Allahabad High Court
Shabnam vs State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Deptt. Of ... on 8 November, 2024
Author: Saurabh Lavania
Bench: Saurabh Lavania
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH Neutral Citation No. - 2024:AHC-LKO:73700 Court No. - 12 Case :- APPLICATION U/S 378 DEFECTIVE No. - 128 of 2024 Applicant :- Shabnam Opposite Party :- State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Deptt. Of Home Lko. And 3 Others Counsel for Applicant :- Dinesh Kr. Chaudhary Counsel for Opposite Party :- G.A. Hon'ble Saurabh Lavania,J.
1. Taking note of the facts stated in the affidavit filed in support the application (C.M. Application No. 1 of 2024) seeking condonation of delay as also that there is no opposition by the learned A.G.A. to the same, the application is allowed.
2. Delay in filing the instant appeal is hereby condoned.
3. Office/Registry is directed to allot regular number to this appeal.
4. Taking note of the observations made by Division Bench of this Court at Allahabad vide judgment and order dated 26.09.2022 passed in GOVERNMENT APPEAL No. 591 of 2022 according to which it is not mandatory for the High Court to summon the lower court record in every case before deciding the application for grant of leave under Section 378(3) Cr.P.C., this Court, without summoning the trial court record, proceeded to dispose of the application under Section 419 Bhartiya Nagrik Surakasha Sanhita (in short "B.N.S.S.")/278(4) Code of Criminal Procedure, 1973 (in short "Cr.P.C.") (now repealed).
5. Heard learned Counsel for the applicant, Shri S.P. Tiwari, learned A.G.A. for State-opposite party on application to grant the leave to appeal.
6. Present application under Section 419 B.N.S.S. of has been filed in relation to the judgment dated 25.10.2023 passed by Chief Judicial Magistrate, Balrampur (in short "Trial Court), in Complaint Case No. 162 of 2017 (Shabnam Vs. Mohd. Ayyub and Ors.), under Sections 498-A, 323, 504, 506 Indian Penal Code, 1860 (in short "I.P.C.") and Sections 3/4 Dowry Prohibition Act, 1961 ((in short "D.P. Act") Police Station - Kotwali Nagar, District - Balrampur.
7. Vide order dated 25.10.2023, under appeal, the Complaint Case No. 162 of 2017 (Shabnam Vs. Mohd. Ayyub and Ors.), under Sections 498-A, 323, 504, 506 I.P.C. and Sections 3/4 D. P. Act, Police Station - Kotwali Nagar, District - Balrampur, has been dismissed.
8. From the material available on record which includes the pleadings, judgment of the trial Court, copy of the complaint case (Annexure No. 1) and the statement of the applicant recorded in terms of Section 244 Cr.P.C. on 27.04.2019, following facts are borne out.
i) Marriage between the applicant and the opposite party no. 2 was solemnized on as per Muslim rites and rituals about six years back.
ii) The household items were given to the opposite party no. 2 by the family members of the applicant.
iii) Out of wedlock, there are three children.
iv) On account of non-fulfillment of demand of fridge, cooler, washing machine and cash of Rs. 80,000/- the applicant was subjected to cruelty and on account of non-fulfillment of demand of dowry, on 26.03.2017 the applicant was abused, assaulted and thrown out from the matrimonial home.
v) As the FIR of the aforesaid was not lodged the applicant filed a complaint case on 14.04.2017, registered as Complaint Case No. 162 of 2017 (Shabnam Vs. Mohd. Ayyub and Ors.). This case was filed after making complaint to Superintendent of Police, District - Balrampur, through post.
vi) After recording the statements of the applicant/complainant and the witnesses produced by her in terms of Sections 200/202 Cr.P.C. the Magistrate proceeded in the matter and summoned the respondent.
vii) The statement of complainant/applicant was recorded as required under Section 244 Cr.P.C..
viii) Statement of the witnesses recorded in terms of Section 244 Cr.P.C. namely Ashfaq is not liable to be taken note of for the reason that he was not produced for cross-examination.
