Lok Sabha Debates
Combined Discussion On Statutory Resolution Regarding Disapproval Of Banking ... on 2 August, 2017
Sixteenth Loksabha an> Title: Combined discussion on statutory resolution regarding disapproval of banking regulation (amendment) ordinance, 2017 and the Banking regulation (amendment) Bill, 2017.
HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we are taking up Item Nos. 18 and 19 together.
Shri Adhir Ranjan Chowdhury to move the Statutory Resolution.
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I beg to move:
“That this House disapproves of the Banking Regulation (Amendment) Ordinance, 2017 (No.1 of 2017) promulgated by the President on 4th May, 2017.” THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, I beg to move:
“That the Bill further to amend the Banking Regulation Act, 1949, be taken into consideration.” श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, हमारे वित्त मंत्री जी ने हर बात में आर्डिनेंस लाना शुरू कर दिया है, इसलिए … *को एड्रैस करते हुए मैं दो-चार बातें जरूर कहूंगा कि… * आप बैंकिंग रेगुलेशन पर आर्डिनेंस लाये हैं, लेकिन इसमें आप खुद सीरियस नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि 4 मई को यह आर्डिनेंस प्रोमलगेट होता है, लेकिन आप आर.बी.आई. की प्रैस रिलीज देखिये, वह कह रहे हैं an Internal Advisory Committee was accordingly constituted and it held its first meeting on June 12, 2017. हमारा सदन 17 जुलाई को शुरू हुआ, इस बीच में आपने क्या किया। You stated that accounts totaling about 25 per cent of the current gross NPAs of the banking system would qualify for immediate reference under IBC and a resolution plan within six months in cases where a viable resolution plan was not agreed upon, banks should be required to file insolvency proceedings under IBC. ये दो काम आपने किये।
मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपकी जेब में, आपके हाथ में जो लैजिस्लेटिव पॉवर्स थीं, जो लैजिस्लेटिव औजार थे, वे क्या काफी नहीं थे रिकवरी के लिए, वे क्या काफी नहीं थे एनपीए से डील करने के लिए ? यह आपको सोचना चाहिऐ क्योंकि आपकी तरह हम सबको यह चिंता है कि हिंदुस्तान में एनपीए का जिस तरीके से इजाफ़ा हो रहा है, उससे हमारे फाइनेंशियल इंस्टिटय़ुशंस और बैंक्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
16.51 hours (Shri Anand Rao Adsul in the Chair) बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ अभी घट रही हैं। इनवेस्टमेंट करने के लिए लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि एनपीए ज्यादा न बढ़े। Under the baseline scenario, in a macro stress test, the industry’s gross bad loan ratio may increase to 10.2 per cent by March 2018 after climbing to 9.6 per cent in March 2017, the highest since 2002, according to the Reserve Bank of India’s Financial Stability Report released. The stressed assets including soured debt and restructured loans eased slightly to 12 per cent in March 2017 from 12.3 per cent in September 2016. The soured loans have contributed to a US dollar 191 billion pile of zombie debt that has cast the future of some lenders in doubt and curbed investment by businesses.
आपका इनटेंशन क्या है बिल लाने के लिए? यह ऑडिनेंस जो अब बिल हो रहा है, यह जो एक्ट आप ला रहे हैं, इस एक्ट को लाने का आपका इंटेशन यह है कि the Central Government may authorise the RBI to issue directions to banks for initiating proceedings in case of a default in loan repayment. These proceedings will be under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.
Second, the RBI may issue directions to banks for resolution of stressed assets. Stressed assets include NPA and loans that have been restructured further. The RBI may specify authorities or Committees to advise banks on resolution of these assets. Members on such Committees will be appointed or approved by the RBI.
मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूँ कि over the last decade, the NPA’s proportion of total loan extended by banks have increased from 2.3 per cent in 2008 to 7.5 per cent in 2016. To recover the outstanding amount, banks may restructure loans, such as, change the repayment schedule or choose to initiate action under RBI scheme. These schemes allow for various options including:
1) conversion of debt into equity; 2) take-over a company’s management; and 3) collective decision-making by banks on a recovery plan.
There may be cases where the defaulter is unable to repay the loan despite restructuring, banks may also take legal action approaching Debt Recovery Tribunals, taking possession of the collateral SARFAESI, taking action under the Insolvency and Bankruptcy Code. In case, banks cannot recover a part of the loan, the un-recovered amount will have to be written off as a loss.
मैं वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि इतने सारे कानून होते हुए भी आपको किसलिए यह जरूरत पड़ी इस ऑर्डिनेंस के साथ यह बैंकिंग रैग्युलेशन लाने के लिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान is an over-legislated country in the world. और फिर आपको क्यों ऐसा महसूस हुआ कि यह ऑर्डिनेंस लाना जरूरी है। आपको शायद यह पता होना चाहिए कि सन् 2016 में हम लोग ने इनसॉल्वेंशन बैंक्रप्सी कोड पास किया है। In Insolvency and Bankruptcy Code, specialist insolvency professional is appointed to manage the defaulter’s asset and to constitute a committee of creditors. Creditor’s committee decides to formulate a resolution plan to restructure the defaulter’s loan and liquidate his assets to recover the outstanding amount. If no decision is taken within 180 days, extendable by 90 days, the defaulter’s assets will be liquidated. Proceeds from the sale of assets will be distributed based on an order of priority with secured creditors and workmen’s getting preference over others.
Now, I will ask two-three questions from the Finance Minister. First, the ordinance empowers the Centre to authorise the RBI to direct banks to initiate recovery proceedings against loan defaulters.
According to RBI, loans extended by public sector banks account for 88 per cent of the NPA in the country. This implies that a majority of the NPA is in the banks where the Government is the majority shareholder. Therefore, the Government has the power to direct public sector banks to initiate recovery of NPAs under various RBI schemes and laws such as the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.
In this context, I will argue that the Government had the authority to initiate recovery of 88 per cent of NPAs without having the Centre to authorise the RBI under the Ordinance. यह मेरा पहला सवाल है।
Second, I would argue that the banking regulator, who is responsible for ensuring stability of the banking system, thereby preventing writs to the financial system. Therefore, its role should be restricted to formulating broad guidelines to be followed by all banks and it should not issue directions related to specific loans. Banks should have the independence to take business-related decisions such as criteria for extending loans, risk profiles of borrowers, lending rates and recovery in case of loan default. Banks are best placed to assess the likelihood of recovery. For example, a bank may judge that a higher amount may be recovered if it waited for an improvement in the business cycle. Further more, specific direction by RBI exposes it being a challenge, this has happened in one of the cases, especially, the Essar case. मैं यह मानता हूँ कि आरबीआई को रेग्युलेटर होने के नाते जो जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, उस रेग्युलेटर के पद के साथ काप्रोमाइज किया जा रहा है।
Sir, the RBI promised to develop a framework to facilitate an objective and consistent decision-making process for resolution reference. It constituted an internal advisory committee which recently recommended accounts with an outstanding amount greater than Rs. 5,000 crore with 60 per cent more classified as non-performing on 31st March, 2016 for reference under the Insolvency and Bankruptcy Code. It is not clear why a cut-ff date of 2016 was chosen. Substantial provisioning would have already been done for such accounts. These cases are expected to get priority at the National Company Law Tribunal. The mechanism for according such priority treatment is not clear.
