Discussion Regarding Rise In Prices Of Essential Commodities. on 26 November, 2009

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Lok Sabha Debates

Discussion Regarding Rise In Prices Of Essential Commodities. on 26 November, 2009

> Title : Discussion regarding rise in prices of essential commodities.

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे देश की सबसे ज्वलंत समस्या के संबंध में वाद विवाद प्रारंभ करने का मौका दिया है। अगर आज ईमानदारी से पूछा जाए तो इस देश की सबसे ज्वलंत समस्या महंगाई है। आज देश के लगभग 85 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। 85 करोड़ लोग कैसे हुए? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एन.जी. सक्सेना कमेटी बनाई है। इस कमेटी ने कहा कि दस करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। अगर एक परिवार में पांच सदस्य हैं तो पचास करोड़ लोग हुए और 35 करोड़ लोग मध्यम वर्ग के हैं, इस तरह से 85 करोड़ लोग महंगाई से प्रभावित हैं। सरकार इससे भी पांच साल पहले रही है। ऐसा नहीं है कि आज ही महंगाई बढ़ गई या छः महीने या साल के अंदर महंगाई बढ़ गई। यह आज की देन नहीं है। पिछले पांच वर्षों में वर्ष 2004 से वर्ष 2009 तक यूपीए सरकार ने शासन किया।

अगर 2004 से लेकर 14वीं लोकसभा की सदन की कार्यवाही देखी जाये तो हर समय महंगाई पर चर्चा की गई है। हर बार सरकार का यह उत्तर आया है और उसने दावा किया है कि सरकार जल्दी ही महंगाई पर नियंत्रण करने वाली है या महंगाई हमारे नियंत्रण में आ रही है। उस समय भी जो कृषि मंत्री थे, आज भी वही हैं लेकिन महंगाई प्रतिदिन सारी सीमाओं को पार कर बढ़ती ही जा रही है। मेरा आरोप है कि सरकार की नीयत ही नहीं, उसकी मंशा ही नहीं है कि महंगाई पर रोक लगे। आज की कांग्रेंस सरकार का ध्यान केवल ग्रोथ पर केन्द्रित है। इनका दिमाग कैसा है कि हमारे बिहार में एक कहावत है : 'घर में भूजी भांग नहीं, दुनिया में ढिंढोरा ' आज देश में गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है और सरकार ग्रोथ को मेनटेन करने में लगी हुई है। यह इस सरकार की मंशा है। इसलिये इस सरकार को महंगाई की कोई चिन्ता नहीं है। हमारा मानना है कि यह महंगाई कांग्रेस सरकार की देन है।

सभापति महोदय, मैं आपके सामने 1971 से लेकर आज तक महंगाई के आंकड़े रखना चाहता हूं। यह देखा गया है कि जब-जब देश में कांग्रेस की सरकार आयी है, तब-तब महंगाई बढ़ी है जो आसमान छू गई है। इससे मुद्रास्फीति बढ़ी है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा चलाई गई एन.डी.ए. सरकार के समय के भी मेरे पास आंकड़े हैं। अप्रैल, 1971 से लेकर मई, 1975 तक मुद्रास्फीति की दर औसतन 15 प्रतिशत और उच्चतम 34.7 प्रतिशत रही है। इसी प्रकार 1977 से 1979 तक उच्चतम 10 प्रतिशत थी। जुलाई, 1979 से जनवरी, 1980 तक 11.7 प्रतिशत उच्चतम और औसतन 9 प्रतिशत रही। अक्तूबर,1980 से 1984 तक औसतन 11 प्रतिशत रही है। इसी तरह अक्तूबर 1984 से दिसम्बर 1989 तक औसतन 8 प्रतिशत और उच्चतम 10 प्रतिशत रही है। दिसम्बर, 1989 से 1990 तक औसतन 8 प्रतिशत जबकि उच्चतम 12.5 प्रतिशत रही। उसके बाद1990-91 में औसतन 14 प्रतिशत जबकि उच्चतम 16 प्रतिशत रही। वर्ष 2004-2009 में 10.4 प्रतिशत रही है। मई, 2004 में जब एन.डी.ए. की सरकार थी उस समय यह दर 5 प्रतिशत थी। कांग्रेस और महंगाई का आपस में गहरा संबंध है। आज कांग्रेस पार्टी और महंगाई दोनो पर्यायवाची शब्द हो गये हैं लेकिन सारा देश उसे भुगत रहा है। जब सरकार इस विषय पर उत्तर देगी तो कहेगी कि हम जल्द ही महंगाई पर नियंत्रण करने जा रहे हैं।

सभापति जी, यू.एन.ओ. का फूड प्रोग्राम है। उसका कहना है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग गावों में और 38 प्रतिशत लोग शहरों में कुपोषण के शिकार हैं। यह सरकार क्या कर रही है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का एक अलग मुद्दा है। एन.डी.ए. की सरकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी थी जिसने यह फैसला लिया था कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालें लोगों की संख्या मालूम करने के लिये डोर टू डोर सर्वे किया जाय़े। जब तक वास्तव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का आंकलन नहीं करेंगे, तब तक हम गरीबी दूर नहीं कर सकेंगे। सरकार ने फैसला किया कि घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। घर-घर जाकर सर्वेक्षण हुआ। केन्द्र सरकार में योजना आयोग ने तय कर दिया कि आपके राज्य में इतने ही लोग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हैं। इसका क्या मतलब है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का घर-घर सर्वेक्षण हुआ और संख्या आपकी मानी जाएगी? आप कहेंगे कि योजना आयोग ने जो संख्या हमें बताई है, उसके आधार पर हम खाद्यान्न दे रहे हैं। गरीबी को आप कागज़ों पर ही कम कर रहे हैं, आँकड़ों के बल पर कम करना चाहते हैं, मगर वास्तव में गरीबी को आप नियंत्रित नहीं करना चाहते हैं, ऐसी आपकी मंशा भी नहीं है।

सभापति महोदय, जब यूपीए सत्ता में आई, उसके पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। जब यूपीए सत्ता में आई, तो यूएनओ के जो फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट है, उसका कहना है कि 27.5 प्रतिशत लोग उस समय कुपोषण के शिकार थे। आज वह संख्या बढ़कर 50 प्रतिशत और 38 प्रतिशत हो गई है। ये आपके आँकड़े हैं और पाँच साल जो आपका शासन रहा, यह उसका रिफ्लैक्शन है और उसको यह दर्शाता है। सरकार लगातार पाँच साल रही। आयात और निर्यात के चक्कर में ही ये लगे रहे। हमें याद है, 2007 में माननीय मंत्री जी ने खुद यहाँ जवाब दिया, स्वतः जवाब दिया इन्होंने गेहूँ के आयात पर। क्या हुआ था गेहूँ के आयात में? सारे देश में इस बात की चर्चा हुई, सारे मीडिया में इस बात को लिखा गया कि आयात हुआ, टैन्डर हुआ। जनवरी में टैन्डर हुआ जिसको आपने रद्द कर दिया और फिर आपने दोबारा टैन्डर किया और 1650 रुपये किलो आपने गेहूँ खरीदा। यह मेरा ही प्रश्न था 14वीं लोक सभा में। उस दिन सदन नहीं चल पाया इसलिए उस पर सरकार का जवाब नहीं हो पाया। मेरा सदन में सवाल था। हमने पूछा था कि कितनी कंपनियों ने, कितने लोगों ने, कितने देशों ने उसमें टैन्डर डाला और जो सारे तथ्य आए, वे इस बात को दर्शाते थे कि जब आपने जनवरी में टैन्डर किया 1100 रुपये, 1200 रुपये और 1600 रुपये, में उसको आपने नहीं खरीदा। खैर, वह अलग सवाल है। आयात और निर्यात का खेल चलता रहा है, बराबर होता है। पिछले सत्र में जब यहाँ सुखाड़ पर चर्चा हुई थी तो आपने उसके जवाब में कहा कि आपके पास खाद्यान्न का पर्याप्त स्टाक है। अभी भी कुछ दिन पहले मैंने वित्त मंत्री जी का बयान एक अखबार में देखा। वित्त मंत्री जी ने कहा कि चावल आयात करना पड़ेगा। स्टाक भी मेरे पास है, सारी उपलब्धता मेरे पास है और उसके बाद महंगाई को नियंत्रित करने के लिए हम आयात और निर्यात का जो काम कर रहे हैं, इसमें क्या मामला है यह हमारी समझ से बाहर है। बेहतर है कि इसको मंत्री जी स्पष्ट करें ताकि देश जाने कि यह सरकार आयात और निर्यात में ही लगी हुई है, महंगाई नियंत्रित करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। सरकार दृढ़ संकल्प है कि हम ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए, उसको मेनटेन करने के लिए महंगाई को पराकाष्ठा पर, चरम पर ले जाएंगे, यह सरकार का संकल्प है, चाहे इस देश की जनता क्यों नहीं इस महंगाई से पिसकर मर ही जाए।

मैं आपको बताना चाहता हूँ और मैं आपको कोई अखबार के आँकड़े नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे घर में जो खाना बनाने वाले हैं, कल शाम को हमने उनसे जो रेट पूछा, वह मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सामान मेरे घर में यूज़ होने के लिए आया। कोई भी सब्ज़ी उसने कहा कि 20 से 25 रुपये किलो से नीचे आज बाज़ार में नहीं बिक रही है। आलू 24 रुपये किलो बिक रहा है, टमाटर 40 रुपये किलो बिक रहा है, प्याज़ 27-28 रुपये किलो बिक रहा है। खुला आटा 17-18 रुपये किलो और ब्रांडेड आटा 20-22 रुपये किलो बिक रहा है। सरसों के तेल और दलहन की तो बात ही छोड़ दीजिए। दलहन के लिए तो हम मानते हैं कि आपका उत्पादन लगभग दो मिलियन टन कम हुआ है, इसलिए डिमांड और सप्लाइ में उससे जो गैप है, उससे दाम बढ़ सकते हैं।हम मान सकते हैं, लेकिन चीनी का उत्पादन 15 लाख टन इस बार हुआ है। आपके पास आठ लाख टन पिछले साल का स्टाक बचा हुआ है। यहां के इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, उनका हमने बयान देखा, वे डेढ़ लाख टन चीनी आयात करने वाले हैं। एक लाख टन चीनी आयात भी हो चुकी है। आपके पास 24 लाख टन चीनी की उपलब्धता है। इतनी चीनी की उपलब्धता है और आपका चीनी का बाजार का रेट आज क्या है?

सभापति महोदय, मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि किसी भी गांव के, चौराहे, सड़क के किराने की दुकान में आप चले जाइए, आप जितनी चीनी चाहेंगे, उतनी चीनी आपको उस दुकान में उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन वह 40 रुपए किलो होगी। अगर चीनी की उपलब्धता इस देश में है और चीनी अगर गांव के एक छोटी-सी किराने की दुकान में भी पचास-सौ किलो चीनी उपलब्ध है तो वह चीनी स्केयरसिटी नहीं है। लेकिन यही चीनी पिछले साल 18 रुपए से 20 रुपए किलो में बिक थी और इस साल 35 रुपए से 40 रुपए किलो बिक रही है। इस रेट में चीनी अब क्यों बिक रही है, आपकी डिमांड और सप्लाई में कोई अंतर नहीं है। आप कहते हैं, सरकार बराबर कहती है कि यह विश्व की आर्थिक मंदी का प्रभाव है। विश्व की आर्थिक मंदी का प्रभाव, पूरे विश्व का रिकार्ड आपके पास भी होगा। माननीय मंत्री जी, पूरे विश्व में अगर आप गेहूं के मामले मूल्य का विश्लेषण करेंगे तो 3.7 परसैंट गेहूं के मूल्य में पूरे विश्व के मार्केट में गिरावट आई है तो कहां आर्थिक मंदी का प्रभाव है? आपके देश में तीन से लेकर बत्तीस परसैंट तक गेहूं की दर में बढ़ोत्तरी हुई है। यह आपका हिसाब है।

सभापति महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं, सरकार का एक आंकड़ा मैंने अखबारों में देखा। अक्तूबर,2008 से सितम्बर, 2009 तक 15 मिलियन टन का गेहूं का उत्पादन हुआ, यह मैं बता चुका हूं। खाद्य विभाग के जो राज्य मंत्री हैं, उनका बयान मैंने देखा। बफर स्टाक 17 मिलियन टन गेहूं का है और 13 मिलियन टन चावल बफर स्टाक में है। अगस्त में 52.5 मिलियन टन स्टाक था, जो पिछले साल के स्टाक से तीस परसैंट अधिक था। मैंने पहले ही आपको बताया कि दलहन का आयात इसलिए करना पड़ेगा, क्योंकि दो मिलियन टन की शार्टेज है, दलहन की बात हम समझ सकते हैं। ये सारी परिस्थिति है, इस सारी परिस्थिति के बाद आपके देश में खाद्यान्न का संकट कहां है? हम आपकी बात मान लें, आपके जो आंकड़े बता रहे हैं, उन्हें भी अगर हम मान लें, सारे आंकड़े ये बताते हैं कि आपके पास खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। डिमांड और सप्लाई में कोई अंतर नहीं है, उसके बाद इतना मार्केट क्यों बढ़ रहा है, इतनी दूरी तक क्यों उछल रहा है? आप क्यों इस देश की जनता को परेशान किए हुए हैं?

सभापति महोदय, सरकार ने निर्णय लिया कि हम खाद्यान्नों का निर्यात नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात है। खाद्यान्न की कमी है, देश में महंगाई है, आप खाद्यान्नों का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि प्रोसेस्ड खाद्यान्न में 25 परसैंट बढ़ोत्तरी हुई है। फल और सब्जी में 128 परसैंट की इम्पोर्ट में बढ़ोत्तरी हुई है। मैंने पहले ही कहा कि ये सारा खेल आयात और निर्यात पर आकर छिप जाता है, वहीं आकर घड़ी का कांटा अटक जाता है। आप सारा निर्यात कर रहे हैं और देश और सदन में कह रहे हैं कि खाद्यान्न के निर्यात पर पाबन्दी लगा दी है।

सभापति महोदय, इस सबके अलावा जो एक सबसे बड़ी चीज है, वह होलसेल और कंजूमर प्राइस इंडैक्स है। अगर आप इन दोनों को सामने रख लें, तो दोनों में भारी अन्तर नजर आएगा। जो आपका थोक सूचकांक है वहां अगर किसी चीज का रेट 10 रुपए प्रति किलो है, तो बाजार में वही चीज 40 रुपए प्रति किलो बिक रही है। इस पूरे मामले में यह भी एक बहुत बड़ा घपला है। इसलिए आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या महंगाई है। महंगाई पर रोक लगाने की सरकार की जो चिन्ता होनी चाहिए और उसकी जो मंशा होनी चाहिए, वह नहीं है। सरकार इस मंशा से काम नहीं कर रही है, बल्कि ग्रोथ रेट को बढ़ाने में लगी हुई है। जब वर्ष 2004 में एन.डी.ए. की सरकार गई, उस समय जो महंगाई की स्थिति थी, वह तत्काल आपके सत्ता संभालते ही बढ़ गई। हम कृषि के उत्पादन पर निर्भर हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। आप कृषि के उत्पादन पर कितना खर्च कर रहे हैं? मैंने बजट को देखा है और माननीय वित्त मंत्री जी का जवाब भी सुना था। हमने उस समय भी यह सवाल उठाया था कि आपने बजट का केवल मात्र एक प्रतिशत धन कृषि के लिए इयरमार्क किया है। वित्त मंत्री जी ने उसके जवाब में कहा था कि एक परसेंट नहीं, बल्कि जो हमने अन्य विभागों को दिया है, उसे यदि आप देख लें, तो वह मिलकर 25-26 परसेंट हो जाता है।

आप सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी किस किसान को मिल रही है, सब्सिडी तो बिचौलिए खा रहे हैं। फर्टीलाइजर की सब्सिडी एक अलग और बहुत बड़ा घोटाला है। सात-आठ दिन पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष पटना गए थे। जब वे प्रश्न-उत्तर के कार्यक्रम में बैठे थे, तब उनसे श्री उदय सिंह, माननीय सांसद, भारतीय जनता पार्टी ने पूछा कि फर्टीलाइजर की सब्सिडी आप किसानों को सीधे क्यों नहीं देते, तो उन्होंने उत्तर में कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से इसके पक्ष में हूं, लेकिन आज जो सरकार की नीति है, उसके अनुसार सब्सिडी सीधे किसानों को नहीं दी जा सकती। हमने बिहार में शुरू किया है। कई प्रदेशों में सब्सिडी सीधे किसानों को दी जा रही है। वह अलग सवाल है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज सब्सिडी किसानों को नहीं मिल रही है। आप कृषि पर अपना ध्यान केन्द्रित नहीं कर रहे हैं। बाजार को नियंत्रित करने के लिए जो प्रयास आपकी ओर से किए जाने चाहिए, वे आप नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मूल्य-वृद्धि है। मैं कहना चाहता हूं कि मूल्य-वृद्धि को रोकना आपके वश का रोग नहीं है।

महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछला पांच वर्ष का कार्य-काल आपने पूरा किया, लेकिन आप महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर सके। इस लोक सभा के पांच वर्ष का कार्य-काल भी आप पूरा करेंगे, लेकिन महंगाई काबू में नहीं आएगी, लगातार बढ़ेगी और आसमान छुएगी। यह इसलिए कि आपकी मंशा महंगाई रोकने की नहीं है, बल्कि आप औद्योगिक उत्पादन पर केन्द्रित हैं। आप कृषि उत्पादन की नीति पर नहीं चल रहे हैं। आप बाजार को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप ग्रोथ रेट को मैनटेन रखना चाहते हैं और उसे बढ़ाना चाहते हैं। यही कारण है। देश के 85 करोड़ लोग महंगाई से प्रभावित हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि महंगाई को रोकने और नियंत्रित करने के लिए जो भी कारगर कदम हो सकते हैं, उन्हें उठाइए और अपनी नीति में परिवर्तन कीजिए, ताकि इस देश के आम लोगों को राहत मिल सके। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): माननीय सभापति महोदय, अभी-अभी विपक्ष के श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने महंगाई के मुद्दे पर काफी विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने कुछ घोटाले और घपले का अंदेशा भी बताया है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस मुद्दे को लेकर खुले-आम बड़े विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। Sir, first of all, I beg to differ with the contention of the Member that our Agriculture Minister is playing hide and seek with the price rise of our country. Just for reference, on 24.11.2009 the Minister has given a reply statement regarding the rise in prices of essential commodities. There, he has categorically and candidly admitted that some of the essential commodities are showing increasing trend. One year back, the price of rice per kilogram was Rs. 22; now up to 19.11.2009, the price has been found only at Rs. 22. In case of wheat, one year back, it was Rs. 13 per kilogram but now it is Rs. 15. However, in case of moong dal, one year back it was Rs. 47 per kilogram; now it is Rs. 82. Masoor dal, one year back was Rs. 47 per kilogram; now it is Rs. 82. In the case of mustard oil, one year back, the price of mustard oil was to the tune of Rs. 78 per litre; now it has been decreased to Rs. 66. … (Interruptions)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : हम लोगों के घर के लिए भी ऑयल आप ही सप्लाई करिये। ...( व्यवधान)

SHRI ADHIR CHOWDHURY : The price of Vanaspati was at Rs. 60; now it has declined to Rs. 56.

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : ऐसा लगता है कि कृषि मंत्री जी अलग से आपको भेजते हैं।...( व्यवधान) आप 67 रुपये किलो मस्टर्ड ऑयल हम लोगों को भी सप्लाई करिये। हम लोग आपके यहां से ही खरीदेंगे।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Lallan ji, you have spoken very well. Please sit down; let him speak.

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : लेकिन इनको सही बात बोलनी चाहिए न।

SHRI ADHIR CHOWDHURY : I have referred the reply statement of the concerned Minister which is very authentic. During the Question Hour it was discussed. It is authentic information.

There is a mismatch; there is a discrepancy between Wholesale Price Index and Consumer Price Index. In India, tracking of inflation is measured by WPI and sectional CPI. As per the International Monetary Fund’s statistics, it has been revealed that 157 countries still follow Consumer Price Index. On the other hand, 24 countries of the world still pursue the Wholesale Price Index.

14.00 hrs. Sir, we do not have any aggregate CPI. We have only sectional CPI at our disposal, such as CPI for industrial workers, CPI for agricultural labourers, CPI for urban non-manual workers and CPI for rural labourers.

14.01 hrs. (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) On the other hand, Wholesale Price Index commodity basket has three most important components, namely, 1) primary articles; 2) fuel, power, light and lubricant; and 3) manufactured products with the respective weightage of 22.02 per cent, 14.23 per cent and 63.73 per cent.

Since the year 1942, India has been continuing with the standard of Wholesale Price Index. Wholesale Price Index is a comprehensive and economy wide coverage, and the weights in the commodity baskets are based on the value of the quantities traded in the domestic market. On the other hand, Consumer Price Index is consumer group specific. It is in the general level of prices of goods and services consumed by a group within a designated commodity basket. However, it is often debated that this kind of mismatch should be done away with. Only 30 commodities are available in India, which are common in terms of CPI, industrial workers and Wholesale Price Index. I must request the Government to consider the mismatch between WPI and CPI because it often creates various kinds of misgivings and controversies.

Sir, as we know that inflation is a rise in the general price of goods and services in an economy over a period of time. When the price level rises, what is the outcome? The outcome is that the value of the currency gets eroded and you have to pay much to buy a less amount of commodity. The purchasing power of money gets decreased, which results in a loss of real value in the internal medium exchange and the unit of account in the economy.

However, worldwide it is believed that inflation can have positive and negatives impacts in the economy of a country. The negative impact of inflation includes loss in stability and the real value of money and other monetary items over time. Uncertainties about future inflation may discourage further investment and savings. High inflation may lead to shortage of goods when consumers are gripped by the apprehension that prices would be going higher and so he things it is better to store more and more commodities. It also leads to shortage of commodities.

The positive side is that it helps to mitigate economic recession and debt relief by reducing the real value of debt. What is the role of the Government?

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के पास कुछ मसाला ही नहीं है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी : थोड़ा इंतजार कीजिए, सब देंगे, अच्छी तरह पकाकर देंगे।...( व्यवधान) It is the duty of the Government, it is incumbent upon the Government to control the price and regulate the value of currency and it is entrusted upon the monetary authorities of our country, the Central banks, to control the size of the money supply through the setting up of interest rates through open market operations and through the setting up of banking reserve requirements.

There are various kinds of inflation prevailing in the world. One is, demand- pull inflation which is caused by the increases in aggregate demand due to the increased private and public, I mean, Government spendings and it is constructive to a faster rate of economic growth since the excess demand and favourable market conditions will stimulate investment and expansion.

The second is cost-push inflation. It is called ‘supply shock inflation’. It is caused by drops in aggregate supply. This may be due to natural disasters and other risks. And, third is built-in inflation. It is induced by adaptive expectations and it is often linked to price/wage spiral. It involves workers trying to keep their wages up with prices above the rate of inflation and employers passing the higher labour cost on to their customers as higher prices leading to a vicious circle. Built-in inflation reflects the events in the past. So, it may safely be called a hangover inflation.

Presently, we are under the pressure of supply shock inflation. Nobody can deny here that 20 years ago— even I referred it during the NDA regime—what was the salary of an employee? Was the salary increased or not? If the salary has been increased, what does it mean by implication? It means that he got disposable fund to venture into the market to purchase more and to consume more. Everybody knows that this year, out of 36 Meteorological Divisions, 27 Meteorological Divisions have been affected by moderate to severe drought. The situation further compounded by flood in Tamil Nadu and Karnataka. The Government does not hold any magic wand to restrain the prices of all commodities because prices of commodities depend upon the mechanism of supply and demand and the availability in the market. If it is not available, then it is incumbent upon the Government to import the commodities from anywhere in the world. So, I think if the Government goes to import any item for the food security of our people, for the sake of the country, it is most welcome.

The fact is that the Government has been maintaining the buffer stock. We should never provoke anybody to generate a fear psychosis among the common people. The opposition is ferreting out for political crop. But the real price of crop is determined by diverse factors. As far as the stock of rice in the central pool is concerned, it is now hovering around 153.49 lakh tonnes whereas the buffer norm is only 52 lakh tonnes . Is there any reason for generating apprehension among the common people? As far as wheat is concerned, we are maintaining very satisfactory level of stock which is over and above the buffer norm of our country. The buffer norm is now 110 lakh tonnes , but the actual stock is 284.57 lakh tonnes . Why is the opposition creating such a hue and cry in regard to foodgrains?

The Government is very much transparent in giving the details and in ascertaining the reasons as to why prices of some of the essential commodities have been increasing. Out of 17 essential commodities, only five essential commodities – namely, rice, wheat, pulse, sugar, potato and onion – are registering an ominous increase. I would simply refer that those Members should not serve the responsibility of the State Government in the House. It is the duty of the State Government to control the hoarding and to control the black marketing…… (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अधीर रंजन चौघरी के अलावा किसी और की कोई बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...( व्यवधान) * SHRI ADHIR CHOWDHURY : I must appreciate the initiative of the Bihar State Government which has given the diesel subsidy to the common farmer in compliance with the directive of the Central Government. I must appreciate the endeavour of the Bihar State Government. Powers have been vested with State Governments for taking action under the provisions of the Essential Commodities Act 1955 and Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980.

To enable the State Government and UT Administration to continue to take effective action for undertaking de-hoarding operation under the Essential Commodities Act, 1955, it was decided to enable State Governments to impose restrictions like stock-holding limits, by keeping in abeyance some provisions of the Central order dated 15.2.2002 in respect of pulses, edible oil, edible oilseeds, rice, paddy, sugar etc. The commodities which had also been included in the above list have been removed with effect from 1.4.2009. … (Interruptions) Sir, just a minute. You will be surprised to know as to how many State Governments in the country have taken the punitive measures against the hoarders? Gujarat has taken action in 18 cases, Tamil Nadu in 104, Orissa and Maharashtra in two cases each. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please conclude. You have taken more time.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): But, Sir, in West Bengal it is a big zero. No de-hoarding operation and no prosecution has been there against blackmarketeers no effective action has been taking place in West Bengal. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please conclude. Dr. Murli Manohar Joshi to speak.

… (Interruptions)

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Sir, procurement of rice has been denied in West Bengal. The common farmers are being deprived of selling their paddy to the FCI, to the food supply depots. The State Government of West Bengal does not extend the cooperative hand to the farmers. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please take your seat.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Sir, यह सब जो बोल रहे हैं, भड़काने के लिए बोल रहे हैं।

With these words, I am concluding my speech.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इस सरकार की नीयत के बारे में कहना चाहूंगा कि महंगाई के बारे में इनकी नीयत क्या है, रुख क्या है और नीति क्या है। महंगाई इस देश में वर्ष 2006 से तेजी से बढ़नी शुरू हुई थी। वर्ष 2007 में कहा गया कि अन्तर्राष्ट्रीय कारणों से महंगाई बढ़ रही है। जब यह नयी सरकार बनी, तब हम समझते थे कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में महंगाई को रोकने का उल्लेख होगा, लेकिन अभिभाषण में एक भी शब्द महंगाई के बारे में, उस पर नियंत्रण करने के बारे में, उसके कारणों के बारे में, सरकार की नीति के बारे में नहीं कहा गया। फिर हम समझते थे कि शायद बजट भाषण में इसके बारे में जिक्र आएगा क्योंकि महंगाई के कारण बजट के कारण सारे आंकड़े, राजस्व की प्राप्ति और खर्चों में बढ़ोत्तरी, सभी पर असर पड़ता है, लेकिन बजट भाषण में भी महंगाई के बारे में, उस पर नियंत्रण के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया। बहुत जोर से उस समय हल्ला मचाया गया कि सरकार को बने हुए 100 दिन हुए हैं, इसमें बहुत बड़े-बड़े काम हुए हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने उस बीच में बहुत सारी घोषणाएं भी कर दीं, लेकिन 30 अगस्त का एशियन एज अखबार कहता है:

“The first 100 days of the second UPA Government is an occasion that will go largely noticed in the country.” Why? It is further said -

“At the risk of jumping to hasty conclusions even, a few observations may be in order. First, while there is dissatisfaction with the Government’s inability to control, food prices said to have increased 100 per cent in 100 days.” 100 दिन के अंदर 100 प्रतिशत महंगाई बढ़ी है। यह सरकार का रिकार्ड है उस सरकार का जो हमें इनफ्लेशन के बारे में, महंगाई के बारे में रोज उपदेश देती है कि हम इस पर नियंत्रण करेंगे। महंगाई के प्रति इनकी क्या नीति है, क्या रुख है, यह भी मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। 18 सितंबर का फाइनेंशियल एक्सप्रेस कहता है:

“The food articles’ inflation jumped to 15.4 per cent for the week ended September 5, up from 14.8 per cent in the previous week. In order to check soaring food prices, the Union Cabinet on Thursday asked the States to regulate stocks of sugar, pulses, paddy, rice and edible oils that traders can keep till September, 2010. The Government had earlier empowered States to impose limits on sugar stock still January 8, 2010.” उसे बढ़ाकर कहा कि आप सितम्बर 2010 तक उस स्टाक के बारे में जो अपना रेग्युलेट करना है, कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार को यह मालूम था कि सन् 2010 तक महंगाई किस हद तक जाने वाली है। The Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee said that the rise in inflation was expected, यानि उन्हें इस बात का अंदाजा था, आशा थी, उन्हें मालूम था कि महंगाई बढ़ेगी। He said:

“This is a trend we were expecting. We have also suggested that there would be some inflationary pressure, which is not unexpected.” अर्थात् वह आशा कर रहे थे, उन्हें मालूम था कि महंगाई बढ़ेगी। फिर 25 सितम्बर को कहा जाता है कि annual inflation for food articles soared to 15.6 per cent in the week ended September 12, the highest in more than a decade, fuelled largely by 17 per cent price rise in food articles.

Then, the Economist of the HDFC Banks says :

“Current surge in inflation in food prices has more to do with market expectations rather than the supply-demand gap.” बैंक के जो अधिकारी होते हैं, वे वायदा कारोबार भी करते हैं, सारी चीजों के लिए रुपया भी उपलब्ध कराते हैं। वह कहते हैं कि सप्लाई और डिमांड गैप का जितना इसमें हिस्सा है, उससे कहीं ज्यादा हिस्सा मार्केट एक्सपेक्टेशन का है जो आप बोल रहे हैं। सितम्बर 25 को फिर कहा जाता है आरबीआई के गवर्नर की तरफ से :

“The Central Bank would not unwind its accommodative monetary policy before ensuring recovery.” Then, it is said :

“While supply shortages pushed up food prices by an annual 15.6 per cent ….. ” एक कह रहा है कि सप्लाई साइड का असर नहीं है। दूसरा कह रहा है कि सप्लाई साइड का असर है। He says:

“In a recent uptick in prices for base metals and manufactured goods hinted at resurgent demand driven pressures that may compel RBI to accelerate efforts to tame inflation.” It says ‘to begin efforts to tame inflation’. अभी इंफ्लेशन को कंट्रोल करना मजबूरी है, उसके लिए एफर्ट्स शुरू किए जाएं, ये इनकी नीतियां हैं, ये इनकी नीयत है। फिर 2 अक्तूबर को कहते हैं that Inflation in food articles for the week under consideration was at an eleven year high of 16.2 per cent. The Finance Minister Shri Pranab Mukherjee told that it was causing some concern in the Government. It was causing only some concern in the Government. थोड़ी सी कान में सुरसराहट हुई है। It was not the primary concern. The prices of food articles did not go up sharply in the last two severe droughts faced by the country. The newspaper is saying ‘in 1987-88 and 2002-3, during these years, food price inflation was less than three to four per cent and even overall consumer price inflation remained low, insulating the poor from the impact of drought. सन्2002-2003 में किस की सरकार थी, एनडीए की थी। उस समय वर्स्ट ड्राउट था। वह कहते हैं, ‘food price inflation was less than three to four per cent and the overall inflation was also low, insulating the poor from the impact of the drought.’ गरीब आदमी पर तब सूखे का असर क्यों नहीं पड़ा। आज क्या है, थोड़ा सा सूखा पड़ जाए या बारिश हो जाए तो कीमतें आसमान तक जाने लगी हैं, तब ऐसा क्यों नहीं था।

Then, they say in October:

“Pushed by higher food prices, wholesale price inflation is rising.” Then, they say :

“If that happens, inflation would be much more than five per cent as projected by the Reserve Bank of India which is facing the tough task of tackling inflationary pressures and promoting growth. The Central Bank’s monetary policy review is slated on October 27.” Then, the RBI Governor says “We will take into account a complete picture of the macro economic situation to decide the monetary policy in order to support the economic recovery and the issue of controlling inflation.” 27 अक्तूबर तक वे कुछ नहीं करने वाले थे। फिर पालिसी बनाएंगे, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। भगवान जाने कब होगा! फिर वह आगे कह रहे हैं, “I have told earlier also that there is an inflationary potentiality and inflation may go up.” अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि यह इंफ्लेशन सन् 2010 तक सात प्रतिशत तक चला जाएगा, जिसे ये पांच प्रतिशत तक रखना चाहते थे। आरबीआई के आंकड़े कहते हैं, दूसरे बैंक कहते हैं और सरकार के आंकड़े हैं। मुझे बहुत चिंता है कि कैसे कंट्रोल करेंगे और क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। फिर आप कहते हैं आगे चल कर, एक संस्था है 'नोमुरा', जो आंकड़ें प्रस्तुत करती है, आंकड़े लेती है और सर्वे करती रहती है, वह कहती है।

NOMURA says that inflation estimates is higher than the Central Bank’s projection of around five per cent by end March, expects the Reserve Bank of India to revise its target in its policy review on 27th. आगे वे कह रहे हैं कि यह 7 परसेंट तक जा सकता है। NOMURA revised its average inflation forecast for 2009-10 to three per cent from two per cent and for 2010-11 to seven per cent. अभी दो साल और आपको महंगाई की चक्की में पिसना पड़ेगा, यह सरकार की नीति है। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि कुछ कंसर्न हो रहा है। It is a matter of small concern. फिर कहते हैं कि 27 तारीख को हमारा रिव्यू हो रहा है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। 27 अक्टूबर निकल गयी, कल 27 नवम्बर आ रहा है। कोई बताए कि इस बीच किसी को महंगाई के घटने के आसार दिखाई दिये हैं, हमें तो महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): जोशी जी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बैठे हैं, ये तो कह रहे हैं कि अगली फसल तक महंगाई पर कोई कंट्रोल हो नहीं सकता है।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : हां-हां, मैं तो 2011 की बात कह रहा हूं। फिर वित्त मंत्री जी ने कहा, he wants inflation to be kept under control so that the common man is not affected. खुलजा सिमसिम, महंगाई दूर हो जा, कॉमन आदमी पर कोई असर नहीं होगा, हम देख रहे हैं, हम निर्धारण कर रहे हैं। नवम्बर 4 को जो उनका भाषण है उसमें महंगाई के बारे में कंसर्न भी नहीं है। ग्रेट और स्मॉल कंसर्न की बात छोड़िये, कहते हैं Inflation is not the primary concern. ग्रोथ के बारे में आरबीआई कहता है कि हम कोशिश करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर भी यही कहता है और एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहता है कि मंहगाई पर नियंत्रण मेरे हाथ में है ही नहीं। वे कहते हैं कि फसल राज्य सरकारों के हाथ में है। कंज्यूमर प्राइस में आप क्या खेल करते हैं वह मैं आपको बताऊंगा।

फिर कहा जाता है कि सप्लाई साइड में अनाज कम हुआ है। माननीय रंजन जी ने बताया था और मैं बता दूं कि कोई गैप है ही नहीं जिससे प्राइस-राइज इतना ज्यादा हो। आपके प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि वर्ष 2007-08 में पल्सेज का उत्पादन और उसमें जो गैप है डिमांड और सप्लाई में, वह मैं आपको बता दूं। वर्ष2007-2008 में वे कहते हैं कि पल्सेज का उत्पादन 16.77 मिलियन टन होगा, वर्ष 2008-2009 में 17.51 मिलियन टन होगा, वर्ष 2009-2010 में 18.29 मिलियन टन होगा। वर्ष2012 तक का उन्होंने लिख दिया है। वर्ष 2007-2008 में पल्सेज में गैप है वह 2.74 मिलियन टन का है और 2008-2009 में 3 मिलियन टन का है। वर्ष 2009-2010 में 3.28 मिलियन टन का है। यह प्लानिंग कमीशन एडवांस में बोल रहा है कि यह गैप होने वाला है। आपने क्या किया, पल्सेज क्यों नहीं बढ़ाई गयीं। एसोचेम की रिपोर्ट है और अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि लोगों की सैलरी बढ़ गयी, इसलिए दालों का उपभोग बढ़ गया पर यह रिपोर्ट है जो एसोचेम ने दी है, वह कहती है कि सन 1960 में जो प्रति-कैपिटा कंजम्प्शन दालों का 27 किलोग्राम था वह आज 11 किलोग्राम है। आपने दालों का उत्पादन बढ़ाया नहीं, उसके आंकड़े भी मैं आपको बता सकता हूं कि कितना आपने बढ़ाया और क्या किया? लेकिन इसका क्या नतीजा हुआ? इसका नतीजा यह हुआ कि हम दाल खाते हैं। दाल हमारे प्रोटीन का इस देश में सबसे बड़ा हिस्सा है और गरीब आदमी को देने का सबसे बड़ा हिस्सा है। वे कहते हैं कि “Sizeable quantities are being imported from countries such as Canada, Australia, the US and Myanmar.” यहां से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं।

