Lok Sabha Debates
Discussion On The Resolution Moved By Shri Ramanand Singh Regarding Utilisation ... on 28 April, 2000
Title: Discussion on the resolution moved by Shri Ramanand Singh regarding utilisation of Funds by the States. (Not Concluded) 1639 hrs MR. CHAIRMAN : The House shall now take up the Resolution of Shri Ramanand Singh. Before we take up that Resolution for discussion, we have to fix the time for discussing that Resolution. Shall we fix two hours for it?
SHRI RAMESH CHENNITHALA (MAVELIKARA): Since it is an important subject, I suggest we should fix three hours for its discussion.
MR. CHAIRMAN : Let us fix the time as two hours. We can always extend it later on.
१६४० बजे श्री रामानन्द सिंह (सतना) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-
"यह सभा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित वभिन्न योजनाओं विशेषकर ग्रामीण गरीबी उपशमन क्षेत्र के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित नधियों का राज्यों द्वारा उपयोग नहीं करने पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है औऱ सरकार से आग्रह करती है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए इन योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे, कि इन योजनाओं के लिए निर्धारित की गई धनराशि के समुचित और समय पर उपयोग करने हेतु राज्य सरकारों को निदेश दे।"
सभापति महोदय, हमारे देश के अधिकांश राज्यों की आर्थिक स्थिति से यह समूचा सदन अच्छी तरह से वाकिफ है। आज अधिकांश राज्यों की आर्थिक स्थिति लड़खड़ा रही है। घाटे की अर्थव्यवस्था ने राज्यों को बहुत झकझोर दिया है। कई राज्यों की सरकारों द्वारा इतना अपव्यय किया जा रहा है, राज्यों के संसाधनों का इतना दुरुपयोग किया जा रहा है कि वे राज्य चल पायेंगे, इसमें भी एक आशंका है। कई राज्य तो म्युनसिपेलिटी से भी बुरी हालत में चल रहे हैं। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए और गरीबी उपशमन के लिए वभिन्न मदों में राशि दी जाती है। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे राज्य जिनके पास बहुत कम संसाधन हैं और जो अपनी व्य़वस्था में ही राशि का ९० परसेंट खर्च कर रहे हैं। वे राज्य गरीबी उपशमन की योजनाओं का लाभ, जो केन्द्र द्वारा दिया जाता है, नहीं उठा पा रहे हैं। अधिकांश राज्यों को इंदिरा आवास के अंतर्गत, जीवन जलधारा के अंतर्गत, ट्राइसेम योजना के अंतर्गत, जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत, सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत, प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत और निराश्रित असहाय पेंशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा नधियां दी जाती हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि अधिकांश राज्यों द्वारा इन नधियों का समुचित उपयोग नहीं किया जाता है। मध्य प्रदेश में जो असहाय, निराश्रित लोग हैं, उनकी पेंशन की राशि भी छ:-छ: महीने नहीं बढ़ती है और जब कभी छ: महीने के बाद बढ़ती है तो एक महीने की पेंशन देकर छ: महीने के मस्टर रोल पर अंगूठे लगवा लिये जाते हैं। यह यथार्थ है और इस तरह सबसे बड़ा अन्याय समाज के सबसे गरीब लोगों और पीड़ित लोगों के साथ होता है। यही हालत अधिकांश उत्तर भारत के राज्यों में खासकर हिंदी भाषी राज्यों की है, वहां स्थिति बहुत खराब है।
सभापति महोदय, इसी तरह प्रधान मंत्री रोजगार योजना की राशि का मध्य प्रदेश में समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। यही स्थिति बिहार, राजस्थान, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की भी है। मैं कुछ आंकङे यहां प्रस्तुत करना चाहता हूं - जवाहर रोजगार योजना का बिहार में नवम्बर, १९९८ में केवल ४४.४० परसेंट खर्च किया गया। मध्य प्रदेश में केवल ४६.४३ परसेन्ट खर्च किया गया। उड़ीसा में ५१.२६ परसेन्ट खर्च किया गया और पश्चिम बंगाल में केवल ३७.२४ परसेन्ट खर्च किया गया, जहां कि वामपन्थी सरकार है।
सभापति महोदय, इसी तरह सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत बिहार में ५४.९२, म.प्र. में ५८.४८, उड़ीसा में ५७.४०, राजस्थान में ६६.२२, उ.प्र. में ५३.८९ और प.बंगाल में मात्र २८.१९ प्रतिशत और पूरे देश में ५५.८० प्रतिशत खर्च हुआ है। देश के शेष राज्य खर्च नहीं कर सके।
सभापति महोदय, इसी तरह १० लाख कुआं योजना का जो हरुा हुआ है, मैं उसके कुछ राज्यों के आंकड़े देना चाहता हूं। बिहार में ५५.१९, म.प्र. में ३७.३५, उड़ीसा में ४८.७७, राजस्थान में ११.६१, उ.प्र. में ५३.४०, प.बंगाल में ३७.९४ और पांडिचेरी में ०.६७ प्रतिशत धनराशि खर्च हुई है। मैं कुछ खास राज्यों के आंकड़े ही दे रहा हूं। पूरे राज्यों के आंकड़े नहीं दे रहा हूं।
सभापति महोदय, इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वास्तविक व्यय बिहार में ५१, म.प्र. में ७०, उड़ीसा में ६२, उ.प्र. में ४१ और प.बंगाल में २७.२९ प्रतिशत व्यय हुआ है। यही स्थिति ट्राइसम योजना के अन्तर्गत जो खर्च हुआ है उसकी है। नवंबर, १९९८ तक ट्राईसम योजना के अन्तर्गत कारीगरों के प्रशिक्षण का प्रावधान है। इसमें जो खर्च हुआ है वह इस प्रकार है- बिहार में २९.२९, म.प्र. में ३५.२५, उ.प्र. में ४१.५२ और प.बंगाल में ११.७२ प्रतिशत खर्च हुआ है। यही स्थिति कारीगर औजार किटों के बारे में है। इसमें जो खर्च हुआ है वह तो नगण्य है और अगर मैं उसके आंकड़े सुनाऊंगा तो समय और बर्बाद होगा।
सभापति महोदय इसी प्रकार से इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत खर्च हुए धन की स्थिति है। इंदिरा आवास योजना में वित्तीय निष्पादन में अप्रेल १९९८ से नबंवर १९९८ तक म.प्र.में ३५.६७,उड़ीसा में ३५.७८, उ.प्र. में ४७.३२ और हरियाणा में १८.६३, असम में १७.८६ प्रतिशत धनराशि खर्च हुई है। महोदय यही स्थिति सूखा बहुल योजना की वित्तीय प्रगति की है। बिहार में १७.४३, म.प्र. में २८.७३, प.बंगाल में १.९६, उ.प्र. में ३७.७३ प्रतिशत धन खर्च हुआ है। इंदिरा आवास योजना में १९९८-९९ में जो खर्च हुआ है उसके अनुसार वित्तीय निष्पादन आन्ध्रा प्रदेश में ७२.७४, म.प्र. में ४९.३२, प.बंगाल में २०.९९, बिहार में ११.५२ प्रतिशत है।
सभापति महोदय, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है वृद्धावस्था योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली पेंशन की राशि का भी सदुपयोग नहीं किया गया है। जो पैसा इसके अन्तर्गत रिलीज हुआ है और जो राशि आबंटित की गई है उसमें भी बहुत कम खर्च हुआ है। म.प्र., बिहार, उ.प्र. और प.बंगाल में भी यह पूरी राशि खर्च नहीं हुई है। इससे लोगों की कटिनाइयां बढ़ी हैं।
सभापति महोदय, इसी प्रकार से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भी बहुत कम धन खर्च हुआ है जो चिन्ताजनक है।
मध्यप्रदेश में कुल ३५० करोड़ रुपया रिलीज हुआ है जबकि एलॉटमैंट १०४० करोड़ रुपया है। इसी तरह वभिन्न राज्यों में पूरी राशि खर्च नही हुई। अधिकांश राज्यों की वित्तीय व्यवस्था चिन्ताजनक स्थिति पर पहुंच गई है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपने राज्य की फिक्र नहीं है जिसमें मध्य प्रदेश, बिहार की चर्चा होती है। लेकिन मध्य प्रदेश ने बिहार को भी पीछे छोड़ दिया है।
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री ने स्टैबलिशमैंट का व्यय मध्य प्रदेश की विधान सभा में जो प्रस्तुत किया, उसके हिसाब से ९०.९७ प्रतिशत भाग स्टैबलिशमैंट में खर्च किया गया। यह वह सरकार है जिसके मुख्यमंत्री और पांच मंत्रियों ने केवल चार महीने में २ करोड़ ६७ लाख रुपये की हवाई यात्रा की। भारत सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए यानी कुएं बनाने के लिए, असहायों के लिए अथवा अन्य निर्माण कायर्ं के लिए जो राशि दी जाती है, वह भी व्यय नहीं होती। मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मध्य प्रदेश में नैशनल हाईवे के मद में रखी गयी राशि में से ६१ करोड़ रुपये का खर्च नहीं किया गया। आखिर यह राज्य सरकारें क्या कर रही हैं "ऋणम कृत्वा घृतम् पिवे" कर्ज लेकर घी पीने का काम करते हैं। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल का और विस्तार कर लिया है। वहां पर कई दलों की सरकार न होकर एक दल की सरकार है।
श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : आप विषय पर बोलिये।
श्री रामानन्द सिंह : मैं विषय पर ही बोल रहा हूं। आप कृपा करके सुनने की कोशिश करिये। जिन सरकारों के पास आर्थिक संसाधन हैं। …( व्यवधान)
श्री रमेश चेन्नितला : उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में कितने मंत्री हैं?