I would also draw the attention of the hon. Minister that resolution of NPA is a two-stage process. We have to assess the viability of the debtor’s business. The second stage involves decision as to whether the debtor’s company should be restructured or liquidated. Any such resolution, be it restructuring or liquidation imposes losses on the banks that lent money to the corporate debtor. The larger the losses the higher the amount of capital that is needed by the banks to meet the Reserve Bank of India’s guidelines on provision requirement. While the Government has promulgated the Ordinance, it has not made any commitment to additional capital to support the Resolution.
17.00 hours Capital allocated for the banking sector in the 2017-18 Union Budget or part of the mid-term capital infusion plans fall short of what the banks collectively need. एक तरफ आप कह रहे हैं कि बैंक सारे एनपीए को खत्म करें। जब ये बैंक लोन देना तय करते हैं तो वे अपने हिसाब से करते हैं। रेगुलेटर को यह जिम्मेदारी सौंपने से बैंकों का जो अपना हिसाब है, क्रैडिट देने के लिए उनका जो अपना असैसमैंट है, इस सारे असैसमैंट के ऊपर हाथ पड़ जाएगा और यह सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। Public and private sector banks have non-government shareholders, and non-bank creditors; so do companies that may get referred to the IBC following RBI’s direction to the banks. Any action under the Ordinance that adversely affects the interest of these parties may be litigated in court. The Ordinance was presumably brought about because banks on their own could not trigger IBC proceedings against the stressed companies for fear of investigation and prosecution or due to lack of capital or because of challenges in negotiating with politically-connected promoters. The Ordinance gives banks a regulatory cover to take resolution decision. मुझे वित्त मंत्री जी से पूछना है कि दिन पर दिन यह एनपीए क्यों बढ़ रहा है। आप कहेंगे कि एनपीए कांग्रेस के ज़माने से शुरू हुआ है, लेकिन आपके ज़माने में क्या हो रहा है? एनपीए बढ़ रहा है लेकिन इसकी प्रोविज़निंग के लिए आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप रीकैपिटलाइज़ेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने बजट में सिर्फ 10 हजार करोड़ रुपये दिये हैं जबकि 8 से 9 लाख करोड़ रुपये की ज़रूरत है रीकैपिटलाइज़ेशन करने के लिए। ये सारे जो एनपीएज़ हैं, इनको डिसमैंटल करने के लिए जितनी राशि की ज़रूरत होती है, यह आपकी सरकार देती है, आप नहीं देते। श्री रघुराम राजन जब आरबीआई के गवर्नर थे तो उन्होंने सलाह दी थी, उन्होंने भी काफी बात कही थी, लेकिन कुछ इफैक्टिव नहीं हुआ। इसलिए रेगुलेशन लाने का कोई फायदा नहीं होगा। एनपीए से हिन्दुस्तान को मुक्त कराना आपके बस की बात नहीं है क्योंकि एनपीए आज के ज़माने में हिन्दुस्तान की आर्थिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। आप सिर्फ ऑर्डिनैंस का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी को निभाने से नकार रहे हैं। ...(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON: Motions moved:
“That this House disapproves of the Banking Regulation (Amendment) Ordinance, 2017 (No.1 of 2017) promulgated by the President on 4th May, 2017.” “That the Bill further to amend the Banking Regulation Act, 1949, be taken into consideration.” डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : सभापति जी, मैं सबसे पहले वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो काम बहुत वर्षों पहले हो जाना चाहिए था, अब जाकर हो रहा है। मैं इस बात के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ कि आज बैंकिंग रेगुलेशन अमैंडमैंट बिल लाए हैं। इसकी आवश्यकता बहुत पहले थी। यह जो आर्डिनैंस मई में इश्यू किया गया था, उसको बिल के रूप में देना ही पड़ता है।
अभी हमारे एक विद्वान साथी ने कहा कि आरबीआई को इतना आर्बिट्रेरी पावर क्यों दिया गया? इसलिए भी दिया गया कि जो सर्कम्स्टांसेज़ इस समय हैं, जो फीयर है बैंकर्स के दिमाग में कि they are not settling their debts. विजिलैंस एजेंसीज़ का डर उनको लगा रहता है कि मान लें किसी एनपीए को सैटल करते हैं तो कब किसके ऊपर सीबीआई का छापा पड़ जाए या विजिलैंस इनक्वायरी उनके खिलाफ हो जाए। इसलिए भी यह ज़रूरी था। इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में चेंज करने की आवश्यकता है और आरबीआई को यह पावर दी गई है कि जो सैंट्रल बैंक्स हैं, और भी जो बैंक्स हैं, उन बैंकों को डायरैक्शन इश्यू करें कि किस पर्टिकुलर केस के अंदर चाहे वह कॉर्पोरेट हो या पार्टनर हो या फर्म हो, पहले कॉर्पोरेट हाउस तक ही सीमित था, अब इनडिविजुअल फर्म्स भी इनक्लूड हो गई हैं तो इसका दायरा बढ़ गया है। With this, the banks will become fearless and they will be in a position to resolve.
जो स्ट्रैस्ड असैट्स हैं 9-10 लाख करोड़ रुपये के आस-पास, उसका समाधान है। इससे बेहतर समाधान मैं और कुछ नहीं सोचता हूं। दूसरी बात यह है कि, this is a fact that बैंक के पास एक्सपर्ट्स नहीं हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की कमी है, क्योंकि उनके जो अधिकारी हैं, they are trained for different things, not for liquidation, assessment, valuation and sales, इस चीज़ के लिए वे नहीं हैं। अगर यह पहले किया गया होता तो we could have had many thousands of insolvency professionals. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, एमिनेंट पर्सन्स, एक्सपर्ट्स, इन सबको मिलाकर एक ओवरसाइट कमेटी बनेगी, under the guidance of RBI, ताकि इससे एक हेल्प मिले। वह जो कमेटी है, वह एसेस करेगी। इसके बाद सिचुएशन यह हो जाएगी कि क्रेडिटर के कंट्रोल में एसेस होगा, जो अभी तक डैटर्स के कंट्रोल में हुआ करता था। अभी जो इन्होंने क्वैश्चन रेज किया, उसका रिप्लाई यह है कि why it is needed. Why is RBI being given more powers?