9. The relevant contents of complaint on are extracted herein-under:
"महोदय, निवेदन है कि प्रार्थिनी का निकाह मो० अय्यूब पुत्र मो० शब्बीर नि० सिरसिया बाजार थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती से अर्सा 6 साल पूर्व हुआ था। प्रार्थिनी के पिता व मायके वालों द्वारा ससुराल पक्ष को अपने हैसियत के अनुसार तमाम गृह पयोगी सामान स्त्रीधन आदि दिया था लेकिन निकाह में दिये गये सामान से मेरे पति मो० अय्यूब, ससुर मो० शब्बीर व सास सिराजुनिशा पत्नी मो० शब्बीर से सन्तुष्ट नहीं थे और मुझसे दहेज में दीवान बन्द फ्रिज, कूलर, वाशिंग मशीन व 80,000/- रूपये नकद की मांग को लेकर विवाह के बाद से ही शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे भद्दी-भद्दी गालिया देते थे कहते थे अपने बाप से कहकर हमे दहेज दिला वरना जान से मार देंगे और अय्यूब की दूसरी शादी करा देगें जहां ज्यादा दहेज मिलें। प्रार्थिनी जब मायके आती तो घर वालों को मार पीट व दहेज की मांग की बात बताती थी घर वाले कहते समय आने पर सब ठीक हो जायेगा इसी बीच प्रार्थिनी व मो० अय्यूब के नुत्फे से एक लड़का फरहान, तब्बशुम (लड़की) व पुत्र मो० फर... पैदा हुये प्रार्थिनी अपने बच्चों के कारण सब कुछ सहती रही लेकिन ससुराल वालों के रवैय्ये में कोई परिवर्तन नहीं आया दिनांक 26.3.2017 को मेरे पति अय्यूब ससुर सब्बीर व सास सिराजुन्निशा मुझे कटरा शंकर नगर स्थित अपने पैतृक आवास पर लाये और मेरी मां को अपने घर बुलाया और कहा कि मेरे लड़के के भाग्य ही फूट गये है। जो तुम्हारे जैसे दरिद्र के यहां शादी किया। 80,000/- रूपये मांगा था लेकिन तुमने केवल 10,000/- रूपये ही दिया है। अगर दहेज नही दे सकते हो तो हम तुम्हारी लड़की को नहीं रख सकते है। मना करने पर मेरे पति, सास व ससुर नाराज हो गये और मुझे गाली गुफ्ता देते हुये बुरी तरह से मारे पीटे बोले की अय्यूब की शादी में रोड़ा डाला तो जान से मार देंगे इनके मार से मेरे बांये कान का परदा भी फट गया ये इन लोगों का धन्धा ही है। दहेज के लिए किसी का भी घर बर्बाद कर दें। थाना कोत० बलरामपुर नगर को भी सूचित किया पर कोई कार्यवाही नहीं हुई माननीय कप्तान महोदय जनपद बलरामपुर से भी प्रार्थना किया जरिये रजिस्ट्री भी भेजी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई निराश होकर प्रार्थिनी माननीय न्यायालय के समय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है।
प्रार्थना अतः श्रीमान जी से सादर प्रार्थना है कि विपक्षीगण मो० अय्यूब, मो० शब्बीर व सिराजुन्निशा को अ० धारा 498A, 323, 504, 506, IPC व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में तलब फरमा कर बाद सबूत दण्डित करने की कृपा करें।"
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9. Trial Court, upon due consideration, of the content of the complaint case as also the statement of the complainant/applicant concluded as under:
"13. अभियुक्तगण पर धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया है जो यह प्रावधानित करती है कि यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधु या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से मांग करेगा तो वह दण्डनीय अपराध कारिता करेगा।
अतः दोनों पक्षों के तर्क तथा उक्त अपराध के आवश्यक तत्व के आधार पर न्यायालय के समक्ष निम्न मुख्य विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होते हैं।
1. क्या अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को स्वेच्छया उपहति कारित की गयी ?
2. क्या अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के विरुद्ध क्रूरता कारित की गयी ?
3. क्या अभियुक्तगण द्वारा लोक शांति भंग की गयी अथवा वादी को साशय अपमानित किया गया ?
4. क्या अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के साथ आपराधिक अभित्रास कारित किया गया ?
5. क्या अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा से दहेज लिया गया अथवा इस संबंध में दुष्प्रेरित किया गया ?
