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Lok Sabha Debates

General Discussion On The Union Budget For 2019-20 (Discussion Not Concluded). on 8 July, 2019

Seventeenth Loksabha an> Title: General Discussion on the Union Budget for 2019-20 (Discussion not concluded).

माननीय अध्यक्ष : केन्द्रीयबजट पर सामान्यचर्चा - डॉ. शशिथरूर जी ।

 

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, thank you very much for giving me the opportunity to present my views on the Budget, which the hon. Finance Minister gave us. I would like to begin by congratulating the hon. Finance Minister for her maiden Budget, and the first of the new Government in their second innings. It is indeed a matter of pride for all of us in this august House and the country that this was the second ever Budget that was delivered by a woman since Shrimati Indira Gandhi presented the Budget way back in 1970. On behalf of my Party, I would like to extend my deepest appreciation for the hon. Finance Minister for recreating history.

          As a traditional practice, it is for the Opposition to hold the Government accountable for its performance, including the announcement of the Budget. Before I do so, I would like to place on record my personal admiration for the hon. Finance Minister. I have known her for some years. It was a marvellous touch to bring a dose of Tamil sangam poetry into this House with her verse about the elephant and paddy field. But I cannot resist pointing out that her metaphor accurately makes her Government a slow-moving elephant again.

What we were all hoping for was a bounding, lithe and agile tiger. Sadly, this Budget, with its creeping incrementalism devoid of any bold proposal, falls considerably short of unleashing the animal spirits that John Maynard Keynes spoke about; the poor animal of the Indian economy, this lumbering and limping elephant, still remains leashed and fettered as it has been for the last five years.

14.05 hrs                         (Shri Bhartruhari Mahtab in the Chair)           One cannot blame her entirely for the abject disappointment that has once again been caused by an underwhelming Budget because the fact is that she had to inherit the mess that the Government has spent five years in power creating the legacy of economic mismanagement that has featured a disastrous demonetisation, unemployment at a 45-year high, agrarian distress that has raised farmer’s suicides to record levels, declining rates of savings and investments, and widespread stagnation in every area from manufacturing to exports.

          It is with deepest regret that I note that the Budget that was presented last week, was characterised by rather modest if not mediocre set of announcements, distinctive misses, deafening silences on matters of substance and the utterly evident insincerity of this Government to truly offer a way forward to the people of our country from the series of crises that they have been afflicted with since the first innings of this Government. Since cricket is on our minds these days with the World Cup Semi-final tomorrow, let me say that instead of the bold boundaries we expected in this Budget after the Elections, what we have are unnecessarily defensive strokes, dropped catches and quite a few no-balls and wides.

          Moreover, the Budget reflects yet another complete disregard for the genuine concerns, hopes and aspirations of our people who have given a fresh mandate to this Government. It must be said that it is not we in the Opposition that the Government has failed by offering these terms of disappointment, rather it is the mandate of the people of India that the Government has chosen to squander at the beginning of its tenure.

          As Mirza Ghalib famously observed:

बुझ जाते हैं दिए, कभी तेल की कमी से भी, हर बार कसूर हवा के झोंकों का नहीं होता ।

                                           

This is what has happened to our country. कसूर किसी और का नहीं है, आपकी सरकार की तेल की कमी है ।

          Now, there were some remarkable aspects to this Budget but, Mr. Chairman, these came from what was not said in the Budget Speech rather than what was. This is perhaps the first Budget in the history of the country where allocations, the engine of the document, were not mentioned. For over two hours, we waited for announcements of substance but had to make do with an hour-long recitation of the so-called achievements of the first term and grandiose promises of fluff for the coming decade, when the people wanted concrete answers to their problems of today. We had to go and look into the documents afterwards.

          I must say that we were left with the sort of ‘Trishanku’ budget that was neither here, nor there, and at its heart, this kind of modest incrementalism wedded to some lofty ideals for a grand future. But sadly, there was no indication of a comprehensive and robust strategy or a roadmap to get to that lofty vision. From the Aam Aadmi’s perspective, just a series of missed opportunities and uninspired reiterations of existing ideas.

          To start with, the macroeconomic situation of our country’s economy was not even considered worth a mention in the Budget Speech. I cannot blame them. The mess that they made does not really make for a pretty picture worth mentioning, after all. There was strikingly no mention of the country’s GDP growth rate. In fact, the word ‘GDP’ was only mentioned once. And that was with regard to the external debt-to-GDP ratio. And the principal contributors to GDP – investment levels, manufacturing, consumption are not mentioned. Even the Government’s dubious fiscal deficit target was only mentioned, amusingly after the official speech concluded, as an afterthought. But since the Government has intentionally failed to provide a full picture, let me begin by doing their job for them.

          Respected Chairman, The Economic Survey that was presented last Thursday on the Budget eve makes a rather optimistic projection of 7 per cent GDP growth in the upcoming fiscal year. In fact, it  goes on to mention that during the last quarter of the fiscal year, the growth rate will even pick up to 7.5 or 7.6 per cent and it will be a step towards hitting this 8 per cent growth rate which is, of course, integral to achieving the PM’s target of a $5 trillion economy by the end of 2024-25. I do not know where they are getting their figures from. Last time, there was a concern, they were getting their economics from a yoga teacher. But, certainly here, there is a real credibility issue with any of these numbers.

          As the Government’s own last Chief Economic Advisor has pointed out, our current growth rate could in reality be as much as 2.5 points lower than what is being projected. The Government has offered to present a point-by-point rebuttal to the methodology used by Dr. Subramanian to arrive at this conclusion, but they have still not come through to Parliament on this.

Similarly, we all remember the controversy about the GDP back series which was kicked up last year when NITI Aayog brought in yet another method to calculate GDP in a manner that boosted the growth, on paper, of the NDA Government while bringing it down retrospectively for the UPA Government, a move that invited widespread condemnation from experts around the world. The recurring high-profile departure of experts from the Administration, the latest being the Deputy Governor of the RBI, also does not inspire confidence in the credibility of the numbers offered by this Government.

Traditional economic wisdom dictates that the GDP of a country will only grow if the key contributions to it expand such as investment, manufacturing, consumption and exports. But here we have a peculiar situation where none of these is growing. In fact, many have actually hit rock bottom. But the Government still believes we are going to be growing at seven to eight per cent in the future without explaining how this is going to happen. Let us not forget that the GDP growth rate in the most recent quarter is considerably lower than such fevered fantasies at a rather tepid 5.8 per cent.

The Finance Minister at the onset of her speech echoed the Economic Survey by emphasising the central role of investment to propel the economy, pointing out that we need to invest heavily in infrastructure, digital economy, in job creation, in small and medium firms. Of course, she is right in this regard. But according to the Centre for Monitoring of Indian Economy (CMIE) which has tracked project announcements and implementation in the June quarter, investment - both private and public - has shockingly gone down by 81 per cent from the previous quarter, and worse still 87 per cent from the same quarter last year. This reflects an alarming decline in both public and private investment at an overall 15-year low.

Our manufacturing and services sectors have been particularly hit with the former falling by 68 per cent from the previous year and the latter by 98 per cent from the previous year. This horror story only gets worse. So, where does the Government’s optimism about investment come from? Who is going to invest, how are they going to invest, and why are they not investing now?

Projects to the tune of nearly Rs.13 trillion are currently stalled and the stalling rate based on the percentage of projects under implementation in the private sector has already hit a new record in Indian history - a record high of 26.1 per cent in the June quarter; 27.2 per cent of manufacturing projects are stalled, 20.4 per cent of power projects are stalled, and together with the services sector, these account for 92 per cent of the total stalled projects.

Ask any industrialist what will it take for him to invest in the present Indian economy and he will tell you, “Improve consumption so that people will buy what we make. Otherwise, why we are going to invest and make something that people cannot buy”. This is the challenge that the Finance Minister has failed to address in her Budget.

However, consumption levels also in any case tell a negative tale. According to the Society for Indian Automobile Manufacturers, automobile sales fell by 20.6 per cent in May, the steepest decline in 18 years, which in turn has arrested manufacturing and demanded inventory correction causing total production in the automobile segment to fall by eight per cent.

Two-wheeler sales fell by 17.3 per cent in fiscal year 2019. Even traditionally strong movers of consumption like Fast Moving Consumer Goods are likely to fall by an overall two per cent according to a report published by the market analytics and information firm Nielson.

The slowdown in consumption which was alluded to in the Economic Survey but strangely skipped in the Budget Speech has also affected India’s prime services sector. The Nikkei India Services Business Activity Index or PMI fell to 49.6 in the June quarter, the lowest this year. What is interesting is that any figure above 50 indicates expansion and anything below signals a contraction. In this case, it is a first contraction since this Government presided over one contraction in May 2018.

          Now, the decline in all these key indicators makes it clear there is an acute trust deficit amongst investors coupled with low consumer confidence in the economy for which this Government in the Budget has neither addressed nor provided a roadmap on how it will turn the situation around.

          The hasty and ill-thought through demonetisation bears a large share of the responsibility for shutting down lakhs of small and micro enterprises throwing many more lakhs of people out of work. As a well-known couplet tells us: -

“ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सज़ा पाई ।” सभापति महोदय, हम सज़ा पा रहे हैं । We also have to consider the new research that has been published recently by the Harvard Centre for International Development based on its Economic Complexity Index for 133 countries which is a measure of the diversity and sophistication of the productive capabilities reflected in the exports of a country. They say that India will only manage an average annual growth of 5.5 per cent until 2027, whereas China, they say, will continue to remain the fastest growing major economy at 6.1 per cent. We had that title very briefly. Under this Government, we have lost it.

          As for the fiscal deficit target, the announcement that the Government is again targeting 3.3 per cent hardly inspires any confidence because this 3.3 per cent is the same figure, they announced last year and failed to meet. We all recall how my good friend Arun Jaitley kept having to adjust his fiscal deficit target every year.

          Another fact is that the Government’s assumption is entirely based on a growth and tax revenue to offset increased Government’s spending on schemes like Ayushman Bharat and the expanded version of PM-KISAN which they have allocated some good money to. But as the Economic Survey itself highlights, while direct tax improved by 13.4 per cent, the gross tax to GDP ratio actually fell to 10.9 per cent, a decrease of 0.3 per cent, as indirect taxes fell by 16 per cent due to shortcomings in the GST which by the admission of the Government’s own Economic Advisors requires a mop up.

          Now, in the present scenario how will this Government finance the deficit and how will they meet this target of 3.3 per cent when their projections themselves are highly contestable. They are going to suggest that perhaps they will make up a little bit from non-tax receipts, namely, the self-declared disinvestment target of Rs. 1 trillion. But we all know how the Government has so far played the disinvestment game by getting one public sector company to buy shares of another public sector company which is not disinvestment at all but fudging the books. Now, the Government is hoping for a lakh crore rupees by selling loss-making Air India. But when the far more successful Jet Airways has failed to find a buyer, who is going to bid for Air India?

Sir, I would like to draw the attention of this House to the Government’s continued failure to give the country any relief on direct taxation. My esteemed senior colleague Mr. Chidambaram had in 2009 proposed a Direct Tax Code to replace the complex and outdated Income Tax Act of 1961 and bring India’s tax ecosystem in line with the demands of a fast-growing economy. However, despite having constituted a Task Force to propose draft legislation on direct taxation, this Government has failed to provide any tangible roll out plan for this much needed tax reform and the Task Force’s deadline keeps getting extended, the way the Pakistanis keep extending the duration of the courts for the 26/11 trials. Now, the last extension to 31st July has taken the overall delay to over a year and this is going to have been the first Budget of the new Government.

Now, the Government did seek to provide short-term sops to the aam aadmi. There is an additional income tax deduction of Rs. 1.5 lakh on affordable home loans. But given the higher excise duty they have also imposed on essential items for the home like ceramic tiles, marble flooring, electronics, mountings for furniture - which are imported mainly because, of course, they are cheaper - the savings may well be more than offset by higher costs for all these items.

Similarly, they have given a deduction of Rs. 1.5 lakh on loans towards the purchase of electric vehicles. But given the complete lack of public infrastructure and Government investment to support electric vehicles, repeated power failures in every part of the country – I am living in Lutyens’ Delhi, I go through 4-5 power cuts a day – and the absence of any grid or cabling to support the much higher power load that would be needed to charge electric cars, these additional deductions are meaningless.

          Meanwhile, the aam aadmi is already paying the highest fuel prices in the world because of this Government’s taxes on petrol and diesel at a time when prices of fuel are dropping worldwide. The Finance Minister has added an extra two rupees on every litre of petrol and diesel at a time of international low prices of crude oil. This is adding insult to injury. I must say, not only it is not fair for the Finance Minister to suggest that it affects only those who own private vehicles. I believe she said that in a press conference. The fact is that the आम आदमी जो एक कमीज या चप्पल खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं, उस चप्पल और कमीज को फैक्टरी से बाजार पहुंचाने के लिए कोई पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ी चाहिए । Naturally, the manufacturer would pass the burden to the consumer, to the aam aadmi. So, this is a continuation of the BJP Government’s established practice of dangling a carrot before the citizen and while he is not looking, distracted by all this hoopla, pulling whatever cash he has out of his pocket. So, while the hon. Finance Minister did quote ancient poetry to thank the taxpayer, allow me to offer a more recent poem which I modified from one that is currently in circulation on BJP’s favourite medium WhatsApp. It rather aptly captures the present situation:         

Tax his car, tax his wage,           Tax his book on every page.

          Tax his fuel, his credit card,           If he screams, tax him hard.

          Tax his newsprint, tax his drink,                           Tax him if he tries to think.

          Tax his bosses, tax his peers,           If he cries, tax his tears.

          Tax his pay, tax his phone,           Tax his house, tax his loan.

          If he thinks, this is a sin,           Tell him, it's his achche din!           Another big announcement by this Government, met by plenty of table thumping by my friends on the other side of the Well, was the extension of the 25 per cent corporate tax to companies under Rs. 400 crore turnover. However, in keeping with this Government’s underhand tactics, even this headline-grabbing figure was meant to obscure the reality. The Government has actually failed to live up to its own promise of a universal corporate tax rate at 25 per cent by Fiscal Year 2020 which was announced in the Fiscal Year 2016 Budget by the then Finance Minister Shri Arun Jaitley. It has also failed to phase out tax anomalies that have led to such prolonged tax litigation in our country. As numerous analysts have repeatedly pointed out, India remains one of the least competitive economies with the total effective tax paid by some corporates reaching an astronomical 48 per cent, whereas organisations like CII have been calling for you to reduce the corporate tax rate to 18 per cent. In comparison, all Chinese companies enjoy a flat corporate tax rate of 25 per cent, with this dropping to 10 per cent for certain small scale or other encouraged business. When the Chinese can thrive with that kind of approach, I don’t know why we must tax our businesses. By not sticking to its own promise, the Government has once again failed corporate India and missed out on a significant opportunity to actually encourage increased private investment in our economy.

          While the macro-economic picture of the country’s economy was treated by the Government rather dismissively by not mentioning it in the Budget speech, the Finance Minister did spend quite some time building castles in the sand, particularly with her lofty Vision for the Decade which includes $ 5-trillion economy goal. That is supposed to cater to the ‘aasha, vishwas and aakansha’ of the people. But ask the same people what this target means to them and it is completely unimaginable to them. What will actually cater to their needs, their aakansha would be the GDP per capita in rupee terms which goes directly into their pockets and matters to them. But according to the most recent World Bank classification this month of countries by Gross National Income per capita, India continues to be a lower-middle income country along with 46 others, while even little Sri Lanka has climbed to the upper-middle income group for the Fiscal Year 2020. What the Government plans to do to increase the Gross National Income of its citizens to even the Sri Lankan level was strangely absent from the Finance Minister’s imagination.  Clearly, this imagination of an expanded dollar footprint of the country’s economy represents only the ‘aasha, vishas and aakansha’ of the ’suit boot ki sarkar’ than of the aam aadmi.

          What will the Government’s Budget leave for the aam aadmi? The hon. Finance Minister memorably invoked the Father of the Nation quoting the Mahatma’s immortal vision: “The Soul of India lies in its villages.” She went on to emphasise the Government’s apparent commitment to gaon, garib aur kisan.  But for each of these categories; rural India, the economically and financially challenged in our society and those who put food on our table, there was sadly very little for them to write home about. 

Take our nation’s kisans, those who provide the ‘food security’ that the FM has mentioned.  These men and women, during these last five years, have seen nothing but a step-motherly treatment from this Government which has resulted in record level of farmers’ suicides. 

Yes, the Budgetary allocation for the Ministry of Agriculture has gone up, from the previous fiscal, very high, from Rs. 75.75 crore to Rs.1.39 lakh crore.  But if you look at why it has gone up, you will realise that this essentially is only because of Rs.75,000 crore that has been allocated this time for the expanded version of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, which of course provides an annual income transfer of Rs.6,000 to most of our farmers. 

          As we in the Opposition have repeatedly pointed out, the PM-KISAN Scheme in its current form is clearly divorced from the reality of the acute agrarian crisis the country is facing.  There are fundamental structural challenges that have not been mentioned.  Just a hand out.  It was announced first in the Interim Budget earlier this year; the present Government decided, that the burden of the farmer was only worth a paltry Rs.500 a month.  That is what Rs.6,000 a year comes to.  So, in their pitiable attempt to reach out to a community where the average annual indebtedness of an Indian farmer stands at Rs.47,000, did the Government really believe that a Rs.500 note would provide relief to a farmer in the throes of existential despair?  Did they believe that salvation will come to him in the form of Rs.16.5 a day?  Or even lower,  for, in the average rural household of five members, it would really mean Rs.3 a day, a staggering lower than one-eighth of the poverty metric of Rs.27.2 per person and much lower than they could earn through the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme that our Party had brought in.  The idea was not to provide genuine relief but just enough money to win votes.  Ghalib will forgive us if we change his famous lines a little and say:

 “ हज़ारों ख़्वाहिशें ऐसी कि हर ख़्वाहिश पर दम निकले ।

हम चले थे किसान सुरक्षा करने, लौटे 500 रुपये लाए ।”             This cynical lip service to those who put food on our table could not have come at a worse time.  Just look at the situation.  You made a song and dance in 2016 about doubling farmer income by 2022.  Have you even come close to increasing farmer income?  Farmer income in fact in our country has fallen.  You can check the data.  Growth rate in this sector has been acknowledged by your Economic Survey as having slowed down to a crawl.  Input prices and, therefore, the cost of cultivation has gone up every year but earnings have fallen every year.  The procurement system of MSPs has largely failed to assuage the crisis experienced by the debt-stricken farmer.  To make things worse, the southwest monsoon, which accounts for 70 per cent of India’s annual rainfall, has so far seen a deficit of 26 per cent.  That has led to 27 per cent decrease in planting in the kharif season.  Farmers across the country, as you know, have risen in protest, last year and a year before.  They have marched in order to flag the attention of the Government that has consistently, systematically, and unconscionably failed them.  What reception have their legitimate concerns received?  In Delhi, they were ignored.  In Nasik, they were harassed and in Mandsaur they were shot.

          Our kisans could be forgiven for changing the words of another well-known shayari and saying:

“ अलविदा कहते हुए, जब मैंने इस शख़्स से पूछा कि कोई निशानी तो दो वे मुस्कुराते हुए बोले कि गोली ले लो ”                                                                                                     Under these grave circumstances, it is not surprising that the allocation for support schemes like the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, the Government’s flagship crop insurance scheme, has seen a modest increase.

In her address – even while the hon. Finance Minister began by praising her Government as one whose signature was in the last mile delivery – there has not been a mention of the glaring loopholes in the Fasal Bima Yojana that undermines its supposed benefits as a crop insurance scheme. Since the implementation of the scheme, the insurance companies have collected annual premiums far exceeding the pay-outs to the aggrieved farmers and what they have paid, has not been timely. Recent reports based on data from the Government’s own Ministry of Agriculture, says that as of May 10, 2019, out of the Rs. 12,867 crore of claims that have been filed and certified by the State Governments concerned, 40 per cent of claims, that is, Rs. 5,171 crore from the kharif season that ended last year, remain unpaid.

          As you must be aware, according to the guidelines of the Fasal Bima Yojana, claims have to be paid within two months from the end of the harvest. But that means, two months would have been February 10, 2019 latest. But by May, they have not been paid. By comparison earlier, under the equivalent UPA schemes, the National Agricultural Insurance Scheme and the modified National Agricultural Insurance Scheme, the gross premium collected was Rs.10,560 crore and total claims paid was Rs. 28,564 crore. So, in our scheme, insurance companies had to pay three times more than they collected. In your Government’s scheme, the insurance companies are actually collecting more than what they are paying out.

          No wonder enrolment in the Fasal Bima Yojana, has fallen from 58 million farmers in Fiscal Year 2017 to 55 million farmers in Fiscal Year 2018. It only remains a golden goose for the insurance companies. I must say that from a country that is suffering from such agrarian distress, we cannot afford to have a scheme that enriches the insurance companies, but gives a raw deal to the poor farmers.

“दिल-ए-नादां तुझे हुआ क्या है, आख़िर इस दर्द की दवा क्या है ।

हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है ।”             At the same time, there is very little investment in other schemes for farmers that could have actually helped them to reach their target of doubling farmer income. For instance, the allocation for agriculture-related research, the research in education – which often offers very good returns on investment – has only risen marginally from Rs. 7,900 crore to Rs. 8,078 crore. So, it is about 0.37 per cent of agricultural GDP - the same amount, as before, far short of the one per cent, that is a globally accepted requirement target.

          There was also the mention of the return to ‘zero budget’ farming, which is puzzling.मैं फाइनेंस मिनिस्टर से जानना चाहता हूँ कि उसका मतलब क्या है?आखिर हमारे किसानों का बजट वैसे भी ज़ीरो है, as we all know. आपने कैमिकल फर्टिलाइजर्स सब्सिडी के लिए सिर्फ 9 हजार करोड़ रुपये दिए हैं और परम्परागत कृषि विकास योजना को सिर्फ 325 करोड़ रुपये दिए हैं । ज़ीरो बजट तो सही है । प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना में सिर्फ 17 प्रतिशत बढ़ाया है । It is a marginal increase of 17 per cent. डीजल सब्सिडी जो देनी चाहिए,जब बारिश की कमी है, in rainfall deficit areas, आपने सिर्फ 70 करोड़ रुपये दे दिए हैं । आप जानते हैं कि यह सब हो रहा है, जब देश के कई इलाकों में सीवियर ड्राउट चल रहे हैं । यह तो किसानों के लिए बिल्कुल ज़ीरो बजट ही है । We cannot afford to be misled by this Government’s rhetoric and empty promises. You can talk about doubling farmer income, but you have to walk the talk.

तेरे वादे पर जिये हम, तो यह जान, झूठ जाना, कि ख़ुशी से मर न जाते, अगर एतबार होता ।

 

          Then, there is the grand announcement of ‘Matsya Sampada Yojana’ under the Department of Fisheries. …(Interruptions) the Department of Fisheries and not the separate Ministry, a long promise made by this Government. The Government announced a separate Ministry that it will be, in its National Policy on Fishing- 2012 and promised it in its 2014 manifesto, but now, with just a department, you are claiming that your Yojana will introduce a robust fisheries management framework. As an MP from Thiruvananthapuram which has a significant fishing community, I have …(Interruptions)

          Sir, I am just over halfway through. We have a little more time. I have repeatedly pushed this Government on the urgent need for a dedicated Ministry.        

HON. CHAIRPERSON: You have already crossed the time that has been allotted to the Party.

DR. SHASHI THAROOR: Sir, just give me another fifteen minutes.

HON. CHAIRPERSON: You have already crossed half of it and some other Members from your Party also have to speak. Think about it.

DR. SHASHI THAROOR: I will conclude in 10-15 minutes after making the key points.

          This is a source of livelihood for nearly four million of our country’s citizens.  Most of the fishing communities are vulnerable groups.  They live below the poverty line.  A dedicated Ministry could have solved their problems to some degree but I am told that there is no rationale for the creation of a separate Ministry.  The result is that the Finance Minister can talk about a Blue Revolution but they have not allocated a single rupee for the strengthening of our coastline through a sea-wall.  In my constituency, from Pallithura to Pozhiyoor and from Valiyathura to Shankumukham, every single day, large swathes of our coastal land is being washed into the sea as a result of widespread coastal erosion.  It is affecting the homes and the livelihoods of lakhs of fisherfolk, but their repeated pleas, which I have raised three times in ‘Zero Hour’, in the last couple of years, have fallen on deaf ears.  You have actually reduced the money for the Coastal Management Programme by 42 per cent in your budget.  When the Ministry responsible is more concerned with cow protection than protecting fishermen, obviously it is better to be a cow than a malsyathozhilali in India today.  But it is also a part of continuing pattern of the neglect of the needs of my State, Kerala. 

The money required for the rehabilitation of cyclone Ockhi victims has not been provided.  The same can be said by my Odisha friends about victims of Gaja.  There is practically nothing for the victims of last year’s Kerala Floods either.  Our fishermen are in terrible condition, yet they have shown great heroism in rescuing thousands of people in the floods, but our requests for help to rebuild Kerala have been rejected in this Budget.  They have been recognised globally but not by our Finance Minister who has given nothing for re-building Kerala.

Also, where is the corpus for rubber farmers and assistance for economically vulnerable immigrants returning from Gulf countries?  We want their remittances, but we want to do nothing for the people who have been sending these remittances, when they lose their jobs and come back.

My request for establishing the National Institute of Medicinal Plants in Thiruvananthapuram has been continuously overlooked even though you claim to be in favour of traditional medicines.  The promised National Ayurveda University, an institute of national importance, has not come either. Despite the Government’s big talk of promoting Ayurveda, it has failed to harness Kerala’s great potential in traditional knowledge in this field, even though I had a public oral commitment from the AYUSH Minister when he came to Thiruvananthapuram last year. 

The plantation industry in South India is in terrible condition.  It provides employment to 1.5 million workers, that too in remote areas, but no funds are being given in this Budget for the Commodity Boards.  There is no proposal to upgrade the National Institute for Speech and Hearing in Thiruvananthapuram into a National University for Rehabilitation and Disability, also promised by this Government in its previous avatar.  So, the fact is that we have serious challenges here but Kerala is not the only example of this Government’s neglect. 

In her address, she barely scratched the surface of the greatest crisis facing India today.  The crisis of jobs in the country.  After dismissing findings from a leaked NSSO report earlier this year, the Government did a full U-turn and reached the same figure as per its own Ministry of Statistics and Programme Implementation.    That shows a 45-year high unemployment.   Now 6.1 per cent of the total labour force is unemployed;  7.8 per cent of all employable youth in urban areas are jobless and the percentage in rural areas is 5.3 per cent.  The joblessness among men stood at 6.2 per cent.

That is all very well for the Finance Minister to claim that ‘IndiaInc are India’s job creators’ but the fact remains that Government’s silence on this issue is truly shocking.  What about the two crore jobs in a year that this Government used to talk about?  We do not hear that anymore and there are no successful schemes for youth employment.    You can call the youths, Bhagya Vidhatas, but you give them no jobs to create their own Bhagya.  This is worrying for more reasons than one. 

Let me stress that our demographic dividend is possible now but it is definitely reducing because our population growth rate will slow down in the next two decades and we would go through a demographic dividend phase which will end by the early 2030s.  So, we must really seize the last decade that is available to us.  Otherwise, this Government can justly be accused by history of squandering the golden opportunity on its watch.

After all, for whom are you building a new India if not for the young?  The fact is that we have very severe challenges in that regard.   I do want to say that education is such a neglected area.  It is rather sad that it is not this Government’s priority.  They have increased the total allocation rather modestly which is well short of the Kothari Commission recommendations.  They are not even half of the level of the recommended six per cent of the GDP. 

The SC/ST students have been ill-treated because the budget estimates for post-matric scholarship for SC students has been slashed from Rs.3000 crore.   The post matric scholarship for ST students has also been reduced this year.

          Allocations for fellowships and scholarships for Ph. D and post-doctoral students from the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes community also has a similar tale.

          They have created this National Research Foundation which may be fine in theory but no one will know if the Government is simply using it to centralise Government control on research; clamp down on academic and intellectual freedom on our campuses and hold our universities to ransom because it gives them control over what research they are allowed to do. It is very worrying, at the same time, that one of the world class institutions, like we have the IIMs, their central share of allocations has fallen from Rs. 1336 crore last year to Rs. 445 crore this year.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

DR. SHASHI THAROOR: Sir, I am coming to the key points at the very end. The state of education is bad enough. Allocation for Defence was barely mentioned and it represents a very modest increase from last year’s allocation and it is the lowest since the 1962 war and with all of that it comes at a time when the Parliamentary Standing Committee has been told that 68 per cent of our Army’s equipment is in the vintage category. As far as the Army is concerned, the Government enjoys saying things like `how is the josh’ but you ask the Defence experts, their answer is, `where is the money’? There isn’t money for all the needs that the Army and the Armed Forces need to fulfil.

          There are plenty of misses and half positives, but keeping in mind your request for the time, I will quickly finish with one sentence each on every point. On environment, the Government talks of electric vehicles, but as I said, there is absolutely no grid  infrastructure to promote that. The allocation for the Ministry of Environment is so abysmal that it is even less than what was spent on the statue in Gujarat and there are substantive cuts for the National Green Tribunal. The allocation has gone down by 75 per cent; the allocation for the Environment Protection Management and Sustainable Development scheme has gone down and merely a sum of Rs. 40 crore has been allocated for the Climate Change Action Plan. On health care, in respect of Ayushman Bharat, it has the same problem as that of the Fasal Bima Yojana. The insurance companies seem likely to gain but how much actually people are going to get? The numbers are not encouraging.

          There is a striking missed opportunity in the tourism sector which, many of you know, creates eight times jobs, the jobs of the same amount of money invested in industry because you can absorb semi-skilled and unskilled workers in jobs that do not require much training like waiters, door-man, bus boy, gardeners etc. But you have given no major tax relief for the industry; no major incentives for PPP model tourism development; no encouragement to invest in jobs in this area.

          So, the fact is that there are definitely some things they have done that the hon. Finance Minister pointed to which won them votes, such as building toilets under Swachh Bharat. But a study shows that 65 per cent of these toilets do not have running water. So, how will they stop open defecation in India.  

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, you have to conclude now. You already have taken 45 minutes.

DR. SHASHI THAROOR: Sir, I am concluding. The fact is that even, for example, the gas cylinders, 90 per cent of the recipients cannot afford to refill the gas cylinders. That is according to objective studies in this regard. So, these signs of Acche Din are not terribly encouraging in terms of any concrete solutions. The fact is that a great deal needs to be done to address the issues in all these sectors that I have pointed out and I must say that it is extremely important because if you want to truly respond to the akanshaof the Indian people you need to actually address their real fears and hopes. As Ghalib pointed out:

नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद बदल जाते हैं ।

 

          Sir, we must remain faithful to the great inheritance of the previous 70 years if we are going to build a new India in the 21st century and as far as the Opposition is concerned, let me end by quoting the following lines:

      हयात लेकर चलो, क़ायनात लेकर चलो, चलो, तो सारे ज़माने को साथ लेकर चलो ।

 

आप हमें भी साथ लेकर चलिए । All these schemes must involve the people of the whole country and not just some.

          Thank you.

