Lok Sabha Debates
Resolution Regarding Situation In Iraq. (Resolution Adopted) on 8 April, 2003
ont> 14.06 hrs. Title: Resolution regarding situation in Iraq. (Resolution Adopted) अध्यक्ष महोदय अभी इराक के बारे में जो प्रस्ताव सभी पार्टियों ने मान्य किया है, वह मैं सदन के सामने रख रहा हूं।
" राष्ट्रीय भावनाओं को व्यक्त करते हुए यह सदन प्रभुतासंपन्न इराक के विरुद्ध अमेरिका के नेतृत्व में गंठबंधन सेनाओं द्वारा की जा रही सैनिक कार्रवाई की निंदा करता है। इराक में सत्ता परिवर्तन करने हेतु की गयी सैनिक कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है। युद्ध के फलस्वरूप इराक के मासूम लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की वेदनायें एक गंभीर मानवीय मसला है। यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष मंजूरी के बिना की गयी है और यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ है। अत: यह सदन इराक के लोगों के लिए गंभीर संताप और गहन सहानुभूति प्रकट करता है।
यह सदन संतोष व्यक्त करता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा इराक के संतापग्रस्त लोगों के लिए तत्काल मानवीय सहायता की अपील पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र को नकद और सामग्री के माध्यम से १०० करोड़ रुपये की सहायता देने का फैसला किया है जिसमें विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए ५० हजार मीटि्रक टन गेहूं देना भी शामिल है; और यह अपेक्षा करता है कि आवश्यकता पड़ने पर और सहायता भी की जाये।
यह सदन तत्काल युद्ध समाप्ति का आहवान करता है और गठबंधन सेनाओं की शीघ्र वापसी की मांग करता है।
यह सदन यह भी मांग करता है कि संयुक्त राष्ट्र सुनिश्चित करे कि इराक की सम्प्रभुता कायम रहेगी और इराक का पुनर्निर्माण संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में होगा। "
इस प्रस्ताव को अडाप्ट करने से पहले कुछ नेताओं ने बोलने की इच्छा प्रकट की है। मैं चार-पांच प्रमुख नेताओं को यहां पर पांच-पांच मिनट के लिए अपने विचार रखने की इजाजत देता हूं।
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : अध्यक्ष महोदय, जब आपने इसे रख दिया तो इस पर बहस की गुंजाइश नहीं है।
अध्यक्ष महोदय : इस पर भी चर्चा हुई है और यह निर्णय हुआ है। आप बैठिये।
...( व्यवधान)
श्री दिग्विजय सिंह : पहले भी स्पीकर की तरफ से ऐसा प्रस्ताव रखा गया है लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। यह नई परम्परा की शुरुआत हो रही है। …( व्यवधान)मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं।
श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : इस पर सपोर्ट करना है। …( व्यवधान)मल्होत्रा जी, आप भी सपोर्ट करिये और हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। …( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर एक मत हुआ है। इस विषय पर भी एकमत हुआ है कि चार या पांच प्रमुख नेता इस विषय का समर्थन करेंगे। वे केवल समर्थन के लिए बोलेंगे।…( व्यवधान)
श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: सब समर्थन कर रहे ह,ैं यही हम बोल रहे हैं।…( व्यवधान)
SHRI S. JAIPAL REDDY (MIRYALGUDA): Mr. Speaker, Sir, after extensive exchange of notes, it is a matter of great satisfaction that all of us have agreed on a common Resolution. This is to be hailed because it is in keeping with the time-honoured tradition of our country to evolve and articulate consensus on foreign policy issues. This is an extraordinary Resolution which we have passed. It does not give us pleasure to blame any particular power or combination of powers. We are meeting today under the lengthening shadow of a dangerous kind of militaristic unilateralism.
Sir, with the wisdom of hindsight, I should say there was a kind of predetermined perverse plan right from the word go on the part of the coalition powers to invade Iraq and oust the regime there. They did go through a lot of Motions in the United Nations Security Council. They are all desiccating formalities. The whole thing in retrospect appears like a façade, nay, a charade. We have been watching for the last 20 days the hi-tech blitz on TV channels of unprecedented magnitude and novelty and this blitz is in the form, if I may say so, of a media glitz. It can be best described as some kind of war porno. We have also witnessed a new breed of journalism known as embedded journalism. Now we are being bombarded with embedded truth.
When on September 11, the United States was subjected to perhaps the single greatest terrorist incident, there was tremendous sympathy for the United States all over the world, more particularly in our country because we experienced the pangs of terrorism for over two decades and we, therefore could empathise with the United States. Quite a few of us were inspired amongst many other world figures by the writings of American Leaders like Thomas Jefferson, by the Gettisberg Address of Abraham Lincoln or the New Deal of Franklin Roosevelt. Therefore, we empathise with the United States but I must say that in the last one year this atmosphere of universal sympathy and goodwill has been tragically transfigured into that of universal ill-will and antipathy. One does not know why America inflicted this gratuitous blow on itself.
When one looks at America’s internal polity, one is impressed because it is that democratic system which had the vitality to summon the DNA of the President Bill Clinton and it was done by an ordinary prosecutor like Kenneth Stars without the knowledge of the President. It is inspiringly democratic. The problem with America for all of us is that it is disturbingly imperialistic. America is no doubt a superpower and not an unfriendly superpower so far as we are concerned.
It is today the sole superpower in the world. The problem is that it is now behaving like hyper-power. It emerged as a super power and it has begun to conduct itself as a hyper-power.
Sir, we need to ask ourselves whether America has made out any moral case before invading Iraq. I would, in all humility, say, `no’. It has not been able to establish any credible link between Iraq and the 11th September incident. It has not been able to so far gather any evidence about the weapons of mass destruction – biological and chemical. Everybody admits that Iraq does not have nuclear weapons.
America says that it is going to promote democracy in Iraq. What has been the track record of America in regard to the countries it invaded earlier? Only a year ago, it invaded Afghanistan. Do you have democracy in Afghanistan? It liberated Kuwait 12 years ago. Do you have democracy in Kuwait? It has been a friend of Saudi Arabia for over 50 years. Has there been any kind of democracy in Saudi Arabia or Qatar or UAE? Therefore, when America says that it is interested in establishing democracy in Iraq, it does not inspire anybody’s confidence. I know when I say this, I am speaking for every side of the House.
Now America says that Iraq, under Saddam Hussein, engaged itself in war with Iran. Now it is common knowledge that America was partly responsible for the war between Iran and Iraq in the whole of 1980s. Should it now lie in the mouth of America to say that Saddam Hussein engaged himself in war with Iran? There was an SMS joke. I do not know whether I can quote that. One friend was asking an American official, `How do you know that they have weapons of mass destruction?’ The official said, `We have the receipts for them.’ It was Western companies that provided these so called chemical weapons to Iraq in 1980s which were used against Iran and may be on Kurds in Iraq.
MR. SPEAKER: Shri Jaipal Reddy, your time is over.
SHRI S. JAIPAL REDDY : Sir, I am trying to be as brief as possible.
MR. SPEAKER: We have decided that every leader will speak only for five minutes. Please conclude as early as possible.
SHRI S. JAIPAL REDDY : Sir, the point is this. The battle in Iraq can be won by America. The war with Iraq, I am afraid, will not be won because a Saddam Hussein killed will be a martyr. A martyred Saddam Hussein will be an unending nightmare. If he goes underground, it will mean unending trouble for everybody. It is not, therefore, in the interest of any country whatsoever. India, as a nation, needs to be on guard against the implications of the unilateralist doctrine that America is propounding. America has now propounded a very dangerous doctrine – doctrine of pre-emption. It will decide as to who should be attacked. When 24 pundits were killed in Kashmir valley, apart from expressing sympathy, was that the day on which America could have asked the Government of India to talk to the Government of Pakistan? When Shri Yashwant Sinha inspired by Mr. Donald Rumsfeld doctrine of pre-emption, said that he had a good case against Pakistan, one lowly official contradicted Shri Yashwant Sinha from Washington.
Therefore, we must look at this not merely in terms of the health of the international polity but also in terms of our own national interest. We must also ensure that the United Nations does not go the way the League of Nations. It does not meet the same fate as that of the League of Nations.
Sir, above all, we are surprised to find that Mr. George Bush does not agree with Mr. Tony Blair when Mr. Tony Blair pleads for a UN role in the post-war construction plans. I think, India must take the initiative. I am confident that the Government of India will take the initiative and we all will support the Government of India as and when it takes a meaningful, effective and morally credible initiative.
SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Mr. Speaker, Sir, we most humbly but strongly endorse the Resolution that you have kindly moved from the Chair. It symbolises the combined view of the entire House and I must compliment the hon. Members on all sides of the House for rising to the occasion and expressing the united view of this great country India which provides the moral leadership to the entire world.
Sir, you, as the symbol of our Parliamentary democracy, have moved the Resolution and we respectfully accept the same. As a matter of fact, we have had the opportunity to discuss amongst ourselves and because of your active intervention, we have been able to come to this Resolution.
Sir, I do not wish to take much time except to enquire as to why this Resolution, that has been moved, has become necessary today. We have the United Nations; we have the Charter of the United Nations. The countries that are today indulging in naked aggression are members of the United Nations and are all committed to the maintenance of the Charter and the important and the lofty ideals that are contained therein that all nations should conduct themselves according to certain norms, international laws and standards of behaviour. But in spite thereof, because of what is known as a uni-polar world, a country which is militarily superior, according to their own perception, has taken upon themselves the role of supervising or deciding the fate of every other independent country in this world. They have taken upon themselves the right to decide who will rule in which country. This is a dangerous doctrine. I am glad that the hon. Prime Minister even earlier had said that we can never accept the authority of any country to demand a change in regime in another country. Therefore, it is the minimum that India, which is wedded to peace and which is following the international norms, should express itself most unequivocally so that the world at large knows that this right of pre-emptive attack that has been propagated will never be accepted as a method of international functioning. I believe this is the first time this is being done. Just because of sheer arrogance of power, these threats are being held out on this assumption of non-existent right of pre-emptive attack. We cannot but strongly protest against that. The United Nations is divided. The Security Council is divided and a power, just because it has military no rival, therefore ignores the world opinion.
The President of the United States has said that they do not need anybody’s permission to go on war against any other country. Should we not react very strongly against that? And I am glad that we have stood up and risen to the occasion. Today, the entire world opinion and the opinion of the peace-loving people of the world, be it the people of the United States or the United Kingdom or Australia or anywhere, apart from the people of this country has been expressed. They have been on the streets protesting against this brutality. What sort of mercenary attacks have been made? Innocent children, women and men have been butchered and slaughtered. What for, Sir? Who has given the authority to the United States to be the policeman? Inspectors have been appointed under UN Resolution. Inspector says that there is no occasion at the moment to dispute or doubt the statements of the Iraqi Government. We all know that they said in UN Security Council says that ‘there is no immediate danger; we are going on with our activities and we shall complete it.’ But till then, he would not wait. In the 21st century, a country gives a fatwa to another country that, within 48 hours, the President or the Head of the State should get out of the country. Otherwise, they would walk in. We can say that this type of international behaviour is nothing but a jungle law. There is brutality of such a magnitude and arrogance of power to such a level! We cannot accept it and we must protest. We have been requesting for a Resolution. We are very happy that today we have jointly agreed to it.
How is it that they even call themselves a democratic country? How is even the media targeted? Up-till today, we had known that at least the media of the USA had the freedom. Now, a well-known journalist, Mr. Peter Arnett, because of what he has said and because he gave his views, had to go out of CNN. Pressure was put on a news channel to get rid of an inconvenient journalist. Every sphere of civilised normal behaviour has been under attack from the USA because it wants to get into that area. It is a joke when it is being said that it is war of Iraqi liberation. What sort of a joke is this! Who are they to liberate the people of Iraq? Which people of Iraq had approached them? Who will come in the place of Iraq President, Saddam Hussein? Who will be the ruler of Iraq?
We know that the real objective is to capture the source of oil. This is the real objective of this attack and now our national interest is affected, apart from the fact that Iraq has been one of our steadfast and closest friends in the international affairs. We are getting large supplies from Iraq. Now, the USA will come to control the source of oil and nobody knows what they will do, what price they will fix and what armstwisting will be done regarding supply of oil.
Therefore, we demand, as you have mentioned in the Resolution, that they should immediately withdraw and the United Nations should step in for the purpose of reconstruction and rehabilitation of Iraq. We strongly support this Resolution and we say that whatever has been done in Iraq should be restored back forthwith to the extent possible under the UN supervision.
The Iraqi people suffer from this traumatic experience. Every country in the world and all the peace-loving people in the world will stand by them for the purpose of early rehabilitation and restoration of that great country. We strongly support this Resolution and I am sure that this will be unanimously passed in this House.
डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, यह बड़े संतोष और प्रसन्नता की बात है कि …( व्यवधान)
श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा का भाषण शुरू होने से पहले मेरा निवेदन है कि सदन की भावनाओं को सुनने के लिए प्रधान मंत्री जी सदन में उपस्थित हों।…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : रामदास आठवले जी, आप इतने पीछे बैठे हुए हैं कि मैं पहचान ही नहीं पाया कि कौन बोल रहा है। मेरी आपसे विनती है कि आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।
डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, यह बड़े संतोष और प्रसन्नता की बात है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर हम यहां चर्चा कर रहे हैं। सारे संसार के लिए यह एक विशेष परिस्थिति पैदा हुई है जिस पर सारा सदन एक मत से अपनी राय प्रकट कर रहा है। विदेश नीति के मामले में हम सब की आमतौर पर हमेशा सहमति रही है और सारे सदन ने, जब भी कोई ऐसा अवसर आया है हमेशा पिछले ५० वर्षों से एक मत से विदेश नीति पर अपने विचार प्रकट किए हैं और आज आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव सारे देश की भावनाओं को प्रतिपादित कर रहा है।
महोदय, मैं समझता हूं कि इसमें हमने अमरीका की इस बात के लिए निन्दा की है कि अमरीका और उसके सहयोगी, जिन्होंने इराक पर कार्रवाई की, आक्रमण किया, उसकी यह सदन निन्दा कर रहा है। उसके पीछे तीन-चार बातें हैं। सबसे पहली बात त यह है कि दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अगर इर्रैलेवेंट हो जाए और संयुक्त राष्ट्र संघ का सारे देशों पर जो आधिपत्य है, यदि वह समाप्त हो जाए, उसका रैलेवेंस समाप्त हो जाए, यदि ऐसा होगा, तो यह सारे संसार के लिए बहुत खतरनाक होगा। इसलिए सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता, उसका आधिपत्य, उसका रैलेवेंस कैसे बने, इस पर सारी दुनिया को अच्छी तरह से विचार करना चाहिए।
अध्यक्ष महोदय, यदि यह विश्व एक यूनीपोलर बन जाए, केवल एक-ध्राुवीय विश्व बन जाए और सिर्फ उसी के हितों की सत्ता के अंदर बाकी सब चलें, यह बात भी संसार के लिए अच्छी नहीं है। यह दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का रहना बहुत जरूरी है और यूनिपोलर बनना उचित नहीं है। हम और सारा विश्व यह चाहता है कि किसी देश के पास यदि कोई केमीकल वैपन हैं या कोई ऐसै हथियार हैं जिनसे सारी मानवता को खतरा है, तो उन्हें नष्ट करना चाहिए, लेकिन उसका बहाना बनाकर किसी देश पर आक्रमण करना, किसी भी द्ृष्टि से न्यायोचित नहीं है। इस बात को देखने का कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ कर रहा था, सिक्योरिटी कौंसिल कर रही थी। वह और समय ले सकती थी। उसने जो-जो प्रस्ताव दिए, उन पर इराक ने यदि ईमानदारी से अमल नहीं किया, तो उसको देखा जा सकता था, लेकिन उसकी अवमानना का ध्यान न रखते हुए, अपनी मर्जी से किसी देश पर इस प्रकार से आक्रमण कर देना, मैं समझता हूं कि अनुचित है।
महोदय, इसी द्ृष्टि से सदन ने अपनी भावनाएं प्रकट की हैं। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि वहां बहुत खून-खराबा हुआ है, बच्चे, औरतें और वृद्ध लोग मारे गए हैं, लेकिन यह भी सही है कि अमरीका और ब्रिटेन के सैनिक भी मारे गए हैं। आखिर किसलिए और क्यों यह सारा रक्तपात हो रहा है और इराक ने क्या किया है। जैसे पाकिस्तान आज हमारे खिलाफ प्रचंड युद्ध कर रहा है, हिन्दुस्तान पर क्रॉस बॉर्डर टैररिज्म कर रहा है, उस पर यदि हिन्दुस्तान आक्रमण कर दे, तो उसका तो कोई औचित्य है, परन्तु इराक ने किसी पर हमला नहीं किया और उसके ऊपर जाकर केवल इस बात के लिए कि वह प्रीएम्पटिव है, वह भी तब, जब उनकी रिपोर्ट आ गई, उसका बहाना बनाकर आक्रमण किया जाना किसी भी द्ृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता।
अध्यक्ष महोदय, इस बात को इस रूप में रखा जा रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर न तो कोई सविलाइजेशन क्लैश है, न वहां कोई जहाज है, न वहां कोई क्रूसेड है। जहाज की बात होती, तो अमरीका की तरफ से जो वहां किया गया है, यह सारा देश उसकी निन्दा एकमत से नहीं करता।
वहां पर जो कुछ अमेरिका की तरफ से किया गया, इसलिए यहां पर इस बात को रखना कि यह कोई सविलाइजेशनल क्लैश की बात नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं है। इन परिस्थितियों में मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारा देश पहला देश है, जिसका सदन, जिसकी संसद अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा प्रस्ताव रखकर कोई एक चीज हम पारित कर रहे हैं, जो दूसरे देशों के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है। हमारा देश ऐसा पहला देश है। यह बहुत अच्छी बात है कि हम सब दलों ने मिलकर संसद में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करने का यहां पर निश्चय किया है और आपके माध्यम से यह बात हो रही है। अब वहां पर अमेरिकी या ब्रटिश सेनाओं के रहने का कोई औचित्य नहीं है, उन्हें वहां से वापस आना चाहिए और उनके बदले संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाएं आयें, उन सेनाओं के माध्यम से या संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग वहां जाकर पुनर्निर्माण का कार्य करें। किसी देश में कौन राज करे, कौन रिजीम हो, इसका फैसला करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। कोई यह फैसला करे कि वहां पर कौन राज करेगा, पहले तो भस्मासुर पैदा करे, बिन लादेन पैदा करे, अलकायदा पैदा करे, बाकी सब पैदा करे, फिर उन्हें हटाने का फैसला करे। किसी देश में कौन राज करेगा, यह उस देश की जनता तय करेगी, कोई और तय नहीं करेगा। भारत में कौन राज करे, यह भारत की जनता तय करेगी। किसी और देश में कौन राज करेगा, यह उस देश की जनता को तय करना है, इसलिए जल्दी से जल्दी ये सेनाएं वापस आयें और उन सेनाओं के वापस आने पर उसके पुनर्निर्माण का काम…( व्यवधान) मुझे लग रहा है कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी।…( व्यवधान)
श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): आप बहुत बढि़या बोल रहे हैं।
डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्मय से पुनर्निर्माण का काम होना चाहिए, वह पुनर्निर्माण का काम वहां पर करे। भारत सरकार ने जो १०० करोड़ रुपये की सहायता देने की घोषणा की है, जो शायद किसी और देश ने अभी तक नहीं की है। मैं समझता हूं कि यह भी भारत के लिए बहुत गौरव की बात है कि उसका जो एक मित्र था, उसके लिए सबसे पहले हमने इस बात की घोषणा की कि १०० करोड़ रुपये हम हम सहायता देंगे। उसमें अनाज की सहायता भी देंगे और वहां पर हम लोग पुनर्निर्माण के काम में वहां पर लगें और इसमें आगे चलकर सारे विश्व को बैठकर भविष्य में ऐसी घटना न हो, इस पर विचार करना चाहिए।
श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, हम आपको धन्यवाद देते हैं और सदन के सभी दलों को भी धन्यवाद देते हैं, जिनकी इस प्रस्ताव को लाने में सहयोग देने में भूमिका रही थी। भारत की जो एक नीति है कि दुनिया के किसी हिस्से में कोई देश आक्रमण करेगा तो भारत तटस्थ नहीं रहेगा, बल्कि आक्रमणकारी का विरोध करेगा, उस नीति को हमने कायम रखा है। साथ ही इस प्रस्ताव के जरिये यह भी साबित कर दिया कि आज हिन्दुस्तान एक है, किसी भी मुल्क पर, दुनिया के किसी हिस्से पर अन्याय होगा, अत्याचार होगा तो भारत एक रहेगा और एक रहकर भारत ने यह भी साबित कर दिया है कि कहीं भी कोई भी देश शान्तिप्रिय होगा या अन्याय के खिलाफ होगा, तो भारत उस देश के साथ खड़ा होगा, । भारत ने अपनी इस नीति को कायम रखा है । हमारी राय थी कि हिन्दुस्तान को अगुवाई करनी चाहिए और आज के बाद दुनिया का वातावरण बदलेगा।
जहां तक अमेरिका का सवाल है, अभी सभी साथियों की तरफ से कहा गया है, मल्होत्रा साहब ने कहा, यह सही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को बेअसर करके अमेरिका ने दुनिया के लिए खतरा पैदा किया है। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि लीग ऑफ नेशंस को भी इसी अमेरिका ने ही खत्म किया था। और संयुक्त राष्ट्र जैसी महत्वपूर्ण संस्था बेअसर हो गई है । इसका सबसे ज्यादा खतरा, विदेश मंत्री जी, हम आज भी मानते हैं कि हिन्दुस्तान को होगा। दुनिया में जितना आतंकवाद हुआ है, उसका जिम्मेदार अमेरिका रहा है। जब तक हथियार बेचने का काम और नशीली दवाइयों का फैलाव का काम दुनिया में होता रहेगा, तब तक दुनिया में आतंकवाद बढ़ेगा और यह काम अमेरिका कर रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत सरकार भी सावधान हो, क्योंकि सीधे-सीधे हमला इराक पर घातक हथियारों का बहाना लेकर हुआ है।
दुनिया के अन्य देशों के प्रति जहां घातक हथियार हैं, उनके बारे में अमेरिका का स्पष्ट द्ृष्टिकोण नही है। हम विदेश मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि भारत सरकार अमेरिका पर दबाव दे और दुनिया में एक ऐसा वातावरण बनाये जिससे घातक हथियारो के बारे में सभी देशो के साथ समान व स्पष्ट नीति हो। मैंने कल जो कहा था, उसे फिर दोहराना चाहता हूं कि आपको इराक पर अमरीकी हमले के बाद दुनियां के सारे गुट निरपेक्ष नेताओं को इकट्ठा करना चाहिए क्योंकि सरकार इस तरह के कदम उठायेगी तो विपक्ष आपका साथ इस कदम में अवश्य देगा । इसलिए आज गुट निरपेक्ष देशों को इस मुद्दे पर एक मंच पर इकट्ठा करना चाहिए। उनको चर्चा हेतु किसी स्थान पर बुलाना चाहिए। अमेरिका इस तरह की दादागिरी कैसे कर सकता है। अगर घातक हथियारों को नष्ट करना है तो हम चाहते हैं कि अमेरिका सबसे पहले घातक हथियारों को नष्ट करे उसके बाद दुनिया के अन्य देशो के घातक हथियार नष्ट हो जायेंगे। क्या अमेरिका ऐसा करने के लिए तैयार है ? इससे ज्यादा अन्याय और अत्याचार क्या हो सकता है कि घातक हथियारों को नष्ट करने के नाम पर अमेरिका इराक पर हमला करे।
आज हम कहना चाहते हैं कि अमेरिका दोहरी चाल चल रहा है, दोहरी नीति पर कदम उठा रहा है। वह एक तरफ दुनिया के आतंकवाद से लड़ने की बात करता है और दूसरी तरफ आतंकवाद में अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का साथ दे रहा है। क्या अमेरिका उसका साथ नहीं दे रहा ? अप्रत्यक्ष रूप से प्रायोजित आतंकवाद जो पाकिस्तान द्वारा हमारे देश में फैलाया जा रहा है, उसे अमेरिका समर्थन दे रहा है। आपको अप्रत्यक्ष रूप से धमकी भी दे दी है। बाकायदा उसकी प्रतक्रिया पाकिस्तान ने भी जाहिर कर दी है। पाकिस्तान ने प्रतक्रिया जाहिर करके कह दिया है कि इराक में जो हो रहा है, वैसा ही अमेरिका को जम्मू-कश्मीर में अपना कदम उठाना चाहिए। इसके लिए हम चाहते हैं कि आप समुचित उत्तर दें, देश की ओर से प्रधान मंत्री जी विरोध वक्तव्य दें । इसके बारे में देश को आश्वस्त करना चाहिए क्योंकि दुनिया में दहशत पैदा है, विशेषकर भारत में दहशत पैदा हो रही है। तेल पर कब्जा करना अमेरिका का सीधा-सीधा लक्ष्य था। इस लक्ष्य पूर्ति के लिये इराक पर हमला किया गया है।
मध्य एशिया के पूरे क्षेत्र से , भारत का सबसे गहरा संबंध है। ३५ लाख भारतीय खाडी देशों में बसे हुए हैं। जो हमें विदेशी मुद्रा दे रहे हैं। युद्ध का सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ेगा। हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते लेकिन निश्चित ही इसका सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ेगा। इस बारे में भारत सरकार का क्या द्ृष्टिकोण है, सरकार क्या करना चाहती है और क्या उसका लक्ष्य है? इन सबके बारे में आप देश को आश्वस्त करें। कम से कम जो लोग दहशत में हैं, उनकी दहशत को आप दूर करें। इस बारे में चाहे विदेश मंत्री जी वक्तव्य दें, प्रधान मंत्री जी दें लेकिन लोगों को जरूर आश्वस्त करना चाहिए। आज पूरे देश की जनता दहशत में है, पूरा देश दहशत में है, पूरा देश खतरे की स्थिति में है। जो आतंकवाद पाकिस्तान की देन है, जो आतंकवाद कश्मीर तक सीमित था, वह आज लाल किले से लेकर आपकी संसद तक प्रवेश कर गया है। आज हिन्दुस्तान के कई प्रदेशों में आतंकवाद फैल गया है। इसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान है। अमेरिका की द्ृष्टि इस बारे में क्या है ?हम चाहते है कि आज जो प्रस्ताव या संकल्प पास हुआ है, उससे हम कम से कम यह समझते हैं कि सरकार में आत्मविश्वास पैदा होगा। विपक्ष आपको पूरा समर्थन दे रहा है। कम से कम अमेरिका पर आपको ऐसा कोई दबाव बनाना चाहिए जिससे अन्य इलाके. अन्य क्षेत्रों में जो उसकी द्ृष्टि लगी हुई है, वह हट सके। उसकी द्ृष्टि सबसे पहले भारत पर होगी। आपको अभी इसका अहसास नहीं है लेकिन देश की जनता को आगे अहसास करना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान को बढ़ावा देना, उसका कर्जा माफ कर देना और कर्जा माफ करने के साथ-साथ और कर्जा देना, पूरी आर्थिक मदद करना यही साबित करता है। पाकिस्तान वही पैसे खर्च करके, आपके यहां प्रायोजित आतंकवाद चलाकर, हिन्दुस्तान पर हमला करेगा। आप अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए क्या कर रहे हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं सारी बातें नहीं दोहराना चाहता लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि तत्काल अमेरिका को वहां से अपनी फौजें हटानी चाहिए। इराक की सम्प्रभुत्ता कायम रहे और इराक की जनता यह तय करे कि वहां कौन सी सरकार हो, यह हमारी मांग है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आप इस संबंध में जो भी कदम उठायेंगे, उसके लिए हम और पूरा विपक्ष आपका साथ देगा।
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Mr. Speaker, Sir, a copy of the Resolution should be given to us.
MR. SPEAKER: Yes.
