Lok Sabha Debates
Further Discussion On Demands For Grants Nos. 1 To 3 Under The Control Of The ... on 20 July, 2009
> Title : Further discussion on Demands for Grants Nos. 1 to 3 under the control of the Ministry of Agriculture and on Demands for Grants Nos. 16 and 17 under the control of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.
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MADAM SPEAKER: The House will now take up further discussion and voting on Demands for Grants of Ministry of Agriculture and Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution for 2009-10. Now we will take up Sr. No. 11and 12.
Shri Jagdambika Pal to continue.
श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदया, मैं अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण कृषि के बजट, जो कि माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी कुछ बातों को पहले कह चुका हूं, इसलिए आज मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहूंगा।
महोदया, आज पूरे देश में ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं कि जून माह में जितनी वर्षा होनी चाहिए थी, उतनी वर्षा नहीं हुई है, सामान्य वर्षा से कम वर्षा हुई है और जुलाई माह में भी सामान्य से कम वर्षा हुई है। देश के तमाम हिस्सों, खासकर उत्तरी भारत के पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में सूखे की स्थिति पैदा हो गयी है। आज प्रदेश में नारे तो लग रहे हैं कि दलहन तिलहन की सहफसली खेती, संतुलित भोजन और सुखी जीवन देती, बढ़े मृदा स्वास्थ्य धरा हो पोषक तत्व से भरपूर, टिकाऊ उत्पादन हो शरीर को प्रोटीन मिले जरूर। कहां से प्रोटीन मिलेगा शरीर को अगर आज केन्द्र द्वारा दिए जा रहे पैसे का राज्य सरकारों द्वारा खर्च नहीं होगा। पूरे देश में हरित क्रान्ति के माध्यम से सेरियल्स, दाल या चावल के उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन डा.स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आज केवल हरित क्रान्ति पर्याप्त नहीं है। आज देश में जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, कृषि योग्य जमीनों को राज्य सरकारें अधिग्रहीत कर रही हैं जैसे उत्तर प्रदेश में आज नोयडा से दादरी और बुलन्दशहर तक प्राइवेट बिल्डर्स को कालोनियां बनाने के लिए हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन कौड़ियों के भाव पर अधिग्रहीत करके दी जा रही है, जिससे आज वहां किसानों में असंतोष है और किसानों के ऊपर इसके लिए गोलियां तक चलीं, पांच-पांच किसान मारे गए।...( व्यवधान) आज यह स्थिति है।हरियाणा में तो हो रहा है। आपने समझौता कराया है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित बनी हैं, आज मैं मांग करना चाहता हूं कि प्राइवेट बिल्डर्स या कालोनाइजर्स के लिए राज्य सरकार को जमीन अधिग्रहीत नहीं करनी चाहिए। राज्य सरकार का यह अधिकार केवल सरकारी परियोजनाओं के लिए है। अगर निजी क्षेत्र में कोई जमीन लेना चाहता है तो वह मार्केट दर पर किसान से सीधे निगोसिएशन करे और जब किसान अपनी जमीन उसे बेचे, तभी उस पर निजी क्षेत्र में कोई योजना आ सके। अगर राज्य सरकार कोई खरीद करती है, तो जिस हरियाणा का जिक्र किया गया है, उसके पैटर्न पर यह होना चाहिए कि जो बाजार दर के हिसाब से किसान को मूल्य मिलना चाहिए, 25 वर्षों तक उसे प्रति एकड़ 5,000 रूपए मिलने चाहिए और उसके परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए। यह जमीन अधिग्रहण करने का हरियाणा पैटर्न है। आज उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की हितैषी नहीं रह गयी है।...( व्यवधान) पुलिस के बल पर जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। ...( व्यवधान) माननीय सदस्य को तकलीफ क्यों हो रही है। आपको जब मौका मिलेगा, तब बोलिएगा।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दीजिए।
श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदया, माननीय सदस्य गलती से यहां आ गए हैं। इनको विधानसभा में रहना चाहिए था।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। उनको बोलने दीजिए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए, माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।
श्री जगदम्बिका पाल : महोदया, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दे रहा हूं। आज सप्तक्रांति की आवश्यकता है जिसके बारे में डा.स्वामीनाथन जी ने कहा है। सप्त क्रान्ति में पहला बिन्दु है मार्केटिंग। किसानों के लिए बाजार उपलब्ध हो जहां पर वे अपने उत्पादों को खुले बाजार में बेच सकें और उनकी उत्पादन लागत से लाभप्रद मूल्य मिल सके। इसके लिए निश्चित तौर से राज्य सरकारों को एक हिदायत देनी पड़ेगी क्योंकि आज किसानों के उत्पादों के लिए मार्केटिंग की, विपणन की व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात एक्सटेंशन है। सप्त क्रान्ति के बिना आने वाले दिनों में गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। जिस तरह से जमीन पर आज बिल्डिंग, स्कूल-कॉलेज, फैक्ट्री, उद्योग, कालोनी आदि बन रही हैं, उससे जमीन का दायरा सिकुड़ता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अगर हमने उत्पादन नहीं बढ़ाया, पैदावार नहीं बढ़ाई तो निश्चित रूप से देश के समक्ष एक गंभीर संकट पैदा होगा।
एक्सटेंशन में जो आज देश के कृषि विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में शोध हो रहे हैं, लेबोरेटरी से लैंड तक उस तकनीक को ट्रांसफर करें, जिससे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध द्वारा विकसित तकनीक किसान के खेत में जाएगी तो हमारी ईल्ड बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा।
उत्तर प्रदेश में आज91 प्रतिशत स्माल और मार्जिनल फारमर्स हैं। उनके लिए कौन सी हाईब्रीड दे रहे हैं, कौन सा शोध सरकार दे रही है। आज प्रदेश सरकार को इसकी चिंता नहीं है, उसे तो केवल पार्क बनाने, मूर्तियां और स्मारक बनाने की चिंता है। जबकि वहां इरीगेशन और वाटर मैनेजमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए।...( व्यवधान) मैं बहुमूल्य सुझाव दे रहा हूं, कृपया आप सुनें। मैं सप्त क्रांति के सात बिंदुओं पर प्रकाश डाल रहा हूं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का समुचित प्रबंध होना चाहिए। इरीगेशन और वाटर मैनेजमेंट के साधन होने चाहिए। उसके लिए मशीनों का उपयोग होना चाहिए। अगर मानसून नहीं आया तो देश की आजादी के 61 वर्ष बाद भी यह केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और किसानों के लिए चिंता का विषय हो जाएगा।
आज वर्षा के जल का संचयन बहुत जरूरी है। जब वाटर हार्वेस्टिंग की बात आती है। बारिश के पानी के संचयन और संवर्द्धन की बात होनी चाहिए।
अध्यक्ष महोदया: अब आप अपनी बात समाप्त करें।
श्री जगदम्बिका पाल : मैं अपने सात बिंदु कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। सॉयल हैल्थ की बात है, केवल खाद डालकर पैदावार को बढ़ाएंगे तो इससे नुकसान होगा। आज पंजाब और हरियाणा की यह स्थिति है कि वाटर स्ट्रेटा नीचे चला गया है। हरियाणा में 600 से1000 फीट तक पानी नीचे चला गया है। जो पुराने टय़ूबवैल लगे थे, वे बेकार साबित हो रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भूजल का स्तर 500 से 1000 फीट नीचे जा रहा है। आने वाले दिनों में अगर पानी का जल स्तर लगातार नीचे जाएगा तो हमें चिंता करनी होगी कि हम अपनी जमीन के, सॉयल के हैल्थ को खराब करने में कब तक केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते रहेंगे।
मेरा पांचवां बिंदु है बीज प्रबंधन। हम अच्छा बीज जमीन में डालें तो 15 से20 प्रतिशत अधिक उत्पादन बढ़ सकता है। इसका समय से उपयोग राज्य सरकारों को करना चाहिए। हमारे प्रदेश में जितनी भी कृषि से सम्बन्धित सहकारी समितियां थीं, वे सारी बंद पड़ी हैं। आज किसी भी कृषि सहकारी समिति से खाद नहीं मिल रही है और पैसा भी नहीं मिल रहा है। ...( व्यवधान)
मैं सप्त क्रांति के छठे बिंदु पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि जो नियंत्रीकरण और शोध है, इस तरीके से मेकेनाइजेशन और रिसर्च होना चाहिए और यह भी आज जरूरी है कि आईसीएआर की तरफ से जो स्कीम्स जा रही हैं, उनका राज्य सरकारों में 20 प्रतिशत खर्च दूसरी मदों से कर दिया जाए। इसलिए मैं कृषि मंत्री जी से चाहूंगा कि वह आज इस बात की घोषणा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा जिन योजनाओं में पैसा दिया जाता है, उस पैसे का सही जगह इस्तेमाल होना चाहिए। इस बात को देखने के लिए अपने मंत्रालय से स्तर पर कोई कमेटी बनाएं, जिसमें कृषि वैज्ञानिक रहें और जो समय-समय पर इसकी समीक्षा करे।
मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं। कृषि का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। हम पहले चावल, गेहूं और दाल पर ही ध्यान देते थे। अब दलहन-तिलहन की बात हो रही है। इसके अलावा हमें सेरी कल्चर, फ्लोरीकल्चर की बात करनी चाहिए, हार्टिकल्चर की बात करनी चाहिए।
इसके अलावा भी मेरे पास कई बिंदु हैं, लेकिन समयाभाव के कारण मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।
श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): महोदया, हमारे बीएसपी के मित्र किसी को बोलने नहीं देते हैं। अगर किसी का नाम आए तो कहते हैं कि यह नहीं कहना। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यह उत्तर प्रदेश विधान सभा नहीं है, लोक सभा है। आप थोड़ा धैर्य से बैठें और बातों को सुनें।
कृषि इतना महत्वपूर्ण विषय है कि आज आजादी के 62 वर्षों बाद भी हमारा देश कृषि प्रधान है और यहां की 72 फीसदी आबादी खेत और उसके कार्यों में लिप्त है। हमें ताज्जुब यह है कि एक तरफ शरद पवार जी कृषि मंत्री हैं और खुद कृषक भी हैं। उन्होंने अपने बारामती क्षेत्र का कायाकल्प कर दिया, खेती से लेकर औद्योगीकरण तक वहां कर दिया।
लेकिन कृषि का कायाकल्प हो नहीं पा रहा है, उत्पादन बढ़ने के बजाए लगातार घटता चला जा रहा है। आज हमारी आबादी 2.7 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रही है जबकि कृषि उत्पादन कम हो जा रहा है। लगता है कि आने वाले दस वर्षों के अंदर हम अपनी जनता को अनाज उत्पादन करके खिला नहीं पाएंगे, वरन् हमें अनाज का बाहर से आयात करना पड़ेगा। भारत के किसानों ने कृषि में पहली हरित क्रांति की और हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। इस क्रांति को हुए 20 साल हो गये हैं, लेकिन किसानों को उससे क्या मिला?आज आप भरसक प्रयास कर रहे हैं कि खेती में दूसरी हरित-क्रांति हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि कृषि को जो दर्जा मिलना चाहिए था वह आज तक नहीं मिला। उद्योगपतियों का हजारों करोड़ रुपया बट्टे-खाते में डाल दिया जाता है। किसानों का आपने 72 हजार करोड़ रुपया माफ किया, लेकिन उसमें 36फीसदी लोग कर्ज बैंक्स से लेते हैं और 26 फीसदी लोग साहूकारों पर आश्रित रहते हैं। यह आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। हमें अफसोस है कि इस बारे में आज तक आपने कोई नीति नहीं बनाई कि उन साहूकारों का कर्जा जो किसानों पर है, आप माफ करेंगे या नहीं।
आपने घोषणा कर दी कि जो किसान सही समय पर अपना ऋण अदा कर देंगे, उन्हें 6 प्रतिशत तथा और लोगों को 7 प्रतिशत की दर पर ऋण देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नाबाड 4प्रतिशत पर लोन लेता है, आप उसी दर पर या उससे कम दर पर किसानों को ऋण क्यों नहीं दे सकते हैं?आज हमारे किसानों की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। आज महाराष्ट्र के विदर्भ में तथा केरल, कर्नाटक में किसान आत्महत्या कर रहा है। आपके पैकेज देने के बाद भी किसान आत्महत्या कर रहा है। आजाद भारत के में किसान आत्महत्या करे, इससे बड़ी चिंता की बात और क्या हो सकती है?ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि उसे कृषि से उतनी आमदनी नहीं होती, जितनी की कृषि में उसकी लागत लगती है। किसान के घर का लड़का अगर ऑफिस में चपरासी बन जाए तो वह उस नौकरी को कबूल कर लेगा, लेकिन कृषि में काम करना कबूल नहीं करेगा।
मान्यवर, आज देश में कृषि की जो स्थिति है, उसके कुछ आंकड़े भी देना चाहूंगा। मान्यवर, वर्ष1947से कृषि का हिस्सा, जीडीपी में, धीरे-धीरे कम होता चला गया और उद्योग का हिस्सा ज्यादा होता चला गया। उसी का नतीजा है कि आज केवल 58फीसदी लोगों को कृषि में काम मिलता है जबकि उद्योग में इसके मुकाबले में कहीं कम काम मिलता है, लेकिन किसानों को उसके लागत की जो कीमत मिलनी चाहिए, नहीं मिलती है। मुझे याद है, उस दिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी इस सदन में कहा था कि मूल्य निर्धारण समिति ने सिफारिश की है कि 1300 रुपये गेहूं के लिए और 1500 रुपये धान के लिए यानी 50 फीसदी लागत से ज्यादा पैसा किसान को देना चाहिए। आपको एक बात के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं कि एनडीए सरकार के मुकाबले में आपने किसानों को 350 रुपये ज्यादा दिये हैं।
आज भी अगर आप उत्पादन लागत देखें, तो आप देखेंगे कि किसान को अपनी उत्पादन लागत भी नहीं मिलती है। इसी कारण किसान परेशान हैं, किसान खुशहाल नहीं हो पा रहे हैं। गांवों में जब तक किसानों की खुशहाली नहीं होगी, हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं बढ़ सकती है। मैं बताना चाहता हूं कि आजाद भारत में वर्ष1999और 2000 तक कृषि का 17.8प्रतिशत योगदान था, जो वर्ष 2007-08 में घटकर 12.2 प्रतिशत रह गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में कृषि की क्या स्थिति है। भारत के किसान न केवल भारत के लोगों को, बल्कि दुनिया को भी खिला सकते हैं। आप कृषि मंत्री हैं आप चीन भी गए थे। चीन ने हमसे बाद में कृषि का काम शुरू किया था और आज हमारे मुकाबले में चीन में तीन गुना ज्यादा उत्पादन हो रहा है। हम ज्यादा उत्पादन क्यों नहीं कर पा रहे हैं?इज्राइल छोटा सा देश है, जहां बिना पानी के ड्राई खेती करके हमसे बेहतर अन्न पैदा किया जा रहा है, जबकि वहां पानी की उचित व्यवस्था भी नहीं है। मंत्री जी, आपने प्रिंगक्लिंग वाटर की व्यवस्था की है, लेकिन जब बिजली नहीं होती है, तो उपकरण कैसे चलेंगे? अगर उपकरण नहीं चलेंगे, तो सिंचाई नहीं हो पाएगी। पूरे देश में 338.7बिलियन हेक्टेयर खेती होती है, जिसमें 62 साल की आजादी के बाद सिर्फ 85.8फीसदी सिंचाई की व्यवस्था हो सकी है। इसका मतलब मात्र 38फीसदी सिंचाई हम कर पा रहे हैं। इस बजट में आपने जो प्रावधान किया है, इससे लगेगा कि आने वाले तीन-चार दशक बाद भी 100फीसदी भूमि पर सिंचाई नहीं कर पाएंगे। कुछ दिन पहले माननीय मुलायम सिंह और शरद यादव जी ने सूखे का प्रश्न उठाया था। उससे संबंधित आपका बयान मैंने पढ़ा और मुझे आश्चर्य भी हुआ। आपने कहा कि आज 70 फीसदी जमीन पर बुआई हो चुकी है। हकीकत यह है कि पूरे उत्तर भारत में 70 प्रतिशत भूमि परती पड़ी है और उसमें आज तक बुआई नहीं हुई है। इससे ज्यादा भी भूमि हो सकती है। आज स्थिति यह है कि केवल सूखा ही नहीं पड़ा है, अकाल की स्थिति हो गई है। आज केवल आदमी ही नहीं, जानवर भी परेशान हैं। अगर यही स्थिति रही, तो जो आपने कृषि की जीडीपी दर चार प्रतिशत रखने की बात कही है, वह कभी नहीं होगी। माननीय वित्त मंत्री जी ने 9प्रतिशत का आंकड़ा सदन में रखा है कि विकास दर 9 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी, मुझे लगता है कि यह विकास दर घट कर छह प्रतिशत आ जाएगी और कृषि की विकास दर चार प्रतिशत से घटकर दो-ढाई फीसदी पर आ जाएगी।
माननीय शरद जी, मैं आपको एक बात यह भी बताना चाहता हूं कि भारत पूरी दुनिया में फल और सब्जी के क्षेत्र में दूसरे नंबर पर है। विश्व में सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाले देशों में एक भारत है। लेकिन हो क्या रहा है?आप किसान से सस्ते दाम पर दूध खरीदते हैं और आम जनता को मिल्क डेयरी में फुल क्रीम दूध 26रुपए लीटर मिलता है। आप आम किसान से 10या 11 रुपए में वैट के अनुसार दूध खरीदते हैं। हमारे देश में 40 फीसदी फल-सब्जियां खराब हो जाती हैं और आपने इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। आपने इसके लिए न तो कोल्ड स्टोरेज बनाया और न ही इसे स्टोर करने की जगह बनाई, इस वजह से 40 फीसदी फल-सब्जियां खराब हो जाती हैं।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि 57फीसदी लोग खेती पर आश्रित है और इसमें से 48फीसदी लोग कर्जदार हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी कृषि की वास्तविक स्थिति क्या है? मैं एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं - वर्ष1997-98में कृषि विकास दर 3.5प्रतिशत थी वह घटकर वर्ष 2007-08में 2.2 से कुछ ज्यादा हो गई है। हम खेती को कहां ले जाना चाहते हैं? आपने अभी गेहूं की 1085घोषणा की और धान की भी की, लेकिन क्या हुआ? मैं उत्तर प्रदेश की बात बताना चाहता हूं कि किसान को औने-पौने दाम पर गेहूं और धान बेचना पड़ा, 800-900 रुपए में बेचना पड़ा। किसान कहां जाएगा?पीडीएस पूरी तरह से फ्लाप हो गया है, असफल हो गया है। यह गरीबों और किसानों को नहीं मिलता है, यह बाजार में मिलता है, चाहे जिस भाव में खरीद लीजिए। क्या आपने कभी सोचा? आप तो कह देंगे कि प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। आपने अनाज, गेहूं और चावल दो, तीन रुपए किलो तय किया है। लेकिन क्या वह मिलेगा?