“Canada and Australia are factoring in Indian demand in their production plans and have been successful in exploiting the situation to their advantage.” आप किसकी मदद कर रहे हैं। आप यहां दालों का उत्पादन कम करके बाहर से इम्पोर्ट करना चाहते हैं और किन देशों से कर रहे हैं।

“Canada accounts for 40 per cent of total pulses imports while Myanmar accounts for 27 per cent and the USA about six per cent.” उन देशों को पता है कि हमारे यहां कमी होने वाली है और आप उन देशों को बता रहे हैं कि हमारे यहां कमी होने वाली है तथा एक साल तक महंगाई कम नहीं होगी। दालों का उत्पादन कम होगा, आप अपने यहां का स्टाक हमें बेचने के लिए तैयार रहो। इसका कारण आप देखें, अपने उत्पादन की स्थिति को देखें। बहुत दयनीय स्थिति है। हमारे देश में और विदशों में उत्पादकता की तुलना क्या है। चावल की स्थिति - बंगलादेश में उसकी उपज 3448 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। भारत में 2915 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चावल होता है। मिस्र में 9135 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पन्न होता है। जापान में6582 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। गेहूं की स्थिति - फ्रांस में 7449 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है और भारत में 2770 किलोग्राम गेहूं प्रति हेक्टेयर होता है। आप किस उत्पादन की बात कर रहे हैं, क्या रेट आफ प्रोडक्शन है, क्या उत्पादन बढ़ाने के लिए हम काम कर सकते हैं? हमारे यहां साल में तीन-तीन फसलें होती हैं। यहां की भूमि सबसे उर्वरा है। फ्रांस जैसे देश में जहां साल में केवल एक फसल होती है, उनकी यह स्थिति है। यहां तक कि इंगलैंड में भी 8043 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पैदा होता है। फ्रांस में मक्का 8813 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मिस्र में 7779 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है और भारत में केवल1705 किलोग्राम ही प्रति हेक्टेयर होता है। आप गन्ने का उत्पादन देखिए। मिस्र में 119893 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और भारत में 68049 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। हमसे ज्यादा कोलम्बिया में 94779 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। चीन की उत्पादन में हमसे बराबरी है। हम मूंगफली पैदा कर रहे हैं 794 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और चीन पैदा कर रहा है 3000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और यूगांडा 700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पैदा कर रहा है। हमारा देश और यूगांडा मूंगफली के प्रोडक्शन में बराबर हैं। आपको मालूम है कि दुनिया में ये उत्पादन की दरें हैं। आपको मालूम है कि आपके यहां उत्पादन कितना कम है। यह आज से नहीं है। मैंने पिछले प्लांस को भी देखा है, हर बार उनके यहां से आंकड़े आ जाते हैं। हर बार कहा जाता है कि हम कृषि में निवेश बढ़ा रहे हैं। हर बार यह कहा जाता है कि हम उत्पादकता बढ़ा रहे हैं। क्या उत्पादकता बढ़ा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता है कि आप कैसे प्राइस कंट्रोल करेंगे। मुझे लगता है कि जानबूझ कर आपकी नीति इस देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बनने देने की है। देश में अनाज की कमी बनाए रखने की नीति आपकी है, ताकि आपके दोस्त, जो बाहर देशों में हैं, जहां से आप इम्पोर्ट करते हैं, उनके खजाने भरते चले जाएं। आप देश के लोगों को भूखा रख कर उन लोगों की मदद कर रहे हैं। इस देश के गरीब आदमी का पैसा आप अमेरिका, कनाडा में ट्रंसफर कर रहे हैं। It is reverse transfer of capital. 80 करोड़, सौ करोड़ लोगों को महंगा सामान खरीदने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं और देश का अधिकांश पैसा दूसरे देशों में ट्रंसफर करने का आप इंतजाम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत घातक नीति है, जो आप देश के खाद्यान्नों के लिए कर रहे हैं।

मैंने बताया था कि डिमांड और सप्लाई में जो गैप है, वह बहुत कम है। वर्ष 2007-08 में केवल 0.79 मिलियन टन अनाज का गैप था। वर्ष 2008-09 में वह 3.23 मिलियन टन बढ़ गया और वर्ष 2009-2010 में वह 5.67 मिलियन टन हो गया और इसमें सबसे ज्यादा गैप दालों में है, सीरियल्स में नहीं है। एक बात मुझे आपसे यह कहनी है कि मोटे अनाज के बारे में आपका क्या कहना है? मोटा अनाज हिन्दुस्तान के लिए एक बहुत जरूरी खाद्यान्न था। आज मोटे अनाज का उत्पादन आपने घटा दिया, उसकी तरफ आप ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन यह मोटा अनाज क्लोरी वैल्यू, प्रोटीन वैल्यू, कैल्शियम वैल्यू और न्यूट्रीशनल वैल्यू के हिसाब से सबसे अधिक और सबसे अधिक उपयोगी पाया जाता है। आज डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स कह रहे हैं कि मोटे अनाज में मिलिट, रागी कहां गये, बाजरा कहां गया, ज्वार कहां गया जो हर तरह से न्यूट्रीशनल है और जिसमें कम पानी लगता है तथा जो आसानी से पैदा हो सकता है। थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है लेकिन आसानी से पैदा हो सकता है। दाल के बारे में मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि किसान आज दाल का उत्पादन नहीं करना चाहता है। वह कहता है कि इसका उत्पादन करने में मुझे नुकसान है। मेरे सामने किसानों के बयान हैं। किसान कहता है कि अगर आपने इसकी एमएसपी भी बढ़ा दी तब भी मुझे कोई फायदा नहीं है। जितनी थोड़ी-बहुत दाल होती है, मैं अगर उसको मंडी में बेच देता हूं तो मुझे ज्यादा पैसा मिल जाता है, मैं क्यों ज्यादा पैदा करूं? आपने दालों के लिए जो इंसेंटिव्स दिये हैं, वे काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा रिपोर्ट कह रही है और एक के बाद एक किसानों के बयान कह रहे हैं। जयप्रकाश शर्मा, अतरौली वाले कह रहे हैं और घोष साहब नदिया में बोल रहे हैं और नदिया वह जिला है जिसे पल्स मिशन में शामिल किया गया है। वहां का किसान कहता है कि मैं दाल का उत्पादन नहीं करूंगा। क्या आपने कभी जानकारी ली कि ऐसा क्यों हो रहा है कि उत्पादन क्यों घट रहा है? किसान वहां क्यों नहीं जा रहा है? आपकी प्राइसिंग पॉलिसी गलत है। अनाज के मामले में आपकी प्राइसिंग पॉलिसी गलत है।

एक मजेदार बात मुझे कई बार लगती है जो जीडीपी ग्रोथ के बारे में है। अगर आपसे मैं 10,000 हजार रुपया उधार लूं तो जीडीपी बढ़ती है और अगर आपको मैं 10,000 रुपया वापस कर दूं तो जीडीपी फिर बढ़ती है। अगर दाम बढ़ जाएं और उत्पादन न बढ़े तो जीडीपी बढ़ती है। आप इसलिए स्केअरसिटी पैदा करके दाम बढ़ाकर जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं और दुनिया में दिखाना चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ इतनी हो रही है। यह क्या गोरखधंधा है? Growing scarcity and increasing GDP – that has to be carefully analyzed. इसको देखिए तो सही कि आज हजारों करोड़ रुपये का वारा-न्यारा दालों और अनाज के अंदर हो रहा है। Every time it increases the GDP. फिर आप कहेंगे कि हमारी ग्रोथ बढ़ गई।

वित्त मंत्री जी आज यहां नहीं हैं, मैं उनसे साफ पूछना चाहता था कि वह स्केअरसिटी पैदा करके अपनी जीडीपी क्यों बढ़ा रहे हैं? चीनी के बारे में इन्होंने बात बताई। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि चीनी के स्टॉक में कमी नहीं है। आपकी वितरण प्रणाली में कमी है। 65 प्रतिशत चीनी इस देश की कंफैक्शनर्स, पैप्सीकोला, कैम्पाकोला और बड़े-बड़े स्वीट मीट बनाने वाली, चॉकलेट और आइसक्रीम बनाने वाली तथा बड़ी मिठाइयों की दुकानों का 65 प्रतिशत है और 35 प्रतिशत में आम आदमी है। लेवी शुगर 10 प्रतिशत है। आप इसे 25 प्रतिशत क्यों नहीं करते? जब 20 प्रतिशत की थी, तब हमने हल्ला मचाया था लेकिन आप इसे क्यों नहीं 25-30 प्रतिशत करते? बार-बार आपके अधिकारियों से कहा कि यह क्या गड़बड़ हो रही है? क्यों 65 प्रतिशत उनके पास है? फिर आपने एक नियंत्रण लगा दिया कि आप 15 दिन से ज्यादा नही रख सकते। वे क्या कोई नासमझ हैं? उनके पास जितना ज्यादा स्टॉक था, उन्होंने बाजार में ऊंचे दाम पर बेच दिया और बाहर से इम्पोर्ट कर लिया। इम्पोर्ट आपने रॉ शुगर की फ्री कर दी। यह जरा देखना चाहिए कि प्राइसिंग पॉलिसी पर इन सबके क्या असर पड़ते हैं?

अब मैं सरकार से दो बातें कहना चाहता हूं। इस देश में भूख बढ़ रही है। मेरे सामने कुलदीप नैयर जी का एक लेख है जिसे अगर आप पढ़ लें जो 5 सितम्बर को ट्रिब्यून में निकला था, मैं उसे पूरा नहीं पढ़ना चाहता लेकिन वह इतना जबर्दस्त लेख आपकी नीतियों के बारे में दिया है। वह कहते हैं कि:

“India has not yet realized that the growth rate does not reduce poverty and hunger; it aggravates both.” “The Manmohan Singh Government has not yet woken up to the fact that the model of industrial agriculture and globalized trade on food are responsible for the creation of hunger.” “Farmers have inevitably depended on debt for help, not realizing that the debt trap is also a hunger trap. Many suicides have taken place and many more would.” “…Junk and processed food is forced on the middle-class.” आप बता रहे थे कि प्रॉसेस फूड का इम्पोर्ट कितना हो रहा है।

“Junk and processed food is forced on them through globalisation. The country is now the epicentre of the malnutrition of the poor who do not get enough. The malnutrition of rich is because their diets have been degraded with the Americanised food culture. Imports are no longer affordable and a model based on import dependency might be in the interest of the US Government but it is not in our interest.” मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूएस फूड सैक्रेट्री का बहुत खतरनाक बयान था - Food is a very important weapon in our kitty and it can be used to bargain,” अगर हमारा देश अनाज के मामले में इम्पोर्ट पर निर्भर रहेगा तो मैं खाद्य मंत्री जी चेतावनी देकर चाहता हूं कि वह देश की सॉवरेनिटी को गिरवी रख रहे हैं। हमारी आत्मनिर्भरता अनाज के मामले में जिस हद तक घटती है उस हद तक देश की स्वाधीनता गिरवी रखी जाती है। यह बहुत खतरनाक खेल हो रहा है। मैं आपको इससे सावधान करना चाहता हूं। जवाहर लाल नेहरू जी ने सही बात कही थी - “Everything can wait but agriculture cannot”. इस देश में हर चीज रुक सकती है, परमाणु बम रुक सकता है, सैटेलाइट रुक सकता है, हॉयर एजुकेशन और उसका एक्सपेंशन रुक सकता है, बड़े एयरपोर्ट्स रुक सकते हैं लेकिन अनाज नहीं रुक सकता, खेती नहीं रुक सकती। भूखा हिन्दुस्तान एक मिनट भी सरवाइव नहीं कर सकता है। आप जितने बड़े इफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वे सब धरे रह जाएंगे अगर खाने के लिए नहीं होगा। कृषि मंत्री जी, आपने और हमने संविधान की शपथ ली है। संविधान पहली प्रिएबम्ल में कहता है कि इस देश को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। क्या इस देश में आर्थिक न्याय है? क्या महंगाई आर्थिक न्याय की तरफ ले जाती है या इस देश के हजारों करोड़ों लोगों को आर्थिक न्याय से वंचित करती है? क्या हम राइट टू लिव फंडामेंटल राइट का पालन कर रहे हैं? जीवित रहने का अधिकार केवल मानव का कंकाल मात्र रहने का नहीं है, राइट टू लिव का मतलब है कि एक तंदुरुस्त, स्वस्थ और सुशिक्षित आदमी जिसके पास रोजगार और उन्नति के अवसर हों। क्या हम अनाज की कीमतों और महंगाई से लोगों को इस अधिकार से वंचित नहीं कर रहे हैं? अभी मालन्यूट्रिशन के आंकड़े बताए गए, क्या इस देश को दयनीय स्थिति और आर्थिक नीति विशेषकर कृषि नीति पर गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं? हजारों लाखों भूखे-प्यासे लोग इस देश में हाहाकार मचा रहे हैं और फिर वे उन तत्वों के हाथ में खेलते हैं जिनके हाथ में बंदूक है। क्या आप इस आने वाले झंझावात को नहीं देख रहे हैं? क्या आप केवल इतना कहेंगे - ‘भूख है रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल ज़ेर-ए-बहस है दिल्ली में ये मुद्दा।’ मैं आपसे अनुरोध करता हूं आप इस बात को गहराई से पूरी शक्ति के साथ समझिए। हम मदद करने के लिए तैयार हैं, राज्य सरकारें मदद करने के लिए तैयार हैं, सब पार्टियां मदद करने के लिए तैयार हैं। मुलायम सिंह जी मदद करने के लिए तैयार हैं, बसुदेव जी मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं नहीं समझता कि देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी इस विभीषिका से मुक्त कराने के लिए तैयार नहीं होगी। मैं आपसे देश के लिए अनुरोध करना चाहता हूं आप जागिए, सोचिए, खड़े हो जाइए, कमर कस कर खड़े हो जाइए। शरद जी, आप उस प्रदेश से आए हैं जिसकी कुछ परंपराएं हैं। मैं उन परंपराओं के नाम पर आपसे कहता हूं हिम्मत करके खड़े हो जाइए और सरकार से कहिए कि ये गलत नीतियां चुनी हैं, इसे बदलिए। हम आपसे आशा करते हैं कि आप सरकार पर दबाव डालेंगे कि आजकल जो नीतियां ग्लोबलाइजेशन और एग्रीकल्चर कमर्शलाइजेशन की हैं, उन्हें बदलिए और इस देश के सामान्य किसान और सही कृषि परंपरा को जागृत करें।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): उपाध्यक्ष जी, मैं अब आंकड़ों में नहीं जाऊंगा क्योंकि डा. जोशी और श्री राजीव रंजन जी ने बहुत दिये हैं। हम सीधी-सीधी बात कहना चाहते हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि श्री शरद पवार जो इस देश के कृषि मंत्री हैं, उन्हें पूरे देश में किसानों का नेता माना जाता है। अगर उनका कहीं नाम लिया जाता है तो कहा जाता है कि वह किसान के नेता हैं। लेकिन क्या वजह है कि आज देश में इतनी महंगाई बढ़ रही है? इस महंगाई का सब से ज्यादा असर किन पर हो रहा है, यह बेलगाम महंगाई जिसपर कोई नियंत्रण दिखाई नहीं दे रहा है, यह कैसे रुकेगी? सरकार ने अब तक कितने जमाखोरों, कालाबाजारियों के गोदामों पर छापे मारे हैं, कितने लोगों को जेल में डाला गया है? इसलिए हम दुख के साथ कहना चाहते हैं कि जनता के उपयोग की सारीचीजें महंगी हैं। गन्ना सस्ता लेकिन चीनी महंगी, इसकी क्या वजह है? किसान की अरहर सस्ती लेकिन दाल महंगी, आलू सस्ता लेकिन चिप्स महंगा है। इन सारे हालातों को देखकर सरकार ने क्या किया है? सरकार की क्या नीति है? मुझे किसी से शिकायत नहीं लेकिन कृषि मंत्री जी से है। आपकी तरफ किसान आशा और उम्मीद से देख रहे थे और कहते हैं कि हमारे नेता कृषि मंत्री श्री शरद जी हैं। लेकिन किसान जो उत्पादन करता है, वह घाटे में है उपभोक्ता परेशान क्योंकि वह किसान का उपजाया हुआ अनाज खाते हैं लेकिन दूसरी तरफ जमाखोर, मुनाफाखोर, कालाबाजारी करने वाले मालामाल हो रहे हैं। सरकार की नीति के चलते ये लोग मालामाल हो रहे हैं, इसके लिये कौन जिम्मेदार है? जो मुनाफाखोर, जमाखोर हैं, कालाबाजारी हैं, ऐसे तत्वों के खिलाफ कब कार्यवाही की जायेगी, वे लोग कौन हैं?

मैं कहना चाहता हूं कि सरकार में बैठे लोगों को जनता से हमदर्दी नहीं है, उन भूखे लोगों से नहीं है लेकिन उन लोगों से है जो इस देश के ऐसे 100परिवार हैं जिनके पास इस देश की एक चौथाई सम्पत्ति है। देश की चौथी हिस्सा सम्पत्ति इन 100 परिवारों के हाथों में है। यह गंभीर बात है। यह सब इस सरकार की नीति के चलते है। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि इस देश की एक चौथाई सम्पत्ति उन 100 परिवारों के पास है। आप कब तक उन किसानों को वंचित रखियेगा, आप कब तक बचे रहियेगा? मैं आपको राय दे रहा हूं कि ये सरकारें आय़ेंगी, जायेंगी, पद आते-जाते हैं लेकिन पद किसी के लिये अमर नहीं रहता है। अगर आम लोगों के लिये काम करता है, उसके लिये पद अमर है। कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या गृह मंत्री हो, ये पद अमर रहने वाले नहीं हैं। आज सरकार को ऐसा मौका मिला है कि जो आज किसान की चर्चा करने के लिये तैयार नहीं थी, आज चर्चा कर रहे हैं। जो किसान की चर्चा करना पसंद नहीं करते थे, वे भी आज किसान की बात कर रहे हैं। हम यह जरूर कहेंगे कि विभिन्न मंत्रालय के बारे में इन्होंने कुछ इशारा किया, मैं उस ओर नहीं जाना चाहता लेकिन श्री शरद पवार जी के पास तो तीनों मंत्रालय हैं। आपके पास कृषि, उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय हैं. आपके पास पूरा समन्वय है। फिर क्या वजह है कि महंगाई बढ़ रही है? बाजारों में किसी चीज की कमी नहीं है। माननीय जोशी जी बता रहे थे, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। हम बाजार जाते हैं, हम आपको बतायेंगे। आप कोई चीज खरीदना चाहो, खरीदो, जो नहीं खरीदना चाहो मत खरीदो। बाजार में किसी चीज का अभाव नहीं है, उसके बावजूद इतनी महंगाई। आप उन 100 परिवारों को कितना आगे बढ़ायेंगे? आज गरीब और गरीब होता जा रहा है। वह इतनी तेज़ी से बढ़ा है कि हिसाब नहीं है। भुखमरी है। आपके महाराष्ट्र में न जाने कितनी आत्महत्यायें हुई हैं? जबकि महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक तो ऐसे प्रदेश माने जाते थे कि जहाँ ऐसा नहीं हो सकता था। वहां महाराष्ट्र और विदर्भ में सबसे ज्यादा आत्महत्याएँ किसानों द्वारा हुई हैं। किसान अरहर पैदा करता है तो सस्ती बिकती है। आप देखेंगे कि किसान छः महीने का अनाज रखता है कि जब तक अगली फसल आएगी, हमारा गुजारा इसमें हो जाएगा। तब तक उसके यहाँ कोई शादी है, दवाई की जरूरत है, कर्ज़ा है, तो उससे वह दूर करता है। आज यह हालत है कि किसान सस्ता बेचता है और खाता है महंगा। गरीब गरीब हो रहा है और अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं। आज़ादी के समय22 परिवार देश के बड़े अमीर कहलाते थे मुझे याद है। पुराने भारतीय नेताओं से सुनते थे कि 22 परिवारों के पास संपत्ति है। आज बढ़कर कितने परिवार हो गए हैं? तब तो करोड़पति और अरबपति को लोग बहुत बड़ा मानते थे। आज तो करोड़पति सभी हो जाते हैं। जिनके पास 20 एकड ज़मीन है, वे भी करोड़पति हो जाते हैं। वह तो कोई मुश्किल नहीं है, किसान भी जमीन महंगी होने के कारण करोड़पति हो गया। लेकिन पहले जो 20-22 परिवार सबसे बड़े परिवार कहलाते थे, आज वैसे 100 परिवार हो गए हैं। इसलिए मैंने कहा कि हिन्दुस्तान की पूरी संपत्ति का एक चौथाई उन सौ परिवारों के पास है। यह कौन सी नीति चल रही है? लोकतंत्र में क्या यह नीति चलेगी? उसकी वजह क्या है?

मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके पास तीनों विभाग हैं, इसलिए आप देखें। फिर गन्ने की कीमत के बाद अध्यादेश जारी हो गया। बिना सोचे समझे गन्ना का अध्यादेश जारी हो गया। बहुत जल्दी अध्यादेश जारी हो गया। जमाखोरों के खिलाफ क्या किया है उसकी चिन्ता नहीं की, लेकिन गन्ना के लिए अध्य़ादेश जारी हो गया। चीनी किसके पास है? आज हालत क्या है धान की। मैं कह सकता हूँ कि अकेले उत्तर प्रदेश में आप पता लगाएँ कि कितना चावल रखा है। अकेले उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा राइस मिल नहीं है जहां चावल भरा पड़ा न हो। 1000 रुपये आपने रेट फिक्स किया है कि समर्थन मूल्य देंगे। 800 रुपये में किसान उसको बेचने के लिए मजबूर हो रहा है। यह मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। यहां कई माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश के बैठे हैं, वे भी इस बात को जानते होंगे। किसान मजबूर हैं। उधर चावल कितना पड़ा है, आप पता लगाएँ और हमें चिट्ठी लिखकर जवाब दें कि चावल कितना भरा पड़ा है उत्तर प्रदेश में।

सरकार के कहने के अनुसार 50 हजार करोड़ रुपये की सब्जी और फल बरबाद हो रहे हैं। उनके प्रसंस्करण का आपके पास कोई इंतज़ाम नहीं है। उनको बचाने और रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस हालत में आप क्या करेंगे। इस बात का ही जवाब दें कि इतना फल और सब्जी फेंकी जा रही है, बरबाद हो रही है, कोई लेने को तैयार नहीं है, रखने के लिए जगह नहीं है। प्रसंस्करण के संबंध में बहुत कहा गया लेकिन अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से फेल हो गई है। जो लोग गरीबी के रेखा से नीचे रह रहे हैं, वे और बढ़ते चले जा रहे हैं और बिचौलिये और मालदार होते जा रहे हैं। आज टेलीफोन पर ही सब कुछ हो जाता जिसको वायदा बाजार कहते हैं। कई लोग मिलकर टेलीफोन पर ही अरबों रुपये कमा लेते हैं। कोई लेना देना नहीं है किसी को। सबसे बढ़िया है कि टेलीफोन पर ही बात हो गई। क्या कारण है, मैंने सही कहा, मैं दोहराना नहीं चाहता कि अब किसान दलहन बोना नहीं चाहता, क्योंकि उसका उसे ठीक से दाम नहीं मिलेगा और उसकी पैदावार भी कम होती है। अरहर , मूंग दाल आदि कम पैदा होंगी और उन्हें पैसा भी ज्यादा नहीं मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहते हैं और बार-बार यह पूछना चाहते हैं कि क्या वजह है गन्ना सस्ता और चीनी महंगी, धान सस्ता और चावल महंगा, अरहर सस्ती और दाल महंगी? इससे ही आप निष्कर्ष निकाल लें। हम जानते हैं कि किसान के बारे में आपको चिन्ता हो सकती है। हम आप पर यह आरोप नहीं लगाएंगे कि आपको इनकी चिन्ता नहीं होगी। हम जानते हैं कि आप एक अच्छे और महत्वपूर्ण कृषि मंत्री जी हैं, लेकिन अगर आप किसानों को राहत देकर आगे चलेंगे तो आम जनता को भी लाभ होगा, लोगों को सस्ती चीजें मिलेंगी। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार हो सकता है, मैं इस बारे में साफ तौर से कहना चाहता हूं कि सरकार को इसके लिए मंत्रियों और अधिकारियों पर जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी। ये दोनों जिम्मेदार हैं। ये अपने-अपने विभाग के मंत्री हैं, ये कैसे संभाल रहे हैं, क्या सहारा दे रहे हैं, महंगाई से कैसे बचा रहे हैं और दूसरी तरफ अधिकारी क्या कर रहे हैं। ये दोनों जिम्मेदार हैं और जब दोनों जिम्मेदार हैं, एक साथ काम करने वाले हैं तो जमाखोरों को कैसे फायदा हो रहा है, कालाबाजारी क्यों हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? जब तक मंत्रियों और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक महंगाई का मामला नहीं रुकेगा। हम अन्य समस्याओं पर जाना नहीं चाहते, वही समस्याएं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हम फिर इस बात को दोहराना चाहते हैं, बार-बार कहना चाहते हैं कि मंत्री और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। ये जिम्मेदार रहेंगे, आम जनता के लिए कोई भी मुश्किलें होंगी तो उसके लिए ये मंत्री और अधिकारी जिम्मेदार होंगे। जिस दिन यह तय हो जाएगा तो उसी दिन जनता को बहुत राहत मिलेगी। मैंने पहले भी कहा कि फॉरवर्ड ट्रेडिंग महंगाई का एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। अब इस तरफ सरकार ने क्या अंकुश लगाया है, क्या सख्ती की है? आप देखेंगे कि इतनी महंगाई बढ़ गई है कि अब कोई गरीब आदमी अपने रहने के लिए एक कमरे का निर्माण भी नहीं कर सकता। स्टील और सीमेंट इतना महंगा हो गया है कि अब गरीब आदमी के लिए एक कमरा बनाना भी मुश्किल हो गया है। आज वह बरसात और सर्दी के दिनों में न तो सुविधा से सो सकता है, न रह सकता है। उसके लिए अपने लिए एक कमरे का निर्माण करना भी मुश्किल हो गया है। हम चाहते हैं कि एक कालोनी बने, उसमें एक-एक कमरा बनाने में क्या मुश्किलें हैं। मकान बनाने में क्या मुश्किलें हो रही होंगी।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। पूरे देश में यह बहुत चर्चा है कि हमारे प्रधान मंत्री जी अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्री का मतलब यही है क्या? पूरे देश में हिन्दुस्तान में घर-घर में प्रचार हो रहा है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री जी अर्थशास्त्री हैं। क्या अर्थशास्त्री का मतलब यही है कि महंगाई बढ़ा दें, सौ परिवार के पास हिन्दुस्तान की पूरी सम्पति का एक चौथाई और चौथियाई 15 करोड़ के पास 75 फीसदी, यही अर्थशास्त्री हैं। अगर सच्चाई से पूछा जाए तो देश के तथाकथित जितने अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने हिन्दुस्तान का बंटाधार कर दिया, यह आपको बुरा तो लगेगा। आप चाहे जब कभी भी देख लीजिए, मैं गहराई से सोच कर कह रहा हूं कि तथाकथित अर्थशास्त्री जितने हैं, उन्होंने ही इस देश का पूरा बंटाधार किया है।

15.00 hrs. ...( व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): हिसाब ज्यों का त्यों और कुनबा डूबा क्यों। ...( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : हां, वह तो है ही। आपने संक्षेप में वह कह दिया है।

महोदय, देश के गरीबों को बचाने के लिए आपने जो राय दी, वही मेरी राय है। हम सब इस मामले में एक हैं। इधर भी कोई नहीं चाहता होगा कि ऐसी महंगाई बढ़े। आप भी नहीं चाहते होंगे कि आपकी सरकार की आलोचना हो और हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि इतनी महंगाई बढ़े। हमारा पहला निशाना खेती, मजदूर और किसान है और वह इसलिए है कि दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, जिन्होंने खेती पर ध्यान दिया है, वही देश आगे बढ़े हैं। इस बारे में हम बार-बार कहना चाहते हैं। अमरीका का 450 साल पुराना इतिहास है। वहां की हालत खराब थी। वह सिर्फ गेहूं की बदौलत दुनिया का राजा बन गया।

महोदय, चीन ने भी सबसे पहले खेती पर जोर दिया। इधर महंगाई बढ़ रही है और उधर सीमा पर खतरा है। किस बात का खतरा है, चीन क्या कह रहा है, वह कह रहा है कि हमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हिन्दुस्तान के अंदर ऐसी अर्थव्यवस्था पैदा कर देंगे, जिससे वह खुद ही कमजोर हो जाएगा। हिन्दुस्तान हमसे युद्ध करने लायक ही नहीं रहेगा। आज सीमा पर जो खतरा है, उसे भी समझिए। चीन के ही कारपेट, बल्ब आदि यहां बिक रहे हैं। दीवाली के दिन हिन्दुस्तान में बने बल्ब कोई नहीं लगाता। भदोही, मिर्जापुर और शाहजहांपुर के कारपेट अब यहां कोई नहीं खरीदता है। ये नीतियां हैं, जिनके चलते हमारा देश कमजोर होता जा रहा है। यह कोई मामूली बात नहीं है, चीन कह देता है कि हिमाचल से लेकर अरुणाचल तक हमारा है। इस पर कभी बहस हो जाए, तो अच्छा है। वह कहता है कि वहां हमारी ही नस्ल है। वह तो यहां तक कहता है कि वहां से हमारे यहां आइए, पासपोर्ट की जरूरत ही नहीं है।

महोदय, इतने खतरे हैं, इन्हें कौन दूर करेगा? इन खतरों को किसान दूर करेगा। किसान के बेटे मैदान में लड़ाई लड़ेंगे और किसान ही खाने के लिए अन्न भेजेगा। देश के जो 100 सबसे बड़े धनपति परिवार हैं, इनके बेटे और ये लोग देश की सीमा की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। देश और देश की सीमाओं की सुरक्षा किसान और किसान के बेटे ही करेंगे। किसान ही अन्न देगा, किसान ही जवान देगा। अगर स्व. श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ‘जय जवान और जय किसान’ बोला था, तो क्या वह कोई नारा था, नहीं। इसके पीछे एक रहस्य था और वह यह था कि यदि किसान मजबूत होगा, तो देश सुरक्षित रहेगा। अगर हमारा किसान सम्पन्न होगा, तो हमारे नौजवान भी स्वस्थ होंगे। देश वही मजबूत होता है, जिसके नागरिक स्वस्थ हों। गरीबी में स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, हमारा देश कैसे मजबूत हो सकता है? आपको तो सब पता है कि दुनिया में जितने देश आगे बढ़े हैं, सम्पन्न हैं और जो महाशक्ति बने हैं, उन सभी ने किसानों और खेती को प्राथमिकता दी है। यहां नीतियां ऐसी चलीं कि किसानों की उपेक्षा हो रही है और ऐसी स्थिति हो गई है कि आज इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जीना मुश्किल हो रहा है। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मैं सबसे पहले केवल दो बातें कहकर समाप्त करता हूं। आखिर महंगाई रोकने के लिए मैं सुझाव भी तो दूं। मेरा पहला सुझाव है कि जमाखोर और कालाबाजारी करने वाले, जो आप और हम से कहीं न कहीं सटे हुए रहते हैं, उन्हें सबसे पहले जेल के सीखचों में डालना पड़ेगा। वे ही जमाखोर, मुनाफाखोर, हैं और वे ही कालाबाजारी करने वाले हैं। इसके लिए आपको साहस दिखाना पड़ेगा। आप अगर अपने में साहस-शक्ति और इच्छा-शक्ति रखते हैं, तो महंगाई कम हो सकती है। प्रधान मंत्री जी अभी दौरे पर हैं। हम उनसे पत्र लिखकर पूछेंगे कि आपने कहा कि हर बात को छः महीने में ठीक कर देंगे या 100 दिन में ठीक कर देंगे। महंगाई छः महीने में खत्म हो जाएगी। हम यह मानते हैं कि महंगाई खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि यह आपके वश के बाहर की बात है, लेकिन कम तो हो सकती है। अगर कम भी नहीं हो सकती है, तो ठहर सकती है। जिस दिन आपकी सरकार सत्ता में आई और आपने शपथ ली, उस दिन महंगाई जितनी थी, उतनी ही पहुंचा दीजिए । इसलिए समझ में आ जाना चाहिए कि महंगाई खत्म नहीं कर सकते हो तो महंगाई कम तो कर सकते हो। अगर महंगाई कम नहीं कर सकते हो तो महंगाई ठहर तो सकती है, जहां की तहां तो रह सकती है। कृषि मंत्री जी, बात बाद में कर लेना। हम इसलिए कह रहे हैं कि आप शायद इस काम को करें। साहस, इच्छाशक्ति और संकल्पशक्ति के साथ अगर आप प्रयास करेंगे तो महंगाई घट सकती है, यह आपका बहुत बड़ा काम होगा।

दूसरी बात है, उस दिन आपने क्या कहा कि मैं हिसाब-किताब में नहीं पड़ना चाहता और मैंने क्या कहा था कि इसका एक ही उपाय है, डॉ. राम मनोहर लोहिया से लेकर आज तक हम कहते हैं-दाम बांधो नीति। आपने कहा कि मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। यह हमारी समाजवादी पार्टी की नीति है, अगर कभी 100 लोक सभा के मैम्बर आ जायें, सरकार में बैठने का मौका मिल जाये तो आपको करके दिखा देंगे। आप दिखा सकते थे...( व्यवधान) पंडित दीनदयाल उपाध्याय और लोहिया जी बहुत से मामलों में एकथे । ठीक है, दोस्ती अब भी है, लेकिन आप नीतियां नहीं बदल रहे हैं। हमारा विवाद आपसे है कि धर्म की राजनीति मत करो। धर्म भी जरूरी है। हम जानते हैं कि व्यक्ति डरता है कि जाने क्या हो जाये, अगर हम कोई गलत काम कर दें, लेकिन धर्म को राजनीति से जोड़कर हर किसी से नफरत फैलाना बन्द करो तो आपकी और हमारी निकटता क्यों नहीं हो सकती। हमने कई बार कहा, लेकिन आप उस पर तैयार नहीं हैं...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात समाप्त करें। यह तो बहुत हो गया।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहूंगा कि दाम बांधो नीति लागू करो। माननीय कृषि मंत्री जी, उस दिन आपने कहा कि मैं आंकड़ों में नहीं फंसूंगा। आप मान जाइये, मैं कह रहा हूं कि हमारी नीति है-दाम बांधो नीति यह है कि कारखाने की बनी हुई चीज़ पर लागत खर्चे से डय़ौढ़े से ज्यादा मुनाफा न कमाया जाये और किसान की पैदावार एक फसल से दूसरी फसल तक 20 से 25 सैंकड़े से ज्यादा महंगी न होने पाये। यह क्या हुआ, यह कौन सी सरकार करेगी? आपका साहस होगा, आपकी इच्छाशक्ति होगी, आपने उस दिन कह दिया कि मैं इन चीजों में नहीं पड़ना चाहता। मामूली बात थी, हम आपसे उम्मीद नहीं कर सकते थे। मैं पूरे सदन में सुझाव दे रहा हूं कि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अगर महंगाई रोकना चाहते हो तो नोट कर लो, कारखाने की बनी हुई चीज़ पर डय़ौढ़े से ज्यादा मुनाफा न कमाया जाये। आप पता लगाइये कि टी.बी. की सुई कितने में तैयार होती है और कितने में मरीज को दी जाती है। आज यह हो रहा है कि गरीब के खून से भी पैसा कमाया जा रहा है, बीमार से भी कमाया जा रहा है तो कारखाने की बनी हुई चीज़ डय़ौढ़े से ज्यादा मुनाफे में न बेची जाये और दूसरे किसान की इस फसल से दूसरी फसल तक 20-25 फीसदी से ज्यादा महंगी न होने पाये। हम भी किसान हैं, आप भी किसान हैं, लेकिन गरीब किसान को ज्यादा से ज्यादा आगे चलकर और खरीदना पड़े तो वह क्या करेगा, लेकिन आप टाल दिया? अब मुझे लगता है कि आपने सुना है। आप कुछ बातचीत में भी ध्यान दे रहे हैं, इस बहस से ज्यादा महत्वपूर्ण बात हो सकती है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ये अगर हिम्मत करें तो हम साथ देंगे ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपयाअपनी बात समाप्त करें।

श्री मुलायम सिंह यादव : महंगाई रोकने का उपाय यही है कि आप निश्चित कीजिए, कीमतें फिक्स कीजिए और उससे ज्यादा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, तभी महंगाई रुक सकती है। अगर आप चाहेंगे तो कभी मीटिंग कर लीजिए, हम बता देंगे कि यह मंहगाई ऐसे रूक सकती है।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरा देश इस महंगाई को लेकर चिन्तित है। इस देश की संसद से लेकर इस देश में रहने वाले चाहे किसान हों, मजदूर हों, कर्मचारी हों, चाहे पत्रकार हों, मैं समझता हूं कि आप खुद भी इस महंगाई को लेकर चिन्तित हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस चीज़ का है कि जिनकी सरकार है, वे सरकार के लोग इस महंगाई से चिन्तित नहीं हैं। सरकारी पक्ष की उपस्थिति बता रही है कि इनको इस देश की महंगाई से कोई चिंता नहीं है। महोदय, मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि हमारे देश में प्रधानमंत्री सहित बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं। केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, कई मंत्री बड़े-बड़े अर्थशास्त्री हैं। देहातों में कहावत है कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़।जहां ज्यादा अर्थशास्त्री होते हैं, जहां ज्यादा काबिल होते हैं, वहीं सबसे ज्यादा अनर्थ होता है। मैं समझता हूं कि ज्यादा अर्थशास्त्रियों की भीड़ है और यही कारण है कि सरकार एकमत नहीं हो पा रही है। चूंकि इसी देश में रहने वाले सरकार में शामिल कुछ ग्रुप चाहते हैं कि महंगाई बढ़े, कुछ लोग भले लोग हैं, वह भले चाहते हों कि महंगाई घटे, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि महंगाई बढ़नी चाहिए। प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री का बयान कि महंगाई और बढ़ेगी, इससे तो जमाखोरों को जमाखोरी करने की और झंडी मिल गयी है। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपका नंबर आएगा, तो अच्छी तरह से अपनी बात कहिएगा।

...( व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : मैं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। इतने बड़े अर्थशास्त्री होने के बाद मैं समझ नहीं पाता कि अर्थशास्त्र के किस नियम के तहत बता रहे हैं कि महंगाई राष्ट्रहित में है, जबकि पूरा देश इस महंगाई से कराह रहा है। देश के लोग भूखों मर रहे हैं। देश के महान अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि महंगाई राष्ट्रहित में है, यह मेरी समझ में नहीं आता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस देश में एक पार्टी की या उसके समर्थक दलों की एक साल, दो साल या चार साल नहीं, पचास साल तक प्रदेश से लेकर देश में हुकूमत रही है, और ऐसा दुर्भाग्य इस देश का कि जिस पार्टी ने इस देश और प्रदेश में सबसे ज्यादा शासन किया, उस पार्टी के नेता विदेशों से अपने मित्रों को लाकर, इस देश में वह गरीब, जिनके गलत शासन व्यवस्था की नीति का परिणाम रही है, जिससे मुल्क तबाह हो रहा है, वह अपने विदेशी मित्र को लाकर, गांव का गरीब जो झोपड़ी में रहता है, उसकी चटनी रोटी को दिखाकर इस देश के गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। यह इस देश का कितना दुर्भाग्य है?