श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) :अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने प्रयास करके इस सदन के माध्यम से एक सर्वसम्मत निंदा का प्रयास लाने का काम किया औऱ मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि हम सब लोग एक देश के हैं और एक परिवार के हैं और यह भारत की संसद है और भारत सरकार है। हम भले ही एक दूसरे को क्रटिसाइज करें लेकिन जब बाहर लिखते हैं तो कभी नहीं लिखते कि एनडीए की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है। हमेशा लिखा जाता है कि भारत की सरकार है और इसकी हैसियत से भारत की जनता की जो भावना है, उसकी भावना का प्रतनधित्व करना संसद का काम है। जो रिजोल्यूशन संसद की तरफ से रखा है जिसको हम सब सर्वसम्मति से स्वीकार कर रहे हैं, यह भारत की जनता की भावना है। कहने की आवश्यकता नहीं है, यह कोई सरकार का नहीं है, किसी का नहीं है। हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जहां हमें अपने राष्ट्र की चिंता है और हमें कहने में कोई आपत्ति नहीं है तथा मैंने कल भी कहा था कि मैं इसको युद्ध नहीं मानता हूं। यह एक तरफ से थोपा हुआ हमला है और इसीलिए हमें चिंता है। यूएनओ या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में सब साथियों ने कहा। पूरा देश, पूरा संसार कह रहा है कि यूएनओ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इराक के पास से आज तक कोई कैमीकल वैपन्स नहीं पाया गया। सारा का सारा सद्दाम का मकान, सब कुछ धवस्त हो गया है अभी तक कोई कैमीकल वैपन्स वगैरह कुछ नहीं मिला है। मैं कुछ चौंकाने वाले तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि उसको रिकार्ड पर लाया जाए। दुनियाभर की आबादी में अमेरिकी लोगों का प्रतिशत कितना है, छह प्रतिशत। दुनिया भर की कुल सम्पदा में अमेरिका का हिस्सा कितना प्रतिशत है,पचास प्रतिशत। किस देश के पास सबसे अधिक तेल भंडार है ? सउदी अरब। दुनिया भर के तेल भंडार में दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है, इराक। दुनिया भर में हर साल सैन्य बजट पर कितना खर्च किया जाता है, ९०० अरब डॉलर से ज्यादा(लगभग पैंतालिस हजार अरब रुपये) इस सैन्य बजट में अमेरिका का योगदान कितना है, ५० फीसदी। ४५००० करोड़ रुपये में से २२५०० और २२५०० अरब रुपया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, अमेरिका अपने सैन्य बजट का दस प्रतिशत हिस्सा खर्च कर दे तो दुनिया भर में आम लोगों को जिंदगी की मूलभूत सुविधाएं रोटी, कपड़ा और रहने के लिए मकान हासिल हो सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब तक कितने लोग युद्ध में मारे गए हैं, ८ करोड़ ६० लाख (८६ मलियन)। इराक के पास कितने समय से रासायनिक और जैविक हथियार हैं, १९८० के दशक की शुरूआत से। क्या इराक ने ये रासायनिक और जैविक हथियार खुद तैयार किए हैं, नहीं, सामान और तकनीक अमेरिकी सरकार ने मुहैया कराई, इसमें ब्रिटेन और कुछ निजी कॉरपोरेशन की भूमिका भी रही। क्या अमेरिका सरकार ने इराक की उस कार्यवाई की भत्र्सना की थी जिसमें ईरान के साथ लड़ाई में इराक ने जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया था, नहीं। कुर्दिश शहर हलबजा में १९८८ के दौरान सद्दाम हुसैन ने जहरीली गैस का इस्तेमाल करके कितने लोगों को मार डाला था, ५०००। उस वक्त कितने पश्चिमी देशों ने इस कार्यवाई की निंदा की थी, किसी ने नहीं। वियतनाम में अमेरिका ने कितने गैलन‘ एजेंट ऑरेंज’का इस्तेमाल किया था, एक करोड़ ७० लाख गैलन। क्या अमेरिका में ११ सितंबर को हुए आतंकवादी हमले और इराक में कोई संबंध है, नहीं। यह लड़ाई किस बात की है, यह लड़ाई तेल की है और मैंने सुबह भी कहा था कि सद्दाम हुसैन तो एक बहाना है। असली निशाना तेल है और अमरीका और ब्रिटेन के बीच में तेल के लिए हिस्सेदारी बंट गई है और समय आएगा तो इसका पता सबको लग जाएगा। खाड़ी युद्ध के दौरान कितने निर्दोष नागरिक मारे गए थे, तकरीबन ३५,०००। खाड़ी युद्ध के दौरान इराकी सेना ने पश्चिमी देशों की सेना को कितना नुकसान पहुंचाया था, कुछ भी नहीं। मोर्चे से भाग रहे कितने इराकी सैनिकों को अमेरिकी टैंकों ने जमीन में जिंदा दफन कर दिया था, ६०००। खाड़ी युद्ध के बाद इराक और कुवैत में कितना टन खाली (बिना इस्तेमाल) यूरेनियम बचा था, ४० टन से ज्यादा। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक १९९१ और १९९४ के दौरान इराक में कैंसर के मामले मं कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ७०० प्रतिशत। १९९१ के बाद अमेरिका ने कितने प्रतिशत इराकी सेना को तहस-नहस करने का दावा किया था, ८० प्रतिशत। क्या इस बात का कोई सबूत है कि इराक ने अपने हथियारों का इस्तेमाल अपनी आत्मरक्षा के बदले किसी दूसरे मकसद के लिए किया है, नहीं। क्या दस साल पहले की तुलना में दुनिया भर में शांति स्थापना के लिए इराक मौजूदा स्थिति में ज्यादा खतरनाक साबित हो गया है, नहीं। २००३ में इराक पर होने वाले हमले के पहले पेंटागन ने कितने नागरिकों के मारे जाने की आशंका जताई थी, १०,०००। इनमें बच्चों की संख्या कितनी होगी, ५० प्रतिशत से अधिक। अमेरिका पिछले कितने वर्षों से इराक पर हवाई हमले कर रहा है, ११ साल से। क्या अमेरिका और ब्रिटेन दिसंबर १९९८ और सितंबर १९९९ के दौरान इराक के साथ होने वाले संघर्ष में साथ-साथ थे, नहीं।
अध्यक्ष महोदय : आपका समय पूरा हो गया है, कृपया समाप्त करें।
श्री राम विलास पासवान: मैं प्रश्न और जवाब पढ़ रहा हूं। ये इंटरनैट पर भी आए हैं। मैं जितनी देर भाषण देता हूं, उससे भी कम समय में यह पढ़ देता हूं। दिसंबर १९९८ और सितंबर १९९९ के दौरान इराक पर कितने पाउंड विस्फोटक गिराया गया, २ करोड़ पाउंड। कितने साल पूर्व संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव ६६१ के तहत इराक पर आयात और निर्यात संबंधी प्रतिबंध लगा दिया गया था, १२ साल। १९८९ में इराक में शिशु मृत्यु दर कितनी थी (प्रति १००० जन्म), ३८। १९९९ में इराक में एक अनुमान के मुताबिक शिशु मृत्यु दर कितनी थी (प्रति १००० जन्म), १३१ (करीब ३४५ फीसदी की वृद्धि)। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध के बाद अक्टूबर १९९९ तक कितने इराकी मारे जा चुके हैं, १० लाख ५० हजार। १९९७ से अब तक इन प्रतिबंधों के कारण कितने इराकी बच्चे मर चुके हैं, ७,५०,०००। क्या सद्दाम हुसैन ने निरीक्षकों को इराक से बाहर जाने का आदेश दिया था, नहीं। नवंबर और दिसंबर १९९८ के दौरान कितने निरीक्षक इराक में मौजूद थे, ३००। इनमें से कितने निरीक्षकों को किसी प्रकार की दिक्कतें झेलनी पड़ी, पांच। क्या इन हथियार निरीक्षकों को बाथ पार्टी (सद्दाम हुसैन की पार्टी) के मुख्यालय जाकर छानबीन करने की इजाजत थी, हां। किसने कहा था कि दिसंबर १९९८ तक इराक असल में पूरी तरह से हथियार विहीन हो जाएगा जो आधुनिक इतिहास की एक अविस्मरणीय घटना होगी, स्कॉट रिटर, यू.एन. एसकाम प्रमुख। संयुक्त राष्ट्र के हथियार निरीक्षकों ने १९९१ के बाद १९९८ में इराक की कितनी प्रतिशत संहारक आयुध क्षमता का पता लगाने और उसे नष्ट करने का दावा किया था, ९० फीसदी। क्या इराक फिर से हथियार निरीक्षकों को आने देने की अनुमति देने का इच्छुक है, हां। १९९२ तक संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रस्तावों का इरुााइल उल्लंघन कर चुका है, ६५ से ज्यादा। १९७२ और १९९० के दौरान इरुााइल से संबंधित कितने संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों में अमेरिका वीटो का इस्तेमाल कर चुका है, ३० से ज्यादा। कितने देशों के पास आधिकारिक रूप से आणविक हथियार हैं, आठ। इराक के पास कितने आणविक हथियार हैं, शून्य। अमेरिका के पास कितने आणविक हथियार हैं, १०,००० से ज्यादा। अब तक किस देश ने आणविक हथियारों का इस्तेमाल किया है, अमेरिका। इरुााइल के पास कितने आणविक हथियार हैं, ४०० से ज्यादा।
यह सारा का सारा रिकार्ड है जो इस बात को साबित करता है कि अमेरिका एग्रेसर है और उसने हमला किया है। हमें इस बात की खुशी है कि आपके नेतृत्व में यह प्रस्ताव पास हो रहा है। यह जो हमला हो रहा है, इससे हमें कुछ सीखना चाहिए। हम रोज पाकिस्तान को धमकी देता हैं और पाकिस्तान भी हमें रोज धमकी देता है। हम उसको कहते हैं कि हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। उसी तरह से पाकिस्तान भी हमें कहता है कि वह हमें नेस्तनाबूद कर देगा। पाकिस्तान से हमारा झगड़ा कैसे शुरू हुआ, पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहां से झगड़ा शुरू हुआ है। आज बांग्लादेश भी हमारा मित्र राष्ट्र नहीं रहा है। मैं विदेश मंत्री जी से इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर हम अमेरिका के प्रभाव को रोकना चाहते हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए, पाकिस्तान को प्रयास करना चाहिए, बांग्लादेश को प्रयास करना चाहिए, नेपाल को प्रयास करना चाहि, भूटान और श्रीलंका को भी प्रयास करना चाहिए। जितने भी हमारे पड़ौसी राष्ट्र हैं, सबको मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, एक ऐसा महासंघ बनाने की बात करनी चाहिए, जिससे अमेरिका की घुसपैठ यहां कम हो और उसकी दादागिरी न चले। किसी भी देश के अंदर दुश्मन तब हमला करता है जब देश में वैमनस्य रहता है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, जिससे देश में रहने वाले लोगों के मन में किसी तरह का वैमनस्य पैदा हो। भारत एक बगीचा है। उसमें हर तरह के फूल हैं। उसमें सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हिन्दू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ब्राहमण भी हैं और दलित भी हैं। बगीचे का वही माली अच्छा होता है, जो बगीचे में हर तरह के फूल खिलाता है। अगर कमल का फूल ही खिले और बाकी सब मुरझा जाएं तो उस बगीचे का माली बेईमान होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें युद्ध की निंदा करनी चाहिए और हम निंदा कर रहे हैं। इसलिए हमने नारा दिया है क हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, शांति चाहिए। युद्ध को रोकना होगा, विश्व को सोचना होगा, बुश को भी झुकना होगा। युद्ध जीवन नहीं दे सकता, युद्ध जीवन लेता है जो भगवान बुद्ध का मैसेज था, जो महात्मा गांधी जी का मैसेज था, भारत से उस मैसेज को पूरे संसार में फैलाना चाहिए। अमेरिका की दादागिरी को बंद करने के लिए, आपने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं समझता हूं कि भारत सरकार और भारत के विदेश मंत्री जहां कहीं भी जायेंगे, इसको अक्षरश: पालन करवाने का प्रयास करेंगे। यह प्रस्ताव केवल कागज पर ही नहीं रहे, यह भी हमें देखना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।
SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): We are representing major parties. Kindly allow two or three minutes to each Party. … (Interruptions)
श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष जी, आपको सभी पार्टियों को दो-दो मिनट तो देने ही चाहिए।
अध्यक्ष महोदय : आज जब मेरे चैम्बर में मीटिंग हुई तो डिसाइड हुआ कि इस विषय पर पूरे दिन की चर्चा की आवश्यकता नहीं है। सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष ने भी यही कहा कि ऐसे विषय पर ज्यादा बहस होगी तो शायद आरोप-प्रत्यारोप हो सकते हैं। इसलिए इस विषय पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से यही सुझाव था कि इस विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए लेकिन विपक्ष ने आग्रह किया, इसलिए यह मार्ग उसमें से हम निकाल सके कि चार-पांच लोग बोलेंगे और प्रस्ताव पारित करेंगे। इसलिए मैं सोचता हूं कि सदन में यह प्रस्ताव अच्छे वातावरण में पास होना चाहिए। हरेक को तो बोलने की इजाजत मैं नहीं दे सकता हूं। चार-पांच लोगों ने इस विषय पर भाषण किया है और आप सभी की भावनाएं इस विषय पर एक हैं, इसलिए मैं माननीय विदेश मंत्री जी को बोलने के लिए कह रहा हूं।
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : जब आपने विषय दिया है तो सभी को बोलने की इजाजत मिलनी चाहिए।…( व्यवधान)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): चार-पांच लोग ही सदन के मालिक हो गये हैं क्या?…( व्यवधान)
SHRI K. YERRANNAIDU : Sir, there is a consensus now. When we are unanimously passing this Resolution, you kindly allow everyone to speak. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: On a special request from the Leaders of the Opposition Parties and from the Ruling Party, it was agreed to allow a few Members to speak.
… (Interruptions)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :कोई नियम-कानून तो बोलने के लिए होना चाहिए.…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : आप पहले बोल लें, मैं बाद में बोलूंगा। यह कौनसा तरीका है? आपको जितना बोलना है बोल लें, मैं बाद में बोलूंगा।
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, हम व्यवस्था का सवाल उठाएंगे। यह गलत हो रहा है।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभी को मौका मिलना चाहिए।
अध्यक्ष महोदय : आप तो जानते हैं कि इस विषय पर बोलने का मौका जब एडजर्नमेंट मोशन था तब मैंने सभी को दिया था। मैंने कल और आज भी सभी को मौका दिया है। इसका समाधान क्या तभी होगा, जब आप बोलेंगे।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : पार्टी के हिसाब से बोलेंगे।
अध्यक्ष महोदय : आपकी बात बिल्कुल गलत है।
MR. SPEAKER: A number of Opposition Parties’ Leaders came to my Chamber and requested that this Resolution should be passed without speeches. As the Opposition Parties’ Leaders requested me, I have deviated from the practice and permitted certain Members to speak. Therefore, I would not be able to allow everybody to speak on this.
… (Interruptions)
15.00 hrs. SHRI K. YERRANNAIDU : Sir, after the BJP, the Congress gets its turn, then the CPI (M) gets its turn and then the Telugu Desam Party should get its turn. We have no opportunity to say. This is a prestigious and unanimous Resolution. You have to give us some time. We have wasted one-and-a-half days without any discussion. Now, you are not allowing any Party. This is the most important issue. The Government is co-operating. The political Parties are co-operating. There should be a consensus.