महोदया, मैं आपको एक और आंकड़ा बताना चाहता हूं कि आपने 28फीसदी बीपीएल कार्ड बनाए हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आप ही के विभाग के, एन.सी. सक्सेना, फूड कमिश्नर की रिपोर्ट है कि आज 50 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। क्या आप इसका पुनर्निरीक्षण कराएंगे? अगर नहीं कराएंगे तो क्या इसका फायदा किसानों और गरीबों को मिलेगा? गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के अनाज मिलेगा ही नहीं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस संबंध में एक श्वेत पत्र लोकसभा में रखिए कि आज 62साल की आजादी के बाद कृषि की क्या स्थिति है। आप केवल बजट भाषण में बोल देंगे लेकिन इससे इन बातों का समाधान नहीं हो पाएगा। आप किसान हैं इसलिए जो लागत आती है, किसान होने के नाते आपको खुद ही मालूम है ।
जब आपको खुद ही मालूम है तो उसे किसानों को देने में हर्ज क्या है। उसे पचास फीसदी और ज्यादा करके किसानों को दे दीजिए। देश में दूसरी हरित क्रांति हो जायेगी और उसमें किसी विदेशी सहायता की जरूरत भी नहीं होगी।
महोदया, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो कैमिकल फर्टिलाइजर है।
अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।
श्री रेवती रमन सिंह : जो आपका कैमिकल फर्टिलाइजर है, यह खेतों की उर्वरा शक्ति को खत्म करता जा रहा है। इसलिए आप बॉयो-फर्टिलाइजर की बड़ी-बड़ी फैक्टरियां खुलवाइये, चाहे निजी क्षेत्र में खुलवाइये या सरकारी क्षेत्र में खुलवाइये और सामंजस्य बनाकर खेती कराइये।
महोदया, हमारे पशुधन पर पूरी खेती आधारित है। लेकिन आज गांवों में कहीं गोबर नहीं मिलता है। दो सौ, तीन सौ रुपये के सौ कंडे गांव में मिलते हैं। आज यह स्थिति हो गई है। पहले हर किसान जानवर पालता था। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि किसानों को सस्ती दर पर गाय और भैंस खरीदने के लिए बैंकों से कर्जे दिलवाइये, जिससे उसकी आमदनी बढ़ेगी, बॉयो-फर्टिलाइजर बनेगा और आपकी इकोनोमी भी बदलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।
श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने एग्रीकल्चर के बजट पर मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं पहले यह बता दूं कि मैंने पूरे विस्तार में अपनी स्पीच तैयार की है और मैं उसे सदन के पटल पर रख दूंगा।
अध्यक्ष महोदया : बहुत-बहुत धन्यवाद।
श्री विजय बहादुर सिंह : लेकिन इतनी जल्दी नहीं रखूंगा। परंतु मैं इतने संक्षेप में अपनी बात बताऊंगा कि आप आश्चर्यचकित हो जायेंगी। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि चार जून को माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह लिखा गया था कि कृषि और सिंचाई को बढ़ाया जाए और राष्ट्रीय बागवानी मिशन को भी बढ़ाया जाए। इसी के साथ मैं वित्त मंत्री जी के भाषण के बारे में बताना चाहता हूं कि कृषि में उन्होंने एक परसैन्ट का बजट दिया है। उन्होंने लिखा है कि 62 परसैन्ट जनता कृषि पर आधारित है। एग्रीकल्चरिस्ट और एग्रीकल्चर कनैक्टिड 62 परसैन्ट लोग देश में हैं, परंतु 62 परसैन्ट जनता के लिए एक परसैन्ट बजट रखा गया है और 38 परसैन्ट जनता के लिए 99 प्रतिशत बजट रखा गया है। इससे कृषि का विकास नहीं हो सकता। एक हजार करोड़ रुपया कृषि में इर्रिगेशन की मद में दिया हुआ है। लेकिन एक हजार करोड़ रुपये में आज एक डैम भी नहीं बन सकता। जब वित्त मंत्री जी का ऐसा भाषण है तो कृषि के बारे में कोई विकास हो ही नहीं सकता। अतः हमें लगता है कि हमारे वित्त मंत्री जी प्रैसीडैन्ट साहब के भाषण से जो बागवानी के लिए लगता है, उस पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन इससे किचन गार्डन की भी सिंचाई नहीं हो सकती। यह वित्त मंत्री जी का बजट है।
इसके साथ ही डा.मनमोहन सिंह, माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी भाषण दिया, जो कई अखबारों में प्रकाशित हुआ कि 15 साल से किसान और खेती में एक परसैन्ट की वृद्धि नहीं हुई है। स्टेट्समैन में इस बारे में एडिटोरियल है। इसके बाद जो आंकड़े आए हैं, उनके अनुसार खेती का प्रोडक्शन निरंतर घट रहा है। इसे समाजवादी पार्टी के श्री रेवती रमन सिंह जी भी स्वीकार करते हैं। इलाहाबाद जैसे जनपद में32परसैन्ट जमीन हर साल एक्वायर हो रही है।
महोदया, अब मैं डायरेक्ट किसान की बात पर आना चाहता हूं। कृषि में तीन चीजें होनी चाहिए। प्रथम उत्पादन, फिर उस पर उत्पादन का मूल्य और फिर उसकी व्यवस्था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाई कोर्ट में वकालत करने से पहले मैं 1965 में खेती करने गया था। क्योंकि सीलिंग के बाद जो जमीन बची थी, वह पर्याप्त मात्रा में थी। मैं दो साल खेती में फेल हो गया और फॉर्मर का अगर मतलब समझा जाए तो फॉर्म में मर। आजकल खेती में आज जिस तरह से काम चल रहा है, उससे इसका विकास होने की कोई संभावना नहीं है। मैं बता रहा हूं कि इस साल उत्पादन में भारत सरकार ने गेहूं का मूल्य 1080 रुपये निर्धारित किया है।
अध्यक्ष महोदया, मैं आपको कैलकुलेशन की बात बता दूं कि गेहूं पैदा करने के लिये 950रुपये या 1000रुपये प्रति क्विंटल उत्पादन मूल्य है, उसमें 80 रुपये की बचत होती है। अगर उसमें किसान के परिवार की मजदूरी लगा दी जाये तो वह लागत 3000 रुपय़े प्रति क्विंटल हो जाती है। मैं उत्तर प्रदेश के महोबा-हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आता हूं जो खजुराहों से लगा हुआ है। अभी मैंने वहां भ्रमण किया तो देखा कि सरकार ने गेहूं का मूल्य 1080 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया था लेकिन आढ़तियों और बिचौलियों के बीच में गेहूं800-900रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जा रहा था। इसके अलावा एक और उदाहरण देना चाहूंगा कि किसान वैजिटेबल फार्मिंग के तहत तीन महीने में गोभी पैदा करता है। उस गोभी को ट्रैक्टर ट्राली में लादकर मंडी ले जाता है। उस गोभी के एक फूल का दाम आढ़ती एक रुपया लगाता है। किसान के पास और कोई विकल्प नहीं है। वही गोभी का फूल पैक होकर इलाहाबाद और कानपुर शहर के लिये 5 रुपये में जाता है। वही आढ़ती उस एक गोभी के फूल को दिल्ली या मुम्बई के लिये 25 रुपये में बेचता है।इस खेती से किसान के बजाय आढ़तियों को ज्यादा प्रॉफिट होता है। यह किसान की हालत है।
अध्यक्ष महोदया, अगर खेती की बात करते वक्त सिचाई की बात न की जाये तो यह वैसा ही होगा कि कार ले ली जाये और पैट्रोल की बात मत करिये। जब तक सिंचाई के प्रति ध्यान नहीं दिया जायेगा, ग्लोबल वार्मिंग के चलते इसके प्रोडक्शन में दिक्कतें आयेंगी। सिंचाई के लिये लांग टर्म और शार्ट टर्म की बात आती है। मैं पहले लांग टर्म की बात बताना चाहता हूं। जैसे रेनवाटर हारवैस्टिंग, लिफ्ट कैनाल, छोटे-छोटे डैम बनवाना, बरसाती पानी रोकने के लिये चैक डैम बनवाना, छोटे-छोटे कैनाल होना और जैसा रेवती रमन सिंह जी ने कहा है कि ड्राई फार्मिंग इज़राइल के फार्मूले पर, ड्रिप फार्मिंग की कहीं चर्चा नहीं है। लगता है कि जब कृषि के लिये बजट बनाया जाता है, चाहे वह वित्त मंत्रालय में हो या कृषि मंत्रालय में हो, ब्यूरोक्रैट्स की मानसिकता स्टॉक एक्सचेंज, सैंसेक्स और 5-स्टार तक सीमित है और कृषि उत्पादन के पाइंट्स को अड्रेस नहीं करते हैं।
अध्यक्ष महोदया, अब मैं बिजली के बारे में बताना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में पिछले 40साल से बिजली का अकाल चल रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश में 7400 मेगावॉट बिजली बन रही है। उत्तर प्रदेश में केन्द्र सरकार की दो कम्पनियां बिजली बना रही हैं। वे 60 प्रतिशत बिजली दूसरे राज्यों को और40प्रतिशत उत्तर प्रदेश को देते हैं। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश के किसान को जानबूझकर परेशान किया जाता है ताकि उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लग सके। मैं आपके माध्यम से खासकर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह बीसीसीआई की तरफ कम ध्यान दें, कृषि मामलों पर ज्यादा ध्यान दें। जब तक कृषि की उन्नति नहीं होगी, तब तक भारत ने जो सपना देखा था और जिसके लिये आजादी आयी थी, वह अधूरा रह जायेगा। अगर 15-20दिन मौनसून और डिले हो जाये तो त्राहि-त्राहि मच जायेगी। आप भी गरीब किसान परिवार से आते हैं और किसानों की हालत इतनी खराब है। अभी बजट में आया कि 7-अल्ट्रा मॉडल बजली प्लांट बन रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के लिये एक भी प्लांट नहीं दिया गया है जहां 78 प्रतिशत बिजली की कमी है। उसका मुख्य कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी,. की सरकार है और केन्द्र में यूपीए की सरकार है जो 36का आंकड़ा है...( व्यवधान)
मैं यह कह रहा हूं कि 7अल्ट्रा मेगा प्लांट में से उत्तर प्रदेश को एक भी नहीं दिया गया है। मैं तीसरी बात यह कहना चाहता हूं।
अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।
श्री विजय बहादुर सिंह : महोदया, मैं एक सेकेंड में समाप्त कर रहा हूं। मैं अंत में बताना चाहता हूं कि बाटा कंपनी 300रूपए की चप्पल बनवाकर बाजार में दो हजार रूपए में बेचती है और कंपनी अपने नाम से वायदा करती है।...( व्यवधान) सपा वालों को, उनकी गलती नहीं है।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप विषय पर बोलिये।
श्री विजय बहादुर सिंह : महोदया, मैं समाप्त कर रहा हूं।...( व्यवधान)
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): किसान बहुत प्रभावित है और उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप शांत रहिए। आप बिल्कुल शांत रहिए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।
SHRI VIJAY BAHADUR SINGH : Madam, I would just request you to give me ten seconds to finish my speech. I am concluding my speech.
MADAM SPEAKER: But you had said that you will be very brief and that you will surprise me. अब आप समाप्त कीजिए।
श्री विजय बहादुर सिंह : मैं कहना चाहता हूं कि प्रोडक्शन यानी कि जो उत्पादक है, किसान है, अन्नदाता है, वही भूखा है। मेन प्रॉफिट किसान के हिस्से में जाना चाहिए और यह बिचौलिया, ट्रांसपोर्टर और आड़तियों के हिस्से में नहीं जाना चाहिए।
श्री राकेश सचान (फतेहपुर): महोदया, जो मदद केंद्र सरकार से जाती है वह उत्तर प्रदेश में गायब हो जाती है।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए। आप क्यों खड़े हो गये हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? उन्हें बोलने दीजिए, उनका टर्न है।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप बोलिए और अब आप समाप्त कीजिए। आपका समय समाप्त हो गया है। आप अपना बाकी भाषण सभा पटल पर रख दीजिए।
श्री विजय बहादुर सिंह : महोदया, आप इजाजत दें तो जो मैंने समराइज्ड करने की कोशिश की है, उसे सदन के पटल पर रख देता हूं।
*सर्वप्रथम4 जून,2009 भारत के राष्ट्रपति का 15वीं लोक सभा के चुनाव के बाद आपने अभिभाषण में पैराग्राफ 17 मे यह कहा था-- " कृषि और सिंचाई में गति को बढ़ाया जायेगा, उसमें कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय बागवानी मिशन को बढ़ाये जाने का इच्छा प्रगट की थी "।
परन्तु ठीक एक महीने बाद 6 जुलाई 2009 को मा. वित्त मंत्री जी ने अपनी बजट भाषण2009-10 में लगता है यह सब राष्ट्रपति के भाषण भूल गये और पेज 6 पैराग्राफ27, 28, 29, 30 में यह माना कि 60 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर है ओर 6-7 प्रतिशतInterest Growth को घटाकर कृषि के विस्तार का चैप्टर समापत कर दिया और 71 हजार करोड़ का लोन फेवर जो 2008-09 में दिया था, उसमें अपनी पीठ थपथपाने का काम किया। इसमें खेती का उत्पादन तो नहीं बढ़ा परनतु थोड़ा सा कांग्रेस का वोट बैंक इसीलिए इनकी मानसिकता है कि लोन देकर ही खेती में तरक्की हो सकती है इस सोच को मूलभूत परिवर्तन चाहिए। उदाहरणस्वरूप इस बजट में सिर्फ एक हजार करोड़ सिंचाई में दिया है उससे खेती में विकास नहीं होता है। लगता है हमारे मा. वित्त मंत्रजी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की पैराग्राफ 17 की अन्तिम लाईन उनको याद थी, जिसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन को बढ़ाने की बात की थी। ये किचन गार्डेन में सिंचाई से भारत की कृषि और कृषिकों की दशा का सुधार होने वाला नहीं है।
कृषि के विकास की योजना दो भागों में बांटी जा सकती है।
1. लांग (दीर्घ) टर्म प्लानिंग
2. शार्ट (लघु) टर्म प्लानिंग कृषि के उत्पादन की वृद्धि निम्नलिखित भागों में जरूरत है।
1. सिंचाई
2. बिजली
3. अनाज की कीमत (remunerative price)
4. Infrastructure- बिजली, सड़क, स्टोरेज, मशीनीकरण, बैंकिंग, सिंचाई
1. लांग टर्म प्लानिंग
2. शार्ट टर्म प्लानिंग
3. उत्पादन
4. अनाज की कीमत
6. इफ्रास्टचर लांग टर्म प्लानिंग
1. बड़े बड़े डैम
2. जलाशय
3. नदियों का जोड़ना
4. बड़ी बड़ी नहरों का जाल इत्यादि आता है
5. राश्ट्रीय स्तर पर बिजली का उत्पादन (ग्ठ़्ठय्त्दृदठ्ठथ् घ्दृर्ड्ढद्ध व्द्वत्द्य्) उत्पादन
1. सिंचाई
2. बिजली
3. सड़क सिंचाई
1. लघुकालीन व्यवस्था
2. रेन वाटर हारवेस्टिंग
3. लिफ्ट कैनाल
4. छोटे-छोटे डैम व जलाशय बनाना
5. बरसाती पानी को रोकना, चेकडैम
6. कैनाल(नहर), माईनर कैनाल, नालियों का आधुनिकीकरण
7. छोटे ओर बड़े टय़ूब वेल का निर्माण
8. Dry Land Farming
9. Drip Irrigation बुन्देलखण्ड में जिला-हमीरपुर, महोबा, बांदा, जालौन, ललितपुर ओर झाँसी मध्यम और बड़ी सात नदियां बहती हैं विशेषकर बेतवा, केन और धसान नदी बरसात में बहुत बढ़ जाती है। यदि इनके किनारे छोटे-छोटे डैम बना दिये जाए और एक डैम से दूसरों को इन्टरकनेक्ट कर दिया जाए तो बरसात में पर्यापत पानी इकट्ठा हो सकता है, जिससे सालभर सिंचाई हो सकती है।
उत्तर प्रदेश में विशेषकर बुन्देलखण्ड में पर्याप्त छोटी-बड़ी नहरें विद्यमान हैं परन्तु इन नहरों में साल में फसल के लिए बड़ी मुश्किल से दो बार पानी फसल के लिए मिल पाता है। वह भी जो गांव टेल ( Tale) में स्थिति में नहीं पहुंच पाता कयोंकि जलाशय में पानी के कमी से नहीं पाता।
मा. कृषिमंत्री इसे सदन के माध्यम से मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री से मिल मिलाप करें वो खेती के लिए कुछ ज्यादा उदारता अपनायेंगे। मा. वित्त मंत्री जी ने अपने बजट 2009-2010 भाषण में 06 जुलाई 2009 को बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि 9 प्रतिशत वृद्धि दर रखना चाहते हैं और खेती की ख्द्धदृद्य्ण् द्धठ्ठय्ड्ढ कम से कम 4 प्रतिशित की चाहत है जैसा कि बजट में पहले पन्ने में पैराग्राफ 5 डी में कहा गया।
परन्तु यह दुर्भाग्य है कि पूरी जीडीपी का सिंचाई और खेती में सिर्फ 1 ही प्रतिशत धनराशि खर्च की जानी है क्योंकि मा. वित्त मंत्री जी के अनुसार 62 प्रतिशत जनसंख्या खेती ओर खेती से संबंधित कार्यों में आश्रित है। अगर मैं एक शब्द में अपनी बात कहूँ कि 4 प्रतिशत से ज्यादा भी कृषि में प्रति साल ख्द्धदृद्य्ण् से उत्पादन हो सकती है बशर्ते किसान को हर खेत में पानी और बिजली की व्यवस्था हो जाये। इस सत्र 2009-2010 से प्रारंभ करके यदि पूरा सदन सिर्फ एक नारा लगा दें कि (हर खेत में पानी) तो सिर्फ कृषि से ही इतनी उन्नति हो सकती है जितनी आज पिछली 60 साल में नहीं हुई है। यह मेरा दावा है। कम से कम 20 घण्टें प्रतिदिन विशेषकर सिंचाई की सीजन में किसान को यदि बिजली नहीं दी जाती तो डीजल के द्वारा सिंचाई का काम पूरी तरह uneconomical दाहरणस्वरूप एक बीघा सिंचाई में कम से कम 2000 रू. का डीजल का खर्चा आता है और इस सिंचाई के बाद उत्पादन मूल्य में खर्चा ज्यादा होता है और उस हिसाब से पैदावार नहीं होता। जैसे 2000 रू. खर्चा करने के बाद 2000 रू. का अतिरिक्त गेहूँ पैदा नहीं होता।
आज 20.07.2009 को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री माननीया कु. बहन मायावती जी ने बिजली की दयनीय और खराब स्थ्ति के लिए एक श्वेत पत्र (white paper) प्रकाशित किया है, उसमें माननीय अध्यक्षा जी की अनुमति से इस सदन में बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले60 वर्षों से बिजली की सम्पूर्ण अकाल रहा था। इस विषय में बिजली के उत्पादन के आंकड़े बहुत आश्चर्यजनक थे।
