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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Motion Of Thanks On The President’S Address To Both ... on 4 March, 2010

> Title: Further discussion on the motion of thanks on the President’s Address to both Houses of Parliament assembled together on 22.02.2010, moved by Shri Inderjit Singh Rao and seconded by Kumari Meenakshi Natarajan on 03.03.10 (Discussion not concluded).

SHRI BAIJAYANT PANDA (KENDRAPARA): Sir, yesterday I was making a reference to the hon. President’s Address where she had addressed to left wing extremism, and I had made the point that this had not happened overnight. Left wing extremism in India has happened over a period of decades, and it is particularly affecting those parts of the country which have been left behind in development.  There has been regional disparity.  The States where there is more left wing extremism, whether it is Orissa or Bihar or Jharkhand, have seen less development.

          I made the point that while the country as a whole was growing economically very slowly for many decades … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखें।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, कृपया सामने देखें।

…( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): मैं इनको समझा रहा हूं, आप ही का सहयोग कर रहा हूं। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब आप सामने देखिए।

…( व्यवधान)

SHRI BAIJAYANT PANDA : Sir, I made the point that even while the country was growing at a relatively slow rate for many decades, these parts of the country were growing at a much slower rate. Therefore, Sir, I also went on to make the comparison that the hon. President’s reference to economic growth being good during a global crisis was not so relevant because the comparison was to developed countries which have already reached a high level of development. Our rightful comparison should be to China, which has a similar population as us.  We are the only two countries which have more than one billion population.  The tragedy is that going back 30 years, China and India had similar size of population and similar size of economy but 30 years later, today China and we still have similar size population but their economy is now four times as large as India’s. So, we really need to benchmark with the Asian countries like China. 

          Sir, the President’s Address also makes a reference to the aam aadmi, and says specifically that higher prices were inevitable.  I do not want to dwell on the issue of price rise.  This House has dealt with it extensively over the past few days but it worries me when we think that price rise is inevitable. I particularly want to touch upon the reference to various Government Schemes which are to the benefit of the BPL cardholders.  I would like to bring to the attention of this august House that we all know that there are many anomalies in the List of BPL cardholders.  In my State itself, we know that the inherited list that we have from 1997 has many anomalies; many people who deserve to be on that list are not there.  Repeatedly our effort from the State to get these people listed in the List of BPL cardholders has not been accepted by the Centre.  These are critical issues if we have to actually take benefits forward to the aam aadmi.

          Sir, there is a very welcome reference in the President’s Address to internal security, and the steps that have been taken to boost internal security by way of setting up four national hubs, by way of providing funds and equipment to the State Police and to paramilitary forces.  I would like to bring to the attention of this House that these are welcome steps but these are grossly delayed.  They should have happened many years ago; they should have happened several years ago.  But for many years, in debates in this House and in the other House it was conveyed that these are law and order issues that the State Governments would deal with them. 

 That is why this problem got compounded over the past several years.

          As far as providing Central support to building up paramilitary forces and to building  up the State capability in the policy capacity is concerned, a lot more needs to be done. Today, we talk about bringing  modern arms and  training to the police,  providing one helicopter here or two helicopters there.  The requirement for arms, the requirement for equipment, the requirement for helicopters, the requirement for training is substantially more, and it needs to be boosted much higher than that.

          Sir, I would like to make a point that as a Member of a regional party, we have many complaints against the Central Government.  There is regional disparity that we talk about. We have kept complaining about it because of many unfair policies from Delhi.  But when it comes to internal security, we will not allow politics to get in the way of national interest, and our State, our Government, our party has cooperated fully with the Central Government in taking the fight against Leftwing extremism forward.  I have made the point that Leftwing extremism has to be tackled on three fronts.  We have to focus on development of these backward areas, we have to take tough action through police and paramilitary forces, and also we have to have talks with those groups who are ready to give up violence. That is the  way to go forward.

          Sir, I am speaking of cooperation. I would like to extend the hand further of cooperation because we welcome the references in the hon. President’s Address to the Women’s Reservation Bill.  This matter has been floating around in Parliament for many years -- many decades actually -- and it is shameful that action has not been taken on it earlier. I would like to make a point that the Late Shri Biju Patnaik was one of the staunchest champions of women’s empowerment in politics and in national life.  Some of  the earlier steps taken were in my State, in Orissa to provide reservation for women at the Panchayat and Panchayati Raj Institutional level.  I would like to openly state here with my colleagues, who are here that although we are in the Opposition, we will support the Women’s Reservation Bill when it comes to this House and when it goes to the other House. It should be known that it is not just women, who are interested in women’s empowerment, it is also parties and also men, who have the greater interest of the country at heart. 

          Sir, I come to the reference in the hon. President’s Address to education.  Once again, I would like to point out that several years ago when this Government introduced  the cess, which was three per cent to fund education, many of us who have been in the Opposition in the other House and in this House, had supported it across party lines because funding required for education has been a priority that has been neglected for many decades. We have made many pious  statements in this House and we have made  pious statements in the other House.  In fact, very recently, we have passed the Right to Education Bill. Some years ago also, we made a Constitutional amendment that every Indian child up to the age of 14  should be given mandatory and free education. But when it actually comes to taking steps, when it actually comes to providing funding for this, we have been very stingy.  Now, the question that I have in my mind is this.  It is a good thing to say that investment in education is our priority but are the funds provided for it adequate? There is plenty of discussion that in fact, even today it is not adequate.  Even after so many years, even after the education cess has funded many good programmes like the Sarva Shiksha Abhiyan, there are still a large number of schools in the country at the middle educational level and at the high school level, which do not have proper buildings, which do not have facilities, and the children are sitting outside and  in broken classrooms.  These need to be corrected.

          It is not just a question of money. I would like to remind the Treasury Benches of a former Prime Minister, who once told this country more than 25 years ago that ‘out of every rupee that the Government spends, hardly 15 paise reaches the beneficiary.’  My question is that as we know increase funding on social spending, as is referred to in the hon. President’s Address, how much of this spending is actually reaching the beneficiaries.  We do not have clear answers on that because the data is insufficient.

 

          We need to know this. Is it still a situation where every rupee that the Government spends only 15 or 20 paisa reaches the beneficiary? Or, has it improved? And, this is where fundamental changes are required in the pattern of governance where I think big steps need to be taken.

          I would like to touch upon one such big idea which has been floating around. It has been discussed in many Parliamentary Committees. It has occasionally been discussed in Parliament. It is very often discussed in the media and in educational circles. It is to restructure the pattern of funding education. Now, the Government spends enormous amounts of money on Government schools where I told you about the infrastructure lacking and where teachers often do not turn up in attendance. This has to be restructured, re-engineered.

There are ideas for introducing vouchers where the money that the Government spends would go to the families, the money that the Government spends would go to parents of children and they would choose where to use that money, where to use that voucher and which school to be rewarded. There are schools that are operating with minimal funding but doing a much better job than Government schools, side by side with fewer infrastructures, with lower pay for the teachers. These are the kind of schooling systems that need to be rewarded.

          Sir, I come to the issue of the President’s reference to railways. A specific sentence that the hon. President used in her Address says, “The Indian Railways knit this vast country together.” I think that is a laudable sentiment but the fact remains that the knitting is frayed in many parts. This is a knit wear which has many holes, moth eaten holes, in many parts of the knitting, and that needs to be corrected.

          Sir, the regional disparity that I was talking about can be linked to the railways. The investment in many parts of the country is dependent on railways being there. The investment in manufacturing sector is dependent on the railways being there, and this is non-uniform. We are aware and we have discussed in this House that there are great disparities in rail track density. My home State of Orissa has one of the lowest rail track densities per square kilometre in the whole country.… (Interruptions)

Well, I am not going to go into the issue. There have been many Railway Ministers over the past few decades but the fact remains that some of our neighbouring States have some of the highest rail track density, and this disparity is very stark because on the one hand you have very low rail track density in my State and in the adjoining State you have extremely high rail track density. The parts of my State, which do not have railway lines, are the very parts where you have Left wing extremism. Left wing extremism is the point that the hon. President has made in the very second paragraph of her Address. The fact remains that these projects are not being given adequate priority.

Everybody in this House is aware of the very backward KBK region, Kalahandi, Bolangir and Koraput, of Orissa, which has been known for so much poverty and so much backwardness. There has been a proposal, for example, to link Bolangir to coastal Orissa in Khurda. The Khurda-Bolangir railway line has had its original proposal about four decades ago. The work has started about 16 years ago. I would like to bring to the attention of every one of my colleagues here that they should know that how much priority we are giving to such projects. After four decades of trying to link KBK with coastal Orissa, out of 289 kilometres of track, only 36 kilometres of track has been built. That is the track record that we have to show to our people when we say that we are trying to bring development to backward areas of India. This is a shameful record and it must be changed.

The fact is that the change is not happening fast enough. For this change to happen there has to be a disproportionate investment in these backward areas. We have to take a national view irrespective of where the Railway Ministry is represented from or which State. We have to take a national view. Those States, those regions which have much lower than the national average rail track density have to be given the highest priority and not just an increase of 10 per cent or 15 per cent per year keeping in balance the other States’ requirements. These are States that require 100 per cent or 200 per cent increase so that these tracks can be built within next five years and not 50 years because this country cannot withstand another 50 years of this neglect.

On this issue, I want to conclude by saying that the hon. President has made reference to a very laudable proposal, laudable idea, which is the North-East Railway Development Fund. We welcome such initiatives. North-East is also a very deprived area and we want that a similar initiative be taken for Eastern India which has been left behind very badly, States like Orissa, Jharkhand.

As I come to the conclusion, I want to mention that it is not just physical infrastructure like railways and roads, which is going to help although it is very important.

It is also communications infrastructure. India is a country that has transformed itself in the last two decades. Being known as the laggard throughout the world, today Indian is known as the IT hub of the world. We are the back office to the world. This has been made possible by fibre optic connectivity, by international telecom connectivity, by mobile services all over the country.

There is a very welcome reference in the hon. President’s Address that action has been initiated to set up ten thousand towers during this fiscal year through the use of the Universal Obligation Fund. This is very good. But these towers are mostly going to help just mobile services. That is not adequate. We need to take fibre optic and we need to take high speed broadband to these backward areas, so that today the same kind of IT services that we have in Bengaluru or Kolkata or Pune or Bhubaneshwar will also be possible in these rural parts of my State and other States. We have a lot of talent, we have a lot of students who have the same talent, who are not able to go to the centres of IT excellence. We must take IT enabled services to these rural areas so that we can have a balanced development.

I just want to end by saying that the focus on the infrastructure that the hon. President’s Address speaks about needs more emphasis. I am a little disappointed that while there is a lot of reference to rural infrastructure and to highways, some specific programme for infrastructure where we have seen very good results have not been emphasized. For example, one of the most successful programmes for infrastructure has been PMGSY, the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. I have seen it in my constituency, I have seen it in many other parts of the country where PMGSY roads have been built. They are world class and they have provided a complete change in the local economy. Farmers who had no access to markets today are able to access markets. Many other possibilities happen when this rural infrastructure is built. In terms of major highway infrastructure, there is a talk about building 20 kms. a day. This 20 kms. a day sounds ambitious for India. But it is very very poor compared to China that I was talking about. They build thousands of kilometres of world class infrastructure. We need to set our targets much higher and we need to ensure that this investment happens as much in the backward areas of the country as in the more developed parts of the country and that emphasis needs to be given to States like Orissa which I represent.

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने राष्ट्रपति अभिभाषण पर हो रहे वाद-विवाद और राव इन्द्रजीत सिंह जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है, उस पर बोलने की अनुमति दी है।

          महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के अंतिम पैरा, पैरा-74 का उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा देश एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। हमारे  राष्ट्र निर्माताओं ने राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने का जो सपना संजोया था, उसे साकार करने के हम इतने करीब कभी नहीं थे, जितने आज हैं। इन आकांक्षाओं को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 14 अगस्त,1947 की मध्य रात्रि को इसी हाल में इन शब्दों में था:

“भारत की सेवा का अर्थ है उन करोड़ों लोगों की सेवा जो पीड़ित हैं। इसका अर्थ है गरीबी और अज्ञान तथा रोग और अवसर की असमानता को समाप्त करना।”             उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति के भाषण में इस बात का उल्लेख है, लेकिन आज हम आजादी के63 वर्ष बाद कहां खड़े हैं। आज देश में चर्चा हो रही है और लगातार पिछले तीन-चार सालों से लगता है जैसे एक फैशन बन गया हो कि हर सवाल पर यह कहा जाए कि जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ रही है।  प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, खाद्य मंत्री, हर आदमी आज इसी में लगा हुआ है। महंगाई बढ़ रही है, तब यह कहा जा रहा है कि जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ रही है।

जब संकट खड़ा हो गया, तो कहा जाता है कि जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ रही है। पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आ गई तो कहा गया कि ग्लोबल आर्थिक मंदी है, लेकिन हमारी जीडीपी बढ़ रही है। लगता है ऐसा कहना फैशन हो गया है। तोता रटंत की तरह यह बात रटी जा रही है।

          उपाध्यक्ष महोदय, देश की 65 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है। चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो या उनके जीवनयापन का सवाल हो, आज महंगाई से भी खेती जुड़ी है, लेकिन इन चीजों पर सरकार का ध्यान नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कल 3 तारीख को लोक सभा में एक तारांकित प्रश्न 94 था। उसके उत्तर में सरकार ने जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रही है, उसकी टेबल दी है। उसमें बताया है कि एग्रीकल्चर में 11वीं पंचवर्षीय योजना में टार्गेट था मात्र चार प्रतिशत का और सन् 2007-2008 में इन्होंने 4.7 प्रतिशत एचीव किया। लेकिन सन्2008-2009 में यह घटकर 1.6 प्रतिशत तक आ गया और वर्ष 2009-2010 में वह और घटकर माइनस0.2 प्रतिशत तक आ गया। यह सरकार का उत्तर है और यह जीडीपी है, जबकि देश की 65 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। इन्होंने इस बारे में तर्क दिया है कि सन्2009-2010 में वह इसलिए इतना घट गया क्योंकि इस दौरान पूरे देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति हो गई थी। सन् 2008-2009 में कौन सी बाढ़ और सूखा था, जब आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट में कृषि का योगदान1.6 प्रतिशत हो गया था?

          इंडस्ट्रीज में इनका टार्गेट दस से 11 प्रतिशत था। इसका मतलब यह है कि इनकी पूरी नीति ही उद्योग आधारित है। मैं उस पर बाद में चर्चा करूंगा। इनका टार्गेट दस से 11 प्रतिशत था। इन्होंने सन् 2007-2008 में8.2 प्रतिशत एचीव किया। सन् 2008-2009 में3.7 प्रतिशत एचीव किया और सन् 2009-2010 में8.1 प्रतिशत एचीव किया। इसी तरह सर्विस सेक्टर में नौ से 11 प्रतिशत टार्गेट था। इन्होंने सन् 2007-2008 में 10.6 प्रतिशत एचीव किया। सन्2008-2009 में 10.5 प्रतिशत एचीव किया और वर्ष2009-2010 में 8.8 प्रतिशत एचीव किया। यह सारी जीडीपी की ग्रोथ रेट बता रही है कि इनका सारा बल औद्योगीकरण पर ही है। जो सर्विस सेक्टर का योगदान है, उसके बल पर ये जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करते हैं। लेकिन जो 63 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर है, उसकी तरफ ध्यान न देने का रिजल्ट यह हुआ कि आज देश में गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, देश में असमानता बढ़ी है और गैर बराबरी बढ़ी है। उसे स्वीकार करने को यह सरकार तैयार नहीं है।

          एक समाचार पत्र में डॉ. प्रणव वर्धन की रिपोर्ट छपी है। मैं उसकी कुछ पंक्तियां पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

 “The rate of decline in poverty has not improved significantly in 1993 to 2005, the period of intensive opening of the economy compared to the 70s and the 80s. This is partly because inequality has gone up in the recent period. Also, agriculture output grew at a slower rate in the last decade compared to the earlier decades largely on account of the decline in public investment in rural infrastructure like irrigation, roads or prevention of soil erosion.”   उन्होंने आगे, नेशनल सेम्पल सर्वे का डेटा है, उसे आधार मानकर कहा है,  “The NSSO data also suggests that there has been a decline in the rate of growth of real wages.”   मजदूरी के मामले में भी, रियल वेजेज़ के मामले में भी घटा है, compared to the previous decade of 1983 to 1993. यह है इनकी जीडीपी।

 

 आज परिस्थिति क्या है? परिस्थिति यह है कि इनका पूरा खेल औद्योगिक इकाइयों पर निर्भर है। क्या आज गैर-बराबरी नहीं बढ़ी है?आज दिल्ली में एक आम व्यक्ति की सालाना आय 78,690रुपये है और बिहार में प्रति व्यक्ति सालाना आय 12643रुपये है। कहां है समानता?आप अपनी पीठ को थपथपा रहे हैं कि हमारा जीडीपी रेट बढ़ गया। आपकी महंगाई तो आसमान छू रही है, उस पर हम चर्चा दुबारा नहीं करना चाहते हैं लेकिन आप कौनसा लक्ष्य इस देश में प्राप्त करना चाहते हैं, हमें समझ नहीं आता है। जब तक आप कृषि पर ध्यान केन्द्रित नहीं करेंगे, तब तक इस देश की गरीबी, इस देश की बेरोजगारी, इस देश की असमानता को दूर नहीं कर सकते हैं। अगर इन्हें दूर करना है तो आपको कृषि पर अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा।

          उपाध्यक्ष महोदय, कृषि क्षेत्र में आज 60 से65प्रतिशत लोग काम करते हैं, उद्योग के क्षेत्र में मात्र 25 प्रतिशत लोग हैं और शेष सेवा के क्षेत्र में हैं। आपने जो जीडीपी का ग्रोथ रेट फिक्स किया है वह इस आबादी का उल्टा फिक्स किया है या सीधा किया है, हम चाहेंगे कि सरकार स्पष्ट करे कि वह किस दिशा में जाना चाहती है।

          तिलहन और दलहन का सवाल है। बहुत दिनों से हम सुनते आ रहे हैं कि उसके उत्पादन को बढ़ाने पर सरकार का ध्यान केन्द्रित है। लेकिन आयात में भी बढ़ोत्तरी हो रही है। लगता है कि सरकार अब आयात और निर्यात पर ही चल रही है। इनका पूरा का पूरा खेल आयात नहीं तो निर्यात पर चल रहा है। आयात और निर्यात पर ये जीडीपी को बढ़ा रहे हैं और इस देश को सब्जबाग दिखा रहे हैं।

          उपाध्यक्ष महोदय, बापू जी ने कहा था कि इस देश की आत्मा गांव में बसती है और63साल की आजादी के बाद आज हमारे गांवों कहां हैं?आप 100 प्रतिशत गांव को बिजली नहीं दे पाये हैं, सड़क से नहीं जोड़ पाये हैं, पीने का पानी नहीं दे पाये हैं और कह रहे हैं कि नक्सलवाद इस देश में बढ़ रहा है।

          इस देश में अगर नक्सलवाद बढ़ रहा है तो उसका कारण यह है कि गांव में जो विकास होना चाहिए था वह विकास गांव में नहीं हुआ है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के दो जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं। मैं उस इलाके में गया, मेरी आंखों में आंसू आ गये जब मैंने देखा कि वहां जो आदिवासी लोग रहते हैं वे झरने के पानी को जमा करके पीते हैं। आज 63 साल की आजादी के बाद भी पूरी जनता को शुद्ध पीने का पानी नसीब नहीं है। नक्सलवाद कब बढ़ता है, वह बढ़ता है जब सरकार के प्रति असंतोष बढ़ता है। इसलिए आज जो असंतोष बढ़ रहा है वह इसीलिए बढ़ रहा है कि लोगों को आम सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं।

          मैं माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण सुन  रहा था। उन्होंने एसईजेड की बड़ी तारीफ की। कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण करके आप एसईजेड बना रहे हैं, उसका ढिंढोरा पीट रहे हैं लेकिन आपके गांव की आबादी पीने के पानी के लिए तरस रही है, उस ओर आपका ध्यान नहीं जा रहा है।

वे कह रहे हैं कि पैर में चप्पल नहीं है। सिर पर वस्त्र नहीं है तो चप्पल कहां से होगी। आज यह स्थिति है और आप पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के भाषण को उद्धृत करके कह रहे हैं कि हम विकास के एकदम नजदीक खड़े हो गए हैं। कौन से विकास के नजदीक आप खड़े हो गए हैं?

          हमने जो डाटा इकट्ठा किया है, उसके अनुसार गांव के विकास के लिए 1,73,000 करोड़ रूपये का प्रावधान है। वर्ष 2004 से2009तक 77 करोड़64हजार 753 करोड़ रूपये का व्यय हुआ है। लेकिन परिणाम क्या है?नरेगा पर इस सदन में बड़ी ताली पिटवाई गई थी। पिछले लोक सभा में नरेगा, नरेगा, नरेगा की बात कही गई, लेकिन वह मरेगा हो गया है। वह टोटल लूट का जरिया हो गया है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इन्हें बोलने दीजिए।

…( व्यवधान)

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI DAYANIDHI MARAN): Sir, if he is talking about corruption in it, then let him give proof for the same. He cannot go on making accusations like this. … (Interruptions)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थिति है नरेगा की...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें, इन्हें बोलने दें।

…( व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : इनको यही मंजूर है कि लूट होती रहे। कौन-कौन इसके हिस्सेदार हैं, यह वही जानें।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनको जवाब मत दीजिए, अपनी बात कहिए।

…( व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : हम उनको जवाब नहीं दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं। यदि आप इसी से संतुष्ट हो रहे हैं कि लूट हो रही है, बहुत अच्छा है, तो लूट होती रहने दीजिए।...( व्यवधान) इसलिए नरेगा का हश्र सभी लोग देख चुके हैं और इसका हश्र सभी को मालूम भी है। इसकी गांव-गांव में चर्चा है। इसे छोड़ दीजिए क्योंकि यह तो महक रही है। इनकी नरेगा हर जगह दमक रही है। आप किसी गांव में भी खड़े हो जाइए, पता चल जाएगा कि क्या हालत है? इसका एक फायदा जरूर हुआ है कि नरेगा के चक्कर में सौ, दो सौ या पांच हजार आदमी जेल में चले गए हैं। अभी और भी जाएंगे और इसमें बहुत लोग इनके भी होंगे।...( व्यवधान)

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री वी.नारायणसामी): नरेगा में गरीबों को रोजगार मिल रहा है...( व्यवधान) Let him give proof.

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप बीच-बीच में दखल मत दीजिए, इनको बोलने दीजिए।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का यदि ऐसा ही व्यवहार रहेगा तो हम समझते हैं कि सरकार के उत्तर के समय हम लोग इससे तिगुना व्यवहार कर देंगे। यदि ऐसा व्यवहार उनका बीच-बीच में है तो...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनकी बात छोड़िए, आप अपनी बात बोलिए।

…( व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : उनको बीच-बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, वह केवल सुने।...( व्यवधान) नरेगा में जहां आप चलेंगे, वहीं आपको लूट दिखा देंगे। जब आप चाहें, चलिए, आपको नरेगा की लूट दिखा देंगे। ग्रामीण विकास मंत्री ने इसी सदन में स्वीकार किया है कि गड़बड़ी है।...( व्यवधान) आप उनकी बात छोड़िए, वे इसी के लिए आईटी से विदा हो गए हैं।...( व्यवधान) इसलिए आज इस बात की जरूरत है कि ग्रामीण विकास पर आप जो आवंटन कर रहे हैं, आप जो पैसा दे रहे हैं, उसका सही उपयोग सरज़मीं पर हो रहा है या नहीं,कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी इफेक्टिव मोनिटरिंग हो। अगर वास्तव में सरकार इस बारे में गंभीर है, तो सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए।

          अब मैं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के बारे में बात करूंगा। मंत्री जी यहां मौजूद हैं। सदन में मेरा सवाल था, उसे मंत्री जी जलेबी की तरह गोल-गोल घुमा रहे थे। अभी भी गर्दन हिला रहे हैं। पहले उस प्रश्न को गोल-गोल हिला रहे थे और अब गर्दन हिला रहे हैं। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि तत्कालीन एनडीए सरकार ने वर्ष2003में फैसला किया कि डोर-टू-डोर सर्वे कराएंगे। उससे एक आंकडा प्राप्त हुआ। राज्य सरकारों ने भी कराया, उसका मापदंड भी केंद्र सरकार ने दिया। एनएसएस, नेशनल सैम्पल सर्वे ने एक आंकड़ा बनाया। उसका भी एक आंकड़ा है। ग्रामीण विकास विभाग एक अलग आंकड़ा बना रहा है। अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी ने एक अलग आंकड़ा बना दिया।

एम.सी. सक्सेना कमेटी ने एक अलग आंकड़ा बना दिया। तेंदुलकर समिति ने एक अलग आंकड़ा बना दिया। इस तरह से अलग आंकड़ा बनाकर जो राज्य की संख्या है और जो केंद्र मानती है, दोनों में भारी अंतर है। उस अंतर को कैसे पाटा जाए जिससे गरीबों को अनाज मिल सके?इसके लिए सरकार को बैठकर कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए। अगर सरकार रास्ता नहीं निकालती है तो इसका यह अर्थ हुआ कि सरकार सिर्फ कागजी आंकड़ो में गरीबी को कम दर्शाना चाहती है। यह आंकड़ों का मकड़जाल है। इससे सरकार की मंशा पता चलती है।

          महोदय, अब मैं आपको औद्योगिक विकास के बारे में बताना चाहता हूं कि औद्योगिक विकास की क्या स्थिति है। आज इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है जबकि हमारे देश में एग्रो बेस इंडस्ट्री का ग्रोथ होना चाहिए क्योंकि हमारी टोटल अर्थव्यवस्था, इकनामी एग्रीकल्चर पर निर्भर है। हमारे यहां अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी चाहिए तो एग्रो बेस इंडस्ट्री की होनी चाहिए। आज जितनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है वह सब विदेशों पर निर्भर है इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। एनएसएस की दिसंबर, 2008की रिपोर्ट है, मैं सिर्फ एक लाइन पढ़कर बताना चाहता हूं कि 662 लोग प्रति 1000 पर कृषि पर आधारित हैं। निर्माण में69लोग, होटल, परिवहन अन्य सेवाओं में6और नव निर्माण में 80 लोग है, यह टोटल खाका है। नेशनल सैम्पल सर्वे की रिपोर्ट में बेरोजगारी, अशिक्षा के बारे में दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी साक्षर स्ट्रकचर की संख्या1000में 408 है।158लोग माध्यमिक तक पढ़े हैं, 281लोग मिडिल तक पढ़े हैं। स्नातक और उससे ऊपर मात्र56लोग हैं, यह प्रति1000लोगों पर सर्वे है। अब आप जो बना रहे हैं, जो उद्योग लगा रहे हैं, उनमें ऐसे लोगों को नौकरी और रोजगार कहां से मिल पाएगा?जिसे रोजगार कृषि पर मिलना है उसे नेगलेक्ट कर रहे हैं और उद्योग को कन्सन्ट्रेट कर रहे हैं। यह खेल चल रहा है।

          महोदय, यहां महंगाई के बारे में चर्चा हो चुकी है इसलिए हम इस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इसी सदन में महंगाई पर चर्चा हुई और सरकार ने चर्चा के उत्तर में कहा कि महंगाई घटेगी। लेकिन दूसरे ही दिन जब वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया तो पेट्रोल, डीजल से लेकर खाद और फर्टीलाइजर के दाम तक बढ़ा दिया। यह देश कहां जाएगा? आप किस पर केंद्रित होना चाहते हैं?आप सारी इंडस्ट्रीज को छूट दे रहे हैं और एग्रीकल्चर सैक्टर पर बोझ लाद रहे हैं। यह उद्योग कैसे बढ़ेगा?इससे प्रोडक्शन इफेक्ट होगी। एग्रीकल्चर पर निर्भर लोगों की गरीबी बढ़ेगी। किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलेगा। इस तरह से यह देश कहां जाएगा?बस का भाड़ा बढ़ जाएगा। हर चीज का दाम बढ़ जाएगा। पेट्रोल, डीजल और खाद के दाम बढ़े तो हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे। इस देश की हर चीज पर इसका असर पड़ेगा। आज स्थिति कहां चली गई है?

          अंत में, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमने अखबारों में देखा है कि सरकार महिला आरक्षण बिल लाना चाहती है, शायद आठ तारीख को लाना चाहती है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं यह बहुत बड़ा फैसला है। यह मसला बहुत दिनों से चला आ रहा है। इस देश में कई पार्टियां हैं, यहां प्रजातंत्र है। अगर आप प्रजातंत्र में इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं, ऐतिहासिक फैसला ले रहे हैं तो सभी पार्टियों को विश्वास में लेकर सर्वानुमति कायम करके, आम सहमति बनाकर यह काम करना चाहिए।

प्रजातंत्र आम सहमति और लोकमत से चलता है, बहुमत और अल्पमत से प्रजातंत्र नहीं चलता है, सरकार चलती है। इसलिए आज हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल एक ऐसा बिल है, जो इस देश में एक नई व्यवस्था लागू करेगा और अगर इस देश में नई व्यवस्था लागू होनी है तो सभी पार्टियों के नेताओं से विचार-विमर्श करके आम सहमति बनाकर, सर्वानुमति बनाकर उस निर्णय को आगे बढ़ाना चाहिए, यह मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): Thank you hon. Deputy-Speaker, Sir. I rise to support the Motion of Thanks to Her Excellency the President for her Address to both the Houses of Parliament proposed by hon. Rao Inderjit Singh and seconded by hon. Meenakshi Natrajan.

       Sir, when Her Excellency delivered her Address, most of the hon. Members were seen clapping their hands.… (Interruptions)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): सरकार की तरफ से बराबर यह प्रयास रहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस कराई जाए। हम लोगों ने महंगाई जैसे मुद्दे को छोड़कर कहा कि सदन में बहस होनी चाहिए। ये अपोजीशन बैंचिज हैं, इनकी संख्या गिन लीजिए और जो ट्रैजरी बैंचिज हैं, उनकी हालत देख लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

श्री शरद यादव : यह सरकार किस तरह से गंभीर है...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शरद जी, आपकी बात खत्म हो गई है।

श्री वी.नारायणसामी: अभी लोग आ रहे हैं, लोग सैंट्रल हाल में हैं, वे आ रहे हैं। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य खड़े हैं, आप उन्हें बोलने दीजिए।

…( व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : उपाध्यक्ष जी, ये लोग भूखे पेट नहीं रह सकते...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, क्या हर चीज का जवाब देना जरूरी है?

SHRI T.K.S. ELANGOVAN : Mr. Deputy-Speaker, Sir, when Her Excellency delivered her Address, most of the hon. Members were seen clapping their hands or thumping their desks. But we had to be silent spectators watching many jubilant faces with our tight faces. Most of the MPs from Tamil Nadu were wondering as to what happy message was conveyed by Her Excellency because of non-availability of simultaneous translation of Her Excellency’s speech in English.… (Interruptions)  Her Excellency’s speech had many welcome features – the reiteration of her commitment towards inclusive development, the concern towards the poorer sections of the society, the determination to strengthen the national security, her assurance for a caring and sensitive approach in dealing with the immediate economic and social problems, the desire to accommodate desperate political and regional voices and sincere work towards deepening our federal polity.

      Her Excellency’s speech also outlines the steps taken by the Government to help the farming community which was facing great difficulties because of severe drought situation.

       Sir, price rise is of the greatest concern of the people of India. Almost all sections of the people are agitated and worried as to the sharp increase in the prices of food grains. The President’s Address states that a comprehensive reform of the public distribution system is expected. We need a comprehensive reform. We have a model. We have a successful model, which is running successfully in Tamil Nadu, the Universal Public Distribution System.

  14.00 hrs. It should be implemented in all the States in India as it will help in the reduction of food prices and will make food grains available to all sections of the people of India.

          The President has assured to bring forth a legislation to ensure food security. That was what we wanted. We wanted a legislation. We wanted that the Essential Commodities Act be scrapped and a new Act be brought in its place. The new Act should have provisions for controlling prices. It should have punitive provisions for those who increase prices in the retail market. Such a piece of legislation should be brought in this Session itself.

          Many discussions were held and many views were expressed about the NREGA Scheme. The NREGA scheme should be implemented for building rural infrastructure. That should be done with the support of the local Panchayats. The local Panchayats should decide on the nature of work that is required in that area. If local Panchayats are not consulted, the NREGA scheme may fail as was stated by some of our colleagues.

 

14.02 hrs.                 (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair) There are many things which the President’s Address was silent on this year, particularly the Sri Lankan issue. I may fail in my duty if I do not mention it. In the year 2004, the President said, “My Government will support the peace initiative in Sri Lanka that fulfils the requirements of all sections of the people of Sri Lanka for a life of dignity and self-respect, which meets the legitimate aspirations of all linguistic and religious minorities while respecting the territorial integrity and solidarity of Sri Lanka.” This was the stand taken in 2004. In 2008 the Government had stated, “We are clear that there can be no military solution to the ethnic issue. It is necessary to find a negotiated political settlement within the framework of a united Sri Lanka that is acceptable to all sections of society.” In the year 2009 the President had stated, “We continue to support a negotiated political settlement in Sri Lanka within the framework of an undivided Sri Lanka acceptable to all the communities including the Tamil community.” In the year 2009 once again President reiterated that we will support initiatives in Sri Lanka which can lead to a permanent political solution of the conflict there and ensure that all Sri Lankan communities, especially the Tamils, feel secure and enjoy equal rights.” But this year it is missing. This year the mention is, “India will contribute to the humanitarian and rehabilitation effort for the Tamil minorities and long-term reconstruction in conflict-affected areas.” There is no mention about a political settlement. The war has ended, but the issues have not ended. The issues are there. So, I request the Government to impress upon the Sri Lankan Government to come for a negotiated settlement, a political settlement, giving fuller rights to the Tamils living on that island. I wish the Government will take note of this.

          Our DMK party’s General Council has passed many resolutions. One of the important resolutions is regarding the Education Bill which is proposed by the Government. The Government is planning to bring a Bill to set up the National Commission for Higher Education and Research, substituting the existing UGC and the AICTE.  

          It is not possible to implement uniform system of education that is being proposed in this legislation. Social justice may not find a place in this legislation. The DMK Party, which gives 69 per cent to the backward class communities in our State, and 22 per cent to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, oppose  this legislation.  We want the existing system to prevail because this Bill says that the uniform entrance examination will be held throughout India. The State of Tamil Nadu has dispensed with the method of entrance examination but this Bill trespass into the rights of the State. So, we oppose this Bill.

          Regarding the Sethusamudram project, I wish to state that the President has not mentioned in her Address about this project. The matter is pending before the Court. The Court had given a direction to form a Committee  to see alternative routes but I do not know as to what steps this Government has taken to see that the project is speeded up. There is no mention of this project. Assurance on the Sethusamudram project is missing in Her Excellency’s Address.

          One more issue which relates to the minorities is there. There is a legislation passed under the orders of the Supreme Court that all marriages should be registered. Sir, Hindu marriages can be registered easily. Muslims and Christians have a different method, that is, Muslims register their marriages in the Jamaats; and the Christians register their marriages in the Churches. So, before bringing in the legislation, I would request the Government to have consultations with the leaders of these communities as to how the Bill should be introduced. These are the issues which the Government should take note of. With these words, I conclude.

 

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA):  Mr. Chairman, Sir, the President’s Address has full of rhetoric without any tangible relief for the common people. By all indications, the President’s Address does not provide any confidence to the people, to the Indian people that the problems that are being faced by them will be solved. … (Interruptions)

SHRI V. NARAYANASAMY : We have to keep the sanctity of the office of the President. He is a very senior Member. e knows it.

MR. CHAIRMAN :  If it is unparliamentary, it would be deleted.

SHRI BASU DEB ACHARIA :  There is an unprecedented rise in the prices of essential commodities, particularly food articles. Prices are being accentuated; farmers are committing suicide. There is no let up to the suicide committed by the farmers. The gap between rich and the poor is being widened. The country is divided. There is a hiatus between shining India and suffering India. Today, millions and millions of our people are facing problems but there is no solution to these problems. Rashtrapatiji has correctly referred to – Left wing extremists continue to indulge in senseless violence, as in their recent attacks in West Bengal, where a large number of innocent lives have been lost.

The President has referred to the tragic incident that has taken place in Shilda in West Midnapore District of West Bengal, where 24 EFR jawans were killed by Left Wing Extremists. The President has mentioned in her speech that Left Wing Extremists, the Maoists are responsible for this merciless killing of EFR jawans. But if a Party belonging to the ruling coalition extends material and moral support to this Left Wing Extremists, the problem becomes difficult. … (Interruptions)After this incident had taken place, a leader of a political party belonging to the ruling coalition … MR. CHAIRMAN : Only Shri Basudeb Acharia’s speech will go on record and nothing else will go on record.

(Interruptions) … * SHRI BASU DEB ACHARIA :  She did not mention the names of the persons who are responsible for the killing of 24 EFR jawans. When the leader of the Maoists group, Kishanji, owned the responsibility for that, and he stated that they killed 24 EFR jawans to answer the action of the Central Government or the preparation of the Central Government to launch joint operations with the Central as well as the State forces, not only in the State of West Bengal, but also in other three States. This is not a single incident. Kishanji, stated this a number of times.

          The problem of Left Extremism was not there in the State of West Bengal three years back. When was it started and how was it started? Since the Lok Sabha elections in 2009, the Maoists had killed 174 workers and leaders of our Party, the CPI (M). Only the other day, one worker belonging to our Party was killed in the district of Purulia. Most of the people who are being killed by the Maoists, the Left Wing Extremist forces belong to tribals. A part of three districts of West Bengal is affected – a part of West Midnapore, a part of Bankura and a part of Purulia got affected. Most of the people who are killed by the Maoists are tribals, adivasis, agricultural labourers, poor peasants; they are not killing rich people. Why are these killings taking place? Yesterday, while speaking on the problem of Maoism, the Left Wing Extremism, he said this.

According to him the problem is very simple.  You just call him, talk to him and the problem will be resolved, as he did in his area.  It is not so simple problem.  With whom the Government should talk?  It is very difficult to talk unless they absolve violence, unless they give up arms.  They are collecting sophisticated Arms and are extorting money.  You will be surprised to know the bank balance of the polit-bureau member of Maoists, Kishan ji.  It is more than Rs.1 core.  They are extorting money from the businessmen, traders, schools teachers and employees.  A responsible political party belonging to this coalition extends support to them.  I can give a number of examples, a number of statements made by the Leader of that political party, (Not recorded) and the statements made by various leaders belonging to Maoists.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, this should be expunged.… (Interruptions)

SHRI GOBINDA CHANDRA NASKAR (BANGAON): Sir, this should be withdrawn.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please sit down.  Do not disturb him.  Let us see what he has to say.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing, except what Shri Basudeb Acharia says, should go on record.

(Interruptions) …* SHRI BASU DEB ACHARIA : On 15th of January there was a mass rally organized by Trinamool Congress at Jhargram.  She organized a thin gathering of 2000 people.  What did she say?… (Interruptions)

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Sir, the name must be deleted.  It is my humble request to you.

MR. CHAIRMAN: We will see it.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please sit down for a while.

SHRI V. NARAYANASAMY : Any statement attributed to a Central Minister should be made with prior notice to the hon. Speaker.… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA :  It is a public statement.… (Interruptions)

SHRI V. NARAYANASAMY: You cannot just stand up and make an allegation against a Minister.  If you are talking of a political leader it is a different thing but when you are talking about a Minister… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No cross-talk please.  Please sit down for a while.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA :  It is a public statement made while addressing a mass rally and it has been carried out by almost all the newspapers.  I would like to quote what she said: 

“If necessary, I shall try my best… (Interruptions)

SHRI V. NARAYANSAMY: If any allegation is made against a Minister, it should be substantiated by the statement.  It is in the rule.… (Interruptions)

SHRI GOBINDA CHANDRA NASKAR : The name should be expunged.… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA :  It is a public statement.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down.  If there is anything objectionable, it will not be recorded.

SHRI BASU DEB ACHARIA :  It is a public statement.  While addressing a thin gathering of 2000 people at Jhargram on 15th of January, 2010, she said and I quote:… (Interruptions)

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): सभापति महोदय, आचार्य जी एक वरिष्ठ सदस्य हैं।...( व्यवधान) किसी मंत्री पर आरोप लगाना ठीक नहीं है।...( व्यवधान) आचार्य जी को अपनी बात वापस लेनी चाहिए।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: If it is objectionable, it will not go on record. Please sit down.

SHRI BASU DEB ACHARIA :  She said:

“If necessary, I shall try my best to prevail upon the Union Government to meet your demands (demands of Maoists) including the withdrawal of joint Forces from Lalgarh.”   Can she deny it?  Can she say that she has not made such a statement?  The decision to send Forces, the decision for a joint operation was a collective decision and it was taken by the Government of India.  I would like to know can any Member of the Cabinet openly oppose the decision of the Central Government to send joint Forces for a joint operation. Time and again, she has made such statements.  That political party, which is the second largest Party of the UPA-II Government is hand-in-glove with Maoists.… (Interruptions). 

MR. CHAIRMAN : If it is objectionable.  It will not go on record.

SHRI BASU DEB ACHARIA :  I charge that that political party, namely, Trinamool Congress is hand-in-glove with Maoists… (Interruptions) The Prime Minister of India, time and again, made public utterances that left wing extremist forces are the gravest threat to the national security.

SHRI V. NARAYANASAMY : Sir, I am on point of order under Rule 353 which says:

“No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given adequate advance notice to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply.”             Sir, this is an allegation which he made against the hon. Minister of this Government.  So, unless and until it is substantiated by him before hand to you by giving a notice, he cannot raise this issue in the House.

SHRI BASU DEB ACHARIA :  Mr. Narayanasamy, I will authenticate it… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  You refer to the Chair.

SHRI BASU DEB ACHARIA :  Sir, I am not making any allegation against anybody.  What I am quoting and referring to is a public document and a public statement… (Interruptions)

SHRI  V. NARAYANASAMY:  Sir, what happened to the point of order which I raised?

MR. CHAIRMAN:  The name has been  deleted. 

SHRI BASU DEB ACHARIA :  It appeared in the Telegraph of January 16.  The entire speech of the leader appeared in the Telegraph. Why did they not lodge a defamatory suit against the Editor of that newspaper?… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  I have already deleted the name.  Any reference to the name or the portfolio will be deleted.   

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA :  Sir, I am referring to a leader of a political party belonging to this coalition. Now everyone of this House knows Kishenji.  He made a statement… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Nothing should go on record.

(Interruptions) … * SHRI BASU DEB ACHARIA :  He made a statement that he wants to see Kumari Mamata Banerjee as the Chief Minister of West Bengal… (Interruptions).  It is not defamatory.  He made a statement that he wants to see the leader of a political party, which is the second largest party of this coalition, as the Chief Minister of West Bengal.  Chakradhar Mahato, the President of PCPA belongs to Trinamool Congress.

MR. CHAIRMAN:  Achariaji, please wind up.  There is another speaker left. 

SHRI BASU DEB ACHARIA : As that political party belongs to this coalition, the Government owes an explanation to this House as to how a Minister is being allowed to oppose openly a collective decision of the Government of India.

SHRI GOBINDA CHANDRA NASKAR : Who told you this? This is not true… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA :  This is because this Party is pursuing, I am not taking the name of the party, an electoral agenda at the cost of human life and spread of anarchy… (Interruptions) How responsible is the leader of that political party? … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Acharia, you please conclude within one minute. Nothing will go on record.

(Interruptions) … * SHRI GOBINDA CHANDRA NASKAR: Sir, he is misleading the House… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA:  Sir, I was interrupted time and again. How can I conclude now? … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb.

… (Interruptions)

 SHRI BASU DEB ACHARIA :  Sir, the UPA Government has declared a war against the aam admi of our country. When we discussed the issue of price rise at length, the entire Opposition said that the Government should take measures to control and contain the prices of essential commodities. But the next day the prices of petrol and diesel were increased by increasing the Customs Duty but again because of the pressure exerted by the Left parties and because we once extended support to this Government, the Government reduced the Customs Duty by 5 per cent. Today they have the support from parties like the Trinamool Congress and the DMK and I do not know what they will do next time. They came to the streets. They raised voice against the increase in the prices of petrol and diesel. I do not know what they will do. … (Interruptions)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): How do you know?… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : This Government does not care.

MR. CHAIRMAN: Please wind up now. You have just one more minute.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA :  This reduction of 5 per cent Custom Duty has its impact … (Interruptions) I am surprised that the hon. Prime Minister while justifying… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The next speaker is Shri Nageswara Rao.

SHRI BASU DEB ACHARIA : How much time should I get?

MR. CHAIRMAN: I have given you your time and you please wind up now within one minute.

SHRI BASU DEB ACHARIA :  They have disrupted my speech. You may give me 5 more minutes… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I cannot give you five minutes. You may just wind up in one minute… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA :  If you do not allow me another five minutes then I will walk out… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: There is one more speaker from your party.

SHRI BASU DEB ACHARIA :  I could finish only one point. You could not control them. They are continuously disturbing me and now you are asking me to sit down… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. It is objectionable.

(Interruptions) … * SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, he is pointing a finger towards the Chair… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, if you do not allow me another five minutes then I will walk out… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You can speak for another 2 minutes at the maximum. I will not allow you five minutes.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, if you do not give me five minutes then I will walk out. Other Members could speak for half an hour and you are giving me just 2 minutes with so much of disruption… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please wind up.

SHRI GOBINDA CHANDRA NASKAR : What is your strength in the House?… (Interruptions)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): They are continuously disturbing and that is why he is not able to complete his speech… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You please stop your comments. I have seen it. Shri Acharia, you may please continue. 

SHRI BASU DEB ACHARIA :  Increase in prices has a cascading effect and today, food inflation has reached 20 per cent which has never been since the last 26 years.  Since the last 26 years, this is the highest rate of food inflation. I have mentioned that agrarian crisis has accentuated and since agricultural production is decelerating, the Government is forced to import at higher price. We have demanded that there should be a Joint Parliamentary Committee to probe into the various scams. Rashtrapati Ji has not mentioned about corruption that we are seeing today, be it the corruption in Spectrum allotment or any other corruption.  We have not been allowed to discuss or raise this issue as we are told that it is sub judice.

          Farmers are committing suicide and there is a fund of Rs. 400 crore for green revolution in Eastern India and that fund will be distributed among five States.  Eastern India is the sleeping giant.  There is enough potential in eastern parts of our country like eastern UP, Bihar, Orissa, Jhharkhand, West Bengal and Assam.  There is no proper plan to increase food production and production of pulses.  Production of pulses is stagnating.  एक ही जगह में है, 14मिलियन टन से बढ़ नहीं रहा है।How much fund has been earmarked for agriculture in the Eleventh Five Year Plan?    Last year, for Krishi Vikas Yojana, Rs. 25,000 crore were allocated.  How much has been allocated for three years of the Eleventh Five Year Plan? Out of Rs. 25,000 crore, only Rs. 8565 crore has been allocated for it.  

          What about National Food Security Mission?  What about right to food security? If the Bill is brought in the present form which has been circulated, it will deprive the poor people of our country the right to food security.  In many States, even in my State, 35 kilograms of rice and wheat are being provided to the people who are below the poverty line. … (Interruptions)

          I will take only one minute to conclude.  I would like to raise a very important point.  The quantum of rice and wheat should be increased to 35 kilograms at the rate of Rs. 2 per kilogram.  This will provide the right to food security, and universalisation of Public Distribution System is the need of the hour.

          Myself, hon. Mulayam Singh Yadav, Shri Lalu Prasad and others made a demand on the last day of the last Session.  Ranganath Mishra Committee Report was placed on the Table of the House without the Action Taken Report.  It is quite surprising.  अभी तक कुछ नहीं हुआ। सरकार क्या कर रही है? Sir, the Left Front Government of West Bengal is the first State which has announced ten per cent reservation for educationally, socially, economically backward sections of Muslim minority.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Nothing of what Shri Basu Deb Acharia should go on record.

(Interruptions) … *     MR. CHAIRMAN : Please do not disturb.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please give respect to the Chair.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down.  Shri Nama Nageswaar Rao to speak.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing should go on record. Shri Rao please.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I request you to respect each other. Please do not get up in between and interrupt.  Whoever sits in the Chair will manage it.

… (Interruptions)

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रेजीडैंट स्पीच में अगर आप देखें तो उसके पैरा 3.5 एंड6 में लिखा है कि the Government has promised faster and more inclusive growth and bring relief to the farmers. इस बारे मे हम देखें, तो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार जो फिगर्स दी गयी है,  this is very important.  यूपीए वन और यूपीए टू आने के बाद एग्रीकल्चर सैक्टर की ग्रोथ डाऊन हुई है। In 2003-04, the agriculture growth was ten per cent.  It has come down to 5.8 per cent in 2005-06; to four per cent in 2006-07; to 4.9 per cent in 2007-08; and 1.6 per cent in 2008-09.  This year, it is minus 0.2 per cent.  They are telling that they are trying to improve the agricultural growth rate. फार्मर्स की ग्रोथ के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। It is very unfortunate.  It is minus 0.2 per cent. जिस तरीके से गवर्नमैंट बोल रही है और जिस तरह से गवर्नमैंट कर रही है, what they are preaching and what they are practising are entirely different. आज इस सैक्टर के टैन्थ परसेंट से माइन्स जीरो टू परसेंट तक आने में टोटली रिस्पौंसिबिलिटी गवर्नमैंट की है।आज पूरे फार्मर्स लेबर्स बन गये हैं। किसान लोग अभी लेबर्स बन गये हैं। बहुत से किसान अभी गांव छोड़कर चले गये हैं। उन्होंने एग्रीकल्चर सैक्टर को छोड़ दिया है। पिछले छः साल में इस विषय  पर हाउस में बहुत सारी बातें होने के बावजूद इस सैक्टर को टोटल नैग्लेक्ट कर दिया गया है। यह इस देश के लिए बहुत ही सीरियस  इश्यू है। हमें इसके लिए बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। In para 7 it is said: “Income has increased through the public spending.”  It is very unfortunate. ऐसा कहा जा रहा है कि विलेजेज की इनकम इनक्रीज हुई है।  अभी जिस तरह से रेट बढ़े हैं और इनकम की जो बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा हमारे देश में भूखे लोग हैं। अभी कोई भी इनकम बढ़ी नही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बारे में जो बोला गया है, उस पर भी गवर्नमैंट को सीरियसली सोचना चाहिए।

          चेयरमैन साहब आज फूडग्रेन्स के बारे में भी बोला गया है। In para 7 it is said: “Promote the food security and control the food prices.”  It is very unfortunate. फूड प्राइसेजजिस तरह से डे टू डे बढ़ गये हैं, इसी हाऊस में पन्द्रहवीं लोक सभा में तीन दफा बात करने के बाद भी अभी प्रेजीडैंट स्पीच में बोलते हैं कि इस पर कंट्रोल हुआ है।

एक दिन पहले भी हम लोगों ने बात की थी, उसके बाद भी डीजल एंड पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए हैं। यह सब करने के बाद भी प्रेजिडेशियल स्पीच में लोगों को इस तरह का मैसेज दे रहे हैं। The Government should think over as to what are the items they are including in the President’s Address.  Why the food inflation has gone up to 20 per cent? If we see the prices of all the items, the price of sugar has increased by 48 per cent, पल्सेज का रेट 38 प्रतिशत बढ़ गया। कभी भी देश में इस तरह से नहीं हुआ है। इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। If we see G-20 countries, India’s inflation rate is very high. मगर अभी बोलते हैं कि मार्केट फोर्सेज की वजह, इंटरनेशनल मार्केट्स में रेट बढने की वजह से रेट्स बढ़े हैं। These are all wrong statements. If we compare with the G-20 countries, India is the highest inflation country. इसमें एक और इंपोर्टेंट प्वाइंट है। पैरा-8 में कहा गया है स्मगलिंग ऑफ दि शुगर। It is very unfortunate. अभी तक लोगों ने शुगर का स्कैम देखा है, मगर शुगर स्मगलिंग भी हो रही है,यह हम लोगों को मालूम नहीं है। यह प्रेजिडेशियल स्पीच में लिखा है। किधर स्मगलिंग हुई है, अगर स्मगलिंग हो रही है तो सरकार क्या कर रही है? Why is the Government not taking the responsibility?  स्मगलिंग ऑफ शुगर के बारे में जो बोला गया है, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन देने की जिम्मेदारी सरकार की है।

          आज के दिन अगर पूरी दुनिया के टॉप टेन हंग्रीएस्ट कंट्रीज को देखें, जिनको पूरा खाना नहीं मिलता है तो इंडिया हाइएस्ट पर है। इंडिया में 212 मिलियन हंग्रीएस्ट पीपल हैं। चाइना में 150 मिलियन हैं। इसी तरह बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईथोपिया, ताजिकिस्तान, ब्राजील, वियतनाम आदि देश हैं, इन कंट्रीज में भी हाइएस्ट पर इंडिया है। इसका मतलब है हमारी पूरी पापुलेशन का 20 प्रतिशत हिस्सा। यह इस सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। They should take the responsibility for this situation.  यह सरकार जिस तरह से बोल रही है, इसके लिए यह सरकार जिम्मेदार है। अगर यह सिचुएशन इंप्रूव नहीं होरही है तो उसके लिए भी यह सरकार जिम्मेदार है।

          पैरा-12 में एक बात है, जीरो टॉलरेंस ऑफ दि टेररिस्ट एक्टीविटीज की। It is very unfortunate. जिस दिन यह स्पीच बन रही होगी, उसी दिन पूना में ब्लास्ट हुआ। इसके पहले हैदराबाद में हुआ है, लखनऊ में हुआ है, मुंबई में हुआ है, अभी बोलते हैं कि उसको जीरो टॉलरेंस पर लिया गया है। जो हो रहा है, उसके बारे में इन लोगों में रियलाइजेशन नहीं है। ऐसी चीजों के बारे में सरकार में कंस्ट्रक्टिव एप्रोच के हिसाब से कंट्रोल करने के बारे में सोचना चाहिए। कंट्रोल करने की बजाए, सिर्फ पेपर पर है जीरा टॉलरेंस। इस पर भी सोचना चाहिए। इसमें 2 किलोमीटर से 20 किलोमीटर सड़क बनाने की बात है।  Yes, India needs infrastructure. We are welcoming the provision of 20 kms per day.  इस पर सीरियसली सोचकर इंफ्रास्ट्रक्चर इंपूवमेंट के लिए काम करना चाहिए।

Mr. Chairman, Sir I am giving some suggestions. I want to give constructive suggestions to the Government. They have to think about the farmers immediately as to how to increase the quantity of food grains in India. इसके लिए फार्मर्स को जो रेट मिलना चाहिए, स्वामिनाथन कमीशन ने जो रेट रिकमेंड किया है- कॉस्ट प्लस50 प्रतिशत, वह किसान को तुंत मिलना चाहिए। किसान को चार प्रतिशत इंट्रेस्ट रेट पर लोन देना चाहिए। इसके लिए नेशनलाइज्ड बैंक्स को इंस्ट्रक्शन्स देनी चाहिए।

इसका रेट कंट्रोल करने के लिए हमारे लीडर नारा चन्द्र बाबू नायडू जी ने “किसान बाजार, राइट टू बाजार,” करके एक योजना चलाई थी। उसकी वजह से उन्होंने रेट्स को कंट्रोल किया था। उसी तरह का कोई प्रोग्राम केन्द्र सरकार को भी गम्भीरता के साथ सोचकर सेंटर में शुरू करना चाहिए।

          भारत में एक महत्वपूर्ण फैक्टर रिवर लिंकिंग का है। जब भी भारत में वर्षा होती है, उस बारिश का50 प्रतिशत पानी 15 दिन में बरसता है। हम उस पानी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश के कई हिस्सों में पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी की बहुत कमी पैदा होती है, क्योंकि हम उस पानी को प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमें इरीगेशन के विकास के लिए सोचना चाहिए और रिवर लिंकिंग के बारे में सोचना चाहिए। यह विचार एनडीए सरकार के समय सामने आया था। अगर यह सरकार सोचती है कि उस वक्त की यह प्लानिंग है या उस वक्त जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना बनी थी और उस पर काम शुरू हुआ था, ये योजनाएं उसके एजेंडे से मेल नहीं खाती हैं तो सरकार को इन योजनाओं का नाम बदलकर इन्हें चालू रखना चाहिए। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना से इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी काम हुआ था। जैसे कल आडवाणी साहब कह रहे थे कि इस सरकार ने450 स्कीम्स का नाम इन्होंने तीन लीडर्स के नाम पर कर दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि इन योजनाओं को भी भले ही ये अपने लीडर्स का नाम दे दें, लेकिन इन्हें चालू रखा जाए, क्योंकि देश को इनकी बहुत जरूरत है।

MR. CHAIRMAN: I give you one minute. Please make your last point. You are also tired.