MR. SPEAKER: What has the Government to say on this? Should we continue with further discussion? I have no problem. I can allow a few Members to speak if the Government agrees to this.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please listen to the Minister.
SHRI RAMDAS ATHAWALE : Sir, I am the leader of the Republican Party. The Republican Party is going to support the Republican Guards.
अध्यक्ष महोदय : आप अंग्रेजी में क्यों बोल रहे हैं।
THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI YASHWANT SINHA): Sir, I am not aware under what circumstances this decision was arrived at because I was not present. But, as my colleague, Shri Digvijay Singh pointed out right in the beginning, the tradition of this House has been that if a Resolution comes from the Chair, it is adopted without discussion. Now that we have started the discussion, I think it will be only fair that everyone is allowed to speak and then at the end of it, we can pass this Resolution.
MR. SPEAKER: If the Government agrees, I have no problem.
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :अध्यक्ष महोदय, क्या यह उचित है कि सरकार से पूछकर यह तय होगा कि हम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, यह सब आपका अधिकार है। यदि हमारे विपक्ष के चार नेताओं ने यह कमिट कर दिया है कि हम चारों ही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा, फिर मैं यह नहीं कहता हूं कि हमारे बोले बिना नहीं होगा। ये चारों नेता हमें बोल दें कि जो हम लोगों ने बोला है उसमें आपका भी हो गया तो हम मानेंगे। क्या और कैसे तय हो जाता है। यह दादागिरी के खिलाफ लड़ाई है, वहां दुनिया की दादागिरी के खिलाफ लड़ाई है, यहां की दादागिरी हम मानने वाले नहीं हैं।
अध्यक्ष महोदय : आप बार-बार बैठते हैं और खड़े होते हैं, ऐसा कैसे होगा। आप एक बार खड़े रहें नहीं तो बैठिये। कभी खड़े रहेंगे और बैठेंगे, ऐसा कैसे चलेगा।
SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Mr. Speaker, Sir, Parliament is the temple of democracy. You are the head of the House. You moved the Resolution. That is why, today we are very happy. You have taken a lot of pains. You have convened three meetings for arriving at a consensus. I am appreciating the Government and all the political Parties to come to an understanding, to come to a consensus on this unanimous Resolution. This is happening for the first time. After the declaration of the war, no democratic country has passed any resolution in their Parliaments, but we are going to pass this Resolution. This is the view. This is the perception of the 100 crore people of this country. Every political Party has condemned the unilateral action of the USA on Iraq. The people have no opportunity to raise their voice. This Resolution is the voice of the people of this country.
Even in the United Nations, which is a prestigious organisation, we have a lot of conventions. We have discussed so many issues and the member countries have also signed it. There is a procedure in the United Nations. Bypassing the United Nations, the USA has taken a unilateral action on Iraq. This is in violation of the international laws. That is why, my Party, both before the war and after the war, condemned the unilateral action of the USA. The United States of America is playing a big brother’s role. They are preaching on human rights, poverty and economic activity. They are preaching on everything, but they violated all the norms of the United Nations.
But Iraq is a good friend of India. Even on the affairs of Jammu and Kashmir, the Iraqis are always with India. Even though it is a Muslim country, they supported India. That is why, we are supporting Iraq against the unilateral action taken by the USA. I am appreciating the Government for liberally giving assistance of Rs.100 crore and 50,000 metric tonnes of wheat under the food for oil programme. If there is a need, we have to give more assistance to Iraq. This is a unanimous Resolution.
We are asking for the withdrawal of the forces. Whatever reconstruction or whatever food or whatever assistance that may be provided to Iraq should be under the United Nations only. So, the Prime Minister also, at the all-Party meeting, categorically said that the regime change should be within the purview of their own people and not at the instance of other countries. That is why, the United Nations should take up the work of governance. They should take up the rehabilitation and reconstruction work so that democracy will come into that country.
So, we are appreciating and my party is appreciating the Resolution moved by you and unanimously supported by all parties.
अध्यक्ष महोदय : हर पार्टी प्रमुख को मैं दो मिनट का समय दूंगा। श्री चन्द्रकांत खैरे।
श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : महोदय, मैं आपको बधाई देता हूँ कि कल से जो माहौल बना था, उसे ठीक करने का प्रयास आपने किया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव आपने तैयार किया। मैं शिव सेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की ओर से यही कहूंगा कि जो प्रस्ताव हम यहां रख रहे हैं, जैसा मैंने आल पार्टी मीटिंग में भी कहा था कि आज इराक पर हमले का २०वां दिन है। आज हमले की वजह से वहां के बच्चे, बूढ़े और दूसरे लोगों को इतनी तकलीफ है कि वहां हजारों लोग मारे गए हैं। वहां की परिस्थिति को देखकर विश्व भर के देशों ने निन्दा की है, हमारी सरकार ने भी निन्दा का प्रस्ताव आपके माध्यम से .यहां रखा है और वह सर्वसम्मति से पास हो रहा है। उसके लिए मैं सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ।
महोदय, अमेरिका कब तक दादागिरी करता रहेगा? बुश हमेशा ११ सितम्बर की घटना की बात करते हैं और कहते हैं कि इराक में बहुत से रासायनिक शस्त्र हैं, वहां के लोगों को सद्दाम ने मारा है, ऐसा कहकर हमला करके वह अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। सारी दुनिया कहती है कि इराक के तेल भंडारों पर अमेरिका की नजर है, लोगों के प्रति कोई सिम्पैथी वगैरह नहीं है। वह तेल के भंडारों पर कब्ज़ा करना चाहता है। ११ सितंबर को जब वल्र्ड ट्रेड सेन्टर पर हमला हुआ तो उसके बाद सारे देशों को उन्होंने एकत्रित करने की कोशिश की और यह कहा गया कि इमरजेन्सी के अगेन्स्ट, आतंकवाद के विरुद्ध, हमें एक होना चाहिए। हमने भी उस समय सद्भावना का निर्माण किया था। ११ सितम्बर का हादसा बुरा था और हम भी उसकी निन्दा करते हैं लेकिन ११ सितम्बर को जिसने आतंकवादी कार्रवाई की, उस लादेन को किसने पैदा किया? वह लादेन आज पाकिस्तान में है। लादेन को खत्म करने के लिए उन्होंने फिर ऐसी साजिशें की कि पूरी तालिबान सरकार बदल गई। …( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : लादेन पाकिस्तान में है, आप कैसे कह सकते हैं?
श्री बालकृण चौहान (घोसी):जब वल्र्ड ट्रेड सेन्टर पर हमला हुआ तो वह अफगानिस्तान पर हमला करते हैं, लेकिन जब हमारी संसद पर हमला होता है, हमारे यहां अक्षरधाम पर हमला होता है, हमारे यहां जम्मू-कश्मीर की विधान सभा पर हमला होता है, हमारे देश में २४ कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, तो हमारी सार्वभौमिकता पर हमला होता है। हमारे देश के नागरिक कह रहे थे कि पाकिस्तान पर हमला करो क्योंकि पाकिस्तान की मार्फत, लादेन की मार्फत, हिन्दुस्तान में एक प्रकार का माहौल खराब करने का काम हुआ है और आतंकवाद बढ़ा है। जब हमारी संसद पर हमला होने की बात आती है तो सारे हिन्दुस्तान के लोगों को ऐसा लगा कि हम पाकिस्तान पर हमला करें और हमारी फौजें भी बॉर्डर पर थीं। लेकिन अमरीका दबाव डालता गया और उसके दबाव में हम लोग आते गए। जब ११ सितम्बर को उन पर हमला हुआ तो उन्होंने उत्तर दिया और हमें कहा कि शांति रखिये। आज वही अमेरिका इराक के बारे में शांति रखने की बात नहीं करता।
मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि सौ करोड़ डालर और ५० हजार मीटि्रक टन गेहूँ आप सहायता के रूप में दे रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद् के माध्यम से ही वहां शांति-स्थापना होनी चाहिए और अमेरिका को अपनी फौजें वहां से हटानी चाहिए, नहीं तो अमेरिका किसी पर भी अपना वर्चस्व करने की कोशिश करेगा। उसे रोकना चाहिए और उसकी दादागिरी, मसल पावर और मनी पावर को खत्म करना चाहिए, ऐसा हमारी शिव सेना पार्टी का विचार है।
SHRI K. MALAISAMY (RAMANATHAPURAM): Sir, it is a matter of great gratification and supreme satisfaction to note that the entire House has come to a consensus and passed a unanimous Resolution to condemn the barbaric act of the United States on a tiny country Iraq. I am particularly very much happy that the Resolution recently passed by the Tamil Nadu Legislative Assembly is almost similar to the Resolution passed here.
Sir, I wonder how in these days a war of this nature can afford to take place, particularly an unwarranted, imposed and thrusted war which has been played on a small country Iraq. It is not an exaggeration but only an illustration, if I could say that a big Dada of a place happens to beat a small boy in the heart of the town in a broad daylight and in the presence of so many people witnessing. Everyone wants to interfere, but being afraid of the Dada, they were keeping quiet because they will also be beaten. Similar is the situation that is going on in the world also. I am sorry to see that the entire world was witnessing this kind of unwarranted war without protest. But at last, our country India, by virtue of its neutrality and its non-aligned policy, has come out with a specific Resolution to condemn and to say to the entire world that here is one country, with a unanimous Resolution of Parliament, we are able to say what the aggressor doing is wrong. This kind of aggression may have so many implications. As far as I could see, it is not a small matter. On the other hand, it has got a lot of hidden designs by the United States to do this. In fact, I am amused to read that the objective of United States to go for a war is not one or two. On the other hand, they have got three objectives. U.S. wants to control the world’s second largest oil reserves. That is their first objective.
Number two, U.S. wants to reduce its dependence on its current ally, Saudi Arabia, which has become the base for anti-US terrorist outfits. It wants to reduce its dependence on those countries.
Number three, Mr. Bush wants to push a military message to a few nations that whichever country supports and aids to the global terrorists, it will be taught a lesson. These are the three underlined objectives on which United States is designing this kind of war.
Finally, now, a Resolution is passed. The Parliament or the Government should not rest aside by simply passing a Resolution. The Government of India must make all out efforts to manage, I use the word even `manoeuvre’, to stop and cease the war forthwith. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please sit down.
… (Interruptions)
SHRI K. MALAISAMY : Secondly, U.S. troops and its allied troops should be immediately withdrawn.
Thirdly, restoration of peace and tranquillity is important. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: Shri Adhi Sankar. You can start your speech.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Only the speech of Shri Adi Shankar will go on record and nothing else will go on record.
(Interruptions) … * *NotRecorded SHRI ADHI SANKAR (CUDDALORE): Mr. Speaker Sir, you moved this Resolution. We, the DMK Party, are not only satisfied but also very happy. Our Party, DMK, supports this Resolution.
India is the largest democratic country. Our Party, DMK, expressed its views in the All-Party Meetings, at all times, condemning the military activities of USA. Our leader, Kalaignar Karunanidhi condemned the military activities of both USA and U.K. Sir, the war is not merely an attack on Iraq but it is an attack against the innocent people; it is an attack against the humanity; and it is an attack against the sovereignty of other countries. Our leader Kalaignar Dr. Karunanidhi issued a Press statement saying that the United States Government should withdraw its forces immediately so as to protect the innocent people of Iraq. Kalaignar Dr. Karunanidhi is the first leader who expressed his views and sentiments saying that the United States Government should withdraw its forces immediately to protect the innocent people of Iraq. It is an uncivilised attack in the Twenty-first Century.
We have passed a Resolution giving some suggestions:
The coalition forces must be withdrawn from Iraq; The United Nations peace-keeping forces must be deployed; Reconstruction activities must be under the supervision of the United Nations; and The sovereignty of Iraq must be restored.On the basis of these suggestions, I support this Resolution. Our Party, DMK, supports this Resolution. Thank you.
