Discussion Regarding Widespread Distress Among The Farmers In The Country. on 17 August, 2006

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Lok Sabha Debates

Discussion Regarding Widespread Distress Among The Farmers In The Country. on 17 August, 2006

> Title : Discussion regarding widespread distress among the farmers in the country.

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि आज पूरे देश में किसानों की जो दुर्दशा है और कृषि की जो दुर्दशा है, उसके ऊपर इस सदन में पिद्वले सत्र में भी चर्चा हुई थी और इस सत्र में भी इस विषय पर चर्चा करने केर् ौलए छ: घण्टे का समय मिला है। प्राय: यह बैंत कही जाती है कि जब एक लम्बी चर्चा पिद्वले सत्र में हुई और बहुत सारे प्रश्नोत्तर के जरिए माननीय सदस्यों ने अनेक प्रश्न माननीय मंत्री जी से किए तो अभी इस सत्र में बहस की आवश्यकता क्यों पड़ी? ह्माननीय मंत्री जी ने पिछली बार अपनी बहस का उत्तर देते हुए कहा था कि भारत में जितनी भी अैंत्महत्याएं होती हैं, उनमें १६ फीसदी किसानों की होती हैं जो अपनी मजबूरियों के च्ैंलते अैंत्महत्या करते हैं और किन्हीं खास परिस्थितियों में पिद्वले दस साल में तकरीबन एक लाख किसानों ने अपनी समस्याओं से अैंहत होकर अैंत्महत्या का रास्ता चुना है।यह भारत जैसे देश केर् ौलए गंभीर चुनौती है और इसका मुकाबला करने केर् ौलए हमारे कृषि मंत्री जी के प्रयास से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विदर्भ के दौरे पर गए थे जहां सबसे अधिक किसानों ने अैंत्महत्याएं की हैं। ३० जून और एक जुलाई की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से कुछ पैकेज महाराष्ट्र के ६ जिलों के किसानों केर् ौलए दिया। विदर्भ के उन ६ जिलों केर् ौलए, जिनके बारे मेंऐसा माना जाता है कि वहां सबसे ज्यादा अैंत्महत्याएं हुई हैं, उनकी तरफ प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी का ध्यान गया और ७१२ करोड़ रूपए सब्सिडी या राजसहायता के तौर पर किसानों के ऊपर जो कर्ज है, उसके ब्याज-माफी केर् ौलए भारत सरकार की ओर से एक विशेष पैकेज के रूप मेंर् ौदए गए। वहां पर बांधों का निर्माण हो, सिंचाई का इंतजाम हो, इसकेर् ौलए सैंत-आठ सौ करोड़ रूपए का इंतजाम भारत सरकार ने किया।लेकिन खबरों के मुताबिक जिस समय प्रधानमंत्री जी वहां से किसानों को यह पैकेज देकर आए, पैकेज देकर आने के बाद ही दो किसानों ने उसी दिन अैंत्महत्या की और विदर्भ में औसतन दो किसान अैंत्महत्या करते हैं। भारत सरकार ने अपनी ओर से जो टास्क फोर्स बनाई, उसमें हिन्दुस्तान के कुल ३१ जिले द्भ जिनमें से १७ जिले आन्ध्रा प्रदेश के, ६ जिले महाराष्ट्र के, ९ जिले कर्नाटक के और ३ जिले केरल के द्भ चुने गए।इसका मतलब यह नहीं हैकि हिन्दुस्तान के ६०० जिलों के जो शेष किसान हैं, वे खुशहाली में हैं, उनको किसी पैकेज या राजसहायता की आवश्यकता नहीं है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार यह चाहती है कि सुदूर बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके, उत्तर प्रदेश का बुन्देलखण्ड आदि के क्षेत्र, जहां के किसान तमाम विषम परिस्थितियों के बाद भी अैंत्महत्या नहीं करते हैं, तो जहां के किसान अैंत्महत्या करते हैं उनको पैकेज देकर क्या भारत सरकार उनको यह संदेश देना चाहती है कि यदि तुमको हमारे पैकेज की आवश्यकता है तो तुम भी अैंत्महत्या के रास्ते पर कूदो और तब हम तुम्हारी समस्याओं के निराकरण केर् ौलए पैकेज देना चाहते हैं। यदि भारत सरकार इस तरह का संदेश देना चाहती है, तो मैं समझता हूँ कि यह ग्ैंलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हिन्दुस्तान के सभी किसानों की समस्याएं एक जैसी हैं और इसीलिए आप देखेंगे कि धीरे-धीरे हमारे देश की योजनाओं में, हमारे देश की आर्थिक तरक्की में खेती का योगदान निरन्तर घट रहा है। हमारे देश की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी, उसमें खेती का योगदान ५६ प्रतिशत था और वर्ष २००१-०२ में यह योगदान घटकर २४.३ प्रतिशत तक आ गया। अब अगर दसवीं पंचवर्षीय योजना के सही आंकड़े आएंगे तो यह पता चलेगा कि यह योगदान घटकर कहीं १६ से २० प्रतिशत के बीच रह गया cè[R50] । अभी भारत के योजना आयोग ने ११वीं पंचवर्षीय योजना का द्ृष्टिकोण पत्र प्रस्तुत किया है, यदि उसका ठीक से अध्ययन किया जाए तो उन्होंने इच्छा तो व्यक्त की है कि हमारे देश की आर्थिक तरक्की आठ फीसदी के हिसाब से होनी चाहिए। जब देश की तरक्की आठ फीसदी के हिसाब से हो, उसमें कृषि का योगदान चार फीसदी के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन जब उसी समीक्षा में हम पढ़ते हैं कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में खेती का योगदान तीन फीसदी के हिसाब से आर्थिक तरक्की में गिना गया था, लेकिन वह घटकर अब डेढ़ फीसदी पर रह गया है। कुछ ऐसे वर्ष निकले, २००३ और २००४, जब हमारे देश की कृषि ऋणात्मक दिशा की ओर चली गई। ऐसा क्यों हुआ, जिस देश में दोर् ौतहाई आबादी खेती पर निर्भर करती है, जिस देश की वर्क फोर्स का १०० में से ५९ फीसदी आदमी कृषि पर निर्भर है, ११ करोड़ से अधिक ख्ैंेतिहर मजदूर रहते हैं, उस देश की खेती ऋणात्मक दिशा में चली जाए या डेढ़ फीसदी पर सिमट जाए, इससे अधिक दुर्भाग्य और चिंता की बैंत हमारेर् ौलए और कोई नहीं हो सकती। ऐसा क्यों हो रहा है, निरंतर खेती में वृद्धि क्यों रुक रही है, इस बारे में कृषि मंत्रालय को गम्भीरतापूर्वक मंथन करने की जरूरत है। मैं ऐसा समझता हूं कि बार-बार सरकार जो यह दावा करती है कि हमने किसान को कर्ज देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया था, वह लक्ष्य हमने एक साल के पहले ही प्राप्त कर लिया और १,७६,००० करोड़ रुपए का कर्ज बांटकर किसानों की समस्या का हल कर देंगे, मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी यह सोच उलटी दिशा में है। केवल कर्ज बांटकर किसान की हालत दुरुस्त करने का जो विचार है, लक्ष्य है, वह किसान को कर्ज के कोल्हू में नए सिरे से पेराई का नया इंतजाम है। इसलिए भारत सरकार को इस पर गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए।

आज किन राज्यों में किसान सबसे अधिक अैंत्महत्याएं कर रहे हैं, उन्हीं राज्यों में कर रहे हैं जहां सबसे अधिक कर्जदार किसान हैं। आंध्रा प्रदेश में ८० फीसदी किसान कर्जदार हैं इसलिए वहां अैंत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ६५ फीसदी किसान कर्जदार हैं इसलिए वहां अैंत्महत्या कर रहे हैं। सबसे कम कर्ज, बैंकों ने व्ैंृपा की किसानों पर, किन्हीं परिस्थितियों के च्ैंलते बिहार में कर्ज नहीं बांटा, तो दरिद्रता के बावजूद वहां का किसान अैंत्महत्या नहीं कर रहा है। व्यावसायिक बैंकों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी शाखाएं नहीं खोलीं, कर्ज नहीं बंटा इसलिए वहां सारी दुश्वारी के बावजूद किसान अैंत्महत्या नहीं कर रहा है। इसलिए हम इस दर्शन के विरूद्ध हैं कि किसान को कर्ज बांटकर उसकी समस्या का समाधान कर देंगे।

आज किसान को दो-तीन चीजों की सबसे अधिक आवश्यकता है। किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारी भारत सरकार ने गन्ने के मूल्य में कुछ समय पहले ७० नए पैसे की वृद्धि की थी, जबकि आज चीनी बाजार में २७ रुपए प्रति किलो ग्राम के भाव पर मिल रही है। कुछ समय आएगा जब वह ३० रुपए में मिलेगी। चीनी का दाम पिद्वले एक साल में ४५ से ५५ प्रतिशत तक बढ़ा, लेकिन गन्ने के मूल्य में सिर्फ ७५ नए पैसे की बढ़ोत्तरी की गई और उसे बढ़ाने वाले लोगों को उससे भी दिक्कत हुई। इन हालात से ऐसा लगता है कि किसान को कीमत देने में सबसे अधिक परेशानी भारत सरकार को होती है। भारत सरकार ने धान का खरीद मूल्य दस रुपए प्रति क्िंवटल बढ़ाया। यह कितनी लज्जाजनक बैंत है कि अनाज के दाम आसमान छने लगे, लेकिन सरकार ने खरीद मूल्य सिर्फ दस रुपए प्रति क्िंवटल बढ़ाया। गेहूं खरीदा नहीं गया, हम बाहर से गेहूं लाकर लोगों को खिलाने केर् ौलए मजबूर हैं। सरकार कहती है कि हम ४५ लाख टन भी गेहूं खरीद सकते हैं। सरकार पांच, दस या १९ लाख टन कितना गेहूं खरीदेगी, इसका सही आंकड़ा देश को नहीं बताया जाता है। लेकिन जितना गेहूं बाहर से खरीदा गया, हमने जब पूछा कि कितने में खरीदा, तो कहा गया कि आस्ट्रेलिया से खरीद कर मद्रास बंदरगाह पर जो लागत आई, वह ९९२ रुपए प्रति क्िंवटल आई है। वहां से ट्रांसपोर्ट करके अगर वह लखनऊ जाएगा तो उसकी कीमत १००० रुपए प्रति क्िंवटल से अधिक हो जाएगी, लेकिन हमारे देश के किसान को आपने सिर्फ ६५० रुपए प्रति क्िंवटल का भाव दिया। इसलिए किसान ने आपको गेहूं नहीं बेचा। बाद में कृषि मंत्री जी ने कहा कि ५० रुपए का बोनस सरकार देगी। यह क्यों दिया गया, इसलिए दिया गया कि अगर उस वक्त ७०० रुपए प्रति क्िंवटल का भाव तय करते तो अगले साल ७५० रुपए प्रति क्िंवटल का भाव देना पड़ता[R51] । इसलिए ६५० रुपये रखो, ५० रुपये बोनस दो, जिससे अगले साल बढ़ाने की जरुरत न पड़े। नतीजा यह हुआ कि किसान ने अपना गेहूं सरकार को नहीं दिया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और निजी कंपनियों ने ८३० रुपये पर किसान का गेहूं खरीदकर इस देश से बाहर निर्यात कर दिया। आज आपको बाहर से गेहूं मंगाकर, गेहूं के दाम स्थिर करने की आवश्यकता पड़ रही है। भारत के वित्त मंत्री जी ने इस सदन में घोषणा की थी कि इस साल हमने जो सब्सिडी उर्वरक पर दी है वह १८,५०० हजार करोड़ रुपये है। यह सब्सिडी किसको मिलती है? कृषि की हमारी जो स्थाई समति है वह कहती है कि उर्वरक पर राज-सहायता किसान को नहीं मिलनी चाहिए। किसान को सीधे सहायता न देकर, बड़ी कंपनियों को आप उरवर्क पर राज-सहायता देते हैं लेकिन किसान तक वह पहुंचती नहीं है। किसान की खेती की जो लागत है उसको जोड़कर हर हालत में ३० फीसदी का मुनाफा देकर, कृषि की उपज का भाव तय होना चाहिए और किसान को हर कीमत पर उसे देने की गारंटी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो किसानों की अैंत्महत्या हम रोक नहीं सकते हैं।

तीसरी चीज यह है कि आज कृषि का बहुआयामी स्वरुप बदल रहा है। दुर्भाग्य की बैंत है कि हमारी आबादी आज एक अरब आठ करोड़ के आस-पास हो गयी है। इतनी बड़ी आबादी को खिलाने केर् ौलए दो-तीन चीजों की बहुत आवश्यकता है। साथ ही दलहन औरर् ौतलहन की उपज हमारे देश में आवश्यकता के अनुरूप नहीं होती है। आज सबसे अधिक दाम दालों के बढ़े हैं। गरीब आदमी केर् ौलए वह प्रोटीन का रुौंेत है लेकिन आज उड़द के दाम भी ६५ रुपये प्रति किलो हो गये हैं और अरहर की दाल के दाम ४८ रुपये प्रति किलो पर पहुंच गये हैं। आम आदमी की पहुंच के बाहर दालें हो गयी हैं। गरीब आदमी केर् ौलए खाद्य तेल दूसरी आवश्यकता है। आज वह भी हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसान को इस रुप में प्रशक्षित किया जो कि वह दलहन औरर् ौतलहन की ओर अग्रसर हो सके और जो हमारी परम्परागत गेहूं और चावल की खेती है उसकी तरफ से उसका रुझान कम हो सके।

पिद्वले साल हमारे देश में चीनी की पैदावार कम हुई और दाम बढ़ जाने के कारण बाहर से भी उसे मंगाना पड़ा। तीन साल के बाद गन्ने की पैदावार बहुत हो जाती है और उसका दाम मिट्टी के मोल हो जाता है तब किसान गन्ना नहीं बैंेता है, फिर दाम बढ़ जाते हैं तो किसान गन्ना बैंेता है। इसमें स्थिरता आनी चाहिए। कृषि मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की सराहना की, इसकेर् ौलए हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। अब तक महाराष्ट्र, चीनी उपादन में आगे हुआ करता था लेकिन दो साल के अथक प्रयास के बाद उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का नम्बर-एक राज्य हो गया और हमने महाराष्ट्र से दुगुनी चीनी पैदा की और हमारी गन्ने की पैदावार महाराष्ट्र से तीन गुना हुई। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, सरकारी मिलों और निजी क्षेत्र की मिलों से ७ हजार करोड़ रुपये से अधिक गन्ना मूल्य के रूप में भुगतान कराया है, जिसका नतीजा है कि किसान की दौलत में इजाफा हुआ और उनके जीवन में स्थिरता आई है, उन्हें विश्वास हुआ है कि कृषि से भी उनके घर में आमदनी हो सकती है। गन्ने की खेती में स्थिरता पैदा करने केर् ौलए भारत सरकार को भी गंभीरतापूर्वक प्रयास करने चाहिए।

हमारे देश में गेहूं की उपज कम क्यों हुई? ह्माननीय कृषि मंत्री जी ने अपने विभाग से इसके ऊपर समीक्षा करायी होगी। खरीफ की फसल में तो वृद्धि हुई लेकिन रबी की जो फसल थी, आर्थिक सर्वेक्षण के जरिये जो भविष्यवाणी की गयी थी वह ग्ैंलत साबित हुइर्[h52] । गेहूं की उपज का जितना आकलन इस वर्ष आर्थिक समीक्षा के जरिए, कृषि वैज्ञानिकों के जरिए किया गया था, उतनी उपज नहीं हुई। इसका एक कारण यह है कि हाई ब्रीड सीड्स हमारे देश में आ रहे हैं, उन्हें हर साल बदलना होता है। हमारी दिक्कत यह है कि ९० से ९५ फीसदी किसान दो हैक्टेयर से कम भूमि वाले हैं। वह किसान हाई ब्रीड सीड्स का उपयोग हर साल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी माली हालत ऐसी नहीं है। जितने उर्वरकों की उन्हें जरूरत पड़ती है, उतने उर्वरकों का उपयोग वे नहीं कर सकते हैं, कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं और अपनी खेती में वृद्धि करने केर् ौलए जितनी पूंजी उनके पास होनी चाहिए, उतनी उनके पास नहीं होती है। हम आग्रह करना चाहते हैं कि किसान की हैसियत के अनुसार चाहे जिस तरह की भी वह उपज करता हो, एकड़ के हिसाब से उसे सहायता मिलनी चाहिए।

दैवी आपदा के कारण किसान की दुर्दशा होती है। किसी इलाके में बाढ़ आती है, किसी इलाके में सूखा पड़ जाता है। अभी एक छैंेटे से राज्य गुजरात से आंकड़े आ रहे हैं कि शहर में ३० हजार करोड़ का नुकसान बाढ़ के कारण हुआ है। सारे राज्यों के, खास तौर से तीन राज्य महाराष्ट्र, आंध्रा प्रदेश और गुजरात हैं, भविष्य में जब इनके आंकड़े संकलित किए जाएंगे, तो मेरा मानना है कि एक लाख करोड़ रुपयों से अधिक फसल की बरबादी हुई है, किसान का नुकसान हुआ है। मौसम के हिसाब से किसान की जो दुर्दशा होती है, उस तरफ हमारी सरकारें ध्यान नहीं देती हैं। वर्षा और बाढ़ का नियम है कि कुछ खास इलाकों में जब अधिक बारिश हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी तो शेष इलाकों में वहां सूखा पड़ जाएगा। इस वर्ष मौसम ने ऐसी ही व्यवस्था हिंदुस्तान में कर दी। तीन राज्यों में अतिवृष्टि हुई, अति बाढ़ आ गई और शेष उत्तर भारत के राज्यों में सूखा पड़ गया। इन आपदाओं का अंतिम शिकार इस देश की कृषि और किसान होता है। क्रॉप इंश्योरेंस के हिसाब से एक एकड़ में किसान कितनी पूंजी लगा कर कितना अन्न पैदा करता है, उसके हिसाब से किसान को सरकारी राज सहायता मिलनी चाहिए। जो बाढ़ राहत कार्य होता है, सूखा राहत कार्य होता है, वह नाममात्र का होता है, इस बारे में सरकार ध्यान नहीं देती।

इस देश में कृषि भगवान भरोसे है। तकरीबन ६० फीसदी ऐसी कृषि है, जिसकेर् ौलए सिंचाई का इंतजाम आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम नहीं कर सके। सिंचाई की योजनाएं भी विस्तृत की जानी चाहिए। बार-बार यह कहा जाता है कि हमारे जो प्राकृतिक जल स्त्रोत हैं, वे धीरे-धीरे सूख रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमारे देश की जो सबसे पवित्र नदी है, उसका जो गंगोत्री ग्लेशियर है, उसमें सूखा पड़ रहा है। जब यमनोत्री में सूखा पड़ेगा, तो हमारी नदियों के जो प्राकृतिक जल स्त्रोत हैं, वे सूखते चले जाएंगे। बार-बार योजनाओं के जरिए, इस संसद में बहस के जरिए और सरकारों द्वारा और इस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा बल दिया गया कि जो प्राकृतिक जल हमारी धरती पर उतरता है, उसके संरक्षण केर् ौलए योजनाएं बनाई जाएंगी और उन योजनाओं के जरिए, जो नीचे का जल स्तर है उसे रिचार्ज किया जाएगा। बहुत से ऐसे इलाके हैं, जहां आज की तारीख में परम्परागत रूप से सूखा पड़ता है। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र है। जहां हिंदुस्तान भर में बारिश होती है तो मराठवाड़ा में औसत से कम वर्षा होती है। यह हम पिद्वले २०-२५ वर्षों से, जब से हम राजनीति में जागरुक हुए है, तब से देख रहे हैं। राजस्थान में औसत से कम वर्षा होती है और पिद्वला १०वां वर्ष था, जब वहां लगातार सूखा पड़ा। सूखे के च्ैंलते वहां की फसल बर्बाद हुई। यह जो परम्परागत रूप से सूखा पड़ता है, जिसे हम मौसम के हिसाब से या वैज्ञानिकों के हिसाब से जानते हैं कि ये इलाके सूखाग्रस्त हैं, वहां भी हम सिंचाई का इंतजाम नहीं कर पैंते।