श्री रामानन्द सिंह : मैं उत्तर प्रदेश के लिए नहीं कहता कि वहां नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि चार महीने में उत्तर प्रदेश की हवाई यात्रा में जो २ करोड़ ६७ लाख रुपये का खर्चा हुआ, उससे तो कुछ जिलों में सबको गर्मी में पीने का पानी मिल जाता। आज वहां हैंडपम्प बंद पड़े हैं। वे कहते हैं कि पंचायती राज हो गया है इसलिए पंचायतें चलायेंगी। इसी तरह ग्रामीण जलप्रदाय योजनायें बंद पड़ी हैं। एक भी राज्य में कोई भी सड़क चलने लायक नहीं है। सिंचाई के कार्यालयों में दफ्तर बना है। विद्युत मंडल कई ग्रामीण अंचलों में क्या शहरों में भी बिजली की सप्लाई नहीं कर रहा है। इसी तरह २७ हजार छोटे कर्मचारियों को निकाला गया है। अभी लाखों को निकालने की योजना है। मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकार के पास तन्ख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है तो फिर मंत्रिमंडल का विस्तार किस आधार पर हो रहा है?
मैं यह किसी एक राज्य के लिए नही कह रहा। मैं एक जनरल बात कह रहा हूं कि जो भी राज्य सरकारें अपने आर्थिक प्रबंधन की चिन्ता किये बगैर अनाप-शनाप खर्च करती जा रही है, इससे देश की समस्याएं बढ़ने वाली हैं। मैं भारत सरकार को भी कहना चाहता हूं कि उसे बहुत ज्यादा कर्जा लेकर चलने की आवश्यकता नही है। भारत सरकार भी लाखों-हजारों करोड़ रुपये का कर्जा लेकर चल रही है। इस तरह हम देश को कब तक चलायेंगे? आप बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बुलाइये या जो कुछ भी करिये लेकिन कुछ पालिसी होनी चाहिए जिससे यह देश अपन पैरों पर खड़ा हो सके। राज्य सरकारों के विषय को केन्द्र सरकार कब तक यह कह कर छोड़ती रहेगी कि यह राज्य का विषय है। अंततोगत्वा यह देखना होगा कि राज्य अपनी सीमाओं के अंदर खर्चा करे, आर्थिक संसाधन जुटाए और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति हो। लोगों को पानी मिले, काम मिले ,बेरोजगारी दूर हो, स्कूल, अस्पताल हों। मैं कहना चाहता हूं कि हजारों स्कूलों की बिल्िंडग नहीं है। हजारों गांव में पीने का पानी नहीं है। गांवों में जो हैंडपम्प बिगड़े पड़े हैं, उनकी मैनटेनेंस की आप व्यवस्था करें। मध्य प्रदेश में १,६०० ग्रामीण जलप्रदाय योजनायें बंद पड़ी हैं क्योंकि राज्य सरकारें कहती हैं कि हमने इसे ग्राम पंचायतों को दे दिया है। लेकिन ग्राम पंचायतों के पास कोई संसाधन नहीं हैं। आखिर राज्य सरकारों को इनकी मैनटेनेंस का खर्चा ग्राम पंचायतों को देना चाहिए। इस तरह जवाबदेही ग्राम पंचायतों और म्युनिसपैलिटी पर डाल कर लोगों की कठिनाइयां बढ़ाना उचित नहीं है।
मैंने जो आंकड़े दिये हैं, केन्द्र सरकार कुओं के लिए, इंदिरा आवास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, निराश्रित पैंशन के लिए जो पैसा देती है, उसका समुचित उपयोग वहां पर नही होता है। वे वहां पर आर्थिक तंगी बताते हैं। भारत सरकार जो राशि देती है, उस राशि का ५०-७० प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकारें खर्च नहीं करती हैं।
इससे गरीबों की कठिनाइयां बढ़ती हैं और इसलिए यह जरूरी है कि भारत सरकार इस विषय पर ध्यान दे, राज्य सरकारों को बुलाये, मंत्रियों को बुलाये, उनको समझाये और बाकायदा हिदायत भी करे। लेकिन घाटे की अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। अब आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में २९ हजार करोड़ रुपये का घाटा है, इसको कौन पाटेगा ? कैसे मध्य प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा होगा। राज्य सरकारें जो मनमाना अनाप-शनाप खर्च कर रही हैं, इस पर अंकुश लगना चाहिए। आप महसूस करेंगे कि यह प्रस्ताव देश की द्ृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो चाहता था कि इस प्रस्ताव पर आप सभी लोग चर्चा करें। पार्टी पोलटिक्स से ऊपर उठकर हम लोग इस पर चर्चा करें ताकि जो राज्य सरकारों की हालत खस्ता होती जा रही है और केन्द्र सरकार के अपने आर्थिक संसाधनोंके बावजूद भी चाहे विकास के लिए, गरीबी शमन के लिए और वभिन्न मदों के लिए पैसा देती है, उसका राज्य सरकारें सदुपयोग करें।
मध्य प्रदेश में एस.सी., एस.टी. के लोग पूरी आबादी के ३४ परसेंट हैं। ३२० के सदन में एस.सी., एस.टी. के १०८ विधायक होते हैं। वहां आदिवासी कल्याण उपयोजनाओं के लिए अरबों रुपये यहां से जाते हैं। अभी मध्य प्रदेश में, भारत सरकार के कल्याण राज्य मंत्री का बयान हमने १५ दिन पहले पढ़ा था कि यहां से कितने सौ करोड़ रुपया वापस हो गया, खर्च ही नहीं हुआ। आज बस्तर के लोग, सरगुजा के लोग, सीधी के लोग, झाबुआ के लोग जहां के तहां पड़े हैं और आदिवासी विकास योजना के नाम पर अरबों रुपया खर्च हो गया। आखिर यह क्या हो रहा है और इसको कौन रोकेगा। यह कहकर कैसे बात टाली जा सकती है कि यह राज्य का विषय है। क्या राज्य को यह स्वतंत्रता दी जा सकती है कि अरबों खरबों की धनराशि का वह दुरुपयोग करे और घाटे की अर्थव्यवस्था बताये और केन्द्र जो भी पैसा दे, उसका भी समुचित दोहन और खर्च जनहित में न करे। इसलिए यह आवश्यक है, यह सबसे महत्वपूर्ण समय है, आज तक के ५०-५२ वर्ष बाद कि भारत सरकार राज्य सरकारों की बैठक लेकर एक-एक की समीक्षा करे। जैसा अभी भाई साहब पहाड़ी क्षेत्र के बारे में बोल रहे थे। इसी तरह केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की भी समीक्षा होनी चाहिए। अभी यहां के ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि जितनी ग्रामीण योजनाएं हैं, इनका डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन हम सांसदों को बनाएंगे तो मुझे पता चला कि कई मुख्यमंत्रियों ने आपत्ति भेज दी। आपत्ति क्यों होनी चाहिए। जिला पंचायत का अध्यक्ष, जिसे दस लोगों ने चुन लिया, वह डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन होगा और १५ लाख लोग जिसको चुनेंगे, वह सांसद डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन क्यों नहीं होना चाहिए। आखिर सांसद को संसदीय क्षेत्र की कुछ चिन्ता होगी कि जो पैसा केन्द्र से आये, वह खर्च हो। केन्द्र का पैसा जा रहा है, मनमाना खर्चा हो रहा है, इस पर कहीं नियंत्रण और रोक होनी चाहिए। हम राज्यों पर अविश्वास नहीं करते, केन्द्र और राज्यों को मिलकर इस देश को चलाना है। हमारा संघीय संविधान है, संघीय व्यवस्था है, इस संघीय व्यवस्था में भी इतनी छूट नहीं दी जा सकती कि कोई मुख्य मंत्री हवाई यात्रा पर ३-३ करोड़ रुपये खर्च कर दे और एस.सी., एस.टी. और गरीबों की योजनाओं का पैसा लैप्स हो जाये, केन्द्र का पैसा लैप्स हो जाये या वापस हो जाये। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि इस विषय पर यह सदन विचार करे। सभी माननीय सदस्य देश के व्यापक द्ृष्टि से पार्टी की राजनैतिक विचारधारा से ऊपर उठकर इस आर्थिक संकट की घड़ी में इस देश के ऊपर बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इसलिए इस पर विचार करें। कई राज्य सरकारें जो गैरजिम्मेदाराना ढंग से काम कर रही हैं, आर्थिक कुप्रबन्धन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं कर रही हैं, लापरवाही बरत रही हैं और अनाप-शनाप खर्चा कर रही हैं, इस पर रोक होनी चाहिए और केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की धनराशि को गरीबी शमन की योजनाओं की धनराशि को जनहित में खर्च करना चाहिए, तभी इस देश का समुचित विकास होगा।
यही संकल्प प्रस्तुत करते हुए मैं इस पर चर्चा के लिए अपने विचार सदन के सामने रखता हूं।