6. क्या अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा से दहेज की मांग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से की गयी ?
14. परिवादी शबनम की ओर से उसका स्वयं का बयान धारा 244 दं०प्र०सं० एवं जिरह प्रस्तुत किया गया। धारा 244 दं०प्र०सं० में साक्षी अशफाक को प्रस्तुत किया गया परन्तु उक्त गवाह को जिरह हेतु प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त गवाह का साक्ष्य, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ग्राहय नहीं है। उसके द्वारा अन्य किसी गवाह को प्रस्तुत नहीं किया गया। जिरह में गवाह द्वारा प्रथम अवधार्य बिन्दु को साबित करने के लिए स्वयं की गवाही करायी गई है जिसमें उसने अभियुक्तगण द्वारा मारने पीटने का कथन किया गया है। धारा 319 भा०दं० सं० उपहति को परिभाषित करती है जिसमें यह स्पष्ट है कि यदि किसी शारीरिक रोग, पीड़ा एवं अंग शैथिल्य हो। वादी द्वारा यह कहा गया है कि उसे अभियुक्तगण द्वारा मारा पीटा गया है। वादी द्वारा कोई भी चिकित्सीय आख्या दाखिल नहीं किया गया है परन्तु उपहति कारित करने के लिए यदि मेडिकल रिपोर्ट न भी हो तो भी वादी मुकदमा द्वारा मारा पीटा जाना साबित कर दिया जाए तो भी पीड़ा साबित होना स्वाभाविक है। परिवाद में वादी मुकदमा द्वारा मार पीट से कान का परदा फट जाने का कथन किया गया परन्तु वादी मुकदमा द्वारा मारपीट किस समय, किसके समक्ष एवं किन परिस्थितियों में की गई एवं उसे किसी प्रकार की शारीरिक पीड़ा हुई इस संबंध में वादी द्वारा कोई स्पष्ट कथन नहीं किया गया है। अतः वादी मुकदमा द्वारा धारा 323 भा०दं०सं० का अपराध होना अपने बयान से साबित नहीं किया गया है।
15- द्वितीय अवधार्य बिन्दु को साबित करने के लिए वादी को यह साबित करना आवश्यक है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा से क्रूरता की गयी थी। धारा 498 ए भा०द० सं० के स्पष्टीकरण में यह दर्शित है कि क्रूरता से अभिप्रेत है किः-
(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री का जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है; या (ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीड़ित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसा मांग पूरी करने में असफल रहा है।
वादी मुकदमा के बयान धारा 244 दं०प्र०सं० में यह कहा गया है कि उसे दहेज के लिए मारा पीटा जाता था एवं दहेज ने दिए जाने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जाती थी। जिरह में गवाह ने बताया कि अभियुक्तगण द्वारा उसे ज्यादा परेशान करने एवं मायके ले जाकर छोड़ देने पर यह मुकदमा किया गया। वादी मुकदमा द्वारा यह बताया गया कि मो० अय्यूब के बड़े भाई हमजा मानसिक रुप से ठीक नहीं रहते। शादी से ही दहेज की मांग की जा रही थी। वादी मुकदमा द्वारा अपने बयान से यह स्थापित किया जाना था कि अभियुक्तगण द्वारा जानबूझकर कोई ऐसा आचरण किया गया जिससे उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरणा मिली है अथवा उसके जीवन अंग अथवा स्वास्थ्य को गंभीर क्षति अथवा खतरा कारित होने के संभावना हो अथवा उसे इस प्रकार तंग किया गया कि अभियुक्तगण की कोई मांग पूरी नहीं की गयी हो। वादी मुकदमा द्वारा उसके स्वास्थ्य को गंभीर क्षति अथवा खतरा कारित किए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य मौखिक अथवा प्रलेखीय पत्रावली में दाखिल नहीं किया गया है। वादी मुकदमा का निकाह अभियुक्त मो० अय्यूब के लगभग 13 वर्ष पूर्व हुआ था एवं सन् 2017 में मु० 80,000/- (अस्सी हजार रुपये) नकद वादी मुकदमा की मां से मांगे जाने का कथन किया गया है। इस संबंध में वादी मुकदमा की मां का साक्ष्य पत्रावली में परिवाद प्रस्तुति के समय नहीं दिया गया है। मूल्यवान प्रतिभूति के संबंध में क्रूरता किए जाने हेतु वादी मुकदमा द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य को साबित करने के लिए कोई समय, स्थान अथवा साक्षी का उल्लेख नहीं किया गया है। कोई विशिष्ट कथन क्रूरता किए जाने के संबंध में वादी मुकदमा द्वारा नहीं किया गया है। अतः वादी मुकदमा अंतर्गत धारा- 498 ए भा०दं०सं० में अपराध को साबित करने में असफल रहा है।