SHRI NAMA NAGESWARA RAO :  No, Sir.

          मैं अंत में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। जब हमारे दल की सरकार आंध्र प्रदेश में थी, तो नारा चन्द्र बाबू नायडू जी ने कई भी प्रोजेक्ट का नाम भू.पू. मुख्य मंत्रियों के नाम पर रखे थे, भले ही वे किसी भी दल के रहे हों। जैसे पी.वी. नरसिम्हा राव, ब्रह्मानंद रेड्डी आदि के नाम पर प्रोजेक्ट्स के नाम रखे थे और अभी विजय भास्कर रेड्डी के नाम पर भी एक प्रोजेक्ट का नामकरण करने का प्रस्ताव दिया है। लेकिन इस सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। हम लोगों ने हैदराबाद में एक एयरपोर्ट का निर्माण कराया था। उस एयरपोर्ट के लिए एनडीए के समय में हमारे चन्द्र बाबू नायडू जी ने यहां 33 बार आकर कोशिश करके उस ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को हमने बनाया था। हम लोगों ने उस एयरपोर्ट का नाम अपने भूतपूर्व मुख्य मंत्री और जो हमारी पार्टी के फाउंडर थे, श्री एन.टी. रामा राव, उनके नाम पर रखने का प्रस्ताव किया था। लेकिन इन्होंने वह नाम निकाल कर राजीव जी का नाम लगा दिया। इस तरह से नहीं होना चाहिए।

          अभी हाल ही के कुछ वर्षो में काफी किसानों ने आत्महत्या की है। इसके लिए यह सरकार जिम्मेदार है और उसे इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिए।

          सभापति महोदय, मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। अभी जो चुनाव हुए थे, उसमें ईवीएम्स के बारे में देश भर में काफी चर्चा हुई है कि इनमें काफी दिक्कतें आ रही हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में भी ईवीएम्स में काफी कमियां देखने में आईं। उसके लिए रिसेंटली “Democracy at Risk” नाम से एक किताब छपी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर पेज नम्बर 12 पर है।

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, you can lay it on the table of the House.

SHRI NAMA NAGESWARA RAO :  I want to make only one point about the secret software. इसमें सीक्रेट साफ्टवेयर के बारे में लिखा है कि इसे कंट्रोल करने के लिए the EVMs are manufactured by  the BEL and the ECIL. उसका सीक्रेट साफ्टवेयर अमेरिका में है इसलिए उस बारे में सोचना चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

   

MR. CHAIRMAN: Very good. Shri Prabodh Pabnda, just wait one minute. Hon. Members, those who want to lay their written speeches on the table of the House may kindly do so.

 

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE):  Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity. You have called me to speak on the  President’s Address delivered to both the Houses of Parliament. I have gone through in detail the speech made by the hon. President.  To me, it is very disappointing.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  You have got only five minutes. Please make it concise.

SHRI PRABODH PANDA : As per the convention, the President’s Speech is prepared by the Government.

          So, my comments and criticisms are not against the hon. President, but my comments and criticisms are based upon the performance of the Government. We are discussing the President’s Address at a time when our country’s position among 177 countries in the Human Development Index has stumbled down to 128 as per the latest HDI Report. It was 126 in the year 2006. It appears that the announcements are mere rhetoric and they are put in a routine manner and there is no concern about the plight of the poor people of our country.

          Sir, what are the main concerns of the people of our country? I do not want to go into the details to make a long speech on that, but I will just highlight these things in a very pointed manner. The first concern is price rise and this has been mentioned by all the Members of this august House. But what is the attitude of the Government of the day in respect of price rise? The President’s Address is lacking in this regard. Many suggestions have been made earlier. But with regard to the price rise on food articles, what is the logic given by the first speaker from the Congress Party? The logic given by him is that the rise in food prices is due to the global recession and secondly due to the drought-like situation prevailing in our country. How is it justified? When our granaries are overflowing with food grains, how is it justified to give this logic? Huge stocks of food grains are lying under the open sky and they are getting spoiled. The logic given by the main speaker from the Congress Party is that the reason for inflation in food prices is due to deficient rain and global economic recession. I think the Government must admit that this crisis has occurred due to the wrong policies followed by not only this Government but also by the successive Governments in the past.

          Sir, many proposals have been given earlier. We have suggested for the universalisation of the Public Distribution System. We have also suggested not to divide the poor people as APL population and BPL population. This idea started during the NDA regime. They divided the people as APL population, BPL population, targeted BPL category and people covered under Antyodaya Anna Yojana. The Government should take the responsibility to take care of all the poor people in the country and they should not divide them as APL and BPL categories. So, I demand that the Public Distribution System should be made universal throughout the country and food security must be given top priority by the Government.

          I am surprised at the speech made by the first speaker from the Congress Party. When the whole country is agitated about high food prices, when we are talking about the fundamental rights of the people, the first speaker from the Congress Party spoke about the rights of people to have arms. Is this the concern shown towards the aam aadmi? We are talking about food prices and he is talking about arms. So, this is the attitude of the Congress Party towards the common people, the farmers and the poor people of the country.

          Secondly, I would like to point out that nothing has been said in the President’s Address about the land reform programme of the Government so far.

It was there earlier in the Common Minimum Programme of UPA-I.  Now, it is UPA-II.  I am not saying that it is do number UPA, but it is UPA-II. 

          We, the Left Parties, extended our support to UPA-I based on a Common Minimum Programme.  But now there is no Common Minimum Programme.  Now, the Trinmool Congress or the DMK Parties might be supporting the UPA not based on any programme.  There is only one programme and that is pronounced by the Congress people.  So, they are following the Congress programme. 

          What happened to the land reforms?  Barring West Bengal, Kerala, Tripura and some States, most of the States are ignoring this grand programme… (Interruptions) Singur is not India.  We are talking here in the Parliament and not talking in Singur.

          Thirdly, I would talk about the jobs.  Nothing has been said in this Parliament about this.  It has not even been touched upon.  More than 20 lakh workers are thrown out of their jobs.  The number may be more than 50 lakhs. Tomorrow, across the country, more than 10 lakh workers will come on the streets and Jail Bharo Movement will take place by unitedly most of the Central Trade Unions, from INTUC to CITU to AITUC, etc.  But this burning problem has not been touched upon by the President in her Address to the Parliament.

          Fourthly, nothing has been said about shelter.  Nothing has been said about a person to live peacefully and without any disturbance. Maoist violence has been stated. Yes, very correctly and very forcefully it has been stated and I welcome what the President stated about Maoist violence.  But the Government should come forward unitedly in a central voice and not a doublespeak.

          May I ask the Government; may I ask the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister are they united? Is there unanimity in regard to joint operation of the joint forces to combat the Maoist violence in different areas?   It is not so, Sir.  Many statements are coming publicly.  It means, some parts or some constituents of the UPA Government are directly or indirectly indulging in Maoist violence in different areas.  So, there should not be doublespeak.

          Last but not least, I want to say something about our foreign policy.  Our foreign policy is gradually shifting from our traditional Non-aligned Movement Policy.  We are gradually going very much close to the US policies.  What about our stand with regard to Iran?  What happened to the Indo-Iran gas pipeline?  What is our stand with regard to Iran in other matters? Not only that, we have signed an accord with regard to joint military exercise and agricultural sector.  So, gradually we are shifting from our own traditional policy of Non-aligned Movement.  This is a matter of concern.  So, I am deeply shocked to hear this sort of Address.  I think, the Government should think over it and in the course of reply, the hon. Minister will satisfy us so that we can stand unitedly.

          Lastly, it is stated that India is a country of the poor people.  Sir, India is not a poor nation, India is not a poor country, but this sort of misleading and this sort of wrong policies, we are gradually declining international arena.  This is very shocking.

          With these words, I conclude my speech. 

 

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के महान समाजवादी नेता, महान चिंतक और विचारक डॉ. राम मनोहर लोहिया की जन्म शताब्दी सन्2010 है। मैं उन्हें स्मरण करते हुए सरकार से पूछना चाहता हूं कि 25 से 30 माननीय सांसदों ने लिखकर दिया था कि हिन्दुस्तान में जो महापुरुष हुए हैं, उनकी जन्म शताब्दी समारोह मनाने की सरकार की नीति क्या है? क्या पॉलिसी है? डॉ. राम मनोहर लोहिया का जन्म शताब्दी समारोह देश विदेश में मनाया जा रहा है इसलिए सरकार भी मनाए। यह हमारी मांग थी। हमारी मांग का क्या हुआ?

15.01 hrs. (Shri Inder Singh Namdhari in the Chair)           महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण पालिसी एंड स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट होता है। महामहिम राष्ट्रपति के मुंह से सरकार साल भर की अपनी नीति, वक्तव्य और कार्यक्रम बताती है। लेकिन महामहिम राष्ट्रपति के मुंह से क्या कहलवाया गया? महामहिम राष्ट्रपति के मुंह से कहलवाया गया है - हम महंगाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। अंत में कहा गया कि इस पर कमेटी बना दी गई है। इसके लिए सड़क से संसद तक सभी लोग लड़ रहे हैं। जनता ने त्राहि-त्राहि मचाई हुई है। मैं सरकार का रंग-बिरंगा बयान सुनता हूं। यह उसी तरह से बदलता हुआ है जिस प्रकार से कोई अपराधी पकड़े जाने पर अपना बयान बदलता है। इस सरकार का बयान उस अपराधी की तरह है जो कुसूरवार है। देश और प्रदेश में सब लोग कबूल करते हैं कि महंगाई बढ़ गई है लेकिन सरकार लाचार दिखती है। इसे क्या कहा जाएगा? इसे यह कहा जाएगा कि सरकार में रहने लायक ये लोग नहीं हैं। महंगाई बढ़ रही है और जनता को रंग-बिरंगे बयान देकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। महंगाई के खिलाफ सड़क से संसद तक जनता की लड़ाई चलेगी, रुकेगी नहीं। हम नःस्वार्थ लड़ाई लड़ेंगे।

           सभी लोग जानते हैं कि ‘महंगी रोको, बांधो दाम’ डॉ. राम मनोहर लोहिया का कहा हुआ है। गन्ने की कीमत, स्टेटुचरी प्राइस सरकार तय करती है। चीनी की कीमत कौन तय करता है? अनाज की कीमत सरकार तय करती है। बाजार में अनाज की कीमत कौन तय करता है? सब कुछ एक तरफा चल रहा है? यही कारण महंगाई का है कि बाजार को छूट दे दी है। किसान से आलू खरीदा जाएगा, आलू सस्ता हो गया, स्टोरेज में जाएगा उसके बाद उसकी कीमत आम उपभोक्ता सहन करेंगे। सरकारी कीमत जो निर्धारित है उसे किसान से ले लेंगे और जब व्यापारी के घर में जाएगा तो उसका भाव बढ़ जाएगा, दाम आसमान छुएगा। गन्ना की कीमत130 रुपए क्विंटल सरकार ने तय की और 50 रुपए किलो में आम उपभोक्ता को मिल रही है। इसे कोई देखने वाला नहीं है। आप बयान देकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। कोई कह रहा है परचेजिंग कैपिसिटी बढ़ रही है, कोई कह रहा है कि राज्य सरकार का दोष है तो कोई कह रहा है कि इंटरनेशनल फिनामिना है। इस तरह से रंग-बिरंगा बयान दे रहे हैं। सरकार के एक दर्जन बयान है। हम पूछना चाहते हैं कि लाचारी और विवशता किस बात की है? इन्होंने सभी को लूट करने की छूट दे दी है। मेरा यह आरोप है। ऐसा नहीं है तो हमें बताएं कि इनको मूल्य तय करने में, निर्धारण करने में क्या कठिनाई है? साल भर में किसानी माल की कीमत में20 परसेंट से ज्यादा का अंतर नहीं होगा। ये कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? डीएमके के माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है कि कीमत निर्धारण का कानून क्यों नहीं है? करखानिया माल को मनमानी कीमत पर बेच रहे हैं। उसकी क्या लागत है? किस कीमत पर आम आदमी खरीदता है? इसके लिए मूल्य का निर्धारण हो।

‘अन्य दाम का घटना बढ़ना, अना सेर के अंदर हो।

हर करखनिया माल की कीमत, लागत से डेढ़ गुनी से अधिक हो।’   यह डेढ़ गुनी से अधिक नहीं बल्कि पांच, आठ या दस गुना है। सीमेंट पर दाम बढ़ाने की छूट हो गई है। पूंजीपति मनमानी कीमत वसूल करने के लिए आजाद है। लेकिन किसान बेचारा निसहाय है, उसके लिए सरकार ने जो कीमत तय कर दी है वह उसी पर देगा।

          लेकिन आज उपभोक्ता परेशान हैं।

          इसलिए मेरे सवाल नम्बर दो पर सरकार यह बतायें कि किसान के उत्पादन की कीमत और किसान द्वारा उपजाए हुए सामान की कीमत जब तुम तय करते हो तो आम उपभोक्ता बाजार से जो सामान खरीदेगा, उसकी कीमत क्यों तय नहीं करते हो, क्या कठिनाई है? इस पर मैं कैटेगरिकल जवाब चाहता हूं। अन्यथा महंगाई बढ़ाने की कसूरवार केन्द्र सरकार है। कोई मेरी बात को काट नहीं सकता, है कोई माई का लाल हिंदुस्तान के अंदर जो मेरी बातों को काट सके। मैं चुनौती देता हूं। अन्यथा सरकार बताये कि किसान के सामान की कीमत सरकार तय करती है और बाजार की कीमत व्यापारी तय करते हैं और इसमें सरकार नहीं है। कहते हैं कि यह बाजार है, डिमांड और सप्लाई है। इसमें बड़ा भारी और गहरा षडय़ंत्र है।

          इसके अलावा यह किसान का सवाल है। गांवों में किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  यह बताना आपका काम नहीं है। यह आपका काम नहीं है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह किसान का सवाल है। इन्होंने कहा है कि हम फूड सिक्युरिटी करेंगे। यह भी धोखा है। हिंदुस्तान की आबादी आज 118 करोड़ है और वर्ष 2020 तक 130 करोड़ तक पहुंचेगी। हमने एक गीत सुना था- “चुंदरिया घटती जाए, उमरिया बढ़ती जाए।” देश की आबादी बढ़ रही है, जमीन घट रही है। 14 करोड़ 30 लाख हैक्टेअर से घटकर 14 करोड़ हैक्टेअर जमीन रह गई है। तीस लाख हैक्टेअर जमीन घट गई है। उत्पादकता नहीं बढ़ रही है। खेती का रकबा सिकुड़ रहा है। फिर आप फूड सिक्युरिटी कैसे करेंगे? इन लोगों को आयात और निर्यात का चस्का लगा हुआ है। अनाज आयात करके फूड सिक्युरिटी होगी। इससे देश का गला कटेगा, किसानों का गला कटेगा, गरीबों का गला कटेगा। इसीलिए फूड सिक्युरिटी से पहले अनाज का उत्पादन और उत्पाकता कैसे बढ़े, इसका ख्याल करना पड़ेगा। कहते हैं कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में पांच वर्षों में 25 हजार करोड़, खाद्य सुरक्षा मिशन पांच हजार करोड़ और बागवानी मिशन आदि योजनाएं चल रही हैं, इनके बारे में सारे माननीय सदस्य जानते हैं। कहीं भागीदारी नहीं है। कहां है कृषि विकास योजना, खाद्य सुरक्षा मिशन, बागवानी मिशन के बारे में यहां इस पक्ष और उस पक्ष के जो माननीय सदस्य बैठे हैं, क्या किन्हीं को इन बातों की जानकारी है। जब जानकारी नहीं होगी, भागीदारी नहीं होगी, समझदारी नहीं होगी, खबरदारी नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी तो उस योजना का कोई मतलब नहीं होगा। टोटल कितना खर्चा हुआ, आपने 25 हजार करोड़ रुपये में से कितना पैसा खर्च किया, उसका हिसाब दो। खाद्य सुरक्षा मिशन में तीन वर्षों में पांच हजार करोड़ रुपये में से कितना खर्चा किया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में कितना खर्चा किया। दाल उत्पादन, तिलहन उत्पादन, कहते हैं कि दाल का उत्पादन स्टैगनैन्ट हो गया है, अब कोई उपाय नहीं है। सौ रुपये किलो दाल हो जायेगी, कहते हैं कि हमारे पास कोई उपाय नहीं है। आप सरकार में रहने लायक नहीं है, इसका यही एक जवाब है और दूसरा कुछ नहीं है। अनाज का भी वही हाल है, आज किसान का बुरा हाल है।

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, आप बहुत काव्यमय ढंग से बोल रहे हैं, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं आपको टोकूं, लेकिन समय समाप्त हो रहा है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : लेकिन महोदय आपके आने से हमें खुशी हुई थी। इसलिए मैं संक्षेप में बोलता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक उद्धरण हैं कि हम अल्पसंख्यकों का कल्याण करेंगे। यह अल्पसंख्यकों के साथ धोखा है। सच्चर कमीशन कहां गया, फातमी कमेटी रिपोर्ट कहां है, रंगनाथ मिश्रा आयोग कहां है? कहां गया ये सवाल? इसके समाधान के बारे में कोई जिक्र नहीं है। इन तीनों कमीशनों का कोई जिक्र नहीं है।

          महोदय, इन अल्पसंख्यकों का क्या होगा?मैं यह सवाल उठाना चाहता हूं, इसका कैटेरीगल जवाब दें। रंगनाथ मिश्रा आयोग को क्यों दबाकर रखा है, सच्चर कमीशन रिपोर्ट को क्यों दबाकर रखा है, फातमी कमेटी रिपोर्ट को कहां दबाकर रखा है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है? मैं यह जानना चाहता हूं। महोदय, यह अल्पसंख्यकों के साथ धोखाधड़ी है। मैं पसमंदा मुस्लिम के बारे में भी जानना चाहता हूं।...( व्यवधान)

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली):  महोदय, मैं देख रहा था कि आपकी बाकी बातों पर तो ताली बज रही थी, लेकिन रंगनाथ मिश्रा वाली बात पर ताली नहीं बजी।...( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : जहां अल्पसंख्यक लोग इसे सुनेंगे, इसे देखेंगे, वे इसका मर्म समझेंगे। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय :   संदीप जी, आप बहुत गहराई से तालियों को भी देखते हैं कि किसने बजायी और किसने नहीं बजायी।

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): महोदय, बीजेपी में ताली नहीं बज रही है। हम आपकी मर्दानी देखना चाहते हैं, आप इसे करके दिखाइए।...( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :  महोदय, कबीर दास जी कह गये, अचरज देखा भारी साधु, अचरज देखा भारी रे। कबीर दास जी ने कभी अचरज देखा था, मैं उससे ज्यादा अचरज देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि हिन्दुस्तान के सिंहासन पर महिला बैठी है। हिन्दुस्तान के विभिन्न मयूर आसनों पर महिला बैठी हैं, नहीं-नहीं विभिन्न उच्च आसनों पर महिलाएं बैठी हैं। मैं नाम और पोस्ट भी गिना दूंगा, लेकिन इसके लिए समय नहीं है। महिलाओं की क्या स्थिति है? 6 लाख आशा महिलाएं गावों में बिना पारिश्रमिक के काम करती हैं। उन्हें 500 रूपए भी भत्ता नहीं मिलता है, कुछ खास काम मिलेगा तो 100 या 50 रूपए मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। संचालन समिति में यह फैसला हुआ कि कम से कम 500 रूपए मासिक भत्ता उन्हें मिलेगा, बाद में यह निर्णय आया कि इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नहीं माना। उस संचालन समिति की रिपोर्ट की अवहेलना हुई है। आज महिलाएं तमाम जगहों पर बैठी हैं, उसके बाद भी 6 लाख आशा महिलाएं आज सरजमीं पर, गावों में काम कर रही हैं। 14 लाख आंगनबाड़ी सहायिकाएं, जंतर-मंतर पर कलेजा पीट- पीटकर, थाली पीट-पीटकर, क्या कोई उनकी बात सुनने के लिए आया? ये सभी सिंहासन, मयूर आसन पर बैठीं हैं, लेकिन यह क्या हो रहा है? महिलाओं का आरक्षण आ रहा है। महोदय यह क्या है? यह महिलाओं के साथ धोखाधड़ी है। जो वंचित समाज है, उस अल्पसंख्यक महिला का क्या होगा? उसे क्यों नहीं हिस्सा देना चाहते हैं? अनुसूचित जाति की महिला का क्या होगा, पिछड़ी जाति की महिलाओं का क्या होगा? उसका हिस्सा क्यों नहीं देना चाहते हैं? यह हमें कोई बताए। जो वंचित हैं, जो वोट से जीतकर नहीं आ सकतीं, उनको आरक्षण, नहीं, जिन्होंने बिना आरक्षण के ही इन तमाम पदों पर दखल कर लिया है, उनके लिए आरक्षण, नहीं, यह न्यायसंगत नहीं होगा, यह छल होगा। महोदय, मैं इसीलिए यह सवाल उठाना चाहता हूं। अब मैं थोड़ा रीजनल डिस्पैरिटी पर कंसीडर करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, आपका गला बैठ रहा है। मुझे उसकी भी चिंता है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :  महोदय, मैं करोड़ों लोगों की बात बोल रहा हूं। जो दबे हुए गरीब लोग हैं, जो ध्यान लगाये हुए हैं, उनके लिए बोल रहा हूं। अगर बोलते-बोलते मेरा गला बैठ जाए, तब भी हम अपने को सौभाग्यशाली मानेंगे। करोड़ों लोगों की आवाज उठाने में गला बैठ ही जाएगा, उससे मजबूत स्वर की कल्पना नहीं कर सकते।

          महोदय, यह कहा गया है कि रोज20 किलोमीटर सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग हम बनाएंगे।20 किलोमीटर सड़क बनाने की बात की है, लेकिन हम कहते हैं कि आप एक किलोमीटर ही बना दीजिए। बिहार में चार लेन की सड़क आज से 5 वर्ष पहले मंजूर हुई, आप एक किलोमीटर बना दीजिए। सरकार की पॉलिसी है, ईस्ट-वेस्ट कॉरीडोर, गोल्डन क्वार्डिलेटर को राजधानी से जोड़ेंगे, आप केवल उसी को जोड़ दीजिए तो हम मान लेंगे। कितने वर्ष हुए? महोदय,6 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं। शेरशाह सूरी ने 4 वर्ष में ग्रांड टंक रोड बनवायी थी।

 श्री ताराचन्द भगोरा (बांसवाड़ा):  आप मंत्री थे तो क्या हुआ? ...( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम मंत्री थे तो वह सब आपके कागज़ों में होगा। आपके पलटने का राज हमारे मंत्रित्व में है, यही उसका जवाब है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  रघुवंश बाबू, कृपया समाप्त करें।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : लालू जी, हम आपसे पूछ लेते हैं, नहीं तो बाद में आप इल्ज़ाम लगा देते हैं कि बोलने नहीं देते हैं, लेकिन आसन की मजबूरी होती है।

श्री लालू प्रसाद : महोदय, आरजेडी को तो सिर्फ कनक्लूड करने का मौका मिला है। सब लोग बोल चुके हैं, हम लोग कनक्लूड कर रहे हैं, इसलिए इनको सुन लीजिए।

सभापति महोदय : अभी लिस्ट तो मेरे पास है, लंबी लिस्ट है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, जो क्षेत्रीय वि­ामता है और हिन्दुस्तान में जो क्षेत्रवाद है, विभिन्न इलाकों के लोग दूसरे इलाकों में मारे-पीटे जा रहे हैं और केन्द्र सरकार मौन है, यह नेशनल इंटीग्रेशन पर प्रश्नचिह्न है। मैं नेशनल इंटीग्रेशन का सवाल उठाता हूँ कि क्षेत्रीय वि­ामता और क्षेत्रवाद जब तक हिन्दुस्तान से खत्म नहीं होगा ...( व्यवधान)

श्री रामसिंह राठवा (छोटा उदयपुर): मंत्री जी सो रहे हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : प्लीज़, प्लीज़। यह किसी के साथ भी हो सकता है, इसको बहुत इश्यू मत बनाइए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : जिस प्रकार आतंकवाद और संप्रदायवाद हिन्दुस्तान का दुश्मन है, उसी प्रकारक्षेत्रवाद और क्षेत्रीय वि­ामता भी हिन्दुस्तान के दुश्मन हैं। इसलिए इस सवाल को उठाते हुए यहाँ उस पर कैटागरिकल जवाब आए। वैसे तो 25 सूत्र पिछले रा­ट्रपति के अभिभा­ाण में भी आए थे जिसमें कहा था कि सौ दिन में काम पूरा करेंगे, लेकिन एक भी काम पूरा नहीं हुआ।100 दिन क्या, 400 दिन पूरे हुए लेकिन एक भी काम पूरा नहीं हुआ। इसलिए सरकार इस सवाल का जवाब दे, नहीं तो हटे।

                                                                                                   

*श्री वीरेन्द्र कुमार(टीकमगढ़)ः महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण वास्तव में सरकार की कार्य योजना का प्रतिबिम्ब होता है।

          इसमें सरकार ने स्वयं ही स्वीकारा है आम आदमी के लिए बनाये गये कार्यक्रम व नीतियों से महंगाई बढ़ी है यर्थाथ में सरकार के जिम्मेदार मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्यों ने महंगाई बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका की है।जिससे आम आदमी का जीना दूभर हो गया है कई स्थानों पर लोग महंगाई एवं गरीबी से परेशान होकर आत्महत्यायें कर रहे हैं किंतु महंगाई को रोकने तथा जमाखोरी के विरुद्ध कार्य करने किसी ठोस योजना का अभाव दिखा।

          देश के कई स्थानों में कहीं अवर्षा तो कहीं अतिवर्षा से किसानों के समक्ष गंभीर संकट खड़ा हो गया है।म.प्र. के बुन्देलखंड में इस वर्ष प्रथम तो बारिश कम हुई नदियां, तालाब, कुएं भर नहीं पाये तथा थोड़ी बहुत जो फसल आदि थी उसमें टीकमगढ़, छतरपुर के कई स्थानों पर व्यापक मात्रा में ओलावृष्टि से फसले पूरी तरह नष्ट हो गई। बुन्देलखंड को दिए जाने वाले पैकेज से जल संरक्षण, सिंचाई का लाभ तो भविष्य में मिलेगा किंतु किसान को राहत राशि दिए जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया।

          आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं ने आम आदमी के दिलों में घोर असुरक्षा की भावना बना दी है। 22 फरवरी को करांची के रास्ते बेल्जियम से चलकर दिल्ली पहुंचा विमान बगैर अनुमति के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड कर गया, जबकि इसकी अनुमति नहीं ली गई थी। हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिह्न खड़ा कर गया। पुणे की घटना ने झकझोर दिया है पोटा जैसे कानून की आवश्यकता आज कितनी प्रासंगिक है इसका उल्लेख नहीं है।

          चीन हमारी सीमाओं में उल्लंघन करके उनके सैनिक हमारी सीमाओं में घुस रहे हैं जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास से आंतकवादियों की घुसपैठ बढ़ गई है।

          महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में4.33 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही गयी है किंतु इसमें बनने वाले फर्जी जॉब वार्डों में हो रही अनियमितताओं का उल्लेख नहीं है इसमें मजदूरी की राशि में भारी अनियमितताएं हो रही हैं।

          राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में विद्युत विहीन सभी गांवों को शामिल करना चाहिए। अभी भी देश के विभिन्न राज्यों में बड़ी मात्रा में गांव मजराटोला बाकी है जो बिजली की राह देख रहे हैं।

          सर्व शिक्षा अभियान एवं मध्याह्न भोजन के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में भारी निवेश हुआ है, किंतु कई गांवों में आज भी प्राथमिकशाला को एक ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं इससे गुणवत्ता कितनी बनेगी इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए।आज भी गांवों में छात्र ही शाला की सफाई करते हैं चपरासी स्वीपर नहीं रहते।

          एक तरफ पिछड़े जिलों में 373 आदर्श महाविद्यालय स्थापित करने की स्कीम की बनायी जा रही है दूसरी तरफ मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़(म.प्र.) सरीखे देश में अनेक जिले हैं जहां अभी तक केन्द्रीय विद्यालय ही नहीं खोले गए हैं उनका भी उल्लेख होना चाहिए था।

          मध्य प्रदेश के सागर एवं दमोह जिले में प्राकृतिक गैस के अनेक स्थान सामने आये हैं जहां खेतों में कराये गये बोर से गैस निकल रही है। ओ.एन.जी.सी. द्वारा ऐसे स्थानों में शोधकर वहां गैस प्लांट लगाना चाहिए। एल.पी.जी. गैस की कालाबाजारी व्यापक मात्रा में हो रही है इस पर रोक लगाने की दिशा में कोई चर्चा नहीं है।

          एक तरफ प्रतिदिन 20 कि.मी. राजमार्ग निर्माण को गति दी जाने की बात है वहीं पुराने राजमार्ग जर्जर हो रहे हैं उनके रखरखाव के प्रति उदासीनता बरती जा रही है।कश्मीर से कन्याकुमारी फोरलेन एक्सप्रेस हाइवे का काम धीमी गति से हो रहा है झांसी से खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग जिससे बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते जाते हैं, खराब है जिसका रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा है।

          ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर जहां पहाड़ी अधिक मात्रा में है जिससे मोबाइल कनैक्टिविटी नहीं मिल पाती वहां विशेष कार्य योजना बनाने पर जोर देना चाहिए।

          राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण में गंगा नदी को औद्योगिक प्रदूषण से बचाने हेतु गत वर्ष 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए इस पर कार्य भी प्रारंभ हुआ किंतु आज भी कई स्थानों पर कारखानों का गंदा पानी गंगा को प्रदूषित कर रहा है। इस पर दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान होना चाहिए। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना20 राज्यों की 38 नदियों के लिए चलायी जा रही है इसमें देश की सभी नदियों को शामिल करने का विचार होना चाहिए क्योंकि कम वर्षा से पेयजल एवं सिंचाई की स्थिति गंभीर होती चली जा रही है।

          गांवों में स्वास्थ्य सुविधायें आज भी दूर की बात हैं।चिकित्सक हैं तो स्टाफ नहीं है, दवा है तो डॉक्टर नहीं है, कहीं भवन ही नहीं है। गांवों में डॉक्टरों की भर्ती सुनिश्चित करने एडमिशन के समय भी अलग से कोटा निर्धारण की प्रक्रिया पर विचार होना चाहिए। छतरपुर टीकमगढ़ तो शहर है किंतु हृदय रोगी दिल्ली आने के लिए 150-100 कि.मी. सड़क रास्ते से झांसी आकर ट्रेन पकड़ते हैं। कई बार रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं।

          विदेशी घुसपैठ पर नियंत्रण लगाने तथा उन्हें पहचान कर वापिस भेजने की कोई बात नहीं आयी है जबकि घुसपैठ हमारी अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ा रही है वहीं अपराध को भी बढ़ावा दे रही है। सीमावर्ती राज्यों की जनसंख्या इन घुसपैठियों के कारण पिछले वर्षों में तेजी से बढ़ी है।

          शिक्षा में समरूपता लाने, पूरे देश में निजी तथा सरकारी स्कूलों में एक समान पाठय़क्रम लागू करना चाहिए।इसकी कोई चर्चा नहीं आयी है।

          बालश्रम गंभीर चुनौती है इसको अनदेखा किया गया है।

          भारत निर्माण तब तक अधूरा है जब तक देश के आखिरी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को रहने को मकान, पहनने को कपड़ा, अस्वस्थ व्यक्ति को दवा, बेरोजगार को रोजगार तथा भूखे को भेजना नहीं मिल जाता।

                   

*SHRI SHER SINGH GHUBAYA (FEROZEPUR) : Thank you, Sir, for permitting me to speak on the Motion of Thanks to the President’s Address to both Houses of Parliament.

          Sir in this Budget Session, the entire country was looking up to the Government.  It had high hopes of the Government.  People expected a lot from the Government.  However, their hopes have been belied. The Hon’ble President in her address to both the Houses of Parliament had outlined the policies of the Government.  An assurance was given that rising prices will be checked.    All of us heard her address on 22nd February. However, it is rather unfortunate that the Government contradicted itself and chose to present an inflationary budget on 26th February.  The prices of fertilizers, edible oil and petrol have gone up as a result of this ‘anti-poor budget’.  All hopes of the common man have been dashed to the ground.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, मेरा एक पॉइंट ऑफ आर्डर है।

सभापति महोदय : पॉइंट आफ आर्डर?

श्री शैलेन्द्र कुमार : मुझे एक सूचना देनी है।

सभापति महोदय : पहले आप शब्द का इस्तेमाल ठीक से कीजिए।

          शेर सिंह जी, आप एक मिनट के लिए बैठ जाइए। मैंने पूछ लिया, लेकिन उन्होंने सूचना देने की बात कही है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र कौशाम्बी के अंतर्गत जनपद प्रतापगढ़ में कृपालु महाराज जी का एक आश्रम है। वहाँ बहुत बड़ा मंदिर बना है जहाँ भंडारा हो रहा था, बरतन और खाना बाँटा जा रहा था। अभी सूचना मिली है कि बड़ा वाला मुख्य गेट गिर जाने से वहाँ पर करीब आठ-दस दर्जन लोग बुरी तरह से हताहत हैं। हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से सूचना मांगी जाए।

सभापति महोदय : निश्चित रूप से आसन इसका संज्ञान लेता है और इसकी व्यवस्था की जाएगी।

श्री शैलेन्द्र कुमार : धन्यवाद।

SHRI SHER SINGH GHUBAYA  : Sir, in para 8 of the President’s Address, the Government has claimed that top priority is being given to provide relief to the common man and bringing down the sky-rocketing prices.  

          However, sir, the poor people are finding it difficult to make both ends meet. The common man is finding himself at the receiving end.  The poor people cannot have two square meals a day.  Inspite of assurances to the contrary, the Government has taken measures that have resulted in further increase in the prices of essential commodities.

          Sir, last year, vast areas of our country were plagued by drought.  The production of food-grains was a casualty.  A meeting of Chief Ministers was convened by the centre.  I accompanied the Hon’ble Chief Minister of Punjab Sardar Parkash Singh Badal in that meeting.  The Central Government expressed concern at the situation.  The centre asked Punjab to increase the production of food-grains.  The centre assured us that Punjab would be adequately compensated.  However, it is unfortunate that the farmers of Punjab, were not provided their due.  We had asked for Rs.1200 crores.  The farmers of Punjab treat their crops like their sons.  They even sell household items to save their crops.  However, the centre has failed to bail them out in times of crisis.  I am grateful to the Hon’ble Agricultural Minister.  He sent our file containing our demand for Rs. 1200 crores to the Hon’ble Prime Minister.  It was then sent to the Hon’ble Finance Minister.  However, it has now been put in cold storage.  The farmers of Punjab have got nothing.

          Sir, the Government will be providing diesel subsidy to only 8 districts of Punjab.  This is a grave injustice.  The people of all districts of Punjab face the same problems. The weather-pattern is the same throughout Punjab.   Hence, diesel subsidy should be provided to all 12 districts of Punjab.  There should be no discrimination in this matter.

 

          Sir, in para 24 & 25 of the President’s Address, the Government has said that border states will be provided special assistance to ensure that a balanced development takes place every where.  Like Rajasthan, Gujarat and J&K, Punjab is also a border state.  Sir, the people of border areas bear the brunt whenever there is a war or a war-like situation on the border.  I myself hail from a border area.  My village is located at a distance of only 3 Kms from the international border.  I have seen the devastation and havoc caused by the 1965 and 1971 Indo-Pak wars.  Bombs and cannon-balls rained on our territory.  We have suffered.  We helped our valiant soldiers.  However, the Government did not provide us any relief or succour. No compensation was provided to us.

          Sir J&K and Himachal Pradesh are being given incentives.  We welcome it.  But why not provide these incentives to Punjab also?  Why is step-motherly treatment being meted to Punjab.  The industries of Punjab should also be provided incentives.  It will help in creation of jobs for unemployed youths.  It will revive our moribund industries.

          Sir, the Government has said that it will ensure quality education for all.  I welcome this announcement.  More schools should be opened in the border areas.  A package for our industries should be provided. Children residing in far-flung areas should reap the benefits of quality-education.

          Sir, Punjabis residing in foreign countries are being discriminated and harassed.  Sir, the Government claims that we are a great power. We are a N-power.  However, when Punjabis and Indians are harassed in foreign countries, the Government fails to react in an effective manner.  Whether it is Australia, Japan or Afghanistan, Indians and Punjabis are facing hardships everywhere.  The fanatic Taliban kidnapped and beheaded two innocent Sikhs in Afghanistan.  But, the Indian Government could do nothing to help them.

          Sir, in 1984, when the Golden temple was attacked, many Sikhs defected to foreign countries as their religious sentiments were hurt.  They were not terrorists.  These people now want to come back to Punjab.  The Central Government should allow them to come back.  They should be brought into the national mainstream.

          Sir, I hail from Rai Sikh community.  It has been provided the status of Scheduled Caste in Punjab.   But,  in other states, the Rai Sikh Community has been placed either in the BC category or in General category.  I request the Government to provide Scheduled Caste status to the Rai Sikh Community in all states of the Indian Union.

          Chairman Sir, the Government has said that the quantity of foodgrains to be provided to the poor people is being increased from 2 lakh tonnes to 5 lakh tonnes.

MR.  CHAIRMAN : Shri Ghubaya, please wind up.

SHRI SHER SINGH GHUBAYA  : Sir, I welcome the increase in the quantity of foodgrains being provided to the poor people. However, the very system of issuing of BPL cards is flawed and faulty.  In Punjab, the previous Congress Government provided BPL cards only to its party-workers.  The genuine people were over-looked.  I appeal to the Government to conduct a proper survey so that the genuine poor people can get the BPL cards.  The Government should do something concrete to mitigate the sufferings of the poor people of the country.

                     

*श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर)ः मैं आपके माध्यम से संसद के दोनों सदनों के समक्ष महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिया गया अभिभाषण दिनांक 22.02.2010 के बारे में कुछ रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं -

          राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में महिलाओं को33 प्रतिशत विधायका में आरक्षण देने की बात कही गयी है एवं महिलाओं का सशक्तिकरण करने का भी जिक्र किया गया है, लेकिन भारत में बढ़ रहे लिंग अनुपात के अन्तर को देखते हुए कन्या भ्रूण हत्या रोकने जैसे महत्वपूर्ण विषय को राष्ट्रपति के अभिभाषण में स्थान मिलना चाहिए।कुछ विकसित राज्यों में लिंग अनुपात 1000 पुरूषों के पीछे 800 से भी कम रह गया है, जो एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है अतः मेरी ये मांग है कि कन्या भ्रूण हत्या रोकने जैसे उपायों को राष्ट्रपति के अभिभाषण में स्थान दिलाया जाए।

          राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आर्थिक विकास दर अच्छी रहने की बात कही गयी है, लेकिन कृषि विकास दर के बारे में विशेष जोर नहीं दिया गया है। कृषि विकास दर 4 प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा गया है लेकिन विगत कई वर्षों से लक्ष्य 4 प्रतिशत रखा जाता रहा है लेकिन लक्ष्य की पूति वर्ष 2008-09 में1.6 प्रतिशत रही है और वर्ष2009-10 में इससे भी कम हो गयी है। इससे प्रतीत होता है कि सरकार कृषि विकास दर को प्राप्त करने में ज्यादा गंभीर नहीं है।अतः मेरा आपके माध्यम से यह सुझाव है कि कृषि से संबंधित सभी सौपानों को एक साथ विकसित करने के लिए देश के समक्ष एक विस्तृत रणनीति प्रस्तुत की जानी चाहिए।

          आर्थिक विकास दर 9 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के बारे में राष्ट्रपति अभिभाषण में किसी तरह का उल्लेख नहीं किया गया है, जो चिंताजनक है। देश की बढ़ती हुई आर्थिक विकास दर का फायदा आम जनता को नहीं मिल पा रहा है देश में गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ रही है। देश की आर्थिक विकास दर का फायदा आम जनता को मिले इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित विस्तृत रणनीति एवं दीर्घकालीन नीति स्पष्ट की जानी चाहिए और राष्ट्रपति के अभिभाषण में जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को उचित स्थान मिलना चाहिए।

          राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देश की महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र किया गया है उसमें नरेगा का भी उल्लेख किया गया है लेकिन नरेगा में भ्रष्टाचार की शिकायतें भी बढ़ी हैं। 4 जून, 2009 को संसद के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण में "नरेगा में पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर स्वतंत्र मॉनीटरिंग और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए जाएंगे " का उल्लेख किया गया था। इस बार के अभिभाषण में राष्ट्रपति जी को इसकी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए लेकिन इसका कोई उल्लेख राष्ट्रपति अभिभाषण में नहीं है। अतः इसका उल्लेख राष्ट्रपति अभिभाषण में होना चाहिए।

          देश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार महत्वपूर्ण समस्याएं हैं लेकिन बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कोई विशेष उल्लेख राष्ट्रपति अभिभाषण में नहीं है। जब तक बेकारी और बेरोजगारी कम नहीं होगी और भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा या भ्रष्टाचार में कमी नहीं आयेगी तब तक देश का विकास सही मायने में नहीं होगा। अतः बेरोजगारी और भ्रष्टाचार दूर करने के मुद्दे को भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में स्थान मिलना चाहिए।

          4 जून,2009 को संसद के संयुक्त अधिवेशन में दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण में सेना के जवानों और अधिकारियों के लिए "वन रैंक वन पेंशन " लागू करने की बात कही गयी थी लेकिन इस बार के राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं है और इस योजना के बारे में किसी प्रगति रिपोर्ट का उल्लेख नहीं किया गया है जो कि चिंताजनक है।सेना के जवानों और अधिकारियों की लम्बे समय से मांग रही है अतः इस समस्या का समाधान शीघ्रता से किया जाना चाहिए और इसका उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में होना चाहिए।  

            कृषि के पश्चात् हथकरघा क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार के साधन उपलब्ध हैं लेकिन कृषि ऋण माफी वर्ष 2008-09 में की गई लेकिन हथकरघा क्षेत्र में जिन बुनकरों, हस्तशिल्पियों एवं कामगारों द्वारा एक हजार एवं दो हजार का ऋण आज से20-25 वर्ष पूर्व में लिया गया था तो वर्तमान में ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं है। इनके ऋण माफी के बारे में किसी नीति का राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है जो कि चिंतनीय है अतः बुनकरों एवं कामगारों के ऋण माफी की योजना का उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में होना चाहिए।

             

*श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा)ः मैं अत्यंत दुख के साथ बताना चाहता हूं कि आज सरकार कहा है? सरकार क्या कर रही है? सरकार विकास का दावा कर आम आदमी को महंगाई के तले कुचल रही है। मैं सभी महाने विद्वानों से कहना चाहूंगा कि आधुनिक मार्केटिंग मॉडल ने पूरी आर्थिक व्यवस्था को विफल कर दिया है। एन.डी.ए. के शासनकाल में अनेक चीजें प्रचूर मात्रा में उपलब्ध थी, परन्तु आज सिर्फ उनकी कीमतें ही नहीं बढ़ीं बल्कि उनकी कमी भी बाजार में साफ दिखायी पड़ रही है। एन.डी.ए. सरकार के दौरान अंतराष्ट्रीय परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल थी, पोखरण में परमाणु परीक्षण के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए थे। उसी समय पड़ोसी देश ने कारगिल में प्रत्यक्ष आक्रमण कर देश में युद्ध भी थोप दिया था।फिर भी एन.डी.ए. सरकार ने युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध दोनों का सामना करके भी महंगाई पर नियंत्रण रखा और विकास भी किया। क्या युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध से भी अधिक बुरी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां और प्राकृति आपदाएं सूखा इत्यादि वर्तमान सरकार के लिए आज की परिस्थिति है, जिनकी दुहाई देकर सरकार महंगाई रोक सकने की अपनी अक्षमता को छुपाना चाहती है।जिस देश में गंगा-यमुना, नर्मदा, सिंधु, सतलुज, कावेरी, ब्रह्मपुत्र और सरस्वती जैसे बड़ी मां जैसी नदियां हैं, जहां की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि किसान तीन-चार और पांच फसल तक उगा लेते हैं वैसे महान देश में आज खाद्य संकट सुरसा के मुंह की तरह बढ़ते ही जा रहा है। वर्ष2006 से शुरू हुआ यह सिलसिला आज भी घटते ही जा रहा है जिसका एकमात्र कारण है गलत निजी कंपनियों द्वारा आयात एवं भंडारण और उपयुक्त वितरण न हो पाना है। यदि सरकार ने कृषि और खाद्यान्न संकट आते रहेंगे।सरकार ने वेतन आयोग के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के वेतन तो बढ़ा दिए परन्तु आज सरकारी कर्मचारी सबसे अधिक परेशान है।दूसरी ओर सरकार आतंकवाद के विषय जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस अहम मामले में पोटा कानून को हटाकर आतंकियों के मनोबल को सहानुभूति देकर देश की 110 करोड़ से अधिक लोगों के मन में डर भरने तथा उनके ऊपर असहाय जैसा रवैया अपनाया है। पिछले पांच-छः वर्षों में, देश के सभी प्रमुख नगर एवं सभी प्रमुख केन्द्र आंतकवाद के शिकार हुए हैं।फिर भी हमें कोई कठोर कानून की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। यह सरकार की कौन सी नीति है।ये हमारे समझ से बाहर है।क्या हम किसी के परिवार को दफन कर एक अंग्रेजी शब्द सॉरी बोल देंगे उससे उसके उजड़े परिवार वापस आ सकता है। हम सभी देशवासियों के अंतःकरण में संवेदनाएं हैं, लेकिन कब तक हमारी बेगुनाह जनताओं को यह दिन देखना पड़ेगा?

          दूसरी ओर हम सब जानते हैं कि आज स्वाइन फ्लू से भी अधिक खतरनाक बीमारियों की लम्बी सूची है, परन्तु सरकार ने वे सभी रोगों के लिए जो व्यवस्थाएं किए हैं वह इस महान देश के लोगों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। चूंकि स्वाइन फ्लू अमेरिका से आया है तो सरकार ने उसे हाथों हाथ लिया, देश में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या क्या है? शायद बहुत कम, लेकिन दूसरे रोगों से मरने वाले लोगों की संख्या पर कभी सरकार ने ध्यान देने का कोई प्रयास ही नहीं किया तो आंकड़े कहां से आयेंगे। आज हजारों लोग कैंसर, किडनी, हार्ट, लीवर, अनीमिया जैसे न जाने कितने रोगों से पीड़ित हैं पर उनकी समुचित ट्रीटमैंट की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां तक कि ब्लॉक लेवल में अभी भी छोटी-छोटी एक्सरे व्यवस्था, ब्लड इंवेस्टीगेशन फैसीलिटीज़ नदारत है। कैसे उन भोले-भाले लोगों का विश्वास हम सबके ऊपर बना रहेगा।

          आज हम विश्व स्पर्धा में अवश्य खड़े हैं, परन्तु हमें अपनी मोरल रिस्पोंसिबिलिटी से अपने आपको अलग नहीं कर सकते हैं।चाहे सरकार कोई भी रहे, परन्तु लोग वहीं रहेंगे उन्हीं जन-जन के विश्वास से हमारा राष्ट्र का विकास संभव है। अतः उनका विश्वास कैसे हासिल हो पायेगा उस पर विचार करने की आवश्यकता है।हमारे वैज्ञानिकों ने अवश्य हम सबका सम्मान को ऊंचा उठाया है। लेकिन क्या यह संभव है कि इस विकास से हमारे गरीब किसान तनिक भी परिचित(अवगत) हैं? शायद नहीं, हम सब जानते हैं कि यह दायित्व सरकार का है कि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए भांति-भांति की खोज हमारे छोटे मझौले किसानों तक भी पहुंचे ताकि हमारे किसान उन तकनीक और विज्ञान का सदुपयोग कर खेती के पैदावार को बढ़ा सके। जिससे हम आज लड़ रहे हैं।एक घटना हमें याद करते रहना चाहिए कि अमेरिका के किसी बड़े नेता ने कहा था कि भारत के लोग अधिक खाना खाते हैं। यदि आज कोई हमारे खाने-पीने पर भी ध्यान रख रहा हो तो कल हमारे देश के लोगों पर क्या बीतेगी ये सोचने की जरूरत है। सरकार से लोगों का भरोसा उठने लगा है। लोग कहने लगे हैं कि अगर सरकार होती तो अनेकों समस्याएं बढ़ती नहीं, लेकिन घटती।

             

*श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में दोनों सदनों के सदस्य गौरवशाली दशक बनायेंगे और बहुत अधिक विधायी कार्य करने की बात कही गई है, जो स्वागत योग्य है। परन्तु, सदस्यों के बारे में नहीं सोचा गया कि जब देश में पहला चुनाव हुआ तो आबादी 30 से35 करोड़थी, अब एक सौ बीस करोड़ है। स्वाभाविक है चार गुना आबादी बढ़ी। परंतु न तो सांसद क्षेत्र बढ़ाए गए और न ही सांसद निधि बढ़ाई जा रही है। क्या बढ़ती महंगाई से सांसद की सुविधा प्रभावित नहीं होती, क्षेत्र की जनता सांसद से विकास कार्य चाहती है तभी दुबारा भेजेगी। हालत यह है कि दो करोड़ रूपये से विशाल क्षेत्र का सांसद कैसे विकास कर पुनः सदन में आएगा।         

          अभिभाषण में सभी के लिए न्यायपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से विकास तथा महिला आरक्षण की बात कही गई, यह सही व संविधान के मनसा के अनुरूप है, परन्तु आजादी के 62 वर्षों में यह होता कहीं नहीं दिखता क्योंकि इसका स्तम्भ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है। मैं कह सकता हूं अब तक कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथे स्तम्भ मीडिया में देश के बड़े भाग में निवासरत एससी, एसटी, ओबीसीका प्रतिनिधित्व नाम मात्र है यही न्यायपूर्ण व निष्पक्षता है, 63 वर्ष ही सही अब उपाय होंगे; देश की महिला शक्तिकरण आवश्यक है क्या महिला बिल के 50 प्रतिशत आरक्षण में एसी/एसटी/ओबीसी की महिलाओं को मुख्यधारा में अवसर नहीं दिया जायेगा। देश में कुप्रथाओं से बर्बाद जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने और अनुपात बढ़ाने की मांग राज्यों ने की, इसका बिल क्यों नहीं लाया जा रहा? उत्तर प्रदेश सरकार ने16 जातियों का प्रस्ताव भेजा, भाषण में जिक्र नहीं।

          शैक्षिक ढांचा में परिवर्तन सरकार चाहती है तो देश में एक समान शिक्षा क्यों नहीं लागू किया जाता। आखिर क्यों अध्यापक, अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाता? सर्वशिक्षा अभियान में देश के उन ग्रामों में शिक्षा कैसे पहुंचेगी, जहां विद्यालय के नाम भूमी ही नहीं है। स्वस्थ भारत बनाने में गांव की क्या दशा होगी, जब गांव में कोई डाक्टर जाना नहीं चाहता ।

          राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण होता है, परंतु गांवों के प्रभावशाली मजरे से होकर मान लिया जाता है। गरीबों के मजरे कागज में दिखा दिया जाता, होता नहीं है। जनपद स्तर व तहसील स्तर पर उद्योग हेतु जमीन अन्य संसाधन उपलब्ध कराये गये, यह अच्छा प्रयास था। गांव के लोगों को रोजगार मिलता यह पूरी तरह नष्ट हो गई कुछ हड़पने वाले ही सुविधाए लिए परन्तु उद्योग नहीं चले। इंदिरा आवास योजना, शहरी आवास योजना के पात्र चयन में बड़ा दोष है, जिसे पंचायतों पर छोड़ दिया गया है। समर्थकपात्र न होते हुए पात्र हो जाता गरीब फिर छूट जाता। गरीब की पहचान व उसकी आवश्यकताओं की पहचान में दोष के कारण वह वंचित होता गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं से चलाने वाला मालामाल होता है गरीब नहीं।

          सम्पूर्ण अभिभाषण में भ्रष्टाचार से निपटने के जिक्र नहीं है क्या देश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। आप जितनी योजनाएं सशक्त भारत बनाने के लिए बना लें जब तक योजनाओं से भ्रष्टाचार समाप्त करने की व्यवस्था नहीं होगी तब तक हम देश को आगे नहीं ले जा सकते।

     

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Everybody is at liberty to interrupt me. There is no problem. I do not have any hesitation to say this so far as you are there.

MR. CHAIRMAN: I just want to tell you that it is not a good habit. When somebody is speaking, let him speak and when your turn comes you give the reply with the core of your heart.

SHRI V. NARAYANASAMY : Does it apply to everybody?

MR. CHAIRMAN: Yes, it applies to everybody.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, at the outset, I express my concern and condolence with what has been stated by the hon. Member Shri Mulayam Singh Yadav in regard to the death of devotees in Pratapgarh in Uttar Pradesh.

          Sir, I have the privilege to participate in the debate on the Motion of Thanks on the President’s Address. By seizing the opportunity, I would like to draw the attention of the House to the fact that it is the Presidential authority that keeps the country and the people constitutionally bound together. I would like to quote Dr. Munshi. He says:

“… for the whole country his authority runs like a golden thread throughout the Constitution. The citizens look to him for the protection of their fundamental rights. The judiciary, for initiating legislation and assenting thereto. The States look to him for safeguarding their autonomy. The country as a whole depends on him for protection in an emergency.”             Sir, following the same tradition, it is incumbent upon the Rashtrapati Ji to address both the Houses assembled together each year, and thereafter Members used to take part in the deliberations.

          India is a country, which is recognized as the fourth largest economy as per purchasing-power parity; seventh in terms of geographical area; and second in terms of population.

