Lok Sabha Debates
Dr. P. Venugopal Called The Attention Of The Minister Of External Affairs To The ... on 9 December, 2014
Sixteenth Loksabha an> Title: Dr. P. Venugopal called the attention of the Minister of External Affairs to the problem regarding Abduction of and harassment meted out to Tamil Fishermen by Sri Lankan Navy and steps taken by the Government in this regard.
DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Madam, I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and request that she may make a statement thereon:
“The problem regarding abduction of and harassment meted out to Tamil Fishermen by Sri Lankan Navy and steps taken by the Government in this regard” विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : माननीय अध्यक्ष जी,आपकी अनुमति से मैं माननीय सदस्य डा.पी.वेणुगोपाल,श्री पी.कुमार,डा.सत्यपाल सिंह,डा.जयकुमार जयवर्धन और डा.के.गोपल द्वारा श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिल मछुआरों के अपहरण एवं उन्हें प्रताड़ित किये जाने से उत्पन्न समस्या तथा इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदम के संबंध में रखे गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर उत्तर देना चाहती हूं।
प्रारम्भ में मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि भारतीय मछुआरों की सुरक्षा एवं उनके कल्याण को सरकार उच्च प्राथमिकता देती है। हम इस समस्या को एक मानवीय समस्या के तौर पर देखते हैं,जिससे हमारे मछुआरा समुदाय का जीवनयापन जुड़ा हुआ। जब भी हमारे मछुआरों पर हमलें की घटनाएं होती हैं और इसके फलस्वरूप श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा उन्हें पकड़ने की घटनाएं प्रकाश में आती हैं,हमारी सरकार राजनयिक माध्यमों के जरिये उन्हें तुरंत श्रीलंका सरकार के साथ उठाती है। साथ ही सरकार यह सुनिश्चित भी करती है कि श्रीलंकाई अधिकारी संयम बरतें और हमारे मछुआरों के साथ मानवीय व्यवहार करें और उन्हें जल्द से जल्द रिहा करें।
हमारी सरकार ने इस मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए इसे श्रीलंका सरकार के साथ उच्च स्तर पर उठाया है। माननीय प्रधान मंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति महेन्द्र राजपक्षे के साथ मई 2014 में हुई उनकी पहली बैठक में इस मामले को उठाया था। दोनों नेताओं ने हाल ही सितम्बर, 2014 में न्यूयार्क में और नवम्बर, 2014 में काठमांडू में अपनी मुलाकात के दौरान भी इस समस्या के स्थाई समाधान की जरूरत पर जोर दिया और मैंने भी श्रीलंका के विदेश मंत्री,श्री जी.एल.पीरिस की 11 जुलाई, 2014 की नई दिल्ली यात्रा के दौरान उनके साथ इस मामले पर विस्तार से चर्चा की थी।
माननीय सदस्यों को यह ज्ञात होगा कि हाल ही में 5 भारतीय मछुआरों को 30 अक्टूबर, 2014 को कोलंबो उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड सुनाने से जो उनकी समस्या उत्पन्न हुई थी,हमारी सरकार ने अपने सतत प्रयासों से सफलतापूर्वक उसका समाधान किया है। 19 नवम्बर, 2014 को श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा इन सभी 5 मछुआरों की सजा पूरी तरह समाप्त कर दी गई। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इसमें हिन्दी अनुवाद अंग्रेजी से थोड़ा फर्क हो गया था,इसलिए मैंने सही पढ़ा है। मैं अंग्रेजी में इसे पढ़ देती हूं -
“On 19th November 2014, the President of Sri Lanka granted full remission of the sentence to all five fishermen. These five fishermen have since returned back to their families in India.” 19नवम्बर, 2014 को श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा इन सभी 5 मछुआरों की सजा पूरी तरह समाप्त कर दी गई और ये पाचों मछुआरे अब भारत में अपने परिवारों के पास वापिस आ गये हैं।
