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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Motion For Consideration Of The Finance Bill, 2010 ... on 29 April, 2010

> Title: Further discussion on the motion for consideration of the Finance Bill, 2010 moved by Shri Pranab Mukherjee on 28.04.2010 (Discussion Concluded and Bill Passed).

MADAM SPEAKER: The House will now take up item no. 20.

          Shri Kalyan Banerjee.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam, in support of the Finance Bill, 2010, first, I wish to point out the new economic order of the UPA Government. In view of the provisions of the Finance Bill, 2010, and the  recommendations of the 13th Finance Commission Report, which shows that there are two economic orders – old and the new. I want to give a comparative figure of both these economic orders. Firstly, the average cumulative  burden of all indirect taxes was 22 per cent.

Now, by the reason of the new economic order, which has been inducted by the Finance Bill, the average cumulative burden of all indirect taxes has come to 10-12 per cent. Secondly, in the old economic order, the companies deal with tax laws and officials of up to 28 States; in the new economic order, there is one tax law and system across India. Thirdly, by reason of the old economic order, dozens of different taxes and several products taxed at different rates in different States. In the new economic order, there are only two tax rates – one, for the Centre and another for all the States applicable uniformly. Fourth point is the individual income above Rs. 5 lakh a year was taxed at 33 per cent. In the new economic order, individual income above Rs.25 lakh is taxed at 30 per cent. Fifth, tax saving investments of up to Rs.1 lakh every year was allowed; in the new economic order, tax saving investment of up to Rs.3 lakh is allowed every year. Sixth, every one crore man hours and Rs.3,35,000 crore lost in tax compliances. In the new economic order, substantial reduction in time and money spent on tax compliances and dispute resolution. Seventh, as a market, India has fragmented and therefore, was weak. In the new economic order, a strong common market with free movement of products and services is there. Eighth is India is one of the fast growing economies, but one of the toughest places to do business, but in the new economic order, India is one of the largest global economies and is easier to do business with and in.

          Under the new financial order, in view of the provisions drafted under section 2 of the Finance Bill, 2010, what has been done is this – the new tax rate which was mostly discussed since yesterday and which needs to be discussed – no tax need to be paid up to Rs.1.6 lakh. This is the important part of the current IT structure. There is criticism on this – whether the tax of 10 per cent charged up to Rs. 3 lakh should be there or deserves to be there or not.

          I was looking into the figures after the Pay Commission’s suggestions and recommendations, which have already been made applicable to all the public sector undertakings. Earlier, whatever one mazdoorwas getting, at the ground level as far as the new entrant is concerned, it was about Rs.13,000. If he had put in 10 years of service, then, he would get about Rs.20,000. In view of the new Pay Commission’s recommendation, this is the figure, which has been extended to all. The question for consideration is whether the mazdoor is aam admi or not. If he is, then in view of the Pay Commission’s recommendations, if he gets Rs.20,000-Rs.22,000 per month, it comes to Rs. 3 lakh a year. If the benefits of tax concessions have been extended, it will be to the minimum level of persons. The question is who is aam admi.Whether the middle class person, a clerk of a public sector undertaking, a clerk of a Railway Department, a clerk of a Central Government, a clerk of even the Parliament Secretariat itself would be treated as aam admi or not. If he gets a salary of Rs.20,000-Rs.25,000 per month in today’s pay structure, he gets the benefit of taxes.

          If we go by the calculation, we will see that 73 per cent employees have got tax benefits on today’s pay structure, which has been extended up to Rs.5 lakh. This was the core discussion since yesterday. The main thrust or the argument was on that. So, if one saves and if he gets up to Rs.3 lakh, no additional taxes are being levied.

In the case of income up to Rs.4 lakh the tax benefit given is Rs.10,300; in the case of income up to Rs.5 lakh the tax benefit given is Rs.20,600 and in the case of income up to Rs.6 lakh the tax benefit given is Rs.30,900.   It was discussed yesterday as to whether retrospective effect is to be given to the various provisions of the Finance Bill.  That was the criticism which was discussed yesterday.  With great respect I would like to say that whenever a retrospective effect is given it does not become an Act or it does not have any prejudicial effect.  When a valuable right or a vested right is taken away by reason of any Act, the retrospective effect becomes bad.  It is not shown anywhere here that  vested right of anybody has been taken away and, therefore, the mere expression of ‘retrospective effect’ does not make the Act bad. 

          I would seriously dispute the railway service tax that has been imposed.  I have raised it earlier also and I would repeat it today, kindly withdraw the service taxes which have been imposed on the railways.    The hon. Railway Minister did not increase a single paisa either in the case of passenger fare or freight fare. Rather the hon. Railway Minister has given concession in the freight fare.  A benefit of Rs.100 is being given on the carriage of essential commodities.  If this service tax is imposed it will have an indirect effect on the fare which was not at all intended by the Railway Minister.  This will result in a heavy burden on the Railways.  In the Railway Budget, the Railway Minister has given her intention not to increase the fare but if this service tax is imposed on the Railways it will lead to a tremendous liability for the Railways and it has to carry on with that liability.  I would request the hon. Finance Minister to reconsider this aspect of the matter where the service tax has been imposed.  Earlier also we had said that the service tax is not required to be imposed on the individual services.  It had continued last year.  I would repeat and say that if it is not taken into consideration the Railways will have to bear a huge liability and it will have to carry on that liability without any avenue of income.

          This has been discussed yesterday also that in the current year the fiscal deficit as a percentage of the GDP has narrowed down to 6.9 per cent.  This includes oil and the fertiliser bonds.  Down from 7-8 per cent in 2008 to 2009, the projection for the coming year is 5.5 per cent.  Economists experiencing fiscal nightmare for the past year over the Government’s galloping deficit, the gap between income and expenditure, were happy to see that the Finance Minister returned to the path of prudence.  At the same time, I wish to point out that when the GDP has gone down I do not find the benefits, which are required to be given to the most affected Scheduled Castes and Scheduled Tribes, given to them.  The Government should be more practical in this regard. 

Today we see the Maoist and the Naxalite activities are going on in areas where really no development has taken place since Independence.  In such areas a number of public sector undertakings are having their mining operations.  These areas have steel factories and other big heavy industries. They also have the forest reserves. In such areas naxal activities are going on.  It is because the Government or the big enterprises and the big industrialists have not, in return, extended the benefits extracted by them from the operations carried out in these areas.  Madam, do you know who live in these areas?

Who lives there?  The persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes live there.  If we get a population chart, we would find that 80 to 85 per cent Scheduled Caste and Scheduled Tribe persons live in and around that area.  Unfortunately, for decades together CSR benefits have not been extended there. Had they been extended, we would have seen some other picture in our country today.   We would not have seen maoist and naxalite activities in those areas. Therefore, I would make a request that specific provisions should be made by amending the Finance Bill for giving benefits to Scheduled Castes and Scheduled Tribes of those areas, especially, hilly areas, areas where mining operations are going on and forest areas. The other day I said and at the cost of repetition I would say that again that you should bring a new law in this august House for giving rights of forest to the persons who live in forests. 

In the present Finance Bill certain benefits have been extended but I would say that these benefits should also be extended to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.  I would just give a chart of remarkable allocations made in the Budget and through Forest Act.  There is one per cent loan interest subsidy for houses costing up to Rs.20 lakh; farm loan repayment is by six months - still by 30th June, 2010; Defence allocation is at Rs.1,47,300 crore in 2010-11; Rs.1,73,552 crore has been provided for infrastructure development; outlay for social restructure is pegged at Rs.1,37,674 crore; social sector outlay is 37 per cent of the total Plan allocation; and allocation for women and child development is hiked by 80 per cent. But with great respect I would submit that no such allocation has been made in case of minorities.  We have got the figures for the last four years. The UPA-I had appointed Sachar Committee and we have got its report.  We also have the report of Ranganath Mishra Committee.  It is very clear that really no development has taken place in the case of minorities.  It has been pointed out by both the reports – Sachar Committee and Ranganath Mishra Committee.  I would submit that discussions should be held in this regard in future by fixing some time.  At the same time, when these things have been pointed out certain benefits should have been extended to minorities.  I am not saying it simply for the sake of minority.  In our Hindus also we have Scheduled Castes and Scheduled Tribes.  But the persons belonging to minority live much below poverty line.  We have to identify them and have to extend benefits to those areas.  I have seen in some areas where a large number of persons belonging to minority communities live that normally  60 to 70 per cent people of that area live much below poverty line.  I have seen this in my area of Asansol when I was M.L.A. where about 90 per cent people live below poverty line.  Therefore, these benefits have to be extended to them. 

I have already mentioned the benefits which have been given.  The allocation for health and family welfare is Rs.22300 crore and Rs.66100 crore have been allocated for rural development. There is a proposal to set up Coal Development Regulatory Authority.  Then allocation to power sector is more than double at Rs.50130 crore. These are some of the remarkable allocations that have been made.

          Madam, I would like to refer to another very important aspect and that is about the loan agreement of farmers. The interest rate has been decreased from 7 per cent to 5 per cent within a period of just eight months. It was decreased from 7.2 per cent to 6 per cent in 2009 and now in the year 2010 it has been decreased to 5 per cent. The procurement price, on the other hand, has been increased from Rs. 650 per quintal to Rs. 1100 per quintal which has been straightway going to the farmers themselves.

          Madam, another aspect to which I would like to make a reference is to the idea of building a corpus, being done for the first time, namely, the National Clean Energy Fund by way of imposing cess on coal produced in India as well as on imported coal at the rate of Rs. 50 per tonne which gets appreciated. This, we think, is an obligation that the Government has to discharge for keeping the environment clean. In the State of West Bengal 25 per cent cess is collected from coal production. What is the law on cess? The law on cess says that whenever it is collected it has to be spent in the area itself. But unfortunately it is not being done in our State. There are large areas under coal mining in the district of Burdwan in West Bengal, particularly in the Asansol belt. 25 per cent cess is collected but it has not been spent. Now, the point is that it has to be seen that the purpose for which the cess is being collected is spent accordingly for that purpose. If a cess is collected for a definite purpose, then it has to be monitored to see that it is spent for that purpose only. In the words of Shri Yashwant Sinha I would like to say that it has to be seen whether the cess collected is spent for the purpose for which it has been collected or is being spent for extraneous purposes. 

          I have already mentioned about the education loan. I would like to request the hon. Finance Minister about reconsidering his proposal for imposition of taxes on petroleum products. VAT is collected by all the States, including our State. In our State the VAT collected on petroleum products is the highest. I would like to request the hon. Finance Minister to kindly reconsider reduction of taxes on the petroleum products.

          With these words, I support the Finance Bill, 2010 and would also like to remind again that there is nothing to be worried about the expression `retrospective’ as it does not intend to bring anything new and I have already mentioned about that earlier.

           

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं वित्त विधेयक पर बोलने से पहले कहना चाहता हूं कि अभी सदन में हमारे सहयोगी, पुराने मित्र संजय निरुपम जी उपस्थित नहीं हैं। लेकिन कल जब वे बोल रहे थे, तो उन्हें बोलने नहीं दिया गया, बीच में ही रोका गया और उनका भाषण अधूरा रहा। अपने पुराने सहयोगी होने के नाते मैं उनके प्रति हमदर्दी जताता हूं। विपक्ष की ओर से बोलते हुए निशिकांत दूबे जी ने अपने भाषण में कई अच्छे सुझाव दिए।

वित्त मंत्री जी काफी गौर से उन्हें सुन रहे थे।

          अध्यक्ष महोदया, मैं आंकड़ों की चर्चा न करते हुए हमारी कर प्रणाली में जो खामियां हैं, उनकी ओर वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे देश की आबादी सौ करोड़ से ऊपर है और इस देश में सौ करोड़ में से केवल 3.84 करोड़ लोग ही टैक्स पेयर्स हैं, करदाता हैं। अब सरकार चाहे किसी की भी हो, इस मामले में गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। हमारे जो 3.84 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं, उनमें से लगभग 70 परसेंट वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, जिनका डायरेक्ट डिडक्शन होता है। हार्डली 25-30 प्रतिशत ही करदाता अपनी आमदनी पर कर अदा करते हैं। यह बात इस बात को दर्शाती है कि हमारे यहां कर टैक्स पे करने के बजाय कर की चोरी करने में लोग ज्यादा रूचि रखते हैं या कर चोरी करने में वे अपने आपको संतुष्ट मानते हैं। अब यह जो मानसिकता है, इस मानसिकता का कारण क्या है? क्यों इस देश का नागरिक, जो अपने आपको इस देश का नागरिक मान रहा है, कह रहा है, फिर भी वह टैक्स पे नहीं करना चाहता, उससे बचना चाहता है, इस मानसिकता का अध्ययन करने की आवश्यकता है।

          अध्यक्ष महोदया, हमारी जो कर प्रणाली है, उसके मुताबिक आम आदमी तो टैक्स देना चाहेगा, लेकिन एक बार जब वह टैक्स के दायरे में आता है, अपने आपको करदाता घोषित करता है, उसके  बाद जिन समस्याओं का उसे सामना करना पड़ता है, डिपार्टमैंट की ओर से  जो छल किया जाता है या जो तकलीफें दी जाती हैं, उनसे बचने के लिए हमारे यहां पर टैक्स पे करने के बजाय उससे बचने के लिए लोग ज्यादा प्रोत्साहित दिखाई देते हैं। इसलिए सबसे पहले आवश्यकता है कि जो खामियां हमारे टैक्स सिस्टम में है, उनमें सुधार करने की आवश्यकता है।

          पिछले हफ्ते अखबारों में एक खबर आयी थी। महाराष्ट्र में इनकम टैक्स के एक वरिष्ठ अधिकरी पर सीबीआई ने रेड की और उसे थाने में अरैस्ट किया। उस अधिकारी के पास ढाई करोड़ रुपया मिला। मैं यहां पर उनका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन महाराष्ट्र थाने में इनकम टैक्स के वरिष्ठ अधिकारी पर सीबीआई ने रेड किया, उनके पास ढाई करोड़ रुपया मिला। हमने अखबारों में जो खबर  पढ़ी है, उससे यह प्रतीत होता है, महसूस होता है कि उन्होंने उस करदाता को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उसे बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया कि आपको सरकार को 25 करोड़ रुपया टैक्स देना है।  यदि आप 25 करोड़ रुपया नहीं देना चाहते, तो सौदा हो गया। वह सौदा कुछ संख्या में, कुछ धन में तय हुआ। यह जो 25 करोड़ रुपया का टैक्स लगाया गया, उसके लिए इनकम टैक्स का हमारा जो प्रोसीजर है, उसी को उस अधिकारी ने अपनाया।

13.00 hrs. यह सोचने का समय आ गया है कि क्या हमारे इस प्रोसीजर में कुछ खामियां हैं जिन्हें लेकर आम टैक्सपेयर को परेशान किया जाता है और परेशानी से बचने के लिए वह टैक्स पे नहीं करना चाहता है। इसलिए जिस हालत में आज हमारी इकोनोमी है, सरकार की जो स्थिति है, हम कर्ज में डूबते जा रहे हैं, अगर टैक्सपेयर्स की संख्या में कमी आती है तो यह देश के लिए, विशेषकर वित्त मंत्री जी के लिए चिन्ता का विषय होगा। इसलिए मेरा पहला सुझाव है कि हमारा जो सिस्टम है, उसकी खामियों को सुधारने की आवश्यकता है, इस सिस्टम को सरल बनाने की आवश्यकता है। इसे इस प्रकार से सरल बनाया जाए कि करदाता स्वयं टैक्स देने के लिए इच्छुक हों और आगे आएं।

13.01 hrs. (Mr. Deputy Speaker in the Chair)             उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि एक हफ्ते में यह दूसरा इंसीडेंट है जिसमें एक अन्य अधिकारी पर छापा डाला गया और उनके पास से भी एक करोड़ रूपए मिले।  जिस तरीके से ये बातें हो रही है, वित्त मंत्रालय को इस पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। जो इंप्लाइज हैं, कर्मचारी वर्ग है, उसके सामने कोई चारा नहीं होता है, उनकी सैलरी से टैक्स सीधे डिडक्ट होता है और कर्मचारीगण ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं। लेकिन जो व्यापारी हैं, चाहे छोटे व्यापारी हों या बड़े, छोटे उद्योगपति हों या बड़े उद्योगपति टैक्स से बचने का प्रयास करते हैं। वित्त मंत्री जी जब जवाब दें, सदन के सामने इस बात को उजागर करें कि पिछले कई वर्षों में कितने लोगों ने टैक्स चोरी की है, उनमें छोटे या बड़े व्यापारियों की संख्या कितनी है, देश के कुल टैक्सपेयर्स की संख्या कितनी है और उनमें छोटे, मध्यम एवं बड़े क्षेत्र के कितने लोग हैं? दुर्भाग्य सें बड़े-बड़े उद्योग भी टैक्स चुराते हुए नजर आते हैं। उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है, तो इसकी जानकारी सदन को वित्त मंत्री जी दें। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने आपको टैक्स से बचाना चाहते हैं? आज चाहे एक्साइज हो, कस्टम हो, पूरी कर प्रणाली में सुधार करने की अवश्यकता है।

          उपाध्यक्ष महोदय, इस बार हमारे सामने जो बजट आया है, लगभग सभी माननीय सदस्यों ने महंगाई की ओर ध्यान आकृ­ट किया है। मैं भी इस वित्त विधेयक पर बोलते हुए महंगाई की ओर सरकार और विशे­ाकर वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृ­ट करना चाहूंगा कि आज आम आदमी महंगाई से पीड़ित है। जिस आम आदमी की बात सरकार अक्सर करती रही है और यह दावा करती रही है कि आम आदमी को नजर में रखते हुए ही हम सरकार की नीतियों को बनाते हैं या सरकार की नीतियों को चलाते हैं। वह आम आदमी आज महंगाई से परेशान है, लेकिन इसे रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई पहल की गयी हो या सरकार ने कोई प्रयास किए हों, यह हमें इस बजट में कहीं भी दिखाई नहीं देता है।

          महंगाई दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। अनाज के दाम, फल और सब्जियों के दाम यानि सब चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इन पर नियंत्रण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए और क्या प्रयास किए, यह हमें पूरे बजट में कहीं दिखाई नहीं दिया। आज आम आदमी महंगाई से परेशान है और इस कारण वह सड़क पर उतरने को मजबूर हो रहा है। हमारे कुछ मित्रों मुलायम सिंह जी, लालू जी आदि ने इसी सवाल को लेकर भारत बंद का एलान भी किया था। आज महंगाई के सवाल पर आम आदमी सड़क और रेल रोकने पर क्यों मजबूर हो रहा है, क्यों वह दंगा करने पर उतारू है, इसका सीधा-सीधा अर्थ यह निकलता है कि वह महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान है और सरकार उसकी परेशानी पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए मजबूरन वह सड़क पर उतर रहा है।

          मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, वह हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी से और पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, धरती से जुड़े हुए हैं। वह इन सारी बातों को समझते हैं और जानते हैं। कई वर्षों से वह अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं इसलिए इतना अनुभव रखते हुए मैं समझता हूं कि वह आम आदमी और गरीब आदमी की बात को समझते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस बात को जानते हुए गरीब आदमी की भलाई के लिए वित्त मंत्री जी कुछ करते नजर नहीं आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि वित्त मंत्री जी निश्चित रूप में आम आदमी के लिए कुछ घोषणाएं करें।

          जब वित्त मंत्री जी ने पेट्रोल और डीजल पर एक रुपए का कर लगाया, तो उसी रात इनके दाम बढ़ गए। आपने कर तो एक रुपए का लगाया, लेकिन पेट्रोल के दाम चार रुपए प्रति लीटर बढ़ गए। जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो स्वाभाविक है ट्रंसपोर्टेशन के दाम भी बढ़ेंगे और माल ढुलाई के दाम भी बढ़ेंगे। इसलिए इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है और महंगाई पर भी पड़ता है। आपने तो एक रुपया बढ़ाया, लेकिन रिटेल में चार रुपए बढ़ गए। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।

          उपाध्यक्ष जी, मैं 11वीं लोक सभा से सदन का सदस्य हूं। मैंने कई वित्त मंत्री देखे हैं, चाहे एनडीए सरकार के हों या यूपीए सरकार के हों। मैंने यह अनुभव किया है कि एक बार वित्त मंत्री अपना मन बना लेता है, निर्णय कर लेता है तो फिर अपने मन को बदलता नहीं है। शायद वित्त मंत्री जी के लिए यह आवश्यक हो या फिर मजबूरी हो। लेकिन मैं प्रणव दा से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर दोबारा विचार करें। हम इस बात से अवगत हैं कि आपको सरकार चलानी है, वित्त मंत्रालय चलाना है। आपने अपनी प्राथमिकताएं तय की हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि आपकी प्राथमिकताएं देश की प्राथमिकता भी हो। यदि देश की प्राथमिकता कुछ अलग है और गरीब के लिए आपको अपनी प्राथमिकताएं बदलने की आवश्यकता है तो आपको वह बदलनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त करें।

श्री अनंत गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष जी, मैं केवल सुझाव दे रहा हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि सरकार की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, वित्त मंत्री जी की भी होती होंगी, लेकिन यदि आम आदमी के लिए, देश के गरीब व्यक्ति को राहत दिलाने के लिए और महंगाई रोकने के लिए उन्हें बदलना पड़े तो ऐसा किया जाना चाहिए। इसलिए भले ही आपके मन में कुछ भी हो, लेकिन राष्ट्र के हित में और आम आदमी के हित में इन प्राथमिकताओं को बदलने की आवश्यकता है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपने निश्चित रूप से अपना मन बनाया है, लेकिन आप अपनी बात को जिस ढंग से रखना चाहते हैं, उसी तरह आम आदमी की बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

          मैंने इस वित्त विधेयक में जो टैक्सेज़ के अलग-अलग प्रपोजल्स हैं, उनके सम्बन्ध में आपको एक पत्र लिखा है। देश में जो वर्कर्स हैं, महिलाएं हैं, विशेषकर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए मैंने वित्त मंत्री जी को एक चिट्ठी भेजी है।

 यह जो आपने एक लाख साठ हजार की लिमिट एग्जम्प्शन के लिए रखी है, हम चाहते हैं कि महंगाई जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है और आम आदमी जिस प्रकार से परेशान हो रहा है, उसे देखते हुए और यदि आप इस महंगाई को स्वीकार करते हैं तो इस लिमिट को दो लाख तक बढ़ा दीजिए। यह आम आदमी की जरूरत है। जो वूमैन टैक्स-पेयर है, उसकी लिमिट आप दो लाख चालीस हजार करते हैं। आप जानते हैं कि महिलाएं अधिकतम बचत करना जानती हैं। यदि घर में कोई आर्थिक समस्या आती है और जब परिवार का मुख्या यह कहता है कि मेरे पास धन नहीं बचा है तो उस परिवार की महिला उस मुख्या की सहायता करती है कि जो कुछ मैंने बचाकर रखा है, हम उसी से घर चलाएंगे। महिलाओं में यह जो बचत की मानसिकता है, इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमने आपको दो लाख चालीस हजार रुपये कहा है लेकिन माननीय सांसद शत्रुघन सिन्हा जी इसे तीन लाख रुपये करने की बात कह रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी निश्चित रूप से इस बारे में सोचेंगे।

          आज सीनियर-सिटीजन की हालत देश में सबसे बदतर है। मेरे से पहले माननीय सांसद निशिकांत दूबे जी ने कहा है कि हमारे ऊपर पश्चिम का कल्चर हावी होता जा रहा है। हमारे सीनियर सिटीजन को अपने आखिरी दिनों में जब सहायता की आवश्यकता है, जब उन्हें मदद की आवश्यकता है तब उन्हें अकेले छोड़ा जा रहा है। वे वृद्धा-आश्रमों में जा रहे हैं या परिवार से अलग-थलग पड़ रहे हैं और उनका जीवनयापन केवल अपनी इन्कम पर ही है। इसलिए सीनियर सिटीजन को आप कम से कम तीन लाख का एग्जम्प्शन देकर उनकी दुआ ले लें।

          उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे समय बढ़ाकर दिया, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मैंने यहां पर आंकड़े ज्यादा नहीं रखे हैं लेकिन हमारी जो कर प्रणाली है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है।  इस देश की जनता की यह भावना होनी चाहिए कि हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश नागरिक होने के नाते हमें कर अदा करना चाहिए। इसलिए कर सुधार जो करने हैं वे निश्चित तौर पर किये जाएं और कर देने के लिए बिल्कुल सरल पद्धति को अपनाया जाए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

                                                                                                     

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी):  उपाध्यक्ष महोदय, आज वित्त विधेयक पर चर्चा हो रही है। परसों हमने विनियोग विधेयक को पास किया है। मैं समझता हूं कि वित्त विधेयक के माध्यम से, माननीय वित्त मंत्री जी ने, जिनके ऊपर सारे देश के विकास की जिम्मेदारी है, योजनाएं बनाकर, देश के विकास का संकल्प लिया है। इस देश का आम आदमी चाहे किसान है, नौजवान है, बुनकर है या कर्मचारी है महंगाई से परेशान है। इस दिशा में मैं समझता हूं कि कुछ ज्यादा प्रयास करने की जरुरत है। आपने तमाम करों को बढ़ाकर अपने बजट की सेहत को संतुलित करने का प्रयास किया है, लेकिन इसमें आम आदमी के लिए और ज्यादा करने की जरुरत है।

          सदन में कल से चर्चा हो रही है, मैं श्री दुबे जी को सुन रहा था और दूसरे कई विद्वान मित्रों को भी सुन रहा था, जो आज सदन में उपस्थित नहीं हैं। देश में पांच लाख रुपए तनख्वाह पाने वाले जो लोग हैं, उन्हें आपने करों में छूट दी है, लेकिन वे लोग जो तीन लाख के दायरे में आते हैं, उन्हें रियायत नहीं दी है। उनके मन में निराशा की भावना है। मुझे देश के विद्वान वित्त मंत्री पर भरोसा है कि कल से जो मांग हो रही है, तीन लाख रुपए सालाना कमाने वाले लोगों को भी करों में जरूर छूट देंगे।

          आपने अपने बजट के माध्यम से देश में महंगाई को रोकने का प्रयास किया है। लेकिन जिस तरह से आपने अचानक डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ाया है, उसमें सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आपने बढ़ाया है, इससे आशंका उत्पन्न होती है कि आने वाले दिनों में महंगाई रुकने वाली नहीं है, बल्कि बढ़ने वाली है।

          बार-बार हाउस में कृषि पर चर्चा होती है। कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमें इसे मजबूत करने की जरूरत है। आज खाद्यान्न की कमी होने के कारण देश में महंगाई बढ़ी है। आपने कृषि क्षेत्र के लिए जितनी राशि का आबंटन किया है, मैं समझता हूं कि वह बहुत ही कम है। इसे और बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ-साथ भूमि सुधार की भी जरूरत है। हमें ज्यादा उर्वरकों की भी जरूरत है। आपने तीन हजार रुपए खाद सब्सीडी घटाने का जो निर्णय लिया है, मैं समझता हूं कि इस देश का किसान, जो खाद पर निर्भर है, पानी तथा बिजली पर निर्भर है, वह परेशान होगा। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस देश के किसानों को राहत देने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए आपने जो सब्सीडी घटाने का निर्णय लिया है, उसे वापिस लेने की कृपा करें। मंत्री जी, आपके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। आप अनुभव के धनी हैं। सारे किसान आपकी तरफ देख रहे हैं। आपने सब्सीडी घटाने का जो निर्णय लिया है, उसे आप निश्चित तौर पर वापिस लेंगे।

          मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के 60 साल बाद भी देश में सामाजिक गैर बराबरी है। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि देश में अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। आपने कई आयोग बनाए, इस देश में गरीबों की संख्या को जानने के लिए। श्री अर्जुन सेन गुप्ता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की गई, जिसमें लगभग 80 परसेंट लोग देश में गरीब हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मरकज़ी हुकूमत को उन गरीबों के प्रति जितना सोचना चाहिए या जितना करना चाहिए, वह नहीं हो पाया है।

          मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि देश का गरीब आपकी तरफ देख रहा है। उन गरीबों की संख्या जानने के बावजूद जो बिलो पावर्टी लाइन की सूची में रहने वाले लोग हैं, आपने उनकी जो संख्या निर्धारित की है, वह बहुत ही कम है। खासकर उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा और पिछड़ा प्रदेश है। मैं समझता हूं कि बीपीएल की सूची को पूरे देश में बढ़ाने की जरूरत है। खासकर उत्तर प्रदेश, जहां से देश के तमाम महत्वपूर्ण नेता आये, आपको उसका भी ध्यान रखना है। यह सही है कि माननीय प्रणव दा के बारे में सभी लोग जानते हैं कि आप अनुभव के धनी है। आपकी जो प्रशासनिक क्षमता, अनुभव और संसदीय ज्ञान है, उसके बारे में पूरा देश आपका लोहा मानता है। लेकिन आज देश आपकी तरफ बड़ी ही बेसब्री से देख रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस देश का सबसे बड़ा और पिछड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जिस प्रदेश के लोगों ने इस देश की आजादी में अपनी कुर्बानियां दी। इस प्रदेश ने देश को आधा दर्जन प्रधान मंत्री दिये हैं। उस प्रदेश की तरफ भी आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

          उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि आपने बिजली के क्षेत्र में सात हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट में प्रावधान किया है। लेकिन उत्तरी ग्रिड से उत्तर प्रदेश को जो निर्बाध बिजली मिल सकती है, उसे जोड़ने के लिए इसमें कोई प्रयास नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि उत्तरी ग्रिड से उत्तर प्रदेश को जोड़ा जाए, जिससे अनवरत रूप से उत्तर प्रदेश को बिजली मिल सके और देश के औद्योगिक मानचित्र पर उत्तर प्रदेश उभरकर आगे आ सके।

          महोदय, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस देश में पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, उसमें चाहे लेह हो, अजमेर आदि हो। पोर्ट ब्लेयर से लेकर पांडिचेरी के हवाई अड्डों के विकास और उनकी बेहतरी के लिए आपने बजट में प्रावधान किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां से कुछ दूरी पर जेवर, जो नोएडा में स्थित है, वहां हवाई अड्डा बनवाने के लिए हमने कई बार प्रयास किया। उसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से भी मिला और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जेवर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण हेतु अपनी सहमति प्रदान करने की कृपा करें। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बहुत सारे पर्यटकों का आना-जाना होता है और आने वाले दिनों में इस देश की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए जो परिस्थितियां पैदा होने वाली हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान जेवर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कराने की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। लेकिन इसके लिए बजट में प्रावधान करने की जरूरत है।

          महोदय, आपने ग्रामीण इलाकों में इंदिरा आवास की योजना की जो शुरूआत की है और उसमें धन का आबंटन बढ़ाया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री जी से संज्ञान में लाना चाहता हूं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश, एक पिछड़े पूर्वांचल प्रदेश से आते हैं और उस प्रदेश के पिछड़े लोगों के लिए उत्तर प्रदेश ने काफी काम किये हैं। वहां गरीब लोगों की शिक्षा के लिए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए तथा ऐसे तमाम गरीब बच्चों के लिए, जिन बच्चों का बाप मजदूरी करने के बाद अपने बच्चों को दो वक्त की रोटी नहीं दे सकता है। उसकी बेटी और बेटे पढ़ नहीं सकते हैं। उनकी पढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश ने समुचित व्यवस्था की है। इसलिए  मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग को जो कक्षा 9 से 12 तक छात्रवृत्ति और प्रतिपूर्ति दी जाती है, उत्तर प्रदेश को वर्ष 1998 से लेकर अब तक करीब 2,2200 करोड़ रुपया अभी दिया जाना बाकी है। यह पैसा उत्तर प्रदेश को अभी तक नहीं मिल पाया है। इसके अलावा जो सैंट्रल रोड फंड है, उसके माध्यम से जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 1544 करोड़ रुपये के 62 प्रस्ताव भेजे थे,           मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि केवल 23 प्रस्तावों पर सहमति और स्वीकृति हुई है जिसके लिये 602 करोड़ रुपये लगना है लेकिन केवल दो करोड़ रुपये रिलीज़ हो पाये हैं। योजना में वर्ष 2009-2010 में सर्व शिक्षा अभियान के केन्द्र सरकार के  अंतर्गत 232 करोड़ रुपये के प्रस्ताव लम्बित हैं। मैं समझता हूं कि यह राशि रिलीज़ करनी चाहिये। इसी तरह से पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये केन्द्र के पास 1157 करोड़ रुपये के प्रस्ताव लम्बित हैं। अभी माननीय़ सदस्य बता रहे थे कि माननीय वित्त मंत्री जी बहुत अनुभवी हैं जो सालों से सड़क से संसद तक देश के मानचित्र की तस्वीर अपने मानस पटल पर रखे हुये हैं। माननीय वित्त मंत्री जी बोलने में आक्रामक दिखते हैं लेकिन दिल से बड़े दयालु हैं और आप चाहते हैं कि काम पूरे हों। पूरे देश में समतामूलक समाज के लिये अलग से बजट में ऐलान किया है और इसी के अनुसार देश के पिछड़े प्रदेश हों या उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल हो या बुंदेलखंड क्षेत्र हो, सब को एक समान रूप में देखना चाहते हैं। इसी कारण पूरा देश उन पर भरोसा करता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-2010 में 1482 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पैंडिंग हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली और सुलतानपुर जिले के छोटे छोटे मजरों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत काम किया है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऐसे मजरे हैं जहां...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  आप लोग बैठ जायें। किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी।

(Interruptions) …* उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइये। विजय बहादुर जी, आप क्यों खड़े हो गये, आपकी पार्टी के माननीय सदस्य बोल रहे हैं। जगदम्बिका पाल जी, आप बैठ जाये. जब आपको मौका मिलेगा तो अपनी बात कहियेगा।

श्री दारा सिंह चौहान : उपाध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश में दो महत्वपूर्ण जिलों के मजरों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत जोड़ने का काम किया है। इसी प्रकार एक लाख 37 हजार मजरों को जोड़ने के प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास आये हुये हैं। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी इस ओर ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में हमने अपना मानक पूरा किया है और 1000 आबादी वाले गांवों को पूरा किया है, अब 500 की आबादी वाले मजरों के जोड़ने के प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं। मेरा विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री जी उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे।

          माननीय उपाध्यक्ष जी, इसी प्रकार मेरे पास कई ऐसी योजनाओं का ब्यौरा है जो पेंडिग हैं।  करहर सिंचाई योजना, विराटसागर बांध परियोजना, बधाई सिंचाई परियोजना,हरदोई शाखा प्रणाली की क्षमता का पुनर्गठन करना है, गंडक नहर प्रणाली की क्षमता को बढ़ाना है, सरयू नहर परियोजना, शारदा नहर प्रणाली की क्षमता को पुरस्थापित करना है, जसरैना नवीन नहर योजना को बढ़ाना है, इस तरीके से तमाम योजनायें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजी गई हैं। मैं विद्वान वित्त मंत्री  जी  से प्रार्थना करूंगा कि उनके मन में जो सोच है कि  इस देश को दुनिया के मुकाबले ऊपर ले आयें, और देश के जो पिछड़े प्रदेश हैं, उन्हें देश के मानचित्र पर लाना है तो  मुझे  पूरा भरोसा है कि  उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को देखते हुये पूर्वांचल और बुंदेलखंड और तमाम जो प्रदेश हैं, उन्हें देश के मानचित्र पर लाने का काम करेंगे।

                                                                                                                                                             

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण वित्त विधेयक पर मुझे बोलने की अनुमति दी है। मैं अपने सभी पूर्व वक्ताओं, सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जिस तरह से ये अपेक्षाएं की हैं कि आज इस कांग्रेस-यूपीए के बजट के द्वारा देश के जनमानस की जो आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं को पूरा करने में निश्चित तौर से कांग्रेस-यूपीए सरकार कसौटी पर खरा उतरेगी। एक महत्वपूर्ण बात है, शायद मुझे जहां तक याद है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि एक साल में तीन बार हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है। शायद इसकी जानकारी मुझे न हो, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि फरवरी-2009 में इन्होंने अंतरिम बजट प्रस्तुत किया, जुलाई-2009 में फिर रेगुलर बजट प्रस्तुत किया और फरवरी-2010 में फिर रेगुलर बजट प्रस्तुत किया। इस तरह से एक साल के अंदर तीन बजट वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किये हैं। यह इतना आसान नहीं था। उन परिस्थितियों में जब केवल अपना देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया वैश्विक मंदीकरण से गुजर रही हो, जब स्थिति यह हो रही हो कि अपने देश में और दुनिया में रोजगार जा रहे हों, जब स्थिति यह हो कि हमारा निर्यात धराशाही हो रहा हो, जब स्थिति यह हो रही हो कि जो आई.आई.पी. इंडस्ट्रियल इंडेक्स प्रोडेक्ट हैं, हमारा औद्योगिक सूचकांक नीचे जा रहा था और जो नेचर था, सूखा था, उसमें भी 23 परसेंट मानसून की कमी आयी। उन विषम परिस्थितियों में, उन चुनौतियों में अपने जीडीपी को सस्टेंन करना या दुनिया के तमाम मुल्कों में जिस तरह से हमारे साथियों ने कहा कि यूरोप और यूएस में जहां माइनस में जीडीपी जा रहा था। मैं समझता हूं कि दुनिया के केवल 185 देशों में से मात्र दो देश थे, जिनमें एक भारत था, जिसने 6.7 परसेंट जीडीपी सस्टेंन किया है। इसके लिए मैं निश्चित तौर से कांग्रेस-यूपीए की सरकार को बधाई दूंगा। वित्त मंत्री जी ने हमारे देश को आर्थिक मंदी से उबारने के लिए तीन प्रोत्साहन पैकेज दिये, जिसमें एक तकरीबन 1 लाख 86 हजार करोड़ का पैकेज था, उसी की देन थी कि आज हम उन विषय परिस्थितयों में भी, जब पूरी दुनिया में मंदी का असर पड़ रहा था, उस मंदी से हम उबरने में कामयाब हुए।

          महोदय, आज मैं यह कहना चाहता हूं कि फाइनेंस बिल में वित्त मंत्री जी ने टैक्स स्ट्रक्चर में जिस तरीके से सुधार किया है या इनडायरेक्ट टैक्स के संबंध में जिस तरीके से दो चीजें प्रस्तावित हैं- चाहे न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड हो या सीएसटी हो, गुड्स का, सर्विस टैक्स, आने वाले दिनों में तमाम माननीय सदस्यों ने इस बात की चिंता व्यक्त की है कि आज कस्टम का अलग है, सेंट्रल एक्साइज का अलग है, इब्नू का अलग है, इस तरह के जो तमाम टैक्सेज हैं और जिसके नाते आम व्यक्ति को उन टैक्सेज में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस बात के लिए भी वित्त मंत्री जी को बधाई दूंगा कि इस बार के बजट में टैक्स की कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। इस बात के लिए हम निश्चित तौर पर कांग्रेस-यूपीए की सरकार को बधाई देंगे कि एक तरफ टैक्स में कोई बढ़ोत्तरी न हो और दूसरी तरफ कर के ढ़ांचे को सुधारकर हमने लगातार चीजों में पैसा दिया है। अभी हमारे तमाम सम्मानित साथी इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि हमने कितना किस सेक्टर में दिया है? मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं केवल महत्वपूर्ण सेक्टरों, जैसे हैल्थ, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड वेलयफेयर, वाटर सप्लाई, एस.सी. एंड एस.टी., ओबीसी है, मैं केवल इनके बारे में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं, जोकि सरकार के ही हैं। जिस समय बीजेपी-एनडीए की सरकार थी, उस समय इन मामलों में 45 परसेंट की बढ़ोत्तरी की थी। वर्ष 2004 से 2009 कांग्रेस-यूपीए की सरकार ने पांच साल पूरे किये हैं, हमने 106 प्रतिशत की वृद्धि सोशल सेक्टर में की है। यह अपने आप में एक कीर्तिमान है। यह वृद्धि चाहे वह हैल्थ का सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट का सेक्टर हो, चाहे वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर का सेक्टर हो में हुई है। हैल्थ में वर्ष 1998 से 2004 तक 45 परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई थी, वहीं वर्ष 2004 से 2009 में हैल्थ में 106 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

          उस समय एजुकेशन में पांच सालों में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यू.पी.ए. सरकार में 182 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रूरल डेवलपमेंट में एन.डी.ए. सरकार ने 114 प्रतिशत की वृद्धि की और हमने 323 प्रतिशत की वृद्धि की। वूमैन एंड चाइल्ड वेलफेयर में भाजपा की सरकार में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, हमने इसमें 182 प्रतिशत की वृद्धि की है। वाटर सप्लाई में इन्होंने 52 प्रतिशत की वृद्धि की थी, हमने 158 प्रतिशत की है। ...( व्यवधान) मैंने कल आपकी बात को सुना, इसलिए मैं बता रहा हूं। हमने टैक्स स्ट्रक्चर में सुधार करके क्या पैसा दिया है, मैं भी फाइनेंस बिल का जानकार हूं। एस.सी.एसटी और ओबीसी की बढ़ोत्तरी के लिए मात्र सात प्रतिशत एन.डी.ए. की सरकार ने दिया था और हमने 187 प्रतिशत की वृद्धि देश के एस.सी.एसटी और ओबीसी के लिए की है। ...( व्यवधान) आपने कहा कि फाइनेंस बिल पर बात करिए, मैं फाइनेंस बिल तक ही अपने को सीमित रखूंगा। मैं बजट पर नहीं बोल रहा हूं, आपने और हमारे तमाम सम्मानित साथियों ने भी बजट पर बोला है। मैं बजट का उल्लेख भी नहीं करूंगा, क्योंकि बजट तो निश्चित तौर से जो है, उसका परिणाम आप देख रहे हैं। फाइनेंस बिल में डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं। आज आप डायरेक्ट टैक्स की मांग कर रहे हैं, करों के सुधार की मांग कर रहे हैं। अभी गीते जी और तमाम सम्मानित साथियों ने कहा कि एक लाख साठ हजार कम है, इसे दो लाख, तीन लाख, चार लाख कर दिया जाए। हमेशा हर चुनाव के मेनिफेस्टों में आप कहते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम कर में सुधार करेंगे और इनकम टैक्स के एग्ज़म्पशन      में छूट देंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जब सन् 1998 में आपकी सरकार आई तो उस समय टैक्स एग्ज़म्पशन की लिमिट मात्र 40 हजार थी। पूरा देश इस बात को जानता है। सन् 1998 के बाद जब सरकार का एक साल का समय हुआ था, उसके बाद जब 1999 से 2004 तक सरकार रही तो इनकी सरकार ने उस समय 40 हजार से मात्र 50 हजार किए, मात्र दस हजार रुपए का देश के लोगों को टैक्स का एग्जम्पशन दिया। आपको जो मिडल क्लास के लोग वोट देते थे, उस वोटर के साथ भी आपने वायदा-खिलाफी की। देश के शहरों में रहने वाले कर्मचारी और शिक्षक ये सोचते थे, हमेशा घोषणा-पत्र में लगातार दिया जा रहा है कि हम तीन लाख एग्ज़म्पशन कर देंगे। आपने 40 हजार से 50 हजार तक का टैक्स एग्ज़म्पशन 1998 से 2004 तक दिया और सन् 2004 में जब हम आए तो उस समय 50 हजार रुपए का टैक्स एग्ज़म्पशन था।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहां हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री चिदम्बरम जी बैठे हुए हैं, हमने 50 हजार से डेढ़ लाख का एग्ज़म्पशन दिया है। अगर मैं यह बात गलत कह रहा हूं तो आप बता दीजिए। हमने 50 हजार से डेढ़ लाख का टैक्स एग्जम्पशन किया है और अब एक लाख साठ हजार किया है। आप डायरेक्ट टैक्स के सुधार की बात करते हैं, आज हमने 50 हजार से एक लाख साठ हजार की छूट दी है। आज पर-केपिटा इनकम क्या है,...( व्यवधान)

