Indian Kanoon - Search engine for Indian Law

Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion For Consideration Of The Petroleum And Minerals ... on 12 December, 2011

> Title: Discussion on the motion for consideration of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Amendment Bill, 2010.

 

MR. CHAIRMAN : Now we will take up Item No. 19.

 

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI R.P.N. SINGH): Mr. Chairman, Sir, I beg to move:

“That the Bill further to amend the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, be taken into consideration.”             Sir, to eliminate, reduce pilferages and sabotage of oil pipelines, a need has been felt by the petroleum industry for amending Sections 15 and 16 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, to make them more stringent and enable the law enforcing agencies to award deterrent punishment to offenders.

 

MR. CHAIRMAN : If you want to speak more, you can do so now.

SHRI R.P.N. SINGH: No, Sir. I have moved the Bill. I will speak after the discussion.

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

“That the Bill further to amend the Petroleum and Minerals (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, be taken into consideration.”        16.00 hrs. (Dr. Girija Vyas in the Chair)   श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर):  सभापति महोदया, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक, 2010 मंत्री जी ने जो पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह संशोधन विधेयक पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 में किया जा रहा है। इसमें धारा 15 और 16 के स्थान पर सरकार यह संशोधन बिल लाई है। सरकार ने स्वीकार किया है कि देश में इन पाइपलाइनों द्वारा पेट्रोलियम और गैस का जो परिवहन होता है, उसमें पाइपलाइनों से चोरी करके पेट्रोलियम और गैस निकाली जाती है। इससे पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय को काफी नुकसान होता है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने कठोर कदम उठाने के लिए यह संशोधन विधेयक पेश किया है। इस बिल के माध्यम से कठोर कानून बन जाएगा, लेकिन कठोर कानून होने के बाद भी क्या यह कानून पाइपलाइनों से गैस और पेट्रोलियम की चोरी रोकने के लिए पर्याप्त होगा, ऐसा मैं नहीं मानता।

          इस बिल में बताया गया है कि पूर्वोक्त अधिनियम के अंतर्गत कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और गैस को ले जाने के लिए कई भूमिगत पाइपलाइनें संपूर्ण देश में बिछाई गई हैं। ऐसी पाइपलाइनों के नेटवर्क में काफी वृद्धि हुई है। पाइपलाइनों की नियमित गश्त और निरीक्षण के बावजूद गैर सामाजिक तत्वों द्वारा प्रायः पाइपलाइनों की चोरी और उनके ध्वंसन की काफी घटनाएं हो रही हैं। चूंकि कच्चा पेट्रोलियम और इसके उत्पाद परिसंकटमय सामग्री हैं इसलिए ऐसी पाइपलाइनों से उनकी चोरी और छलकाव का गंभीर परिणाम होता है। आपने स्वीकार किया है और बाद में यह भी कहा है कि शिकायत करने के बाद सुरक्षाकर्मियों को धमकाया जाता है और इन शिकायतों की जो एफआईआर होती है, चोरी के मामले दर्ज होते हैं, उनमें भी बाधा पहुंचाई जाती है। देश में इस प्रकार की चोरी करने वालों का बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय है, जिसे तेल माफिया कहा जाता है। देश में जहां पर अभी ऐसी पेट्रोलियम और गैस के परिवहन हेतु गैस के लिए 6554 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई है और भविष्य में 4721 किलोमीटर का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी तरह पेट्रोलियम के लिए आपने 7404 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई है और भविष्य में और पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। सरकार की पेट्रोलियम कम्पनीज जैसे ओएनजीसी है, जो विदेशी कम्पनीज द्वारा बाहर से भी पेट्रोलियम लाने के लिए एग्रीमेंट करती है, उसके द्वारा भविष्य में बाहर के देशों से पाइपलाइन द्वारा पेट्रोलियम लाने की योजना बनाई जा रही है। इसे सरकार कितनी सुरक्षा दे सकेगी, इस बारे में सरकार ने तैयारी की है, वह काफी हद तक सही है।

          हमारे देश में इस तरह की जो पाइपलाइनें बिछी हैं, उनकी सुरक्षा करने और सरकार द्वारा यह कबूल करना कि वे असुरक्षित हैं, सही बात है। भारत में कई जगह पेट्रोलियम पदार्थ और खनिज पदार्थों का उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन नार्थ-ईस्ट में होता है। वहां देश में कुल उत्पादन का 65 प्रतिशत होता है। वहां पर आतंकवादी, उग्रवादी संगठनों जैसे उल्फा है, उनके द्वारा कई बार इन पाइनपलाइनों को नुकसान पहुंचाया जाता है और परिवहन में बाधा डाली जाती है। ऐसे समय में सरकार नो जो कठोर कदम उठाए हैं और कानून बनाने की पहल की है, हम उसका समर्थन करते हैं।

          सभापति महोदया, मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो शिकायतकर्ता होते हैं, वे चाहे विभाग के अधिकारी हों या कर्मचारी, उन पर चोरी करने वाले और पाइपलाइनों को क्षति पहुंचाने वाले हमला करते हैं और धमकाते भी हैं। बिल में भी बताया गया है कि ऐसी शिकायतों को दर्ज कराने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर हमले होते हैं। लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए भी इस बिल में जिक्र करना चाहिए था।

          मैं महाराष्ट्र की एक घटना का उल्लेख करुंगा। महाराष्ट्र में एक उप-जिलाधिकारी एक पेट्रोल पम्प पर गये थे। वहां वह चोरी के मामले की शिकायत पर गये थे लेकिन तेल माफियाओं ने उस उप-जिलाधिकारी को जिंदा जला दिया। यह घटना आज की नहीं है, ऐसा काफी जगह पर होता है। हर क्षेत्र में गिरोह बनते जा रहे हैं इसलिए सरकार की जो नीतियां हैं उन्हें और कारगर बनाने के लिए कठोर कानून बनाएं लेकिन साथ में जो आधुनिक तकनीक है, उसका भी उपयोग सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। सेंसर, सीसी कैमरे हैं, सेटलाइट है, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। देश के कई ऐसे भाग हैं जहां पर आदमी नहीं है, वहां से पाइप लाइन आती होगी। वहां पर अगर चार पुलिस वाले जाएंगे तो उन पर हमला हो सकता है। ऐसी जगहों पर नई तकनीक का उपयोग होना चाहिए। जहां पर पाइप लाइन को काटकर गैस की चोरी हो रही है, तो आधुनिक तकनीक के द्वारा इस चोरी का पता लगाया जा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सीसी कैमरों, सेंसर के द्वारा चोरी का पता लगाया जाना चाहिए, जिससे शिकायत कर्ता की जरूरत भी न पड़े। मैं आपके बिल का समर्थन करते हुए यह भी कहूंगा कि कर्मचारियों के द्वारा जब शिकायत की जाती है तो पुलिस भी कार्रवाई करती है, लेकिन गवाह को कोर्ट में जाने से पहले धमकाया जाता है। कोर्ट के द्वारा अपराधियों को सजा मिलने में काफी बाधाएं आती हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि इन मामलों में आप आधुनिक तकनीकों का उपयोग कीजिए, जिससे गवाह की जरूरत भी न पड़े। उन चोरों को कोर्ट में पेश करते समय मामला दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों को उसका लाभ मिलना चाहिए। आपने इस बिल में दिया है कि जितने अपराधी लोग हैं उन अपराधी लोगों पर कार्रवाई करने की बात तो आपने कही है, लेकिन मेरा अनुभव है कि कई कर्मचारी और अधिकारी विभाग के इन चोरों और माफिया लोगों से मिले होते हैं। वे लोग जानबूझकर शिकायत नहीं करते हैं, इसलिए शिकायत न करना भी अपराध माना जाना चाहिए। आपने सजा को बढ़ाकर तीन साल की जगह दस साल किया है और दंडित करने का प्रावधान किया है, यही दंड उन कर्मचारियों और अधिकारियों को भी मिलना चाहिए, जो अधिकारी या कर्मचारी इन चोरों और माफिया लोगों के साथ मिलकर अपनी उगाही करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। अगर इस अमेंडमेंट बिल में इन सारी बातों का उल्लेख किया होता तो शायद यह और भी अच्छा होता। आपने इसमें काफी बातें कही हैं और धारा 15-16 में जो आपने दिया है कि अपराधियों पर आपने नॉन-कॉग्निजिबल धाराएं लगाकर बेल न मिलने का भी आपने प्रावधान किया है और यह अच्छी बात है। जहां पर तीन वर्ष की सजा थी, एक वर्ष की सजा थी, उसे बढ़ाने के लिए आपने लिखा है। मैं समझता हूं कि देश के कीमती उत्पाद की चोरी रोकने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया है, इसका सभी लोग समर्थन करेंगे और इसमें हम खाली पुलिस पर ही निर्भर न करें बल्कि पुलिस के सिवाय, हमारे संबंधित विभाग के भी कुछ सुरक्षा बल का निर्माण होना चाहिए। उन्हें भी चोरियां रोकने के लिए अधिक अधिकार देने की जरूरत है। अगर हम पुलिस को मदद करने के लिए संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी न डालेंगे तो आपका बिल अपनी जगह पर रहेगा और देश में तेल माफियाओं पर इसका कोई असर होने के आसार मुझे नहीं दिखते हैं। इस बिल को और भी कारगर बनाने के लिए आपको संबंधित विभाग का एक सुरक्षा बल बनाने की जरूरत है। इस देश के बड़े-बड़े शहरों को गैस सप्लाई करने के लिए और भी पाइप-लाइन आपको बिछानी हैं, जो इंडस्ट्रियल जोन हैं वहां भी गैस पहुंचाने के लिए पाइप लाइन बिछानी हैं।

          देश के अधिकांश भागों में नक्सली गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। पूर्वोत्तर भारत में उल्फा जैसे संगठनों ने कई बार हमारी पाइप लाइन को क्षति पहुंचाई है। परिवहन को भी क्षति पहुंचाई है। भविष्य में हम जहां नेटवर्क बढ़ाने जा रहे हैं, जहां नक्सली गतिविधियां हैं, वहां हमें आधुनिक तकनीक का उपयोग करने की जरूरत है।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

SHRI NINONG ERING (ARUNACHAL EAST): Madam, Chairman, I rise to support the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Amendment Bill, 2011.

          Madam, the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 was enacted to provide for the acquisition of right of the users in land for laying pipeline for the transport of petroleum products such as crude oil and gases. 

          It has been a very long time that the petroleum and the gas pipelines have increased not in a small amount but, as my learned friend                   Mr. Gangaram Ahir has said, that more than 6,500 kilometers of pipelines have been laid throughout the country.  The protection and the forces that are put in place for that are unable to contain the pilferage and the sabotages that are taking place in various parts of the country.  It is true that he has not mentioned anything about the North-East region. It is a place from where I come. In the North-East, it is infested by naxalites, ULFAs, NSCNs and other kind of such anti-social elements which pave way to bring all these kinds of difficulties for the officers and the police forces that are working there. 

          Madam, this Bill is to strengthen the police forces so that the people who are involved in such activities be punished severely.  Of course, some stringent measures have already been taken up.

I would like to give a reference of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas which had given its observations.  I would also like to give a reference regarding a death sentence in the rarest of the rare cases.

As per Section 354 of the Code of Criminal Procedure, 1973 provides:

“When the conviction is for an offence punishable with death or, in the alternative, with imprisonment for life or imprisonment for a term of years, the judgment shall state the reasons for the sentence awarded, and, in the case of sentence of death, the special reasons for such sentence.”           This definition has been given by the hon. Supreme Court.  The Standing Committee on Petroleum and Natural Gas has given in its Report that they are not basically against the stringent provisions proposed in section 15(4).

          Although the new provisions proposed in Section 15(4) are to provide sufficient deterrence to potential offenders, the Committee apprehend the scope for misuse of these harsh provisions against innocent people. 

          As regards the punishment of death proposed in Section 15(4), the Committee take note of the safeguards provided for in Section 354(3) of CrPC 1973 and particularly the observations of the hon. Supreme Court, which says:

“A real and abiding concern for the dignity of human life postulates resistance to taking the life through laws instrumentality. This ought not to be done save in the rarest of rare cases when the alternative option is unquestionably foreclosed. ”             Now, Madam, there are cases.  I have been to several parts of the country during my tours.  I am also in the Committee on Science and Technology and we had a chance to visit most of the parts of Gujarat and also the Bombay High. We had seen such accidents do take place.  I would like to give a reference.  When we had been to Bombay High, we got a Report that some ship fishermen go around these pipelines with their nets, they had these mistakes.  There were two instances where the pipelines were eroded and oils had leaked.  In these cases, Madam, you will see that it is very hazardous and especially to ecology and environment.  But an accident is an accident.  In these cases, this kind of law, as the Standing Committee has said, maybe ‘not justified’.  Like they say, “ let a thousand criminals go unpunished but never punish an innocent man”.  So, in this regard, I am sure that even though these laws have to be enacted, we have to see that the innocent farmers, say in Punjab or Haryana or Gujarat are not affected.  I had been to Jamnagar where the Reliance Company was laying its lines. We have this problem with the farmers and we have this problem with the innocent people.  There are cases where these pilferages take place due to this small kind of accident by the farmers or by the innocent people unknowingly. So, we have to see what kind of ‘omission’ or ‘commission’ has to be put as a provision in this Bill.

          Madam, I would like to state that in the North East we have these oil refineries in Guwahati, Bongaigaon and Numaligar.  When the pipelines come from Digboi and other oilfields to these refineries, it becomes a very risky job.  It is true that there have been cases of sabotaging.  But here, the attitude of the people and all of us has to be involved. We have to educate the people, the farmers and also the locals.  We have to tell them: “No, this is a property of the country.  These laws will be good for us. This will not be an accident just for us but it will be for the whole nation and the whole world if it is an environmental hazard.”             The pipelines of GAIL, Reliance and other companies have been laid throughout the country. Not only the police force or the escorts that have been put to look after these pipelines but also the local people have to get themselves involved.  It is our duty, as the Legislators, as the Members of Parliament, to go to our areas and tell them: “What is a State property? What is the country’s property?  What kind of benefits we will get in the future.”  It is because sometimes, the States would say that it is the Centre’s responsibility and the Centre would say that it is the States’ responsibility.   So, these kinds of cases would also come. Such cases can be resolved only when there is an interaction between the Central Government and the State Governments.

Madam Chairperson,  I would really like to support this Bill because you would find that Section 15 and 16 of the aforesaid Act, which lay down the provisions  to deal with the cases of pilferage from, or sabotage of, pipelines, do not provide for sufficient deterrence to criminals from committing the offence of pilferage or sabotage.  That is the reason why this Amendment has to be made. 

The salient feature of this Amendment Bill is that it is proposed to substitute  the said Sub-section (2) of Section 15 of the aforesaid Act and insert Sub-section (3) and (4) in that Section, inter alia,  to provide that – a.    whoever makes or causes to make any authorised connection with, or removes, destroys, damages or displaces any pipeline or inserts any device to extract petroleum or its products or minerals from such pipeline or disrupts supplies being made through the pipeline, shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years  and shall also be liable to fine;

b.    a person, who is convicted or an offence under Sub-section (2), commits the offence again under the sub-section shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three years and may extend to 10 years for the second or subsequent offence; and c.     whoever, with the intent to cause or knowing that he is likely to cause damage to or destruction of any pipeline, causes by fire, explosive substance or otherwise damage to, or destruction of, any pipeline being used for transportation of crude oil/petroleum products/gas with the intent to commit sabotage or with the knowledge that such act is so imminently dangerous that it may in all probability cause death or a person or such bodily injury likely to cause death of any person, shall be punishable with rigorous imprisonment which shall not be less than 10 years and may extend to imprisonment for life or death.