माननीय सदस्य इस बात पर गौर करेंगे कि अक्बर, 2008 में भारत और श्रीलंका के मछुआरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा (आई.एम.बी.एल.)को लांधने से उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए आपसी समझ बनाई थी। इसके बाद किए गए व्यावहारिक उपायों से इस प्रकार की घटनाओं में काफी कमी आई है। अप्रैल, 2011 से अब तक किसी भारतीय मछुआरे के श्रीलंकाई समुद्री क्षेत्र में मार जाने की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है। हमारी सरकार के सतत् प्रयासों से वर्ष 2014 में अब तक श्रीलंका की पकड़ से 706 भारतीय मछुआरों को रिहा करवाया गया है। आज की तिथि में 38 भारतीय मछुआरे और उनकी 82 नावें मत्स्यन संबंधी उल्लंघनों के कारण श्रीलंकाई सरकार के कब्जे में है। हम इन सभी की जल्द रिहाई और इनको भारत वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं।
भारत-श्रीलंका के मत्स्यन प्रबंधन पर बने संयुक्त कार्यदल की चौथी बैठक जनवरी 2012 में कोलंबो में हुई थी। इस बैठक में दोनों पक्षों ने अपनी सरकारों की ओर से दोनों देशों के मछुआरों की सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी। दोनों देश इस बात पर सहमत थे कि किसी भी हालत में ताकत के इस्तेमाल को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। दोनों पक्षों ने सभी मछुआरों के साथ मानवीय व्यवहार किए जाने पर भी जोर दिया। हाल ही में मत्स्यन प्रबंधन पर नवगठित संयुक्त कार्यसमिति की पहली बैठक 29 अगस्त 2014 को नई दिल्ली में हुई। इसके अलावा,मछुआरों की एसोसिएशन के स्तर पर भी 2014 में दो बार बातचीत हो चुकी है। पहली बातचीत जनवरी 2014 में चेन्नई में और दूसरी बातचीत 12 मई 2014 को कोलंबो में हुई थी।
मैं सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप आए बदलाव का दिनांक 26 नवंबर 2014 को हुई एक घटना के माध्यम से उल्लेख करना चाहूंगी। इस दिन तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के तीन मछुआरे खराब मौसम में भटक कर अपनी टूटी नौका के साथ श्रीलंकाई समुद्र तट पर जा पहुंचे। इन मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा बचा लिया गया और उनकी मत्स्यन नौका की मरम्मत के लिए भी सहायता की गई। ये तीनों मछुआरे 8 दिसंबर 2014 को यानि कल वापस भारत पहुंच गए हैं।
मैं माननीय संसद सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगी कि सरकार संबंधित पक्षों के साथ आपसी सहयोग से इस समस्या के दीर्घकालिक समाधान पर भी कार्य कर रही है। इसमें एक अहम कदम हमारे मछुआरों द्वारा गहरे समुद्र में जा कर मछली पकड़ना यानि डीप-सी फिशिंग होगा। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगी कि सरकार ने ई.ई.जेड. में मत्स्यन को ले कर स्पष्ट और आसान दिशा-निर्देश जारी किए हैं,जिससे हमारे मछुआरों को मछली पकड़ने में सुविधा हो सके।
हमारे मछुआरों की सुरक्षा के संबंध में एक राष्ट्रीय स्वचालिक पहचान नेटवर्क (नेशनल ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन नेटवर्क)विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत छोटी मछली पकड़ने की नौकाओं में ए.आई.एस. ट्रांस्पोंडर्स लगा कर उनके जरिए उन पर निगरानी रखने का भी प्रावधान है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में एक पूर्व चेतावनी तंत्र स्थापित करने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।
भारत सरकार श्रीलंका सरकार के साथ सतत् बातचीत में है,जिससे दोनों देशों के मछुआरे एक सुरक्षित वातवरण में अपना जीवन-यापन कर सकें।
DR. P. VENUGOPAL : Hon. Speaker Madam, I want to raise some queries about this statement. The highhandedness of the Sri Lankan Navy with brutal and violent attacks our Indian fishermen on the high seas around our coastal areas of Tamil Nadu are on the increase. It has become a sad tale continuing unabated.
The small boats and trawlers are captured and are taken away by the Sri Lankan Navy personnel every now and then.