          It is an old country, but a new nation. It is an ancient civilization but having a modern expression where we do not believe in the concept of I or you, but we believe in the concept of we. यह हमारा देश है।  यह हमारा वतन है।  यह हमारा फर्ज है।  हम हमारा बोलकर अपना फर्ज निभाते हैं।    

Sir, the essence of the Presidential Address has been reflected in the presentation of General Budget 2010-11. You will be happy to note that out of total Plan expenditure in the General Budget, 37 per cent of the total Plan outlay has been earmarked for social sector, amounting to Rs. 1,33,674 crore. Insofar as infrastructure is concerned, as we know, India has been suffering from infrastructural bottlenecks, and to overcome the infrastructural deficiencies, the Government has earmarked 46 per cent of the total Plan outlay amounting to Rs. 1,73,552 crore towards infrastructure. Insofar as rural infrastructure is concerned, the Budget has allocated 25 per cent of the Plan outlay Bharat Nirman Scheme amounting to Rs. 48,000 crore. The effective rate of interest for the farmers has been lowered by five per cent per annum, and the total agricultural credit which has been decided to be provided to the farming sector amounts to Rs. 3,75,000 crore. It is a mind-boggling proportion of fund that the Government is going to pour into the agriculture sector. The Government is committed to undertake the second Green Revolution. We are happy, as I belong to the Eastern part of India, that this time the Eastern part of India including Eastern UP, Bihar, Jharkhand, Orissa, Bengal and all other States have been included in the Green Revolution that is going to be initiated by the Government.

          Sir, the President in her Address on the eve of the Republic Day stated, “Do not forget that along with the structure of steel, cement and mortar, it is also important to bridge our differences, build roads to connect hearts and minds; harbour compassion, generate goodwill towards all, and transport these feelings to strengthen the unity of the nation. We will also have to create an atmosphere for our citizens to exercise their rights and tell them to perform their duties as well.” This is India. This is our country.

          Sir, you are all well aware, as a learned person, you are also well aware that this year is the 150th Birth Anniversary of the great world Poet Rabindranath Tagore. I am thankful to the Union Government that the Indian Government has already requested UNESCO to celebrate the 150th Birth Anniversary of the great Poet Rabindranath Tagore worldwide. On this solemn occasion, I think we should also do something to commemorate the contribution and the ideals of the great Poet. I am provoked to quote here what he said, “According to the true Indian view, our consciousness of the world merely as the sum total of things that exist and as governed by law is imperfect…”  “But it is perfect when our consciousness realises all things, as spiritually, one with it, and, therefore, capable of giving us joy. For us the highest purpose of this world is not merely living in it, knowing it and making use of it, but realising our own selves in it through expansion of sympathy not alienating from it and dominating it but comprehending and uniting it with ourselves in perfect union.

          His is symbol of universal humanism. Sir, I would urge upon this Government through this House that the Government should take special initiative in commemoration of the world poet.

MR. CHAIRMAN : Hon. Railway Minister has taken the notice about commemorating Rabindranath Tagore’s 150th  Anniversary.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : She has introduced some trains after his name. What I am proposing to the Government is that the Government should build any monument or museum or anything else so that the citizens of the world could be able to memorise him for eternity, for example like the Samadhi Sthal. If any foreigner comes to India, he must visit Samadhi Sthal or Shakti Sthal. In line with this, can we not do anything to commemorate the greatest poet of the world Rabindranath Tagore so that we can give him the due respect for eternity?

MR. CHAIRMAN: Definitely.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : On the other hand, it is disgusting to me and it is shameful to me also that another prodigy and artist that India has ever gifted named after Fida Hussain who has been forced to live in exile for years and now he has been awarded the citizenship of a country named Qatar. Yesterday Shri Mulayam Singh Yadav has also referred to it and I am thankful to him. But why was Maqbul Fida Hussain forced to live in exile and was forced to flee the country? It is because the Hindu Zealots had perpetrated the vandalism of worst kind against the great internationally recognized and acknowledged artist and, therefore, he has been forced to flee our country. Not only that. … (Interruptions)

योगी आदित्यनाथ(गोरखपुर):  सभापति महोदय, केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है।...( व्यवधान) मकबूल फिदा हुसैन जैसे लोगों को...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  आदित्यनाथ जी, इनके बाद मैं आपको बुलाऊंगा। आप इसका जवाब दीजिए।

…( व्यवधान)

SHRI ADHIR CHOWDHURY :  Hundreds of defamation cases have been filed against him by the Bajrang Dal, VHP and other Sangh Pariwar members.  Nowadays we are facing the gravest threat from terrorism, from insurgents and from extremists etc. etc. A few days ago, after the Pune blast we came to know about another organization which has been nurtured and nourished by Pakistani army and ISI and other anti-national forces and it was called Karachi Project. The fugitives of Indian origin used to go to Pakistan and got trained, equipped and thereafter sent back to our country for subversive activities. You will be astonished to know that those fugitives of Indian origins have been indoctrinated by showing the videograph on Godhara riots and on Gujarat rios. Babri demolition are responsible for accentuating the terrorist activities in India? Yesterday, the former Minister Shri Lal Krishna Advaniji was rancouring on the issue on pre-1953 Kashmir status.

          The stand of the Government is clear. Kashmir is an integral part of India. People of Kashmir exercise their franchise to elect their own Government. I would just refer to something which you will be cautious to note. Out of the 15 points of pre-1953 Kashmir, one is that the taxes collected by the Union or the State on behalf of the Union remain exclusively under J&K’s control. I would just like to remind you that a few months earlier the Chief Minister of Gujarat Mr. Narendra Modi advocated for autonomy of this kind for his State. My advice to hon. former Home Minister is that charity should begin at home.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now. I have given you fifteen minutes.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Justice Ranganath Mishra Commission report issue was raised here. The issue of Women’s Reservation Bill was raised here. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No interruptions please. Shri Bishnu Pada Ray, if he is speaking let him speak. When your turn comes you can reply to that.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : In the Presidential Address it is stated that the Government has developed a comprehensive roadmap for the development of minority communities. Credit flow to the minority communities has risen to Rs.82,000 crore in 2008-09 which exceeds 12 per cent of the total priority sector lending.. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : I am going to conclude, Sir.

         Recruitment of minorities to posts in Central Government has gone up steadily. In fresh recruitment, minority representation has increased from seven per cent in 2006-07 to more than nine per cent in 2008-09. May I ask Mulayam Singhji, may I ask CPI(M) party leadership, whether they will support Shri L.K. Advani on his already stated objective that he would run a campaign from village to village against the report of Ranganath Mishra Commission?

MR. CHAIRMAN: I now call Yogi Aditya Nath to speak. Shri Chowdhury, please sit down. I have called the next Member.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : May I ask Mulayam Singhji and other Members whether they will support the Women’s Reservation Bill; whether the CPI(M) and BJP will support the Communal Violence (Prevention) Bill? This needs to be sorted out. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  I have requested you thrice to conclude. Okay. I allow you for one minute.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Sir, this is the year of 125th anniversary of the great grand old party, the Indian National Congress party which is still at the commanding heights of the Indian politics. The conservative Hindutva party and the proletariat Left parties are going to be in a limbo in future as has been indicated by the recent verdict of the electorate.

          The Indian National Congress by virtue of its benign attitude, by virtue of its accommodative attitude and as standard bearer of communal harmony and secularism in our country, has been prospering day after day and year after year.

MR. CHAIRMAN: I request you to conclude.

श्री अधीर चौधरी : प्राइज राइज औऱ दूसरे फालतू मुद्दों को लेकर ये लोग जो आवाज उठा रहे हैं, उनसे उनको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ...( व्यवधान)

     

*श्री निनोंग ईरींग (अरुणाचल पूर्व)ः मैं आपके माध्यम से अपने देश भारतवर्ष की माननीया राष्ट्रपति जी के गत 22 फरवरी,2010 के दोनों सदनों के सम्मिलित उनके रोचिक अभिभाषण की प्रशंसा करते हुए उन्हें हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने वर्तमान यूपीए सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए हम सभी सदस्यों को सूचित करने का कष्ट किया है।

          उनके अभिभाषण की पहली पंक्ति जिनमें उन्होंने उन परिवारों का उल्लेख करते हुए संवेदना प्रकट किया जिन्होंने हाल की आतंकवादी हमले में अपने परिजनों को खोया, प्रशंसनीय है।यह उनकी अपने देश-वासियों के प्रति लगाव का अहम प्रतीक है। साथ ही आतंकवाद के गतिविधियों पर वामपंथी आतंकवादियों से हिंसा का मार्ग छोड़ने के सरकार के आग्रह को दोहराया है।

          मानसून की प्रतिकूल परिस्थितियों का जिक्र करते हुए उन्होंने इससे उपजे संकट से आम-आदमी को वर्तमान सरकार द्वारा पिछले कार्य काल के दिए वायदे जिसका केन्द्र बिन्दु आम आदमी था और है, बचाने का जिक्र किया है, सराहनीय है जोकि आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के निपटने में सक्रिय है और यह पहल आर्थिक विकास में गतिशील है, देखी जा रही है।पुनः धन्यवाद देता हूँ।

          विभिन्न प्रकार के वर्तमान सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यक्रम उल्लेखनीय है, जिनमें कुछ अहम हैं जैसे ·      महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ·      ग्रामीण विकास योजना ·      ग्रामीण सड़क योजना ·      ग्रामीण जल-पूर्ति योजना ·      राजीवगांधी ग्रामीण विद्युतकरण योजना ·      जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन ·      राजीव आवास योजना ·      सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्वम योजना के क्षेत्रों मे सुधार की आवश्यकताओं में सरलीकरण प्राथमिकता देना गतिशील है।

विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मेरे अपने प्रदेश अरूणाचल में ही 16 सौ किलोमीटर से अधिक लम्बे अरूणाचल राजमार्ग का निर्माण शामिल है, अति उल्लेखनीय है, यही नहीं उत्तर पूर्व राज्यों मे प्रत्येक जिले को दो लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़े जाने की योजना काबिले तारीफ है यह वर्तमान सरकार की इन राज्यों की जनता के लिए बड़ी भारी सौगात है। यही नहीं यहां के सभी सीमावर्ती गांवों की होम लाइटिंग सिस्टम जो कि काफी हद तक काम करने लग गया है एक बहुत ही अपने आप में बड़ी बात है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार में प्रतिदिन20 किलोमीटर के निर्माण कार्य का लक्ष्य रखा गया है उल्लेखनीय है। रूपई से परशुरामकुण्ड-पुरकुगसेलेक से पासीघाट          अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम के तहत उन्हें अपने हक का अधिकार पत्र देकर संतुष्ट करना एक बहुत बड़ी बात है, उन्हें उनका अपना धरोहर प्राप्त हो रहा है जैसा ही है। वैसे ही अल्पसमुदायों का चहुर्मुखी विकास के लिए अगणित कार्यक्रमों का सृजन हुआ है इन पर जोर दिया जा रहा है जिनमें उनके हितों की संरचना है जिनकी लगभग 15 लाख छात्रवृत्तियों की संख्या हो गई है और उनकी भलाई के लिए "वक्फ " अधिनियम में भी संशोधन करने का प्रस्ताव सम्मिलित है।

देश के विकास निमित्त निम्न योजनाएं अति महत्वपूर्ण है जैसे

1.   राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

2.   राष्ट्रीय न्याय एवं विधिक सुधार मिशन

3.   राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम

4.   भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना

5.   राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना

6.   जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की स्थापना

7.   ग्रामीण क्षेत्रों की आधुनिक संचार सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विश्व सेवा दायित्व निधि योजना का सृजन सम्मिलित है।

         दूरस्थ स्थानों को जोड़ने के उद्देश्य से सन 2010-2011 में10 हजार टावर स्थापित करने का कार्य आरम्भ हो चुका है और इसके अन्तर्गत देश में लगभग 60 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने का अभूतपूर्व कार्यक्रम है।

         वर्ष2009-10 में20 नए तेल क्षेत्रों की खोज हो जाने से हमारी आर्थिक व्यवस्था पर अच्छी प्रगति हासिल होगी इसके तहत राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना नाम से गांवों में एलपीजी वितरण की नई योजना अति उत्तम साबित होगी जो कि काफी सराहनीय है।

         महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक यथाशीघ्र पारित होना है,          राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, सर्वशिक्षा अभियान एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, बच्चों का नःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम2009 आगामी अप्रैल माह में ही प्रभावी हो जाना है राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की स्थापना से लगभग18 हजार महाविद्यालयों और 400 विश्वविद्यालयों को ब्राडबैन्ड इन्टरनेट से जोड़ने की योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण एवं अनुसंधान परिषद की स्थापना से महत्वपूर्ण व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के क्षेत्र मे द्रुतगति प्राप्त किया जा सकेगा।

         साक्षर भारत अभियान द्वारा महिलाओं की साक्षरता पर विशेष ध्यान केन्द्रित है।

         यूपीए सरकार की सौहार्दपूर्ण भावना आतंकवादियों और उनकी विघटनकारी योजनाओं पर प्रभावशाली होने का विचार जागरूक करना और इस संबंध में "विधेयक " 2005 जो अब तक लम्बित है पारित करने का भी विचार रखती है, जोकि विशेष रूप से आवश्यक है।

          अक्टूबर में होने वाली राष्ट्रमंडल खेल की मेजवानी करने में अपने देश को गौरवान्वित होने का श्रेय प्राप्त हुआ है, एक अत्यन्त ही मिसाल होगा जो विश्व में काफी चर्चित होना, जिसका दूरदर्शन प्रसारित करेगा।

          देश के स्पोर्टस मैन और फिल्म आर्टिस्ट को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई है एक अहम बात है।

          पंडित जवाहरलाल नेहरू के संजोए गए सपने साकार होने की दिशा में हम अग्रसित हैं जो कि देश से गरीबी, बिमारी एवं अज्ञानता को दूर भगाने का अहम मसला है।

          इतना कहकर मैं सभापति महोदया को पुनः धन्यवाद देता हूँ और यहाँ उपस्थित होने पर अपने को गौरवान्वित समझता हूँ, उन्हें तहेदिल से धन्यवाद देता हूँ।

                   

सभापति महोदय :  मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप दूसरों को बीच मे नहीं टोकेंगे।

योगी आदित्यनाथ(गोरखपुर):  महोदय,22 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति ने संसद के समवेत् सदन में अभिभाषण किया था, जिस पर आज यह सदन चर्चा कर रहा है। महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की पिछली उपलब्घियों और भावी योजनाओं का एक दस्तावेज माना जाता है। यह परंपरा भी रही है कि सर्वानुमति से, सभी उसका सम्मान करते हुए, पारित करके राष्ट्रपति के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन22 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति ने जो भाषण संसद के संयुक्त सदन में पढ़ा था, आश्चर्य होता है कि राष्ट्रपति जैसे पद की गरिमा को भी यूपीए सरकार ने गिराया है और महामहिम राष्ट्रपति के मुख से भी असत्य वक्तव्य देने एवं गलतबयानी करने का प्रयास किया है। अभिभाषण पूरी तरह दिशाहीन है। पिछले पौने छः वर्षों से यूपीए सरकार केन्द्र में शासन कर रही है। इन छः वर्षों में आर्थिक मोर्चे पर यह सरकार पूरी तरह विफल रही है।भौतिक विकास के नाम पर इस सरकार ने ओछे आश्वासनों के सिवाय इस देश को कुछ भी नहीं दिया है। आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने के सिवाय यूपीए सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। वोट बैंक की राजनीति क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काकर, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ, आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके कब तक होती रहेगी, आज यह बहुत बड़ी चुनौती हम सभी के सम्मुख है। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि पिछले सदन में जब हम लोग यहां पर आए थे, तो पहले ही दिन गन्ना मूल्य को लेकर यहां पर पूरे विपक्ष ने आंदोलन किया था। उसका परिणाम यह हुआ था कि चीनी के दाम, जो भले ही बहुत ज्यादा बढ़े हों, लेकिन सरकार ने गन्ना किसानों को कुचलने के लिए एक साजिश रची थी, विपक्ष की एकता के कारण, जब पूरे विपक्ष ने पुरजोर ढंग से आवाज उठाई थी, पहली बार किसानों को उसका वाजिब मूल्य मिल पाया था अन्यथा यह सरकार साजिश कर रही है। इस बार महंगाई के मुद्दे को लेकर हमने देखा है, पूरा देश त्रस्त है। इन छः वर्षों में महंगाई कई गुना बढ़ी है। किसानों की उपज का दाम नहीं बढ़ा है। किसान जो पैदावार करता है, उसका दाम नहीं बढ़ा है, लेकिन खाद का दाम सदन प्रारंभ होने से पहले...( व्यवधान) बढ़ा दिया गया।

सभापति महोदय : दिक्कत यह है कि यह एक पैराडॉक्स है कि जब इधर से बोलते हैं, तो दूसरी तरफ के लोग कहते हैं कि असत्य बोल रहे हैं। इसके लिए क्या किया जाए?

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...( व्यवधान) * योगी आदित्यनाथ: महोदय, खाद और बीज के दाम बढ़े हैं, जिस स्पीड से बढ़े हैं, मुझे लगता है कि उसकी तुलना में किसानों को उसकी उपज का दाम नहीं दिया गया है। महंगाई पर इस सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। प्रधानमंत्री एवं माननीय खाद्य और रशद मंत्री बयान के बार-बार आते रहते हैं। पहली बार हुआ है कि खाद्य मंत्री बयान देते हैं और उसके अगले दिन चीनी के दाम पांच रूपए प्रति किलो बढ़ जाते हैं। पिछले छः वर्षों में हमने देखा है कि छः वर्ष पूर्व चीनी 12 प्रति किलो थी, वही चीनी आज इन सबके घोटालों के कारण 50 रूपए प्रति किलो तक पहुंची है।

          दाल के दाम28 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर इन छः वर्षों में 90-100 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो गए हैं। आम आदमी की चर्चा ये लोग करते हैं, लेकिन किस आम आदमी की बात करते हैं। छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू हुए, लेकिन उसका लाभ कितने लोगों को मिला होगा। एक करोड़ नौकरी करने वालों के अगर परिवार को भी जोड़ लें तो करीब पांच करोड़ लोग उसका लाभ ले रहे हैं। देश के बाकी 115 करोड़ लोग क्या कर रहे होंगे, क्या उन्हें हम आम आदमी की श्रेणी में नहीं समझते।

          सरकार द्वारा घोषणा की जाती है कि हमारे भंडार अनाज से पर्याप्त मात्रा में भरे पड़े हैं। अगर आपके भंडार भरे हुए हैं तो देश के लोग भूखे क्यों मर रहे हैं। पिछले छः सालों में हजारों लोग भूख से मरे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, वैस्ट बंगाल, उड़ीसा और देश के अन्य हिस्सों से भी काफी लोगों के भूख से मरने की खबरें आती हैं। सरकार उनके लिए अनाज की कोई व्यवस्था नहीं कर पाई। हमारे गोदामों में दस लाख टन अनाज पड़ा-पड़ा खराब हो गया, उसे चूहे खाकर खराब कर गए, लेकिन गरीबों को वह अनाज उपलब्ध कराने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से इस सरकार ने जो कुछ भी संसद के संयुक्त अधिवेशन में कहा है, मुझे लगता है कि देश की जनता को गुमराह करने के सिवाय और कुछ काम नहीं किया। महंगाई के मुद्दे पर यूपीए सरकार देश के सामने कठघरे में खड़ी है। इसी सदन में25 फरवरी को महंगाई पर चर्चा हुई थी, तब भी सरकार बगलें झांक रही थी, उसके पास कहने को कुछ नहीं था, जिससे वह इस पर सफाई दे सके। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि पुनः 26 फरवरी को बजट पेश करते हुए बजट में वित्त मंत्री जी ने पेट्रोलियम पदार्थों पर उत्पाद शुल्क लगा दिया, जिसके फलस्वरूप ढाई रुपए डीजल और तीन रुपए के करीब पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो गई, जबकि क्रूड ऑयल के दाम सन्2008 की तुलना में इस समय काफी कम हैं। अब इसका भार भी आम उपभोक्ता पर ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रक वालों ने, बस वालों ने और सामान्य टैक्सी सेवा देने वालों ने भी किराए बढ़ा दिए हैं। इस तरह से यह सरकार देश की जनता के पेट पर लात मारने का काम कर रही है। आम जनता की उसे कोई चिंता नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार यह साबित करना चाहती हूं कि जमाखोरों और कालाबाजारियों को प्रेरित कर रही है और उनके हाथों कठपुतली बनी हुई है।

          पिछले पांच वर्षों में इस देश की सुरक्षा अत्यंत भयावह बनी हुई है। जेहादी आतंकवाद की चपेट में देश आ रहा है।26 नवम्बर,2008 को मुम्बई पर हमला हुआ था। उस समय देश ने संकल्प लिया था और सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कई बार कही थी। लेकिन अब सरकार ने लगता है घुटने टेक दिए हैं और वह पाकिस्तान को वार्ता के लिए आमंत्रित करती है, जबकि वह इसके लिए तैयार नहीं है, पर सरकार जबर्दस्ती वार्ता करना चाहती है। लेकिन इसी बीच पुणे के एक होटल पर हमला होता है। पूरा देश जेहादी आतंकवाद की चपेट में आ गया है। इस देश में कोई महानगर, जनपद या शहर ऐसा नहीं है, जहां जेहादी आतंकवाद का जुनून सवार न हुआ हो। लेकिन सरकार मौन है और वह इस आतंकवाद को जानने का प्रयास नहीं कर रही है। देश के अंदर लगातार कभी इंडियन मुजाहिदीन, कभी लश्करे तोइबा के नाम पर ई-मेल आ रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं और सरकार केवल बयान देकर देश की जनता को भय और आतंक के माहौल में जीने के लिए मजबूर कर रही है। वह देश को सुशासन की तरफ ले जाने का दावा करती है, लेकिन हकीकत सबको मालूम है।

          महोदय, सन्2004 में जब केन्द्र में यूपीए सरकार बनी थी, उस समय देश के छः राज्यों में मात्र 54 जिलों में नक्सलवाद था। इन छः वर्षो में 23 राज्यों में 225 से अधिक जिले दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नक्सलवाद की चपेट में आ गए हैं। नक्सलवाद के लिए आज भी सरकार कुछ भी कर सकने की स्थिति में नहीं है।...( व्यवधान) यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं, मेरे नहीं हैं। आप जाकर गृह मंत्रालय से पूछें। आप जब सदन में आएं तो कुछ देखकर या पढ़कर आया करें।...( व्यवधान)

 16.00 hrs. सभापति महोदय :आरुन साहब, आप क्या कहना चाहते हैं?

SHRI J.M. AARON RASHID (THENI):  Sir, my submission is that he should not speak like that.  Ever since the UPA has come to power, the Government has controlled naxalism.… (Interruptions)

सभापति महोदय :  आप रूलिंग पार्टी के माननीय सदस्य हैं, क्या इस तरह से बीच में बोलना आपको शोभा दे रहा है? आप कृपया बैठ जाइये। यह आदत छोड़नी पड़ेगी, यह आदत अच्छी नहीं है। आखिर इस हाउस को चलाना है तो सभी को मिलकर चलाना है, किसी एक की तो जिम्मेदारी नहीं है।

…( व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ:  उन डाक्युमेंट्स को देखा करिये, जो आपकी सरकार सदन में प्रस्तुत करती है। ...( व्यवधान)

श्री वी. नारायणसामी : आप चेयर की तरफ देखकर बोलिये।

योगी आदित्यनाथ:  मैं तो चेयर की तरफ देखकर ही बोल रहा हूं। मैं न आपकी तरफ देख रहा हूं न ही उनकी तरफ देख रहा हूं, मैं तो चेयर की तरफ देखकर बोल रहा हूं।

सभापति महोदय : मैं तो योगी जी की तरफ देख रहा था, हमने उन्हें देखा ही नहीं तो मैं क्या करुं। योगी जी आप बोलें। आपके 12 मिनट हो गये हैं, आप कंक्लूड कीजिए।

योगी आदित्यनाथ:  अभी10 मिनट हुए हैं और इन 10 मिनटों में 5 मिनट इन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया है।

सभापति महोदय  :  आपने योगी जी को पांच मिनट डिस्टर्ब कर दिया, अब मत कीजिएगा।

योगी आदित्यनाथ:  महोदय, पूरा देश आज नक्सलवाद की चपेट में है और तेजी के साथ नक्सलवाद फैलता जा रहा है। सरकार के पास कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है। जो लोग देश के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की धमकी दे रहे हैं, जो लोग भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, जो लोग भारत के निर्दोष नागरिकों की हत्याएं कर रहे हैं, जो लोग पुलिस के जवानों को मार रहे हैं, आखिर उनसे किस प्रकार की वार्ता की जाए। अगर वे हथियार डालकर, बिना शर्त बातचीत करते हैं और भारत के संविधान को मानने की बात करते हैं तभी वार्ता होनी चाहिए, अन्यथा सरकार वर्ष 2004 की गलती को पुनः न दोहराए, जिसमें54 जिलों से 225 जिलों में फैलने के लिए नक्सलवाद को एक मौका मिला। पहले नक्सलवाद पीडब्ल्यूजी, एमसीसी के नाम पर तथा तमाम अन्य ग्रुपों में बंटा हुआ था, इन लोगों ने उन्हें एकजुट होने का मौका दिया। उसी का परिणाम है कि पूरे देश को एक रेड-कोरीडोर में बदलने का सपना वे भारत के अंदर देख रहे हैं। निश्चित ही उन्हें सत्ता से संरक्षण प्राप्त हुआ है। सत्ता को कुछ घटक दलों ने और सत्ताधारी दलों ने उन्हें प्रश्रय दिया है, अन्यथा इतनी तेजी से 6 वर्षों में54 जिलों से 225 जिलों में नक्सलवाद नहीं फैल सकता था। मुझे याद है कि वर्ष2003 में उल्फा की कमर, एनडीए सरकार ने, असम के अंदर तोड़कर रख दी थी। भुटान की सरकार ने भुटान में उसका सफाया कर दिया था और बंगला देश और बर्मा को मजबूर कर दिया था कि उल्फा का उन देशों की धरती पर ठिकाना न बन पाए। आज उल्फा ने पुनः सिर उठाना प्रारम्भ कर दिया है। आज वह असम के अंदर हिंदी भाषियों की हत्या करवाता है और यह सरकार मौन है उस पर कुछ नहीं बोलती है।

          क्षेत्रीयता की भावना इस देश के अंदर भड़काने में, वोट बैंक की राजनीति करके नक्सलवाद को बैंक वोट के रूप में प्रयोग करके अलगाववादी और उग्रवादी तत्वों को वोट बैंक के रूप में देखने का जो नजरिया है, उससे किसी पार्टी को चाहे लाभ हुआ हो, लेकिन इस देश की राष्ट्रीय अखंडता को उससे चोट पहुंच रही है, निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं, सुरक्षा बलों का मनोबल टूट रहा है। सरकार की कोई स्पष्ट नीति नक्सलवाद के प्रति नहीं है, पूर्वोत्तर के अलगाववाद के लिए भी उनके पास किसी प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं है।

          महोदय, बहुत दिनों से नेपाल और भारत के मैत्री संबंध रहे हैं। नेपाल और भारत के संबंधों के बारे में कहा जाता था कि दो शरीर और आत्मा एक है। एक साझी विरासत थी और इस साझी विरासत को देखते हुए नेपाल और भारत के गहरे संबंध थे। हमारे संविधान निर्माताओं ने 1751 किलोमीटर की खुली सीमा रेखा को देखा था।  इस सरकार की गलत नीतियों के कारण आज चीन ने नेपाल के अंदर घुसपैठ की है।1751किलोमीटर की पूरी सीमा असुरक्षित है। आज चीन नेपाल के माध्यम से भारत को अस्थिर कर रहा है और भारत में नक्सलवादियों को प्रोत्साहित और प्रेरित कर रहा है। चीन केवल1751किलोमीटर की सीमा को ही नहीं, आज उसने अरूणाचल प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हस्तक्षेप किया है, आज जिस प्रकार से चीन ने लद्दाख के अंदर घुसपैठ की है, वह भारत की सप्रभुता को सीधे-सीधे चुनौती है। इस सरकार द्वारा आस-पास के देशों के साथ संबंधों को बहुत अच्छा नहीं बनाया है। मुझे लगता है कि भूटान को छोड़ कर आज के समय में कोई भी पड़ोसी राष्ट्र भारत के समर्थन में खड़ा होने को तैयार नहीं है। यह इस सरकार की वैदेशिक नीति की विफलता को भी प्रदर्शित करता है। 1950 के दशक में तिब्बत के संदर्भ में हम लोगों ने जो गलती की थी, आज नेपाल के संदर्भ में वही गलती पुनः दोहराने का प्रयास हो रहा है। इस देश की विफल वैदेशिक नीति यह स्पष्ट करती है कि कहीं बाहर से लोगों को संचालित किया जा रहा है और देश की सप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

          मुझे केवल एक बात कहनी है कि महामहिम राष्ट्रपति को देश का हर व्यक्ति सम्मान की दृष्टि से देखता है और देश के सर्वोच्च संविधानिक पद के प्रति सम्मान का भाव रखता है, लेकिन ये लोग राष्ट्रपति के मुं से भी झूठ बुलवा देते हैं। एक भाषण में राष्ट्रपति महोदया ने कहा है कि मेरी सरकार गैस और पेट्रोलियम पदार्थों को आम आदमी तक अधिक से अधिक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना नाम से एलपीजी वितरण की नई योजना प्रारम्भ की गई है। यह पूर्णतया असत्य है। सुबह तारांकित प्रश्न आया था, तब भी मैंने इस बात को कहा था। वर्ष 2005 से एलपीजी का कोटा आधा कर दिया है। गांवों की बात तो दूर शहरों में भी कई-कई दिनों तक लोग लम्बी लाइनें लगा रहे हैं और उन्हें एक सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है।

सभापति महोदय :  कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

योगी आदित्यनाथ: सिलेंडर्स को ब्लैक किया जा रहा है। लगातार दाम भी बढ़ाए हैं और उसकी किल्लत भी है। एनडीए सरकार के समय में सब फ्री था। जितना कोई ले सकता है, जितनी गैस की जरूरत है, कोई भी ले सकता है। किसी प्रकार की कालाबाजारी नहीं थी। लेकिन आज एलपीजी के नाम से कालाबाजारी को इन्होंने प्रोत्साहित किया है। इन्होंने एक और घोषणा की है कि राष्ट्रीय विद्युत नीति के तहत वर्ष 2012 तक घर-घर में बिजली पहुंचाएंगे। गांवों में तो बिजली है ही नहीं है। मैं गोरखपुर महानगर की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के कुछ महानगर हैं, उनमें से गोरखपुर भी एक है। यहां दिन में बारह से चौदह घंटे बिजली मिलती है। बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बच्चे हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि बिजली क्या होती है। उनके सोने के बाद बिजली आती है और जब वे जागते हैं, तो पता चलता है कि बिजली नहीं है। उन्होंने बिजली देखी ही नहीं है। ये क्या घर-घर में बिजली पहुंचाएंगे?अरूणाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट लगाने की बात थी, चीन धमकाता है और प्रोजेक्ट को वापिस ले लेते हैं। आखिर चीन के सामने हम क्यों दब्बूपन की नीति दिखा रहे हैं। क्यों बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भारत प्रयास नहीं कर रहा है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना थी, आप नामकरण कुछ भी करते, लेकिन उसमें भेदभाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश को पैसा नहीं दिया जा रहा है। बहुत से गांव ऐसे थे, जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ था। हम लोगों ने कहा कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत बिजली दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। बहुत सी योजनाएं, जो एनडीए सरकार के समय थीं, अभी रघुवंश प्रसाद जी ने कुछ बातें कही भी हैं।

सभापति महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

योगी आदित्यनाथ: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। इस देश के अंदर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी, ईस्ट-वेस्ट और नार्थ-साउथ जो कोरिडोर की योजना थी। गोरखपुर में एक बायपास बन रहा है। उस बायपास का वर्ष 2004 में कार्य प्रारम्भ हुआ था और तय हुआ था कि वह कार्य वर्ष 2007 तक पूरा हो जाएगा। दुर्भाग्य से एनडीए की सरकार गई और यूपीए की सरकार सत्ता में आई। उन्होंने कार्य प्रारम्भ नहीं होने दिया। वर्ष2007में किसी प्रकार कार्य प्रारम्भ हुआ और उन्होंने कहा कि वर्ष 2009तक कार्य पूरा हो जाएगा। आज हालत यह है कि गोरखपुर बायपास की जो योजना है ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर के अंतर्गत उसे लिया गया है। वह कार्य पूरा होने की बात तो दूर, तीस प्रतिशत कार्य भी पूरा नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो एनडीए सरकार की एक महत्वाकांशी योजना थी, आज भी वह तीन साल पीछे चल रही है और अन्य तमाम योजनाएं बार-बार ढोल पीटने का काम नरेगा के माध्यम से हो रहा है। मैं ग्रामीण विकास मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उसका नाम मनरेगा कर दिया है। वह मनरेगा नहीं है, बल्कि मरेगा बन गया है। भ्रष्टाचार और लूट खसोट का एक अड्डा बन गया है। अनावश्यक रूप से देश के लोगों के अंदर भय पैदा करने का काम किया गया है। वह भी वर्ष में 365 दिनों की जगह केवल सौ दिनों का कार्य दिया जाता है।

महंगाई की चर्चा के दौरान कहा भी गया कि अगर पूरे साल भर ले लें तो 850 रुपए प्रति माह के हिसाब से होगा।...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  जोगी जी, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं लेकिन भाजपा के दस सदस्यों के नाम आए हुए हैं। इस तरह से सबको बोलने का मौका नहीं मिलेगा।

          श्री अनंत गंगा राम गीते।

योगी आदित्यनाथ:महोदय, मुझे बनटांगिया मजदूरों के बारे में अनुरोध करना था। मेरे बगल का जनपद कुशी नगर है। वहां दो लाख आबादी मुसहर जाति के लोगों की है। आजादी के 62 वर्षों के बाद उनके पास न तो कोई जमीन का टुकड़ा है और न ही कोई मकान है। उनके पास बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। उनके पास कुछ भी नहीं है। बनटांगिया मजदूरों के पास कुछ भी नहीं है। उनको पंचायत के चुनावों में भाग लेने का अधिकार भी नहीं है। सरकार केवल घोषणाएं करती जा रही है। बनटांगिया और बनवासी लोगों और थारु जनजाति के लोग, जो बलरामपुर, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश   के सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली में रहते हैं, इनके कल्याण के लिए सरकार को अपनी नीतियां स्पष्ट करनी चाहिए। इनके लिए केवल घोषणा ही नहीं होनी चाहिए बल्कि कल्याण के लिए योजनाएं सामने आनी चाहिए।

सभापति महोदय : मैंने गीते जी को बुला लिया है। चेयर का सम्मान आप जैसे लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप कन्कलूड करें।

योगी आदित्यनाथ: आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करते तो मैं अपनी बात समाप्त कर देता। अब मैं संचार क्षेत्र में भ्रष्टाचार की बात कहता हूं। आज बीएसएनएल सेवाएं सबसे खराब मानी जा रही हैं। इन्होंने स्पेक्ट्रम घोटाले को जिस रूप में डिल्यूट किया था, मुझे लगता है इससे पूरे देश को सचेत होना पड़ेगा।

 

16.12 hrs. (Shri Francisco Sardhinna in the Chair) MR. CHAIRMAN: If you do not conclude now, then you will deprive one Member from your party.

योगी आदित्यनाथ:राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, न्यायिक भ्रष्टाचार और सबके लिए स्वास्थय सुविधा की बारे में सरकार की जो घोषणाएं हैं, मुझे लगता है कि वे केवल कागजी घोषणाएं हैं। महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से जो घोषणाएं हुई हैं, उसे सरकार क्रियान्वित कर सकेगी, मैं यह विश्वास करता हूं। मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषणपर बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद):महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यहां इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और कोई भी कैबिनेट मंत्री यहां मौजूद नहीं है।

श्री वी. नारायणसामी : यहां कैबिनेट मंत्री हैं।

MR. CHAIRMAN: You will get all your replies.

 

*श्री राधा मोहन सिंह(पूर्वी चम्पारण)ः मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का हृदय से सम्मान करता हूं, किन्तु उनके माध्यम से सरकार ने पिछले वर्ष में जो गांव, गरीब एवं किसान के साथ अन्याय और धोखा-धड़ी की है-उसे जायज ठहराया गया है। जो उचित नहीं था।

         अभिभाषण में कहा गया है कि सूखे के कारण कृषि उत्पादन में होने वाले नुकसान को न्यूनतम रखा जा सके और रवी की पैदावार प्रभावित न हो उसके लिए विशेष प्रयास किये गये हैं। किन्तु, हमलोग किसान हैं, देश का कोई भी किसान निर्विवाद रूप से आज यह स्वीकार करेगा कि गत छः और मुख्यतः गत वर्ष कृषि के लागत मूल्य में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है। बीज, खाद, दवा, पानी, बिजली, डीजल, पशु खाद्य ऐसे कृषि लागत के हर घटक के दाम बेतहाश बढ़े हैं।खाद की ऐसे दुर्दशा हुई है कि खाद है कि जो मिलता नहीं।दुकानदार किसाने को महंगी दवा खरदने के एवज में ही खाद देता है यह सब किसानों का अनुभव है। खाद की ऐसी किल्लत जानबूझकर तैयार की है कि खुले बाजार में यह नहीं मिलता है लेकिन काला बाजार में उपलब्ध होता है। किसानों ने खाद का ऐसा संकट पहले कभी अनुभव नहीं किया। यह यूपीए सरकार की देने है। विदेशी कम्पनियां हर साल बीज के नए-नए नमूने लाती है और किसानों से ज्यादा दाम ऐंंठती है। केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के चलते देशभर में बिजली की किल्लत है और किसान उसका भुक्तभोगी है।डीजल के दाम 20 रुपये से 32-38 रुपये करने का पाप भी इसी यूपीए सरकार का है। यूपीए सरकार ने दवा के दाम बेतहाशा बढ़ाने की छूट विदेशी कम्पनियों को दे रखी है, जिससे किसान मर रहा है।जब लागत के दाम इतनी मात्रा में बढ़ेंगे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में होने वाली थोड़ी वृद्धि किसान को क्या न्याय देगी? इसलिए सरकार का यह दावा खोखला है। कागज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो बढ़ोतरी हुई वह बढ़ती लागत खा गई है। किसान को कोई मुनाफा नहीं हुआ इसलिए, वह हर साल फसल बदलने को मजबूर हुआ है।अगर सचमुच किसाने को बहुत अच्छे दाम मिलते तो कर्ज के बोझ में हजारों की तादाद में वे आत्महत्या नहीं करते।

          यह सरकार अगर चाहती तो स्वामीनाथन फॉर्मूला अपनाकर किसान को न्याय दे सकती थी। एनडीए सरकार में जब श्री राजनाथ सिंह मंत्री थे तो उन्होंने स्वामीनाथन कमिशन की नियुक्ति की थी। किसानों को जब तक लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है, तबतक कृषि क्षेत्र तथा ग्रामीण भारत का उदय नहीं होगा, यह समझते हुए इस कमिशन की नियुक्ति हुई। स्वामीनाथन कमिशन ने किसान को न्याय देने के लिए एक लाभकारी मूलय तय करने का एक क्रंतिकारी फार्मूला दिया है। इसके तहत समर्थन मूल्य के बजाए किसान लाभकारी मूल्य का हकदार है। "लाभकारी मूल्यए लागत का खर्चा अ 50 फीसदी ", यह फार्मूला है, जो किसान को मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस फार्मूले को लागू करने के लिए कांग्रेस और यूपीए सरकार पर लगातार दबाव बनाया है लेकिन, अभी तक किसान के इस हक को सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। किसान का स्थायी हित सरकार के एजेंडे में नहीं है। सरकार ने स्वामीनाथन फॉर्मूला अपनाने के बजाय न्यूनतम समर्थन मूल्य (ग्च्घ्) की जगह उचित मूल्य(क्ष़्ङघ्) ऐसा नाम बदलने का खेल खेला। किसान को मारने का अपना मिशन जारी रखा।

         अगर कृषि का विकास होना है तो पानी की सुरक्षित उपलब्धता जरूरी है। आजादी के 63 साल बाद देश की केवल40 फीसदी खेती को सिंचाई का लाभ होता है।किसान को न्याय देने का यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सिंचाई का विस्तार न करने का यह पाप यूपीए का है।

         यूपीए के एजेंडे में किसान का हित नहीं है। पिछली बार सम्पन्न हुए संसद सत्र की शुरूआत में सरकार ने गन्ना कीमत के बारे में एक अध्यादेश लाई।अभी तक राज्य सरकार किसान के लिए न्यायपूर्ण कीमत को घोषित करने का अधिकार रखती थी और मील मालिकों को उसी कीमत पर गन्ना खरीदना पड़ता था।लेकिन, इस विचित्र अध्यादेश से सरकार ने यह घोषित किया है कि अगर राज्य सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा कीमत घोषित करती है तो फर्क की रकम राज्य सरकार को चुकानी पड़ेगी।कैसा है यह कांग्रेस का खेल? गन्ना खरीदेगा मील मालिक, चीनी बनाएगा मील मालिक, चीनी बेचेगा मील मालिक, मुनाफा कमाएगा मील मालिक और रकम चुकाएगी राज्य सरकार। इस काले अध्यादेश का जमकर विरोध हुआ क्योंकि इसके रहते फिर किसान को न्यायपूर्ण कीमत मिलने की उम्मीद ही नहीं थी। किसानों और सभी विपक्षी देलों ने जमकर विरोध किया। संसद में और संसद के बाहर सबने घेरा तभी इस सरकार ने काले अध्यादेश को वापस लिया।

         लेकिन, वापस लेते समय भी एक खेल सरकार ने कर ही दिया। आज तक मील के मुनाफे में किसान 50 फीसदी का हकदार था। किसान के इस हक को सरकार ने हटा दिया। इसके लिए हास्यास्पद तर्क दिए गए। सरकार द्वारा यह कहा गया कि मील मालिक किसान को मुनाफा नहीं देते, इसलिए हमने इस विधि को हटा दिया।सरकार का काम होता है कि जो विधि किसान के हित में है उस पर अमल हो। अगर मील मालिक किसान को मुनाफे का हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे मील मालिकों को सजा दें। लेकिन, इसके बदले सरकार ने किसान के हित वाली इस विधि को ही हटा दिया। इस सरकार के किसान विरोधी और निहित स्वार्थों से मिलीभगत का इससे और कारगर सबूत क्या हो सकता है?

         नरेगा की भी चर्चा की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत् यह कार्य क्रम पूरे देश में चल रहा है। अच्छी योजना है। मैं इसका स्वागत करता हूं। किन्तु मैं यहाँ आज बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी राजस्थान से आते हैं। दिल्ली में तो इनकी सरकार है राजस्थान में भी इन्हीं की सरकार है। वहां पर नरेगा को लेकर सरकार और योजना से जुड़े सामाजिक कार्यकर्त्ता आमने-सामने हैं।मुद्दा योजना में सामाजिक अंकेक्षण, मजदूरों के बजाय मशीन के जयादा इस्तेमाल और भ्रष्टाचार को लेकर गये हैं। रोजगार अधिकार अभियान से जुड़ी सामाजिक कार्यकर्त्ता अरुणा राय जो मा. मुख्यमंत्री जी के आमंत्रणा पर सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्था में जुड़ी थी, ने जो मा. मुख्यमंत्री जी को एक लम्बा पत्र दिया है- वह पत्र इस बात का सबूत है कि नरेगा के नाम पर राजस्थान के गरीबों को रोजगार नहीं बल्कि सत्ताघारी दल के कार्यकर्त्ताओं की जेबें भारी हो रही हैं। पत्र का अन्तिम अंश मैं यहां सामने रख रहा हूं।

         "सामाजिक अंकेक्षण भ्रष्टाचार से लड़ने की सबसे रचनात्मक ढांचागत व्यवस्था है। आपके निमंत्रण पर हम लोगों ने सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्था कायम करने में अपना सहयोग दिया। हमने पैसे लेकर सामाजिक अंकेक्षण करने का ठेका नहीं लिया है। पहले पूरे भीलवाड़ा और फिर16 जिलों में 16 मॉडल पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण करवाने में हमारा सहयोग रहा लेकिन एक सरकारी अभियान के तहत जब अलवर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और अन्य जिलों में हमें निशाना बनाते हुए विरोध शुरू हुआ तब स्थानीय स्तर पर सरकार और उनके प्रतिनिधि हमारे कार्यकर्त्ताओं के साथ दुर्व्यवहार के मूकदर्शक बनकर रह गए।

         हमारी समझ से बाहर है कि जब हम आपके और सरकार के निमंत्रण पर इस कार्यक्रम में जुड़े तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों होने दिया गया। यदि सामाजिक अंकेक्षण में ग्रामसभा के सामने तथ्यों को रखने के लिए भयमुक्त और खुला वातावरण नहीं बनाया जाएगा तो यह पूरा कार्यक्रम भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाएगा और भी कई मुद्दे हैं लेकिन इन पर हम कभी और संवाद करेंगे। हम सबसे पहले देखना चाहेंगे कि हमारी मांगों पर सरकार क्या निर्णय करती है?

         अभिभाषण के अन्त में पंडित जवाहर लाल जी के14 अगस्त,1947 की मध्यरात्रि के भाषण के हवाले कहा गया है कि "भारत की सेवा का अर्थ है उन करोड़ लोगों की सेवा, जो पीड़ित हैं। इसका अर्थ है गरीबी और अज्ञानता तथा रोग और अवसर की असमानता को समाप्त करना। "

         खेद है कि यह जो भावना थी ठीक उसके उलट आचरण उनके अनुआइयों द्वारा इस देश में किया गया।गरीबी मिटाओ के नाम पर गरीबों को मिटाने की नीतियां बनाई गयी। गरीबों की गरीबी बढ़ती गयी और अमीरों की अमीरी बढ़ती गयी। महोदय, गत कुछ वर्षों में जिस प्रकार इस देश में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कालाबजारी का गठजोड़ हुआ है महंगाई बढ़ी है कौन जिम्मेवार है, सरकार बतायें कि-

·      वर्ष 2007-08 में गेहूं का समर्थन मूल्य जो देश के किसानों को दिया गया 8.50 रुपया था जबकि विदेशों से 14.82 रुपये प्रति किलो के दर से आयात किया गया।

·      2007 में10.01 रुपये एवं 2008-09 में 13.02 रुपये की दर से निर्यात किया गया। वर्ष 2009-10 में जब अपने देश में आटा 20 रुपये किलो की दर से बिक रहा था तब सरकार 12.51 रू. की दर से गेहूं निर्यात कर रही थी ।

       गरीब की थाली में प्रोटीन के नाम पर दाल ही एक मात्र सहारा है। किन्तु आम आदमी की हितैषी सरकार ने वह भी छीन लिया। दाल की मांग अधिक होने के कारण दाल की कीमतें बढ़ीं, यह एक पक्ष है।किन्तु सत्य यह है कि एक साथ सरकार दालों का अधिक दामों पर आयात तो कम दामों पर निर्यात कर रही थी। व्यापारियों ने बंदरगाह पर दालों की बोरियां पड़ी रहने दीं, ताकि घरेलू बाजार में दालों की कीमतें और बढें। पिछले साल अरहर का समर्थन मूलय देशी किसान के लिए 23 रुपये है जबकि विदेशी किसान को56 रुपया दाम देकर आज दाल आयात हो रहा है।इस सरकार की नीतियों की विडंबना देखिये पिछले साल माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में जब एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को मिला तो उन्होंने मांग की कि धान को 1000 रुपये समर्थन मूल्य देना चाहिए। तब प्रधानमंत्री जी ने कहा, "इतना दाम देंगे तो चावल की कीमत बढ़ेगी। " आज वास्तविकता क्या है? किसान को धान के लिए 10 रुपये मिल रहे हैं और ग्राहक को चावल के लिए 30/40 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। वास्तविकता यही है कि पिछले वर्ष आवश्यक वस्तुओं की भारी सट्टेबाजी हुई और कागज पर जितने भी सौदे हुए, उसमें वास्तविक लेनेदेन एक प्रतिशत से भी कम हुआ। कृत्रिम अभाव पैदा कर वस्तुओ की कीमतें बढ़ाई गई और इन सबमें करीब साढ़े चार लाख करोड़ का वारा-न्यारा किया गया।

          अभिभाषण में देश की इस दशा और दिशा का कोई जिक्र नहीं किया गया। सरकार के भविष्य की ठोस कार्य योजना की कोई चर्चा नहीं है। भाषण मे मूल्य वृद्धि के बोर में कोई उपचारी उपायों का उल्लेख नहीं है। विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार की स्पष्टता दिखाई नहीं देती हैं।

   

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): सभापति महोदय, सदन के सामने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। लेकिन समर्थन करते हुए दोनों सदनों के सामने महामहिम राष्ट्रपति जी ने मेरी सरकार कहते हुए अपनी सरकार की जो प्रशंसा की है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। इससे न केवल मैं ही सहमत नहीं हूं बल्कि सारा विपक्ष सहमत नहीं हो सकता है। आज देश की जनता जिन हालात में है, जिन मुसीबतों का सामना देश की जनता को करना पड़ रहा है और जिस आम आदमी की बात यूपीए सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति जी के मुंह से कहलवाई, उस आम आदमी की स्थिति को देखते हुए आम आदमी भी सरकार की इस प्रशंसा की बात से अपनी सहमति नहीं जता सकता है। बल्कि आम आदमी के मन में आक्रोश है, क्रोध है। यह माना जाता है कि सरकार की जो नीतियां होती हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण उन नीतियों का आईना होता है।

उस अभिभाषण से सरकार की नीतियां महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा सदन के सामने आती हैं। जिस गरीब की बात वर्षों से कांग्रेस करती आ रही है, जिस आम आदमी की बात यूपीए सरकार आज कर रही है, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हमें उस गरीब के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दिया और न आम आदमी के लिए कुछ दिखाई दिया। उसके बाद जब यहां पर वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया तो देश का आम आदमी, देश का गरीब यह उम्मीद लगाये हुए था कि शायद इस बजट में इस आम आदमी और गरीब को कुछ मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य से इस बजट ने भी न आम आदमी को कुछ दिया और न गरीब के बारे में कुछ सोचा।

          सभापति जी, आज डीजल और पैट्रोल के दाम बढ़े हैं। ढाई रुपये से लेकर तीन रुपये तक दाम बढ़े हैं, इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा। जिस महंगाई को लेकर यह सदन चिंतित रहा, इस सदन में चर्चा हुई तो ऐसा लग रहा था कि महंगाई पर सरकार भी चिंतित है और इस चिंता को देखते हुए महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार कुछ कदम उठायेगी। लेकिन जब चर्चा खत्म हुई तो सरकार की ओर से महंगाई के बारे में कोई पहल नहीं की गई। महंगाई को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किये गये। बल्कि महंगाई का समर्थन किया गया और बजट में महंगाई को बढ़ा दिया गया। एक तरह से इस महंगाई के घाव से जो आम आदमी, देश का गरीब आदमी घायल हो चुका है, उस घाव पर नमक छिड़कने का काम इस बार के बजट ने किया है। इसलिए जो आम आदमी और गरीब महंगाई से पीड़ित है। जब आम चुनाव हुए तो उस समय यूपीए की सरकार द्वारा, कांग्रेस के द्वारा जो आश्वासन इस देश की गरीब जनता को दिये गये थे, जो आश्वासन आम आदमी को दिये गये थे , उन आश्वासनों का क्या हुआ? तब सौ दिन की बात भी कही गई थी। वह सौ दिन तो जाने दीजिए, मैं यहां इस बात पर दुख प्रकट करना चाहूंगा कि जब हमारे सदन के नेता और वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करने से दो दिन पहले महंगाई पर चर्चा में शामिल हुए, तब उन्होंने महंगाई का समर्थन करते हुए हमें धमकाया कि आप क्या महंगाई की बात कर रहो हो, जिस जनता के लिए आप महंगाई की बात कर रहो हो, उसी जनता ने हमें यहां पाच सालों के लिए चुनकर भेजा है। तब विपक्ष ने यह मांग की थी कि काम रोको प्रस्ताव के तहत आप महंगाई पर चर्चा कराइये। लेकिन उसके लिए सदन के नेता साहस नहीं दिखा सके और नियम 193 के तहत इस पर चर्चा हुई और उसमें उन्होंने हमें पांच सालों के लिए चुनकर आने की धमकी दी। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपको पांच सालों के लिए जनता ने चुनकर भेजा है। लेकिन जिस जनता ने आपको पांच सालों के लिए चुनकर भेजा है, उस जनता को आपने जो आश्वासन दिये थे, उन आश्वासनों का क्या हुआ? एक तरह से इस सरकार ने देश की जनता के साथ विश्वासघात किया है। सौ दिन में महंगाई कंट्रोल करने और बेरोजगारी हटाने की बात भी कही गई। मुझे आश्चर्य हुआ कि महामहिम राष्ट्रपति जी के मुंह से यह भी कहलवाया गया कि नरेगा के माध्यम से हमने लाखों-करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है। अब इस नरेगा के बारे में क्या कहना, महाराष्ट्र के हमारे सहयोगी सदस्य और अन्य दलों के सदस्य यहां मौजूद हैं। यह पूरी नरेगा जो आज मरेगा बन गई है। यह जो पूरी की पूरी योजना है...( व्यवधान) रशीद भाई, क्या आपको कोई आपत्ति है?

श्री जे.एम.आरुन रशीद (थेनी):  नरेगा योजना के तहत करोड़ों आदमी खाना खाते हैं, भूखे नहीं मरते हैं।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(Interruptions) … *  MR. CHAIRMAN : Nothing should go on record.

(Interruptions) … * श्री अनंत गंगाराम गीते : मरेगा यानी महात्मा गांधी रोजगार योजना। जो नेशनल रोजगार गारंटी स्कीम थी, उसका नाम महात्मा गांधी हो गया है, तो वह मरेगा ही हो गया ना।...( व्यवधान) पहले नरेगा नाम था, अब महात्मा गांधी का नाम आ गया तो एम आ गया, पहले नेशनल था...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप चेयर को सम्बोधित कीजिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते :  महोदय, यह जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो है, यह महाराष्ट्र में पूरी तरह से फेल है, फ्लॉप है। यहां पर गावित साहब बैठे हैं, वे इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, वे बता दें। यह योजना पूरी तरह से महाराष्ट्र में विफल हो चुकी है। यहां पर संजय निरूपम जी बैठे हैं, वे कहीं चले गये हैं। यह योजना पूरी तरह विफल है। जब से यह योजना शुरू हुई है, तब से एक रूपया भी खर्च नहीं हो पाया है। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing should go on record.

(Interruptions) … * श्री अनंत गंगाराम गीते :  महोदय, यह जो नरेगा, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है, इस योजना के लाभार्थी बीपीएल कैटेगरी के हैं। इस योजना के तहत100 दिन के रोजगार की गारंटी है। यह योजना पूरे देश में सफल नहीं है, यह हमारे महाराष्ट्र में पूरी तरह, 100 परसेंट विफल है और इसमें एक रूपया भी खर्च नहीं हो पाया है।

          महोदय, इस देश में 38 प्रतिशत बीपीएल हैं, लेकिन जो स्थिति बीपीएल की है, उससे बदतर स्थिति एपीएल की है, उससे बदतर स्थिति किसानों की है। जिस किसान के पास थोड़ी सी जमीन है, वह जमीन उसके नाम पर है, इसीलिए उसे बीपीएल का लाभ नहीं मिलता, वह बीपीएल का लाभार्थी नहीं हो सकता। आज बीपीएल से बुरी हालत गरीब किसानों की है, छोटे किसानों की है, स्मॉल मार्जिनल फामर्स की है। यह संख्या 60 करोड़ है। इन छोटे मार्जिनल फामर्स का सरकारी आंकड़ा 60 करोड़ है, ये60 करोड़ लोग हैं, इन छोटे किसानों की संख्या60 करोड़ है। इतनी बड़ी संख्या को नरेगा का कोई लाभ नहीं मिलता है, उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है, नरेगा से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल वकर्स हैं, धीरे-धीरे सारे उद्योग बंद होते जा रहे हैं, एक-एक करके कारखाने बंद होते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उनका कोई जिक्र नहीं है। जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो पढ़े-लिखे बेरोजगार हैं, अकेले महाराष्ट्र में 42 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं। एक राज्य में 42 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं। उसका अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। इस प्रकार से सदन के सामने या देश के सामने एक झूठी तस्वीर खड़ी की जाती है कि हमने इस नरेगा के माध्यम से करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है। किसे रोजगार मिला है? ...( व्यवधान) आज पूरे देश में मजदूर की हालत खराब है, पूरे देश में किसानों की हालत खराब है, आम आदमी परेशान है और फिर भी महामहिम राष्ट्रपति जी यह कह रही हैं कि मेरी सरकार ने देश को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे कदम उठाये हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता कि हमारा देश किस तरफ आगे बढ़ रहा है?

