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Lok Sabha Debates

Regarding Price Rise In The Country (Discussion Concluded). on 9 July, 2014

Sixteenth Loksabha > Title: Regarding price rise in the country (Discussion concluded).

HON. SPEAKER: Now, Item No.7—Further Discussion on Price Rise under Rule 193. Capt. Amarinder Singh.

… (Interruptions)

   

CAPT. AMARINDER SINGH (AMRITSAR): Madam Speaker, could you kindly bring the House to order? I cannot speak with all this noise going on. अगर यह नॉएस होगी, तो मैं कैसे बोलूंगा।

माननीय अध्यक्ष : नॉएस नहीं हो रही है, आप बोलते जाइए।

CAPT. AMARINDER SINGH : You must get the House in order. Then I can speak.

          Madam Speaker, three days ago I attempted to raise an Adjournment Motion on an issue, which was very important to the nation as a whole regarding increase in food prices and prices in general. I was not permitted. Yesterday, again in the House there was ruckus and I could not speak. I want to bring this to the notice of the House and to all Members because the entire country is today looking at us and looking as to what the House is going to do and what the Government is going to do on the issue. I have with me here the Index Number of the Government of India’s paper, which has indicated the price rise of every commodity from A to Z, whether they are food, food byproducts or whatever they may be. It also shows the trend of inflation, which is going to be on each item. This is something which was done in May, which came out in June; and the June one is going to come up in July; 14th of July or so. They bring it. But, nevertheless what I wish to say is that in the course of these two months, from May to July, every item of food – I just like to list a few – has gone up. Take onions, for instance. Even in the Prime Minister’s constituency, from May at Rs.17 a kilo it has gone up to Rs.34 a kilo, which is double.  The rise in prices is there in all cities like Bhubaneswar, Kolkata, Delhi, etc. In Delhi it has gone from Rs.10 a kilo to Rs. 35 a kilo, an increase of 250 per cent. It may not affect five, 10 or 15 people, but it affects 400 million people under BPL, it affects the common man, it affects the salaried class people. They cannot possibly carry on in this manner.

          Take the case of potatoes, which have gone up from Rs.10 a kilo to Rs.18 a kilo; then, tomatoes, which have gone up from Rs.8 a kilo to Rs.30 a kilo. I find that very strange because we have just had the harvest. How is it that the price of potatoes has gone up? Karnataka is growing potatoes; Maharashtra is growing potatoes; Punjab, Haryana, Himachal Pradesh – in all these States potatoes are grown. What has happened to this system that in two months the prices go right through the roof? That is why, I wanted the Government, under the Adjournment Motion, to come out and give answers as to why these things are happening.

          Obviously, I would like to tell you as to why all these things are happening. It is because that you have put the freight prices of trains up to 6.5 per cent; you have put the diesel prices up to Rs.1.25. So, anything that is transported automatically goes up. When such a sort of scenario develops, the Government has to have some contingency plans. I would like to know from this Government as to what is the reason for this happening.

          The prices of wheat and paddy have also gone up for some reasons, which I do not know. When you have got a buffer stock, why should the prices of wheat and paddy go up? I would like to tell you as to what the reason is for this rise in vegetables. It is because the farmer does not know today what the prices are going to be tomorrow. If the Government comes out with a price support mechanism, then perhaps, they will grow more onions; they will grow more potatoes; and they will grow more tomatoes. But, the Government has to commit itself for a price support mechanism and a system of storage so that it can buy and store these items. This issue will not then come up every year.

         I would like to say that prices of other items like cereals, rice, vegetables, fruits and milk are up. The price of milk has gone up because prices of cereals and other food grains have gone up. The prices of egg, meat, fish – every consumable item – have gone high. Not only this but the prices of those items, which are not consumer items in the direct form but in the indirect form like steel, have gone up. Why should the price of steel go up? If the price of steel goes up, the price of spades, the equipment which are used for harvesting and planting goes up and that takes the prices of other commodities up.

          Generally speaking, if I may say the situation is very pathetic. It is for the Government to come out and tell us as to how it can prevent it from happening any further. When this hike in price - 250 per cent or 150 per cent - has taken place in two months, what is going to happen in the next three months? These are the things we want to know from the Government. Are you going to somehow protect these prices? 

          The Finance Minister made a statement in the Rajya Sabha that there is nothing to panic about. Please ask those 400 million people under BPL as to whether they are panicky or are happy with the situation. During elections they made promises that these things will never happen again whereas it happened in the first two months of their Government. Please tell me as to what the solution is. Solution is not putting them under some sort of a legal protection like that they have done for potatoes and onions under the Food Security Act. The thing is that you have got to grow more; you have got to have a planning for that; you have got to have a price support mechanism and you have got to have a purchase mechanism, which supports them. That is how wheat and paddy are being dealt with today. What about the passengers of the railways? This Government has increased the passenger fare by 14.2 per cent. 900 crore Indians use the railways every year and 90 per cent of those are poor people. Do you want to squeeze them also? What has the Government got out of that? Fare is one side and the passengers are the other side. Petrol and diesel prices are up and as a consequence, food prices are up. Where do we go from here? Has the Government thought of a contingency plan?

What is the most surprising part of the matter regarding onions is that you are still exporting onions. All you have done is that you have increased the export price from USD 300 per tonne to USD 500 per tonne so that they can get some more money out of it. I think, there should be a total ban on the export of onions and any of these products which are taking the prices up this way. After everybody in this country has been given what is their due and what they want, then, they can export what is remaining. So, a ban is essential and not putting it under the Essential Commodities Act, which is not going to assist in any way. There is, again, something which, I think, the Government must note of and find out  when today the harvest season is still on, the prices are rising.  In the mid-Himalayas, today all the potatoes are being dug up. The harvest season is on. Tomatoes have just finished in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Maharashtra and Karnataka, but the prices are still up.  The prices of onions and potatoes are up. … (Interruptions)  अच्छे दिन आ रहे हैं। These are the achche din! This is a tragedy which is happening. … (Interruptions)

Madam Speaker, there is an interesting graph which shows that from the time that this Government took over, for some reason, it is going up, indicating that the food prices are rising as a whole. What is the reason? They are not wanting to give us a reason. Otherwise, they would have allowed an Adjournment Motion under Rule 56. They would have had to answer our questions; and they would have also had to, perhaps the whole House would have had to, vote on this matter.  These are the things which have to be noted by this Government and we have to see how we can help the people. We are not enemies in any way or we would not like only to put the blame on somebody. We are concerned because our constituents ask us, our people ask us, the people of India ask us as to what we are doing about it. What can we do about it other than to raise the issue in the House? Let us see what they have to answer. These are the matters which have been raised by us at various levels and we have now come down to bring it to the House, to bring it up in this debate.  I know that under Rule 193, perhaps they will not comment, but I do hope that they will take this matter seriously and do come up with answers in this House so that we know what their proposals are.  I think, it is a ridiculous statement for the Finance Minister to say so, to give that there is nothing to panic about. Everybody is worried. There is a little rise and we are worried. People are worried, the man who is a daily-wager is worried, the man who is just subsisting is worried, the Antyodaya families are worried and the BPL families are worried, the salaried class is worried. Everybody is worried.

          Now, we hear that – it is one of the issues which we did to try and help - MGNREGA may be done away with. We hear that the Food Security Act may be done away with. Are we going to do anything for our poor or are we not going to do anything for our poor? There are so many poor people who exist. You are raising the prices of kerosene and gas. I do not think that there is anything which I can mention, the price of which is not going up, either directly or indirectly. If the price is increasing indirectly, that is also going to affect them.

          Therefore, Madam Speaker, I hope that this Government will come out with a solution and tell  us so that we can then at least carry this matter forward to our people and inform them that the Government is going to do something for them. As things are, if the prices in the last two months of the three commodities – potatoes, onions and tomatoes – are seen, there has been an average increase of 200 per cent. What is going to happen in the next two months of this Government? I really shudder to think. … (Interruptions)

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला)  :  आप टमाटर के प्राइस के बारे में हाउस को गुमराह कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष  :  बीच में मत बोलिये। जब आपकी बारी आयेगी तभी आप बोलेंगे।  

… (Interruptions)

CAPT. AMARINDER SINGH : Let me tell you that even today, tomatoes are even coming into the market.  They are coming in from Haryana and Punjab. The Himachal crop has started coming in; Karnataka is giving tomatoes; and Maharashtra is giving tomatoes. So, the tomatoes are there. What is the reason for the price increase by 300 per cent? … (Interruptions) It is mismanagement, and it is not only mismanagement, but I do not know who these hoarders are who are hoarding the other crops. Who is hoarding onions and potatoes? Somebody is there who must tell us who it is. It is the middlemen. Are you taking any steps against them? Are any steps being taken against those people who are hoarding these products so that the prices do rise, which is affecting the average Indian consumer?

          I hope that they are going to do it, and I hope that this issue is going to be taken up seriously. We are not raising it in a frivolous fashion. This is being raised because we are deeply concerned about it. We have done all we have in our power in the past to ensure that things work right, and now a time has come that people are asking the Government to consider the price support mechanism.

          I can tell you and it is an amazing fact that when potatoes are harvested in the Doaba region of Punjab -- I was Agriculture Minister for six years and my colleague from Doaba is also here -- do you know that their prices are so low that the farmers cannot even recover their harvesting cost. So, they pick them up to clear their fields and dump them in the middle of GT Road or dump them somewhere else. It is because they cannot store it. Therefore, you need a mechanism, which can buy this. Somebody should buy this; store it; and sell it at times like this when prices start rising in the market, and that only the Government can do. So, this is a thing that has to be considered seriously if you want to tackle it on a long-term basis.

          On a short-term basis, they should stop this hoarding. I do not know who these hoarders are. … (Interruptions) They know who the hoarders are, and they should stop these hoarding. Further, they should inform us as to what action they are taking against these hoarders. Secondly, a deadline has to be there as to when it is going to happen and how we can control it. Over the next three months, with the prices continuing to rise and will rise because agro-climates are there. Nevertheless, bulk of the products is in. Gujarat has sent its onions in; Maharashtra has sent its onions in; Karnataka has sent its onions in; UP has sent its potatoes; West Bengal has sent its potatoes; Punjab has sent it; Haryana has sent it, and they are all there. But the next crop is going to take some months. How do we prevent this from happening? Therefore, I hope that, through you, I am able to convince the Government, and I hope that the Government will take stringent measures to stop this hoarding; take strict action, whatever is necessary, against these hoarders, so that the common man; the daily-wager; and the salaried classes can get their products at  reasonable rates.

HON. SPEAKER: Next speaker is Shri P. Karunakaran. Is he there?

 

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Thank you, Madam Speaker. Actually, I was to initiate this discussion, but due to a request from the Chair and for the smooth functioning of the House I sacrificed my chance of initiating this discussion, and I am participating in this discussion now for the sake of this House.

HON. SPEAKER: Yes, thank you for doing this.

SHRI P. KARUNAKARAN : Madam, we are discussing a very serious issue in this House, namely, price rise. I had the chance to witness the discussion on price rise in the 14th and 15th Lok Sabha as well. After having discussed this issue, the result was not reduction in price rise, but it was actually increase in price rise. When we asked the Congress leaders -- who are sitting here now -- about the same issue that they are raising now, they were not ready to take any concrete steps to control price rise.

          This Government has come at the cost of this price rise and corruption. If we go through the election manifesto of BJP, the first issue that they have mentioned in it is that they should take all measures to control price rise if they come to power.

          I would humbly like to ask them whether the steps taken by them after coming to power are favourable to decrease the price rise or are they promoting price rise. Even before the commencement of this Session, the Government has taken a number of steps, including policy declarations. Despite repeated requests made by the political parties and other organizations, the Government was not ready to listen, but has chosen to take the same path that the Congress Party or the UPA Government has taken. The reward or award that the BJP-led Government gave to the people after the elections is the price rise. I do not think you have any satisfactory reply to that.

          At the time of debate on the Motion of Thanks on the President’s Address, our Prime Minister made a very, very significant and attractive speech in this House. He said, “I am a new Member. I may be committing mistakes. I want to get your cooperation.” I thought that here is a BJP leader in new colours. Of course, his speech was very attractive, and the entire Media covered it. No one can question the kind of presentation that he has made. He said, “I will take action only after obtaining the consensus of this House.” What has his Government done afterwards? It increased the price of petrol by Rs. 1.69 per litre and diesel by 50 paise from July onwards. Was the promise made by the Prime Minister fulfilled? I would say, “No”. It was against what he has said in his speech that was made in this House.

          My very, very close friend, Shri D.V. Sadananda Gowda, presented the Railway Budget here. He was also talking about the welfare of poor people. I thought that he would never increase the railway fares and the parcel charges. However, he was the second one to contribute and there was a rise of 14.5 per cent rise in passenger fares and a five per cent rise in parcel charges. Many of the States get their articles, whether it is food items, sugar or any other items, through the Railways. Therefore, when the Railways increase the parcel charges or the freight rates, it would really affect the common people. The same is true in the case of passenger travel also. The Minister said that the condition of railway finances was very bad. At the same time, they have to bear in mind that when they raise the prices of petrol, diesel, kerosene, fare and freight charges – they are all Indirect Taxes and not Direct Taxes. They are not ready to touch people who are rich. They are following a regressive tax policy. I think we will see it in the coming Budget also. This regressive policy and these Indirect Taxes have adversely affected a large number of people in the country.

          What is the main reason for the price rise? The hon. Member who spoke just now said that you must have a mechanism. Why can you not have a mechanism by looking at what has happened during the last ten years? You have failed in doing that. We said that you should not raise the prices of diesel, petrol or kerosene, but you are not ready to listen.

          I have with me the reply given to a question asked in this House, according to which, the basic price of petrol comes to about Rs. 20 or Rs. 22 only, about two years back. The other charges included in the price are taxes like Excise Duty, VAT, Sales Tax, etc. The other charges amount to 35 per cent. We do not know what these other items are. Yet, no Government is ready to do away with these taxes because these taxes on petrol and diesel generate huge revenues. I do agree that the Iraqi crisis had its effect, but that is not the main reason. The major taxes that are added to the basic price of petrol or diesel are the main reason for it.

I want to know whether this Government has any political will as they had promised at the time of elections to reduce these taxes either the excise duty or the sales tax or the VAT. Of course, they can say that the State Government also has the duty because sales tax goes to States. So, the main contribution for the price rise is really the prices of petrol and diesel. That have become the contributions of the earlier Government. I do not under-estimate their contributions. But they said that that was the main reason for the price rise. I remember, they were sitting on this side and they were quoting all those issues and they asked the Government to bring down the price, to reduce the price of petrol. But they were not ready. But what is their stand now? They have to clarify that. I would like to know whether they are ready to take any action, whether they have any political will. I would like to know whether the Modi Government has shown any sincerity about the promises that they made. I would like to know whether there is any sincerity in the promises made by the Prime Minister in his first speech or the maiden speech in this House. He has to come with an answer that they are ready to reduce the taxes on the excise duty or the VAT or the other taxes. That would be of great benefit. I think, even the ordinary BJP people were of the view that when this Government has come with a single largest majority, the first thing that they are going to do is to reduce the duty and not to raise it. But they are not only with the opposition but they are working against the people who have voted for them. They say that it is for the safety of the nation; it is for the safety of the economy. How can we say that? It is at the cost of the common people.

          I admit that there is a lack of resources. There is a lack of money to meet the Budget demands. I can point that out. Let us take the Budget of the last year which was presented by the UPA Government. The tax burden was Rs.5.76,000 crore. It was Rs.5,26,000 crore a year before last. It was in excess of the deficit that the then Finance Minister had placed before this Budget here. To whom does this Rs.5,76,000 crore go? It does not go to the common people, not to the ordinary people. It is for the rich people either in the form of import duty or the taxes on high hotels or many luxury items. Really, it is looting this country. It is done by the Government. The Parliament has passed a Bill to collect the taxes of an order of Rs.5,76,000 crore on such and such items. What is the right of this Government to extend this Rs.5,76,000 crore? To whom does it go? Then they say that there are no resources; there is no money with them. Money is there. That money goes to the rich people, not to the common people. There is no justification for raising the price of petrol by 1.69 paise and again by 50 paise. So, the first and foremost duty of this Government, if they are sincere to the House and to the people, is really to withdraw the tax structure.

          When we go through the details of it, the food inflation comes to about 9.5 per cent in May against 8.64 per cent in April. As stated by the hon. Member, inflation in respect of potato is the highest of the order of 31.4 per cent; inflation in fruits comes to about 19.4 per cent; inflation in the case of eggs, meats and fish comes to about 12.47 per cent. It is true that inflation in respect of manufacturing sector has also gone to five per cent. It is a big list. As per the Government report itself, the total inflation has come to about 6.10 per cent. It was 5.13 last time. It is 8.58 per cent in the case of primary sector and in the case of food articles it comes to 9.57 per cent. It goes on like this. 

          So, when we take up each and every item whose price has gone up, we can say that the people have been punished just because this government have come into power? The people have given their franchise in your favour. They thought that if this government comes to power, it would take some pro-people measures which the earlier government was unable to do. But when I see all these items I find that on each and every item there is price rise. So, what measures is the Government going to take to reduce prices?

          Coming to diesel, there was a system of price stabilisation in our country.  That was the mechanism the hon. Member spoke of. That price stabilisation mechanism has already gone. Is this Government ready to give any relief to people? Is this Government ready to retain the price stabilisation mechanism which the earlier NDA Government also followed? Nowadays any company can raise the price of its diesel and that is also one of the reasons for hike.

Take for example the case of LPG and kerosene prices. With regard to kerosene we have a bitter experience in Kerala. A large number of fishermen there want to get kerosene at the BPL price, but they are not able to get it. The Government says that they may get it under the PDS quota, but the State Government is not able to give it to them. So, they have to purchase it from the open market. So, petrol, diesel, kerosene or LPG, prices of all these items have gone up and it is because of the policy that the Government has already taken.

          It is said by some of the leaders of the Modi Government that government is a continuous process. Of course, Government is a continuous process as an administrative set up, but the policy issues are entirely different. The policy issues have to be changed in accordance with the needs of people. I am sure that you will not be able to do so. Many of the declarations that you have made either in the House or outside were not meant to reduce price rise in any case.

          You see the stand of the Government with regard to the defence of the country. During the term of UPA government, the share of FDI in defence was only five per cent. Shri Antony said that it was only five per cent.  But the Government says now that it will be 100 per cent. So, which do you prefer – domestic needs or external demands? That is true in the field of communications. This is very important as far as the nation’s safety is concerned. It is discussed in the House and it was felt that defence and communication should be in the control of the Government. How can you trust the foreigners to produce their equipment for the use of our army or the navy. That is true in the case of the communications sector also.

          Yesterday my good friend Shri Sadanandji thought that they were going to the Cabinet to get the concurrence for allowing FDI in the Railways also. I am not diverting the subject, I am only pointing out the approach that you are making. The Railways is the largest public undertaking in this country. The success of the Railways is due to participation of the common people in it. Lakhs and lakhs of workers are employed in the Railways. But there also the Government prefers the FDI and private partnership. I am not fully against FDI, I am not fully against the private partnership. There should be selected views. But in each and every item you say that we need private participation, we need FDI. I think that earlier the BJP itself has advocated for the domestic production and also the domestic needs and all that.

Now, they have consumed all their old ideas and they say that it is better to go for FDI and also for the multinationals. Is it not your view? So, that view is reflected in the price rise of this country.  Either you are not ready to review or reconsider the view that there should not be any change.  That is why I referred to the 14th Lok Sabha and 15th Lok Sabha when we discussed this issue and when the present Speaker was in the Chair in those many discussions.  There is no change because as a continuation of the UPA Government, they are following it. You are also following it.  So, what is the difference?  The difference is that the people have to suffer much. So, that issue has to be tackled.  We strongly oppose these decisions and I request the Government that if they have any sincerity in the promise and the speech made by the Prime Minister in this House, they should withdraw the new taxes that they have imposed.  That is the only way to give some relief to the people.

          With these words, I conclude.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) ः अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि 16वीं लोक सभा में मंहगाई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। जिस तरह से आदरणीय करूणाकरन जी ने कहा कि कांग्रेस मंहगाई पर बात करे, यह अपने आप में ही बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। जो 10 वर्षों में कुछ नहीं कर पाए। जब मंहगाई रोकने के लिए उनके पास समय था, तब उसको नहीं रोक पाए और आज चर्चा की शुरूआत में ही ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस ने सैल्फ गोल कर दिया है। मंहगाई बहुत गंभीर विषय है और सदन बड़ी गंभीरता के साथ इस पर चर्चा कर रहा है। हमारी सरकार के ऊपर एक नई जिम्मेदारी आई है। प्रधान मंत्री जी ने बड़े विश्वास के साथ यह कहा है कि यह गरीबों की सरकार है और गरीबों के लिए सरकार है। मैं बड़ी गंभीरता के साथ यहां से कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार हर वह कदम उठाएगी, जिससे इस देश के गरीबों का भला हो और हम हर वह कदम उठाते रहेंगे।

          जिस तरह से पहले दिन हमारे विपक्षी दलों ने मंहगाई पर चर्चा करनी चाही, हम मंहगाई पर चर्चा से भागे नहीं, बल्कि वैंकैया जी ने पहले ही मिनट में कह दिया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं और हम उसी दिन चर्चा करना चाहते थे। आप लोग दो दिन से चर्चा से भाग रहे हैं और दो दिनों से चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे। हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। अगर कुछ वस्तुओं के दाम बढ़े हों तो उसके लिए 5 हफ्ते की सरकार को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

          अध्यक्ष जी, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले, मैं एक बात तो अवश्य कहना चाहूँगा कि आखिर हमें विरासत में क्या दिया गया है? हमें विरासत में मिला क्या है? सन् 2014 की बात करने से पहले मैं सन् 2008 में आपको ले जाना चाहूंगा। सन् 1998 से लेकर सन् 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार रही। सन् 2004 से सन् 2014 तक यूपीए-1 और यूपीए-2 की सरकारें रहीं। पिछले 10 वर्षों में 17 बार मंहगाई पर इस सदन में चर्चा हुई। आप भी उस समय 14वीं और 15वीं लोक सभा की सदस्य थीं। कोई सत्र ऐसा नहीं जाता था, जब मंहगाई पर चर्चा नहीं न हो। लेकिन अटल जी के समय 6 वर्ष के कार्यकाल में मात्र एक बार ही मंहगाई पर चर्चा हुई थी तो हमने अच्छी सरकार चला कर दिखाई थी। सोनिया जी को याद होगा कि सन् 2000 में इन्हीं के नोटिस पर उस समय चर्चा हुई थी। अगर किसी को तिथियां चाहिए तो मैं साथ में लाया हूँ कि कब-कब चर्चाएं हुई थीं। जब मंहगाई पर चर्चा होती थी, तब यहां पर कई विषय सामने आए। यूपीए-2 में हमें क्या-क्या मिला। यूपीए-1 में हमें क्या-क्या मिला। देश इन पिछले 10 वर्षों में कहां गया, इसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सन् 1998 में जब हमें सत्ता मिली, तब इस देश की विकास दर 4.2  प्रतिशत थी।अटल जी सरकार को अच्छा चलाते हुए उसको साढ़े आठ फीसदी पर ले गये, 8.3 परसेंट पर ले गये। लेकिन एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री देश में आये, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में विकास दर को 8.3 परसेंट से कम करके 4.6 फीसदी पर लाकर खड़ा कर दिया।...(व्यवधान) सालाना विकास दर के चार्ट भी मेरे पास हैं।...(व्यवधान) उस समय जब हम देश में विकास दे रहे थे और मैंने इनकी भी विकास दर बतायी, यूपीए-वन के पांच वर्षों के कार्यकाल में मात्र 27 लाख लोगों को देश में रोजगार मिल पाया और यूपीए-टू में 20-22 लाख लोगों को रोजगार मिला होगा। ये 10 वर्षों में केवल 49 लाख लोगों को रोजगार दे पाये। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 6 करोड़ 70 लाख लोगों को रोजगार दिया था।...(व्यवधान) ये नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गनाइजेशन के आंकड़े हैं, जो सरकारी संस्था है। आप जाकर चैक कर सकते हैं। हमारे समय जब देश विकास कर रहा था, लोगों को रोजगार मिल रहा था, लोगों के घरों में आय बढ़ रही थी। यदि उस समय में देखा जाये तो देश के लोगों की, प्रति परिवार की बचत कहां पर थी, वर्ष 1998 में जब हम आये तो 23.19 थी और जब हम छोड़कर गये तो 32.41 प्रतिशत थी यानी  हम बढ़ाकर छोड़कर गये थे। आपके समय 30 परसेंट के लगभग आ गयी, 10 परसेंट उसमें भी कमी आ गयी है। ये सारे आंकड़े आपकी सरकार के प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं, मेरा आंकड़ा कोई नहीं है।...(व्यवधान) इन्हें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। करन्ट अकाउंट डेफिसिट की बात की जाये, चालू खाता घाटे की बात की जाये, वर्ष 1998 में हम आये तो वह मायनस दो प्रतिशत पर था, जब हम छोड़कर गये तब प्लस 2.3 परसेंट पर छोड़कर गये। आपने उसको मायनस 4.5 फीसदी पर फिर से वापस लाकर खड़ा कर दिया है। यह आपकी सरकारों के सामने नजर आता है। खजाना खाली करके आप चले गये। प्रतिवर्ष आप उसमें घाटे के घाटे दिखाते चले गये। फिस्कल डेफिसिट की बात की जाये, वित्तीय घाटा आपकी सरकारों के समय क्या हुआ, आप केवल वित्त मंत्री बदलते चले गये, वित्त मंत्री तो आप बदलते चले गये, लेकिन देश की वित्तीय स्थिति आप नहीं बदल पाये। देश के वित्तीय घाटे को आप नहीं बदल पाये, आप देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करते चले गये।...(व्यवधान) वर्ष 1998 में मायनस 6.29 प्रतिशत वित्तीय घाटा था, जब हमने 6 वर्ष सरकार चलायी तो हम उसको कम करके मायनस 3.88 परसेंट पर लाये थे। उसको हमने कम किया था, लेकिन आप फिर सत्ता में आये, आपने देश का वित्तीय घाटा फिर बढ़ा दिया और उसको मायनस 5.75 परसेंट पर लाकर खड़ा कर दिया।...(व्यवधान)

          महोदया, यह अपने आप में दिखाता है कि ये खजाना खाली कैसे करते चले गये?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपने समय पर बोलिएगा।

…( व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : आज जब महंगाई की बात आती है।...(व्यवधान) महंगाई की बात कांग्रेस के लोग करें, यूपीए के गठबंधन दल के लोग महंगाई की बात करें तो सचमुच बड़ा दर्द होता है।...(व्यवधान) पब्लिक को दर्द पता नहीं कितना हो रहा है, कांग्रेस को दर्द ज्यादा हो रहा है।...(व्यवधान) सच्चाई देश के लोगों के सामने तो रखनी पड़ेगी।...(व्यवधान) आखिर सदन में नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे।...(व्यवधान) वर्ष 1998 में जब हम आएं तो मंहगाई की दर, इनफ्लेशन रेट 8.26 परसेंट था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इतनी बढ़िया सरकार उस समय चलायी, सोनिया जी, आप उस समय थीं। ...( व्यवधान)  उन 6 वर्षों में केवल एक बार महंगाई की चर्चा हुयी, क्योंकि महंगाई दर 8.5 फीसदी से कम करके 2.8 फीसदी पर कोई व्यक्ति लाया था, तो वह अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार लेकर आयी थी। ...( व्यवधान)

          पिछले दस वर्षों में जब 17 बार महंगाई पर चर्चा हुयी होगी तो इस सदन के मेरे सभी मित्र समझ सकते हैं कि मंहगाई कितनी बढ़ी होगी? महंगाई लगातार 8.7 फीसदी 2009 तक बढ़ती रही और वर्ष 2013-14 की अगर मैं बात करूं तो 13 परसेंट तो लगातार बढ़ी-बढ़ी, 20 प्रतिशत दो महीने नवंबर और दिसंबर में भी बढ़ी है।  2013-14 में आपके समय में 13 प्रतिशत महंगाई बढ़ी। महंगाई बढ़ने के लिए यदि कोई ज़िम्मेदार है तो वह आपकी सरकार है जो पिछले दस वर्षों में रही हैं। आज ये हमसे महंगाई का जवाब मांगते हैं। ये 120 महीने सरकार में रहे, हम लोग मात्र 72 महीने सरकार में रहे थे। हमारे 72 महीनों की सरकार में मात्र 11 महीने महंगाई बढ़ी, वह भी जो पहले वाले महीनों में थी। आपके 120 महीनों में 70 महीने महंगाई बढ़ी है। 60 फीसदी समय में महंगाई बढ़ती रही तो आपकी सरकार के समय में बढ़ी है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप किस मुँह के साथ महंगाई पर चर्चा करने के लिए सदन में आए हैं।

          महोदया, मज़ेदार बात तो यह है कि अभी कांग्रेस के स्पीकर यहाँ बोल रहे थे। वे मेरे आदरणीय हैं, हमारे पड़ोसी राज्य से आते हैं। मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। जब राजा-महाराजा लोग सब्ज़ी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं तो खुशी होती है। ...(व्यवधान)