इसके साथ मैं एक और बैंत कहना चाहता हूं कि हमारे जो परम्परागत इलाके हैं, जहां औसत से अधिक वर्षा होती है, वहां हमने इतने नलकूप खोदर् ौदए कि नीचे का वाटर लेवल है, वह लगातार नीचे होता चला जा रहा है। इसलिए वाटर की रिचार्जिंग और वाटर की हारवैस्िंटग का एक राष्ट्रीय कार्यव्रड्ढम बना कर, इसमें भारत सरकार विशेष आयोजन करे। मैं दो-तीन सुझाव देकर अपनी बैंत ख्ैंत्म करूंगा।

आप किसानों की हालत, किसी भी हालत में कर्ज के बोझ में, कर्ज की चक्की में पिस कर सुधार नहीं सकते। उसकी हालत सुधारने कानम्बर एक फार्मूला होगा कि उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले। दूसरा, जितना भी कृषि निवेश है, वे इतने सस्ते किए जाएं कि उसकी पहुंच के बाहर हों। तीसरा, उसमें जागरूकता पैदा की जाए कि किस फसल से उसे इस साल आमदनी होने वाली है। इसके बारे में भारत सरकार कृषि विज्ञान केन्द्र खोल रही है जिस की समीक्षा होनी चाहिए। कृषि मंत्री कथित वैज्ञानिकों को बुलाएं। हमें उनके बारे में बड़ी आपत्ति है। मैं बहुत खेद के साथ कहना चाहता हूं, स्वामीनाथन साहब कहते हैं कि कृषि के बजट को १४ फीसदी से बढ़ा कर, जो शोध का बजट है, उसे २० परसेंट किया जाए। हम कहते हैं कि इसे २०-२५ परसेंट नहीं तो ३० परसेंट कर दो लेकिन उसका आउट-कम क्या है? कृषि वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? इसके बारे में भी कृषि वैज्ञानिकों को बतलाना चाहिए। मैं दुख के साथ अपने क्षेत्र के अनुभव के संबंध में कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक कृषि वैज्ञानिक केन्द्र खुला लेकिन उसमें ताला लगा रहता है। वहां कोई वैज्ञानिक पहुंचता नहीं है। कहते हैं कि इनटीरिअर में कौन जाए? वे बनारस में बैठ कर, उसका शासन च्ैंलाते हैं। ऐसी ही स्थिति कृषि विज्ञान केन्द्रों की पूरे हिन्दुस्तान में है। किसी भी इंटीरिअर इलाके में कोई भी कृषि वैज्ञानिक बड़ा शहर छैंेड़ कर किसानों को प्रशिक्षण देने केर् ौलए जाना नहीं चाहता। इसलिए कृषि विज्ञान केन्द्रों की समीक्षा होनी चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों की किसी भी हालत में कृषि विज्ञान केन्द्र पर उपस्थिति सुनिश्च्िैंत करनी चाहिए और किसानों को प्रशिक्षण मिलना चाहिए। आधुनिक ज्ञान-विज्ञान, आधुनिक कृषि की तकनीक, उसमें उर्वरक का निवेश आदि का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। बहुत से क्षेत्रों में हम देखते हैं कि उर्वरा शक्ति ख्ैंत्म हो रही है। स्वामीनाथन साहब कहते हैं कि सॉयल की जो कैपेसिटी और ताकत है, इसका सर्वेक्षण करके किसानों को ज्ञान कराना चाहिए। यह ताकत क्यों ख्ैंत्म हो रही है? ख्ैंत्म इसलिए हो रही है कि उसे मिट्टी के खाद की जरूरत है, दूसरी खादों की जरूरत है। उनमें नाइट्रोजन जरूरत से थोड़ा ज्यादा रहता है क्योंकि उन्हें खाद मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो बहुंत महंगी है। वह उनमें यूरिया डाल देता है और .यूरिया डाल कर उसकी उर्वरा का जो र्सेतुलन है, वह गड़बड़ा जाता है। अज्ञानता के अभाव में, वह सही ढंग से उनका इस्तेमाल नहीं करता है। इसलिए किसान को ज्ञान और विज्ञान के प्रशिक्षण की सबसे ज्यादा जरूरत है।

उसी के साथ-साथ किसान को प्रेरित भी करना चाहिए। किसान कर्ज खेती में निवेश करने केर् ौलए नहीं लेता है। वह दूसरी चीजों में निवेश करता है। कृषि मंत्री जी ने पिछली बार बहुत सही बैंत कही थी कि वह अपनी खेती को बंधक डाल कर अपनी लड़की की शादी में इस्तेमाल करता है, उसके घर में कोई बीमार पड़ा है, ३-४ लाख में किडनी का आपरेशन होता है, ट्रांसप्लांटेशन होता है, घर में कोई ह्ृदय रोग का मरीज हो गया, ओपन हार्ट सर्जरी करनी है तो दो-ढ़ाई लाख रुपया लगता है, वह उसकेर् ौलए तीन एकड़ भूमि बंधक करके खेती के नाम पर कर्ज लेता है और उसमें इस्तेमाल कर लेता है। उसमें रिपे करने की क्ष्ैंमता नहीं होती है। इसलिए उसके इलाज का इंतजाम होना चाहिए।

इसी के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों की एक बैठक करें और इस बैंत की समीक्षा करें कि किस व्यापारिक बैंक ने पिद्वले तीन वर्ष में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा खोली है। वित्त मंत्री जी का यह दावा कि एक लाख ७५ हजार करोड़ रुपए बांटर् ौदए लेकिन उन्हें बांटने में बिचौलियों ने कितना ले लिया? आज किसान अपनी आवश्यकता केर् ौलए गांवों में चवन्नी सूद पर कर्ज लेने केर् ौलए निर्भर है। जो निजी क्षेत्र की मनी लैंडिंग हैं और जो गांवों में हैं, उनकीये बैंक कोई सहायता नहीं करते हैं। इसलिए उन्हें साहूकारों से पैसा लेना पड़ता है। किसानों को आसानी से बिना घूस के अपनी खेती में निवेश करने केर् ौलए बैंक का ऋण मिले इसकेर् ौलए अघिकाधिक संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक बैंकों की शाखाएं खोली जाएं।

यही आग्रह करते हुए चूंकि सभी माननीय सदस्यों को अपने विचार रखने हैं, थोड़े से सुझावों के साथ, मैं अपनी बैंत ख्ैंत्म करते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और इस बहस की शुरुअैंत करता हूं।

[R53] ____________________ SHRIMATI PRENEET KAUR (PATIALA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me time to speak on this very important subject, ‘widespread distress amongst the farmers of India.’ With your permission, I would like to dwell on the most important aspect today, which is of the Minimum Support Price. The recent decision to enhance the MSP from Rs.600 to Rs.610 per quintal is just too meagre to provide for the cost of inputs of the farmers. The increase of Rs.10 does not even cover the increase in the diesel prices over the last year, let alone any other input.

This, it is felt, is adding to the economic miseries of the small and marginal farmers who constitute almost two-thirds of the farming community of Punjab and other parts of the country. Such a meagre MSP would also de-motivate the farmers, compelling them to move away from foodgrains to more remunerative cash crop patterns. This could cause severe shortages of foodgrains. We saw this in the last season when the wheat procurement was well below the target that was desired and this was because the farmers were not paid the MSP commensurate with the market prices.

I strongly feel that we should not repeat the same and should not re-visit the same issue of MSP when the paddy season is coming up. I feel that MSP should be raised to at least Rs.700 a quintal. MSP is the price of the agricultural product which is supposed to be announced before the starting of the sowing season. It gives a fixed price for the farmers and the Government accepts any quantity of the produce, if the market rate is below the MSP. The Government, in all its wisdom, fixes certain norms and parameters for considering the fixation of MSP – cost of production, input, output, other prices and everything else.

If the market prices are higher than the MSP that the Government fixes, it may not ensure the desirable quantum of procurement, that is, for the requirement of buffer stock, for TPDS and for food for work programme, etc. Since there is only one MSP fixed for the whole country, the basis for fixing this needs to be reviewed. In some States like Punjab, Haryana and Western UP, the cost of production is high because of mechanization and other capital investments for irrigation and improvement of the land.

In these areas, due to this massive investment in infrastructure, productivity has been higher and these areas ensure that national food security and national food self-sufficiency are there. The announcement of increase of Rs.10 in MSP for paddy does not even cover the increases due to inflation in the last year which has been approximately five per cent. So, in real terms, the MSP has now been reduced to what it was last year. The MSP for agricultural products and commodities is the prime indicator of how we look at the wellbeing of the farmers.

But unfortunately, the MSP is more often suppressed due to considerations other than the economic issues, irrespective of the food stocks that we have for food security, and the prices are kept down to the minimum. I mean, when the food stocks are plenty, the increase of MSP is Rs.10 and now when the food stocks had been exhausted and when the country is buying from other countries at a higher price, the increase is still Rs.10[V54] .

17.00 hrs To my lay mind, this really is not economics. The insignificant increase of MSP of rice and wheat over the last five years has been the major factor for the increase of the farmers’ indebtedness. The rate of growth of paddy over the last three years has fallen from six and eight per cent to which it had gone up in eighties down to two per cent. Even the rainfall in the country, as my colleague has mentioned, which they say is normal during the monsoon, is deficient in many parts of the country. According to The Tribune, in Punjab itself, except for five districts out of 19, the rest are facing drought-like situation. This is causing immense pressure. People and the farmers are very hard working. We are faced with three major problems.

The power situation is very bad in Punjab. We have been trying to give eight hours uninterrupted power to the farmers at the cost of Rs.6 per unit, which in spite of putting no burden on the farmer – giving him free – does not even cover half the cost of the inputs that the farmer is having. This is because in this drought like situation he has to rely on diesel operated pumps. About 94 per cent of Punjab is irrigated either by tubewells or by canals and this is done at the cost of farmers. He has to keep his crop growing in the drought like situation and to keep the stocks of the country growing. The hike in the diesel price has cost him Rs.220 per quintal in excess. According to the informed sources, the increase per acre is Rs.2500 to Rs.3000 more than last year. Minimum wage of the agricultural labour in Haryana and Punjab has also gone up by five per cent. Since these are two major States that contribute major food grains to the Central pool, we both have been asking for an increase in the MSP. This will help the farmers to service their debts and contribute to negate to some extent the agrarian crisis we are facing.

The agricultural crisis in the States like Punjab and Haryana is marked by a stagnant productivity and a decline in the net income of the farmers. This decline is because of almost freezing of prices of food grains by the Government of India and the other increasing prices of the inputs, such as fertilisers, diesel, pesticides, etc. The prices of wheat and rice produced by Punjab have increased by 51 per cent during the last decade whereas the prices of inputs for us have increased by about 127 per cent during the same period. So, you can see the difference of what the farmer has to suffer. This alone has led to a phenomenal indebtedness of the farmers.

The total interest liability of the farmers of Punjab is to the tune of about Rs.40,000 crore, which is almost 25 per cent of the gross income. This debt crisis becomes more severe for the small and the marginal farmers, which in Punjab forms about 65 per cent. A recent study of the Punjab Agricultural University has indicated that the level of the small and marginal farmers in Punjab is even below the Class-IV employees and because of the ever-increasing debt burden there has been a very little capital formation and investment in the agricultural sector. Today, Sir, while I have spoken about the MSP, we have to make a concerted effort to solve this crisis that the farmers are going through[R55] . An over all picture of diversification and relief for rural indebtedness and a level playing field for the future is a must. All aspects of our life are taken into consideration by the Government. Probably, the kisan, the khet mazdoor form the largest area in India and for the sake of our future, the future of our children and our country, this sector has to be given top priority. No matter what else we put on the back burner, the kisan must not be made to suffer.

The other pressing need which I would like to put forward to the hon. Minster is that the need of the hour is the requirement of DAP for the rabi crop of 2006-07. This is about 5.5 lakh metric tonnes and 80 per cent which is about 4.4 lakh metric tonnes will be needed at the time of sowing which would be between 25th October and 15th November. We would need, at least, four lakh metric tonnes to be placed there before the sowing starts.

Lastly, as I represent the State of Punjab, I would like to request that the Government should ameliorate the immediate financial crisis faced by the farmers of Punjab and give a debt relief package of Rs.2060 crore.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, more than 45 speakers are yet to speak on this subject. So, those hon. Members who would like to lay their speeches on the Table of the House, they may do so. That will form part of the proceedings.

श्री कैलाश जोशी (भोपाल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संप्रग सरकार के दो वार्षिक बजट पारित हो चुके हैं और दोनों बजटों में किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए प्राथमिकता के साथ आश्वासन दिए गए थे।इनके दो वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन तात्कालिक राहतों को छोड़ दिया जाए, तो किसानों की मूल समस्याओं का अभी तक कोई निराकरण नहीं हो पाया है। किसानों का ऋण लगातार बढ़ता जा रहा है, आखिर इसके क्या कारण हैं? मैं मानता हूं कि कुछ किसानों ने शादी-ब्याह या अन्य किसी काम में पैसे को खर्च कर दिया होगा, लेकिन सभी किसानों ने ऐसा नहीं किया होगा, फिर वे कर्जदार क्यों हो गए? कर्जदार होने के बाद आत्महत्यायें क्यों होने लगीं?इसकी तह में क्या है, सरकार ने दो सालों में कभी यह जानने की कोशिश नहीं की?आज इसके नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी विदर्भ क्षेत्र में गए थे और विदर्भ क्षेत्र में उन्होंने जून के महीने में किसी स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी। आज दो महीने से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन वह पैसा किसानों के हाथों में नहीं पहुंचा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दिसंबर में वहां गए थे और वहां उन्होंने एक हजार करोड़ रूपए के पैकेज की घोषणा की थी। अभी हमें इस बात की जानकारी मिली और जो सच भी है कि वह पैकेज आज भी किसानों के हाथों तक नहीं पहुंचा। …( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded except the speech of Shri Kailash Joshi.

(Interruptions)* … श्री कैलाश जोशी : अगर यही स्थिति बनी रही, तो कृषि क्षेत्र और किसानों से जुड़ी जो मूल समस्यायें है, उनका समाधान यह सरकार किस प्रकार से करेगी? आज यह प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। आज हमारे देश में स्थिति ऐसी बन गयी है कि मंत्रीगण यदि कहीं किसानों के बीच में जाते हैं, तो उन्हें किसानों के रोष का सामना करना पड़ता है। सारे किसानों में घोर निराशा व्याप्त हो गयी है।मेरे से पूर्व बोलने वाली माननीय सदस्या की बात आपने सुनी है। हमारी बात पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन कम से कम उनकी बात पर तो ध्यान दीजिए। यह हकीकत है, जो उन्होंने अभी आपके सामने कही है।उनकी समस्याओं के निराकरण की दिशा में सरकार कोई कदम तो उठाती, लेकिन वह कोई कदम नहीं उठा रहीcè[c56] । इसका परिणाम आज आप देख रहे हैं। कृषि मंत्री जी आप महाराष्ट्र से हैं- पिछले दिनों आप स्वयं उस प्रदेश में गए थे। आपने वहां की क्या स्थिति देखी। जब आपने किसानों को चर्चा के लिए बुलाया तो आपको मालूम है कि वहां किसानों ने आपके सामने कितना रोष प्रकट किया। यह स्थिति जो बनी है, इसके निराकरण की दिशा में सरकार कोई कदम उठाए, हम यह चाहते हैं।

* Not recorded इससे पहले राजग की सरकार रही है। राजग की सरकार ने अपने कार्यकाल में तीन-चार नए ऐसे बिन्दु उठाए थे, जो किसानों की दशा सुधारने में सहायक हो सकते थे। उन पर भी आज तक आधा-अधूरा काम हुआ है, चाहे वह फसल बीमे की बात हो, किसानों की ब्याज दर घटाने की बात हो, या गांवों के अंदर ग्रामीण गोदाम और कोल्ड स्टोरेज बड़ी संख्या में निर्माण करने की बात हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा नदी जोड़ो अभियान था। हमने १५ अगस्त से पूर्व महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण पढ़ा, जो उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दिया था। उन्होंने भी इसकी आवश्यकता बताई। आज देश में जो तबाही मच रही है, वह इस तबाही को रोकने का एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है। मेरे पूर्व जो वक्ता बोले हैं, वे आपको कह चुके हैं। कई प्रदेशों में भयंकर बाढ़ आई है और कई प्रदेशों में लगातार सूखा पड़ा हुआ है। इसीलिए राजग सरकार ने योजना बनाई थी कि नदी जोड़ो अभियान शुरू किया जाए। इसी सदन के एक माननीय सदस्य की अध्यक्षता में एक समति बनाई गई और उस समति ने उस पर काफी काम किया था। लेकिन आपकी सरकार आने के बाद उसे भी कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया। कहा जरूर जा रहा है कि नदी जोड़ो अभियान पर काम होगा, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट आई थी, आज तक उसके पन्ने भी नहीं पलटे गए और न ही उन पर विचार किया गया। कृषि मंत्री जी, आप मूल कारणों में जाइए, आप मूल कारणों में जाने की क्षमता रखते हैं। आप स्वयं किसान हैं और कृषि से आपका बड़ा लगाव रहा है। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि आप जैसा कृषि मंत्री होते हुए भी कृषि के क्षेत्र में जो काम होने चाहिए, वे नहीं हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि भारत हजारों वर्षों से कृषि प्रधान देश रहा है। यहां की कृषि इतनी उन्नत थी कि इसकी प्रणाली, यहां के अच्छे बीज, विकसित कृषि संसाधनों को दुनिया के लोग देखने आया करते थे। किसान स्वयं यहां बीज तैयार करते थे। गांवों में गुरुकुल में रहने वाले प्राचार्य शिक्षकों को पढ़ाते थे, किसानों को भी ज्ञान देते थे और स्वयं कृषि पर नए-नए प्रयोग करते थे। प्रयोग आज भी हमारे यहां हो रहे हैं। उनकी चर्चा भी प्रस्तावक महोदय ने स्वयं की है। उन प्रयोगों का देश को क्या लाभ हो रहा है, कृपा करके आप हमें बताइए। हमारे यहां कौन से नए प्रयोग हो रहे हैं, उन प्रयोगों का लाभ किसानों को कितना मिला है। आज भी देशभर में किसानों की हालत यह है कि उन्हें नकली खाद से वास्ता पड़ता है, नकली कीटनाशकों से वास्ता पड़ता है और नकली बीजों से वास्ता पड़ता है। इस दशा को सुधारने की दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है, यह हम सब सदन में आपसे जानना चाहते हैं।