          कल जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। आज जो पर-केपिटा इनकम है, उससे पांच गुना ज्यादा हमने छूट दी है। आज पर-केपिटा इनकम 37-38 हजार परिवारों की है और हमने एक लाख साठ हजार की छूट दी है। इस तरह की टैक्स में छूट दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिलती है, जिस तरह की छूट हमने दी है। आज जो बात मैं कह रहा हू, आप नोट कर लीजिए।...( व्यवधान) अगर मैंने डायरेक्ट टैक्स की बात की है और यह सच्चाई एवं हकीकत है कि मात्र 40 हजार 1998 में टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट थी और  आपने छ: सालों मात्र दस हजार की बढ़ोत्तरी की है, वह निश्चित तौर से देश की जनता के साथ वायदा-खिलाफी थी। मैं समझता हूं कि पांच सालों में हमने 50 हजार से एक लाख 50 हजार किया, पिछले साल दस हजार और आज एक लाख 60 हजार किया है। ...( व्यवधान) आप टैक्स के सुधार की बात कर रहे हैं। जब से कांग्रेस यू.पी.ए. - II आया है, आज जो हमने टैक्स में सुधार किया है, उससे 60 परसैंट टैक्स पेयर्स को फायदा हुआ है।

 

          उपाध्यक्ष महोदय, देश के जो टैक्सपेयर्स हैं, उनमें से 60 परसेंट को फायदा हुआ है। आप कहते हैं कि टैक्स के सुधार का फायदा बड़े लोगों को हुआ है। मैं यह बात कल से लगातार सुन रहा हूं। मैं भारी मन से कह रहा हूं कि शायद आपके भी घर का कोई लड़का होगा, मेरे घर का भी लड़का होगा, किसी बाबू के घर का भी लड़का होगा और किसी चपरासी के भी घर का लड़का, अगर आज वह एम.बी.ए. कर रहा है या इंजीनियरिंग कर रहा है, क्योंकि आज जिले-जिले में एम.बी.ए. करने और इंजीनियरिंग करने हेतु कॉलेज खुल रहे हैं, वहां से पास होने का बाद 30-40 हजार रुपए की नौकरी शुरू करता है। आज प्राइवेट सैक्टर में कहीं भी 30-40 हजार रुपए की नौकरी मिल रही है। वह 5 लाख रुपए साल में कमा रहा है, तो इस 5 लाख रुपए पर हमारी सरकार ने जो टैक्स का एग्जम्पशन दिया है, क्या यह मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए नहीं हैय़? आप कौन से गरीब आदमी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केवल बड़े लोगों को छूट दी गई है?  मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ा टैक्स सुधार हुआ है। कल तक 3.50 लाख से 5.00 लाख रुपए तक हम 20 परसेंट टैक्स लेते थे और 5.00 लाख रुपए से ऊपर 30 परसेंट टैक्स ले रहे थे, आज इतना बड़ा स्लैब का छूट है कि 1 लाख 60 हजार रुपए पर कोई टैक्स नहीं लेंगे। 1 लाख 60 हजार रुपए से 5.00 लाख रुपए तक मात्र 10 प्रतिशत, 5.00 लाख से 8.00 लाख रुपए तक 20 प्रतिशत और 8.00 लाख रुपए से ज्यादा जिसकी इन्कम होगी, उससे 30 प्रतिशत टैक्स लेंगे। इसके बावजूद भी, हम रुके नहीं हैं। इसके बावजूद भी हमने किसी टैक्स में बढ़ोत्तरी नहीं की है। इसलिए बढ़ोत्तरी नहीं की है, क्योंकि वित्त मंत्री जी, आज निश्चित तौर से जिन कठिन परिस्थितियों से निकले हैं, वह अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है और भविष्य में और भी अच्छे काम करेंगे।

          महोदय, जहां तक पैट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ाने की बात आई, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आज न्यू डायरैक्ट टैक्स कोड की जो बात चल रही है, उस पर चर्चा चल रही है कि सारे डायरैक्ट टैक्सेस का किस प्रकार से सरलीकरण किया जाए। हमने इन्कम टैक्स का जो सरल फॉर्म दिया है, उसे भरने और टैक्स देने में सरलता टैक्सपेयर को होती है और उसे कितना सरल किया जा सकता है, इस बारे में भी विचार चल रहा है, जिससे डिस्प्यूट भी कम होगा। अभी तो टैक्स, इन्कम टैक्स से गवर्न होता है और इन्कम टैक्स में तमाम कॉम्पलीकेशन्स होते हैं तथा तमाम ऐसी दिक्कतें और कठिनाइयां आती हैं, जिन्हें टैक्सपेयर कहते हैं।

          महोदय, आज हमने गुड्स सर्विस टैक्स की भी बात कही है। इसीलिए कही है कि चाहे कस्टम हो, एक्साइज हो, सेल्सटैक्स हो, सर्विस टैक्स हो, सेंट्रल सर्विस टैक्स हो, ये अलग-अलग हैं, इन सबको जी.एस.टी. में कन्वर्ट कर दें और इस बारे में सभी राज्यों से बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आज हम गुड्स सर्विस टैक्स बना रहे हैं, तो केवल असीम दासगुप्ता के नेतृत्व में बना रहे हैं। आज असीम दासगुप्ता की चेयरमैनशिप में अगर वह कमेटी बनी है, तो वह देश के सभी राज्यों से चर्चा कर रही है कि स्टेट के सेल्स टैक्स का क्या स्ट्रक्चर होगा, फिर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल एक्साइज का हो या सर्विस टैक्स हो, वे सारे अलग-अलग हैं, कहीं हमें सर्विस टैक्स में देना पड़ रहा है और कहीं और देना पड़ रहा है। उन सारे टैक्सों को इकट्ठा कर के टैक्स का सरलीकरण करने का उद्देश्य है। इसके लिए तो आपको कांग्रेस और यू.पी.ए. को बधाई देनी चाहिए कि कम से कम आज जो टैक्स का कॉम्पलीकेशन है, वह आने वाले दिनों में, जब न्यू डायरैक्ट टैक्स कोड लागू हो जाएगा या हमारा नया जी.एस.टी. हो जाएगा, उन दोनों से, चाहे वह डायरैक्ट टैक्स हो यानी इन्कम टैक्स की बात हो या इनडायरैक्ट टैक्सेस की बात हो, जिसमें गुड्स की बात हो, सर्विस टैक्स की बात हो या और चीजों की हो, उन दोनों चीजों का सरलीकरण होने जा रहा है। इन सबके बावजूद आप कहते हैं कि हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया, यह बिलकुल गलत है। टैक्सपेयर का हैरेसमेंट न हो, केवल इसलिए हम टैक्स स्ट्रक्चर को नए ढंग से बनाने जा रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था को बूस्ट भी मिलेगा और देश के जो आम नागरिक हैं, देश के जो लाखों कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, उन्हें राहत देने का काम किया गया है। अगर आपके घरों में कोई सर्विस कर रहा हो और 5.00 लाख रुपए वर्ष से ऊपर पा रहा था, तो उसे टैक्स में 52 हजार रुपए का फायदा हुआ है। वह कोई सामान खरीद सकता है, टी.वी. खरीद सकता है, वह फ्रिज खरीद सकता है। 5.00 लाख रुपए के कम आमदनी वालों को भी 20 हजार रुपए का फायदा हुआ है। इन्कम बढ़ गई है। इससे लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ेगी। आप कम से कम उस टैक्स स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश कीजिए। उस टैक्स स्ट्रक्चर से क्या लाभ हुआ है, उसे कहने की कोशिश कीजिए। यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है।  

          महोदय, हमारे उधर बैठे मित्र लगातार यह कह रहे हैं कि पैट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ गए या पैट्रोलियम पदार्थों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपने एक नई परम्परा शुरू कर दी है। वित्त मंत्री के बजट भाषण का कभी भी बहिष्कार नहीं किया जाता है। इसलिए बजट भाषण का बहिष्कार किया कि ...( व्यवधान) पैट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि हुई। पैट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि हुई, यहां तक आलोचना की गई, मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि कम से कम एक जिम्मेदार पार्टी, जो सत्ता में रही है, सत्ता का ख्वाब देखती है, कम से कम सदन में सत्ता पक्ष और प्रति पक्ष दोनों का उत्तरदायित्व होता है कि सदन में वह अपनी जिम्मेदारी को निभाए।  

यह उसका चरित्र है, पार्टी विथ डिफरेंस। मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी विथ डिफरेंस नहीं है, पार्टी विथ डिफरेंसेज़ है। आपकी पार्टी में हमेशा पार्टी के अन्दर ही भिन्नता है और उसी के नाते यह स्थिति है। मैं आपको हकीकत बता दूं, अगर हकीकत सुनना चाहते हैं कि क्या है। मैं बताना चाहता हूं कि आखिर आपने क्या कहा कि जिस समय जून, 2008 में जब प्रति बैरल 147 डॉलर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में दाम हो गये थे, उस समय हमने टैक्स में, सैण्ट्रल एक्साइज़ में कमी की, ताकि पैट्रोलियम पदार्थों के दामों से आम आदमी प्रभावित न हो, इसलिए हमने सैण्ट्रल एक्साइज में छूट दी थी और उस छूट का निश्चित फायदा आम आदमी को मिला था। आज जब सामान्य परिस्थिति हुई तो उस समय हमने 8 परसेंट छूट दी थी और आज मात्र दो परसेंट बढ़ाई है। इसके बावजदू भी उस बजट का बहिष्कार हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि 2004 से 2008 तक...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल : मैंने अभी शुरू किया है, हमें थोड़ी देर हमारी पार्टी की तरफ से बोलने का मौका दे दीजिए। मैं दो-तीन मिनट में कन्क्लूड कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको याद नहीं है, कितना समय हुआ है। यहां घड़ी रखी हुई है।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं कहना चाहता हूं कि जिस पैट्रोलियम पदार्थों के दामों को लेकर यह कहा गया कि इससे महंगाई बढ़ेगी। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि इसका प्रभाव केवल 0.4 परसेंट पड़ेगा, एक परसेंट भी इसका महंगाई पर असर नहीं पड़ेगा और आज हम देख रहे हैं कि इसीलिए चीनी का भाव घट रहा है, दाल का भाव घट रहा है। ...( व्यवधान) आप सुनिये। आज मैं आपको पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बता दूं, आप सुनना चाहेंगे? मैं किसानों की बात कर रहा हूं। आज पैट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि, जो 2004 से 2009 में हुई, वह 41 परसेंट वृद्धि हुई और 1999 से 2004 तक, जब भाजपा सरकार थी, 48 परसेंट पैट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि हुई। डीजल के दामों में 1999 से 2004 तक 112 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उस समय हमने डीजल के दाम में 63 प्रतिशत की वृद्धि की। कैरोसिन ऑयल में इन्होंने 258 परसेंट की वृद्धि की है और हमने केवल दो परसेंट की वृद्धि की है। यह मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। अगर यह गलत हो तो बतायें। एल.पी.जी. में 78 परसेंट की इन्होंने वृद्धि की और हमने 16 परसेंट की। सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। 33 बार इन्होंने अपने कार्यकाल में पैट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाये हैं और उसके बाद भी ये कहते हैं कि आपने पैट्रोलियम के दाम बढ़ा दिये।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल: मैं दो मिनट इनडायरैक्ट टैक्सेज़ की भी बात कर दूं। अभी तो मैं डायरैक्ट टैक्सेज़ की बात कर रहा था। आज इंडस्ट्री में हमने सैण्ट्रल एक्साइज़ की डय़ूटी कितनी बढ़ाई, मात्र दो परसेंट बढ़ाई। अगर हम टैक्स स्ट्रक्चर में सुधार नहीं करेंगे ये तो रोज़ पैसे की मांग करते हैं कि बिहार के लिए पैसा दे दीजिए, कंटिंजेंसीज़ दे दीजिए, आकस्मिक निधि से फ्लड के लिए दे दीजिए। ऐसी चीजें भी हैं, जैसे सुखाड़ पड़ता है, बाढ़ आती है, जिसके लिए हमारे बजट में कोई प्रोवीजन नहीं भी होता, हम फोर्स ही नहीं करते हैं, उसके लिए भी एक-एक हजार करोड़ रुपया हमने दिया है, इसी कांग्रेस-यू.पी.ए. सरकार ने दिया है। बिहार में हमारी सरकार नहीं है, फिर भी हमने एक हजार करोड़ रुपया दिया है। यह देन कांग्रेस-यू.पी.ए. सरकार की है कि हम बिना टैक्स लगाये हुए अपने टैक्स स्ट्रक्चर में सुधार करके पैसा दे रहे हैं। हमने बुन्देलखंड, जहां रीजनल इम्बेलेंसेज़ थे, क्षेत्रीय असंतुलन था, जहां बुन्देलखंड में लोग आत्महत्या कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, फिर भी हमने करीब आठ हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिया तो इसलिए दिया कि इस क्षेत्रीय असंतुलन से अगर लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बैंकों के कर्ज से डूबे हुए हैं, उनको राहत दी जाये। आज हमने मंदी के दौरान...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं दो मिनट में कन्क्लूड कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : दो मिनट तब बोले, दो मिनट अभी फिर बोलेंगे, और कितने दो मिनट बढ़ाएंगे, बार-बार आप दो मिनट कह रहे हैं?

श्री जगदम्बिका पाल : बड़ी कृपा होगी, उपाध्यक्ष जी। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि मंदी के दौरान, जब मंदी थी तो अपने उद्योगों को...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बाकी लोग जो बोले, वह महत्वपूर्ण नहीं था?

श्री जगदम्बिका पाल : मैं दो मिनट लूंगा। इतनी देर में तो मैं अपनी बात खत्म कर लेता। मंदी के दौरान, आप यकीन कर लीजिए कि हमारे उद्योग प्रभावित न हों, उत्पादन प्रभावित न हो, उस समय जब दुनिया में वैश्विक मंदीकरण था, उस समय हमने सेंट्रल एक्साइज डय़ूटी 14 पर्सेंट से घटाकर 8 पर्सेंट की।  यह साहस किसी में नहीं है।  हम लोग हमेशा करों में सुधार की बात करते हैं, लेकिन किसी में साहस नहीं है।  अगर कर में सुधार करने का काम कोई कर सकता है, तो कांग्रेस, यूपीए की सरकार कर सकती है, डा. मनमोहन सिह जी कर सकते हैं, वित्त मंत्री जी कर सकते हैं, सोनिया जी कर सकती हैं।  ...( व्यवधान)

          महोदय, मैं कंक्ल्यूड कर रहा हूं।  अभी एक ही मिनट हुआ है, मंदी में सुधार आने के बाद जब  दुनिया के साथ हमारी इकॉनामी इंप्रूव हो रही है, तो हमने कितनी बढ़ोत्तरी की है?  मात्र दो प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है।  आपने क्या कहा? ...( व्यवधान)  अर्थशास्त्र में कहा गया है कि ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप चेयर की तरफ देखकर बात कहिए।

…( व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : आदर्श टैक्स कलेक्टर वही है, जो एक मधुमक्खी की तरह से हो।  जो फूल पर बैठे और मधु तो ले ले, लेकिन फूल को नुकसान न होने पाए।  हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अर्थशास्त्र के उसी आदर्श टैक्स कलेक्टर की तरह आज काम कर रहे हैं।  आज अगर हमारी इकॉनामी स्ट्रंग हो रही है, अगर हम राजकोषीय घाटा को कम करने में सफल हो रहे हैं, आज राजकोषीय घाटा 6.5 से ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप समाप्त करिए।

…( व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : मैं बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।  समय की शिला पर मधुर चित्र किसी ने बनाए, किसी ने बिगाड़े, किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी और कुछ लोग समझते हैं इसे दो बूंद पानी। यह समझदारी आपकी है।  इस देश में यह कहानी हमने तो आंसुओं से लिखी है।  जो अफसाना है  ...( व्यवधान) मुझे ताज्जुब होता है कि ये विपक्ष में हैं, लेकिन जो जनता ने ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने दो मिनट कहा था, लेकिन आप दस मिनट ले चुके हैं।

…( व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: जनता ने हमें जनादेश दिया।  मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं।  ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भूपेन्द्र सिंह।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा, केवल भूपेन्द्र सिंह जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

(Interruptions) … * उपाध्यक्ष महोदय : अगर आपको कुछ कहना बाकी हो, तो लिखकर दे दीजिए।

(Interruptions) …*                                                                                                                 श्री भूपेन्द्र सिंह (सागर): उपाध्यक्ष जी, मैं वित्त विधेयक, 2010 के संबंध में अपने सुझाव यहां पर रखना चाहता हूं।  आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।  

          उपाध्यक्ष जी, वित्त विधेयक के माध्यम से सरकार करारोपण के संबध में विभिन्न प्रस्ताव करती है।  ..( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, वित्त विधेयक के माध्यम से सरकार करों के संबंध में जो प्रावधान करती है, उस पर हम सब आज यहां पर चर्चा कर रहे हैं।  मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप जो तमाम करारोपण करते हैं, करों में संशोधन करते हैं, परंतु उसके बावजूद भी लगातार देश की वित्तीय व्यवस्था घाटे में जा रही है।  इसका बड़ा कारण यह है कि आप करारोपण तो करते हैं, कर लगाते हैं, परंतु वास्तव में जो करों के वसूली की प्रक्रिया है या जो कर मिलना चाहिए, वह कर सरकार को नहीं मिल पा रहा है।  आपकी जो व्यवव्स्था है, इसमें जो बड़े लोग हैं, उनको ही इसका लाभ मिल रहा है।  इस कारण से जो देश में बड़ा व्यक्ति है वह और बड़ा होता जा रहा है और जो गरीब व्यक्ति है, वह और गरीब होता जा रहा है।  सरकार सिर्फ एक ही काम कर रही है और वह है कर लगाना। इसका भार सीधे देश के आम नागरिक के ऊपर पड़ रहा है।       

          आपने स्वयं स्वीकार किया है कि कृषि की ग्रोथ रेट कम हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस देश के अंदर 70 से 80 फीसदी लोग कृषि पर आधारित हों, जिस देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित हो, उस देश के अंदर फाइनैंस मिनिस्टर स्वीकार करते हैं, आप स्वीकार करते हैं कि एग्रीकल्चर में हमारी ग्रोथ रेट कम हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस देश के अंदर एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट कम हुई है, उस देश के अंदर कृषि कैसे आगे बढ़ेगी। प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सुझाव दिया था कि इस बार कृषि और बिजली के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। कृषि और बिजली दोनों ही बेहद संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। कृषि में सबसे ज्यादा शोध व अनुसंधान की जरूरत है। अभी सरकार कृषि के सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.7 फीसदी ही शोध पर खर्च करती है। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी परिषद कह रही है कि कृषि और बिजली के क्षेत्र में हमें सर्वाधिक पैसा खर्च करना चाहिए, सर्वाधिक व्यवस्था करनी चाहिए, परन्तु आप वित्त विधेयक के माध्यम से जो कर लगा रहे हैं, उसमें कृषि और बिजली के क्षेत्र में कोई पैसा खर्च करने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं इस वित्त विधेयक का विरोध करता हूं।

          बुंदेलखंड क्षेत्र हमारे देश के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्रों में आता है। इस बात का अहसास सरकार को 62 वर्षों के बाद हुआ। बुंदेलखंड के अंतर्गत 24 जिले आते हैं। आपने बजट में 1200 करोड़ रुपये का पैकेज एनाउंस किया। मैं कहना चाहता हूं कि अगर 24 जिलों में 1200 करोड़ रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो एक जिले के 50 करोड़ रुपये होते हैं। वह भी आप तीन वर्षों में देंगे यानी एक जिले को एक वर्ष में मुश्किल से 15 से 20 करोड़ रुपये की राशि विकास के लिए देंगे। जिस बुंदेलखंड के अंदर मात्र 3 प्रतिशत इरीगेशन होता है, आप एक साल के अंदर 20 करोड़ रुपये देकर उसका विकास करना चाहते हैं। वह पैसा भी आप अलग से नहीं दे रहे हैं। आप बजट के माध्यम से जनता को गुमराह करना चाहते हैं। हमारी जो ऐग्ज़िसटिंग स्कीम्स थीं, उनका सारा पैसा बुंदेलखंड पैकेज के नाम पर, चाहे नरेगा का हो, चाहे पीआरजीएसवाई को हो, एडजस्ट कर दिया गया। पैकेज के नाम पर एक नया पैसा भी अलग से नहीं दिया गया।

          मंत्री जी, आप कारपोरेट सैक्टर के लिए 5 लाख करोड़ रुपये की छूट दे रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि यदि आप किसानों को आगे लाना चाहते हैं, अगर देश में महंगाई पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो यह तभी संभव होगा जब किसानों को सुविधाएं प्रदान करेंगे। आज बैंकों में किसान के कर्ज की ब्याज दर 7 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी है जहां किसानों को 3 प्रतिशत ब्याज की दर पर कर्ज देने का काम किया जा रहा है। क्या यह काम भारत सरकार नहीं कर सकती? क्या भारत सरकार किसानों को 3 प्रतिशत ब्याज की दर पर कर्ज देने का काम नहीं कर सकती? आज किसान लगातार कर्ज में डूबते जा रहे हैं। देश का कोई किसान ऐसा नहीं है जो कर्ज से बाहर हो। परन्तु आप किसान के कर्ज के नाम पर, किसान को सब्सिडी देने के नाम पर कोई भी मदद देने के लिए तैयार नहीं हैं।  आपने डीजल, पैट्रोल के रेट्स बढ़ा दिए। परिणाम हमारे सामने है। आज महंगाई और बढ़ गई है और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किसानों के ऊपर पड़ा है। डीजल और  पैट्रोल का उपयोग किसानों को सबसे ज्यादा होता है।

 

14.00 hrs.  आज आप स्वीकार कर रहे हैं कि देश में दालों की कमी है और  हम दालें आयात कर रहे हैं। जब देश में दालों की कमी है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम देश में कृषि और दलहन के क्षेत्र में और आगे बढ़े, इसके लिए आपने  इस कराधान के माध्यम से कोई व्यवस्था नहीं की है।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज देश में तीन साल से आईपीएल चल रहा है। इस आईपीएल में करोड़ों-अरबों रुपया का घोटाला हुआ, तब आपका विभाग क्या कर रहा था, तब इनकम टैक्स डिपार्टमैंट क्या कर रहा था? अगर ललित मोदी ने इस विषय को नहीं रखा होता, तो सरकार की जानकारी में भी यह विषय नहीं था। इस तरह हमारे देश में अरबों-खरबों रुपये का भ्रष्टाचार आईपीएल के माध्यम से हो रहा था। कुल मिलाकर करों की जो चोरी है, उस चोरी को रोकने में सरकार बुरी तरह से विफल है। अभी जैसा माननीय गीते जी कह रहे थे कि आपके इनकम टैक्स के अधिकारियों के यहां छापे पड़ रहे हैं। किसी के यहां ढाई करोड़ रुपये निकल रहे हैं, तो किसी के यहां डेढ़ करोड़ रुपये निकल रहे हैं। लगातार छापे पड़ रहे हैं। करारोपण के माध्यम से पूरे देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि करारोपण की व्यवस्था सरल होनी चाहिए, जिससे लोगों को सुविधा मिले और करों में चोरी न होने पाये। इस तरह आज हमारे देश के सामने जो आर्थिक संकट है,  उस संकट से हम निजात पा सकते हैं।

          उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2009 में अप्रत्यक्ष करों का संग्रह 18.1 प्रतिशत था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 13.2 प्रतिशत और सेवा कर में 6.5 प्रतिशत की कमी आपने स्वयं स्वीकार की है। यह कमी क्यों हुई है और इसके कारण क्या हैं? मैं चाहूंगा कि जब आप जवाब दें, तब ये सारी बातें हमारे सामने आनी चाहिएं। आपने अचल सम्पत्ति पर सेवा कर लगा दिया। अब इस पर क्या अधिकार है? किसी की अचल सम्पत्ति है और वह उसका अपना उपयोग करना चाहता है, तो उसमें सरकार का क्या योगदान है? आप उस पर भी सेवा कर लगा रहे हैं। आज कोई किसान अपनी जमीन बेचता है, उसकी अपनी पैतृक जमीन है। चार पीढ़ियों से उसकी जमीन है जो उसे पैतृक रूप से मिली हुई है, आप उस पर इनकम टैक्स लगा रहे हैं। क्या आप किसानों के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? वह अपनी जमीन बेच रहा है। उस जमीन से वह दूसरा काम करना चाहता है, कोई धंधा करना चाहता है, तो क्या आप उस पर इनकम टैक्स लगायेंगे? इस बारे में सरकार को विचार करना चाहिए।

           उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज देश में वैट की दरें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरह से है। अब चाहे डीजल हो या पेट्रोल हो, उसकी दर हर राज्य में अलग-अलग है। इस कारण भी हमारा कर ढांचा प्रभावित हो रहा है। इसलिए मैं इस वित्त विधेयक के माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि कर सरल हों। आपने इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाई है। जिस व्यक्ति की आमदनी आठ लाख  से ऊपर है, उसे आप इनकम टैक्स में 50 हजार रुपये की छूट दे रहे हैं और जिसकी आमदनी एक लाख 60 हजार रुपये हैं, उसे आप 10 हजार रुपये की छूट दे रहे हैं यानी जितने छोटे से छोटे व्यक्ति से आप पैसा वसूल कर सकते हैं, उससे वसूल करो और जो कार्पोरेट जगत के लोग हैं, जो औद्योगिक घराने के लोग हैं, उनको आप छूट देने का काम करो। यह सरकार इसके अलावा कोई काम नहीं कर रही है। सरकार एक ही काम कर रही है कि औद्योगिक घरानों का हित संरक्षण  कैसे हो, औद्योगिक घरानों को सब्सिडी कैसे प्रदान की जाये, औद्योगिक घरानों को लाभ कैसे पहुंचाया जाये। मुझे इस बात को भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार में भी देखें, तो अधिकांश औद्योगिक घराने के लोग सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसका परिणाम है कि आज देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। किसानों के हित की नीतियों की अनदेखी की जा रही है।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए इस वित्त विधेयक का विरोध करता हूं।

                                                                                 

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have a list of more than 20 speakers who wish to speak on the Finance Bill. Those who want to lay their written speeches on the Table, they can lay it on the Table of the House.

   

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):महोदय, जो नए सदस्य चुनाव जीतकर पहली बार सदन में आए हैं, वे पूछते हैं कि वित्त विधेयक क्या होता है और इसमें क्या बोलना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि मोटा-मोटी बजट में वित्त मंत्री जी जो एलान करते हैं, उसको कानूनी अमलीजामा पहनाने के लिए यह विधेयक बनाकर लाते हैं, उसी को पारित कराते हैं। जनता से आप टैक्स वसूल करते हैं, उसको कहां खर्च करेंगे, नहीं खर्च करेंगे, उन सभी विषयों पर इसमें बोला जा सकता है।

          वित्त मंत्री जी ने कौटिल्य का जिक्र किया है। दुनिया में जब अर्थशास्त्र का नाम भी नहीं जानता था, उस समय यहां कौटिल्य का अर्थशास्त्र आया और दुनिया ने हमसे अर्थशास्त्र सीखा। बाद में माशर्ल, एडम स्मिथ आदि इकोनोमिस्ट आए, फिर भी अर्थशास्त्र हमारे पुरखों ने दिया। पाल साहब, आप बैठे रहिए।  ...( व्यवधान) ये हमारे सपोर्टर हैं, लेकिन कभी-कभी गड़बड़ा जाते हैं और बोलते समय संजय निरूपम जी की तरह बोलने लगते हैं। ...( व्यवधान) भंवरे वाला सिद्धान्त ठीक है कि भंवरा फूल में से मधु लेता है, लेकिन उसे बिगाड़ता नहीं है। वही टैक्स का सिद्धान्त है। वर्षा कैसे होती है? जहां पानी है, समुद्र है, नमी है, वहां जब ताप होता है, भाप बनती है, उससे बादल बनता है और फिर वर्षा होती है। अगर कभी ऐसा हो कि समुद्र से भाप बने और पूरी वर्षा समुद्र में ही हो जाए, तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस सरकार का वही हाल है। सवाल नंबर एक, वित्त मंत्री जी बजट तय करते हैं टैक्सेशन आदि तय करते हैं, इन्होंने दावा किया है कि हम डायरेक्ट टैक्स कोड लाएंगे। इन्होंने दावा किया है कि हम कर प्रणाली को सरल करेंगे, अनेक इस प्रकार के दावे इन्होंने किए हैं। सीआईआई, एसोचैम, फिक्की, इन तीनों के अलावा किस अन्य संगठन से इन्होंने बात की है? इस देश में जो बड़े आदमी, बड़े उद्योगपति, धनपशु हैं, केवल उन्हीं के संगठनों से आप बात करते हैं। छोटे-छोटे व्यापारी जो दस हजार, बीस हजार रूपए का कारोबार करते हैं, उनके कंफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स यूनियन है, छोटे-छोटे कारोबारी जो जिले में, ब्लॉक में, कस्बे में काम करते हैं, वहां उद्योगपति जो बनाते हैं, उसकी खरीद-बिक्री करते हैं, उनसे आप कभी बात नहीं करते हैं। नॉर्थ बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स, मुजफ्फरपुर ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि हम लोगों की बात सुनी नहीं जाती है, क्या हम लोग व्यापार के हिस्सा नहीं है, खाली फिक्की, एसोचैम या सीआईआई वाले हैं। क्या सरकार केवल बड़े आदमियों से लगाव रखती है, आम आदमी से नहीं। किसान के संगठन से कब आपकी बातचीत हुई, गांव के लोगों से कब बातचीत हुई, गरीब आदमी से कब बातचीत हुई है? उनकी क्या समस्याएं हैं? ...( व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):  महोदय, शायद उस संगठन को नहीं बुलाया गया होगा, लेकिन हर वर्ष बजट से पहले वित्त मंत्री अलग-अलग क्षेत्रों से सभी लोगों को बुलाते हैं, उसमें सात-सात मीटिंग्स हुई थीं। ...( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मेरे पास जो कंप्लेन आई है, वही मैंने आपको बताई है।

          महोदय, वर्ष 1968 में 25,00 रूपए का नगदी कारोबार था लेन-देन के लिए। वर्ष 1988 में यह बढ़कर 10,000 रूपए हो गया, वर्ष 1997-98 में यह बढ़कर 20,000 हो गया। वर्ष 1997 से आज वर्ष 2010 तक क्या इंफ्लेशन नहीं बढ़ा है? इनकम टैक्स की धारा 40 में सुधार करने का सरकार को होश नहीं है? संसदीय कार्यमंत्री जी दावा करते हैं कि हम सबसे बात करते हैं, अगर आप सबसे बात करते हैं, तो इसमें सुधार क्यों नहीं किया गया? वर्ष 1968 में 2500 रूपए, वर्ष 1988 में 10,000 रूपए, वर्ष 1997-98 में 20,000 रूपए और आज वर्ष 2010 तक 12-13 वर्ष हो गए, क्या उसमें इनफ्लेशन नहीं बढ़ी है?

          सब जगह बैंक हैं, कैसे पैसा नहीं जमा करेगा। एक दिन में 20,000 रुपए जमा करेगा, दस मील जाएगा, आज जमा करेगा, फिर बाद में जाकर 20,000 रुपया जमा करेगा। यह सब साधारण बात है। लेकिन जो गरीब आदमी है, मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास व्यक्ति हैं, उनसे अगर आप बात करेंगे, तो आपको सब जानकारी हो जाएगी।

          अभी जगदम्बिका पाल साहब कह रहे थे कि हमने कर प्रणाली में बहुत भारी सुधार किया है। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं, उसका कोई भी जवाब दे दे। जिनकी आमदनी होगी 4 लाख रुपया प्रति वर्ष, उन्हें करीब 2000 रुपए की छूट इन्होंने दी है। जिनकी आमदनी प्रति वर्ष 5 लाख रुपया होगी, उन्हें 12,000 रुपए की छूट दी है। जिनकी आमदनी प्रति वर्ष 8 लाख रुपया होगी, उन्हें 45,000 रुपए और जिनकी 10 लाख रुपया प्रति वर्ष आमदनी है, उन्हें 57,000 रुपए की छूट दी है। लेकिन जिसकी आमदनी सिर्फ 2 लाख रुपए प्रति वर्ष है, उसे कितनी छूट दी है, इस सवाल का जवाब दे दें? इसका मतलब यह है कि मोटी कमाई और मोटी छूट यानि जिनकी आमदनी ज्यादा है, उन्हें उतनी ही ज्यादा छूट और जिनकी आमदनी कम है उन्हें कोई छूट नहीं। उस पर सरकार कहती है कि हम गरीबों और मिडल क्लास के मददगार हैं। लेकिन जिनकी आमदनी 2 लाख रुपया प्रति वर्ष है, वित्त मंत्री जी बताएं कि उन्हें क्यों नहीं छूट दी? इससे पता चलता है कि सरकार ने कर प्रणाली में कितना सुधार किया है। मैं तो कहूंगा कि आप कर प्रणाली को सुधार नहीं रहे हैं, बल्कि बिगाड़ रहे हैं। आप मूल सिद्धांत से अलग जा रहे हैं।

          उपाध्यक्ष महोदय, समय कम है इसलिए मैं सब विषयों पर बात नहीं कर सकता। मैं केवल पाइंटवाइज ही अपनी बातों को यहां रखना चाहूंगा। सरकार ने दावा किया कि अर्थव्यवस्था में काफी प्रगति हुई है, जीडीपी में काफी सुधार हो रहा है। इस बात का जिक्र संजय निरुपम जी ने भी किया था। मैं इस सम्बन्ध में एक बात बताना चाहता हूं। एक राजा था, उसकी प्रजा हालत बड़ा खराब था। कई अच्छे और विद्वान लोग जाकर राजा को कहते कि प्रजा का बुरा हाल है, लेकिन राजा पर कोई असर नहीं होता था। उस राजा का एक हज्जाम था, ठाकुर नाई जो बाल काटता था। उसे राजा की ओर से एक गाय दान में मिली हुई थी, जो दो समय काफी दूध देती थी। इस तरह उस नाई के घर रोज  खीर भात आदि बनती थी। राजा उस नाई से पूछता था कि आप तो घर-घर जाते हो, लोगों के बाल बनाते हो, बताओ प्रजा का क्या हाल है। इस पर नाई जवाब देता कि हुजूर बड़ा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रजा आनंद में है, जय-जय हो रही है। लेकिन जो होशियार लोग थे, जिनमें अर्थशास्त्री भी थे, समाज के परख वाले, वे राजा को कहते थे कि प्रजा बहुत तकलीफ में है। लेकिन राजा उनकी कोई बात ही नहीं सुनता था, वह तो हज्जाम की बात पर ही भरोसा करते थे, क्योंकि वह तो घर-घर जाता है और गरीब घर का है इसलिए इसे सबका हाल मालूम है। एक दिन एक होशियार आदमी ने राजा से कहा कि हुजूर नाई की गाय बड़ी अच्छी है, क्यों न उसे यहां बांध लिया जाए। इस पर राजा ने नाई के खूंटे से बंधी गाय को अपने यहां बांध लिया। अगले दिन जब हज्जाम ठाकुर आया तो राजा ने उससे वही प्रश्न दोहराया कि प्रजा का क्या हाल है। इस पर उसने कहा कि हुजूर खाने के लाले पड़ रहे हैं। वही हाल मैं यहां देख रहा हूं। जो बड़े घर से आते हैं उनके लिए तो महंगाई बढ़ी है, जबकि बड़े आदमी को महंगाई की क्या तकलीफ है। सरकार कहती है कि हम किसानोन्मुखी और गरीबोन्मुखी हैं।

          अमेरिका की एक पत्रिका के अनुसार विश्व के 100 धन कुबेरों में से 43 धनपति भारत के हैं, जबकि अमेरिका में धनपतियों की संख्या में कमी हो गई और अपने यहां वृद्धि हो गई है। देश में जब गरीबों की गिनती की जाती है तो कोई कहता है कि 80 फीसदी गरीब हैं, कोई कहता है कि 37 फीसदी और कोई कहता है कि 50 फीसदी गरीब हैं। विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट यही बताती है कि देश में गरीबी बढ़ रही है। अगर ऐसा है तो फिर यह सरकार कौन सी इकोनॉमी चला रही है कि दुनिया में 100 धन कुबेरों में से 43 भारत में हैं, फिर भी गरीबी बढ़ रही है?

          गांव के गरीब और किसानों की क्या हालत है, यह आप देखें। आज किसान आत्म हत्या कर रहा है, उसका क्या सबूत दिया जाए। एक तरफ अरबपतियों का धन कहां जा रहा है, यह कौन सी इकोनॉमी चला रहे हैं कि सारा कालाधन कहां-कहां लगाया जा रहा है। सारा ब्लैक मनी आज व्हाइट किया जा रहा है। इसका सबूत है आईपीएल। वह कितने वर्षों से चल रहा है, तीन साल से चल रहा है। कपिल देव ने आईसीएल शुरू किया था।

 कहने लगे कि आप शुरू नहीं करा सकते। आईपीएल को मोनोप्लाइज किया और तीन वर्ष से उसमें लूट हो रही है, हेराफेरी हो रही है। कहां है वित्त विभाग, कहां है सरकार, कहां है इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट? मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूं। जब इनके बीच में हिस्सेदारी का झगड़ा हुआ, तब कहते हैं हमारे वित्त मंत्री कि हम जांच करवा रहे हैं। होम-मिनिस्टर मॉरल-रिस्पोन्सिबिलिटी लेता है, वित्त मंत्री क्यों मॉरल-रिस्पोन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। सरकार तीन वर्षों से कहां थी, इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कहां था, इन्कम-टैक्स विभाग कहां था, उसे मॉनोपली क्यों दी? आपका खेल विभाग और शासन कहां है?

          महोदय, मेरा सवाल नम्बर सात है कि इतना पैसा पानी की तरह बहा, क्या देश में इसकी छूट है? आप खर्चे पर पाबंदी क्यों नहीं लगाते हो, पाबंदी लगाने में क्या हर्जा है? महोदय, इसे ये नहीं कर सकते हैं।

          महाभारत में एक कहानी आती है कि भीष्म-पितामह बाण-शय्या पर लेटे-लेटे उपदेश दे रहे थे। इसी बीच द्रोपदी हंस पड़ी। भीष्म-पितामह ने कहा कि बेटी आप क्यों हंसती हो? द्रोपदी ने कहा कि भरी सभा में मेरा चीर-हरण हुआ, उस समय आपका यह ज्ञान कहां चला गया था, जो अब उपदेश दे रहे हो। भीष्म-पितामह ने कहा कि मैंने दुर्योधन का अनाज खाया था, ज्ञान खत्म हो गया था, लेकिन अब शुद्ध खून निकला है तो हम ज्ञान की बात बोल रहे हैं। भीष्म-पितामह जैसे ज्ञानी, महान पुरुष दुर्योधन का अनाज खाकर के ज्ञान की बात नहीं कर सके और समय पर अन्याय को रौंद नहीं सका, तो जो सरकार और लोग पूंजीपतियों के पैसे से बढ़ते हैं पलते हैं, गरीब के वे नहीं हैं, उनकी वे नहीं सोच सकते हैं। जब भीष्म पितामह जैसे न्याय की बात नहीं कर सके, तो ये क्या करेंगे। ...( व्यवधान) हम जवाब चाहते हैं कि खर्चे पर पाबंदी क्यों नहीं लगाते हो। एक तीन सौ करोड़ रुपये का घर बना है...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :  महोदय, आप एक सवाल का जवाब दिला दीजिए, हम बैठ जाएंगे।

हिंदुस्तान के अंदर है कोई माई का लाल जो मेरी बातों का जवाब दे सके।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी जब जवाब देंगे तो आपकी बातों का जवाब भी दे देंगे।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : माननीय वित्त मंत्री जी बोल रहे थे कि महंगाई की मार से लोग परेशान हैं, आम लोग सड़क पर हैं। संपूर्ण विपक्ष ने महंगाई के सवाल पर सदन का बहिष्कार किया। अब फिर डीजल टैक्स बढ़ा दिया। संपूर्ण विपक्ष ने स्वतःस्फूर्त विरोध किया, फिर सफल भारत बंद हुआ, जनता सड़कों पर उतर आयी, लेकिन ये लोग निरंकुश हो गये हैं। ये पूंजीपतियों के फायदे के लिए दौड़ रहे हैं और गरीब आदमी मर रहे हैं, कैसे सुधार होगा? सरकार के लिए यह अच्छी बात नहीं है। मैं सावधान करता हूं कि महंगाई बढ़ रही है और गरीब लोग लाचार हैं। महंगाई पर ये अपने बयान क्यों बदलते रहते हैं। जैसे अपराधी गिरफ्तार होता है तो रोज अपने बयान बदलता है, इसी तरह से इनमें से कोई कहेगा कि वेतन बढ़ गया, कोई कहेगा कि अनाज कम गया, कोई बोलेगा परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गयी है, जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। विकास दर की बात ही ये लोग बता रहे हैं। हमें कोई बताए कि क्यों धनपतियों की संख्या इतनी बढ़ गयी है। पूंजीपति दिनोंदिन मालामाल हुए हैं और किसान की तकलीफ बढ़ी है। ये कानून लाते हैं, टैक्स बढ़ाते हैं, फाइनेंस बिल लाते हैं लेकिन दाम बांधने का कानून क्यों नहीं लाते हो, क्यों लाचार और विवश हो। अगर आप दाम बांधने का काम नहीं करते हैं तो चक्का जाम होगा। सवाल संख्या सात मैं पूछ रहा हूं। दाम क्यों नहीं बांधा जा रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय : आप बहुत देर से बोल रहे हैं। आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अन्न दाम का घटना-बढ़ना, सेर के अंदर हो, हर करखनिया माल की कीमत लागत से डेढ़ गुनी हो। कारखाने में समान उत्पादन होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

 (Interruptions) … * उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है, आप बैठ जाइए।

(Interruptions) … * उपाध्यक्ष महोदय : मंगनी लाल जी, आप बोलना शुरू कीजिए।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, आप बैठ जाएं, आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

(Interruptions) …* डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, कृपया आप मुझे एक मिनट बोलने का समय और दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सभी राज्यों की पांच हजार करोड़ रुपयों की मांग पड़ी है। पांच हजार करोड़ रुपयों की सड़कों की स्वीकृति पड़ी है। बजट 12 हजार करोड़ रुपयों का है। सड़कों के निर्माण का काम बंद है। माननीय सदस्य अपने क्षेत्रों में जाएंगे और देखेंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम बंद है। मैं नहीं जानता हूं कि वित्त मंत्री जी को इसकी जानकारी है या नहीं, लेकिन पैसे के बिना काम बंद है। बजट कम कर दिया है। पिछले साल 17 हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ और इस साल 12 हजार करोड़ रुपए कर दिया। बजट क्यों कम किया गया है?...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य आप बैठ जाएं।

…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : बिहार का बहुत बुरा हाल है। गरीबों की संख्या का निर्धारण नहीं कर सकता है, वह गरीबी क्या दूर करेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य आप बीस मिनट से बोल रहे हैं। ऐसे अगर सभी सदस्य करेंगे, तो यह विषय पूरा नहीं होगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, करोड़ों गरीब लोगों का सवाल है। मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। यह कहा जा रहा है कि अर्जुन सेन गुप्ता ने क्यों गिनती की, गरीबों का अपमान हो रहा है। इस कमीशन को क्या हमने बैठाया था या प्रधानमंत्री जी ने बैठाया था। किससे गरीबों का अपमान हुआ, प्रधानमंत्री जी से त्याग पत्र मांगों। उनके कमीशन से अपमान हुआ है, हमारा कोई रोल नहीं है। जिसने कमीशन बैठाया है, वही जिम्मेदार है। वही जिम्मेदार है जिसने गाड़ी का स्टेयरिंग पकडा है। मैं कहता हूं कि बायं चट्टान है और दायं खाई है, गाड़ी ठीक से चलाओ। इसके बाद भी ड्राइवर गाड़ी ठीक नहीं चलाएगा, तो दुर्घटना होगी। हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ बोल सकते हैं।...( व्यवधान)

 

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

(Interruptions) …*                       *SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE): On behalf of MDMK, I am expressing my views on the Finance Bill.