महोदय, मैं इस बात को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो वर्तमान सरकार है, इनको जरा भी न कोई चिंता है, न कोई पीड़ा है, इस देश में गरीबों-किसानों से, मजदूरों-नौजवानों से और इसी नाते बिना संसद को विश्वास में लिए, इन्होंने डीजल का रेट बढ़ा दिया, रेल भाड़े में वृद्धि कर दिया। यह भी महंगाई का एक बड़ा कारण है। यहां सरकार आर्थिक मंदी का बहाना बनाकर यह कहती है कि दुनिया में आर्थिक मंदी के नाते देश में महंगाई बढ़ रही है, जबकि आर्थिक मंदी के बावजूद दुनिया के तमाम मुल्कों में महंगाई में कमी आयी है। लेकिन भारत में आज महंगाई, गरीबों के मुंह की रोटी छीन रही है। इस देश की सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, उसे जरा सा फर्क नहीं पड़ने वाला है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में महंगाई रुकी है, कम हो रही है, इसका कारण यह है कि वहां गरीबों को ध्यान में रखकर दाम लगाया जाता है, लेकिन हिन्दुस्तान में देश के गरीब किसानों, मजदूरों को ध्यान में रखकर दाम नहीं लगाया जाता बल्कि बड़े-बड़े अमीर, जमाखोर, जिनके काले धन का समय-समय पर सरकार चुनाव में इस्तेमाल करती है, उन्हें ध्यान में रखकर चीजों का दाम तय होता है। यही कारण है कि आज पूरे देश में महंगाई अपने चरम पर है।

15.16 hrs. (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) प्रधान मंत्री जी के इस बयान से कि महंगाई अभी रुकेगी नहीं, बढ़ेगी, जमाखोर काफी खुशहाल हैं और उन्हें हरी झंडी मिल गई। देश का हर चौथा व्यक्ति गरीब है। पिछले दस वर्षों में आम आदमी को एक वर्ष में मिलने वाली खाद्य सामग्री 34 किलोग्राम कम हो गई, लेकिन देश की सरकार को इसकी चिन्ता नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार में बैठे हुए लोगों ने कभी गरीबी, लाचारी, बेबसी नहीं देखी। आज सबसे बड़ा काम जो इनके इशारे पर हो रहा है, वह यह है कि देश के जमाखोर देश में रहने वाले गरीब किसानों को तबाह करने पर आमादा हैं। देश की सरकार को जरा भी चिन्ता नहीं है। इस देश का क्या दुर्भाग्य है कि आज हर चीज का दाम महंगा हो रहा है। आज दालों के रेट आसमान छू रहे हैं। आज सरकार में बैठे लोग बहाना बनाते हैं कि दलहन के उत्पादन में 12 प्रतिशत की कमी आई है। आज दालों का रेट 95, 99 फीसदी से भी ज्यादा हो रहा है। अपने मकड़जाल में एक साजिश के तहत इस देश के गरीबों को उलझाया जा रहा है। यही कारण है कि देश में महंगाई बढ़ रही है और देश की वर्तमान सरकार उसे रोक पाने में असमर्थ हैं। भारत गरीबों का देश है, किसानों का देश है। आज देश में ऐसे लोग हैं जिन्हें दवाई नहीं मिल पा रही है। गरीब किसान अपने जीवन की रक्षा नहीं कर पा रहा है क्योंकि दवाइयां महंगी हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जब इस देश में बजट पेश हुआ, तब परिवर्तन की बात कही गई थी। अभी मुल्क में चर्चा हो रही थी कि आजादी के 63 सालों में जो ज्यादा दिनों तक सत्ता के मालिक थे, आज उस पक्ष के लोग अमीर हैं और जो सत्ता से दस कोस दूर थे, वे गरीब, लाचार और बेबस हैं। देश की सरकार को इसकी चिन्ता नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इसका सबसे बड़ा कारण जमाखोरी है। मैं कृषि मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता। उनके आगे-पीछे घूमने वाले जो जमाखोर हैं, जिनके काले धन का आप समय-समय पर चुनाव में उपयोग करते हैं, अगर उन जमाखोरों के ऊपर आप नकेल कस दें, तो निश्चित रूप से इस देश में महंगाई रुक सकती है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मुझे बोलने का मौका मिला, तो हमारी पार्टी का साफ रूख है कि इस देश में परिवर्तन होना चाहिए। गरीब को रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। गरीब को सम्मान, स्वाभिमान से जीने का हक मिलना चाहिए।

लेकिन साथियों, चूंकि आपने काफी दिन तक लूटा है इसलिए आपको आदत पड़ी है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार गरीब है। आज उत्तर प्रदेश सरकार की देन है कि दारा सिंह चौहान किसी अमीर का बेटा नहीं है। वह गरीब का बेटा है और इस कारण मुझे आज यहां आने का मौका मिला है। यह बहुजन समाज पार्टी की देन है। ...( व्यवधान) इसलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी ...( व्यवधान)

जो केन्द्र सरकार की गाइडलाइन है ...( व्यवधान) आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी जमाखोर नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज जितनी भी मौतें भूख से हो रही हैं ...( व्यवधान) जहां कांग्रेस शासित राज्य या उनके समर्थक दलों की सरकार है, वहीं पर आज लोग भूख से मर रहे हैं। ...( व्यवधान) लेकिन जहां पर दूसरी पार्टी की सरकार है, खासकर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार है, वहां पर कोई भी भूख से मरने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को इस बारे में चिंता होनी चाहिए। इस देश में रहने वाले गरीब, बेबस, लाचार बुनकर हैं, नौजवान हैं, जो महंगाई से परेशान हैं, जिनको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, उनको रोटी मिलनी चाहिए। हमारी यही मांग है कि महंगाई पर लगाम लगनी चाहिए।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Hon. Chairman, Sir, I rise to take part in the discussion under Rule 193 on rise in the prices of essential commodities initiated by Shri Rajiv Ranjan Singh and Dr. Murli Manohar Joshi.

Sir, price rise issue is always a burning issue. This issue was debated in the last Session also. As a member of the Business Advisory Committee, I still remember that on the 30th of June, this issue was tabled for discussion and the discussion took place. Again in the next Session, we have brought it to the attention of Parliament for a discussion under Rule 193.

So many statistical indications either from the Government side or from the Opposition side have been tabled. But the ground reality is that there are people who are fighting with hunger. How are they going to be benefited? The prices of vegetables, edible oils, sugar, dhals, etc. are shooting up no doubt. How to control them? That is the major question.

Sir, we cannot deny up till today that starvation death still takes place if not in a State like West Bengal but in the country. In West Bengal – Amlasole and Belpahari – starvation death had taken place for hunger.

Sir, I have a few queries from the hon. Minister of Agriculture. Let me quote a few lines of the Economic Survey, which is the Government’s own published document. Under Prices and Monetary Management, it has been categorically said:

“The fiscal year 2008-09 had been a very unusual year marketed by extremes in price movements. ” It has been admitted that the price movements are creating problems. It further says:

“The question of appropriate index to track inflation assumes importance following the noticeable differences between the inflation measured by the Wholesale Price Index (WPI) versus the Sectional Price Indices, CPIs.” It has also been mentioned and I quote:

“The International Monetary Fund statistics reveal that 24 countries use WPI as the official measures to track inflation compared to 157 countries, which use CPI.” Sir, there are only 24 countries, which use WPI. I want to know from Sharadji, the hon. Minister that what is the harm if our country also goes for CPIs indices. Why are we still following the WPI when the world is moving towards Consumer Prices Indices and they are getting more benefits as far as the price rise issue is concerned?

So, when in our Economic Survey we mentioned it, we naturally become interested in that, then why such decisions are still taken by the Government.

Now, what is the demand of the country after so many years of Independence? It is food. So, ‘ Right to Food’ should be the criterion. ‘Food for All’ should be the slogan of the Government. I remember, when our great leader of the world Mrs. Indira Gandhi raised the slogan Garibi Hatao, the people of the whole country stood behind her. I had the opportunity to come in contact with her as the Youth Congress President of West Bengal in those days.

Here, Sir, I would also suggest you to raise the slogan ‘Right to Food’ or ‘Food for All’ because food security is to be assured, at least, up to the grass-root level of this country.

Mulayamji was very nicely saying that he would not enter into the statistical acronym. I fully agree with him. The Government of India has already issued a circular to all the State Governments to go for de-hoarding operation and to tackle the black marketers and hoarders in a tough way. But it is a matter of great regret and shame that that not a single de-hoarding operation has taken place in the State of West Bengal. I do not know how many States have followed this line. No exemplary punishment has been given to any black marketer.

I would like to know from the hon. Minister, if he has any such information, whether all the States have acted on the circular issued by the Centre in this regard.

I represent Kolkata North Parliamentary constituency. It is one of the two constituencies in the city of Kolkata. There is a huge market known as Bara Bazar. More or less, it is one of the biggest markets in Asian Sub-continent. I have seen the roles of the traders who normally control the retail markets of the country.

Why should the Government not make some interaction with the traders’ organisations of the country to keep the prices at its normal level? Nobody has any idea or nobody has any guess that the price at which today it is being sold in the retail market will jump tomorrow to what rate. There is no control. Who is increasing the prices? Who is going to monitor these issues? What is the system now prevailing in the country? People are not aware. I can sell vegetable today at one price. I can sell sugar today at one price. I can sell sugar tomorrow at another price. Nobody is there to control it. So, the Enforcement Directorates of the State Governments controlled by the Home Ministry of the State Governments have to keep a vigil and they have to monitor all the markets and all the retail prices. It is the utmost necessity of the hour. If necessary, to keep the price rise in control in such a manner, a new Ministry in the name of Ministry of Trade can be initiated. They will keep a vigil at the market inflation and also the price rise which is going on everyday at every step in our daily life.

So, what we categorically mention is that if necessary, an all-Party meeting can be convened once in three months to take the opinion. No political Party should try to make any attempt to score upon the other on this particular issue. The poorest of the poor people, who have actually nowhere to go, nowhere to lodge their protest, sometimes wait for the outcome of the discussion on the floor of the House which is going to take place today.

I know, Sir, with your vast experience either as the Chief Minister of Maharashtra or as a Central Minister that you have always good feelings, proper feelings for the poor people of this country. So, I would feel that you very categorically say that the PDS system would be strengthened at every level at every stage. Ration shops are open there but regular supply of good quality of either rice or wheat, which is normally supplied through the PDS, is not being delivered at all times. Some more items can be added for distribution through the PDS. Why can the number of items be increased for distribution through the PDS? Why it cannot be a policy of the Government? At least, we can mention a few names of the items, which can be distributed through the PDS system, for your consideration. I believe that if some pulses and edible oils along with a few other important articles can be brought under the PDS, then the people can be genuinely benefited. I think only debates and discussions cannot produce any result unless some policy decisions are announced very categorically or stern measures are taken from the Government of India for implementation of their policies and ideas which have to be penetrated up to the grass root level.

Sir, what I would rather request you is this. At the Central level, the Government of India is importing. The production of pulses has fallen down. Why not such type of pulses or all those items, which are being brought, can be sent to the State Government for distribution through the PDS? We believe that the monitoring system, vigilance, Central Government intervention, strong measures of the Government to take care of the dehoarding operations to tackle black marketers and hoarders in a very tough manner, are certainly going to be taken very firmly. Exemplary punishment is to be given by which not that just arrests are to be made because ultimately they are going out and taking bail from the police stations within 24 or 48 hours. People have no faith in the administration of the police officials because an unholy nexus always exists between a section of the corrupt police officials and corrupt business houses and corrupt people who control the whole system. There you will have to strike out.

Ministry of Agriculture at this moment is the most important Ministry in the whole of the Government. We believe that you would rise to the occasion. Justice to the poorest of the poor people should not be denied. They are looking towards us. Garibi Hatao may be a very old slogan. But this slogan still vibrates in our hearts. This slogan still sparks in our mind. We are still of the opinion that if we have proper intention, if we have our imagination, if we have our foresightedness, ifaHa we have our managerial efficiency, then we certainly can achieve our goal. No job in this world is impossible.

I hope we as a second partner of the UPA Government intend to extend our full cooperation to the Government and stand beside you and whatever positive and pro-people stand you will take, we will always stand by you. It is this political party which is going to take over West Bengal very soon. You need not worry about that. Bengal will also be yours.

सभापति महोदय : जो भी माननीय सदस्य अपना भााण लिखित में सभापटल पर रखना चाहते हैं वे रख सकते हैं, उसे कार्यवाही का अंश मान लिया जाएगा।

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Mr. Chairman Sir, prices of food items or essential commodities are rising relentlessly. This UPA-II Government …… (Interruptions) Sir, will you control them? Otherwise, I will not speak. They are here to create disturbance. What is this? Whenever I rise to speak, they will shout. …… (Interruptions) Have the people elected them to shout here?

(Interruptions) … * सभापति महोदय : कृपया करके आप लोग आसन ग्रहण कीजिए, टोका-टाकी ठीक नहीं है। आचार्य जी, आप बोलिये। सदन की कार्यवाही में इन लोगों की बातें नहीं जाएगी।

...( व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : I will not speak unless you control them. I have not interrupted them. What is this? Most uncivilized people have come here. …… (Interruptions) He is casting aspersions. He has said I am a --… … (Interruptions) He should withdraw it first, then I will speak.… (Interruptions)

H … (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, he should withdraw his words first. They should withdraw their words. … (Interruptions) He should withdraw his words. … (Interruptions)

सभापति महोदय : आप शांत रहिए और अपना आसन ग्रहण कीजिए।

…( व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): How can you say it? … (Interruptions)

सभापति महोदय : कल्याण बनर्जी जी, दूसरे माननीय सदस्यों के भाषण में बाधा डालना उचित नहीं है।

…( व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, they have said I am ………... Unless they withdraw, I will not speak. … (Interruptions)

सभापति महोदय : उनकी बात प्रोसीडिंग्स में नहीं जाएगी।

…( व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, unless they withdraw their words, I will not speak. … (Interruptions) Mr. Chairman, Sir, you ask them to withdraw. … (Interruptions)

सभापति महोदय : उनकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। आप अपना भाषण कीजिए।

…( व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : You first ask them to withdraw. How dare they are? … (Interruptions)

सभापति महोदय : ऐसा कहना उचित नहीं है।

…( व्यवधान)

SHRI SOMEN MITRA (DIAMOND HARBOUR): You are not ……..……… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, this is not correct. सदन में क्या बोलना चाहिए, इन्हें पता नहीं है।...( व्यवधान) आप लोग सीखना नहीं चाहते हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया आसन को एड्रेस कीजिए।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आप महंगाई जैसे गंभीर विषय पर बोल रहे हैं, आप कृपया चेयर को एड्रेस कीजिए।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : इस तरह से भाषण में टोका-टाकी उचित नहीं है।

…( व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): I request Shri Basu Deb Acharia to continue his speech. … (Interruptions)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए, हाउस की कार्यवाही इस तरह से नहीं चलती है।

…( व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I have not interrupted them. I was just listening to the speech of Shri Bandyopadhyay without any interruption. … (Interruptions)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : I am also listening. … (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, they should also show some respect to other Members. We expect it at least to the senior Members. I am in this House for many years. … (Interruptions) I am here for 29 long years. … (Interruptions) Please do not disturb me. … (Interruptions) Sir, unless you control them I will not speak. … (Interruptions)

अगर आप उन पर नियंत्रण नहीं करेंगे, तो हम अपना भाषण नहीं करेंगे।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : उन पर नियंत्रण का प्रयत्न कर रहे हैं।

…( व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, in the last Session when I was to initiate the debate I could not speak because of their disturbances. … (Interruptions) You know that the discussion was postponed. … (Interruptions) I could not initiate, I could not start my speech because they created disturbances. They shouted; they did not allow a discussion on such an important issue, people’s issue like rising prices of essential commodities. It was postponed to 6th July. … (Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE : You are now wasting time. … (Interruptions)

सभापति महोदय : इस तरह से हाउस की कार्यवाही नहीं चलती है। यह टोका-टाकी सही नहीं है।

…( व्यवधान)

SHRI SOMEN MITRA : What action you have taken? … (Interruptions)

सभापति महोदय : इस तरह से भाषण में टोका-टाकी उचित नहीं है। श्री सुधीप बंदोपाध्याय आप अपने सदस्यों को कंट्रोल कीजिए।

…( व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, they are uncontrollable. Nobody can control them. … (Interruptions) Sir, not only the reply of the hon. Minister but on other occasions, whenever the question of price rise, food security, non-availability of food items were raised in the past, the only reply from the hon. Minister of Food, Consumer Affairs and Public Distribution System is that we have abundant stock of foodgrains which will for 33 months. He is also Minister of Agriculture. On Monday he will be replying as the Minister of Food and Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution System.

The Nobel laureate Prof. Amartya Sen said about the availability of food items that people die of hunger and starvation. They die not so much because of unavailability of food in the region, but because – that is the main thing - of their entitlement failure and their lack of ability to acquire food. Millions of victims died during Bengal famine in 1943, while there was no shortage of food.

Today, again, a similar scenario is being seen all over the area. When we are discussing about the rising prices, the prices are rising unabated and there is no control over the rising prices of almost all the essential commodities.

I will not go into the details of how much percentage the prices have increased by. The details were stated by the initiator of the debate, Shri Rajiv Ranjan Singh. So, I will not go into the details of the figures as some figures were also given by Dr. Murli Manohar Joshi. Why are the prices rising? Why has the Government failed to contain and control prices of essential commodities? The Governments always say that GDP is increasing and there is growth, even in spite of the global economic meltdown. Despite the economic recession, we will have 6.5 per cent growth in our country. On the one hand, there is growth and on the other hand, people are dying of starvation. The number of hungry people is increasing. … (Interruptions) In one report … (Interruptions) Amlasole incident happened three years back and not today. … (Interruptions) It was not due to starvation deaths … (Interruptions) Again, you do not know anything … (Interruptions) Sir, will you control? क्या आप नियंत्रण करेंगे या हम बोलना बंद कर दें? क्या हम बैठ जएं? ऐसे रनिंग कमेंट्री करना ठीक नहीं है।...( व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY : You speak. … (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : You control them. Why can you not control them? … (Interruptions) They are not at all serious about this issue, about people’s issue. They have no concern for the people when we are discussing the people’s issue. … (Interruptions)

सभापति महोदय : क्या इस तरह से बैठे-बैठे टोकाटोकी करना उचित है?

…( व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Bengal is a part of India. Bengal is not outside India. … (Interruptions)

श्री सुदीप बंदोपाध्याय :ममता जी जब सदन में अकेली थी तब इन लोगों ने उनको एक दिन के लिए बोलने नहीं दिया।...( व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Shri Sudip Bandyopadhyay, you were not in the House - I was in the House - when one Member used to speak for hours together … … (Interruptions)

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य जी के भाषण के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...( व्यवधान) * सभापति महोदय : नहीं, ऐसे टोकाटोकी करना उचित नहीं है। सुनिए।

…( व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Bengal is a part of India. Bengal is not outside India. Why are you allergetic to Bengal? … (Interruptions)

सभापति महोदय : उनकी बात प्रोसीडिंग में नहीं जा रही है।

SHRI BASU DEB ACHARIA : We will be there. You wait up to 2011. … (Interruptions) We are discussing price rise and not by-election, Shri Kalyan Banerjee. आप मुझे बोलने देंगे या नहीं देंगे?. … (Interruptions)

सभापति महोदय : कृपया आसन को एड्रेस कीजिए। आसन की तरफ मुखातिब रहिए। नियंत्रण की कार्यवाही चलेगी।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय: यह उचित नहीं है।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : किसी की भी बात प्रोसिंडिंग में नहीं जाएगी।

...( व्यवधान) * सभापति महोदय : शांति।

…( व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : In the last session, we discussed price rise and drought situation in the country. Because of delayed monsoon and also climate change, its impact is also on our agriculture. The Ministry of Agriculture have prepared a report on the impact of climate change on agriculture. So, the agricultural production will be adversely affected in future this year because of delayed monsoon. The main agricultural production comes from Kharif season. Last year we had the total food production of 232 million tonnes. This year, altogether Kharif and Rabi, it will not reach 200 million tonnes even. So, there will be a scarcity.

The Government of India have launched a programme of Rashtriya Krishi Vikas Yojana of Rs.25,000 crore. How much has been spent and how much has been allocated during the first three years of the Eleventh Five Year Plan? The total is Rs.25,000 crore for five years. The total amount spent and the amount allocated for the current year 2009-10 altogether is Rs.8,565 crores. In the next two years, how will the Government be able to achieve Rs.25,000 crores? That means, if we fail to achieve financial targets, because physical targets depend on the financial targets because we will have to achieve four per cent growth in agricultural production, in food production, in rice production, in wheat production. This year we will need 82 million tonnes of wheat. What is the plan and programme to bridge the gap? There is no such plan and programme because money is not being made available to implement the various schemes that have been launched during the first tenure of the United Progressive Alliance Government, the Government to which we, the Left Parties, extended our external support. Food Security Mission and the Rashtriya Krishi Vikas Yojana are inter-linked depending on each other. There are a number of Missions. The way the allocation is being made for the implementation of various Missions, various schemes, I doubt whether we will be able to achieve the growth which is urgently required to meet the demand of the people of our country, to meet the growing demand of our country in future. That aspect has to be seriously looked into.

Secondly, why are the prices rising? Mr. Chairman, Sir, you were Food Minister earlier and you also know about this. During the NDA regime, when Trinamool Congress was a part of that Government, they had done two things. … (Interruptions)In 2001, the poor people of our country were divided into two categories and the Targeted Public Distribution System was introduced. Two different types of prices under Public Distribution System were also introduced. The criterion which was adopted to determine as to who are the people below poverty line was a faulty criterion. A substantial section of people who were genuinely poor were excluded from the BPL. … (Interruptions)

सभापति महोदय : अगर सत्ता पक्ष के लोग इस तरह से असहयोग करेंगे तो कार्यवाही कैसे चलाई जायेगी? सत्ता पक्ष के लोगों के लिये ऐसा बिहेवियर ठीक नहीं है।

SHRI BASU DEB ACHARIA : The Ministry of Rural Development appointed a Committee under the Chairmanship of Shri N.C. Saxena which recommended that 50 per cent of the people are below the poverty line. And 77 per cent of the people, after sixty-two years of Independence, are to depend on only Rs.20 per day. That means almost 80 per cent of the people of the country are poor. That is why in the National Common Minimum Programme of UPA-I, one of the important programmes was to strengthen the Public Distribution System. If the Public Distribution System is to be strengthened, it should be universalized.

सभापति महोदय : अब कनकलूड किया जाये।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा):कैसे करेंगे? हम केवल तीन मिनट बोले हैं क्योंकि सब समय इन लोगों ने ले लिया है। हम केवल सजेशन्स दे रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं। हम फिगर्स में भी नहीं जा रहे हैं।

Only two days back the Estimates Committee – the Chairman of the Estimates Committee belongs to the ruling party – has also recommended for universalisation of Public Distribution System. To provide 35 kilograms of food grains per month to all the families, how much food grains would be required? Ninety million tonnes. How much subsidy will be required? Rs.1,20,000 crore. You are now giving Rs.50,000 crore as food subsidy. That means you need Rs.70,000 crore additional subsidy to provide to at least 85 per cent of the population food grains, pulses, edible oil at a subsidised price. You have the money. You need political will. If Rs.4.5 lakh crore is the forgone revenue - the revenue that should have been deposited that has not been realised … सभापति महोदय : अब समाप्त किया जाये।

SHRI BASU DEB ACHARIA : If by providing tax holiday, thousands and thousands of crores of rupees are given away to the corporate houses … (Interruptions) That means the Government has the money but needs political will. In order to save the people from hunger, malnutrition, the first thing that is required is to universalize the Public Distribution System. Swaminathan Commission has also recommended that.

16.00 hrs. The second thing is during the NDA regime, the Essential Commodities Act was amended; it diluted it. That has been referred by the Estimates Committee. What is its recommendation? I can refer to the recommendation of the Committee. It says:

“The Committee, therefore, recommends that a comprehensive review of the effect of above-mentioned notification, should be taken up immediately. Based on the review, a permanent notification withdrawing provisions of Central orders dated 15.2.2002, and 16.6.2002 should be issued so as to have effective action.” सभापति महोदय : अब समाप्त किया जाए।

SHRI BASU DEB ACHARIA : Both these orders were issued during the NDA regime. … (Interruptions)

सभापति महोदय : आप क्यों ऐसा करते हैं? आप टोका-टाकी से ज्यादा नुकसान करते हैं। आप कौन होते हैं डिसिप्लिन चलाने वाले? डिसिप्लिन तोड़ने वाले डिसिप्लिन लागू नहीं करा सकते हैं।

SHRI BASU DEB ACHARIA : They indulge in artificial price rise, by resorting to hoarding, etc. in violation of Essential Commodities Act of 1955. The Essential Commodities Act was diluted during the NDA regime in 2002, by issuing those two notifications; those notifications should be withdrawn forthwith; and the Essential Commodities Act should be made more and more stringent to check hoarding and to take stringent action against the hoarders and black-marketeers.

We have been demanding – the Left Parties have been demanding – because of rising prices of essential commodities is not a recent occurrence. It started in 2005. I remember that the first debate was initiated by me, on this subject, to which Shri Chidambaram, as the Finance Minister replied. While replying, he assured the House that he would make the essential commodities available to the people of our country, and that too, at affordable prices. That assurance has not been implemented till now.

What is the problem today? We have been demanding in the House for the last several years, that future trading and forward trading should be withdrawn.

सभापति महोदय : अब समाप्त किया जाए।

SHRI BASU DEB ACHARIA : Because of our pressure – because the Government had to depend on our support for their survival – the future trading on one commodity, that is, wheat was withdrawn.

सभापति महोदय : अब समाप्त किया जाए।

SHRI BASU DEB ACHARIA : But subsequently, that was restored. What is happening? Because of future trading, the prices of essential commodities are rising.

सभापति महोदय : आपके सुझाव आ गए हैं। अब समाप्त किया जाए।

SHRI BASU DEB ACHARIA : This is the last point. Let me complete my last point. They have taken my time.

What is happening in the commodity market? Within two years how the net value in the commodity market has increased enormously from Rs. 2.14 lakh to Rs. 14.65 lakh? Seven time increase is there in the net value of the commodity market. What is required today is to control and contain the prices so that the 85 per cent people of our country can get the essential commodities like rice, wheat, vegetables and sugar – sugar has crossed Rs.40 - at a cheaper price. It is required that the Government should immediately withdraw future and forward trade.… (Interruptions) They do not understand all these things.

सभापति महोदय : आचार्य जी, अब आप अपना भााण समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : हम कैसे समाप्त करें, ये हमें समाप्त नहीं करने दे रहे हैं।

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): I would conclude with a quotation from a poem.

“Toiling, boiling in the heat We produce the corn and wheat.

Have we got no right to eat?

Even while our harvests swell” सभापति महोदय: अब आपका भााण समाप्त हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य : सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

“Wherefore are we forced to dwell In starvation’s burning hell?

Hunger burns us up and drives Coffin nails into the lives Of our mothers, children, wives How long can we live on air?

(This is a question to the hon. Food Minister) Driven by hunger and despair People rise and do and dare.” I demand that the Government should not be complacent and indifferent. The Government has no concern for the poorer people of our country. While replying to the debate the Minister should tell the House the measures that he will be taking to control and contain the prices so that the essential commodities, which are required daily, be made available to the millions and millions of people of our country at a cheaper rate so that the people can be saved from starvation.

*राधा मोहन सिंह (पूर्वी चपारण) देशव्यापी मंहगाई के गंभीर सवाल को कई दिनों से टालने के बाद आज चर्चा के लिए बधाई देना चाहता हूं । देश में आम आदमी की जिन्दगी के लिए जरूरी चीजों के दामों में जिस तरह से तेजी आई है, वह देश की आजादी के बाद अब तक का रिकार्ड है। परचून और सब्जी की दुकान पर रखा गया सामान हो या फिर मिठाई, दूध,ब्रेड, मक्खन जैसी रोजाना इस्तेमाल आने वाली चीजें हों, सभी के दामों ने घरों का बजट बिगाड़ दिया है । महीने की 20 तारीख के बाद परिवार के मुखिया के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं । लोगों को अपने परिवारों का खर्चा कर्ज लेकर चलाना पड़ता है ।

सरकार के रिकार्ड में जरूरी चीजों के दाम हो सकता है घट रहे हों, लेकिन वास्तव में भाव लागातार बढ़ रहे हैं । सब्जियों को ही ले लें , तो लौकी जो पहले सिर्फ पांच रूपए प्रति किलो आसानी से मिल जाती थी वह अब कहीं भी 20 रू 0 प्रति किलो से कम नहीं है ।

बाजार में कहीं भी गोभी 40 से 50 रू 0 प्रति किलो से कम नहीं है । पहले यह 15 से 20 रू 0 प्रति किलो में मिल जाती थी । बैंगन जो पहले छः-सात रू 0 प्रति किलो में मिल जाता था वह अब 20 रू 0 प्रति किलो से कम नहीं है । शिमला मिर्च कम से कम 50 रू 0 प्रति किलो बिक रही है । भिंडी जो पहले अमूमन 15रू 0 प्रति किलो मिल जाती थी वह अब कहीं भी 25 रू 0 प्रति किलो से कम नहीं । प्याज इस समय 20 रू 0 प्रति किलो मिल रहा है । आलू जो पहले आठ-दस रू0 प्रति किलो मिल जाता था वह अब 20 से 30 रू 0 प्रति किलो बिक रहा है । टमाटर 16 रू 0 प्रति किलो और करेला 36 से40 रू 0 प्रति किलो बिक रहा है ।

बाजार में बढ़े हुए दामों से दालें बेस्वाद हो गई है । अरहर की दाल 85 से 90 रू 0 प्रति किलो मिल रही है । लगभग सभी सब्जियों की कीमत औसतन 85औ तक बढ़ गई है ।

अर्थशास्त्री राहुल बिजोरिया भी मानते हैं कि पिछले पांच महीनों में सब्जी, फल, दूध, चीनी और तेल इत्यादि की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है ।

19 सितम्बर को समाप्त सप्ताह में खाने-पीने की चीजों की महंगाई दर बढ़कर 16.32 फीसदी हो गई है । पिछले साल की समान अवधि में यह 8 फीसदी , जबकि सामान्य मंहगाई दर 12 फीसदी पर थी । सितम्बर 19 को समाप्त सप्ताह के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर 0.83 फीसदी पर पहुंच गई । इससे पिछले सप्ताह मंहगाई दर 0.37 पर थी ।

ए .आर. पी .एल. की कृषि कारोबार सेवा के प्रबंध निदेशक विजय सरदाना ने कहा " मौजूदा मूल्यवृद्धि , जमाखोरी और आपूर्ति श्रृखंला का प्रबंधन ठीक से न होने के कारण हुई और सरकार के पास भविष्य के लिए कोई कार्य योजना नहीं है । खाद्य पद्धार्थों की मंहगाई दर को लीक पर लाने के मामले में वह दिशाहीन दिखती है । " सरकारी आंकड़े के मुताबिक इस अवधि में थोक बाजार में आलू की कीमत में सालाना वृद्धि करीब 81.18 फीसदी हुई , जबकि चीनी में 44.47 फीसदी की बढ़ोतरी हुई । इस तरह समीक्षाधीन अवधि में सब्जियों की कीमत 49.44 फीसदी बढ़ी, जबकि दाल की कीमत 20.05 फीसदी बढ़ी । खाने की चीजें खुदरा बाजार में मंहगी रही, जहां आलू की कीमत 20 से35 रू0 प्रति किलो और चीनी 35 रू 0 प्रति किलो रही । दालें 20 फीसदी और चावल 17 फीसदी मंहगा हुआ । फर्नेस ऑयल जैसे ईंधन उत्पादन 12 फीसदी और लाइट डीजल ऑयल दो फीसदी मंहगे हुए ।

एस बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री शुभदा राव ने कहा , " इस दर पर संभावना है कि यह मार्च 2010 तक सात फीसदी के ऊपर पहुंच जाएगी । "

आर्थिक संकट से जूझ रही देश की जनता को महंगाई ने एक बार फिर अपना खौफनाक चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है । आटे-दाल और चीनी के भाव तो पहले से ही आसमान पर है, अब हल्दी सोना-चांदीने भी रफ्तार पकड़ ली है । हल्दी की कीमत जनवरी, 2009 में 4000 रू 0 प्रति किवंटल था जो अब 13000 रू 0 प्रति किवंटल के नजदीक पहुंच गया है । मंहगाई की मार से कराह रहे आम आदमी को मा0 शरद पवार जी ने यह कहकर कि मंहगाई की स्थिति बेहद चिंताजनक है और तीन महीना तक महंगाई में कमी आती नजर नहीं आ रही है । योजना आयोग ने भी खाद्यान्न की कीमतें संभालने में किसी तरह की उम्मीद जताने से इंकार कर दिया । योजना आयोग के उपाध्यक्ष र्मोटेक सिंह अहलूवालिया ने यहां आर्थिक संपादकों के सम्मेलन में संवाददाताओं के सवालों के जवाब में खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, " मैं एक शब्द भी नहीं छिपा रहा हूं । खाद्यान्न की कीमतें काबू न करना बेहद कठिन है । सरकार कीमतें काबू में करने के लिए तमाम उपाय कर रही है लेकिन कोई आसान समाधान हमारे सामने नहीं है । "

मंहगाई से पीड़ित जनता अब सरकार चलाने वाले लोगों के विरोधाभासी बयानों से ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं । कैबिनेट मंत्रियों में ही एक राय नहीं है गृह मंत्री, कृषि मंत्री के नेतृत्व में एक लॉबी बन गई है । जिसका साफ-साफ संदेश है कि मंहगाई को बाजार के सहारे छोड़ दिया जाये । जबकि माननीय प्रणव मुखर्जी की लौबी का यह मानना है कि महंगाई एक सीमा से ज्यादा बढ़े तो सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए । महोदय, कैसे रूकेगी यह मंहगाई जब सरकार में ही आम राय नहीं है । समय-समय पर कृषि मंत्री जी का बयान मंहगाई से कराह रही आम जनता के जख्म पर नमक छिड़कने का काम करता है । आज महंगाई का आलम यह है कि थैले में रूपए जाते हैं और सब्जी जेब में आती है । माननीय कृषि मंत्री जी ने यह संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में चावल के दाम बढ़ सकते हैं। मंहगाई के लिए सरकार जमाखोरी को कसूरवार ठहराती है । क्या जमाखोरी से सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल किया जा रहा है । फिर भी किसी रिटेलर ने कोई माल ज्यादा दाम में लिया है तो वह तब तक दाम कम नहीं करता जब तक वह महंगा माल बिक न जाए । भले ही थोक में दाम कम क्यों न हो गए हों ।

अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में दिल्ली के अंदर आलू का थोक भाव 12.50 रू 0 प्रति किलो था तो साउथ में 28 और ईस्ट में 22 रू 0 प्रति किलो । रिटेल और होलसेल के दामों में अंतर तो हर वक्त रहा है पर इस बार यह अंतर बहुत बढ़ गया है । बड़े व्यापारी ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में रिटेल में आए हैं और उनकी होर्डिग पावर ज्यादा है । वे ज्यादा माल रोक सकते हैं । महोदय, देश की जनता के पेट पर वार कर रही , मंहगाई से सरकार ने भी हार मान ली है । केन्द्रीय कृषि मंत्री जी ने यह स्वीकार करते हुए कि महंगाई ने हालत चिंताजनक कर दी है, उसे काबू में लाने की बात पर हाथ खड़े कर दिए हैं । योजना आयोग भी महंगाई से चिंतित है, लेकिन वह भी ना उम्मीद है कि निकट भविष्य में सरकार इसका कोई उपाय कर पायेगी ।

हालांकि, इसी सरकार के अगुआ, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने करीब एक महीने पहले मुंबई में कहा था कि बुरा वक्त बीत चुका है , सूखे के कारण मंहगाई बढ़ रही थी जो अब नियंत्रण में आ रही है, एक ही सरकार के दो दिग्गजों के महज एक महीने के अंदर दिखाए इन विरोधाभासी बयानों का क्या मतलब निकाला जाए ? वैसे मतलब निकालने की भी जरूरत भी नहीं क्योंकि जिदंगी बयानों पर नहीं , हकीकत पर चलती है और आज की भयावह हकीकत यह है कि केरल से कश्मीर और कच्छ से कामरूप तक महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है ।

आजादी के बाद की सबसे बड़ी कमरतोड़ मंहगाई को काबू में करने के लिए सरकार कोई जतन नहीं कर रही है जबकि आम आदमी की जीवन रक्षा सरकार का दायित्व है, किन्तु कोई खास कारगर कार्यवाही के बदले सरकार ने महंगाई का भविष्य आर बी आई के हवाले कर दी है जो वाजिब नहीं है । भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में जैसा कि हम जानते हैं वह चीजों को सस्ता नहीं करता, वह सिस्टम में पैसा का बहाव रोक देता है और उम्मीद करता है कि डिमांड घटेगी तो कीमतें गिरेंगी ही । महोदय, यह कोई कारगर उपाय नहीं है । मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम न करे । महंगाई के मुद्दे को गंभीरता से लें । माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, कृषि मंत्री जी एक राय बनायें । सरकार महंगाई के मुद्दे पर गंभीर है ऐसा न सिर्फ वातावरण बनाये बल्कि नतीजे भी सामने लाएं ।

*श्री हरिभाऊ जावले (रावेर): गत लोक सभा की (14वीं) चुनावों के पहले से ये महंगाई शुरू हुयी है । महांगाई आने के बाद भी देश की जनता ने वापस यूपीए सरकार को शासन करने का मौका दिया, इसकी गलतसोच ये सरकार कर रही है , उसको लग रहा है, इतनी महंगाई होने के बाद भी जनता ने हमें शासन करने के लिये बैठाया है तो महंगाई की चिंता करने की जरूरत ही क्या है । लेकिन अध्यक्ष महोदय भविष्य विकट है, मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से कुछआकड़े मिले हैं, मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूँ ।

1. आज की घड़ी में देश में हर चौथा व्यक्ति भूखा है ।

2. दुनिया का सबसे बड़ा देश, हिंदुस्तान में तकरीबन 21 करोड़ से अधिक जनता को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता ।

3. 10 बरसों के भीतर एक आदमी को प्रतिवर्ष मिलनेवाली खाद्य सामग्री में 34 किलो की कमी आ गयी है ।

4. हाल के बरसो में अनाज उगाने वाले 80 लाख् हेक्टेयर नियत की जानेवाली सामग्री उगानी शुरू कर दी है, और 1 करोड़ हेक्टर जमीन पर जैविक ईधन पैदा करने वाले पेड़ लगाये हैं ।

5. 10 बरसों के आयात निर्यात की नीति गलत साबित हो रही है । सरकार इसे गंभारता से देखेगी या नहीं ।

किसान2 रू. किलो से आलू और प्याज बेचता है, तो ग्राहकों को वही आलू और प्याज 15 रूपये किलो से लेना पड़ रहा है, इस बीच की महंगाई रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है । कैसे प्राइस कंट्रोल से सरकार कर सकती है । इसके लिए सरकार को कुछ निर्णय तत्काल लेने की जरूरत है ।

1. आयात-निर्यात नीति में सुधार करना जरूरी है ।

2. देश के किसानों को राहत देना जरूरी है, नया अंशदान विकसीत करना चाहिये, ग्लोबल वार्मिंग संकट चिंताजनक है उससे खेती का 25 औ नुकसान हो रहा है । इसे रोकना चाहिए ।

3. अनाज और अन्न की सुरक्षा करना जरूरी है ।

4. शहरों में समारोह केबाद करोड़ों रू. का अन्न .फेका जाता है । उसे रोकना चाहिये ।

5. देश में किसानों को दिये सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हानी चाहिये ।

6. और सबसे महत्वपूर्ण, इस देश की लोक संख्या (पोपुलेशन) नियोजित करना ।

7. 2020 में और उसके बाद हर देशवासी को पूरा खाना मिलने के लिये चिंता करने की और महंगाई रोकने के लिये कदम उठाने की जरूरत है।

*श्री अर्जुन राम मेघवाल(बीकानेर) मैं आपके माध्यम से सदन में जो मूल्यवृद्धि पर जो चर्चा हो रही है इसके संबंध में कुछ सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं । यह सर्वविदित है कि महंगाई बढ़ी है, आम आदमी परेशान हो रहा है , गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं । अतः मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए मेरे सुझावनिम्नांकित है-

1. मूल्यवृद्धि का सबसे बड़ा कारण वायदा व्यापार है । होर्डिंग वाले लोग कम्प्यूटर के माध्यम से लाखों टन वायदा वस्तुओं का व्यापार करते हें और इससे वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं । अतः खाने-पीने की चीजों को वायदा व्यापार मुक्त करें और इस हेतु जल्दी वायदा व्यापार कानून में संशोधन किया जाना चाहिए ।

2. आवश्यक वस्तु अधिनियम को भी कठोरता से लागू करने की आवश्यकता है । आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लघंन करने वाले लोगों के लिए शोर्ट ट्रायल की व्यवस्था की जावे एवं शीघ्रता से दंडित करने का प्रावधान करना चाहिए ।

3. आयात-निर्यात नीति की समीक्षा की जावे। वर्तमान में मानसून की खराबी के कारण देश में अन्न का संकट है और ऐसी स्थिति में चावल का निर्यात किया जाना किसी भी दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है । अतः तुरन्त चावल के निर्यात पर रोक लगा देनी चाहिए ।

4. जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में खाने-पीने की चीजों में डेली रिपोर्ट प्राप्त करने की व्यवस्था संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को करनी चाहिए और मुख्यमंत्री जब तक मूल्यवृद्धि में सुधार नहीं हो तब तक आवश्यक रूप से भारत सरकार को प्रतिदिन इस संबंध में रिपोर्ट करें ऐसी व्यवस्था ई-मेल के जरिये की जा सकती है ।

5. मानसून की अनिश्चितता के कारण महंगाई ज्यादा बढ़ रही है । अतः मिलावटकर्त्ताओं एवं जमाखोरों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावे तथा जो कार्यवाही हो रही है , उसकी प्रतिदिन भारत सरकार स्थिति में सुधार तक राज्यों के मुख्यमंत्रियों से रिपोर्ट प्राप्त करें ।

6. पेट्रोल व डीजल में मूल्यवृद्धि होने के कारण भी मंहगाई बढ़ी है । अतः मूल्यवृद्धि को वापस लेने का निर्णय करें, जिससे मंहगाई का असर कम हो सके ।

7. मानसून की अनिश्चितता एवं सूखे के कारण महंगाई और बढ़ने की संभावना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों को निर्देशित करें की सूखे एवं मानसून की अनिश्चितता से बचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सुझाव दें । इनमें ऐसे कुछ सुझाव हो सकते है,जैसे जैविक खाद का ज्यादा प्रयोग, ड्रिप एवं माईक्रो ईरिगेशन का ज्यादा प्रयोग करके हरा चारा अधिक से अधिक उगाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे पशुधन को भी बचाया जा सके एवं वैकल्पिक व्यवस्था के जरिये अनाज का भी उत्पादन संभव हो सके ।

8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा की जानी चाहिए । बी पी एल को छोड़कर शेष आदमियों को दी जाने वाली सुविधाओं को तत्काल बंद किया जावे, क्योंकि इसका लाभ आम-आदमी को नहीं मिलकर हालडग करने वालों को ज्यादा मिल रहा है । विशेष करके कैरोसीन के क्षेत्र में तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए । इससे जो पैसा बचेगा उसका प्रयोग मंहगाई नियंत्रण करने वाले साधनों पर किया जाना चाहिए ।

* श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज): आज समूचा देश भीषण महंगाई के चलते ग्रसित है । आम उपभोक्ता वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं । सबसे अधिक आग खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में लगी है । यदि एक साल के भीतर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नजर डालें तो एक तथ्य साफ उभर कर सामने आता है कि लोक सभा चुनाव के बाद जब यू.पी.ए. की सरकार दोबारा सत्ता में आई है तो वह अपने साथ महंगाई की सौगात लेकर आई है । चालू वर्ष की पहली तिमाही में जरूरी सामानों के दामों में मामूली वृद्धि देखी गयी लेकिन मई महीने में सरकार के दोबारा सत्तासीन होते ही महंगाईं ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया जो इस समय आसमान छू रही है ।

- गत वर्ष की तुलना में दालों का दाम दो गुना से अधिक हो गया है । गत वर्ष 40-45 रू0 इस समय 90-100 रू. किलो

- खाद्य तेलों में 50 फीसदी से अधिक वृद्धि हुयी है ।

-चीनी का दाम दो गुना से अधिक बढ़ा है । गत वर्ष 17-20 रू. इस समय 40-45रू. किलो ।

- सब्जियों और फलों के मूल्य तीन से चार गुना अधिक बढ़े हैं ।

-गरीबों की सब्जी आलू का दाम एक साल के भीतर पांच गुना तक बढ़ गया है । यही हालत प्याज की भी है। गरीबों की थाली से पहले दाल गायब हुई । फिर सब्जी गायब हो गयी और आज हालत यह है कि आम आदमी नमक और प्याज से भी रोटी खाने की स्थिति मे नही है ।

सरकार बार-बार दावा करती रही कि सरकारी गोदाम अनाजों से भरे हैं । उसकी कमी नहीं होगी और ना तो इसके दामों में वृद्धि होगी ।लेकिन आज गेहूं और चावल के मूल्यों में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों मे जो बेतहाशा वृद्धि हुयी है उसके अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों कारण हैं ।

1. अल्पकालिक कारणः-(क) जमाखोरी और कालाबाजारी ।

(ख) सूखे के कारण कम उत्पादन ।

(ग) अव्यवस्था और भ्रष्टाचार ।

.2. दीर्घकालिक कारण कृषि क्षेत्र की उपेक्षा- माननीय वित्त मंत्री ने पिछले सत्र के दौरान खुद राज्य सभा में स्वीकार किया था कि पिछले 10-12 वर्षोंके दौरान खेती पर खर्च घटा है जिसे बढ़ाने की जरूरत है । जी.डी.पी. में कृषि क्षेत्र का हिस्सा घटा है । एक तरफ वित्त मंत्री जी कृषि पर खर्च बढ़ाने की बात करते हैं वही हकीकत यह है कि वर्ष 2009-10 के केन्द्रीय बजट में कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से मात्र 1 प्रतिशत ही खर्च करने का प्रावधान है । 1967 मे आई हरित क्रंति के बाद दालों की पैदावार में सबसे कम 1.14 प्रतिशत की वृद्धि हो पाई है जबकि गेहूं में 2.8 चावल में 2.23 तथा मक्का में 1.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं ।

- पिछले कई वर्षों से दलहनी और तिलहनी फसलों की पैदावार बढ़ाने की कोशिश नहीं हुई । न तो इनके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई और न उत्पादन बढ़ा ।

- देश के किसानों के पास पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन की क्षमता है लेकिन सरकार की नीतियां गलत हैं । सरकार को अपने किसानों की बाजुओं पर कम और आयात पर अत्यधिक भरोसा है । दोषपूर्ण नीति के चलते किसान-फसल बदलने को मजबूर हैं ।

- 10साल पहले देश खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर था लेकिन आज जरूरत का आधे से अधिक खाद्य तेल विदेशों से मंगाया जाता है ।

-         दालों के मामले में भी हम आयात पर निर्भर हैं ।    

-         पहलेहम मांग से अधिक चीनी पैदा करके विदेशों को भेजते थे । अब तैयार और कच्ची दोनो तरह की चीनी विदेशों से मंगायी जा रही है । गन्ने की खेती से किसानों का मोह भंग होता जा रहा है । कारण ?    

(i)             लागत की तुलना में कम खरीद मूल्य   

(ii)           गन्ना मूल्य भुगतान में विलम्ब ।

यह खुली बात है कि दाल, चावल, गेहूं, चीनी और खाद्य तेलों के आयात का फैसला तभी लिया जाता है जब उनके भाव आसमान छूने लगते हैं और इस दौरान कालाबाजारिये अरबों रूपये की हेराफेरी कर चुके होते हैं । लेकिन सरकारें इससे सबक नहीं लेतीं ।

- यह हकीकत है कि जबसे केन्द्र में यू.पी.ए. सरकार बनी तबसे देश में खाद्यान्न संकट गहराता गया और आयात पर हमारी निर्भरता बढ़ती गयी ।

- जमाखोरों और कालाबाजारियों पर शिकंजा कसने के बजाये सरकार उन्हें प्रोत्साहन दे रही है ।

सुझाव

1. जमाखोरों और काला बाजारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो ।

2. महंगाई रोकने का कारगर उपाय किया जाय ।

3. खेती को प्रोत्साहन देने के लिये बजट आवंटन बढ़ाया जाय ।

*DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): The entire country is being governed by the economy ever regulated. What has happened to this country today? Until and unless the price rise is controlled whoever is ruling prior to election exhibiting within the tariff of party manifesto and also in the public meeting boldly announcing that after the election is over if the respective party may come to the power may go for controlling the price rise. Before the election also the rise of petroleum products rate was high and it was reduced before the peoples' verdiction. After the party comes to the power the same price rat eis also increased in the Congress rule. From the time of independence to till now whoever is crowned failed to control the price rise. But during the Congress regime, the essential commodities are increased beyond expectation. Why it happened, you know, the party leaders used to collect to the power after their job is over they forget their commitment and they have no controlling hands upon the rich business people those are controlling the market. It happened in every year and presently the price rise is so high it touches the sky creating miserable havoc in the day to day life of poor and common people. Rich people can tolerate the rise of prices but it creates hazards in the lives of middle-class and lower middle-class. The first category (rich ones) nothing looses. The second category may suffer without any risk but the third category the poor, downtrodden and proliferate not only suffering but they are dying everyday. Are they cursed to suffer, their inner agony and pain may have a greater impact on the society where their unhealthy suffocated breathing: airing the atmosphere and the Government may be dethroned at any moment. Therefore, after reaching the inter year peack of 12.5% on August, 2008 inflation as measured by year and year variations fell sharply to 0.3% on the March 28,2009. This large order of violation in the inflation outcome in just one year is unprecedented. The sharp violation in intimation of the commodity prices contributed significantly to the spiraling inflation in the first half and then to the subsequent decline from higher base. So the transmission process of lower inflation at the wholesale labour to the retail on emerged as an important issue in the conduct of Reserve Bank's monetary policy.

The Global Inflation have impact on price rise in the country. Global inflation is measured in advance economics on account of higher energy and food prices declined subsequently. Consumer Price Index increased 3.6% in March, 2008 according to the latest assessment of US Federal Open Market Committee.

In the light of increasing economic slackness in domestic and world economy it was expected that inflation would remain subdued but the Bank of Japan in the latest assessment in April, 2009 assessed that economic conditions have deteriorated significantly in Japan and are likely to continue deteriorating for the time being and recently moderated reflecting the decline in the prices of Petroleum products and the stabilization of food prices furthermore increasing slackness in supply and demand conditions. Among the major economies consumer price inflation in China declined sharply from 80.3% in March, 2008 to a –1.6% in February, 2009. The Peoples' Bank of China reduced the Benchmark lending rate since September, 2008 to facilitate continued stable and fast development of the national economy. Likewise, world economy had a greater impact to govern the Indian economy. Basis upon the Global Commodity Price, Central Govt. failed to control neither they are providing more grants for farming and agriculture until and unless the Govt. never knows how to take proper initiatives in favour of agriculture, farmers. The price rise in our country cannot be controlled. The basic lies within the villagers those are involved in tilling the lands, they are dying without food. Govt. is ignoring their starvation and presently in the entire country the farmers are committing suicides because of the loans they usually take from the rural oriented banks and excluding that also from the money-lenders. They fail to repay the poor loanee could not return his dues in time and money is multiplied. Therefore, with utter frustration and family pressure any human being attempt suicide. Neither the law is protecting or Govt. render any help to protect their lives. Though our country is oriented the only culture is agriculture.

So the banking process to be changed and interest should be wiped out. The biggest mistake the RBI can commit is to trip on food inflation and hike even before loan growth picks up appreciably such as action will comprise the good work it has done so far and also probably creeping the evolving recovery should maintain and avoid premature monetary tightening though inflation worries have emerged sooner than expected policy matters.

Presently, monitored food prices punishing the poor. The price rise due to drought warning, cyclone is a fraud. Of course, the drought push up prices further but the prices are being rising for five years since the elections. Take the years when there were good Monsoons and from more than one year we have claimed second production of grains. The price of rice and wheat went upto increase in the prices of such items was already increased after the elections they have risen dramatically. The agriculture Minister have said the rice in the price due to black marketing, or hoarding but was silent on the trade-in futures in fact the ban on trading in wheat before the results of elections were announced earlier and the existing banks on other items also being removed. the price rise since within highest ever accept during the pre-emergency periods food prices have gone up but airline tickets have come down corporate profit have gone up even in the period of crisis where lacks have been thrown out of jobs. If we went to see the type of windfall profits that business and the traders are making we just have to look at the case of sugar dominated by the agricultural minister himself. In Maharashtra sugar cooperatives have been known to be crore in the lections which is recovered immediately by the hike in sugar prices in 2007. A private institute of which Hon'ble Minister of Power is President for life published a report which said 70% of they were sick. Our Union Minister of Power has announced a financial package worth 400 crores for the sick cooperatives. How this type of announcement can save the lives of poor people to control the price rise inflationary pressures rising and the Govt. must now focus on managing inflation, economical conditions showing from higher inflation to declining growth to rising inflation during past years economic managers were scrambling their policies and rapidly changing the economic scenario. Therefore, I am questioning to the Central Govt. to have a better control to reduce the rise of the price to save the lives of poor peasants to lower middle-class suffering. Presently, you go to any market, you can't face your family purchasing the essential commodities in the lower price. Everyday the rate is enhancing and there is no control through the bureaucracy. If the Govt.if failed to control the possibility of education may so happen can create a civil war. It happens to my State Orissa also. The rise of price and essential commodities so high, the State Govt. cannot control without the help of Central Govt. This is a Global phenomenon that can be easily governed through Central Govt. only. The State Govt. are nowhere responsible for this. So the Govt. new innovative ideas and initiatives to control the price rise in order to save the poor people out of disaster.

* श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर):वर्तमान सरकार बार बार महंगाई रोकने की बात करती है। मैं सरकार के पिछले 2003 से 2009 के 6 वर्ष के शासन का एक आंकड़ा रखना चाहता हूं जो वर्ष 2003 में क्रमशः गेंहूं फूटकर 7.50 रूपये प्रति किलो आटा 8.36 रूपये प्रति किलो चावल मोटा 8.41 रूपये दाल अरहर 28.63 किलो प्रति चना 17.45 सरसों का तेल 53.54 पैसे प्रति किलो, चीनी 15.40 प्रति किलो, गुड़ 11.77 पैसा प्रति किलो, डबलरोटी 7.62, आयोडीन नमक 6.83 पैसा चाय 139 रूपये आलू 4.90 पैसा प्रति, प्याज 11.45 पैसा प्रति किलो जो आवश्यक वस्तु था, कांग्रेस सरकार में गठबंधन सहित 2009 में वही बढ़कर गेंहू 11.84 रूपये आटा 13.05 रूपये, चावल मोटा 15.67 रूपये दाल 80.36 रूपये चना 31.32 सरसों का तेल 67.91 रूपये रिफाइन तेल 61.68 रूपये वनस्पति घी 51.82, चीनी 45 रूपये यह आंकड़ों की बढ़ोत्तरी कमर तोड़ है। सब्जी सहित सारे सामानों का दाम आसमान छू रहा हूं। जब नई सरकार बनी तो सदन ने एक मत डीजल-पेट्रोल दाम के बढ़ने का विरोध किया क्योकि इसका कुप्रभाव यह स्थिति पैदा करने ही वाला था परंतु औद्योगिक घरानों को खुश करने के लिए सरकार मौन हो गई। डीजल दाम बढ़ने से माल भाड़ा और सरचार्ज के नाते वस्तुओं का दाम बढ़ा, दलहन का उत्पादन देश में बढ़े इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं, भारत कृषि प्रधान देश और कृषि उत्पादन का दाम बढ़ना सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है।

भारत सरकार ने निजी कम्पनियों को गेहूं भंडारण की अनुमति दी जो जमाखोरी को बढ़ावा दिया खाद्य का दाम भी बढ़ाया गया जिससे किसान निराश हुआ है। सूखा व बाढ़ जैसी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मंहगाई से स्थिति बेकाबू है। देश की यह सरकार 2009 तक गेंहू में 18 प्रतिशत, आटा 15 प्रतिशत, चावल 15 प्रतिशत, दाल 88 प्रतिशत, चीनी 65 प्रतिशत, गुड़ 100 प्रतिशत, आलू 41 प्रतिशत, चाय 45 प्रतिशत, प्याज 25 प्रतिशत सब्जियों में 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई। महोदय, मुझे तो लगता है सरकार चलाने वाले 50 ग्राम अरहर दाल फाईव स्टार होटलों में 300 रूपये में खाते हैं।200 रूपये में एक मूली, एक खीरा, एक टमाटर, एक प्याज खाते हैं। इसलिए देश की मंहगाई को नियंत्रण मुक्त कर दिया। सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिया, स्टाक सीमा समाप्त कर दिया तो मूल्य पर नियंत्रण कैसे करेगी, समर्थन मूल्य की उपेक्षा से किसान निराश हुआ, अधिक मूल्य देकर गेहूं का आयात किया उत्पादन लागत देकर किसान से भंडारण नहीं किया, अध्यक्ष महोदय, भीषण महंगाई से गरीब खाने-पीने को मोहताज होता जा रहा है। सरकार आंख बंद किए है। कृत्रिम महंगाई राष्ट्रीय आपदा के रूप में सरकार द्वारा पैदा की गई है।

यदि सरकार गंभीर है तो देश के उ0प्र0 में पूर्वांचल भी एक क्षेत्र है जहां का किसान सरकारी सुविधाओं से वंचित होने के बाद भी विकास हेतु संघर्ष कर रहा है, मैं सलेमपुर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। हमारे यहां भोजपुरी में कहावत है - भोजपुरी में "देशाउर रेललेवा, देशउर खीचले वा, मतलब जब किसान के घर में अनाज उत्पादन होता है तो व्यापारी कहता है देशाउर रेल लेवा, कहकर औने पौने दाम पर खरीद लेता है और जब किसान के घर नहीं होता है तो देशाउर खीचले वा कहकर मंहगे दाम पर वही सामान बेचे जाते हैं। मांग के अनुरूप पूर्ति हेतु उत्पादन अतिआवश्यक है। उत्पादन कैसे होगा । जब तक किसान को उत्पादन करने, भंडारण और वितरण, समर्थन मूल्य पर सरकार का साकारात्मक सहयोग नहीं होगा।

* श्री प्रेमदास (इटावा): महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो मंहगाई की बात हो रही है। आज गरीब किसान परेशान है। बेरोजगारी बढ़ रही है। आम आदमी बहुत परेशान है। इनको रोकने के लिए जमाखोरी पर सरकार रोक लगाये और जैसा कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि दाम वादी नीति लागू की जाये। बड़े-बड़े शहरों में बहुत अमीरी है लेकिन गांवों में आज भी गरीबी है। जब तक कृषि को प्राथमिकता नहीं दी जायेगी तब तक भारत एक विकासशील देश नहीं हो सकता है। आंकड़ों से सही पता नहीं चलता। हकीकत में आम आदमी महंगाई से बहुत परेशान है। जिन भी देशों का विकास हुआ उन देशों में पहले कृषि को बढ़ावा दिया गया। हमारे देश की उत्पादन क्षमता बहुत कम है जबकि दूसरे देशों की उत्पादन क्षमता अधिक है। इसको रोकने के लिए विशेष सेल बनाया जाये और देश में महंगाई को रोका जाये।

* Speech was laid on the Table SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Thank you Mr. Chairman. When we are discussing about price rise normally the tempers also rise but I would say that the Reserve Bank of India had sent out a very polite but strong alert to the Government to tackle rising food prices. This was on 30th October 2009. RBI had very categorically stated that it cannot be tackled by monetary instruments. In the credit policy announced during that period the RBI had expressed concern about inflation which this time round has been fueled by domestic factors, primarily rising food prices. This is being stated by the RBI Governor.

I am told or I am given to understand that the Finance Minister is not intervening in this discussion and the Food and Civil Supply Minister who is also the Agriculture Minister is going to give the reply. It would have been better if the Finance Minister would have…….

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): He is going to reply it.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): In that case it is good.

I would start by saying that food prices are going up sharply. Anyone doing shopping for the household is aware of it. All agricultural goods and allied semi-processed food items have shot up by 20 per cent in the last one month. Apparently there is no relief from the situation. Yet Government is awaiting the Rabi crop. Periodically Ministers are coming out with statements that everything will normalise within the next three months. But things are going from bad to worse with food prices being so high that it is not only hitting hard on the average household’s budget, but also it means that the average household is spending less on other consumer items. It would mean that the demand for industrial goods would also stagnate or decline. Our export growth is on the decline for the last 12 consecutive months. Owing to global crisis, people all over the world are saving more and spending less. Credit off take from banks in our country and also abroad has dropped to single digit levels after 12 years. It is not picking up and inflation is making people hold back their spending on non-food items of expenditure. It has a cumulative effect on the industry side, on the production side and on the manufacturing side and it is also affecting our economy. When this is the situation in our country, how can an average income earner, say, with Rs. 3,000 per month, feed his children in urban India? Even dal is beyond the reach of many people. What policy options do the Government have to look after the lower income group people of our population?

Often Wholesale Price Index (WPI) is being quoted in Government quarters when price rise is being discussed. But despite low level of WPI based inflation, the figures for food prices have remained inordinately high and this is because WPI based inflation figure is not the right indicator of food commodities prices due to the lower weightage of food commodities of the WPI index which needs to be updated. Therefore, to see the rate of inflation in the case of food commodities it is essential to look at the food articles index which represents the food items like cereals, pulses, vegetables, milk etc. During the last few months the surge in the index has been very phenomenal. It is calculated, and I had also done certain calculations, in case of paddy the increase is 127.6 per cent; in case of vegetables it is 54.5 per cent; in case of onions it is 50 per cent; in case of sugar it is 41 per cent and in case of pulses it is 21.2 per cent. Moreover, meat, egg and poultry indices also rose by 25 per cent. This shows that the prices of primary food articles have been unrelentingly high. People who spend a higher proportion of their income on food have been hit hard. The bitter truth is, with all humbleness I would state this in this House, that high food prices have not as yet sparked off angry protests neither from citizens nor from political parties. This is a question which was posed to me by a friend from the media as to why no political party is agitating on the streets on this issue. Why no political party is taking up the cause of people when price rise is hitting everyone? This is perhaps because of economic and political reasons. The inertia gives this Government, as I would put it, some breathing space but are you prepared to plan a proper response? Are you prepared to grab the opportunity?

Food inflation in the first week of November was 14.55 per cent. Yet, there has barely been a whimper of organised protest in the streets. We are living in the age of paradoxes in this country.

Sir, you are aware and also many senior citizens or any enlightened citizen is aware that elections have been lost or won over the prices of onions. Yet there is no whimper now. You do not need a super computer to understand why this is happening. It might be that a large section of elected representatives are not poor though they represent the poor and are not affected by price rise. The food spending accounts now is a lower slice of household budget than before. This is the economic aspect. Food expenses account is becoming lower in every family specially those who have a regular income every month and those who are not bothered about their income which is coming every month to them. I would say that lower relative spending on food may be a fact for the growing urban middle class but there are millions of poor Indians who are net buyers of high priced food and for whom current levels of food prices is hurting the most.

I am reminded of one maxim of an American economist named Milton Friedman who said “Inflation is taxation without legislation.” It is a hydra headed monster which strikes at individuals from a number of directions at the same time. It eats away the benefits of growth, erodes the purchasing power of wages and devalues savings. Sustainable growth is impossible to achieve in an environment of high consumer inflation.

What is worrying me is the current phase of inflation, that is, it is almost entirely home grown. Oil prices have been fairly steady and there is no imported price shock to blame the crisis. Despite a poor monsoon, the Government is sitting on adequate stocks of foodgrains. I would say that the crisis is largely supply-side driven. This is a shocking failure and this is a charge on the Government that I would like to make. This is a shocking failure of governance. The fact of the matter is that consumer price inflation has been high since March of last year. It remained around ten per cent during the whole of last year when food production was a record high with no sign of drought. Moreover, with a ban on futures trading in rice, wheat, pulses and sugar, it is futile to blame the futures market for the inflationary spiral.

Finally, with the economy growing slower than in the last four years, there is no reason to blame the increase in demand on the grounds that the economy is heating up. If none of this is responsible for the food price inflation, then what is? The plain and simple reason is the poor management of food economy by the Government. Three commodities, I would like to mention here, have seen the sharpest increase in the prices. They are: rice, wheat and sugar. Inflation in each of these commodities seems to be the creation of the Government. It is because of the Government’s lop-sided policies.

The story of rice is the story of the Government’s apathy, insensitivity and lack of management. Progressive procurement of rice has reached the level of 33 million tonnes which is six million tonnes higher than last year. But there has not been any increase in the off-take. Stocks are much higher and the continuing stock of rice has created a speculative market. Increasing prices and the spectre of drought and floods in parts of the country have only fanned speculation and hoarding.

In case of pulses, we have a shortage. There is no doubt about that. We are dependent on import. There is a shortfall of about three million tonnes. The MSP has increased. The hon. Agriculture Minister was kind enough to do that. But, why is the crop area not increasing? We have a National Food Security Mission, which was launched since 2007-08 to enhance production of rice, wheat and pulses. You are expected to achieve an increase of two million tonnes within five years. But, do you know how much have we achieved within the last two years? In 2006-07, it was 14.20 million tonnes and in 2007-08 it has increased to only 14.8 million tonnes. How can you achieve the target if you progress in this pace?

On sugar, it is more interesting and more intriguing. It leaves a very bitter taste. Has the Government analysed as to why there is a decline in sugarcane production? … (Interruptions) In 2006-07, it was 35 million tonnes. In 2007-08, it has come down to 28 million tonnes. It is not certainly due to monsoon failure. Primarily it is because of the delayed price paid to farmers. Stagnant price of sugarcane has also contributed to this. Until 2007-08, India was a net exporter of sugar, shipping nearly six million tonnes, and now we are forced to import.

A peculiar case has come up and I demand an explanation or an answer from the Government. If the Minister can educate me on it, it would be good. On 17th April, 2009, the Government allowed import of one million tonne of white sugar at zero duty through a public sector undertaking, by 1st August, 2009. But just a day before that date, that is on 31st July, 2009, before the expiry date, private sector was allowed to import. By that time, the State Trading Corporation had imported – though it was allowed to import one takh tonnes – only 52, 000 tonnes of white sugar falling short of the required quantity. If, in the international market the sugar price was high and the STC did not or could not buy it, why did the Government allow private players to import? First, you allow them to export and create a shortage in the domestic market, which shoots up the price. Then, you allow them to import. Who benefits from it? This price mechanism has been jacked up -- this is my allegation – in such a way and the design is so glaring that it is stinking.

Lastly, do we have a Centralised Price Monitoring System? I know the Ministry of Finance in the Economic Affairs Department has a Price Monitoring Unit. It gives inputs. The Ministry of Statistics and Programme Implementation is also there. They collate the information and the data. There is a Cabinet Committee on Prices and there are three other Ministerial Committees. But my question is this. Which is the nodal Ministry to look after price rise? Is it everybody’s responsibility and thereby nobody’s responsibility?

I conclude by saying about the foolishness of a man. I will be quoting one line in Bengali at the end. A man was trying to cross a stream with his grandson. He knew a little bit of an arithematic. He had a stick with him. He calculated the depth of the steam. … (Interruptions) At his end, it was two feet, in the middle he saw, it was four feet and in the other side of the bank, it was three feet. चार, तीन औंर दो मिलाकर नौ हो गये। He measured his grandson’s height. He was three feet. So, he calculated two plus four plus three, it became nine; divided by three, it is three. His grandson’s height is three. So, he said, you come behind me and you follow me. I need not put you on my shoulder. You can cross the steam. He went to the other side and looked back. His grand son was not there. Hisab Kitab theek Aache, chale dobche keno? I do not know whether he found his grandson or not, but I think this Government is calculating the situation of price rise in that manner like that of foolish man. Please do not lose your grandson now. You are bringing tremendous difficulty to the people of this country.

Sir, with these words, I conclude my speech.