1. वर्तमान उत्पादन 4700 मेगावाट है।
2. 1992 में भाजपा सरकार ने ऊचाहार थर्मलपावल स्टेशन 430 मेगावाट क्षमता का च़्र्घ्व़्को बेच दिया।
3. 2000 में तत्कालीन सरकार द्वारा पुनः च़्र्घ्व़्को बेच दिया
4. 1992 में 1000 मेगावाट की क्षमता का उत्तरांचल राज्य को चली गयी।
5. 2002 में बसपा की सरकार बनने के बाद 420 मेगावाट क्षमता का परीक्षा में उत्पादन शुरू हुआ।
6. उत्तर प्रदेश में मौजूदा बसपा की सरकार ने उत्पादन की व्यापक योजना बनाई है परन्तु इन योजनाओं में चार-पाँच साल का समय लगेगा।
कोयला और गैस का आबंटन में बहुत ज्यादा विलम्ब। उ.प्र. में कोयले की कोई खदान उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार ने साल Ultra Mega Power Project ãागाने की घोषणा किया जिसमें 28 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन की योजना है, इन सात Ultra Mega Power Project उ.प्र. की सरकार ने प्रधानमंत्री जी को बार-बार अनुरोध करने के बाद भी एक भी Ultra Mega Power Project नहीं दिया जबकि उ.प्र. में बिजली का अकाल चल रहा है। उत्तर प्रदेश में NTPC की एक सिंगरौली में यूनिट है जो अकसर खराब रहती है, उसमें 500 मेगावाट और 110 मेगावाट टांडा पर उ.प्र. को 300 मेगावाट बिजली नहीं मिल पायी। उत्तर प्रदेश के अन्दर 4700 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। उ. प्र. सरकार को सिर्फ 2600-2800 मेगावाट बिजली मिल रही है। संक्षेप में उ.प्र. में बिजली पैदा की जा रही है। भारत के दूसरे प्रानतों में बिजली दी जा रही है। यह सब राजनैतिक कारण है। संक्षेप में यह हे कि उ.प्र. सरकार यूपीए को अगरी इसी से राजनैतिक घबराहट है तो हमारी जनप्रिया नेता कु. बहन मायावती जी और इसी कारण विशेषकर यूपीए सरकार उ.प्र. की दुर्दशा करने में राजनैतिक कारण द्वारा कटिबद्ध है। संक्षेप में बिना बिजली और पानी के खेती में सफलता नहीं मिल सकती।
सड़कों के अभाव में किसान अपनी पैदावार मण्डी तक या दूर के कस्बे में ले जाने व बेचने में असमर्थ होता जिससे किसान को नुकसान उठाना पड़ता है।
प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने एक बहुत ही यथार्थ बयान दिया था, जिसमें कहा गया है पिछले 15 साल से खेती में वृद्धि सिर्फ 1 प्रतिशत होती है। ये बहुत ही शर्मनाक परिस्थिति है। लगता है इसी 1 प्रतिशत वृद्धि को देखकर हमारे सदन के नेता जो वित्त मंत्री भी है और वित्त में महारथ है 25 साल पहले भी सदन के पटल में बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है इसलिए उन्होंने सिर्फ 1 प्रतिशत कृषि में वृद्धि को बरकरार (य्ठ्ठय्द्वद्म् द्दद्वदृ) रखने के लिए बहुत कम बजट दिया है। Rural Development के लिए 8777 हजार करोड़ धनराशि निर्धारित की है इससे कृषि का विकास न होकर विनाश की तरफ हम जा रहे हैं।
गेहूँ का मूल्य 1080 रू. प्रति कुंतल जबकि एक कुंतल गेहूं पैदा करने में साढ़े नौ सौ से एक हजार रू. खर्च आता है तो किसान की आमदनी एक कुंतल गेहूँ में सिर्फ 80 रू. आती है। 80 प्रतिशत भारत में किसान 50 कुंतल से कम एक सीजन में उत्पादन करते हैं। इसका मतलब 40 हजार रू. हाथ में आता है और 90 प्रतिशत किसान की पैदावार 25 कुंतल प्रति साल से कम है तो इस 40 हजार या 20 हजार से सालभर का गुजारा खेती से चलाना मुश्किल है।
किसान को खाद्यान्न की ज्यादा दाम की जरूरत नहीं है परन्तु किसान को उचित मूल्य बाजार के अन्य सामानो के समानता होनी चाहिए। से एक मील मालिक 500 से1000 रू. गज में कपड़ा बेचते है तब इसकी कोई चर्चा नहीं होती। जूता बनाने वाले जूते की 300-400 रू. के लागत के बाद 2500-3000 रू. में जूता बेचते है तो इसकी भी चर्चा नहीं होती लेकिन बेचारे किसान को चाहे गेहू, चावल या दाल की भी थोड़ा दाम बढ़ जाता है तो देश में बवंडर मच जाता है। अरहर, मूंग, चना और मटर आदि को औसत 20 रू. कुंतल में बेचते हैं और उसी दाल को मशीनों द्वारा पालिश करने या दलने से वही व्यापारी या आढ़ति 60-70 रू. प्रति किलोग्राम बेच रहा है। इस व्यवस्था में यदि किसी को नुकसान है तो किसान को यदि फायदा है तो आढतियों को।
उपरोक्त बात का उपाय बहुत ही आसान और सरल है। बिचौलियों और आढ़तियों को हटाया जाय ओर किसानों के उत्पादन को बेचने की इसी व्यवस्था की जाय कि उत्पादक को ज्यादा लाभ हो वे बहुत कठिन नहीं है। छोटे-छोटे गोडाउन बनवाना आदि।
अभी हाल में आढ़तियों और बिचौलियों के कारण किसान 1080 रू. के भाव से गेहू नहीं बेच पाया जबकि भारत सरकार की और अन्य एजेंसियां भी गेहू खरीद रही थी। मण्डी में किसान पड़े रहते थे तो किसानों का नम्बर आठ-दस दिन तक नहीं आता था तो किसन अढ़तियों को देकर चले जाते थे तो वही अढ़तियां को 1080 रू. में बेच देते थे। ये मैने अपने संसदीय क्षेत्र में देखा। किसान अन्नदाता है। पूरे देश को खिलाने की कोशिश करता है परन्तु यह भाग्य की विडम्बना है वही अन्नदाता भूखा है। उदाहरणस्वरूप जब भी छोटे-छोटे कस्बों ओर छोटे शहरों मे किसान सब्जी, फल आदि ज्यादा मात्रा में लेकर आते तो आढ़तिया लोग एक यूनियन बनाकर एकदम से दाम गिरा देते हैं तो किसान कौडी के दामों में अपनी उत्पादन (product) को बेचना पडता है।
अगर-छोटे-से कस्बे में चार ट्रैक्टर टाली गोभी का फूल आते हैं तो अढ़तिया मिल करके ज्यादा से ज्यादा एक रू. प्रति गोभी का फूल का दाम लगाते हैं और किसान बेवश होकर बेचना पड़ता है। वही अढ़तिया वही गोभी का फूल को कुछ बड़े शहरों जैसे इलाहाबाद, लखनऊ आदि में लेक जाकर बेचता है तो उसी गोभी के फूल का दाम 5 रू. हो जाता है ओर दूसरे अढ़तिया उसी गोभी के फूल को दिल्ली आदि शहरों में बेचता है तो उसी गोभी का फूल का दाम 15 रू. हो जाता है। उसी गोभी के फूल को यदि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास आदि शाहरों में 25 रू. हो जाता है। यहां पर किसान को गोभी के फूल का दाम सिर्फ 1 रू. ही मिलता है। इस व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए।
किसान की पैदावार को उचित दाम मिलना सरकार का दायित्व है। छोटे-छोटे ग्राम पंचायत स्तर पर गो.डाउन बनाया जाय और जैसा मा. राजनाथ सिंह जी ने शुक्रवार को अपने अभिभाषण में कहा था कि किसान के फसल का बीमा हो जो मुझे इस समय असंभव लगता है परन्त किसान के उत्पादन को यदि गहन या Pledge कर दिया जाय तो छोटी-छोटी धनराशि बैंक ही Advance कर सकती है जैसे चीनी फैक्टरी चीनी उत्पादक को करते हैं। एक लाख बोरा यदि चीनी का उत्पादन हुआ तो फैक्टरी मालिक चीनी को बाजार में बेचने बजाय बैंक से लोन ले लेती है। दाम बढ़ने के बाद बेचता है। जैसे आज भी छोटे-छोटे व्यापारी फसल पे किसान को लोन आदि दे देते हैं परंतु ज्यादा ब्याज पर लोन लेने के कारण किसान को नुकसान होता है। जापान में छोटे-छोटे गो-डाउन गॉव स्तर में बनाये गये है किसान द्वारा और उसमें जो गल्ला आदि रखा जाता है उसमें किसान को किराया मिलता है। उससे बैंक, किसान और ग्राम स्तर पर होती है। ऐसा करने से FCI की दुकान बंद होगी और संक्षेप FCI कारनामें और कुंडली इस प्रकार है। कम जमीन में कई बार सब फल-फूल शाक-सब्जी पैदा की जा सकती है। भारत की जलवायु और प्रकृति के वेहरवानी से अगर दस बीघा जमीन है तो तीन बार सब्जी उगाने में 30 बीघा जमीन के बराबर हो जाता है। जापान में 500-700 रू. के बीच में एक दर्जन भिण्डी का दाम है, जो अच्छी तरह के पैकेजिंग में बिक रही है। इसका मुझे अच्छी तरह से ज्ञान है।
बजट स्पीच का पेज 6 के संदर्भ में यह स्पष्ट है अगर यही व्यवस्था और आकलन रही तो निकट भविष्य में अकाल की स्थिति होगी और अनाज पानी में गृह युद्ध भी छिड़ने की नौबत आ सकती है। लोन माफी और नेरगा से एक प्रतिशत से कम किसानों को लाभ अवश्य हुआ है परन्तु इन्होंने लोन वापस किया है वे अपने को कम बुद्धिमान समझते हैं और 71 हजार करोड़ लोन माफ करने से कांग्रेस पार्टी को अवश्य फायदा हुआ है कि इनका वोट बैंक बढ़ गया।
समता मूलक और सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का सिद्धांत तथा पूरा होगा जब भारत सरकार के मानसिकता में परिवर्तन हो जाय और कामनवेल्थ गेम जिसमें 3 हजार से ज्यादा करोड़ खर्चा हो रहा है और दस-पन्द्रह दिन में ये मेला समाप्त हो जायेगा। दिल्ली में पाँच सितारा होटल बन जायेंगे, कुछ खेल मैदान बन जायेंगे और कहानी समापत हो जायेगी।
यही 3-4 हजार करोड़ बुन्देलखण्ड में दे दी जाये तो 5 करोड़ से ज्यादा जनता को लाभ् होगा ओर हर खेत में पानी पहुंचने की व्यवस्था हो सकती है। जिसकी choice यूपीए सरकार की है जिसे हम कामनवेल्थ बनाम किसान का शीर्षक दे सकते हैं।
आपकी ओपनिंग स्पीच के पेज 1 में आपने अपने मान्यताओं के बारे में जिक्र किया परन्तु पेज 6 पैराग्राफ27 से30 में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में संक्षिप्त में एक जिक्र है। आपका कथन कि खेती सेक्टर में 4 प्रतिशत वृद्धि होगी ये बिल्कुल भ्रामक और मिथ्या है। आज का किसान विशेषकर उत्तर प्रदेश और बुन्देलखण्ड को हर खेत में पानी और हर गाँव में बिजली की व्यवस्था की प्रमुख मांग हैं। बुन्देलखण्ड में पानी का अकाल है, गहरे टय़ूबवेल बनवाने पड़ते हैं क्योंकि नीचे काला पत्थर (Black Granite) है और ये काम लोन लेकिन किसान नहीं कर सकता।
गेहूं की उत्पादन की लागत मूल्य साढ़े नौ सौ से एक हजार रूपया (950-1000) लगता है। गेहूं का निर्धारित मूल्य 1080 रूपया दूसरी बात एक बीघा खेत को सींचने में 2000 रूपये का डीजल खर्च होता है और एक एकड़ की सींचाई में 4500 हजार रूपया सिर्फ डीजल का खर्चा है और इतने सिंचाई करने के बाद भी एक एकड़ में 4500 कीमत की अनाज की वृद्धि नहीं होती।
अतः डीजल के द्वारा सिंचाई करने में आमदनी से ज्यादा खर्चा है।
इसको निजात पाने में निरंतर खासकर सिंचाई सीजन में 15-20 घण्टा बिजली की आवश्यकता है, जो कि पिछले पाँच साल में उ.प्र. में सिंचाई के लिए बिजली पर्याप्त नहीं होती। एक एकड़ सिंचाई में 2500-3000 रूपया डीजल खर्च होता है। यदि इसी को तीन बार दोहराया जाय तो डीजल के द्वारा पम्प से सिंचाई करने में किसान को नुक्सान है।
मा. वित्तमंत्री की सोच में एक आधारभूत परिवर्तन (Basic Change) मैं चाहता हूं लोन देने और लोन माफी से न किसानों को भला होने वाला है न ही उत्पादन में वृद्धि होगी इसका मेरा निम्न तर्क है। इसी परिपेक्ष में मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि एक कुंतल गेहू उत्पादन करने में निम्नतम साढ़े नौ रू. की लागत है। एक कुंतल गेहू पैदा करने में किसान को सिर्फ 80 रू. की आमदनी होती है तो 100 कुंतल पैदा करने में सिर्फ 8000 रू. की आमदनी होगी और उ.प्र. में 5 प्रतिशत भी किसान नहीं है, जो 100 कुंतल की पैदावार करते हो। Rural Development में रू. 8777 करोड़ जिसमें सिंचाई आदि भी आती है ये बहुत कम है। किसान की पैदावार का उचित मूल्य और किसान की पैदावार हेतु जो सामग्री जैसे बीज, यत्र, ट्रैक्टर, डीजल, बिजली आदि रिआयती दाम में नहीं मिलती तो अगले50 साल में भी किसान की जीवन स्तर में कोई वृद्धि नहीं होगी।
भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री मा. नमो नारायण मीना जी ने राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकिर किया है कि 1971 में प्रति ग्रामीण परिवार का रू. 437 कर्ज था, जो 2003 में 12585 रू. हो गये हैं यानी 25 गुना कर्ज में इजाफा हुआ और इसके साथ यह भी कटु सत्य है कि प्रति साल एक लाख से ज्यादा किसान पूरे भारत में आत्महत्या कर रहे हैं। एक NGO Nation Sample सर्वेक्षण के रिपोर्ट के मुताबिक भारत का किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि राजस्थान में प्रति किसान की आमदनी 17976 रू. वहीं उस पर रू. 18372 का कर्जा है। आदमनी से कर्ज का अनुपात निरंतर बढ़ रहा है।
मा. वित्तमंत्री ने माना है कि 60 प्रतिशत जनसंख्या खेती पर निर्भर है हालांकि जहां तक भारत में 70-75 प्रतिशत जनता गॉव में रहती है, जिसकी जिंदगी कृषि से जुड़ी हुइ है। इस 60 प्रतिशत जनता को कृषि हेतु टोटल जिसमें सिंचाई भा सम्मिलित है सिर्फ 10 हजार करोड़ का बजट बनाया है, जो टोटल जीडीपी का 1 प्रतिशत आता है। जिसका मतलब 60 प्रतिशत जनता को सिर्फ1 प्रतिशत बजट में प्रावधान है और 40 प्रतिशत जनता को 99 प्रतिशत का प्रावधान है। ग्रामीण विकास में रू. 62832 करोड़ मिलता है, जो कुल खर्चा का 6 प्रतिशत है। इससे 4 प्रतिशत औसत वृद्धि नहीं होगी। 99 प्रतिशत सरकारी खर्चा 10 लाख20 हजार करोड़ है, उसमें रू. 62837/- करोड़ खेती के लिया पर्याप्त नहीं है।
दूसरी बात Hon’ble Prime Minister Dr. Manmohan Singh ने पिछले 15 साल से खेती का उत्पादन पूर्णत स्थिर है सिर्फ 1 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में मा. वित्तमंत्री का कथन या सोच या चाहत कि 4 प्रतिशत प्रति साल कृषि में वृद्धि होगी यह असम्भव सी बात है।
दिनांक12.07.09 को अमर उजाला में खबर छपी है कि वार्षिक 5 अरब का अनाज बरबाद हो रहा है। कोल्ड स्टोरेज और भण्डार की कमी है, और यदि आलू की पैदावार जिस साल अच्छी होती है सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का होता है सबसे ज्यादा आत्महत्याएं किसानों का होता है क्योंकि 25 प्रतिशत से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज में रखने की जगह नहीं है।
लोन माफी के बाद जब मैं अपने चुनाव क्षेत्र में जीतने के बाद धन्यवाद कार्यक्रम में जब मैं थोड़ा सा भ्रमण किया तो हर किसान ने कहा कि सांसद जी मुझे लोन दिला दीजिए और लोन मांगने के लिए भरमार है। किसान लोग समझते हैं कि अगला चुनाव आने के पहले पुनः वित्तमंत्री जी लोन माफ कर देंगे आदि-आदि। इस सब बातों से एक बात स्पष्ट सामने आती है इस प्रक्रिया से न किसान को फायदा है न उत्पादन बढ़ने वाला है। मैं दोहराना चाहता हूं कि हर खेत में पानी दे दीजिए हर गॉव और खेत में बिजली दे दीजिए तो किसान को लोन की आवश्यकता नहीं न ही माफी की जरूरत है बल्कि लोन लेगा भी तो 100 फीसदी चुका भी देगा। हमारे वित्तमंत्री ने लोन को पूरी तरह से चुकता कर देने वाले किसान और जिन किसानों ने लोन नहीं दिया, इन दोनों तरह के किसानों को एक ही तिराजू में तोलने का जो काम किया है ये सिर्फ राजनैतिक उद्देश्य है। इससें किसानों की और खेती की उत्पादन की दुर्दशा ही होगी यह मेरा मानना है।
जून के महीने में पूरे प्रदेश में 101.5 मिली वर्षा होती थी लेकिन इस माह में अभी तक 48.8 मिली वर्षा हुई है या नि 48 प्रतिशत वर्षा में कमी है। मौसम की लिहाज से देश में 36 सब डिवीजन में जिसमें 29 सब डिवीजन में औसत से बहुत कम वर्षा हुई है। सारे उत्तर प्रदेश में विशेषकर बुन्देलखण्ड में जहां मेरे क्षेत्र में अभी5 प्रतिशत बोआई भी नहीं हो पायी है और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उ.प्र. में खरीब की फसल की बोआई नहीं हो पायी है।
मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत के कृषि मंत्री मा. शदर पवार जी जिनकी रूचि या हाबी क्रिकेट में ज्यादा है शायद उनका 80 प्रतिशत समय बीसीसीआई और क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय जगत में व्यय होता है। यह कहना गलत न होगा कि 100 प्रतिशत दिल उन्होंने क्रिकेट में समर्पित कर दिया है और मैं मानता हूं कि यह कोई गलत बात नहीं है परन्तु मेरा यह भी मानना है कि हो सकता है कि क्रिकेट की और भी ज्यादा तरक्की हो जाय परन्तु ओर 20-20 मैचें और भी बढ़ जाय परन्तुं कृषि जगत में किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला है।
भारत के किसान जिसको अन्नदाता कहते है वह भूखा है श्रमिक जो मकान बनाता है जिससे दस-बीस मंजिले बनते हैं उसके पास रहने का छत नहीं है। यह पिछले 61 साल में पिछले सरकारों का तोहफा है। मा. वित्तमंत्र जी आपको इस दुर्दशा को ठीक करने में बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यह कहूंगा जब तक किसान के हितों की प्राथमिकता नहीं दी जायेगी और यह बजट सिर्फ कम्प्यूटर और सेंसेक्ट के हितों की सुरक्षा करेगा तो भारत की स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ वित्त मंत्री न रहे बल्कि एक किसान मित्र और किसान हितैषी बन जाय तब आपको दिल से किसान आपको आर्शीवाद देंगे, जिससे आपको और किसान समुदाय की भलाई निहित है।