वर्षों तक यह क्रम चला, किन्तु इस बीच हमारे यहां के अच्छे बीज चले गए। मुझे मालूम है, हमारे मध्य प्रदेश में एक कृषि विशेषज्ञ थे। उनका कहना था कि लगभग साढ़े तीन सौ अच्छे धान के बीज विदेशों में चले गए और हमारे यहां के बीज बचे नहीं हैं। जिन किसानों ने बीज संभालकर रखे थे, उनके पास आज भी वे बीज मिल सकते हैं। ज्वार के बीज नहीं बचे, गेहूं के अच्छे बीज नहीं बचे। मैं मानता हूं कि नए-नए प्रयोग विदेशों में भी होते हैं, वे हमारे देश में आते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए, लेकिन स्वागत करने से पूर्व, हम कम से कम इस बात पर विचार कर लें कि जो बीज हम ला रहे हैं, जिन बीजों का उपयोग कर रहे हैं, वे हमारी कृषि के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे या नहीं। मैं समझता हूं कि आज इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। आईसीएआर में बड़े-बड़े कृषि विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, लेकिन उनका कोई ठोस परिणाम देश के किसानों के हाथ तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस ओर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा[R57] ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बार हमारे यहां के किसानों को जापानी खेती सिखाई गयी। अब जापानी खेती का कितना लाभ हुआ, यह तो भगवान जाने, लेकिन मुझे मालूम है कि हमारे क्षेत्र में जब उसके बाद सूखा पड़ गया, तो किसान कहने लगे कि जापानी-जापानी कहने से पानी चला गया और बारिश नहीं हो रही है। हमने ऐसे प्रयोग किये, जिनका यहां पर परिणाम क्या निकलेगा, इसकी कोई जांच-पड़ताल नहीं की गयी। विदेशों से जैसा आया, उसे हमने स्वीकार किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी उसी व्यवस्था को अपनाया जा रहा है। मेरे पास एक पुस्तक है, जिसे गुजरात के कपास उत्पादक हित रक्षक संघ ने प्रकाशित किया है। इस पुस्तक काशीर्षक है -- BT Cotton – A painful episode, Need for a Thoughtful Policy. इस पुस्तक में उन्होंने जो कुछ लिखा है, उस बारे में सरकार ने क्या विचार किया है, क्योंकि हमें जानकारी मिली है कि अधिकतर आत्महत्याएं नगद फसल के किसानों द्वारा की गयी हैं।खाद्यान्न फसलों के किसानों ने उतनी आत्महत्याएं नहीं की हैं। गन्ना किसानों ने उतनी आत्महत्याएं नहीं की हैं। कपास का उत्पादन करने वाले किसानों ने ज्यादा आत्महत्याएं की हैं। इस पुस्तक में उसका बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है।

यद्यपि मैं यह स्वीकार करता हूं कि सरकार ने अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कम्पनी मौनसोटो से कोई इकरारनामा नहीं किया, लेकिन उसने महाराष्ट्र में एक निजी कम्पनी से समझौता कर लिया। उसी मौनसोटो ने गुजरात में जाकर एक निजी कम्पनी से समझौता कर लिया। इन दोनों समझौतों के परिणाम वहां के किसान को भुगतने पड़े। आज भी मैं यह जानता हूं कि इसकी मिलीजुली प्रतक्रिया बीटी कॉटन है। कुछ क्षेत्रों के किसानों से मेरी भी चर्चा हुई है। मुझे जो जानकारी मिली, उससे यह पता लगा कि कुछ जगह बीटी कॉटन अच्छा पहुंचा और उसका लाभ किसानों को मिला, किन्तु अधिकांश जगह उसका लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अनुसंधान इस दिशा में होना चाहिए। अब किस दिशा में आईसीएआर अनुसंधान कर रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब केवल इस बात से है क उसके अनुसंधान का लाभ ठेठ किसानों के खेत तक पहुंचना चाहिए जो दुर्भाग्य से इस समय नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके बाद एक और उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे पास ऑल इंडिया कॉटन फार्मर्स एक्शन कमेटी का एक पत्र है। उन्होंने यह पत्र बहुत लम्बा-चौड़ा लिखा है। इस पत्र में उन्होंने विशेष ध्यान इस बात पर दिया है कि विदेशों में जिस प्रकार से कृषि क्षेत्र और किसान के संरक्षण के लिए उपाय किये जाते हैं, उसी तरह हम क्यों न करें ? àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ VÉ¤É b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç, =ºÉàÉå càÉÉ®ä àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç ºÉ¤ÉÉÊºÉbÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ* ªÉc iÉÉä ABÉE {ÉFÉ cè, àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE càÉÉ®ä àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä +ÉSUÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä AäºÉÉ BÉEcÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEÉ nÚºÉ®É {ÉFÉ £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉxÉ <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä àÉ®iÉÉ ®cÉ +ÉÉè® nÚºÉ®É BÉEÉä<Ç ={ÉÉªÉ =ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEcÉÆ {ÉcÖÆSÉäMÉÉÒ - BÉDªÉÉ càÉ <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉÉäSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä ? क्या हम उसे अन्य प्रकार से राहत दें, जिसके कारण उसके कर्जे का भार कम होकर उसका जीवन सुधरे और इस कारण कृषि का विकास तेजी से हो। इस दिशा मेंभी आज विचार करने की आवश्यकता है ? हमने इस पर कभी विचार नहीं किया। उसके परिणाम यह हैं, जैसा अभी मेरे पूर्ववक्ता बोले, मैं भी उसे दोहराता हूं कि समर्थन मूल्य १० रुपये बढ़ा दो, लेकिन समर्थन मूल्य निर्धारित करने का कोई तरीका है या नहीं ? एक बार मैंने सुना था कि सरकार ने यह तय किया था कि समर्थन मूल्य के निर्धारण में एक किसान को भी रखा जाना चाहिए। शायद पंजाब के एक किसान को एक वर्ष के लिए उसमें रखा गया, लेकिन उन्होंने जो विचार वहां प्रकट किये, उसके बाद दूसरे साल किसान को हटा दिया गया। हमारी मांग यह है कि कृषि मूल्य के निर्धारण में एक बड़ा किसान, एक मध्यम किसान और एक छोटा किसान, इन तीनों के प्रतनधियों को रखा जाना चाहिए। वे अपने विचार रखें और उन विचारों को स्वीकार करके जो उसमें से अच्छा हल निकाला जा सकता है, वह निकालना चाहिए। लेकिन इस दिशा में भी कोई कदम नहीं उठाया गय्ाा[p58] ।

महोदय, क्या हम इंतजार करते रहें कि जब तक हमको न्यायालय की फटकार न मिले, तब तक हम कोई कदम नहीं उठाएंगे? मंत्री जी, इस सरकार ने विगत दो वर्षों में इस मामले में एक कीर्तिमान बनाया है। सरकार तब तक कोई कदम नहीं उठाती है जब तक न्यायालय की ओर से कोई फटकार या डण्डा न आए। अभी दो दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि सरकार इस बात की जांच कराकर न्यायालय को बताए कि किसानों की आत्महत्याएं क्यों हुई हैं? अब आपको उसकी जांच करानी होगी। अभी तक आप स्वयं ही उसकी जांच करा लेते, उसके कारणों का पता लगा लेते कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। अभी पेप्सी और कोका कोला का मामला सामने आया तो मंत्री जी ने उत्तर ही नहीं दिया। उन्होंने केवल यह कह दिया कि एक्टर्स और खिलाड़ियों को उनके लिए विज्ञापन नहीं देने चाहिए, लेकिन आप इन्हें बन्द करेंगे या ये चलते रहेंगे, इस बारे में कुछ नहीं कहा।अभी भी कहा जा रहा है कि हम इस विचार करेगें और इस वर्ष के अन्त तक देखेंगे कि उनको बन्द करना है या नहीं बन्द करना है। यह हमारी कौन सी दिशा है, हम किस तरफ जा रहे हैं? जब लोग यह मान रहे हैं कि उनमें ऐसे तत्व हैं जो मानव के लिए घातक हैं, तब भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। आखिर विगत दो वर्षों में ऐसी स्थिति क्यों बन गयी है?

अभी थोड़े दिन पहले बीच में एक मामला आया। हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी ने कह दिया कि कृषि और किसानों पर चर्चा हो रही है इसलिए बीच में कोई मामला नहीं उठाया जाना चाहिए। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि जब कृषि पर चर्चा शुरू हो चुकी थी तो वधि मंत्री जी को क्या अधिकार था कि बीच में लाकर वह कोई प्रस्ताव रखें? यह प्रस्ताव कल भी लाया जा सकता था, लेकिन वह रख सकते हैं और अगर हमारी तरफ से या सदन की ओर से, केवल विपक्ष ही नहीं, शासन में बैठे हुए दलों की तरफ से भी आपत्तियां उठायी गयीं, तो वे आपत्तियां नहीं सुनी जा रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप यह समझ रहे हैं कि बहुमत आपके साथ है, इसलिए आज जो चाहें, वह सब कर सकते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर चाहे जितना विरोध हो, हमें पारित करना है, तो करना है, लेकिन जब आपको यह पता लग गया कि राष्ट्रपति भवन से उसको स्वीकृति नहीं मिल रही है, तो अब सरकार ने नया पैंतरा बदला है। यह सरकार लोकतंत्र कि हित में कोई कदम क्यों नहीं उठाती है? मैं इन विषयों पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं कृषि पर ही ज्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहता हँ।…( व्यवधान) वैसे तो पिछले काफी समय से कृषि के उत्पादों और कारखाने के उत्पादों में असंतुलन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन पिछले दो वर्षों में यह असंतुलन जितनी तेजी से बढ़ा है उससे विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गयी है। यह केवल किसान के लिए ही नहीं, हम सभी के लिए चिन्ताजनक बन चुकी है। इन दो वर्षों में कारखानों के उत्पादों का कितना दाम बढ़ा है, क्या उसकी तुलना में कृषि उत्पादों में कोई वृद्धि हुई है? यदि यह संतुलन हमने नहीं बैठाया, तो कृषि मंत्री जी, किसानों की आत्महत्याएं रूकने वाली नहीं हैं। आप कितने पैकेज देंगे, आप पैकेज देते जाएंगे और किसान आत्महत्या करते रहेंगे क्योंकि उन पर कर्ज का भार अधिक पड़ रहा है। जिन वस्तुओं के दाम बढ़े हैं, उनमें से कुछ वस्तुए - लोहा, सीमेंट, कृषि उपकरण, डीजल, पेट्रोल, बीज, खाद, आदि हैं। इनमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, उसके अच्छे आंकड़े आपके पास उपलब्ध होंगे। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं कि इस दिशा में आप तुरन्त कदम उठाइए तथा कृषि उत्पाद और कारखाना उत्पाद में संतुलन बैठाने के लिए नयी व्यवस्था एवं उपाय खोजे जाएं और उन्हें तत्काल लागू किया जाए। सारे देश के किसानों की आज दुर्दशा बढ़ी है और इस दुर्दशा के बढ़ने की दिशा में सरकार को जितनी तत्परता से कदम उठाना चाहिए था, वह उसने नहीं उठाया है।इसके कारण आज आवश्यकता इस बात की है कि कुछ ऐसे मामले हैं, जिन पर सर्वसम्मति से हल निकाल सकते हैं[R59] । आप चाहें तो इस सदन की विशेष समति का गठन कर सकते हैं। उस समति में सभी पक्षों के ऐसे सदस्यों को सम्मिलित कीजिए, जिन्हें कृषि का विशेष ज्ञान हो और जो कृषि के बारे में जानकारी रखते हों। फिर उसमें बैठकर तय कीजिए कि सरकार क्या-क्या करना चाहती है और ऐसा करके कोई सर्वसम्मत हल निकालें, तब कोई परिवर्तन आएगा। यदि यह व्यवस्था नहीं की गई तो स्थिति बड़ी विस्फोटक और भयंकर होने वाली है, कृषि मंत्री जी, इसे आप भी अनुभव कर रहे होंगे, हम तो कर ही रहे हैं, क्योंकि हम रोज देख ही रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सर्वसम्मत सुझाव देना चाहता हूं।…( व्यवधान) वे कह रहे हैं कि दो, तो मैं कहता हूं, आप भी सुनिए। हमारे देश के बाहर जैविक कृषि और खाद पर काफी शोध हुआ है और उसका प्रयोग भी बढ़ा है। हमें भी उसे अपने देश में तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे यहां भी शोध हुआ है, मैं ऐसा मानता हूं, लेकिन वह जिस तेजी से बढ़ना चाहिए, उतना नहीं बढ़ा है। रासायनिक उर्वरकों के परिणाम कुछ राज्यों में खराब आ रहे हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति इनके प्रयोग से कम हो रही है। मैं यह नहीं कहता कि रासायनिक खाद पर बंदिश लगा दी जाए, क्योंकि किसान आज यह नहीं चाहेगा, लेकिन सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि रासायनिक खाद और जैविक कृषि दोनों के बीच ऐसा संतुलन बिठाया जाए, जिससे जमीन की उपज की शक्ति में कमी नहीं आए। हमारे यहां उपज तेजी से नहीं बढ़ रही है। नए-नए प्रयोग हो रहे हैं, नए विकसित बीज आ रहे हैं, किंतु जिस तेजी से विकास होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। यह मामला केवल नकदी फसल का नहीं है, कई जगह सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई, क्योंकि किसानों को अच्छा बीज नहीं मिला। इस पर भी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। सरकार विचार करेगी, ऐसा मैं समझता हूं।

कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ सहकारिता का क्षेत्र है। सहकारिता के क्षेत्र में भी दुर्दशा लगातार बढ़ती जा रही है। सहकारिता के क्षेत्र में ऐसे लोग घुस गए हैं, जिन्होंने उसमें से सारे लाभ निकालने का प्रयत्न शुरू कर दिया है। आप देखें कि जो जिला स्तर पर सहकारी बैंक्स हैं, उनमें १०० में से २० ही ठीक चल रहे होंगे, बाकी घाटे में चल रहे हैं। जितने कृषि विकास बैंक बनाए गए हैं, उनकी भी दशा खराब है। इस दिशा में सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए। बीच में दो-तीन साल पहले कानून बनाया गया था, लेकिन नीचे की सहकारी संस्थाओं तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाया है।

17.28 hrs. (Shri Mohan Singh in the Chair) <ºÉÉÊãÉA ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉA BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, iÉÉä ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆ* =ºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ nãÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉä<Ç <ºÉºÉä +ÉºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ FÉäjÉ àÉå nÖBªÉÇ´ÉºlÉÉ cè* VÉèºÉÉ àÉéxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉMÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ <ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉÉn àÉå BÉÖEU ~ÆbÉÒ {É½ MÉ<Ç* +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉfÃä cÖA +ÉÉÆBÉE½ä cÉå, iÉÉä càÉå ¤ÉiÉÉAÆ* càÉå VÉÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ cè, =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ àÉå ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä MÉÉänÉàÉÉå BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ~ÆbÉ {É½ MÉªÉÉ cè* BÉEÉäãb º]Éä®äVÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ ~ÆbÉ {É½ MÉªÉÉ cè* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ BÉE®Éä½Éå âó{ÉA BÉEä BÉßEÉÊÉ =i{ÉÉn BÉEÉäãb º]Éä®äVÉ +ÉÉè® MÉÉänÉàÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäxÉä ºÉä xÉ] cÉä VÉÉiÉä cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE càÉÉ®ä ªÉcÉÆ +ÉÉVÉÉnÉÒ ºÉä {ÉcãÉä <ºÉ +ÉÉä® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* àÉÖZÉä ªÉÉn cè BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ xÉä ABÉE AOÉäÉÊ®ªÉxÉ ÉÊ®{ÉEÉàÉÇºÉ BÉEàÉä]ÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç lÉÉÒ* =ºÉ BÉEàÉä]ÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉn ªÉÉÊn nÉä ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä £ÉÉ®iÉ ãÉMÉÉiÉÉ® |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃäMÉÉ* =xÉàÉå ºÉä ABÉE ¤ÉÉiÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ={ÉVÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉ ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE MÉÉänÉàÉ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEä +ÉÆn® ¤ÉxÉå, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ =i{ÉÉn {ÉEºÉãÉ +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn iÉiBÉEÉãÉ xÉ ¤ÉäSÉxÉÉ {É½ä* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* कृषि मूल्य के निर्धारण में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। एक बार प्रयोग हुआ था लेकिन बाद में उसे बंद कर दिया गया। यह प्रयोग पुन: प्रारम्भ होना चाहिए और उसमें जैसा मैंने पूर्व में कहा था कि बड़े, मध्यम और छोटे किसानों को सदस्य बनाना चाहिए, जिससे वे अपनी स्थिति बता सकें कि उनकी उपज की लागत क्या है और उसके आधार पर कम से कम क्या मूल्य निर्धारित होना चाहिए[R60] ।

केवल दो-तीन प्रदेशों को छोड़कर सारे देश में गो-हत्या पर पूर्ण-प्रतिबंध के कानून बने हुए हैं लेकिन यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि इन कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। गो-मांस का निर्यात हो रहा है। इसे केवल धार्मिक आस्था के रूप में ही आप न देखें वरन् यह आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गो-वध पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगे और गो-मांस का निर्यात बंद हो।

आज गांव में छोटे-छोटे किसान रह गये हैं और छोटा किसान ट्रैक्टर ले नहीं सकता है। गो-वंश से ही वह अपनी कृषि चलाता है। इसलिए गो-वंश के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए और साथ ही गो-मांस के निर्यात पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। जो मूल बातें हैं उन सब पर मैंने प्रकाश डाला है और अंत में मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी का कहना है कि भारत में इतने संसाधन और क्षमता है कि आने वाले सन् २०२० तक भारत विश्व-गुरू बन सकता है, विकसित राष्ट्रों के बराबर हो सकता है, लेकिन जिस दिशा में हम आज बढ़ रहे हैं क्या उससे हम सन् २०२० तक वहां पहुंच सकते हैं? आजकल हम एक कदम आगे तो दो कदम पीछे हट रहे हैं। हमारी क्षमताएं बहुत हैं और विदेशों में भी हम अच्छे काम कर रहे हैं, बड़े-बड़े उद्योग-धंधे हम वहां खोल रहे हैं, लेकिन इतने भर से काम नहीं चलेगा। हमारे देश में क्षमता तब आयेगी जब हर क्षेत्र में प्रगति करते हुए हम आगे बढ़ें और देश को उसका लाभ पहुंचे। मेरा आग्रह है कि माननीय कृषि मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे और इस दिशा में वे क्या कर रहे हैं, पूरे सदन को उससे अवगत कराएं।

SHRI KULDEEP BISHNOI (BHIWANI): Sir, the politics of SEZ in India has become just another reason for sophisticated Land Grab by big Industrial Houses, aided and abetted by acquiescing State Government’s & their wrong policies. Leading the pack is the Reliance Group, which was in the news recently for grabbing 25,000 acres of agricultural, prime cultivable land in Haryana, in the name of Industrial development & economic advancement. I started an `AAM ADMI ADHIKAR ANDOLAN’ for protecting the interest of the kisan (farmers). I would like to make it clear here that I am not against industrialization but I am against the way the policy is being formulated and implemented. We must keep in mind the growing population for which adequate food grains are required. If we industrialize large chunks of fertile cultivable agricultural land, how will we maintain a balanced ratio? Will we become a food grain deficient State from being food grain surplus? These serious questions need some serious thinking.

In 2000, the Government of India formulated the SEZ policy and the SEZ came into force from February 10, 2006. With this one stroke, the corporate powers cornered exemptions from almost every tax, while getting the services of water supply, electricity, usurping the natural resources, distorting the constitutional sovereignty of the people. There are more than 140 SEZs that are earmarked in almost all parts of the country. As per the Union Government’s handout, the Special Economic Zone, which is ostensibly for providing an impetus to economic development is a specially delineated duty free enclave and shall be deemed to be foreign territory for the purpose of trade operations, duties and tariffs.

According to an internal assessment of the Union Finance Ministry in 2005, the net loss to the Central Government from exemptions given to the SEZ’s will be a whopping Rs. 90,000 crore in direct and indirect taxes over the next four * The speech was laid on the Table years. The SEZs enjoy unbridled freedom in exemption from all sorts of taxes viz. stamp duty and registration fees, cess or levies including import-export duties, customs duties, sales tax, excise, octroi, service tax, mandi and turnover taxes; to bring in export proceeds without any time limit and have freedom to keep 100% of export proceeds in the EEFC account and to make overseas investment from it.

The way the laws are structured, these SEZs have full autonomy of operation and are outside the purview of statutory laws of the land. Thus the SEZs are free from environmental and labour laws and they are exempted from public hearing under Environment Impact Assessment notification. The SEZs have no responsibility to provide employment to the people in and around the area. Labour laws will not be applicable and all the powers of the Labour Commissioner shall be delegated to the Development Commissioner of the particular SEZ and a single point mechanism in SEZs will be provided to give all clearances and permissions pertaining to industrial safety and other regulations. The practice of `hire and fire’ will be made easier. Except for Government controlled SEZs, operation and maintenance of the SEZs will be wholly privatized in the hands of the developers. In effect these SEZs will function like autonomous mini privatized townships.