          महोदय, आज भी किसान आत्म हत्या कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार जो आंकड़े दिये गये हैं, उसके अनुसार 10 करोड़ से अधिक बच्चे इस देश में कुपोषित हैं, जिन्हें सही अनाज नहीं मिलता, पोषण नहीं मिलता है। मतलब यह है कि वे कुपोषित हैं, उनको सही पोषण नहीं मिलता। 10करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा है जो कुपोषित हैं जिन्हें सही आहार नहीं मिलता। हर साल लाखों बच्चे जो आदिम हैं, वनवासी हैं, आदिवासी हैं, कुपोषण के कारण मर रहे हैं, माताएँ मर रही हैं। यह हालत आज हमारे देश की है।

          सभापति जी, हम आठ, नौ या दस परसेंट जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं और सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि इस साल हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट नौ परसेंट रहा। जीडीपी ग्रोथ रेट का और जो कुपोषित बालक हैं, जो लाखों बालक मर रहे हैं, जो माँ बालकों को जन्म देते समय मर रही हैं कुपोषण के कारण, सही आहार न मिलने के कारण, जीडीपी ग्रोथ रेट का और उनका क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है? सभापति जी, यह देश 70 करोड़ ग्रामीण लोगों का देश है, गरीबों का देश है। हमारी सरकार की नीतियों में यदि किसी को अहम महत्व देना है तो देश में जो गरीब से गरीब है, उसको महत्व देने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार इस तरफ कोई पहल नहीं करती। यह कहा जाता है कि दुनिया में जो दस गिने-चुने अमीर हैं, उनमें से चार भारतीय हैं। हमें भी इस बात की खुशी है लेकिन उसी भारत में रोज़ाना लोग भुखमरी से मर रहे हैं, उसी भारत के आम आदमी की एवरेज इनकम एक दिन में केवल 20 रुपये है। यह हालत आज हमारे देश के किसानों, मज़दूरों, गरीबों और आम आदमी की है।

          हमने राष्ट्रपति जी के धन्यवाद प्रस्ताव का तो समर्थन किया और हम महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देते हैं लेकिन उन्होंने अपनी सरकारी की जो प्रशंसा की है, उससे बिल्कुल असहमति जताते हुए कहना चाहते हैं कि यह सरकार पिछले पाँच साल भी असफल रही और अब भी यह सरकार हर स्तर पर पूरी तरह असफल है।

                                                                                                   

डॉ. बलीराम(लालगंज): सभापति जी, आज सदन में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के अंतिम पैरा में कहा है कि राष्ट्र निर्माताओं ने राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने का जो सपना संजोया था, उसे साकार करने के इतने करीब हम कभी नहीं थे जितना कि आज हैं। उसमें राष्ट्रपति जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की उस बात को भी कहा जो 14अगस्त, 1947 की मध्य रात्रि को सेन्ट्रल हाल में कही थी कि भारत की सेवा का अर्थ है उन करोड़ों लोगों की सेवा, जो पीड़ित हैं। इसका अर्थ है कि गरीबी, अज्ञान तथा रोग और अवसर की असमानता को दूर करना।

          सभापति जी, आज़ादी के 62साल बीत गए हैं। उनका जो सपना था कि हम गरीबी दूर करेंगे, अज्ञानता को दूर करेंगे तथा रोग और अवसर की जो असमानता है, उसको भी हम दूर करेंगे लेकिन, इन 62 सालों में ये असमानताएँ दूर नहीं हो पाईं, ना हीं गरीबी दूर हो पाई, और आज ये कह रहे हैं कि हम उसके करीब हैं।

बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने25नवम्बर 1949 को कहा था कि 26 जनवरी1950को हम विरोधाभास की जिंदगी में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनैतिक क्षेत्र में हमें समानता का दर्जा मिलेगा, एक व्यक्ति को एक वोट और एक वोट की कीमत होगी। लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हम गैर बराबरी की जिंदगी व्यतीत करेंगे हैं, असमानता की जिंदगी व्यतीत करेंगे। यदि इस गैर बराबरी को यथाशीघ्र समाप्त नहीं किया गया तो जो लोग इस गैर बराबरी के शिकार होंगे, वे लोग इस जनतत्र के महल को तहस-नहस कर देंगे, जिसको हमने बड़ी मश्किल से बनाया है। इसलिए बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने इस गैर बराबरी को खत्म करने के लिए, जो आज आरक्षण की चर्चा हो रही है, उन्हीं गरीब तबके के लोगों को समानता का दर्जा देने के लिए, उन्होंने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की थी। यदि ऐसे कमजोर वर्गों के लोगों को इस देश की सरकारी नौकरियों में, पढ़ाई-लिखाई में आरक्षण की व्यवस्था दे दी जाती है तो शायद इनको समानता का दर्जा मिल जाएगा।

          महोदय, एक प्रश्न के जवाब में प्रधानमंत्री जी ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के संदर्भ में अपना उत्तर दिया था, जिसमें उन्होंने बताया है कि अनुसूचित जाति के 3537, अनुसूचित जनजाति के 2969और पिछड़ी जाति के 6439 रिक्त पद अभी तक नहीं भरे गए हैं। यह आंकड़ा पूरी तरह से सही नहीं है। यदि सैन्सैस उठाकर देखें तो निश्चित रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों का जो संविधान के अंतर्गत आरक्षण कोटा है। आज तक पूरा नहीं हुआ है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, वे लोग, जिन्होंने इस देश पर लगातार47वर्षों तक शासन किया है और आज भी वे सत्तासीन हैं। संविधान के हिसाब से कांग्रेस की सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों का जो संवैधानिक अधिकार है आज तक नहीं दिए। अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो कांगेस पार्टी की सरकार है। जिन्होंने इस देश में 62वर्षों में 52से 53 वर्षों तक शासन किया।

          महोदय, आज जो मनरेगा की चर्चा हो रही है।यूपीए गठबंधन ने इस देश में गरीबी और भुखमरी को दूर करने के लिए हमने योजना बनाई है और उस योजना में उन्होंने वर्ष2009और 2010 का जिक्र किया है, जिसमें 4 करोड़33लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा है कि पुरूषों में 65और महिलाओं में49प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों को इसमें रोजगार दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गरीब सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के ही लोग हैं?ऐसे लोगों की संख्या में तमाम हमारे गरीब वर्ग के लोगों, पिछड़े वर्ग के लोगों और हमारे अपर कॉस्ट के लोगों में भी गरीबी है, लेकिन क्या ऐसे गरीबों को इस योजना का लाभ सरकार दे रही है? क्या अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को सौ प्रतिशत मिट्टी की खुदाई का काम देकर उनकी कमर तोड़ना चाहते हैं? यह सवाल मैं निश्चित रूप से करना चाहता हूं।

          महोदय, मनरेगा पर कुछ लोग मरेगा के नाम से चर्चा कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को 365 दिनों में से सिर्फ सौ दिन का काम मिल रहा है, वह भी नहीं सभी लोगों को मिल रहा है, जैसा कि हमारे अन्य सदस्यों ने चर्चा की है कि उसका बुरा हाल है।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया करके आप लोग बैठ जाइए। अब आप समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

डॉ. बलीराम(लालगंज): सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये सरकार उन गरीब लोगों के प्रति इतनी चिन्तित है तो क्या निश्चित रूप से बाबासाहेब डा. अम्बेडकर ने गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए इस देश में जो अंग्रेजों के सामने 1942 में सेपरेट सेटलमेंट की बात कही थी।...उसको अमल में लाएंगे? ( व्यवधान) उन्होंने कहा था कि इस देश में जितने भूभाग पर खेती होती है, उससे ज्यादा भूभाग बंजर है। अगर उन जमीनों को गरीबों के हवाले कर दिया जाए, उन्हें दे दिया जाए तो निश्चित रूप से उनकी गरीबी को दूर किया जा सकता है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please wind up your speech now.

डॉ. बलीराम:सभापति महोदय, अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो महिला आरक्षण का सवाल यहां उठ रहा है, यह सवाल आज से नहीं, कई वर्षों से इसी सदन में लोग इसकी बात कर रहे हैं। काका कालेलकर आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें उन्होंने बीस प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण की बात की थी। लेकिन उस समय जो सरकार थी, आज जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, इन्हीं की सरकार थी। इन्होंने कहा कि जो काका कालेलकर आयोग ने रिपोर्ट दी है, इस रिपोर्ट से गरीबों और पिछड़ों का भला होने वाला नहीं है।...( व्यवधान) उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया।...( व्यवधान)

          सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं महिला आरक्षण के बारे में कहना चाहता हूं कि इनकी नीयत साफ नहीं है। अगर इनकी नीयत साफ होती तो महिला आरक्षण में जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, यदि उन्हें महिला आरक्षण में उनको भागीदारी दी होती तो यह कभी भी पास हो गया होता।अंत में मैं कहना चाहूंगा कि यदि सरकारसभी विपक्षी दल को विश्वास में लेकर चर्चा कराती तो यह बिल पास हो जाता।

           सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

 RAJKUMARI RATNA SINGH (PRATAPGARH):  Mr. Chairman, Sir, a very tragic incident happened in my district in a Ram Janaki Mandir. There was a stampede today in which over 70 people have been killed and a lot of people have been injured. I would request the hon. Prime Minister, through you, that each family, which has lost a family member, should be given a minimum of Rs. Five lakh and the families of the injured people, which is touching over 250 to 300, should be given Central assistance because unless Central assistance reaches these people, there will be nothing that we will be able to do for them. So, I would request the hon. Prime Minister to help these people.

MR. CHAIRMAN : This matter has already been brought to the notice of the hon. Minister. The Government will take care of it.

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Chairman, Sir, I have already said that we will do whatever possible.

*SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM) : The Hon. President of India Smt. Pratibha Patil has apprised the House of this Government's focuses areas on various aspects of governance.  I am happy to note that agriculture forms a significant part of this focus. According to the Hon. President's speech, higher agriculture income is expected to improve the living standards of over 145 million rural households, in over 6,00,000 villages across the country. My constituency, Kottayam in Kerala, is area rich in agriculture.  Kottayam is home to the cultivation of rubber, spices, rice….Despite being the largest producer of rubber in the country and contributing handsomely to India's economy, the farmers in my constituency and state face a lot of problems.

          The chief ones among these are :

Lack of access to low-cost funds: At present, farmers get bank loans that carry interest rates of 7 to 8 per cent and above.  Though this government has announced a one per cent interest subvention and another one per cent more of interest subvention for those farmers paying their dues on time, the hard fact is that farmers are unable to get cheap funds.  And unless these farmers are able to get cheap funds, they cannot hope to operate profitably and contribute to the economic growth.  As India faces a negative rate of growth in the agricultural sector, it becomes imminent for this government to firm up policies that will foster agricultural growth.  I request this government to extend loans that carry interest rates of 3 to 4 per cent per annum to the farmers to help them operate profitably.

 

Integrate linkages between agriculture and industry sectors: The Hon. President has highlighted the need to integrate the linkages between agriculture and industrial sectors.  Unless the agricultural produce is brought to the market with minimum intermediary expenses and interference, farmers cannot be expected to make maximum gains.  Most of the gains are cornered by the intermediaries.  I urge this government to firm up policies that will encourage and streamline procedures to take the farm products directly to the industry and the end-consumers so that:

(i)             Raw material costs for the industry are kept at the minimum possible, and

(ii)           End-consumers are able to get agricultural produce at low rates.

 

This will have a significant benefit for the industry by way of keeping inflation under control.  When raw material costs for industry are kept under control, it will keep the inflation of manufactured goods under control.  And when food prices are kept under control, it will keep food inflation under control.  Food inflation is now above the 17 per cent rate and is a cause for worry for the government.  It is imperative that steps be taken to control this menace that could otherwise derail India's economic growth.

          I would like to bring to the attention of the Government one important matter regarding the need to make changes in the Centres State relations and by the 73rd and 74th constitutional amendments several powers assigned to states under scheduled seven of the constitution have been decentralized to the Panchayat and Muncipalities.  As a result the powers of the State have been curtailed substantially.  However, it is regrettable to note that no corresponding step has been taken to decentralize more powers, resources and function from the Centre to the State.  Therefore, necessary changes have to be brought in the Centre State relations.  It is not lack of commission reports but lack of Political Will which is the underlying reason for delaying this decentralization process.  It is regrettable to note that there is no mention in the President's address for any change in the Centre State relations.

Madam, I would also like to rise an another important, Inspite of economic Crisis America still remains as the super economic power.  The European countries are united under the umbrella of European Union.  Similarly Asian economic community is the need of the day.  I urge, India should take a lead to bring together all Asian Countries to form an ASIAN economic community.

          I conclude, let us all join together in our efforts to attain the declared goal of economic prosperity of the Nation.

     

SHRI SUVENDU ADHIKARI (TAMLUK): Mr. Chairman, Sir, first of all, on behalf of our party Trinamool Congress and our Supreme Leader Kumari Mamata Banerjee, I would like to convey our deep sorrow towards the incident that happened in Uttar Pradesh.

श्री लालू प्रसाद (सारण): सभापति महोदय, भंडारा में जो इतना बड़ा कार्य हुआ, देश के हर कोने में कहीं भंडारा, जग, महाजग, बिना किसी सरकार एवं प्रशासन को इन्फॉर्म किए लोग बुला लेते हैं। इस देश में धर्म को मानने वाले लोग हैं, इसलिए वहां बाल-बच्चे सब इकट्ठे हो जाते हैं। बिना सरकार की परमीशन लिए, लॉ एंड आर्डर, सुरक्षा आदि व्यवस्था किए बिना जो मन में आता है, सब भंडारा करते रहते हैं और लोग मरते रहते हैं। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing should go on record except what Shri Lalu Prasad says.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN : Hon. Member, you are not a Minister to reply to him. He has got every right to bring it to the notice of the Government. I have allowed him to speak. Please take your seat.

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : इस पर आपने क्या किया?...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : I will allow you later if you want, but there is no need to reply to him.

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : इस पर आपका कुछ आदेश होगा तो लोगों में विश्वास जगेगा और फिर भविष्य में सब ठीक रहेगा। ये सब करवा दीजिए। आप इन्हें बोलिए।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : All right.  You have brought it to the notice of the hon. Minister.

SHRI SUVENDU ADHIKARI : Sir, I am standing here to support the Speech given by our hon. President of India to both the Houses of Parliament. 

          The Speech is a reflection of the activities of our UPA Government under the able leadership of hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh.   The UPA Government has already fulfilled multiple numbers of assurances given at the time of General Election 2009. 

          I would like to appreciate the activities of the Railway Minister.  Our Railway Minister has already launched many popular schemes in our country, likeIzzat, the monthly scheme for poor people and Durant Express like programmes under her Ministry. 

         I would also like to appreciate the Rural Development Ministry of our country.  They have started the Mahatma Gandhi NREGA Scheme. It is a very popular project in the rural areas of our country.  Lakhs of unemployed rural people, mainly land losers, are getting jobs under this Scheme in rural India… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb the hon. Member.

SHRI SUVENDU ADHIKARI : In my State, West Bengal, the rural development programmes have failed due to the non-activities of the Left Front Government and partisan motivation of the Left Front Government. Some time back the Rural Development Ministry sent a proposal that every district of our country should form vigilance committees to monitor various rural development projects under the chairmanship of local MPs.  But it is unfortunate that the West Bengal Government has not accepted it and they refused it.  Sir, I would like to say that the Central Government, particularly, the Rural Development Ministry, should do something in this matter to implement the popular step taken by the Government.

          In her Speech, Her Excellency, hon. President of India has shown her great concern about the enhanced Maoist activities in our country.  It is obviously true. Our Party’s stand has already been cleared by our leader Kumari Mamata Banerjee.  She said that we are against all types of Frankenstein activities and the law and order problem created by those Maoist groups in some parts of our country. 

          In West Bengal the situation is totally different. In our State, three districts are called Maoist prone areas.  They are Bankura, West Midnapore and Purulia.  There is an illegal nexus between Communist Party of India (Marxist) and Communist Party of India (Maoist).  In the last election to the Parliament, when Trinamool Congress and Congress combine, under the leadership of Kumari Mamata Banerjee, won 26 seats out of 42 seats, in Bengal the Maoists called a vote boycott.  They indirectly helped Left Front candidates and the Left Front candidates won the seats from Bankura, West Midnapore and Purulia.

          Due to the failure of the Left Front Government, due to deprivation of the tribal people of West Midnapore, Bankura and Purulia and due to non-activities of the development programmes, these Frankenstein groups are getting more and more scope to enhance their activities in these areas.  

          The people in these areas had got work only for 12 days under NREGA in the financial year 2008-09.  They are not getting food and electricity.  The names of the tribal people are not included in the BPL List. The CPI (M) leaders and the names of their relatives  are included in the BPL List also.  Due to this reason, the tribal people are aggrieved.  They started an agitation against the West Bengal Government and they want more and more Central force.  In the name of Joint Action Force,  … (Not recorded) are recapturing these areas for their own political interest.

          Sir, I would like to say to the Union Government that the Central Government should take appropriate action in this regard.  The West Bengal Police is totally motivated under the guidance of CPI (M) Party. 

          My point is very clear that from the Lok Sabha election till today, more than 200 TMC workers had lost their lives.  In the name of Maoists, they killed our Party worker and our TMC leader Mr. Nishikanta Mondal in the month of September. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except the speech of Shri Suvendu Adhikari.

(Interruptions) … * SHRI SUVENDU ADHIKARI : …* also killed the Belpharai leader, Mr. Jalabaran Kar and his brother.  They also killed more than 20 Congress workers in the name of Maoists. … (Interruptions)  I would request the Central Government to take appropriate action.

          Some time back, our Home Minister, Shri P. Chidambaram said, in front of the media persons, that …*  Sir, please do something to stop this type of illegal activities.  The situation which has to be dealt with under Article 356 has been created in West Bengal.  … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of Shri Suvendu Adhikari.

(Interruptions) … * SHRI SUVENDU ADHIKARI : Sir, we have demanded that the State Government should be dismissed by imposing Article 356 for the sake of our innocent people.  Many people belonging to the minority community people, the Scheduled Castes, women and children were killed …* MR. CHAIRMAN: If there is anything objectionable, I will look into the matter.

… (Interruptions)

SHRI SUVENDU ADHIKARI : The arms should be recovered not only from the Maoists … (Not recorded) DR. RAM CHANDRA DOME (BOLPUR):  Sir, law and order is a State matter.  …* (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. If there is anything objectionable, it will be expunged.

SHRI Mayapool, Porsura, Arambagh, Goaltor, Lalgarh and everywhere in West Bengal.  … (Interruptions)

          Sir, my point is very clear.  The Central Paramilitary Forces should work independently without the help of the West Bengal Police.  … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. I have already given my ruling.

SHRI SUVENDU ADHIKARI : Some measures should be taken immediately to restore the normalcy there. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down.  Nothing will go on record except the speech of Shri Adhikari. 

(Interruptions) … * SHRI SUVENDU ADHIKARI : The torture and the atrocities of … * are creating disturbances in these areas and inside the House also. … (Interruptions)  Due to this, their number has decreased; only nine people from their party have been elected here. 

          Before concluding my speech, I would like to mention one specific burning problem which our country is facing today, and that is nothing but the price hike of daily essential commodities. My Party’s view is very clear that we are within the UPA but we are against the price hike in the petroleum products. … (Interruptions)

 MR. CHAIRMAN : Dr. Dome, please do not disturb the House.

… (Interruptions)

SHRI SUVENDU ADHIKARI : Sir, Her Excellency, the President of India has already shown her great concern about this issue.  I agree that the Central Government is trying its best to control the situation on this front… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of Mr. Adhikari.

(Interruptions) … * SHRI SUVENDU ADHIKARI : But it is not sufficient and satisfactory.  The Public Distribution System  is totally in the hands of the State Government… (Interruptions) The implementing agency of the Essential Commodities Act is also the State Government.  In my State of West Bengal, the State Government is doing nothing against the hoarders and the blackmarketeers …*           While concluding my speech, I would again support the Motion of Thanks and I would support the speech made by our hon. President of India, Her Excellency,  Shrimati Pratibha Devisingh Patil.

         

*DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Honourable Sir, Participating on discussion on President’s Address, I would like to start where from the ‘Address” ends i.e. point 74 in the last page (16). Here a saying of Pandit Jawaharlal Nehru of midnight of 14th August, 1947 has been narrated. “The Service of India means the service of the millions who suffer.  It means ending poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity.” I like to ask the UPA Government led by INC how far these dreams and destinations have been achieved after 62 years of independence, where INC ruled more than half a century? It’s a shame that one-third of world malnutrited children are ours, more than 50% of our population lives below poverty line, we are possessing the largest number of TB, Leprosy, Filaria patients of the world where our government spends among the lowest five countries of the world in health. ‘Ignorance’ and ‘Illiteracy’ of our majority population, especially of women are among the highest of the world and a democracy we have created which means not of; of the people, by the people and for the people; but of the money power, by the money power and for the money power.  And particularly after the globalization, liberalization and privatization policies of the government, have increased the gulf of difference between rich and poor people of the country. Rich became richer achieving even top ranks in the world whereas poor has become poorer.  It is a pity that 77% of population of the nation earns less than Rs 20 per day.  One fourth of our citizens go to bed with hunger. In this backdrop to talk about economic growth in the range of 7.5% (2009-10) is an insult to the unfed, unclothed, unemployed and diseased millions of the country.

Our Government is not actually giving due importance to pluralism and secularism. Instead there are signs and symptoms of fascist regimentation by this government. In west Bengal, people’s mass and democratic movements are   * Speech was laid  on the Table demolished by ‘Joint Forces’ in the ‘Jungle Mahal’ as maneuvered by CPI (M) led government to get back their control at adivasi areas, killing and capturing  citizens who are crying for legitimate demands of food, roads, education, employment, water and alround development of the deprived areas.  Draconian and most undemocratic acts like UAPA being implied to leaders and workers of the mass movement, stamping them as ‘Maoists’.  Unrest cannot be solved by ‘power and guns’, but can be solved by exercise of sensible talks with the agitated people and groups.

Though declared as a natural calamity of severe nature Aila’09 (of West Bengal) affected people of Sunderbans and of West Bengal have not received their due relief materials promised for them and CPM led government through partiality and corruption has eaten away crores of rupees, depriving the actual victims. Central Government should take corrective steps to save the aila victims and punish the miscreants.

Bharat Nirman ‘vis-à-vis’ Flagship Programme have achieved less than 50% success.  62% of our agrarian lands are without irrigation facilities after 62 years of independence.  One-third villages of India still lack supply of potable drinking water.  Electricity is a far cry to remote rural areas. In majority States including West Bengal NREGS is a failure and a sad `Story’ of nepotism and corruption.

          UPA II Government has miserably failed to stop rise of prices of essential commodities including food grains, and food materials. PDS is in a mess. No `Hoarders’, no `black marketeers’ has been booked and punished in the entire country. If production is less, people will receive less, but in fixed and reasonable prices. But to satisfy the purse of the traders and businessmen both union and state Governments have opened the floodgate of exploitation and oppression of common people. Without allout State trading’ of essential commodities and sale under Government control, to reduce price is impossible. To increase prices of petrol, diesel are indirectly increasing prices of everything. This is totally anti people step giving further burden to our people, who are practically living `subhuman life’. Petroleum products price rise decision be immediately withdrawn.

In education, plan to invite foreign institutes and universities will adversely affect our education system. Privatization and commercialization are the mantras of present education policy and design to dismantle all councils and directorates in favour of National Council of Higher education and research is undemocratic.

          In the health field, NRHM is a massive failure as per audit accounts. It is aimed to destroy our existing health structure in favour of Private health business, contractualization of services and to treat health as a commodity up to village level. Three and a half years medical course, floated by Union Government is to hoodwink rural population which is anti-constitutional and neglect to 75% rural population of India as second class citizen. The scheme should be immediately withdrawn. Improvement of infrastructure, implementation of proper, democratic, national policies and increase of health budget, instead can solve our rural health problems.

          Government should take steps to stop news purchasing by moneyed political parties and candidates which are anti-people, unethical and downgrading impartiality of print and electronic media.

          Discrimination in giving unique identification numbers to a section of citizens of Assam especially to Bengali speaking minorities section of that State and to make lakhs of people as devoters can not be accepted. Government must solve the problem with all sincerity and sanctity.

       

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Inder Singh Namdhari.

… (Interruptions)

 DR. RAM CHANDRA DOME : Sir, those words should be expunged from the proceedings… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Please sit down.  I have already given my ruling.

DR. RAM CHANDRA DOME : Sir, we want your ruling on this.

MR. CHAIRMAN:  Please sit down, now. Do not disturb the House.

DR. RAM CHANDRA DOME :  Sir, we want justice on this issue.

MR. CHAIRMAN:  Please sit down.

DR. RAM CHANDRA DOME :  We seek your protection, Sir.

MR. CHAIRMAN:  I have already given my ruling.

… (Interruptions)

DR. RAM CHANDRA DOME :  How can he discuss about the law and order situation? It is a State subject… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Namdhari, you please continue your speech.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: What you are doing is very unfortunate.  You should know what to do.  Please do not disturb the House. You are not the only Member here.

 

खी इन्दर सिंह नामधारी (चतरा): आदरणीय सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और मैंने भी महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने संशोधन दिए थे। आज जब मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को पढ़ रहा था, तो उसी समय मैंने इंडियन एक्सप्रैस के मुख्य पृष्ठ पर एक समाचार देखा, जिसे मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं -

‘Made in China T-shirts with photographs of Bhindrawale are being sold openly in the towns of Punjab.’   यह बात पढ़ने के बाद मुझे लगा कि बाकी सब समस्याओं पर तो काफी लम्बी-चौड़ी चर्चा हो चुकी, लेकिन एक मौलिक बिन्दु ऐसा है जिस पर सदन को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि भिंडरावाले ने देश को तोड़ने के लिए बीज बोए और उनकी फोटो के साथ टी शर्टस, मेड इन चाइना आज पंजाब के अमृतसर, जालंधर, लुधियाना में ओपनली बिक रही हैं। इतना ही नहीं, घड़ियां, कलैंडर आदि भी बिक रहे हैं। सभापति महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में चीन की तरफ इशारा तो जरूर किया है, लेकिन आधी लाइन में, केवल आधी पंक्ति है चीन के बारे में। बड़ी शक्तियों के साथ हमारे संबंध और सुदृढ़ हुए हैं। उसी में महामहिम राष्ट्रपति जी कहती हैं कि चीन के साथ हमारी नीतिगत और सहकारी साझेदारी उत्तरोतर क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। केवल इतना कहकर चीन के सारे चैप्टर को समाप्त कर दिया जाता है। सभापति महोदय, मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि चीन ने 1962 में हिन्दुस्तान पर हमला किया था और दो साल बाद उसे पचास साल हो जाएंगे। नई पीढ़ियां याद करेंगी कि किस प्रकार हिन्दुस्तान की उसमें शिकस्त हुई थी, किस प्रकार हिन्दुस्तान उसमें पराजित हुआ था। वह चीन आज हिन्दुस्तान को फिर से याद करा रहा है।

          सभापति महोदय, आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा कि जो अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, जैसे जम्मू कश्मीर तथा दूसरे प्रान्त हैं, वैसे अरुणाचल प्रदेश भी हमारे देश का अभिन्न अंग है। लेकिन आज चीन प्रधान मंत्री जी की अरुणाचल यात्रा पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा कर  रहा है। इतना ही नहीं, जब भारत सरकार ने दलाई लामा जी को वहां के एक बौद्ध मंदिर में पूजा करने की अनुमति दी, तो चीन ने नाक-भौं सिकोड़ना शुरू किया और कहा कि हिन्दुस्तान चेत जाए। दलाई लामा को अरुणाचल प्रदेश में मत भेजें। एक देश का प्रधान मंत्री अपने ही किसी प्रदेश में जाए तो क्या उसे चीन से पूछकर जाना पड़ेगा। कहां गई भारत की स्वाभिमान की भावना? रहीम खान खाना एक बहुत बड़े कवि हुए हैं। वे कहते हैं -

                                        रहिमन मोहे न सुहाय अमिय पियावे मान बिनु                                         बरु बिष देहु पिलाय मान सहित मरनो भलो।

 

जीना केवल उम्र को व्यतीत करना नहीं होता है, जीना होता है सैल्फ रिस्पैक्ट के साथ जीना।

 आज हिन्दुस्तान का सैल्फ रिस्पैक्ट कहां गया? हिन्दुस्तान को चीन बोले कि यहां आपके प्रधान मंत्री नहीं आ सकते और वहां पर पनबिजली का प्लांट नहीं लगेगा। आज कैसे कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हिन्दुस्तान का अभिन्न अंग है।आज किसी का ध्यान इस ओर जा नहीं रहा है और हम आपस में लड़ रहे हैं। आज एक लम्बी लकीर खींचने की जरूरत है। आज हिन्दुस्तान को यह संकल्प लेना होगा, क्योंकि इसी पार्लियामैंट में वर्ष 1962 की लड़ाई के बाद जब पंडित जवाहर लाल नेहरू यहां के प्रधान मंत्री थे और हिन्दुस्तान की शिकस्त के बाद, पराजय के बाद इस सदन ने एक संकल्प लिया था कि जब तक हम चीन के पास गयी भूमि का एक-एक इंच वापस नहीं ले लेते तब तक हिन्दुस्तान की जनता चैन से नहीं बैठेगी।          सभापति महोदय, आज इस पवित्र सदन में, मैं उस बात को याद कराना चाहता हूं कि आज उसी सदन में हम लोग भी बैठे हुए हैं। यह 58 साल पहले का संकल्प कब पूरा होगा?आप पूरा होने की बात तो छोड़ दीजिए, आज चीन कह रहा है कि आप अरुणाचल प्रदेश की तरफ देखो मत। आज चीन कह रहा है कि यहां पर हाइड्रो इलैक्ट्रिसिटी का प्लांट मत लगाओ, दलाई लामा यहां नहीं आ सकते और हिन्दुस्तान की राष्ट्रपति जी चीन के बारे में कहती हैं कि हमारे संबंध बहुत मधुर हैं। यह वही हालत हुई कि    "क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन, विषहीन विनीत सरल हो।" अगर किसी सांप में जहर ही नहीं हो और वह कहे कि मैं काटता नहीं हूं, तो वह संत नहीं बन जाता। असली क्षमा शीलता तो वह है कि जहर हो सांप में, लेकिन वह काटे नहीं। आज हिन्दुस्तान कुछ जवाब नहीं दे सकता, तो कहता है कि  हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आपके  अच्छे रिश्तों के बीच आपकी कमजोरी छिपी हुई है।

          सभापति महोदय, आपको याद होगा कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, कभी-कभी लगता है कि भरी महफिल में हम तन्हा हो गये। जैसे बंगलादेश है, जिसे बनाने में हिन्दुस्तान के जवानों ने अपना खून बहाया। आज नार्थ ईस्ट के सारे उग्रवादियों की शरणस्थली बंगलादेश बन गया है। नेपाल, जिसके साथ हमारे सदियों पुराने रिश्ते रहे हैं। आज हिन्दुस्तान के पुजारियों को वहां पर मारा जाता है। उनको नंगा करके सड़कों पर घुमाया जाता है। कौन पड़ोसी देश हमारा मित्र है?मैं यह कहना चाहता हूं कि इन सबके पीछे चीन का हाथ है। पाकिस्तान भी इतनी शैतानी नहीं कर सकता जब तक कि चीन की उसको शह न हो।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में ये बातें रखना चाहता हूं कि क्या कारण है कि आज चीन पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है?शायद हिन्दुस्तान के नेता यह सोचते हैं, अगर कोई चूहा बिल्ली को देखकर अपनी आंखें बंद कर दे, तो क्या बिल्ली चूहे को छोड़ देगी?वैसे ही हमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। हम चीन के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। मैं मुलायम सिंह जी की प्रशंसा करना चाहता हूं। उन्होंने कल इस बात की ओर इशारा किया, इस सदन का ध्यान आकर्षित किया कि आज हिन्दुस्तान को सबसे पहले अगर सोचना है, तो वह चीन के लिए सोचिए। मैं जार्ज फर्नांडीज, जिनकी तबीयत आजकल खराब चल रही है,...( व्यवधान)

          सभापति महोदय, मेरे दिल की भावनाएं हैं, इसलिए आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। उन्होंने रक्षा मंत्री बनने के बाद सबसे पहला अपना बयान दिया था कि  भारत के लिए अगर कोई सबसे खतरनाक देश है तो वह चीन है।  भले ही सब लोगों ने उनको घेर लिया कि आप अपने इस स्टेटमैंट को वापस लें, लेकिन मैं आज जार्ज फर्नांडीज की प्रशंसा करना चाहता हूं। आज हिन्दुस्तान को सचेत होना चाहिए, तो चीन से होना चाहिए और अगर कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन्स होते भी हैं, तो गोपाल सिंह नेपाली हिन्दुस्तान के एक बहुत बड़े राष्ट्रीय कवि हुए हैं। उन्होंने लिखा था कि--

                              "भूला है पड़ोसी, तो उसे प्यार से कह दो।

                              लम्पट है, लुटेरा है, तो ललकार कर कह दो।

                              जो मुंह से कहा है, वही तलवार से कह दो। "

अगर कोई पड़ोसी देश भूल गया है, तो हम उसे प्यार से कह सकते हैं कि तुम गलती कर रहे हो। लेकिन लम्पट है, लुटेरा है, तो ललकार के कह दो और जो मुंह से कहा है, वही तलवार से कह दो। दुनिया में युद्ध अच्छी चीज नहीं मानी जाती, लेकिन युद्ध कभी-कभी करना पड़ता है। दिनकर जी ने लिखा है कि युद्ध को तुम निंद कहते हो, मगर जब तलक है उठ रही चिंगारियां, भिन्न स्वार्थों के कलुष संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है। इसलिए मैं आज की  सरकार को यह कहना चाहता हूं कि आप चीन के सामने गिड़गिड़ाये नहीं।

17.00 hrs. सिकन्दर भी जब आया था हिन्दुस्तान में, पोरस से पूछा था कि मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं, तो यहां कि धरती के बेटे ने कहा था कि एक राजा जैसे दूसरे राजा से व्यवहार करता है, वैसे ही मेरे साथ व्यवहार करो। हिन्दुस्तान, जो120 करोड़ की आबादी वाला देश है, चीन के सामने डर रहा है। चीन ने क्या-क्या कह कर हमें बेइज्जत नहीं किया। जब प्रधानमंत्री ने अपनी अरूणांचल प्रदेश की यात्रा की तो चीन ने कहा।...( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : हिन्दुस्तान नहीं डर रहा, सरकार डर रही है।

श्री इन्दर सिंह नामधारी : लालू जी, सरकार देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है।...( व्यवधान)

श्री वी.नारायणसामी: सरकार डरी नहीं। हमने अच्छा स्टेटमेंट दिया था चाइना के खिलाफ उस टाइम पर। माननीय प्रधानमंत्री जी अरूणाचल प्रदेश गए, उस समय जब चीन ने अपोज किया, हमने उसका जवाब दिया।...( व्यवधान)

श्री इन्दर सिंह नामधारी : महोदय, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि हम यह पहचानें, अगर हिन्दुस्तान ने अपनी अस्मिता को याद नहीं रखा तो आने वाले दिन में समस्या आएगी। वर्ष 1950 में गलती हुई जो तिब्बत पर हमने चुपचाप चीन का कब्जा होने दिया। आज दलाई लामा अगर बराक ओबामा से भी मिलते हैं, तो चीन प्रोटेस्ट करता है। चीन आज पूरी दुनिया पर हेडमास्टरी कर रहा है। अगर हिन्दुस्तान को अपना अस्तित्व बचाना है, तो हिन्दुस्तान को बोलना होगा, चीन को यह बात बतानी होगी कि अगर होगा तो बराबरी का समझौता होगा। अगर देश की सरकार उनके सामने गिड़गिड़ाकर काम करेगी, तो मैं समझता हूं कि यह देश के हितों के लिए ठीक नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो आधी लाइन का चीन के प्रति इशारा किया गया है, मैं समझता हूं यह देश के प्रति, देश की जनता के साथ न्याय नहीं है।

   

श्री मोहम्मद असरारुल हक़ (किशनगंज): महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे माननीय राष्ट्रपति जी के खुतबे पर बहस में हिस्सा लेने का मौका दिया। मैं यहां धन्यवाद प्रस्ताव के हक में खड़ा हुआ हूं और इसका समर्थन करता हूं। इज्जतदार साहिब सदर जम्हूरिया हिन्द ने अपने खुतबे में बहुत से पहलुओं का जिक्र किया है, उसमें एक बड़ा पहलू आलमी मंदी के दौर में हिन्दुस्तान की घरेलू पैदावार में बढ़ोत्तरी का है। उसके साथ ही यह पहलू भी बयान किया गया है कि इकोनोमिक स्लोडाउन से बड़े-बड़े मुल्क मुतास्सिर हुए हैं, लेकिन यह खुशी की बात है कि सरकार की दानिशमंदी के सबब, हम इससे कोई बहुत ज्यादा मुतास्सिर नहीं हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो थोड़ा-बहुत असर पड़ा है, उससे निपटने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए भी हैं और आगे भी कई कदम उठाने का अहद किया है। गरीबों और पिछड़ों की तरफ खास ध्यान देने का भी वादा किया गया है और यह भी स्पष्ट हो गया है कि यूपीए की सरकार ने अपने किए गए वादे पूरे करने में जबर्दस्त कामयाबी हासिल की है। यह बात बार-बार कही जाती रही है कि देश भर में डेवलपमेंट का फायदा देश के आखिरी आदमी तक पहुचना चाहिए। आजादी के फौरन बाद हमने यह महसूस किया कि देश का एक बड़ा तबका ऐसा है जिसे अगर विशेष उपाय करके ऊपर न उठाया गया तो वह कभी आगे नहीं आ सकेगा और हमारा वह ढांचा मुतास्सिर होगा जिसको हम बराबरी की बुनियाद पर तामीर करना चाहते हैं जनाबेआली आईन या संविधान बनाने वालों ने इसका प्रॉविजन रखा कि भारत के एक खास पिछड़े हुए वर्ग को रिजर्वेशन दिया जाए। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस पिछड़े वर्ग को ऊपर लाने के लिए दस साल के लिए रिजर्वेशन दिया जा सकता है। हमें उस पर खुशी है कि आजादी के बाद से आज तक यह रिजर्वेशन दिया जा रहा है। उसके जरिए हमारे पिछड़े हुए भाई, जिन्हे दलित कहा जाता है, आगे आए। रिजर्वेशन ने उनके हालात में इन्कलाबी तब्दीली पैदा की। आज वे जिन्दगी के हर फील्ड में मौजूद हैं और यही हिन्दुस्तान की खूबसूरती है।

          लेकिन जनाब मैं आज यह कहते बेहद तकलीफ महसूस करता हूं कि हिन्दुस्तान के 15 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान आज कई महाज पर दलित भाइयों से भी पीछे चले गए हैं।  

          यह बात मैं खुद नहीं कह रहा हूं, यह बात प्रधान मंत्री जी के जरिए कायम हाई पावर सच्चर कमेटी कह चुकी है। ऐसे में जरूरी था कि इतनी बड़ी पिछड़ी हुई आबादी को ऊपर उठाने और आगे लाने के लिए इसी तरह का इंतजाम किया जाता, जिस तरह आजादी के फौरन बाद एक खास तबके को ऊपर उठाने और आगे लाने के लिए किया गया था। मैं इस हक में नहीं हूं कि हमारे दलित भाइयों से उनका कोई हक छीन लिया जाए। मैं यह भी नहीं कह सकता कि उन्हें अब रिजर्वेशन की सहूलियत न दी जाए। इसलिए कि उन्होंने भी एक लम्बे अर्से तक पसमांदगी की मार झेली है। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि जब यह साबित हो गया है कि मुसलमानों की हालत आज दलितों से भी ज्यादा खराब है तो फिर मुसलमानों के साथ भी वैसा ही सलूक न करने का क्या जवाज़ है, क्या जस्टिफिकेशन है।

          मुसलमान एक अर्से से रिजर्वेशन की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी मांग को नजरअंदाज किया जाता रहा है। मैं मानता हूं कि धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। मैं यह भी मानता हूं कि सारे मुसलमान पिछड़े हुए नहीं हैं, लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत पिछड़ी हुई है। और इस बात को सब मान चुके हैं। ऐसी सूरतेहाल में उन्हें रिजर्वेशन न देकर हम इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने में कोताही तो नहीं कर रहे हैं।

          मजहब के आधार पर कोई शहरी हक नहीं मांगा जाता, बल्कि शहरी हक का हुसूल हर शहरी का बुनियादी हक है। अगर हम किसी शहरी को उसके बुनियादी हक से महरूम रखते हैं तो हम ऐसा करके अपने मुल्क की बुनियाद कमजोर करते हैं। ऐसा करके हम उन्हीं अनासिर की सफों में खड़े हो जाते हैं, जिन्होंने एक अर्से तक दबे-कुचले तबकात को और ज्यादा कुचला था। जिन्हें हमने आजादी के बाद ऊपर उठाने के लिए खसूसी सहूलतों का प्रबंध किया था, जो आज तक जारी है। हमने इन्हें धर्म की बुनियाद पर नहीं, बल्कि पिछड़ेपन की बुनियाद पर रिजर्वेशन दिया था। आज मुसलमान भी धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि एक पिछड़े हुएहिन्दुस्तानी के आधार पर रिजर्वेशन मांग रहा है। आखिर हमें उसकी पसमांदगी की बुनियाद पर उसे रिजर्वेशन देने में उसे क्या तकलीफ है।

          जनाबेआली, मैं आज इस ऐवान का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हम मुसलमान को बगैर कोई स्पेशल प्रोविजन लाए और बगैर कोई संवैधानिक तब्दीली लाए आगे बढ़ा सकते हैं। महोदय, आपको याद होगा कि मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी को साढ़ 27 फीसदी आरक्षण दिया गया था। उसमें साढ़े आठ फीसदी हिस्सा मुस्लिम ओबीसी का था, लेकिन अफसोस यह है कि बाकी सबको तो उनका हक दिया जा रहा है, लेकिन ओबीसी मुसलमानों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। मंडल कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक अगर मुस्लिम ओबीसी को साढ़े आठ प्रतिशत रिजर्वेशन दे दिया जाए, तो इससे बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन अफसोस यह है कि उस साढ़े आठ फीसदी रिजर्वेशन के प्रोविजन पर अमल नहीं हो रहा है और न उसकी निगरानी हो रही है। मेरी सदन और सरकार से दरख्वास्त है कि मुस्लिम ओबीसी को साढ़े आठ फीसदी रिजर्वेशन का बिना देर किए हुए फायदा पहुंचा जाए। उस पर अमल दर आमद की निगरानी के लिए इस सदन के माननीय मेम्बरों पर आधारित एक निगरानी कमेटी बना दी जाए।

          जनाबेआली, मैं इसी तरह एक और बिंदु की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. महात्मा गांधी ने कहा था कि महजब की तब्दीली से सामाजिक सूरतेहाल में तब्दीली नहीं आ जाती। लेकिन आज हम गांधी जी के कहे का उल्टा कर रहे हैं. हम उन दलित भाइयों को जो अपना धर्म बदलकर मुसलमान हो जाते हैं, दफा 341 के तहत रिजर्वेशन नहीं देते, लेकिन इसी धारा के तहत उन दलित भाइयों को रिजर्वेशन देते हैं, जो धर्म बदलकर सिख, ईसाई या बौद्ध हो जाते हैं। हालांकि उसके लिए आईन में कोई तब्दीली करने की जरूरत नहीं है। बस गांधी जी के कहने के मुताबिक अमल करते हुए महज काबीना को एक सर्कुलर जारी करने की जरूरत है। बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह दलित ईसाइयों, दलित सिखों और दलित बौद्धिस्टों के मामले में किया गया है।

          जनाब, मैं एक बात और बिना किसी भेदभाव की भावना रखते हुए कहना चाहता हूं कि हमारे दलित भाइयों को धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि उनके पिछड़ेपन के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन वह सबको दिया गया था। जबकि हम मुसलमानों के लिए न तो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन मांग रहे हैं और न ही सारे मुसलमानों के लिए मांग रहे हैं। हालांकि ऐसे मुसलमानों की संख्या आटे में नमक के बराबर है जो सम्पन्न हैं और जिन्हें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम यह कहते हैं कि आप पसमांदा मुसलमानों को तो उनका वह हक दे दीजिए जो इन्हें मंडल कमीशन ने भी दिया है। अब जिसकी सिफारिश रंगनाथ कमीशन ने भी की है। सच्चर कमेटी भी इसी सरकार के मुखिया, माननीय प्रधान मंत्री ने ही तो बनाई थी। यह कमेटी मुसलमानों की पसमांदगी की बात तसलीम कर चुकी है। रंगनाथ मिश्र कमीशन रिजर्वेशन की बात कह चुका है, आईन में भी तरमीम की जरूरत नहीं है। मात्र एक सर्कुलर जारी करना है, फिर आखिर ओबीसी और पसमांदा मुसलमानों को उनके वाजिब हक से क्यों महरूम किया जा रहा है।

          जनाब, अक्लियतों और खास तौर पर मुसलमानों के लिए हमारी सरकार बहुत सी स्कीमें बनाती हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्हें उन स्कीमों से भरपूर फायदा नहीं पहुंच पाता है। मिसाल के तौर पर मुसलमानों की अक्सरियत वाले 90 जिलों की निशानदेही करके उनके लिए बजट एलाट किया गया है, लेकिन इसका पूरा फायदा मुसलमानों को नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह अक्लियत स्टूडेंट्स के लिए वजीफे की जो स्कीम आई थी, उसकी कोई निगरानी नहीं की गई और नतीजे के तौर पर हजारों बच्चे उससे महरूम रह गए। इसलिए मेरी अपील है कि अक्लियतों के लिए जो भी स्कीम बने, उसके इम्प्लीमेंटेशन पर खास ध्यान दिया जाए, वरना हम दावे ही करते रह जाएंगे और मजीद महरूमी का शिकार होते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि सरकार कम से कम तीन मांगों पर तो फौरन ध्यान देगी। मुस्लिम ओबीसी को मंडल कमीशन के मुताबिक8.5 फीसदी रिजर्वेशन का इंतजाम, दफा341 के मुताबिक दलित मुसलमानों को भी रिजर्वेशन देने के लिए काबीना के जरिए सर्कुलर का श्जरा और अक्लियतों के लिए बनी हुई फलाही स्कीमों के अमल दर आमद पर निगरानी के लिए निगरा कमेटियों का कयाम।

           जनाब आखिर में एक बार फिर खुदबा-ए-सदारत की भरपूर ताईद करता हूं और यह उम्मीद जाहिर करता हूं कि हमारी यूपीए सरकार की चेयर-पर्सन मोहतरमा सोनिया गांधी जी, हमारे वजीरे-आजम डा. मनमोहन सिंह जी और हमारे नौजवान लीडर मिस्टर राहुल गांधी जी की कयादत में हमारा मुल्क तरक्की की राहों पर मुसलसल बढ़ता रहेगा और दुनिया के इस अजीम जमूही मुल्क के शहरियों खासकर गरीबों और पसमांदा दबे-कुचले लोगों को हमारे इन लीडरों की लीडरशिप में उनका आइनी हक जरूर मिलेगा। शुक्रिया।

                                                                                                   

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं महामहिम महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार रख रहा हूं। मेरी पार्टी से अभी तक दो लोग बोले हैं, मैं तीसरा वक्ता हूं। महामहिम जी ने केन्द्र सरकार के वर्तमान और आने वाले समय में क्या काम करना है, उसका एक 74 बिंदुओं का दस्तावेज अपने अभिभाषण में रखा है। उन्होंने सबसे ज्यादा जोर राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिया है। उन्होंने कहा कि “ मेरी सरकार ने मौजूदा आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए सजग एवं संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया है और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने संबंधी उपाय किये हैं।”  आगे उन्होंने कहा है कि “ वर्ष 2009 के दौरान देश में आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और साप्रदायिक स्थिति कुल मिलाकर नियंत्रण में रही है। जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार से आतंकवादियों की घुसपैठ बढ़ गयी है, इसके बावजूद जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व में सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। यद्यपि वामपंथी अतिवाद विशेष चिंता का कारण बना हुआ है”।

17.12 hrs. (Shrimati Sumitra Mahajan in the Chair)            मैं इसलिए इसे यहां पढ़ रहा था कि वर्ष 2009 में उन्होंने संतोष जाहिर किया है कि कोई भी घटना ऐसी नहीं हुई जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हो। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं वर्ष 2009 में एक जनवरी को गोहाटी में एक बम विस्फोट में 6 लोग मारे गये थे और 67 लोग घायल हुए थे। 25 मार्च को तेजपुर आसाम में एक घटना हुई थी जिसमें12 लोग घायल हुए थे। 6 अप्रैल को आसाम में फिर एक घटना हुई जिसमें7 लोग मारे गये और 60 लोग घायल हुए। इसी तरह से 15 मई को उड़ीसा में बम-विस्फोट हुआ जिसमें 8 लोग घायल हुए। हालांकि पुणे की घटना का जिक्र महामहिम ने अपने अभिभाषण में किया है और13 फरवरी को पूणे में जो घटना हुई वह बहुत जबर्दस्त देश को चुनौती देने वाली घटना थी। मैं जानना चाहता हूं कि 13 मार्च 2003 से लेकर 30 अक्टूबर 2008 तक लगभग 17-18 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं और उन सभी घटनाओं में बहुत लोग मारे गये। मैं एक-एक घटना का जिक्र कर सकता हूं कि कितने लोग मारे गये, कितने लोग घायल हुए? मैं जानना चाहता हूं कि इन घटनाओं के बाद क्या कार्रवाई हुई, क्या देश इस बात को जानना नहीं चाहता है, क्या सरकार इस बात को महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से देश को बताना नहीं चाहती। सरकार को बताना चाहिए कि आखिरकार हमारी आंतरिक सुरक्षा में क्या खामियां हैं, क्या हमने कार्रवाई की है, सभी बातें बतानी चाहिए।

          ऐसे लोग जिन्हें न्यायालयों ने सजा दी है, क्या महामहिम से यह देश नहीं जानना चाहता है कि उन लोगों के बारे में क्या हुआ, उन्हें सजा मिली कि नहीं मिली, नहीं मिली तो उसके कारण क्या हैं? अमरीका में एक घटना हुई और आज अमरीका मजबूती के साथ कह रहा है कि अब हमारे देश में कोई हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे देश में मुम्बई की 26/11 की घटना के बाद एक बार लगा कि निश्चित तौर पर अब हम सुरक्षा के मामले में पूरी मजबूती के साथ सामने आयेंगे। लेकिन एक के बाद एक घटनाएं हमारे सामने होती जा रही हैं। हमारे देश की सरकार का भय, पूरी तरह से, इन घटनाओं में जो आतंकवादी शामिल हैं उनके मन से भय समाप्त हो चुका है।

 मैं कहना चाहता हूं कि इतना गंभीर विषय है और अगर इस विषय पर सरकार यही दृष्टिकोण अपनाएगी, तो आने वाले समय में इस देश का क्या होगा?

          महामहिम ने सातवें बिंदु में कहा है कि हम अपनी खाद्य सुरक्षा को किसी भी संकट से मुक्त रखने में समर्थ रहे हैं। खाद्य सुरक्षा की स्थिति को हमारे पूर्ववक्ताओं ने बहुत गहराई से कहा है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश की दो तिहाई आबादी बीस रुपए प्रति दिन में गुजारा करने पर मजबूर है। अभी रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से कहा गया कि हम तो सभी लोगों को धनी बना चुके हैं। सुषमा जी ने अपने भाषण में बिलकुल सही कहा था कि दस हजार रुपए साल का किसी को मिल रहा है, तो इसका मतलब एक महीने का साढ़े आठ सौ रुपए हुआ। आज की महंगाई के समय में कौन सा मजदूर साढ़े आठ सौ रुपए महीने में अपने घर का खर्च चला सकता है। इसका कोई उत्तर इनके पास नहीं है। सच्चाई यह है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में मजदूरों को जो मजदूरी मिल रही है, वह तीस से पैंतीस रुपए से ज्यादा नहीं है। मैं ईमानदारी से यह बात कह रहा हूं। मैं भी और आप भी अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर देखते होंगे। उसमें इतने तकनीकी कारण हैं कि आज ग्राम पंचायत के अलावा कोई भी सरकारी एजेंसी काम नहीं करना चाहती है। सारी एजेंसियों ने काम करना बंद कर दिया है। राज्य सरकारों के पास पैसा पड़ा है, यह बिलकुल सही बात है, लेकिन एजेंसियां उस पैसे का उपयोग नहीं कर रही हैं। उसमें इतनी तकनीकी दिक्कतें हैं, उन्हें दूर करने के लिए कई बार हम लोगों ने हाउस में बोला है, लेकिन उन पर कोई अमल नहीं हुआ। इस बारे में बहुत कड़ाई के साथ विचार करने की आवश्यकता है।

          खाद्य सुरक्षा की बात हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आजादी के 62 साल बाद भी भारत सरकार सही गरीबी रेखा की पहचान नहीं कर पाई है। लगातार उसमें मतांतर आ रहे हैं। योजना आयोग कहता है कि25.7प्रतिशत इस देश में गरीब हैं। नेशनल कमीशन कहता है कि इस देश में77प्रतिशत गरीब लोग हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति कहती है कि 37.2प्रतिशत इस देश में गरीब हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सक्सेना जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और उन्होंने कहा कि पचास प्रतिशत से ज्यादा इस देश की आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। मैं जानना चाहता हूं कि इससे बड़ा मज़ाक क्या हो सकता है, जब आप गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाले लोगों का सही पता नहीं लगा सकते हैं, तो खाद्यान्न की सुरक्षा क्या करेंगे? राज्य सरकारें परेशान हैं। मध्य प्रदेश की सरकार गरीबों को आयोग के निर्णय के बाद गरीबी रेखा में शामिल किया लेकिन राज्य सरकार को खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। 21लाख से ज्यादा गरीब आदमी हैं, जिन्हें भारत सरकार से खाद्यान्न पाने का हक है, लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा है। यही हाल बिहार का है और यही हाल उड़ीसा का भी है। देश के कई राज्यों की ऐसी ही स्थिति है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार कब इस बारे में गंभीर होगी?