SHRI MALIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam, the hon. Member cannot cast aspersions on individuals. He should talk on policies.  He is talking about individuals.  We will then have to talk about everybody.… (Interruptions)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : खड़गे जी, मैं रेलवे पर भी आऊँगा। अभी बैठिये। ...(व्यवधान)

          मैडम, मुझे इस बात की खुशी हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि चेन्नई से प्याज़ आ गया, फलां जगह से टमाटर आ गया, यह तीसरे राज्य से आ गया। अच्छी बात है कि एक बड़े नेता दाल सब्ज़ी की बात कर रहे थे तो अच्छा लग रहा था। लेकिन दुख इस बात का हो रहा था जब उन्होंने आपबीती सुनाई कि मैं जब मुख्य मंत्री था, जब मेरे पास एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री थी, तब उस समय पंजाब के किसान सब्ज़ियाँ पैदा करके सड़कों पर फेंक देते थे, वे बिकती नहीं थीं, दाम नहीं मिलता था। यह हालत आपके समय पंजाब के किसानों की थी और यही हाल आपकी पार्टी ने और आपकी सरकार ने पिछले दस वर्षों में इस देश में किया। देश के लाखों किसानों को अगर किसी ने मरने पर मजबूर किया है तो वह आपकी पार्टी ने और आपकी सरकार ने किया है। उसके लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। यह दुर्भाग्य है।  मैं आपको रेट बताता हूँ। 2004 में जब हम सत्ता छोड़कर गए तो आलू दो रुपये किलो बिकता था।  आपके समय में 20 रुपये किलो हो गया। 900 फीसदी दाम बढ़ा, अगर आप आँक़ड़ों की बात करते हैं। व्हीट की बात करें तो उस समय 9 रुपये रेट था और आज 28 रुपये होकर 211 प्रतिशत है। दूध 14 रुपये लीटर बिकता था, आज 45 रुपये लीटर बिकता है। वैजिटेबल आइल की बात करें तो 35 से 40 रुपये हमारे समय था, आपने 80 से 90 रुपये तक पहुँचा दिया और दुगुने से ज्यादा कर दिया है। रसोई गैस का सिलैन्डर 240 रुपये हमारे समय था, आप 850 रुपये पर ले गए। बाद में आपने चुनाव से पहले 440 रुपये का कर दिया। आपके युवा नेता तो कभी छः सिलेण्डर, कभी नौ सिलेण्डर और कभी 12 सिलेण्डर की बात करते रहे। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा था कि सरकार की पॉलिसी क्या है - छः सिलेण्डर, नौ सिलेण्डर या 12 सिलेण्डर? देश को इसी चक्कर में घुमा रखा था कि छः मिलेंगे, नौ मिलेंगे, 12 मिलेंगे। अरे भैया! देने हैं तो दे दो, हमारे समय में छः, नौ या 12 की बात नहीं होती थी। हम लोग बगैर कैप के सिलेण्डर देते थे और मात्र 240 रुपये में हमारी सरकार सिलेण्डर देती थी। ...(व्यवधान) लोगों को घुमाने से काम नहीं चलता है। आखिर आपने देश की हालत क्या कर दी थी? मैडम, बड़े-बड़े वित्त मंत्री आए और बड़े-बड़े इकॉनोमिस्ट इनकी सरकार में थे। प्रधान मंत्री भी थे और बाकी भी थे। हमारे पास तो अटल जी थे, गरीबों के बीच में से, आम जनता के बीच में से आए थे। लेकिन डॉलर के बदले रुपया केवल 40 से 44 रुपये पहुँचा, 9 फीसदी का फर्क पड़ा था। इनके समय में वह 44 रुपये से 62 रुपये तक चला गया। ...(व्यवधान) अच्छा! ज़्यादा चला गया, 67 रुपये तक चला गया। कहीं पाँच साल और मिल गए होते तो 100 रुपये तक इन्होंने रुपये को गिरा दिया होता। मैडम, देश के लोगों ने देश को बचा दिया। मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वे मोदी जी की सरकार यहाँ लाए हैं और देश का बचाव हो रहा है।

13.00 hrs.           आखिर कांग्रेस के लोगों को यह दर्द क्यों हो रहा है? There is nothing left behind by the previous Government.  They have left everything empty. खजाना बिलकुल खाली छोड़ कर गए हैं। मैंने पहले भी आंकड़ों के द्वारा बताया कि ग्रोथ साढ़े चार फीसदी पर आ गयी, फिस्कल डेफ़िसिट पांच फ़ीसदी पर आ गया, हमारी महंगाई दर आप 9 फ़ीसदी पर छोड़ कर चले गए थे और चिदम्बरम जी ने अपने इंटरिम बजट में कहा है कि यूपीए सरकार ने जो कर्ज़ लिया है, आने वाली सरकार को 43.3 प्रतिशत टैक्स कलेक्शन का पैसा, केवल ब्याज को चुकाने में लग जाएगा। यह आपके वित्त मंत्री पिछली बार कह कर गए। 26 परसेंट टोटल टैक्स आपको इसके लिए देना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष : अनुराग जी, अभी आप कितना समय और लेंगे? अभी हम लंच के लिए उठते हैं, आप लंच के बाद कन्टीन्यू कीजिएगा।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैडम, मैं दस-पन्द्रह मिनट में खत्म कर दूंगा।

माननीय अध्यक्ष : दस-पन्द्रह मिनट ज्यादा हैं।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैडम, मैं पन्द्रह मिनट में खत्म कर दूंगा। बड़ी मुश्किल से तो काबू में आए हैं, मैडम। हम तो दस वर्षों तक महंगाई पर चर्चा ही करते रहे और प्रधानमंत्री जी कहते रहे कि सौ दिनों में महंगाई कम कर देंगे। अब देश के लोगों के सामने अच्छे दिन आए हैं, इस अच्छे दिन के समय को चलने दीजिए मैडम, रोकिए मत।

माननीय अध्यक्ष : आप लंच के बाद कन्टीन्यू कीजिएगा।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : इससे अच्छी बात क्या है कि महंगाई के समय में भी आप लंच ब्रेक दे रही हैं, तो इससे अच्छे दिन और क्या हो सकते हैं।

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.00 p.m. 13.01 hrs The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

 

The Lok Sabha re-assembled at One Minute past Fourteen of the Clock.

(Prof. K.V.Thomas in the Chair)   DISCUSSION UNDER RULE 193 – Contd…  Price Rise   श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) ः माननीय सभापति महोदय, इस ब्रेक से पहले हम बहुत महत्वपूर्ण विषय महंगाई पर चर्चा कर रहे थे। मुझ से पहले दो वरिष्ठ नेताओं ने अपनी बात विपक्ष की ओर से सदन में रखी। मुझे लगा था कि शायद कांग्रेस अपने दस वर्षों के असफल कार्यकाल से कुछ सीख कर ऐसे सुझाव देगी कि जो इन्होंने गलतियां की हैं उस पर हमारी सरकार कुछ सुधार कर सके। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। मैंने पहले भी कहा कि इन्होंने जो सेल्फ गोल करने की इच्छा प्रकट की थी तो इन्होंने अपने ऊपर सेल्फ गोल किया है। इसीलिए, मैंने उन विषयों पर भी प्रकाश डालने का प्रयास किया कि आख़िर में हमें विरासत में क्या मिला है। मैंने आंकड़े देते हुए आपके सामने और सदन के सामने यह रखा था कि ये हमें सरकारी खजाना खाली करके दे कर चले गए। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को निगेटिव कर दिया था और फिस्कल डेफिसिट जो है, वह -4.5औ से ज्यादा चला गया। करेन्ट एकाउंट डेफिसिट पहले से ज्यादा बढ़ गया। देश में बेरोज़गारी बढ़ गयी। भ्रष्टाचार की तो मैं पिछली सरकार की क्या बात करूं? अगर किसी ने देश में नए रिकॉर्ड स्थापित किए तो कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार के किए। देश की जनता ने इन को बताया है और इसलिए पूरे विश्वास के साथ मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनायी है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि कांग्रेस पार्टी किस विचार के साथ देश में सरकार चला रही थी? इकोनॉमी का बुरा हाल कर दिया, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल कर दिया, देश को लूट कर खाली कर दिया, युवाओं को बेरोज़गार कर दिया, महंगाई की मार से आम आदमी का जीना दूभर कर दिया, देश को नष्ट करने की स्थिति में खड़ा कर दिया। They were working on the same plan the way in many countries the Army work. इन्होंने स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी पर काम किया कि हम तो जा रहे हैं, जाने से पहले-पहले फसल को तबाह कर दो, आधारभूत ढांचे को तबाह कर दो। ये स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी पर काम कर रहे थे। देश को खत्म करने का प्रयास किसी ने किया है तो कांग्रेस ने पिछले दस वर्षों में किया है। देश इस के लिए इन को माफ़ नहीं करेगा।

          आज ये हम से कहते हैं कि दाम बढ़े हैं। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि किस चीज़ के दाम बढ़े हैं? पेट्रोलियम सेक्टर को लीजिए। इराक़ में क्राइसिस चल रहा है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर उस का असर पड़ता है। डॉलर के मुक़ाबले रुपये को आप ने गिरा दिया। आप ने देश को अपने पांव पर खड़ा नहीं किया। आज इराक़ के क्राइसिस के चलते हुए भी, जहां तेल महंगा पड़ रहा है, अन्तरराष्ट्रीय क़ीमतें बढ़ गयीं हैं, उस हिसाब से डीज़ल का दाम चार रुपया बढ़ना चाहिए था, लेकिन हमारी सरकार ने डीज़ल का दाम एक रुपया भी नहीं बढ़ाया है, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने नहीं बढ़ाया है।  

          मित्रों, मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इराक क्राइसिज़ में जहां हमारे लोग वहां पर फंसे हुए थे, बड़ी गंभीरता से उस विषय को भी हमारी सरकार ने लिया और भारतीय नागरिकों को बिलकुल सुरक्षित अगर भारत कोई लेकर आई है, तो मैं बधाई देना चाहता हूं मोदी जी की सरकार लेकर आई है।

          आदरणीय सभापति जी, पैट्रोल को मार्केट के साथ लिंक कर दिया था तो कांग्रेस ने 2010 में कर दिया था। ऑयल मार्केटिंग कम्पनीज़ रेट तय करती है और जब डीजल की बात आती है तो आपके ही समय में किरीट पारिख जी की कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि अगले 17 महीनों तक 50 पैसे प्रति माह डीजल के दाम बढ़ने चाहिए, जो पॉलिसी आपने बनाई, आज तक वही चल रही है। मिट्टी का तेल, हर व्यक्ति को सिलेंडर नहीं मिल पाता, इसलिए हमने एक रुपया भी मिट्टी के तेल में नहीं बढ़ाया। हमारी सरकार ने इसमें कोई दाम नहीं बढ़ाए। एलपीजी के सिलेंडर में, जो हर घर को जाना है, हमने उसमें भी एक रुपए की भी वृद्धि नहीं की। पैट्रोलियम सैक्टर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। हमने कीमतों पर पूरी तरह से रोक लगाई है। उसके लिए मैं सरकार का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं।

          मित्रों, यहां बहुत बड़ी मात्रा में मेरे नये सहयोगी 315 से ज्यादा सदन में आए हैं। शायद 14वीं, 15वीं लोक सभा में क्या हुआ, उसका शायद आपको ज्यादा ज्ञात न हो। पूर्व रेल मंत्री जी भी हमारे साथ बैठे हैं। कांग्रेस ने बड़ा हल्ला किया, जिस दिन रेलवे का किराया बढ़ा। किराया किस ने बढ़ाया, आपकी सरकार थी, अंतरिम बजट आप लेकर आए। 11 फरवरी को आपके पूर्व रेल मंत्री जो ने प्रधान मंत्री जी से मुलाकात की कि रेलवे का घाटा प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, हमें इसमें दाम बढ़ाने पड़ेंगे, इसको तुंत लागू करना चाहिए। प्रधान मंत्री जी ने शायद यह सुझाव दिया कि आगे चुनाव आने वाले हैं, अरे भैय़ा, अभी छोड़ दो, पहली मई के बाद कर देना। दाम आप बढ़ा कर गए, रेलवे पर 15 प्रतिशत का बोझ आपकी सरकार के समय में पड़ा और आपने उस पर निर्णय लिया। उसका अगर अब लोगों को खामियाज़ा भुगतना पड़ता है तो उसको लेकर भी आप हल्ला करते हैं। हमारे रेलवे मंत्री जी ने...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA):  Sir, I want to say something.… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON :  Shri Thakur, are you yielding to him?

SHRI ANURAG SINGH THAKUR :  He can speak later also.  They could have raised it earlier.… (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: You are referring to me directly.… (Interruptions)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: अंतरिम बजट आपने दिया था, खड़गे जी, आप अंतरिम बजट लेकर आए थे। ...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE :  Referring to our Party, you can say it but you are directly pointing out at me with your fingers.  That is why, I want to clarify.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : निश्चित तौर पर आपकी सरकार अंतरिम बजट लेकर आई थी। अगर उस समय में ...(व्यवधान) ये कुछ कहना चाहते हैं, इन्होंने बढ़ाए।...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE :  Who told you to accept it? You could have refused the proposal. … (Interruptions)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : इसका मतलब ये मान गए हैं। खड़गे जी ने सभा में खड़े होकर माना है कि 15 प्रतिशत का इजाफा यही करके गए थे और देश के लोगों के ऊपर बोझ डाला। खड़गे जी, मैं यही बताना चाहता था कि आप सदन में खड़े होकर बताएं कि आपकी सरकार 15 प्रतिशत पैसा बढ़ा कर गई और आपने खड़े होकर यह माना है। यह देश के सामने सच्चाई आई है, आपने देश के लोगों के ऊपर बोझ डाला है। विभिन्न चीजों के दाम आप बढ़ा कर गए थे, रेलवे में आप बढ़ा कर गए थे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने खड़े होकर देश के सामने सच्चाई मानी है कि आपने रेलवे के दाम बढ़ाए थे। लेकिन हमारे रेल मंत्री जी कल आए, उन्होंने कल एक प्रोग्रेसिव बजट दिया है। पांच वर्षों के बाद इस देश में बुलेट ट्रेन भी चलती नजर आएगी और रेल की रफ्तार भी बढ़ती नजर आएगी। मित्रों, मोदी जी की सरकार में वह नजर आएगी। यह हमने करके दिखाया है। यही नहीं पिछले 15 दिनों में कुछ ऐसा घट रहा है कि कांग्रेस आंदोलन करने की बात करती है। कहते हैं कि दिल्ली में बिजली नहीं आई। अरे, दिल्ली की यह परिस्थिति किस ने खड़ी कर दी। देश आपसे सवाल पूछता है कि दिल्ली में आपके सहयोगी गठबंधन दल आम आदमी पार्टी और आपने मिल कर सरकार चलाई। आपका हनीमून पीरियड भी अभी पूरा नहीं हो पाया था, उससे पहले-पहले आपका गठबंधन टूट गया। अब उसके लिए भी आप भाजपा को दोषी ठहराएंगे। गली-गली घूम रहे हैं, कहते हैं कि भाजपा के लोग सरकार बनाना चाहते हैं। ये परिस्थितियां दिल्ली की आपने खड़ी कर दीं, दिल्ली को इस स्थिति में लाकर आपने खड़ा कर दिया है। जो लूट दिल्ली में मची, वह देश के सामने नजर आई है।   दिल्ली के साथ-साथ राजस्थान में अभी तक आपकी सरकार थी और बिजली की आप बात करते हैं। 24 हजार मैगावाट गैस बैस्ड पावर प्रोजैक्ट्स इस देश में तैयार खड़े हैं, लेकिन गैस लिंकेज नहीं है। 25 हजार मैगावाट के थर्मल पावर प्रोजैक्ट्स इस देश में तैयार खड़े हैं, लेकिन कोल लिंकेज नहीं है। इस देश का जो बर्बाद आप लोग करके गये हैं, देश उसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेगा। 50 हजार मैगावाट के पावर प्लाण्ट्स आपकी गलत नीतियों के कारण देश में ठप पड़े हैं, आपमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, उसके कारण ठप पड़े हैं। एक ओर कोयला मिला नहीं और दूसरी ओर कोयला खदानों के घोटाले में दो लाख करोड़ रुपये का घोटाला किसी ने किया तो यू.पी.ए. की सरकार यहां से करके गई। क्या देश को आप जवाब नहीं देंगे?

          उसका सीधा असर पड़ा है तो देश के विकास पर पड़ा है। देश की इंडस्ट्रीज़ पर पड़ा है, देश के मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर पर पड़ा है, देश की ग्रोथ पर पड़ा है। देश की ग्रोथ रेट अगर माइनस में गई है तो आपके कारण गई। देश के नौजवान अगर बेरोजगार हुए तो आपके कारण हुए, देश में फिस्कल डैफीशिट बढ़ा तो आपके कारण बढ़ा। देश का रुपया गिरा तो आपके कारण गिरा और उसी के कारण महंगाई भी बढ़ी है। लांग टर्म महंगाई बढ़ने के लिए आपका फिस्कल डैफीसिट जिम्मेदार है, जिससे हमें जूझना पड़ेगा। इसमें 12-14 महीने लग सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार वचनबद्ध है, मोदी जी करके दिखाएंगे, महंगाई पर अभी हमने रोक लगाकर दिखाई है।

          मैं राजस्थान का उदाहरण देना चाहूंगा, वहां पर इनकी सरकार थी, स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का 12 हजार करोड़ रुपये का घाटा था, रैगुलेटर कहता रहा कि दाम बढ़ा दो, लेकिन राजस्थान की सरकार ने नहीं बढ़ाये, 12 हजार करोड़ रुपये से घाटा बढ़कर 75 हजार करोड़ रुपये हो गया। आपने राजस्थान को भी बर्बाद कर दिया, देश का तो किया ही था। यह हालत आपने देश में कर दी है। कौन-कौन से सैक्टर्स को मैं बताऊं, आज कम्पनियों का करीब तीन लाख करोड़ रुपये डूबने के लिए खड़ा है, आपके बैंकों का तीन लाख करोड़ रुपया डूब जायेगा, अगर वे पावर प्रोजैक्ट चलने को तैयार नहीं हुए। उसका बोझ किस पर पड़ेगा, आम जनता पर पड़ेगा। निर्णय आप कर गये, भुगतना जनता को पड़ता है।

          जब आप महंगाई की बात करते हो तो मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि दर्द आपको पेट का है और दवाई आप सिरदर्द की मांग रहे हैं। आपको गरीबों की महंगाई से कुछ लेना-देना नहीं है। अगर आपको महंगाई का दर्द होता तो आप 10 वर्ष सत्ता में थे, आप कुछ कर सकते थे। आपको दर्द तो लीडर ऑफ दि अपोजीशन के पद का हो रहा है। जितना समय अन्दर नहीं बिताते, उतना इनके नेता बाहर बिता रहे हैं, ताकि लीडर ऑफ दि अपोजीशन बन जायें। देश की जनता ने आपको इस लायक भी नहीं छोड़ा कि आप लीडर ऑफ दि अपोजीशन बन सकें, उसने 44 सीटों पर आपको जिताया। जिन्होंने 67 वर्षों में से 60 वर्ष राज किया हो, जिसने 60 वर्ष गद्दी पर बैठकर राज किया हो, वह आज भी गद्दी ढूंढ रहे हैं कि हमें लीडर ऑफ दि अपोजीशन का पद दे दो। लोगों ने नहीं दिया तो हम क्या करें। आपने लोगों को महंगाई दी, लोगों ने आपको लीडर ऑफ दि अपोजीशन के पद के लायक भी नहीं छोड़ा तो भारत की जनता ने नहीं छोड़ा है।       मैं एक बात और कहना चाहता हूं। महंगाई की बात मेरे कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग कर रहे थे। 2009 में एक समय इस देश में ऐसा भी आया कि चीनी के लिए गरीब आदमी रो रहा था, क्योंकि, चीनी के दाम बढ़ गये थे। 2009 में कांडला पोर्ट पर दो जहाज खड़े थे और मैं अपने नये संसद सदस्यों से कहना चाहता हूं कि 2009 में यू.पी.ए. की सरकार थी। एक शिप पर चीनी 12.50 रुपये में एक्सपोर्ट हो रही थी और दूसरे शिप पर इम्पोर्ट की हुई चीनी 36 रुपये में खरीदकर लाई जा रही थी। 12.50 रुपये में देश से चीनी जा रही थी और 36.50 रुपये में चीनी आ रही थी और जब हमने कहा कि महंगाई बढ़ी तो कांग्रेस के नेताओं ने उस समय कहा कि देश के गरीब ने दो वक्त की रोटी खानी शुरू कर दी है, इसलिए देश में महंगाई बढ़ गई है। क्या आपके नेताओं को उस समय यह कहते हुए शर्म नहीं आई कि देश के गरीब ने दो वक्त की रोटी खानी शुरू कर दी है। क्या आपको तब गरीब की याद नहीं आई? जब यहां से एक्सपोर्ट हो रहा था, लेकिन मैं इस सदन में बड़ी गम्भीरता के साथ कहना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे। हमारी सरकार ने जो कदम उठाए हैं, मैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूं।  हमने सत्ता में आते ही उचित कदम उठाए हैं।  ...( व्यवधान) आपको इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा।  हमने इंपोर्ट डय़ूटी प्याज पर, दालों पर, गेहूं पर शून्य कर दी है, ताकि इंपोर्ट करते समय उनके दाम न बढ़ सकें, हमारी सरकार ने आते ही ये कदम उठाए हैं। यहां तक कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइज जो प्याज पर था, हमने 17.06.2014 से उसे तीन सौ यूएस डॉलर कर दिया था और 02.07.2014 से उसे पांच सौ यूएस डॉलर किया तो हमारी सरकार ने किया, ताकि यहां पर मंहगाई का बोझ न पड़े।  यहां तक कि आलू का भी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हमने साढ़े चार सौ यूएस डॉलर तय किया है।  ये कदम हमारी सरकार ने उठाए।  इससे पहले कि महंगाई बढ़े, राज्यों के मंत्रियों को बुलाया, इकट्ठे बैठक की कि कालाबाजारी करने वालों, जमाखोरी करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, सभी मंत्रियों ने इसे माना है।  साढ़े पांच सौ से ज्यादा स्थानों पर हमने रेड करायी है और बारह सौ से ज्यादा स्थानों पर रेड करने की तैयारी है, ताकि गरीब आदमी पर बोझ न पड़े।  हमारी सरकार ने इसे रोकने का हरसंभव प्रयास किया है। ...( व्यवधान)

          यहां तक कि हमने एडिबल ऑयल और पल्सेज यानी कि दालों और तेल के एक्सपोर्ट पर भी पूरी तरह से बैन लगाया है।  यहां तक कि राइस, उड़द और तूर में अब तक फ्तयूचर ट्रेडिंग को सस्पेंड किया है।  यहां तक कि हमें जो राज्यों को सहायता देनी थी ...( व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : You are taking a lot of time of your Party.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैं कंक्ल्यूड करने जा रहा हूं।  ...( व्यवधान) बात आम आदमी की करते हैं, अभी चाय की बात कर रहे हैं, अभी लंच नहीं किया। ...( व्यवधान)  हमने राज्यों को सुविधा देने का निर्णय लिया है।  हमारे आदरणीय पासवान जी यहां पर हैं, प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पचास लाख टन चावल राज्यों को किसी ने देने का निर्णय किया है तो हमारी सरकार ने किया है।  इसके लिए मैं आदरणीय मोदी जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।  

          यहां तक कि हमने आलू और प्याज पर राज्यों को स्टॉक लिमिट्स तय करने की बात कही है।  जून महीने से लेकर अक्टूबर महीने तक अगर आप पिछले 10 वर्षों का खाता देखें क्योंकि यहां पर ऑफ सीजन आता है तो आलू, प्याज की कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं और ऐसा हर साल हुआ है, लेकिन हमारी सरकार आपकी तरह सोयी नहीं रही, वह पहले जाग गयी और उसने दाम को बढ़ने से रोका है।  आपके समय प्याज और आलू 80-80, 100-100 रूपये किलो तक बिका, हमने उसको केवल 40 रूपये तक रोक दिया है और इनकी कीमतें और कम करके दिखायेंगे। हमने इसके लिए उचित कदम उठाये हैं और आगे भी उठाते रहेंगे।  

          फल और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर निकालने के लिए हमारी सरकार ने राज्यों को निर्देश दे दिये हैं और राज्य की सरकारें इस पर काम कर रही हैं। कॉमन नेशनल मार्केट खड़ी करने की बात हमने कही है ताकि एपीएमसी एक्ट से फलों और सब्जियों को निकाला जाये और देश में फलों और सब्जियों के दाम न बढ़ें।  मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिए बहुत बधाई देना चाहता हूं।  प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी हमारी सरकार बनाने जा रही है ताकि बढ़ती हुई कीमतों को कम करने के लिए इस फंड का सदुपयोग किया जाये।  मैं मोदी जी का इसके लिए भी बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।  

          एक बात जाननी बहुत आवश्यक है।  आदरणीय शरद पवार जी जब इस सदन में खड़े होकर कहते थे कि किसानों ने इस बार पहले से ज्यादा पैदावार की है तो हमारा गर्व से सीना चौड़ा होता था कि इस देश के किसान ने इतनी ज्यादा पैदावार की है। ...( व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You have already taken more than half-an-hour. Your Party has got only one hour and two minutes. Please try to conclude.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR :  Sir, I am concluding. I am taking only two more minutes. I am winding up.

          जब इस देश का किसान रिकार्ड पैदावार करता है, तब तो इस देश के कृषि मंत्री कहते हैं कि रिकार्ड पैदावार हुयी है।  जब दूसरी तरफ से हमारी नेता कहती थीं कि मध्य प्रदेश के किसानों ने रिकार्ड पैदावार की है और आपकी सरकार बोरी तक उपलब्ध नहीं करवा पाती थी। अनाज सड़ने पर मजबूर हो जाता था।  दूसरी ओर, देश का सबसे बढ़िया पीडीएस सिस्टम किसी राज्य ने करके दिखाया, चालू और लागू करके दिखाया है तो छत्तीसगढ़ राज्य ने करके दिखाया है।  मध्य प्रदेश ने बंपर क्रॉप करके दिखायी है।  दस परसेंट एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट हो सकती है, गुजरात जैसे राज्य ने दस वर्षों तक लगातार ऐसा करके दिखाया। उस समय मोदी जी की सरकार थी। ...(व्यवधान) उस समय उन्होंने यह कर के दिखाया था। ...(व्यवधान)

          सभापति जी, यह बहुत जरूरी है कि कोल्ड चेन ...(व्यवधान) इस देश में जितनी पैदावार हो रही है, उसका मात्र 3 प्रतिशत प्रोसेसिंग के लिए जाता है, अन्य देशों में यह 96 प्रतिशत तक प्रोसेसिंग के लिए जाता है। ...(व्यवधान) अगर सबसे बड़ी कमी रही है तो सप्लाई चेन में कमी रही है।...(व्यवधान) कोल्ड चेन की स्टोरेज कैपेसिटी की बहुत बड़ी कमी है। मोदी जी ने आते ही कहा है कि जो कांग्रेस 66 वर्षों में नहीं कर पाई है, हम इन्हें 5 वर्षों में कर के दिखाएंगे। ...(व्यवधान) देश में कोल्ड चेन की सुविधा कर के दिखाएंगे, स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। मैं एक ही बात कह कर देश को आश्वस्त करना चाहता हूं। मोदी जी ने कहा था कि हमारे पास 282 सीटें हैं। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Hon. Member, you have  to cooperate with the Chair. If you are going to take the entire time of the party, I will not be able to call your other colleagues to speak.

… (Interruptions)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मोदी जी ने कहा था कि हमारे पास बहुमत है लेकिन हम विपक्ष को साथ ले कर चलेंगे। आप उचित सुझाव दीजिए। हम आपके सुझाव को मानेंगे। मैं देश के सामने एक बात कहना चाहता हूं कि हमने महंगाई के दर्द को 10 वर्षों तक देखा है। अटल जी ने अपने समय में भी महंगाई पर रोक लगाई थी, महंगाई कम की थी। मोदी सरकार भी महंगाई कम कर के दिखाएगी, गरीब को सस्ता राशन, फल और सब्जी दे कर दिखाएगी।

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Respected Chairman, Sir, I thank you very much for having given me the opportunity to speak on the most vexed issue that is facing the country for quite sometime. The issues are price rise and continuous rise in inflation. Price rise and inflation are a continuous process which is taking place in the country. Many times, we had discussed it in the same House. In the last Lok Sabha, most of our Members, especially Left Members, our Groups and others raised this issue. At that time, the same Congress which was in Government was hesitant and never gave an opportunity to discuss this matter. At least now, the Congress realized the importance. After their defeat, Congress strength in Lok Sabha came down to 44. They have reached this stage. Now, they realized the sufferings of the people and came forward to discuss this matter.

First of all, I want to state some facts, Sir, which is published and which reflects the real picture of our country. The official Wholesale Price Sale Index for all commodities taking 2004-2005 as the base year is 100. The Congress-led UPA I Government took over the reins in May, 2004. From 2004 to 2014, the price index rose to 181 per cent. From the time they assumed office till they left the Government, the price rose from 100 per cent to 181 per cent. There is a cent percent price rise because of wrong administration and wrong policies pursued by the Congress.