          The customs duty on petrol and diesel has been steeply increased from 2.5 per cent to 7.5 per cent. In addition to it, excise duty of Re. 1 per litre has also been levied. Like adding insult to injury, import on crude oil has been increased by 5 per cent. This has resulted in the increase of prices of petrol and diesel. In Chennai, petrol per litre that did cost Rs. 48.58 has increased by Rs. 3.01 and is now selling at Rs. 51.59 per litre. Similarly, diesel price increased by Rs. 2.80 per litre has led to a price increase from Rs. 34.28 to Rs. 37.78 per litre of diesel.

          Cement factories have also been levied with excise and customs duties on raw materials and also petrol and diesel that are utilized by them. This has led to an increase of Rs. 10 per bag of 50 kg. of cement.

          Duty on crude oil has affected fertilizer factories and hence, the price of chemical fertilizers has also increased.

          Coal that is used for power generation meets with increased tax. This would eventually lead to increase in cost of power thereby affecting the consumer as they have to shell out more for electricity. Petrol and diesel price increase will lead to transportation charges going up. I would like to point out that unfettered price increase seriously affects the poor and middle class sections of the society affecting their livelihood.

          In 2007-08, it was projected that agricultural production would increase by 4 per cent. Rs. 25,000 crore was set apart in the 11th Five Year Plan for agriculture. The National Development Council resolved in 2007 that rice production must touch one crore tonne by the end of the 11th Five Year Plan. It was decided to grow paddy in a big way in 136 districts of 14 States. But we could not meet the target and we have produced only 44.25 lakh tones of rice.

* English translation of the Speech originally delivered in Tamil and  also laid on the Table All the States have furnished data pertaining to the production of foodgrains. According to that, paddy was cultivated in 47.55 lakh hectares last year. This year, it has come down to 44.25 lakh hectares, thereby suggesting that paddy cultivation has come down in 3.30 lakh hectares.

Agricultural production which was projected to be 2.8 per cent has come down to 2.2 per cent. This is because of the wrong policy adopted by the Government. The Government has increased the cost of agricultural inputs to an unbearable level. The relief that agriculturists used to get in obtaining chemical fertilizers is no more there now. Though opposed, the Government has increased the prices of chemical fertilizers. Fertiliser subsidy has also come down. So, agriculturists are not able to go in for adequate quantity of chemical fertilizers for their crop. The reduction in fertilizers has resulted in reduced production.

Organic farming has drawn the attention of the farming community now. But unfortunately, the Government is not taking steps to encourage the agriculturists who would like to go in for natural manure for cultivation without using fertilizers and insecticides.

In the similar pattern of providing subsidy to chemical fertilizers, subsidy may be extended to agricultural inputs used in organic farming. But unfortunately the Government has failed in extending support to organic farming.

Even now the Government can reconsider shedding its indifference and go all out to encourage the farmers to go in for organic farming because this would ensure the availability of healthy, non-toxic food to the common people.

I would like to point out that organic farming has received wide welcome from the farmers all over the country. In Tamil Nadu, great support has been extended by the farmers in the Districts of Erode, Coimbatore and Tiruppur. In the same pattern as declaring Special Economic Zones, the areas where organic farming is taken up in full swing, the Government must come forward to identify and declare that the Districts of Erode Coimbatore and Tiruppur in Tamil Nadu as Special Organic Farming Area extending all possible help to the agriculturists in those areas.

The wrong policies adopted by the Union Government have led to reduction in food production. This has greatly affected the poorer and the middle class sections of the society. Hence I urge upon the Government to rescind the tax levied on petrol, diesel and chemical fertilizers as they accentuate further the already soaring prices. With these words, I conclude.

     

 *SHRI RUDRAMADHAB RAY (KANDHAMAL): The Hon’ble Finance Minister has referred in his speech giving importance to Tax reforms.  The reforms should benefit the common people.  There is no harm if wealthy people pay more to the state exchequer. But the common people should not be affected by tax reforms.

          Similarly the interest of the senior citizens should be safe guarded.  A person having income upto Rs.5.00 lakhs get a tax benefit of Rs.20,000/- whereas a person who earns Rs.12,000 to Rs.16,000/- will get minimum benefit.  The higher income group in this country are very less in comparison to middle income group.  So the middle income group are the most sufferers.

          India is a land of Agriculturist.  The country’s economy depends on agriculture growth.  So it is the foremost duty of the Government to give more importance to agriculture sector.  The total allocation for 2010-11 on agriculture is 20,865 crores which is only 2% of the total budget allocation.  Nearly 80% of the people in India depend on agriculture.  So this low percent of budget allocation is a mockery to the agriculturists of the country.  The budget allocated in the 11th Five Year Plan set a target to accelerate agricultural growth to 4% per annum.  Over all agricultural investment during the 11th Plan was projected as 16 per cent of agricultural G.D.P., with public investment contributes 4 to 5 per cent.  But growth in agriculture in 2007-2008 was 5% declining to 1.1% in 2008-09.  The revised estimate for 2009-10 are lower than the budget estimate for that year for National Food Security Mission 22% shortfall horticulture Mission 27% shortfall. Similarly productivity of rice, sugarcane and cotton shown a decline during the last 3 years.  The most important fact I raise before the house that cultivable land in the country decreased from 185.09 million hectares in 1980-81 to 182.57 million hectares in the year 2005-06.  During the same period land for non-agricultural use has increased by about 5.28 million hectares.  Therefore the govt. should take all possible steps to increase the production of agricultural produce as demand for agricultural produce increase in every year.

          In Orissa Kandhamal district is one of the most underdeveloped District. The food security in Kandhamal district is lowest in Asia as reported in WHO survey report.  The infant mortality in Kandhamal district is 115 in 1000 in comparison to National average of 54. This district experienced communal violence in last two years as a result of which the economical condition of the people has been shattered.  This district is predominated by Scheduled Tribe people having population of 53 percent. Being surrounded by hills and jungles agricultural land is less than 35 percent having lease irrigation facilities. The intake capacity of the people are very low.  It was urged upon the Govt. of India to extend the K.B.K. Scheme to Kandhamal district but the Govt. of India have turned down this demand.  When Govt. of India is giving special package to Bihar and Bundelkhand in the current year not extending special package to Kandhamal district is very inhuman and is considered to be disparity with cruelty.

           I urge upon the Govt. to kindly declare a special package for Kandhamal district or extend the K.B.K. scheme to Kandhamal district of Orissa.

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर):माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक पर चर्चा चल रही है और जो बजट इस बार माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, उसमें दो महापुरुषों, दो चिंतकों का उल्लेख है - एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरा कौटिल्य। महात्मा गांधी का उल्लेख उन्होंने इस तरह से किया है कि जिस तरह से यह ब्रह्मांड स्वयं में विद्यमान है, उसी प्रकार भारत गांवों में बसता है। मुझे एक बात याद आती है कि साबरमती में एक प्रसिद्ध विदेशी पत्रकार श्री लुई फिशर ने आजादी आंदोलन के दौरान बापू से पूछा कि बापू जी जब आपका देश आजाद होगा तो आप जो स्वराज की बात करते हैं, वह कैसा स्वराज होगा? महात्मा गांधी ने कहा कि जब हमारा देश आजाद होगा तो हमारे स्वराज में सात लाख गणराज्य होंगे। लुई फिशर चकराये, छः सौ से ऊपर देशी रियासते हैं। देशी रियासतों का एकीकरण करना है। आजादी के बाद भारत को एक करना है। महात्मा गांधी एक भारत की चर्चा नहीं करते हैं, एक रिपब्लिक की चर्चा नहीं करते हैं, एक गणराज्य की चर्चा नहीं करते हैं और महात्मा गांधी कहते हैं कि सात लाख गणराज्य होंगे। उसके बाद लुई फिशर ने पूछा कि ये सात लाख गणराज्य क्या हैं? तब उन्होंने कहा कि भारत में कुल मिलाकर सात लाख गांव हैं। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और गुलाम भारत को मिलाकर भारत में सात लाख गांव थे। महात्मा गांधी की विलेज रिपब्लिक की परिकल्पना थी और उन्होंने कहा कि सात लाख विलेज रिपब्लिक होगा तो उस रिपब्लिक में कोई गरीब नहीं होगा। “दैहिक, दैविक भौतिक तापा, रामराज काहू नहीं व्यापा।” जो रामराज की परिकल्पना है, इसी परिकल्पना के आधार पर हमारा विलेज रिपब्लिक होगा, जिसमें मंडी होगी...( व्यवधान) उत्पादन को मंडी में पहुंचाने के लिए किसानों का जो उत्पादित सामान होगा, उसका दाम मंडी में तय होगा। किसानों को लूटा नहीं जायेगा। जो कृषि उत्पादित सामान होंगे, उनका लाभकारी मूल्य किसान संघ तय करेगा। मंडी में मूल्य का निर्धारण होगा, वाचनालय होगा, रंगालय होगा, ग्राम स्वावलम्बी होंगे और इलैक्टिड उसके व्यवस्थापक होंगे। यह विलेज रिपब्लिक की परिकल्पना है।, लेकिन कल वित्त मंत्री जी वित्त विधेयक पर बोल रहे थे, खाद्यान्न का दाम क्यों बढ़ रहा है, क्यों फूड इंफ्लेशन हो रहा है? इसका जवाब कौन देगा।

          महोदय, इंकम टैक्स के बारे में विशेषज्ञों ने कहा है और अभी इन्होंने यहां चर्चा की है कि पिछले दस वर्षों के मुकाबले में इस बार इंकम टैक्स एक्ट, 1961 में कम संशोधन है। लेकिन जो वायदा कारोबार है, फार्वर्ड ट्रेडिंग है, विदेश में कम से कम छः-सात लाख करोड़ रुपये का यह कारोबार है। इसमें होर्डिंग होती है।

          कालाबाजारी होती है। जब किसान का अनाज बाजार में पहुंचता है तो उसका दाम बढ़ जाता है। इस पर प्रतिबंध लगाने के लिये फाइनैंस बिल में कोई प्रावधान नहीं है।  यहां महात्मा  गांधी का उल्लेख किया गया है। यह तो अपने बचाव के लिये किया गया है। यहां तक कि आजादी के बाद से अब तक नाम लिया जाता रहा है। बजट कौन बनाता है? भारत सरकार की नीतियां गांवों से बनकर नहीं आती हैं। डा. रघुवंश प्रसाद जी ने ठीक ही कहा है कि फिकी,एसोचैम या सीआईआई सम्मेलन में नीतियां तय होती हैं। जो नीतियां तय होती हैं, सरकार ने घोषणा की है कि जो न्यूनतम विकल्प दर है, उसे हम लागू करेंगे और वह 15 परसेंट से बढ़ाकर 18 परसेंट करेंगे और उसे किससे जोड़ेंगे? आपने ठीक कहा कि इसे सम्पति से जोड़ेंगे। क्योंकि एक्सपैंडिचर पर कर लगता है और चूंकि एक्सपैंडिचर पर कर नहीं लगता है तो जब तक खर्चे पर टैक्स नहीं लगायेंगे तब तक  बेशुमार दौलत का प्रदर्शन इस देश में भौंडे तरीके से होता रहेगा। इस देश के बड़े बड़े उद्योगपति 8-8 हजार करोड़ रुपये के मकान बनाकर अपनी पत्नी को गिफ्ट में दे देंगे और सरकार देखती रहेगी। उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो पैसा उत्पादित होकर उत्पादन में लगना चाहिये, वह अनउत्पादक चीजों में लगता है और सरकार देखती रहती है, कोई टैक्स नहीं लगता है। इस लिये खर्च पर टैक्स लगना चाहिये। एक्सपैंडिचर टैक्स लगना चाहिये। इस देश के बड़े बड़े पूजीपति घरानों ने उसका विरोध किया है, कॉरपोरेट सैक्टर हैं जिनकी इकोनमी हम पर हावी है, जो खाली ग्रोथ रेट की बात करते हैं, लेकिन गरीबी मिटाने का बात हम लोग करते हैं। आज ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, विकास दर 10 परसेंट या 20 परसेंट पर ले जायें लेकिन जिस तुलना में ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, उसी तुलना में गरीबी और अमीरी का गैप बढ़ रहा है।

          उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक में वेट लगाने की जो बात की गई है, उससे गरीबी नहीं मिटेगी। सोशल सैक्टर में जो प्रोग्राम लगा रहे हैं, यह गरीबी मिटाने का कार्यक्रम नहीं है। यह राहत पैकेज है - बोलो नहीं, चुप रहो। जो कुछ राहत देते हैं, वह राहत पहुंचती नहीं है। इसलिये फिकी,एसोचैम और सीआईआई ने विरोध किया है और सरकार से कहा है कि वैट पर पुनर्विचार करे। एक बात और कही है कि जो कम्पनियां रिसर्च और विकास का काम करती थीं, उसमें 200 परसेंट की कटौती की घोषणा की गई है जोकि पहले 150 परसेंट था। इस बात का प्रतिरोध किया है। मैं समझता हूं कि सरकार इसे मानेंगी या नहीं या क्या करेगी, मैं नहीं जानता। यहां पर एक बात पर चर्चा हो रही है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की और बड़ा ढोल पीटा जा रहा है कि हमने कम आय वालों को छूट दी है और छूट क्या दी है?  जो विशेषज्ञों की राय है, वह मैं आपके सामने रखूंगा। बजट में हर साल एस्टीमेटेड बजट और रिवाईज्ड बजट होते हैं। बजट ऐस्टीमेट में अनुमान लगाते हैं कि कितने रिसोर्सेज हम मोबाईल करेंगे, कितना बाजार में पैसा लगेगा, कितना विश्व बैंक या एशियन विकास बैंक से पैसा लगेगा, कितने बेचेंगे, यह सरकार अनुमान कर जाती है। लेकिन रिवाईज्ड और ऐस्टिमेटेड बजट में क्या स्थिति होती है - एक स्थिति होती है कि जिन योजनाओं के खिलाफ आपने पैसा बुक किया है।

उन योजनाओं का समय पर कार्यान्वयन नहीं हुआ तो पैसा खर्च नहीं हुआ तब भी बजट रिवाईज्ड होगा और दूसरा तब बजट रिवाईज्ड होगा, अगर रिसोर्सेज का मोबलाइजेशन जितने खर्चे का आपने अनुमान लगाया है और बजट का प्रोविजन किया है, अगर उस पैसे से आपने संसाधन जुटाने में विफलता हासिल की, रिसोर्सेज का मोबलाइज नहीं किया तो बजट रिवाईज्ड होगा। इस बार आप जो बजट लाये हैं, बजट तो बहुत पैसे का है, 3 लाख 75 हजार करोड़ रूपये का तो सिर्फ एनुवल प्लान ही है, नॉन प्लान एक्सपेंडीचर अलग है। जो दो लाख नौ हजार नौ सो तिहत्तर करोड़ रूपये की आपने कम वसूली की थी और प्रेशर सीबीईसी पर था कि कम से कम मार्च में आप बीस हजार करोड़ रूपये की उगाही कीजिये। मैं सरकार से एक बात जानना चाहता हूं कि आप वित्त विधेयक लाये हैं, बहुत खंडों में आपने रियायत दी है, बहुत खंडों में आपने टैक्स बढ़ाया है। यह जो टैक्स बढ़ाया है, टैक्स का हर साल आपका जो लक्ष्य होता है, कॉरपोरेट सेक्टर से, इनडायरेक्ट टैक्सेज़ से, आप वह टारगेट पूरा क्यों नहीं करते हैं? यह स्थिति है कि हर साल आपका जो टैक्स का टारगेट होता है, खासकर इनडायरेक्ट टैक्स का, वह मोबलाइज नहीं होता है तो हर साल आपका बजट रिवाइज्ड होता है और रिवीजन में चला जा रहा है।

          महोदय, सरकार जो सबसे ज्यादा ढ़ोल पीट रही है कि हमने कम आय वालों को बहुत राहत दी है। सरकार आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। पांच लाख रूपये से ज्यादा आय वाले को कितना लाभ हुआ है? आपने एक लाख साठ हजार तक तो टैक्स नहीं लगाया, पांच लाख रूपये से ज्यादा आय वाले को कितना लाभ पहुंचाया है, आपने सारे देश को धोखे में रखा है। पांच लाख तक की आय वाले को पहले टैकस में सालाना पैंतीस हजार बीस रूपये देना होता था। अब उसे बाइस हजार छह सौ साठ रूपये देने होंगे यानी आपने उसकी जेब में बारह हजार तीन सौ साठ रूपया डाल दिया। जिसकी आमदनी ज्यादा है, आपने उसे लाभ पहुंचाया। आपने कह दिया कि जिसकी आमदनी एक लाख साठ हजार रूपया है, उस पर हम टैक्स नहीं लगाते हैं और एक लाख साठ हजार रूपये सालाना से ज्यादा आमदनी वाले पर हम टैक्स लगाते हैं। पांच लाख रूपया सालाना जिसकी आमदनी है, उसके बारह हजार तीन सौ साठ रूपये आपने बचा दिये हैं। आपने देश को धोखे में डाला है। पहले आठ लाख रूपये सालाना तक आमदनी वाले को एक लाख सत्तरह हजार चार सौ बीस रूपया टैक्स लगता था, अब उस पर बासठ हजार एक सौ रूपया टैक्स लगेगा यानी पैंतालिस हजार तीन सौ बीस रूपया आपने उसकी पॉकेट में डाल दिया है। यह आपने आठ लाख की आमदनी वाले की पॉकेट में डाला है और हम यहां चर्चा गरीब आदमी की कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी की चर्चा कर रहे हैं, आम आदमी की चर्चा कर रहे हैं, विलेज रिपब्लिक की बात कर रहे हैं। यह कह रहे हैं कि हमने एक लाख साठ हजार रूपये सालाना आय वाले पर टैक्स नहीं लगाया है, लेकिन आठ लाख वार्षिक आय वाला जो पहले एक लाख सत्तरह हजार रूपये टैक्स देता था, अब वह बासठ हजार रूपये टैक्स देगा। जिसकी आमदनी दस लाख रूपया वार्षिक है, उस पर आपने तीस प्रतिशत टैक्स लगाया है, यह धोखा दिया है। कहने को तो आपने कह दिया कि हमने 30 प्रतिशत टैक्स लगाया है, लेकिन आपने उसका टैक्स बचाया है। पहले वह एक लाख उनासी हजार दौ सो बीस रूपया टैक्स देता था, अब जब आपने उस पर 30 प्रतिशत टैक्स लगा दिया है, आपने देश को धोखा दिया है, बात करते हैं गरीब की और काम करते हैं अमीर का।  

          बात करते हैं, आम आदमी की, काम करते हैं, कार्पोरेट सैक्टर के खास आदमी की। बात करते हैं गांव की, काम करते हैं, काम करते हैं इजारेदार और अमीर का। आईपीएल की बात करते हैं। इसीलिए दस लाख वालों को अब 57,680 रूपये बचेंगे। पहले वह 1,79,000 टैक्स देता था, लेकिन अब वह 1,21,000 रूपये का टैक्स देगा। आपने दस लाख रूपये की सालाना आमदनी वाले को लाभ पहुंचाया है। आपको जवाब देना होगा कि 1,61,000 रूपये पाने वाले को आपने लाभ दिया या दस लाख रूपये सालाना आमदनी वाले को लाभ दिया? यह किसकी सरकार है? यह बड़े लोगों की सरकार है। उसी प्रकार से जिसकी 11 लाख रूपये से ऊपर सालाना आमदनी है, वह पहले 2,10,120 रूपये टैक्स देता था,  वित्त विधेयक में आपने जो प्रोविजन किया, बजट भाषण में आपने पूरे देश में ढिंढोरा पीटा, अब वह 1,52,440 रूपये टैक्स देगा। उसकी 57,680 रूपये की बचत होगी। यह बड़े लोगों की जेब में जाएगा। यह गरीबों की जेब में नहीं जाएगा।

          महोदय, देश में निरंतर गरीबी बढ़ रही है। सरकार ने अपने बजट से कोई लक्ष्य नहीं रखा है। योजना आयोग ने इस देश से गरीबी मिटाने का कोई लक्ष्य नहीं रखा है। अमीरी और गरीबी के बीच में अंतर बढ़ रहा है। एक डॉलर प्रतिदिन की जिसकी आमदनी होगी, उसे वर्ल्ड बैंक के हिसाब से गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। आज स्थिति यह है कि वर्ल्ड बैंक ने उसे बढ़ा दिया है और उसे 1.25 डॉलर कर दिया है। इसे कमाने वाले की संख्या देश में बढ़ी है, लेकिन एक डॉलर प्रतिदिन कमाने वाले की संख्या उससे ज्यादा बढ़ी है। देश में इन्कम जनरेट हो रही है, लेकिन गरीबों की आय नहीं बढ़ रही है। बड़े लोगों की, सरमायदारों और कार्पोरेट सैक्टर के लोगों की इन्कम इस देश में बढ़ रही है। इसलिए यह बजट गरीब विरोधी है और अमीरों का समर्थक है। देश में गरीबी बढ़ाने वाला बजट है। इसीलिए इस वित्त विधेयक का मैं विरोध करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

श्री नीरज शेखर (बलिया):महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।  

          महोदय, वित्त मंत्री जी इस समय मौजूद नहीं हैं। मैं ढाई साल से इस सदन का सदस्य हूं। मैंने तीन बार उनका भाषण सुना है। उससे पहले आदरणीय चिदम्बरम जी का भी भाषण मैंने सुना था। मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि आने वाले समय में जब हमारी जीडीपी दस प्रतिशत हो जाएगी तो इस देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी।

          आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो भाषण दिया, उन्होंने इसी बात पर जोर दिया कि हम डबल डिजिट में जाने वाले हैं। मुझे विश्वास हो गया है, लेकिन जब मैं गांव में जाता हूं तो मुझे पता चलता है कि किसान को बिल्कुल विश्वास नहीं है। इस देश की जो वित्त प्रणाली चल रही है, किसान और गरीब होता जा रहा है, उसकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, उसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है कि कार्पोरेट सैक्टर को कैसे बढ़ाया जाए। अभी बता रहे थे कि 43 लोग अरबपति-खरबपति हो गए हैं, इनकी तरफ सरकार का ध्यान है, लेकिन जो किसान, मजदूर और हमारा नौजवान साथी है, उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। अभी बात हो रही थी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पर बोलना है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां तो ये कुछ देने वाले ही नहीं हैं। वहां डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब कहां है, वहां किसान, मजदूर रोज क्या कमाएगा, उस पर ध्यान देना है। वह 20 रुपए प्रतिदिन पर चल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि उनकी बात सोची जाए। हमारी प्राथमिकता क्या है, इस सरकार की क्या प्राथमिकता है, मुझे यह समझ में ही नहीं आता है।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं देखता हूं कि दिल्ली के फुटपाथ हर साल तोड़े जाते हैं और फिर वे बनाए जाते हैं। मैं पेपर में पढ़ रहा था कि हजार-करोड़ रुपया दिल्ली के फुटपाथ बनाने के लिए दिया गया है, हमारी प्राथमिकता यह है। इस देश में अभी भी पानी के बिना लोग मर रहे हैं, भूख से लोग मर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में पिछले साल भूख से दो मौतें हुई हैं और हम लोग फुटपाथ बना रहे हैं। जो दो साल पहले फुटपाथ बना है, वह इस साल फिर से बनता है। बड़े शहरों में जहां भी जाइए, आप देखेंगे कि वहां फव्वारे चल रहे हैं। फव्वारे बनाने के लिए हम लोगों के पास पैसा है, लेकिन जो पेयजल हमारे किसानों को चाहिए, वह उन्हें नहीं मिल रहा है। गांवों की बात छोड़िए, शहरों में भी पेयजल नहीं मिल रहा है। इसकी चिन्ता सरकार को नहीं है। हम लोग कॉमन वैल्थ गेम्स करा रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि जब कॉमन वैल्थ गेम्स होंगे तो हमारे पास कितने पदक आएंगे, लेकिन उसके लिए हर बार बजट बढ़ा दिया जाता है। इस देश में किसान की कितनी सिंचाई की जमीन उपजाऊ बनाई जाती है, सिंचाई का कहीं कोई नाम नहीं है। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा, इन्द्र भगवान से वे कह रहे हैं कि वे उनकी मदद करें। हम लोग इतने साल बाद भी भगवान के भरोसे चल रहे हैं। मैं पूरे सदन की बात कर रहा हूं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं। आज जो किसानों की हालत है, मैं देख रहा हूं कि बीस साल से उदारीकरण चल रहा है। पहले तो किसान नहीं मरता था, वह आत्महत्या नहीं करता था। सन् 1991 से पहले मैंने नहीं सुना कि दो लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली। आज क्यों किसान आत्महत्या कर रहा है, इस बारे में नहीं सोचा जा रहा है। यह सोचा जा रहा है कि जो पांच परसैंट ऊपर वाले लोग हैं, उन्हें कैसे और अमीर किया जाए, कैसे ये लोग अपनी पत्नियों को और बड़े-बड़े जहाज दे सकें। आईपीएल में कैसे पैसा लगाया जाए, हम यह बात कितने दिनों से कह रहे हैं कि बीपीएल सूची को ठीक किया जाए, उसकी बात ही नहीं हो रही है। सन् 2002 के बाद बीपीएल सूची में कोई सुधार ही नहीं हुआ है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। आईपीएल के लिए बाहर से पैसा कैसे आया, उस पर वित्त मंत्री जी नहीं सोच रहे हैं। अभी बात हो रही थी, जगदम्बिका पाल जी इस समय यहां बैठे नहीं हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग बजट  भाषण से उठ कर चले गए, लेकिन क्यों चले गए। हमें लगा कि वित्त मंत्री जी महंगाई को कम करने के लिए ध्यान देंगे। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर उन्हें इतना ही ख्याल था, वे महंगाई कम करना चाहते थे तो उन्होंने डीजल का दाम बढ़ाया क्यों, कम क्यों नहीं किया? मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर यह चुनाव का साल होता, ये सच बताएं, अपने दिल पर हाथ रख कर बोलें कि अगर यह चुनाव का साल होता तो क्या आप डीजल के दाम बढ़ाते, आप नहीं बढ़ाते, बल्कि और घटाते। हर जगह वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमेशा यही बात होती है, इसलिए हम लोग चले गए। किसान और मजदूर पर जब असर पड़ रहा है तब हम लोग नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे, जब उद्योगपतियों पर असर पड़ेगा।

           उपाध्यक्ष महोदय, टैक्स की बात हो रही है। अगर 1 लाख 60 हजार तक कर मुक्त किया गया है, तो इस राशि को 3.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि इस दायरे में सब लोग आ जाते। मैं कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं और न मैं यह जानता हूं कि इस देश में कितने लोग टैक्स देते हैं। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस देश में कितने लोग टैक्स देते हैं ?  जो लोग निचले पायदान पर हैं, यदि आयकर की छूट की सीमा हमने 3.00 लाख रुपए तक कर दी होती, तो उससे आपको क्या परेशानी होती, बल्कि निचली पायदान पर रहने वाले लोगों को फायदा होता? कॉरपोरेट लोगों से आप टैक्स लेना चाहते हैं, तो उसे बढ़ाइए और उनसे लीजिए। जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं, जो लोग ज्यादा फायदा कर रहे हैं, इस देश के विकास में उन लोगों की ज्यादा भागीदारी होनी चाहिए। जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन्हीं से क्यों कुरबानी देने की बात कही जाती है? हर बार यही कहा जाए कि किसान और मजदूर कुरबानी देंगे, तो क्या इस देश में रहने वाले बड़े लोग ऐश करेंगे? मैं ढाई साल से यहां हूं। मैं देख रहा हूं कि महंगाई पर कोई बात ही नहीं होती है। किसान और मजदूर की बात ही नहीं होती है। कहा जाता है कि हम लोग बात कर रहे हैं। यदि आप बात कर रहे हैं, तो किसान क्यों मर रहे हैं? किसानों ऋण पांचवें साल में तब माफ किए जाते हैं, जब उनसे वोट लेना होता है। हमेशा ऐसा ही होता है। पिछली बार भी पांचवें साल में किसानों के ऋण माफ किए गए। अब चार साल तक कुछ नहीं होगा, हालांकि ज्यादातर किसान-किसान ही बोलेंगे, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं पहुंचाया जाएगा। जब पांचवां साल आएगा, जब किसान से वोट लेना होगा, तब आप लोग कहेंगे कि हां, अब इनका ऋण माफ कर देते हैं। हम लोग किसान को गुमराह करते हैं। चार साल तक किसान से बिजली का पूरा बिल लेंगे और पांचवें साल में बिजली का बिल माफ कर देते हैं।

          महोदय, जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, जो बैंकों से कर्जा लेते हैं, उनके ऋण माफ कर दिए जाते हैं। मेरे ख्याल में लाखों करोड़ रुपए के उद्योगपतियों के ऋण सरकार ने माफ कर दिए हैं। उन लोगों पर सरकार ने कभी दबाव नहीं डाला कि आप लोग ऋण को वापस कीजिए। यदि किसान 5 या 10 हजार रुपए लोन लेता है, तो बैंक वाला उसके यहां रोज पहुंच जाता है और कहता है कि आपके बैल ले लेंगे, आपका ट्रैक्टर ले लेंगे, आपकी कुर्की करा देंगे। उसकी आर.सी. कटेगी। बड़े-बड़े लोग तफरी करते हैं। किसान जेल भी जाता है। बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने अरबों रुपए कर्ज ले रखे हैं, लेकिन सरकार उन पर कोई दबाव नहीं डालती है। मैं चाहता हूं कि सरकार उनसे कर्जे वापस ले और वह पैसा बी.पी.एल. के लोगों पर खर्च किया जाए, सिंचाई के लिए खर्च किया जाए। जो गरीब, किसान 500 रुपए का कर्जा लेते हैं, आप उन्हें जेल भेज देते हैं, लेकिन जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए कर्ज लिए हैं और जो सरकार को नहीं चुका रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है।

          महोदय, जब सूखा पड़ता है, तो किसानों को कहीं 1 रुपए और कहीं 10 रुपए का चैक दिया जाता है। यदि आप चैक देने का खर्च देखें, तो 1 रुपए से ज्यादा तो चैक देने में खर्च हो जाता है। सूखे के लिए 1 रुपए और 10 रुपए का चैक दिया जाता है। इस देश का उद्योगपति, जो शहर में रहने वाला है, वह इस देश का जितना नागरिक है, उतना ही इस देश का नागरिक किसान और मजदूर है, जो गांवों में रहता है। सब लोग समान हैं। इस संविधान ने सभी को समान अधिकार दिए हैं। यह नहीं कि जो शहर में आराम से रह रहा है, उसे ज्यादा अधिकार हैं और जो गांवों में रहता है, उसे अधिकार नहीं हैं। ऐसा नहीं है। भारत के संविधान ने सबको समान अधिकार दिए हैं।

          महोदय, पेयजल की समस्या बहुत गम्भीर होती जा रही है, लेकिन सरकार का उस तरफ कुछ ध्यान ही नहीं है। आर्सेनिकयुक्त पानी पी-पी कर बच्चे मर रहे हैं। हमारे देश में कुपोषण सबसे ज्यादा है। पूरे विश्व के कुपोषित बच्चों में से 49 प्रतिशत बच्चे हमारे देश में हैं। उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। सोचा यह जा रहा है कि आई.पी.एल. में पैसा कैसे लगाया जाए। कौन सा मंत्री कहां पैसा लगाएगा। कौन सा मंत्री क्या करेगा, इस पर हमारी सोच ज्यादा है।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल एक-दो बात बोलकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। मैं सिंचाई के लिए पानी की बात कर रहा हूं। पानी की समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें। पेयजल एक बहुत बड़ी समस्या है। सिंचाई के लिए हम किसानों को पानी ही नहीं दे पा रहे हैं। हमारे प्रदेश में बिजली ही नहीं है।

          हम लोग शिक्षा की बात करते हैं। हमारे वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने शिक्षा के लिए इतना धन दे दिया है। शिक्षा केवल इमारत बनाने से नहीं आएगी। शिक्षा अध्यापकों से आएगी। वहां हमें अध्यापक चाहिए। हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारे यहां 20 लाख शिक्षकों की कमी है। पहले उन्हें तो नियुक्त कीजिए। विद्यालय के भवन बनाने से कुछ नहीं होगा। लड़कों को पढ़ाने के लिए अध्यापक चाहिए। मैं आपके माध्यम से, माननीय वित्त मंत्री जी, यहां उपस्थित नहीं हैं, इसलिए मैं वित्त राज्य मंत्री जी से   आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग पहले किसान और मजदूरों के बारे में सोचिए।  

उद्योगपतियों में बस ये 10 परसेंट लोग नहीं हैं, सभी सामान्य लोग हैं, जो 80-90 प्रतिशत लोग गांवों में और शहरों में रहते हैं, जो शहर की स्लम बस्तियों में रहते हैं, आप उनके बारे में भी सोचिये।

          आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके माध्यम से मेरी बातें वित्त मंत्री जी तक पहुंचेंगी और वे अपने इस बजट में कुछ सुधार लाएंगे।

                                                                                                                             

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Hon. Deputy Speaker, Sir, you must be aware that every citizen of the country pays tax.  A person may be the poorest of the poor or he may be the richest among the rich- but he has to pay tax.  So what is the problem?  What is the difficulty?  the difficulty is that when a poor man who goes to the  market to purchase a commodity, he feels the pinch more than a rich man who goes to the same market to get the same commodity.  Both of them have to pay the same amount of tax but the burden is heavier on the former than on the latter.  The wealthy person has lots of money so he does not care while paying but that is not the case with his poor counterpart.  This has to be understood by the Government.  So my opinion is that, the policy makers of the country while framing the tax structure should take a decision that the have nots would not be taxed.  If this becomes possible then a number of problems can be solved.  With these words.  I take the floor on behalf of my party RSP to oppose the Finance Bill, 2010.

          What is the actual picture of the income tax regime in our country?  Apparently it seems that the people who earn more than Rs. 8 lack per annum, pay more tax. But if we analyse a bit, it will be clear that those who earn more, save more and those who get less salaries, pay more taxes, save little.  If we make a comparative study, this can be seen.  This should not have happened – the  reverse would have been better.  A person earning more than Rs. 8 lac, save about Rs. 50,000 and a person earning Rs. 5 lac annually cannot save even Rs. 20,000.  So you can well imagine the way in which the interests of the well-to-do are being taken care of and those of the poor are being ignored. thus I feel that Hon. Finance Minister should ponder over this anomaly as there is a huge gap between the treatment meted out to the poor and the rich.

          Secondly, in the name of inflation, the limit of tax relief has been pushed further.  Earlier on an earning of Rs. 5000 to Rs. 10,000 from lotteries, taxes were imposed but now there is no tax upto Rs. 10,000 prize money.  Those who used to participate in horse racing used to get a relief upto Rs. 2500 but now it is Rs. 5000.  The contractors dealing in single transaction were given relief upto Rs. 20,000 earlier which has now been raised to Rs. 10,000.  If you calculate the yearly aggregate tax, the person who got Rs. 50,000 as tax relief can now get the relief of Rs. 75,000.  In this manner the amount is increasing gradually as a result of which the poor men are suffering and the wealthy people are flourishing.  In case of insurance sector, we find that those who pay the premium get nothing in return, whereas the threshold limit for the agents has been increased from Rs. 5,000 to Rs. 10,000. Similar is the case with the brokers  Their relief has been hiked from Rs. 2500 to Rs. 5000.  For earnings upto Rs. 1,80,000 no tax is to be paid now whereas the previous figure was Rs. 1,20,000.  The businessmen who used to earn upto Rs. 40,00000 were not expected to submit the audit reports.   Now even if they earn Rs. 60 lacs, they will not have to submit audit reports, big hoteliers, cold storage owners, warehouse owners or the flourishing companies who lay the pipelines have given hundred percent tax relief- can you imagine? They are setting up multi-storied star hotels or huge factories but not paying the Government.  They earn a fortune for themselves and that too almost free of cost.  The unlisted companies have been allowed to convert into LLBs – those companies can transform but cannot transfer their assets.  So, the Government will not earn revenue from this arrangement.

          Under Section 15(2), the public utility did not include trade and commerce.  Now the most dangerous twist is that these have been tagged up with public utility clause.  So, utter commercialization has taken place with 100% tax relief upto Rs. 10 lacs.

          Special Economic Zones have been proposed by which in large stretch of areas, industries and service sectors would flourish abundantly.  The tax holiday which will be enjoyed by the SEZs is to the tune of around Rs. 1.5 lakh crores.  This is also entirely tax free and the Government is not going to  earn a single penny from this sector.

          The various house building projects which are going on in full swing are being patronized by the Central Government. The stipulated time by which the projects were to be completed was four years.  It has now been extended by another one year on the plea of international economic downturn.  No revenue is generated by the Government from this realty sector also.

 

15.00 hrs.             In as far as fuel is concerned, I have read in the newspaper that the Government earns Rs. 20 by selling just one litre of petrol.  Cannot the Government reduce the price by reducing the cess on petrol?  Let the prices in the world market be more- that should not affect our pricing structure.  When we decide our own policies, we could easily bring down the profit from Rs. 20 to Rs. 10 or less to give some respite to the people of this country.  If the Government could do that, inflation would not have been so steep; the prices would not have shot through the roof; the ordinary men would have lived in a little better manner.  However, nothing was done.  We have therefore asked for a rollback.  Prices of crude oil must be reduced.  Today, the corporate sector, rich business houses, big industrialists are enjoying all the benefit but the poor people are in a miserable condition. If the Government of the country does not  become sympathetic to its people, then what will happen to them?

          Thus Sir, we cannot support this Finance Bill and we urge upon the Government to take immediate steps to help the citizens of this vast nation who have not respite in sight.

          With these words I conclude my speech.

 

*SHRI BISHNU PADA RAY (ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS): The issue of black money has been plaguing the Indian economy since Independence.  While successive Finance Ministers have sought to deal with the issue in their own way, the fact of the matter is that the issue has now snowballed into a problem of mammoth proportions.  What is galling is that a good portion of this money is taken out through the Hawala channel away from India.  In the process this Laundering of wealth from India is one of the biggest loots witnessed by mankind.

          The estimates of British Loot of India between 1857 and 1947 has been made out to be one trillion dollar as per several experts.  Similarly, several experts have now estimated that the India wealth parked outside India in Tax havens to exceed USD 1.4 trillions.  What is even more depressing in that this ill-gotten wealth of ours has been stashed away abroad into secret bank accounts located in some of the world’s best known tax havens.  And to that extent the Indian economy has been striped of its wealth.

          In March 2005, the Tax Justice Network (TJN) published a research finding demonstrating that USD 11.5 trillion of personal wealth was held offshore by rich individuals across the globe.  The findings estimated that a large proportion of this wealth was managed from some 70 tax havens.

          Further, augmenting these studies of TJN, Raymond Baker – in his widely celebrated book titled Capitalism’s Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free Market System – estimates that at least USD 5 trillion have been shifted out of poorer countries to the West since the mid-1970s.  It is further estimated by experts that one per cent of the world’s population hold more than 57 per cent of total global wealth, routing it invariably through these tax havens.  How much of this is from India is anybody’s guess.

          What is to be noted here is that most of the wealth of Indians parked in these tax havens is illegitimate money acquired through corrupt means. Naturally the secrecy associated with the bank accounts in such places is central to the issue, not their low tax rates as the term ‘tax havens’ suggests.  Remember Bofors and how India could not trace the ultimate beneficiary of those transactions because of the secrecy associated with these bank accounts? Similarly,  the loot through spectrum is equally untraceable as on date.

          Professor R. Vidyanathan of the Indian Institute of Management, Bangalore, is one of the most respected and well-known authorities on this subject.  Writing his columns on this subject in a Chennai-based daily he pointed out that “Zurich is the only European town where Hindi slogans are written on the side of the tram-cars. Of course, it is supposedly linked to Bollywood, but the other India traffic to Zurich is to be seen to be believed.” The reasons for such heavy Indian traffic to Zurich are obvious.

          Recently, a bank employee in Lichtenstein, a tax haven, provided details of some account holders to German revenue authorities.  The Affidavit of the Government filed at the Hon’ble Supreme Court clearly mentions that we have received some information about Indian money parked in Lichtenstein.  But till date we have not been able to either get the money or the details of the persons who have stashed their ill-gotten wealth there. Will the Hon’ble FM tell this august house the details of the steps taken on this matter?  I also understand from the said affidavit filed in the Hon’ble Supreme Court that our government has given assurance to the German authorities that the names of such persons shall be kept secret.  I am appalled at this very idea.  I am sure that the Hon’ble FM is not party to this perfidy.

          How can Indian defaulters list not be shown to the Indian Parliament when the list if freely available with the Germans.  If this is not contempt of the Parliament – what is it? Unless, of course, the list contains the names of persons who need to be protected – including the looters of Bofors and Spectrum there is no need for the Government to hide behind such technicalities and take recourse to such subterfuge.