ाृEषिमंत्री ये कहने में नहीं थक रहे कि उनके गोदाम अनाज से भरे हुये हैं परन्तु मैं वित्तमंत्री ध्यान आकर्षित करना चाहता हू कि United National Report से 63 प्रतिशत बच्चों को रात में भरपेट भोज उपलब्ध नहीं होता साथ FCI के गोदामों में निम्नलिखित नजारा, जिसको दिल्ली के देवाषीश भट्टाचार्य के सूचना अधिकार के द्वारा निम्नलिखित उत्तर मिला है, जो अपनी दुर्दशा बयान करती है। भारत की 25 करोड़ आबादी भूखे सोती है।
1. पिछले दशक में 10 लाख टन अनाज सड़ गये।
2. 2.42 अरब रू. FCI खर्च करती है हर साल गोदाम में अनाज को सड़ने से बचाने में
3. अभी पिछले साल 2.59 करोड़ रूपये का अनाज जो सड़ गया था, उसको जलाने में खर्च हुआ।
4. सन1997 से2007 तक1.83 लाख गेहू, 3.96 लाख टन चावल, 22 हजार टन धान और 110 टन मक्का तथा 10 लाख टन अनाज सड़ गया।
5. RTI के उत्तर में FCI ने बनाया है उ.प्र., उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली में अनाज सुरक्षित रखने के लिए 87.15 करोड़ खर्च हुये। उसके बाद 7 लाख टन अनाज सड़ गया
6. सबसे दुखद बात है कि सड़ हुये अनाज को ठिनाने और जलाने में 60 लाख खर्च हुये।
7. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट भी बताती है कि देश में 63 फीसदी बच्चों को रात में भोजन नहीं मिलता है।
8. पिछले एक दशक के भीतर करीब 10 लाख टन अनाज सड़ गया।
9. FCIहर साल गोदामों में अनाज को सड़ने से बचाने के लिए 2.42 अरब रूपए खर्च करती है।
10. सड़ गये अनाज को ठिकाने लगाने के लिए भी 2.59 करोड़ रूपए फूक डाले।
11. दिल्ली के देवाशीर्ष भट्टाचार्य के आवेदन पर एफसीआई ने ही बताया कि 1997 से2007 के बीच उसके गोदामों में 1.83 लाख टन गेहू, 3.95 लाख टन चावल, 22 हजार टन धान और 110 टन मक्का, दस लाख टन अनाज सड़ गया।
12. FCI ने बताया कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश ओर दिल्ली में अनाज सुरक्षित रखने के लिए 87.15 करोड़ रूपये खर्च करने के बावजूद 7 लाख टन अनाज सड़ गया।
13. देश के पूर्वी हिस्से पर नजर डाले, असोम, नागालैण्ड, मणिपुर, उड़ीसा, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल में 1.5 टन अनाज सड़ गया जबकि ष्ख़्र् ने यहां अनाज को सड़ने से बचाने के लिए 1.22 अरब रूपए खर्च किए थे।
14. आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में 25 करोड़ खर्च करने के बाद भी 43,069.023 टन अनाज सड़ गया। जब यह अनाज सड़ गया तो इसे हटाने के लिए 340.867 रूपये खर्च करने पड़े।
देश के पूर्वी हिस्से पर नजर डाले, असम, नगालैण्ड, मणिपुर, उड़ीसा, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल में 1.5 टन अनाज सड़ गया जबकि FCI ने यहां अनाज को सड़ने से बचाने के लिए 1.22 अरब रूपए खर्च किए थे। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में 25 करोड़ खर्च करने के बाद भी 43,069.023 टन अनाज सड़ गया। जब यह अनाज सड़ गया तो इसे हटाने के लिए 340,867 रूपए खर्च करने पड़े।
मैं मा. स्पीकर महोदया के माध्यम से प्रधानमंत्री का इस क्रिकेट प्रेम और किसान की आशाओं पे संतुलन बनाने के लिए आग्रह करूंगा कि क्रिकेट के साथ-साथ किसानों को भी20-20 मैचों की तरह बढोत्तरी हो और इसी के साथ ही मैं कृषि मंत्री मा. शरद पवार जी के उज्जवल भविष्ट की कामना करता हूँ।
आपने पैराग्राफ 5 में9 प्रतिशत प्रति साल विकास दर की चर्चा की है और उसी कृषि के बारे में 4 प्रतिशत कृषि की प्रगति के बारे में एक आशा जताई है।
इस सदन के माध्यम से मेरा विनम्र निवेदन है कि वित्तमंत्री सार्ट टर्म और लांग टर्म ऐसी योजना बनाये जिसको एक शब्द में वाटर मैनेजमेंट भी कहा जा सकता है वो इन्तजाम दे जिससे हर खेत को पानी पहुचे और किसान को सिर्फ बरसात पर ही निर्भर न हो। उदाहरणस्वरूप बुन्देलखण्ड छोटी-बड़ी सात-आठ नदियॉ है जिसमें बेतवा, केन, धसान और बुन्देलखण्ड के बगल से जमुना नदि भी बहती है। बेतवा, केन नदि में छोटी-बड़ी डेम बनाने की व्यवस्था की जाए तो सिंचाई के लिए पानी का समुचित व्यवस्था हो सकेंगे अन्यथा भारत का भविष्य अंधकार की ओर अग्रसित हो रहा है।
अंत में निम्नलिखित छोटे-बड़े बिन्दुओं पर भी मा. वित्तमंत्री का भी खेती के पृष्ठभूमि पर मैं आवश्यक ध्यान दिलाना चाहता हू तभी किसान की उन्नति हो सकेगी जैसे · Water related small and big projects.
· Wate harvesting Schemes throughout the country · Restoration of water bodies · Irrigation and Tube Well irrigation through private sources and funding · Reasonable and remonative and practical price fixing of the food grains. · Micro finance, · Farm Insurance.
कृषि की पृष्ठभूमि में गॉव में सड़कों का जाल बिछना चाहिए जिससे किसान की उत्पत्ति विशेषकर फल, साक-सब्जी के यातायात में व्यवधान न हो अन्यथा जब किसान अपना फल और सब्जी कस्बे की मण्डी में लेकर जाता है तो अढ़तियॉ लोग एक यूनियन बनाकर एकदम से दाम गिरा देते हैं।
मैने अनुभव किया है यदि एक ठेला गोभी का फूल अगर मण्डी में कोई किसान ले जाता है तो उसे मुश्किल तमाम एक रूपया प्रति फूल का भुगतान होता ओर वही अढ़तिया जब इसको बड़े शहर में ले जाता है उसका दाम तीन रूप्या या पांच रू. होता है और उससे बड़ा अढतिया दिल्ली और बड़े शहरों में ले जाता है तो दाम दस रू. या उससे ज्यादा हो जता है। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि किसान जिसने गोभी पैदा किया है उसको सिर्फ एक रू. मिला, जिसको तीन महीने तक पैदावार करने में लेगा और बिचौलिया दो दिन में 10 गुना कमाता है। इसको कुछ भी ध्यान मंत्री जी आपके बजट में नहीं है। * श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): महोदया।
MADAM SPEAKER: Shri Rajiv Ranjan Singh, before you start I would like to tell the hon. Members that we have a very long list of speakers. If the House agrees we would skip the Lunch Hour.
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Madam.
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कृषि विभाग की अनुदान मांगों पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। हम कृषि विभाग खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय की वर्ष 2009-10 की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की 75 प्रतिशत से ज्यादा आबादी कृषि पर आधारित है। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और अगर हम बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करें तो कृषि एक ऐसा क्षेत्र है, जिसके माध्यम से हम बेरोजगारी की समस्या बहुत हद तक दूर कर सकते हैं।
महोदया, माननीय कृषि मंत्री जी किसान नेता के रूप में विख्यात हैं। जब ये कृषि मंत्री बने तो सारे देश के किसानों में संदेश गया कि शायद अब किसानों का कुछ भला होगा। हम इनके इलाके में गये हैं। इन्होंने कृषि के क्षेत्र में जो किया है, वह हमने महाराष्ट्र में इनके इलाके में देखा है।
2.58 hrs. (Shri P. C. Chacko in the Chair) श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : यह सब देखने के बाद लगा कि कृषि के क्षेत्र में काफी कुछ होगा।
महोदय, आज क्या स्थिति है, हम आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहेंगे। क्या मंत्री जी एक किसान नेता होते हुए भी, आज इस देश में कृषि की जो स्थिति है, उससे संतुष्ट हैं। आज किसानों के लिए खेती करना अलाभकारी हो गया है। आज देश में खेती की यह स्थिति हो गयी है कि लगाइए सौ और पाइए नब्बे। आज पढ़े-लिखे नौजवान जो गांव में रह सकते थे, खेती छोड़कर शहर की तरफ नौकरी की तलाश में भाग रहे हैं। वे दो हजार, तीन हजार रूपए की नौकरी के लिए शहर में घूम रहे हैं, लेकिन अपनी खेती पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके कारण आज हमारी कृषि प्रभावित हुई है।
महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं कि दूसरे सदन में9जुलाई 2009 को एक अतारांकित प्रश्न सं0645का सरकार ने उत्तर दिया।
13.00 hrs. सरकार ने कहा है कि देश में 15 से49वर्ष के आयु वर्ग में 35.6प्रतिशत महिलाओं और 34.2प्रतिशत पुरुषों का बॉडी मास इंडैक्स 18.5से नीचे हैं जो पोषण में कमी का सूचक है। आज इस देश में क्या स्थिति है? पर्याप्त भोजना न लेना पोषण में कमी का एक कारण है। अन्य कारणों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच न होना और जल तथा स्वच्छता की उपलब्धता में कमी का होना। यह सरकार ने अभी 9 जुलाई को अपने उत्तर में दूसरे सदन में बताया है।
सभापति महोदय, हम यह कहना चाहते हैं कि अगर आप 2004-05का इस देश का जीडीपी देखें तो उसमें कृषि का योगदान 20.2प्रतिशत था, जबकि आज 2007-08में जीडीपी में कृषि का योगदान घटकर 17.8 प्रतिशत हो गया है। कहाँ जा रही है आज कृषि? कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ी ज़रूरत वाटर मैनेजमैंट की है। जल, बीज, खाद और उसका लाभकारी मूल्य। बजट का एक प्रतिशत आपने कृषि पर दिया है इस साल के बजट में। वित्त मंत्री जी जब सामान्य बजट पर जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक प्रतिशत जो हमने योग दिया है, वह एक प्रतिशत वास्तव में नहीं है, बल्कि कई और विभागों के माध्य्म से हमने जो कृषि में दिया है, वह बढ़कर कई प्रतिशत हो जाता है। मुझे आश्चर्य होता है। कृषि मंत्री पिछले पांच वर्ष भी यूपीए की सरकार में कृषि मंत्री रहे। हम उदाहरण देना चाहते हैं। दो साल पहले इन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना बनाई। 25हजार करोड़ रुपये का आबंटन उसमें दिया गया और उसमें यह लक्ष्य निर्धारित हुआ कि 4 प्रतिशत हम कृषि का उत्पादन बढ़ाएँगे। 2008-09में 1.6 प्रतिशत बढ़ा। आपने 25हजार रुपये का आबंटन किया, योजना बनाई मगर उसका क्या लाभ हुआ?1.6प्रतिशत आप टार्गैट अचीव नहीं कर सके, 50प्रतिशत टार्गैट अचीव नहीं कर सके। आप कह रहे हैं कि आप कृषि में क्रांति लाए हैं। आज आप शोध पर जो सबसे बड़ा कृषि का है, जो आज की उन्नत परिस्थिति के अनुकूल, जलवायु के अनुकूल, जो आप बीज किसानों को दे सकते हैं, उसके शोध पर आपने मात्र1584करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है। कृषि में जिससे किसानों को जो सपोर्ट कर सकते हैं - उस पशुपालन में आपने 626 करोड़ रुपये का प्रवधान किया, मछली पालन में411करोड़ रुपये का प्रावधान किया, डेरी पर 88करोड़ रुपये का प्रावधान आपने किया। इस प्रावधान के बल पर क्या आप दावा कर सकते हैं कि देश में हरित क्रांति आप ला सकते हैं, आप देश में किसानों की स्थिति सुधार देंगे?मुझे नहीं लगता है। वर्तमान कृषि मंत्री जो पिछले पांच साल भी य़ूपीए की सरकार में कृषि मंत्री रहे, उनसे हम यह उम्मीद और कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आप ऐसी उम्मीद इस देश के किसानों को पैदा करिये जो आप नहीं कर सकते। आप भी एक किसान नेता रहे हैं। आपको मालूम है किसानों की स्थिति। यूपीए की सरकार के कई ऐसे मंत्री हैं जिनको किसानगी से कोई मतलब नहीं है, कभी उन्होंने देखा भी नहीं कि किसान क्या होता है। कभी उन्होंने देखा नहीं कि गरीबी क्या होती है? लेकिन आप तो वहाँ से आए हैं जहाँ से ज़मीन पर से किसानों को आपने उठते देखा है। आप तो कम से कम इस सरकार में एक ताकतवर पार्टी के मंत्री हैं। आपको चाहिए कि आपके पराक्रम का इस्तेमाल इस देश के किसानों के हित में अगर करें तो उससे ज्यादा किसान लाभान्वित हो सकेंगे। प्रोक्योरमैंट की बात होती है। आज फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया प्रोक्योरमैंट करता है। कृषि मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि वे इस देश में एफसीआई के माध्यम से जो प्रोक्योरमैंट करा रहे हैं, उससे वे संतुष्ट हैं? नहीं है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि एफसीआई भ्रष्टाचार की गंगौत्री है। उसने किसानों से प्रोक्योरमेंट करने का काम कभी नहीं किया है। उसने हर जगह चावल धान की मिलों से खरीदने का काम किया है। इसके अलावा ठेकेदारी के माध्यम से, जिस प्रदेश से मैं आता हूं, मैं आपको इस बात की चुनौती देता हूं कि ठेकेदारी के माध्यम से एफसीआई ने किसानों से खरीदारी की है। आप किस को लाभान्वित करना चाह रहे हैं? आप इस तरह से कभी किसानों को लाभान्वित नहीं कर सकेंगे। मेरा कृषि मंत्री जी से आग्रह होगा कि आप एफसीआई को छोड़िए, राज्य सरकारों को अनाज खरीदने का जिम्मा दे दीजिए, उनसे कहिए कि आप अनाज खरीदकर हमें दीजिए। एफसीआई राज्य सरकार से अनाज खरीद लेगा।
कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): महोदय, एफसीआई के पास इतनी मशीनरी नहीं है, जो कि राज्य में जाकर खरीदारी कर सके। हमारे देश में सबसे ज्यादा खरीद पंजाब और हरियाणा में होती है। पंजाब और हरियाणा में 80 प्रतिशत से ज्यादा खरीदारी राज्य सरकार करती है। जहां राज्य सरकार करती है, वहां कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन कुछ राज्य सरकारें इसके लिए आगे आने को तैयार नहीं हैं। कई बार उनके साथ बातचीत करने के बाद भी वह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। वह चाहते हैं कि हर गांव में एफसीआई के लोग भेजे जाएं, लेकिन एफसीआई के पास गांव में भेजने के लिए इतने लोग नहीं हैं। एफसीआई का सैटअप ऐसा है कि राज्य सरकार और कोऑपरेटिव ओर्गेनाइजेशन प्रोक्योर करेंगी, उनके पास से प्रोक्योर करके एफसीआई राज्य सरकारों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में देगी। यह जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकार की है। पंजाब हरियाणा में एक भी शिकायत नहीं आती है क्योंकि वहां राज्य सरकार करती है, जहां राज्य सरकार ध्यान नहीं देती है, वहां समस्या होती है।
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, मंत्री जी ने कहा, लेकिन हम आपसे फिर आग्रह करेंगे कि आप राज्य सरकारों से बात कीजिए। मैं अपने राज्य बिहार के बारे में बता सकता हूं कि आप राज्य सरकार को प्रस्ताव दीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री जी एक यात्रा में थे, वहां किसानों ने बड़ी संख्या में आकर शिकायत की, मुख्यमंत्री ने आपसे दूरभाष पर बात की और उन्होंने आग्रह किया, आपने वहां एफसीआई की टीम भेज दी। एफसीआई की टीम गई, लेकिन वही ढाक के तीन पात, जो काम वह कर रही है, वही करेगी। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप प्रोक्योरमेंट को सुधार दीजिए। जितना पैसा आप किसानों के लिए दे रहे हैं, वह पर्याप्त नहीं है, लेकिन जो भी पैसा आप दे रहे हैं, वह उन तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि उस पैसे की कमाई बिचौलिए खा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसे देखें।
महोदय, अंतिम बात अपने प्रदेश के बारे में माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। बिहार में कोई खनिज और खान नहीं है। बिहार में केवल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ही लग सकती है। एग्रो बेस्ड में चीनी मिल अथवा एथेनॉल मिल लगाने की व्यवस्था वहां हो सकती है। जब सरकार परिवर्तित हुई थी, तब कृषि मंत्री जी भी वहां गए थे। मंत्री जी ने भी कई लोगों से बात की और बिहार में 67 उद्योगों के प्रस्ताव आए हैं, जो वहां चीनी और एथेनॉल बनाना चाहते हैं। आज एथेनॉल की इस देश को आवश्यकता है। पूरे विश्व में 12-13 प्रतिशत एथेनॉल पेट्रोलियम पदार्थों में मिलाया जा रहा है। हमारे देश में वह स्थिति नहीं है।
महोदय, दूसरे सदन में13 जुलाई को अतारंकित प्रश्न संख्या 949 के उत्तर में सरकार ने कहा कि 20 सितम्बर 2006 की सरकार की अधिसूचना द्वारा तेल विपणन कम्पनियों को पांच प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और 1 नवम्बर 2006 से उत्तर पूर्वी राज्यों जम्मू-कश्मीर, अण्डमान निकोबार, दमन दीव द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अलावा सम्पूर्ण देश में बिक्री के लिए निर्देश दिया है। लेकिन एथेनॉल तो आपके पास नहीं है। इस देश में एथेनॉल का इतना उत्पादन नहीं होता है। आप एथेनॉल को बाहर से आयात कर रहे हैं, जब आप बाहर से एथेनॉल आयात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा।
