Lok Sabha Debates
Regarding The Recommendations Of The Law Commission On Patents (Amendment) ... on 12 March, 1999
Title: Regarding the recommendations of the Law Commission on Patents (Amendment) Bill, 1998.
12.04 hrs. श्री चन्द्रशेखर (बलिया) (उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके और इस सदन के समक्ष एक ऐसी गंभीर बात रखना चाहता हूं जिसे मैं समझता हूं कि संसदीय जनतंत्र में एक अनहोनी बात है। अध्यक्ष महोदय, २६ फरवरी को लॉ कमीशन ने सरकार को एक रिपोर्ट दी है कि राज्य सभा में जो पेटेंट बिल पास हुआ है, उसमें कुछ ऐसी बातें छोड़ दी गई हैं जो राष्ट्र हित में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस बात को TRIP कानून के अंदर कर सकते थे लेकिन यह काम नहीं किया। रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि ऐसी स्िथति है जिसमें हमने स्वयं इस विषय को लेकर बहस की है और बहस करने के बाद यह रिपोर्ट आपको भेज रहे हैं। २६ फरवरी को यह रिपोर्ट वधि मंत्रालय को भेजी और उनसे कहा कि हम समझते हैं कि जब लोक सभा में प्रस्ताव आए तो इस पर विचार होना चाहिए, नहीं तो इससे राष्ट्र का बड़ा अहित होगा। मैं समझता हूं कि वधि आयोग का एक सम्मानित स्थान है। सर्वसम्मति से वह रिपोर्ट दी गई है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि लोक सभा में इस पर बहस होनी चाहिए लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि लोक सभा के स्पीकर को उसकी रिपोर्ट नहीं दी गई। मैं नहीं जानता सरकार ने किस स्तर पर उस पर बातचीत की। मुझे यह कहा गया कि कोई खत लॉ कमीशन को लिख दिया गया। मैं समझता हूं कि ऐसा करने में जब लॉ कमीशन ने यह रिपोर्ट दी थी तो इस रिपोर्ट पर कम से कम कैबिनेट को विचार करना चाहिए था। अगर कैबिनेट ने विचार नहीं भी किया, कयोंकि वे बहुत व्यस्त होंगे, अधिक काम उनके पास होगा और लॉ कमीशन की रिपोर्ट तथा पेटेण्ट विधेयक पर बात करने के लिए उनके पास समय नहीं होगा, तो कम से कम स्पीकर को उस रिपोर्ट की एक प्रति जानी चाहिए थी, कयोंकि उसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है। मैं इस रिपोर्ट को आपके सामने नहीं रखना चाहूंगा, लेकिन इसका जो फॉरवार्िडंग लेटर है, उसको मैं ज़रूर पढ़ना चाहूंगा:
"I am sending herewith 167th Report on `The Patents (Amendment) Bill, 1998'.
The Law Commission had taken up the aforesaid subject suo motu in view of the fundamental importance of the provisions contained in the aforesaid Bill and notwithstanding the fact that it has already been passed by the Rajya Sabha. This unusual step has been taken in view of certain significant omissions in the Bill, which impinge seriously upon our national interest.
The recommendations contained in the Report may be considered by the Government and Parliament while debating the said Amendment Bill in the Budget Session."
This is the recommendatory letter. The very first parapraph says:
"The Law Commission of India has taken up the study of the Patents (Amendment) Bill, 1998 (introduced in Rajya Sabha on 16th December, 1998 and passed by the Rajya Sabha on 22nd December, 1998) suo motu in view of the fundamental importance of the provisions contained in it and notwithstanding the fact that it has already been passed by the Rajya Sabha. This unusual step is being taken in view of certain omissions in the Bill. For example, though Article 27 of the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) entitles the member-States to provide for certain exemptions, they have not been incorporated in the Bill. The said omissions impinge seriously upon our national interest. There are others as this Report will disclose. Having considered the provisions of the Amendment Bill in depth, and after consulting several experts on the subject, the Law Commission is submitting this Report. The recommendations contained in the Report may be considered by the Government and the Lok Sabha while debating the said Amendment Bill in the Budget Session."