          Be that as it may, I would also take this opportunity of requesting the hon’ble FM to place on the table of this house the request of the Germans to keep this information confidential.

          Nigeria, (General Sani Abacha), Peru (Alberto Fujimori) and the Philippines (Ferdinand Marcos) are three well known cases wherein these countries have been successful in getting back the money stashed into such tax havens by their leaders.

          And such efforts are being increasingly duplicated by different regimes in various parts of the world to recover such national wealth stashed abroad.  The point to be noted is that the secrecy of such banks is no longer impregnable.  Global experiences show that the determined will of a sovereign nation is sufficient to break it.

          Contrast this with the efforts in India:

1.             President in her joint address to Parliament [22-02-2010] in February has stated that her Government will initiate action to get back money stashed abroad.

2.             Prime Minister Man Mohan Singh said in the Lok Sabha (05-03-2010) that India will take every possible measure to ensure the return of ill-gotten money stashed away in tax havens abroad.

3.             The Finance Minister Pranab Mukherjee taking a tough stand on various tax havens and low tax jurisdictions across the globe, said at a seminar on transfer pricing on [16-02-2010] such Tax havens not only act as a factor in the erosion of the country’s revenue but are also a cause of concern from a national security point of view.

While there are all well intended ideas of the Government, they are, without any action empty rhetoric. According to him, the Budget documents contain a statement on the tax revenues raised, but not realized, by the government of India. This provides us with the details of the unrealized dues on various taxes, viz. income tax, Excise duty, Customs duty and service tax.

          These are further categorised under amounts under disputes, that is, where the assessee has gone into an appeal and those not under any dispute.  According to Budget 2010-11, the tax revenues raised but not realized aggregates to Rs.117,065 crore.  This is where things get a little murkier.

          This House may recall that the ministry of finance, in an affidavit filed before the Supreme Court in the case of Ram Jethmalani versus Union of India (on black money in tax havens; May 2009) says that the tax demand on one Hassan Ali of Pune is Rs.71,849.59 crore.

          But disclosing the list of defaulters in the Rajya Sabha on August 4, 2009, minister of state for finance SS Palanimanickam said in a written reply that Khan topped the list of tax defaulters with outstanding arrears of more than Rs.50,000 crore.

          However, as per budget 2010-11, the income tax due from individuals (both disputed and undisputed) is a much low sum of Rs.49,176 crore.  (Annexure 10: Tax revenue raised but not realized under Rule 6 of the FRBM Rules 2004). But does this includes Hassan Ali.  Fundamental Mathematics tells me that this is impossible.

          Obviously, someone in the finance ministry has missed out on Khan and his associate.  Interestingly, the Hon’ble FM seems to categorically assert (interview in The Week, March 14, 2010) that the government has recovered its tax dues from Khan!  This is impossible as the Revenue figures in the Budget documents does not support this view of the Hon’ble FM.

          It is interesting to note that Hassan Ali Khan is out on a bail on a fake passport case that was filed against him. Accordingly to media reports of February 10,2010, the Bombay High Court had dismissed the Maharashtra state government appeal to cancel this bail.  The court also observed that the state itself was not interested in canceling the bail granted to Hassan Ali Khan.

          In this connection Justice D G Karnik said, “The state government is not interested in serving notice [to the accused and other parties] even after six months of filing an appeal.” Justice Karnik also added that if the government was not keen on pursuing its own appeal, then the court had no reason to waste time on it.

          All this indicates Khan’s ability to move the right levers of power at the state level.  It is also interesting to note his influence at the central level.

          If Khan’s tax dues are taken along with those of his associate, Tapuriah, this amount could be a staggering Rs.100,000 crore (Rs.1 trillion).  Yet, the entire tax dues of the government of India as per the Budget documents (both disputed and non-disputed) for all taxes as per the statement of tax revenues raised but not realized aggregates to only Rs.117,065 crore.  Obviously, someone in the Finance Ministry is helping Khan right under the nose of the FM.

          There is yet another dimension to this issue; the amendment to the Income Tax Act relating to the provisions of Settlement Commission.  Under the existing provisions of Section 245A(b) of the Income Tax Act, the term ‘case’, in relation to which an application to the Settlement Commission can be made, excludes assessment proceedings arising from a search initiated under the Act.

          Budget 2010-11 proposes to include proceedings for assessment resulting from search within the definition of a ‘case’ which can be admitted by the Settlement Commission.

          A major beneficiary of this amendment would be Hassan Ali Khan who was hitherto excluded by law from approaching the Settlement Commission but now – thanks to this amendment – can do so.

          How? The answer lies in para 124 of the Budget wherein the finance Minster states: “List year, amendments to the statute enabled the government to enter into tax treaties with specified territories besides sovereign states.  We have commenced bilateral discussions to enhance the exchange of bank-related and other information to effectively track tax evasion and identify undisclosed assets of resident Indians lying abroad.”           It is in this connection that the government seeks to pursue cases of wealth secreted abroad in proven cases of tax evasion. This is what is effectively stated in Para 124 of the Budget Speech.

          Now that the fiancé minister has confirmed to The Week that the government has collected taxes from Hassan Ali, there is no case for the government to pursue this matter any further in other countries.

          In case he has not yet paid the taxes (in case the finance minister is mistaken about this), the escape chutes (by amending the Income Tax Act pertaining to the Settlement Commission) are open for Khan.

          What makes the Khan case interesting is that money was laundered from India using the hawala route.  Experts say that a stud farm owner could not have been an originator of such a large income, indicating that it was not his money that was laundered.

          At best he could well have been a conduit for several other Indians who could have used the Khan (read hawala) route to transfer their ill-gotten wealth abroad.

          It would be interesting to find out just who did Khan launder money for.  But with the proceedings in the Settlement Commission carried out in camera, that is virtually impossible.  In a scenario where Khan’s case could be effectively settled through the Settlement Commission, it must be noted that in the books of the government of India he could no longer be a tax defaulter.  To that extent there is no locus standi for the government to purpose his case any further with any other country, much less in the case of tax havens.

          And that in my opinion would help save the reputation of several prominent Indians who might have laundered their ill-gotten money through Khan.  By corollary, thus, this Budget ends up protecting the conmen of India instead of the common man of India.

          Let us understand the issue – the issue is not Hassan Ali or Rs.70,000 crores or 1000,000 crores.  The real issue is who are the persons who used Khan for looting the wealth of this country in such massive levels?

          Only way of the entire mess on this issue of Tax Havens, Money Laundering and other related issues, is that the Government must constitute a Joint Parliamentary Committee to deal with the issue.  I assure you on behalf of my party, the BJP that we shall leave no stone unturned in supporting the Government on this issue, should the Government deem it fit to constitute a JPC.

             

SHRI L. RAJAGOPAL (VIJAYAWADA): Thank you, Mr. Deputy-Speaker, Sir.  I rise to recollect the words of Mahatma Gandhi ji: “The measure of a country's greatness should be based on how well it cares for its most vulnerable populations.”  15.06 hrs                         (Dr. M. Thambidurai in the Chair)           When we talk of vulnerable populations, we speak about SCs/STs, women, minorities, backward classes, and backward regions. That is exactly what this UPA Government has done through successive Budgets year after year under the guidance of the UPA Chairperson, Shrimati Sonia ji, and under the able leadership of Prime Minister Manmohan Singh ji,through our most experienced Finance Minister Pranab da.  We have been looking at both allocations as well as taxes and trying to address how well this Government can function for the upliftment of the most vulnerable classes.  That is the reason why, when we look at the allocations that have been made during last year of NDA Government, that is in 2004, which was the best year, in every sector we have surpassed them many times. 

          If we look at rural development, during last year of NDA regime, the allocation made was hardly Rs. 19,000 crore.  But this year alone, UPA Government has allotted more than Rs. 89,000 crore which includes allocation for the National Rural Employment Guarantee Scheme.  For Human Resource Development, during the last year of NDA Government, the allocation was Rs. 9000 crore, and this year we have allotted Rs. 42,000 crore.  For health, during last year of NDA Government, it was Rs. 6000 crore, and this year it is Rs. 22,000 crore during UPA Government.  NDA boasts of the surface transport and the road transport systems and the highways that have been built. But, for that, during their ‘best year’, they allotted Rs. 7000 crore; and this year UPA allotted Rs. 25,000 crore. If we take any sector, the allocations are substantially more.  It is not only that, the one year allocations of UPA Government this year equal to the five years’ allocations of every sector of NDA Government between 1999 and 2004. 

          When we talk about SCs/STs, in the last five years, the allocation made by the UPA Government was Rs. 45,000 crore for SCs; and this year alone the budget allocated was Rs. 20,000 crore for welfare of SCs.  For STs, in the last year of their regime, they allotted Rs. 28,000 crore, and this year alone the allocation is Rs. 12,000 crore.  For SCs and STs together in this Budget, we have got more than Rs. 32,000 crore, which is much more than the entire allocation made during NDA period for five years.  That is the reason why the taxpayers are very happy.  They think, whatever money paid by them, whatever money collected by the Government, that is going for useful purposes.  They have a sense of satisfaction.  That is the reason why the tax revenues have gone up in the last five years.  During the last year of NDA Government, Rs. 2.5 lakh crore was the overall tax collection.  In UPA Government, this year, the entire tax collection has gone up to Rs. 7.5 lakh crore.  It is not only that; we have been focusing on the direct taxes to ensure that the direct taxes are increased substantially compared to the indirect taxes. That is an important thing in any economy that the economy should strive to see that the direct taxes go up substantially. 

          A lot of our friends from the Opposition have been saying that this Government has been consulting only CII, FICCI, ASSOCHAM and all the bigwigs.  Can you just look at the tax collections?  The tax collection last year from the corporate sector was Rs. 3 lakh crore and from individuals it was Rs. 1,20,000 crore; and from service taxes it was Rs. 68,000 crore.

          Also if you look at the slab system, the Finance Minister has tried to simplify the entire tax system.  He has increased the slab limit which is good for everyone. During the entire five-year period of the NDA Government, they never increased the basic exemption limit of Rs.50,000; anything above Rs.50,000 was taxed.  But the UPA Government, through its successive Budgets, increased the basic limit up to Rs.1,60,000, which is completely exempted and it is for everyone generally.  Not only that, when we speak about the vulnerable sections, this Government also made sure that we need to have some sort of priority and disparity between women and men.  That is the reason why, the women entrepreneurs and women taxpayers would have an exemption limit up to Rs.1,90,000. 

This was never even thought about by the then NDA Government.  But still they say that the UPA Government is not understanding about the basic needs of the common man, the vulnerable sections and the downtrodden.  Did they ever think about uplifting of women? Did they ever think about gender-based budgeting, which had been introduced in the very first year of the UPA Government in 2004-05? That is what the UPA Government is doing for women. In every Budget and in every Department we are trying to ensure that a substantial portion of the amount is allocated for women.  … (Interruptions)

SHRI BISHNU PADA RAY : What about Swiss bank account money? … (Interruptions)

SHRI L. RAJAGOPAL : I will come to that also.

          During the NDA regime, they tried to glorify sati; they wanted women to commit sati; and they wanted to build temples around that and glorify sati.  That is what their achievement is.  But we are not trying to do that. We are trying to see how women entrepreneurs and women taxpayers get some sort of relief. 

          Similarly, for SCs and STs, we have been allocating substantial amounts in the Budget for SCs and STs.  When it comes to SCs and STs, I would like to request the hon. Finance to have some priority for them also in taxation.  Like you have given it for women and senior citizens, even SCST taxpayers should also get some sort of relief in taxation, that is, higher exemption limit of Rs.2,25,000, which is now for senior citizens. 

          During the NDA regime, the exemption limit in the case of senior citizens was Rs.20,000 more than the normal citizen. But the UPA Government made sure that senior citizens get the tax exemption limit of Rs.2,25,000.  Not only that, if a differently-abled person is dependent on somebody, he gets another Rs.1,00,000 exemption to take care of him.  So, we are trying to ensure that all the vulnerable sections of the society are taken care of well through our various Budgets.

          I would also like to propose to the hon. Finance Minister some suggestions on taxes also because I know that unless we increase the taxes we cannot take care of our social needs, and we cannot bring about social equality and inclusive growth.

          I know that a lot of people have concerns and people talk about IPL forgetting about BPL and APL.  On the one hand they say that sports organizations are independent bodies and the Government cannot interfere in their activities.  But on the other hand they say: “Why can the Government not also look after IPL?” Yes, everyone wants to jump on to the bandwagon of IPL because it drew the attention of a large public. So, everyone wants to talk about IPL only and forgetting about BPL and APL.  But we are not here for that.  We made sure that the BPL families are given NREGA cards.  More than 11,50,00,000 cardholders are there in this country, and this accounts for more than 5,40,00,000 families. They have been getting a minimum of Rs.100 per day.  Earlier they were not even getting Rs.20 or Rs.30 per day.  We thought that we will have to bridge the disparity. 

          If you look at the GDP, you will find that the IT sector is contributing 30 per cent of the GDP; agriculture, which employs more than 50 per cent of the population, is only contributing 20 per cent of the GDP. So, we are trying to ensure as to how we can bring about equality.

          So, when it comes to taxation, I would like say that there is no point in giving tax exemptions and tax concessions for industry-specific.  No one sets up an industry because he gets income-tax benefit.

The income tax benefit should be region-specific. The Government should tell them: “IT industry should not be located in Delhi; if you locate it here, you would not get any income tax benefit. But if you locate it in the North-East or some backward regions or in Andaman and Nicobar Islands, yes  you will get some tax concessions.”  So, any tax incentive should be industry-specific and region-specific.

          Not only that, we have to do something for the SC and ST people also. We have     the reservations for SC and ST people in the Government sectors.  But the Government jobs are coming down.  It is the private sector, which employs more  people   nowadays. So, we would have to bring about the affirmative rights and ensure that tax concessions are given to industries, which employ the weaker sections and the vulnerable sections of the society. So, it is to be linked to that.

          We also see a lot of wealth going into the capital market.  A lot of people are concerned also that we have more and more of millionaires and billionaires there. So, we have to bring about a new tax, Inherent Tax, which is there in most all the developing nations.  The Inherent Tax has to be introduced in this country in some form or the other because man and woman is the product of inheritance and environment.  So, we have also to contribute. After all, what all goes to the Government is again spent on infrastructure, development, for the upliftment and bringing about equality in various cross sections.

          Sir, there are a lot of other things to say. But due to paucity of time, I am concluding my speech. In the end I would like to commend the hon. Finance Minister. The way he has given a lot of incentives for agro-based industries, storage, agriculture, eco-friendly environmental improvements, etc. are all welcome measures.

          Finally, I would like to conclude by recollecting the dream of Mahatmaji.  He had a dream.  He left us a dream, that is: “To ensure  that the past and the lost glory of India is regained.”  This Government is exactly trying to do that through various methods in a most efficient manner. Efficiency does not necessarily mean that we  do extraordinary things; it is equally judged by doing ordinary things in an extraordinary way like NREGA to address social problems.

   

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदय, मेरे दल की ओर से एक ही लोक सभा क्षेत्र से लगातार सात बार जीतकर आने वाले श्री हरिन पाठक जी ने वित्त विधेयक के संबंध में अपनी राय रखी। वित्त विधेयक के विभिन्न मुद्दों पर हमारे नौजवान साथी श्री निशिकांत दूबे जी ने अपनी राय रखी, उस बात को आगे बढ़ाते हुए गांव, गरीब, किसान, पिछड़ों की आवाज को उठाते हुए, भारत प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देकर लोक सभा सदस्य बने श्री अर्जुन मेघवाल ने अपनी बात रखी और हमारे साथी श्री भूपेन्द्र सिंह जी ने भी अपनी बात रखी है। मैं कहना चाहूंगा कि भारत को एक योग्य, विद्वान, अनुभवी वित्त मंत्री तो मिला है, लेकिन श्री निशिकांत दूबे जी ने उनको हमारे संसदीय लोकतंत्र और इस लोक सभा के भीष्म पितामह कहा है। भीष्म पितामह विद्वान थे, चरित्रवान थे, धर्मात्मा थे, उस समय भारत के महान पुरूष थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य था कि उनका राजा धृतराष्ट्र आंख का अंधा था। इसलिए भीष्म पितामह की जो बातें है राजा देख ही नहीं पाता था। जो राजा आंख का अंधा हो, पुत्र मोह में अंधा हो, राजमद में अंधा हो, सब तरह से अंधा हो, तो अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। उसी तरह श्री प्रणब मुखर्जी अच्छे विद्वान वित्त मंत्री हैं, लेकिन यदि भीष्म पितामह हैं, तो उनका अंधा राजा कौन है, यह खोजना उनका काम है। बाकी हम लोग तो समझते ही हैं कि वह कौन है।

          मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वित्त विधेयक पर चर्चा होती है, तो लोग कहते हैं कि वित्त विधेयक के संबंध में बात कीजिए। आखिर वित्त विधेयक का मतलब है, वित्तीय प्रबंधन है और वित्तीय प्रबंधन का मतलब है - ऐसा वित्तीय प्रबंधन जो समाज में समता लाए, विषमता मिटाए, निर्धनता मिटाए, संपन्नता लाए, राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, समृद्धि और संपन्न्ता को बढ़ाए और राष्ट्र को विश्व में एक नंबर पर ले जाए, उस कसौटी पर इस वित्त विधेयक को हम कसने का काम करते हैं। जब हमारे विपक्ष और सत्तापक्ष के लोग बोलते हैं, तो समाजवाद, समता, इन सभी बातों को कहते हैं।

मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि आधुनिक समाजवाद के सबसे विद्वान अर्थशास्त्री डॉ. राम मनोहर लोहिया जी ने इसी सदन में समाजवाद के बारे में क्या कहा था। लोक सभा वाद-विवाद, 16 मार्च, 1965 को उन्होंने कहा था -

“ कि समाजवाद का मतलब क्या है, समझो, समाजवाद हर किसी सिद्धांत की तरह एक होता है थोक और एक होता है फुटकर। एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण। एक होता है सिद्धांत, एक होता है कार्यक्रम। समाजवाद से एक सीढ़ी नीचे उतरो, उस सीढ़ी का नाम है बराबरी। उस बराबरी से एक सीढ़ी नीचे उतरो, आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, राजकीय बराबरी, धार्मिक बराबरी। उससे एक सीढ़ी नीचे उतरो तो उसके बाद आएगी समता सम्पूर्ण समता, सम्भव समता। तब एक सीढ़ी नीचे उतरो, तब अधिकतम् और न्यूनतम् सीमा लाओ।”   मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि डॉ. लोहिया ने धार्मिक बराबरी की बात भी कही थी। अगर आज इस धार्मिक बराबरी की बात कोई दूसरा बोले तो उन्हें हमारे बहुत से लोहियावादी साथी कहते हैं कि साप्रदायिकता है। लेकिन लोहिया जी, जो समाजवाद का दर्शन देने वाले थे, भारतीय समाजवाद के सबसे बड़े चिंतक माने गए। उन्होंने ने कहा कि बराबरी का मतलब इतना होता है। इस कसौटी पर हम कसना चाहेंगे कि क्या आपकी सरकार काम कर रही है?

          मैं किसान हूं और किसान होने के नाते हर जगह खोजता हूं कि किसान को क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। इसलिए कि सबसे विपत्ति का मारा हुआ, मुकद्दर का मारा हुआ, दुर्दिन का मारा हुआ, अपमानित होने वाला, पीड़ित और प्रताड़ित होने वाला, उपहासित होने वाला, शोषित होने वाला जो वर्ग है, उस वर्ग का नाम किसान है। वह इसलिए हो रहा है कि एक तरफ इस देश के पूंजीपति, सत्ताधारी, नौकरशाह सब मिलकर उसका शोषण करते हैं तो दूसरी तरफ भारत की जाति प्रथा के दलदल में धंसे होने के कारण अपनी जाति के नेताओं की दुम पकड़ कर चलता रहता है। इसलिए भी किसान आज दुख भोग रहा है। जिस दिन भारत का किसान अपनी जातीयता की दलदल को छोड़ेगा, दल के बंधन को तोड़ेगा, राष्ट्रीयता के समर में खड़ा हो जाएगा, उस दिन भारत के किसान के भाग्य और भविष्य को कोई नहीं रोक सकता है। उस दिन भारत में किसान क्रंति होगी और  एक ही आवाज आएगी कि हटो सत्ताधारी, तुम्हारी सत्ता पर कब्जा करने आता हूं।

          मैं आपको किसानों की दुर्दशा की बात बताना चाहता हूं।  सन् 1951 में इस देश में किसानों का प्रतिशत 71.9 था और 2001 में उसका प्रतिशत घटकर 54.4 प्रतिशत ही रह गया। ये 17.5 प्रतिशत किसान कहां चले गए, ये किसान से मजदूर बने हैं। जहां सन् 1951 में खेतीहर मजदूर 28.1 प्रतिशत थे, वहीं  2001 में 45.6 प्रतिशत हुए हैं यानि 17.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और आजाद भारत में 17.5 प्रतिशत किसानों को खेतीहर मजदूर बनाने को मजबूर किया गया है। उनकी जमीन चली गई, जायदाद चली गई, वह किसान था, वह जमीन का मालिक था, वह 17.5 प्रतिशत किसान खेतीहर मजदूर बन गया। दिल्ली में और अन्य शहरों में जाकर वह काम करता है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, गगनचुम्बी अट्टालिकाएं बनाता है। राजा-रानी आते हैं, हाथ में बीयर है, बगल में डियर है और उसकी आंख में केवल टीयर ही टीयर है। वह आंसू बहाता है, उस महल की छांव में सो जाता है। आज भी वे दस से 15 लाख लोग इस दिल्ली में फुटपाथ पर सोते हैं। ये वही हैं जो किसान से मजदूर बन गए हैं, चाहे वे किसी भी जाति के हों। गांव में कोई ऊंची जाति के आदमी मजदूरी नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली में आकर देखो, ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमिहार है, रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, सड़क के किनारे खाकर सो जाता है। जाड़े की रात में फटी बोरी को ओढ़ता है। कुत्ते का बच्चा आता है, वह भी उसी में घुस जाता है। कुत्ते का बच्चा और इन्सान का बच्चा एक ही बोरी के नीचे रात गुजारते हैं, यह है तुम्हारी दिल्ली। और दूसरी तरफ एक दिल्ली यह है जिसे नई दिल्ली कहते हैं। वह हिन्दुस्तान है और यह इंडिया है और इंडिया का खेल अलग ही है। इस पर ज्यादा ध्यान देना और इस पर कसौटी को कसना ही सरकार का काम है।

          देश की आबादी बढ़ती जा रही है। सन् 2005 में जहां प्रति वर्ग किलोमीटर 345 आबादी का घनत्व था, वह 2025 में 440 हो जाएगा। अगर आबादी बढ़ेगी, आदमी बढ़ेगा, तो उसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान भी चाहिए। इसके विपरीत खेती की जमीन सिकुड़ती जा रही है। सन् 1984 में 13.11 करोड़ हेक्टेयर खेती की भूमि थी, लेकिन सन् 2008 में 11.60 करोड़ हेक्टेयर खेती की भूमि रह गई यानि 1.51 करोड़ हेक्टेयर खेती की भूमि कम हो गई।

 वह कहां चली गयी? आपने किसानों को उजाड़ा है, बड़े-बड़े मॉल्स बनाए, बिल्डर्स आये, कमीशन खाए, हमें उजाड़ा गया, एसईजैड बनाए, पूंजीपति को लाए। अमरीका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस वाले आकर हिंदुस्तान को सजा दो और हिंदुस्तान के गरीबों को उजाड़ दो। इसलिए इस देश का नौकरशाह जो सामंतवादी चरित्र का है, हम किसान कहां से उन्हें डिनर कराएंगे, हम कहां से उन्हें लंच कराएंगे, हम कहां से उन्हें फाइव-स्टार में ले जाकर पार्टी कराएंगे, लेकिन अमरीका-इंग्लैंड वाला लंच और डिनर पर आयेगा और उनके साथ हिंदुस्तान के शासन और भाग्य का फैसला होगा।

          सभापति महोदय, सन् 1951 में 394.9 ग्राम अनाज प्रति व्यक्ति मिलता था, वर्ष 1991 में यह 510.1 ग्राम हो गया, लेकिन वह घटकर सन् 2007 में 439.3 ग्राम है। किसानों के खाने का अनाज कम हो रहा है, कपड़ा कम हो रहा है और आप कहते हैं कि देश में सम्पन्नता आ रही है। आईपीएल वाले की सम्पन्नता आ रही है, सम्पन्नता उसकी आ रही है जो अपनी पत्नी को जन्मदिन पर हवाई जहाज देता है, संपन्नता उस कॉरपोरेट वाले आदमी की आ रही है जो एक साल में 28-30 करोड़ रुपया अपना वेतन और भत्ता लेता है और एक तरफ नरेगा का मजदूर है, औसत रूप से जोड़ो तो पांच रुपया रोज पर गुजारा करता है। एक तरफ नरेगा का मजदूर औसत रूप से पांच रुपया रोज पावे और एक तरफ 28-30 करोड़ साल का वेतन पाकर इस देश में उड़ावे। क्या आपका कानून इसे रोक सकता है, नहीं रोक सकता है और वह इसलिए कि चुनाव आता है, वे थैली लाते हैं, सबको पहुंचाते हैं। उनका होगा नोट, गरीब का होगा वोट, राज बनेगा आपका, आप तो नाचोगे, आप मस्ती करोगे, जो लुटता है, लुटता रह जाएगा, जात के पीछे वे दीवाने बने रहेंगे। माननीय मंगनी लाल जी बोल रहे थे कि छोड़ते हो कहीं, करते हो कहीं, कहीं पे निगाहें, कहीं पर निशाना, तीर चलाते हो कहीं, मारते हो किसी को।

          सभापति महोदय, इस देश में जहां नरेगा वाले 4.60 पैसे प्रतिदिन पर गुजारा करते हों, उसी देश में सुरक्षा जरुरी है लेकिन भारत के प्रधान मंत्री की सुरक्षा की बात की जाए तो एक दिन में 52.7 लाख रुपया खर्चा होता है और एक नरेगा का मजदूर 4.60 पैसे प्रतिदिन पर गुजारा करता है, क्या ऐसा ही भारत आप बनाना चाहते हैं? मेरी विनम्र प्रार्थना है, आप सुनो, भारत के प्रधान मंत्री का मकान 15 एकड़ में बनेगा और 15 एकड़ में हमारे दलित, पिछड़ी जाति और किसान का एक गांव होता है। क्या गरीब देश के प्रधान मंत्री ऐसे ही हो सकते हैं? गरीब देश का प्रधान मंत्री बनो, गरीबों की बात करो...( व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY: NDA Prime Minister Vajpayee-ji was staying there.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव :   आप सच्चाई सुनो, घबड़ाओ मत। ...( व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): His remarks about the Prime Minister cannot go on record.

MR. CHAIRMAN : I will go through the record and see later on.

SHRI V. NARAYANASAMY: Kindly go through the record and remove it from the record.

MR. CHAIRMAN: I will see.

… (Interruptions)

SHRI V. NARAYANASAMY: Vajpayeeji was staying there only.  हमारा प्रधान मंत्री बना, लेकिन आपका प्रधान मंत्री कहां रहता था?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव :  मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Already I have told that I will go through the record. Kindly take your seat.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव :   इस देश के लघु, मझौले और बड़े उद्योगपतियों पर 10 लाख, 54 हजार 390 करोड़ रुपया बकाया है।

          यह अतारांकित प्रश्न संख्या 2893, 24 जुलाई, 2009 को सरकार ने सदन में स्वीकार किया है। इस देश के उद्योगपतियों पर 10लाख 54 हजार रुपया बकाया हो और इस देश के किसानों का 86 हजार करोड़, 70 हजार करोड़ रुपया माफ करते हो। हमें भीख की रोटी खिलाते हो।

MR. CHAIRMAN : Please wind up.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : हमें भिखमंगा समझते हो। इस देश के उद्योगपतियों को चलाने वाले, पूंजीपतियों को चलाने वाले, विदेशी कम्पनियों को लाने वाले, विदेशी कम्पनियों से सांठ-गांठ करने वाले, आईपीएल करने वाले, स्विस बैंकों में रुपया जमा कराने वाले देश चला रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की दिशा बदलती, देश की दिशा बदलती, अगर प्रणब बाबू को प्रधानमंत्री बनाते। तब भारत का कल्याण होता। लेकिन आप उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाओगे, क्योंकि आपको नौकरशाह चाहिए।

MR. CHAIRMAN : Please take your seat.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रणब बाबू का सम्मान करते हुए उनकी नीयत की प्रशंसा करता हूं। लेकिन जो फाइनेंस बिल पेश किया गया है, उसका मैं विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

* श्री सतपाल महाराज (गढवाल ) आर्थिक गतिविधियों पर चर्चा सदैव अच्छी ही होती है ।  मैं देखता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया वह जनसाधारण, ग्रामीणों क्षेत्रों के विकास व देश के कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए प्रतिबद्धता दर्शाता है । मुझे आशा है कि गांवों में जो हमारे किसान हैं इस बजट से उनका विकस होगा, हमारे गांवों का विकास होगा । प्रति व्यव्ति आय में वृद्धि होगी तथा साथ ही सकल घरेलू उत्पाद भी बढेगा ।   

 

          कई विषम चुनौतियों का सामना करने के लिए इस बजट में बहुत सारी पहल की गई है ।   

          बजट  2010-11 में कुल व्यय रु.  11,08749   करोड है जो पिछले वर्ष 2009-10  से 8.6 प्रतिशत अधिक है ।     

          योजनागत आबंटन भी विगत वर्ष से 15 प्रतिशत अधिक है जो स्वागत योग्य   है ।    

          केंद्र सरकार ने व्यव्तिगत अधिकारों को कानूनी गारंटी देते हुए सूचना का अधिकार तथा काम के अधिकार को हक का स्वरूप प्रदान किया है जो भविष्य के लिए अच्छा संकेत है ।  बच्चो के लिए मुफ्त एवं सुनिश्चित शिक्षा के अधिकार अधिनियम में वर्ष 2010-11  में 31,036  करोड़ का योजनागत आबंटन सभी बालकों के लिए उपलब्ध करवाया गया है ।    

"  मिशन स्वच्छ गंगा 2020 " के लिए वर्ष  2010-11  में आबंटन दुगुना कर 500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव के लिए मैं माननीया श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी एवं वित्त मंत्री माननीय श्री प्रणब मुखर्जी जी को हार्दिक बधाई देता हूं ।     

          सभी जिलों की जिला स्वास्थ्य रूपरेखा तैयार करने हेतु एक वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2010-11  में करने का प्रस्ताव है । स्वास्थ्य कार्यक्रमों विशेषकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का देश की जनता को अधिक से अधिक फायदा मिलना चाहिए । असंगठित क्षेत्र  के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1000 करोड़ रु.  के प्रारंभिक आबंटन के साथ एक राष्ट्रीय समाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना करने का निर्णय स्वागत योग्य है ।  महिला विकास, साक्षरता तथा बाल विकास के लिए आबंटन एवं प्रस्ताव निश्चित ही भविष्य के लिए लाभप्रद  होंगे ।   

          महिला किसान सशव्तिकरण परियोजना की शुरूआत एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उपसंघटक के रूप में इस परियोजना के लिए 100 करोड़ का आबंटन महिला सशव्तिकरण के लिए एक सराहनीय कदम है ।  

          माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण एवं विस्तारण हेतु बजट 2010-11  में रेलवे की सहायता हेतु 16.752  करोड़ के ऋण का प्रावधान किया गया है ।  यह देश एवं रेलवे के विकास के लिए एक अच्छा प्रयास है ।   

          इसी के साथ मैं यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री डा0  मनमोहन सिंह, युवा सांसद श्री राहुल गांधी, तथा माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी को हार्दिक  धन्यवाद देता हूं   जिन्होंने देश को इतना सुविचारित एवं भविष्योन्मुखी बजट 2010-11   प्रदान किया जो भविष्योन्मुखी बजट  2010-11  प्रदान किया जो भविष्य में देश के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा ।      

          आप जानते हैं कि मैं गढवाल क्षेत्र  का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां प्राकृतिक संसाधन प्रचूर मात्रा  में पाए जाते है परंतु समुचित यातायात के साधन न होने के कारण यह क्षेत्र में आज भी पिछड़ेपन का शिकार है ।  संपूर्ण प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं है, इनका भी सदुपयोग यातायात एवं संचार साधनों  की उपलब्धता से संभव है ।    

 

          मैं कुछ अन्य आवश्यक प्रस्तावों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो भविष्य में भारत के विकास के अध्याय में एक नया सूत्रपात करेंगें ।  

 

          एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्लाओं का समायोजन होना चाहिए । मिनिस्ट्रयल कर्मचारियों एवं राजस्व पुलिस की हड़ताल लंबे समय से उत्तराखण्ड में चली आ रही है जिसके कारण वहां कानून  व्यवस्था की स्थिति बदतर हो रही है ।  केंद्र सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि चीन व नेपाल  का बार्डर उत्तराखण्ड से लगता है ।

 

          उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल की विकट समस्या है ।  बजट में सरकार को इस ओर भी ध्यान देकर एसी परियोजना बनानी चाहिए जिससे इस समस्या का निदान किया जा सके ।  केंद्र को योजनाबद्ध  तरीके से उत्तराखण्ड में इस प्रकार के वृक्ष  रोपित  करने चाहिए जो जल को संचयित कर सकें ।    

          उत्तराखण्ड सरकार वहां चल रहे निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदारों को भुगतान नहीं कर रही है जिससे वहां निर्माण एवं विकास कार्य बिलकुल ठप्प हो गए हैं ।

          अन्य पहाड़ी राज्यों की तरह उत्तराखण्ड में भी विधान सभा का सत्र दो जगह होना चाहिए । इसके लिए केंद्र सरकार को गैरसैण में विधान सभा निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग देना चाहिए ।  जिससे इस पर्वतीय राज्य का विकास भी तीव्रता से  हो ।       

          पर्वतीय राज्यों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)   के अंतर्गत सड़क बनाने  के लिए जो राशि होती है उसका 47 प्रतिशत कैम्पा मद में वन विभाग को चल जाता है तथा 53 प्रतिशत ही कार्य में लगता है और जब तक वन विभाग की स्वीकृति मिलती है तब तक लागत बढ़ जाती है ।  जबकि मैदानी राज्यों में पूरा 100 प्रतिशत इस्तेमाल होता है जिससे वे तीव्रता से विकास करते हैं ।  इस ओर भी केंद्र सरकार को ध्यान  देना चाहिए ।      

 

          उत्तराखण्ड राज्य की सरकार ने यदि केंद्र सरकार से राज्य के विकास के लिए विभिन्न जन लाभकारी योजनाओं   के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की है  तो केंद्र सरकार को उन्हें पैकेज देना चाहिए जिससे वहां के निवासियों  का जीवन स्तर ऊपर उठ सके ।          

 

          ग्रामीण डाक सेवकों की वेतन संरचना एवं अन्य सेवा शर्तो के लिए श्री  आर एस  नटराजन मूर्ति  की अध्यक्षता में बनी समिति की सिफारिशें शीघ्र लागू  की जानी चाहिए ।  वर्तमान में जो डाक विभाग के कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे  हैं उनको भी सीजीएचएस  का लाभ पूर्व में सेवानिवृत हुए कर्मचारियों की तरह मिलना चाहिए ।   

 

          विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण जो बंद कर दिया गया है  शिक्षा के  प्रसार के  लिए उसे पुनः शुरू करने के लिए राज्य  सरकारों को दिशा निर्देश जारी करने चाहिए ।   

          वर्षों से विश्वविद्यालय में योग्यताधारी शिक्षक जो अंशकालिक व्यवस्था के अंतर्गत अध्यापन कार्य कर रहे हैं उनकी स्थायी नियुव्ति के संबंध में आदेश जारी करने चाहिए ।  इसी प्रकार हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में 130  से भी ज्यादा शिक्षक  पिछले 20 वर्षों से अध्यापन कार्य कर रहे हैं उनका भी समायोजन होना  चाहिए ।  

          इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस सुविचारित बजट का अनुमोदन करता हूं तथा एक बार पुनः  यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सेनिया गांधीजी,  प्रधानमंत्री डा0  मनमोहन सिंह जी,  वित्त मंत्री , माननीय श्री प्रणव मुखर्जी जी  एवं युवा सांसद श्री राहुल गांधी जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं जिन्होंने जनसाधारण की भावनाओं का ख्याल रखते हुए इतना अच्छा बजट दिया ।  

         

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक (बारामुला):सभापति महोदय, फाइनेंस बिल हमारे सामने ज़ैरे गोर है। मुझे फाइनेंस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सरसरी तौर पर मुताअला करने से मुतमईन हूं कि इन हालात में इससे बेहतर बिल नहीं बन सकता। ...( व्यवधान) इससे बेहतर हमारी मालियात है, इससे बेहतर उसकी तकसीमकारी नहीं हो सकती है। मुझे यह बात सुनकर हैरानी हुई कि हमारे वजीरे आज़म पर खर्चा हो रहा है। ये कैसे लोग है, ये कैसे सोच रहे हैं। क्या हमारे देश का वजीरे आज़म आटो में चलना चाहिए। क्या इससे भी सादा देश का वजीरे आज़म हो सकता है, हमने हमेशा उन्हें सफेद कुर्ते और पायजामे तथा वास्कोट पहने हुए देखा है। क्या आप इस पर फLा नहीं करेंगे कि इस मुल्क का वजीरे आज़म सीधा-सादा है।

MR. CHAIRMAN : Please address the chair.

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक : सभापति महोदय, यह सस्ती नारेबाजी आपको सत्ता में वापिस नहीं ला सकती है। ये घटिया किस्म की बातें आपको सत्ता नहीं दिला सकती हैं। आपको हकीकत को मानना पड़ेगा। ये चीप और सस्ती बातें आपको नहीं करनी चाहिए। ...( व्यवधान) मैं जानता हूं कि यह गरीब लोगों का शोषण है। यह नारेबाजी इलेक्शन के लिए है। आपकी बात दिल से नहीं निकलती है, बल्कि जुबान से बात निकलती है।

MR. CHAIRMAN : Please address the chair.

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक : मैं वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि हमारे कश्मीर से हमारे पंडित बिरादरी के लोग मिलिटेंसी की वजह से दूर गए। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तव्वजोह चाहूंगा कि हमारे भाई पंडित लोग मिलिटेंसी की वजह से कश्मीर से जम्मू चले गए,...( व्यवधान) उन्हें जगमोहन साहब ने भगाया। जगमोहन को वहां कत्लेआम करना था, इसलिए हिंदुओं को बचाया। जगमोहन की पालिसी थी। मुफ्ती सईद और जगमोहन ने मिल कर पालिसी बनाई कि वहां मुसलमानों का कत्लेआम कर दें और हिंदुओं को कहा कि तुम भाग जाओ। आप उनसे पूछो, मैं साबित कर दूंगा।

          मैं वित्त मंत्री जी से गुजारिश करूंगा, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि हमारे जो पंडित बिरादरी के लोग जम्मू गए हैं, क्योंकि वे हमारे संसदीय क्षेत्र के हैं। हम एमपी लोग उन्हें डवलपमेंट फंड से उन्हें कोई फायदा नहीं दे सकते, क्योंकि वे उस क्षेत्र में अभी नहीं रह रहे हैं।

          लेकिन वोटर उसी कांस्टीटुंसी के हैं। जनाब ने फरमाया था कि मैं इस बात के बारे में सोचूंगा और देखूंगा और कोई रास्ता निकालूंगा। उनकी मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं, यदि उन्हें दूर करने के लिए हम भी कुछ कर पायेंगे तो अच्छा है। इसके अलावा उन्हें जो रिलीफ दिया जा रहा है, वह बहुत कम है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उनके रिलीफ में इजाफा करें, ताकि वे लोग थोड़ी सुख-चैन की जिंदगी गुजार सकें। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना है।

(Urdu speech to be typed)         *SHRIMATI JHANSI LAKSHMI BOTCHA(VIZIANAGARAM): I congratulate the Finance Minister to express the view on the Finance Bill, 2010 before the House.

The Budget signals continuity of reforms and is very good in the medium to long term. This Budget has a lot of positives. The Government has focused on the disadvantaged sections of society while allowing private entrepreneurial spirits to flourish.  The focus on fiscal discipline is a much-needed one and roadmap is very clear. There is a focus on infrastructure by way of an increase in refinancing for infrastructure projects by IIFCL, doubling of allocation for the power sector, higher allocation for roads, and thrust on public-private partnerships.  The allocation to infrastructure and effectiveness in implementation of the programmes on the ground will definitely decide India’s growth trajectory above 7 per cent.   Increased spending on social sector and rural infrastructure suggests thrust on inclusive development.  What one can ask for more?  Under Bharat Nirman Rs. 48,000 crore for the six fold action plan for rural infrastructure. The bulk of the increase is going to rural electrification, housing and roads.  The umbrella scheme has a clutch of six different programmes under it. The main areas covered under it are roads, houses, drinking water, irrigation, telephony and electricity in rural areas.  The budget for the first phase was Rs. 1,74,000 crore.  But in the second phase, the road component alone is expected to cost Rs. 1,32,000 crore.

The Pradhan Mantri Grameen Sadak Yojana which tazrgets to connect villages weight a population of 1,000, has got an allocation of Rs. 9995 crore as against last year’s revised allocation of Rs. 9475 crore.  But, today it also meets its expenses through loans from the Asian Development Bank and World Bank and NABARD.  The Government has set a target to reach 1,67,000 habitations at a cost of Rs. 1,32,000 crore by 2012. 

The Bharat Nirman component on housing, called Indira Awas Yojana which was to build 6 million dwellings in the four years ending 2009, now has a target of 12 million houses in the coming four years.  The funds for the scheme have gone up from Rs. 7,918 crore last year to Rs. 8,996 crore this year.

Another salient feature of the budget is funds for rural electrification have gone up this year with fund transfers to Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana from Rs. 3,100 crore to Rs. 5,000 crore.

Total expenditure is budgeted to increase 8.5 per cent in 2010-11 over the revised estimates of 2009-10.  In comparison total revenues are budgeted to grow at around 20 per cent in 2010-11, compared with the revised estimates of 2009-10.  The increase in the main schemes is NREG 2.6 per cent, Indira Awas Yojana 13.6 per cent, PMGSY 5.8 per cent, Accelerated Rural Water Supply Scheme 12.5 per cent, ICDS 6.3 per cent, National Rural Health Mission 15.0 per cent, MDM 28.3 per cent, RGGY 10.0 per cent, Sarva Shiksha Abhiyan 14.5 per cent, JNNRUM 83.5 per cent.  Though under Sarva Shiksha Abhiyan Rs. 15,000 crore has been budgeted for the year 2010-11, still in many States we have problems of shortage of teachers, if qualified teachers are available they are not being appointed on a regular basis, school buildings, toilets and drinking water facilities either in dilapidated condition or not existing.  After this massive budgetary support, whether any improvement in the school infrastructure and appointment of teachers has taken place, the hon. Finance Minister may enlighten the House.

