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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion For Consideration Of Small And Medium Enterprises ... on 18 May, 2006

> Title : Discussion on the motion for consideration of Small and Medium Enterprises Development Bill, 2006.

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Now we shall take up item no. 20 – Small and Medium Enterprises Development Bill, 2005.

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

“कि लघु और उद्यमों के संवर्धन और विकास को सुकर बनाने और उनमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। ”   … (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (PANSKURA): Sir, will there be lunch break today?

MR. DEPUTY-SPEAKER:  There will be no lunch break today.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Sir, it was decided that this Bill would be introduced and there would be a lunch break.  At two o’ clock we shall take up the Discussion on the situation arising out of communal violence in different parts of the country. After that, we shall again take it up.   Sir, we will sit late today.  Let there be a lunch break now.  I am requesting you, Sir.  Please do not dispense with lunch break.  Kindly see the House. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Now, I will ask the Parliamentary Affairs Minister.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI B.K. HANDIQUE): Sir, there is a lot of business to be transacted. … (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Sir, I know that there is a lot of business.  The Government is curtailing the number of days of the Session and says that there is a lot of business. We will sit late today. … (Interruptions)

SHRI B.K. HANDIQUE: Actually, we want to pass the Bills today. … (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, I am not raising the issue of quorum.  Let the hon. Minister move that the Bill be taken into consideration.  We will discuss it after Lunch. … (Interruptions)

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Sir, let us have Lunch Break now. Let the hon. Minister move that the Bill be taken into consideration… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  The hon. Minister has already moved that the Bill be taken into consideration.

            Now, the House stands adjourned to meet again at 2 p.m.   13.03 hrs. The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

                                         

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) :   महोदय, आपको वदित है कि मैंने १२ मई, २००५ को इस सदन में एसएमईडी बिल, २००५ प्रस्तुत किया था। वर्तमान में “लघु उद्योग”  का उद्योग विकास और वनियमन अधनियम, १९५१ के केवल दो उपबंधों में वर्णन है। इऩ दो उपबंधों के सिवाय, देश की अर्थव्यवस्था के इस गतिशील और स्पंदनशील सैक्टर के लिए कोई वधिक ढांचा आज नहीं है। सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त अनेक विशेषज्ञ समूहों या समतियों ने और साथ ही लघु सैक्टर ने स्वयं, सैक्टर के संवर्धन और विकास को सुकर बनाने के लिए, लघु उद्योगों के लिए एक समुचित एवं व्यापक केन्द्रीय अधनियम की आवश्यकता पर बल दिया है।

अब पूरे विश्व में उद्योगों के स्थान पर उद्यमों का महत्व बढ़ गया है। इसके अतरिक्त यह बढ़ती हुई आवश्यकता महसूस की जा रही है कि लघु उद्यमों के लिए नीतिगत समर्थन का विस्तार किया जाये जिससे कि वे मध्यम स्तर के उद्यमों में विकसित होने व बेहतर प्रौद्योगिकी अपनाने में समर्थ हो सकें और तेजी से बढ़ रहे वैश्वीकरण के वातावरण और विकास में भी प्रतिस्पर्धी बने रहें। साथ ही, हम सूक्ष्म (माइक्रो) उद्यमों के विस्तार के भी पक्षधर हैं। अत: जैसा कि विकसित और बहुत से विकासशील देशों में है, यह आवश्यक है कि भारत में भी समस्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर एकीकृत रूप से ध्यान दिया जाये और इस सैक्टर के लिए एकल वधिक ढांचे को उपलब्ध किया जाय्Éä[p24] ।

इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विधेयक का लक्ष्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास को सुकर बनाना तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना और अन्य कुछ उद्देश्यों के लिए उपबंध करना है। इस विधेयक में हमारे मूलत: आठ लक्ष्य हैं। सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम और मध्यम उद्यम की कानूनी परिभाषाओं के लिए उपबंध करना तथा एक राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड के रूप में इन उद्यमों के विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का अवलोकन और उन पर सिफारिशें करने के लिए एक उच्च-स्तरीय मंच की स्थापना के लिए उपबंध किया गया है। संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में वनिधान के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण तथा उनके सवार्ंगीण विकास संबद्ध विषयों पर सिफारिश करने के लिए एक सलाहकार समति की स्थापना के लिए उपबंध करना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास को सुकर बनाने तथा उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों को अधिसूचित करने व कोई नधि सृजित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए इसमें उपबंध है। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए, उनमें रूग्णता को कम करने हेतु ऋण की उपलब्धता का ठीक समय से और सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करने और ऐसे उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उपबंध करना, मंत्रालयों, विभागों और उपक्रमों द्वारा सूक्ष्म व लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित माल और उपलब्ध कराई गयी सेवाओं की प्राथमिकता पर खरीद के लिए नीतियों को अधिसूचित करने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को सशक्त करना, सूक्ष्म, लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज अधनियम, १९९३ में और सुधार करना तथा उस अधनियम को प्रस्तावित विधान का भाग बनाना, एवं रूग्ण हो चुकी ऐसी सूक्ष्म और लघु इकाइयां, जो कंपनी एक्ट में कंपनियां न हों, को बंद करने की प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए भारत सरकार को इस अधनियम के प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर एक योजना बनाने के लिए सक्षम बनाने का उपबंध किया गया है।

महोदय, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास विधेयक, २००५ दिनांक १२ मई, २००५ को आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया और इसके पश्चात इसे जांच एवं रिपोर्ट हेतु डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंटरी स्टैण्िंडग कमेटी को विचार करने हेतु भेज दिया गया। सभी सम्बन्घित वर्गों के प्रतनधियों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद समति ने ४ अगस्त, २००५ को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तदनुसार बिल में संशोधन करने के लिए इस पर मंत्री समूह द्वारा विचार करने का निर्णय लिया गया। मंत्री समूह द्वारा की गयी सिफारिशों व अन्य माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान मे रखते हुए इस विधेयक में कुल ६६ प्रस्तावित संशोधनों के बारे में, मैं आपको संक्षेप में जानकारी देना चाहूंगा।

महोदय, पहला महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक में सूक्ष्म उद्यमों को एक केन्द्रीय स्थान देने के लिए इसकी अलग परिभाषा व विधेयक की नामावली में भी एक अग्रिम स्थान का प्रावधान है। ६६ में से ३७ संशोधन इसी से सम्बन्धित हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of the hon. Minister.

(Interruptions)* … श्री महावीर प्रसाद : यह एक नया विधेयक है, इसलिए इसे धैर्य से स्ाुनिए[R25] ।

            श्रीमन्, तीसरा महत्वपूर्ण संशोधन खंड ७ (१) में वर्णित सूक्ष्म, लघु एवम् मध्यम उद्योगों की परिभाषा में है। जिसे वभिन्न प्रकार के उद्योगों से परिभाषित किया जा रहा है। श्रीमन््, आपकी आज्ञा से मैं _________________________________________________________________ Not Recorded यहां संक्षेप में कहना चाहूंगा कि यह एक ऐतिहासिक विधेयक है। मैं माननीय सदन से विनम्रपूर्वक आग्रह करूंगा कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाए। भारत के आर्थिक ढांचे को और उन गरीब उद्यमियों को जो लघु उद्योग से सम्बन्धित हैं, उसके प्रति सद्भावना रखते हुए मेरा पुन: आग्रह है कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाए। यही मैं माननीय सदन से आग्रह करना चाहता हूं।

   

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill to provide for facilitating the promotion and development and enhancing the competitiveness of small and medium enterprises and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”   अगर आप मानें तो मेरा एक आग्रह है कि हम इस विधेयक को संक्षेप में अपनी बात कहकर सर्वसम्मति से जल्दी पास कर दें। It will be better.

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा) : मैं तो लीड स्पीकर हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि सरकार की तरफ से भी रिक्वेस्ट आई है, अगर आप दो-दो मिनट में सुझाव दे दें तो सही होगा। You should be very brief.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं होगा कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक को शीघ्रता से या बिना बहस के पास किया जाए। छोटे-छोटे उद्योग धंधों की हालत इस समय बदतर है। इसलिए इस पर डिसकशन होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको गलतफहमी हो गई है। मैं एक ही समय में सभी को नहीं बुला सकता। आपका नाम मेरे पास लिस्ट में है। मैं आपको भी चांस दूंगा। आप ख्वामख्वाह गुस्से में आ गए हैं। मेरी यह रिक्वेस्ट है कि संक्षेप में माननीय सदस्य अपनी बात कहें, यह नहीं है कि मैं आपको कहने से रोक रहा हूं। मुझे पता है कि कौन-कौन से बोलने वाले सदस्य हैं।

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH (BHILWARA): Sir, I stand to speak on the Small and Medium Enterprises Development Bill, 2005. The Minister has made a long statement just now. I thought that it was just an introduction, but he has tried to explain what this Bill envisages. I do agree to the Minister and he does not have to be disappointed as we will be supporting this Bill.

            Let me start by saying that this is a very important Bill to the extent that in the era that we are in, in the changed times that we are in, in the era of WTO that we are in, it is very important that the SMEs, small and medium enterprises, are encouraged. They have been there in India for a long time, but this sector was neglected to a large extent. This Bill, I am sure, will look into and address all the problems that the SMEs are having for the last three or four decades. It is very important in the era of competition that we are in.

            There was a time when the SMEs, small and medium enterprises, were given a job that this is the sector for you, this is what the other industries will not enter into, and the competition will be only amongst themselves, the small and medium enterprises. Time have changed. In the era that we are in, in the globalisation that we are in, today there is no reservation as such. People are entering into this market. Big industries are also making the same thing that the small and medium enterprises are making. If we want to have the growth of eight per cent in the GDP, if we want this country to really develop and become a super economic power, as people have been saying, it should be like this. The Minister  must have read Goldman Sachs report on BRIC[S26] .

He says that India is going to be a super-economic power by 2025, and will be in the top three by the year 2050. It would be a race between America, China and India. Therefore, if we have to attain that height, then it is most important that the Small and Medium Enterprises (SME) are encouraged and developed. It is very very important.

Let us look at the history of all the nations that have really become developed nations. Allow me to take the example of Japan. Japan came up so fast and became a developed nation in such a short time after the Second World War. It could attain this height only because of the encouragement given to the SME. I feel that they must be encouraged in India also. Otherwise, we will lag behind.

14.21 hrs                  (Shrimati Krishna Tirath in the Chair)             Today, the automotive sector in India is really growing. It is the SME that have taken this up, and we have made a big name for small parts in the automotive sector in the world. It is all because of this sector. But having said all this, let me also talk about the woes of the SME. Nobody has been looking into the problems of working capital. They still have a lot of inspector raj going to them, and troubling them. If all this happens, then we will not be able to really give encouragement and development about which the Minister was talking about a little earlier.

            There is a mention about a Board. What is this Board? The Board would look into the policy framework, and the Board would look into the problems of this sector. Who are the Members of this Board? This is a very important point. I would like the Minister to look into it. The Chairman of this Board, and all the Secretaries are going to be there. Therefore, I agree that you would need to have co-ordination, but those people have never run an enterprise themselves. They talk about enterprise sitting in their beautiful air-conditioned office, and they do not really know about the woes of these SME. There are also two eminent Members in it. Those eminent Members would be from big industries, and they will not be from SME. I feel that more representation should be given to the SME.

            Why are the Members of Parliament not included in it? Why cannot you have the Members of Parliament in this Board? Why is it without the Members of Parliament? यह तो आप बिल्कुल नोट कर लें कि मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रहेगा। आप सोचते हैं कि यह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रहेगा, इसमें कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात नहीं है। Please ensure that at least two Members from the Lok Sabha, and two Members from the Rajya Sabha are made members of this Board.यह बात नहीं है। अभी ‘हां’ तो कर रहे हैं लेकिन अगर पहले ही इसे डाल देते तो मुझे कहने की जरुरत नहीं पड़ती। सर, अभी‘हां’ तो कर दें।

श्री महावीर प्रसाद : मैं आपको जवाब में बता दूंगा।

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH : Let me also mention that we had the provision of a Small Industries Development Board of India (SIDBI), and it was very encouraging. They have done a great job, but still this Board, I am sure, would look into many SMEs, which have gone into the red or which have closed-down for various reasons.