          आज देश के भीतर महंगाई की ऐसी स्थिति है कि खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फिति18से 20 फीसदी हो गई है। यह कहां रुकेगी, यह पता नहीं चल पा रहा है। इसमें 99परसेंट सट्टा व्यापार हो रहा है और उसका वितरण एक परसेंट ही हो रहा है। इसका उदाहरण वरिष्ठ नेताओं ने दिया है, मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं। देश के भीतर इतनी खराब स्थिति हो गई है कि लोगों को लग रहा है कि बाजार से सरकार का नियंत्रण समाप्त हो गया है। आखिरकार किसकी यह जवाबदारी है? आप कहते हैं कि मुख्यमंत्रियों की आपने बैठक की है। उस बैठक में क्या निर्णय हुआ, उस पर क्या अमल हुआ? आपको तो मैं धन्यवाद देता हूं, आप इतना भयंकर काम किया है। राष्ट्रपति महोदया कह रही हैं कि हम आम आदमी को खाद्य सुरक्षा देना चाहते हैं, महंगाई से बचाना चाहते हैं। दूसरी तरफ आपने पहली बार बजट में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। मुझे लगता है कि आपने गजब का निर्णय लिया है। आपको धन्यवाद देना पड़ेगा और आपकी बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी। आज मैं लगातार लोगों से बात कर रहा हूं। सत्ता पक्ष के माननीय सांसदों से मैंने बात की। सब लोगों ने कहा कि हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। आज तो सोनिया जी का एक बयान टीवी में आ रहा था। उन्होंने कहा कि हम तो बड़ी हुई महंगाई का समर्थन करते हैं। इस पर मोहर लग गई। प्रधानमंत्री जी ने परसों बयान दिया था और वित्त मंत्री जी तो रोज़ बयान दे रहे हैं। आज की तारीख में आप देश को कहां ले जा कर खड़ा करना चाहते हैं, यह मुझे समझ नहीं आ रहा है। सरकार को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि किस दिशा में हम इस देश को ले जाएं। इतने ज्यादा विपक्षी दल पहली बार एक विषय पर, श्री मुलायम सिंह जी कह रहे थे और रघुवंश जी भी कह रहे थे कि इसी सदन में 60और 70 के दशक में दाम बांधो नीति पर बहस हुई थी। सरकार पुराने दस्तावेज उठाकर देख ले, अगर दाम लागत मूल्य से डेढ़ गुना ज्यादा मूल्य किसी चीज़ की है, तो उसे रोको, उसके दाम बांधों। इसमें किसकी जवाबदारी है? भारत सरकार की जवाबदारी है, राज्य सरकारों की जवाबदारी है, बाजार पर नियंत्रण कौन करेगा?जनता कहां जाएगी?इसलिए मेरा कहना है कि इस विषय पर सरकार कड़ाई से विचार करे।

सभापति महोदया :  आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री गणेश सिंह : महोदया, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

 हमारे देश में संघीय ढांचा है। जो राज्य सरकारें अच्छा काम करती हैं, जो राज्य कल पिछड़े हुए थे, वे अपने संसाधनों से राज्य का चहुमुखी विकास कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में उनका उल्लेख नहीं होना चाहिए? मध्य प्रदेश राज्य वर्ष2003से पहले किस स्थिति में था, मैं आज इस बात का जिक्र नहीं करूंगा लेकिन पूरे देश के इतिहास को पता है कि मध्य प्रदेश की क्या हालत थी। जब से भाजपा की सरकार बनी तब से उस राज्य में विकास के अद्भुत काम हुए। यह मैं नहीं कह रहा हूं, देश के आंकड़े तैयार करने वाले लोगों ने सार्वजनिक रूप से इस बात को प्रकाशित किया है। आज मध्य प्रदेश स्वर्णिम प्रदेश बनने की कगार पर खड़ा हुआ है। प्रदेश सरकार के बहुत से प्रपोजल भारत सरकार के पास लंबित पड़े हैं - चाहे बिजली, सिंचाई, कोयले, सड़क, सर्व शिक्षा अभियान या स्वास्थ्य का विषय हो, लंबित है। लेकिन इसका किसी एक भी पन्ने में एक भी लाइन महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भारत सरकार ने उल्लेख नहीं किया। क्या राज्यों को प्रोत्साहित नहीं करना है?क्या राज्यों को मजबूत नहीं बनाना है? अगर राज्य मजबूत नहीं होंगे तो केंद्र क्या करेगा?मध्य प्रदेश इस देश की आत्मा है, हृदय स्थल है। हम हृदय स्थल को मजबूत नहीं करेंगे तो देश मजबूत नहीं होगा, हाथ-पांव...( व्यवधान) मैं आपका भी समर्थन करता हूं। मैं सभी राज्य सरकारों का समर्थन कर रहा हूं। मैं किसी एक राज्य सरकार की बात नहीं कह रहा हूं। भारत सरकार की जवाबदारी सबसे पहले राज्यों को मजबूत करने की होनी चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भारत सरकार को इस विषय को प्राथमिकता देने का काम करना चाहिए था। मैं मांग करता हूं कि जब माननीय प्रधानमंत्री अपना जवाब देंगे तो निश्चित तौर पर इस बात को शामिल करेंगे।

          महोदय, भारत के आजाद इतिहास में मेरे क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ है। हमने महात्मा गांधी जी की किताबों में पढ़ा था कि महात्मा गांधी जी दूसरों के हितों के लिए कितना बेहतर काम करते थे। हमारे क्षेत्र में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में चित्रकूट में नाना जी देशमुख ने वर्ष 1990-91 के बाद से आज तक ऐतिहासिक काम किया। दोनों राज्यों के 80 गांवों में काम किया है जिसे स्वयं अब्दुल कलाम साहब, पूर्व राष्ट्रपति ने जाकर देखा और सराहना की और कहा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा चित्र नहीं देखा कि जहां वनवासी के बीच में नाना जी देशमुख ऐसी संस्था चलाते हैं। इस संस्था ने नःस्वार्थ भाव से इनकी तकदीर बदलने का काम किया, तस्वीर बदलने का काम किया। ऐसे महापुरुष की अभी मृत्यु हुई है और अंत में उन्होंने अपना देह दान भी कर दिया। मैं चाहता हूं कि ऐसे महापुरुषों को भारत रत्न से विभूषित किया जाना चाहिए। मैं यही मांग करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और कुछ संशोधनों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

 

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक (बारामुला): मैडम, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। भगवान ने चाहा तो आप इस कुर्सी पर आएंगी, लेकिन मुझे बोलने का थोड़ा समय देना। मेरे पास सद्र-ए-जमूरिया के खुतबे की कापी है, मैंने सारा पढ़ा। सरकार की पॉलिसी पर नाक-नक्शा बनाया गया है जो बहुत हौसलाअफज़ा है। आइंदा के लिए यह सरकार मुल्क के लिए, मुल्क के लोगों के लिए क्या करना चाहती है, उसका जिक्र है, बहुत हौसलाअफ़ज़ा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगले साल यह देखा जाएगा कि किस हद तक ये वादे पूरे हो गए हैं। वादे तो बहुत अच्छे हैं, बहुत हसीन हैं। मैं इस शुक्रिया की करारदाद को ताईद करने के लिए अपनी ज़ानिब से अपनी पार्टी की ज़ानिब से खड़ा हुआ हूं।मुझे कुछ तकरीरें सुनकर दुख हुआ कि जहां हमें मुल्क की बेहतरी की बात करनी चाहिए थी, इसमें से हम सियासत निकालना चाहते हैं और अपने मुर्दा घोड़े को लाल लगाम लगाकर फिर उठाकर चलाने की कोशिश करना चाहते हैं। अपोजिशन के मेरे रहनुमा दोस्त ने कल भाषण दिया और फिजूल के तौर पर कश्मीर के बारे में बात की और वे वाकयात बताये जो न तारीख में कहीं है, न कहीं जमीन पर हैं और न आसमान पर हैं। उन्होंने कहा कि वहां जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। वह सही बात है, तब वह महाराजा की स्टेट थी, इस देश का हिस्सा नहीं था। हम नहीं होते तो कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बन सकता था। पाकिस्तान श्रीनगर में पहुंच चुका था। आप लोगों को मालूम ही कुछ नहीं है और वहां से सब लोग उठकर शोर करते हैं। उन्हें अलिफ, बे कुछ पता नहीं है। सेक्युलर कूवतें थीं, जो उठकर आईं और इस देश को यहां का रास्ता दिखाया। वह इलाख हमने बीजेपी और कांग्रेस के साथ नहीं किया, वह भारत के साथ किया, महात्मा गांधी के उसूलों के साथ किया। हमें इंसाफ मिलेगा, इसलिए किया। हमारी इज्जत होगी, इसलिए किया। हमारी आशाओं को पूरा किया जायेगा, इसलिए किया। वह हमने इसलिए नहीं किया था कि हम यहां ताने सहेंगे और यह कहा जायेगा कि भारत का झंडा वहां लहराने पर लोग मारते थे। जब यह बात याद है तो एक मिसाल दीजिए। कश्मीर के बारे में और जम्मू-कश्मीर की आवाम के बारे में एक गलत राय कौम के सामने रखी जाती है।

          मैडम, हम थे, जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ, उस वक्त जो कत्लेआम हुआ, मुसलमान ने हिंदू को काटा, हिंदू ने मुसलमान को काटा। ऐसी ही ताकतों ने एक पागलपन पैदा किया था। उस वक्त जम्मू-कश्मीर की गलियों में नारे लगते थे -शेरे कश्मीर का क्या इरशाद, हिन्दू-मुस्लिम-सिख इत्तेहाद। महात्मा गांधी ने मायूस होकर कहा कि अब मायूसी यहां होगी, लेकिन कश्मीर में मुझे अभी रोशनी की किरण नजर आ रही है और हम इस हाउस में वायदा करते हैं कि वह रोशनी की किरण हमेशा जिंदा रहेगी। चाहे हजारों लोग उसे रोकने या बुझाने की कोशिश करें, हम उसकी इजाजत नहीं देंगे। लेकिन इस सदन की सारी पार्टी, सब हमारे दोस्त हैं। ये हिंदुस्तान के रहनुमा यहां बैठे हैं, इजारेदार कोई नहीं है। ये मुल्क हमारी मां है और हम इसके बच्चे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोक सभा का रिकार्ड निकालिये, उसे पढ़िये। प्रधान मंत्री, जवाहर लाल नेहरू की तकरीर को सामने लाइये और इस सदन में जो तकरीर की गई है, उसे सामने लाइये। ऑल इंडिया रेडियो से जो नशरिया हुआ है, उसे सामने लाइये। यूनाइटेड नेशंस की सिक्युरिटी काउंसिल में जो भाषण दिये गये हैं, उन्हें सामने लाइये। जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ आपने क्या वायदे किये थे। आप हमारे साथ धोखे क्यों कर रहे हैं?हम लोग यहां धोखेबाजी के लिए नहीं आये थे। हम इसलिए आये थे, हमें गांधी जी और उनके उसूल दिखाये गये थे, हमें यह नहीं कहा गया था कि यहां राम मंदिर और मस्जिद के नाम पर मुसलमान का कत्लेआम होगा। अगर यह कहा गया होता तो शायद हम वहां चले गये होते। हमें यह नहीं कहा गया। हमें गांधी जी ने कहा कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा, तुम्हारा हर एक धर्म महफूज रहेगा। गरीब आदमी की इज्जत होगी, रोटी, कपड़ा और मकान होगा। किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा।

सभापति महोदया :  शारिक साहब, एक मिनट मेरी बात सुनिये। देखिये अभी करीब-करीब25से ज्यादा बोलने वाले मैम्बर्स हैं और मैं चार-पांच मिनट से ज्यादा यहां से किसी को नहीं दे सकती। प्लीज, जो आपके मुद्दे हैं, आप वे मुद्दे रखिये, नहीं तो मुद्दे की बात अलग हो जायेगी और एक ही बात पर रह जाओगे।

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक : मैं कोशिश कर रहा हूं। मैडम, एक बार हमारे प्रधान मंत्री, अल्लाताला, परवरदिगार उनकी सेहत ठीक रखे, अटल जी ने कहा था कि हमसे कश्मीर के बारे में गलतियां हुई थीं और उन बातों से एक नई चीज वहां फैली और यह सरकार भी इस वक्त उसमें...( व्यवधान) मैं खत्म कर रहा हूं, मैं सारे हाउस से गुजारिश कर रहा हूं कि हमारी मुश्किलात को देख लीजिए। इस वक्त मैं सब कुछ नहीं कह सकता। आप देखिये हमारे यहां बम फटा, पूना में बम फटा, ये हमारी एजेंसियां कहां हैं? हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं? उनमें क्यों नाअहल लोगों को रखा जाता है?उनके लिए क्या अकाउन्टेबिलिटी है। जब हर महकमे की स्टैंडिंग कमेटी है तो सिक्योरिटी के बारे में इन एजेन्सीज की स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामैन्ट में क्यों नहीं है, जो उनका हिसाब ले ले। जब आपकी पार्लियामैन्ट उनके लिए रकम फराहम करती है, पैसे मंजूर करती है तो इसे अकाउन्टेबिलिटी का इख्तियार भी होना चाहिए।

          मैडम, लाइसेंस और अनलाइसेंस्ड हथियारों का व्यापार इस मुल्क में चल रहा है। उससे बदअमनी, डकैती और बदमाशी फैल रही है।

 

एक सर्वे के मुताबिक अकेले उत्तर प्रदेश में90लाख गन हैं, लाइसेंसी हथियार हैं, अनलाइसेंसी कितने हथियार होंगे, यह मुझे पता नहीं है। क्या इसके बारे में सरकार के पास कोई पॉलिसी है कि हम इसे कैसे कंट्रोल करें, इसे कैसे रखें ताकि लोग इसका नाजायज इस्तेमाल न कर सकें?

          महोदया, मैं गुजारिश करूंगा, यह कहा जाता है कि 80प्रतिशत लोग देहात में रहते हैं, लेकिन देहात में हमारे पास डॉक्टर ही नहीं हैं। क्या यह जरूरी है कि यहां के टाटा और बिड़ला का बेटा एमडी करने के बाद वहां चला जाए। क्या यहां के दलित, मुसलमान, अल्पसंख्यक, गरीब के बच्चे एमबीबीएस करके, तालीम करके उन्हें सामने नहीं लाया जा सकता। उसे भी मदद मिलनी चाहिए। वही दकियानूसी रूल, जो अंग्रेजों के समय में बने हुए थे, उन्हीं लगी-लिपटी बातों को हम आज भी देख रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जम्हूरियत में सिर्फ एक चीज मुमकिन है। गरीब और अमीर के दरम्यान इस मुल्क में जो फर्क है, एक दिन यह तूफान उभरेगा। जब हमने देखा कि लोग पार्लियामेंट के अंदर घुस गये, वहां प्रेसीडेंट और प्राइममिनिस्टर की पिटाई की। ऐसा हालिया सालों में हुआ है। क्या उस चीज को हम नहीं देख पाएंगे?जब गरीब लोगों का लोहा गर्म होगा।...( व्यवधान)

सभापति महोदया :   कृपया अब आप बैठ जाइए।

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक : महोदया, मैं खत्म कर रहा हूं।

सभापति महोदयाः आपने जो लिखे थे, वे सब मुद्दे हो गये हैं।

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक :  हमारी प्लानिंग बेरोकटोक बढ़ती हुई आबादी के कारण बर्बाद हो रही है। जब हम छोटे थे, तब किताबों में पढ़ते थे कि हमारा देश दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। यह रात चौगनी तरक्की मैं कभी नहीं समझ पाया, लेकिन अब समझ चुका हूं। मेरी गुजारिश है कि रात चौगनी तरक्की बंद कर दीजिए और सिर्फ दिन दुगनी तरक्की हो जाए। धन्यवाद।

   

सभापति महोदयाः कृपया प्रत्येक माननीयसदस्य अपनी बात पांच मिनट में समाप्त करने की कोशिश करें।

*SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWARD) : I have proposed about 26 amendments to the Presidents address but due to want of time I would press some of them by touching upon them.  Today there are two burning issues in India they are , one is terrorism and the other is certainly the problem of rising food prices the inflation of which has touched its highest since independence.  Never in the history of independent India such a burning as the one we are faced with.  As rightly pointed by Hon. Leader of Opposition there was no one particular issue which had so much attracted the attention of Parliament as much as the sky rocketing of the food prices in as many as nine times there has been discussion on this issue under one or the other rules.

          Para 7 and 8: in Para 7 and 8, Her Excellency the President makes reference to the problems of rising food prices abnormally.  But there is no clear-cut mention about the measures her Govt. contemplates to immediately bring down the sky rocketing Food Prices.  There has been an attempt to just find out the causes for spiraling food prices.  Actually there was absolutely no reasons for the Government to make the President remark about unjustified reasons for the price rise.  The Government tried to pass on the buck on some unjustified causes for the problem of food price rise.  It has mentioned four reasons for this impasses.  The first one being short fall in the domestic production, second reasons has been attributed to price rise of pulse, rice, oil in the international market third reasons is attributed enhanced payment of MSP to the farmers and fourth one is stated to be the increased income of the poor as the Rural Development Programmer are stated to be implanted at an accelerated pace. But unfortunately all these reasons are bound to be unjustified since some of them quality leader of Opposition so efficiently denied and hence I do not go deeper into these aspects.  But one thing I would like to add that instead of justifying by giving false reasons and misleading the people we would have been happy if the Government had come out with some immediate measures by which it could have touched upon the real issue of bringing around the bush has not helped the Government, on the other hand this unprecedented price rise is the result of mismanagement and mishandling of the problems by Government, which is rightly termed as associated to four scams instead of four reasons, and I also join in demanding constitution of Joint Parliamentary Committee to go into these scams and people  of India has the right to unravel what is really hidden in these scams. I also demand that stringent action be taken against Black marketers and Hoarders and protect the common man from the brunt of the price rise.

          For those who had expected some of these measures in the budget speech of Finance Minister, but utterly disappointed to note nothing the sort and it has been routinely prepared Budget.

          I also feel very sorry to say that nothing mentioned about improvement in agricultural productively.  The basic food consumed by common man comprises of flour rise, pulse, mustard oil, tea, sugar and spices and vegetables which are getting beyond reach. The President more articulately attributes the price rise to the short fall in domestic production.  It is most unfounded reason.

          Agriculture Minister has himself stated that the year 2008-09 has been a good year for agriculture for the production touching 233.38 million tones of food grains.  But 2009-2010 this come down to 217 million tones for the poor Monsoon etc.  During the N.D.A. rule we had also suffered a short fall of 40 million tones of food grains but our then Prime Minister Shri Vajpayee Ji never faced a single discussion on price rise.  Food prices were never allowed to be risen.  But this Government, seeks to escape under the cover of drought and natural calamity instead of finding the good and pro-active measures and shirks its responsibility.  Even your own Economic Survey presented to this House on 25th makes remarks about the failure of this Government.  In controlling the food price rise and protecting the common man. Why the Government is shy on adopting the Gujarat Model to boost the rise in the productivity of agriculture, which is the lone solution for the prices rise.

          At the same time, there is no mention in the Address about the measures by which Indian agriculture can be made viable and profitable profession.

          It is quite ironical to observe, that about 65% of the people of India engaged in the agriculture but its contribution to the G.D.P. is less than 15%.  There is always mismatched in the demand and supply of the food grains, which is the  cause for the food price rise.  The important factor is to make agriculture of good production and productivity. Production can be increased only if cultivable land area is increased.  But as per the statistics this year area of cultivation has declined by 8%.  According to the Standing Committee of Agricultural the area under food grain cultivation has declined by 8% from 680.99 Lakhs hectares in 2008-2009 to 626.47 Lakhs hectares in 2009-2010.  If area under food grains continue to shrink production will certainly come down.  Not only production but productively should also be increased.  This Government has not taken any steps to increase productivity, I once again would like to remarks that Government should emulate the Gujarath model for increasing productivity. There is nothing wrong in taking the leaf from the book of Hon. Narendra Modi which will boost the productivity the growth rate of agriculture in Gujarat has increased to 9.6% and hence the Agri productivity.  But there is nothing in the President's speech about this important aspect.

          It is very much regretful to note, there is no mention in the address about a concrete scheme by which the Indian agriculture gets a new life in terms of farmers getting meaningful sops.  Thee has been a consistent demand to the present scheme of Agricultural Insurance more meaningful to include more and more crops and making every village panchayat an unit.  there has been a consistent demand for concrete support price policy for agriculture produce.  But to my utter disappointment both these important issues are not addressed.

          The Government made her Excellency the President mention abut assuring food security. It is also mentioned in the address that it is committed to enact a law to ensure food security.  In the last year's President address also there was mention about this but till date nothing is forth coming excepting saying that the Government  is committed in this regard.

          Para 6 of the address makes mention about the Government releasing funds to calamity affected people and to farmers whose crops have been lost by calamity under Calamity Relief Fund and National Calamity Contingency Fund.  But there is no reference in this Para regarding enhancement of funds for which there is a consistent demand from the people for long time.

Existing norms to provide the relief to victims are as follows:-

1)             if a Pukka House is fully damaged Rs. 35,000=00   

2)             if severely damaged Rs. 5000=00   

3)             if partially damaged Rs. 1500=00   

 Kacha House:   

1)             if fully damaged Rs. 10,000=00   

2)             if severely damaged Rs. 2500=00   

3)             if partially damaged Rs. 1500=00   

4)             Thatched House Damaged Rs. 2000=00   

  Crop Loss for Small and Marginal Farmers:   

1)       Per Hectare Rs. 2000=00                                 For two Hectares only   

          For Dry Land   

2)       Per Hectare for   

          Assured irrigated land Rs. 4000=00   

           For Big Farmers:   

                                                     

1)       Per Hectare for dry land Rs. 2000=00   

2)       Per Hectare for irrigated land Rs. 4000=00        One Hectare only   

For successive calamity loss – Up to two hectares only.   

          In case of drought farmers may not have invested for agricultural produce. But calamitus, rains, and floods wash off the standing crops in thousands of Hectares.  Here the standing crops which are the result of huge investment of the farmers in terms of manure, seeds, irrigational facilities is lost by this the farmers come under streets.

          Keeping this factor in to mind the Govt. has to think to pay the compensation on Sunami Models to the farmers and the existing norms of compensation be revised suitably.

          Now I would like to refer about internal security Para 11 and 12 mention about fight against terrorism.  Here excepting one line reference about menace of terrorism nothing concrete is found to curb religious fundamental terrorism and growing left wing terrorism. It once again speaks about zeor tolerance to terrorism.  But it is very ironical that at one end the Government says about zero tolerance towards terrorist but at another and pursuing a clandestine and masquerading tolerance to those who have mention in the address about opening new hubs of NSG units in other place not once again there I no mention about Bangal0ore in Karnataka despite of vociferous demand by the State.  Bangalore is fastest growing city in Asia and it is know fact that terrorism has come to the door step of Karnataka with some incidents in Bangalore as well as in remote parts of the States.  Please remember how there was inordinate delay in forces reaching Mumbai during the blasts and as a result more lives were lost.  Had there been the NSG units nearby Mumbai the terrorists acts could have been effectively contained.  So in this background Bangalore should be immediately provided NSG unit.

          In Para 21 JNURM is mentioned, there are repeated demands to change the Norms of this scheme by which more and more medium level cities can be included for which there is pressing demand and include Hubli—Dharwad city of my constituency. The Government last year only had made announcement to revise the norms for bringing the cities of above 5 Lakhs population in the fold of JNURM to accommodate more cities.  So, I urge upon the Government to bring in this change, so that many more cities will be accommodated.  So, I once again urge the Government to include Hubli- Dharwad which the second largest in Karnataka after Bangalore, which lacks basic infrastructure for want of funds.

          It is very disgusting that there is no mention about establishing new IITs in other States.  the government had last year announced that new IITs will be set up in various cities and Dharwad an educational town of my Constituency was one of the proposed places.  But it is most disappointing to miss this important mention. Shri C.N. Rao & Shri U.R. Rao Committee's which were appointed to identify location have recommended Dharwad to be a center for IIT.

          It is intended by the Government that in the 11th Plan, new-programmed generated centers are to be established in some parts of the country.  In this regard the Ministry had assured one such center would be stablished in Dharwad (Karnataka).  But there is no mention about this in the President's address.

          After a prolonged efforts and even staking the very existence of the Government, the Government purused the Nuke Deal with U.S.A. with the major intension of Generating Nuclear Electricity.  But in the President's address nowhere it finds the place.

                             

SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Madam Chairman, many hon. Members have participated in the debate on Motion of Thanks to the President’s Address since its beginning yesterday and I now shall make some points.

         As regards price rise, the Government talks about controlling the rise in prices. The price rise can be checked only when the cultivators get sufficient facilities for cultivation. Farmers are not getting fertilizers like DAP, urea, etc. Government Departments lack coordination in tackling price rise, nor is there any monitoring mechanism. The entire responsibility for this situation lies squarely on the Government’s shoulders. The situation has gone from bad to worse. Immediate action needs to be taken to check the rise in prices of coal, petrol and fertilizers.  The issue of aam aadmi which has been mentioned in the President’s Address is not a new one. The Government should accord the highest importance to ensuring relief to the aam aadmi on the front of food prices.

          My next point relates to jal, jangal, zameen of the forest dwellers. Today the condition of Scheduled Tribes and other forest dwellers is worse, even after the enactment of Recognition of Forest Rights Act. Less than seven lakh titles have been distributed so far.

          The Government is least concerned about them. So, the Government should take efforts in conjunction with the State Governments to ensure early disposal of the remaining claims.

         Thirdly, I would say that security issues are the most important to our country. To strengthen the police and para-military forces, to ensure quick and effective  response to any type of possible terror attack, the Government should make efforts by strengthening the Intelligence  Bureau  and Multi-Agency Centre.  There are certain   aspects of security which perhaps have not  been looked at by the bureaucracy. Hence, the Government should remain vigilant against all  forms of challenges posed by terrorism.

          Fourthly, I would say that the Government has developed a comprehensive roadmap for the development of minority community.  So, I would request the hon. Prime Minister to have discussion on the Sachar Committee Report and Ranganath Misra Commission recommendations. The Government should take care to implement the recommendations of the Sachar Committee and the Ranganath Misra Commission for the development of social welfare of the minorities.

          With these words, I conclude.

 

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD):  Madam, I rise to support the Motion of Thanks that has been moved on the President’s Address Motion. But I am very sorry to say that in the President’s Address, there is no mention about the Ranganath Misra Commission Report. When the Ranganath Misra Commission Report  was tabled, a day after that, the concerned Minister had made a statement, which appeared in the Press, that this Commission was not formed under the Commission of Enquiries Act.  If you carefully look at the terms of reference, it says, to suggest criteria for identifying backward sections among the minorities, to recommend for them welfare measures, including reservations, education, and Government employment. Such a great step was taken, and the Report has also been tabled. The Ranganath Misra Commission and the Sachar Committee have given empirical data of educational and social backwardness of the Muslim community. Based on that, Mr. Ranganath Misra, who himself has been the Chief Justice of the Supreme Court,  a great Jurist of his time,  in his wisdom, makes a recommendation that Muslims should be given 10 per cent reservation. I would like to know this from the Government. Is  the Government serious enough to implement those recommendations?  What are the steps the Government is going to take? What the Government is going to do about the Ranganath Misra Commission recommendations?

The reason I am putting over here is that, the literacy rate of Muslims is 59 per cent; National literacy rate is 65 per cent. If a hundred graduates qualify in India, only three are Muslims. The urban poverty rate in India of the Hindu community is 26 per cent; for the Muslims, it is 37 per cent. The highest number of religious people living in katcha houses, according to the Misra Commission, is the Muslims. The highest number of people living in rented houses are the Muslims.  Based on all these parameters of development, where the Muslims are backward, I would like to know as to what the Government is going to do. How is it that we are being denied reservation just because on the name of religion? We are not saying that we should be given on the basis of religion, we say that you give it on the basis of our backwardness, the social backwardness, the educational backwardness, which have been amply proven by the Misra Commission and the Sachar Committee. Unfortunately, the Government is running away from all these  things.  Various steps have been taken but in the last 60 years, who is to be blamed for the conditions in which Muslims are living? The Government have taken many steps but those have not really fructified.

Madam, I would like to point out to you, that the social-educational backwardness among Muslims is more than that of the presently notified backward classes.  We are being marginalized; we are being alienated; and we are being treated as second-class citizens of this country. Why cannot the benefit of reservation be given to us?  The argument that comes up is, no, in the name of religion, it cannot be done. Is it wrong to be a Muslim in India? I am questioning you that your Commission has given a Report; empirical data is there; 2001 Census is there. Despite that, the Government is afraid to act on it. This bogey of conversion reason is always put forward to us. Even the Andhra Pradesh High Court has talked about it. I would like to put forward that reservation is given in Karnataka, in Kerala and also in Tamil Nadu. 

          In the last 20-30 years, not even a single conversion case can be pointed out. Just by saying that you are a Muslim and we cannot give reservation, how is the community going to come up? How is India going to become a super power, when the 14 per cent of the population’s literacy rate is 59 per cent? They are not even educated. This is the literacy rate. If that is the case, how can India prosper? I would request the Government that it is high time that the Government should immediately act on it; it will be travesty of justice if the Government led by Dr. Manmohan Singh does not accept the recommendation of Ranganath Mishra Committee. I would like to point out through you to the Government the political reality which is developing now – Muslims have now decided that any secular party, whether it is Congress or others, who are not going to give reservation to Muslims, the next time around, the Muslims are not going to vote for you. How long are we going to vote for you and you are going to govern us? Where are the real fruits of benefits? What is the share in national resources? Is this why we started the 1875 War of Independence, that in the independent India, I cannot get reservation because I am a Muslim? What is the 1950-Presidential Order – that only a person belonging to Hindu community or Sikh community or a Buddhist can be a dalit? Is this not reservation based on religion?

श्री महेश जोशी (जयपुर): सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने मुस्लिम को बेकवर्ड मानते हुए आरक्षण दिया हुआ है।

श्री असादुद्दीन ओवेसी : दिया गया है, लेकिन वहां क्या हो रहा है?...( व्यवधान) किसको फायदा हो रहा है?...( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): महोदया, यह कहना बिलकुल बेमानी है कि फलां राज्य में दिया गया है। यह 27 प्रतिशत में से ही है। रंगनाथ मिश्र कमीशन ने कहा है कि There is an inadequate representation of the muslims and pasmandha also. इसके बिओण्ड आप जो रिजर्वेशन कर रहे हैं, यह आप संविधान में संशोधन करके मुस्लिम के लिए सैप्रेट कीजिए,27 प्रतिशत के अलावा। यह विद-इन की बात नहीं है। यह झगड़ा लगाने की बात हो रही है।

सभापति महोदया :  अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री असादुद्दीन ओवेसी : महोदया, मैंने पहले ही स्पीकर से रिक्वैस्ट की है और इस सैशन में पहली बार बोल रहा हूं, इसलिए आपसे गुज़ारिश है कि थोड़ा रहम कीजिए।

MADAM CHAIRMAN : I know, but I cannot help it.

… (Interruptions)

श्री असादुद्दीन ओवेसी : मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। The reason we are asking for reservation is this. I have to see what Rajasthan has because as far as I know, in Rajasthan, Muslims are not getting reservation. Anyway, the reason we are asking for reservation in education, is this. Dr. Ambedkar had rightly said; he talked about importance of education in this way. He said: Education is like drinking the milk of a tigress. Why should Muslims be denied the milk of tigress? Why do you want to keep us backward? Deliberately you are keeping us backward. Articles 331 and 333 talk about nomination for Anglo-Indians. That can be based on religion! Article 371D says that 80 per cent local share is there. Everything can be done; now you talk about women’s reservation. Reservation for whom? I will give you my example in this august House.

          In the State of Andhra Pradesh, in the State of Karnataka and in the State of Maharashtra, I am the single Muslim MP. This speaks volumes of secularism which is being practiced here! Unfortunately the secular parties believe that because BJP’s strength has come down numerically, secularism has won. I would tell you, if that is the case, why are my numbers coming down? When the voting class vote and vote, people who vote are communal. That is why, I am not getting elected. You want to bring 33 per cent reservation for women – we oppose this step. Why? I say, you give us the right; this institution is the last place where the Muslims aspire and have confidence. But tomorrow if you bring in such legislation it will be a death-knell to the Muslim community; we know for a fact that the gross reality of the parliamentary democracy is that a person can get elected, if he has money. That is the most important thing. Where will I get money from? Who will elect me? That is the gross reality. My request to the Government is that if reservation is to be given, you start with the Muslim community. You do not want to give reservation in education, employment, and you want to give reservation to women, for what sake? Where should we go? Should we have confidence in this?

सभापति महोदया :  आपकी बात आ चुकी है, समाप्त कीजिए।

श्री असादुद्दीन ओवेसी : महोदया, खत्म तो करने दीजिए।...( व्यवधान)

सभापति महोदया :  आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी है।

श्री असादुद्दीन ओवेसी : महोदया, बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे दो मिनट और दीजिए अपनी बात अच्छे से रखने के लिए।...( व्यवधान)

सभापति महोदया :  आप एक ही बात पांच मिनट से बोल रहे हैं और अच्छे से बोल रहे हैं।

श्री असादुद्दीन ओवेसी : मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। If the doors of parliamentary democracy are closed for us, what will be left for us? 

Should we allow those people to take over the reins of my community leadership who do not believe in parliamentary democracy?  I would like the Government to reconsider it.  In this present form, we do not want it.  You leave it to political parties.  Let political parties decide.  What about us?  How should we come into the august House if you are that secular?  My number has come down to 29.  You do not want people with Rangnath Mishra Commission.  You do not want to give us reservation.  You want to give reservation to women for what? Do you want this Lok Sabha to become a Hindu Lok Sabha?  You do not want any diversity over here.  You do not want anything over here.

MADAM CHAIRMAN : There cannot be something like that.  Now, you may conclude.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Madam, if such a legislation is brought in, it will be a bad day.

सभापति महोदया: कृपया अपनी सीमा में रह कर बात कीजिए।

SHRI ASADUDDIN OWAISI : A Prime Minister of the caliber of Shri Manmohan Singh being there, if such a legislation is brought in… (Interruptions) This Government has taken so many steps for Muslim empowerment. 

          Lastly, with regard to 90 MCDs, my request to the Government is, change that approach and make it a target approach and not area approach.… (Interruptions) आप मुझे अपनी बात खत्म करने दें।… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * SHRI ASADUDDIN OWAISI : I am not yielding to you.  You may sit down.  Let me say what I have to say. … (Not recorded) I am not a Congressman.  You can do it for your party but do not tell me to do. … (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * MADAM CHAIRMAN:  This is not the way.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : I cannot stoop to that level.

SHRI J.M. AARON RASHID :  Do you not respect the Prime Minister?

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Yes, I respect him a lot but not at the (Interruptions) … * Do not interrupt me. Let me complete.

MADAM CHAIRMAN: Shri Owaisi, do not answer him.  No cross-talk.  Please conclude.  Do not speak to him.  He is not the person to address.    You address the Chair.

…( व्यवधान)

सभापति महोदया:आप चेयर की तरफ देख कर बात करिए।

श्री असादुद्दीन ओवेसी : मैं आपकी तरफ देख कर ही बात कर रहा हूं।...( व्यवधान)

सभापति महोदया:आपको इन्हें जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

…( व्यवधान)

सभापति महोदया:अब आप कंक्लुड कीजिए।

श्री असादुद्दीन ओवेसी : सभापति महोदया, मैं आपके जरिए से हुकूमत को इस बात की इत्तिला देना चाह रहा हूं कि रिजर्वेशन का मसला मुसलमानों के लिए निहायत ही अहम् मसला है। आज हम गरीब और पसमांदह हो चुके हैं। तमाम मज़हबी लोगों में सबसे ज्यादा तालीमी एवं सामाजिक तौर पर मुसलमान पसमांदह हैं। इसलिए हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशात् पर अमल            किया जाए और मुसलमानों से इंसाफ हो।

                                                                                                     

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Respected Madam, I rise to participate in the consideration of the Motion of Thanks for the Address which Her Excellency, Madam Rastrapati ji has been pleased to deliver to both Houses of Parliament on the 22nd February 2010.  I whole-heartedly support the Motion.

Madam, I would like to consider the Address in two different areas, viz., national and international.  Let me first start with the national issues.

I would first like to quote the last paragraph (No. 74) of the Address.  I quote:

"Our country stands at a historic turning point. Never before were we so close as we are today to realizing our national aspirations as envisaged by our founding fathers and spelt out by Pundit Jawaharlal Nehru in this very Central Hall on the 14th August 1947:

'The service of India means the service of the millions who suffer. It means ending poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity.' We have taken decisive strides towards reaching these goals. Still, much remains to be done. The road is long, but our journey is in progress. Let us march together with confidence to a new and a bright future. "

Madam, this speaks of everything. It speaks of a national character which everyone of us should try to have in order to achieve the national aspirations. The present UPA Government under the leadership of the Prime Minister and the UPA Chairperson, has been able to conduct itself very successfully in this direction through our National Flagship Programmes and various Welfare Schemes.

Mahatma Gandhi, NREGA, Right to Information Act, and Free and Compulsory Education Act to mention a few.  All of us should be proud of it.  I, very respectfully, urge upon all the hon. members present here to extend their fullest co-operation to this endeavor.

Madam, the second being the case of rising prices of essential commodities, it is the fervent hope of everyone of us that the prices of essential commodities get stabilized immediately. However, all of us are aware of the fact that considering the size of this country and its population size, it is but natural that the demands are more while the supply is limited. This theory of demand-supply is, to a large extent, responsible for the price rise. But we cannot leave it here. Our subsidy regime is still on. We must find ways to mitigate the same very earnestly and quickly. The government is doing exactly the same. I am confident that all these flagship programmes and these measures will certainly bear fruits sooner than later.

Madam, the third being the successful delivery mechanism of all the flagship programmes and welfare schemes of the UPA Government, here I would like to mention the combined responsibilities of the federal Government – State Governments and the Union Government.  I am afraid the transparency in the governance is still lacking in many parts of the federal Government.  This scheme and these programmes require to be judiciously and holistically implemented. So, they require the blessings of the Union Government. At the same time, we have to ensure that these schemes reach the people for whom they are intended. 

Here I would like to raise a very important issue. We do encourage the on-going effort of the Union Government to find a negotiated settlement of the vexed Naga NSCN(IM) issues at the earliest.  But it should not be at the cost of the territorial integrity of Manipur and other States.

Now, I come to the next point.  It is the commitment of the UPA Government to ensure the early passage of the Women's Reservation Bill and Her Excellency's urging us to accord special attention to this critical proposal. Here again, it is interesting to see the simple arithmetical coincidence of the fact that the quantum of reservation of women in the Bill is 33 per cent and Her Excellency has put this mention at Para No. 33 of her Address. Is it not really interesting?    .

Further, I would once again seek your kind indulgence and indulgence of the hon. members of the House to the fact that the world does have only two races - one the men-folk and the other womenfolk. We are equally responsible and entitled to share the joy, happiness and sorrows. This is a heavenly gift.

It is indeed heartening to know from the address of the Congress President today in the Central Hall that the Bill is being taken up in the Rajya Sabha on 8th March i.e., the International Women's Day for consideration and passage. Even as there are some impending objections from its known opponents, it remains our sincere hope and desire that the good sense prevails and the Bill would be passed unanimously.

Madam, next I would like to make a sincere attempt to address the issue of terror in the country and abroad, which is nevertheless an issue both National and International. Terrorism as I do always stand is a war against humanity. The zero tolerance policy of our Government has to be practiced in its fullest meaning both in spirit and in action. Civilizations grew on the lives of millions and that the King can do no wrong do remain and has been the greatest tragedy of mankind. We who practice Democracy should think together and work together for a better world so that our children enjoy the fruit of their birth and live happily. Together we must be able to give to our children a better tomorrow.

Lastly, I would like to mention about our independent foreign policy which remained in tact.  This was being debated by some of the hon. Members on the other side.  We do not agree with them.  Our independent foreign policy is in tact.  Our relations with neighboring countries like Bhutan, Bangladesh, Maldives, Nepal and Sri Lanka continue to grow from strength to strength and particularly relations with Myanmar through our Look East Policy are really improving.

 Lastly I would like to whole-heartedly support the Motion of Thanks to the President’s Address moved by Rao Inderjit Singh and Kumari Minakshi Natarajan and request all the other hon. Members to pass the motion unanimously.

 

*SHRI VIJAY BAHUGUNA (TEHRI GARHWAL) : I thank you for giving me an opportunity to express my views on the Presidential address.

          In the face of a very volatile global economic recession the UPA Government deserves full praise and credit for reducing fiscal deficit and inflation and maintaining a steady growth rate of 8%.

          The stimulus package provided to the industrial and export segments has shown positive results and there is an upward trend in industrial production and foreign exchange inflow.

          The unprecedented drought and floods in the country gave a set back to our economy as the food grain production was reduced resulting in a steeps rise in food inflation and price rise.

          Both the Centre and the States have to play an active role in enhancing agricultural production and taking drastic and deterrent steps to check both hoarding and adulteration.

          The focus of the UPA Government is on the agricultural sector which is the back bone of our economy and growth.

          Loan of marginal farmers were waived and agricultural credit is available to farmers at 5% interest.

          NREGA, Bharat Nirmam, Sarva Shiksha Abhiyan, Rashtriya Swasthya Mission, Rajiv Gandhi Vidhyut Yojna, Indira Gandhi Awas Yojna are providing economic upliftment of the rural India and the poor sections of our society.  the budget allocation for these schemes and other welfare schemes for minorities and schedules castes and scheduled tribe has been enhanced in Budget 2010-2011.

It is a matter of grave concern that the funds which are flowing to the states are not being properly utilized and the relief is not reaching to the common man.  For instance BPL families are not getting 100  days job in NREGA and the funds provided by Centre for benevolent schemes are not being properly utilized.

          The Centre should strictly monitor the performances of the State Government and expose the nonperforming governments.

          "Naxalism" is breeding in areas  where there is economic backwardness, non implementation of land reforms and exploitation of the landless and oppressed sections of the society.

          The State Government should take drastic steps to root out the factors responsible for spreading of Naxalism.

          The Central Government should welcome the offer of talk with the Naxal leaders.

          I would like to draw the kind attention of the Prime Minister and Smt. Sonia Gandhi Ji to the increasing economic backwardness and lack of development in the Himalayan States in general and Uttarakhand in particular.

          Due to global warming the water sources are drying causing acute drinking water problem to the people living in remote areas.  The State Government is a mute spectator and we look upon the Central Government to draw a Bundelkhand type financial assistance to provide drinking water by lifting water from rivers and funding gravity based drinking water projects.

          Women and children are being deprived of basic medical care.  The norms for setting up primary health centers in hill areas should be relaxed and additional funds be allotted.

          The Border District Area Development fund should be enhanced and schemes should be formulated to generate employment to the youth so that they are not exploited by extremist elements from across the border.

          To protect the environment cocking gas facilities should be provided to the remote villages in the hills so that timber is not used.

          I appeal to the Prime Minister to create and head a Ministry for Himalayan Development so that there can be a planned and coordinated development of all the Himalayan States and necessary changes are made in the policies and guidelines formulated by various central industries to address the Himalayan conditions and development.

          With these words I conclude my speech.

                                                 

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला(वडोदरा): सभापति महोदया, महामहिम राष्ट्रपति के अभिवादन भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के अनुमोदन में मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि भारत देश दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही और आर्थिक महासंस्था बनने जा रहा है।मैं एक ऐसे राज्य से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, जो देश के आर्थिक विकास में लगातार पिछले6 साल से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

          महोदया, हम सभी जानते हैं कि जब देश का जीडीपी7.7 प्रतिशत है, तब गुजरात का जीडीपी10.6 प्रतिशत है, वह मणिपुर और झारखंड जो उसके परिमाण में छोटे राज्य हैं, उनके बाद इसका नंबर आता है। इसके साथ-साथ यह देखा जाए कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में भी कर्नाटक का अगर 12.9 है तो गुजरात का 12.8 है। केंद्र सरकार की ओर से जो भी योजनायें कार्यान्वित की जाती हैं, उन सभी योजनाओं का अगर मुआयना किया जाए, तो कोई ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं है, जिसमें गुजरात ने अपनी प्रगति की नींव न रखी हो। जो भी राष्ट्रीय कक्षा के एवार्ड मिले हैं, ज्यादातर एवार्ड गुजरात से मिले हैं।

          महोदया, मैं यहां सांसद की हैसियत से उपस्थित हूं तो एक दूसरी छोटी सी जिम्मेदारी भी मेरे सिर पर रहती है। मैं बड़ौदा शहर का महापौर भी हूं।बड़ौदा शहर को अभी केंद्र सरकार की ओर से तीन नेशनल एवार्ड मिले हैं। जिस प्रकार से शहरीकरण हो रहा है, हम जानते हैं कि अगले दो साल में हमारी कुल चालीस प्रतिशत आबादी शहरों में बसेगी और उसके साथ-साथ जो अर्थव्यवस्था मजबूत की जाएगी, उसमें 62 प्रतिशत शहरी योजनाओं से होगी।मेरी आपसे यह दरख्वास्त है कि जिस प्रकार से जेएनएनयूआरएम का शुभारंभ वर्ष2005 में हुआ था और उसके कारण सब राज्यों में विकास की दिशा जोर पकड़ रही है, वह योजना आगे बढ़ायी जाए। जो दूसरी योजना कल बतायी गयी, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी उसका जिक्र है, राजीव आवास योजना, ऐसी कोई भी आवास योजना हो, जिसमें गरीबों के साथ-साथ शहरों के विकास की बात भी अगर होती है, तो उससे देश की समृद्धि और आगे बढ़ेगी।

          महोदया, मैं एक और बात सदन के सामने रखना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने पैरा 27 में बताया था कि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही है, इसलिए आवश्यक है कि समाज के वंचित वर्गों को भी सफलता की इस कहानी का हिस्सेदार बनाया जाए। महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बहुत गंभीर बात सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में आज भारत देश एक और बात में प्रथम नंबर पर है, यह सहकारिता में नंबर एक है।भारत देश में करीब पांच लाख से भी ज्यादा को-आपरेटिव सेक्टर्स में काम चल रहा है और पूरी दुनिया में यह बहुत बड़ी बात है।  सहकारिता की नीव पूरे विश्व में पहली बार वर्ष1844 में रखी गयी थी, जब इंग्लैंड में एक को-आपरेटिव की दुकान शुरू हुयी थी।आजादी की लड़ाई के जो अलग-अलग तरीके अपनाए गए थे, जब पूरे देश का नेतृत्व लाल, बाल और पाल कर रहे थे, तब जिस प्रकार से लोकमान्य तिलक जी ने महाराष्ट्र में जो अभियान चलाया था और उसके कारण पूरे देश मे एक वातावरण बना था, उसी वक्त उन्हीं के एक सहयोगी, उनके एक दोस्त को तिलक जी ने बताया कि अगर देश को एक करना है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए अगर देश को मजबूत करना है, तो कोई ऐसी चीज आगे लानी चाहिए जिसके कारण देश मजबूत हो सके।बड़ौदा शहर ने महर्षि अरविंद घोष को दिया, बड़ौदा ने अंबेडकर जी को भी दिया, उसी बड़ौदा में जाकर एक अर्थशास्त्री ने जो भारत का बहुत जाना-माना अर्थशास्त्री था, तिलक जी का मार्गदर्शन लेकर पूरे एशिया खंड में पहली को-आपरेटिव संस्था उन्होंने स्थापित की।

 

18.00 hrs.   उस व्यक्ति का नाम विट्ठल लक्ष्मणराव कवठेकर था जिन्हें हम भाऊसाहेब कवठेकर के नाम से जानते हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदया :  अभी बीस माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं। हमें ज़ीरो आवर भी लेना है। इसलिए अगर आप सब सहमत हों तो हम हाउस का समय आठ बजे तक एक्सटैंड कर देते हैं।

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : पहले नाम पढ़ दिया जाए कि किन-किनका नाम है। अगर हमारा नाम नहीं है तो हम यहां से जाएं। दूसरी बात है कि हाउस को आठ बजे तक मत चलाइए, कल चलाइए, क्योंकि अभी बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है।...( व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री(श्री पवन कुमार बंसल):  हाउस कल भी चलेगा, हाउस अगले दिन भी चलेगा । लेकिन कई दिन बीच में जब हम काम नहीं कर पाए, उस कारण सरकार की तरफ से जो प्रोग्राम बनाया हुआ था, उसमें फर्क पड़ा है। जो भी कार्य तय किया हुआ होता है, उसे समय पर सम्पूर्ण करना होता है। इसलिए मेरी पूरे सदन से यह दरखास्त होगी कि आज हम इसे आठ बजे तक कर लें। जैसे लालू जी ने कहा, जिनके इम्पार्टैंट विषय हैं, उन्हें आठ बजे के बाद ले लिया जाएगा। पहले यही तय हुआ है कि4-5विषय सुबह लिए जाते हैं और जब हाउस में पूरे दिन की कार्यवाही पूरी हो जाती है, उसके बाद ज़ीरो आवर लिया जाता है।...( व्यवधान) मैं आपसे यही दरखास्त करूंगा कि हाउस को आठ बजे तक चलने दीजिए। हमें यह काम जरूरी करना होता है। इस काम को प्राथमिकता दी जाती है। मैडम, आप उसके बाद ज़ीरो आवर ले सकती हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदया : हम केवल आठ बजे तक हाउस बढ़ाते हैं। उसके बाद इसे समय नहीं मिलेगा। अगर हर माननीय सदस्य अपनी बात पांच मिनट में समाप्त करेंगे तो ठीक रहेगा।

…( व्यवधान)

श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज): आप ज़ीरो आवर को खत्म करवा दीजिए। इसका क्या मतलब है।...( व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल :  अगर ऐसा है तो आप अभी कह दीजिए कि यह डिस्कशन पूरी हो गई। जिस-जिस पार्टी के सदस्य बोलने वाले हैं, वे सब विदड्रा कर लें। हम इसे यहीं खत्म करने को तैयार हैं। आप ज़ीरो आवर कर लीजिए।...( व्यवधान) आप एक बात तो मानेंगे।...( व्यवधान)

 

सभापति महोदया : समय बढ़ाने पर सब लोग सहमत हैं। हाउस का समय आठ बजे तक बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद हम शून्य काल लेंगे। जितने नाम आए हुए हैं, उन सबको बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन यदि माननीय सदस्य अपने समय में रहकर बोलेंगे तो ठीक रहेगा।

…( व्यवधान)

सभापति महोदया : हमें ज़ीरो आवर भी लेना है।

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : आप इसे कल कीजिए। सत्तारूढ़ दल में गिनती करके देख लें कि कितने सदस्य बैठे हुए हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदया : यदि आप सब सहयोग करेंगे तो सब बातें हो सकती हैं। यदि आप अपने दिए हुए समय में बात समाप्त करेंगे तो सबको ऐडजस्ट करेंगे। शुक्ला जी, आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री बृजभूषण शरण सिंह : आप ज़ीरो आवर की व्यवस्था खत्म करवा दीजिए।...( व्यवधान)

श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर): जिन्हें चर्चा में भाग लेना होगा, वे बाद में भी बैठे रहेंगे।...( व्यवधान)

सभापति महोदया : शुक्ला जी, आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला: कवठेकर जी ने जिस संस्था की शुरुआत की थी, अनन्य बैंक की, बाद में पूरे देश में सहकारिता के नए द्वार खोले गए। धीरे-धीरे बैंक आगे बढ़ते रहे, प्रगति करते रहे।...( व्यवधान) देश ने कोआपरेटिव बैंकिंग में बहुत बढ़िया नाम किया था। लेकिन समय बदलता गया और ग्लोबलाइजेशन में जो तकलीफ हुई, फाइनैंशियल क्राइसेस के कारण आज जब कोआपरेटिव बैंक, जिसने एशिया खंड में सहकारिता की नींव डाली थी, वह अगर मृतप्राय: हो रहा है तो हम सब देशवासियों की यह जिम्मेदारी रहती है।

 

18.05 hrs. (Shri Basudev Acharya in the Chair)   एक ऐसी संस्था को जिसने पूरी दुनिया को, पूरे एशिया खंड को को-आपरेशन में नयी राह दिखायी। हर जगह कोई भी पुरानी चीज होती है, तो उसे हम हैरीटेज कहते हैं। सौ साल के बाद किसी भी चीज का राष्ट्रीय महत्व बढ़ जाता है। इस तरह किसी निर्जीव वस्तु का राष्ट्रीय महत्व बढ़ाकर हम उसे नैशनल हैरीटेज बनाते हैं और उसे अपने देश का गौरव मानते हैं। एक ऐसी संस्था जिसके ऊपर 50 हजार से ज्यादा भागदार हैं, जो अपनी जिंदगी की पूंजी वहां लगाये बैठे हुए हैं। इसके लिए भारत सरकार को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इस बारे में मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री समेत सभी को पत्र लिखा है। रिजर्व बैंक को भी पत्र लिखा है। उनके द्वारा कुछ तो कार्यवाही रोक दी गयी है।  अभी कल ही रिजर्व बैंक द्वारा उनको एक नया शो-कॉज नोटिस का आया है।

          इस सदन के माध्यम से मैं केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर देश को स्वतंत्र करने में, देश की प्रगति में जितना योगदान महात्मा गांधी जी और लोकमान्य बालगंगाधर तिलक जी का है, उसी तरह देश को समृद्ध करने और देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए कवठेकर जी का भी ऐसा ही एक मान-सम्मान है और उसे जताने के लिए हमें सिर्फ ये संस्था को बचाना है। उस संस्था को बचाने के लिए केन्द्र सरकार को बहुत लागत की जरूरत नहीं है। बैंक के भागदार यह नहीं कह रहे कि हमें भीख में कुछ दान दे दो। वे सिर्फथोडा सा ज्यादा समय लगातें हैं और अनुदान मांगते हैं और बिना ब्याजदस-बीस करोड़ रुपये का थोड़ा सा कर्जा मांगते हैं। जब हजारों-करोड़ों रुपये की योजना चलती है, तो दस-बीस करोड़ रुपया यदि केन्द्र सरकार देती है, तो इससे भारत वर्ष की ही नहीं, एशिया खंड की ही नहीं पूरी दुनिया में जो गौरवशाली इतिहास खत्म होने जा रहा है, उसे हम जिंदा रख सकेंगे।

          अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसके साथ-साथ महामहिम राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के तत्वाधान में मिशन निर्मल गंगा के प्रौजेक्ट की अवधारणा की है, उसके लिए मुझे बहुत गौरव है। हम सभी भारत वासियों के लिए गंगा अपनी मां है। वह इसलिए है, क्योंकि भारत मे एक ऐसी नदी है जिसका पूरी दुनिया में कोई स्थान नहीं ले सकता।अगर देखा जाये तो मैं जिस शहर से आता हूं--वडोदरा शहर में भी एक विश्वामित्री नदी है, जो विश्वामित्र ऋषि के नाम से है।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला: मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। वडोदरा का इतिहास दो हजार साल से भी ज्यादा है। जिस तरह हमने निर्मल गंगा मिशन का प्रोजैक्ट हाथ में लिया है, उसी तरह विश्वामित्री नवसर्जन का प्रोजैक्ट हमारे शहर में शुरू हुआ है। हमारी राज्य सरकार नेभी उसके लिए खाता खोलकर रखा है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से विनती करना चाहता हूं कि निर्मल गंगा प्रोजैक्ट की तरह विश्वामित्री नवसर्जन का प्रोजैक्ट भी अपने हाथ में ले।

                                                                                         

MR. CHAIRMAN :  No “Zero Hour” now.  Shri Prasanta Kumar Majumdar to speak.