It is specifically said that this Report should be considered in the Lok Sabha. It was given to the House or to the Government on 26th February. We were discussing the Patents Bill only two days back. अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि अगर सरकार कार्यक्षमता में असफल है तो शिष्टाचार निर्वाह करने का भी कर्तव्य नहीं होता? कया यह शिष्टाचार नहीं था क ... (व्यवधान)मैं जब बोलता हूं तो बीच में मत बोलें। अध्यक्ष महोदय, शिष्टाचार अगर नहीं बरता जाता है तो मैं समझता हूं कि कोई भी स्टैटुटरी कमीशन अगर एक रिपोर्ट सरकार को देता है और कहता है कि लोक सभा में डिसकस होनी चाहिए तो सरकार का यह फर्ज होता है कि चाहे वह कुछ करती लेकिन लोक सभा के स्पीकर को यह रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए थी। यदि लोक सभा के स्पीकर को यह रिपोर्ट भेजी गई होती तो आप इसे मैम्बरों के पास भी भेजते। मैं उन सुझावों को पढ़कर सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। एक-एक कलाज पर डिटेल्ड डिस्कशन किया गया है। मैं नहीं जानता कि लॉ कमीशन के अलावा और कौन उससे बड़े और बुद्धिमान लोग हैं जो कानून के बारे में उससे ज्यादा जानते हैं, जिनकी राय मानना सरकार ने जरूरी समझा। ऐसा करके लॉ कमीशन की ही उपेक्षा नहीं की गई, बल्िक इस संसद की उपेक्षा की गई है, सारे संसदीय आचरण की उपेक्षा की गई है। अध्यक्ष महोदय, यह एक गंभीर विषय है इसी कारण मैं इसे उठा रहा हूं। मैं जानता कि यह रिपोर्ट आपको कब मिलेगी। मैं इसे रखना नहीं चाहता, चूंकि मै नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहता। लेकिन आपको और सदन को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। मोहन सिंह जी ने इस सवाल को उठाया था, लेकिन उस समय लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया।
>SHRI S. JAIPAL REDDY (MAHABUBNAGAR): Sir, while supporting the points made by Shri Chandra Shekhar, I would like to point out that I happened to go through the Report though I did not refer to it in the course of my presentation in the Lok Sabha. The Report suggests amendments to enable the Government of India to comply with the requirements of the judgment of the WTO. For example, the Report says: "Our amendment can specifically incorporate points mentioned within Article 27 of the WTO." So, it was not pleading for non-compliance of the judgment of the WTO. This Report was intended to strengthen the safeguards. I am really surprised as to why the Ministry of Law and the Ministry of Industry did not pay heed to it. Why was the Lok Sabha kept in the dark? The Government does owe an explanation for this.
> श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, मुझे इस रिपोर्ट की कापी कल अनधिकृत स्रोतों से मिली। मैंने आज इसे प्रश्नकाल के दौरान उठाने की कोशिश की। माननीय मंत्री के जवाब से ऐसा लगा कि यह रिपोर्ट सरकार में भी सर्कुलेट नहीं की गई है। यह एक सामान्य शिष्टाचार है कि जब राष्ट्र से संबंधित कोई महत्वपूर्ण जानकारी वधि विशेषज्ञों की ओर से मिल रही है और उस सवाल पर यह संसद बहस करने वाली है तो कम से कम उन पेपर्स से माननीय संसद सदस्यों को अवगत कराना चाहिए था, जिससे कि हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपने विचार रख सकते। भारत के ऊपर किस तरह अंतर्राष्ट्रीय ताकतें अपनी गिद्ध दृष्िट लगाये हुए हैं और किस तरह बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारत के व्यापार पर कब्जा करना चाहती हैं और उस कब्जें पर अपनी मोहर लगाने के लिए पेटेन्ट एकट में जिस तरह संशोधन किया गया, यह निंदनीय है। इस संशोधन के खिलाफ वधि आयोग ने भारत सरकार और इस देश को चेतावनी दी। वधि आयोग की यह राय है कि इस तरह का संशोधन राष्ट्र हित में नहीं होगा। पहले वधि आयोग के इस विचार पर इस संसद को चर्चा करनी चाहिए थी। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार से और इस सदन से मांग करना चाहता हूं कि वधि आयोग की यह रिपोर्ट जो आज की तारीख में सार्वजनिक हो गई है, कया भारत सरकार उस पर इस संसद में बहस करायेगी? यदि सरकार बहस नहीं करायेगी तो यह उसका राष्ट्रीय कर्तव्य के प्रति घोर उपेक्षा का उदाहरण होगा। इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट सदन के सदस्यों को उपलब्ध कराई जाए और इस पर अध्यक्ष महोदय आप कोई समय देकर इस सदन में चर्चा कराये।
>SHRI RAJESH PILOT (DAUSA): Sir, if the Minister would have mentioned in his speech that these are the recommendations of the Law Commission and the Government has rejected these recommendations because of such-and-such reasons, then also, we would have many objections because the Minister should have briefed the House in his speech. He did not mention anything about the Report of the Law Commission and the Bill has been passed.