श्री राशिद अलवी(अमरोहा): अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इस रैजोल्यूशन का मुकम्मल तौर से सपोर्ट करता हूं।
दुनिया के हालात बहुत नाजुक हैं, वक्त बहुत नाजुक है, खौफो हिरास का माहौल पूरी दुनिया के अन्दर फैला हुआ है और परेशानी की बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया और इराक को तबाहो-बर्बाद कर देना चाहता है। इससे भी ज्यादा तशवीश की बात, सोचने की बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस, जिसे पूरी दुनिया ने इसलिए बनाया था कि दुनिया के अन्दर अमन और शान्ति बरकरार रखेगा। आज उस यूनाइटेड नेशंस के मकसद की धज्जियां उड़ा दी गईं। अमेरिका ने पूरी दुनिया से कहा है कि अगर पूरी दुनिया भी मेरी मुखालफत करेगी और यूनाइटेड नेशंस भी अगर मेरी मुखालफत करेगा, तब भी मैं इराक पर हमला करूंगा। यह वही अमेरिका है, जिसने इज्राइल में न जाने कितने यूनाइटिड नेशंस के रेजोल्यूशंस हैं, जिनको कम्पलाई नहीं किया है, अमेरिका खामोश बैठा रहा। यासिर अराफात को उसी के घर में कैद कर दिया गया, इज्राइल के फौजियों ने कर दिया, अमेरिका खामोश बैठा रहा और आज वही अमेरिका यह कहकर कि इराक के पास बहुत खतरनाक हथियार हैं, इराक के अन्दर डेमोक्रेसी नहीं है, उन मुल्कों की तरफ से, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी का नामो-निशान नहीं है, वह इराक को तबाह कर देना चाहता है। आज एक सबसे खतरनाक बात यह है कि जो मूवमेंट पूरी दुनिया में चल रहा था कि खतरनाक हथियारों की दौड़ को खत्म कर दिया जाये और अमेरिका ने इसीलिए जब हमने पोकरण में परमाणु टैस्ट किया तो हमारे ऊपर पाबन्दियां लगा दी गईं। हमारे फॉरेन मनिस्टर को मालूम होगा कि रशिया की पार्लियामेंट के अन्दर जब यह रैजोल्यूशन अभी आया कि खतरनाक हथियारों की दौड़ में हमें खतरनाक हथियारों को हमें खत्म कर देना चाहिए तो रशियन पार्लियामेंट ने इसे मानने से इंकार कर दिया। रशियन पार्लियामेंट ने कहा कि ऐसे हालात के अन्दर, जहां अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है, अगर हम अपने हथियारों को खत्म कर देंगे तो आने वाले कल अमेरिका क्या कदम उठाएगा, यह बात कोई नहीं जानता। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि अमेरिका का अगला निशाना सीरिया और ईरान हो सकता है और उसके बाद हिन्दुस्तान हो सकता है। जिस तरीके की जुबान अमेरिका ने कल बोली है या जिस तरह की जुबान पाकिस्तान ने बोली है, यह एक बहुत खतरनाक परिस्थिति हमारे लिए पैदा हो गई है। मैं इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं कि आज इन हालात के अन्दर सिर्फ कण्डेम कर देना ही काफी नहीं है।
हम कुछ भी रेजोलूशन पास करें, हमारा जमीर जरूर मुतमईन हो जायेगा कि हमने अमेरिका को कंडम किया लेकिन हालात के मुताबिक यह काफी नहीं है। अमेरिका की दादागिरी से अगर लड़ना है, आज पूरी दुनिया का बैलेंस खराब हो गया है, रूस की ताकत खत्म हो गयी है। अमेरिका अकेला ताकतवर मुल्क रह गया है। वह अपनी ताकत की बुनियाद पर इस तरीके के इकदामाद कर रहा है।
मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि आज से ज्यादा मुनासिब मौका यह कहने के लिए कभी नहीं आयेगा कि आज तमाम राजनैतिक दलों को, सरकार को यह तैहिया करना चाहिए, इराक और अमेरिका की लड़ाई से यह सबक लेना चाहिए कि हम हिन्दुस्तान के अंदर आवाम में आपस में दोस्ती पैदा करेंगे, नफरत की आंधी नहीं पैदा करेंगे। इस धरती के अंदर वह सब कुछ मौजूद है जिससे हिन्दुस्तान दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क बन सकता है। अगर इस लड़ाई से कुछ सबक लेना है तो यह सबक लेना पड़ेगा कि हम अपने मुल्क में इतनी ताकत पैदा कर दें कि कल को अगर यह पार्लियामैंट कोई रेजोलूशन पास करे तो अमेरिका के लिए उस रेजोलूशन को मानना मजबूरी हो जाये। य़ह दुनिया सिर्फ ताकत की जुबान जानती है। कमजोर इंसान की कोई इज्जत नहीं करता, कमजोर मुल्क की कोई इज्जत नहीं करता, कमजोर कौम की कोई इज्जत नहीं करता। हमें अपने आप को ताकतवर बनाना चाहिए। आज वक्त की सबसे बड़ी जरूरत यही है। मैं इस रेजोलूशन का पूरे तौर से सपोर्ट करता हूं।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, संसद द्वारा यदि कोई सर्वसम्मत प्रस्ताव पास नहीं होता तो संसद से चूक हो जाती। इस चूक को आपने अपनी क्षमता से बचाने का प्रयत्न किया है। हिन्दुस्तान की जन आकांक्षा का प्रतीक संसद, जो इस देश का दर्पण है, जनता की आकांक्षा का रूप जब तक यहां नहीं आयेगा तब तक संसद की चूक कही जाती। सरकार प्रस्ताव का नाम सुनकर भाग रही थी। एक बार नॉन अलाइनमैंट मूवमैंट मलेशिया में हो रहा था, उस समय कहा गया कि हम बंधन में पड़ जायेंगे इसीलिए सर्वसम्मत प्रस्ताव ठीक नहीं है। यहां प्रस्ताव के शब्दों के बंधन में नहीं पड़ना चाहते इसलिए सरकार को फ्री छोड़ दिया जाये। सरकार को हमने फ्री छोड़ दिया था। प्रधान मंत्री के साथ बैठक हुई, उसमें भी लोग प्रस्ताव से भाग रहे थे। मैं यह कहना चाहता हूं किल जब हमने फ्री छोड़ दिया था तभी इराक विध्वंस हो रहा है। अब अमेरिका हिटलर की राह पर चला गया। युद्ध रोका नहीं जा सका। यह विफलता किसकी है, यह इतिहास बतायेगा।
मैं कहना चाहता हूं कि पहले तीन ध्राुव थे। एक अमेरिका, दूसरा रूस और तीसरा नॉन अलाइनमैंट का था। सबसे पहले रूस का ध्राुव खत्म हो गया तो दो ध्राुव बच जाने चाहिए। यह नॉन अलाइनमैंट वाला ध्राुव कैसे खत्म हो गया ? हमारा कहना है कि तीन ध्राुवों में एक घ्रुव खत्म हो गया तो बाकी दो ध्राुव बचने चाहिए। दो ध्राुव में एक ध्राुव का नेता हिन्दुस्तान था। लेकिन सरकार में इच्छाशक्ति नहीं है कि अमेरिका वाला यदि एक ध्राुव बच गया तो बाकी देशों को मिलाकर दूसरा ध्राुव जो पहले से था, उसे मजबूत और कायम रखना चाहिए। यह फार्मूला हमें समझ में नहीं आता। डिप्लोमेसी के नाम से यह सरकार कंडम करने से इतना भाग रही है। अमेरिकी हमले के बारे में सारी दुनिया के लोग घोर निंदा कर रहे हैं, घोर भत्र्सना कर रहे हैं। अमेरिका हिटलर की राह पर जा रहा है। हम चाहते हैं कि तुरंत युद्धबंदी हो, अमेरिका की सेना की वापसी हो और इराक का पुनर्निर्माण हो, इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। हम लोगों ने जो भावना व्यक्त की है, लोग कहते भी हैं कि हम लोग रेजोलूशन पास कर देंगे तो क्या अमेरिका मानेगा ? जब अमेरिका ने यू.एन.ओ. की धज्जियां उड़ा दी तो हिन्दुस्तान के पार्लियामैंट का रेजोलूशन वह माने या न माने, लेकिन हमारी जो जन आकांक्षा है, वह यह है कि हमको बोलकर लड़ना चाहिए। हम बोलने से भी पीछे जा रहे हैं। हम चुप रहेंगे तो क्या अमेरिका बदमाशी करने से बाज आयेगा ? यह भ्रम है इसलिए वाजिब बोलना चाहिए तभी दुनिया का कमजोर मुल्क आपकी पीठ पर खड़ा होगा। अमेरिका वहां जुल्म कर रहा है और आप उसके बारे में बोल नहीं भी रहे हैं। इससे आपके पीछे कैसे कोई खड़ा होगा। इसलिए आपकी इच्छाशक्ति कमजोर है और इस इच्छाशक्ति में हिन्दुस्तान जो चूक कर रहा है, ऐसे मामलों में जब दुनिया के बाकी खेमों में नेतागिरी का समय आया, सभी कमजोर मुल्क जो डैमोक्रेसी में विश्वास करते हैं और अमरीका का यह कहना कि हम सद्दाम को मारेंगे, उनके बाल-बच्चों को मारेंगे और हम उनको डिजार्म करेंगे। अमरीका जो खुद अपने हथियारों का सौदागर है, वह दूसरों को डिजार्म करने चला है। यह भारी पाखंड है और यह दोहरा मापदंड है। वही अमरीका पाकिस्तान में मलिट्री रूल को समर्थन करता है और कहता है कि हम डैमोक्रेसी के पक्षधर हैं। इसीलिए अमरीका के पाखंड से हिन्दुस्तान को सावधान रहना है और अमरीका के खिलाफ दुनिया के मुल्कों को एकजुट करना चाहिए। हिन्दुस्तान की विदेश नीति को पहल करनी चाहिए और हिन्दुस्तान की जनाकांक्षा के मुताबिक यह होना चाहिए। इस तरह से नहीं होगा कि शब्दों के जंजाल में पड़े रहें। सारी दुनिया के लोग अमरीका द्वारा इराक पर हमले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। अमरीका में भी लोग युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। ब्रिटेन में मंत्री ने वहां की सरकार के खिलाफ त्यागपत्र दिया है और सब जगह हंगामा उठ खड़ा हुआ है तथा यहां की जनता भी सड़कों पर उतर आई है लेकिन सरकार मौन बैठी थी और सदन भी चूक कर रहा था। पहले इस पर बहस हुई थी लेकिन सर्वसम्मत प्रस्ताव जाने से यह संदेश जाता है कि अब अमरीका की दादागिरी नहीं चलेगी। दुनिया से साम्प्रदायिकता हटाओ औऱ देश बचाओ, इस लाइन पर सबको चलना पड़ेगा नहीं तो देश पर बड़ा भारी खतरा आने वाला है और उसकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। हिटलरशाही नहीं चलेगी। इस हिसाब से हिन्दुस्तान की जनता एकजुट है और हम सरकार को ताकत दे रहे हैं लेकिन इस सरकार से मैं अपेक्षा नहीं कर पाता। जब बोलने में जिनको कठिनाई हो रही है और बार-बार कहां-कहां जाकर पूछते हैं, कभी एम्बैसी से जाकर बातचीत करते हैं, कहां-कहां जाकर पूछते हैं, टोनी ब्लेयर से बातचीत करने में कहां-कहां जाकर पूछते हैं। कभी रात में विचार होता है और सुबह में विचार होता है। फिर वहां जाकर पूछकर आते हैं। यह क्या सरकार है? कैसे इतने बड़े संकट से मुकाबला करेंगे और दुनिया को कैसे बचाएंगे?इसीलिए हमें आशंका है।
डिप्लोमैसी का मतलब क्या यह है कि कुछ नहीं बोलिए, मौन होकर बैठे रहिए। दुनिया में चाहे जो कुछ हो जाए, जो कुछ अन्याय हो जाए। कौन किसी को मार रहा है, कुछ मत बोलिए। लोग अलग से बोलते हैं कि हमला बंद करो लेकिन ये यह भी नहीं कर पाए लेकिन चूक हो गई है। दुनिया को नहीं बचा सके। चर्चा भी नहीं होने दी।
मुझे बर्बादी का कोई गम नहीं, गम है बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ ?
इसीलिए बर्बादी की तरफ जो दुनिया है, हमें अपनी पूरी ताकत से उस बर्बादी को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। जो हिटलरशाही नयी पैदा हुई है, ‘यह देश हुआ अंगार है, हिटलरशाही जल जाएगी, मानवता की काली बिंदी छार-छार हो जाएगी।’ इन्हीं शब्दों के साथ मैं अमरीकी हमले की घोर भत्र्सना करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि वहां से गठबंधन सेनाओं की वापसी हो, इराक का पुनर्निमाण हो और पंचशील का जो सिद्धांत था और डा. राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि विश्व संसद बने, इसके लिए हिन्दुस्तान को पहल करनी चाहिए। विश्व संसद बने, यूएनओ अभी खत्म होने जा रहा है, इसलिए विश्व संसद बनाने की तरफ सरकार को पहल करनी चाहिए और जनता से ताकत मिलनी चाहिए।
SHRI P.A. SANGMA (TURA): Mr. Speaker, Sir, now that the war is almost going to be over and the agreed draft Resolution by both the Treasury Benches and the Opposition Benches has been moved by the Chair himself, I am not going into the details of the justification or non-justification of the war. I would only make four points. It is good that we take lessons from this war. I have carefully watched the proceedings of the war and I have come to a conclusion on four areas.
The first point is that the war is not about morals. I think it is clear. It is plainly about the national interest of an individual country. I think you cannot deny that. Otherwise, in this war, there would not have been any differences of opinion in the Islamic world.
15.30 hrs (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) This is the point I thought I would like to make so that we remember it.
The second point is that the war is about the commercial interest of a country. It is purely commercial. This point has been adequately made by the previous Members as regards the motives of the United States of invading Iraq. This point has been articulately made and I agree that the war is nothing but the commercial interest of the country.
What stands had been taken by France, Germany and Russia before the commencement of the war and what are the stands taken by them now? I think we should carefully see it. Why France, Germany and Russia are now making appropriate noises? President Putin, who opposed the war, has gone to the extent of saying, "The alienation of USA is not in the interest of orderly international relations." This is what President Putin has said.
The third point that I would like to make is that this war clearly shows the incapability and the failure of the United Nations system. The Untied Nations has failed and I think, something has to be done about it.
Our Defence expert, Shri K. Subramaniam, has observed that the United Nations system is indeed anarchic. He has used the word ‘anarchic’. India has been one of those countries which have been vociferously advocating to restructure the whole United Nations system so that it becomes a much more democratic and much more representative. I think, India has to pursue this matter specially after this experience of Iraq War. But the most important point that I would like to make is this.
The fourth lesson that we should learn is about the way the war has been fought. I think Shri Reddy has made this point. The entire Iraq War has gone so much hi-tech. We need to see our Defence system itself now. If future wars are going to be hi-tech, are we modern enough to face it? Is the Indian Defence system is modern enough? I think this is a very very important point.
I am sorry to say one thing here. I found in the last year’s Budget that the Defence Ministry could not spend around Rs.6500 crore. That is, 30 per cent of the budget allocated for Defence has not been spent. I was reading an article on the 4th of this month in The Times of India… I forget the name of that gentleman.… (Interruptions) All right, Sir. For want of time, I will not go into that.
The areas where India needs to modernise in Defence is self-propelled and air defence artillery guns and night fighting capabilities.
India needs to go modern in the areas of attacking helicopters, surveillance radars, early warning devices, electronic warfare systems etc., especially when we have a terrorist State as our neighbour. We do not know what will happen when.
The last point that I would like to make is that the United States will perhaps win war in Iraq. But, will they be able to win peace in Iraq? Winning peace in Iraq is much more important. Let Americans understand that winning peace is much more important than winning war in Iraq.
As a nation, I think, on such matters we should not be rushing in our conclusions. It needs to be debated much before. That is my feeling. If you look at the past history, in 1956 when Soviet forces invaded Hungary and replaced the Government of Imre Nagy, we did not condemn the Soviet Union. We voted against United Nations’ Resolution condemning the USSR. In 1968 when the Soviet Union invaded Czechoslovokia and replaced the Government of Alexander Dubcek, we did not condemn the USSR. Again, in 1980, when the Soviet Union went into Afghanistan, we did not condemn it, in spite of the fact that Parliament of India was very critical about the Soviet action in Afghanistan. In spite of that, the Government of India refused to condemn it. I was in the Government of India those days. Therefore, I want to say that in war there is no morality. What is more important is national interest and commercial interest.
SHRIMATI KRISHNA BOSE (JADAVPUR): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Resolution that was moved from the Chair this afternoon on the Iraq crisis. India always had the moral command over the international community. Now, I think, today the Resolution that has been brought from the Chair will help us in consolidating that moral command that we always had. Actually, when we had the moral command, for example in the days of NAM, we were not economically or militarily very powerful. Today, we are in a better position. Militarily and economically we are in a much more powerful position today.