Around 11 Ministries account for about 45 per cent of the total expenditure of the Union Government.  Funds allocated to these Ministries are projected to rise 9.9 per cent in 2010-11 compared with 17 per cent in 2009-10.  The total allocation for defence in 2010-11 is budgeted at Rs. 175,772 crore, an increase of 7.3 per cent.  The hon. Finance Minister can enlighten the House whether the allocation for the 2009-10 i.e. Rs. 163,844 has been spent fully.

The total funds allocated to 10 major schemes of the UPA Government rose by 13 per cent in 2010-11, compared with 6.3 per cent in 2009-10.  Funds allocated to Mahatma Gandhi NREGA are budgeted at Rs. 40,100 crore in 2010-11, a 2.6 per cent increase.

Support to the agriculture sector has been provided through a more holistic four pronged strategy which includes increasing output, reduction in waste, credit support to farmers and incentives to the food processing sector.  Thanks to the Government that the basic tax structure has not been modified.

The target of 5.5 per cent fiscal deficit looks achievable with PSU divestment to the tune of Rs. 40,000 crore and Rs. 30,000 crore from the 3G spectrum auction. The size of expenditure is galloping which is a matter of concern.  I would have liked the Finance Minister to take some clear steps to reduce the size of expenditure.  The increase in excise duty on crude oil and petroleum product is a cause for concern which could trigger inflation.

For the IT industry, investment in infrastructure and e-Governance could generate potential opportunities.  IT employees will get higher take-home salary.

The benefits to individual tax-payers will ensure that a slight increase in excise will not impact demand and thus growth will not get impacted.  The FM’s move to aggressively rationalize income tax slabs will put more money in the hands of middle class and provide a major boost to domestic consumption.  With deficit in check, interest rates should not go up.  We can look forward to higher growth.

The proposal to allow more private banks will contribute to financial inclusion.

We should also look at what the Government achieved with the money given out last year. A cursory look at any ministry website indicates that no one is really reporting the outcomes.

With these few, I support the Finance Bill, 2010 wholeheartedly; and do hope that the budgetary allocations for each scheme and department would be spent judiciously for building a strong India.

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम):सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। फाइनैन्स मिनिस्टर के बजट को देखने के बाद मैं कहना चाहता हूं कि पिछले साल इसी बजट स्पीच में वित्त मंत्री जी ने यह बोला था कि हम एग्रीकल्चर ग्रोथ को चार परसैन्ट पर लेकर जायेंगे। परंतु यदि एक्चुअल फिगर्स देखें तो जो एग्रीकल्चर ग्रोथ पिछले साल 1.6 परसैन्ट थी, वह इस साल -0.2 परसैन्ट तक गिर गई है। यानी माइनस में चली गई है। अगर आप वर्ष 2002-03 से लेकर आगे देखें तो 2003-04 में 10 परसैन्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ थी। 2005-06 में 5.2 परसैन्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ थी। वर्ष 2006-07 में 3.7 परसैन्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ थी। 2007-08 में 4.7 परसैन्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ थी और पिछले साल यह 1.6 परसैन्ट थी, जो इस साल घटतक -0.2 परसैन्ट पर आ गई। इसका मतलब यह है कि इस सरकार के आने के बाद 10 परसैन्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ ड्रॉप हुई है। जिसकी वजह से पूरा एग्रीकल्चर सैक्टर खत्म हो गया है और आज फूड सिक्युरिटी की समस्या पैदा हो गई है। देश में फूड प्रोडक्शन 7.5 परसैन्ट डाउन हो गया है।

          महोदय, यदि ड्राउट पर नजर डालें तो इस सरकार के आने के बाद ड्राउट में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2003-04 में टोटल लायबिलिटीज 17,36,678 करोड़ थी। परंतु आज यदि इस बजट में देखें तो टोटल लायबिलिटीज 39,45,598 करोड़ की है। इस तरह से लायबिलिटीज ज्यादा क्रिएट हो गई हैं। दूसरी तरफ से आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। मगर हम लोग कोई भी एसैट क्रिएट नहीं कर पाये हैं और एग्रीकल्चर सैक्टर को भी आगे नहीं बढ़ा पाये हैं। मैं समझता हूं कि इन सब चीजों के बारे में इस सरकार को बहुत गम्भीरता से सोचना चाहिए।  पिछले सालों में एग्रीकल्चर सैक्टर की ग्रोथ जो दस परसैन्ट ड्राप हुई है, यह एक गंभीर मामला है। मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर सैक्टर को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को सब्सिडी को बढ़ाना चाहिए और किसानों का इंटरैस्ट रेट कम करना चाहिए। ये सब काम नहीं होने के कारण आज किसानों का सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। आज बहुत से किसान गांवों को छोड़कर शहरों में आ रहे हैं और शहरों में आकर लेबर का काम कर रहे हैं। इस तरह से हमारे बहुत से गांव खाली हो रहे हैं। आज गांवों मे पीने के लिए पानी नहीं है। आज इन सब कारणों की वजह से एग्रीकल्चर सैक्टर बहुत डाउन हो गया है और देश में गरीबी बहुत बढ़ गई है।

          महोदय, आज देश में महंगाई के कारण और एग्रीकल्चर सैक्टर के डाउन होने कें कारण गरीबी बहुत बढ़ गई है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब और भूखे लोग भारत में मिलेंगे। करीब 212 मिलियन लगभग तीस परसैन्ट हमारे देश की जनसंख्या को दो जून खाने के लिए रोटी उपलब्ध नहीं है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए और हमारे देश में जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन डाउन हो रही है, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

          महोदय, यदि जी-20 देशों में देखें तो सबसे ज्यादा इंफ्लेशन हमारे देश में है। एक तरफ इंफ्लेशन बढ़ गई और दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ गई।  

          इन दोनों की वजह से करीब करीब 13.6 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गये हैं। यह सरकार की गलत पौलिसी के कारण है, इसे देखना चाहिये। आज गरीब और अमीर का गैप बढ़ गया है.। यह बजट अमीर लोगं की तरफ है, गरीब लोगं की तरफ नहीं है। एक गरीब सवेरे से शाम तक   काम करता है और वह बाजार में खरीदारी करने जायेगा तो उसे हर चीज पर सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। हमारी कांस्टीटय़ुवंसी में गरीब लोग ट्रक से सामना लोड और अनलोड करते हैं, उस सामान पर सर्विस टैक्स लगा दिया। वे लोग लेबर हैं जिन पर सर्विस टैक्स लगा दिया गया है। इससे उन पर बहुत भार पड़ रहा है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिये। यह बहुत सीरियस ईश्यू है।  जिन चीजों पर सर्विस टैक्स लगाया है, वे सब गरीब लोग इस्तेमाल करेंगे। उस सर्विस टैक्स को निकाल देना चाहिये। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये।

          चेयरमैन साहब, सरकार कहती है कि उसने नरेगा की स्कीम बना दी है। अगर उसे देखें तो मालूम होगा कि 60 परसेंट भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यह टोटल काम नहीं हो रहा है। 60 परसेंट में भी गरीब लोगों में से 10 परसैंट के हाथ में नहीं जा रहा है। पूरा बीच में इसे खाया जा रहा है। उसमें करप्शन बहुत ज्यादा है।  मैं इस बारे में एक सजेशन देना चाहता हूं कि जब हमारे लीडर चन्द्र बाबू नायडु ने कहा कि यह मनी पूरी तरह से गरीब के अकांउट में ट्रंसफर होना चाहिये।  मनी ट्रंसफर का स्कीम होना चाहिये, उसके अकाऊंट में जाना चाहिये ताकि वह उसका इस्तेमाल करेगा। इससे  पूरे करप्शन को खत्म कर सकता है. इस बारे में सरकार को सीरियसली सोचना चाहिये।

          चेयरमैन साहब, अब मैं इनफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। यह बहुत ही इन्पार्टेंट है। इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये। जो विलेज हैं,  वहां पर इनफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये। अभी आप देखें तो पेट्रोल पर डय़ूटी लगा दिया, डीजल का रेट बढ़ा दिया। इसकी वजह से जो चेन सर्किल था,  जब पेट्रोल और  डीजल का रेट बढ़ेगा तो ट्रासपोरटेशन पर रेट बढ़ेगा। उससे टोटल इनफ्रास्ट्रक्चर पर इफैक्ट पड़ रहा है। चाहे रेट एक या दो रुपये बढ़ा है लेकिन इसका इफैक्ट सब पर पड़ रहा है। इसलिये हम डिमांड करते हैं कि  रेट रिडय़ूस किया जाये। सरकार को इस  बारे में सोचना चाहिये। आज देश में सब से ज्यादा मनी ट्रेपिंग्स हो रहा है। अभी हमारा लोक सभा का सैशन चल रहा है और अभी माधुरी गुप्ता के बारे में मामला आया है। यह इंडियन डिप्लोमैट का सीरियस मामला है। उसके बाद सुनन्दा का और फिर आईपीएल का ईश्यू आया है। मनी लाऊंडरिंग का मामला आया है। टैलीकैंम स्कैम के ऊपर श्री राजा का ईश्यू आया है. यह बहुत बड़ा स्कैम है। मनी लाऊंडरिंग का मामला है। एक तरफ  तो गवर्नमेंट कहती है कि हम स्विटजरलैंड  बैंक से पैसा लायेंगे मगर अभी सरकार को सोचना चाहिये कि  जितना मनी बाहर है, उससे ज्यादा मनी लाऊंडरिंग हो रहा है और पैसा  बाहर भेजा जा रहा है।  सरकार उस पर कंट्रोल करे। अगर सरकार कंट्रोल नहीं करेगी तो जो मनी यहां से बाहर गया है, वह इस्तेमाल होता रहेगा।

          चेयरमैन साहब, मैं दो तीन सजेशन सरकार को देना चाहता हूं। हमारे देश में चार महीने रेन होती है और उसमें भी 20 दिन मेजर रेन होती है। उस रेनी वाटर को सरकार को पूरी तरह से प्रोटैक्ट करना चाहिये।

          हमें रेन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वाटर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके लिए नेशनल वाटर वेस्ट एंड रिवर लिंकिंग के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। उसी तरह से पॉवर टैरिफ के लिए नेशनल पॉवर वेस्ट, नेशनल ब्रिज के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। अभी भी किसानों द्वारा आत्महत्याएं हो रही हैं। हम लोग हाऊस में चाहे जितनी भी बात करें, लेकिन हर एक स्टेट में किसानों द्वारा आत्महत्याएं होती हैं। किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं को कंट्रोल करने के लिए सरकार को सीरियसली सोचना चाहिए। ये आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं, फामर्स को काग्नीजेंस क्यों लेकर नहीं आ रहा है, आत्महत्याओं के बारे में सरकार को सोचना चाहिए? चार परसेंट इंटरेस्ट लेकर किसानों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमें फूड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो डेब्ट मिलता है, अगर वह 40 परसेंट इंस्टीटय़ूट की तरफ से मिले और 60 परसेंट जो प्राइवेट लोग डेब्ट देता है, उस हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से किसानों का कान्फीडेंस नहीं बढ़ रहा है। यह सब देखते हुए, हम लोग यही चाहते हैं, हम लोगों के माननीय वित्त मंत्री ऐज वेल ऐज प्राइममिनिस्टर रहते हुए भी देश इस तरह से जा रहा है। जो मनी लाऊंडरिंग हो रही है, जो पैसा यहां से बाहर जा रहा है, इसके बारे में सरकार बहुत सीरियसली सोचे और इसे रोकने की कोशिश जरूर करे और उस पैसे को इंडिया के डेवलपमेंट के लिए यूज करे। इन्हीं बातों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

           

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI): Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak. I wholeheartedly support this Finance Bill, 2010. Anybody can see the signals of efficient financial management in this country now under the dynamic leadership of Shri Pranab Mukherjee. I will be failing on my part if I do not say a word of appreciation for this great work that he is doing.

          We all know that there are some scientific yardsticks for measuring the efficiency of financial management.

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, will you be silent please? The hon. Member is speaking. I do not want another Parliament Session there. So, please cooperate.

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER : If you just read the C&AG report and the Report of the Standing Committee on Finance, you will very well understand that there are certain very important things done there. The C&AG report on Direct Taxes collection says that in 2006-07, our Direct Taxes collection was Rs. 2,30,181 crore whereas in 2008-09, it was Rs. 3,33,818 crore. That shows a 27.3 per cent increase. That shows the effective financial management.

          Similarly, 85 per cent of the tax collection is by way of voluntary compliance. We are really moving towards the international practice of greater reliance on self-assessment in tax administration. That also is a commendable thing on the part of the Minister. Similarly, there was deficiency in completion of scrutiny of assessment cases – 54 per cent was the pendency rate, now it has come to 44 per cent. Similarly, in case of internal audit, always there were a lot of hurdles or backlog in that. There also, 84 per cent of the target has already been achieved.

          All these things show that there is a scientific, effective financial management in this country. I do not understand why they are indulging in mudslinging against this Government. The Government has done a great thing and we have to appreciate it.

          Sir, six legislative amendments, as suggested by the C&AG, have been done to correct the anomalies in this field. The project ‘tax information system’ has already been started and that is now in existence. These are the main reasons why I am saying that there is a scientific and effective financial management in this country.

          We have to think about the shortfalls also. There are plus and minus points. Coming to the Standing Committee’s Report, during the course of scrutiny of the Demand for Grant of the Department of Revenue, Ministry of Finance for 2010-11, they have pointed out certain shortcomings.

Firstly, it is the over-estimate of the requirement of funds in Budget as well as in the Revised Estimates. These kinds of things are continuing for since long back. Similarly, there is a question of recurrence of under-utilisation of funds. Funds allotted to various schemes are not properly utilised in time. Even towards the end of the financial year, there is hurry burry on these kinds of things. So, effective expenditure is not taking place as is expected.

          Similarly, large Budget Estimate is there. It has no reality in that also. There should be a sense of reality. Similarly, there is the question of sharp upward and downward revision of Budget Estimates. That also seems to be an unscientific thing. Similarly, there is a over expenditure of funds. We can see that also. Ours is a hard earned money. When we are giving that money for various projects, it will have to be spent honestly, timely in a truthful manner. Unfortunately, that is not there in many cases. I hope that the hon. Minister, who is having a mission and determination in all these kindS of things, will take effective steps in solving these problems also.

          Similar is the case with regard to Centrally Sponsored Schemes. My friends were saying about that. We are proud to have Centrally Sponsored Schemes. Now there are 138 Centrally Sponsored Schemes. In 2009, Rs.1,37,137 crore was spent for this kind of thing, which is 13 per cent of the Government expenditure. They include, NREGA, NRHM, SSI, PMGSY, Rural Housing and National Programme on Nutrition, Accelerated Rural Water Supply Scheme, ICDS, Swarna Jayanti Gram Swaraj Yojana and all these things. In this case, I would like to say that two matters will have to be examined in this. One is, whether the benefit of the scheme is reaching the hands of the real beneficiaries. Secondly, are we fully satisfied with the timely implementation of the Centrally Sponsored Scheme? I would like to say that monitoring mechanism on Centrally Sponsored Scheme is very very poor. Beautiful documentation is there; report is there. Up to an extent, I can tell you that there is some kind of a bogus reporting. Accountability is also very poor in this. I am suggesting that when we are releasing the funds to the States, this should be linked with the performance. In a federal system, these kinds of schemes can be implemented through the State Governments only. State Governments are not responding in time. We find lesser utilisation of funds and non-operationalization of the schemes. I am even suggesting that for rural development schemes, there are District Level Monitoring Committees headed by the MP of that local area. In all the Centrally Sponsored Scheme, I am suggesting that the District Level Monitoring Committee headed by the MP should be there so that some effective supervision can be there.

          Sir, I would like to say one more thing about expenditure on establishment. There must be a proportionate justification in this regard. Under some schemes, posts are created unnecessarily; Departments and posts are created as an over burden but the projects are not taken up seriously. There must be a proportionate thing in that regard. I am suggesting about the priority also. When we nationalised the banks, we had a great ambition in our socio-economic field. It has made tremendous impact. But in the villages we can see that there are no banks.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : There are another 13 Members and the Minister has to reply. There is no time. What can I do?

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER: I am concluding. Hon. Finance Minister is very liberal. I would like to say about the Prime Minister’s National Relief Fund from where we are giving assistance to cancer patients and heart patients. But there is a very poor allocation in that fund.

I humbly make this request to the hon. Finance Minister. He is a great man. He has a vision. He may be kind enough to give adequate allotment to this Fund so that cancer patients are benefited. I would request him to take serious note of this request. With these words, I once again support this Bill.

SEVERAL HON. MEMBERS: We support this request.

     

*DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): I like to express my views particularly in the Finance Bill which is highly discussed today relating to the finance may strengthening the transparency and the public accountability and the financial sector legislative reforms commission to be set up to rewrite  and clean up the financial sector laws to bring them in the line with requirements of the sectors.  Planning Commission to prepare an integrated action plan and the extremism affected districts of my state which is below poverty line.  Orissa is highly neglected and also the state of natural calamity, drought and floods every year repeated and created havoc in the country.  Presently our Government headed by hon. Chief Minister, Navin Patnaik did know the art of how to manage the previous bankruptcy. Prior to his assignments as Chief Minister, the state was running heavy loss, economical hazards and the poverty stricken state was leading miserable condition and the Chief Minister presently cleared the money which was loaned by the previous government is already deposited to the financial exchequer and he has changed the economic condition of the State.  I do not understand still Central Government is not cooperating for the financial growth of the State. The step-motherly attitude should have been changed to promote the country as a whole.  Carrying on of the track: Commerce or Business or rendering of service in the relation for the other objects of public utility should be encouraged of financing to the state.  The real governance relating to finance can be materialized through the budgetary condition of the Central Government should be provided immediately to promote the state Orissa out of the below poverty line.  Until and less the financial conditions of the State is not strengthened the mao movements or the so-called naxals may be taking upper hands in the name of exploitations in the rural areas.  If sufficient allocation must be granted by the Centre to wipe out the monetary hazards, the problem of the extremist movement can be rooted out so easily.  Allot some more money, more grants and sufficient financial allocation is the only solution to root out the Maoists from poor, rural, pro-literate out of economic disaster.

The Finance Minister who has been mentioning that a draft food security bill be placed in the public domain.  There are also proposals for establishing a strong supply chain for perishable farm product.  Also there will be a consorted attempt to convert primary produce into value added products.  Incentives have also been provided for relevant farm mechanization and for establishing cold storages and other facilities for preservation of perishable commodities.  These steps should have to improve the profitability of horticulture, animal husbandry and agriculture.  Orissa is a state of agriculture from the primitive days to modern one; the scientific approach towards tilling the land and water facilities is not being provided to the poor farmers.  Necessary financial grants to be allotted for the State Orissa for the survival of poor farmers those are leading the life depriving of getting the water facilities every year meeting the drought and same thing I can draw the attention of the Central Government that all the road also to be well communicated from Centre to State and State to down trodden areas which are highly neglected. While the road map is indicated in the Budget, the achievement of the goals of above States will be possible is very small amongst provided in the Budget only if State governances  can introduce and deliver as one approach with reference to the implementation of different projects for e.g. substantial outlays are available on the several organizing programme like KBK and other districts which are below poverty line.  If such are approached involving appropriate changes both in attitude and action is not adopted the small money allotted for the above mentioned purposes will not yield anticipated results.  Another issue regarding opening of the retail trade and small holders farming are the largest self-employment enterprises in our country also creating jobs with greater challenging facing us now.  Therefore, the opening up of retail trade to large company with national or multi-nationals needs to be taken up on the basis of employment impact analysis.  The present maoist problem can be rooted out if the rural youths, jobless, unemployed, foodless sitting idle in the village, joining hands with extremists creating political hazards.  Unfortunately, the irrigation which is the most important input for agriculture does not find special mention in the present budget speech although provision has been made in the Bharat Nirman, the false commitment and propagation. Finally, it is a high time that the sentiments expressed by the Finance Minister in the relation to post harvest technology particularly grain green storage are converted into section without delay.  Every existing stocks of wheat, rice are not stored properly.  It will be sad if during a period of hardship as a result  of food inflation, we should allow wastage of precious grain.  The Finance Minister recipe for agricultural renewal thus involves convergence and is totally negligence to a state may create political hazards that to boost agricultural sector is a dream and not reality.

 Agricultural oriented industry should be installed in the state Orissa to promote it a number one state in the country who believes farming and agriculture we need more agriculturally oriented university to be granted by the Centre.

More financial grant I demand for my constituency i.e. for Bhubaneswar. Immediate financial grant is highly solicited relating to some flyover on the national highway of the Central Government those are from Khandagiri; Fire Station crossing; CRP Chowk; Vanivihar; Rasulgarh etc.  I demand more flyover in the city for smooth running of traffic.  Another road to be connected immediately from Khurda via Nandankanan to Cuttack the heavy trucks should not be allowed on the roads for the safety of city people.

Immediate drinking water facilities to city Bhubaneswar to be facilitated from Naraj Mahanadi to Bhubaneswar to solve the acute water problem.

Lastly it is high time immediate money grants to be allotted to facilitate to avoid the traffic congestion, a planned metro to be initiated from the Centre as it did for Chandigarh, the Bhubaneswar also established as a State head capital in the same time the metro line from Khurda-Bhubaneswar to Cuttack  may coordinate two biggest cities of the State with Bhubaneswar to Cuttack and Khurda is the ex-capital of the State having high heritage of the nation culturally acclaimed would be well communicated.  The work should be started on war footing.  I honestly request to draw the attention of the Minister for the allocation of immediate funds to materialize the proposed projects.  It is high time the sentiments expressed by the Finance Minister in relation to post-harvest ;technology and particularly grain storage were converted into action without delay.

Describing the Union Budget for 2010 as extremely disappointing for Orissa.  All the MPs from our State accusing the Centre for all but glossing over its promise to accord special category status to the State.

DR. G. VIVEKANAND (PEDDAPALLY): Hon. Chairman, Sir, I rise to speak on the Finance Bill for the second time in a row and I would like to congratulate the hon. Finance Minister for presenting this Finance Bill which is in line with the Budget he presented on 26th February, 2010.

          Yesterday one of the hon. Members said that there was nothing much for the aam aadmi  in this Bill.  Under the leadership of the UPA Chairperson hon. Shrimati Sonia Gandhiji, our hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singh and our hon. Finance Minister Pranab Mukherjeeji, the UPA Government has already taken up the flagship programmes of NREGA with Rs.41,000 crore; the Bharat Nirman with Rs.48,000 crore; and have also ensured that at least 37 per cent of the total plan allocation is spent on the social sector; and an additional 25 per cent of the total plan is spent on the rural infrastructure to help that the aam aadmi is well taken care of. By lowering the income tax brackets the Finance Minister has already done a good service to the middle class of our great country.

          We have seen that the recession all over the world has affected the GDP growth rates. In most of the countries the GDP growth rates were only one or two per cent. But with the stimulus the hon. Finance Minister had given last year India grew at 7.2 per cent which is one of the highest GDP growth rates in the world. To create more employment for the aam aadmi and also to ensure that the GDP grows at over nine per cent, it is important that we involve more funding in the infrastructure segment. Investments can come either by disinvestments or by Foreign Direct Investments. But our hon. Finance Minister has given an additional tax incentive of Rs.20,000 for investment in infrastructure bonds. This will help small income groups also to become a part of the infrastructure development of the country.

          The micro, small and medium enterprises contribute nearly 45 per cent of the manufacturing output and 40 per cent of our exports. Hence, the amendment to Section 44AB enhancing monetary limit from Rs.40 lakh to Rs.50 lakh for compulsory tax audit not only recognizes the healthy growth in the economy in the last few years, but also is needed to provide relief to the small businesses in the form of reduced compliances.

          Enhancement of weighted deduction from 150 per cent to 200 per cent under Section 35D is a welcome move to encourage research. An amendment to this Section involves a change in definition from ‘scientific research’ to ‘research’ which is making the encouragement to research more broad based. I have a suggestion in regard to the Income Tax relief. We are a country with significant mineral resources and mining is an important activity. The economic growth is also measured specifically with mining as an important element. A lot of workers in this segment have a hazard allowance of Rs.800 per month. This amount has been fixed several years back. Inflation has gone up but this amount has not been increased. I come from Singareni Collieries mining area where a lot of coalminers are there. I specifically request that this exemption be increased to Rs.2000 per month considering that no revision has taken place for several years earlier.

          Hon. Finance Minister has announced that the Direct Tax Code is in the process of finalization. One of the important modifications in the Direct Tax Code is in respect of the retirement benefits of Provident Fund, Public Provident Fund, Superannuation, Gratuity, etc.

16.00 hrs.           The proposal released are not very clear in respect of the transition to Exempt-Exempt-Tax regime. It appears that credit  to Provident Fund Account as on April, 2011 is exempt and it is not clear about superannuation and Public Provident Fund. It is import that being a  welfare measure, this issue needs to be looked into during the process of finalisation.

          Yesterday, one of our colleagues has said that too many services have been brought into the Services Tax net. However, our Finance Minister  has already announced that the General Sales Tax will be implemented shortly. Whenever all the services come into this, there would be a smooth flow towards implementing the General Sales Tax. Considering the Cenvat chain is already extended to all levels and to all industries, levy of service tax on additional services  will not increase the cost of goods and services.

          The Cenvat on capital goods  is extended from 50 per cent 100 per cent in the first year for the small scale sector. This will alleviate the hardship of the small scale sector which is generally starved for working capital.

          As we all are aware, agricultural production and agri-based  industries should be encouraged. We have a target to have agricultural output of over 200 MT this year and the hon. UPA Chairperson, the Prime Minister and the Finance Minister have already implemented a scheme providing nearly 55 per cent of the drip irrigation which is taking place in the rural areas. Our hon. Chief Minister, Shri K. Rossaiah is also giving a subsidy of 45 per cent on the drip irrigation programme. In case, excise duty exemption is given for the drip irrigation, definitely, farmers suicides would come down. 

          Our colleague was saying just now that there are several suicides taking place in the farming community. Actually, it was during the Telugu Desam Government that several farmers suicides took place. However, after the Congress Government came, we gave the free power scheme and with the drip irrigation, farmers are no more committing suicides in Andhra Pradesh.          

          Telangana Region in Andhra Pradesh has been given a step motherly treatment by successive State Governments. Because of no jobs in Telangana region, a lot of people are going to Dubai doing menial jobs. As you are aware, global recession has affected them; most of them are coming back to their home town. But, there are no jobs available. Many of them are committing suicides. They are unable to get any jobs and are under severe mental stress. It is also seen that Telangana area contributes over 50 per cent of revenue in Andhra Pradesh and there is a need that much more needs to be done through the hon. Finance Minister by giving a package as was given to the Bundlekhand area. I would also request that 100 per cent income-tax relief is given for units being set up in Telangana area, except the Hyderabad city, so that the people of Telangana have an opportunity to be part of the growth process. With these few lines, I support the Bill proposed by the Finance Minister.

 

श्री गणेश सिंह (सतना):माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं सदन में वित्त विधेयक पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट को आम आदमी पर केंद्रित होना बताया है लेकिन शायद यह उल्लेख करते वक्त भूल गये थे कि देश की वास्तविक हालत ठीक नहीं है। यह ग्रामों का देश है और वहीं आम आदमी निवास करता है, जहां आज भी लोगों के पास प्राथमिक सुविधायें नहीं हैं। 62 वर्षो की आजादी के बाद भी गांव में रहने वाले लोगों को पीने के लिए शुद्ध जल उपलब्ध नहीं है। आज भी लोग बुनियादी सुविधायें न मिल पाने के कारण गांव से बड़ी तेज गति से पलायन कर रहे हैं। गांव में पहले जिनके पास जमीन नहीं होती थी वह भी पुस्तैनी रूप से गांव में रहता था और परम्परागत रूप से गांव में रहने वालों के साथ मिलजुल कर कार्य करता था। विशेष रूप से खेती के कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता था, परन्तु अब धीरे-धीरे गरीबी बढ़ने के कारण गांव से पलायन कर शहरों की ओर जहां रोजगार तथा अन्य सुविधायें मौजूद है, वहां जाकर बस रहा है। इससे गांव भी कमजोर हो रहे हैं तथा खेती भी कमजोर हो रही है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है।

          लेकिन बजट में शब्दों की लहलहाती फसल तो है, जिसमें गरीबी कम हो रही है। आमदनी गरीब की बढ़ रही है। गांव शहरों की सुविधा के अनुकूल खेड़े हो रहे हैं, ग्रोथ रेट बढ़ रहा है।

          सब इन सबके विपरीत हो रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि अभी तक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की वास्तविक संख्या क्या है, उसी का पता नहीं लगाया जा सका, राज्य सरकारें अलग बोलती हैं, केन्द्र सरकार अलग बोलती है। और सर्वे एजेंसियां सब हवा में लाठी चला रही है।

          जबकि सच्चाई यह है कि गरीबी रेखा में देश के 60 प्रतिशत से अधिक लोग हैं और वह बढ़ते क्रम में है फिर कैसे कह सकते हैं कि विकास दर तथा प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। लेकिन यह सही है कि एक तरफ गरीबी बढ़ रही है, दूसरी तरफ अमीरी बढ़ रही है। एक तरफ 20 प्रतिदिन पर परिवार जी रहा है, दूसरी तरफ अपनी पत्नी को जहाज गिफ्ट किया जा रहा है। एक तरफ सड़कों में एक एक रोटी के लिए भीख मांगते लोग देखे जाते हैं, दूसरी तरफ 56 भोग की थाली सजाई जाती है उसे भी पूरा खाया नहीं जाता।

 

* Speech was laid on the Table           बजट में इन विषमताओं को खत्म करने का प्रयास नहीं किया। उल्टे भारी भरकम विदेशी कर्ज से आम आदमी को अनभिज्ञ रखते हुए घाटे का बजट पेश करके भारत निर्माण की झूठी बातें कहीं गई हैं। सरकार का भाषण तेज है, विकास धीमा है और देखते देखते 62 वर्ष हो गये, तब भी हम भूख को नहीं मिटा पाये।

          देश का 70 लाख करोड़ रूपया स्वदेशी बैंकों में जमा है, उसे लाने का वायदा किया था उसे भी भूल गये। देश को यदि विकास के रास्ते में ले जाना है तो कृषि को मजबूती देनी होगी। आज कृषि की मजबूती के लिए, सिंचाई, बिजली, सस्ती खाद, सस्ता बीज तथा किसानों को सुरक्षा चाहिए। बजट में जो प्रावधान है वह ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है।

          उदाहरण के लिए मेरे प्रदेश में कई सिंचाई योजनाए हैं जो अंतर्राज्यीय है लेकिन बजट के अभाव में योजना अधूरी पड़ी है। सिंचाई का औसत रकबा आजादी के 62 वर्ष के बाद भी 30 प्रतिशत से अधिक नहीं हो पाया। मेरा सुझाव है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधान मंत्री थे तब उन्होंने अधूरी पड़ी सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री फास्ट ट्रेक योजना चलाई थी उसे और प्रभावी बनाने की जरूरत है और उसमें बजट बढ़ाया जाना चाहिए।

          मैंने प्रदेश की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं, जिनसे जबलपुर, कटनी, सतना, रीवा की  रावी तट नहर से 1.98 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करना प्रस्तावित है। धन के अभाव में अधूरीपड़ी है, उसे राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग की थी, परन्तु उसे अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई।

          यह तो एक उदाहरण दिया है। देश की कई राज्यों की हजारों योजनाओं को केंद्र सरकार के वित्तीय सहयोग की जरूरत है, परन्तु बजट में प्रावधान नहीं है। यदि है भी तो अत्यंत कम है।

          किसानों को विदेशी बीज जो नरसिंह राव जी की सरकार में गैट समझौता हुआ था, उसका बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। अब किसान आश्रित हो गया। देश की सरकार उच्च गुणवत्ता का बीज तक किसान को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

          बिजली किसान को नहीं मिल पा रही है। किसान के फसल का दाम लागत खर्च की तुलना में अत्यंत कम है, परन्तु खाद्यन्नों का दाम बढ़ रहा है। कहां गड़बड़ी हो रही है, उस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए।

          पूरे देश के किसानों के बिजली का अलग फीडर बनाया जाये तथा किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाये। देश के प्रत्येक विकास खंड मुख्यालयों में सभी तरह के कृषि उत्पाद रखने हेतु गोदामों का निर्माण कराया जाये।

          वित्त मंत्री जी यदि इन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो देशवासी एक एक दाना अनाज के लिए तरस जायेंगे। देश को आत्म निरीक्षण करने की जरूरत है। अंधी दौड़ में तथा दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर में देश का सत्यानाश मत करिये।

          दुनिया के मुकाबले हम हर क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे हैं। भूमंडलीकरण से हमें लाभ नहीं मिला उल्टे आज हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ी बाजार बन गया। हमारा रूपया विदेशों की तिजौरी में कैद हो रहा है। धीरे-धीरे हमारी सभी क्षेत्रों की आत्म निर्भरता खत्म हो रही है।

          देश को उद्योगों की जरूरत है लेकिन उसके साथ साथ कृषि की उत्पादकता को भी बढ़ाने की जरूरत है। उद्योग घरानों के ऊपर 10 लाख 54 हजार करोड़ का ऋण बकाया है, उसे माफ किया जा रहा है। जबकि किसानों का जो उक्त राशि से 10 प्रतिशत से भी कम है उसे पूरा माफ नहीं किया जा रहा है, क्यों? यदि उद्योगों के कर्जे माफ करने का मापदंड उत्पादन हेतु पुनः उद्योग को खड़ा करना है तो किसानों के कर्ज क्या नहीं माफ हो रहे । क्या किसान अपनी उत्पादकता नहीं बढ़ायेगा। किसान तो हमेशा से घाटे का धंध करता आ रहा है। इसीलिए कर्ज में डूबा है। आत्महत्या का कारण भी यही है। देखिए एक बार यदि किसान ने खेती से मुंह मोड़ लिया तो देश भूखा मर जायेगा। वैसे भी देश के दो करोड़ किसानों ने खेती न करने का निर्णय ले लिया है। खेती पर वैसे भी जनसंख्या का भारी दवाब है, इसीलिए किसान भूमिहीन हो रहे हैं।  मजदूर बनते जा रहे हैं और पलायन कर रहे हैं।

          अंत में इतना ही कहूंगा कि देश को अपना मान कर, सभी क्षेत्रों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे तो भारत का भविष्य बनेगा, तभी देश आत्मनिर्भर तथा पूर्ण सम्पन्न बन पायेगा।

       

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): सभापति महोदय, आपने मुझे आज दुबारा सदन में इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले वित्त वर्ष में जो-जो चीजें हमारे देशवासियों को देने का वायदा किया था, उनकी वह कोशिश कामयाब हुई है। इसलिए मैं आज इस सदन में आप सबकी उपस्थिति में उनका धन्यवाद करता हूं। मैं देख रहा हूं कि पिछले दो-तीन सालो में हमारा देश, विश्वभर में मंदी के बावजूद बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है। पूरे विश्व में मंदी है। इस मंदी से हमारे देश को भी गुजरना पड़ा, लेकिन मैं वित्त मंत्री जी का पुनः धन्यवाद करता हूं कि हमारे देश को सही आर्थिक दिशा में ले जाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की है। इसमें उनका जो योगदान रहा है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। इस वर्ष के वित्त-बिल में करीब 1,37,674.00 करोड़ रुपए बढ़ाए गए हैं।  

          मैं धन्यवाद करता हूं कि पिछले वर्ष की उपलब्धि में आपने 8.6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि सभी वर्गों में पैसा बांटें, जो उपलब्ध रोटी है, उसको थोड़ी-थोड़ी करके सभी वर्गों को देने की कोशिश उन्होंने की है। इस साल में मैं कहना चाहूंगा कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वह शहरी क्षेत्र है। मैं देख रहा हूं कि हर राज्य से आये हुए हमारे सदस्य अपने-अपने क्षेत्र के बारे में सदन में अपनी बात उठा रहे हैं। मैं जिस ठाणे क्षेत्र से आया हूं, उस क्षेत्र में नवी मुम्बई, ठाणे और मीराभायंदर मुम्बई से सटे हुए इलाके हैं। हमारे सभी सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हिन्दुस्तान के हर राज्य से लोग मुम्बई में आते हैं और मुम्बई में आते ही नहीं, बल्कि बसते हैं। महाराष्ट्र सरकार की कोशिश है कि इन सभी लोगों को अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करने के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा चीजें मुहैया कराने की कोशिश हो। मैं धन्यवाद करूंगा कि इसमें केन्द्रीय शासन का भी बहुत बड़ा सहयोग है। इस साल करीब 75 परसेंट उन्होंने इस मद में बढ़ाया है। इसे पिछले साल के 3060 करोड़ से बढ़ाकर 5400 करोड़ रुपये किया है, मैं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बारे में ध्यान दिया है।

          इसी प्रकार राजीव आवास योजना है, पिछले वर्ष सिर्फ 150 करोड़ रुपये का उसमें आपने प्रावधान किया था, उसे इस साल 1270 करोड़ रुपये करके इसमें बहुत भारी मात्रा में आपने बढ़ोत्तरी की है, इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करूंगा। इसी प्रकार से जो शहर में रहने वाले हैं, मैं समझता हूं कि हमारे सभी राज्यों में जो अलग-अलग शहर हैं, जो बड़े शहर हैं, वे और बड़े बन रहे हैं और जो छोटे-छोटे गांव थे, वे शहरों के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस बारे में हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो ध्यान दिया है, मैं उनको धन्यवाद करूंगा कि ये सभी चीजें इन्होंने इस वर्ष के वित्त बिल में बताई हैं।

          आज इसी प्रकार से एक और समस्या है। हमारे शहरों के पास जो छोटे सेटेलाइट टाउनशिप बन रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या पानी की है। वैसे आज पूरे देश में ही पानी की समस्या है। जैसे हमारे गांवों, खेतों में पीने के पानी और खेती के लिए पानी बहुत ही कम हो रहा है, इसमें कोई भी राज्य हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, यह उससे बचे हुए नहीं हैं।

          मैं देख रहा हूं कि सब जगह 2-3 दिन से आई.पी.एल.-आई.पी.एल. चल रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि कुछ लोगों ने बी.पी.एल. पर भी बात की है। मैं सभी माननीय सदस्यगण का धन्यवाद करूंगा कि बी.पी.एल. में जाना बहुत जरूरी है। यह समस्या सभी राज्यों की है। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी इस बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। पिछले वर्ष में आपने कहा था कि हम जो जे.एन.यू. आर.एम. के माध्यम से 2005 से 2009 तक जो हमारा प्रोग्राम था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष में कहा था कि इस बारे में जितने भी राज्यों से जो सी.डी.पी. उन्होंने भेजी हैं, लेकिन पिछले साल से इस साल में उसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई। मैं वित्त मंत्री जी से विनती करूंगा कि इस बारे में थोड़ा सा गौर कीजिए, क्योंकि जो नये-नये हमारे सदस्य आये हैं, वे सब लोग अपने-अपने क्षेत्र में वहां के कारपोरेशन हों, म्युनिसिपैलिटीज़ हों, उनके प्रोजैक्ट्स सैण्ट्रल गवर्नमेंट भेज रही है। मैं अर्बन डैवलपमेंट मिनिस्ट्री की स्टेंडिंग कमेटी में हूं। उन्होंने कहा कि जब तक वित्त मंत्री जी इस बारे में आगे चलकर उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम इनका सहयोग नहीं कर सकते। मेरी विनती रहेगी कि वहां चाहे राजीव गांधी आवास योजना हो, वहां सड़क निर्माण की योजना हो, पानी की समस्या हो, अभी जो छोटे टाउनशिप शहर हैं उनमें आप 100 परसेंट सीवरेज प्रोजैक्ट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जे.एन.यू.आर.एम. में आपने प्रावधान किया है, लेकिन मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष से इस वर्ष में 700 करोड़ रुपये का जो आपने प्रावधान किया है, उपलब्धि की है, मैं विनती करूंगा कि इसको कम से कम 1000 करोड़ रुपये करने की आवश्यकता है।

          क्योंकि इन शहरों को अच्छी तरह से बनाने की आवश्यकता है, चाहे वे किसी भी राज्य के शहर हों।  ...( व्यवधान) गांव के लिए तो आप मांग ही रहे हैं, तूफानी जी, लेकिन शहरों के लिए हमें मांगना पड़ेगा।  मैं जो बात कह रहा हूं, उससे सभी सदस्य सहमत होंगे क्योंकि आपके राज्यों में भी शहर हैं।  उन शहरों की समस्या भी आने वाले दिनों में बढ़ रही है।  इसी तरह से सभी राज्यों में शहरों में बिजली की आपूर्ति की बहुत समस्या है।  इस साल हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में कहा है और जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी यानी अपारंपरिक योजना के बारे में हमारा बहुत बड़ा योगदान इस साल के बजट में रखा है।  मैं समझता हूं कि इसके बारे में वित्त मंत्री जी थोड़ा ध्यान दें।  सोलर पॉवर की जो बात हमने रखी है, उसके बारे में अगर हम ध्यान देंगे, तो मैं समझता हूं कि सभी राज्यों के शहरों को इससे राहत मिलेगी।  इस संबंध में थोड़ा सा अच्छा प्रोवीजन करने की आवश्यकता है।  मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी इस बारे में ध्यान देंगे।  मैं समझता हूं कि मोटी-मोटी बातें तो सभी सदस्यों ने कही हैं, लेकिन बिजली और पानी आने वाले समय में हमारे देश की समस्या होने वाली है। हमारे जैसे नौजवान इस सदन में आए हैं और आने वाले बीस साल, पच्चीस साल, पचास साल में यह समस्या बढ़ते रहने वाली है, तो मैं समझता हूं कि हम इस बारे में क्यों न कदम उठाएं?  मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करूंगा कि वह इस बारे में जरूर सोचेंगे।  

                                                                                                             

*SHRI C. SIVASAMI (TIRUPPUR): I thank you very much for allowing me to       express my views regarding Finance Bill of Government of India.  Finance is very essential to run the nation on the stronger path.  So, Finance department is the most vital department among any other department in the Government.  In order to overcome the current expenditure and also to introduce the welfare schemes with regard to the development of the country, it is necessary to concentrate more on earning and spending money.

It is a bitter fact that the most part of the total revenue is spent on the Government’s administrative expenses whereas the marginal balance amount was spent for the development schemes.  So, while handling the money, we should be totally aware of avoiding the unnecessary additional expenses and also the income loss to the Government.  But the generous fact is that as we look at the current scenarios in the country, due to faulty administration, the Government is suffering a huge loss of thousands of crore of rupees income which Government desire to earn.  For example, 2G spectrum is one among them which give loss of thousands of crore rupees on bidding.  In addition, transferring the official Vineet Agarwal, who is probing the scam with regard to the controversial 2G Spectrum allocation, not only strengthen the doubts of the people but also brings the unfaithful image over the Government. So, a proper investigation should be carried out regarding this, at the same time in order to carry the probe in a justified manner, hon’ble Minister of Communications & IT A. Raja should come forward to step down immediately.