 

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग):सभापति महोदय, आपने मुझे बजट की चर्चा पर बोलने का मौका दिया,इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

          महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस ऐतिहासिक बजट के बारे में कुछ बातें रखने का अवसर दिया है ।

          सभापति महोदय,मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और आपके माध्यम से सदन को याद दिलाना चाहता हूं और विशेष रूप से मेरे विपक्ष के जो साथी हैं,उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब वर्ष 2014 में हमारी सरकार बनी थी,तो अर्थव्यवस्था की जो दयनीय स्थिति थी, आप उसे समझिए ।

हमारे विपक्ष के एक साथी ने कहा, उन्होंने एक मेटाफ़र का उपयोग किया, लेकिन मैं एक दूसरे मेटाफ़र का उपयोग करना चाहता हूं । वर्ष 2014 में जब हमें एक अर्थव्यवस्था मिली, आप समझिए कि वह एक पैसेंजर ट्रेन थी । उस समय जो अर्थव्यवस्था थी, वह विकास की ट्रेन थी, एक पैसेंजर ट्रेन थी, जो पटरी से गिरी पड़ी हुई थी । जब हम लोग आए,तो उस पैसेंजर ट्रेन को पटरी पर चढ़ाया और उस पैसेंजर ट्रेन को पटरी पर चढ़ाकर आगे बढ़ाया । श्री अरुण जेटली जी उस समय माननीय वित्त मंत्री थे,आजकल वह अस्वस्थ्य हैं । उनके कुशल नेतृत्व के कारण हम लोगों ने उस पैसेंजर ट्रेन को पांच सालों में राजधानी ट्रेन बना दिया । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस दूरदर्शी और प्रभावशाली बजट के द्वारा उस राजधानी ट्रेन को हम न सिर्फ राजधानी ट्रेन तक छोड़ेंगे,बल्कि उसे बुलेट ट्रेन भी बनाएंगे । हम लोग उस बुलेट ट्रेन पर विपक्ष के अपने साथियों तथा जनता को बैठाकर पांच ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को पूरा करेंगे । मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पांच ट्रिलियन डॉलर का जो लक्ष्य है, उसको हम लोग हासिल करेंगे,लेकिन यह जो बजट है, इसने जो नींव खड़ी की है, जो नींव बनाई है, उससे हम पांच ट्रिलियन डॉलर नहीं, बल्कि 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भी हासिल करने वाले हैं । मैं आप लोगों को विस्तार से समझाऊंगा । श्री शशि थरूर जी ने अर्थव्यवस्था की जो रूपरेखा दी है, उसी का उपयोग करके और उन्हीं के मॉडल से मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग पांच ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य हासिल करेंगे ही करेंगे,लेकिन हम 10 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य भी हासिल करने वाले हैं ।

          मैं कुछ आंकड़ों के साथ इसको आरंभ करना चाहता हूं । आप सब को मालूम हैं कि Dr. Shashi Tharoor has a way with words but we also have to pay attention to numbers and not just words. कभी-कभी लगता है कि हम लोग किसी शायरी के सम्मेलन में हैं, लेकिन यह बजट की डिबेट है, यह बजट की चर्चा है, इसलिए हमें आंकड़ों पर जाना है और हमें वास्तविकता पर जाना जरूरी है । वर्ष 2014 में जब हमें सरकार मिली तो उस समय जो जीडीपी थी,वह 111 लाख करोड़ रुपये की थी । पांच सालों में हम लोगों ने 111 लाख करोड़ रुपये को 188 लाख करोड़ रुपये किया है । इन पांच सालों में 70 परसेन्ट की वृद्धि हुई है । जो जीडीपी पर-कैपिटा थी,ग्रॉस नेशनल इनकम पर-कैपिटा थी, जो 7,9000 था, आज वह 1,26,000 हो चुका है । इसमें भी हम लोगों ने बहुत वृद्धि की है ।

अगर हम लोगों को पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को हासिल करना है, तो यह जो 188 लाख करोड़ रुपये की जीडीपी है, उसे हम लोगों को करीब साढ़े तीन सौ लाख करोड़ रुपये तक ले जाना है । जितनी तेजी से हम लोग पिछले पांच सालों से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं,जो नॉमिनल ग्रोथ रेट है, वह करीब 11-12 परसेन्ट रही है । इन छह-सात सालों में ही हम लोग साढ़े तीन सौ लाख करोड़ रुपये तक अपनी अर्थव्यवस्था को पहुंचा देंगे । अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को साढ़े तीन सौ लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा देते हैं तो जीडीपी पर-कैपिटा,ग्रॉस इनकम पर-कैपिटा दो लाख पार कर जाएगी । उसी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से,जैसा हम लोगों ने बनाया है, अगर हम लोग उसी रफ्तार से आगे बढ़े, हमें साढ़े तीन सौ लाख करोड़ रुपये को सात सौ लाख करोड़ रुपये बनाना है, तब हम लोग 10 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य हासिल कर लेंगे । उस समय जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर-कैपिटा थी, जो आज के समय 1,26,000 है, वह चार लाख पार कर जाएगी । इसमें आपको एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है । मैं सभापति जी के माध्यम से अपने विपक्ष के साथियों को बताऊंगा कि आज जो वर्तमान रफ्तार है, हम लोगों ने पिछले पांच सालों में जो काम करके दिखाया है,  अगर उसी रफ्तार से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएं,उसे थोड़ा बढ़ा दें, तो हम लोगों को पांच ट्रिलियन डॉलर और 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी,आंकड़ों के आधार पर ही हम दिखा सकते हैं कि इस पर कैसे अमल कर सकते हैं ।

हमारे विपक्ष के जो साथी थे, उन्होंने इस र्क्वाटर तथा पिछले एक-दो र्क्वाटर्स के कई सारे नम्बर पेश किए, मैं उनको समझाना चाहता हूं, मुझे भी इन विषयों पर थोड़ी-बहुत जानकारी है, हमारे वर्तमान एक-दो र्क्वाटर्स के जो फैक्टर्स हैं, जब हम आगे पांच ट्रिलियन की बात करते हैं और 10 ट्रिलियन की बात करते हैं तो एक-दो र्क्वाटर्स के जो फैक्टर्स हैं, हमें उसे नहीं देखना है ।  हमें देखना है कि स्ट्रक्चरल फैक्टर्स क्या हैं? क्या हैं ड्राइवर्स अपनी जीडीपी के, अपनी अर्थव्यवस्था के, जो हमें 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन तक पहुंचा सकें?मुझे यहां थोड़ा सा संदेह है कि हमारे माननीय विपक्ष के जो साथी हैं,वे थोड़ा रियर व्यू मिरर से गाड़ी चला रहे थे, विंडशील्ड से नहीं देख रहे थे । ऐसा कभी-कभी करते हैं तो दुर्घटना भी हो जाती है । मैं उनको कहूंगा कि थोड़ा सावधान और सतर्क रहें । आप रियर व्यू मिरर से मत चलें । एक-दो क्वार्टर की बात न करें । अंग्रेजी में अगर आपको समझाना हो शशि जी, क्योंकि अंग्रेजी आप पसंद करते हैं । A swallow does not make a summer. Please do not extrapolate on the basis of one-offs and one or two quarters. You have to look at the broad structural trends at work in the economy right now. That will power us to 5 trillion dollars, and then on to 10 trillion dollars. That is what we have to examine. That is, precisely, why I said that this was a bold, forward-looking Budget that is putting in place those structural road drivers. That is what we, as responsible Members that represent the people of India, have to consider, and not fall into the trap of just extrapolating from one or two quarters or one or two one-off factors. It is very important to consider that. माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ आंकड़ों में आपको संदेह है । मैं आपको एक-दो चीजें समझाना चाहता हूं । आपने जीएसटी की बात की । जीएसटी के बारे में कई बार चर्चा हुई है कि जो जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन किया गया, उसमें कुछ गलतियां थीं । उसको सही रूप से इंप्लीमेंट नहीं किया गया और जो अपेक्षाएं थीं, वे अपेक्षाएं हम लोगों ने जीएसटी के द्वारा पूरी नहीं कीं । यह बिल्कुल गलत है ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आवश्वासन देना चाहता हूं, विपक्ष के साथियों को और पूरे देश की जनता को समझाना चाहता हूं कि हम लोगों ने जीएसटी के द्वारा दो साल में जो करके दिखाया है, दो साल में जो हुआ है, यह दुनिया के इतिहास में किसी फेडरल स्ट्रक्चर वाले किसी भी देश में नहीं हुआ है । मलेशिया जैसे देश को जीएसटी को रोल बैक करना पड़ा । वहां की सरकार भी चली गई, क्योंकि वे उस पर अमल नहीं कर पाए । किरन बाबू,हमारी सरकार नहीं गई । हमारी सरकार और प्रचण्ड बहुमत से वापस आई, क्योंकि हम लोगों ने जीएसटी को इतने शानदार तरीके से अमल किया । वन नेशन, वन टैक्स पर हमने अमल किया ।

          अब हम आंकड़ों पर आते हैं । आप जीएसटी के आंकड़े देखिए । जीएसटी पर अगर हम 2017-18 पर जाएं, तो देखेंगे कि 2017-18में उसका एक्चुअल कलेक्शन 4.42 लाख करोड़ था, फिर हमने एक टार्गेट रखा । हमने टार्गेट 7.43 लाख करोड़ का रखा, जो 68 पर्सेंट 2017-18 से ज्यादा था,क्योंकि हम लोग बड़े एंबिशियस थे । हमने कहा कि इतनी अच्छी तरह से हो रहा है, तो 68 पर्सेंट ग्रोथ की एंबिशन, एक टार्गेट लेकर चले ।

ठीक है कि हम लोग उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, लेकिन 68 परसेंट का टार्गेट था । हम लोग 68 परसेंट का टार्गेट अचीव नहीं कर पाए । हम लोग 6.43 लाख करोड़ का टार्गेट अचीव कर पाए । 4.42 लाख करोड़, सोचिए जो एक्चुअल था,उस पर हम लोग 6.43 लाख करोड़ अचीव कर पाए, यानी कि लगभग 50 परसेंट ग्रोथ हुआ जीएसटी में, जिस साल हम लोगों ने जीएसटी को लागू किया । अब आप बताइए कि यह बहुत बड़ी कामयाबी,बहुत बड़ी सफलता हमारे टैक्स अथॉरिटीज की, वित्त मंत्रालय की हुई या नहीं । मैं माननीय वित्त मंत्री जी को,माननीय अरुण जेटली जी को और माननीया श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, श्री अनुराग ठाकुर जी को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ,उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किस कुशल तरीके से इस जीएसटी को लागू किया गया ।

एक और बात, अब हम लोग देखें कि इस बजट में, वर्ष 2019-20 में कि जीएसटी के लिए हम लोगों ने क्या लक्ष्य रखा है । जब हम लोगों ने 7.43 लाख करोड़ लक्ष्य रखा, तब 6.43 लाख करोड़ हासिल किया, यानी 50 परसेंट ग्रोथ हुई । आप सोचिए कि कितनी अद्भुत बात होती है, ईयर टू ईयर ग्रोथ टैक्सेज का 50 परसेंट ग्रोथ हुई । यह हमें कितनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है । हम लोगों ने 6.43 टार्गेट अचीव किया, अब हमने 6.63 लाख करोड़ का टार्गेट रखा है, जो सिर्फ 3 परसेंट ज्यादा है, जिसमें कि हम लोग अपने सब उद्योग जगत के जो सदस्य हैं,जो कंपनीज हैं,उन्हें हम लोग कह रहे हैं कि आप इसको सैटल डाउन कीजिए, इसे स्टेबलाइज कीजिए और फिर इसके आधार पर हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं । किस कुशलता से और किस मेच्योरिटी से ये टारगेट सेट किए गए हैं, यह मैं इसके द्वारा आपको दर्शाना चाहता हूँ, क्योंकि आप आंकड़ों की बात कर रहे थे । जब आपने आंकड़ों की है,तो मैं इस बजट में आपको एक और महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता हूँ कि सब जो टारगेट्स हैं, इस बार सब जो बजट के टारगेट्स हैं, बहुत ही रीज़नेबल टारगेट्स हैं ।  

अनरीजनेबल टारगेट्स में बजट के साथ स्लाइट ऑफ हैंड करने में जैसे यूपीए सरकार ने दिखाया था, हमने ऐसा कभी भी नहीं किया । माननीय प्रधान मंत्री जी ने हरदम कहा है कि जनता को पारदर्शी और पूरी ईमानदारी से सभी आंकड़े पेश करने चाहिए और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सरकार चलानी चाहिए । इस बार हम लोगों ने It will increase from Rs. 14.84 lakh crore to Rs. 16.49 lakh crore, which is only an increase of 11 per cent.  We are saying nominal GDP is going to grow 11-12 per cent.  In line with nominal GDP increase, we have said net tax revenues will increase, which is a very, very reasonable number.  Another reasonable number that is in the Budget right now, again I will commend you to look at the data, खासकर अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं क्योंकि वे आंकड़े चाहते हैं कि इन्हें आंकड़ों के आधार पर समझाया जाए,आप आंकड़ों को देखिएगा जो बजट डेफिसिट है, पिछले साल का रिवाइज्ड एस्टिमेट 6.34 लाख करोड़ रुपये है, इस साल growth of only 7 per cent, again in line with nominal GDP.  That is why, fiscal deficit has come down to 3.3 per cent. सब जो आंकड़े हैं, जो बजट में पेश किए गए हैं, पूरे एलोकेशन्स हैं, सभी स्कीमों के एलोकेशन यहां दिए हुए हैं । आप इनका पूरी तरह से अध्ययन कीजिए,पढ़िए तो आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगा । आपको पूरा स्पष्टीकरण मिलेगा, आप जिस आंकड़े को खोज रहे हैं, एलोकेशन्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, वह सब आपको इसमें मिल जाएगा । यह आंकड़ों की बात हुई, हम लोगों ने पारदरशिता और ईमानदारी से सारी बातें आपके सामने प्रस्तुत की है । यह शायरी सम्मेलन नहीं है, कोई कवि सम्मेलन नहीं है, हमारे विपक्ष के साथी जो भी चाहें,यह बजट पर चर्चा है । उन्होंने बहुत शायरी पेश की, मुझे भी कुछ न कुछ दर्ज करना पड़ेगा । …(व्यवधान)। आपने जब पेश किया तो मुझे भी कुछ न कुछ शशि जी कहना ही पड़ेगा । अभी एक बहुत बड़ा चुनाव हुआ था । चुनाव में आप भी जनता के बीच गए, हम भी जनता के बीच गए, आपको बहुत-बहुत बधाई कि आप अपना चुनाव जीते, लेकिन बड़े सारे सहयोगी जो कांग्रेस के मित्र हैं, वे नहीं जीत पाए । सोलहवीं लोक सभा में जिनसे हम बहुत अच्छी तरह से रूबरू थे,जिनसे परिचय था, आज वह यहां नहीं बैठे हैं,दुख भी होता है, उनके साथ अच्छे संबंध थे,लेकिन वे नहीं रहें । वह क्यों नहीं रहे ।

14.57 hrs                        (Shrimati Rama Devi in the Chair ) वह नहीं क्यों रहें, ये हालात क्यों हुए? कुछ हैं और कुछ नहीं हैं । मुझे दुख है जो नहीं हैं, हाऊस में नहीं हैं । मुझे माफ़ करें,माफ करें । हमें यह भी समझना होगा जो काम साठ सालों में नहीं हुआ,हम लोगों ने जनता के बीच जाकर प्रचार किया,हम लोगों ने जनता को बताया कि हमें क्या-क्या सफलताएं मिलीं, क्या-क्या हम लोगों ने काम करके दिखाया । उसे लोगों ने स्वीकार किया ।

माननीय सदस्यगण जानते हैं कि हमने शौचालय की बात की, सड़क की बात की और सब चीजों की बात की, उसे जनता ने स्वीकार किया । हमने जनता से प्रश्न किया और अपने विपक्ष के साथियों से भी पूछना चाहता हूं कि जो काम साठ साल में नहीं हुए थे, उसे साठ महीने में कैसे करके दिखाया । साठ सालों में जो काम नहीं हुए उसे साठ महीनों में करके दिखाया । ऐसा नहीं था कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी आ गई हो, सरकार के तंत्र नहीं बदले,सरकार के जो तंत्र या सिस्टम थे, वही सिस्टम हमारे पास भी थे । ऐसा नहीं था कि कोई फरिशता आ गया,वही आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर जो पहले थे, वही थे । हमारे पास कोई नोट छापने की मशीन नहीं थी । हमने कैसे किया?जिसे आप साठ साल में नहीं कर पाए, उसे साठ महीनों में कैसे करके दिखाया,यह एक बहुत बड़ा रहस्य था । जब हम जनता के सामने प्रस्तुत करते थे तो वह कहते थे । हां, इसे आपने कैसे किया, यह कैसे हुआ । मैं उनको समझाता था, इस पर हम लोगों की अच्छी बातचीत हुआ करती थी । हम सत्ता को सेवा का माध्यम समझते हैं, मेवा का माध्यम नहीं समझते हैं । सत्ता सेवा का माध्यम है, मेवा का माध्यम नहीं है । अगर हम सत्ता में आए हैं तो काम करने के लिए आए हैं, कमाई करने के लिए नहीं आए हैं ।

15.00 hrs हम सत्ता में कुछ लेने नहीं आए हैं, हम सत्ता में सिर्फ देने आए हैं । हम जब जनता को यह समझाते थे और कहते थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल और साहसिक नेतृत्व के कारण जो काम 60 सालों में नहीं हो पाए,हमने 60 महीने में करके दिखाये । यही वास्तविकता है और यही वास्तविकता विपक्ष के साथी नहीं समझ पाए ।  …(व्यवधान)मैं समझा रहा हूं । शायरी चल रही थी, तो शायरी की बात करनी पड़ती है । आपने इज़ाजत भी  दी, इरशाद भी हुआ । आप वास्तविकता और अपनी राजनीति को नहीं समझेंगे लेकिन मैं विपक्ष के साथियों को समझाना चाहता हूं ।…(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): We are expecting from you …(Interruptions)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): We want to be guided by you.  You are an eminent economist. …(Interruptions)

माननीय सभापति: अधीर जी, आप बैठ जाइए ।

…(व्यवधान)

श्री जयंत सिन्हा: अभी आपको पूरे आंकड़े दिए थे । …(व्यवधान)समझ लीजिए,यह जरूरी है । मैं सिखा भी रहा हूं, लेकिन सीखने से पहले मंशा सही होनी चाहिए, मानसिकता सही होनी चाहिए । …(व्यवधान)इसलिए तो आप वहां हैं, क्योंकि न समझोगे तो मिट जाओगे ए कांग्रेस वालो तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में ।

 

डॉ. शशि थरूर: यह तो इकबाल ने भारत के लिए कहा था, आप ऐसे कह रहे हैं ।…(व्यवधान)

श्री जयंत सिन्हा : इतिहास को समझ लीजिए । इतिहास का कूड़ाखाना आपके सामने हैं, आप इतिहास को समझ लीजिए ।        …(व्यवधान)

  अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे थे कि अब जयंत बाबू की भी क्लास हो जाए,चलिए क्लास आरंभ करते हैं । अगर आपको जीडीपी और अर्थव्यवस्था को थोड़ा समझना है, इसमें तीन-चार बिंदु हैं,जो विशेष रूप से समझने की जरूरत है । माननीय शशि थरूर जी ने भी इनका जिक्र किया है और विस्तार से समझाने की कोशिश की है ।

          हमारे जीडीपी में कन्जम्पशन हावी है । अगर हमें बुलेट ट्रेन बनानी है, 5 या 10 ट्रिलियन पर जाना है, तो हमें कन्जम्पशन को प्रोत्साहन देना है इसलिए कन्जम्पशन का प्रोत्साहन जरूरी होगा । इसके साथ इन्वेस्टमेंट को भी प्रोत्साहन देना है, बूस्ट करना है ।  जीडीपी तब आगे बढ़ेगी जब इन्वेस्टमेंट और कन्जम्पशन आगे बढ़ते हैं । इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग जगत के लिए सही नीतियों की रूपरेखा बनानी पड़ेगी । इसके साथ सेविंग्स रेट को भी बूस्ट करना होगा । सेविंग्स जब आएंगी तब इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार का सृजन होगा,रोजगार का सृजन होगा तो कन्जम्पशन बढ़ेगा । यह सब एक वर्चुअस साइकल बन जाता है जब आप सही तरीके से नीतियां बनाकर आगे बढ़ाते हैं ।       मैं इस बजट को एक ऐतिहासिक,दूरदर्शी और प्रभावशाली बजट इसलिए कह रहा हूं ।

 अब हम सब नीतियों पर आते हैं क्योंकि यह कन्जम्पशन को प्रोत्साहन दे रहा है, बड़े जोर-शोर से प्रोत्साहन दे रहा है, इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन दे रहा है, रोजगार का सृजन कर रहा है, सेविंग्स,चाहे वह डोमेस्टिक हों या विदेश की इन्वेस्टमेंट हो, उनको प्रोत्साहन दे रहा है । एक इन्टीग्रेटिड वे में सब पर अटैक किया है । 5 ट्रिलियन डॉलर बहुत प्रभावशाली होने वाला है,मैं समझता हूं कि हम बहुत आसानी से हासिल कर पाएंगे ।

          अब मैं आपको बताता हूं कि हमें कन्जम्पशन के बारे में क्या समझना चाहिए । आपकी तरफ के वक्ता को 30-35 मिनट मिले थे, लेकिन उन्होंने 45 मिनट बोला ।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: हर साल जीडीपी ग्रोथ कितनी होनी चाहिए ।…(व्यवधान)

श्री जयंत सिन्हा: 350लाख करोड़ की जीडीपी, जो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनामी है, मैंने उसके कम्पोनेंट्स बताए, कि कौन से उसके भाग हैं,हम कैसे प्रोत्साहन दें कि हम 350 लाख करोड़ की इकोनामी पर पहुंच सकें । सबको पता है कि इकनॉमिक्स वन ऑन वन है कि इन्वेस्टमेंट,कन्जम्पशन,गवर्नमेंट की स्पैंडिंग, नैट एक्सपोर्ट्स है । These are the components in GDP. So, a good Budget is one  that promotes each of these different elements -- the element of consumption and the element of investment – and in doing so, if we unlock savings, we drive investment and we create jobs.  That is how, the whole system is interconnected.

          मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप सिस्टम को देखें, जिस कुशलता से इस बजट द्वारा हर लैवल पर काम किया गया है, किस सीक्वेंस में किया गया है तो अधीर जी, विश्वास होगा कि हम ‍350 लाख करोड़ क्या, 700 लाख करोड़ के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं ।

अब हम लोग कंजम्प्शन पर आते हैं । कंजम्प्शन को किसान सम्मान निधि के द्वारा जो बूस्ट मिला है, वह बहुत ही ऐतिहासिक है और इसके द्वारा कंजम्प्शन को जबर्दस्त लाभ मिलने वाला है ।  चुनाव के समय हमने कहा था कि हम 75 हजार करोड़ रुपये देने वाले हैं, जिनके पास दो एकड़ जमीन और जो उससे नीचे के फॉर्मर्स हैं,उनको हम लोग छ: हजार रुपये सालाना देने वाले हैं । शशि थरूर जी, आपको छ:हजार रुपये शायद कम लगे, लेकिन मैं एक बहुत पिछड़े हुए इलाके से आता हूं, वहां छ:हजार रुपये बहुत बड़ी बात होती है । आप सब लोगों को शायद यह छोटा मामला लगे, लेकिन छ: हजार रुपये से किसान लोन को पेऑफ कर सकते हैं,अपने बच्चे की पढ़ाई-लिखाई करा सकते हैं,सिंचाई आदि पर खर्च कर सकते हैं,जो बड़ी बात है । इसलिए अब हम लोग छ: हजार रुपये हर किसान को देने वाले हैं । कैबिनेट में यह निर्णय हुआ है कि न सिर्फ दो एकड़ जमीन वाले किसानों को बल्कि सभी किसानों को छ: हजार रुपये सालाना देंगे  । ये 90 हजार करोड़ रुपये जो सीधे डॉयरेक्ट  बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के एकाउंट्स में जा रहा है, इससे बड़ा कंजम्प्शन बूस्ट क्या हो सकता है? इकोनॉमी में सीधे 90 हजार करोड़ रुपये जा रहे हैं ।

साथ-साथ, जो फूड सेक्योरिटी एक्ट है, उस पर भी हम लोग डेढ़ लाख करोड़ रुपये खर्च करने वाले हैं । फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ रही है, इससे भी किसानों की बचत होगी । किसान क्रेडिट कार्ड का जो इंट्रेस्ट सब्वेन्शन है,उसमें भी किसानों को राहत दे रहे हैं । साथ-साथ जो राज्य सरकारें हैं, आपकी भी राज्य सरकार,जिन्होंने लोन को माफ कर दिया है, हमारे यहां भी लोन माफी हुई,झारखंड में भी हम लोगों ने किसानों को और प्रोत्साहन दिया है । राज्य सरकारें भी इसमें भागीदारी दे रही हैं । जब हम लोग किसानों को कंजप्शन का बूस्ट दे रहे हैं, तो इससे अवश्य है, एकदम पक्का है कि कंजम्प्शन दौड़ेगा, इकोनॉमी भी दौड़ेगी, क्योंकि हम लोग जबर्दस्त बूस्‍ट दे रहे हैं ।

          शशि थरूर जी आप एक और बात समझ लीजिए । अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएं,त्रिवेन्द्रम तो बड़ा अर्बनाइज्ड हैं, इसलिए आप ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा नहीं जाते होंगे । लेकिन,कभी आप झारखंड आएं, बिहार आएं । सभापति महोदया तो वहीं से हैं,ये भी आपको वहां आने के लिए जरूर निमंत्रण देंगी । आप आएं और देखें कि आज के समय में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां अब सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम नहीं रही,अब आय के कई स्रोत पैदा हो गये हैं । कुछ लोग बड़े-बड़े शहरों में काम करते हैं,शायद त्रिवेन्द्रम में भी काम करते होंगे । कुछ लोग हैं, जो सरकार में काम करते हैं,वे भी वापस अपने घर में पैसे भेजते हैं और साथ-साथ बकरी पालन,मुर्गी पालन,डेयरिंग इन सब स्रोतों से किसानों की आय बढ़ रही है । इनसे भी हम लोग कंजम्प्शन को बूस्ट दे रहे हैं । हम लोग खास कर बजट की चर्चा कर रहे हैं । इस बजट में 10 हजार फॉर्मर्स प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन्स हैं । हम लोग डेयरिंग,फिशरीज़, जिसकी चर्चा आपने भी की, को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं । ये सब हम लोग किसानों को दे रहे हैं ताकि उनको राहत मिले,उनका कंजम्प्शन बढ़े । इससे कंजम्प्शन को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा ।

          इसके साथ-साथ आप यह भी जान लीजिए कि इंटरिम बजट में हम लोगों ने कहा था कि मिडिल क्लास को पांच लाख रुपये तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा । साथ-साथ 80-सी, 80-डी, 80-जी वाले जो इग्जेम्प्शन्स हैं, इनमें भी और दो-तीन लाख जुड़ जाते हैं । इस बार हम लोगों ने हाउसिंग लोन के लिए डेढ़ लाख रुपये दिये हैं । ये पैसे जो मिडिल क्लास पहले टैक्स में दे रहे थे,उसकी भी बचत है और यह उन लोगों को मिल रहा है जो खर्च करने वाले हैं The propensity to consume is high. इसलिए उनका भी कंजम्प्शन बढ़ेगा । एक ओर जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जो किसान हैं, उनको कंजम्प्शन के लिए बूस्ट दे रहे हैं और साथ-साथ जो शहरी इलाके हैं, जहां लोग अपना टैक्स भर रहे हैं, वहां भी हम लोगों ने उनको कंजम्पशन के लिए टैक्स में राहत दी है । इससे वहां भी कंजम्पशन को बहुत जबर्दस्त प्रोत्साहन मिलेगा । आप किसी मध्यम वर्ग के परिवार को देखें, उनके जीने के जो साधन हैं, चाहे वह ट्रांसपोर्टेशन,टेलीकॉम या फूड प्राइसेज हों,सभी जगह आज के समय में इनके दाम घट रहे हैं। उनको हमारे इफिशिएंसी इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा प्रोडक्टिविटी बूस्ट मिल रहा है । पहले लोग फोन पर दो हजार रुपये तक खर्च करते थे । शशि थरूर जी,शायद आपका दो हजार नहीं, दस हजार रुपये खर्च होता होगा  । लेकिन, आज के समय में लोग पहले एक हजार-दो हजार रुपये खर्च करते थे,आज वे दो-तीन सौ रुपये खर्च कर रहे हैं । यहां भी लोगों की बचत हो रही है । मैं आपको हवाई जहाज, रेलवेज के बारे में बताऊंगा कि यहां भी लोगों को बचत हो रही है । ये सब जो खर्चे कम हुए हैं, इनसे कंजम्प्शन को बूस्ट मिला है । 

देखिए किसकी प्रपेन्सिटी टु कंज्यूम सबसे हायेस्ट है । अगर उनकी जेब में 10रुपये या 50 रुपये आ गए तो वे उसको जरूर खर्च करेंगे और इससे इकोनॉमी को बहुत फायदा मिलेगा । वे हैं गांव,गरीब और किसान और इसलिए जब हम गांव, गरीब और किसान को राहत देते हैं, उन्हें साधन देते हैं,तो कंजम्पशन इकोनॉमी में बढती है । जो व्यक्ति चाहे खाने पर खर्च कर रहा था, घूमने फिरने पर खर्चा कर रहा था, वह खर्चा बचाकर अब कंजम्पशन में चला जाता है । आप देखिए कि हम लोगों ने गांव, गरीब और किसानों को,अपने पिछली नीतियां द्वारा जो साधन दिये । हमने इस बजट में भी साधन दिया, यह भी आपको समझना जरूरी है ।

माननीय सदस्य यह भी हम लोगों ने करके दिखाया है । पिछली जो सरकारें थीं, उनमें गरीब के लिए सिर्फ स्लोगन थे । हमने स्लोगन नहीं, गरीबों को साधन दिए हैं । वह आप सब जानते हैं क्योंकि आप जब अपने क्षेत्र में दौरा करते हैं, तो बिजली,सड़क, पानी,पक्का घर और बैंक खाता आदि जो बुनियादी सुविधाएं हैं, यह हम लोगों ने करके दिखाया है । प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत हम लोग 2 करोड़ घर बनाने वाले हैं, हर व्यक्ति को पक्का घर देने वाले है । उसके लिए हम उन लोगों को जो सब्सिडी देंगे, उससे भी उनकी बचत होगी और जब इनको घर मिलेगा,जब भी किसी को घर मिलता है, चाहे वह अर्फोडेबल हाउसिंग हो या प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत हो, तो वे लोग घर में खर्चें भी करते हैं, इससे भी कंजप्शन बढ़ता है । मैं एक इसमें बात जोड़ना चाहता हूँ जो कंजप्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हैं,लेकिन बहुत जरूरी है । इस बजट में और शशि थरूर जी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया,इस पर ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन समझना जरूरी है कि इस बजट में गरीबों के लिए बहुत क्रांतिकारी और इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं हम लोगों ने इस शनिवार और इतवार को अपने क्षेत्र में जल शक्ति अभियान भी चालू किया, पानी के द्वारा जो हम गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले हैं। उनके रोजमर्रा के जीवन में हम लोग राहत पहुंचाने वाले हैं, यह अद्भूत है ।

आपको याद होगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा सामाजिक क्रांति लाए । आज के समय बड़े सारे डवलपर्स इंडिकेटर चाहे, मैटर्नल मोर्टेलिटी रेट हो या किसानों की इनकम हो, वह प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से प्रभावित हुई है । यह सामाजिक क्रांति है । जहां भी आप घूमें वहां देखिए, अब गांव में पहुंचना आसान हो गया है । 97 परसेंट गांव पक्की सड़क से जुड़ गए हैं । अब गांव में पहुंचना आसान हो गया है । लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं । पूरा व्यापार चल रहा है । यह बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति हुई है । यह अटल जी की सरकार ने किया था । अब फेज़-3आ गया है, इसमें 1 लाख 80 हज़ार करोड़ रुपये से 1 लाख 25 हज़ार किलोमीटर्स का अपग्रेड होना है । इस सामाजिक क्रांति को हम लोग आगे ले जा रहे हैं । आज माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार ने इतनी बड़ी सामाजिक क्रांति स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा लाई । अपनी माताओं और बहनों को हम लोगों ने इज्जत दी, उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया । यह हम लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत किया । अब आप लोग समझिए और यह समझना जरूरी है । मैं सदन का ध्यान इस ‍ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ ।

 सभापति महोदया,आपका भी और आपके माध्यम से पूरे देश का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि अब जो जल शक्ति अभियान चालू हो रहा है, जैसे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा हम सामाजिक क्रांति लाए,जैसे हम ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत सामाजिक क्रांति लाए, उसी प्रकार से जल शक्ति अभियान से हम लोग एक सामाजिक क्रांति लाने वाले है । 18 करोड़ परिवारों को नल में जल देने वाले हैं । सब लोगों ने देखा होगा कि हमारी माताएं और बहनें सिर पर देघची लिए किस तरीके से पानी चापाकल या दूरदराज किसी तलाब से ला रही है, कैसे उनको स्नान करना पड़ रहा है, कैसे उनको तालाबों में या झीलों में जाकर कपड़ों को धोना पड़ रहा है । वे समझेंगे कि जब हम नल में जल लाएंगे तो कितनी बड़ी सामाजिक क्रांति होगी । यह सामाजिक क्रांति हम इस बजट के द्वारा ला रहे हैं । इस पर हम सभी लोगों को ध्यान देना है और इसे एक जन आन्दोलन बनाकर हमें अपने क्षेत्रों में अपनी जनता के बीच में ले जाना है । 

सभापति महोदया, मैंने ये जो बातें कहीं है, ये कन्जम्पशन पर थीं । जैसा हमने कहा है कि हम लोग 90 हजार करोड़ रुपये ‘किसान सम्मान निधि’ से दे रहे हैं । गरीबों को साधन दे रहे हैं, मिडल क्लास को राहत दे रहे हैं । हम ने इन सभी के द्वारा कंजम्पशन को बहुत बूस्ट दिया है ।

अब मैं इन्वेस्टमेंट पर आता हूं, लेकिन इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए पहले हमें सेविंग्स को समझना पड़ेगा,क्योंकि इन्वेस्टमेंट तब होगा, जब हम सेविंग्स को सही रूप से मोबिलाइज कर सकते हैं । जब हम सेविंग्स को मोबिलाइज करेंगे तब इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे और फिर इन्वेस्टमेंट हमारी अर्थव्यवस्था में बढ़ेगा । अब आप देखिए कि सेविंग्स के लिए हम ने कितना कुछ किया है । पहली बात यह है कि सेविंग्स में हम ने फिस्‍कल डेफिसिट को 3.3 प्रतिशत रखा है, यह बड़ा प्रभावशाली और अहम् है, क्यों । जब सरकार ज्यादा बॉरोइंग करती है, अगर सरकार बाजार में जा कर बैंकों से बहुत ज्यादा बॉरोइंग करने लग जाए, ऋण लेने लग जाए तो फिर इन्वेस्टमेंट,सेविंग्स के लिए क्या बचेगा,कुछ नहीं बचेगा । इसलिए जब सरकार सब सेविंग्स मोबलाइज कर लेती है, मोनोपोलाइज कर लेती है तो ब्याज की दर भी बढ़ती चली जाती है । जो निर्णय लिया गया कि 3.3 प्रतिशत फिस्‍कल डेफिसिट हम लोग रखेंगे, हम ने इसके द्वारा सरकार की बॉरोइंग पर लगाम लगाई,उस पर नियंत्रण लगाया । इसके कारण इंटरैस्ट रेट गिरे हैं । अगर आप बाजार में जा कर देखेंगे कि जी-सेक रेट बजट के बाद गिरा है । वह एक और कारण से गिरा है । यह भी एक ऐतिहासिक निर्णय है, गेम चेंजिंग निर्णय है, आप इस पर ध्यान दें । माननीया वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हम लोग इतिहास में पहली बार एक सॉवरेन बॉण्‍ड, विदेश जा कर पैसे लेकर आएंगे । उन्होंने यह भी बताया है कि हमारे एक्सटर्नल बौरोइंग सॉवरेन बॉण्‍ड, सरकार का सिर्फ फाइव परसेंट ऑफ जीडीपी है, जो अन्य देशों के मुकाबले बहुत कम है । The borrowing headroom of the sovereign bond in India is actually very high and so when we go out and we issue a sovereign bond, we will not only be able to borrow at a very, very low rate compared to mobilising those savings here in India, we shall also be able to establish a benchmark for all the Government borrowings, both domestic and international, and because we are not taking domestic savings but mobilising foreign savings, we will also be able to bring those savings into investment. This is a very important and a very profoundly significant decision that has been taken by the Finance Ministry to do a sovereign bond.

          Finally, because of the inflation targeting policy that the RBI is following right now, the Government borrowings are low. G-sec rates come down. Inflation expectations are better anchored. It is possible we create the monetary space for the Reserve Bank of India to take advantage of its accommodative monetary policy stance and further bring down the interest rates. Bringing down interest rates is also good for consumption because it means your EMIs come down.

अगर आप घर, मोटरसाइकल,स्कूटर, टीवी,आप जो भी उधार पर ले रहे हैं,जब ब्याज की दर कम होगी तो स्वाभाविक है कि आपकी कंजम्पशन ज्यादा होगी । उसी प्रकार से सरकार पर जो बोझ है, वह भी कम होगा, जब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे । इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि आपका हर्डल रेट भी कम हो गया है । यह जो 3.3 परसेंट coupled with sovereign bond का डिसिजन है, यह आप देखें कि किस कुशलता से इसे तैयार किया गया है, जिसमें सेविंग्स को मोबिलाइज किया जाए और इंटरेस्ट रेट्स को देखा जाए । आप थोड़ा शायरी में लगे होंगे । माननीय सदस्य जी, शायद आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं इस पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं । अब intermediation of the financial system वह कैसे किया जाता है,वह फाइनैंशियल सेक्टर के द्वारा किया जाता है । हम लोगों ने फाइनैंशियल सेक्टर को भी इस बजट के द्वारा दुरुस्त किया है । हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 70 हजार करोड़ रुपये रीकैपीटलाइजेशन के लिए दिए हैं,जिसमें क्रेडिट फ्लो होगा । साथ-साथ जो रेगुलेटरी कमियां थीं, यह नेशनल हाउसिंग बैंक आरबीआई के परव्यू में नहीं था, उसको हम लोग वहां ले आए । एनबीएफसीज में जहां थोड़ा-बहुत लग रहा था कि टाइटेन हो गई है और उसके कारण भी कंजम्पशन अफेक्टेड था,हम लोगों एनबीएफसीज के लिए भी एक लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी स्कीम लाए हैं । हम ने यह भी कहा है कि आरबीआई अब प्रूडेंशियल रेग्युलेशन,एनबीएफसीज के साथ करेगा, उनको फरदर टाइटेन करेगा ।

So, the intermediation function of the financial system takes savings on the one hand and brings it to those that are looking for savings and to those that are looking for investment, the mobilisation of savings. We have made sure that both, on the debt side and on the equity side, they are given the support that we are providing to the Start-ups, to the FPIs and to the NRIs, that is, the mobilisation of savings, thereby bringing in high quality investor, and this has been done in a very, very skilful way in this Budget. इन्वेस्टमेंट को बड़ी कुशलता से किया गया है ।

मैंने सेविंग्स में मोबलाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट की बात कही है । अब इन्वेस्टेंट की बात करते हैं । इनवेस्टमेंट में तीन ऐसे मुद्‌दे हैं, जो बहुत प्रभावशाली हैं । बजट में कहा गया कि हम मेगा मैनुफैक्चरिंग जोन्स बनाने वाले हैं । वह भी ट्रांसपेरेंट कम्पेटिटिव बीडिंग से हम मेगा मैनुफैक्चरिंग जोन्स खड़ा करेंगे और वहां आप बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी कीजिए । एडवांस टेक्नोलॉजी वाली फैक्ट्रियां खड़ी कीजिए । We are prepared, as the hon. Finance Minister said, to extend you appropriate tax concessions. This is going to enable us to take advantage of the current situation as far as trade is concerned. There is a very significant trade dispute developing between the United States and China. Lots and lots of companies are looking to move out their supply chains from China to India. With these mega manufacturing zones, we are providing them the safe havens in a country with tremendous macro-economic and political stability. This is a huge boost for investment.