 

Now, there is a new provision which says that under Section 16 of the aforesaid Act, to make the offences under Sub-section (2), (3) (4) of Section 15 of the said Act, to be cognizable and non-bailable. But my learned friend, while speaking, misunderstood it. He said, it is non-cognizable.  But let me tell him that it is not non-cognizable.  But it is cognizable.  A cognizable offence is an offence, on  which any police officer or a magistrate on duty, can take action immediately.

So, with these kind of provisions, this Amendment will make this  Bill  more strong; and it will give more powers to the police force and the magistrates, who will be doing their duty throughout and making the rounds.

Hence, I support this Bill. I would really like to thank the hon. Minister that because of these stringent measures that he is going to take, we will bring in a kind of confidence among the officers, who are going to implement the utility of their services.

With these few words, I support this Bill.                                                                  

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक, 2010 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। वैसे यह विधेयक बहस का मुद्दा नहीं है, इसे ऐसे ही पास करना चाहिए क्योंकि मंत्री जी आज बहुत खूबसूरत भी लग रहे हैं। इस बिल में कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद और गैस को ले जाने के लिए भूमिगत पाइपलाइन संपूर्ण देश में बिछाई गई है, यह सर्वविदित है।

          जहां तक इसकी सुरक्षा और संरक्षण की बात है, गश्त और निरीक्षण के बावजूद पाइपलाइनों की चोरी और ध्वस्त करने की घटनाएं बराबर मिली हैं। जैसा कि सम्मानित सदस्य अहीर जी ने कहा कि आतंकवादियों की साजिश या विभाग से मिलकर कुछ लोगों की साजिश हो सकती है।

जैसे बिजली की चोरी में अक्सर देखा जाता है कि चोरी तब तक नहीं हो सकती, जब तक कि विभाग के लोग मिले न हों। इसके लिए आपने कठोर सजा का प्रावधान किया है और मैंसमझता हूं कि कठोर दंड देने की आवश्यकता भी है, क्योंकि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। आपने इस बिल में तीन और दस के रेश्यो में सजा का प्रावधान किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें आपको जुर्माने का भी प्रावधान करना चाहिए और कम से कम पचास हजार या एक लाख रुपये जुर्माने की व्यवस्था भी इसमें होनी चाहिए। इसलिए आप इस बिल में जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान कीजिए।

          मैं आपका ध्यान चेन्नई पैट्रो पाइप लाइन परियोजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसके रास्ते में पैट्रोल मंत्रालय का रोड़ा है, जैसे तमिलनाडु की मनाली रिफायनरी के लिए कच्चे तेल की पाइप लाइन बिछाने की 126 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी पाइप लाइन परियोजना को पैट्रोलियम मंत्रालय ने मंजूरी देने से इनकार किया है। यदि मान लीजिए इसकी शुरूआत हो जाती है और इससे लोगों को फायदा मिलता है तो हम चाहेंगे कि मंत्री जी इसे मंजूरी दे दें, ताकि वहां के लोगों को इसका फायदा मिल सके। इसके पहले सदन में जब भी चर्चा हुई है तो मैंने हर बार मांग की है कि जिस तरह से आप पाइप लाइन से गैस की सप्लाई करते हैं, रिफायनरी के अलावा घरों में जलाने वाली जो रसोई गैस की सप्लाई होती है, यदि इसके तहत आप सिलेंडरों की व्यवस्था खत्म करके पाइप लाइन से हर घर में गैस की सप्लाई दे दें तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा रहेगा। उससे गैस की चोरी रुक जायेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और तमाम लोगों को इससे सुविधा भी मिलेगी। महानगरों में आपने कुछ जगहों पर ऐसी व्यवस्था की है। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि आने वाले समय में आप रसोई गैस पर जो सब्सिडी देते थे, उसे आप खत्म करने जा रहे हैं। यदि आप यह खत्म करेंगे तो मेरे ख्याल से एक सिलेंडर की कीमत करीब सात सौ रूपये हो जायेगी। हमारा निवेदन है कि आप ऐसी व्यवस्था न करें, बल्कि हम चाहेंगे कि आप सिलेंडरों की व्यवस्था खत्म करके पाइप लाइन के द्वारा सब घरों में रसोई गैस की सप्लाई की व्यवस्था करा दें तो बहुत अच्छा होगा।

          दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप सात हजार पैट्रोल पम्पों को कंप्यूटराइज करके डिवाइस लगाने जा रहे हैं, यह डिवाइस काफी पम्पों पर लग भी चुकी है। मेरे ख्याल इससे पैट्रोल पम्पों पर जो मिलावट होती है, उसे रोकने में और कम तौलने पर कुछ अंकुश लग सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं यह सिफारिश भी करना चाहूंगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप उनको मिलने वाले कमीशन का भी ध्यान रखें। यदि उन्हें पर्याप्त कमीशन मिलेगा तो मिलावट और कम पैट्रोल डालने की जो शिकायते हैं, वे बिल्कुल नगण्य हो जायेंगी।

          इसके अलावा आपने 2006 से 2011 तक तीन नीति पर तेल वितरण का कार्य किया है। तेल वितरण कंपनियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनका कुप्रबंधन जिम्मेदार है। वर्तमान मंदी के कारण जो महंगाई हुई है, पांच लाख करोड़ रुपये उसके परिणामस्वरूप हैं। आप जानते हैं कि भारतवर्ष में रुपये का अवमूल्यन हुआ है, हमारे रुपये का मूल्य घटा है, उससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में आप कच्चे तेल की जो खरीद करते हैं, उससे घाटे की संभावना बढ़ गई है और उससे महंगाई बढ़ जाती है।

          इसके अतिरिक्त मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, चूंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, बगल में दादरी है। वहां पर गैस आधारित परियोजना में एक संयत्र लगाने की बात थी। उस पर इस सदन में कई बार चर्चा भी हो चुकी है। मेरे ख्याल से पैट्रोलियम मंत्रालय उस थर्मल पावर प्रोजैक्ट को यदि गैस की सप्लाई दे दे तो वहां पर्याप्त मात्रा में विद्युत उत्पादन भी बढ़ेगा और उससे हम केवल उत्तर प्रदेश को ही 24 घंटे बिजली नहीं दें सकेंगे, बल्कि अन्य प्रदेशों को भी हम बिजली दे सकते हैं।

 

16.29 hrs. (Shri Francisco Cosme Sardinha  in the Chair)             इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी की खूबसूरती और सुंदर वस्त्रों को देखकर भरपूर तरीके से इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही):सभापति महोदय, पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक, 2010 पर आपने मुझे बोलने की अनुमति प्रदान की, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। देश की सबसे महत्वपूर्ण और घर-घर, गांव-गांव तक व्यवस्था में जुटी हुई पैट्रोलियम खनिज पदार्थ, गैस पाइप लाइन, कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए पाइप लाइन द्वारा जो व्यवस्था की गई है, उसमें समय-समय पर कुछ कठिनाइयां और कुछ माफियाओं द्वारा उसका विध्वंसक स्वरूप बनाकर नुकसान पहुंचाने या चोरी करने की घटनाएं सामने आती रहती हैं।

          महोदय, एक तो नक्सलियों द्वारा ऐसी कठिनाईयां मिलती हैं जिनका उद्देश्य होता है कि देश की व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जाए। कुछ माफियां है जिनका उद्देश्य है कि गिरोह बनाकर के संपदा को लूटना या चोरी करना। देश में 65 सौ से ज्यादा पाइप-लाइनें बिछाई गई हैं। उनके रख-रखाव और व्यवस्था के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसमें कहीं न कहीं कठिनाइयां हैं।

          महोदय, यह देश की व्यवस्था से संबंधित विधेयक है। इसमें चोरी या लूट को रोकने के लिए और नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को दण्डित करने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। इसमें कठोर दण्ड के प्रावधान होने चाहिए जो उस प्रकार के नहीं हैं। माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक में जो व्यवस्था दी है, उसमें किसी में दस साल की सजा का प्रावधान, कहीं 3-10 साल की सजा का प्रावधान है और इसे संज्ञेय अपराध घोषित करते हुए कहीं न कहीं इसे रोकने की तो व्यवस्था है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जान-बूझ कर इसमें लिप्त हैं, उनके लिए और भी कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए।

          पुलिस राज्य का विषय होता है और इसकी सुरक्षा व्यवस्था में उनकी भी कहीं न कहीं कुछ कमियां होती हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आज के समय में कुछ तो अपराध में लिप्त लोग हैं जिन्हें सजा मिलनी चाहिए और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहीं न कहीं जालसाजी से किसी और को फंसाने का प्रावधान भी करते हैं। उधर भी ध्यान जाना चाहिए। कहीं-कहीं विभाग की गड़बड़ियों से भी यह फाल्ट होते रहते हैं। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि जैसे मुम्बई हाइवे में ऐसी दुर्घटनाएं हुई, गुजरात में भी हुईं हैं, जो कि वहां भी जानबूझ कर नहीं होती हैं। ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं और देश का बहुत सारा नुकसान हुआ है। इसको कैसे रोका जाए? मैं आपका ध्यान उधर ले जाना चाहूंगा। जितना नुकसान चोरी से हो रहा है, उसको रोक कर अगर हम सुरक्षा व्यवस्था करें तो भी हमें ज्यादा लाभ मिल सकता है। क्योंकि चोरी से हमारे खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम और कच्चे तेल का हर वर्ष बहुत नुकसान होता है। इसी सुरक्षा व्यवस्था राज्य का विषय तो है ही साथ ही साथ केंद्र में भी उसे अपने स्तर से व्यवस्थित किया जा सकता है।

          मैं एक बिंदु के माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि कहीं-कहीं ऐसे गिरोह होते हैं, जिनका उद्देश्य नुकसान पहुंचाना और चोरी करना होता है। अगर कोई शिकायतकर्त्ता उसकी शिकायत करता है तो उसे भी प्रताड़ित करने या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इस पर भी ध्यान देनी की जरूरत है। चोरों और माफियाओं के लिए कठोर दण्ड का प्रावधान होना चाहिए ताकि इस व्यवस्था को रोका जा रके।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि यह गांवों से जुड़ी हुई समस्या है। हर व्यक्ति इसका उपयोग करता है। चाहे रसोई गैस के रूप में हो, गाड़ी की गैस के रूप में या डीजल-पैट्रोल के रूप में हो, अपने कृषि उत्पाद के रूप में इसका उपयोग हो रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि गैस पाइप-लाईन से उसकी आपूर्ति हो। अभी महानगरों और छोटे नगरों तक ही इसकी आपूर्ति हो रही है। उसके लिए भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि छोटे कस्बों और गांवों को भी इस व्यवस्था से जोड़ने का प्रावधान बनाए ताकि लोग पैट्रोल पम्पों पर घटतौली से जो डीजल पैट्रोल लेने जाते हैं, वहां उन्हें मिलावटी सामान न मिले।  

उसके लिए भी जो रोक-रूकावट की व्यवस्था होनी चाहिए, वह नहीं हो पा रही है।

          महोदय, दूसरी तरफ घटतौली की बात है, घटतौली को रोकने के लिए भी पाइप लाइन से जो व्यवस्था मिलती है, उसका लाभ गांव के लोगों को भी मिलेगा क्योंकि आज इन व्यवस्थाओं से सारे लोग जुड़ चुके हैं।

          महोदय, दुर्घटनाओं के साथ-साथ पर्यावरण भी इससे प्रभावित होता है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आपका यह एक्ट निश्चित रूप से सराहनीय है, हम उसका समर्थन करने के लिए खड़े हुए हैं। जो आपने प्रावधान बनाया है, उसे रोकने के लिए जो दण्ड का प्रावधान बनाया है, जो जुर्माने का प्रावधान बनाया है, वह निश्चित रूप से सराहनीय तो है, लेकिन उसे रोकने के लिए वह पर्याप्त नहीं है। उसके लिए और कठोर कानून बनाये जायें और जो जानबूझकर संज्ञेय अपराध करते हैं, जो ऐसे माफिया हैं, जो ऐसे गिरोह हैं, जो ऐसे चोरों के गिरोह हैं, उन पर और अधिक जुर्माना लगे और उनके लिए और अधिक दण्ड का प्रावधान हो ताकि इसे रोका जा सके।

          इन्हीं बातों के साथ इस बिल के लिए हम आपका समर्थन करते हैं।

 

डॉ. मोनाज़िर हसन (बेगूसराय):महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक 2010 पर बोलने का अवसर दिया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। तेल और गैस को लेकर सारी दुनिया में एक माहौल और एक मारकाट की स्थिति है। हमारे देश के अंदर पाइपलाइन को बिछाने के लिए कड़े-कड़े कानूनों का प्रावधान किया गया है, जो एक सराहनीय कदम है। हमारे देश के अंदर जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के तहत जितने तेल और जितने गैस ईंधन की आवश्यकता है, सरकार की गलत नीतियों के कारण और या हम कह सकते हैं कि सरकार की कमजोर इच्छाशक्ति के कारण सरकार एक अच्छी पॉलिसी बनाने में अभी तक विफल दिखाई दे रही है। इस सेक्टर को दरअसल एक मजबूत और ठोस पॉलिसी की जरूरत है। हम यह बताना चाहते हैं कि तेल और गैस को लेकर जो कानून आप बना रहे हैं, उन्हें सख्ती से लागू करने के लिए जिन कानूनों का प्रावधान किया गया है, अभी माननीय सदस्य घटतौली की बात कर रहे थे। तेल आबंटन में, गैस के आबंटन में जो भ्रष्टाचार और जो करप्शन है, मैं दूसरे राज्य के बारे में नहीं कह सकता हूं, लेकिन बिहार राज्य के बारे में जो हम लोगों के पास जानकारी है और जो हमारे मित्र सांसदों के पास जानकारी उपलब्ध है, एक भी, अभी मैं जो हमारा गिरि जिला मुंगेर है, वहां गैस की एक डीलरशिप निकली, उसमें 12 लाख रूपया लिया गया, मंत्री जी इसे नोट किया जाये। हमारे साथी वैद्यनाथ महतो जी बैठे हुए हैं, पश्चिमी चंपारण के अंदर जितने भी पैट्रोल के और गैस के आबंटन हुए, हर जगह, कोई ऐसी जगह नहीं है, क्या प्वाइंट बनाया है, क्या उसका मापदंड है, यह देखने का विषय है और यह जांच का विषय है।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि उसे देखने की कृपा की जाये। जो कानून आप यहां बना रहे हैं और जो घूस देकर के पैट्रोल की, गैस की एजेंसी लेगा, वह पैट्रोल के अंदर केरोसिन की मिलावट, डीजल के अंदर केरोसिन की मिलावट निश्चित रूप से करेगा। माननीय मंत्री जी मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं, बेगूसराय जिला, बेगूसराय जिले में आईओसी की बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। वहां की स्थिति क्या है, जहां तक मुझे जानकारी है, बेगूसराय के अंदर जो तेल रिफाइनरी है, उसकी क्षमता छह मिलियन मीट्रिक टन तेल साफ करने की है।

उसको उतना क्रूड आइल नहीं मिलने की वजह से वह कंपनी घाटे में जा रही है। वहाँ 876 की संख्या में स्टाफ है। आप हर तीन-चार महीने बाद वहाँ के ईडी को बदल देते हैं। एक आदमी आता है, वह कुछ समझ भी नहीं पाता है क्योंकि इतनी बड़ी आइल रिफाइनरी है, जिसका बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह जी द्वारा निर्माण कराया गया था, लेकिन आज वह घाटे की शिकार है। हज़ारों लोगों की रोज़ी उससे जुड़ी हुई है। वहाँ पर हम चाहेंगे कि उनको तेल दिया जाए। मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप चार महीने पर ईडी बदलते हैं, लेकिन एक डीजीएम (एच आर) वहाँ पर है, …* वह पिछले पाँच साल से वहाँ जमे हैं और सारे भ्रष्टाचार की गंगोत्री की जड़ जिनको हम कह सकते हैं। ...( व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी):नाम नहीं लेना चाहिए। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : The name should be deleted.