Since the Iraq crisis broke out, in the UN and elsewhere, India has said all the right things that in international crises, we should have a multilateral approach and certainly not unilateral military approach. We have said that again and again. Today’s Resolution will again strengthen what we have said. Those of you who are my contemporaries would know what it is to have lived in colonial times. We have lived in colonial times. We know the humiliation of that. In those days our soldiers were used by the British forces for their own empire’s sake. In 1915-16 Mesopotonian War, it was the Indian soldiers who under the British command went into Baghdad and carved out what is today’s Iraq.
Now, we have been independent for so many years. We must see to it and we must ensure that we do not acquiesce to anything, which will bring back neo-colonial rule in any country in Asia. We have to look to that. As you know, there was a time when Netaji Subhash Chandra Bose was the leader he replaced the loyalty of the Indian soldiers to the British military or the king emperor of Britian by the loyalty to the Indian nation. Our soldiers were used by the British before that.
So, remembering that we must not do anything which will bring back colonial rule to any of our neighbouring countries.
Sir, our poet philosopher Rabindranath Tagore visited Iraq in 1932. He had written a very fine book called, Parasye. He had said certain things in that book which come to my mind when I see on the television screens the bombardment and the terrible war that is going on in Iraq now. Even in 1932, there was a ferocious bombardment going on in an Iraqi village and when Tagore, who was living in Baghdad by the side of the wooden bridge on the River Tigris, was asked to comment on this aerial bombardment which was something new in those days, he had this to say. He said:
"From the beginning of our days, man has imagined the seat of divinity in the upper air from which comes light and blows the breath of life for all creatures on this earth. If, in an evil moment, man’s cruel history should spread its black wings to invade that land of divine dreams, then God’s curse will certainly descend upon us, for that hideous desecration and the last curtain will be run down upon the world of man for whom God feels ashamed."
This is what he had to say. This particular visit of Tagore to Iraq was very important. He summed up his visit by these words which we can remember today as we are standing in very troubled times indeed. He said:
"Each country of Asia will solve its own historical problems according to its strength, nature and need. But the lamp that they will each carry on their path to progress will converge to illuminate the common ray of knowledge. It is only when the light of the spirit glows that the bond of humanity becomes true."
Today, by bringing this Resolution, which we will unanimously pass, we have proved our allegiance to what Tagore called the bond of common humanity. This is something which we must remember today when the world is appearing to us to be so cruel.
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सभापति महोदय, सदन के समक्ष इराक पर अमरीका और आयोजित गठबंधन सेना के द्वारा जो हमला हुआ है, उसकी निंदा का प्रस्ताव है। मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। आज इराक पर जो जंग की बात कही जा रही है, वह अमरीका द्वारा सीधे-सीधे इराक, उसकी सम्प्रभुता और सम्पूर्ण विश्व मानवता पर आक्रमण है। मैं एक उद्धरण याद दिलाना चाहता हूं - कभी १९६७ में डा. लोहिया ने कहा था - ये जो पूंजीवादी देश हैं, ये कुछ देश जिनके कब्जे में वीटो और स्थायी सदस्यता है। दुनिया के देशों को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने और वीटो की ताकत जिनके पास है, ये जो राष्ट्र हैं, यदि यही देश कभी संयुक्त राष्ट्र की बात नहीं मानेंगे तो तीसरी दुनिया के सामने कोई विकल्प नहीं बचेगा। आज यही स्थिति सम्पूर्ण विश्व के सामने खड़ी है। तीसरी दुनिया के जो कमजोर देश हैं, आज उन्हें धता बताई जा रही है। विश्व जनमत की अमरीका कोई परवाह नहीं कर रहा है। उसे विश्व मानवता की कोई परवाह नहीं है। आज इराक में नागरिकों का कत्लेआम हो रहा है। इराक एक सॉवरेन कंट्री है। भारत का जो संबंध इराक से रहा है, मैं समझता हूं कि इस मामले पर निंदा का प्रस्ताव जरूर पास होना चाहिए। यह खुशी की बात है कि एकमत और एकजुट होकर आज इस सदन से प्रस्ताव जायेगा। आज इस सदन से एकजुट और एकमत होकर काफी रिहर्सल और अभ्यास के बाद जो प्रस्ताव जायेगा, जिसे दो दिन में सभी पक्षों के लोगों ने तैयार किया है, इससे सम्पूर्ण विश्व में एक अच्छा संकेत जायेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। लेकिन सभापति महोदय क्या बरसा, जब कृषि सुखानी।
अभी संगमा साहब ने ठीक कहा, मैं उनसे सहमत हूं। अब यह अंतिम दौर में है।
संपूर्ण इराक पर जिस तरह से हमला हुआ, अमरीका की दादागिरी के खिलाफ यदि तीसरी दुनिया के देश एकजुट नहीं हुए, इससे सबक नहीं लिया तो बहुत ही खतरनाक मोड़ पर विश्व पहुंच जाएगा।
आज संपूर्ण विश्व तीसरे विश्वयुद्ध के मुहाने पर खड़ा है। आज जो संयुक्त राष्ट्र की अवहेलना हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अवहेलना हो रही है, विश्व जनमत की अवहेलना हो रही है, इससे निश्चित रूप से विश्व तीसरे विश्वयुद्ध के मुहाने पर खड़ा है। संपूर्ण विश्व में जिस तरह से अमेरिका की दादागिरी हो रही है, इसकी जितनी कड़ी निन्दा हो और विरोध हो, हम समझते हैं कि पूरी एकजुटता से जिस तरह से प्रस्ताव लाया गया है, पूरे देश के इस सर्वोच्च सदन में जिस तरह से प्रस्ताव आया है, उसी तरह से पूरे देश को इस पर एकमत होना चाहिए और सबक लेना चाहिए। सबक इसलिए लेना चाहिए कि अमेरिका जैसे देश से यह उम्मीद करना कि वह आतंकवाद का सफाया कर विश्व शांति या विश्व के नागरिकों की रक्षा करने में सक्षम होगा, यह नितांत भ्रामक होगा।
श्री मुलायम सिंह जी बोल रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता और वीटो अधिकार कुछ बड़ी शक्तियों के हाथ में ही हैं। आज जितने भी बयान दिये गये संयुक्त राष्ट्र की ओर से, यू.एन.ओ. के जरिये, उनका कुछ असर नहीं हो रहा है। हम प्रस्ताव पास कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र की देख-रेख में इराक का पुनर्निर्माण हो लेकिन हमें इसमें भी संदेह है। प्रस्ताव करना हमारा कर्तव्य है और हम कर रहे हैं, लेकिन हमें इसमें संदेह है। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मनमानी और दादागिरी अमेरिका कर रहा है, निश्चित रूप से अमेरिका इसको भी नहीं मानेगा। इसीलिए इराक पर जो आक्रमण हुआ है, उससे हमें अभी सावधान होने और सबक लेने की जरूरत है और हम सब तीसरी दुनिया के देशों को मिलकर एक वैकल्पिक संयुक्त राष्ट्र की घोषणा करनी चाहिए क्योंकि पूंजीवादी देशो के लोकतंत्र का वीभत्स रूप तो तानाशाही से भी खराब है। आज एक पूंजीवादी देश के लोकतंत्र का वीभत्स रूप दुनिया को देखने को मिल रहा है। लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। हम इस तरह की स्थिति में हैं कि शुरू से हमें सावधान और सतर्क रहना चाहिए। श्री बुश की हठधर्मिता के कारण जो परिस्थिति आज पैदा हुई है, आज संपूर्ण सदन को एकमत होकर इस प्रस्ताव को पारित करना चाहिए, इसका समर्थन करना चाहिए। चट्टानी एकजुटता का परिचय देने का यही वक्त है।
श्री जी.एम.बनातवाला (पोन्नानी) :जनाब चेयरमैन साहब, स्पीकर साहब ने बड़ी मतानत संजीदगी और बुर्दबारी के साथ एक तज़वीज़ ऐवान के सामने रखी है। मैं एक बात और वाज़े कर देना चाहता हूँ और वह यह है कि यह तज़वीज़ मौजूदा सूरते-हाल के तकाज़ों को तो पूरा करती है लेकिन कुछ और भी संगीन मसायले हैं। This resolution addresses itself to the imperatives of the situation, but there are also larger issues.और भी कितने मामलात हैं। यहां पर मुअज्ज़िब मुमालिक को बैठकर सोचना पड़ेगा कि यूनाइटेड नेशन्स आज कितनी बेबस होकर रह गई है। इस यूनाइटेड नेशन्स को किस तरह से मज़बूत किया जाए, यह कैसी यूनाइटेड नेशन्स है कि बरसा बरस तक सैंक्शन्स लगा दे एक मुल्क के खिलाफ ,अपने रिजोल्यूशन और इंस्पैक्शन्स के तहत उस मुल्क को मजबूर कर दे कि वह असलाहा और अपने वीपन्स को खत्म कर दे और उसके बाद जब वह मुल्क कमज़ोर हो जाए तो फिर यह यूनाइटेड नेशन्स उसकी मदद भी न कर सके और उसे सुपर पावर के रहमो-करम पर छोड़ दे।
यह एक गम्भीर सूरते हाल है। यह एक तशवीशनाक सूरते हाल है जो हमारे सामने आती है। मौहज्जिब मुमालिग को सोचना होगा कि अमरीका की आलमी दहशतगर्दी से किस तरह से निपटा जाए। आज किसी मुल्क को यह इजाजत नहीं दी जा सकती है कि वह दुनिया के इंटरनैशनल कानून, इंटरनैशनल प्रिंसीपल्स की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी मनमानी करे। यह सूरते हाल इन्तिहाई तशवीशनाक है, जो पूरी दुनिया के सामने है। मौहज्जिब मुमालिग को सोचना होगा कि इस सूरते हाल, अमरीका की आलमी दहशतगर्दी और अमरीका के इंटरनैशनल टैररिज्म से कैसे निपटा जाए और यहां अमरीका सिर्फ जारीयत एग्रैशन, इसी का एक्सक्यूज्ड नहीं है जिसकी ट्रेचरी की हम भरपूर मजम्मत कर रहे हैं, अमरीका इंटरनैशनल ट्रेचरी का मुरतकब की है, यह कहना होगा।
युनाइटेड नेशन्स अमन के सिलसिले में काम कर रहा था। उसने इराक पर सैंक्शन्स लगाए और उसने रिजोल्यूशन पास किया और इराक को इंसपैक्शन सिस्टम के जरिए मजबूर किया कि वह अपने वैपन्स को खत्म करे, असलाह को खत्म करे और यह सब काम युनाइटेड नेशन्स अमन पसन्दी के साथ कर रहा था, तो अमरीका ने उसे एक्सप्लाइट करने की कोशिश की और बरसा बरस सैंक्शन्स के बाद इराक को वैपन्स आफ मास डैस्ट्रक्शन एलीमिनेट करने पर मजबूर करने के बाद, कमजोर देखते हुए, जब अमरीका ने हमला किया है, तो फिर यह इंटरनैशनल ट्रेचरी भी है। मौहज्जिब अमरीका को सोचना होगा कि एक ऐसे वल्र्ड आर्डर को कैसे मंजूर किया जा सकता है, हमें सोचना होगा कि एक ऐसा मुल्क जो कोई मौरल्स नहीं जानता, ऐसा मुल्क जो इंटरनैशनल कानून की परवाह नहीं करता, एक ऐसा मुल्क जो इंटरनैशनल ट्रेचरी के अंदर मुब्तला है, ऐसे अमरीका के साथ कैसे निपटा जाए। उसे वॉर-क्रमिनल करार देना होगा, सदर अमरीका को जंगी मुजरिम करार देते हुए उस पर कार्रवाई करना, वॉर-क्रमिनल के तौर पर कार्रवाई करना जरूरी है। अमरीका के खिलाफ सैंक्शन लगाने होंगे और इराक पर लगी सैंक्शन्स को दूर करना होगा। इन चीजों पर हमें गौर करना है। हमें न केवल इन सूरते हाल पर गौर करना है बल्कि आज जो तजबीज हमारे सामने है, इमीडिएट तकाजे हैं, जो इमीडिएट मामला है, उसको तो यह तजबीज एड्रैस करती है, लेकिन ऐसे अदर इश्यूज हमारे सामने बहुत हैं जिन पर गौर किया जाना लाजमी है। भारत सबसे बड़ी जम्हूरियत है। उसको तो क्यादत करनी होगी इस सिलसिले में कि कैसे अमरीका के सियासी इंतजाम और उसकी हुकूमत को खारजी मदाखलत, तबाह व बरबाद नहीं किया जा सकता है। हमने मुताल्बा किया है कि युनाइटेड नेशन्स के तहत इराक की तामीर नौ का काम अंजाम दिया जाए और इराक की सालमियत, उसकी खुद मुखतारी की जाए, लेकिन मैं इस बात भी जोर देने की कोशिश करूंगा कि जहां हम इराक के तमाम हमदर्द होते हुए और सालिडैरिटी का यकीन दिलाते हैं, वहां साथ-साथ जो खतरनाक सियाह बादल मंडरा रहे हैं सतह पर कहीं आलमी फौजें इसको नोंच लें, इस सिलसिले में और भरपूर तैयारी करें। शुक्रिया।
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I stand here to support the unanimous Resolution moved by the Chair.
I draw the attention of the House to an old usage that ‘history repeats if the people have a tendency to forget’. At one point of time, Lord Palmerston had said, "There are no permanent friends; there are no permanent enemies, but only permanent interests in foreign relations."
I want to begin my speech which is a continuation, to my earlier speech delivered when this House had discussed the Iraq situation during the first part of the Budget Session. I want to draw the attention of this House to three incidents. It is not for the first time that incursion or invasion has occurred unilaterally by any country on any State after the establishment of the United Nations. I draw the attention of this House to an incident of 1956 when the Soviet Union invaded Hungary, there was tremendous uproar throughout the world. In many nations, the people came out in large numbers. When we are deliberating on the situation of today, in 1956 we should recollect what occurred and what was India’s reaction? At that time, India was a member of the Security Council. We did not support the resolution moved by the Western powers. That was our stand.
Again in 1968, when the Soviet Union invaded Czechoslovakia, what was our reaction? What was India’s reaction? The Indian Parliament adopted a Resolution critical of the Soviet Union’s approach. At that point of time, the Government also allowed that Resolution to be passed by Parliament. One can remember that this had occurred in 1968, two years after the Tashkent Treaty and three years after the Indo-Pak war. Yet, we had passed that Resolution.… (Interruptions) This happened in 1968. In 1956, it happened in Hungary. In 1968, it happened in Czechoslovakia. I may be permitted to say that it was the House which had passed the Resolution. I would humbly submit that the Government of the day did not condemn the action of the Soviet Union though the House passed a Resolution.