            Let us also have a person who wants to start a SME[ak27] .         Madam, it is very important that to encourage small and medium enterprises to flourish and to mushroom in this country, we must also have some sort of a single window system where it does not take such a long time to get the land, where it does not take such a long time to get all the NOCs, and you can start an enterprise. To start an enterprise is a big long wait.

MADAM CHAIRMAN: Please conclude now.

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : महोदया, मैं इस विषय पर बोलने वाला सबसे पहला वक्ता हूं।

MADAM CHAIRMAN: There are nine speakers and not one.

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : मैं बीजेपी की बात कह रहा हूं। मैं कोई इधर-उधर की बात नहीं कह रहा हूं।

MADAM CHAIRMAN: You mention only the points.

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : मैं सिर्फ प्वायंट्स में बात कह रहा हूं। सिर्फ एक ही बोलने वाला व्यक्ति हूं।

            What I was saying is that you must have a single window clearance for these small and medium enterprises. You have also put in that the labours laws will be different in these small and medium enterprises than in the bigger industries. What sort of framework are you going to have? Are you going to have a different policy insofar as these small and medium enterprises are concerned?

            May I mention that a country advances not with the small and medium enterprises coming up in very big cities, but it is really in rural areas where they have to be really promoted. If they are promoted in the rural areas, then the nation advances, and that sort of a policy has to be framed. What is the encouragement that you are going to give to the SMEs coming up in the rural areas vis-à-vis those coming up in the big cities or in the periphery of big cities. That has to be looked into.

            I think, I have said a lot. I congratulate you, Mr. Minister, for taking up this issue of SMEs. I must also say that you must have a Board which comprises not just the Secretaries, but also people who understand this subject. The Secretaries have been doing this work for a long time. They never ran a small and medium enterprise. If you ask them to run an SME, they will say that they never ran one. You should also have Members of Parliament on the Board.

   

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): Madam, I rise to support this landmark piece of legislation under the nomenclature of Small and Medium Enterprises Development Bill, 2005 with all its amendments, including insertions and substitutions, and put precisely, without having an iota of reservation. After a lot of dilly-dallying and hibernation, the Government has proposed this Bill. The NDA Government had promised a comprehensive legislation on small and medium sector, but it has not seen the light of the day. As someone said: “It is easy to promise; alas, it is easy to forget!” I think, this is most applicable to the then NDA Government.

            The salient feature of the Bill, Madam, is to offer statutory recognition to micro, small and medium enterprises. The small-scale sector in India has been clamouring, over the years, for this recognition, and this Government has offered that recognition[R28] .

It has been done in the last two years in pursuance of the Common Minimum Programme which stated that the most important and intensive sector of small and medium enterprises has suffered extensively. What was promised by this Government has been translated into action. Therefore, I must appreciate this Government and the hon. Minister also for bringing forward this piece of legislation.

            As we all know, job absorption in the agricultural sector has been on the decline. In the large industrial sector also jobless growth has been registered. So, it is incumbent upon the SME sector to absorb more employment. Therefore, the Tenth Plan has assigned the task of 12 per cent growth for absorbing 4.5 million unemployed people in the country.

            You are well aware that we are now moving in a multilateral trade regime. We have to comply with the WTO conditionalities. Liberalisation of Indian economy began in 1991. Since then, the small sector enterprises have been exposed to the global market. India has been striving hard to cope with the vicissitudes of the global markets for long. In that scenario, we have some challenges and opportunities also.

            So far as challenges are concerned, we have to bear in mind that these small and medium sector enterprises are facing cut-throat competition in the global arena because of the technological supremacy of the industrialised developed countries, export assistance, managerial skills and other advantages that those countries enjoy. But in terms of opportunities, we can exploit the situation much to the advantage of us. That is because the world market is now accessible to us; modern technologies are available to us and raw material is available to us.

            We were apprehensive in the beginning that in the wake of the WTO regime, in the face of global competition and in the age of cutting edge technology, Indian small and medium enterprises will have a difficult time. But the fact is that resilience that is inherent in this sector has been able to weather the storm and now it has started registering growth. But the fact is that if the domestic policies are not conducive to enhance the competitiveness, to facilitate growth, this sector cannot overcome the impediments that it has been facing over the years. This Government has brought in this legislation in that direction. It is a landmark legislation wherein a legal framework has been given to this sector.

            In the last Budget also the hon. Finance Minister has proposed the Credit Guarantee Fund which has been raised from. Rs.1133 crore to Rs.2500 crore. Earlier also the flow of credit to this sector had been doubled from Rs.67,600 crore to Rs.13,500 crore. Instructions have already been given to all public sector banks for 20 per cent year-to-year credit growth to this sector[KMR29] .

            As we all know, this sector has been suffering over the years from credit constraints because banks are reluctant to give credit to the sector. They are doing so on the pretext that this sector would not be able to repay the loan, given their constraints, given their lack of managerial skills and other potentials. Hence, I would request the hon. Minister to coordinate with the concerned Ministries in relation to this sector so that a holistic measure could be taken up for the development of this sector.  This sector has been contributing 16 per cent to our GDP; 40 per cent of our industrial production has been coming from this sector.

            One of the salient features of this Bill is that the Government is going to set up a Board.  An hon. Member was taking exception to the constitution of the Board that it is not representing the concerned sector.  Here, I would like to remind that if 10 per cent of associations are representing the small and medium enterprises, at least three of whom shall be the representative of the associations of women’s enterprises, who are to be appointed by the Central Government.  So, a gender equality has also been introduced in this Bill.  This Bill is going to create an equitable regime for those small and medium enterprises who have been suffering over the years and who have been the victim of neglect and apathy.  Now, they are deriving the statutory recognition.

            Madam, I know the time constraints.  If we see the world scenario, we would find that the developed economies like USA and Japan, where substantial support is being given to this sector in terms of finance, technology, marketing and export facilities. You would be astonished to note that in Japan, out of 6.54 million units, 6.48 million units are from SME sector, which is representing 99.1 per cent.  51.8 per cent of total exports of Japan emerge from SME sector.

            This Government has proposed earlier for the cluster development of this sector.  In India, we are enjoying the natural development so far as cluster enterprises are concerned.  If we see the Indian scenario, 350 clusters have been developed naturally.  For that, 2,000 clusters are being placed in rural areas also. I would like to request both the Government and the hon. Minister to set up a Cluster Management Board because in pursuance of Abid Hussain Committee Report or Ganguly Committee Report, special emphasis has been laid on cluster development.

            Italy is an example of cluster development, where 32 per cent of the population is living in clusters.  In Italy, cluster development is called  bearing axle of Italian turnover.  I would request the Government to spread the cluster development culture in other parts of the country also because most of the cluster development initiatives have been taking place in the western parts of our country[s30] .

            Madam, I know that there is a paucity of time. I am so happy that I have been able to participate in this discussion.  Small is always beautiful; small and medium enterprises will strengthen our economy and small always inherits potentiality.  Our Minister is also small; and he is also beautiful. 

                                                                                               

DR. SUJAN CHAKRABORTY (JADAVPUR): Madam, Chairperson, at the very outset, I would like to congratulate the hon. Minister concerned for taking the pain of formulating, I believe, a very important Bill for the growth of the nation.

            Small and medium enterprises basically are the engine of our national growth. From that aspect, a very specific and comprehensive approach should have been there, which was lacking for a long time.  I believe, this Bill would more or less give that scope to develop our small industries, medium industries and in particular, micro industries.

            We all know that other than agriculture, this is the second largest employment generating sector which has a contribution of roughly 45 per cent  through our gross industrial production, and probably we have roughly 35 per cent of our exports in this sector.  So, from all these aspects, undoubtedly it is a major path breaking initiative by the Government to really take up the troubles of small and medium industries as such.

            One of the major troubles which particularly our small industries are facing is this.  In  the era of globalisation and WTO, all sorts of troubles are there. The duty free regime is also there, whereby the SSI sectors are under serious threat. From that aspect also, to save the nation, to save the small industries and to develop employment in the small industries sector, I believe, this Small and Medium Enterprises Development Bill is to go a long way.  Obviously, I do support the Bill proposed by the hon. Minister.

            One of the very important components in the Bill, I believe, is the introduction of micro enterprises, which has been well defined.  Now, all the micro, small and medium industries have been defined categorically. Legally, they are bound, particularly, in the micro industries which are having plants and machinery etc., with less than Rs. 25 lakh.  This micro sector is having more potentiality for employment also.  A comprehensive and holistic approach covering the micro industries and the  medium industry is the essence of the Bill.

            Then, the concept of the Board has been categorically placed in the Bill. I believe, that also is a very good step.  Similarly, the representation in the Board also has been thoughtfully made.  The owner representation is adequate.  The representation from the micro industries  is also there.  I would propose that this should be further increased.   The trade unions have the representation in this Board, which is said to be two.  I would propose that it should be made four or five.  Then, I would propose that the representation in the Board from the trade unions and micro industries should be enhanced.  Other than the central level, the Board at the State level is also very important. I would propose that arrangements should be made in such a way that there is a coordination from the district level, which may be in the form of  a district level committee or council.  But district level coordination is also a must.  It is because a number of  organisations and departments are there under different Ministries, which are coordinating  micro industries or small industries. Though the major chunk is with the small industries departments but in other departments like Food Processing Department, there are different micro industries.  So, to give a total comprehensive approach district wise,  I believe,  district level committees or council is a must.  They can act as facilitators by providing approach[KD31] . They can move that way. 

            I have experienced such a co-ordination in one of the districts, which has resulted every good. So, a number of new organisations are coming, and in one sense those are being co-ordinated correctly. Some sort of single-window approach can also be made.  So, I would request that the hon. Minister should think of whether such co-ordination can be made at the district levels.

            Madam, in the small and medium industries, we basically lack three to four components.  One is the motivation and interest.   Most of our people want to be employee rather than to be entrepreneur.  Second is the question of finance, which I would come to it later on.   Third is the question of technology development, technology upgradation of the product, as to how it can be done best.  Fourth is the question of market, which also is very tedious job. Marketing for small industries is relatively very tedious job.   Well, the single window approach must be made for small, medium and micro industries. One of my friends has already said that it takes a lot of time, and thereby there is an interest lost or lack of interest by the entrepreneur.  So, I would request that the technology upgradation particularly in the micro industries should be given attention to.

            In the Sanding Committee on Science and Technology, there was a discussion that a lot of new approaches, innovations or technology upgradation is being taken up in different organisations of the country. But they are not getting disseminated to the actual beneficiaries.    The Department  of Science and Technology is having an organisation in the name of TIFACT.  It is very good. Their main mandate is to  technologically upgrade the small industries.    So,  this technology upgradation for small industries can be taken up and tackled by involving, may be  TIFACT and other oganisations.  In this regard to have some institute-industry partnership approach in the small industries, we should think as to how from the Centre and the leadership we could take it up.  That would be my suggestion.

            Similarly, the question of marketing is very important. I would wonder while the question of marketing is very important, everyday we are de-reserving.    A number of items have been de-reserved. De-reserving and expansion of market for small industries or micro industries cannot go in the same tune. So, what is the Government’s thinking on this?  The customs duty on items is decreasing day by day and the excise duty on items is getting increased day by day, and thereby probably, we are disturbing the market approach or disturbing the better advantage of market.  That is why, I would request that for marketing particularly, arrangement approach should be specified. Maybe at the district level or the State level, it should done.

            Issue of payment to SMEs has been clarified, which is a very welcome development.