          The second thing is electric vehicles. We all understand that electric vehicles are essential for our future. Not only is it important for us to sustain the global leadership that we have in two-wheelers, three-wheelers and small cars – we are the world leader as we are producing 22 million two-wheelers right now – we also have to ensure that we are the world leader when it comes to electric vehicles. But, at the same time, we have to reduce our import dependence. We can do that with electric vehicles. So, we have to give them this encouragement.

          By coupling increased taxes on petroleum and diesel and providing incentives on electric vehicles, we are also addressing the global warming issues to which we are committed because of the Paris Accord. We, as a country, are dealing with the challenges of global warming. Therefore, the benefits of electric vehicles in aftermath of global warming also need to be emphasised. That is what we are doing for electric vehicles.

          I will now come to the final point of investment, which is going to be very, very important for the middle class and for everyone looking to find a home to live in. अफोर्डेबल हाउसिंग को हम बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं । हमने और डेढ़ लाख रुपये का कंसेशन अफोर्डेबल हाउसिंग में दिया है । आपको मालूम होगा कि जब लोग 45 लाख रुपये से कम कास्ट के फ्लैट खरीदते हैं, तो इन्वेस्टमेंट तो होती ही है,रीयल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन साथ-साथ कंजम्पशन भी होता है, क्योंकि जब भी कोई नए घर में जाता है, तो वह फर्नीचर खरीदता है, पर्दे खरीदता है, कारपेट्स खरीदता है, इस तरह कंजम्पशन को भी प्रोत्साहन मिलता है । हम लोग मेगा मैनुफैक्चरिंग जोन्स, इलैक्ट्रिक व्हीकल्स और अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रोत्साहन दे रहे हैं । हम 400 करोड़ रुपये से कम की जो कम्पनीज़ हैं, उन्हें 25 परसेंट का टैक्स रेट दे रहे हैं,जिससे कि उस टैक्स की बचत से वे इन्वेस्टमेंट कर पाएं । इसके द्वारा इनवेस्टमेंट को भी हम लोग बहुत जबरदस्त प्रोत्साहन दे रहे हैं ।

          अब मैं उस महत्वपूर्ण बात पर आता हूं,जिसका जिक्र आपने किया और सभी लोग उस बात की चर्चा कर रहे हैं और वह बात रोजगार की है । आप देखिए कि जब कंजम्पशन बढ़ता है, जब इनवेस्टमेंट आता है, तो स्वाभाविक है कि रोजगार का सृजन होगा और हम लोग जॉब क्रिएशन करेंगे।…(व्यवधान) One swallow does not make a summer. You have to look at the structural drivers and I am on the structural drivers. स्ट्रक्चरल ड्राइव्स में देखिए नेशनल एजुकेशन पालिसी को हम कह रहे हैं कि हम करेंगे । कौशल विकास योजना को हम ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं । हम अपनी टॉप यूनिवर्सिटीज को वर्ल्ड क्लास लेवल पर ले जा रहे हैं । नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा रिसर्च को कंसोलिडेट करके नए-नए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं । इसके साथ-साथ हम स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दे रहे हैं । हम जो एआईएफ-1, एआईएफ-2 लाए हैं, वैल्युएशन की जो सिरदर्दी थी,उसे हमने हटा दिया और उन्हें भी टैक्स बचत दे रहे हैं । आप सभी को मालूम है कि अधिकतर जॉब्स छोटी कम्पनियों द्वारा दिए जाते हैं । जब छोटी कम्पनियां बड़ी कम्पनियां बनती हैं, तभी अच्छे-अच्छे रोजगार का सृजन होता है । एक जमाने में विप्रो, टीसीएस, इनफोसेस आदि जो आज की बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं, वे एक जमाने में छोटी कम्पनियां थीं । आज ये लाखों लोगों को एम्प्लॉय करते हैं । हम लोग भी उसी प्रकार से नई-नई कम्पनियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा ।

          अभी माननीय सदस्य तेजस्वी सूर्या जी ने कहा कि रूरल इंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रोत्साहन दिया गया, यह बात भी सच है । आप देखें चाहे वह 75 हजार स्किल्ड इंटरप्रेन्योर्न्स की बात हो, फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशंस की बात हो, कॉओपरेटिव्स की बात हो, इसका पूरा विस्तार बजट में दिया गया है । मैं आपको रोजगार के बारे में कुछ आंकड़े देना चाहूंगा । माननीय सदस्य ने रोजगार के बारे में कुछ आंकड़े दिए हैं । अगर आप ईपीएफओ डेटा पर जाइए, जहां आर्गेनाइज्ड जॉब क्रिएशन के बारे में सबसे एक्यूरेट डेटा मिलेगा ।

          वहां आपको नज़र आएगा कि फिस्‍कल-19 में 1.37 करोड़ जॉब्स का क्रिएशन हुआ है । …(व्यवधान)ऑर्गनाइज़्ड सैक्टर में 18-25 ईयर्स ओल्ड के फर्स्ट ईपीएफओ कॉन्ट्रिब्यूशन के आधार पर इसको किया जाता है । …(व्यवधान)हर महीने करीब नौ लाख लोगों को रोज़गार मिल रहा है । …(व्यवधान)यह ईपीएफओ डेटा में दिया जा रहा है । स्व-रोज़गार के लिए भी हम लोग 30 करोड़ रुपये का मुद्रा लोन दे रहे हैं । आप जॉब्स की बात करते हैं । शशि थरूर जी, अगर आपको इस विषय पर चिंता है, तो आप त्रिवेंद्रम जाइए और दिहाड़ी पर किसी मज़दूर को लेने की कोशिश कीजिए । मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपको 400-500 रुपये दिहाड़ी पर भी कोई मज़दूर नहीं मिलेगा । अगर रोज़गार की इतनी किल्लत होती,तो लोग कम पैसे में क्यों नहीं मिलते? …(व्यवधान)ऐसा नहीं हो रहा है । …(व्यवधान)आप देख रहे हैं । …(व्यवधान)यही सही है । …(व्यवधान)आप कहीं भी चले जाइए, चाहे आप झारखंड जाइए या केरल जाइए, 300-400 रुपये से कम दिहाड़ी पर आपको कोई नहीं मिलेगा । …(व्यवधान)

          माननीय सभापति महोदया, अब मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं । मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों को कंक्लूज़न में अपनी बात संक्षेप में समझाने की कोशिश करूंगा । जो मॉडल माननीय सदस्य डॉ. शशि थरूर जी ने दिया,जिस रूप-रेखा पर उन्होंने अर्थव्यवस्था का एनालिसिस किया,उसी रूप-रेखा पर, उसी मॉडल पर मैं कह रहा हूं कि आप इनवेस्टमेंट को देखें, आप कनजंप्शन को देखें,आप सेविंग्स को देखें, आप जॉब्स को देखें,आप हर क्षेत्र में देखें । आप ईमानदारी से देखेंगे,तो आपको नज़र आएगा कि इस बजट में हमने जिन नीतियों को प्रस्तुत किया है, वे बहुत ही प्रभावशाली हैं और दूरदर्शी हैं । हमें 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी नहीं,बल्कि 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की तरफ यह बजट ले जा रहा है । …(व्यवधान) मैं अंत में कहना चाहूंगा,मैं कोई शायरी नहीं पेश कर रहा हूं । इसलिए आप सब थोड़ा धैर्य रखिए । …(व्यवधान)स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध लैक्चर था, जो वर्ष 1901 में न्यू यॉर्क में हुआ था । यह अंग्रेज़ी में है,इसलिए शशि थरूर जी को पसंद आएगा । मैंने इसका बड़ा अध्ययन किया और इसे ध्यान से पढ़ा । अगर आपको रिफॉर्मर बनना है, तो क्या शर्त होनी चाहिए, क्या कंडीशंस और क्राइटीरियाज़ होने चाहिए । स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि - If you wish to be a true reformer, three things are necessary. विपक्ष के मेरे साथियो,आप लोगों के लिए यह बहुत लंबा रास्ता है । आप इसका अध्ययन कर लें । आपको इससे लाभ मिलेगा । हमने तो अध्ययन कर ही लिया है, लेकिन आप भी इसे जान लीजिए । The first is to feel. Do you really feel for your brothers and sisters? Do you really feel that there is so much misery in the world? हम नामदार लोग नहीं हैं, हम तो कामदार लोग हैं । …(व्यवधान)Are you full of that idea of sympathy? Do you really feel for your brothers and sisters? 

Second, you must think next if you have found any remedy. इस बजट में वह रैमेडी है,वह एक्शन प्लान है । क्या आपके पास इसकी रैमेडी है? Then, you have to ask : What is your motive? Are you really sure that you can stand to your ideals and work on, even if the whole world wants to crush you down? Are you sure that you will persevere so long as life endures? Only then, you are a real reformer, you are a teacher, a master, a blessing to mankind.

माननीय सदस्यगण, न सिर्फ यह बजट, न सिर्फ राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, न सिर्फ हमारा संकल्प पत्र,ये सब नहीं,बल्कि हमारी जो नीतियां हैं,वे दर्शाती हैं कि हम रियल रिफॉर्मर हैं, हम देश हित में काम कर रहे हैं, मैनकाइंड के लिए काम कर रहे हैं । माननीय प्रधान मंत्री जी के कुशल और साहसिक नेतृत्व के कारण हम इस देश को अवश्य एक विश्व गुरु बनाएंगे,जिससे हमारी जनता और पूरे विश्व को इससे लाभ मिलेगा । इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Madam Chairperson, at the outset I would say that neither myself nor my leader, Dr. M.K. Stalin, nor the Members of Parliament nor the people of Tamil Nadu received any cheers from the Budget. But at the same time we had a sigh of relief when Madam Finance Minister quoted  the verses of Purananuru, and Pisirandaiyar of the Sangam Age.

          I would now go into the details of the Budget. My friend’s son, Shri Jayant Sinha, has now just asked us to talk about figures. He said that unless we quote figures he would not accept anything. That is what my friend’s son already spoke. He is very much correct. I am just pointing out two or three figures. The Government of India has claimed that during 2018-19, the tax to GDP ratio will go up to 12.4 per cent. This was my friend, Shri Jaitley’s words. Now, it has dwindled to 11.9 per cent. Next year it is going to be 11.7 per cent. Then, how will you be able to say that the economy is growing?

          I am an ordinary person. I hail from a small village, a remote corner in deep South. I am a farmer’s son. I thought these questions would be good ones that can be posed to the Government of the day. The public debt has mounted without any check causing severe damage to the economy. The income is Rs. 19.62 lakh crore. The expenditure is Rs. 27.86 lakh crore. Hence, the Government is forced to borrow Rs. 7 lakh crore. Apart from that, the National Highways Authority of India and the Food Corporation of India will be borrowing not less than Rs. 4.4 lakh crore.  So, altogether approximately Rs. 11 lakh crore have to be borrowed by this Government to survive. In this scenario, where is the chance for the Finance Minister to fund the infrastructure projects?

          They are all very big economists. They know what will happen if the price of petrol and petroleum products is increased. They know pretty well that the common man will suffer. There will be spiralling effect in the economy if you increase the price of petrol  and diesel and petroleum products. If you increase the price of petrol and diesel, there will be a cascading effect. It is wide open to the economists and they know what will happen.

          I have to appreciate the boldness of the Finance Minister and the present day Government. If we increased the price of petroleum products even by 10 or 15 or 25 paise during UPA’s period, the present day ruling Party, the then Opposition, used to jump from ground to sky. But now they have got the guts to increase the price of petrol by Rs. 2.57 and that of diesel by Rs. 2.30 per litre. As I said, whenever we used to increase the price by even 25 paise during the UPA’s regime, they used to pounce on us. But now they are comfortably increasing the price by Rs. 2.57 and Rs. 2.30 per litre of petrol and diesel respectively. What is the basic price of petrol in Chennai? It is Rs. 33.91. For diesel it is Rs. 38.54. Excise duty is Rs. 19.98 on petrol. Excise duty on diesel is Rs. 15.83. Dealer commission is Rs.  3.56 for petrol and for diesel it is Rs. 2.50.

          The retail price per litre of petrol is Rs.72.96. The price of diesel per litre is Rs.66.69. Suppose, without providing for excise duty and VAT, if they levy 18 per cent GST, what will happen? The price will be of the order of Rs.44.21 per litre of petrol and Rs.48.43 of diesel. So, there is a difference.  Holistically, the difference of price of petrol will be Rs.28.75 per litre. There will be a reduction. At the same time, Diesel will be Rs.18.26 per litre.

          Madam, you can understand how this Government is mopping up the public money, the common man’s money to the Exchequer. This is not fair. This is not at all fair to punish the common man to spare his  money to the Exchequer. How can we tolerate this? How can the people’s representatives tolerate all these things?

          Madam, what did the Ministers coming from Delhi to Chennai say at the Airport? It was said, “Yes, we are not going to accept the excise duty hereafter, we are not going to allow the VAT to be levied by the States and definitely, we are going to levy GST only.” What has happened to the promises made by the Ministers? They have wiped out 17 taxes; they have wiped out 13 cesses. Why have they not introduced GST in case of petrol and diesel? Why can the excise duty not be wiped out? Why have they not allowed VAT to be levied by the States? What is the problem? This has to be answered by the Finance Minister as well as by other people of the ruling party.

          Public are suffering; the common men are suffering. This is very much an awful thing. This Government will be pulled down because of this reason. It affects the farmers; it affects the common man; it affects the petty shop owners and it affects everybody. So, this has to be withdrawn forthwith and at the same time, they should introduce GST on petrol and diesel without any loss of time.

          My late revered leader Dr. Anna who established our Party was worried about the development of Tamil Nadu. He was worried about the economic development; he was worried about the industrial development. He continuously argued for this.

My leader Dr. Kalaignar Karunanidhi and the whole party was vociferously fighting for a separate Dravida State. Why have we pushed it to that extent? It is because we did not have any industry and we did not have any economic development in those days. I am talking about those days. So, invariably, we were arguing for a separate Dravida State. But that was given up because of the Chinese aggression in 1962.

In 1962, Anna took a view that during emergency, during the wartime, we should not push this. So, he withdrew this. But at the same time, he said, “the reasons are still continuing and it will continue.” Even oday, it is continuing. Even now, Dr. Anna’s words are continuing. Even now, we are rejected and that is why we are dejected. Madam, what has happened to the Salem Steel Plant? Anna vociferously declared a resurgent day for Salem Steel Plan.

          My Leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi, took up the matter with the rural masses. He had travelled the length and breadth of Tamil Nadu and has created awareness among the public. There was a lot of hue and cry in Tamil Nadu. So, what has happened? Finally, the people at the helm of affairs here in Congress like Congress Leader, Shri Kamaraj, took it very seriously. He had established the tank factory, and he was the root cause to establish a BHEL in Trichy. So, industrial revolution started taking place because those Leaders, who were very much knowing the problem of Tamils, had come to our rescue.

          On 21/03/1970, my Leader, the  then Chief Minister of Tamil Nadu. In the National Development Council (NDC) in front of the mighty ruler, Shrimati Indira Gandhi, he roared like lion and said that : “My State is being ignored as there is no industrial relation or economic development. So, at least, in this meeting in the Fourth-Five Year Plan, the Salem Steel Plant should find a place.”. This is what he had roared at that time in that meeting, but it was not understood by Shrimati Gandhi at that time. Therefore, my Leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi, had walked out of that NDC. Thereafter, within 15 days, Shrimati Gandhi called my Leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi, to Delhi and it was in the Parliament itself on 14/07/1970 that it was announced that the foundation stone of the Salem Steel Plant would be laid very shortly. This was what was expressed in the Parliament. Today this particular Plant has gone to red. Why has it gone to red? It is not because of the labourers. It is only because of the Management, and I can say that it is only because of this Government.

What is happening now? This Government had promised to bring solar power plant, which has not been brought. If they would have brought the solar power plant, then Rs. 30 crore would be reduced from the cost. The cost of power is Rs. 133 crore; the cost of depreciation is Rs. 90 crore; and interest is Rs. 100 crore. As regards the interest part, the investment made by this Government is not in the form of grant, but it is totally based on  borrowed money to interest payable by the company to the Government of India. Will it be able to bear it? For us and Tamil Nadu, it will be an interest-bearing loan, but for other States it will be a grant. Will anybody accept it? This is what is happening  to Tamil Nadu projects.

Moreover, for the past three years, the labour force is trying to reduce the losses. What is happening there? In 2014-2015, the result was  Rs. 355 crore; in 2015-2016, it was  Rs. 465 crore; and in 2016-2017, it was  Rs. 77.65 crore. So, you can very well understand as to how the people have toiled and  slowly bringing  it from ‘red’ to ‘green’. So, this is happening in Tamil Nadu. This industry has been brought with great care and fight of my Leaders. So, it is an emotionally integrated subject for me.

The Minister of State, Mr. Anurag, is sitting here who is a young gentleman, and he can understand the problem that 4,000 farmers gave their farming land out of which many people gave it free of cost and many people gave it at throw-away prices. Those farmers will not permit you to hand over the plant to any third-party private person.

          I can only warn. I can only say, beware of Ides of March.  You know as to what is meant by ‘Ides of March’. At the same time, management people are the root cause for losses and not labourers. People running the management are simply sitting in the airconditioned rooms. As Madam stated yesterday, people running the management are sitting in the airconditioned rooms. 

          Raw material has to come from Durgapur – from Durgapur to Salem. You can imagine the logistics. You are all from the finance background. You all know what is accountancy. How is this type of loss being created? Materials are not supplied on time. Steel is not supplied on time. Moreover, what is the order of Railways? Railways, being a Government concern, has to purchase. It has to purchase tonnes and tonnes of stainless steel from the Salem Steel Plant. Now a days, it is not doing so. What it amounts to? The Ministry of Railways has reduced the order. Earlier, the Ministry of Railways used to put indent from Salem Steel Plant for 5,575 tonnes per year. This year, what has happened? It has reduced the order to 121 tonnes. That means, your Government is not totally concerned about this Plant. The Government is simply ignoring the plant For all these acts of yours, you have to answer to the people. In this regard, I can  only request my friends on the other side, who were all my friends once; I have friends on this side also.

          Same thing is happening to the Sethusamudram project. Whose project is that? Nobody knows that it is the project of Vajpayee ji. Young gentlemen present here may not be knowing that. What has happened? Who has signed the agreement? All the friends like Goyal ji had signed; my friend, Shri Jaitley had signed; everybody has signed. After that, Vajpayee ji has put his seal.

I have never seen such a great leader like Vajpayee ji in India.  He is the towering personality of India. I have worked under him. He was just like my father. Such a nice man has brought this project to life after 150 years. This was the dream of Anna, Kamaraj and Dr. Kalaignar Karunanidhi. He was not heading the Government in 2005. Dr. Manmohan Singh laid the foundation stone in front of Madam Sonia ji. What went wrong? It is your own project. Anurag ji, is there any mention of Sethusamudram project in the Budget? Have you forgotten Vajpayee ji  or the project itself? You have not mentioned anything about it. It is sad on your part? It is the BJP’s project? I had only taken it up by preparing the DPR, and started its execution. Madam Sonia, and Dr. Kalaignar Karunanidhi and Dr. Manmohan Singh laid the foundation stone in Madurai in 2005. It was going on well. If I say the names of fanatics, you would sprung at me. I don’t want to say that. I don’t want to hurt you also.

Mr. Anurag, for your information, I never missed anybody. All the saints from North came to my office at Transport Bhawan. I made a presentation, I explained to them and I convinced them. But, in the meantime, what went wrong? With the influence of certain idiotic men, I would say, “Idiotic men”, the national asset was spoiled. It is a national asset that was created. It is just like a baby which is not walking…(Interruptions).

I am sorry, I am very emotional because this particular project is not my project, it is my forefathers’ project; it is Vajpayee’s project, it is Kalaignar Karunanidhi’s project. Kindly ensure that this particular project is taken up and the funds are provided immediately. Go to the court! Who are they to stop it! It is a policy matter. I was also a policy maker, I was also in the Cabinet, I know what a policy is. How can the court interfere in the policy matter? This is not fair. Kindly see that this particular project is taken up.

          Madam, I have to speak on my subject and for my constituency. Please permit me. Twenty-four lakh voters have elected me with a margin of 5 lakh votes. They have a lot of confidence and trust in me. They have given me votes like anything.

At the same time, I have to do some certain projects. Mr. Anurag and the hon. Finance Minister have to come to the rescue. Please provide the metro rail connectivity in three extensions – from Kathipara to Poonamallee, airport to Vandalur and Thirumangalam to Ambattur. These are the most important links which will be the gateway of Western Chennai. These projects should be taken up. The Greenfield Airport at Sriperumbudur should be established which is pending for so many years.  GOI should construct a grade separator near  the Rajiv Gandhi Statue Junction. Avadi, Sriperumbudur and Guduvancheri railway line was approved three-four years back but the Government is not providing any funds. Now, the Railway Budget is also with you. For Avadi, Sriperumbudur and Guduvancheri, the Government has to provide enough funds. Once upon a time, I was with you. Kindly have some soft corner for me and see that these projects are completed.

 

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam,I give thanks for giving me opportunity for giving me opportunity to speak.  I will give more thanks at the end if you give me reasonable extended time for my speech.

          Madam, ever since I have been seeing the Budget Speeches, I have never seen a Budget Speech like the one delivered on 5th July, 2019 which is so lengthy. I have never come across such a lengthy Budget Speech which does not have any details and/or indication regarding how this object will be achieved. This Budget is completely a visionless budget and in fact the total vision is derailed.

          On top of it, not only the Budget imposes cess but also additional excise duty on petrol and diesel leading to their price increase. The increase has been nearly Rs.2 per litre. Along with VAT and cess the increase comes to Rs.2.5 per litre. Therefore, it is having a tremendous effect on daily lives of the people of the country. All will be affected. Each and every one will be affected. Although in the world market the price of crude oil has not increased, but by reason of imposition of surcharge and special additional excise duty, Rs.2.5 per litre on petrol and Rs.2.3 per litre on diesel will be the increase. In the global market during the last three months, the price of crude oil has decreased by 11 USD. But, during the last five years, petrol price has been increased nine times while it has been decreased twice.

          Madam Chairman, this is not at all a growth-oriented budget. Hon. Finance Minister had given thanks to the honest taxpayer. If the taxpayer deserves thanks from the Finance Minister, why tax relief has not been given to the persons who earn more than Rs.5 lakh a year? A surcharge of three per cent has been imposed on income of Rs.2 crore a year. We say that the people of the country, the students of the country, youths of the country should be more educated and that they should get good employment. For the educated person, employee, serviceman, professional, an annual income of Rs.2 crore is nothing. They are not rich. They are only in the upper middle class. Mr. Anurag Thakur Ji, they are only in the upper middle class, they are not rich. They do not come within the category of rich people.

          Building the nation is not the responsibility of the taxpayer alone. Building the nation is also the responsibility of the Ministers. When they say tax on annual income of Rs.2 crore and more is being imposed for the purpose of building the nation, I would ask why Ministers do not say that they would forgo their salaries in order to build the nation? They must say that they give up their salaries for building the nation.

           

Madam, the hon. Finance Minister has said, “Nari tu Narayani”. We the Bengalis treat women as the power of the Goddess.

            सर्वमंगलमांगल्ये शिवेसर्वार्थ साधिकेशरण्ये त्र्यम्बकेगौरी नारायणिनमोऽस्तुते।।

सृष्टिस्थितिविनाशानांशक्तिभूते सनातनिगुणाश्रये गुणामयेनारायणि नमोऽस्तुते॥ शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणेसर्वस्यार्तिहरेदेवि नारायणिनमोऽस्तुते॥   But what have you done? For women’s empowerment, the revised expenditure was Rs.1,156 crore in 2018-19 and now you have increased that from Rs.1,156 crore to Rs.1,330 crore only.

16.00 hrs           What effective steps have been taken regarding allocation of money for women’s empowerment?

Madam, this Budget speaks about nothing but corporates. Corporate tax reliefs have been extended from Rs. 250 crore to Rs. 400 crore turnover. Tax benefit has been given to those companies with annual turnover up to Rs. 400 crore but the benefit has not been extended to persons who earn more than Rs. 5 lakh.

16.01 hrs                       (Shri N. K. Premachandran in the Chair) Sir, this Budget is completely in favour of the corporates. Disinvestment target has been made to Rs. 1,05,000 crore in this Budget. Therefore, you are selling the nation’s property. You are really selling the nation’s property. You are selling the country itself. You are trying to bring in only foreign investment. You are bringing in foreign investment in the insurance sector. This is disinvestment. Due to this disinvestment, service of the employees will be under threat. Each and every one knows in any corporate, employees and workers work under hire and fire policy. One does not know whether tomorrow his service will be there or not. By making disinvestment, by bringing in foreign investors, by selling the assets of the country, you are keeping the employees and the services under threat.

          Being a representative of this Parliament, I had some chance to visit foreign countries. In every country, they praise Air India. Air India is compared with British airlines. Air India is a national carrier. Everywhere, Air India is being compared with their national carrier. But today, you are going to sell out Air India. What is remaining today? Everything will go to the Adanis. All will go to Adanis and other industrialists. Very good! Will they run the country?

          So far as unemployment is concerned, in the Budget, no roadmap or plan is there to create jobs for youth. A Report from the National Sample Survey Organisation stated that unemployment in the country has touched a 45-year high. This is today’s condition and it has gone up to 6.1 per cent in the financial year 2017-18. But in West Bengal it is 4.6 per cent as per the former Deputy Governor of the Reserve Bank of India.

          Sir, labour-oriented industries like leather, jewellery, petrochemicals and garments are generating more jobs under the leadership of our Chief Minister.

          India is having a jobless growth now. Only one million jobs were created in the last five years, whereas we need more than one million jobs every year. The Modi Government earlier, and this year also, has failed to keep up its promise on employment which would be dangerous for our country’s security also.

Around 40 to 45 per cent workforce is engaged in agriculture and associated activities. Sixty per cent of the population is dependent on agricultural income as per the Census 2011. The Government is proposing Zero Budget Natural Farming. What does that mean? The policy of Zero Budget Natural Farming does not mention whether the zero budget implies zero input.

          During the last three years, 12,000 farmers have committed suicide. This is your agriculture policy in our country. Today, nothing has been indicated in the speech itself or in any documents as to how the condition of farmers will improve.

          As far as the housing loan is concerned, it was stated that if one purchases a house worth a price up to Rs. 45 lakh, tax relief will be granted to him. Can any of the Ministers go in any metro citiy and give me a one-BHK flat at the cost of Rs. 45 lakh? The middle-class people who want to purchase a flat in the metro cities will not get tax relief at all. Why is there such discrimination between the middle-class citizens of the metro cities and those living in other places?

          The interest rates of PPF and other small savings schemes have been decreased. We have 104 million elderly persons in India. In every Budget, you are decreasing the interest rates of PPF and small savings schemes. How will they survive? Hon. Chairperson, you are a lawyer and have legal experience. Please tell me, in case of a permanent maintenance at the time of divorce, a woman has to pass an entire life with the support of interest earned on the maintenance amount. Day by day, you are decreasing the interest rate. What relief are you giving? Simply saying ‘नारी तू नारायणी’,ऐसे नहीं होगा ‘नारी तू नारायणी ।’ जब ‘नारी तू नारायणी’होगा तो नारी को और बहुत सारी रिलीफ्स देने होंगे । पर,वह नहीं हुआ । केवल स्लोगन से नहीं चलेगा, स्लोगन में कुछ नहीं है । जो है, that is in substantive things by which you are giving this relief. Today, a child is also entitled to get the maintenance. His maintenance is kept aside. When the child grows up, what rate of interest will he earn on this amount and how will he survive? Therefore, the reduction in interest rates of PPF, fixed deposit, or any other small savings scheme every year is taking away the little bit of Right to Life as protected under Article 21 of the Constitution of India. The Government is hitting at their right to life. 

The most ignored part of this Budget is education.  We are still far behind implementing the Kothari Commission’s Report with regard to spending six per cent of GDP on education.  Nothing has been mentioned about the school education in the hon. Minister’s speech.  We need a clear plan about allocation of funds to educate each and every child of this country.  The Government is trying to make education a commodity.  Today, studying engineering in some premier institute of India costs Rs.10 lakh.  The same education in India after 15 years would cost Rs.40 lakh to Rs.50 lakh.

How has the GST killed the small-scale industry, the textile hub of Surat, Gujarat, in India?  As per the GST law, the power looms have been barred from seeking any input tax credit refund.  Last year’s massive protests by Surat’s textile business houses against GST, where all the work was stopped for a period of 20 days, have resulted in a loss of over Rs.100 crore across the market.

Zari, a famous industry in West Bengal, has also been affected because of the imposition of GST.  Bidi, crackers, beverages, biscuits, pickles, confectioneries, and so many other items of daily use have been affected because of the GST.

How has the Tea industry been suffering?  The draconian proposal to levy two per cent tax if annual cash withdrawals exceed Rs. 1 crore will affect Bengal’s tea industry as most tea garden owners disburse wages in cash.  Around 3.25 lakh workers are employed in 276 tea gardens.  Around 90 per cent of the workers are still getting their weekly or fortnightly wages in cash.  If this is done, how much amount has to be withdrawn in a month?  For paying wages in cash to the tea garden workers, it requires around Rs.7 crore per month.  The Government will impose two per cent tax on this amount.  Ultimately, it will go to whom?  It will not go to the owner, but it will be passed on to the employees.

In November, 2016, when the Centre had demonetised 1,000-rupee and 500-rupee notes and laid stress on digital modes of payment, the disbursal of tea workers’ wages got delayed because of the cash crunch.  The banking infrastructure is so weak in these areas that the management had to resume wage disbursement in cash.  Do you seriously believe that e-banking works in rural areas?  If you go to rural areas, you will not get the Internet.  You cannot digitally make any bank transaction.

          I may tell you that two weeks back I wanted to order one article online.  One of my colleagues tried to help me but he failed.  Ultimately, I had to go out and get that article.  The Digital India Programme is not at all achieving results.

          Sir, I will speak briefly. A minimal amount has been increased in a few cases. In case of industry and commerce, in 2018-19, it was Rs. 28,394 crore. Now, it has been decreased to Rs. 27,043 crore. In the case of North-East development, it was Rs. 2,629 in the R.E. It has been increased only by Rs.3,000 crore. In the case of electricity in the R.E., it was Rs. 46,150 crore. It has now gone down and in this budget allocation, it is Rs. 44,638 crore. There is a minimal increase in national social assistance from Rs. 8,900 crore to Rs. 9,200 crore, that is a benefit of only Rs. 300 crore.

          Now, I come to the development of Scheduled Castes. Kindly see. We speak so many things about the development of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and dalits.उन लोगों के लिए कुछ करना होगा । About Rs.3,778 crore was R.E. Now, this time, it is Rs. 3,810 crore. …(Interruptions) I will give you respect. I will end my speech.

          In my life, I have got blessings, rakhis and other things from my mother, sisters, colleagues, friends, and sisters from media. But this is the first time, a woman Finance Minister has frustrated us. She has not given anything to us. She has frustrated the entire budget. …(Interruptions)

It is the guts of the hon. Chief Minister to ask for return of the cut money.

...*   SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Hon. Speaker, Sir, I have a Point of Order. My friend has spoken about cut money in  … ** These are unproven facts. It cannot go on record.

HON. CHAIRPERSON : We will see the records and if there is anything unparliamentary, that will be expunged. He has only concluded his speech by saying such things.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : He cannot say that. It is all unverified.

HON. CHAIRPERSON: We will verify it from the records definitely. …(Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE: This has been discussed earlier also. I can say about this. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: We will see the records. If there is anything unparliamentary, it will be expunged.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Definitely, we will look into the record.

… (Interruptions)... * HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except Shri Vinayak Raut Ji’s speech.