Again in 1980 when the Soviet forces marched into Afghanistan for a just reason or an unjust reason, or whatever it may be—we may differ on that logic—India refused to join the public condemnation of the Soviet Union. These are the three incidents, but there are many others, when UN was bypassed.
When there was a Falkland Island war, when Britain marine, navy went all across the Atlantic and waged a war against Argentina, what was our reaction? What was our reaction when the American forces went into Somalia and waged a war? What was our reaction in Afghanistan when the American forces went there? But then there was a difference. That was under the auspices of the United Nations. I would submit here that now a new chapter is being added to history. UN is being decimated. This is not in our interest. Our country’s interest.
16.00 hrs. When there is a tremendous public opinion to restore the prestige of the United Nations and put forth the necessity of multilateralism to fight against the unilateral hegemony of the United States, this House, justly and very rightly, is only putting forth and only airing the views of not only the enlightened citizens of this country and it is not only the right-thinking people’s voice is reflected through this Resolution but it is also for the freedom-loving people of this world that this Resolution must be passed unanimously.
SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Mr. Chairman, Sir, first of all, we convey our heartiest thanks to the hon. Speaker because due to his sincere efforts, after prolonged discussions, we have arrived at a consensus.
As you know, from the very beginning, all the Opposition Parties and also some allies of the NDA were demanding that a unanimous Resolution should be adopted for peace against the war-mongering British and Americans. Ultimately, due to the earnest intervention of the hon. Speaker, it has become fruitful. Today, the hon. Speaker has moved this Resolution and all hon. Members of this august House, cutting across party lines, are very much happy and satisfied that this message would go to the entire nation.
Every day, thousands and thousands of people of our country are coming out in the streets to express their anguish and agony against the war. They are shouting slogans in favour of peace. George W. Bush and Tony Blair have committed a heinous crime in the history of the world. Both of them should be tried before the International Court of Justice as war criminals. I have mentioned the names of two persons. I am not saying, ‘the Americans and the British’, because we know that a majority of the people in Britain and America are not in support of the war. They are against the war and in favour of peace. In London, Washington, New York, Madrid and everywhere, people are assembling in the streets to express their agony and anguish against this war.
We all know that in Britain, in the House of Commons, the Labour Party of Tony Blair was divided but Tony Blair saved his skin and saved his face because of the support of the Conservative Party, which is toeing the line of Margaret Thatcher, in bypassing the UN Security Council Resolution and ignoring the voice of the people of the world unilaterally. I strongly condemn the barbarous acts of George W. Bush and Tony Blair. George W. Bush and Tony Blair want to disarm Iraq. Who are George W. Bush and Tony Blair to disarm Iraq? They want to remove Saddam Hussein. The people of Iraq would decide and they would choose their leader. Instead of America and Britain disarming Iraq, Iraq should disarm America because a large number of weapons of mass destruction belong to America and some other countries.
All of us are very happy that ultimately we have come to a conclusion based on a consensus and the hon. Speaker has moved the Resolution. I strongly condemn the barbarous acts of George W. Bush and Tony Blair and demand that the coalition forces should be withdrawn.
Our beloved first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru was the founding father of the Non-Aligned Movement and India always took the lead in all the peace movements of the world.
Every time when the international situation fell into deep crisis, we took the leadership of the peace movement of the world. The hon. Minister of External Affairs is sitting here. We expected that the hon. Prime Minister should be present in the House. However, he is absent today. I hope that the spirit of the Resolution would be implemented by the Government of India. The Government of India should take recourse and should also take bold steps against the imperialism, against the aggression of America and against this barbaric act of George W. Bush Junior and Tony Blair and restore the desire and wisdom of the people of Iraq.
श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग) :सभापति महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी जमात जम्मू कश्मीर नेशनल काउंसिल की तरफ से इस रिजोल्यूशन के हक में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।
I support the Resolution as far as the naked aggression of USA and its allies on Iraq is concerned. I condemn it and the whole House will condemn it.
This war is without any sanction of the world body, known as the UNO. There is no Resolution from the UNO and from the Security Council. Everything has been thrown to winds. America and its allies have entered Iraq. I condemn the atrocities committed by the allied forces on people of Iraq, especially on children, on women and on general public. We condemn the bombing on hospitals and dwelling units by the allied forces. I am saying that the House also must think about it. UNO has failed in its objective. It has not succeeded. How to strengthen the UNO is now a bigger question and a bigger problem for the world? My request to Government of India is that they should try that the war should be stopped and the forces, which have entered in Iraq, should immediately leave the place. The reconstruction work in Iraq should not be done through America or by any other country, but it should be done through the world body, the UNO.
I appreciate the Government of India’s action in announcing aid for the reconstruction of Iraqi people. I appreciate and I request the Government of India that they must give more aid, and if necessary more money to the people of Iraq. I also request the Government of India to talk to the world leaders, to world organisations and to different countries that the integrity and sovereignty of Iraq should be maintained and the forces which have entered Iraq should leave the place.
Sir, with these few words, I support this Resolution presented by the hon. Speaker to the House.
SHRI AMAR ROYPRADHAN (COOCHBEHAR): Mr. Chairman Sir, I rise to support the Resolution that has been moved by the hon. Speaker. I thank him also for the same.
The United States of America and the United Kingdom, in a barbaric and inhuman way, declared a war against Iraq and the war is at the fag end. At this stage, I say that it is illegal, immoral and inhuman.
Sir, you rightly said, when you were speaking from the seat, that Mr. George W. Bush Junior is the Hitler. Mr. George W. Bush Junior is really the new Hitler of the 21st Century.
We should definitely condemn the actions of the British and the United States of America.
Sir, I fully endorse the view that has been expressed in the Resolution. What is the world opinion? There are peace-loving people not only in India but all over the world. They are raising slogans day in, day out. There are peace-loving people throughout the world. They are in England, Washington, Melbourne and everywhere. What is the view that has been expressed by them through slogans and songs? I would only like to quote a song that was sung in the streets of Melbourne, Washington and London. The song or the poem was written by Ms. Susan Bright, and it says:
"We pledge alliance with those who have come under attack for voicing opposition to the war or for their religion or ethnicity We pledge to make common cause with the people of the world to bring about justice, freedom and peace Another world is possible and we pledge to make it real."
The hon. Minister of External Affairs, who is here, and the Government have got some duty in terms of creating a Third World, and your leadership has to yield to that. Here is the Resolution and, on this aspect, we are all with you. Whatever Resolution is being passed, it is a unanimous Resolution, the world has to know about it, that is, what is the view or what is the sentiment of India, particularly of the Parliament of India. I think, some message should go to the world through this unanimous Resolution. For this purpose, the Government will have to act. On the one hand, you should condemn the attitude of the United States of America and the United Kingdom and, on the other hand, you should take initiatives for the welfare of the humanity. Thank you.
SHRI E. PONNUSWAMY (CHIDAMBARAM): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the unanimous Resolution initiated by our hon. Speaker and supported by this august House unanimously.
Sir, I honestly feel that this Resolution should have come twenty days earlier. We are really 20 days behind our conscience. Saddam Hussein is a ruler of his own country; maybe, on his attitude towards governance, we may differ. However, I could not comprehend the reason behind the war because neither is he an Islamic fundamentalist nor a terrorist. He has not done anything against the United States of America. Just because he has been defying the appeals of the United Nations, the United States of America is taking action against his country. The United States has told that its next step would be solving the problem of Kashmir. I think, everyone knows about it. We should never, never allow them to interfere in our country’s affairs or in anything else. The war against Iraq is not only monstrous, but also disastrous and barbaric. It is time that we should be aware of a nation like the United States of America. Though we are a peace-loving country and we do not want a war, we do not want to be offended by anybody. If the need arises, we will rise as one, as today, to defend ourselves.
The United States of America is a country which never allows others to function freely. Which Islamic country is democratic for that matter? The United States of America talks about democracy, but it has created problems in all the countries. Now, it says that it is going to install a democratic ruler there.
The United States will never allow any country to function freely or independently. Much against the wishes and the appeals of the United Nations, US is fighting this war. It is quite unwarranted. For no fault of theirs, the innocent people, the civilians in Iraq are suffering. It is quite right on our side that we have gone to the rescue of the people who are suffering there. We must do more in kind as aid, for the people of Iraq, which is a friendly country.
With these words, I support the Resolution which is being passed unanimously by this august House. I thank you for the opportunity.
श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वारस): सभापति जी, मैं इस निंदा प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह प्रस्ताव हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रगटीकरण है, इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं। अमरीकी और ब्रटिश सेना ने जिस तरह से इराक पर आक्रमण किया है उसका अधिकार उन्हें नहीं है। युनाइटेड नेशन्स सिक्योरिटी काउंसिल में जो प्रस्ताव पास होना चाहिए था उसके लिए उन्हें स्वीकृति नहीं मिली, फिर भी उन्होंने इराक पर जोकि एक सार्वभौम देश है आक्रमण करके वहां बेगुनाह लोगों की हत्या की, बच्चों को मार डाला, रिहाइशी इलाकों पर बमबारी की। मैं इसे युद्ध नहीं समझता हूं बल्कि बर्बरता का एक सिलसिला वहां अमरीकी और ब्रटिश सेना ने शुरू किया है। यह केवल इराक के लिए ही खतरा नहीं है बल्कि सारे सार्वभौम देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए खतरा है। इसलिए जिस प्रस्ताव को हम सदन के माध्यम से आज पास करने जा रहे हैं इसमें विलम्ब हुआ है, इसे पहले ही लाना चाहिए था। लेकिन पक्ष और विपक्ष में इस पर जो सहमति हुई है उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि यूएसएसआर के डिस-इंटेगरेट होने के बाद जो यूनिपोरल शक्ति आई वह विश्व के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी, ऐसा मुझे लगता है।
भारत विश्व का बहुत शक्तिशाली लोकतंत्र है। इसलिए हमारे देश को इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता है। साम्राज्यवादी शक्ति अपने साम्राज्य का विस्तार करने की हर संभव कोशिश करेगी। इराक तो उनके लिए एक एक्सपैरिमेंट है। अगर इस एक्सपैरिमेंट में उन्हें सफलता मिल जाती है तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये दोनों शक्तियां विशेषकर अमेरिका अन्य कमजोर देशों पर भी हमला करने की कोशिश करेगा। इसलिए इराक पर किये गये हमले की मैं घोर निंदा करता हूं। मैं समझता हूं कि इराक में जो ब्रटिश और अमेरिकी सेनाएं हैं उन्हें तुरंत वापस बुला लिया जाए एवं राष्ट्रसंघ की देखरेख में वहां पुनर्निर्माण का काम चलाया जाए। भारत को इराक की हर संभव सहायता के लिए आगे आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में पुन: इस निंदा प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।
श्री रामदास आठवले : सभापति जी, इस निंदा प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त करने में दो दिन चले गये। हम समझते थे कि कल ही प्रस्ताव आने के बाद सहमति से एक प्रस्ताव तैयार होगा। लेकिन इस प्रस्ताव को लाने में हमें दो दिन लग गये। अब बुश को इराक से हटाने में कितने दिन लगेंगे, हमें मालूम नहीं है। आप लोगों को कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटाने में ५० साल लग गये, लेकिन अभी आपको हटाने के लिए हमें साढ़े छ: साल लगेंगे। इराक पर अमरीका ने यू.एन. और सिक्युरिटी काउंसिल के प्रस्ताव को ध्यान में न रखकर हमला किया है। अगर इसी तरह से कोई भी देश किसी दूसरे देश पर हमला करेगा तो एक भी आदमी नहीं बचेगा। हमारे देश में पंडित जवाहर लाल नेहरू जो शांति का प्रतीक थे, उन्होंने दुनिया का नेतृत्व किया। गौतम बुद्ध जो भारत में पैदा हुए, उनके शांति के संदेश को पूरी दुनिया में देने का काम भारत ने किया है। इसलिए ये हमारे पूज्य हैं। टोनी ब्लेयर को वहां अपनी आर्मी भेजने की आवश्यकता नहीं थी। मैं समझता हूं कि अगर कोई इतनी दादागिरी करेगा, अगर एक देश की आर्मी इराक पर हमला कर रही है, उसे बर्बाद कर रही है तो दूसरे देश की आर्मी वहां क्यों नहीं जा रही है। मैं सोच रहा था कि हमारे अटल जी बहुत बड़े और अच्छे आदमी हैं, उन्हें अमरीका को बोलना चाहिए था कि अगर तुम्हारी आर्मी वहां जायेगी तो इराक की रक्षा करने के लिए भारत की आर्मी भी वहां जायेगी और सद्दाम हुसैन के रिपब्लिकन गार्डस को सपोर्ट करने के लिए हमारी रिपब्लिकन पार्टी की आर्मी वहां जाने के लिए तैयार है। इसमें हंसने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन अगर वह इसी तरह से हमला करेगा तो हम वहां जाने के लिए तैयार हैं।
श्री शिवाजी माने (हिंगोली): इन्हें वहां भेज दो।
श्री रामदास आठवले : मैं वहां जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी शिव सेना को वहां लेकर जाऊंगा। तुम्हारी शिवसेना और हमारी भीमसेना वहां जायेगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज जिस प्रस्ताव पर हम चर्चा कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। जहां कहीं भी अन्याय होता है, हमारा देश उसके विरोध में होता है। यह हमारे देश की परम्परा रही है। हम इतना बताना चाहते हैं कि अगर बुश जी आज आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, इराक में कोई हथियार नहीं थे, उन्होंने थोड़े बहुत हथियार रखे होंगे, क्योंकि सद्दाम हुसैन को मालूम था कि बुश उनके ऊपर हमला करने वाला है, इसलिए उन्होंने थोड़े बहुत हथियार बचाकर रखे होंगे। सिक्युरिटी काउंसिल की रिपोर्ट थी कि वहां कोई हथियार नहीं हैं। इसलिए वहां हमला करने की आवश्यकता नहीं है। हम अमरीका को इतना बताना चाहते हैं कि अगर वह आतंकवाद को खत्म करना चाहता है तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आतंकवादी हैं। ओसामा बिन लादेन आज पाकिस्तान में है। इसलिए वे पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं या नहीं। अगर अमरीका आतंकवाद को खत्म करना चाहता है तो बुश को पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन बुश पाकिस्तान के पास नहीं आयेगा, क्योंकि पाकिस्तान के बाजू में इंडिया है, इसलिए बुश डरता है।
सभापति महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूं -
इराक पर हमला करने वाले अमरीका के अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश, इराक पर हमला करने से दुनिया नहीं है खुश।
आपने दे दी है टोनी ब्लेयर को घूस, अगर इराक का साथ देगा भारत और रूस, तो इराक से भाग जायेगा यह जॉर्ज डब्ल्यू. बुश, ब्रिटेन और अमरीका की हम कर रहे हैं कड़े शब्दों में निंदा, क्योंकि दूसरो पर आक्रमण करना यही रहा है इन दोनों का धंधा, इसलिए बुश और टोनी ब्लेयर पर डालना होगा युद्धबंदी का फंदा।
इनके ऊपर युद्धबंदी का फंदा जब तक नहीं डालते, तब तक ये सुधरने वाले नहीं हैं। अमेरिका को लगता है कि उनके पास पैसा है। अगर हमारे ११० करोड़ लोग उधर जाएंगे तो उनकी छुट्टी हो जाएगी। वहां उनकी पापुलेशन कितनी है, पैसा भले ही होगा। यशवंत सिन्हा जी ने जो बयान दिया, अमेरिका ने उस पर विरोध किया। यशवंत सिन्हा जी को अच्छा डिपार्टमेंट मिला है। फाइनेन्स से सीधे फॉरैन भेज दिया है। ये अच्छे मंत्री हैं। आपको डटकर उनको बोलना चाहिए कि भारत इस तरह की इनजस्टिस का विरोध करेगा चाहे अमेरिका जो भी करे, वल्र्ड बैंक का पैसा दे या न दे, हमारे पास भी पैसा है। इसलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप जो प्रस्ताव लाए हैं उस पर भारत सरकार और पूरा भारत देश एक है, हम सब लोग इराक के साथ हैं और इसलिए सद्दाम हुसैन को बताना चाहते हैं कि आप इराक मत छोड़ो। अगर छोड़ना है तो आप भारत आइए। आपकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए यशवन्त सिन्हा जी को मैं बताना चाहता हूं और अटल जी को बताना चाहता हूँ कि अटल जी आप बुश से मत डरो, यशवन्त सिन्हा जी आप टोनी ब्लेयर से मत डरो, हम तुम्हारे साथ हैं और इराक के विषय पर हम सब लोग एक हैं। यह बहुत बड़ी बात है इसलिए हम सब लोग यहां इराक पर हमले का विरोध करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि वहां जल्दी से जल्दी युद्ध बंद होना चाहिए और युद्ध बंद नहीं होगा तो हमारी आर्मी को वहां जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।
SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Sir, war on Iraq is actually not a war. It is an invasion and aggression and everybody will agree to it. People belonging to the countries of allied forces are also of the same opinion. Yesterday, when George Bush and Tony Blair had a meeting in Ireland, objections by people had also been raised there. This appears to be more of a personal type rather than on a different footing. We can see the cruel face of George Bush depicted on the floor when you enter the door of Al-Rashid Hotel of Baghdad in Iraq which has been invaded yesterday. The real feelings of the people of Iraq are depicted on the floor. Everybody who walks into the hotel has to walk through it. Any foreigner and anybody who comes there has to walk over it. We also had an opportunity to go there in a delegation. We also had an opportunity to walk over that. Everybody has to walk through the face of Bush. This is the feeling of the people there. Otherwise also, the feeling is similar. We cannot think of a war where a Head of a nation has been so cruel to tell the Head of the other nation to leave the nation within 48 hours, or else they will do this and that. The ultimatum was not that they should remove the chemical weapons within 48 hours. That was not the ultimatum.