16- तृतीय अवधार्य बिन्दु को साबित करने के लिए वादी को यह साबित करना आवश्यक है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी को साशय अपमानित करते हुए गाली गलौज की गयी थी। इस संबन्ध में वादी मुकदमा द्वारा बयान अंतर्गत धारा 244 दं०प्र०सं० एवं अंतर्गत धारा 246 दं०प्र०सं० में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है जिससे साबित हो सके कि अभियुक्तगण द्वारा लोक शांति भंग की गयी है। वादी मुकदमा द्वारा कोई विशिष्ट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः वादी मुकदमा अंतर्गत धारा- 504 भा०दं० सं० में अपराध को साबित करने में असफल रहा है।
17- चतुर्थ अवधार्य बिन्दु को साबित करने के लिए वादी को यह साबित करना आवश्यक है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी को जान से मारने की धमकी दी गयी थी। इस संबन्ध में वादी द्वारा बयान अंतर्गत धारा- 244 दं०प्र०सं० में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि उसे अभियुक्तगण द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी गयी परन्तु जिरह में इस संबन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है। इस संबन्ध में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि यदि अपराध के आवश्यक तत्व स्थापित नहीं है तो अभियुक्त को इसका लाभ दिया जाना चाहिए। इस संबन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत तिलकराज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 2016 (1) क्राइम्स 16 एसी०सी० में यह अभिमत व्यक्ति किया है कि यदि अपराध के आवश्यक तत्व स्थापित नहीं हैं तो अभियुक्तगण को धारा- 506 भा०दं०सं० में दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। अतः वादी मुकदमा अंतर्गत धारा- 506 भा०दं०सं० में अपराध को साबित करने में असफल रहा है।
18- पंचम अवधार्य बिन्दु को साबित करने के लिए वादी को यह साबित करना आवश्यक है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी से दहेज लिया गया अथवा इस संबंध में दुष्प्रेरित किया गया था। इस संबन्ध में वादी द्वारा बयान अंतर्गत धारा 244 दं०प्र०सं० में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि शादी में दहेज के रुप में ससुराल पक्ष मु० 80,000/-रुपये, फ्रिज कूल, टी०वी०, दीवाल बेड की मांग कर रहे थे एवं वादी मुकदमा की पिता की स्थिति में केवल मु० 10000/-रुपये दिये गये। जिरह मे गवाह ने बताया कि सामान की लिस्ट नहीं लगायी गयी है परन्तु उसका प्रार्थना पत्र में किया गया है। प्रार्थना पत्र में भी शादी में दिए गये सामान का कोई अंकन नहीं है। वादी मुकदमा द्वारा दहेज प्रतिषेध नियमावली के अंतर्गत दहेज में दिए गये सामान की लिस्ट हस्ताक्षरित पत्रावली में दाखिल नहीं की गयी है। अतः वादी मुकदमा अंतर्गत धारा 3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अपराध को साबित करने में असफल रहा है।
19- षष्ट् अवधार्य बिन्दु को साबित करने के लिए वादी को यह साबित करना आवश्यक है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा से दहेज की मांग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से की गयी थी। इस संबन्ध में वादी द्वारा बयान अंतर्गत धारा 244 दं०प्र०सं० में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा टी०वी०, फ्रिज इत्यादि वस्तुएं एवं मु० 80000/- रुपये नकद की मांग की गयी। वादी मुकदमा द्वारा यह वस्तुएं किस समय, किसके समक्ष एवं किस स्थान पर मांगी गयी यह अपने जिरह में नहीं बताया गया है। वादी मुकदमा द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य को साबित करने के लिए कोई विशिष्ट समय, स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः वादी मुकदमा अंतर्गत धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अपराध को साबित करने में असफल रहा है।
20- पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचती हूं कि प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण मो० अय्यूब, मो० शब्बीर एवं सिराजननिशा के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण अंतर्गत धारा 498ए, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आरोपित अपराध साबित न होने के कारण दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।
आदेश 21- अभियुक्तगण मो० अय्यूब, मो० शब्बीर एवं सिराजननिशा के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा- 498 ए, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण इस प्रकरण में जमानत पर हैं। अतः अभियुक्तगण का व्यक्तिगत बंध-पत्र निरस्त किया जाता है। प्रतिभू को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।