* श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल): माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 100 दिन के अभिभाषण में आम आदमी का ध्यान में रखना और 100 दिनों के बीच उनको लाभ देना और विशेष ध्यान को रखने की बातों को कहना, उस समय तो विश्वास में लिया, परंतु आज के समय में विश्वास में लेना गलत लगता है।

आज आम व्यक्ति का मंहगाई से जीना दूर्भर हुआ उनकी नींद हराम हुई है। आज सरकार नीति और नीयत पर प्रश्चचिन्ह लगाते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि आज देश की सौ करोड़ का आम आदमी का ख्याल करना उनको भरपेट खाना देना अति आवश्यक हुआ है और इस पर विशेष कदम उठाने चाहिए।

एक ओर माननीय वित्त मंत्री, श्री प्रणव मुखर्जी जी का मानना है कि मंहगाई को एक सीमा से ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए। यह आम लोगों के साथ यूपीए की सरकार के लिए ठीक नहीं है वहीं दूसरी ओर अपने सरकार की कमजोरियों एवं मंहगाई पर अंकुश नहीं लगा पाने की असमर्थता को राज्य सरकार के सिर मढ़ने से मंहगाई से आम आदमी को निजात नहीं मिलेगी। निश्चित ही यहां केन्द्र सरकार कालाबाजारियों एवं जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही एवं उनके खिलाफ तुंत कठोर कानून बने और उस पर कदम उठाये जाने चाहिए।

जहां एक ओर क्रंग्रेस शासित राज्यों में आम आवश्यक चीजों की कीमतों पर वृद्धि कर उन्हें उन चीजों को मुहैया करवाती है फिर यही कार्य को केन्द्र सरकार पूरे देश में चलाकर आम आदमी की वाह-वाही क्यों लेना नहीं चाहती।

औद्योगिकी उत्पादन के सूचकांक (11पी)में 10.4 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है जो कि पिछले 22 महीनों में सबसे ज्यादा है। इसे देखकर लगता है कि मंहगाई जमीन से न चल कर हवाई रॉकेट की छलांग लगाने में लगी हुई है। जहां सरकार में इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है फिर भी मंहगाई की सीमा को एक स्थिरता देने में नाकाम होना यह सभी के समझ से बाहर है।

आज मंहगाई का आलम ऐसा है कि थैले भर रूपये के बदले आम आदमी की आवश्यकता की चीजें जेब में आ जाती हैं। 14 फीसदी कीमतें पिछले छह माह में बढ़ी, 30 प्रतिशत फीसदी चीनी मंहगी, आलू बेलगाम हो चला है। 85 प्रतिशत तक सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं और अभी भी हालात ठीक होने के आसार नजर नहीं आते लेकिन फिर भी मुद्रास्फीति के शून्य से बाहर निकलने का दावा यह एक छलावा है। मंहगाई जो आज आम जनता को न जीने देती है और न मरने।

सरकार ने जितनी भी आम राय बनाने की कोशिश की हो पर मुझे यह अभी तक नजर नहीं आया कि आम जनता को जीने के लिए सबसे पहले उनकी आवश्यकता की चीजों पर सरकार ने लगाम लगाई हो, परंतु देखने में यह जरूर आया कि इस विपरीत की घड़ी में आम व्यक्ति को पानी की गहराई में महत्वपूर्ण नेतृत्व भूमिका वालों ने मझदार में छोड़ दिया।

और तो और गृह मंत्री पी0 चिदंबरम के नेतृत्व वाली लॉबी का मानना है कि मंहगाई से ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है और उनका मानना था कि यदि ज्यादा दखल देते हैं तो लेने के देने पड़ सकते, यह सोच गृहमंत्री सोचता है तो सरकार की सोच तो कुछ हो ही नहीं सकती।

आम आदमी जितनी बार सरकार से उम्मीद की आस करता है उतनी ही बार माननीय कृषि मंत्री शरद पवार जी द्वारा विपरीत बयानों का अम्बार लगा दिया जाता है और आम आदमी का जीना निश्चित ही दूभर हो जाता है, मेरा यही मानना है कि केवल मंहगाई की स्थिति को बेहद चिंताजनक बताकर या खाद्यान्न कीमतें काबू में करना कठिन, कीमतों पर काबू पाने के उपाय कर रहे हैं पर कोई आसान रास्ता सामने नहीं लाना। निश्चित ही यह एक कमजोर सरकार होने का प्रमाण है।

आज मध्यवर्गीय घरों का बजट बिगड़ा हुआ है। घर के सदस्य किसी चीज की फरमाइश करने से डरने लगा है। चीनी को देखकर मिठास के बजाय उसमें कड़वाहट महसूस करने लगता है। सब्जियों को देखा जाये, पिछले समय जो सब्जी की कीमत 5 से 15 रूपये थी वही आज 40-50 रूपये और जब इस हालात को काबू के लिए दिल्ली सरकार द्वारा मदर डेयरी के बूथों पर इसे बाजार में कम दामों में बिकवाना शुरू किया और सरकार के 288 बूथों पर बिकने को जो दावा उन्होंने पेश किया जो सच्चाई सामने यह आती है कि सवा सौ बूथों में आज भी दालें नहीं मिल रही हैं।

यह देखकर तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि आज आम आदमी की स्थिति द्रौपदी के समान हो चुकी है।

बार-बार सरकार द्वारा कभी सूखे की मार या ग्लोमिंग वार्म का बहाना, मानसून का रास्ता दिखाना यह एक छलावा है केवल अब तो आम जनता भी जान चुकी है अथवा ऐसी स्थिति में सरकार का गंभीर न होना आम जनता के साथ धोखा है।

महंगाई पर सरकार का बार बार सीरियस कहना और गंभीर बताना आज आम जनता को मजाक सा लगता है कभी मदर डेयरी के नाम पर तो कभी खुले बाजार में उतर कर गेहूं, चावल, चीनी, दालें बेचने का फैसला लेना क्या यह केवल सोचने या लोगों को सपने दिखाने की यह चाल अब आम जनता से छुपी नहीं है।

मानननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा महंगाई बढ़ने पर अपने विचारों को व्यक्त कर आम जनता पर बार बार आघात् पहुंचाने, उन्हें जिंदा रखने के आयाम में उन्हें मजबूती देकर उन्हें उस विपरीत स्थिति एवं उन्हें मजबूर कर जिंदा रखने का यह सोच को प्रदर्शित करना उन्हें जिते जी मारने के बराबर है। रही राज्य सरकार द्वारा कालाबाजारियों पर कड़ी कार्यवाही की और कठोर कदम की बात तो आज हमारा मध्य प्रदेश इस कार्य में कहीं से कहीं तक पीछे नहीं है। हमने हमेशा केन्द्र सरकार के नियमों को पालने करते हुए प्रदेश में सभी जमाखोरों पर छापामार कर उन्हें आगामी समय के लिए ऐसे कार्य दुबारा न करने को चेताया है।

लेकिन केन्द्र द्वारा हमें हमारी मांग की अपेक्षानुसार हमें कोटा न देना भी हमारे प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार है।

मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहती हूं कि जहां जो प्रदेश पिछड़े, गरीब, बनवासी, वनांचल और औद्योगिक वीहिन राज्य पर केन्द्र सरकार की विशेष मदद एक सफल और संवेदन हितकारी साबित होगी।

आज वह समय आ गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा देश के प्रत्येक प्रांत को उसकी विशेषता एवं देश की चहुंमुखी आवश्यक जरूरत पर प्रत्येक राज्य एवं क्षेत्र को उसके उन्नतशील में विशेष योगदान दें तभी हम अपने देश को एक उन्नत राष्ट्र की ओर ले जा सकते हैं क्योंकि आज आजादी के 62 वर्षो बाद भी अपने देश पर आधारित नहीं हुए हैं। मुझे आज भी अपने देश पर विश्वास है और इस माटी पर अटूट विश्वास है कि हम इसकी विशेषता की कीमत कर लें तो शायद हमें दूसरे राष्ट्र पर आधारित नहीं होना पड़ेगा और हमारा देश दुनिया के सर्वोच्च देश में पहला हमारा विदेश होगा। कंज्यूमर के स्तर में महंगाई मापने के लिए सी.पी.आई ज्यादा सही, सी.पी.आई.-यू.एन.एम.ई में करीब 50 प्रतिशत फीसदी वेटेज फूड बेवरेज और तंबाकू का है। इसमें 13 प्रतिशत अनाज और दालों का है। कपड़ों का 7 प्रतिशत और हाऊसिंग का16 प्रतिशत वेटेज है। सी.पी.आईए. एल और सी.पी.आई आर एल में खाने पीने के सामानों का वेटेज 57 फीसदी है।

अर्थशास्त्रियों की राय - महंगाई की विदाई अभी नहीं। आज महंगाई देश की सबसे बड़ी आर्थिक एवं सामाजिक चुनौती बनी हुई है। 2009 अक्तूबर के थोक मूल्यों सूचकांक डब्ल्यू.पी.आई के अनुसार देश में महंगाई की दर एक फीसदी ऊपर हुई है। लेकिन खाद्य चीजों की वस्तुं कई गुना अधिक बढ़ी है।

देश की अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी 18 प्रतिशत है। भारत में कृषि भगवान भरोसे ही है। वास्तविक रूप में कृषि सुधार मोर्चे पर देश बहुत पीछे है। देश की हरित क्रंति खत्म हो चुकी है।

महंगाई पर सही लगाम लगाना होगा - आज सरकार संतुलित आहार और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन के लिए जागरूकता का नाटक चाहे जितना कर ले पर ये चीजें सामान्य हैसियत वाले किसी भी परिवार के पहुंच से बाहर की बात हो चुकी है। आज आम आदमी की आमदनी में कोई खास बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, जो थोड़ी बहुत बढ़ी है वह ऊँट के मुं में जीरे के बराबर है।

दुनिया में घटी महंगाई लेकिन देश में महंगा हो रहा दाना-पानी। हमें महंगाई से निपटने के लिए जमाखोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए राज्यों में खाद्य मंत्रालय, मुख्यमंत्री के तहत हो जिससे नियमों को क्रियान्वित किया जा सके।

कमरतोड़ महंगाई में खाद्य सुरक्षा की जरूरत - संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (यूएनएफओ) की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब तथा भूख और कुपोषण से पीड़ित 23 करोड 30 लाख लोग भारत में हैं।

प्रति व्यक्ति भूख बनाम प्रति व्यक्ति आय- भले ही प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह कह रहें हों कि किसी को भूखा नहीं सोने दिया जायेगा लेकिन हकीकत यह है कि आज भी देश का हर चौथा व्यक्ति भूखा है। बढ़ती महंगाई और देशव्यापी सूखे से हालात और भी चिंताजनक हो रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की यह घोषणा आम जनता को कितना आश्वस्त कर पायेगी, खुद विशेषज्ञ भी इस पर सशंय जता रहे हैं।

निश्चित ही हमारा भारत देश सभी देशों की अपेक्षा खाद्यान्नों के मामले में सबसे शक्तिशाली है अथवा एकमात्र भारत ही एक ऐसा देश है जो स्वयं के भरोसे तो जिंदा रहता ही है और दुनिया के अन्य देशों को भी जिंदा रखने की क्षमता रख्ता है, ऐसे देश की पराकाष्ठा कभी खत्म न हो और न ही खत्म होने दिया जाये, यही मेरी आशा है।

SHRI ANAND PRAKASH PARANJPE (KALYAN): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on an important topic like price rise. Price rise of food grains and other essential commodities is a matter of grave concern for all the citizens of this country. We hear daily stories regarding the soaring prices which is affecting the rich, the middle class, the lower middle class and people who are below the poverty line. It is such a sensitive issue which is affecting each and everybody across all sections of the society. Sitting here in this august House, as a young Member, we have been hearing about the various steps taken by the Government to control inflation, to monitor inflation, the various technical terms like the Wholesale Price Index, the Consumer Price Index and how the Wholesale Price Index is monitored weekly and the Consumer Price Index is released on a monthly basis. All these statistical figures sound good to the ear very nice sitting here in this august House, but the harsh reality outside, which the common man is facing or the aam aadmi is facing, is very harsh.

I would like to state a few facts in front of you. The Government has been stating that the year-on-year inflation has come down from 11 per cent to near about one per cent. We should not trumpet that by bringing down inflation, we have achieved something extraordinary. The fact is that the common man is still reeling under the pressure of soaring prices of food items and consumer essentials. The prices of food articles have gone up by around 13.4 per cent. I would like to mention a few items here. The prices of potatoes have gone up by 100.82 per cent; of onion, by around 50 per cent; pulses by around 23 per cent. The price of rice has risen by around 12.19 per cent, that of wheat by around 7.47 per cent; cereals by around 11.15 per cent and milk by around 10 per cent. Even the price of common dal has increased by around 100 per cent. If we come across all these price rises, I really wonder how the common man living on the street outside would be making his livelihood possible.

Just two days back, during the Question Hour, the hon. Agriculture Minister in his Statement mentioned that there would be a shortfall of around 21 millions tonnes in the Kharif season as compared to 2008. The rice production is stated to fall by around 15 million tonnes, that of cereals by 5.5 million tonnes. While making such a Statement, on the one side, in the Times of India of 5th November, an article appeared where the hon. Agriculture Minister admitted that rise in food prices is there. He stated: “The shortfall in the Kharif season is likely to hit and we hope that the situation would change once the Rabi crops are harvested.” On the same day, in the same newspaper, a Statement by the Deputy-Chairman of the Planning Commission said: “The food inflation is not a matter of concern and the issue has been hyped too much in the country.” I really fail to understand in which direction our Government is going. When the hon. Minister was making agrave the statement regarding the rise in food prices, a statement, totally in the opposite direction, was being made by the Deputy-Chairman of the Planning Commission. I really want to know from the Government what steps would be taken to fill in the gap which is bound to be there because of the shortfall in the Kharif season.

Another point of concern is the Public Distribution System. Time and again, we have been hearing discussions in this august House that strict measures would be taken against black-marketeers and hoarders. But I really wonder whether such steps have been taken because even today in the open market, a lot of stocks of rice, pulses, wheat are there with the blackmarketeers and the hoarders. Whenever we go to a ration shop, we do not get the necessary commodities at the ration shop which should be supplied through the Public Distribution System but these essential commodities are available at a very high price with the private players. Therefore, I urge upon the Government to take stern action in this regard. Even the Supreme Court had to intervene and direct the Government that they should deal with the price rise on a war footing but little has changed since then. So, I urge upon the hon. Minister and the Government to deal with this problem of Aam Aadmi with sincerity and to take stern steps for implementing an efficient Public Distribution System.

In a recent report by the RBI, it had been clearly mentioned that the Government had failed to tackle the rising food prices and the WPI would be minus 3.4 per cent. Even then I fail to understand what steps the Government has taken. The prices of food articles have been hit because of short supply and also inefficient distribution channels.

From May 2009 till November 2009, there has been a continuous rise in the food prices. I feel, looking at the comparative figures and the price rise year on, year on, a perseverant feeling of helplessness and abject rejection among all sections of the society. It seems that the Government is slipping down the lane as far as managing the price control situation is concerned and that we are sitting on a volcano which could explode any time and also the fact that the Government seems to be overtaken by nervousness and amnesia in management of price front.

So, I would urge upon the Government not to waste any time in bringing the situation under control. I once again thank you for allowing me to speak on such an important subject.

* श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन) देश में दिन-प्रतिदिन मंहगाई बढ़ती जा रही है । यहां तक की दालें 100रू0 किलो से कम पर बाजार में नहीं मिल रही है । सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। तेलों के दामों में भारी बढ़ोत्तरी हो रही है । दिल्ली में डी एम एस का देशी धी 260 रू0 किलो में भी उपलब्ध नहीं है । दूध के दामों में पिछले 6 माह में कई बार बढ़ोत्तरी हो चुकी है । निम्न क्वालिटी का आटा भी 20 रू0 किलो से कम पर उपलबध नहीं है जबकि अच्छी क्वालिटी का 30 से40 रू0 किलो बिक रहा है जिस कारण आम आदमी के सामने पेट भर भोजन करने की स्थिति उत्पन्न हो गई है । लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वह मंहगाई का सामना किस प्रकार करे । जनता को रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की है लेकिन सरकार मंहगाई की तरफ से मुंह मोड़कर बैठी है । जिस कारण जगह-जगह जनता आन्दोलन कर रही है । देश में केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना चलाई जा रही है जिसमें परिवार के एक सदस्य को एक वर्ष में 100 दिन रोजगार दिया जाता है जिसमें 100 रू0 प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है । जो साल में 10 हजार रू0 मिलता है उसमें बिचौलियों का पैसा काटकर भुगतान किया जाता है । 100 रू0 में परिवार का मुखिया अपने बूढ़े माता-पिता, अपनी पत्नी और दो बच्चों का खाना इस मंहगाई में नहीं जुटा पा रहा है ।

आज पूरे देश में जिस तरह से मंहगाई बढ़ी है उससे कृषि में लाए जाने वाले यंत्र , खाद में कई गुना वृद्धि कर दी गई है । किसानों को खाद तक नहीं मिल पा रहा है । किसानों को दोगुना पैसा देकर बाजार से खाद खरीदना पड़ रहा है जिससे किसानों में भारी आक्रोश है । सरकार न तो मंहगाई रोक पा रही है, न मजदूरों को 365 दिन काम दे पा रही है । इससे स्पष्ट हो रहा है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों को किसानों और मजदूरों से किसी भी प्रकार का मोह व हमदर्दी नहीं है । यह सरकारें मात्र पूंजीपतियों एवं उद्योगपतियों की हिफाजत करने वाली सरकारें हैं । यदि किसानों को कृषि हेतु आवश्यक चीजें, कृषि यंत्र व खाद सस्ते दामों पर उपलबध नहीं करायी गई तो किसान एवं मजदूरमिलकर जन आन्दोलन छेड़ देंगे और अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को दौड़ा-दौड़ा करके उनका अपमान करने पर मजबूर हो जाएंगे । महोदय, मैं बुन्देलखंड का रहने वाला हूं । मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन एवं पूरे बुन्देलखंड में किसान व मजदूर पिछले 5 सालों से सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं । किसान मजदूर बन गया है , मजदूर भूखों मरने लगा है । ज्यादातर लोग क्षेत्र से पलायन कर गए हैं, उनके बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है । इस वर्ष पर्याप्त वर्षा कर भगवान ने बुन्देलखंड पर अपनी कृपा की, तो खाद और बीज किसानों को उपलब्ध न कराकर केन्द्र एवं राज्य सरकार ने होने वाले प्राकृतिक आपदाओं की कमी को पूरा कर दिया । जिससे बुन्देलखंड में और खासतौर से मेरे संसदीय क्षेत्र में, कानपुर देहात व अन्य क्षेत्रों में बहुत आक्रोश है । केन्द्र एवं उत्तर प्रदेश को सरकार वहां शीघ्र किसानों और मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए बिजली, पानी, खाद व आवश्यक वस्तुओं आदि को शीघ्र उपलब्ध कराने की आवश्यकता है । राज्य सरकार आवश्यक वस्तुओं की मंहगाई एवं किसानों तथा मजदूरों की समस्याओं की पूरी तरह से अनदेखी कर रही है । यहां तक कि गरीब अपने कच्चे मकान से पक्के नहीं बनवा पा रहे हैं। बालू, मौंरम, गिट्टी के रेट अवैधानिक तरीके से दो गुना ज्यादा बढ़ाकर जबरन गुण्डा टैक्स लगा कर वसूल किया जा रहा है ।

सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि रोजगार गारंटी योजना में कार्य करने वाले देश के सभी मजदूरों को उक्त 100 रू0 में परिवार सहित पेट भरने के लए भोजन, शिक्षा, दवाई, आवास, कपड़ा एवं दैनिक वस्तुं उपलब्ध कराने हेतु एवं किसानों के कृषि से संबंधित सभी यंत्र खाद, बीज, बजली,पानी व परिवार की रोजी रोटी चलाने की सभी सुविधाएं दिलाना सुनिश्चित करें ।

श्री श्रीपाद येसो नाईक (उत्तर गोवा): महोदय, महंगाई पर चर्चा करने के लिए मौका देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

आज महंगाई का महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिया आया है। इस विषय के कारण आम जनता बहुत त्रस्त है। देश की 60 प्रतिशत जनता की कमाई पर अगर ध्यान दें तो उनको प्रतिदिन सिर्फ 20 रूपए मिलते हैं। यह सरकारी आंकड़े हैं। ऐसी स्थिति में दो वक्त की रोटी हासिल करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, मुझसे पहले के वक्ताओं ने इसके बारे में कहा है। आज हम बाजार में जाएं तो चीनी 40 रूपए किलो, आटा 20 रूपए किलो, चावल 30 रूपए किलो, आलू 35 रूपए किलो और प्याज25-30 रूपए किलो के दाम से मिलती है। आज खासकर गरीब, मजदूर, किसान भगवान भरोसे हैं। इस देश का हर चौथा आदमी आज भूखा है। नैसर्गिक आपदाओं से वह त्रस्त और चिन्तित है। इस महंगाई ने उनकी कमर ही तोड़ दी है। सरकार के मुताबिक यह महंगाई निगेटिव जोन में है, लेकिन मैं कहता हूं कि महंगाई इमरजेंसी जोन में है क्योंकि महंगाई के जो आंकड़े हैं, जो दर है, वह बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि महंगाई का बुरा दौर खत्म हो रहा है, लेकिन महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। हमारे कृषि मंत्री जी लोगों को आश्वस्त करने के बजाए कहते हैं कि तीन महीने तक महंगाई कम नहीं होगी, बल्कि और बढ़ेगी। यह वक्त ऐसा है कि लोगों को आश्वस्त किया जाए कि महंगाई कम होगी। सरकार सट्टेबाजों और जमाखोरों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, इसलिए यह महंगाई बढ़ रही है। किसानों को लागत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। प्याज का दाम 30 रूपए किलो हो गया है, लेकिन किसान को तो पांच रूपए प्रति किलो भी नहीं मिलता है। यह सब देखते हुए सरकार कब तक ऐसे ही चलने देगी?

ज्यादा ग्रोथ रेट पाने के लिए शायद यह सरकार इस महंगाई को नहीं रोक रही है। यदि सरकार चाहती है कि ग्रोथ रेट बढ़े, तो मैं कहना चाहता हूं कि ग्रोथ रेट के साथ-साथ सुसाइड का रेट भी बढ़ेगा। डिमांड और सप्लाई में अंतर देखते हुए रिटेल मार्केट में सरकार को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके कीमतों को कम करना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। अगर जरूरत पड़े तो हमें आयात को बढ़ाना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर भी चुप है। आर्थिक संकट, बाढ़ और सूखे से देश की जनता पहले ही जूझ रही है, उस पर महंगाई ने उसे ऐसा झटका दिया है कि उसकी कमर ही तोड़ दी है। आज चावल, गेहूं, आटा, दाल आदि वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं कि आम आदमी उन्हें छू भी नहीं सकता। आज यह परिस्थिति हो गई है।

जब यूपीए ने चुनाव लड़ा था तो वादा किया था कि हम 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। इस बात को लेकर इन्होंने वोट लिए और फिर सरकार बनाई। लेकिन यह सरकार महंगाई पर लगाम नहीं कस पाई और आम आदमी की कठिनाइयां सुलझ नहीं पा रही हैं। आम आदमी अपने परिवार का इस वक्त गुजारा नहीं कर पा रहा है। सरकार का यह अहम् कर्त्तव्य बनता है कि वह देश के हर नागरिक को अन्न, वस्त्र और मकान दे। मकान की तो बात छोड़ें, आज आम आदमी को दो वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं किया जा रहा है।

सरकार ने नरेगा योजना चलाई। सभापति जी, आप अच्छी तरह से उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि आपके समय में ही वह शुरू हुई थी और आपने उस पर नियंत्रण रखा था। नरेगा के तहत एक व्यक्ति को 103 रुपए से 110 रुपए तक की मजदूरी मिलती है। लेकिन आज जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, यदि चार लोगों का परिवार हो, तो एक किलोग्राम चावल, एक किलोग्राम आटा और आधा किलोग्राम दाल ले, तो इसी में 110 रुपए खत्म हो जाते हैं। उसके बाद बच्चों की शिक्षा, मां-बाप की दवा आदि के लिए कुछ पैसा नहीं बचता। यह हालत आज गरीबों की हो गई है। आज प्याज की कीम 30 रुपए किलोग्राम है। पहले जब घर की महिलाएं प्याज काटती थीं, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन आज अगर कोई महिला बाजार में प्याज लेने जाती है, तो रेट सुनकर ही उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। छः दिन पहले मेरे घर एक आम आदमी आया। वह कहने लगा कि मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। जब मैं शाम को सामान लेकर जाता हूं तो पूरे परिवार का राशन नहीं ले जा सकता इसलिए आधा ही लेकर जाता हूं। इस पर पत्नी पूछती है कि आधा ही क्यों लाए और फिर बच्चा पूछता है कि मेरी नोटबुक कहां है, बीमार बच्ची पूछती है कि मेरी दवा कहां है। ऐसी स्थिति को देखते हुए सरकार को शीघ्र ही महंगाई कम करने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन लगता है कि सरकार कुछ भी प्रयास नहीं कर रही है, यही चिंता की बात है। सरकार सिर्फ महंगाई कम करने की घोषणा ही करती है, हकीकत में कोई कदम नहीं उठा रही है।

आज देश में जो ठेकेदार हैं, जमाखोर हैं, लगता है सरकार ने मूल्य तय करने का अधिकार उनके हाथ में सौंप दिया है कि जो मूल्य वे तय करेंगे वही देना होगा। इस तरह से सट्टेबाज और जमाखोर सैंकड़ो प्रतिशत फायदा उससे उठा रहे हैं।

सभापति जी, मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मैं पहले तो यह मांग करता हूं कि सरकार जल्द से जल्द महंगाई पर काबू पाए। आवश्यक वस्तुओं और खाद्यान्नों की कीमतें सरकार कम करे। उसके लिए सरकार को चाहिए कि कीमतें फिक्स करने का काम वह स्वयं करे। इसके अलावा देश में सट्टेबाजों और जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई करे। सरकार खाद्यान्न का निर्यात बंद करे और जरूरत पड़े तो उनका आयात करे। किसानों को उनकी फसल का अच्छा समर्थन मूल्य देकर उपज बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करे। आज आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। आज कई आवश्यक वस्तुओं का वायदा कारोबार हो रहा है और सरकार की ओर से उसे बढ़ावा मिल रहा है। बड़ी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जमाखोरी, स्टोरियों की बड़े अफसरों तथा राजनेताओं से सांठ-गांठ पर रोक लगाने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो महंगाई वैसी ही रहेगी और आम आदमी चैन की सांस नहीं ले पाएगा।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी कि आपने मुझे एक ज्वलंत विषय पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया है। इस चर्चा पर मैं तमाम प्रतिपक्ष के सम्मानित नेताओं और साथियों को सुन रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि महंगाई पर चर्चा गंभीरता से नहीं बल्कि केवल आरोप और प्रत्यारोप लगाकर जैसे पूरी महंगाई की जिम्मेदारी केवल केन्द्र सरकार की है। पूरा देश इस बात को महसूस कर रहा है कि आज महंगाई के कारण क्या हैं? आज हमारे कुछ साथियों ने कहा और मैं भी सहमत हूं कि आज महंगाई के चार कारण हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चाहे पेट्रोलियम के दाम बढ़ें, गोल्ड के दाम बढ़ें तो उसका असर सभी मुल्कों पर पड़ता है, स्वभाविक रूप से हमारे मुल्क पर भी पड़ता है। राष्ट्रीय स्तर पर भी महंगाई की बात आती है, क्योंकि दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रही है और उसका असर हमारे देश पर भी पड़ता है। लेकिन हमारे तमाम साथियों ने कहा कि माननीय प्रधान मंत्री जी अर्थशास्त्री हैं, हमारे वित्त मंत्री जी बैठे हैं, मैं कह सकता हूं कि जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी, दुनिया के तमाम प्रगतिशील मुल्क, चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो, जब बड़े-बड़े कोरपोरेट हाउसेज बंद हो रहे थे, बड़े-बड़े बैंक्स बंद हो रहे थे, हजारों लोगों की छंटनियां हो रही थी, तब भी भारत उस वैश्विक मंदी में, केन्द्र की आर्थिक नीतियों के कारण मजबूती से मंदी का मुकाबला कर सका और दुनिया में जहां 2-3 परसेंट जीडीपी आया, वहां निश्चित तौर से केवल चाइना7.6 परसेंट जीडीपी पर रहा या भारत7.7 की जीडीपी पर रहा।

श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर): जीडीपी से क्या होगा? ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपना भाषण जारी रखिये। सरोज जी, आप बीच में मत बोलिये, आपकी बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी। कृपया करके आसन ग्रहण कीजिए। टोका-टाकी मत कीजिए। बीच में अचानक उठकर क्यों बोलने लगे हो। आपकी बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी।

...( व्यवधान) * श्री जगदम्बिका पाल: जो डीजीपी होता है वह डायरेक्टर जनरल पुलिस होता है और जीडीपी ग्रोथ रेट होता है। उपसभापति महोदय, मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस भी माननीय सदस्य ने केन्द्र की आलोचना की, उसे कठघरे में खड़ा किया, हमने किसी के भाषण को न तो बाधित किया न ही व्यावधान उत्पन्न किया। इसलिए हमें भी आप धैर्य से सुन लें। मैं समझता हूं कि जब सदन एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहा है तो मैं उसके कारण बताऊंगा कि महंगाई क्यों बढ़ रही है? हमारे तमाम माननीय साथियों और जिम्मेदार नेताओं ने कहा कि प्रदेश में अन्न भंडारण की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर प्रदेश में भंडारण है और होर्डिंग और ब्लैक-मार्किटिंग हो रही है, अगर राज्यों में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से गरीब व्यक्तियों को खादान्न, मिट्टी का तेल और चीनी नहीं मिल रही है तो उसकी जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार हो सकती है, केन्द्र की सरकार नहीं हो सकती है। ...( व्यवधान).

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं, आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

(Interruptions) …* श्री जगदम्बिका पाल : इन लोगों ने क्या किया है? ...( व्यवधान) महोदय, ये लोग मेरे भाषण को बाधित कर रहे हैं। मेरा जितना समय व्यर्थ जा रहा है, आप कृपया मेरा उतना समय बढ़ा दीजिएगा।

सभापति महोदय : उनकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है, आप अपनी बात जारी रखिए।

…( व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : अभी हमारे साथियों ने कहा कि हम सामान नहीं दे रहे हैं। मैं निश्चित तौर पर उनकी बात का उत्तर देना चाहता हूं कि एक, दो दिन सदन इस लिए बाधित रहा, क्योंकि राज्यों में खाद की कमी है। मैं उन्हीं की बात कहना चाहता हूं और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कहना चाहता हूं तथा अगर इसमें कोई कमी होगी, तो मैं लोकसभा से इस्तीफा दे कर चला जाऊंगा। मैं जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि वर्ष 2008-09 में डीएपी रिक्वायरमेंट11.50 लाख मीट्रिक टन राज्य ने मांगी थी और हमने 12.76 लाख मीट्रिक टन वर्ष 2008-09 में दिया था।

सभापति महोदय : आप महंगाई से खाद के विषय पर बोल रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए कह रहा हूं। चीन के साथ अरूणाचल प्रदेश की बात करते हैं, खाद्यान्न के साथ खाद जुड़ा है, तो क्या हम खाद की बात भी नहीं कर सकते हैं। लोग चीन की बात करते हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : गोरखनाथ पांडेय जी, आप बैठ जाएं।

…( व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : मैं तीस साल से संसदीय जीवन में हूं। निरंतर 28 साल से मैं विधान सभा में सदस्य रहा हूं। अब मैं लोकसभा में चुनकर आया हूं। मैं संसदीय परम्परा को जानता हूं। मैं संसदीय परम्पराओं से बाहर नहीं जाना चाहता हूं। आज निश्चित तौर से मैंने एक बात इसलिए कही, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जी कल उत्तर देना चाहते थे, लेकिन उन्हें उत्तर नहीं देने दिया गया। कम से कम आज पूरा देश जान जाए कि उत्तर प्रदेश में इस वर्ष इन्होंने13 लाख मीट्रिक टन डीएपी मांगी है और हम अब तक 12.29 लाख मिट्रिक टन डीएपी दे चुके हैं। In Uttar Pradesh, eight rakes of DAP and NPK are being sent everyday. जो 20 हजार मिट्रिक टन खाद रोज जा रही है, अब ये नेपाल भिजवा दें, ब्लैक करवा दें, जमाखोरी करें, तो निश्चित तौर पर ये जिम्मेदार हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : किसी प्रकार की टोका-टाकी रिकार्ड में नहीं जाएगी।

(Interruptions) …* श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं कि महंगाई के कई कारण हैं। महंगाई से मुझे भी चिंता है और हमारी केंद्र सरकार को भी चिंता है। इस चिंता के नाते निश्चित तौर पर जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बारे में अभी माननीय कृषि मंत्री जी बताएंगे। मैं समझता हूं कि महंगाई का मूल कारण है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, अगर डिमांड उसके सापेक्ष ज्यादा है, प्रोडक्शन और डिमांड में अगर गैप होगा, तो निश्चित तौर से महंगाई बढ़ेगी। अगर जमीन की कमी हो रही है, जैसा महताब जी ने कहा कि अगर एमएसपी हमने बढ़ाया है, तो क्यों उपज कम होती जा रही है, मैं इसका कारण बताऊंगा। अगर जमीन की कमी हो, तो निश्चित तौर पर उत्पादन प्रभावित होगा और उससे महंगाई बढ़ेगी। इस बार299 जिलों में मानसून की कमी के कारण सूखा पड़ा और उस सूखे के कारण भी उत्पादन प्रभावित हुआ, जिसके कारण महंगाई बढ़ी है। आज गांव में जो नरेगा का कार्यक्रम चला है, 39हजार करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने अपने खजाने से उन गांवों में खेत-खलिहान में रहने वाले किसानों को अगर वह पैसा सीधा मिल रहा है, तो निश्चित तौर से उन गांवों के लोगों के लिए, जिनके लिए सौ रुपया बहुत बड़ी चीज थी, जिसके कारण उन्हें मुम्बई, कोलकाता, अहमदाबाद आना पड़ता था, आज उन्हें काम मिलने के कारण उनकी क्रय शक्ति गांव में बढ़ी है। जब क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर महंगाई भी बढ़ेगी। इसी तरीके से जब पीडीएस में सामान का वितरण सही ढंग से नहीं होगा, तो वे चीजें जरूर ब्लैक होंगी, इस कारण महंगाई बढ़ेगी। मैं महंगाई के कारण बता रहा हूं। मैं महंगाई के कारण बता रहा हूं। मैं किसी पार्टी की आलोचना नही कर रहा हूं। इसकी चिंता हम सबको होनी चाहिए। जनसंख्यी की वृद्धि होगी तब भी महंगाई बढ़ेगी। यहां मंत्री जी बैठे हैं, जिस तरह से छठें पे कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के बाद वित्त मंत्री जी ने देश के उन करोड़ों कर्मचारियों को लाभ पहुंचाया है और करोड़ों लोगों का जिस तरह से पैसा बढ़ा है क्योंकि जब क्रय शक्ति बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है। जहां तक जमीन की कमी की बात है, यह रिपोर्ट से साफ है।...( व्यवधान)जो जमीन की कमी हुई है, पिछले एक साल की मैं तुलना करना चाहता हूं कि एक साल में खेती योग्य जमीन में 7.9 प्रतिशत की कमी आई है। 7.9 प्रतिशत की कमी आई है, गोरख जी, आप यहां सदन में भले ही मेरा विरोध कर लें लेकिन आप जानते हैं कि इसी नोएडा से लेकर दादरी और बुलंदशहर के किसानों की उपजाऊ जमीन को कौड़ियों के भाव में लेकर राज्य सरकार बिल्डर्स को कॉलोनी बनाने के लिए दे रही है। स्वाभाविक है कि जब किसान को निरन्तर जमीन की कमी होगी और जिस तरीके से राज्य सरकार उन प्राइवेट बिल्डर्स को उन जमीनों को देगी तो निश्चित तौर से उत्पादन प्रभावित होगा। जहां पिछले साल 79.22 मिलियन हेक्टेअर में खेती हुई थी, इस बार केवल 63.78 मिलियन हेक्टेअर में हुई है। इस तरीके से ये कह रहे हैं कि आज महंगाई के लिए केन्द्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। राज्य सरकार में आज खेती प्रभावित हो, कृषि नीति में दलहन तिलहन के लिए कितनी स्कीम चलाई जाएं, उस पैसे का सदुपयोग हो या न हो, राज्य सरकार चिंता नहीं करेगी लेकिन केन्द्र सरकार इसके बावजूद भी चिंतित रहेगी कि देश के सौ करोड़ से ऊपर के लोगों को खाद्यान्न की कमी न होने पाए, तेल की कमी न होने पाए, दालों की कमी न होने पाए। उसके लिए केन्द्र सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, उसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहिए था लेकिन किसी माननीय सदस्य ने धन्यवाद नहीं दिया।

आज6 महत्वपूर्ण चीजें चीनी, गेहूं, चावल, दाल, तिलहन और तेल हैं। इस तरह से जो ये चीजें हैं कि इनकी कमी न हो और देश की जनता को ये चीजें मिलें, आज इम्पोर्ट डय़ूटी को ज़ीरो कर दिया गया है जिससे कि देश में खाद्यान्न को लाया जाए और खाद्यान्न की कमी को दूर किया जा सके। इसी तरह से रिफाइंड हो या वैजीटेबल ऑयल हो, उस पर भी हमने डय़ूटी कम की है। पिछले दिनों सदन में चर्चा हुई थी कि नॉन-बासमती राइस का एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको हमने बैन किया है। आज एक तरफ हम खाद्यान्न के एक्सपोर्ट को बैन कर रहे हैं और दूसरी तरफ देश की आवश्यकता के अनुरूप हम उन खाद्यान्न के लिए ज़ीरो प्रतिशत डय़ूटी पर नुकसान उठाकर भी देश की जनता तक खाद्यान्न पहुंचाना चाहते हैं। यह कदम केन्द्र सरकार उठा रही है और इसके बावजूद भी आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन दिखाई नहीं पड़ रहा है कि वर्ष 2008-09 में हमने...( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करिए।

श्री जगदम्बिका पाल : सभापति जी, अभी तो हमने अपनी बात शुरु की है। अभी तक तो ये लोग हमें बाधित करते रहे हैं। आज जिस तरीके से यू.पी. में किसान को अपने उत्पादन का मूल्य नहीं मिल रहा है, लघु और सीमान्त किसान की होर्डिंग कैपेसिटी नहीं होती। मैं मुलायम सिंह जी से सहमत हूं कि अगर रवि या खरीफ की फसल तैयार हुई औऱ धान तैयार हुआ तो उसको किसान को तत्काल बेचना पड़ता है और आज डेढ़ महीना हो गया है, अभी तक इनके क्रय केन्द्रों पर टोकन की व्यवस्था नहीं हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं धान नहीं बिक रहा है। मजबूर होकर लघु और सीमान्त किसान आज 600-700 रुपया क्विंटल बेच रहा है। आप कृषि नीति जानना चाहते हैं। वर्ष 2000 से2005 के बीच सरकार किसकी थी, सब जानते हैं। केवल 500 रुपया सपोर्ट प्राइस से 2004 में50 रुपया पांच सालों में बढ़ा है और आज 2005 में जहां पैडी की कीमत 550 रुपया क्विंटल थी, आज मैं केन्द्र सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि आज केन्द्र सरकार ने 550 रुपये क्विंटल से बढ़ाकर 950 रुपया क्विंटल कर दिया है, 50 रुपया बोनस दिया है।1000 रुपया देश के किसानों के लिए उनकी पैडी की कीमत बढ़ाई है। इस तरह से गेहूं का दाम जो 630 रुपया प्रति क्विंटल था, आज वह 1100 रुपया प्रति क्विंटल हुआ। हम किसी और को लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं।

17.00 hrs. मेरे पास पैडी, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द और कॉटन के आंकड़े हैं। जब से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार गई है, क्या कहीं कॉटन पैदा हो रहा है। क्या गोरखनाथ जी, दारा सिंह ने कभी चिंता की है? आपको चिंता मूर्तियों की है, स्मारकों की है।...( व्यवधान) आपको इंसानों की चिंता नहीं है, आपको मूर्तियों, पत्थरों और स्मारकों की चिंता है।...( व्यवधान) निश्चित तौर से इससे उत्तर प्रदेश का भला नहीं होगा। पिछले पांच वर्षों में कृषि नीति में व्हीट, पैडी, ज्वार, अरहर और पल्सिस के दाम उत्पादन मूल्य से दुगने किए हैं। हमने लाभप्रद मूल्य देना शुरू किया है। मैं बताना चाहता हूं कि गन्ने की बात को लेकर दो दिन लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल पाई क्योंकि केंद्र सरकार आर्डिनेंस लाई थी। यह बात आई और हम सब लोगों ने बात कही तो केंद्र सरकार ने तत्काल उस ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट कर दिया, 3बी का क्लॉज हटा। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी तक एक भी चीनी मिल नहीं चली। अब उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से कोई पूछे कि गन्ना कब तक खेतों में खड़ा रहेगा? जब किसान गन्ना जला देगा क्या तब उसका होगा? जब फिर चीनी का उत्पादन कम होगा तो फिर केंद्र सरकार से कहेंगे हमें चीनी चाहिए, हमें बिजली चाहिए। जब हर चीज केंद्र से मांगनी है तो सरकार चलाने की कौन सी नैतिकता है? एसेंशियल कमोडिटीज़ का प्रयोग कौन करेगा? अगर प्रदेश में भंडारण पड़े हुए हैं तो किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो यह अधिकार राज्य सरकारों का है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में रेड डाली गई होगी लेकिन रेड के बाद किसी का कन्विक्शन नहीं हुई है, किसी को सजा नहीं हुई है। यहां बैठे माननीय सदस्य जानते हैं कि रेड के बाद उन्हें किस तरह से छोड़ दिया जाता है, किस तरह से उनका सामान छोड़ दिया जाता है।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप कन्कलूड करें।

श्री जगदम्बिका पाल : यह सच्चाई है।...( व्यवधान) इनको कौन सी प्रिंग लगी है जो खड़े हो जाते हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है। अब आप अपनी बात समाप्त करें।

…( व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में जब सकल घरेलू मांग बढ़ेगी..( व्यवधान) तूफानी जी...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप आसन को एड्रेस कीजिए। आप अपना आसन ग्रहण करें।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, हम उनकी तरफ नहीं देखेंगे, हम आपको एड्रेस करेंगे।

सभापति महोदय : अब देखना नहीं है, कृपया आप अपना आसन ग्रहण करें।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं इन्कलूसिव ग्रोथ के लिए एक बात ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि आज सकल घरेलू मांग बढ़ रही है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के और सदस्यों का भी नाम है, उन्हें भी तो बोलना है।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मुद्रास्फीति की अर्थव्यवस्था की बात जनता समझती है। जनता यह समझती है और ये हमें महंगाई का गुनाहगार बताना चाहते हैं लेकिन पिछले दिनों चाहे महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश या दिल्ली का चुनाव हो, उसमें जनता ने साबित कर दिया है कि केंद्र सरकार इस देश के किसानों के साथ है, इस देश की जनता के साथ है, यह सही कदम उठा रही है।

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Mr. Chairman Sir, I wish this serious discussion is not derailed. It has not been economically proved; neither has it been claimed that high growth results in inflation. It has not been said by the Government; nor by any authoritative sources; that increase in the support price has led to inflation.