… (Interruptions)

श्री तूफ़ानी सरोज : सभापति महोदय, आप जीरो ऑवर ले लीजिए।...( व्यवधान)

सभापति महोदय:राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा खत्म होने के बाद जीरो ऑवर लिया जायेगा। यह पहले ही तय हो गया है।

…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Shri Prasanta Kumar Majumdar is speaking.

(Interruptions) … * सभापति महोदय:  यह रूलिंग दी गयी है, इसलिए आप इस इश्यू को क्यों उठा रहे हो? यह रूलिंग दी गयी है कि जीरो ऑवर अंत में होगा। आप बैठ जाइये और इंतजार कीजिए। अगर ऐसा नहीं है, तो आप घूमकर आठ बजे आ जाइये।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय:आप चाय वगैरह पीकर आठ बजे आ जाइये।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय:हमने प्रशांत मजूमदार जी को बोलने के लिए बुलाया है।आप हाउस को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो?

…( व्यवधान)

 सभापति महोदय : जीरो आवर अभी नहीं होगा। इस चर्चा के बाद होगा।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप लोग सदन का समय क्यों नष्ट कर रहे हैं।

…( व्यवधान)

 

* डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क (सम्भल)ः मोहतरम चेयरमैन साहब,22.2.2010 को मोहतरमा राष्ट्रपति साहिबा ने अपने अड्रेस में गवर्नमेंट की पॉलिसी पर रोशनी डाली, जिसमें महंगाई कम करने का कोई वायदा नहीं किया गया बल्कि डीजल और पेट्राल पर पैसे बढ़ा दिए, जिससे आम जनता में बेहद मायूसी हुई है। इस मुल्क की मुस्लिम अकलियत सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है जैसे कि सच्चर कमेटी से जाहिर है कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बद्तर है।यानि मुसलमान हर ऐतबार से पसमांदा हो चुका है। लेकिन फिर भी मुसलमानों की तरक्की और ताजीम की कोई बात नहीं कही गई।

         अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया, देहली को आज तक माइनोरिटी करैक्टर नहीं दिया गया, यह खुली हुई नाइंसाफी है। अगर इस मुल्क का मुसलमान हर एतबार से पिछड़ जाता है तो मुल्क भी तरक्कीयाफ्ता नहीं हो सकता।आज मुसलमानों को रिजर्वेशन की जरूरत है। बगैर रिजर्वेशन के मुस्लिम अकलियत आगे नहीं बढ़ सकती।गवर्नमेंट सर्विसेज में मुसलमानों की नुमाईंदगी सिफर के बराबर है।

          अफसोस है कि सच्चर कमेटी ने मुसलमानों के लिए जो सिफारिशात की है, उन पर अमल दरआमद नहीं किया गया है। हमारी मांग है कि सच्चर कमेटी सिफारिशात को पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया जाए।मुस्लिम इलाकों में स्कूल और कालेज खोले जायें ताकि मुसलमानों की पसमांदगी दूर हो सके। राष्ट्रपति ने जो अपने खुतबे में मुल्क की तरक्की की जो बातें कहीं है, हम भी मुल्क की तरक्की चाहते ळें, अमन और शांति चाहते हैं। कोई भी मुल्क अमन और शांति और इतिहाद के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। जिस तरह से जंगे आजादी मुताहिद होकर लड़ी गई थी, इसी तरह आज भी मुल्क की तरक्की के लिए इतिहाद की जरूरत है। जब तक इस मुल्क का किसान मजबूत नहीं होगा, उस वक्त तक हमारे मुल्क की पसमांदगी दूर नहीं हो सकती। इन्हीं अलफास के साथ मैं सादरे जमूरियाह से शुक्रिया के खुतबे ताईद करता हूं।

           

*SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM):   I thank you for giving me an opportunity to speak on Motion of Thanks to the President's Address.  I support the Motion moved by my senior colleague, Rao Inderjit Singh and seconded by kum. Meenakshi Natarajan.  President has rightly said that the mandate of the UPA Government is to protect and deepen the values of pluralism and secularism and to ensure  rapid growth with justice and fairness to all.  The UPA Government has worked with devotion to build on the achievements of its earlier goverance to deliver the promise of faster and more inclusive growth. The main concern of the UPA Government was aam aadmi and it is going to be its core promise.  He has been protected against  global economic crisis and against the failure of the monsson in large parts of the country in mid-2009.  Though the global economic crisis has affected a large part of the world, it did not impact India much.  Thanks to the balanced approach of the Government.

          Our Government has taken steps to strengthen the nation's security.  It is there for all of us to see.  Untoward incidents were severely curtailed in 2009.  Our Government has shown a desire to accommodate disparate political and regional voices.  It has pro-actively engaged with the global community to enter into a partnership between the institions of governance and civil society.

          Our Government has checked economic slodown because of strong policies and by providing stimulus to the economy.  It has already yielded good results.  We can all see it.  We are expecting our economic growth to improve around 7.5 per cent in 2009-10 from 6.7 per cent in 2008-09.

          I thank the Government for protecting farmers from the impact of monsoon failure by allocating Rs. 4000  crore from the National Calamity Contigency Fund and the Calamity Relief Fund to the drought affected States, including my State, Andhra Pradesh.     

          Another important achievement of this Government is flagship programme-Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme was made to allow water conservation works in the fields of small and marginal farmers.  I have no doubt in my mind to say that this amendment in the NREGA has checked the fall in food production.

          So far as food security is concerned, there has been unpleasant pressure on the prices of food grains and food products.  We all know that this has happened due to shortfall in domestic production and due to monsoon faiour and international price raise of rice, cereals and edible oils. If the farmer is not paid MSP for his produce like wheat or rice or sugar, the Government is blamed.  If the farmerre is paid MSP, then, naturally there will be a hike in the price of essential commodities.  At the same time, the production of food grains has not increased due to  vagaries of monsoon.. We are happy to say that NREGA has raised incomes in rural areas; and it has empowered them economically.  Now they have purchasing power.

          Our Government is supplying essential commodities  through Central agencies like NAFED, Kendriya Bhandaar, Mother Dairy at reasonable rates.  Already the inflation is coming down.  There is a need to strength local super markets.  There is a need to elimiate middlemen.  Farmers can directly market their produce through local super markets.  There should be linkages from garden to kitchen. There is a need to revamp PDS.  A Core Group consisting of Ministries has already been constituted.  I thank the Government for a ddressing this problem.

          I welcome the Government resolve to create an environment which encourages investments, including in Micro, Small, and Medium Enterprises.

         Thanks to the Government they will concentrate on infrastructure development, agriculture and rural development, education and health keeping the  weaker sections of society in mind.  With Hon'ble  Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, at the helm of affairs, our Government is confident of achieving growth rate above 8 per cent in 2010-11 and seek to achieve 9 per cent growth in 2011-12.

          The nation is proud of our Armed Forces.  They have distinguished themselves in preserving the country's unity and territorial integrity and in defending our borders.  I personally join the Hon'ble President in congratulating our Armed Forces. I whole-heartedly endorese the Government's commitment to the welfare of servicemen and ex-servicemen.  This will go a long way in maintaining the moral of our forces.  Thanks to the effort of the Government that they are taking new measures to modernize and strengthen the security apparatus of the country to meet the grave challenge posed by terrorism. They have set up four National Security Guard hubs including Hyderabad to ensure quick and effective response to any possible terror attack.  The policy of Zero tolerance of terrorist activities should be implemented as our principle policy.

          Free electricity connections have been provided to nearly 84 lakh below poverty line houses under the Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana.  This is a great achievement and still a lot more needs to be done which our Government is emarbaking upon.

          Another feather in the cap of our Government is Rs. one lakh crore worth of projects have been approved for urban development and welfare of the urban poor under the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission.

          Thanks to the Government they are paying attention to a balanced approach to national development, with special attention to our Border States.  I thank the Government for its welfare measures to further uplift the SC/ST and minority communities.  Here I request the Government to focus more on the welfare of OBCs.  Youth are the future of our country and the whole world. I welcome the measures to provide more challenging opportunities to the youth.

          Our Government is committed to ensuring early passage of the Women's Rservation Bill for which we are all looking forward to pass it and create a history in the Indian Parliament.

          I also welcome the proposal of the Government to bring forward a National Green Tribunal Bill, 2009 to deal with cases relating to environmental protection and conservation of forests.

          I congratulate the Government for finding 20 new oil discoveries; and also a new scheme of rural LPG distribution "Rajiv Gandhi Gramin LPG Vitarak Yojana".

          I also thank the Government for setting up a National Mission for Delivery of Justice and Legal Reforms.  They have also set up Fast Track Courts which are doing wonderful job in disposing of old civil and criminal cases.  But the services of these ad hoc judges working in these Fast Track Courts are yet to be regularized. I hope the concerned Ministry would pay attention to this problem.

          I also welcome the steps being taken by the Government to digitalization of both All India Radio and Doordarshan.  This will definitely attract more viewers and listeners.

          I wholeheartedly welcome the unique identity numbers based on biometrics to all residents of India.

          Ours is a responsive Government as a delivery monitoring unit has been establilshed in the Prime Minister's Office to review flagship programmes and other initiatives.

          Though I welcome the India-ASEAN Free Trade Agreement, it should not put our farmers and manufacturers of industry to a disadvantage.

          I congratulate the Government for expressing India's opinion in the G-20 process, the G-8 plus G-5 Summit and the Climate Change Conference in Copenhagen.  I also thank the Government for concluding new agreements for cooperation in the field of civil nuclear energy.  This will meet our future energy requirements.

          It is very interesting to observe the Government's commitment to bringing about a paradigm shift in our education infrastructure based on the three pillars of expansion, inclusion and excellence.  I welcome the setting up of the National Council for Higher Education and Research, as an overaching body to regulate higher education and research in India.

          I also welcome the Government endeavours to bring forward an appropriate legislation for facilitating the participation of globally renowned and quality academic institutions in our higher education sector, and for bringing in foreign education providers for vocational training and skill development.

          I agree with Hon. President that our quest for good health for all remains a national challenge. The National Rural Health Mission has stimulated creation of public healthcare infrastructure.  The correspondingly augment the availability of human resources, many measures like establishment of more medical, nursing and para-medical institutions in under-served areas, creation of additional seats for specialists and super-specialists, and incentivising service by doctors in rural areas, have been initiated.  Early indications reflect the positive impact of this mission. I congratulate the Government, for containing H1N1, even though more is to be done to achieve health for all. India is hosting the 2010 Commonwealth Games.  It is a rare honour and prestige to showcase the development and ability of our country.  The Government measures to upgrade the Roads, Airports, ports and Railways will go a long way in strengthening the infrastructure of our country.

          Before I conclude, I say we still have a long way to go to achieve dreams of India and to put our aam aadmi at the top of the world.  But I am sure we will be at the top of the world.

          Once again, I thank the Chair for having given mean opportunity to express my views on President's Address.

           

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): Hon. Chairman Sir, you can very well see the situation prevailing in this country.  Population is on the rise and unemployment is also increasing by leaps and bounds.  Prices of essential commodities are also shooting through the roof.  People of the country are starving ; they are hungry for food. The main reason for this is that the agricultural sector has always been neglected.  The constitution provides the right to life to the citizens of this country.  But who is going to ensure this right ?  It is the duty of the Government to do so.  Who is going to provide enough food to the teeming millions?  The Government has to ensure food security.  The Government probably is aware that the population is increasing day by day and accordingly supply of food has to be increased. There should be more focus on agriculture thus.  But we find that investment in agriculture is extremely low.  Be it for irrigation or for fertilizers, investment is too meagre. There is absolutely no development in this sector.  Agricultural credit is also not freeflowing.  Due to all these reasons, prices of commodities are spiralling.  To bring down the prices,  to provide food to the entire population, on one hand rise in population has to be contained and on the other investment in agriculture has to be increased in order to augment productivity and production.  The distribution system also has to strengthened and universalized.  The hoarders and black marketers must not be allowed to create false scarcity of food. The Government was aware of this I believe 63 years have passed since independence but this Government has done absolutely nothing in this regard.

          Secondly sir, we have a population of more than 120 crores.  But what do we find in the rural areas?  There is no proper healthcare facilities in villages.  Though it has been mentioned in the address of Her Excellency President of India that National Rural Health Mission will be launched.  Funds have also been *English translation of the speech originally delivered  in Bengali.

allocated for this purpose but the ground reality is completely different.  There is shortage of doctors and paramedics in the villages of India.  No doctor is available in the small dispensaries or hospitals in the block level.  Proper medical infrastructure is also not found in the these hospitals.  X-Ray machines are not found ; other equipment are also not to be seen anywhere.  Good laboratory facilities are missing too in these far-flung under developed hamlets. In the districts, there are few doctors, few medical equipment, some facilities are there but population pressure is so huge that those doctors are not able to properly treat all the patients.  Where do we find better treatment?  In urban areas, in metro cities we find better medical facilities.  There are big hospitals and nursing homes where patients can pay a hefty sum and get treated.  The private hospitals are money spinners.  The poor helpless people cannot go to these private hospitals and are left at the mercy of quacks and exorcists.  The tribal people are compelled to fall prey to these non-medical, harmful persons who only exploit their helplessness.  The entire healthcare facilities are in shambles in the remote rural areas. Food, education and healthcare are the three basis needs of a person.  A country where there is no food, no education, no health, no control on population explosion,  there cannot be any development in such a country.  Look at the European nations.  They have progressed because of their policies. 

          We have to ponder over this.  Though there are high-sounding words and promises in the Presidential Address, nothing in implemented in right earnest.  The tribal population in this country is approximately 8 crores.  They have no education, no language. Santhali language has been recongnised but it has not developed.  There is shortage of books and study materials. No research has been undertaken for its improvement. Everyone wants to speak in one’s own language, own mothertongue ; everyone wishes to dream in the language which is closest to one’s heart. But to date, nothing has been done for this linguistic minority.  We shout for the religious minorities.  It is true that the muslims are really lagging behind but the linguistic minorities are also to be taken care of.  Otherwise their language will be lost one day.  A nation cannot sustain without lanagues – this is my specific argument. Educational institutions, universities are to be opened for propagation of languages.  Languages may lead us to a better future.

          With these few words, I thank you whole heartedly for allowing me to participate in this discussion and I conclude my speech.

       

*श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार का नीति दस्तावेज होता है जिसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं का विवरण होता है। इस अभिभाषण में भी है। परन्तु महोदय, मुझे लगता है कि इन नीतियों में समग्रता का अभाव है। बहुत सारी योजनाएं एवं लक्ष्य परस्पर विरोधी दिखाई देते हैं1 हम खाद्य सुरक्षा को लेकर चिन्तित हैं परन्तु खाद्य उत्पादन बढ़ाने के हमारे उपाय भूमि की उर्वर क्षमता को कम करने वाले हैं। हम नए रोजगार सृजन करना चाहते हैं, परन्तु नीतियां बेरोजगारों की फौज निर्माण कर रही है। हम चाहते हैं कि पीने का शुद्ध जल सबको उपलब्ध हो परन्तु जल प्रदूषण निर्माण करने वाले कारणें को हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। हम जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना तो करना चाहते हैं परन्तु तदनुसार जीवनशैली अपनाने की ओर हमारा ध्यान नहीं है।ऐसी अनेक बातें हैं तथ मुझे लगता है कि समस्याओं का हल करने के लिए हमें अपनी सोंच की दिशा में कुछ मौलिक परिवर्तन करना होगा। मैं आपके माध्यम से एक-दो बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

         खाद्य सुरक्षा हमारी बड़ी चिन्ता है।देश में कोई भूखा न रहे, दोनों वक्त की रोटी प्रत्येक व्यक्ति को मिल जाये, इसके लिए खाद्य उत्पादन का बढ़ाया जाना अत्यंत आवश्यक है। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी इसके लिए दूसरी हरित क्रान्ति किए जाने की आवश्यकता बताई है1 वे हरित क्रान्ति कैसी होगी? हमने कृषि उत्पाद बढ़ाने के जो उपाय किए हैं वा तो बहुत घातक सिद्ध हो रहे हैं। रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग के परिणामस्वरूप धरती बंजर होती जा रही है। जो प्रदेश पंजाब, उ.प्र., हरियाणा आदि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सबसे आगे रहते थे वो दसवें-ग्यारहवें नम्बर पर पहुंच रहे हैं। अथर्ववेद में ऋषि ने लिखा है- माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः। हमने पृथ्वी को माँ नहीं माना, हमने उसको भोग वस्तु मानकर उसका खून चूस लिया है। महोदय, रासायनिक खाद जहां धरती की कोख को बाँझ बनाने का कार्य कर रही है, वहीं पीने के पानी को प्रदूषित करने का कार्य भी वह कर रही है। किसानों को खाद सस्ती मिल जाये, इसके लिए दी जाने वाली सब्सिडी एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।साथ ही जल को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए हमें करोड़ों की योजनाएं बनानी पड़ रही हैं। क्या इसका कोइ हल नहीं है? क्या कोई अन्य विकल्प नहीं है? महोदय इसका विकल्प है।इसका विकल्प हमारी परम्परा में मौजूद है।हम उस ओर जायें, हम गाँधी जी की ओर जायें तो हमें रास्ता दिखाई देता है।वह रास्ता है जैविक खेती का। समय की सीमा है, इसलिए मैं विस्तार मे नहीं जाना चाहता।परन्तु विभिन्न वैज्ञानिक शोधों से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि विभिन्न प्रकार की जैविक खादों के उपयोग से भूमि की उर्वर शक्ति भी बढ़ती है तथा उत्पादन भी 15 से20 प्रतिशत तक बढ़ जाता है।इसी प्रकार से रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग खेती में किया जाता है जो सब्जियों, फलों तथा अन्त में पानी को भी विषैला बनाते हैं।इनके विकल्प के रूप में जैविक कीटनाशकों का भी हम उपयोग कर सकते हैं। इन विषयों पर पुराने परम्परागत ज्ञान का हम उपयोग करें, उसे नवीन शोधों के द्वारा संशोधित व परिवर्द्धित करें ताकि सही मायनों में दूसरी हरित क्रान्ति को सम्पन्न किया जा सके।

         पिछले दिनों हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा कि दूध के दाम बढ़ जायेंगे। किसी वस्तु के दाम बढ़ने के लिए वैसे तो उनका वक्तव्य ही काफी होता है, परन्तु मुझे लगता है कि भविष्य में दूध की वास्तविक किल्लत होने वाली है।महोदय, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, पूरे क्षेत्र में तथा विशेष कर मेरे चुनाव क्षेत्र मेरठ-हापुड़ में पशुओं का भारी मात्रा में अवैध कटान होता है।दस हजार से अधिक पशु रोज काट दिये जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या दुधारू पशुओं की होती है। जनसंख्या बढ़ रही है परन्तु पिछले दशक में पशुओं तथा दुधारू पशुओं की संख्या घट रही है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि दूध के उत्पादन के लिए बच्चों के मुँह के दूध को बचाने के लिए जैविक खेती के लिए खाद तथा कीटनाशकों का पर्याप्त निर्माण व आपूर्ति करने के लिए इस अवैध कटान को बन्द किया जाना चाहिए। यह प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि गाय का गोबर तथा मूत्र इस दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी होता है।अतः सम्पूर्ण देश में गोवध पर विशेष रूप से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए तथा रासायनिक खाद के कारखानों के स्थान पर क्रमशः पशुओं के ऐसे छोटे बड़े सुरक्षित फार्म बनाये जाने चाहिए जहाँ जेविक खाद तथा कीटनाशकों का उत्पादन किया जा सके। इससे ग्रामीण क्षेत्र मे रोजगारों का सृजन होगा, रासायनिक खाद के कारखानों द्वारा किया जाने वाला कार्बन उत्सर्जन भी नहीं होगा तथा हमारे जलवायु संतुलन में भी अवश्य ही मदद मिलेगी।

         पशुओं का यह अत्यधिक कटान इसलिए होता है क्योंकि सरकार ने मांस को कृषि उत्पाद मान लिया है तथा एपीडा के अन्तर्गत मांस निर्यात पर 20 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। मांस के निर्यात के इस कारोबार में बड़े-बड़े लोग शामिल हैं, उनको मुनाफा हो रहा है, वित्त मंत्री जी का बोझ बढ़ रहा है तथ पशुधन घट रहा है। इस सब्सिडी को तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिए, ताकि धरती बच सके, खेती बच सके, किसान बच सके।

         नरेगा या मनरेगा की बड़ी चर्चा होती है।ग्रामीण विकास मंत्री जी ने इस योजना के लिए संभवतः 70 हजार करोड़ रुपये मांगे थे, वित्त मंत्री जी उतने नहीं दे सके। इस धन का क्या उपयोग हो रहा है, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि जो देश की खाद्य सुरक्षा से ही जुड़ा है। आज देश के केवल 6 प्रतिशत कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण होता है जबकि पश्चिम के कुछ देशों मे यह 65 प्रतिशत तक है। कृपया इस उपेक्षित क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान दिया जाये इससे बड़ी संख्या मे रोजगार का सृजन होगा, कृषि उत्पाद व्यर्थ नहीं जायेगा तथा कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्द्धन होगा, जिसका सीधा लाभ किसान एवं गाँव को होगा तथा देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी ।

         मैं जानता हूं समय की सीमा है, अतः मैं अपना निवेदन केवल एक बात कहकर समाप्त कर रहा हूँ। आज से 100 साल पहले 1909 में गाँधीजी ने हिन्द स्वराज लिखा , यह उस बीज ग्रन्थ् का शताब्दि वर्ष है। सम्पूर्ण सदन में इस पुस्तक पर विशेष चर्चा का अयोजन हो। हम पश्चिम की लीक से हट कर सोंचें। पश्चिमी अर्थव्यवस्था अंधी गली में खड़ी है, हम अपना खुद का रास्ता तलाशें, प्रकृति की ओर जायें तथा सही मायनों में समर्थ एवं स्वावलंबी भारत का निर्माण करें।

          इसी के साथ मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

                                     

सभापति महोदय: लालू प्रसाद जी, आपको पांच मिनट का समय दिया जाता है, क्योंकि आपके दल के रघुवंश प्रसाद सिंह जी पहले ही 18 मिनट ले चुके हैं। इसलिए समय का ध्यान रखें।

श्री लालू प्रसाद: सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन में दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। आपने मुझे इसमें भाग लेने का अवसर दिया, इसका मैं आभारी हूं। हमारे दल की ओर से पहले रघुवंश बाबू अपनी बात कह चुके हैं और मेरे बाद अन्य साथी भी बोलना चाहेंगे। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देखने के बाद यह साफ हो गया है कि पिछली यूपीए सरकार ने कार्यक्रम चलाए थे, उनका ही रिपीटिशन हो रहा है, बल्कि कई कार्यक्रमों में तो कटौती भी की जा रही है, जैसे प्रधान मंत्री सड़क योजना, नरेगा आदि योजनाएं। नरेगा के तहत बेकारों को काम देने का काम किया जाता है। हम लोग जब छात्र थे, तब लोकनायक श्री जय प्रकाश जी नारायण के नेतृत्व में बेकार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने का आंदोलन चलाया था। गांवों में डुगडुगिया बजाने वाले और दूसरा छोटा-मोटा काम करने वाले लोग जो उचित काम चाहते हैं, उन्हें भी नमक और रोटी मिल सके इसलिए यूपीए की पिछली सरकार ने नरेगा योजना को शुरू किया था। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि इस योजना के तहत गरीबों के थम्ब इप्रेशन लेकर या नामिनल पैसा देकर, बड़े-बड़े ठेकेदारों द्वारा वह काम मशीनों द्वारा कराया जा रहा है। इसलिए इस योजना में काफी घपला हो रहा है।

          आज देश में कोने-कोने में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इस बात की चर्चा यहां लगभग सभी दलों के सदस्यों ने अपने भाषणों में की है। यह बात सही है कि यहां से जो योजना चलाई जाती है और उसके लिए जो पैसा दिया जाता है, उस योजना को चलाने और पैसा खर्च करने का जिम्मा राज्यों का होता है। भारत निर्माण योजना के तहत कई राज्यों ने कुछ काम किया है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में, जहां से मैं आता हूं, उस पिछड़े राज्य में इस योजना के तहत नगण्य काम हुआ है। बिहार में 500 से ज्यादा लोग भूख से मरे हैं। यह संख्या और ज्यादा हो सकती है। जो पढ़े-लिखे नौजवान हैं, जो मजदूर हैं, वे लोग बिहार से माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इज्जत और सम्मान बिहार में नहीं मिल रहा है, मजदूरी और काम नहीं मिल रहा है। इसका खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है।

          हमारा देश फेडरल स्टेट है, संघीय व्यवस्था यहां पर कायम है। हम सब देशवासी एक हैं, चाहे शाहरुख खान हो या आशा भोंसले हों, चाहे क्रिकेट में भगवान के रूप में जाने जा रहे सचिन तेंदुलकर हों या अजहरूद्दीन साहब हों...( व्यवधान) हां ठीक है, चाहे हेमा मालिनी हों, उन्हें कैसे छोड़ा जा सकता है। वह एक अच्छी कलाकार हैं। हम सबका यह देश है और मुम्बई है। लेकिन आज जो प्रांतीयता की भावना मुम्बई जैसे शहरों में पैदा हो रही है, वह ठीक नहीं है। उसके चलते देश तरक्की नहीं कर पाएगा। केन्द्र सरकार में वह इच्छाशक्ति नहीं है जो इस चीज को रोक सके। देश में जिसका मन चाहे वह वहां रह सकता है और अपनी जीविका चला सकता है। लेकिन आज देश में यह हो रहा है कि जिसका मन करता है, कुछ आर्गेनाइजेशंस या पार्टीज बात-बात पर प्रांतीयता के नाम पर देश में घृणा फैलाने का काम कर रही हैं। इस काम में अव्वल दर्जे पर मुम्बई आता है। मुम्बई देश का ट्रेड सेंटर है।

 मुम्बई में सारे देशवासियों का पैसा लगा हुआ है। बिहार के लोग जो गल्फ-कंट्रीज में पैसा कमाते हैं, वह मुम्बई में भी लगाते हैं। इंडिया से जाने वाले लोगों को जितनी इज्जत गल्फ कंट्रीज में मिलती है उतनी कहीं नहीं मिलती है। वे जो बड़ा भारी फॉरेन एक्सचेंज लेकर आते हैं और वह पैसा रिजर्व बैंक में चला जाता है। मुम्बई में सबका पैसा लगा है, दिल्ली में सबका पैसा लगा है।

          दिल्ली में सब तबके, सब राज्य के लोगों का पैसा लगा हुआ है। लेकिन कुछ बेलगाम लोग हमारे लोगों के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि दिल्ली से भागो। सबसे...*  एनसीपी मुम्बई में उसमें शरीक है, शिव-सेना,...*  की बातें तो सभी लोगों को समझ में आ रही है, लेकिन ये लोग बोलते थे, मारते थे, पीटते थे, लेकिन अमली-जामा पहनाने का काम किया ...* वहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने जो काम किया, बुरा आप मान सकते हैं क्योंकि हम लोग आपके साथ रहे हैं और इन लोगों को दूर रखने के लिए आपके साथ रहे हैं। उस समय आपके साथ रहे हैं जबकि आपका साथी कोई नहीं था।

          महोदय, आप मानिये या न मानिये लेकिन इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता है। आपका मुख्यमंत्री कैबिनेट से डौमिसाइल का फैसला लेता है कि जो यहां का मूल निवासी हो और 15 साल से जो यहां पर रहता हो, उसी को ड्राइविंग का लाइसेंस मिलेगा। यह क्या बताता है? सात-आठ मंजिल की बिल्डिंगों का निर्माण कौन करता है, बिहार और यूपी का आदमी ही करता है। आज भाई-भाई को मार रहा है। वहां की कांग्रेस पार्टी ने यह कैबिनेट डिसीजन लिया। मैंने पटना से माननीय प्रधान मंत्री जी को फोन किया कि कितना हानिकर काम इस आदमी ने किया है। इस तरह से तो देश टूटेगा। चैन्नई में हमारे बिहार के तीन बच्चे डूब गये। बिहार और पूर्वोत्तर लोगों का चैन्नई के लोगों से कभी कोई ग्रीवेंस नहीं रहा, जो अब है।

 

          दिल्ली में कांग्रेस का राज है। माननीय शीला दीक्षित जी का या तो स्लिप ऑफ टंग हो जाती है या इन्हें कभी क्या सूझता है। इन्होंने भी कई अवसरों पर कहा कि दिल्ली में पूर्वांचल के लोग गंदगी करते हैं। हम लोगों ने इस बात पर प्रोटैस्ट किया। आप देश को कहां ले जा रहे हैं। हमने कई बार मांग की हैं कि इस तरह के नारे लगाने वाले जो भी लोग हैं, इस रास्ते को पकड़ने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ केन्द्र की इच्छा-शक्ति होनी चाहिए और उनपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इससे देश में कितना गंदा मैसेज जा रहा है।

          मुम्बई, पटना, पश्चिमी बंगाल, हरियाणा, पंजाब, केरल हो या मध्य प्रदेश हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इसी तरह की बात बोल दी थी। लेकिन आप लोगों के दबाव से वापिस ले ली।

श्रीमती सुमित्रा महाजन(इन्दौर): नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि कोई कारखाना जहां लगता है वहां स्थानीय लोगों को महत्व मिलना चाहिए। स्थानीय कोई भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में इस प्रकार की कोई बाद नहीं हुई। स्थानीय लोग कहा था। केवल यही बात कही थी।

श्री लालू प्रसाद : मैडम, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग समझते नहीं हैं। वर्ष1977 से हम लोग राजनीति में हैं, किसी को भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातों से कितना खराब मैसेज जाता है। गरीबी है, गुरबत है, लाचारी है, बेबसी है लेकिन अनपढ़ लोगों के लिए, मजदूरों के लिए कहते हैं कि हमने इतने लोगों को काम दे दिया। लेकिन बी.ए. पढ़ा, एम.ए. पढ़ा, टैक्निकल एजूकेशन लिया नौजवान हमारे यहां से माइग्रेट कर रहा है।  ये लड़के माइग्रेट कर रहे हैं हमारे राज्य से। माइग्रेशन विथ मनी, अगर मुंबई, पुणे या आंध प्रदेश की खूबसूरती है या चेन्नई का एजुकेशन के मामले में है, तो हमारे बिहार के लड़के क्रीम्स ऑफ दि सोसाइटी, ये लड़के हमारे यहां के हैं। जयपुर में क्या हुआ? बिहारी लड़कों को मार-मारकर पीठ फाड़ दी गई। उनकी पिटाई हुई।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है, अब आपकी बात हो गयी।

श्री लालू प्रसाद : आप बैठे हैं तो सुन लीजिए। आप लोग अपने पार्टी से पांच-पांच मिनट दे दीजिए, फिर हम लोग बाद में लौटा देंगे। हमारी बात सुन लीजिए।

          देश को आज जरूरत है।

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): आपने जयपुर का नाम लिया। जयपुर में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है।...( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद जयपुर नहीं, उदयपुर में हुआ था। ठीक है। सेलेक्टेड लड़कों के साथ हुआ था।...( व्यवधान) ठीक है राजस्थान कह लीजिए।

सभापति महोदय : अब अपनी बात खत्म कीजिए।

श्री महेश जोशी (जयपुर): महोदय, मैं जयपुर से आता हूं। मेरे क्षेत्र का नाम लिया गया है।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है, आप बैठिए। जयपुर से आने से क्या होता है।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठिए, लालू जी को बोलने दीजिए। समय क्यों नष्ट कर रहे हैं। आप बैठिए।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय: केवल लालू जी का भाषण रिकॉर्ड में जाएगा।

...( व्यवधान) * सभापति महोदय : कोई अनपार्लियामेंटरी शब्द नहीं बोला है, इसलिए आप बैठिए।

          लालू जी, आप बोलिए।

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : अरे भाई, इसमें संशोधन कर लेना।...( व्यवधान) इस देश के हम सभी भाई-बन्धु एक हैं। आज ग्लोबलाइजेशन के युग में, आईटी के युग में, इंटरनेट के युग में दुनिया देख रही है, हमारे पड़ोसी देख रहे हैं। हजारों कोस फैली हुई दुनिया को हमने एक विलेज के रूप में कंवर्ट किया है, स्वीकार किया है, तो हमारी यूनिटी और एकता जब तक मजबूत नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अभी ठीक कहां से है। अभी तो भूमिका बांध रहे थे। आप मेरी बात सुनिए। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री लालू प्रसाद : आप मेरी बात सुनिए। क्यों बेचैन हो रहे हैं आप? यह मामूली बात नहीं है। क्या इस दशा और दिशा पर फिर कोई बहस होने वाली है? इसलिए कांग्रेस पार्टी को दिखना चाहिए, एक्ट करना चाहिए और पूरे निमर्मतार्पूवक कानून के तहत ऐसे लोगों पर कार्यवाही नहीं करेंगे तो फिर हमारा देश, हमारी आजादी, हमारा लोकतत्र, हमारे हाथों से जाने वाला है। उड़ीसा, बिहार, जम्मू-कश्मीर, असम, झारखण्ड, ईस्टर्न यूपी और पिछड़े राज्य हैं, यूपीए सरकार में हमने स्वीकार किया और200जिलों को पिछड़े जिले मानकर के फण्डिंग की थी। हर जिले में 15-15करोड़ रूपये दिए थे। बिहार के साथ शुरू से, आजादी को 60 साल गुज़र गए। अधिकांश समय कांग्रेस का राज रहा, जो पौधा इन्होंने लगाया, आज वह पेड़ सूख रहा है। हमारी नीतियां, हमारी दिशा, हमारी राह और बिहार जैसे राज्य, बिहार मामूली राज्य नहीं है, बिहार के लोगों औंर बिहार के साथ शुरू से भेदभाव किया गया है। चूंकि मैं वहां से आता हूं, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में उन्नत राज्यों का मैं विरोध नहीं करता हूं, क्योंकि वह हमारे भाई हैं, लेकिन पर-कैपिटा इन्कम, लोअस्ट इन्वेस्टमेंट, इफ्रास्ट्रक्चर नैगलीजैबल हुआ है, डंके की चोट पर मैं कहना चाहता हूं। इसलिए दुनिया भर के लोग यह कहते थे कि भारत में जब तक इफ्रास्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेंगे...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप 15 मिनट बोल चुके हैं।

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : विगत दिनों में लेफ्ट से जो हमारे संबंध खराब हुए हैं। इफ्रास्ट्रक्चर में पावर आती है। यूरेनियम आधारित ताप बिजली घर देश में डंके बजाकर आप लोगों ने हमारी सरकार को समर्थन दिया था।

          हम आपसे जुदा हो गए और अब नजदीक हो रहे हैं। लेकिन ताप बिजलीघर कहां है? इसका कहीं जिक्र नहीं है। बिजली नहीं होगी, हाईवे नहीं होगा तो हवाई अड्डे नहीं होंगे? आप बताइए, यूपी और बिहार में एक भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और स्टेट्स के कम्पेरिजन में है? बिहार और यूपी को छलांग नहीं लगवाएंगे, पिछड़े राज्यों की स्पेशल केयर नहीं करेंगे तो हम कैसे कम्पीट करेंगे? बिहार में नक्सलपंथ फैल रहा है। आंध्र प्रदेश से लेकर लालगढ़ तक, झारखंड से लेकर नेपाल तक कोरीडोर बनता जा रहा है। चीन से अगर हमें लोहा लेना है तो नेपाल को कान्फीडेंस में लेना पड़ेगा। नेपाल को पूरे भरोसे में लेना पड़ेगा। क्या पिछड़े राज्यों को छलांग नहीं लगवाएंगे, केयर नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे? स्पीच में ठीक कहा है कि माइनोरिटी, इस देश के मुसलमानों ने छूट कर वोट दिया है। संविधान में 341 में संशोधन करना था, पसवंदा मुसलमान, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कैबिनेट में हमने स्वीकार किया लेकिन आज कहीं नहीं दिखता है। आपने मुसलमान भाइयों का बराबर वोट लिया लेकिन आपने इंसाफ नहीं किया। आजादी के इतने साल गुजरे और अधिकांश समय में इस देश में कांग्रेस का राज रहा। उनकी संख्या नगण्य है और आप डाउट करते हैं। अगर हम बोलते हैं कि आप रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को लागू कीजिए, रिजर्वेशन दीजिए, पसवंदा को दीजिए तो आपकी हिम्मत पस्त हो जाती है।

सभापति महोदय : आप कन्कलूड कीजिए।

श्री लालू प्रसाद : आप बीजेपी की तरफ इशारा करते हैं कि ये लोग माइलेज लेंगे, कम्युनिलाइज करेंगे। लेकिन वोट लेने के समय आप सूद को बिसार देते हैं इसलिए आपको करना पड़ेगा। औवेसी जी को आप मामूली समझते हैं। इनके पिताजी का योगदान देश भूल नहीं सकता है। इसे देखना चाहिए। सबसे जरूरी महिला रिजर्वेशन है। हम लोगों ने महिलाओं के लिए क्या नहीं किया। सबसे सर्वोच्च स्थान दिया। महामहिम राष्ट्रपति, जिनके अभिभाषण की चर्चा कर रहे हैं, उनको सबसे ऊंचा स्थान दिया। सुषमा जी, सोनिया जी, मायावती जी, राबड़ी देवी, मीरा कुमार जी, जय ललिता जी, ममता जी और वसुंधरा राजे जी, शीला दीक्षित जी को बिना रिजर्वेशन के ऊंचा स्थान दिया। यह साजिश है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने आपके साथ काम किया है इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप सब पार्टियों को बुलाइए, सब नेताओं को बुलाकर सर्वानुमति लीजिए, राय जानिए। आप जो मौजूदा स्वरूप लेकर आए हैं हम किसी भी कीमत पर इसके साथ नहीं हैं।

सभापति महोदय: अब हम अगले स्पीकर को बुला रहे हैं।

          श्री ए. गणेशमूर्ति।

श्री लालू प्रसाद : हमारा विरोध हर स्तर पर जारी रहेगा। आज बेकारी, गरीबी और बेरोजगारी है। रघुवंश जी ने ठीक कहा कि आशा की महिलाएं, आंगनवाड़ी की महिलाएं, घर-घर की महिलाएं महंगाई की मार से कराह रही हैं। बजट खराब हो रहा है और टीवी पर महिला रिजर्वेशन हो रहा है। हम समझाने का काम कर रहे हैं, अब आप समझ जाइए। अगर आज दो-तिहाई एमपी और एमएलए हार रहे हैं तो एमपीलैड की वजह से हार रहे हैं बाकी किसी में कोई दोष नहीं है।

सभापति महोदय: अब आप बैठ जाइए। हमने उनको बुला लिया है।

श्री लालू प्रसाद : महिला रिजर्वेशन के नाम पर हर पार्टी के टेलेंट लीडरशिप को रोका जाएगा। एमपीलैड को खत्म करिए, अगर नहीं खत्म करना है तो बीस करोड़ रुपए का इंतजाम कीजिए ताकि हर एमपी अपनी कांस्टीटुंसी में काम कर सके।

          महिला बिल को हटाओ, देश को बचाओ। ...( व्यवधान) दलित महिलाओं को लाओ, पिछड़ी महिलाओं को लाओ,...( व्यवधान) नहीं तो युद्ध होगा और युद्ध ही नहीं, खेतों और खलिहानों तक लड़ाई और जंग जारी रहेगी और ऐसी दशा होगी कि फिर कभी भी ऐसा नहीं होगा। इसलिए स्वामी जी और बंसल जी आप सब लोग समझाइये।...( व्यवधान) सब पार्टियों को बता दीजिए और जो पार्टी न माने, उन्हें भी समझाइये।...( व्यवधान)

                                                                                                                       

*श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे(शिरडी): माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया गया उसके लिये धन्यवाद ।

          माननीय राष्ट्रपतिजी ने अपने अभिभाषण की शुरूआत में सभी सदस्यों से समर्पित होकर कार्य करने, देश को समृद्धि की ओर ले जाने और देश को गौरवशाली बनाने का अह्वान किया है । उनके इस अह्वान का मैं स्वागत करता हूँ।इस देश के प्रत्येक नागरिक, खासकर प्रत्येक सांसद का यह कर्तव्य है कि वे इस देश को समृद्धि की ओर ले जाए और इसे गौरवशाली बनाए ।

           माननीय राष्ट्रपतिजी ने अपने अभिभाषण के अंत में पंडित जवाहरलालजी की कुछ पंक्तियों को दोहराया जो कि इस प्रकार है-

          " भारत की सेवा का अर्थ है उन करोड़ों लोगों की सेवा, जो पीड़ित है। इसका अर्थ है गरीबी और           अज्ञान तथा रोग और अवसर की असमानता को समाप्त करना । "

          मुझे यह कहते हुए बहुत खेद है कि 1947 में पंडित जवाहरलालजी नेहरू द्वारा कही गई इन पंक्तियों को हम आज भी चरितार्थनहीं कर पाए हैं । इतने सालों के बाद भी हम ना ही गरीबी और अज्ञान को समाप्त कर पाए है और ना ही रोग और अवसर की समानता को समाप्त कर पाए हैं ।

          माननीय राष्ट्रपतिजी ने उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है जिन्होंने हाल ही में पुणे में हुए आतंकवादी हमले में अपने प्रियजन खो दिए है । महोदया आतंकवादी हमले के तुंत बाद गृह मत्री जी पुणे पहुँचे और उन्होंने बयान दिया कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को हमले से पहले ही हमले के बारे में अगाह किया था लेकिन इसके तुरन्त बाद मुख्यमंत्रीजी ने बयान देकर एसी कोई पूर्व में सूचना होने से इंकार किया।

           हमारे देश में हम केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच आज तक सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाए है । इसे स्थापित करने की सख्त जरूरत है । हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियाँ और हमले लगातार जारी है । हमारी सरकार उन्हें रोकने में और देश के नागरिकों को सुरक्षित जीवन देने में असफल रहें है ।

          माननीय राष्ट्रपति महोदया ने आम आदमी को संकट से उबारने के लिये की जा रही कोशिशों के बारे में भी अपने अभिभाषण में जिक्र किया है ।

          आज हमारे देश का आम आदमी बढ़ती हुई महँगाई से पीड़ित है ।सरकार उसे महँगाई से राहत पहुँचाने में एकदम असफल रही है । रोज हमारे मंत्री नये-नये बयान देते है और आम आदमी के रोज नये वायदे भी करते हैं तथा एक दूसरे पर इस विषय में अपना दोष थोपते नजर आते हैं ।

          आम आदमी को इससे कोई सरोकार नहीं है कि इस बढ़ती हुई महंगाई के लिए दोषी कौन है । उसे तो बस इस बढ़ती हुई महँगाई से जल्द से जल्द राहत चाहिये जो कि हम पहुँचाने में विफल रहे हैं और उसे मजबूर होकर बढ़ी हुई कीमतों पर सामान खरीदना पर रहा है । आम आदमी को महँगाई से राहत दिलाने के बजाय उन पर इस बजट में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई किमतें थोप दी गई है । सरकार आम आदमी से किये गये अपने ही वादों को भूल गई है । आज हमारे देश में पर्यापत मात्रा में बिजली उपलब्ध नहीं है । महानगरों को छोड़कर हम जगह बिजली का तीव्र अभाव है । महामहिम राष्ट्रपतिजी ने बड़े फLा के साथ अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है कि सरकार ने 84 लाख बिजली के कनेक्शन गरीबी रेखा से नीचे लोंगों को उपलब्ध् कराए है लेकिन सच्चाई यह है कि गाँवों और देहातों में बिजली के अभाव में अपनी खेतों और फसलों को पानी भी नहीं दे सकतें, उनसे कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि वे बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये अधिक से अधिक अनाजों के उत्पादकों को बढ़ा सकें?

          सरकार के द्वारा कई योजनाएं, जैसे कि "जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन" और राजीव आवास योजना है" लेकिन केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच चलते झगड़ों की वजह से इन योजनाओं के अंतर्गत जारी किया गया पैसा जरूरतमंदों एवं गरीबों तक नही पहुँच पाता है । "राजीव अवास योजना" के अंतर्गत स्लम निवासियों को जो अधिकार दिये जाने चाहिये वे नही दिये जा रहे हैं ।

          माननीय राष्ट्रपति जी ने विकसित हो रही अर्थव्यवस्था में समाज के वंचित वर्गों को भी हिस्सेदार बनाए जाने की बात कही है लेकिन जब तक सरकार इस विषय पर गंभीरता से कार्य नही करेगी तब तक यह संभव नही है ।

          सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिय रोडमैप तैयार किया है । मेरे विचार से समुदायों का विकास उनकी जाति और धर्म  के आधार पर नहीं होना चाहिये । इससे अलग-अलग समुदायों के बीच दीवार स्थापति हो सकती है । गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का विकास होना चाहिये और विकास का आधार भी यही होना चाहिए ।

          आज हमारे देश की जनता को समय पर न्याय नहीं मिल पाता है । करोड़ों की संख्या में विभिन्न कोर्टों में केसेस लंबित है और न्याय पाने में सालों लग जाते है । हमें अपनी न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने की सख्त आवश्यकता है ।

          राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में "सबके लिये अच्छे स्वास्थ" की कामना की है लेकिन यह सिर्फ एक स्वप्न ही नजर आता है । आज भी हमारे देश में दवाइयों और इलाज के अभाव में मरने वालों की तादाद बढ़तीही जा रही है । इनमें से अधिकांश ऐसे होते हैं जो गरीबी की वजह से दवाईयाँ नहीं खरीद पाते हैं या फिर अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं । जब तक सरकार इस विषय पर गंभीरता से कार्य नहीं करेगी यह एक स्वप्न ही साबित होगा ।

 

          इन्हीं शब्दों के साथ महोदया मैं अपने विचार समाप्त करता हूँ । मुझे इस विषय पर बोलने का समय दिया गया उसके लिये मैं आपका शुक्रगुजार हूँ ।

   

* SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks to the President for her Address to both the Houses of Parliament.

          It was rightly pointed out by our senior leader Shri L.K. Advani that this discussion has now become annual ritual. However, I feel that this is an opportunity to pinpoint the failures and defective way of functioning of this Government and its policies within a short time available to me.

          This Government swears by the common man calling him aam aadmi every time. The common man is like a man in Delhi who is left to the cold this winter shivering endlessly in the wake of spiraling up of prices of essential commodities. I am disappointed to find that the Address by the President failed to spell out any concrete measure to overcome the challenge posed by the price rise.

          We also witnessed in this House a great uproar caused by the agitated Members about the price rise. The Government comes out with a reply saying that the agricultural production came down due to drought and the agricultural produce were destroyed by the floods. I would like to ask this Government as to why we are ignoring the advice given by our leaders all these years that we must go in for a lasting solution to these natural disasters by way of linking all the rivers in the country. I am again disappointed to note that there is no mention about interlinking of rivers in this Address.

          Inter-State river water disputes have become the order of the day. Tamil Nadu is not getting its due share from its neighbouring States which have even gone to the extent of ignoring the directions and the Interim Relief given by the Apex Court of the country and also the Tribunal constituted as per its direction. In order to put an end to this situation, all the rivers must be nationalized. Thereafter, there could be equal distribution. That has been given a go by and there is no mention of interlinking of rivers in this Address.

          It is strange that Minimum Support Price offered to the farmers is being cited as a reason for the steep price rise. We must take into consideration the cost of production. From that point of view, the MSP offered by the Government is very low. Even that is not benefiting the farmers. For instance, in Tamil Nadu, the MSP announced for copra do not benefit the farmers. The procurement agencies prefer to procure from the traders rather than the farmers directly. They cite reasons like higher level of water content and so on and so forth. But even agencies like NAFED rush to the middlemen traders to procure copra at a higher price. In Kerala, coconut is straight away procured from the farmers. Tamil Nadu must also follow suit. In a reply given to my esteemed colleague in this House, Mr. Sukumar who represents Pollachi constituency, the Government has stated that coconut shall be procured directly from the farmers. Hence I urge upon the Union Government to impress upon the Government of Tamil Nadu to procure coconut directly from the farmers.

          In the Joint Sitting of Parliament this year, Her Excellency the President of India addressed the Members only in Hindi. There was no English rendition and there was no English interpretation. Hon. Members who do not know Hindi have been ignored. This is paining and shocking.

          We must not forget that we had so many provinces in this country before Independence. In order to ensure unity in diversity, we came together cutting across language, cultural and regional barriers. We adopted a Constitution which is federal in character. It is mentioned in the President’s Address that efforts would be made to strengthen this.

          Her Excellency the President of India quoted the historic ‘Tryst with Destiny’ speech of Pandit Jawaharlal Nehru delivered in our Central Hall in the midnight of 14th August, 1947 in which he said:

“The service of India means the service of the millions who suffer. It means ending poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity.”   If it is true that this Government believes in the avowed policy of Pandit Nehru, then they must make efforts to accord equal status and give equal treatment to all the languages in our Parliament.

          Currently we have simultaneous interpretation facility both in English and Hindi in our Parliament. I would like to emphasize that this facility must be extended in all the official languages of all the States in our country.

          We have cordial relations with our neighbouring countries and we extend warm welcome to the King of Bhutan, the Heads of States from Maldives, Nepal and other dignitaries in the name of upholding our traditional ties. This way of maintaining friendly relationship is heartening.

          At this juncture, I would like to point out that the Tamils of this country have got warmer relationship with the Tamils of Sri Lanka like umbilical cord relationship than it is with our fellow countrymen. We have always been raising our voice to condemn the racial attacks on the Sri Lankan Tamils due to the Sinhala fanaticism. Whenever their rights were taken away, we condemned them. We gave voice to the far cry of the Tamils when the racist Sinhalese regime sought to wipe out the entire Tamil race in Sri Lanka. We even condemed the measures taken by the Government of India to extend all possible help to destroy the Eelam Tamils. In the name of fighting against terror, India stood by the side of a regime that went about killing Tamils. Now, the plight of Tamils who have escaped the destruction and remain in the refugee camps is being ignored. They have not been given their due and they have not been given their rights too. There is an attempt to go in for a full-fledged genocide to wipe out the Tamil race from there. The countries like US, Britain and European Union countries wanted to impose sanctions against Sri Lanka for violating human rights and preferred to stop IMF aid to that regime, but our Government went out of the way and took all possible efforts to defeat that move in favour of Sri Lanka.

          That regime in Sri Lanka has not spent the fund extended by India in our last Budget for the rehabilitation of displaced Tamils and goes about with its genocide killings. Even today, Indian has not taken any steps to monitor whether that money has been spent for the purpose for which it was extended. A demand from us to send an All Party Parliamentary Delegation to Sri Lanka has been rejected and ignored.

         Emphasizing the need to stop any further assistance to Sri Lankan Government, I conclude my speech.

       

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सम्माननीय महोदय, राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा को मैं ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। मैं थोड़े समय में ही अपनी बात समाप्त करूंगा। खासकर जी-20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज में एक कम्परेटिव प्राइस इंडेक्स बनाया गया था कि कौन-कौन देश मुद्रास्फीति में बुरी तरह से अक्रान्त, आहत हुए हैं। इसमें इंडिया नं0 1 रैंक पर आया है। इसके परिणामस्वरूप यू.एन. डिपार्टमेंट इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने वर्ष2009 में एसिस्मेंट किया। करीब-करीब साढ़े13 मिलियन भारत के लोग दोबारा मजबूरी में गरीब बने। मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक उदाहरण दूंगा, उन्हें हम आदिवासी कहते हैं, लेकिन उन्हें अभी आदिवासी का दर्जा नहीं मिला है। जो मुंडा, उराव और खड़िया हैं, जो रांची भाई कहते हैं, बजातो गांव, मायाबंदर तहसील में है, आज उनको जीने के लिए थोड़ा-बहुत चावल मिलता है और जंगल की भाजी या सब्जी मिलती है। आज वह इस तरह से अंडमान और निकोबार में अपनी जीविका चला रहा है। बेरोजगारी के बारे में इस सरकार का बिल्कुल भी चिंतन नहीं रहा है। एम.ए., बी.ए. पास व्यक्ति या इंजीनियर क्या मिट्टी खोदेगा? क्या नरेगा उसके लिए जिंदगी लेकर आ जाएगी? इस पर बिल्कुल चिंता नहीं है। आज बेरोजगारी की समस्या बहुत भारी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज 80 हजार बीए, एमए पास, इंजीनियर बेकार घूम रहे हैं। उनका क्या होगा? छठे पे कमीशन के बाद यूपीए सरकार की तरफ से आदेश गया कि एपीडब्ल्यूडी में करीब-करीब तीन से चार हजार ग्रुप डी की पोस्ट सैंशन हुई थीं, आज उस पर पाबंदी लग गयी और उसे बंद कर दिया गया। मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दें और एपीडब्ल्यूडी में ग्रुप डी की जो पोस्ट सैंशन हुई थीं, उन पर दुबारा भर्ती शुरू कराए।

          महोदय, खासकर राष्ट्रपति महोदया ने जो 4 जून 2009 को जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने खुद कहा था कि सोशल सिक्युरिटी में इनहैंस प्रोविजन्स, मतलब अधिक रूपये का प्रावधान करेंगे, खासकर ओल्ड एज पेंशन के लिए, विधवाओं के लिए, विकलांगों के लिए। मैं खासकर तमिलनाडु और पांडिचेरी की बात जरूर करूंगा, दिल्ली की बात भी करूंगा। हैंडीकैप पेंशन के बारे में गोवा गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट एक हजार रूपया हर महीने देती हैं। तमिलनाडु सरकार जो हैंडीकैप पर्सन्स हैं, उन्हें धोती, साड़ी और चार किलो चावल उन्हें जीने के लिए दे रही हैं। मिजोरम गवर्नमेंट हैंडीकैप पर्सन्स को अपना जीवन यापन करने के लिए, कमाई उपार्जन करने की दृष्टि से सुअर पालने के लिए दो हजार रूपया, मुर्गी पालने के लिए डेढ़ हजार और छोटी दुकान खोलने के लिए डेढ़ हजार और एक सिलाई मशीन देती है। इसीलिए मैं मांग करूंगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हैंडीकैप पेंशन की वह परम्परा लायें, जो भारत के बाकी प्रान्तों में है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद कहा है कि अंडमान निकोबार रिमोट बैकवर्ड (पिछड़ा )एरिया है, इस पर ध्यान देकर इस पर काम करें। खासकर ओल्ड ऐज पेंशन, विधवा पेंशन, के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट, गोवा गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट की परम्परा लाएं। इन पर ध्यान देते हुए इनकी पेंशन भी एक हजार रूपया महीना करें और तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरह उन्हें चार किलो चावल, धोती और साड़ी दी जाए।   

दिल्ली सरकार ने जो किया मुझे उसकी खुशी है। दिल्ली सरकार ने जो काम किया, भारत सरकार उसे उदाहरण मानकर और जगह शुरू करे। दिल्ली सरकार ने क्या किया कि जिन औरतों की शादी नहीं हुई या किसी औरत का आदमी छोड़कर चला गया, फोर्स्ड डिवोर्सी कोई औरत बनी या एबैन्डन्ड हैं, ऐसी औरतों को वह हर महीना1000 रुपये भत्ता दे रही है लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यह स्कीम आज तक इंप्लीमैंट नहीं हुई। खासकर आर्फनेज गर्ल्स की शादी के लिए दिल्ली सरकार 20 हजार रुपये की लंपसम अमाउंट देती है, लेकिन वह अंडमान में इंप्लीमैंट नहीं हुआ। विधवा औरतों की लड़कियों की शादी के लिए भी दिल्ली सरकार20 हज़ार रुपये की मदद करती है। इसे अंडमान में भी लागू किया जाए ऐसी मेरी मांग है। तभी 13 जून को जो राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण दिया था, वह सार्थक होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि आंगनवाड़ी का आनरेरियम आज कितना है - 1500 रुपये या 1600 रुपये। 20 साल काम करने के बाद 1500 रुपये। मैं नारायणसामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो काम पांडिचेरी सरकार ने किया। पुद्दुचेरी सरकार, तमिलनाडु सरकार द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर और हैल्पर को स्केल ऑफ पे दिया गया। मैं मांग करूँगा कि आंगनवाड़ी वर्कर के लिए जो प्रावधान इन सरकारों ने किया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी उसी प्रकार से उनको स्केल ऑफ पे दिया जाए।

सभापति महोदय : अब समाप्त कीजिए।

श्री विष्णु पद राय: मैं दो मिनट लूँगा।

सभापति महोदय: आपने बोला था कि समय पर आप खत्म कीजिएगा।

श्री विष्णु पद राय: मिड डे मील के संबंध मैं एक बात कहना चाहूँगा। राष्ट्रपति जी ने क्लाइमेट चेन्ज के संबंध में कहा। बड़ी चिन्ता का विषय है कि बंगाल, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी राज्य की सीमाएँ समुद्र से लगती हैं। हमारा अंडमान तो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। बगल में सूनामी की वार्निंग्ज़ भी हैं, अर्थक्वेक ज़ोन्स भी हैं, इंडोनेशिया भी है। अंडमान निकोबार में भी कब सूनामी आएगी, कब भूकम्प होगा, कोई नहीं जानता है। इसके लिए सरकार ने कोई चिन्तन भी नहीं किया। लो लाइंग एरियाज़ में जो मछुआरे तथा बाकी लोग रहते हैं, उनकी शिफ्टिंग करके एक परमानैंट स्थल बनाया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। ...( व्यवधान) सर मैं दो मिनट बोलूँगा।

सभापति महोदय: दो मिनट पहले आपने दो मिनट के लिए बोला। एक मिनट में खत्म कीजिए।

श्री विष्णु पद राय: महोदय, फॉरैस्ट आज चिन्ता का विषय हैं। आज फॉरैस्ट में जो ट्रेडीशनल ड्वैलर्स हैं उनके लिए जो कानून पास हुआ, वह कानून अंडमान और निकोबार पर लागू नहीं हुआ। जो लोग सरकार में थे, उनकी इच्छा नहीं थी। परिणामस्वरूप4312 परिवार जो पोस्ट 78 के फॉरैस्ट एनक्रोचर्स हैं, आज वे कहाँ जाएंगे, इस बारे में सरकार ने कोई चिन्तन नहीं किया। सरकार द्वारा चिन्तन किया गया कि उनको एक हाउस की साइट अलाट करेंगे। यह काफी नहीं है। नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज़ के बारे में जो चिन्तन सरकार में चल रहा है, वह ठीक नहीं है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय: आखिरी पॉइंट कहिये।

श्री विष्णु पद राय: सर्व शिक्षा अभियान पर सरकार को चिन्ता है। तमिलनाडु सरकार, पांडिचेरी सरकार ने उसके अंतर्गत रेगुलर स्केल ऑफ पे दिया। अंडमान और निकोबार में भी इसे लागू किया जाए। ...( व्यवधान) स्कूलों का मिड डे मील बढ़ाया जाए, आंगनवाड़ी का स्नैक्स भी बढ़ाया जाए, खासकर ...( व्यवधान)

सभापति महोदय: अब आप बैठिये।

श्री विष्णु पद राय: आखिरी में मैं बहुत बड़े घोटाले की बात बताना चाहता हूँ। कमोडिटी एक्सचेन्ज में फॉरवार्ड ट्रेडिंग में बड़ा घोटाला चल रहा है। शुगर में, व्हीट में, राइस में घोटाला चल रहा है। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except Shri Naveen Jindal’s speech.