22- माल मुकदमा (यदि कोई हो) नियमानुसार अपील अवधि के समाप्ति के पश्चात अथवा यदि अपील संस्थित हो तो माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निस्तारित / विनिष्ट किया जाए।
23- अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 437 ए दं०प्र०सं० में यथा उपबंधित प्रावधानों के अनुपालन में मु० 25000/- रुपये का स्वबंध-पत्र तथा समान धनराशि का एक प्रतिभू प्रस्तुत करे। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के पश्चात दाखिल दफ्तार किया जाए।"
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10. Considered the aforesaid and perused the records.
11. Upon due consideration of the material available on record which includes contents of compliant case and recitals/observations made by the Trial Court in the judgment dated 25.10.2023, this Court finds that application seeking leave to appeal is liable to be rejected. It i for the following reason :
i) Complainant/applicant failed to establish the allegations levelled to attract the offence under Section 323 IPC for the reason (a) according to the complainant/applicant on account of assault by the side-opposite, her tympanic membrane was damaged and she also sustained other injuries but however to substantiate the same no medical evidence was placed on record as also no witness was produced to establish the allegations levelled to attract the offence under Section 323 IPC.
ii) Complainant/applicant also failed to establish the allegations levelled to attract the offence under Section 498-A IPC for the reason (a) that to establish the fact related to demand of Rs. 80,000/- by the respondent no. 2 from the mother of the complainant/applicant she did not produce her mother as a witness before the Trial Court.
iii) To attract the offence under Section 498-A IPC expression "cruelty" explained by the Hon'ble Apex Court in various pronouncements could also not be proved.
iv) Complainant/applicant also failed to establish offence indicated under Sections 504 and 506 IPC. It is for the reason that ingredients to attract the offence under Sections 504 and 506 IPC are missing as explained by the Hon'ble Apex Court in the case of Mohammad Wajid and Another Vs.State of U.P. and Others, reported in 2023 SCC OnLine SC 951. Relevant paragraphs are extracted herein-under:
28. Section 504 of the IPC contemplates intentionally insulting a person and thereby provoking such person insulted to breach the peace or intentionally insulting a person knowing it to be likely that the person insulted may be provoked so as to cause a breach of the public peace or to commit any other offence. Mere abuse may not come within the purview of the section. But, the words of abuse in a particular case might amount to an intentional insult provoking the person insulted to commit a breach of the public peace or to commit any other offence. If abusive language is used intentionally and is of such a nature as would in the ordinary course of events lead the person insulted to break the peace or to commit an offence under the law, the case is not taken away from the purview of the Section merely because the insulted person did not actually break the peace or commit any offence having exercised selfcontrol or having been subjected to abject terror by the offender. In judging whether particular abusive language is attracted by Section 504, IPC, the court has to find out what, in the ordinary circumstances, would be the effect of the abusive language used and not what the complainant actually did as a result of his peculiar idiosyncrasy or cool temperament or sense of discipline. It is the ordinary general nature of the abusive language that is the test for considering whether the abusive language is an intentional insult likely to provoke the person insulted to commit a breach of the peace and not the particular conduct or temperament of the complainant.