Recently five fishermen against whom false cases being foisted were sentenced to death by a higher court of Sri Lanka. From November 2011, the legal case of these five innocent Tamil Nadu fishermen from Rameswaram is being attended to by the compassionate Government of Tamil Nadu led by our beloved leader, Amma. At every stage during the proceedings, financial assistance was extended for both legal expenses and survival of their families. Totally, a sum of Rs 63.85 lakh has been spent on these fishermen families. All the five families were paid Rs.7,500 per family and in 2012, Rs. 2 lakh was given to every family of these five fishermen who were languishing in the Velikada prison, Colombo. The gracious Government of Tamil Nadu released Rs.20 lakh at the time of appeal before the Sri Lankan Supreme Court, arguing for the cancellation of the death sentence. At the instance of our leader, Amma, the Centre took it up with the Sri Lankan Presidium to get our innocent fishermen freed finally.
So far, there had been more than 500 attacks and 50 instances of capturing of boats of fishermen in the last two decades. More recently, 38 fishermen with 82 fishing vessels have been taken into custody by Sri Lanka from our international waters. Every time, the Government of India is doing a lip service that they are taking up the matter with that friendly country. Only when a lasting solution is found, in the form of retrieving Katchatheevu, the fishermen can freely go for their traditional occupation of fishing in and around our coastal areas.
I know that the matter of getting back Katchatheevu is before the courts of law. It is time for the Government of India to earnestly place before the supreme judicial body of the country, all the relevant documents pertaining to the original rights vested with the local rulers of Ramanathapuram at the time of Independence and for many years before that. The previous Governments have erred in judgment and they are shying away now, as they have handed over that small island without getting it ratified in the Parliament of India.
In the name of maintaining friendly relations, our Government must not lose sight of the strategic importance of that small island. When Shrimati Indira Gandhi was in the national scene and when our founder leader Bharat Ratna Dr. MGR was a tall statesman in the south, our security concerns were attended to properly. For instance, we opposed the setting up of a naval base of a super power in the Indian Ocean from Diego Garcia to Trincomalee. Now also, our visionary leader, Amma has pointed out to the presence and movements of the Chinese men in uniform in the coasts of Sri Lanka. The threat perception has been brought to the notice of the Union Government.
So, I would like to know from the Union Government whether they would try to understand the true feelings of the Tamils and try to find out a permanent solution to the vexed problem of our fishermen being attacked time and again. Will it not be possible to set up our own naval base in the vicinity of Palk Straits and the Gulf of Mannar after retrieving Katchatheevu?
I call the attention of the Government to the urgent need to save our fishermen and our country, and I would like to know whether any concrete action would be taken now to put an end to the sorry plight of the fishermen and whether the traditional fishing rights would be restored to our fishermen. Thank you.
SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): Madam Speaker, just now my leader has explained in detail, the problems that the Tamil fishermen are facing.
So, without going into all the details, I would restrict myself to say that the attacks on Tamil fishermen have become very frequent, and has become a regular feature.
HON. SPEAKER: You have to put only one clarificatory question.
SHRI P. KUMAR : Okay, Madam. I will come to the question. In the statement of the hon. Minister, there was no mention about Katchatheevu.
It is already said that Katchatheevu was originally owned by the Raja of Ramanathapuram. Historically it belonged to India and it is a part of Indian Territory. The island always had a strategic importance and a special significance to Tamil Nadu fishermen for fishing operations in that area. But over the years, Sri Lanka started claiming the territorial rights over the island, without any justification. Notwithstanding their claims, it continued to be a part of India.
But through two agreements in 1974 when Shri Karunanidhi was the Chief Minister of Tamil Nadu, and in 1976, the Island was ceded and it is unconstitutional. In the Berubari case, the Supreme Court made it clear that if any part of Indian Territory is to be ceded to any other country, it should be ratified by the Parliament by way of Constitutional Amendment. But nothing like this was done in this case.
Madam, the Tamil Nadu Assembly, under the leadership of hon. Puratchi Thalaivi Amma, passed a Resolution for retrieval of Katchatheevu. Hon. Amma had filed a case in the Supreme Court in this regard. Hon. Amma has also made the Revenue Department, a party to this dispute. When Tamil Nadu Government under the able leadership of Amma, is taking very good efforts in this regard, there seems to be no action from the Centre.
Only retrieval of Katchatheevu will give a permanent solution to the problems that the Tamil Fishermen are facing frequently. So, will the Government take steps to retrieve the Katchatheevu Island so that Tamil fishermen, without fear of being captured and harassed, go for fishing in the seas? Thank you.