We raised this issue in the last Lok Sabha also. At that time, our friends and colleagues joined us in raising this issue. But the Government failed to solve the issue of price rise. About the prices of other essential commodities, the index rose to 246.8 per cent, which is more than 100 per cent increase. Fuel prices also rose to 212 per cent. What I am trying to emphasise here is that we have raised the issue of price rise many times in the last Lok Sabha when the UPA-II Government was in power and requested the Government to look into the real picture.

          Why are prices increasing? What is important is that  there should be demand as well as supply. When the demand is more, supply is less, naturally prices will go up. Otherwise, it would result in hoarding. If there is increase in production, hoarding would be there. There are two sides. Demand is not commensurate with the supply. The UPA Government had failed to increase the production during its 10 years regime.  Also, if at all the UPA had shown some figures at that time that production has increased and growth rate was 8 per cent during their tenure, I want to say that at the fag end of their Government, it had gone down to 5 per cent which is very low. Therefore, they never gave importance to increase in production. Now, hon. Member from the Congress Party Shri Amarinder Singh talked about the pathetic condition of the people of our country. Who is responsible for that? That is why, people gave this kind of result in the election. At the same time, I want to warn the NDA Government also not to put blame always on the UPA Government. Now, it is their time to tackle this problem.

          Sir, the President, in his Address to Parliament last month, said that containing food inflation will be the top priority of the new Government. This is the policy they have declared in the President’s Address. He also said that the Government is alert to the risk of subnormal monsoon this year and is preparing a contingency plan to address it. This means they have accepted that there is going to be monsoon failure this year. So they have to be very serious. They cannot simply blame the Congress Party and say that Congress did this and did that. You cannot keep on blaming the Congress for everything. Our colleague talked about the measures taken by the Government headed by Vajpayeeji. He did many good things. I was also in the Cabinet at that time. I know that growth rate increased during Vajpayeeji’s Government and he contained the price level at that time. We are not denying that. But what the present Government is going to do is more important.

          Our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi said that taking tough decisions and strong measures in the coming one or two years are needed to bring financial discipline which will restore and boost the country’s self-confidence. Our hon. Finance Minister Shri Arun Jaitley is going to present the maiden Budget of this Government tomorrow. So we will see what measures this Government is going to take to improve the economy. Shri Arun Jaitley, after taking over as the Finance Minister, said that his focus will be on fiscal consolidation, restore the growth momentum and contain inflation. If at all he does that, we will appreciate it. We are in the opposition. We will support them if they take effective measures to control inflation and see that production is increased by encouraging investment in the economy. That is more important.

          Sir, our Food Minister Shri Paswan called a meeting of the Food Ministers of all States and said many things. He not only called the meeting, but also requested the State Governments to control the prices. Even our hon. Chairman, who is presiding over the House now, called such a meeting when he was the Food Minister during the UPA Government. The newspapers say, ‘UPA’s steps to curb price rise failed, will NDA succeed?’ A slew of measures have been announced by the Modi Government to fight rising prices. Since all this have been done before, will it work now? This is what newspapers are saying about price rise. During UPA-II, the Food Minister Prof. K.V. Thomas told the Lok Sabha that at 11 different times State Governments have been asked to seriously tackle inflation by acting against hoarders and black marketeers. I would like to know whether Mr. Paswan will take serious note of it. If they just give a direction to the State Governments, it will not work. The Government has to be very serious. They cannot just put the blame of the State Governments. They have to take serious measures to see that hoarders and black marketeers are controlled.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : That hurts them. … (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI : That is not hurting.

          I would like to tell them that they can go on telling that production has to be increased and action will be taken against hoarders and all that. But what State Governments are going to do? What our State Government has done? The Chief Minister of Tamil Nadu has taken so many measures. I want to highlight it now because our Prime Minister said in his speech, when he replied to the Motion of Thanks on the President’s Address, that he wants to take other models of the States to develop this country.  There cannot be one model; there cannot be Gujarat model; there cannot be other model; he is ready to take Tamil Nadu model also.  He said that.  That is why, I want to mention, how we are tackling this kind of price rise and inflation in Tamil Nadu, it must be a role model for other States also. Just now, our friends said about Chhattisgarh.  More than Chhattisgarh, Tamil Nadu is the pioneer in implementing many welfare programmes.  Hon. Chief Minister, Amma, did it and she is maintaining the price rise in our State. That must be a model about which I wanted to say certain facts for the consideration of the House to implement that scheme. 

          Regarding our public distribution, it is very successful in Tamil Nadu.  Besides that, Government has been supplying essential products like rice, dal, palm oil and others through its PDS.  The State Government also opened low-cost canteens, ‘Amma canteens’ that is called, low-cost food and vegetable shops and in line with that, it was decided to launch ‘Amma Pharmacy’.  Not only ‘Amma Pharmacy’, even ‘Amma Salt’ was given.  That is the salt we are giving.  Even salt also we are supplying at the subsidised and low price.  That is the model, I am telling.  In order to control the price rise and also to control the inflation and see that sufferings of the people must be reduced, for that, I think, you should follow Tamil Nadu model and try to give support to the Government of Tamil Nadu.  That is what I am requesting this. 

HON. CHAIRPERSON : Thambidurai ji, time allotted to your party is eight minutes. 

DR. M. THAMBIDURAI : Sir, this is very important. In one-two minutes, I cannot speak. Then, once again, the problem will come.

HON. CHAIRPERSON: I agree. You are a senior Member.

DR. M. THAMBIDURAI: We are having a large Party; 37 Members we are having.  Just now, I have started.  I want to give certain suggestions to the Government as to how the Tamil Nadu Government is doing.  It may be helpful for the country.

HON. CHAIRPERSON: Thambidurai ji, you are a senior Member of the House.

DR. M. THAMBIDURAI: Senior-Junior is different, Sir.  I am also presiding the House; I know what I have to say.  When we are discussing a serious matter and when some suggestions are coming, you have to allow me.  I need another five minutes.… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: What I am suggesting is, you try to conclude within the prescribed time. 

… (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, I am concluding. Firstly, allow me to say certain things. I am elected here, I have come over here to say certain facts for the House which will be helpful for the country. For that, I have come over here. Another five minutes I want to take. Please allow me.

HON. CHAIRPERSON: You hear me for a minute. See, the time allotted for the discussion is two hours. Your Party is given eight minutes.  What I am suggesting is, try to conclude as early as possible.

DR. M. THAMBIDURAI : I am trying, Sir.

          Sir, regarding food, our hon. Chief Minister of Tamil Nadu supplies 20 Kilograms of rice per month at no cost for the benefit of 1.66 crore families and 35 kilograms of rice at free of cost for 18.9 crore Antyodaya Anna Yojana cardholders. This is what we are doing.  Can you tell me, anywhere in the country or even in the world, who is giving rice free of cost? Food is the basic thing. For that, only our Amma has done it. That is why they are calling her ‘Amma’.  ‘Amma’ is mother who is going to help for the ordinary man.  That is why she succeeded and got 37 seats.  We have come in with 37 seats because of our welfare schemes.  That is why, I am saying it.  Therefore, let it be a model.  If you want to control the price and help the poor people, if you are really interested, you try to emulate Tamil Nadu.  You know what the Supreme Court said; you were also at that time the Food Minister.  The Supreme Court said, so many food items are stored in the godowns and they are rotting.  The Supreme Court directed, let the Government give it free to the poor people. You have fixed the price Rs. 3 per kilogram for rice and Rs. 2 per kilogram you have fixed it for wheat.

          That is why, I am requesting the Central Government to control the price rise in these items.  If at all you really want to control the price rise, the Central Government must give rice and wheat free of cost to the common man.  What I am requesting the Central Government is to follow the methods adopted by our Tamil Nadu Government.  For that, we have allotted a sum of Rs.5,300 crore. 

          Not only rice, I am coming to other items also. The State Government is determined to implement PDS irrespective of the decision of the Government of India in implementation of the National Food Security Act.  In the open market, one litre of palmolein is sold at Rs.57; one kilogram of toor dal is sold at Rs.76; and one kilogram of urad dal is sold at Rs.60. But in our State under PDS, one litre of palmolein is sold at Rs.25; one kilogram of toor dal and urad dal is sold at Rs.30.  This is what we expect the Central Government to do.  Only then, you can control the rise in price of essential items. 

          To control the price in the open market, 4,700 metric tonnes of rice has been procured and sold at Rs.20 per kilogram to 1.84 crore rice-option cardholders.  We are doing that also.  Therefore, the State Government, in a move to curb the price rise in the open market, a Price Stabilization Fund with a corpus of Rs.100 crore has been constituted.

          Also you have said about onion and potato. The situation is bad in respect of the price of onion and potato.  Our Congress Member has said that there is enough production.  Now, I would request the Central Government to open the markets for these items.  Even the Central Government can give a direction to all the State Governments to open Farm Fresh Consumers outlets.  That is what our State Government has done in Tamil Nadu.  In our State, Farm Fresh Consumers outlets have been opened to provide vegetables at cheaper rate than in the open market.  Farmers are provided with incentive in addition to the Minimum Support Price. That is what we want the Central Government to do.  What the Tamil Nadu Government is doing under our hon. Chief Minister, Amma can be a model. 

          Not only rain water harvesting but also these kinds of welfare schemes are very important.  That is why, we are requesting the Central Government to follow the steps adopted by the Tamil Nadu Government.

          Sir, I said about pharmacy.  If you go to any pharmacy, the prices of medicines are very high.  To control the prices of medicines, the Tamil Nadu Government has opened many pharmacy shops which are run by the Government and giving medicines to the poor people at a cheaper price. These are the things that the Central Government has to do. 

          I have talked about vegetables, rice, dal and other items.  The common man in this country requires these consumer products at a cheaper rate.  Our hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Amma is providing these consumer products at a cheaper rate to the poor people.  If you adopt the methods adopted by the Government of Tamil Nadu, you can control the price rise.  Otherwise, if you go on telling that hoarding can be controlled, which cannot be done easily.  … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : You have taken already 15 minutes.  Please conclude.

DR. M. THAMBIDURAI : Therefore, it is high time for this House to consider these suggestions.  If at all, you are really interested to control the price rise, you adopt the measures taken by our State Government.

          The then Congress Government spoiled the whole economy of the country in the last ten years.  During their regime, corporate people controlled the country.  The then UPA Government yielded to corporate houses. That is why, the price of diesel and other items increased several times.  Now, the Congress Members are asking the Central Government to control the rise in the price of diesel.  Who was responsible?  They had allowed it.  Previously, the Central Government took a decision to control the price of diesel. The earlier Central Government allowed the Corporations to increase the price of diesel by themselves. Therefore, I am requesting the Central Government to change the policy adopted by the previous Central Government and see that common people are benefited and the price rise is controlled. 

          Regarding the hike in the railway fare, they immediately asked the Central Government to withdraw it.  Our hon. Chief Minister of Tamil Nadu has written to the Prime Minister requesting him to roll back the hike in the railway fare and freight, and also reduce the prices of diesel and petrol.  Therefore, I would request the hon. Ministers of the Ruling Party to take serious steps in this regard.  Only two months’ period is over.  The present Central Government is going to rule for nearly five years, and there would not be any problem.  But at the same time, I am requesting the Central Government to take welfare schemes for the common people and also try to bring down the prices of essential items.

                                                                                                               

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Thank you, Mr. Chairman, Sir.

          सभापति जी, मैं एक भारतीय नारी हूं।  एक नारी होने के नाते महिलाओं को इस देश में हमारी अध्यक्ष पर नाज है, वह हमारी सरताज हैं। लेकिन पिछले दो दिन से मैं अंदर ही अंदर मर रही हूं। मैं अंदर ही अंदर आंसू बहा रही हूं, मैं अंदर से टूट रही हूं, फिर भी मैं यहां खड़ी हूं क्योंकि पिछले दो दिन से जो बहुमत लेकर यहां आए हैं, उन सांसदों को एक राज्य की महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ और एक महिला सांसद के खिलाफ जो भाषा प्रयोग करते हुए हमने देखा, उसके लिए मैं अंदर से टूट रही हूं, आंसू बहा रही हूं।  मैं चाहती हूं कि इस देश की परंपरा और हमारी महिला नागरिकों के खिलाफ जिन वचनों का प्रयोग किया गया है, उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाए। हमें इंसाफ चाहिए।   यह इंसाफ मांगते हुए, हमने यह कार्यवाही नहीं रोकी क्योंकि यह जो कार्यवाही चल रही है, जनता-जनार्दन के हित के लिए चल रही है।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please speak on the Discussion on price rise. Do not divert from the subject.

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार : महंगाई ने जनता को बुरी तरह से घायल कर रखा है। इसलिए हमने अपने प्रदर्शन रोककर इस कार्यवाही को चलने दिया क्योंकि हम जनता के साथ हैं, गरीब के साथ हैं और गरीब के खिलाफ इस सरकार ने जो रेल का किराया बढ़ा दिया है, हम चाहते हैं कि उसको वापस ले लें।  इस रेल बजट में बंगाल को कुछ नहीं मिला, केरल को कुछ नहीं मिला, तमिलनाडु को कुछ नहीं मिला, ओडिशा को कुछ नहीं मिला, अन्य राज्यों को कुछ नहीं मिला, हम इसके खिलाफ हैं।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please confine to the subject. You can discuss about the railways during the discussion on the Railway Budget.

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार : मैं अपनी बात नहीं कहना चाहती हूं, मैं भारतीय नारी होने के नाते, एक मां होने के नाते, एक बेटी और एक बहन होने के नाते कह रही हूं।...(व्यवधान) मुझे बहन की तरह देखिए और गाली देना बंद कीजिए क्योंकि आपके संसदीय क्षेत्र के जिन लोगों ने आपको बहुमत से भेजा है, वे इसको नहीं चाहते हैं। हमारे  खिलाफ आप ऐसा व्यवहार मत दिखाइए। अभी महंगाई पर जो चर्चा हो रही है, राज्य और गरीब बुरी हालत से पीट रहे हैं। अगर रेल में फ्रेट किराए में बढ़ोत्तरी होगी, तो जो नित्य-प्रयोजन की चीजें हैं, उनका भाव भी बढ़ेगा। डीजल, पेट्रोल के दाम के साथ अगर रेल का किराया भी ज्यादा देना होगा, तो दो वक्त की रोटी और भी महंगी हो जाएगी।

We have to stand by the farmers of the country.  I would request the hon. Minister and the Prime Minister to look into the possibility of standing by the farmers, to supply fertilizers at an affordable rate.

          Our State Government in West Bengal is now supplying rice to more than 3.5 crore poor people at Rs. 2/- per kilo.  My Chief Minister Mamata Banerjee is doing it, for which I am proud of her.  But when you abuse her, it hurts me because she is for the poor people.  She is supplying medicines at fair price shops. I am proud of her.  When you are jealous of her, when you abuse her, it hurts me.  That is why I protested yesterday. I do not want to utter the words that you abused her with. I do not want to utter those words.  It is not the culture of Bengal.  It is not the culture that Mamata Banerjee teaches us. It is not the culture of All India Trinamool Congress to give out such utterances… (Interruptions)        I am sorry Bahen Ji. You are my sister. … (Interruptions) You are supporting the abuse. I did not expect it from you.

HON. CHAIRPERSON : Please confine to the subject. Please do not go out of the subject.

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR: From the fair price shops in West Bengal, poor people are getting medicines at very cheap rate. I would like to request the hon. Prime Minister and the hon. Agriculture Minister to look into the packaging material because every year we are losing grains up to  Rs.58,000 crore worth because there is no proper storage system in the country. This year we are told that due to the rain coming late and being less in amount than other years, the crop is going to be even worse. So, we will have to take it up. We will have to stand by the farmer and extend support to him to have the best yield possible to supply to the poor people. Onion stands at Rs.32 to Rs.35 per kilo. Potato is at Rs.25 per kilo. Pulses are at Rs.80 per kilo. So, what is the poor man going to eat? Rs.58,000 crore worth of grain is being wasted due to pests because the infrastructure is not there.

          We know once there was a Green Revolution in the country. Our farmers toil day in and day out but they do not get any support from the Government, neither the UPA-II Government nor the present one. That is why, my leader Mamata Banerjee and All-India Trinamool Congress had to come out of the UPA-II because without discussing with us, price hike was there in diesel and petrol and subsidy was removed from LPG. The poor man and the poor households suffer when these essential commodities become more expensive.

          I would like to bring this to the notice of the hon. Agriculture Minister, if he is around there. I do not know whether he is in. I do not know whether he is listening or not.  Uncontrolled export of skimmed milk powder from the country from 2013-14 is giving hyper inflation of the price by over 70 per cent in the last one year. As you know, milk is a source of cheap protein. Being a doctor I know that it should be used and it is used by children. It is used by the aged people. It is used by pregnant mothers and it is used for the sick for their recuperation and for having taken medicine, they need milk and milk products. But what happened in the last one year? We do not know. The export and import data bank of the Ministry of Commerce and Industry says that during 2013 and 2014 export of milk powder increased by 78 per cent at Rs.210 per kilo and in the domestic market, it is being sold at Rs.250 to Rs.300 per kilo. So, it is absolutely apparent that this is not for value addition. But is it for inflation profiteering? I would request you to look into this fact because milk is a very important source of protein. It is a very important source in the diet and it is very important for poor people.

          I would also request that crop insurance started by my leader, Shrimati Mamata Banerjee in West Bengal should be universally practiced. Kisan Mandi being opened by her in every block should be universally practiced. We have to stand by the farmer because if Kisan Mandi is not there, then the produce rots. If Kisan Mandi is not there and crop insurance is not there and if there is a drought or if there is a flood, then the crop is wasted and the poor farmer takes loan. The poor farmers sometimes give mortgage to the person and take money to sow the crop. But once the crop is sowed and if there is no rain, then the crops dry on the field. So, the farmer cannot pay back the mortgage.… (Interruptions) I am sorry he is disturbing me.

I would request that crop insurance be started in the whole country. Kisan Mandi be set up in the whole country. Hoarding should stop because hoarding results in inflation. So, hoarding should stop.

HON. CHAIRPERSON: Please try to conclude.

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR : Modernization practice of the crop growing should be there. We are in the festive season. The Pavitra Ramzan month is going on. After a few days we have Id. After that, we have Durga Puja.  We have Diwali. The people would require lesser priced food grains to enjoy during the festive season. So, I would request you to look into this matter seriously because the people of India deserve it; the people of India want you to be affirmative in your actions and stand by them.

          I would request you to look into the matter of supply of fertilizers at affordable prices to the farmers so that they can afford to buy fertilizers and grow their crops and increase the yield.

          We distinctly oppose FDI in rail; FDI in retail because, I am sure, there are international houses, who are coming in the form of FDI. They are not coming here to do social work; they are coming here for profit. So, I should not allow, neither should the Government allow FDI in retail; FDI in rail. Privatisation in railways is going to adversely affect our economy. 

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I stand here today to participate in the Short Duration Discussion on price rise and inflation.

          ‘Little aberrations’, जिसे लोक सभा में कहते हैं कि नोंक-झोंक होती रहती है - I would request that this phase will go over. Today the Finance Minister placed the Economic Survey 2013-14 before this House. I quote, in page number 37, relating to inflation, the Government has come out with a statement that, “for effectively containing inflation requires putting in place a monitory policy framework defining a nominal anchor as well as deregulating food markets to curb food inflation.”             Subsequently, on monetory policy the Government has come out in this Economic Survey statement, data shows – and this is more alarming – that inflation is becoming entrenched in Indian economy. In subsequent paragraphs it has also mentioned that the monetory policy is central to inflation in the long run.

          Since 2010, there has been an upsurge in food inflation, which has spilled over to non-food and general inflation. This strategy has been used by a numerous advanced and emerging markets and has delivered results in terms of low and stable inflation. What is that strategy? Spillovers from food to non-food inflation can be reduced by putting in place a formal monetary policy framework. Is this the panacea? When we will be discussing about the Budget, I think these two suggestions that come in the Economic Survey, will be deliberated upon. There are many complex problems which the Government has stated with food markets that need to be addressed. Today, when the Minister stands up to intervene in this debate, the House hopes to hear as to what those interventions are that the Government intends to make.

          It is stated in this Economic Survey, and I quote, “on foundation of a market economy, India can increase its long term trend growth by unleashing the entrepreneurial spirit of millions across the country by strengthening the economic freedom of the people.”             There also it is said, “there is need to re-examine all laws that empower the Government to interfere in the market”             I do not know where this will lead to.

          Subsequently, I would say that – Anuragji is present here in the House luckily and he will mark my words – it was the UPA Government, during their period, the Reserve Bank of India made the following observations regarding inflation in 2013-14. It cited three instances. One, there has been a shift in dietary patterns – it is not the President of United States who has said this thing – it is the Reserve Bank of India, who has stated it.

          There has been a shift in dietary patterns towards protein-rich foods, fruits and vegetables, and away from cereals. Thus, there is an increase in demand for fruits and vegetables. Second, the MSP provides a floor for market prices of cereals and grains. MSP could be distorting agricultural production towards rice and wheat and away from other commodities like vegetables. Third, the sharp increase in rural wages -  I think, Hon. Chairperson, you were repeating these reasons when you were heading the Food Ministry - over the past five years have affected the supply side of food production. Thus, the cost of labour as an input in agricultural production has increased.

What is the remedy? The RBI’s response is that until May, 2013, RBI had been cutting the policy repo rate in response to slowing growth and improved inflation outlook.  Between September, 2013 and January, 2014, RBI increased the policy repo rate three times to eight per cent on account of high inflation. The third one is that since January, 2014, the RBI maintained the policy repo rate at eight per cent. RBI aims at bringing down inflation, as measured by CPI combined, to eight per cent by January, 2015 and to six per cent by January, 2016. We would like to understand from the Government.   Do they subscribe to the view of the regulator of finance policy?

The response of the new Government, as we gather from the meeting of the Food Ministers, is to raise the Minimum Export Price of onions to USD 500 per tonne. In addition, the MEP for potatoes was set at USD 450 per tonne. Through this move, the Government hopes to increase the domestic availability and reduce the domestic price of onions and potatoes. In addition, the Government has bought onions and potatoes under the purview of the Essential Commodities Act. The sum total of the Food Ministers’ Conference was that decrease the export or put a curb on the export and empower the State Government through the Essential Commodities Act.

I would appreciate the urgency and seriousness with which this Government is seeking to deal with food inflation in the context of a weak monsoon so far, but unfortunately, the tools that are being deployed are of pre-reform vintage and could ultimately boomerang on both - producers and consumers. Take the decision that I have just quoted to impose MEP of USD 450 per tonne and USD 500 per tonne on potatoes and onions respectively and now to bring both staple vegetables under the Essential Commodities Act which has empowered the States to impose stockholding limits. In theory, these are great anti-inflationary measures; in practice, the moves are deeply flawed and even counter-productive.

Last year, India produced an estimated 19.3 million tonnes of onions, of which hardly 1.5 millions were exported. One can calculate that we produced 19.3 million tonnes of onions and 1.5 million tonnes were exported, and you are putting more curb on export. Whom does it help? Does it help the farmer? Does it help the consumer? Potato shipment was even less, about 0.2 million tonne out of a total output of 46.4 million tonnes. Whom does it help? It does not help the consumers.

15.00 hrs. It does not help the producers / farmers. The clamping down on exports is, therefore, unlikely to substantially enhance domestic availability. Same is the case of antiquated policy instruments such as the Essential Commodities Act, which views virtually all traders as hoarders and black-marketeers. The reality is that it is impossible to hoard potatoes and onions beyond five or six months. Traders and big farmers may keep potatoes harvested in February-March in cold storages, but these are for sales through the summer and monsoon, which necessarily have to make way for the subsequent Kharif crop arrivals from October-November. There is a natural de-hoarding process operating here. Are you or the State Government going to say that a cold storage-owner holding 5,000 tonnes of potatoes will now be deemed as a hoarder? Rather, there is a need … HON. CHAIRPERSON: Mr. Mahtab, your time is up. You have to conclude now.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, please allow me little bit time.

 

15.01 hrs                         (Shri Konakalla Narayana Rao in the Chair)           Rather, there is a need to restrain the intermediaries between the producers and consumers, and there is also a need to curtail marketing cost. To soften the prices, why does not the Government remove all restrictions on the movement of farm goods? Some States, notably the major potato-grower - West Bengal, often stops the flow of vegetables to other States. Chief Ministers of respective neighbouring States had to intervene and request the Chief Minister of West Bengal to allow truck-loads of potatoes to come to neighbouring States. This hurts the interest of local farmers as well as consumers in importing States.

          For a Government that rode to power on the back of widespread dissatisfaction among people over runaway prices, especially, food commodities, the rising cost of onion and potatoes has posed a major challenge now. There is a need to work / develop a strategy to co-opt State Governments in the fight against inflation. The Union Government needs to work in tandem with the State Governments.

          Sir, we were told that the Government is going to map-out areas where shortages are chronic; mobilise unused storage facilities; and setup a price monitoring cell in every State to monitor retail and wholesale prices. But the need today is to incentivise the creation of cold storage -- perhaps, tomorrow, when the Budget comes, we will hear some of it -- and creation of an efficient supply chain from farm to thali or table as it would eliminate or cut down wastage of essential items and increase availability significantly.

          The previous Government had a scheme whereby they had delineated a number of districts in which they incentivised intensive cultivation of pulses. When demand for pulses is increasing, it is necessary to increase the cultivation of pulses. Farmers’ interest also needs to be protected. Today, the problem of inflation is not only that of potatoes and onions. It is inflation of food items that has created havoc in the kitchen. Therefore, my suggestion would be to take a five-pronged strategy. Firstly, tackle cereal inflation. Rice is a major crop. In 2010, cereal inflation had peaked to over 16 per cent, but this time the Government can control a surge in cereal by off-loading excess stock. Secondly, tackle pulses inflation. In the last fiscal, 32 per cent of pulses were produced during the Kharif season. This time, pulses inflation has been benign, averaging 4 per cent in the last fiscal. However, things will change, if monsoon fails, but it can be controlled by proactively importing pulses to offset lower supply. Current imports equal to 21 per cent of total production of pulses.

          Third, I have two more suggestions to make, tackle oilseed inflation. Nearly three-fourths of oilseeds are produced in Kharif season. Soya bean accounts for half of all Kharif oilseeds production. Only a quarter of the oilseeds grow in areas that are irrigated. Do you have any other alternative than import, which went up to 53 per cent in 2010, when the monsoon had failed?

          Fourth, tackling fruits and vegetables’ inflation -- prices here are very volatile and have stubbornly been in double digits for a few years now. Previous Government have done precious little to solve this problem. We need a long-term solution – reducing wastage and improving logistics, about which I have referred earlier, and food processing industries has a greater role to play here.

          Fifth, tackle inflation in animal proteins, which includes milk and milk products. Instead of depending on lowering tariff barriers and imports, focus should be on providing initiatives to increase domestic production to curb inflation. The Government, therefore, needs to make concerted efforts to stabilise inflation  through small and big measures.

          I conclude by quoting what Dr. Ram Manohar Lohia said many, many years ago. Very few people are quoting Dr. Ram Manohar Lohia, while talking about price rise, especially when we have a Food Minister who is an ardent follower or is termed as a ‘Lohiaite’. What did he say? He said: “कीमत रोको बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम।”.