The real purpose of the war is commercial which is oil. Secondly, it is rather too personal and it has to be decried in the maximum possible way. I am happy that a Resolution of this type has been brought up under the Speaker’s leadership on this matter. I am also happy that all Indians are one to oppose the war.
SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Sir, I thank you for allowing me to speak on Iraq War.
I totally and wholeheartedly support the Resolution against the aggression committed on Iraq. I also agree with most of the Members that war crimes have taken place and aggressors must face the International Court of Justice and Crime at Hague.
I also agree that unilateralism is bad. Since I am from a minority, I do not have the wisdom or the experience to challenge the wisdom of the majority. The majority is always right! Even an undemocratic person like Napoleon said that God marches with the biggest battalions. Is this the first time that unilateralism has occurred? That is what I wish to ask. When Chinese invaded Tibet, the late Jawaharlal Nehru and India’s foreign policy humbly submitted to that aggression. We broke the cardinal principle of the British foreign policy that India should be governed by buffer States. Did China seek UN’s permission to go into Tibet? But Jawaharlal Nehru and India’s foreign policy accepted that aggression. Then in 1956 when Anglo-French forces went into the Suez Canal, India condemned that aggression. But in that same year when Soviet tanks rolled into Hungary, Jawaharlal Nehru and India accepted that aggression.
Morally, Mr. Chairman, Sir, Goa, Daman and Diu were Portugese territories. Nehru annexed them. Did he ask the United Nations or the Security Council before doing that? In the same vein, China, which is equally strong, had annexed Macau … (Interruptions)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): I would like to bring it on record. Such irrelevant, unhistoric and untruth things are not linked to this Resolution.
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN : They have been misleading this House. These Congress people have misled history. They have made distorted history. … (Interruptions) Let me complete, Sir. This is the tyranny of majority. Let me complete. I am coming to the point. … (Interruptions)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Reference to Goa incident should be removed from the record. … (Interruptions)
SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN : No. Why should it be removed? … (Interruptions) Sir, Macau, Taiwan and Hong Kong were not annexed by China. Then, in 1968 when the Soviet tanks rolled into Czechoslovokia, did the Congress and Indira Gandhi condemn that aggression? Then in 1971…. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please speak on the Resolution.
… (Interruptions)
SARDAR SIMRANJIT SINGH : Sir, do not be scared of Congress. Let me have my words.
In 1971, Indira Gandhi sent the troops into Pakistan and Pakistan was split into two. Did she ask the United Nations? Did she ask the Security Council? … (Interruptions)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : These things should not go on record. … (Interruptions)
SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN : Why?
सभापति महोदय : आप कंट्रोवर्सी में मत जाइए। यह सर्वसम्मत प्रस्ताव है। इस पर कोई विवाद पैदा मत कीजिए।
SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN : They must listen.
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): सभापति महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो राष्ट्र-विरोधी बातें कही गई हैं, उन्हें रिकार्ड से निकाला जाना चाहिए।
SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN : Sir, when the Himalayan Kingdom, Sikkim, was annexed by Indira Gandhi, did she ask the Security Council? Then, when Rajiv Gandhi sent IPKF to Sri Lanka, did we ask the United Nations or the Security Council?
सभापति महोदय : अब आप आसन ग्रहण कीजिए। अब आपकी कोई बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी। फ्रांसिस जार्ज साहब आप अपना भाषण शुरू करें।
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : यहां दुनिया भर की बातें कही जा रही हैं।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : इनकी बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है। आप कृपा कर आसन ग्रहण कीजिए।
SHRI K. FRANCIS GEORGE : Mr. Chairman, Sir, I rise to support this Resolution that has been moved by the hon. Speaker which is a result of two days of continuous deliberations among all the parties in this House. … (Interruptions)
सभापति महोदय : आप आसन ग्रहण कीजिए, आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है।
SHRI K. FRANCIS GEORGE : Sir, apart from the widespread death and destruction that has been caused by this war in Iraq, the most disturbing and alarming feature of this war is that from the beginning of this war, the institution of the United Nations Organisation has continuously been bypassed. If the United Nations Organisation fails to remain as an effective instrument of maintaining international peace in this world, what is going to happen? We know that the failure of the League of Nations has resulted in the Second World War. If the United Nations Organisation fails, where do we go from there? All the nations, including the United States of America, should give a serious thought to this matter.
Sir, in this Century, the nations should not wage war against each other, but instead, they should wage war against the scourges of poverty, illiteracy and dreaded diseases that are affecting a large part of the humanity. Our heart goes out to the people of Iraq, the men, women and children who have been brutalised by the war. We support the restoration of peace and normalcy in Iraq and we hope that Iraq would prosper as a true democratic country in the days to come in the Comity of Nations.
SHRI YASHWANT SINHA: Mr. Chairman, Sir, I do not rise to give a reply because this was not a debate.
श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): यशवन्त जी, आप हिन्दी में बोलिये, आप हिन्दी अच्छी बोलते हैं।
श्री यशवंत सिन्हा : फिरभाषा का विवाद आप शुरू कर रहे हैं।
16.38 –1/2 hrs. (Mr. Speaker in the Chair) Sir, on this Resolution there has been complete unanimity in this House and we are very happy that it has been possible for us to agree on a unanimous Resolution reflecting not only the feelings within this House, but also the feelings and the sentiments in the country as a whole. We are particularly happy that we have expressed ourselves in a language which is consistent with the dignity of this House, a language which is consistent with the importance of the occasion.
Sir, Dr. Vijay Kumar Malhotra was saying that Indian foreign policy has always been based on national consensus. I think we have demonstrated once again that when it comes to important issues of foreign policy, this nation has the capacity and the genius to stand together and forget our immediate differences. I have no doubt in my mind that this unanimous Resolution of Indian Parliament, of this House, will send the message to all concerned throughout the world which it is meant to. More than anything else, I see in this Resolution, a resolution in favour of peace and humanity. We have expressed our concern at the suffering of the people of Iraq. We have seen that suffering because the war has been brought to every home through the reporting of television channels.
I would also like to say that what we are doing today, what this House is doing today, is consistent with the policy that this country has followed all through its independent existence. India’s foreign policy has been based on principles. It has been based on pragmatism and above all, it has always promoted India’s national interest. Therefore, whatever differences that might have been, however difficult the negotiations outside this House may have been with regard to the language in which we wanted to express ourselves, I owe it, on behalf of the Government, to record it in this House our compliments for your genius, for your leadership that it has been possible through your good offices for all of us to agree on a language of dignity, on a language of restraint.
India has been using this language over a period of time. It is not something new. We have also been one of those rare voices in the world which has always said that the sanctions against Iraq should be lifted and the most important reason for that has been the suffering, once again, of the people of Iraq. For eleven-twelve years, Iraq has been subjected to these sanctions and we have always spoken in favour of that. We hope that whatever may have happened, it will be the people of Iraq who will take control of their future once again and it will be the people of Iraq who will control their own destiny. This is not only our wish, it will be our effort to work in that direction.
Sir, I have no wish at all at this moment to join issue with anyone. As I said we have, in a rare show of unity and unanimity, decided to pass this Resolution. I will just like to refer to one point and I will be done. Some hon. Members have expressed an apprehension that some countries may be subjected to the same unilateralism, which we are witnessing today in Iraq and India has also been mentioned. Let me hasten to add that India, a country of a billion people, cannot be treated so lightly and let us have that confidence. Our confidence arises from the unity that we have demonstrated here today. Our confidence arises from the fact that we are a democracy and I cannot think of a single example where a large democracy - and we are the largest democracy in the world - can be subdued by any power on earth. India cannot be subdued. Therefore, let us not entertain any apprehensions about our capacity to be able to meet the challenge, which might lie for us in future. I would like to say not only on behalf of the Government, I would like to say this on behalf of this whole House, on behalf of the whole nation that anyone who thinks that India can also be subdued by any other nation in the world is living in a dream world that is not going to happen.
Our policy, as I said Mr. Speaker Sir, has been based on pragmatism. I will still like to hold that because you know that relationship between nations is not defined by single issues.
India has been and India has always had the friendliest of relations with the Arab world, with Iraq. We would like that friendship to continue. We would like that friendship to flourish. India also has had very friendly relationship with the U.S. and despite our differences on this particular issue, we would like our relationship with the U.S. to develop. The United States has a democracy and there is community of democracies in the world. There should be this feeling between democracies. I would like to assure you that in whatever we do in future, we will continue to keep our national interest uppermost in our mind. India will always follow a policy which is pro-India. India will always follow a policy which is pro-peace. India will always be the voice of reason in this world. India will always be the voice of morality in this world. On that, there should be no doubt. Wherever and whatever role we are capable of playing, whatever leadership we are capable of providing, India will not flinch from providing that leadership, India will not flinch from playing that role.
Sir, with this, on behalf of the Government, I would, once again, like to compliment you, I would like to congratulate you and congratulate the entire Members of this House for having come to this unanimous Resolution, which I am sure we will adopt without any dissenting or discordant voice.
MR. SPEAKER: Hon. Members, I am indeed happy that the hon. Members who spoke have all supported this Resolution and the entire House is with the Resolution. I must express my deep satisfaction at the untiring efforts of all the leaders and the Members of this House to appreciate each other’s view point and come to an agreement on such an important issue, which has been before us since yesterday.
As always, this House indeed has risen above party lines on important issues of national and international concern. I must compliment the entire House for this. Now, the Resolution is before you.
I would like to make it clear that on the Resolution moved from the Chair, the discussion was permitted as a special case and should not be quoted as precedent. The Resolution placed before the House reads:
" राष्ट्रीय भावनाओं को व्यक्त करते हुए यह सदन प्रभुतासंपन्न इराक के विरुद्ध अमेरिका के नेतृत्व में गंठबंधन सेनाओं द्वारा की जा रही सैनिक कार्रवाई की निंदा करता है। इराक में सत्ता परिवर्तन करने हेतु की गयी सैनिक कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है। युद्ध के फलस्वरूप इराक के मासूम लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की वेदनायें एक गंभीर मानवीय मसला है। यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष मंजूरी के बिना की गयी है और यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ है। अत: यह सदन इराक के लोगों के लिए गंभीर संताप और गहन सहानुभूति प्रकट करता है।
यह सदन संतोष व्यक्त करता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा इराक के संतापग्रस्त लोगों के लिए तत्काल मानवीय सहायता की अपील पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र को नकद और सामग्री के माध्यम से १०० करोड़ रुपये की सहायता देने का फैसला किया है जिसमें विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए ५० हजार मीटि्रक टन गेहूं देना भी शामिल है; और यह अपेक्षा करता है कि आवश्यकता पड़ने पर और सहायता भी की जाये।
यह सदन तत्काल युद्ध समाप्ति का आहवान करता है और गठबंधन सेनाओं की शीघ्र वापसी की मांग करता है।
यह सदन यह भी मांग करता है कि संयुक्त राष्ट्र सुनिश्चित करे कि इराक की सम्प्रभुता कायम रहेगी और इराक का पुनर्निर्माण संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में होगा। "
If the House agrees, I may declare that this Resolution is unanimously adopted.
The Resolution was adopted unanimously.