Also, the bribing controversy in the IPL, arresting the MCI President, Ketan Desai, recovering 2000 crore rupees and huge amount of gold from him is not only the challenging factor to the Government but also displays the bribing rule in the Government.  VIPs’ of our country who deposited the black money in the Swiss Bank is a big hurdle for the development of our nation.  While watching these incidents keenly, it just brings doubts in the minds of the people that whether the revenue which our treasury should gain is received or not? So, the Government should consider to conduct a probe on such scams and should take immediate action and it also should take necessary steps to improve the revenue of the Government.

Export is one of the important causes for the development of the economy in the country. But, exporting the raw material to the foreign countries and celebrating the closing ceremony to the indigenous industries is the increasing factor.  So, exporting the finished goods is decreasing day by day which results in huge revenue loss for the Government.  So, serious measures should be taken to solve this problem.

Cheaper power tariff, uninterrupted power supply and special benefits are given to encourage the foreigners to start industries in our country, whereas the indigenous industries are struggling hard with huge power tariff and frequent power cuts.  This policy not only affects the production but also cause a huge loss on revenue to the Government.  So, in order to protect the revenue loss to the Government and to control the additional expenses incurred by the officials, I urge upon the Union Government to constitute a Committee including MPs, officials and experts to monitor the situation.  I hereby conclude myself on thanking you very much for giving this wonderful opportunity and I finally request the Union Government that it should not only safeguard the wealthy people, it should also take positive steps to improve the status of the people who live below the poverty line, only then our country, India, will become a Super Power.

*SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): Union Government allot huge allocation of funds for the centrally sponsored schemes which are to be implemented by the States.  I have come to understand that there are two steering committee, one headed by the Chief Minister of the State and the other at the Central Level, would monitor the implementations programmes.  Here, I would like to bring to the notice of the Government that a housing scheme has been executed, implemented at Coimbatore Municipality in Tamil Nadu the activities are barred.  But, despite this fact the state authorities proceeded with the construction and the result is at the nearing completion state the building collapsed.  I request that this kind of irresponsible attitude of the authorities, not only to be condemned but should be punished.  Therefore, I plead the Government of India to periodically monitor the schemes through its designated officer of concern Ministries.

At this juncture I appeal to the Government to include Trichirapalli and Salem in the list of cities which are selected for the implementation of JNNURM.  Sir, we have come to know that a condition is stipulated that a beneficiary under basic services to the urban poor and IHSDP shall have to bear the 12% beneficiary contribution for houses and 10% beneficiary contribution has to be borne by the SC-ST,BC-OBC.

Then, coming to the agricultural sector, the Government should take note of it that the area of cultivable agricultural lands are coming down resulting in food shortage.  The agricultural production have been reduced drastically.  One side the Government is making laws to provide food security to all sections of our population and on the other side the cultivable lands area are coming down. There are two main reasons for this. One is conversion of agricultural lands as housing plots and the other  is the agricultural lands are being used for the industrialization purposes.  One side the production of food grains are coming down and on the other there is no sufficient godowns for the storage of the agricultural produces.  The government should come forward to enact a suitable law in this House to ban the conversion of agricultural land for industrial and housing purposes.  Then only we can save the cultivable agricultural lands which provides food grains for the poor.

In my Parliamentary Constituency, the district of Tiruchirapalli and Pudukottai, agriculturists are producing more quantity of Bananas, Jasmin and Cashewnuts.  But due to marketing problems, they are unable to get proper price for their produces resulting a huge loss for them.  For this, I suggest that agricultural based industries like establishment of Central Banana Export Centre, Perfume manufacturing industries to extract from Jasmine and cashewnuts export unit to enable the agriculturists to get remunerative prices for their produces. Suitable plan may be approved at an early date.

There is a long pending demand of more than one lakh pensioners of BSNL for the merger of 50% DA as Dearness Relief on IDA to BSNL pensioners with effect form 01.01.2007 on part with BSNL working employees.  They have served in BSNL for more than 35 to 40 years.  The Government should come forward to consider their genuine demand at the earliest.

Then coming to the road sector, I request the Government to lay service lane at NH 67 from Thuvakkudi to Trichi Old Palpannai as these area comes under city limit with heavy vehicular traffic.  Further, one of the land mark industry BHEL comes under this limit.  200 approach roads connecting various neighbouring towns and villages are connected with these NH.  Therefore, there is a need to lay service lane in this NH.

There is a long pending demand from the people of Tamil Nadu for conversion of State Highway No. 28 from Thanjavur to Sayalkudi via Pattukottai and Aranthangi into National Highway.

The State Highway No. 25 connecting Tiruchirapalli with Namakkal has large vehicular traffic.  Since this line is thrashed with number of small and medium enterprises, it is requested for long time to convert the State Highway No. 25 into National Highway. I request the Government to make budgetary provisions for the road projects in the present Budget itself.

Trichirapalli is situated on the banks of river Cauvery and centre of Tamil Nadu State with 35 lakh population.  It is connecting the State through 8 state highways and four national highways. The neighbouring districts of Tiruchirapalli are Karur, Perambalur, Pudukottai, Dindigul and Ariyalur.  The Rock Fort Temple, Srirangam Temple and Samayapuram Mariamman Temple are some of the famous pilgrim centres and the floating population is in increase.  It is a place of highly prone for natural calamities frequently. Annal Gandhi Memorial Government Hospital is present in my constituency and there is no expansion of building and staff strength since 1997.  Hence, as a Member of Parliament of Tiruchirapalli, I am submitting the proposal on the Floor of Parliament for allocation of necessary funds for the upgradation of Annal Gandhi Memorial Government Hospital, Tiruchirapalli as a Super Specialty Hospital on par with the All India Institute of Medical Sciences.

I repeatedly requested the Government through letters and Special Mentions to upgrade the present customs airport at Trichirapalli should be upgraded as an International Airport. The necessary financial allocations should be made in the present Budget itself.  New flight services should be introduced from Trichi to Delhi via Chennai and Tiruchi to Mumbai via Bangalore.  Frequency of flights from Trichy to Chennai may be increased.

The allocation of funds to the Members of Parliament Local Area Development Fund may be increased from Rs. 2 crore to 5 crore to provide more basic amenities and to development their constituencies.  With this word, I conclude.

 

डॉ. बलीराम (लालगंज):सभापति महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।  

(Shrimati Sumitra Mahajan in the Chair) माननीय मंत्री जी ने इस बजट को आम जनता का बजट बताया है कि यह बजट आम जनता के हित में है, गरीबों के हित में बजट है, लेकिन जहां तक हमने बजट को पढ़ा है, ज्यादातर ध्यान इस देश के बड़े-बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है।  जितना गरीबों के बारे में ध्यान देना चाहिए, किसानों के बारे में ध्यान देना चाहिए, उतना इसमें नहीं दिया गया।  ...( व्यवधान)

          महोदया, इसलिए आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि जो आपने आर्थिक नीति बनायी है, उसमें आपको परिवर्तन करने की जरूरत है।  कुछ सुधार लाने की जरूरत है, जिससे यहां के गरीबों की जो गरीबी है, भुखमरी है, उसको दूर किया जा सके।  जब महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हो रहा था, उस अभिभाषण में उन्होंने कहा कि इस देश का जो पैसा विदेशों के बैंकों में जमा है, जो कालाधन है, उस कालेधन को हम अपने देश में लाएंगे।  इससे देशवासियों में बड़ी खुशी फैली।  हम लोगों को भी खुशी हुयी कि वह कालाधन देश में आएगा, यहां के गरीबों के विकास में लगेगा और उनकी गरीबी और भुखमरी को दूर करने के लिए लगेगा।  जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, उसका लाभ उनको मिलेगा।  जैसी कि यहां चर्चा हो रही है, हमारे तमाम माननीय सांसदों ने कहा कि वह कालाधन पूरा का पूरा जो स्विस बैंक में था, वह यहां चला आया और आईपीएल के जरिए बड़े-बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का उससे काम हुआ। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जब आपने स्वीकार किया कि विदेशों में यहां का कालाधन है, तो वह कालाधन स्विसबैंक से कैसे गायब हो गया?  अगर वह यहां आया, तो वह धन कहां है?  

          मैं यह जानना चाहूंगा। आज इस देश में जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है, इससे आम आदमी की कमर टूट रही है। जिस आदमी के पास जमीन-जायदाद नहीं है, रोजी-रोटी का कोई साधन नहीं है, उसका पेट कैसे भरेगा, उसके बच्चे के कपड़ों का इंतजाम कैसे होगा। इस बजट में ऐसे गरीब लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हम आपकी चिन्ता समझ रहे हैं। आपने कहा कि जो गरीब लोग हैं, हम नरेगा के माध्यम से उनके लिए रोजी-रोटी का प्रबंध करेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपने नरेगा की योजना जिस मंशा से बनाई है, उसका लाभ गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है। आपने एक निश्चित सीमा बांध दी है कि एक आदमी एक दिन में तीन घन मीटर मिट्टी फेंकेगा, तब जाकर उसे 100 रुपये मिलेंगे। अगर आप व्यावाहारिक तौर पर देखें, तो एक आदमी तीन घन मीटर मिट्टी एक दिन में नहीं फेंक सकता। वह रोज 50 रपये से कम मजदूरी पा रहा है। वह 50 रुपये में अपने बच्चों का पेट कैसे पाल पाएगा। इसलिए हम वित्त मंत्री जी से अपील करेंगे, विनती करेंगे कि अगर आप ऐसे गरीब लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो उन्हें जो 100 रुपये दिहाड़ी मजदूरी दी जा रही है, उसे बढ़ाकर  200 रुपये किए जाएं, तब उनके बच्चों का पेट भर पाएगा।

          मैं अंत में  कहना चाहूंगा कि डीजल और पैट्रोल के जो दाम बढ़े हैं, इससे निश्चित रूप से महंगाई बढ़ी है। इससे गरीब लोगों की कमर टूट रही है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। जब आपने डीजल और पैट्रोल के दाम बढ़ाए, तब बहन कुमारी मायावती जी ने, वहां की जनता के ऊपर अतिरिक्त भार न पड़ पाए, इसलिए 2000 करोड़ रुपये अतिरिक्त बोझ अपने ऊपर उठा लिया ताकि वहां के लोगों को कुछ राहत मिल सके। उत्तर प्रदेश की तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जो विकास से संबंधित हैं, वे लंबित पड़ी हुई हैं। हम अपील करेंगे कि उन परियोजनाओं के लिए जल्दी से जल्दी पैसा दिया जाए ताकि उससे उत्तर प्रदेश के लोगों का विकास किया जा सके।...( व्यवधान)

सभापति महोदया :  अब आप कनक्लूड कीजिए।

…( व्यवधान)

डॉ. बलीराम : इसी तरह से आज सम्पूर्ण देश में चीनी की जो किल्लत है, उसका भार लोगों के ऊपर पड़ रहा है। चीनी के दाम 15-16 रुपये किलो से बढ़कर 30-35 रुपये किलो हो गए हैं। जब इस देश में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार चीनी का उत्पादन ज्यादा हुआ है, उस समय भी जो चीनी उत्पादित हुई थी, वह अभी भी पर्याप्त मात्रा में सरप्लस थी।...( व्यवधान) जब उस समय चीनी सरप्लस थी और इस बार उत्पादन ज्यादा हुआ है, तब चीनी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। ...( व्यवधान) मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जगह-जगह छापे मारकर तमाम लोगों को जेल भेजा गया है। छापे मारकर चीनी भी बरामद की गई है और कालाबाजारी को भी रोका गया है।...( व्यवधान) इस तरह का प्रबंध किया जाए ताकि इसकी मार गरीब लोगों के ऊपर न पड़े, महंगाई न बढ़े।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                           

सभापति महोदया : मेरा सब माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे पांच मिनट से ज्यादा का समय न लें।

   

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Madam, I consider that the passing of the Finance Bill to give effect to the financial proposals of the Government for 2010-11 is not simply a theoretical exercise but some practical guide and framework of the financial policies and activities of the Government.

          Our veteran Leader of the House and most respected hon. Finance Minister while introducing the Bill has drawn a rosy picture and promised a bright future in the economic front of the country. He has stated an achievement of 7.2 per cent growth which is expected to touch 9 per cent in the next fiscal year. He has painted a fiscal deficit in reducing percentage in the coming years which is 5.5 per cent at present, to 4.8 per cent of GDP in 2011-12 and 4.1 per cent in 2012-13.

          Madam, I wonder whether the fruits of such a growth and reducing levels of fiscal deficit will reach the 250 million Indians who are starving; millions and millions of jobless unemployed citizens of India and millions of women including minors who are thrown to flesh trade day in and day out.

          I would most humbly like to ask the hon. Finance Minister whether this positive turnaround in the economy, as he has stated, is capable of changing India’s position of 94th out of 119 countries in the global hunger index. I would like to know if this would be able to change the figure of India which is housing 33 per cent of world’s poor. I would like to know whether this Finance Bill and the taxation proposals have got any relation to address the needs of crores of citizens deprived of basic education and minimum health care? I am unable to understand what meaningful purpose the words, like Repo, Reverse Repo, CRR, monetary measures of RBI, fiscal stimulus to the corporate sector, serves to the 80 crores plus poor people of this country.

          While passing the Finance Bill and the taxation proposals we cannot ignore the recently held `Hartal’ countrywide called by the Socialist Unity Centre of India (Communist) and some other parties for reducing the priceline of essential commodities and introduction of all out State trading of essential commodities and sale through PDS in fixed and fair prices. If one considers thehartal even a partial success, then it surely blackens the claim of the Government of its economic success.

          Sir, inflation, our hon. Finance Minister indicated, concerns him and the consumers but at the same time he placed it as an essential companion of economic growth. The hon. Finance Minister has given some `miserly concession’ in Direct Taxes to the tax payers of upper bracket. The tax payers in the lower and middle brackets received very little benefits. I would like to strongly suggest the revision in the slabs – up to three lakhs there should be no payment of tax, for income up to Rs. 5 lakhs, it should be 10 per cent; for income up to Rs. 8 lakhs, it should be 20 per cent and for income above 12 lakhs, it should be 30 per cent and for income upto 12 lakhs it should be 40 per cent. But the burden of indirect taxes which affects the entire population of the country, from prince to pauper, has been increased heavily. The rise in petrol and diesel prices which has been effected by increasing the Customs and Excise duty and the decision of de-regulation of prices of petro products, in line with the Parikh Committee recommendations, indirectly has raised the prices of every essential item of livelihood and derailed the Government’s control measures on prices of essential commodities and inflation. Moreover, failure to collect taxes from the corporate houses and companies to the tune of Rs. 13,000 crore in the last fiscal is a failure of the Government and proves further the soft attitude of this Government towards the corporate sector. Revenue collection in this sector should be reinforced without delay and with diligence.

          Goods and service taxes (GST) are going to bring in more service sectors under the taxation net and thereby putting more burden on the already over-burdened people. Health, education, electricity, power supply, communication all comes under the service sector now a days in the present globalised, privatised and liberalised economy.  I do not find any humane reason for giving tax holidays to the industrial sector, especially for the SEZs and for some States. It is a peculiar fact that those who enjoy such holidays for years in terms of free or subsidised rates in electricity, land, Excise, Customs and other Duties are sheer profit makers and never see the interest of the workers, employees or of the local people. I would like to request the hon. Finance Minister to put a stop to such things. The under-developed areas should get special packages instead, including  the areas of Sunderbans and the Jangalmahal of West Bengal. The Union Government must search and research to find out where lies the lacunae in the federal system that even the flagship programmes find scant success in the state. It is not a place of blaming the States but a place to ponder over as to what measures can improve the so called human face of democracy. If one blames even the bureaucracy for corruption and inefficiency, the question comes whether bureaucracy runs polity or polity runs the former?

          Madam, therefore, I cannot support this pro-capitalist, pro-corporate Finance Bill.

 

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD):  Sir, we are discussing the Finance Bill, 2010-11.  The Finance Bill mainly deals with the tax structure of direct and indirect taxes and also tax proposals of the Finance Minister and their implications.   When the Budget was presented in the House on the 26th February, 2010, our Finance Minister said that the Budget is not merely an account or statement of assets and liabilities but it is something more. There should be a vision.

          Sir, I fully agree with the Finance Minister and we have to analyse the Finance Bill with regard to whether this vision is in favour of the poor or in favour of the rich. To make it clear, I can say that in the last Budget, when there was global recession, the Finance Minister said that we need special stimulus package and Rs. 80,000 crore has been given as exemption to the corporate sector.  When the Finance Minister presented the Budget, he said that our economy is at the recovery stage.    So, I really thought that the Government is going to stop that stimulus package. It is not like that.  It is continuing. It is not only that. The Finance Minister said that we are going to lose Rs.26,000 crore as exemption again as income tax. We thought that the Finance Minister would end his speech there.  But he again continued and on the other side, he reversed the excise duty from 8 per cent to 10 per cent to non-petroleum products and from 5 per cent to 7.5 per cent to petroleum products.  It means that there is Rs.42,000 crore as indirect tax.  So, how can you say that the vision is for the aam admi or for the poor people?  As a result, the Finance Bill itself reflects that it is not for the poor people.  I do not say that just because there is fiscal deficit, the Budget is bad or there is a surplus, the Budget is good.   We have to analyse the tax structure, how it is earned and for what it is spent.  Here, the indirect tax really is increasing.  As a democratic system, the Government follows a rigorous tax system to see that there is a decrease in the direct tax and increase in the indirect tax.

The Planning Commission has made it clear that the Centre collected about Rs. 70,000 crore from the taxes and levies on petroleum products in 2008-09.  So, they are getting more taxes through indirect taxes. It is the real reason as to why the prices are rising.  The Government says that it is a common phenomena as far as other countries are concerned. When we see the consumer price inflation for February, 2010 in the case of G-2 countries, India is in the first place with 14.86.  It is 10.1 in Turkey, 9.1 in Argentina, 7.2 in Russia, 5.7 in South Africa, 4.8 in Brazil, 4.8 in Mexico, 4.6 in Saudi Arabia, 3.8 in Indonesia, 3.1 in United Kingdom, 2.7 in Republic of Korea, 2.7 in China, 2.1 in Australia, 2.1 in United States,1.6 in Canada, 1.3 in France, 1.1 in Germany, 1.1 in Italy, -1.1 in Japan. Then how can you say that it is a common phenomenon? 

So, something is wrong in the policy which the Government is following.  That is what we have been asking about.   As far as petroleum products are concerned, in the international market, in the present situation, the cost of one barrel of petrol is really Rs. 24 per litre. 

But the Indian consumers are paying Rs. 48 and more. It is because of the customs and excise duty. Around 50 or 51 per cent of the petrol and diesel price is really the tax. If the Government does not take it seriously, how can we reduce the price?  In this House we have discussed many issues.  But we have dealt with the issue of price rise very seriously.  I think it is important because petrol and diesel price hike is one of the reasons for the general price increase.  So, we demand that the Government should withdraw the price increase of petrol and diesel.  That is one of the things the Government has to do if it is sincere about reducing the price rise. 

          The other issue is the mobilisation of revenue by the Government.  One of the major issues is disinvestment.  In 1999-2000, the mobilisation was Rs. 1,724 crore from the disinvestment.  But in 2009-10, it was Rs. 25,000 crore; and now it is Rs. 40,000 crore.  That means it has been doubled.  It means we are selling the share of the public sector undertakings.  It means really the selling of public assets.  It is done in the name of people’s participation.  We know who the people are.  Does a common man go and purchase the shares? It is done by the big people. This is one of the ways you have adopted to get more revenue from the PSUs. 

          The Finance Minister has taken another step. That is rationalisation of tax slab. Of course, it is a good step.  As another hon. Member has already stated, for income up to Rs. 15,000 or Rs. 25,000  there is no change.  That is good.  But at the same time, for Rs. 50,000 and Rs. 75,000 to Rs. 1,00,000 or Rs. 3,00,000,  the slab is not higher, but it is lower.  As a result of this rationalisation of the tax slab, the affluent sections, who can pay tax, have been given the concession. 

          The Finance Ministers’ meeting was held. They have taken a decision that Centre-State relations have to be reviewed.  The States have to face a lot of issues.  Centrally-sponsored schemes have to be undertaken by the States. The States have also to take up other issues.  So, with regard to tax sharing, their demand is that it should be 50:50.  … (Interruptions)

          The Finance Ministry has taken a decision to collect the details of depositors from the nationalised banks, commercial banks and cooperative banks.  It is good. For nationalised banks and commercial banks, the limit is Rs. 10 lakh, whereas for cooperative banks it is Rs. 1 lakh.  In Kerala, cooperative movement is a massive one.  There should be uniformity with regard to this.

          Kerala is the first State to introduce the paper lottery.  About 2,50,000 people are dependent on this.  It is also a non-tax revenue.  It was introduced in 1968.  But in 1998, the Central Government has come up with an Act.  Under that Act, the on-line lottery has been introduced.  It is really a gambling.

As a result of this, there are a number of social issues. 36 persons committed suicide in Kerala alone because people are under the assumption that they may get more and more prizes. People are in a queue. In a day, there are 25 rows of lotteries. Within 10 minutes, there is one row. No one will get the prize. So, it is really a gambling. Therefore, I would request the Government to ban the on-line lottery or give power to the State Government.

Madam, because of the anti-people policy, I do say that the credibility of the UPA Government is diminishing. I do not go to the IPL scam. I do not say about telephone tapping. I do not say about the scam raised by the other Opposition parties. It is not the creation of the Opposition. It is not the creation of the Left Parties. It is not the creation of any of the opposition parties. Mr. Minister, you are really digging the burial ground on your own. So, you have to go in for a thorough introspection of the Government policy with regard to this.

          With these words, I oppose the Finance Bill.

                                                                                                       

श्री लालू प्रसाद (सारण):मेरा एक निवेदन है कि इस बिल को तो पास होना है, लेकिन मेरा अनुरोध है कि एमपीज का पेंशन...( व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN :  एक मिनट,  आप बैठ जाइये। हर समय आप बीच में नहीं बोलेंगे।  Nothing will go on record.

(Interruptions) …* MADAM CHAIRMAN: Hon. Members, there are still six hon. Members to speak. At 5.15 p.m., the hon. Finance Minister is going to reply. So, those hon. Members who want to lay their speeches can lay their speeches on the Table of the House.

          Now, I call Shri Badruddin Ajmal to speak. You have only five minutes and not more than that.

 

SHRI BADRUDDIN AJMAL (DHUBRI):  Madam, I would thank you very much for providing me the opportunity to highlight my views on the Finance Bill, 2010.

          I rise to support the Finance Bill, 2010. I congratulate the hon. Finance Minister for giving the nation a growth-oriented Budget. However, I also feel that a lot more could have been done for the Aam Aadmi.   मैडम, मैं अपने बीजेपी के और विपक्ष के भाइयो से कहना चाहता हूं कि   “ हम इल्जाम उनको देते थे, कसूर अपना निकल आया।” हमें किसी पर इल्जाम लगाने से पहले थोड़ी देर के लिए अपने चेहरे को भी देख लेना चाहिए।   “ सच बात मान लीजिए चेहरे पे धूल है, इल्जाम आइने पे लगाना फिजूल है।”  भाई साहब, अपना चेहरा देख लीजिए, आइना तो बिल्कुल साफ है। हमारे विपक्ष के भाइयों को अपोजीशन में रहना ही है क्योंकि इनके पास अब कोई एजेंडा है ही नहीं, बाबरी मस्जिद खत्म हो गयी है। ...( व्यवधान) मेरा कहना है कि हमारे भाई जब विपक्ष में आते हैं तो इन्हें गरीबों की याद आती है, किसानों की याद आती है। गरीबी तो आपके जमाने में भी रही है, आपकी हुकूमतों में रही है, आपके स्टेट्स में गरीबी है, आप वहां गरीबी दूर क्यों नहीं करते? वहां कितने आम आदमियों को आपने फायदा पहुंचाया है? आज हमारे वित्त मंत्री जी ने, मैडम ने, प्राइम-मिनिस्ट साहब ने जिस बजट को पेश किया है, उससे पहले आपके बजट सारी चीजों को खोखला कर देते हैं।...( व्यवधान) मैं अब दो-चार चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा। गरीबों की सब बात करते हैं लेकन जब आप सत्ता में आयें, तब भी गरीबों को याद करें। सब सांसदों के पास एमपी फंड्स हैं, आप बताएं कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ में अपना फंड कितना गरीबों में बांटा है?   Charity begins at home.  मैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करुंगा कि वे इस मामले में अवेयरनेस से काम लें। हमारा एक अरब लोगों का मुल्क है और इस मामले में लोगों में मिस-अंडरस्टेंडिंग है। अगर अवेयरनेस का प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा, तो खुद लोग टैक्स देने के लिए तैयार हो जाएंगे।

          लोग स्वयं टैक्स देने के लिए तैयार होंगे। यह हमारे लिए बहुत बड़ा साधन बनेगा। ...( व्यवधान) आप मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैडम आपको भी बोलने का मौका देंगी। आपकी बारी जल्दी आएगी। फंड्स के बारे में हमारा कहना है कि केंद्र से लेकर राज्यों तक बड़े-बड़े लुटेरे बैठे हैं। मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है, वे लुटेरे चाहे किसी भी शक्ल में हों, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करें। गरीबों तक पैसे पहुंचने दें, आपके सारे प्रोग्राम्स कामयाब होंगे। हमारा बीपीएल का मुल्क है, आईपीएल के लोगों को आप अंदर कर दीजिए। बीपीएल के लोगों का ध्यान करें और आईपीएल के लोगों को माफ न किया जाए।...( व्यवधान) हम आपकी बात भी करेंगे।

          महोदया, पेट्रोल और डीजल की वजह से महंगाई बढ़ी है। सभी लोग इससे दुखी हैं। मैडम यहां बैठी हैं, मिनिस्टर साहब भी हैं, प्रधानमंत्री जी भी इस तरफ ध्यान देंगे।

MADAM CHAIRMAN : आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री बदरुद्दीन अजमल:  महोदया, मैं असम, धुबरी से आया हूं। पूरा इलाका सैलाब में डूबा हुआ है। वहां लोन के लिए जमीन का पट्टा मांगा जाता है। पचास साल में असम सरकार ने जमीन का पट्टा बहुत कम दिया है। लोगों को लोन नहीं मिलता है।

सभापति महोदया : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बदरुद्दीन अजमल :  प्रधानमंत्री जी का 15 प्वायंट प्रोग्राम में माइनोरिटीज के लिए बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव थे। मैं कहता हूं कि उन्हें लागू करने की कोशिश की जाए। वित्त मंत्री जी इसके लिए अलग बजट अलाट करें।

          महोदया, आप इजाजत दें, तो मैं आखिरी पेज पढ़ना चाहता हूं।

The following may be given the topmost priority and sanctioned at the earliest:

·      Declaration of flood and erosion as a national disaster   

·      Construction of Dubri-Fulbari bridge over River Brahmaputra   

·      Establishment of Special Campus of Aligarh Muslim University in Dhubri   

·      Establishment of Medical College, Engineering College, Agricultural College and Fishery College in the Muslim majority districts of Assam.   

          यह सभी संबंधित मुद्दे हैं। पैसे के बिना कुछ नहीं होता है। मैं बीजेपी के भाइयों का शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने बहुत प्यार से मेरी बातों को सुना है।

 

*श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण (साबरकांठा) लोक सभा में कल से वित्तीय विधेयक पर चर्चा शुरू हुई । चर्चा के दौरान हमारे मित्र श्री संजय निरूपम जी ने अपने वव्तव्य में राज्य सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत् केंद्र सरकार राज्य सरकार को गरीबों को आवंटित करने हेतु जो खाद्यान्न भेजता है उसका उपयोग नहीं होता और विशेषकर उन्होंने गुजरात सरकार का उल्लेख किया तो मैंने सिविल सप्लाय के सेक्रेटरी से बात की तो उन्होंने बताया कि बीपीएल और अंतत्योदय लाभार्थी के लिए केंद्र सरकार ने जो खाद्यान्न 20009-10  के साल के दौरान भेजा है उसका 96 प्रतिशत उपयोग किया गया है और हमें तो और अधिक खाद्यान्न की जरूरत है । जिसके लिए केंद्र सरकार से विनती की है । इसलिए मैं निरूपम जी की बात का खंडन करता हूं ।  

मुझे वित्तीय विधेयक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये तो सिर्फ गेम ऑफ फिगर्स है जो आजादी के हर सालों से खेलते आए हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं । इससे गरीबों को कुछ फायदा होने वाला नहीं है ।  

आजादी के बाद से हमारे देश का विकास नहीं हुआ ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन सर्वांगीण विकास जिसको बोलते हैं बेलेन्सड डवलपमेंट नहीं हुआ । गरीब और गरीब हुए, अमीर और अधिक अमीर हुए ।  हिन्दुस्तान दो भागों में बंट गया ।  अमरीका और अफ्रीका जैसे दो देशों का हमारे देश में निर्माण हुआ  ।  

 

          आजादी के बाद ज्यादातर शासन तो आपने किया है आप गरीबों और आम आदमी की बात करते हैं आखिर तो यह आप की ही पैदाइश है  ।  और यह पैदाइश ही आपकी मुडी यानी एसेट बन चुकी है । जो आपको सत्ता के सिंहासन की ओर ले जाती है । और अर्थशास्त्र का नियम है कि कोई अपनी मुडी में घाटा हो ऐसा नहीं चाहता।

 

ये सब अपनी गलत नीतियों का परिणाम है ।  हमारी जिम्मेवारी को, हमारे दायित्व को हमें स्वीकार करके दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गरीबों के विकास हेतु सबको  मिलकर काम करना पड़ेगा ।  

 

          हमारे देश में करीबन 70 प्रतिशत से ज्यादा लोग 20 रुपए प्रतिदिन खर्च करके जी रहे हैं । वो बात संजय निरूपम जी नहीं मान रहे थे, लेकिन सच तो यह है कि उसमें भी 20 करोड़ लोग प्रतिदिन 9 रुपए और 30 करोड़ लोग 12 रुपए प्रतिदिन खर्च करके जी रहे हैं । इनका कोई इंकार नहीं कर सकता । ये वास्तविकता है । इसको स्वीकार करके कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा ।   

 

संसद में बार बार जी डी पी विकास दर 7.2 प्रतिशत हासिल किया है । उसकी बात काटकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं।  लेकिन सच बात तो यह है कि हमारा देश 72  प्रतिशत गांवों में बसा है ।  और ज्यादातार लोग कृषि एवं पशुपालन के व्यवसाय पर अपना व्यतीत करते है  और हमारा कृषि विकास दर 2 प्रतिशत से कम है ।  जो लघु उद्योग थे वो सरकार की गलत नीतियों की वजह से बंद हो गए हैं और बेरोजगार होकर शहरों की ओर चल दिए हैं जो शहरों के लिए समस्या बन रही है ।     

 

केवल एक कलावती के घर जाने से कुछ नहीं होगा । देश में कई और कलावती, लीलावती, मायावती है जो हमारी ओर आस लिए बैठी है ।  देश की इस गंभीर समस्या का हल हमें साथ मिलकर ढूंढना  पडेगा ।  एक जनप्रतिनिधि  के रूप में हमारी जिम्मेदारी को स्वीकार  करके दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कुछ करना पड़ेगा ।   

                     भुखा जनोनो जठरागिन जे दि जागरो                      खंडेरोबी फणी फणी हाथ न लादशे ।

 

ओश्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर):   यूपीए सरकार ने इस वर्ष 11 लाख से अधिक करोड़ रूपए के प्रावधान का बजट बनाया है, लेकिन इसमें आम आदमी को राहत न मिलने से यह परेशानी का सबब बना है। हम सभी कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, महात्मा गांधी तो कहते थे कि भारत गांवों में बसता है, फिर हमारे किसानों की उपेक्षा क्यों की जा रही है। कृषि क्षेत्र में चार प्रतिशत की विकास दर की बात कही, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति का अभाव है। किसान बदहाली के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां का क्षेत्र किसान आत्महत्या प्रभावित क्षेत्र कहलाता है, वहां के एक किसान संगठन ने जारी किये आंकड़े के अनुसार जनवरी से मार्च प्रथम तिमाही में 129 किसानों ने आत्महत्या की है। देश में आज भी कृषि पर आधारित 70 प्रतिशत लोग हैं, लेकिन बजटीय आबंटन उस अनुपात में नहीं होता, जो होता वह भी धोखा है। हम सिंचाई के लिए बांध बनाते हैं, लेकिन आजकल इन सिंचाई हेतु बनाये गये बांधों से उद्योगों को प्राथमिकता से पानी दिया जा रहा उद्योगों का भरण पोषण करने के लिए किसानों की बली ली जा रही है और यह कृषि विकास के मद में राशि दिखाकर उद्योगों का फायदा हो रहा है। किसानों को वास्तव में क्या मिला इससे पहले की गई ऋणमुक्ति में भी बैंकों का भला किया, सरकार की किसान नीति से किसान और भी प्रताड़ित होगा। किसानों को सस्ते बीज, कीटनाशक, सिंचाई की सुविधा बिजली के साथ उसके उत्पादों को लागत मूल्य के अनुसार लाभकारी मूल्य दिया गया तब ही किसान समद्ध हो सकते हैं। किसानों को खेती लाभकारी और कम लागत में करने के उपायों का अनुसंधान होना चाहिए, सरकार से मेरी मांग है कि सरकार इस दिशा में विचार कर पहल करे।

          देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, सब कहते हैं कि  "कांग्रेस जब जब आई है, तब तब महंगाई लाई है " आम आदमी को आज जीवनयापन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उसके खानपान की चीजों के दाम आसमान को छू रहे हैं, अब तो निम्न मध्यम वर्ग भी महंगाई से आहत हैं। गरीबों तथा मध्यम वर्ग के थाली में पौष्टिक वस्तु दाल, फल तो गायब हो गये। फिर कुपोषण में हो रहे बढ़ोत्तरी पर सरकार आंखें मूंदे क्यों है। सरकार को स्थिति की भयावहता का संज्ञान लेना होगा। अर्जुन सेन गुप्ता समिति ने बताया कि देश के 70 प्रतिशत लोग केवल 20 रूपए ही खर्च कर पाते इन परिवारों की इतने महंगाई में आजीविका कैसे चलेगी। सरकार को इसका जवाब देना होगा और महंगाई कम करने के लिए कदम उठाने भी होंगे।

 

* Speech was laid on the Table             दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है शुद्ध जलापूर्ति का जल ही जीवन है, ऐसा हम कहते हैं, लेकिन आज भी देश के 2 लाख 17 हजार गांवों में आर्सेनिक, फ्लोराइड मिश्रित दूषित जल से अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है, इसके कारण् जल जनित रोगों से लोगों का कुपोषण से उन्हें भयानक बीमारियां हो रही हैं इतना ही नहीं वे लोग असमय मर रहे हैं, उनका क्या अपराध है? सरकार को इसका संज्ञान लेना होगा, भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड तथा अन्य विषैले और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालने वाले रासायनिक तत्वों को निकालकर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुगम बनाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। पेयजल राज्यों का विषय है, कहकर हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, राज्यों को इससे निपटने के लिए आवश्यक तकनीक और धनराशि उपलब्ध कराने के लिए बजटीय प्रावधान बढ़ाने की आवश्यकता है।

          स्वास्थ्य सुविधा उपलबध कराना तथा इसे सार्वजनिक कराने में हमारी असफलता निरंतर साबित हो रही है। देश के ग्रामीण, दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में डॉक्टरों और विशेषज्ञों के हजारों पदों की रिक्तियां हैं। वहां कोई डॉक्टर, नर्स जाना नहीं चाहते, फिर वहां के लोग क्या स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में हम मरने के लिए छोड़ देंगे, हमें वहां पर डाक्टर, नर्स, अच्छे अस्पताल कैसे उपलब्ध कराना है, इस पर सोचना चाहिए केवल 22300 करोड़ रूपए स्वास्थ्य के लिए आबंटन कर हम हमारी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते आबंटन और भी बढ़ाकर इसके सफल क्रियान्वयन की ओर हमें अधिक ध्यान देना होगा, मैंने इसके पूर्व ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सेवा सुलभ कराने के लिए इन क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की थी। सरकार कृपया इसका संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करेगी ऐसी अपेक्षा रखता हूं। स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण बात आज दवाइयों के क्षेत्र में निजी कंपनियों का एकाधिकार हो गया है। बढ़ती मुनाफाखोरी के कारण साधारण दवाइयां भी महंगी हो गई हैं। सरकार ने अपनी दवा उत्पादन संयंत्र बंद  ही किये इसलिए जीवनरक्षक दवाओं के दाम भी बढ़ रहे, सरकार ने इसे नियंत्रित करने के लिए नियंत्रित दरों की फार्मेसी लगाने का निर्णय लिया, लेकिन इससे अधिक फायदा नहीं होगा। सरकार दवाइयों के उत्पादन क्षेत्र में आगे आये अपनी बंद और रूग्ण कंपनियों को नव संजीवनी दे और इस क्षेत्र में और भी कंपनियां खोले ताकि निजी क्षेत्रों का एकाधिकार खत्म होकर लोगों को उचित मूल्य पर दवाइयां उपलब्ध हो। मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं, वह जनजातीय और खनन सामग्री वाला होने के कारण वहां उद्योग भी आ रहे हैं। इसके साथ वहां प्रदूषण भी बढ़ा है। नासा जैसे अंतरिक्ष संस्था ने भी इसे विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्रों की सूची में डाला है। वहां पर हृदय रोग, कैंसर के रूग्ण बड़े पैमाने पर है। सामान्य आदमी इसका उपचार कराने में असमर्थ होता है। हम जब प्रधानमंत्री कार्यालय को इसे भेजते हैं तो वहां से कोटे की बात की जाती है। हमारे यहां अधिक बीमारियां हैं। इसलिए कोटा सिस्टम खत्म कर अधिक से अधिक लोगों को आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान होना चाहिए।

          सरकार जब पहली बात सत्ता में आई थी तो उसने प्रतिवर्ष 1 करोड़ रोजगार उपलबध कराने की बात की थी, लेकिन वह रोजगार कहां और किसे मिले यह संशोधन का विषय है। अब भी सरकार रोजगार के बारे में बड़े बड़े वायदे कर रही है। सरकारी रोजगार पंजीयन कार्यालयों में करोड़ों की संख्या में बेरोजगारों का पंजीयन हुआ लेकिन काम का अभाव है। ऐसी स्थिति में बेरोजगार क्या करें। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार अगर बेरोजगारों को उचित काम दिलाने में असमर्थ हो तो उन्हें गुजारे के लिए बेरोजगार भत्ता दें। सरकार इसी बजट में इससे संबंधित प्रावधान करें।

          सरकार ने अपने बजट में बुंदेलखंड के विकास के लिए 1200 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि दी है। विदर्भ क्षेत्र का किसान सूखे की मार झेल रहा है। वहां पहले ही आत्महत्या हो रही है। सूखे के कारण इसमें बढ़ोत्तरी हो सकती है। वहां के किसानों की दयनीय अवस्था को देखते हुए किसानों को आर्थिक सहायता के लिए 1500 करोड़ रूपये बजटीय प्रावधान के अंतर्गत उपलब्ध कराने की मैं मांग करता हूं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर नक्सली आतंक के कारण विकास कार्यो पर गतिरोध लगा है। किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। बारहमासी नदियों के बावजूद किसान सिंचाई के अभाव में है। केन्द्र सरकार पर्यावरण स्वीकृति के लिए सिंचाई परियोजनाओं के लिए निबल वर्तमान मूल्य राज्य सरकार से वसूलने के कारण राज्य सरकार की यहां के विकास परियोजनओं में उपेक्षा बरत रही है। इससे जनजातीय क्षेत्र का विकास अवरूद्ध हो गया। वनों की बहुलता, वनों का संरक्षण करने वाले लोगों पर दूसरी मार वन संरक्षण कानून 1980 की है। इसका आधार लेकर विकास परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दी जा रही है। हमारे क्षेत्र का विकास होगा तो ही यहां मुख्यधारा में आ सकते हैं। यहां पर सड़कें, सिंचाई बांध, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे तो ही नक्सली समस्या का समाधान हो सकता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस पर विचार कर अलग कार्य योजना तैयार करे। सरकार ने विनिवेश के जरिये 45 हजार करोड़ और स्पेक्ट्रम की बिक्री से 35 हजार करोड़ रूपये वसूलने की संभावना व्यक्त की है। यह राशि पिछड़े और जनजातीय क्षेत्र के विकास में खर्च करने की सरकार को मैं मांग करता हूं। सरकार इसको राजकोषीय घाटे के प्रतिपूर्ति में न लगाये।

          देश में बिजली की कमी है। बिजली आज विकास का वाहक बनी है। बिजली उत्पादन बढ़ाने के हमारे लक्ष्य ध्वस्त हो रहे हैं। हम लक्ष्यपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। राज्य सरकारों द्वारा बिजली निर्माण में की जा रही उपेक्षा दिग्गोचर हुई है। बिजली की आवश्यकता बढ़ी है। उसी अनुपात में तथा भविष्य में आवश्यकता का ध्यान में रखकर बिजली उत्पादन को हमें प्राथमिकता देनी होगी। देश के हजारों गांव आज भी अंधेरे में हैं। हमें वहां दीप जलाना है इसलिए बिजली उत्पादन के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

          सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए 31036 करोड़ रूपये का प्रावधान किया, लेकिन यह नाकाफी है। सरकार ने हाल ही में शिक्षा का अधिकार कानून प्रारंभ किया, उसके अनुसार स्कूलों में सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह धनराशि काफी कम है। बच्चों को स्कूलों में स्तरीय शिक्षा देने के वचन का पालन करने के लिए इस मद में आबंटन और बढ़ाने की मांग करता हूं और देश के गर्भवती माता, स्तन दा माता और 6 वर्ष की आयु तक के बालकों में व्याप्त कुपोषण खत्म कर उन्हें सुदृढ़ बनाकर सशक्त भारत का निर्माध करने के हमारे उद्देश्य के अनुसार हमें आंगनबाड़ियों की आवश्यकता है। साथ में आंगनबाड़ियों में कार्यरत कर्मियों को भी आर्थिक और सामाजिक संरक्षण प्राप्त हो इसलिए उन्हें मानदेश नहीं तो सरकारी कर्मियों का दर्जा देकर उचित वेतन और सुविधा उपलब्ध कराने की मांग करता हूं। कोयला ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण ईंधन है। इसके आबंटन और नीलामी के बारे में भारी गड़बड़ियां होने की शिकायतें हैं। सरकार इन शिकायतों के आधार पर इसकी जांच करें और कोयला ब्लॉकों का आबंटन बिजली उद्योग, राज्य बिजली बोर्डो को प्राथमिकता के आधार पर कराने का नीति में बदलाव करें।

 

*SHRI E.G. SUGAVANAM (KRISHNAGIRI): I am expressing my views on the Finance Bill.  Hon’ble Finance Minister has presented an excellent Budget aiming to benefit the common man.

Today, the whole world is going under economic recession but India id not experience much hardness.  This was possible due to the policy of the Government and efforts taken by the Prime Minister with support from allies.  The economy is fast bouncing back.  Our economy has done well almost in all fields.

I take this opportunity to give some suggestions.