SHRI RAMESH CHENNITHALA (MAVELIKARA): Mr. Chairman Sir, at the outset, I would like to thank our honourable colleague, Shri Ramanand Singh for moving this very important Resolution. In his opening speech, he has mentioned about various centrally sponsored schemes and their implementation. There are three types of centrally sponsored schemes in our country. One scheme is meant for poverty alleviation.
17.00 hrs. The second is meant for employment generation and the third is meant for the grants for the Special Area Programmes. These are the three Centrally-sponsored Schemes implementing in our country for years. In every democratic system, it is the duty of the Government to protect the poorest of the poor. These three important poverty alleviation and employment generation schemes have been formulated and the principle behind this is the Antyodaya . The Antyodaya principle is for targeting the poorest of the poor. So, this principle is behind these three important Centrally-sponsored Schemes. It is the duty of every popular Government or democratically-elected Government to see that the burden of the poor is lessened. Then only we can assess the performance of the Government. So, after giving a deep thought, these three Centrally-sponsored Schemes were implemented in our country. The question is whether the Government are able to implement these programmes effectively; whether the money earmarked for the Schemes is properly utilised or not; whether the benefit is reaching the poor or not and whether the physical as well as the financial targets are achieved or not. These are the important questions raised by my friend, hon. Shri Ramanand Singh, through this Resolution.
Sir, this is a very serious issue which has to be properly addressed. First, I want to address the question of poverty alleviation programmes. Poverty is a social evil. Since Independence, we are trying to eradicate poverty. On the one hand, we are trying to eradicate poverty through the different Schemes running through Central as well as the State Governments. At the same time, the population is increasing in a very high rate. Today, even in the villages, there are poor people who do not have a single meal a day. Even in village areas, people are struggling to get food for one time a day. They do not have enough opportunities for getting jobs. As a result of this, starvation deaths are also taking place in some remotest places in our country and there is total poverty. So, keeping this in mind, the Integrated Rural Development Programme has been formulated. Under this Scheme, 50 per cent grant will be given by the Centre and the 50 per cent matching grant will be given by the States. Through this programme, we have achieved a lot. There is no doubt about it. We are targeting the poor people who are below the poverty line. We are trying to give some assistance to these people. The banks are also helping them financially. In certain areas, we can see that the non-cooperation of the financial institutions is the biggest impediment in implementing this Scheme.
We can see that the banks are not ready to achieve the target which is earmarked. They are not interested in giving the loans under the IRDP scheme; they are interested in giving big loans to big people, to corporate houses, rich people. They are not even ready to achieve their targets. If we go through the IRDP, we can see that banks are creating a lot of hurdles for the implementation of this programme. At the same time, Sir, the Centre is allotting 50 per cent grant and the matching grant has to be provided by the State Government. Today, almost all the State Governments are facing financial crunch. Due to the financial problems faced by the State Governments, they are not in a position to supplement the matching grant. As a result of this, we are not in a position to utilise the funds which are earmarked by the Central Government.
Sir, see the achievements in the last year. The total allocation in 1998-99 was Rs.1456.28 crore and the funds utilised were Rs.671.45 crore. The percentage of total utilisation of available funds was 46.11 per cent. This is very unfortunate. The Standing Committee of Parliament has gone into the details. They had assessed that this is a very dismal picture. They had asked the Department as to what are the reasons for the poor utilisation of funds earmarked by the Central Government. They said that many of the States are not giving the matching grants. This is an alarming situation. Every State Government has to provide 50 per cent of the grant along with the 50 per cent grant of Central Government. Most of the State Governments are not taking care of this.
Under the Chairmanship of Dr. Murli Manohar Joshi, Public Accounts Committee – I was a Member of that Committee – went to different States. We examined the performance of the IRDP and other employment guarantee schemes. It was shocking to note that money earmarked for the Centrally-sponsored schemes are diverted by the State Governments. Take for example, West Bengal. It is highly shocking. We were there in Calcutta and we have gone into the records extensively. We summoned the officers. The Public Accounts Committee was shocked to note that more than 50 per cent of the money earmarked for the poverty alleviation and employment guarantee schemes are diverted by the State Government. Do you know that the Accountant General had also mentioned about this. The case was pending in the Calcutta High Court.
The money earmarked by the Central Government is not properly utilisied. It was diverted for other purposes. It was diverted even for paying the salaries of the Government employees. This money was utilised for paying salaries by the State Governments. This is highly objectionable. This scheme is meant for the poverty alleviation programme. This scheme is targeted for the poorest of the poor. This scheme is for providing social security for the poor people who are struggling. Unfortunately, the State Governments are not taking seriously this scheme. I wanted to quote the Report of the Standing Committee. It says:
"The Standing Committee noted increase of Rs.1119 crore in the financial allocation (Central share) for IRDP during 1999-2000."