29. Mere abuse, discourtesy, rudeness or insolence, may not amount to an intentional insult within the meaning of Section 504, IPC if it does not have the necessary element of being likely to incite the person insulted to commit a breach of the peace of an offence and the other element of the accused intending to provoke the person insulted to commit a breach of the peace or knowing that the person insulted is likely to commit a breach of the peace. Each case of abusive language shall have to be decided in the light of the facts and circumstances of that case and there cannot be a general proposition that no one commits an offence under Section 504, IPC if he merely uses abusive language against the complainant. In King Emperor v. Chunnibhai Dayabhai, (1902) 4 Bom LR 78, a Division Bench of the Bombay High Court pointed out that:--
"To constitute an offence under Section 504, I.P.C. it is sufficient if the insult is of a kind calculated to cause the other party to lose his temper and say or do something violent. Public peace can be broken by angry words as well as deeds."
(Emphasis supplied)
30. A bare perusal of Section 506 of the IPC makes it clear that a part of it relates to criminal intimidation. Before an offence of criminal intimidation is made out, it must be established that the accused had an intention to cause alarm to the complainant.
31. In the facts and circumstances of the case and more particularly, considering the nature of the allegations levelled in the FIR, a prima facie case to constitute the offence punishable under Section 506 of the IPC may probably could be said to have been disclosed but not under Section 504 of the IPC. The allegations with respect to the offence punishable under Section 504 of the IPC can also be looked at from a different perspective. In the FIR, all that the first informant has stated is that abusive language was used by the accused persons. What exactly was uttered in the form of abuses is not stated in the FIR. One of the essential elements, as discussed above, constituting an offence under Section 504 of the IPC is that there should have been an act or conduct amounting to intentional insult. Where that act is the use of the abusive words, it is necessary to know what those words were in order to decide whether the use of those words amounted to intentional insult. In the absence of these words, it is not possible to decide whether the ingredient of intentional insult is present.
32. However, as observed earlier, the entire case put up by the first informant on the face of it appears to be concocted and fabricated. At this stage, we may refer to the parameters laid down by this Court for quashing of an FIR in the case of Bhajan Lal (supra). The parameters are:--
"(1) Where the allegations made in the first information report or the complaint, even if they are taken at their face value and accepted in their entirety do not prima facie constitute any offence or make out a case against the accused.
(2) Where the allegations in the first information report and other materials, if any, accompanying the FIR do not disclose a cognizable offence, justifying an investigation by police officers under Section 156(1) of the Code except under an order of a Magistrate within the purview of Section 155(2) of the Code.
(3) Where the uncontroverted allegations made in the FIR or complaint and the evidence collected in support of the same do not disclose the commission of any offence and make out a case against the accused.
(4) Where, the allegations in the FIR do not constitute a cognizable offence but constitute only a non-cognizable offence, no investigation is permitted by a police officer without an order of a Magistrate as contemplated under Section 155(2) of the Code.
(5) Where the allegations made in the FIR or complaint are so absurd and inherently improbable on the basis of which no prudent person can ever reach a just conclusion that there is sufficient ground for proceeding against the accused.
(6) Where there is an express legal bar engrafted in any of the provisions of the Code or the concerned Act (under which a criminal proceeding is instituted) to the institution and continuance of the proceedings and/or where there is a specific provision in the Code or the concerned Act, providing efficacious redress for the grievance of the aggrieved party.
(7) Where a criminal proceeding is manifestly attended with mala fide and/or where the proceeding is maliciously instituted with an ulterior motive for wreaking vengeance on the accused and with a view to spite him due to private and personal grudge."
v) Demand of dowry has also not been proved. It is for the reason that on this aspect, vague and bald allegations have been levelled by the applicant in the complaint as also in her statement and further the applicant did not produce her mother as witness to prove the same.
12. Keeping in view the inherent weaknesses appearing in the prosecution case, I am of the considered opinion that the view taken by the trial court was a probable and logical view and the judgment of the trial court cannot be said to be not based on material on record or either illegal, illogical or improbable.
13. Therefore, I am satisfied that there is absolutely no hope of success in this appeal and accordingly, no interference in the judgment of the trial court is called for. Hence, the prayer for grant of special leave to appeal is hereby rejected and the application to grant special leave to file appeal is dismissed.
14. Since application for grant of special leave to appeal has been rejected, the appeal would also not survive. Consequently, the appeal is also dismissed.
Order Date :- 8.11.2024 Mohit Singh/-