…(Interruptions) … **       श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग):सभापति महोदय, धन्यवाद । मैं बजट 2019-20 के ऊपर अपने विचार व्यक्त करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं । …(व्यवधान)

सभापति महोदय, 17वीं लोक सभा का पहला बजट माननीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस सभागृह में पेश किया । मैं उनको धन्यवाद देता हूं । एक बड़े निर्धारित तरीके से और एक आत्मविश्वास,जो मन में था,वह सामने रखकर इस देश को विकास के रास्ते पर तेज गति से चलाने का निर्धारण उन्होंने किया है । इसमें वे जरूर सफल होंगे । इस देश की जनता के जो अच्छे दिन आने वाले हैं,इनके माध्यम से उसके आने की शुरुआत आज हुई है ।

          जैसा कि माननीय अर्थ मंत्री महोदया जी ने कहा कि पिछले 55 वर्ष जो तत्कालीन राजकर्ता थे,उनके अथक प्रयासों से इस देश की अर्थव्यवस्था की गति इतनी तेज थी कि सिर्फ एक ट्रिलियन डॉलर का रास्ता पिछले 55 वर्षों में हम लोग तय करने में सफल हो सके ।           

यह दुर्भाग्य की बात थी । मैं अभिमान से कहता हूं पिछले पांच वर्ष में माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तीन ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की स्पर्धा को सफल करने में कामयाब हुआ है । जैसा अर्थ मंत्री जी ने कहा है, हम अगले पांच वर्ष में दुनिया का सबसे ताकतवार हिन्दुस्तान बनाने की काशिश करेंगे । हम डेफिनेटली पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था तक जा पहुंचेंगे । मैं प्रभु श्री रामचन्द्र जी से विनती करता हूं,आर्शीवाद मांगता हूं कि हमारे अर्थ मंत्री जी को सफलता दें । विश्व में हमारा देश महान है, जैसा कहा गया है वह असलियत में हो जाए ।

          सभापति महोदय,जब माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी सत्ता में आए, देश के सारे वर्गों के मन में तमन्ना थी । आज तक गरीबी हटाओ का नारा बहुत तेजी से हुआ था, गरीबी जैसी की तैसी रही । गरीब हट गए लेकिन गरीबी रह गई, लेकिन भविष्य में देश की गरीबी हटनी चाहिए । आम आदमी का असलियत में विकास होना चाहिए ।   माननीय पंत प्रधान के रूप में देश का नेतृत्व करने के लिए देश को नरेन्द्र मोदी जैसा एक आम आदमी या कार्यकर्ता के हाथ में देश का नेतृत्व देने की जरूरत थी । देश के लोगों ने पिछली वोटिंग में भी यह साबित कर दिया है । उन्होंने देखा, बड़ी बातें करने वाले वाले कौन हैं और असल में काम करने वाले कौन हैं? असली काम करने वाले वाले नरेन्द्र मोदी जी का चयन हुआ । देश की गरीब जनता ने अपना भविष्य सौंपने का काम किया ।

इस बजट के माध्यम से कई वर्ग के लोगों को राहत देने का काम हुआ । चाहे प्रधान मंत्री स्वदेश दर्शन योजना हो, (पीएमजीएसवाई)प्रधान मंत्री सड़क योजना हो,एलईडी बल्ब का वितरण हो, उज्ज्वला गैस हो, नीली क्रांति योजना हो, सबसे बड़ी बात है, भारत दुनिया का पहला देश है, जिसने इस देश के सामान्य किसान, सामान्य वर्ग, के घर तक वर्ष में कम से कम छह ह़जार रुपये देने का वादा नहीं किया बल्कि उनके अकाऊंट में चार हजार रुपये देने का काम भी किया है । जैसे किसानों को न्याय देने का काम हुआ,वैसे ही मजदूरों के लिए पेंशन की योजना देने वाला एकमात्र देश का नाम हिन्दुस्तान है । हिन्दुस्तान के पंत प्रधान माननीय नरेन्द्र मोदी जी हैं । 55 वर्षों में सामन्य वर्ग के लोगों के हितों की तरफ ध्यान क्यों नहीं गया? इसका कारण यह है कि आज तक जो राजनीति करने वाले लोग थे, वे बड़े-बड़े नेता थे । 65 वर्ष के बाद भारत माता को एक सुपुत्र मिला और इसीलिए सामान्य कार्यकर्ता का दुख क्या होता है, सामान्य लोगों की समस्याएं क्या होती हैं,किसानों की समस्या क्या होती है,मजदूरों की समस्या क्या होती है,व्यापारियों की समस्या क्या होती है, कर्मचारियों की समस्या क्या होती है, जो इसे जानता है,वही इसका हल निकाल सकता है । यह जो बजट लाया गया है, वह भारत के भविष्य का पुनर्निर्माण करने वाला बजट है । भारत को प्रगति की दिशा में बड़ी तेज गति से चलाने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है । मैं धन्यवाद देता हूं, इसके साथ-साथ ग्रामीण इलाके के साथ शहरी इलाकों के सुधार के लिए भी बजट में बड़ी अच्छी तरह से ध्यान दिया गया है । जैसे प्रधान मंत्री शहरी आवास योजना, प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना, इसके साथ-साथ अन्य योजनाएं इसमें शामिल हुई हैं उसके लिए भी उनका अभिनंदन करने की जरूरत है ।

 

       मैं कई चीजों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । यहां एयर इंडिया का उल्लेख हुआ है । आजकल एविशन सैक्टर बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच गया है । जैट एयरवेज़ बंद होने के बाद हजारों कर्मचारी रास्ते पर आ गए । एविशन सैक्टर को अच्छी तरह से बढ़ावा देने में समस्या क्या आती है? अगर सारे एयरक्राफ्ट की ऑक्युपेंसी होती है, चाहे बिजनैस क्लास हो या इकोनामिक क्लास हो, तो भी एयर कंपनियां मुनाफे में चलती हैं, ऐसा नहीं है । उनकी सबसे बड़ी समस्या फ्यूल के प्राइस में होने वाली बढ़ोतरी है । फ्यूल के प्राइस में दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ोतरी हो रही है । मुम्बई में कांट्रेक्टर से किसी भी एयरलाइंस के लिए पार्किंग नहीं मिलती है । जीएमआर एयरक्राफ्ट पार्किंग के लिए ही है । एयरक्राफ्ट खरीद सकते हैं लेकिन पार्किंग नहीं मिलती है,इसके लिए भी सरकार को अच्छी तरह से ध्यान देने की जरूरत है ।

          बीएसएनएल का हाल तो बहुत मुश्किल में है । आज सरकार की सारी योजनाएं बीएसएनएल पर निर्भर हैं । अगर पूरे हिंदुस्तान को पूछा जाए कि अपनी कंपनी कौन सी है,तो बीएसएनएल ही हमारी कंपनी है, बोला जाएगा । बीएसएनएल हमारे देश की कंपनी है,हम बीएसएनएल को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं,यह ऐसी कंपनी है । आज बीएसएनएल को सरकार की तरफ से सक्षम बनाने की जरूरत है । इस कपंनी को आधार देने के लिए अच्छे तरीके से फाइनेंशियल प्रावधान करने की जरूरत है, इसकी कनैक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है ।

          किसानों की तरफ अच्छी तरह से ध्यान दिया जा रहा है । माननीय प्रधान मंत्री जी ने सबसे पहले देश में अगर पहला ऐलान किया तो वह किसानों की आमदनी, उत्पादन दोगुना करने का था । सौभाग्य से माननीय नरेन्द्र मोदी जी पर इस देश के गरीब किसानों ने विश्वास रखा है । माननीय प्रधान मंत्री जी का विश्वास किसानों ने किया । किसान इतनी कड़ी मेहनत, जबरदस्त ताकत से काम करने लगे और सौभाग्य से उत्पादन में बढ़त हुई । स्वामीनाथन कमीशन ने कहा गया था कि उत्पादन पर कम से कम डेढ़ गुना बाजार मूल्य देने की जरूरत है । स्वामीनाथन आयोग का निर्माण हुए कम से कम 15 वर्ष हो चुके थे, लेकिन इसके बीच में इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ । पहली बार माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने स्वामीनाथन कमीशन की कई सिफारिशों पर अमल किया और बाजार से डेढ़ गुना ज्यादा लागत देने का निर्णय लिया जो अब लोगों को मिलना शुरू हो गया है ।

          प्रधान मंत्री बीमा योजना अच्छी योजना है । दुर्भाग्य है कि इस योजना का दुरुपयोग इंश्योरेंस कंपनियां बड़ी संख्या में कर रही हैं । प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का निर्णय  इस देश के गरीब किसानों को अकाल से निपटने,संरक्षण देने और मदद करने के लिए लिया गया था । यह योजना किसानों के लिए एकमात्र संजीवनी थी, आज भी है । किसानों को दो परसेंट कम्पेनसेशन जाता है बाकी सारी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार लेती है । दुर्भाग्य से हो यह रहा है कि पिछले एक वर्ष में बीमा कंपनी ने सिर्फ महाराष्ट्र में कम से कम 13,647.44 लाख रुपये मुनाफा कमाया ।  13,647.44 लाख रुपये बीमा कंपनियों ने सिर्फ महाराष्ट्र में किसानों की तरफ से लूटे, किसानों के माध्यम से लूटे । बीमा में जो किसान अपना नाम दर्ज करते हैं, उनका एकाउंट नंबर गलत लिखते हैं ।

जब पैसा देने का सही वक्त आता है, तब उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । महाराष्ट्र में पिछले एक वर्ष में 21558.25 लाख करोड़ रुपये इंश्योरेंस कंपनी ने जमा किया,लेकिन लोगों को सिर्फ 7870.81 लाख करोड़ रुपये दिये । माननीय प्रधान मंत्री जी से मैं विनती करना चाहता हूं कि जो लुटेरी इंश्योरेंस कंपनियां हैं,उनके ऊपर पाबंदी लगाने की जरूरत है । आपने गरीबों के हितों के लिए योजनाएं निकालीं,गरीबों ने आपके ऊपर विश्वास किया । लेकिन, बीच में जो शुक्राचार्य आ गए हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगाइए । लोगों में  और केन्‍द्र सरकार में आपका जो एक रिश्ता बन चुका है, उसमें और सुधार करने की जरूरत है ।

          बाजार मूल्य भी देने का निर्णय लिया गया । इसके लिए अक्तूबर में खरीदी केंद्र चालू करने की जरूरत है । पिछले वर्ष महाराष्ट्र में प्याज, तूर,मक्का खरीदी करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ । तूर की खरीदी हुई लेकिन अनाज,मक्का की खरीदी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी नहीं की  । महाराष्ट्र में पिछले 9 महीनों से प्याज,कपास, तूर व मक्के का पैसा नहीं मिला है । किसानों को लूटने वाली जो-जो एजेंसीज़ हैं,उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है । माननीय नरेन्द्र मोदी जी का यह सपना है,इस देश में 65 प्रतिशत किसान हैं और ऐसी ही आम जनता की भलाई करने की जिम्मेदारी माननीय प्रधान मंत्री जी ने ली है । उनका जो सपना है ‘सबका साथ सबका विकास’ इस विश्वास को धोखा देने वाली जो एजेंसीज़ हैं,उनके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई करे ताकि किसान और देश की जनता के अच्छे दिन आ सकें । इसलिए मेरी यह सूचना है कि अगर सचमुच में इस देश में किसानों के लिए अच्छे दिन लाने हैं, अगर सचमुच में माननीय प्रधान मंत्री जी के सपने को पूरा करना है तो माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना करने की जरूरत हैं । राष्ट्रीय कृषि आयोग में खेती के विशेषज्ञ व्यक्ति को जरूर लीजिए, लेकिन इस सदन में सामान्य लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाले जो सांसद हैं, लोक प्रतिनिधि हैं, उनको भी राष्ट्रीय कृषि आयोग में समावेश करने की जरूरत है । मुझे भरोसा है कि माननीय मंत्री इसके ऊपर गंभीरता से ध्यान देंगे और किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें देने का काम करेंगे ।

          सभापति महोदय,आज रोजगार भी एक गंभीर समस्या बन चुकी है । माननीय प्रधान मंत्री जी के कार्यकाल में प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना का जन्म हुआ है । माननीय नरेन्द्र मोदी जी की एक इच्छा थी कि देश में जो रोजगार की समस्या है और अगर इस समस्या का निपटारा करना हो, उसका इलाज खोजना हो तो सारे नौजवानों को कौशल विकास योजना के माध्यम से स्किल एजुकेशन देने की जरूरत है । माननीय प्रधान मंत्री जी ने पूरे देश में प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना की अच्छी शुरुआत की । सौभाग्य से मेरे क्षेत्र रत्नागिरी और और सिंधुदुर्ग में पहले चरण में प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना का सेंटर मंजूर हुआ, मैंने महाराष्ट्र के माननीय मुख्य मंत्री के हाथों से उद्घाटन किया, लेकिन दुर्भाग्य से फिर एक बार अच्छी योजना में शुक्राचार्य आकर बैठ गये । दो वर्ष हो गये, एक भी सेंटर शुरू नहीं हुआ । मैं बताना चाहता हूं कि वक्त है कि इतना अच्छा काम करने वाली सरकार की इतनी अच्छी योजना जिससे गरीबों का हित हो, गरजमंद लोगों का हित हो,उनके हाथों तक,उनके घरों तक सही तरीके से जाना चाहिए, इसको रोकने के लिए जो बीच में खड़े होते हैं, स्पीड ब्रेकर बनने का काम करते हैं,उनको निकालने की जिम्मेदारी सरकार की है । मैं जनता हूं कि इस सरकार में काम करने वाले,जिम्मेदारी लेने वाले सभी मंत्रिगण के कार्यकाल में अच्छे-अच्छे काम हुए हैं और भविष्य में भी इस देश को सुजलाम-सुफलाम बनाने के लिए, हिन्दुस्तान को सुजलाम-सुफलाम बनाने के लिए आज से लेकर अगले 25 वर्ष तक एन.डी.ए. के हाथों में भारत माता के रथ को संभालने की जिम्मेदारी है ।  

          माननीय नरेन्द्र जी के नेतृत्व में अच्छे दिन आएं और लोग सुखी रहें, मैं यही प्रार्थना करता हूं । मैं एक बार फिर माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

   

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया): सभापति महोदय,आपने मुझे बजट की चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी,  मैं इसके लिए अपनी पार्टी जनता दल युनाईटेड और अपने क्षेत्र के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं ।

महोदय, जब 2014 में पहली बार इस देश में आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एन.डी.ए. की सरकार बनी, तब मुझे पूर्णिया की जनता ने पहली बार चुनकर संसद में भेजने का काम किया था । तब मैं इस तरफ बैठता था और आज हम लोग मजबूती से एन.डी.ए के साथ हैं ।

दूसरी बात आज आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमें जो जनता ने आर्शीवाद देने का काम किया है, ऐसा इसलिए हो पाया, क्योंकि देश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में सरकार कामयाब रही और उनकी उन्नति और प्रगति की रफ्तार आगे भी जारी रहे इसके लिए शानदार बजट पेश कर जो इसकी रूपरेखा दी गई है, इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का समस्त जनता की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं ।

          महोदय, देश में गांव, गरीब,किसान और मजदूर की जिंदगी संवारने के नारे आजादी के बाद से लगातार लगते रहे, लेकिन देश की जनता ने पहली बार देखा की नारों को हकीकत में कैसे बदला जा सकता है । देश की जनता ने पहली बार जाना कि मजबूत इच्छा शक्ति और नीयत अच्छी हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है ।

मैं बिहार से आता हूं जैसे मैंने बिहार में माननीय मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी को अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर बिहार को नाउम्मीदी के अंधकार से विकास की रोशनी में लाते देखा है, वैसे ही मैंने पांच वर्षों में माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को न्यू इंडिया में तब्दील होते देखा है । 2014 के चुनाव से पहले देश की क्या हालत हो गई थी, यह किसी से छिपी हुई नहीं है । मुश्किलों के दौर से देश को निकालना आसान नहीं था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था,‍विकास का पहिया पंक्चर हो गया था । मुझे इस बात का फख्र है कि मैं उस वक्त इस ससंद में चुनकर आया हूं, जब देश में विकास को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जा रही है । विकास के सिर्फ नारे नहीं लग रहे, बल्कि गांव,गरीब, किसान और मजदूर समाज के सबसे कमजोर तबके के लोगों की तरक्की के लिए अच्छी नीयत से काम किया जा रहा है । आखिरी पायदान पर बैठे लोगों को विकास की पंक्ति में आगे लाने की बेहद कारगर नीति बन रही है । उनकी खिदमत की फिक्र की जा रही है । आज देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने की योजना है । देश के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार की कई शानदार योजनाएं बनी हैं । आज देश के दूर-दराज इलाकों में जो गरीब हमारी मां बहनें हैं, उनका रसोई गैस पर खाना पकाने का सपना पूरा हुआ है । गरीब लोगों को पक्का मकान भी मिल रहा है । पिछले पांच वर्षों में देश के कमजोर लोगों की फिक्र की गई और मध्यम वर्ग के लोगों को भी तमाम सहूलियतें दी गईं । पूरे देश में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता में अभूतपूर्व संतोष है । देश को यह भरोसा है कि बजट में जो कहा गया है, जो वादे किए गए हैं, वे पूरे होंगे । महोदय, देशवासियों का भरोसा जीतना बड़ी बात होती है । मोदी सरकार ने यह कमाल करके दिखाया है ।

वह दौर कोई और था, जब सड़कों का निर्माण करने के लिए गड्ढ़े खोदे जाते थे । पुलों के खम्भे खड़े किए जाते थे लेकिन सालों-साल प्रोजैक्ट पूरा नहीं होता था । आज मोदी सरकार जिस काम का बीड़ा उठाती है, उसको समय से पहले पूरा कर देश को समर्पित करने का काम करती है । यह मोदी सरकार के काम करने का तरीका है ।

          जल ही जीवन है,हम यह बचपन से सुनते आ रहे हैं,लेकिन इसका बंदोबस्त कौन करेगा? हर किसी को पीने के लिए शुद्ध पानी कैसे मिलेगा,इसकी फिक्र कौन करेगा? मुझे खुशी है कि मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में बजट में हर नागरिक को बेहद बुनियादी जरूरतों की काफी अहमियत दी गई है । भविष्य में शुद्ध पानी को लेकर भयावह स्थिति हो, इसके पहले उसके समाधान के बारे में सोचा गया है। सरकार कितनी दूरदर्शी है, यह इसी से झलकता है । हर घर में नल और हर नल में जल, यह सिर्फ ऐलान नहीं बल्कि भविष्य की बड़ी समस्या का समाधान है ।  हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार में इस योजना को पहले ही लागू करने का काम किया है । वर्ष 2019 के अंत तक उनका लक्ष्य है – हर घर में नल का जल, शुद्ध जल लोगों को मिले,इसके लिए बिहार में काफी तेजी से काम किया जा रहा है ।

          महोदय, मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे वित्त मंत्री जी, केन्द्र की सरकार ने पूरे देश के लिए इस योजना को लागू करने का काम किया है । इसके लिए मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि नल का जल, शुद्ध पेय जल की व्यवस्था पूरे देश में समाज के हर व्यक्ति के लिए की जा रही है,इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं ।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.  Your Party has decided five minutes for each speaker.

श्री संतोष कुमार: सभापतिमहोदय, कृपयादो-चारमिनट समय औरदिया जाए । मैंबिहार से चुनकर आता हूं । वह गरीब औरपिछड़ा राज्यहै । …(व्यवधान)

माननीय सभापति  : आपकीपार्टी ने समयडिसाइड कियाहै – five minutes each.

श्री संतोष कुमार : सभापतिमहोदय, विकासशीलराज्यों पर अधिकध्यान देने कीआवश्यकता है । हम सरकार सेमांग करना चाहतेहैं कि जो पिछड़ेराज्य हैं, जोविकासशील राज्यहैं, उनकोआर्थिक सहायतादेने का कामकीजिए । रघुरामराजन की रिपोर्टहै । देश केदस राज्य ऐसेहैं, जिनकीआर्थिक स्थितिअच्छी नहीं है, जोपिछड़े राज्यहैं, उनकोआगे ले जानेके लिए केन्द्रकी सरकार, आदरणीयप्रधान मंत्रीजी को विशेषध्यान देने कीआवश्यकता है । उसमें बिहारभी है । बिहारके लिए विशेषपैकेज की व्यवस्थाहो । हमारे पिछड़ेराज्य को आगेले जाने केलिए, बिहारकी तरक्की केलिए बिहार केविकास के लिए, उसकोआगे ले जानेके लिए हम सरकारसे मांग करतेहैं कि उसकोआगे ले जानेकी जरूरत है । बिहार की विकासदर 10 प्रतिशतथी और इस वर्षबिहार की आर्थिकविकास दर 11 फीसदीहै । अगर केन्द्रसरकार की सहायतामिलेगी तभी हमकेन्द्र की औसतके बराबर चलपाएंगे ।

          महोदय, मुझेबताते हुए प्रसन्नताहो रही है किजिस क्षेत्रसे हम चुन करआए हैं, पूर्णियाका इलाका, सीमांचलका इलाका, वहमक्का बहुल इलाकाहै । वहां मक्काकी खेती होतीहै, लेकिनवहां पर बाजारकी व्यवस्थानहीं है, भंडारणकी व्यवस्थानहीं है । …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री संतोष कुमार: वहांसे मक्का देशके बाहर भीजाता है । हमकेन्द्र सरकारसे मांग करतेहैं कि उसकेलिए भंडारण औरबाजार की व्यवस्थाहो । इस देशमें जो सब्जीकिसान हैं, उनकेलिए भी व्यवस्थाहोनी चाहिए । उनके लिए भंडारणऔर बाजार कीव्यवस्था होनीचाहिए ।

          अंत में, मैं शानदार बजट पेश करने के लिए माननीय वित्त मंत्री,निर्मला सीतारमण जी और बेहतरीन सरकार चलाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी को मैं अपनी ओर से एवं पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

 

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): It is indeed a pleasure when you are in the Chair and I am speaking.  I would say, the first Budget of this Government is indeed something which is being appreciated widely, despite the fact that Sensex is crashing and why is it happening needs to be explained.  We have heard from previous Finance Ministers that it has nothing to do with the Budget.  Sensex goes up and down on its own and there is very little logic to bring both of them together.  I think that the Finance Minister will be in a position to tell us why after this Budget, Sensex is crashing so badly.

          Sir, I would start by saying what we had been told since our school days. During those days, when people discussed about ‘good’, ‘better’ and ‘best’, normally the school student would say that ‘bad’ is the greatest enemy of ‘good’, which it actually is.   But our teacher told us that it is ‘better’, which is the greatest enemy of ‘good’.

          Therefore, I would say that this is not the best Budget but  it  may actually create what we most need, that is, more jobs. This Budget has been presented in such a time when slowdown is worsening day by day. Faltering GDP growth, consumption slowdown, truant monsoon that has hit Kharif sowing, mounting global trade tensions, and freeze in the credit market are all dark clouds, which are hovering before us, before this country.  At this juncture, the Finance Minister has   presented this Budget.

          It has set alarm bells ringing across the financial system when Madam was presenting her maiden Budget. Last Thursday, the Economic Survey, 2018-19, was presented in this House.  It gives a rosy picture, which normally every Economic Survey does.  It is also very futuristic. It pats on its back that during the past five years, economy performed well and the Government ensured that the benefits of growth and macro-economic stability reach the bottom of the pyramid.

          To achieve the objective  of becoming US$ 5 trillion  economy  by 2024-25, as laid down by the Prime Minister, it has set a goal to achieve a real GDP growth rate of eight per cent.

          What are the Budget highlights?  The Government proposes to spend Rs. 27,86,349 crore in 2019-20, which is 13.4 per cent above the revised estimates of 2018-19. The receipts other than net borrowing are expected to increase by  14.2 per cent to Rs. 20,82,589 crore owing to higher estimated revenue from corporation and dividends.  The GDP growth, of course, is targeted, assuming a nominal GDP growth rate of 12 per cent with real growth and inflation in 2019-20. The nominal growth estimate of 2018-19 was 11 per cent.

Sir, of course, the deficit needs to be discussed more thoroughly. The revenue deficit is targeted at 2.3 per cent of GDP, which is higher than the revised estimates of 2.2 per cent of 2018-19. Fiscal deficit is targeted at 3.3 per cent of GDP, which is lower than the revised estimates of 3.4 per cent of 2018-19.

The crux of the matter is  discussion on Demands for Grants. Today, I was enquiring  when they were going to lay the Demands for Grants for our consideration. Not a single Demand for Grants has been laid yet. But we will be discussing about Railways on Monday. We will also be discussing about two other Demands for Grants on Thursday and Friday. How much time  the Government is giving us to study those Demands for Grants, is actually a challenge for us to burn the midnight oil and go through them.

But as regards allocations among the top 13 Ministries, the highest percentage increase is observed in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, which is around 82.9 per cent and one should be happy about it.   A large amount of it, i.e., Rs. 75,000 crore, goes to Pradhan Mantri Kisan Yojana.

There was a commitment in the previous Budget in February where a little amount was provided and this is an addition to that.  You are keeping your words.  You can take credit for that.  But apart from this, there is an increase of 32.1 per cent in the budget of the Ministry of Petroleum and Natural Gas.  The allocation for the Ministry of Railways is 23.4 per cent. 

Sir, the best thing, which I would say, is relating to transfer of finance to the States.  The Central Government will be transferring around Rs. 13,29,428 crore to States and Union Territories in 2019-20.  This is an increase of 6.6 per cent over the Revised Estimate of 2018-19 and includes devolution of     Rs. 8,09,133 crore to States out of the Centre’s share of taxes and Rs. 5,20,295 crore in the form of grants and loans. 

There is no big bang as was expected with 303 Members of a single largest Party coming to power along with another 35 to 40 or 50 Members supporting it as a part of NDA.  There was a talk after the result came out on 23rd May that here is a Government which has the mandate and it can go full-fledged with the reforms.  But we do not find the big bang relating to reforms be it critical banking sector or infrastructure or rural development or start-ups.  The objectives are clearly defined in this Budget. 

The serious policy decisions can only be taken when you have non-controversial numbers or data.  Your data is being questioned.  I would say, accelerating economic growth must be on top of the agenda of this new Government. 

It is only a fast-growing economy that will generate the surpluses which are necessary to address many of our socio-economic problems.  It can provide social safety nets.  For faster growth, what is critically needed is a higher investment rate.  In current prices, the ratio of gross fixed capital formation to gross domestic product has stayed low at 28.5 per cent between 2015-16 and 2017-18; in 2018-19, it is estimated at 28.9 per cent. 

Several studies indicate fall in corporate investment. There has been a steady decline from Rs. 2,050 billion in 2014-15 to Rs. 1,487 billion in 2017-18.  Industries-wise distribution of projects sanctioned by banks and other institutions in 2017-18 show that power sector accounted for 38.2 per cent of the total expenditure.  Pure manufacturing had only a small share.  All these points indicate to the urgent need to accelerate investment. I am sure the Government is aware that much of the investment happens outside the Budget.  The bulk of investment comes from public sector enterprises including the Railways.  What should have been done is to prepare a programme of public investment for 2019-20. 

A strong public investment programme can be a catalyst of private investment.  The banks are under stress and the ratio of NPA has risen.  There is a need to resolve this issue so that banks get back to lending at a significant pace. In the absence of term-lending financial institutions, banks provide both, working capital and long-term loans.  That is why, resolving the issue of NPAs is critically important.

In last June, at a NITI Aayog meeting, the Prime Minister had set a clear and a bold economic target to make India grow into a US$ 5 trillion economy by 2024.

          Historically, such goals by popularly elected leaders have voiced the aspirations of voters and energised nations to realise their potential. What is this target of five trillion U.S. dollars? It is Rs. 350,00,000 crore of GDP at current prices at Rs.70 to a U.S. dollar exchange rate. India’s provisional GDP in 2018-19 at current prices is Rs.190,10,164 crore, that is 2.7 trillion U.S. dollars, which means the annual per capita income would be Rs.1,42,719, or about Rs. 11,900 per month.  This target seems very huge.

           History shows that no country has succeeded in accelerating its growth rate without raising the domestic saving rate to close to 40 per cent of GDP.  Foreign capital can fill in some of the vital gaps but it is not a substitute for domestic resources. Even in China, FDI inflows as a proportion of GDP never exceeded five to six per cent. Gross FDI inflow into India has never been more than 2.7 per cent of GDP which was the highest in 2008-09.  Thereafter, it has decelerated. Hence, there is a need for caution against exuberance or opportunistic bias that FDI will help to get to the five trillion U.S. dollar GDP target.  I would say, though five trillion U.S. dollar economy appears daunting, it is yet doable provided the Government steps up domestic saving and investment.

          I have a very important issue to raise here.  It relates to my State, Odisha.  Our Chief Minister has been repeatedly saying “Make Odisha a ‘Special Focus State’.”  That should have found place in the Budget because this was discussed in the NITI Aayog.  Recently, an hon. Member from Bihar also mentioned about special category status which we have been saying for the last 30-40 years in this House.  Those States which face natural calamity repeatedly, every year need special attention from the Government of India.  Therefore, a new nomenclature that has been propounded is, make a specific natural calamity affected State a ‘Special Focus State’ for a specific period.  We do not want this to be in perpetuity.  It is because, very recently, during the last four years, we have faced four cyclones.  Therefore, it is necessary that attention should be given to it by the Union Government. 

          Poverty in Odisha, which was about 57 per cent in 2004-05, has declined sharply by 25 percentage points to 32 per cent in 2011-12 as per Tendulkar Committee methodology.  This is the highest reduction among major States in India.  But one natural calamity again pulls the State back to poverty.  Therefore, it is necessary that adequate support mechanism should be built in budget-wise so that we get adequate support.  It is because, restoring normalcy is one thing but bringing up resilience of that restoration so that we face it in a better way is something else. 

          Another point which I would like to mention here is coal royalty which has been pending with this Government since 2015 and there is a need for raising it.

17.00 hrs           Sir, I will conclude. My last point here is relating to the budgetary provisions. The Budget has spelt out the problems India is facing. It is clearly laying emphasis on infrastructure development for taking the economy to the five trillion USD level, which will require Rs.100 lakh crore in the next five years. As we all know, there are always two sides when we look at an object. The Finance Minister devoted around two hours and 15 minutes to deliver the Budget speech. The earlier part was devoted to spelling out the policy but did not give any indication of any structural changes, and the later part, which is devoted to taxation proposal, was similarly devoid of anything significant.

          In direct tax, the regime remains unchanged. In indirect tax, the scope for announcing changes is limited as any concrete decision taken on GST has to be done by the GST Council. However, two specific changes have been announced. The Government has imposed an excise duty and cess of Rs.1 each per litre of petrol and diesel. This will not pinch the citizens but another change that is minor but sends a signal is the imposition of five per cent customs duty on imported books. What is noteworthy is that the Budget Estimates for the current year envisage a rise in tax revenue of 10.8 per cent over the previous year.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: This is almost half of the 19 per cent rise achieved that year over the final figures of 2017-18. Are we foreseeing a decline in tax revenue buoyancy? This is sought to be made up by a huge anticipated rise in other capital receipts by 31 per cent as opposed to a 20 per cent shortfall in the previous year.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

          Now, Shri Sukhbir Singh Badal.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Please allow me one minute.

          On the expenditure side, revenue expenditure is set to go up by 14 per cent, understandably, because interest payment is set to go up by 12 per cent. On the other hand, the overall expenditure on the capital account is set to go up by seven per cent. This does not say much about the ability to create fresh infrastructure without which India is unlikely to become a five trillion USD economy soon.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I am going to conclude.

          It is because the demand is slowing down; manufacturing is getting affected; and economic momentum is slowing down. If one asks an economist---some of us heard that—how bad it is, the answer will be, it is like a frog in a boiling water because the frog does not understand that actually the water is boiling. But if you put a frog in a hot water, it will immediately jump out.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

Now, Shri Sukhbir Singh Badal.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : So, slowdown is there and it has been happening for the last 9-10 months.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Why is it happening? The answer needs to be given along with a solution. …(Interruptions)

 

SHRI SUKHBIR SINGH BADAL (FIROZPUR): Mr. Chairman, Sir, on behalf of my Party, Shiromani Akali Dal, I stand here to support the Budget. First of all, I would like to congratulate the Finance Minister and the hon. Prime Minister for a bold, revolutionary and a futuristic Budget.

          Every section of the society has been taken care of by this Budget. If we have to say about the Budget in a few words, this Budget concentrates on rural India where Indians live, the poor and the farmers who are in majority. If we are able to uplift them, I think nobody can stop the growth of the country. I must compliment the Prime Minister because he thinks big and he tries to achieve big. The Prime Minister or the leader of any nation, who thinks big, always takes his country ahead, and this can be seen from this Budget.

          There are a lot of highlights in the Budget. I do not want to get into all of them. But I would like to mention a few areas, which, I feel, are important where he tried to look after the interests of the poor and the farmers. One best thing, which the hon. Finance Minister has done, is providing Rs.6,000 support to the poor and marginal farmers.

          The second major and bold step that the hon. Prime Minister has announced is that every citizen of the country will have a house, electricity connection, gas connection, water supply and toilet by 2022. I think it is a very big target to achieve and I must compliment him for this. 

          Another area which I cannot stop myself without mentioning is the medical insurance of Rs.5 lakh per family. Today, a lot of people die especially in rural areas and in poor and slum areas in cities due to lack of money and medical facilities. I think by providing medical insurance to the citizens of India a major step has been taken by the hon. Finance Minister and the Prime Minister.

          Besides that, the Prime Minister has tried to encourage the corporate India by reducing tax to 25 per cent. He has also kept a provision in the Budget to develop 18 tourist destinations. This is very important because tourism is one of the highest revenue generation sources for any country. I must compliment him and the hon. Minister concerned for laying a lot of emphasis on food processing industry. They have done a good job in this regard. …(Interruptions)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Please give some credit to the hon. Minister concerned.

SHRI SUKHBIR SINGH BADAL: That is what, I said.

          In his last talk on Man Ki Baat, the hon. Prime Minster spoke about water. Water scarcity is going to be the biggest problem we are going to face. If we do not put our mind to it, we are going to face a major water crisis. I have with me data from the Central Ground Water Board, Government of India. They have mapped and categorized all the blocks in the country and divided them into four areas. Some are identified as safe blocks with enough water. Then, there are semi-critical blocks, critical blocks and over-exploited blocks.

          Sir, you will be shocked to know that the State which has the highest number of over-exploited blocks is Punjab. About 80 per cent blocks in our State are over-exploited. How are they over-exploited? They are over-exploited in their effort to provide food for the nation.

          Sir, the whole nation depends on monsoon. If there is a good monsoon, we will have a bumper crop. If there is a bad monsoon, there will be no crops. Farmers will commit suicide and the people living in rural areas will be in crisis. During the last 10 years, it is six times that we had monsoons with less than 50 per cent rains. But the production in our State of Punjab has been increasing. How is that possible? It is because we have been using a canal network and exploiting water through tube wells. Our farmers protect their crops like their children. They can sell anything to get their diesel sets running but they would not let their crop die. It is because of this that our production has been increasing. Today Punjab, which occupies only two per cent of land, alone provides 45 per cent of wheat and 35 per cent of rice to the country.

          Sir, if the nation does not help us, I think in coming 10-15 years, Punjab will become a desert. The nation needs to help the State now, which has been feeding it. This is a very critical situation. There are a lot of ways the Government of India can help the State. I wish to bring it to the notice of the hon. State Minister of Finance who is present here. The Budget also talks about saving of water. We need immediate financial assistance to rebuild our canal system, we need money to rejuvenate our ground water reserves, we need to create bunds, we need to create ponds and we need to do a lot of things in this regard. So, we need the Government of India’s full attention to help save the State.

          Sir, just imagine a situation if Punjab stops growing wheat and rice. There will be a food crisis in the country. If India faces food crisis, we will have to import food from the rest of the world and then the world will face food crisis because we have a huge population of 1.3 billion people, which Punjab had been feeding till now. So, if we import food, then you can imagine the scale of problem which will happen in the country and the world. 

Sir, we need to encourage farmers of Punjab to diversify into less water consuming crops, like maize and others. The Prime Minister has announced MSP for these crops, but unfortunately, the Governments are not buying them at MSP. The MSP is just on paper; farmers in distress are selling their crops at a price much less than MSP. Unless we ensure that these crops are bought, like wheat and rice, by the Government, it will not help. In the same way, the Government of India, through the State Governments, should buy all the alternative crops at MSP. I think, the Government of India should make a special allocation in the Budget to buy these alternative crops. That is one of the ways to help farmers.

          Every State having natural reserves gets a royalty. Rajasthan and Assam get royalty on petroleum products. A lot of States get royalty on marble, coal or other mines. Punjab has been mining water in the interest of nation, but Punjab does not get anything. Even our water had been given to the State of Rajasthan and we have not been paid for it. At that time, Rajasthan Canal was built by Indira Gandhiji, but we were not compensated for it. We have not got anything for it. As per riparian laws, the State through which the river passes has the right over water. Rajasthan had no right, but still water was given to them. Still, we have not got any compensation. One of the major concerns of our State today is saving the groundwater. The Government of India in this year’s Budget and the future Budgets should come up and save the State which has been saving the country.

          Now, I come to the second important issue. Every State has a capital. Punjab is the only State in this country which does not have a capital. Every State Capital contributes 10 per cent to 35 per cent of its GDP. Just imagine, if Mumbai is taken away from Maharashtra, what will be the financial position of Maharashtra? If Hyderabad is taken away from Telangana, if Chennai is taken away from Tamil Nadu and if Ahmedabad is taken away from Gujarat, what will happen? When I say ‘taken away’, I mean to say that if they are made Union Territories, they will face the same problem that we are facing. Punjab does not have a capital.  It is Chandigarh which is a Union Territory. The income earned from all taxes accrued from our capital – all our industries are in Chandigarh - go to the Government of India and not a rupee comes back. I think, we need justice.

Sir, just look at it. The GDP of Mumbai is $ 210 billion; the GDP of Bengaluru is $ 83 billion; the GDP of Hyderabad is $ 75.2 billion; and the GDP of Chandigarh will also be a couple of billion dollars, but we do not benefit from it and that is one of the major crises which we are facing. So, there is a need that the Government of India restore our capital or till the time a decision takes place, at least the revenue should go back to our State. …(Interruptions)  Yes, we were promised Chandigarh. In every case where a State is carved out of an old State, the original State retains the capital. Ours is the only State where a new State has been formed and we have not been given the capital; and we are without a capital.