The Standing Committee has also stated that the utilisation of the total available fund during 1998-99 was only 46.11 per cent. This is surprising . As far as the Integrated Rural Development Programme is concerned, 50 per cent of the money is earmarked by the Central Government and 50 per cent matching grant is given by the State Governments. This programme is implemented through the District Rural Development Agency and the District Rural Development Agency implements it through Block Development Offices. But the benefits are not reaching the poorest of the poor in our villages. To see whether the benefits are reaching the poor people, earlier there was a provision for concurrent evaluation. I do not know whether the concurrent evaluation is now taking place or not. Some reputed Non-Governmental Organisations were given this job. They used to evaluate both the financial and physical performance in various districts and they used to suggest remedies to rectify the defects.
The main problem in the IRDP is the lack of selection of viable schemes by the beneficiaries. The officials are not giving proper advice to the beneficiaries to select viable schemes. Due to non-selection of viable schemes, the schemes are failing. As a result, the poor people are not able to repay the loan and finally recovery proceedings are launched against them. Earlier, DRDA officials and Block Development Officers, after taking into consideration various aspects, used to prepare viable schemes, in consultation with the beneficiaries. Unfortunately, 60 per cent of the schemes selected under IRDP are found to be defective. The main reason for this is that the schemes that are prepared in Rajasthan may not be feasible in Madhya Pradesh and schemes that are prepared for Madhya Pradesh may not be feasible in Himachal Pradesh. So, the schemes have to be formulated keeping in mind the local circumstances. Then only, they can be implemented properly and the poor will get benefits out of them.
So, I would like to once again emphasis that the IRDP schemes should be streamlined and there should be concurrent evaluation. Then, the Central Government should have a proper monitoring system. Now, we have the modern facilities. The Ministry can be directly connected with all the district headquarters in the country through computer, and by sitting in his office, the Minister can monitor the progress of financial and physical achievements in every quarter.
Secondly, the scheme called, ‘Development of Women and Children in Rural Areas’ is mainly targeted towards the women and children of our country. This is a component of the Integrated Rural Development Programme. Then, the scheme called `Training of Rural Youth for Self-Employment’ is another component of the IRDP. If we go through these two schemes, we can see that they remain only on paper. No proper training is given to anybody under TRYSEM. Interestingly, all the Industrial Training Institutes that are functioning in our country are entrusted with this work and they are only getting the benefits.
They will get all the benefits. They will take the stipend, etc., will be taken by the ITI people in collusion with the Block Development Officer and other officials. What will happen finally is that the beneficiary will not get any benefit.
Regarding SITRA - Supply of Improved Toolkits to the Rural Artisans - I do not know whether any the honourable seniormost Member in this House, has heard about this scheme or not. Is he aware that such a scheme is available in the rural areas? The Scheme aims at providing proper assistance to the rural artisans by giving tools to them for carrying out their agricultural operations and other things. This is the fate of our Poverty Alleviation Programmes.
Next, I come to the Employment Generation Programmes. The employment generation programmes are: JRY, Indira Avas Yojana, Million Wells Scheme and Employment Assurance Scheme. Now, the Government has clubbed all these Schemes into two. They are allergic to the name of Pandit Jawaharlal Nehru and Shrimati Indira Gandhi. So, they have changed the names.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI V. DHANANJAYA KUMAR): It is because of the changing times.
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): You only change the names. That is your achievement.
SHRI V. DHANANJAYA KUMAR): That is the beginning. … (Interruptions)
SHRI RAMESH CHENNITHALA : All right. … (Interruptions)
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI A. RAJA): We are always giving respect to Pandit Jawaharlal Nehru and Shrimati Indira Gandhi.… (Interruptions) Even the Jawahar Rozgar Yojana has been changed to Jawahar Samridhi Gram Yojana.
SHRI RAMESH CHENNITHALA : I may be corrected. … (Interruptions) When we came to power, we never changed the names. The IRDP was started during the time of Shri Morarji Desai. We never changed the scheme. I do not want to go into those details. The point is that the schemes, like JRY, aimed at creating more employment opportunities in the rural areas and creating more permanent assets in the rural areas. This scheme has definitely contributed a lot in the rural areas, especially in my State. I can very well say that under the JRY, we had implemented a lot of rural programmes. But there are certain complaints that this money has not been properly utilised. Now, it is being implemented through the Panchayat system. There are a lot of complaints regarding that also. I do not want to go into that. The point is that the Central Government is giving money. The same thing is happening here. The matching grant is not provided by the State Governments. Because of that, under-utilisation can be seen there. Earlier, the ratio was 80:20. The share of the Central Government was 80 per cent while that of the State Government, it was 20 per cent. Unfortunately, we are able to say that 20 per cent was not primarily provided by the State Government. Because of that, every programme will be rushed in the last quarter to show in the accounts that we have implemented it to the extent of hundred per cent or 75 per cent.
We are able to see that the Indira Avas Yojana has also not been implemented properly in certain States. The Million Wells Scheme has met the same fate. Because of paucity of time, I do not want to go into the details of these programmes.
My request to the Hon. Minister is that there should be an evaluation of these programmes whether these are being implemented properly by the institutions or not. These programmes are being implemented by the Panchayat institutions. They are answerable. So, there should be some kind of inspection or some kind of evaluation on the part of the Central Government about this programme. The Blocks and the DRDAs have to be strengthened.
I agree with our hon. colleague that a Member of Parliament or an elected representative should be the Chairman of the DRDA so that these programmes can be implemented properly.
We are answerable to the people, so we will be more conscious when implementing these programmes. The most important thing is that the Rural Development Department has to be strengthened properly and the middlemen should be avoided.
As has been rightly pointed out by my hon. Colleague, our former Prime Minister, late Rajiv Gandhi once said that when we are spending one rupee, the beneficiary is getting only 16 paise out of that. This has to be avoided and the States should be directed that they should give matching grant properly so that these programmes can be implemented effectively.
Sir, the Standing Committee on Urban and Rural Development has given another suggestion that as most of the States are facing financial crunch, the Centre should give the State"s share along with the Centre"s share. It can be considered as a loan which has to be repaid by the State. This is a new suggestion given by the Standing Committee of the Parliament.
I think, the Government should seriously consider this, ponder over this issue and make these programmes effective.
Thank you very much.