It is the handing over of large tracts of land to private developers that is most worrisome. This coupled with the autonomous nature of the SEZs virtually means that local self government bodies will have no control over them. It is like creating private fiefdoms-- a hark back to the Zamindari system of pre -Independence days in its new avatar. The SEZs should be actually christened as Special Real Estate Zones as 75% area can be used for anything from trading, entertainment, hotels, and housing projects, all in the name of economic development and only 25% area for Exports. A very good example is that of Haryana where 20 SEZs have been cleared and another 30 are in the process. Haryana is nowhere near a sea-port from where majority of exports are done in India. It is a clear case of prime land grabbing by corporate and the State Government acting as a real-estate agent. I would like to ask here what kind of exports will take place from this 50,000 acres (SEZ area) of prime fertile cultivable agricultural land in Haryana? Can these export obligations be fulfilled in as less as 1000 or 2000 acres? If yes, why this unnecessary land acquisition by State Government’s in the name of development in industrialization. Is this just to misguide the people and favour the corporate houses?

When there are serious and burning issues of land reforms and restoration of land rights in adivasi areas; there is an urgent need for a legislation permitting at least operative consolidation of agricultural landholdings to extract efficiencies of scale; where there is a crying need to address the acute water scarcity in the country and manage its distribution equitably, when there are issues of reduction of subsidies to agriculture and the working class to be addressed, the breakdown of the public distribution system, when it cannot assign even a fraction of the funds for its grandiose Rural Employment Guarantee Scheme, such blatant largesse by the Government in encouraging State sponsored land grab is criminal and anti people.

The setting up of SEZs makes no sense as there are already a plethora of existing programmes for export promotion such as Export Promotion Zones (EPZ) which have been operating for two decades now, Export Oriented unit Schemes and Export Area Intensive Area Sub Plan, Soft Technology Parks and infrastructure development schemes for 93 no – industry districts. They will lose their attraction once these SEZs come into being. In an effort to enhance capacity, the danger is the existing operating units operating elsewhere will be tempted to move to these SEZs to avail of tax sops being offered there thereby creating a situation of vast “Deserts” of undeveloped rural and under-developed urban areas around small oasis of development of the SEZs Regional disparities will widen specially in the BIMARU States(Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh), who account for 40% of the country’s population but less than 15% of Bank Loans.

Revenue cannot be frittered away for the sake of a few monopolistic Industrialists. The SEZs have effectively become zones of conflicts between the villagers & the Industrialists; the villagers and the acquiescing State. The villagers were fighting to retain the land which Industrial houses like Reliance are out to grab; not only the land but also the fiscal incentives in the guise of development. There is no question of increased compensation either. The villagers simply don’t want to give their land to Reliance or the Government. As for Reliance, the Company that swears by market forces in marketing their products, it runs to the Government for subsidies and concessions for their illegal acquisitions. For they know that they cannot acquire the land in the open market, so the Government must acquire it for them by using the provisions of the antiquated land acquisition act of 1894.

The developers say that the ousted will be trained for skilled jobs and will grow with the SEZs. But do you see them on the glossy SEZ brochures advertising the Maha Mumbai project of Reliance. 20 years ago 30,000 families were displaced by CIDCO to develop Navi Mumbai. The Government promised a healthy compensation rate, assured a fixed rate of return of the developed land to the original owner and jobs to every family. The State, expectedly didn’t deliver on its promises and the owners were turned into beggars overnight – all in the name of development. There will be many more Navi Mumbais in the future, in different parts of the country, the valley of the Narmada and in fertile fields of Haryana as self serving politicians and Government follow short-sighted policies dictated by their corporate masters who hold the purse string.

Yet at the time of Independence, our politicians were made of a different mould. In Panditji’s interpretation of socialism the single biggest emphasis was placed on productivity and employment. Back in 1956, it was the public sector that was essentially seen to be the building block of a young nation and was destined in Nehru’s scheme of things to play a much larger role than the private sector in promulgating and promoting productivity and employment in our economy. It was not part of Nehruvian socialism to allow the public sector to be used for nepotistic purpose. The essence of the Nehruvian vision was a remarkable balance between democracy and socialism. In deliberately diluting the predominant nature of the role of the public sector in a mixed economy and opening India to the free market model by later day Governments, distortions crept into in the Nehruvian model of socialism. So much so that the State now, actively acquiesces and abets in the sins of the private sector, something that was abhorred by Nehru.

In attempting to blindly catch up with the fast developing East Asian economies and at the expense of “increasing productivity”, democracy & the rights of the aam admi have been given the go bye. The SEZs are an unholy example of this trend.

But resistance and the ground swell of opinion against the SEZ concept is quietly building as the aam admi gears himself up to fight yet another battle of survival. The earlier one was against the “Gora Sahib” – The British. This one will be against their own Government.

As far as the SEZs mushrooming in the NCR area (around Delhi), the regional plan prepared by the NCR Planning Board in spite of being an important document is not being implemented at all. The central SEZ Act no doubt overrides all the existing central statutes and in case of all the SEZs in Haryana (NCR region) the Haryana Act makes land use determined under the various Town and Country Planning Laws irrelevant but still do any of them override NCR Act 1985 and the Regional Plan that has been notified under it. This is a Central legislation on what is really a State subject. It could, therefore, be enacted by Parliament only after the four States (Delhi, Haryana, UP and Rajasthan) gave their consent to it. It is for this reason that neither the SEZ Act notwithstanding anything contrary to any other law for the time being in force nor the Haryana Legislature overriding provisions for land use, can override the regional plan. Both the Apex Court and the Allahabad High Court have decreed that the regional plan land uses supersede what the States may have decided. It now becomes the duty of the NCR Planning Board and its Secretariat to prevail upon the concerned State Government to stop this major attack on its regional plan. If their requests go unheeded, they must knock at the Apex Court to stop these SEZs from mushrooming in the NCR area at least.

The complete abdication of the Government from its responsibilities to protect natural resources of the community, land, water coastal areas and prevent its usurpation by rapacious corporate interests in connivance with the corrupt babudom is a direct threat to constitutional democracy and the rights of the aam aadmi. It leads us to ask ourselves….Have we become a Banana republic – where the Government is unwilling and unable to discharge its social responsibilities, it is so strongly held captive in the hands of a wealthy few. Are we a Failed State?

In the end I would like to again say that I am not against industrialization but not at the expense of Kisan (Farmers). It is very important to take a re-look at the SEZ Act 2006 as it will have a fatal impact on the farmers of the country, not to mention the decline it will cause in the food grain productivity. I will continue my ‘AAM ADMI ADHIKAR ANDOLAN’ in Haryana to protect the interest of the farmers at any cost. I will continue to raise issues where the interest of majority of Indians and India on the whole is getting compromised to benefit a few people. I will fight till justice is done. I will fight till my last breath. I will fight till every Indian feels that their voice is being heard.

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागरि) : सभापति जी, सदस्य के रूप में आपने इस चर्चा की शुरुआत की और कई अच्छे सुझाव भी सरकार को दिये। जो बातें आपने कही हैं, उनको मैं यहां पर दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन आपने कहा था कि अभी हमारी सोच यह है कि हम अधिक से अधिक कर्जा किसानों को देते हैं तो उसकी सहायता करते हैं, यह सोच गलत है। आपने जो बात कही थी, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं और इस बात को अधिक स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं। आज कहा जाता है कि हमारा देश अनाज के मामले में आत्म-निर्भर है। जिन किसानों ने इस देश को अनाज के मामले में आत्म-निर्भर बनाया, दुर्भाग्य से वह किसान आज खुद आत्म-निर्भर नहीं है। किसान की हालत आज भी वही है और पिछले साल डेढ़ साल में किसानों द्वारा आत्म-हत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले सत्र में भी हमने इस पर चर्चा की थी और माननीय कृषि मंत्री जी ने इस पर अपनी बात बड़े विस्तार से कही थी। आज भी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि किसानों द्वारा आत्म-हत्याएं क्यों बढ़ती जा रही हैं? माननीय प्रधान मंत्री जी अभी विदर्भ गये थे और वहां उन्होंने एक पैकेज की घोषणा की। जैसा माननीय जोशी जी ने यहां कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने भी एक पैकेज की घोषणा की थी लेकिन किसी भी किसान को उसका लाभ नहीं मिला cè[h61] । …( व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री आठवले, आप अपने समय में बोलिएगा।

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति महोदय, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं। जो पैकेज विदर्भ के लिए घोषित किया गया था, शायद उसका कोई लाभ वहां किसानों को नहीं मिला और इसीलिए प्रधानमंत्री के दौरे के बाद किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं अधिक संख्या में होने लगीं। आज भी आत्महत्याएं वहां हो रही हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि जिस किसान ने इस देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, उस किसान को हम किस प्रकार आत्मनिर्भर बना सकते हैं। उस किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो नीतियां हम बनाते हैं, क्या उनमें कुछ कमियां या खामियां हैं? हम जो भी योजनाएं शुरू करते हैं, क्या उन योजनाओं का लाभ हम किसानों तक पहुंचा पाते हैं, क्या उन योजनाओं का लाभ किसानों को प्राप्त होता है?

सभापति महोदय, जैसा आपने सदस्य के रूप में यहां कहा कि आज किसान की जो हालत है, यदि हम उसे सुधार नहीं पाए, तो भविष्य में हालत और बिगड़ सकती है। इस सदन में गेहूं के आयात का विरोध किया गया। कृषि मंत्री जी खाद्यान्न मंत्री भी हैं। यहां सत्ता पक्ष की ओर से पंजाब की हमारी बहन ने किसानों की हालत की वास्तविकता से सदन को अवगत कराया और जब गेहूं आयात करने का फैसला लिया गया तो सबसे ज्यादा दुख या विरोध अगर किसी ने किया तो पंजाब के किसानों ने किया। इस देश को गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में अगर किसी ने अहम भूमिका निभाई है, तो पंजाब और हरियाणा के किसानों ने निभाई है। यह वास्तविकता है। इसे हमें स्वीकार करना चाहिए और जिस गेहूं और अनाज के मामले में पंजाब ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया, उस पंजाब के किसानों को उनके अनाज का जो सही मूल्य मिलना चाहिए था, जो उपज का सही दाम मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल रहा है और इसीलिए जब यहां गेहूं विदेश से आयात करने की बात हुई तो उसका विरोध देश भर में हुआ, खासकर किसानों ने और पंजाब के अकाली दल के भाइयों ने उसके खिलाफ यहां पर धरना दिया। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि आज इस देश में सचमुच में गेहूं की कमी है। मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस बात को स्वीकार करेगी। आज हमारे पास बफर स्टाक की कमी है। एक समय ऐसा आया था, जब इतना बफर स्टाक हो गया था कि हमें अनाज को समुद्र में फेंकना पड़ा था।

सभापति महोदय : अनाज समुद्र में फेंका नहीं गया था, बारिश से सड़ गया था।

श्री अनंत गंगाराम गीते : महोदय, यह वास्तविकता है। सचमुच में अनाज समुद्र में फेंका गया था। एफसीआई के गोदामों में अनाज सड़ता रहा और उस सड़े हुए अनाज का क्या उपयोग हो सकता था, इसलिए उस सड़े हुए अनाज को अंत में समुद्र में फेंक दिया गया। हमारे यहां का किसान, जो इस देश की अन्न की जरूरत को पूरा करता है, उस किसान को हमें बढ़ावा देना चाहिए न कि विदेशों से गेहूं का आयात करना चाहिए। गेहूं को आयात करने का विरोध इसीलिए हुआ था। यदि हम अपने किसानों को सही दाम देते, तो जितनी गेहूं की हमें जरूरत है, उतना गेहूं पैदा करने की क्षमता हमारे देश के किसान रखते हैं। आज किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण है, जिसका उल्लेख आपने भी किया कि किसान कर्जे के बोझ में दबने के कारण अंतत: आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा cè[i62] ।

मैं एक नई सोच आपके सामने रखना चाहता हूं। कृषि मंत्री यहां मौजूद हैं। इसी सदन में एम्पलॉयमैंट गारंटी स्कीम का बिल पारित हुआ था जिस के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के परिवार के एक सदस्य को सौ दिन का रोजगार देने की बात कही गई थी। देश में छोटे, मध्यम और बड़े किसान भी हैं लेकिन अधिकतर छोटे किसान हैं और उनके पास कम से कम जमीन है। वे किसान हर साल बुरे हालात के शिकार हो रहे हैं। उनके लिए अलग-अलग ग्रामीण रोजगार की योजनाएं हैं लेकिन वे उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। वे साल भर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं लेकिन साल के अंत में देखते हैं कि उनको अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिला है, जिससे वे हताश हो जाते हैं और आत्महत्या करते हैं। मैं एक नई सोच कृषि मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर लाने के लिए हमने रोजगार गारंटी बिल पास किया है, उसी प्रकार की एक नई योजना सदन में लाने की आवश्यकता है, जिस पर विचार किया जाए। जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो पांच एक़ड़ से कम जमीन रखने वाले किसान हैं, वे साल भर मेहनत करने के बाद कभी प्राकृतिक आपदा के कारण या सही बारिश न होने के कारण, उपज का सही दाम न मिलने के कारण बर्बाद हो जाते हैं और उन्हें लागत से कम मूल्य पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में हमारा किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है, उसके परिवार के एक सदस्य को भी सौ दिन का रोजगार देने की योजना बनायी जाए। ऐसे किसान जो अपने खेतों के काम कर रहे हैं, उसे राष्ट्रीय सेवा माना जाए क्योंकि वे देश की अन्न की जरूरत को पूरा करते हैं, उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाया है और वे साल भर खेतों में काम करते हैं, ऐसे किसानों के परिवार के कम से कम एक सदस्य को सौ दिन का रोजगार देना चाहिए। यह एक अलग सोच है।

आज जो किसान अपने खेतों में काम करता है, उसे रोजगार नहीं मिलता है, उसे कोई मजदूरी नहीं देता है, वह ३६५ दिन काम करता है, अगर वह बाहर मजदूरी करे या खेती करे तो उसे २०-२५ या ५० रुपए ही मजदूरी मिलेगी, लेकिन अपने खेत में खेती करने के बाद साल के अंत में उसकी फसल नष्ट हो जाए, तो उसे हताशा के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता है। जो किसान देश के लिए अनाज पैदा करते हैं, उनकी मजदूरी को राष्ट्रीय सेवा मान कर, उनके परिवार के एक सदस्य को सौ दिन का रोजगार सरकार की ओर से दिया जाए। यदि आप इस प्रकार की कोई योजना बनाते हैं तो निश्चित रूप से उसे रोजगार की गारंटी मिलेगी, कुछ पैसा उसके घर में जाएगा, इससे वह बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा लगन से काम करेगा और उसे लगेगा कि सरकार का मेरी मेहनत की ओर ध्यान है और वह उसे एक सेवा के रूप में मानती है। यदि इस प्रकार की कोई योजना आप बनाते हैं तो स्मॉल, मार्जिनल फार्मर्स को सीधा फायदा मिल सकता है। ऐसी योजना पर विचार करने की आवश्यकता है।

मैं अधिक सुझाव नहीं देना चाहता हूं। मराठवाड़ा और विदर्भ के किसानों ने सबसे अधिक आत्महत्याएं कीं हैं। सभापति महोदय, जैसा आपने कहा कि जिन राज्य के किसानों ने सबसे अधिक कर्जा लिया, वहीं सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुईं हैं और उनमें नम्बर एक आन्ध्रा प्रदेश है और दूसरा महाराष्ट्र है[R63] ।

चूंकि वहां के किसानों के सिर पर बहुत अधिक कर्जा हो गया है, इसलिए उनके पास आत्महत्या करने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं बचा है। कुछ लोग शादी-ब्याह के लिए या अन्य किन्हीं कारणों से उधार लेकर कर्ज में डूब जाते हैं, लेकिन ९० प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जो खेती के वास्ते लिये गये कर्ज को चुका न पाने के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं। हमें इन किसानों को आत्महत्या करने से बचाना है, हमें उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए यदि सरकार कोई पैकेज घोषित करती है, मंत्री जी या प्रधान मंत्री वहां जाकर कोई घोषणा करते हैं…( व्यवधान)

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : एग्रीकल्चर के लिए अलग बजट हो।

श्री अनंत गंगाराम गीते : एग्रीकल्चर के लिए अलग से बजट हो, यह मांग भी आ रही है और हम भी इसका स्वागत करेंगे। लेकिन हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए यही एक ऐसा क्षेत्र है, जहां रोजगार के सबसे अधिक अवसर उपलब्ध हैं। इसलिए कृषि के लिए अलग से बजट की सूचना हमारे एक साथी ने दी है, जो एक विचार करने योग्य बात है, लेकिन किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं को हमें रोकना चाहिए और इस दिशा में सरकार द्वारा कारगर कदम उठाने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

DR. SUJAN CHAKRABORTY (JADAVPUR): Respected Chairman, Sir, I rise to speak, I believe, on a very important issue which is having turmoiling impact all over the country. My learned friends, cutting across the sides, have given their own views. We should take some very positive and some very agreemented approach on this important occasion, on this very important issue. Shri Sharad Pawar is here. He is known as a very efficient Minister also. I believe, the people and farmers also must have confidence on him; that is why responsibility on him is mounting much more. From that end, we should view the seriousness and the gravity of the entire situation. For the last few years, more than one-lakh farmers have committed suicide. It is just not the question of committing suicide; distress is mounting heavily also. Suicide is obviously the extreme end. For example, in Vidarbha, the Prime Minister has visited and announced a package. Some of my friends also are asking for new packages all over the country. But, in Vidarbha itself, before the Prime Minister’s visit, two farmers were committing suicide per day. After that, it just mounted to the level of almost three persons committing suicide per day. It has not contained the situation positively; it could not contain. It is not the question of Vidarbha alone but the entire length and breadth of the country maybe Andhra Pradesh, maybe Kerala, maybe Maharashtra and even maybe Punjab. Even in Punjab which is relatively a much better State, as all of us understand, in 2004, according to the Chief Minister, there were 2,000 suicides. The gravity of the situation obviously can be well understood. It is the responsibility of the entire nation, of the entire Government to contain this distress, and to settle the issues in the best possible manner. I would urge upon the Government to see the issues from the holistic point of view, from the basic point of view. It is just not the question of formulating one or two packages and arranging for that; much more is the gravity of the situation.

We should prioritize some four or five important issues to deal with them in the entire ambit of seriousness. The first and foremost obviously is the issue of access of farmers to land. What is the situation? Sir, 60 per cent of our labour force is still engaged in agriculture, but having production of 22 per cent of our GDP, they are really and relatively in an ill position. [r64] Sir, the issue of access to land had been debated for long. As early in 1960s, the Mahalanobis Commission was formulated and it was given the responsibility to assess what was the amount of land in excess, how the Government could vest it and how it could be distributed among the peasants. In 1969, the Mahalanobis Commission had reported that 63 million acres of land was in excess which could be vested. Up-till now, only 7.35 million acres of land could be vested; of which, only 5.39 million acres of land could be distributed. It is not giving a very healthy situation.

Probably we are not interested in going into the basic issues. The access of land is the prime thing than according some package. We should see it from that end. Till today, the marginal farmers are relatively more in numbers, and they are having less amount of land. About 72 per cent of the farmers have control on 27 or 28 per cent of land. Is this a healthy situation? If this situation continues, then are we really in a position to settle the issues correctly or positively? Probably, not. The Government should look into the very basic issues.