उन्होंने लिखा है कि अपने राज्य में इथनोल के उत्पादन को प्राथमिकता दीजिए, उसे प्रोत्साहित कीजिए। दो दिन के बाद आपके मंत्रालय ने एक पत्र जारी किया और कहा कि जो चीनी का उत्पादन नहीं करेगा, वह इथनोल का उत्पादन नहीं कर सकता है। यह कहां का नियम है? कौन से असेंशियल कमोडिटी एक्ट में इथनोल आता है, किस आधार पर आपकी मिनिस्ट्री ने रोक लगाई ?इथनोल असेंशियल कमोडिटी नहीं है, जिसके कारण आपने इथनोल के प्रोडक्शन पर रोक लगा दी।
सभापति महोदय, संभव है कि पिछली सरकार में आप कई तरह के दबाव में होंगे और कई दबाव के कारण आपने ऐसा निर्णय लिया होगा। लेकिन आज वहां 67 प्रस्ताव हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आपकी जो बिहार विरोधी अधिसूचना है, इस अधिसूचना एवं आदेश को रद्द करिए, वापस करिए, क्योंकि कानून राज्य के हित में और जनहित में बनाया जाता है और कानून सिर्फ कागज के लिए नहीं बनाया जाता है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आपने जो इथनोल के उत्पादन पर बिहार में रोक लगाई है, उसे आप वापस लीजिए, क्योंकि इसके कारण हमारा औद्योगिक विकास बढ़ेगा। औद्योगिक विकास में रुकावट न हो, माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि उसे आप और बढ़ावा दें, क्योंकि आपका काम बढ़ावा देना है। बिहार एक पिछड़ा राज्य है, इसलिए आपको उस पिछड़े राज्य की मदद करनी चाहिए। उसमें अड़ंगा, रुकावट और व्यवधान नहीं डालना चाहिए।
सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि जनविरोधी, प्रदेश विरोधी आपकी जो अधिसूचना है, उसे रद्द करिए, वापस लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।
श्री शरद यादव (मधेपुरा): सभापति महोदय, अभी हमारे साथी ने कहा कि बिहार में सिर्फ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, खास कर शुगर केन की है। वहां जितना भी निवेश आया था, सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में आया था। आपके एक आदेश एवं फैसले के चलते वहां बिहार बंट गया और बंट कर बुरी हालत में है, इसलिए वहां कोई उद्योग नहीं हो सकता है।
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री शरद पवार जी से निवेदन करूंगा कि शुगर का बहुत बड़ा क्राइसेस देश में नहीं है, इथनोल के लिए आपने दिया और सारे निवेश इसी बात पर आए थे कि इथनोल लोग बनाना चाहते हैं। आपने नयी चीज कर दी, लोगों को उत्साहित करने की बात थी। आपको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अभी तत्काल यदि इस पर आप कुछ कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा कि क्यों आपने ऐसा कर दिया? इसके क्या कारण हैं, आपने क्यों ऐसा फैसला किया?...( व्यवधान)
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : आप छूट दे दीजिए।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : ललन जी, आप बैठ जाइए।
*DR. TARUN MONDAL (JOYNAGAR): Madam Speaker, this agricultural budget is deficient to address certain vital aspects of agricultural field of our land and a pro-capitalist, pro-imperalist budget satisfying big farmers and business houses related with agricultural products.
Subsidy in agriculture not increased, rather decreased to subserve the interest of international imperialist traders of agricultural products. W.T.O. wanted it. It will unnecessarily like the cost of cultivation and food products. Agriculture products of foreign countries will flood our markets.
Fertilizer problem: Now a days without fertilizer, agricultural production will fall. Withdrawing subsidy and giving it to private hands for manufacturing will simply increase. Moreover, in same States like West Bengal there is hoarding and rampant black marketing of fertilizers, which must be stopped.
Irrigation: After 62 yrs. Of independence, nearly 62% of our cultivable lands are without irrigation. How can we dream for another green revolution? Wherever it is available, electricity is too costly in certain States. Union Government should ensure free of cost electricity upto 3 acres of cultivable land owners all over the country.
Natural Calamity like flood, drought, every year destroying lakhs of acres of valuable crops. Only long term preventive measures can help saving such huge loss of food grains and other farm produces.
Public Distribution System(PDS) be fortified. Hoarding and black marketing of food grains, pulses, sugar etc. be busted out. All out state trading of essential commodities – both purchase and sale of `produces’ with suitable prices can guarantee reduction of prices of essential commodities including food grains.
*Speech was Laid on the Table Seeds and Pesticides: prices be reduced. Control should not be given to MNCs like Monsanto.
Suicide by Farmers: 1,80,000 died in last ten years. A judicial enquiry commission be instituted to investigate and recommend remedial measures. Loan through banks mainly benefiting big farmers.
To feed 1 billion 15 crores population need `modernization’ and mechanization .of agriculture in our country. Modern technology in cultivation may produce huge jobless agricultural workers which might be preventing Union Government to put thrust on this sector. Budget should analyze why 84 crore people of our country unable to spend Rs.20/- per day and 50 crore people can not spend Rs.10/- per day. This should be addressed in this Budget.
*श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर (परभणी):
कृषि विभाग के बजट के प्रावधान पर इस लोक सभा में पहली बार संसद के नाते अपना विचार रखना चाहता हूँ:- महाराष्ट्र से संसद के नाते अविकसित विभाग से प्रतिनधित्व कर रहा हूँ। कृषि विज्ञाग के प्रावधान पर चर्चा करूँगा। इस देश के 110 करोड़ जनसंखय को अनाज पैदा करते हैं। देश के किसान सीमित हैं, लेकिन कृषि विभाग से किसानों को राहत और सुरक्षा मनचाही तरीके से नहीं, मिल पाती, उसे खुद का जीवन बिताना भी मुश्किल हुआ है।2009-10 बजट में किसानों को राहत देने के बारे में ऋण मुक्त किसानों का बंटवारा किया गया। वित्त मंत्री ने बजट प्रावधान में किसानों के लिए बजट नहीं बनाए, सिर्फ 30 प्रतिशत तक एकमुश्त ऋण वापिस करने के लिए बढ़ाई है।
किसान खेती न कर पाए तो देश की जनता को खाने-पाने की दिक्कत हो सकती है। प्राथमिकता किसान को देनी चाहिए। किसान जब अनाज पैदा करता है, उसके लिए पानी, बीज, खाद, अनुदान करने के लिए जो देना चाहिए वैसा नहीं दिया गया। महंगाई को रोकना होगा तो उत्पादन करने के लिए सब्सिडी देना चाहिए। मराठवाडा विभाग से गोदावरी, पूर्णा, करपटा, लोअर दुधिना नदियां हैं उस पर डैम्प बनाए गए हैं, वह अधूरे हैं। उसे पूरा करने के लिए बजट बढ़ाना चाहिए और किसानों को खेतों में पानी देना का समय निश्चित करना चाहिए। जायकवाडी, लोअर दुधना, विष्पूपूरी, अपर पेनगंगा, जो डैम्प चौथी प्लान में पूरा करना चाहिए था, अब तक 11वीं प्लान तक पूरा नहीं हुआ है। इसलिए मराठवाडा विभाग पीछे हुआ है। मराठवाडा, विदर्भ्, खानदेश विभाग को कॉटन का भंडार कहते हैं। इस विभाग से कॉटन मोनापाली बंद की गयी है। कपास " (सफेद सोना "white gold) ये किसान का यहां कैश क्रोप है। किसानों को सपोर्ट देना जरूरी है।
हम विनती करते हैं कि इस पर मेरे निर्वाचन क्षेत्र से पथ मेजर लोअर दुधना प्रोजेक्ट है, उसे पूरा करने के लिए राशि बढ़ाना चाहिए तो इस विभाग के किसानों को खेती को पानी दिला सके हैं। तुरन्त उसे पूरा करना होगा। मराठवाडा, परभणी जिलों में जो शूगर मिल है, बंद है उसे शुरू करने के लिए कृषि मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर मराठवाडा विभाग के शूगर मिल को स्पेशल पैकेज दिया जाना जरूरी है। काटन और सोयाबीन उत्पादन को बढ़ावा और सहारा देना जरूरी है। किसानों के माल का भाव निर्धारित करते समय उद्योग के माफिक तय करना चाहिए। जैसे उद्योग उत्पादन भाव उद्योगपति तय करता है, लेकिन किसान के माल की कीमत व्यापारी तय करता है। किसान अनाज पैदा करता है। उस उत्पादन की कीमत तय करते समय ये उत्पादन करने के लिए बीज, खाद, पानी, कीटनाशक उसके घटकों का पूरा खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, मेहनत कीमत संभावित करके धान की कीमत तय करनी चाहिए और फसल की कीमत देनी चाहिए।
किसान सुरक्षित रहे तो देश सुरक्षित है। वरना मुश्किल होगा। इस वर्ष में मानसून ठीक नहीं है। देश के सामने बड़ा संकट खड़ा हुआ है। आपातकाल से समस्या बढ़ सकती है।
1. कृषि मंत्री से निवेदन है कि मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय की संसाधन के लिए अनुदान बढ़ाकर दें।
1. कपास संशोधन केन्द्र नांदेड़, मजबूतीकरण 346.00 लगभग मंजूर कराएं
2. क्रास ब्रिज्ड काउ सेंटर परभणी 125 लाख
3. रेशम संशोधन और प्रशिक्षण केन्द्र, परभणी 200.00 लाख
4. आम संशोधन केन्द्र औरंगाबाद 500.1 लाख
5. केली संशोधन केन्द्र नांदेड़ 220.0 लाख
6. मसाले संशोधन केन्द्र, 336.12 लाख
7. मराठवाड़ा विभाग के इरीगेशन प्रोजेक्ट लोअर दुधना काटन (वाईट गोल्ड) कपास खरेदी योजना जारी रखना जरूरी हैं।
मराठवाड़ा विभाग तथा परभणी जिले के शूगर मिल को पैकेज दिया जाए।
किसान और मजदूर, पानी, खाद, बिजली, बीज, ऋण, माल, बेचने के लिए बाजार और माल का मूल्य, किसान के घर का खर्च, शिक्षा, लड़की की शादी, साल भर का खर्चा शामिल किया जाना चाहिए।
*DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): I thank you giving me the opportunity to express my views on the Demands for Grants in respoect of the agriculture. Agriculture is the back bone of our country. I somehow get a feeling that not enough has been done for the agriculture sector. Although the Finance Minister is talking for a inclusive growth I feel that the agriculture sector has been neglected in the Budget. Madam 80% of the total work force in Orissa is directly dependent on agriculture. This includes 3.4 million cultivators and 2.1 million agriculture labour. But unfortunately the investment by Central Government has declined by almost 20% in the last 20 years. A survey conduct by the NSS has concluded that 47.8% of farmer house holds in Orissa are indebted of which about 75% have less than 1 hectare of land. During the last Lok Sabha UPA Government promoted a debt relief scheme for the farmers but now when we go to the villages, we find that only a very few farmers have got the real benefit. The biggest problem in India is that most of the farmers in India go to the village money lenders for agriculture credit. The reason that when a farmers goes to a bank for agriculture credit the farmer is required to do so much of paper work and in most of the cases the application for loan are rejected. The Government should addressed this problem. The Hon’ble Minister has proposed to set up a task force to examine the issue of farm credit taken from private moneylenders but unfortunately, it is only for the case of Maharashtra. I, therefore, urge upon the Government that the task force should also examine the cases of similarly situated farmers in Orissa. Madam, the farmers of Orissa are very very poor and their land holdings are very small compared to even the all India average. No Banks are willing to give credit to farmers having very small land holdings. I, therefore, request that a new cooperative movement should be started in each village of Orissa. All the village members having land holdings big or small shall be member of the cooperative society and the bank shall give loan to the society which can be shared amongs the members. Each Member shall be collectively responsible for the loan and no collateral surety should asked for by the Bank.
Swami Nathan Committee has recommeneded 4% interest rate for agriculture, I think if cooperative system can be started the banks can even lend at a less interest rate. I urge upon the Government to takent he following steps immediately to boost agriculture production.
(i) Easy availability of high yielding seeds and pesticides in each gram panchayat
(ii) Farm mechanization be encouraged – 70% subsidiary on farm machine.
It is reported that in the last 10 years there is 6.8% decrease in the yield of paddy, 56.4% jdecrease in yield of pulses, 44% decrease in Oilseeds. The super cyclone destroyed 2 million tones of rice crops.
There is no project for providing Irrigation to the vast unirrigated drought prone land for Orissa. KBK area is perpertual drought prone area. Madam, the problem of Orissa is that there are supper cyclone, super drought and super flood that is why there is super poverty in Orissa. It is estimated that Jagasinghpur and Kendrapada cyclone has reportedly uprooted 200.00 trees covering 25000 hectare. This has caused a huge deforestation and have also affected the climate of that area.
The Central Government is not cooperating with the State Government. Orissa hardly get any central assistance for drought or cyclone or flood. When crops of the farmers are destroyed due to drought they hardly get any compensation from the Central Government.
Orissa is a place where the fishing industry has huge potential. Orissa can develop a vibrant fishing industry if we get assistance from Central Government. We can develop marine fisheries as well as inland fisheries. Chilka lake is the biggest lake in Orissa as well as in India. It caters to a huge bio-diversity. A huge fishing industry can be developed if we get Central assistance. Orissa also has a huge potential for Marine fisheries but we lack infrastructure for post harvest operation. I, therefore, request that a fisheries research institute should be immediately opened near the Chilka lake which will cater both to inland as well as marine fisheries. I also request the Minister to open an ‘Agricultural University’ in the western part of Orissa.
SHRI ADHI SANKAR (KALLAKURICHI): Sir, on behalf of DMK, I support the Demands for Grants for the Ministry of Agriculture. Even after floods and droughts in several parts of Tamil Nadu, food production has increased. Even though the target fixed by the Central Government for growth rate is four per cent, our growth rate is only three per cent. At the same time, under the leadership of the Minister for Agriculture of the Government of Tamil Nadu, Shri Veerapandi Arumugam and under the guidance of our Chief Minister, Dr. Kalaignar, food production is increasing because of the modern agricultural methods.