SHRI SATYAPAL SINGH (SAMBHAL): Thank you Madam for giving me the opportunity to speak.
At the outset, I would like to congratulate and compliment our hon. Prime Minister and hon. External Affairs Minister for their laudable efforts to redress the grievances of Tamil Nadu fishermen.
We, as a nation, as a Party and as a Government, are deeply committed to the welfare, safety and security of our fishermen whether on Tamil Nadu coast or elsewhere. There are two-three main issues. My friend was mentioning about the Katchatheevu Island. We have had Agreements with Sri Lanka in 1974, 1976 and 2008 but there appears to be some confusion in these Agreements. I would like to submit that perhaps, there is a need to revisit these agreements so that no confusion is left.
Our two friendly neighbours are increasing their influence in the region of Bay of Bengal, especially near Sri Lanka. The hon. Minister has already mentioned it but there is a need to identify not only our boats but also to have transponders, smart cards for the crew and registration of the boats. There is a need to use our remote sensing agency to identify the exact locations of the known Indian ships and boats in that area. There is a need to do more homework to have better forensic analysis because there have been allegations of Sri Lankan Navy assaulting our fishermen. Can we find out the make, mode and origin of the ammunition and bullets used as it will help us to identify and pinpoint the culprit?
As it is a question of livelihood of thousands of fishermen in that area, can the Government think of allowing our fishermen and their fishermen to fish at least 25 km. deep in our waters and their waters? Thank you.
DR. J. JAYAVARDHAN (CHENNAI SOUTH): Hon. Speaker, Madam, five innocent Tamil Nadu fishermen were arrested under false charges of drug trafficking by the Sri Lankan Navy. The Government of Tamil Nadu, under the dynamic leadership of hon. People’s Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma, provided relief measures and court expenses totaling Rs. 63,85,000. However, no relief measures were provided by the Central Government.
Let us look on the other side. According to the Marine Products Export Development Authority of India (MPEDA) Tamil Nadu fishermen contribute several thousands of crore in terms of foreign exchange to the Government of India through export of marine products. Has the Government of India done anything in return to the Tamil Nadu fishermen who contribute so much of revenue to our country?
While replying, the hon. Minister mentions about migration of our fishermen to deep sea fishing. In this context, it is necessary to accentuate the fact that a number of issues have been highlighted by our former hon. People’s Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma in a Memorandum submitted to hon. Prime Minister, namely:
1. Comprehensive special package of Rs.1,520 crore and a recurring grant of Rs.10 crore per annum for maintenance and dredging
2. Diversification of bottom trawlers into Deep Sea Tuna Long Liners at a cost of Rs.975 crore over three years
3. Rs.80 crore for assistance for Mid Sea Fish Processing Park
4. Reimbursement of central excise duty on high speed diesel for mechanised boats
5. Rs.9 crore per year to ensure motorisation of traditional crafts
6. Rs.420 crore for creation of infrastructure deep sea fishing facility at Mookaiyur, Rameswaram and Ennore Fishing Harbours.
7. Rs.10 crore per year for dredging of harbour and bar mouths but all of these things are still pending before the Government of India.
In regards to the capsized boats of TN fishermen by Srilankan Navy, they are kept off shore. They are damaged by wind and rain and on return they are in an unusable condition? Is there something on the mind of the Government of India to provide relief measures for repair of these boats?
Lastly, Hon. Speaker Madam, can't a clear, unequivocal, unambiguous message be sent to the Sri Lankan side that these hostile acts against Tamil Nadu fishermen will not be tolerated and that this should cease forthwith? Why can this message not be sent?
DR. K. GOPAL (NAGAPATTINAM): I would like to ask the Minister to take stringent action against the Sri Lankan Navy to stop the harassment and abduction of the Tamil fishermen who are fishing near the Katchatheevu.
It was originally under the ownership of the Raja of Ramanathapuram, for which there is sufficient documentary proof, that the Indian fishermen enjoyed traditional fishing rights in and around the Island of Katchatheevu. As per the agreements entered into in 1974 and 1976, Katchatheevu was ceded to Sri Lanka and the fishermen of Tamil Nadu were deprived of their fishing rights around Katchatheevu ever since then.