If you look back at the last few Plan period, you would notice that allocation in agricultural field is not proper. During every Plan period, the overall allocation in the field of agriculture had been mounted. That is very good, and we are happy. In absolute term of rupee, investment or allocation in the field of agriculture had increased over the previous Plan period or the previous year, but percentage-wise, if you see, it had come down. From the First Plan to till today, it was not increasing as it should be and as it was desired. In the Eighth Plan, the overall growth rate in GDP of the country was 6.7 per cent while the growth rate in agriculture and allied fields was only 4.7 per cent. So, it was less. In the Ninth Plan, the overall growth rate in GDP was 5.5 per cent while the growth rate in agriculture was 2.1 per cent, and it had come down. In the Tenth Plan, which is going to be completed and yet not completed, it has been projected that eight per cent would be the growth rate in GDP while the growth rate in agriculture would be less than two per cent. What is the indication? Are we really looking into the field of agriculture and farmers in the right direction? Probably, the direction is to be corrected.

Sir, food consumption in 1980s was 177 kilograms per capita, and it had come down to roughly 155 kilograms per capita. How has it happened? Probably, much more in-depth study has to be made, and from that angle, our planning and decision will be required.

The number of mal-nourished children in the rural areas is the highest, and it is 56 million in our country while in the world, it is only 140 million. From that end, I would urge upon the Government to look into these things in a more serious manner.

The third issue is another important one, that is, input-output ratio. Is it favourable? No. Increasingly it is becoming negative. Increasingly, input cost is increasing, output price is getting down, and this is also continuing for long. Cost is escalating for many reasons.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

DR. SUJAN CHAKRABORTY: Sir, I have taken only five or six minutes. Please allow me some more time.

Cost is increasing in fertilizers, pesticides, seeds, electricity and everywhere[lh65] .

About the loan composition to the farmers, it is seen that 90 per cent of the loan is from the private lenders till today, with the interest rate varying from 24 per cent to 60 per cent. With this, can we expect a healthy situation? No; not at all.

About the question of subsidy, these days particularly in the new liberalisation and liberalisation age, there is a continuous discussion that the subsidy to farmers should be reduced. You are happy that subsidy should be reduced. But what is happening? In Andhra Pradesh, cost of paddy seed has tripled from Rs. 120 per quintal to Rs. 350 per quintal between 1996 and 2004. It is almost three times. Similarly, cost of urea has gone up from Rs. 120 per quintal to Rs. 230 per quintal, which is almost double.

The developed countries are giving huge subsidy, and they are dictating us. And, we become happy when we see that their subsidy is also coming down. But the fact is that they have not cut their subsidy, which was being used. The escalated composition of subsidy provision, which was not in use, has been cut. They are opining that we should have our subsidy much less; our cost much more. Our price is not conducive; and our input-output ratio is going into negative. There lies the cause of even suicide.

If you go into greater details, you would find that the suicide in different States might be for cost of loans; might be for the cost of seeds. Mr. Chairman, when you were initiating the discussion, you said things very correctly. You also said that if these reasons cannot be eradicated, how would the problems of farmers be solved? It should be thought in a proper manner.

Sir, on the question of Support Price, this year for wheat, while the Support Price, the Collecting Price by the Government was fixed at Rs. 650 per quintal, in the market its price was Rs. 700. So, the Government could not collect it. Then, the Government raised it to Rs. 700 per quintal, but in the meantime, the collection was much less. While this year, we have imported wheat from Australia at the cost of Rs. 997 per quintal, at 42 per cent extra. Why? What is the reason for it? Therefore, I believe that the things should be seen with a much more seriousness; and we should have a deeper look.

Every time, we are asking for the price. As you had rightly said, the benefit is not to the peasants, to the farmers. It is the middleman who is benefiting. The market chain is not proper. We have not, up till now, developed that situation when the entire advantage and benefit should go to the farmers. With the result, there is a huge pressure on the farmer all over the country.

Sir, we have ICAR; we have KVKs. I also believe that our scientists are very efficient. Quality-wise, there is no comparison of our scientists with the scientists of other countries. Our scientists have greater ability and scope. But, as rightly being said by my predecessor speakers, is the research in our country really result-oriented? Is the research really being done from the practical point of view? No. A good amount of research is going on without having its impact on practicability. That is why, there is a need to give a serious thought. We should see as to how best we can use the entire science and technology in the best fashion.

Sir, land use map is also very important. It is very important to have the revenue mauja-wise land composition characterising. Based on that, we can decide whether it could go for agriculture, horticulture, animal husbandry or whether we could allow this land for industry. This sort of planning must be there. It is very essential.

Now, we are hearing about SEZ. We understand that industry is a must; industrial development is a must, and for that purpose, obviously land would be required. In the name of SEZ, the land is being grabbed in different areas. But is it really practical? Is it really need-based? Though industry must be there, agriculture must be there, but a very well-balanced agri-horti-animal husbandry industry combination on the issue of land should be there. It should be science-oriented, technology-oriented. We must have the land-characterisation oriented planning. But I believe that till today, we do not have that amount of planning, and thereby, we cannot dictate the development according to the plan[KD66] .

18.00 hrs. Rather, as it is developing, we have to move behind, and that is why, we have the miserable situation.

Hence, the last point would be the question of holistic development, the question of land reforms and obviously, the question of insurance. In Andhra Pradesh, the insurance of five lakh peasants, farmers was lapsed within a very short time because the premium could not be paid on time or even the insurance company was also not doing very correctly. Insurance is also very important.

Regarding the question of seed, why State-wise we will not develop our own seed banks? From that end if we see, no doubt the overall development of the country is required but without development in the agricultural field, without employment in the agricultural field, the country cannot prosper. So, from that end, proper agricultural policy, in addition to the package that you are proposing for the short-term, for the long-term total planning, including the value addition of food, food products and agricultural products, is required. So, the overall planning along with value addition should be taken up for consideration.

I believe the Minister is very efficient. He understands the issues. How best the Government can be carried with is the main question. With these words, I thank you.

SHRIMATI ARCHANA NAYAK (KENDRAPARA): Sir, thank you for giving me an opportunity to participate in the discussion under Rule 193 regarding widespread distress among farmers. Agriculture is the biggest profession in our Country. Seventy per cent of our population is living in rural areas. There are about 11 crore households which are directly involved in the procession of agriculture. We have 22 crore agricultural labourers who earn their livelihood through agriculture. It is sad to note that Indian agriculture is in a deep crisis. As per the Census about 71 lakh farmers disappeared from the profession.

The Indian farmers are in a debt trap. Their crops failed miserably. This is the reason tens of thousands of farmers are committing suicide every year. This is a grave matter of serious concern. Peasants are becoming pawns in the vagaries of nature.

It has been six decades since independence, yet several policy initiatives framed by Central and State Govts. do not really reach their intended beneficiaries-the farmers. Recent findings of the National Sample survey Organisation's 59th round reveals the plight of farmers in the Country. Over 48 per cent of them are indebted and nearly two-thirds of the farmers are frustrated with their profession. It is only hoped that the results will help in the framing of long term farm policy.

Farmers indebtedness has been the foremost cause for farmer's suicide in a few States. Borrowing during the farming season and returning the principal with interest at the time of harvest is a routine, most commonly followed by farmers over centuries. Large number of loan sharks take advantage of this so as to take advantage of the situation further. The estimated prevalence of indebtedness among farmers was seen to be highest in Andhra Pradesh (82%) and lowest in Uttaranchal (less than 10%).

* The speech was laid on the Table Distress farmers in the Country are in States like Karnataka, Kerala, Maharashtra and Orissa. The survey shows that out of 1000 borrowers, 356 borrow from banks whereas 309 prefer to borrow from money lenders and traders. It is clear that the hassles involved borrowing from banks and cooperative societies are far difficult than borrowing from money lenders. Almost 70% per cent of farmers are frustrated with their profession. but none expects that 70 per cent of farmers to express their willingness to opt out.

The present Govt. has no clue on how to increase the farm incomes while it is keen on promoting agri-business. Vidarbha sits on a volcano. Yavatmal district in Maharashtra alone has seen more than 300 farmer's suicides since 2001. Simply visiting the place by the VVIPs and announcing some stop gap relief packages is not an answer to the catastrophe. What the farmers need desperately is an assured mechanism to enhance profitability from agriculture. This can't be ensured by making the farmers subservient to the private trade. It has to be based on an innovative system that is farmer centric. There is an urgent need to provide higher procurement prices to farmers. Procurement should be extended to regions which are not covered. The cropping pattern need to encourage multiple cropping linked with animal husbandry.

The great agriculture economists like M.S. Swaminathan and Hanumantha Rao are of the opinion that there is a slow down at agriculture growth. The biggest challenge facing the sector is lack of public and private investment in the sector. In China the interest rate for farm credit is zero per cent but in India it ranges between 10 to 16 per cent. The farm growth in India is hardly one per cent. In China agriculture and rural development triggered growth.

Last but not the least, Green Revolution of the 60s had a symphony between technology, services and policies. These have to be reinforced.Therefore, I urge upon the Govt. to come forward with effective and far reaching scientific policies to rejuvenate the agriculture and save the farmers from distress and suicide. With these words I conclude my speech.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : माननीय सभापति जी, आज हम किसानों की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस सर्वोच्च सदन की खासियत यह है कि हम यहां दलों की सीमाओं से उठकर चर्चा कर रहे हैं। सभापति जी, अभी आप भी जब सदस्य के रूप में यहां बैठे थे तो आपने भी किसानों पर खुले दिल से चर्चा की थी। हम लोग प्राय: हर सत्र में किसानों की समस्याओं पर चर्चा करते हैं और सरकार की कार्य योजना और घोषणाएं भी सुनते हैं। लेकिन धरातल पर अमल करने में किसानों को काफी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो बैंकों में किसानों की अप्रोच नहीं है। जो ऋण की सुविधा यहां से देने की घोषणा होती है, वह भी उसे मुहैया नहीं हो पाता। ऐसी एक नहीं कई स्थितियां हैं जिन पर मैं बाद में आऊंगा।

आज बहस करने का यह अच्छा अवसर है क्योंकि इस देश के कृषि मंत्री किसान परिवार से आते हैं, किसानों के हमदर्द हैं और किसानों के हितैषी हैं। यदि आज किसानों के व्यापक हित में कोई राष्ट्रीय नीति तैयार नहीं होगी तौ मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में किसानों के व्यापक हितों के लिए कोई राष्ट्रीय कृषि नीति तैयार हो पाएगी। आज जरूरत है एक राष्ट्रीय कृषि नीति बनाने की। आज जरूरत है कि देश में इसकी समीक्षा की जाए। यहां से जितनी भी घोषणाएं हुई हैं, चाहे वे बजट के दौरान हुई हों या समर्थन मूल्य के सवाल पर हुई हों, उनकी समीक्षा हमें करनी होगी। आये दिन सदन में किसानों द्वारा आत्महत्याओं पर चर्चा होती रहती है। मैं बहुत वेदना के साथ एक बात कहना चाहता हूं। संपूर्ण देश में आज ६०-७० प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं और इसीलिए हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश कहलाता है। आज यदि किसानों की दशा और दिशा ठीक नहीं हुई, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हुई तो देश की आर्थिक स्थिति कभी ठीक नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है। किसान ही एक ऐसा संवर्ग है जिसको बेईमानी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि यदि किसान पांच कट्टे ज़मीन में सिंचाई करेगा, अच्छे उन्नत किस्म के बीज डालेगा, लेबर और सुपरविज़न करेगा, तब जाकर जो फसल पैदा होगी, वह पांच कट्टे में ही पैदा होगी, छठे कट्टे में नहीं हो सकती। लेकिन दूसरे संवर्गों में १० किलोमीटर की सड़क बनानी है तो नौ किलोमीटर बना देंगे और १० किलोमीटर के कागज़ बन जाएंगे। मैं किसी एक संवर्ग की बात नहीं कर रहा हूं। कई ऐसे संवर्ग हैं जहां बेईमानी करने की गुंजाइश है लेकिन किसान ही ऐसा संवर्ग है जो राष्ट्रीय उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने का काम करता है। अन्न के भंडार की चर्चा पिछले दिनों देश में बहुत होती lÉÉÒ[h67] । हमारे देश में ६१० लाख मलियन टन अनाज का भंडार था। आज कुछ थोड़ा सा डिकलाइन ट्रेंड उत्पादन में अनाज का लिया है। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं, क्योंकि किसान को बेईमानी करने की भी छूट नहीं है, अगर वह बेईमानी करेगा तो उत्पादन घट जाएगा। वह हल चलाएगा, खेत जोतेगा, बीज डालेगा, सिंचाई करेगा, लेबर ऑफ सुपरविज़न करेगा, तब अनाज होगा। यह एक ऐसा ईमानदार संवर्ग है, लेकिन आज भी उसका पेट नहीं भरता, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। आजादी के ५९ साल बीतने के बाद, आजादी का जो मकसद है वह गांव तक नहीं पहुंच पाया।

महोदय, कई माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं एक बार पहले भी बोला था कि इंडिया गेट के भीतर इंडिया है और उसके बाहर भारत है। भारत निर्माण का संकल्प यूपीए सरकार द्वारा लिया गया है। भारत निर्माण का संकल्प लेने के लिए इच्छाशक्ति की बहुत जरूरत है और धरती पर कैसे उतरे, इस पर जोर देना पड़ेगा, क्योंकि चींटी से लेकर हाथी तक सभी जीवों का पेट किसान ही पालता है। किसान ही है, जो देश की सरहद पर लड़ने वाले जवान और पूरे आवाम का पेट भरने का काम करता है। खेती से दौलत पैदा करता है और जो अनाज पैदा करता है, उसी से पेट पालता है, क्योंकि पेट तो अनाज से ही भरेगा। । कृषि से जो अनाज पैदा होता है, उसी से देश के आवाम का पेट भर सकता है, एक किसान ही है, जो अनाज पैदा करके सब का पेट भर सकता है। मैंने इसलिए निवेदन किया कि खेती घाटे का व्यवसाय हो गया है। मैं बहुत दर्द और वेदना के साथ कहना चाहता हूं, हमने कल ही ६०वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, लेकिन आज भी खेती घाटे का व्यवसाय है, अन्य कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है जो इतने घाटे में चलता हो। इसलिए आज आधे से अधिक किसान खेती से भागना चाहते हैं। राष्ट्रीय उत्पादन का जो डिकलाइन हुआ है, उस पर अनुसंधान करने की जरूरत है। आईसीएआर में आर एंड डी का काम होता है। जैसे आप भी जिक्र कर रहे थे कि अनुसंधान का लाभ भी किसान को होना चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि खेती घाटे का जो व्यवसाय बन रहा है, इसका प्रतिफल क्या होगा? आज एक तो छोटी जमीन घट रही है, क्योंकि २५-३० साल पहले जिनकी जमीन ४० बीघा थी, वे पांच भाई हुए, फिर उसमें से बंटवारा होते-होते डेढ़ बीघा जमीन उस परिवार की रह गई और आने वाले दस सालों में वह डेढ़ एकड़ वाला किसान खेतीहर मजदूर हो जाएगा, पलायन की स्थिति में हो जाएगा। दूसरे राज्य में अपना पेट पालने के लिए, जहां उन्हें रोजगार मिलेगा, वहां जाएगा। कल जो किसान था, आज वह खेतीहर मजदूर होता जा रहा है। इसलिए यह बहुत भयानक समस्या उत्पन्न हो रही है, भयावह आर्थिक स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए इस पर ग्रामीण इलाकों में विचार करने की जरूरत है। इसलिए मैंने बुनियादी तौर पर इस बात का निवेदन किया, क्योंकि अभी के इकोनोमिक सर्वे ऑफ इंडिया को देखा जाए तो अनाज के उत्पादन में डिकलाइन ट्रेंड है, चाहे २० लाख मीटि्रक टन ही क्यों न हो, लेकिन डिकलाइन ट्रेंड होना खतरनाक है। माननीय मंत्री जी को खाद सुरक्षा और फूड सिक्योरिटी के लिए एहतियात तौर पर कार्यवाही करनी पड़ी, आयात करना पड़ा ताकि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, चाहे टारगेटिक पीडीएस हो या फोकस ऑन पुअर, उन्हें कम से कम जो डोमेस्टिक खपत है, उसे पूरा करने के लिए पहले से अरेन्जमैंट करना पडा। यदि उत्पादन का डिकलाइन ट्रेंड होगा, तो बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी। दूसरी मौलिक बात मैं यह कहना चाहता हूं कएनएसपी की बहुत चर्चा होती है। यह अच्छा काम किया है, इसके लिए हमें सरकार की सराहना करनी चाहिए कि भारत के व्यापक हित के लिए तीसरी दुनिया के देश के साथ भारत आज मजबूती के साथ डब्ल्यूटीओ में खड़ा है। हम कहीं से अपने को एनएसपी को रिडयूस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे किसान को जो हमारी सब्सिडी है, उसे हम नहीं घटायेंगे। In the larger interest of the farmers of India. यह अच्छी पहल थी। इसे कमला जी ने डब्ल्यूटीओ को रिप्रैजेंट किया था, जो हमारी कामर्स मनिस्टर हैं। यह एक अच्छी पहल है और मैं समझता हूं कि उन्हें इसका नेतृत्व भी करना चाहिए। तीसरी दुनिया के देश में जो किसान हैं, उसका नेतृत्व भारत को करना चाहिए। डब्ल्यूटीओ की कंडीशनेलिटी, फर्ज क्या है ? वे कहते हैं कि भारत का जो एनएसपी है, वह ट्रेड डिस्टोर्टिंग डोमेस्टिक सपोर्टिंग प्राइज है। यह इनकी परिभाषा है जो हमारे व्यापार को डिस्टर्ब करती है[R68] ।

सभापति महोदय, यूरोपियन देशों ने कहा कि भारत सरकार द्वारा किसान को दी जाने वाली एम.एस.पी. घटानी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि अमरीका और अन्य यूरोपियन देश अपने किसानों को ४०० प्रतिशत सब्सिडी देते हैं। वही देश कहते हैं कि हिन्दुस्तान अपने किसानों को दी जाने वाली एम.एस.पी. को घटा दे। यह बहुत खतरनाक ट्रेंड था। इसके विरुद्ध भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री ने भारत के व्यापक हित में स्टेंड लिया, यह अच्छा किया। मेरा कहना है कि इस स्टेंड पर मजबूती से खड़े होने की जरूरत है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि बाहर के देशों से इस देश में कृषि उत्पादन आने की बात चल रही है, उसे रोका जाना चाहिए। यह बात ठीक है कि सरकार ने नीति बनाई है कि क्वांटीटेटिव रिस्टि्रक्शन नहीं है, लेकिन हमें अपने भारत के किसान की रक्षा के लिए बाहर से आने वाली कृषि उपज पर काउंटर डयूटी लगानी चाहिए और ऐसे उपाय कर के विदेशी कृषि उपज को भारत के मार्केट में नहीं आने देना चाहिए। विदेशों से भारत में कपड़े, क्रॉकरी और फ्रूट से लेकर अनेक चीजें तो आ रही हैं, लेकिन मेरा किसानों के हित में कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि उन्हें ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे भारत कभी भी विदेशी कृषि उपज के लिए डम्िंपग ग्राउंड न बन सके क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो नई पॉलिसी चल रही है, उससे हमें ऐसे ही खतरे का संकेत मिल रहा है। ऐसी मेरी एप्रीहेंशन है जिसे मैंने आपके माध्यम से सदन में रखा है।

महोदय, देश में प्रति वर्ष प्राकृतिक आपदा से राहत देने पर १० हजार करोड़ रुपए व्यय होते हैं। ५ हजार करोड़ रुपए तो नकद दिए जाते हैं और बाकी ५ हजार करोड़ रुपए सहायता के रूप में दिए जाते हैं। जैसे किसी को सांप ने काट लिया, तो उसे नकद आर्थिक सहायता के लिए ५० हजार रुपए दे दिए गए। किसी का घर बह गया, किसी का घर जल गया, तो ब्लॉक के माध्यम से उसे घर बनाने के लिए नकद आर्थिक सहायता दी जाती है। किसी की नाव बह गई या टूट गई, तो उसे नकद सहायता दी जाती है। मेरा कहना है कि इस प्रकार की राहत पर सरकार को कम ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस प्रकार की सहायता से देश को पुरुषार्थहीन बनाया जा रहा है। सूखे और बाढ़ का स्थाई समाधान ढूंढ़ना चाहिए। पूरे देश का एक व्यापक मास्टर प्लान बनाकर बाढ़ और सूखे के स्थाई समाधान हेतु चिन्तन करना चाहिए। कई प्रदेश सूखे से त्रस्त हैं, तो कई बाढ़ से।