In Tamil Nadu, under the leadership of Dr. Kalaignar, farmers’ loans were waived off to the tune of Rs. 7000 crore without the financial support of the Central Government. If you compare the rate of interest for agricultural loans given by the Government of Tamil Nadu and the Central Government, the rate of interest in Tamil Nadu is only 4 per cent. But, the rate of interest for loans given to farmers by the Government of India is seven per cent. Our Dr. Kalaignar has recently announced zero rate of interest for timely repayment of farmers’ loans. There is no interest levied in Tamil Nadu for timely repayment.
The next important point is about the Minimum Support Price for paddy and sugarcane. The Central Government gives only Rs. 900 per quintal for paddy. But the Government of Tamil Nadu gives Rs. 1000. So, it pays Rs. 100 more. For the fine quality paddy, the Central Government gives only Rs. 930 per quintal. But the Tamil Nadu Government gives Rs. 1050. So, it pays Rs. 120 pays more. For sugarcane, the Central Government gives Rs. 811 per tonne. But the Tamil Nadu Government gives Rs. 1,220 per tonne.
Regarding the minimum recovery from the sugarcane, the sugarcane with 8.5 per cent minimum recovery capacity was paid Rs. 811 per tonne earlier. After it was enhanced, it became nine per cent. After that the minimum recovery was raised to 9.5 per cent. Due to this, the sugarcane growers are very much affected. Due to inadequate water supply and for want of inputs, the recovery cannot be increased. So, the farmers are at a loss. I would request the Government to reconsider this minimum recovery in sugarcane.
I would request the Central Government to come forward to give more financial assistance to Government of Tamil Nadu for the enhanced Minimum Support Price both for paddy and sugarcane.
In Tamil Nadu, under the leadership of Dr. Kalaignar, we are giving free electricity to the farmers. It is one of the achievements of our leader Dr. Kalaignar.
The next point is about subsidy for popular seeds. The seed varieties released within ten years only can get subsidy. In Tamil Nadu, some of the popular seeds are more than ten years old. Some of the varieties are ADT 38, IR 50, White Ponny, Savitri, the famous Karuna, ATT 39, BPT 5204, and Go 43. These are all popular varieties. The time limit is ten years.
So, I would request the Government to relax the time limit and subsidy should be given to the old and popular varieties.
Regarding the Palar river, I would like to say that the Andhra Pradesh Government is planning to build a dam across Palar river, which supplies drinking water to Chennai and suburban districts. All efforts to convince the Andhra Pradesh Government by our DMK leader, Dr. Kalaignar, to desist from the construction has not materialised. The Tamil Nadu Government has approached the Supreme Court for redressal.
If the dam is allowed to be built, three districts, including Chennai, would be affected. People would suffer for want of drinking water and water for irrigation. Hence, the Government of India should intervene and impress upon the Andhra Pradesh Government not to build the proposed dam.
Regarding the subsidy for agricultural machineries, the Central and the State Government now give 25 per cent subsidy or Rs. 4 lakh whichever is higher for the agricultural machinery to the farmers, like power tiller, tractor, transplanter, weeder, and harvesting machines. These are the main agricultural machiners. The Government gives only 25 per cent subsidy to these items.
I would request the Government to give more subsidy to those machineries. Then only the agricultural production will increase.
In my Kallakurichi constituency, banana, tapioca and cotton are grown in large scale. I would request the Government to provide subsidy for tissue culture of banana, tapioca plants and cotton in Tamil Nadu particularly in my Kallakurichi constituency. I also urge upon the Government to provide assistance to the cotton growers.
I would also request to set up a mega banana vegetable and fruits park in my Kallakurichi constituency, particularly in Ercad area.
Sir, traditional seeds like Kitchadisamba and Seeragasamba are the most popular ones in Tamil Nadu. But the farmers are not cultivating these varieties in large scale because these varieties of Kitchadisamba and Seeragasamba are low yielding varieties and the cost of production is also very high. So, I urge upon the Central Government to give more subsidy to those who are cultivating these traditional varieties.
Sir, in Tamil Nadu, our Leader, Dr. Kalaignar, launched a scheme for farmers in crop insurance and health insurance which are of help to all the farmers. The Tamil Nadu Government allotted Rs. 200 crore for crop insurance and health insurance schemes. So, I urge upon the Government to launch a comprehensive scheme for crop insurance and health insurance in respect of the farmers.
Another very important point is about water management and modernization. For quick modernization and water management, drip irrigation is very essential. In Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka the farmers follow the drip irrigation method. The Central Government gives only 40 per cent subsidy in respect of drip irrigation whereas the Tamil Nadu Government gives 25 per cent, making it a total of 65 per cent subsidy which is given to the farmers for drip irrigation. So, by using drip irrigation method, the cultivation is grown up. Without using drip irrigation, the yielding of the sugarcane is 40 tonne per acre, but by using the drip irrigation method, it increased to 80 tonnes per acre. So, I urge upon the Government to give 100 per cent subsidy to those farmers who use the drip irrigation methods. It should be taken up in a time-bound manner. Only then water management and modernization will take place. The Government subsidy limit meant for those who are having only 2.5 acre of land must be relaxed. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
SHRI ADHI SANKAR : Sir, I am concluding within one minute.
The Tamil Nadu Government launched a one popular scheme in the name of `Farmers’ Market’. From this, the farmers, themselves sell products to the consumer directly. There is no broker and no mediator. As a result of this, farmers are benefited and they get reasonable price for their own products. I urge upon the Government to set up the farmers market in every town panchayat limit.
Sir, I am coming to my last and the most important point. In my constituency Thalaivasal is a town with a very large market of vegetables. An approximately 10,000 tonnes of vegetable of all kinds are brought and sold here. So, I urge the Government to provide cold storage facilities to the farmers of my constituency in Thalaivasal area so that the farmers will be benefited.
Sir, with these words, I conclude.
SHRI SAKTI MOHAN MALIK (ARAMBAGH): Mr. Chairman, Sir and esteemed Members of Parliament, I stand to make my maiden speech in Parliament today and would be speaking on the agrarian scenario and conditions of the peasantry and agricultural workers in our country. The toiling peasantry and agricultural workers are the providers who feed a billon strong nation as well as meet the raw material needs of the industries. Agriculture has been the mainstay of the Indian economy and more than 70 per cent of the population is dependent on agriculture for their livelihood. The neo-liberal policies pursued by successive Governments have led to stagnation in agriculture as public investment and institutional credit have been systematically withdrawn from the agricultural sector. Trade liberalization has exposed the peasantry to the volatility of international agricultural prices and highly subsidized import competition.
The lack of adequate social expenditure and the crippling of the Public Distribution System have led to the impoverishment of the rural poor. The stagnation of agriculture and lack of public expenditure has also translated into growing unemployment for rural labour. There is, hence, a need to stress the importance of a Universal Public Distribution System to complement the procurement system. The Universal Public Distribution System should be revived at affordable prices and linked to the capacity to pay rather than economic cost to ensure food security for the rural and urban poor and to reverse the alarming decline in their nutritional status.
There is an urgent need to enhance the spread of the National Agriculture Insurance Scheme and for universalisation of the Crop Insurance Scheme. There is an urgent need to provide Comprehensive Debt Relief and Cheap Institutional Credit and adequate flow of institutional credit to the agricultural sector, at a maximum four per cent rate of interest as recommended by the National Commission of Farmers, should be ensured by strictly enforcing appropriate criteria for priority-sector lending.
There is a need for abolition of employment of contract labour at the Food Corporation of India Depots. There are three such Depots in Kerala and one in West Bengal. Direct Payment System should be introduced in such Depots.
The suggestion of the National Commission for Farmers to institute a Price Stabilisation Fund has to be implemented. It also entails a complete ban on Futures Trading which introduces speculative trading into agriculture exposing farmers to speculation-driven price volatility. The Finance Minister’s Budget Speech spoke about fertilizer subsidies and the need to streamline it so that the farmers get the benefit directly. The Budgetary allocation, however, shows a reduction of fertilizer subsidies by over Rs.25,000 crore when compared to the Revised Estimates of 2008-09.
The Finance Minister’s Budget Speech sets a target of four per cent growth rate for agriculture in 2009-10. There are no concrete measures taken whatsoever which will bring about a turn around. The total allocation for the Head titled “Agriculture and Allied Activities” registered a decline of around 23.3 per cent in the current year compared to the figures for the previous year.
Addition in allocation for irrigation is a paltry Rs.1000 crore even in a context of delayed monsoons and early drought situation in most parts of the country. Investments should not be limited to large-scale infrastructure but should also include small and medium scale irrigation projects, other improvements in rural infrastructure and agricultural extension and research. Further, the NREGS must be extended to cover all adults and for as many days as required.
The Central Government must enact a separate, comprehensive law for agricultural workers to ensure minimum wages for them, the right to bargain collectively and measures of social security such as pensions, accident compensation, etc. There is an urgent need to enhance public-funded agricultural research and extension. Changes in the Intellectual Property Regime that favour the big business must be reversed and it must be ensured that the Intellectual Proper Rights are not used to thwart innovation or attack the livelihood of the peasantry.
The Indo-US Knowledge Initiative in Agriculture must be scrapped and all its records must be made public.
Comprehensive land reforms must be implemented to break the shackles of landlordism on the agricultural economy and on rural society in general and to create the preconditions for a process of economic development based on mass rural demand and increased productivity in agriculture. The ScheduledTribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 must be stringently implemented throughout the country to ensure that land is vested in the name of tribals and traditional forest dwellers.
The Budget talks about 44,000 villages where the population of the Scheduled Castes is more than 50 per cent and proposes integrated development in 1,000 of them which is less than 3 per cent and allocated a humiliatingly low Rs. 100 crore for developmental activity. This is pittance and a mockery in the name of social justice. This anomaly needs to be rectified and every village needs to be covered.
Inflation in prices of food articles is 8 per cent and in prices of food-grains it is 11 per cent higher than a year ago.
MR. CHAIRMAN: Mr. Shakti Mohan Mallk, it is a lengthy speech. You can place it on the Table of the House so that all your opinions will be recorded.
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): It is his maiden speech. So you may please allow him to conclude his speech.
MR. CHAIRMAN : Mr. Malik, if you want to conclude, you can conclude in a minute. Otherwise you can place it on the Table of the House.
SHRI SAKTI MOHAN MALIK : Sir, the suicide of over 2 lakh farmers in the nearly two decades of the implementation of neo-liberal policies is unprecedented in the entire human history. The relation between these perilous policies and the agrarian distress is clear and it points to the need for a reversal of such policies.
SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, I thank you for allowing me to participate in the discussion on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Agriculture for 2009-10 and also on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution for 2009-10.
At the outset, I would say that when the Minister was put in-charge of the Ministry of Agriculture along with the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, I was the first person from the Opposition to congratulate him that it is after a long period these two Ministries are being headed by a single Minister.
Sir, in June this year, of course, a peculiar situation has arisen. From June until mid of July, from peasants to the Prime Minister’s Office, everyone was praying for rains. Their prayers seem to have been heard. It is strange that while we boast of a resilience of the Indian economy from global financial shackles, yet a two to three week delay in monsoon can send jitters to policy makers. The reason for this paradox is the huge under investment in water resources.
Indian agriculture is still considered a gamble. About 60 per cent of the cropped area remains rain-fed. It need not be so. There are more than 400 irrigation projects waiting to be completed which need a very huge investment of more than Rs. 2,00,000 crore. What we have today is agriculture and allied activities, as it is called, is yet to receive any noticeable priority in budgetary allocation.
Given the growing intensity of the agrarian crisis in the country, the expenditure that the Government is incurring in this sector over the last few years appears grossly inadequate. During 1999-2000, around 97.4 per cent of the total expenditure on agriculture and allied activities was in the Revenue Account and even in 2009-10, the share of capital expenditure in this sector is very low.
Since 2005 and 2006 a declining share of agriculture sector in Central Plan Allocation has been observed, priority accorded to this sector has been on the decline. Low priorities for agriculture in public spending, low levels of capital formation in the sector and a steady increase in agriculture input prices have been the core problems in this sector which have not been addressed adequately by this Government.
Enhancing productivity of food grains production is a challenge today, challenge for the farmers and also for the Government. As far as our current per hectare output is concerned, there is scope for at least a 50 per cent increase in yields. Dr. M.S. Swaminathan says: “If we use the technology currently available in the country this can be achieved.” It is not unachievable. It can be achieved. He has specially focussed on the Eastern part of this country, that is, Bihar, West Bengal, Orissa and Assam.
Rabi crop in India was 3.12 tonnes per hectare in 2006 and this was paddy. In China, the figure for 2006 stood at 6.2 tonnes per hectare. Even the average for Asia as a whole is 4.1 tonnes per hectare, almost 25 per cent better than that in India. Stagnation in food grain output is a public failure. This needs to be reversed.
Mrs. Hillary Clinton has come to Delhi and while visiting Indian Agricultural Research Institute along with the Agriculture Minister – I read in the newspapers today – said: “We have this much of cultivable land and we are feeding 17 per cent of our population.” The credit goes to our farmers no doubt. But stagnation has taken place and we have to move out from this stagnation.
The FAO has observed that public investment in agriculture in India has been on the decline. This should be reversed. Who is going to do it? Definitely, the Government has to do to make more public investment in this sector. It has been declining for the last 20 years.
The vital missing link in ensuring greater farm productivity is extension services. We have a huge gap between what is produced on research stations and demonstration fields and the average actual production and that gap can be up to 200 per cent. Therefore, there is a need to expand the extension network which can bring in synergy between researchers and farmers that has been run down in the past two decades.
Minimising post-harvest losses are as important as enhancing productivity. Food grains worth Rs.16,500 crore, roughly ten per cent of the total production, are lost after harvesting every year in our country. This should be addressed to by providing more public investment in putting up storage facilities.
Availability of credit is another problem and availability of credit at affordable interest rates that too in time is critical for agriculture. When we talk about a second green revolution, there is an urgent need to take a closer look at the availability of institutional credit to this sector. Credit for agriculture has expanded after banks nationalisation and services cooperative societies are doing a great job, no doubt, but as per the estimate of the expert group on agriculture under the chairmanship of Mr. R. Radhakrishnan, it is stated that non-institutional debt of the farmers’ households was Rs.48,000 crore of which Rs.18,000 crore is carried interest rate above 30 per cent per annum. Such a high level of dependence on informal credit deters any radical increase in agricultural investment by farmers.
It is good that Budget promised investment-linked tax incentives in order to attract private funds in the cold chain and warehousing sector. There is a need to increase the shelf life of perishables. To create a cross-country network of godowns and integrated cold chains, more public funding is required, and Government should become a facilitator. Resources are not plenty. Multi-pronged strategy to raise resources is required. Getting greater number of organised sector players would boost business stakes in improving the infrastructural logistics of the rural farm and non-farm sectors.
There is a need for an effective agricultural insurance mechanism. It will be an effective mechanism to counter the frequency and severity of droughts, floods, cyclones, rising temperatures and erratic rainfall. At present, the national agricultural insurance scheme covers only 17 per cent of all farmers and 20 per cent of crop area. The weather based crop insurance scheme that has been implemented on a pilot basis has been hampered by poor density of weather stations and lack of weather data on real time basis at village level.
This scheme faced a reality test after the recent cyclone Aila in West Bengal that devastated south Bengal. Crop damage was immense, estimated at about Rs. 500 crore. But insurers may have to pay a mere Rs. 7 lakh as compensation due to technicalities that bulk of the crop damage was due to winds and tides and not rains.
The current agriculture insurance schemes suffer from low coverage and high claims-to-premium ratio. There is an urgent need to seriously consider some proposals including coverage of pre-sowing and post-harvest risks. We should bear in mind that sustainable agricultural growth and improvement in agricultural technology and productivity would not be possible without reliable risk cover for our farmers.
The Agriculture Minister has announced that a Soil Health Card reflecting the health and nutritional status of a farmer’s field will be given to each and every farmer in the country. Providing such card is nothing new. The Government has been issuing such cards since 2000 but only 202 lakh farmers have been provided with this Card in the last 9 or 10 years. And there are 12 crore farmer families in this country. A beginning has been made no doubt, but how long will this take? How many soil testing laboratories do we have? I am told, 700. This may increase. But you need mobile soil testing labs that can go round the villages, the countryside and do the soil testing so that the Soil Health Cards contain nutritional status of farmers’ field and help provide them with required fertilizers. This would also save on wastage.
Relating to Food Ministry, I reiterate the problem of paddy procurement operation in Orissa due to non-cooperation of Food Corporation of India. Orissa is a DCP State and procurement of paddy through State Agencies is increasing rapidly. For Kharif Marketing Season 2008-09, a target of 31 lakh MT of rice was kept which was 30 per cent higher than the previous year’s target. By the end of June, 27.76 lakh MT of rice has been procured. Of this, only 18.30 lakh MT of rice has been delivered to the State Civil Supplies Corporation and to Food Corporation of India. The balance is lying with the State Agencies. Due to lack of availability of storage space in FCI godowns, FCI is not accepting rice, and the agencies are not able to procure paddy. The requirement of rice for the State of Orissa for TPDS is only 17 lakh MT and the excess rice has to be taken over by FCI. It is not being done. Only 25,000 MT of rice is being moved by FCI every month whereas the minimum requirement is to move at least 1.5 lakh MT per month. The Minister had recently been to Bhubaneswar, and I think, he is aware of this problem.
I need not elaborate on this. But the problem today is that in far off districts like Kalahandi, distress sale is happening. In the coastal districts like Cuttack and Balasore, distress sale is happening. I would impress upon the hon. Minister to please intervene in this matter and at least try to move out 1.5 lakh metric tonnes of rice every month so that distress sale does not happen.
MR. CHAIRMAN : Please conclude in one minute. Shri Mahatab, your time is over.
SHRI B. MAHTAB : Okay, Sir.
Development and sustainability of agriculture in our country depends critically on public investment towards this sector. Given the acute crisis in the sector at this juncture, it was hoped that this Demands for Grants would accord a much higher priority to investments in agriculture than in the past. But the Government seems to be addressing only the symptoms of the problem instead of trying to address the root cause of these problems. The core problems still remain unaddressed.