The Tax structure should be simplified so as to enable even a simple person to understand the intricacies.

The Direct Tax Code should be implemented only after consultation with stakeholders. There are some provisions in the code which affect the interest of salaried class and those provisions may be removed from the code.

Tamil Nadu is the largest producer of matches and fireworks in the country. The excise duty on matches has been increased, thereby the industry has been affected to a large extent.  Lakhs of workers including women and children are employed in the match industry.

Therefore, it is request that excise duty on matches should be reduced considerably in order to save the industry.

Food Processing is an important industry which has the potential not only to earn considerable revenue but also adequate employment opportunities.  Necessary tax concessions should be given for cold storage facilities and also for setting up of food processing industry.

I take this opportunity to highlight the need to set up a food part at Krishnagiri in Tamil Nadu to explore the availability of fruits/flowers.

A Flower Park may also be set up there to harness the availability of rose.

Hosur is an important commercial centre in Tamil Nadu.  It is situated near to Bangalore.  Thousands of big and small industries are located there.  It is also called an  Electronic City.  Lakhs of workers are employed here.  An Information Technology Park is coming up here thanks to efforts of our dynamic leader Tamil Nadu Chief Minister and the Deputy Chief Minister Stalin.  Many big private industries are also being located here.  But, Hosur requires an airport. Therefore, adequate funds may be allotted for airport here and also tax concessions for any one interested in joining the Government for a first venture.

I welcome the decision to extend benefits to our film industry.  But the duty increased on certain items of daily use may be restored to the earlier position.

The excise duty on some important life saving medical equipment should be done away with.

Our economy is in strong hands.  Our UPA Government is doing well and I am sure that it will grow and achieve double digit growth very soon.

*श्री दत्ता मेधे (वर्धा) :

        माननीय वित्त मंत्री जी ने 2010-11 का जो बजट पेश किया है वह वर्तमान हालात में एकदम अनुकूल है । इस बजट में वही किया गया है जिसकी आज जरुरत है । आज हमारे देश में विकास को प्रोत्साहन देने की जरुरत है । मंदी के दौर से गुजरने के बाद इस वर्ष का बजट बहुत सोच-समझ कर बनाया गया है और इसमें जितने भी ठोस कदम उठाने की जरुरत है वे सब उठाए गए हैं ।

कृषि का महत्व         इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कृषि पर काफी ध्यान दिया गया है । हरित क्रंति के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपयों का प्रस्ताव रखा गया है । साथ ही 60,000 दलहन तेल बीज ग्राम बनाने की भी बात की है । किसानों को सीधे सब्सिडी देने का भी प्रावधान है, लेकिन इसके दुरुपयोग होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है । खाद्य प्रसंस्करण के लिए 5 मेगा फूड पार्क बनाने की बात कही गई है ।

        वित्त मंत्री जी ने समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को ब्याज दर में 2 प्रतिशत की छूट की भी घोषणा की है । ये सब स्वागत योग्य कदम हैं । लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारे विदर्भ क्षेत्र में अभी भी किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि किसानों को आत्महत्याओं से बचाने के लिए और भी अधिक कारगर कदम उठाने की जरुरत है ।

उर्वरकों में सब्सिडी         सरकार की तरफ से जो नई सब्सिडी की नीति घोषित की गई है वह 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगी । मैं समझता हूं कि इस नई प्रणाली से किसानों को सीधे सब्सिडी देने का मार्ग प्रशस्त होगा । मेरा निवेदन है कि प्राकृतिक खाद के उत्पादन को भी प्रोत्साहन देने की जरुरत है ।

नौकरीपेशा लोगों को राहत         इस बजट में न्यूनतम छूट सीमा को पहले सा ही रखा गया है जबकि आयकर की अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाने वालों के लिए 30 प्रतिशत कर दी गई है जो पहले 5 लाख रुपए प्रति वर्ष की आय वालों के लिए थी । यह सीमा 1 अप्रैल से शुरु की जाएगी । यद्यपि बजट में बुनियादी छूट सीमा नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन टैक्स स्लैब बढ़ाने पर आयकरदाता अधिक बचत कर पाएगा । रिटर्न भरने की फॉर्म को भी सरल बनाया गया है और अब वह 2 पृष्ठों का होगा । इससे करदाताओं को अपने रिटर्न भरने में सहूलियत होगी ।

आधारभूत ढांचे के विकास के लिए अधिक धन आवंटन         हमारे देश में सड़क के क्षेत्र में सुधार दिखाई दे रहा है । सरकार ने प्रतिदिन 20 कि0मी0 की गति से सड़क निर्माण करने का लक्ष्य रखा है । सरकार ने सड़क परिवहन के लिए 17,520 करोड़ रुपए से 13 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर 19,894 रुपए करने का प्रस्ताव किया है । इससे देश में सड़कों के निर्माण में तेजी आएगी ।

बिजली उत्पादन में वृद्धि की जरुरत         हमारे देश में बिजली उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ाने की जरुरत है । सरकार ने इस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए खर्च की मद में 2,230 करोड़ से बढ़ाकर अब 5,130 करोड़ कर दिया है । यह सरकार का स्वागत योग्य कदम है ।

        मैं इस मौके पर सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र वर्धा और विदर्भ क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहता हूं । वहां पर बिजली की हालत यह है कि घंटों तक बिजली नहीं आती है। किसानों को तो और भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । बिजली पर्याप्त मात्रा में न मिलने के कारण खेती पर बहुत बुरा असर पड़ता है । बिजली पर्याप्त मात्रा में न मिलने के कारण खेती पर बहुत बुरा असर पड़ता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को सबसे पहले बिजली का उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए ।

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कारीडोर         मैं सरकार का ध्यान जापान के सहयोग से दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कारीडोर की तरफ दिलाना चाहता हूं । इसमें दिल्ली से मुंबई तक एक औद्योगिक कारीडोर बनाया जा रहा है । मैं जब राज्य सभा में था तो मैंने यह मांग की थी कि इस कारीडोर में विदर्भ और नागपुर को भी शामिल किया जाय । आप जानते हैं कि विदर्भ का क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । अगर नागपुर सहित विदर्भ के क्षेत्र को भी इसमें शामिल कर लिया जाये तो इस क्षेत्र का विकास होगा और महाराष्ट्र का यह पिछड़ा क्षेत्र भी विकास को प्राप्त होगा ।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में गांवों की तरफ ध्यान देने की जरुरत         सरकार ने इस बात का प्रयास किया है कि डॉक्टरों को गांवों में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय । लेकिन फिर भी गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है । इसके लिए गांवों में काम करने वाले डॉक्टरों को अधिक वेतन और सुविधाएं दी जानी चाहिए ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्य पर चर्चा         हमारे देश की 70 प्रतिशत से ज्यादा आबादी गांवों में बसती है । इसलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का विशेष महत्व हो जाता है ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना         मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक ऐसी योजना है जिसका दुनिया के इतिहास में कोई दूसरी योजना नहीं है । हमारी सरकार ने देशव्यापी आधार पर इस योजना को लागू कर बहुत बडा काम किया है । इससे न केवल गांवों से लोगों का पलायन रूकेगा बल्कि बडे पैमाने पर गांवों के लोगों को काम मिलेगा । लेकिन इसके कार्यान्वयन में बहुत कमियां हैं । सरकार ने जाब कार्डधारियों को 100 दिन का रोजगार देने की बात कही है । लेकिन मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि किसी भी राज्य में लोगों को 100 दिन का रोजगार नहीं दिया गया है । यह बहुत चिंता की बात है । मेरी यह मांग है कि जाब कार्डधारियों को 100 दिन का रोजगार तो दिया ही जाना चाहिए, इस अवधि को 100 दिन से बढाकर कम से कम 150 दिन किया जाना चाहिए ।

पीने के पानी की कमी         हमारे देश में दूरदराज के इलाकों और आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता है । इसलिए सरकार की सर्वप्रथम प्राथमिकता पीने के पानी की व्यवस्था करना होना चाहिए ।

गांवों में सड़कों का अभाव         मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र वर्धा में दौरों के दौरान देखा है कि आदिवासी क्षेत्रों में सडकों का अभाव है । इसलिए गांवों में सडकों का जाल बिछाने की योजना होनी चाहिए ।

गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव         गांवों में अस्पतालों और दवाखानों के अभाव के कारण गांवों के लोग मौत के शिकार हो जाते हैं ।

महाराष्ट्र राज्य में विदर्भ क्षेत्र का पिछड़ापन           मैं भारत सरकार का ध्यान महाराष्ट्र में स्थित विदर्भ क्षेत्र के पिछड़ेपन की तरफ दिलाना चाहता हूं । पिछले कई दशकों से विदर्भ क्षेत्र का विकास नाममात्र का ही हुआ है । हमारे देश में आजादी के बाद कई क्षेत्रों में काफी विकास हुआ है । महाराष्ट्र में विकास की यह स्थिति है कि कुछ क्षेत्रों में तो अच्छा विकास हुआ है, लेकिन विदर्भ जैसे क्षेत्र पिछड़ते जा रहे हैं । अगर मैं यह कहूं कि विदर्भ के  साथ अन्याय हुआ है तो यह गलत नहीं होगा । विदर्भ क्षेत्र के किसानों द्वारा लगातार आत्महत्याएं की जा रही हैं और किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले बढते जा रहे हैं । विदर्भ में खेत मजदूरों, किसानों, आदिवासियों को काम नहीं मिल रहा है । बहुत बडी संख्या में नौजवान बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं । यदि आप महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र की तुलना विदर्भ क्षेत्र से करें तो पता चलेगा कि विदर्भ महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों से बहुत पीछे है ।

        स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने विदर्भ क्षेत्र के बारे में विचार करने के लिए श्री पी. ए. संगमा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी । उस कमेटी ने भी विदर्भ को अलग राज्य बनाने का समर्थन किया था ।

        हमारे देश में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड छोटे राज्य बनाए गए हैं और अब तेलंगाना राज्य बनाया जा रहा है । छोटे-छोटे राज्यों में प्रशासनिक, राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था रखने में सुविधा होती है जिसमें लोगों की समस्याओं को सुलझाने में आसानी रहती है ।

        जिस प्रकार से सरकार तेलगांना राज्य बनाने पर विचार कर रही है उसी प्रकार से मैं विदर्भ के लिए अलग राज्य की मांग करता हूं । विदर्भ का अलग राज्य बनाने के समर्थन में केवल एक पार्टी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियां इसके समर्थन में है             ओश्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला):   महोदय मैं वित्त विधेयक, 2010 पर अपने कुछ सुझाव निम्न प्रकार से देना चाहता हूँ ।  इस बार जो  बजट पेश हुआ है उस पर सारा देश परेशानी में है । खास करके गरीब लोग तो महंगाई की चपेट में पूरी तरह आया हुआ है ।  इस  बजट के पेश होने के उपरान्त सारे देश में सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है । कही भारत बन्द हो रहा है तो कहीं प्रदर्शन  हो रहे हैं ।  यू.पी.ए. सरकार के आने के पश्चात् देश में महंगाई की बढ़ोतरी बहुत हो चुकी है ।   सरकार ने जो भी टैक्स लगाये हैं वह कोइ गरीब मध्यम वर्ग को सीधी तरह देने वाले नहीं है । पेट्रोल, डीजल व पैट्रोलियम पदार्थों पर जो भी टैक्स लगे हैं उसके जो भी मुल्क बढ़ोतरी की है उससे आम आदमी की कमर टूट गई है ।  आने वाले दिनों में वह न तो दो समय अपना चूल्हा जला पायेगा, और न ही अपने बच्चों को शिक्षा दे पायेगा । इसलिये मैं समझता हूँ कि वित्त मंत्री को इस ओर खास ध्यान देने की आवश्यकता है कि वह इस महंगाई को रोकने हेतु कोई ठोस  कार्यवाही करें ।

          मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड को " विशेष आर्थिक पैकेज जो की एन.डी.ए. सरकार ने उन्हें 2013 तक दिया था यानि 10 वर्ष के लिये उद्योग लगाने में टैक्सों की, माफी का था और जिसके कारण आज इन पिछड़े प्रदेशों में अरबों रू. का निवेश के साथ-2 लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिला था उसे 2010 तक किया गया था परंतु अब वह उम्मीद भी 31 मार्च 2010 को समाप्त हो गई क्योंकि केन्द्र की सरकार ने उसे 2010 से आग्र नहीं बढ़ाया है ।  मेरा अंत में वित्त मंत्री जी से है कि यदि वह इस पैकेज को ज्यादा नहीं तो कम से कम 2013 तक तो बढ़ावें ताकि पहाड़ी प्रदेश जो कि आर्थिक तौर से पिछड़े हुये है तथा जहां उद्योगीकरण नहीं हो रहा है  वहां बढ़े व फले-फूले ।  वहां की आर्थिक हालात सुधरे व बेरोजगारों को रोजगार मिले ।  

             

* Speech was laid on the Table     *DR. KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): While introducing this Bill, hon’ble Finance Minister has made remarks regarding decline in food inflation in coming months and our economy to grow by 8.5%.  Food inflation has slightly improved from over 20% in December, 2009 to 17.7% in March, 2010.  It is downfall but practically very much negligible reduction.

The real fact is “exuberant high prices” of all essential commodities.  The life of common has become very difficult.  There is record price rise in all food grains, rice, wheat, dal, milk like all ‘essential commodities’.

I am proud that my party, B.J.P., has launched historical rally on the burning issue of price rise and successfully drawn the attention of the entire country.  My party has projected “price rise” issue, which is directly affecting the common man, on whose name this Government has secured the mandate but unfortunately the common man is betrayed.  The UPA Government has cheated the “common man”.

I equate the introduction of Finance Bill – 2010 and promise to curb the record inflation with mammoth and historic rally of BJP against the price rise.

Price rise is due to malgovernance, the UPA Government, protecting the black marketeers and encouraging forward trading in food grains.

In this Bill, no concrete provisions are made to control the price rise successfully. Instead in this Bill; (i) custom duty on crude petroleum is increased from Nil to 5%, (ii) custom duty  of petrol and diesel is increased from 2.5% to 7.5% (iii) custom duty on some other specified petroleum products being increased from 5% to 10%.  It is a very huge increase which will lead to inflation and price rise in future.

For co-operative societies, the income tax rates are kept unchanged.  I think it is adversely affecting the co-operative movement. Since, I am representing Ahmedabad West constituency from the State of Gujarat where co-operative movement is leading in our country.  I suggest hon. Finance Minister to withdraw the income tax from co-operative societies.

In this Finance Bill – 2010, benefits are passed to income tax payers e.g. salaried persons, officers, businessmen, corporate sector, capital market etc. but no concrete provisions are made to S.C./ST., Dalits, Other Backward Caste4 and poor people.  There should be provision of adequate budgetary funds for these people.  In every Union Budget, very negligible fund is allotted to these people.  If we take example of Scheduled Castes, their population is nearly 20% but in every Budget around 4 to 5% budgetary allocation are done to them.  It is a gross injustice to these communities.  I request the hon. Finance Minister, to keep provision of adequate funds for these communities.  The fund should be allotted at least more than 15% to S.C. and it should be included in this Finance Bill-2010.

The growth and development is not for elite rich people, it should not be termed as development of cities etc. but the real development means upliftment of poor people, villages and deprived one.

   

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): महोदया, माननीय वित्त मंत्री जी ने वित्त विधेयक 2010-11 को सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया है। आपने चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आदरणीय सोनिया गांधी जी की संवेदनशील व दूरगामी सोच के अनुरूप तथा माननीय प्रधानमंत्री जी की हर वर्ग को आगे लाने की गहन चिंता को ध्यान में रखते हुए अभूतपूर्व संतुलन बनाते हुए हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह सराहनीय है। वैश्विक मंदी की मार झेलती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत आज अन्य देशों के मुकाबले बेहद दुरुस्त है। इसका श्रेय भी माननीय प्रधानमंत्री जी व माननीय वित्त मंत्री जी के बेहतर कुशल प्रबंधन को जाता है। इस वित्त विधेयक में माननीय मंत्री जी द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए पहले से रेखांकित कार्यनीति के समर्थन में व कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का जो प्रावधान किया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं।

          ग्रामीण आय में वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के संकल्प का केन्द्र बिन्दु कृषि क्षेत्र है। इसके विकास हेतु जो प्रावधान माननीय मंत्री जी ने किये हैं, वे प्रशंसनीय हैं। गत वर्ष में किसानों के लिए ऋण उपलब्धता का प्रावधान 3 लाख 25 हजार करोड़ रुपये था। इसे बढ़ाकर 3 लाख 75 हजार करोड़ रुपये करते हुए पचास हजार करोड़ रुपये की जो वृद्धि की गई, वह किसानों के हक में सरकार की निरंतर ईमानदार सोच को दर्शाता है।  सरकार ने किसानों की ऋण माफी और राहत योजना की अवधि 31 दिसम्बर, 2010 से बढ़ाकर 30 जून, 2000 तक बढ़ाई है। इसका अभूतपूर्व फायदा, सूखे, बाढ़ व अन्य आपदाओं से परेशान देश भर के छोटे-छोटे किसान भाइयों को मिल रहा है। इस ऋण माफी योजना ने इतिहास रच दिया है। 72 हजार करोड़ रुपये की ऋण माफी राहत के पात्र देश भर के किसानों के खाते में बिना किसी बिचौलिये के सीधे जमा हुई है और इन किसान भाइयों को पुऩः कृषि ऋण वरीयता पर दिये जा रहे हैं। इससे बेहतर और कोई प्रयास क्या होगा।

          अंत में मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने पिछले वर्ष के बजट में अल्पावधि फसल ऋण को समय अनुसूची के अनुसार जमा कराने वाले किसानों को ब्याज में एक प्रतिशत की राहत प्रदान की थी। मैंने इस राहत को बढ़ाने के लिए माननीय मुखर्जी साहब से व्यक्तिगत रुप से अनुरोध किया था और हमारे उदार हृदय सम्राट वित्त मंत्री जी ने इस राहत को बढ़ाकर दो प्रतिशत किया है। इसके लिए देश भर के किसान उनके शुक्रगुजार है और मैं भी पुनः इसके लिए धन्यवाद देता हूं और वित्त विधेयक, 2010-2011 का समर्थन करता हूं।

   

श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर):सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट सदन में पेश किया गया है, उस पर दो दिन से चर्चा चल रही है। इस बजट की बहस को सुनने और देखने से ऐसा लगता है कि यह बजट पूर्ण रूप से कारपोरेट जगत को फायदा पहुंचाने के लिए ही बनाया गया है। इस बजट में जो कर का निर्धारण किया गया है, उस कर के निर्धारण से निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग को कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। एक लाख साठ हजार रुपये से ज्यादा जिसकी आय है, उसे कर सीमा के अंदर रखा गया है और उसे दस परसैन्ट टैक्स अदा करना है। यानी साढ़े तेरह हजार रुपये प्रति माह वेतन पाने वाले व्यक्ति को आयकर देना होगा। यदि उसका वेतन 15 हजार रुपये प्रति माह है तो साल में उसे 18 हजार रुपये टैक्स के रूप में अदा करने होंगे। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि एक लाख साठ हजार रुपये की सीमा का जो निर्धारण किया गया है, इस सीमा को बढ़ाकर कम से कम दो लाख पच्चीस हजार रुपये किया जाए।  सरकार ने कारपोरेट जगत के फायदे को देखते हुए जो विगत में दस परसैन्ट अधिभार टैक्स लगाये जाते थे, उसे बजट में ढाई परसैन्ट कम कर दिया है, जिससे सरकार को कुल मिलाकर पांच हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। बजट में गांव, किसान और गरीबों की खुशहाली और उनकी तरक्की के विषय में सरकार गम्भीर नहीं है।

          महोदय, इसी सदन में उत्तर प्रदेश से चुनकर आये सांसद, श्री दारा सिंह चौहान सरकार की बड़ी तारीफ कर रहे थे और 14 तारीख को उत्तर प्रदेश में महंगाई के खिलाफ इन लोगों ने पूरे सरकारी तंत्र का उपयोग करके जिला मुख्यालय पर भीड़ जुटाने का काम किया।

          सरकार की महंगाई के खिलाफ भीड़ जुटाई गई और सदन में भाषण दिया जा रहा है कि  यह सरकार गरीबों के लिये है और यह गरीबों के लिये बजट बनाया गया है, यह दोतरफा बात है। सड़कों पर कुछ ाा्र सदन में कुछ कहा जा रहा है। इस दोहरी राजनीति को जनता अच्छी तरह से देख रही है। जनता को धोखे में मत रखिये।

          सभापति जी, मैं वित्त मंत्री जी  से कहना चाहता हूं कि जल संचन के प्रति जो निधि की व्यवस्था की गई है, वह कम है, उसे बढ़ाया जाये। इसका कारण यह है कि सूखे का सामना जल संचन से ही किया जा सकता है। यदि हमारे पास निधि की व्यवस्था नहीं तो हम सूखे का सामना नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से नरेगा के द्वारा तालाब की खुदाई की जा रही है, जब बरसात ही नही होगी तो तालाब की खुदाई करवाकर क्या करेंगे। हमारे पूर्वांचल में पिछले तीन साल से  सूखा पड़ा हुआ है, बरसात नहीं हो रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि नरेगा के पैसे से जल निगम द्वारा बड़ी बड़ी टंकियां बनवाई जायें। यदि नियमबद्ध तरीके से न्याय पंचायत के स्तर पर जल निगम टंकियों की व्यवस्था करायी जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पीने का पानी मुहैया कराया जा सकता है।

          सभापति जी,  आज सांसदों को अपने क्षेत्र में गालियां सुनने को मिल रही हैं। किडनी और कैंसर के मरीजों के लिये सांसद की रिकमैंडेसन के लिय़े अप्रोच करते हैं। उसे महीने में दो मामले लिखने होते हैं, जब और लिखा जाता है तो उसे जवाब मिलता है कि आपका कोटा पूरा हो गया है और नहीं दिया जायेगा। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सब के लिये एक लाख रुपये मदद के तौर पर दे रहे हैं, चाहे आप 50-70-80 हजार रुपया कर दीजिये, अगर नहीं दे सकते हैं तो सदन में घोषणा कर दें कि सांसद की रिकमैंडेशन पर पैसा नहीं दिया जायेगा। आज एक गरीब बाप अपने बेटे के इलाज के लिये एम.पी. को कहता है और जब उसे पता चलता है कि कोटा पूरा हो गया है तो उस पर क्या बीतता है?

सभापति महोदया :  अब आप बैठिये. आपका हो गया है।

श्री तूफ़ानी सरोज : आप यह कोटा भी खत्म कर दीजिये जैसे केन्द्रीय विद्यालय में एडमीशन का कोटा खत्म कर दिया गया है। कम से कम जनता को यह पता तो चले कि यह सांसद के बस की बात नहीं है...( व्यवधान)                                                                       

सभापति महोदया: आपका भाषण रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है।

(Interruptions) … * *DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): I am expressing my views on the Finance Bill, 2010 and I wholeheartedly support the Bill.  As we are all aware that this Bill is to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2010-2011.

The rates of Income Tax as proposed by the hon. Finance Minister for the assessment year commencing on the 1st day of April, 2010 are exceptionally good and has been found very genuinely continuous.  We know continuity is the mantra of good governance.  With continuity only life continues in full vigour and sense.  I do congratulate him.

The proposals for Direct Taxes including Income Tax and Wealth Tax; whereas the proposals for Indirect Taxes including Customs, Customs Tariff, Excise, Central Excise Tariff, Service Tax, Central Sales Tax, Clean Energy Tax and any other taxes.

The rates of Income Tax for individuals – man, women and senior citizens are very clearly demarcated.  This remains a part of our UPA agenda to address our sincere concern and respect for women and senior citizens.

The hon. FM has successfully formulated the financial proposals of the Central Government to help translating the various welfare schemes and measures for the Aam Admi as envisaged by our UPA leadership under the guidance of UPA hon’ble Chairperson and Hon’ble Prime Minister.

Time is short, I shall now concentrate to a very specific proposal for my State, Manipur. The employees of the State Government has been on cease-work strike for more than three months demanding the implementation of the recommendations of the Sixth Pay Commission in toto.  The Government also is trying very hard to resolve the issue.  It is a fact that Manipur is a resource-starved State and income from revenue resource is also very less.  The Government of Manipur has proposed to implement the recommendations of the Sixth Pay Commission with effect from the 1st April, 2010.  However, the employees are demanding the full payment of their arrears of pay with effect from 1st January, 2006. This is the present stalemate.

The fact of the matter is my State Manipur has, at present, a large number of Central Government employees.  Over and above this, a good number of IAS/IPA officers are also working in the State.  Because of the continuous application of the infamous Armed Forces Special Power Act, 1958 in the State for more than 30 years, there are very large number of Central army and Para military forces present in the State.  All these Central Government employees working in the State have been given the benefits of the Sixth Pay Commission recommendations with effect from 1st January, 2006.

Now, the real problem arises.  The State Government employees had been getting salaries and allowances at par with the Central Government employees for the last more than two decades.  At the same time, coming to the practical side of the problem, day in and day out, all the employees, both Central Government employees as well as State Government employees are purchasing their essential consumer goods etc. from the same market places.  These State Government employees do have real and genuine difficulties and inconveniences in these market places as against their counterpart, the Central Government employees.  In this context, I do feel that the demands of the State Government employees appear to be justified.

Even if the Government applies the principle of no work – no pay (dies non) to the striking employees, and the arrest of some of their leaders, the employees are in no mood to withdraw the agitation.  Hence, a tricky situation arises.

At this critical juncture, in order to mitigate the situation arising out of the ongoing cease work strike by the employees of the State Government of Manipur, I do sincerely and respectfully urge upon the Union Government through the hon’ble Finance Minister to help the State Government and consider the sanction of a special package of Grant-in-aid to the Government of Manipur to enable the State Government to fully implement the Sixth Pay Commission recommendations in toto including the payment of arrears of pay.

There a huge chasm (gap) between the rich states and the poor states.  Before it is too late and before the situation becomes explosive, let us try to address this critical issue, i.e. to bridge the gap.  We should not allow the poorer States to remain as paradises. Loans and financial assistance are not the solutions.  These are only ad hoc measures.  We need to have a permanent solution.  Let the weaker States become stronger and self reliant.

With these few words, I once again support the Finance Bill, 2010.

                         

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): सभापति महोदया,  समय इतना कम है कि मैं माइक्रो सबमिशन करना चाहता हूं। हमारे वित्त मंत्री जी ने पैरा 188 पर आखिर में कहा है कि यह आम आदमी का बजट है, यह फारमर्स का बजट है। यह दिल्ली का नया फैसन हो गया है। इसलिये, हम जानना चाहते हैं कि आम आदमी की क्या डैफिनीशन है?   मैं इसमें जाना नहीं चाहता लेकिन मैं तीन मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा।

          महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि पेज 77 पैराग्राफ 44 में आइडेंटिफाई किया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्री प्वाइंट्स हैं। एक इन्होंने कहा कि हम ग्रीन रिवोल्यूशन करेंगे। पैराग्राफ 44 में ग्रीन रिवोल्यूशन में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड में 400 करोड़ रूपये जिलों के लिये दिया गया है, तो एक-एक डिस्ट्रिक में 30 करोड़, 20 करोड़ आयेगा। यह पीनट है, यह ऊंट के मुंह में जीरा है। इससे ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं आयेगा।...( व्यवधान)

सभापति महोदया :   यह टोकाटाकी क्यों हो रही है? यह कोई तरीका नहीं है।

…( व्यवधान)

श्री विजय बहादुर सिंह :   महोदया, दूसरा, 300 करोड़ रूपये वाटर मैनेजमेंट के लिए आधे भारत को दिये गये। अगर आप एक छोटा सा भी डैम वाटर मैनेजमेंट के लिए बनाना चाहें तो उसका खर्च पांच सौ करोड़ हो जायेगा। इसी तरह आपने यह सब जो किया है, यह एक कास्मेटिक ड्रेसिंग है, इससे काम चलने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आप तीन को बैलेंस कीजिए। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, वह बिल्कुल पर्पेंडीकुलर हाईट चल रही है, हमें इसमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अकेले इंडस्ट्रियल सेक्टर से काम चलने वाला नहीं है, हम मारूति पार्ट्स तो खायेंगे नहीं, हम ट्रैक्टर के पार्ट्स तो खायेंगे नहीं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ आप एग्रीकल्चर सेक्टर को बैलेंस कीजिए।...( व्यवधान) सब लोग यह जान गये हैं कि पाल साहब बहुत अच्छे वक्ता हैं, मैडम मैं अनुरोध करता हूं कि इन्हें आगे कहीं एडजस्ट कीजिए।...( व्यवधान) मैं चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर के बराबर कीजिए, हम जीडीपी नहीं खा पायेंगे।

          महोदय, मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं, अब जैसे स्टेट्स हैं, मैं बुन्देलखंड से खुजराहो, मध्य प्रदेश के बॉर्डर से रिप्रजेंट करता हूं। अगर देखा जाये तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ बुन्देलखंड है। जो ज्यादा पिछड़ा है, अगर किसी के पांच बच्चे हैं तो जो सबसे कमजोर होता है, उसे ही टॉनिक देना चाहिए। हमारी इतनी मांगें आपके यहां पेश हैं, राजनीति को अलग करके, हमसे आपकी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, उन्हें अलग करके, कम से कम आप जनता की तो सेवा कीजिए। मैं उदाहरण बताता हूं, मैं इलाहाबाद में लॉयर की प्रैक्टिस करता था। इलाहाबाद से चित्रकूट एक सड़क है, चित्रकूट में भगवान राम चौदह साल थे। चित्रकूट में जो नेशनल हाईवे-76 जाता है, महोदया, आप उस पर गाड़ी और जीप से नहीं जा सकते हैं, उसकी यह दुर्दशा है। मैंने अपनी कांस्टीच्युंसी में यह लगाने जा रहा हूं कि जितने गड्डे नेशनल हाईवे में हैं, वे नेशनल हाईवे के कारण हैं, इसमें हम लोगों की गलती नहीं है। मैं कहता हूं कि हाईवे में इतना ज्यादा रोड टैक्स है, आप रोड बिछा दीजिए। आप बैलेंस कीजिए। दो हजार करोड़ रूपये से कॉमनवेल्थ शुरू हुआ था और वह सोलह हजार करोड़ तक पहुंच गया है। पन्द्रह दिन में आतिशबाजी होकर खत्म हो जायेगा। सौ में से 95 मेडल वे ले जायेंगे, दो-चार छिटकर कोई गोली लग गयी तो इंडिया को भी एक-आद मेडल मिल जायेगा। लोग-बाग बताते हैं कि दिल्ली दुल्हन की तरह सज जायेगी, लेकिन भारत माता बूढ़ी होकर गिर पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि दुल्हन भी रहे और सास भी अच्छी रहे। I understand the difference between the Finance Bill and the Budget.

सभापति महोदया : आप एक सेकेंड में समाप्त कर दें।

श्री विजय बहादुर सिंह:  महोदया, मैं आखिर में चाहता हूं कि मेरे उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं, देखिए हम ऐसे मित्र हैं, जो मौके पर काम आते हैं। A friend in need is a friend indeed. आप उसका ध्यान रखिये।

     

17.00 hrs. श्री लालू प्रसाद (सारण):महोदया, माननीय वित्त मंत्री जी ने यूपीए सरकार दो का संसद के सामने वित्त विधेयक पेश किया है, जिसे पूरी जनता वॉच कर रही है, खास तौर से सोसायटी के दबे-कुचले तबके के लिए इस संसद से क्या मिलने वाला है? प्रणब जी जब वित्त मंत्री बने थे तो देश और हमें काफी उम्मीद थी, अब भी उम्मीद है, क्योंकि अभी तो शुरूआत है। यूपीए सरकार नंबर दो ने सौ दिन का कार्यक्रम बनाया था कि अमुक-अमुक काम हम करेंगे। लेकिन सौ दिन बहुत पहले बीत चुके हैं, कहीं कोई बात नजर नहीं आती है। दिखना चाहिए, जब आपका वित्तीय प्रबंधन अच्छा है तो देश की जनता को, गरीबों को और बेकारों को दिखना चाहिए कि सचमुच परिवर्तन हुए हैं और परिवर्तन का लाभ आम आदमी तक पहुंचना चाहिए।

          महोदया, नरेगा के माध्यम से मिट्टी ढो करके परवरिश करने से भी मजदूर, मजदूर ही हैं, वे मिडिल क्लास तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोगों से हम बोझा ढुलावें, मिट्टी और गिट्टी कटवाएं, यह उनके साथ घोर अन्याय है। देश के पढ़े-लिखे नौजवान, चाहे वे टैक्नीकल हैं या नॉन टैक्निकल हैं, एमए और बीए हैं, वे सब मारे-मारे फिर रहे हैं। चाहे जो भी सरकार रही हो, जो भी सरकार है और जो भी सरकार आए, लेकिन यह स्थिति बहुत भयावह है। इस भयावहता की वजह से ही लोग नक्सलपंथ की तरफ जा रहे हैं। बापू की अहिंसा की विचारधारा को लोगों ने नकार दिया है। बंदूक के सहारे सत्ता परिवर्तन ही इनका उद्देश्य है। इसलिए हम सरकार से चाहेंगे, आपको देश की जनता मौका दिया है तो देश की जनता को दिखना चाहिए कि उनके लिए काम हो रहा है। हम देश के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन जब उस कानून से स्ट्रंगर पीपल एफैक्ट होता है, तो वह कानून नहीं बन पाता है। हम तमाम तरह की बातों में देश को उलझा देते हैं और बेसिक सवालों को भूल जाते हैं। यूपीए सरकार नंबर एक से जो भारत निर्माण के तहत पैसा पम्प किया गया था, चाहे वह नरेगा में हो, चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे अस्पतालों में हो अथवा प्रधानमंत्री सड़क योजना में हो, एक भी काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यह आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? आप इनको किस प्रकार से लागू करेंगे? आप हम तमाम लोगों से, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, क्या सहयोग चाहते हैं? हम लोग सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

          महोदया, कमरतोड़ महंगाई देश में है। हम लोगों का इतना बड़ा बंद हुआ। आप बार-बार चिंता व्यक्त करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं आ रहा है। कहां मामला अटका हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी है। ग्लोबल वार्मिंग का बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा पर सबसे ज्यादा असर है। पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। पानी पाताल लोक  में जा रहा है। आने वाले समय में पानी के लिए मारामारी होने वाली है। ताल-तलैय्या सूख गई हैं, नदी सूख गई है।...( व्यवधान)

सभापति महोदया :  लालू जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आपने पांच मिनट से ज्यादा बोल लिया है।

श्री लालू प्रसाद : महोदया, आप और मैं पुराने लोग हैं, सन् 77 से हैं। इसीलिए हमें आशा रहती है कि आप हमारा ख्याल रखेंगी।...( व्यवधान)

सभापति महोदया :  इसीलिए मैं कह रही हूं कि आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री लालू प्रसाद : महोदया, मैं अपनी बात अभी समाप्त कर दूंगा।

          महोदया, हमारे पूर्ववक्ता श्री निशिकांत दूबे, श्री हुक्मदेव नारायण यादव, श्री रघुवंश प्रसाद और बहुत से माननीय सदस्यों ने देश की स्थिति को नरैट किया।समता मूलक समाज और स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम जो पैसा भेजते हैं, बिचौलिया चार आना भी आम आदमी तक नहीं पहुंचने देता। मैडम, आपके रहते हुए अभी भी हर जगह वही स्थिति है। आप इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और पैसा आएगा कहां से, पैसा तो स्विस बैंक में चला गया, आईपीएल में गया या जहां भी गया।...( व्यवधान)

सभापति महोदया :  लालू जी, अब आप अपनी बात समाप्त करिए।

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदया, जब हम लोग खड़े होते हैं तो इतनी टोका-टॉकी करते हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदया: अब किसी ने टोका-टॉकी नहीं की है, कृपया आप समाप्त करिए।

श्री लालू प्रसाद : पैसा कहां से आएगा, फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रोपर्टी, सम्पत्ति रखने का अधिकार, यह मूल अधिकार में है। जब तक ऊपर से नीचे नहीं ले जाएंगे, सीलिंग नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा। जो पैसा स्विस बैंक में गया, सरकार की तरफ से आया कि पैसा हम लाएंगे, स्विस बैंक से पैसा निकाल कर लाएंगे। ये पैसा कहां है, ये कालाधन जो गया? सीबीआई तो सीबीआई है, आप कालेधन को कितना निकलवा कर लाए, आपने क्या प्रयास किया, इन चीजों को आपको देश को बताना पड़ेगा? टैक्स लगाओ, ठीक है, टैक्स लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर टैक्स नहीं मिलेगा तो सरकार कैसे चलेगी, कार्यक्रम कैसे चलेगा, लेकिन उन पर टैक्स लगना चाहिए, देश का सारा पैसा इन सब बड़े घरानों में घूम रहा है। इसलिए ये सब घपले होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। यह सब जगह चला जाता है और ये इलैक्शन लड़ लेते हैं। प्रणब बाबू, आप जितनी भी पोलिटिकल पार्टियां हैं, उनके लिए खर्चा दें, सरकार दे। सरकार मांग करे, चाहे जिसकी जितनी भी स्ट्रेंथ हो, जितने भी लोग खड़े करें। ...( व्यवधान)

सभापति महोदया: लालू जी, अब आप अपनी बात समाप्त करिए।

श्री लालू प्रसाद : इन लोगों से देश को मुक्ति मिले। किसान, मजदूर, नौजवान, गरीब आदि, ये सब सफर करते हैं, ये मारे-मारे चल रहे हैं और खेल हो रहा है। खेल होना चाहिए, लेकिन इसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है? खेल हो, लेकिन यह देश अमेरिका नहीं बन सकता है, अमेरिका की जो ये अंधाधुंध नकल कर रहे हैं। ...( व्यवधान) गांधी जी ने बताया, ...( व्यवधान)

सभापति महोदया: लालू जी, अब आप अपनी बात समाप्त करिए।

श्री लालू प्रसाद : बापू जी ने बताया, सिम्पल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार, तब बनेगा देश का संस्कार। यह आपको करना पड़ेगा। हम सरकार से जानना चाहते हैं, आप स्विस बैंक का कितना पैसा यहां लाए? महंगाई कब रुकेगी, महंगाई रोकने के लिए आप क्या इंतजाम कर रहे हैं? गरीबों को राहत देने के लिए आप लाल और पीला कार्ड दे रहे हैं, लेकिन गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है। हर सरकार इलैक्शन के पहले कहती है कि दो रुपए किलो चावल देंगे, तीन रुपए किलो हम गेहूं देंगे। हमारा मानना है कि यह भ्रष्टाचार है। आप वोट को खरीदते हो।...( व्यवधान) यह भ्रष्टाचार है।...( व्यवधान)

सभापति महोदया: लालू जी, अब आप समाप्त करिए।

श्री लालू प्रसाद : प्रणब बाबू से हमारी अपेक्षा है, आप चिन्ता मत करिए, यह बिल पास तो होना ही है, इसके पास होने में कहीं कोई रुकावट नहीं है। आप ठोस बात बताइए। आज आप हैं, आपसे काफी उम्मीद है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर आप लोग जाएंगे।...( व्यवधान) हम बचाते नहीं हैं, हटाते हैं, लेकिन आपकी शर्तों पर हम नहीं हटाएंगे।

         

          याद करना, वहां से आपको यहां लाने वाले हम ही हैं। बात सुनो, सी.बी.आई. लालू प्रसाद से लड़ती रह गई। बी.जे.पी. ने लालू प्रसाद और श्रीमती रावड़ी देवी पर केस करवाया। यदि आडवाणी जी को गिरफ्तार नहीं करते, तो आप मेरे पीछे सी.बी.आई. नहीं लगाते। कांग्रेस ने सी.बी.आई. मेरे पीछे नहीं लगाई, आपने लगाई। यदि हम चाहते, तो आडवाणी जी से डील कर लेते, लेकिन मैं साप्रदायिक ताकतों के सामने कभी भी नहीं झुकूंगा और न समझौता करूंगा, बल्कि मैं कड़ा विरोध करूंगा। जिनको हमने गद्दी से उतरवाया, क्या हम उनके साथ वोट करेंगे? ...( व्यवधान) आपने हमें फंसाया। यू.एन. विस्वास, लालू प्रसाद, रावड़ी देवी। आपने हमारे घर पर रेड कराई। आपने श्रीमती रावड़ी देवी के घर रेड कराई। कांग्रेस ने रोड नहीं कराई। ...( व्यवधान)

सभापति महोदया :  लालू प्रसाद जी, कृपया आप बिल पर बोलिए।

श्री लालू प्रसाद : यह बात मैं जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं कि आपने रेड कराई। ...( व्यवधान)

यहां आई.ए.एस. और आई.पी.एस. की पेंशन बढ़ाने की बात कही गई है। स्टेंडिंग कमेटी की रिक्मेंडेशन है कि एम.पीज. की पेंशन बढ़ाई जाए। छठे वेतन के बाद, जो बढ़ोत्तरी सभी वर्गों की तनख्वाहों में हुई है, उसके अनुसार हमारी तनख्वाह में भी बढ़ोत्तरी की जाए। हम लोग लिमिटेड हैं। हम अनलिमिटेड नहीं हैं। एम.पीज. की भी तनख्वाह बढ़ाईए। एम.पीज. की सैलरी 80 हजार रुपए कीजिए और पेंशन 1 लाख रुपए कीजिए, क्योंकि हम लोगों की एप्रीहेंशन है कि महिला बिल के नाम पर ये सब लोग रिटायर होने वाले हैं। इसलिए आप इंतजाम कीजिए।

                                                                                                     

सभापति महोदया :   माननीय जसवंत सिंह जी।

SHRI JASWANT SINGH:Madam Chairman, I am unfortunately the last speaker. The last time I had intervened in such a discussion, it was under different circumstances. I sense the mood of the House. I cannot negotiate the time allocation to me with you. Naturally I cannot. I would be very grateful if you inform me as to how much time I have got to intervene.

MADAM CHAIRMAN : You have got ten minutes.

SHRI JASWANT SINGH:I sense the mood of the House. Most of the things that have to be said have been said. The hon. Members do not really want to listen to me. They would much rather listen to the hon. Finance Minister.

          Thank you very much for calling me. I would withdraw from the debate.

*SHRI J.M. AARON RASHID (THENI): I support the Finance Bill, 2010.  This Bill has been introduced with view to return to the path of fiscal consolidation without affecting the growth momentum of the economy by raising additional resources from demerit goods such as tobacco and precious metals etc. and by restoring the rates of duty on crude petroleum and refined petroleum products. The bill provide incentives for growth in thrust sectors with backward and forward linkages such as agricultural and food processing, infrastructure and new energy sources, which are essential for a balanced growth.  The Bill has been widely appreciated by all the sections of society and has been termed as excellent one by the experts in various fields.