महोदय, बिहार वैसे हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित रहता था, लेकिन इस वर्ष वह सूखे से बुरी तरह प्रभावित है। वहां अकाल की स्थिति बनी हुई है। बिहार में सूखे के कारण हाहाकार मचा हुआ है। किसान के धान का बीज सूखे के कारण खेत में सूख गया है। वहां भुखमरी की स्थिति है। आज १७ अगस्त को मैं सदन में बताना चाहता हूं कि बिहार में अकाल की स्थिति पैदा हो गई है। यह एक ऐसी त्रासदी है जिसके कारण बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। लघु और सीमान्त किसानों के लिए कोई विकल्प नहीं बचा है। ट्रेक्टर वाले किसान और बड़े किसानों की बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैं बिहार के सीमान्त और लघु किसानों की बात कह रहा हूं।

महोदय, अभी भारत और नेपाल ने बिहार से निकलकर भारत में आने वाली नदियों के अध्ययन के लिए दोनों देशों के इंजीनियरों द्वारा ए.डी.आर. बनाने के लिए एक जाइंट प्रोजैक्ट बनाने का समझौता किया, जिसका उल्लेख १०वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया और उसके तहत सात स्थानों पर कार्यालय स्थापित किए जाने थे जिनके लिए ३० करोड़ रुपए की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई, लेकिन अभी तक वे कार्यालय पूरी तरह नहीं खुल पाए हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस दिशा में शीघ्र प्रगति होनी चाहिए। नेपाल से निकलने वाली नदियों से हाइड्रोइलैक्टि्रक पैदा करने और सिंचाई का काम करने का काम बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण बिजली नहीं बन पा रही है और सिंचाई नहीं हो पा रही है। नेपाल से निकलने वाली नदियों के अध्ययन और उनके जल का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग करने से उत्तर भारत के सात राज्यों पर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया है।

सभापति महोदय, मैं दो-तीन बिन्दुओं को कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। यू.पी.ए. सरकार ने सिंचाई क्षमता बढ़ाने का संकल्प भारत निर्माण योजना के अन्तर्गत लिया है। नई सिंचाई क्षमता पैदा करने हेतु प्रगतिशील गठबन्धन सरकार ने वर्ष २००९ तक १ करोड़ हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। नई सिंचाई क्षमता का यह लक्ष्य बहुत अच्छा है। वर्षा सिंचित क्षेत्र में जल संसाधन के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय वर्षा क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना करने की घोषणा की गई है, लेकिन इस दिशा में आज तक क्या प्रगति हुई, इस दिशा में कुछ पता नहीं, देश अंधकार में है[rpm69] । वह प्राधिकरण बना ही नहीं। जो देश जल का सदुपयोग नहीं करेगा, वह देश उन्नति नहीं कर सकेगा। इसलिए मैंने इस बात को कहा कि जब तक देश में जल का सदुपयोग नहीं होगा, तब तक हमारा देश विकसित देश नहीं बन सकता है।

महोदय, आत्महत्या की कहानी बहुत चली है, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आजादी के ५९ साल बीत जाने के बाद भी यदि किसानों द्वारा आत्महत्याएं की जा रही हैं तो इस पर गौर करना चाहिए। यह शर्मनाक स्थिति है। किसानों द्वारा आत्महत्याएं उन्हीं राज्यों में की जा रही है, जहां कैश क्राप है, जहां कपास की खेती होती है, जहां नकदी फसल है। फिर चाहे वह आन्ध्रा प्रदेश, कर्नाटक, केरल या पंजाब हो। १५-१६ प्रतिशत किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं इसके कारणों में नहीं जाना चाहता हूं। इसके लिए अधिक ब्याज दर, प्राकर्तिक आपदा के कारण फसल का बर्बाद होना, मानसून के कारण क्राप फैल्योर अथवा हाई इंटरेस्ट रेट कारण होता है।

महोदय, प्राइवेट मनी लैण्डर की बात माननीय सदस्यों ने कही है। ४०-५० प्रतिशत तक की ब्याज दर पर किसानों को इनसे पैसा लेना पड़ता है। सभी किसानों की पहुंच बैंकों तक नहीं है। व्यावहारिक स्थिति यही है। यदि ४०-५० प्रतिशत की दर से किसान ऋण लेगा तो उसकी क्या हालत होगी? वह उस पैसे को कैसे चुका पाएगा? उसके पास खेती के अलावा पैसे कमाने का कोई वैकल्पिक जरिया भी नहीं है। वह उसे नहीं चुका पाता है। उसके पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता है।

महोदय, आपने भाषण खत्म करने के लिए घण्टी बजायी है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा केवल अंतिम बात कहकर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा…( व्यवधान)

सभापति महोदय : हमारी भी मजबूरी है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं जानता हूं कि आपकी भी मजबूरी है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और श्री एम.एस. स्वामीनाथन का एक उद्धरण देना चाहूंगा, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

“… for strengthening rural livelihoods, Dr. Swaminathan decried the practice of describing millets, ragi, bajra and jowar as “coarse cereals.” Instead, they should be called “nutritious cereals,” as they were rich in micronutrients and minerals.

Referring to the low share of cereals and pulses in the country’s total food grain production, he said, given the technologies available, the production of cereals and pulses could be easily doubled or trebled…” मैंने इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि मरूआ, जौ, जनेर, ज्वार और बाजरा गरीबों का आहार है। यह आहार मधुमेह को खत्म करता है और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इन फसलों की खेती जमीन की उवर्रा शक्ति को भी बढ़ाती है क्योंकि इन फसलों के जड़ और सिर में बैक्टिरीया जैसे कीटाणु नष्ट करने की क्षमता होती है। इन फसलों का उत्पादन घट रहा है। मोटे अनाज का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। गरीबों के पौष्टिक आहार के रूप में ये अनाज बहुत जरूरी हैं। स्वामीनाथन जी ने जो रिकमन्डेशन की हैं कि बैंकों से किसानों को चार प्रतिशत की दर से ऋण मिलना चाहिए…( व्यवधान)

सभापति महोदय : रिकमन्डेशन्स करना आसान है, लेकिन उन्हें लागू करना बहुत मुश्किल है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नयी राष्ट्रीय कृषि नीति बनाने की आवश्यकता है। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है। उसके लिए एक पालिसी बनानी चाहिए। खेती की उपज और कारखाने में उत्पादित माल की लागत खर्च के आधार पर तय नहीं होती है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अनाज के दाम का घटना-बढ़ना प्रति किलो आना सेर के अंदर हो। इसलिए कारखाने से उत्पादित माल का दाम डेढ़ गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए[c70] । एक दाम बांधो पॉलिसी होनी चाहिए। आज करखनिया माल का दाम ५०० से लेकर १५०० गुना ज्यादा है, जो माल कारखानों से उत्पादित होता है, किसान का बेटा उसी माल को खरीदता है या किसान की जेब में पैसा भी है तो कैसे १५०० गुना कीमत पर करखनिया माल को खरीदेगा। इन दोनों में संतुलन नहीं है। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब अपनी बात समाप्त करिये। अभी समय का संतुलन बनाइये।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि इसमें एक अनुपात हो चाहिए। करखनिया माल का कृषि उत्पादित जो माल है, इन दोनों का जो दाम है, इसमें एक संतुलन बनाने की जरूरत है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि गीते जी बोल रहे थे कि इस देश में गरीबी की रेखा तो प्लानिंग कमीशन के द्वारा तय है, लेकिन मैं आज मांग करना चाहताहूं कि इस देश में यदि किसानों का भला करना है तो अमीरी रेखा भी तय करनी होगी कि इस देश में कितने अमीर लोग हैं। हमारे देश का बजट जाता कहां है, जबकि किसान और ६०-७० प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। गरीबी की रेखा का तो २६ प्रतिशत प्लानिंग कमीशन ने एस्टीमेट किया है तो अमीरी रेखा क्या है और बीच की पोपुलेशन के लिए बजट का क्या प्रावधान है? मैं यह नैतिक सवाल उठाना चाहता हूं कि इस देश में अमीरी रेखा भी तय करनी होगी, तभी किसानों का भला हो सकता है।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : सभापति महोदय, आज हम किसानों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आधुनिक युग में जब हम प्रगति की चर्चा करते हैं तो हम प्रगति की दर के बारे में चर्चा करते हैं कि हमारा देश ६ प्रतिशत, ८ प्रतिशत या १० प्रतिशत पर प्रगति करे। लेकिन आज मैं इस सदन में प्रश्न करना चाहता हूं कि केवल क्या प्रगति के बारे में चर्चा करना काफी है, केवल क्या आंकड़ों के बारे में चिन्ता करना काफी है? प्रगति रोजगारी के बिना अधूरी है और प्रगति जब तक सीमान्त कृषक को राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ नहीं जोड़ेगी, तब तक वह अधूरी रहेगी। अन्ततोगत्वा आज जो इंडिया शाइनिंग और भारत उदय का मायाजाल था, उसे हमने ध्वस्त करके प्रगति और विकास ग्रामीण क्षेत्र के किसान तक हमें पहुंचाना ही होगा, यह हमारी जिम्मेदारी है।

हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और किसान देश की नींव हैं। सकल घरेलू उत्पादन की दर का २३ प्रतिशत कृषि क्षेत्र से आता है। ५६ प्रतिशत रोजगारी के अवसर कृषि के क्षेत्र द्वारा दिये जाते हैं। इस देश की ७० प्रतिशत जनता अपना जीवन-यापन कृषि के आधार पर करती है। लेकिन आज क्या स्थिति है कि जहां एक तरफ ओद्योगिक क्षेत्र और सर्विस सैक्टर १०-१५ प्रतिशत की दर से आगे बढ़ रहा है, वहीं कृषि का क्षेत्र केवल दो या तीन प्रतिशत की दर से आगे बढ़ रहा है। क्या यह न्याय है कि देश की ७० प्रतिशत जनता केवल दो प्रतिशत के आधार पर आगे बढ़ पाये और ३० प्रतिशत जनता टापू की तरह १५ प्रतिशत की दर से आगे बढ़ पाये?

आज हमें जवाहर लाल नेहरू जी की याद आती है। उन्होंने कहा था कि सब कोई इन्तजार कर सकता है, लेकिन किसान इन्तजार नहीं कर सकता। हमारे परिवार का महाराष्ट्र के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। विदर्भ में सौ साल पूर्व यह नारा निकला था, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी, लेकिन वर्तमान भारत में क्या स्थिति हो चुकी है, यह आप और हमें मालूम है। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : यह कहावत हर जगह है।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : यह विदर्भ से शुरू हुई थी। पिछले कई वर्षों से किसानों ने बहुत संकटों का सामना किया है। सुनामी आई, कई जगह बाढ़ आई, सूखा आया, भूकम्प आया, अनेक तरीके के प्राकृतिक प्रकोपों का सामने हमारे परिश्रमी किसान ने किया है, बहादुर किसान ने किया है। हमारे किसान हमारे जवानों से किसी तरह कम नहीं हैं। देश के आज नौ करोड़ कृषकों के परिवारों में से ५० प्रतिशत ऋण में डूबे हुए हैं। नैशनल सैम्पल सर्वे के आधार पर जो आंकड़े हमारे सामने आये हैं, उनमें ४२ प्रतिशत किसान आज खेती छोड़ना चाहते हैं।

आज सिंचाई का अभाव है, हमारे देश का केवल ४० प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है, बाकी ६० प्रतिशत इन्द्र देवता के आशीर्वाद के आधार पर आगे चलता है। अगर वह आशीर्वाद न मिले, वह उससे वंचित रह VÉÉªÉä iÉÉä ´Éc £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉä {ªÉÉ®É cÉä VÉÉiÉÉ cè*[m71] आज देश में कोई भी क्षेत्र आर एंड डी के बिना आगे नहीं बढ़ पाता है, लेकिन आज हमारे देश में अन्य देशों के संतुलन में केवल ०.३४ प्रतिशत जीडीपी का निवेश आर एंड डी में किया जा रहा है। विश्व के तमाम साइंटिस्ट साल में दो पेपर निकालते हैं, लेकिन हमारे साइंटिस्ट केवल आधा पेपर निकालते हैं। Research is the largest contributor to total factor productivity in agriculture and return on investment in agricultural research is greater than 70 per cent. Therefore, it is imperative that we focuss on this. जानकारी के अभाव के कारण हमारा किसान परम्परागत फसलों की ही पैदावार करता है। साख में ३० प्रतिशत बढ़ोत्तरी जरूर हुई है, लेकिन आज भी संस्थात्मक सहायता कृषकों को नहीं मिलती है। आज किसानों के लिए साख उपलब्ध करना कठिन नहीं है। आज किसान की जिंदगी में जो सबसे बड़ी चुनौती है, वह कर्ज वापस देना है।पिछले कई सालों में चार हजार किसानों ने आत्महत्यायें की हैं। आज स्थिति यह उत्पन्न हो गयी है कि ऋणदाता, अन्नदाता का गला घोट रहा है। आज साख की बढ़ोत्तरी के बाद भी जहां बैंक ३६ प्रतिशत ऋण देता है, आज भी ऋणदाता २६ प्रतिशत ऋण देता है और वह भी २६ से ३० प्रतिशत की दर से वह ऋण देता है। मध्य प्रदेश के एक किसान रंगाया की कहानी है। कोई और साधन उसके सामने नहीं था, तो उसने बीस हजार रूपए का ऋण लिया। उसने एक बोर वेल खोदा, उसमें उसे पानी का रुाोत नहीं मिला, तो उसे दूसरा ऋण लेना पड़ा। उसने बीस हजार रूपए का एक और ऋण लिया। उसके घर में चार बच्चे थे। वहां भी उसे पानी नहीं मिला और उसने आत्महत्या की। ऐसे रंगाया की अनेक कहानियां हमारे देश में हैं। जब बार-बार फसल चौपट हो जाती है, बिजली का अभाव है, पर्याप्त पानी उन्हें नहीं मिलता है, तो किसानों को एक ही रास्ता दिखायी देता है और वह है ज्यादा ऋण लेना। पिछले कई वर्षों में जहां उत्पादन की ब्रिक्री लाभ में केवल दो प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुयी है, वहीं इनपुट कास्ट चाहे बिजली, डीजल, पेट्रोल, सिंचाई ऋण के दर के आधार पर, उत्पादन लागत में ३८ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुयी है। उत्पादन का खर्च आज एमएसपी से कम है। आज जहां लागत व्यय में चार प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, वहीं आय में १.५ प्रतिशत की वृद्धि हुयी है और किसानों का ज्यादा ऋण लेना, उनकी मजबूरी हो चुकी है। देश में आज भी ८५ प्रतिशत किसान सीमांतित किसान है। उसकी लैंड होल्िंडग केवल १.५ हैक्टेयर भूमि है। उसे कोई ऋण नहीं देता है, क्योंकि बैंक पूछती है कि बताइए कोलैटरल क्या है? वह बाजार तक नहीं पहुंच पाता है और जब बाजार पहुंचता है, तो वहां बैठे दलाल और मुनाफाखोर सक्रिय हो जाते हैं और वास्तविक मूल्य उस किसान को कभी नहीं मिल पाता है। इसलिए आज स्थिति यह है कि जहां किसानों की अपनी जमीन भी है, वहां भीं वे आज बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं। आज की स्थिति के उपाय क्या हैं? मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी सरकार ने इस संबंध में कई ऐतिहासिक कदम उठाए है, जो किसानों की हालत को वास्तविक तौर पर विकास और प्रगति की तरफ ले जाएंगे।हमारी नीति और नीयत में कोई अंतर नहीं है। फसल बीमा की एक नयी योजना निकली। सबसे ज्यादा आलोचना की जाती थी कि उपभोक्ता को यदि गाड़ी खरीदना है, तो उसको आठ प्रतिशत पर ऋण मिल जाता है और उद्योगपति को आठ-दस प्रतिशत पर ऋण मिल जाता है, लेकिन कृषक को १५ प्रतिशत पर ऋण मिलता है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने उसे ठीक किया है। आज जो किसान तीन लाख रूपए से कम ऋण लेता है, उसे सात प्रतिशत की दर पर ऋण मिल जाता है। २५०० करोड़ रूपए की सब्सिडी राशि इस योजना के लिए घोषित की गयी है।

अधोसंरचना की हम बात करते हैं। बिजली के क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना गांव-गांव, जिले-जिले में केवल सब-स्टेशन और ट्रांसफार्मर ही नहीं, बल्कि खेत तक बिजली के तार ले जाएगी, इसका मुझे स्वयं आभास है, क्योंकि अपने दोनों जिलों में मैं इस योजना को ले गया हूं और किसानों को इस योजना से कितना लाभ मिलेगा, इसका मुझे अनुभव है।

पानी के क्षेत्र में पुराने तालाबों की जीर्णोद्धार की योजना है। एक्सिलरेटेड इरीगेशन बेनेफिट प्रोग्राम है। भारत निर्माण हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना है। हम फेडरल सिस्टम में अपना जीवन यापन कर रहे हैं।मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या केवल केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी है या राज्य सरकारों की कोई भूमिका होती है। मध्य प्रदेश में चार महीने पहले भीषण ओलावृष्टि हुयी। दो लाख हैक्टेयर भूमि की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गय्ाी[c72] । ४८ जिलों में से ४२ जिले प्रभावित हुए और प्रदेश सरकार ने क्या कदम लिए - केवल लगान माफ किया। आप मुझे बताइए कि लगान माफ करने से किसानों को क्या मिलता है। हमने मांग रखी थी कि कम से कम दस हजार रुपये प्रति हैक्टेयर भूमि मुआवज़ा किसानों को मिलना चाहिए। अगर दो लाख हैक्टेयर भूमि में फसल नष्ट हुई है तो हम दो सौ करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भी सीमान्त किसान को मुआवजा देने के लिए उसके खजाने में दो सौ करोड़ रुपये नहीं हैं? मुझे खुशी है कि जब हम प्रधान मंत्री जी से मिले, सोनिया जी से मिले, शरद पवार जी से मिले, मंत्री महोदय आपको याद होगा, मुझे याद है कि १८५ करोड़ रुपये की सहायता आपके द्वारा प्रदान हुई। बिजली का बिल - जहां एक-तिहाई बिजली दी जाती है, वहां बिजली का बिल तीन गुना हो चुका है और जो किसान …( व्यवधान) सभापति महोदय, मुझे पांच मिनट जरूर दीजिएगा। मैं नौजवान सांसद हूं, मुझे समय दीजिए।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : जब बिजली के बिलकी वसूली की जाती है, तब जो किसान बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर सकता, उसे जेल भेजा जाता है। यह अन्याय देश के किसान पर नहीं बल्कि देश के अन्नदाता पर किया जा रहा है, जैसे देवेन्द्र प्रसाद जी ने भी कहा, हमारा किसान अन्नदाता होता है, पैसे की बात नहीं है, अनाज और पेट भरने की बात है।