*श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): भारत की 70 प्रतिशत जनता यहां के 627000 गांवों में रहती है। देश के 90 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या2000 से भी कम है और इन सभी गांवों में कृषि मुख्य व्यवसाय है। आज भारत विश्व की सबसे प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सम्पन्नता कृषि एवं इससे सम्बद्ध गतिविधियों के आपसी तालमेल पर निर्भर करती है। ग्रामीण औद्योगिकीकरण हेतु सरकार का ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम संभाव्य उद्यमियों को प्रेरित करने और उनकी सहायता करने के लिए बनाया गया है। भारतीय लघु उद्यम विकास बैंक के ग्रामीण उद्याग कार्यक्रम के अंतर्गत आधारभूत निविष्टियों का संगठन एवं समेकित पैकेज प्रदान किया जाता है।
देश में रोजगार का लगभग 52 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र से ही सृजित होता है। देश को खाद्यान्न एवं चारा प्रदान करने के अलावा, उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति में भी कृषि क्षेत्र की अहम भूमिका है। आज प्रकृति की अनिश्चितता के कारण कृषि वृद्धि में चिंताजनक उतार-चढ़ाव आ रहे हैं।
सरकार के कृषि वस्तुओं के लिए मूल्य नीति का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्यों को सुनिश्चित करना है जिससे कि अधिक निवेश ओर उत्पादन हो सके। वर्ष 2007-2008 की तुलना में वर्ष 2008-09 में धान का एम.एस.पी. प्रति क्विंटल 205 रू. बढ़ा दिया गया। ज्वार और बाजरे की प्रति क्विंटल 240 रू. की वृद्धि की गयी है। 2009-10 में विपणन हेतु गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 1080 रू. प्रति क्विंटल और जौ का 680 रू. प्रति क्विंटल, चने का समर्थन मूल्य 130 रू. प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1730 रू. किया गया है और मसूर का समर्थन मूल्य 170 रू. प्रति क्विंटल तक बढ़ाकर 1870 रू. कर दिया गया है। रेपसीड/सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 1830 रू. प्रति क्विंटल कर दिया गया। सरकार के गेहूं और चावल के मूल्य समर्थन योजना का क्रियान्वयन सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा तथा तिलहन और दालों के समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। किसान हितों के संरक्षण की प्रशंसनीय कोशिश की गयी है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन देश के उत्तर प्रदेश सहित देश के 17 राज्यों के 312 चिन्हित जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। देश का कोई भी नागरिक भूखा न रहे उस दिशा में यू.पी.ए. का यह एक अत्यंत व्यापक एवं महत्वपूर्ण कदम है। सभी दलों को सरकार के इस कदम की खुले दिल से तारीफ करनी चाहिए।
इस योजना के अंतर्गत मोटे अनाजों और दालों सहित खाद्य फसलों का समेकित विकास, कृषि यांत्रिकरण, मिट्टी की दशा और उत्पादकता, वर्षा सिंचित कृषि प्रणालियों का विकास, बाजार आधारभूत ढांचा, बागवानी, पशुपालन, दुग्ध उद्योग जैसी कृषि विकास एवं ग्रामीण भारत की खुशहाली की योजनाओं हेतु वर्ष 2008-09 के लिए 2891.70 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।
कृषि उत्पादन पर विश्वस्त सूचना की समय पर उपलब्धता योजना और नीति निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तथा साथ ही यदि गरीब किसान को मौसम की सही जानकारी समय से मिल जाए तो उसी के अनुसार वह अपनी फसल उगाने की योजना बना सकता है। अतः मेरा सुझाव है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को देश के कृषक जगत को समय पूर्व मौसम की विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने हेतु कोशिश करनी चाहिए। जब हम सालों पहले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, उसी तरह हमारे वैज्ञानिकों को गरीब किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए अगर मौसम की पूर्व एवं विश्वसनीय घोषणा कर दें जिससे किसान मौसम के हिसाब से अपनपी फसलों के बारे में योजना बना सकें।
कृषि ऋण पैकेज की घोषणा तत्कालीन सरकार द्वारा 2004 में की गई थी जिसका उद्देश्य आगामी तीन वर्षों में कृषि के लिए सांस्थानिक ऋण के प्रवाह को दो गुना करना था जो दो वर्ष में ही रूपए है। किसानों को 2009-10 में3,25,000 करोड़ रूपए ऋण का प्रावधान किया गया है। किसानों को ऋण सहायता बढ़ाने हेतु 28 फरवरी2009 तक लगभग 808 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। यू.पी.ए. सरकार की इस योजना का उद्देश्य किसानों की कृषि आवश्यकताओं हेतु बैंकिंग प्रणाली से पर्यापत और समय पर ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ की गई है।
सूखा, बाढ़ तथा चक्रवात आदि प्राकृतिक आपदाआं से किसान को बचाने हेतु फसल संबंधी राष्ट्रीय बीमा योजना के अंतर्गत रबी 2007-08 तक184 मिलियन हेक्टयर के लगभग 1155 लाख किसानों को शामिल किया गया है और 1,21,606 करोड़ रूपए का बीमा कराया गया है। सरकार द्वारा किसानों के कल्याण हेतु यह योजना रबी 2008-09 में भी जारी रहेगी। 4.5 करोड़ किसान परिवारों का 71 हजार करोड़ रूपए का ऋण माफ किया गया। 2 हेक्टेयर से ज्यादा जोत वाले किसानों को 75 प्रतिशत बकाया जमा करने की तिथि 30.6.2009 से बढ़ाकर 31.12.2009 कर दी गई है ताकि जो बचे हैं, वह भी लाभ उठा सकें।
अंत में मैं कहना चाहूंगा कि यू.पी.ए. सरकार द्वारा खाद्य प्रबन्धन व्यवस्था द्वारा किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य देकर प्रोत्साहित करना, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को सब्सिडी दर पर, खाद्यान्न वितरण, भूख के जोखिम में फँसे परिवारों को अन्त्योदय योजना के अंतर्गत लाना, अत्यधिक खाद्य कमी वाले क्षेत्रामें अनाज बैंकों को स्थापना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ करके भूख के खिलाफ इस कार्यक्रम को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया है।
कृषि के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश का उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ जहाँ विकास के नाम पर हर साल 48 हजार हेक्टेयर खेती कुर्बान हो जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार इस खुशफहमी में है कि विश्व बैंक की मदद से अगले 6 सालों में 1.35 लाख हेक्टेयर ऊसर-बंजर जमीन कृषि योग्य भूमि में तबदील हो जाएगी। इसी अवधि में तीन लाख हेक्टेयर कृषि भूमि आवासीय योजनाएं, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और ढांचागत विकास की भेंट चढ़ जाएगी। अर्थात 48 हजार हेक्टेयर खेती सालाना घटेगी। उ.प्र. भूमि सुधार निगम का दावा है यहां अब तक 74.61 लाख हेक्टेयर समस्याग्रस्त भूमि का उपचार किया जा चुका है लेकिन कृषि विभाग के आंकड़े इससे मेल नहीं खाते। निगम सालाना 30-35 हजार हेकटेयर ऊसर-बंजर भूमि उपचारित करने का दावा करता है लेकिन प्रदेश में वास्तविक कृषि भूमि का आंकड़ा लगभग स्थिर है। कृषक जमात के लिए यह एक चिन्ता का विषय है।
कृषि क्षेत्र के विकास में रासायनिक उर्वरकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान उर्वरकों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कई गुना और उर्वरक उत्पादन की घरेलू लागत में भी वृद्धि हुई है। इसके बावजूद यू.पी.ए. सरकार ने किसानों के कल्याण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए उर्वरकों की कीमतों को नहीं बढ़ने दिया है। वर्ष2003-04 के दौरान 11835 करोड़ रूपए का कुल सब्सिडी बिल 2008-09 के दौरान बढ़कर 99,456 करोड़ रूपए हो गया है।
विभिन्न परीक्षणों से ज्ञात हो चुका है कि जट्रोफा के तेल का उपयोग सीधे डीजल की जगह भी किया जा सकता है। अब जट्रोफा जैसे औषधीय एवं औद्योगिक महतव के पौधे का वृक्षारोपण करना भी आर्थिक रूप से लाभदायक सिद्ध हो रहा है। जट्रोफा का पौधा बंजर, शुष्क, अर्धशुष्क, पथरीली और अन्य किसी भी प्रकार की भूमि पर आसानी से उगाया जा सकता है। इस पौधे को जानवर नहीं खाते हैं और न ही पक्षी नुक्सान पहुंचाते हैं जिससे इसकी देखभाल करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है।
पेड़ों का लगातार कटना भी एक गंभीर चिन्ता का विषय है। वनों की कटाई की वजह से ही पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है तथा "ग्लोबल वार्मिंग" जैसे वैश्विक खतरों का भी सामना मानव जाति को करना पड़ सकता है। पेडों के कटने के दुप्रभावों के चलते वर्षा अनिश्चित हो जाती है तथा कृषि प्रभावित होती है।
बड़ी योजनाएं लगाने के लिए कम से कम भूमि किसानों से ली जानी चाहिए वह भी कठोर समीक्षा के बाद। ऐसा न हो कि बढ़ती जनसंख्या को खिलाने के लिए हमारे पास अन्न ही उपलब्ध न रहे। बड़ी योजनाओं का स्वागत है लेकिन किसान की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण इसके लिए नहीं होना चाहिए। इसके लिए ऊसर भूमि का चयन किया जाना चाहिए। अधिग्रहण की स्थिति में किसान की भूमि का मूल्य किसान सामूहिक रूप से खुद तय करें। किसानों की आम सहमति के बिना तय किए गए मूल्य को अमान्य एवं अवैधि समझा जाना चाहिए।
मेरे लोक सभा क्षेत्र बाराबंकी में पिपरमेंट तथा मेंथा ऑयल की खेती होती है जिसका उचित मूल्य किसानों को नहीं मिल पाता है। अतः आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि उपरोक्त फसलों के विपणन हेतु सरकार उचित व्यवस्था करे जिससे कि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिल सके।
मेरा संसदीय क्षेत्र बाराबंकी भीषण सूखे की चपेट में है। अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को शारदा नहर प्रणाली के अंतर्गत सूखी नहरों में पानी देने के लिए निर्देशित करें।
बाराबंकी में किसान गन्ने की फसल ज्यादा उगाते हैं लेकिन वुडवल चीनी मिल तथा बाराबंकी चीनी मिल उ.प्र. सरकार राज्य चीनी निगम की दोनों चीनी मिलें अब बंद हो गई हैं। चीनी मिलों के बाद होने से किसानों की आय का मुख्य स्रोत बंद हो गया है। अतः आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि किसानों की पीड़ा को समझते हुए बंद चीनी मिलें पुनः चालू करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दें।
अन्त में, देश में भीषण सूखे की तरफ माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वर्षा नहीं हुई, खरीफ की फसल अधिकांश क्षेत्रों में नष्ट हो चुकी है। इस संकट से निबटने के लिए मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाकर एक संयुक्त रणनीति बनाई जानी चाहिए। यह भी सरकार की तरफ से स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए कि देश में आवश्यकता अनुसार पर्याप्त खाद्यान्न भण्डार है। खाद्यान्न के निर्यात पर पूर्ण रोक लगा दी जाए ताकि देश में खाद्यान्न की उपलब्धता पर कोई प्रश्नचिन्ह न लगे। प्रदेश सरकारों से अनुरोध कर लिया जाए कि वे किसानों से ऋणों की वसूली स्थगित कर दें तथा कोई उत्पीड़न की कार्यवाही न करें। बिजली की अन्यत्र कटौती करके ग्रामीण क्षेत्र के टय़ूबवैलों के लिए उपलब्ध करा दें। मुझे पूर्ण आशा है कि सूखे के संकट का सामना करने में हम सफल होंगे।
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, we are skipping the Lunch and sitting here to give an opportunity to all the hon. Members. I would request the hon. Members to speak only for five minutes.
Shri H.D. Kumaraswamy.
… (Interruptions)
SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, Sir, I would just like to mention that Agriculture itself is a fast subject. In addition to that, Consumer Affairs, Food and Public Distribution have been clubbed. How five minutes’ time is enough for the Members to speak on these important subjects?
MR. CHAIRMAN: All these points have been taken into consideration, and the Business Advisory Committee had decided the time. Please take your seat.
I would request the hon. Members to take only five minutes.
Now, Shri H.D. Kumaraswamy.
SHRI H.D. KUMARASWAMY (BANGALORE RURAL): Mr. Chairman, Sir, I am grateful to you for providing me an opportunity to speak on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Agriculture.
At the outset, I wish to express my sincere gratitude to the Members, cutting across Party lines, for raising the issues affecting the millions of poor farmers in this country during the debate on the Union Budget.
As the son of a humble farmer, who rose to the highest office of the land and took several landmark measures for their wellbeing, I am moved by this unanimity of concern, which I did not witness even during my earlier 20-month stint in the Lok Sabha during the year 1996-97.
India’s first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, had once famously stated: “Everything else can wait but not agriculture.” But unfortunately, today the opposite– “Nothing else can wait except Agriculture.” – seems to be true.
I do not wish to make a lengthy speech here. As Chief Minister of Karantaka, my Government had provided loans to farmers at four per cent interest, one of the lowest interest rates in the country. We had disbursed nearly Rs. 2,000 crore by way of loan to the farmers. We had also taken steps to waive off the loan worth nearly Rs. 2,500 crore to the farmers by the State Government.
A few days back, in reply to the debate on the Union Budget, the hon. Finance Minister sought to allay the widespread apprehensions on the gross neglect of agriculture. He said that the target of agricultural credit for the year 2009-10 is being raised to Rs.3,25,000 crore as against Rs. 2,87,000 crore in 2008-09. As against this target, what exactly the amount disbursed to the farmers may kindly be made known to the House by the hon. Minister of Agriculture during his reply.
The debt waiver and the debt relief scheme for the farmers were intended to cover marginal, small and other farmers. As per the Government’s guidelines, ‘marginal farmer’ means a farmer cultivating agricultural land up to one hectare.
The hon. Finance Minister in his Budget speech had stated that in some regions of Maharashtra, a large number of farmers had taken loans from private money lenders and the loan waiver scheme did not cover them. To examine the matter in greater detail and to suggest the future course of action, he announced setting up of a Task Force.
Sir, the situation is equally bad if not worse in other parts of the country. At the request of the Union Agriculture Ministry, the National Sample Survey Organization of the Ministry of Statistics and Plan Implementation undertook a comprehensive Situation Assessment Survey (SAS) of farmers during January to December 2003.
An analysis of incidence of indebtedness among farmer households given by the Situation Assessment Survey brought out that about half of them that is, nearly, 48.6% were indebted and that 42.3 per cent of their debt was from non-institutional sources. Of this, 58.4 per cent of the borrowings were for capital or current expenditure in farm business and another 6.7% on non-farm business. The rest 34.9% of loan was used for consumption purposes or for marriage and other ceremonies.
Now, I wish to draw the hon. Agriculture Minister's attention to what is happening to the borrowers of institutional credit.
To cite two examples from Channapatna Taluk under my own Bangalore Rural Parliamentary constituency, one Shrimati Chikkanagaramma had taken a loan from a cooperative bank for a bore well. Yet, the bank auctioned her meager holding of 103 guntas or roughly 2.5 acres of land to recover Rs 1.35 lakh as principal, interest and penal interest.
Similar is the story of one Sowbhagyamma who had taken a loan for a bore well and the cooperative bank sold off her meager two acres and 29 guntas to recover Rs 1.42 lakh as principal interest and penal interest. I can cite several such instances.
Of the 75.8 lakh farmers in Karnataka, 36.55 lakh are marginal farmers holding up to one hectare of land. There are 28.13 lakh small farmers who have one to two hectares of land in their possession. The marginal holdings account for 48.2 per cent of the total holdings while small holdings account for 26.60 per cent in the State.
Indebtedness is one of the major factors for farmers' suicide and the agrarian crisis in the State. As many as 61.6 per cent of farmer households are indebted in the State against the national average of 48.6 per cent.
According to the National Sample Survey Organization, 73.5 per cent of farmer households in Karnataka who owned two hectares of land or less are in debt.
In a country where 79 per cent of the farmers own below 1.5 hectares of land, such instances raise several questions on the debt waiver scheme. Sir, I have gone through the instruction of the Department of Financial Services, Ministry of Finance vide its Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008 Implementation Circular 1/2008 dated 28th May, 2008. The hon. Agriculture Minister is not only a farmer himself but has also been a crusader for the cause of farmers. I wish to know from him exactly what benefits the farmers have got from the loan waiver scheme from commercial institutions, cooperative sector, Grameen Banks and other lending institutions and also state-wise how many distressed farmers actually benefited the categories of the farmers listed in the aforementioned guidelines? The Government has earmarked about Rs.72,000 crore under this scheme. I would like to know whether this amount has gone to the distressed farmers and how many farmers have bailed out as per the State wise figures, may kindly be given for the benefit of the hon. Members.
It is with some good intention that the Government took the decision to waive off loans worth about Rs. 72,000 crore with certain guidelines to the lending institutions, which in turn, gave some half-hearted relief to the suffering farmers.
Now that the Members cutting across party lines have raised the issue pertaining to the sorry state of our agriculture and farmers, I urge the Government to once for all waive off the entire loan component of all the small and marginal farmers, including cultivators of plantation crops, fishermen, weavers and rural artisan and start the lending process afresh on a clean slate, instead of remaining caught in the web of confusions and complications and not alleviating the suffering of the farming community.
I also wish to know what steps the Government is taking to ensure that the banks lend the mandatory 18 per cent bank credit to agriculture instead of seeking an escape route through NABARD bonds. Of the nation's total agricultural produce, India processes only five per cent annually. In sharp contrast, countries of South-East Asia, process as much as 60 per cent of their food produce. Yet, not a word about food processing finds a place either in the Economic Survey or in the Union Budget. I would like the Government to respond to this glaring anomaly.
The Accelerated Irrigation Benefit Programme was introduced by the United Front Government in 1996-97 to help the State Governments to expedite completion of medium and major irrigation projects, some of which were initiated during the Second Five Year Plan but were lingering due to paucity of funds. This scheme assumes all the more significance at a time the country is facing a drought situation.