Shri Chandra Shekhar has also pointed it out. Is this the way to deteriorate the institutions in this country? The Parliament is the highest institution of democracy? If you keep the Parliament in dark on issues involving national interests, it is a very serious matter. The Hon. Minister is here. I think, the Government must respond to it. What corrective measures are they going to take to correct this mistake?
The hon. Minister must reply to it.
>SHRI BASU DEB ACHARIA : Mr. Speaker, Sir, in the Bill that was passed by this House, there are many provisions which are not in the interest of the nation. Sir, the Law Commission has submitted its Report in the month of February. The Law Commission also wanted that its recommendations should be discussed in this House before the Bill is taken up. But that was not brought to the notice of the House which is improper. By doing so, the Government which had by-passed and ignored the House owes an explanation to this House. Although the Bill had been passed by this House, I demand that the Report and the recommendations of the Law Commission should be placed before the House, and we should be allowed to discuss the Report and recommendations of the Law Commission.
> श्री दग्िवजय सिंह (बांका): अध्यक्ष जी, जो सवाल चन्द्र शेखर जी ने सदन के सामने उठाया है, यह मामला संसदीय परंपरा के लिए एक गंभीर मामला है। मैं इस बात को पहले ही समझ रहा था। पेटेंट के बारे में हमारी कया राय थी, हम सरकार की समर्थक पार्टी हैं, फिर भी हमारी एक अलग राय है और मेरी राय भी इस संबंध में अलग थी, लेकिन जब से यह लॉ कमीशन की रिपोर्ट हमने देखी है, तब से हमारी वह बात और मजबूत हो गई है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हालांकि पेटेंट बिल पास हो गया है, लेकिन इसको देखते हुए, इस पर पुन: एक बार बहस करने की जरूरत है। चूंकि लॉ कमीशन ने कहा था कि आपके पास भेजा जाए, सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, सदन के सभी सदस्यों को दिया जाए। इसलिए सदन के हर सदस्य को यह रिपोर्ट मिले ताकि हम लोग गंभीरता से उसे पढ़कर उस पर पुन: सदन में एक बार विचार कर सकें। यह गुजारिश मैं आपसे करता हूं। ... (व्यवधान)
MR. SPEAKER: Hon. Members, there is an observation from the Chair also. Please take your seats. Hon. Members, according to the information, I have informally...
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Now, the Minister. Do you want to say anything?
THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): Sir, do you want me to react?
MR. SPEAKER: Now, the Minister is on his legs. You please sit down.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Shri Raghvansh Prasad Singh, please take your seat.
> श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सदन को अंधेरे में रखर संख्या बल के आधार पर बिल पास कराया है, जो उचित नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि यह सरकार की अज्ञानता या अक्षमता के कारण हुआ है या सरकार ने जानबूझकर किया है जिसके कारण लॉ कमीशन की रिपोर्ट से सदन को अवगत नहीं कराया गया है और पेटेंट बिल को सदन से पास करा लिया गया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पेटेंट बिल को रद्द किया जाए और सदन में लाकर उस पर पुन: बहस कराई जाए।
... (व्यवधान)
PROF. A.K. PREMAJAM (BADAGARA): You let the rest of the House know.
