Indian Kanoon - Search engine for Indian Law

A clarification on the GST is necessary and I hope that in his reply the hon. Finance Minister will come out with a roadmap for implementation of GST and DTC.  This needs to be addressed immediately.  I thought with the fresh mandate that you have, you will be able to do it.

I do agree that there are verbal assurances to drastically reform the major subsidies and launch the major reforms.  But there is no reform in the tax administration except the routine one which you have mentioned here and there.  There is no reform in many of the investment profiles.  You have said that, many a time it has been repeated, Budget is the most comprehensive action plan.  It is a fragmented plan.           There is no comprehensive package for any of these things.  How can income of the non-corporate tax revenues grow at 27 per cent and service tax revenues increase by 31 per cent in the present form?  The target for non-tax revenue also looks very high.  It is one thing to set challenging targets and quite another to adopt unrealistic ones.  Would it not have been wiser to set more reasonable targets for revenue mobilisation?  Even if that meant a fiscal deficit target of 4.4 per cent, we do not mind.  It is not necessary that you should conform to only 4.1 per cent as set by the previous regime.  But that goes to show that you have no concern for the development.  You have no concern for the growth.  That is why, I repeat that this Finance Bill or the Budget displays a more statist policy which needs to move forward.  There is no mobility insofar as the financial policies are concerned. 

          उन्होंने जब इस डिबेट को शुरू किया तो जैसे हमारी सरकार कहती है कि सेल्फ गोल कर लिया प्राइस राइज में,सारा सेल्फ गोल उन्होंने अपने आप पर ले लिया। जिन चीजों का उन्होंने उल्लेख किया कि हम यह नहीं कर रहे हैं,वह नहीं कर रहे हैं,उन सबका ब्लेम यदि किसी पर जाता है तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के दस साल को जाता है। मैंने 1952 से लेकर 2013-2014 तक सब वित्तमंत्रियों के बजट भाषण को पढ़ा है,सुना है या देखने का मौका मिला है। पहली बार इस देश में किसी वित्त मंत्री ने सदन में खड़े होकर कहा कि, Yes, we are pro-industry; we are pro-business. इस तरह का जवाब देने का साहस इस देश की संसद में किसी वित्त मंत्री का नहीं हुआ और मैं इसके लिए उन्हें और प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये बातें कहीं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा!वीरप्पा मोइली जी की बातों से ही मैं देखूं तो उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे को कोट किया। मैं उसी इकोनॉमिक सर्वे से शुरू करूंगा,क्योंकि अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल और सावन में अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है। उनकी जो दस साल की नीति थी उसी इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट कहती है –Doing Business Report 2014 ranks India at 158 out of 189 countries. ऐसा क्या हो गया,जिस इकोनॉमिक सर्वे के बारे में आप इतनी लम्बी बात कर रहे थे,वह आगे कहता है –Tax reforms in India can improve ease of doing business. इसका मतलब यह है कि जो टैक्स रिफार्म इंडिया ने नहीं किया है इसके कारण 189 देशों का जो खाका तैयार किया, ‘डुइंग बिजनेस’रिपोर्ट विश्व बैंक की रिपोर्ट है। वह 2013-2014 की रिपोर्ट कहती है कि हमारा स्थान 158 हो गया। आगे देखें,वह रिपोर्ट कहती है - Tax reforms in India can improve ease of doing business, promote efficiency and productivity growth. इसका मतलब यह है कि आप इस देश में जितने कानून लाए,जितनी चीजें बनाने का प्रयास किया,आपने क्या किया,आपने टैक्स टैरेरिज्म किया। इसके लिए उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही,जिसके बारे में मैं अपने विश्लेषण में इस बात पर जाऊंगा कि आपने कैसे टैक्स टैरेरिज्म किया। पालिसी पेरेलिसिज़ कैसी थी,जिस जीएसटी की बात वह कह रहे थे,मैं फाइनेंस की स्टेंडिंग कमेटी का सदस्य था। यहां पर थम्बी दुरई जी बैठे हुए हैं। हम लोगों ने डेढ़ साल पहले उस जीएसटी बिल को आपके पास दे दिया था। लेकिन आपका साहस नहीं हुआ उसे पास करने का। आप डायरेक्ट टैक्सेज कोड की बात करते हैं,उसकी रिपोर्ट फाइनेंस की स्टेंडिंग कमेटी ने 2012 को आपको दे दिया था। आपने ‘गार’की बहुत बात की। ‘गार’की रिकमंडेशन के बारे में इसी सदन में जब प्रणव मुखर्जी साहब वित्त मंत्री थे,उन्होंने कहा था कि स्टेंडिंग कमेटी जो फाइनेंस की है,उसने ‘गार’  के बारे में जो काम किया है,बहुत बढ़िया काम किया है। हम उस रिकमंडेशन को मानकर ‘गार’  की पालिसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

          Now, let me tackle the broad view of the taxation policies of the Government. Having said all that I wanted to about my State, let me comment on the broad world view of the taxation policies of the Government.

          First, what we find is that the Union Government’s total expenditure to GDP ratio has seen a noticeable drop from 15.7 per cent to 13.9 per cent, further shrinking the fiscal policy space available to the Government.

          Second, the Government has no comprehensive roadmap to step up the country’s tax to GDP ratio which is at a low level of 17 per cent. If I may mention that tax to GDP ratio in OECD countries is 33.8 per cent; in Brazil, it is 33.2 per cent; and in India, it is 16.3 per cent.  So, there are no efforts made to raise the tax and GDP.  There are no measures to address the country’s tax structure.   Our country depends on indirect taxes to the extent of almost two-third of the total tax revenue.  Earlier also, I had mentioned that the progressive tax structure will tax the rich more and reduce the taxes on the poor.  Now, the indirect tax is applicable equally to rich and poor.  Direct tax is directly taxing the rich people.  If you look into the figures, there is no country in the world where the tax system is retrograde as it is in our country.  If you see India’s direct tax revenue as proportion to the total tax revenue, it is 37.7 per cent which is far below the G-20 countries.  In the developing countries like South Africa, it is 57.5 per cent, in Indonesia, it is 55.8 per cent.  It is because you are not ready to increase direct taxes on the rich.  Last year, Mr. Chidambaram introduced a surcharge on the income tax of the super rich.  Our hon. Minister has retained that.  We are against the surcharges because the State does not get the share.  You have continued to neglect progressive property tax reforms.  You should have introduced inheritance tax and reforming wealth tax in our State. 

          I would like to start by quoting George W Bush when he once said, `financial crisis should not become an excuse to raise taxes which would only undermine the economic growth required to regain our strength’. Indeed, this has been the essence of this Finance Bill. It has been pragmatic, realistic with a clear focus on fiscal consolidation, accepting a target of 4.1 as fiscal deficit, I think was indeed a very brave task and yet to be able to carry the tax reform agenda forward is a commendable step and I take this opportunity to thank the hon. Finance Minister and also to congratulate him for the same.