बैंकिंग रेगुलेशन एसोसिएशंस के जो डायरेक्टर्स होंगे, उनकी जो कमेटी बनेगी और एमिनेंट पर्सन्स की जो कमेटी बनेगी, एक्सपर्ट्स की जो कमेटी बनेगी और जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होंगे, all of them will get together and they will be better equipped to redress this problem. अभी अगर हम लोगों ने 25-30 बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज को सॉर्ट-आउट कर दिया तो हमारे जो स्ट्रेस्ड असेट्स हैं, जो लगभग दस लाख करोड़ रुपये के आस-पास हैं, वे घट कर कम हो जाएंगे।
अभी जो इन्होंने इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्टसी कोर्ट की बात कही तो उसे इसलिए लाना जरूरी था, क्योंकि उसमें अभी तक मल्टीपल एजेंसीज थीं। तमाम एजेंसीज को ओवरराइड करते हुए the court seeks to consolidate and amend the laws relating to re-organisation and insolvency resolution of corporates, persons, partnership firms and individuals. अभी तक इसका मैक्सिमम एप्लीकेशन कॉर्पोरेट पर होता था, पर अब पार्टनरशिप फर्म्स और इंडीविजुअल्स पर है। पहले डैट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स में बहुत टाइम लगता था, सालों-साल लगते थे। पर, अब जो टाइम फ्रेम दिया गया है, वह 180 दिनों का है, छः महीनों का है, extendable upto only 270 days. It is because of this fact, इतने दिनों में इसका समाधान निकालना ही है। अगर डैट को टाइम-बाउंड नहीं किया जाएगा तो कोर्ट में इसका प्रोसेस अन-एंडिंग होता है। An oversight committee comprising insolvency professionals and eminent persons will be there to look into all these things. पहले यह फियर होता था, डाउट होता था कि डैटर्स और बैंकर्स ने मिल-जुल कर मैटर को हश-अप कर दिया। अब उसके चांसेज बहुत कम हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। इसलिए वर्ष 2016 में इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्टसी कोड के अंदर चेंजेज आए थे। This was needed because multiple laws were in force at that time. उससे कन्सॉलिडेशन हो गया and it will have an overriding effect. इसलिए, आज के समय में आवश्यकता है कि इसको ज्यादा से ज्यादा इम्पावर किया जाए।
बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, 1949 को आर.बी.आई. के तहत रखने से या इसमें आर.बी.आई. की इंवॉल्वमेंट होने की वज़ह से मुझे पूरा विश्वास है कि जो नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, उन्हें जल्दी-से-जल्दी नीचे लाया जा सकता है। अभी उस तरफ से कहा गया है कि इसमें बैंकों को कमज़ोर करने का काम किया गया है। ऐसा नहीं है। बैंक कमज़ोर हो चुके थे। वे डर के रहते थे। When the banks, in consultation with the RBI and the oversight committee, try to resolve this, this fear will be gone. जो फीयर फैक्टर है, वह भी इससे रिमूव होगा। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इसकी बहुत ही जरुरत थी। उन्होंने कहा कि ‘Why have the stressed assets increased over a period?’ इसका जेनेसिस पास्ट में है। यह मैनी डिकेड्स से चला आ रहा है। यह इनबिल्ट सिस्टम जैसा है। जब तक इनबिल्ट सिस्टम को ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक वह करेक्ट नहीं हो सकता है। This is a corrective measure which was not taken in the past. That could have been done. Now, the economy is changing. Its structure is changing. The GST is in place. In this scenario, it is far more necessary to have such laws and such amendments.
SHRI B. SENGUTTUVAN (VELLORE): I thank you, Sir, for affording me this opportunity to speak on this short Bill. Though it is a short Bill, it has far-reaching consequences.
The Banking Regulation (Amendment) Bill, 2017 seeks to replace the Banking Regulation (Amendment) Ordinance, 2017, which is one in a long series of commercial legislations introduced by the NDA Government.
The Bill is intended to plug the glaring loopholes in the banking practices which undermine the banking system as a whole. The provisions of the Amendment Bill are intended to address the high level of NPAs faced by the banks.
According to the Statement of Objects and Reasons, “the stressed assets in the banking system or the non-performing assets have reached unacceptably high levels and hence urgent measures are required for their speedy resolution to improve the financial health of banking companies for proper economic growth of the country.” The stressed assets are the cumulative total of the non-performing assets plus restructured loans plus written-off assets; and the non-performing assets are the loans whose agreed remittance of interest or instalment of principal is delayed beyond a period of 90 days.
The stressed assets and the non-performing assets of the Indian banking companies have touched an all-time high of Rs. 6.46 lakh crore. This has brought about a situation where the very existence of many of the lending banks is threatened. The bulk of the stressed assets and the NPAs emanate from the corporate sector. It is understood that a handful of corporates account for nearly a third of the loan defaulters.
It is a sad fact that we witness day in and day out in our country that the bankers are not unduly worried by any scruples in shooing away the common man who approaches them for a loan for the purpose of education of his children, housing, and medical treatment; but on the other hand, they fall over themselves to entertain the big businessmen and the corporates and afford them big loans which in all probability is not remitted back. We do not even get to know their names as well.
Interestingly, the Supreme Court is seized of a matter agitated by an RTI activist who demands that the RBI make public the names of the chronic defaulters. The RBI which has furnished the names of the defaulters in a sealed cover to the Supreme Court has refused to disclose the names of the loan defaulters who owe more than Rs. 100 crore to the PSBs citing a non-existent fiduciary confidentiality clause.
Sir, the reasons for the high incidence of NPAs are not far to seek. Diversion of bank loans, mismanagement and sometimes, global developments and governmental policies also contribute to the rising NPAs. The case in point is the dumping of Chinese steel into Indian markets that has brought the premium steel manufacturing companies in India to its financial knees. As banks alone lend huge capital advances to industries in sectors like iron and steel, aviation and mining, they have to bear the brunt of the loss. However, it is essential to restore the banks, particularly the public sector banks, to their original financial health as they perform some social obligations like operation of Jan Dhan Yojana, etc. Hence the Bill.
The Bill seeks to add two new provisions to the Banking Regulation Act, 1949. It inserts after section 35A, sections 35AA and 35 AB respectively. Section 35AA empowers the Central Government to authorise the Reserve Bank to issue directions to any banking company or companies to initiate insolvency resolution process in respect of a default under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.
Section 35AB on the other hand provides that the RBI may from time to time issue directions to the banking company or banking companies for the resolution of stressed assets. The RBI may specify one or more authorities or committees, namely the oversight committees, with such members as it may appoint or approve for appointment to advise any banking company or banking companies on the resolution of stressed assets.
We welcome the initiative of the Finance Ministry in piloting this Bill. However, Sir, one cannot help thinking that the huge NPAs are due to the declining standards of morality in our life. Our banking institutions have become easy prey to the unscrupulous few who cheat and scoot the country. I need not name the persons personally but the public is aware of them. Though the measures introduced by the Government in this Bill are welcome, by themselves, I am afraid that they would not prevent the banking losses in a very big measure.
I would strongly urge the Government to consider an enactment that would penalise the loan defaulters to the banking institutions by creating a statutory offence in the Banking Regulation Act. The Government has already done that in respect of Negotiable Instruments by incorporating section 138. It may also bring in a similar provision in the Banking Regulation Act. The Ministry may also advise the banks to invoke the provisions of sections 420 and 406 IPC liberally. When it is found, Sir, that the loan is availed of on the basis of fake collaterals or forged records or when the bank loan is converted for unauthorised purposes, I think the harsh reality of declining moral standards and ascending bank liabilities calls for such harsh measures.
With these observations, I reiterate our Party’s stand in welcoming the Bill. Thank you.
HON. CHAIRPERSON: Prof. Saugata Roy.
SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, as per the List of Business Item Nos.18 and 19 are to be taken up together. Item No.18 is the Statutory Resolution in the name of Shri Adhir Ranjan Chowdhury and he has spoken on that. Item No.19 is the Banking Regulation Bill and the discussion on it has to be initiated by Shri Gaurav Gogoi, the hon. Member from the Congress Party. How can you deny him the chance?
PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): You cannot club it together.
SHRI K.C. VENUGOPAL: You will have to give a chance to Shri Gaurav Gogoi.
HON. CHAIRPERSON: I will allow Shri Gaurav Gogoi to speak now. That was rightly said that it was a Resolution at no.18 and the Bill is at no.19. I can understand it. … (Interruptions)
PROF. SAUGATA ROY : Shri Adhir Ranjan Chowdhury need not have made his speech. … (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Prof. Saugata Roy, please let him speak. Yes, Shri Gogoi.
SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Hon. Chairperson Sir, thank you for this opportunity. This is a Bill and the Congress Party has the right to initiate a discussion on the Bill and set the agenda as the single largest Opposition Party in the Parliament. This is not about the right of a personal Member, but it is the right of the single largest Opposition Party. This Bill deals with non-performing assets. नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। यह चुनौती सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। दुनिया भर के देशों वित्त मंत्री जी कोशिश कर रहे हैं कि नॉनपरफॉर्मिंग ऐसेट की समस्या का समाधान कैसे करें?
मैं कल केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली जी का भाषण सुन रहा था, उन्होंने कुछ क्रेडिट सरकार को दिया, फिसिकल डेफिसिट कम हो गया,, इन्फेलेशन कम हो गया, उसके लिए बीजेपी को क्रेडिट दिया। मैं सत्ता पक्ष से पूछना चाहूंगा कि नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट दो साल में बढ़ गया है। क्या उसका क्रेडिट भी आप लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि फिसिकल एकाउंट डेफिसीट कम हो गया उसका क्रेडिट सरकार लेती है इन्फेलेशन कम हो गया उसका क्रेडिट सरकार लेती है, रिटेल इन्फेलेशन कम हो गया उसका क्रेडिट सरकार लेती है, दो सालों में नॉनपरफॉर्मिंग ऐसेट हो गया उसका क्रेडिट भी विनम्रतापूर्वक मैं सरकार को दे देता हूं। नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट पिछले दो सालों में 100 प्रतिशत बढ़ा है। वर्ष 2016 नॉन परफॉर्मिंग लोन टोटल ग्रॉस लोन का प्रोपोरशन 7.8 परसेंट था और वर्ष 2009 में नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट नॉन परफॉर्मिंग लोन का 2.3 परसेंट था। आप डाटा चेक कर लीजिए, वर्ष 2009 में 2.3 परसेंट था और वर्ष 2016 में 7.8 परसेंट है। यह समस्या कम होने वाली नहीं है।
आरबीआई की फाइनेन्शियल ऐस्टिबिलिटी रिपोर्ट कहती है कि आने वाले वर्ष में यह प्रोबल्म बढ़ने वाली है। The RBI is Financial Stability Report, 2017 says that the gross non-performing asset ratio may increase to 12.5 per cent and then by 12.9 per cent, in the following year.ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोगों ने विभिन्न प्रकार के नियम बनाए हैं, आपने ज्वाइंट लेंडर फोरम किया है, कॉरपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग किया है, सस्टेनेबल स्ट्रकचरी ऑफ स्ट्रेस ऐस्टेट किया है, सरफेसी किया है, इन्सॉलवेंसी और बैंकरप्सी कोर्ट भी किया है। इस सबके बावजूद भी यह समस्या क्यों बढ़ रही है और आने वाले दिनों में इसकी और बढ़ने की आशंका क्यों है? इसका कारण बहुत साधारण है। बीजेपी आज इस नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट की चुनौती का समाधान निकालने में विफल हो चुकी है। आज 24 पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे ज्यादा समस्या नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट की है। 24 पब्लिक सेक्टर बैंक में गवर्नमेंट का मैजोरिटी स्टेकहोल्डर्स है। आप चाहते तो तीन साल में पब्लिक सेक्टर बैंक को बोल देते, आपने नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट के लिए विभिन्न प्रकार के नियम निकाले हैं, आप रिकवरी कीजिए, डेट रिस्ट्रक्चरिंग कीजिए। आपने विभिन्न प्रकार के अस्त्र दिए हैं। क्यों सत्ता पक्ष के पहले स्पीकर कहते हैं कि आज के पब्लिक सेक्टर बैंक डरे हुए हैं। बीजेपी के ओपनिंग स्पीकर ने क्यों कहा कि पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स जिसमें गवर्नमेंट की मैजोरिटी स्केकहोल्डर्स है बैड लोन रिकवर करने में डरी हुई है। क्या यही इस एक्ट का उद्देश्य है, आरबीआई का समर्थन आ जाएगा, आरबीआई का निर्देश पब्लिक सेक्टर बैंक में आ जाएगा तो उनका डर कम हो जाएगा। आप पब्लिक सेक्टर बैंक को समर्थन दे रहे हैं, वहां पर जिम्मेदारी आरबीआई की नहीं है, पब्लिक सेक्टर्स बैंकस की है। वे जानते हैं कि किस क्लाइंट ने कितना पैसा लिया है, किस क्लाइंट की फाइनेन्शियल पोजिशन क्या है, वह दो साल में लोन दे पाएगा या पांच साल में दे पाएगा या दस साल में दे पाएगा, उस क्लाइंट की पूरी हिस्ट्री पब्लिक सेक्टर बैक के पास है। जिसमें सरकार मैजोरिटी स्टेकहोल्डर्स है। आरबीआई को यह जानकारी कहां से मिलेगी?