Inclusive growth does not mean high cost of price. Inclusive growth does mean availability of foodgrains to the people at a reasonable price. The basic point is why the price is rising and what the Government should have done and what the Government has not done. Can it be denied by anybody that increase in price is gathering momentum every week?

The prices are increasing every week. The rate of increase of prices is gathering momentum every week. That is why the Government is bound to be in a dock. It is not a question of politics. It is a question of a social welfare State. People must have access to food to live. People must have a shelter. People must have a reasonable income. It is the welfare State. The Congress is committed. Therefore, the question is – why did the Government fail in curbing the prices which has become almost a catastrophe in the recent period.

Therefore, the question arises that there is a strong suspicion that the Government lacks political will to take action against those who are responsible for the price rise. Let us not pass on the buck that this is not Uttar Pradesh Assembly. Neither it is Bihar Assembly. Let us not pass on the buck. Let us not say that the prices are increasing because the State Governments have been defaulting in the discharge of their responsibilities. What about Delhi, the capital of India? We live in Delhi. In Delhi the potatoes are being sold at Rs. 35 per kg. The Central Government is here. The Government in the State is run by the same political party. Therefore, let us not try to hide the non-performance of the Government behind the performance of the State Governments. It is all through; everywhere, in every nook and corner of the country that the prices are increasing.

What is the reason for this? It is because the demand for 100 days’ employment has increased, because of population growth the prices have increased and because of international prices, the prices have increased. Let us look realistically at the basic, human problem of this great country. Everyone has to look at it from that point of view.

I have a feeling that the basic economic policies are responsible for the price rise. I have a feeling that the speculative economy that the Government has sought to build up over years is responsible. Today morning I was reading the speech of the hon. Prime Minister made in the United States. He is carefully saying – to whom, to the Corporates – ‘Do not worry, liberalisation will be further advanced; therefore, come and invest in India.’ Sir, this is the crux. Overdose of liberalisation without any monitoring, without any safeguard has given the wrong signal to everybody in the country that you can do whatever you like because the Government is committed to liberalisation and liberalisation means no intervention of the State- laissez faire – no intervention of the State.

It is true that there is shortage of production. Hon. Minister of Finance had, in his speech, said – as far as I remember – that there may be a shortfall by 20 per cent in the food production in the country. But the point is – increase in price is not proportionate to the shortfall in the production. It is much more than that. The increase in food price is totally disproportionate to the proportion of decline of food production. It is much more than that. That is where the crux lies. Let us hit the nail at the top.

Therefore, the question is that price rise is not due to only mismatch of demand and supply. Without taking basic corrective steps, the Government is indulging in reckless import of food grains. Shri Sharad Pawar, it is a shame that after twenty years, you are importing rice in this country India, the bowl of world rice, the place of Green Revolution, the place of Shri Pratap Singh Kairon, the place of revolution that India talked about. This is a national shame that India is importing rice after twenty years. That is not the shame of the Government alone, that is the shame that we are also confronted with.

Sir, we have lost our food security. We are on the verge of losing our economic sovereignty. I am not making a sweeping statement. Economic sovereignty of a nation depends on food self-sufficiency. Since we are losing food self-sufficiency, there is an apprehension genuinely that our economic sovereignty may be tinkered with. Our political sovereignty may be in peril. Food sovereignty is the foundation of the political sovereignty of any nation in the world today.

Sir, price rise is no puzzle. We are discussing the puzzling increase in price unknown in the history of India. Let us recognise the truth. In fact, it is an offensive of the traders – I repeat that it is an offensive of the traders – against the Indian consumers in a highly liberalised market economy where the Government inaction is pronounced.

Sir, price rise is not a phenomenon of today. We discussed it in the last Session also. I hope, the Government will not mind if I say that from day one the UPA had assumed power in 2004, price rise has been a symptom. In the last six years, price rise has been gradually ascending, its rate of increase has been ascending. Therefore, the question is that the subject of discussion should not be price rise; the subject of discussion should be Government inaction, its inability, its colossal failure, the collapse of the administration to take care of speculation and hoarding and its abject failure.

I am sorry to say that 65 per cent of people live on agriculture. Shri Sharad Pawar says that he is also an agriculturist. I do not know. Maybe he is. But even under his stewardship, he has not been able to retrieve the steady decline of agriculture in this country.

What is the momentum that price rise has gathered. I do not go into main statistics; I am brief. In one week, price of essential commodities has increased by 65 per cent. Shri Sharad Pawar can explain it. It has happened in one week ending on 7.11.09. In the previous week, it was 40 per cent. There is galloping rise in the rate of increase.

Sir, let me give you example of three commodities – rice, wheat and potato. India produces 100 million tonnes of rice. It is for the Agriculture Minister to confirm whether he is producing 100 million tonnes of rice. That is enough to feed our population. Why is there a price rise? A particular quality of rice, that is, kalam rice, was available at Rs.24 a Kg. Today it is available at Rs.40. How could it be? How could it gather so much of momentum? What has been the wrong? That is what causes anxiety. About wheat, hon. Sharad Pawarji says that 78 million tonnes of wheat has been produced, if I am not wrong. What is the consumption need? It is 76 million tonnes. Then why should the price of wheat increase by Rs.6 to Rs.8 per Kg?

My dear friend Jagdambika Babu has spoken and left. He was speaking about demand supply mismatch. Here is a case. Take the case of potato. It is the most important vegetable for every Indian. What is the price rise? It is 102.4 per cent in the recent period. In the last debate I had spoken that from Rs.6 it has become Rs.20. It has become 300 per cent rise. Today again it is 100 per cent rise. It only shows that it is not only the shortfall of production but short-circuit of supply, holding up of the stock by the traders, that is responsible for it. The Government feels shy not to lay its hands on any trader, any hoarder, anybody who plays to the life of the people. I do not say that the blame is exclusively of the Central Government. State Government also did not do its job. It is for the Central Government to cite the example of how many unscrupulous traders have been arrested in Delhi. It only establishes that inflation is beyond any conceivable rate. There is growing divergence between the policy of the Government and the vital concerns of the people. It is particularly for those Indians. Indians spend 45 per cent of their income on food. It is not United States. It is not Obama’s State. In our country, 45 per cent of our income is spent on food and food prices have increased by almost 100 per cent in a year. Where do you go? Is not the Government to be blamed? Is not there a default? Is it not true that we have not done our job? Taste of the pudding is in the eating. We would like to taste every bit of their policy in terms of the service it renders to the people. The Chief Statistician of the country and also a civil servant has said that the price rise is due to hoarding and stock-piling. It is not me but a bureaucrat is saying. Therefore, it is the future trading which is playing hell; future trading allowed by the Government is playing hell. It is the liberalised export that has brought the country to a ruin. It is the collapse of the public distribution system that has over-hit the market. Therefore, this has happened all in the background of the collapse of the agriculture in the country. And within six years, the Government could not take any important step to retrieve the agriculture. Therefore, agricultural crisis in the background, the speculators are playing hell and the Government is too soft. It is for the Government to spell out whether it has any political will. The failure is all around. On all counts there is a failure.

I tell the leaders of the Government with all modesty that electoral victory cannot always condone the criminality of failure on the part of the Government. After all it is democracy. I appeal to the Government to ponder whether they have defaulted in performing their duties to the nation.

...( व्यवधान)

सभापति महोदय : शांति-शांति। रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

(Interruptions) …* THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Mr. Chairman, Sir, I did not have the intention of intervening in the discussion as my distinguished colleague the Minister of Agriculture, Consumer Affairs, Food and Public Distribution would be replying to the debate. But I thought that since some policies in respect of particularly monetary policy and fiscal policy which have a bearing on the overall inflationary situation, I should refer to some of those issues.

The first point which has been raised in general terms by the distinguished Member of this House, Dr. Murli Manohar Joshi and which has been echoed to some extent by the last speaker before me is that the Government is too obsessed with GDP growth and to achieve a higher GDP growth it is mindless of the sufferings of people and the oppressing price rise which has affected the life of the common man. First of all, that conclusion is not correct. Yes, we want to achieve a higher GDP growth. A higher GDP growth, a higher tax-GDP ratio has a very close nexus between addressing poverty, addressing the needs of the common people, and also contributing to the higher income generation.

Whatever be the reason – good or bad or indifferent – I have been in the Government for the last four decades, though not continuously, whenever Congress Party formed the Government. Even though I occupied the office of the Finance Minister in the early 1980s, I could not dream of taking a decision of loan waiver to the extent of Rs.71,000 crore to extend benefit to four crore farmers of the country who do not live in the five-star, four-star, three-star, or in any hotel of any metropolitan city but live in the villages. I could not think of it in the 1980s. But it could be done in 2007-08 because our tax-GDP ratio increased to more than 12 per cent, because our economy could achieve nine per cent GDP growth in three consecutive years. Therefore, these are not irrelevant.

Somebody was saying, what would we do with the GDP? That sounds nice when you talk to your constituency and indulge in rhetoric. But please do not bring that to the floor of the Parliament, particularly into determining the policies of the Government where this House has the exclusive control and authority.

We have to look at how the prices have built up over the years. It is true that we took certain decisions which have, what you call in the language of the economy, cost-push-impact, in some of the essential items of commodities.

I would like to give you just two examples. We have increased the minimum support price of rice and wheat. The minimum support price for paddy was Rs.550 per quintal in 2003-04. Today, it is Rs.1000 – Rs.950 plus Rs.50 as bonus. … (Interruptions) Would you please take your seat? If you do not want to listen to me, I am not enamoured of listening to my own voice. Therefore, please listen to me.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : We are all listening to you.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: One hon. Member suddenly got up; I do not know what prompted him.

So, I am simply asking this – if I enhance the prices of paddy from Rs.550 to Rs.1000, including bonus, and when I procure substantial quantum of rice, does it not fix the benchmark? When I fix the price of one quintal of sugarcane at Rs.129, does it not fix the benchmark? By what economy, can I give higher prices per quintal of sugarcane and at the same time, I can give, for everybody, at a cheap price, rice, wheat, sugar and others? So, the legitimate question can be asked – what can we do for those people who cannot afford? In a growing economy, we must recognize that there will be an inflationary pressure; it is the responsibility of the Government to moderate that pressure; it is some sort of a balancing game, a see-saw game; when it goes beyond the tolerable limit, definitely action needs to be taken. Most respectfully, I would like to remind this House that just a year ago, we gave the details on the floor of this House; my distinguished predecessor, participating in a debate, when we found that the rate of inflation reached – I am talking of WPI and I will come to CPI a little later – a high and broke 13-years record; it was more than 13 per cent. It was because before that, in the first half of 2008, there were three major international commodity price crises. The first was the essential commodities and raw materials which we require for the manufacturing activities; then we had the petroleum prices, which reached as high as 147 dollar per barrel. When we came to Office in May 2004, it was 39 dollar per barrel and in August 2008, it reached as high as 147 dollar per barrel. Therefore, what we had to do? We had to resort to restricting the money supply and the crucial rates; repo rates, reverse repo rates, CLR, SLR, were tightened but we had another set of problems when from the month of September 2008 the adverse impact of the international financial crisis which is known as ‘melt down’ had come and it again had its adverse impact on it, which is being felt even today.

I was just going through the figure that from October 2008 till today our exports are going down, imports are going down and international trade is going down all of which constituted a substantial quantum of our GDP. It is going down because Indian exports can never expand unless there is a strong recovery in the European market, North American market and in the developed economies market. About 62 per cent of the Indian export is directed towards European Union, North-America and Japan taken together. Therefore, it is not merely our own fiscal policy or our own monetary policy that will determine the future of our own exports. It depends to some extent on the robust and quick recovery of economy in the European market and in the developed countries market. It is gradually coming up but still it is not very robust. We have to wait for some more time.

While presenting my Interim Budget and subsequently the General Budget in July in this House I had to say that I had to inject in the system Rs.1,86,000 crore to stimulate and generate the internal demand. If I would not have generated the internal demand, you may calculate the growth rate of the last two quarters of the last fiscal year and the growth rate which we achieved at 6.7 per cent at the end of the financial year. If you say, ‘no, I am not concerned with growth’, I have nothing to say. I do not subscribe to that philosophy. I do not subscribe to that opinion. We want higher growth. But, at the same time I am concerned and as I am concerned, from 2001- today is 2009 – I have not increased the issue price of wheat, rice, kerosene oil or sugar. For Antodaya Programme we are giving 35 Kg. of food grains per family per month; Rs.2 per Kg. wheat and Rs.3 per Kg. rice. Who is to distribute? Is it Shri Sharad Pawar of the Ministry of Food and Civil Supply? It is primarily the responsibility of the State Governments. However, you do not say that cooperative federalism is merely a phrase when you talk of sharing the taxes. Cooperative federalism is not confined only to sharing the taxes of the devolution. Cooperative federalism includes the responsibility to be borne collectively by both the Union Government and the State Governments. It is not possible physically. If it were to be done, then India would have to be converted into a unitary State. It is not possible physically to take the responsibility of the Public Distribution System. Therefore, the answer lies in the fact that we have to protect the vulnerable sections, the weaker sections. The organised employees have their DA formula. With rising prices they will have some sort of neutralisation, if not fully, at least substantially. But those poor daily wage earners, what will they do? They do not have any DA mechanism. For them the answer lies in enhancing their daily wages which we have done through NREGA. So, instead of analysing the reasons theoretically, please ensure that they get jobs for 100 days a year at the rate of Rs. 100 per day. It is because each State is now being run by political parties which are represented either from this side or that side. Therefore, nobody can say that they do not have a share. Yes, I may have to bear the lion’s share and I am prepared to bear that lion’s share, but please accept this fact. Please generate economic activity.

The massive investment which we have made in the planning will generate income for the poor people. That will help him to ameliorate and neutralise to some extent the adverse impact of the rising prices. You will say that I am trying to globalise it. If the fact is global, then what else will I do? Please remember that in the debate that we had in the month of July the way some of the hon. Members described the drought situation as if heavens would fall, the sky would have fallen and demanded immediate action because the rains were delayed. There is no doubt that adverse impact was there. But I am told and the hon. Minister of Agriculture would corroborate me that even in the State of Uttar Pradesh where 58 districts out of 80 plus districts were declared as drought affected, are having very good harvest. I am expecting a good procurement also from there. Therefore, there would be some short-fall no doubt. It may be 15 million tonnes; it may be 20 million tonnes. Some hon. Members made the point, what has import and export to do with this? Some hon. Members said that Government is still exporting. Yes, at one point of time it was there. But now all commodities that are in short supply, export of those commodities have been banned -- all commodities including rice and wheat. Even we have fixed a Minimum Export Price on Basmati Rice and onions. We have fixed the Minimum Export Price of Basmati Rice at 900 dollars per tonnes. Therefore, we have done it. We have kept the input. It is simple – to remove the imbalance between demand and supply. Therefore, the States are being taken on the monetary side. In the second quarter, monetary policy announced by the Reserve Bank of India has taken care of it. If one were to look at the SLR, it would be seen that SLR has increased by one percentage point. The CRR has been kept at 5 per cent but the CBLO adjustment would be taken in CRR. But the third important point which emerged in course of the debate is that some hon. Members stated that when most of the countries in the world have accepted CPI as the only index, why is India not going to have that? We are fully aware of the WPI and CPI dichotomy. I would not take much of the time of the House because other hon. Members will speak on this debate and I will not eat into their time. But there is a difference in the weightage. It depends on the consumption pattern of a particular class.

We have four series of Consumer Price Index. They are Rural Labour, Rural Agricultural Labour, Urban Non-manual Employees and Industrial Workers. These are the four series of Consumer Price Index. Food has weightage in the component of Consumer Price Indices. It varies from 46.20 per cent to 69.15 per cent while in the WPI, it is only about 25.43 per cent. Therefore, there will be a difference. Unfortunately, the convergence which used to take place after seven to eight months, because of certain reasons, is not taking place. Experts are examining it. At one point of time, we thought of it. Shri Sudip Bandhyopadhyay raised this issue as to why cannot we switch over to Consumer Price Index. We appointed an Export Committee and they found out that 29 countries in the world are still having both WPI and CPI. In our case, our dearness allowance formula is linked with different types of industrial workers and linked with their Consumer Price Index. Therefore, it is difficult to have convergence of views but still we are working on it. For example, in one particular area, we have made some sort of convergence and there, instead of having separate data collection, we take one data collection and thereafter, juxtapose the weightage in that basket and arrive at a decision.

The short point which I am trying to drive at, Mr. Chairman Sir, is that we are deeply concerned with price rise. When the prices go high, when people suffer, when essential commodities are not available, definitely, people will not feel happy. People feel angry and frustrated and that will get reflected in the voices of the representatives of the people. But when the prices of potatoes increased and the prices of vegetables increase, it is very difficult for the Union Finance Minister and the Union Agriculture Minister to say it is not so, as because we have seen the scenario. I am sure this is bad management because in one State, I found that when there was over production of potatoes, they could not buy them. There were no adequate storage facilities. They were simply dumped in the streets, traffic was closed and after being spoilt, it created a situation that it even caused some sort of a health hazard.… (Interruptions) Unfortunately, it sometimes happens.

Therefore, we are doing what we shall have to do. We would like our farmers to get more prices. I know that there is still a mismatch. From the field to the market, there is still a huge mismatch. If you expect it to be done centrally, I am afraid, it is not possible. In our democracy, in our cooperative federalism, it is not possible. What is to be done by the State Governments has to be done by them. What is to be done by the Controller of Monetary Policy and through Credit Policy, or Fiscal Policy to keep up the demand-supply mechanism through export and import windows, will be done by us. But most respectfully, I would like to submit, Mr. Chairman Sir, that what is to be done by the State Governments will have to be done by the State Governments. If we can do it collectively and together, we will be able to deliver goods. That is the essence of cooperative federalism.

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति जी, बहुत बेमौके आपने मुझे पुकारा है। हमारे देश के वित्तमंत्री जी ने इस विषय को इतना विस्तारित कर दिया है कि आज की बहस में इसे समेटना संभव नहीं है। आज की यह बहस शायद इस देश कि फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी पर बहस नहीं है, फिस्कल मैनेजमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी पर चर्चा उस समय करेंगे जब वित्तमंत्री जी की ओर से सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स सदन के सामने आएंगी। पूरी तरह से महंगाई की चर्चा भी सदन नहीं कर रहा था। जब महंगाई की दर घट रही हो, इनफ्लेशन घट रही हो तो उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत क्यों बढ़ रही है, यह विषय सदन का था। जिन्होंने बहस की शुरूआत की, जिन महानुभावों ने इसमें भाग लिया, उस बहस का दायरा दूसरा है।

जब महंगाई की दर ओवरआल .8 प्रतिशत है, तब उपभोक्ता सामग्रियों, जिनका सम्बंध आम आदमियों से है, की प्राइस राइज 16.32 प्रतिशतहै। यह कोई साधारण विषय नहीं है। इस देश में फूड सिक्योरिटी की गारण्टी कांस्टीटय़ूशनल मैंडेट है भारत सरकार को, इस देश में प्राइस सिक्योरिटी का कांस्टीटय़ूशनल एंड लीगल मैंडेट है भारत की सरकार को। केवल मॉनेटरी सिस्टम और फिस्कल सिस्टम, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट, क्रेडिट पॉलिसी के माध्यम से भारत सरकार अपनी जिम्मेवारी से नहीं हट सकती है। यह बात मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं। हमारे खाद्यमंत्री जी भी यहां हैं और वित्तमंत्री जी भी यहां बैठे हैं। यह सोचना पड़ेगा कि यदि उत्पादन की कीमत किसानों को नहीं मिली तो यह बढ़ी हुई कीमत किसके पॉकेट में जा रही है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्पादन के वक्त जिस आलू की कीमत दो रूपए किलो थी, उसका होलसेल प्राइस बढ़कर 18 रूपए प्रति किलो हो गया और रिटेल प्राइस 28 रूपए प्रति किलो हो गया। क्या यह अराजकता इस देश में चलती रहेगी? उपभोक्ताओं का शोषण होता रहेगा और भारत की सरकार अपनी जिम्मेवारियों को टाल जाएगी? इस फेडरल सिस्टम में जो हमारा पोलिटिक फेडरलिज्म है, उसी के साथ फिस्कल फेडरलिज्म भी है और भारत सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि देश में अराजकता न फैले। आज उपभोक्ता सामग्रियों की कीमत जिस तरह से बढ़ी है, वह अराजकता का कारण बन गया है। गोदामों में माल भरा पड़ा है और इंसानों के पेट खाली हैं। लोगों की जेबें खाली होती जा रही हैं, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। मैं खाद्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह कि यह देश की किस नीति का परिणाम है कि हमारे यहां जब इनफ्लेशन घट रही है, तो उपभोक्ता सामग्रियों के प्राइस में राइज क्यों हो रही है? इस देश में खाद्यान्न की मांग नहीं बढ़ी है, इस देश में खाद्यान्न का उत्पादन भी नहीं घटा है, बल्कि जमाखोरी बढ़ी है। जमाखोरी की तरफ निगाह डालने की जिम्मेवारी है भारत सरकार की, भले ही राज्य सरकारों के माध्यम से ही हो, लेकिन इस जिम्मेवारी से केन्द्र सरकार नहीं बच सकती है। यदि आप जिम्मेवार नहीं हैं, तो इस सदन में चर्चा क्यों हो रही है? पार्लियामेंट की इस भावना को समझना पड़ेगा, पार्लियामेंट में जो बातें सामने आई हैं, वे आपको अपनी जिम्मेवारियों का बोध कराती हैं। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इस बहस का जो दायरा था, हमारे माननीय वित्तमंत्री जी ने उसको विस्तारित किया है। इतने समय में उस पर बहस नहीं हो सकती है, लेकिन अपनी जिम्मेवारियों का केन्द्र सरकार निर्वहन करे। आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को रोक रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन यह कीमत क्यों बढ़ रही है? क्या यह सच नहीं है कि बढ़ती हुई कीमत जमाखोरों के खजाने में जा रही है। आदरणीय वित्तमंत्री जी, आपको टैक्स देने से भारत की जनता भाग नहीं रही है। आपने दो लाख करोड़ रूपए इंजेक्ट किया भारत की वित्तीय स्थिति को संभालने के लिए, उससे किसी को परेशानी नहीं है। भारत की जनता कर्ज को चुकाएगी ।

इस पर भी हमारी बहस नहीं है कि क्यों इतनी भारी सब्सिडी के लिए भारत सरकार के खजाने से पैसे जा रहे हैं। हमारी बहस केवल यहीं पर केन्द्रित है कि जो कीमत ट्रेडर्स हमसे वसूल रहा है, क्या वह भारत सरकार के खजाने में जा रही है? भारत की जनता देश चलाने के लिए टैक्स देती है, लेकिन जो हमारे ट्रेडर्स हैं, कीमत बढ़कर मजबूती और ताकत के साथ टैक्स ले रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है! इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार को लेनी होगी। टैररिस्ट्स की तरह हमारे ट्रेडर्स के जो एक्शन हो रहे हैं, मनचाही कीमत लेने की जो उनकी प्रवृत्ति बढ़ रही है, उत्पादन जिस दिन होता है और जिस दिन खपत होती है दोनों में जमीन-आसमान का अंतर आ रहा है। अगर यह देश की सरकार की नीतियों का परिणाम नहीं है तो नीतियों के कार्यान्वयन का परिणाम तो है ही। चाहे केन्द्र सरकार इसकी जिम्मेदारी ले या केन्द्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकारें जिम्मेदारी लें। लेकिन आज जिस तरह से हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बहस को कंक्लूड करना चाहा, हम लोग उससे बिल्कुल सहमत नहीं हो सकते। वह बहस का विषय नहीं था। बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं को जो कष्ट हो रहा है, उसे आप नकार नहीं सकते। आपकी मानिटरी और फिस्कल पालिसी पर बहस नहीं है। आम उपभोक्ताओं की जो जेब खाली हो रही है, ट्रेडर्स के घरों में वह पैसा जा रहा है और ट्रेडर्स टैररिस्ट्स की तरह देश में जो व्यवहार कर रहा है, उस पर यह बहस केन्द्रित है।

महंगाई किसी राज्य की सीमा के अंदर नहीं है, यह पूरी देशव्यापी है। हमारे इस पोलिटिकल फैडरलिज्म में सबसे ताकतवर संस्था का नाम भारत सरकार है। यह संसद सर्वोच्च ताकत रखती है। इसलिए संसद में बहस हो रही है। इसलिए कहीं न कहीं उस बात को बताना होगा वित्त मंत्री जी को कि ये कीमतें कैसे घटेंगी, आम उपभोक्ताओं को राहत कैसे मिलेगी।

सभापति जी, यह आश्चर्य का विषय है कि जब इंफ्लेशन 12 प्रतिशत थी, तो खाद्यान्न की कीमत केवल आठ प्रतिशत बढ़ी थी। आज जब इंफ्लेशन एक प्रतिशत से कुछ अधिक है, तब खाद्यान्न की कीमत 16.23 प्रतिशत तक बढ़ गई है। क्या यह पालिसी का विषय नहीं है, क्या यह इम्प्लीमेंटेशन का विषय नहीं है? क्या भारत में हुकूमत चाहे केन्द्र की हो या राज्य की हो, दोनों इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? इसलिए हम फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर साहब से हम लोग जानना चाहेंगे कि जो पैसे बढ़ी हुई कीमतों के रूप में उपभोक्ता चुका रहा है, क्या वह पैसा राष्ट्र के खजाने में जा रहा है और क्या उससे भारत सरकार को टैक्स मिल रहा है? क्या आपकी लिक्विडिटी की प्राब्लम सॉल्व हो रही है? क्या आपकी मानिटरी और फिस्कल पालिसी में मजबूती आ रही है? मैं तो यह कहना चाहता हूं कि सेठों और ट्रेडर्स के खजानों में ये सारी बढ़ी हुई कीमत का पैसा जा रहा है।

आतंकवाद और रंगदारी कोई अलग चीज नहीं है। जहां इनसान अपनी ताकत के बदौलत अधिकार से आगे जाकर लेता है, उसी को रंगदारी कहते हैं और उसी को आतंकवाद कहते हैं। मैं कहता हूं कि इस देश में उपभोक्ताओं के साथ आतंकवाद चल रहा है। आतंकवादी कौन लोग हैं, तलाशना पड़ेगा और उनके हाथों से भारत की जनता को निजात दिलानी होगी। बड़े दायरे में इस बहस को ले जाकर इस मसले को ओझल नहीं किया जा सकता। संसद में जो विषय उठते हैं, जो उनका दायरा होता है, उसके अंदर ही इस बहस का जवाब देना होगा।

महोदय, बहुत सीमित रूप से मैंने इन बातों को यहां उठाया है। हम सबको जवाब चाहिए। खाद्यान्न वस्तुं महंगी हुई हैं, क्या भारत सरकार इस बात को नहीं मानती? क्या भारत सरकार फूड सिक्योरिटी कि जिम्मेदारी नहीं मानती? क्या आज जो महंगाई है, उसे आप कम नहीं करना चाहते? हम लोगों को समाचार सुनने को मिल रहे हैं कि केबिनेट में मंत्रियों में इस विषय को लेकर मतभेद हैं। एक मंत्री कहता है कि महंगाई को बढ़ने दो, इससे जीडीपी बढ़ेगी। दूसरा कहता है कि जीडीपी की बढ़ोतरी के लिए महंगाई को इतना आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए।

महोदय, यह नीतियों का नहीं, प्रबंधन का विषय है। प्रबंधन में जहां हुकूमत फेल होती है, वहां संसद की बात उसे सुननी पड़ती है। यह भारत की 100 करोड़ से अधिक आबादी की आवाज का स्थान है। भारत की करोड़ों आबादी की आज आवाज है कि जो उपभोक्ता के मामले में वस्तुओं के दाम बढ़े हैं, जिस तरह से उसकी जेब को खाली किया जा रहा है, गोदामों में माल भरे पड़े हैं और गरीब आदमी का पेट भूखा है। सभापति जी, भूख समदर्शी होती है। वह अरबपति को भी और गांव के खाकपति को भी लगती है। भूख विद्रोह भी पैदा करती है। अगर हमारे उत्पादन में कमी के कारण भूख होती, तो हम लोग इसे बर्दाश्त कर लेते कि उत्पादन घट गया इसलिए आज भूख को मिटाना मुश्किल है। क्या यह सच नहीं है कि हमारे खाद्य मंत्री जी ने कहा था कि उनके रीजम में पांच करोड़ टन अनाज का उत्पादन बढ़ा है?

महोदय, क्या यह सच नहीं है कि हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा था कि उनके शासन में पांच करोड़ टन अनाज का उत्पादन बढ़ गया। अगर बढ़ा तो यह महंगाई क्यों बढ़ रही है? डिमांड और सप्लाई में अंतर क्यों है? मेरा कहना है कि डिमांड बढ़ा नहीं है वरन् आपूर्ति घटी है। आपूर्ति इसलिए नहीं घटी है कि उत्पादन घटा है, आपूर्ति इसलिए घटी है कि जमाखोरों ने अपने गोदामों में माल को जमा करके रखा है और जनता को तबाह करने का निर्णय लिया है। भारत की सरकार अपने दायित्व से अलग नहीं हो सकती है, चाहे हमारे प्रणब दादा जितनी बहस का दायरा बढ़ा लें, लेकिन बात घूम-फिरकर वहीं आती है कि भारत सरकार अपने दायित्व को पूरा करे,चाहे वह स्टेट के माध्यम से हो या केन्द्र के माध्यम से हो, भारत की जनता को भूख से, महंगाई से निजात चाहिए।

*SHRI J.M. AARON RASHID (THENI) : The current price rising phenomena for the last several month, especially of the essential commodities is a grave concern for all of us. The skyrocketing rise in prices of pulse, which is considered to be basic food item of a poor man, is unprecedented phenomena. Similar is the fate of vegetables items. The steep hike in prices of the food commodities not only affected the middle class but it has severely hit the poor farmer and working class people. The household women are facing great difficulties in managing their day to day affairs. The proportionate rise in income of these people is not enough to meet their daily requirements. No doubt, this increase in prices of food items can be attributed to failure of current monsoon. But, since vast majority of the people of our country are affected by this phenomena, the matter is of grave concern to all of us.

The issue is more serious, since the benefit of rise in essential commodities do not go to the small and marginal farmers of our country. The farmers are not getting due remuneration of their products. Huge profits on these commodities go in the pocket of middlemen. There is an urgent need to streamline the functioning of Central and State Govt. agencies involved in procurement of these commodities. Efforts may be made to procure products of small and marginal farmers at the reasonable rate. Total ban on the trading activities of the middle men should be imposed in procuring products of small and marginal farmers. These farmers may be encouraged to form co-operative societies in order to get higher remuneration of their product. Directives may be issued to Govt. Agencies/Institutions that preference should be given to procure the products of these small farmers. Since, our present Hon'ble Railway Minister has initiated several measures in the interest of poorest among the poor, I humbly request her to consider giving a special treatment for transportation of products of small and marginal farmers, where ever facility for transportation of agricultural products is available, so that these farmers can get best remuneration of their products.

* Speech was laid on the Table.

Our economy has achieved a remarkable growth despite the recessions all over the world and we got applause from all over the world for this achievement. But, this achievement has no importance if we are unable to provide food articles to a common man at a reasonable price. We have to take care of a common man and see that no one is deprived of food. The concerned Government should invoke Essential Commodities Act to regulate the price of essential commodities. There is an urgent need to streamline the Public Distribution system in every block/district, especially in rural parts of the country as majority of our population live in rural areas. More responsibility should be fixed on the Government officials in order to get proper distribution of the food items through P.D.S. Stern action should be taken against officials, found in adopting malpractices in P.D.S. There may be scarcity of some essential food items due to sharp fall in their production. If need be, permission may be accorded to import sufficient quantity of these items and every effort may be made by the Central Government/concerned State Government. that the same is available to common man at a reasonable price. If need arises, the Govt. may consider to regulate the price of these items. Stern actions against the traders found in illegal hoarding of essential commodities may be taken by the concerned State Government. The speculative business phenomena in essential food commodities trade is detrimental to whole society. There is need to take appropriate measures to prevent such nefarious activities.

Since, due to global warming phenomena of nature, there will be a drastic change in weather, resulting in acute shortage of water. It seems that after reaping the fruits of "Green Revolution" we are not giving due importance to the agricultural sector. Keeping in view the rapid increase in population and climate change, there is an urgent need to pay a special attention to this sector. About 60% of our total population is engaged in agricultural sector and earn their livelihood. It seems to me that without adequate growth of agriculture sector; our growth in other sectors is incomplete. Farmers may be encouraged to grow less water consuming nutritious crops. Similarly, they may be educated about the rational use of fertilizers in growing their crops. Researches in the field of agriculture production, particularly keeping in view the common man requirement, may be augmented. Efforts may be made to allocate adequate funds to the agriculture sector. The interest of small and marginal farmers should be protected while formulating agricultural product price policy. Every possible efforts be made to make available adequate power supply to the farmers at a reasonable cost. Adequate numbers of warehouses, cold storages may be made available to the small and marginal farmers at a reasonable cost. Lakhs of tones of cereals are lying rotten in the godowns owned and managed by the Central Government/State Governments due to the lacklusture attitude of their officials as well as lack of other facilities required for preserving these cereals. Adequate measures are required to be taken in this regard. I am sure that our U.P.A. Govt. will successfully overcome this present temporary phenomena of steep hike in food commodities, which is mainly due to sharp decline in rain fall, affecting the food production in the country and the poor people will not get disappointment.