>SHRI SIKANDER BAKHT: I am not. उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): सर, चन्द्र शेखर साहब ने जिस लॉ कमीशन की रिपोर्ट का जिक़ किया है, जो करैस्पोंडेंस, जो मुझ से उनकी हो रही है, उसके बारे में है। कल मुझ से उन्होंने टेलीफोन पर यह सवाल पूछा था। मैंने उनको उस वकत बता भी दिया था कि यह आया है और मैं उनसे सिर्फ करैस्पोंडेंस में नहीं हूं, बतचीत चल रही है, इंटरैकट कर रहा हूं, बता रहा हूं कि कया फैकटस हैं, ... (व्यवधान) श्री बसुदेव आचार्य : कया फैकटस हैं? श्री सिकन्दर बख्त: मैंने उनकी एक-एक बात का जवाब दिया है, अनदेखी नहीं की है। जब मेरी उनसे बातचीत खत्म होकर किसी नतीजे पर पहुंचेगी और फिर आप चाहेंगे कि यहां पर उन नतीजों को लाया जाये, तो मैं उसे जरूर लेकर आउंगा।
... (व्यवधान)
SHRI BASU DEB ACHARIA : Why has it not been brought before the House?
MR. SPEAKER: Please resume your seat.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Now, please take your seats. When the Speaker is on his legs, you must take your seats. What is this? You please take your seats first.
... (Interruptions)
श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि इस सदन में कोई भी बात व्यकितगत बात हो जाती है। मैं अपने मित्र श्री सिकन्दर बख्त से कहता हूं कि वे गुस्सा मत दिखाएं, गुस्सा मुझे भी बहुत आता है लेकिन यह गुस्से का सवाल नहीं है। किसी व्यकितगत बात के लिए मैं आपसे सिफारिश नहीं कर रहा हूं। आपकी और रेड्डी साहब, जो वहां के जज हैं, की व्यकितगत बात नहीं हैं। अगर केवल रेड्डी साहब ने खत लिखा होता, ते यह सवाल नहीं उठता। यह सवाल लॉ कमीशन ने उठाया है और लॉ कमीशन की रिपोर्ट आप अपने लैवल पर डील नहीं कर सकते। मैं आपकी क्षमता को जानता हूं लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जितना मुझे पार्िलयामैंट का ज्ञान है, कैबिनेट को इस रिपोर्ट के बारे में अपने अंदर बहस करनी चाहिए थी और बहस करने के बाद यदि वे किसी निर्णय पर पहुंचते तो उस निर्णय को वधि आयोग को बताते। लेकिन जब उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि लोक सभा में इस बात की चर्चा होनी चाहिए तो उस रिपोर्ट की कॉपी स्पीकर साहब को देना आपका अधिकार होता है और आपने यह नहीं किया।
It is a dereliction of duty of the Government and you cannot teach Parliamentary procedure to me. If there is a definite indication that this should be discussed in the Lok Sabha while the Bill is being discussed, it was your duty to forward that letter and you should have requested the Speaker that this matter should not be raised in the House. But you have no business to say that you will not give the copy to the Lok Sabha Speaker.
MR. SPEAKER: Now, the Minister. Let the Minister reply. श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, इधर देखिए।
... (व्यवधान) श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, इस सरकार पर कया भरोसा है। ... (व्यवधान) देश के हित के साथ सरकार द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। ... (व्यवधान) देश खतरे में है।
... (व्यवधान)संसद को अधंकार में रखकर पेटैंट बिल पास करवाया गया।
... (व्यवधान)> > श्री मुलायम सिंह यादव : मंत्री जी ने जो बोला है, उसके बाद यदि आप पहले हमें सुनेंगे तो उससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा।
... (व्यवधान)एक ही बात में उनका प्रश्न पूरा हो जाएगा।
... (व्यवधान)
MR. SPEAKER: Mr. Minister, do you want to say anything. Shri Raghuvansh Prasad Singh, you please take your seat. He is giving a reply.