आपने आरबीआई को पूरी अथॉरिटी आउटसोर्स कर दिया। 24 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जिनमें विभिन्न नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट है और लोन बौरोअर की फाइनेन्शियल पोजिशन क्या है, वह कैसे दे पाएगा, आरबीआई के पास यह जानकारी कैसे आएगी? आप समझ लीजिए कि आरबीआई रैगुलेटर है या एग्जेक्टिव है? रैगुलेटर का काम गाइडलाइन बनाना है। यूरोप में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की समस्या है। वहां यूरोपियन सैंट्रल बैंक ने गाइडलाईन बना दी, लेकिन आप यहां निर्देश दे रहे हैं, जबकि आरबीआई के पास पहले से ही अस्त्र है कि वह इन पब्लिक इंटरस्ट एडवाइज़ दे सकता है। आप कह रहे हैं कि आरबीआई लोन डैट रिकवरी की स्ट्रेटजी में डायरेक्टली इन्टरवीन करेगा। इसका मतलब है कि कल को जाकर कोई लोन बारोअर, जो आरबीआई की एडवाइज़ से सहमत नहीं है, वह आरबीआई को कोर्ट में लेकर जा सकता है। This opens up RBI to more litigation. इससे आरबीआई का समय कोर्ट में जाएगा। आपने आरबीआई के इंटरस्ट को डाइल्यूट कर दिया है।
महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि बड़ी कंपनियां कौन हैं, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ी चुनौती दी। आप इन कंपनियों के नाम का खुलासा करें। कौन सी कंपनियां हैं, जिन्होंने 500 करोड़, 900 करोड़ का लोन लेकर पब्लिक सैक्टर बैंक्स को इस अवस्था में डाल दिया है। आप उनके नाम का खुलासा कीजिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया है कि जिन कंपनियों ने देश की अर्थव्यवस्था पर भारी नुकसान डाला है, उनके नाम का खुलासा करें। आज बड़ी कंपनियां सोचती हैं कि बिना किसी बिजनेस मॉडल के, बिना किसी प्रोजेक्ट प्लान के पर्सनल इक्वेशन में पब्लिक सैक्टर बैंक से लोन ले लेंगे और उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। हम भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा जी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बैंक को नेशनलाइज करके पहली बार बैंक को आम आदमी की सुविधा के लिए व्यवस्था बनाई।
आप बैंकों पर क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं? विजय माल्या के किंगफिशर केस में क्या हुआ? विजय माल्या को आईडीबीआई बैंक से 900 करोड़ का लोन मिला जबकि किंगफिशर की फाइनेंशियल अवस्था ठीक नहीं थी, क्रेडिट स्कोर ठीक नहीं था। आईटी और ईडी का केस भी आईडीबीआई बैंक पर चल रहा है, पहले वाले सीएमडी और आठ अधिकारियों पर केस चल रहा है। ऐसे कितने केस हैं? ऐसे कितने पब्लिक सैक्टर बैंक हैं, जिन्होंने अंडर द टेबल या किसी प्रकार की सीक्रेट डीलिंग करके बड़ी कंपनियों के मालिकों को लोन दिया है, क्या उन पर आपने कार्रवाई की है? क्या उनकी किसी प्रकार की जांच पड़ताल की है? पनामा पेपर्स के पीछे कौन हैं? एचएसबीसी लिस्ट के पीछे कौन है? आपकी जो धीमी गति दिख रही है, उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि नॉन परफार्मिंग ऐसेट्स की समस्या थोड़े दिनों में खत्म होने वाली है और न ही आप इन कंपनियों पर कानून लागू करने वाले हैं।
इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी पर सुप्रीम कोर्ट के जज श्री ए.के. सीकरी कहते हैं कि इन्साल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड का डॉक्युमेंट तो बहुत सुंदर है, It is a wonderful document but there are great challenges in successfully implementing it. सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि आप कानून तो बना रहे हैं, कानून का उद्देश्य ठीक है, नक्शा ठीक है लेकिन उसके लिए जो इफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए मैटिकुलस प्लानिंग कहां है? आज भी यह पता नहीं चला कि इन्सॉल्वेंसी का केस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल देखेगी या इन्सॉल्वेंसी ट्रिब्युनल देखेगी। सत्ता पक्ष ने स्वयं कहा है कि आज इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स नहीं हैं। इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड अच्छा कानून है। अगर इस कानून को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए मैटिकुलस प्लानिंग करनी चाहिए। डिमोनेटाइजेशन में तो हमने देख लिया कि मैटिकुलस प्लानिंग का सरकार के पास हुनर नहीं है। मार्केटिंग का हुनर है, स्लोगन का हुनर है, लेकिन मैटिकुलस प्लानिंग का हुनर नहीं है। नतीजा क्या है? आप 60 साल, 60 साल बोलते रहते हैं, आपकी सत्ता के दौरान 2017 में बैंक रेट्रो इंडस्ट्री 60 साल में सबसे कम हो चुकी है। यह क्रेडिट भी मैं आपको विनम्रतापूर्वक देता हूं।
आपकी स्वयं की इकोनामिक सर्वे रिपोर्ट कहती है आज दो जुड़वा प्रॉब्लम आ गई हैं। एक तरफ बैंक की बैंक शीट ओवर एवरेज है और दूसरी तरफ वीक कारपोरेट डिमांड है। कारपोरेट में इंडस्ट्रियल इंडेक्स आफ प्रोडक्शन देखेंगे तो आठ कोर सैक्टर्स में 0.7 परसेंट कम हो गया है जिसके कारण इंडस्ट्री बढ़ नहीं रही है। ये कौन से सैक्टर हैं, ये हैं कोल, स्टील, माइनिंग। इनमें बहुत बड़ी नॉन परफार्मिंग ऐसेट्स की प्रॉब्लम है। यही वे सैक्टर्स हैं, जहां लोगों को रोजगार मिलता है, नौकरी मिलती है। लेकिन हम देखते हैं कि सरकार इसे महत्व नहीं दे रही है। सरकार इसे कैसे महत्व देगी, क्योंकि एक तरफ मंत्री जी को जीएसटी लागू करना है, नॉन परफार्मिंग ऐसेट्स ठीक करना है और दूसरी तरफ सरकार ने उन्हें रक्षा मंत्री का काम भी दिया है, तो उन्हें चाइना को भी देखना पड़ेगा। We cannot have a full time Finance Minister who is also a full time Defence Minister. The Government has to take a call because both are suffering. Our Defence is suffering, our finance is suffering.
मैं अंत में कहना चाहता हूं कि आप अपने नीति आयोग के एडवाइजर्स को थोड़ी सलाह दीजिए। नीति आयोग के एडवाइजर्स ...(व्यवधान) जब बड़ी-बड़ी कम्पनीज के कर्ज माफी की बात आती है, तो ये एडवाइजर्स बोलते हैं कि बड़ी अच्छी पालिसी है, इकोनॉमिक पालिसी है। लेकिन जब बोला जाता है कि किसानों का कर्जा माफ कीजिए, तो वही एडवाइजर्स कहते हैं कि ये पाप्युलिस्ट हैं, पाप्युलिज्म हैं। ...(व्यवधान) बड़ी कम्पनी का कर्जा माफ करना एक अच्छा इकोनामिक्स है, लेकिन दुखी किसानों का कर्जा माफ करना पाप्युलिज्म है। ...(व्यवधान) यह आपको पता है। ...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखिये। ...(व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : सभापति महोदय, वे इनिशियेटर हैं और दूसरा आपकी बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान) तीसरा, वे छः दिन बाहर थे। ...(व्यवधान)
माननीय सभापति: वह मेरे अकेले की बात न करके सबकी बात कर रहे हैं। उन्होंने अच्छी बात कही है।
…( व्यवधान)
श्री गौरव गोगोई: सभापति महोदय, नीति आयोग को प्रधान मंत्री जी का ब्रेन चाइल्ड कहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधान मंत्री जी की छवि खराब हो रही है। उनके बनाये नीति आयोग के एडवाइजर्स बोलते हैं कि किसानों का कर्जा माफ करना पाप्युलिज्म है।
मैं अंत में कहना चाहता हूं कि आप नॉन परफार्मिंग ऐसेट्स की समस्या को गहराई से समझिए। लेकिन आप समझने की कोशिश नहीं करते। आपके ऊपर जब भी सवाल उठता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है, वह आप बताते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्या हो रहा है? आज वर्ष 2008-09 का फाइनेंशियल क्राइसेज नहीं है। पहले जैसे इराक और अफगानिस्तान के साथ अमेरिका का युद्ध चल रहा है, वह आज नहीं चल रहा है। तेल जो पहले 100 डालर प्रति बैरल पर था, वह आज लगभग 50 या 30 डालर पर आ चुका है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की सुविधा बहुत बड़ी थी, उसके बावजूद भी हम अगर आज रोजगार की बात करें, तो वर्ष 2008 की तुलना में नये रोजगार बनाने का रिकार्ड कम है। अगर नॉन परफार्मिंग ऐसेट्स की बात करें, तो वर्ष 2008-09 में पूरा यूरोप, अमेरिका, आयरलैंड गिर चुका था और इंडिया पर दबाव था, उसके बावजूद भी आज 2016-17 में जब मार्केट बहुत ठीक है, तब भी आप देश की अर्थव्यवस्था को ढंग से ठीक नहीं कर पा रहे हैं।
सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि आप आज बैंक्स को देखिये। जिन बैंक्स को नॉन परफार्मिंग ऐसेट्स और गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, वे डिमॉनिटाइजेशन के एक्सपेरीमेंट में नोट गिन रहे हैं। इस बात को छः महीने हो गये हैं, लेकिन आरबीआई के गवर्नर पार्लियामैंट की स्टैंडिंग कमेटी में जाकर बोलते हैं कि मुझे अभी तक नहीं पता कि कितने नोट आ चुके हैं और हम यह डाटा कब तक दे पायेंगे। एसबीआई के जो रेट गिरे हैं, वे एंटी पुअर है। ...(व्यवधान)
मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।
PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the Banking Regulation (Amendment) Bill. I had given a notice opposing the introduction of this Bill and I also had given a Statutory Resolution against the Ordinance. Why did I oppose the introduction? I said that this is neither a necessary Bill, nor was there any hurry to issue an Ordinance. I shall substantiate the points that I made at that time.