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : माननीय सभापति महोदय, मैं सम्माननीय सदस्य रामानन्द सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए ख़ड़ा हुआ हूं। प्रस्ताव बड़ा सामयिक है कि केन्द्र से जो धनराशि प्रदेश के विकास के लिए जाती है, और गरीब किसानों, बेरोजगार नौजवानों, झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले इंसानों के उत्थान के लिए जो पैसा जाता है, उन्हें प्रदेश सरकारें पूरा खर्च नहीं कर पातीं। माननीय सदस्यों ने कहा कि केन्द्र सरकार उस पैसे का उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दे। संविधान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को जो अधिकार प्रदत्त हैं, उसके अनुसार वह बीच-बीच में राज्य सरकारों से इस बारे में आग्रह कर सकती है।
संविधान समीक्षा की बात इसलिए की जाती है कि किसी प्रदेश के ऊपर आर्थिक एमर्जेंसी लगा दी जाए और वह उस समय केन्द्र सरकार की अनुमति से पैसा खर्च करें। इससे केन्द्र सरकार द्वारा दिए पैसे को राज्य सरकारें ठीक ढंग से खर्च करेंगी।
विडम्बना है कि हम कर्जे में हैं। इस वर्ष के बजट में शुद्ध आय दो लाख करोड़ रुपए हैं। पचास वर्षों में जितना देश के विकास के लिए कर्जा लिया गया, हमने उसके ऊपर काफी ब्याज दिया। इसकी एक किश्त एक लाख २४ हजार करोड़ रुपए की दी गई। शुद्ध आय के अलावा २५ हजार करोड़ रुपया ऋण के रूप में लिया जाता है। सेना को सजाने और देश के विकास के लिए हम विदेशों और विश्व बैंक से ऋण ले रहे हैं।
वही हालत आज प्रदेशों की है। अभी मध्य प्रदेश की बात आई। उनके ऊपर २९ हजार करोड़ रुपये का कर्जा है। अब तो केन्द्र से उनको वर्षों से छूट है कि वे चाहें तो विश्व बैंक से कर्जा ले लें। अनेक प्रदेशों ने लिया है जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। यह क्या हो रहा है? हमें ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सी कम्पनियां प्राइवेट लमिटेड हो जाती हैं और वे आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाती हैं लेकिन उसका डायरेक्टर मालामाल हो जाता है, उसी प्रकार देश में पिछले ५० साल से जो आर्थिक हालत इस देश की हुई है, उसमें प्रशासन के अधिकारी मालामाल हो गये हैं लेकिन देश कर्जे में डूब गया है। देश गरीब हो गया है जबकि राजनेता और अधिकारी मालमाल हुये हैं। यही हालत प्रदेशों की है। यदि ऐसा चलता रहा तो देश बिक जायेगा आज आवश्यकता इस बात की है कि संविधान की समीक्षा की जाये। माननीय सदस्य जो संकल्प लाये हैं और उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाये तो मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । इसलिये यह आवश्यक है कि संविधान संशोधन की समीक्षा हो। मैं देश के दो राज्यों का नाम लूंगा - मध्य प्रदेश और बिहार, जहां की आर्थिक स्थिति खराब है। इन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाये जायं। वे राज्य सरकारें बिना केन्द्र की अनुमति के एक पैसा भी खर्च न करें ताकि सभी प्रदेश अपने सही रास्ते पर चल सकें।
इन्ही शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं ।
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Mr. Chairman, Sir, while supporting the Resolution, I have to mention certain inherent weaknesses in all these projects and schemes. By `inherent weaknesses", I mean that the agencies involved in implementing these schemes are not at all sincere and they are not having any commitment towards the poor man.
Let us take the case of lead banks. They are the total agency to implement the schemes at the village level because the banks are not at all interested. The success of each and every scheme will depend upon the timely help rendered by the lead bank but the lead bank is more or less interested in making the affair a profitable business. As a matter of fact, we know that giving employment to unemployed people is not a profitable business. The banks are not at all interested.
Secondly, the various Departments involved in this affair are also not interested in this. They have some other business to look after. They take this as a last resort. So, most of the schemes, IRDP and other schemes, will be a total failure because of this inherent weakness.
I think, my learned friend, Shri Ramesh Chennithala was a Minister in Kerala State and he was dealing with this subject. He has his own personal experience but his attempt was a failure. It was not because of any commitment but he could not implement it. Why? There is no co-ordination. There is no State co-ordination. There is no co-ordination even at the Centre, if I may put it. Unless and until some co-ordination is effected, these schemes will not work, especially in the State. So, what is the remedy? The basic remedy is decentralisation of powers. Now, bureaucracy is dealing with it. Unless and until you decentralise powers, unless and until you give powers to the common man at the village level, these schemes will not succeed. so, the most important thing is that after we have introduced Panchayati Raj institutions and Nagar Palika institutions, all corresponding activities should be streamlined through a process of decentralisation.
But we have passed and implemented the Panchayat Raj Institution Bill but they have not been given the powers. The corresponding legislation has not taken effect in many of the States. The Panchayat works under so many Departments. The powers that they are carrying should be divested to the Panchayats, but so far no effective legislation has come in many of the States. But I am proud to state that in Kerala, they have brought a legislation and they have given all the powers to the Panchayats. The powers of the Public Health Department have been divested to Panchayats, up to the district and village levels, so also of education. All the powers in regard to primary and secondary education are decentralised and given to the Panchayats. If you take any other Department, all the departmental activities are now decentralised and entrusted at the village, block as well as district levels. So, when you do this thing, I am sure that we will be able to implement the Centre’s Poverty Alleviation Scheme. So, I would advise the Central Government as well as the State Governments to decentralise the powers. You make the Panchayat institution an effective machinery. Until that is done, it will be a futile exercise. So, if you want to make a success in this attempt, my suggestion would be that you decentralise the powers at the grassroots level. You give powers to them. Do not entrust these matters to extraneous agencies like the lead bank and some other Department which is not in any way connected with this work. So, after decentralising, you entrust this work to the Panchayats; you give the Panchayats full powers to implement all these schemes. The Central Government may kindly consider all these suggestions in regard to decentralisation of powers in proper perspective. With these words, I conclude.
डा. राम लखन सिंह (भिण्ड) : सभापति महोदय, रामानन्द सिंह जी जो प्रस्ताव सदन में लाये हैं,यह बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, मैं इसका समर्थन करता हूं। केन्द्र सरकार द्वारा जो भी राशि प्रदेशों को दी जाती है, उसका ठीक ढंग से उपयोग नहीं होता है। वे उस राशि को पूरा खर्च नहीं कर पाते हैं। पता नहीं क्यों खर्च नहीं कर पाते हैं। जहां तक मैं समझता हूं वे इसलिए नहीं कर पाते हैं, चूंकि उनकी नीयत ठीक नहीं है। मेरे हाथ में एक चार्ट है। इसमें बताया गया है कि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में ६६.४३ प्रतिशत राशि खर्च की गई, सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत ५८.४८ प्रतिशत राशि खर्च की गई और जो राशि कुओं के लिए दी गई थी, उसमें कुल राशि ४७६.१८ रु. खर्च की गई जबकि ४९०७.३१ रु. मिली थी। हमारा यह कहना है कि सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत जो पैसा दिया जाता है, उसमें से कुछ पैसा सड़कों पर खर्च होता है, कुछ पैसा छोटे-छोटे चैक डैम्स या स्टॉप डैम्स पर खर्च होता है, जो जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए बनते हैं।
सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन कामों को करने के लिए इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई मॉनीटरिंग की व्यवस्था नहीं है जिससे इस पूरे पैसे की फिजूलखर्ची होती है। यह पैसा भ्रष्टाचार के माध्यम से जेबों में चला जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इतने वर्षों से जो पैसा दिया गया है, आप किसी एक जिले में उसकी जांच करवा लें। उदाहरण के लिए मैं सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र भिण्ड जिले का नाम लेना चाहता हूं।
सभापति महोदय, वहां पर अब तक इतने वर्षों में सुनिश्चित रोजगर योजना के तहत जो पैसा सड़क के लिए, पहुंच मार्ग के लिए या स्टौप अथवा चैक डैम के लिए खर्च किया गया है, उसकी एक बार केन्द्र सरकार ठीक प्रकार से जांच कर ले, तो सारी स्थिति सामने आ जाएगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि स्टौप डैम और कुओं की खुदाई का मामला होता है, तो यह धन एक जून के आसपास रिलीज होता है और १५ जून या कहीं-कहीं १५ जुलाई से बारिश आरंभ हो जाती है और चूंकि यह अर्थ वर्क होता है, कच्चा काम होता है इसलिए बरसात आने पर मिट्टी बहने से समाप्त हो जाता है। अत: जब कभी कोई इस प्रकार की जांच होती भी है, तो कह दिया जाता है कि हमने तो कुआं खोदा था, लेकिन बरसात आ गई और मिट्टी बहने से पूरा कुआं भर गया। इस प्रकार से जांच में भी कुछ नहीं निकलता है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इसकी ईमानदारी से निष्पक्ष जांच कराए, तो वास्तविकता सामने आ सकती है। जो भी धन गांवों में विकास के लिए दिया जाता है वह खर्च नहीं किया जाता क्योंकि उसके पीछे नीयत साफ नहीं होती है और उस धन को फर्जी तरीके से भ्रष्टाचार के माध्यम से हड़प लिया जाता है और वह धन व्यक्तिगत लोगों की जेबों में पहुंच जाता है।
सभापति महोदय, इसी प्रकार से एक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम पिछले अनेक वर्षों से चलाया जा रहा है जिसमें प्रौढ़ों को शक्षित करने का काम किया जाता है और अरबों रुपए इस कार्यक्रम में प्रति वर्ष भारत सरकार की ओर से आबंटित होते हैं जिन्हें अनेकानेक भ्रष्ट तरीकों से डकार लिया जाता है। मैं आपके सामने आज इस सत्य को प्रस्तुत करना चाहता हूं कि भारत सरकार या प्रदेश सरकार किसी भी एक ऐसे प्रौढ़ को पकड़कर हमें बता दे जिसने इनके कार्यक्रम के तहत शिक्षा ग्रहण कर के हस्ताक्षर करना सीख लिया हो। मैं जानता हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार का अरबों रुपया भ्रष्टाचार के माध्यम से व्य़क्तिगत लोगों की जेबों में जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर बंदिश लगानी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि इस कार्यक्रम में कितनी सत्यता है। एक तरफ तो नए बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और दूसरी तरफ प्रौढ़ शिक्षा पर अरबों रुपया पानी की तरह बहा रहे हैं।
सभापति महोदय, आज प्राथमिक शिक्षा की ग्रामों में स्थिति यह है कि कहीं स्कूल का भवन नहीं है, कहीं भवन हैं, तो शिक्षक नहीं हैं और कहीं कागजों में शिक्षक ग्रामीण स्कूलों से वेतन लेते हैं, लेकिन उन्हें शिक्षा विभाग ने शहरों के स्कूलों में अटैच कर रखा है। मैं आपको इसी प्रकार की एक आपबीती सुनाता हूं। मैं भिंड जिले की मेहगांव तहसील के देवरा गांव में एक विद्यालय में उद्घाटन करने पहूंचा। मैंने वहां पूछा कि यह विद्यालय कितनी कक्षा तक है, तो मुझे बताया कि आठवीं कक्षा तक। जब मैंने पूछा कि कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो बताया गया कि ३०० और जब मैंने पूछा कि कितने शिक्षक हैं, तो बताया गया कि कहने को तो सात शिक्षक हैं, लेकिन उनमें से छ: शिक्षक भिंड में अटैच हैं और एक पंडित जी मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि मैं अकेला ही शिक्षक इस पूरे विद्यालय में हूं। जब मैंने पूछा कि पंडित जी आप अकेले ३०० विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाते होंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं सुबह स्कूल का ताला खोल देता हूं और बच्चे आ जाते हैं। जब बच्चे आ जाते हैं, तो उनमें से धीरे-धीरे कोई पानी पीने के लिए, कोई पेशाब करने के बहाने से, धीरे-धीरे सब भाग जाते हैं और जब सब भाग जाते हैं, तो मैं स्कूल में ताला लगा देता हूं। यह स्थिति आज ग्रामीण शिक्षा की है। यह मेरा अपना अनुभव मैं बता रहा हूं। इससे आप अनुमान लगाइए कि विगत कांग्रेस की सरकारों ने किस प्रकार से ग्रामीण शिक्षा को समाप्त करने का काम किया है।
सभापति महोदय, आज गांवों में यह स्थिति है कि गांव के ग्रामीण अपने बच्चे को नकल कराते हैं क्योंकि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती और नकल कराके दसवीं कक्षा पास कराते हैं। मैंने पूछा कि नकल कराके पास कराने से बच्चे के भविष्य का क्या होगा। मुझे बताया गया कि ग्रामीण अपनी एक या दो बीघे जमीन बेचकर कहीं पुलिस में उसे भरती करा देगा। यह स्थिति आज सारे देश में ग्रामीण शिक्षा की हो रही है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसकी ईमानदारी से और निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए कि भारत सरकार से प्रदेश सरकारों को जो धन विकास के लिए दिया जा रहा है, उसका कितना सदुपयोग हो रहा है। जो पैसा राज्य सरकारों को दिया जा रहा है, एन.जी.ओज. को राज्य सरकारों के माध्यम से दिया जा रहा है, उसकी ठीक प्रकार से जांच होनी चाहिए और वास्तव में सदुपयोग होने पर ही आगे धन दिया जाना चाहिए।
आप स्वास्थ्य को ही ले लें। कुष्ठ रोग निवारण के लिए पैसा जाता है। सी.एम.ओ के पास, कलैक्टर के पास हम तमाम गाड़ियां देखते हैं जो उनके घर पर खड़ी रहती हैं। एक गाड़ी में उनका कुत्ता घूमने जायेगा, दूसरी में उनकी बीबी घूमने जायेगी और तीसरी में उनका बच्चा घूमने जायेगा। कुष्ठ रोग के नाम से जो पैसा जाता है, उसका इस तरह से दुरुपयोग होता है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इन चीजों की भी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। इस सदन में सभी लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं। जब ५०वीं वर्षगांठ मनाने के लिए चार-पांच दिन यह सदन चला था तब सबने भ्रष्टचार के खिलाफ भाषण दिया था। उस समय हमने कहा था कि आप ५० वर्षों बाद इसकी समीक्षा कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत कहां से करेंगे?
मेरा कहना है कि यहां से जितना पैसा वभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को जाता है, उसे आप देखिये कि वह कहां जाता है। तमाम एन,जी,ओज. पता नहीं किन-किन योजनाओं के मद में, जैसे शिक्षा के नाम पर, कुष्ठ रोग उन्मूलन के नाम पर, अनुसूचित जाति के बच्चे के होस्टल के नाम पर, उनकी छात्रवृत्ति के नाम पर या महिलाओं को बुनकर रोजगार सिखाने के नाम पर पैसा ले जाते हैं। वे सारा काम फर्जी कागजों पर चलाते है, धरती पर कहीं पर कोई काम नहीं होता है और पता नहीं कैसे ले देकर सब मामला फिट होता रहता है।
मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब सरकार बदली है। लोगों को इस सरकार से बहुत अपेक्षायें है क्योंकि अब तक जो कुछ हुआ, वह उन्हें समझ में आ गया। लेकिन अब लोगों की अपेक्षायें बहुत ज्यादा हैं। सरकार का कमिटमैंट भी है कि वे पीने का पानी सबको पहुंचायेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन कहने के बाद मन को तसल्ली हो जायेगी। हो सकता है कि सरकार कुछ कर ले। जहां तक पीने के पानी का सवाल है तो आप छोटे से छोटे गांव में चले जाएं, पीने का पानी आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप जायेंगे कि गांव वालों को लगेगा कि एम.पी. साहब आये हैं और वे बेचारे कहीं किसी कस्बे में जाकर कोका कोला या कोई ठंडी बोतल ले आयेंगे। एक कोल्ड डिं्रक अमरीका से चलकर छोटे-छोटे गांवों तक पहुंच गयी है। वहां आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा, बल्कि कोल्ड डिं्रक्स या पेप्सी वगैरह मिल जायेगी। अगर कोई बहुत शौकीन होगा तो उन्हें शराब का पाउच मिल जायेगा लेकिन पीने का पानी नहीं है। सरकार ने इतनी उन्नति जरूर की है कि आपको शराब का पाउच आगे आने वाली जनरेशन को खराब करने के लिए जरूर मिल जायेगा। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आज वहां हालत यह है कि अगर बरसात हो जाए तो कई गांव टापू बन जाते हैं। वहां आने-जाने का कोई रास्ता नहीं रहता। कई लोग बेमौत मारे जाते हैं, चूंकि वहां से जिला चकित्सालय २० किलोमीटर दूर है जहां वे पहुंच नहीं सकते क्योंकि बीच में कई नाले पड़ते हैं। कहीं हालत इतनी खराब है कि मिट्टी गिर गई तो मोरनगिट्टी नहीं है, मोरनगिट्टी गिरी तो पुलिया नहीं है।
सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें.