Finally, it is pertinent to mention here that earlier, our U.P.A. Government had taken some bold steps to improve the economic conditions of small and marginal farmers of the whole country by waiving off Rs. 71 crores farmers loan. Loan taken by these farmers from the Nationalized Banks were waived off throughout the country. However, some of the States Government tried to take credit for the same. It is my humble suggestion that in future, whatever steps is taken by our U.P.A. Government in the interest of small and marginal farmers, the same may be properly publicized by giving wide advertisements/information through electronic as well as print media, so that the people belonging to these communities, mostly dwelling in remote areas of our country, can get correct and true information about the performance of our Government and they may not be misguided by the false propaganda of the opposition that we have done nothing for them.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति जी, देश के अंदर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की भारी कीमतों के संबंध में यह बहस प्रारम्भ हुई है। मानसून सत्र में भी इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई थी। उस समय भी जो आंकड़ें यहां पर रखे गये थे कि देश में हर चौथा व्यक्ति भूखा है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश में 21 करोड़ से अधिक जनसंख्या को भोजन नहीं मिल पाता। एक आम आदमी को प्रतिवर्ष मिलने वाली खाद्य सामग्री पिछले 10 वर्षों में 34 किलो कम हुई है। वर्ष 1999 के आस-पास भारत में खाद्य सामग्री की प्रति-व्यक्ति सालाना खपत 186 किलोग्राम थी जो लगातार घटती जा रही है। खाद्य पदार्थों की बढ़ी कीमतों को छिपाने के लिए सरकार ने खाद्य पदार्थों को स्टील धातुओं की कीमतों के आंकलन वाले वर्ग में डाल दिया है और तमाम प्रकार से इस देश की आम जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य यह सरकार कर रही है।

महोदय, रामचरित मानस की एक पंक्ति मुझे याद आती है कि “ जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी।” इस देश की आम जनता भूखों मर रही है, बदहाल स्थिति में है, किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं दी जा रही है और जिन आंकड़ों के माध्यम से सत्ता धारी दल और माननीय वित्त मंत्री जी इस सदन को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं और देश की आम जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं, वह अत्यन्त खतरनाक है। उन्हें लगता है कि महंगाई पर अगर आम जनता नहीं बोल रही है तो उनके उन आंकड़ों की बाजीगरी को ही आम जनता समझ रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यह किसी भयंकर तुफान से पूर्व की शांति हमें प्रतीत होती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में अन्न का उत्पादन भरपूर न हो, तो यह जिम्मेदारी किसकी है? आखिर भारत का कृषि मंत्रालय क्या कर रहा है? अन्य देशों की तर्ज पर भारत के कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या उपाय किये हैं? पूरी दुनिया के अंदर प्रकृति और परमात्मा से संरक्षित भूमि, उर्वरा भूमि, जिसकी लगभग आधी भूमि कृषि उत्पादन के लिए अत्यन्त ही उर्वरा है।

18.00 hrs. सभापति महोदय : माननीय सदन की अगर सहमति हो, तो सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए बढ़ाई जाती है।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है।

योगी आदित्यनाथ : महोदय, आज जो वर्तमान जनसंख्या है, इसका पेट भी सरकार नहीं भर पा रही है, इसलिए सरकार की नीयत पर अवश्य प्रश्नचिह्न लगना चाहिए। आज भारत में अमीर और गरीब के बीच विषमता बढ़ी है। अमीर ज्यादा अमीर हुआ है और गरीब ज्यादा गरीब हुआ है। यह विषमता जब तक रहेगी, तब तक अराजगता फैलेगी। यह अराजगता अंततः कहीं न कहीं इस समाज को आतंकवाद की तरफ धकेलेगी, नक्सलवाद की तरफ धकेलेगी तथा उन उपद्रवों की तरफ धकेलेगी, जिसकी हम कल्पना नहीं करते हैं, लेकिन इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। यहां एक माननीय सदस्य ने कहा कि वेतन बढ़े हैं, आखिर कितने सरकारी कर्मचारी हैं, जिन्हें छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिला है? क्या निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों को, कर्मचारियों को क्या उस प्रकार का लाभांश प्राप्त हुआ है, क्या मजदूरी उस प्रकार से बढ़ाई गई है, जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी है। पांच प्रतिशत लोगों के लिए क्या पूरे देश की नीतियां बनाई जाएंगी और बाकी सभी लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दें। जब हम आम आदमी की बात करते हैं, तो उन95 प्रतिशत लोगों की बात कर रहे हैं, जो इस देश के किसान हैं, जो इस देश का मजदूर है। इस देश में जो व्यक्ति झोपड़ी में निवास करता है, गांव में निवास करता है, जिसके पास जमीन का टुकड़ा नहीं है, जो व्यक्ति अपनी आजीविका को किसी तरह से भी पूर्ण करता है, लेकिन सरकार ने उनके बारे में कभी सोचने का प्रयास नहीं किया है।

आज यही विषमता का कारण है कि लगातार महंगाई बढ़ी है। यहां केवल आंकड़ों के माध्यम से सदन को और देश को भरमाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका सबसे दुखद पहलू तो यह है कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय कृषि मंत्री जब भी यह कहते हैं कि महंगाई और बढ़ेगी, उसके अगले सप्ताह हम देखते हैं कि दाम लगभग 20 से 25 प्रतिशत प्रत्येक वस्तु के बढ़ जाते हैं। चीनी आज से दो साल पहले 12 रुपए किलो थी, लेकिन आज 40 रुपए किलो चीनी बिक रही है। माननीय वित्त मंत्री जी अभी कह रहे थे कि वर्ष2003-04 में धान का जो समर्थन मूल्य था, वह समर्थन मूल्य 5 रुपए था, लेकिन उस समय जब पांच रुपए समर्थन मूल्य था, उस समय चावल का दाम बाजार में 8 रुपए किलो था। आज धान का समर्थन मूल्य सरकार ने10 रुपए किया है, लेकिन बाजार में धान की कीमत वह कहीं ज्यादा है। आप कह रहे हैं कि आपके पास आने वाले समय में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न नहीं होगा। खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में हो भी नहीं सकता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई की खाई कैसे पाट पाएंगे। उत्तर प्रदेश की बात मैं करता हूं। वहां कहीं भी धान के केंद्र प्रारंभ नहीं हुए हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में बदहाल स्थिति है। किसान दस रुपए समर्थन मूल्य की बजाय वह बिचौलियों को सात या आठ रुपए में प्रति किलो के हिसाब से अपनी उपज बेचने के लिए विवश है। गन्ना किसान अपने गन्ने को जला रहा है, क्योंकि चीनी मिल मालिकों को जो गन्ना उसे सप्लाई करना है, वह उसका उचित दाम नहीं दे पा रहे हैं, उसकी मजबूरी है, उसे अगली फसल के लिए खेत खाली करना है, इसलिए वह गन्ने की फसल जला रहा है। गेहूं बो सके, अन्य दलहन और तिलहन बो सके इसलिए वह आग लगा रहा है। यह स्थिति उत्तर प्रदेश की है। मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि नारों के माध्यम से इस देश को भरमाने का प्रयास हो रहा है, इसे बंद किया जाए। इस देश को अराजकता की ओर धकेलने से रोका जाए। इस देश के 85 प्रतिशत लोगों के बारे में सोचा जाए जो गरीब हैं, जो बदहाल हैं, जो सरकार से कोई सुविधा प्राप्त नहीं करते हैं। नरेगा के माध्यम से जॉबकार्ड उनके बनाए गए हैं लेकिन उन्हें वहां कार्य करने की गारंटी नहीं दी जाती है अगर किसी ने कार्य किए हैं। हमने देखा है उत्तर प्रदेश में नरेगा के नाम पर किस प्रकार से मजाक हुआ है। सरकार ने कहा, हम सौ रुपए मजदूरी बढ़ाएंगे लेकिन वहां सौ रुपए नहीं आज भी 60 रुपए दिए जा रहे हैं। भारत सरकार ने 40 रुपए बढ़ाने की बात कही थी, वह अब तक नहीं की गई है। जब भारत सरकार अपने वायदे के अनुरूप कार्यवाही नहीं करेगी तो हमें नहीं लगता है जो सचमुच नीडी लोग हैं वे लाभ उठा पाएंगे।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप भारत के कृषि मंत्री हैं और दामों के बारे में आपके वक्तव्य आते हैं। चीनी के दामों के बारे में आपने कहा, 30 से 36 रुपए तक यह पहुंच गया और आज खुदरा बाजार में 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चीनी बिक रही है। यह वही चीनी है जो पहले 15 और 16 रुपए किलो बिक रही थी लेकिन आज 40 रुपए किलो बिक रही है। दालों की कीमतें भी इसी प्रकार आसमान छू रही हैं। आखिर आम आदमी कहां जाएगा? आम आदमी के बारे में इस सदन में सोचा जाना चाहिए। केवल सरकारी कर्मचारी, सत्ता से जुड़े लोगों के बारे में नहीं बल्कि जो व्यक्ति बेकार है, जिनके पास जमीन का टुकड़ा नहीं है, जो मजदूरी करता है, प्राइवेट मिलों में काम करता है, खोमचा और ठेला लगाता है उनके लिए नीति तैयार करनी चाहिए। महंगाई का दावानल तेजी से बढ़ता जा रहा है। हमने जो भ्रम पाल रखा है कि आम जनता कुछ नहीं बोल रही है जब बाजार में लगातार सामन की बिक्री हो रही है लेकिन अब हमें इस भ्रम को तोड़ना होगा। आम जनता बोलती नहीं है, करती है। कहीं यह न हो कि यह भयंकर भूचाल से पहले की चुप्पी हो। मुझे लगता है कि कहीं यह सुनामी जैसी आपदा की स्थिति पैदा न कर दे। यह अराजकता और भ्रष्टाचार दोनों मिलकर देश को तबाह कर रहे हैं। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से इस बारे में अवश्य अनुरोध करूंगा। हमें अवश्य ही इस बारे में निश्चय करना होगा - जो तपस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध। माननीय मंत्री जी, आप महाराष्ट्र के जिस क्षेत्र से आते हैं, वहां बहुत किसानों ने आत्महत्याएं की थीं और उस समय आपने राहत पैकेज घोषित किया था। उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में भी कई किसानों ने आत्महत्याएं की थी। कर्नाटक में भी काफी किसानों ने आत्महत्याएं की थीं, लगातार ये हो रही हैं। मुझे लगता है सरकार की इस प्रकार की नीतियों के कारण किसानों के सामने आत्महत्या के सिवाय दूसरा चारा नहीं होगा। यह वर्तमान में गन्ना किसानों के साथ हुआ है। जिस प्रकार की बदहाल स्थिति है, मैं इसके बारे में एक बार पुनः महंगाई को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने के लिए सरकार से कड़े कदम उठाने के लिए और हर प्रकार की जमाखोरी को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए अपील करता हूं। माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि महंगाई को सख्ती से नियंत्रित करने की आवश्यकता है इसलिए सरकार सख्ती से कदम उठाए।

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to participate in such an important discussion. It is no doubt a very grave situation. But I would like to also make a point out here that we have discussed price rise in many parts of the country but, I think, one of the parts of the country which has not seen representation in today’s discussion is the States like Sikkim, Arunachal Pradesh and those States which are border States in the North-East where the price rise is, in fact, more phenomenal than any other part of the country.

I can give you an example that today if we are talking of potato here which is now being sold at Rs. 35/- per kilogram, I think, in my State, Sikkim, we are grappling with the situation where potato is now being sold at over Rs. 40/- per kilogram. So, in all, whenever there is inflationary tendency in other parts of the country, the mountain States are affected that much more because being border States they are more in consumption States and, therefore, all the food items which are not grown locally necessarily have to be brought from outside, and so, there is the additional burden of transportation.

I would like to bring another aspect in this House that when I discussed with the Chairman of the Commission on Agricultural Costs and Prices, I asked a question as to whether any survey of costs and prices of commodities which are grown in the mountains was done and he replied in the negative. So, Mr. Chairman, Sir, through you, I would like to bring this to the attention of the Government that it is high time that we brought some of the commodities which are grown in the mountains under the scanner of the Commission on Agricultural Costs and Prices. This will have a two-pronged effect. It will also bring these commodities under the scanner of what the inputs are and, therefore, the Government can respond in a much better manner to the needs of the farmers in these mountain States like Sikkim and Arunachal Pradesh.

Now, I do not want to get into the hardships faced by the mountain people but the very fact that you live in a more difficult terrain adds to the overall burden. Therefore, the response of the Government needs to be differentiated in that sense. I would request that an instrument be thought of which can have a differentiated kind of a response mechanism to the increase in the costs and prices of commodities and other essential items in the mountain States.

The final thing that I would bring to the attention of the House – so much has been discussed but I am just giving one or two points which need to be addressed and need to be brought to the attention of the House – is this. When you have States like Sikkim, Arunachal Pradesh and other States which are border States, the fact is that you need to look at the prices which our poor people are paying out there because this should not become another issue on which there is any more social problem that can be created in the border areas.

With these words, I would like to conclude but at the same time I would also like to say that we are fully with the Government and we know that the Government will respond in full measure to the rising costs and prices.

* श्री कौशेलेन्द्र कुमार (नालंदा) चर्चा में भाग लेने से पहले मैं एक बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं। पिछली लोक सभा यानि चौदहवीं लोक सभा और पंद्रहवी लोक सभा में इस विषय पर कितनी बार चर्चा की जा चुकी है । लेकिन क्या यू पी ए सरकार ने महंगाई रोकी ? जवाब नहीं । क्या किसानों को कम दामों पर खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं मिला ? जवाब नहीं ।

पिछले दिनों मीडिया के जरिए यह खबर , अखबारों में आई कि केन्द्रीय कैबिनट में महंगाई रोकने के सवाल पर दो लॉबी है । एक लॉबी जो कि प्रो अमेरिकन है वो कहता है कि केवल विकास दर पर ध्यान दो । महंगाई को मत छेड़ो, बाजार में कोई अंकुश न लगाओ। एक छेड़ोगे तो दूसरा उभर जायेगा । ऐसे में सरकार ने दखल दिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात इस लॉबी का कहना है कि मंहगाई बढ़ने के बावजूद बाजार में खरीददारी बढ़ रही है । कंपनियों का कारोगार बढ़ रहा है । ऐसे में महंगाई से ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं ।

दूसरी लॉबी का कहना है कि मंहगाई पर सरकार को कंट्रोल करना चाहिए । यह आम जनता और यू पी ए सरकार दोनों के लिए खतरा है । जो उपाय इस लॉबी ने सुझाये - वो इस प्रकार हैं -

1. मौजूदा हालात में कितनी महंगाई जायज है, यह सरकार तय करे । अगर इससे ज्यादा महंगाई बढ़े तो सरकार तुरन्त सख्त कदम उठाये ।

2. आंकड़ों में विकास दर बढ़ाने के लिए उद्योगों को राहत पैकेज रखे जा सकते हैं ।

3. डिमांड और सप्लाई में अंतर देखते हुए रिटेल मार्केट में सरकार अपने अधिकार कन इस्तेमाल करके कीमतों को तर्कसंगत बना सकती है ।

4. बढ़ते वित्तीय घाटे को कुछ समय के लिए दरकिनार किया जा सकता है ।

देश में बढ़ रही कमरतोड़ महंगाई के चलते आम जनता का जीना दूभर हो गया है । देश में लगातार महंगाई दुगुनी-तिगुनी रफ्तार से बढ़ रही है । आम तौर पर खाने-पीने के लिए इस्तोमल किया जाने वाला आटा, चावल, दाल, चीनी, तेल एवं वनस्पति घी और साथ ही चाय, साबुन, नमक एवं अन्य वस्तुं जो कि रोजाना उपयोग की हैं के दोमों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है । सरकार नियंत्रण करने में असमर्थ हो गयी है । कालाबाजारी, जमाखोरों एवं मिलावट दलाल बढ़ती हुई महंगाई का लाभ उठाकर काफी मुनाफा कमा रहे हैं । सब्जियों के भाव आसमान पर चढ़ गए हैं। प्याज, आलू, सेब के भाव बिक रहा है । सेब काजू के भाव बिक रहा है । चारों तरफ से महंगाई की मार झेल रहे किसान, कर्मचारी, मजदूर , दलित, पिछड़ा आदिवासी भुखमरी के कगार एवं कंगाली के हाल में पहुंच गया है । तथा निम्न मध्यम तथा अत्यंत निर्धन परिवारों में कई-कई दिनों के बाद भोजन नसीब हो रहा है जिसके चलते कुपोषण , मानसिक एवं शारीरिक अपंगता तथा दुर्बलता बढ़ रही है । मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि यू पी ए सरकार पर प्रो अमेरिकन लॉबी हावी है । इसलिए इस देश के गरीब, मजदूर किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के हितों की अनदेखी हो रही है ।

इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने महंगाई अभी क्यों नहीं रोकी । क्या आप अमेरिका के दबाव में कोई निर्णय लेते हैं । भारत की 70औ जनता किसान है । इसलिए इनके हितों का ख्याल रखना इस सरकार का काम है ।

*SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): Thank you, Mr. Chairman for giving me this opportunity to take part in the discussion under Rule 193 on rising prices of essential commodities, initiated by Shri Rajeev Ranjan Singh and Dr.Murali Manohar Joshi. Sir, it may be noted that the impact of steps taken to control price rise of essential commodities cannot be seen immediately. The present scenario has arisen as a result of decisions taken by the previous Governments. Due to the bad impact on manufacturing sector, which also affected non-manufacturing sector, the present situation has arisen. I find that there is a need to improve conditions of our farmers, be it irrigation facilities, minimum support price or marketing facilities.

18.15 hrs. (Shri Basu Deb Acharia in the Chair) When we take up these responsibilities, we will be in a position to control prices and provide essential commodities at reasonable prices to common people. Because of the decisions and comprehensive plans made by UPA Chairperson Smt.Sonia Gandhi, Prime Minister Manmohan Singh and Ministers for Finance and Agriculture, through the measures to benefit farmers and common people, we are in a position to sustain our GDP growth rate. That’s why we are able to withstand inflation, which is appreciable. As we have a responsibility to provide essential commodities to common people, we should make short term as well as long term plans. By enhancing minimum support prices for wheat and rice to around Rs.1000 per quintal, which used to be around Rs.550, we have extended moral support to our farming community. As a result, farmers are now encouraged to take up farming. Sir, we witness natural disasters like floods and drought, which adversely affect our agriculture. We need to work on seasonal and unseasonal crops as alternative options. There are perishable goods, for which we should have enough cold storage. Such facilities will help in the long run and adequate funds should be provided to individuals setting up cold storage. Apart from rice, wheat and potato, milk is another major produce. If we look at milk procurement, in my district around 7 lakh litres of milk is procured. Outsiders procure this milk and as a result farmers are deprived of remunerative price. If they have to buy milk for their personal use, they buy it at double the price. Milk storage facilities should be set up in such places, where milk is procured in large quantities. By doing so, we will be giving support to milk producers. Through National Rural Employment Guarantee Scheme, we can control migration and make optimum use of unused land. We should concentrate on horticulture. UPA Government has waived off Rs.71000 crores of farmers’ loans, and is providing loan at the interest rate of 3%. By providing disease resistant crops we can increase productivity.

** There should be a comprehensive plan for land development. Waste land should be brought under use. Under Public Distribution Scheme, rice is being distributed at Rs.3 per Kg, and all BPL families are being covered under AAY (Antyodoya Anna Yojana). Middle class families are suffering due to price rise of essential commodities. There should be reduced or zero import duty on sugar and edible oils. There should be temporary ban on the export of essential commodities. Irrigation facilities should be given priority, so that lakhs of acres of land can be brought under irrigation, which will in turn contribute significantly to our GDP. Babu Jagjivan Ram Sujala Sravanthi irrigation project, which will provide irrigation facilities to 12 lakh acres of land in Polavaram may be accorded the status of a National Project. Major irrigation projects, which are the brain child of our beloved leader late Sri Y.S.Rajashekhara Reddy, may be granted adequate funds. It will be a major boon to the farming community and agriculture. With my humble request to the Central Government to grant adequate funds for the irrigation projects in Andhra Pradesh, I conclude my speech.** ** English translation of the speech originally laid on the Table in Telugu *SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): Hon. Chairman sir, today I will take two minutes more because I will have to reply to a few questions raised by hon. Finance Minister Sh.Pranab Mukherjee. After India got independence, it was the Congress party which mooted the issue of ‘food for all’. Therefore it introduced the system of modified rationing, statutory rationing and PDS. But I am astonished to find that now, when the prices of all commodities are spiralling, Congress is very indifferent. This issue was raised in the parliamentary committee held in August. It was assured at that time that GDP is increasing, inflation is decreasing and so prices would also come down gradually. But what is the ground reality? We can very well see that price of foodgrains has increased by 22%, price of potato has increased by 104%, that of sugar, onion and pulses have increased by 45%, 25% and 35% respectively. So people are asking that why are the prices rising so sharply; what is the Government doing there; whether they will be able to survive or not. About 72%of the population of our country almost starve everyday and they want a proper reply from the Government.

Why did the Congress party deviate from it’s slogan of ‘food for all’? It did so because during the regime of late Prime Minister Shri Narsimha Rao it adopted the policy of liberalisation. In 1994,hon. Finance Minister signed the WTO agreement in Morrocco and subsequently deregulated 1421 commodities. As a result the national and international hoarders began large scale hoarding practices. The PDS system-distribution system entirely collapsed. I don’t even know whether the Essential Commodities Act exists now or not. But the traders *English translation of the speech originally delivered in Bengali.

got an impetus to make more profits by any means and the prices of commodities started shooting through the roof. The Government completely lost the control over the market.

However this is not the sole responsibility of the Central Government; the state Government too have certain roles to play. But it is a matter of policy decision. The prices are rising not only because of the production and supply mismatch but mostly because of the policies. We always look forward to the imperialist country i.e America.

We are following the instructions of USA blindly and are upholding the liberalisation policy with much fanfare. Prices are rising because of this.

One more menace is the practice of internal and outer forward trading, which is resulting in higher prices. Finance Minister says that he has fixed the minimum support price of Rs.900 but does he know that no cultivator in West Bengal received more than Rs. 700 or Rs.750.Hon.minister should try to know all these things. I took the floor to inform him that the farmers did not get the amount declared and it is his duty to find out the facts.

With the increasing population, prices will become steeper. Then how will the people survive? What will they eat? The entire House should unanimously resolve to do something for the countrymen. I visit many places and I came to know that the ration card distribution mechanism is also faulty.50% of the cards are held up with the ration dealers. All of them have to be taken away from their hands. Moreover 14 essential commodities should be supplied through the rationing system. Even the BPL cards are full of mistakes. These are grabbed by the persons who do not actually figure in the BPL list. The Government had assured that the mistakes would be rectified within 100 days of coming to power. Nothing has been done so far. The Essential Commodities Act should be implemented as soon as possible; hoarding should be banned. The Central Government and the State Government should work in tandem with each other to take concrete steps to help the people. Otherwise the prices will continue to rise and the common people of this country will continue to suffer.

With these words, I thank you and conclude my speech.

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही):माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महंगाई पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आवश्यक वस्तुओं के दाम जिस तरह से बढ़े हैं और महंगाई आसमान छू रही है, निश्चित रूप से निचले तबके के लोगों की रोजी-रोटी और जीवनयापन के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इस संबंध में हमारे बहुत से वरिष्ठ सहयोगियों ने अपनी बात रखी है, मैं उन बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जो गांव में गरीब लोग रहते हैं, जिनका दैनिक मजदूरी करके जीवनयापन होता है। ऐसे लोगों का आज की महंगाई में जीवनयापन करना कठिन हो गया है। इधर पिछले सप्ताह से, कई महीनों से देखा जाए तो महंगाई दिन-प्रति-दिन तेजी से बढ़ी है। 65 परसैंट महंगाई बढ़ी है। पिछले सप्ताह में इसके रिकार्ड बने हैं - चाहे चावल, चीनी, गेहूं, आटा, प्याज, दूध या सब्जी हो। हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। सामान्य परिवार के व्यक्ति का जीवनयापन कठिन हो गया है।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस महंगाई पर अंकुश लगे। जीवनयापन के लिए गरीबों को आज जो दिक्कतें हो रही हैं, उस पर ध्यान जाना चाहिए। अभी वित्त मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कुछ बातें रखी हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की जिम्मेदारियों की बात कही है। मैं उनकी बात से सहमत होते हुए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि देश के लिए जो आर्थिक नीति बनाई जाती है, वह केन्द्र सरकार द्वारा बनाई जाती है। उसका क्रियान्वयन करने के लिये प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आज परिस्थिति कुछ इस तरह से बन गई है, कृषि मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस देश में गांवों में 80 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। 60 प्रतिशत गांव का आदमी सीधे-सीधे खेती से जुड़ा है। इस समय खेती का बुवाई का समय है और खाद की किल्लत है। डीएपी खाद गांव में नहीं मिल पा रही है। यूरिया की भी किल्लत है। सदन में इस पर चर्चा हुई, हंगामा हुआ और वाक आउट भी किया गया। मंत्री जी आंकड़ों के माध्यम से कहते हैं कि जितनी प्रदेश से मांग हो रही है, उतनी हम आपूर्ति कर रहे हैं। लेकिन गांव में जाकर देखा जाए कि वहां आज लोग लाईन लगा रहे हैं, वहां लाठियां चल रही हैं। वहां खाद नहीं मिल रही है। अगर बुवाई समय से नहीं हुई, अच्छा बीज नहीं मिला।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : जगदम्बिका पाल जी, आप बोल चुके हैं। आप बैठ जाइए।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय: मान्यवर, आप गांव में जाकर देखिए।...( व्यवधान)

सभापति महोदय: जगदम्बिका पाल जी, आप बैठ जाइए। आप हर समय खड़े हो जाते हो।

Nothing will go on record except Shri Gorakhnath Pandey’s speech.

(Interruptions) … * श्री गोरखनाथ पाण्डेय : मान्यवर, आरोप और प्रत्यारोप लगाने से न महंगाई कम होगी और न ही किसानों की समस्या का हल होगा। अगर यह कहा जा रहा है कि खाद की आपूर्ति हो रही है तो गांव में चल कर देखा जाए, गांव में रहने वाले किसानों की दिक्कतें देखी जाएं।...( व्यवधान) वहां डीएपी एवं बीज नहीं मिल रहा और आपूर्ति हो रही है। आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि मांग के हिसाब से हम आपूर्ति कर रहे हैं। आरोप लगाए जाते हैं, आरोप लगाए जाना आसान है। केन्द्र सरकार की, कृषि मंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है, अगर इसमें हम सुधार नहीं करेंगे तो महंगाई आसमान को छूती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आज किसानों को अच्छे बीज, सिंचाई और खाद की जरूरत है, इस तरफ इनका ध्यान जाना चाहिए। इस बढ़ती हुई महंगाई में जो दाम बढ़े हैं, लोग जिस तरह से भंडारण कर रहे हैं, इस पर भी ध्यान जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस देश में जो बढ़ती हुई महंगाई है, इस पर अंकुश लगाएं ताकि, आम आदमी के जीवन की रक्षा हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय :श्री बृजभूषण शरण सिंह।

श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज): सभापति महोदय, मैं चूंकि सबसे छोटा हूं, इसलिए मुझे बीच में कोई नहीं टोकेगा।

सभापति महोदय : श्री बृजभूषण शरण सिंह जी, आपने अपना लिखित भाषण टेबल पर पहले ही रख दिया है। इसलिए आप अब दोबारा उसी विषय पर नहीं बोल सकते हैं। रूल्स परमिट नहीं करते हैं कि आप एक ही विषय पर दोबारा बोलें। यदि आपको बोलना था, तो आपको लिखित में अपना भाषण टेबल पर नहीं रखना चाहिए था। इसलिए कृपया आप बैठ जाइए।

अब, श्री प्रहलाद जोशी।

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Thank you very much, Sir, for giving me an opportunity to speak on this important issue. To begin with I remember an article reflecting the economy of Zimbabwe under Robert Mugabe. A picture of a vegetable vendor was there in the Internet. He was shown carrying a basketful of bundles of currency notes in a can basket on his head after selling his small quantity of vegetables. Anybody can understand the plight of that economy and the high price of very small quantity of the vegetables that he had sold and still walking despite having basketful of notes. I am afraid, if we go in the same direction and in the same manner, India will also have the same plight.

I would just like to remind one thing to the Government through you. In the Fourteenth Lok Sabha I was there and hon. Sharad Pawarji was also there. We have discussed in almost every Session or at least in every alternative Session about the issue of price rise. Every time a regular reply, a ready reply – like Satyanarayana Katha – used to be given. The reply used to be that – ‘inflation is a universal phenomenon; there is the problem of crude oil, the price of crude oil in the international market has reached its highest level and it is reaching sky’. The ultimate reply was – ‘we are going to arrest it, we are going to control it’.

But, what has happened? In the last five years the same thing was continued. I would like to ask the hon. Minister one thing. Just now the hon. Minister of Finance intervened in the debate. He referred to the crude oil price in the international market. I would like to ask one thing. After the melt down, what is the price of crude oil today? It has touched the very lowest level in the recent past. Despite that, the prices of all the essential commodities did not come down. The price of crude oil came down to 50 dollars a barrel, it was varying between 40 and 50 dollars a barrel. Take the prices of essential commodities in the entire world. The inflation was down. But only exceptionally in India, under the Consumer Price Index, it was more. Why is it so? Is it not a mismanagement?

Sir, he was also telling about demand-supply mismatch. I would like to say one thing. Hundred million tonnes of rice is produced which is almost self-sufficient for India. The same is the case with wheat. We have our own buffer stocks in both sugarcane and sugar which is also good and we have also imported sugar.

Despite all these things, why is the inflation so high and why are the prices of essential commodities reaching the sky? I would request them to look at the WPI. In 2003-04, it was 5.6 per cent; in 2004-05, it was 6.2 per cent; in 2005-06, it was 3.1 per cent; in 2006-07, it was 4.4 per cent; in 2007-08, it was 5.0 per cent; and in 2008-09, it was 8.1 per cent. Let us also look at the CPI. It was 3.8 per cent in 2003-04 and 2.6 per cent in 2004-05, while in the year 2009-10, it has reached 9.1 per cent. In such a situation, they are claiming that it is just because of the crude oil. The same reply was given during the discussion in the 14th Lok Sabha also that it was because of crude oil.

Now, it is being told that it is due to the economic meltdown. If the prices are rising due to economic meltdown, why is China not suffering from the same problem, why are other countries like Japan not facing the same problem? Inflation rate in those countries is quite less and prices of essential commodities in those countries are available in the internet. They are quite less and are far below in comparison to rates prevailing in India.

Mr. Chairman, through you, I would request the Government to have a look at the figures. I do not know from where Shri Adhir Chowdhury of the Congress Party got the price of Rs. 22 for rice. Let him support it. Today the price of rice is between Rs. 35 and Rs. 40. This rate is not quoted by me; it is quoted by many of the leading periodicals and magazines. It is even available in internet and it is between Rs. 35 and Rs. 40.

MR. CHAIRMAN : Please conclude and take your seat.

SHRI PRALHAD JOSHI : Sir, I lay the remaining part of my speech.

MR. CHAIRMAN: Okay.

*To begin with I remember an article, reflecting on the economy of Robert Mogabe's rule in Zimbabew and a picture depicting the kind of economy people experience in that country.

A vegetale vender was shown carrying a basket full of bundle of currency notes in a can bsket on his head after selling his small quantity of vegetables. This anybody can understand the plight of economy and high price of the very small quantity of the vegetables that he had sold and still walking despite of having basket full of notes.

I fear, in our country today, far are not the days of finding on the roads such vegetable vendors commonly. If the present feat of price rise continues, our economy will be in shambles.

It is admitted fact our U.P.A. Government is conveniently depicting only Wholesale Price Index and boasting that it has reached 'O' Point while the food prices are skyrocketing plunging the poorer section and middle class Indians into a deep dips of darkness. After 60 years now they are telling whether the calculation of inflation on WPI is right or wrong.

*…* This part of the Speech was laid on the Table.

Look at the comparative WPI and CPI since 2003-04 to 2008-09 which is indicative of the performance of this UPA Government's, term 1&2 on economic front and still boasts of Congress Ka Hatth Aam Adami ke Saath.


    

Whole Sale Price Index  

(1)      2003-04        5.6  

(2)      2004-05        6.2  

(3)      2005-06        3.1  

(4)      2006-07        4.4  

(5)      2007-08        5.0  

(6)      2008-09        8.1  

Consumer Price Index  

(1)      2003-04        3.8  

(2)      2004-05        2.6  

(3)      2005-06        3.9  

(4)      2006-07        7.5  

(5)      2007-08        7.2  

(6)      2008-09        10.6  

(7)      2009-10        9.1  
  

Look at the some of the food items prices then and now.  

    

During N.D.A.Govt.                              During U.P.A.Govt.  

(2004)                                       (2009)  

Rs.                                   Rs.  

(1)      Rice                       11.50 kg.                          40.00 kg  

(2)      Wheat                     11.50 kg.                          25.00 kg.  

(3)      Atta                        10.50 kg.                          26.00 kg.  

(4)      Tur Dal                  30.00 kg.                          90.00 kg.  

(5)      Gram Dal                21.67 kg.                          45.00 kg.  

(6)      Milk                       21.00 Ltr                           32.00 kg.  

(7)      Edible Oil               64.00 kg.                          90.00 kg.  

(8)      Potato                     6.50 kg.                            25.00 kg.  

(9)      Onion                     12.50  kg.                         25.00 kg.  

(10)    Sugar                      18.00 kg.                          35.00 kg.

On the basis of the above, the new slogan is coined : inflation is dead long live high prices. In August-2008, the W.P.I. had reached its ever high, that is 13% which was historical in 32 years and not stood at a negative 0.18 as per the statistics available. However, while the headline inflation rate has been creeping downwards, the index for primary articles moved up by 1.1 percent in the same week due to rise in prices of fruits, vegetables and other food articles in the last few weeks. It means average Indian households have to shell out 40-45 percent more for groceries. In a common man's understanding, inflation is a price rise or a rise in the general level of prices of goods and services in an economy over a period of time.

Indian uses WPI figures to gauge inflation trends, while world over CPI inflation data is used. It is always natural this Govt. prefers this system, because it is for easier to manipulate WPI Index than CPI Index.

Worldwide, CPI inflation has fallen but in India it rules still in double digits. International data shows a falling trend in food item prices. As per world statistics CPI inflation on food is going down internationally.

What is more strange is the pre-election dip in food prices in agri- commodities in Maharashtra fell around. At the same time two weeks post Maharashtra election food articles prices seem to have tripled from the pre-election dip. More strange naturally is high food prices are still not reflected in the overall rate of inflation since primary articles enjoy a weightage of 22.02 percent. In calculating WPI in this calculation the Govt. presumes that the common man spends almost 80% on.

It is unfortunate that the food prices have been negated by the falling prices of fuel and manufactures products. Siddarth Roy, Chief Economist, Tata Groups, says that food prices, which directly affect the common man, are still very high. In February the index for primary articles went up by 7.5%.

The Government is busy playing up the low WPI, while the Consumer Price Index (CPI), which actually reflects the burden on the consumer's pocket, is still very high. The WPI is testing near zero levels and the CPI is near double-digit levels.

In January, the CPI was at 11.35 per cent while WPI was at 5.2 per cent and in February, the CPI came down marginally to 9.63 while WPI fell to 3.6 per cent. The two inflation indices have never been in such contrast as they are today. Thus, food and beverages enjoy a weight of 46 per cent, while calculating this index, as they form a large part of the common industrial worker's expenditure.

At present, the CPI and the WPI are completely divergent, and Abheek Barua, Chief Economist, HDFC Banks, says "Given that a large part of the population is impacted by high food prices, the disconnect between food prices and inflation is not good for the economy". For poor households, 70-80 per cent of expenditure is on food and even for relatively richer households, food is a major segment, and any index that does not reflect this trend is unlikely to give an accurate picture on inflation.

High food prices are also crucial for the revival of the economy. Food being a critical component of an industrial worker's wage basket, industry cannot renegotiate wages till food prices came down. HH Going forward, the situation is not likely to improve as the Reserve Bank of India expects inflation to bounce back to 4 per cent by March 2010. But why are food prices still so high? The primary reasons is clearly the demand-supply mismatch. Over the last decade, India's food production has not kept pace with the increase in consumption. For instance, foodgrain production has increased only by 17.20 per cent in the last eight years from 196.81 million tonnes in 2001 to 230.67 million tones in 2008. Explains Ajit Ranade, Chief Economist at the Aditya Birla Group: "Food prices reflect the gap between demand and supply and changing consumption patterns. India needs to focus on its supply-side strategy. Food productivity will have to be enhanced if India does not want to import food. "Besides, years of neglect have brought Indian agriculture to a point where productivity is perhaps the lowest." S. Sivakumar, Divisional Chief Executive of ITC's Agri Business Division, says: "More investments in research and extension is the key to improving productivity of crops in the long run."

An average housewife winces each time she looks at the wholesale price index numbers or the inflation rate put out by the government. "Those numbers are nothing but a cruel joke".

The countless Indian middle class families, has reasons to feel worried. Her household budget on staples like Rice, Wheat, Tur (Arhar) and Sugar has gone up by an average 65 per cent in the past one year, though income has remained stagnant at last year's level.

For example, the fair average quality rice was available at Rs. 24 a kg around the same time last. This has shot up to Rs. 38 per kg now, even though India produces about 100 million tonnes of rice every year, which can comfortably meet the domestic demand. Since export of non-basmati rice has been banned, the domestic availability remained as it was last year.

A representative of All India Rice Exporters Association, held panic statements by ministers responsible for the price hike. Both Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee and Agriculture Minsiter, Shri Sharad Pawar first said that India had sufficient foodgrain to feed everybody for 13 to 14 months in case there was a drought. Within a few days, Mukherjee told Parliament that the country required to import 15 million tonne of foodgrain including rice and wheat to meet this season's demand as domestic output is set to fall 5 to 10 per cent.