... (व्यवधान) श्री मुलायम सिंह यादव : कई खंडों में नहीं है।
... (व्यवधान)यदि ऐसे मामलों को खंडों में दबाने की कोशिश करेंगे तो मैं खड़ा रहूंगा। यह देश का मामला है। ... (व्यवधान)
MR. SPEAKER: Shri Mulayam Singh Yadav, Shri Mohan Singh has already raised this matter. श्री मुलायम सिंह यादव : यह अकेली पार्टी का सवाल नहीं है।
... (व्यवधान)यह देश का मामला है। अगर श्री मोहन सिंह बोले हैं तो कया हम नहीं बोल सकते? ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी से श्री मोहन सिंह बोले हैं।
... (व्यवधान) श्री मुलायम सिंह यादव : श्री मोहन सिंह के बाद मंत्री जी ने बोला है। ... (व्यवधान) अगर हम बोलेंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी।
... (व्यवधान) कया हम देश को बेचेंगे? हम मर्यादा की बात करेंगे।
... (व्यवधान)आप इस तरह से देश की खेती को बेच रहे हैं और खेती बेचने के बाद पूरे देश को बेचेंगे। ... (व्यवधान)
SHRI BIKRAM DEO KESHARI (KALAHANDI): What is this? He is trying to mislead the House by citing the Law Commission's Report.
MR. SPEAKER: You please sit down. This is Zero Hour. Now, the Minister.
... (Interruptions)
SHRI SIKANDER BAKHT: I have already said... (Interruptions) श्री मुलायम सिंह यादव : जब तक हमको नहीं सुना जायेगा तब तक हम उन्हें नहीं बोलने देंगे ... (व्यवधान)हम देश को बेचने की इजाज़त नहीं देंगे। आपके चेयर की मर्यादा पूरी है।
... (व्यवधान)देश की खेती बेची जायेगी।
... (व्यवधान)कया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंडल संगठन के नाम पर पूरी खेती बेची जायेगी? ... (व्यवधान) खेती बेचने का मतलब है पूरा देश बेचा जाएगा। पांच विद्वान जजों की रिपोर्ट है, एक व्यकित की, नहीं कमीशन की रिपोर्ट है।
... (व्यवधान)उस रिपोर्ट को यहां रखना चाहिए, बहस होनी चाहिए। मंत्री जी ने जो कहा कि बात चल रही है, मैं समझ नहीं सका कि किससे बात चल रही है, किस विदेशी शकित के दबाव में हैं।
... (व्यवधान) श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : देश के अहित में बिल पास करवाया गया है। ... (व्यवधान)
च्ङक्ष् एक्ष्ख़्ङॠग् क़्क ख़्कच्ॠङक्ष् : ग्द्ध. च्द्रड्ढठ्ठड्ढद्ध, च्त्द्ध, क्ष् द्ृद्वथ्ड्ड थ्त्ड्ढ द्यद्ृ द्दद्वद्ृद्यड्ढ ङद्वथ्ड्ढ २७५ ... (क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) ग्ङ. च्घ्कॠख़्कङ: ज़्ण्ठ्ठद्य त्द्म द्ृद्वद्ध द्मद्वडत्द्मद्मत्द्ृद?
... (क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) च्ङक्ष् एक्ष्ख़्ङॠग् क़्क ख़्कच्ॠङक्ष् : ग्द्ध. च्द्रड्ढठ्ठड्ढद्ध, च्त्द्ध, द्मद्वडत्द्मद्मत्द्ृद त्द्म द्यण्ठ्ठद्य क्ष् द्ृद्वथ्ड्ड थ्त्ड्ढ द्यद्ृ द्दद्वद्ृद्यड्ढ ङद्वथ्ड्ढ २७५ द्ृढ द्यण्ड्ढ ङद्वथ्ड्ढद्म द्ृढ घ्द्धद्ृड़ड्ढड्डद्वद्धड्ढ ठ्ठदड्ड क्द्ृदड्डद्वड़द्य द्ृढ एद्वद्मत्दड्ढद्मद्म त्द द्ृ च्ठ्ठडण्ठ्ठ.