श्री राम लखन सिंह (भिण्ड) : आप हमें दो मिनट दीजिए। हम कहना चाहते हैं कि बीस-बीस वर्ष से सड़क बन गई लेकिन छोटी सी पुलिया बननी बाकी है। लोग इतने-इतने पानी में से आज भी निकल रहे हैं, लेकिन पुलिया अभी तक नहीं बनी है।
सभापति महोदय : अब आप समाप्त करिये।
श्री राम लखन सिंह : यह देश की सबसे बड़ी पंचायत है। मैं यहां इन चीजों को इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि लोग अभी अंधेरे में हैं। हमें इन सब चीजों को समझना होगा, गांवों की तरफ जाना होगा। पीने का पानी प्राथमिकता से उपलब्ध कराना होगा, शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी, चकित्सा की व्यवस्था करनी होगी। जो पैसा वहां जा रहा है फिजूल में जा रहा है। उस पर तुरंत रोक लगानी होगी। मेरा कहना है कि आप उसकी समीक्षा करवायें, जांच करवाये और उसके बाद पैसा भेजें।
१७४४ बजे श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, मैं माननीय सांसद रामानन्द जी को बहुत धन्यवाद देता हूं जो सही समय पर, सही प्रस्ताव सदन के सामने लाये हैं। इससे सारे देश के गांवों का उद्धार होगा। हिंदुस्तान गावों का देश है। गांव खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा, गांव उजड़ेंगे तो देश उजड़ेगा और गांव टूटेंगे तो देश टूटेगा। मगर जो प्रस्ताव यहां आया है, अगर उसका ठीक से कार्यान्वयन किया जाए तो गांवों की उन्नति हो सकती है।
आजादी की लड़ाई के दिनों में हम लोगों ने जो आजाद हिन्दुस्तान का सपना देखा था या १९०९ में महात्मा गांधी जी ने जो हिन्द स्वराज्य लिखा था और बाद में मेरे सपनों का भारत लिखा था, ५२ वर्ष की आजादी के बाद जब हम देखते हैं तो उसके विपरीत दिशा में हमारी आजादी की गाड़ी जा रही है। उसको दुरुस्त करने के लिए केन्द्र सरकार ने अनेकों योजनाएं चलाईं, सुनिश्चित रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, समेकित बाल विकास योजना, बंजर भूमि विकास योजना, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना, मिड डे मील योजना, आई.आर.डी.पी., ट्राइसम योजना, प्रधान मंत्री रोजगार योजना आदि-आदि अनेकों योजनाएं चलाई गईं।
नेता ठीक हैं, नीति भी ठीक है, मगर नीयत खराब है, इसलिए सारा मामला गोलमाल हो रहा है। मैं बिहार का रहने वाला हूं। आजादी के समय में बिहार का स्थान पर कैपिटा इन्कम में सातवां था, मगर इतनी योजनाएं चलाने के बाद हम नीचे से फस्र्ट आ गये हैं। यह बदकिस्मती है, मगर सत्य को कहना पड़ता है। यहां से योजनाएं जाती हैं, इन्दिरा आवास योजना, हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि कहां घर बन रहा है। बड़े लोगों का घर बन जाता है, मगर जो मुसहर हैं, जो आदिवासी हैं, जो हरिजन हैं, वे बेघर के रहते हैं। वह घर भी बनता है तो पाकेट गरमाने के बाद बी.डी.ओ. के यहां से सैंक्शन होता है। जब तक पाकेट गरमाया नहीं जाये, तब तक काम नहीं होता। कभी-कभी विधायकों का पाकेट भी गरमाते हैं। मैं नवीं और दसवीं लोक सभा का भी मैम्बर था। मुझे जानकारी मिली है कि सारे काम में परसेंटेज लिया जाता है।
एक बार डी.डी.सी. को बुलाया तो उन्होंने कहा कि योजनाएं सब हैं, ठीक से चल रही हैं मैंने कहा कि क्या इसमें सारे के सारे एम.पी. और एम.एल.ए. परसेंटेज लेते हैं। हमने उनसे पूछा कि हमारी रिकमेण्डेशन से कितने सुनिश्चित रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना आदि-आदि में कितने करोड़ रुपये का काम हुआ है। उन्होंने बताया कि तीन करोड़ रुपये का तो हमने कहा कि तीन परसेंट से जोड़कर हिसाब बताइये कि कितना होगा। उन्होंने कहा कि क्यों पूछते हैं तो हमने कहा कि आप हमारे नाम पर रुपया लेते हैं। हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री, (स्व. श्री राजीव गांधी) मैं यहां नहीं कहता हूं कि हमेशा सत्य बोलते थे, मगर कभी-कभी सत्य भी बोलते थे। राजीव गांधी जी जब बिहार के चुनाव में गये तो उन्होंने कहा कि हम जो केन्द्र से रुपया भेजते हैं, उसमें १०-१५ प्रतिशत ही गांवों तक पहुंचता है और बाकी रूपया कहां चला जाता है। यह सब समझते हैं पहले तो १० प्रतिशत ही पहुंचता था। अब तो मामला और गड़बड़ हो गया है, जो मैचिंग ग्राण्ट है, वह भी नहीं मिलती है। हमारा रुपया उस मद में आगे से केन्द्र सरकार भी कम कर देती है और हम दोष केन्द्र सरकार को देते हैं, मगर इतने दिनों से जब खर्च नहीं कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं। हम मोनेटरिंग सैल क्यों नहीं बनाते हैं, हम उनकी समीक्षा के लिए साल में तीन-चार बार उनको लेकर मीटिंग क्यों नहीं करते हैं। हम आफिसर्स की मीटिंग में जो हमारे सांसद हैं, हमारे एम.एल.ए. हैं, उनको लेकर क्यों नहीं करते हैं। जब केन्द्र को पता है तो क्यों नहीं केन्द्र के जो एम.पी. हैं, चाहे वे कि किसी दल के जो हैं, उनकी देख-रेख में, उनकी निगरानी में, उनकी अध्यक्षता में क्यों नहीं कमेटी बनाकर काम चलाया जाताहै।
सरकारी फिजूलखर्ची होती है। अगर केवल फिजूलखर्ची को बन्द कर दिया जाये तो बहुत काम हो सकता है। आज तो विदेशी कम्पनियों की चकाचौंध में और बढ़ गई है, आंखें चौंधिया गई हैं। मगर मैं कहना चाहता हूं कि ये सारी योजनाएं तब लागू होंगी, जब हमारी नीयत ठीक हो, क्योंकि अन्न का अकाल हो, पानी का अकाल हो, दवा-दारू का अकाल हो तो आप उसको दूर कर देंगे, मगर जब ईमान का अकाल हो जाता है तो समाज भ्रष्ट हो जाता है, रुपया बर्बाद हो जाता है और कोई इससे बचाने वाला नहीं है।
आज ईमान का अकाल हो गया है। अगर उसे बचाना है तो हमें महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलकर सादगी स्वदेशी, विकेन्द्रीकरण, स्वावलम्बन और घरेलू उद्योगों को प्रमुखता देनी होगी। योजनाओं के लिए जो पैसा गांवों में जाता है, उसको सही तरह से व्यय करके हम गांवों को बचा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
सारी योजनाओं की मानेटरिंग होनी चाहिए, पदाधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स कर देनी चाहिए और टाइमबाउंड प्रोग्राम बनाना चाहिए। अगर कोई अधिकारी निर्धारित अवधि में काम पूरा नहीं करे तो उसकी जांच करके उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। हमारे प्रथम प्रधान मंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू जी बहुत तेज-तर्रार थे। वे कहते थे कि कालाबाजारी करने वालों को चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। लेकिन आज उन कालाबाजारियों की वजह से देश में हजारों लोग मर गए। अभी कई प्रांतों में अकाल पड़ा है, उसमें भी कई लोगों की जानें जा सकती हैं, क्योंकि उनको बचाने वाला कोई नहीं है। मगर इस बीच कालाबाजारिए फलते-फूलते जा रहे हैं। इसलिए हमें सख्ती से काम करना होगा। हमारा पुराना नारा था-- मांग रहा है हिन्दुस्तान, रोटी, कपड़ा और मकान। जो योजनाएं आम आदमी के लिए बनाई गई हैं उनको पूरा करने के लिए हमें सही तरीके से काम करना होगा। अगर हम इसे सही रूप में कार्यान्वित कर सके तो जैसा हम अंग्रेजों के राज में तराना गाते थे--इलाही वह दिन भी आएगा, अपना राज भी देखेंगे - अपनी ही जमीं होगी, अपना आसमां होगा - इसे साकार कर सकेंगे।
SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (SIVAGANGA): Respected Chairman Sir, it is really a very good resolution. I would like to add that when the Union Government allocates funds, it has to take into consideration that there is a three-tier system now in the Constitution. And panchayat raj is also available with 29 powers. All the 29 powers were not given to the panchayats, specially in Tamil Nadu. The Zila Parishad is there only as a framework, but it is not having any flesh and blood. In such a situation, the funds were allotted by the Union Government under various programmes.