 

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती):सभापति जी, मैं कांग्रेस के नेतागण और यूपीए के घटक दल के नेता का यहां अभिनंदन करना चाहता हूं और उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने आम आदमी के अहम मुद्दे महंगाई के ऊपर चर्चा करने की मांग की है और उस पर हमें भी बात करने का मौका दिया, इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। सभापति जी, एक कहावत है - ‘सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली’ या ‘उल्टा चोर कोतवाल को डांटे’। आपने यहां दस साल सत्ता संभाली। दस सालों में 3650 दिन होते हैं। यूपीए-2 में हमारे प्रधान मंत्री, जिन्हें हम अर्थशास्त्री भी कहते हैं, उन्होंने सौ दिनों में महंगाई कम करने का ऐलान किया था। लेकिन आखिरी यूपीए-2 के 1825 दिनों में वह महंगाई कम नहीं कर पाये। आज जब हमारी सरकार आई है, लगभग चालीस दिन हमने पार किये हैं, महंगाई जरूर बढ़ी है। लेकिन कितनी बढ़ी है, होलसेल कंज्यूमर के तहत .8 परसैन्ट बढ़ी है और एसेंशियल कमोडिटीज की 2.3 परसैन्ट बढ़ी है और इसके बढ़ने के कारण के बारे में हमारे वित्त मंत्री जी, श्री अरुण जेटली ने राज्य सभा में कहा है कि यह कांग्रेस के पाप का नतीजा है। It is nothing but a cumulative effect. हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम महंगाई को एक दिन में कम कर दें।  लेकिन कीमत कम करने का ऐलान हमने जरूर किया है। प्रचार के दौरान एक प्रचारी मुद्दा जरूर था कि हम मंहगाई कम करेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने लड़ाई लड़ी। यह मुद्दा छेड़ा and definitely we are bound to do it. कुछ सदस्यों ने आज यहां कुछ बातें उठाई हैं कि प्रदशों में उनकी सरकारें क्या-क्या नीतियां क्या चल रही हैं, जैसे तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो आदि। हम एक बात बताना चाहते हैं। जब महाराष्ट्र में शिवसेना-भाजपा की शिवशाही सरकार सन् 1995 से 1999 तक साढ़े चार साल तक रही, तब पहले ही दिन हमने ऐलान किया था कि जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, हम उनके दाम नहीं बढ़ाएंगे। गेहूं दो रूपये किलो देते थे। चावल तीन रूपये किलो देते थे। शक्कर, एडिबल ऑयल, जो ऐसेंशियल कमोडिटीज़ थीं, हमने उनके दाम फिक्स कर रखे थे। एक नीयत होनी चाहिए, एक मानसिकता होनी चाहिए। यूपीए सरकार ने यह मानसिकता भी नहीं रखी और नीयत भी नहीं रखी। इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने ऐलान  किया था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। हम देख रहे हैं कि आज कांग्रेस के 44 सांसद बचे हैं। शायद अगले चुनाव में चार भी बचेंगे या नहीं ...(व्यवधान)। आपको पता चलेगा कि अच्छे दिन आ चुके हैं और जनता ने मान भी लिया है। रेल का भाड़ा बढ़ा है। हमारे अनुराग ठाकुर जी ने सही आंकड़ों के साथ एक कंपैरिज़न किया है। श्रद्धेय अटल जी के 6 साल के कार्यकाल का और यूपीए सरकार के दस साल के कार्यकाल का बहुत अच्छा कंपैरिजन सभा के सामने रखा है। ऐसा कोई मुद्दा भी नहीं रखा कि उसके ऊपर हम सत्ता पक्ष में बैठने वाले कोई बात करें। लेकिन समझने वाले के लिए इशारा काफी होता है। आज वे समझने के काबिल हैं। ये यूपीए वाले सत्ता के आदी हैं, पर्टीक्युलरली कांग्रेस वाले। जैसे मछली पानी के बाहर आने के बाद तड़पती है, वैसे ये लोग सत्ता के बाहर आने के बाद तड़प रहे हैं। मंहगाई का पाप उन्होंने किया और मंहगाई के ऊपर चर्चा भी उन्होंने ही मांगी। उनको लगा कि हम कुछ 2 पर्सेंट, 0.8 पर्सेंट पर बात करें। ...(व्यवधान) अरे भई! जनता ने समझ कर मत दिया है, जनता परिवर्तन चाहती थी, जनता बहुत परेशान हुई थी। ...(व्यवधान) जब आपको बोलने का मौका मिलेगा तब आप जवाब दे सकती हैं, टोका-टोकी से क्या फायदा है? हम बोलते रहेंगे, बाकी लोग सुनते रहेंगे। हम जो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, आंकड़ों के साथ बोल रहे हैं, हकीकत की बात बोल रहे हैं। मैंने अभी बोला कि we are bound to our promises.  हम मंहगाई कम करेंगे।

          जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली, उन्होंने पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया। यह एक पहला कदम था। दूसरे दिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ बात की, कुछ अच्छे नतीजे निकले। यह काम करने का एक तरीका है। जैसे बोला जाए, वैसे चला जाए। मराठी में एक कहावत है कि  "बोले जैसा चाले, उसकी वंदावी पावले "। जो जैसा बोलता है, वैसा जो काम करता है, उसको वंदन करना चाहिए। आज हम यह बताना चाहते हैं कि मंहगाई बढ़ी है। It is a little bit cumulative effect. वह कम करने के लिए हमारे वित्त मंत्री अरूण जेटली जी ने प्रधान मंत्री जी की गाइडेंस में कुछ स्टेप्स उठाएं। उसमें से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्याज़ और आलू के दाम रोकने के लिए ए.पी.एम.सी. के दायरे से उनको निकाल कर ऐसेंशियल कमोडीज़ डिक्लेयर कर दिया। खाली इतना ही नहीं किया, कॉमर्स विभाग को सूचना दी कि उसके दाम फिक्स करो, ताकि वे निर्यात न हों और हमारी जनता को कम दाम में मिले। यह ऐलान किया।

          दूसरी बात, चावल के दाम रोकने के लिए फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को सूचना दी है कि जो  राज्य जितना चावल मांगे उतना उसे दे दो, जिससे चावल के दाम कम हो जाएं।

          तीसरी बात, पल्सेज और एडिबल ऑयल आयात करने के लिए राज्यों को क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ाकर दी है, जिससे आयात कम दाम में हो, हमारे कंज्यूमर्स को कम दाम में मिले। ऐसे ही कुछ और कदम उठाये गए हैं। जो मिल्क प्रोडक्ट्स निर्यात होते हैं, उसी के कारण दूध की कीमतें बढ़ती हैं, इसलिए उन पर रोक लगाने के लिए जो इंसेंटिव दिया जाता था, उसे रोकने का ऐलान किया है। यह काम हमारी यूपीए सरकार भी कर सकती थी, लेकिन उसकी नीयत और मानसिकता नहीं थी। इसका नतीजा वे भुगत रहे हैं। आज उनके पास विपक्ष का नेता बनाने के लिए भी आंकड़ा पूरा नहीं है। ...( व्यवधान)

          मैं आज यही ऐलान करना चाहता हूं, अभी हमें केवल 40-42 दिन ही हुए हैं, आने वाले कुछ दिनों में ही आपको नतीजा दिखायी देगा। अच्छे दिन आए हैं, आते रहेंगे।

       

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, on behalf of the Telugu Desam Party and our Leader Shri Nara Chandrababu Naidu garu, I thank you for giving me this opportunity to talk about this very important and very sensitive topic of price rise.

          It is the Government’s responsibility to enable the aspirations of more than 1.3 billion people who all dream of only one thing. Whether they are poor or they are middle class or they are rich, everyone dreams of upward mobility. They want to be better off in life than their parents were and they want their children to be better off than they were. So, this is the aspiration that the Government needs to fulfil. However, the Rangarajan Report which is just released has shown that nearly one-third of our population is still below the poverty line. So, this section of society cannot be ignored. For this, we need all the social welfare schemes that will help this group of people. However, if we have to move people out of poverty, it can only be done by creating a strong economy, a high growth economy that allows them to pull themselves out of poverty.

The policies over the last ten years have only kept people in poverty and has not helped people to get out of poverty. As it has been mentioned earlier by the hon. Member from Himachal Pradesh, when the NDA-I Government first took over, the GDP growth rate was only 4.3 per cent and by the time they demitted office, they had raised it to 8.3 per cent. In the ten years of UPA-I and UPA-II they have gone from 8.3 per cent back down to less than five per cent. For the second time, the NDA has come into power with the economy growing at less than five per cent.

To eradicate poverty, our country needs to be growing at, at least seven to nine per cent. If we do not achieve a seven to nine per cent growth rate, we will not be eradicating poverty. We have to be growing on a sustainable basis. In my maiden speech, I had talked about China, I had talked about how we cannot follow all the policies of the Chinese Government. But there are definitely some things to learn from them. China has been growing at nine to ten per cent growth rate for more than 20 years and during this period, it has moved more than 300 million people, 30 crore people out of poverty by bringing them into the organized sector both in manufacturing and service sector, away from the agriculture sector. During this period they have shifted that many people, and they have also been able to do this by investing in infrastructure and by developing the capability of its people through education and skill development.

Though it looked as if India was on the same path, the last five years have been extremely disappointing. UPA-2, for the sake of electoral gains, focused only on short-term relief measures and totally ignored the medium and long term performance of our economy; and, therefore, was only looking at keeping people in poverty with assistance rather than bringing people out of poverty through economic growth and job creation.

          There has been some talk about rise in railway fares and freight rates. I just want to point out a few things in this regard. On the 6th of February 2014 the Railways proposed to increase fares by 10 per cent and freight rates by five per cent. With fuel adjustments it worked out to 14 per cent increase in passenger fares and six per cent increase in freight rates. On 11th February 2014, Dr. Manmohan Singh approved this; and it was decided to implement it by the first week of May 2014. All this government has done is to implement the decisions taken by the previous government in this regard.

          On the issue of onions and potatoes, these are two of the most important commodities in any Indian kitchen and, therefore, it is very important to keep them under control. The NDA-1 had kept the onions and potatoes under the Essential Commodities Act from 1999 to 2004. The UPA-1, for whatever reason, had removed these from the Essential Commodities Act. Throughout the last ten years, the Telugu Desam Party, the BJP, the Left, and even UPA allies had been demanding that they be brought back under the Essential Commodities Act, but nothing was done. The result was that onions had gone up to nearly Rs.80 to Rs.100 per kg, and potatoes had gone up to nearly Rs.60 to Rs.70 per kg. Immediately after assuming office, this government has brought them back under the Essential Commodities Act. And I am sure that with this Act the State Governments  now have a weapon to fight the hoarders and the black-marketers; and now nobody can store more than the prescribed quantity of these.

          When the Telugu Desam Party was in power between 1994 and 2004, our Chief Minister Shri Nara Chandra babu Naidu Garu introduced the concept of Rythu Bazaars, also known as Farmers’ Markets. This allowed the farmers to sell directly to the consumer by removing the middlemen. I think it is time for the whole country to adopt this type of practice as well.

          I also wish to raise a major concern that is looming large in Andhra Pradesh as it is perhaps in many parts of the country. The deficit Southwest Monsoon due to the El Nino is going to hit the kharif production severely, and will result in food inflation if steps are not taken. The monsoon deficit in Andhra Pradesh is as much as 71 per cent so far this year. The top ten States which contribute more than 80 per cent of our food grains production are facing a 45 per cent deficit overall in rainfall. It will have a severe impact on food grains production. I request the Government to immediately take up alternative arrangements to rein in the inflation, to stop hoarding and black-marketing, to increase cold storage facilities to address future problems that this country is going to face.

          The Constituency that I represent, Guntur District, has a rich agriculture belt that produces rice, chilli, tobacco, turmeric, cotton, maize and all types of fruits, vegetables and flowers. It is a very exciting area to be in but the farmers are suffering mainly because of lack of proper storage facilities and lack of cold chain. So, the wastage is huge in this country, and that everybody knows.  So, I urge the Government to take this up on priority.

          Thank you for giving me this opportunity.

       

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Respected Sir, I am a first-time MP.  I thank the TRS Chief and the present Chief Minister of Telangana, the new-born State, the 29th State of the Indian Union for giving me this opportunity. I respect and also expect all the Members to give a patient hearing because it is going to be my first speech in this august House.

          At the outset, I would like to congratulate NDA, more particularly Shri Modiji for the massive mandate he has got. More than their expectations, without any allies, they have come to power on their own.  After a long gap in Indian politics, that mandate was given to the NDA and particularly to Shri Modi as Prime Minister candidate for two reasons.

          I wish to state from the manifesto of the BJP.  Like the Preamble to the Constitution, in the preamble to the BJP manifesto the first line is: “Runaway food inflation has crippled household budget under the Congress-led UPA.”  The second line is: “Congress remained insensitive and indifferent tying itself in knots and misdirected steps.” The third comment in the manifesto is: “The Committee of Chief Ministers under the leadership of Shri Narendra Modi in 2011 recommended certain steps which the UPA did not accept.”  इसी कारण से देश की जनता ने मोदी जी को गवर्न करने का चांस दिया है।That is the reason I expect Shri Modiji would be succeeding in his endeavour to alleviate the people’s problems.

          The first issue mentioned in the BJP manifesto is price rise. Nobody has raised it. The BJP itself in the manifesto has raised as the first issue the issue of price rise. It is a known fact that because the Congress has failed the people have chosen BJP.  I do not think, we need to accuse each other.  What we have to look forward is to listen to the problems of the people. The important thing in this country is that we have to listen to the problems faced by the common people, the poor and middle-class rather than accusing each other. That is what I wanted to mention.

          I am a doctor by profession and I am a surgeon. My profession is referred to when some hard steps are taken by the Government.  The statement made by the Prime Minister and Shri Gowda the Railway Minister is that all the medicines are bitter. दवाई कड़वी होती है। But the results are expected  to be sweeter.  Unfortunately, here the medicines and results are bitter.  That is what people do not expect.  People are ready to swallow bitter medicines but they expect the results to be sweeter.  But unfortunately the results are not sweeter. So, my request to the NDA Government is to make the results sweeter sooner than later.

The BJP Government has stated certain steps to curb price rise.  The few steps mentioned in manifesto  also include special courts to stop hoarding. Though it is too early to accuse the Government of inefficiency, it is not too early to stop the hoarding, so far in their own explanation, I have not found any steps towards this. No special courts so far have been established to stop hoarding. I request the NDA Government to take it up at the earliest.

When I look at hoarding, the next question is who hoards?  Is it the private parties or government?  In my view, both the Government as well as private parties are hoarders. The FCI has the largest number of godowns; and it also hoards! It does not release grains to the public when there is acute necessity. The Supreme Court has earlier commented on this, when the UPA Government was in power. It said that the Government was ready to allow the food-grains to rot rather than distribute to the public. I request them not to do it. In its election manifesto, it is mentioned that it would unbundled the FCI. I request it to unbundle the FCI at the earliest, before the people suffer further.

          One thing that I do not understand is that in this country, both the farmers and the consumers suffer. But the price goes up and the farmers do not get the sufficient price for their produce. The consumer always gets them at a higher price than at the cost at which it was hold by farmer. So, where is the problem? The problem lies with the middlemen. We have to check the middlemen. Unless and until we check the middlemen – at the storage level, supply chain level and capacity building level – all the other measures would prove futile. I request the Government to take it up at the earliest. That is the most essential step to curb inflation. … (Interruptions) Sir, please give me one more minute because it is my maiden speech.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude in one minute.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: In new Parliament, everybody has to make a maiden speech.

… (Interruptions)

DR. BOORA NARSAIAH GOUD : The increase in food prices is an issue which concerns the people of the country. In fact, one of the speakers said I have been listening to the words ‘garibi hatao since my childhood’. But poverty always remains; in fact, as long as poverty remains in this country, some political parties believe they always remain in power. Maybe, that is their policy; I never understood that. But now it is time that we change the system.

          I do not understand this – we have goods, software and other things in the stock market. Why should we have pulses in the stock market? Why should we have food-grains in the stock market? Why should we have commodities in the stock market? When we have them in the stock market, the person hoards them officially; that is legal hoarding. Some Americans or stock broker hoard the commodities in the stock market. The public who wants to eat would not get it. So, the most important is that we have to take radical steps to control this legal hoarding. That is very essential.

          What we see mostly is that the farmers are producing the products; but there are no proper storage facilities. In today’s context, we have to see that there are storage facilities at the village level, at the mandal level, at the taluka level and at the city level so that we do not shift the food-grains from the village to the city and then, shift them back from the city to the village, by which we would unnecessarily increase the cost of food because of transportation.

          Whatever measures that have so far been taken, they are going to increase the prices – be it the Railway Budget, be it the diesel prices, be it the petrol prices, including the subsidy cut in the fertilizers because it is a vicious circle. They are going to increase the food inputs and production inputs. So, they are going to lead to price rise. They are going to increase inflation; they are not going to decrease inflation.

My request is that the Government, instead of uttering the words PPP for Public-Private Partnership, should utter the ‘other words’ PPP, that is, People’s Purchasing Power. It should increase the People’s Purchasing Power. My request to the hon. Prime Minister, Modi Ji, is this. People wanted a magic from him. They do not want him to give bitter pills. My request to him is that he should deliver by showing ‘Modi Magic’. I hope that he is going to deliver and we expect him to do it.

                   

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): At the outset, on behalf of my Party President Shri Y.S. Jaganmohan Reddy Garu and on my own behalf I would like to thank the hon. Chairman for allowing me to speak on the issue of ‘Price Rise of Essential Commodities’.

          Today, even after 65 years of independent India the country is still suffering from hunger, poverty and malnutrition.  The Prime Minister was pleased to categorically state that BJP Government is the Government for the poor.  We appreciate the fact but unfortunately for the past few decades we have been talking about price rise but no proper steps have been taken till the present date.

The Prime Minister has declared that this is a Government for the poor.  But I know even today many people are still living with one meal a day. The prices have risen so high that a common man is not able to have two meals a day.  We know that one-fourth of the hunger-stricken people in the world today live in India.  We are talking about e-service, internet, speed rails, many infrastructure projects but still we are not able to provide essential commodities to the people. The price rise of essential commodities is soaring high and prices are shooting to the sky.  The common man is facing a number of difficulties due to this. A common man is looking towards the Government today to see how he will be able to live comfortably in his life. As a woman I know, any woman will be more bothered whether she will be able to manage her home with the small salary that she gets.  Today the prices have increased, the standard of living has increased but the income that the people are getting has not risen to that effect.

In order to take proper steps I would request the Government to stop future trading of commodities.  We have got a huge potential in our country and the supply is always matching the demand but due to huge exports the country has been allowing we are today facing scarcity in the commodities. Hence, if export is banned and import is encouraged the scarcity of such products will not be there.  I would say that 25 essential commodities have to be taken into the ambit including wheat, sugar, cereals, edible oil, mustard seed, some spices, potatoes and onions.  Such food items have to be removed from the list of trading to control the price rise.

Secondly, rise of fuel price is the main reason behind the steep increase in prices of all the commodities. The rise in prices of petrol and diesel and gas is very fatal to the middle class family.  The rise in these prices, I feel, brings about a further rise in all the other allied projects and also in the transport related services, like the Indian Railways, and this is where the middle-class family is affected.

Today, the Government is facing a lot of challenges.  We agree that today the financial situation of the Government is not favourable but yet the common man is looking towards the Government with a lot of hope.  They have given a very clear verdict to the Government and have deposed all the faith in the BJP and the Modi Sarkar hoping that their living standards will improve.  Due to rise in inflation many industries have been shut down and a number of people have lost their jobs.  The standard of living is going up day-by-day but the income of common man has not improved.

It is time we express our serious concern over the constant increase in the rate of inflation and the constant rise in the prices of essential commodities.  We urge the Government to take effective steps to control the rise in prices of the essential commodities and thereby strengthen and universalize the Public Distribution System.  I would also request the hon. Prime Minister, through the Speaker, to regulate the Public Distribution System of the States and in coordination with the State Governments provide essential commodities to the common man at reasonable prices so that the common man lives a happy and peaceful life.

श्री रामा किशोर सिंह (वैशाली) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मूल्य वृद्धि पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से, अपने आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी की ओर से पहली बार हमें सदन में बोलने का अवसर मिला है और बड़ा ही गम्भीर विषय इस देश के सामने आज मूल्य वृद्धि का है। हमने अपने तमाम विद्वान साथियों को सुना, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि आज जो सदन में मूल्य वृद्धि पर चर्चा हुई है, उसमें आरोप-प्रत्यारोपों का दौर अधिक रहा। हमारे सामने बैठे कांग्रेस के लोगों ने दस वर्षों तक शासन किया। 10 वर्षों के शासन काल में उनकी जो गलत नीतियां रही हैं, उनका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा है। उनकी नीतियां पार्टी के लिए अधिक रही हैं, वोट के लिए अधिक रही हैं, इस देश के लिए कम रही हैं और निश्चित रूप से उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। आज हमारे देश के लोगों का, खास करके जो गरीब वर्ग है, जो किसान हैं, उनके ऊपर मूल्य वृद्धि की मार न पड़े, इस दिशा में हमें उचित कदम उठाने चाहिए और सदन में इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिए।

          हमारे तमाम विद्वान साथियों ने अपनी-अपनी राय व्यक्त की है कि कैसे हम गरीब लोगों को मूल्य वृद्धि से बचा सकें, कैसे हम उनको सुरक्षा दे सकें, इन तमाम विषयों पर बात हुई है। हम कहना चाहेंगे और आज धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में आज 40 दिन सरकार को हुए हैं, 40-42 दिन सरकार के हुए हैं। जो इनके कदम उठ रहे हैं, उससे लगता है कि मूल्य वृद्धि रोकने में निश्चित ही यह सरकार कामयाब होगी।

          राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में और चुनावी घोषणा-पत्र में लोगों से जो वायदा किया गया है, निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि सरकार उसे पूरा करेगी और आपने देखा है कि  सरकार ने 40 दिनों के अन्दर ही जो सरकार के कदम उठे हैं, वे निश्चित रूप से मूल्य वृद्धि रोकने की दिशा में उठे हैं। आज कुछ कारण हैं, हम लोग भी गांव के रहने वाले लोग हैं, हम समझते हैं कि इतने वर्षों की जो सरकार की नीतियां रही हैं, यदि गांवों में आज आलू के दाम बढ़ रहे हैं, उसकी चिन्ता हम लोग कर रहे हैं तो हमने देखा है कि हम लोग जहां गांवों में रहते हैं, वहां आलू का सही ढंग से रख-रखाव नहीं हो पाता है, प्याज का सही ढंग से रख-रखाव नहीं हो पाता है, टमाटर का रख-रखाव सही ढंग से नहीं हो पाता है, जिसके कारण सैंकड़ों ट्रक माल बर्बाद हो जाता है और किसान बर्बाद हो जाता है। अगर सही ढंग से भण्डारण की भी व्यवस्था हमारे देश में हो जाये, गांव के इलाकों में हो जाये, शहरी इलाकों में हो जाये तो मैं समझता हूं कि हमारे यहां जितना आलू बर्बाद होता है, प्याज बर्बाद होता है, उसकी सही भण्डारण की व्यवस्था हो तो बहुत हद तक मूल्य नियंत्रित करने में हम कामयाब हो सकते हैं।

          और भी तमाम चीजें हैं, जिन विषयों पर हम समझते हैं, आज तो हमें पहली बार अवसर एकाएक, अचानक मिला है, इसलिए बहुत ज्यादा आंकड़े इकट्ठा नहीं कर सके हैं, लेकिन मैं आदरणीय सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूं कि हमें बोलने का अवसर दिया।

                                                                                                             

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : सभापति महोदय, मैं मेरी पार्टी की तरफ से इस महंगाई की चर्चा में आज बोलने के लिए खड़ी हूं।

          10 साल से इस देश में हमारी सरकार राज कर रही थी, जिसका उल्लेख बहुत बार मेरे बी.जे.पी. के सांसदों ने किया। यह बात सही है कि चर्चा बहुत बार हुई और तब भी हमारी सरकार महंगाई के बारे में संवेदनशील थी और आज इतनी समझ हम में जरूर है कि 40 दिन में आप कुछ मैजिक तो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी तरफ आप कुछ करेंगे, उसकी अपेक्षा से मैं सरकार का धन्यवाद करती हूं कि आप पहले ही मान गये कि इस पर अच्छी चर्चा होनी चाहिए।

          उस दिन मैंने जेटली जी का जवाब भी सुना, क्योंकि, वहां चर्चा पहले हुई थी। उसका उल्लेख मेरे भाई अनुराग जी ने भी आज यहां कहा कि यह महंगाई विरासत में आपको मिली है। शायद इसमें हमारी भी कोई गलतियां जरूर हुई होंगी, लेकिन हमारी विरासत सिर्फ महंगाई ही नहीं है। हमारी विरासत में 14 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आई.एन.एस. विक्रमादित्य, India’s largest war ship का उद्घाटन उन्होंने किया, यह पहली बात है। हमारी विरासत में चार जुलाई को ऊधमपुर-कटरा जो 25 किलोमीटर की रेल लाइन है, उसका कमीशन हुआ। हमारी विरासत में कश्मीर में सेकेंड फेज ...( व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिए।  मैं कभी किसी को नहीं टोकती हूं। ...( व्यवधान) सुन तो लीजिए। ...( व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON :  Please do not disturb.

श्रीमती सुप्रिया सुले : हमारी विरासत में कश्मीर में सेकेंड फेज 240 यूरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का अभी उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, 30 जून को 5 फॉरेन सेटेलाइट पीएसएलवी सी 23 फ्रॉम स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, यह भी माननीय मंत्री जी ने किया।  मुझे यह कहने में सबसे आनंद है कि इसका उद्घाटन जरूर आपने किया होगा, लेकिन उसका थोड़ा श्रेय माननीय मनमोहन सिंह जी और उनकी टीम को देना मेरे ख्याल से उचित होगा।   

          मैंने अरूण जी की बात सुनी।  अरूण जी ने भी कहा, राधा मोहन जी ने भी कहा।  उनके दो-तीन स्टेटमेंट हैं, जो मैंने पढ़े-सुने।  उन्होंने कहा, we have sufficient foodgrain stock with the Government of India. With any kind of situation depending on where the food fall or deficit areas, if the situation arises, we are well-equipped to deal with it for the next two years.  यह जो खाना है, यह एक महीने में नहीं हुआ है।  यह दस साल की हमारी सरकार का काम है।  यह विरासत आपके लिए छोड़ी हुयी मिली है। ...( व्यवधान) अगले साल आप और अच्छा करेंगे, इसी अपेक्षा से तो सबने आपको वोट दिया है और आपको हमारी शुभकामनायें हैं।  यह विरासत है।  

          मैं मानती हूं, महंगाई बहुत कठिन है और हमारे लिए भी थी।  मैं भी एक औरत हूं, घर चलाती हूं। मेरी मां है, सास है।  जो व्यथा मुझे अभी भी याद है, जहां खड़गे जी बैठे हैं, सुषमा जी वहां से भाषण करती थीं।  उन्होंने कहा, जो मेरे भाई अनुराग जी भी ने कहा, अडसुल जी ने भी कहा, बड़ी आंकड़ों की बात उनके भाषण में हो रही थी।  मुझे सुषमा जी का एक यहां से किया हुआ भाषण आज भी मुझे याद है।  वह बहुत बढ़िया बोलती थीं, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत बार कहा है कि महंगाई से मर रहे व्यक्ति का पेट आंकड़ों से नहीं भरता, दानों से भरता है, लेकिन आप लोग बार-बार सामने आंकड़े प्रस्तावित करते हैं।  आज तक वह आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, क्योंकि मुझे दुख हो रहा था, जरूर हम सरकार में थे, लेकिन जब महंगाई पर चर्चा होती थी, तो हमें कोई खुशी नहीं हो रही थी।  हमें भी समझ है कि मतदान करके लोग हमें यहां भेजते हैं, जिम्मेदारी से हम लोग काम करते हैं।  यहां हम विपक्ष में जरूर बैठे हैं।  सिर्फ टोकाटाकी न करें।  ...( व्यवधान) 

          यह जो महंगाई की व्यथा है, उसकी हम सबको चिन्ता है।  आपको जो हमसे मदद की जरूरत लगेगी, हम देंगे।  दस साल से हमने भी थोड़ा ही सही कुछ तो अच्छा काम किया होगा।  आज प्याज और आलू पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि there has been a record output. There is no shortage of this.  यह अरूण जी का कहना है, यह मेरा कहना नहीं है, उन्होंने ऐसा हाउस में कहा है।  मैं भी सोच रही थी कि इतना अच्छा प्याज और आलू हुआ है, वह यूपीए सरकार का ही अच्छा काम है। आपने भी तब बहुत साथ दिया था। लेकिन मुझे एक दिक्कत है ...( व्यवधान)  Sir, I am not yielding. प्याज और आलू की एक दिक्कत, जिसके बारे में महताब जी ने कहा, अडसूल जी महाराष्ट्र से आते हैं, उनको भी पता है, पॉलिटिकली आज महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, आलू और प्याज को आपने जरूर इसेंशियल कमोडिटी में डाला है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता नहीं चाहती कि उसे इसेंशियल कमोडिटी में डालें।  हम समझ सकते हैं कि आपने इसको प्राइस कंट्रोल करने के लिए डाला है।  जरूर हम समझते हैं कि आप डालें, लेकिन जो एमईपी की बात सबने की, जो बात महताब जी ने भी की, वह सबसे जरूरी है कि आपने एमईपी जरूर बढ़ाया, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, लेकिन इसके कारण रिस्ट्रिक्शंस आयेंगे और नुकसान किसान का होगा।  आम आदमी को इधर मिल जायेगा।  जो बात महताब जी ने कही, वह भी सही है कि एक्सपोर्ट आलू और प्याज होता कितना है?  एक दो टका ही एक्सपोर्ट होता है बाकी तो मार्केट में ही जाता है।  जैदेव गल्ला जी ने भी कहा, लेकिन अभी वे हाउस में नहीं हैं कि अगर यहां आदमी रखे और सड़े, अगर आदमी रखे, किसान भी रखे, कितना होल्डिंग करेगा आलू और प्याज, वह सड़ जायेगा, सिर्फ होल्डिंग नहीं है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो भी हमारे यहां रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है, 40 दिन में आज ऐसा क्या हो गया कि आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते?  इसेंशियल कमोडिटी में आप उसको जरूर रखें, लेकिन एमईपी के बारे में सरकार ने फिर एक बार, पासवान जी भी यहां बैठे हैं, इस पॉलिसी के बारे में आपको सोचना चाहिए।  दूसरी दो-तीन छोटी-छोटी चीजें हैं, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, आपने आदेश दे दिया है।  आज पासवान जी सामने बैठे हैं, इसलिए मैं बोलना चाहती हूं कि इथेनॉल के बारे में जो डिसीजन आपने लिया है, उस पर अमल नहीं हो रहा है।  आप ने उस दिन भी राज्य सभा में क्लैरिफिकैशन दिया था। लेकिन आज इराक की जो पेट्रोल क्राइसिस है, उसके कारण दिक्कत होगी। आप एथनॉल के बारे में डिसिजन जल्द से जल्द ले लेंगे तो मेरे ख्याल से अभी ऑयल कंपनिओं को लैंडिंग के लिए जो दिक्कत हो रही है, उसमें पेट्रोल के भाव में आपको, सरकार को और आम आदमी को थोड़ा-सा दिलासा जरूर मिलेगा।