            Now, comes the question of finance. All of us know that lots of guidelines are there.  We know the credit policy of Government is there; we know the guidelines  of the Reserve Bank are there, which is being issued from time to time. But whether the fruits really reach the beneficiary is the question.  Probably, ‘no’.    I would give one reference. All of us know that the prime lending rate is fixed.  That is there.  But whenever a big industry is interested to take a loan of say Rs. 10 crore or Rs. 50 crore or Rs. 200 crore, negotiation is there whereby this rate of interest is getting lowered. So, the big  industries by way of taking big money are getting the advantage of  low interest rate whereas the micro industries which would be taking a loan of Rs. 5 lakh or Rs 10 lakh or 15 lakh, are not getting that advantage.  With the result, the small  industries are to give more  rate of interest than that is being given by the big industries, which is very  ambiguous in the whole situation[KD32] . It is very ambiguous in the whole situation.

MADAM CHAIRMAN: Please conclude.

DR. SUJAN CHAKRABORTY: I will take a minute more.

            So, that should be taken very categorically. I have some specific suggestions. Maybe for the micro industries at least – it is not applicable to the medium industries, right at the present moment – I have two specific suggestions. One is that the concession in the rate of interest must be available to micro industries. Some guidelines are there which are not being accepted by the banks. Secondly, a moratorium period should be there for repayment of loans. Further the working capital loan is available for synchronization of the product; and to reach out to the market, which is the ultimate aim, it takes about 6-8 months or a year; and this period should be kept as a period of moratorium for repayment.

            If these two points are considered and kept in mind by the Ministry, I believe that it will go a long way.

MADAM CHAIRMAN: Please conclude. You have already taken 11 minutes.

DR. SUJAN CHAKRABORTY : I will conclude by saying that taking up a policy or having a Bill is very important, but more important is the will to look into it and enforce the system of law, on the banks. That is very important. Cluster approach is there very rightly; the home industries are there very rightly; self-help groups are there very rightly; micro industries are there, there is no doubt; but the question of enforcement is very important. For that purpose, inter-Ministerial coordination on finance must be there, of small industries like food processing, and they should be reviewed, to move further in the right direction.

            With these words, I support the Bill and I thank the hon. Minister and his team. I hope that this Bill will lead the country forward.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति महोदया, लघु और मध्यम उद्यम विकास विधेयक, २००५ पर मुझे बोलने के लिये आपने मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं विशेष तौर पर माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा क देश में बढ़ते हुये बेरोज़गार को काम देने के लिये जो विधेयक उन्होंने सदन में प्रस्तुत किया है, वह अपने आप में एक मिसाल होगी।

सभापति महोदया, विधेयक का नाम लघु और मध्यम उद्यम विकास विधेय़क रखा गया है जबकि इसका नाम लघु और लघुतम उद्यम विकास होना चाहिये था। खैर, हमारी मंशा साफ होनी चाहिये। जहां तक देश में बढ़ती हुई बेरोज़गारी का सवाल है, मैं चाहूंगा कि जो छोटे-छोटे उद्योग-धंधे हैं, उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिये, उन्हें महत्व मिलना चाहिये। इस समय पूरे देश में १.१४ करोड़ ईकाइयां हैं, जिनसे २.७ करोड़ लोगों को रोज़गार मिल रहा है। अगर देखा जाये तो पूरे देश में ९० प्रतिशत से ज्यादा लघु और मझोले उद्योग हैं जिन्हें वित्तीय मदद दिये जाने की बात कही गई है। यह सराहनीय काम है।

सभापति महोदया, इस विधेयक के माध्यम से एक बोर्ड के गठन की बात कही गई है जिसमें उद्यमी संगठनों को प्रतनधित्व नहीं दिया गया है। इसके ७० सदस्य हैं लेकिन इसमें १० सदस्य ही लिये गये हैं। उसके पश्चात् १९ नौकरशाहों को प्रधान बनाने का प्रावधान किया गया है। मेरा अनुरोध है कि इसमें उद्यमी संगठनों को भी प्रतनधित्व दिया जाये ताकि उनका सहयोग सरकार को मिल सके। मेरा एक सुझाव यह भी है कि बोर्ड की निरंतर मीटिंग समय पर होनी चाहिये ताकि जो कमियां उजागर होंगी, उनमें हम सुधार कर सकते हैं। जहां तक लघु उद्योगों में निवेश का प्रश्न है, यह एक करोड़ से पांच करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है जबकि मध्यम उद्योगों में पांच करोड़ से दस करोड़ रुपये तक बढ़ाये गये हैं। इस सराहनीय कार्य के लिये मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना SÉÉcÚÆMÉÉ[RB33] ।

  इसमें सलाहकार समतियों का गठन करने की बात कही गई है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर उसमें उद्योग जगत के प्रतनधि न रखे जाएं, तो मेरे ख्याल से उस सलाहकार समति का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहूंगा कि उद्योग-जगत का प्रतनधित्व उसमें होना चाहिए। आपने देखा होगा कि अभी रिज़र्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें देश की १.४ लाख बीमार ईकाइयों को पुनर्जीवित करने की बात कही गई है। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी इस पर विशेष बल देने की बात कही है। १२० लाख लघु औद्योगिक ईकाइयों में से १०० लाख ईकाइयों के कामगार आज अपंजीकृत हैं और २८० लाख कामगारों को संगठित क्षेत्र के कामगारों जैसी सुविधा मिले, तभी इस विधेयक का महत्व समझ में आ सकता है।

यहां अभी एक ज़िक्र आया जिसमें ६०० जिलों में एक विकास पोल तैयार करने की बात की गई है - खासकर ग्रामीण विकास मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय मिलकर यह काम कर सकते हैं। पूरे देश में जो ६०० के करीब गरीब जिले हैं, छोटे जिले हैं जहां पर बहुत भुखमरी है, वहां इसे तैयार किया जाए तो विधेयक सार्थक होगा।

इसी प्रकार से लघु उद्योग क्षेत्र में आपने ऋण की व्यवस्था १२ प्रतिशत ब्याज दर पर की है, लेकिन पूरी प्रतिपूर्ति के बाद यह व्यवस्था की गई है। वहीं पर बड़े उद्योगों में आपने ६ से ८ प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देने की बात कही है जबकि वे आसानी से पूंजी जुटा पाने में सफल हो जाते हैं। इस ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए अन्यथा हमारे विधेयक का मकसद कैसे पूरा होगा।

यदि देश के स्तर पर देखा जाए तो आज गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश में उद्योगों में ३० से ४० प्रतिशत उत्पादन कम हुआ है। यह सोचने की बात है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र से कम से कम ५०० और गुजरात से ३०० उद्योग एक्साइज़ फ्री ज़ोन में हिमाचल या उत्तरांचल की ओर पलायन कर चुके हैं। इस ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि एक्साइज़ फ्री ज़ोन कैसे प्रदेशों में स्थापित किए जाएं ताकि वहां उद्योग लगाने के लिए हमारे उद्यमी प्रोत्साहित हों।

महोदया, मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत दयनीय है। वहां स्थानीय कर ९.२% है जबकि अन्य राज्यों में केवल चार प्रतिशत है। इसलिए प्रदेशों की स्थिति हमें देखनी चाहिए कि वहां की भौगोलिक स्थिति क्या है, वहां का इनफ्रास्ट्रक्चर क्या है। इस पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, खासकर जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों से हमें प्रतिस्पर्द्धा करनी है। इसलिए विशेष तौर पर हमें इस विषय पर ध्यान देना है।

एक बात मैं कहना भूल गया। जिस प्रकार से राज्य स्तर पर आपने बोर्ड और कमेटी गठित करने की बात कही है, यदि जिला स्तर पर भी कर देंगे, तो मेरे ख्याल से वह बहुत कारगर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि लघु और मध्यम उद्यम विकास विधेयक २००५ वे सदन में लाए हैं। वर्षों से चिन्ता हो रही थी कि किस प्रकार से लघु और मध्यम उद्यम विकसित हों, जो धीरे-धीरे बंद हो रहे हैं। इस कारण करोड़ों लोग बेरोज़गार हो रहे हैं और गरीबी बढ़ रही है। उसके निदान के लिए एक ठोस कारगर कदम माननीय मंत्री जी ने उठाया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और इस बिल का समर्थन करता cÚÆ[h34] ।

15.00 hrs. आजादी के बाद महात्मा गांधी जी ने जो एक सपना देखा था और देश की अर्थव्यवस्था को सुद्ृढ़ करने के लिए गरीबी और फटहाली दूर करने के लिए उनका सपना था कि लघु और कुटीर उद्योगों को गांव-गांव और जिलास्तर पर लगाया जाए। उनका यह मानना था कि हम जब तक लघु उद्योगों को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक हमारी बेरोजगारी और गरीबी दूर नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि उनके सपने के अनुकूल देश में लघु उद्योग, कुटीर और मध्यम उद्योग लगे, मगर विगत कुछ वर्षों में धीरे-धीरे लघु और मध्यम उद्योग बीमार होते गए। उसके कई कारण थे, पूंजी के अभाव की वजह से, उन्हें सरकार ठीक ढंग से ऋण मुहैया नहीं करा पा रही थी, मेटरियल का अभाव रहा, कर्मचारी और मजदूरों का अभाव रहा, कई ऐसी बातें थीं, जिनके कारण हमारा लघु और मध्यम उद्योग पर असर होता गया और सरकार अनवरत प्रयास करती रही, उसके बावजूद आज हम सफलता हासिल नहीं कर पाए।आज १.४ लाख उद्योग बंद हो गए हैं, इस कारण से २.७१ करोड़ लोग बेकार हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने एक अच्छा प्रयास किया है, यूपीए सरकार का यह स्वागत योग्य कदम है। माननीय राष्ट्रपति जी ने भी इसके लिए चिन्ता जाहिर की थी कि अगर देश की अर्थव्यवस्था को सुद्ृढ़ करना है, गरीबी और बेरोजगारी दूर करनी है तो निश्चित तौर पर सरकार को लघु और मध्यम उद्योगों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और उन्हें हर प्रकार की सहायता देकर पुनर्जीवित करने का काम करना पड़ेगा। सरकार ने माननीय राष्ट्रपति जी की चिन्ता को आत्मसात किया है और बड़ा ही स्वागत योग्य कदम इस बिल के माध्यम से उठाया है और एक बोर्ड का निर्माण करने का काम किया है। उसमें हर प्रकार के लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। आज निश्चित तौर पर, जिस प्रकार से दुनिया में व्यापार का रास्ता खुल गया है, भारत में भी हम लोगों ने रास्ता खोल दिया है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं थीं, जो हमारे यहां बाहर से नहीं आ पाती थीं। आज जो देश में नया कानून बना है, पूरी दुनिया में कानून बना और उसके तहत बहुत सारी चीजों का हम आयात कर रहे हैं। हमारे देश की आबादी एक करोड़ से अधिक है। हमारे यहां बहुत बड़ा बाजार है और वहां जापान और चीन की भी सामग्री बिक रही है। हमारे पूर्व सदस्य ने ठीक ही कहा कि चाइना की आबादी भी लगभग हमारे बराबर है। वहां की अर्थव्यवस्था पहले बहुत ही खराब थी, मगर अब लघु और मध्यम उद्योगों के माध्यम से उनकी स्थिति अच्छी हो गई है। वे इतने ज्यादा विकसित हो गए हैं कि आज उन्हें किसी भी देश से कम नहीं आंका जा सकता है। जापान की भी वही स्थिति है, जब कि जापान पूरी तरह नष्ट हो गया था, मगर आज उसे एक सक्षम देश के रूप में माना जा रहा है। आज जहां मार्केट है, वहां हम लोगों को हर चीज की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