I would like to just recollect how Indiraji had made the anti-poverty programme successful by implementing 20-point programme with systematic review and also giving the funds at the village level. Subsequently, Shri Rajiv Gandhi implemented it by sending the money to the panchayats. We have to have faith in the local people. The people will review their own work every day and the villagers are very vigilant in finding out whether the funds allotted to the village are properly utilised or not. Therefore, we have to have faith in the people rather than in the officials. Now, the system we are following is that there is District Rural Development Agency, a registered association, having Collector as its Chairman, and a Project Officer is appointed. With him, there are various departmental heads, but there is no representation of the people. In such a situation, the Central Government is allotting funds.
I am taking the example of Tamil Nadu. There is a Director, Rural Development at State-level. He is allotted the funds from the Central Government. I am just taking the data which was given by the Ministry of Rural Development yesterday in reply to an Unstarred Question. We are getting about Rs. 91 crore in JGSY project. Under Indira Awas Yojana, we are getting about Rs. 62 crore. Under SGSY project, we are getting Rs. 75 crore. We are getting Rs. 105 crore under Employment Assurance Scheme. Under Accelerated Rural Water Supply Programme, we are getting Rs. 89 crore. Under Central Rural Sanitary Programme, we are getting Rs. 10 crore. Also, we are getting about Rs. 137 crore for Basic Minimum Service Programme.
The Union Government gives so much of money, and we, as Members of Parliament, are voting for granting this money. However, what is the role played by the Members of Parliament, who are elected by the people? The money is being spent on the people, who have elected us, but we do not have any right to find out whether we can sanction money for a particular road. When the people represent to us, we cannot tell them that we will be talking about national issues, issues related to WTO, UN, and the sovereignty of other countries including SAARC. We cannot say like that. There is salt water on the seacoast, and people ask us: "We have voted for you, where is the drinking water?" The position is different. I would request the Union Government to take a decision saying that the Members of Parliament should be consulted, who should sit and review all the programmes that are being implemented from the funds released by the Union Government. I am not talking about the State Governments or the Zilla Parishads. I am only saying that since Parliament is allocating these funds, we should see whether they are being utilised properly or not. We should be appointed as Chairmen of the District Rural Development Agencies, which have already been created. That Agency can be converted into Rural Development Agencies of parliamentary constituencies concerned. It can be converted and we can, in our capacity as Chairmen, review the programmes, that is, how they are implementing or why they are not implementing. We can inform them about the complaints that come to us, and tell them that they have to do a certain thing. Therefore, it is high time to see that the funds are properly utilised and to see that they reach the poor people, common people and the villagers, for whom we are allocating these funds. When this happens, there will not be any naxalism or any unemployment. People who have graduated with Masters" degree are being elected as Ward Members and Presidents in the Panchayats. They have got the knowledge. Many M.A., DLit., people are being elected as Presidents of the Panchayats. They have got the knowledge. They can very well administer and handle the funds. They can implement the programmes properly at the village level. I would request the Minister of State in the Ministry of Rural Development, Shri A. Raja, who is a very young and energetic person, to take it as a challenge and to give the powers to the Members of Parliament to review what is happening, when the Central funds are allocated to a particular programme.
Before the Chairman asks me to wind up, I just want to say that naxalism or unemployment can be tackled by way of properly utilising the funds through the people, who are educated unemployed. Now, they are being elected as Presidents of the Panchayats, as Mandal Chairmen and as Chairmen of the Zilla Parishads.
Coming to reservations for women, in Tamil Nadu, we have implemented the 33 per cent reservation for women. They are also getting the funds. Therefore, they should be given a chance. In the first year, they may not have the administrative capacity or the management capacity, but in the next year, they will learn it. It is a learning process. We have to allow people to gain practical experience in democracy, and they should be allowed to think that management capacity could be developed at the grass-root and Zilla Parishad levels. Therefore, I would request the Government to take the initiative in this regard.
The Indian Administrative Service has to be converted into Indian Management Service. When the funds are allocated for the programmes, they should see as to how they can be implemented through the elected representatives and not by the BDOs or by the District Collectors. It is high time to introduce this Indian Management Service, and the officers should be trained in such a way that they educate the elected representatives, who should be given a chance to manage the funds.
Each Member of Parliament is getting Rs. 2 crore, and we are only giving suggestions. We do not have any right to manage the funds or to implement the projects. The Minister of State in the Ministry of Finance is sitting here. We have been given a chance to allocate funds to the extent of Rs. 2 crore, but we do not have any right to know whether they are implementing programmes or not.
SHRI RAMESH CHENNITHALA (MAVELIKARA): We have read in the newspapers that the amount is going to be increased to Rs. 3 crore.
SHRI V. DHANANJAYA KUMAR: Eighteen hundred crores of rupees are still kept in the deposit. You must utilise them first.
18.00 hrs. SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN : For example, I have given chit for Rs.1.75 crore but nothing is happening. No programmes have been implemented.
Members of Parliament are now given a new role to play, the role of managing MPLADS fund of Rs.2 crore a year. But we do not have any control over the implementing agencies to check the way programmes are implemented. We are not allowed to review the progress of these programmes. We are given this new role in addition to our parliamentary work. We are looking after the legislative work and at the same time we are trying to manage these funds. In Parliament we raise questions relating to common man. So, redressal of grievances of the common man should also be the responsibility of Members of Parliament. We cannot go on legislating alone. We put forth the grievances of common people in Parliament. Many State-related problems are coming up in Parliamentary discussions because we are facing them. We are supposed to be confined to the Union List only but we are interfering in the State List also. We are interfering in the Panchayat Raj affairs also because we have put that institution in place. We have to look after the welfare of the people who elect and send us here.
Therefore, I would request that we should be given more powers to manage the funds of the Central Government. When 29 per cent of money is also allotted to the State Governments, there should be a 10 per cent allocation direct to the Panchayat Raj. Then only the poverty can be eradicated in India.
MR. CHAIRMAN : Shri Arjun Sethi, you may please speak next time.
1802 hours The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, May 2, 2000/Vaisakha 12, 1922 (Saka).
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