सिंचाई के साधन में भी हमें वृद्धि करनी होगी। हमें डि्रप इरीगेशन और जल संरक्षण अभियान शुरू करना होगा। मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं। आज सुझावों की बात सामने आई है। हमें नए तरीके से सोचना होगा। हमें इस देश में नई हरित क्रान्ति लानी होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह बहुत क्लिशे टर्म हो चुका है हरित क्रान्ति, ग्रीन रैवोल्यूशन, लेकिन हम वैल्यू चेन के ऊपर अपना ध्यान आकर्षित करें। उत्पादन से, मार्किटिंग से अंतिम प्रोडक्ट तक सबसे ज्यादा भाग किसानों को मिलना चाहिए जो आज केवल दस प्रतिशत किसानों को मिल रहा है। वैल्यू चेन के तीन भाग होते हैं - एक लो-टेक्नोलॉजी का जो उत्पादन है; दूसरा, मध्यम टेक्नोलॉजी, जो कलैक्शन और प्रोसैसिंग होता है; और, तीसरा, हाई टेक्नोलॉजी का जो मार्किटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लो-टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दूसरी हरित क्रान्ति हमें जरूर चाहिए। चीन का प्रति एकड़ उत्पादन भारत से दुगुना है। हमें उस लक्ष्य की पूर्ति करनी होगी। इसके अलावा हमें हाई वैल्यू प्रोडक्ट और स्पैशलाइज़ेशन लाना होगा। लेकिन मध्यम क्षेत्र में कलैक्शन और प्रोसैसिंग की बात करें आज हमें गर्व है कि हमारा भारत देश दूध के उत्पादन में विश्व में नम्बर एक है, ९० मलियन टन, फल और भाजी के उत्पादन में विश्व में नम्बर दो है, १५० मलियन टन और फसल के उत्पादन में विश्व में नम्बर तीन है, २१० मलियन टन। लेकिन आज मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति क्यों है कि उसमें से केवल दो प्रतिशत प्रोसैस किया जाता है और ३०-४० प्रतिशत बर्बाद हो जाता है। आज मांग है कि कोल्ड स्टोरेज चेन चाहिए, हमें नई टैक्नीक चाहिए, आज मांग है कि उत्पादन को देश में कहीं भी बेचने के लिए एसैंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का संशोधन हमें लाना ही होगा। हम हाई टेक्नोलॉजी की बात करें। आज हमें किसान को हाई टेक्नोलॉजी में पूरी भागीदारी देनी होगी जो शून्य के बराबर है। सबसे ज्यादा दाम मार्किटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र से आता है। इन तीनों अंगों को हमें ज्यादा एफीशिएंट बनाना होगा। हमें सप्लाई चेन मैनेजमैंट लाना होगा और सहकारिता के मॉडल का उपयोग करके सबसे ज्यादा दाम हमें अपने किसानों को देना होगा। इसके तीन उदाहरण हमारे सामने हैं - एक आनंद, अमूल का मॉडल - मैं इसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। इसके द्वारा ६० प्रतिशत अंतिम दाम किसानों को मिलता है। मार्किटिंग भी अमूल के किसान स्वयं करते हैं, बाहर की कोई एजैंसी नहीं करती। चेन्नई में सेवा और सुभिक्षा निजी क्षेत्र में यह उदाहरण है। हमारे देश में अगर यह सपना हम सबका है कि हम एक नक्षत्र की तरह आर्थिक रूप में उभरना चाहते हैं, अगर यह हम सबका सपना है, अगर यह हरेक भारतीय नागरिक का सपना है, हरेक भारतीय युवा का सपना है, तो महात्मा गांधी जी के शब्दों को हमें याद करना होगा, उन्होंने कहा था कि हमें ज्यादा उत्पादन नहीं चाहिए, ज्यादा हाथों से उत्पादन चाहिए, not mass production but production by the masses. भारत की जान, भारत की आत्मा, भारत का दिल ग्रामीण क्षेत्र में बसता है और जब तक हम ग्रामीण क्षेत्र की जनता को सामाजिक आजादी नहीं दे पाएं, आर्थिक आजादी नहीं दे पाएं, तब तक हम यह नहीं समझ सकते कि हमारा देश आजाद है[R73] ।अगर लोकतंत्र की जीत हमें चाहिए, तो उस ग्रामीण किसान को पूरी तरह से, सकारात्मक तरीके से, उसके हाथों को शक्ति प्रदान करनी पड़ेगी और २१वीं सदी में एक नई दिशा हमें दिखानी पड़ेगी।

SHRI D. VENUGOPAL (TIRUPPATTUR): Hon’ble Chairman, let me thank you for giving me an opportunity for participating in the discussion on the wide spread distress among the farmers all over the country.

The major problem that confront the farmers is the non-availability of a remunerative price for their agricultural produce. Cost of agricultural inputs have been escalating. But, the farmers are not able to get a matching increase and they are not able to get a proportionately balancing remunerative price. Due to these reasons, many of the farmers are facing heavy financial burden and they become poverty stricken and some of them are driven to suicide deaths.

Let me put forth some of my view points based on my experience. The world cannot go on without water. As far as rain is concerned, it can help but can also spoil by way of pouring heavily and failing badly. As far as crops are concerned, they can spoil by way of growing in plenty and growing less. Floods, drought, abundant growth resulting in less price, drought conditions forcing farmers even to sell their seed stock are the problems faced by the farmers are one too many. Even in this computer age, if we calculate the efforts put in and the inputs thrown in, the returns are nil or negligible in agriculture but still this occupation is carried on.

Cultivation of paddy, wheat, sugarcane, pulses and cereals is all part of traditional occupation of this country. Even when the entire family puts in their labour day in and day out toiling and moiling in the sun, they are not able to get the returns in a good measure. Unfortunately, such farmers are not able to determine the price of their agricultural produce. Globalization of economy can be meaningful only when the producer, i.e., the farmer gets the right to determine the price of his agricultural produce. Only then economic restructuring will bear any meaning. The conditionalities of WTO have been forcing the Governments of * English translation of the speech originally delivered in Tamil any meaning. The conditionalities of WTO have been forcing the Governments of the developing world to withdraw the few subsidies that are available to farmers. This may crush agriculture and it may greatly affect this traditional occupation.

Our late lamented Leader and the former Union Minister Murasoli Maran reiterated the view points of the developing world in the Doha round of talks. Recently, our Commerce Minister, Shri Kamal Nath, has also emphasized the same in the Hong Kong meet. I appreciate and welcome the same. I repose faith and confidence in our able Prime Minister Dr. Manmohan Singh who is also a renowned economist and the Chairperson of UPA, Madame Sonia Gandhi. I fervently hope that they would evolve suitable measures to promote agriculture and the lot of agriculturists.

As far as Tamilnadu is concerned, the Government there under the leadership of our Leader Dr. Kalaignar Karunanidhi has been taking various measures to usher in another Green Revolution aimed at improving the lot of the farmers and increase agricultural production. Even the Centre needs to follow and observe them. Immediately after the recent elections, soon after his taking over as Chief Minister, he had allocated an amount to the tune of Rs.1900 crores to ease the debt burden of farmers who had to forgo their belongings as they were auctioned in lieu of their interest arrears and pending loans from co-operative societies. In order to encourage the agriculturists to continue with their occupation, credit facilities have been streamlined at reduced rate of interest. The Government of Tamilnadu continues with the distribution of free power supply to agriculturists for agricultural purposes. In order to provide direct marketing facility to farmers Uzhavar Santhai Scheme has been reintroduced. The Government is providing basic infrastructural facilities so that farmers can take their fresh produce direct from the fields to the market centres and sell them at a remunerative price directly to the consumers thereby curtailing the role of middlemen. Trained extension workers are taking to farmers the information on new techniques and technology pertaining to better crop management and water management. There are also efforts afoot to procure quality seeds and standard fertilizers so that they will be distributed to farmers to augment agricultural production. At a time when subsidies to agricultural sector are being directed to be reduced, these measures as priority schemes aimed at farmers would be reaching them like indirect subsidies.

Our Leader Dr. Kalaignar Karunanidhi is showing the way to the entire country to implement suitable measures to ease the problems faced by the farmers. I wish the Centre to closely follow the implementation of the schemes to be taken up in other States. There is no scope for any difference of opinion or any kind of political differences.

Farmers who are going about with their hard labour throughout the year are faced with the problem of rising prices of essential commodities. They are mostly beyond their reach. As a measure in the right direction a scheme has been introduced in Tamilnadu to provide quality rice at a price of Rs.2/- per kg. through public distribution system to family ration card holders who live below poverty line. We can take this as an indirect agricultural subsidy. From the economic point of view this is a revolutionary scheme because it will help contain the price rise in the open market. Hence, I urge upon the Union Government to facilitate the inclusion of other essential commodities like pulses and cereals as commodities distributed through public distribution system. This will help the poor, in particular, to overcome the problem of price rise. Similarly, paddy, sugarcane and oil seeds must get minimum support price (MSP). Thus, our leader is showing the path to carry out an economic revolution with a human touch that needs to be studied and translated into action in the other parts of the country to improve the lot of the farmers.

18.41 hrs. (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) Economic liberation of the farmers can be better ensured through land reforms. Waste lands are being developed and are being distributed to farmers. As a first step five lakh farmers will be getting two acres of land each through the valiant efforts of our Leader Dr. Kalaignar Karunanidhi. On 17th September this year, i.e., on the Birthday of Periyar E.V.R., the great social liberator this scheme to distribute developed waste land to the poor farmers will be introduced. I urge upon the Union Government to take such suitable measures to wipe out the tears of farmers who are in distress all over the country.

As promised during the elections, our Leader converted our election manifesto as his first Budget proposal. Most of the promises are being implemented now. Conducive atmosphere has been created to improve the agricultural productivity and agricultural production. These measures must continue not only in Tamilnadu, but also in all other States through the coordinated efforts of the Centre as these measures will greatly benefit the farmers. As far as Tamilandu is concerned, there are many districts that are entirely dependent on agriculture. Thanjavur and adjoining districts are traditional areas where cultivation activity is going on from time immemorial. Districts like Vellore, Tiruvannamalai, Dharmapuri and Krishnagiri are dependent on lift irrigation. Water table is also receding there. Hence, I urge upon the Union Government to evolve a viable scheme to attend to the irrigational needs of drought prone districts. There can be so many occupations and livelihood activities. Among them all, agriculture has the pride of holding its leading position because every other sector is dependent on agriculture. Even sages and saints, monks and hermits, culture and heritage, civilization and social development are all relying on agriculture and cannot exist there in the absence of continued agricultural activities. Hence, it holds the top place. I feel proud to say so as an agriculturist myself.

With a firm hope that Centre will act accordingly to attend to the problems faced by the farmers all over the country, especially in Tamilnadu, let me conclude my speech.

SHRI S. MALLIKARJUNIAH (TUMKUR) : Sir, the condition of farmers is deteriorating even after 59 years of independence. Recently, the former Prime Minister and the President of JD(S) Mr. Deve Gowda has mentioned that the centre’s agricultural policy is anti-farmer. He has also mentioned that 8,500 farmers have already committed suicide. The majority of these cases are due to financial mismanagement. These are all real facts and the centre should come forward to solve the problems of farmers.

Hon. Finance Minister has fixed the interest on agricultural loan at 7 per cent. In Karnataka the rate of interest is only 4 per cent. Why don’t we have a uniform rate of interest on agricultural loans through out the country? Infact, I suggest that the interest on agricultural loan should be reduced further to 2 per cent only.

Promotion of agricultural produce is very essential. These days educational institutions and some offices are banning the sale of several soft drinks because they contain pesticides. Now, there is a new method of packing tender coconut water. The kernel is taken out completely along with its tender water. This is packed nicely and sold at about Rs. 15/- per piece. A person who can pay about Rs. 10/- for the pesticide contaminated soft drink will definitely do not hesitate to pay Rs. 15/- per tender coconut, because he can enjoy both tender water and tender kernel which are soft, sweet and healthy. The Centre along with states should come out with new technology such that out farmer can export the packed tender coconut water.

Milk producers are in a pathetic condition. Water is costlier. It is costlier than milk. They should get a better deal. There is acute shortage of water in some areas. Floods have devasted many other areas hundreds of people have lost their lives during this recent flood havoc. This is the most important point Mr. Chairman Sir.

* English translation of the speech originally delivered in Kannada and also laid on the Table This excess water available due to the flood must be stored especially by villagers. This step will prove to be a boon to them who always wait for rain. Conservation of water will solve 95 per cent of farmer’s problems. Desilting of tanks and linking rivers and tanks should be taken up on top priority basis. Both the centre and states should ensure the distribution of very good and healthy seeds. Recently some farmers who got artificial seeds lost their entire crop. This happened to tomato growers in Kolar, Bangalore and some parts of Tumkur district. The red tomatoes which they produced turned into a peculiar yellowish colour and the producers had no other option but to through them on the streets. The growers of jowar (especially mekke jola) met the same fate in the central and northern parts of Karnataka.

Now it is for the centre to come forward and to tackle the above problems of farmers in the country. Better marketing facilities, storage facilities, free electricity and all other encouragement should be given to farmers such that there should not be any more suicides of farmers in our country, and they can lead a normal and peaceful life like others.

SHRI PRASANNA ACHARYA (SAMBALPUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, every day in the newspapers, some news or the other appears regarding the suicide by farmers. A few days back, I came across a news item saying that a few farmers from Vidarbha region in Maharashtra had sent a petition to the hon. President of India seeking his permission for mercy killing. As you know, if somebody is suffering from any chronic disease and he is neither in the living condition nor in a dead condition, he applies to the Government for mercy killing. It happens in many of the countries abroad. Now this has started happening in our own country. The farmers are petitioning the Government or the President of India for permission to kill themselves. What can be more tragic than this? Normally, a doctor wants his son to be a doctor, an engineer wants his son to be an engineer and now-a-days a trend has begun that politicians want their sons to be in politics so that they can occupy their position after they retire. If you ask the farmer in this country today whether he would like his son to be a farmer, he would reply that he may go for any profession other than agriculture. Today, no middle class or small farmer would like his son to be a farmer. The farmer wants his son -- his progeny -- to be safe and that he should not commit suicide. This is the condition of the farmer in this country today.

In a nutshell our agriculture is now in a state of crisis in this country. There is no doubt about it. There are numerous indicators of these crises like farmers indebtedness which is consequently leading them to commit suicide, stagnation of agricultural domestic product, fall in per capita GDP in agricultural products, rise in cost of production, reduced prices of agricultural produce and greater susceptibility of Indian prices to international prices. These are all various indicators of the crises this country is going through at present. A few Members were mentioning about the basic problems for which there is agrarian crisis in this country today. I am not going into the immediate reasons or immediate relief that the Government is providing or trying to provide to the farmers to save them from these crises. There are many in-depth reasons and far-reaching reasons which the Government and the House must ponder over.

An hon. Member from West Bengal was rightly referring to the land reforms in this country. If I am correct, the land reforms and green revolution are the two sides of the same coin. There exists a negative relationship between the ownership of land and the actual cultivators. In this country, many farmers are those who are in the farming and are toiling in the fields but they do not own a bigha of land till today even after 60 years of Independence[r74] .

This is because in spite of our sincere and best efforts we have not been able to successfully implement land reforms in our country. The intermediaries, the landowners are enjoying the rent and it is those poor cultivators who are toiling. This is what is happening today in many parts of the country. The intermediaries are not interested in production they only are interested in the rent which they derive out of their land. The farming community in rural India is an insecure lot. They do not have any land of their own. The land reforms were initiated in order to remove this anomaly.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): Are you referring to tenancy?

SHRI PRASANNA ACHARYA : Sir, I am referring to tenancy and share cropping. This is happening in many parts of the country. The process of land reforms is far from complete. We had initiated this process the day after we achieved Independence. This was basically started during the First Five Year Plan, but this is incomplete even today and I think, this is one of the reasons, there are many other reasons though, as to why we are today faced with this agrarian crisis. The benefits of the reforms may not be adequate to enable the farmers to cross the poverty line owing to meager size of land and its inferior quality.

Sir, you might have heard the name of the late Nandini Satpathy, who passed away a few days back, who had been the Chief Minister of Orissa twice, had initiated the process of land reforms in our State, but in spite of her best efforts, the problem still persists in our State. Surplus land has been distributed amongst the landless labourers, but their quality is inferior and the land holding is so meager that a farmer is unable to derive any benefit out of that holding. This is the problem a farmer is facing at the ground level. The focus of land reforms has to be properly re-focussed.

Sir, as per a survey report of 1991-92, the percentage of landless persons amongst the persons belonging to the Scheduled Castes was 13.34 per cent and amongst the persons belonging to the Scheduled Tribes was 11.50 per cent. Now, under these circumstances, how could one expect any improvement in the conditions of the agriculturists? How could we think of surpassing the agrarian crisis that we are faced with today?

Sir, many hon. Members have talked about credit flow to farmers. I would like to compliment this Government in this regard. Last year, the hon. Finance Minister announced in his Budget speech that the credit flow to farmers would be trebled. That is a commendable announcement. But this very notion that the more credit we flow to the farmers, the more we help them to solve their problems is a fallacious and wrong notion. No doubt credit is required. No farmer can survive without credit. It is also a fact that credit has to be doubled and if required, trebled, but the defects in the credit policy has to be analysed properly.

The need for institutional credit was felt as early as the Nineteenth century. Strengthening of this concept began, if I am correct, only with the First Five-Year Plan. Only seven per cent credit came from institutional sources and the rest were from moneylenders. This was the situation during the First Five-Year Plan.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You may please conclude now.

SHRI PRASANNA ACHARYA: Sir, I have taken only five minutes. Give me some more time. I think, I am the only speaker from my party.

SHRI SHARAD PAWAR: This is only the first bell! SHRI PRASANNA ACHARYA : I only hope that this is not the warning bell! Sir, the agrarian crisis, that has spread through the length and breadth of rural India, is very closely associated with the rising burden of indebtedness amongst the farmers. There is no doubt about it. Most of the farmers who are committing suicide are because of indebtedness. There is no denying this fact. Half of the Indian farmers are in the grip of a debt trap. What are the sources of their loan? Are their sources of loan institutional in character? No. According to a survey conducted by the National Sample Survey Organisation in 2005, 29 per cent of their loan is from moneylenders[snb75] .

The share of the banks was only 27 per cent, the share of the co-operative societies was 26 per cent; share of friends and relatives of farmers was 18 per cent; the share of traders was 12 per cent, share of Government was only 3 per cent and others 5 per cent. This was the result of the survey undertaken by the National Sample Survey Organisation in 2005. Till today a vast majority of the flow is neither from the co-operative societies, nor from the Government sources. It is mostly from the moneylenders. It is a matter of shame that even after almost 60 years of Independence such a thing is happening in this country. How do we expect, under such circumstances, to overcome the agrarian crisis that we are faced with today? Most surprisingly, in which States are the suicide by farmers taking place? They are taking place in developed States like Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala, Maharashtra. The rate of suicide is rather low in less developed States like Chhattisgarh and Orissa. This is an irony. We have to find out the reasons for this.

Sir, this Government has increased the credit flow of the farmers. The credit flow to farmers this year has been doubled, as was announced in the Budget. We hope it would continue to be trebled and quadrupled in the years to come. But there are certain defects in the credit policy and in the interest rate policy of the Government, the NABARD and the Reserve Bank of India. The new credit policy of the Government has created some problems. I would like to give an example.

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आपकी पार्टी के श्री महताब भी इस विषय पर बोलेंगे।

SHRI PRASANNA ACHARYA : Sir, I would like to give an example here. Government has reduced the rate of interest to 7 per cent whereas the Swaminathan Commission, the National Commission for Farmers appointed by this Government, has recommended for a rate of interest of 4 per cent. Most of the loans taken by the farmers are through the co-operative banks in the rural sector. Now the Government has directed the commercial banks and the RRBs and the co-operative banks to double the credit flow to the farmers at a reduced rate of interest of 4 per cent and Government, if I am correct, has offered to compensate at the rate of 2 per cent for loss to be sustained due to reduction in interest rate. But this compensation is only meant for commercial banks and RRBs and not for the co-operative banks because the co-operative banks are basically coming under the jurisdiction of the State Governments. This facility of compensation at the rate of 2 per cent will be provided by the Central Government to RRBs and to commercial banks, not to co-operative banks. This is a major problem. I would like to draw the attention of the hon. Minister to the problem as prevailing at the ground level. The co-operative banks would be deprived of this benefit because they come under the jurisdiction of the State Governments. At the national level, 65 per cent of the credit flows through the co-operative banks. Now, if my information is correct, the State of Maharashtra has offered to compensate the co-operative banks at the rate of 4 per cent. The hon. Minister may correct me if I am wrong. There are certain States which have come forward to compensate the co-operative banks. But what will happen to poor States like Bihar, Chhattisgarh, Orissa and the like[snb76] ?

19.00 hrs. Those State Governments are not in a position to compensate the cooperative banks as regards the loss that they will be incurring due to this reduction of interest rate. NABARD has offered 40 per cent of the total credit flow by cooperative banks to the farmers at an interest rate of 2.5 per cent, if the cooperative banks charge only 7 per cent from the farmers. As you know, the present rate of NABARD is 5.50 per cent. They are giving loan at this rate to the cooperative banks. I will cite the example of my own State, Orissa. In this process, if the State and District Cooperative Banks are not compensated and are made to give loans to the farmers at the rate of 7 per cent, then, in a single year, they would be incurring a loss of Rs. 35 crore. Those cooperative banks, be it a district cooperative bank or the cooperative society, who are in a profitable position will be incurring a loss. If the cooperative banks are made weaker, then the entire process of giving loans to the farmers will be jeopardised. That is my point.

My next point is about the interest rate on house building and car loans. It is ironical and a tragedy that the interest rate on car loans and house building are consistently slashed down but the rate of interest on agricultural loan is increased by banks. The credit rate is increasing. It is an irony happening in this country. It never happens in any developed or developing country of the world. It is paradoxical that the interest rate on agriculture, though considered as a priority sector, is higher than other sectors. As I said, this is not happening in any developing country.

Before two or three days, I saw an alarming news in some of the English newspapers. Sir, I would like to draw your attention, the attention of the House and the attention of the Government, through the hon. Minister, to that news item. What is that news? The Reserve Bank of India is exploring the possibility of allowing moneylenders to reach out to farmers who are in need of loans. If the news is correct, the RBI is contemplating the idea of allowing moneylenders, who are treated as exploiters in this country and whose exploitation is going on since the British days, to reach the common villagers in the remotest parts of the country. It is a very dangerous contemplation. The Bank would lend to moneylenders or give loans to the moneylenders who, in turn, would advance loan to farmers. Of course, the interest charged by the moneylenders will be within a certain level. But who will enforce this limit? Has the RBI or the Government got any framework to check the moneylenders to see that they will not charge more interest from the farmers? This is a very dangerous contemplation.

Sir, I have two or three more points to make.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have taken 15 minutes. Please conclude now.

SHRI PRASANNA ACHARYA : The slow growth rate of agriculture of our country as compared to other countries is very dangerous. In India, during 1980-96, the growth rate was 3.10 per cent. It was 2.8 per cent per annum during 1991-2005. It is very discouraging when you compare it with other developing countries. It is much less than the GDP growth rate of 6.2 per cent in the same period whereas two-third of India’s population depends on farm-related income. This position is very dangerous. Hence, the Government should do the needful to improve the position.

What is our Plan outlay in agriculture? Is it increasing or reducing? Our Plan outlay in agriculture is reducing. Coinciding with the loan from International Monetary Fund, the Plan outlay is reducing from 16.4 per cent in 1978 to 4.9 per cent in 1997-2000 in the Ninth Plan.

There is an alarming point concerning the investment pattern in agriculture. There is a continuous decrease in public investment which is affecting agriculture negatively with less creation of infrastructure facilities. Public investment was 37 per cent in the First Plan and it came down to about 17 per cent in the Tenth Plan. There is 50 per cent reduction in the last 53 years.

उपाध्यक्ष महोदय: अब आपकी पार्टी का कोई दूसरा स्पीकर नहीं होगा। आप दो मिनट और बोल सकते हैं।

…( व्यवधान)

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ& आप जितना चाहें बोल सकते हैं, लेकिन आपकी पार्टी का कोई और स्पीकर नहीं होगा। आपने पांच मिनट मांगे थे लेकिन मैंने बीस मिनट के करीब दे दिए। मैंने अनन्त कुमार जी को इसलिए कह दिया कि आपको कहीं जाना था।

… (Interruptions)

SHRI PRASANNA ACHARYA : Sir, one Bill is pending in the House and I think, that has been referred to the Standing Committee. I am talking of the Seeds Bill which was introduced in 2004[bru77] .

In that Bill very dangerous things have been included. This Seed Bill, will for ever destroy the biodiversity of our seeds and crops, and will rob the farmers of all their freedom. It will establish a seed dictatorship in this country. This is a very dangerous phenomenon. This Bill, instead of helping the farmers, is going to destroy their future.

These are the points on which I wanted to speak. I have many other points to speak. Since you are not allowing me, I am concluding my speech with the request to the Government to come out with a clear cut policy which can save lakhs of farmers of this country from committing suicide.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Today the last Member to speak on this discussion will be Shri Sukhbir Singh Badal. We will have discussions next week also.

After this, we will take up matters of public importance.

SHRI SUKHBIR SINGH BADAL (FARIDKOT): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you very much for allowing me to speak on such an important subject, which is of national interest at the moment.

It is very unfortunate that when we are celebrating our sixty years of Independence we are debating the issue of farmers' suicides in our Parliament. In fact, on this day we should be debating about better technologies and advancement of technologies rather than debating about the plight of farmers in India. In this country, majority of people live in villages and majority of people depend on agriculture for their livelihood. But these days, wherever you go, whether it is Andhra Pradesh or whether it is Maharashtra or whether it is States like Punjab, which are considered the most progressive States in India as far as agriculture is concerned, you hear and read everyday -- particularly in Punjab -- about how hundreds of farmers are committing suicide.

I belong to a farming family. I have been brought up in a farm; lived in a farm, and I understand the problems of farmers. I have seen one thing. Since Independence, all political parties have been talking about as to how to bring back farming economically viable. In every Parliament Session, there is a debate on farmers issue; every Budget and every Finance Minister talks about how to make farming economically viable. But it is very sad that after sixty years of Independence, we are witnessing situations where farming has become economically unviable and farmers are in a very big debt trap. What is the reason? Have you ever analysed? For any business to be successful, it has to be profitable. If a unit is not profitable, the business gets closed down. But what can the poor do? The prices of his products are controlled. His input prices are increased every year. I do not want to go into the statistics of the last fifty or sixty years. I would like to share with you the statistics of the last five years.

What are the basic inputs of farming in agriculture? The basic and major inputs are diesel, seeds, pesticides, fertilizers and labour. If you look at them, in the last five years, the prices of these inputs have increased phenomenally. I will just take one input and show you how. Let us take diesel for example. In the year 2002, the price of diesel was Rs. 15.79 per litre and in the year 2006 it is Rs. 31.59 per litre, an increase of 100 per cent. But what was the increase in the output? What is the increase in the MSP? In the year 2002, the MSP of paddy was Rs. 560 and in the year 2006, it is Rs. 610, which comes to eight per cent[r78] .

The price of inputs has increased more than hundred per cent and the price of output has increased just by eight per cent. The same is the case of wheat where the prices have increased in 2002 from Rs 610 per quintal to just Rs. 650 per quintal. It does not include bonus together. Every next year, the prices have increased on the basis of MSP but not the bonus. The shocking thing is that this time, the bonus on wheat was increased at 150 per cent of the procurement of crop by farmers that had taken place in Punjab. Today, the majority of the farmers were not able to receive this bonus also.

Sir, another very disturbing factor is rather than encouraging farmers, rather than making them economically viable, the policy of the Government seems to be of discouraging farmers. The Government is ready to import wheat from Australia at a much higher price, but the Government is not ready to pay the Indian farmers the price at which they can import the wheat from outside. What has all this resulted in? The result is that production in this country has started declining. India became a surplus State in food grains. But now it has to import and it is a very dangerous trend. I have facts from the Government and it is very shocking.

I am just taking the example of wheat. In the year 1997, total procurement of wheat in the Central pool was 92 lakh tonnes; it went up to 206 lakh tonnes in the year 2001-02. It is nearly double in five years’ time. But what happened after 2001? From 2001 to this year, during the last five years, it has gone back to 92 lakh tonnes. Can you imagine the procurement in the Central pool has come down by hundred per cent? Why is it so? It is because of the policies of the Government of India. We have plain double standards. We talk about farmers and we talk about poor, but actually our polices are for big and heavy industries and also for the rich and the famous.

I want to give you an example. A lot of my colleagues have been talking about farm credit. Today I talked to the banks before coming here. I asked them only two questions. I asked them that I want an agricultural loan. I asked them at what rate could I get the agricultural loan. The bank manager told me that if you want an agriculture loan of Rs. 50,000/-, the rate of interest is 9.25 per cent; from Rs. 50,000 to Rs. 2,00,000/- it is 10.25 per cent; and from Rs. 2,00,000 and above, it is 11.25 per cent. Then, I asked him, if I want to set up a factory, what will be the rate of interest? He said that it would be eight per cent. I asked him what would be the rate of interest for companies like Reliance. He said that it may be six per cent or may be seven per cent. That means, big companies are given at six per cent or seven per cent and poor farmers of this country, who day and night work and sweat it out, have to pay 11 per cent. In the same way, I asked him if I want to buy a tractor, then what will be the rate of interest? He said that it will be 10.25 per cent till Rs. 2,00,000 and above Rs. 2,00,000 the price of a tractor, it will be 11.75 per cent.

If you want to buy a Mercedes car in this country, you will be charged just seven per cent rate of interest by the bank and if you buy a tractor, then it will be 11.75 per cent. This is the policy of this country. How do you expect the farmers to survive in this country with policies like these? For Reliance Company or for any big company, if there is a natural calamity or there are floods and something happens to the factory, their production gets stopped, their profits are stopped or they make losses because of natural calamity, but they are insured. It does not make any difference. They will get everything back from the insurance company and if poor farmer’s crop is destroyed due to natural calamities or maybe due to floods, he gets nothing. It takes a minimum of ten years to recover for a poor farmer. I will give you an example. This year in Punjab, thousands of farmers suffered because of bad weather. The potato crop was destroyed. I think the loss was more than Rs. 200 crore. A question was asked in Parliament as to what was the loss. It was mentioned that it was more than Rs. 200 crore[R79] .

Then another question was asked. What steps had been taken? They said there was no report from the State of Punjab. But even then what happened? Nothing has happened. They give the farmers hardly Rs. 500 or Rs.1000 per acre. But that does not cover the loss of, maybe, Rs.20,000 or Rs.30,000 per acre suffered by the farmers. So, that is the basic problem in this country. We do not make policies accordingly. The policies which we make are not actually pro-farmers. The policies actually do not go back to the farmers, do not reach the farmers. They just stay here or in the offices of the authorities. But they do not go back to the farmers. Actually, we should realise that we have to save our farmers.

Today, the plight of farmers in Punjab is so bad. Ever year, there is agitation in Punjab. Thousands of farmers are suffering because of the debt trap. If we do not take very strong steps, farming will become so bad that nobody will do it. Finally, we will have to be importing all the food grains like what we have been importing now.

Sir, we have a lot of faith in the hon. Agriculture Minister. The hon. Agriculture Minister himself is a farmer. He knows about farming. We are sure, he will come out with some reasonable MSP, not the just Rs.10 MSP which has been announced this time. It is very shocking.

I was going through the statistics of the last five years. What has the present Chief Minister of Punjab done? In the case of Punjab, in the last five years, the MSP for paddy has been increased by just Rs.50. Before that, from 1997 to 2001, the MSP was increased by Rs.165. From 2001 till now, it has been increased just by Rs.50 in the case of paddy. In the case of wheat, it is even worse. From 1997 to 2001-02, the MSP for wheat was increased by Rs.230. From 2001 to 2006, in the last five years, the MSP for wheat has been increased by Rs.40 only! So, that is the reason.… (Interruptions) That is what I am saying. That is the basic problem. There is a saying that if you do not have a good lawyer, you will not win a case. The problem in Punjab is that we have a very bad lawyer. He has no time for the State of Punjab. He has no time to fight for the people of Punjab. He has no time to protect the interests of Punjab. He has no time and he does not listen to Punjab. What has happened is this.… (Interruptions) That is the main reason.

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH (KANAKAPURA): It is very unfair. Do not politicise the issue.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Only Shri Sukhbir Singh Badal’s speech will be recorded. Except that, nothing will go on record.

(Interruptions)* … SHRI SUKHBIR SINGH BADAL : Please look at this. These is the statistics. The figures for the last five years are showing the position. It is because the Chief Minister of Punjab has not been able to present his case to the Centre for the last five years. He has not been able to come and force the Centre. That is why today for paddy, the MSP is only Rs.40/- During the Akal Dal-BJP regime for five years, Rs.165 was increased in respect of paddy and Rs.230 for wheat. That was the MSP which was announced then. We had shown the results.… (Interruptions) We are showing the results. These are the facts of life. You should take the help of a better lawyer to present your case.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is not saying anything unparliamentary. Please sit down. Shri Sukhbir Singh Badal, please conclude now.

… (Interruptions)

* Not recorded SHRI SUKHBIR SINGH BADAL : At the end, I would like to conclude by saying this. I personally feel that the hon. Agriculture Minister is himself a farmer. He understands the problems of the farmers. I am sure, rather than increasing the MSP to the extent of Rs.10 only, he will link it to the price index, he will link it to the inflation.

Secondly, I also feel that the hon. Minister will come out with a policy of insuring the crops of the farmers so that during adversities, during natural calamities or due to any other cause, the farmers are protected against the natural calamities.

Thirdly, I would like to say that the farmers of Punjab as also the farmers in all parts the country are in a debt trap. We should come out with a special package. The package should not be only for one State. It should be for all the farmers of this country because all the farmers work hard to produce food grains for this country. The State of Punjab is considered as a prosperous State. But I must say that out of my own experience the farmers of Punjab are suffering because of the policies of the Government of India.

With these words, I conclude.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK) : Sir, I participate on the discussion under Rule 193 on widespread Distress among the farmers in the country. Suicide deaths, growing indebtedness, wheat imports and stagnant food production coupled with declining crop productivity signal a farm crisis that can no longer be ignored.

I am sure that this House is aware that Agriculture underpins both the economy and society and there can be no sustainable growth or national well being unless this regression is reversed.

Per capita rural incomes have fallen and the urban rural gap has widened.

Average yields are low across the country. It is often said that agriculture in India is a non-remunerative if not losing, proposition. But how many of us have gone into the real issue?

How many of us have tried to examine the costs of cultivation and returns on different crops?

I have come across a study which has examined this issue. Since cost of cultivation and returns on different crops vary from region to region, the focus was on those States where yields are the highest.

Thus for paddy and wheat, the benchmark State was Punjab. For sugarcane, cotton and rapeseed mustard the chosen States are Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Gujarat respectively.

            Paddy – wheat                                                -          Punjab   

            Sugacane                                                        -           Tamil Nadu   

            Cotton                                                                        -           Andhra Pradesh   

            Rapessed – mustard                                      -           Gujarat

It is found that in Vidarbha region, cotton is cultivated in rainfed areas. But profits have been declining, particularly since late 1990s because of a substantial * The speech was laid on the Table increase in the cost of cultivation. While the cost of cultivation increased nearly 17 times between 1975-76 (Rs.1047/ha) and 2001-02 [Rs.17,234/ha] the income from cotton increased only 11 times during this period, from Rs.1252 to Rs.13775/ha. This led to low profit margin. Farmers were unable to pay debts in time.

As per the data on average yields and costs, one is to refer to Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) latest estimates for 2005-06 sowing season.

As per the CACP data, cost of paddy in Punjab, covering all actual production expenses in cash and kind incurred by the owner is worked out to Rs.408.53 a qunital.

On an MSP of Rs.600 a quintal and a yield of 58./55 quintals to a hectare, the net return from growing wheat in Punjab comes to Rs.6994.97 a hectare.

It can be seen that if a farmer were to cultivate two crops-paddy in Kharif and wheat in Rabi season – he would annually earn less than Rs.12,700 per hectare. The return is higher (Rs.23,600) for sugarcane which is a full 12 months crop unlike 120-150 days each for paddy, wheat, cotton and mustard. What clearly emerges from the exercise is that under the best irrigated conditions – making it feasible to take out two seasonal crops or one full crop of sugarcane – a farmer owing one hectare of land will not earn a profit of more than Rs.2000 per month. And here, one is assuming no crop losses due to hail-storms, floods, cyclone or pest attacks.

Now consider the macro picture. According to the 1995-96 Agricultural Census, there were 11 crore 55 lakh 18 thousand farming families in India. Of these 7 crore 11 lakh were “marginal” holdings of less than one hectare. Another 2 crore 16 lakh consitute small holdings of 1-2 hectares.

Thus over 80 per cent of the country’s farming families own less than two hectares. Since, only 30 per cent of marginal and small holdings are “wholly irrigated” the rest being either partly or wholly un-irrigated, it can be safely surmized that three-fourths of Indian farmer take home less than Rs.3000 a month. That is roughly 60 per cent of the starting salary for a government attendant.

At the other end, there are 14 lakh large land holdings exceeding 10 hectares (nearly 25 acres).

If one projects the Rs.3000 per hectare maximum monthly profit figure, a “rich” farmer with 25 acres will earn Rs.75000.

But how many such families? And whether those land is “wholly” irrigated?

Thirdly, I was wondering whether the Eleventh Plan Approach Paper available from the Planning Commission will throw some light. I found the Plan target growth rate for agriculture has been set at about 4 per cent.

The Approach Paper notes that on the demand side there is evidence that farmers face adverse demand conditions including the prices received for agricultural products not keeping pace with the costs or the general price level.

On the supply side, the Plan document affirms that no domestic technological break through comparable to the Green Revolution is in sight.

Then what is the way out? Does this Government has any direction? Or it thinks by encouraging corporate farming and diversification to horticulture will be enough to make agriculture buoyant again? Lack of credit at reasonable rates is a persistent problem in a large part reflecting the collapse of the cooperative credit system. What the Government is doing to re-energies the credit flow to the farmers?

I would come to the last point. India’s recent growth has had a strong urban bias. While the service sector is booming agricultural productivity has declined. This has affected the poor at large.

The role of agricultural research and development is critical to enhance agricultural productivity.

Our country has ample scope to increase its yields of several major crops substantially . Our rice yields are about half those in Vietnam and Indonesia and one-third of China. Has anyone, at any point of time enquired the reasons thereto?

Other than sugarcane, potato and tea, the same is true for most other agricultural commodities.

With limited scope to expand the area under cultivation, the role of agricultural research and development is critical to enhance agricultural production Unless our agriculture, shift from resource and inputs-based growth to knowledge and science based growth, we cannot grow our productivity.

The main reason for farmers’ suicides/distress is that the agriculture is no longer a profitable enterprise. Income from crop cultivation is not enough to meet the annual cultivation expenditure in most of the States, including in agriculturally developed States like Haryana.

This has been overwhelmingly proved by the recent Situation Assessment Survey(SAS) carried out by the National Sample Survey Organization (NSSO 2005).

Unremunerative prices for crops, indebtness and crop failures due to frequent droughts are the core reasons of widespread distress of farmers.

While drought related problems cannot be solved immediately, the other two: Prices of crops and indebtness can be addressed.

This year the US has approved of giving $180 billion as direct subsidies to its farmers. When we add the subsidy offered by the European Union countries to this, the figure for direct subsidies comes to a whopping $300 billion per year.

This is some 700 per cent more than the aid offered by the developed world to the developing world per year.

The time has come to provide direct subsidy to our farmers.

Land reforms were introduced. Quality of farming was improved. Farm inputs were subsidised like fertilizers, seeds, pesticides, farm equipments, water supply and electricity supply. Yes, we became self-sufficient during last 4 decades. But distress of farmers have increased.

I would conclude by saying that the present crisis in Indian agriculture is linked not simply to stagnating yields and rising costs of cultivation but also the drying up of non-farming employment opportunities.

Growing fragmentation of land holdings is also rendering farming increasingly unviable.

Therefore, there is an urgent need for a Price Stabilization Fund to ensure remunerative prices for farm produce, as suggested by National Commission on Farmers chaired by Dr. M.S. Swaminathan.

There is a need to provide farm credit at lower interest and this should be expanded also and there is a need to provide direct subsidy to farmers too.

With these words, I conclude.

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Lok Sabha Debates

Discussion Regarding Widespread Distress Among The Farmers In The Country. on 17 August, 2006