Per se the provisions of the Bill may not be bad. But I will show that this Bill is unnecessary under existing laws. The Government could have taken steps against NPAs. There is no doubt that the problem of NPAs has reached heights from which Government will find it very difficult to extricate itself.
Coming to total stressed assets, gross NPAs and restructuring of standard advances of scheduled commercial banks were Rs. 9.64 lakh crore as on 31st December, 2016. It is more than Rs. 9.50 lakh crore. The total NPA in financial year, 2016, for public sector banks was 9.83 per cent of gross advances. It is almost ten per cent of advances in the public sector banks. So, measures need to have been taken but as the young Member, Shri Gaurav Gogoi correctly pointed out, what was the Government doing for three years as the NPAs rose?
We talked about Vijay Mallya. I will give you the names of 12 top NPA companies. It is called the toxic 12 as has been very rightly put. The total NPA amount is Rs. 7.7 lakh crore. What are those big companies? One is Bhushan Steel amounting to Rs. 44,000 crores. One company is having an amount of Rs. 44,000 crores! Then there are Lanco, Essar Steel, Bhushan Power and Steel, Alok Industries, Amtec Auto, Monnet Ispat, Electrosteel Steels, Era Infra, JP Infratech, ABG Shipyard and Jyoti Structures. The total NPA of just 12 companies is Rs. 2,53,729 crore. It is these 12 companies against whom action has been taken under the Insolvency and Bankruptcy Code. But unfortunately, this has the possibility of getting stuck in court because there is already a case in Ahmedabad High Court. Will this really sort out the problem? I am not too sure on this. That is why, I was saying that the Government had several instruments in its hand. For three years or even before, this law was enacted. It had both the legal and non-legislative loan recovery proceedings. They could have done loan restructuring, corporate debt restructuring, Joint Lenders Forum, 5:25 Scheme, strategic debt restructuring and sustainable structuring of stressed assets. These are the non-legislative ways open to the banks. (interruptions) The other thing is, there was already DRT, that is, for the recovery of debt due to banks and financial institutions. There was SARFAESI Act under which asset reconstruction companies could have taken over the assets.
Then in 2016, we had the Insolvency and Bankruptcy Code. Shri Nishikant Dubey was a Member of that Select Committee. Insolvency and Bankruptcy Code is a good law.
Now what does this Ordinance or the Bill bring into? It says that the Reserve Bank may issue directions to the banks to go for insolvency proceedings. Now what does the insolvency law say? It says that you should first appoint an insolvency professional; it forms a Creditors Committee and then the Creditors Committee together takes a decision on the bank. The ultimate arbitrator is the National Company Law Tribunal.
This is the procedure. The advantage of insolvency code is that one has to settle the matter within 180 days. So, it is time-bound resolution of the insolvency problem. But the Government did hurry, quickly for these 12 companies -- whose names did not disclose, I have got it from the internet, Shri Premachandran also has it -- they launched this. The main question remains. Is the Reserve Bank an appropriate authority? I am totally against the Reserve Bank of recent times, post-Raghuram Rajan because this is the Reserve Bank who up till now has not been able to count the notes which were deposited during the period of demonetisation. Why should we have confidence in such a Reserve Bank? The Governor Reserve Bank repeatedly was asked by hon. Members in the Standing Committee on Finance as to how much money has come in. My information is that they are still counting and they say that they have to bring machines from abroad. The Reserve Bank is totally inefficient and incapable and nobody knows how much money has been deposited. The balloon will be punctured when it will be known.
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: इनको आउटसोर्सिंग दिये हैं, उनको गिन कर देने में थोड़ा लेट हो रहा है।...(व्यवधान) आउटसोर्सिंग से जल्दी आयेगा तो हो जायेगा।...(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON: Nishikant ji, please do not interrupt. We do not have much time. We have to complete the discussion. Prof. Saugata Roy, please continue.
… (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: What is it going on? This is not good. Please address the Chair.
प्रो. सौगत राय: ये दोनो फाइनेस कमेटी के ऐक्टिव मैम्बर्स हैं, इसलिए यह हो रहा है।...(व्यवधान) सर, मैं अभी वाइंड-अप करने जा रहा हूं। आप मुझ पर थोड़ा कृपा करिए, मैं आपका बहुत अच्छा सपोर्टर हूं। ...(व्यवधान) आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको ऐक्चुअल फैक्ट बताता हूं।...(व्यवधान) आज यह सरकार आज बहुत बड़ी मुसिबत में है।...(व्यवधान) The whole banking system, as our Chairperson of the Parliamentary Standing Committee on Finance said is facing collapse. The Government is trying to hold on to straws and one such straw is Ordinance.
Sir, I would like to ask a few questions. Currently, under Section 35A, Reserve Bank may issue directions to banks on grounds of public interest and in the interest of banking policy. Ordinance gives RBI additional power to direct banks to initiate recovery proceedings. Already the power to issue directions to the banks rests with the RBI. Why do they need the Ordinance then? Secondly, the majority of NPAs, 88 per cent, are in Public Sector Banks. The private sector banks, like HDFC, ICICI, do not have such large NPAs. Government could have themselves issued directions in stead of asking the useless RBI to issue direction because Government owns all these… (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.
PROF. SAUGATA ROY: Sir, I am concluding.
My next point is this. As a banking regulator, RBI is supposed to look at the macro economic picture. As a regulator, they are responsible for maintaining financial stability while banks have the flexibility to make business decisions. For example, you have to settle a loan, you have to take a haircut, then the banks will not take a decision. They will say, ‘let the RBI tell, then we will take a haircut and settle the matter’. I think Shri Udasi agrees with me. So, the whole thing will be delayed. The appropriateness of RBI directing banks in default, which is a business decision, needs to be examined. Why should we not leave the banks to do their own things?