…( व्यवधान)

डॉ. मोनाज़िर हसन :जिस ईडी को आप भेजते हैं, वहाँ हम शिकायत करते हैं कि वहाँ पर इस तरह के मामले हैं, लेकिन कोई अपने घर से लाकर ठेकेदारी करवा रहा हो, वहाँ पर कालाबाज़ारी करवा रहा हो और बेगूसराय तथा बरौनी जैसी आइल रिफाइनरी, जिसको श्रीबाबू जैसे लोगों ने बनाने का काम किया था, आज वह बीमार हालत में दिखाई दे रही है।

          महोदय, फर्टिलाइज़र किसी समय में बेगूसराय की नाक हुआ करता था और हज़ारों लोगों की रोज़ी और रोज़गार से जुड़ा हुआ था। मैंने निवेदन किया था कि वहाँ फर्टिलाइज़र प्लांट में गैस पाइपलाइन की व्यवस्था कराई जाए। मेरी इस संबंध में मंत्री जी श्रीकांत जेना जी से बात हुई और उन्होंने मुझे एश्योर किया कि मैं फर्टिलाइज़र प्लांट को चालू करने का काम करूँगा। पिछले दिनों राम विलास पासवान जी ने उसके जीर्णोद्धार के लिए चुनाव के दिनों में आश्वासन ही सही, लेकिन उसका शिलान्यास करने का काम किया था। उसमें अगर आप पाइपलाइन देते हैं तो बेगूसराय की हँसी-खुशी उस फर्टिलाइज़र प्लांट के आने के बाद वापस आ सकती है।

          महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि बेगूसराय में आईओसी के अंदर एक सैन्ट्रल स्कूल है। इस स्कल में वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं लेकिन इस स्कूल को हटाने की साजिश चल रही है। उसको रुकवाने की कोशिश की जाए क्योंकि वह जनहित से जुड़ा हुआ मामला है। एक बात यह भी है कि जो सोशल कार्पोरेट रिस्पाँसिबिलिटी होती है, बेगूसराय और बरौनी के अंदर जो आईओसी की फैक्ट्री है, वह कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कहाँ तक निर्वाह कर रही है, वह हम नहीं कह सकते हैं। हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमें जहाँ तक जानकारी है कि दो प्रतिशत पैसा दस किलोमीटर के रेडियस में खर्च होना चाहिए जो अभी नहीं हो रहा है। इन्हीं बातों पर ध्यान देते हुए हम चाहेंगे कि आप बिहार के इस तेल आबंटन में,  फर्टिलाइज़र में पाइपलाइन के बारे में और आईओसी के बारे में जिन बातों की तरफ मैंने ध्यान आकृष्ट किया, उसकी तरफ तवज्जो देने का काम करेंगे।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ।

 

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Thank you, Sir, for allowing me to speak on this Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Amendment Bill. The Bill is primarily aimed at amending the said Act of 1962 to plug the incidents of pilferage and sabotage of pipelines. This no doubt is a welcome step and a step in the right direction. The Bill is also aimed at imposing more stringent punishment. In fact, I should say that it is long overdue, but better late than never.

          There is a huge amount of laying of underground pipelines to carry crude oil, petroleum products and gas. Over the past few years, this huge task has grown manifold. In spite of the efforts of the Government to stop pilferage and sabotage of pipelines, anti-social elements are always ahead of the Government. Hence, there is an urgent need to increase the stringent punishment exorbitantly to curb pilferage and sabotage of pipelines so that anti-social elements think twice before indulging in such activities, which result in loss to the national exchequer.

          Under sub-section(2) of Section 15, wilful removal, damage of destroying of pipelines is punishable with rigorous imprisonment which shall not be less than one year but may extend to 3 years and shall also be liable to fine. This, I would feel, is not enough considering the number of incidents of pilferage and sabotage of pipelines by anti-social elements. Hence, I would like to suggest to the hon. Minister that rigorous imprisonment may be less than 3 years but may extend to 5 years and shall also be liable to fine.

          Another welcome feature of this Bill is that Section 16 of the said Act makes the offences under sub-sections(2), (3) and (4) of Section 15 to be cognizable and non-bailable.  I am of the firm belief that this proposal would go a long way in stopping the pilferage and sabotage of pipelines.

          I would also like to state that monitoring mechanism must be reviewed on a regular basis at the Central level. I know it is a difficult task to monitor wide network of pipelines across the country.  But, is there a way out to stop pilferage and sabotage of pipelines?  So, I would like to strongly urge the Government to pay special attention to monitoring aspect to curb pilferage and sabotage of pipelines to a great extent.

          In the end, I would like to conclude by saying that with the passage of the Bill, a strong deterrence would be put in place and pilferage and sabotage of pipelines, if not, reduced drastically, at least would bring in a much needed respite from growing incidents of pilferage and sabotage of pipelines in the country. 

          In the context, I would also like to ask the hon. Minister though not related in this connection, please take the initiative so that our State, West Bengal get pipeline gas supply as soon as possible.

          Thank you Sir. I support this Bill.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you Mr. Chairman.  I stand here to deliberate on this Bill which was moved by the previous Minister on 9th March, 2010.  This Bill, at the outset, is a welcome step. It is a welcome step in the sense that it empowers the Government, the Ministry and the Department to lay pipelines which will become the veins to energize the body politic of our country. But at the same time, I think the lawyer friends who are present today in this House would support me in this cause that this infringes on the liberty of the citizens of the country.  And I would delve into certain aspects on the empowerment that goes into that.  In sub-section(4) of section 2, it says:-

“whoever with the intent to cause or knowing that he is likely to cause damage or destruction of any pipeline laid under section(7) causes by fire, explosive substance or otherwise damage to the pipeline being used for transportation of petroleum products, crude oil etc”             Here the whole basis of this sub-section (4) is presumption.  These assumptions are the very method to terrorize the people who intend to ventilate their grievance against the corporation or against the Government. So, in that respect, I can understand what happens when insurgency takes place, when left wing extremism does some fissiparous activity to sabotage. I can understand that the State moves in and takes precautionary measures.  But, very little actually happens on the ground. The purpose for which this clause is included in this Bill is to strengthen the hands of the Government. Actually this does not dissuade the persons who want to sabotage or those persons who want to do pilferage. It is the law-abiding citizens of the country who are always made the victim. So, I think, the Government should look into this aspect. How would you distinguish the person who would methodically or democratically ventilate the people’s cause? How would they be differentiated from the persons who are indulging in insurgent activities or Left-wing activities? That needs to be looked into.

          Similarly, I would say that this Bill is for the benefit of the people who live in the hinterland. I can understand when a pipeline is laid from the North-East or from the State of Assam and is carried through the chicken-neck into the State of Bihar or parts of Uttar Pradesh or even to Madhya Pradesh. Insurgency is one of the main causes for that. But at the same time, I would also insist on the local interest from where the gas is being produced or petroleum product is being produced and it is being transported through pipelines. The areas through which those pipelines are being laid, the people of those areas should also feel that they are getting some support or getting some developmental activities. That is rarely happening not only in the North East but specially the coastal States of Indian peninsula also. Those coastal States also very rarely get the benefit. Take for instance the case of Paradip Port.

Recently, the Indian Oil Corporation has developed the Paradip Port and a pipeline has been laid. The pipeline has been laid to Haldia Port because Haldia Port is shrinking. Though you have an oil refinery, you cannot upgrade it. But you are not putting up that much of investment in Paradip and you are only connecting through a pipeline to Haldia. In that respect, only transportation of oil will be made through Paradip. In comparison to that, gas has been found in Krishna-Godavari basin. That gas by-passes the State of Orissa and goes into other parts of the country. As has been mentioned just now by our learned friend from Bihar about what the Chemical and Fertilizer Minister had mentioned some years back after he became a Minister, viz. to reinvigorate the fertilizer plants. Talchar is a fertilizer plant which has been closed for the last 15 to 20 years. It is because gas is not being provided. There is an agreement which I have been hearing for the last more than two years. The GAIL, ONGC, Fertilizer Corporation of India and some other companies have to work it out and make it viable so that, that plant can function. But because the gas is not being supplied or the gas pipeline does not pass through Orissa, Talchar plant is unable to function. That is one of the major reasons. When you are taking a gas pipeline or a petroleum pipeline through a State, what benefit does that State get? It will only provide you a piece of land and also the State machinery has to protect and take adequate steps to protect that pipeline. In that, I would like to mention to the Minister that there is bond to be unrest in those areas if adequate steps are not taken to develop those areas through public participation and State support.

          Of course, as has been mentioned, incidents of pilferage and sabotage do take place and to stop that, stringent action and punishment is required. But the network of pipelines has grown in our country in a very big way and a large number of incidents of pilferage and sabotage of pipelines by antisocial elements are taking place very frequently.  Just by framing a law you cannot avoid such incidents of pilferage and sabotage, unless local interests are taken into consideration. Here I would like to mention that it is proposed to insert at least four subsections in CrPC. Here I would like to understand from the Minister that when as per the CrPC 1973 you are conferring on any of its officers the power of arrest, investigation, and prosecution exercisable by a police officer, you are giving tremendous power for this specific cause. That will create a lot of problems. The burden of proof is laid on the person from whose possession the crude oil or the petroleum products or gas together with the tools, vehicles, etc., is found. But the person who actually causes the crime is not mentioned in this Bill.

          You have mentioned, “the corporation”, a number of times. What does this “the corporation” mean? There are a number of oil companies. If that means all the companies that are there, then that is a different matter.

          I am also reminded about ONGC. ONGC has been India’s one of the largest profit-making Government companies. We all know that the explorer’s inability to strike major oil and gas finds within the country has been a constant sore point. Recently it was in the news - I hope the hon. Minister can throw some light on it – that ONGC is now going to other shores, to South China Sea and also has some agreement with Vietnam to explore. I still keep my fingers crossed. A company which is unable to find oil or gas within our territory is venturing outside! I hope it has a good chance to find gas there.  I wish all luck to ONGC to find gas or oil in South China Sea as it also will help us in a different way.

          I have a question which the Government can respond to. Reports say that China’s largest Government-owned energy firm, CNPC, has approached ONGC to forge a comprehensive agreement that would provide it access to India’s oil and gas assets. Is this true? This is the information which I have and many Members might be having. This is an approach China is taking for a different reason. That is why I mentioned about South China Sea and ONGC’s adventure to look to the East Asian countries. But here CNPC of China has approached ONGC. Please let the House know what is the actual position. Do we have any joint ventures with Chinese firms, especially with ONGC Videsh Nigam in foreign countries?

          The US Energy Information Administration estimates India’s proven oil reserves to be about 5.6 billion barrels in January 2010.

17.00 hrs. This is the second largest in the Asia-Pacific region after China. That is the strength and that is the asset which we have. Therefore, I would request the Government, through you, Sir, that adequate steps should be taken to protect our natural resources. With these words, I conclude. Thank you very much.

     

SHRI P.R. NATARAJAN (COIMBATORE): Thank you, Sir, for allowing me to speak on this Bill.

          In my constituency particularly, work on the Cochin-Bangalore pipeline was started. This is objected to by the agriculturists – people from 10 districts of Kerala and 10 districts of Tamil Nadu. Already they are afraid that GAIL would take over their land – they would not acquire the land, but they would lay the pipe, according to their wishes. According to the instructions given by GAIL, they say that up to 10-15 feet from the pipeline, they cannot use the land for agricultural purposes. So, they are protesting against that.

          In this Bill, we are again giving more powers to the police officers in the Cr.P.C. It will create more fear among the agriculturists and others. They further suggest that instead of taking the pipeline through the agricultural land, they could use the possible places on the National Highway. Already this suggestion was given by many Unions to the Ministry and I have also written a letter to the Petroleum Ministry.

           In the amendments to clauses 16 (a), (b), (c) and (d), they talk about the owners of the land. Section 16 (b), says:

“From whose possession, petroleum products – crude oil, petroleum products, gas, together with the tools, vehicles, etc. used in committing the crime are seized or who claims to be the owner, ..”             It says, “the owner of the tool or the owner of the land …”. So, the provisions of the Bill may be misused. I am requesting the Ministry to give some assurance in this respect. This should not be misused. Already they are bothered and they are afraid that the actions of the Ministry would not allow the agriculturists to cultivate the lands, etc. Now, because of these amendments, they may have some more fear. This is to be cleared by the Ministry. They say that the owner has to prove that he is not guilty. The miscreants may use this chance. So, I am requesting the Ministry to clear this fear. This provision may be misused by the police officers. So, that has to be clarified. Thank you.