Sir, there is another very important area. We face the border with Pakistan. Since we are facing our border with Pakistan, the land has been fenced and approximately, about 17,000 acres of our agricultural, cultivable land is on the other side of the fence. Farmers cannot go there to cultivate their lands. Even if they allow them, they give them four hours in a day or sometimes, they do not do even that. Those farmers are suffering. There are 212 villages and 11,000 families which are affected by that. When Shri Vajpayeeji was the Prime Minister, he came to the border and started giving Rs. 2,500 an acre to the farmers whose land is on the other side of the border, but unfortunately, after that, they have not received anything.

          I would request the Finance Minister that they should either acquire that land or compensate them for their land at least to the extent of Rs. 20,000 per acre. Having land on the other side leads to drug smuggling.  You might have read in the newspapers that Pakistan is providing not only terrorism but also narco terrorism to India. It is attacking millions of our youth through narco terrorism. You might have read in the newspapers that 425 kgs. of cocaine and heroin was caught by the Customs from the Wagah border just a few days ago. This is the scale of Pakistan’s designs in our country.  We always used to get compensation but not getting it now. So, I would request the hon. Finance Minister to make a special provision in the Budget for that.

          Another important issue is this. We are not against giving incentives to our neighbours. They should be given. Jammu and Kashmir should be given; Himachal Pradesh should be given; Uttarakhand should be given. They have the right and they should be given. But why have you created an island among all of them? On one side we have Pakistan, on the other side we have Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh. We are an island. In the last 20 years, no industry has come to Punjab. No industry wants to come to Punjab as they prefer to go to either Jammu or Himachal Pradesh or Uttarakhand.

          We suffered during partition. We suffered 20 years due to terrorism. We do not have a capital. Our water level has gone down to 700 ft. and the rate at which it is depleting trying to feed the nation, I think, in another 15 or 20 years, we will become a desert like parts of Rajasthan. The worst part is a lot of industries from Punjab have dismantled their units and took them to Jammu and Kashmir and Himachal. So, what is the purpose of killing one State? Why can you not add our State in the package? If you cannot do that, at least the border areas should be given some compensation.

          So, after having raised all these issues, I would like to congratulate again the Finance Minister and the Prime Minister. But I would like to request them to pay their attention to the four points that I raised which concern the State of Punjab. The existence and prosperity of the State of Punjab is very important for the nation because that is the State which has been providing food for the last fifty years to the nation. Thank you very much.                                               

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): Mr. Chairman, Sir, thank you for the opportunity to speak on the Budget. It so happened that today, 8th July, is our beloved leader Dr. Y.S. Rajasekhar Reddy’s birth anniversary. So, I have to make a mention about our beloved leader before I start the speech. He was the Member of this august House in the 9th, 10th, 11th and 12th Lok Sabhas. He never lost any election during his life time. He is regarded as the God in our State. …(Interruptions) I am coming to the subject. Give me a minute to speak about our leader. Today is 8th July. That is why I am speaking about him. Otherwise, I would not have spoken about him. I thought I should remember our beloved leader and the mentor of our Party, today being 8th July.

          Now, I will come to the subject. I was listening to our friend, Shri Sukhbir Badal. He was talking about the difficulties that Punjab had faced. But he has forgotten one thing. The State of Andhra Pradesh is also in a similar position.  Our Capital has gone to the newly-formed State. So, we are left without any capital. We have been thrown out without any capital. We are also on a similar platform like you do.

          So, we also need special consideration.  Our hon. Finance Minister has presented the Budget.  Undoubtedly, the presentation is very good.  Her English is very good and she has spoken different languages also.  That is fantastic. She is also the bahu of my constituency, Narsapuram.

          But the injustice that has been done to our State in particular, is really a painful to all the people of Andhra Pradesh. We all expected a lot. A lot of promises had been made in this august House at the time of AP reorganisation. Even those promises were not fulfilled.

          In the Budget, there is no mention about Andhra Pradesh. Of course, no other State has been mentioned. But in the last 5-7 years, this is the only State which has been divided and left without the capital. A lot of promises have been made. What we are requesting is that in the direct taxes, let there be an incentive for the industries which would be set up in the next ten years and in the indirect taxes, let there be a tax benefit for the GST for the coming ten years. Mr. Chairman, Sir, this is a very fair request which had also been promised but which was not brought into the form of an Act. If at least a mention that special care would be taken of the State of Andhra Pradesh is added in the Budget, that would give a lot of relief to the entire people of our State.  This is our humble request.

          In addition to this, we were given earlier Rs.350 crore under the Backward District Development Fund. It was given only for a period of three years.  For the last two years, because of non-submission of Utilisation Certificates by the previous Government, though the money was released, within 24 hours, it was taken back. It is unfair. Now all the bills have been submitted. So, we urge upon the Government to consider the release of Rs.700 crore which has been taken back. 

          Unfortunately, there is no mention about the Polavaram project in the Budget. Our Chief Minister, day and night, is focussing on this project. We are spending our money first to the tune rupees two/three thousand crore and then they are reimbursing the money. Instead of that, a revolving fund can be set up wherein the Central Government may deposit rupees two/three thousand crore and when we submit the bills, then they can replenish it. This is a request from our side which needs to be considered.

          There were so many good points in the Budget, especially Prime Minister’s Gram Sadak Yojana, Sagarmala Project, Ujjawala Scheme etc. At the macro level, at the national level, it is a wonderful Budget. Nobody can deny that. But we are very much worried about the injustice done to our State.

          With regard to farmers, as Sukhbir Ji has mentioned, no support is being given to them. In the State of Andhra Pradesh, our Hon. Chief Minister has set up at the State level a fund of Rs.3,000 crore for price stabilisation. Sukhbir Ji, you have to listen to this. If the Government of India can take it, with our leader’s support, as a role model for agriculture, that would also benefit the country.

          With regard to water conservation which is the prime concern of the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji, special impetus has to be given in the Budget.  We have to make the water harvesting pits mandatory in the farms, lands and in the house also.  Karnataka is an example in this respect. What they are doing is that they have given the permission that in every house a certain number of plants have to be planted and the water harvesting has to be done. This has to be made a law and whoever does it, they should be incentivised and whoever is not doing it, they should be disincentivised. As far as water conservation is concerned, I request the Government to consider this.

          I am concluding by saying that at the macro level, it is a wonderful Budget and we are supporting it.  But the injustice that has been done to our State has to be looked into in a very specific manner. To start with, a special place, a special mention to our State should be considered in view of the divided and left-out State.  

This point has to be added, and with this addition and with the correction of our industrial incentives I am concluding my speech. As regards building the capital, we would request for the support of the entire Members of this august House. Thank you very much.

HON. CHAIRPERSON: Thank you very much.

          The next speaker is Kunwar Danish Ali.

 

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): महोदय, आपनेमुझे वर्ष 2019-2020 केकेन्द्रीय बजटपर बोलने कामौका दिया, इसकेलिए आपका धन्यवाद ।

महोदय, मैंअपनी पार्टीबहुजन समाज पार्टीऔर उसकी नेताबहन कुमारी मायावतीजी की तरफ सेभी आपका शुक्रियाअदा करता हूँकि आपने मुझेबोलने का मौकादिया । वर्ष2019-2020 काजो बजट माननीयवित्त मंत्रीश्रीमती निर्मलासीतारमण जी नेपेश किया, उसनेदेश में रहरहे करोड़ों गरीबों, शोषितों, वंचितों, किसानों, युवाओं, महिलाओंऔर मजदूरों कादिल तोड़ दियाहै । यहाँ तकमध्यम वर्ग केहितों की भीज़ालिमाना अनदेखीइस बजट मेंहुई है । माननीयवित्त मंत्रीजी का भाषणसुनकर मन मेंकोई शंका बाकीनहीं रही कियह बजट देशके उन चुनिन्दापूंजीपतियोंके लिए बनायागया है, जिन्होंनेभारतीय जनतापार्टी को भारीभरकम चंदा देकरलोक सभा चुनावमें जिताने मेंमदद की थी ।…(व्यवधान) यह बात सारा देश जानता है ।…(व्यवधान) यह बात अधिकारिक रूप से सामने आ चुकी है कि देश के बड़े औद्योगिक घरानों ने सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है ।…(व्यवधान)यह रिकॉर्ड में है ।…(व्यवधान)देश के बड़े उद्योगपति घरानों ने सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है ।…(व्यवधान)इस बजट के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाए तो यह साफ हो जाता है कि यह बजट उसी चंदे की कर्ज उतराई की रस्म का एकमात्र हिस्सा है।…(व्यवधान)इस संदर्भ में मैं आपके द्वारा इस सदन का और देश की जनता का ध्यान चार बिन्दुओं पर आकर्षित करना चाहता हूँ ।…(व्यवधान)समय की सीमा का ध्यान में रखते हुए मैं केवल चार बिन्दुओं पर अपनी बात केन्द्रित करूँगा ।…(व्यवधान)

17.27 hrs                       (Shri Kodikunnil Suresh in the Chair)           मान्यवर, इस बजट में देश की 99.3 प्रतिशत कंपनियों के लिए कारपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दी गई है ।…(व्यवधान) इस कदम ने एक ही झटके में सत्तारूढ़ दल को चंदा देने वाले उद्योगपतियों को उनके दिये चंदे से कई गुना ज्यादा फायदा पहुँचा दिया है।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON  : Please sit down.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, you can speak when your turn comes.

… (Interruptions)

कुंवर दानिश अली: आप मेरी बात सुनिए ।…(व्यवधान)

          मान्यवर, विडम्बना देखिए कि देश में गरीब,शोषित, वंचित,किसान, युवा,महिला और मजदूर परेशान हैं, लेकिन यह सरकार फायदा उद्योगपतियों को पहुँचा रही है ।…(व्यवधान)अपने पहले ही बजट में इस सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं साफ कर दी हैं ।…(व्यवधान)सरकार ने बता दिया है कि वह किसके साथ खड़ी है । यह सरकार गरीब, मजदूर, किसान,युवाओं और वंचितों के साथ नहीं खड़ी है, यह सरकार उन अमीर लोगों के साथ खड़ी है,जिन्होंने सत्ताधारी दल को मोटे-मोटे चंदे दिए हैं।…(व्यवधान)इन उद्योगपतियों ने देश के साथ क्या किया है?…(व्यवधान)मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वही उद्योगपति हैं, जिन्होंने देश के तमाम बैंकों को कंगाल बना दिया है ।…(व्यवधान)इन्होंने अपना धंधा चलाने के लिए बैंकों से कर्जा लिया और वापस नहीं किया ।…(व्यवधान)एक-एक उद्योगपति बैंकों के हजारों-हजार करोड़ रुपये खाकर बैठे हैं और वापस नहीं कर रहे हैं । यह देश से छिपा नहीं है कि जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है,बैंकों के कर्जे न लौटाने के केसेज में भारी वृद्धि हुई है । मैं सदन और देश की जनता के सामने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ ।

          मान्यवर, आरबीआई द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, तब से अब तक बैंकों में ग्रॉस एनपीए में लगभग 4 गुना बढ़ोतरी हुई है ।

यह एन.पी.ए.क्या है? महोदय, यह एन.पी.ए.कर्ज की वह रकम है, जो बैंकों से ले ली जाती है और वापस नहीं की जाती है । भारतीय रिजर्व बैंक कहता है कि बैंकों का ग्रॉस एन.पी.ए. जो 31 मार्च, 2014 को 2.13 लाख करोड़ रुपये था,वह मार्च, 2018 में बढ़ कर 10.39 लाख करोड़ रुपये हो गया है । आर.बी.आई. द्वारा जारी आंकड़ों में अगर सरकारी बैंकों के एन.पी.ए. पर नजर डाली जाए तो उसकी स्थिति और भी बदतर है । वर्ष 2014 में 2.27 लाख करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2018 में बढ़ कर 8.95 लाख करोड़ रुपये हो गया है ।

मान्यवर, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि यह सरकार बहुत अच्छे तरीके से सपने दिखाती है । सपने बेचना और सपनों की मार्केटिंग करना अगर कोई सीखे तो इनसे सीखे । जब ये पहली बार आए थे तो कहा था कि काला धन वापस लेकर आएंगे, पन्द्रह-पन्द्रह लाख रुपये सबके खाते में आएंगे । अब कह रहे हैं कि अगले चार सालों में किसानों की आमदनी दोगुना कर देंगे । पता नहीं कौन-सी रफ्तार से, कौन-सी जादू की छड़ी से ये ऐसा करने वाले हैं? ये कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर की होगी । हम चाहते हैं कि यह हो, देश का हर व्यक्ति चाहता है कि यह हो, लेकिन इनकी जो नीयत है, वह साफ नहीं है । सपने दिखाना ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ।

          इंश्योरेंस सेक्टर को जिस तरीके से बेलगाम छोड़ा गया है, ‘प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना’ के तहत जो इंश्योरेंस होता है तो यहां पर कई साथी किसान परिवार से आते हैं, वे अपने दिल पर हाथ रखकर बता दें कि किस किसान को उस बीमा के तहत मुआवजा मिलता है । किसानों के मरते में दो लात और मारने का काम होता है । इंश्योरेंस के नाम पर किसानों से प्रीमियम वसूल किया जाता है । एक तो वह कर्ज पर ब्याज देता है और ऊपर से उससे और प्रीमियम वसूल किया जाता है । यह ‘प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना’ सिर्फ कॉर्पोरेट हाउसेज को इंश्योरेंस के माध्यम से फायदा पहुँचाने के लिए लाई गई है ।

          मान्यवर, आप सब जानते हैं कि पिछले 45 सालों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी है । यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये आँकड़े कह रहे हैं । लेकिन,उससे लड़ने के लिए कुछ नहीं हुआ । अभी तो सरकार लेबर लॉज़ में भी भारी परिवर्तन करने के संकेत दे रही है । यह भी एक जनविरोधी निर्णय है । उद्योगपतियों को ‘हायर एण्ड फायर’ करने का अधिकार यह सरकार देने वाली है । इसी के माध्यम से कर्मचारियों की छँटनी होने वाली है ।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार के जो उपक्रम मुनाफे में चल रहे हैं,उनके भी शेयर्स बेचने की बात यह सरकार कर रही है । इससे पहले कभी किसी सरकार ने,चाहे वह काँग्रेस की सरकार रही हो,चाहे संयुक्त मोर्चा की सरकार रही हो या एन.डी.ए. की वाजपेयी जी की सरकार रही हो,कभी भी मुनाफे में चल रहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के शेयर्स को बेचने की बात नहीं हुई । पहली बार इस सरकार ने यह संकेत दिए हैं कि वे मुनाफे में चल रहे पी.एस.यूज़. के शेयर्स बेचेगी । ऐसा क्यों है?इसका सीधा मकसद है कि जो कुछ बची-खुची सरकारी नौकरियां हैं,जो दलितों को और पिछड़े वर्गों के नौजवानों को मिलती हैं, उनके हाथों से वह रोजगार छीनना है, वे सरकारी नौकरियां, उन दलितों और पिछड़ों से छीननी हैं । इसलिए ये मुनाफे में चल रहे सरकारी उपक्रमों को बेचने की सोच रहे हैं ।

          महोदय, इस सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में भारी कमी की, बैंकों के कर्ज़ माफ किए । यह सरकार बड़े पूंजीपतियों को बेतहाशा फायदा पहुंचा रही है । वहीं दूसरी ओर,देश की गरीब जनता को महँगाई के बोझ के नीचे दबाने का काम यह सरकार कर रही है ।

इस बजट में डीजल तथा पेट्रोल की कीमत को बढ़ाया गया है । इससे आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाली हर जरूरी चीज़ों की कीमत में वृद्धि होगी । सरकार के इस फैसले से देश की गरीब जनता की परेशानी और बढ़ेगी । गरीब आदमी को राहत देना तो दूर, सरकार के इस बजट ने गरीबों की मेहनत की कमाई छीनकर अपने जेब में डालने का काम किया है । यह कैसी सरकार है, जो गरीबों से छीनकर अमीरों में बाँटने का काम कर रही है । …(व्यवधान)

          सभापति महोदय,मैं इतना ही कहना चाहता हूं …(व्यवधान) निशिकांत दुबेजी को तो इनकी पार्टी ने इसीलिए रखा है, अभी तक इन्होंने रूल बुक नहीं निकाली है ।…(व्यवधान)वह रूल बुक निकाल सकते थे ।…(व्यवधान)इनमें सच्चाई सुनने की क्षमता नहीं है । वे सच्चाई नहीं सुनना चाहते हैं । जब इस संसद के अंदर गरीब आदमी की बात होगी, शोषित वर्ग की बात होगी, किसान की बात होगी, तो वे नहीं सुनेंगे । इनके जो मास्टर्स हैं, जिनके द्वारा चुनावों में हज़ारों-करोड़ों रुपये आता है, इन्हें तो उनकी बात यहां करनी है । जब हम गरीब तथा किसान की बात करते हैं,तो वे डिस्टर्ब करते हैं।…(व्यवधान)

          सभापति महोदय,मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह बजट गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, नौज़वान और महिला विरोधी है । मैं अभी भी आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बजट को पास कराने से पहले सोचिए कि इस देश में जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं,उनके बारे में आपको कुछ करना होगा ।…(व्यवधान)यह बात अलग है कि आप ईवीएम के माध्यम से यहां आए हैं, लेकिन फिर भी आए हैं,तो आप कम से कम गरीब और शोषितों के बारे में कुछ सोचिए।

   

महोदय, मैं इन्हीं बातों के साथ आपको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं । बहुत-बहुत शुक्रिया ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सभापतिमहोदय, मैंआपसे एक बातकहना चाहता हूंकि अभी बजटपर चर्चा चलरही है, लेकिनहमारे वित्तमंत्री यहांसे नदारद हैं ।…(व्यवधान)

 

SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD): Sir, thank you very much for giving me the opportunity to speak on the General Budget. I also thank Supriya ji.

          Sir, this is my maiden speech in the 17th Lok Sabha. So, I dedicate my maiden speech to the country’s visionary leader, hon. Shri Sharad Pawar, who has been working for India for six decades and who has been unbeaten in 15 elections. He laid the foundation of second agricultural revolution in the country. I also mention the name of one more leader of the country, the architect of Tamil Nadu, Shri M. Karunanidhi, who was also unbeaten in thirteen elections. So, Salaam Pawar Sahab and Vanakam Karunanidhi ji.

          Sir, I would like to mention that I come from a small town, Roha, the same town that late Shri C. D. Deshmukh also belonged to. He was appointed the first Governor of the Reserve Bank of India in 1943. He was the first Finance Minister from 1952-56. He was the pioneer of LIC. He resigned for the formation of the Sanyukt Maharashtra Movement. I am from that area.

          Some of my colleagues from Gujarat must be knowing about Shri Pandurang Shastri Athawale, the great philosopher of Shrimad Bhagwad Geeta, Swadhyaya Pariwar. He was also from Roha.

I pay my respect to these honourable personalities.

          Sir, the Government created history by getting a huge mandate from the people of India the second time. In 1985, when late Shri Rajiv Gandhi headed the Congress Party, they had such a majority. After a long span, people have given you the majority but you have failed to live up to the expectations of the farmers, the middle class and the youth.

The Government is using fancy words but allocations to various sectors present a grim picture with regard to its commitment ‘Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas’. There is a severe economic crisis in the country today which the Government fails to acknowledge. The Government is talking about doubling the income of the farmers. When my mentor Shri Pawar Ji was the Agriculture Minister, Swaminathan Committee was appointed. That Committee had given its recommendations. But there is not a single word regarding the acceptance of Swaminathan Committee recommendations in this Budget presented by hon. Finance Minister.

There is no procurement and there is no increase in minimum support price. I know this because I come from a rice-procurement area. In 2004 during Atal Bihari Vajpayee Ji’s Government, Rs.450 was given per quintal. When my mentor was the Agriculture Minister, it was Rs.1,550. But in the last five years, there has been no increase in this minimum support price. Even for procurement of food grains, no special provision has been made. It is unfortunate.

Further, Aadhaar is now linked to the IT. About 70 per cent of the country’s economy is in the agriculture sector. By connecting it to Aadhaar, is the Government going to impose income tax on the poor farmers of India? The Government will have to answer this question definitely.

Instead of providing relief to the common man and the middle-class families by giving tax relief, the Government has hiked the Excise Duty on petrol and diesel which will be a burden on the common man who has been bearing the brunt of excise taxation on petrol and diesel. It is my demand that petrol and diesel be brought under GST to lower their prices and benefit the consumer.

The Government always talks about Startup India. In a survey conducted in 2018 on 33,000 startups, 80 per cent said that they received no benefit from the Startup India scheme and over 50 per cent said that corruption remains to be the single biggest challenge to business apart from bureaucratic inefficiency.

The share of loans given to entrepreneurs belonging to SC and ST communities under the scheme has so far been negligible. Thus far, only six per cent bank loans have been given to Dalits or Adivasis and less than 20 per cent is given to women. As a result of Excise Duty hike, inflation may take place.

The Government has launched its Ayushman Bharat scheme. When I was the Finance Minister in my State, our State Government had implemented a scheme called Rajiv Gandhi Jeevandayee Yojana. An amount of Rs.4,000 crore was given in the Interim Budget presented in February, 2019. However, it is expected to benefit mostly the private hospitals and not the beneficiaries. So, to implement this scheme, you will have to take the healthcare further.

Under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, as on May 2018, only 45 per cent of the claims made have been settled for farmers as per the Annual Report of the Insurance Regulatory and Development Authority of India. An amount of Rs.11,900 crore was collected by 11 private sector insurance companies whereas they paid claims worth Rs.8,000 crore only. Especially in Maharashtra, my colleague from Shiv Sena, who are allies of the NDA Government, has also quoted these things.

Pradhan Mantri Awas Yojana saw 4.5 per cent reduction in allocation. In his 2018 Budget Speech, Finance Minister Arun Jaitley Ji committed to constructing 1,000 crore houses by the end of 2019. Only 63 lakh houses or 61 per cent of the target has been achieved by December, 2018.

          In the reply given in Lok Sabha on 25th June, 2019, the Ministry of Rural Development stated that they had completed the construction of just above 81 lakh houses against the sanctioned number of over 99 lakh houses.

Maharashtra is a pioneer in local governance. The expenditure by the Ministry of Panchayati Raj dropped from Rs. 3,390 crore in 2014-15 to Rs. 871 crore, a decline of 74 per cent. This Government looks very keen on turning a blind eye towards strengthening Panchayati Raj and local governance.

Sir, I would like to mention about the reduction in total spending on education. Despite the claims of the present Government to improve education across the country, the total expenditure has not seen an increase in proportion to the Budget. It has actually fallen from what it was in 2017-18. I would like to give an example. The spending in 2017-18 was 3.7 per cent; spending in 2018-19 was 3.4 per cent; and the spending in 2019-20 is going to be around 3.4 per cent. I would like to say here that you are going to set up international universities in the country and foreign students will be allowed in those universities. Sir, through you, I would like to ask the hon. Minister as to what will happen to the reservation? When foreign students are allowed in those universities, what will happen to the SC/ST, OBC reservation? That will be the problem therein.

I would like to ask the Minister regarding the PSUs, about which my colleague also mentioned here. The profit-making PSUs are also likely to be disinvested. You had given the assurance that two crore jobs will be created every year. An hon. Member stated earlier that even profit-making PSUs are going to be disinvested. If that is the case, what will happen to the youngsters who are waiting for the jobs?

Sir, I would like to ask about Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Now the Budget for this is Rs. 80,000 crore. I would like to mention about my Raigad district here. Since the last three years, not a single rupee has been spent on this particular scheme.

Sir, I would like to point out that this country is a secular country. Coming to the reduction in funds for minorities, Sir, post-matric scholarship scheme is there for the minorities. The budget for this scheme was Rs. 692 crore in 2018-19 and Rs. 496 crore in 2019-20 it is. So, there is a decline of 28 per cent. For the National Minorities Development and the Finance Corporation, the budget was Rs. 165 crore in 2018-19 and Rs. 60 crore in 2019-20. So, there is a decline of 64 per cent. For Maulana Azad Education Foundation, the budget allocation was Rs. 125 crore in 2018-19, and it is Rs. 90 crore in 2019-20. So, there is a decline of Rs. 28 crore.

Sir, I would like to mention one thing here. In Bharat Mala project, there is one highway which goes from Mumbai to Goa, and then from Karnataka to Kerala. We have been reminding the Government about that stretch from Mumbai to Goa for the last 40 years. The hon. Minister, Shri Gadkari is an influential Minister in NDA. I would like to bring to the notice of the Treasury Benches that in Maharashtra he is not known by the name of Nitin Gadkari, but by the name of Nitin Roadkari. But I do not know whether he is helpless or what, this road is not being constructed. I would like to ask that what had happened to that road. Same is the case regarding Sagarmala Project also. So, it is pending.

Sir, I would like to bring to their notice through you, that the highest civilian award of Republic of India, Bharat Ratna has been awarded since last six decades.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE: In 1958, Maharshi Dhondo Karve who was born in Dapoli in Ratnagiri district worked for the women’s welfare. Mahatma Jyotirao Phule, Savitribai Phule were from Dapoli. Pandurang Vaman Kane who was awarded the Bharat Ratna award in 1963, for his scholarly work that spanned 40 years of active academic research, which resulted in 6,500 pages history of Dharmashastra.

          Shri Vinoba Bhave was born in Gagode in my Raigad district and translated the Gita in Marathi language titled as Gitai. Dr. Babasaheb Ambedkar was born in Mhow but his childhood was spent in Mandangad, Ambawade. These four Bharat Ratna awardees belong to only two talukas. So, the Ratnagiri district should be declared as a tourism district. Shri Nanasaheb Dharmadhikari, the recipient of ‘Maharashtra Bhushan’ which is the highest civilian award of Maharashtra, is also from my Raigad district. So, the circuit of tourism should be there. The new generation should be aware as to what sacrifice our people have made for this country. Lastly, I would like to say a few words in Marathi.

*Government of Maharashtra has sent a proposal to Government of India to accord a classical language status to Marathi language.  Power and pride of Marathi language is quite evident in many books like Dyaneshwari, Sant Tukaram and Warkari literature, Mahanubhav Sect literature and in other forms of literature written by various Marathi saints.  Saint Dyaneshwar Mauli had said that our Marathi language is greater and sweeter than the nectar. 

Hence, classical language status should be accorded to Marathi.  You people only talk about nationalism.  But, many Marathi poets like Sane Guruji, Kusumagraj have elaborated and celebrated the greatness of Marathi language in their poems.  I would request Union Government to accord classical language status to Marathi immediately and also allow me to speak in Marathi for pressing this demand till it is fulfilled*.

HON. CHAIRPERSON: You can speak in English or Hindi, but Marathi translator is not here as you have not given prior notice.

SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE: I will speak in English now so that the Minister can understand. Bank of India is the lead bank of my Raigad district. Rs. 11,000 crore have been deposited by the common people. Only for the NPA of Rs. 60 lakhs, the branch in a small village of Mhsala Taluka has been closed. The villagers are now required to go 22 kilometres away to the taluka place.

Shrimati Supriya Sule had asked one question about CSR fund. Our Raigad district has a very high investment from the Government of India, the State Government and private entrepreneurs, but no CSR funds are allotted to my Raigad district. Even the CSR funds of RCF and JNPT have not been given to our district. So, I request that the CSR fund should be given to our district.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):माननीय सभापति जी, आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए जनरल बजट पर हो रही चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं आदरणीय वीरेन्द्र सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूं ।

    मैं काफी देर से सभी राजनीतिक दल के माननीय सदस्यों द्वारा की गई चर्चा सुन रहा था । यह जनरल बजट वर्ष 2019-20 का है । किसी भी सरकार का बजट उस सरकार की प्राथमिकताएं होती हैं। सवाल उठ रहा है, कुछ वक्ता बोल रहे थे कि यह सरकार अमीरों की सरकार है, यह सरकार उद्योगपतियों के पक्ष में काम कर रही है । मुझे निश्चित तौर से उस ज्ञान पर आश्चर्य हो रहा है । हम एक तरफ इस बजट को पढ़ें ।

मैं केवल देश के किसानों की बात करता हूं । देश का किसान, गांव, गरीब और मजदूर की बात करता हूं । वर्ष 2014 में आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी । जब वे भारत की पार्लियामेंट की चौखट पर आए थे,तब उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार देश के गरीबों,गांव, मजदूरों,किसानों और महिलाओं के लिए समर्पित सरकार होगी । उन्होंने इस बार भी चुनाव में वोट मांगा था । उन्होंने एनडीए या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में आने के लिए वोट मांगा था । उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक देश में एक नए भारत के निर्माण के लिए वोट मांगा था । वह कैसा भारत होगा? आखिर उन्होंने क्यों न्यू इंडिया की बात की ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज भी एक ऐसा भारत था जो ग्रामीण भारत है, जहां आज भी गांव में मकान नहीं था,शौचालय नहीं था, गांव में बिजली कनैक्शन नहीं था, गांव में क्लीन एनर्जी उज्ज्वला गैस का चूल्हा नहीं था । गांव में सौभाग्य योजना में कनैक्शन नहीं था ।  किसानों के पास खाद और पेस्टिसाइड के लिए पैसा नहीं था । एक तरफ दिल्ली,लखनऊ, अहमदाबाद या मुंबई का भारत था, जहां रात को भी दिन लगता था । जो विषमताएं और विषंगतियां थीं, पहली बार मोदी जी ने तय किया कि ग्रामीण भारत,जो अभाव का भारत है और जो शहरी भारत है, इन दोनों भारत के बीच के अंतर को हमारी सरकार समाप्त करके एक भारत का निर्माण करेगी । उस भारत के संकल्प के लिए इस बजट को प्रस्तुत किया गया है । उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं ।

अगर आज देखें तो वर्ष 2019-20 में करोड़ों किसानों के लिए सरकार ने बजट दिया है । माननीय सदस्य जो आलोचना कर रहे हैं, उन्होंने शायद इसे पढ़ा न हो । आप देखिए कि वर्ष 2018-19 में जब कृषि बजट दिया था, वह आजादी के बाद पिछले वर्ष का सबसे हाइएस्ट बजट 57,600 करोड़ रुपये का था । इस चुनाव के पहले वर्ष 2018-19 में 57,600 करोड़ रुपये देश के किसानों को दिये गये थे । उस समय भी सदन में  चर्चा हुई थी कि हम देश के कृषि और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय को दोगुना करने के लिए पिछली सरकारों की तुलना में हाइएस्ट बजट दे रहे हैं। आज एक साल बाद वर्ष 2019-20 के लिए हमने कृषि का परिव्यय 1,30,485 करोड़ रुपये का बजट एलोकेट किया है । मैं निश्चित रूप से देश के करोड़ों किसानों की तरफ से सरकार को बधाई देना चाहता हूं । पिछले बजट की तुलना में इस बार के बजट में किसानों के लिए 140 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस सरकार को कोई सफाई नहीं देनी है । पिछले पांच वर्षों में हमारी सरकार ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा किया है । चाहे सरकार ने कहा हो कि निश्चित तौर पर हम देश के 18 हजार गांवों में, आजादी के बाद अगर बिजली नहीं थी तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन-सी सरकारें जिम्मेदार थीं कि 18 हजार गांवों में, आजादी 1947 में मिली हो और वर्ष 2017-18 तक 18 हजार गांवों में बिजली न हो । इसी सदन में प्रधान मंत्री मोदी ने खड़े होकर कहा था कि चाहे नार्थ ईस्ट का कोई आखिरी गांव हो, जहां पोल नहीं पहुंच सकता हो या कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक किसी भी राज्य का कोई गांव हो,किसी पार्टी की भी सरकार हो लेकिन एन.डी.ए. की सरकार हर गांव में, हर मजरे में विद्युतीकरण करने के लिए संकल्पित है । उन्होंने उन 18 हजार गांवों का विद्युतीकरण करके दिखाया । आज हम कह सकते हैं कि आजादी के बाद अगर देश के हर गांव इलेक्ट्रिफाइड हुए हैं, तो यह हमारी सरकार की देन है । आज फिर यह संकल्प दिया है कि इस देश के हर घर को हम मुफ्त बिजली का कनेक्शन देंगे, चाहे वह गरीबी रेखा के नीचे हो या गरीबी रेखा के ऊपर हो,सभी को मुफ्त कनेक्शन देंगे । आज एक-एक जनपद में, मेरी लोक सभा क्षेत्र में 300-400 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं । एक-एक घर का सर्वे हो रहा है,चाहे वह घर दूर खेत, खलिहान में हो, उसको भी हम बिजली का कनेक्शन मुफ्त में दे रहे हैं । कल्पना कीजिए कि कुछ सालों पहले कैसे बच्चों को किसी स्टेशन पर पढ़ना पड़ता था?इस गरीबी को,इस अभाव  को वही समझ सकता है, जिन्होंने बचपन में खुद देखा था ।

18.00 hrs उन्होंने खुद स्टेशनों पर लैम्प पोस्ट में पढ़ाई की होगी, उन्होंने स्टेशन पर जिस गरीबी के अभाव में सोचा होगा, निश्चित तौर पर इस देश की जनता ने हमारी सरकार को जनादेश दिया है । अब आने वाले इस काल में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा, जिसके घर में बिजली का बल्ब न हो ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): चेयरमैन सर, 6 बज गए है और बजट पर बी.ए.सी. में 12 घंटे डिसकशन अलॉट किया है । मेरा अनुरोध है कि 2 घंटे डिसकशन बढ़ा दिया जाए ।

HON. CHAIRPERSON : If the House will agree, we can extend the time of the House.‍ श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): माननीय सभापति,मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश का बलिया लोकसभा क्षेत्र जहां से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं । लंबे समय से पूर्व प्रधान मंत्री चन्द्रशेखर जी उसका प्रतिनिधित्व करते रहे हैं । आज उनकी पुण्यतिथि है । मैं सदन को इस बात की सूचना देना चाहता हूं और सदन की तरफ से उनकी पुण्यतिथि पर नमन करना चाहता हूं ।