(Interruptions) … * सभापति महोदय: आपकी बात रिकार्ड नहीं हो रही है। आप बैठिये।

...( व्यवधान)

सभापति महोदय: अब बोलकर क्या होगा? आप लिखित में दे दीजिए।

…( व्यवधान)

श्री विष्णु पद राय: एक मिनट दे दीजिए। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय: एक मिनट भी नहीं। हमने अगले वक्ता को बुला लिया है। आप बैठिये। आप 12 मिनट बोल चुके हैं। बाकी बजट पर बोल लीजिएगा।

…( व्यवधान)

SHRI NAVEEN JINDAL (KURUKSHETRA): Mr. Chairman, I rise to support the Motion of Thanks on the President’s Address moved by my senior colleague Rao Inderjit Singhji and seconded by Kumari Meenakshi Natrajanji. The Address by Mahamahim Rashtrapatiji analyses in dispassionate manner the achievements of our Government in its second term and also provides an insight into the manner in which the Government proposes to tackle various economic, administrative, educational, political and judicial issues in the year to come.

          May I say, in all humility, that the Address presents an encouraging scenario of the functioning of the Government for which Her Excellency the President of India has to be thanked. In order to avoid repetition, I would make mention of only some of the important issues highlighted in her Address.

          The most significant analysis that is revealed from the study of the Address is that the common man or Aam Aadmi continues to be at the core of all developmental activities being pursued by the Government. The Government, in its endeavour to strengthen civil administration, has tried to pursue a policy which will ensure that the fruits of inclusive growth reach all and specially the disadvantaged sections of the society. The Address makes a beginning with an honest admission of certain problems being faced by the people at large like rising prices of essential commodities, food scarcity in some parts of the country due to the failure of the monsoon etc. But, side by side, it spells out the sincere efforts of the Government to provide timely relief from these problems. It has been categorically mentioned that we will concentrate on infrastructure development, agriculture and rural development, education and health to ensure that growth process is sensitive to the concerns and well-being of weaker sections of the society.

          I take this opportunity to compliment the Government for achieving significant improvement in health system through the National Rural Health Mission. That a healthy, educated and productive population is an asset for the nation cannot be over-emphasised. This is a matter of great concern that every year we add 1.8 crore people, roughly the size of Australia. A majority of Indian couples have more than three children which is more than what is required to replace them and maintain a stable population. While a young population, no doubt, puts India at an advantage, their being in the reproductive age group increases the magnitude of the population issue. At current rate we are likely to overtake China by 2030 which will not be in the best interest of the country.

          There are many problems like very high infant mortality rate which in turn leads to greater desire for more children. There is a lot of malnutrition amongst children which we need to rectify as the loss which occurs in the initial stages is irreparable. The Jansankhya Sthiratha Kosh set up under the Ministry of Health and Family Welfare is one such effort in the right direction. While National Rural Health Mission has helped in revitalising the family planning and welfare programme, there is more that can be done. Innovative programmes which strengthen quality of and access to contraceptive services, ensure adherence to legal age for marriage, delaying the birth of first child, increasing the gap between children can make a big difference and can slow down the momentum of the population growth.

          Special attention should be given to educating and empowering women. Additional focus is required in post-primary school education for the girl child. Timely action in this area will help us ease the stress on public infrastructure and natural resources.

         The Sarva Shiksha Abhiyan through its laudable efforts over the last ten years, has tremendously increased access to primary education. Enrolment has consequently increased to almost 100 per cent. Having said that, the quality of delivered education continues to be a major concern. A recent national survey conducted by an NGO in 2009-2010 suggests that less than 50 per cent fifth standard students can read the text of second grade. In this situation my submission is that the Government should focus heavily on improving quality of education delivery.

          It is a matter of prestige and pride for any country to be holding major international sports events. In October we are going to hold the Commonwealth Games which is a moment of pride for every Indian. I can assure the House and I am confident that all the stadii and all the infrastructure are going to be complete and we are going to hold the games very well. I would like to congratulate the hon. Minister of Sports, Shri Gill for his efforts in doing this. The Tughlakabad Shooting Ranges are going to be one of the best Ranges in the world.

          Sir, the President’s Address enunciates zero tolerance of terrorist activities as a principled policy of the Government. In the President’s Address, many measures to strengthen the security apparatus of the country have been enumerated to meet the challenges posed by terrorism. The district and police machinery at the State Level and Central Paramilitary Forces are being strengthened. The National Investigation Agency is fully functional and four National Security Guard Hubs have also been created.

          Sir, equally disturbing issue, which you also spoke about at length, is the issue of Maoists’ violence. Apart from their continuous attacks in the areas of their influence, they recently attacked in Silda  West Midnapore, killing 24 jawans. My apprehension is that though we are strengthening the local district police forces and the paramilitary forces’ number, they require an understanding of the area and the logistics in the region. They also need to get proper training so that these kinds of incidents do not happen again.

          Sir, we often blame our neighbours for harbouring terrorists and that terrorist camps are running across the border, but these naxalites are operating within the country. They are having camps which they are running within the country. All of us together have to fight this menace.

          Sir, with regret, I would submit that in the last decade or so, more than 5,000 people have been killed. Mostly security people and innocent civilians have died at the hands of these naxals who just shoot them or just blow them away. We have to take action against them. Even our hon. Prime Minister and our hon. Home Minister have said that this is the gravest threat to our internal security.

          Sir, I have observed that some pseudo-intellectuals and civil society activists are all the time blaming the elected Governments and the action taken by the security forces against these elements, but they never blame the naxalites or these unlawful elements when they kill people or blow people away. When police takes action, they cry of human rights’ violations, but when such elements kill hundreds of people, nothing is said against them. I think, they must change and they must realise that our country gives us the system and if somebody wants to get his grievance addressed, he can do so.  I feel, and I agree with what lot of hon. Members have said in the House, that we have to be firm in our resolve and we have to build a consensus on this issue and the whole country has to fight this menace together. For this, a National Tactical Training Centre also needs to be developed because it is not only the gun that is important, but the man behind the gun is also important. In this National Tactical Training Centre, training would be imparted to the trainers of the police and the paramilitary forces who in turn can impart good quality training so that our forces can combat these kinds of elements.

          Along with strengthening the police and the paramilitary forces, there is an urgent need of empowering and strengthening the law-abiding citizens of our country who have to face the brunt of these unlawful elements. The Government is contemplating certain changes in the Arms and Ammunition Policy of the country, for which suggestions have been invited from the public at large. This is the prerogative of the Government to review and change policies. My only submission is that procurement and possession of a weapon should be made less stringent for the law-abiding citizens who are exposed to the threats posed by undesirable elements. Events in the recent past have shown us that damage by terrorists and naxalites would have been much less in case the victims were armed and they would have retaliated.

          Sir, the most praiseworthy thing that I find in the President’s Address is the expression of full commitment to the modernisation of Armed Forces. It says :

“We will accord the highest priority to modernisation programmes to equip our armed forces with the required weaponry, equipment and platforms.”   This is really praiseworthy and I do feel that we have the best soldiers and we have the best Army and we do need to give them the best quality of arms and ammunition and weapons so that our Army remains one of the best in the world. 

          My last point is very important. Para 71 of the President’s Address makes a mention that Indian citizens living abroad will also get the right to vote. This is really laudable and it is long overdue also. I would only like to add that there is big migratory population in the country.  People from Bihar and UP come to Haryana and Punjab. During the election, they are working there, but they do not get the right to exercise their votes.

19.00 hrs. Sometimes, people are travelling within the country or abroad and they do not get a chance to vote.

MR. CHAIRMAN: The next speaker is Shri Kaushalendra Kumar.

… (Interruptions)

SHRI NAVEEN JINDAL : Therefore, we have to make a provision that they can also vote.

          I would like to conclude my speech with a personal note. I am grateful to the hon. Speaker Madam under whose guidance a decision has been taken by the Rules Committee of the House to allow Members to use the Tiranga as Lapel Pins while they are seated in the House. I would like to thank you for this.

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

SHRI NAVEEN JINDAL : Sir, just give me half a minute.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Mr. Jindal, please take your seat.

SHRI NAVEEN JINDAL : Kindly give me 10 seconds more to speak.

MR. CHAIRMAN: No, you have already spoken for 11 minutes. Please take your seat.

SHRI NAVEEN JINDAL : Please give me half-a-minute more. I am just concluding my speech.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Sir, he is concluding his speech.

SHRI NAVEEN JINDAL : We are fully confident that under the remarkable leadership provided by our respected Chairperson Shrimati Sonia Gandhi and the far-sighted vision of our respected Prime Minister Dr. Manmohan Singh would certainly ensure a proper atmosphere of development and progress with dignity to all. It will further endear our Government to the masses.

          With these words, I am grateful to you for having given me this opportunity to participate in this discussion. I once again support the Motion of Thanks on the President’s Address.                      

* श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं, आपने महमहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने की अनुमति प्रदान की। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण केन्द्र सरकार की भविष्य की प्राथमिकताओं, दिशा, नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रतिबिंबित करने का दस्तावेज है। सरकार ने इस बार आर्थिक सुधारों को जारी रखते हुए राजकोषीय घाटा को कम करके आर्थिक विकास दर के लक्ष्य को 8.5 प्रतिशत तक प्राप्त करने का उपाय हेतु नीति निर्धारित की गई है। वर्तमान सरकार पिछले वर्षों के वैश्विक मंदी के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद 20009-10 में 67 प्रतिशत प्राप्त किया, जो विश्व में एक कीर्तिमान था। केवल चाईना ने भी अपने जी.डी.पी6.7 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर सकी। यूरोपीय देशों में सकल घरेलू उत्पाद तीन प्रतिशत से भी कम कई राष्ट्रों में पहुंच गया था जिसके कारण उन देशों में बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार से छटनी उन राष्ट्रों को करना पड़ा। अमेरिका एवं जापान में बड़े-बड़े बैंक बंद हो गये तथा हजारों लोग बेरोजगार हो गये। इस सरकार की प्राथमिकता राजस्व घाटे को कम करना तथा ग्रोथ रेट को बढ़ाना है। पिछले वर्ष देश का राजकोषीय घाटा 6.5 प्रतिशत था जो सरकार की नीतियों के कारण 5.5 प्रतिशत राजकोषीय घाटा रह गया है। सरकार ने इस वर्ष अपनी प्राथमिकताओं में कृषि क्षेत्र को लक्ष्य बना करके आर्थिक निवेश करके 4औ प्राप्त करने का है क्योंकि जब तक कृषि के 4औ विकास दर को प्राप्त नहीं करेगी तब तक 9 प्रतिशत उच्च सकल घरेलू उत्पाद को प्राप्त नहीं किया जा सकता है तथा मूल्य वृद्धि के दोहरे अंक को नियंत्रित करना भी सरकार की प्राथमिकताओं में एक है। देश के लिए विकास महत्वपूर्ण है तथा विकास को समावेशी बनाना है। इस दिशा में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। शिक्षा के भी अवसर बढ़ाने का प्रयास किया गया है तथा परिवार स्तर पर स्वास्थ्य सुविधायें मुहैया कराने का भी उपाय सरकार ने किया है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों को बढ़ाना होगा। क्योंकि केन्द्रीय बजट सरकारी लेखाजोखा की महज एक घोषणा नहीं है। इसमें सरकार की दूरदृष्टि और भावी नीतियां परिलक्षित होती है। सरकार के प्रयास से 2008-2009 में औसत वृद्धि6.7औ आर्थिक विकास दर रह गया।2009-2010 में बढ़कर 7.5औ सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जिसे अगले वर्ष 8औ तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है और 2011-2012 तक सकल घरेलू उत्पाद9औ प्राप्त करके दुनिया में विकास के दौर में भारत को प्रतिष्ठापित करने का है। सरकार ने महंगाई रोकने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की बैठक को प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह जी ने दिल्ली में बुलाई जिससे कुछ महीनों में मुद्रास्फीति नीचे आ सकेगी तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा का बेहतर प्रबंधन करना होगा।

 

केन्द्र सरकार ने महंगाई रोकने के लिए चीनी के आयात के लिए जीरो डयूटी करके आयात करने की अनुमति दी लेकिन जब तक राज्य सरकार जन वितरण प्रणाली को चुस्त-दुरस्त नहीं करेगी तब तक प्रदेश के गरीब आदमी को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पायेगा। आज राज्यों में ब्लैक मार्केटिंग एवं होर्डिंग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की शक्ति राज्य सरकारों में निहित है। धारा 317 आवश्यक खाद्यवस्तु अधिनियम के अंतर्गत भी कार्यवाही राज्य सरकार ही कर सकती है। सरकार का दृष्टिकोण अप्रत्यक्ष करों में कटौतियां करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम में 40100 (चालीस हजार एक सौ करोड़) रूपये का प्रावधान करके आम आदमी के क्रय शक्ति को बढ़ाने की व्यवस्था की है। वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने बीजेपी और एनडीए की सरकार2004 में जाने के बाद पांच वर्षों में किसानों के समर्थन मूल्य को दोगुना किया गया जिसके कारण2004 में गेहूं एवं चावल500 रूपया प्रति क्विंटल से 1100 रूपया प्रति क्विंटल कर दिया जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन लाने में कामयाब हो सके। किसानों के लिए कृषि क्षेत्र के समावेशी विकास को प्रोत्साहन देने हेतु पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के किसानों एवं ग्राम सभाओं में हरित क्रंति के लिए 2010-2011 में 400 करोड़ रूपया उपलब्ध कराया गया है। दलहन एवं तेल बीज के उत्पादन को बढ़ाने हेतु300 करोड़ रूपया उपलब्ध कराया गया है। संरक्षित कृषि एवं मुद्रा स्थिति जल संरक्षण तथा जैवविविधता के परिरक्षण के लिए 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। किसानों के लिए  2010-2011 में कृषि ऋण के लिए3,75,00 करोड़ रूपया की व्यवस्था5औ पर किया गया है। कुल आयोजना का 46औ आधारभूत संरचना के विकास हेतु 1,73,552 करोड़ की व्यवस्था की गई है। सड़कों के विकास के लिए19,894 करोड़ रूपया की व्यवस्था की गई है। सरकार ने निश्चय किया है कि प्रतिदिन 20 कि0मी0 सङक का निर्माण होगा। रेल के नेटवर्क को बढ़ाने हेतु16,752 करोड़ रूपया को ऋण के रूप में प्रावधान किया है। देश में शिक्षा के सुधार के लिए31,036 करोड़ की व्यवस्था की है। इसी तरह स्वास्थ्य के लिए22,300 करोड़ रूपया का प्रस्ताव किया गया है। देश के ग्रामीण इलाकों में गरीबों के आवास हेतु इंदिरा आवास के लिए 10,000 करोड़ रूपया की व्यवस्था की है तथा मकान के निर्माण में बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए मैदानी क्षेत्र के लिए45,000 तथा पर्वतीय क्षेत्र के लिए48,000 रूपया की व्यवस्था की है। सरकार की नीतियों से आम आदमी के हितों को प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्य के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में धन का प्रावधान किया है। सरकार की प्राथमिकता खेत खलिहान मेंगरीब के चेहरे पर मुस्कान हेतु परिव्यय की प्राथमिकताओं को निर्धारित किया है। इसी के साथ मैं प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

 

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पार्टी जनता दल (यू) की तरफ से इस चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र नालंदा, बिहार देश के सबसे बड़े संसदीय क्षेत्रों में से एक है। मेरा संसदीय क्षेत्र नालंदा एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, साथ ही साथ नालंदा एरक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त धार्मिक एवं पर्यटक स्थल है। सरकार ने कहा है कि वाम उग्रवाद देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन इसको समाप्त करने के लिए बातचीत की पहल जरूरी है और यह देश को खोखला कर रही है। रोजगार के लिए बेरोजगारों को मुख्य धारा में लाना है, ताकि दिभ्रमित होकर, गुमराह होकर वाम उग्रवाद की तरफ न मुड़े। गृह मंत्री का बयान ‘माओ उग्रवादी हिंसा छोड़ें, सरकार बातचीत के लिए तैयार पर नहीं रुकेगा सुरक्षा बलों का अभियान’ ऐसा बयान आया है।

          महोदय, जिस तरह लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने चंबल के डकैतों को आत्मसमर्पण के लिए बिना हथियार तैयार कराया था, उसी तर्ज पर देश के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विद्वानों और बुद्धिजीवियों को जाकर उन्हें समझना चाहिए और उन्हें देश की मुख्य धारा में लाना चाहिए। हिंसा का जवाब हिंसा से देना, अनुचित है और यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धान्त का सीधा उल्लंघन है। जिस तरह राष्ट्रपिता ने सत्य और अहिंसा के बल पर चल कर देश को अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराया, आज उसी तर्ज पर नक्सली हिंसा को देश से हटाए जाने की जरूरत है। मेरे विचार में हिंसा का जवाब कभी भी हिंसा नहीं हो सकता।

          महोदय, बिहार राज्य में बी.पी.एल. सूची का जो मापदंड अपनाया गया है, उससे बी.पी.एल. सूची में आने वाले परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना गांव में चल रही है और बी.पी.एल. सूची में जो लोग आते हैं, उन्हें बिजली दी जाती है, लेकिन बहुत से वे लोग जो बी.पी.एल. सूची के मापदंड में नहीं आ रहे हैं, उन्हें बिजली से वंचित कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थितिय में वहां के गांव में 16 के.वी.ए. का ट्रंसफॉर्मर दिया जा रहा है। मेरा सुझाव होगा कि वहां 63 के.वी.ए. का ट्रंसफॉर्मर दिया जाए, ताकि गांव के गरीबों को बिजली मिल सके।

          महोदय, बिहार विशेषरूप से सूखे और बाढ़ की चपेट में बराबर आता है। इसलिए सूखे से निपटने के लिए सभी राजस्व गांवों में आबादी के अनुरूप एक-एक गांव में दो-दो राजकीय बोरिंग की व्यवस्था कराई जानी चाहिए, ताकि किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके। सूखे से निपटने के लिए‘नरेगा’ कोई माध्यम नहीं है। खासकर गांव में जो रहने वाले लोग हैं, जो किसानी का काम करते हैं या खेतिहर मजदूर हैं उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए, इस पर सरकार विचार और मनन करे, लेकिन इस बात का जिक्र राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं हैं।

          महोदय़, सूखे के चलते, बिहार राज्य के सभी जिलों में 80 प्रतिशत खरीफ की फसल बर्बाद हो गई है, जिसका असर आने वाली रबी की फसल पर भी पड़ेगा। किसानों की कमर दिन प्रति दिन टूटती जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश खुशहाल नहीं होगा, क्योंकि देश की 76 प्रतिशत आबादी, कृषि पर आधारित है। खाद्यान्न उत्पादन की आपूर्ति मांग के अनुरूप नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह एक नई हरित क्रंति लाए।

          रासायनिक खाद की कीमतें काफी बढ़ी हैं, डीजल की कीमत भी बढ़ी है जिससे किसानों का लागत मूल्य काफी बढ़ गया है और उन्हें उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, क्योंकि डीजल से सिंचाई की सुविधा होती है और खेतों की जुताई ट्रैक्टर से की जाती है, उसमें भी डीजल की खपत होती है।

          महोदय, नरेगा के नाम पर गरीबों को 100दिनों का रोजगार देने की बात सरकार करती है। नरेगा के नाम पर गांव का विकास नहीं हो सकता है। नरेगा के लिए जो मापदंड अपनाया जाता है, उससे गांव की नाली और सड़क नहीं बन पाते हैं। एक तरफ नगर परिषद, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम को पैसे देकर पी.सी.सी. ढलाई तथा नाले निर्माण कराए जाते हैं और दूल्हन की तरह सजाए जाते हैं, दूसरी तरफ गांव को उजाड़ा जा रहा है।  मैं सरकार से मांग करता हूं कि नरेगा के पैसे से गांव का नाला, पी.सी.सी. ढलाई और ईंट का सोलिंग कराया जाए और गांव को स्वावलंबी बनाया जाए और विकास से जोड़ा जाए।  

          महोदय, बिहार के तर्ज पर केंद्रीय महादलित आयोग बनाया जाए और केंद्रीय अति पिछड़ा आयोग का गठन भी किया जाए।मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि बिहार सरकार की तर्ज पर उन दोनों आयोगों का गठन कराया जाए।

          महोदय, आज तक पान की खेती करने वाले को माली का दर्जा दिया गया है। मैं पिछले कई बार से इस सदन में यह बात उठाता आया हूं कि पान की खेती करने वाले को किसान का दर्जा दिया जाए। इसके चलते पान की खेती करने वाले को सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पाती है, फसल की क्षतिपूर्ति नहीं मिल पाती है।  मैं सरकार से मांग करता हूं कि पान कृषकों को किसान का दर्जा दिया जाए।        

          बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कोई दूरगामी योजना और उसके लिए विशेष फंड की व्यवस्था नहीं की गयी है।बिहार के पास खेती के अलावा और कोई आय का स्रोत नहीं है।  बिहार की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि यहां पर कभी सुखाड़ और कभी बाढ़ आती है।  मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि बिहार के त्वरित विकास के लिए इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

                                                                                                             

श्री जोसेफ टोप्पो (तेजपुर): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया।

          यह अच्छी बात है कि सरकार ने आखिरकार देर से ही सही किन्तु यह स्वीकार कर लिया कि महंगाई से देश का आम आदमी बेहद परेशान है और उसे राहत देने के लिए वह कुछ कदम उठाने जा रही है, लेकिन वे कदम क्या होंगे और उससे आम आदमी को फायदा मिलेगा या मुनाफाखोरों और दलालों को, यह आने वाले समय में ही पता चलेगा।देश में जिस प्रकार20प्रतिशत की तेजी से खाने-पीने की चीजों के दामों में वृद्धि हुयी है, उससे आम आदमी बुरी तरह त्रस्त है।  यह वही आम आदमी है जिसके नाम पर वोट लेकर सरकार चुनी गयी है और उसी आम आदमी के ऊपर से महंगाई का बोझ हटाने में सरकार ने अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है।

          अभिभाषण में यह कहा गया है कि पूरे विश्व में आर्थिक मंदी के बावजूद भारत में विकास दर बनी रही और मंदी का असर देश पर नहीं पड़ने दिया। भारत पर मंदी का असर सरकार की विशेष नीतियों से नहीं, बल्कि देश की व्यापक अर्थव्यवस्था के परिणामस्वरूप थी।  सरकार की ओर से यह कहा गया है कि सूखा एवं अकाल प्रभावित राज्यों को राष्ट्रीय आपदा निधि से चार हजार करोड़ रूपए आबंटित किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी देश के हर कोने में किसान कर्ज के बोझ और आर्थिक हालातों से आत्महत्या करने को मजबूर है, जिसके बारे में सरकार ने कोई उल्लेख नहीं किया।महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम में केवल संशोधन करने से गरीब और किसानों को मदद नहीं मिल सकती। इस स्कीम पर व्यापक नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि यह शिकायत हर राज्य से मिल रही है कि राज्य सरकार इस स्कीम को अपनी सहूलियत के हिसाब से चला रही हैं और व्यक्ति विशेष को ही इसका लाभ मिल रहा है।

लाखों बेरोजगार युवाओं के नाम पर इस स्कीम में भारी धोखाधड़ी हो रही है।

          देश में बढ़ते आंतकवाद और नक्सल संबंधी समस्या के बारे में सरकार और अधिक कदम उठाने तथा बातचीत को भी तैयार है, किन्तु असम और उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों के विभिन्न संगठनों, खासकर उल्फा से बातचीत को सरकार ने कोई अहमियत नहीं दी।

          सरकार ने इस अभिभाषण में सभी वर्गों के बारे में बातें रखी हैं किन्तु असंगठित मजदूरों, खासकर चाय बागान के श्रमिकों के उत्थान एवं उनकी स्थिति को सुधारने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया। असम, बंगाल एवं देश के अन्य राज्यों में लाखों चाय बागान श्रमिक कार्य कर रहे हैं किन्तु उनकी सामाजिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि यदि अस्थायी श्रमिक काम करते समय या किसी आपदा में घायल हो जाता है तो श्रमिक के उचित इलाज की भी व्यवस्था नहीं है। श्रमिक काम करने योग्य नहीं रहने पर न तो उसके जीवन-यापन का कोई साधन होता है और न ही उसके रहने का कोई ठिकाना। चाय बागान मालिक उनके रहने, खाने की व्यवस्था तब तक करते हैं जब तक कि श्रमिक काम के योग्य है। उसके बाद उसका क्या होगा, कोई नहीं जानता। इन श्रमिकों के पास अपने बच्चों की शिक्षा तक का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता और मजबूरी में श्रमिकों के बच्चे भी आखिरकार चाय बागान श्रमिक ही बन जाते हैं। देश में बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार का कानून बनाया गया है किन्तु यह कानून इन चाय बागान मजदूरों के बच्चों को शिक्षा दिला पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कानून बनाने के साथ इच्छा शक्ति का होना भी जरूरी है, जिसकी वर्तमान सरकार के पास कमी है।...( व्यवधान) सर्व शिक्षा अभियान पर हजारों, करोड़ों रुपये खर्च किए गए किन्तु इसका असर देश के पिछड़े इलाकों, खासकर उत्तर पूर्व राज्यों में कितना हुआ है, सरकार इसका खुद लेखा ले सकती है।

          चाय बागान श्रमिकों की व्यथा यहीं पर खत्म नहीं होती। ये श्रमिक खासकर बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड एवं आंध्र प्रदेश के पिछड़े तथा अति पिछड़े समुदाय से हैं और इन राज्यों के विभिन्न हिस्सों से आकर असम में चाय बागान श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। जहां अपने गृह राज्य में इन श्रमिकों को एससी, एसटी की श्रेणी में रखा जाता है, वहीं असम राज्य में इन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत ओबीसी, एमओबीसी तथा टी एंड एक्स टी में रखा गया है जिस कारण पिछड़े वर्ग के लिए बनाई गई किसी भी प्रकार की नीति तथा स्कीम का कोई लाभ इन श्रमिकों को नहीं मिल पाता।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री जोसेफ टोप्पो : मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।...( व्यवधान) एक ही देश में इन गरीब चाय बागान श्रमिकों के साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है।

          उत्तर पूर्व राज्यों से खासकर असम से सरकार को चाय, खनिज तेल एवं कोयला से हजारों, करोड़ रुपये की मुनाफा मिलता है जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए और बैठिए।

…( व्यवधान)

श्री जोसेफ टोप्पो : एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप एक मिनट तीन बार बोल चुके हैं। तीन मिनट हो गए हैं।

…( व्यवधान)

श्री जोसेफ टोप्पो : हमें आज बोलने का मौका मिला है।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है, बोलिए, लेकिन जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री जोसेफ टोप्पो : फिर भी इस राज्य के युवाओं के लिए, खासकर ओबीसी, एमओबीसी एवं टी एंड एक्स टी के लिए राज्य में न तो अच्छी शिक्षा का प्रबंध है और न नौकरी का कोई विकल्प है। हर साल लाखों युवा अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में उच्च शिक्षा तथा काम की तलाश में चले जाते हैं या फिर बेरोजगारी तथा गरीबी के तंग आकर विद्रोही संगठनों में शामिल हो जाते हैं जिससे धीरे-धीरे राज्य और पिछड़ता चला जा रहा है।...( व्यवधान) अगर सरकार उत्तर पूर्व के राज्यों से मिलने वाली चाय और खनिज पदार्थों की आय का 5 प्रतिशत भी इन राज्यों के विकास तथा युवाओं की शिक्षा तथा रोजगार पर खर्च कर दे तो यहां के हालात तेजी से बदल सकते हैं।

          उत्तर पूर्व के राज्यों के विकास के लिए सरकार द्वारा एक अलग से मंत्रालय बनाया गया है तथा एनएलसीपीआर फंड के अंतर्गत हर साल करोड़ों रुपया भी दिया जाता है। लेकिन सरकार यह खुद देख सकती है कि इसमें अब तक कुल कितना पैसा उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए खर्च किया गया है। अब भी 80 प्रतिशत राशि डोनर मिनिस्ट्री के पास सुरक्षित पड़ी है।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है, इसलिए अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आप अपना बाकी का भाषण ले कर दीजिए।

श्री जोसेफ टोप्पो : मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इसकेअलावा अधिकतर मंत्रालयों से 10 प्रतिशत की अतिरिक्त सहायता राशि डोनर मिनिस्ट्री को दी जाती है। सभी उत्तर पूर्व राज्यों की सरकारें हर वर्ष जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं बनाकर डोनर मिनिस्ट्री को भेजती हैं, उनमें से अधिकतर योजनाओं को किसी न किसी कारण से इंकार कर दिया जाता है या फिर उन पर इतने ऑब्जेक्शन्स लगाये जाते हैं कि उनको पूरा ही नहीं किया जा सकता। इन सभी कारणों से आज भीउत्तर पूर्व के राज्यों की ग्रोथ रेट देश में सबसे पीछे हैं और अगर वास्तव में उत्तर पूर्वी राज्यों का विकास करना चाहती है तो उसे इस ओर ध्यान देना ही होगा।

          मेरी मांग है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में विकास की वर्तमान परिस्थिति को सुधारने के लिए सांसद विकास निधि को दो करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ कर दिया जाना चाहिए या सरकार को सभी उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रत्येक सांसद को पांच करोड़ रुपये सालाना का अतिरिक्त फंड देना चाहिए।

                                                                                                   

*डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा (करनाल)ः मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण का स्वागत करता हूं तथा इस अभिभाषण के पक्ष में अपना समर्थन देता हूं।मैं महामहिम राष्ट्रपति द्वारा माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह एवं आदरणीय श्रीमति सोनियां गांधी चेयरपर्सन यू.पी.ए. सरकार के कुशल नेतृत्व में अवगत कराई गई यू.पी.ए. सरकार की सभी महत्वपूर्ण उपलब्धियों एवं देश के विकास की गति को और तीव्र करने के प्रयासों का भी समर्थन करता हूं। मैं इस बात के लिए भी महामहिम राष्ट्रपति का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने अभिभाषण में सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार की सभी योजनाओं को पक्के इरादे के साथ लागू करने एवं नागरिक प्रशासन को और ज्यादा मजबूत करने का दृढ़ संकल्प लेने का आह्वान किया है। मैं महामहिम जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने देश की आम जनता के प्रति छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं का बखूबी वर्णन किया है और उनके समाधान के लिए भी हमारा मार्गदर्शन किया है।

         मैं महामहिम जी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने देश में हुई आतंकवादी वारदातों की घोर निंदा की है और कहा है कि लोकतंत्र में किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त के बाहर है। मैं इस बात के लिए भी उनका धन्यवाद करता हूं कि आतंकवाद से मुकाबले के लिए महामहिम जी ने सुदृढ़ और चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के सृजन की भी बात कही है। इसके साथ ही साथ सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण पर और भी ज्यादा जोर देने की बात कही है। इससे हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल तो बढ़ेगा ही साथ ही साथ वो आतंकवाद से पुरजोर तरीके से मुकाबला कर सकेंगे जिससे देश का आम नागरिक भी अपने का महफूज एवं सुरक्षित महसूस करेगा।

         मैं महामहिम जी का इस मामले में भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि खाद्य सुरक्षा के मामले में उनके द्वारा दिया गया वक्तव्य किसी भी प्रकार की जमाखोरी, बढ़ती खाद्य कीमतों को रोकने, इस संदर्भ में भ्रष्टाचार को खत्म करने तथा आम आदमी को राहत देने के सरकार द्वारा उठाए गए सभी सुदृढ़ कदमों एवं प्रयासों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इससे वर्तमान में बढ़ रही महंगाई पर तो लगाम लगेगी ही साथ ही साथ कीमतों में भी कमी आएगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आम आदमी के हित में और ज्यादा मजबूती मिलेगी। मैं महामहिम जी को विश्वास दिलाता हूं कि सभी अनिवार्य खाद्य एवं रोजमरा की चीजों को बहुतायत आयात करने, तेलों एवं दालों पर सब्सिडी देने की स्कीम्स तथा खुले बाजार में खाद्य वस्तुओं की अतिरिक्त मात्रा खरीदने तथा उनका खुदरा स्तर पर प्रत्येक उपभोक्ता एवं जनमानस को राहत दिलाने के लिए यू.पी.ए. सरकार दृढ़ संकल्प है।केन्द्र सरकार ने खाद्य वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों पर पैनी नज़र बनाए रखने एवं रोकथाम के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर एक कोर ग्रुप/कमिटी का भी गठन किया है।

         कई बार भयंकर सूखें एवं लगातार जलवायु के परिवर्तन के कारण हमारे देश के किसानों को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना एवं गंभीर परिणामों को भी भुगतना पड़ता है। जिसके लिए यू.पी.ए. सरकार ने देश के किसानों को राहत देने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिसमें सूखा प्रभावित राज्यों को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि तथा आपदा राहत निधि से किसानों को करोड़ों रुपए का अनुदान देना, डीजल सब्सिडी स्कीमें शुरू करना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागू करना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा निधियों का इस्तेमाल करना तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम को संशोधित करके सूखे के कारण कृषि उत्पादन में होने वाले नुकसान को न्यनूतम रखना, खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट को काफी हद तक रोकना एवं जल संरक्षण का कार्य करके फसलों के पैदावार को बढ़ाना सरकार का अपने आप में एक सराहनीय कदम है।

         मैं महामहिम जी को इस मामले में बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनका ध्यान गरीब से गरीब लोगों पर भी है। उनके ध्यान में सुदूर गांव की आम जनता है तो शहरी गरीब भी उनकी नजरों में है।जिस प्रकार महामहिम जी ने ग्रामीण विकास के तहत इंदिरा आवास योजना लागू करना, बेरोजगारों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाना, राष्ट्रीय पेयजल योजना लागू करना एवं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना/राष्ट्रीय विद्युत नीति/राजीव गांधी ग्रामीण एल.पी.जी. वितरक योजना को समग्र भारत में लागू करने की इन सभी योजनाओं पर और ज्यादा बल देने पर जोर दिया है।उसी प्रकार आपने शहरी आवास एवं स्लम पर भी अपना ध्यान केन्द्रित किया है तथा जवाहर लाल नेहरू शहरी सौन्दर्यीकरण/नवीनीकरण योजना, और देश में शिक्षा के उच्चतम स्तर प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद को अतिशीघ्र लागू करने का प्रयास, सर्व शिक्षा अभियान एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, बच्चों को नःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना तथा राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की स्थापना करना, गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा ऋण मुहैया कराना एवं महिला साक्षरता को ध्यान में रख के साक्षर भारत के नाम से एक नया अभियान चलाना अपने आप में वर्तमान सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।इन सभी योजनाओं से विकास का लाभ ग्रामीण गरीब के साथ-साथ शहरो में रहने वाले गरीबों को भी होगा।

         किसी भी देश का समुचित विकास तभी संभव हो सकता है जब वहां की जनता स्वस्थ्य और निरोग रहे।इस मामले में भी मैं महामहिम जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्हें आम जनता के स्वास्थ्य की भी चिंता है।उन्होंने सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के जरिए जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नर्सिंग और पैरा चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए चिकित्सकों को अतिरिक्त प्रोत्साहित करना, विशेषज्ञों के लिए अतिरिक्त सीटों का सृजन करना, महामारियों से निपटने एवं प्रशिक्षण के लिए औषिधियों, टीकों एवं नई प्रयोगशालाओं का निर्माण करना आम जनता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए वर्तमान सरकार कृत संकल्प है।

         हमारा देश विश्व समुदाय का एक हिस्सा है और यह विश्व की चुनौतियों के प्रति भी जिम्मेदार है।विश्व स्तर पर जो भी चुनौतियां हैं उसमें भारत भी अपनी सहभागिता प्रदर्शित कर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। इसके अंतर्गत हमारी यू.पी.ए. सरकार ने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, ऊर्जा दक्षता वृद्धि मिशन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण विधेयक आदि जैसे विधेयकों के द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम को लागू करके समुद्री मार्गों के विकास पर खासा जोर दिया है।

         हमारी सरकार ने वैश्विक मामलों में भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभायी है और देश के बाहर के क्षेत्रों में शांति, स्थायित्व और प्रगति के लिए भी काम किया र्है।जिसके साथ ही साथ पड़ोसी देशों जैसे - श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान आदि के राष्ट्राध्यक्षों की भारत यात्रा से दोनों के बीच की मित्रता को और भी प्रगाढ़ किया है। इसके अलावा विश्व के अन्य देश जैसे अफगानिस्तान आदि में भी पुनर्निमाण के कार्यों में योगदान दिया है।भारत सरकार और अफगानिस्तान सरकार के साथ साझेदारी में दीर्घकालिक विकास के कार्यों में भी योगदान किया जाता रहेगा।इसके साथ ही साथ भारत के लोग जो विदेशों में जाकर बस गए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में भारत का नाम पुरे विश्व में रोशन कर रहे हैं। उनके प्रति हमारी सरकार कृतज्ञ है। उन लोगों के सम्मान में हमारी सरकार अगले आम चुनाव तक मतदान के अवसर प्रदान करने के लिए प्रयास करेगी।हमारी सरकार भारतवंशियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए भी प्रतिबद्ध है।इसके लिए वर्तमान यू.पी.ए. सरकार की तरफ से भारतीय समुदाय कल्याण निधि की स्थापना की गई है।

          और अंत में, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा कही गई बातें जिसमें कहा गया है कि भारत की सेवा का अर्थ है, उन करोड़ों लोगों की सेवा जो पीड़ित हैं जिसका अर्थ है गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना। ये हमारी सरकार का प्रमुख लक्ष्य है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमने निर्णायक कदम भी उठाए हैं।मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूं कि महामहिम द्वारा कही गई सभी बातों को हमारी यू.पी.ए. सरकार अक्षरसः पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मैं अपने विचार सदन में रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा है कि हम अपनी खाद्य सुरक्षा को किसी भी प्रकार के संकट से मुक्तरखने में समर्थ रहे हैं। यह मूल्य वृद्धि सर्वांगीण विकास के हमारे स्कीमों के कारण कार्यान्वयन का कुछ हद तक प्रतिबिम्ब बना है, जिनके तहत किसानों की खरीफ कीमतों का अधिक भुगतान किया गया तथा ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों पर सरकार द्वारा अधिक खर्च किया गया। जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में आय में वृद्धि हुई है।

          सभापति महोदय, अगर यह बात सच होती, तो किसानों को लागत मूल्य पर आधारित समर्थन मूल्य मिलता। इस सदन में हमने बहुत बार  अपने विचार रखे हैं। इस देश के किसानों को लागत मूल्य के आधार पर समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, इसलिए सालों से हमारे देश का किसान घाटे की खेती करता रहा है। लागत मूल्य पर आधारित समर्थन मूल्य न मिलने के कारण 78 करोड़ रुपये का कर्जा माफ करने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र में आय की वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि पिछड़ रही है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि माइन्स 0.2प्रतिशत ही आय वृद्धि कृषि क्षेत्र की रही है। इसका यही एक कारण है कि किसानों को लागत मूल्य पर समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, इसलिए आत्महत्याएं हो रही हैं।

          सभापति महोदय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम में संशोधन करने की बात भीराष्ट्रपति जी के अभिभाषण में की गयी है। लेकिन सीमांत और छोटे किसानों के लागत मूल्य को कम कराने के लिए अपने खेत में काम कराने वाले लोगों को भी रोजगार मिलेगा, तो लागत मूल्य कम हो सकता है और अनाज का भी उत्पादन बढ़ सकता है। एक तरफ हम खाद्यान्न सुरक्षा की बात कर रहे है, आम आदमी को सस्ते में खाद्य पदार्थ देने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। इसलिए नरेगा के तहत अगर हम छोटे और सीमांत किसानों को, अपने ही खेत में काम करने वाले किसानों के लिए सौ दिन रोजगार गारंटी की कोई स्कीम बनायेंगे जैसे महाराष्ट्र में हार्टिकल्चर में इस तरह का एक प्रयोग किया है जो बहुत सफल रहा है, उसी तरह से ऐसा कुछ हो जायेगा, तो नरेगा का उद्देश्य साध्य हो सकता है।

          सभापति महोदय, मैं दूध उत्पादक किसानों के बारे में भी एक सुझाव रखना चाहता हूं क्योंकि छोटे और सीमांतकिसान दूध का उत्पादन करते हैं। उनको अगर नरेगा के तहत गवर्नमैंट का सपोर्ट मिलेगा, तो इस देश के आम आदमी और गरीब लोगों को दूध मिल सकता है और गांव मे रहने वाले दूध उत्पादकों को भी कुछ मदद मिल सकती है।

          सभापति महोदय, मैं एक बात पर और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूर्व सैनिकों के कल्याण का संकल्प तो किया गया है, लेकिन पूर्व सैनिकों को पेंशन देते समय नये और पुराने का जो भेद किया गया है, उसका विरोध करने के लिए कई पूर्व सैनिकों ने अपने मेडल भी वापस भेजने की बात की है।

फिर भी सरकार ने उसकी अनदेखी कर दी है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है, इसलिए जो पूर्व सैनिक हैं, जिन्होंने सरहद पर अपनी जान हथेली पर रखकर रक्षा की है, उनकी पेंशन के बारे में सरकार को कुछ निर्णय लेने की अत्यंत आवश्यकता है। दूसरा इश्यू मैं यह बताना चाहता हूं कि दूसरे विश्व महायुद्ध में जिन सैनिकों ने अपने देश के लिए लड़ाई की, उनको आज तक पेंशन नहीं मिल सकी है, बहुत दिनों से उनकी मांग है कि उनको पेंशन दीजाए, उसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। देश में हजारों गांव ऐसे हैं जिनको आज भी सड़क नहीं मिली है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को पहाड़ी इलाकों और तांडव बस्ती तक करने की बहुत आवश्यकता है। शैक्षणिक ढांचे में बुनियादी परिवर्तन लाने की बात अभिभाषण में की गयी है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय: राजू शेट्टी जी, अब आप अपनी समाप्त कीजिए। अभी आठ सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री राजू शेट्टी : इस क्षेत्र में एजुकेशन माफिय बन चुके हैं। छोटे और गरीब लोगों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, इसका नतीजा यह है कि छोटे-छोटे बच्चे आज आत्महत्या कर रहे हैं। खासकर महाराष्ट्र में स्कूली बच्चे आत्महत्या करने की ओर प्रेरित हो रहे हैं। मैं अंतिम बात आपके सामने रख रहा हूं। राष्ट्रीय हरित क्रान्ति अधिकरण विधेयक लाने की बात हो रही है, लेकिन जंगल में रहने वाले जंगली जानवर जंगल से बाहर आकर किसानों का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, उसका मुआवजा भी किसानों को नहीं मिल रहा है। इसके बारे में सोचने की जरूरत है और इसके साथ कुछ और संशोधन करके मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।                 

 

SHRI KHAGEN DAS (TRIPURA WEST): While participating in the discussion on the President’s Address, I would like to draw the attention of the House to some startling facts of the Indian economy. About 80 crore  of Indians are living on less than Rs.20 per day. Of these, 24 crore people make a meager Rs.9 per day. There are 36 billionaires in the country, whose assets are equal to 25 per cent of India’s GDP. About 20 crore people go to bed every day in empty stomach. About one thousand children die every day of malnutrition and preventable diseases. Two-thirds of the Indian people have no access to potable drinking water. And 70 per cent do not have proper sanitation.  About 60  per cent households  have no direct electricity. Health and education coverage is woefully inadequate. These are some of the alarming statistics we have learnt to live with. The Congress Party has been at the helm of affairs at the Centre for 52  long years. The present UPA Government has come to power in the name of helping the aam aadmi.  The Government is doing nothing except paying lip-sympathy, making cosmetic changes and shedding crocodile tears. They have made mockery with the common people.

       This House is already agitated with the rising prices of essential commodities, particularly the prices of food grains. The Central Government has failed miserably to control and tackle the rising prices. Instead, the wrongful policies have led to increase in the prices.

The decision of the Government to consider the recommendation of the Parikh Committee to decontrol petrol and diesel prices and link it with the international prices will be anti-people and it will have disastrous consequences. The recommendation of the Parikh Committee should be scrapped. The Government has been openly encouraging speculation in the essential commodities by means of future trading, benefiting only the hoarders and black-marketeers. The future trading in food and essential commodities should be banned. The Government has been gradually dismantling the public distribution system. The public distribution system should be universalized with 35 kg. per family per month and it should be gradually increased to 50 kg per family at Rs.2 per kg. I strongly demand modification of the norms of BPL criteria so as to include all the poor families in the BPL list. The agrarian crisis is reflected in more than two lakh suicide of farmers in the country. This is due to liberal economic policies of the Government. Food grain production has declined during the last few years; the indebtedness of the households is alarming at 48.6 per cent as per NSS 59th round survey in 2003. farmers must be provided with cheap institutional credit at four per cent rate of interest. The declining yields have to be arrested by subsidized inputs. Our party also strongly denounces the Government’s decision to decontrol the prices of fertilizers and the nutrient based subsidy scheme. This anti-farmer move should be withdrawn.

The country has been facing severe threat from the terrorist attacks. There are internal security threats from Maoists and naxalites. This is evident from the recent terrorist incident in Pune and Maoist attack in Shelda, and mindless and barbaric killings of Left Front supporters and innocent people in West Bengal. The Central Government should not be complacent. There are forces in the Central Government, who are keeping in liaison with the Maoist forces or elements; they are openly demanding stoppage of joint operations. The Central Government must take appropriate action against those elements, if they are serious to contain Maoist threat. After the Lok Sabha elections, 173 CPI (M) Left Front supporters had been killed by the Trinamool Congress and Maoists combined, and thousands of CPI (M) and Left Front supporters had to leave their places and take shelter outside. So, this House must condemn this barbaric attack of the Trinamool Congress and Maoist attack. The President’s Address made only a passing reference to the implementation of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act. Unfair conditions are imposed on such dwellers regarding granting of rights. They say that they have to prove that they have lived in the forest for three generations, that is defined as 75 years. The redress of these dwellers has to be taken care of. The Government must be sincere to its commitment to the Women’s Reservation Bill. They must not show only just sympathy to women; the Bill must be taken up in this Session and be passed. 

It is unfortunate that no mention has been made in the President’s Address about the implementation of the Rangnath Mishra Commission report.  Our Party welcomes the recommendation for providing reservation for the minorities in the Government jobs.  I would request the Central Government to take necessary steps to implement this recommendation.

          Lastly, though the President’s Address mentions about a balanced approach to national development, the North-East region remains neglected leading to frustration and a strong sense of deprivation among the people of the region.  If the UPA Government goes against the aam aadmi it will have to face the consequences.

         

प्रो. रामशंकर(आगरा): माननीय सभापति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन परम्परा के अनुसार कर रहा हूं। अभिभाषण के अंदर बहुत सारे विषयों को लिया जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें नहीं लिया गया। अभिभाषण में और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें हमारे माननीय सदस्यों ने कहा है कि रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं। यदि रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट लागू हुई तो देश की एकता और अखंडता के लिए यह एक बहुत बड़ा खतरा होगी। यह कहा गया है कि यदि एससीएसटी का धर्मांतरण होता है तो भी उन्हें आरक्षण का पूरा लाभ मिलेगा तो मुझे लगता है कि यह देश के हित में नहीं होगा। मेरा मानना है कि एससीएसटी के लोग जो धर्मांतरित होकर मुसलमान और ईसाई आरक्षण के लोभ में बन गये तो यह डा. अम्बेडकर का और संविधान सभा का भी अपमान होगा। एससीएसटीके लोग अगर लोभ में आकर ईसाई और मुसलमान बन गये तो वे अम्बेडकर और रविदास जी का नाम नहीं ले सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि यदि विकास की बात हो तो जैसा अभी पूर्व-वक्ता ने कहा कि हम उसी को वोट देंगे जो मुसलमानों को आरक्षण देगा, तो यह धमकी जो दी जा रही है, इसके आधार पर देश और समाज का विखंडन होगा।

          सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि एक दूसरा आयोग भी गठित किया जाए और लोगों को अगर लगता है कि एससीएसटी को आरक्षण ज्यादा मिल रहा है तो एक आयोग ऐसा भी बनाया जाए कि ईसाई और मुसलमान आदरपूर्वक हिंदू धर्म स्वीकार करें और आरक्षण का लाभ उठाएं - सरकार से यह मेरी मांग है।

          महोदय, देश में बहुत सारी चुनौतियां हैं। देश में गरीब और मजदूरों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। महंगाई के कारण उनके घरों में जो समस्या है उस समस्या को कोई देख नहीं रहा है। हमारे युवा साथी माननीय राहुल गांधी जी 6 महीने में एक दिन दलित के घर भोजन करने जाते हैं लेकिन उसके बाद, उस गांव में दलितों की हालत क्या होती है, इसकी चिंता भी उन्हें होनी चाहिए। इस देश में करोड़ों दलितों के घरों में महंगाई के कारण चुल्हे नहीं जलते हैं, इस दिशा में सरकार को सोचना चाहिए।

          किसानों की बात आ चुकी है और आज किसानों की समस्याओं के बारे में सभी जानते हैं। आज किसान के लिए खाद नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। आज हर खेत को पानी नहीं मिल रहा है और आत्म-ह्त्या करने वाले किसानों की संख्या निरंतर बढ़ रही है।

 

          सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाए। सामाजिक समरसता की दिशा में सरकार को जो करना चाहिए, मुझे लगता है कि केवल आंकड़ों के आधार पर किया जा रहा है। जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, उन आंकड़ों के आधार पर ही सदन में लोग संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। गांवों में, गलियों में, निचले तबकों के लिए केंद्र द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं, वे नीचे तक नहीं पहुंच पाती हैं। आम आदमी उनसे वंचित रहता है। इन योजनाओं को लोगों को उचित लाभ मिले, ठीक से योजनाएं लागू हों, इसकी भी पूरी तरह सरकार को चिंता करनी चाहिए।

          भारत निर्माण की दिशा में अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन आते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब भारत निर्माण की बात होती है, कितने गरीब ऐसे बच्चे हैं, जिन्हें एक समय का भोजन भी नसीब नहीं हो पाता है, कितने बच्चे ऐसे हैं, जो स्कूल नहीं जा पाते हैं। आज भवन निर्माण किए जा रहे हैं, कई दूसरी चीजों का भी निर्माण किया जा रहा है, लेकिन हम देश के भविष्य के निर्माण की जब बात करते हैं, भाषण करते हैं और स्कूलों में जा कर कहते हैं कि ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, लेकिन हम यह सुनिश्चित नहीं करते कि क्या वे बच्चे स्कूल में जाने के लिए समर्थ हैं या उन्हें पर्याप्त शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है। इस दिशा में भी चिंता करने की भी मैं सरकार से मांग करता हूं।

सभापति महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए। अभी अन्य सात माननीय सदस्यों ने अपनी बात सदन में रखनी है।

प्रो. रामशंकर: सभापति महोदय, जहां तक एससी, एसटी आरक्षण की बात है, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से पद अभी भरे नहीं गए हैं। अभी हमारे साथी ने जो आंकड़े दिए थे, मैं समझता हूं कि बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय और डिग्री कालेज हैं, जिनमें शिक्षकों का अभाव है। मैं मांग करता हूं कि उन पदों को भी जल्द भरा जाए।

          महोदय, अंत में मैं यही मांग करूंगा कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने सरकार की जिन योजनाओं का चित्र प्रस्तुत किया है, वे योजनाएं पूरी हों अन्यथा छह महीने बाद हमारे सामने इसी प्रकार के प्रस्ताव आते रहेंगे और हमारे सामने आंकड़े आते रहेंगे तथा हम जहां के तहां खड़े रहेंगे। आज देश में लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। एक ही संकल्प ले लिया जाए कि पूरे देश में सबको स्वच्छ पानी मिल जाएगा और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी।

 

श्री प्रदीप टम्टा (अल्मोड़ा): सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया है, मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और आपको बहुत-बहुत धन्यवादभी देता हूं। राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में कहा और यह सत्य भी है कि आज भारतवर्ष एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। ऐतिहासिक मोड़ को याद करते हुए अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू जी को याद किया कि भारत की सेवा का अर्थ है गरीबों की सेवा करना। जो पीड़ित है, उन्हें न्याय देना। आज की सफलता की दौड़ में जब भारतवर्ष दुनिया की अग्रिम आर्थिक शक्तियों में बढ़ने की दौड़ में है, उस दौरान महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने भी कहा है कि जो वंचित वर्ग है, उसे भी इस सफलता की भागीदारी करनी चाहिए, उसे भी हिस्सा मिलना चाहिए।

          महोदय, इस सदन में माननीय सदस्यों की चर्चाओं को सुन रहा हूं। दो-तीन चीजें मैं अपनी सरकार से भी कहना चाहता हूं। मनरेगा एक बहुत ही अहम क्रंतिकारी कदम यूपीए सरकार ने उठाया है और रोजगार की इस गारंटी योजना को और अधिक सशक्त करने की आवश्यकता है। सौ दिन काम करने का अवसर प्रदान किया गया है, इन दिनों को और बढ़ाने की जरूरत है। हमने स्वयं माना है कि न्यूनतम मजदूरी सौ रुपए है। पूरे देश के अंदर लोगों को रोजगार तो मिला ही है और सबसे बड़ी ताकत गरीब की न्यूनतम मजदूरी बढ़ गई है और मानक बन गई है। मैं महंगाई के दौर में यह भी कहना चाहता हूं कि इस राशि को ज्यादा किया जाए।

          महोदया, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गरीबों से संबधित जो योजनाएं हैं, जैसे मनरेगा है, उसे मरेगा कहा जाता है। आखिर क्यों गरीबों के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उन्हें हम क्यों नहीं अच्छे नामों से पुकारते हैं। योजना में कमियां हो सकती हैं, उनमें कमजोरियां हो सकती हैं, आखिर क्या कारण है कि देश में हाथ से जो काम करने वाला है, उसके लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं, उनके प्रति हमारे मन में सम्मान क्यों नहीं होता है? अगर योजना में कमी है, तो उसे ठीक करने की आवश्यकता है, लेकिन यह सदन, जो भारत को आगे ले जाने का काम करता है, अगर इन योजनाओं के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करता है, तो मन में दर्द होता है।

 

सदन के अंदर उग्रवादी और हिंसा की बात चल रही है। इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। आखिर क्या कारण है कि इस देश का सबसे गरीब तबका, जनजाति तबका, जो बिहार, बंगाल उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड में रहता है, आज राज्यों से दूर जा रहा है?" बंगाल के लोगों ने कहा बहुत परिवर्तन हो चुका है। हमें देखना चाहिए कि यह तबका क्यों ऐसी चुनौतियां दे रहा है? यूपीए सरकार ने कहा था कि हम पूरे देश के अंदर जमीन का सवाल को एक ढांचा देंगे और शिद्दत के साथ लागू करेंगे। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस देश में जमीन के वितरण के सवाल को पूरी तरह से नए सिरे से देखने की जरूरत है। जिन राज्यों में गरीबों को जमीन नहीं मिली है, उन राज्यों में केंद्र सरकार को गरीबों, वंचितों और अनुसूचित जाति के लोगों को नए सिरे से जमीन बांटने के लिए नई मुहिम चलानी चाहिए। आज देश के अंदर बहुत परिवर्तन हो रहे हैं। आज विद्युतीकरण का सवाल है, पेयजल का सवाल है, फूड सिक्योरिटी का सवाल है। मैं सरकार का समर्थन करते हुए मांग करता हूं कि भोजन के अधिकार का कानून बनाने जा रहे हैं, उसमें भोजन का अर्थ अनाज है, गेहूं और चावल है, लेकिन अनाज देने का कानून नहीं है। यह राइट टू फूड है, गरीब के पेट तक अनाज जाने का सवाल है इसलिए इसमें दाल व अन्य चीजें भी शामिल होनी चाहिए।

          महोदय, सरकार ने स्वैच्छिक क्षेत्र में बहुत से बुनियादी परिवर्तन सर्वशिक्षा अभियान, प्राइमरी एजुकेशन द्वारा किए हैं और शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाया है। सरकार का बहुत उच्च शिक्षा के क्षेत्र की तरफ ध्यान है। विदेशी शैक्षणिक संस्था के प्रवेश का स्वागत है लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किया जाए। न्यायिक सुधार की बात हो रही है। इस देश की उच्च न्यायपालिका, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहां भी अनुसूचित जाति और जनजाति का हिस्सा दिखना चाहिए। न्याय की सबसे बड़ी संस्था में अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिशत बहुत न्यूनतम है।

          अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि थारोट कमीशन बनाया था जो एससीपी और टीएसपी के प्लान को लागू करने के लिए था। इस देश की अनुसूचित जाति और जनजाति को प्लान बजट में उसका उचित भाग मिले, इस बारे में थारोट कमीशन ने बहुत सी रिपोर्ट दी हैं कि निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि आर्थिक क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति को मजबूत किया जाए। मैं सीमावर्ती क्षेत्र से हूं, उत्तराखंड राज्य को एक इकनॉमिक पैकेज दिया गया था जो 31 मार्च,2010को समाप्त हो रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस इकनॉमिक पैकेज को आगे दस साल के लिए बढ़ाया जाए।

 

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except the speech of Shri Ajnala.