आज हमारा उद्योग इसलिए मर रहा है, हमारी जो सामग्री बन रही है, वह बाजार में कम्पीट नहीं कर पा रही है, विदेशी सामान के साथ हमारा मुकाबला नहीं हो पा रहा है। हमारी लागत ज्यादा हो रही है और तब भी सामान ठीक से नहीं बन पा रहा है और उनका कम लागत में यहां सामान उपलब्ध हो पा रहा है, इसलिए लोग उनकी चीजों को खरीदने का काम कर रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जो भूमंडलीकरण हो गया है, उसके माध्यम से हमें जो चोट पहुंचाई जा रही है, हमारे रोजगार और उद्योग प्रभावित हो रहे हैं, उस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक जो बीमार उद्योग हैं, वे पुनर्जीवित हो सकेंगे तो निश्चित तौर पर जहां हमारी वस्तुओं की आवश्यकता है, वे आसान तरीके से लोगों को मिल प्ााएंगी[R35] ।

            महोदया, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था में भी सुधार हो सकेगा। इस प्राधिकरण के माध्यम से एक ही छत के नीचे उद्यमियों को आप कई तरह की सुविधाएं देने का निर्णय ले रहे हैं, यह अच्छी बात है। मैं बताना चाहता हूं कि इंसपैक्टरराज उद्योगपतियों को हमेशा परेशान करता रहा है। इस संबंध में आपने उद्यमियों को कोई सहूलियत नहीं दी है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि इंसपैक्टरराज को समाप्त करने के लिए कोई ऐसी कानूनी व्यवस्था कीजिए जिससे उन्हें इस राज से मुक्ति मिल सके। प्राय: देखने में आता है कि इंसपैक्टर फिर चाहे वे किसी भी विभाग के हों, उद्योगपतियों को नाना-प्रकार से परेशान करते रहते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इंसपैक्टरराज को खत्म करने की व्यवस्था आप जरूर कीजिए।

महोदया, इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करते समय अनेक माननीय सदस्यों ने बहुत उपयोगी सुझाव दिए हैं। मेरा निवेदन है कि उन पर आप जरूर ध्यान दीजिए। आज उद्यमी बड़े पैमाने पर निराश और परेशान हैं क्योंकि बहुत सारे उद्योग बन्द हो गए हैं। उद्योगों के बन्द होने से बेरोजगारी बढ़ गई है। मैं जिस संसदीय क्षेत्र पटना से आता हूं वहां सरकार ने दो औद्योगिक क्षेत्र बनाए ताकि वहां लघु और मध्यम उद्योग लगें। प्रारम्भ में वहां काफी लघु और मध्यम उद्योग लगे, लेकिन अब सब बन्द हो गए हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि वे ऐसे क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दें जहां लघु और मध्यम उद्योग बन्द हो गए हैं और ऐसी व्यवस्था करें जिससे वे पुन: चालू हो सकें और लोगों को रोजगार मिल सके।

महोदया, हमारे भाई शैलेन्द्र जी और अन्य कई माननीय सदस्यों ने जिला कमेटियां बनाने और उन जिला कमेटियों में स्थानीय जनप्रतनधियों और सांसदों के साथ-साथ उद्यमियों को भी सदस्य बनाने की बात कही। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर भी ध्यान दे और उद्यमियों के साथ-साथ जनप्रतनधियों को भी ऐसी कमेटियों का सदस्य बनाया जाए।

सभापति महोदया : श्री राम कृपाल यादव, अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : महोदया, मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि नैशनल कमेटी के साथ-साथ जिले की भी कमेटी बनाएं और उनमें उद्यमियों के साथ-साथ जनप्रतनधियों को भी सदस्य बनाएं ताकि ठीक प्रकार के सुझाव मिल सकें क्योंकि स्थानीय जनप्रतनधियों को वहां की समस्याओं के बारे में ज्यादा जानकारी रहती है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से लघु और मध्यम उद्यम विकास विधेयक, २००५ प्रस्तुत करने के लिए मंत्री जी को बधाई देता हूं और मुझे बोलने के लिए समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए आशा व्यक्त करता हूं कि इसके पारित होने से संपूर्ण देश मे लघु और मध्यम उद्योगों का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और देश उन्नति की राह पर अग्रसर होगा।

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Thank you Madam Chairperson.  It is in the fitness of things that you are chairing the House as you represent a constituency where a large number of small and tiny industries are there. 

            The small scale sector spent the year 2004 waiting with bated breath for a comprehensive Bill for the sector which was promised by the then NDA Government.  The draft Bill was prepared with the assistance from the Administrative Staff College of India but the UPA Government found it inadequate.  Now we find a skewed Bill.  The basic issue, in this context, relates to the vision of the Government for such a vital sub-sector of the economy.  The Preamble of the Bill focuses on the growth and competitiveness.  I would first want to know from the Government whether we have entered a stage of pre-conditions for such policy shift.  I need a clear answer.  There is general approval today of the Bill in this House.  However, certain States and industry associations have sought elaboration of the provisions of the Bill, particularly on the enabling clauses for promotion, development and enhancement of competitiveness of the tiny, small and medium enterprises[r36] .

            Tiny, small and medium enterprises sector, as you have also mentioned, is the engine of social change and economic development. But the Bill has been tweaked. The Bill that was prepared went to the Standing Committee, did not come as it is. It should not be so. But the manner in which the idea that was floated has been blatant. The Small Scale industries will be treated as the Small and Medium Enterprises sector and this has been done in keeping with the universal trend. The SMEs be enabled to access credit under the priority sector lending. So far so good.

            Madam, the small and the medium industries suffer from two-pronged problem. One is the inspectorraj and the other is the labour law. The Government has decided to de-reserve 180 items including organic chemicals, auto part components and auto ancillaries amongst others. These were reserved for exclusive manufacturing by the small scale sector. Besides, the Government has also decided to treat the small scale enterprise in the service sector at par with the small scale enterprise in the manufacturing sector. This is going to create a lot of bad blood in the industrial climate. The hon. Finance Minister had emphasised the need to focus on cluster development in the small scale sector in his Budget speech. The hon. Prime Minister had constituted an Empowered Group of Ministers to lay down the policy for cluster development and oversee their implementation. It has decided to raise a corpus of the Credit Guarantee Fund from the present level of Rs. 1132 crore to Rs. 2500 crore over the next five years. What has happened in this regard?

            The State Financial Corporations also need support because they were the engines through which a number of small scale industries had grown within the last 30 to 35 years. But I think, the hon. Minister has to look into that aspect. The Small and Medium Enterprises Development Bill should cut down the ambiguities from over 60 Central, State and local laws. That ambiguity has not been done away with. If a person sets up an industry, there are so many laws – the local laws, the State and the Central laws and that also sends a number of inspectors to check. A survey was conducted on the success and failure factors of small and medium enterprises by A C Nielson Org Marg by CCI and SBI and it has re-affirmed that the sector needs easing of institutional rigidities more than hand-holding and all that the Government should do is to facilitate the industry in facing market dynamics.

            SMEs find regulation factors the most important. Reservation is not the issue here. Over 52 per cent are not affected by de-reservation related to policies. As per the third SSI census, 83 per cent units produce non-reserved products and compete in the open market anyway. Instead, they need simplified laws. I hope, the hon. Minister will agree with me that there is a need to simplify the law. My question, therefore, is that whether this Bill is going to cut down the ambiguities over 60 Central, State and local laws? It is said that this Bill is an important initiative to relieve the tiny SME sector of the multiple inspection regime. What steps have been taken to move towards self-certification and self-regulation? What attempt has been made to gradually replace inspection with a checklist of do’s and donts to be monitored by a single inspector[snb37] ?

How simple has it become to exit? Has the exit mechanism been simplified? What has happened? From the point of view of India's commitments at the international level to open up its market, the European Union and the United States of America have unleashed a subsidy for the Small and Medium Enterprises under the cover of Innovation Fund.  Why can’t we have such a fund? Its time you draw lessons from elsewhere, from the north, beyond the Himalayas.  At least draw some lessons from that place.  From the angle of growth -cum- trade strategy as also for stepping up employment opportunities as home.  An SME Innovation Fund may be set up, as I said, by restructuring several of our yojanas with a corpus of at least Rs. 500 crore to begin with. This should be administered by Small Industries Bank of India. 

            While concluding, I would say that in the last two years, the UPA Government has brought in several measures relating to Small and Medium Enterprises.  However, the speed, direction and coverage of reforms are more crucial than reforms per se.

           

SHRI GURUDAS DASGUPTA (PANSKURA): Madam, I support the Bill undoubtedly.  But I must say one thing.  The hon. Minister may kindly take note of it.  That is, the Bill is infructuous.  But I thank him because he has accepted most of the amendments that we suggested to him.  He had agreed to delete the anti-worker provisions that the NDA Government had formulated.  Therefore, that is the second reason for me to support him. 

            Why do I call the Bill infructuous? It is because the Government is following the policy of reckless liberalisation, throwing the small and medium scale units before the hungry wolves of the multi-nationals, with unequal competition.  Most of the small scale units and medium scale units do not have modern and updated technology. Please see the liberalisation process and the way in which the small and medium scale industries are being de-reserved.  In the last Budget the hon. Finance Minister has de-reserved 180 types of production from the reservation. 

Therefore, on the one hand you do not give them the protection, you throw them into unequal competition; you do not give them low cost capital support from the banks; you do not give them marketing facilities; you do not arrange proper R&D facilities.  On the other hand, you believe that this Bill is going to usher in a new era in the development of small and medium scale industries in the country.  This is a story which I am unable to believe.

 इन्होंने बताया था कि हम यह बिल लाकर हिन्दुस्तान में नई दुनिया बना रहे हैं, इससे नई जिन्दगी बनेगी, लेकिन हम इसे नहीं मानते। स्माल और मीडियम स्केल इण्डस्ट्री के बारे में जो कुछ करना है, वह करने के लिए ये तैयार नहीं हैं।

This Bill is more playing to the gallery than helping the entrepreneurs.  This Bill has been initiated by the Government in order to create an impression that they are for all-out support to the small and medium scale industries[r38] .  This will remain a paper if the law you are passing, we are passing today, is not accompanied by lavish low-cost capital grant from the nationalized banking system of the country. It is very difficult. Hon. Minister may kindly visit any branch of a nationalized bank and find out how the applications for small advance are being rudely delayed by the management. You may kindly look into the aspect.

That day, I had been in Punjab.  Punjab was a paradise of small-scale industry.  Today, it is a graveyard.  Most of the small-scale units are closed.  How do you propose to help them?  How do you propose to restructure them?  How do you propose to help them not by passing the Bill and declaring your pious desire and wish but how do you go to assist them? On the one hand, the Government is indulging in de-reservation, on the other hand, the Government is regularly practising the policy of liberalization in the name of competitiveness.  Will a small unit having a capital of Rs.1 crore compete with a multi-national having a capital of Rs.1,000 crore?  Is it possible?  Is it possible for a small unit having a capital of Rs.50 lakhs to compete with the most advanced technology of a foreign transnational company? There is no provision in this Bill, at least.  There has been no reference to it in your speech how you are going to help them to upgrade the technology, and how you are  going to help them in their marketing facilities. 

India lives on small-scale industries.  Eighty per cent of the employment is in small and medium-scale industries.  It is labour intensive, but it is a backdated, it is a backward technology that prevails. How is that going to be helped? Government has made an allocation of Rs.2,500 crore.  It is not only very small, you make yourself small by making such a small allocation.  Not only the amount is small, the Government makes it so small by making such a small allocation.  Your dream is excellent, your perspective is unparalleled, but your action is infructuous. I do not accept that this Bill is going to bring about a change, a rapid and qualitative change, in the growth and development of the small-scale industry.  I do not believe it because your policy is contradictory.  It is absolutely contradictory. On the one hand, there is liberalization, de-reservation and competitiveness; on the other hand, to believe that the small-scale industry will thrive in the country, I do not believe it.  It is contradictory.  But I do not stand in your way.  I do not like to be dubbed as those who want to obstruct in the work of the Government.  I do not like to be dubbed like that.  Therefore, I support the Bill.  I wish you all the best.  I know fully well that you are not going to succeed.  I know fully well there is infructuous Bill. But I support the Bill because with honesty, we have raised it but honesty does not lead to performance. Performance can only be guaranteed if there is a will, if there is a political will, if there is an economic will, and if there is an administrative will.  It is all missing in the Bill that you have presented.