The confusing statements prompted many traders to hold on to their inventories in anticipation of higher price yields. Further the rise in wheat prices has also bothered housewives. The government has claimed that it has handled wheat stocks efficiently and production has been normal at around 78 million tonnes against consumption of 76 million tonnes. Yet, each kg of wheat has increased Rs. 6-8 since last year.

Sugar prices have more than doubled to Rs. 34 a kg from Rs. 16 a year ago, forcing many consumers to halve the monthly intake from 1 kg per person to 500 grams.

According to estimates, the average per capita consumption of rice and wheat in an Indian family is 7 kgs each and that of Tur 1 kg.

Last year, sugar availability in the country was almost at par with consumption at 23.5 million tonnes. Since the Ministry of Agriculture has permitted free raw sugar import by private companies also, there is no reason why supply could not meet the demand and thereby control prices.

Officials said the reasons behind the sudden rise are lesser area under sugarcane, global rise in prices and hoarding by traders. The area under sugarcane has been reduced to 400,000 hectares. This is due to delayed monsoon and lower sugarcane prices last year. Officials however said the price rise is not in proportion to the decline in production.

On pulses, stagnant production had led to the price rise. Import-dependent India has seen around 2.5 times increase in pulse prices in the past one year. The country's increasing demand for pulses due to the rise in population has resulted in an increase in net imports from about 460,000 tones in 1998-99 to over 2 milliion tonnes in 2008-09. This is likely to go up if serious attention is not given to increasing production. The government owes an explanation to all this.

So, who is responsible for this distorted economy of the country distorted in the sense quite reflected in the position that inflation has reached its ever lowest that is plunging into negative place but still the food prices are sky rocketing.

Hon'ble Prime Minister, Shri Manmohan Singh, the past Finance Minister Shri Chidambaram and present Finance Minister Shri Pranab Mukherjee is the trio who owe an explanation to the country.* श्री विष्णु पद राय(अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, मैं जिस राज्य से आता हूं, उस राज्य अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में हमारे शरद पवार जी सुनामी के बाद दौरा करके आये हैं। लोग उसे काला पानी कहते हैं। अभी आइये, एक बार फिर चलें और उस काला पानी को लोग काला पानी नहीं कहें, उसके लिए शरद पवार जी कुछ करें, इस आशा और उम्मीद से मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले 4 जून, 2009 को राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण हुआ था, जिसमें उन्होंने खुद फूड सिक्योरिटी के बारे में कहा था, उन्होंने चिन्ता जाहिर की थी। उसी बात को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 15 अगस्त को दोहराया था। फूड सिक्योरिटी के बारे में फिर उन्होंने कहा, उन्होंने जो कहा, उसे मैं लिखकर लाया हूं: “Not even a single citizen of India should ever go hungry”. भारत में कोई आदमी भूखा न रहे। आगे उन्होंने कहा था: ‘We resolve to root out malnutrition from our country’. कुपोषण से कोई आदमी देश में तकलीफ में न रहे, इस चिन्तन को देखते हुए मैं खाद्य मंत्री, फूड मंत्री से अनुरोध करूंगा। वे बैठे हैं और आज देश में क्या हो रहा है?सबसे पहली बात है कि सामान का दाम बढ़ा है, वित्त मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है, मैं कोट करता हूं, 6.11.1009 को उन्होंने कहा: “I understand the sufferings of the common man due to price rise.” वित्त मंत्री ने खुद जिक्र किया, प्राइस राइज़ पर उनकी चिन्ता और दर्द शुरू हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि the answer lies in improving the PDS mechanism and तब उसका रास्ता निकलेगा। आगे बढ़ चलें तो पी.डी.एस. में क्या हो रहा है, मैं अण्डमान निकोबार का कम्पेयर करता हूं, मैं दुख के साथ कभी-कभी काला पानी इसलिए कहता हूं कि हमारे खाद्य मंत्री, फूड मंत्री न्याय करें। मिजोरम में ए.पी.एल. को राइस एक आदमी पर 16 किलो मिलता है, पुदुचेरी में ए.पी.एल. में ज्यादा चावल मिलता है। लक्षद्वीप में आठ किलो चावल मिलता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां मंत्री जी खुद गए, सुनामी में खेत डूबे पड़े थे, निकोबार द्वीप में चावल पैदा ही नहीं होता है, वहां राशन का चावल सात किलो था, जिसे पांच किलो कर दिया है। यह क्या पीडीएस के मैकेनिज्म को इंप्रूवमेंट करने का नाम है? आप पीडीएस मैकेनिज्म इंप्रूवमेंट करें, गरीब के नाम पर करें, लेकिन गरीबी तो चिन्हित नहीं हुयी।

अंडमान निकोबार में क्या हो रहा है? पुन्नी राइस तमिलनाड़ु और आंध्र प्रदेश से आता है। हमारे देश में राइस की कीमत तीस रूपए किलो है।भारत का आखिरी हिस्सा है, वहां इंदिरा जी के नाम से इंदिरा प्वाइंट है, कैंबल-बे, नियर इंडोनेशिया, पोर्ट ब्लेयर का चावल तीस रूपए किलो, जब कैंबल-बे में पहुंचेगा, तो उस चावल की कीमत चालीस रूपए किलो हो जाती है। यह गिनीज बुक में लिखने की चीज है कि इंडिया में चावल का दाम क्या है, तो अंडमान निकोबार चलो। आटा खरीदते हैं दस रूपए से बारह रूपए किलो, जबकि हमारे द्वीप में पैकेट में आटा मिलता है।वह आटा तमिलनाड़ु और आंध्र प्रदेश से पैकेट आता है। वहां गेहूं पैदा नहीं होता, वहां ठंड नहीं है। उस आटा की कीमत पोर्ट ब्लेयर में तीस रूपए किलो है। जब देश के आखिरी हिस्सा में वह पहुंचेगा, तो एक किलो आटा की कीमत चालीस रूपए किलो हो जाती है।...( व्यवधान) सामी जी, आपका वेलकम है। आप हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं।हम आपसे कह रहे हैं कि आप एक बार चलें। दिल्ली सरकार के पास मैं गया था, उन्हें दिन भर ढूंढ रहा था। भारत सरकार की स्कीम्स है - अंडर ओपन मार्केट सेल स्कीम, गवर्नमेंट आफ इंडिया, मिनिस्ट्री आफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ने फैसला किया कि ओपन मार्केट में गेहूं सप्लाई करेंगे। दिल्ली सरकार ने स्कीम बनायी, आपकी स्कीम के मुताबिक, स्कीम का नाम है - होल व्हीट फोर्टिफाइड आटा यानी गेहूं को पीसकर, विटामिनयुक्त करके दिल्ली सरकार आटा बिक्री कर रही है, यह आपकी स्कीम थी। दिल्ली में क्या भाव आटा मिलता है? दिल्ली में 139 रूपए में दस किलो आटा का पैकेट मिलता है, इसमें राशन कार्ड की जरूरत नहीं है। तब तो प्रधानमंत्री की बात सही होगी कि भूखा- प्यासा कोई नहीं मरेगा, कुषोषण का कोई शिकार नहीं होगा। मैं वित्त मंत्री जी अनुरोध करूंगा कि यह आपकी गवर्नमेंट की स्कीम है, 13 रूपए90 पैसे में दिल्ली सरकार आटा दे रही है, आप कम से कम उस दाम में सारे भारत को दीजिए, अंडमान को दीजिए जिससे कालापानी के लोगों को चालीस रूपए में गेहूं का आटा न खरीदना पड़े। आप इसे पूरे देश में इंप्लीमेंट करिए, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दीजिए। असेंबली नहीं है, डायरेक्ट ही हमारे खाद्य मंत्री, फूड मंत्री, सब मंत्री शरद पवार जी हैं, बीच में कोई नहीं है। यह मेरा पहला मामला है।

महोदय, सीपीएम के माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा था कि पीडीएस आइटम्स में दाल दीजिए, खाने का तेल दीजिए। अगर सचमुच तेल और दाल लोगों को नहीं देंगे, क्योंकि सौ रूपए में क्या कोई दाल खा सकता है? आज सबसे बड़ी मार प्राइस राइज में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर पर हुयी। उस पर सबसे बड़ी मार हुयी। आंगनबाड़ी में जो गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको बढ़िया पोषण नहीं मिलता है। यह मार कहां पर हुयी? यह मिड-डे-मील में हुआ। भगवान कृष्ण ने किसी के घर में जन्म लिया और यशोदा मैय्या ने उनको पाला।आंगनबाड़ी वर्कर यशोदा मैय्या है। उसको क्या देते हैं- चार रूपए, तीन रूपए। उसे प्रोटीन दीजिए, कैलोरीज दीजिए। अगर प्रोटीन और कैलोरीज को जोड़ेंगे तो किलो का एक प्रोटीन आंगनबाड़ी के स्नैक्स में, न्यूट्रीशियंस में कीमत होगी आठ-दस रूपए और आप देंगे तीन रूपए। मिड-डे-मील में कैलोरीज फिक्स कर दिया गया, प्रोटीन फिक्स कर दिया। अंडमान में पांच रूपए। क्या उसे इतने पैसे में प्रोटीन मिलेगा? इस कारण से मैं कहता हूं, हमारे खाद्य मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, प्रधानमंत्री का नाम रखो तो सरकार का नाम रहेगा। इंदिरा गांधी का स्लोगन चलता रहेगा, रोटी, कपड़ा और मकान एवं गरीबी हटाओ स्लोगन में रहेगा। इस बार सत्ता रही, अगली बार जनता पलटी करेगी।

इसका ख्याल रखिए।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

श्री विष्णु पद राय: मैं आखिर में चीनी के बारे में कहना चाहता हूं। मैंने आपको दिखाया था, अंडमान-निकोबार समुद्र में चीनी की बारगेनिंग हो रही है। यह मैं नहीं कहता, श्री अबुल कलाम साहब आए थे, डिफैंस की मीटिंग हुई, सरकार के उच्च प्रतिनिधि गए थे, सिक्युरिटी एंड डैवलपमैंट, अंडमान-निकोबार में चीन का थ्रेट एसैस करने के लिए मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में एक कोस्ट गार्ड ऑफिसर ने बताया, मैंने शरद पवार जी को दिखाया, अंडमान समुद्र में कोरियन जहाज एमवी मू-सान, नार्थ कोरिया का जहाज इराक, ओमान के लिए चीनी लेकर जा रहा था और इंडिया,कोलम्बो में चीनी उतारने का ऑप्शन खुला था। हमारी सरकार ने घोषणा की कि चीनी आयात करेंगे, इम्पोर्ट डय़ूटी भी कम करेंगे। इसे देखते हुएअंडमान में नार्थ कोरियन शिप हडवे द्वीप में खड़ा था। कोस्ट गार्ड ने उसे पकड़ा और पूछताछ की। उन्होंने कहा कि यह जहाज इसलिए रखा गया था कि हमारी सरकार इम्पोर्ट डय़ूटी हटाएगी, हम ओमान और इराक को चीनी की बिक्री नहीं करेंगे। चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। भारत में चीनी उतारी गयी। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में आईएमएफएल के दाम क्यों नहीं बढ़ते? शराब के दाम नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन चीनी के दाम बढ़ रहे हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका आखिरी प्वाइंट हो गया है। कितना आखिरी होगा, एक ही आखिरी होता है।

…( व्यवधान)

श्री विष्णु पद राय: यदि सरकार सचमुच चिंता करे, साठ साल बीत गए, प्रधान मंत्री जी की बात याद रखिए, इंदिरा गांधी जी की बात याद रखिए, तब सरकार में बैठना सार्थक होगा।

मैं चार बिन्दू बताना चाहता हूं। दिल्ली सरकार ओपन मार्किट में होलसेल आटा 13 रुपये90 पैसे किलो दे रही है। आप अंडमान को दीजिए, लक्षद्वीप को दीजिए। कोई भूखा नहीं रहे, एपीएल में राइट कोटा बढ़ाइए। पल्सेज और एडिबल ऑयल लोगों को राशन की दुकानों पर मिले। पैट्रोल, डीजल में बंगाल सरकार का अलग रेट है, दूसरी जगह अलग रेट है। पैट्रोल, डीजल में इक्विल रेट लाइए, तब सामान के दाम ठीक होंगे।

यहां खाद्य मंत्री श्री शरद पवार जी बैठे हुए हैं। आपने भारत को देखा है। आप अंडमान-निकोबार को देखें और उसे ध्यान में रखते हुए कुछ चिंतन करें।

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): Mr. Chairman, Sir, I have been very carefully listening to the discussion in the House on the issue of prices of essential commodities. In fact, during the last Session also this particular subject was discussed and I had the opportunity to apprise the House of the overall monsoon position, delayed rains, and its impact on Indian agriculture, particularly on production and productivity.

Mr. Chairman, Sir, at the outset let me assure the House that moderating inflation and robust and all-inclusive growth are the two most important policy plans of this Government. The Government is also committed that the farmers all over the country will receive fair and remunerative prices and that the terms of trade will be maintained in favour of the farmer. Therefore, the Government has been working on two policy planks – one to give a boost to the agriculture and second to insulate the vulnerable sections of the society, especially those who come below poverty line, and target the population under Antyodaya Anna Yojana without adversely affecting the growth momentum necessary for the socioeconomic development of the country. The Government is very much concerned about the rising prices, particularly of food.

I do not want to comment on this – this is such an important subject which was discussed in the House for hours together, but unfortunately, those who initiated this discussion have some more important responsibilities outside the House and that is why, I am not feeling their presence here.

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): We are all here.

SHRI SHARAD PAWAR: Certainly. You have not initiated; I said, ‘those who initiated this’.

Before I go into the dynamics of inflation, there are certain points that I want to place before the House. Over the past two years, there have been certain developments in the farm sector which are often forgotten. There have been quantum jumps in the MSP; the farmers are getting better prices; they are empowered and are able to make informed decisions on the timing and the pricing of their produce; they are also able to make informed decisions on the next crop that is to be cultivated; they are finally getting their dues also.

I shall very briefly mention the overall background of the inflationary pressure on the economy, as well as the anti-inflationary measures that the Government has taken. The world food situation is being rapidly identified by the new driving forces; that is, income growth, climate change, globalization, urbanization and food consumption, production and market.

Hon. Members are aware that we have passed through very difficult times over the past years. World financial and commodity markets were experiencing sharp decline; due to financial integration, the uncertainty of the global financial situation was transmitted to the countries outside the epicentre of the crisis and thus, impacted on the Indian economy. The real GDP growth declined, with a deceleration in growth spread across the three sectors – agriculture, allied activities, industries and services.

RBI took measures in expanding rupee liquidity. Taken together, the measures put in place since mid-September 2008 have ensured that the Indian financial market continued to function in an orderly manner. At a macro level, the Government intensified its efforts on procuring as much food grains as possible from the local market. A record of 55.58 million tonnes of food grains – that is, 33.1 million tonnes of rice and 22.57 million tonnes of wheat was procured in 2008-09.

I may remind the hon. Members that this is the highest ever procurement since Independence. During November 2008-October 2009, India also imported substantial quantities of edible oil, amounting to 8.2 million tonnes, an increase by 46 per cent over the last year. Similarly, in the period April 2008 to March 2009, 2.44 million tonnes of pulses were imported to improve the domestic availability. During April-October of the current year, 1.59 million tonnes of pulses have been imported, compared to 1.32 million tonnes in the corresponding period of last year. These imports aided by Government policy of allowing them at zero import duty, have had a moderating influence on the prices of the commodities.

I shall now come to the basic scenario regarding the inflation of essential commodities today. Hon. Members are aware that the UPA Government has successfully been able to tame the inflation as measured by the WPI. The annual rate of inflation based on the monthly WPI stood at 1.34 per cent for the month of October 2009 as compared to 11.6 per cent during the corresponding month of the previous year. I am actually aware that inflation in food articles is currently about 11.55 per cent. I must remind the House that one of the mandates of this Government’s manifesto has been to offer remunerative prices to the farmers. In tune with the mandate, the Government has increased the Minimum Support Price of wheat from Rs.640 per quintal to Rs.1100, that is 72 per cent rise and in the case of paddy, common variety, from Rs.560 per quintal to Rs.1000 per quintal, that is 79 per cent increase that too between 2004-05 and 2009-10. I can read out the figures for the essential commodities but I do not wish to take the time of the House on this account.

I shall, now, briefly touch upon the inflationary trend of important essential items; rice and wheat. Our main concern is to ensure the availability of food grains for the Public Distribution System so that the impact of inflation on the common man is minimised. Hon. Members are fully aware that for the second successive year we have had record production of food grains totalling 233.88 MT. The increase in food grains production has been matched by increased procurement for the Central Pool. The Government has procured a record 58.53 MT of food grains this year as a result the Central Pool stock of wheat as on 1st of November 2009 was 268.88 lakh tonne; for the year 2009-10 quantity of 108.14 lakh tonne of rice has been procured till 30th of November 2009.

In fact, as on today, our procurement has started essentially in Punjab, Haryana and Western UP. I am very happy to brief the House that this year irrespective of a lot of odd situations, Punjab and Haryana farmers have saved their crops and procurement of paddy in Punjab and Haryana this year is more than what we procured last year. I am sure, probably the similar situation might repeat in the State of Uttar Pradesh.

A point was raised by some hon. Member here with regard to the prices of paddy. The Government of India might have announced Rs.950, plus Rs.50 bonus but the farmers of Uttar Pradesh are not getting that type of price and they are selling their paddy at Rs.700. When we collected information from all the State Governments, we received communication from Uttar Pradesh Government that this year their crop is very bad and probably they will not be able to supply to the Central pool.

SHRI JAGDAMBIKA PAL : They have introduced the token system and so far they have not been able to release the quota.… (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR: I have got letters from some of the hon. Members of Parliament regarding crop condition. We again tried to contact the Uttar Pradesh Government. The UP Government had communicated to us that because of the last rain, the crop condition has improved and probably they will be able to start some procurement. Ultimately, procurement in the field level is the responsibility of the State. If they want advance support, we are ready to send. The point which has been raised here, I will definitely look into the matter and we will see that the farmers, particularly paddy farmers from Uttar Pradesh will not suffer and they get proper price.

19.00 hrs. MR.CHAIRMAN : Hon. Members, the time of the House was extended for one hour and before we proceed further we would have to extend it for some more time.

The time of the House is extended till the reply of the Minister and also conclusion of the Zero Hour.

SHRI SHARAD PAWAR: The price of rice and wheat is reasonably stable. In fact, my distinguished colleague Shri Gurudas Dasgupta has given certain figures. I am ready to go with him to any market. I have also got some information regarding the price of rice as of today. It is being sold at Rs. 23/- per kilogram in Delhi market. I was hearing from my very senior colleague that his experience is something different and definitely I would look into the matter.

Sir, the figures that I have suggested that a year back the price of rice was Rs. 22 per kilogram and practically this remained stable for seven to eight months and as on 23rd of November, 2009 price of rice in Delhi market was Rs. 23/- per kilogram. Similarly, the price of wheat, about a year back in Delhi market was Rs. 13/- per kilogram, but as of today it is being sold at Rs. 15 per kilogram. The increase has been of Rs. 2/- per kilogram. Similarly, about a year back the price of atta was Rs. 14/- per kilogram and as of today it is being sold at Rs. 17/- per kilogram. The real serious situation is in regard to dal. The price of Tur dal one year back was Rs. 51/- per kilogram which is now being sold at Rs. 91/- per kilogram. The price of urad dal one year back was Rs. 47/- per kilogram and is now being sold at Rs. 77/- per kilogram. The price of moong dal one year back was Rs. 47/- per kilogram and it is being sold at Rs. 82/- per kilogram. The price of sugar one year back was Rs. 20/- per kilogram and now it is being sold at Rs. 38/- per kilogram. The price of potato a year back was Rs. 11/- per kilogram and now it is being sold at Rs. 22/- per kilogram and onion which was being sold at Rs. 18/- per kilogram a year back is now being sold at Rs. 25/- per kilogram. The prices of these items are reasonably high.

Another important issue which I would like to bring to the notice of the hon. Members is the situation in regard to edible oil. As you are all aware, India is not self-sufficient in some of the agricultural commodities, particularly edible oil and pulses. We import practically 40 per cent of edible oil and 50 per cent of our requirement of pulses from a large number of countries. Currently, the international market prices of edible oil, as on 19th November, 2009, are higher as compared to last year. The price of crude palm oil has increased by 25 per cent internationally; the price of soyabean internationally has increased by 21 per cent; the price of sunflower in international markets has increased by 15 per cent; and the price of palmoline internationally has increased by 49 per cent. This is the overall situation in the international market. That is why there will be some impact. But we have taken a number of steps. We are importing some edible oil and are supplying to the State Governments at subsidized rates. There are 12 to 13 States which are taking advantage of this scheme.

There was a lot of discussion with regard to sugar prices. It is true that this year sugar prices have gone to abnormal levels. The domestic production in sugar this year is estimated at 148 million tonnes as compared to production of sugar year before last year which was 260 million tonnes.

Sir, a point was raised by the hon. Member, Shri Mahtab. He asked whether there was design as such before two years because there was ample production, it was exported and this year, there is a shortfall. In fact, sugar production is a cyclic process. Every two years, there is a shortage of sugar. If we take a five year period, for the first three years, there will be ample crop in the country and prices of sugar and sugarcane will come down like anything. In the other two years, when the prices go down, the farmers will immediately shift from sugarcane to other crop. He might go in for wheat, he might prefer some other crop, and the availability of sugarcane is not enough then. Production of sugarcane goes down, prices become high and the farmers will get better price.

This year, the situation is similar. But that was not the situation two years back. Two years back, there was tremendous production. In fact, one of the major problems which I was facing and a major complaint that I was getting from particularly sugarcane growers was that mills were not paying their prices. It was because there was too much production, there was no warehouse facilities to keep sugar. In many sugar mills, sugar was kept in the open covered by tarpaulin. Mills were not in a position to pay proper price to the farmers and that is why, the overall position of the farmers was quite bad. In such a situation, the Government took a conscious decision to introduce a few new schemes.

Firstly, it was buffer stock subsidy. This was the first time when sugar was kept in the godown warehouses of the mills for six months and the interest charges or the godown charges were paid by the Government. In addition, there was another scheme which we had introduced. We tried our level best to export sugar and we have provided transport subsidy for export. It is because unless and until we remove the stock, clear the godowns, get some money, farmers will not get their proper price. That is why, practically, more than Rs. 800 crores have been spent by the Government just to provide subsidy to exports. That was a peculiar situation and just to save the farmers, such a decision was taken with the approval and consultation of the respective sugarcane producing State Governments.

I have made a statement in this same House about two years ago in this regard. When the prices of sugar was going down, it was about Rs. 13 a kilogram. I made a statement in the same House saying that whether the price of sugar is Rs. 13 or Rs. 14 or Rs. 15, it will ultimately lead to a serious problem of availability of sugarcane in the next year. It is because the farmers will become alert and they will immediately shift from sugarcane to elsewhere, and they have shifted. The country which produced 260 lakh tonnes of sugar two years back has produced 150 lakh tonnes this year. The country’s requirement is 230 lakh tonnes a year. Our total consumption is 230 lakh tonnes but the production was 150 lakh tonnes. Thus there was a clear-cut shortage of 80 lakh tonnes. Hence, there was no choice but to import.

Then the question comes as to what type of sugar we should import. It was just possible to import fine sugar but we took a conscious decision to import raw sugar. A lot of people asked as to why we imported raw sugar. The reason for importing raw sugar is that firstly, it is cheaper and secondly, we can import and process as capacity utilisation is there. The workers who are working in the mills will get employment and the country will get a cheaper rate for the sugar. That was the reason why we had taken a decision to import sugar. Actually, the Government has not imported. We just allowed the sugar mills to import it. We just removed the duty.

We just requested them to import it, process it and make it available in the market. But still we are not in a position to fulfill the total requirement. There is a gap. This gap will be definitely there. One more reason is that, essentially in those States which are producing sugarcane, this year, due to insufficient rain the plantation has been substantially low, particularly in Maharashtra, Karnataka, and Andhra Pradesh. In Uttar Pradesh, sizeable cane has been diverted to jaggery. We have got information that jaggery is not used essentially for eating purposes. It is used for some other purpose. But those who are in the jaggery manufacturing, are providing better price to the farmers.

Shri Mulayam Singh has raised the issue of sugarcane. This year, the Uttar Pradesh Government has announced a price of Rs. 165 per quintal to the farmers. The Uttar Pradesh Sugarcane Mill Association has announced that it will provide Rs. 15 as bonus. So, Rs. 165 plus Rs. 15 comes to Rs. 180. In today’s newspaper there is a report that some mills have announced a price of Rs. 195. I would like to inform the House that Rs. 195 or Rs. 200 is the price which the farmer is getting. This is the highest price which the farmers have got in the last fifty years. This is the position with regard to Uttar Pradesh.

Sugarcane growers of South India, Maharashtra, Karnataka, Gujarat, Tamil Nadu and Andhra Pradesh are getting somewhat near to Rs. 230 per quintal. One of the main reasons is that sugar mills in those States are in the cooperative sector. They are owned by farmers. That is why whatever they are earning is passed on to the farmers in the form of sugarcane price and that is why they are getting a better price.

My appeal to the State Government of Uttar Pradesh and the mill owners is that, as the sugar price has gone to the sky this year, they should definitely try to pass substantial portion of the sugar price to the farmers. The farmers should get more than Rs. 200 or Rs. 210 in Uttar Pradesh. Otherwise, farmers will definitely shift from sugarcane to other crops and again the country will face serious problems.

श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज): उत्तर प्रदेश में जो सहकारी चीनी मिलें हैं।

श्री शरद पवार : वे तो सब सरकार की हो गई हैं, वे सहकारी कहां हैं।

श्री बृजभूषण शरण सिंह : लेकिन वे तो नहीं दे रही हैं।

श्री शरद पवार : वहां सहकारी चीनी मिल चलती नहीं है। सभी सरकारी चीनी मिल के चेयरमैन कलेक्टर हैं।

श्री बृजभूषण शरण सिंह : महोदय, कल मीटिंग हुई थी, प्राइवेट मिल वालों ने तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन जिन मिलों का नियंत्रण सरकार के पास है, उनसे सम्बन्धित किसानों का क्या होगा?

श्री शरद पवार : सरकार को देना चाहिए, क्योंकि यह ऐसा समय है, जहां इस साल वे चीनी इस रेट पर बेचते हैं, जिस रेट को इस देश ने आज तक नहीं देखा है। इतना दाम होने के बाद इसमें से कम से कम 70 प्रतिशत पैसा किसानों को गन्ने की कीमत के रूप में जाना चाहिए। जब दुनिया में दिया जाता है, हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में दिया जाता है, तो यहां न मिलना बेइन्साफी है। हम राज्य सरकार को लिखने वाले हैं कि आप इन किसानों को ठीक तरह से कीमत देने की कोशिश करें।

There are two other issues which have been raised about potato. Out of 311 lakh metric tonnes production during 2009, around 175 to 180 lakh metric tonnes of potato were stored in the cold-storages as well as in temporary storages. At present more than ninety per cent of the stored stock is over and the rest should be over by the end of November or by mid-December, 2009. Increased demand from the processing industry and delayed monsoon leading to delay in the potato plantation, increased the rates of other vegetables resulting in increased demand in the domestic market. In fact, one of the major producing States is West Bengal as it is appearing now-a-days. I recollect, about two years back, one of the major problems which the potato farmers of West Bengal were facing was as to what to do with potato. That is why the Government of India has provided, directly or indirectly, some transport subsidy. The West Bengal potato was going to Singapore and to South-East Asia. So, that was the position in the States like West Bengal which were exporters. This year the crop condition of that State is bad. There is a particular type of disease that has affected potato crop heavily in West Bengal and even in Uttar Pradesh and suddenly this year the availability of potato has been substantially dropped. But, I am sure, this is a temporary thing and the situation will definitely improve. These are some seasonal variations and sometimes it does happen because of certain situations. But I am absolutely clear about one thing that this is a temporary situation and in the rabi crop, the situation will definitely improve.

Similarly, there is an issue of onion which has been raised here. Total onion production in the country during the year 2008-09 is estimated to be around 76.37 lakh tonnes as compared to last year’s production of about 74.51 lakh tonnes. Around 25.10 lakh tonnes onions were stored in the country during the year 2009, which is almost similar to last year’s storage of 25.65 lakh tonnes. At present around 90 per cent stored stock is over and the rest would be over by November end. Around 2.5 lakh tonnes onions are still available for consumption in stores of different parts of the country.

Onion has two crops and one is in the kharif season. But this year, essentially the States like Maharashtra, which is producing about 70 per cent onion and which is supplied to the rest of the country, in that entire onion belt, there were no rains. There is drought. That is why the farmers could not take up the onion crop. But the last sphere of monsoon has improved the situation and sizeable area was brought under the onions. But, unfortunately, about two weeks back, again there was a depression in the Bay of Bengal and that has created havoc in certain parts of Karnataka, Maharashtra and Gujarat and that entire crop has been destroyed and that is the reason why the onion prices have gone up to a sky level. Again, I think, this is a temporary situation. The Government is trying its level best to provide seeds to Gujarat, Karnataka, Andhra Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and to some of the States which can take up the crop of the onions. I am sure the situation will definitely improve.

Sir, this is one of the items which has a tremendous export potential. India exports onion, but just to directly or indirectly control the exports, we have decided that the Minimum Export Price (MEP) of the onion which was there about 85 dollar per metric tonne, we have increased to 300 dollar per metric tonne in October, 2009 and recently about one week back, the MEP has now been increased to 445 dollar per metric tonne and because of that, I think, the export will be reduced and the availability in the domestic market will definitely improve and we will be able to give some relief to the public at large.

One important issue was raised here. It is all right. There was some shortage of certain food. There are 299 districts which were declared drought-affected by twelve States. Our kharif season has substantially suffered and we could not take up paddy crop in 56 lakh hectare of land this year. That has resulted in drop of rice production by about 14 to 15 million tonnes. In other few lakh hectares, production of other crops likes pulses and others has been dropped because of drought. That was the situation. But in such a situation, still, the last year’s stock position of wheat and rice is good in the country. We had decided to import certain items particularly sugar, pulses and oilseeds. We have kept a close eye to see how hoarding and blackmarketing is not there. This is the type of a decision which the Government of India can take but these decisions are implemented by the States. All the powers have been given to the State Governments. At present, 20 States and Union Territories have issued orders imposing stock limits, stock declaration requirements in respect of the essential commodities for which the Government of India has issued orders permitting to issue such restrictions. These commodities are pulses, rice, paddy, edible oil, edible oil seeds and sugar. In the case of pulses, 16 States have issued orders imposing stock limit. Another 5 States have imposed the licensing and stock declaration requirements.

The Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 gives powers to the State Governments to detain people up to six months if it is found that they could act in a manner which is prejudicial to the maintenance of supply of essential commodities. During the current year, 2009, up to 31st October, 2009, the States have reported that they have detained hardly 126 persons. These actions are taken to keep a check on the prices. But, I think, the State Governments should take more interest in this matter.

I tried to collect the information regarding the States which have taken effective action. Now, I will give some examples. Take the State of Bihar. In the entire State, - this is up to 31st October, 2009 – the Bihar State Government has conducted a total number of four raids; the number of persons arrested was two and the persons prosecuted were nil.

Coming to Delhi, there were 70 raids, 45 persons were arrested and 49 persons were prosecuted. In Gujarat, there were 18,459 raids; 18 persons were arrested and 71 persons were prosecuted. In Himachal Pradesh, there were 14,946 raids; three persons were arrested and two persons were only prosecuted. In Kerala, there were 33,638 raids; 18 persons were arrested and only two, out of them, were prosecuted. In Maharashtra, there were 716 raids; 1,171 people were arrested and 756 persons were prosecuted. In Tamil Nadu, there were 11,535 raids; 3,532 persons were arrested and 1079 persons were prosecuted. In West Bengal, there were 56 raids; 58 persons were arrested and one person has been prosecuted.… (Interruptions) In Tripura, there were 3 raids; one person was arrested and one person was prosecuted. So, there are some States which have taken action and there are some other States which have introduced raids but they have not arrested the people concerned. The number of prosecutions is very rare. Again, I have requested the State Chief Ministers saying that this picture is not good and in such a situation, if the State Government’s machinery is not alert, if it is not taking preventive action and making detention against hoardings, it will be difficult to give relief to the public at large.

That is why our expectation is that they should do something in this regard. This is not something where only the Government of India can act. The Act has given some powers to us but, ultimately, powers have to be delegated to the States. The State Government is going to take action. When we have provided these powers, I think, it is the responsibility of the State Governments also and they should also take effective steps.

A question was raised as to what type of measures the Government of India has taken. I will now try to dwell on the effective steps taken by the Government to bridge the gap between demand and supply of essential commodities and contain inflation.

As far as fiscal measures are concerned, we have reduced import duties to zero for sugar, rice, wheat, pulses, edible oil and maize. We have reduced import duties on refined and hydrogenated oils and vegetable oils to 7.5 per cent. We have allowed import of raw sugar at zero duty under OGL. We have allowed import of white and refined sugar by STC/MMTC/PEC and NAFED up to one million tonnes on 1st of July 2009 at zero duty (notified on 13.2.2009). This has been extended up to 30th of November 2009.

As far as administrative measures are concerned, we have also banned export of non-basmati rice, edible oils and pulses; effected no change in the tariff rates value of edible oils; imposed stock limit orders in the case of paddy, rice, pulses, sugar, edible oils and edible oilseeds up to 31st November 2010; the periodic enhancements in MSP – currently Rs.1100 per quintal for wheat, Rs.1000 per quintal for common rice variety just to maximize procurement of wheat and rice.

DR. K.S. RAO (ELURU): What about palm oil seed?

SHRI SHARAD PAWAR: That we have reduced to 7.5 per cent.

DR. K.S. RAO : If you were to increase the price, the market price has come down from Rs.6,400 to Rs.3,800 to the farmers who are raising the palm oil crop. By resorting to import, they will be further crushed.

SHRI SHARAD PAWAR: In fact, this particular decision is mainly for some time. We have decided to discuss it with the Government of Andhra Pradesh, Government of Kerala, Government of Tamil Nadu and we will take the views from these Governments and take appropriate action at the appropriate time.

DR. K.S. RAO : If adequate price is paid to the palm growers, there will not be any need to import edible oil.

SHRI SHARAD PAWAR: What does he mean by adequate price? Unfortunately, the prices are going to such a level that it is the responsibility of the Government definitely to protect the interests of farmers, but simultaneously, we should not bye-pass the interests of the consumers. That is why, we have to make a balance between both of them and our efforts are to keep that balance. Definitely, I have received a representation about the import of oil, particularly palm oil and I will definitely see how to protect the interests of the domestic farmers, but simultaneously I cannot just forget the interests of the consumers also.

As my colleague, the hon. Finance Minister, has already explained that we have not changed the Central Issue Price practically for the last seven-eight years. It is Rs.5.65 per kg. for BPL and Rs.3 per kg. for AAY for rice. For wheat he has also said that it is Rs.2 to Rs.3 per kg for AAY.

Future trading in Rice, Urad and Tur has been suspended by the Forward Market Commission in the year 2007-08 and it continues during 2009-10. Future trading in sugar was also suspended w.e.f. 27.5.2009 up to 31st December 2009. If required, the concerned authority will give serious thought to extend the period also.

For the month of November 2009, a quantity of 15 lakh tones of non-levy sugar has been made available, which includes 10.5 lakh tones of normal non-levy sugar to the market. So, these administrative measures and fiscal measures have been taken by the Government of India which will give some result.

My concern is this. We have made all efforts to insulate the farmer from the onslaught of rising input costs by providing inputs such as fertilizers at reasonable rates.

I am also concerned that delivery systems established by some of the State Governments have shown weaknesses in reaching the food grains allocated under the PDS to the genuinely poor. I would like to reiterate my earlier appeal to the State Governments to streamline Public Distribution Systems and ensure that no leakage or diversions take place and the genuine poor families get the benefit of the food subsidy.

In fact, one of the points which has been raised here by some of the hon. Members is that we should reintroduce the Universal Public Distribution System. In fact, this decision was taken about eight or nine years back. It was a conscious decision. The idea behind was to protect the interests of the really poor sections of the society. We are implementing that decision for the last eight or nine years. I am in a position to give a full commitment at this time. This is a little difficult year. This is the year where 299 districts are facing drought. This is the year where there is a setback in food production and agricultural production. But at the appropriate time we will give a serious thought to this particular suggestion.

Sir, I do not want to take more time of the House. It is true that the Government is quite serious about the rising prices. In the last discussion also, I never said that the situation would be improved immediately. It is not simple. We have to improve the production. We have to improve the productivity. We are investing substantial money on agriculture. We have introduced many Schemes like RKVY and the National Food Security Mission where we are giving tremendous weightage to improve the production and the productivity of wheat, rice, pulses and oilseeds. Our efforts are also to provide a better price to the farmer whereby he will be definitely enthused to pay more attention in productivity.

With the full support from the farming community and pragmatic policies of the Government of India, and with the full cooperation from the States, I think, we will be able to overcome this situation. We have to work together and we have to face this particular problem collectively. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN (SHRI BASU DEB ACHARIA): Now, we go to the Matters of Urgent Public Importance.

Shri Kaushalendra Kumar.

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Lok Sabha Debates

Discussion Regarding Rise In Prices Of Essential Commodities. on 26 November, 2009