          यहां पर खड़गे जी भी हैं। मैं दो बातें कहना चाहती हूं। ट्रेन का भाड़ा बढ़ाने के बारे में बहुत बात  हुई। शिवसेना के जो लीडर उद्धव जी हैं उन्होंने महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम किया है। Two wrongs do not make a right.   आप कह रहे थे कि खड़गे जी ने रेल भाड़ा बढ़ाया, उन्होंने रेल भाड़ा बढ़ाया नहीं बल्कि उन्होंने इसे रोका था और बोले कि इसे बाद में देखेंगे। तब यह हमारा डिसिजन नहीं था। आप समझ लीजिए कि यह हमारा डिसिजन था तो आप इसे रोक सकते थे। आपको किसने बोला कि नहीं इन्होंने इसे नहीं रोका है। जब शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने मुंबई में इसके खिलाफ आवाज उठाई, तब यह रोल बैक हुआ। उस वक्त ये हमारे साथ थे। मैं उनका आभारी हूं कि उस वक्त ये उनके साथ नहीं बल्कि हमारे साथ खड़े रहे। मुंबई में जो दिक्कत थी, उसमें आज बहुत रोल बैक हुआ है।

          मैं केवल एक बात सिलेण्डर के बारे में कहना चाहती हूं जो सबके घर से संबंधित है। सिलेण्डर के बारे में भी बात हुई है, मुझे सिर्फ एक ही चिंता है कि आपके मंत्री जी ने कहा है कि वह तीन महीने के बाद सिलेण्डर के भाव के बारे में सोचेंगे। यहां पर हुड्डा जी बैठे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। क्या आप इसलिए रूके हुए हैं कि जब वहां चुनाव हो जाएंगे तो आप सिलेण्डर के भाव निर्धारित करेंगे। सर, ऐसा नहीं चलेगा। आपको बहुत विश्वास के साथ जनता ने चांस दिया है। मैनिफेस्टो की भी बहुत बात है लेकिन वक्त नहीं है, इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, लेकिन इस सरकार ने मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी हैं उन पर सरकार जरूर अमल करे। प्राइस राइज कम करने के लिए, हमारे वरिष्ठ नेता यहां हैं और राज्य सभा में भी हैं। इंप्लिमेंटैशन में आपको जिस प्रकार मदद की जरूरत होगी वह जरूर मिलेगी। जब तब आम आदमी का सवाल है, हम विरोध नहीं करेंगे। हम आपके साथ ही काम करेंगे।

   

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर):  सभापति महोदय, मुझे आज महंगाई पर बोलने का मौका मिला है। महंगाई पूरे देश में एक जहर की तरह काम कर रहा है। महोदय, आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि दवा से जल्दी जहर काम करता है। करीब साढ़े बारह बजे से इस हाउस में महंगाई पर जो चर्चा हो रही है, मैं उसको बहुत गौर से सुन रहा था। बहुत आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। भारत की महान जनता ने भाजपा के सदस्यों को पूरा मैन्डेट देने का काम किया है, वह आरोप-प्रत्यारोप करने के लिए नहीं दिया गया है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि जब सरकार स्पष्ट नीति और साफ नियत से जिस बिन्दु पर काम करना चाहेगी उसमें वह निश्चित रूप से सफल हो सकती है। लेकिन, मैं साढ़े बारह बजे से देख रहा हूं कि सरकार की जो नीति है, न तो हाउस में प्रधानमंत्री महोदय हैं, न फाइनैंस मिनिस्टर हाउस में हैं, बहुत सारे मंत्री महोदय यहां नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो विपक्ष होता है, वह सरकार के लिए आईने का काम करता है। विपक्ष की बातों को, उसकी आलोचना को सुनना चाहिए, उसकी बात को गंभीरतापूर्वक सुन कर उसको निदान करने का काम करना चाहिए। लेकिन, जब हाँ पक्ष के महोदय को मौका मिलता है तो वे यू.पी.ए. सरकार की 10 साल की बातों को दोहराते हैं। देश की जनता ने आपको पूरा मैन्डेट दिया है।     आपने मैनिफेस्टो में महंगाई, भ्रष्टाचार या और जो भी बातें कही है, आपको उन्हें पालन करना होगा। इसके लिए आपको जनता ने मैन्डेट दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि स्पष्ट नीति और साफ नियत रख कर अगर सरकार काम करना चाहे, जब हम एम.एल.ए. हुआ करते थे तो महंगाई हम लोगों ने भी देखा है। हम लोगों को उस समय लगता था कि अगर हम लोगों को मौका मिलेगा तो हम लोग भी इस तरह से काम कर सकते हैं। हम बहुत हद तक उसे दूर करने का प्रयास भी करते थे। अब आपको भी मौका मिला है। मैंने वह दिन भी देखा है जब महंगाई बढ़ती थी, प्याज के दाम बढ़ते थे तो भाजपा के माननीय सदस्य गले में प्याज लटकाकर सदन से लेकर सड़क तक जिस तरह प्रदर्शन किया करते थे, उससे हमें भी बहुत शर्म लगती थी। लेकिन आज फिर सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। फिर आप चुप क्यों हैं? अब कह रहे हैं कि हमें अभी दो महीने ही हुए हैं। दो महीने हुए हैं, यह सही बात है, लेकिन दो महीने में आप जिस नीति और नीयत से काम कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि आप महंगाई या किन्हीं अन्य चीजों पर रोक लगा सकते हैं। गांव घर में एक पुरानी कहावत है - जब घर में पुतोही आती है तो उसका पैयरा देखा जाता है कि पैयरा कैसा है। भाजपा की जो सरकार आई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसका महंगाई के लिए पैयरा ठीक नहीं है चाहे रेल के किरायों में वृद्धि ती बात हो या अन्य चीजों में वृद्धि की बात हो। चारों तरफ महंगाई का दौर है। इसलिए मैं उनसे स्पष्ट कहना चाहूंगा कि उन बिंदुओं पर विचार करना होगा क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जब तक खाद्य सामग्री जो दिन-रात महंगी होती जा रही है, उसे चैक नहीं करेंगे तब तक महंगाई दूर नहीं कर सकते। खाद्य सामग्री में सब्जी, दूध, चावल, गेहूं की बात आए, सब चीजें कृषि से रिलेटेड हैं। खाद की कालाबाजारी हो रही है। जमाखोर लोग खाद जमा करके उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। कल ही मंत्री महोदय द्वारा कहा गया कि खाद में किसी प्रकार की कमी नहीं है। उसमें सब्सिडी है, लेकिन बाजार में जाकर देखिए, उसकी क्या स्थिति है।...(व्यवधान) हम लोग गांव से आते हैं। मैं किसान का बेटा हूं।

          हम पहली बार जीतकर आए हैं। जब विधान सभा में रहते थे तो मैं लोक सभा की कार्यवाही देखा करता था और मन में एक टीस जगती थी कि हमें भी लोक सभा में बोलने का मौका मिलना चाहिए। आज जब बोलने का मौका मिला है तो आपके द्वारा घंटी बजाई जा रही है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति  : आपको पांच मिनट का समय दिया है।

…( व्यवधान)

श्री शैलेश कुमार : मन में बहुत बातें थीं।...(व्यवधान) मैं उन पर बोलूं, रेल पर भी बोलूं। मैं कहना चाहूंगा, यहां गौड़ा साहब बैठे हुए हैं। मैं उन्हें सलाह देना चाहूंगा कि जिस तरह पिछले रेल मंत्री जी द्वारा बिना मूल्य वृद्धि किए, बिना भाड़ें में वृद्धि किए रेल को मुनाफा देने का काम किया, निश्चित रूप से आपको पूर्व रेल मंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ बैठकर बात करनी चाहिए, उसके लिए विचार करना चाहिए कि आप उसमें किस तरह से मुनाफा करने का काम करेंगे। हल्ला करने से काम नहीं होगा। इस पर विचार करना होगा।...(व्यवधान)  मैं कहना चाहूंगा कि हमारा क्षेत्र भागलपुर है जहां प्रचुर मात्रा में सब्जी होती है।...(व्यवधान) अगर आप एसी व्यवस्था के तहत वहां से दिल्ली या और जगहों पर सब्जी कम भाड़े में ला सकते हैं, तो हमें लगता है कि सब्जी में जितनी महंगाई है, हम उसे रोक सकते हैं।

          जब नए सदस्यों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा था, उसमें मैडम स्पीकर द्वारा ये बातें हमें समझाई गई थीं कि जब चेयर से बैठने की बात आए तो निश्चित रूप से बैठ जाना चाहिए।  आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                                                                             

   16.00 hrs. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : माननीय सभापति जी, महंगाई के मुद्दे पर जो चर्चा हो रही है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति :  आप अपनी बात पांच मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :  माननीय सभापति जी, पंजाब सबसे ज्यादा अफैक्टेड है, इसलिए आप मुझे बोलने के लिए दस मिनट दे दीजिए।

माननीय सभापति :  आप केवल पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : माननीय सभापति, इस चर्चा में, मैं शिरोमणि अकाली दल की ओर से शामिल हो रहा हूं। जहां तक महंगाई के लिए तर्क दिया जा रहा है कि यह गॉडमेड है, मैनमेड है--जैसे डेफिसिट मानसून और अचानक इराक का मसला आ गया जिससे जमाखोरी बढ़ गयी, पैनिक क्रिएट हो गया। यह तर्क भी कुछ हद तक ठीक है। मैं समझता हूं कि इसे दूर करने के लिए सरकार ने तुंत प्रदेश सरकारों को साथ लेकर जो कदम उठाये हैं, यही हो सकता था। मैं समझता हूं कि वे कार्य कर रहे हैं मगर इसके मूल कारणों को जानने की जरूरत है, जिन्हें मैं यहां चर्चा में लाना चाहता हूं।

  16.01 hrs. (Shri Arjun Charan Sethi in the Chair)             माननीय सभापति जी, जो मूल कारण मुझे नजर आ रहा है, वह यह है कि पिछली सरकार ने इस सरकार को जो विरासत में दिया है, वह देश का विकास मॉडल है। इस देश में जो विकास मॉडल रहा, वह चिन्ता की  बात है। वह प्रॉफिट मोटिव है, पूंजीपतियों को पालता है, बिचौलियों को पालता है। इससे महंगाई बढ़ती है। इसके लिए मैं दो-तीन उदाहरण देना चाहता हूं। पहली बात, आप देखिए कि हमारे देश की जो फीनिश्ड गुड्स हैं, उसमें जो सहायक वस्तुं काम में आती हैं, उन्हें इस देश में उद्योग के रूप में विकसित कर दिया गया--जैसे फर्टिलाइजर, पेस्टीसाइड्स आदि हैं। ऐसी वस्तुओं से प्रॉफिट उठाकर विदेशी पूंजीपतियों ने यहां रॉयल्टी के नाम पर करोड़ों रुपये कमा लिये और वह पूंजी विदेशों में ले गये। इससे स्वदेशी पूंजी को चोट आयी और हमारे देश में आम लोगों की आर्थिक स्थिति है, जो धन, सम्पत्ति, रिसोर्सेज हैं, वे दस परसेंट लोगों के पास ही चले गये। आज अमीर-अमीर हो रहा है और गरीब-गरीब हो रहा है। जब तक हम इस विकास मॉडल को चेंज नहीं करेंगे तब तक कोई उपाय काम में नहीं आयेगा।

          माननीय सभापति, हम गेहूं को 280 रुपये से 290 रुपये पर टन डालर एक्सपोर्ट करते हैं जबकि यहां उसकी फ्लोर कीमत 310 रुपये पर डालर है, क्योंकि यहां लागतें बहुत बढ़ रही हैं इसलिए उन्हें रोकना होगा। इसी तरह गैस की बात है। पेट्रोलियम और पावर मिनिस्ट्री ने जोर देकर कहा कि गैस की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, मगर उस समय की सरकार ने उसकी कीमतें बढ़ाईं। वर्ष 2004-05 में गैस की कीमत 2.4 प्रति डालर थी, वह आज बढ़कर 12.3 डालर हो गयी। सीएजी ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें उसने तेल कम्पनियों का लाभ 50 हजार करोड़ रुपया बताया है। तेल कम्पनियां लाभ उठा रही हैं और सरकार उनके दाम बढ़ा रही है। इसे क्यों नहीं रोका गया? ऐसे टैक्स लगाये गये, जैसे डीजल की कीमत 40 परसेंट है, जबकि उसके ऊपर 60 परसेंट टैक्स लगाये जाते हैं जैसे कस्टम डय़ूटी, एक्साइज डय़ूटी, वैट वगैरह। इसलिए महंगाई को रोकने के लिए हमारी सरकार ने जो नया विकास मॉडल दिया है, उससे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। मैं समझता हूं कि सरदार प्रकाश सिंह बादल का जो मॉडल है, उसे एडॉप्ट करने की जरूरत है। अब बादल सरकार ने क्या किया?  बादल सरकार ने प्रोडय़ूसर्स को भी प्रोटेक्ट किया और कन्ज्यूमर्स को भी प्रोटेक्ट किया। वहां किसानों को बिजली फ्री दी। देश में पंजाब ही ऐसा प्रदेश है, जो किसानों को मुफ्त में बिजली देता है। कन्ज्यूमर्स, जो गरीब लोग हैं, उनको देश में सबसे पहले आटा, दाल सस्ती दे रहा है।  आप 60 वर्षों बाद फूड प्रोटेक्शन बिल लेकर आये, लेकिन हम पहले से ही गरीब लोगों को आटा दाल सस्ते दामों पर दे रहे हैं। जहां देश में 16 रुपये किलो गेहूं का आटा था, वहां हमने गरीब लोगों को 4 रुपये किलो में दिया। दाल 100 रुपये किलो थी जबकि हमने 20 रुपये किलो में दी। इसलिए कन्ज्यूमर्स को भी बचाने की जरूरत है और प्रोडय़ूसर्स को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है।

          माननीय सभापति जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब यह बहस शुरू की, तब मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था। अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह यहां नहीं हैं। हम तो सोच रहे थे कि पता नहीं क्या कहेंगे? वे तीन दिन से यह चर्चा लाने की बात कर रहे थे। जैसे एक कहावत है --  खोदा पहाड़, निकली चुहिया। उन्होंने बहुत चर्चा की, लेकिन केवल आलू की बात की। माननीय अनुराग जी कह रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि महाराजा को सब्जी की क्या चिन्ता हुई? मैं बताना चाहता हूं कि यह आलू बहुत खाते हैं इसलिए उन्हें आलू की चिन्ता है। उन्हें कपड़े की चिन्ता नहीं, मकान की चिन्ता नहीं। लोगों को जूते नहीं मिलते, दवाई नहीं मिलती।  उसकी कोई चिन्ता नहीं की। आलू की चिन्ता आ गयी। उन्होंने अपनी बात कही कि जब वे कृषि मंत्री थे, तो किसानों ने आलू सड़कों पर फेंका। उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें किसानों ने घेर लिया था। किसानों ने उन्हें घेरकर माफी माँगने को मज़बूर कर दिया था। तो इसलिए यह नया विकास मॉडल देश में जब तक नहीं आएगा, जिससे कृषि की भी प्रोटेक्शन हो और प्रोडय़ूसर्स की भी प्रोटेक्शन हो। यह जब तक कंज्यूमर्स और प्रोडय़ूसर्स के लिए नहीं बनेगा, उस समय तक, मैं समझता हूं कि देश में जो भी स्कीमें बनायी जाएंगी, वे कभी सफल नहीं हो पाएंगी। जिन कामों को इमिडिएट रोकने की जरूरत थी, उसे तो सरकार ने लिये हैं और उनकी मैं प्रशंसा भी करता हूं, मगर लंबे समय के लिए जैसे सिंचाई योजनाएं हैं, क्योंकि पंजाब में 49 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, मगर जी.डी.पी. में उसका शेयर केवल 12 प्रतिशत ही रह गया है। सर्विस सेक्टर में 27 प्रतिशत है, लेकिन जी.डी.पी. में उसका शेयर पाँच प्रतिशत ही रह गया है। कीमतें तो बढ़ेंगी। इसलिए जिस क्षेत्र पर ज्यादा लोग निर्भर करते हैं, हमें उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए नीतियाँ हैं, मुझे इस बात की खुशी है। कुछ बातें हमें नज़र आ रही हैं। जैसे माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण में आज की सरकार ने जो संकेत दिये हैं, जैसे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना आ रही है, उसमें पानी को संभालने की बात आ रही है, उससे कृषि के क्षेत्र में कम खर्च होगा। जब कम खर्च होगा, तो मैं समझता हूं कि कीमतें कम हो पाएंगी। इसी तरह नयी सरकार और जो नयी स्कीमें ला रही हैं, तो लंबे समय में मैं समझता हूं, हमें आशा है कि वे इस महंगाई को रोकने में सफल होंगे। मैं शिरोमणी अकाली दल की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ।

 

 श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : नियम 193 के तहत इस देश के अंदर बढ़ती कीमतों पर, इस चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं अपनी पार्टी, समाजवादी पार्टी की ओर से कुछ विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। सभापति महोदय, पिछले 10 वर्षों से, इस सदन में मेरा यह तीसरा कार्यकाल है। शायद ही ऐसा कोई सत्र होगा, जिस सत्र में महँगाई पर चर्चा न हुई हो। चाहे वह यूपीए की सरकार रही हो या आज एनडीए की सरकार हो। जो तर्क उस समय यूपीए की सरकार की ओर से दिये जा रहे थे, वही तर्क आज एनडीए की सरकार भी दे रही है। हमें बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि देश की जनता के सामने इतने उच्च आदर्श प्रस्तुत किये गये, जैसे कि पूरे-के-पूरे देश के अंदर कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी। पूरा देश समस्यामुक्त हो जाएगा। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं। जनता गुमराह हो गयी, मोदी जी आ भी गये। हम यही उम्मीद लगाये थे कि शायद मोदी जी आएंगे, तो कुछ समस्याओं का निराकरण करेंगे। लेकिन आज जब मोदी जी आए, तो जहाँ चुनावी वायदे में उन्होंने महँगाई खत्म करने को महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनाया था, वहीं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैरा आठ में सबसे पहले कहा कि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि महँगाई को हम कम करेंगे। लेकिन वाह मोदी जी की सरकार, महामहिम जी के श्रीमुख से भी गलत बातें कहलवायीं। जहाँ एक ओर महामहिम के अभिभाषण में आपने ये बातें कहलवायीं, ...(व्यवधान) सुनिए, हमने सुना है, आप भी सुनिए। ...(व्यवधान) महामहिम के अभिभाषण में आपने ये बातें महामहिम से कहलवायीं, वहीं दूसरी ओर, सभापति महोदय मैंने कोई असंसदीय शब्द इस्तेमाल नहीं किया, यदि कोई शब्द हो, तो उसे कार्यवाही से निकाल दीजिएगा।

          सभापति महोदय, महामहिम से कहलवाया कि हम महँगाई को कम करेंगे, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसके तुंत बाद रेल का किराया 14 फीसदी बढ़ा दिया जाता है। जो मैं समझता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतना किराया कभी नहीं बढ़ाया गया होगा, जो रेल का किराया वर्तमान एनडीए सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने बढ़ाया है। आप बातें करते हैं कि अच्छे दिन लाएंगे। हम इस नारे को इस रूप में कहें, तो अतिश्योक्ति नहीं होगी कि मोदी जी आये हैं, महँगाई लेकर आये हैं।

          सभापति महोदय,  मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि रेल का किराया आपने बढ़ा दिया, जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं, उस पर भी दाम बढ़ा दिये गये, एल.पी.जी. सिलेंडर पर आपने 16 रुपए बढ़ा दिये, चीनी के दाम बढ़ा दिये, चीनी पर आपने इमपोर्ट डय़ूटी बढ़ा दी, चीनी आपके यहाँ महंगी हो गयी, जो हमारी जरूरत की चीजें हैं चाहे वह आलू हो, प्याज हो, ...(व्यवधान) मैं सुप्रिया जी से सहमत हूं, जिन्होंने कहा कि हमारे स्टॉक में कोई कमी नहीं है।

   

          आपके कृषि मंत्री जी ने भी कहा कि हमारे स्टॉक में कोई कमी नहीं है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब स्टॉक में कोई कमी नहीं है, तो फिर महंगाई क्यों बढ़ रही है? अगर महंगाई बढ़ रही है, तो मेरा निश्चित मत है कि निश्चित रूप से यह इस सरकार का कुप्रबंधन है या जो तमाम बिचौलिए, कालाबाजारी करने वाले और वायदा बाजार चलाने वाले लोग हैं, उनको पूरा संरक्षण इस सरकार से मिला हुआ है, अन्यथा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती। भाई अनुराग ठाकुर जी से हम उम्मीद कर रहे थे कि कुछ सुझाव देंगे, कुछ अच्छी बातें कहेंगे जो यह सरकार करने जा रही है, लेकिन हमें बड़ा अफसोस होता है कि केवल यूपीए सरकार और एनडीए सरकार के आंकड़ों के अलावा आपने कुछ नहीं दिया है। उन्होंने गलतियां की होंगी, इसीलिए शायद आज वहां बैठे हुए हैं, लेकिन अगर वही गलतियां आप भी करेंगे, तो आने वाले वर्ष 2019 में आप भी वहीं बैठे दिखाई देंगे, इस बात का ध्यान रखिए। अगर उनकी बातों का आप अनुसरण कर रहे हैं, तो जनता वही रिजल्ट आपके साथ भी देगी, मुझे इस बात को कहने में कोई शंका नहीं है।

          सभापति महोदय, इस सरकार से मेरे कुछ सवालात हैं। जहां तक मुद्रास्फीति की बात है, 6.1 फीसदी दर, जो मैं समझता हूं कि अब तक की सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बढ़ी है।  उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप बहुत अनुभवी मंत्री हैं, शायद मेरे जन्म से पहले आप इस सदन में आ चुके थे, बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सवालों का जवाब सदन में देंगे। चीनी के लिए आयात दर आपने बढ़ा दी।...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि हर बात का ठीकरा पुरानी सरकार के ऊपर फोड़ना कहीं न कहीं देश की जनता को गुमराह करना है।  मेरा एक सवाल है सरकार से और एनडीए के साथियों से कि जब आप चुनाव के समय देश भर में घूम-घूमकर झूठे वादे कर रहे थे, क्या उस समय आप लोगों को आंकड़ों का अंदाज नहीं था। क्या उस समय देश के खजाने का आपको अंदाजा नहीं था? क्या आप इतने नासमझ थे, क्या आप इतने गैर-जानकार थे कि आपको यूपीए सरकार और देश की अर्थव्यवस्था की वास्तविक जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी थी, तो आप देश की जनता को क्यों गुमराह करने में लगे थे, यह सवाल आज सदन में खड़े होकर मैं ही नहीं कर रहा हूं, बल्कि पूरे देश के नागरिक आपसे यह सवाल पूछ रहे हैं। अभी आप गिना रहे हैं कि तीस दिन हुए हैं, चालीस दिन हुए हैं, इतना कम समय हुआ है, मैं पूछना चाहता हूं कि इस समय में आपने क्या किया है? आपने राज्य सरकारों की बैठक बुला ली। राज्य सरकारों में एनडीए द्वारा शासित राज्यों के प्रतिनिधि भी आए होंगे, दिल्ली में भी केंद्रशासित होने के नाते आप राज कर रहे हैं। दिल्ली में महंगाई रोकने के लिए आपने क्या किया है? जब दिल्ली में आप नहीं कर पाए, एनडीए शासित राज्यों में नहीं कर पाए, तो इस महंगाई का ठीकर अन्य दलों की राज्य सरकारों पर क्यों फोड़ना चाहते हैं? क्या करके दिखा दिया एनडीए की सरकारों ने? मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जब जवाब दें, तो बताएं कि आपने क्या किया है। दिल्ली से लेकर अन्य तमाम राज्यों में जहां भाजपा से लेकर अन्य एनडीए दल राज कर रहे हैं, वहां आपने क्या करके दिखा दिया है? जब नहीं कर पाए हैं, तो राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ना और इस तरह की बहानेबाजी करना बंद करिए। आपने बैठकें की हैं, मीडिया में बहुत आया है। चुनाव के दौरान बहुत ज्यादा आया, अब जरूर मीडिया ने कुछ सच्चाई लिखना शुरू किया है। चुनाव में सब कुछ वही लिखा जा रहा था, जो आप कह रहे थे।  मैं सहमत हूं कि बहुत सी सरकारें काम कर रही हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरी तरह से सिंचाई को मुक्त कर दिया है।...(व्यवधान) पूरी सिंचाई मुक्त कर दी। ...(व्यवधान) आप लोग ज्यादा घमण्ड में न रहें। वर्ष 1984 में आपकी संख्या दो थी, हम तो पांच हैं। हमने आपसे भी लड़ा है और उनसे भी लड़ा है। हम आने वाले समय में फिर लड़ेंगे। आप घमण्ड में न रहें, आपका ग्राफ गिरने लगा है। हम लोग चिंता नहीं करते।  हम समाजवादी लोगों ने बहुत कुछ झेला है, कांग्रेस की लहरों को झेला है और भाजपा की लहरों को भी झेला है और हम दोबारा संघर्ष करके फिर इस सदन में मजबूती के साथ आएंगे। मैं अपनी सरकार की, अपनी पार्टी की नीतियों पर और अपने नेतृत्व के विश्वास पर यह कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी से आखिर में मेरा निवदेन है कि केवल आंकड़े न दें, बहानेबाजी न करें, जनता ने बहुत समर्थन दिया है। उसका सम्मान करके आप महंगाई को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, इस बात का जवाब दीजिए।

 

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। चर्चा चल रही है और सभी साथी अपनी-अपनी बातें रख रहे हैं। यह सवाल भी खड़ा होता है कि किस पृष्ठभूमि में यह चर्चा हो रही है। पृष्ठभूमि चुनाव का एक नतीजा भी है। बहुत बड़ा बहुमत सत्ता पक्ष को मिला है। मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि देश सर्वोपरि है, पार्टी, प्रांत और सब बातें बाद में आती हैं। जो बहुमत सत्ता पक्ष को मिला है, उस बहुमत के आधार पर देश के हक में कुछ फैसले लिए जाते हैं, सकारात्मक फैसले लिए जाते हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, महंगाई पर काबू पाने के लिए। हमारी पार्टी इसके लिए साथ देने को भी तैयार है, हम पीछे नहीं हटेंगे। ...(व्यवधान)

          अभी तो शुरूआत हुई है, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि बहुमत के आधार पर फैसले लिए जाते हैं, तो उस तरफ से हंसी सुनाई दी। मैं कहना चाहता हूं कि आप जो देश हित में फैसले लेंगे, हम उसमें साथ देंगे। मगर जो घमंड में जैसे सदन की कार्यवाही का हाल दो दिन से देखने को मिल रहा है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसदों के साथ जैसा व्यवहार किया जा रहा है, वह ठीक नहीं है। हमारे बारे में भी कहा जा रहा है। कोई कह रहा है कि अभी तो कांग्रेस पार्टी को 44 सीट्स आई हैं, आगे ये घटकर चार पर आ जाएंगे। इसलिए बहुमत के घमंड में अगर आप सरकार चलाएंगे, तो मैं समझता हूं जो जनादेश आपको मिला है, वह बहुमत घमंड में सरकार चलाने को नहीं मिला है।

           यही दरवाजे हैं, यही संसद है, यही कालीन है, इसने 67 साल में काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं। यहीं पर आजादी के संघर्ष के समय भगत सिंह जी ने बम फेंका था। इसलिए काफी उतार-चढ़ाव इस संसद ने देखे हैं। इस सदन में बैठे सब सदस्य जानते हैं कि हार-जीत किसी भी राजनीतिक दल के इतिहास में ऐसा नहीं है कि हार ही हार मिली है या जीत ही जीत मिली है। हार में आत्म मंथन होना चाहिए और आपसे ज्यादा हमें चिंता है। जीत में भी संयम होना चाहिए और जितनी बड़ी जीत हो उतनी ही बड़ी विनम्रता होनी चाहिए, यह भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। लोगों ने आपको देश चलाने का बहुमत दिया है। लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए आपको जनादेश मिला है, लेकिन बहुमत के घमंड में दूसरों का मज़ाक उड़ाने का जनादेश आपको नहीं मिला है।

          महंगाई की बात आई, सही बात है आपको बहुमत मिलने का एक बड़ा कारण महंगाई भी थी। चुनाव के दौरान बड़े-बड़े नारे लगे - अच्छे दिन आने वाले हैं, महंगाई देश को छोड़ कर जाने वाली है तथा बहुत हुई महंगाई की मार, अबकी बार मोदी सरकार। इसके अलावा एक और नारा लगाया जाता था कि बीजेपी का पहला काम, लगेगी महंगाई पर लगाम। दो महीने हो गए इस सरकार को बने और देखें कि क्या स्थिति है। रेल किराया बढ़ाया गया, आदरणीय रेल मंत्री यहां मौजूद हैं, उन्होंने सत्र के पहले ही 14.2 प्रतिशत रेल किराया बढ़ा दिया। इसके अलावा डीजल के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल के दामों में भी करीब दो रुपए प्रति लीटर की वृद्धि कर दी। इन सबके अलावा प्याज, आलू, सब्जी, चीनी, दूध और दालों के दाम भी बढ़ गए। मैंने शायद पहली बार इतिहास में यह देखा है कि संसद के पहले ही सत्र में किसी नई सरकार को महंगाई पर चर्चा करानी पड़ी हो। इसका क्या कारण है? बीजेपी का पहला काम, लगेगी महंगाई पर लगाम, लेकिन हो यह रहा है कि पहले काम की करो छुट्टी, लोगों को पिलाओ महंगाई की घुट्टी। आपने शुरूआत अच्छी नहीं की है, ये संकेत अच्छे नहीं हैं। एक के बाद एक फैसले आ रहे हैं, मगर एक बात कही गई कि हां, महंगाई बढ़ी है।