As per the order of the Supreme Court of India in the Berubari case of 1960, a part of any territory owned by India can be ceded to another country only through a constitutional amendment. However, Katchatheevu was ceded to Sri Lanka without a constitutional amendment and hence the ceding is unlawful and it is not valid. The unconstitutional ceding of the Island and the fishing grounds in the vicinity have emboldened the Sri Lankan Navy to resort to frequent attacks on our innocent fishermen who fish in their traditional fishing grounds.
Hence the Government of India should take active steps to abrogate the 1974 and 1976 agreements and retrieve Katchatheevu and restore the traditional fishing rights of the fishermen of Tamil Nadu.
श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी,हमारे पांच साथियों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था,सभी साथियों ने अपनी बात सदन के सामने रख दी है। इनमें से चार साथियों ने लगभग एक जैसे मुद्दे उठाए हैं। डॉ. सत्यपाल जी ने जी.पी.एस. का केवल एक मुद्दा और जोड़ा है,इसलिए मैं सभी का उत्तर एक साथ दे देती हूं। जैसा श्री पी. वेणुगोपाल ने कहा कि अम्मा जी के नेतृत्व में,यानी मैडम जयललिता के नेतृत्व में मछुआरों की बहुत मदद की गई,उन्हें लीगल असिसटेंस के लिए पैसा दिया गया। उन्हें कहा कि 63.8 लाख रुपए दिए गए। इस बात को वे मछुआरे एक्नोलेज करते हैं और हम भी एक्नोलेज करते हैं,जो उन्होंने किया है। लेकिन इसके बावजूद भी सच्चाई यह है कि इतना करने के बाद भी वे उन्हें सजा से मुक्त नहीं कर पाए और उन्हें मृत्यु दंड की सजा मिली,फांसी की सजा मिली। लीगल असिसटेंस देने के बाद भी,लीगल असिसटेंस का पैसा देने के बाद भी उन्हें मृत्यु दंड मिला। आज मैं यहां खड़े हो कर कह सकती हूं कि मृत्यु दंड को माफ कराने के लिए सर्वोच्च स्तर पर हमारे यहां से प्रयास हुआ है और उस कारण वे छूट कर आए हैं। इसलिए जहां आप अम्मा को लीगल असिसटेंस के लिए धन्यवाद दे रहे हैं,वहां कम से कम सरकार को भी धन्यवाद दे दीजिए,जो उन्हें वहां से निकाल कर लाई है।
DR. P. VENUGOPAL : Madam, Tamil Nadu Assembly has passed a resolution thanking the hon. Prime Minister in this regard.
श्रीमती सुषमा स्वराज : धन्यवाद। दूसरी बात डॉ. के. गोपाल बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने इतना पैसा खर्च किया,लेकिन सरकार ने उन्हें किसी तरह की फाइनेंशियल असिसटेंस नहीं दी। इस बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि ये केस वर्ष 2011 से चल रहा है। वर्ष 2011 से 2014 तक वर्तमान सरकार नहीं थी इसलिए अगर किसी ने असिसटेंस नहीं दी,तो वह पुरानी सरकार उसके लिए जिम्मेदार है,आज की सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जहां तक हमारी सरकार का सवाल है हमने फांसी के बाद भी उन्हें बचाकर उनकी पूरी सजा माफ करवा कर लाए हैं।
मैं दूसरी बात कहना चाहती हूं कि यह बात ठीक है कि "फ्रिक्वेंट "शब्द सही है। फ्रिक्वेंट घटनाएं हो रही हैं। हमारे आने के बाद भी 22 घटनाएं हुई हैं,लेकिन अब बहुत बड़ा अंतर आया है। पहले जब ये गिरफ्तार किए जाते थे तो कभी 50 दिनों बाद,कभी 60 दिनों बाद,कभी 68 दिनों बाद छूटते थे। मैं आज सदन में खड़े हो कर बताना चाहती हूं कि हमारे आने के बाद ये घटनाएं 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 12 दिन में सुलझ रही हैं।