 

MADAM CHAIRMAN : Shri Suresh Prabhu. Please conclude within 4-5 minutes.

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर) : अभी मैं खड़ा भी नहीं हुआ तो खत्म कैसे करूंगा।

MADAM CHAIRMAN: Time is very short.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU: Madam, time is short, but I also have to speak. Give me as much time as Mr. Gurudas Dasgupta got.

MADAM CHAIRMAN: Your member was absent at your turn.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU: Whenever I stand up, you say do not… (Interruptions) This is not fair.

MADAM CHAIRMAN: Your Member was absent at that time when your turn was there. Now, I will give you five minutes[mks39] .

 

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर) : महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को इस बिल को लाने के लिए धन्यवाद देता हूं। हमने देखा है कि हमारे देश में एक तो बहुत छोटी कंपनियां काम करती हैं या तो बहुत बड़ी कंपनियां हैं, जो काम करती है।जो छोटी कंपनियां हैं, उनको भी उतनी ही दिक्कत उठानी पड़ती है, जितनी बड़ी कंपनियों को उठानी पड़ती है, टेलीफोन लेने के लिए, लैंड लेने के लिए या लाइसेंस लेने के लिए जितनी दिक्कत छोटी कंपनियों को आती है, उतनी ही बड़ी कंपनियों को भी होती है। दुर्भाग्य से बड़ी कंपनियां जो खर्च करना चाहती हैं, कर सकती हैं, लेकिन छोटी कंपनियों इसका बोझ अपने सर पर नहीं ले सकतीं।इसके लिए स्माल इंटरप्राइजेंज की डेफनिशन है, स्माल सैक्टर की थी, लार्ज कंपनियों की थी, मीडियम सैक्टर जिसमें गेज्युटिंग सैक्टर है, उसके बारे में चर्चा नहीं की गयी थी, उसके बारे में आपने चर्चा की, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस बिल को लाने के लिए जो आपने आब्जेक्ट क्लाज रखा है कि आब्जेक्ट क्लाज के साथ जो बिल के सब्स्टैंशियल प्रोवीजंस हैं, उसको भी यदि हम देखेंगे, तो आब्जेक्ट क्लाज का रेफलेक्शन हमारे सब्स्टैंशियल प्रोवीजन में नहीं आता। जैसा कि आपने कहा है, स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए एक ही संस्था हो, जो इसको पूरी तरह से रैग्यूलेट करे।ऐसा किस तरह से होगा आप मुझे बताइए? एक्साइज लॉज हैं, जो हमारी स्माल-मीडियम इंटरप्राइज को करना पड़ता है, इंकम टैक्स की इंस्टीच्यूशंस हैं, कोई एक संस्था हो, ऐसा कौन सा एक्ट है, उसके बारे में जिक्र करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोगों को यह सिग्नल दे रहे हैं कि एक ही संस्था आपको रैग्यूलेट करेगी।आपकी जो दिक्कत है, उसको दूर करने के लिए वन विंडो क्लियरेंस होगी, इसके बारे में काफी लंबे अरसे से हमने चर्चा की है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस हो। लोग कह रहे हैं कि विंडो तो एक ही है, लेकिन दरवाजे इतने बन गए हैं कि विंडो से तो शायद कोई बाहर जा सकता है, लेकिन दरवाजे से हमारे घर में या संस्था में इतने लोग अंदर आते हैं, तो काम करना मुश्किल हो जाता है। उसके बारे में भी आपको चर्चा करने की आवश्यकता है।

15.27 hrs.                  (Mr. Deputy Speaker in the Chair) दूसरी बात, आपने जो डेफनिशन क्लाज दिया है, उसमें सर्विसेज सैक्टर के बारे में चर्चा है, हमारे देश में ५२ प्रतिशत से ज्यादा हमारी इकानामी में सर्विस सैक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन आज केवल २७ प्रतिशत तक सीमित है। 52 per cent of our GDP comes from the services.   सर्विस सैक्टर में एसएमईज का क्या प्रावधान हो, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है। आपने क्लाज ९ में जो बोर्ड रखा है, मेरे ख्याल से वह इस बिल की आत्मा है, क्योंकि यह मेजर्स आफ प्रमोशन एंड डेवलेपमेंट का काम यह करेगा। क्लाज ९ में लिखा है कि बोर्ड में जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, उसमें सब सरकारी आफीसर्स हैं, मनिस्टर्स हैं, सिडबी बैंक के चेयरमैन हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्वाइंट किए हैं, वे लोग हैं। आपको यदि सही मायने में एसएमईज सैक्टर की जो दिक्कतें है, उनकी जो समस्यायें हैं, उनके निदान के लिए आपको यदि बोर्ड बनाना है, तो उसमें ऐसे लोगों को रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, सरकार का रिजप्रेजेंटेटिव वैसे भी गवर्नमेंट की कमेटी बना करके बना सकते हैं। उसके लिए नये-नये कानून बनाने की जरूरत नहीं है।जैसे ग्रुप आफ मनिस्टर्स होता है, उसी तरह से ग्रुप आफ सेक्रेटरीज होता है, कमेटी आफ सेक्रेटरीज होता है, यदि वे काम करना चाहेंगे और उसी तरह से उनको कानून का प्रावधान देना है, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। सही मायने में इसको अगर लाना है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा स्माल-मीडियम इंटरप्राइज के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत है।मैंने देखा कि दुर्भाग्य से इस बारे में आपने कोई जिक्र नहीं किया। हमारे स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, इंप्लायमेंट जेनरेट करने में, एक्सपोर्ट में, इकॉनामी में, वह लार्ज इंडस्ट्री से ज्यादा है।लेकिन दुर्भाग्य से जो हमारा पालिसी सपोर्ट है, पालिसी का एंगल है, उसमें उनको उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, जितना उनको मिलना चाहिए।फिक्की, सीआईआई, एसोचैम जैसी संस्थाएं ज्यादा कुछ करके लार्ज इंडस्ट्रीज के हितों के बारे में आपके सामने लक्ष्य रखते हैं, लेकिन जो ऐसी स्माल इंडस्ट्रीज हैं, उनको ऐसे बिल में, जो ऐसे प्रावधान क्लाज ९ में किए हैं, उसमें ऐसी संस्थाओं को लेने की आवश्यकता है, ताकि हर एक व्यक्ति की आवाज आप तक पहुंच सके। जैसे आपने काउंसिल बनायी, क्लाज ९ बनाया है, क्लाज ९ इस बिल की आत्मा है, लेकिन यदि उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, तो उसका हम लोगों को ज्यादा से ज्यादालाभ नहीं मिलेगा।

आपने जो सर्विसेज की बात की है, जो इंडस्टि्रयल डेवलेपमेंट रैग्युलेशन एक्ट बना था, उसमें जो शेडयूल है, उसमें आपने सर्विसेज की बात कही है। मैंने पहले कहा था कि 52 per cent of our GDP comes from the services.  जो नयी-नयी सर्विसेज उभरकर आयी हैं, जिसके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं था। जैसे इन्फार्मेशन टेक्नॉलाजी के बारे में १०-१२ साल पहले कोई कहता था कि उससे बड़ी-बड़ी कंपनियां बनेंगी, तो उस पर कोई यकीन नहीं करता था। जैसे कूरियर सर्विस बनी है, आज हमारी सर्विस में भी अलग-अलग तरह के सर्विस सैक्टर आए, जैसे हास्पिटैलिटी सर्विस बढ़ी है, तो ऐसी सर्विस सैक्टर को इसमें रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत है। इन सर्विसेज में ज्यादा से ज्यादा इंप्लायमेंट पोटैंशियल भी है।जैसे बीपीओ है, कोई कहता था कि बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिंग एक बिजनेस बनेगा, तो उसके ऊपर कोई यकीन नहीं कर सकता lÉÉ[c40] ।

  हमने देखा है कि आज तक जो कानून बने, जैसे आपने इंस्टैंट पेमैंट के लिए जो कानून बनाया था ताकि स्मॉल इंटरप्राइजेज को इमीडिएटली पेमैंट मिल सके, उसके बारे में आज नहीं लेकिन फिर कभी सदन को अवगत करवाएं कि उस कानून के कारण कितने स्मॉल इंटरप्राइज़ेज को लाभ हुआ। आज तक हमारी समस्या के मूल में यही है कि सिर्फ इन्वैस्टमैंट इन प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर ही इसका निदान नहीं होना चाहिए। स्मॉल इंटरप्राइजेज वे हैं जिनमें प्लांट एंड मशीनरी एक हद तक की गई है। मीडियम इंटरप्राइजेज उसके बाद बनेंगी और ज्यादा इन्वैस्टमैंट करने वाली कम्पनियां बड़ी इंडस्ट्रीज़ मानी जाएंगी। मेरा मानना है कि सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी तक सीमित न रखें। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें प्लांट एंड मशीनरी का इन्वैस्टमैंट काफी कम हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन सर्विसेज सैक्टर में बिल्िंडग में इन्वैस्टमैंट होगी। इस तरह की सर्विसेज सैक्टर की जो यूनीकनैस है, उसे भी इसमें कैप्चर करने की आवश्यकता है, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूं।

डिलेड पेमैंट टू स्मॉल इंटरप्राइज़ - चैप्टर ६ - मैं अभी बता रहा था कि यह कानून पहला नहीं बना है, इससे पहले भी एक कानून बना था। इसके बावजूद कि आपने कानून बनाया, बहुत सारी कम्पनियां काफी काम नहीं कर सकती हैं। इसे भी करने की जरूरत है। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज की सबसे बड़ी दिक्कत है कि बहुत सारे इंस्पैक्टर्स हमेशा उनसे आकर मिलते रहते हैं। बहुत सी स्मॉल इंटरप्राइजेज के पास मार्किटिंग डिपार्टमैंट नहीं होने से भी चलता है, एकाउंट्स डिपार्टमैंट नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें इंस्पैक्टर्स से मिलने के लिए डिपार्टमैंट बनाकर रखना पड़ता है। इसलिए हम हमेशा इंस्पैक्टर राज को खत्म करने की बात करते आए हैं। इससे इंस्पैक्टर राज खत्म होगा या नहीं मालूम नहीं, लेकिन इन लोगों को उनसे छुटकारा कैसे मिलेगा, उसके बारे में आपने कानून में क्या प्रावधान किए हैं, अगर इसके बारे में बताएंगे तो मुझे जरूर लाभ होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, आप कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा लघु और मध्यम उद्यम विकास विधेयक लाया गया है।…( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कोई कविता पढ़नी है या सुझाव देना है।

श्री रामदास आठवले : मैं इस बिल का सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस विधेयक का जरूर कर रहा हूं सपोर्ट मगर छ: महीने के अंदर हमें चाहिए इसकी रिपोर्ट। हम लघु उद्योगों को किस तरह स्ट्रैन्दैन कर सकते हैं। हमारे देश में लघु और मध्यम उद्योगों से ८० प्रतिशत इम्प्लॉयमैंट मिलती है। जब से डब्ल्यूटीओ का मामला चल रहा है, लुधियाना में ५० प्रतिशत से भी ज्यादा लघु उद्योग बंद हैं। इस बिल के माध्यम से लघु उद्योगों को जरूर शक्ति मिलने वाली है। मेरा सुझाव है कि अगर हमें लघु उद्योगों को स्ट्रैन्देन करना है तो बैंक लोन पर इंटरेस्ट ३ या ४ प्रतिशत होना चाहिए। इलैक्टि्रसिटी के रेट्स भी कम करने की आवश्यकता है। ऐसे उद्योगों को केन्द्र सरकार द्वारा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने की आवश्यकता है। अगर यूपीए सरकार देश में बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए लघु उद्योगों को स्ट्रैन्देन करना चाहती है, आप जो सलाहकार समति का निर्माण कर रहे हैं, उसमें एससी, एसटी और ओबीसीज़ को ज्यादा प्रतनधित्व देने की आवश्यकता है। सलाहकार समति को भी स्ट्रैन्देन करने की आवश्यकता है।

मैं ज्यादा समय न लेते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं। हमारे देश में जो ८-९ करोड़ लोग बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार देने के संबंध में यूपीए सरकार काम कर रही है। इसलिए मैं इसे सपोर्ट करता हूँ। जय भीम, जय भारत[R41] ।

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सभी सम्मानित विद्वान सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर अपनी राय दी है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की किस प्रकार से अपने देश में प्रोन्नति की जाये, उन्नयन किया जाये और उसमें जो कमी है, उसको किस प्रकार से दूर किया जाये आदि सारी चीजें माननीय सदस्यों ने कही है।

आदरणीय विजेन्द्र सिंह जी ने सबसे पहले इस विधेयक पर अपनी राय प्रकट करते हुए बोर्ड के संदर्भ में अपनी राय दी है। मैं निवेदन करूंगा कि आप विधेयक को पुन: पढ़ें। माननीय सांसदों को लेने के विषय में हमने कहा है कि जैसे और जगह होती है वैसे ही लोक सभा के दो और राज्य सभा के एक माननीय सदस्य को हम इस बोर्ड में रखना चाहते हैं ताकि बोर्ड़ सक्षम हो। इस क्षेत्र में जो कमियां हैं, या सुझाव हैं, बोर्ड की सर्वोत्तम राय से उसमें सुधार करने का प्रावधान है।उसी प्रकार से उन्होंने डब्ल्यूटीओ, जापान, चाइना आद सबका विवरण दिया। वे सारे सुझाव हमने लपिबद्ध कर दिये हैं।

श्री अधीर चौधरी ने भी अपने सुझाव दिये हैं। उनके सुझाव अच्छे थे। उसके बाद श्री सुजान चक्रवर्ती, जो हमारी मीटिंग मे कई बार बैठ चुके हैं, वे अभी सदन से चले गये हैं। हमने उनके सुझावों को भी नोट किया है। श्री शैलेन्द्र कुमार के सुझाव भी अच्छे हैं। उन्होंने लखित में दिया है कि बोर्ड का गठन हम राष्ट्रीय स्तर पर करने जा रहे हैं। हम सलाहकार समति व इंडस्ट्री फेसलिटेशन काउंसिल भी बनाने जा रहे हैं। हम उनकी मांग पर विचार करेंगे कि राज्य स्तर पर भी इस प्रकार समन्वय करने के लिए लघु, माइक्रो, टाइनी आदि इन तीनों तरह के उद्योगों को हम एक साथ इस वैश्वीकरण युग में आगे लेकर चलना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी यूपीए सरकार का जो कमिटमैंट था, जो हमने कहा था कि एनसीएमपी का जो हमारा निर्धारित कार्यक्रम है, उसे हम पूरा करेंगे। हम उसे इस माननीय सदन में ले आये हैं। श्री राम कृपाल यादव जी ने भी अच्छे सुझाव दिये हैं। उनको भी हमने नोट कर लिया है। एक बहुत अच्छा सुझाव श्री भर्तृहरि मेहताब ने दिया है। उन्होंने इंसपैक्टर राज की बात कही है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि बोर्ड का गठन इसलिए किया जा रहा है कि हम बोर्ड या काउंसिल द्वारा अनियमितताओं को दूर करेंगे।

सबसे महत्वपूर्ण बात श्री गुरूदास दास गुप्ता जी ने कही। वे इस समय सदन से चले गये हैं। वे एक तरफ कहते हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि यह बिल बेकार है। मेरी समझ में नहीं आता, मैं करीब २० बार उनके साथ बैठा हूं। श्री बसुदेव आचार्य जी जानते हैं कि मैंने उनके साथ बैठकर बात की cè[p42] ।

MR. DEPUTY-SPEAKER:  No running commentary please.  Please do not waste the time of the House.

… (Interruptions)

श्री महावीर प्रसाद : महोदय, माननीय सदस्य हमारे पुराने साथी हैं, मैं सन् १९८० से उनके साथ बैठ रहा हूँ, लेकिन एक तरफ तो वे इस बिल का समर्थन करने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि यह विधेयक व्यर्थ है। …( व्यवधान) 

                   

उपाध्यक्ष महोदय : श्री महावीर प्रसाद जी की स्पीच के अतरिक्त कोई बात रिकॉर्ड नहीं की जाएगी।

…( व्यवधान)  ..*.

श्री महावीर प्रसाद : महोदय, मैं यह बात दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारा यह विधेयक आज वैश्वीकरण के युग में जो प्रतिस्पर्धा की लड़ाई है, उसका मुकाबला करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को नया रूप देगा।इसके आधार पर हम इस युग में चीन और जापान का मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमारा देश में इसके लिए द्ृढ़ इच्छा शक्ति है और इसका प्रयोग करते हुए हम इसे आगे ले जा रहे हैं। आदरणीय सुरेश प्रभु जी ने बहुत अच्छी बात कही है। वे पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। मैं उनके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आप आश्वस्त रहें, हम इस देश में बड़े उद्योगों के समर्थक हैं, लेकिन बड़े उद्योगों के साथ-साथ हमारे लघु उद्योगों की हिस्सेदारी ३९ प्रतिशत है जिससे लघु उद्योगों द्वारा ३४ प्रतिशत तक निर्यात करते हैं। अभी हाल ही में जर्मनी में एक सेमिनार और प्रदर्शनी हुई थी जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे। वहां ६५ प्रतिशत लघु उद्यमियों और लघु उद्योगों के लोग आए थे। इसी प्रकार से अन्त में श्री आठवले जी ने जो बात कही, मैंने उसे भी नोट किया है। इन सारे बिन्दुओं पर सभी माननीय सदस्यों की राय को सर्वोपरि मानते हुए इस माननीय सदन में हम इस बिल के माध्यम से एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं। आज के इस औद्योगिक युग को नयी टेक्नोलॉजी के आधार पर हम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को आगे बढ़ाएंगे और भारत के गरीबों, दलितों एवं बेरोजगारों को रोजी-रोटी देंगे, रोजगार देंगे। मैं पुन: इस माननीय सदन में सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि सर्वसम्मति से इस बिल को पारित करें।

             

*Not recorded MR. DEPUTY-SPEAKER:  Now, the House will take up Motion for  Consideration of the Bill. 

The question is:

 

“That the Bill to provide for facilitating the promotion and development and enhancing the competitiveness of small and medium enterprises and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration. ”   The motion was adopted.

   

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Now, the House will take up clause-by-clause consideration of the Bill. 

 

Clause 2                                      Definitions संशोधन किया गया :

पृष्ठ २, पंक्त ९ "तीस " के स्थान पर "पन्द्रह " रखें। (५)             पृष्ठ २, पंक्ति १६ "तीस " के स्थान पर "पन्द्रह " रखें। (६) पृष्ठ २, पंक्ति २० "तीस " के स्थान पर "पन्द्रह " रखें। (७)             पृष्ठ २, पंक्ति २४ " राष्ट्रीय लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड " के स्थान पर "राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड " रखें। (८) पृष्ठ २, पंक्ति ३१ और ३२ "उनके संबंध में " का लोप करें। (९) पृष्ठ २, पंक्ति ३६-३७ और पृष्ठ ३ पंक्ति १ के स्थान पर निम्नलखित रखें -

“ (छह) " मध्यम उद्यम " से धारा ७ की उपधारा (१) के खंड (क) के उपखंड (iii) या खंड (ख) के उपखंड (iii)  के अधीन उस रूप में वर्गीकृत कोई उद्यम अभिप्रेत है ” रखें। (१०) पृष्ठ ३, पंक्ति १ के पश्चात् निम्नलखित रखें -

(छक) "सूक्ष्म मध्यम " से धारा ७ की उपधारा (१) के खंड (क) के उपखंड (i) या खंड (ख) के उपखंड (i)  के अधीन उस रूप में वर्गीकृत कोई उद्यम अभिप्रेत है। ” (११) पृष्ठ ३, पंक्ति ११-१३ के स्थान पर ' (ड) "लघु उद्यम " से धारा ७ की उपधारा (१) के खंड (क) के उपखंड (ii)  या खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन उस रूप में वर्गीकृत कोई उद्यम अभिप्रेत है ' रखें। (१२) पृष्ठ ३, पंक्ति १४ "लघु उद्यम " के स्थान पर " सूक्ष्म या लघु उद्यम " रखें।(१३) पृष्ठ ३, पंक्ति १५ के "खण्ड (क) " का लोप करें। (१४) पृष्ठ ३, पंक्ति २० के पश्चात् निम्नलखित अंत:स्थापित करें " (iiiक) तत्समय प्रवृत्त किसी वधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत या गठित कोई कंपनी, सहकारी सोसायटी, न्यास या कोई निकाय, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, और जो सूक्ष्म या लघु उद्यम द्वारा उत्पादित माल के विक्रय में लगा हुआ है और ऐसे उद्यम द्वारा उपलब्ध सेवाएं दे रहा है "; "। (१५) (श्री महावीर प्रसाद)  MR. DEPUTY-SPEAKER:  The question is:

“That clause 2, as amended, stand part of the Bill. ”   The motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

      Clause 3 संशोधन किया गया :

{Éß­~ 3, {ÉÆÉÎBÉDiÉ 29  Þ ®É­]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ =tÉàÉ ¤ÉÉäbÇ  Þ BÉEä ºlÉÉxÉ {É®  ޮɭ]ÅÉÒªÉ ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ =tÉàÉ ¤ÉÉäbÇ Þ ®JÉå*     (16)   पृष्ठ ३, पंक्ति ३३ "लघु और मध्यम " के स्थान पर " सूक्ष्म, लघु और मध्यम " रखें। (१७) {Éß­~ 3, {ÉÆÉÎBÉDiÉ 36  ÞãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ Þ  BÉEä ºlÉÉxÉ {É®  Þ ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ Þ ®JÉå*  (18) {Éß­~ 4, {ÉÆÉÎBÉDiÉ 8,  Þ {ÉÉÆSÉ Þ BÉEä ºlÉÉxÉ {É®  Þ Uc Þ ®JÉå* (19) {Éß­~ 4, {ÉÆÉÎBÉDiÉ 7 àÉå  ÞãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ Þ  BÉEä ºlÉÉxÉ {É®  Þ ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ Þ ®JÉå* (20) पृष्ठ ४, पंक्ति ८ के पश्चात् निम्नलखित अन्त:स्थापित करें :-

" (गक) तीन संसद सदस्य, जिनमें से दो सदस्य लोक सभा द्वारा और एक सदस्य राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किया जाएगा; " (२१) पृष्ठ ४, पंक्ति ११ में "लघु और मध्यम " के स्थान पर " सूक्ष्म, लघु और मध्यम " रखें। (२२) पृष्ठ ४, पंक्ति २३-२५ के स्थान पर निम्नलखित रखें - " (ट) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संगमों का प्रतनधित्व करने के लिए बीस व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत कम से कम तीन व्यक्ति महिला उद्यम संगमों का प्रतनधित्व करने वाले और कम से कम तीन व्यक्ति सूक्ष्म संगमों का प्रतनधित्व करने वाले होंगे, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा; " (ठ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिनमें से अर्थशास्त्र, उद्योग तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में से प्रत्येक से एक होगा, जिनमें कम से कम एक महिला होगी; "। (२३) पृष्ठ ४, पंक्ति २९-३२ के स्थान पर निम्नलखित रखें " (ड) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठन के दो प्रतनध; और (ढ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार या विभाग में एक अधिकारी, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, जो बोर्ड का सदस्य सचिव होगा,पदेन "। (२४)         {Éß­~ 4, {ÉÆÉÎBÉDiÉ 29,  ÞãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ Þ  के स्थान पर " सूक्ष्म, लघु और मध्यम " रखें। (२५)   पृष्ठ ५, पंक्ति १५-१९ में से अनधिक बैठकों के लिए यथास्थिति, लघु उद्योगों या लघु और मध्यम उद्यमों के विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले राज्य सरकारों के ऐसे मंत्रियों या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों तथा लघु और मध्यम उद्यमों के ऐसे अन्य संगमों के प्रतनधियों को, जिन्हें वह इस अधनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे, आमंत्रित कर सकेगा के स्थान पर से अन्यून बैठकों के लिए, यथास्थिति, लघु उद्योगों या लघु और मध्यम उद्यमों के विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले राज्य सरकारों के ऐसे मंत्रियों या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों तथा लघु और मध्यम उद्योगों के ऐसे अन्य संगमों के प्रतनधियों को, जिन्हें वह इस अधनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे, आमंत्रित करेगा । (२६)   पृष्ठ ५, पंक्ति १५ में "लघु और मध्यम " के स्थान पर " सूक्ष्म, लघु और मध्यम " रखें। (२७) पृष्ठ ५, पंक्ति १७, "लघु और मध्यम " के स्थान पर " सूक्ष्म, लघु और मध्यम " रखें। (२८) पृष्ठ ५, पंक्ति १९ के पश्चात् निम्निलखित रखें - "(८क) इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि बोर्ड के सदस्य का पद उसके धारक को संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने या होने से निरर्हित नहीं करेगा। (२९)  (श्री महावीर प्रसाद) MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

            “That clause 3, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

Clause 4 was added to the Bill   

    

    
  

Clause 5                                     Functions of Board  

    

 संशोधन किया गया:   

 पृष्ठ ५, पंक्ति ३७ में " लघु और मध्यम " के स्थान पर " सूक्ष्म, लघु और मध्यम"     

 रखें। (३०)   

   

 पृष्ठ ६, पंक्ति ४ में " लघु और मध्यम " के स्थान पर " सूक्ष्म, लघु और मध्यम"     

 रखें। (३१)   

(श्री महावीर प्रसाद)   

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:   

            “That clause 5, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 5, as amended, was added to the Bill.   

Clause 6 was added to the Bill.   

    

Clause 7                             Classification of enterprises   

 संशोधन किया गया:   

 पृष्ठ ६, पंक्ति १६ में "अधिसूचित आदेश द्वारा" के स्थान पर "अधिसूचना द्वारा"     

 रखें। (३२)   

पृष्ठ ६, पंक्ति २३-२६  के स्थान पर निम्नलखित रखें- "(i) ऐसा सूक्ष्म उद्यम जहां संयंत्र और मशीनरी में वनिधान पच्चीस लाख रुपए से अधिक नहीं है;"

(ii)              ऐसा लघु उद्यम जहां संयंत्र और मशीनरी में वनिधान पच्चीस लाख रुपए से अधिक है किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है; या

(iii)             ऐसा मध्यम उद्यम जहां संयंत्र और मशीनरी में वनिधान पांच करोड़ रुपए से अधिक है किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है;"। (३३)    पृष्ठ ६, पंक्ति २७ और पंक्ति २८ में "उद्योग (विकास और वनियमन) अधनियम, १९५१ की पहली अनुसूची में वनिर्दिष्ट किसी उद्योग के संबंध में"का लोप करें। (३४) पृष्ठ ६, पंक्ति ३०-३३ के स्थान पर निम्नलखित रखें -

(i)               ऐसा सूक्ष्म उद्यम जहां उपस्कर में वनिधान दस लाख रुपए से अधिक नहीं है;   

(ii)            ऐसा लघु उद्यम जहां उपस्कर में वनिधान दस लाख रुपए से अधिक है किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है; या   

(iii)          ऐसा मध्यम उद्यम जहां उपस्कर में वनिधान दो करोड़ रुपए से अधिक है किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है;" (३५)   
  

पृष्ठ ६, पंक्ति ३४-३७, और पृष्ठ ७ पंक्ति १ से ७ के स्थान पर निम्नलखित रखें -   

   

"स्पष्टीकरण १ - शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि संयंत्र और मशीनरी में वनिधान, प्रदूषण नियंत्रण, अनुसंधान और विकास, औद्योगिक सुरक्षा युक्तियों और ऐसी अन्य मदों की लागत को, जो अधिसूचना द्वारा वनिर्दिष्ट की जाए, संगणना करने में अपवर्जित कर दिया जाएगा।

१९५१ का ६५   स्पष्टीकरण २ - यह स्पष्ट किया जाता है कि उद्योग (विकास और वनियमन) अधनियम, १९५१ की धारा २९ख के उपबंध इस धारा की उपधारा (१) के खंड (क) के उपखंड (i) और उपखंड (iक) में वनिर्दिष्ट उद्यमों को लागू होंगे।

(२) केन्द्रीय सरकार, निम्नलखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक सलाहकार समति का अधिसूचना द्वारा गठन करेगी, अर्थात्:-

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग में भारत सरकार का सचिव पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित विषयों में आवश्यक विशेषज्ञता रखने वाले केन्द्रीय सरकार के पांच से अनधिक अधिकारी सदस्य, पदेन;

(ग) राज्य सरकारों के तीन से अनधिक प्रतनधि, सदस्य पदेन; और (घ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रत्येक संगम का एक प्रतनधि, सदस्य पदेन। "

(३६)

पृष्ठ ७, पंक्ति ९ के पश्चात् निम्नलखित अंत:स्थापित करें - "(४क) सलाहकार समति धारा ५ में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में बोर्ड द्वारा इसे निर्दिष्ट विषय की परीक्षा करेगी और बोर्ड को अपनी सिफारिशें देगी। (४ख) केन्द्रीय सरकार भी अध्याय ४ की धारा ९, धारा १०, धारा ११, धारा १२, या धारा १४ में वनिर्दिष्ट किसी विषय पर या धारा १५ और धारा १६ के उपबंधों के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के संबंध में सलाहकार समति से भी सलाह मांग सकेगी। (४ग) राज्य सरकार धारा ३१ के अधीन बनाए गए नियमों में वनिर्दिष्ट किसी विषय पर सलाहकार समति से सलाह मांग सकेगी।" (३७) पृष्ठ ७, पंक्ति १०-११ के स्थान पर निम्नलखित रखें--"(५) सलाहकार समति, निम्नलखित विषयों पर विचार करने के पश्चात् यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या बोर्ड को अपनी सिफारिशें या सलाह संसूचित करेगी, अर्थात््--" (३८) पृष्ठ ७, पंक्ति १३-१४ में "भूमि और भवन" का लोप करें। (३९) पृष्ठ ७, पंक्ति १८ में "लघु या मध्यम उद्यमों" के स्थान पर सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों" ; शब्द रखें। (४०) पृष्ठ ७, पंक्ति २० में " और " तथा पंक्ति २१ का लोप करें। (४१) (श्री महावीर प्रसाद)     MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

            “That clause 7, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 7, as amended, was added to the Bill.

                 

Clause 8             Memorandum of small   

  and medium enterprises   

    

 संशोधन किया गया:   

    

पृष्ठ ७, पंक्ति २९-३७ और पृष्ठ ८ पंक्ति १-८ के स्थान पर निम्नलखित रखें -   

   

"८.(१) कोई व्यक्ति, जो -   

   

(क) अपने विवेकानुसार कोई सूक्ष्म या लघु उद्यम, या   

   

(ख) अपने विवेकानुसार सेवाएं उपलब्ध कराने या उन्हें प्रदान करने वाला कोई मध्यम उद्यम; अथवा १९५१ का ६५     (ग) उद्योग (विकास और वनियमन) अधनियम, १९५१ की पहली अनुसूची में वनिर्दिष्ट किसी उद्योग से संबंधित माल के वनिर्माण या उत्पादन में लगा हुआ कोई मध्यम उद्यम, स्थापित करने का आशय रखता हो, ऐसे प्राधिकारी के पास, जो उपधारा (४) के अधीन राज्य सरकार द्वारा या उपधारा (३) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा वनिर्दिष्ट किया जाए, यथास्थिति सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम का ज्ञापन फाइल करेगा। परन्तु यह कि कोई व्यक्ति जिसने इस अधनियम के प्रारंभ से पूर्व "(क) कोई लघु उद्योग स्थापित किया है और उसने अपने विवेकानुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया है, और (ख) एक करोड़ रुपए से अधिक किंतु दस करोड़ रुपए से अनधिक का संयंत्र और मशीनरी में वनिधान वाला उद्योग (विकास और वनियमन) अधनियम, १९५१ की पहली अनुसूची में वनिर्दिष्ट किसी उद्योग से संबंधित माल के वनिर्माण या उत्पादन में लगा कोई उद्योग स्थापित किया है और उसने भारत सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं.का.आ. ४७७ (ई) तारीख २५ जुलाई, १९९१ के अनुसरण में कोई औद्योगिक उद्यम ज्ञापन फाइल किया था, इस अधनियम के प्रारंभ होने से एक सौ अस्सी दिनों के भीतर, अधनियम के उपबंधों के अनुसार ज्ञापन फाइल कर सकेगा। (४२) पृष्ठ ८, पंक्ति १५ "लघु उद्यम" के स्थान पर "सूक्ष्म या लघु उद्यम" रखें। (४३) (श्री महावीर प्रसाद)   MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

            “That clause 8, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 8, as amended, was added to the Bill.

 

Clause 9               Measures for promotion   

 and development   

 संशोधन किया गया;   

 पृष्ठ ८, पंक्ति २१ में "लघु उद्यम" के स्थान पर " सूक्ष्म, लघ ु" रखें। (४४)   

पृष्ठ ८, पंक्ति २१ में " विशेषकर " के स्थान पर "वशिष्ट रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यम"

रखें। (४५) पृष्ठ ८, पंक्ति २४ में "व्यवस्था करके के स्थान पर "प्रौद्योगिक उन्नति के लिए व्यवस्था करके "

रखें। (४६) पृष्ठ ८, पंक्ति २८-३४ का लोप करें। (४७) (श्री महावीर प्रसाद) MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

            “That clause 9, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 9, as amended, was added to the Bill[m43] .

 

  Clause 10                                               Credit facilities   संशोधन किया गया;

             पृष्ठ ८, पंक्ति ३५ में "लघु और मध्यम उद्यमों के लिए उधार सुविधाएं" के स्थान पर " सूक्ष्म, या लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में उधार देने के लिए नीतियां और पद्धतियां" रखें। (४८) (श्री महावीर प्रसाद)   MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That clause 10, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 10, as amended, was added to the Bill.

                 Clause 11                                    Procurement preference policy   

 संशोधन किया गया;   

   

पृष्ठ ९, पंक्ति १ में "लघु उद्यमों" के स्थान पर "सूक्ष्म, और लघु उद्यमों" रखें। (४९) पृष्ठ ९, पंक्ति २ में "लघु" के स्थान पर "सूक्ष्म, और लघु" रखें। (५०) (श्री महावीर प्रसाद)   MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That clause 11, as amended, stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

Clause 11, as amended, was added to the Bill.

Clauses 12 to 14 were added to the Bill.

  MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That clause 15 stand part of the Bill.” The motion was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

            “That clause 16 stand part of the Bill.

The motion was negatived.

 

Clause 17                      Liability of buyer    

                                     to make payment  

   संशोधन किया गया;   

 पृष्ठ १०, पंक्ति ४ में "पचहत्तर" के स्थान पर "पैंतालिस" रखें। (५१)   

(श्री महावीर प्रसाद)   

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:   

“That clause 17, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.  

Clause 17, as amended, was added to the Bill.                                               Clause 18                                        Date from which and   

rate at which interest payable    संशोधन किया गया;   

  पृष्ठ १०, पंक्ति १० में "ब्याज" के स्थान पर "मासिक दर के साथ चक्रवृद्धि ब्याज"रखें। (५२) पृष्ठ १०, पंक्ति १० में "नौ प्रतिशत धन" के स्थान पर "तीन गुणा" रखें। (५३) (श्री महावीर प्रसाद)  MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That clause 18, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 18, as amended, was added to the Bill.

            Clause 19                                  Recovery of amount due   

   संशोधन किया गया;   

                                

      

 शोध्य  रकम  की      वसूली                          पृष्ठ १० पंक्ति १२-१४ के स्थान पर निम्नलखित रखें-  

  

"१९.क्रेता, प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय किए गए किसी माल या दी गई सेवाओं के लिए धारा १८ के अधीन यथा उपबंधित ब्याज सहित रकम का संदाय करने का दायी होगा।" (५४) (श्री महावीर प्रसाद) MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That clause 19, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 19, as amended, was added to the Bill[S44] .

   

Clause 20                 Reference to industry   

Facliltation council   

  संशोधन किया गया:   

    

सूक्ष्म और लघु पृष्ठ १० पंक्ति १५-२० के स्थान पर निम्नलखित रखें -   

उद्यम सुविधा "२०.(१) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य वधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते परिषद् को हुए भी किसी विवाद का कोई पक्षकार धारा १९ के अधीन शोध्य किसी निर्देश रकम के संबंध में सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद् को निर्देश कर सकेगा।

१९९६ का २६   (२) उपधारा (१) के अधीन कोई निर्देश प्राप्त होने पर परिषद् या तो स्वयं मामले में सुलह कार्य करेगी या ऐसी किसी संस्था या केन्द्र से सहायता की ईप्सा करेगी जो ऐसी किसी संस्था या केन्द्र को ऐसा सुलह कार्य करने संबंधी निर्देश करके अनुकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं उपलब्ध कराती हो और माध्यस्थम् और सुलह अधनियम, १९९६ की धारा ६५ से ८१ के उपबंध किसी विवाद को इस प्रकार लागू होंगे मानों वह उस अधनियम के भाग ३ के अधीन आरंभ की गयी थी।

(३) जहां उपधारा (२) के अधीन आरंभ की गई सुलह सफल नहीं होती है और पक्षकारों के मध्य को समझौता हुए बिना समाप्त हो गया है वहां परिषद् या तो विवाद पर स्वयं माध्यस्थम् कार्रवाई करेगी या तो उसे ऐसे माध्यस्थम् के लिए अनुकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं उपलब्ध कराने वाली किसी संस्था या केन्द्र को निर्दिष्ट करेगी और तब माध्यस्थम् और सुलह अधनियम, १९९६ के उपबंध विवाद को इस प्रकार लागू होंगे मानो माध्यस्थम् अधनियम की धारा ७ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट माध्यस्थम् करार के अनुसरण में किया गया था।

(४) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य वधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद् या अनुकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं उपलब्ध कराने वाली किसी संस्था या केन्द्र को उसकी अधिकारिता के भीतर अवस्थित प्रदायकर्त्ता और भारत में किसी भी स्थान पर अवस्थित क्रेता के मध्य किसी विवाद में इस धारा के अधीन माध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में कार्य करने की अधिकारिता होगी।

(५) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक निर्देश ऐसा निर्देश किए जाने से नब्बे दिन की अवधि के भीतर वनिश्चित किया जाएगा।

(५५)

(श्री महावीर प्रसाद) MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That clause 20, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 20, as amended, was added to the Bill[S45] .

 

Clause 21                                                   Appeal   

    

 संशोधन किया गया:   

    

पृष्ठ १० पंक्ति २१ से २५ के स्थान पर निम्नलखित रखें -   

   

डिक्री अध निर्णय "२१. परिषद् द्वारा स्वयं या अनुकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं उपलब्ध करवाने वाली या आदेश अपास्त किसी ऐसी संस्था या केन्द्र द्वारा जिसे परिषद् द्वारा निर्देश किया गया है, पारित की करने के लिए गई किसी डिक्री, अधनिर्णय या अन्य आदेश को अपास्त करने के लिए कोई आवेदन आवेदन किसी न्यायालय द्वारा तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी (जो कोई प्रदायकर्ता नहीं है) ने ऐसे न्यायालय द्वारा निर्देशित रीति से, यथास्थिति, डिक्री, अधनिर्णय या अन्य आदेश के निबंधनानुसार उस रकम का पचहत्तर प्रतिशत जमा न कर दिया हो।

परंतु यह कि डिक्री, अधनिर्णय या आदेश को अपास्त करने संबंधी आवेदन का निपटारा लंबित रहने तक न्यायालय यह आदेश करेगा कि जमा की गई रकम की ऐसी प्रतिशतता का, प्रदायकर्ता को संदाय किया जाएगा, जो वह मामले की परिस्थितियों के अधीन ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना आवश्यक समझे, युक्तियुक्त समझे। "

(५६)

(श्री महावीर प्रसाद) MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That clause 21, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 21, as amended, was added to the Bill[S46] .

 

Clause 22                            Establishment of industry    

 facilitation councils   

    

 संशोधन किया गया:   

पृष्ठ १० पंक्ति २८ में “ उद्योग सुविधा परिषदों ”  के स्थान पर  “ सूक्षम और लघु उद्यम सुविधा परिषद् ” रखें। (५७) (श्री महावीर प्रसाद)   MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That clause 22, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 22, as amended, was added to the Bill.

Clause 23                           संशोधन किया गया:

पृष्ठ १० पंक्ति २९-३९ और पृष्ठ ११ पंक्ति १ के स्थान पर निम्नलखित रखें - सूक्ष्म और लघु "२३.(१) सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद् ऐसे तीन से अन्यून, किंतु पांच सदस्यों उद्यम सुविधा से अनधिक से मिलकर बनेगी, जो निम्नलखित प्रवर्गो में से नियुक्त किए जायेंगे, परिषद् की अर्थात््:-

संरचना

(i) यथास्थिति, लघु उद्योगों या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले राज्य सरकार के विभाग में उद्योग निदेशक, चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो, या कोई अन्य अधिकारी, जो ऐसे निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो; और

(ii) राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्योग अथवा उद्यमों के संगमों के एक या अधिक पदधारी या प्रतनधि; और

(iii) सूक्ष्म या लघु उद्यमों को उधार देने वाले बैंक और वित्तीय संस्थाओं के एक या अधिक प्रतनधि; या

(iv) उद्योग, वित्त, वधि, व्यवसाय या वाणिज्य के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले एक या उससे अधिक व्यक्ति। " (५८)

पृष्ठ ११ पंक्ति २ में "उद्योग सुविधा परिषद् " के स्थान पर "सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद् " रखें।

(५९)

पृष्ठ ११ पंक्ति ५ में "उद्योग सुविधा परिषद् " के स्थान पर "सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद् " रखें।

(६०)  

(श्री महावीर प्रसाद) MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That clause 23, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 23, as amended, was added to the Bill[S47] .

Clause 24 to 26 was added to the Bill[S48] .  

Motion Re: Suspension of rule 80(i) श्री महावीर प्रसाद :  मैं प्रस्ताव करता हूं :

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम ८० के खंड (i)  को जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसव े विषय से सुसंगत होगा, लघु और मध्यम उद्यम विकास वधेयक, २००५ की सरकारी संशोधन संख्या ६१  को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए। ”   MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of Rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 61 to the Small and Medium Enterprises Development Bill, 2005 and that this amendment may be allowed to be moved. ”   The motion was adopted[ak49] .

 

16.00 hrs. New Clause 26A   संशोधन किया गया:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के कारबार की बंदी के लिए स्कीम।

 

"२६क. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य वधि में किसी बात के होते हुए केंद्रीय सरकार, किसी ऐसे सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम द्वारा जो कंपनी अधनियम, १९५६ के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी नहीं है, कारबार बंद करने सुकर बनाने की द्ृष्टि से इस अधनियम के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर एक स्कीम अधिसूचित कर सकेगी। " (६१) (श्री महावीर प्रसाद) MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

            “That new clause 26A be added to the Bill.” The motion was adopted.

New clause 26A was added to the Bill.

Clause 27 was added to the Bill.

   

Clause 28                                   Penalty for contravention   

 of section 8 or section 16 or   

 Section 24 or section 27   

 संशोधन किया गया:   

पृष्ठ १२, पंक्ति २ में "या धारा १६ " का लोप करें। (६२)   

(श्री महावीर प्रसाद)   

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:   

            “That clause 28, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 28, as amended, was added to the Bill.   

Clause 29 was added to the Bill.   

    

    

Clause 30                          Power to make rules   

 संशोधन किया गया:   

  पृष्ठ १२, पंक्ति २५-३१ का लोप करें।(६३)   

 पृष्ठ १२, पंक्ति ३६ में "की उपधारा (१) " का लोप करें। (६४)   

(श्री महावीर प्रसाद)     

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:   

            “That clause 30, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 30, as amended, was added to the Bill.   

    

    

Clause 31                       Power to make rules   

 by State Government   

 संशोधन किया गया:   

पृष्ठ १३, पंक्ति १५ में "उद्योग " शब्द के स्थान पर "सूक्ष्म और लघु उद्यम " रखें। (६५) पृष्ठ १३, पंक्ति १६ में "उद्योग सुविधा परिषद् " के स्थान पर "सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद् " रखें। (६६) (श्री महावीर प्रसाद) MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

            “That clause 31, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 31, as amended, was added to the Bill.

Clauses 32 and 33 were added to the Bill.

   

Clause 1                               Short title and commencement   

 संशोधन किया गया:   

 पृष्ठ १, पंक्ति १०-११ के स्थान पर निम्नलखित रखें:-    

"१.(१) इस अधनियम का संक्षिप्त नाम सूक्ष्म, लघु और    

 मध्यम उद्यम विकास अधनियम, २००६ है। " (४)   

(श्री महावीर प्रसाद)   

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:   

            “That clause 1, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 1, as amended, was added to the Bill[R50] .   

    

अधनियमन सूत्र   

 संशोधन किया गया :   

 पृष्ठ १,   

 पंक्ति ६    

 " छप्पनवें" के स्थान पर " सत्तावनवें"  रखें (३)   

 (श्री महावीर प्रसाद)   

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:  

            “That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.”  

The motion was adopted.    

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.   

   

   

उद्देशिका    

 संशोधन किया गया :   

 पृष्ठ १,    

 उद्देशिका में    

 " लघु और उद्यम" के स्थान पर " सूक्ष्म लघु और मध्यम" रखें। (२)   

 (श्री महावीर प्रसाद)   

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:  

“That the Preamble, as amended, stand part of the Bill.”  

The motion was adopted.   

The Preamble, as amended, was added to the Bill.   

     

  विधेयक का नाम   

   संशोघन किया गया :   

             पृष्ठ १,    

 विधेयक के पूरे नाम में    

 " लघु और मध्यम" के स्थान पर " सूक्ष्म, लघु और मध्यम" रखें।(१)   

 (श्री महावीर प्रसाद)   

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:  

“That the Title, as amended, stand part of the Bill.”  

The motion was adopted.    

The Title, as amended, was added to the Bill.   

श्री महावीर प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :    

               " क विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए"   

    

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:  

“That the Bill, as amended, be passed.”   

    

The motion was adopted.    

____________________  

 14.06 hrs.   

The Lok Sabha re-assembled after Lunch   

at six minutes past Fourteen of the Clock.   

    

(Mr. Deputy-Speaker in the Chair)