HON. CHAIRPERSON: The time of the House maybe extended by two hours.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes 18.01 hrs                       (Shri N.K. Premachandran in the Chair) श्री जगदम्बिका पाल: अधिष्ठाता महोदय, आज केवल हमने कृषि के क्षेत्र में 140 परसेंट बजट की वृद्धि नहीं की है बल्कि लोग यह सवाल पूछ रहे थे कि किसानों की आय दोगुनी कैसे हो गई । आज गांव में जो लघु सीमांत किसान हैं, उन किसानों के पास आज भी खाद का पैसा नहीं है,बीज का पैसा नहीं है, पेस्टीसाइड का पैसा नहीं है । गांव में उनको सिंचाई के लिए पैसा नहीं है । आज उन्हीं किसानों को जो करोड़ो किसान पैसे के अभाव में है, आज उनको प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि में जब चुनाव के पहले 24 फरवरी को गोरखपुर में प्रधान मंत्री जी ने प्रधान मंत्री किसान सम्मान को डिजिटल से ट्रांसफर किया था, लगभग 3 करोड़ किसानों के परिवारों के खातों में गया था तो उस समय कहा गया कि यह केवल चुनाव के पहले देश के किसानों को एक लॉलीपॉप है । चुनाव के बाद शायद फिर यह योजना नहीं चलेगी और न इस योजना का आगे किसानों को पैसा मिलेगा । जब हमने आजादी के बाद पहली बार हमारी सरकार के प्रधान मंत्री ने जब गोरखपुर से डिजिटल माध्यम से 3 करोड़ रुपये खाते में दिया तो आज जो सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे थे,उन्होंने भी किसानों से वायदा किया कि हम अगर सरकार में आ जाएंगे  तो 72 हजार रुपये देंगे । लोगों ने देखा था कि 10 वर्षों में किसानों के लिए दिया नहीं,उसके बावजूद उन्होंने इस बात को माना कि किसानों के खाते में पैसा जा सकता है तो वह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में जा सकता है और आज चुनाव के बाद पहली मंत्रिपरिषद की बैठक में मैं निश्चित तौर से देश की 130 करोड़ जनता की तरफ से, किसानों की तरफ से जो 80 प्रतिशत किसान हैं, इस सदन के माध्यम से अपनी सरकार और प्रधान मंत्री जी को बधाई दूंगा । कृषि मंत्री जी को बधाई दूंगा कि आज जो एक राइडर था कि दो हेक्टेयर तक के ही किसानों को प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि में 6 हजार रुपये मिलेंगे और उस 6 हजार पर यह पहली कैबिनेट पर फैसला हुआ कि चाहे 2 हेक्टेयर हो या इससे ऊपर हो, अगर किसान है, उसके पास एक बिस्मिल भी जमीन है और अगर वह फार्मर की परिभाषा में आता है तो देश के उन सभी किसानों को उनके खाते में प्रत्येक वर्ष उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 6 हजार रुपये हमारी सरकार देगी,जिसके लिए 75 हजार करोड़ हमने इस बजट में प्रावधान किया है । आप कहते है कि इस बजट के बाद आज उन लोगों को चाहे चुनाव में मुद्दा बना रखा हो । सारे अखबारों ने बजट प्रस्तुत करने के बाद क्या लिखा? सारे टेलीविजन पर डिबेट हुई । हमारे वित्त राज्य मंत्री यहां बैठे हैं । यही लिखा कि अमीरों पर कर और गरीबों पर कर्म । मैं समझता हूं यह पहली बार अखबारों में कैप्शन आया होगा कि इस देश की सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए गरीबों पर कर्म किया है । आप कहते थे कि यह सूट-बूट की सरकार है,यह उद्योगपतियों की और अमीरों की सरकार है । आज कौन सा टैक्स लगा?एक करोड़ की नकद निकासी हो और उसके बाद उस पर यदि 2 परसेंट लग जाए । 400 करोड़ की कंपनियां हों, उस पर 25 परसेंट कॉरपोरेट टैक्स हो । मुझे समझ नहीं आता है कि आज निश्चित तौर से टैक्स स्लेब देख लें तो मुझे लगता है कि आज टैक्स स्लैब पर एन.पी.ए.की बात हो रही थी । एन.पी.ए.लगातार कांग्रेस यू.पी.ए.की सरकार पर बढ़ता चला गया और उस एन.पी.ए.को रोकने के लिए दो एक्ट बनाए गए है इंसोलवंसी बैंक्रप्सी कोड और सरफेसी कोड दोनों का मैं मैम्बर रहा हूं । यह हमारी सरकार ने बनाया है।

एक साल में एनपीए एक लाख करोड़ रुपये कम हुए हैं, चार लाख करोड़ रुपये का रीयलाइजेशन हुआ है । मैं समझता हूं, ये आंकड़े हैं । चार लाख करोड़ रुपये की रिकवरी हुई है । इनसॉल्‍वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बनने के बाद या सरफेसी एक्ट बनने के बाद 13.8 प्रतिशत लोन की वृद्धि हुई है । जो बैंक डूब रहे थे, तमाम बैंक दीवालिया हो रहे थे । बैंकों में गरीबों की पूंजी थी, जो बैंक में जमा कर रहे थे, लेकिन उनकी निकासी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बैंक दीवालिया हो रहे थे । आज उन बैंकों को बूस्ट करने के लिए पहली बार इस बजट में 70 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । इसके लिए मैं देश के उन सभी जमाकर्ताओं की तरफ से उनको बधाई देना चाहता हूं । आज पांच लाख रुपये तक की आय वालों पर कोई टैक्स नहीं है । यह पहली बार हुआ है । पहले यह सीमा ढाई लाख रुपये की थी । वित्त मंत्री जी और हम लोग लगातार तीन बार इस सदन में रहे हैं । हम ने हमेशा देखा है कि कर की सीमा 25 हजार या 50 हजार रुपये बढ़ाई जाती थी । जब अंतरिम बजट आया तभी यह तय हुआ कि पांच लाख की आय पर कोई कर नहीं लगेगा । अगर आप सैस और टैक्स के बारे में कहते हैं तो निश्चित तौर पर देश की  बुनियादी ढांचों और देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम जवाबदेह हैं । हम ने कहा था कि हर घर को बिजली देंगे, हर गांव को बिजली देंगे । आज हर गांव में बिजलीघर देने का प्रयास किया जा रहा है । वर्ष 2022 तक सभी को हमने घर देने का संकल्प लिया है । एक वर्ष में 01 करोड़ 95 लाख मकान मकान बनाने की इच्छाशक्ति भारतीय जनता पार्टी,एनडीए की सरकार में है । खुद वित्त मंत्री जी ने कहा है कि 314 दिनों में एक प्रधान मंत्री आवास बनता था, अब वह मात्र 114 दिनों में बनेगा । आप गांव जाइए । मुंडा जी यहां बैठे हुए हैं । झारखंड के गांवों में जाइए, आदिवासी इलाकों में जाइए,छत्तीसगढ़ में जाइए । …(व्यवधान)मान्यवर, मैंने अभी अपनी बात शुरू की है । मैं सेकेंड वक्ता हूं ।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज हम 01 करोड़ 95 लाख आवास दे रहे हैं । आजादी के बाद, आज हर घर में टॉयलेट्स होने चाहिए थे । हम ने 9 करोड़ टॉयलेट्स बनाए हैं । हम ने ‘उज्ज्वला योजना’के तहत सात करोड़ चूल्हे बांटे हैं । गांव में कभी कोई क्लीन एनर्जी की कल्पना नहीं कर सकता था ।

          आज हम श्रमिकों की बात करते हैं । You are always advocating for the interest of labour and for the protection of labour.  I used to endorse even your cause. आज पहली बार आपको महसूस हो रहा होगा कि उन श्रमिकों को प्रति माह तीन हजार रुपये पेंशन देने की बात है । तीन करोड़ खुदरा व्यवसायिओं को वह देने की बात है । एक करोड़ रुपये का लोन 95 मिनट में निकल सकता है । आज फाइव ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात होती है । देश की आजादी के बाद वर्ष 2014 तक देश की इकोनॉमी क्या थी – 1.85 ट्रिलियन डॉलर । वर्ष 1947 में देश आजाद हुआ और वर्ष 2014 तक देश की अर्थव्यवस्था केवल 1.85 ट्रिलियन डॉलर की थी । वर्ष 2018 में यह 2.7 ट्रिलियन डॉलर थी । हमारा संकल्प है कि हमारा देश तीन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था वाला देश बने। हम एनडीए की सरकार में ग्यारहवें से छठे स्थान पर आ गये हैं और हम पांचवें स्थान पर पहुंच जाएंगे । आज हम दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में छठे स्थान पर हैं । …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.  There are so many speakers from the BJP.

SHRI JAGDAMBIKA PAL: Sir, I am concluding. मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हुई है ।

          आज महिलाएं हों या श्रमिक हों,जब जन-धन एकाउंट्स खुल रहे थे तो उसे प्रधान मंत्री जी ने एक अभियान बनाया । लोग कहते थे कि गरीबों का जन-धन खाता खुलेगा,उसमें पैसा कहां से आएगा? यह खाता किस लिए खुल रहा है? लोग सरकास्ट‍िक रिमार्क्स पास किया करते थे । आज 33-34 करोड़ प्रधान मंत्री जन-धन खाते खुले । आज उसी जन-धन खाते में वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में जीरो बैलेंस पर खाता खुल रहा है । गांव की गरीब महिलाओं को अपने किसी बच्चे या बीमार सदस्य के 105 डिग्री के बुखार की हालत में पांच हजार रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल रही है । वे शहर लेकर जाकर उसका इलाज करा सकते हैं । सेल्फ हेल्प ग्रुप  से उनको एक लाख रुपये का लोन मिल सकता है ।

          आज हम रेलवे में 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने जा रहे हैं । अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो जीडीपी नहीं  ।

निश्चित तौर से ये सारे विषय आपस में जुड़े हुए हैं । क्या इसी सदन में वर्ष 2014 तक पॉलिसी पैरालिसेस की बात नहीं होती थी? आज पॉलिसी पैरालिसेस की बात नहीं हो रही है । आज ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है । आज ईज़ ऑफ लिविंग की बात हो रही है । मैं समझता हूं कि आज देश बदल रहा है । पहले दुनिया में लोग अपने देश से पूंजी निकाल कर यूरोप, अमरीका,साउथ अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन आज स्थिति बदल गई है । आज चाहे दावोस का आर्थिक सम्मेलन हो, चाहे ब्रिक्स का सम्मेलन हो,चाहे जी-20 का सम्मेलन हो,आसियान का सम्मेलन हो, यूनाइटेड नेशन्स का सम्मेलन हो, अब दुनिया में जब हमारे प्रधान मंत्री जाते हैं,तो वर्ल्ड के लीडर बनकर इमर्जकरते हैं और पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमारा देश एक अच्छा मुल्क है ।

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री जगदम्बिका पाल : मान्यवर, मैंकहना चाहता हूंकि डायरेक्टटैक्सेस बढ़ेहैं ।  पैनकार्ड हो यान हो, आधारकार्ड मान्यकर दिया । मुकेशजी बैठे हैं,  जिसगांव में भीजाएं, किसीभी पार्टी काएमपी हो, हरएमपी से सबसेपहले गांव काव्यक्ति मांगकरता है किहमारे गांव कोभी प्रधान मंत्रीग्राम सड़क योजनासे जोड़ दीजिए । आज देश काहर गांव इसयोजना से जुड़े, उसकेलिए 1,25,000 किलोमीटरसड़क बनाने काप्रावधान इसबजट में कियागया है । पहलेहम लोग थोड़ी-थोड़ीसड़क के लिएप्रस्ताव भेजतेथे । मैं समझताहूं कि हर संसदीयक्षेत्र के सांसदोंके गांव कीकनेक्टिविटीइस योजना केमाध्यम से होगी, जिसकेलिए 80,250 करोड़रुपये का प्रावधानकिया गया है ।

माननीय सभापति : आपकृपया बैठ जाएं । आपकी पार्टीके भी 30 सेज्यादा सदस्योंने अपनी बातकहनी है ।

श्री जगदम्बिका पाल: मैंसिर्फ इतना मेंशनकरना चाहता हूंकि कितना एलोकेशनपीएमजीएसवाईयोजना के लिएकिया गया है । अभी तक घरोंमें शौचालय नहींथा, बिजलीकनेक्शन नहींथा, आवासनहीं था, गैसनहीं थी । हमनेसाढ़े पांच लाखसे ऊपर गांवोंको ओडीएफ कियाहै, 9 करोड़शौचालय बनाएहैं । 256 जिलोंके 1592 ब्लॉकडार्क जोन होरहे थे । वहांपानी की कमीथी । लोग कहतेहैं कि थर्डवर्ल्ड वॉर पानीपर होगा । अधीररंजन जी भीकह रहे थे ।हम भी उस डिबेटमें भाग लेरहे थे । निश्चिततौर पर मैंकह रहा हूंकि यह संकल्पहो कि हर गांवमें हम बिजलीपहुंचा सकतेहैं, हरघर को उज्ज्वलादे सकते हैं, हरघर को शौचालयदे सकते हैं, ऐसेही हमारी सरकारहर घर को जलदेगी । इस बजटका ध्येय ‘जलऔर जीवन’ है । ‘हर घरको जल और हरघर के नौजवानका बेहतर कल, यहीहमारा है संकल्प ।’   SHRI PRADYUT BORDOLOI (NOWGONG): Hon. Chairperson Sir, thank you for giving me this opportunity to participate in the General Discussion on the General Budget, 2019.

          One was really elated to listen to the Budget speech of the hon. Finance Minister on the 5th of July, 2019. It was a fine seamless blending of English, Hindi, Urdu and Tamil. She gave us a lot of hope but during her speech when she started to elaborate on the real issues, the hon. Finance Minister urged the hon. Members to refer to the annexure to the Budget speech to know about the specifics.

          When one goes through the specifics, the Budget speech turned out to be a façade an empty rhetoric and non-philosophy. The hon. Finance Minister, in her Budget speech, promised the country a journey towards a five trillion-dollar economy, a journey with the slowest pace in the last 15 years! In the last five years, the economy of India, no matter what the Government claims as  India is the second fastest growing economy was actually lumbering painfully.  With prudent policy management India should have surpassed China. But with the slowest pace in economic growth, are we supposed to reach that five trillion-dollar economy within the targeted period?

          The Economic Survey says that India has envisaged a growth rate of eight per cent but eight per cent growth is nowhere to be seen in round the corner.  If we were to reach the target of five trillion dollars economy, we have to grow at the rate of 12 per cent and not eight per cent. The gap between receipts and expenditure in our budget is nearly 25 per cent.  The Budget speech indicates that this gap has to be bridged by borrowings.  The borrowings of Rs. 7 lakh crore is not a small figure.  The hon. Finance Minister also has indicated that the country might resort to  the external borrowings for bridging  the gap.  Not being sceptical, it reminds us of cases of Latin American countries like Venezuela, Chile or some other countries having resorted to  the reckless external borrowings.  So,  when it comes to External Borrowings we would like to know the action plan of the Government of India, if it resorts to  external borrowings, like at what rate, what would be the return and what would be the repayment period.  This country has the right to know about the action plan of any such external borrowings.

           A Budget is not merely an account of receipts and expenditure or an account of fiscal deficit or financial concessions.  A Budget is actually a philosophy.  A Budget should actually be a roadmap for tangible implementation of that philosophy.  So, this Budget should give us the roadmap.

          And the primary aim of any Budget of the Government of India should be to generate income and employment.  It is a matter of grave concern that we are facing an unprecedented job crisis in India today. I would just quote the figures in this regard.  In 2011-12, unemployment rate was 3.8 per cent which jumped to five per cent in 2015-16.  As per the latest report of the National Sample Survey Office which was released last June, unemployment rate has jumped to 6.2 per cent in 2017-18.  Sir, it is not a joke.  The slow and steady rise of the figure has been attributed to subdued investment and stunted growth of our manufacturing sector. Even today, this Government has failed to give us a National Manufacturing Policy.  This Government has failed to give us an Industrial Policy that would boost or accelerate the growth of the manufacturing sector and multiply economic activities. The Periodical Labour Force Study Report released by the National Sample Survey Office in June, 2019 clearly states that unemployment rose by 3.5 per cent over the figures of 2012-13.

          What is alarming is that only in the year 2017-18, thirty millions or three crores of our working force got failed.  Three crore people in 2017-18 alone lost their jobs and became unemployed.  This figure is really a matter of big concern. 

          Now, what are the tools of job creation provided by this Budget? This is the question now. Like unemployment problem, there is another big crisis looming over us and that is the agrarian crisis. We all know that 55 per cent of our working population, basically, is engaged in the agricultural sector. But what is the contribution of the agricultural sector to our GDP? It is merely 17 per cent. Why does this mean? This means that we have huge disguised unemployment in the agricultural sector. There is a lot of scope to increase and to accelerate the growth of agrarian economy.

          The Prime Minister’s Kisan Samman Nidhi Yojana is a nice policy, but it is  only a subsidy. It is not an investment in the agrarian sector. I come from Assam. About 75 per cent of our farmers in Assam are still settled with a single crop. Assam, probably, has the most fertile land. But if we invest in watershed management, if we invest in irrigation, if we invest in mechanisation, and if we go for multi-cropping, the agrarian income and the rural income will multiply. These are the areas where investment is required and budget remains mum.

          The Finance Minister has actually given us a lot of hope that the job crisis will decrease and the agrarian economy will accelerate because of private sector investment. But where is the private sector investment? There are no signs of optimism in the private sector and .…(Interruptions) Fresh private sector investment plunged to a 15-year low figure. Even public sector’s new projects failed by a staggering 41 per cent in the last five years.

          The public sector projects are being stalled at an all-time figure of 26 per cent. Make in India has been a monumental failure. What would be the boosting formula? The Budget has not provided anything.…(Interruptions)

 

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

… (Interruptions)

SHRI PRADYUT BORDOLOI : I would like to tell you one thing. I come from the North-Eastern Region.…(Interruptions) I just want to say that the great Indian nation strives on pluralism. …(Interruptions) The great Indian nation is not consolidated  by a singular idea or Hindutva. This country is held together when you respect pluralism and recognise it. There is a huge difference between  the core and periphery. From the core, you cannot impose the singular idea to the people of periphery. You have to reach out to them with compassion and empathy. Otherwise, the centripetal tendency of the core will degenerate into centrifugal tendency.…(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI PRADYUT BORDOLOI : There will be a tendency of secession if you do not reach out to  the periphery. You cannot impose a unitary or singular idea on the idea of pluralism.

          I come from Assam, the North-East.…(Interruptions) We have not come here with a begging bowl. We want that the peripheries should be protected. The peripheries should be given due importance with understanding.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRI PRADYUT BORDOLOI: Sir, the special status of the North-Eastern Region has been removed. The North-East Industrial Investment Promotion Policy has been dropped. These were the measures with which  the core reached out to ensure that the regional disparity can be eroded. You have to reach out to the periphery. You can not impose an idea from the core.…(Interruptions) and expect that India will be 'Akhand Bharat'.

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude. Otherwise, the speech will be unfinished.

… (Interruptions)

SHRI PRADYUT BORDOLOI: Sir, that is why, with profound regret, I have to say that the Budget of the Government of India presented by the hon. Finance Minister has failed us. Thank you.

 

श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो (वाल्मीकि नगर): माननीय सभापति महोदय,सर्वप्रथम आम बजट पर बोलने का जो आपने अवसर दिया है, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं । देश की पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, उसके लिए वे बधाई की पात्र हैं । उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जनप्रिय मुख्य मंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी के ‘’सात निश्चय’’योजना में से एक योजना ‘हर घर नल, हर घर जल’ को अपनाने की बात कही है। भारत गांवों का देश है । भारत की आत्मा गांवों में बसती है । गांव,गरीब और किसान के बारे में आम बजट में जिक्र किया गया है । 

आम बजट में किसानों के लिए, गरीबों के लिए सराहनीय कदम उठाया गया है, उसके लिए सदन के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं । महोदय,जहां से मैं बोल रहा हूं, वह न्याय का सबसे बड़ा मन्दिर है । न्याय के मन्दिर में राजनीति से ऊपर उठकर देशहित और जनहित की बातें हमें कहनी चाहिए । सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहना चाहिए । चूंकि इस कार्यवाही को न केवल देश की सवा सौ करोड़ जनता किसी न किसी रूप में देख और सुन रही है, बल्कि सम्पूर्ण विश्व की नजर भी इस कार्यवाही पर है ।

महोदय, आजादी के 70 वर्ष बाद भी समाज में कहीं धूप तो कहीं छाया है,कोई हंस रहा है तो कोई रो रहा है, कहीं गरीबी है तो कहीं अमीरी है । इस खाई को पाटने की आवश्यकता है । इंसान-इंसान को रिक्शे पर ढोता है । अभी समाज में ऐसे भी लोग हैं जो पेट के सहारे ठेला चला रहे हैं । उनको कितना कष्ट होता होगा, यह सदन को सोचना चाहिए । अभी भी देश में ऐसे गरीब हैं जो कंबल और रजाई की जगह चड्ढी और बोरा ओढ़ते हैं । कवि ने कहा है कि – ‘गरीबों की आह में भगवान बसते हैं ।’ अत: हम सभी को गरीबों की सेवा करनी चाहिए । जेठ,बैसाख की कड़ाके की धूप में जब किसान कंधे पर हल और कुदाल लेकर खेत में काम करने जाता है,तो उसके माथे से पसीना टपकता हुआ उसके पैरों के तलवे तक आता है । उसी में भगवान का दर्शन होता है । इसलिए गरीबों,मजदूरों, रिक्शा-ठेला चलाने वाले और समाज के दबे-कुचले लोगों को राहत कैसे हो,इस पर हम सभी को सोचना चाहिए ।

महोदय, मैं बिहार की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं । वर्ष 2000 में बिहार और झारखण्ड का बंटवारा हुआ । सभी प्राकृतिक संपदा, धन संपदा,कल-कारखाने झारखण्ड में चले गए और बिहार में सिर्फ बालू और नदियां ही बचीं । कोसी नदी, गंडक नदी, महानंदा नदी और गंगा नदी की बाढ़ से सारा बिहार बाढ़ की चपेट में आ जाता है । इससे निजात दिलाने की जरूरत है । बिहार के लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में बिहार को काफी मजबूत किया है । बिहार वासियों की आशा भरी नजरें बरबस ही आपकी ओर हैं । देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री को बिहार जैसे गरीब राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए । यदि वे यह दर्जा देते हैं तो उनकी बड़ी कृपा होगी ।

महोदय, मैं जहां से दूसरी बार सांसद चुनकर आया हूं वह संसदीय क्षेत्र वाल्मीकि नगर  के नाम से जाना जाता है । यह क्षेत्र महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि,लव-कुश की जन्मभूमि, चाणक्य की कर्मभूमि है । वाल्मीकि नगर हिमालय की गोद में अवस्थित दर्जनों नदियों से युक्त मनोरम स्थल है । यह महात्मा गांधी की कर्मभूमि के नाम से भी विख्यात है । यहां चार लाख लोग थारू आदिवासी जनजाति समाज के हैं, जो काफी मेहनती होते हुए भी गरीब हैं । इस क्षेत्र के विकास के लिए माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने समेकित थरुहट विकास अभिकरण बनाकर इस क्षेत्र का काफी विकास किया है, फिर भी यह क्षेत्र पिछड़ा है ।

          महोदय, यह क्षेत्र दर्जनों पहाड़ और नदियों से घिरा हुआ है । अनेक नदियों पर बड़े-बड़े पुल बनाने की आवश्यकता है । यहां जनजाति के लोग रहते हैं,जिनको एक प्रतिशत का आरक्षण मिला है । वहां के जनजाति के लोग आरक्षण बढ़ाने की मांग करते हैं । सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए । थारू वनवासी लोग खेलकूद,संगीत और नाच-गाने में बहुत अधिक अभिरुचि रखते हैं । इसके लिए क्षेत्र में स्टेडियम बनाने की जरूरत है । हमारे क्षेत्र में अभी भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है । केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए ।

माननीय सभापति: प्लीज समाप्त कीजिए ।

श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो : महोदय, क्षेत्रवासियों की मांग है कि केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना यथाशीघ्र करवाई जाए । संचार के लिए इस क्षेत्र में अभी तक टावर नहीं लगा है । यहां टावर लगाने की व्यवस्था अतिशीघ्र की जानी चाहिए । नरकटियागंज में रक्सौल, गोरखपुर और सीतामढ़ी से ट्रेनें आती हैं,लेकिन वहां से कोच की धुलाई और सफाई का काम नहीं हो पाता है । अत:इसकी भी व्यवस्था की जानी चाहिए । बगहा रेलवे स्टेशन पर वीआईपी रूम की आवश्यकता है ।

माननीय सभापति: प्लीज कनक्लूड कीजिए ।

श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो : महोदय, नरकटियागंज स्टेशन पर फूड प्लाजा की व्यवस्था होनी चाहिए । इस क्षेत्र में गोरखपुर,उत्तर प्रदेश से होते हुए बगहा,नरकटियागंज,बेतिया, मुजफ्फरपुर होते हुए …(व्यवधान)

माननीय सभापति: रेलवे मिनिस्ट्री का अगला डिसक्शन है, उसमें आप बोल सकते हैं ।

श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो: पटना तक पूर्ण रूप से ट्रेनें चलती थीं, आज ट्रेनें बंद हैं । जैसे ट्रेन संख्या 55042 डाउन गाड़ी पैसेंजर और गाड़ी संख्या 55041 पाटलीपुत्र से संध्या 6 बजे चलकर बगहा सुबह 4.30 बजे पहुंचती थी, वह बंद है । उसको चालू करने की जरूरत है । ट्रेन संख्या 55030 गोरखपुर से चलकर बगहा,नरकटियागंज,बेतिया होते हुए मुजफ्फरपुर सुबह पहुंचती थी ।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, you can speak on this point during the Railway Budget.  We are going to discuss it separately.  Now, please conclude.

श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो : हम मांग करते हैं कि उसकी आवश्यकता है ।

          महोदय, अंत में उपर्युक्त सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए, सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए । साथ ही एक बात कहना चाहते हैं कि चम्पारण जिला गन्ना उत्पादक है । वहां की चीनी मिलें गन्ने का दाम नहीं दे रही हैं । किसानों में आक्रोश है ।

 

SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR):  Hon. Chairman, Sir, I consider it to be my privilege to be able to speak in this august House on our Government’s Budget, which was presented to this House by Madam Nirmala Sitharamanji on 5th July, 2019.  This particular Budget is the reflection of the extraordinary balance between intent and content, vision and provision. 

          I am reminded of a line from Victor Hugo, a French poet, who had said: ‘No power on earth can stop an idea whose time has come.”  Now, I would definitely like to put in here that the time of crystallisation of hon. Prime Minister’s idea of ‘New India’ has come.  This particular Budget provides the building blocks for ‘New India’.

18.34 hours                            (Shri Rajendra Agrawal in the Chair)           If you read the Budget, five words actually stand out.  They are very powerful words. One is ‘aspirational’; Number two is ‘structural’; Number three is ‘transformational’; Number 4 is ‘inclusive’; and Number 5 is ‘sustainable’.

It is a highly aspirational Budget.  We are talking of a $ 5 trillion economy, which would be achieved by 2024.  But at the same time, this particular aspiration is an affirmation of Prime Minister’s slogan: ‘Reform, Perform and Transform’; and this is something, which Prime Minister is not leaving for the successive Governments to realise.  He is basically calling upon the collective will of the people of India, collective strength of the people of India and collective energy of the people of India to transform our country into a middle level economy.

So, from here, I would like to list out some of the points. There is paucity of time, I understand.  But I would definitely like to place before this House some of the issues that actually are brought out very well in this particular Budget of ours.

Sir, there is a discourse; there is a declaration of Rs. 100 lakh crore for infrastructure development by 2024.  The Budget Speech also talks of formation of an expert committee which will look into the ways and means of resource mobilisation which is definitely a very good step in the right direction. 

Thirdly, I was quite amused in the morning when hon. Member, Mr. Shashi Tharoor, talked of suit-boot-ki-sarkar.  This particular Budget is focussed on dwelling upon gaon, garib aur kisan.  The other day, during the weekend, I have been to one of the villages in my Constituency.  Many villagers were there.  One of the villagers stood up and said: “We are getting five things from the Government: First is the toilet, second is the cooking gas facility, third is roof over our head, fourth is electricity and fifth is the piped water supply by 2024.  What more do we need?”, and he said: “Please go to Delhi and convey our gratitude to hon. Prime Minister.” This is the message from the villagers of my Constituency, Bhubaneshwar in Odisha.

We are talking of a new Education Policy.  We are talking of the Higher Education Commission.  This, particular, Commission is very much required.  In fact, if we are talking of getting all the students from foreign countries, as many students as possible come to India and study, this is a very welcome move and a welcome initiative of the Government of India.  I would like to place before the House that by rough estimates, eight billion to ten billion dollars are spent by Indian students who are studying outside.  If we are able to have institutes of academic excellence here, our children will not go outside and children from outside will come here.  So, we will be earning foreign exchange on the one hand and saving our foreign exchange on the other.

The Budget also talks of the National Research Foundation.  The National Research Foundation is a right step in the right direction.  We have to fund; we have to coordinate; and we have to promote research and development in the country.  I would like to point out here that this is a very timely intervention of the Government and we must commend the efforts of the Government and the hon. Finance Minister for this because India is spending 0.88 per cent of the expenditure whereas Sweden is spending 4.1 per cent of the expenditure.  USA is spending 2.8 per cent of the expenditure and, I think, it is China is spending 2.1 per cent of the expenditure. So, it is the right time to think about promotion of research and development in the country.  We need to align with emerging areas of bio-technology, bio-engineering, robotics, and artificial intelligence which this, particular Government, our Government, is planning to do in the days to come.

I would like to talk about the self-help groups.  I would like to talk about the PMGSY.  I would also like to talk about Green Budgeting.  We never ever heard of Green Budgeting.  In fact, my predecessor, the earlier speaker from my Party, had already said about SHGs.  It is a wonderful thing.  We are going one step ahead of the National Rural Livelihood Mission.  We are talking of Rs. 5,000 overdraft.  We are talking of Rs. 1 lakh to one particular SHG member under the MUDRA Scheme.  We are talking of interest subvention for all the districts of the country. This is a very welcome step. 

I would also like to mention about the PMGSY.  The other day, the hon. Finance Minister mentioned on the Floor of the House that as far as PMGSY is concerned, we have started constructing 130 kilometres to 135 kilometres of roads per day.  Keeping in view the fact that this is a wonderful intervention of the Government connecting all the roads, all the farm networks, connecting our farmers to the markets, this particular Government, our Government, has, actually, earmarked Rs. 80,250 crore.  It will be constructing 1,25,000 kilometre of roads in the days to come. 

I would also like to mention here about Green Budgeting. We are talking of solid waste management.  We are also talking of the usage of plastic waste in the PMGSY roads.

          These are very welcome initiatives.  We are talking of reducing of GST and bringing GST down from 12 per cent to five per cent so that consumers can afford electric vehicles.  These are very welcome steps, path-breaking initiatives and hon. Prime Minister and the entire team needs to be commended for this initiative.

          Let me honestly tell you, I was hearing all my friends since morning.  We were all sitting and we were all listening to them.  Let us all work together in such a manner that we unitedly disprove that cynicism is the national disease of India.  We should not be cynics; we should not be pessimist.  In fact, I am reminded of Helen Keller.  The other day I was going through one of her books.  She said: “No pessimist ever discovered the secret of the stars, or sailed to an uncharted land, or opened a new heaven for the human spirit”.  Let us not be pessimist.  Let us be optimist; let us rise to commend and let us say that this is a wonderful Budget.

          The recapitalisation of banks by pumping in Rs. 70,000 crore is a wonderful initiative.  I must say this because we are ensuring credit flow and we are also ensuring that there are greater levels of private investment.  This is something which we really need to commend the Government about. 

          If you look at the Budget, there is the highest-ever allocation to agriculture sector.  How do we call it ‘suit-boot ki Sarkar’?  How do we call it theSarkar of big businessmen?  We are talking of garib; we are talking of kisan; we are talking of gaon; we are talking of vendors in the urban areas; we are talking of youth; we are talking of women.  All the vulnerable sections of society are being taken care of.  I would like to mention here that this is a huge budget and there is the highest-ever allocation to agriculture sector which includes Rs. 87,000 crore under the PM-KISAN scheme which is a very welcome step.  We are talking of reforms through e-NAM.  We are talking of reforms through APMCs.  We are talking of 10,000 farmer-producer organisations. These are wonderful steps. 

          This particular Budget is different from other Budgets of pre-2014 Governments.  There are two things which I would like to mention here.  We are not talking of vast schemes and grandiose theories.  Vast schemes and grandiose theories will not achieve the same benefits as the accumulation of smaller, consistent and attainable goals.  This particular Budget indicates that our country should be an example of what the sum would look like when all the smaller parts that actually work are added up. 

          I am really very thankful to the entire team of hon. Finance Minister.  Under the direction of hon. Prime Minister, a wonderful document has been prepared.  This particular Budget is a great document.  Let me honestly tell you, this particular Budget is not a collection of numbers.  In the morning, some of my friends were saying, “Where are the numbers?  Earlier there were numbers; there are no numbers.”  It is not a question of giving numbers.  It is an expression of the values and aspirations of our Government, of our people.  So, this Budget is of a very high quality and we should commend the Government for it.

          I have worked in the Rural Development Department for five years; I had the privilege of handling MGNREGA.  We were talking of water conservation; we were talking of Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY).  We were talking of ‘per drop, more crop’ idea of hon. Prime Minister.  We have graduated to the next level now.  We are consolidating all the Departments working in ivory towers of isolation and we are talking of a Jal Shakti Mantralaya which is a wonderful initiative.

          If there is a third world war, it is said, it will be around water.  We are aware of the depleting water levels.  We are aware of the erratic monsoon.  There are many questions in the Lok Sabha in the last couple of days, I am seeing, on the issue of less water in the reservoirs. So, we are going to face a terrible water crisis.  Just think of the foresightedness of this Government, our Government.  I am so proud that I am a part of this Government.  

          I am proud to be part of the hon. Prime Minister’s team. This particular Government has understood the need for working towards water conservation and water management, and that is why, we have the Jal Shakti Ministry. That is why, all provisioning has been given for ensuring piped water supply to every household by 2024. It reflects the courage of conviction. Otherwise, it is very difficult. We are talking of seven lakh villages. We are talking of 69 per cent of the population of our country. What courage of the Government to say that these five things—I counted them—will be given to each household! I will repeat them. We are talking of toilets; we are talking of cooking gas; we are talking of electricity; we are talking of a roof over head; and we are talking of piped water supply. What more do we require? It requires courage of conviction which has been shown by the Government in vast measure. This particular Budget needs all appreciation.

HON. CHAIRPERSON: Now, you please conclude.

SHRIMATI APARAJITA SARANGI: Please give me one minute more.

          Coming to houses, earlier, 1.56 crore houses were built and 1.95 crore houses are being built again. We are fixing targets and we are monitoring it. Last but not the least, I find there is sustainability; and there is continuity in this Budget. This is not a stand-alone Budget. There was this great Government from 2014 to 2019. Many initiatives were taken. We want to solidify them. We are not talking of vast schemes and grandiose theories. We want to ensure that all these endeavours, all these exercises that were taken earlier, all the schemes that had been started by the hon. Prime Minister, continue. So, that is about the schemes.

          Sir, let me end by saying this. This is obviously off the mark but please allow me because I represent Bhubaneswar; and I represent Odisha. I am very proud of it. I must say and I would put it very humbly that my State, Odisha should be part of the National Nutrition Mission and it should adopt the Ayushman Bharat scheme. The State Government has not actually gone into these two schemes, although the Central Government has been telling the State Governments to be part of the National Nutrition Mission and Ayushman Bharat scheme. I just pray to God that good sense prevails and the State Government decides to be part of these two schemes.

          I would definitely say that this particular Budget is a pragmatic Budget and there is absolutely no reason why anybody would criticize this Budget. It is rhetoric; and it is verbose. They just keep standing and saying anything about this Budget. But this is one of the best Budgets. This is the best Budget because it talks of the farmers; it talks of the youth; it talks of the rural artisans; and it talks of the small shopkeepers. Our small shopkeepers and our vendors are also being taken care of. Thank you very much.

                                                                                                           

SHRI TOKHEHO YEPTHOMI: Mr. Chairman, Sir, I rise to participate in the General Discussion on the Budget presented to this august House on 5th of July, 2019.

          Hon. Chairman, Sir, the Budget presented by the hon. Finance Minister is a very calculative and a balanced Budget. As I look at the Budget speech given by the hon. Finance Minister, it is first of its kind that has been presented in this august House.

In the last five years, the hon. Prime Minister has been talking about cashless transaction in the country. I have also been thinking how this cashless transaction will be successful in the coming days. But the vision of the hon. Prime Minister is going a long way. The hon. Finance Minister has proposed to impose two per cent tax on those people who withdraw more than Rs.1 crore at a time.

          This is a strong step that has been taken by the hon. Finance Minister. By implementing it, first, the Government will be able to control the circulation of counterfeit money in the country; secondly, this will improve tax collection and thirdly, this will encourage people to avoid cash transactions. I also commend the proposal of the Government to impose two per cent tax on cash withdrawal of more than Rs.1 crore from a bank account in one financial year. It will encourage people to have easy transactions and avoid cash payments.