अध्यक्ष जी,मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जो एक टोन एण्ड टेनर हम श्रीलंका के प्रति,श्रीलंकन नेवी के प्रति रखते थे,आज मैं यह कह सकती हूं कि इस नयी सरकार के आने के बाद भारत के प्रति श्रीलंका के रवैये में बहुत बदलाव आया है। उस बदलाव के दो उदाहरण मैंने अपने स्टेटमेंट में दिए। एक उदाहरण यह कि पांचों को फांसी की सजा से मुक्ति दिलाकर उनकी पूरी सजा को समाप्त करने का काम वहां के राष्ट्रपति ने किया और दूसरा यह कि जब जब हमारे मछुआरे भटक कर उनके तट पर पहुंच गए तो वे उन्हें पकड़ सकते थे। जैसे वर्ष 2011 से पहले वे उन्हें गोली मार देते थे,वैसे वे मार सकते थे,लेकिन उन्होंने ह्यूमैनिटैरियन ग्राउंड पर उन मछुआरों को डूबने से बचाया। वे मछुआरे डूब रहे थे,उनकी नौका टूट गयी थी। उन्होंने उनकी टूटी हुई नौका को सुधरवाया और उन्हें वापस भेज दिया। वे लोग भी कल सुबह वापस आ गए। यह जो उनका बदला हुआ रवैया है,उसके प्रति हमारे टोन एण्ड टेनर में भी थोड़ी कमी और थोड़ा बदलाव आना चाहिए।
अध्यक्ष जी,जहां तक कच्छतिवू का सवाल है,तो इस पर हमारे चार साथियों ने कहा और हमारे सत्यपाल जी ने भी कहा है। लेकिन,मैं आपके माध्यम से यह बता दूं कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। स्वयं मैडम जयललिता की एक रिट पेटीशन वहां पड़ी है। आप जानती हैं कि ऐसे विषय पर,जो ऑलरेडी सब-ज्यूडिस हो,उस पर कुछ भी कहना नियमों के विपरीत होगा। इसलिए मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी।
इन चार माननीय सदस्यों के अलावा सत्यपाल सिंह ने जो जीपीएस के बारे में बात की,तो मैंने अपने स्टेटमेंट में ही कहा है कि हम नेशनल ऑटोमैटेड इंटेग्रेशन आइडैंटिफिकेशन सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। यह इतना अच्छा सिस्टम है कि यह नौका पर ही लगा होगा और ट्रांसपॉन्डर के माघ्यम से इससे हम 50 किलो मीटर तक अपने मछुआरों को ट्रैक कर सकेंगे। केवल इतना ही नहीं,जब वे हमारी समुद्री सीमा लांघेंगे तो इस ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से एक सायरन बजेगा,जो उन्हें पूर्व चेतावनी दे देगा कि अब आप भारतीय सीमा को लांघ कर श्रीलंका के वाटर्स में जा रहे हैं और वहां मत जाइए। यह एक अलार्म का काम करेगा,जो उन्हें अपनी सीमा में रोक लेगा और श्रीलंका की सीमा में उनके जाने से पहले उन्हें चेतावनी दे देगा। मैं यह भी बता दूं कि गुजरात कोस्ट पर यह सिस्टम लगा हुआ है और यह बहुत ही अच्छे तरीके से वहां काम कर रहा है। वही सिस्टम हम यहां भी देना चाहते हैं।
जहां तक डीप-सी फीशिंग की बात है तो मुझे यहां यह कहते हुए खुशी है कि डीप-सी फीशिंग के प्रोसीज़र्स बहुत जटिल थे,बहुत ज्यादा जटिल थे। भाई राधा मोहन सिंह जी यहां बैठे हैं। इनके मंत्रालय के नीचे एनीमल हस्बैंडरी, डेयरिंग और फिशरीज़ का विभाग आता है। अभी दिनांक 12 नवम्बर को कई मीटिंग्स हुईं। मेरे लेवल पर मीटिंग हुई, पी.एम. के लेवल पर मीटिंग हुई, इनके लेवल पर मीटिंग हुई। अभी 12 नवम्बर को हमने उस पूरी प्रक्रिया को इतना सरल और इतना पारदर्शी बना दिया कि अब हमें लेटर ऑफ परमिट लेने के लिए केवल दो चीज़ें चाहिए - रजिस्ट्रेशन नम्बर, मतलब आपकी बोट रजिस्टर्ड होनी चाहिए और एक फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। बस केवल इन दो चीज़ों के बाद आपको डीप-सी वाटर फिशिंग का परमिट मिल सकता है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के पास जितने भी रजिस्ट्रेशन वगैरह के काम थे, वह भी उन्होंने डेलिगेट करके स्टेट एजेंसीज को दे दिए। अब तमिलनाडु और पुड्डुचेरी के मछुआरे इस नयी प्रक्रिया का लाभ उठा कर डीप-सी फिशिंग पर जा सकते हैं। इसका पूरा समाधान होगा। जो मैं कह रही हूं, यह तात्कालिक समाधान है, लेकिन वह दीर्घकालिक समाधान होगा।
मैं अपने साथियों को यह भी बता दूं कि फिशरमेन के साथ मैं बार-बार मीटिंग कर रही हूं और मुझे अच्छा लगा कि मेरी पिछली मीटिंग में सारे के सारे एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स आए। सब ने कहा कि हम भी यह मानते हैं कि जो फाइनल सॉल्यूशन है, वह डीप-सी फिशिंग का है और हम उसके लिए तैयार भी हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी एक पैकेज बनाकर मुझे 45 दिनों में देंगे। अगर उनका पैकेज आ जाता है तो हम उस पैकेज को, और जिस मैमोरैण्डम की बात डॉ. के. गोपाल ने की, वह मैमोरैण्डम हमारे पास आ गया है, उसके आधार पर हम एक नयी नीति भी तैयार करेंगे। हमने डीप-सी फिशिंग की प्रक्रिया को इतना सरल और पारदर्शी बना दिया है कि हमारे मछुआरों के लिए डीप-सी फिशिंग का हमेशा-हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा, जो बात हमें रोज-रोज चिंतित करती है।
DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam, I know the rules and I know that it is against the rules. But still I want to say something, on this issue.
HON. SPEAKER: I am giving you special permission.
DR. M. THAMBIDURAI : As it relates to Tamil Nadu fishermen, I want to raise certain things. Some contradiction is there in what the hon. Minister of External Affairs has said. As regards the release of fishermen who were given death sentence, our hon. Prime Minister intervened in the matter and we are thankful for that. At the same time, my leader Puratchi Thalaivi Amma put in a lot of efforts to see that they are released. Our Ministry of External Affairs also took up this matter with Sri Lanka and told them that the cases against five fishermen of T.N. are false cases. …* Sri Lankan Government also knew that they are false cases and Mr. Rajapakshe President Sri Lanka somehow managed to give some kind of exemption. That is why, he did it.
Even though he was persuaded, yet our Embassy said that this was a false case and therefore the death sentence was not at all necessary. The President of Sri Lanka has done this because elections are approaching in Sri Lanka and he is contesting for the third term and to get the Tamil votes he has done this. The President of Sri Lanka has not shown any sympathy for our fishermen. Legally it was not correct.
The second point is about Katchatheevu issue. Parliament is the supreme body and it has the right to discuss this matter. Therefore we cannot escape by saying that this matter is in the Supreme Court and hence we cannot discuss this issue. Katchatheevu is part and parcel of the Indian territory. My leader hon. Amma has written so many letters to the hon. Prime Minister about this. When the agreement took place it did not strictly follow the rules and regulations of the Parliament. Now, for handing over a territory to Bangladesh, the Government is proposing to bring in a Bill for seeking approval of the Parliament. When an area is being ceded to Bangladesh from the Eastern region, the Government of India proposes to bring in a Bill but I would like to know if such a Bill was brought before Parliament when Katchatheevu was ceded to Sri Lanka. That is why I am saying that still that area is part of the Indian territory. Our fishermen traditionally went for fishing in that area because fishes were available there. Knowing that well and knowing that Katchatheevu is a part of Indian territory, Sri Lanka somehow managed to get it under their control. First they agreed that our fishermen can go for fishing in that area but the present Sri Lankan President has violated all the terms of the agreement. Therefore, it is a serious issue and the Government should see that serious action in the matter is taken. That is what the people and especially, the Tamil Nadu fishermen there are demanding… (Interruptions)
HON. SPEAKER: No names should be taken. किसी का नाम लेकर कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाती है।
…( व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदया,मुझे जीरो ऑवर में बोलना है।
माननीय अध्यक्ष : एक विषय रह गया है, उसके बाद जीरो ऑवर होगा।
(Placed in Library, See No. LT 1068/16/14)