          अनुराग जी हमारे प्रतिभाशाली मित्र हैं। उन्होंने अपनी दलील में अच्छी बात रखी और अपनी पार्टी का दृष्टिकोण रखा। मैं देख रहा हूं कि वह कभी वी.के. सिंह जी के साथ बैठते हैं और अभी कृष्ण पाल सिंह जी के साथ बैठे हैं। मैं समझता हूं कि आज की उनकी इस दलील के बाद उन्हें सरकार स्थाई रूप से यहां बैठा दे तो सही रहेगा। आपने कहा कि विरासत में हमारी सरकार को बहुत सी समस्याएं मिली हैं। मैं मानता हूं और हमें इस बात को स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है। अगर कहीं कोई कमजोर व्यवस्था आपको मिली है तो उस बात की जिम्मेदारी हम स्वीकार करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन यह भी सच है कि संतुलित बात होनी चाहिए, कुछ समस्याएं भी आपको मिली होंगी। अभी सुप्रिया जी ने सही कहा कि जब आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में वाहवाही लूटने की बात आई, तो उससे आपको कोई परहेज नहीं।  

 जब सैटलाइट लॉन्च करने पर वाही-वाही लूटने की बात आई, तो उससे आपको कोई परहेज नहीं, जब जम्मू-कटरा रेल-लाइन पर वाही-वाही लूटने की बात आई तो उससे भी आपको कोई परहेज नहीं, मगर कोई कमी हो तो उसे हम पर मढ़ने का काम करते हैं। अनुराग जी ने प्रश्न किया था कि हम खजाना खाली छोड़कर गये हैं तो तथ्यों पर मैं बात करना चाहता हूं। तथ्य यह है कि 01 जून 2014 को जो केश-बैलेंस है जिसे रिजर्व बैंक आंकलन करती है वह 26500 करोड़ रुपये का था और तथ्य यह भी है कि 01 जून 2004 को जो यूपीए-1 की सरकार आई थी उस समय 2730 करोड़ रुपये का नैगेटिव कैश-बैलेंस आप छोड़कर गये थे। मैं तथ्यों का जवाब दे रहा हूं। सच यह भी है कि विदेशी मुद्रा भंडार जो आप हमारे लिए छोड़कर गये वह 113 बिलियन यूएस डॉलर था और जो हम आपके लिए छोड़कर गये हैं वह 304 बिलियन यूएस डॉलर का है।

          बिजली के दाम बढ़ाने की बात आई है तो सच यह है कि वर्ष 2004 के अंदर 1 लाख 12 हजार मैगावाट बिजली की उत्पादन क्षमता इस देश में थी और वर्ष 2014 के अंदर 2 लाख 34 हजार मैगावाट बिजली की उत्पादन क्षमता यानी दोगुनी थी। इतने कम समय में दोगुनी उत्पादन क्षमता इस देश में नहीं हुई, यह मैं कहना चाहता हूं।

          अभी खाद्य पदार्थों की महंगाई की बात आई। सच यह है कि अभी आपके कृषि मंत्री जी ने जवाब दिया है कि रिकार्ड उत्पादन इस वर्ष हुआ है। रिकार्ड उत्पादन का क्या अर्थ है?  आप लोगों ने जवाब दिया है कि 263 मिलियन टन इस साल की प्रोडक्शन हुई है। खाद्यान्नों के भंडार में 34.4 मिलियन टन गेहूं का भंडार और 28.4 मिलियन टन चावल का भंडार है। आपके मंत्री जी ने जवाब दिया है कि आने वाले समय के लिए खाद्यान्न की कोई समस्या नहीं है इतना कृषि उत्पादन इस देश में हुआ है। ऐसी व्यवस्था हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। कमियों की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। दुष्यंत जी आप बार-बार बीच में बोल रहे हैं, मैं भाजपा वालों से कहना चाहता हूं कि ये आपको समर्थन देना चाह रहे हैं आप क्यों नहीं ले रहे हैं, इनके पेट में दर्द है इनसे समर्थन ले लीजिए। चौटाला साहब से समर्थन ले लीजिए, नहीं तो ये यहां पर भाजपा के लिए नारे लगा-लगाकर सदन की कार्यवाही यूं ही ठप्प करने की ओर बढ़ते रहेंगे।

          बात आई कि इतनी तेजी से महंगाई क्यूं बढ़ी और इसका कारण क्या है?  मूल कारण कई हो सकते हैं लेकिन एक मूल कारण मैं बताना चाहता हूं। अभी 26 मई को नासिक के अंदर प्याज 925 रुपये क्विंटल के अंदर बिक रहा था जो बढ़कर 1850 रुपये क्विंटल हो गया यानी दोगुना हो गया। किसान को 18 रुपये किलो का भाव मिल रहा था और वहीं ग्राहक को 36 रुपये कहीं 40 रुपये किलो के भाव से खरीदना पड़ रहा था। आदरणीय वित्त मंत्री जी की बुद्धिमत्ता के हम सब मुरीद हैं उन्होंने राज्य सभा में कहा कि जो मध्यस्थ लोग हैं, बिचौलिये हैं उन्हें हम काबू करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो मध्यस्थ लोग हैं, बिचौलिये हैं इनका लाभ इन पांच हफ्तों में बढ़ गया है, यही महंगाई का मूल कारण है। इनका लाभ इन पांच हफ्तों में 9 रुपये किलो से बढ़कर 18 रुपये किलो हो गया यानी जितना किसान को मिल रहा है उतना ही इन बिचौलियों का प्रौफिट- मार्जिन हो गया है।  ये व्यवस्था इन पांच हफ्तों में क्यूं आई?  ये बिचौलिये कौन हैं? जब एफडीआई रिटेल पर चर्चा चल रही थी तब भी हमने शंका व्यक्त की थी कि भाजपा सिद्धांत के तौर से इन बिचौलियों के हित को प्रौटेक्ट करना चाह रही थी, इसलिए एफडीआई रिटेल का ये लोग विरोध कर रहे थे। आज हम उसी बात को फिर रखना चाहते हैं कि इन बिचौलियों को, जिन्हें जमाखोर भी कहते हैं, सभी नहीं होते हैं लेकिन कुछ होते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि इन बिचौलियों पर जब सख्ती की गयी तो वे उनके पास पहुंचे कि इतनी सख्ती मत करो, यह भी आपको बताना चाहिए कि कौन-कौन बिचौलिये आप लोगों के टच में हैं। छोटी-छोटी पार्टियों को बोलने के लिए लम्बा समय मिला है, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि थोड़ा समय मुझे और बोलने के लिए मिलेगा।

          रेल का किराया बढ़ना भी महंगाई का एक कारण है। रेल का किराया बढ़ता है, तेल का रेट बढ़ता है तो सभी पदार्थों की कीमतें भी बढ़ती हैं, यह आशंका आप लोगों ने ही जताई थी। क्या कारण है कि जब हम छह प्रतिशत रेल का किराया बढ़ा रहे थे, उस समय मोदी जी ने प्रधानमंत्री जी को खत लिखा था और विरोध किया था। क्या छह प्रतिशत किराया बढ़ाना गलत हो सकता है और साढ़े चौदह प्रतिशत किराया बढ़ाना ठीक हो सकता है? अनुराग जी ने कहा कि हमारे समय में इस फैसले की शुरूआत हुई थी। रेल मंत्री जी बैठे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। अभी सुप्रिया जी ने बताया कि शिव सेना के सांसद, एनसीपी के सांसद, बीजेपी के सांसद गए तो मुम्बई सबर्बन का 100 किलोमीटर तक के बढ़े किराये को वापिस ले लिया। अगर मुम्बई महाराष्ट्र की राजधानी है, तो दिल्ली इस राष्ट्र की राजधानी है। किशनपाल जी बैठे हैं, ये भी मन ही मन में चाहते हैं कि दिल्ली के सबर्बन का भी किराया वापिस ले लें।

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। बहुत से सुझाव आए हैं कि कैसे महंगाई पर नियंत्रण किया जाए। एक वर्किंग ग्रुप बना था।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: There is no time.

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA : Sir, I am concluding. यूपीए के समय एक कार्य समिति बनी थी, मुख्यमंत्रियों का समूह बना था, नरेन्द्र मोदी जी उस समूह के चेयरपरसन थे कि कैसे महंगाई पर काबू पाया जाए। Working Group on Consumer Affairs वर्ष 2010 में बना था।

HON. CHAIRPERSON: Mr. Hooda, you are making a good speech but there is no time.

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA : Thank you, Sir.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : He is only making a few suggestions. It is because Mr. Anurag Thakur is a very good friend of him. That is why, let him be given two minutes more so that he will be convinced.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : महोदय, मैं आपकी बात मानते हुए अपने वक्तव्य को समाप्ति की तरफ ले जाता हूं। उस वर्किंग कमेटी के कुछ सुझाव आए थे।  मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके जो सुझाव थे, उन्हें लागू करने के बारे में सोचना चाहिए। उसमें कई अच्छे सुझाव थे। उन्होंने कहा था कि एफसीआई के ओपरेशंस को अन-बंडल्ड करना चाहिए। डिस्ट्रिब्यूशन की बात सुप्रिया जी ने कही कि जब हमारे पास खाद्यान्न हैं, तो भंडार किस तरह से लोगों के बीच में ले कर जाएं, तो ओपरेशंस, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और डिस्ट्रिब्यूशन को अन-बंडल्ड करना चाहिए। हम उस सुझाव से सहमत हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी के उस सुझाव को कब तक लागू करेंगे?

          इसके बाद उन्होंने कहा था कि फ्यूचर कोमोडिटीज पर बैन लगे। सस्पेंशन जरूर हुआ है, मगर उनके सुझाव के आधार पर बैन की तरफ क्या सरकार जाएगी, यह भी सरकार बताने का काम करे। उनका तीसरा सुझाव था कि increase competition by promoting retailing by private organized and co-operative sector. तकरीबन-तकरीबन हमारी एफडीआई की जो बात थी कि एफडीआई को रिटेल के अंदर इजाजत दी जाए, उसी तरीके का सुझाव उस वर्किंग समूह ने भी रखा था। जिस एफडीआई के इतने विरोध में थे कि ओर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर को रिटेल के अंदर आने से रोकना चाहते थे, मोदी जी के उस सुझाव के आधार पर क्या अपना स्टैंड बदल कर हमारी वह बात भी आप मानेंगे, इस बात पर प्रकाश डालें। मुझे लगता है कि यह भी एक अच्छा सुझाव है। उसमें किसान और ग्राहक के बीच में दूरी कम होती है, जो कि हमारी पार्टी की विचारधारा है। बिचौलिए, जिन लोगों को आपने एटीएम का दर्जा दिया था।...(व्यवधान) अनुराग जी ने भी सुझाव रखे हैं। स्टेट्स की बात कही है कि प्रदेशों को भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि वही डीजल है। कांडला के उसी पोर्ट पर डीजल उतरता है, हरियाणा के अंदर डीजल का भाग 56.15 रुपए होता है और गुजरात में 64.50 रुपए होता है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों में डीजल पर वैट और टैक्स है, क्या उसे भी कम करने का काम करके अपनी जिम्मेदारी संभालने का काम करेंगे? ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : महोदय, आपका आदर करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं तो यही चाहता हूं कि सरकार अच्छे फैसले ले। हम सरकार के साथ हैं। वित्त मंत्री जी जो भी सकारात्मक कदम बजट के माध्यम से रखेंगे, उनका हम स्वागत करेंगे। जो वायदे इन्होंने देश के लोगों को किए हैं उन वायदों पर खरा उतरें, यह हमारी शुभकामनाएं सत्ता पक्ष के साथ हैं।

             

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : माननीय सभापति जी, कांग्रेस ने जबर्दस्ती चर्चा ली। जिन्होंने चर्चा शुरु की, उन्होंने परम्पराओं को छोड़कर चर्चा में किन लोगों ने क्या बातें कहीं, इसका भी आभास नहीं किया और वे सदन से बाहर चले गये। कांग्रेस कितनी सीरियस है? हमारी तरफ से अनुराग सिंह ठाकुर साहब ने बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया। पप्पू भाई, जरा सुन लीजिए, हम लोग आध्र प्रदेश से हैं। आप भी आध्र प्रदेश से हैं, कम से कम आपको मुझे तो नहीं छेड़ना चाहिए और यह कर्म का प्रदेश है। वेद कहता है कि “संतोषम् परमम् लाभम्। सत्संगम् परमम् गति। विचारम् परमम् ज्ञानम्, समोही परमम् सुखम्”। वेद कहता है कि संतोष कर लेना चाहिए। इससे ज्यादा बढ़िया लाभ आपको किसी चीज में नहीं मिलता। जब सत्संग हुआ, यह जो पूरी पार्लियामेंट ने जब बोला, इससे बढ़िया सिचुएशन किसी व्यक्ति की जिंदगी में नहीं हो सकती। वह व्यक्ति अच्छी अच्छी बातें सीखता है और ज्ञान अर्जित करता है और जब ज्ञान मिल जाता है, तब उसको विचार मिल जाता है, तो उससे बढ़िया जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और कोई साधन नहीं होता है। उन विचारों को जब आप अपने आपमें समाहित कर लेते हैं तो उससे ज्यादा सुख और कोई नहीं होता है। लेकिन क्या हो रहा है, अभी मैं दीपेन्द्र हुड्डा साहब को सुन रहा था। खेमरा साहब पर वह बोल रहे थे। आप क्या सुनाने का प्रयास कर रहे थे?

           माननीय सुप्रिया ताई, मैं जब एक कहानी पार्लियामेंट में कहता हूं तो वह बड़ा अटैक करती हैं और कहती हैं कि आपका भाषण बड़ा लम्बा होता है। मैंने एक दिन पार्लियामेंट में कहा कि सरकार इतने अर्थशास्त्रियों से भरी हुई है कि अलौकिका पंडित की कहानी मुझे बार बार याद आती है। अलौकिका पंडित की कहानी इतनी लम्बी हो गई कि उन्होंने कहा कि तुमने कहानी इतनी लम्बी कर दी कि भाषण ही डीरेल हो गया लेकिन जब माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उस दिन कहा कि “ महाजनों एन गता सो पंथा।” वह उसी अलौकिका पंडित का एक शब्द है। उसमें यह था कि जो चार पंडित थे, वे बड़े विद्वान थे लेकिन उनको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज इस देश और दुनिया के बारे में नहीं थी और जब भी कोई समस्या आती थी तो वे किताब पलटते थे और किताब पलटकर उस समस्या का समाधान करते थे। मैं केवल छोटी कहानी कहूंगा क्योंकि फिर आप सेन्ट्रल हॉल में जाकर मुझे कहेंगे कि बड़ा ज्यादा बोले। उसमें यह था कि जब चार मित्र में से दो मित्र पानी में डूब रहे थे और उनको तैरना नहीं आता था तो उन्होंने उनको बचाने के बदले तुंत किताब पलटी और कहा कि” सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धत्यजति पंडिता”। उन्होंने कहा कि अभी सर्वनाश होने वाला है। इसलिए दो तो अभी हम बचे हुए हैं, इसलिए दो को मर जाने दो और इस तरह से वे दो आदमी मर गये। उसी तरह से यह जो सरकार चल रही थी। सम्पूर्ण अर्थशास्त्री इसमें थे। श्री मनमोहन सिंह जी- अर्थशास्त्री, श्री मोंटेक सिंह जी- अर्थशास्त्री, श्री रंगराजन साहब- अर्थशास्त्री और दो छोटे-छोटे श्री चिदम्बरम साहब और माननीय राष्ट्रपति महोदय- आधे अर्थशास्त्री। चूंकि उनको वित्त मंत्री के तौर पर बोल रहा हूं। राष्ट्रपति महोदय के तौर पर नहीं बोल रहा हूं। लेकिन उन्होंने इस देश का क्या किया?

          इस देश के बारे में आप जब सोचने की बात करते हैं तो दीपेन्द्र जी आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं। आप वहां 44 पर चले गये। आपका साथ देते देते धर्मेन्द्र यादव जी भी चार पर चले गये। बहुजन समाज पार्टी पूरी खत्म हो गयी। कोई सुनने को तैयार नहीं है और नमक का दरोगा एक कहानी है। उसकी एक बड़ी अच्छी लाइन है कि अमीरी की कब्र पर पलती हुई गरीबी बड़ी ज़हरीली होती है। आप लोग दस साल से सत्ता में थे और अब जब सत्ता से बाहर हैं तो उसकी छटपटाहट साफ दिखाई देती है। पहले ही दिन आपने मेज थपथपाते हुए कहा कि अच्छे दिन आ गये। महंगाई पर हम चर्चा करेंगे। मीडिया में पूरा चल रहा है और कई एक लोगों ने मीडिया को धन्यवाद तक दे दिया। लेकिन जब यह महंगाई की चर्चा चल रही थी। मैं जब अपोजीशन में बैठता था तो मैंने माननीय सोनिया गांधी जी को एक दिन कहा कि आपकी पार्टी की समस्या क्या है? आपको पता है? जब आप बैग लेकर आती हैं तो पूरा कांग्रेसी बैंच आपके पीछे चला जाता है और जब आप बैग उठाकर जाती हैं तो कोई आदमी पीछे नज़र नहीं आता है। 44 आदमी में से 15 आदमी आप लोग वहां हैं। आज भी उसको नहीं भूले हैं।...(व्यवधान) सुप्रिया ताई ने बहुत अच्छी बातें कहीं। अनुराग जी ने जो बातें कही, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं आपको बता रहा हूं कि विरासत क्या चीज है?

                     मैं सबसे पहले रेलवे पर आऊंगा क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जो है, वह बड़ी नाराज थी और आपने रेल मंत्री के ऊपर अटैक किया। आपने इस सरकार पर अटैक किया कि रेलवे का बजट बंगाल के लिए खराब है। रेल का फ्रैट बढ़ गया। कंज्यूमर खत्म हो जाएगा। आम आदमी को परेशानी हो गई। आपके विषय यही थे न? आज यही विषय थे...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : आप महंगाई कम कीजिए...(व्यवधान) महंगाई पर चर्चा हो रही है।

श्री निशिकान्त दुबे  : भागलपुर जिले वालों की बड़ी दिक्कत है। उधर से पप्पू जी बोलेंगे, इधर से जय प्रकाश जी बोलेंगे, कुछ देर के बाद यह गुरू जी बोलने लगेंगे, ज्यादा जोगी मठ उजाड़ हो गया। उस इलाके से बहुत ज्यादा आदमी हो गये।...(व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं यह कह रहा हूं कि आपने क्या चर्चा की है, आपने रेलवे की महंगाई के बारे में चर्चा की, पेट्रोल के बारे में चर्चा की और कंज्यूमर आइटम्स के बारे में चर्चा की, यही तीन मुद्दे थे। मैं आंकड़ों के खेल में नहीं जाना चाहता। आपने क्या किया, 2009 में रेलवे में महंगाई क्यों बढ़ी। 14 परसैन्ट भाड़ा बढ़ाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई।...(व्यवधान) मैं बता रहा हूं, अनुराग जी ने जो बताया, उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। अनुराग जी ने बड़ा अच्छा भाषण दिया, उससे बढ़िया भाषण नहीं हो सकता था। आप यह सुनिये कि 2009 में ममता दीदी मंत्री बनी और ममता दीदी ने लालू प्रसाद जी पर, चूंकि शैलेश जी ने कहा कि लालू प्रसाद जी से कुछ सीखिये। उन्होंने एक व्हाइट पेपर जारी किया। जारी किया कि नहीं जारी किया, जो भी 15वीं लोक सभा के सदस्य हैं, वह बतायें कि ममता दीदी ने व्हाइट पेपर जारी किया। अपनी ही सरकार के मंत्री के खिलाफ व्हाइट पेपर पहली बार मैंने सुना था और 2009 में व्हाइट पेपर आया। व्हाइट पेपर में उन्होंने कहा कि यह जो फ्रेट बिजनेस की जगलरी है, लालू प्रसाद जी वह जगलरी कर रहे हैं।

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): उन्होंने किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि यह रेल विभाग का काम कैसे चलेगा और रेल विभाग को इस हाल में कैसे आगे ले जायेंगे, इस बारे में ममता जी ने अपने दफ्तर के बारे में खुद ही व्हाइट पेपर रिलीज किया था। किसी के खिलाफ बोलना या किसी के खिलाफ उन्होंने व्हाइट पेपर रिलीज नहीं किया था।...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे  : मै यील्ड नहीं कर रहा हूं, मैंने किसी को नहीं टोका है। जय प्रकाश जी, आप बैठिये।

HON. CHAIRPERSON : He is not yielding.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Shri Jai Prakash Narayan Yadav, he is not yielding.

… (Interruptions)

श्री निशिकान्त दुबे : व्हाइट पेपर का लब्बोलुआब यह था, मैं उसके कंटैन्ट में जाना नहीं चाहता। व्हाइट पेपर का कंटैन्ट यह था कि जो रेलवे का टर्न अराउंड है, वह गलत है। यह व्हाइट पेपर है, मैं नहीं कह रहा हूं। आपने अपने मंत्री के टर्न अराउंड पैकेज को कहा कि वह गलत है और वह टर्न अराउंड रेलवे में हुआ ही नहीं, यह ममता दीदी के रेल बजट में व्हाइट पेपर था। इसके बाद ममता दीदी...(व्यवधान)

माननीय सभापति: जय प्रकाश जी, आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Jai Prakash Narayan Yadav, hon. Member is not yielding.

… (Interruptions)

SHRI NISHIKANT DUBEY: I am not yielding. I will continue. … (Interruptions)

माननीय सभापति : यह रिकार्ड पर नहीं जायेगा।

(Interruptions) … * माननीय सभापति : निशिकान्त जी, आप चेयर को एड्रैस कीजिए और अपने सब्जैक्ट पर आइये।

श्री निशिकान्त दुबे : सभापति जी, मैं रेलवे के फ्रेट पर जा रहा हूं, जो मूल्यवृद्धि हुई है, उस पर पूरे सदन में हंगामा हुआ है। 2009 से लेकर 2014 तक तृणमूल कांग्रेस से तीन रेल मंत्री हो गये। ममता दीदी, श्री दिनेश त्रिवेदी और श्री मुकुल रॉय रेल मंत्री हो गये। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से श्री सी.पी.जोशी, श्री पवन कुमार बंसल जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे रेल मंत्री हो गये। पांच साल में छः रेल मंत्री इस देश को मिल गये। आपको लगता है कि पालिसी हो गई।...(व्यवधान) इसी दिनेश त्रिवेदी साहब ने एक सैम पित्रोदा की कमेटी बनाई और सैम पित्रोदा की कमेटी रेलवे ने बनाई, आपने बनाई, हमने नहीं बनाई, आपने एडाप्ट की, माननीय दिनेश त्रिवेदी जी ने बनाई और उसे पवन बंसल साहब ने एक्सैप्ट किया। उन्होंने क्या कहा, सैम पित्रोदा कमेटी की रिपोर्ट क्या कह रही है कि रेलवे को दस लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है। रेलवे रसातल में जा रहा है, यह रिपोर्ट कह रही है और उसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिये। उन्होंने कहा कि ट्रैक और ब्रिजेज बनाइये और उसके लिए उन्होंने कहा कि टोटल दो लाख करोड़ रुपये चाहिए। उन्होंने कहा कि रोलिंग स्टाक चाहिए और उसके लिए एक लाख करोड़ रुपये चाहिए। यह आपकी रिपोर्ट है।

          इसके बाद कहा कि स्टेशन और टर्मिनल बनाना है, उसके लिए 4 लाख करोड़ रूपये चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि आप डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर बनाइए, उसके लिए 3 लाख करोड़ रूपये की आवश्यकता है। आप यदि ये सब काम नहीं करेंगे, यात्री सुविधाएं नहीं बढ़ाएंगे, चीज़ें नहीं बढ़ाएंगे तो उसके लिए उन्होंने कहा कि एक कमीशन बना दीजिए जो समय-समय पर चीज़ों को देखे। खड़गे साहब आप मुझे सुधार दीजिएगा, यदि मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ और यह कहा कि यात्री के लिए किराया क्या होगा। फ्रेट के लिए क्या किराया क्या होगा। इसके लिए एक रिवाइज़ पैटर्न बना दीजिए और एक कमेटी बना दीजिए जो समय-समय पर इन चीजों को तय करे। उसी हिसाब से पैट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ते हैं या जो बिजली के दाम बढ़ते हैं, उसके हिसाब से जो सुविधा और असुविधा होती है, रेलवे को घाटा होता है, उसके हिसाब से तीन महीने और चार महीने में यह फ्रेट तय होता रहेगा। यदि भारतीय जनता पार्टी इसको लागू नहीं करती है तो कल जब सीएजी आ कर कहेगी कि आपके कारण रेलवे को इतना नुकसान हो गया। आपको ग्रॉस बजट्री सपोर्ट देना पड़ रहा है, आपके कारण रेलवे फेल हो गई और कल को रेल बजट माननीय गौड़ा जी के बदले, माननीय जेटली जी पेश करना शुरू कर देंगे क्योंकि रेलवे का रेल बजट इसीलिए पेश होता है कि रेल अलग एंटिटी है, अपना फ़ायदा खुद बनाती है। इसी कारण से रेल बजट अलग से होता है, उसका और कोई कारण नहीं है। वह कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं है। रेलवे भी देश के अन्य डिपार्टमेंट्स की तरह है। आप चाहते हैं कि इस देश में रेल बजट भी यदि वित्त मंत्री पेश करने लगें तो आपकी जो भी मर्जी। यहां पर जितने सदस्य बैठे हैं, उनको आसमान चाहिए, उनको ट्रेन चाहिए, उनको अच्छी सुविधा चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि आपको आसमान नहीं मिले? आपके स्टेशन पर विश्वस्तरीय सुविधा नहीं मिले? यात्रियों को सुविधा नहीं मिले? आप क्या चाहते हैं कि डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर नहीं हो? आप क्या चाहते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज की जो योजना माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आधार पर लागू का प्रयास किया है तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि वह हो? मैं जिस स्टेशन से आता आता हूँ, वहां अभी सावन का मेला होने वाला है। मेरे साथ चलिए, जय प्रकाश जी आपका भी स्टेशन है। लोग भिखमंगों की तरह प्लेटफॉर्म पर सोते हैं। हम उनको सुविधा नहीं दे पाते हैं। जब ये सब सुविधा देंगे तो क्या आपको लगता है कि भाड़ा नहीं बढ़ेगा? आपको सब कुछ पता है।

“सर्वज्ञम् विज्ञातः र्स्वयोनिस्ति मातगो, सर्वप्रभूर्निस्मेकसत्व सर्वरूपभात ”   जब सबको सब कुछ पता है उसके बाद आप हंगामा करते हैं।

          इसके बाद पैट्रोल पर आते हैं। सन् 2003 में विज़न ट्वेंटी-ट्वेंटी आया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एस.पी. गुप्ता की कमेटी बनाई और विज़न 20-20 बनाया। जब यूपीए की सरकार बनी तो वे उसको लागू करने को तैयार नहीं थे। उसके बाद वह स्टैंडिंग कमेटी में गई। सभापति महोदय, आप भी स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं और माननीय महताब साहब के साथ  भी पांच साल काम करने का मौका मिला, अनुराग साहब भी उस कमेटी में हैं। जब-जब हम फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेंटी में चर्चा करते हैं, तो  हम सांसदों के मन में एक बात होती है कि हम जो रिपोर्ट सरकार को देते हैं, क्या वह रिपोर्ट सरकार पढ़ती है? नतीजा निकलता है कि सरकार उस रिपोर्ट को नहीं पढ़ती है। सन् 2005 में जनार्दन रेड्डी की कमेटी, कांग्रेस पार्टी के ही जनार्दन रेड्डी साहब थे, उन्होंने कहा ऑयल सेक्टर में  ट्वेंटी-ट्वेंटी विज़न को खत्म कर दीजिए। उन्होंने कहा कि यदि ऑयल सेक्टर में कुछ करना है तो ये-ये काम आपको करने पड़ेंगे। जब उससे भी कुछ नहीं हुआ तो सन् 2010-11 में अरूण कुमार जी, यहां बैठा करते थे, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उन्होंने कहा कि जो सैक्टर है, उसमें आपका बफ़र स्टॉक होना चाहिए। पैट्रोल का लॉन्ग ट्रम लिंकेज होना चाहिए। जैसे इराक का संकट हो गया और अभी पैट्रोल का दाम बढ़ गया। उन्होंने कहा कि लिंकेज होना चाहिए। आप स्टोरेज की फैसिलिटी क्रिएट कीजिए। यह स्टैण्डिंग कमेटी की रिपोर्ट है। उसके आधार पर उन्होंने 50 रिकमेंडेशंस दिए कि आप इस तरह लॉन्ग टर्म एलपीजी जोड़िए। जगदीशपुर-हल्दिया लाइन पिछले 30 साल से बन रही है। 333 शहरों को एलपीजी से जोड़ा जाएगा। वह काम आज तक पूरा नहीं हो पाया है। उसी के साथ फर्टिलाइज़र यूनिट है। इसके बाद फाइनेंस कमेटी से हम लोगों ने एक रिपोर्ट दी।  