          The hon. Finance Minister has presented a Budget with a focus on India’s 10-point ‘Vision for the Decade’ to take this country to a new height.

          The hon. Member who spoke earlier has raised an important issue that the hon. Finance Minister has focussed on agriculture sector. The Government in its Budget has proposed to give more importance to strengthen agriculture, develop infrastructure, and support private entrepreneurs. Therefore, the Government has increased the budget allocation for the Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare by over 78 per cent to Rs.1.39 lakh crore. This has been proposed in order to help the farmers and also to uplift the poor and down-trodden people in our country. Thus, more attention has been given to agriculture sector.

          I would also like to raise an important issue on the natural rubber farming in our country, especially in the southern State of Kerala and some North-Eastern States. For the last five or six years, a little over 13,000 lakh natural rubber farmers and a little over five lakh workers have been severely affected because of huge natural rubber import from other countries. If this trend continues, these farmers and workers will remain badly affected.

          According to a report, the import of natural rubber in 2008-09 was 77,762 lakh tonnes which has increased manifold and reached 5,82,351 tonnes in 2018-19. Thus, the increased import of natural rubber over last 10 years has affected these farmers and workers severely.

          The import of natural rubber from other countries will have to be reduced. Unless that is done, there will be no improvement in the conditions of natural rubber farmers and workers in India. Unless the import is reduced, India will remain fully dependent on foreign countries for its strategic raw material. Therefore, I would humbly request the hon. Finance Minister to look into it and reduce the import of natural rubber from other countries.

          Sir, in the last speech of hon. President addressed to Members of both Houses of Parliament on 20th June, 2019, he made a special mention about the development of infrastructure in the North-East, to encourage the farmers in the North-Eastern States and to encourage tourism in the North-Eastern States. When I look at the fund allocation under Demand No. 22 for the Ministry of Development of North-Eastern Region, I find that it is only Rs. 3,000 crore. Even the year before, in 2017-18, it was Rs. 3,000 crore. In 2018-19, it was only Rs. 2,865 crore. This year also, it is only Rs. 3,000 crore.

          As I look at the outcome of the Budget 2019-20, the split of this amount of Rs. 3,000 crore is as follows: the North-Eastern Council gets Rs. 885.18 crore; Central pool of resources gets Rs. 666.17 crore; and North-East Special Infrastructure Development Scheme gets Rs. 694.65 crore. When the hon. President of India and the hon. Prime Minister of India have given so much importance to infrastructure development in the North-Eastern States, if the fund allocation remains stagnant at this amount for the North-Eastern States, it will take a long time for them to come up and develop their region.

          If this small Budget allocation goes by the size of the States, naturally, Assam, being the biggest State among the eight North-Eastern States, will get a chunk of funds out of this allocation for the North-Eastern States. I had shared this in my previous speech also. Among eight North-Eastern States, only the State of Assam has railways and airlines, but they do not have waterways while rest of the seven North-Eastern States depend on road transport. Unless road transport is improved in the North-Eastern States, we cannot come at par with rest of the States in the country. Therefore, I want to make a humble request and suggestion to the hon. Finance Minister and hon. Prime Minister to kindly revise the Budget allocation for the development of the North-Eastern States in the coming days.

          With these few words, Sir, I thank you for giving me time to participate in the debate on Budget. Thank you.

                                                                                                             

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): सभापति महोदय, धन्यवाद । मैं आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने बजट पर जो चर्चा हो रही है, उसमें भाग लेने का मुझे मौका दिया ।

          महोदय, प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देशहित में जो बजट पेश किया है,इस बजट से गाँव,गरीब और किसान खुश हैं । आज लोगों को यह विश्वास हो चुका है कि नरेन्द्र भाई मोदी सरकार जो कहती है, वह करती है । नरेन्द्र भाई मोदी जी ने जो कहा, वह करके भी दिखाया । इसीलिए,लोगों ने आज नरेन्द्र भाई मोदी जी को प्रचण्ड बहुमत देकर सरकार बनाने का मौका दिया है । पहले भी सरकारें बनती रही हैं । पर, उनकी कथनी और करनी में अन्तर होता था । आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो स्लोगन लगाए गए, लोगों को  72 हजार रुपये तक देने का भी प्रलोभन दिया गया, लेकिन लोग जानते थे कि ये सिर्फ कहने वाले हैं, कुछ देने वाले नहीं हैं । जो देने वाले हैं, वे चाहे 6,000 रुपये ही देंगे,पर वे देंगे । ये कहेंगे, पर देंगे नहीं,इसलिए लोगों ने नरेन्द्र भाई मोदी जी पर विश्वास करते हुए नरेन्द्र भाई मोदी जी की प्रचण्ड बहुमत की सरकार यहां पर बनाई है ।

19.00 hrs           महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हर वर्ग के लिए इस बजट में प्रावधान रखा गया है, विशेष तौर पर इसमें मध्यम वर्ग के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं । विशेष तौर पर इस बजट में कोई नया टैक्स न लगाकर मध्यम वर्ग को राहत दी गई है । आज महंगाई बढ़ नहीं रही है, बल्कि वह कम ही है, उसे रोक कर रखा गया है । इससे भी हमारे मध्यम वर्ग को काफी राहत मिल रही है । आज मध्यम वर्ग के जो खर्चें हैं, वे कम हुए हैं । इन योजनाओं के साथ ही यह काम हो पाया है । यह एक ऐसी सोच और साफ नेक-नीयत के कारण ही हो पाया है ।

          महोदय, हमारे देश में एक बहुत बड़ी संख्या गांवों में रहती है । उन गांवों में गरीब हैं, किसान हैं, महिला हैं, नौज़वान हैं । इनकी पहले कोई सुध नहीं लेता था । मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार ने इनके उत्थान के लिए एक नहीं, बल्कि अनेकों कदम उठाये हैं । अगर मैं उज्ज्वला योजना की बात करूँ,मुझे आप थोड़ा-सा समय दें, तो मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों उज्ज्वला योजना के माध्यम से फ्री में गैस चूल्हा और सिलेंडर बांटे जा रहे थे । मुझे भी मौका मिला और वहां गया तो देखा कि वहां पर लाइन लगी थी, बारी-बारी से माताएं-बहनें आ रही थीं और अपना-अपना गैस चूल्हा और सिलेंडर लेती जा रही थीं । वहां एक माता लाइन में लगी हुई थी, लेकिन वह रो रही थी । मैंने अपने साथ बैठे कर्मचारी से पूछा कि क्या इस माता जी का नाम उस लिस्ट में नहीं है? वह बहन क्यों रो रही है?  उसको बुलाया गया और उनसे कहा गया कि यदि आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आप चिंता मत कीजिए । आने वाले दूसरी लिस्ट में आपका नाम भी आ जाएगा और आपको गैस चूल्हा तथा सिलेंडर मिलेगा । तब वह कहने लगी कि ऐसी बात नहीं है, मैं रो नहीं रही हूं, बल्कि मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ रहे हैं । मैंने जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि मुझे गैस चूल्हा और सिलेंडर फ्री में मिलेगा । आज हमारे नरेन्द्र भाई मोदी जी ने हम पर यह उपकार किया है, इसलिए मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ रहे हैं । मैं चाहती हूं कि मेरी उम्र नरेन्द्र भाई मोदी जी को लग जाए और वह देश की सेवा ऐसे ही करते रहें ।

          महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि यह जो गरीब वर्ग है, इनकी पहले सुध नहीं ली गई । आज जो गरीब घर से गरीबी देखकर आगे बढ़े हैं, जिन्होंने देश-दुनिया देखी है, उनको ही मालूम हैं कि गरीबी क्या होती है और उनके सुविधा के लिए क्या करना चाहिए ।

          महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि आज माताएं-बहनें बड़े सुख-चैन से जीवन व्यतीत कर रही हैं । उन माताओं-बहनों के लिए नरेन्द्र भाई मोदी जी ने एक नहीं, बल्कि अनेकों योजनाएं चलायी हैं । उनमें शौचालय बनाने की योजना है, पेंशन की योजना है और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की योजना है । आज इस बजट में जो प्रावधान रखे गये हैं, मेरी कई बहनों से बात हुई है, उन्होंने बताया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बने थे, हम काम करते थे, हमें कुछ पैसा भी मिलता था, लेकिन आज उन्हें एक लाख रुपये लोन के तौर पर दिया जाएगा । गांव की एक बहन के लिए यह एक बहुत बड़ी बात है ।  वह उससे अपना बिजनेस चला सकती है, वह अपने बच्चों की पढ़ाई करा सकती है और फिर पैसा वापस भी कर सकती है ।

 मेरा आपके माध्यम से यही कहना था कि आम आदमी और गरीब आदमी की छत के लिए यह रास्ता नरेन्द्र भाई मोदी जी ने अपनाया । आज गरीब आदमी बताते हैं कि उन्हें मकान मिल गया है, तो बेटी का रिश्ता भी मिल जाएगा । जब एक गरीब आदमी के घर में छत न हो,तो उसके सामने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए भी परेशानी आती है । उसने बताया कि अब मकान मिल गया है, तो रिश्ता भी मिल जाएगा । मैं नरेन्द्र भाई मोदी जी से बहुत ही खुश हूं । कितनी परेशानियां थीं, लेकिन पहले की सरकारों में ऐसी कोई सोच ही नहीं थी कि देश की गरीब जनता के लिए भी कुछ किया जाएगा ।

          यदि हम बिजली क्षेत्र की बात करें, तो सौभाग्य योजना के माध्यम से आज पहाड़ों पर रहने वाले गरीब जनता के लिए भी फ्री में कनेक्शन देना, खंभा लगाना, सर्विस लाइन भी लगाने का काम हो रहा है । उन्हें एलईडी के बल्ब भी मिल रहे हैं । आज उनका भाग्य ही खुल गया है । उनको और क्या चाहिए? इसीलिए,उन्होंने नरेन्द्र भाई मोदी जी पर विश्वास करके उनको देश का नेता माना है । अभी हमारे एक साथी प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की बात कर रहे थे । अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद, हमने देखा कि यूपीए सरकार के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की क्या दुर्दशा हो गई थी । दस-दस सालों से जो रोड्स शुरू हुए थे, वे वहीं के वहीं ठप्प पड़े हुए थे ।

सभापति जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब पिछले दिनों ही पैसा मिलना शुरू हुआ, तो आज देश में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से एक लाख पच्चीस हजार किलोमीटर रोड्स बनेंगी । उससे क्या होगा?

जो स्कूल है, वहां पर टीचर नहीं पहुंच पाता,अगर अस्पताल है, तो वहां स्टाफ नहीं पहुंच पाता, अगर कोई माता-बहन गर्भवती है, तो वहां एंबुलेंस नहीं पहुंच पाती । ऐसी कई सारी सुविधाएं हैं, जो शहरों में होती हैं । गांव के लोग शहरों की तरफ पलायन करना शुरू कर गए थे । अब प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से शहरों से भी बेहतर सुविधा गांव में मिलेगी और गांव के लोग अपने गांव में ही रहेंगे । वे अब शहरों की तरफ पलायन नहीं करेंगे । ये सारी सुविधाएं पहले गांवों में नहीं म‍िलती थीं । नरेन्द्र भाई मोदी जी कहते हैं - सबका साथ,सबका विकास और सबका विश्वास । नरेन्द्र भाई मोदी जी ने पिछले पांच वर्षों में सबका साथ दिया,सबका विकास भी किया और सबका विश्वास भी जीता ।

महोदय, अब हर घर में नल और हर नल में जल की बात हो रही है । यह कोई छोटी बात नहीं है । यह बहुत बड़ा चैलेंज है । नरेन्द्र भाई मोदी चैलेंज लेने के लिए प्रख्यात हैं । वे चैलेंज लेते हैं । यह बहुत बड़ा चैलेंज है । इसके लिए जल-शक्ति मंत्रालय का अलग से गठन किया है । हर घर में पानी हो, लोगों को साफ-सुथरा पानी मिले, नल भी हो, इसकी चिंता उन्होंने की है । मेरी देशवासियों से भी प्रार्थना है कि यह बहुत बड़ा अभियान है, देशवासियों को भी जल-संरक्षण में सहयोग करना होगा, तभी इस अभियान को हम पूरा कर पाएंगे ।

यहां पर हमारी बहन बहुत अच्छा बोल रही थीं । उन्होंने मनरेगा की बात की । हम जानते हैं कि कांग्रेस सरकार में एमजीनरेगा के माध्यम से कैसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया था । एमजीनरेगा भ्रष्टाचार का एक केन्द्र बन चुका था । जो काम करने वाले लोग थे, उन्हें पैसा नहीं मिलता था । उस पैसे को दूसरे बिचौलिए ले जाते थे । नरेन्द्र भाई मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से उनके खातों में पैसे भेजने शुरू किए,तो अब गरीब की स्थिति ठीक है । पहले गरीब, गरीब होता जा रहा था और बिचौलिया मजे लूट रहा था ।

साथियो, नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार गरीबों के हित में फैसले ले रही है । उनकी मजदूरी का पैसा उनके खाते में जा रहा है । आज मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे यहां 50 वर्षों से रिफ्यूजी दर-बदर की ठोकरें खा रहे थे । उनको वोट बैंक के नाते ही इस्तेमाल किया जाता था । मैं अंत में कहना चाहता हूं कि नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार ने उन रिफ्यूजियों की सुध लेते हुए,उनका मान-सम्मान करते हुए साढ़े 5 लाख रुपए एक-एक परिवार को देने का काम किया । वहां भी भ्रष्टाचार होता, लेकिन डिजिटल इंडिया के नाते अब वे खुश हैं कि उनके खाते में डॉयरेक्ट पैसा जा रहा है । भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश वहां पर नहीं रही है । 

मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं । हमारे भाई अनुराग ठाकुर जी का भी इस बजट में सहयोग है । इन्होंने देश हित में जो बजट पेश किया है, इसका मैं समर्थन करता हूं । कुछ डिमांड्स जम्मू क्षेत्र की हैं । वहां पानी की किल्लत है । वहां मेट्रो की जरूरत है । चिनाब वाटर सप्लाई स्कीम के लिए जरूर यहां पैसा रखा जाए,ताकि जम्मू शहर को भी स्वच्छ पानी मिले । आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । जय हिंद, जय भारत ।

       

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली):सभापित महोदय, मैंआपका हृदय सेबहुत-बहुतआभार व्यक्तकरता हूं । वर्ष2019-20 काजो बजट हमारीमाननीय फाइनेंसमिनिस्टर निर्मलाजी ने पेश किया, उसकेसमर्थन में बोलनेके लिए मैंखड़ा हुआ हूं । उस बजट केअंदर इतना पैसा, कहां, कैसेआया, अधीरभाई, वहइसी मोदी सरकारसे ही सम्भवहो सकता था, यहआपको मानना पड़ेगा । यह बजट चहुंमुखीऔर सबके हितका बजट है ।…(व्यवधान) अष्टमुखी । …(व्यवधान) हर वर्ग के किसी भी क्लास को देश के अंदर इस बजट में छोड़ा नहीं गया और पिछले पांच वर्षों के शासन में भी नहीं छोड़ा गया । सरकार ने जो यह बजट पेश किया है, वह इस बात का द्योतक है कि सरकार की जितनी लोकप्रियता है,उस लोकप्रियता के तरीके से ही सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह समझते हुए कार्य किया । उसने जो कार्य किया, वह केवल सरकार चलाने के लिए ही बजट पेश नहीं किया या काम नहीं किया । पांच साल में, वह सरकार चले न चले,माननीय प्रधान मंत्री जी ने चिंता नहीं की । ऐसे निर्णय लिए कि देश चलना चाहिए और देश आगे बढ़ना चाहिए । ये निर्णय देश के प्रधान मंत्री जी ने लिए थे ।  

नोटबंदी के निर्णय के बारे में ये लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे । पचास सालों से …* जीएसटी के निर्णय के लिए बारह साल से कांग्रेस गिड़गिड़ा रही थी । भगवान श्री राम भी चौदह वर्ष के बाद बनवास से लौट आए थे, लेकिन ये बारह वर्ष में जीएसटी लागू नहीं कर पाएं । अगर इसके लिए किसी ने हिम्मत जुटाई तो वह छप्पन इंच के सीने वाले प्रधान मंत्री मोदी साहब और उनकी कैबिनेट ने जुटाई कि हम जीएसटी लागू करेंगे । इस देश में एक ही टैक्स होगा, इन्सपेक्टर राज से छुटकारा मिलेगा, भ्रष्टाचार से छुटकारा मिलेगा,छोटे-छोटे व्यापारी जो देश को आगे बढ़ाना चाहते थे, देश के अंदर उनके हरासमेंट को रोका जाए । चुंगियों के माध्यम से लोगों को छह-आठ घंटे तक चुंगियों पर खड़ा रहना पड़ता था । वे देश के विकास को रोकते थे, वर्ष 2014 में डॉयरेक्ट टैक्स से 6.80 लाख करोड़ रुपये आया करते थे, जीएसटी लागू होने से वर्ष 2018-19 में देश के अंदर डॉयरेक्ट टैक्स के माध्यम से 11.37 लाख करोड़ रुपये का टैक्स प्राप्त हुआ । इससे देश का विकास आगे बढ़ रहा है । सरकार ने जो बजट पेश किया है, सरकार ने जो कार्य किया है, योजना के तहत कार्य करने की मानसिकता रही है । जीएसटी के माध्यम से देश का रेवेन्यू 90 परसेंट आंका गया है । पहले राज्यों का जो रेवेन्यू जेनरेट होता था,वह जीएसटी लागू होने के बाद चौदह परसेंट ज्यादा हुआ है । यह सरकार की कार्यशैली और नीयत दर्शाता है कि हम लोगों को विकास करना है और देश को आगे बढ़ाना है ।

          जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, दो सीटें लोक सभा में थी, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम करता था । जब हम लोगों को देश निर्माण की बातें बताते थे,राष्ट्र हित की बात करते थे तब हमारा मजाक उड़ाया जाता था । मैं उनसे कहा करता था “मेरे लफ्जों से न कर मेरे किरदार का फैसला तेरा वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत बताते-बताते तेरा वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत ढूंढ़ते-ढूंढ़ते”   महोदय, ये हमारी हकीकत कहां ढूंढ़ पाएंगे?कभी माला जपते हैं, कभी जनेऊ डाल लेते हैं,कभी प्रचार के लिए गंगा जी में उतर जाते हैं,गंगा जी में किश्ती से जाते हैं, कभी बद्रीनाथ का दर्शन करने जाते हैं । इनका वजूद मिट जाएगा कि हम किस मानसिकता के लोग हैं । सरकार 133 करोड़ देशवासियों के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए, राष्ट्र के विकास को आगे बढ़ाते हुए वंचित,उपेक्षित और दलित के उत्थान के लिए बजट लेकर आई है । मैं पहले एमएलए होता था । आजकल एक मुख्य मंत्री हैं । माननीय सदस्य चले गए वरना शोर मचाते । मैं कह देता कि एक राज्य के मुख्य मंत्री और रेल मंत्री हुआ करते थे । माननीय ई अहमद रेल राज्य मंत्री थे । तुगलकाबाद में एक रेलवे कॉलोनी है । रेलवे कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा तंत्र है । गरीब लोगों को एक स्थल से गंतव्य स्थल तक पहुंचाने का काम करती है । उसके कर्मचारी उस कॉलोनी में रहते हैं । चालीस सालों से उस कॉलोनी में सड़कें नहीं बनी थीं, बच्चों की शादी के लिए बारात घर नहीं था, कोई पार्क नहीं था । इसी प्रकार से पचास हजार की बस्ती के लोग ओखला औद्योगिक क्षेत्र में रेलवे क्रासिंग क्रास करके आते थे, लोगों की मौत हो जाती थी । वे लोग फुट ओवर ब्रिज चाहते थे । चालीस साल से लोग गिड़गिड़ा रहे थे । मैं एमएलए रहते हुए दोनों मंत्रियों से मिला । उसके बाद खड़गे साहब मंत्री बने,मैं उनसे भी मिला । मुझे जवाब क्या मिलता था कि पैसा ही नहीं है, रेलवे के पास पैसा नहीं है, हम कैसे फुट ओवर ब्रिज बनाएं, कहां से विकास करें । देश की दक्षिणी दिल्ली की जागरूक जनता ने मुझे आर्शीवाद दिया । पार्टी नेतृत्व ने मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया । मैं एमपी बनने के बाद रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी से मिला, मैंने कहा कि मेरे यहां दो समस्याएं हैं । उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं,उन्होंने एक शब्द और एक बार भी नहीं कहा कि पैसा नहीं है । मनोज सिन्हा जी ने उस रेलवे फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास करके एक वर्ष के अंदर उद्घाटन कर दिया । हम एक पुल मांगने गए थे, उसके साथ बिजवासन और पुल प्रह्लादपुर में दो औेर पुल पर काम चल रहा है । तुगलकाबाद में आप रेलवे कॉलोनी जाकर देखिए । मैं अधीर भाई से कहूंगा कि दादा मेरे साथ एक बार चल कर देखना,इतना बढ़िया पार्क है, बचपन में कभी बुद्धापार्क गए होंगे, वह भी उतना बढ़िया पार्क नहीं है । बारात घर एयरकंडीशन्ड है । उसी प्रकार से सभी सड़कों का निर्माण हो रहा है । इस बजट में इच्छाशक्ति और मानसिकता बता देना चाहता हूं । मैंने कहा, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एक कॉलेज खोलना है ।

वाइस चांसलर इनकी ही मानसिकता के व्यक्ति थे । मैं उनसे मिलने गया, कहने लगे कि कैप लगा हुआ  है, कॉलेज तो खुल ही नहीं सकता है । मैंने कहा कि यह कौन सी कुरान की आयात है, जो मिटने से दंगे हो जाएंगे । आप कैप हटा दीजिए,कॉलेज खोलिए । वह सुनने को ही तैयार नहीं थे । मैं आदरणीय मंत्री स्मृति ईरानी जी के पास गया, मैंने कहा – मैडम, गांव के बच्चे पढ़ने नहीं आते, कॉलेज की आवश्यकता है,एक दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज खुलना चाहिए । उन्होंने भी वही शब्द बोले – क्या यह कोई कुरान की आयात नहीं है, इसे हटाइए ।

          महोदय, ये लोग 40 साल से दिल्ली विश्विद्यालय का कॉलेज खोलने का काम नहीं कर पाए  और इस सरकार के रहते भाटी में कॉलेज के लिए 40 बीघा जमीन की मंजूरी के बाद निर्माण शुरू हो गया । अधीर दादा,अब हम आपको क्या बताएं, आप हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं । आप 60-70 साल का रोना रोते रहते हैं,इससे कुछ मिलने वाला नहीं है ।

          इंडिया इंटरनेशनल सैंटर 25,000 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है । जब देश आजाद हुआ,तब से प्रगति मैदान बना हुआ है । सार्क की मीटिंग हो, जी-19 की हो या कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन हो, 25,000 करोड़ रुपये की लागत से दक्षिणी दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सैंटर का काम शुरू हो गया है । माननीय प्रधान मंत्री जी की इच्छाशक्ति से हमारा देश अग्रणी देशों में आना चाहिए । 60 साल में एक प्रगति मैदान बना और अब पांच सालों में यह 200 बीघे में बनाया जा रहा है । यहां पांच लाख लोगों को रोजगार मिलेगा । 10,000 लोगों के लिए सिटिंग के साथ स्टेडियम से लेकर फाइव स्टार होटल तक का निर्माण हो रहा है ।

          दिल्ली में जाम लगता था । दिल्ली में बाहर से इतना ट्रैफिक आता था,ईस्टर्न पेरिफेरल,वैस्टर्न पेरिफेरल,यह इन ही की योजना थी । खड़गे साहब रोया करते थे कि आप तो ऐसे कह रहे हैं कि हमने जैसे कुछ किया ही नहीं,सब तुम ही कर रहे हो । अरे भाई,अगर आप करते तो जनता आपको … * क्यों देती? आपको भगा क्यों देती?आपको ही रखती । आपने कुछ किया ही नहीं, तभी तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया है । ईस्टर्न-वैस्टर्न पेरिफेरल,दोनों का काम इस सरकार ने किया है ।

          इस देश की स्थिति दुनिया के लोगों की नजरों में लोकप्रियता से आंकी जाए । इनको 50 साल लग गए एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में और इस सरकार ने सिर्फ पांच सालों में एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बढ़ाकर भारत को अग्रणी देशों में खड़ा कर दिया । इसलिए हम कहते हैं – 50 साल वर्सिस पांच साल, पांच साल में एक ट्रिलियन डॉलर और 50 साल में एक ट्रिलियन डॉलर । ये आंकड़े कौन झुठला देगा?इसे देश के लोगों ने देखा है ।

          अब मैं उज्ज्वला योजना की बात करता हूं । यह मैं नहीं कहता, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है,वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि पांच लाख लोगों की मौत सिर्फ अनक्लीन कुकिंग फ्यूल से हो जाती थी । जब गरीब मां, बहन गीली लकड़ी और उपलों में खाना बनाती हैं, उसके फेंफड़े गल जाते हैं, आंखों की रोशनी 45 साल में धुएं के कारण चली जाती है । सात करोड़ बहनो की चिंता करने का काम किया और इस सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सात करोड़ परिवारों में गैस कनैक्शन दिए, उनका सम्मान किया ।

          अगर मैं स्वच्छ भारत की बात करूं,वर्ष 2011 में इनकी सरकार थी,वेबसाइट पर इनकी ही सरकार ने दिया कि देश में 72,000 टाएलेट कम्पलीट किए । इस रिपोर्ट के बाद जब सेंसस की रिपोर्ट 2011 में आई तब सेंसस की रिपोर्ट ने कहा कि आपने सिर्फ 22 परसेंट टाएलेट ही कम्पलीट किए हैं । इन्होंने दोबारा सर्वे करवाया,इनकी ही सरकार के सर्वे में आया कि सिर्फ 36 परसेंट ही पूरे किए हैं । अब इस सरकार के आने के बाद पांच साल में स्वच्छ भारत मिशन में देश में जितने शौचालयों का निर्माण हुआ है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है । 9.6 करोड़ टाएलेट बनाने का काम किया है । 99 परसेंट टाएलेट बनाने का काम पांच सालों में कर दिया है ।

ये बजट की बात करते हैं । जब ये बोल रहे थे, मुझे आपने कह दिया कि बीच में टोका-टोकी न करें । सरकार चलानी है, मुझसे सहन नहीं होता, इसलिए मैं बाहर गैलरी में बैठा रहता हूं । ये  …*  बोलेंगे और मुझ से सुना नहीं जाएगा । … (व्यवधान) आप सैकिण्ड टाइमर एमपी हो गए हैं,इसलिए आप ऐसी बातें करनी छोड़ दीजिए ।

          मैं आपके माध्यम से सरकार के बारे में बताना चाहता हूं । हर व्यक्ति का सपना होता है और इसमें पूरे परिवार का जीवन लग जाता है । लोग पत्नी से भी सर्विस करवाते हैं, बेटे से भी मजदूरी करवाते हैं ताकि घर बन जाए, घर की छत बन जाए,  रहने के लिए आशियाना बन जाए । पूरे जीवन का यह सपना होता है । इस सपने को पूरा करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं,मेरी सरकार के आंकड़े नहीं हैं,ये आंकड़े वर्ष 2010 से 2014 के हैं । इन्होंने केवल 25 लाख नए घरों का निर्माण रूरल एरिया में किया,जबकि इस सरकार ने वर्ष 2014 से 2019 तक बहनों के नाम से, बहनों के हाथ में, डेढ़ करोड़ परिवारों में चाबी देने का काम किया ।

वर्ष 2014 से 2019 तक इस सरकार में बहनों के नाम से, बहनों के हाथ में डेढ़ करोड़ परिवारों में चाबी देने का काम कर दिया । इस सरकार ने पिछले साल माडनाईज़ हाउस बनाकर देने का काम किया है । वह इस सरकार की योजना पॉलिसी, नियत और हमारे प्रधान मंत्री जी की विल पावर, डिसिजन लेने की क्षमता और ताकत के कारण संभव हो पाया है । घर बनाने के लिए पहले सब्सिडी के नाम पर केवल 70 हजार रुपये देते थे, अगर लोग गलती कर देते थे और चुन लेते थे तो 70 हजार रुपये की जगह 85 हजार रुपये देकर दान खाते में डालना बताते थे । लेकिन इस सरकार ने एक लाख बीस हजार सब्सिडी रूरल बेल्ट के अंदर गरीब आदमी को मकान बनाने के लिए दिया । ये 50 साल में 70 हजार रुपये देते रहे और हमने पांच साल में इसमें 50 हजार रुपये बढ़ाने का काम किया । यह काम सरकार की विल पावर के कारण ही हुआ है ।

मैं बिजली के विषय पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सड़कों के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा । अभी श्री जुगल जी ने बताया कि प्रधान मंत्री सड़क योजना के लिए इस बजट में 80 हजार लाख करोड़ रुपये का प्रोविजन रखा गया है । अगर हर गांव में सड़क पहुंच जाएगी तो कोई पटवारी, बी.डी.ओ. गांव में जाने में कोताही नहीं करेंगे,मास्टर भी गांव में पढ़ाने के लिए जाएंगे, डॉक्टर्स भी बच्चे की हेल्थ को देखने के लिए जाएंगे । पहले रास्ता नहीं होने के कारण लोग शहरों में बसने के लिए ट्रांसफर करवाते थे । इस सरकार ने जो 1.25 लाख कि.मी. सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा है वह सिर्फ आने वाले दिनों में सरकार बनाने के नाम से नहीं बल्कि हमारे देश के अंदर जो मजदूर श्रम का काम करते हैं,जो गरीब लोग हैं उनके बारे में सरकार ने चिन्ता की है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है ।

          दिल्ली में एक मुख्य मंत्री बैठा हुआ है, एक …* सरकार बैठी हुई है । उन्होंने चुनाव से पहले मजदूरों के लिए एक फोटो आई.डी कार्ड बनाने की … * शुरू की,चूंकि वह केंद्र सरकार की योजना थी और दिल्ली सरकार में जो मंत्री थे वे कार्ड बनाने लगे, कहने लगे कि आप लोगों का मजदूर कार्ड बन रहा है, जैसे ही वोट खत्म होगी हम तुम्हें 3000 रुपये की पेंशन देंगे । इससे मुझे एक कहानी याद आ जाती है । इसको मैंने अपने क्षेत्र में लोगों को भी सुनाया है । यह केंद्र सरकार की योजना है कि 60 साल के ऊपर अनअर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले मजदूर,भट्ठे, रिक्शा चालक, बिल्डिंग बनाने के काम में लगे मजदूरों के रूप में जो गरीब आदमी काम करते हैं, उनको 3000 रुपये पेंशन देंगे । उन सब को तीन हजार रुपये की पेंशन देने की योजना सरकार ने बनाई है, लेकिन दिल्ली सरकार ने क्या काम किया है? हमारे यहां एक कहावत है, मैं इसे जरूर सुनाऊंगा,प्लीज़ आप सुनिए । … * चुनाव से पहले दिल्ली की सरकार लोगों को बरगलाने के लिए नकली कार्ड बनाने का काम कर रही थी कि हम लोगों को तीन हजार रुपये देंगे, लेकिन वह तीन महीने के बाद देंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार तीन महीने के बाद पैसे क्यों देगी,अभी क्यों नहीं देगी? हमारी सरकार ने इस बजट में मज़दूरों के लिए इस योजना का प्रोविज़न रखा है कि अनअर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर मज़दूरों को तीन हज़ार रुपये की पेंशन दी जाएगी ।

          महोदय, अगर मेरे स्पीच में कोई अन-पार्लियामेन्ट्री भाषा आई हो तो उसको डिलीट करवा दीजिए । Sir, I have not spoken any unparliamentary language. मैंने तो एग्‍ज़ाम्प्ल  दिया है कि इन सरकारों का यह काम रहा है । वे दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हीं का का यह काम रहा है ।

          महोदय, जो छोटे व्यापारी हैं, इस देश के अंदर जो छोटे दुकानदार हैं,उनको भी 60 साल के बाद पेंशन देने का प्रोविज़न इस बजट के अंदर सरकार ने रखा है । मैं थोड़ा फास्ट स्पीड में चलने वाला हूं, मैं किसान का बेटा हूं । इनकी पार्टी के नेताओं ने दो हजार रुपये का बड़ा मजाक उड़ाया था । जनता ने कई लोगों को विदा कर दिया है, जो इस चीज का मजाक उड़ा रहे थे । यह छह हजार रुपये है, यह किसान का अपमान है । पांच एकड़ में छह हजार रुपये से क्या होगा? अगर एक बाप के तीन बेटे अलग-अलग हुए,उस पिता के पास केवल तीन-चार एकड़ ही जमीन थी,उसके पास ड़ेढ-ड़ेढ एकड़ जमीन बच गई, वह गरीब आदमी है । उसकी खेत की जुताई के लिए गांव के प्रधान तथा ठेकेदार जैसे बड़े लोगों के माध्यम से लूटा करते थे,उनके पास डीजल के लिए पैसे भी नहीं होते थे कि वे जुताई करके दे दें । जब उनके अकाउंट में दो हजार रुपये डायरेक्ट गए तो डीजल डलवाकर अपने खेत की जुतवाई की ।  गांव में जो लोग उनसे उधार में जुतवाया करते थे, वे एक साल तक गरीब लोगों का शोषण किया करते थे । वे गरीब लोगों से कहते थे कि मैंने तुम्हारा काम किया है, लेकिन फसल होने के बाद उसका पैसा लेंगे । इसलिए मेरा ये काम करो ।

मेरी भैंस को पानी पिला कर लेकर आ या मेरी अनाज की बोरियां उठा कर ला तो इस तरह से  गरीब लोगों का शोषण होता था । उन लोगों को सम्मान देने का काम इस सरकार ने किया है कि अगर वह खेत को जुतवाएगा,तो ट्रैक्टर वाले को 2 हजार देगा, बीज बोने के 2 हजार देगा । यह इस सरकार ने बजट के माध्यम से लिया है । आपने मुझे बोलने का मौका दिया है,मैं आपका भी ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आपने, माननीय मंत्री जी ने और संजय जी ने भी 15 मिनट बोलने के लिए कहा था,लेकिन अभी 9 मिनट ही हुए है । … *  मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

माननीय सभापति: माननीय सदस्य आपका समय हो चुका है, 17 मिनट हो चुके हैं ।

श्री रमेश बिधूड़ी: मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस बजट में यह प्रोविजन किया जाए । ‘आयुष्मान भारत’दिल्ली राज्य के मुख्य मंत्री लागू नहीं कर रहे हैं । जिन गरीब लोगों की आमदनी 5 लाख रुपये से कम है, वे जब बीमार होते हैं तो उन्हें खेत बेचना पड़ता है,दुकान बेचनी पड़ती है, माता-बहनों के गहने बेचने पड़ते हैं । उनको सरकारी अस्पतालों में बेड न मिलने की वजह से इलाज नहीं हो पाता । … *  फाइनेंस मिनिस्ट्री के माध्यम से मेरी इस बात को लेकर मांग है कि कहीं न कहीं आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू किया जाए और एन.सी.टी. के अन्दर दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कॉलेजेज़ हैं, उन्हें मान्यता देकर दिल्ली के बाहर भी ऐसे 8-10 कॉलेज खोलने का सरकार अगर प्रयास करेगी तो बाहर के लोगों को दिल्ली में कम आना पड़ेगा । उनको एडमिशन मिलेगा । दिल्ली में रहने वाले नौजवानों को भी दाखिला मिलेगा । आपने मुझे बहुत बोलने का समय दिया इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं ।                                                                           