Currently, banks face certain challenges as part of recovery proceedings such as lack of incentives for public sector bankers to recognise losses, fear of investigation in case of low recoveries and insufficient capital to absorb losses. Everybody has mentioned that banks do not have enough capital according to Basel III norms.
HON. CHAIRPERSON: Please conclude now. I am going to call the next speaker.
PROF. SAUGATA ROY: Sir, I am concluding.
I have already said that I have given a Statutory Resolution. I have opposed the introduction of the Bill. I have called this an unnecessary Bill. Along with that, rather I would accept the Bill if the Government accepts Shrimati Supriya Sule’s amendment. She has said that the decision of going to the Insolvency and Bankruptcy Board should be left to banks themselves. I request the Minister to read the amendment given by Shrimati Supriya Sule’s amendment, accept it and then I will support the Bill.
SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Hon. Chairman, Sir, I thank you for allowing me to speak on the Banking Regulation (Amendment) Bill. This Bill is, in fact, very significant in the sense that in a country of our size which has a budget of about Rs. 20 lakh crore, the stressed assets in the system is to the tune of Rs. 10 lakh crore. That is why, I say this is a significant Bill. In addition to that, the stressed assets of public sector banks, which is the subject that we are discussing in detail now, are almost 50 per cent higher than the networth of the banks. So, we are virtually sitting on a volcano of liability in the country as of today.
Before I go into the merit of the Bill, let me raise one question as to whether the Ordinance was necessary which was promulgated on 4th of May. Here, I would like to quote what Shri Arun Jaitley said in September, 2013 when he was in the Opposition. He said: ‘The Ordinance is an abuse of legislative power’. So, the question today is, whether the Government intends to abuse the legislative power through Ordinance and if so, to what extent.
Having said that, I would like to speak on three different aspects of this Bill. The first one is the merit of important provisions of the Bill, the second is on the issue of whether the Insolvency and Bankruptcy Code is the solution and the last one is the way forward.
Sir, there are two essential provisions in this Bill. The first one is, the Central Government may authorize the Reserve Bank of India to direct banks to initiate recovery proceedings against loan defaulters. The second one is, the recovery has to be done through the Insolvency and Bankruptcy Code.
This gives rise to three basic questions. The first one is in relation to Section 35A. Section 35 of the Banking Regulation Act already empowers the Reserve Bank of India to direct banks. So, is there any necessity today to bring in Clause 35AA and Clause 35AB? In fact, in one of the affidavits filed by the Government and the Reserve Bank of India in the Supreme Court in a case relating to demonetization, the Government has said that the Reserve Bank of India is empowered under Section 35A of the Banking Regulation Act to enforce this. So, when they could use Section 35A then, what is the necessity of bringing in Clause 35AA and Clause 35AB today through this Bill?
The next point is this. Who is the Reserve Bank of India? The Reserve Bank of India is a regulator. The Reserve Bank of India is not a Bank Manager to direct banks to initiate action on some persons.
The third point is this. Of the total NPAs, 88 per cent is in the public sector banks, where the Central Government is the majority shareholder. Does the Bankruptcy Code not provide a provision by which the banks alone can go and initiate proceedings against the defaulters? Is there any necessity for doing so or are the banks scared of taking action against the defaulters for fear of ED, CBI and CVC? This is the basic question I am trying to understand.
17.50 hours (Shri Hukum Singh in the Chair) Now, I would come to the second part of my deliberation. I want to know whether the Bankruptcy Code is the solution. In the last 20 years, there have been nine provisions out of which six are by the RBI and three by the Legal Department. Be it, Joint Lender’s Forum, 5:20 Scheme, AQR, SDR, Sustainable Restructuring, SARFAESI Act and Insolvency and Bankruptcy Code, the sum total of these nine provisions whether by the RBI or the Legal Department, is that the NPA level of our banking system has gone up by 300 per cent in the last seven to eight years. From a level of 2.3 per cent, it has gone up to 7.6 per cent today. That is the magnitude of the problem today in the system.
Even a country like South Africa has got three per cent NPAs; Sri Lanka has got 2.6 per cent NPAs and Malaysia has got 1.6 per cent NPAs. But where are we? We are in a vicious circle; and Rs. 10 lakh crore are embedded into the system.
Sir, I come from Odisha. To make matters more worse, I would give an example of Odisha, where the situation is becoming more and more complicated. There is a case, which I have brought to the notice of Shri Meghwalji, the hon. Minister of State for Finance also.
HON. CHAIRPERSON: Please conclude, now.
SHRI RABINDRA KUMAR JENA: Sir, just give me two minutes.
Sir, it is a very important Bill; Rs. 10 lakh crore are embedded into the system, which means Rs. 10 lakh crore are in distress. So, it is important that we spend some quality time in discussing it and find a way forward.
I would give an example of one particular company in Odisha. It had got Rs. 2,600 crore of NPAs; and the lead banker is the SBI. What is he doing? He is bringing in some new fellow; and that new fellow is asked: “You take over a loan of Rs. 1,300 crore. Another Rs. 1,300 crore can be paid after 25 years.” What is the deal? The SBI has to give another Rs. 1,000 crore to it. Now, the fellow who has been brought in, is under the scanner of ED and CBI. He is a chronic loan defaulter.
17.52 hours (Hon. Deputy-Speaker in the Chair) The question is, whether you are going to sort out the problem in the system or you are bringing in more problem into the system. Can the Government, can the Finance Ministry keep quiet on such issues?
I was having a discussion with my senior Members. In Bihar, a particular case has happened where a genuine borrower, who had been repaying his installment of loan in time for a long time, is affected because of floods etc. As there is no insurance, his company is going to be sold out. Is it the system? This way, will you not become some kind of a barrier between the willful defaulter and somebody who is a genuine borrower?
Now, I would suggest a way forward. This Amendment to the Bankruptcy Code is not going to sort out your problem entirely. This may give you only a limited success and not full success. I would request you to please consider handling of MSME Sector, which is the backbone of the economy of our country.
Thank you, Sir.
SHRI ANANDRAO ADSUL (AMRAVATI): Hon. Deputy-Speaker, I am thankful to you for giving me an opportunity to speak on this every important Bill.
I rise to support the Banking Regulation Act, 1949. The amendment is sought only in Section 35A. As we all know, there are many types of banks. There are public sector banks, private sector banks, Multi-State Scheduled Cooperative Banks, Urban Cooperative Banks and other Financial Institutions.
In the year 2000, fortunately, the NDA Government was there at the Centre. For the fast recovery of loans, under the Securitization Act, one-time settlement concept was brought in by the Government.
Sir, there are two types of defaulters. One is, where a person has defaulted because of certain circumstances. He is a honest person but because of some unavoidable circumstances, he is unable to repay his loan. Other one is the wilful defaulter. That is why, under one time settlement he is willing to pay but he cannot pay because of some unavoidable circumstances. Under the Securitization Act bank can take possession of all the mortgaged properties. But, nowadays, particularly, this year there is a highest percentage of NPAs in various public sector banks and in other Scheduled, Multi-State and Urban Cooperative banks.
मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर के उनसे पूछना चाहता हूँ कि वे स्टेप-मदर्ली ट्रीट्मेन्ट क्यों करते हैं? कोई भी कानून फास्ट रिकवरी के लिए लाया जाता है। पब्लिक सैक्टर बैंक्स में सरकार की जो इक्विटी होती है, उसके प्रति एक ओनर के तौर पर हमारी जिम्मेदारी बनती है। पब्लिक सैक्टर बैंक्स के बोर्ड में सरकार द्वारा नॉमिनेटिड मेंबर्स भी होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी उसके ऊपर कंट्रोल होता है। इतना होने के बावजूद भी वहाँ आर.बी.आई. की गाइडलाइंस के तहत एन.पी.ए. बढ़ता है। Actually, the gross NPAs should not be more than seven and a half per cent and the net NPAs should not be more than four per cent. On the other side, 4R (Risk Ratios and Rate Ratios) should be above nine per cent and the CD ratio must be 60 to 70 per cent. These guidelines are there. जब इन गाइडलाइंस के अनुसार काम नहीं होता है, तब उस पर कार्रवाई की जाती है। इसमें सरकार के नॉमिनीज़ और रिज़र्व बैंक का कंट्रोल होते हुए भी एन.पी.ए. 7.5 पर सेंट से ज्यादा 15 पर सेंट, 20 पर सेंट या 25 पर सेंट तक जाता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जो जिम्मेदार है, उसने गलत तरीके से लोन दिया है, क्योंकि इसके अलावा तो एन.पी.ए. इतना ज्यादा नहीं हो सकता। मैं समझ सकता हूँ कि इसमें एक या दो डिफॉल्टर तो हो सकते हैं, लेकिन एन.पी.ए. यदि गाइडलाइन से दो या तीन बार ऊपर जाता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ कोई न कोई गलती कर रहा है। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अर्बन कॉपरेटिव बैंक्स और मल्टी शेडय़ूल कॉपरेटिव बैंक्स में ये डिज़ाल्व होता है। वहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठाया जाता है या उसे मर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इस देश में 2 हजार के नजदीक कॉपरेटिव बैंक्स थे। आज स्थिति यह है कि उनमें से 600 बैंक्स के लिक्विडेशन या अमलग्मेशन के कारण 1400 बैंक्स ही रह गए हैं। पब्लिक सैक्टर का एक भी ऐसा बैंक नहीं है, जिसका बोर्ड डिज़ॉल्व हुआ हो। पब्लिक सैक्टर का एक भी ऐसा बैंक नहीं है, जिसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हुई हो। हमारे कॉपरेटिव बैंक्स के बहुत से डायरेक्टर्स अंदर बैठे हैं। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने गलती की है, भ्रष्टाचार किया है और गलत तरह से लोन दिया है, जिसके कारण एन.पी.ए. बढ़ गया है। यदि 7.5 पर सेंट से आधा पर सेंट भी ज्यादा दिया, तो कोई न कोई पैनल्टी इंपोज़ की जाती है।
मैंने यह बात आपके ध्यान में लाने का बहुत बार प्रयास किया है। कई कॉपरेटिव बैंक्स रजिस्ट्रेशन सोसायटी एक्ट के तहत बने हैं, लेकिन बैंक्स की फंक्शनिंग ‘बैंकिंग रैग्युलेशन एक्ट, 1949’ के तहत होती है। इनका हर साल इंस्पेक्शन होता है। हर फोर्टनाइटली इनको अपनी फाइनैंशियल स्टेटमेंट देनी पड़ती है, हर साल इंस्पेक्शन में जो भी प्वाइंट्स आते हैं, उनका कम्प्लायंस देना पड़ता है तब भी हम इनको बैंक ट्रीट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सिक्योर्टाइजेशन एक्ट इम्पलीमेंट नहीं किया है। वर्ष 2002 में श्रद्धेय अटल जी ने मुझे स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनैंस बनने का मौका दिया। मैंने सेक्रेटरी से पूछा कि यह कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए क्यों नहीं है? उन्होंने बताया कि इनका रजिस्ट्रेशन स्टेट एक्ट के तहत हुआ है। मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन फंक्शनिंग तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत होती है। उन्होंने इस बात को माना और नोटिफिकेशन निकाला, लेकिन एक्ट में परिवर्तन नहीं हुआ। कोर्ट में भी इसी बात को उठाया जाता है कि कोऑपरेटिव बैंक एक सोसायटी है, बैंक नहीं है। यह समझ में नहीं आता है कि हर कोऑपरेटिव बैंक के नाम में बैंक होता है, दूसरा इनका इलेक्टिड बोर्ड होता है, तीसरा रिज़र्व बैंक का हर कानून उस पर लागू होता है। इसके बावजूद भी हम इनको बैंक मानने को तैयार नहीं हैं। यह जो आज अमेंडमेंट लाया गया है, बहुत ही अच्छा है।
HON. DEPUTY SPEAKER: Now, it is six o’clock.
THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Sir, we may further consider and take up the Bill tomorrow.
HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Adsul, you can continue tomorrow.
The House stands adjourned to meet on Thursday, the 3rd August, 2017 at 11 a.m. 18.01 hours The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 3, 2017/Shravana 12, 1939 (Saka).
*ण्ड्ढ म्श्र्द अ र्ठ्ठद्धत्ड्ढड्ड ठ्ठडदृध्ड्ढ ण्ड्ढ दठ्ठर्ड्ढ दृढ ठ्ठ ग्ड्ढथ्र्डड्ढद्ध त्दड्डत्हठ्ठय्ड्ढद्म् ण्ठ्ठद्य् ण्ड्ढ र्द्वड्ढद्य्त्दृद र्ठ्ठद्म् ठ्ठहय्द्वठ्ठथ्न्र् ठ्ठत्ड्ढड्ड दृद ण्ड्ढ ढथ्दृदृद्ध दृढ ण्ड्ढ Hदृद्वम्ड्ढ डन्र् ण्ठ्ठद्य् ग्ड्ढथ्र्डड्ढद्ध.
*ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड *Lठ्ठत्ड्ड दृद ण्ड्ढ र्ठ्ठडथ्ड्ढ.
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*Lठ्ठत्ड्ड दृद ण्ड्ढ र्ठ्ठडथ्ड्ढ ठ्ठदड्ड ठ्ठद्म्दृ द्रथ्ठ्ठहड्ढड्ड त्द Lत्डद्धठ्ठद्धन्र्, च्ड्ढड्ढ ग़्दृ. Lच्र् 7331/16/17.
*ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड *ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड.
*ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड *ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड *ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड *ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड *र्द्धड्ढठ्ठय्ड्ढड्ड ठ्ठद्म् थ्ठ्ठत्ड्ड दृद ण्ड्ढ र्ठ्ठडथ्ड्ढ *ग्दृध्ड्ढड्ड र्द्य्ण् ण्ड्ढ द्धड्ढहदृर्ड्ढदड्डठ्ठय्त्दृद दृढ ण्ड्ढ घ्द्धड्ढत्ड्डड्ढदद्य्.
*ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड *ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड ठ्ठद्म् दृद्धड्डड्ढद्धड्ढड्ड डन्र् ण्ड्ढ ण़्ठ्ठत्द्ध.
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*ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड