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Lok Sabha Debates

Presentation Of The 4Th Report Of The Business Advisory Committee. on 16 July, 2019

Seventeenth Loksabha > Title: Presentation of the 4th Report of the Business Advisory Committee.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य मंत्रणा समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

   

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, दूसरा विषय यह कहना है कि भोजन की व्यवस्था की गई है । कमेटी रूम नम्बर-70 में भोजन की व्यवस्था है । …(व्यवधान)

माननीय सभापति : मंडल साहब, आपकी बात आ गई है ।

…(व्यवधान)

 

19.39 hrs UNION BUDGET – (2019-2020) DEMANDS FOR GRANTS Ministry of Rural Development and Ministry of Agriculture and Farmers Welfare ...Contd.

 

*m60 श्री देवजी पटेल (जालौर): सभापति महोदय, आज आपने मुझे कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

       सभापति महोदय, मैं देश के सम्माननीय प्रधान मंत्री जी और सम्माननीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि देश के अन्नदाता को आपने लगभग 78 प्रतिशत बढ़ाकर बजट दिया । लोग बोलते हैं कि भारत देश में 60 से 65 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है ।

सभापति महोदय, 60-70 प्रतिशत जनसंख्या नहीं बल्कि 80-90 प्रतिशत जनसंख्या कहें तो भी चलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से व्यापारी हैं और अगर उन व्यापारियों को भी गिना जाए तो वे भी कृषि से जुड़ हुए हैं । किसान के घर में कुछ आवक होगी, इनकम होगी तो वे जब अपना मकान बनाएंगे तो वे उसके लिए भी सीमेंट, चूना, सरिया, सभी सामान ले कर आएंगे, जिससे उन व्यापारियों का भी व्यापार फलेगा-फूलेगा । उनके घर में पैसे आएंगे तो वे मोटरसाइकल्स, कार या ट्रैक्टर्क्स खरीदेंगे तो वे पेट्रोल पंप्स भी चलेंगे, जिन पर पेट्रोल या डीजल भरा जाएगा । गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भरेंगे तो नेचुरल है कि गाड़ियों के टायर भी घिसेंगे और टायरवालों की दुकान भी चलेगी । टायरवालों की दुकान चलेगी तो नेचुरल है कि उनके घर में शादी-ब्याह होंगी तो कैटरिंग और टेन्ट वालों का काम चलेगा । 60-70 फीसदी नहीं बल्कि 80-90 फीसदी जनसंख्या कृषि आधारित जनसंख्या है । पहले उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा था ।

 

पहले एक विषय आता था कि फसल बर्बाद हुई तो बच्चे को गिरवी रख दिया । एक किसान की फसल बर्बाद हुई, उसको ट्यूबवेल लगवाना है, मोटर लगवाना है, तो दो बच्चों को गिरवी रख कर, उनके एवज में पन्द्रह हजार रुपये लेकर अपने खेत में एक मोटर लगवाई । यह बीबीसी की न्यूज है ।

महोदय, उसके बाद आता है कि किसान हजामत नहीं करवा पा रहे हैं, यह दुकानदार से जुड़ा हुआ विषय है । यह भी महाराष्ट्र, लातूर का ही विषय है । वे लातूर में हजामत नहीं करवा पा रहे थे, उसका कारण था कि वहां के सभी किसानों की फसल खराब हो गई थी ।…(व्यवधान) आपने शौक से रखी होगी । आज कल यह स्टाइल आ गया है – दाढ़ीवाला । …(व्यवधान) उसका एक ही कारण था कि वहां के किसानों की फसल खराब हो गई थी और हजामत करवाने के लिए पैसे नहीं थे । हजामत वाले की दुकान भी ठंडी हो गई । इसीलिए मैंने कहा कि सभी लोग कहीं न कहीं कृषि से जुड़े हुए हैं ।

महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि पहली बार किसी देश के प्रधान मंत्री जी ने इन अन्नदाताओं के लिए सोचा है । भारत और विश्व में किसान ही सभी का पेट भर रहे है, क्योंकि पैसे से भूख नहीं मटती है । अभी अर्जुन जी ने कहा है कि बहुत अच्छा भोजन बना है । कल भी भोजन के बारे में घोषणा की गई थी और आज भी भोजन के बारे में घोषणा की गई है । हर रोज यहां भोजन के बारे में घोषणा होती है, क्योंकि यहां के माननीय सांसद भी भूखे होते है तब वही किसान जो अन्न उगा रहे हैं, उन्हीं किसानों के अन्न से हमारा पेट भर रहा है । हम इस पर डिबेट कर रहे है, लेकिन उस डिबेट के साथ, पहले कभी नहीं सोचा गया, उसके बारे में हमारे प्रधान मंत्री जी ने सोचा है कि किसानों की हालत ठीक होनी चाहिए । उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड निकाला ।

महोदय, मेरे क्षेत्र में लगभग ढाई लाख सॉइल हेल्थ कार्ड्स का वितरण हुआ है, इसके लिए मैं संपूर्ण धन्यवाद प्रधान मंत्री जी को देता हूं । मैं भी एक किसान का बेटा हूं और मैंने ये सब कुछ देखा है । मैं अपने लगातार दो टेन्योर में कृषि की कमेटी में सदस्य रहा हूं, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि किसानों का भला हो और हमें वह भला वर्ष 2014 से देखने को मिला ।

महोदय, वर्ष 2014 में हमने यह सोचा कि किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, इसके लिए हमारे प्रधान मंत्री जी  ‘प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना’ लाए और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे क्षेत्र में चार सौ करोड़ रुपये किसानों के खातों में डायरैक्ट ट्रांसफर हुए हैं । उसका श्रेय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को जाता है । आज देश के किसानों को संभालने की जरूरत है ।

व्यापारियों की जरूर चर्चा होती है कि व्यापार होगा तो रोजगार होगा, लेकिन किसान अपने बेटे को खेती में नहीं लगाना चाहते हैं । उसका एक ही कारण है । वह यह सोचता है कि अगर मेरे खेत में कुछ नुकसान हो गया तो उस नुकसान की भरपाई कहां से होगी । आज किसान देख रहे हैं कि भारत के प्रधान मंत्री हर बार किसान के बारे में चिंता कर रहे हैं । इसलिए किसानों के मुंह पर खुशी की लाली आ रही है । इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं ।

मैं कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि किसान को कुछ और चीजों की जरूरत है । मजदूरी बहुत महंगी हो गई है । पांच सौ रुपये में मजदूर नहीं मिलता है । वे खेती करते हैं, उनको खेती में समस्या है । उनको एक-दो मजदूर चाहिए, लेकिन पांच सौ रुपये में मजदूर नहीं मिलता है । रोजगार गारंटी योजना के तहत जो ‘नरेगा’ है, उस ‘नरेगा’ को कृषि से जोड़ दिया जाए । अगर किसान एक हेक्टेयर में खेती करता है और वहां पर दो लोगों को काम करने की जरूरत है तो उन दोनों को ‘नरेगा’ के तहत रोजगार डायरैक्ट उनके खाते में दिया जाए ।

इससे उनकी फिक्स्ड इनकम शुरू हो जाएगी । किसान हमारा अन्नदाता है और हमें अन्न उगाकर दे रहा है । प्रधान मंत्री जी ने सिंचाई योजना के बारे में बात की और मेरे से पहले हमारे मित्र ने जल स्वावलम्बन की चर्चा की । मैं आज सुबह ही जयपुर के पास एक गांव के बारे में देख रहा था कि वहां के किसानों ने कैसे मिलकर जल की बचत की और उस जल से वे सिंचाई भी कर रहे हैं । आज यही सारी सुविधाएं किसान  को  देने की जरूरत है और ये सारी चीजें हमारी सरकार दे रही है । यह सरकार एक प्रयत्न कर रही है, लेकिन उसके अंदर हमें यह जरूर करना चाहिए कि किसान को नरेगा से जोड़ दें, ताकि हम जो न्यूनतम मूल्य की बात कह रहे हैं, उसमें भी किसान का यदि रोजगार फिक्स होगा, तो प्रधान मंत्री जी की किसान की आय दोगुना करने की जो सोच है, वह जरूर पूरी होगी ।

       महोदय, हम लोग कृषि मंडी में जाते हैं । मैंने  देखा  कि राजस्थान में जीरा की बहुत उपज है । जीरा के साथ ईसबगोल भी हमारे यहां बहुत होता है । ईसबगोल की जरूरत रात में कई लोगों को पड़ती है । ईसबगोल की उपज मेरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा होती है । पहले कांग्रेस ने घोषणा की कि यहां एक फैक्टरी बनाएंगे । तत्कालीन बड़े नेता श्री हुड्‌डा जी ने घोषणा की । घोषणा करने में क्या जाता है, घोषणा कर दी, लेकिन आज तक उस फैक्टरी को किसी ने नहीं देखा । मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में टमाटर और ईसबगोल की जो आवक है, उसे देखते हुए कोई ऐसी इंडस्ट्री खोली जाए, जिससे वहां के किसानों को वहीं पर अपना माल बेचकर फायदा मिले ।

       महोदय, जब हमारी टमाटर की उपज बाहर आती है, उस टमाटर को जब बेचने जाते हैं, तो उसे कोई नहीं खरीदता है । हमने प्रयास भी किया कि कोल्ड स्टोरेज या किसी अन्य तरीके से टमाटर के उचित दाम हमें मिल सकें । हमें कहा गया कि टमाटर में पानी ज्यादा होता है, इसलिए कोल्ड स्टोरेज में नहीं रख सकते हैं । यदि सरकार अपनी तरफ से टमाटर के लिए सॉस, टोमैटो कैच-अप और ईसबगोल की फैक्टरी मेरे क्षेत्र में बनाए, तो जो मेरा पिछड़ा क्षेत्र है, वहां रोजगार  उपलब्ध भी होगा । वह टोमैटो कैच-अप रेलवे में भी काम आ जाएगी और सैंट्रल हाल रेलवे कैंटीन में भी मैंने देखा कि बहुत काम आती है । यदि ऐसा हुआ तो मेरे किसानों का भला हो जाएगा । एक रुपये किलो में वह टमाटर बिकता है । किसान कहता है कि एक रुपये से क्या होगा? वह टमाटर अपनी भैंसों को या दूसरे जानवरों को डालता है, लेकिन भैंस और गाय भी टमाटर रोज-रोज नहीं खातीं, जैसे लोग रोज-रोज एक ही भोजन नहीं करते हैं, गाय-भैंसों को भी थोड़ा-सा चेंज चाहिए ।

       महोदय, आज गाय और भैंस भी अच्छा दूध देने लग गई हैं । हमारे यहां बनास डेयरी है । मैं गिरिराज सिंह जी से भी निवेदन करूंगा कि हम यहां दो लाख लीटर दूध दे रहे हैं । जैसे गुजरात में क्रांति आई थी, एक परिवार एक करोड़ रुपये का दूध महेसाणा में बेचता है । मेरे क्षेत्र के किसानों का दो लाख लीटर दूध बनास में जा रहा है । मेरा आपसे निवेदन है कि उस बनास डेयरी पर कभी-कभी इंटरस्टेट की पाबंदी लग जाती है । मेरा निवेदन है कि इसे कृषि से जोड़ा जाए, क्योंकि पशुपालन और कृषि एक ही है । मेरा निवेदन है कि इंटरस्टेट नहीं होना चाहिए । जैसे मैं अपना धान कहीं भी बेच सकता हूं, वैसे ही मेरा दूध भी रोका न जाए और बनास में जो दूध जा रहा है, उस दूध के प्रोफिट का हिस्सा भी हमें मिले, जो बनास से हमें नहीं मिल रहा है । वह हिस्सा हमें दिलाने के लिए रूपाला साहब आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम कहीं न कहीं तो कृषि से जुड़े हुए हैं । …(व्यवधान) अर्जुन जी की बेटी भी वहीं ब्याही हुई है । इन्हें भी बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए इन्हें भी यह चीज देखनी चाहिए । …(व्यवधान) महोदय, आप किसान के विषय में घंटी मत बजाइए । मेरा आपसे निवेदन है कि इसके अलावा किसानों की खेती के जो औजार हैं, जैसे 40 हार्सपॉवर का ट्रैक्टर है, वहां एक्चुअल 20 हार्सपॉवर का ट्रैक्टर लगना चाहिए । यदि 20 हार्स पॉवर में वहां काम हो सकता है, तो वहां 40 हार्स पॉवर का ट्रैक्टर क्यों देना, इस तकनीक को भी कृषि विभाग को चैक करना चाहिए और उनके औजारों को किसानों के मापदंड के अनुसार करना चाहिए, ताकि डीजल वगैरह की खपत वहां ज्यादा न हो और किसानों को भी उसका फायदा मिले ।

       महोदय, मेरा एक निवेदन यह है कि अगर किसानों को ऊपर लाना है, उनकी आय को दोगुना करना है, तो कृषि से संबंधित जितने भी यंत्र हैं, जिनके बारे में कमेटी की रिपोर्ट भी है, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए । उदाहरण के तौर पर, हमारे यहाँ खेजड़ी होती है । ‘हर मेड़ पर पेड़’ योजना लागू की गई है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ । इसके तहत अनुदान देकर हम किसानों को खेजड़ी और झाल लगाने के लिए प्रोत्साहित करें कि हर मेड़ पर इन पेड़ों को लगाओ । हमारे बिश्नोई समाज के 363 लोग खेजड़ी के लिए शहीद हुए थे । राजस्थान में इसे हम तुलसी के रूप में पूजते हैं । खेजड़ी की जो सांगरी होती है, उस केर-सांगरी की सब्जी को सब लोग चाव से खाते हैं । यह हन्ड्रेड पर्सेंट ऑर्गेनिक है । मैंने कमेटी में एक बार यह विषय रखा, उन्होंने कहा कि यह तो जंगली पौधा है । उसके दो दिन पहले एक सम्माननीय पूर्व प्रधान मंत्री जी ने अपने खाने में केर-सांगरी की सब्जी रखी थी और उस थाली का रेट लगभग सात हजार रुपये आया था । मैंने कहा- आप यह कैसे कह रहे हैं, जंगली सब्जी तो सब लोग खा गये । यह जंगली नहीं है, यह तुलसी तुल्य है और हन्ड्रेड पर्सेंट ऑर्गेनिक है । झाल होता है, उसमें पीलू आते हैं, उस पीलू की कोकड़ी बनती है, जिससे लू नहीं लगती है, उसका तेल भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है । अगर ये सारी चीजें हम करें, तो किसानों का उत्थान होगा । इसके लिए मेरा निवेदन है कि आप हमें जरूर मदद करें । कृषि मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वे किसानों के उत्थान के लिए थोड़ा और कदम उठाएँ । मनरेगा को इससे जोड़ा जाए ।

       मेरे क्षेत्र की एक और समस्या है । माही बैराज के पानी से संबंधित माँग बहुत पुरानी है । पहले गुजरात और राजस्थान सरकारों के बीच एक समझौता हुआ था, वह नाथूराम जी ने किया था । उस समय नर्मदा का पानी हमें देने वाले थे, लेकिन नर्मदा का पानी कम आया । जो माही का पानी है, यद उसके एवज में आप हमें दांतीवाड़ा डैम से थोड़ा पानी देंगे, तो शायद मेरे क्षेत्र के अंतर्गत भीणमाल, जालौर और सिरोही में पानी की समस्या का समाधान हो सकेगा ।

                 

*m61 *SHRI G.M. SIDDESHWAR (DAVANAGERE):  Mahatma Gandhi ji said the soul of India is in the rural parts of the country.  To make the life better for our farmers, the Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji has implemented several programmes.  The Union Government has emphasized on private investment in infrastructure for agriculture to achieve the target of doubling the income of farmers by 2022.  This budget has given priority to zero budget farming and also to investment in agro-based industries.  Besides this, the Government has proposed to provide better marketing avenues, remunerative prices to agriculture produces, setting up of 10 thousand farmer organizations all over the country, all these are welcome steps.

          The Union Government has also taken steps to encourage fodder production, preservation and conservation of milk, establishment of  e-market, eNAM in the country.  Our Hon’ble Prime Minister is taking all these pro-farmer initiatives to strengthen the hands of our Annadata, the food provider.  As far as social security is concerned our NDA Government under the able leadership of Shri Narendra Modi ji has given a significant priority to farmers by taking measures such as Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, etc.  I appreciate the government for its commitment to extend the social security cover to farmers also.

   

          I would like to mention that our Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modiji introduced various pro-farmer schemes during the last five years.  Achieving self sufficiency in the production of Neem -coated urea is one of them.  It has helped to double the yield of agricultural crops.

          Our Government has issued crores of soil health cards to farmers to enable them to maintain the fertility of their land at the desired level.  Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana has been successfully implemented and more areas have been covered under the irrigation scheme.  About  dozens of such programs brought  new hope in the life of our farmers.  I wholeheartedly congratulate our Hon’ble Prime Minister for all these achievements.

         The Government may introduce as many schemes as it can be, but the responsibility of implementation of schemes is lying on the officials of the Departments.

          I would like to point out that PMFBY is not effectively implemented in my District, due to negligence on the part of the officials of the Government and also the authorities of insurance companies, which are selected by the State Government.  Farmers are deprived of the benefits of the PMFBY in my Davanagere Lok Sabha Constituency.  There were 31176 farmers registered under the said Bima Yojana in the year 2016-17.  They paid Rs.17.80 crores as premium for their crop insurance policy.  The insurance companies were to distribute about Rs.52 crores to the farmers.  However, only Rs.48 crores, were distributed to 27557 farmers. 1140 farmers are yet to receive Rs.4.15 crores from the insurance companies.

          Similarly during the year 2017-18, about 79711 farmers were registered for Insurance cover and paid Rs.70.72 crores as premium.  However, the insurance companies have paid about Rs.12.20 crores  insured money to 11185 farmers.  However, remaining 68526 farmers were not paid their due amount by the insurance companies. These many farmers were disqualified to receive the insurance amount due to negligence on the part of insurance companies.

          For the year 2018-19 about 12285 farmers were registered for insurance cover and paid Rs.10.70 cores as premium.  However, till date the insurance money is not sanctioned.

          In the current year 2019-20 only 4850 farmers have been registered under PMFBY.  The decline in the number shows that the scheme is not implemented successfully due to negligence of the officials of the department and also of the insurance companies.

         For the last one and half year farmers have not been paid their due amount.  Under these circumstances, how can farmers come forward to continue with the insurance scheme by paying the premium?  For the last two years there is severe drought in Davanagere.  The Government of Karnataka has officially declared it as a drought-hit district for the two consecutive years.  Even though the insurance companies are not paying the beneficiary farmers their legitimate amount covered under the insurance schemes.

 

          Another point  I would like to mention that while preparing the list of crop loss at the Gram Panchayat level, the officials concerned are not conducting the survey in an appropriate manner.  The wrong entries are made by them.  For example in their report the name of ‘Paddy’ is entered in place ‘Jowar’.  It is due to such irregularities and wrong entries made by the officials of the department, the poor farmers are deprived of their due benefits under the insurance scheme.

          So, I would like to suggest that the Government should consider to entrust the responsibility of crop insurances schemes to government sponsored insurance companies instead of involving the private insurance companies into it.

I would like to request the Union Government to issue necessary directions to the State Governments to ensure proper implementation of the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and also to release all the arrears of the farmers under the insurance scheme to protect the interest of the farmers.

           

*m62 श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील (औरंगाबाद): माननीय सभापति जी, जब वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण दिया, तो उसमें बहुत-से आँकड़े बताए गए थे । वे आँकड़े कुछ ऐसे आँकड़े थे, जिन्हें सुनकर सरकार ने अपनी पीठ तो थपथपा ली, लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसे आँकड़े रखने वाला हूँ, जिन्हें सुनने के बाद इस सदन में मौजूद हर सदस्य, चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्ष का हो, हरेक का सर शर्म से झुकना चाहिए ।

       मेरे पास जो आँकड़े हैं, वे बताते हैं कि वर्ष 2015 से 2018 के बीच, मैं जिस राज्य से आता हूँ, उसे महाराष्ट्र कहते हैं । महाराष्ट्र में इन चार सालों में 12,021 किसानों ने आत्महत्याएँ की हैं । यानी आप हर साल का एवरेज निकालें, तो 3,008 किसान हर साल मौत को गले लगा रहे हैं । अगर आप यह कहें कि ये आँकड़े तो वर्ष 2018 तक के हैं, अब तो अच्छे दिन आ गये हैं, तो वर्ष 2019 की जनवरी से चार महीनों के भीतर ही 808 किसानों ने आत्महत्याएँ की हैं । कहीं-न-कहीं सरकार की नीतियाँ कुछ गलत हो रही हैं,  जिनकी वजह से हर रोज़ किसान आत्महत्याएँ कर रहे हैं ।

       मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक पत्रकार की हैसियत से अपने किसानों की पीड़ा को देखा है । जब किसी किसान की मौत होती थी, तो हम उसे कवर करने के लिए जाते थे । आखिरी में एक ऐसी बात हो गई थी, हमारे अंदर का ज़मीर भी मर चुका था, हर रोज जाकर हम किसानों की आत्महत्याओं को कवर करते थे । आज अगर एक किसान मरता है, तो अखबारों में उसकी खबरें नहीं आती हैं । वह इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि यह रोज़मर्रा की बात हो गई है । कहा जाता है कि हर रोज किसान मरता है, तो यह कौन-सी बड़ी बात है । हम कौन-सी खबर छापेंगे? पहले यह होता था कि एक किसान की मौत पर पूरे देश में चर्चा होती थी । लेकिन आज महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में यह हो रहा है । वहाँ किसका राज्य है, हुक़ूमत किसकी है? कहीं-न-कहीं यह नीतियों में खामियों की वजह से हो रहा है । अगर महाराष्ट्र की सरकार यह दावा कर रही है कि उसने जल युक्त सिवाड़, जो महाराष्ट्र सरकार की वाटर कंज़र्वेशन की एक फ्लैगशिप स्कीम है, के लिए नौ हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं, तो उसके बावजूद किसान आत्महत्याएँ क्यों कर रहे हैं?

       वर्ष 2017 में महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि किसान आत्महत्याएँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं । महाराष्ट्र सरकार को केन्द्र सरकार ने पैसे दिए और एक लोन वेवर स्कीम लाई गई ।

       एक लोन-वेवर स्कीम लाई गई और उसका बड़ा जश्न मनाया गया । जून, 2017 में जब यह लोन-वेवर स्कीम आई तो हमें यह अहसास दिलाया गया कि किसानों की सारी परेशानी खत्म हो गई है । महोदय, उस लोन-वेवर स्कीम के आने के बाद से लेकर आज तक साढ़े चार हज़ार किसानों ने आत्महत्या की है । आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं । हमने सुना है कि आपने पीठ थपथपाई है ।

आपने कहा था कि वर्ष 2019 तक इस राज्य को आप टैंकर मुक्त राज्य बनाएंगे । वर्ष 2019 आ गया है । पिछले साल 1,800 टैंकर्स इस्तेमाल हुए थे । इस साल सात हज़ार टैंकर्स के जरिये लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा है । आपने अपने भाषण में यह कहा था कि वर्ष 2022 तक हम किसानों की आमदनी दोगुनी करने वाले हैं । पूरे देश का किसान टकटकी लगाए वित्त मंत्री के भाषण को सुनता रहा, इस उम्मीद के साथ कि हमने इस सरकार को इतना बहुमत दिया है, इसलिए हम सरकार से यह पूछना चाहते हैं । वह किसान आपसे सवाल कर रहा है कि वर्ष 2022 तक आपने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का जो वादा किया है, वह आप किस तरह पूरा करने वाले हैं । आप यह जानते हैं कि यह मुमकिन ही नहीं है, इसीलिए बजट भाषण के अंदर इसका ज़िक्र ही मत करो, लोग ख़ुद ब ख़ुद भूल जाएंगे, लेकिन हम आपको भूलने नहीं देंगे, हम आपको याद दिलाते रहेंगे, हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपका यह वादा था, आप यह वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं ।

सभापति महोदय, हम जानते हैं कि किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए, लेकिन यह उस वक्त मुमकिन होगा, जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा खर्च करेंगे । आपकी इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि भारत में एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हम सिर्फ 0.37 परसेंट ऑफ एग्रीकल्चरल जीडीपी खर्च करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि जितने भी प्रगतिशील देश हैं, वे यह कहते हैं कि आपके एग्रीकल्चरल जीडीपी का कम से कम एक परसेंट आपके एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च होना चाहिए । अगर आप यह कर पाते हैं, अगर आप रिसर्च के अंदर नई-नई टैक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं तो यकीनन हम अपनी फूड सिक्योरिटी मज़बूत कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे और दूसरी बात यह है कि हम किसानों की आमदनी, जो कि बहुत ज़रूरी है, उसे भी बढ़ा पाएंगे ।

सभापति महोदय, आज किसान आत्महत्या कर रहा है । हम कितनी भी बड़ी-बड़ी बातें कर लें कि हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, हम बड़े-बड़े काम कर रहे हैं लेकिन आज हमारे राज्य का, हमारे देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि हम किसानों को कुछ नहीं दे रहे हैं । दूसरी तरफ हम किसानों के साथ कैसा छल कर रहे हैं, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा ।

महाराष्ट्र के अंदर गंगाखेड़ शुगर नाम की एक कंपनी है । इस कंपनी का एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, जिसने 20 हज़ार किसानों के नाम के ऊपर क्रॉप लोन देने के बोगस डॉक्युमेंट्स तैयार किए । एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जब इंक्वायरी की तो पहले 100 करोड़ रुपये निकले, फिर 200 करोड़ रुपये निकले । आप लोगों ने तो आंकड़े दे दिए होंगे कि आपने महाराष्ट्र के अंदर क्रॉप लोन के इतने-सौ करोड़ रुपये दिए हैं या इतने-हज़ार करोड़ रुपये दिए हैं । महोदय, इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, जो अब जेल की सजा काट रहा है, उसने 578 करोड़ रुपये 20 हज़ार किसानों के नाम के ऊपर बोगस तरीके से लूटे हैं ।

माननीय सभापति : अब आप कनक्लूड कीजिए ।

श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील: सभापति महोदय, आपको मालूम है कि इसके अंदर 7 बैंक्स इनवॉल्वड हैं । किसान परभणी का है, लेकिन उसे लोन कहां से दिया गया है? उसे नागपुर से लोन दिया गया है । आज तक एक भी बैंक के डायरेक्टर या मैनेजर को अरेस्ट नहीं किया गया है । यह पूरी सांठ-गांठ के साथ किया गया था । …(व्यवधान)

       सभापति महोदय, आपको हैरानी होगी कि ये जो 20 हज़ार किसान हैं, जिनके नाम के ऊपर बोगस तरीके से कर्ज़ उठाया गया है, उनमें से 100 किसान ऐसे हैं, जो कई साल पहले मर चुके हैं । मरे हुए किसानों के नाम के ऊपर यह कर्ज़ उठाया जा रहा है ।

माननीय सभापति : प्लीज़, अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील: सभापति महोदय, यह हकीकत है । …(व्यवधान) हम यह आईना आपको दिखा रहे हैं । …(व्यवधान) अगर इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी, अगर आप जो वादे कर रहे हैं, वे वादे अगर आप पूरे नहीं करेंगे और सिर्फ यही कहेंगे कि देश के अंदर अगर बारिश भी हो रही है तो मोदी साहब की वजह से हो रही है, धूप भी आ रही है तो मोदी साहब की वजह से आ रही है, इस तरह आप कब तक अपनी पीठ थपथपाएंगे? कुछ हकीकत बातों के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

*m63 *  DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR): I would like to express my views  on Demands for Grants for Ministries of Agriculture and Famers' welfare as well as Rural Development. It is a matter of great pleasure and satisfaction that the budgetary estimate for the Agriculture Ministry for 2019-20 is 140 per cent higher than that for the year 2018-19 at Rs 57,600 crore. In this Budget, the government aims to invest widely in agriculture infrastructure and allied areas, and has also sought support from private entrepreneurship for value in farm sector especially in food processing industry. Against the Budget 2018-19 (revised) estimates of Rs 86,602 crore for agriculture and allied activities, the Budget 2019-20 proposed to invest 1,51,518 crore in this sector. Due to sincere effort so four Government, the agricultural and allied sectors in India have grown at an annual growth rates of nearly 2.9 per cent from 2014-15 to 2018-19. Women's participation in agriculture has also been increasing with 13.9 per cent in 2015-16 from 11.7 per cent in 2005-06.

Our Hon’ble PM has rightly said that one of the methods of boosting the economy is to see farmers as wealth creators of the nation and not merely as food producers. He further added, "We are now looking at farmers as exporters. There is tremendous potential for our farmers to grow exponentially." Keeping in view the policy of our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi Ji, Honourable Finance Minister has focused this year's budget on "gaon, gareeb and kisan (villagers, poor and farmer)". While presenting the current year's Budget, she has tried to take care of every aspect of Agriculture, Farmers welfare and Rural economy. For fisherman, she announced Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana in order to plug gaps in the fisheries value chain. The Government has carved out Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and an amount of Rs 805 crore has been allocated to Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) to address critical gaps in the value chain, including infrastructure; modernization, traceability, production, productivity, post-harvest management and quality control.

She took steps to promote traditional industries around bamboo, honey and textiles. The finance minister pledged to "invest widely in agricultural infrastructure" and said the government will go back to the basics on one count: zero budget natural farming (ZBNF). ZBNF is a farming method which relies on a mix of cow dung, urine and jaggery as the primary soil nutrient instead of chemical fertilizers. I am sure that zero budget natural farming will help a lot to pull the farmer out of the debt trap and also improve crop productivity. The steps such as these can help in doubling our farmers' income on the occasion of 75th year of our independence.

In the Budget it has been further pledged to create 10,000 new farmer producer organizations to ensure improved bargaining power for farmers while purchasing inputs and during selling their harvest. The Government will ensure that farmers benefit from the electronic national agricultural market, or e-NAM.

At present, the primary challenge before our government is to keep up to its target of doubling farmer incomes by 2022 and in this budget a number of important steps have been taken in this direction. In fact, the budget has tried to reduce financial stress and boost complementary income opportunities for farmers towards the goal of doubling farmers' income by 2022. The direct income support of Rs. 6,000 per year will also help it get closer to the goal. The Government is also working to provide farmers access to wider markets, cold chain and processing facilities so that they can earn better prices for their crop after harvesting season is over.

In her budget speech, Sitharaman Ji has tried to encourage farmers to adopt dairying by creating infrastructure for cattle feed manufacturing, milk procurement, processing and marketing and following this policy, our "annadata" (a reference to farmers) will turned into "urjadata" (energy provider) in the days to come.

As far as the rural development is concerned, the total allocation for rural development has been increased from Rs 1,35,109 crore in 2018-19 to 1,40,762 crore this fiscal. The Government has allocated Rs 80,250 crore for road construction in rural areas in Budget 2019-20. To give a push to rural infrastructure, Budget 2019-20 proposes to make 1.25 lakh km of roads under Pradhan Gram Sadak Yojana under Phase III. This investmentin rural areas will give necessary impetus to revive rural economy. The Budget also proposes to build 1.95 crore houses under Pradhan Mantri Awas Yojna in rural areas. Every single rural family will have electricity and LPG connection by 2022.

Under SFURTI or the Scheme of Fund for Upgradation and Regeneration of Traditional Industries, 100 new clusters will be set up in 2019-20 to enable 50,000 rural artisans to come into economic value chain.

The spirit of the 2019 Union Budget - 'Reform, Perform, and Transform’ is the mantra to build a stronger economy for New India in the next few years. Transforming the lives of families in rural India through multiple 'yojanas' with higher standards of clean and healthy living is a much-needed focus. We are happy to note that focused attention has been paid for welfare of farmers, fishermen and rural artisans. Making India self- sufficient will boost rural growth and enable agriculture to regain its pride of place, besides promoting rural employment.

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) has also been allocated Rs 60,000 crore. Given the drought-like conditions in close to 40 per cent of India's districts this year and deficit monsoon (until now), allocation to MGNREGS has been kept on higher side.

 

All rural households will be provided with piped water supply by 2024 under the Jal Jeevan Mission. The allocation to the National Rural Drinking Water Mission has been increased by 81.8% over the revised estimate of 2018-19. The allocation for this year is Rs 10,001 crore, as compared to Rs 5,500 crore in 2018-19(revised estimate). Swachh Bharat Mission· wiiI be expanded to undertake solid waste management in every village. Allocation to National Livelihood Mission has also been increased by Rs 3,481 crore (55.3%) over the revised estimates of 2018-19.

Considering the need for a strong consumption stimulus, PM Kisan Scheme could well be at the centre of the grand scheme of things in the upcoming Budget.

Despite its launch early this year, "traction of the PM Kisan scheme has been slow, with only 27 per cent of beneficiaries being identified so far. I request all the states to hasten the process of identification of farmers and disbursements under the scheme.

As our Honourable PM Modi rightly said, this budget is for a 'New India', has a roadmap to transform the agriculture sector of the country. I once again congratulate our Finance Minister Smt. Nirmala Sitharam Ji for presenting the budget which has taken care of every aspect of Agriculture, Farmers' Welfare as well as rural economy. I am sure that this budget will transform the life of all the rural people and will help in evolution of a strong 'New India'. In fact, it is a citizen friendly, development friendly and future oriented budget.

With these words, I once again support the demands for grants for the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare as well as Rural Development.

 

20.00 hrs *m64 श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, धन्यवाद । आपने मुझे ग्रामीण विकास तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर हो रही चर्चा पर बोलने का मौका दिया । मैं अपनी  पार्टी की तरफ से सारे  विधेयकों के  साथ-साथ  जो बजट आया है और जो डिमाण्ड्स हैं, उनका समर्थन करता हूं । आज चर्चा गांव, किसान और ग्रामीण विकास पर हो रही है । निश्चित रूप से आजादी के 70 साल बाद प्रधान मंत्री जी ने किसान की सुध ली । मैं उस चीज का साक्षी हूं कि 7 दिसम्बर 2016 को नागौर की धरती से मैंने 5 लाख लोगों को लेकर हुंकार भरी थी । सम्पूर्ण कर्ज माफी व मुफ्त टोल के लिए मैं राजस्थान सहित पूरे देश के किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहा था । उसके बाद मध्य प्रदेश और देश के  विभिन्न हिस्सों के अंदर बड़े आंदोलन हुए । मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन आंदोलनों के अंदर कोई भी हताहत नहीं हुआ, केवल मामूली छोटी-मोटी झड़पें हुई थीं । किसानों का भला करने के लिए एक दिन में सोच लें और सारा कर्ज माफ हो जाए, यह सम्भव नहीं है । कर्ज माफी के लिए बहुत बड़ी योजना बनाई गई और किसान सम्मान निधि में आजादी के 70 साल बाद 6 हजार रुपये प्रत्येक किसान के खाते के अंदर गये, चाहे उस किसान की 200 बीघा जमीन हो, चाहे 100 बीघ जमीन हो,  चाहे 50 बीघा जमीन हो । प्रधान मंत्री जी निश्चित रूप से किसान के लिए कुछ करना चाहते हैं । एक दिन में सारी बातें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि 70 साल के गड्ढे खुदे हुए हैं । इनको वापस भरने में टाइम लगेगा । पांच साल निकल गए हैं । इन पांच सालों में जो योजनाएं आईं, उनमें नदी-नाले जोड़कर सिंचित क्षेत्र बढ़ाकर किसानों को मुख्य धारा के अंदर जोड़ा गया है । यह प्रधान मंत्री जी की योजना है । मैं कृषि मंत्री तोमर साहब, परषोत्तम रूपाला साहब और कैलाश चौधरी जी को धन्यवाद दूंगा, जो कृषि से जुड़े हुए हैं । अभी दो-तीन दिन पहले इन्होंने एक कार्यशाला का आयोजन किया था । उसमें पूरे देश के साइंटिस्ट आए थे, जनप्रतिनिधि आए थे और किसान भी आए थे । अगर हम राजनीति से ऊपर उठकर बात करें तो आजादी की लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा किसी ने शहादत दी है और आज भी देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए कोई शहीद होता है तो वह किसान का बेटा है । वह सीने पर गोली खाकर भारत माता की रक्षा करता है । हमें किसानों को बहुत कुछ देना होगा । आज ज्यादातर इलाके सूखे हुए हैं और कई इलाके बाढ़ग्रस्त हैं । हर आदमी को अपने वोट की चिंता पड़ी है, लेकिन किसान की चिंता किसी को नहीं है । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप भाषण पर ध्यान रखिए, क्योंकि समय सीमित है ।

श्री हनुमान बेनीवाल : सभापति महोदय, अंग्रेजों के शासन काल से लेकर सामंती शासन, अकाल और बाढ़ से 70 साल की व्यवस्था के अंदर किसान अपने संघर्ष और हिम्मत से लड़ता रहा है । हर बार उसको सब्जबाग दिखाए गए, सपने दिखाए गए, लेकिन उसके सपनों को मूर्त रूप और धरातल पर लाने का काम इस सरकार ने किया है । वर्ष 2014-19 और वर्ष 2019-24 के कार्यकाल में निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार किसानों को बहुत कुछ देने की सोच रही है । लगभग एक साल के अंदर 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये किसान कल्याण कोष  में खर्च होंगे । यह बहुत बड़ा बजट है । मैं प्रधान मंत्री जी से चार-पांच दिन पहले मिला था । उन्होंने मुझसे कहा कि हर व्यक्ति आकर मुझे सीधा सुझाव दे सकता है । हमारे सारे मंत्री जी बैठे हैं । किसानों के महकमे भी इनके पास हैं । पशुपालन, मछलीपालन ये सारे विषय किसानों से जुड़े हुए हैं और गांवों से जुड़े महकमे हैं । सभापति महोदय, मुझे दो-चार मिनट बोलने के लिए  और दीजिए । हम रात के 12 बजे तक बैठ लेंगे । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप भाषण पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए । ये सब आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं । आप डिस्टर्ब मत होइए ।

श्री हनुमान बेनीवाल: सभापति महोदय, किसानों की फसल खराब होती थी । उसमें राइडर लगा हुआ था  कि  50 प्रतिशत फसल खराब होने पर ही मुआवजा मिलेगा, वह आपने 33 प्रतिशत किया । उससे किसानों को बहुत फायदा मिला है । पहले आप तहसील को इकाई मानते थे, फिर यह बात आई कि तहसील नहीं, आपने गांव और खेत को इकाई माना, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को मुआवज़ा मिल रहा है । आप फसल बीमा योजना लेकर आए हैं, इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है । सभापति महोदय, उन कंपनियों पर नियंत्रण किया जाए जो फर्जी प्रीमियम लेती हैं । कई जगहों पर किसान होशियार नहीं है और जानकारी के अभाव में वह क्लेम का दावा नहीं करता है, जिससे कंपनियां उनका पैसा लेकर भाग जाती हैं । सभापति जी, किसान 31 जुलाई तक फसल बीमा योजना करा सकते हैं । हमारे राजस्थान के अंदर और देश के कई हिस्सों में बरसात नहीं हुई है तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसको 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया जाए । इसके लिए एक महीना बढ़ाया जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके और फसल बीमा का पैसा भी मिल सके ।

जालौर से आने वाले हमारे माननीय सांसद ने कहा कि हमारे देश की 80 प्रतिशत आबादी आज कृषि कार्य से जुड़ी हुई है । गांव के लोग आज निश्चित रूप से टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि लोक सभा चल रही है । हर किसान का बेटा पूछ रहा है कि मोदी जी हमारे लिए क्या कर रहे हैं? पहले भी सरकारें थीं, लोक सभा चलती थी, लेकिन होता यह था कि हो-हल्ला करके लोग चले जाते थे । लेकिन हमने देखा है कि आज यहां काम भी हो रहा है, बिल भी पास हो रहा है और किसानों की बात भी की जा रही है । माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में कहा कि तिलहन की खेती पर जोर दिया जाए । दलहन के मामले में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं और तिलहन के मामले में अगर हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो मिलावटी तेलों से हमको मुक्ति मिलेगी और जिस तरह की बीमारियां मिलावटी तेलों से फैल रही हैं, उनसे बचाव होगा । हमें तिलहन आयात नहीं करना पड़ेगा । इन पर जोर देनी की बात वित्त मंत्री जी ने कही है ।

       सभापति महोदय, कृषि मंत्रालय के बजट में 1 लाख 30 हजार 485 करोड़ रुपया आवंटित हुआ । प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना आजादी के बाद पहली बार हमारे यहां पहुंची । मेरा कृषि मंत्री और कृषि राज्य मंत्री जी से निवेदन है कि पिछले 5 सालों में किसानों को जिन महत्वपूर्ण योजनाओं, जैसे पीएम कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना आदि की जो शुरुआत मोदी जी ने की है, उनके और अधिक बेहतर परिणाम कैसे आएं, इस संबंध में कारगर कदम उठाए जाएं । आर्थिक सर्वेक्षण, 2018 की जो रिपोर्ट थी, उसमें हमारे देश में 14.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य बताई गई और देश का 52 प्रतिशत हिस्सा अनियमित सिंचाई और मानसून पर निर्भर है, इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को और अधिक मजबूत करें तथा सक्षम बनाएं ।

       सभापति महोदय, भारत की जनगणना को अगर देखें तो 2001 से 2011 के मध्य देश में 86 लाख किसान कम हो गए, इसलिए बजट में पहल की गई है । इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा । इसमें और अधिक व्यापक बदलाव करने की आवश्यकता है । राजस्थान में 63 प्रतिशत किसानों के पास औसतन 1.90 हेक्टेयर जमीन है । 2016-17 में मासिक आय औसतन 9 हजार रुपये थी, जबकि कई किसानों की आय इससे कम भी थी । मेरा मंत्री जी से यह भी निवेदन है कि देश के अंदर भण्डारण की बुनियादी व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं का भी अभाव है । अत: तेजी से भण्डारण की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं को स्वीकृत किया जाए । 

सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जो स्वामीनाथन आयोग बना था कि देश के अंदर किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनको कैसे बचाया जाए । स्वामीनाथन आयोग की आंशिक रिपोर्ट जो पहली बार लागू हुई है, वह माननीय प्रधान मंत्री जी ने की है । जो मूंग 4 हजार रुपये में बिकता था, वह 7 हजार रुपये में बिक रहा है । अत: मेरा निवेदन है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें अगर कोई पूर्णरूप से लागू कर सकता है, तो वह माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं ।

माननीय सभापति : आपकी स्पीच पूरी हो गई । श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी ।

श्री हनुमान बेनीवाल: सभापति महोदय, मैं मात्र आधा मिनट और लूंगा । जापान और अमरीका में किसान खेती करते हैं । वह 100 रुपये खर्च करते हैं तो उनको बाजार के भाव से 300 रुपये मिलते हैं और हमारे यहां 100 रुपये खर्च करने पर किसान को 57 रुपये मिलते हैं । अगर धन्ना सेठों का 3 लाख करोड़ रुपये का कर्ज वर्ष 2014 से पहले माफ किया जा सकता है, तो देश के किसानों का भी संपूर्ण कर्ज माफ होना चाहिए, मेरी यह मांग आदरणीय प्रधान मंत्री जी से है ।

माननीय सभापति : आदरणीय मंत्री जी । श्री बेनीवाल जी, रिकॉर्ड में अब नहीं जा रहा है ।

 

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): डिनर की व्यवस्था का प्रॉपर्ली अनाउंसमेंट नहीं हुआ था । डिनर की व्यवस्था निम्नवत् है: 

For MPs                     –     Room No. 70, Parliament House, Ist Floor   

For Media                   –     Room No. 73, Parliament House, Ist Floor   

For Staff              –     Room No. 74, Parliament House, Ist Floor   

For Security Personnel       –     PLB Canteen   
  

    

*m65   

*DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): I support the Demands for Grants 2019-20 on Agriculture. To promote the use of fertilizers by farmers, the central government provides a fertilizer subsidy to the producers of fertilizers. In 2017-18, Rs.70,000 crore has been allocated for fertilizer subsidy, which is the second biggest expenditure on subsidy after food subsidy.

Allocations for fertilizer subsidy have been increasing at an annual rate of 11.4% between 2000 and 2016. Of the subsidy allocated for 2017-18, Rs 49,768 crore has been allocated for subsidy on urea. Figure 8 shows the trend in the fertilizer subsidy 2000-01 onwards.

Currently the amount of subsidy to be given is determined based on the cost of production of the fertilizer company. Companies with a higher cost of production receive greater subsidies. This reduces the companies' incentive to reduce their cost of production. Although the consumption of urea has been increasing over the past decade, no new domestic production capacity has been added in the past 15 years.

A Committee that examined the role of Food Corporation of India recommended that cash transfers should be made to farmers to replace the current fertilizer subsidy regime. This would allow farmers to choose fertilizers in the combination best suited to their needs, and help them to fix the fertilizer imbalance in soil. In the Union Budget 2016-17, it was announced that a direct benefit transfer program for fertilizers would be launched on a pilot basis in a few districts across the country. In July 2016, the government announced that it would be conducting pilot studies of direct benefit transfers in 16 districts in 2016-17.

The consumption of chemical pesticides in the country has increased over the past few years, from 55,540 tonne in 2010-11 to 57,353 tonne in 2014-15. Over this time period, the imports of pesticides also increased from 53,996 tonne to 77,376 tonne. Issues with regard to the use of pesticides include use of low-quality pesticides, and a lack of awareness about pesticide use. The Economic Survey 2015-16 noted that the use of pesticides without proper guidelines has led to an increase in pesticide residue being found in food products in India.

While the production of pesticides is monitored by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, their usage is administered by the Ministry of Agriculture. There is a need to review the Insecticide Act, 1968, to provide for a regulatory framework for the pesticides sector. 6 The Standing Committee on Agriculture has also recommended that a Pesticides Development and Regulation Authority be created to regulate the manufacturing import and sale of pesticides in the country.  Other recommendations include developing an integrated pest-management system, which includes a mix of the mechanical and biological methods of pest control, and encourages the use of bio-pesticides.

Quality seeds is another input necessary for agricultural productivity, and good quality seeds account for 20%-25% of increased crop productivity. 55 seeds are regulated by the Seeds Act, 1966. The Act regulates the quality, production, and sale of seeds. The Seeds Control Order,1983 regulates the licenses to sell, export and import seeds. Three varieties of seeds commonly used are (i) farm-saved seeds, which account for 65%-70% of the total seeds consumption, (ii) commercially produced seeds of the breeder, foundation and certified varieties, and (iii) genetically modified and hybrid seeds.

Agricultural seeds are produced by various agencies such as Indian Council of Agricultural Research and its research institutions, state agricultural universities, national and state seeds corporations. The private sector has also started playing a role in supplying some seeds such as hybrid maize, bajra, cotton and sunflower. Some of the challenges identified in the development and distribution of quality seeds are (i) access to quality seeds, and (ii) inadequate research support.

About 30%-35% of the total seeds available are produced by private and public sector companies, and farm bred seeds account for the remaining seeds.18 While farmers can develop certain varieties of seeds from the crops harvested on their land, high-yielding varieties of seeds have to be purchased from the market. The cost of these varieties is too high for marginal and small farmers to afford, thus disincentivising them from purchasing these varieties 43. The Economic Survey 2015-16 has recommended bringing in more players into the production of seeds, to improve their availability in the market and also reduce their prices.

Genetically modified (GM) seeds are those where certain genes are modified to develop traits such as a resistance to pests and herbicide, and increased productivity. Bt cotton is currently the only approved GM technology seed in India. It was adopted in India in 2002 and as of 2014, 92%of the area covered by cotton uses Bt cotton.57 After releasing Bt cotton in the country, the crop's yield increased from 190 kg ha in 2000-01 to 461 kg/ha in 2014-15.58 Over the years, various GM crops such as Bt brinjal have been developed, but they have not received the regulatory approval to be released in Indian markets. Under the existing regulatory process, the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, approves proposals for the commercial use of GM seeds.59 In September 2016, the GEAC invited public comments on a report authorising the environmental release of GE mustard.60,61 The Ministry of Environment is yet to provide the final approval for GE mustard to be released commercially.

Mechanization is another aspect with a significant impact on agricultural productivity. The use of agricultural machinery in agriculture enables agricultural labour to be used in other activities. It makes activities such as tilling, spreading of seeds and fertilizers and harvesting more efficient, so that the cost of inputs is offset. It can also make the useof labour in agriculture more cost-effective.

The status of mechanisation in agriculture varies for different activities, although the overall level of mechanisation is still less than 50%, as compared to 90% in developed countries.62 The highest level of mechanisation(60%-70%) is observed in harvesting and threshing activities and irrigation (37%). The lowest level of mechanisation is found. in seeding and planting. To increase productivity, equipment which is durable, light-weight and low cost, and also specific to different crops and regions should be made available for small and marginal farmers.

Some challenges faced by farm mechanisation include different oil and climatic zones which require customised farm machinery, and smalll and holdings with lack of access to resources. Mechanisation should aim to increase agricultural efficiency by reducing the time and labour requirement, minimising wastage and reducing costs of labour.

 After agricultural produce is harvested, it requires a robust storage infrastructure in order to minimize any losses due to adverse weather conditions or in the process of transportation. The quantity of food which is wasted during the harvest and post-harvest processes in the country has increased over the past five years.18 The highest losses are observed in the case of fruits and vegetables (4.6% - 15.9% of production in 2015), pulses (6.4%-8.4%) and oilseeds (5.3% - 9.9%).

Food wastage occurs at all levels of farming- the farmer, transporter, wholesaler and retailer. Some of the reasons for this wastage are crop damage, improper harvesting techniques, poor packaging and transportation, and poor storage. Some of the issues with the state of storage facilities in the country are inadequate capacity and poor conditions of storage.64 In cases where the storage capacity is found to be sufficient, the conditions of the godown are unfit, either because of the damp condition of the storage or because of its remote location.

Food grains from the central pool are stored in warehouses managed by the Central Warehousing Corporation (CWC), under the Department of Food and Public Distribution. As of December 2016, the CWC was operating 438 warehouses with a total capacity of 9.7 million tonnes. State Warehousing Corporations manage storage facilities at the state level. As of December 2016, 19 such SWCs were operating 1,757 warehouses with a total capacity of 26 million tonnes.

Another system for the storage of agricultural commodities is the negotiable warehousing system, regulated by the Warehousing Regulatory and Development Authority. Under this system, farmers who store their produce are issued a receipt with details of the location of the warehouse, and the quality and quantity of the produce being stored. This receipt acts collateral in case the farmer wants to access agricultural credit.66 As of 2015, a storage capacity of 118 million tonnes was with warehouses registered with the WRDA. Of this, 19 million tone was with the private sector, 15 million tonne with the co-operative sector, and the remaining with government storage.

Since foodstuffs such as certain fruits and vegetables deteriorate faster and lead to wastage, they are stored at cold temperatures to reduce their perishability.68  Cold storage facilities in the country were set up by the Cold Storage Order, 1964 under the Essential Commodities Act, 1955. Some challenges identified in the development of cold storage in the country are delays in the process of changing land use from agriculture to industrial use, lack of tax exemptions accrued to cold storage for agricultural commodities, availability of power, and accessibility to farmers.

The Mega Food Parks scheme was launched by the Ministry of Food Processing Industries in 2008.70.  The scheme aims to create a mechanism of linking agricultural production to the markets, by involving farmers, processors and retailers together in a cluster-based approach. Expected outcomes of the scheme would be a higher price for farmers from their produce, creation of high quality food processing infrastructure, reduction in food wastage, and creation of an efficient food supply chain, among others. The scheme is being implemented through a Special Purpose Vehicle set up under the Companies Act, 2013. As of July 2016, 42 mega food parks were sanctioned by the Ministry, of which 38 have been approved for implementation and 8 are operational.

Procurement of agricultural commodities is the purchase of food grains by the Central or State governments. The Food Corporation of India is responsible for the purchase, storage; movement, distribution and sale of agricultural produce.72 Minimum Support Prices are the prices at which the government purchases food grains from farmers.

The largest procurement at MSPs is for rice and wheat. About a third of the wheat and rice produced in the country is procured by the Central Government. In 2015-16, 33% of the wheat and 30% of the rice produced in the country was procured by the Central Government. Note that India is a big exporter of wheat; in 2014-15, of the 90.8 million tonnes of wheat produced in the country, 28 million tonnes was procured for the central pool, and 29 million tonnes was exported.

MSPs are the prices at which the Central Government purchases food grains from farmers. MSPs are fixed by the central government in order to ensure remunerative prices to farmers. Factors taken into consideration in determining MSPs include costs of cultivation and production, productivity of crops, and market prices.73 High MSPs of crops provide incentives to farmers to adopt modern technologies and farming practices, to increase the overall productivity of their crops. The government announces MSPs for 22 crops (and a fair and remunerative price for sugarcane), but the Public Distribution System, for which grains are procured, primarily distributes wheat and rice to its beneficiaries. Since procurement is mainly carried out for wheat and rice, farmers have focused on the cultivation of these crops over other crops such as pulses and oilseeds.37 Table 17 in the Annexure shows the MSPs for crops from 2005-06 to 2015-16.

Although MSPs are declared for various crops, procurement at these prices mainly happens for wheat, rice, sugarcane and cotton, in a few states.74 As a result, in procuring states, farmers focus on cultivating these crops over other crops such as pulses, oilseeds, and coarse grains. MSPs are declared prior to each sowing season (in June and October) so that farmers are aware of the minimum price the government will offer for their produce. This is meant to encourage them to increase their investment in the production of crops. 74 In a report to measure the efficacy of MSPs, the NITI Aayog found that a low proportion of farmers (10%) was aware of MSPs before the sowing season. 62% of the farmers were informed of MSPs after sowing their crops. The pricing policy of MSPs would be effective only if farmers are aware of it at the time of deciding what crops to grow. The NITI Aayog recommended that the awareness level of farmers regarding MSPs must be increased and the mediums of dissemination of this information must be strengthened.

   Other issues with the implementation of the MSP regime include long distances to the procurement centres, increasing cost of transportation for farmers, irregular hours of the procurement centres, lack of coverage storage godowns and inadequate storage capacity, and delays in the payment of MSPs to farmers.74 The NITI Aayog notes that the agricultural pricing policy needs to be reviewed to ensure that farmers are receiving remunerative prices for their produce. One of the measures it recommends is a price deficiency system. Under such a system, farmers would be compensated for certain commodities if their prices fall under a specified threshold. This would reduce stock-holding by farmers who store commodities until prices increase, and also incentivise farmers to produce different crops. Farmers would be paid by using the direct benefit transfer system, through bank accounts linked to the their Aadhaar numbers.

With these words, I conclude. Jai Hind - Jai Bharat.

*m66 *श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): मैं 7 माल्दहा (उत्तर) लोकसभा क्षेत्र, पश्चिम बंगाल से आता हूं । मैं अपने माननीय प्रधानमत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को बहत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होने हमारे देश के अन्नदाता किसानों की परेशानियों को समझा और उनके दुख-दर्द को समझा । माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन गरीब किसानों को हो रही परेशानियों को दूर किया और उनके चेहरे पर खुशियां लाए । आज गरीब किसानों को 6 हजार रुपये प्रति वर्ष दिया जा रहा है । इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है । आज किसानों को समय पर खाद, बीज, बिजली, पानी मिल रहा है इसका श्रेय सिर्फ हमारी भाजपा की सरकार और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जाता है । आज हमारे अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य सही समय पर मिल रहा है । इसका भी श्रेय हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं उनकी सरकार ने पिछले पांच सालों तक बिना रुके, बिना थके जो अथक मेहनत हमारे देश के किसानों और आम जनता की भलाई के लिए किया है उसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि यह सरकार पिछले कार्यकाल की अपेक्षा और ज्यादा और तेजी से आम जनता की भलाई और किसानों के हित में कार्य करेगी और उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए भरसक प्रयास करेगी ।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस राज्य में टी.एम.सी की सरकार है और वहां के किसानों की हालत बहुत दयनीय है । वहां की सरकार किसानों की बिल्कुल भी सुध नहीं ले रही और उनकी हालत बद-से-बदतर हो गयी है । जो भी केन्द्र सरकार की योजनाएं किसानों की भलाई और हित के लिए लागू की जा रही हैं पश्चिम बंगाल के किसानों को नहीं मिल रही है । इस कारण वहां के किसानों का जीवन काफी दूभर हो गया है । मेरे पश्चिम बंगाल के किसानों को किसान सम्मान योजना जिसमें प्रत्येक किसान को 6 हजार रुपये प्रति वर्ष केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है, का लाभ नहीं मिल रहा । उनको समय पर खाद, बीज नही मिल रहा जिससे वो अपनी खेतों में फसल उगा सकें । वहां के किसानों को समय पर बिजली नहीं मिलती जिससे वो अपने खेतों में पानी दे सकें ताकि उनकी फसल अच्छी हो सके ।

मेरे लोकसभा क्षेत्र में नदियों दवारा कटान और बाढ़ की समस्या काफी गंभीर है। मेरा क्षेत्र एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। प्रति वर्ष यहां गंगा और उसकी सहायक नदी फुलहर द्वारा पूरे क्षेत्र में बाढ़ और कटान से काफी मात्रा में जन-धन की हानि होती है । इन नदियों द्वारा प्रति वर्ष सैंकड़ों एकड़ भूमि अपने साथ बहा लिया जाता है जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है ।

चूंकि मेरा क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र है और करीब 150 किलोमीटर का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है । वहां का अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र खुला हआ है और इसकी वजह से वहां तस्करी और असामाजिक गतिविधियां काफी ज्यादा होती हैं । सरकार इसी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़बंदी कर रही है ताकि इन गतिविधियों पर लगाम लगाया जा सके। मगर सरकार जो बाड़बंदी कर रही है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3-4 किलोमीटर अंदर की ओर कर रही है जिसके कारण बाड़बंदी के दूसरी तरफ (अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर) काफी किसानों की जमीने हैं जिसकी खेती करने के लिए उनको प्रति दिन बाड़बंदी को पार कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जाना पड़ता हैं । मगर सुरक्षा कारणों से सुरक्षा प्रहरी उनको शाम को 6 बजे से पहले वापस आने को कहते हैं जिसके कारण किसानों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है । इस सम्बन्ध में मेरा आग्रह होगा कि जो बाड़बंदी की जा रही है वो सीमा के करीब यानी जीरो प्वाईंट पर किया जाए ताकि किसानों की समस्या का समाधान हो सके ।

किसानों की समस्या यहीं खत्म नहीं होती, उनको अपने तैयार फसल को बेचने के लिए भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है । सुदूर गांवों से किसान अपनी फसल को बेचने के लिए आसानी से नहीं ला सकता क्योंकि वहां की सड़कें काफी खस्ताहाल है । मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां की सड़के काफी दयनीय स्थिति में हैं और इन सड़को की देख-भाल करने वाला कोई नहीं है । जिसके कारण वहां की आम जनता तथा गरीब किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता  है । अगर कोई किसान अपने खेतों की उपजाई हुई सब्जियों को बाजार में बेचने जाता है तो समय पर वो नहीं पहुंच पाता क्योंकि वहां की सड़कों की हालत काफी खराब है और रास्ते में भी उनकी सब्जियां खराब हो जाती हैं ।

मैं आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र सहित राज्य के किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं  है । उनका जीवन काफी कष्टप्रद हो गया है । इस कष्ट से उनको मुक्ति दिलाई जाए ताकि उनका जीवन भी देश के अन्य किसानों की तरह सुखमय हो सके ।

धन्यवाद सहित ।

           

*m67 SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you, hon. Chairman Sir, for affording me this opportunity to take part in the discussion on Demand Nos. 1, 2, and 84.

20.09 hrs                    (Hon. Speaker in the Chair) SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, these three demands, which are Demand Nos. 1, 2 and 84, are related to agriculture and rural development. Both these subjects are inter-connected, inter-dependent, inter-related and integrated. 

       So, agriculture, as everybody knows, is the backbone of Indian economy. In rural India, more than 60 per cent of the population still depends upon the income from agriculture. Therefore, the agricultural development or the investment in agricultural sector will definitely boost the rural development of the country.

       That is why, Nirmala Sitharaman Ji in her Budget Speech also has quoted the slogan or the words of Mahatma Gandhi, the Father of the Nation:

“The soul of India lives in its villages.”        In this debate, I am confining my speech to Demand No. 84 alone, that is pertaining to the Ministry of Rural Development. I am not talking about Demand Nos. 1 and 2. 

Regarding Demand No. 84, the Budget allocation for the Ministry of Rural Development, which is implementing most of the social welfare schemes of the country, has been enhanced by 4.6 per cent, that is from Rs. 1.12 lakh crore to Rs. 1.18 lakh crore.   I do appreciate it.  But there is a general, nominal, marginal increase in the Budget allocation for the flagship programmes.  The allocation has come down drastically. The first one is MGNREGA.  Most of the hon. Members have spoken about it. Budget Estimates for 2019-20 is Rs. 60,000 crore, but the Revised Estimate for 2018-19 is Rs. 61,084 crore.  It means that there a decline of Rs. 1084 crore when compared to Revised Estimate of 2018-19.  When we are talking about the MGNREG Scheme, you are reducing or declining the Budgetary allocation when compared to the Revised Estimate of 2018-19.  It can never be justified.  MGNREG Scheme is one of the flagship programmes of UPA-1 Government and it has got a very good impact on the rural development of the country.  But it is quite unfortunate to note that the decline or the reduction of the amount, when compared to the Revised Estimates, can never be justified.  It has to be re-looked into.  This is my first submission which I would like to make along with suggestions regarding MGNREGS.  Firstly, the number of working days should be increased to minimum 200 days, for which the Act has to be amended.  Secondly, the minimum wages should be enhanced to Rs. 800 per day.  Thirdly, cashew, coir, dairy, fisheries work etc, which are traditional work, should be brought within the purview of MGNREGA, so that the number of working days could be enhanced and the people will be benefited. 

       Talking about the second flagship programme – PMGSY is also an appreciable flagship programme  of the NDA Government during the time of Atal Bihari Vajpayee Ji, which had been started on 25th December, 2000. There the allocation has been increased little bit, that is 22.6 per cent. 

I am about to conclude. I am speaking on Demand No. 84 alone. The aim of the PMGSY scheme is to provide all weather road connectivity to all unconnected habitations and the ratio is 60:40.  I draw the attention of the hon. Minister here, the Ministry of Rural Development is planning to implement Phase 3 of the PMGSY Scheme. My specific allegation is that there is a gross discrimination against the South Indian State, and Kerala in particular, regarding the allocation of the target. Why? It is because, during Phase I, it was to provide new road connectivity.  Phase 2 and 3 were intended for the upgradation of the rural roads.  During Phase 1, roads   were selected on the criteria of core network of road.  Subsequently, during Phase 1 and Phase 3, it is being envisaged that a district rural road plan has to be enunciated and the target will be fixed on the basis of the DRRP.  But unfortunate for us, it has not been done in PMGSY too. It is a very important issue. The Government of India has directed all State Governments to revise their DRRP as per the 2011 Census and the Ministry of Rural Development also agreed the allocation of target on the basis of the revised DRRP in consultation with the Chief Ministers.  Unfortunately, it has not been done. I can very well cite the example of Kerala.  In first phase, it was 2600 kms. road that is a core network road. In second  phase, it was 570 kms out of 50000 kms. …(Interruptions). For Phase 3, it was 1425 out of 1,25,000 kms.  As per the revised DRPP norms,  Kerala is entitled to get around 4,000 kms, but only 1425 kms. has been allotted in the third phase. So, I urge upon the Government to revise the target of Kerala under the PMGSY on the basis of the revised DRRP, which is a justifiable and equitable distribution to the State.

       It is based on the Census; it is based on the density of the rural road network.  That is the  concept of the PMGSY.  Unfortunately,  it has not been taken into consideration.   Instead, they have taken another formula, which is the core network criteria.  They have to take the DRPP.

       Sir, coming to the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY),  ‘Housing For All by 2022’ is the slogan of the NDA Government.  It is also a flagship programme.  The budget  allocation of 2018-19 was Rs. 21,000 crore which they have reduced to Rs. 19,000 crore in the budget allocation of 2019-20. How would they be able to achieve the aim, the motto of ‘Housing For All’ by 2022 when they have reduced the budget allocation on the Prime Minister’s Awas  Yojana? 

       Now, I am on my last point on which I am seeking the protection of the hon. Speaker also. It is regarding Saansad Adarsh Gram Yojana.  Most of the new Members may not be knowing its impact, but all the other hon. Members are concerned about it.  I have selected three Gram Panchayats in my Constituency but not even a single paisa is coming from the Government of India  as budget  allocation.  Kindly do have some budget allocation for Saansad Adarsh Gram Yojana, otherwise there is no meaning of having it.  Then, preferential treatment should also be given in selecting  PMGSY, in electrification,  in water supply and in road  works. Everywhere some importance or preferential treatment should be given to  Saansad Adarsh Gram Yojana so that the Prime Minister’s vision can be fulfilled.

       With these few suggestions, I conclude my speech. Thank you very much, Sir.

                                                      

*m68 *श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): मैं  केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास बजट के अनुदान एवं मांग पर अपने विचार रखना चाहता हूं।

प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने का संकल्प लिया है, जिसका प्रतिबिम्ब इस बजट में दिख रहा है । किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6 हजार रूपए उनके बैंक खाते में ट्रान्सफर किया जाएगा तथा प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष के उम्र से अधिक उम्र वाले किसान भाइयों को पेंशन के रूप में 3000 रूपये आर्थिक सहयोग किया जाएगा | किसानों की आय को दोगुना करने के लिए हमारी सरकार कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए अगले 5 वर्ष में 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनाने का लक्ष्य रखा है, आज तक देश में कृषि को एक व्यवसाय के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था, इसे और अधिक लाभदायक बनाने और अन्य व्यवसायों के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यवसाय के रूप में खेती का हम स्वागत करते हैं । आज देश में दुग्ध की जितनी मात्रा में मांग है उस अनुसार पूर्ति नहीं हो पा रही है इसके लिए सरकार द्वारा डेयरी उद्योग को सहकारिता के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा ।

स्फूर्ति के पहल से अतिरिक्त कृषि उत्पादन को ऑक्सीजन मिलेगी जो कृषि क्षेत्र के खाली दिनों में आय का सहायक रूप है। सीएफसी में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण उनके उत्पादन को और अधिक लाभदायक, तथा 50000 शिल्पकारों को रोजगार के अवसर पैदा करने में सक्षम बनाएगा । इस पहल में शामिल होने के लिए तथा युवाओं में अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए 2019-20 तक 100 नए कलस्टरों की स्थापना की जाएगी ।

 

जैसा कि हम सब जानते हैं भारत गांवों का देश है तथा इसकी आत्मा गांव में ही निवास करती है। अगर ग्रामीण परिवेश की बात की जाए तो बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बजट में वन नेशन वन ग्रेड प्लान की घोषणा भी की गई है, तथा साथ ही बिजली के ट्रैफिक में भी बड़े सुधार किए गए हैं| गांव में डिजिटलीकरण किया जा रहा है जिसके तहत हर गाँव को इन्टरनेट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, और इसके माध्यम से करोड़ों लोगों को डिजिटल साक्षर भी बनाया जा रहा है ।

हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2022 तक देश के सभी गरीब का अपना एक घर हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारी सरकार ने गांवों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा देने का काम किया है। पिछले 5 वर्षों में कुल 1.54 करोड़ ग्रामीण घरों का निर्माण किया गया तथा इसके दूसरे चरण में 1.95 करोड़ आवास मुहैय्या कराने का प्रस्ताव है | अगर गांवों में बिजली आपूर्ति की बात करें तो हमारी सरकार द्वारा देश के सभी गाँवों में लगभग 100% परिवारों को बिजली प्रदान की गयी है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रतिदिन 130 से 133 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया तथा इसके तीसरे चरण में भारत माला परियोजना के तहत 80,250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1.25 लाख कि.मी. सड़कों को अगले पांच सालों में अपग्रेड किया जाएगा । जिसके द्वारा रिहायशी क्षेत्रों को ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएम), उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा अस्पतालों से जोड़ने वाली प्रमुख ग्रामीण सम्पर्क सड़कें शामिल हैं।

21वीं सदी की सबसे बडी चुनौतीयों में से एक है बढ़ता हुआ जल संकट है। "जल है तो कल है" की महत्ता को समझते हए हमारी सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है  तथा हमारी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर घर जल पहुंचाने के लिए राज्य के साथ मिलकर काम करेगी |   ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बात करें तो, उज्ज्वला योजना के तहत 7 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटे जा चुके हैं, ताकि चूल्हे के धुएं की वजह से हमारी माताओं और बहनों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हमारी सरकार ने महिलाओं के सम्मान तथा गरिमा के लिए गाँव के हरेक घर में शौचालय बनवाएं हैं, ताकि हमारी माताओं और बहनों को शौच के लिए घर के बाहर नहीं जाना पड़े ।

“आयुष्मान भारत" जो की विश्व की सबसे बड़ी योजना है, इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर 10 करोड़ परिवारों अर्थात् 50 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, तथा इसका लाभ अभी तक 32 लाख लोगों को मिल चुका है | सस्ती दरों पर दावा उपलब्ध कराने के लिए 5300 से ज्यादा जनऔषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जिसका सीधा लाभ गाँव के गरीब भाइयों को मिल रहा है ।

मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में किसान भाइयों की मेहनत से उगाई गई फसलों को कुछ जंगली जानवर द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं, तथा नष्ट हुई फसलों का बीमा भी भरपाई नहीं करती हैं जिससे हमारे किसान भाइयों को जीवनयापन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं ।

अत: मैं माननीय मंत्री महोदय जी से मांग करता हूँ कि इस विषय पर विचार कर इनका निराकरण किया जाए ।

मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में प्रचुर मात्रा में पानी की उपलब्धता नही होने के कारण किसान भाइयों को खेती करने मे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं ।

अतः मैं माननीय मंत्री महोदय जी से मांग करता हूँ कि जगह-जगह पर पानी स्टोरेज की व्यवस्था कराते हए तालाब निर्माण कराया जाये तथा तालाब निर्माण के खर्च पर केंद्रीय सरकार दवारा सब्सिडी दी जाये ताकि जल संचयन किया जा सके और हमारे किसान भाइयों को फसल उत्पादन हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके ।

 

मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि ई-वाहन को बढ़ावा देने हेतु जिस प्रकार सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की गयी है उसी तर्ज पर ई-ट्रेक्टर तथा कृषि में उपयोग होने वाले दूसरे उपकरणों को विकसित करने के लिए शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किये जाने की आवश्यकता हैं। ताकि हमारे किसान भाई इसका लाभ लेते हुए सुलभ तरीके से खेती कर सकें।

हमारी सरकार "सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास" के मूर्त रूप प्रदान करते हुए इस बजट की हर योजना में गाँव,गरीब और किसान को केंद्र बिंदु मानकर बनाया हैं, ताकि इसका लाभ हमारे देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी मिले तथा उनका भी उज्ज्वल भविष्य का सपना साकार हो ।

 

धन्यवाद ।

           

*m69 *श्रीमती रीती पाठक (सीधी):  हमारा देश कृषि प्रधान देश है और पूर्णतः कृषि पर आधारित है तथा सर्वाधिक आबादी यहाँ कृषि पर निर्भर है परंतु पूर्व में कांग्रेस के दौर में हमारे किसान भाइयों का हाल बेहाल था, हमारे देश के किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होते थे इसका बड़ा कारण आय से अधिक खर्च था, आमदनी से ज्यादा खर्च के कारण कृषकों पर कर्ज अधिक होता जाता था और वो कर्ज़ न चुका पाने के कारण आत्महत्या करना उनके नजरिए में अंतिम रास्ता दिखता था और वो वही रास्ता चुन लेते थे | यह साझा करते हुए मुझे अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व मे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारे देश के किसान खुशहाल हुए है किसानो के सम्मान का पूरा ध्यान हमारी सरकार ने रखा है इसका बड़ा उदाहरण है- किसान सम्मान निधि मे सभी हितग्राही जो पात्र हैं उनके खाते मे सीधी राशि जमा करने का हमारी सरकार का फैसला अत्यंत सराहनीय है एवं इस हेतु मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी व माननीय कृषि मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ यह योजना किसानों की आय को दोगुनी करने की दिशा मे महत्वपूर्ण कड़ी है |इस वित्तीय बजट मे 20,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करना भी यह दर्शाता है कि ऐसी बजट की व्यवस्था करने वाली सरकार किसानो की चिंता करने वाली सरकार है व किसानो की आय को दोगुनी करने वाली सरकार है इस हेतु मैं अपनी केंद्र सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ |   देश की आज़ादी के बाद पहली बार हमारी सरकार ने 127 कृषक व मजदूर संगठनो को 3000 रुपए पेंशन की व्यवस्था की है यह फैसला भी किसानो के हितों मे अभिनंदनीय है,इस वित्तीय बजट में इस योजना के लिए 900 करोड़ की व्यवस्था करना भी सराहनीय पहल है ।

2014 के पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा फसल बीमा योजना की दरें रबी 35 प्रतिशत व खरीफ  6 प्रतिशत की गई थी परंतु 2014 मे हमारी सरकार बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसमें कटौती करते हुए रबी 1.5 प्रतिशत व खरीफ 2 प्रतिशत किया गया है यह हमारे देश के किसानों के लिए राहत की खबर थी पहले बीमा कंपनियां अपनी मन मर्जी फसलों के खराब होने पर मुआवजा प्रदान करती थी परंतु अब सर्कल तय कर उचित व पर्याप्त मुआवजा राशि करने की व्यवस्था की गई है फसल बीमा योजना के लिए इस बजट मे 14000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है इसी तरह कृषि सिंचाई योजना व हरित क्रान्ति के तहत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सहित अनेकों योजनाओं का प्रावधान हमारी सरकार दवारा किया गया है इस हेतु मैं अपनी और अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से हमारी केंद्र सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ | 2014 मे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा गाँव गरीब पिछड़ा मजदूर व मध्यमवर्गीय परिवारों की निरंतर चिंता की गई है । प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को पक्की छूट की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है । गरीब गाँव के रसूखदारों के पक्के मकानों को देखकर अपने मन में ये सोचता था कि क्या कभी ऐसा मेरा भी घर होगा उस सपने को साकार किया है । हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी गरीब बहने जो वर्षों से चूल्हा फूंकने का काम करते हुए अपने फेफड़े को धुआँ युक्त करती चली आ रही थी उनके फेफड़ों को धुआँ मुक्त करने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से किया है इस हेतु मैं अपने संसदीय क्षेत्र की बहनों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं ।

प्रधानमंत्री जनधन योजना,सुरक्षा बीमा योजना, पीने के स्वच्छ  पेयजल, सिंचाई योजना सहित अनेकों ऐसी योजना बनाई गई है जो अभिनंदनीय तथा सराहनीय है ।

 

*m70 SHRI FRANCISCO SARDINHA (SOUTH GOA):  Hon. Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on the  Demands for Grants relating to Ministry of Agriculture and Allied Services, that is, Animal Husbandry and Fisheries.

       As usual, the Government through its new Finance Minister while presenting the Budget, has put twin picture of big promises.  She said: “Gaon, Gareeb aur Kisan.” It is a very lofty perspective.

       In regard to agriculture, the Budget sets the target of doubling the farm income by 2022.  This will mean doubling the farm income in four years, which will require a compound annual rate of  growth  of 18 per cent per year.  The growth in farm income has to be 10 per cent per year.   But the growth has been about three per cent for the last few years. At present, it is just two per cent. They said that India would become USD 5 trillion  economy. For this growth has to increase.  The projections should be genuine, authentic and realistic.

       The other dilemma I have is that the Government presents a very rosy picture. It comes up with attractive slogans; it promises us  the moon and  make it look too good on paper.  But when we see it on the ground, the picture is totally different.  We all know that the cow in the photo does not give milk.

       Now, let us turn to the situation on the ground. There is a national recognition that the farmers of our country are in distress.  Look at farmers’ suicide.  On an average, 15,000 farmers have committed suicide every year in the last few years. Why are our farmers committing suicide? People are abandoning agriculture as a profession.  It is not a rocket science that it is difficult to find out why this is happening. Farmers are committing suicide because they are in distress and in a hopeless situation.  Without institutional credit, they are starving. People are giving up agriculture as it is not lucrative.  A NABARD study shows that a farmer’s income per month is just  Rs. 8,900.  How can a farmer and his family survive on this meagre income?

       Sir, the entire farm loan in the country could have been waived as last time Rs. 1 lakh crore were waived for 100 businessmen. 

       Now, I would come to my State Goa.  We have got very small and marginal farmers. The land they possess is not more than 2,000 or 3,000 square metres.  As per the report on MSP, whatever price we pay for the produce is okay for the big farmers.  I am talking about small farmers who do not sell their produce.  Whatever they produce is sometime not enough for their own consumption.  Therefore, I would request the hon. Minister to take this into account and provide them fertilizer at a very low rate. He is also requested to provide them seed free of cost. At the same time, I would request the hon. Minister to allocate more money for R&D.  We want innovations in this field.  Instead of total production, we have to see the production per acre for agriculture to be lucrative.

       Now, I want to talk about fisheries.  We have got such a big coastline. How much is our fish catch?  We are third in the world.  First is China where their catch is about 51 million tonnes. Second is Indonesia where it is about 21 million tonnes and India is about 10 million tonnes. When we have such a big coastline, why is this happening?  When the fish is coming for spawning during a particular season, they are caught.  How can you expect them to procreate? Therefore, there has to be a national policy.  We have to come with a Bill with a provision that the fishermen cannot be allowed to go to sea to catch fish during this particular season. Then only the fish production will increase. 

       As far as animal husbandry is concerned, we are the biggest producer of milk.  I would like to know about the livestock number. It is huge.  How much milk does each cow give?  On an average, the annual milk yield of Indian cattle is 1,172 kilogram per year whereas in UK, the production, per animal, is 7,271 kilogram.  There has to be an upgradation of livestock on a war footing. 

       Sir, I would request the Ministry to take into account one more thing. The Budget has announced TDS, at two per cent, for cash withdrawals.  It should be done away with.  It is because in animal husbandry, whenever people sell their old cattle or even in agriculture when they sell their produce, they do not take any cheque, they are all paid in cash.  Secondly, the tax should be reduced on the export meat and hides. It has to be competitive because they have to compete with other exporters. 

       We are producing cashew and pepper. The cost of cashew nut has been decreased in the last two years.  The cost of pepper has become nearly half.  Please see that the import of pepper, which comes through Sri Lanka and Vietnam and other countries, will have to be taxed so that our people will get remunerative prices, for their agriculture produce.

       Thank you, Sir.                                             

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती नवनीत राणा जी पहली बार सदन में आई हैं और ग्रामीण विकास पर बहुत एग्रेसिव तरीके से बोलना चाहती हैं । आप कम समय में अपनी बात कहिए ।

*m71 श्रीमती नवनीत रवि राणा (अमरावती): अध्यक्ष महोदय, आज गुरु पूर्णिमा है ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैनिवाल जी,मैंने आपको अनुमति नहीं दी है ।

श्रीमती नवनीत रवि राणा : आज गुरु पूर्णिमा है ।‍यहाँ जितने भी सांसद बैठे हैं,मैं अध्यक्ष जी और सभी को नमस्कार करके आशीर्वाद लेती हूँ ।

       आज हम जय जवान, जय किसान की बात करते हैं । मैं पहले बताना चाहती हूँ कि जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ,उससे देश के पहले कृषि मंत्री भाऊ साहेब पंजाबराव देशमुख बिलाँग करते थे । मैं उस क्षेत्र से आती हूँ और उस डिस्ट्रिक्ट को रिप्रजेंट करती हूँ । मेरी खुशनसीबी यह है कि मैं उस क्षेत्र में बहू बन कर गई हूँ ।

आपके सामने जब भी महाराष्ट्र की बात होती है तो महाराष्ट्र में सबसे दु:खी चीज़ को पहचानते हैं,महाराष्ट्र में मुम्बई जैसे शहर को बाजू में रखते हैं,सबसे पहला दु:ख अगर कोई है तो वह महाराष्ट्र के किसानों की बात,सूखे की बात और उनकी आत्महत्या की बात है । महाराष्ट्र पहले किसी और चीज़ के लिए पहचाना जाता था,लेकिन आज महाराष्ट्र कुछ और चीज़ के लिए पहचाना जाता है । पिछले 35 से 40 वर्षों में पूरे देश में साढ़े तीन लाख आत्महत्याएँ किसानों ने की हैं और महाराष्ट्र में 80,000 किसानों ने आत्महत्या की हैं ।

विदर्भ में सबसे पहले यवतमाल जिले में एक किसान ने आत्महत्या की थी । उसने अपने साथ पूरे परिवार को उस राह पर चलने के लिए मजबूर किया । उन्होंने तैंतीस साल पहले अपने पूरे परिवार को समाप्त किया । सबसे दु:खद बात है कि आज भी महाराष्ट्र में सूखा है,आज भी महाराष्ट्र में बारिश नहीं हुई है । पिछले कई वर्षों से हमने देखा है । मेरी मंत्री महोदय से माँग सिर्फ इतनी है कि हमारे किसान बुआई से लेकर कटाई तक जो मेहनत करते हैं,जो उनकी लागत लगती है,मेरी आपसे सिर्फ एक ही अपेक्षा है‍कि आप महाराष्ट्र को अपनी आंखों से देखें कि उनकी स्थिति, उनकी मेहनत, उनकी लागत बुआई से कटाई तक कितनी है । राज्य सरकार को आपको आदेश देना चाहिए कि राज्य सरकार को उनसे सीधे खरीदी करनी चाहिए, न कि बिचौलियों को बीच में रखना चाहिए । आज बिचौलियों की परिस्थिति देखिये, बिचौलियों के घर देखिये, उनके बच्चों की एजुकेशन देखिये, उनके पास गाड़ियाँ देखिये और किसानों के पास आज भी रहने के लिए मिट्टी का घर ही है,उसके अलावा कुछ नहीं है । मैं मंत्री महोदय से और अध्यक्ष महोदय से एक ही विनती करूँगी कि जो भी खरीदी करनी है,बिचौलियों को बाजू में रखकर राज्य सरकार को किसानों से सीधे खरीदी करनी चाहिए और राज्य सरकार को डेढ़ गुणा ज़्यादा भाव किसानों को देना चाहिए, जिससे उनको ज़िन्दगी में श्योर्टी होगी और वे कुछ न कुछ श्योर्टी लेकर अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ेंगे । अगर आज किसानों के लड़के की शादी के लिए कोई पूछता है तो उनके बच्चों से कोई लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है । वह सोचती है कि किसान का लड़का है,इसके घर में खाने को भी नहीं मिलेगा । आज यह परिस्थिति हमारे देश में है । बिजनैसमेन हो या एजुकेशन फील्ड से कोई बिलाँग करता हो…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किसान के बच्चों से शादी करना पसंद करते हैं । किसान पर इतना बड़ा गम्भीर आरोप मत लगाओ ।

श्रीमती नवनीत रवि राणा : अध्यक्ष महोदय, हम ग्राउंड  पर काम  करते हैं,देश के गाँवों में घूमते हैं । उनकी परिस्थिति के बारे में हमसे पूछिए…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपके हित में बता रहा हूँ । नहीं तो लोग कहेंगे कि किसानों के बारे में ऐसा बोला ।

श्रीमती नवनीत रवि राणा: मैं किसान के बच्चों के बारे में कह रही हूँ । किसानों के बारे में नहीं, किसान के बच्चों के बारे में कह रही हूँ । जब किसान के बच्चों के लिए रिश्ता लेकर जाते हैं तो बोलते हैं कि किसान का बच्चा है,हम इनके घर में अपनी बेटी नहीं देंगे । ये हालत हमारे यहां हैं । आज सूखे के लिए किसी ने बहुत अच्छा हमारे जिले के लिए कहा है-

   

                     ज़मीन जल चुकी है,आसमान बाकी है                      सूखे कुएं तुम्हारा इम्तहान बाकी है                      बरस जाना इस बार वक्त पर ऐ मेघा                      किसी का घर गिरवी है और किसी का लगान बाकी है ।

       मुझे लगता है कि जो योजना अन्नदाता से ऊर्जादाता श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने दी है,मुझे लगता है कि ऊर्जादाता नाम देना, यह दिल को छूने वाली बात है कि उन्होंने एक महिला होने के नाते अपना फाइनेंशियल बजट पेश किया । मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आज खाद,सीड और पेस्टिसाइड्स स्प्रे यूज किए जाते हैं । ऐसे कई स्प्रे जो लोग यूज करते हैं,उनमें 70टके डुप्लिकेट ये चीज़ें भांप ली जाती है । जब हम लैब में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं तो वे तीन महीने रिपोर्ट भेजने में लगाते हैं । उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए तीन महीने लगाते हैं । अगर रिपोर्टिंग के लिए तीन महीने लगाएँगे तो आप यह विचार कीजिए कि नकली खाद जो किसान अपने खेतों में यूज कर रहा है,अगर ऐसे 100 और लोग वह डुप्लिकेट खाद अपनी फसलों में डाले तो उसमें कितने लोग फँसेंगे । आप लोगों को तीन दिन या मैक्सिमम दस दिन का टाइम देना चाहिए कि मैक्सिमम दस दिन में आपको इसमें रिपोर्ट देनी चाहिए ।

मैं आपसे यह विनती करती हूँ । प्रधान मंत्री साहब की जो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना है, उसके लिए जब किसान ऑफिस में फॉर्म भरने के लिए जाते हैं या ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो उनकी चप्पलें घिस जाती हैं । फॉर्म में त्रुटियाँ निकालकर उनके हाथ में फॉर्म दे देते हैं । उनके फॉर्म में तरह-तरह की गलतियाँ निकालते हैं कि यह कागज आपके पास नहीं है, तहसीलदार, पटवारी ने आपकी चौकसी नहीं की है । वे कहते हैं कि आप पूरा फॉर्म फुलफिल कीजिए । अगर किसान इतना पढ़ा-लिखा होगा, तो वह घर में बैठकर ऑनलाइन फॉर्म भरेगा, न कि वह तहसील में जाकर या पटवारी को बुलाकर फॉर्म भरेगा । मेरी आपसे सिर्फ इतनी ही विनती है कि जो भी चीजें आप लोग कर रहे हैं, आप उन्हें अच्छी तरह से कीजिए । आज मुझे पता लगा कि मेजोरिटी, माइनोरिटी और कम लोगों में क्या फर्क होता है । मैं सुबह 11 बजे से बैठी हूँ और अब साढ़े आठ बज गए हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसका इंतजार कर रही हूँ कि मुझे किसानों के मुद्दे पर कब बोलना है । जब हम लोगों ने अपने जिले विदर्भ में 2 बार आन्दोलन किया ।…(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : हम भी सुबह से इसी इंतजार में अभी भी बैठे हुए हैं ।…(व्यवधान)

श्रीमती नवनीत रवि राणा: हमने जब 2 बार आन्दोलन किया तो हम विधायक होने के नाते 10 दिन जेल में रहे और हमने अनशन किया । उस समय शरद पवार साहब हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और तब उन्होंने 2 हजार करोड़ रुपये हमारे महाराष्ट्र को दिए । मैं मंत्री महोदय जी से सिर्फ इतनी ही विनती करूँगी कि हमारे महाराष्ट्र की कर्ज माफी को लेकर आपको एक सीरियस मीटिंग बिठानी चाहिए ।…(व्यवधान)

       महोदय, मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए । हमारे महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब राज्य सरकार से इसके लिए पूछते हैं, तो वे कहते हैं कि केन्द्र सरकार ने हमें इतना फंड ही नहीं दिया है कि हम पूरी कर्ज माफी कर सकें । मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि आप हर राज्य को आदेश दें । आप किसानों से सीधा माल खरीदें । आप राज्य सरकार को केन्द्र की तरफ से पूरे पैसे दें, ताकि महाराष्ट्र के किसानों का भला हो सके और उनकी पूरी कर्ज माफी टोटल सौ प्रतिशत होनी चाहिए । मैं आप लोगों से और मंत्री महोदय से यही विनती करूँगी । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : नई माननीय सदस्या बहुत अच्छा बोली हैं ।

                    

*m72 *श्री मुकेश राजपूत (फर्रुखाबाद):  मैं  वर्ष 2019-20 के लिए ग्रामीण विकास  तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों के अधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर अपने विचार रखना चाहता   हूं ।

भारत के नव निर्माण की परिकल्पना तब तक पूरी नहीं की जा सकती जब तक अन्नदाता को सशक्त नहीं बनाया जा सकता क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और जब तक कृषि और किसान पूरी तरह से विकसित नही हो तब तक देश विकसित नहीं हो सकता। इसलिए भारत की अथव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए GDP की ग्रोथ के लिए किसानों को खुशहाल बनाना होगा इसी क्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है और उसका परिणाम भी देखने लगा है। प्रतिवर्ष 6000/- रुपये किसान सम्मान निधि मिलने से कृषि उत्पादन से संबंधित छोटी-छोटी जरुरत अब छोटे किसानों की पूरी हो जाती हैं किसान अब साहूकार के पास नहीं जाते हैं। छोटे-मोटे काम अब इस निधि से ही पूरे हो जाते है ।

इस समय देश में गिरता हआ भूजल स्तर एक विकट समस्या बना हुआ है । दिन- प्रतिदिन भूजल के स्तर में भारी गिरावट आ रही है जिससे बजट से कृषि पर भारी संकट आने वाला है । जल संरक्षण की महती आवश्यकता है ।

मेरा संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद तीन-तीन नदियों से घिरा हुआ है फिर भी सिंचाई के लिए बेहिसाब जल दोहन के कारण मेरे क्षेत्र के कई ब्लाक डार्क जोन में आ गये हैं । इन्हीं नदियों और बरसाती नालों में जगह- जगह पर चैकडैम बना दिए जाएं एवं उन चैकडैमों से नदी, नालों के दोनों किनारों पर रजबहे निकाल दिए जाएँ तो पानी का संरक्षण तो होगा ही साथ ही साथ इन रजबहों से वर्ष भर सिंचाई भी होती रहेगी। और जो मीठा पानी बहकर बंगाल की खाड़ी में चला जाता है और खारा बन जाता है वह भी बचेगा एवं किसान समर भी नहीं लगायेंगे इन चैकडैम के निर्माण में लागत भी कम आती है और इससे पानी की बचत भी होगी तथा गिरते हए भूजल स्तर में भी सुधार आयेगा । इसके लिए बजट में विशेष प्रावधान की आवश्यकता है ।

इसी प्रकार अब हम लोग जब गाँव में जाते हैं तो अक्सर यह देखने  को मिलता है कि गाँव की गलियों में तो पानी  भरा मिल जाता है लेकिन गाँव के तालाब सूखे मिलते हैं या कहीं तालाबों में पानी होता है तो वो कचड़ा, कूड़ा-करकट सब तालाब में ही डालते है और तालाबों को चिन्हित कर उन्हें साफ कराने व वर्षा का जल संचय कराने की कोई ठोस नीति बनाना अति आवश्यक है।

जब से माननीय मोदी जी की सरकार आयी है विदयुत व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आया है अब गाँव में भी 18 से 20 घंटे बिजली आ रही है परन्तु स्थानीय स्तर पर फाल्ट निर्बाध विद्युत् आपूर्ति में बाधा बने हुए है स्थानीय विद्युत कर्मचारियों द्वारा शोषण भी आम बात है सरकार ने फीडर सेपरेशन का कार्य तो किया है परन्तु स्थानीय स्तर के कर्मचारी बिलों में गड़बड़ी कर देते हैं, तो कहीं मीटर तो लगा देते हैं, कनेक्शन नहीं करते, जिसके कारण बिना विदयुत आपूर्ति के ही बिल आने लगते हैं फिर शुरू होता है किसानों का शोषण | इसलिए इस दिशा में भी ध्यान देने की आवश्यकता है |किसानों को नलकूप कनेक्शन लेने में समय न लगे ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है एवं लोकल फाल्ट अंकुश लगना चाहिए | धन्यवाद ।

 

*m73 *SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): I would like to express my views on Demand for Grants from Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare.

This year India will celebrate the 150th Birth Anniversary of the Father of our Nation, Shri Mahatma Gandhi Ji. Gandhiji once said, "The soul of India lives in its villages". On this occasion I appreciate the government and Hon'ble Finance Minister Smt. Nirmala Sitharamanji for putting "Gaon, Garib and Kisan" at the centre of her maiden budget.

As per the Census Report 2011, 68.8% of our population I ives in rural areas. According to the ICE 360 Survey conducted in 2016, of the bottom 20% India's income quintile, 89% lives in rural areas. Our Hon'ble Prime Minister has laid out the goal for US$ 5 Trillion economy by 2024-25. The economic development of those 68.8% staying in rural areas or those 89% of the 20% India's income quintile will be very important in the coming years to achieve the goal of 5 Trillion USD Economy. We need to equip those people at the bottom of the pyramid with spending power, we need to uplift them out of poverty and make sure that they do not fall below the poverty line with some unfortunate mishap in the household.

I would request the entire house to laud the scheme PM-KISAN launched by the government in Feb 2019 for 12 crore farmers and now extended to cover all the farmers of India during the first Cabinet meeting on 31st May 2019. I am very saddened to say that the people of my state and my constituency are deprived of the benefits of the PM-Kisan Scheme because the Rajasthan State Government has not fully implemented the scheme.

This scheme of providing Rs. 6000 per year or Rs. 16.43 per day per family will prove to be a major step towards increasing farmers' income by 2022. Sir, if I talk about my state of Rajasthan, assuming household size of five in Rajasthan, PM Kisan will bring in an additional income of Rs. 82 per month to the household. This may seem small amounts for many but it is important for the person at the bottom of the pyramid. Comparing the monthly per capita consumption expenditure for different fractile groups from National Sample Survey Report with the Poverty Line defined in the "Rangarajan Report on Poverty" for rural Rajasthan, I can find that about 10% of population from rural Rajasthan will be pulled out of from Below Poverty Line. This will empower his spending capacity and boost the overall rural economy, support the gaon, garib, kisan. Last year, our PM Modijiannounced MSP at 150% of the cost of production. I would like to request the government to also provide for Jeera (Cumin), Dhania (Coriander) and Garlic.

I would like to remind the State Government of Rajasthan about their promise to waive loans of Rs. 2 Lakh for each farmer. Like it always has been, this also turned out to be a fake promise made to the citizens during the elections. Furthermore, I would like to mention about the Parwan Dam Project which has been controversial and delayed many times. It was Linder construction in Jhalawar & Baran District, an amount of Rs. 6489.59 Crore was granted for the project in 2017, The project received first approval from Ministry of Environment, Forest and Climate Change on 25th November, 2011. The NGT had clearly stated that without adhering to the 32 conditions, the construction must not begin. But for political benefits, the then Congress Government laid foundation stone for the dam on 17th September 2013 bypassing the proper procedures. Then the Congress party lost elections in Rajasthan and new government was formed under Smt. Vasundhara Raje, which fulfilled the conditions laid down by NGT and final clearance was received on 23th January 2017 and then the construction of the Dam started in December 2017, but the new government formed under the leadership of Shri Ashok Gehlot has stopped the construction of the project for the paucity of funds. Our country has a long history of projects getting stalled and then the tax-paying citizens having to pay for the cost overruns because of inefficiency of the Governments in the past. This project is very important for the fanners of my as well as your constituency for increasing the land under irrigation, thereby increasing the income of the farmers. The Soil Health Card Scheme was launched in Rajasthan by then CM Smt. Vasundhara Raje and our Hon'ble PM Shri Narendra Modi in 2015 which will help farmers understand more accurately about the amount of fertilizers required. Further,I  would like to request the Minister for the completion of the required maintenance and dredging of the right wing canal of Chambal that flows through Baran. It will improve the flow of water and increase the irrigation facilities available to the farmers of my constituency.

Today, in India we need to promote organic farming techniques which reduce the dependency on chemical fertilizers and pesticides over-usage of which sometimes harms the eco system. I am feeling very proud to inform, that a farmer, Shri Hukumchand Patidar from Manpura village of Jhalawar districtwhich happens to be my constituency, has been awarded Padma Shri by the Hon'ble President of India Shri Ramnath Kovind in 2018 for organic farming. He has developed 2 types of organic fertilizers - one using earthworms to produce compost and second one using cow dung, cow urine, cow milk, cow ghee, cow yoghurt, gram flour, turmeric powder and leaves. He calls the second one as "Instant Compost". Over the last 16 years, he has motivated about 120 farmers in the village to engage in organic farming arid develop the village of Manpura as a hub of chemical-free agriculture. Agricultural experts from 28 countries have visited Manpura to understand the model of organic fanning developed by Shri Hukumchand Patidar.  Every year, farmers from Manpura export around 100 tonnes of coriander powder to Japan, 2200 kg of garlic paste to Switzerland and around 50 tonnes of fenugreek and 100 quintals of fennel seed to Germany. I am inviting all of my colleagues to visit my constituency for exchange of idea on organic farming and how we can spread this model across the country. We all will have to work together for this change in our Agriculture economy. These exports to various countries has been made possible by the long distance train lines connectivity available from my constituency such as train line from Bhawani Mandi to Mumbai, Baran to Ashok Nagar in Madhya Pradesh and Ramganj Mandi to Bhopal which is under construction will further boost the trade and exports. Further, in my constituency, we are also encouraging direct selling of vegetables from the villages to hospitality sector directly to provide better prices for their produce to the farmers again using the train lines I mentioned earlier.

One more thing, today I would like to say about my constituency, the oranges grown in Jhalawar in around 45000 hectares of land are deemed superior to their competitor from Nagpur because of their sweetness, weight. thin peel and longer shelf life. I am sorry to say this GadkariJi, but I had to say this about my constituency. This all development has happened because of timely guidance and co-operation of the College of Horticulture and Forestry at Jhalawar with its parent horticulture department at Agriculture University of Kota. Now, we are also starting with the trials for strawberry cultivation and I am sure we will be able to grown best quality strawberries combined with organic farming as well in near future.

Further, I would also like to talk about the Mukhya Mantri Jal Swavlamban Abhiyan, it was a program launched by the previous government of Rajasthan headed by Smt. Vasundhara Rajewith an objective to make our villages self-reliant in water with proper planning and usage of technology. It has resulted in increase in irrigated area, cultivable area and higher crop production. I would be very happy to share the details about the program with other states facing water crises. Water is a natural resource, if used wisely and managed optimally there would not be any crises and this is possible, this program has actually increase ground water levels  in many villages. I am also thankful to the NM Sadhguru Water and Development Foundation for their support and co-operation for this program.

Recently, there is lot of development going' on in horticulture sector and poly-house farming. This has great boosted plant life and the value created for the farmers. This is furtheraccompanied by beekeeping, it has helped in enhancing pollination because of bees, thereby improving farm productivity and generating additional income from honey. It will prove to be very helpful in boosting the farm output and increasing farmers' income if we can have polyhouse farming employed at large scale in India. Such initiative should be preached to farmers for improving their earning capacity. The farmers need to diversify their income \sources by using beekeeping, horticulture, organic farming, using organic fertilizers. This improves the farm productivity, farmer income per unit land and even diversifies the incomesources that too by reducing the cost of inputs by using organic fertilizers. Further to ensure that such scientific methods of farming are employed and used optimally, it is very important to focus on agricultural research. The Indian Council for Agricultural Research has been allocated Rs. 4,869 Crore for the year 2019-20. This is 3.7% lower than the revised estimate of 2018-19. I request the government to increase the budget allocated to the agricultural research as India has substantively lower spending on agricultural research as compared to developed countries and even lower than comparable developing countries. The spending on agriculture research has been around 0.3-0.4% of agricultural GDP since 2001 mostly, whereas the same is much higher in Brazil (1.8%), Mexico (1.05%), Malaysia (0.99%) and China(0.62%).Increase in research funds, will help reduce the cost of production and help farmers produce good quality of fruits at lower prices which could open up new export markets for the farmers, thereby increasing their income.

Finally, at conclusion I would like to thank our former Chief Minister Smt. Vasundhara Raje for her visionary leadership which has made all these achievements possible for the farmers of Rajasthan and also for initiating the Global Rajasthan Agritech Meet which has provided the farmers with a great platform to exhibit their produce and increase the farmers' income.

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती चिंता अनुराधा ।

       ये भी नई माननीय सदस्या हैं और अच्छा बोलती हैं ।

 

*m74 SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM): Hon. Speaker Sir, thank you for allowing me to give my maiden speech in this august House.

       Rural development is the process of improving the quality of life and economic well-being of the people living in rural areas.  The backwardness of the rural sector would be a major impediment to the overall progress of the country.

       In India, the main occupation, about 61.5 per cent,  is predominantly of agriculture. So, the technical developments have increased the gap between the rich and the poor, as the better off farmers adopted modern farming technology to a greater extent than the small farmers.

       Agriculture may be a part of rural development but it cannot be the whole part of rural development.

       Hon. Speaker, Sir, as per the census 2011, nearly 83 crore people live in rural areas in India who constitute about 69 per cent of the total population of the country.  There has been a development disparity between rural and urban areas in terms of availability of basic services and socio-economic and development infrastructure. 

       Rural India is facing a number of challenges such as poor infrastructure, lack of basic amenities, agrarian distress, migration and unemployment for the last many years.

       As Meier and Baldwin have remarked:-

 

“A study of the poverty of nations has even more urgency than a study of the wealth of nations. ”          Sir, the share of allocations for the Department of Rural Development in the total Union Budget has decreased from 4.7 per cent in the RE of 2018-19 to 4.2 per cent in the RE of  2019-20, even though the Finance Minister in her Budget Speech claimed that this Budget is meant for ‘Gaon, Gharib aur Kisan’. 

       Sir, this Budget had announced that in the second phase of Pradhan Manthri Awas Yojana – Grameen, 1.95 crore houses will be provided to the eligible beneficiaries along with amenities like toilets, electricity and LPG connections.

       However, Speaker Sir, the rate of completion of houses under PMAY-G has been slow due to a lot of capacity constraints.

       In addition to that, the Pradhan Manthri Gram Sadak Yojana – PMGSY – III is envisaged to upgrade 1,25,000 kilometres of road length over the next five years at an estimated cost of Rs. 80,250 crore.

       I request the hon. Minister to allocate a greater number of kilometres of road as our State being a very backward State with a lot of State Highways in existence. The allocation for the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Assistance Scheme has been decreased from Rs.61,084 crore to Rs.60,000 crore. The same was the case in the Interim Budget for the year 2019-20. Since there is more availability of labour component and surplus materials, through you, Sir, I request the respected Minister to allocate more funds to my State.

       I would like to include a few points relating to my State of Andhra Pradesh where rural development is of utmost importance. Rural development is essential as a whole in terms of culture, society, economy, technology and health. There is a need to develop and empower human resources of rural areas in terms of their psychology, skill, knowledge, attitude and other abilities.  At the same time, my State should be provided with adequate and timely financial assistance from the Ministry of Rural Development. Also, it should be provided with a special training programme for the youth who need to be motivated.

       Finance is required for modernisation of the outdated technology, tools and implements in order to enable them to compete with large-scale industries.

       Rural entrepreneurs should be more competitive and efficient in local and international markets.

 

       Being an independent nation since 70-plus years of Independence, my State, after the bifurcation, has been suffering in all ways without any development activities in all streams. Here, I request the Government to bring an amendment to Section 73 of the Panchayati Raj Act to make the local and Panchayat bodies from five-tier system to three-tier system so as to give more duties and funds for the elected representatives.

       I request the hon. Minister to put in special interest towards my State for the overall rural development and rural entrepreneurship, which results in gainful employment and reduction of widening disparities between the rural and urban. …(Interruptions)

Sir, I am going to conclude. Before I conclude, I would like to know, through you, Sir, from the hon. Minister one thing. What is the allocation targeted for Andhra Pradesh through Har Ghar Jal Scheme? Is it on population basis? Or, is it based on any other modality?

       Sir, I belong to Amalapuram constituency. Amalapuram in Andhra Pradesh which is being called the rice bowl of the country, has major production of coconut along with Kerala and it is lacking an Agricultural University in spite of research centres being set up. I would request, through you, Sir, to the hon. Minister of Agriculture to take special interest and ensure proper setting up of the Agriculture University in my own constituency, Amalapuram.

       Thank you, Sir.

                                                                          

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, बोलने वालों की बहुत लम्बी सूची है और ये दोनों विषय -  कृषि और ग्रामीण विकास - बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं । लेकिन, मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आप अपने क्षेत्र की विशेष‍ परिस्थिति और कठिनाइयों से सदन को अवगत करा दें और अगर कोई विशेष बात हो तो उस बात से माननीय मंत्री जी को अवगत करा दें । लम्बा भाषण देने से आपको ही लेट होगा । मैं तो लेट रात्रि तक बैठ सकता हूं ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं सबको बोलने के लिए बुलाऊंगा । जब तक अन्तिम सदस्य बोलेंगे, तब तक मैं बैठा रहूंगा । अभी मैं दस बजे के बाद फिर आऊंगा और सभी माननीय सदस्यों को बोलने के लिए बुलाऊंगा । कोई माननीय सदस्य बोलने के लिए बाकी नहीं रहेगा । जब सभी माननीय सदस्य कहेंगे कि हाँ, अब सदन की कार्यवाही स्थगित की जाए, तभी हम स्थगित करेंगे ।‍ श्री अर्जुन राम मेघवाल: माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन, इसमें एक टाइम लिमिट तय कर दीजिए तो ठीक रहेगा ।

माननीय अध्यक्ष: आप सभी माननीय सदस्य बताएं, आप सब तय कर दें कि तीन मिनट का समय हो या पाँच मिनट का, क्योंकि सदन की सहमति से ही यह चलता है ।

…(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: महोदय, अगर टाइम लिमिट तय हो जाएगी, तभी सभी बोल पाएंगे, नहीं तो सभी बोल नहीं पाएंगे ।

महोदय, पाँच मिनट का समय तय कर दीजिए ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ठीक है ।

…(व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सर, मेरा अनुरोध है कि जिस पार्टी के सदस्यों की जितनी संख्या हो, उसके हिसाब से उसे समय दिया जाए । क्या दोनों तरफ के लोगों को एक ही समय दिया जाएगा?

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी पार्टी के सदस्यों की संख्या ज्यादा है, लेकिन विपक्ष को ज्यादा समय देना चाहिए ।

 

*m75 *श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टॉक-सवाई माधोपुर): सबसे पहले मैं माननीय प्रधान मंत्री जी एवं आदरणीय कृषि मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि देश में 70 प्रतिशत उस अन्नदाता की पीड़ा पर ध्यान देने का काम किया है जो देश का पेट भरता/पालता है ।

वर्ष 2019-20 में कृषि के लिए 1,30485 करोड़ रुपये आवंटन किया गया है। जबकि यही बजट कांग्रेस शासन में 2012-13 में केवल 7860 करोड़ था । इससे पता चलता है कि किसानों का मसीहा कौन हो सकता है। लगभग 20 गुणा बजट अधिक देकर यह सिद्ध किया है।

2014 में सरकार बनते ही माननीय प्रधान मंत्री जी ने किसानों के लिए सबसे बड़ा तोहफा दिया था,  50 प्रतिशत खराब फसल पर मुआवजा मिलता था जो अब 33 प्रतिशत किया गया है । पशु केवल भैंस, भेड़ गाय या सिर्फ एक पशु का नुकसान मिलता था लेकिन पी.एम. ने सभी पशु के नुकसान पर उनके करीब 2.50 लाख तक की राशि देने का प्रावधान किया। बिजली गिरने से पहले आदमी की मृत्यु पर 50000/- रुपये मिलते थे, लेकिन अब 3 लाख मिलता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में फसल खराब, ओला वृष्टि में करीब 600 करोड़ रूपये और 27000-27000 किसान को मिला जो इससे पहले कांग्रेस शासन में 100, 150, 250 रूपये छ:-छः महीने बाद मिलते थे:

एम.एस.पी 2018-19 2012-13 सरसों 4200 3000 गेहूं 1850 1350 धान 1750 1250 चना 4400 1250 मूंग 6975 4400 बाजरा 1950 1100        यह है किसान की हितैषी सरकार किसान की फसल खरीद अब केवल 25 क्विंटल एम.एस.पी. रेट पर खरीद की जा रही है। सभी ऑन लाइन होने से किसान के पास मैसेज चला जाता है। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि किसान की सम्पूर्ण फसल की एम.एस.पी. रेट पर खरीदी जाए और किसान का भुगतान तुरन्त किया जाए क्योंकि राजस्थान में स्टेट गर्वमेंट कई-कई महीने (3-6) भुगतान करने में लगा रही है । जबकि किसान फसल के ऊपर ही अपने घर में ब्याह शादी एवं मकान बनाने के लिए फसल बेचता है । तब अपना कार्य चलाता है। उसमें बहुत देर हो जाती है ।

अब माननीय पी.एम. ने किसानों को और बड़ा तोहफा दिया जो कि किसान सम्मान निधि दिनांक 1.2.2019 को लागू की पूरे देश में । इसके अनुसार पूरे देश में सभी किसानों को 2000 रूपये  3 मासिक किश्तों में 6000 रूपये  प्रतिवर्ष किसानों को देने का काम किया । जिसकी पहली किस्त 1,95,000 किसानों को मिलनी थी ।  किसानों की दूसरी किस्त  राशि 13290 करोड़ 16 लाख किसानों को बंट चुकी है ।

  राजस्थान पहली किस्त 1,85,000 किसानों को ही मिली है ।

              “ दूसरी "  1 लाख 9 हजार किसानों को मिली है ।

मेरे संसदीय क्षेत्र में अभी तक एक ही किस्त मिल पाई है क्योंकि राजस्थान कांग्रेस सरकार लोक सभा चुनाव को देखकर किसानों के आंकड़े ही नहीं भेज पाई । कहती रही सरवर डाऊन है क्योंकि यदि किसानों को मोदी का पैसा मिल जाएगा तो किसान कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। लेकिन लोग यह समझते थे कि माननीय पी.एम. किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं और 25 की 25 सीट बीजेपी को दिला दी।

पी.एम. ने देश में पहली बार किसान एवं मजदूर की ठेले वाला मंडी का पल्लेदार, 27 सभी संगठनों को 60 साल बाद 3000 रूपये पेंशन योजना बनाई है। ताकि 60 साल के बाद किसान परिवार पर बोझ न बने इस योजना में 3 वर्षों में लगभग 5 करोड़ किसानों को कवर करने का एवं 10,774 करोड़ रूपये किसानों के लिए खर्च करने का प्रावधान किया है।

कांग्रेस के समय में फसल बीमा योजना की दरें रबी 35 प्रतिशत खरीफ 6 प्रतिशत थी लेकिन माननीय एम. ने इनको भारी कटौती करके रबी 1.5 प्रतिशत खरीफ 2 प्रतिशत करके किसानों के लिए राहत का काम किया। पहले बीमा कम्पनी अपनी मन मर्जी चलाया करती थी किसानों को फसल मुआवजा अपनी मनमर्जी से देती थी लेकिन हमारी सरकार ने पटवार सर्कल तक तय कर दिया कि उस किसान जिसका खराब होगा उसको पटवार सर्कल पर भी मुआवजा मिलेगा ।

राजस्थान प्रदेश में  3714 करोड़ रूपये का भुगतान किसानों को किया जा चुका है । हमारी सरकार ने कठोर निर्णय लेकर  बीमा कम्पनियों को निर्देश दिया कि किसानों को खरीफ का 15 दिन के अन्दर भुगतान किया जाना चाहिए अन्यथा 12 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देना  पड़ेगा ।

हमारी सरकार ने किसानों को कई तरह के लोन देकर  किसानों को मजबूत करने की कोशिश की है।

ये मुद्रा लोन से कोई भी गांव का किसान कैश लोन ले सकता है मेरे संसदीय क्षेत्र में करीब 200 करोड़ मिल चुका है ।

स्वयं सहायता समूह (आजीविका मिशन) को गांव की करीब 90000 महिलाओं के समूह से जोड़कर 1,10,000 रूपये लगभग 20 करोड़ रूपये लोन देकर गांव में आम युवा को लोन मिल जाता  है ।

गांवों में 2 रूपये एवं 5 रूपये सैंकड़ों का ब्याज ही खत्म हो गया।

भैंस, गाय, भेड़, बकरी आदि पर कोई भी किसान डी.ई. डी.एफ. योजना के तहत 50 लाख तक पर कोई भी (मिल्क पिलिंग सेंटर) किसान को मिलने लगा है और समय पर भुगतान करने पर तो एस.सी., एस.टी.,  बी.पी.एल. को 33 प्रतिशत तक की छूट मिल जाती है।

मनरेगा के तहत जो किसान को अपने खेत में 3 लाख रुपये तक का कार्य करने के लिए पैसा मिलता है उससे परिवार आबाद हो जाता है।

देश के सभी किसानों एवं गरीब परिवारों को 1.95 करोड़ मकान 2022 तक, सभी को पक्के मकान देने की घोषणा की है और काफी मकान अब से पहले बन चुके हैं।

 करीब 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस कनैक्शन देने की योजना मेरे क्षेत्र में करीब 4 लाख परिवारों को गैस कनैक्शन मिल चुके हैं।

       कांटेदार तार फैन्सी पर किसानों को छूट, पानी में पाइप पर सब्सिड। खेती से संबंधित Equipment मिलने लगे, नीम कोटिड यूरिया लेकिन पिछले 2 साल से कमी हुई इस पर ध्यान देने की जरूरत है ।

       ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के लिए 40,451 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है । इससे माननीय वाजपेयी जी का सपना पूरा होगा । इससे 13 जिलों को सिंचाई के लिए पानी  मिलेगा । (Tonk Swai Madhopur)        ई-सरदार बांध के लिए पहले 530 करोड़ रुपये का बजट था जिसे बढ़ाकर अब 1856 करोड़ रुपये का बजट कर दिया गया है ।

सवाई माधोपुर में अमरूद का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है इसलिए वहां फूड Processing व्यवस्था की जाए ।

विस्थापन पैकेज 10 लाख, परिवार में 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को ही पैसा मिलता है । चाहे वे 18-16-15-10 आयु वाले चार भाई हों ।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज, प्रधानमंत्री सड़क योजना ।

इसी को कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास । किसान है । किसान की न जाति न  धर्म ।

 

 *m76  *SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): I  oppose the budget.The budget presented by Shrimati Nirmala Sitharaman has already entered the annals of our history as a dubious one with dubious ideas. Never in the history of our nation had a finance minister being forced to defend her numbers; experts and the media have started wondering if the data are valid.  I am not surprised; no data given by this Government pass the muster without scrutiny.  It’s a sad state of affairs.

This is because this overnment and the people who support this Government believe that India was born in 2014, and whatever they create are its foundations.  So, sorry, brother and sisters.  This nation was born quite long back.

I am coming to a subject that is close to our heart; agriculture.  It was Jawaharlal Nehru who said everything else can wait but agriculture.  The first two five-year plans under his watch had agriculture at the top of the agenda, and they laid the foundations for India’s green revolution.  They were our first assault on poverty which delivered the results.   That was the beginning of the national effort to redefine Indian farming from a gambling in monsoon to a scientific enterprise of the informed society.  I am glad to read that this government is returning to his made of planning.  If you are serious about it, we would be happy to welcome it.

But then, unfortunately, this government is all about sound and fury, signifying nothing.  Especially for the farming community.  This government promised to double the income of the farmer by 2022. And what have we seen on the ground? Growth of agricultural sector in the first five years under NDA was a mere 2.9 per cent against 4.36 of the UPA-1 and 3.8 of the UPA-2.  Price growth for the farmer was an average 8 per cent under UPA, it is just half of it under your rule.  These are hard data; you can’t deny it.

The Finance Minister was very magnanimous with the industrial class and I ‘appreciate’ it.  But when it comes to the farmer, she suddenly switches gear and talks of zero budget farming. “We shall go back to basics on one count: Zero Budget Farming.  We need to replicate this innovative model through which in a few States farmers are already being trained in this practice.  Steps such as this can help in doubling our farmers’ income in time for our 75th year of Independence.” I must ask the government two questions. 1. Do you think this will answer India’s food security concerns and reward the Indian farmer for it? 2. If the answer is yes, then, what steps are you taking?  How much money have you earmarked for this in the budget?

The food security concerns of this nation were for real, and hence the Congress government launched the green revolution in the sixties.  There was a mechanism in place to make it happen.  There were new dams and canals, there were new technologies, new seeds, new farming practices, agricultural universities, fertilizer factories, there were volunteers who explained it all to the people.  It was the Congress’s assault on poverty, which succeed to a great extend.

Now you want to go back.  You want to go traditional.  You claim you have the mandate.  Here are my questions. Does the government have a route map for zero budget farming since it wants farmers to double their income in the next three years? What are the phases of it?  What will be its impact on the production?  On food security?  Will it go up in one or in phases? Do you have the data on all these? Do you have the mechanism to take it back to the traditional ways?  How are you going to roll it out?

I must tell the seriousness with which this Government approaches their grand design for the Indian farmer.  I read the other day in newspapers that the government has only asked the Indian Council of  Agricultural Research to conduct a study on the efficacy zero budget farming results. It quotes NITI Aayog member and agricultural economics and policy expert Ramesh Chand that the reports will come only in three months.  The report quotes Mr. Chand. “There is no scientific evidence till now on the results of zero budget farming.  We will first assess the report, which ICAR will be which ICAR will be submitting, before reaching to any conclusion,” said Chand.” Is this the seriousness with which you are going to double the income of the farmer in three years?

Second, where is the money earmarked in the budget? What I understand from the budget documents is that most of the money of the agriculture department is earmarked for the PM Kisan Samman Project and for subsidies for chemical fertilizers.  I do not grudge it; but where is the money for zero budget farming?  Where is the institutional mechanism to spread it?  And finally, how many cows are required for it?  And where are the cows?

I found none in the budget, none in the statements of the prime minister, none in the finance minister’s, never in the agricultural minister’s.  None on the ground.  For the India farmer, let me I ask you; what is your plan for him?

I have the answer; you have none.  You have no plan, money, no cows either. I am afraid this is another ploy to hoodwink the Indian farmer who has been at the receiving end of the flawed policies of NDA Government, in its previous avatar and the present one.  You presented them ache din, but you brought him bure din.  You promised to double their income, but they die in the field consuming poison, unable to buy food for their children. The Government promised them financial stability but shower them with bullets when they ask for their due.  Now the Government again promise to double their income with zero budget farming. Why do you target the Indian farmer who feeds us all?

After five years of your mindless rule, all that you have given them is a dole of Rs.6,000.  They can’t sell their produce in the market for a decent price and buy food for their children.  They don’t even get the transportation cost.  What ache din you have brought him?  I have the answer, and the answer is lying there on the fields on Maharashtra in the form of two young farmers, Tatyabhau Khairnar (44) and Manoj Dhondage (33) who committed suicide on the filed.

He is the victim of the Government, madam, Sitharaman.  And you have no answer for him, except big promises. The banks are hunting them.  What relief have been promised, madam Sitharaman?

Why does it happen?

I can see only one reason, the NDA do not understand him at all.  You represent the interests of the rich and the famous.  You represent the interest of the industrial class that are cosy with the prime minister.  The asha and akamksha, the hopes and aspirations the prime minister often quotes, do not include the hopes and aspirations of the Indian farmer. Government's policies are aimed to benefit only the privileged class.  And if you claim otherwise, you must explain to his house why agriculture growth has been so dismal under the present rule.

And I am not surprised why it is so.   The Congress has always put the farmer at the centre of our agenda.  We coined the term ‘jai jawan, jai kisan’.  We ushered in the green revolution which gave millions of Indians their daily bread and the India farmer the assurance and hope to produce more. Jawaharlal Nehru called the big dams that watered arid Indian lands the temples of new India.  As a government, the Congress always picked the motives for the benefit of the Indian farmer.

But what did the Govedrnment do?  You picked  up the biggest motive of the Indian farmer, the cow, and politicized it to bring peril upon him.  The Indian farmer toiling in the field is the true Gopala, the caregiver of the cow. It’s an organic relation between them. This relationship has been there for ages.  But what did the Government do it?  It picked up those sacred, saintly motifs and politicized it.  Instead of protecting the cows and cow-palaks, you unleased fake go-rakshaks on them.  It brought ache din for the gorakshaks, and bure din for the cows and their real protectors, the Indian farmers.  The ministers honoured those killers and murderers of the Indian farmer; called them members of their extended family.

And in the process, you are killing our research institutions.  The Indian Agricultural Research Institute, commonly known as the Pusa Institute, is India’s national Institute for agricultural research, education and extension. And you know how critical this institute is to sustain our farming.   The House must know that this institute has no head for the last five years! This is the attitude to science and technology, even in agriculture.

And before I conclude, I would bring to the notice of stark similarity with the Nazis of Germany.  Hitler and his dispensation were very keen on dispelling modern ideas of farming; instead, they dug into the crazy idea of bio-dynamic farming. They never had an impact on the food security of Germany; but that was a propaganda tool for the Nazis.  I am forced to find some of the strains of the Nazis when this government sings the tune of zero budget farming. Interestingly, there was very little scientific proof that bio-dynamic farming had any advantage either for the farmer or the consumer.

Let me conclude: The Government played havoc with the Indian financial system through demonetization; you grounded the economy through your mindless implementation of GST.  Now you want to undermine Indian farming system and food security with your zero budget farming.  This fits neatly into your scheme of things; of all talk and zero performance.  This will bring peril for the nation, and hence, the Indian farmer and the Indian people would be at the received end, I oppose this budget.

 

*m77 *श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू ):  मैं बजट 2019-20 पर अपना पक्ष रखना चाहता हूं ।

देश का स्थिर, भविष्यवादी और जीवंत बजट प्रदान करने के लिए मैं माननीय वित मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी तथा हमारे युवा मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ आम जनता के विश्वास तथा उनकी अपेक्षाओं पर आम बजट खरा उतरे इसकी आशा करता हूं ।

भारत आज ना सिर्फ एशिया आपितु पूरे विश्व में जिस प्रकार एक नई शक्ति के रूप में उभरा है, उम्मीद है कि यह आम बजट रूपी पंख इस उड़ान को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा, जिससे कि "सबका साथ सबका विकास तथा सभी के विश्वास का विजन" को विशाल रूप प्रदान किया जा सकेगा तथा सरकार द्वारा निर्धारित 10 सूत्रीय विजन भारत के सतत और तेजी से विकास की जड़ को मजबू करेगा।

भारत एक कृषि प्रधान देश है, लगभग 72% कृषि पर आधारित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने का संकल्प लिया है जिसका प्रतिबिम्ब इस बजट में दिख रहा है ।

माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में जल जीवन मिशन के तहत साल 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा साथ ही गरीबों के लिए साल 2022 तक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सभी को घर उपलब्ध कराने की बात कही, तथा मत्स्यपालन की तरफ जोर देते हुए कहा कि मछली उद्योग ग्रामीण भारत के लिए अहम है । आने वाले समय में हमारी सरकार ग्रामीण किसानों को इससे जोड़कर उनकी दशा-दिशा बदलेगी इसके सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना की शुरुआत करने जा रही है । जीरो बजट खेती पर जोर दिया जाएगा । इसका उददेश्य खेती के बुनियादी तरीकों पर  लौटना है। इसी से किसानो  की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा । खादयानों, दलहनों, तिलहनों, फलों और सब्जियो की स्व-पर्याप्तता और निर्यात पर विशेष रूप से जोर दिया गया ।

नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार का ज्यादा जोर गांव गरीब और किसानों पर है । गांवों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है । साथ ही कृषि को फायदे का सौदा बनाए बिना देश में बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती ।

हमारे मेहनती किसानों को फसल का पूरा मूल्य नहीं मिलता था श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने हेतु इतिहास में पहली बार ऐसा कदम उठाया है किसान भाइयों को उनकी उत्पादन की लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक अर्थात लागत से डेढ़ गुना दाम मिलें । यह ऐतिहासिक निर्णय किसान भाइयों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा जिनका पूरा लाभ किसानों को मिलेगा | बजट 2019-20 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को ऐतिहासिक आवंटन मिला है । वित्त मंत्रालय ने इस मंत्रालय को 1,30,485 करोड़ रुपए का आवंटन किया है । यह कृषि मंत्रालय के लिए अब तक का सबसे अधिक आवंटन है। 2014-15 में जब एनडीए सरकार सत्ता में आई थी तो कृषि मंत्रालय को 31,063 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था ।

2018-19 में कृषि मंत्रालय को 79,026 करोड़ रुपए का संशोधित बजट दिया गया था । जबकि इस साल का अनुमानित बजट 57,600 करोड़ रुपए था, जिसमें 140 फीसदी की वृद्धि की गई थी । लेकिन इस बार बजट में वृद्धि का बड़ा कारण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) है । इस बार के बजट में इस निधि में 75 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस तरह कृषि मंत्रालय के बजट में 57 फीसदी हिस्सा किसानों को दिया जाने वाला सीधा नगद भुगतान का है ।

चुनाव से पहले पेश किए गए अंतरिम बजट में एनडीए सरकार ने किसानों को नकद सहायता देने की घोषणा की थी । यह घोषणा एक जनवरी 2019 से लागू की गई और उस समय इसके लिए 20 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था । पीएम किसान योजना के तहत किसान को 6000 रुपए सालाना देने का प्रावधान है जो 2000 रुपये की तीन किस्तों में दिए  जाएंगे ।

आर्थिक सर्वेक्षण में सिफारिश की गई थी कि पीएम-किसान नगद हस्तांतरण योजना में सभी किसानों को शामिल किया जाए, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और उनमें उपभोग भी बढ़ेगा, जिसका फायदा अर्थव्यवस्था को मिलेगा ।

मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूँ, जम्मू के सांबा सेक्टर में खोड़, पल्ल्म्वाला, वट्टल जोंगवा एवं, अन्य स्थानों पर खेती करने वाले उपजाऊ भूमि पर सेना दवरा माईन्स लगाई गई है, किसान की आय व्यय और जीवन एकमात्र उसकी जमीन ही होती है, जब उसकी उपजाऊ जमीन हाथ से चली जायं तब उनके जीवन जीने का साधन ही चला जाता   है । माईन्स लगे भूमि पर खेती नहीं हो सकती है जिसको देखते हुए सरकार द्वारा उन किसानों को मुआवजा सुनिश्चित किया गया था जो अभी कई सालों से नहीं मिल रहा है। इन किसानों को मुआवजा दिलाने में सहायता करें ।

जम्मू के आसपास बन रही रिंग रोड बनाने के लिए ली जा रही जमीन का पूरा मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अतः सरकार को कहना चाहता हूँ कि जम्मू के आस पास बन रही रिंग रोड में जिन - जिन किसानों की जमीन जा रही है उन किसानों को उपयुक्त मुआवजा दिलाने कि कृपा   करें ।

धन्यवाद ।

*m78 *SHRI VE. VAITHILINGAM (PUDUCHERRY): I am happy to say that I belong to an agricultural family.

Presently farmer’s producer’s organization is being registered under Company’s Act which involved lot of rigid clauses like maintenance of accounts, submission of balance sheet which can be eased so that farmers can access easily and will be benefited.

Government should take steps for market linkages for value added products to the farming community towards doubling farming income. Presently, the women farmers are not aware of marketing strategy due to which they are deprived of their due revenue. Farm family especially the women farmers to be supported by proper training on market linkages for selling their value added agriculture products.

There is much requirement for training rural men, women and youth. The condition laid in the skill trainings funded by the Government of India is very rigid and too long period which is not affordable because they cannot devote their time too long for training, as it would affect their income.  So the skill training for rural men and women should be made short to suit their needs. Stipends should be given liberally to attract youth for training which would directly improve the agriculture produce.

 

State of art incubation center with all infrastructure and machineries for value addition of agriculture products to be started in every district headquarters under the supervision of Department of Agriculture or KVK, on the line of the one available at IIFPT, Thanjavur.   This incubation center will help in building confidence among rural women to become entrepreneur and will be a starter for them. This facility can be utilized by rural women by paying nominal charges.  I am sure this will help doubling their family income.

The sugar mills are not able to sustain because of fluctuating market price of sugar.  The Government should fix a reasonable price for sugar to enable the sugar mills to sustain which would indirectly benefit the farmers who are in distress due to the closure of sugar mills all over.  The sugarcane is a crop giving assured income to the farmers and they are able to get crop loan easily.

With these words, I request Hon’ble Agriculture Minister to help farming community.

 

*m79 *SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Agriculture is the backbone of human existence for any civilization to sustain and prosper agriculture should be healthy and natural.  People are suffering from many health issues, environment, soil and water is completely getting spoiled due to chemical farming practice.

I am glad to say natural farming methods which is also called SPNF farming is preventing this by producing a wonderful produce by means of natural way of farming.

SPNF also known as Subash Palekar Natural Farming popularized for many years as zbnf or Zero Budget natural farming is different from chemical farming and organic farming. SPNF Natural farming proved that one desi cow is enough for 30 acre farming.By making jeeva mruth with desi cow dung and it’s urine.  Helps soil get fertile.Which enrich soil and  attracts many earth worms to come from deep soil to top soil these earth worms bring many nutrients from deep soil to top soil.The only way to conserve water and increase water tables is practice of natural farming.

There are 50 lakh farmers in India who are doing natural farming by preventing soil health environmental health as well that of public Jagadeesh Reddy one of the natural farmer from Andhra Pradesh is promoting natural farming and bringing awareness to many people.  He gave me good information in natural farming.

Recently Hon’ble Prime Minister stated that everybody should protect our Water Bodies. “Jala Sanrakshan” is important and reduce utility of water and also reduce chemicals and pesticides etc. NITI Aayog Vice Chairman Sri Rajiv Kumar ji has shown tremendous interest and he is perusing natural farming with government and honourable PM is interested to implement and in his first speech in lok sabha he discussed about natural farming.

I once again request the Prime Minister to take initiative steps to promote natural farming.

Also chemical free farming as one solution solves a range of problems, farmer problems, water problems, health problems, environment problems, nutrition problems.  In recent surveys which have been conducted world wide, we as a nation lack behind providing good nutritional value foods.  Especially to our children the same has been observed upon by the world health organization and United Nation Organization.

I think it is the time to talk about solutions and the ways to provide good, natural, chemical free nutritional food, which is only and only possible when our farmers are encouraged towards producing wonderful produce by means of natural farming.

I would like to make this request to Hon’ble Minister of Agriculture and Minister of Rural Development.  On the eve of Mahatma Gandhi Ji 150th year Birth Anniversary please take a decision about linking of agriculture with MGNREGS, which will benefit both farmers and agricultural labour.  They will be benefited much more than earlier.

 

माननीय अध्यक्ष: श्री नलीन कुमार कटील ।

 

*m80 *SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA):  Hon’ble Speaker, Sir, thank you for giving me the opportunity to participate in the discussion the Demands for grants of the Ministry of Rural development and Agriculture 2019-20.

Chanakya had made a reference on the leadership. His quotation goes like this- “ Instead of tracing the darkness in the light of past, a true leader, turns the dark future  into a bright one.” Shri Narendra Modi ji and his entire team is making all the efforts to project India as a World leader. I would like to express my whole hearted thanks to our hon’ble Prime minister and his team  for taking several initiatives for the overall development of agriculture during the last five years. I would also congratulate our NDA government for giving top priority for the farmers and farming sector in this year’s budget too.

Our country has two significant cultural streams. One is the culture of farming and the other is the culture of Rishis. The congress governments had neglected these two main streams of our country in the last 60 years. The Industrial sector was given more prominance than the agriculture sector.

Since the agriculture is not a profitable venture people are migrating to urban areas. We can see the country is urbanising at a fast pace, as a result of which villages in our country are turning into Old age homes. We are also facing various problems in our country.  

After the NDA government came to power under the leadership of Shri Narendra Modi ji three major development took place in the agriculture sector. In the last 60years, fisheries sector was kept under the Ministry of agriculture and it was not given a seperate identity. So, fishermen and fisheries were not promoted to the fullest extent.

Our Hon’ble Prime Minister has created a separate Ministry for the welfare and promotion of fishermen and fisheries sector for the first time in the history of independent India. I congratulate the hon’ble Prime Minister on behalf of the fishermen community of the country for taking such an initiative for the promotion and protection of fishermen of the country by setting up an exclusive ministry for the sector.   

Several demands of the fishermen were pending for many years. Fishermen have to face difficulties while fishing in the sea, sometime they cross the borders of the country while fishing,and there are instances of fishing boats missing in the sea water. The fishermen are captured by neighbaring countries like Pakistan and Sri Lanka, as they inadventantly cross the borders etc. Many problems are there in the fisheries sector.  

Considering all these problems sympathetically, our NDA government has taken steps to use Satellite technology for fishing and also for the protection of fishermen. This step is taken by none other than our hon’ble Prime Minster shri Narendra Modi ji.

*HON.  MEMBER  : They are talking in Malayalam*.

SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA): Agriuclture is considered as system of life in our country. The famous slogan was given by our former Prime Minister Shri Lal Bahudur Shashtri ji “ Jai Jawan Jai Kisan” The Congress Government has not done anything for the farmers and also for the agriculture sector of the country. There were instances of corruption charges to buy fertilizers in the country. There are incidents of farmers lost their lives in demanding for agriculture loans. Farmers are committing suicides due to burden of debt  and their inability to pay their bank loans .  After our NDA Government came to power, our hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji ensured that the Neem Coated Urea is made available to the farmers of the country.

*HON. MEMBER :  What is happening in Kerala?  You know very well* SHRI NALIN KUMAR KATEEL : Another significant step taken up by our NDA government  is that  it has renamed the Water Resources MInistery as Jalashakti ministry. So far no government has taken initiative to make the water available to all the people including farmers of the country. This is done by our leader Shri Narendra Modi ji. Under the Jalashakti ministry a provision is made to ensure availability water to every household and also to farmers of the country. I would like to point out that under the NDA government people are getting Neem Coated Urea, People are getting water supply through Jalshakti ministry. Fish farming is getting priority through Fisheries department. All these initiatives of Shri Narendra Modi ji’s government has created an ‘ ideal place’ for the farming and farmers in the country. There was no such example available to mention that the previous governments worked for the betterment of the agriculture sector.

The due credit for all these  achievements  should go to our  NDA government and to our hon’ble Prime Minister shri Narendra Modi ji.

 Sir, I don’t want to take more time as you have given only five minutes to me. Now I would like to draw the attention of the government towards some important issues of my Dakshina Kannada district.

Arecanut or Beetlenut is produced in 16states in the country. 13districts in Karnataka are producing arecanut. People of 4taluks in my Dakshina Kannada district are entirely dependent on arecanut cultivation.

During the UPA regime under its Prime MInister Dr. Manmohan Singh ji, an affidavit was submitted to the Supreme court saying that arecanut is injurious to health. Its consumption causes adverse health effects, so arecanut cultivation should be banned. The UPA government tried to deprive the arecanut growers of their livelihood  by mentioning that the arecanut is used for supari. However I would like to  bring it to the notice of the Union government that the Central Plantation Crops Research Institute has conducted  research and declared that areca nut is not injurious to health. Instead, it will be beneficial for all.

Hon’ble Speaker, Sir,  through you I would like to urge the Hon’ble Ministers of Law and Justice,  Health and Family Welfare, Commerce and Industry to take immediate necessary steps to withdraw the affidavit from the Supreme Court to protect the interests of the areca nut growers in the country.  Last week while replying to an unstarred question in the Parliament, Hon’ble Minister of State for Health has mentioned that the there are certain studies suggesting that areca nut has adverse health effects on various organs of the body.  I would like to draw the kind attention of the Hon’ble Minister that his reply was based on the old affidavit submitted by the UPA government. The affidavit contains wrong information and it should be withdrawn from the Supreme Court. I would also like to point out that the Congress has done injustice to areca nut growers. So, it is the need of the hour to take corrective measures to ensure justice to my people.

My Parliamentary Constituency falls under coastal region. There are two significant problems for fishermen.

माननीय अध्यक्ष: जो माननीय सदस्य बोलकर सदन से निकल जाते हैं, उनको मैं यहां से देख रहा हूं । अगली बार उनको मौका नहीं मिलेगा ।

SHRI NALIN KUMAR KATEEL :  Diesel subsidy is given to fishermen. There is a problem.

The Union Government during its last regime sanctioned an All-weather fishing harbour in my district. So I congratulate the Hon’ble Minister Shri Nitin Gadkari ji and also former Agriculture Minister Shri Radha Mohan Singh ji for sanctioning the fishing harbow. I would like to request the Hon’ble Minister of Agriculture and Rural Development to take immediate steps to float tender and start the works on the said project.

Another issue I would like to mention that there is a need to include Paddy cultivation under the MGNREGA activities, as it is not included in the state of Karnataka.

As far as Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is concerned not even single project has been approved for Karnataka during the last ten years. Therefore I would like to request the Hon’ble Minister for Rural Development to look into this and sanction projects for my state this year.

Hence I urge upon the union government to include paddy cultivation under the MGNREGA scheme.

           

*m81 श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर): अध्यक्ष जी, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि अगर दुनिया में कोई दो शब्द बहुत महंगे हुए हैं, जो ढूंढ़ने से नहीं मिलते हैं और वे दोनों शब्द अगर कहीं पर मिलते हैं, तो नरेन्द्र मोदी जी ने उन दोनों शब्दों को आत्मसात किया है, एक है विश्वास और दूसरा है ईमानदारी । जनता के विश्वास पर खरा उतरना उनकी फितरत में है । उन्होंने ईमानदारी से पांच सालों तक सरकार चलाकर पिछली सरकारों को सीखने का अवसर दिया ।

मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहूंगा । जनता के बीच उन्होंने विश्वास अर्जित किया । गांव में विकास के माध्यम से परिवर्तन आया, लेकिन गांव में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में भी योजनाओं के माध्यम से परिवर्तन आया । सब ने इस बात को कहा कि किसी गरीब व्यक्ति को आवास मिलना, गैस सिलेण्डर मिलना, जन-धन योजना का लाभ मिलना, बीमा मिलना, पेंशन मिलना, आदि अनेक योजनाओं के माध्यम से किसान और आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आया है । किसान को 6 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि मिलने से उसको आगे बढ़ने का हौसला मिला और उसके जीवन में एक उत्साह आया ।

मेरे से पहले भी माननीय सदस्य कह चुके हैं, लेकिन मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मनरेगा योजना को किसान के खेत के साथ जोड़ा जाए । मजदूरों को उससे लाभ मिलेगा । इससे किसान की आय दोगुनी होने का अवसर मिलेगा । ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने के लिए भी मनरेगा की राशि से जल, जंगल, जमीन और धन के उत्थान करने की योजना बनाई जानी चाहिए । जमीन से मतलब है उत्पादन, धन और उत्थान । अगर मनरेगा से खेत को जोड़ दिया जाता है, तो उसकी रोपाई, कटाई और ढुलाई में भी रोजगार मिलेगा । इससे किसान को सहयोग मिलेगा और उसे जो दो गुना धन कमाना है, उसमें सहायता मिलेगी ।  

       अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कुछ मांग करना चाहता हूं, कृषि निर्यात बागवानी फसलों और सब्जी के लिए रायपुर में एक टर्मिनल मार्केट का निर्माण किया जाए । हमारे यहां सीजन में टमाटर को सड़क पर फेंकते हैं ।  वहां अच्छे  फल और सब्जी का उत्पादन हो रहा है । चीन के बाद अगर ड्रैगन कहीं पैदा हो रहा है तो वह छत्तीसगढ़ की धरती में हो रहा है । यहां से हम लोगों को निर्यात करने में सहूलियत होगी, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने से लाभ मिलेगा ।

हमारे यहां नदियों को जोड़ने की योजना बनाई जाए । महानदी, पेरी, तांदुल और शिवनाथ नदी को एक साथ जोड़ दिया जाए, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है । छत्तीसगढ़ उत्पाद की धरती है, यहां अच्छी फसलें होती हैं । हम देश को चावल खिलाते हैं । सिंचाई की सुविधा होगी । मैंने अपनी बात बहुत ही संक्षिप्त में समाप्त कर दी है । 

मैं हाथ जोड़ कर आपसे प्रार्थना करता हूं कि स्वच्छता के ऊपर एक बार सदन में चर्चा कराएं । मैंने इस पर बहुत काम किया है और खुशी के साथ इस बात को कह रहा हूं । देश में पहली बार किसी प्रधान मंत्री ने लालकिले से स्वच्छता की बात की है । मैं उनको मन से धन्यवाद देता हूं । देश में स्वच्छता एक मिशन और आंदोलन बन गया है । आज शहरों के अंदर प्रतिस्पर्धा है । मैं दो बार महापौर रहा हूं । आज नगर पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम और गांव के पंचायत तक स्वच्छता का एक आंदोलन खड़ा हुआ है । हम प्लास्टिक का डिस्पोजलएबल उपयोग करते हैं, वह बंद होना चाहिए । आज देश के अंदर एक अर्थचक्र रुका है, आपके और हमारे जमाने में कागज के ढोंगे में सब्जी खरीदते थे और दर्जी के पास चिंदिया की झोला सिलकर अन्न लाते थे, हजारों करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं । प्लास्टिक की डिस्पोजल चीजों को समाप्त करें । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य बहुत अच्छे वक्ता हैं और पहली बार चुन कर आए हैं ।

         

*m82 *श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): मैं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास बजट के अनुदान एवं  मांग पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं ।

आगामी वर्ष 2022 तक वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र में भी निवेश के पुण्य चक्र को शुरू करने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो की काफी सराहनीय है, जैसा कि हमने पहले देखा था, अंतरिम बजट में घोषित 75000 करोड़ की प्रधान मंत्री किसान निधि योजना के माध्यम से कृषि के लिए आवंटन में तेजी से वृद्धि इस दिशा में उठाया गया मजबूत कदम है । हमारे प्रधानमंत्री जी ने कृषि क्षेत्र के उत्थान में भी काफी रुचि ली है । आज तक इस देश में खेती को एक व्यवसाय के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था | हमारी सरकार ने इसे और अधिक लाभदायक बनाने और अन्य व्यवसायों के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए एक पेशे के रूप में खेती का स्वागत किया हैं। यह एक बहुत ही जीवंत विचार है, जो किसान भाइयों की आर्थिक स्तर को मजबूत करने में सहयोग करेगी ।

हमारी सरकार द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनाने की योजना बनायी गई हैं । इसके साथ ही सहकारिता के माध्यम से डेयरी के कार्यों को भी बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध हैं ।

स्फूर्ति की पहल से अतिरिक्त कृषि उत्पादन को ऑक्सीजन मिलेगी जो कृषि क्षेत्र के खाली दिनों में आय का सहायक रूप है। सीएफसी में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण उनके उत्पादन को और अधिक लाभदायक, तथा 50000 शिल्पकारों को रोजगार के अवसर पैदा करने में सक्षम बनाएगा | इस पहल में शामिल होने के लिए तथा युवाओं में अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए 2019 -20 तक 100 नए कलस्टरों की स्थापना की जाएगी ।

हमारी सरकार ने मत्स्य पालन के तरफ जोर देते हुए कहा कि मछली उद्योग ग्रामीण भारत के लिए अहम है. आने वाले समय में हमारी सरकार ग्रामीण किसानों को इससे जोड़कर उनकी दशा-दिशा बदलेगी. इसके लिए सरकार 'प्रधानमत्री मत्स्य पालन' योजना की शुरुआत करने की योजना बना रही है ।

जैसा कि हम सब जानते हैं भारत गांवों का देश है तथा इसकी आत्मा गांव में ही निवास करती है। इसलिए हमारी सरकार द्वारा ज्यादा जोर गांव, गरीब और किसानों पर दिया गया है । सरकार ये मानती है कि गांवों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है । साथ ही कृषि को फायदे का सौदा बनाए बिना देश में बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती ।

“आयुष्मान भारत" जो कि विश्व की सबसे बड़ी योजना है, इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर 10 करोड़ परिवारों अर्थात् 50 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, तथा इसका लाभ अभी तक 32 लाख लोगों को मिल चुका है । सस्ती दरों पर दावा उपलब्ध कराने के लिए 5300 से ज्यादा जनऔषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जिसका सीधा लाभ गाँव के गरीब भाइयों को मिल रहा है ।

अगर ग्रामीण परिवेश की बात की जाए तो बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बजट में वन नेशन वन ग्रेड प्लान की घोषणा भी की गई है, तथा साथ ही बिजली के ट्रैफिक में भी बड़े सुधार किए गए हैं। गांव में डिजिटलीकरण किया जा रहा है जिसके तहत हर गाँव को इन्टरनेट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, और इसके माध्यम से करोड़ों लोगों को डिजिटल साक्षर भी बनाया जा रहा है, और हमारी सरकार ने आगे 2 करोड़ ग्रामीणों को डिजिटल शिक्षा (Digital Education) देने का लक्ष्य रखा है ।

हमारी सरकार ने महिलाओं के सम्मान तथा गरिमा के लिए गांव के हरेक घर में शौचालय बनवाए हैं, ताकि हमारी माताओं और बहनों को शौच के लिए घर के बाहर नहीं जाना पड़े । 5.6 लाख गांव अब तक खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं । हमारी सरकार का यह प्रयास है आगामी 02 अक्तूबर, 2019 को भारत खुले में शौच से मुक्त हो जाए ।

हम लोगों को इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ना है कि वर्ष 2022 में जब हम स्वाधीनता की 50 वीं वर्षगांठ मनाएंगे तब नए भारत की हमारी जो परिकल्पना है,  किसानों की आय दोगुनी होगी, हर गरीब के पास अपना घर होगा, हर गरीब के घर बिजली का कनेक्शन होगा, स्वच्छ ईंधन की सुविधा होगी, हर गरीब खुले में शौच की मजबूरी से मुक्त होगा, सभी गरीब को मेडिकल सुविधा मिलेगी, देश का हर गांव सड़क से जुड़ा होगा, गंगा की धारा अविरल और निर्मल होगी, किसानों की आय दोगुनी होगी, हर युवाओं के हाथ में रोजगार होगा तथा हम एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ विश्व के विकास को नेतृत्व देने  के लिए कदम बढ़ाएंगे ।

धन्यवाद ।

 

*m83 *श्रीमती रमा देवी (शिवहर): भारत गांवों का देश है जहाँ देश की आबादी के लगभग 70 प्रतिशत लोग निवास करते है। बापू ने कहा था कि जब तक हम गांव का विकास नही करेंगे तब तक भारत का सही मायने में विकास सम्भव नही है । सरकार ने इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि रोजगार और ग्रामीण जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए 1 लाख 30 हजार 485 करोड रुपये की बड़ी राशि का प्रावधान किया है । दूसरी ओर ग्रामीण विकास के लिए 1 लाख 17 हजार करोड़ रुपये व्यवस्था की है । इसमें 4.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।  इसके लिए मैं माननीय प्रधानमत्री जी को हृदय से धन्यवाद देती हूं कि इनका मूल  उददेश्य अंत्योदय के केन्द्र बिंदु गांव, गरीब और किसान के आय स्त्रोत में बढ़ोतरी करके गरीब आर किसानों के जीवन को आत्मनिर्भर बनाना है ।

आज से 10 वर्ष पूर्व गांवों में ज्यादातर कच्चे मकान ही देखे जाते थे किन्तु, 2014 में मोदी सरकार आने के बाद गांवों में बड़ी तेजी के साथ एक करोड़ पक्के मकान बने हैं । इस सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक सभी को घर दिये जाएं । इस बजट में ग्रामीण आवास निर्माण हेतु 19 हजार करोड़ रूपये आवंटित किये गए हैं एवं इन मकानो में शौचालय, पानी एवं बिजली की व्यवस्था   होगी । इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं ।

देश के गांवो में कच्ची सड़क से मुक्त करने हेतु मोदी सरकार द्वारा गांव के सम्पर्क मार्गों को पक्का किया जा रहा है तथा ग्रामीण जीवन उन्नत बनाये गये हैं । इस बजट में 80 हजार करोड़ रुपये प्रधान मंत्री ग्राम सड़क के लिए आवंटित गये हैं जिससे कि 1 लाख 25 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण आगामी 5 वर्षों में किया जायेगा। आज हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के तीसरे चरण की शुरुआत करने जा रहे है । इससे जो भी बची हुई ग्रामीण सड़कें होंगी उसे पूरा किया जायेगा । मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध होगा कि मेरे शिवहर संसदीय क्षेत्रांतर्गत अधूरे सड़कों को भी बनवाने का काम किया जाये ।

मनरेगा ने ग्रामीण लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार दिये हैं और सरकार ने मनरेगा को सफल बनाने के लिए मनरेगा को 60 हजार करोड़ रूपये आवंटित किए हैं । मैं सरकार से मांग करती हूं कि मनरेगा में जो शिकायत है और इन शिकायतों को दूर करने की प्रकिया में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दिये जाने हेतु राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं  जिससे मनरेगा के कार्यों को शत-प्रतिशत जमीन पर उतारा जा सके ।

गांवो में शहरों जैसी सविधाएं देने के लिए उज्ज्वला योजना बनाई जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं को भी फ्री एल.पी.जी. कनेक्शन देकर सुविधाएं प्रदान की गई हैं जिसमें धुएं की किल्लत दूर हुई तथा उन्हे दमे और सांस जैसी बीमारियों से मुक्ति मिली है।

इस बजट में सीमावर्ती इलाके के ग्रामों के विकास के लिए जो राशि आवंटित की गई है इससे सीमा क्षेत्र की लम्बित परियोजनाओं को पूर्ण कराना संभव हो सकेगा । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र के  पूर्वी चम्पारण एवं सीतामढ़ी जिले के सीमावर्ती इलाके की सड़कों एवं पुलों का निर्माण कराया जाये ।

देश महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने जा रहा है । इस अवसर पर पूरे देश के गांवों को ओ.डी.एफ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो विश्व में एक रिकॉर्ड है । इस सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण में सुधार करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए 4 हजार 66 करोड रुपये की व्यवस्था की है जो देश के गांवो को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगी। मोदी सरकार में वैसे 18 हजार गांव जो आजादी के बाद से बिजली से वंचित थे वहां बिजली पहुंचाने का ऐतिहासिक काम किया गया है ।

 

       भारतीय किसान कल्याण के लिए हमारी सरकार ने कृषक कल्याण मंत्रालय का गठन किया है तथा उनको किसान सम्मान निधि से 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को हर साल 6 हजार रूपये देने के काम की शुरूआत की है। इस निधि से किसानों को अपने खेतो में बुआई से कटाई तक के लिए अब साहूकारो के दरवाजे नही जाना पडेगा और न फसल का हिस्सा इन साहूकारों को देना पड़ेगा । इस बजट में किसान सम्मान निधि को 75 हजार करोड का आवंटन किया गया  है ।

कृषि क्षेत्र में आय बढाने के लिए अलग से मत्स्य विभाग का गठन किया है और एक नया मत्स्य पालन विकास फंड बनाया है। इससे देश के मछुआरो की जिन्दगी बदल सकती है। भारत मछली क्षेत्र में रोजगार पैदा करने वाला कृषि के बाद दूसरा क्षेत्र है।

(1)   कर्ज बोके खेतों से बालियां निकलती है।

          खून रो के ज्यों दिल से, ढसरियाँ निकलती है            हाये उन गरीबों की, कोई देखें मजबूरी ।

 

(2)     खून बेचकर जिनकी रोटियों निकलती             बोलने की आजादी, संविधान देता है              बोलने पर अब मेरे रैलियां निकलती ।

 

*m84 SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Hon. Speaker, Sir, thank you for the opportunity to speak on and support the Demands for Grants under the Ministry of Rural Development and the Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare for the year 2019-20.

       On behalf of my Party, the AIADMK, the Chief Minister and the Deputy-Chief Minister of Tamil Nadu,  I welcome and support this Demands for Grants. I would like to express my heartfelt thanks and congratulate our hon. Prime Minister, Narendra Modi ji and the hon. Minister on ensuring this Ministry’s remarkable and harmonised functioning towards the welfare of rural India.

       I welcome the pronouncement of the Ministry to allocate the Gross Budgetary Support of Rs. 1,17,647 crore which is an increase of Rs. 5,244 crore over the Revised Estimates of the year 2018-19 which is appreciable.

At this juncture, I would like to register my concern on behalf of Tamil Nadu State that basic grants for the Department of Rural Development amounting to Rs. 952 crore for the year 2017-18; Rs. 1,098 crore for the year 2018-19 and Rs. 2,659 crore for the year 2019-20 are pending.

       The total amount of grants is Rs.4,610 crore which is pending with the Central Government for the State of Tamil Nadu. I request the hon. Minister to release the pending grants to enable the State Government of Tamil Nadu to discharge the basic civic functions effectively. 

   

       Sir, I urge upon the Central Government to release the funds for implementing the following schemes in Tamil Nadu as early as possible:

 

1. Rs.9,800 crore for National Horticulture Mission for year 2019-20.

2. Rs. 16 crore for National Bamboo Mission for year 2016-17 and 2017-18 respectively.

 3. Rs.5,903 crore for nodal approval for National Mission for Sustainable Agriculture Scheme for the year 2019-20.

4.   Rs.60 crore for strengthening the various wings of Department of Seed Certification and Department of Organic Certification under National Mission for Agricultural Extension and Technology for the year 2019-20.

       Sir, in order to avert the looming water crisis in agricultural sector prevailing in our country, I request the hon. Minister to devise a policy enabling to incentivise the farmers for adopting efficient ways of water usage in cultivation.

       Sir, the State Government of Tamil Nadu has received five awards from the Central Government for effectively implementing the MGNREGA Scheme and for the initiatives under Geo-MGNREGA performance in AADHAR seeding and conversion. I request the hon. Minister for effective coordination between agriculture sector and MGNREGA, particularly in pre-sowing and post-harvest activities, further providing incentive schemes for those entrepreneurs who are setting up cold storage units meant for assisting the poor farmers. …(Interruptions) Sir, I am concluding. Accordingly, I request the hon. Minister to immediately recommend for enhancement of additional 50 days to the MGNREGA workers for the State of Tamil Nadu, which is facing a severe drought due to monsoon failure.

        Sir, in my Theni constituency, a lot of crops – mango, grapes, coconut etc. are grown. So, I request the Government to set up an agriculture products’ market in my constituency.

       Sir, finally, I am concluding by supporting the Demand for Grants of the Ministries of Rural Development and Agriculture and Farmers’ Welfare. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अभी सदन में शांति है, लेकिन कुछ माननीय सदस्य अभी भी बातचीत कर रहे हैं । मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, मेरा अनुभव है, हम पीछे की बैंच पर बैठकर बहुत बातें करते थे । अगर हम ध्यान से सुनें तो सम्पूर्ण देश की जानकारी अलग-अलग लोकसभा क्षेत्रों के माध्यम से मिलती है, अनुभव प्राप्त होता है । यह अनुभव आपकी जिंदगी में नई दिशा देगा, नया अनुभव देगा ।

       मेरा माननीय सदस्यों और संसदीय कार्य मंत्री जी से भी आग्रह है कि आप सभी सदस्यों से आग्रह करें कि माननीय सदस्य इस संसद के लिए चुनकर आए हैं और वे अधिकतम समय बैठेंगे तो उन्हें पूरे देश की जानकारी मिलेगी । ऐसा उनका सौभाग्य है कि उनको जनता ने चुनकर भेजा है । मेरा आग्रह है कि सभी पार्टियां अपने दल के माननीय सदस्यों से पुन: आग्रह करें कि डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, पूरे देश की चर्चा एक साथ सुनने को मिल रही है ।

   

मैं पुन: माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि संक्षिप्त में अपनी बात कहें और अपने मित्रों को बाहर जाकर टेलीफोन कर दें ताकि अधिकतम माननीय सदस्य सदन में आ जाएं ।

आप सब अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में बता दीजिए । कुछ दिनों बाद तो स्क्रीन पर लोकसभा क्षेत्र आ जाएंगे, तब माननीय सदस्य एक-दूसरे को जानने लग जाएंगे । माननीय सदस्य, पहली बार अपना लोकसभा क्षेत्र भी बता दें ।

श्रीमती अन्नपुर्णा देवी ।

 

*m85 श्रीमती अन्नपुर्णा देवी (कोडरमा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं झारखंड के कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से आती हूं । मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं ‍कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । इसके साथ ही मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और पार्टी के माननीय अध्यक्ष का आभार व्यक्त करती हूं ।

आज ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा है, मैं माननीय वित्त मंत्री, जो पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री के रूप में सदन में पहली बार बजट पेश किया है ।

21.00 hrs आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है । देश की 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है । ग्रामीण क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने समझा कि गांवों एवं किसानों की क्या परेशानी है । उन्होंने पूरे भारतवर्ष को अपने एक परिवार के रूप में सोचा, समझा और उनको आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है । पिछले पांच साल में उन्होंने लोगों के बीच में विश्वास, जो एक नारा था सबका साथ, सबका विकास और साथ में सबका विश्वास को भी जोड़ा । लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ, चूंकि देश को काम करने वाला एक ईमानदार प्रधान मंत्री मिला और लोगों ने देखा, विश्वास किया कि पिछले पांच वर्षों का जो कार्यकाल रहा, उसमें आम जनता, किसान और गरीबों के लिए इन्होंने अपना पूरा समय दिया ।

       साथ ही साथ मैं ग्रामीण विकास विभाग की जो योजनाएं हैं, उनकी ओर भी जाना चाहूंगी । मनरेगा योजना के तहत लोगों को रोजगार मिलता है । मैं माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहूंगी कि मनरेगा योजना में मजदूरों की जो मजदूरी है उसे बढ़ाने की कृपा करें ताकि उनकी कुछ मजदूरी बढ़ जाए । साथ ही साथ उन्हें कृष के साथ टैग करें । अगर मनरेगा को कृषि के साथ जोड़ेंगे तो शायद हमें ज्यादा लाभ मिलेगा । मनरेगा योजना के तहत बहुत सारा काम, चाहे वह प्लांटेशन का काम हो, तालाब का निर्माण हो या फिर मजदूर ओरिएंटेड काम होते हैं, उनमें किया जाता है । मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगी कि आज जलशक्ति मंत्रालय जिस तरह से पूरे देश में, सभी लोगों की यह चिंता है कि पानी की किल्लत है, जलस्तर नीचे जा रहा है, इसलिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है । आज मनरेगा के तहत भी तालाब का निर्माण होता है तो मैं यह आग्रह करना चाहूंगी कि उसमें मजदूरों के द्वारा खुदाई होती है, पर जो सरकार की यह योजना है, एक महत्वाकांक्षी योजना है, अपेक्षा है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा पानी रुके तो मजदूर के माध्यम से इसमें बहुत ज्यादा डीप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से लागत लगती है, लेकिन हमें उस तरह का फायदा नहीं मिल पाता है । मैं माननीय मंत्री जी कहना चाहूंगी कि मजदूरों से चार-पांच फीट का काम कराकर शेष काम मशीन से कराने का प्रावधान भी रखें ताकि आज जो जल संचय की समस्या पैदा हो रही है, शायद उससे हमें फायदा मिलेगा ।

       इसके अलावा प्रधान मंत्री सड़क योजना, जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, आज गांव और शहर की दूरी बिल्कुल नजदीक हो गयी है । आज गांव के लोग दिन भर शहर में आकर काम करते हैं फिर शाम को अपने घर पहुंच जाते हैं । इस योजना से काफी फायदा हुआ है । खासकर, झारखंड प्रदेश में, जहां से हम लोग आते हैं । झारखंड प्रदेश पहले काफी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था । हमें लगता है कि कहीं न कहीं इस सड़क योजना के माध्यम से, चूंकि दूरी कम हो गयी, लोगों को आवागमन की सुविधा हो गयी है, इससे उग्रवाद प्रभावित जिले में भी प्रभाव पड़ा और वैसे क्षेत्रों में उग्रवाद काफी कम हो गया । मुझे लगता है कि शायद एक या दो जिलों में ही उग्रवाद रह गया है । इससे काफी फायदा हुआ है । इस बजट में 1.25 लाख कि.मी. सड़क बनाने की योजना है, जिससे हमें और फायदा मिलेगा । इस योजना में जो सड़कें बन रही हैं, इसके लिए जो एस्टिमेट था, उसमें कुछ कमी हुई है, एक लेयर को बिल्कुल हटा दिया गया है । मैं चाहूंगी कि जो भी टेक्निकल विषय हों, माननीय मंत्री जी उसकी ओर भी ध्यान दें ।

       राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत काफी लोगों को फायदा मिल रहा है और लोग इससे जुड़कर सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम जो कमेटियां बन रही हैं, गांव के लोगों को उससे फायदा हो रहा है । जो महिलाएं हैं, जो ग्रुप बनाकर स्वरोजगार के लिए काम करती हैं, उन्हें भी इससे काफी फायदा मिल रहा है । सरकार की ओर से उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है ।

यह बहुत ही अच्छी योजना है, जिसकी वजह से हम आज देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, सर, बस एक मिनट में मैं समाप्त करती हूं । मैं जब ग्रामीण क्षेत्र में जाती हूं चूंकि अधिकतर हम  लोगों का क्षेत्र  ग्रामीण है, वहां पर स्वरोजगार के चलते शैक्षणिक स्थिति भी सुधरी है । वे महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल भेज रही हैं, वे अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो ये सरकार के द्वारा ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सी योजनाएं हैं, जिसके तहत ग्रामीणों को आगे आने का अवसर मिल रहा है ।

       महोदय, मैं कृषि के क्षेत्र में कुछ बोलकर अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगी । भारत देश के लोगों की आत्मा कृषि में ही है । ग्रामीणों की आत्मा खेत-खलिहानों के बीच में ही बसती है । माननीय प्रधान मंत्री जी ने किसानों को आगे बढ़ाने व नई तकनीकों से खेती करने का अवसर दिया है । उन्होंने किसानों के लिए सोचा हैं । इस बार माननीय वित्त मंत्री जी ने जीरो बजट खेती की बात की, इससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा । आज हम प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो उससे उनको फायदा मिलेगा । सभी लोग पेस्टिसाइड से परेशान होते हैं, हरी-हरी सब्जियां हमें मिलती है, लेकिन उनमें बहुत पेस्टिसाइड होते हैं, तो इससे भी उनको फायदा मिलेगा ।

महोदय, मैं झारखण्ड से आती हूं । झारखण्ड में कई ऐसे जिले जैसे रांची, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह में काफी खेती होती है । कुछ सदस्यों ने कहा कि सड़कों पर टमाटर फेंक दिए जाते हैं । हमारे यहां टमाटर की खेती सड़कों पर फेंक दी जाती है, उसका कोई प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है । मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी की वहां काफी सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, लेकिन किसानों को उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उन किसानों को उन सब्जियों को सड़क पर फेंकना पड़ता है । हमारे मुख्यमंत्री जी श्री रघुबरदास जी ने अभी किसानों को आगे बढ़ाने के लिए और उनको नई तकनीक से खेती कराने के लिए इस्राइल भेजा है । इस्राइल से वे नई तकनीक की खेती सीखकर आए हैं और लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं । साथ ही साथ जो प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना है उन्होंने भी मुख्य मंत्री किसान सम्मान योजना के तहत वहां छोटे-छोटे किसानों को, जिनकी एक एकड़ खेती हैं, उन्हें सितम्बर महीने से 5000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में देना तय किया है । हमें लगता है कि किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, वे बहुत अच्छी हैं । इससे किसान लाभान्वित होंगे, उन्हें फायदा मिलेगा और उन्हें किसी के आगे बीज और खाद के लिए हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

 

*m86 *SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): There are certain points that I would like to bring to the attention of the Ministry of Rural Development.

I would like to raise some serious concerns with relevance to funds allotted towards agriculture and rural development in the Union Budget.

As per the funds allotted to PMGSY I can’t help but mention the fact that the state of Kerala has been completely ignored by the Center.

Compared to the tax provided by the state of Kerala, I believe it is completely unreasonable for the Government to ignore my state in the manner they do especially considering the fact that Kerala is a recent disaster-struck region.

Even states that have lesser population than Kerala somehow tend to receive higher packages from the government.  Hence I request the government to grant special packages to the state of Kerala through PMGSY.

A major part of the population in Kerala are potential and able youth, who are unemployed.  I request the Government to grant more jobs through MGNREGA.  The attempts from the Government sides to tackle unemployment needs to be redesigned with MGNREGA as a tool that manufactures more jobs. Hence MGNREGA is need of desperate funding as well.

There are over 2 million small time Cow-herds or ‘Sheera Karshakar’ as we say in Kerala, who raise one of three cows as their source of income but unfortunately are not involved in MGNREGA.  I have repeatedly asked the government to reconsider this as these are people who run their households with the income received from selling milk and raising cows. Hence, I request the government to come out with a viable reply to why they haven’t yet included them or else to why they cannot do the same.

In rural areas, more funds needs to be provided for sports infrastructure for immediate refurbishment and construction in many cases.

A house to stay in is a dream for many, housing allocation in rural areas needs to prioritized before all other segments with the governments new initiative to provide houses for all.

There are plenty of Government recognized women groups in Kerala. I recommend the government to make provisions for interest free loans for all women entrepreneurs.  Empowerment of Women is a clause that needs more attention from the Centre and this is something the government can consider without harm.

NRHM or ‘Grameena Arogyam’ has been successfully implemented all across the country but if it were to be scrutinized, we learn that its rural reach is extremely pathetic, which is why I strongly recommend that the government injects more money into this scheme that could be a game changer and help for those in need.

 

*m87 श्री एम. बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): सर, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया । अगर  हमारा किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा । किसान जितना आबाद होगा देश उतना ही आबाद होगा । हमारे एक बहुत बड़े कवि ने कहा था कि “आज 2 अक्टूबर का दिन है, आज का दिन बड़ा महान है, आज के दिन दो फूल खिले थे, जिनसे महका हिन्दुस्तान । जय जवान जय किसान ” तो यह किसान का मसला है । मैं समझता हूं पूरे देश का मसला है । 80 से 85 परसेंट लोग किसान हैं और किसान के बिना यह देश कभी भी मजबूत नहीं हो सकता । इसलिए मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है । मंत्री जी से भी मैं कहूंगा कि आप भी बहुत ही पुराने हैं, बहुत ही गंभीरता से गांव, देहातों में किसानों के प्रोजेक्ट को किस तरीके से पहुंचाया जाए । मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उनको ज्यादा से ज्यादा सहायता पहुंचे ताकि देश आबाद हो और पूरी दुनिया में इसका नाम मशहूर हो । सर, यह एग्रीकल्चर का मसला है । एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है कि उस जमीन पर सैलाब न हो । एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है कि उस जमीन पर बाढ़ न आए । आज आधा हिन्दुस्तान सूखे की वजह से पीड़ित है और आधा हिन्दुस्तान खासकर पूरे असम में एक किलोमीटर भी जगह नहीं है, जहां सैलाब न हो । पूरा का पूरा असम सैलाब में डूबा हुआ है, इसलिए असम में जब कृषि की बात करनी है तो उससे पहले उस जमीन को ठीक करने के लिए सैलाब की बात करनी भी जरूरी है ।

21.10 hrs                    (Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki in the Chair) असम में इस वक्त तकरीबन 45 लाख लोग सैलाब से पानी के अंदर डूबे हुए हैं । टेलीविजन में मकानात के छत नजर आते हैं, लोग नजर नहीं आते हैं । उनके जानवर बहुत परेशानी में हैं । वे इस हाल में जी रहे हैं । सर, इसलिए हमारी पार्टी ने बार-बार डिमाण्ड की है, मैं 11 साल से मुसल्सल यह डिमाण्ड करता आ रहा हूं, इस समय तीसरी मर्तबा फिर डिमाण्ड कर रहा हूं कि इसे नेशनल कैलामिटी डिक्लेयर किया जाए । जब तक ब्रह्मपुत्र को नेशनल कैलामिटी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, जब तक इसे काबू में नहीं लाया जाएगा, तब तक असम की उन्नति का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है । इसकी वजह से असम की इकोनोमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है । इस साल भी असम में फ्लड आ चुका है । अब तक तकरीबन 30 जिले, 43 लाख लोग मुतास्‍सिर हो चुके हैं और दर्जनों लोग मर चुके हैं । मेरा क्षेत्र धुबरी, ग्वालपाड़ा, बारपेटा, मोरगांव, नवगांव आदि जिले बुरी तरह मुतास्‍सिर हैं ।  मैं अभी कल-परसों वहां एक दिन के लिए गया था, जब मैं बीएसफ की नाव लेकर गया तो बहुत मुश्किल से कुछ इलाके देख पाया, लेकिन आंखों से देखा जाए, ऐसी हालत वहां नहीं है । लोगों की बहुत बुरी हालत है । गांव के गांव डूब गए हैं, पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है । जानवरों की भी जान जा रही है, उनके लिए भी खाने का इंतजाम करना जरूरी हो गया है । सरकार से मैं बार-बार मांग करता आ रहा हूं कि इसे नेशनल कैलामिटी डिक्लेयर किया जाए, मगर अब तक इस पर कुछ भी नहीं हुआ है । असम के सैलाब की रोकथाम के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड पूरी तरह नाकाम रहा है । असम के सैलाब का डिजास्टर मैनेजमेंट भी फेल हो चुका है । इसलिए सरकार को इस पर एक नई स्टडी करानी चाहिए और जिस तरीके से दामोदर नदी को कंट्रोल किया गया, उसी तरीके से ब्रह्मपुत्र में भी कुछ काम किया जाए । …(व्यवधान) सर, वक्त की कमी है, इसलिए असम में आए फ्लड की वजह से जो तबाही हुई है, मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना जल्दी हो सके एक हेलीकॉप्टर से या हवाई जहाज वहां की स्थिति का एरियल व्यू लें और कम से कम 5,000 करोड़ रुपये का एक पैकेज असम को दिया जाए, यह हमारी पार्टी की डिमाण्ड है ।

       सर, असम में खेती के लिए सिंचाई का इंतजाम 10 प्रतिशत जमीन के लिए भी नहीं है । कुदरती पानी और बरसात के भरोसे किसान खेती करते हैं, जिसकी वजह से या ता वक्त पर पानी न होने की वजह से या सैलाब आने की वजह से खेती तबाह और बर्बाद हो जाती है । यह बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है । इसकी वजह से किसानों को उनके अनाज की सही कीमत नहीं मिल पा रही है । …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. We have a very long list of Members. आपके तीन मिनट हो गए हैं ।

श्री एम. बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): इसलिए असम जैसे इलाकों में खास तौर से एमएसपी के बदले धान और जूट पर …(व्यवधान) सर, बहुत से लोग अपनी खेती को खुद जला देते हैं, ऐसा वाकया हुआ हमारे यहां बैसीमारी में ।  जब उन लोगों ने मिसिल निकाला तो उनको गोलियों से भून दिया गया । पांच-छ: लोग उसमें मर गए । …(व्यवधान)

       सर, बहुत-बहुत शुक्रिया देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मुझे मंत्री जी से यह उम्मीद है कि वह असम की तरफ जरूर ध्यान देंगे, प्रधान मंत्री को वहां जरूर भेजेंगे, ताकि वे असम को देखें और उसकी हालत पर उनको रहम आए ।

جناب بدرالدین اجمل (دھبری): اسپیکر صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے اہم موضوع پر بولنے کا موقع دیا۔ اگر ہمارا کسان مضبوط ہوگا تو ملک بھی مضبوط ہوگا۔ کسان جتنا آباد ہوگا، ملک اُتنا ہی آباد ہوگا۔ ہمارے ایک بہت بڑے کوی نے کہا تھا کہ               آج ہے 2 اکتوبر کا دن، آج  کا  دن  ہے  بڑا  مہان               آج کے دن دو پھول کھلے، جن سے مہکا ہندوستان                           جے جوان ، جے کسان        تو یہ کسان کا مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ 80 سے 85 فیصد لوگ کسان ہیں اور کسان کے بنا یہ ملک کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ منتری جی سے بھی میں کہوں گا کہ آپ بھی بہت پرانے ہیں، بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ، گاوُں، دیہاتوں میں کسانوں کے پروجیکٹ کو کس طرح سے پہنچایا جائے۔ میں آپ کے ذریعہ سے کہنا چاہوں گا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ مدد پہنچے تاکہ ملک آباد ہو اور پوری دنیا میں اس کا نام روشن ہو۔ سر، یہ ایگریکلچر کا مسئلہ ہے۔ ایگریکلچر کے لئے ضروری ہے کہ اس ذمین پر سیلاب نہ ہو۔ ایگریکلچر کے لئے ضروری ہے کہ اس ذمین پر باڑھ  نہ آئے۔ آج آدھا ہندوستان سوکھے کی وجہ سے متاثر ہے، اور آدھا ہندوستان خاص کر پورے آسام میں ایک کلو میٹر بھی جگہ نہیں ہے جہاں سیلاب نہ ہو۔ پورے کا پورا آسام سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس لئے آسام میں جب کھیتی کی بات کرنی ہے تو اس سے پہلے اس ذمین کو ٹھیک کرنے کے لئے سیلاب کی بات بھی کرنا ضروری ہے۔                 آسام میں اس وقت تقریباً45 لاکھ لوگ سیلاب سے پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ٹیلی ویزن میں مکانات کی چھت نظر آتی ہے، لوگ نظر نہیں آتے ہیں۔ ان کے جانور بہت ہی پریشانی میں ہیں۔ وہ اس حال میں جی رہے ہیں۔ سر اس لئے ہماری پارٹی نے بار بار ڈیمانڈ کی ہے۔ میں 11 سال سے مسلسل یہ مانگ کرتا آ رہا ہوں، اس وقت تیسری بار پھر ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ اسے نیشنل کیلیمٹی  ڈیکلئر کیا جائے۔ جب تک برہمپتر کو نیشنل کیلیمٹی ڈیکلئر نہیں کیا جائے گا، تب تک اسے قابو میں نہیں کیا جائے گا، تب تک آسام کی ترقی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے آسام کی ایکونومی کہ بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اس سال بھی آسام میں فلڈ آچکا ہے۔ اب تک تقریباً 30 ضلعوں میں 43 لاکھ لوگ متاثر ہو چکے ہیں، اور درجنوں لوگ مر چکے ہیں۔ میرا علاقہ دھُبری، گوالپاڑہ، بار پیٹا، مورگائوں، نوگائوں وغیرہ ضلعے بری طرح متاثر ہیں۔ میں ابھی کل پرسوں وہاں ایک دن کے لئے گیا تھا، جب میں بی۔ایس۔ایف۔ کی ناؤں لے کر تو بہت مشکل سے کچھ علاقے دیک پایا۔ لیکن آنکھوں سے دیکھا جائے ایسی حالت وہاں نہیں ہے۔ لوگوں کی بہت بری حالت ہے۔ گاؤں کے گاؤں ڈوب گئے ہیں، پینے کا پانی نہیں ہے، کھانے کے لئے کھانا نہیں ہے۔ جانوروں کی بھی جان جا رہی ہے، ان کے لئے بھی کھانے کا انتظام کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ سرکار سے میں بار بار مانگ کرتا آ رہا ہوں کہ اسے نیشنل کیلیمٹی ڈیکلئر کیا جائے، مگر اب تک اس پر کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ آسام کے سیلاب کی روکتھام کے لئے برہمپتر بورڈ بری طرح ناکام رہا ہے۔ آسام کے سیلاب کا ڈائیزیسٹر مینجمینٹ بھی فیل ہو چکا ہے۔ اس لئے سرکار کو اس پر ایک نئی اسٹڈی کرانی چاہئے اور جس طریقے سے دامودر ندی کو کنٹرول کیا گیا، اسی طریقے سے برہمپتر میں بھی کام کیا جائے۔ (مداخلت)۔۔ سر وقت کی کمی ہے، اس لئے آسام میں آئے فلڈ کی وجہ سے جو تباہی ہوئی ہے، میں آپ کے ذریعہ سے وزیرِ اعظم صاحب اور وزیرِ داخلہ صاحب س درخواست کرتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے ایک ہیلی کوپٹر یا ہوائی جہاز سے وہاں کے حالات کا ایریل ویو لیں اور کم سے کم 5000 کروڑ روپئے کا ایک پیکیج آسام کو دیا جائے، یہ ہماری پارٹی کی ڈیمانڈ ہے۔        سر، آسام میں کھیتی کے لئے سینچائی کا انتظام 10 فیصر زمین کے لئے بھی نہیں ہے۔ قدرتی پانی اور برسات کے بھروسے کسان کھیتی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یا تو وقت پر پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا سیلاب آنے کی وجہ سے کھیتی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہ بہت اہم ایشیو ہے۔ اس کی وجہ سے کسانوں کو ان کے اناج کی سہی قیمت نہیں مل پا رہی ہے۔۔ (مداخلت)۔۔        اس لئے آسام جیسے علاقوں میں خاص طور سے ایم۔ایس۔پی۔ کے بدلے دھان اور جوٹ پر (مداخلت)۔۔۔ سر بہت سے لوگ اپنی کھیتی کو خود جلا دیتے ہیں۔ ایسا واقع ہوا ہمارے یہاں بیماری میں۔ جب ان لوگوں نے مثل نکالا تو ان کو گولیوں سے بھون دیا گیا، پانچ، چھہ لوگ اس میں مارے گئے (مداخلت)۔۔۔        سر، بہت ہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ مجھے منتری جی سے یہ امید ہے کہ وہ آسام کی طرف ضرور دھیان دیں گے، پردھان منتری جی کہ ضرور وہاں بھیجیں گے، تا کہ وہ آسام کو دیکھیں اور اس کی حالت پر ان کو رحم آئے۔ شکریہ                                                                            (ختم شد)   *m88 श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): सभापति महोदय, मैंने केवल सुझाव के रूप में अपनी बात कहने का निश्चय किया है । कृषि से संबंधित मुद्दों को मैंने लिखित वक्तव्य में दिया है । जो लोग विरोध कर रहे हैं, उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि माननीय कृषि मंत्री आदरणीय नरेन्द्र सिंह जी ने पिछले वर्ष जो एक लेख लिखा था, उनके दो-तीन लेख हैं, अगर उनको पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से उनके सारे शक-शुबहा दूर हो जाएंगे ।

       मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि किसान दिन-रात मेहनत कर रहा है और मोदी जी की नीतियों की वजह से निश्चित रूप से 2022 तक उसकी आमदनी होगी, इसमें कहीं कोई शुबहा नहीं है, लेकिन आवारा पशुओं से किसान परेशान हैं । मध्य प्रदेश में विधान सभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वे गांव-गांव में गौशाला बनाएंगे, लेकिन उनका जो बजट आया है, उसमें इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है । जिस तरह से उन्होंने कर्ज माफी के मामले में किसानों को धोखा दिया, उसी तरह गौशाला निर्माण के मामले में मध्य प्रदेश सरकार धोखा दे रही है ।

मेरा इस मामले में केन्द्र सरकार एवं आदरणीय मंत्री जी से निवेदन है कि ‘मनरेगा’ के तहत तार बाउंड्री का प्रावधान है । इसलिए किसानों के साथ एग्रीमेंट करके कँटीले तारों की बाउंड्री बना दी जाए । जहां शासकीय जमीन मिले, वहां शासकीय जमीन पर और अगर शासकीय जमीन नहीं है तो किसी भी किसान से तीन साल और पांच सालों के लिए अनुबंध किया जा सकता है कि वे मवेशियों का गोबर ले लें और जमीन दे दें और पांच सालों के बाद वह तारबाड़ी भी उसकी हो   जाए ।

महोदय, इसके साथ ही उसकी देख-रेख के लिए एक या दो आदमी लगेंगे, उन्हें भी ‘मनरेगा’ के तहत मजदूरी दी जा सकती है और मजदूरी के आधार पर वे देख-रेख करने वाले, चारा-पानी देने वाले नियुक्त हो सकते हैं । पानी की समस्या आएगी । मैं सदन के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि पेय जल के लिए जितना भी पैसा लगेगा, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में हैंड पंप की व्यवस्था सांसद निधि से करूंगा । इसलिए इस पर विचार हो । किसानों की फसल वन्य प्राणियों द्वारा नुकसान की जाती है । इस सदन में आज हमारे स्वर्गीय नेता अनिल दवे जी नहीं हैं, लेकिन जब वह मंत्री थे तो उन्होंने प्रयास करके वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में संशोधन कराया था । राज्य सरकार गांवों को नोटिफाई कर सकती है । जो गांव नोटिफाई हो जाएंगे, उसमें किसान जिस तरह से चाहे, जंगली पशुओं से किसान अपनी फसल की रक्षा कर सकते हैं । इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे सुझाव पर विचार हो और आवारा पशुओं से किसानों की फसल की सुरक्षा की जाए । इन्हीं शब्दों के साथ, मैं बजट प्रावधानों का समर्थन करते हुए, अपनी बात को समाप्त करता हूं । जय हिंद, जय भारत ।

माननीय सभापति: सभी आदरणीय सांसदों से मेरी अपील है, मेरा निवेदन है कि ढाई से तीन मिनट में अपनी बात को समाप्त कीजिए ।

कुमारी अगाथा के. संगमा जी ।

*m89 KUMARI AGATHA K. SANGMA (TURA): Thank you Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak on these Demands for Grants. Sir, I have very few points to make.

       I come from the State of Meghalaya which is predominantly agrarian. Twenty-two per cent of our GDP is from agriculture and 80 per cent of our population depends on agriculture for their livelihood one way or the other. Currently in my State we have two agricultural colleges both of them being in Shillong in Khasi Hills. One is the postgraduate college in agriculture and the second one is an agricultural college.

       Given the fact that our State depends so much on agriculture, it is really not enough that we have only two colleges there. In fact, in 2009 there was a proposal for a Central agricultural university and the Central Government had made a point that if land be provided free of cost, a Central agricultural university will be set up.     

Sir, it has been a very long process. To cut it short I would like to say that in 2014 free land was provided by our State Government to establish the Central university. But instead, in 2015, the agricultural college was given to my State. Sir, my humble appeal, through you, to our hon. Minister is to help us establish this Central agricultural university. The land has been offered by the State Government. It was a commitment that the Central Government had given us back then. I urge the Government to look into this matter. For something like this to happen, for a Central university to come about, an Act of Parliament has to be passed and it would be introduced under Entry-64 of List-1, which is the Union List, and it has to be considered as a matter of national importance. So, I urge upon the hon. Minister, through you, to help us establish this.

       Secondly, we have in my State a practice called Jhum cultivation which is slash and burn cultivation where lands and mountains are burnt to practice agriculture. At one point this was a very sustainable practice. But in today’s world it is no longer a sustainable practice. There is a lot of smoke, pollution, carbon dioxide that comes out because of this practice. Earlier, land was allowed to be fallow for 20 to 25 years. But now only in a year’s time the land is again burnt down.

So, I request the Government to find a solution to help our State Government and to help our farmers to find a way to transform from Jhum cultivation into a proper sustainable form of agriculture. I urge the hon. Minister through you to help us find a solution for this practice which is no longer sustainable.

       Thirdly, my State, as you know, Sir, is called Meghalaya. It is known as ‘the abode of clouds’ because it rains a lot. In terms of rice production, 60 per cent of our land which is cultivated is under rice cultivation. So, I urge the Central Government to help us practice or find a solution for rice and fish farming, at the same time. It is a practice which is being done in many countries like Vietnam. I believe, these forms of farming will be lucrative to Meghalaya and also to other States that have similar forms of farming.

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude.

KUMARI AGATHA K. SANGMA:    Lastly, I have a very small point regarding value addition. I would like to request the hon. Minister to help us set up more food processing units. Even though, we have good agricultural produce, but if we are not able to have good food processing units and market it, then it will not be of any use. We need to market it and we need to find sustainable and eco-friendly forms of packaging as my hon. colleague has just now mentioned. I too would like to request the Government to help us in eco-friendly packaging.

       Sir, with these few words, I would like to thank you for giving me this opportunity.

श्री राहुल कस्वां (चुरू): महोदय, मेरा निवेदन रहेगा कि आप साढ़े तीन मिनट का समय बढ़ाकर सात मिनट का कर दीजिए ।

माननीय सभापति: नहीं, आप ढाई से तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए । Please do not waste the time. अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी बात कहनी है ।

 

*m90 श्री राहुल कस्वां: महोदय, इस चर्चा में बहुत से माननीय सदस्यों ने अनेक बातें कही हैं, लेकिन मैं केवल उन मुद्‌दों पर बात करना चाहूंगा जो माननीय प्रधान मंत्री जी का सपना है । किसान की आय को वर्ष 2022 तक डबल करने की बात थी । उसके लिए जो स्टैप्स लिए गए, वे ऐतिहासिक हैं । आज तक हिंदुस्तान की आजादी के पश्चात् किसी प्रधान मंत्री ने इस रूप में कार्य नहीं किया । एक युवा सांसद होने के नाते मैं यह मानता हूं कि ये स्टैप्स धरती पर सही मायने में काम कर रहे हैं चाहे एमएसपी का बढ़ाना हो या प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना हो, हर योजना से देशवासियों को लाभ मिल रहा है ।

       महोदय, मैं उस क्षेत्र से आता हूं, जहां गर्मी में टेम्प्रेचर 50.3 डिग्री टच किया और सर्दियों में टेम्प्रेचर माइनस में चला जाता है । प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना बहुत ऐतिहासिक है  और हमारे क्षेत्र के लोगों को इसका बहुत लाभ मिला है । ऐसी अनेक योजनाएं और भी हैं । मेरा मानना है कि जब लागत से डेढ़ गुना एमएसपी देने की बात कही गई, उसमें 23 नोटिफाइड फसलें हैं । राजस्थान का चुरु जिला और नार्थ राजस्थान की यदि मैं बात करूं, वहां ग्वार पैदा होता है, जिससे ग्वारगम बनता है । इसमें ग्वार की फसल को नहीं लिया गया है । जब डेढ़ सौ डॉलर के करीब ऑयल चला गया था, तब इसकी बहुत जबरदस्त डिमांड हुई और लोगों ने इसकी खेती को अपनाया । बीते सालों में इसकी डिमांड घटी, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम घटे । मेरा मानना है कि 23 फसलें जो नोटिफाइड हैं, उसमें ग्वार को भी शामिल किया जाए । चुरु जिले के साथ बीकानेर है और पूरे शेखावटी बेल्ट को इससे फायदा मिले ।

       महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि एमएसपी पर जो खरीद होती है, उसमें पारदर्शिता की बहुत ज्यादा जरूरत है । जब भी खरीद शुरू होती है, हमारे पास सांसद के रूप में बहुत शिकायतें आती हैं । जो टोकन इश्यु किया जाता है, वह नेफेड राजफेड को खरीदने के लिए देता है और राजस्थान में पारदर्शिता बिलकुल नजर नहीं आती है । किसान की फर्द की कॉपी ब्रोकर्स पहले ही ले जाते हैं और अपने नाम पर टोकन इश्यु कर लेते हैं । सैंटर्स में उन्हीं के नाम पर बिक्री हो जाती है । यह बहुत प्राब्लम की बात है और मैं समझता हूं कि ट्रांपेरेंसी जरूर होनी चाहिए । यदि बुआई से पहले यह तय हो जाए कि कौन-सी फसल की क्या एमएसपी रहेगी, चाहे टीवी के मार्फत या अखबार के मार्फत हो तो किसान को फसल बोने में बहुत फायदा मिलेगा । मेरा निवेदन है कि एमएसपी एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम है और मेरे क्षेत्र में काफी खरीद भी हुई है, लेकिन किसान को समय पर पैसा नहीं मिलता है । इस वजह से किसान ब्रोकर को अपनी फसल बेच देता है और इसका नुकसान किसान को होता है । मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस विषय पर जरूर ध्यान दें ।

       महोदय, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना बहुत ऐतिहासिक योजना है । मेरा क्षेत्र हनुमानगढ़ के पश्चात् केनाल सिस्टम बंद हो जाता है । इंडिया में 49 परसेंट लैंड आज इरीगेटेड हो रही है, जिसमें से 24 परसेंट केनाल द्वारा हो रही है । हमारा एग्रीमेंट पंजाब और हरियाणा के साथ है, जिसके हिस्से का पानी हमें आज तक नहीं मिल रहा है । हमारे पंजाब के सांसद ने कुछ दिन पहले संसद में कहा कि राजस्थान को किस बात का पानी दिया जाए ।

कुछ दिन पहले पंजाब के एक सदस्य महोदय ने इसी संसद में कहा कि राजस्थान को किस बात के लिए पानी दिया जाए । सर, वह हमारे हक़ का पानी है, आज भी लोग उस पानी के लिए तरस रहे हैं । आज की तारीख में इरीगेशन के नाम पर दुनिया में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, लोगों ने स्प्रिंकलर इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन और सेंसर बेस्ड इरीगेशन की बात की ।

माननीय सभापति: अब आपका समय समाप्त हो गया है, आप अपने प्रमुख मुद्दे रखिए ।

श्री राहुल कस्वां: आज की तारीख में भी जहाँ पर कैनाल सिस्टम है, वहाँ पर फ्लड इरीगेशन होती है । मेरा सरकार से निवेदन है कि फ्लड इरीगेशन एक क्राइम है । सौ किलोमीटर्स के बाद लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है और हम फ्लड इरीगेशन आज भी इस देश में कर रहे हैं । मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर पूरी तरह से फोकस करेगी ।

       मेरे क्षेत्र में एक सिधमुख कैनाल है, वर्ष 1991 में उसके नाम पर नहर बनी, उसमें आज तक एक बूंद भी पानी नहीं आया । हमारे हक़ का मिलने वाला पानी हमें हरियाणा और पंजाब से दिलायी जाए । राजस्थान इसके लिए बहुत वर्षों से लड़ रहा है । हमने पैसे तक जमा करवाए हैं, लेकिन हरियाणा और पंजाब सरकार हमारे हक़ का पानी नहीं दे रही है ।

       मेरा निवेदन है कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के लिए बैंकिंग स्ट्रक्चर में किसान की केसीसी के समय पर फसल दिखा दी जाती है, बैंक उसी का प्रीमियम काटता है । इसको चेंज करना चाहिए और किसान का एक लिखित में एग्रीमेंट होना चाहिए ।

       अंत में, मैं परम्परागत खेती की बात कहना चाहूँगा । चुरू जिले में 85 पर्सेंट रेन फेड खेती होती है । वहाँ पर आईसीएआर की जो फैसिलिटीज हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ और मंत्री जी आपसे से भी निवेदन करना चाहूँगा कि एक कमेटी का गठन करें ताकि सांसद के रूप में उसकी मॉनिटरिंग की जा सके, जिससे पता चल सके कि आईसीएआर ने हमारे संसदीय क्षेत्र में क्या काम किया है ।

 

*m91 श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): माननीय सभापति महोदय, मैं किसान का बेटा हूँ और खेती से प्यार करता हूँ । जब हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही, तो मिट्टी से प्यार करने वाले हर आदमी को, किसान को खुशी हुई । जब इस बजट में इनके काम करने के तरीके को देखते हैं, तो इसमें यह नहीं दिखता है कि कहीं भी सुहृदयता के साथ सरकार इस तरफ बढ़ी है ।

       पंजाब लगभग 60 पर्सेंट पैडी सेन्ट्रल पूल में देता है । उसकी लागत कई गुना ज्यादा बढ़ गई है । लेकिन सरकार ने सिर्फ 3.6 पर्सेंट ही पैडी का एमएसपी बढ़ाया है, जो 65 रुपये बनता है । उधर ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हुए डीजल के दाम दो रुपये तीस पैसे बढ़ा दिए गए । किसान कैसे गुजारा करेगा? हम तो चाहते थे कि किसान अपने गले में फंदा न डाले, वह सरकार के गले में हार डाले, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बजट में जो देखा गया है, उससे यही लगता है कि बेचारे किसानों के हाथ में इन्होंने फंदा पकड़ा दिया है ।

       अभी राजस्थान के सांसद, मेरे भाई पंजाब से पानी लेने की बात कह रहे थे । मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि हमें पानी नहीं देना है, राजस्थान, पंजाब आदि हिन्दुस्तान के सभी स्टेट्स भाई हैं, लेकिन हमारे पास देने के लिए पानी है ही नहीं । उसका कारण यह है कि पंजाब की जो रिवर्स हैं, they are basically glacier fed, rain fed. अगर आप ग्लेशियर के संबंध में पिछले 20-25 साल का डेटा उठाएँ, तो बारिश कम हो गई है । हमारे यहाँ की अपनी जमीन और खेत पानी के लिए तरस रहे हैं ।

       सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरी सरकार से यह गुज़ारिश है कि यह जो एमएसपी है, इसे 500 रुपये बढ़ाया जाए और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए । महोदय, मेरा एक और पॉइंट है । यह पॉइंट मेरे स्टेट के लिए नहीं, बल्कि सारे देश के लिए है । आज सांसद यहां अपने क्षेत्र की बात  बोल रहे हैं कि किसी ने  जूट को जलाया, किसी ने कहा कि हमने टमाटर गिराए । सरकार को इसका ऑडिट करना चाहिए । स्टेट्स में एक रेंज फिक्स करनी चाहिए कि इतने एकड़ में टमाटर लगाया जाए, इतने एकड़ में गन्ना या अन्य कोई सब्जी लगाई जाए, ताकि कोई भी सब्जी खराब न हो । धन्यवाद ।

 

*m92 श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी) : सभापति महोदय, धन्यवाद ।

       मैं सबसे पहले हमारे देश के प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा । देश के इतिहास में पहली बार कृषि के ऊपर इतने बड़े पैमाने पर बजट में आबंटन किया गया है । मुझे मेरे स्कूल का वक्त याद आ रहा है । हमें ज्योग्राफी की किताब में यह पढ़ाया जाता था, किसानी को उत्तम बताया जाता था, नौकरी को मध्यम बताया जाता था और व्यापार को कनिष्ठ बताया जाता था । अब सब उल्टा हो गया है । हमारे प्रधान मंत्री जी ने फिर से किसानी को उत्तम बनाने के लिए बजट में यह प्रावधान किया है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं ।

सभापति महोदय, हमारे देश की आबादी, जब हमें आज़ादी मिली, उस वक्त 35 करोड़ थी और हमारा एग्रीकल्चर का जीडीपी 70 परसेंट था । अब हमारा एग्रीकल्चर का जीडीपी 18 परसेंट है । कांग्रेस ने इतने सालों तक इस देश पर राज किया, इनकी सत्ता थी । एग्रीकल्चर की जीडीपी 70 परसेंट से 18 परसेंट पर आ गई । ये लोग अब हमें बता रहे हैं कि इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली, उनके साथ ये-ये हुआ । इसकी सारी जिम्मेदारी तो इनकी ही है । इनको यह बात समझ में नहीं आती है । हमारे प्रधान मंत्री जी ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए वर्ष 2014 से लेकर अब तक जो योजनाएं लाई हैं, उन योजनाओं का लाभ उठाकर हमारा किसान आने वाले दिनों में सक्षम होने वाला है । इसमें प्रधान मंत्री सिंचाई योजना है, अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने की स्कीम है, कोऑपरेटिव के जरिए डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है, दलहन में किसानों को क्रांति करने के लिए योजना है, अगले पांच वर्षों में दस हज़ार नए किसान उत्पादक संगठन बनाने की योजना है, ज़ीरो फार्मिंग की योजना है । 14 तारीख के महाराष्ट्र के पेपर मुंबई सकाल में एक न्यूज़ छपी थी । उसमें सुभाष पालेकर की बहुचर्चित किसान पद्धति का ज़िक्र है, जिसका हमारे नीति आयोग ने भी प्रेज़ेंटेशन देखकर कुछ सुझाव उनके माध्यम से लिए है ।

इसी तरह हमारे यहां बारामती का एक किसान है, जिसका नाम मिलिंद सावंत है । मिलिंद सावंत ने चार सालों से ज़ीरो बजट खेती करने का काम किया है । उनका दावा है - मैं नहीं बोल रहा हूं, पेपर में न्यूज़ छपी है - कि इससे किसान का उत्पादन डेढ़ गुना हो गया है और आने वाले दिनों में वह दोगुना हो जाएगा । ये सारी स्कीम्ज़ जो हमारे प्रधान मंत्री जी लाए हैं, इनकी स्कीम्ज़ की वजह से हमारा किसान आने वाले दिनों में सक्षम होने वाला है । इसलिए किसानों को बढ़ावा देने के लिए हमारे मुख्य मंत्री सम्माननीय देवेन्द्र फडनवीस जी ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से किसान सम्मान योजना चलाई । उसमें 30 हज़ार करोड़ रुपये का हमारे किसानों का ऋण माफ कर दिया गया ।

माननीय सभापति  : अब आप एक या दो वाक्यों में अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील : सभापति महोदय, मैं समाप्ति की ओर ही जा रहा हूं । मेरे क्षेत्र में 35 साल पहले भात्सा डैम बना था । उस डैम में इरीगेशन के लिए पानी का रिज़र्व कोटा रखा गया था, लेकिन हमारे राज्य में कांग्रेस की सरकार थी । उन्होंने कैनाल को ही पूरा नहीं किया, जिससे किसानों के खेतों में पानी नहीं जा सका ।

मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से विनती करूंगा कि इस कैनाल के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना में आप प्रावधान करें और इस कैनाल को बनाकर किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम करें ।

दूसरी बात मैं यहां पर कहूंगा कि जब ये सारी योजनाएं कार्यान्वित होंगी तो हमारा किसान कहां जाएगा, उसके लिए मैं आपको एक वाकया बताता हूं । हमारे प्रधान मंत्री जी इतनी सारी योजनाएं लाए हैं । आने वाले 5 सालों में हमारे प्रधान मंत्री जी के मन में एक सवाल उठेगा कि हमारा किसान कहां पहुंचा है, उसे जाकर देखा जाना चाहिए । हमारे प्रधान मंत्री जी एक किसान के पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखकर प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम दोनों में से ताकतवार कौन है? हमारे किसान ने कहा कि मैं ताकतवर हूं । प्रधान मंत्री जी को आश्चर्य हुआ कि मैं प्रधान मंत्री हूं, लेकिन हमारा किसान बोलता है कि मैं ताकतवर हूं । प्रधान मंत्री जी उस किसान के पास से थोड़ा आगे चले गए और पीछे मुड़कर पूछा कि अब बताओ हम दोनों में ताकतवर कौन है? किसान ने कहा कि आप ताकतवर हो । उन्होंने कहा कि पहले तो आपने कहा कि मैं ताकतवर हूं । यह कैसे आपने बताया है । उस वक्त आपने कहा कि मैं खुद ताकतवर हूं । किसान ने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया कि आपकी योजनाओं का हाथ मेरे कंधे पर था, इसलिए मैं ताकतवर था । आने वाले दिनों में हमारे किसान के कंधे पर प्रधान मंत्री जी का हाथ रहेगा, इसलिए हमारे देश का किसान ताकतवर बनने वाला है । कांग्रेस सरकार के समय में हमारे किसान के कंधे पर हाथ नहीं रखा गया था । उसके सिर को दबाकर काम करने का काम कांग्रेस सरकार करती थी ।

 

*m93 *DR.THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM) : I do not think that the  Government has given importance to agriculture. There is a wrong perception that industrial growth will lead to the growth of our country. That’s why our Government is encouraging the corporate companies and multi-national companies. This Government is so serious in implementing several schemes which are not only against agriculture but also leading it to destruction. Particularly in the delta districts of Tamil Nadu including my Chidambaram constituency, it is a matter of grave concern that Government is so serious in implementing hydrocarbon project. Even though the people have held continuous agitations on a daily basis in Neduvaasal and Kathiraamangalam areas of Tamil Nadu against hydrocarbon projects, Union Government has granted permission to Vedanta Limited to dig 254 wells for exploration of hydro carbon. Union Government has granted permission to dig 158 hydrocarbon wells in areas of Cuddalore and Nagappattinam and for digging 116 hydrocarbon wells in Villupuram and Puduchcherry.  Due to digging of wells at a depth of 2500 feet, the ground water table will go down and ground water will be polluted. The chemicals will lead to contamination of ground water as well. Farming activities will be very much affected. The permission granted to exploration of hydrocarbon in Tamil Nadu should be immediately cancelled. I urge upon the Union Government to declare the Delta districts of Tamil Nadu as Agriculture Protected districts. The Scheme of providing financial support to framers PM-Kisan Scheme, is a welcome step. I appreciate. But I do not think that this Government is concerned about the welfare of Crores of farm labourers of this country.  I therefore urge that this financial assistance Scheme for farmers should be extended to benefit the farm labourers of our country. Union Government has announced the implementation of 8 lane highway between Chennai and Salem. Even after a case was filed in the Hon Court and the Court has quashed the land acquisition proceedings for the highway project, it is a matter of concern that the Union Government is so firm in implementing this 8 lane highway project between Chennai and Salem. This will affect around 1000 acres of fertile land. I urge upon the Union Government that the 8-lane highway project between Chennai and Salem should be given up. Along with the welfare of farmers, the Union Government should also give importance to the welfare of farm labourers through social security schemes.  Thank you for this opportunity. Vanakkam.

*m94 श्री देवुसिंह चौहान (खेड़ा): धन्यवाद माननीय सभापति महोदय । ग्रामीण विकास की डिमांड फॉर ग्रांट्स के समर्थन में मैं यहां उपस्थित हुआ हूं । पूज्य महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और जब तक गांव का विकास नहीं होगा, देश का विकास  नहीं होगा । हम सबके श्रद्धेय प्रधान मंत्री, देश के विकास पुरुष माननीय नरेन्द्र मोदी भाई जी के नेतृत्व में देश आज नवभारत के निर्माण की ओर चल पड़ा है । आज भारतीय पटल पर कार्य आधारित सुशासन एवं विकास की  राजनीति का उदय हो गया है । आज भारत पूरे विश्व में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में छठे स्थान पर है, जिसका हम सबको गर्व है ।

       महोदय, विश्व के सम्माननीय नेता श्रद्धेय मोदी जी ने अपने जीवन में समर्पित भाव के साथ मां भारती की सेवा का यज्ञ शुरू किया है और ग्रामीण विकास के रूप में अंत्योदय की अवधारणा की जो हमारी विचारधारा है, उनके प्रति अपना जीवन समर्पित करने का कार्य प्रारम्भ किया है । हमारे देश में करीब 2 लाख 53 हजार पंचायतें हैं और करीब 6 लाख से ज्यादा गांव हैं । भारत के विकास के लिए जब हम इस गांव का विकास करना चाह रहे थे, तब वर्ष 2014 में देश की जनता ने गांव के गरीब बेटे को, जिनका बचपन, जिनका जीवन गांव की गलियों में गुजरा है, उन श्रद्धेय प्रधान मंत्री जी को आशीर्वाद दिया और मोदी जी ने प्रधान मंत्री होते ही अपना संकल्प और अपनी संकल्पना के तहत अपनी सभा में बताया कि – ‘मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान और मजदूर के कल्याण के लिए कार्यरत रहेगी’ और हम देख रहे हैं भारतवर्ष के इतिहास के कालखंड में पहली बार एक ऐसे प्रधान मंत्री आए, जिनके पास करीब तेरह साल से ज्यादा मुख्य मंत्री का दायित्व वहन करने का और एक अच्छे सुशासन का अनुभव रहा है । एक ऐसे प्रधान मंत्री आए जिन्होंने इस देश के 400 से ज्यादा जिलों में रातें गुजारी हों । उन्होंने इस देश की परम्परा को जाना है । उन्होंने यह भी जाना है कि देश की समस्याओं का समाधान कैसे निकालना है, चाहे वह किसी भी तबके की समस्या हो । इसलिए उन्होंने आते ही सबका साथ, सबका विकास का एक मूलमंत्र देकर इस देश में विकास का कार्य प्रारंभ किया और आज उसी दिशा में, देश में एक होड़ लगी है । राज्यों के बीच भी एक होड़ लगी है । मोदी जी हमेशा कहते हैं कि गरीबी को हटाना है तो विकास करना पड़ेगा, अशिक्षा को दूर करना है तो है तो विकास करना पड़ेगा, बेरोजगारी को दूर करना है तो विकास करना पड़ेगा । मतलब विकास ही एक ऐसा मंत्र है जो इन सारी समस्याओं का समाधान है ।

माननीय सभापति: श्री देवुसिंह चौहान जी, कृपया समाप्त कीजिए ।

श्री देवुसिंह चौहान: महोदय, यह तो केवल भूमिका है ।

माननीय सभापति: बहुत सारे वक्ता हैं, कृपया समाप्त कीजिए ।

श्री देवुसिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय, मैंने ग्रामीण विकास की योजनाओं पर तो एक वाक्य भी नहीं बोला । यह देश बहुत भाग्यशाली है और उनके समर्पित भाव, सेवाभाव और कठिन परिश्रम के कारण सत्ता की परिभाषा बदल गई है । 

माननीय सभापति: आप केवल अपनी बात रखिए ।

 श्री देवुसिंह चौहान: बात यह है कि देश की जनता डेवलपमेंट सेंट्रिक पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस और सिटिजन सेंट्रिक पॉलिटिक्स को समझ रही है । गांव की जनता का ईज ऑफ लिविंग कैसे हो, इसके लिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने इकोनॉमिक सर्वे में बताया कि जो योजनाएं सबसे ज्यादा गांवों में और जमीन तक पहुंची हैं, उसमें उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधान मंत्री आवास योजना का प्रथम दृष्टि में उल्लेख किया गया है । चूंकि समय की मर्यादा है ।

माननीय सभापति  : आप कनक्लूड कीजिए ।

श्री देवुसिंह चौहान : सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि जो राशि दी गई है, पहली बार इतिहास में गांव के गरीब, किसानों और मजदूरों को मद्देनजर रखते हुए इस राशि का आबंटन किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

 

*m95 *श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़ (पंचमहल): मैं लोक सभा में होने वाले केन्द्रीय बजट 2019-2020 के लिए ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानो की मांगों पर चर्चा के अधीन विवरण सभा पटल पर रखता हं। इस केन्द्रीय बजट में सरकार के द्वारा किसानों के प्रति काफी सुविधाएं दी गई हैं जिसमें किसानों की दोगुनी आय की पहल काफी सराहनीय है एवं पहले देश के  किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे वही आज खुशहाली से अपना  जीवन यापन कर रहे है। इसके लिए मैं माननीय नरेन्द्रभाई मोदी जी की सरकार को बधाई देता हूं एवं आगे इसी प्रकार से आप आने वाले कल के लिए भी प्रयास करते रहें इसके लिए मैं सरकार को शुभकामनाएं देता हूं । मैं माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र पंचमहल, गुजरात में स्थिति तालुका कपड़वंज एवं कठलाल की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां पर खेतों की सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नही है जब कि गुजरात सरकार की सुजलाम सुफलाम योजना के तहत नर्मदा नदी से नहर निकलने के बावजूद भी उपरोक्त तालुकों के किसानों को सिंचाई के लिए उचित व्यवस्था न होने से करीब 60,000 (साठ हजार) किसान प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि जनहित में उपरोक्त तालुकों में सिचाई के लिए उचित व्यवस्था करने की कृपा करें।

सधन्यवाद ।

 

*m96 श्री हाजी फजलुर रहमान (सहारनपुर) : माननीय सभापति जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया । मौजूदा केन्द्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का वादा किया था, जो कि एक अच्छी बात है । मैं इसी के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार सीएसीपी द्वारा किसानों की फसलों की कीमतें तय करती है, जैसे गेहूं,चावल,दाल,बाजरा,आलू,प्याज आदि । इनकी कीमतें केन्द्र सरकार तय करती है और इनको खरीदती भी है । इनकी कीमत केन्द्र सरकार चेक द्वारा फौरन अदा कर देती है । इसके उलट गन्ने की कीमत केन्द्र तथा राज्यों की सरकारें तय करती हैं । किसानों के 100 प्रतिशत गन्ने को गन्ना मिल मालिक खरीदते हैं और गन्ने का भुगतान करने में एक साल की देरी तक हो जाती है, जिसका सूद भी किसानों को नहीं मिल पाता है ।

       मान्यवर,मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के बारे में और विशेष रूप से सहारनपुर मंडल के किसानों के बारे में बताना चाहता हूं कि पिछले साल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सहारनपुर में गन्ने का भुगतान 14 दिनों के अंदर करने का वादा किया था । यही आदेश वर्ष 1966 में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किया गया था । लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसानों को गन्ने का भुगतान एक साल से भी ज्यादा की देरी में किया जाता है, जो कि एक आम बात है । किसानों को देरी से किए गए भुगतान पर सूद भी नहीं मिलता है । जबकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भी 14 दिनों के बाद गन्ने का भुगतान करने पर किसानों को उनकी असल रकम के साथ सूद देने के लिए भी कहा था । लेकिन इस पर अमल नहीं किया जाता है । जबकि पिछले 50 वर्षों में केवल एक बार एक साल के लिए बसपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश में किसानों को सूद देने का काम किया है ।

       मान्यवर,जब किसान खेती के लिए कर्ज़ लेता है, तो उसको सरकार,बैंक और साहूकार को सूद अदा करना पड़ता है । लेकिन उसको सूद नहीं मिल पाता है । यही कारण है कि किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं । मैं मेरठ,मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बारे में कहना चाहूंगा कि वहां पर किसानों ने इस तरह की आत्महत्या की है ।…(व्यवधान)

       मान्यवर,सहारनपुर मंडल में पिछले साल तक किसानों का 1,890 करोड़ रुपये चीनी मिलों पर बकाया है । केवल सहरानपुर में ही किसानों का 462 करोड़ रुपया चीनी मिलों पर बाकी है । सिर्फ देवबंद चीनी मिल पर ही किसानों का 45 करोड़ रुपया सूद की शक्ल में बकाया है । जबकि वह और मिलों के मुकाबले अच्छी तरह से पेमेंट करती है । अगर केन्द्र सरकार किसानों की हालत को सुधारना चाहती है और उनकी आय को दोगुना करना चाहती है, तो गन्ने का भुगतान 14 दिनों के अंदर किया जाए ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब समाप्त कीजिए ।

…(व्यवधान)

श्री हाजी फजलुर रहमान : सभापति जी, अगर भुगतान में देरी होती है, तो असल रकम के साथ सूद भी अदा किया जाए । इसके साथ ही साथ गन्ने के दाम में बढ़ोतरी होनी चाहिए और किसानों को बिजली तथा डीजल पर सब्सिडी मिलनी चाहिए ।…(व्यवधान)

جناب حاجی فضل الرحمٰن صاحب (سہارنپور):  محترم، چیرمین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ موجودہ مرکزی سرکار نے سال 2022 تک کسانوں کی آمدنی کو دوگنا کرنے کو وعدہ کیا تھا ، جو ایک اچھی بات ہے۔ میں اسی سے متعلق یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرکزی سرکار سی۔ایس۔پی۔  کے ذریعہ کسانوں کی فصلوں کی قیمتیں طے کرتی ہے، جیسے گیہوں، چاول، دال، باجرہ، آلو، پیاز وغیرہ۔ ان کی قیمتیں مرکزی سرکار طے کرتی ہے اور ان کو خریدتی بھی ہے۔ ان کی قیمتیں مرکزی سرکار چیک کے ذریعہ فوراً ادا کردیتی ہے۔ اس کے برعکس گنے کی قیمت مرکزی اور صوبائی حکومتیں طےکرتی ہیں۔ کسانوں کے 100 فیصر گنّے کو گّنا مِل مالک خریدتے ہیں اور گّنے کا بھگتان کرنے میں ایک سال کی دیری ہو جاتی ہے، جس کا سود بھی کسانوں کو نہیں مل پاتا ہے۔        محترم، مغربی اتر پردیش کے گّنا کسانوں کے بارے میں اور خاص طور سے سہارنپور منڈل کے کسانوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال اتر پردیش کے محمترم وزیرِ اعلیٰ جناب یوگی آدتیہ ناتھ جی نے سہارنپور میں گّنے کا بھگتان 14 دنوں میں  کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہی آدیش سال 1996 میں مرکزی سرکار کے ذریعہ جاری کیا گیا تھا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کسانوں کو گّنے کا بھگتان ایک سال سے بھی زیادہ دیری سے کیا جاتا ہے، جو کہ ایک عام بات ہے۔ کسانوں کو دیری سے کئے گئے بھگتان پر سود بھی نہیں ملتا ہے، جبکہ ماننئے ہائی کورٹ الاآباد نے بھی 14 دن کے بعد گّنےکا بھگتان کرنے پر کسانوں کو ان کی اصل رقم کے ساتھ سود دینے کے لئے بھی کہا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ جبکہ پچھلے 50 سالوں میں صرف ایک بار ایک سال کے لئے بی۔ایس۔پی۔ کی سرکار نے اتر پردیش میں کسانوں کو سود دینے کا کام کیا ہے۔        جناب، جب کسان کھیتی کے لئے قرض لیتا ہے تو اس کو سرکار، بینک اور ساہوکار کو سود ادا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کو سود نہیں مل پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسان خود کشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں میرٹھ، مظفر نگر اور بجنور کے بارے میں کہنا چاہوں گاکہ وہاں پر کسانوں نے اس طرح خود کشی کی ہے۔ (مداخلت)۔۔        جناب، سہارنپور منڈل میں پچھلے سال تک کسانوں کا 1890 کروڑ روپئے چینی ملوں پر بقایا ہے۔ صرف سہارنپورمیں ہی کسانوں کا 462 کروڑ روپیہ چینی ملوں پر باقی ہے۔ صرف دیو بند چینی مل پر ہی کسانوں کا 45 کروڑ روپیہ سود کی شکل میں بقایا ہے۔ جبکہ وہ اور مِلوں کے مقابلے اچھی طرح سے پیمینٹ کرتی ہے۔ اگر مرکزی سرکار کسانوں کی حالت سدھارنا چاہتی ہے اور ان کی آمدنی کو دوگنا کرنا چاہتی ہے تو گّنے کا بھُگتان  14 دنوں کے اندر ک کیا جائے (مداخلت)۔۔۔        چیرمین صاحب، اگر بھُگتان میں دیری ہوتی ہے تو اصل رقم کے ساتھ سود بھی ادا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ گّنےکے دام میں بڑھوتری ہونی چاہئے اور کسانوں کو بجلی اور ڈیزل پر سبسڈی ملنی چاہئے۔۔ (مداخلت )۔۔۔                                                                        (ختم شد)   *m97 श्री आर. के.सिंह पटेल (बांदा): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हॅूं कि आपने मुझे कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने पर का मौका दिया है । महोदय, हमारे देश में 80 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं । आज हम गर्व से एक नारा देते हैं, - ‘जय जवान, जय किसान’ का नारा हमारे लिए गर्व की बात है । एक घाघ कवि हुआ करते थे । उन्होंने एक कहावत कही थी  कि – उत्तम खेती, मध्यम बान, निखत चाकरी, भीख निदान । घाघ की कहावतों के अनुसार पहले हमारे देश में खेती-बाड़ी का काम हुआ करता था । खेती हमारी उत्तम हुआ करती थी । चाकरी को निकृष्ट कहा था । लेकिन आज खेती निकृष्ट हो गई है और चाकरी उत्तम हो गई है । आज किसान का बेटा खेत में काम करने के लिए तैयार नहीं है । जिसका कारण इस देश में आजादी के बाद जिनके हाथों में सत्ता आई, वे नामदार लोग सत्ता में बैठे । कामदार सरदार पटेल के हाथों में, किसान के बेटे के हाथों में सत्ता नहीं गई । इसका कारण रहा कि दिनोंदिन किसान किसान होता गया और आज किसान की हालात सुधारने के लिए आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने एक बहुत सराहनीय प्रयास किया है । इस बजट में उन्होंने एक लाख तीस हजार 85 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया है । किसानों की आय दोगुनी करने का उनका जो संकल्प है, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में फिर से हमारी खेती उत्तम हो रही है । किसान का बेटा फिर से खेत में काम करने के लिए तैयार हो रहा है । आज मोदी जी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का साहसिक निर्णय लिया है । माननीय सभापति जी, मैं 15वीं लोक सभा में उधर बैठता था । मैं लगातार इस बात की मांग करता रहा कि किसान का समर्थन मूल्य तय करते समय …(व्यवधान)

माननीय सभापति: आपका समय पूरा हो गया है, अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

…(व्यवधान)

     

श्री आर. के.सिंह पटेल: सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा । किसान का समर्थन मूल्य तय करते समय किसान के श्रम को भी जोड़ा जाए । किसान जो 24 घंटे खेत-खलिहान में काम करता है, उसका बेटा-बेटी, बहु, पोता-पोती, सभी खेत-खलिहान में काम करते हैं । कम से कम उनके श्रम को जोड़ कर फिर लागत मूल्य तय की जाए । लेकिन पिछली सरकार ने उसको नहीं सुना । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: संक्षिप्त में कह कर समाप्त करें ।

…(व्यवधान)

श्री आर. के.सिंह पटेल : सभापति महोदय, जो आज इस बात को कह रहे हैं कि कैसे समर्थन मूल्य, कैसे दोगुनी आमदनी होगी । मैं उनसे पूछना चाहता हॅूं कि मैं लगातार पांच साल इस बात की मांग करता रहा, उस बात पर ध्यान नहीं दिया गया । मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हॅूं कि उन्होंने किसान की उस मेहनत को मजदूरी को, जो स्वयं खेत में काम करता है, उनको भी समर्थन मूल्य में जोड़ कर उनको देने का काम किया है । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: अब आपका समय समाप्त हुआ ।

…(व्यवधान)

श्री आर. के.सिंह पटेल : सभापति महोदय, हमारे यहां की बात कही गई । गौ-सेवा भत्ता दिए जाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तीस रुपये प्रति गाय के हिसाब से देने का एक निर्णय लिया है । मैं मोदी जी और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार को और आपके माध्यम से कहना चाहता हॅूं कि यहां पर मनरेगा में गोवंश को चलाने के लिए गोवंश भत्ता दिया जाए ।

       महोदय, मैं एक बात कह कर समाप्त करना चाहता हॅूं ।

“ हे किसान देवता नमस्कार, तूने सोने-चांदी से नहीं किंतु तूने मिट्टी से किया प्यार ।

हे किसान देवता नमस्कार । खुद टूटा-फूटा और छंटा-बचा अन्न खा लेता है ।

   

अपना पेट भर लेता है । अच्छा दाना देश को दे कर गर्व से हर्षित होता है ।

हे किसान देवता नमस्कार । जाड़ा, गर्मी, बरसातों की रातें, खेतों में ही सो लेता है ।

देश को अच्छा दाना दे कर गर्व से हर्षित होता है । हे किसान देवता नमस्कार । हे ग्राम देवता नमस्कार । ”     *m98 *SHRI T.N. PRATHAPAN (THRISSUR): I would like to express my views on  budget.

       Like any other common man in the country, I too very desperate about the first budget of this government. It just reflected the soft or strong corner of Modi Government to the private and corporate sector while leaving common people carrying the burden of excessive taxes.  It is evident that this budget didn't address the serious problems of our economy and the society.  Our GDP growth rate is falling, Agricultural Growth Rate is scooping down.  And the foreign investment equity inflows also skidding down.

       BJP believes that India was not here before 2014.  This is shameful.  This is of course disrespect to the legacy and tradition of the country.  How can you forget the contributions of Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, Indira gandhi, Rajiv Gandhi, Narasimha Rao, Dr. Manmohan Singh.

       Do you know that you people are becoming a laughing stock before the world by your fascist attitude of disrespecting the national leaders who fought in the freedom struggle and who made this nation?

       As a response to the union budget, I would like to discuss some important things mainly regarding Agriculture, Fisheries and Rural Developments.

 

       I saw a massive increase in National Rural Drinking Water Mission with 81.81% increase in allocation. Before thanking this generosity, I doubt that how we will spend this much money as this project has been poorly executed and managed with weak contract according to the 2018 November CAG report.

       All time hailing programme of this government, Swacch Bharath Mission also seen neglected this time. The rural component of the flagship programme saw a mere 0.07% increase in allocation, and together the mission (urban and rural) got a 0.7% increase in allocation. This is a cause for concern when the scheme is failing to achieve the desired outcome of an ODF India. A government study found that nearly 6/10 toilets built by the government under the Swacch Bharat Abhiyan don't have proper water supply, making them unusable.

       The agrarian distress is going to be more miserable than last few years.  The farmers' distress will remain as such, unless until we are not ready to take radical reforms in our agrarian policy.  We know that, not even the prestigious Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi is going to give relief.  According to the amount and the numbers of farmers who are going to get this, Rs 3.33/per day for an average farmer household of 5, is much lower than what one can earn through MGNREGA.

       And the MGRNEA has been reduced with 1.7% decrease.  This should be added with the demand of ministry during 2018-19 budget to increase Rs 18,000 crore in the allocation.  So now the shortage is of Rs. 14,000 crore.  Further, as per official data there exist 7.4 crore active MGNREGA job cards of the total 12.8 crore cards that exist.  At an average wage rate of Rs. 222 a day, providing all these people 100 days of work, it would cost Rs. 1,64,280 crore.  The current allocation does not even serve 50% of this requirement. Further, the NDA government continuously delays its payments to states, thus discouraging the poor from relying on MGNREGA as lifeline support.

       Let me point out one more thing about the Kisan Samman Nidhi, that this proposed transfer will do little to address the average annual indebtedness of farmers of 2 hectors stands at Rs. 47,000/year.  And this move does little for landless labour or tenant farmers or sharecropper, who is also bearing the brunt of rural distress.  57.74% of rural households are landless.

       See, the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is frankly facilitating private sector insurers.  As per the annual report of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDA), Rs. 11,906 crore was collected by 11 private sector insurers, whereas they faced claims of only 8832 crore, so the windfall gains of Rs 3000 crore for private players.  PSUs however continue to make losses.

       Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana was a scheme with an outlay of Rs. 50,000 crore for the next 5 years from 2015, at approximately Rs. 10,000 crore/year.  But that is never happened.  And this year it is just Rs. 3,500 crore despite the dragged allocation to the  Jalshakti. The allocation in the budget, inclusive of amount allocated to the Department of Water Resources for the scheme, like the last 4 years has been far below this initial target.

       I would like to say one thing, that by seeing BJP Government, I always remember a famous character in a short story of a famous story teller in Malayalam, Vaikom Muhammed Basheer. His name is 'Ettukali Mammoonj'. You know what he does?  Whatever happens in his place, he will say that he is behind that.  He is responsible for that.  If he knows someone is pregnant in his village, he will come to the tea shop in the village and says, I am behind it. I am responsible of that.  One day, people said, Parukutty is pregnant.  Suddenly, Ettukali Mammoonj said: I am the responsible. But that Parukutty was an elephant.

       This is exact what Narendra Modi government is.  They are just changing the names of schemes of Congress governments and Congress led UPA governments since 1975 till 2014.  Aren't you feeling shame?  My fellow members in BJP, aren't you really feeling shameful to be Ettukali Mammoonj.

Nirmal Bharat Abhihan became Swach Bharat Mission.

National Urban Livelihood Mission changed to Deendayal Antyodaya Yojana. Bharat Net was here before.  This was National Optical Fibre Network.  Make in India was National Manufacturing Policy. National Skill Development Programme is now Skill India.  Digital India was National E-governance plan.  Indira Awas Yojana now Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana.  Name change sarkar.  Asali name change sarkar.

   

       Okay, alright! Be the fathers of children of someone else.  Be that shamelessly.  But, only one condition, don't spoil them.  But, unfortunately, and without any doubt, you are doing that only.  This budget is the finest example of that.

       And, within my time, I mainly want to drag the attention of the Government  and concerned ministers to the fisheries sector which is still neglected.

       I think, many of us are aware that the fisheries sector is much important but a segregated section in our country.  During the election campaign the promise for a special ministry was very loud.  BJP was may be louder about it.  And after getting all the coastal seats, not of Tamil Nadu and Kerala, this BJP led government easily forgot their promise like their all other promises.  It is again an allied and assembled department with Animal Husbandry.  See, the animal husbandry and dairying is a very crucial section to be considered.  These should have separated.  And what happens in the budget?  There is nothing sufficient to meet the decades long needs of fishermen people.

       Along with the integrated infrastructure development, the basic needs of these people should have been addressed.  And that didn't happen.  It is sad that the allocation to the Blue Revolution scheme is not enough to meet the demands this sector actually requires.  Because, the fishermen will be 186 Million of our population.  I can say, with my experience among the fishermen in all the parts of our country, that the data of fishermen population given in Economic Survey is a mistake.  They are in both inland and marine sectors.  All of them are in a complete disaster of debt over debt and of the absence of basic infrastructure facilities.

       The allocation for the fisheries department is only Rs 560 crore.  And it is hardly sufficient to provide considerable care to the fisheries sector.  I cannot understand that how we neglect world's second largest fisheries sector.  How we avoid the largest earning group in the agricultural exports.  Look that is Rs. 47,620 crore during last financial year.  Is this the way that you are going to treat the fisheries sector which is a massive contributor to the GDP?

       So, I urge to the government to allocate more funds basically focusing the development of the life style and basic infrastructure.

 

*m99 SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR): Hon. Chairman, Sir, I would not take more than one minute and conclude my speech.

       Generally, small ruminants, particularly, sheep die instantaneously in the road accidents and also in train accidents.

       Sheep, such a poor small animal, cannot use their brain, and just follow what the first sheep does. It is the nature of the sheep that they follow whoever is in front. They all go into a deep well or under the train following the first sheep.

       Sir, because of the nature of these ruminants, sheep growers are losing their entire livelihood. Hence, I would request the hon. Minister to compensate the sheep growers and shepherds when these kinds of accidents happen.

       Thank you, Sir.

                                                             

माननीय सभापति: श्री पल्लब लोचन दास । उनका माइक ऑन कीजिए ।

 

*m100 श्री पल्लब लोचन दास (तेजपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ।

21.56 hrs                  (Dr. Kakoli Ghosh Dastidar in the Chair) Demand for Grants of the Ministries of Rural Development, Agriculture and Farmers’ Welfare के समर्थन में मैं बोलना चाहता हूँ । महोदया, मैं पहली बार सांसद चुन कर आया हूँ । जब हमने प्रधान मंत्री जी को सुना तो उन्होंने एक बात रखी कि ‘सब का साथ, सब का विकास और सब का विश्वास’ । हमें लगता है कि जो हमारा समर्थन करते हैं, हम उनके लिए भी हैं और जो हमारा समर्थन नहीं करते हैं, हम उनके लिए भी हैं । उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए । उसके बाद जब महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने सुना तब उन्होंने बोला कि हम मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस करेंगे । हम लोग सब को साथ लेकर डेवलपमेंट करेंगे । इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अभी तीन ट्रिलियन डॉलर से पाँच ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ेंगे । हम उसको कैसे आगे बढ़ाएँगे, उसका पूरा एक रोड-मैप, सिस्टेमैटिक तरीके से श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया । आप अगर देखेंगे कि लोगों की एग्रीकल्चर इनकम डबल करने के लिए, फार्मर्स को क्या-क्या बेनिफिट्स देना चाहिए । सिस्टेमैटिक तरीके से पीएम किसान से लेकर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन तक, वे 11 ऐसी स्कीम्स लाए, जिन स्कीम्स के थ्रू सब को बेनिफिट देने का सिस्टम लागू किया । हम लोग कैसे एग्रीकल्चर इनकम में सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ सकें, सेल्फ सफिशिएंट हो सकें, उसके ऊपर काम किया ।

मैं असम के संदर्भ में दो बातें कहना चाहूँगा । मैं असम से आता हूँ । वहाँ पर बाढ़ से बहुत ही हालत खराब है । वहाँ पर बहुत फ्लड है । वहाँ पर जो भी किसान हैं, उनकी बहुत प्रॉब्लम है । भारत के प्रधान मंत्री जी ने अभी 250 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकार किया है । उन्होंने बताया है तो हम उनका आभार प्रकट करते हैं । हम चाहते हैं कि फसल बीमा योजना हो या हमारे जो भी किसान हैं, जो नदी का कटाव होता है तो वहाँ पर उनकी जमीन इरोड हो जाती है । उसके लिए उनको कोई बेनिफिट दिया जा सकता है कि नहीं? उनके लिए थोड़ी सी चिन्ता करने से मुझे अच्छा लगेगा ।

दूसरी एक और बात है कि हमारे वहाँ पर बहुत सारी इन्सर्जेंसी प्रॉब्लम था, लेकिन एक ग्रीन रिवॉल्यूशन आया । हमारे स्मॉल टी ग्रोअर्स हैं, वे करीब एक लाख स्माल टी ग्रोअर्स हैं । आज उन स्मॉल टी ग्रोअर्स की ऐसी हालत है, उनको ग्रीन लीप का मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता नहीं है क्योंकि एग्रीकल्चर में टी को शामिल नहीं किया गया है । यहां पर मंत्री जी हैं, हम चाहते हैं कि टी को एग्रीकल्चर में इन्क्लूड करें ।

हमारे यहां जो टी प्लांटेशन है, उनको एग्रीकल्चर में लाना चाहिए और टी बोर्ड जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में है, वहाँ से हटाकर उनको लेकर आना चाहिए ।

   

22.00 hrs   मैं एक बात और कहना चाहूँगा ।…(व्यवधान)

       महोदया, मुझे सिर्फ दो मिनट का समय और दीजिए ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री पल्लब लोचन दास : ठीक है, मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी करता हूँ । हमारी जो पीएमएवाई स्कीम है, इससे पूरे भारत में एक नया जागरण हुआ है, ऐसा हम देख रहे हैं । अभी सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस में बहुत से गरीब लोगों का नाम नहीं है । असम में हम लोगों ने एक सिस्टम किया था, वहाँ पर हम लोगों ने आवास मोबाइल ऐप के थ्रू फ्री असेसमेंट किया था । उस असेसमेंट में हम लोगों को 23.94 लाख लोगों का नाम मिला ।…(व्यवधान) इन लोगों को भी पीएमएवाई स्कीम से जोड़ने का मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ ।…(व्यवधान) हमारे असम में एनएसएपी की प्रथम किस्त दी जाए ।…(व्यवधान)  

माननीय सभापति : आप एक मिनट रूकिए ।

…(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल:  सभापति  महोदया, 10 बजे तक  का  समय  था ।  आप  हाउस  का सेंस ले लें । अगर  बोलने  वाले  माननीय  सदस्य  हों  तो हाउस  का समय 1 घंटा  बढ़ा  दिया जाए ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, अगर आप सभी सहमत हों तो सभा की कार्यवाही 1 घंटे के लिए बढ़ा दी जाए ।

अनेक माननीय सदस्य : महोदया, ठीक है ।

माननीय सभापति : ठीक है, सभा की कार्यवाही 1 घंटे के लिए बढ़ा दी जाती है ।

       माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाइए ।

…(व्यवधान)

श्री पल्लब लोचन दास : महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ ।…(व्यवधान) 

माननीय सभापति : अब आप समाप्त कीजिए । हमें 1 घंटे में चर्चा खत्म करनी है ।

…(व्यवधान)

श्री पल्लब लोचन दास : महोदया, हमें 14वें वित्त आयोग की बेसिक ग्रांट और परफॉरमेंस ग्रांट नहीं मिली है ।…(व्यवधान)  हम चाहते हैं कि वह जल्दी से जल्दी रिलीज की जाए ।…(व्यवधान) हम चाहते हैं कि जो पीएमएवाई की एडिशनल लिस्ट है, वह भी रिलीज की जाए ।…(व्यवधान)  मैं ऐसी आशा करता हूँ । हमारे यहाँ मनरेगा में मैटेरियल की पेंडिंग लाइबिलिटी है, उस पेंडिंग लाइबिलिटी को दिया जाए, मैं ऐसी माँग करता हूँ । धन्यवाद ।

 

*m101 *श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी): कृषि एवं ग्रामीण विकास एवं किसान कल्याण की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं ।

       माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को आभार एवं कोटि-कोटि धन्यवाद जिन्होंने ग्रामीण भारत के भले की ठानी एवं किसान व मजदूरों के कल्याण के लिए संकल्प किया है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को बड़ी ऐतिहासिक मदद की है और गांव-गरीब किसान, आज मोदी जी का हृदय से अभिनंदन कर रहा है। सही मायने में प्रधानमंत्री मोदी जी धरती पुत्र हैं। आने वाले भविष्य में किसान, गांव, मजदूर, गरीब उन्नति की और अग्रसर हो पाएगा ।

       मेरा सुझाव एवं मांग है कि किसानों के हित में एक निर्णय अवश्य किया जाए जिस प्रकार से आयकरदाता जब कार आदि खरीदता है तो उसके (खरीददार) के तीन वर्ष के आयकर रिटर्न जमाकर एवं गारंटी के आधार पर कोई भी बैंक ऋण दे देता है । जमीन जायदाद गिरवी नहीं रखे जाते हैं । वहीं किसान जब ट्रैक्टर  खरीदता है और बैंक से ऋण लेता है तो महंगी ब्याज पर खेत को बंधक रखकर ही ऋण लेता है और ट्रैक्टर आदि खरीद पाता है, ये नियम कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में लागू किया गया था । जो किसानों के हित में नहीं है ।

       सरकार से अनुरोध है कि किसान के ट्रैक्टर आदि मशीनरी खरीदने पर उसके खेत गिरवी न रखे जाएं उसके स्थान पर जो कृषि कार्य हेतु किसानों को के.सी.सी. के तहत ऋण दिया जाता है उसके तीन वर्ष के ऋण वापसी के रिकार्ड के आधार पर ही बिना जमीन बंधक गिरवी रखे ऋण दिलाने की व्यवस्था कराने की कृपा करें । देश के करोड़ों किसानों को खेत गिरवी रखने से मुक्ति मिलेगी । किसान निर्भीक होकर खेती कृषि का कार्य कर सकेगा । सरकार की जय-जयकार होगी । यह ऐतिहासिक निर्णय किसानों की पीढ़ियां याद रखेंगी ।

 

यह बजट नए भारत के निर्माण हेतु नीव को सशक्त करने वाला बजट है। देश जिलों की पहचान के विकास को बढ़ाने वाला वाला बजट है, 21वी सदी के लिए बेहतर इनफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाला बजट है ।

कृषि को हमारे समाज में प्राचीन समय से सर्वोच्च दर्जा प्राप्त था। इसलिए कहावत भी थी “उत्तम खेती मध्यम बांध (व्यापार) निश्चित चाकरी भीख निधान' लेकिन कालांतर में शायद हमारे सरकारों की नीतियों की कमियां थी जिसकी वजह से कृषि जिसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, आज घाटे का सौदा बन कर के रह गयी है। आज किसान जो हमारा अन्नदाता है उसके हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं ।  चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत नीचे से उठकर के देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे है। इसलिए गाँव, गरीब और किसान के दुख दर्द को समझते हुए ठोस नीतियाँ और योजनाएँ लाए है। वर्ष 2022 तक  किसानों की आय दोगुनी करना, ग्रामीण क्षेत्र में 1.95 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। किसानों का जीवन और व्यवसाय आसान बनाने के लिए काम किए जाएंगे। हमारी सरकार कृषि अवसरंचना में निवेश करेगी।

आगरा जनपद के आर. वी. एस. कालेज बिचपुरी जो मेरे लोकसभा क्षेत्र में आता है के अंतर्गत इंटेग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम रिसर्च (Integrated Farming System Research) 1953 से चल रहा था। जिसमें किसान की आमदनी बढ़े इस पर योजना बनान। किसानों से सीधे संवाद कर उनको तकनीके बताना व सुझाव देना।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प लिया है। परंतु बिचपुरी स्थिति (समन्वित कृषि प्रणाली अनुसंधान) 31 मार्च 2018 को बंद कर दिया गया है। इस परियोजना को बंद कर देने से किसानों का अहित हो रहा है, वहीं परियोजना में कार्यरत कर्मचारीगणों के परिवारों के भरण पोषण का भी सवाल हो गया है। मैं ये मांग करता हूँ की किसान हित में इंटेग्रटेड फ़ार्मिंग सिस्टम रिसर्च (Integrated Farming System Research) को अतिशीघ्र पुनः शुरू कराने की कृपा करें।

आदर सहित, *m102 श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी (मल्काजगिरी):महोदया, आपने मुझे ग्रामीण विकास तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर बोलने का मौका दिया,इसके लिए आपको धन्यवाद ।

       Madam, agriculture is our culture. It is in our blood. In the year 1951, about 71 per cent of the Indian population was dependent on agriculture.  Now, it has decreased up to 55 per cent. The contribution of agriculture in the Indian economic was 51 per cent in 1951.  Now, it has decreased upto 19 per cent. इसकी वजह के बारे में इस सभा को सोचने का वक्त आ गया है, क्योंकि किसान धीरे-धीरे गरीब होते गए और आत्महत्या के मामले बहुत बढ़ते गए । बजट में एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा एलोकेशन करना जरूरी है यानी एग्रीकल्चर को ज्यादा बजट देना जरूरी है । अभी बजट में एग्रीकल्चर के लिए 1 लाख 33 हजार करोड़ रुपये का एलोकेशन किया गया है । It is 5 per cent of our Budget.  This is very meagre.  We are allocating 5 per cent of the Budget for 55 per cent of the population which is dependent on agriculture.This is unjustifiable. इसीलिए बजट एलोकेशन ज्यादा करना जरूरी है और इस पर सभा को सोचना चाहिए । क्वालिटी सीड किसानों को नहीं मिल पा रहा है । वाटर सप्लाई मतलब जो भी इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, उनका कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है । इरीगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाले ग्रांट बढ़ाने की आवश्यकता है । मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है । मोदी जी ने वर्ष 2014 के चुनाव में इसका वादा किया था, लेकिन आज तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए इस सरकार ने कोई कार्य शुरू नहीं किया है । अब इस बारे में सोचने का वक्त आ गया है । बजट एलोकेशन बढ़ाने के बारे में भी सोचना चाहिए । बजट एलोकेशन में भी सरकार ने दिखाया ज्यादा है, लेकिन यूटिलाइजेशन बहुत कम है ।

इसमें ‘एलोकेशन रिलीज्ड’ और ‘यूटीलाइजेशन’ दिया हुआ है । ‘एलोकेशन’ में तो बहुत ज्यादा दिखाते जा रहे हैं, पर ‘यूटीलाइजेशन’ में बहुत कम है । इसके ऊपर भी ध्यान देना है ।

       सभापति महोदया, मैं तेलंगाना राज्य के एक छोटे-से गांव से आया हूं । जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली एयरपोर्ट पर किताब की दुकान में गया । मैंने उस दुकानदार से यह पूछा कि दुनिया में सबसे ज्यादा …* कहानियों की अगर कोई किताब है तो मुझे दो । उस दुकानदार ने यह कहा कि एक नहीं, ऐसी दो-दो किताबें हैं और उसने मुझे वे दिए, जो हैं – ‘बीजेपी मैनिफेस्टो 2014’ और ‘बीजेपी मैनिफेस्टो 2019’ । ये …* कहानियां हैं । मैं एग्रीकल्चर के बारे में बात कह रहा हूं । इस किताब के पेज नं. 28 में बीजेपी सरकार ने यह वायदा किया - ensuring a minimum of 50 per cent profit and high yielding seeds and linking MGNREGA to agriculture.

माननीय सभापति : आपके भाषण का टाइम खत्म हो गया ।

…(व्यवधान)

SHRI ANUMULA REVANTH REDDY: Madam, this is my maiden speech. मैं पहली बार यहां चुन कर आया हूं । मैं किसान का बेटा हूं । मैं एग्रीकल्चर के बारे में बोल रहा हूं । मुझे तो बोलने का वक्त दीजिए ।

माननीय सभापति: आप अपना भाषण एक मिनट में खत्म कीजिए, और भी लोग हैं ।

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी: महोदया, हमारे गांव में लोग पूछ रहे हैं कि आप दिल्ली जाकर कहां गोल हो जा रहे हैं, क्या आपको संसद में कभी कुछ बोलने का भी वक्त नहीं मिल रहा है? मुझे अपने गांव वापस जाकर उन लोगों से तो कुछ कहना है ।

माननीय सभापति: आपके भाषण का वक्त खत्म हो गया । आपको जो बोलना है, वह आप एक मिनट में बोलकर खत्म कीजिए ।

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी: महोदया, इसमें पेज नं. -13 पर Doubling farmers’ income लिखा है । Moreover, Rs. 25 lakh crore investment in the agri and rural sector. इलेक्शन मैनिफैस्टो में मोदी जी ने इतना कहा, पर आज की तारीख में केवल एक लाख तीस हजार करोड़ रुपये दे चुके हैं ।

       सभापति महोदया, बीजेपी की सरकार आने के बाद वर्ष 2014 में 1,31,666 फार्मर्स ने सुसाइड किया । इसके बाद वर्ष 2015 में 1,33,623 फार्मर्स ने सुसाइड किया । यह सुसाइड्स नहीं, यह ...* हत्या है । सरकार ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं । यह हिसाब-किताब मेरा नहीं है ।

       महोदया, मैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट को क्वोट कर रहा हूं । वर्ष 2016 के बाद एन.सी.आर.बी. ने यह रिपोर्ट देनी बंद कर दी । इसकी वजह केन्द्र सरकार है ।

       सभापति महोदया, मैं कन्क्लूजन में यह कहना चाहता हूं कि एक बादशाह का दरबार चल रहा था । वहां पर गाना गाने वाला आया । वह अच्छा गाया । उसे 100 किलो सोना दिया गया । वह और अच्छा गाया । उसे 100 किलो चाँदी दी गयी । वह और अच्छा गाया । उसे ज़ेवर दी, जमीन दी, जायदाद दी, जागीर आदि सब कुछ दिया गया । उसके बाद गाना गाने वाला घर चला गया । उसने अपने बीबी-बच्चों से कहा कि आज बादशाह ने बहुत कुछ इनाम दिए हैं, अपनी पूरी जिन्दगी बन जाएगी । उसके बाद एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, हफ्ते का समय हुआ, तीस दिन हो गए, पर उसे कुछ नहीं मिला । फिर वह गाना गाने वाला बादशाह के पास वापस आया ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: आपका भाषण हो गया ।

       श्रीमती भारती पी. पवार, आप बोलिए ।

*m103 *DR.(PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): I would like to place my views on Demands for Grants under the Ministries of Rural Development and Agriculture and Farmers Welfare. 

The NDA governments' recent victory in the Lok Sabha election talks of the trust and the faith Indian farmers have in the government. The government has given the farmers hope and confidence by announcing various schemes.  It is the first time since independence that the government has shifted it concentration from food production/food security towards farmers income.  We had achieved self sufficiency in food production long ago but have neglected to shift out attention from food production towards farmers income, thus resulting in stagnation of farmers income.   Because of this negligence of the previous governments it is very unfortunate that about one-fifth of rural households with self employment in agriculture have income less than the poverty line.

Thus, this government under the able leadership of Shri Narendra Modi Ji has announced the aim of doubling farmers' income by the 75th year of Indian independence, i.e. year 2022-23.  This noble scheme aims to raise the living standards of our farmers by increasing agricultural productivity, diversification towards high value crops, by increasing crop intensity and by increasing the terms of trade for our farmers.  In lieu of achieving this goal the government has launched several income centered schemes such as : Soil Health Card (SHC) scheme; Neem Coated Urea (NCU); Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY); Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY); National Agriculture Market Scheme (e-NAM); Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY); National Food Security Mission (NFSM); Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH); National Mission on Oilseeds and Oilpalm (NMOOP); National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA); National Mission on Agricultural Extension and Technology (NMAET) and Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY).

Given that a large number of schemes are aimed at our poor farmers, in this budget there has been an 85% increase in the budgetary allocation for the farmers.  Out of this PM-KISAN scheme has received an allocation of Rs. 75,000 crore which is 54% of total allocation.  As said by our Minister Shri Piyush Goyal Ji during the presentation of interim budget, this scheme will help in providing a structured income support to our farmers who are facing several challenges due to fall in food prices and small size of landholdings.  This income support will help them purchase of inputs like seeds, fertilizers, equipment and will also enable them pay wages to their workers.  It will also help them come out of indebtedness and will prevent them from falling in the clutches of money lenders.  Sir, thus an increased allocation to farmers under this scheme will strengthen the agriculture sector in the country.  Other schemes mentioned above have also received an allocation of Rs. 63,564 which is 14% increase from the previous year.

 

This government has also taken steps to ensure that farmers rely more on the formal source of credit by providing the Interest subsidy scheme. This scheme which provides an interest subsidy of 2% to farmers who take short loans upto 3 lakhs has received an increased allocation by 20%.  Sir, this will thus encourage the farmers in taking formal credit sources. I would like to highlight here that the Economic Survey 2018-19 talks about the slow distribution of agricultural credit in North Eastern, Hilly and Eastern States.  I hope that the government will take necessary steps to increase financial inclusion in these areas also.

The allocation for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) has also increased by 8%.  This is a welcome step as the scheme shields our poor farmers from natural disasters/risks from pre sowing to post harvest.  In spite of its noble objective this scheme suffers from a) lack of awareness and b) lack of timely settlement.  As the Economic Survey 2017-18 notes that the percentage of farmers insuring their crops is low.  Thus, to enhance the coverage rate of crop insurance among agricultural households, proper awareness needs to be generated along with enhanced geographical coverage and simplification of procedures.  Secondly, timely disbursals of insurance are also very important for the success of this scheme.  Delays by crop insurance companies due to various reasons like delayed transmission of yield data, dispute raised by Insurance Companies on yield data, reconciliation of individual farmer data on portal by bank branches, late release of their share in premium subsidy by some States and NEFT related issues etc. must be resolved to achieve timely disbursal of insurance.

Access to market is an important feature as it will help the farmer achieve the right price for his yield.  Given this I am proud to state that my state Gujarat has featured second in the "Agricultural Marketing and Farmer Friendly Reforms Index (AMFFRI)" prepared by NITI Aayog.  Gujarat with a score of 71.5 has ensured in carrying out marketing reforms and offering best environment for doing agri-business.

I would urge the government to increase the allocation for research in agriculture.  The current allocation towards ICAR (Indian Council of Agricultural Research) has been reduced by 3.7% compared to the previous fiscal year.   This is low as a percentage of GDP compared to other countries like Brazil (1.8%), Mexico (1.05%), Malaysia (0.99%), and China (0.62%) as India only spends 0.3% to its GDP on agriculture. I would like the government to research more on oil seed production as India is currently importing large quantities of palm oil from other countries like Indonesia and Malaysia. I would urge the Hon'ble Minister to explore the potential of oil seeds production in Gujarat as the state is one of the largest producers of cotton seeds.

 

*m104 *श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर) :  भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में केन्द्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना हो जिससे क्षेत्र के नौजवान लोगों को कृषि संबंधी शिक्षा प्राप्त हो सके और भी कृषि के नई तकनीक सीखकर कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें । भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में सिंचाई के पानी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण दिन प्रतिदिन किसानों को कृषि करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है । अतः लोकसभा क्षेत्र में पक्की नहर की स्थापना कर यमुना चंबल के पानी से कृषि क्षेत्र में पानी की पूर्ति की जाए जिससे भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के किसान भी समृद्धि  हो सकें । किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए मैं मांग करती हूं भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में आवारा गाय और पशुओं से फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है जिससे किसान काफी आक्रोशित रहते हैं । मेरा सरकार से निवेदन है कि प्रत्येक 45 ग्राम पंचायतों को मिलाकर गौशालाओं का निर्माण कराया जाए जिससे आवारा पशुओं को परिसर में  रख कर किसानों की फसलों को नुकसान होने से बचाया जा सके ।

       माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं तहेदिल से धन्यवाद करती हूं कि कृषि मंत्रालय का बजट बढ़ाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया ।

       धन्यवाद ।

माननीय सभापति:  श्रीमती भारती पी. पवार, आप बोलिए ।

डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी): माननीय सभापति महोदया, धन्यवाद ।

       महोदया, मैं मराठी में बोलने की आपकी अनुमति चाहती हूं ।

माननीय सभापति: हाँ, ठीक है ।

 

*m105 *Dr.  BHARTI pravin PAWAR : I would like to speak in Marathi. First of all, I would like to congratulate Hon’ble Prime Minister Narender Modiji and Hon’ble Finance Minister Nirmala Sitharamanji for bringing such a nice budget. In this Budget, a balance between urban and rural India is maintained. And all the parts of our society like the poor, middleclass, farmers, tribals, all the backward people, women, youths and labourers have been covered.  It is an attempt to do justice to all.

       Madam, some very good schemes like Ujjwala Yojana, Aayushman Bharat Yojana, Jan-Dhan Yojana, Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana, Crop Insurance Scheme, Farmer Pension Scheme, Pradhan Mantri Aawas Yojana have been brought through DBT by this Government and I am thankful for bringing transparency. Madam, my constituency Dindori is agriculture dominated and onions, grapes, pomegranate, tomato, maize are the major crops in this area.  Keeping this in mind, suitable facilities should be made available in my constituency to strengthen the farmers economically.

Onion is the major crop in my constituency. Casalgaon APMA is the second largest APMA in Asia. Hence, more processing units and Cold Storage facilities should be made available here. Availability of Rail Wagon should also be increased. Cargo and Transportation Services should also be improved. The proposed Drip Port should also be started as early as possible at Niphad. It would definitely help to improve financial condition of farmers and agriculture. India is a agrarian country and farmer is at the centre of agriculture system.

We cannot imagine development of our country without developing farming and rural area. Basic data of every person or a family should be made available and computerization process of 7/12 certificate should be expedited. Electricity, water and road are the essential infrastructure for the farmers. And to overcome the power shortage, more and more solar energy projects should be implemented. To increase the farm income, other subsidiary and allied business should also be developed and encouraged. Farmers should be enlightened and encouraged to select the suitable crop pattern as per their need.

 I would like to congratulate the Government for making special provision for women Self Help Group to empower them in rural area Locals should be given priority in employment generated through small scale industry for the village development. Tourism can also help in rural development. Health and Education should be given priority and maximum efforts should be made to eradicate the menace of malnuitrition. It will definitely enhance the level of education and productivity of the people. People are facing some problems while taking the benefits of Kisan Samman Yojana and Mudra Yojana possibly due to the indifference of bank officials. That should be taken care of.

I would also like to thank our Hon’ble Chief Minister Shri Devenderji Fadnavis for the loan-waiver. Madam, due to the scarcity of water, people are fighting in every village. The Government should come forward and water should be made available to every household. I want to thank our Hon’ble Prime Minister for establishing the Jal Shakti Ministry. In my constituency Dindori, many villages are getting the water supply only after the gap of 20-25 days. Central Government should complete the irrigation projects like Nar-Par, Wanjalpani, Damangana, Manjar Pada-II as early as possible.  The acute water scarcity in Nashik, Jalgaon and Ahmadnagar Districts and Marathwada region should be relieved. This year, Maharashtra is facing the problem of moderate rainfall. So, I would like to request the Union Government to provide more relief fund.

       In my constituency, major crop is infected by ‘Laskar insect’. So, the farmers should be given adequate help. I would also like to congratulate and thank our Hon’ble Prime Minister for taking a welcome step to ensure doubling of farmers’ income upto 2022. I would thank for introducing Har Ghar Jal Scheme and taking necessary steps to eradicate the problem of malnuitrition. With these words, I support this budget.

Thank You       *m106 SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD): Madam, with a lot of hope and with a lot of confidence in the leadership of Shri Narendra Modi, the country has given the mandate to come back second time here but 63 per cent of agriculture community is totally fed up.

Madam, 15 years back, we were importing foodgrains.  At that time, my mentor and leader Shri Sharad Pawar was the Agriculture Minister.  It is because of his enhancement of Minimum Support Price procurement system, his initiatives for the establishment of National Horticulture Mission, his initiatives for the appointment of Swaminathan Committee and his visionary leadership,  after 10 years, India stood as the third largest exporter in the world.   

       I am coming from a rice producing area. But now the Minimum Support Price has not been increased that much. I humbly request the hon. Minister that the Minimum Support Price of rice should be increased.

       We have 720 kilometres coastal area in the Konkan region of Maharashtra. The loan of fishermen has never ever been waived off. So, the loan of the fishermen should be waived off. The fishery schemes of the NCDC should be promoted in Maharashtra. A lot of proposals are still pending. Fishery jetties are required to be constructed. Cold storage chains in the coastal area of Konkan region should be established. The LED fishing, which was allowed especially in Ratnagiri district, Harne and Dapoli areas, should be banned, and the local fishermen should be given the top-most priority for that.

       In regard to Panchayati Raj system, we have to improve the functioning of the Panchayati Raj system. Under the PMGSY, for construction of roads, the State of Maharashtra has been getting a very low allocation of funds for the last three years. So, if you have to increase the allocation under the PMGSY, you should allot more funds for our State. There should be increased fund allocation for the strengthening of the Gram Panchayat, Zilla Parishad and Panchayat Raj from the Fourteenth Finance Commission so that they get sufficient funds.

We are always quoting the women’s empowerment in the Panchayati Samiti and the Zilla Parishad. Real thanks to my mentor, Mr. Sharad Pawar Ji that 30 years ago, the Policy on Women and Women Reservation was taken up in the State of Maharashtra. So, the Fourteen Finance Commission’s allocation should be increased for the State of Maharashtra to strengthen further the Panchayat Raj system, the Panchayat Samiti and the Zilla Parishad.

       Under the PMGSY, we have been getting less fund for Maharashtra. It should be increased. Thank you very much for giving me the opportunity.

                                                                      

*m107 श्री भोला सिंह (बुलंदशहर):  माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं अपने देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जो को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने आजादी के बाद वर्ष 2014 से लेकर अब तक, इस देश के गांव और किसान के विकास की धुरी को चुनकर वर्ष 2022 तक किसानों की आय दो गुनी करने का लक्ष्य रखा है ।

महोदया, देश के पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि देश के विकास का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर जाता है । आज मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के गांव, गरीब और किसान का विकास हो रहा है और देश आगे बढ़ रहा है । किसानों के हित में, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद किसानों की आय को दो गुना करने के लिए, गांव के विकास के लिए अनेकों योजनाएं शुरू की गई हैं । अगर हम पिछली सरकारों से कम्‍पेयर करें, तो पहले किसान की सबसे बड़ी समस्या खाद की होती थी, लेकिन वर्ष 2014 के बाद जितनी उपलब्धता किसान को खाद की चाहिए, उतनी बिना किसी ब्लैक मार्केटिंग के माननीय मोदी जी की सरकार में मिल रही है । कम प्रीमियम पर किसान को बीमे की सुविधा मिल रही है । पहले किसान को खेती में नुकसान होता था । उस नुकसान को पूरा करने के लिए एक मजाक किसान के साथ होता था । माननीय मोदी जी ने उसमें बदलाव करके, किसान जिस दिन से अपनी फसल बोता है, उस दिन से 14 दिन फसल कटने के बाद तक पूरी धनराशि देने का निर्णय किया है, इससे निश्चय ही किसानों को फायदा हो रहा है ।

इसके साथ-साथ किसानों को प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा 6 हजार रुपये की राशि देकर किसानों का कल्याण करने का कार्य सरकार के द्वारा हो रहा है ।

सभापति महोदया, पिछले पांच सालों का कम्पेयर करें और वर्ष 2014 से पहले देखें तो किसान के फसल की जितना पैदावार का समर्थन मूल्य बढ़ा है, वर्ष 2014 से पहले कभी इतना नहीं बढ़ा । किसानों की 60 वर्ष की आयु के बाद प्रधान मंत्री जी द्वारा शुरू की गई पेंशन योजना, अपनी फसल को किसान घर बैठे पूरे देश में बेचने के लिए ई-नाम मंडी योजना, अन्नदाता ऊर्जा दाता बने आद यह सरकार का ऐतिहासिक फैसला है । इसके साथ-साथ गांवों के विकास के लिए वर्ष 2014 से पहले जो पैसा जाता था  वह मात्र 75,000 करोड़ रुपये ही मिलता था । लेकिन वर्ष 2014 के बाद आज 225 हजार करोड़ रुपये गांव के विकास के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिए जा रहे हैं, इससे गांव का विकास हो रहा है, पूरे क्षेत्र का विकास हो रहा है । कांग्रेस और यूपीए सरकार के पूर्व प्रधान मंत्री कहते थे कि जब दिल्ली से विकास का पैसा गांव की तरफ जाता है तो एक रुपये की जगह  वहां मात्र पन्द्रह या बीस पैसे ही पहुंचते हैं, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर अब तक अगर एक रुपया गांव के विकास के लिए जाता है तो एक रुपया ही लगता है, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है ।

       सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए और गांव के विकास करने के लिए पशुपालन, मत्स्य और डेयरी के गठन इत्यादि के लिए साढ़े तेरह करोड़ एफएमडी वैक्सिनेशन के लिए दिए हैं, जो सराहनीय है । मैं कुछ महत्वपूर्ण सत्य आपके समक्ष रखना चाहता हूं । वर्ष 1966 में जब हरित क्रांति का दौर शुरू हुआ तब एक ट्रैक्टर की कीमत मात्र ग्यारह हजार रुपये होती थी और डीजल चालीस पैसे प्रति लीटर होता था लेकिन आज ट्रैक्टर की कीमत पांच लाख रुपये है और डीजल 65 रुपये लीटर हो चुका है । उर्वरक, कीटनाशक और बीज की कीमतों में भी वृद्धि हुई है । वर्ष 1966 में गेहूं का एमएसपी 76 रुपये प्रति क्विंटल होता था, एक क्विंटल गेहूं में किसान आठ-नौ बैग सीमेंट का खरीद सकता था, लेकिन आज वर्ष 2019 में गेहूं का एमएसपी 1840 रुपये प्रति क्विंटल है और एक क्विंटल गेहूं में मात्र पांच बैग ही सीमेंट के खरीदे जा सकते हैं । वर्ष 1966 में सोने का मूल्य 250 रुपये प्रति दस ग्राम होता था । किसान तीन क्विंटल गेहूं में एक तोला सोना खरीद लेता  था । आज वर्ष 2019 में सोने का मूल्य 34,000 रुपये है और एक तोला सोना खरीदने के लिए किसान को 29 क्विंटल गेहूं खर्च करना पड़ता है । वर्ष 1966 में गन्ने का समर्थन मूल्य 135 रुपये प्रति क्विंटल होता था और आज 19 क्विंटल गन्ने में एक तोला सोना खरीदा जाता था और वर्ष 2019 में 108 क्विंटल में एक तोला सोना खरीदा जाता है ।

       इस देश के अन्नदाता के हित में आपके माध्यम से सरकार से एक महत्वपूर्ण मांग रखता हूं, किसानों के फसल का जब न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो तो उसे महंगाई की दर से जोड़ा जाए । गांव में जो भूमिहीन मजदूर हैं उनके विकास के लिए सरकार ने मछलीपालन, सुअरपालन, बकरीपालन  का  मंत्रालय शुरू किया है, इसके लिए उनको विशेष वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए । एक समस्या पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मेरे क्षेत्र की है । प्रधान मंत्री आवास सरकार के माध्यम से दिए जाते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना हुई थी उसमें बहुत सारे गरीब ऐसे बचे हैं जिनको उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उन्हें प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए कोई अन्य योजना शुरू करें ।

 

*m108 SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): Thank you, hon. Chairperson, for giving me an opportunity to speak on the Demands for Grants under the control of the Ministries of Rural Development and Agriculture and Farmers Welfare for 2019-20.

       Madam, I would not take much time but I would like to draw the attention of the hon. Minister to seed which is the main component of farming in agriculture. The main problem today is that of quality of seed. Agriculture is the State subject. If a seed company is in a particular State and there is a problem in another State, there is no proper control over the issue. For the last several years, there has been a demand to the Government of India to set up an agency. …(Interruptions)

       Madam, this is an important subject for which there has been a demand for last several years. The Central Government should take an initiative to set up an agency to control the quality of the seeds, which is the root cause today for the death of farmers.        Madam, through you, I would earnestly request the hon. Minister to consider setting up such an agency as a top priority and it should not be neglected at all.

       Madam, hon. Prime Minister is talking of ‘Make in India’. There are so many farm equipment and implements. Our focus has been on tractors and some other equipment. For example, there is a spray which is used for mango plantation. Still, it is being imported from Taiwan at the rate of around Rs. 15,000. If we manufacture that in India, it can be made at Rs. 4,000 to Rs. 5,000. So, special impetus to manufacturing these kinds of things has to be given.

       Now, I come to my final point. There is MGNREGS where people are being paid salary for around 150 days. If there is found a way so that this can be coupled with agriculture, it will be better. What is happening is that the poor farmers are suffering because of this. There are some drought prone areas where it is very much required, but in some of the areas, where there is a shortage of labour, for this small payment, they are not even coming for any work. If this can be clubbed with agriculture, it would help the farmer.

The farmer is spending Rs. 300 or Rs. 400. The farmer can be subsidized by whatever amount the Government is paying – Rs. 190 - and the balance can be paid by the farmer. Since the subjects of rural development and agriculture are taken up together and there is one Minister for both the Ministries, I would submit that this would give much more relief to the farmer and even to that person who is almost sitting idle for getting this amount of Rs. 190. He will have work and the farmer will get relief. In the process, he will get more money.

       With this submission to the hon. Minister, through you, Madam, I thank you so much.

                                                                      

*m109 श्री संतोष पाण्डेय (राजनंदगाँव): सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । आज मैं रूरल डेवलपमेंट की डिमांड फार ग्रांट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । वास्तव में, 1947 के बाद और जो अनेक क्रांतिकारी देश के लिए खप गये, मिट गये, उनके तराने यही थे, उन्होंने कल्पना की थी, बहुत अच्छे स्वप्न देखे थे-

              कभी वह दिन भी आएगा कि हम स्वराज देखेंगे,               दायरे हिन्द में फिर हिन्दियों का राज देखेंगे ।

              भूखे के पेट में आएगी पेट भर रोटी,               यतीमों को न दाने-दाने का मोहताज देखेंगे ।

यह कल्पना लेकर वे अपने देश के लिए समर्पित हो गए । जब देश स्वतंत्र हुआ, जिस प्रकार की सुशासन व्यवस्था यहां आनी थी, स्वराज तो मिला किन्तु सुराज नहीं मिला था । वास्तव में देखें तो अटल जी की गांव-गांव में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में विकास हुआ और उसके बाद एक-एक बिन्दु की चिन्ता की गई, चाहे वह स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई या सड़क की चिंता हो, हम सब जानते हैं कि वर्ष 2014 से पहले इस देश की स्थिति क्या थी । मोदी जी के आने के बाद यह तस्वीर बदली है । आज इस देश के अंदर जब लोग नेता कहते थे तो अपने आप में शर्म की स्थित‍ि आती थी । हम सोचते थे कि नेताजी कहकर हमको चिढ़ा रहे हैं । नेताजी शब्द का प्रयोग सुभाष चन्द्र बोस से शुरू हुआ था । सुभाष चन्द्र बोस के ऊपर हम सबने पाठ्यक्रम में एक अध्याय पढ़ा था- ‘नेताजी का तुला दान’  । जब तुला दान हुआ था तो माताओं ने उसमें अपने कर्णफूल, बाजूबंद यहां तक कि अपने मंगलसूत्र भी नेताजी के लिए तुला में रखे थे । उन्होंने सभी प्रकार से समर्पण की भावना केवल नेताजी के लिए की थी । नेताजी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के आह्वान पर इस देश ने उसको स्वीकार किया और एक जून भोजन बंद कर दिया ।

आज पहली बार इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में, जब उन्होंने अपने देशवासियों के लिए आह्वान किया कि गरीबों के घर में जो धुंआ निकलता है, वह बंद होना चाहिए, इससे माताओं, बहनों को जो बीमारी होती है, उसमें कमी आनी चाहिए । उज्ज्वला योजना के तहत इनको भी गैस सिलेण्डर मिले । यह उनकी धारणा थी । लोगों ने उनके आह्वान को स्वीकार किया । एक करोड़ से ज्यादा लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, जिसमें राजस्थान के लगभग साढ़े छ: लाख लोग हैं । आज फिर से उस कीर्तिमान को, उस सम्मान को स्थापित करने का काम यदि किसी ने किया है तो वह नरेन्द्र मोदी जी ने किया है । आज एक लाख चालीस हजार करोड़ रुपये कृषि में देना बहुत बड़ी बात है । वास्तव में कृषि संस्कृति हमारी थी, चाहे कितने ही बड़े राजा का बेटा क्यों न हो, जब वे ऋषि के यहां जाते थे, सन्यासी के यहां जाते थे, तो वे शिष्य बनकर कृषि का काम किया करते थे, परीक्षाएं होती थी । वह श्रेष्ठ काम था, यानी कृषि से ऋषि और ऋषि रिसर्च किया करते थे । आज यहां मेरे मित्रों ने भी कहा कि ‘उत्तम खेती मध्यम बाण, अधम नौकरी भीख निदान’ मतलब ‘खेती’ नौकरी होती थी । आज जब हमारी बेटी या बहन की शादी की बात होती है तो पहले कहते थे कि कितनी बीघा जमीन है या कितनी एकड़ जमीन है । अब कहते है कि किस नौकरी में है, नौकरी किस प्रकार की है, फर्स्ट क्लास की है या सेकण्ड क्लास की है । आज फिर से मोदी जी ने खेती को महत्व दिया है । वास्तव में आज स्वतंत्र भारत में यह पहली सरकार है ।

महोदया, किसानों के लिए 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे, इससे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी । इस बार कृषि और संरचना में व्यापक निवेश करेगी । आने वाले समय में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी । मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि आज जब रूरल डेवलपमेंट की बात हमारी सरकार कर रही है तो छत्तीसगढ़ के अन्दर जिस तरह से चल रहा है, यहां महाराष्ट्र के कई मित्र बात कर रहे थे, तो मैं बताना उचित समझता हूं और इसलिए भी कि हमारे राजनंद गांव के जिले में प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों को भुगतान में बहुत कठिनाई हो रही है, वहां बिचौलिए सभी प्रकार से काम कर रहे हैं । मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ले आउट देने के बाद, दो किश्त देने के बाद भी उनके घर तोड़ दिए गए हैं । मैं आज यहां सदन से चाहूंगा कि इस पर कार्यवाही हो । …(व्यवधान) महोदया, मैं केवल एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं । महोदया, मैं समाप्त कर रहा हूं । आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है । मैं समाप्त कर रहा हूं । गुरु पूर्णिमा का अवसर है…(व्यवधान)

*m110 SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD):  Respected Madam, thank you for this opportunity.

       First, I would like to begin my submission by stating about the effect of climate change that our nation and our farmers are facing. Fair relief and compensation should be given to our farmers in cases of crop loss due to natural calamities. The farmers want a fair and remunerative price which is 50 per cent above the cost of cultivation based on the recommendation of the M.S. Swaminathan Committee Report. Farmers are also demanding waiver of loans. The agricultural loan of the farmers to the tune of at least Rs. 5 lakh should be waived off urgently so that we can prevent farmers from committing suicide.

       I urge upon the Government to fix the Minimum Support Price for all agricultural products.

       Now, I come to some points which are concerned with my parliamentary constituency, Palakkad in Kerala. Almost forty per cent of the demand of rice of Kerala is met by the District of Palakkad as this District is having more than 65,000 hectares of agricultural land cultivating mainly rice. Thus, this District is known as the Rice Bowl of Kerala. About 80 per cent of them are farmers with small holdings and there are more than three lakh people who depend on farming activities in Palakkad.

       However, due to floods during the last year, thousands of hectares of agricultural land had been damaged and became uncultivable. Therefore, the cultivation activity has come down drastically. The farmers who took loan could not repay it. The agricultural labourers have become jobless creating social imbalance there.

       Therefore, I urge upon the Government to provide a special agricultural package for the farmers of Palakkad District urgently.

       With these words I conclude my speech. Thank you.

       

*m111 श्री सुरेश कश्यप (शिमला): मैडम, मैं पहली बार सांसद बना हूं और इस सदन में मुझे बोलने का मौका मिला है । आज मुझे कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूं ।

       इस बार जो बजट इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र की दशा को बदलने का लक्ष्य रखा गया है । मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी को, जिन्होंने एक बेहतरीन बजट इस बार प्रस्तुत किया है । इस बजट में गांव, गरीब और किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है ।

यह बात  सत्य है कि कृषि का  किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान होता है । अगर हम अपने देश की बात करें, यहां पर भी देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी ऐसी है, जो या तो कृषि पर या कृषि से जुड़े कारोबार पर निर्भर है । ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ कि हमारे देश में कृषि के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है । इससे पहले भी कृषि के विकास के लिए कई बार प्रयास किए गए हैं, लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का प्रयास हुआ है, निश्चित रूप से एक गंभीर प्रयास हुआ है और उसके नतीजे बहुत ही सकारात्मक और उत्साहवर्धक रहे हैं । इस देश में अगर किसी ने किसानों के बारे में पहली बार सोचा कि किसानों का सम्मान हो, किसानों के खाते में सीधे प्रतिवर्ष 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि योजना के तहत खाद, बीज और दवाइयां खरीदने के लिए जाएं, ताकि वे किसान अपनी जरूरत के हिसाब से उस पैसे का प्रयोग कर सकें । बिना किसी भ्रष्टाचार के किसानों के खातों में यह पैसा डालने का निर्णय अगर किसी ने लिया तो हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने लिया । बहुत सारे मित्र कह रहे थे कि 6,000 रुपये कम हैं, लेकिन जिन्होंने 60 वर्ष तक इस देश में राज किया, उन्होंने कभी किसानों को 60 पैसे भी नहीं दिए, वे लोग इस प्रकार की बातें करते हैं । चुनाव के समय बहुत सी बातें हुई थीं, कोई कहता था कि 72,000 रुपये देंगे, 72,000 करोड़ रुपये देंगे, लेकिन इससे पहले जब उनकी सरकार थी, एक भी पैसा किसानों नहीं मिला । यह मोदी जी हैं, जिन्होंने किसानों के बारे में सोचा और देश के लगभग 14.5 करोड़ किसानों को करीब 75,000 करोड़ रुपये देने का लक्ष्य रखा ।

इतना ही नहीं, इस देश में पहली बार ऐसा हुआ कि किसानों को भी पेंशन मिलेगी । सरकारी कर्मचारी-अधिकारी को पेंशन मिलती है, लेकिन जब किसान बूढ़ा हो जाता है, 60 वर्ष की आयु के बाद जब किसान कमाने लायक नहीं रहता है, उस समय अपना जीवनयापन करने के लिए, वह भी अपना जीवन सम्मान के साथ जी सके, उसके लिए उनको 3,000 रुपये प्रतिमाह देने का निर्णय अगर किसी ने लिया तो वह हमारे देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी ने लिया ।

वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं, जैसे ज़ीरो बजट खेती को बढ़ावा देना, जैविक खाद और परम्परागत बीजों का उपयोग करना आदि । हमारा देश दलहन की खेती में आत्मनिर्भर हो गया है । तिलहन की खेती को बढ़ावा देना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाना, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, सोलर पैनल लगाकर बिजली का उत्पादन करना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी देना, एक-एक बूंद पानी का सदुपयोग हो और इसी प्रकार से किसान किस प्रकार की जमीन पर किस प्रकार की खेती करे, उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनाना आदि बहुत सारे निर्णय हैं जो किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सार्थक सिद्ध हो रहे हैं ।

निश्चित रूप से इस बजट में किसानों की आर्थिकी को बढ़ावा देने और उनकी दशा को सुधारने के लिए बहुत ही सार्थक प्रयास किए गए हैं ।

       माननीय सभापत  जी, जिस प्रकार से लक्ष्य रखे गए हैं क अगले कुछ वर्षों में हर व्यक्ति को घर, घर में नल, नल में जल, घर में ‘उज्ज्वला योजना’ के तहत कनेक्शन, हर घर में शौचालय और बिजली का कनेक्शन हो, ये हमारे देश के किसानों और ग्रामीण विकास के लिए बहुत सार्थक सिद्ध हो रहे हैं ।…(व्यवधान)

माननीय सभापत : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए । आपकी पार्टी के और भी लोग बोलने वाले हैं ।

श्री सुरेश कश्यप (शिमला): सभापत महोदया, मैं अपने क्षेत्र की थोड़ी-सी बात सदन मे रखना चाहता हूं । मैं हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी राज्य से चुन कर आया हूं । यहां पर बहुत-सी छोटी-छोटी नदियां और नाले हैं, जहां जल संरक्षण के लिए साधन उपलब्ध हैं, लेकिन अभी भी यहां की 80 प्रत‍िशत भूमि असिंचित है । जल शक्ति मंत्रालय बना है, इसके लिए मैं पहले प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और आग्रह करना चाहूंगा कि यहां पर जल संरक्षण के लिए बहुत स्कोप है । हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं आई हैं । जैसे, कांडी प्रोजैक्ट, मीड हिमालयन प्रोजैक्ट  । अभी इंटीग्रेटेड वाटर डेवलपमेंट प्रोजैक्ट चल रहा है, इसके तहत पहले कुछ काम हुए हैं ।

       मैं माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के लिए इस प्रकार का एक स्पेशल प्रोजेक्ट बनाया जाए, ताकि केवल डैम बना कर इन नदियों के जल का संरक्षण किया जाए । इससे न केवल हिमाचल प्रदेश के लिए सिंचाई की सुविधा होगी बल्कि हमारे जो दूसरे राज्य पंजाब, हरियाणा या राजस्थान में जो वाटर लेवल डाउन हो रहा है, तो जल संरक्षण से वाटर रिचार्ज होगा, हमारे सोर्सेज रिचार्ज होंगे और वाटर लेवल हाई होगा ।

इसके साथ-साथ, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जीरो बजट खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई है । इसके लिए किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी तो किसान जीरो बजट खेती को अपनाएंगे…(व्यवधान) मेरे क्षेत्र में सेब का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है । मैं चाहूंगा कि अभी वहां इम्पोर्ट ड्यूटी 50 प्रतिशत है, उसे 75 प्रतिशत किया जाए । इसके साथ-साथ वहां लहसून की खेती होती है । चीन से लहसून स्मगल हो कर आता है । उसके आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए, ऐसा भी मैं आग्रह करना चाहूंगा । मैं इस अनुदान मांग का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

      

*m112 *DR. A. CHELLAKUMAR (KRISHNAGIRI): Recollecting the history of India, when India became independence in 1947, India was resource less in all essential services and need.  Lakhs of people died due to starvation.

       The Prime Minister Pandit Nehruji started his work towards self sufficient India.  He constructed dams, initiated industries and saw success. He described them as temples, Mosques, Churches and Gurudwaras of India.  In continuation, the Iron Lady of India then Prime Minister Smt. Indira Gandhi focused on Indian agriculture and registered Green Revolution movement.  We became self sufficient and resourceful with the above project.

       In times of crisis and natural calamities to the farmers community, the UPA had extended support and relief by waiving over Rs. 70,000 crore of loans of the farmers across the country.  The similar situation has raised now.  Lot of farmers is committing suicide.  So I request the Government to waive the farmers loan.  The Government has the precedent of the UPA Government should waive the loans of the farmers across the country.

       Government has not even bothered to take the survey of how many farmers in the country has committed suicide due to loss and debt in agriculture after 2015.

       The same situation to the farmers living below poverty line.  Then UPA Government conducted a large sample survey through National Sample Survey Office (NSSO) in 2011-12.

       In Tamil Nadu at the footsteps of Pandit Nehru, the revolutionary leader Shri K. Kamraj constructed many dams including Krishnagiri dam in Krishnagiri.  Now that has become a lifeline of my constituency.

Coconut tree is like a child to every farmers.  Like how a child takes 20 hard years to mature, the coconut tree also take 20 years to yield.  Yielding coconut tree dies because of water starvation and draught.  Prevalence of the acute water scarcity in my constituency has forced the farmers to buy water and feed the coconut trees.  This leads to huge loss for the farmer community.  In spite of this, many trees die.  The produce of the coconut tree is the only life source for the coconut growers.  The day when he is unable to make produce in any form, his life will be a full stop. I request the Government to compensate their loss and implement measures for their survival.

Sugarcane growers are under distress and tears as their hard earned income are struck with sugar mills as pending payment after supply of sugarcane.  I urge the Government to take immediate steps to release pending payment from the sugar mills to the rightful poor farmers at the earliest.

Ground nut growers are in sizeable numbers in my constituency.  All these years it was revenue generating crop. Presently the marketing of this crop does not yield profit because of central Government 's tax structure.

In Krishnagiri, Mango cultivation taking place in 2 lakhs hectares of land.  Nearly 10 lakh tons of mangoes are cultivated per year.  Huge quantum of tamarind yield is also there.  Krishnagir tamarind market fixes the price of India tamarind price. 6000 acres of tomato cultivation with 30 tons of tomato/acre produced per year by the farmers.  Similarly Mint, Coriander, cabbage, cauliflower, Banana, Button Roses, Capsicum, English cucumber cultivation taking place at large quantum.  I request the Government to establish cold storages in Krishnagiri, Shoolagiri, Thally and rayakottah areas of Krishnagiri District.

In Krishnagiri around 2000 acres of Polyhouses (protected cultivation) and around 1000 acres of shade houses are there.  The main crop in this house is Roses, Gerberas flower and capsicum. Daily 20 lakhs stems of roses and 4 lakhs Gerberas flowers are produced.  In addition Jasmine cultivation is also at large quantum.  I request the Government to establish a perfume manufacturing industry in Krishnagiri so that the farmers will get a good price for their produce.

Congress Government in centre had brought Kissan Credit Card scheme in which any farmer can avail Rs. 1 lakh loan without collateral security. The present Government has extended it to Rs. 1.6 lakh. I request the Government to increase it to Rs. 2.5 lakh as per today’s money value.  This has been linked to insurance.  It gives lot of hardship to the farmers.  If there is any failure of crops due to selective diseases to selective farmers, the insurance companies refuse to give compensation to the farmers.

MNREGA Scheme is the unique flagship programme of Congress Government.  It is empowering crores of village women.  It has become the livelihood for them.  The Government has reduced the allocation of funds to the programme.  I request the Government to increase the allocation and provide them job from 100 days to 200 days and also increase their wages to Rs.500/- per day.

               

*m113 श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): सभापति महोदया, आपने मुझे कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास बजट के अनुदान एवं मांग पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

महोदया, किसानों की आय दोगुना करने के लिए हमारी सरकार ने कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए अगले पांच वर्षों में 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनाने का लक्ष्य रखा है । आज तक देश में कृषि को एक व्यवसाय के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था । इसे और अधिक लाभदायक बनाने और अन्य व्यवसायों के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यवसाय के रूप में खेती का हम स्वागत करते हैं ।

महोदया, आज देश में दुग्ध की जितनी मात्रा है, उसकी मांग के अनुसार दुग्ध की पूर्ति नहीं हो पा रही है । इसके लिए सरकार डेयरी उद्योग को सहकारिता के माध्यम से बढ़ावा दिया जाए ।

महोदय, प्रधान मंत्री जी ने हमारे देश के किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने का संकल्प लिया है, उसका प्रतिबिंब इस बजट में दिख रहा है । किसान भाइयों के लिए ‘प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ के तहत सालाना छ: हजार रुपए उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे ।

प्रधान मंत्री किसान पेंशन योजना में 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले किसान भाइयों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहयोग दिया गया है । आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना बनायी है, यह भी बहुत लाभकारी हैं । जैसा कि हम जानते हैं कि भारत गांवों का देश है तथा इसकी आत्मा गांवों में ही निवास करती है । प्रधान मंत्री जी ने गांव, गरीब, किसान और मजदूरों के लिए काम किया है, इसके लिए मैं यशस्वी प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । प्रधान मंत्री जी ने जैसे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों का निर्माण किया है, उसकी वजह से माल को इधर से उधर ले जाने के लिए बहुत आसानी हुई है । अगर ग्रामीण परिवेश की बात की जाए, तो बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी है । जिन्होंने 60 सालों तक शासन किया है, मैं इन लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि उन्होंने देश के लिए क्या किया? जब अकाल पड़ता था, तब उन्होंने कुछ नहीं किया, सूखे में उन्होंने कुछ नहीं किया । बाढ़ के समय भी कुछ नहीं किया । साइक्लोन के समय भी उन्होंने देश के लोगों के लिए कुछ नहीं किया । मोदी जी ने सूखे, बाढ़ और साइक्लोन के समय देश के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है । ये लोग चुनाव के समय कुछ-कुछ बातें देशवासियों के हित की करते हैं, लेकिन बाद में इन्होंने कभी कुछ नहीं किया ।

       महोदय, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान को इंश्योरेंस नहीं मिलता है, क्योंकि किसान फसल के लिए ऋण लेता है । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि एमएसपी में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है । मैं अपने क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं कि किसानों  की  फसल की केवल 40 परसेंट खरीदी हुई है और 60 परसेंट फसल की खरीदी बाकी है । यह खरीदी भी जल्द होनी चाहिए । मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि रण क्षेत्र की जमीन खारी है । डेजर्ट आगे न बढ़े, इसके लिए भी कृषि मंत्रालय को कुछ करना चाहिए । खारी जमीन को मीठी जमीन बनाने के लिए भी कुछ करना चाहिए । कृषि क्षेत्र में नरेगा योजना किसानों के साथ जोड़नी चाहिए ।

       महोदया, प्रधान मंत्री आवास योजना में वर्ष 2011 के आधार पर मकान मिले हैं । यदि किसी के तीन बेटे हैं, तो उनका क्या होगा? उन्हें प्लॉट भी नहीं मिलता है, मकान भी नहीं मिलता है, इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि उन्हें भी मकान मिले ।

 

*m114 श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): सभापति महोदया, आज हमारे देश में कृषि से जुड़े किसानों की हालत बहुत खराब है । कभी सूखे के कारण और कभी बेमौसम बरसात के कारण किसान को सहारा देने वाली फसल नष्ट हो जाती है । इसी कारण किसान भारी कर्जे में डूब जाता है और पूरे देश में किसानों की आत्महत्या का प्रकरण चल रहा है । सरकार को इस तरफ गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए । किसानों की आमदनी दोगुना करने का सरकार का जो विचार है, इस बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि किसानों के कृषि यंत्र डीजल और पेट्रोल के सहारे चलते हैं, लेकिन डीजल, पेट्रोल के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है । हमारी सरकार से मांग है कि डीजल, पेट्रोल को जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए ।

किसानों के कृषि यंत्र, कीट नाशक, खर-पतवार नाशक, जैव उत्प्रेरक सरकारी गोदामों से पूरी कीमत देकर खरीदनी पड़ती है । सरकार डेबिट के माध्यम से किसानों का ही जमा धन उसे वापस करती है, जिससे समय व बैंक की कमी के कारण सरकार का मुख देखना पड़ता है । हमारी माँग है कि सरकार उक्त सभी चीजों पर अनुदानों को काटकर सीधे किसानों को इसकी बिक्री करे । पूर्वांचल में विगत् कई वर्षों से सरकारी गोदामों में केवल डाईअमोनियम फॉस्फेट की सप्लाई होती है, जिसमें पोटाश की मात्रा शून्य होती है । इसलिए सरकार से हमारी माँग है कि सरकारी गोदामों में समुचित एनपीके खादों का प्रबंध करे । सरकार उर्वरक बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ पहुँचाने के लिए सीधे अनुदान प्रदान करती है । हमारी माँग है कि सरकार उक्त अनुदानों को सीधे किसानों को प्रदान करे ।

       किसानों के सारे कृषि उत्पादों को खरीदने के लिए क्रय-मण्डियों की व्यवस्था की जाए अन्यथा बिचौलिए किसानों से औने-पौने दामों पर फल-सब्जियाँ आदि खरीद लेते हैं । हमारी माँग है कि इस क्रय हेतु सीधे किसानों के घर से खरीद की जाए ताकि किसानों को मण्डियों के चक्कर न लगाने पड़ें और उनका सही मूल्य किसानों को मिल सके ।

       सरकार ने बीमा क्षेत्रों को प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया है, जिससे तमाम प्राइवेट कंपनियों की मिली-भगत से फसल बीमा का पैसा किसानों तक नहीं पहुँच पाता है । इसलिए हमारी माँग है कि फसल बीमा का प्रीमियम सरकार स्वयं ग्रहण करे ताकि किसानों को सीधा लाभ मिल सके ।

       किसानों को माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत जो व्यवस्था की गई है, उसमें विभिन्न कार्यवाहियों से गुजरना पड़ता है । मेरी माँग है कि जिन किसानों के नाम खतौनी में हैं, उन्हीं किसानों के खाते में सरकार धनराशि ट्रांसफर करे ।

       मेरे संसदीय क्षेत्र में अब तक केवल 30 प्रतिशत ही भुगतान हो पाया है, शेष भुगतान अभी तक नहीं किया गया है । सरकार इसकी जाँच कराकर जल्द-से-जल्द भुगतान कराने का प्रबंध करे ।

       मेरे क्षेत्र में तमाम गरीब किसान और मजदूर हैं, जो कृषि कार्य में निपुण हैं और बंटाई खेती का काम करते हैं । सरकार उनकी जाँच कराकर किसान सम्मान निधि से सम्मानित करने का काम करे ।

 

*m115 श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) (एटा): माननीय सभापति महोदया, आपने इस हाउस में एक चस्का लगा दिया कि जो बैठेगा, उसको बोलने का मौका जरूर मिलेगा । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप चेयर को अड्रेस कीजिए ।

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) : मैडम, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीया वित्त मंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: आपस में बात मत कीजिए ।

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या): मैं बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है । यह देश किसानों का है । यह कृषि प्रधान देश है । जब तक किसान सम्पन्न नहीं होगा, तब तक इस देश की कल्पना करना व्यर्थ है । बहुत-से लोगों ने किसानों के बारे में बात की । हम सब तो किसान हैं, गरीब हैं, लेकिन इधर सभी किसानों की बात कर रहे थे, लेकिन इनमें से एक भी व्यक्ति किसान नहीं था । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप लोग बहस न करें । आप चेयर को अड्रेस कीजिए ।

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) : मैडम, हमारी तीन पीढ़ियों ने खेती की है और हम आज भी खेती करते हैं । मैं एक छोटा-सा उदाहरण दूँगा । मेरे बाबाजी खेती करते थे, बहुत कम खेती थी । मेरे पिता माननीय कल्याण सिंह जी भी इस हाउस के सदस्य रहे हैं । मेरे बाबा के पास दो बैल थे, जिनमें से एक बैल मर गया । उससे पहले मेरे पिताजी के भाई मरे थे ।

       मैडम, मेरे बाबा अपने बेटे के मरने पर उतना नहीं रोए थे, जितना उस बैल के मरने पर रोए थे । उन्होंने यह कहा था कि आज मेरा असली बेटा मरा है । बैल के मरने के अभाव में मेरे पिताजी, माननीय कल्याण सिंह जी की पढ़ाई छूट गई । वे न खेती कर पाए, न दूसरों की मज़दूरी कर पाए । मैं उस परिवार से आता हूं । इस सरकार ने किसानों के लिए बहुत किया है । मैंने 40 साल की एज में टॉप टू बॉटम देखा है । गरीबी क्या होती है, किसान क्या होता है, ‘जाके पैर न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई’ । मैं उस परिवार से आता हूं । किसानों के लिए जितना हुआ, इस बारे में जितनी भी बात की जाए, उतनी कम है ।

22.56 hrs                        (Hon. Speaker in the Chair)        किसान अन्नदाता है । वह दुनिया का पेट भरता है, लेकिन अपना पेट खाली रखता है ।

माननीय अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) : अध्यक्ष जी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने एक बात कह दी कि किसान अन्नदाता है । इसमें सब बातें आ गई हैं ।

…(व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) : ठीक है महोदय, धन्यवाद ।

 

*m116 श्री रोड़मल नागर (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, देश की आज़ादी के बाद हमारे यहां गांव छोटे, छोटे और छोटे होते गए और शहर लगातार बड़े, बड़े और बड़े होते गए । इस समस्या का निदान अगर किसी ने किया, इस समस्या को अगर किसी ने समझा तो हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने समझा । उन्होंने गांवों के लिए सड़कें, बिजली, पानी, गरीबों के लिए मकान, उनके लिए गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, उज्जवला योजना और यहां तक की उनके इलाज की व्यवस्था की ।

       किसान को उसके पैरों पर खड़ा करने के लिए छ: हज़ार रुपये का पुरस्कार दिया । ये सारी की सारी योजनाएं गांव, गरीब और मज़दूर को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए की गईं । जो ये सारे के सारे काम किए गए हैं, ये आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं । इसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं । इसके साथ ही उन्होंने और भी कई नवाचार किए हैं, जैसे मिट्टी का परीक्षण ।

देश में पहली बार हर किसान के बारे में विचार हुआ । हर किसान अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाए, लेकिन इसमें कुछ विसंगतियां हैं, जिनका हम थोड़ा ध्यान रखें । सरकार उस पर थोड़ा और विचार करे कि मिट्टी का जो परीक्षण होता है, दरअसल इसका सत्यापन करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, नहीं तो यह जो नवाचार हो रहा है, इसके प्रति किसानों का आकर्षण भंग होगा, जिससे यह जो लोच है, व्यवस्था है, यह कहीं अधर में न रह जाए । इसलिए कहीं न कहीं इसका पुनर्सत्यापन होना चाहिए ।

अगर हमें किसान की आय को दोगुना करना है, जो प्रधान मंत्री जी का सपना भी है, सरकार की योजना भी है, हम उस दिशा में बढ़ भी रहे हैं, लेकिन किसान के पास जिन चीज़ों की उपलब्धता है, उसका पूरा का पूरा उपयोग कैसे हो, इस पर ध्यान दिया जाए । किसान अनाज पैदा कर लेता है, लेकिन अनाज पैदा करने के बाद जो कृषि अवशिष्ट बचता है, उसका भी उपयोग होना चाहिए । उससे जैविक खाद कैसे बने, इसकी व्यवस्था विशेष सहयोग देकर, अनुदान देकर हर किसान को जैविक खाद बनाने के लिए कहीं न कहीं प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है । इसी के साथ गोबर गैस पर भी सब्सिडी, विशेष अनुदान देने की आवश्यकता है । इसी के साथ-साथ किसान आज भी परंपरागत बीज बो रहा है, लेकिन जितनी बीज उत्पादन कंपनियां हैं, वे किसान को उतना बीज उपलब्ध नहीं करवा पाती हैं, जिस कारण किसान अपने घर का बीज ही बोता है । उसको अच्छे बीज कैसे मिलें, इसकी भी व्यवस्था हमको करनी चाहिए ।

23.00 hrs        इसी के साथ-साथ गाय के गोबर, गोमूत्र और नीम की निमोली आदि के द्वारा के.वी.के. के माध्यम से कीट नियंत्रक दवाइयां कैसे बनें, इसका प्रशिक्षण भी किसानों को दिया जाए ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण अगर सभा की सहमति हो तो 12 बजे तक सभा की कार्यवाही बढ़ा दी जाए ।

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ, ठीक है ।

माननीय अध्यक्ष: सदन का समय 12 बजे तक बढ़ाया जाता है ।

       माननीय सदस्यों  से मेरा इतना आग्रह है कि सारगर्भित भाषण तो आप सभी ने सुन लिया है । अगर आपके इलाके की कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए ।

 

*m117 *SHRI GURJEET SINGH AUJLA (AMRITSAR) :  I thank you, Hon. Speaker Sir, for giving me the opportunity to speak on this important subject.  The House is functioning late in the night and all credit goes to you. You are allowing all the members to speak on this issue.  I thank you for this gesture.

       Sir, 80% population of the country resides in rural areas and our economy is dependant on agriculture.  There are 12,278 villages in Punjab, and the area under agriculture is only 1.5% of the total area.  However, we contribute lion’s share of food-grains in the central granary pool for the entire country.  Sadly, sir, since agriculture is no longer considered remunerative, the youth of Punjab has been forced to migrate to foreign countries in search of employment. The young men of Punjab are ploughing the fields of white men in foreign countries.  Irony is that we had expelled these white people from our country to attain independence.

       Sir, the farmers are illiterate but no one is concerned about it, Sir, a provision should be made in the budget and money allocated so that children of farmers become educated. Only then will they know something regarding remunerative farming.  More research and development centres should be opened in Punjab at the district level so that it can give a fillip to the agriculture in the state.  Tractors and other implements should be made easily available to the farmers and G.S.T. should be waived off on these items.

       Sir, a lot of cultivable land lies beyond the barbed wire fence on the Indo-Pak border in Punjab.  Farmers face a lot of hardship and get very little time to cultivate this area.  So, the government should especially look into this matter and bail out such farmers.

       Sir, Punjab is burdened under a lot of debt that goes back to militancy years and beyond.  I urge upon the government to waive off this accumulated loan and grant relief to Punjab.

       Sir, modern laboratories should be opened at the district level in Punjab. 

It is necessary to test spurious medicines  and fertilizers.  The ground-water level has gone donw drastically in Punjab.  15 lakh tubewells are churning out water for irrigation purpose.  This water is needed to grow foodgrains for the entire country.  The groundwater in Punjab is not getting recharged.  We have a long-standing dispute of river water with Haryana.  This too, needs to be sorted out at the earliest.  When agreements had been signed.  The situation was different from the present situation.

       Sir, Amritsar has an international airport.  Markets should be provided by the government.  With the help and encouragement of Hon. Chief Minister of Punjab, fruits and vegetables are being grown.  These are perishable items that should be exported soon.  So, cold storage chain should also be provided in Punjab for such items.

   

       Sir, the Kartarpur Sahib corridor is in the news these days.  During his later years, Guru Nanka Dev ji had also turned a farmer.  An agriculture university should be established between Ramdas and Dera Baba Nanak in his name.  This centre should be dedicated to Shri Guru Nanak Dev ji.

Thank you.

 

*m118 डॉ. सुकान्त मजूमदार (बालूरघाट): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं, जो बंगाल से हैं ।

डॉ. सुकान्त मजूमदार: अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार चुनकर आया हूं और यह मेरी जिन्दगी का पहला चुनाव था । मुझे जिन्दगी में कभी चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिला । आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद । हम भूखे बैठे रहे हैं और सोच रहे थे कि सदन में बोलकर ही खाना खायेंगे । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय अर्थ मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहता हूं । हमारी उनको शुभकानमाएं है कि उन्होंने फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर होकर बजट पेश किया है । अभी तक सारी बातें हो चुकी हैं । मैं जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री कृषि सम्मान निधि स्कीम जो इस बजट में आई और इसके बहुत पहले से वह चालू भी हो चुकी है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि इस देश में सब कुछ स्मूथली चलता है, लेकिन जब योजना पश्चिम बंगाल में जाती है तो वहां स्पीड ब्रेकर में जाकर अटक जाती है ।

इस सम्मान निधि की जो बात है, उसमें पैसा किसानों को अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि वहां जो लिस्ट आनी थी, वह लिस्ट नहीं आई है । यही प्रॉब्लम है । पश्चिम बंगाल में जो किसान हैं वह बहुत दुखी हैं । हमारे दोस्त जो कभी उधर बैठते हैं, कभी नहीं बैठते हैं, उनकी सहायता अगर इनको मिल जाए, उनको अगर थोड़ी सी दया कृषकों पर आ जाए तो कृषकों की जिंदगी में थोड़ी आसानी होगी । 

 

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मैं बोलना चाहता हूं, वह है प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना । अगर कोई बंगाल की बात करें और मछली यानी फिश के बारे में बात नहीं करे तो वह  बंगाली नहीं है । प्रधान मंत्री जी वैसे तो वेजीटेरियन हैं, वह मछली नहीं खाते । हम तो खाते हैं, लेकिन अच्छा लगा कि उन्होंने ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ यहां पर इम्प्लाई नहीं किया । यह विभाग, जो उन्होंने बनाया है, इसमें 805 करोड़ रुपये उन्होंने दिए हैं ।

मैं बताना चाहता हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र बालूरघाट है, जो उत्तर बंगाल क्षेत्र में आता है । यह फिश के लिए बहुत ही फेमस है । गंगारामपुर नाम की एक जगह है, जहां की फिश थ्रू आउट नॉर्थ बंगाल में मिलती हैं । आप सिलीगुड़ी में जाएंगे, कभी मैं वहां पर पढ़ाता था, तो वहां पर जो मछली मिलेगी उसे बोलेंगे कि गंगारामपुर की मछली है । अगर वहां पर एक रिसर्च कम प्रोडक्शन सेंटर खुलवा दिया जाए तो वहां के जो फिशरीज़ के लोग हैं, उनको बहुत सुविधा होगी ।

तीसरी बात, जो मैं बोलना चाहता हूं, वह यह है कि मेरा जो एरिया है, यह एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है । यहां पर कोई भी इंडस्ट्री नहीं है । लोगों की जो इन्कम होती है, वह पूरी इन्कम वेजीटेबल्स, फ्रूट्स से आती है । अत: वे इन वेजिटेबल्स को कुछ समय के सुरक्षित लिए रख पाएं तो इसके लिए कोल्ड स्टोरेज की बहुत जरूरत है । अगर कोल्ड स्टोरेज का इंतजाम वहां किया जाए तो वहां पर जो किसान हैं, उनको अपने काम में बहुत सुविधा होगी ।

महोदय, इसके पश्चात मैं बोलना चाहता हूं कि जो 10 हजार से ज्यादा फामर्स न्यू प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद बोलना चाहता हूं । अंत में जो रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वह है स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय शुरू हुई प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना । मैं अपने घर के पास एक स्कूल में नौकरी करता था । मेरी जिंदगी की शुरुआत उस स्कूल की नौकरी से हुई थी । अभी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं । मैं जब बारिश के समय स्कूल आता था, तो उस स्कूल के जो सीनियर टीचर्स थे, वे हफ्ते में दो दिन आते थे, बाकी समय स्कूल नहीं आ पाते थे, क्योंकि आने और जाने के लिए कोई रोड नहीं थी । प्रधान मंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब वर्ष 2004 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की तो उसके बाद उस स्कूल तक रास्ता पहुंचा और टीचर्स स्कूल जाने लगे । इससे रूरल डेवलपमेंट में तेजी आई । रूरल डेवलपमेंट की जो बात है, हमारा जो क्षेत्र है, उसके बारे में अगर बात करें, तो वहां पर पैसा अलॉट होता है, आप सबको पता है कि लॉकेट जी ने कट मनी कर दिया है । कट मनी इशू होने के कारण जो रोड बनती हैं, वे बारिश के कारण कुछ दिन बाद ही नष्ट हो जाती हैं । अगर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से वहां के लिए ज्यादा फंडिंग की बात होती है, तो काफी आसानी हो जाएगी । इसके साथ ही आप सबको धन्यवाद देकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं ।

 

*m119 श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । आज हम जिस किसान की बात करते हैं, असल में जो फार्म हाउस का मालिक है, वह किसान है, बाकी जो खेती करने वाला है वह सारा मजदूर है और मजदूर खुद भूखा रहकर न केवल देश का पेट भरता है, बल्कि देश की सुरक्षा करने वाला सैनिक भी उसी के परिवार में पैदा होता है । आजादी से पहले खेत में काम करने वाले लोगों की पोजीशन बहुत बढ़िया थी । बीच के 50-60 सालों के दौरान, जब सरकार दूसरी पार्टी की थी, खेती करने वाले मजदूर की हालत और ज्यादा पतली हो गई । इसलिए अब जो नया बजट दिया गया है, खासकर खेती-बाड़ी के बारे में, ग्रामीण विकास के बारे में, सिंचाई के बारे में, तो इसकी अनुदान मांगों के बारे में हम बोलना चाहते हैं ।

महोदय, मेरी प्रार्थना है कि जिस प्रकार से एमएसपी बढ़ाया गया है, खासकर हमारे इलाके में, सरसों, बाजरा ज्यादा पैदा होता है और दोगुने से ज्यादा इसका भाव दिया गया, लेकिन इसके साथ-साथ इसके दाने-दाने की खरीद का प्रबंध भी हो । केवल 25-30 प्रतिशत ही सरसों और बाजरा खरीदा जाता है । यह मेरी अनुदान मांगों में एक छोटी सी डिमांड है । इसके अलावा, चूंकि आजकल कहीं पर सूखा ज्यादा है और कहीं बाढ़ ज्यादा है, इसलिए जब तक नदियों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, तब तक सारे प्रदेश आपस में लड़ते रहेंगे ।

मेरा हाउस से भी, आपसे भी और मंत्री जी से भी प्रार्थना है कि देश की नदियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए । इसके अलावा बहुत-सी ऐसी चीजें हैं कि जो मजदूर है, जब वह मजदूरी करता है, इसके बाद वैल्यू एडिशन के लिए फूड प्रोसेसिंग का एग्रीकल्चर के माध्यम से एक अलग डिपार्टमेंट है । हमारे इलाके में बहुत-सा प्याज और टमाटर एक रुपये किलो के भाव से बिकता है । हम दिल्ली के बिल्कुल नजदीक हैं । अगर हरियाणा प्रदेश को भी, जैसे गुजरात और आन्ध्र प्रदेश को टमाटर और प्याज का फूड पार्क दिया है, कोल्ड चेन दी गई है । इसी प्रकार से हर प्रदेश को जिलेवार छोटे फूड पार्क मिल जाएं । इस प्रकार की चेन हो जिसमें कोल्ड स्टोरेज भी हों, खासकर टमाटर और प्याज के प्रोसेसिंग के लिए हरियाणा प्रदेश को जरूर मिलना चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है ।

       इसी प्रकार से कुछ स्कीमें ऐसी हैं, जैसे 6,000 रुपये जो दिए गए हैं, बहुत से राज्यों ने अपना भी फंड दिया है । मैं आपके माध्यम से उन राज्यों से भी प्रार्थना करता हूं कि इसमें वे भी अपना कुछ न कुछ अनुदान दें, क्योंकि यह जो 6,000 रुपये वाला है, इसमें सारे बड़े-छोटे किसान और मजदूर ले लिए गए हैं, परंतु कई पोर्टल बंद होने की वजह से अभी-भी बहुत बड़ी संख्या उसमें शामिल नहीं है । उनको दोबारा से आदेश दिया जाए । इसी प्रकार से आयुष्मान भारत की जो पॉलिसी है, वह अभी बहुत धीरे चल रही है । इसको सरल भाषा में किया जाए, ताकि गांव का मजदूर और किसान इसके अंदर है, उसको भी इसमें शामिल किया जाए ।

       तीसरे, यह जो यूरिया, डीएपी और इस प्रकार की जो कीटनाशक दवाइयां हैं, इनकी वजह से आज हर आदमी जहर खाता है । हम जब गाय और भैंस का दूध पीते हैं, तो उसमें भी कहीं न कहीं जहर की मात्रा अपने आप शामिल हो जाती है । कृषि मंत्रालय के माध्यम से यह कोशिश की जाए कि डीएपी की सब्सिडी, यूरिया की सब्सिडी और कीटनाशक दवाइयों की सब्सिडी का पैसा सभी किसानों को सीधे दिया जाए । उसमें हम आर्गेनिक फसल पैदा करें, उसके बाद इन दवाइयों के ऊपर खर्च होने वाला पैसा, जो बीमारियों पर खर्च होता है, उससे बचने वाला पैसा, यह देश दोबारा से एक अच्छा इंसान पैदा करे । आज हकीकत यह है कि कई बार कुत्ते भी हमारी गिरी हुई रोटी को नहीं खाते हैं । वे भी सूंघकर चले जाते हैं । उनको पता है कि इसमें जहर है । लेकिन इंसान बेचारा क्या करे? हमें उसी जहर को खाना पड़ता है । इसलिए यह मेरी आपसे प्रार्थना है ।

       महोदय, वाटर रिचार्ज के लिए मेरी एक छोटी-सी प्रार्थना है कि मनरेगा के अंदर जो 60-40 का अनुपात है, किसी प्रकार से जब तक आप वहां पर मशीनरी को इजाजत नहीं देंगे, वे तालाब एक रबड़ का रूप ले चुके हैं, उनको खोदा नहीं जा सकता है । जब तक उनकी खुदाई नहीं होगी, तो पानी का रिचार्ज नहीं किया जा सकता है । इसलिए, आप कोशिश करें कि उसमें किसी प्रकार से जेसीबी से भी खुदाई का प्रावधान हो सके ।

   

*m120 श्री बसंत कुमार पांडा (कालाहाण्डी) : माननीय स्पीकर महोदय, मैं पहली बार सांसद बनकर आया हूं और मेरा प्रदेश ओडिशा है । 

माननीय अध्यक्ष : आप सदन में कई बार बोल चुके हैं ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस सदन में जो पहली बार सदस्य बनकर आए हैं, कई सदस्य 15 दिनों के अंदर पांच से सात बार बोल चुके हैं ।

…(व्यवधान)

श्री बसंत कुमार पांडा  : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बोला है कि मैं पहली बार जीतकर आया हूं । आपके आशीर्वाद से बोल भी चुका हूं । मैं ग्रामीण विकास तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर पहली बार बोल रहा हूं । मैं जिस प्रदेश से आया हूं, वहां कभी बाढ़ आती है, कभी सुखाड़ होता है और कभी चक्रवात आता है । इस साल भी फेनी चक्रवात से हमारे प्रदेश के पांच जिले बहुत बुरे ढंग से प्रभावित हुए हैं । लेकिन हमारे संवेदनशील यशस्वी प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि फेनी चक्रवात आने के पहले और उससे समाज को बचाने के लिए पैसा अलॉट किया था । वह खुद फेनी चक्रवात आने के बाद वहां पर देखने के लिए गए थे और फिर पैसे दिए थे । अभी-अभी घोषणा हुई है कि जितने भी मकान टूट गए हैं, प्रधान मंत्री आवास योजना में उनको जोड़ दिया जाएगा । इसलिए, मैं पहले धन्यवाद देता हूं । मैं माननीय प्रधान मंत्री के प्रति कृतज्ञ हूं । चाहे वह प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, चाहे वह प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना हो, उसमें बहुत सारे लोग नहीं हैं ।

कैसे किसान की इनकम दोगुनी की जाती है । वह सब बहुत सारे लोग बोल चुके हैं । उसमें प्रधान मंत्री आवास भी आता है, सौभाग्य योजना में बिजली भी आती है । आयुष्मान योजना में दवाई भी आती है । दीन दयाल ज्योति योजना में लाइट की बात की भी आती है । उज्जवला योजना में एलईडी बल्ब की भी बात आती है । उज्जवला योजना में गैस सिलेंडर की भी बात आती है । हर तरीके से किसान का खर्चा कैसे कम हो और आसानी से हंसी-खुशी से साधन-संपन्नता के साथ जिंदगी जिए, यह कोशिश हमारी सरकार कर रही है । उद्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम और पुरुषार्थ लगाते हुए, जो देश बहुत सालों से साधु, नेता, दादा, बाबू, लाला, झोला, टाउटर एवं दलालों के चंगुल में कराह रहा था, उसको बचाते हुए गांव, गरीब, किसान और मजदूर का भला कैसे हो, शिक्षा, शस्त्र, सम्मान से कैसे जनता वंचित न हो, कैसे गांवों से पलायन न हो, कैसे गांव फिर से आबाद हों, मैं एक लाइन बोल कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा । मेरे क्षेत्र की यह बात है । आज 16 जुलाई है और मंडी में अनाज पड़ा हुआ है । ओडिशा सरकार खरीद ही नहीं है । आज यहां पर हम 16 जुलाई और 17 जुलाई के बीच में बैठे हैं । अभी भी धान मंडी में है क्योंकि ओडिशा सरकार मिल मालिकों के चंगुल में फंसी हुई है । धान खरीदी नहीं की है । आरोप लगा रहे हैं, आज मेरे पास फोन आया था कि केन्द्र सरकार अनुमति नहीं दे रही है, इसीलिए हम धान खरीद नहीं पा रहे हैं । इसका क्लैरिफिकेशन माननीय कृषि मंत्री जी को देना चाहिए । मेरा यह निवेदन है । मेरा एक और निवेदन है कि हमारे उडिया में बोलते हैं कि खेत के मुड़ा, घर के बूढ़ा । इसका मतलब यह होता है कि घर में बुजुर्ग और जमीन में एक तालाब । मैं निवेदन करूंगा कि मनरेगा के माध्यम से देश के हर किसान के खेत में एक तालाब अगर खुदवाया जाए तो जल संचय की जो भावना मन की बात के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी ने की है, वह बहुत जल्दी सफल होगी । मैं ग्रामीण विकास मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने एक करोड़ 95 लाख रुपये प्रधान मंत्री आवास आने वाले दिनों में लोगों को दे कर के सन् 2022 तक हर घर पक्का घर बनाने जा रहे हैं । मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा । और ज्यादा समय मिलता तो और भी बहुत कुछ बोलता । लेकिन मैं आखिर में धन्यवाद दूंगा कि फार्मर प्रोड्युसर सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो बनाने जा रहे हैं, इसके प्रति भी जयादा ध्यान दिया जाए और अच्छे तरीके से इसमें महिलाओं भी भागीदारी हो, महिला शक्ति का मूल्यांकन करते हुए इतना निवेदन कर के मैं आपको धन्यवाद दे कर कृतज्ञता के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हॅूं ।

 

*m121 श्री गुहाराम अजगल्ले (जांजगीर-चांपा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए मैं अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं । हमारी वित्त मंत्री महोदया ने बजट भाषण में स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार की कोई भी योजना है, नीति है, उसका केन्द्र बिंदु गांव, गरीब और किसान है । महात्मा गांधी का सपना था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है ।

       महोदय, गांवों में अधिकांश रहने वाले लोग किसान होते हैं । उनके रोजमर्रा के कामकाज और जीवन-यापन खेती-किसानी पर आधारित होते हैं ।

महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष मनाने वाले हैं । श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने इस महात्मा गांधी जी के जयंती वर्ष में किसानों की आय दोगुनी हो, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल प्रारम्भ की है । मैं कुछ बिन्दुओं पर अपने विचार इस सदन में निश्चित रूप से रखना चाहता हूँ । मैं किसानों को दो श्रेणी में देखता हूँ- साधारण किसान और उन्नत किसान । उन्नत किसान कौन हैं, इस पर मैं अपना विचार एक उदाहरण के रूप में आपके सामक्ष रखना चाहूँगा । मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ । छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक किसान के पास मात्र आधा एकड़ जमीन है । वह प्रतिवर्ष  उस आधे  एकड़ जमीन में पाँच लाख रुपये की आमदनी करता है, फूलों की खेती करता है । जिन किसानों के पास सुविधा है, वे उन्नत हैं, सम्पन्न हैं । जिन किसानों के पास सुविधा नहीं है, वे आज दीन-दु:खी ज़िन्दगी जी रहे हैं ।

       महोदय, मैं कम समय में अपने विचार इस सदन में रखना चाहता हूँ । जिस प्रकार किसी शहर और नगर की प्लानिंग की जाती है और उस नगर और शहर की प्लानिंग में यह देखा जाता है कि पानी कहाँ से आएगा, पानी कहाँ जाएगा, कहाँ पर स्कूल रहेगा, कहाँ पर खेल का मैदान रहेगा, आज खेतों की स्थिति को देखिए, किसानों की स्थिति को देखिए, एक किसान आज अपने खेत में काम करने के लिए नहीं पहुँच सकता । उसे 15 अन्य किसानों के खेतों से गुजरते हुए अपने खेत में जाना पड़ता है । किसानों के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है । आज नहीं तो दस साल के बाद सरकार को प्लानिंग बनानी पड़ेगी और व्यवस्थित खेती के लिए किसानों को सुविधा मुहैया करानी पड़ेगी । आज किसान सरकार के ऊपर पूर्णत: आश्रित है ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अच्छा बोल रहे हैं ।

श्री गुहाराम अजगल्ले:महोदय, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ । आप किसानों को बेहतर सुविधा मुहैया करा दीजिए । मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि किसान खुश होकर अधिक लाभ कमाते हुए सरकार को टैक्स के रूप में अपना सहयोग देगा, उसी पर सरकार चल सकती है । एक न एक दिन किसानों के हित के लिए उनको अधिक लाभ दिलाने के लिए देश में प्लान बनाने की नितान्त आवश्यकता है ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज ।

श्री गुहाराम अजगल्ले:बहुत सारे मैटर्स, बिन्दु हैं ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात अन्य किसी मौके पर उठा लीजिएगा ।

…(व्यवधान)

श्री गुहाराम अजगल्ले:महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

   

माननीय अध्यक्ष : श्री राजीव प्रताप रूडी ।

मैं चाहूँगा कि आप संक्षेप में अपनी बात कह दें । मुझे घंटी नहीं बजानी पड़े । आप वरिष्ठ सदस्य हैं ।

 

*m122 श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण):अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । आपने कहा था कि भाषण से पहले परिचय दे दें । मैं सारण जिला, बिहार, छपरा से जीत कार आता हूँ । चौथी बार लोक सभा में और बाकी समय राज्य सभा में रहा हूँ । महोदय, आज अपना परिचय देना भी, मैं इसलिए प्रासंगिक महसूस करता हूँ कि इसके पहले मैं जब-जब लोक सभा में जीत कर आता था, या तो मैं ज़्यादा समय दिल्ली में रहता था, कुछ उससे ज़्यादा आगे निकला तो पटना तक पहुँच गया । लेकिन आज का मेरा जो पता है, वह मेरे गाँव का पता है । माननीय मंत्री जी बैठै हैं, बाकी जो हमारे बिहार के मित्र हैं, अगर आज इस देश में किसी को मुझसे मिलने आना है तो उसको गाँव में आना पड़ता है ।

इसके पीछे कारण यह है कि 5 साल में मेरा गाँव बहुत साधन, सम्पन्न हो गया है । आप उदाहरण देख लें, महोदय, आपके आगमन का भी एक बार मौका मिला था ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: मुझे भी मिला है ।

श्री राजीव प्रताप रूडी: आपको भी मिला है । आज मैं अपने गाँव में क्यों न रहूँ, आज यह देश प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को इसीलिए याद करता है और मेरे जैसा गाँव आज भारतवर्ष में हजारों की संख्या में हैं । जहाँ 24 घंटे बिजली हो, जहाँ इंटरनेट की सुविधा हो, जहाँ चमचमाती हुई सड़क हो, जहाँ एम्बुलेंस की सेवा हो, जहाँ नहर में पानी हो और जहाँ पूरा वातावरण वृक्षों से भरा हो, तो आखिर ऐसे गाँव में इस देश में लोग जाना क्यों नहीं चाहेंगे? हमने पिछले 5 वर्षों में साबित कर दिया कि आज शहर के लोग देहात की तरफ चलें । यह देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की देन है और यह सच्चाई है । मेरे जैसा आदमी, मैं पेशे से प्रोफेसर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं हवाई जहाज उड़ाता हूँ, लेकिन आज मैं वापस लौटकर अपने गाँव जाता हूँ और अगर मुझे सबसे ज्यादा सुकून कहीं मिलता है, तो वह अपने गाँव में मिलता है । अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है, तो वह देश के प्रधान मंत्री जी हैं । मैं आपके और सदन के सामने 2-3 छोटे-छोटे तथ्य और रखूँगा ।

       महोदय, बिहार में प्रधान मंत्री सड़क योजना बहुत एंबिशियस है । किसी कारण से पुरानी सरकारों ने हमारी सड़कों का निर्माण लंबित रखा । पूरे भारतवर्ष में फेज वन खत्म हो गया, फेज टू खत्म हो गया और इस बार तोमर साहब, आप लोगों ने घोषणा की कि फेज थ्री शुरू हो गया है । दुर्भाग्य से जो भी कारण हो, बिहार में केवल फेज वन समाप्त हुआ है, अभी फेज टू की सिर्फ शुरुआत ही हुई है और हमें फेज थ्री तक पहुँचना है ।

माननीय मंत्री जी, आज पूरे भारतवर्ष में बिहार में सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ है । पहले महाराष्ट्र की बात करते थे, पंजाब की बात करते थे, गुजरात की बात करते थे, आज हाईएस्ट जीडीपी अगर पूरे भारत में  किसी प्रान्त की है, अब वह प्रान्त पंजाब नहीं है, अब वह प्रान्त बिहार है । कृपया, हमारे रोड्स की जो संख्या है, उसके अनुसार वह राशि दे दीजिए । फेज टू और फेज थ्री की योजना को साथ जोड़कर काम करा दें, तो हमें उसका लाभ मिल सकेगा और बिहार में हम उसका लाभ उठा सकेंगे । सड़कों की गुणवत्ता में आपने थ्री टियर मैकेनिज्म बनाया है, बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, लेकिन ग्रामीण सड़क योजना में जो सड़कों का निर्माण होता है, भारत में कहीं भी सड़क निर्माण के लिए सरकार कम पैसा नहीं देती है, लेकिन अगर निम्न कोटि का निर्माण होता है, तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि फिर दोबारा 5 साल तक वह सड़क नहीं बनती है । मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ ।

महोदय, आपको और सदन को यह जानकर सदमा लग जाएगा और इस पर आपको लॉक लगाना होगा । हमारे यहाँ एक परम्परा है, अगर कहीं 1 या 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है,  उसका 3 करोड़ का टेंडर होना है, तो वहाँ के 10 लोग एकत्रित होकर टेंडर करते हैं और उसको 10 परसेंट ज्यादा डालते हैं । वे सब लोग टेंडर में एक ही दाम देते हैं । जब सबका टेंडर एक हो जाता है, तो फिर वहॉ लॉटरी होती है । बिहार में ग्रामीण सड़क निर्माण में 95-98 और 100 फीसदी तक सभी टेंडर लॉटरी पर डिसाइड होते हैं । यह खतरनाक चीज है । इससे देश के राजस्व का भी नुकसान होता है । मुझे पता नहीं है कि इसके बारे में किसी ने पता लगाया या नहीं, हमारे यहाँ 95 परसेंट टेंडर लॉटरी के द्वारा निर्धारित होते हैं । सब ठेकेदार मिलकर टेंडर डालते हैं और उसमें बढ़ी हुई राशि की जो आमदनी होती है, उसे वे लोग आपस में बाँट लेते हैं ।

महोदय, इसकी जाँच कराई जाए । मैंने यह मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दिया है और माननीय मंत्री जी मैं इस मामले को आपके संज्ञान में भी देता हूँ । सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय आदि तमाम जिलों में ऐसा हो रहा है । इन जिलों में 8-10 ठेकेदार हैं, वे सभी सड़कों के लिए टेंडर डालते हैं । वे टेंडर में एक ही दाम डालते हैं और फिर वे उस बढ़ी हुई राशि का बँटवारा करते हैं । संजय जायसवाल जी हमारे चीफ व्हिप साहब हैं, आप उनसे भी इस बारे में पूछिए । उस टेंडर के लिए लॉटरी होती है । भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए । इस पर एक बार जाँच की जरूरत है ।

महोदय, मैं अपना अंतिम विषय कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ । मनरेगा के लिए हमारी सरकार ने इस बार 60 हजार करोड़ रुपये दिए हैं । मनरेगा में वृक्षारोपण का कार्य हो रहा है और देश के प्रधान मंत्री जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कहा है । वृक्षारोपण के कार्य में हम सब लोगों को एक नीतिगत परिवर्तन लाना होगा । अभी हम जितना कुछ भी पैसा देते हैं, वह वृक्ष लगाने के लिए देते हैं, उसकी देखरेख के लिए देते हैं । अगर इस योजना में यह मूलभूत परिवर्तन किया जाए कि अगर किसान की 1 एकड़ जमीन है, वह उसमें 1 हजार पेड़ लगाना चाहता है, 3 साल की आयु तक उन 1 हजार पेड़ों का क्या खर्च आता है, मैं उसके खेत में पेड़ लगाने दूँगा, 3 वर्षों का उसके एकाउन्ट के सामने डेबिट करूँगा और अगर 3 वर्ष के बाद कर्मचारी, सीओ जाकर 1 हजार पेड़ों की गिनती कर लेगा, तो उस अनुपातिक राशि से मैं उसके खाते में इतने पैसे जमा कर दूँगा और वह 10-20 साल के बाद उसकी सम्पत्ति होगी । अगर इसमें यह मूलभूत परिवर्तन किया जाए, तो भारत में वृक्षारोपण का कार्य, जो मनरेगा से हो रहा है, उसमें एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है और देश में एक बड़ी क्रान्ति हो सकती है । मैं इस बारे में विस्तार से माननीय मंत्री जी और सदन को बताना चाहूँगा ।

महोदय, ‘दिशा’ समिति एक अचूक व्यवस्था है । ‘दिशा’ की बैठकों को माननीय मंत्री जी और मजबूत करें । अगर अधिकारी ‘दिशा’ के निर्णयों की सुनवाई नहीं करते हैं या उसकी बैठकों में उपस्थित नहीं होते हैं तो यह अच्छा नहीं है । इसलिए अगर आप ‘दिशा’ के समन्वय की कार्रवाई को जितना मजबूत करेंगे, उतनी ही हम सांसदों को ताकत मिल सकेगी, उतनी ही मजबूती से हम काम कर सकेंगे । यदि हम लिखित रूप से उसके एजेंडा के अनुपालन के बारे में जानकारी देते हैं तो भारत सरकार अगर उस पर अपना निर्देशन देगी, उस पर कार्रवाई करेगी तो हम सभी सांसदों को ताकत मिलेगा और क्षेत्र की जनता को लाभ होगा ।

महोदय, इतना ही कह कर, बस ये तीन-चार विषय हैं, इस मंत्रालय के बजट को मेरा समर्थन है ।

       महोदय, माननीय तोमर जी सभी विषयों को बड़े सब्र के साथ सुनते और समझते हैं । इस देश के निर्माण में ग्रामीण विकास की एक बड़ी भूमिका है । हम सब आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं ।

महोदय, अपने इतिहास का स्मरण करना अच्छा होता है । ग्रामीण सड़कों की योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में प्रारम्भ हुई, लेकिन इस योजना का रंग-रूप तैयार करने वाले वेंकैया नायडू जी थे, जो आज दूसरे सदन में हैं । मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इस बड़ी योजना से देश को बड़ा लाभ हुआ ।

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी ।

       रीता बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश में मंत्री थीं और मंत्रिपद को छोड़ कर संसद में आई हैं । इससे संसद का सम्मान बढ़ा है ।

 

*m123 प्रो. रीता बहुगुणा जोशी (इलाहाबाद): आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान माँगों पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं ।

       महोदय, कुछ वर्ष पूर्व और अभी कुछ समय तक, इस सदन का लोगों के मन में जो एक चित्र था, वह यह था कि यह एक राजनीतिक दंगल है । पर, जब से आपने कुर्सी संभाली, तब से मैं समझती हूं कि जिस सौहार्द के साथ यह सदन चल रहा है, यह बिल्कुल अच्छी अनुभूति दे रहा है । हमारे सदन के बारे में परसेप्शन बदल रहा है । इसके लिए हम आपके प्रशंसक हैं ।

       महोदय, हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो जो पहला पाठ हम सबको पढ़ाया गया होगा, वह यह है कि ‘भारत एक सोने की चिड़िया थी ।’ जब हम गीत सुनते हैं तो बहुत सुन्दर-सुन्दर गीत हैं कि ‘मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे-मोती’ । साथ ही साथ, जब हमारे देश को दुनिया में दिखाया जाता है तो हरे-भरे खेतों के बीच खड़ा हुआ किसान दिखाया जाता है । हम यह भूल जाते हैं, अक्सर लोगों ने चिंताएं व्यक्त की हैं कि हम वर्ष 1947 में 33 करोड़ थे और आज हम 133 करोड़ पहुंच रहे हैं । अगर उस समय हमारी 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित थी और तब यह 25 करोड़ थी तो आज यह 80 करोड़ के लगभग पहुंच गयी है । आप जरा एरिया के मैग्नीट्यूड को देखिए, जिसे हमें एड्रेस करना है । सब लोग कहते हैं कि प्रधान मंत्री जी की योजना कैसी होगी, भारत ‘सोने की चिड़िया’ कैसे बनेगा? अगर प्रधान मंत्री जी भारत की अर्थव्यवस्था को ग्यारहवें नम्बर से छठे नम्बर पर लाए हैं तो भारत फिर से ‘सोने की चिड़िया’ बनेगा क्योंकि शीघ्र ही हम पहले और दूसरे पायदान पर आने की क्षमता रखते हैं । हम यह क्षमता इसलिए रखते हैं क्योंकि ये प्रधान मंत्री वह प्रधान मंत्री हैं, जिन्होंने तीन दशकों से देश के हर कोने को देखा है । उन्होंने पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक, रेगिस्तान से लेकर समुद्र तक देखा है । गांवों में क्या समस्याएं हैं, उन्हें समझा है ।

       महोदय, हम लोग जब भी बात करते हैं, हम ‘ईज़-ऑफ-डूइंग-बिजनेस’ की बात करते हैं, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने ‘ईज़-ऑफ-लिविंग इन रूरल इंडिया ’ का नारा देकर पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया है । उनकी जो योजनाएं हैं, इनमें 18 प्रमुख योजनाएं हैं । उन्हें लागू करते जा रहे हैं । बहुत से प्रदेश इसे अच्छे से लागू कर रहे हैं । मुझे बंगाल पर बहुत ही अफसोस होता है । लेकिन, अभी कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश की बात की । मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको यह देखना है कि किसानों को कैसे संरक्षण और प्रोत्साहन मिल रहा है तो उत्तर प्रदेश को देखिए । विगत ढाई वर्षों में उत्तर प्रदेश ने इतिहास रचा है । हमने 86 लाख किसानों की ऋण माफी ही नहीं की, बल्कि केन्द्र सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया, उसमें हम लगभग 8,000 करोड़ रुपये किसानों कोडी.बी.टी. के माध्यम से दे चुके हैं । हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने कुल 8 मिलियन टन गेहूं की खरीद की थी और हमारी योगी सरकार ने वर्ष 2018-19 में, एक साल में, 56 लाख मीट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट किया । यही स्थिति धान की थी । आप सोचिए कि पहले आलू सड़ जाते थे, लेकिन हमने आलू के लिए भी एम.एस.पी. निर्धारित किया । यह प्रधान मंत्री जी की प्रेरणा से हुआ । वे गन्ने की बात कर रहे थे । अगर गन्ने का सबसे ज्यादा भुगतान कभी हुआ तो वह 16,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नहीं हुआ और उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने 40,000 करोड़ रुपये दिए ।

       गन्ने के उत्पादन में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । …(व्यवधान) महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगी । मैं सिर्फ अपने क्षेत्र की बात करूंगी । अभी जो बातें यहां कही गई हैं, उनसे संबद्ध करते हुए, मैं एक और बात करूंगी । जिन योजनाओं की यहां प्रशंसा हुई हैं, मैं कहूंगी कि ASPIRE योजना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है । हर ग्राम पंचायत में सुविधा केन्द्र बनाया गया है और ई-मार्केटिंग की व्यवस्था भी की गई है । आप देख लीजिए कि इन सभी सुविधाओं के माध्यम से किसानों को आगे बढ़ाने की बात की गई है ।

       अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की तीन महत्वपूर्ण बातें कहना चाहती हूं । मैं प्रयाग नगरी से आती हूं । उसको गंगा-यमुना की नगरी तथा संगम नगरी भी कहा जाता है । अभी प्रधान मंत्री जी के आशीर्वाद से माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक अभूतपूर्व महाकुंभ का आयोजन किया था । मेरा क्षेत्र करीब-करीब बुंदेलखंड की तर्ज़ पर है । वह विंध्याचल की पहाड़ियों से सटा हुआ है । इसके दूसरी तरफ बुंदेलखंड के बांदा तथा चित्रकूट से जुड़ता है और यह क्षेत्र मिर्जापुर से लेकर सोनभद्र तक जाता है । इस इलाके में पत्थर ही पत्थर हैं । अगर वहां कुछ वेजिटेशन हैं, तो ज्यादातर क्षेत्रों में कंटीली झाड़ियां हैं । यहां गरीबी बहुत है । यहां बड़ी संख्या में गरीब कोल एवं दलित हैं । ये ऐसे लोग हैं, जिन्होंने अभी तक विकास की रोशनी नहीं देखी है । वहां करीब 60 प्रतिशत लोगों को पीने के लिए साफ जल उपलब्ध नहीं है ।

       इसके अलावा, मेरा क्षेत्र तीन नदियों को छूता है । ये नदियां गंगा, यमुना और टोस हैं, फिर भी वहां जल की कमी है । वहां तीन बड़ी परियोजनाएं 70 से 80 के दशक में डाली गई थी, लेकिन आज वे सभी परियोजनाएं दम तोड़ रही हैं ।  मेरी मांग है कि उन परियोजनाओं को थोड़ा-सा गतिमान कर दिया जाए । ये परियोजनाएं बागला पम्प कैनाल, बाणसागर पम्प कैनाल और टोस पम्प कैनाल हैं । मेरे पिता जी हेमन्ती नन्दन बहुगुणा जब मुख्य मंत्री थे, तो उन्होंने बहुत ही ऐम्बिशस प्रोजेक्ट शुरू किये थे, लेकिन 50 सालों के बाद आज उनके नवीनीकरण की आवश्यकता है । साथ ही साथ आपसे मेरा यह भी निवेदन है कि वहां की सड़कों को भी ठीक किया जाए । प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मेरी नौ सड़कें हैं ।  9 सड़कों के संबंध में अध्यक्ष महोदय से मैंने कहा था कि यदि पढ़ा मान लें तो मैं जमा कर दूं । उन्होंने अनुमति भी दी थी । मैंने जमा भी किया । कृपया मेरी सड़कें जोड़ दें । अगर आप उनकी लिस्ट मांगेंगे, तो मैं उसे दे दूंगी । इनको बनाना बहुत ही आवश्यक है । हमारे यहां के मेजा, मांडा, कोरांव और शंकरगढ़ का क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है । इनका विकास करने की आवश्यकता है क्षेत्र की प्रथम मांग है कि इसे बुंदेलखण्ड जैसी सुविधाएं प्रदान की जायें ताकि बिजली, पानी, आवास, सड़क, अस्पताल, कृषि, वैकल्पिक व्यवसायों आदि की सुविधा बुंदेलखण्ड के तर्ज पर यहां की गरीब जनता को मिल सके  ।

       मेरा क्षेत्र जिसे जमुनापार पुकारते है इसमें औषधियुक्त पौधों को उगाने की अपार संभावनाएं हैं  । प्रयागराज में लगभग 500 हैक्टेयर में किसान तुलसी, सफेद मूसली, एलोविरा, सतावर आदि औषधियुक्त पौधें उगा रहे है परन्तु सबसे बड़ी समस्या है कि इनके लिए बाजार उपलब्ध नहीं है  । मेरी मांग है कि इस प्रकार के किसानों के लिए 'मार्केट लिंकेज' की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

       सरकार द्वारा 'किसान समूहों का गठन' किया जा रहा है  । इसके अंतर्गत प्रयागराज जनपद को केवल 8 किसान समूह उपलब्ध कराये गये हैं जिनमें से 4 जमुनापार में गठित हैं  । इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि 'सहकारी कृषि' को बढ़ावा मिल सके  । मेरे क्षेत्र में वर्तमान में गठित समूहों ने अच्छा काम शुरू किया है  ।

       किसान 'कृषि यंत्र बैंकों' की संख्या भी बढ़ायी जानी चाहिए  । वर्तमान में प्रयागराज जिले में मात्र 3 बैंक स्वीकृत हैं  । मेरा सुझाव है कि इनका विस्तार करते हुए प्रत्येक ब्लॉक में 2 से 4 किसान कृषि यंत्र बैंक बनाए जाना उपयुक्त होगा  ।

       मेरे क्षेत्र के सभी 'सीड बैंक' जर्जर हालत में है, उनका नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण किसानों के लिए अत्यंत आवश्यक है  ।

       ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा छोटे तालाबों में जल संरक्षण का भी कार्य  चलता है, इसका बजट बढ़ाते हुए योजना को गतिमान करने से ग्रामीणों को विशेष लाभ मिलेगा  ।

       अंत में, मेरी पुनः मांग है कि इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में स्थित चार विधानसभाओं को बुंदेलखण्ड जैसा विशेष दर्जा प्रदान किया जाये  ।

       प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना अपने ग्रामीण क्षेत्र जमुनापार में निम्न सड़कों की नितांत आवश्यकता है ताकि विभिन्न ग्रामों को जोड़ते हुए क्षेत्र का विकास तेजी से संभव हो सके  ।

1. करमा से बेलसारा तक 06 कि.मी.

2. ऊंचडीह मदरा मुकुन्दपुर मार्ग 10 कि.मी.

3. चैनपुरवा आम्बा से पिपरहटा जारी कौंधियारी देवरा होते हुए राम का पुरा बाजार से कौआ बाजार तक 15 कि.मी.

4. रीवा रोड ग्राम कांटी खटिकान बस्ती से भींवा नहर की पटरी से नउवा का पुरवा बेलवा वड़ी नहर एवं गिरगिटा होते हुए बकरावां बेलसारा तक 10 कि.मी.

5. भीरपुर से भगनपुर तक सड़क चौड़ीकरण एवं जीर्णोद्धार के लिए 20 कि.मी.

6. मोहब्बतपुर से पालपुर बसवार तक मार्ग 20 कि.मी.

7. रिगवा से लालापुर तक लगभग 11 कि.मी.

8. गौहनिया से बेलसारा एकौनी, आम्बा, दीवान का पुरा होते हुए धधुआ घाट तक लगभग 20 कि.मी.

9. सड़वा से बरइयवा लम्बाई 12 कि.मी.

       अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण मांग सरकार से करना चाहती हूं । आदरणीय तोमर  जी से  करना चाहती हूं । तोमर जी, मेरा क्षेत्र हर मायने में बुंदेलखंड के समकक्ष है । कभी-कभी जब वहां अकाल तथा सूखा पड़ता है, तो हमारे क्षेत्र को भी बुंदेलखंड की तर्ज़ पर सहयोग मिलता है । मैं चाहती हूं कि बुंदेलखंड की तर्ज़ पर उसकी स्वीकृति देते हुए, जिस प्रकार की योजनाएं और सुविधाएं बुंदेलखंड को मिलती हैं, वही सुविधाएं मेरे क्षेत्र को भी दी जाएं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं ।                                               

 

*m124 SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANNIYAKUMARI): Hon. Speaker, Sir, I rise to speak on the Demands for Grants in respect of the Ministry of Agriculture and Rural Development.  Agriculture is the basic occupation of majority of our people.  About 60-70 per cent people are farmers.

       The crop insurance money should be paid on time. That is important for our people.  At the same time, Minimum Support Price should be enhanced. In Kanyakumari Constituency, the Centre of Excellence College of Organic should be opened.  There is a need for allocation of special fund for lift irrigation in my Constituency especially in Vilathurai of Vilavancode Taluk.  Honey is available in plenty in Kanyakumari. So, I request the Minister to establish a Honey Bee Development Board, Coconut Development Board and Banana Development Board.

       The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme provides 100 days of employment.  Our Government should increase it to 150 days in a year. The wages should also be increased to Rs. 300 per day. This scheme should be extended to the town panchayat people who are living below the poverty line.  Rural connectivity road should be developed. There is a need for allocation of special funds for handicrafts in Kanyakumari district.  

In Kanyakumari district, a number of people are doing handicraft works. So, you have to invest more money in that. Then, there is one AVM channel. Previously, it was used for public transport and for transporting goods. Now, it is not up to the mark. So, the Government should allocate funds and clear that AVM channel. Then, the people will utilize it.   Also, the Government will save a lot of petrol and diesel because of that.

Thank you very much for giving me the time.

                                                               

माननीय अध्यक्ष :श्री राम कृपाल यादव ।

श्री राम कृपाल यादव जी इस विभाग के मंत्री रहे हैं । आप एक घंटा बोलना चाहें, तो शायद वह भी कम है । आज दो मिनट में आप कैसे खत्म करेंगे?

*m125 श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र): महोदय, मैं सबसे पहले आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने विशेष कृपा की है ।

माननीय अध्यक्ष : मैंने कोई कृपा नहीं की है । यह आपका सदन है । यहां बोलना आपका अधिकार है, लेकिन 12 बजने वाले हैं ।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े शब्दों में अपनी बात रखूं । मैं माननीय लोकप्रिय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं । आपने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्री थे । मैं बताना चाहूंगा कि मैंने राजनीतिक जीवन का लंबा अवसर निकाला है । मैं पांच बार लोक सभा का सदस्य रहा, एक बार राज्य सभा का सदस्य रहा, कुल छ: बार सदस्य रहा, दो बार काउंसिल का मेंबर भी रहा, लेकिन मंत्री कभी नहीं बना । मैं एक छोटे किसान परिवार से संबंध रखता हूं । चूंकि गांव, गरीब और किसान की बात हो रही है, तो मुझे स्मरण हो गया कि मेरे पिता जी छोटे किसान थे और हमारे यहां दूध का व्यापार होता था । हमने गरीबी को देखा है, फटेहाली को देखा है और किसानों की जिंदगी को भी देखा है । यह मेरा सौभाग्य है कि मैं जिस दल में था, वहां कभी मंत्री नहीं बना, लेकिन जब इस दल में आया, तो भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी का आशीर्वाद मिला । एक चाय बेचने वाले का बेटा जब देश का प्रधान मंत्री बनता है, दूध बेचने वाले किसान का, एक गरीब परिवार का बेटा देश का मंत्री बनता है, यही तो परिवर्तन है ।

महोदय, आपने ग्रामीण विकास की बात कही, इसलिए मुझे यह चर्चा करनी पड़ी । मुझे यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं । उन्होंने गरीबी को देखा है, बदहाली को देखा है, इसलिए वे गांव, गरीब और किसान की बात करते हैं । चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधान मंत्री होता है । स्वाभाविक है, उन्होंने गरीबी को स्कूल में जाकर नहीं पढ़ा नहीं है, हमारे प्रधान मंत्री जी नाटक करने वाले नहीं हैं । कुछ लोग गरीबी का मजाक उड़ाते हैं । उन्होंने इसका एहसास किया है, भोगा है, इसलिए उन्हें गरीबों की चिंता है, किसानों की चिंता है । जब वे वर्ष 2014 में प्रधान मंत्री बने, तो उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता होगी - गांव, गरीब और किसान । अपने बजट में उन्होंने इनके लिए प्रावधान रखा ।

       महोदय, आपने मुझे समय के लिए हिंट कर दिया है । मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्‍योंकि माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी । हमारे मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में मैंने अपनी पूरी टीम के साथ निष्ठापूर्वक पिछले पांच सालों में काम किया । प्रधान मंत्री जी ने टास्क दिया कि गरीबी से गांवों को मुक्त करो । गरीबी से गांवों को मुक्त करने के लिए सिर्फ कहा ही नहीं, धनराश भी दी ।

मैं एक छोटा सा उदाहरण पेश करना चाहता हूं । यूपीए सरकार, कांग्रेस पार्टी के नेता लोग यहां बैठे हुए हैं, किसान भी यहां बैठे हुए हैं । यूपीए सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में 58,623 करोड़ रुपये की राशि आबंटित करती है, वहीं एनडीए सरकार वर्ष 2019-20 में 1,17,674 रुपये आबंटित करती है । यही है परिवर्तन ।

       सर, कृषि को इसमें क्लब किया हुआ है । किसान, कृषि, ग्रामीण विकास सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं । यूपीए गवर्नमेंट कृषि विभाग में, वर्ष 2009 से वर्ष 2014 में 1,21,000 करोड़ रुपये खर्च करती है, तो हमारी सरकार, जब मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनती है, जिनको किसानों के लिए चिंता है, वर्ष 2014 से 2019 तक 2,11,694 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने के लिए सरकार आबंटित करती है ।  

सर, मैं काम की बात कर रहा हूं कोई अनाप-शनाप बात नहीं कर रहा हूं । वर्ष 2019-20 में कृषि मंत्रालय को 1,30,484 करोड़ रुपये का आबंटन हुआ है, इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय ऐसे सदस्य ओपनिंग कराया कीजिए ।

 

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मुझे पता है कि समय का अभाव है, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा । प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, आपसे अनुरोध कर रहा हूं । तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में था, यूपीए सरकार ने 65,000 करोड़ रुपये दिए, और हमने चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 2,002,92 करोड़ रुपये देने का काम किया है, हिंदुस्तान का आजादी के बाद पहली दफा पंचायतों को सीधा पैसा दिया गया । इतनी बड़ी राशि दी है । मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा, घंटों भर नहीं बोलूंगा ।

       महोदय, मैं दो-तीन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की चर्चा करके अपनी बात समाप्त कर दूंगा । ग्रामीण विकास मंत्रालय, प्रधान मंत्री आवास योजना भारत सरकार और प्रधान मंत्री जी का क्लासिक प्रोग्राम है । मनरेगा योजना, दीन दयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसकी चर्चा रूडी जी कर रहे थे, इन सभी में अद्भुत काम हुआ है । मैं प्रधान मंत्री आवास योजना का जिक्र करना चाहता हूं । गरीबों के जीवन में कितना बदलाव हुआ है, पहले 70 हजार रुपये मिलते थे, प्रधान मंत्री जी ने कहा 70 हजार रुपये में काम नहीं चलेगा, पहले 20 वर्गमीटर में मकान बनता था, हम लोगों ने इसे 25 वर्गमीटर करने का काम किया है । इतना ही नहीं, हमने कहा कि उसमें शौचालय बनाएंगे, प्रधान मंत्री के निर्देश पर हम उसमें बिजली देंगे, रसोई घर बनाएंगे, प्रति मकान 1,50,000 रुपये की राशि का आबंटन करने का काम किया है । प्रधान मंत्री जी ने कहा है, हम लोग उस काम को पूरा कर रहे हैं, हमारी सरकार पूरा कर रही है । माननीय नरेन्द्र मोदी जी के निर्देश पर मंत्री जी पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं । पांच सालों 1,54,00,000 मकान बन गए हैं । वर्ष 2022 तक मोदी जी का कमिटमेंट है, एक भी गरीब आदमी नहीं होगा जिसे मकान से अछूता रखने का काम करेंगे । इससे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा । मैं कह सकता हूं कि हमारे अधिकारीगण बहुत इफिशिएंट हैं । …(व्यवधान)

 

*m126 श्री अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं ।

 

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना का थर्ड फेज देने जा रहे हैं, बजट में एनाउनस भी कर दिया है । प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना का एक मानक है कि एक तरफ से गांव को जोड़ेंगे और अंदर इंटरनल गांव को जोड़ने का काम नहीं करेंगे । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा, अब हल-बैल समाप्त हो गया है, अब ट्रैक्टर भी जा रहा है, हारवेस्टर भी जा रहा है, सारे उपकरण जा रहे हैं । जब कच्ची रोड है उसमें जाने में अव्यवस्था है और लोगों को एक रोड से दूसरी रोड पर बहुत घूम कर जाना पड़ता है । प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत अंदर इंटरनल रोड की प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में व्यवस्था नहीं है, उसको भी जोड़ने का काम करें, उसे भी पक्कीकरण करने का काम करें, सरकार की जो प्रतिबद्धता है, गांव गरीबी को दूर करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है । गरीबी को दूर करने के लिए हर  संभव प्रयास किया है । …(व्यवधान)    

माननीय अध्यक्ष: आपका समय समाप्त हो गया है । 

 

श्री अजय भट्ट : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवार, मैं उत्तराखंड के नैनीताल, उधमसिंह नगर …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य आपका समय समाप्त होने वाला है ।

…(व्यवधान)

श्री अजय भट्ट: मैं अपनी बात पर आ रहा हूं । चूंकि रात के 12 बजने वाले हैं और इसके बाद ग्रहण भी प्रारंभ हो जाएगा । इसलिए मैं अधिक नहीं बोलूंगा । मंत्री जी ने पूरी बात बोल दी है । मैं किसी भी विषय पर नहीं, मैं सिर्फ आपका, प्रधान मंत्री जी, माननीय नरेन्द्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री जी का तथा वित्त मंत्री जी  का धन्यवाद अदा करते हुए सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं । …(व्यवधान) उत्तराखंड राज्य बहुत नवोदित राज्य है । यह 17-18 साल का राज्य है । यहां पर लोगों की कुछ परेशानियां हैं । हमारे राज्य में वर्ष 2013 की जो त्रासदी थी, केदानाथ में जो घटना घटी, वह किसी से छिपी हुई नहीं है । अगर उस समय हमारे यहां सड़क, पुल, पुलिया बनी होती तो बड़ी संख्या में जो लोग हताहत हुए थे, वे बच सकते थे । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मंत्री जी जो फेज-3 चलाने वाले हैं, उसमें पहाड़ की अंतरवेदना को जरूर मद्देनजर रखा जाना चाहिए क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में दस मकान इस पहाड़ पर, दस मकान उस पहाड़ पर होते हैं । 30 घरों तक जाने में पूरा एक दिन निकल जाता है । इसलिए जहां दस-दस परिवार भी हैं, वहां पर भी पीएमजेएसवाई की सड़कें बननी चाहिए । हमने जो त्रासदी झेली है, वह रास्ते और सड़कों की वजह से ही झेली है । समय का अभाव है । मैं एक बात और आपके सामने कहना चाहता हूं कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि विभाग योजना, जिसमें डेयरी, पशुपालन, मछली पालन, मंडी परिषद्, रेशम विकास, जड़ी-बूटी एवं एरोमैटिक प्लांट आदि आते हैं, इस योजना के बजट को बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि पलायन हमारी बहुत बड़ी समस्या है । पलायन को रोकने के लिए ये सारी चीजें को करना बहुत आवश्यक है । मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं क्योंकि मुझे 12 बजे का ध्यान है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

*m127 श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, ग्रामीण विकास और कृषि कल्याण मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए आपका ध्यान करते हुए मैं बिना भूमिका के टू दी प्वाइंट बात करूंगा और विषय पर ही बात करूंगा ।

माननीय अध्यक्ष: मैं एक मिनट से ज्यादा किसी माननीय सदस्य को समय नहीं दे रहा हूं । एक मिनट के अंदर जो बोलना चाहते हैं, वे खड़े हो जाएं ।

श्री सुशील कुमार सिंह: महोदय, मेरा एक मिनट तो खत्म हो गया, मैं भूमिका नहीं दे रहा हूं । मैं बिहार के औरंगाबाद से चुनकर आता हूं । औरंगाबाद और गया जिला सूखा प्रभावित इलाका है और पानी की कमी वाला क्षेत्र है । मनरेगा के तहत जो योजनाएं चलती हैं, मैं सरकार को आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि मनरेगा के तहत जो जल संरक्षण की योजनाएं हैं, जैसे तालाबों की खुदाई है, इस कार्य को अनिर्वाय किया जाए और प्राथमिकता के आधार पर इस योजना को लिया जाए । साथ-साथ  सरकार इसमें पोकलेन मशीन या अन्य किसी मशीन के उपयोग का प्रावधान करे । यह मेरा एक सुझाव है, क्योंकि यह जरूरी है ।

       दूसरा, मनरेगा योजना के तहत स्थायी सम्पत्तियों का निर्माण हो, जिससे इन योजनाओं में भ्रष्टाचार की जो शिकायतें आती हैं, वे भी कम होंगी और ड्यूरेबल और परमानेंट एसेट्स भी क्रिएट होंगे । महोदय, मैं हमेशा अपने क्षेत्र के गांव में घूमता रहता हूं । गांव में गरीब लोग जो वृद्ध, दिव्यांग और विधवा हैं, उनके लिए पेंशन की योजना है ।

माननीय अध्यक्ष: मैंने एक-एक मिनट के समय के लिए पहले ही आग्रह किया था । जो माननीय सदस्य एक मिनट में बोलना चाहें, वही बोलें ।

श्री सुशील कुमार सिंह: महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं । पहले बीपीएल सूची होती थी, आजकल एसईसीसी की सूची होती है । बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने स्वयं देखा है, जो गरीब हैं, इनके घर की दीवार मिट्टी की और फूस की छत है ।

 

लेकिन उनका नाम एसईसीसी की सूची में नहीं है, जिससे उनको प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलता । जो सरकारी कर्मी हैं, जो तंत्र है, जिसने ऐसे लोगों का नाम छोड़ा है, उनकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए कि ऐसे लोगों का नाम क्यों छोड़ा और धनी लोगों का नाम सूची में जोड़ दिया मैं अपनी बात जल्दी ही खत्म कर रहा हूं ।

 

*m128 श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): स्पीकर सर, पहले तो आपका धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद रहने दीजिए आप तो बोलिए ।

श्री रवनीत सिंह :  दूसरी बात यह कि लोग हमें देख रहे हैं । लोग चाहते थे कि सेशन चले, क्योंकि यह सुनने में आता था कि लाखों रुपये खर्च हो गए और सेशन चला नहीं, तो आज यह मील का पत्थर आपने साबित किया है । यह सेशन दिन-रात चल रहा है, 12 बजे के बाद भी यह रिकॉर्ड रहेगा ।

स्पीकर सर, आपने हाउस चलाया इसलिए यह कहना मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी बनती थी । उसके बाद मैं पंजाब की बात आपके सामने रखना चाहता हूं । 15 मिनट बढ़ जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा । यह आपकी ताकत है सर ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, तकनीकी कारण से सदन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, नहीं तो रात के 3 बजे तक सदन चलाया जाता । चूंकि 12 बजे समाप्त करना है, इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं कि कृपया जल्दी समाप्त करें ।

श्री रवनीत सिंह: स्पीकर सर, 15 मिनट और आगे चला दीजिए ।

माननीय अध्यक्ष: नहीं, और आगे नहीं बढ़ सकता ।

श्री रवनीत सिंह: सर, मैं पंजाब से आता हूं और पंजाब की बात करूंगा । पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब में बनी । जब देश तकलीफ में था, देश को जरूरत थी और विदेशों ने भी मदद के लिए मना कर दिया था, उस समय पंजाब में सिर्फ हमारे पास मल्टी क्रॉप सिस्टम था । सब्जियां, गेहूं सब कुछ पैदा होता था, मल्टी क्रॉप सिस्टम था । लेकिन  देश के लिए पंजाब ने टू क्रॉप सिस्टम शुरू किया । उसका मतलब गेहूं और चावल था । सर, पंजाब के पास क्या था, पंजाब का मतलब 5 दरिया और  5 नदियां । दूसरा, हमारी जो उपजाऊ जमीन थी, दोनों चीजें हमने देश के लिए गंवा दीं । आज न हमारे पास पानी रहा और न हमारे पास जमीन रही, जो इतनी ताकतवर थी । आज पंजाब को क्या मिला? क्या आप सोच सकते थे कि पंजाब का किसान खुदकुशी करेगा और कर्जमाफी की बात करेगा? इसका मतलब कितना परेशान और तंग होगा वह किसान, जिसने सारे देश की सेवा की ।  तो क्या सरकार का अब फर्ज अब नहीं बनता कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाए?

माननीय अध्यक्ष :  श्री उन्मेश बी पाटिल ।

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल (जलगाँव): अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे भाई बोल रहे थे….(व्यवधान)

श्री रवनीत सिंह: सर, मैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए फण्ड चाहता हूं, क्योंकि जिसने ग्रीन रेग्यूलेशन लेकर आया, वहां के साइंटिस्ट तरस रहे हैं कि हमें अगर पैसा मिले । सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब को आदेश किया कि अपना फैसला कीजिए । सर, हमारे पास देने के लिए पानी नहीं है, क्योंकि एक समय वहां पर 72 लाख एकड़ पानी था । यह फैसला हुआ कि 35-35 लाख हेक्टेयर पानी हरियाणा और पंजाब को देना है और 2 लाख हेक्टेयर दिल्ली को देना है । लेकिन, सर आज पानी नहीं है । अगर हमारा पानी चला गया तो पंजाब की पीढ़ियों को काफी नुकसान हो जाएगा । अत: सरकार इस बारे में सोचे और इंटरवीन करे ।                                                         

 

*m129 *SHRI S. MUNISWAMY (KOLAR): I wish to bring to the kind notice of the Government that Kolar has the second biggest APMC market in the country.  It is known for production of milk, silk and vegetables.  Kolar is of course the Land of Gold Mines.

It is one of the driest lands in the country and faces severe drought for about nearly two decades.  The water level has gone down drastically and the efforts from farmers to find a solace by digging deep bore wells has not yielded any results.

I believe the Government should come out with some specific schemes for districts like Kolar so as to find a long term solution for the problems of the farmers.

Almost all agricultural products are heavily dependent on water. Around 130 talukas in 26 districts of Karnataka have been suffering from severe drought this year including Kolar. So farmers are unable to grow anything, as there is no irrigation scheme in these areas.  Hence farmer leaders are demanding that government pay drought compensation.

Kolar and Chikkaballapur districts receive 748 mm of rain per annum on an average, while Bengaluru gets 867 mm rains.  Farmers managed seasonal crops like vegetables using groundwater, as well as rainfed crop like millets earlier.  With water tables now down to 1600 feet, farming is becoming unviable.

In addition, even the available groundwater is not potable due to excess fluoride content.  People in rural areas too are demanding clean and safe drinking water. The state government is thinking of providing a permanent solution for the water problems of Kolar and Chikkaballapur, through the Ettinahole project.  The plan is to get 24 TMC water from Ettinahole in Western Ghats, by pumping it from the tributaries of the river Netravati.  Of this, 7 TMCs of water will reach Kolar and Chikballapur.

However, this has been termed as unscientific and unachievable by the protesters in South Canara district, who are dependent on Netravati river for agriculture and irrigation purposes.

The Government should intervene and try finding a permanent solution for the farmers of Kolar District.

The Kolar District is located in the southern plains region of the Karnataka State, India. It lies between 770 21’ to 780 35’ east longitude and 120 46’ to 130 58’ north latitude and extends over and area of 8,225 Sq. km. The population was 22.17 lakhs in 1991 (as per census report).  For administrative purposes the District has been divided into 11 taluks.  There are 15 towns and 3,325 inhabited villages in the District.

Kolar belongs to the semi arid zone of Karnataka.  In the semi arid zone apart from the year to year fluctuations in the total seasonal rainfall, there are also large variations in the time of commencement of rainfall adequate for sowing as well as in the distribution of drought periods within the crop-growing season.  Kolar district depends upon the distribution of rainfall during the southwest and northeast monsoon seasons.  Out of about 280 thousand hectares of land under cultivation 35% is I under well and tank irrigation.  There are about 951 big tanks and 2934 small tanks in the district, which made agricultural prosperity possible in many areas.

The average population density of the district is 2.09 persons/hect (rural) and 2.69 persons/hect (rural+urban).  The population density ranges from 1.44 (Bagepalli) to the maximum of 2.55 (Kolar).  The population density for Chickaballapur taluk is 1.92.

Current trends in natural resource scarcity, limited energy supply are the major constraints in development of the region.  Many times water becomes limited factor to agricultural output, energy shortage limits agricultural as well as industrial output (in fact region is poorly developed in industrial sector and its growth is restricted mainly due to erratic and intermittent power supply).  Environmental problems in the region are linked and related directly or indirectly to each other.  For instance, energy scarcity leads to forest degradation, which causes soil erosion, which further causes siltation of tanks and lakes in lowland areas, which ultimately results in reduced storage capacity of the tanks. Forest degradation, on the other hand, causes reduction in carbon sinking capacity of the planet earth and disturbs ecological soundness. These local problems contributes to global problems like- ozone depletion, global warming, etc.   Kolar district is chosen to develop Integrated Regional Energy Plan considering the resource availability and consumption pattern. Energy became scarce resource in this region mainly because large-scale dependency on single type of energy source i.e. Firewood and very low thermal efficiency in burning fuel.  Other factors such as exponential population growth, easy and free availability of fuel, made this resource to degrade to a threatening level.  In this regard, National Project on Biogas Development of the MNES (Ministry of Non-Conventional Energy Sources) Government of India has initiated biogas dissemination programme to solve energy crisis in the region.  Household survey data reveal that many households in the district are operating biogas plants successfully and the success rate of this program is of the order of 70-80%.

Bioresource assessment based on the IRS-1C LISS-III satellite imagery of the two taluks – namely Kolar and Chickballapur has shown that the region is bioresouce scarce 13.  The estimates shows that, bioresource (from forest, agriculture and plantations) potential for Kolar taluk is about 768.83 lakh kWh and that for Chickballapur taluk is about 1675.45 lakh kWh.   Whereas the estimated demand for respective taluk was 6891.82 and 4105.63, which clearly shows that the region is scarce in bioresource.  Biogas potential of the area (based on present livestock population) can meet an estimated 30-40% of the domestic energy need.

 

If the world’s poor has to achieve decent standard of living, the basic human needs like food, shelter, health, education and employment are to be satisfied.  This is a very important criterion of sustainability because it promises survival of human being on planet earth by satisfying his basic needs.  Clusters of villages were chosen in two ecologically distinct regions to identify sustainability criteria and then to explore indicators to the identified criteria.

Anthragange, a cluster of six villages is a hilly region in the outskirts of Kolar town is currently an environmentally degraded region and forms part of Anthragange state forest.  All the six villages are economically poor, lacks any transportation facility and rely on agricultural economy.  In some households sericulture is adopted as a secondary occupation. Anthragange state forest serves as the only source of fuel to 120 families residing there and to the surrounding localities leading to exploitation of forest resources to core extent as a result region lost its ecological balance.  Unfortunately, still there is no improvement in energy sector in this region.  There is an urgent need to look for alternatives: non-conventional energy technologies in order to improve the standard of living and ecological balance.  Energy surveys conducted in these households show high level of dependence on fuelwood.  Domestic firewood requirement is about 2.5 kg per person per day, which is much higher than the state average of 1.7 kg/person/day.  This high level of consumption is mainly due to inefficient traditional cookstoves.  Kerosene and electricity use is restricted due economic and availability constraints and need is 0.72 litre/person/month and 1.16 kWh/person/month respectively. Thus share of non-commercial energy is about 96% and commercial energy contribute only 4% of the total energy use in domestic activities .15 Andarhalli, a village in Chickballapur taluk, situated 6 km away from Chickballapur with 200 households was chosen for comparative analyses. Development of sericulture as a blooming activity made agriculture residue available as an alternative to firewood.  The energy consumption pattern in the area reveals that the area is rich in bioresources like agriculture wastes (Mulberry, coconut, grape, etc) and animal dung. Though the forest in the area is degraded, the stress on the forest is much lesser than that on Anthragange forest. Of the total domestic energy needs, 55 % need is met by firewood, 20% by agricultural residue, 20% by biogas and remaining 5% by commercial energy sources like kerosene, electricity and LPG. Survey results show that education has played a pivotal role in the acceptance of energy efficient devices. Apart from this, decentralized planning machinery – Panchayat raj system is instrumental in successful dissemination of biogas systems.

Per capita daily calorie intake is the indicators of food prosperity and food production rely on energy available for agriculture use. Therefore, if the food prosperity is to be achieved one requires enough grain production, which can be achieved only with proper energy supply.

Anthragange area depend on traditional type of energy, mainly animate energy, for agriculture purpose which provided energy only for subsistence, while in Andarhalli, there is rapid transition from animate to machine energy in agricultural activities like tilling, threshing and winnowing.  This is a very important as far progress towards commercial energy is concerned.  Though the use of commercial energy in agriculture has not made significant contribution to agriculture output, the “opportunity cost” involved in the form of time saved, which is being used for economically productive activities like silk rearing are of immense help to upliftment of people.

Shelter is another important need to be fulfilled for sustainable survival, which demands for enough per capita dwelling area.  Though the matter is not of much serious concern in rural Kolar and Chickkaballapur, the rate at which urbanization is taking place still demands attention to this factor.  Anthragange is more prone to land conversion because of its proximity to Kolar town and its natural beauty which has attracted many business projects like holiday resorts, hotel, etc.  Andarhalli is safe in this regard as there is no such natural factors which influence land conversion in big scale.

Another important sustainability criteria for development of rural areas, is to provide minimum medical facilities to the people, but unfortunately both the region are devoid of this facility and people have to travel 6-8 km to reach to nearest medical center.  The prevalence of respiratory tract infections and conjunctivitis are lower in households using improved cook stoves with chimney than in households using the tradition stoves.

Education plays a crucial role in the development of area.  Survey conducted in these households show that educated women are more receptive to adoption of energy efficient device and contribute significantly in the prudent use of resources.  The can be visualized from Andarhalli, where more than 50% of the people have at least basic and more education, but in case of Anthragange literacy level just 30%.  This is the reason for successful dissemination and management of non-conventional energy technologies like biogas in Andarhalli, while in Anthragange not even a single family has biogas plant or any other newer energy technology in use.

Employment has always been a matter of serious concern to a nation and role of employment in development is of immense consideration. Introduction of non-conventional energy technologies have contributed towards providing the employment in the region – dissemination, service units (to maintain these devices).  Apart from these, Andarhalli has good employment opportunities in agriculture as well as business field mainly because of transport accessibility to town.  Educated youth have shifted to sericulture, which have contributed to economic improvement. Contrary to this, Anthragange area lacks transportation network and level of literacy, which blocked chances of employment in business fields.  Employment in agriculture is seasonal and influenced mainly by economic status – lack of finance.  Road network for Anthragange is under progress, which is expected to improve employment opportunities in the area.

Improvement in the efficiencies of endues devices leads to conservation of energy resources (bio resources etc.).   Therefore if energy is used efficiently it automatically leads to conservation, which acts as a catalyst for sustainable development. Shift from firewood based energy system to biogas based energy system brought out substantial amount of energy saving in Andarhalli.  This attributes mainly to the increased efficiency in energy use.  Firewood is highly inefficient in its use with an efficiency as low as 8-10%, whereas biogas has an efficiency of approx.  60%, which contributes to substantial amount of energy saving in the form of firewood?  Estimated 0.7 tones of firewood can be saved per head per year if use of biogas is practiced in rural areas.  On the other hand use of biogas only adds to the advantages in the energy sector in the form of non-polluting, easily available energy source and makes energy rich biomanure available for agricultural use.  Switching off from conventional energy sources to the non-conventional energy sources is very important indicator of sustainability.

Awareness is the key for spread of any technology or program. People in the region are aware of energy technologies like solar, biogas etc.  What makes people aware of the newer energy technologies is a kind of education, which people acquires from source like news and print media.  It has been seen that, because the education was limited to ‘awareness’ level there is no further progress in use of these energy technologies as in the case of Anthragange.  The basic elements of environmental education such as awareness, knowledge, attitude and skills collectively can bring about the real change in any kind of environmental problem.  A wave of such change in the form of ‘awareness’ is already seen. Once people are aware of any technology they try to know more about such technologies, where comes an element of ‘knowledge’.  Knowledge brings change in attitude and thinking of people which many times demands skilled personals to promote newer technology.  Attitude and skills are two very important components of this system, which plays key role in success of any new technology.  Moreover success of any new technology depends on how it is introduced to the people.  Andarhalli has shown the indicator of sustainability by acquiring knowledge, attitude and skills to use and promote biogas program.  And solar energy technology is in awareness level in both the areas.  People are seen to enthusiastic about use of solar technologies but they are handicapped by financial and accessibility constraints.  In such case if Government take initiatives to promote such technologies with subsidized price and assured supply and service backup, solar energy can be the energy for future.

 

*m130 श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल (जलगाँव): अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात मराठी में कहना चाहता हूं । माननीय प्रधान मंत्री जी की, किसानों की और पूरे देश की इच्छा है कि हमें सुसाइड फ्री कंट्री करनी है । इसके लिए नरेगा में जो सेफ मजदूरी है, वह लानी चाहिए । मैं दो बातें मराठी में कहूंगा । मैं सरकार का अभिनन्दन करता हूं । वहां कमीशन बहुत हो गया है, सबमिशन भी बहुत हो गया है । There is no implementation of the recommendations of the Commission. मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश की । Instead of doing relief and rehabilitation, मेरी सरकार ससटेनेबल डवलपमेंट कर रही है । यह मेरे लिए और किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर टेक्नोलॉजी डवलप हो रही है, लेकिन लैब से लैंड तक नहीं आ रही है । दूसरी बात मैं यह रखना चाहता हूं कि स्पेस में, डिफेंस में और रोड में टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर में क्यों नहीं? सर, जी.एम टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करना है या नहीं करना यह क्लीयर होना चाहिए ।

*m131 *DR. UMESH G. JADHAV (GULBARGA): First of all I would like to congratulate our Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Bhai Modiji for PM Kisan Samman Nidhi Yojana.  I would also like to congratulate Hon’ble Prime Minister for introducing Direct Benefit Transfer (DBT) system for fertilizer subsidy payments.  Under the fertilizer DBT system, 100% subsidy on various fertilizer grades shall be released to the fertilizer companies, on the basis of actual sales made by the retailers to the beneficiaries.  I would also like to congratulate for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, through this new Crop Insurance Scheme is in line with One Nation – One Scheme theme.  It incorporates the best features of all previous schemes and at the same time, all previous shortcomings/weaknesses have been removed.

       I would like to bring it to the kind notice of the Government that we have to give more scope to the Dry Land Farming along with the help of Micro Irrigation.  So then only Dry Land Farming will sustain in the country. Providing the quality seed to the farmers as many seed companies were selling very poor quality seeds which effecting the overall production.  Therefore I would like to urge the Hon’ble Minister to regulate the seeds production industry and also to introduce the incentive for the quality seeds producing farmer in the country.  River water is getting dry day by day due to the obstruction of water flowing due to various reasons.  So I would like to urge the government to make a River Protection Authority.

       Government of India is giving 100 of Crore rupees as subsidy to the Power Companies in lieu of power supply to the agriculture purpose but there is huge misuse of this subsidy amount by the power companies.  So I would like to urge the Hon’ble Minister to prepare a mechanism where the DBT to farmers for the power supply.

       I will come to the demand particular to my parliamentary constituency as Gulbarga is famous for the production for Toor Daal/Red Gram, Kalaburagi also known as the “Dal Bowl of India”, about 70% of the farmers undertake the cultivation of this crop in this region.  It is the home of more than 400 Dal Mills in Kalaburagi itself.  But due to the price hike of Red Gram and Black Gram in 2015. In order to maintain the supply of Red Grams these Dal Mills have took huge loan to procure raw Dal.  But later the prices were slashed to Rs. 140/- KG to Rs. 70/- KG which results in a huge loss to the Dal Mills due to which they were unable to pay back the loan amount to banks and became NPA Industries leading to their closure.  Thus out of 400 Dal mills more than 300 are closed down.

       In view of the above fact and against the backdrop there is need to strengthen Dal mill industry in the country.  I would like to suggest the following measures to strengthen the Dal Mill Industry:

       Classification of Dal Mill MSME industry to Agro Based Industry as one of the major problem in the Dal Industry is to give Credit Facility to the farmer.  The same need to be made available at the rate of 4% interest to this industry, therefore I request to kindly honor to classify this industry as AGRO BASED INDUSTRY.

       Introduction of Government of India scheme of price deficiency payment scheme (Bhavantar Bhugtan Yojana) for pulses as the continued policy of MSP based direct procurement of pulses from farmers by the Government.  Therefore there is need to introduce Government of India scheme of price deficiency payment scheme (Bhavantar Bhugtan Yojana) for pulses, wherein the difference between the MSP and average market price in the APMC (Agricultural Produce Market Committee) yards is directly paid to farmers’ bank accounts, which as very successfully implemented by Shri Shivaraj Singh Chouhan government in Madhya Pradesh.

       Abolition of APMC Cess, as the Government of Haryana has abolished APMC Cess which has gone a long way in strengthening the APMC Trade and Dal mill industry.  It is therefore requested to advice all the State Governments. to abolish APMC Cess likewise, in order to boost industrialization, employment generation, improvement of state economy aimed at the benefit of farmers in term of better procurement price of their produce.

       Exemption of GST for agricultural inputs like fertilizers, pesticides as the NDA-I under the leadership of our Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modiji has announced in earlier union budget an ambitious proposal of doubling the income of the farmers.  In order to double the income of the farmers it is necessary to offer a bouquet of incentives and concessions to the farmers. The much needed fertilizers and pesticides need to incentivized and they are kept outside the ambit of GST so that the farmer gets them on competitive rates.  At present the GST for all agricultural inputs needed by the farmers is in the range of 5% to 28%.  So we request the Government to make it completely exempt from GST.  We therefore request the Government to exempt agricultural inputs like fertilizers and pesticides and also agricultural machines and tools from payment of GST.

       Making production of fertilizer by the waste of Toor plant/tree as after the harvesting of toor plant it is s common practice to burn the waste of the plant which will cause a huge pollution. Whereas the government can setup an industry in this region where the waste can be crushed and powdered which will converted into fertilizer to save the environment.

       Provision of Central assistance to Hyderabad Karnataka Region Development Board (HKRBD) as the Hon’ble Prime Minister has announced an increase of 21% in the Central assistance to North Eastern region.  Our Hyderabad Karnataka region is far lagging behind North Eastern State in the matter of development and in order to meet the ends of justice it is advisable to sanction Central assistance to Hyderabad Karnataka Region Development Board (HKRDB) in order to supplement the efforts of the State Government to develop Hyderabad Karnataka region and to address the development issue in right earnestness. I request the Government to announce Central assistance to HKRDB.

 

       Establishment of National Investment and Manufacturing Zone (NIMZ) in the district of Kalaburgi as the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry has in principle sanctioned NIMZ to be established at Kalaburagi and Tumukuru in Karnataka state. This was in the year 2013.  The Government of Karnataka has undertaken a Techno- Economic Feasibility survey of the project for Kalaburagi and the survey conducted by ILFS has favourably recommended the same.  The project at a cost of Rs.25000 crores on an area of 12500 acres will go a long way in industrialization of the region and generate employment opportunities to the youths of the region aimed at removal of poverty of the region and also removal of regional imbalance as recommended by Dr. Nanjundappa Committee appointed by the State Govt.

       Sanction of Special Economic Zones for Hyderabad Karnataka region as the Hyderabad Karnataka region is lagging behind in industrialization without which the unemployment problem and elimination of poverty of the region cannot be solved.  Hence I therefore request the Government to announce certain SEZs for Hyderabad Karnataka region which will go a long way in the industrial development of this region.

       Facility of drinking water for Kalaburagi city from Almatti Dam as the city of Kalaburagi which is home to the regional administration has a population of 10 lakh people and facing the problem of drinking water.  The Almatti Dam is in the vicinity of Kalaburagi city and many of its canals pass through the district of Kalaburagi.  In order to find permanent solution to the drinking water problem forever it is feasible to augment water from the nearby Almatti dam.

       I would like to also urge the Government for Establishment of Skill Development University at Kalaburagi. In order to address the problem of industrial development, start-ups and skill development in Hyderabad Karnataka region there is need to establish a skill development in our city at Kalaburagi. I request your honour to announce a skill development university for Kalaburagi city.

       Onion and Tomatoes grown in large scale in our region, but due to non availability of Cold Storage in our area due to which most of the onion production rotten off due to the climatic condition of this area is extreme hot.  So, I would also like to request for Construction of Cold storage at the block level.

       For the people of Schedule Caste and Schedule Tribe work shed to be constructed to stop the migration of the Daily wages worker to the nearby state.  For these government should constitute some scheme like Dairy Farming, Pollutery farming which will help them to find their job during the non farming season.

       I would like to urge the Hon’ble Minister that still there is huge irregularity in MGNREGA Scheme.  It should be properly implemented and wages to be paid to the labours on weekly basis.

       With this I would like to conclude my request to the Hon’ble Minister.

 

**m132  श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): मैं कृषि और किसान कल्याण के अनुदान मांगों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं ।     

यह बजट देश के किसानों के लिए अनोखा है। सभ्यता का सारा बोझ किसानों के सिर पर डाल दिया गया है । पर्यावरण सुधार का काम, भूमि सुधार का, सब किसान करेंगे । कहा जा रहा है कि जीरो बजट फार्मिंग की स्थिति लाने की कोशिश की जाएगी, जिससे हम उस स्थिति में वापस आ जाएंगे । जब किसानों के लिए बजट आवंटित करने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार को बताना चाहिए कि क्या हकीकत की जमीन पर ऐसी स्थिति संभव है? जैविक खेती के बाजार कहां है। आर्गेनिक खेती में फिर प्रमाणीकरण की समस्या आएगी, उसे दूर कैसे करेंगे?

यह सच्चाई है कि सरकार को खेतिहर किसानों को कुछ देना नहीं है, केवल लेना है। यह अजीब सी बात है सरकार जब अन्य क्षेत्रों को सुविधाएं देती है तो कहती है कि प्रोत्साहन दे रहे है. लेकिन जब कृषि क्षेत्र को यह सहयोग दिया जाता है तो कहा जाता है कि सब्सिडी दी जा रही है। इस बजट में कृषि क्षेत्र में कोई सब्सिडी देने की बात नहीं है। जरूरत इस बात की थी कि खेती किसानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार रोड मैप बनाए, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मानवीय किया जाए, लेकिन कुछ न हुआ । किसान जानता है कि उत्पादन कैसे बढ़ानी है, सरकार को केवल मदद करनी चाहिए ।

बजट किसानों के लिए कुछ नहीं है। किसानों की आय दोगुनी करने, फसल बीमा की विसंगतियां दूर करने, सूखे से राहत देने के उपाय, किसान केडिट कार्ड पर एक साल तक ब्याज मुक्त करने जैसी किसी भी बात को नहीं कहा गया। गाँव, गरीब व किसानों की बात करने वाली सरकार के आम बजट में हकीकत में किसानों को ठगा गया है। एक दर्जन से अधिक राज्यों में सूखा रहा, हमारे लोक सभा क्षेत्र श्रावस्ती में बाढ़ से हजारों लोग बेघर हो गये और सड़क पर सोने के लिए मजबूर है । पशुओं को खाने के लिए चारे की व्यवस्था नहीं है। क्षेत्र की स्थिति अत्यन्त भयानक है, परन्तु बजट में इसका जिक्र तक नहीं हुआ है ।

धन्यवाद,                           ­­­­­­­­­­­­             माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

23.59 hrs The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Wednesday, July 17, 2019/Ashadha 26, (Saka)   * The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on thefloor of the House by that Member.

         

* Not recorded.

* Treated as laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was Laid on the Table.

 

* Speech was Laid on the Table.

 

* Speech was Laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table * Speech was Laid on the Table.

 

* Speech was Laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

 

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

* Speech was laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table   * Speech was laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

*....* English translation of this part of speech was originally delivered in Marathi.

 

* Speech was laid on the Table.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

 

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was Laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

* Speech was Laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

* Speech was Laid on the Table.

* Speech was Laid on the Table.

 

* Speech was Laid on the Table.

 

* Speech was Laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* English translation of the speech originally delivered in Bengali.

*Speech was Laid on the Table.

*  English translation of the speech originally laid on the Table in Kannada.

*  Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was Laid on the Table.

* Speech was Laid on the Table.

 

* Speech was Laid on the Table.

* Speech was Laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

* Speech was Laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

* Speech was Laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table * English translation of the speech originally delivered  in Kannada.

 

* ....* English translation of the speech originally delivered in Malayalam.

* Speech was Laid on the Table.

* Speech was Laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

* Speech was Laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

* Speech was Laid on the Table.

   

* Not recorded.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was Laid on the Table.

 

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

* Speech was laid on the Table.

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was Laid on the Table.