 

श्री हरीश द्विवेदी (बस्ती): माननीय सभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद । मैं सर्वप्रथम माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को बधाई देता हूं । गांव, गरीब,किसान और मजदूर के विकास के लिए हमारी सरकार ने बजट पेश किया है । प्राय: हम लोग जब छोटे थे,तब किसी भी सरकार का बजट आता था तो आम आदमी यह महसूस करता था कि हमें कुछ न कुछ मिलेगा और बजट पेश होने के बाद निराशा होती थी, धरना-प्रदर्शन होता था, आलोचना होती थी । मुझे ठीक से याद है कि हमारे प्रधान मंत्री जी जब वर्ष 2014 का चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने एक नारा दिया था ‘सबका साथ सबका विकास’ । शायद उस समय उस नारे को लोग समझने का प्रयास नहीं कर रहे थे और चुनकर के आने के बाद प्रधान मंत्री जी ने सेन्ट्रल हॉल में कहा था कि हमारी सरकार गांव, गरीब,किसान और मजदूर को समर्पित सरकार है । प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि वर्ष 2022 तक हम हिन्दुस्तान के हर गरीब को घर बनवाकर देंगे । प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि वर्ष 2019 तक हर गरीब मां-बहन को गैस का कनेक्शन देंगे । वर्ष 1991 की घटना मुझे याद है । हम लोग संगठन का काम करते थे, हम विद्यार्थी परिषद के सदस्य होते थे, हम लोग जिले में भ्रमण करते थे । तमाम बड़े-बड़े लोग हमारे पास आते थे कि हरीश जी एक गैस का कनेक्शन दिलवा दीजिए । हम लोग प्रयास करते थे, लेकिन एक सांसद को साल में 32 कूपन ही मिलते थे । हम लाख प्रयास करने के बाद भी हम गैस कनेक्शन नहीं दिलवा पाते थे । यह सपने जैसा था और जब हमारे प्रधान मंत्री जी ने उस समय घोषणा की थी तो कांग्रेस के नेता खड़गे जी वे इस समय नहीं हैं ऐसे तमाम विपक्षी नेता मजाक उड़ा रहे थे कि प्रधान मंत्री जी सपना दिखा रहे हैं,लेकिन इस बार जब चुनाव हुआ और इस चुनाव में जब मैं लोगों से सम्पर्क करने गया । पूरे देश में गठबंधन हो गया था, उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा का गठबंधन हो गया, कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों में गठबंधन कर लिया कि इस बार मोदी सरकार को नहीं आने देंगे । सबको यही आस थी कि मोदी सरकार नहीं आएगी और आएगी भी तो 10-20 सीट्स की कमी से आएगी,लेकिन जब 303 सीटें जीतकर के भारतीय जनता पार्टी आई और 353 सीट जीतकर के एन.डी.ए.आया तो मुझे लगता है कि देश में तमाम पत्रकार,तमाम बड़े पॉलिटिकल पंडित और कांग्रेस के लोगों को इस पर मंथन करना चाहिए कि आया क्यों?मैं इसका उदाहरण बता रहा हूँ, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो हमारे विपक्ष के लोग एक मुस्लिम परिवार में वोट मांगने गए और उन्होंने कहा कि हम महागठबंधन से आए हैं । अबकी बार मोदी सरकार को हटाना है तो उस व्यक्ति के आंखों में आंसू आ गए । उसने बोला कि मोदी सरकार को आप क्यों हटाना चाहते हैं तो वे लोग बोले कि मोदी सरकार बहुत गलत काम कर रही है । गरीबों के लिए काम नहीं कर रही है, फलां वर्ग के लिए काम नहीं कर रही है, फलां धर्म के लिए काम नहीं कर रही है । 

वह व्यक्ति रोते हुए मकान पर गया और उसको चूमा । उन्होंने कहा कि माफ करिएगा, हमारे जैसे करोड़ों लोग हिन्दुस्तान में गरीब हैं,जो बरसों से छप्पर के मकान में रहते थे, बरसात में भीगते और रात भर जागते थे । मोदी जी एक फरिश्ता हैं,उन्होंने मुझे मकान दिया है । ऐसे करोड़ों लोगों को आने वाले समय में मकान मिलेंगे । यह जीत का कारण है । गरीब को कभी विश्वास ही नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी या अन्य सरकारें हमें मकान देंगी, हमारे घर में बिजली पहुंचाएंगी,गैस के कनेक्शंस देंगी, शौचालय बनवाएंगी, मूलभूत सुविधाएं पहुंचाएंगी । मोदी जी ने कहा था कि हम ये सभी सुविधाएं पहुंचाएंगे । उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि किया भी है । एक करोड़ 60 लाख गरीब लोगों को ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत आवास बना कर दिए गए हैं । केवल आवास बना कर नहीं दिए गए,बल्कि हम ने कांग्रेस सरकार के समय का भी आवास देखा है । 70 हजार रुपये में आवास बनता था और उसमें कमीशनखोरी भी हो जाती थी, पैसा बीच में इधर-उधर हो जाता था । वे मकान एक तरफ से बनते थे और दूसरी तरफ से गिर जाते थे । हमारी सरकार ने मकान बनाए । एक लाख 20 हजार रुपये दिए और केवल इतना पैसा ही नहीं दिया, बल्कि उसमें ‘सौभाग्य योजना’ के अंतर्गत बिजली के कनेक्शंस मुफ्त में दिए । 12 हजार रुपये के शौचालय बनवाए,गैस के कनेक्शंस दिए । एक गरीब को भी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए,जिससे गरीब के बच्चे भी अच्छी पढ़ाई-लिखाई कर  सकें । गरीब के बच्चों को भी पंखे की हवा में अच्छी नींद आए,वे बिजली की रोशनी में पढ़ाई करें । इसीलिए प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हमें हिन्दुस्तान को विकसित देश बनाना है । यह विकसित देश तब बनेगा,जब गरीबों का विकास होगा । गरीब के लड़के भी अच्छी नौकरी में जाएंगे,बिजनेस में जाएंगे,इस दिशा में हमारी सरकार ने काम किया है ।

आज कांग्रेस पार्टी के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए । कांग्रेस पार्टी के लोग या विपक्ष के लोग, मैं देख रहा हूं कि जितने लोग विपक्ष्र में बैठ कर मोदी जी, हमारी सरकार या हमारी सरकार की नीतियों की आलोचना करते थे,उनमें से 99.9 प्रतिशत लोग यहां नहीं आए हैं । हमारे अधीर दादा यहां पर हैं, यह कम आलोचना करते थे और आज भी यह कम आलोचना कर रहे हैं । मैं यह सोच रहा था कि लोग वापस यहां क्यों नहीं आए हैं, वे इसलिए यहां वापस नहीं आ सके कि देश के गरीब देख रहे थे कि मोदी जी हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे विकास के लिए काम कर रहे हैं । ये लोग मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि देश के गरीब, किसानों और मजदूरों का विरोध कर रहे हैं । इसलिए उन गरीबों ने तय कर लिया कि जो लोग मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं,मोदी सरकार की योजनाओं का विरोध कर रहे हैं, हम उनको वापस नहीं जाने देंगे । मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन तमाम ऐसे लोग जो ज्यादा नारेबाजी करते थे, वे वापस नहीं आए हैं, केवल इसलिए क्योंकि गरीबों ने मोदी जी को माना है।

          गांव में अगर कोई ऐसा परिवार रहता है जो लोगों को बहुत परेशान करता है, लोगों का उत्पीड़न करता है, लोगों का दोहन करता है तो सारे लोग उससे नाराज हो जाते हैं ।…(व्यवधान)आप लोगों ने बहुत कम आलोचना की हैं, इसलिए चुन कर यहां आए हैं । व्यक्तिगत आलोचना करने वाले कम लोग आए हैं ।…(व्यवधान)गांव में कोई ऐसा परिवार था जो सबको परेशान करता था । सारा गांव उससे परेशान रहता था । सारे लोग उसे गांव से बहिष्कृत कर देते थे, लेकिन उसी घर का कोई लड़का,जो बड़ा हुआ और वह लोगों से अच्छा व्यवहार करने लगा तो लोगों के दिमाग में आ जाता है कि इसके पूर्वजों ने हमें परेशान किया है, गांव वालों को परेशान किया है, लेकिन यह बहुत अच्छा लड़का है, इसके बारे में आगे विचार करेंगे । मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए कि इनके पूर्वजों ने जो गलत काम किया है, जो देश के साथ, गरीबों,किसानों, और मजदूरों के साथ पाप किया है,उसमें सुधार करना चाहिए । अगर सुधार हो जाएगा तो हो सकता है कि 15-20 सालों बाद देश की जनता आपके साथ खड़ी हो जाए । अभी 15-20 सालों तक कोई अवसर नहीं है । मोदी जी देश के विकास के लिए जो काम कर रहे हैं,देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उसमें हमें सहयोग करना चाहिए, हमें समर्थन करना चाहिए ।

          अभी चर्चा हो रही थी कि आपने 65 वर्षों में दो ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था खड़ी की और हमारी सरकार ने पांच सालों में उसमें लगभग एक ट्रिलियन डॉलर जोड़ दिया । मैंने प्रारंभ में कहा है कि जब बजट पेश होता है तो लोगों में आशा और निराशा रहती है । कुछ लोगों को कुछ मिलता है और कुछ लोगों को नहीं मिलता है । जब मोदी सरकार का बजट पेश होता है तो जनता पहले से विश्वास करती है - गरीब, किसान, मजदूर,माताएं, बहनों या नौजवानों को मोदी सरकार कुछ न कुछ देगी । मैं बजट पेश होने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र बस्ती में गया तो वहां पर सभी लोग बधाई देने आए कि माननीय सांसद जी एसएचजी ग्रुप्स की महिलाओं को प्रधान मंत्री जी ने एक लाख रुपये तक का लोन देने की व्यवस्था की है ।

          माननीय सभापति जी, आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिएगा । आज मैंने अपनी पार्टी से, संजय जी से और संसदीय कार्य मंत्री जी से रिक्वेस्ट की है । एसएचजी ग्रुप्स की महिलाओं को एक लाख रुपये,जिन महिलाओं का जन-धन खाता खुला है, उसमें पांच हजार रुपये ओवरड्राफ्ट की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है ।

जिससे महिलाओं का उत्थान हो, महिलाओं का विकास हो और वे कुछ काम कर सकें । केवल इतना ही नहीं, हमारे प्रधान मंत्री जी ने सरकार आने के बाद पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हर बड़े सैंटर को सड़कों से जोड़ा । ‘भारत माला’ योजना बनाई गई और भी कई योजनाएं बनाई गईं । आपकी सरकार ने 12 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन जोड़ने का काम किया । हमारी सरकार ने माननीय गडकरी के नेतृत्व में परिवहन मंत्रालय में जो काम हुआ,उसके तहत 30 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन जोड़ने का काम हुआ । मैं अपने बस्ती जिले का उदाहरण दे रहा हूं कि एक नेशनल हाईवे-28 हमारे बस्ती जिले में था, जो अटल जी ने बनवाया था । हमारी सरकार बनी और वर्ष 2015 में मैंने शिलान्यास करवाया । बनारस से लेकर लुम्बनी तक वह सड़क पिछले तीन वर्षों में 1700 करोड़ रुपये की लागत से वह सड़क बनकर तैयार हो गई है । राम जानकी ऐतिहासिक मार्ग भगवान राम और सीता से जुड़ा हुआ है । वह जर्जर हालत में था । उसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करवाया और उसका टेंडर कर शिलान्यास करवाया । वह काम भी शुरू हो गया है । 84 कोसी परिक्रमा भागवान राम के जन्म के लिए राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था । वह पुत्रेष्टि यज्ञ बस्ती के मखौड़ा धाम में मनवर के तट पर हुआ था । 84 कोसी परिक्रमा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में जहां भी हिंदू रहते हैं, उनमें 84 कोसी परिक्रमा की बहुत मान्यता है । वहां का बहुत जर्जर रास्ता है । घाघरा नदी नाव से पार करके जाते हैं, बड़ी परेशानी होती है । मैंने अपनी सरकार से,माननीय गडकरी जी से निवेदन किया था कि 84 कोसी परिक्रमा छ: जिलों से होकर गुजरती है, उस राष्ट्रीय राजमार्ग का उन्होंने शिलान्यास किया,प्रोजेक्ट तैयार हो गया है और आने वाले समय में वह काम भी होगा ।

सभापति जी, मैं लोगों से कहता हूं कि मोदी जी यह काम क्यों कर रहे हैं और मैं भी सोचता था कि मोदी जी यह काम क्यों कर रहे हैं, जिसे कांग्रेस आज तक सोच नहीं पाई । कांग्रेस हमेशा नारा देती रही कि गरीबी हटानी है, गरीबी हटानी है लेकिन गरीबी हटी नहीं और गरीब ही हट गए । मोदी जी ने यह काम इसलिए किया क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी थी । बचपन में उनकी माँ खाना बनाते समय चूल्हे के सामने किस प्रकार परेशान होती थीं,किस प्रकार वे छप्पर के मकान में रहते थे । उन्होंने गरीबी देखी थी,इसलिए उन्हें गरीबी का एहसास था कि गरीब माताएं कितना परेशान होती हैं और गरीब बच्चे कितना परेशान होते हैं इसलिए हमारी सरकार ने ये सारी व्यवस्थाएं की हैं ।

          महोदय, इसी तरह प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात है । मैंने स्वयं अपने जिले में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की सड़क बनवाई है । हमारी सरकार ने 88 हजार करोड़ रुपये देकर आने वाले पांच सालों में 1,25,000 किलोमीटर सड़क बनाने का निर्णय किया है और गांवों के विकास की चिंता की है ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सरकारको इस बात काध्यान रखना चाहिएकि सड़क तो बनरही है, लेकिनरोजाना 400 लोगोंकी दुर्घटनाओंमें मृत्यु होतीहै ।…(व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण):आपने मोटरव्हीकल एक्टपास नहीं होनेदिया।…(व्यवधान)

श्री हरीश द्विवेदी: सभापतिजी, हमारीसरकार ने जबकहा था कि ‘सबकासाथ, सबकाविकास’ तोमेरे ध्यान मेंभी आता था किसभी जातियोंका विकास, सभीक्षेत्रों काविकास । लेकिनउससे आगे बढ़करहमारे प्रधानमंत्री ने विभिन्नक्षेत्रों मेंकाम करने वालेलोग चाहे माताएंहों, बहनेंहों, मजदूरहों, श्रमिकहों या जो भीहों, उनकेविकास की चिंताहमारी सरकारने की है । अभीमाननीय प्रधानमंत्री जी ने ‘प्रधानमंत्री कर्मयोगीमानधन योजना’ कीघोषणा की है । उसके तहत हिंदुस्तानके तीन करोड़छोटे व्यापारियोंको, मजदूरोंको पेंशन देनेकी योजना हमारीसरकार ने बनाईहै । हम केवलघोषणा ही नहींकरते हैं, तीसलाख रजिस्ट्रेशनहमारी सरकारने कर लिए हैंऔर आने वालेसमय में उन्हेंपेंशन देने कीव्यवस्था कीजाएगी । जब अंतरिमबजट पेश हुआथा, उस समयहमारी सरकारने कहा था किकिसान परेशानहोते हैं कभीबाढ़ से उनकीफसल खराब होजाती है, कभीसूखा पड़ गया, कभीओला पड़ गया । उसके लिए हमारेप्रधान मंत्रीजी ने कहा किऐसे किसान, जिनकीफसल का नुकसानहो जाता है, उनकेलिए बुआई, खाद, बीजकी व्यवस्थानहीं हो पाती, इसकेलिए हमारे प्रधानमंत्री जी नेसाल में तीनकिस्तों मेंछ: हजाररुपया देने काकाम किया है ।

माननीय सभापति: माननीयसदस्य आप अपनीबात समाप्त कीजिए ।

श्री हरीश द्विवेदी: महोदय, आपकेवल दो-तीनमिनट का समयदे दीजिए ।

          हमारी सरकार ने उस समय घोषणा की थी कि हम किसानों को किसान सम्मान निधि देंगे । उस समय लोग मज़ाक कर रहे थे कि यह तो चुनावी घोषणा है,लेकिन शायद मोदी जी के इरादों पर आज भी इनको कभी-कभी शक हो जाता है । मोदी जी ने चुनाव से पहले दो-दो हज़ार रुपये की दो किश्त किसानों के खातों में डाल दी । जब किसानों के खाते में किश्त डाली जा रही थी, उस समय भी हमारे विरोधी कहते थे कि यह तो चुनावी घोषणा है,चुनाव के बाद समाप्त हो जाएगी । सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि जो किसान छूटे हैं,उनको भी हम इसमें जोड़ते हैं और सबके खाते में छ: हज़ार रुपये एक साल में देंगे । इस तरह किसानों की चिंता हमारी सरकार ने की ।

          सभापति महोदय,मैं अपने क्षेत्र की बात कर के अपनी बात खत्म कर रहा हूं । इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि देश हित में,गांव, गरीब,किसान और मज़दूर के हित में मोदी सरकार जो काम कर रही है, आप उसका समर्थन कीजिए । आप समर्थन करेंगे,तो जनता के दिमाग में आने वाले समय में कभी यह बात बैठेगी कि भई,देखिए आप रचनात्मक सहयोग कर रहे हैं,इसलिए जनता आपके बारे में विचार करेगी, लेकिन अगर आप ऐसे आलोचनाएं करेंगे, नारेबाज़ी करेंगे, तो आज इतने लोग हारे हैं, कल पता नहीं कितने लोग हारें और यहां न आ पाएं । इसलिए,मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

          माननीय सभापति जी, मैं अपने क्षेत्र की दो-तीन मांगें कर के अपनी बात समाप्त करूंगा । …(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकोअपने क्षेत्रकी मांगें तोयाद होंगी ।

श्री हरीश द्विवेदी: जीसर, मुझेयाद हैं । मैंनेनोट की हैं ।

          सर, मैंबस्ती जिले सेसांसद चुनकरआया हूं । बस्तीबहुत पिछड़ा क्षेत्रहै, 150 वर्षपुराना ऐतिहासिकजिला है । स्वतंत्रताआंदोलन में हमारेबस्ती के हजारोंनौजवान मारेगए, वे शहीदहुए, फांसीपर लटकाए गए ।

माननीय सभापति : आपअपनी बात जल्दीकनक्लूड कीजिए ।

श्री हरीश द्विवेदी: सर, मैंअपने क्षेत्रकी विशेषता बतारहा हूं । पंडितरामचन्द्र शुक्लका जन्म बस्तीमें हुआ, देवरहाबाबा का जन्मस्थान बस्तीहै, बस्तीएक ऐतिहासिकजिला है । बस्तीमें यूनिवर्सिटीकी मांग बहुतदिनों से चलरही है । बस्तीमें आज तक कोईयूनिवर्सिटीनहीं बनी । बस्तीकमिश्नरी हैडक्वार्टरहै, ऐतिहासिकजिला है । इसनाते मैं आपकेमाध्यम से सरकारसे बस्ती मेंएक केन्द्रीयविश्वविद्यालयबनाने की मांगकरता हूं ।

          सर, पूर्वांचलबहुत पिछड़ा इलाकाहै । वहां औद्योगिकइकाइयां बहुतकम हैं । वहांके नौजवानोंको प्रोत्साहितकरने के लिए, उद्योगधंधों को प्रोत्साहितकरने के लिए…(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री श्रीरंग आप्पा बारणे ।

श्री हरीश द्विवेदी: सर, मेरीबस दो मांगेंहैं । मैं मांगकरता हूं किपूर्वांचल मेंएससीज़ैड की व्यवस्थाकी जाए । माननीयवित्त राज्यमंत्री जी यहांबैठे हैं । हमारीसरकार ने वहांएम्स खुलवा दिया । फर्टिलाइज़रका काम बंदथा, वह शुरूकरवा दिया ।बस्ती जिले मेंमेडिकल कॉलेजबन गया । हमारेजिले में जलमार्गबन रहा है ।माननीय गडकरीजी ने बस्तीजिले में रिंगरोड का शिलान्यासकिया था, वहभी आने वालेसमय में शुरूहो जाएगी ।

          मैंयही मांगें आपकेमाध्यम से सरकारसे करता हूं । मैं आपका एवंअपनी पार्टीका आभार व्यक्तकरते हुए अपनीबात यहीं समाप्तकरता हूं । धन्यवाद ।

माननीय सभापति : आपसब थोड़ा सहयोगकीजिए, समयका ध्यान रखिए । बहुत वक्ताहैं, जिसकेकारण मेरे लिएबड़ी कठिनाई होजाती है । हमारेसभी माननीय सम्मानितसदस्य हैं, उन्हेंटोकना मुझे अच्छानहीं लगता है । इसलिए, आपसब प्लीज़ कोऑपरेटकीजिए ।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) : माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार का यह वर्ष 2019-20 का बजट है । माननीय वित्त मंत्री महोदया ने यह बजट पेश किया है । मैं अपनी पार्टी शिव सेना और अपने नेता उद्धव ठाकरे जी द्वारा सरकार को बधाई देता हूं ।

          हमारी सरकार ने एक संतुलित बजट पेश किया है । इस बजट में बहुत सी नई योजनाओं की घोषणा सरकार द्वारा की गई है । सरकार का यह बजट ग्रोथ ओरिएंटेड है । देश के विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इस बजट की सराहना की है । सरकार ने इस बजट में खेती के बारे में जो घोषणा की है, उससे लाखों किसानों को खेती उत्पादन में फायदा पहुंचेगा । ज़ीरो बजट खेती की घोषणा सरकार द्वारा इस बजट में की गई है । किसानों की अर्थव्यवस्था सुधारने हेतु और उत्पादन में कम खर्चा करने हेतु बजट में कई प्रावधान किए गए हैं । देश भर में आज 40 लाख किसान नैसर्गिक रूप से खेती करते हैं, लेकिन आज भी देश भर में सब से ज़्यादा किसान आत्महत्या करते हैं । आत्महत्या करने वाले किसानों में महाराष्ट्र सबसे आगे है । महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या करते हैं । इसका मुख्य कारण कम बारिश, सूखा,ओला गिरना है । जब ऐसी आपत्ति आती है, तो किसानों को बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं ।

          मैं इस बजट में माननीय वित्त मंत्री को कहना चाहता हूं कि किसानों को राहत देने के लिए विशेष पैकेज की आवश्यकता है,क्योंकि फसल के लिए किसान अपनी जो लागत लगाता है, उसको उतनी लागत नहीं मिलती है । इससे किसान ज्यादा पीड़ित हो जाता है । इस बजट में किसानों को बाजार मूल्य हमी भाव पर न मिलने के कारण, मूल्य के लिए सरकार ने यह मूल्य एक हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 हजार करोड़ रुपये करने की घोषणा की है । आज भी देश के विभिन्न राज्यों और जिलों में फसल बीमा की कई घटनाएं सामने आती हैं । किसानों ने जो फसल बीमा लिया है, उसको उसकी पूरी रकम समय पर नहीं मिलती है । इसमें कई सारे घोटाले सामने आते हैं । इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

माननीय सभापति महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है । यह देश को सबसे ज्यादा आमदनी देने वाला पोर्ट है । उस पोर्ट के लिए वहां के किसानों की जमीन अधिग्रहण की गयी थी । सरकार ने जमीन के बदले किसानों को मुआवजा देने की घोषणा की थी, डेवलपमेंट प्लॉट देने की घोषणा की थी, लेकिन उन्हें आज तक वह नहीं मिल पाया है । आज भी वहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं । मैं इस बजट के द्वारा उन किसानों को न्याय देने की मांग करता हूं । इसी क्षेत्र में नया एयरपोर्ट बन रहा है । मेरे क्षेत्र में बन रहा है, जो मुम्बई के करीब है । इसमें दस गांव विस्थापित हुए थे । मैं मांग करता हूं कि गांव के लोगों तथा किसानों के लिए एयरपोर्ट पर व्यावसायिक कार्य करने के प्रावधान की आवश्यकता है । गांव के युवा में टेलेंट है । यदि उनको यहां पर काम मिलता है तो निश्चित रूप से उनको अपना परिवार चलाने के लिए सहयोग मिलेगा । विदेशों में कई सारे ऐसे छोटे-छोटे देश हैं, जिन्होंने पर्यटन को बढ़ावा दिया है । यदि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य हो तो निश्चित रूप से ज्यादातर देश-विदेश से पर्यटक आएंगे । इससे सरकार को ज्यादा से ज्यादा आमदनी भी मिल सकती है । मेरे चुनाव क्षेत्र में लोनावला,खंडाला, माथेरान पर्यटन क्षेत्र हैं और वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल से किले भी हैं । इन किलों में लोहागढ़, तुंग,तिकोना, राजमाची,विसापुर तथा पनवेल में करनाला किला है । यदि इन किलों को ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर दिया जाए तो यहां पर ज्यादा से जयादा सैलानी आ सकते हैं । मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कार्ला और भाजा, घारापुरी और ऐलीफैंटा जैसी गुफाएं मेरे चुनाव क्षेत्र में हैं । वर्ष 2015 में वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने घोषणा की थी कि ऐलीफैंटा गुफाओं के लिए 250 करोड़ रुपये का पैकेज केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाएगा,लेकिन आज तक वहां पर सुधार नहीं हुआ है । वित्त मंत्री जी की घोषणा होने के बाद भी यह कार्य नहीं हुआ । मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, पुणे और पिंपरी चिंचवड की आबादी करीब 1 करोड़ से ज्यादा हो गयी है । पिंपरी चिंचवड शहर और पुणे शहर बहुत बड़े शहर हैं । कई राज्यों और शहरों से इन शहरों में नौकरी और शिक्षा के लिए युवा आते हैं । मैं पिंपरी चिंचवड शहर में एम्स जैसे हॉस्पिटल की मांग करता हूं । आज देश भर में यदि सरकारी हॉस्पिटल,चाहे वह राज्य सरकार द्वारा संचालित हों या केन्द्र सरकार द्वारा संचालित हों, यदि उनकी हालत देखी जाए,तो वहां पर लोगों की भीड़ लगी रहती है । वहां गरीब लोग आते हैं, लेकिन उनके उपचार की मदद नहीं होती है । अगर केन्द्र सरकार द्वारा बड़े हॉस्पिटल बनेंगे तो निश्चित रूप से उनको सहयोग मिलेगा और इससे गरीब आदमी की मदद होगी ।

केन्द्र सरकार द्वारा पी.एस.यू. बैंकों को बचाने के लिए 70 हजार करोड़ रुपये देने की पहल की गई है । यह एक अच्छा कदम है । हाउसिंग लोन पर साढ़े तीन लाख रुपये तक की छूट देने की घोषणा हुई है । नौकरीपेशा वर्गों को इसका लाभ जरूर मिलेगा । आज के समय में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा को-ऑपरेटिव बैंक हैं और को-ऑपरेटिव बैंकों में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ है । जो आम आदमी हैं, जो छोटे नौकरशाह हैं,जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं,उन्होंने अपना पैसा उस बैंक में रखा है । केन्द्र सरकार के निर्देश पर ई.डी. ने कार्रवाई की है, जैसे कि पेण अरबन बैंक,जो कि मेरे क्षेत्र रायगढ़ में है । पेण अरबन बैंक में ईडी ने कार्रवाई की है, किन्तु गरीब आदमी को उसका पैसा वापस नहीं मिला ।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस पर निश्चित रूप से ध्यान देकर आप कार्रवाई कर सकते हैं । अन्त में एक अन्य मुद्दा मैं यहां पर रखना चाहता हूं । आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2022 तक देश के सभी गरीब वर्गों को मकान देने की घोषणा की है, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं,जो गांव और शहर दोनों से आते हैं,जैसे कि मुंबई और पुणे । वर्ष 2022 तक केन्द्र सरकार गरीब आदमियों को घर देगी, लेकिन जो झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं, उनका इस आवास योजना के अन्तर्गत क्या होगा? इस पर भी केन्द्र सरकार को ध्यान देने की, खासकर राज्य सरकार को निर्देश देने की आवश्यकता है । अंत में मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और फिर से सरकार को धन्यवाद देता हूं ।                                                                           

श्रीमती रक्षा निखिल खडसे (रावेर): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया । सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और अनुराग जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने विगत् 5 वर्षों की परम्परा को कायम रखते हुए ‘सबका साथ, सबका विकास’के साथ जो परम्परा प्रारम्भ की थी,उसी परम्परा को आज आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ‘सबका साथ, सबका विकास’में सबका विश्वास का सम्पादन करते हुए इस 17वीं लोक सभा का पहला बजट गरीब, शोषित,वंचित, दलित,युवा और महिलाओं को समर्पित किया है ।

*Hon. Chairman Sir, I would like to speak in Marathi because I belong to Maharashtra.   Our party has been voted to power with full majority because we had brought some ambitious welfare schemes and people at large got benefitted from those schemes in the last five years.  After independence, there was no government scheme for common man which could provide protection for himself and his entire family.  This was for the first time when Prime Minister Narendra Modiji started Jan Suraksha Yojana during his last tenure to provide the protection to the whole family by contributing just Rs.12.  There was no pension scheme for common people. All the pension schemes were  meant for government employees only.  But, the Atal Pension Yojana is extending the benefits of pension to common man and through this scheme he is living an easy, comfortable and respectable life.  Government has also provided upto Rs.5 lac to bear the expenses of medical treatment through Ayushman Bharat Yojana for the poor.  Around 10 crore families and 50 crore individuals would get the benefit of this scheme.  We are happy that our government has provided a handsome amount for this scheme.

माननीय सभापति: आप तुरंत कनक्लूड कीजिए ।

SHRIMATI RAKSHA NIKHIL KHADSE:During the last five years, Skill Development Programme has helped our youths in skill development.  Through Mudra Yojana and Stand Up scheme, government has helped the youths to set up small business.  Rural youths are trying to empower themselves and also providing employment to other unemployed people.

In this budget, we can see that a pension scheme has been introduced for small vendors and shopkeepers.  It would definitely help the small traders in rural areas.  They would also get an easy and hasslefree loan of Rs.1 lac to expand their business.

During the Lok Sabha Elections, women voted in large numbers.  Polling percentage of women was very high this time and the reason behind that was the implementation of many women welfare schemes like Ujjwala  etc. by identifying their needs.  This government has taken many decisions to empower women through the Mahila Bachat Gat / Self Help Groups.  Women felt that only Modi government could help to empower themselves and hence women came out in large numbers to vote this government.  In this budget, a scheme of providing an easy loan of Rs.1 lac to women related to SHGs is introduced.  In this connection, I would like to request Hon. Finance Minister to increase this loan amount so that rural women could perform better.

Farmer is at the centre of our economy.  But he is totally dependent on the nature.  If he does not get the positive support from the nature, he easily loses his courage.  Our government is trying to extend its support to these poor farmers.  Through the Crop Insurance scheme, farmers can seek protection of their crops. Government has implemented many schemes for the welfare of farmers.  Sometimes, farmer has to take loan from money-lender and if he fails to repay the loan, he commits suicide.  Identifying this problem, Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana has been introduced in this budget.  This scheme would definitely lend support to farmers.  PM Kisan Pension scheme has also been introduced in this budget to support farmers.  Rs.5000 crore has also been allocated for MNREGA and this is very important. Chief Minister of Maharashtra has introduced late Gopinath Munde Farmer Accident Insurance scheme for farmers which provides a relief of Rs. 2 lac to poor farmers.  The loan waiver scheme had also provided a great relief to the farmers. * माननीय सभापति : आप अपना आखिरी वाक्य बोलकर समाप्त कीजिए ।

श्रीमती रक्षा निखिल खडसे:सर, हमारीसरकार ने पानीके संदर्भ मेंजल शक्ति मंत्रालयबनाया है, वहबहुत महत्वपूर्णहै क्योंकि आजसबसे ज्यादासमस्या हमारेदेश में पानीकी है । मैंबोलना चाहतीहूं कि हमारेदेश के कई ऐसेबड़े प्रोजेक्टहैं…(व्यवधान)

माननीय सभापति : भगवंत मान जी, आप प्रारम्भ कीजिए ।

           

20.00 hrs *SHRI BHAGWANT MANN (SANGRUR): I thank you, sir, for giving me the opportunity to speak on the Budget of 2019.

          Sir, it is surprising that no mention of Punjab has been made in this Budget.  Our farmers are in ruins.  4.99% percent of the total is the amount allocated for agriculture in the Budget.  The farmers of Punjab are committing suicide.  Isn’t it painful that the owner of most fertile land in India has been compelled by circumstances to commit suicide?

माननीय सभापति: क्यासदन की सहमतिहै कि श्रीभगवंत मान जीका भाषण पूर्णहोने तक सदनका समय बढ़ायाजाए?

अनेक माननीय सदस्य : हां-हां ।

माननीय सभापति : श्रीभगवंत मान जीका भाषण पूर्णहोने तक सदनका समय बढ़ायाजाता है ।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : संक्षेपमें बोलिए ।

…(व्यवधान)

SHRI BHAGWANT MANN : Sir, the ground water level in Punjab has drastically gone down.  Experts are of the opinion that Punjab will turn into a desert if this trend continues.  Air is like our guru.  Water is considered father.  And land is considered as mother.  But, unfortunately, all three of these elements have been contaminated.  Our air has become poisonous.  Water has been polluted.  And land has become poisonous due to chemicals etc. used in fertilizers.

          Sir, in November, 2019, we will be celebrating the 55oth anniversary of Shri Guru Nanak Dev ji.  However, the irony is that not a single rupee has been allocated for this purpose in the Budget.  Guru Nanak Dev ji was the Guru of entire world.  He was not the Guru of Sikhs alone but was ‘Jagat Guru’.  His writings talk about the welfare of humanity.  Hon. Prime Minister will visit Punjab.  We all will be bearing the cost of his visit.  Sir, we have the concept of ‘langar’ or community-kitchen.  We feed the hungry millions without discrimination free of cost.

          Secondly, Sir, 531 kms.  of Punjab’s border is the international border with Pakistan.  5 acres of land has been taken from us in the name of security.  That means nearly 2600 acres of cultivable land has been taken away from our farmers.  There is constant shelling and death knocks at the doors of those living in border areas.  So, we must be a provided with a special zone status.

          Sir, for irrigation, Rs.3500 crores have been allocated in the Budget.  Punjab will get a measly 1.5% of this amount i.e. about 47 crores only.  Recharging of our water bodies is the need of the hour.  Punjab means ‘the land of five rivers’.  However, we are running short of water.  This is the irony.

          Sir, in the end, let me point out that the food processing Minister Harsimrat Kaur ji hails from Punjab. But, the irony and travesty is that we do not have any food processing unit in Punjab.  If we get food processing units, the farmers of Punjab will gain out of it.

Thanks.

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 9 जुलाई, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

20.02 hrs  The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock  on Tuesday, July 9th, 2019/Ashadha 18, 1941(Saka).

 

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

           

* Introduced with the recommendation of the President.

* Introduced with the recommendation of the President.

** Introduced  with the recommendation of the President.

** Introduced with the recommendation of the President.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Expunged as ordered by the Chair ** Not recorded.

* Expunged as ordered by the Chair ** Not recorded.

*....* English translation of this part of the  speech was originally delivered in Marathi.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded * Not recorded.

* Not recorded.

* English translation of this part of the speech was originally delivered in Marathi.

*  English translation of the speech originally delivered in Punjabi.