          Agriculture employs more than 50 per cent of the country’s population.  Only a successful agriculture sector can absorb the unskilled, unorganized population.  Therefore, relief measures provided to the agricultural sector in this bill will definitely improve the living standard of our farmers by giving new bank loans to the farmers.  No doubt the inflation rate of food items is high owing to some factors which have been gifted by the nature.  The measures proposed to be taken by the Government for improving economic conditions of the farmers are praise worthy.  I am of the view that if it is ensured that the benefits of the 20 per cent inflation in food articles actually reach the farmers, substantial poverty for 70 per cent of the very poor can be eliminated.  I am sure that proposed relief measures will definitely help the farmers community in the country.

          Global warming of the earth is world wide phenomena across the world. Recently, we had experienced a severe drought situation in the country because of erratic behaviour of the monsoon attributed to the warming of earth.  A uniform concessional rate of duty 4% on the environment friendly and energy savings goods with a view to encourage the use of environmental friendly vehicles, product and renewable energy sources is a welcome move on behalf of our U.P.A. Government.

          Infrastructure development and availability of adequate power supply are the key factors for achieving economic growth.  We cannot achieve the economic growth of our rural population without a proper infrastructure availability and adequate power supply.  Our U.P.A. Government has taken various measures for the development of the infrastructure and power sectors across the country. The concessional rate of basic customs duty on infrastructural items for urban transport and full exemption from basic customs duty with Nil CVD on the items imported for the hydro electric power projects will definitely bring a speedy growth in these sectors.

          Over 80 per cent of the health expenditure in India is in the private sector. While in most developed societies more than 80 per cent of health expenditure is borne by the exchequer. Our public sector share is around two per cent of GDP.  Therefore proposed reduction of duty in the import of various medical equipments will give relief to the common people.  However, I would urged the government to concentrate on Public funded Health care system rather than depending on the private sectors, keeping in view of the high cost of medical facilities which is out of reach of most of the our common people.  Besides, this it has been reported that in developed societies across the world more than 80 per cent of the health expenditure is borne by exchequer except in the United States where the health care system is solely depend on Insurance Companies and service provider.  U.K. and other OECD countries have better health indicators than the U.S. although they spend less on it.  Cuba with a per capita income that is less than a fifth of that of the U.S. has a publicly funded system that yields better health outcomes than the U.S.           I request our UPA Government to provide each MP constituency one Ambulance (Tempo traveler) standby in all places to help the real poor and downtrodden by giving a life to them up to the hospital on call on free of charge.

          Proposed exemption from basic customs duty and additional duty of customs on various gadgets of electronics which are used by the entertainment industry is a right approach.  It will boost the growth of entertainment industry in the country and also will help in generating employment opportunities.

          Small Sector Industries plays a important part in our economy.  This sector is a life line of lakhs of skilled, semi skilled and un-skilled workers through the country.  The proposed rationalization and simplification measures for the S.S.I. will certainly give boost to its growth.

          Much hue and cry has been raised in respect of restoration of duty on petrol, diesel, and petroleum products etc. Increase in the prices of the petroleum products has a negligible impact on inflation.  Other factors like drought, monopolistic prices and trade barriers are also responsible for higher rate of inflation.  Oil subsidies in Indian in the form of uner recoveries by oil marketing companies have been as high as 2% of the GDP, which is at a alarming stage since we are only spending only 1% of our GDP on health sector.  Studies of the World Bank have shown that in India 92% of the LPG subsidy in rural areas goes to the richest 40% of people, while the poorest one fifth get no LPG at all. The richest one fifth of rural folk corner 27% of the kerosene subsidy, while the poorest one fifth get just 14%. Europe and Japan levy heavy taxes because oil is non renewable, imported, polluting and carbon emitting. Cheap oil encourages traffic congestion.  Hence oil eminently deserves heavy taxation to discourage consumption and yield revenue for welfare spending.  We should there deregulate oil price.  Inflation should be checked up with a firm commitments and joint efforts of the State Government and Central Government.  It is unfair to blame Central Government for the higher rate of inflations, particularly of the food grains.

          Various measures proposed to be taken by the Central Government for achieving 10% economic growth are balanced one.  These are proposed to be taken for achieving inclusive growth of our country and an attempt has been made to redress the grievances of each sector of the society.  With these words, I conclude by supporting this Bill.

                       

*SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Sir, thank you very much, I welcome this Finance Bill which is moved by our Hon’ble Finance Minister in this August House.

Balanced development of an economy is possible only when there is equity in taxation and productivity in public expenditure.

The rural development is given more importance by our Finance Minister. At the rural relief programmes M.G.NREGA is prominent which is giving adequate employment opportunity for the rural masses. Each family is getting 100 days employment guarantee and also Rs.100 as wage that each one is earning.

Sir, we are a developing economy not like a western country. The scenario in western economy is “poverty amidst of plenty”. But in our country we are facing “poverty amidst of scarcity”, So, when we are giving employment opportunity to the rural labourers, they must be productive also. Our agriculture production is gradually declining. So, the NREGA scheme works must be identified so that it must augment the production of agricultural commodities. These works may be utilized for improving the water bodies. The Government lands which are unutilized and under utilized can be used for cultivation. The NREGA workers can be diverted for this cultivation. By the way we can improve the production of food materials and vegetables and fruits.  

Sir, Tamil Nadu is the major producer of safety matches in the country. The traditional match manufacturing areas of Virudhunagar, Tiruchuli, Sivakasi, Sankarankili, Kovilpatti, Srivilliputhur and Sulchur of the southern districts are accounting for 90% of the match manufacturing markets manufactured in minor and small scale levels. More than 5 lakh people especially women are depending upon this match industries for their employment opportunity.

 

* Speech was laid on the Table Sir, now a days the entry of fully mechanised match manufacturing industries are affecting the cottage and semi-mechanised industries which are having more  potential for employment.

I bring to the kind notice of our Hon’ble Finance Minister that the excise duty which is levied 10% equally for both mechanised and semi-mechanised match Manufacturing industries. If the excise duty is not reduced for semi-mechanised from 10% to 4%, the industry will be brought into hardship to run. Moreover, the semi-mechanized industries are labour intensive one. It gives more employment opportunity for the rural poor women.

So kindly consider and make necessary modification by removing the entire tax or it may be reduced to the extent of 4% duty for semi-mechanized industry of  safety match manufacturing.

                                                                                                     

*श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): माननीय अध्यक्षा जी, माननीय वित्तमंत्री द्वारा रखे गए वित्त विधेयक बिल के समर्थन एवं सुझाव हेतु मैं  अपने विचार व्यक्त  अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।  महोदया, वित्त मंत्री ने आम आदमी के लिए सर्वजन हिताय की बात कही है।  गांधी जी और कौटिल्य की बात कही है। गांधी जी ने रामराज्य की कल्पना की थी।  कौटिल्य के सिद्धांत के आधार पर देश का सर्वांगीण विकास तथा देश में सर्वप्रिय शासक की बात रखी थीं, किंतु वर्तमान टैक्स प्रक्रिया उससे भिन्न है।  गरीब और अधिक गरीब हो रहा है तथा धनी व्यक्ति और अधिक धनवान हो रहा है और मध्यम वर्ग कर की चपेट में आ रहा है। अधिक आमदनी वाले उद्योगपति वर्तमान कर व्यवस्था से लाभ की स्थिति में है।  वित्त मंत्री जी को मधुमक्खी के सिद्धांत पर कर लगाना चाहिए कि फूलों से पराग ले लें, लेकिन फूल टूटने न पावे, किंतु वर्तमान कर प्रणाली भिन्न है।  आज मध्यम वर्ग परेशान है।  वह वर्तमान कर प्रणाली से परेशान है।  डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, किंतु इस पर अंकुश नहीं लग रहा है।  महंगाई बढ़ रही है है।  जनता परेशान है।  आम आदमी दुखी है।  रोजमर्रा की आवश्यकता भी पूरी नहीं हो रही है।  मंहगाई पर अंकुश नहीं लग रहा है।  आईपीएल की चर्चा परे सदन में गूंज रही है, किंतु बीपीएल की चर्चा दब गयी है।  देश में गरीबों की संख्या कितनी है, अभी तक यही तय नहीं हो पाया है।  भिन्न-भिन्न कमेटियों ने अपनी राय दी है।  इसे तय होना चाहिए।  उनके बीपीएल कार्ड बनने चाहिए।  इस पर तत्काल कार्यवाही की मैं मांग करता हूं।  

           बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगना चाहिए।  कृषि के विकास हेतु जो व्यवस्था आपने दी है, वह कम है।  इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।  कृषि देश की रीढ़ है, विकास की प्रथम सोपान है।  इसे विकसित करने के लिए बजट बढ़ाने की आवश्यकता है।  

           देश की प्रगति की व्यवस्था में विदेशी मुद्रा का भी योगदान होता है।  हमारे क्षेत्र में भदोही क्षेत्र कालीन व्यवसाय से जुड़ा रहा है।  आज कालीन व्यवसाय मंदी से प्रभावित है।  इसे उठाने के लिए विशेष व्यवस्था की आवश्यकता है।

           आज बढ़ती महंगाई को रोकना होगा।  बढ़ती बेरोजगारी पर अंकुश लगाना होगा।  कृषि के विकास हेतु अधिक पैकेज की व्यवस्था करनी होगी।  बढ़े हुए डीजल, पेट्रोल के दाम कम करने होंगे।  आम आदमी के हित को ध्यान में रखकर उन पर मध्यम वर्ग पर लगाए गए कर कम करने होंगे, तभी यह बजट आम आदमी का बजट बनेगा, नहीं तो खास आदमी का बजट बनकर रह जाएगा।

                                                                                                       

* Speech was laid on the Table *श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन):इस समय पूरे देश में महंगाई बहुत बढ़ गई है। आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। उनकी दैनिक उपयोगिता की वस्तुं उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। भोजन, कपड़ा, मकान, दवाई, पढ़ाई जैसी आवश्यक महत्वपूर्ण कार्य वे नहीं कर पा रहे हैं। इनकी आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है। इस समय लोग भूख से भी देश में जारे जाने की घटनाएं प्रकाश में आई हैं। बहुत सी आबादी गैर मकान के रह रही है। जिनके पास मकान नहीं है, वे खुले आसमान में रह रहे हैं। गर्मी, वर्षा, सर्दी आदि प्राकृतिक प्रकोप लोग झेल रहे हैं। गरीब लोगों के पास दवा कराने के लिए भी पैसे नहीं हैं। गम्भीर बीमारियों की चपेट में आ कर लोग मर जाते हैं। दवा के अभाव में बहुत से गांवों में बिजली नहीं है। जहां बिजली है या खम्भे लगाए गए हैं, वहां बिजली नहीं आती है। गांवों में सड़कें नहीं हैं। शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसी सभी गंभीर समस्या उत्तर प्रदेश में तो है ही एवं पूरे बुंदेल खंड में और अधिक गम्भीर समस्या है। इसके साथ लगे हुए क्षेत्र कानपुर देहात, इटावा, औरइया, भोगनीपुर घाटमपुर सभी क्षेत्र ऐसे हैं, जो बुंदेलखंड की तरह अति पिछड़े हैं। मैं सरकार से एवं वित्त मंत्री जी से मांग करता हूं कि बंदेल खंड एवं बंदेल खंड के साथ लगे हुए क्षेत्र कानपुर देहात इटावा, औरइया, घाटमपुर, फतेहपुर आदि क्षेत्रों को 30 हजार रुपए अलग से इनके विकास के लिए दिए जाएं, जिससे कि इस क्षेत्र का विकास हो सके। साथ में इस क्षेत्र के किसानों को खाद, बीज, डीजल में एवं दैनिक उपयोग की वस्तिओं में सब्सिडी दी जाए एवं टैक्स से मुक्त करने की कृपा करें।

          मैं मांग करता हूं कि पूरे बुंदेलखंड के विकास एवं इससे लगे हुए क्षेत्र 60 किलोमीटर तक सभी क्षेत्रों को बुंदेलखंड की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा बुंदेलखंड एवं मेरे भोगनीपुर क्षेत्र तथा लगे हुए पूरे क्षेत्र को उनके क्षेत्र के लिए प्रत्येक जिले को 2 हजार हैंड पाइप लगवाए जाएं, जिससे वहां के लोगों को राहत मिल सके तथा सिंचाई हेतु आवश्यकता अनुसार गहरे नलकूप लगवाए जाएं, जिससे किसानों की हालत सुधरे। सभी गांव में, सड़क एवं बिजली शीघ्र लगवाई जाए। नई लिपर कैनाल भी इन क्षेत्रों से निकाली जाएं, क्योंकि यमुना नदी एवं बेतवा नदी में पानी पर्याप्त है। अमरोध लिपर कैनाल द्वितीय चरण शीघ्र चालू कराया जाए।

     

* Speech was laid on the Table            मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि निशुल्क शिक्षा, दवा, पेयजल एवं भोजन हेतु व मकान व्यवस्था शीघ्र यहां के लोगों को निशुल्क उपलब्ध कराने का कष्ट करें, क्योंकि यह क्षेत्र कृषि पर आधारित क्षेत्र है, एवं लगातार चार पांच वर्षों से यहां लगातार सूखा पड़ रहा है। मेरे पूरे संसदीय क्षेत्र एवं पूरे बंदेल खंड में विगत 3 वर्षों में लिए गए ऋण माफ करने का कष्ट करें, क्योंकि यहां के किसान व मजदूर पूरी तरह बरबाद हो गए हैं, इसलिए सरकार यहां के लोगों की दवा, पढ़ाई भी निशुल्क करे। लोगों के पास अपनी बेटियों की शादी के लिए पैसे नहीं हैं। यहां लोग पूरी तरह से परेशान हैं। अतः शादी अनुदान का पैसा भी बढ़ाया जाए तथा इससे लोगों को फायदा मिल सकेगा।

          मैं मांग करता हूं कि मैंने जो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, इन सभी पर शीघ्र सरकार विचार करे। जिससे इस क्षेत्र के लोगों का कल्याण हो सके, शीघ्र आवश्यकता अनुसार हमारे पूरे क्षेत्र को विकास हेतु पैसा दिलाने का कष्ट करें।

       

                              (Dr. Girija Vyas in the Chair) THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam Chairman, first of all, I would like to express my gratitude to all the hon. Members and my colleagues who have participated in the discussions since yesterday. More than 30 Members have participated in the discussions on the Finance Bill. Naturally, as usual, it has overlapped with the discussions on the general propositions on the budgetary proposals and also with the Clauses and the Schedule of the Finance Bill.

          Budget is an annual exercise, a constitutional requirement under Article 102. But it is not a ritualistic exercise because it is formulated in the context of the economic philosophy of ruling Party and also in the context - since the beginning of our planned economic development - of the Five-year Plan though, nowadays, the five-year period of the Government and the five-year tenure of the Five-Year Plan do not synchronise because of the periodical elections to Lok Sabha. 

17.16 hrs                                   (Madam Speaker in the Chair)           When the Budget is presented, it is presented by the Finance Minister. But during these eight weeks the entire House is involved in one way or other in analysing the Budget proposals, dissecting it and reviewing it from various angles. First in the General Discussion, the Members participate; but much more important is that after the Vote on Account, for almost four weeks, sometimes more than that, both the Houses divide themselves into Parliamentary Standing Committees and examine the Demands of all the Ministries and Departments. Therefore, they have the involvement during these eight weeks with the budgetary exercise.

          I express my gratitude to all of them who have made contributions either by directly participating in the General Discussion on the Budget or in the discussion on the Finance Bill or while participating in the discussions on the Demands for Grants of the Ministries which were placed before the House and were discussed and they also serve who stand and wave; those Members of Parliament who made valuable contributions in the Standing Committees while analysing the Demands for Grants of various Ministries and Departments. I appreciate their contribution.

          Madam Speaker, I mentioned it earlier that while formulating the Budget, I had to keep in mind the situation prevailing within the country and the situation prevailing outside the country. I also had to keep in mind the past history of the economic development over the years with which sometimes as Member of the Parliament and sometimes as Member of the Government I had the privilege of being associated with. Therefore, I could not – I frankly admit my own shortcoming – allow myself to indulge in financial profligacy. This may be treated as my shortcoming. But most humbly I will accept that.

          Therefore, to save the economy, I had to provide two stimulus packages in the Interim Budget of last year and thereafter in the General Budget to continue and when I had to withdraw partly the fiscal stimulus because always one scenario haunted me which many of the old Members, particularly the former Leader of the Opposition, Shri Advaniji and others will remember, that this country had to face the ignominy of pledging its gold to a foreign bank just to borrow a few hundred million dollars of foreign exchange to buy certain essentials. 

         That fear, that apprehension may be misplaced. I do not blame anybody. I was not in the Government because my party was not in the Government at that point of time, but I do not blame anybody. The situation of the country was such that the economic credibility of the country was at stake. People are talking of GDP what we should do with the GDP and whether we will eat GDP. I am coming to that aspect what GDP means to me, but when I think of a picture that a Finance Minister of the country is waiting to meet another Finance Minister of a rich country just to have some support from that country, surely Madam Speaker, as a Finance Minister, I do not want to place myself in that position. Therefore, I would like to take the fiscal correction which is needed. I do believe that the economy can bear the borrowing capacity, fiscal deficit to an extent, not beyond that. If somebody tries to understand that, he will understand and try to appreciate the measures which we have taken.

          More often than not, paragraph 188 of my Budget Speech has been quoted wherein I have said “This Budget belongs to aam admi” and it has been said that it has been ridiculed. Most respectfully, I ask the hon. Members whether the nine crore Kisan Card holders are not the aam admi.… (Interruptions) If they do not get it, there is a definite deficiency in the system, but you cannot say that the nine crore Kisan Card holders and the NREGA beneficiaries are not part of aam admi. They do not live in five-star hotels; they live in rural India. Every money spent in the rural India, whether it is for the Pradhan Mantri Grameen Sadak Yojana, whether it is for the NREGA, whether it is for the rural infrastructure, whether it is for Sarva Shiksha Abhiyan and whether it is for the Mid-Day Meal, it is for aam admi. If there is deficiency in the delivery mechanism, surely we shall have to address it. The Union Government, the State Governments and the local bodies, who are responsible for delivering the goods and services to the people, shall have to sit together and address these issues, but simply by raising an accusing finger, it will not help us. We may try to score a debating point, but that is not going to solve the problem.

Economic issues are to be addressed with proper economic perspective so that we can find out a solution to the problem. Therefore, if we increase the limit of the agricultural credit, it is to address that. What is the demand of all the kisans? Major political parties say that you bring down the interest rate to the level of four per cent. Are we not trying to achieve that? If we bring it down from seven per cent to six per cent, and six per cent to five per cent, is it not for the aam admi? Is it for the amir? Therefore, you have every right to criticize. You do criticize. As Opposition, you do dissect, oppose and expose, but do not forget the truth and do not distort the facts.

 

Therefore, this is the aspect that we shall have to keep in mind.

          I am not going to reply to the general debate of the Budget as I have done that on 12th March itself. One of the last speakers was talking about it. If you would have simply listened to my reply on 12th March to the general debate, then I replied exactly that point as to why I have given Rs. 400 crore for extending green revolution to the Eastern India. After all, being in Parliament for so many years, though my understanding is not as deep as that of the hon. Member who spoke on economy, but this much little I understand that Rs. 400 crore for five States are not adequate. But did I not tell that whenever we introduce a new scheme, we make modest provisions and whenever the scheme takes off we expand it substantially. I gave the example of Rajiv Awas Yojana. The scheme was that if the State Governments agree to provide land to the slum dwellers, then we will provide assistance and a token provision of Rs. 100 crore was made last year. This year when the scheme has taken off, I have provided Rs. 1,200 crore and next year it may be much more. Therefore, Rs. 400 crore may appear peanuts today, but if you read the paragraphs 45 and 46 fully, then you will find that this will be part of the existing scheme, namely, Krishi Vikas Yojana. The State Governments have their plan and all these are to be integrated. When I talk of Rs. 69 lakh crore of GDP of this country, I include everything including the State Government’s expenditure and revenue. All these aspects are taken into account. Therefore, keeping that in view, I do feel that we have to try to address the problems of these issues.

          Certain other important issues have come before us. I did not have any intention of discussing those issues because we have discussed them several times and not once or twice. It is not merely discussion. I wanted to concentrate on the Finance Bill, which is having 86 clauses, 8 chapters and 12 schedules, but a couple of points I would like to make there. Yes, you have observed bandh to launch your protest, but consecutive bandh can reduce the inflation by 1.1 per cent. Any amount of rhetorical discussions here -- half a dozen times we have discussed -- we can try to find out certain points. Hence, we have called the Chief Ministers (CMs) Conference. We have met twice and we have identified that when we cannot reduce the price and when we cannot bring down the inflation, then at least we can protect the weaker sections of the society and more vulnerable sections of the society by providing subsidized food grains to them through the effective Public Distribution System (PDS) where the cooperation of these institutions either the State Government and also the Government below, namely, the local self-Government is needed. This is exactly what we have done.

          We have constituted a group with a couple of CMs to tell us exactly how to improve the PDS. We can tell it from the house-top to universalise the PDS. Would you be able to implement it -- if we undertake the universalisation of the PDS -- when the country does not have the capacity to fulfil the targeted PDS?

Do we have the capacity? What has happened? I am not quoting any particular State. Designated public distribution dealers surrendered their licences and permits and they refused to accept it because of the state of affairs there. Police had to resort to firing. Therefore, on the price front, we have taken several steps. To tackle the supply constraints, we have put all the essential items under OGL with zero duty. We have banned future trading in essential items. We have made the arrangements for distributing pulses at the subsidized rate of Rs. 10 per kilogram, and edible oil at a subsidy of Rs. 15 per kilogram so that these commodities are made available to the vulnerable sections of the society.

          Today it is not the system that only one party is ruling both at the Centre and in the States. All the major political parties represented here are heading the States. What we require is that we should work together so that we can address this problem, if not that of the entire society. I am ready to have any suggestion suggesting that I should do this so that the prices will come down tomorrow.

          Much has been talked about the petroleum prices. I am not going to make any comparison as to how many times and in what percentages the prices of petrol and diesel were increased. When we bought at the international price, when the Indian basket crude was varying from US $ 12 to US $ 36, how many times did we increase the price? By what percentage did we increase the price? When I am buying today crude at an average of US $ 73 per barrel, what is the level of the price increase that we have done? I could have taken the very easy course that instead of doing it through the duty route, I could have done it through the administered price mechanism, but I did not do so because to me it would have been not correct. It is because what I am collecting today is not merely for me; it is also for the State Governments. Thirty-two per cent of these Rs. 26,000 crore will be distributed, as per the recommendations of the Thirteenth Finance Commission, to all the States. Thereafter, when I had the meeting with the State Chief Ministers, none of them raised any objection because they understand. What is the level of VAT and what is the level of Sales Tax in the States? It varies from 28 per cent to 38 per cent. They understand and they know where the shoe pinches. Therefore, these aspects are to be kept in view.

          Next year, the under-recoveries of the Oil Marketing Companies are going to be Rs. 85,000 crore. Where, under what carpet, will I keep it? My total revenue is Rs. 7,00,000 crore; interest payment is Rs. 3,25,000 crore; food, fertilizer and fuel subsidy is Rs. 1,25,000 crore; Defence expenditure, Rs. 1,50,000 crore, and if you want me to add or absorb additional Rs. 85,000 crore, what will be left for the development? Please tell me because after all you are the masters; you are to approve every proposal. Under what carpet can we keep it? Yes, you can tell me that I should bring out some non-existing resources. We are trying. Lalu Ji was asking as to what steps we have taken. Out of 78 countries with which we have Avoidance of Double Taxation Agreements, I have written to 65 countries.

 

But they are equally sovereign countries as we are. They have their own laws. They have their own Parliaments. The changes which we would like to do, it does not depend on us; it depends on them also. We have been able to complete the negotiations with three countries, with Switzerland, with Bahamas and the Bermudas. We have accepted the OECD clause 20 (c). Earlier, in our double taxation avoidance agreement, this clause was not there. And with that, we have been able to convince them that we are entering into agreements and we are having that. We are trying to solve that problem. But it is not quite sure that we will be able to get much benefit because all these countries, they have created deliberately the tax havens, tax jurisdictions in order to develop their banking industry. Now with the financial melt down, little bit set up is there. That is why, OECD is moving, trying to bring those jurisdictions, not sovereign countries like Isle of Man, Virginia Islands and like that. They are trying to bring them within the discipline. They are trying; we are also trying. But we have not been able to do, like any other country, but efforts are being made and we are trying to do that.

          Certain other aspects, Madam Speaker, I would also like to deal with. I have spoken of the subsidies, the limitations. I would have loved it. Who would like to have the criticism of enhancing the price of the essential commodities? Who does not know that it will have its impact? But as Finance Minister, should I not see that a situation may come? Can I control the international crude prices? Can I tell today that I will go back to the days of cart? Can I overnight improve the situation when 80 per cent of our crude requirements are from the imported sources? In the early eighties we used to produce 33 million tonnes. Now we have gone about 36 to 38 million tonnes. But our requirement has increased manifold. Therefore, these aspects are to be kept in view. We are discussing and debating in the Parliament of the country, the federal Parliament. And all these measures are adopted with the approval of the Parliament.

          This is the normal, usual practice that during the interregnum period of presentation of Budget and passage of the Finance Bill, we receive very many suggestions from various organisations, institutions, industries and trade. They make representations to the Finance Minister, sometimes they ask for the new concessions, sometimes they ask for the modification of the existing concessions. But it is not possible for any Finance Minister including me, to comply with all the demands or requests that come because we will have to keep in mind that I cannot go beyond FRBM. Therefore, keeping that in view, I have decided to give certain concessions which I will like to place before the hon. Members. First, I would like to deal with the relief package for the coffee cultivators. I have received representations from the coffee growers. The coffee growers in the country have been facing long-standing financial problems ever since the coffee prices fell to very low level.

During the period 2000-2004, relief packages in the form of Special Coffee Term Loan 2002 and Special Coffee Relief Package 2005 were sanctioned to revive the coffee sector, besides other initiatives like Prime Minister’s Relief Package for debt-stressed farmers and debt waiver and debt relief scheme of 2008. However, a large number of affected growers did not get the required relief.

          Therefore, the Government has now decided to approve a fresh Coffee Debt Relief Package specifically for the small growers. As per this, for pre-2002 loans, 50 per cent of the total liability shall be waived subject to a maximum benefit of Rs.5 lakh per farmer to be borne by the Government of India. An additional 25 per cent shall be waived by banks and balance shall be rescheduled. The Package also envisages 20 per cent waiver of liability under Crop Loans with 10 per cent each being borne by the Government of India and banks respectively, subject to a maximum benefit of Rs.1 lakh. For post-2002 term loan, 10 per cent of the total liability shall be waived subject to a maximum benefit of Rs.1 lakh. The Package shall also provide relief to medium and large farmers who shall be permitted to reschedule the loans. The total financial implication for the Government of India is Rs.241.33 crore while benefit to coffee growers will be around Rs.362.82 crore.

          Now I come to certain concessions in the direct tax area. While introducing the Finance Bill 2010, in respect of the direct taxes emphasis has been on relief to individual taxpayers, encouraging research and development in the country, providing some relief measures in view of the recessionary impact and rationalisation of procedure, and steps to mitigate the compliance cost. Based on the discussions and representations received after the introduction of the Finance Bill, certain further reliefs and concessions on direct taxes are proposed.

          Availability of modern hospitals is a priority area for the country and private sector participation is desirable in order to provide better healthcare facilities to citizens. Currently, hospitals of more than 100 bed capacity constructed in any area other than the ‘excluded area’ are eligible for claiming hundred per cent deduction under section 80-IB (11C) of the Income Tax Act. Considering the pressing need for more hospitals all over the country, it is proposed to include the business of a new hospital anywhere in India, with at least 100 beds for patients, as a ‘specific business’ for availing the benefit of investment-linked deduction.

          Another priority of the Government is to make India slum-free. Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation has issued draft Guidelines for Slum-Free City Planning. Rajiv Awas Yojana for slum-dwellers and the urban poor envisages a slum-free India by encouraging States and Union Territories to tackle the problem of the slums in a definitive manner. For this purpose it is proposed to also include the business of developing and building of housing projects under a scheme for slum redevelopment or rehabilitation framed by the Central Government or a State Government as a specified business for availing the benefit of the investment linked deduction.

          In consequence of the decision to allow the tax neutrality for conversion of a company in a limited liability partnership, some hon. Members also have commented on it, it is proposed to also exempt from taxation the transfer of shares by the shareholders of the company in respect of such a conversion.

Now, I come to service tax. Madam Speaker, ever since I proposed imposition of service tax on international and domestic air passengers in the Budget this year, I have received a number of representations expressing concern that this levy would adversely affect the civil aviation sector and would make air travel prohibitive. I would like to clarify that it would not be so. It would not be linked with the percentage of the fare. The effective rates of levy, when they come into effect, would be a maximum of Rs.100 per travel for domestic journey in any class and a maximum of Rs.500 per travel for international journey by economy class. Further, domestic air travel to and from the North-Eastern sector would be exempt even from this moderate tax.

        The construction sector has requested for a review of the changes in the service tax law proposed in this year's Budget. Several suggestions have been made by the trade associations. Considering all the inputs, I propose to provide tax relief to this sector by enhancing their rate of abatement from 67 per cent to 75 per cent of the gross value where such value includes the value of the land constructed upon. Certain procedural bottlenecks relating to the completion certificate prescribed in the law would also be simplified.

        With a view to give thrust to the low cost housing schemes for the urban poor, I propose to exempt service tax on constructions under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) and under Rajiv Awas Yojana.

         The above changes relating to the construction sector would be effective from a notified date after enactment of the Finance Bill,  2010. I have received suggestions that the present service tax exemption available to the vocational training institutes affiliated to the National Council for Vocational Training and offering courses in designated trades should also be extended to "Modular Employment Skill Development Courses" provided by the training institutes registered under 'Skill Development Initiative Scheme' of the Ministry of Labour. As this initiative intends to generate employment to the rural and urban poor, school dropouts and semi-skilled labourers, I propose to accept this suggestion and exempt such courses with immediate effect.

The notification to this respect is being issued today.

               Madam Speaker,  I shall now take up specific issues in indirect taxes. Hon. Members would recall that I had proposed an increase in excise duty on almost all tobacco products including cigars and cheroots. I have received a large number of representations on behalf of the manufacturers of 'hand-rolled cheroots' - an industry located primarily in the cottage and household sector. Considering the nature of this labour-intensive industry, I now propose to reduce the excise duty on hand-rolled cheroots priced up to Rs.3 per stick to 10 per cent ad valorem. Similarly, the additional excise duty on this product shall now be 1.6 per cent ad valorem. Full exemption from excise duty has been provided to betel nut product commonly known as 'supari'. This exemption is now being extended to scented supari. Central excise duty on corrugated boxes and cartons - these suggestions have come from many of you - was reduced from 8  per cent to four per cent  when they are manufactured starting from kraft paper. I propose to extend the exemption to cover units that manufacture such cartons from corrugated paper or paperboard also.

          Paper and paperboard manufactured from non-conventional raw material such as waste paper attract a concessional excise duty of 4 per cent subject to certain conditions. Waste paper is chargeable to an excise duty of CVD of 10 per cent. Domestic industry has represented that this creates an inversion leading to the accumulation of Cenvat credit. I propose to reduce the excise duty on waste paper to four per cent to rectify this anomaly.

As the hon. Members are aware, the excise exemption for small scale units is not available to goods that bear the brand name of another person. A relaxation of this condition is available in respect of specified packing materials which are normally not sold under the brand name that they bear. In order to resolve disputes about the coverage of this relaxation, I propose to extend it to all types of packing material.

          Automobile components have been subjected to excise duty on the basis of their retail sale price. In order to resolve disputes about the coverage of this provision, it was amended so as to make it applicable to parts, components and assemblies of vehicles of Chapter 87 of the Excise Tariff. Since these components are also used for earthmoving machinery like loaders, excavators, etc., I now propose to apply this provision to the parts, components and assemblies of such machinery as well.

          Tunnel boring machines are critical for hydroelectric power projects. Since these are not produced domestically, full exemption from customs duty was provided in this Budget. It has been represented that owing to their huge size, these machines are incapable of import in a single consignment. Considering this practical difficulty, the exemption is being extended to parts and components of tunnel boring machines. … (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी):अध्यक्ष महोदया, कम से कम डेरी को तो छोड़ना चाहिए। डेरी पर टैक्स लगाएंगे, तो कैसे चलेगा।

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: No. There is no tax on that.

          Hon. Members would recall that the customs duty regime on medical equipment – this is important because I am exempting life saving drugs – was rationalized in this Budget by prescribing a uniform basis duty of five per cent and CVD of four per cent. In doing so, listed exemptions were dispensed with. I have received a number of representations in respect of Ostomy appliances in whose case, a concession has been removed. Considering that these are mainly used by cancer patients, I propose to provide this concession to such appliances.

          Basic customs duty on 11 specified drugs including two anti-cancer and one for the treatment of AIDS is being reduced to five per cent. These drugs are also being exempted from CVD by way of excise duty exemption. Optical disc drives are ITA-bound and thus permissible for import without payment of duty. I propose to fully exempt specified parts or components required for the manufacture of ODD from basic customs duty.

          Cigarette filter rods are manufactured from acetate rayon tow. While full CVD of 10 per cent and special CVD of four per cent is applicable to tow, the excise duty on filter rods is ten per cent, creating an inversion in duty. I propose to fully exempt acetate rayon tow from special CVD of four per cent.

          Flax fibre and yarn are not produced in India in significant quantities. I propose to fully exempt them from basic customs duty in order to encourage domestic value addition.

          As this House is aware, an export duty at the statutory rate of Rs.2500 per metric tonne was imposed on raw cotton with effect from 9th April, 2010, in order to contain the spiraling prices by disincentivizing exports. The Government has been keenly watching the quantum of exports as well as the price situation. In order to meet any future exigency, the statutory rate for this item is being enhanced to Rs.10,000 per metric tonne while maintaining the effect rate at the current level. For this purpose, an official amendment to the Finance Bill, 2010 is being proposed. 

         

          Madam, these are the concessions which I am proposing and these have been formulated in the amendments which have been circulated to the House.  In the course of discussion it will come.

          In respect of Lalu ji’s demand with regard to Members’ salary, allowances and pension, there is an institutional arrangement.  The Committee of the Members Salaries, Allowances and Pensions makes its recommendation.  I understand that they have met.  Perhaps the hon. Member of the other House, Shri Ahluwalia is the Chairman.  The Secretary, Expenditure was called for.  After getting the recommendations we will consider to what extent we can accommodate.  It is not possible for me, nor it is competent or within my power to decide.  It is for the Members of the Parliament, through the Committee, to decide.

          Thank you Madam, Speaker.

                                                                                         

श्रीमती सुषमा स्वराज :अध्यक्ष महोदया, आज वित्त विधेयक पर चर्चा का उत्तर माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत उत्साह से दिया है। वह पूरे जोश से भरे हुए लग रहे थे। लेकिन वित्त मंत्री जी मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपकी बात सुनकर देश के लोगों में कोई उत्साह पैदा नहीं हुआ, उन्हें घोर निराशा हाथ लगी है। आज किसान सोच रहा था कि आप खाद की कीमतों में कोई कमी जरूर करेंगे। आज आम आदमी सोच रहा था कि पैट्रोल, डीजल पर पूरी नहीं तो थोड़ी राहत जरूर देंगे। लेकिन आप दोनों विषयों पर चुप्पी साध गये और जितनी आपने सूची पढ़कर सुनाई, वह सब खास आदमी से संबंधित है, आम आदमी से संबंधित नहीं है।

          महोदया, इसलिए मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि हम इसके वॉयस वोट में भी, मतदान में भी हिस्सा नहीं ले सकते।  उस आम आदमी की निराशा और हताशा को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

   17.58 hrs.   Shrimati Sushma Swaraj and some other hon. Members  then left the House.

 

MADAM SPEAKER: The House shall now take up the motion for consideration of the Bill.

The question is:

 “That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2010-2011, be taken into consideration. ”   The motion was adopted.

MADAM SPEAKER: The House shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

          The question is:

“That clauses 2 to 9 stand part of the Bill. ”   The motion was adopted.

Clauses 2 to 9 were added to the Bill.

Clause 10         Amendment of Section 35 AD   

Amendments made:   

Page 5, line 46  Omit ‘and’.                           (1)   

    

Page, after line 46, insert—   

 ‘(ab) on or after the 1st day of April, 2010, where the specified business is in the nature of building and operating a new hospital with at least one hundred beds of patients;

‘(ac) on or after the 1st day of April, 2010, where the specified business is in the nature of developing and building a housing project under a scheme for slum redevelopment or rehabilitation framed by the Central Government or a State Government, as the case may be, and which is notified by the Board in this behalf in accordance with guidelines as may be prescribed; and’’;’.                                    (2)   Page 5, line 48,--

for “and clause (aa)”                               

substitute “,clause (aa), clause (ab) and clause (ac)”.                 (3)   

    

Page 5, after line 52, insert—   

‘(v) building and operating, anywhere in India, a new hospital with at least one hundred beds for patients;

(vi) developing and building a housing project under a scheme for slum redevelopment or rehabilitation framed by the Central Government or a State Government, as the case may be, and notified by the Board in this behalf in accordance with the guidelines as may be prescribed;’.         (4)                                                                       (Shri Pranab Mukherjee) MADAM SPEAKER: The question is:

          “That clause 10, as amended, stand part of the Bill. ”   The motion was adopted.

Clause 10, as amended, was added to the Bill.

Clauses 11 to 17 were added to the Bill.

Clause 18                  Amendment of Section 47   

Amendment made:   

Page 6, line 47, --   

after “to a limited liability partnership”   

insert “or any transfer of a share or shares held in the company by a shareholder”.                                                                       (5)   

                                                            (Shri Pranab Mukherjee)   

 18.00 hrs.   

MADAM SPEAKER: Hon. Members, the time of the House is extended till this Bill is passed.

          The question is:

          “That clause 18, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 18, as amended, was added to the Bill.

Clause 19              Amendment of Section 47 A   

Amendment made:   

          Page 7, for lines 24 and 25, substitute –   

   “asset or share or shares not charged under section 45 by virtue of conditions laid down in the said proviso shall be deemed to be the profits and gains chargeable to tax of the successor limited liability partnership or the shareholder of the predecessor company, as the case may be, for”.              (6)   

                                                            (Shri Pranab Mukherjee)   

    

MADAM SPEAKER: The question is:    

          “That clause 19, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 19, as amended, was added to the Bill.   

Clause 20           Amendment of Section 49   

Amendment made:   

          Page 7, after line 30, insert –    

            ‘(aa) after sub-section (2AA), the following sub-section shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2011, namely:-

 

6 of 2009.      “(2AAA) Where the capital asset being rights of a partner referred to in section 42 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 became the property of the assessee on conversion as referred to in clause (xiiib) of section 47, the cost of acquisition of the asset shall be deemed to be the cost of acquisition to him of the share or shares in the company immediately before its conversion.”;’                 (7)                                                               (Shri Pranab Mukherjee)   MADAM SPEAKER: The question is:

          “That clause 20, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 20, as amended, was added to the Bill.

Clauses 21 to 59 were added to the Bill.

                    Clause 60        Amendment of notification issued under    

                                          Sub-Section(1) of Section 25 of the Customs Act.   

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Madam, I beg to move:   

          Page13,after line 30, insert –   

“Provided that any such notification issued by the Central Government shall be approved by both the Houses of Parliament by a Resolution to that effect.”.           (12)   

    

MADAM SPEAKER: I shall now put amendment No.12 moved by Shri Gurudas Dasgupta to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please take your seat.  Nothing will go on record.

(Interruptions) …*

18.03 hrs At this stage, Shri Basudeb Acharia, Shri Gurudas Dasgupta and some other hon. Members left the House MADAM SPEAKER: The question is:

          “That clause 60 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 60 was added to the Bill.

Clauses 61 and 62 were added to the Bill.

 

SHRI PRANAB MUKHERJEE:  Madam, in December 2009 the export duty on iron ore lump was enhanced from five per cent to ten per cent and on fine from nil to five per cent.  Keeping in view the trend in the quantum of export and domestic and international prices the duty on iron ore lumps is being increased further to 15 per cent… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing would go on record except the speech of the Finance Minister.

(Interruptions) …* SHRI PRANAB MUKHERJEE: In response to the representation from the domestic producers of stainless steel, I propose to reduce the basic customs duty on stainless steel melting scrap from five per cent to 2.5 per cent. 

          Therefore, I move that Rule 80 (i) be suspended and I may be permitted to move this amendment.

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i) SHRI PRANAB MUKHERJEE:  I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No.8 to the Finance Bill, 2010 and that this amendment may be allowed to be moved.”   MADAM SPEAKER: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No.8 to the Finance Bill, 2010 and that this amendment may be allowed to be moved.”   The motion was adopted.

             

New Clause 62A      Amendment of the second Schedule   

Amendment made:    

Page 14, after line 7, insert—   

‘62A. In the Second Schedule to the Customs Tariff Act, against heading No. 16, in column (3), for the entry “Rs. 2500 per tonne”, the entry “Rs. 10,000 per tonne” shall be substituted.’.                (8)                                 

 (Shri Pranab Mukherjee)   

MADAM SPEAKER: The question is:   

“That New clause 62A be added to the Bill.”   

    

The motion was adopted.   

New Clause 62A was added to the Bill.   

Clauses 63 to 74 were added to the Bill.   

    

    

Clause 75        Amendment of Act 32 of 1994   

Amendment made:    

Page 17, after line 49, insert—   

‘(3A) for clause (77c), the following clause shall be substituted, namely:--

‘(77c) “passenger” means any person boarding an aircraft in India for performing domestic journey or international journey.’;’    (9)  (Shri Pranab Mukherjee)   MADAM SPEAKER: The question is:

“That clause 75, as amended, stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

Clause 75, as amended, was added to the Bill.

Clauses 76 to 86 were added to the Bill.

   

MADAM SPEAKER: Shri Gurudas Dasgupta        --        Not present.    

                                  Shri Basudeb Acharia --        Not present.    

    

          The question is:   

“That the First Schedule to the Seventh Schedule stand part of the Bill.”   

    

The motion was adopted.   

The First Schedule to the Seventh Schedule were added to the Bill.   

    

The Eighth Schedule   

Amendment made:    

Page 39, line 9, in column (3),    

after “on inputs”    

insert “or input services”.                               (10)   

(Shri Pranab Mukherjee)   

MADAM SPEAKER:  The question is:    

“That the Eighth Schedule, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

The Eighth Schedule, as amended, was added to the Bill.   

The Ninth Schedule to the Twelfth Schedule were added to the Bill.   

Clause 1, the Enacting Formula and the Long  Title were added to the Bill.   

    

    

MADAM SPEAKER: The Minister may now move that the Bill, as amended, be passed.

           

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, I beg to move:

“That the Bill, as amended, be passed.” MADAM SPEAKER: The question is:

“That the Bill, as amended, be passed.” The motion was adopted.

 

The House now stands adjourned to meet tomorrow at 11.00 a.m.   18.09 hrs   The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, April 30, 2010/Vaisakha 10, 1932 (Saka).

       

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not reocorded.

* Not reocorded.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table * English translation of the speech originally delivered in Bangla   * Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table * Not recorded.

* Not recorded.