च्त्द्ध, द्यण्ड्ढ ण्द्ृद. ग्ड्ढडड्ढद्ध, च्ण्द्धत् क्ण्ठ्ठदड्डद्धठ्ठ च्ण्ड्ढण्ठ्ठद्ध द्मठ्ठद्म द्यण्ठ्ठद्य द्यण्ड्ढ ठ्ठ क्द्ृत्द्मद्मत्द्ृद"द्म ङड्ढद्रद्ृद्धद्य ण्ठ्ठद्म दद्ृद्य डड्ढड्ढद द्रथ्ठ्ठड़ड्ढड्ड ठ्ठदड्ड द्यण्ड्ढ ठ्ठ क्द्ृत्द्मद्मत्द्ृद द्मण्द्ृद्वथ्ड्ड ण्ठ्ठध्ड्ढ डड्ढड्ढद द्धड्ढढड्ढद्धद्धड्ढड्ड द्यद्ृ डड्ढढद्ृद्धड्ढ द्यण्ड्ढ एत्थ्थ् ठ्ठद्म ड़द्ृदद्मत्ड्डड्ढद्धड्ढड्ड. ... (क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) ग्ङ. च्घ्कॠख़्कङ: च्ण्द्धत् ङठ्ठढ़ण्द्वध्ठ्ठदद्मण् घ्द्धठ्ठद्मठ्ठड्ड च्त्दढ़ण्, द्ृद्व ठ्ठद्धड्ढ ढद्ृद्धढ़ड्ढद्यद्यत्दढ़ द्यण्ठ्ठद्य द्ृद्व ठ्ठद्धड्ढ ठ्ठ ड्ढडड्ढद्ध त्द द्यण्ड्ढ घ्ठ्ठदड्ढथ् द्ृढ क्ण्ठ्ठत्द्धड्ढद. घ्थ्ड्ढठ्ठद्मड्ढ द्वदड्डड्ढद्धद्मद्यठ्ठदड्ड.
... (क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) ग्ङ. च्घ्कॠख़्कङ: घ्थ्ड्ढठ्ठद्मड्ढ द्यठ्ठड्ढ द्ृद्वद्ध द्मड्ढठ्ठद्य.
... (क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) च्ङक्ष् च्क्ष्ख़्ॠग़्क़्कङ एॠख़्: च्त्द्ध, द्रथ्ड्ढठ्ठद्मड्ढ ढ़त्ध्ड्ढ ड्ढ द्यत्ड्ढ. घ्थ्ड्ढठ्ठद्मड्ढ ठ्ठद्म द्यण्ड्ढ द्यद्ृ द्मत्द्य ड्डद्ृद. ... (क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) SHRI BIKRAM DEO KESHARI : Sir, it is not mandatory on the part of the House to consult the Law Commission because Rule 275 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha clearly says:
"(1) A Committee may direct that the whole or a part of the evidence or a summary thereof may be laid on the Table.
(2) No part of the evidence, oral or written, report or proceedings of the Committee which has not been laid on the Table shall be open to inspection by any one except under the authority of the Speaker."
Therefore, Sir, as the Law Commission has suggested amendments, another Bill could be brought in future; the amendments could be brought and the Bill could be rectified. ... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Now, the Minister will reply.
... (Interruptions)
SHRI SIKANDER BAKHT: Sir, the day I received a copy of this letter ... (Interruptions)
SHRI RAJESH PILOT : It is a report ... (Interruptions)
SHRI SIKANDER BAKHT: Just a minute. I received a letter from the Prime Minister along with a copy of the report sent to him probably directly by the Law Commissioner. Anyway, the day I received it, I responded to it and I not only wrote to the Prime Minister but also to the Chairman of the Law Commission on the 9th of March. I can read out the letter that I wrote to him, if you like. Shall I do it, Sir? ... (Interruptions)
"I have received a copy of the 167th report of the Law Commission of India on the Patents (Amendment) Bill, 1998, which has been examined in my Ministry. While we will also consult the Ministry of Law on the recommendations made by the Law Commission, I enclose a note providing our response on the recommendations made in the report.
I totally share the concerns raised in the report regarding the protection of bio-diversity and the need to check exploitation of our national resources and I agree that it is imperative to ensure that due emphasis is given to health care and that medicines are made available to the public on reasonable terms.
I may, however, mention that the Patents (Amendment) Bill, 1998 does not principally deal with these aspects at all. As it has the limited objective of complying with our obligations under article 70... (Interruptions)
SOME HON. MEMBERS: `No' ... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Let him complete.
... (Interruptions)
SHRI SIKANDER BAKHT: This is my letter. Please do not say `no' ... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Why are you obstructing the Minister?
... (Interruptions)
SHRI SIKANDER BAKHT: This is my letter. Therefore, please listen to that ... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Why are you obstructing the Minister?
... (Interruptions)
SHRI SIKANDER BAKHT: Sir, I do not have to say anything more. ... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Let him complete. Why are you obstructing the Minister?