 

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़):माननीय सभापति जी, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2010 के समर्थन में मैं खड़ा हूं।     

          इस विधेयक को सदन के सामने रखते हुए मंत्री जी ने जो उद्देश्य और कारण दिये हैं, उनमें मुख्य उद्देश्य उन्होंने यह दिया है कि जो हमारा क्रूड ऑयल, गैस या पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जमीन के अन्दर से पाइप लाइन द्वारा जिनका वहन किया जाता है, इसमें चोरी हो रही है या इन पाइप लाइनों को ध्वस्त करने का प्रयास किया जाता है या अलग-अलग जो माफियाज़ हैं, उनकी ओर से या कुछ आतंकवादी गुटों की ओर से इस प्रकार की धमकियां आती हैं और इसलिए हमारा जो कानून है, उसमें कुछ कड़ी सजा के प्रावधान की आवश्यकता है। उसमें आपने यहां पर सुझाव दिया है कि तीन साल से लेकर 10 साल तक का सजा होनी चाहिए।    साथ-साथ आपने दंड के बारे में भी कहा है, लेकिन आप कितना दंड लेंगे, कितना जुर्माना लेंगे, यह आपने यहां निश्चित नहीं किया है, लेकिन अधिक से अधिक जुर्माना लेने की आवश्यकता है।  एक चिंता भी आपने इसमें जतायी है कि चोरी तो है, लेकिन चोरी के साथ-साथ यदि किसी बुरे उद्देश्य के कारण यदि कोई आतंकवादी गिरोह उसे ध्वस्त करता है, तो उससे बहुत बड़ी दुर्घटना भी होने की संभावना है।  इसका सीधे आम जनता से संबंध हो सकता है।  इसलिए इस संशोधन को करते हुए चोरी को और इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं हैं या इस प्रकार के संगीन अपराध यदि जानबूझकर किए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए यह संशोधन विधेयक आप लाए हैं, मैं इसका समर्थन करता हूं।

          मैं समर्थन करते हुए एक-दो सुझाव देना चाहूंगा।  जो हमारी पाइपलाइन्स हैं, वे अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरती हैं, क्योंकि आज भी हमारा देश सत्तर प्रतिशत ग्रामीण है। जब ग्रामीण इलाकों से पाइपलाइंस जाती हैं, तो कई बार हमें दिखायी देता है कि जो हमारी उपजाऊ जमीन है, कृषि लायक जमीन है, खेती की जमीन है, उस जमीन से पाइपलाइन जाती है।  किसान इसमें सहयोग करते हैं।  वे इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो मुआवजा किसानों को दिया जाता है, जब हम उनकी जमीन से पाइपलाइन डालते हैं, क्योंकि हम जमीन नहीं खरीदते हैं, केवल उपयोग के लिए उसका अधिकार ले लेते हैं, अर्जन करते हैं उसका उपयोग करने के लिए, लेकिन जो मुआवजा किसानों को दिया जाता है, वह बहुत कम दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इसलिए इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब यह पाइपलाइन गांव से गुजरती है, तो जिन किसानों के जमीन से यह गुजरती है, उनका भी सहयोग हमें लेने की आवश्यकता है।  यदि हम किसानों का सहयोग लेते हैं, तो हमारा काम आसान हो सकता है।  मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जिन किसानों के जमीन से पाइपलाइन गुजरती है, उनको सही मुआवजा दिया जाए।  सही मुआवजा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मुआवजा दिया जाता है, वह बहुत कम होता है, क्योंकि बाद में वह जमीन कृषि लायक नहीं रह जाती है।  यद्यपि हम उनको कहते हैं कि उसके ऊपर आप बाद में खेती कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी कारपोरेशन की पाइपलाइन देखिए, एक बार वहां पाइपलाइन बिछायी जाती है, तो उसके बाद वह जमीन कृषि लायक नहीं रहती है, वह खत्म हो जाती है।  एक तो कृषि खत्म हो जाती है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार के बड़े पेड़-पौधे आप नहीं लगा सकते हैं या कोई बागवानी करना चाहे तो वह नहीं कर सकते, इसके लिए भी रोक है। इससे किसानों का भारी नुकसान होता है।  जिन किसानों की जमीन हम पाइपलाइन के लिए लेते हैं, उनकी नाराजगी सामने आती है। उस नाराजगी के कारण यदि कोई जानबूझकर चोरी भी करता हो, उसे तोड़ता भी हो, तो किसान उसकी तरफ ध्यान नहीं देता।  यदि आप उसको सही मुआवजा दें, उसके यहां पेड़-पौधे नहीं लगते हैं, तो इसके लिए भी उसको सही मुआवजा मिले तो किसान भी आपको सहयोग करेगा और चोरी कम हो जाएगी।  एक तो मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि जिन किसानों की जमीन से पाइपलाइन जाती है, उनका मुआवजा बढ़ाया जाए।  जो पेड़-पौधे हैं, जिनकी कटाई होती है और उसके बाद में वहां नहीं लगा सकते या वहां बागवानी नहीं कर सकते हैं, इसलिए सही मुआवजा किसानों को मिले तो उनका सहयोग हमें मिलेगा।

          महोदय, मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा।  आप इसका भी प्रावधान करें कि उसकी सुरक्षा को आपको देखना है।  यदि इस सुरक्षा की जिम्मेदारी हम उसी विलेज पंचायत को सौंप दें, जिस गांव से पाइपलाइन गुजर रही है, यदि हम विलेज पंचायत के ऊपर इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दें तो कुछ हद तक उस विलेज के बेरोजगार को रोजगार भी मिल सकता है या उसकी समिति बनाइए।  जैसे पानी के लिए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने समितियां बनायी हैं, वन विभाग में भी इस प्रकार की समितियां बनी हैं।  उसी प्रकार की विलेज की समिति बनें या विलेज पंचायत के ऊपर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दें और सालाना यदि कुछ धनराशि हम विलेज पंचायत को दें, जो विलेज के विकास में भी काम आ सकती है और विलेज पंचायत उसकी सुरक्षा भी करेगी, तो निश्चित रूप से चोरी की घटनाओं में कमी आएगी।  जो जानबूझकर आपका नुकसान किया जाता है या तोड़-फोड़ की जाती है, इसमें निश्चित रूप में कमी आएगी। आप सुरक्षा के ऊपर खर्च तो कर रहे हैं, यदि इसकी जिम्मेदारी विलेज पंचायत को सौंपी जाए और विलेज पंचायत को सालाना कोई धनराशि दी जाए तो निश्चित रूप से कुछ रोजगार के अवसर भी उससे हो सकते हैं।  

उसी धन राशि से उस विलेज पंचायत का विकास भी हो सकता है। इस बारे में सरकार गंभीरतापूर्वक सोचे। किसानों का मुआवजा बढ़ाया जाए और सुरक्षा की जिम्मेदारी विलेज पंचायत को सौंपी जाए और उनको सालाना धनराशि दी जाए। मुझे विश्वास है कि जो कानून आप लाने जा रहे हैं वह कानून तो जरूरी है, आप इसको लाइएगा। मैं एक बात और यह कहना चाहूंगा कि केवल कानून लाने से यह मसला हल नहीं होगा। जो कानून हम लाएंगे उसे सख्ती से लागू भी करना चाहिए। सरकार को इसे सख्ती से लागू करने का साहस भी दिखाना चाहिए।  यदि हम सही मुआवजा देकर इसमें विलेज पंचायत और किसानों का सहभाग लेते हैं, तो मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप में चोरी कम हो सकती है। सरकार इस की ओर ध्यान दे। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

 

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):सभापति महोदय, इस विधेयक के शुरूआत में मैं यह कहना चाहता हूं कि देश भर में एक प्रचलित मुहावरा है कि “पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो यह किस्मत का खेल।” अभी जैसे अंग्रेजी पढ़ाई होती है और अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग बड़े लोग माने जाते हैं उसी तरह से पुराने समय में फारसी पढ़ने वाले लोग बड़े लोग माने जाते थे। उस समय राजभाषा फारसी थी। तेल बेचने का काम सबसे खराब काम माना जाता था। पढ़े फारसी, बेचे तेल, देखो यह किस्मत का खेल। अभी तेल बेचना उस मंत्रालय के लिए मारा-मारी का काम है। अभी एक भले आदमी मंत्री हैं। शायद, वे बाहर गए हैं। यह जो विधेयक लाया गया है, सरकार ने दावा किया है, सन् 1962 में यह कानून बना था। उसके 50 वर्षों के बाद इन्होंने दावा किया कि बहुत भारी धमकियां, आतंकवादी, उग्रवादी हैं, पाइप लाइन में तोड़-फोड़ विध्वंस एवं हेरा-फेरी हो सकती है। तेल एवं गैस पाइप के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है उसे तोड़-फोड़ और ध्वंस न हो इसके पहले हल्का कानून था, वह कम सजा वाला कानून था। वह साफ नहीं था इसलिए अब भारी कानून बना रहे हैं। इसके अंतर्गत अपराध के लिए भारी दंड दिया जाएगा। हम सरकार से यह जानना चाहेंगे कि पचास वर्षों में ऐसी कितनी दुघर्टनाएं सामने आई हैं। तोड़-फोड़ और विध्वंस की कितनी शिकायतें आई हैं? हम यह जानना चाहते हैं। चूंकि आपने दावा किया है कि हम इस वास्ते कड़ा कानून ला रहे हैं। पचास वर्षों में सरकार के संज्ञान में इस तरह की कितनी बातें आई हैं जिससे आप इस तरह के कानून लाने के लिए उत्साहित हो गए हैं।  इसके द्वारा बड़ा भारी दंड देंगे और कार्रवाई करेंगे। इन्होंने कहा है कि तेल के पाइप को कोई तोड़ देगा उसमें से कोई तेल की चोरी कर लेगा, कोई पाइप को तोड़ देगा या विध्वंस कर देगा। निरीक्षण अधिकारी गश्ती करते हैं। इनका निरीक्षण अधिकारी गश्ती नहीं करेगा और पाइप पुराना हो कर लिक होने लगेगा, तेल की बर्बादी होगी। इसके लिए इन्होंने क्या प्रावधान किया है? हम यह जानना चाहते हैं। अगर आतंकवादी दुघर्टना करेगा तो उसके लिए उसको बड़ा भारी दंड मिलेगा। हम लोगों को कहते हैं कि उसे दस वर्ष की सजा हो सकती है, आजीवन कारावास की सजा हो सकती है या फांसी तक की सजा का प्रावधान किया है। यह बड़े ही कमजोर मन से किया है लेकिन लिखा है कि दस वर्ष की सजा होगी, आजीवन कारावास की सजा होगी या फांसी तक की सजा हो सकती है। हम सरकार से इस पर सफाई चाहते हैं कि इन्होंने जो दावा किया है कि उसमें गश्ती और निरीक्षण में कमी होने के चलते, गैस या तेल लिक कर जाए, यदि तेल बह रहा है तो गांव के लोग यदि एक-दो बाल्टी उठा कर ले जाएंगे और वे पकड़े जाएंगे तो उनको दस वर्ष की सजा होगी। जिनको गश्ती और निरीक्षण का जिम्मा दिया गया है उन अफसरों का क्या होगा? उनके लिए क्या प्रावधान है? क्या प्रावधान है कि इनका निरीक्षण और गस्ती कमजोर होगा या नहीं होगा? उसके चलते पाइप लीकेज हो सकती है या नहीं। हम देखते हैं कि पानी बहता रहता है। क्या उसे कोई  देखने वाला है? वह पानी है। लोग कहते हैं कि पानी की तरह पैसे बहा रहा है। लेकिन अब जमाना यह है कि पैसे की तरह पानी का संयोजन करो। यह पानी और पैसे का सवाल है। मैं तेल और गैस का सवाल उठा रहा हूं कि तेल और गैस की तीन-चौथाई खपत बाहर से आती है, हम इम्पोर्ट करते हैं। यहां बराबर दाम बढ़ाते जाते हैं, कहते हैं कि एक बैरल तेल के दाम बढ़ गए। इसलिए दस खेप, बीस खेप तुगलक की तरह दाम बढ़ाते जा रहे हैं। जो बर्बाद हो जाएगा, उसके लिए कानून में कहां प्रावधान है। उसके लिए आप कौन सा आजीवन कारावास देंगे या दे रहे हैं? यह ठीक है कि अपराधी के लिए कौन कहेगा कि उसे छोड़ दिया जाए, सजा कम की जाए या ज्यादा सजा क्यों दी। लेकिन साफ कानून नहीं है। दंड में दस वर्ष की सजा, आजीवन कारावास और फांसी तक, यह कौन सा कानून हुआ?

          एफआईआर कौन करेगा। मान लीजिए किसी ने तेल चुरा लिया तो इनके अधिकारियों को कैसे खबर होगी। गांव वाला व्यक्ति खबर देगा तो वह धरा जाएगा। एफआईआर कौन करे? पुलिस वाले अपने अधिकारी को अरैस्ट करने, इनवैस्टीगेशन आदि की पावर दे रहे हैं। तेल बेचते-बेचते और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते-पहुंचाते पुलिस अधिकारी जांच करेगा। यह कौन सा कानून हुआ? आप देखिए, बिल में प्रावधान है। केन्द्र सरकार अपने अफसर को इसकी पावर दे देगी। यह लिखा हुआ है। ज्यादा समय नहीं है, नहीं तो हम लाइन टू लाइन पढ़कर इन्हें ठीक करते। यह प्रावधान है। एफआईआर कौन करेगा, कैसे, किसे कहेगा? गांव वाले पकड़वाएंगे। जिस गांव से पाइन लाइन जा रही है, अगर वह अपने आप लीक हो गई तो इन्हें कैसे खबर होगी। इनके गस्ती या निरीक्षण में क्या होता है। इसलिए हमें इस कानून में यह बहुत खतरनाक बात लगती है।

          इन्होंने दंड का प्रावधान किया है। इन सभी बातों की सफाई होनी चाहिए। बिल में देखा जाए। उसमें लिखा है - जहां शारीरिक क्षति होने की संभावना है या मृत्यु कारित हो सकती है, विस्फोट होने या टूटने से क्षति होने वाली है या हो, जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकती है वह कठोर कारावास से, जो दस वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु आजीवन कारावास या मृत्युंड तक हो सकेगा। यानी ऐसा लिखा है, होगा कुछ नहीं। भयभीतकारी कानून ला रहे हैं। क्या भयभीतकारी कानून से आतंकवादी या उग्रवादी मानेगा? सरकार की क्या सोच है, क्या दर्शन है?

          मैं पावर के बारे में पढ़कर सुना देता हूं जिनके अधिकारी को पावर हो जाएगी। 

हमारा प्रथम सवाल मंत्री जी समझ गये होंगे। दूसरा, गश्ती निरीक्षण में लापरवाही के लिए इन्होंने क्या कानून बनाया है? यह सवाल भी हो गया। यदि इनकी पाइप में लिकेज हो गयी और हमारा गांव वाला व्यक्ति इन्हें खबर करेगा या हल्ला मचायेगा, तो आप उसे कुछ पुरस्कार देंगे या दंड देंगे? इसका क्या प्रावधान है? मान लिया कि इनकी पाइप में कहीं लिकेज हो रही है या वह खराब हो गया और इनका अधिकारी नहीं पहुंचा, तो गांव के व्यक्ति ने हल्ला मचाया कि अरे भई लिकेज है, लिकेज है या चोरी हुई, तो वही पकड़ा जायेगा। उसकी कहां सुरक्षा है?...( व्यवधान) उसी को पकड़ेंगे। उसके लिए कुछ पुरस्कार देने का इंतजाम है या नहीं? इतनी बड़ी पाइप लाइन है, यानी असम से लेकर बरौनी तक पाइप लाइन है, देश भर में सब जगह पाइपलाइन ले जा रहे हैं। अब विदेश से तेल आना है। वह समझौता नहीं हो रहा, नहीं तो ईरान से गैस पाइप लाइन थ्रू पाकिस्तान आदि से सब आने वाला है। इसमें इतना विस्तार नेटवर्किंग हो रहा है पाराद्वीप से, मेहताब जी चले गये, वे भाषण कर रहे थे कि उनका भी हो रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जायेंगे। उसके क्या इन्होंने क्या इंतजाम किया है? जो लोग इसकी सूचना देंगे, उसके लिए कुछ पुरस्कार देने का प्रावधान होता, तो हम कहते कि लोग प्रोत्साहित होंगे। उस पर जनता भी निगरानी रखेगी, नहीं तो कोई भी व्यक्ति खबर ही नहीं देने जायेगा और इधर बर्बादी हो जायेगी। यह गैस पाइप लाइन की बात है, जिसे यह एक जगह से दूसरी जगह ले जायेंगे। इसके अलावा पेट्रोल, तेल और गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के बीच में जो हेरा-फेरी होती है, उसके लिए इन्होंने कौन सा कानून बनाया है? ...( व्यवधान)

          सभापति महोदय, यह विधेयक आधे मन से लाया गया है। उसमें बातें, दावा बहुत ज्यादा किया गया है, लेकिन उसके मुताबिक इन्होंने समाधान नहीं किया है। इन बातों को माननीय मंत्री सदन में साफ करें, क्योंकि यह अहम मामला है। तेल का एक समय था, लेकिन अभी तो तेल के लिए दुनिया भर में मारा-मारी, विश्व युद्ध आदि चल रहा है। आज लोगों के जीवन के लिए तेल और गैस बहुत उपयोगी हो गयी है। उसी से एनर्जी आदि सारा संचालन आदि किया जा रहा है। गाड़ियों की वृद्धि से जान की समस्या बढ़ती जा रही है। इसलिए सभी बातें साफ होनी चाहिए। यह विधेयक बहुत संतुलित नहीं है और जो समस्या है, उसके समाधान के लायक नहीं लगता है। यह विधेयक आधे मन से लाया गया है। इन सभी बातों को साफ किया जाये।

                                                                                                     

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Chairman, Sir, thank you for giving me the chance to take part in this discussion. At the outset I would like to submit that I support this Bill. I hope that the purpose for which the amendments are being brought will be achieved.