(Interruptions) … *   *DR. RATTAN SINGH AJNALA (KHADOOR SAHIB) : Thank you, Chairman sir, for permitting me to speak on the Motion of Thanks on the President’s Address to both Houses of Parliament.

          Sir, 62 years have passed since we gained independence.  Out of these 62 years, the Congress party has ruled over the country for 52 years.  Hence, the Congress party is solely responsible for all the ills that plague India.  The situation is going from bad to worse.  Today, the country is dogged by illiteracy and poverty.  The law and order situation in the country is grim and deteriorating fast.

          Sir, the President’s Address has failed to mention any serious issues that plague our country today.   The Government is silent on electoral reforms.   Electoral reforms are the need of the hour.  All Members of Parliament have to spend crores of rupees to get elected.   It adds to the ever-increasing inflation. The prices of essential commodities are sky-rocketing.  But we all have contributed to it.  We ask for donations from traders.  The traders, in turn, increase the rates of their items and fleece customers to recover their losses.  This gives a fillip to inflation and price-rise.  Hence, electoral reforms must be implemented to improve the overall system.

          Sir, another sword of Damocles hanging on our head is the population-explosion. Until and unless we rein-in the ever increasing population,  we will not be able to improve the living condition of the people.  We should not be afraid to tackle this problem.  The Government has launched various schemes like Rural Health Mission.  However, the Government has turned a blind eye and a deaf ear to this burning issue. We should take a leaf out of China. China has been able to check its population growth and bring it to a zero-growth level.  That is why China has left us far behind in every field. However, the President’s Address is silent on this issue.

   

          Mr. Chairman Sir, the third point I want to make is regarding corruption. Sir, corruption is eating into the vitals of our entire system.  The Hon. Prime Minister also agrees that there is rampant corruption in our entire system.  Be it judiciary, politics, administration or industry – all walks of life are reeking with corruption. How then can we make India a developed country?  Due to the ogre of corruption, development is the casualty.  Who is going to check the ever-increasing spectre of corruption? During elections, mammon-worship is the rule of the day.  How then can the Government rein-in corruption?

          Sir, at the time of elections, all parties had expressed concern about the black money stashed in secret bank-accounts in foreign countries. However, once the elections are over, nobody talks about brining back this unaccounted money worth crores of rupees. It is because those who should take action, themselves seem to be embroiled in these unsavoury activities. If those who should take action are hand-in-glove with shady elements, there is no hope of ever bringing back to India the black money stashed in secret foreign bank-accounts.  Five years will pass by and nothing will happen. The need of the hour is to bring back this unaccounted money worth crores and distribute it among the poor and the needy.  Chairman sir, the Naxal menace is gaining strength with each passing day.

MR. CHAIRMAN : Please wind up.

DR. RATTAN SINGH AJNALA  : Sir, I thank Hon’ble Home Minister for his efforts to neutralise Naxal extremism.  However, he has failed to take the wind out of the Naxal  sails.  Several districts of the country are burning. 

MR. CHAIRMAN : Kindly wind up.

DR. RATTAN SINGH AJNALA  : Chairman Sir, I have just started.

MR. CHAIRMAN : No, No.  You have already taken six minutes.

DR. RATTAN SINGH AJNALA  : Sir, the Government has failed miserably in its foreign policy.  Whether it is Pakistan or China, we are surrounded by hostile countries that have a hawkish anti-India agenda.  Talking to them will not serve the purpose.  The Government must speak from a position of strength.

MR. CHAIRMAN : Please sit down. Nothing is going in the records now.

(Interruptions) … * DR. RATTAN SINGH AJNALA  : Thank you, Sir.

 

MR. CHAIRMAN :  Dr. Bhola Singh may speak now.

          Shri Ajnala, please sit down. आपके छः मिनट हो गये हैं। Nothing will go on record except what Dr. Bhola Singh says.

(Interruptions) … *   डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति का अभिभाषण कैबिनेट का पोलिटिकल, राजनीतिक कार्यपालिका का दस्तावेज है और इस दस्तावेज में सम्पूर्ण राष्ट्र के भविष्य की न केवल परिकल्पना होती है, बल्कि उसमें दिशा-निर्देश होते हैं, उसकी तरफ तमाम उन उसूलों की चर्चा होती है, जो राजनीतिक कार्यपालिका देश के सामने उत्तरदायी है और इस सदन के सामने भी उत्तरदायी है।

          महोदय, समय कम रहने के कारण मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस देश का क्षेत्रवाद ने इतना नुकसान नहीं किया है, इस देश का आतंकवाद ने इतना नुकसान नहीं किया है, उससे ज्यादा नुकसान इस देश का विचारहीन राजनीति, मूल्यहीन राजनीति, चरित्रहीन राजनीति, आत्मकेंद्रित राजनीति और भ्रष्ट राजनीति ने किया है। आज हम इस बात को आपके सामने रखना चाहते हैं कि इस देश की राजनीतिक कार्यपालिका ने काम करना छोड़ दिया है, शासन करना छोड़ दिया है। जो सवाल राजनीतिक हैं, जिन सवालों का समाधान राजनीतिक स्तर पर होना चाहिए, इस राजनीतिक कार्यपालिका ने उन राजनीतिक समस्याओं का समाधान अपने स्तर पर करने के बदले एक समिति बनाकर उन समस्याओं को और दुरूह बनाने का काम किया है।

          महोदय, यह सदन जनता की इबादत है, यह सदन खुदा की इबादत है। यह उस खुदा की इबादत नहीं है जो या तो मस्जिदों में रहता है, उस ईश्वर की आराधना नहीं है जो मंदिर में रहता है बल्कि यह उस खुदा की इबादत है, उस ईश्वर की आराधना है, जो लाखों, करोड़ों की संख्या में झोपड़ियों में रहता है, मिट्टी के घरों में रहता है, ईंट के घरों में रहता है, रोते हुए रहता है, हंसते हुए रहता है, आधा पेट खाकर रहता है, भूखा रहता है, गम में रहता है, खुशी में रहता है, अंधेरे में रहता है, प्रकाश में रहता है। यह सदन उसी की इबादत है। महात्मा गांधी जी ने एक अवसर पर कहा कि जब भी तुम कोई योजना बनाओं तो यह देखो की उस योजना में जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, उसकी आवाज है या नहीं, उसकी रूह वहां है या नहीं, उसके आंसू पोंछने के काम उसमें हैं या नहीं।

          महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के माध्यम से जो कहा गया है, मैं कहना चाहता हूं कि उस अभिभाषण में बहुत सारी बातें नहीं हैं। हम इस सदन के माननीय सदस्यों के सामने इस बात को रखना चाहते हैं। महोदय, आपको याद होगा, उस समय आप भी इस सदन के सदस्य रहे होंगे, जब इस सदन पर आतंकवाद का हमला हुआ, यह सदन लहू-लुहान हुआ, उस हमले में10-12सिपाही शहीद हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ, वह निर्णय कार्यान्वित नहीं हुआ।

          महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आध्र में जब तेलंगाना का सवाल उठा, उस तेलंगाना के बारे में, तब सदन चल रहा था, इस सदन से बाहर जाकर इस राजनीतिक कार्यपालिका ने निर्णय किया और उस निर्णय को सदन में नहीं लाकर, रातों-रात...

सभापति महोदय :  अब आप समाप्त कीजिए।

डॉ. भोला सिंह : महोदय, मैं समाप्त ही कर रहा हूं।

सभापति महोदय : हमें आठ बजे तक खत्म करना है।

डॉ. भोला सिंह :  महोदय, मैं समाप्त ही कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजनीतिक कार्यपालिका उस कार्य को नहीं कर सकी और उसके लिए एक समिति को रख दिया। मैं अपने क्षेत्र नवादा के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। नवादा की आत्मा प्यासी है, नवादा की नदियां प्यासी हैं, नवादा की धरती प्यासी है और आज भी वे सात प्रखंड हैं, जिन प्रखंडों में जमीन के अंदर जल नहीं है। मैं वर्तमान सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह पेय जल के लिए कोई व्यवस्था करे और बिहार से जो 90 हजार करोड़ रूपए का बिजली का प्रस्ताव आया हुआ है, बिहार अंधेरे में है, बिहार पिछड़ा हुआ है, लेकिन बिहार ने हनुमान कूद की है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो90 हजार करोड़ रूपए की योजना बिहार सरकार की प्रस्तावित है, उसे केंद्र सरकार कार्यान्वित करने की दिशा में कदम उठाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

 

SHRI ABU HASEM KHAN CHOUDHURY (MALDAHA DAKSHIN): Mr. Chairman, Sir I support the Motion of Thanks on the President’s Address.

          The Indian Government’s policies have always emphasized food grain self-sufficiency.  The challenge for Indian agriculture is to increase production, while minimizing environmental impact.  Land degradation is one major constraint for Indian agriculture. Water is another major constraint for Indian agriculture. After the Green Revolution, a lot of water has been used for the purposes of agriculture. 

          The trajectory of Indian agriculture and its associated environmental problems has brought about recognition that agricultural growth and productivity will have to occur simultaneously with environmental sustainability.  The environmental challenges, especially in terms of land degradation and groundwater depletion, water logging and excessive use of chemical inputs are posing problems for the future of Indian agriculture.  To address those problems, policies have laid emphasis on promoting sustainable agriculture including organic farming.  

          The potential of bringing more land under cultivation has almost been exhausted and in future the net sown area in the country may even decline because of increasing pressure on land for other than agricultural purposes.

          Over the last three decades, increased reliance on groundwater and surface irrigation, chemical fertilizers, pesticides and insecticides, transformed agriculture in India to a capital intensive occupation.

          Sir, to make it short, I want to conclude by saying the growth of population will by far surpass the food production growth.  As per ABC news, India currently faces approximately 33 births a minute, 2,000 an hour, and 48,000 a day which calculates to nearly 12 million a year. Unfortunately, the resources do not increase as the population increases. Instead, the resources keep decreasing, leading to making survival for a human being more and more competitive even for the basic necessities of life like food, clothing and shelter. 

          Demographers expect India’s population to surpass the population of China.  Currently the most populous country in the world is China and by 2030, India is expected to have a population of more than 1.53 billion while China’s population is forecast to be at its peak 1.46 billion and will begin to drop in subsequent years.

          Sir, with these few words, I conclude.

   

SHRI MOHAN JENA (JAJPUR): Mr. Chairman, Sir I rise to ventilate my views on the Motion of Thanks on the President’s Address.

          Sir, at the outset, I would like to say with much pain and agony that the President’s Address does not reflect the social reality. It reflects the political and economic realities to some extent, but it does not reflect the society at the grass-root level.

          Sir, the majority citizen of our country belongs to Sudra and Atisudra, viz, Dalit and OBC community.  After sixty years of our Independence, people belonging to these communities are deprived for their socio-economic rights.

          The constitutional rights of the dalit community are at danger. The Manuvadi tradition and the Hindu caste systems cloud our democracy. Socially, we dalit people are not equal with others.  The Government, the police system and the custodian of law and order are all silent spectators to our plight.  We dalit people are second class citizens of this democratic country. 

          For these reasons, the very word Dalit and Scheduled Caste does not find a place in the President’s Address.  We dalit people are out of sight and out of mind of the Government. 

          We are proclaiming that ours is a largest democracy.  But in reality, the social mind of the country does not favour and it does not respect dalit right and dignity in rural India.

20.00 hrs. In this country, we, the dalit people, are Hindus. But due to the caste practice, due to untouchability and in some areas due to the hegemony of the governing caste, the door of the temple is closed for us. The entry of dalit people in temples is prohibited in many parts of the country.

Our dalit people fought for Independence. They sacrificed their lives but still we are fighting and we are searching our Independence. So, I appeal to the government to give due importance to the dalit Scheduled Caste community not only in policy but also in practice.

          With these words, I conclude my speech.

                                                                                                   

MR. CHAIRMAN : I have three more hon. Members to speak on this issue. Thereafter, the ‘Zero Hour’ will be taken up. So, if the House aggress, I extend the time of the House by half-an-hour.

SEVERAL HON. MEMBERS:  Yes.

MR. CHAIRMAN:  All right, the time of the House is extended by half-an-hour.

          Now, Shrimati Jayshreeben Patel to speak.

 

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल(महेसाणा): सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर विचार प्रस्तुत करने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। राष्ट्रपति के4.06.2009 के अभिभाषण में यह लिखा है - मेरी सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नामक नये कानून बनाने का प्रस्ताव करती है, जो एक ऐसे ढांचे के लिए समृद्धि के आधार मुहैया कराएगा, जिसमें सभी के लिए खाद्य सुरक्षा का आश्वासन हो। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे का प्रत्येक परिवार तीन रूपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति माह 25 किलोग्राम चावल अथवा गेहूं प्राप्त करने का कानूनन हकदार होगा। इस विधान को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यापक व्यवस्थित सुधार लाने के लिए भी उपयोग में लाया जाएगा। उपरोक्त केवल आश्वासन रहा और कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। कृषि मंत्रालय की राष्ट्रीय विकास योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना मिशन केवल कमीशन का जरिया बनकर रह गया है। इससे किसानों को अपनी पैदावार का मूल्य नहीं मिला है, न ही उत्पादकों का भला हुआ है। किसान और गरीब केवल आयात-निर्यात की चपेट में आ गए हैं। हमें दो चीनी ने खतरे में डाला है, एक चीनी अंदर की और एक चीनी बाहर की। आयात की गई कच्ची चीनी जो गुजरात के काण्डला बंदरगाह पर सड़ रही है, इसके बारे में केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? चीनी की बढ़ती कीमतों पर सरकार ने कितने छापे मारे हैं? कितनी चीनी का पता चला और जमाखोरों को क्या सजा दी गई? एनडीए और भाजपा शासित राज्य सरकारों ने चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए 55 प्रतिशत छापे मारे हैं। कांग्रेस शासित राज्य सरकारों की कार्यवाही ज्यादा उत्साहवर्द्धक नहीं है। यूरोपियन देशों को दस लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात करने का मामला जो सरकार ने वापस ले लिया है, क्या वह सही था? वह गरीबों के जीवन से सरासर खिलवाड़ है। यह कैसी निर्यात नीति है? मैं यह जानना चाहती हूं कि वाणिज्य मंत्रालय एवं कृषि मंत्रालय ने इस चीनी घोटाले का निर्णय क्यों लिया है?...( व्यवधान)

सभापति महोदय : समाप्त कीजिए।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: दो मिनट।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : दो मिनट नहीं, केवल एक मिनट में समाप्त कीजिए, क्योंकि समय नहीं है।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: बढ़ती कीमतें कांग्रेस और यूपीए सरकार की दोषपूर्ण आर्थिक नीतियों का परिणाम है। यह नीति देश को गरीबी की ओर बढ़ा रही है। वास्तव में यह गरीबी हटाओ नहीं, गरीबों को हटाओ नीति है।

          महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह लिखा गया है- मेरी सरकार ने भारत से बाहर जमा काले धन का पता लगाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।...( व्यवधान) काले धन का, माइका कहलाने वाला स्विट्जरलैंड के साथ संधि के लिए पुनः वार्ता चल रही है, यह सिर्फ दिखावा है।

          महोदय, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:  Shri Badruddin Ajmal.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: गंगा नदी के शुद्धीकरण की बात...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए, मैंने अगले स्पीकर को बुला लिया है।

…( व्यवधान)

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: महोदय, मैं एक महिला हूं और आखिर में बोल रही हूं। आप मुझे दो मिनट दे दीजिए।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए। एक मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा।

…( व्यवधान)

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: पतित पावनी गंगा माता भारत माता की आत्मा है, भारतीय संस्कृति की धरोहर है, गंगा जल प्रति पल आचमनीय है, मोक्षमयी गंगा जल की भारत के पास अद्भूति है, वह अर्पण, तर्पण और समर्पण की आस्था है। यहां गंगा धरती, आकाश या पाताल में नहीं, अपितु प्रत्येक भारतीय के अंतःकरण में है...( व्यवधान) इसीलिए दूषित गंगा को स्वच्छ करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

          महोदय, गंगा भारत की जीवन रेखा है, इसलिए उसको बचाने के लिए मेरी और जनता की मांग है कि इसके बारे में भारत सरकार एक श्वेत पत्र लेकर आए।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका हो गया है।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: महोदय, मैं अपनी एक-दो बात रखकर अपनी बात समाप्त कर दूंगी।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका एक मिनट हो गया है। हम माननीय सदस्य को बोलने के लिए बुला चुके हैं।

…( व्यवधान)

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: महोदय, मैं कनक्लूड करना चाहती हूं...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका कनक्लूड हो गया है।

*राष्ट्रपति के 4.06.2009 के अभिभाषण में यह लिखा है कि मेरी सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नामक नये कानून बनाने का प्रस्ताव करती है, जो एक ऐसे ढांचे के लिए संविधिक आधार मुहैया कराएगा, जिसमें सभी के लिए खाद्य सुरक्षा का आश्वासन हो। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे का प्रत्येक परिवार तीन रूपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति माह 25 किलोग्राम चावल अथवा गेहूं प्राप्त करने का कानूनन हकदार होगा। इस विधान को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यापक व्यवस्थित सुधार लाने के लिए भी उपयोग में लाया जाएगा। उपरोक्त केवल आश्वासन रहा और कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए गए। कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्र खाद्य सुरक्षा मिशन केवल कमीशन का जरिया बनकर रह गया। इससे किसानों को अपनी पैदावार का मूल्य नहीं मिला है, न ही उत्पादकों का भला हुआ है। किसान और गरीब केवल आयात-निर्यात की चपेट में आ गए हैं। हमें दो चीनी ने खतरे में डाला है, एक चीनी अंदर की और एक चीनी बाहर की। आयात की गई कच्ची चीनी जो गुजरात के काण्डला बंदरगाह पर सड़ रही है, उसके बारे में केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? चीनी की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कितने छापे मारे और कितनी चीनी का पता चला और जमाखोरों को क्या सजा दी गई? एन.डी.ए. और भा.ज.पा. प्रेरित राज्य सरकारों ने चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए 55 प्रतिशत छापे मारे हैं और कांग्रेस प्रेरित सरकारों की कार्यवाही इसमें ज्यादा उत्साहवर्द्धक नहीं है। यूरोपीय देशों से 10 लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात करने का मामला जो सरकार ने वापस ले लिया है, क्या वह सही निर्णय था? वह अनेक गरीबों के जीवन से सरासर खिलवाड़ है। यह कैसी निर्यात नीति है? मैं यह जानना चाहती हूं कि वाणिज्य मंत्रालय या कृषि मंत्रालय ने इस चीनी घोटाले का विचित्र निर्णय क्यों लिया है? खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतें कांग्रेस और यूपीए सरकार की दोषपूर्ण आर्थिक नीतियों का परिणाम है। यह नीतियां देश की गरीबी को और बढ़ा रही है। वास्तव में यह गरीबी हटाओ नहीं, बल्कि गरीबों को हटाओ नीति है।

          राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पृष्ठ नं. 38 में लिखा है कि मेरी सरकार ने भारत से बाहर जमा काले धन का पता लगाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। काले धन वालों का माइका कहलाने वाला स्विट्जरलैंड के साथ संधि के लिए पुनः वार्ता चल रही है, यह सिर्फ दिखावा ही है।सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का सरासर उल्लंघन है यह काले धन की बातें निकालने के लिए अमेरिका की तरह स्विट्जरलैंड के सामने ठोस कदम उठाये जाने चाहिए और संसद को एवं जनता को अवगत कराने के लिए एक श्वेत पत्र घोषित करना चाहिए।

          महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के तत्वावधान में मिशन निर्मल गंगा की  "निर्मल धारा "  "अविरल धारा " को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र राज्य के संगठित-समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल देने की बात सराहनीय है। लेकिन गंगा के क्लीन प्रोजेक्ट को दो बार पिछले वर्षो में निरर्थक प्रयास से पानी और पैसों की बर्बादी के सिवा कुछ हाथ नही लगा है।

          पतित पावनी गंगा माता भारत माता की आत्मा है, भारतीय संस्कृति की धरोहर है, गंगा जल प्रतिपल आचमनीय है व लोक आस्था में मोक्षमयी है।गंगा जल की भारतीय प्यास तो अद्भूत ही है।वह अर्पण, तर्पण और समर्पण की आस्था है। यहां गंगा धरती पर, आकाश में या पाताल में नहीं पर प्रत्येक भारतीय के अंतःकरण में भी है। इसके बावजूद हमारी इस तारणहारणीय माता के अस्तित्व पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं।अत्यधिक माननीय हस्तक्षेप ने इसके अंचल को दूषित कर दिया है।

          गंगा को बचाना होगा यह भारतीय संस्कृति की प्रेरणा ही नहीं वरन भावी पीढ़ी की आवश्यकता है।

           जिस प्रकार से प्रदूषण और पर्यावरण की क्षति बढ़ती जा रही है उसे देखकर नहीं लगता कि 50 वर्ष के पश्चात् कोई कह सके .......... "हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। "

          गंगा भारत की जीवनरेखा है उसे बचाने के लिए मेरी और जनता की मांग है कि उसके बारे में एक श्वेत पत्र सरकार घोषित करे और इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाए।

          2010 में बच्चों का नःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 प्रभावी होने वाला है, लेकिन इसमें सभी राज्यों के साथ अच्छा तालमेल नहीं दिखायी देता है जिसस उनका भविष्य धुंधला प्रतीत होता है।

           मैं नरेगा के घोटालों पर सदन का ध्यान केन्द्रित करना चाहती हूं।केन्द्रीय योजनाओं की प्रगति का सच अपने निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में माननीय सोनिया जी ने अपने दौरे के दरमयान विकास का सच देखा तो उसमें सरकारी रिपोर्ट में जमीन व आसमान का फर्क दिखायी दिया। तब सोनिया जी ने अधिकारियों की जमकर खिंचाई की थी और इंक्वायरी कमेटियों के आदेश जारी किए थे। नरेगा पर वह सबसे अधिक खिन्न हुई थी।

          यह प्रतीत करता है कि नरेगा योजना सिर्फ कागज पर दौड़ने वाला घोड़ा ही है और भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन गयी है। नरेगा का नाम मनरेगा रखने के बावजूद महात्मा गांधी जी के गरीबों की सेवा के लिए जो आदर्श पेश किए थे उनको बढ़ावा नहीं मिलेगा।

          अंत में, मैं सरकार से चाहूंगी कि मेरी ओर से जो पेश किए गए विभिन्न मुद्दों पर विचार करे एवं उचित कार्यवाही करे।

          राष्ट्रपति के अभिभाषण में चुनाव सुधार के मामले में कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दिखायी देता है।गुजरात के आतंकवाद विरोधी विधेयक- "गुजकोक " के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।गुजरात के पीपावाव में से गुजरात को गेस मुहैया कराने की बात स्व. श्री राजीव गांधी ने रखी थी। इसका कोई उल्लेख नही है। हमें खेद है कि अभिभाषण में राजकोट-बड़ोदा-सूरत के लिए उच्च न्यायालय की शाखा खोलने का कोई उल्लेख नहीं है। गुजरात के नवीनतम न्यायिक प्रक्रिया वाली सांध्य कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट और लोक अदालत जैसी योजनाओं के बारे में केन्द्र सरकार की सहायता का कोई उल्लेख नहीं है।सरदार सरोवर योजना के लिए भी अनदेखी की गई है।मुझे खेद है कि वैस्टर्न रेलवे का मुख्यालय अहमदाबाद को बनाने का और पश्चिमी रेल मंत्रालय को विकेन्द्रित करने का कोई उल्लेख नहीं है। हमें खेद है कि गुजरात सरकार द्वारा घोषित विश्व की प्रथम चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और भारत में सर्वप्रथम कामधेनु यूनिवर्सिटी, पैट्रोलियम यूनिवर्सिटी के बारे में केन्द्र की सहायता और मार्गदर्शन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

          हमें खेद है गुजरात सरकार ने इस समय सबसे पहला क्लाइमेट चेंज मंत्रालय का प्रारंभ किया है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रदूषण को कम किया है। उसमें केन्द्र की सहायता और मार्गदर्शन का कोई उल्लेख नहीं है। हमें खेद है कि हमारी सांस्कृतिक पहचान गायों की कत्लेआम चल रही है। उसे बचाने का कोई उल्लेख नहीं है। हमें खेद है कि भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी सिद्धांत धर्मनिरपेक्षता की धज्जियां उड़ायी जा रही हैं और मतों की राजनीति की दृष्टि से लोक लुभावनें तौर-तरीके कई राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं।उनको रोकने का और सौहार्दपूर्ण वातावरण के बढ़ावे के लिए कोई ठोस उल्लेख ही नहीं है। शहरी क्षेत्र के विकास के बारे में वर्ष 2005 में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन प्रारंभ किया गया है। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि - करमसद और महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है ऐसा गुजरात की राजधानी वाला शहर गांधीनगर को जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आर.जी. के प्रभाग की कैटेगरी-सी की याद में समाविष्ट करना चाहिए और पूज्य महात्मा गांधी जी के जन्मस्थान पोरबन्दर को यू.आर.जी. की योजना के तहत और वित्त सहायता देकर पूज्य बापू को केन्द्र सरकार श्रद्धांजलि दे सकती थी। लेकिन इसमें कुछ परिणाम नहीं निकला।*           SHRI BADRUDDIN AJMAL (DHUBRI): Respected Chairman, Sir, I thank you very much for providing me this opportunity to participate in the discussion on the Motion of Thanks on the President’s Address delivered to both the Houses of Parliament.

          टाइम की कमी की वजह से मैं कुछ खास चीजों पर बोलूंगा, उसके बाद आप इज़ाजत देंगे तो मैं इसे टेबल पर ले कर दूंगा।

सभापति महोदय : आप जल्दी अपनी बात समाप्त करिए।

श्री बदरुद्दीन अजमल :  सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। हम गरीबों को तो यही टाइम मिलता है, क्योंकि यह गरीबों की सरकार है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय: अगर आप अपनी स्पीच ले करना चाहते हैं तो ले कर दीजिए।

…( व्यवधान)

श्री बदरुद्दीन अजमल :  सभापति महोदय, हम ले करेंगे।...( व्यवधान)

सभापति महोदय: आप अगर बोलेंगे तो ले नहीं कर सकेंगे। आप बिना बोले ले कर दीजिए, ऐसा ही नियम है।

…( व्यवधान)

श्री बदरुद्दीन अजमल : सभापति महोदय, इतनी देर में तो मैं कुछ बातें बोल भी लेता।...( व्यवधान)

सभापति महोदय:आप जल्दी बोलिए।

श्री बदरुद्दीन अजमल : सभापति महोदय, असम में एक हजार करोड़ का स्केम एन सी हिल में हुआ है और हमने सौ परसैंट कांग्रेसियों को सपोर्ट किया है। हम लोगों ने इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब से सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की है, लेकिन वह आज तक शुरु नहीं हुई। हमारे यहां वेंचर स्कूल के लिए एक प्रोजेक्ट है, तीस लाख बच्चे उस स्कूल के प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं। वहां दो लाख टीचर्स हैं। उन्हें बीस साल से स्टेट गवर्नमेंट ने कोई तनख्वाह नहीं दी है।...( व्यवधान) उनके सर्टिफिकेट एवं हर चीज को वह मानती है, लेकिन उन्हें तनख्वाह नहीं दे रही है। आज वे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने दस दिन से वहां उनकी कोई खबर नहीं ली। वहां 50 से ज्यादा लोग मरने की हालत में हैं।

          सभापति महोदय, मेरी प्रार्थना है कि आप इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट को कुछ न कुछ आर्डर दें। उसके बाद एन.आर.सी. और डी-होर्डर का मसला, जो असम का सबसे बड़ा बर्निंग इश्यु है, उसके बारे में राजीव गांधी जी ने एक समझौता किया था और यह 25 मार्च,1971 को हुआ था। इसे सारे लोगों ने माना था और हम लोगों ने भी माना था। ...( व्यवधान) एक महीने पहले यहां से एक नोटिफिकेशन निकल रहा है, जिसमें सन् 1966 की बात कही जा रही है। इसमें लाखों हिन्दू, बंगाली और मुसलमान भाई आदि, सब इसकी लपेट में आएंगे। इसलिए मेहरबानी करके आप इस पर ध्यान दें। ये बहुत बड़ा इश्यु है।...( व्यवधान) अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो पूरे असम में आग लग जाएगी।

          सभापति महोदय, अब आप मुझे अपनी बाकी स्पीच ले करने की इज़ाजत भी दे दीजिए।

सभापति महोदय: अब हम आपको ले करने की इज़ाजत नहीं दे सकते।

श्री बदरुद्दीन अजमल : सभापति महोदय, हमारी सिर्फ इतनी रिकवेस्ट है कि आम आदमी का बजट बनाइए।...( व्यवधान) अब आप हमें ले करने की इज़ाजत भी दे दीजिए।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : I have allowed two hon. Members namely Shrimati Jayshreeben Patel and Shri Badruddin Ajmal to lay part of their speeches on the Table of the House, as a special case.

…( व्यवधान)

सभापति महोदय:अब जो-जो माननीय सदस्य ले करना चाहते हैं, वे ले कर सकते हैं।     

* I can see that the majority of the 74 points/issues raised by Hon'ble President gives a clear direction of the policies of UPA Government and indication of Budget 2010.

          Due to time constraint I would limit my speech pinpointing some of the issues pertaining to the state of Assam and other North Eastern States.  However, I would like to begin with key national issues raised by the Hon'ble President.

          I am ashamed to start with the mention of the musues of development funds for the North Cachar Hills Autonomous Council, Assam.  I strongly demand a CBI enquiry of the involvement of seven state ministers and one Lok Sabha Secretariat MP in the Rs. 1,000  crore scam..

          I am very happy to note that a sum of more than Rs. 4000  crore has so far been allocated from the National Calamity Contingency Fund and the Calamity Relief Fund to the drought affected States.  This is a welcome move of the Government but I am constrained to say that the demands of the states were more than 72000 crores. If it is so than a lot more need to be done.  I have witnessed a very little relief of the draught affected people of Assam because of corruption and inactions of the state Government.

          I am happy to note that Hon'ble President has raised the issue of price rise but concerned to note that the price rise has been justified on the ground of shortfalls in domestic production, global price hike of essential commodities and most importantly the impact of the schemes of "aam admi".  This is not  acceptable and insult to the already wounded aam admi.  Food inflation had touched a decade's high of about 20 per cent. This sky-rocketing prices of food has upset the homely budget of the common man.  Common man wants immediate action not assurances.  the major sufferer is the poor and his family who even fails to have two times meal a day.  It seems that CONGRESS KA HATH AAM ADMI KE SATH the slogan is loosing its relevance due to sharp increase in the prices of essential commodities in the past months.  No doubt India should achieve its industrial growth target but on the other hand we must check prices of essential commodities so that common man can do not have to sleep in empty stomach.

          I understand that the Government and the bureaucracy is manned by the best and the brightest Indians. But what is the use these brightness who wakes when food has gone beyond the reach of the poor and AAm AADMI! The waking up is too little  too late.  Blaming the increase in per capita income rise and changing food habits for food inflation is an insult to the common people of India.  Certainly these did not happen callous and has been busy passing the buck and politicking.  Let there be a white paper to fix the  responsibility on the culprits.  Let the blame be fixed objectively without taking into consideration political expediency as is happening now.

          Government promises to tackle problem of rising food prices- but when and how is the question?

          It is good to hear that the pace of  implementation of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act has picked up considerably.  Similarly Government should take note of the ever increasing trends of corruption in the program.  In Assam the program has become a mockery.  People are not getting the works as promised, instead of works paper works has become norms.  I urge the Government to go beyond stastistics and see that program is actually impacting the lives of poor people.

          The electrification of more than 67 thousand villages and free electricity connections to nearly 84 lakh below poverty line households are definitely very food achievement. My humbler submission before the House that thee are still thousands of villages and households in Assam that are yet to be covered by the power of light.  There are thousands of riverine village in Assam wherein it is not feasible to make provisions for regular electricity and hence I urge the Government to take note of this special situation and arrange for alternative energy provisions.

          I  appreciate the commitment of the Government for the rapid development of infrastructure in the North-Eastern States.  I only appeal and hope to see that the world 'rapid' comes out of the black and white document and the projects get completed before another rounds of re-announcement and investigation for scams.

          It is heartening to note that the Government had developed a comprehensive roadmap for the development of minority communities.  It is equally disheartening to note that the inherent hurdles in the policy guidelines and communal mindset of the implementers are posing as challenges.  The example is Multi-sectoral Development Programme. The program has become limited to duplication of few activities existing centrally soponsered schemes like Indira Awas Yojana, Anganwari Centres, Additional Classrooms etc.  The program has lost its relevance altogether.  I strongly demand for a review of the approved plans.

          I appreciate the move for the early passage of the Communal Violence (Prevention, Control and Rehabilitation of Victims) Bill, 2005, in this Session of Parliament.  At the same time I appeal for rehabilitations of the victims of 1993 Kokrakhar-Bongaigaon ethnic violence in Assam who are languishing in own arranged camps for last fifteen years.  It very disturbing that even after 15 years the Muslim victims are yet to be rehabilitated.  I also wish to bring the House the most infamous massacre of Nellie where in more than 3000 Muslims were killed in a single day.  It is very unfortunate that in the 26th year of the incident I am to demand for the compensation of the Nellie victims.

          It is great to see that the Right  of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 has been notified to be effective from 1st April, 2010. In this context I once again wish to bring to the notice of the House that more than 25% lakhs children of Assam majority of whom are from minority communities are reading in locally named venture schools without any support from the Government.  I strongly demand to  the House to see  to it that the fundamental rights of these children are ensured through this Act.

          Launching of a new scheme of rural LPG distribution namely, 'Rajiv Gandhi Gramin LPG Vitarak Yojana' is really need of the hour.  I wish to appraise the House that in Assam before every festivals and artificial crisis of LPG gas is created and people are forced to buy from black market by paying Rs. 1000/-.  The appeal the Hon. Minister to take note of the same and initiate an enquiry to unearth the black market nexus of LPG gas.

          I express my gratitude of special North East Rail Development Fund to provide assured financing for nine major national projects in the North Eastern region.  I sincerely hope that all the nine national projects especially the Silchar-Lumding BG conversion and Bogibeel Bridge work will get its required fund in 2010 Budget.  I also hope for the announcement of Dhubri-Fulbari Bridge over river Brahmaputra as a national project in the current year budget.

          It seems that pursuance of the 'Look East' policy with vigour has become a rhetoric.  We are yet see any actionable projects.  I hope this time we will see something concrete as a part  of 'Look East Policy."

          Before concluding I would bring to the notice of House about the miseries of Muslims and Bengali speaking population of Assam due to the  recent arbitrary amendment of the rules of the preparation of National Register of Citizens inAssam.  As this point has not been convered in the speech of Hon'ble President of India, I leave it here for a special discussion in the current session.

          At the end I once again thank Hon'ble President of India for her speech and convey the support of my party All India United Democratic Front (AIUDF) to the policies announced by Hon'ble President through her speech before us.*             *डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम)ः यह सर्वविदित है कि महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण, संसद के केन्द्रीय हॉल में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में पेश किया जाता है। ये भाषण कैबिनेट द्वारा अपनी उपलब्धियों को दर्शाता है।

          मैं ये अभिभाषण की वास्तविकता से कौसों मील दूर उपलब्धियां और सरकार ने कई अहम मुद्दों पर अपनी विफलता को स्वीकार करने के बजाय आश्चर्यजनक तरीके से अपनी पीठ थपथपाने की कुचेष्टा की है इसका जिक्र करना चाहता हूं।

          जिस "आम आदमी " के नाम पर चुनी गयी इस सरकार ने, चुनाव के बाद किये वायदे को भूलकर, आम आदमी का विश्वासघात किया है। बढ़ती हुई महंगाई और कीमतों उनकी गलत नीतियों एवं घोटाले युक्त गैर वरीवट की वजह से हुआ है।मगर ये सरकार अपनी विफलता को रोकने के लिए वैश्विक महामंदी, मानसून की विफलता, तेल, कूड कीमतों बढ़ोत्तरी और अन्य काल्पनिक कारणों को आगे करती है। प्राइस राइस केन्द्र सरकार का विषय होते हुए भी, राज्यों के सिर पर इसका ठीकरा फोड़ने का कुत्सित प्रयास करती है।देश के जवाबदार अन्न मंत्री, अपने संसद में दिए प्रवचन में महंगाई का अस्तित्व स्वीकारने से कतराते हैं और गैर-जवाबदार बयानबाजी करते हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में महंगाई को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय एवं कदम नहीं बताये गये हैं। सरकार को महंगाई रोकने के सभी उपायों पर ठोस कदम उठाकर, महंगाई कम करने का ठोस कदम लेना चाहिए।  

          खाद्यान्न में बढ़ोत्तरी के लिए और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सही कदम और राजकीय इच्छाशक्ति होना जरूरी है।भारत की कृषि उत्पादन क्षमता असंतोषजनक है।जबकि मैं गुजरात के कृषि विकास का जिक्र करना चाहता हूं। गुजरात कभी भी कृषि क्षेत्र में अग्रणी राज्य नहीं था, मगर राज्य के नेतृत्व के सही दिशा के कारण, आज गुजरात का कृषि विकास दर 13 प्रतिशत से भी ज्यादा संपन्न हुआ है।  ये राज्य सरकार के आंकड़े नहीं है, बल्कि तटस्थ अर्थशास्त्री, कृषि विशेषज्ञ एवं अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्था के तटस्थ मूल्यांकन की सूची है। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि भारत देश के ही अग्रणी राज्य की उपलब्धियों को देश के "कृषि मोडेल के रूप में स्वीकार करना चाहिए। " जब देश का विकास का सवाल हो। तब पक्षीय राजनीति से उपर उठकर, प्रजा के हित में निर्णय लेना चाहिए।

          महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में सिंचाई योजना घटक अंतर्गत, जिसकी शुरूआत वर्ष2005-06 में की गई थी।वर्ष 2011-12 तक एक करोड़ हैक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। मगर मुझे ये बताते हुए खेद होता है कि देश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में अग्रसर "सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना " की तय की गई बांध की ऊंचाई बढ़ाने में पर्यावरण एवं कई कारणों को लेकर अवरोध डाले जाते हैं।

          अभिभाषण में ये भी जिक्र किया गया है कि सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए रोडमेप तैयार किया है और उनको दिये गए ऋण में वर्ष 2008-09 में इन समुदायों को दिए गए ऋण में 82 हजार करोड़ रुपए तक वृद्धि हुई जो कुल प्राथमिकता क्षेत्र के 12 प्रतिशत से अधिक है। मगर मुझे यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि अनुसूचित जातियों की बस्ती16 प्रतिशत से भी ज्यादा है और ये वर्ग समाज के सबसे पिछड़े वर्गों में से एक है और उनको सामाजिक एवं आर्थिक न्याय देना हम सबका उत्तरदायित्व है। मगर दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये वर्गों के लिए उनकी बस्ती के अनुरूप नाणकीय प्रावधान 16 प्रतिशत होना चाहिए ताकि वास्तविकता ये है कि उन जातियों के लिए कुल मिलाकर5 से6 प्रतिशत बजट में नाणकीय आवंटन होता है।अनुसूचित जातियों के प्रति सरकार के रवैये में घोर उपेक्षा है। मैं सरकार को नम्र निवेदन करता हूं कि सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए अमुक वर्गों का तुष्टिकरण करने की नीतियों को छोड़कर, अनुसूचित जातियों जैसे पिछड़े वर्गों के लिए बजट में संतुलित प्रावधान रखना चाहिए।

          "राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम " अंतर्गत पत्तन और जहाजरानी क्षेत्र में परियोजनाओं पर निजी निवेश सहित एक लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि का निवेश होगा।"भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय " ने चेन्नई, मुम्बई, कोलकाता, विशाखापट्टनम एवं कोच्चि में इसके कैम्पस खोले गए हैं।  हालांकि गुजरात, समग्र देश में लम्बा समुद्र तट वाला राज्य है। मगर इसके अंतर्गत गुजरात में कोई प्रावधान नहीं किया है।एम.पी.लेड. फंड को 10 करोड़ तक बढ़ाया चाहिए।

                 

*श्री तूफानी सरोज (मछलीशहर)ः राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार के नकारेपन को पूरी तरह ढ़कने का प्रयास किया गया है।

          सरकार द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था को घरेलू स्तर पर प्रोत्साहन देने की सुदृढ़ नीतियों के जरिए विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सामना किया गया।

          हकीकत इसके विपरीत है। भारत वैश्विक मंदी का सामना मौजूदा सरकार की नीतियों के कारण नहीं बल्कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों एवं देश की मिश्रित अर्थव्यवस्था ने निभायी। लेकिन अपना सीना ठोकने वाली सरकार एक-एक कर लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को निजी हाथों में सौंपने की ओर कदम बढ़ा रही है। जिस जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस हमेशा माला जपती रहती है, वही उनकी दूरदर्शी सोच और कार्य को अमरीका की नकल कर उलटने का उपक्रम कर रही है।

          जहां पूर्व में एन.डी.ए. सरकार ने लाभ कमाने वाले कई प्रतिष्ठानों को कौड़ियों के भाव निजी हाथों में बेच दिया वहीं मौजूदा सरकार अब महारत्न घोषित और अच्छा खासा मुनाफा कमाकर देने वाले प्रतिष्ठानों के शेयर बेचकर धीरे-धीरे निजी हाथों में सौंपने का काम शुरू कर दिया है।

          सरकार कहती है कि इन सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के शेयर आम जन को बेचा जा रहा है।ये आम जन कौन है, इसे सरकार ही जानती है।

          सरकार कहती है कि सामाजिक विकास के कार्यों के लिए भारी धन की जरूरत है और सरकार उक्त धन की व्यवस्था शेयरों को बेचकर ही कर सकती है।

          सरकार का यह तर्क समझ से परे है।  उसके इस तर्क से तो यही लगता है कि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के दस या पन्द्रह प्रतिशत शेयर बेचकर वह सामाजिक विकास के कार्यों के लिए स्थायी रूप से धन की व्यवस्था कर लेगी पर ऐसा है नहीं।

          सामाजिक विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और यदि निरंतर प्रक्रिया है तो उसके लिए निरंतर धन की जरूरत होगी।  फिर आगे क्या होगा। क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के कमाऊ प्रतिष्ठानों के बचे हुए शेयरों को फिर नहीं बेचेगी?

          वह बचे शेयरों को फिर बेचेगी और धीरे-धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ रहे इन प्रतिष्ठानों को निजी हाथों में बेच देगी।

          असल में हमारे प्रधानमंत्री भारत को अमरीका बनाना चाहते हैं।अमरीका को आज का अमरीका बनने में सैकड़ों वर्ष लग गए।  पर हमारे प्रधानमंत्री को जल्दी है। हालांकि मंदी ने अमरीका की एक कड़वी सच्चाई उजागर कर दिया है।

          राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार ने कहा है कि किसानों की मदद के लिए डीजल सब्सिडी स्कीम शुरू की गइ पर सरकार ने बजट पास होने के पूर्व ही डीजल के दामों में वृद्धि कर अभिभाषण में कही बातों की पोल स्वयं खोल दी है।

          इसी तरह सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटीयोजना का ढिंढोरा पीट रही है। इस योजना का लाभ जरूरतमंदों को किस हद तक पहुंचा, सरकार को इसकी सही जानकारी शायद नहीं मिली। भ्रष्टाचार से सराबोर इस योजना में सरकार को महात्मा गांधी का नाम जोड़ना पड़ा है। देखना यह है कि महात्मा गांधी का नाम जोड़ने से जरूरतमंदों को कितना लाभ मिलता है।

          राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि बढ़ती खाद्य कीमतों से आम आदमी को राहत देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।  इस सर्वोच्च प्राथमिकता की पोल तो इसी सदन में महंगाई पर विशेष बहस ने ही खोल दिया।

          महंगाई का आरोप केन्द्र सरकार राज्य सरकारों पर और राज्य सरकारें केन्द्र सरकार पर लगा रही है और दोनों के खेल में गरीब और निम्न मध्यम वर्ग पिट रहा है।

          सरकार खाद्यान्न के आयात को उदार बनाने का सब्जबाग दिखा रही है, पर यहां के किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न को बारिश में भीगने और सड़ने के लिए खुले में ही छोड़ दिया जाता है।सरकार ने भारतीय खाद्य निगम बना रखा है वह खाद्यान्न को बचाने के लिए क्या कदम उठाता है, पता ही नहीं चलता।

          सरकार खाद्य सुरक्षा को दीर्घ अवधि के लिए सुनिश्चित बनाने हेतु कृषि उत्पादकता बढ़ाने का ख्वाब दिखाती है। एक ओर सरकार यह ख्वाब दिखाती है वही यूरिया और डीजल के दामों में वृद्धि कर किसानों के सपनों को चकनाचूर कर दी है।

          सरकार 2010-11 में8 प्रतिशत की विकास दर हासिल करने का दावा करती है, पर गरीब को, मेहनतकशों को इस विकास दर से क्या हासिल होगा, यह सरकार नहीं बताती। सरकार96 हजार कि.मी. सड़क निर्माण करने और 70 लाख हैक्टेयर से अधिक भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलबध कराने का भी दावा करती है, पर उसने यह साफ नहीं किया है कि पिछले बजट के दौरान इन दोनों क्षेत्रों में कितना काम किया है।

 

* श्री राकेश सचान (फतेहपुर):   महोदयमैं, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिये खड़ा हूँ । महामहिम द्वारा दिया गया अभिभाषणसरकार का दस्तावेज है कि यू.पी.ए. सरकार आगे क्या करना चाहती है । महामहिमके अभिभाषण मे देश की विकास दर बढ़ाने में अग्रशर होने की बात का जिक्र है कि विकास दर 9औ हुई है अगले वर्षों में इसे हम और बढ़ायेंगें जो निराधार है।विकास दर को तीन भागों में सरकार वाट कर आकल के तो देश की सही स्थिति मालूम होगी । एक तरफ मजदूर है जो औसत आय प्रति दिन 20 रू0 में जिन्दगी व्यतीत करता है दूसरी तरफ किसान जिसकी आय में कमी है और तीसरा औद्योगिक आय, जो इन तीनो को मिलाकर विकास दर तैयार की गयी जबकि देश के 80 औ लोग गांव की खेती तथा मजदूरी से जुड़े है 20 औ लोग उद्योग तथा शहरों से जुड़े हैं।इस लिये सरकार विकास दर बढ़ने की गलत बात कर रही है जब तक खेती से जुड़े किसानों की तरफ सरकार का विशेष ध्यान वा बजट नहीं जायेगा सिचाई, की विशेष व्यवस्था, खाद सब्सिडी, कम दर पर किसान को व्याज पर धन देकर खेती की पैदावार को नहीं बढ़ाया जायेगा तब तक देश के आम आदमी की विकास दर नहीं बढ़ सकती है इस लिये हमारी मांग है कि सरकार किसानों के विकास के लिये इस बजट में धनराशि और बढ़ाये । जो बंजर जमीन है उसे उपजाऊ बनाये तथा जो असिंचित जमीन है उसे सिंचित बनाये जाने के लिये नलकूप वा नदियों में बांध बनाकर नहरो द्वारा सिंचाई के इंतजामकरे जिससे किसानों का हित हो सके ।

          सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त है जबकि अभिभाषण में जिक्र किया गया है खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनायेगें । गांवों में गरीबी रेखा के नीचे की सूची का अभी तक निर्धारण नही है । गराबों की संख्या अधिक है जिससे 70 औ गरीब सरकार की योजनाओं से वंचित है और गांव में भूखमरी से परेशान है जिससे और मौतें हो रही है । मैं मांग करता हूं कि नया सर्वे कराकर गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालो का सही ढंग से सत्यापन हो और पहचान की सूची बने सभी गरीबों को सरकार की योजनाओं को लाभ मिले तभी हम खाद्यान्न सुरक्षा की तथा सही वितरण प्रणाली की बात करे तो अच्छा होगा ।

          मनरेगा क्रियान्वयन की जिक्र है लेकिन मनरेगा में जब तक लधु एवं सीमान्त किसानों को नहीं शामिल  किया जायेगा जब तक सही लाभ गांव में रहने वाले गरीब किसानों को नहीं मिलेगा और कच्चे वा पक्के काम के प्रतिशत को भी बढ़ाना पड़ेगा व भ्रष्टाचार को भी रोकना पड़ेगा ।

 

ग्रामीण आवास योजना में लाभान्वित होने वालो की संख्या में वृद्धि के लिये और बजट की व्यवस्था करनी होगी और महंगाई को देखते हुए धनराशि को भी बढ़ाया जाना चाहिए ।

          ग्रामीण सड़क योजना के लक्ष्य को और बढ़ाने की जरूरत है क्योकि भारतवर्ष में आजादी के 63 सालों के बाद भी अभी तक गांवों में हम सड़क नहीं बनवा सके हैं           ग्रामीण जल आपूर्ति के लक्ष्य को भी और बढ़ाने की जरूरत है अभी भी गांव में पेयजल का गंभीर संकट है वह दूर हो ।

          राजीव गांधी विद्युत योजना के जिक्र मै करना चाहता हूं। अभी40औ; गांव ऐसे हैं जहां विद्युतीकरण नहीं हो सका ह।इस लक्ष्य को और बढ़ाये जाने की आवश्यकता है ।

          राष्ट्रीय गंगानदी बेसिन प्राधिकरण के तत्वावधान में मिसन निर्मल गंगा का जिक्र है । गंगा नदी को निर्मल बनाया जायेगा और शहरी नाले वा औद्योगिक नालों का बहाव रोका जायेगा इस दिशा में अभी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है।गंगा में शहरी नाले व औद्योगिक नाले अभी बढ़ाये जा रहे हैं जिससे गंगा नदी का पानी दूषित है । मैं मांग करता हूं कि सरकार इस ओर पूरा ध्यान दे और गंगा नदी को स्वच्छ बनाए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कानपुर के टेनरी उद्योग का पानी रोके और गंगा की खुदाई की भी आवश्यकता है । अंत में मैं कहना चाहता हूं देश के करोड़ों पढ़े लिखे बेरोजगार है जिनको रोजगार देने की कोई जिक्र अभिभाषण में नही है मैं मांग करता हूं कि नौजवान पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। उनके उन्हें रोजगार का प्रबंध करे।जब तक रोजगार न दे सके बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था की जाये ।