          महोदय, आगे इसी सदन में फिर से चर्चा होने वाली है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 4.20 प्रति एमएमबीटीयू डॉलर से गैस का दाम 8.4 हो गया। अब गैस का दाम 8.4 होगा या नहीं होगा, यह आने वाली सरकार तय कर रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 8.4 हो गया, उसका विरोध मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने किया, उसका विरोध मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने किया, उसका विरोध मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर ने किया और उसने कहा कि यदि एक डॉलर दाम बढ़ता है तो 1382 प्रति मीट्रिक टन यूरिया का दाम बढ़ जायेगा। यदि यूरिया का दाम बढ़ जायेगा तो आप ही हाहाकार करते हुए आएंगे कि फर्टिलाइजर का दाम बढ़ा दिया। नरेन्द्र मोदी के अच्छे दिन आ गये, फर्टिलाइजर का दाम बढ़ा दिया। ये गैस का दाम किसने बढ़ाया? पावर की बात कर रहे थे हुड्डा साहब, यह बहुत सुनने वाली बात है कि वर्ष 2008 से लेकर वर्ष 2013 तक अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, चार हजार मेगावाट का जो पावर प्लांट होता है, आपको पता है कि आपकी सरकार बिडिंग डॉक्यूमेंट पास नहीं कर पायी और पांच साल में एक भी यूएमपीपी का बिडिंग नहीं हो पाया। क्या आपको इसके बारे में पता है?...(व्यवधान) एक भी बिडिंग नहीं हो पाया, कोल लिंकेज नहीं मिला। 24 हजार मेगावाट के गैस पावर प्लांट बंद पड़े हैं। 25 हजार मेगावाट के कोल बेस्ड पावर प्लांट बंद हैं और आज आपके दिल्ली के अरविन्दर सिंह लवली जी कहते हैं कि बिजली चाहिए, बिजली चाहिए और रोज दिल्ली में आन्दोलन करते हैं। इसके बाद यदि बिजली का दाम बढ़ जायेगा, यदि बैंक डूब जायेगा तो आप कहेंगे कि इस देश में भूचाल आ गया।

          यहां कृषि के बारे में बात हुई है, अंत में मैं उसके बारे में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। पवार साहब यहां नहीं हैं, वर्ष 2005 में जब पवार साहब मिनिस्टर थे तो वे यहां बहुत बातें सुनते थे। मुझे उनके ऊपर विश्वास भी होता था कि ऐसा भी आदमी है, जो इतनी बातें सुन रहा है और चुपचाप है और यह भी लगता था कि यह एक आदमी है जो सब कुछ ठीक करने का सवाल कर रहा है। कांग्रेस सरकार ने पवार साहब से कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय ले लिया और कहा कि इन्हीं के कारण महंगाई रोज बढ़ रही है और एक विभाग उसके पास आ गया।...(व्यवधान) यह मेरी अन्तिम बात है। फिक्की और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कंज्यूमर अफेयर्स की एक बैठक हुई और उसमें तय हुआ कि इरीगेटिड लैंड दी जायेगी। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इरीगेशन में हम फैसिलिटी देंगे। एआईबीपी हमारा था। गुलाम नबी आजाद की तकरीर मैंने सुनी थी। एआईबीपी क्या स्कीम है, इसे पूरे सांसदों को सुनना चाहिए। एआईबीपी स्टेट में एक ही प्रोजेक्ट चलेगा और जब तक कि वह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाएगा, दूसरा प्रोजेक्ट नहीं होगा। सिंचाई का प्रोजेक्ट पूरा होने दस साल, पन्द्रह साल, बीस साल लग जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक प्रोजेक्ट के लिए स्टेट के दस प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे? उसी तरह से फिशरीज के बारे में, उसी तरह से मीट के बारे में, उसी तरह से कोल्ड चेन के बारे में फिक्की और मंत्रालय ने अलग-अलग भूमिका तय की। वाई. के. अलग की कमेटी तय हुयी। आपने कमेटी बहुत बनायीं, ईगोम बहुत बनाया, टास्क फोर्स बहुत बनायीं, लेकिन जब काम करने का वक्त आया तो आपने कोई काम नहीं किया। जब काम नहीं करेंगे, तो जो भी आदमी काम करने आएगा, तो उसे परेशानी होगी। पंच परमेश्वर की एक बहुत अच्छी लाइन है कि "उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित विचारों का पथ-प्रदर्शक होता है।"  

          महोदय, मैं कंक्ल्यूड कर रहा हूं। आपको इस देश को बनाने की बात करनी चाहिए। वाद-विवाद से चीजें बढ़ती हैं। गुरू गोलवरकर हमेशा कहते थे कि वाद-विवाद से हम लोगों को निरूत्साहित कर सकते हैं, उसे अपना नहीं बना सकते हैं। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि प्राइस राइस जैसे इंपोर्टेंट मुद्दे पर देश के बारे में सोचिए, देश को बनाने का काम करिए, न कि तोड़ने का काम करिए। एक-दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाइए। अगर आपकी गलती है तो उसे खुले मन से स्वीकार करिए।

                                                                                                                 

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): महोदय, इस अहम् मामले पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे भाई साहब ने बहुत से शेर सुनाये हैं, मैं भी इस महंगाई के ऊपर एक शेर सुनाना चाहता हूं- "कि भरा हो पेट, संसार जगमगाता है और खाली हो पेट तो संसार डगमगाता है।"  यहां महंगाई की बात चल रही है। दोनों तरफ से बड़े अच्छे भाषण हो रहे हैं। मैं दोनों तरफ के लोगों को मुबारकबाद देता हूं। मैंने पहले ही कहा कि हम इधर के भी नहीं, उधर के भी नहीं, जिसने प्यार से बुला लिया, हम उसी के हो लिए। मसला है महंगाई का, गरीबी लोगों का दम तोड़ रही है, माताएं भूखी मर रही हैं। बच्चों को पानी पिलाने के लिए भी उनके पास नहीं है। पता नहीं कितने वक्त की वे भूखी रहती हैं। आज छोटे बच्चों की नौकरियों के मसले पर हम बात करते हैं, ठेला चलाने वालों की बात करते हैं, रिक्शा वालों की बात करते हैं। जो किसान खेती करते हैं, वे इस महंगाई से फाँसी लगाकर मर रहे हैं। लोगों की आमदनी नहीं है और महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है। हम समझ सकते हैं कि पहले यूपीए गवर्नमैंट थी, और अभी एनडीए गवर्नमैंट आई है। 40 दिन हुए, 40 दिन में कोई जादू की छड़ी नहीं चला सकता। टाइम इनको भी देना पड़ेगा। लेकिन मैं यह चाहूँगा, मेरी रिक्वैस्ट है कि इस मामले में दोनों पार्टी के लोग इस मसले पर बैठें, डिबेट न करें। ख़ुदारा डिबेट मत करिए, लोगों के इस मसले को हल करिए क्योंकि आज इस मुल्क का 99 परसेंट इंसान इसमें झुलस रहा है, लोगों की माँ-बहनें अपनी इज़्ज़त बेचने पर मजबूर हैं सिर्फ इस पापी पेट के लिए।

          सर, मैं कोई तकरीर नहीं करना चाहता। मैं दोनों तरफ के लोगों से यह कहूँगा कि यहाँ जिताने वाली और हराने वाली बात नहीं होनी चाहिए। सारे हिन्दुस्तान के नहीं, दुनिया के करोड़ों लोग टेलीविज़न पर इन चीज़ों को देख रहे हैं। इसलिए इस मसले को कैसे हल करना है, इस पर आप भी बुलाइए, आप बड़े भाई हैं। मोदी जी ने कहा है कि हम गरीबी से लड़ेंगे। गरीबों की हुकूमत है, हम गरीबी से लड़ेंगे। हमारे राम विलास पासवान जी इस डिपार्टमैंट के ज़िम्मेदार हैं। जो बड़े-बड़े पूँजीपति हैं, उनके यहाँ रेड मारिए, इनको जेलों में डालिए, इनके सामानों को मार्केट में लाइए, गरीबों को दीजिए। ऐसा कुछ न कुछ करिए, सब मिल बैठकर करिए, यही हमारी रिक्वैस्ट है। गरीबी को नीचे लाने की, और प्राइस राइज़ और महंगाई के भूत को  किसी न किसी  जेल में डालने की सब मिलकर कोशिश करेंगे, यही मेरी इल्तजा है। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

                                                                                                               

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : सभापति जी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे महंगाई विषय पर बोलने का मौका दिया। आज यहाँ सभी पक्षों ने महंगाई पर पक्ष रखने का काम किया और बताया कि किस तेजी के साथ महंगाई हमारे देश में बढ़ रही है। पिछले महीने एक सर्वे आया जिसमें पता चला कि देश में महंगाई लगभग 8.25 परसेंट बढ़ी, मगर खाने-पीने के पदार्थों में 9.25 परसेंट बढ़ी। शहर की बात करें तो शहरों में 8 परसेंट महंगाई बढ़ी मगर ग्रामीण क्षेत्रों में 10.25 परसेंट महंगाई बढ़ी। इसका मुख्य कारण एक तो इराक में जो टर्माइल है, जो हालात इराक के हैं, उसको माना जा रहा है क्योंकि गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और दूसरी ओर हमारे देश में इस बार मानसून की कमी है, क्लाइमेट चेन्ज हुआ, मानसून में डिले हुआ, वह भी एक अहम कारण है जिससे महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

         पिछले दिनों एन.डी.ए. के पक्ष से भी सुनने को मिला, अरुण जेटली जी का बयान भी सुना कि कहीं न कहीं जो मिडिलमैन है, वह भी महंगाई बढ़ाने में बहुत रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम किसानों की बात करें और टमाटर, प्याज़ को आप मंडियों में जाकर देखें तो पाएंगे कि किसान अपनी फसल को दो रुपये, चार रुपये किलो ग्राम के हिसाब से बेचकर जाता है, मगर जब वही चीज़ उस किसान के पास वापस सारे चैनल्स से आती है तो वह बीस रुपये प्रति किलोग्राम की बन जाती है। दूधिया जब दूध लेकर जाता है तो शायद वह आज भी 20 रुपये लीटर का होगा, मगर जब वह कंज्यूमर तक पहुँचता है तो वह 45 रुपये लीटर का हो जाता है। सरकार आज तक  इस विषय में नहीं सोच पाई कि किसान के लिए हमें बड़े लैवल पर सब्सिडी देकर कोल्ड स्टोरेज बनाने चाहिए जिससे जो फसलें एक लिमिटेड सीज़न की हैं, उनको स्टोर किया जा सके। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि प्याज के दाम 125 रुपये प्रति किलो तक भी गए। मेरे साथी दीपेन्द्र हुड्डा जी चले गए हैं, उन्होंने आलू की बात रखी थी। अमरिन्दर सिंह जी भी थे। सुबह उन्होंने जब यह मुद्दा शुरू किया, तब भी आलू से शुरू किया। पिछले साल की बात है, हरियाणा प्रदेश में इतनी बंपर फसल हुई कि किसानों ने सड़कों पर आलू फेंककर उन्हें  आग लगाने का काम किया। यह शर्म की बात है कि जो देश कृषि प्रधान देश है और आज हमारे देश की 55 प्रतिशत जनसंख्या खेतों में काम करती है, उसी देश में इस प्रकार खेती का अनादर होने का काम होता है। एन.डी.ए. ने एक सोच रखी, नदियों को कनैक्ट करने की। मैं तो यही उम्मीद रखता हूँ कि जैसे ही कल फाइनैंशियल बजट आए, जैसे ही सरकार को मौका मिले, तो हरियाणा प्रदेश में एक लिंक है जो सुप्रीम कोर्ट से भी पहले से अप्रूव्ड है - सतलुज और यमुना का लिंक । अगर सरकार सतुलुज-यमुना लिंक बनाने का काम करेगी तो मेरा मानना है कि आने वाले समय में जो हरियाणा का सूखा क्षेत्र है, जहां खेती नहीं होती है, वहां तक भी हम पानी पहुंचाने का काम कर पाएंगे।

          दूसरी ओर, जिस महंगाई पर चर्चा करते हैं, उसका एक कारण अर्बनाइजेशन भी है। आज जगह-जगह ज़मीनों को एसईज़ेड के नाम पर एक्वायर किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश में 34 एसईज़ेड पिछले दस सालों में बनाए गए हैं। आज अगर उसका रिकार्ड उठा कर देखें तो केवल मात्र तीन एसईज़ेड हैं जो पूरी तौर पर बन पाए हैं। पिछली यूपीए सरकार ने लैण्ड एक्वीजिशन पर एक पॉलिसी पारित की थी, जिसमें कहा गया था कि यदि किसान की ज़मीन को पांच साल तक भी एसईज़ेड में यूटिलाइज़ नहीं कर पाए तो उस जमीन को किसान को वापस दिया जाएगा। आज हरियाणा प्रदेश में सात साल का समय हो चुका है और हमारे किसान कोर्ट से भी लड़ाई जीत कर आ गए हैं, लेकिन आज तक हमारे मुख्यमंत्री ने " सेज " ज़मीन को वापस किसानों तक लौटाने का काम नहीं किया है। बड़ी-बड़ी कम्पनियां हमारे प्रदेश में आ कर इनवेस्ट करती हैं, कहती हैं कि हम एग्रीकल्चर पार्क बनाएंगे। पार्क बनाइए, मगर उसके अंदर किसान का हिस्सा डालने का काम कीजिए। जब तक गरीब आदमी की ज़मीन को, जो उसके पेट को पालने का सबसे बड़ा कारण है, उस में अपना हिस्सा नहीं डाल पाएगा, मुझे लगता है कि इसी प्रकार की डिबेट हम एक साल बाद फिर करेंगे, जब महंगाई एक अहम मुद्दा होगा। महंगई की बड़ी-बड़ी बातें जब रखी जाएंगी तब भी यही रखी जाएंगी कि चीनी बढ़ी। चीनी बढ़ी, इसलिए बढ़ी क्योंकि गन्ने का दाम नहीं बढ़ा। हमारे मुख्यमंत्री जी श्रेय लेते हैं कि मैंने तीन सौ रुपये क्विंटल गन्ना का भाव देने का काम किया। किसान तीन सौ रुपये क्विंटल गन्ना देता है, मगर चीनी उसके पास 46 रुपये प्रति किलो आती है। क्विंटल और किलो में इतना फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन वह पैसा किस की जेब में जाता है? जाहिर है, बड़े-बड़े पूंजीपतियों की जेब में जाता है। कहीं न कहीं सरकार को बेसिक एमनटिज़ हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, उन पर एमएसपी स्टेबल करनी पड़ेगी। आज भी बहुत सी चीजों के प्राइज़ मार्किट में बिड करके सेट किए जाते हैं। किसान आज आजाद पुर मण्डी में सब्जी ले कर आता है तो उसकी सब्जी की कीमत प्रति ट्रक के रेट पर लगाया जाता है। मगर दूसरी ओर जब वही व्यापारी उस सब्जी को कनज्यूमर को बेचता है तो अपनी मन-मर्जी के रेट लगाने का काम करता है। मैं तो एनडीए सरकार से यही निवेदन करूंगा कि जब जनता ने इतना विश्वास करके पूर्ण बहुमत देने का काम किया तो इन चीजों पर, विशेष रूप से जो मिडल मैन प्रणाली हमारे देश में चल रही है, उस पर नियंत्रण लगाने का काम करे।

          जिस तरह से आज यूपीए के साथियों ने महंगाई पर चर्चा करने का काम किया है, मैं तो यही मानता हूं कि देश की जनता ने दस साल तक आपको बहुमत दिया था, लेकिन उस दस साल में आपकी जो कमियां थीं, उनके साथ आप खिलवाड़ करने का काम न करें। जो सरकार नये क़दम उठा रही है, उनमें अपना साथ देने का काम करें । रेल मंत्री जी यहां से चले गए हैं।...(व्यवधान) रेल मंत्री जी आ गए।

माननीय सभापति : आप प्राइज़ राइज़ पर बोलिए।

श्री दुष्यंत चौटाला : रेल मंत्री जी आ गए हैं। नरेन्द्र मोदी जी ने चर्चा रखी थी कि हमारे यहां टमाटर बाद में जाता है, पहले मार्बल को भेजा जाता है। जब रेल मंत्री जी ने सदन में रेल बजट प्रस्तुत किया तो मैं उस रेल बजट को बड़े गौर से सुन रहा था और मुझे उम्मीद थी कि रेल मंत्री उस मुद्दे को छूने का काम करेंगे। मैं अपील करूंगा कि आप बजट सप्लीमेंटरी में रियल टाइम गुड्स, वेजीटेबल्स और फ्रुट्स को डालने का काम करेंगे। मैं यही उम्मीद रखता हूं, चूंकि मैं कृषि प्रधान प्रदेश और किसान परिवार से आता हूं तो जो सबसे अहम हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, वह हमारे किसान हैं और यही उम्मीद रखता हूं कि हमारे किसानों के साथ एनडीए की सरकार न्याय करने का काम करेगी।

          मैं दोबारा से सभापति जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

                                     

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL (MIRZAPUR): Hon. Chairperson, I thank you for giving me the opportunity.

          The issue of price hike which is being discussed in the House today is much debated in every nook and corner of the nation these days. It is a very serious concern, no doubt. Nevertheless, we must not forget that the present Government took over barely one and a half months back, and it cannot change the legacy it has inherited in that very short spell of time. We cannot expect the Government to create any magic in a period of barely one or two months. We ought to give time to the Government to make changes in the structural factors which has been responsible for giving rise to this price hike.

          Food inflation is the prime concern today for the entire nation as it is worst hit to the common man. However, the Union Government has already issued directives to the State Governments to discourage hoarding, and has also moved to declare hoarding as a non-bailable offence. However, if we look at the performance of the State Governments, the past experience clearly indicates that their performance as far as checking of hoarding is concerned has been very dismal, the prime reason for which being no clarity over the amount of stocks which can be kept. I urge the Union Government to fix up the storage ceiling so that the identification of the hoarders becomes an easy task.

          Even in the UPA regime a series of orders were passed restricting the rules on how much stock could be kept, but because the political will was lacking the bureaucracy was also hesitant to act in this respect. If we look at the conviction rate too, between 2008 and 2013, it has just been 10 per cent, which is really not sufficient to deter hoarders. Apart from de-hoarding, I also expect the Government to make efforts for banning forward and futures trading in respect of the 14 essential commodities which contributes majorly to food inflation.

          Sir, I would also like to draw the attention of the House towards the problems faced by the agriculturists and the farmers in the country. More than 60 per cent of the agricultural production, particularly the fruits and vegetables get wasted every year on account of absence of adequate storage facilities. In other countries, when the prices rise the farmers benefit. But it is unfortunate that in India this is not the case: when prices rise the farmers do not benefit. Moreover, because the minimum support prices are very low, the farmers are in a very terrible state. We expect that the Government adopts certain fundamental reforms so that adequate storage facilities are developed, and our farmers do not give up farming and their subsequent generations are willing to continue with farming and the agricultural profession of the family.

          There has also been much uproar about the hike in rail fares. However, I wish to draw the attention of the House to the fact that in February 2014 the loss to the Indian Railways was Rs.30,000 crore. So, the increase in the rail fares had to be effected in the first week of May, even before the election results had come. The present Government has only implemented the left over decisions of the past Government. This unpopular decision had to be taken in the national interest.  I only wish the Government communicates the rationale and reason for taking this unpopular decision to the common man of the nation, and also specifies the time within which these hardships would end.

          Many of the Members have also spoken about the petroleum price hike which is being linked with the global market, and this is the practice that was adopted in the UPA regime. On account of the internal strife in Iraq, the crude oil prices have risen up to Rs.115 dollars. So, the NDA government has been compelled to raise the petrol and diesel prices in the country, and it was a culmination of the UPA policy of increasing 50 paise per month on diesel. However, since it is a worst hit to the common man, I would urge the Government to reconsider its decision of linking the price of the petroleum products with the global market, and follow the advice of the hon. Minister Shri Ram Vilas Paswanji regarding encouraging the usage of ethanol.

         

I would like to end by just suggesting to the Government that it adopts all possible fundamental reforms to get the economy back in shape as it has been voted to power with tremendous hope, faith and aspirations of the general people of India.

         

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मूल्य वृद्धि पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। प्राय: हर सत्र में महंगाई पर चर्चा होती है, मगर वह चर्चा तक ही सीमित रह जाती है। आज आपने जिस तरीके से रेल किराया बढ़ाने का निर्णय लिया, वही जनविरोधी नीतियों का काम, जो कांग्रेस सरकार विगत दस वर्षों में नहीं कर पाई, आपने आज एक महीने में पूरा कर दिया। सरकार बनने के तुंत बाद आपने माल भाड़े में 6.50 प्रतिशत की वृद्धि कर रेल से माल ढुलाई करने वाले सभी सामग्रियों के मूल्य बढ़ाने का काम किया। इसका असर यह हुआ कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है। इससे गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। एक तरफ चुनाव में वायदा किया गया कि महंगाई को मैं कम करूंगा। लेकिन डीजल का दाम बढ़ा कर सड़क मार्ग से ढुलाई होने वाले तमाम खाद्य पदार्थ आज महंगे होते जा रहे हैं, यह स्वाभाविक है।

          आज आलम यह है कि देश के सौ करोड़ गरीब लोगों को नमक, रोटी और प्याज भी खाने को मुश्किल हो गया है। साग-सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आज खाने-पीने की कोई ऐसी चीजें नहीं हैं, जिसे गरीब आदमी खाकर अपनी रात गुजार सके। आप बड़ी चालाकी से पिछली सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि महंगाई पिछली सरकार के चलते बढ़ी है।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि महंगाई के खिलाफ देश की जनता ने यू.पी.ए. सरकार को अपदस्थ कर आपको सरकार में आने का मौका दिया, आप वही पुनरावृत्ति कर रहे हैं। आपको देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। मैं और हमारी पार्टी को इस बात से आश्चर्य नहीं है कि आपके आते ही महंगाई आसमान छूने लगी है। पूंजीपतियों ने जो सैंकड़ों, हजारों करोड़ रुपए आपके चुनाव में खर्च किए, उसका बोझ आम जनता पर पड़ रहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने चुनाव में भी वायदे किए थे। देश के समक्ष लोक लुभावने नारे भी लगाए थे - मित्रों, अच्छे दिन आने वाले हैं।

          सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या अच्छे दिन की यही शुरूआत है। अगर इसी तरह से सरकार का जनविरोधी कदम बढ़ता रहा तो आने वाले पांच सालों में जनता की कमर टूट जाएगी और गरीब आदमी पच्चास साल पीछे छूट जाएगा और आपको भी जनता कभी माफ नहीं करेगी।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यहां रेल मंत्री जी बैठे हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो माल भाड़ा बढ़ाया, जो किराया बढ़ाया, उसका आम लोगों पर काफी असर है। मैं एक उदाहरण देता हूं, जिस साथी ने दो महीने पहले रेल का टिकट कटाया था, आज वह दिल्ली आता है, बीमारी लेकर आता है, उससे 65 रुपए, 100 रुपए वसूले जा रहे हैं। उसकी जेब में पैसा नहीं है। कई ऐसे साथी आज हमारे दरवाजे पर आए।

  17.08 hrs. ( Dr. M. Thambidurai in the Chair)           मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि किराया जब भी बढ़ाएं तो जिस दिन से टिकट कटता है, उस दिन से न बढ़ाएं,...(व्यवधान) बल्कि उसका एक निर्धारित समय होना चाहिए, यही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                                             

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to take part in this discussion under rule 193.

          Sir, this may be the first time in the history of Indian Parliament that the Parliament is discussing the issue of price rise within 40 days of a Government assuming power.  So, the main question to be asked is why the Parliament is forced to take up such a discussion or to start such a discussion.

          We all agree with the fact that it is not possible to control the entire inflation as well as the price rise. But within the 40 days of your governance in office and the steps which you have taken indicate that it is aggravating the price rise and inflation.  That is why the Opposition was forced to move an Adjournment Motion and since the Adjournment Motion was not allowed, we are forced to initiate a discussion under rule 193.

Almost all the learned friends from  the Treasury Benches are alleging. Their main accusation is against the 10 years of UPA rule. For the sake of argument, we do admit that. But my specific question is what was their slogan in the 16th Lok Sabha election? The main slogan was ‘Achcha din ayega’, if the BJP comes to power. … (Interruptions) When will it come? … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Please address the Chair.

… (Interruptions)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : This is just like what Mr. Obama said in his Presidential campaign, ‘Yes, we can’. So, there is this resemblance! But ‘good days will not come, but bad days will come’, as far as the common people are concerned. That has actually happened within the first 40 days.

I would like to put one main question to the Treasury Benches. They are always making the accusation against the UPA Government. We will agree with that, for the time being, for the sake of argument. I would like to seek clarification from the Government. What different steps that they have taken than those taken by the UPA Government?

          Let us take one after the other. They are also aggressively following the neo-liberal policies, which are corporate-driven. Is there any difference? The first one is regarding de-regulation of oil sector. My learned friend was talking very vigorously about the oil prices. What is the policy of the NDA Government with respect to oil prices? They want to have 100 per cent FDI in defence sector. 100 per cent FDI in defence sector is being promoted by a party which was strongly opposing the previous Government for having FDI in multi-brand retail sector. So, you cannot have FDI in retail sector, but you can have 100 per cent FDI in defence sector! This is the dichotomy that we have seen within the 40 days of your governance.

          Coming to the implementation of Adhaar, it is not clear. Even the Prime Minister’s statement goes to show that Adhaar will be implemented – so, there is no change. Even in the case of railway tariff, it is the same thing.

          After fixing the schedule of the Parliament Session, the Government of India – the hon. Minister is also sitting here – by means of an Executive Order, effected a drastic increase in the railway passenger fares and freight rates. The Parliament is not being taken into confidence! That is our main allegation. When in 2012, the same thing was done by the then UPA Government – I gathered the information which was reported –the hon. Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji has tweeted in the Twitter that it was undemocratic. So, when they are in power, it is democratic and when they are not in power, it is undemocratic! That is why, my specific question to the Government is what are the things that make you different from the previous Government? You are aggressively pursuing the policies which are causing much hardship to the common people in the country.

          I am not going into the other details because of paucity of time. On petrol prices, an amount of Rs.2 has already been increased; an amount of Rs.13.20 for non-subsidized cylinder has already been increased; an increase of Rs.250 per cylinder is under consideration in the Petroleum Ministry. It has come out in the media. It is under the consideration of the Cabinet.   

          In the case of sugar, what is the policy that you have adopted? The wholesale price index of almost all the essential commodities – primary commodities, fuel, power and manufactured goods – has increased steeply. There is inflation in everything. Even the food inflation is very alarming.

          I want to make some concrete and positive suggestions. I have heard the speeches throughout the day. PDS is not seriously being debated. Without having a strong, efficient and effective PDS, how are you going to address the issue of price rise? 

          A number of Members have addressed the issue of farmers saying that the middlemen and not the farmers are the beneficiaries. The consumers have to pay more. I would like to know whether any effective mechanism is there to check the hoarding and the black marketing and also whether affordable price or fair price will be given to the farmers.  All these issues have to be addressed and then only the issue of price rise can be addressed.  So, my point is that the policy of the Government has to be formulated in such a way that the Aam Admi, the common man’s emotions are addressed.  Then only this issue can be addressed.

 I would also like to say that 24 years have elapsed since we started the neo-liberal structural economic reforms.  We have to review the impact of the neo-liberal structural economic reforms on the Indian economy. My suggestion to the hon. Speaker, through you, is to have a threadbare discussion on the neo-liberal structural economic reforms which were started 25 years ago.  Thank you very much for giving me this opportunity.  With these words I conclude my speech.