... (Interruptions)
SHRI SIKANDER BAKHT: I think, they are not even allowing me to complete it ... (Interruptions)
MR. SPEAKER: This is not a good procedure. Let him complete. Why is this running commentary?
... (Interruptions)
SHRI SIKANDER BAKHT: I quote:
"The issues raised in the report regarding bio-diversity, etc. will be dealt with more appropriately in the legislation being prepared by the Ministry of Environment and Forests and the Ministry of Agriculture on bio-diversity and plant variety production respectively.
The Patents (Amendment) Bill, however, does not contain safeguards to uphold the interests of the public. These safeguards relate to price fixation, compulsory licensing."
So, this is the complete letter and details, which have already been sent.
I have not yet received any response from Justice Reddy.
... (Interruptions) अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।
च्ङक्ष् क्ॠग़्क़्ङॠ च्कख़्ॠङ : ख्द्वद्मद्य ठ्ठ त्दद्वद्यड्ढ. ड्ढ ण्ठ्ठद्म ठ्ठथ्द्धड्ढठ्ठड्ड द्मठ्ठत्ड्ड द्यण्ठ्ठद्य ण्ड्ढ ठ्ठद्म द्वद्मद्य ढद्वथ्ढत्थ्थ्त्दढ़ द्यण्ड्ढ द्ृडथ्त्ढ़ठ्ठद्यत्द्ृद द्यद्ृ द्यण्ड्ढ ज़्. ड्ढ ण्ठ्ठद्म दद्ृ द्ृडथ्त्ढ़ठ्ठद्यत्द्ृद द्यद्ृ द्यण्ड्ढ ड़द्ृद्वदद्यद्ध ठ्ठदड्ड द्यद्ृ द्यण्ड्ढ घ्ठ्ठद्धथ्त्ठ्ठड्ढदद्य.
... (क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) ग्ङ. च्घ्कॠख़्कङ: द्ृद. ग्ड्ढडड्ढद्धद्म, द्रथ्ड्ढठ्ठद्मड्ढ द्मत्द्य ड्डद्ृद.
च्ङक्ष् ङॠख्कच् घ्क्ष् : च्त्द्ध, द्यण्त्द्म त्द्म दद्ृद्य द्धत्ढ़ण्द्य. ज़्ण्ठ्ठद्य द्यण्ड्ढ ण्द्ृद. ग्त्दत्द्मद्यड्ढद्ध ण्ठ्ठद्म द्मठ्ठत्ड्ड त्द्म द्यण्ठ्ठद्य ण्ड्ढ ण्ठ्ठद्म ढ़त्ध्ड्ढद ठ्ठ ड़द्ृदद्यड्ढन्द्य द्ृढ द्यण्ड्ढ ड़द्ृद्धद्धड्ढद्मद्रद्ृदड्डड्ढदड़ड्ढ डड्ढद्यड्ढड्ढद ण्त् ठ्ठदड्ड द्यण्ड्ढ घ्द्धत्ड्ढ ग्त्दत्द्मद्यड्ढद्ध. ण्ड्ढ द्ृद्वद्मड्ढ त्द्म ड्डत्द्मड़द्वद्मद्मत्दढ़ द्यण्ड्ढ द्रद्धद्ृड़ड्ढड्डद्वद्धड्ढ. द्ृद्व ठ्ठद्धड्ढ द्यण्ड्ढ ढ़द्वठ्ठद्धड्डत्ठ्ठद द्ृढ द्यण्ड्ढ द्ृद्वद्मड्ढ. द्ृद्व ण्ठ्ठध्ड्ढ द्यद्ृ द्मठ्ठढड्ढढ़द्वठ्ठद्धड्ड द्ृद्वद्ध द्धत्ढ़ण्द्यद्म. ज़्ण्त्थ्ड्ढ ड्डत्द्मड़द्वद्मद्मत्दढ़ ज़् ण्ड्ढद्धड्ढ, क्ष् ण्ठ्ठध्ड्ढ दद्ृ त्दढद्ृद्धठ्ठद्यत्द्ृद ढद्धद्ृ द्यण्ड्ढ ठ्ठ क्द्ृत्द्मद्मत्द्ृद ण्ठ्ठद्य द्धड्ढड़द्ृड्ढदड्डठ्ठद्यत्द्ृद ण्ठ्ठद्म डड्ढड्ढद ठ्ठड्डड्ढ.