          The act of sabotage is a major cause of concern for the pipeline operators as they expose the oil companies to many possible risks. There is a network of over 53,189 kilometres of operating pipeline across the country. Between the period from 2006 and 2009, there were 311 cases of pilferage of oil and gas pipeline in India and the consequent loss incurred during the period was Rs. 14.32 crore. So, the Bill definitely represents a positive step in the direction that the oil companies are more secure and business continuity is well maintained and also the negative impacts of pilferage such as loss of lives are minimized.

          In the original Bill, in Clause 15, sub-clause (2)  though the word `wilful’ has not been mentioned, though it had clearly been mentioned in the Statement of Objects and Reasons to the Bill. But through an amendment notice the hon. Minister now seeks to insert the `wilful’ in the appropriate places. I would like to appreciate the hon. Minister for seeking to correct this by insertion of the word `wilful’ to make it more logical and meaningful. 

          Mr. Chairman Sir, I would like to make only one suggestion for the consideration of the hon. Minister. Considering the negative impact of pilferage in the shape of loss of revenue, disruption in downstream value chain and environmental impact, I think the Bill may also include a provision directing the oil and gas companies to upgrade their technologies and strengthen research and development facilities to prevent the pilferage and minimise the risks.  I am saying this because the Government alone cannot prevent all these things through a Bill or such amendments.  The oil and gas companies have to realise their responsibilities also. 

Just now, hon. Members Shri Mahato and Shri Natarajan suggested that gas pipelines should be allowed to be taken along the railway lines and highways.  Only then we can reduce or minimise the sabotage or pilferage to some extent.   So, the hon. Minister may please keep these suggestions in mind. 

I hope that the hon. Minister will give due weight to these suggestions to minimise and reduce sabotage and pilferages.

                                                                                                   

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM):  I thank you Mr.Chairman Sir for giving me this opportunity to speak on the Petroleum and Minerals Pipelines Amendment Bill 2010.

जिस तरह से गवर्नमेंट ने इसे प्रपोज किया है, इसको फर्दर इवैल्यूएट करना चाहिए।  There are different types of damages.  There are damages caused by terrorists or extremists or anti-social elements.  The provision for such damages should be different. Actually, whatever they have proposed now is all right. But if the damages are due to mafia or due to theft of oil, gas and minerals caused by people, उसके लिए भी एक तरह से देखना चाहिए। Then, if the damages are caused due to public agitation against the project, अगर जो भी पाइपलाइन का प्रोजेक्ट होता है, उस वक्त अगर उसको अपोज करने के लिए, अगर कोई पब्लिक अपोजिशन या ग्रीवान्सेंज है, तो प्रोजेक्ट को डिफ्रेंट होना चाहिए। अभी इसके लिए पहले जो प्रपोज किया है, उसमें सब इक्वलाइज कर दिया है। इसको फर्दर इवैल्यूएट करना चाहिए। जिसके गांव से पाइपलाइन जाने का है, जिसकी जमीन से जाने का है, उस तरह से पब्लिक उसको नहीं चाहता है, उसका मुआवजा ठीक से नहीं मिलेगा, उस टाइम में जो पब्लिक एजिटेशन होता है, उस टाइम में यह जो प्रपोज किया है, उसके अंदर नहीं आना चाहिए।

1727 hrs. (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair)   Moreover, the safety and security including the specifications of the pipelines as per new technology should be evaluated from time to time. There should be continuous monitoring of safety and security should be the responsibility of the owners. उन सभी चीजों को टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करना चाहिए। उसका सैफ्टी एंड सिक्योरिटी की मेंटिनेंस की मॉनिटरिंग और उसकी रिस्पांसिबिल्टी पाइपलाइन्स ओनर्स के पास रहनी चाहिए। आपने जैसा बताया था, अगर उसका लीकेज होगा, तो उसको कॉमन मैन ले लेगा, वह पनिशमेंट में नहीं आना चाहिए। Safety and security should be the responsibility of the pipeline owners.  उसके लिए भी प्रॉविजन होना चाहिए। If there is no proper maintenance and monitoring, उसके कारण अगर लीकेजेज होता है, उसके लिए कॉमन मैन पर इन अमेंडमेंट्स को लागू नहीं करना चाहिए। यह भी देखना पड़ेगा। यह अमेंडमेंट लाने के लिए सरकार ने क्यों सोचा है, इंडिया में अभी तक कितनी इंसिडेंट्स हुई हैं, कितनी डैमेजेज हुआ है, टोटल डैमेजेज की कॉस्ट क्या है, ये चीजें भी इसमें मालूम होनी चाहिए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्वाइंट है कि अगर मान लीजिएthat there are many types of damages. लेकिन डैमेज होने की वजह से जो थर्ड पार्टी लॉस होता है, फार एग्जाम्पल कोई भी विलेजर्स की प्रॉपर्टी लॉस होता है।  अगर थर्ड पर्सन का लॉस होता है, उस लॉस को कवर करने के लिए इसमें प्रोविजन होना चाहिए। पूरे गांव से पाइपलाइन जाती है और खेत में से होकर गुजरती है। कहीं भी अगर लॉस होता है, तो उसकी वजह से उस गांव की प्रापर्टी या आदमी के लॉस होने का भी खतरा बनता है इसलिए उसका प्रोविजन इसमें होना चाहिए।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, Sir, we are discussing the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Amendment Bill, 2010.  We have very limited scope. We cannot discuss the entire petroleum and gas sector.  This amendment only seeks to enhance the punishment for committing the offence of making unauthorised connection in pipelines and for disturbing supplies. At the very outset I support this Bill. In fact, this is long over-due. It should have been brought here much earlier. 

          While supporting this Bill, I would like to seek some clarifications from the hon. Minister. Section 15 (4) proposes that a person who intentionally causes damage to a pipeline shall be punished with rigorous imprisonment, which shall not be less than ten years but may extend to imprisonment for life or death. It will even extend to death.  I am in favour of this stringent action. I do agree that this kind of provision for stringent action should be there. But if it extends to death, then there should be sufficient safeguards in order to prevent the misuse. So, the Government should think over it.  This is my first point.

          My second point is this.  The Bill seeks to confer powers of arrest, investigation and prosecution on the Central Government officials.  So, the Government officials will be all-in-all in this respect. Generally it is alleged in many cases that offences are committed in connivance with the officers. Now, the Bill proposes to give the power of arrest, investigation and prosecution to the Government officials. So, there is a scope for misuse and there is a scope for connivance at different levels.  The Government should reply to this. The Government should respond to this.  There should be sufficient safeguards so that the misuse does not take place.

          My third point is this. The Bill proposes that any person accused of an offence punishable under this Act shall not be released on bail or on his own bond from custody unless the Public Prosecutor has been given an opportunity to oppose the application for such release.  Attention should be paid to the rights of the accused persons to prevent harassment for accidental or unintentional acts that fall under the provisions of Section 15.  Of course, this provision should be there and this caution should be there.

          I have two more important points.  Mr. Chairman, Sir you have already made this point and I do support that. If any damage has occurred due to negligence and due to lack of maintenance, then who will be responsible for that? There should be a provision for that. So, putting everything on the shoulder of the people and on the other people who commit crime is not the sufficient explanation.  

          My fifth point is that pipes are being laid in the ground whether it is underground or on the surface of the ground.  The pipeline generally may damage land of the farmers.  What is your offer to the farmers?  In case of electric line, the farmers are not getting anything, but if we lay the line on the railway land, there is a huge amount being charged for laying the electric line.  However, the farmers have not been provided for any compensation or anything of that sort.  In case of pipeline, nothing is provided to the farmers.

          Hon. Member, Shri Bhartruhari Mehtab has raised the issue about the States. It is good that the transportation which is taking place in the States should be benefited and something should be given to them.  But what about the farmers and the rural people? So, this sort of provision should be there. 

          Sir, I have made my pointed suggestions and I think the hon. Minister in the course of his reply will respond to all these things.

          Sir, I very critically, not very enthusiastically, support this Bill.

 

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Mr. Chairman, Sir I am very grateful to you for giving me this opportunity to speak in the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Amendment Bill, 2010.

        Sir, it is a very important Bill.  Despite regular patrolling and inspection of the pipelines, a large number of incidents of pilferage and sabotage by the anti- social elements are taking place frequently in our country. 

         Sir, I support this Bill vehemently because it is a very important Bill in this occasion.  Oil is very important for our country.  We are importing oil products from various countries. We are having more oil burden also. So, in order to avoid this oil burden, conservation is very important.  We have to protect the oil pilferages. Here I would like to stress that the anti-social elements and mafia groups have to be eradicated from our society. Then only we can protect our oil and oil products.  We have to provide heavy punishments for these anti-social elements. This Act is now modified and sub sections (3) and (4) were also inserted in it.  It has provided for punishment for ten years. Sometimes, mafia groups are killing the officers who involve in checking and monitoring. 

          Section 438 of the Code of Conduct Procedure 1973 is a very important Section. It relates to the grant of bail to the person apprehending arrest. It shall not apply in relation to any case involving arrest under offence punishable under Section 2 or sub section (4) and Section 15 of the said Act.  This Section 438 should not be applied when this Act is inserted in it.

There is no possibility of bail to these people who are indulging anti-social activities. They are indulging in pilferages and doing damages to our pipeline connection.

          Next, conservation of petroleum products is very important for our country. It  is the mafia groups which are indulging in anti-social activities and they should be restricted. More punishment should be given to such people.

 

          I want to give some suggestions to the hon. Minister. The hon. Member Shri S. Semmalai gave one important suggestion that the pipeline connection should be gone through the highways area and also the railway lines. It will be helpful. It is not causing any burden to the agricultural people. It will be helpful to the agricultural people. When the pipeline is laid in the Highways area, if the permission is given through the Highways Department, it will be helpful to avoid anti-social activities. All the activities of anti-social elements can be avoided and restricted, and monitored.

          Now, I have to make one point.  The Chennai Petroleum Corporation Limited is there. It is doing refinery work. It is having one pipeline connection from  Chennai Port up to Manali Refinery It has given one new proposal. It is a very important point. I would request the hon. Minister to look into it. It is a Public Limited Company. It has a newpipeline connection proposal from the Port to refinery. There is also one proposal  for a new road construction project. The Highways Department has given permission to the CPCL to have pipeline connection by the side of H.W. road. The State Government has also given permission. Further, the State Pollution Control Board also has given the permission. It has got all the permission. Then, when it comes to the Environment Ministry, it is not remain pending. It is a very important project of the Public Limited Company. It will be helpful to our country. So, I would request the hon. Minister to help the CPCL in this regard.

          There is one pipeline connection of the Indian Oil Corporation. This is related to my constituency. From Chennai to Madurai, there is a pipeline connection to supply petrol and diesel. The retail outlets are getting the opportunity to offtake petroleum products. When we are using trucks, they are expensive. Also, pilferage takes place. Some anti-social elements take advantage of this. So, it will be helpful if the same pipeline is extended up to Tirunelveli. The pipeline is already there from Chennai to Madurai. Tirunelvei is centre of the southern part of District. The retail outlets can get the benefit because of this pipeline. This is a very important one which is pending.  So, kindly extend the pipeline connection of petrol and diesel from Madurai to Tirunelveli.

          Now, I have to bring one point to the notice of the House. There is one pipeline pending in our area. It is very important.  From Kakinada to Chennai, there is a gas pipeline connection. This has been given to the Reliance Company five years before. With an agreement to give gas pipeline to Gujarat and Tamilnadu upto Tuticorin.  The gas produced from Krishna Basin is taken over already to Gujarat. There is a pending agreement that the pipeline should be extended upto Chennai and Tuticorin. So far the agreement has not been fulfilled I requestHon. Minister to give the gas pipeline connection to Tirunelveli and Tuticorin. Then only it will be helpful to our area to develop the industries and also to the improvement of our national economy.

          Now, I come to my last point. Our Petroleum Ministry has taken a bold step to reduce the price of petrole when there is a fluctuation in the international market. When the price in the international market is reduced, the price of petroleum products is reduced by our Government.

          Our UPA Ministry has taken this step. Earlier, no Government has taken this step. Petroleum price was reduced in  two occasion. When there was a hike in the petroleum products, all the Opposition parties opposed it. When the Government  has reduced the petroleum price on two occasions, nobody had appreciated the Government. The Opposition parties should come forward to appreciate the Government for the reduction of petrol price Government has taken various steps in this direction. Our Petroleum Ministry is doing very well for the development of the nation.  

 

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है कि एक भी कैबिनेट मिनिस्टर यहां नहीं है।

सभापति महोदय : यह प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। आप कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

…( व्यवधान)

SHRI NISHIKANT DUBEY : No, you are not a Cabinet Minister. I am requesting for the presence of a Cabinet Minister. It is a very important Bill and no Cabinet Minister is present in the House. … (Interruptions)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी):सभापति महोदय,  तेल की पाइपलाइन की चोरी इत्यादि पर विधेयक आया है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि तेल में खेल है और उस खेल में भी खेल है। क्या आप तेल में जो खेल है, उसको पक़ड़ने में सक्षम हो सकेंगे? तेल चलता कहां से है? तेल के कुंए से तेल निकलता है या बाहर से आता है और बन्दरगाह पर जहाज से उतरता है। वहां से तेल चलता है और रिफाइनरी में आता है।  रिफाइनरी से डिपो में जाता है।  डिपो से टैंकर में जाता है।  टैंकर से पंप पर जाता है और पंप से गाड़ी में तेल आता है। अब इतनी जगह तेल को पाइप से लाना और फिर टपकाना, फिर उसे लादना, फिर आगे टपकाना, जितनी बार तेल टपकता है, उतनी बार उस तेल में से छीजन निकलते जाता   है। तेल का छीजन केवल चोरी के जरिये या पाइपलाइन के जरिये नहीं है।  आपके पैट्रोलियम मिनिस्ट्री के शिखर से लेकर सतह तक अगर सारे प्रबंधन में लगे हुए अधिकारी ज्यादा नहीं अगर 95 प्रतिशत ईमानदारी के साथ काम करने लगें तो भारत सरकार के केवल इस पैट्रोलियम मंत्रालय से बजट के एक तिहाई से अधिक पैसा प्रणव बाबू को आप दे सकते हैं। बाहर से अगर कोई चोरी करता है, कोई आतंकवादी पाइप से अगर चोरी करता है, उसको तो हम देखते हैं लेकिन विभाग के अंदर जो यह तेल में खेल है, उसको पकड़ने के लिए क्या कहीं कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है।

          पाइपलाइन से जब तेल चलता है तब वहां से डिपो में कितनी चोरी होती है? क्या किसी को पता है? डिपो से जब टैंकर में तेल लादा जाता है, उस समय हर टैंकर में तेल कम पड़ता है और वहां से कम तेल पंप पर जाता है और पंप में जो तेल कम पड़ता है, वह उपभोक्ता को जाता है, इसीलिए अंत में जाकर सारा बोझ उपभोक्ता पर पड़ता है। गोलमाल करे कोई और उसका भार उपभोक्ता पर पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की तरफ से इसको रोकने की कोई व्यवस्था है? दूसरे, एक चोरी का कारण जो मजबूरी में है। जो तेल के रोजगार में लगे हुए हैं, माननीय सदस्य ने उठाया था और शैलेन्द्र कुमार जी ने भी इस ओर ध्यान आकर्षित किया था कि जो तेल के रोजगार में लगा हुआ पैट्रोल पंप का डीलर है, चाहे उसका ढोने वाला टैंकर है।  उसका किराया आप बांधे हुए हैं, जब तेल की कीमत बढ़ती है तो रुपये में प्रतिशत के आधार पर क्यों नहीं बांध देते हैं कि इतना प्रतिशत उसको तेल का कमीशन मिलेगा, इतना प्रतिशत टैंकर का किराया रहेगा। ज्यों ज्यों तेल के दाम बढ़ेंगे, उसका कमीशन भी बढ़ेगा। तेल का दाम बढ़ता जाए  लेकिन उसका किराया नहीं बढ़े तो आखिर इस तेल के रोजगार में जो टैंकर वाला लगा है या  जो डीलर पंप पर लगा है, वह कहां से इसकी पूर्ति करेगा?

 

वह कहीं न कहीं इसमें गड़बड़ी करता है। यहां मंत्री जी बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि मिट्टी के तेल की अगर कहीं मिलावट होती है तो आपने इसे रोकने का उपाय नहीं किया। मिट्टी के तेल का रंग बदल दिया। किसी समय में देख लीजिए, मुझे स्मरण आता है कि इसी सदन में बहस के क्रम में डॉ. लोहिया ने इसी प्रश्न को उठाया था कि मिट्टी के तेल का रंग बदल दो, चीनी का रंग बदल दो। क्योंकि बाजार की चीनी का रंग उजला उसको उजला रंग में मिला दो, तब कौन है कालाबाजारी की, कौन है सफेदबाजारी की, कौन पकड़ने वाला है? मिट्टी के तेल का रंग ऐसे बदल दिया जाए कि कितने भी कैमिकल्स से साफ करें तो वह साफ हो। अगर कहीं मिलावट की जाए तो तुंत पकड़ में आ जाए। आज मिट्टी के तेल का रंग जरूर बदल दिया गया है, लेकिन कैमिकल्स से दो घंटे में साफ हो जाता है और फिर पेट्रोल और डीजल में मिलावट कर दी जाती है। आप इसके लिए क्या उपाय निकालेंगे? गीते साहब किसानों के बारे में कह रहे थे। आप जमीन लेते हैं, आपका  भू अर्जन कानून अलग है और एक भू अर्जन कानून सदन में आने वाला है। जब वह कानून आएगा तो इसका क्या होगा? आपने किसानों की जमीन में पाइप डाल दिए, जब तक पाइप जमीन में होंगे तब तक उस रिफाइनरी से जो आमदनी होगी, क्या उस आमदनी का निर्धारित प्रतिशत उस किसान को देंगे जिसका प्रावधान नए भू अर्जन कानून में हो रहा है? आपने किसानों की जमीन ले ली, पाइप लगा दिए इसलिए सालाना के हिसाब से कुछ प्रतिशत एक एकड़ के हिसाब से पैसा मिलता रहना चाहिए। आप उनकी जमीन ले लेते हैं, पाइप लगा लेते हैं, इससे न उनके बच्चों को रोजगार मिलता है और न ही उचित कीमत मिलती है। आप न उसे आमदनी में हिस्सा देते हैं। वह वहां पेड़ नहीं लगा सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। आप किसान के लिए क्या करेंगे, कृपया अपने वक्तव्य में बताएं।

          सभापति महोदय, मैं एक-दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जब राष्ट्र सुरक्षा कानून है तो इस कानून की क्या जरूरत है? गलत तरीके से लोगों को पकड़कर कुछ जायज और कुछ नाजायज। जब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत बंद कर सकते हैं तो तेल चोरी करने वाले  तेल चोरी में सहयोगी और चोरी का तेल बेचने वालों को एक श्रेणी में रखकर क्या राष्ट्र  सुरक्षा कानून उन पर लागू नहीं किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो इस कानून की क्या उपयोगिता है? क्या इन्हें आप सीधे एक लाइन में डाल नहीं सकते? इसे राष्ट्रीय अपराध में क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि तेल और गैस भारत के ही नहीं विश्व की आर्थिक गति के संचालन का सबसे प्रधान केंद्र है। इसी से विश्व की अर्थव्यवस्था संचालित हो रही है। तेल और गैस की कोई चोरी करता है, चोरी करवाता है या चोरी से लाकर बेचता है तो तीनों समान अपराधी है। तीनों राष्ट्रद्रोह करते हैं इसलिए इन पर राष्ट्र  सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए।

          सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर शिखर दुरुस्त होगा तो सतह अपने आप दरूस्त होगा। गंगा निकलती है गंगोत्री से, अगर गंगोत्री से शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल जल की धारा प्रवाहित होती रहेगी तो बंगाल की खाड़ी तक गंगा की धारा पवित्र बनी रहेगी। अगर गंगोत्री से गंदगी निकलने लगेगी तो इलाहाबाद, कानपुर में फिल्टर लगाकर गंगा के पानी को कभी साफ नहीं किया जा सकता। इसीलिए यह कानून तब लागू होगा जब अगर आपके मंत्रालय में शुद्धता आ जाए। तेल विभाग में जितने अधिकारी हैं, उनमें आईओसी या इंडियन ऑयल कारपोरेशन के हों प्रबंधन में शुद्धता आ जाए, आचार-विचार में शुद्धता आ जाए, तब तेल के टपकने को बंद करना चाहेंगे तो तेल का टपकना बंद हो जाएगा। इन्हें तो पकड़ लेंगे लेकिन घर के भेदी को कौन पकड़ेगा?  इस कानून को लागू कीजिए कि अगर कोई अधिकारी भी पकड़ा जाए तो उस पर भी यही कानून लागू किया जाए और कठोर दंड दिया जाए। आप इस विधेयक को लाए हैं, अच्छी बात है। आप प्रशंसनीय काम कर रहे हैं, हम आपके काम में बाधा नहीं डालेंगे, प्रशंसा जरूर करेंगे।   लेकिन एक कानून और है - प्रिवेंशन ऑफ डैमैज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट। 1984 में इसी संसद से यह कानून पास हुआ था। उस समय मैं राज्य सभा में था, तब यह कानून पास हुआ था। लेकिन आज तक भारत सरकार के द्वारा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट पर अमल नहीं हो रहा है। यदि एक कानून को ठीक से अमल में लाया जाए तो पचास प्रतिशत नहीं साठ प्रतिशत तक इस तरह के अपराध रुक जायेंगे। लेकिन कानून पर कानून बनाते जाइये, परन्तु कानून कोई समझ में न आये और जो समझने वाला है, वह भी नासमझ हो जाए तो फिर उस कानून का क्या मतलब निकलेगा, कृपया उस पर भी प्रकाश डालिये।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

       

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to participate in the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Rights of User in Land) Amendment Bill, 2010.

          Sir, already many hon. Members of this august House have made their points related to the empowerment of our officials and to ensure that there is a very strong deterrent as far as the law is concerned when anybody vandalizes public property and especially gas pipelines… (Interruptions) Sir, this House may be brought to order… (Interruptions) Sir, the hon. Minister is not even listening… (Interruptions)

सभापति महोदय : कृपया शांति बनाये रखें।

SHRI PREM DAS RAI : Sir, now with regard to the public property - oil pipeline - I would like to state and I completely agree with the previous speaker that there are many other Acts under which we can look at the public property.  But I understand that for the pipelines which are crisscrossing this country and will increasingly do so not only in the area of petroleum, but in other areas as well, like the OFCs and in other communications, I think, need a comprehensive law and I hope that in times to come a comprehensive law will be brought.

          However, I would like to make a couple of points which the hon. Minister may like to give in his reply. Why is not there a financial memorandum accompanying this particular Bill?  A financial memorandum is absolutely necessary when we take up a Bill because we want to understand that when you implement this how much is it going to cost us; how much is it going to save us in terms of less vandalisation and in terms of deterrence.       I think, there ought to be also a timeline in which we can monitor and say how much of our property has been saved because of this Bill.  If this Bill does not meet that objective then what is the use of the Bill and what is the use of the Act?             So, I understand that we need to do and have a much more due diligence in the framing of the Bill and in terms of the financial memorandum and perhaps also in looking very closely at subordinate legislation.

17.58 hrs.                        (Dr. M. Thambidurai in the Chair)           Sir, one of the reasons that we are looking at this Bill is from the point of view of land acquisition, problems related to monitoring, problems related to the long distances with which we have to pipe our gas and our oil and in order to ensure that there is no vandalisation through people who would like to take recourse to this. 

But one of the things that I see as a concern is that when a certain pipeline springs a leak on account of some problem of maintenance, some problem related to a weak joint and suddenly you have this huge amount of oil spillage the people in those villages around will naturally go and take some of that oil and say that they can sell it.  They would not know the law. 

So, I would like to know from the hon. Minister how he is going to ensure that this particular law and the Act is disseminated to the people at large.

I think this is a very important point. With these words, I support the Bill. There are many suggestions.  I do not know how many suggestion the Minister is going to take but with the small suggestions that I have made, I hope that the Bill may be passed. 

 

18.00 hrs. MR. CHAIRMAN : Now it is 6 o’clock.  There are six speakers yet to speak on this Bill. The Minister is going to reply today itself.  Afterwards, we have to take the ‘Zero Hour’ matters also.  I hope that we can extend the time of House by one more hour. 

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: Okay.  Try to be very brief.  Shrimati Putul Kumari; kindly be very brief.

 

श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका):पेट्रोल और खनिज पाइप-लाईन अधिनियम पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पेट्रोलियम और खनिज की सुरक्षा आज बहुत बड़ा मुद्दा है। आए दिन इस प्रकार की घटानाएं होती रहती हैं कि कहीं पाइप-लाईन फट गई और कहीं से तेल की चोरी हो गई। हमें मालूम है कि बहुत बड़ा तेल माफिया देश में काम कर रहा है। कुछ महीनों पहले महाराष्ट्र में कलेक्टर की सरेआम हत्या हो गई यह इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। कहीं पर असामाजिक तत्वों से तो कहीं पर आतंकवादी संगठनों से धमकियां मिलती रहती हैं। इस विधेयक में सजा के काफी कड़े प्रावधान रखे गए हैं, मैं उनका समर्थन करती हूँ। लेकिन मैं कुछ अलग बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहती हूँ।

          मैं उस संसदीय समिति की सदस्या हूँ, जिसमें इंडस्ट्री को देखा जाता है। पिछले महीने उस समिति की बैठक में हमें रेल की कंपनियों से साक्षात्कार करने का मौका मिला। उसमें उन्होंने बताया कि हमने अपने आर एण्ड डी विभाग में एक ऐसे डिवाइस का निमार्ण किया है, जिसके द्वारा हम कहीं भी तेल का रिसाव होगा या टूट-फूट की जानकारी मिलेगी तो पहले हमें सूचना प्राप्त हो जाएगी और हम उसे ठीक कर लेंगे। ऐसी प्रणाली विकसित हो गई है और साथ में इस तरह का कड़ा विधेयक भी आ गया है। बहुत अच्छी बात है कि यह दोहरा नियंणत्रण हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ अलग बिंदुओं पर बात कर रही हूँ। दूसरा बिंदु यह है कि हजारों किलोमीटर रेल-लाइनों के किनारे जो पाइप-लाइनें जाती हैं, वहां सारे जगह पाइन्ट्स खुले होते हैं। आए दिन हमारी आंखों के सामने चोरियां होती रहती हैं। हमें पता है कि ऐसा दस्ता है जो इस तरह की चोरियों पर कंट्रोल करता है। मेरी मांग यह है कि जो चोर पकड़े जाते हैं, जितना तेल वे चुराते हैं उसका चार गुना मूल्य उनसे वसूला जाए और साथ में सजा का प्रावधान भी किया जाए। लेकिन साथ ही ऐसे दस्तों, जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनके लिए भी कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। ये तो छोटी मच्छलियां हैं, मैं आपका ध्यान बड़ी मच्छलियों की तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगी। डिपो से जब लोडिंग और अनलोडिंग होती है, एक जगह से दूसरी जगह माल जाता है तो इस प्रक्रिया में सैंकड़ों गैलन तेल की चोरी होती है। इसे देखने वाला और रोकने वाला कोई नहीं होता है। यह तेल विभाग के बड़े अधिकारी के संज्ञान में होता है या फिर उनकी मिली-भगत के साथ होता है। टनों गैलन तेल का खेल दिन रात चलता रहता है। उनके खिलाफ कौन सा कदम उठाएंगे, कैसे नियंत्रित करेंगे? उनको सजा दिलाने का कोई प्रावधान है? अगर वे पकड़े जाते हैं तो आज तक उनको कोई सजा मिली है? रघुवंश प्रसाद जी ने जो बातें कहीं, मैं स्वयं को उनसे संबद्ध करना चाहूंगी।

 

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर):धन्यवाद, सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। मैं इस मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चोरी रोकने के लिए इतना सशक्त बिल लेकर आए हैं। परंतु जो किसान और काश्तकार, जिसकी जमीन अस्थाई रूप से अधिग्रहित की जा रही है, उसके संदर्भ में मेरी कुछ शंकाएं हैं। उनको मैं इस सदन के माध्यम से रखना चाहता हूँ। सेक्शन-15 के अंदर खाई या चिन्ह् को जानबूझ कर भर देने का प्रावधान है। सभापति महोदय, जो चिन्ह् पाइप-लाईन के ऊपर लगते हैं, वे लगभग दो-तीन फुट के पत्थर के चिन्ह् लगते हैं। किसान के खेती करते समय या दूसरा कोई कार्य करते समय अगर वह चिन्ह् गिर जाता है या नष्ट भी हो जाता है तो उस पर भी वह प्रावधान लगेगा जो उस     पाइप-लाईन से चोरी करने वाले पर लगता है।

          मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो काश्तकार किसान अपनी बहूमूल्य जमीन इस काम के लिए देता है, उसके साथ चोर के समकक्ष प्रावधान नहीं रखने चाहिए।  लैंड एक्वीजिशन बिल के अंदर जो अस्थायी एक्वीजिशंस के लिए किया गया है, सिर्फ 10 प्रतिशत डीएलसी की रेट दी जाती है।

          महोदय, मेरे खुद के संसदीय क्षेत्र के अंदर काफी बड़ी लैंड एक्वीजिशन अस्थायी रूप से हो चुकी है, सिर्फ 500 रूपये प्रति बीघा की दर से उन्हें पैसा मिल रहा है। प्रति बीघा मतलब 132 बाई 132 फिट और 500 रूपये की क्या कीमत है? जिस जमीन के ऊपर से ये लाइन्स खोदी जाती हैं, हम लोगों की जमीन की जो फर्टिलिटी है, सिर्फ ऊपर के तीन-चार इंच तक उसकी फर्टिलिटी है, उसके बाद वह जमीन किसी काम की नहीं रहती है। इसके बाद रेस्टोरेशन का भी प्रावधान है। शायद कहीं भी रेस्टोरेशन नहीं किया जाता है। रेस्टोरेशन का मतलब यह होता है कि जिस तरह से वह जमीन थी, जिस स्थिति के अंदर वह जमीन थी, उसी स्थिति के अंदर वह जमीन रखी जाये, परंतु कहीं भी ऐसा नहीं होता है। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसके अलावा अस्थायी एक्वीजिशन के अंदर जो टाइम पीरियड है, खातेदारी का अधिकार किसान को देते हैं, जब 99 वर्ष की समय-सीमा तय की हुई होती है, पर इस एक्वीजिशन के लिए कोई भी समय-सीमा नहीं है। किसान के लिए अलग प्रावधान और कंपनियों के लिए अलग प्रावधान, महोदय, यह चीज मंजूर नहीं हो सकती है। जो साइज है, एक फिट की भी पाइपलाइन लगेगी, कहीं तो कंपनी ने दस फिट रखी है, कहीं पन्द्रह फिट रखी है, कहीं बीस फिट रखी हुई है, किसी भी तरह का टैक्निकल मापदंड नहीं है, जिससे इसके साइज को रखा जाये।

          महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात ऑयल लीकेजेज की है। वह चाहे किसी भी तरह से हो, चाहे चोरी के माध्यम से हो या उसके अंदर टैक्निकल फॉल्ट से लीकेज हो, उससे जो काश्तकार की जमीन खराब होती है, उसका मुआवजे के लिए कोई भी प्रावधान इस लैंड एक्वीजिशन बिल के अंदर नहीं रखा गया है। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे खुद के संसदीय क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर लगभग 200 किलोमीटर की पाइपलाइन ओएनजीसी की गयी है। एक भी सिंगल विवाद वहां नहीं हुआ, वहां के किसान बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा भटिंडा के लिए भी पाइपलाइन गयी, वहां भी सिंगल विवाद नहीं हुआ। मैं उसे राष्ट्रीय स्तर के लिए कम्पेयर करना चाहता हूं। गुजरात को बहुत मॉडल के रूप में लिया जाता है, पर आज डेढ़ साल से वही ओएनजीसी की पाइपलाइन गुजरात के अंदर लगभग 70 किलोमीटर के करीब रूकी हुई है। दोनों जगह के किसानों के साथ एक जैसी स्थिति है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। किसान के खेत के अंदर जो चोरी होगी तो वह सामान तो किसान के खेत में ही रहेगा। अगर कोई भी चोरी करने के लिए जायेगा तो वह सामान उस खेत के किसान से लेकर जायेगा, जहां से वह पाइपलाइन गुजर रही है। अगर वह सामान किसान के खेत में मिलता है तो वह कानून उस किसान के ऊपर भी लगेगा।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रालय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा कानून बनाया, लेकिन यह कानून चोरों के लिए होना चाहिए, उस किसान के लिए यह कानून नहीं होना चाहिए। आज देश के अंदर एक वातावरण बना हुआ है कि हम लोग किसान को भूल रहे हैं। बिना किसान के और बिना मजदूर के यह विकास हम लोगों के किसी काम का नहीं है। आज अगर कॉरपोरेट के पक्ष की कोई बात होती तो बहुत बड़े एडिटोरियल होते हैं, कई घंटों तक चर्चा होती। आज यह बात किसान के लिए है, उसके लिए जो प्रावधान बनाये जायें, उनमें नरमता होनी चाहिए वरना आने वाले समय में जिस महाशक्ति की कल्पना हम देश के लिए कर रहे हैं, किसान का नजरदांज करके हम लोगों को विकास नहीं चाहिए।  

 

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): Mr. Chairman, Sir, I this Bill is regarding the technicality of the pipelines.

          Several hon. Members have given their views on this Bill but I would like to speak about the problem created by two Ministries – the Ministry of Coal and the Ministry of Petroleum.  Few industrial proposals are still in abortive stage due to non-clearance of the supply of raw material by these two Ministries and they could not clear these proposals.

          Sir, there is dispute between the two Ministries of the Government of India. For the Coal Bed Methane, which is called CBM, which is the nodal Ministry? Is it the Ministry of Coal or the Ministry of Petroleum?  It is not yet clear as to which Ministry will decide it.  As there is dispute between these two Ministries, no one is sure as to who will clear all the projects, which are still lying in the incubator. So, I would like to know from the hon. Minister as to how many projects have been delayed due to the dispute between the two Ministries which belong to the Government of India.

          We have developed friendly relationship with Bangladesh. There is lot of deposition of gas in Bangladesh. I want to know whether the Ministry concerned or the hon. Minister concerned has taken any step to have gas supplied from Bangladesh. Also, I want to know whether the Government has decided to explore gas in Tripura and also in Bangladesh. This is important. So, I want the answer from the hon. Minister regarding this.

          Another point is regarding land acquisition. The hon. Ministers have expressed their anxiety but I want to know, as the Land Acquisition Bill is in the Standing Committee, whether the Ministry of Petroleum will again make some amendment in this regard or they will go by the Land Acquisition Bill which is with the Standing Committee.

          There is lot of pilferage. Here, hon. Minister, Shri Paban Singh Ghatowar is sitting here. He knows it very well. Right from Dibrugarh, Dawntur to Baroni, a lot of pilferage happens. If it is so and if there is no collusion among the Ministry, the State Government officials and among the people involved in supplying oil, there cannot be any pilferage. So, I want to be assured by the hon. Minister that there should be no pilferage. They are amassing lot of money by doing pilferage. Some persons became very rich. So, it is very important for us. In the railway wagons also, there is a complaint of pilferage. So, there should be some scientific device which you should develop so that there may not be any pilferage in the pipeline directly or in the railway wagons.

          Another point on which I want a clarification from the hon. Minister is that due to faulty domestic kerosene oil, lots of deaths have occurred in Assam in the districts of Nagaon, Nalbari, Baksa, Bongaigaon, Kokrajhar and Goalpara. Because of faulty kerosene, lot of people died and a few people are still languishing in the hospitals. So, what is the cause of it? Who is responsible for it? Who supplied faulty kerosene? It should be ascertained. I want the response to all these points from the hon. Minister.

                                                                                                   

श्री कामेश्वर बैठा (पलामू): सभापति जी, पैट्रोल और कच्चे तेल की चोरी के सवाल पर जो विधेयक लाया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ लेकिन कहना चाहता हूँ कि इस विधेयक में जिस तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए थी, वह नहीं है। कई माननीय सदस्यों ने तेल चोरी के सवाल पर सारी बातें रखने की कोशिश की है। जो तेल चोरी हो रहा है, हमारे देश की जनता इसको राष्ट्रीय संपत्ति समझे, आम लोगों की भागीदारी इसमें होनी चाहिए, इस भागीदारी के सवाल पर पूरे तौर पर कई सदस्यों ने अपनी बात रखने की कोशिश की। मैं भी इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि जो तेल चोरी होता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे पाइपलाइन द्वारा चोरी हो, आतंकवादियों द्वारा जो तेल पर विध्वंस किया जाता है, इस पर आम जनता की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, कैसे जनता उसको रोके, क्योंकि अगर जनता उसको नहीं रोकेगी तो कितनी भी मिलिट्री फोर्स उतार दें, वह चीज़ रुक नहीं सकती है, उसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी जहाँ से भी आप पाइपलाइऩ बिछाते हैं, जिस गाँव से लाते हैं, जिस जंगल से लाते हैं, जिस पहाड़ से लाते हैं, वहाँ की स्थानीय जनता की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। उनकी ज़मीन पर आप पाइपलाइन बिछाते हैं तो उनकी ज़मीन का मुआवज़ा मिलना चाहिए। वहाँ की स्थानीय जनता को मुआवज़ा मिलना चाहिए। वहाँ की सुरक्षा के लिए गाँव की कमेटी बनाकर पूरे तौर पर जनता को इसकी देखरेख सुनिश्चित करनी चाहिए। वहाँ की स्थानीय जनता को उसमें नौकरी मिलनी चाहिए। उनकी ज़मीन को उजाड़ दिया जाता है क्योंकि निश्चित तौर पर पाइपलाइन बिछाने के बाद उस ज़मीऩ पर खेती नहीं हो सकती है।   पेड़ भी नहीं लगा सकते हैं। वहां की जनता की भागीदारी हो ताकि वह समझ सके कि यह पाइपलाइन मेरी है, तेल मेरा है, इसको हमें सुरक्षित रखना है। मैं माननीय मंत्री जी को अपनी ओर से कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि इस विधेयक में निश्चित तौर पर कुछ न कुछ कमियां हैं। इन कमियों को सुधारना चाहिए। आजकल पैट्रोल की कालाबाजारी प्रतिदिन हो रही है। प्यूजल से प्रति लीटर दस प्रतिशत की कमी से पेट्रोल की आपूर्ति की जाती है। ठीक इसी प्रकार से डीजल की भी कालाबाजारी होती है। किसानों को इससे भारी नुकसान होता है। पेट्रोल के आवंटन में पारदर्शिता होनी चाहिए। जिसे मंत्रालय देना चाहता है, उसी को आवंटित करता है। पेट्रोल विभाग का जो भी पदाधिकारी होता है, उनका इसमें दखल रहता है, जिनको चाहेंगे, उन्हीं को आबंटित करते हैं। जिसे मंत्रालय देना चाहेगा उसी को आबंटित करते हैं, सही आदमी को पेट्रोल नहीं मिल पाता है। सरकार ने बीपीएल परिवारों को पेट्रोल पम्प आबंटन हेतु कोई नीति-निर्धारित नहीं की है। यदि की भी है, तो भी उसको नहीं मिल पा रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए अधिक से अधिक पेट्रोल पम्प कोटा निर्धारित होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि पेट्रोल पम्प से देश की गरीबी को मिटाया जा सकता है। लेकिन इसमें गरीबों को कैसे शामिल किया जाए ताकि आम जनता की इसमें भागीदारी सुनिश्चित हो सके। हमारे कई माननीय सदस्यों ने कई तरह की चोरी की रूपरेखा बतायी है, मैं भी चोरी की रूपरेखा बताना चाहता हूं कि तेल में मिलावट होती है, जैसा कि रघुवंश जी ने अपनी बात में रखा है। मैं कहना चाहूंगा कि जनता, गरीबों की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि आम जनता इसको राष्ट्रीय पूंजी समझ सके, अपनी पूंजी समझ सके, अपना तेल समझ सके, अपनी सम्पत्ति समझ सके, ताकि कहीं भी यदि तेल चोरी होता है तो जनता उसकी आगे बढ़कर रक्षा कर सके।

           

SHRI R.P.N. SINGH: Mr. Chairman, I would like to thank all the twenty hon. Members who have taken part in the debate. I am very happy that all the Members have supported the Bill. I have taken their valuable suggestions.  तमाम सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। इतने सारे सुझाव दिए हैं कि हमें कुछ समय लगेगा हमें इन जवाबों को देने में। मैं कोशिश करूंगा कि अपने मूल जवाब के बाद हर सदस्य ने जो सवाल उठाया है, उसका कुछ न कुछ जवाब मैं जरूर दे पाऊं।

          Transportation of petroleum products – crude oil and gas – through pipelines is the cheapest, safest and the most environment-friendly mode of transportation. The network of pipelines in the country has grown in a big way in the recent past. However, the petroleum, crude oil products are hazardous and highly inflammable material. Crude oil and petroleum products being very costly items, any spillage not only causes a financial loss to the company, it also causes disruption in supply of crude oil, finished products, damage to cultivable soil as well as loss of life and damage to property in case of confrontation.

          To check incidents of pilferage and sabotage, regular patrolling and inspection of the pipeline is carried out by the respective oil companies, line patrolmen. The help of State Government is also taken through regular interaction with the police and local authorities. Villagers and land owners along the route of the pipeline are also sensitized about the consequences of pilferage attempts. Still incidents of pilferage and sabotage by anti-social elements do take place in various pipelines. While pilferage is done by organized criminal gangs, using improvised technology to puncture high-pressure pipelines and by fixing tapping gadgets, there have been sabotage attempts on the trunk pipelines by use of explosives also which could result in complete disruption in supply of crude oil and petroleum products.  Attempts are also made to pilfer crude oil condensate from well-head installations. In the present security scenario, sabotage of high-pressure pipelines carrying highly inflammable petroleum products by terrorists, extremists, who cause major loss of life and destruction of property … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : The Minister has a right of reply.

श्री आर.पी.एन.िंसह : मैं आपकी बातें समझ सकता हूं क्योंकि ये टेक्नीकल चीज़ें हैं और मैं आपको टेक्नीकल बातें बताना चाहूंगा।

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, you are at liberty to say what you have to say. You can proceed now.

SHRI R.P.N. SINGH: The Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act provides for the acquisition of right of user in land to lay pipelines. However, the existing provisions do not provide sufficient deterrence to criminals. Sections 15 and 16 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Acct, 1962, do not contain adequate provisions for the enforcement authorities to arrest or detain any person, unless he is caught red-handed in the act of pilferage or sabotage.

Even if a person is arrested for committing pilferage, he is prosecuted under the provisions of Sections 379 and 380 of the IPC. Usually, due to the non-availability of witnesses in such cases, it is difficult to ensure conviction of the culprits in a timely manner.

          To eliminate, reduce pilferages, and sabotage of oil pipelines, a need has been felt by the Petroleum Industry for amending Sections 15 and 16 of the Petroleum and Minerals Pipelines Act, 1962 to make them more stringent and enable the law enforcing agencies to award deterrent punishments to offenders.

          The Ministry of Petroleum and Natural Gas has, therefore, introduced the Bill for amendment of Sections 15 and 16 of the Act with the following objectives:-

·      Provide stringent punishment regime;   

·      The quantum of rigorous imprisonment is proposed to be extended up to ten years in the case of first offence, and for subsequent offence, the minimum period of imprisonment shall not be less than three years, except where the court may, for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than three years;   

·      Provide exemplary punishment for life imprisonment, death punishment, for sabotage, terrorist acts {Section 15 (4) of the Amendment Bill}. The issue relating to this provision has been raised by many Members.   

·      Being made cognizable and non-bailable {Section 16 of the Amendment Bill}.    