                                                                               

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : सभापति जी, मैं सभी माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन मसलों पर गम्भीरता से सदस्यों ने अपना सुझाव दिया है।  मैं इस सदन में वर्ष 1977 से हूं।  पहली बार मैंने देखा है कि जो विशेष डिस्कशन नियम 193 के अन्तर्गत है, इस पर सदस्य इतनी बड़ी संख्या में यहां मौजूद हैं।  नहीं तो पहले यह होता था कि सदस्य मांग करते थे और उसके बाद सभा में भाषण होता था और फिर सब चलते बनते थे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहां काफी बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित हैं।  कुछ सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं, इम्पोर्टेंट लोगों को भी इस समय रहना चाहिए, क्योंकि यह मामला कोई एक पार्टी का नहीं है। जब नेशनल इंट्रेस्ट का सवाल होता है, राष्ट्र के हित का सवाल होता है तो पार्टी का हित, व्यक्ति के हित से यह ऊपर चला जाता है।  

          आज हमारे सामने महंगाई की समस्या है।  एक विभाग के हम भी मंत्री हैं, जो हमारा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है, यह उपभोक्ता का मामला है।   ये जो महीने होते हैं, जून से लेकर अक्टूबर तक, हर साल आप देखेंगे, इस बीच में इनके दाम बढ़ते रहे हैं।  मैं आंकड़े देख रहा था, प्याज का दाम वर्ष 2013-14 में जुलाई में 28 रूपए 91 पैसे था और अक्टूबर में बढ़कर 57 रूपए 21 पैसे हो गया।  इसी तरीके से वे चीजें जैसे आलू हैं, प्याज हैं, टमाटर हैं, जिनको आप ज्यादा दिन स्टोरेज में रख नहीं सकते हैं, यह उनका ऑफ सीजन होता है और स्वाभाविक है कि इस समय दाम बढ़ते हैं।  

          हमारे साथी ने ठीक कहा, सुप्रिया जी अभी उपस्थित नहीं हैं, कुछ साथियों ने उत्पादन के संबंध में कहा, शरद पवार जी कृषि मंत्री रहे हैं और कोई 40-42 दिन हमारी सरकार को बने हुए हुआ है।  42 दिन में हम अनाज नहीं उपजा सकते हैं और 42 दिन में हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं।  यह बात सही है कि प्रोडक्शन बढ़ा है।  वर्ष 2012-13 में प्याज का उत्पादन 168 लाख टन था, वहीं वर्ष 2013-14 में 193 लाख टन हो गया।  आलू का उत्पादन वर्ष 2012-13 में 453 लाख टन हुआ था, यह वर्ष 2013-14 में 464 लाख टन हो गया है। चीनी का उत्पादन 237 लाख टन था जिसका उत्पादन बढ़ा ही घटा नहीं है।  गेहूं का उत्पादन 935 लाख टन था, यह बढ़ कर 960 लाख टन हो गया है। चावल का उत्पादन 1050 लाख टन था जो बढ़ कर 1062 लाख टन हो गया है। हाउस को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि जब उत्पादन बढ़ा है तो दाम क्यों बढ़ रहे हैं। मेन मुद्दा यहां आ कर फंस जाता है। खासकर इन तीन-चार महीनों में ही दाम क्यों बढ़ते हैं। पहला कारण यह है कि हमारे पास में स्टोरेज की कमी है। जो स्टोरेज हैं वे आलू, प्याज, टमाटर, इन सारी चीजों के लिए नहीं हैं। हम तीन-चार महीनों तक इन्हें प्रिजर्व नहीं रख सकते हैं। यदि हमारे पास यह व्यवस्था हो जाए कि हम उन्हें जून से लेकर अक्टूबर तक प्रिजर्व कर लें और मार्केट में उछाल दें तो कोई कारण नहीं है कि इनके दाम बढ़ें। अभी हमने 50 लाख टन चावल पी.डी.एस. के माध्यम से दे दिया है। हमारे पास गेहूं का भंडार भरा हुआ है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसको भी ओपेन मार्केट में ले आएंगे। हमारे सामने सबसे बड़ा मामला आलू, प्याज और सब्जी का है। अभी तक हमनें बहुत से कदम उठाए हैं, अभी हमारे साथी ने ठीक कहा है कि जो कदम हैं, उनकी हमेशा घोषणा की जाती है लेकिन उन्हें उठाया नहीं जाता है। यह हमारे ऊपर भी लागू होता है। मैंने बार-बार कहा है कि इस देश में नेता की कमी नहीं है, इस देश में नीति की भी कमी नहीं है, सबसे बड़ी कमी है - नेताओं की नीयत का। यदि पूरा सदन एक मत हो जाए और हमारी नीयत साफ हो जाए तो ये जो कदम हमने उठाया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति है उस पर हम रोक लगा सकते हैं। हमनें अभी तक जो काम किए हैं और जो काम करने वाले हैं, मैं उनके बारे में बतलाना चाहूंगा। अभी प्याज का निर्धारित एक्सपोर्ट प्राइस 500 डालर प्रति टन है, इसे हम लोगों ने 2 जुलाई से लागू कर दिया है, यह पहले 300 डालर प्रति टन था। आलू का न्यूनतम निर्यात मूल्य 450 डालर प्रति टन दिनांक 26.06.2014 से लागू कर दिया है। स्टॉक लिमिट की अनुमति राज्यों को दे दी गई है। कितना स्टॉक लिमिट होगा, यह हर राज्य तय करेंगे। यह दिनांक 03.07.2014 से लागू हो गया है। ...(व्यवधान) 50 लाख मिट्रिक टन चावल उन राज्यों को दिया जाएगा,...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव :  सभापति महोदय, कृपया मुझे बोलने के लिए एक मिनट का समय दें।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Let him conclude.  I will call you later.

श्री राम विलास पासवान : जैसा कि मैंने कहा कि 50 लाख टन उन राज्यों को दिया जाएगा जहां फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू नहीं हुआ है। ए.पी.एम एक्ट के तहत दिल्ली में डिलिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसको सभी जगह लागू करने के लिए आग्रह किया गया है।

          सर, दिक्कत  कहां होती है, अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग मामले हैं। अभी सुप्रिया जी कह रही थीं कि कोई कदम उठाया जाता है तो लोग समझते हैं कि यह किसान के खिलाफ कदम उठाया गया है। पंजाब में मंडी का सिस्टम है। किसान को मंडी में जाना पड़ता है। यह केवल पंजाब की बात नहीं है बल्कि दूसरे राज्यों की भी बात है। यदि किसान मंडी में जाता है तो मंडी का एक गिरोह होता है। यदि वहां किसी फसल का दाम 6 रुपया किलोग्राम तय होता है तो किसान के पास दूसरा ऑपशन नहीं है कि वह सीधे दिल्ली जा कर उसे बेच सके। उनको मंडी के माध्यम से ही अपनी फसल को बेचना पड़ता है। उसे बिचौलिए खरीदते हैं और दिल्ली में आ कर 22 रुपए किलो में बेचते हैं। इसी तरह से नासिक में प्याज की कोई कमी नहीं है। India is a national market, यह है ही नहीं। यहां हर जगह चुंगी है, हर जगह टैक्सेज हैं। बिना बेरीकेड के पानी के समान जो फ्लो होना चाहिए, वह कैसे किया जाए, जब राज्य मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसमें हमने कुछ निर्णय लिए हैं। हमने कहा है कि जो नेशनल मार्किटिंग है, राज्य सरकार को चाहिए कि डीलिस्टिंग करें, जिससे एक जगह का अनाज दूसरी जगह जा सके और किसान को मनचाही जगह पैदावार का लाभ मिल सके।

          आवश्यक वस्तु अधिनियम में प्याज और आलू को वर्ष 1999 में लाया गया था। वर्ष 2004 में उसे  किसी कारण से हटा दिया गया। हो सकता है कि उस समय की सरकार ने उसे अच्छा समझा हो। किसान या किसी और के हित में हो। लेकिन हमने उसे फिर से लागू करने का काम किया। उसके तहत हमने दो काम किए - एक, जो अपराध बेलेबल था, उसे हमने नान-बेलेबल किया है और दूसरा, हिरासत की अवधि जो पहले छ: महीने थी अब वह एक साल की होगी। आपने प्राइस स्टैबिलेशन फंड की बात कही। उसकी स्थापना की जाए, यह आम सहमति से हुआ। मैं सब राज्यों के खाद्य मंत्रियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सबने अपने विचार रखे, पार्टी पोलीटिक्स को भूलकर नेशनल इंटरस्ट में विचार रखने का काम किया। उसी तरह स्टोरेज के संबंध में है। सबने कहा कि प्रत्येक जिले में एक स्टोरेज हो जिससे अगर कहीं किसी चीज की कमी हो तो इमरजैंसी में वहां से निकाला जा सके। सब राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने कहा कि हमें छ: महीने का समय दीजिए। हम महंगाई पर कड़ाई से काम करने का काम करेंगे। इसलिए जहां तक महंगाई का सवाल है, ये 3-4 महीने बहुत क्रुशियल होते हैं। जैसे मैंने कहा, किसी पैनिक की जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि मौसम ठीक नहीं है। मौसम हमारे हाथ में नहीं है। बारिश के संबंध में कहा जाता है कि बारिश बहुत कम होगी। लेकिन अभी बिहार में चार दिन की बारिश में ही बाढ़ आनी शुरू हो गई। अभी जुलाई का महीना चल रहा है। इसलिए ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, पैनिक फैलाने की भी जरूरत नहीं है। हम दावे का साथ कह सकते हैं कि हमारे पास अनाज का जो स्टॉक है, मौसम की खराबी के बावजूद भी हम उस पर रोक लगाने का काम करेंगे।

          सुप्रिया जी ने गन्ना किसानों के संबंध में कहा। सभापति महोदय, बार-बार कहा जाता है कि चीनी के दाम बढ़ गए। मैंने आपको आंकड़े के साथ बताया कि हमारे यहां चीनी की पैदावार कम नहीं हुई है। लेकिन चीनी में कभी-कभी ऐसा होता है कि साइकिल चलती है। अगर किसानों को दो साल तक दाम कम मिलते हैं तो वे तीसरे साल उसे बोना बंद कर देते हैं जिससे चीनी की कीमत एकाएक दुगनी, तीन  गुनी बढ़ जाती है। जब चीनी की कीमत बढ़ जाती है तो हाहाकर मचता है कि शायद कन्ज्यूमर को ज्यादा दाम पर चीनी खरीदनी पड़ती है। अभी हमारे पास चीनी की कमी नहीं है। हमने उस बारे में कुछ कदम उठाए हैं। सबके पीछे जमाखोर हैं, मुनाफाखोर हैं। मैं चाहता हूं कि आज सदन हमें बताता कि मुनाफाखोर और जमाखोर जो राष्ट्र द्रोह का काम करते हैं, जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ कैसे कार्यवाही करें, क्या-क्या कार्यवाही करें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि बाद में आपका जो सुझाव आएगा, हम उस संबंध में अम्ल करने का काम करेंगे। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है। बहुत लोग कहते होंगे कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, बिजनसमैन की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है जिनके कारण दाम बढ़ रहे हैं। आप हमें बताइए कि हमें क्या करना है।

          मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। पहली बार ऐसा हुआ कि हमने तुंत राज्य मंत्रियों की बैठक बुलायी। प्राइम मिनिस्टर ने उसी समय होम मिनिस्टर को कहा कि यह कृत्रिम महंगाई है और इसे आप अपने से ही हैंडल करने का काम कीजिए। दिल्ली में कितनी जगहों पर छापामारी करने का काम किया गया, कितनी जगहों पर क्या कार्रवाई हुई, यह अपने आप में एक मिसाल है और उसका कारण भी है। जैसा कि मैंने कहा कि जो अनुमान लगाया जाता था, लिखा गया था कि एक सौ रुपये किलो तक प्याज चला जायेगा, एक सौ रुपये किलो तक आलू और टमाटर चला गया, तो उस पर हम लोगों ने रोक लगाने का काम किया है।

          सुप्रिया जी, मैं चीनी के संबंध में कहना चाहूंगा। आपने एथनॉल के संबंध में ठीक कहा। चीनी में क्या है? अभी किसान की चीनी का 13 हजार करोड़ रुपया मिल-मालिकों के ऊपर बकाया है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथी हैं, बिहार के साथी हैं, महाराष्ट्र में यह मामला कम खतरनाक है, लेकिन यहां दोनों जगह पर किसान भुखमरी के कगार पर आ गये हैं और मिल-मालिक मिल को बंद करने के कगार पर आ गये हैं। अब उसके क्या कारण हैं, नहीं कारण हैं, यह अलग बात है। बहुत से कारण हो सकते हैं लेकिन मिल-मालिक कहता है कि हमारे ऊपर कर्जा आ गया है, उसे हम वहन नहीं कर सकते चाहे हमें फांसी दे दीजिए। किसान कहता है कि हम क्या करें? हमारा 13 हजार करोड़ रुपया बकाया है, उसके कारण हम भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। बहुत चीजें हो सकती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार है।  भारत सरकार  210 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का दाम तय करती है जिसे वह कमेटी के माध्यम से करती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि 280 रुपये मिल-मालिक को देना पड़ेगा। बिहार सरकार ने कहा कि 265 रुपये देना पड़ेगा, जबकि मिल-मालिक कहता है कि आपने दिल्ली से 210 रुपये तय किया और यहां कहते हैं कि मिल-मालिक 280 रुपया देगा, तो हम कहां से देंगे? भारत सरकार ने जितना तय किया है, उससे ज्यादा दे नहीं सकते हैं। इसके लिए हमने प्रयास किया और मिल-मालिकों को सुविधाएं दीं जाएं, रियायतें दी जाएं, लेकिन इस शर्त पर रियायतें दीं कि आप पहले इसे लागू करो। यदि लागू नहीं कर सकते तो कम से कम आप खाद्य मंत्रालय में आकर हमें यह एश्योरेंस देने का काम करें कि इन सारी चीजों को हम लागू करेंगे। हमने निर्णय लिया कि जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव था, जो निर्यात प्रोत्साहन था, वह 3300 रुपये चल रहा था, उसमें हमने कहा कि इसे हम दो महीने के लिए और बढ़ाते हैं। दूसरा काम हमने यह कहा कि इम्पोर्ट डय़ूटी को 15 परसेंट से बढ़ाकर 40 परसेंट करते हैं। तीसरा काम हमने यह कहा कि जो ब्याज मुक्त मूल्य है, उसे तीन साल से बढ़ाकर पांच साल करते हैं। चौथा हमने कहा कि जो एथनॉल है, एथनॉल अभी हमारे यहां 2 परसेंट ही मिलाया जाता है जबकि ब्राजील में 85 परसेंट है। एथनॉल की कीमत बहुत कम होती है। उससे पेट्रोल सस्ता हो जायेगा, लेकिन अभी तक वह केवल दो परसेंट था। उस बारे में हमने कहा कि इसे बढ़ाना चाहिए। हम पेट्रोलियम मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी हमारी बैठक हुई थीं। मेनका जी यहां मौजूद हैं। कलराज मिश्रा जी हैं, गडकरी साहब हैं, बालियान जी हैं, निर्मला सीतारमण जी हैं, कृषि मंत्री समेत सारे के सारे मिनिस्टर्स वहां थे। उसमें हम लोगों ने कहा कि जिस मंत्रालय में, कामर्स का जो काम है, कामर्स को आप देख लीजिए। जो पेट्रोलियम मिनिस्टर का काम है, उसे पेट्रोलियम मिनिस्टर देख लीजिए। उन्होंने कहा कि 10 परसेंट तक हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने एथनॉल की मिलावट 10 परसेंट तक कर दी है। ये सारी चीजें हमने इसलिए की हैं, ताकि मिल-मालिकों को कहने का मौका न मिले। ...(व्यवधान) कि भारत सरकार की नीति के कारण हम किसान को पैसा नहीं लौटा पा रहे हैं। लेकिन हमने यह कहा है कि ये सारी चीजें हम तभी लागू करेंगे, जबकि मिल-मालिक आकर एश्योरेंस दें कि किसानों का जो बकाया भुगतान है, उसे करेंगे। कैसे करेंगे, वह हमें बतलाने का काम करें। हम आज तक न किसी मिल-मालिक से मिले हैं और न कभी मिलेंगे। हम वर्ष 1969 से एमएलए बन गये थे और वर्ष 1977 से एमपी हैं। हम गरीब परिवार से आये हैं। हमारा जो मेन मकसद किसान, गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, उच्च जाति गरीब लोग हैं। यह हमारी कांस्टीटुंसी है। हमें मिल-मालिक क्या मालूम? लेकिन मिल-मालिक के कारण से किसान भूखे मर जायें, उस पर विचार करने की आवश्यकता है।  इसलिए हमने इन सारे मंत्रियों की बैठक बुलायी थी। ...(व्यवधान) ठीक है। मैं तो कहना चाहता हूं कि आप लोग महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, आप किसी दिन भी आइए, आप बता दीजिए, हम वेलकम करते हैं। किसी भी पार्टी के एम.पी. हों, वे आएं और हमें बताएं कि आप इसमें यह कदम उठायें। मैं कहता हूं कि ऑन द स्पॉट मैं उसी समय निर्णय लेने का काम करूँगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। उसमें कोई डिले नहीं होगा। ...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : इन्होंने आलू और प्याज के विषय में कहा, ...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि दो रुपए चीनी का दाम बढ़ गया, ...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : कोई बात नहीं है, हम जयप्रकाश जी का नेचर जानते हैं। हम दोनों एक ही स्कूल से रहे हैं। ...(व्यवधान) जहाँ तक रेल का सवाल है, रेल मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। ...(व्यवधान) ठीक है पप्पू जी आपकी बात भी सुन ली। तो जब रेल मंत्री जी जवाब देंगे, ...(व्यवधान) तो उस समय वे विस्तार से इस संबंध में जवाब देंगे। यहाँ पर खड़गे साहब भी बैठे हुए हैं। हम लोगों के बहुत ही रिस्पेक्टेबल साथी हैं, नेता भी हैं। इनका राजनीतिक जीवन कोई एक-दो साल का नहीं है। काफी पुराना इनका राजनीतिक जीवन है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो मैंने कहा कि जो नेशनल इंट्रेस्ट है, हम मंत्री हैं तो परमानेंट नहीं है, ये हाऊस हमारा परमानेंट नहीं है, आप जिस फ्लैट में रहते हैं, वह आपका परमानेंट नहीं है।  अपनी डय़ूटी बजाते हैं, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, हर सरकार कोशिश करती है कि विकेट भी बचे और अधिक से अधिक रन भी बनाएं। तो विकेट बचाते हुए रन बनाने कि वे कोशिश करते हैं। कम समय के लिए ही रेल मंत्री हुए, यदि रेलवे में घाटा हुआ है, तो इसके ये जिम्मेवार नहीं हैं, मैं इनको जिम्मेवार नहीं मानता हूं। लेकिन उसके क्या कारण हैं, रेल मंत्री जी जब इसका जवाब देंगे, तो वे बतलाएंगे। लेकिन मैं पूर्व रेल मंत्री के नाते खड़गे साहब से कहना चाहता हूं । तीन तिथियाँ महत्वपूर्ण हैं। एक तिथि है पाँच फरवरी का, इस दिन रेलवे बोर्ड की तरफ से यह सुझाव आया कि पैसेंजर भाड़ा को 10 पर्सेंट बढ़ाया जाए और माल भाड़ा को पाँच पर्सेंट बढ़ाया जाए। ...(व्यवधान) उसके बाद छः फरवरी को सरकार ने उसे मंजूरी देने के लिए हस्ताक्षर कर दिये। 11.02.2014 को प्रधानमंत्री इसकी स्वीकृति देते हैं। उसमें क्या लिखा जाता है, जो एक्जैक्ट वर्डिंग है, फाइल में लिखा जाता है कि  “This was discussed by the hon. Minister of Railways with the hon. Prime Minister on 10th of February, 2014 when the undersigned was also present.  At the hon. PM’s suggestion, it was decided to implement the fare and freight revision with effect from the first week of May, 2014.”    मतलब उस समय ही डिसीज़न हो गया था कि इसको 10 पर्सेंट और पाँच पर्सेंट बढ़ाया जाए। लेकिन यह अंत में फैसला लिया गया कि यह चुनाव के बाद, मई के बाद लागू होगा। क्यों? जब लागू करना था, तो उसी समय आपने लागू क्यों नहीं किया?...(व्यवधान) सुनिए, यदि हम गलत बोलते हैं, तो आपके भूतपूर्व रेल मंत्री खरगे साहब यहां बैठे हैं। हम डेटवाइज जवाब देंगे।...(व्यवधान) फिर सुनिए, 16 तारीख को जब रिजल्ट आ रहा था, तो आफ्टरनून में रेलवे बोर्ड ने उसको जारी कर दिया कि यह किराया बढ़ेगा।  उसके बाद शाम को तत्कालीन रेल मंत्री ने लिख दिया कि नहीं, यह किराया अब नहीं बढ़ेगा, इसे अगली सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाए। 16 तारीख की दोपहर में रेलवे बोर्ड आदेश जारी करता है कि रेल का किराया बढ़ेगा।...(व्यवधान)

श्री तारिक अनवर (कटिहार): रेलवे के बारे में रेलवे मिनिस्टर जवाब दें।

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): I will deal with this matter threadbare during my reply to the discussion on the Railway Budget.   I will not go back from this. Of course, we had the guts to implement it; you didn’t have the guts to implement it. … (Interruptions)

श्री राम विलास पासवान : हमने इसीलिए कहा कि यदि रेलवे के ऊपर 30 हजार करोड़ रुपये का घाटा चल रहा था और वह भी रेलवे फेयर के संबंध में, तो रेल मंत्री के सामने, चाहे उस समय रेल मंत्री खरगे साहब हों या गौड़ा जी हों, उनके सामने कोई चारा नहीं था कि रेल भाड़े में वृद्धि न करे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि वह भी रेल मंत्री के रूप में दुबारा आते तो जैसा उन्होंने कहा था कि मई के पहले सप्ताह में भाड़े में वृद्धि होगी, तो भाड़े में आप वृद्धि कर ही देते। उसको आप लोग इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रहे हैं?...(व्यवधान) वर्ष 1990 में हम लोग वीपी सिंह जी की सरकार में थे, सरकार अल्पमत में आ गयी और यह हुआ कि सरकार जा रही है। कैबिनेट की लास्ट मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग में यह तय हुआ कि पेट्रोल का दाम बढ़ाया जाए। हम लोग यंग थे, हमने विरोध किया। हमने कहा, प्रधानमंत्री जी, हम लोग अब जा रहे हैं, अब हम यह पाप क्यों लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाकर जाएं। इस पर वी.पी. सिंह जी ने कहा, राम विलास जी, अभी हम पेट्रोल का दाम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि अभी चुनाव होने में तीन-चार महीने हैं और हर दिन 75 करोड़ रुपये का घाटा होने वाला है। यदि हम दाम बढ़ाकर नहीं जाएंगे, तो पन्द्रह-बीस दिन के यह होगा कि आज पेट्रोल के कारण जो महंगी गाड़ी चल रही है, वह बंद हो जाएगी, तो क्या आप गाड़ी को बंद करना चाहते हैं या चलाना चाहते हैं?  हम भी रेलवे मिनिस्टर रहे हैं। रेलवे में हर मिनिस्टर क्यों मांग करता है, क्यों कहता है कि हमको रेलवे को चलाने के लिए इतना पैसा दीजिए।...(व्यवधान) आप कहते हैं कि हमने रेलवे का किराया नहीं बढ़ाया, हम वर्ष 1990 की बात कर रहे हैं।...(व्यवधान) 20 साल हो गए, अब आप क्यों बार-बार उठते हैं। यह गलत बात है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Mr. Minister, please address the Chair.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * श्री राम विलास पासवान : तीसरी चीज है पेट्रोल का दाम। पेट्रोल का दाम पहले से ही डिकंट्रोल है। यह बात सबको मालूम है। चौथा मुद्दा है डीजल के दाम का। यूपीए सरकार की नीति थी कि हर महीने डीजल का दाम 50 पैसा बढ़ाया जाएगा। चुनाव के समय दो महीने उसका दाम नहीं बढ़ाया, तो दो महीने बाद उसका दाम एक रुपया बढ़ना चाहिए। सरकार की जो पहले नीति थी कि डीजल का दाम 50 पैसे हर महीने बढ़ाया जाए, उसमें एक रुपया बढ़ाया गया और उसके बाद इराक का मामला आया। हमारे साथी ने ठीक ही कहा कि इराक की घटना के बाद क्रूड आयल की कीमत 115 डालर हो गयी है।

           इसका यह मतलब होता कि या तो थोड़ा दाम बढाएं या फिर टैक्स लगाएं। सरकार के लिए छिपाने के लिए कुछ नहीं है, सारा कुछ साफ है। अभी इस सरकार को बने 42-43 दिन ही हुए हैं। सरकार काम कर रही है और यदि केन्द्र सरकार की कोई गलती होगी तो हम उसे बताएंगे। इसलिए इस मुद्दे को लेकर पैनिक फैलाने की बात नहीं होनी चाहिए, कोई दाम नहीं बढ़ रहे हैं। जहां तक प्याज और टमाटर की बात है, हमारे जैसे लोग तो यह मानते हैं कि अगर प्याज या टमाटर का दाम बढ़े और उसका सीधा फायदा किसान को मिले तो कोई दुख नहीं है। हमारे एक साथी ने कहा कि प्याज-टमाटर का दाम बढ़ने पर ही हल्ला होता है, कार का दाम एकदम से 15 लाख रुपए और उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है तो कोई चिंता नहीं करता। हमें चिंता इस बात की है कि किसान को दाम कम मिलता है, बीच में बिचौलिए और जमाखोर ज्यादा कीमत वसूल करके अंधाधुंध मुनाफा कमाते हैं। हमारी सरकारी की, नरेन्द्र मोदी जी की नीति है कि कोई भी जमाखोर हो या बिचौलिया हो, हम उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। मैं समझता हूं कि सदन को इस पर एकमत होना चाहिए और ऐसे राष्ट्रद्रोहियों के साथ कोई मुरव्वत नहीं की जाए, बल्कि सख्ती से निपटा जाए। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं।

 

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Mr. Chairman, Sir, I would like to seek a clarification.

HON. CHAIRPERSON : I will allow only one clarification. I cannot allow others because we have already taken five hours for this discussion.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, my name has been taken often by the hon. Minister and they are telling that I was also responsible for this. बहुत सी चीजें आपके सामने आई हैं, उनका थोड़ा स्पष्टीकरण होना चाहिए। मंत्री महोदय ने कई सुझाव दिए, समाधान भी बताया और क्या कदम उठाए हैं, उनके बारे में भी कहा।...(व्यवधान) आप चुप रहें। बकरीद में बचेंगे तो मोहर्रम में नाचेंगे। मंत्री महोदय बता रहे थे कि प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई, जिसमें सभी प्रदेशों के मुख्य मंत्री या फूड मिनिस्टर्स आए थे। उनके सामने चर्चा हुई कि प्राइस राइज़ को कैसे रोका जाए।

श्री राम विलास पासवान: सभापति जी, मैंने इनका नाम सिर्फ रेलवे के सम्बन्ध में लिया था, दूसरे किसी सम्बन्ध में नहीं। खाद्य मंत्री ने नियम 193 के तहत जब चर्चा का जवाब दे दिया तो उसके बाद किसी और को बोलने का अधिकार नहीं रहता। आपका जो नाम लिया गया, हम मानते हैं कि रेल मंत्री के रूप में जो आपने काम किया था, उस सम्बन्ध में तीन तारीखें मैंने बताई थीं। पहले तो पांच तारीख, फिर छः तारीख और फिर 11 तारीख का जिक्र किया था। अंत में 11 तारीख को स्वीकृति देकर यह कहा गया कि मई के प्रथम सप्ताह में इसे बढ़ाया जाए और 16 तारीख को रेलवे बोर्ड ने दिन में दो बजे दाम बढ़ाने का फैसला लिया तथा शाम को सात बजे आपने नहीं बढ़ाने का फैसला लिया। इस सम्बन्ध में यदि आपको कुछ कहना हो तो रेल मंत्री जी यहां मौजूद हैं, वह जवाब दे देंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे  : मुझे स्पष्टीकरण पूछने का हक है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please cooperate. I have allowed him.

… (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : When the Chairman has given permission, I do not think they can object now. मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि उस मीटिंग में जब आपने निर्देश दिया तो किस-किस राज्य में कितने होर्डर्स और ब्लैकमार्केटियर्स को अरेस्ट करके इस बढ़ती मूल्य वृद्धि को कम करने की कोशिश की गई?

HON. CHAIRPERSON: Your question has already been answered.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :  हमारे साथी हुडा साहब ने तीन सवाल पूछे थे। उन्होंने पूछा था कि जब मोदी जी गुजरात के मुख्य मंत्री थे, तो एक ग्रुप आफ मीटिंग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने महंगाई कम करने के लिए सुझाव दिए थे। उस बारे में जवाब नहीं आया।

           तीसरी चीज यह है कि बार-बार आप यही बोलते जा रहे हो कि आप ही के जमाने में ऐसा हुआ। ठीक है हमारे जमाने में प्रस्ताव आया और आने के बाद हमने उसे देखा और हमने उसे डैफर किया। जैसा आपने कहा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के जमाने में पेट्रोल के दाम के लिए जब आपने सुझाव दिया तो उन्होंने यही कहा कि गाड़ी चलाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। वह सुझाव था तो उसे आपने मान लिया लेकिन हमारा भी यह सुझाव था कि जब दाम बढ़ गये हैं तो आगे आने वाली सरकार इस पर सोच-विचार करके निर्णय लेगी और हम इसे विद-ड्रॉ कर लेंगे। हमने उस आर्डर को विद-ड्रॉ कर लिया लेकिन बार-बार आप वही बात ठोकते जा रहे हो। I have withdrawn that.  Therefore, you have no right to say that often.… (Interruptions)  Therefore, this reply is not satisfactory and there is no solution in the Government. Therefore we do not want.… (Interruptions) You are not giving any solution… (Interruptions) This reply is not satisfactory.  We walk out.

17.52 hrs At this stage, Shri Mallikarjun Kharge and some other hon. Members left the House.

… (Interruptions)