>SHRI BASWARAJ PATIL SEDAM : The Law Commission report cannot be submitted before the House until the Government takes a decision. Why are you telling this? Will any Government send it? Is this the way? Once you are in power, will you do the same thing?
... (व्यवधान) श्री राजेश पायलट : हम लोगों ने जो बात कही है, उस भावना से हम लोग कया कहना चाहते हैं, उसे देखें। इस हाउस को लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस की जानकारी नहीं हुई, वह वायलेशन है।
We are not interested in what your Government has decided between the PMO and the Minister concerned.
The hon. Minister could have mentioned this in his speech that Law Commission recommended so and so but the Government has taken decision so and so. The Government is within its right to take a decision but the House should not be kept in dark about the recommendation. That is our point. Our point is what the Government has done, what they have done. Sir, you have to decide that. It is not the Government. You have to take a decision. Your ruling is required why the Government has ignored this.
... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, प्लीज़।
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Hon. Members, please sit down. Shri Basu Deb Acharia, please sit down.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please take your seat.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Shri Raghuvansh Prasad Singh, I am telling you seriously that you are disturbing the House quite frequently. This is not the proper way. This is not good. Please take your seat. You are also in the Panel of Chairman.
... (व्यवधान) श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : हुजूर, हम आपके हर हुकम को मानते हैं, लेकिन आपने हमको मौका नहीं दिया। हम तो बराबर आपके कहने से बैठ जाते हैं, लेकिन उससे हमारा अहित हो जाता है। यह देश हित का मामला है, इसे सदन के अधिकार में रखें। कमीशन ने कहा था कि इन कलाजों पर रिपोर्ट देने से देश हित को बचाया जा सकता है। इन्होंने और प्रधान मंत्री ने आपसी लिखा-पढ़ी की।
... (व्यवधान)
MR. SPEAKER: Nothing will go on record.
(Interruptions)* MR. SPEAKER: Hon. Members, at this stage, I am not going to give any ruling. We have not yet received any formal information on the matter. I shall look into the matter as demanded by the hon. Members. Now, Shri Surender Singh.
... (Interruptions)
SHRI RAJESH PILOT : What is your ruling?
MR. SPEAKER: I will give my ruling later.
SHRI RAJESH PILOT : Is it under consideration?
MR. SPEAKER: Yes.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: I have gone to the next item.
SHRI S. JAIPAL REDDY (MAHABUBNAGAR): I am prepared to place the report on the Table of the House. Will you permit me? I am prepared to give.
... (Interruptions)
______________________________________________________________________________ *Not Recorded.
MR. SPEAKER: Nothing will go on record.
(Interruptions) * अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, मैंने श्री सुरेन्द्र सिंह को बुलाया है। श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष जी, यह देश विरोधी काम काम हुआ है, इसलिए हम सदन का बहिष्कार कर रहे हैं।
12.32 hrs. (Shri Mulayam Singh Yadav and some other hon'ble Members then left the House) श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सरकार देश को बेच रही है और पेटेंट कानून को ठीक नहीं किया गया, इसलिए हम लोग सदन का बहिष्कार करते हैं।
12.32 1/2 hrs. (Shri raghuvansh Prasad Singh and some other hon'ble Members then left the House) MR. SPEAKER: I have called Shri Surender Singh.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: This will not go on record.
(Interruptions)* श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी): अध्यक्ष महोदय, आज के अखबारों में रिपोर्ट आई है ... (व्यवधान) श्री बासवराज पाटिल सेडाम : इनको कोई अधिकार नहीं है, सरकार को अधिकार है। सरकार इसके बारे में विचार करेगी और जब आवश्यकता समझेगी तो स्पीकर को भी बताएगी, हाउस में भी लाएगी, अभी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि हम उसको कन्सीडर नहीं कर रहे हैं।
... (व्यवधान)
_____________________________________________________________________________ *Not Recorded.
SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, the action of the Minister and the Government is tantamount to insulting this House. The House has been kept in dark. We did not get the opportunity to discuss the report. We have been deprived of this and it is a violation.
And it is a breach of privilege of the Members of this House. As a protest we are walking out.
12.35 hrs (At this stage, Shri Basu Deb Acharia and some other hon. Members left the House.)