·      Bail to be granted only after hearing the Public Prosecutor {Section 16 (D) of the Amendment Bill}.   

·      Putting the onus on the accused to prove that the pilfered product recovered from him/his premises does not belong to him {Section 16(B) of the Amendment Bill}.   

As you can see, all these amendments have been brought about for curbing the pilferage and sabotage incidents, which were raised by many Members.

          तमाम मेम्बरों ने यह पूछा कि पिलफेरेज को रोकने के लिए क्या एक्शन हुआ है? निश्चित रूप से मैं यह बताना चाहूंगा कि इन तीन सालों में हमारे पास जो आंकड़ें हैं, उसके अनुसार तेल रिफाइनरियों से अभी तक कोई भी पिलफेरेज तीन सालों में नहीं हुआ है। तेल पाइप लाइन के माध्यम से पिलफेरेज के अभी तक 217 केस आए हैं और तेल डिपो से 13 मामले आए हैं। एल.पी.जी. डिपो से कोई पिलफेरेज पिछले तीन सालों में नहीं हुई है। अगर तीन सालों के आंकड़ें देखें जाएं तो पूरे देश में पिलफेरेज के 230 केस देखने को मिले हैं। सरकार ने जो कानून बनाए हैं, जो एक्शन लिया है Action to curb pilferage attempts, monitoring of operational parameters: round-the-clock monitoring of pipeline flow and pressure through SCADA; lead detection system; physical monitoring of right of way. रास्ते में किस तरह हम इसको रोक सकते हैं। हमारे लाइन पेट्रोलमैन पाइपलाइन की रोज़ाना आठ किलोमीटर पेट्रोलिंग करते हैं। जो वल्नरेबल स्ट्रेचेज हैं, वहां हम लोग आम गार्ड्स के साथ नाइट पेट्रोलिंग करते हैं। हमारे अफसर इंटेसिव पेट्रोलिंग उस रास्ते पर करते हैं जहां लगता है कि ज्यादा पिलफेरेज हो सकता है। हमने विलेज एवेयरनेस प्रोग्राम किया हुआ है। Reward and recognition for villagers and informers is a scheme that we have drawn up; continuous interaction and sensitizing villagers by conducting awareness programmes; continuous monitoring of Repeater-cum-Cathodic Protection Stations through CCTV-based surveillance system; conducting trial of OFC-based surveillance system for monitoring third party activity on ROWs; and monitoring movement of Line Patrolmen and Night Guards through Global Positioning Systems.

            तमाम सांसदों ने अपनी बात रखी। श्री हंसराज अहीर साहब ने तमाम ऐसे मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि क्या ये कानून स्ट्रिन्जेंट, बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्या ये रोक पाएंगे। Sabotage cases are being dealt with more strictly under section 15(4). हमने जो अमेंडमेंट 15 (4) में किया है, it is included to tackle organised mafia or gangs, जो इसमें करते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो पाइपलाइन की बात होती है, लोगों ने कहा कि यह पानी का पाइपलाइन नहीं है कि आपने छेद किया और पानी निकल गया। ये अंडर ग्राउंड बहुत हाई प्रेशराइज़ पाइपलाइंस होती हैं, जिनको आसानी से पिलफ्रेज नहीं किया जा सकता है। इसमें बड़े माफिया गेंग्स ऐसे लोग होते हैं, उन्हें रोकने के लिए और जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, उनके खिलाफ कानून और सख्त बनाने के लिए ये कानून बनाए गए हैं। नॉर्थ-ईस्ट में उन्होंने बोला कि आपने इंसर्जेंसी की वजह से क्या-क्या कानून लिए हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमने सबसे ज्यादा 230 केसेस जो देखे, वे नॉर्थ-ईस्ट से नहीं, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से सबसे ज्यादा पिलफ्रेज के केस हमारे सामने आए हैं। The following steps have been taken by the oil companies to prevent pilferage of petroleum products. मैंने आपको बताया कि कौन-कौन सी चीजें होती हैं। हमने बताया कि लाइन पेट्रोलिंग होती है और हमारे अधिकारी भी देखते हैं। टैक्नोलॉजी के साथ हम और कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और चीजें लाई जाएं ताकि इसमें और भी सशक्त काम हो सके। हमारे नॉर्थ-ईस्ट के श्री निनोंग ईरींग साहब ने पूछा था।...( व्यवधान) मैं बहुत खुश हूं कि हमारे मंत्रालय पर इतने सजेशंस माननीय सदस्यों ने दिए। ईरींग साहब ने डेथ पेनल्टी की बात की कि क्या डेथ पेनल्टी भी इस चीज में आ सकती है। The death penalty is only proposed for offences under Section 15(4) which will deal with the sabotage so imminently that it is likely to cause death of others. इसमें यह किया गया है कि Section 15(4) provides the rigorous imprisonment which shall not be less than 10 years but may extend to imprisonment for life or death.  Only in cases of sabotage which may cause death of person or such bodily injury likely to cause death of any person. Rarest of the rare cases में डेथ सेंटेंस भी रखा गया है। शैलेन्द्र सिंह जी ने मेरी बड़ी तारीफ की, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। इन्होंने पूछा कि कितना फाइन होना चाहिए, अगर यह कानून बनता है, किसी पर जो भी फाइन लगेगा, यह कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितना फाइन होना चाहिए। इन्होंने चेन्नई की बात की कि चेन्नई में जो पाइपलाइन चल रही है, वह क्यों नहीं अभी तक हो पाई है, उसे परमीशन क्यों नहीं मिली है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फोरेस्ट है, उसने इसे अभी तक क्लियरेंस नहीं दी है। उनसे हमें जब क्लियरेंस मिलेगी तो उसके सामने जरूर...( व्यवधान) उन्होंने सवाल पूछा है, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। ...( व्यवधान) श्री गोरखनाथ पांडेय जी ने penalty should be more stringent के बारे में पूछा है। हमने बताया है कि हमने तमाम कानून ऐसे बनाए हैं, जिसमें पेनल्टी बहुत स्ट्रिन्जेंट रही है और आगे भी रहेगी। हमारे हसन साहब ने कुछ व्यक्तिगत बातें बताई हैं, आईओसी के बारे में उनके यहां क्या-क्या तकलीफें हैं। हम उनसे मिल कर इस बारे में बात कर लेंगे, उन्होंने जो अधिकारियों के बारे में टिप्पणियां की हैं, उन पर हम जरूर ख्याल करेंगे। उन पर जरूर एक्शन लेंगे। डॉ. रत्ना डे जी ने जो बात कही है, हम उस पर ऑलरेडी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने मॉनिटरिंग की बात की है, मॉनिटरिंग की बात हमने स्पष्ट रूप से की है और हम इसे दिखवा रहे हैं। मेहताब साहब ने 15(4) के बारे में बोला कि यह बहुत स्ट्रिन्जेंट है।  मैं इनको बताना चाहता हूं, Section 15(4) is very stringent and can be used to terrorise people.

Actually, this law is not to terrorise people and it is only for terrorists and people who are sabotaging the pipeline.  Section 15(4) is to deal only with the cases of sabotage and terrorist acts and act that is imminently dangerous in all probability causing death of person or such bodily injury likely to cause death of any person shall be punishable with rigorous imprisonment which shall be more than ten years. It is not to terrorise the people but to stop people from behaving like terrorists. He has raised lot of issues which are not to do with the pipelines. I will be more than happy to listen to his queries, if he can please give it to me in writing, I will reply to all his queries.       

          नटराजन जी ने पॉसिबिलिटी ऑप मिसयूज़ के बारे में पूछा, उसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। अनन्त गीते साहब ने और तमाम सदस्यों ने किसानों की बात की। मैं समझता हूं कि यह बहुत अहम मुद्दा है। किसानों के लिए हम सब आवाज उठाते हैं। हमारे मंत्रालय ने भी हमेशा किसानों की बात की है, जहां तक जमीन की बात है। हरीश चौधरी जी ने भी किसानों की बात की। तमाम और सदस्यों ने भी किसानों की बात की। मैं कहना चाहता हूं कि जब हम किसानों की जमीन लेते हैं तो उस पर रैंट किसानों को देते हैं, जब हम पाइपलाइन बिछाते हैं और जो भी किसानों का पेड़ अगर उस लाइन पर होते हैं तो उसका भी हम मुआवजा देते हैं। अगर उसमें कोई अनाज या कोई खेती की चीज़ है, उसका भी हम कम्पेंसेशन देते हैं और दस परसेंट मार्केट वैल्यू के रैंट के लिए हम जमीन लेते हैं। यह मैं समझ सकता हूं कि तमाम सदस्यों को लगता है कि यह बहुत कम है। हमारा मंत्रालय इसको देखेगा, आपके व्यूज़ को ध्यान में रखेगा और कोशिश करेगा कि किसानों का हक इसमें और ज्यादा से ज्यादा दिया जा सके।

          रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने तमाम पिलफरेजेज़ के केसेज़ में बताया। मैंने बताया कि 230 ही केस अभी तक हुए हैं। पुलिस लॉज करेगी और इन्फोर्मेशन जैसे किसानों को और गरीबों को बताया जायेगा, इसके लिए हमारा अवेयरनैस प्रोग्राम है, रिवार्ड प्रोग्राम भी है। मैंने पहले ही संक्षिप्त रूप में बताया था। सेमलाई साहब ने बात की थी to lay pipelines along railways and roads. The suggestion is taken and we will do it wherever it is possible. नागेश्वर राव जी ने compensation should be adequate के बारे में बात की थी। मैंने उसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है कि मोनेटरिंग होनी चाहिए। पाइपलाइन का वह स्टैप हम ऑलरेडी ले रहे हैं। प्रबोध पाण्डा जी ने डैथ पैनल्टी के बारे में कन्सर्न बताया था। मैंने कहा कि डैथ पेनल्टी रेयरैस्ट ऑफ दि रेयर केसेज़ में ली जायेगी और damage due to negligence, negligence in maintenance, इसका भी ख्याल रखा जायेगा। रामा सुब्बू जी ने तमाम चीजों की बात की, चैन्नै की बात की। मैंने पहले ही शैलेन्द्र जी को बताया कि उसके अन्दर एनवायर्नमेंट क्लियरेंस नहीं मिली है। एनवायर्नमेंट क्लियरेंस के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। हुक्मदेव नारायण यादव जी ने action against officials के बारे में कहा। हमारे मंत्रालय में जो गलत काम कर रहे हैं, उनके लिए कानून बना हुआ ही है और कहीं हमें पता चलता है कि अगर हमारे ही कुछ अधिकारी गलत काम कर रहे हैं तो कानूं के अन्तर्गत उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करते हैं। अगर किसी मैम्बर को लगता है कि कोई गलत कार्य कोई अधिकारी कर रहा है तो हमारे मंत्रालय, हमारे दफ्तर पर लाइये, उस पर हम जरूर एक्शन लेंगे और कार्रवाई करेंगे।

          पी.डी.रॉय साहब ने फाइनेंशियल मैमोरेण्डम की बात की। यह फाइनेंशियल बिल नहीं है, यह तो  amendment for stringent law for pilferage के आधार पर था। मिसेज़ विजया चक्रवर्ती जी ने इस बिल को सपोर्ट किया, उनके सुझावों को भी हमने रखा है। हरीश चौधरी जी ने किसानों की बात की, उनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं।     

          अन्त में हमारी मिसेज़ विजया चक्रवर्ती जी ने सी.जी.एम. के बारे में पूछा, CGM is a subject of MO &PG but allotment of coal blocks is a subject of the Coal Ministry. About pilferage from railway wagons, action is initiated according to law.

          In the end, I would once again request that the Bill be taken into consideration.

                                                                                                             

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : This is an ordinary thing. He has already spoken and answered. What do you want?

… (Interruptions)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):वन क्वश्चन। मैंने लिख कर दिया है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I cannot allow everyone. Only one or two Members would be allowed.

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ईरान टू इंडिया थ्रू पाकिस्तान जो पाइप लाइन आनी थी, उसकी क्या प्रगति है, जरा अपने उत्तर में देने का कष्ट करें।

SHRI K. BAPIRAJU (NARSAPURAM): I have a small suggestion to the hon. Minister through you. He should lay the pipeline by making use of the railway line and national highway or State highway so that it will be better secured as more traffic will be there. It will be easier for the security of the pipeline. I am only suggesting it.

MR. CHAIRMAN: That is a good suggestion. He has already answered that.

SHRI R.P.N. SINGH: I have already answered that. I take your suggestion and we will do it wherever it is possible.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill further to amend the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, be taken into consideration.”   The motion was adopted.

             

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

 

Clause 2 Substitution of New Section for Section 15 and 16   Amendments made:

          Page 2, line 8,—                     after "Whoever"

                    insert "willfully".                                    (3)   

             

          Page 2, line 9, -    

                    for "or inserts"   

                    substitute "or willfully inserts".             (4)   

    

          Page 2, line 10, -   

                     for "or disrupts"    

                    substitute "or willfully disrupts".           (5)   

    

          Page 2, line 22, -   

                     for "oil and"    

                    substitute "oil or".                                (6)   

    

          Page 2, line 24, -   

                    for "a person"    

                    substitute "any person".                      (7)   

    

          Page 2, omit lines 30 to 36.                                    (8)   

    

    

    

          Page 2, line 37, -   

                     for "16B"   

                    substitute "16A".                                 (9)   

    

          Page 2, line 37, -   

                    for "all tools, vehicles and all items"   

                    substitute “any tool, vehicle or any item”.      (10)   

    

          Page 2, line 40, –   

                     for "products have"    

                    substitute "product has".                               (11)   

    

          Page 3, line 1 –    

                    for "16C"    

                    substitute "16B".                                 (12)   

    

          Page 3, line 5, -    

                    for "16D"   

                    substitute "16C".                                 (13)   

    

          Page 3, line 6, -    

                     for "under this Act"   

                    substitute "under sub-section (4) of Section 15”.              (14)   

    

          Page 3, line 19 –    

                     for "16E"    

                    substitute "16D".                                 (15)   

    

    

          Page 3, line 21, -    

                    omit “sub-section (2) or”.                     (16)   

(Shri R.P.N. Singh)   

MR. CHAIRMAN : The question is:   

“That clause 2,  as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 2, as amended, was added to the Bill.   

                

             

Clause 1            

Short Title and   Commenceemnt        

    

Amendment made:   

          Page 1, line 3,—   

                    for “2010"   

                    substitute "2011".                                (2)   

(Shri R.P.N. Singh)   

MR. CHAIRMAN: The question is:   

“That clause 1, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 1, as amended, was added to the Bill.   

    

Enacting Formula   

Amendment made:   

          Page 1, line 1,—    

                    for "Sixty-first"   

                    substitute "Sixty-second".                   (1)   

(Shri R.P.N. Singh)   

    

    

    

    

MR. CHAIRMAN: The question is:   

“That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.   

The Long Title was added to the Bill.   

    

SHRI R.P.N. SINGH: On behalf of Shri S. Jaipal Reddy, I beg to move:   

“That the Bill, as amended, be passed.”   

MR. CHAIRMAN: The question is:   

          “That the Bill, as amended, be passed.”   

The motion was adopted.    

    

                                         

  
 
  

MR. CHAIRMAN : Now, we will go to ‘Zero        Hour’  matters.