The Union Finance Minister has announced an additional allocation of Rs 1,000 crore over interim BE. I want to know the exact stage and status of such projects which have been lingering since the Second Five Year Plan.
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
SHRI H.D. KUMARASWAMY : The Government should also further enhance the allocation by another Rs 1000 crore. Realising the historical reality that agriculture is a gamble with the monsoon, successive Governments have introduced Crop Insurance Schemes for the farmers. But it has been confined to farmers who have borrowed loans from the banks which means that in reality it is the bank crop loans that are insured and not the crops. This is nothing but peanuts for the suffering farmers.
Some attempts were made to introduce weather related insurance under National Agricultural Insurance Scheme but it is still in pilot project level, as is evident from the paltry Rs 50 crore allocated for the scheme in 2009-10. I wish to know when you are planning to convert this pilot project into a nation-wide scheme. The entire agricultural sector, including debt waiver and fertilizers and irrigation, has been dealt with only in five paragraphs in the Union Budget of a country where over 50 per cent of the workforce is dependent on the sector for their livelihood. It is regrettable that no steps have been outlined to save the poor farmers who have been unsuspecting victims of adulterated fertilizers, spurious pesticides and inferior quality seeds.
MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Kumaraswamy, please wind up.
SHRI H.D. KUMARASWAMY : Please give me a minute. I will conclude.
Last but not least, I wish to draw your kind attention to the plight of the farmers, cultivators and agricultural labourers in Bangalore, Mysore, Hassan, Mandya of Karnataka State and the coastal regions of the State where the entire coffee and potato plantations have been totally devastated due to heavy rains. All other traditional crops too have been severely affected. I wish to know whether the Government intends to do anything to help these unfortunate farmers.
The Centre should immediately send a high-level team to the State to assess the extensive damage caused to the crops and accordingly, announce a relief package wherein, among other things, the entire outstanding loans should be waived off and further crop loans should be provided to the farmers for plantation, fertilizers, pesticides etc. MR. CHAIRMAN: Please take your seat. If you have any more suggestions, you can place it on the Table.
SHRI H.D. KUMARASWAMY : Please give me one minute. I will conclude.
There are several other issues I wanted to raise but due to paucity of time, I would like to conclude by demanding a White Paper on the state of Indian agriculture to enable it to prepare in consultation with all stake holders and States a comprehensive plan for the revival and rejuvenation of Indian Agriculture.
14.00 hrs. Sir, Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru in 1952 stated in both Houses of Parliament :
“We certainly attach importance to industry; but in the present context we attach far greater importance to agriculture and food and matters pertaining to agriculture. If our agricultural foundation is not strong then the industry we seek to build will not have a strong basis either. Apart from that, if our food front cracks up, everything else will crack up too. If our agriculture becomes strongly entrenched as we hope it will, then it will be relatively easy for us to progress more rapidly on the industrial front, whereas if we concentrate only on industrial development and leave agriculture in a weak condition, we shall ultimately be weakening industry.” I sincerely hope our leadership understands the symbiotic linkages between agriculture and industry and takes necessary action.
*SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR) : The whole country knows that our Agriculture Minister is a dynamic Minister. For a Young Member like me it is an honour to participate in a debate which our agricultural Minister will reply to us all hon. members. We tend to believe under his leadership the department of Agriculture will flourish.
But now I must state that agriculture (and its allied activities) accounts for 17.8% of the Gross Domestic Product in 2007-08 but when we compare it to 2003-04 the GDP has declined from 21.7% to 17.8%. As the GDP is declining it is certainly worrying to us as this sector provides 52% of the employment in the country. Apart from providing food and fodder, it also provides the necessary raw material to the industry I must say that prosperity of the rural economy is closely linked to the agriculture and its allied activities. Agricultural sector assisted the economy by providing 12.2% of national exports in 2007-08.
The average growth of 4.9% over three years in 2005-06 to 2007-08. But it can be seen in 2008-09 there is a decline from 4.9% to 4%. This is a point of worry. We must see why this decline has taken place and help our farmers to regain their confidence.
The food grain production in 2007-08 was pegged at 230.78 million tones. But this is slightly lower than the target set out by the ministry. But under the astute leadership of our Agriculture minister there has been a steady rise in crop production.
When we compare food grain production over 2007-08 to 2008-09, we can notice except for rice other food grains produced in our country has decreased.
In 2007 – 08 Target 2008-09 Rice 96.69 97 99.37 Wheat 78.57 78.50 77.63 Coarse Cereals 40.76 42 38.67 Cereals 216.02 217 215.67 Total pulse 14.76 15.50 14.18 Total food grain 230.78 233.00 229.85
We can also see the oil seed production has declined from 297.55 lakh tonnes to 281.27 lakh tonnes. Sugarcane has declined from 3481.88 lakh tonnes in 2007-08 to 2892.34 lakh tonnes. The cotton crop has declined from 258.84 lakh bales to 232 lakh bales. These figures show a shift and decline in production. These figures must worry the hon. Minister ji as it worries us.
When we see production we must notice the area where the crop is grown. The production and its yield.
We must say rice area of production is reduced. The total productions over previous years have been reduced but the yield has shown considerable improvement.
The Wheat area of production is seeing to be reduced 1.3% as compared to 1.7% in 1990-91 to 1999-2000. The yield has also been reduced. Likewise sugarcane yield has also been declining.
While we can see the shift towards coarse cereal, pulses, cotton and oil seed production as compared previous years.
Another kharif sowing for 2008-09 was lower 2.3% lower. But the rabi crop area was bit higher. At this point I must say that rains have affected the kharif crop of 2008-09 and going to affect this year’s kharif crop also.
I am elected from Jhalawar-Baran constitutency of Rajasthan. This area is the Cherrapunji of Rajasthan but this year the rains are late and have affected the production cycle. Sir I must mention soya bean production is only approximately 30% to 35% of its last years sowing.
These facts and figure show a very grim situation within our country. These reasons must be stated and needs to be clarified by the hon. minister in his answer.
Is the government thinking to Inter link of rivers which is a ambitious project set out by the NDA Government- This will help farmers from facing severe drought or feeling the heat through floods. We want to know when this process will start.
In the last few years there has been suicide taking place of farmers in various parts of India.
Then the government wanted to assist the farmers by giving them debt waiver. How many farmers have been assisted by this measure and is the government willing to help farmers who had taken loans from private money lenders?
When you visit the rural India farmers have a genuine complaint. That being the institution banks and RRB (Regional Rural Banks) are not offering the kisan the farmer their kisan credit card. Secondly the farmers who have been able to avail the debt waiver are facing the turmoil of not being able to get another loan from financial institution. The financial institutions have their touts and middlemen who trouble the farmers in getting their loans sanctioned.
The finance minister has been kind to give them an extension of 6 months. But I must say the cost of production and monsoon uncertainly has affected them. I must state it will be rather difficult for these farmers to meet the new deadline which can be further considered. Thirdly is government of India able to get reliable information through its remote sensing (RS) information and communication Technology (ICT) and Geographic information system (GIS). These processes can assist the government to scheme projection and forecasting. We must make use of these schemes in consultation with various agricultural university and Krishi Vigyan Kendras. Are these ideas in know how of our farmers. Fourthly chemical fertilizers have played a significant role within the agriculture sector. In today’s scenario we can see a decline in marginal productivity of the soil. The fertilizer production of urea DAP have shown a decline while international prices have increased in the cost of production. This eventually affected the subsidy bill to the exchequer from Rs 11.835 crore to Rs 99.456 crore in 2008-09. The government imported 56.67 lakh MT of urea in 2008-09 61.91 lakh metric tones of DAP and 56.72 metric lakh tonnes of MOP which is vast increase from the previous years. Even after this the framers are not getting the required fertilizers due to rack shortages. I urge the government that the farmers must be given fertilizers and we must move towards providing organic fertilizers to farmers. The produce of organic crop should get remunerative prices. This will ensure the movement towards this organic farming.
As rainfall is decreasing as the years pass we need to ensure that rain received during south west monsoon (June-September) which accounts for the countries 75% rain fall is stored and kept for our various irrigation projects.
The irrigation project is not getting the adequate funding. The public investment in irrigation is declining from 23% of the total outlay in the Ist five year plan (1951-56) to a mere 5% in the 10th plan 2002-07. Many projects have been spilled over from the 10th plan to the 11th plan. The accelerated irrigation benefit program needs to be looked up again now with the assistance of NREGA. We should ensure numerous water reservoirs are developed and CWC and the environment ministry must work with each other so that medium and major water project are commissioned without any delay in time line and cost escalation of the said project.
The farmers should get remunerative prices for their produce. The prices for the consumer should not be so steep like it has been seen in pulses. Where the pulse price have reached approximately Rs 75 to Rs 65 per kg and rising.
The union government gave minimum support price to (2008-09). Paddy of Rs 900, Jowar at Rs 860, Maize at Rs 840, Tur at Rs 2000, Mong at 2520, cotton at 2500, (RABI) wheat at Rs 1080, mustard at Rs 1830, Barley at Rs 680. I urge the government to take a look at providing MSP for soya bean, Dhania and Garlic also as farmers have to work very hard toil to produce the goods. I understand MSP for agricultural products are announced each year after taking into account the recommendation of commission for agricultural cost and prices (CACP).
We are happy to hear about national food security. The people living below poverty line (BPL) on urban and rural Indian will get 25 kilos of rice or wheat at Rs 3 per Kilo. Every Indian needs to well feed and no starvation should be seen after 60 years of independence. The NFSM wheat and pulse program has begun in Rajasthan. We hope this program will assist the rural areas of the state and give focus to the district of Jhalawar and Baran.
The government has also started price support schemes for oil seeds and pulses and has brought out market intervention scheme (MIS) on request of state government for procurement of agricultural commodities which are perishable and horticultural produce.
MIS is implemented to protect the growers from making distress sale during bumper crop or when the glut in the market and prices fall below.
In Jhalawar region is known for the famous oranges. I urge the union government to have a plan for the orange farmers of jhalawar and garlic and dhania framers through (PSS) scheme to help the farmers to sell their produce at remunerative prices.
The National Horticulture Mission was launched in the 10th plan period in the year 2005-06. This mission has seen a steady growth but there is lot to be done within this mission. The total horticulture production can be increased in loose flowers, fruit plantation etc. There is a national bamboo mission this is a centrally sponsored scheme till 2011 I must say the district of Jhalawar can be a place where this mission can be set up in Rajasthan.
The live stock sector contributes over 5.26 to the total GDP during 2006-07. The Dairy Sector is very important sector of our economy. India ranks first in world in milk production. The growth has been 17 million tonnes in 1950-51 to 104.84 MT in 2007-08. We need to look at genetic improvement programs. The state of Rajasthan is one of the largest producers of milk we need to encourage our state and if it is possible a program could be set out in Jhalawar-Baran district of Rajasthan.
We need to ensure the farmers are able to avail their insurance of crops once they have insured the crop. At times it can bee seen that farmers do not get the money due to them under their respective insurance policy. We need to take a look at these insurance companies and help the farmers.
I would like to inform the minister through you is that states which agreed to APMC Act should get better benefits. The farmers should get the opportunity to avail the facility from the Kisan Call Center’s through mass media assistance from the graduate of Agriculture clinic etc. The Government must ensure the farmers get remunerative prices, distribute the grains to the vulnerable society and maintaining good buffer stocks. The families under BPL and the APC should be able to get their food articles in proper way. The government must allocate the proper allocation of wheat and rice to all the states in India. We know the food subsidy bill is missing, is at 43.668 Rs crore and increase of more than 8% over the previous year.
There are many challenges which are faced in the agricultural sector. They are following:
1. Yield of the crops has not improved.
2. The net sown area is diminishing.
3. Renewed focus on productivity and value adding.
4. Improving the rural infrastructure.
5. Focus needs to be in the irrigation projects in terms of investment and management.
6. Rural India needs proper access to credits.
7. The usage of modern technology like mapping and developing cropping patterns.
I hope with an able minister we will be able to make studies in this sector. Thanking you for giving me the time to speak on an important grant like agriculture.
14.01 hrs. (Mr. Deputy-Speakerin the Chair) MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri M. Anandan to speak now.
*SHRI M.ANANDAN (VILLUPURAM) :- On behalf of All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam I was given an opportunity to run and win in the Villupuram Parliamentary constituency and I heartily thank our Puratchi Thalaivi (Revolutionary leader) Amma who enabled me to be here in this historic Fifteenth Lok Sabha. I also thank the people of my Villupuram constituency. I thank you for the opportunity to take part in the discussion on Demands for Grants for the Ministry of Agriculture.
"Uluthundu Vaalvarey Vaalvar Matrellam Tholuthundu Pin Selbavar."
Thiruvalluvar said, "Only those who plough and produce food lead a full life whereas all others go behind them veneeringly and eat what they provide."
Only when a farmer's hand touch the field we may get things to eat from its yield.
Ours is an agricultural country. Majority people of our population remain to be agriculturists and agricultural labour. Farming is their livelihood. Agriculture contributes to 18% of our economy. In 1950-51, Agricultural out put was 510 lakh tonnes. To-day agricultural production has crossed 2,110 lakh tonnes. Our use of manure and fertilizers have increased manifold since 1950-51.
_____________________________________________________________ * English translation of the speech Originally delivered in Tamil.
Though our Government provide farm credit, it must make our farmers self-sufficient and economically prosperous. This is the duty of the Government. Seeds and fertilizers must be supplied at a lesser price and regulated market must be in place to sell their produce. The profit made on the agro-produce goes neither to the farmers nor to the people who buy them. Contrarily the huge gains go to the middlemen. This trend must change. Farmers must directly get the benefits. Ways must be evolved. Only then small and marginal farmers get the benefit. Farmers who can not get loans from the Banks approach private money lenders. It is not easy to get loans from Banks these days. The procedures must be simplified.
Increase in population on one side and depletion of cultivable land on the other have led to drastic fall in agricultural production. What are the steps the Government are contemplating? I would like to recall and remind this House of a song our founder leader Puratchi Thalaivar (Revolutionary leader) MGR.
"Enna Valam Illai Intha Thirunaatil.
Yane Kaiyai Yentha Vendum Velinaatil."
We have all resources and potential. As cultivable lands are used for other purposes agricultural yield grows less. That is why we have to look for aid from other countries. Our leader said this long back. Since agricultural lands are utilised as house sites and factory sites for industries, farm produce have fallen. When it comes to raising industries, we are not against them. But when industries are set up, cultivable lands must not be affected.
Irrigation resources are decreasing. One part of the country is drought hit while floods hit the other. To overcome this, all states must get adequate share of water resources and inter-linking of National Rivers must be taken up. Government had set up a committee to take up this project. The report has been submitted to the Central Government. But no action has been taken on that. Our apex court emphasised that rivers must be linked. Hence I urge upon this Government to approve these projects with the allocation of funds. Through this House I urge upon with this Government. Water sharing becomes vexing problems between neighbouring states. To find a lasting solution linking of rivers must be accomplished.
Across the rivers Palar, in violation of rules, Government of Andhra Pradesh go in for constructing dam. Due to this Tamil Nadu will soon be a desert. The farmers of Vellore, Kanchipuram, Thiruvalluar, Thiruvannamalai districts will be affected. Without getting centre's and state's approval, the work for constructing a dam across lives Palar goes on and centre must intervene to stop this. Steps on a warfooting must be taken up to maintain cordial relations between states. Both the people of Tamil Nadu and our National Integration must be protected.
In Tamil Nadu, when our General Secretary Puratchi Thalaivi (Revolutionary leader) Amma was in power, 'Rain Water Harvesting Scheme' was implemented in a big way. In that, Tamil Nadu remained a model state. Former President of India Dr. Abdul Kalam wanted this to be followed up all over the country. The level of ground water table in Tamil Nadu increased considerably due to this. Farmers were benefitted. I urge upon the Union Government to follow this model in all parts of the country allocating adequate funds for assistance to raise the ground water table. Through this august House I putforth my suggestion.
Former Chief Minister and our founder leader Dr. Puratchi Thalaivar (Revolutionary leader) MGR introduced Nutritious Meal Scheme. This was a pioneering scheme to do away with hunger. This was recognised by the country as a good scheme. His heir in politics in leading our party is our General Secretary Dr. Puratchi Thalaivi (Revolutionary leader) Amma and as Chief Minister of Tamil Nadu she introduced 'Farmers Welfare Security Scheme' giving social protection from cradle to grave with 36 aspects. As part of that scheme a farmer's family on the death of the farmer due to accident gets Rs.1 lakh. I wish the centre consider such welfare scheme for the farmers to be implemented all over the country to add light to the lives of our farming community.
Union Government has stated in this year's Budget that agricultural growth rate would be increased to 4% this year. But enough funds have not be allocated. Needed agricultural inputs like fertilizers and pesticides have increased raising the cultivation costs. But farmers are not getting remunerative price for their produce. Farmers in this occupation are leaving this for other jobs and that is disastrous a state of affairs. To change this, agricultural produce especially Sugar cane and Paddy must get enhanced Minimum Support Price. I urge upon the Government to pay MSP to paddy similar to that of wheat. In the absence of remunerative prices, in the wake of drought, floods cyclones and other natural disasters, in the event of the spread of pests and diseases cultivation of crops fall down and perish leading to debt burdens and suicidal deaths of farmers that is prevalent. Government must work to change this for better. Liberal interest-free loans must be extended to farmers. Whenever crops are affected, through insurance schemes immediate compensation must be paid to the farmers.
Climate changes and change in nature, severe rains and floods leave the farmers with crop loss and loss of their livestock, houses and property. To save farmers embankments of rivers must be strengthened and proper roads must be laid alongside enabling the rushing of material by lorries and trucks to places of breaches for timely rescue measures. Only then Government can save on compensation that lead to heavy expenditure.
Our country has got hilly terrains and plains with varying geographical features. Accordingly volume of rain, enormity of heat, severity of cold, nature of winds change and the vagaries of weather vary from place to place. In accordance with these changes, weather conditions and variations seen from place to place, methods for new findings and suitable seeds must be evolved. Only then our farmers could be protected from nature's fury and Government can achieve its objective only then.
Government are claiming that farm loan's have been waived. But the benefits have not reached this really needy farmers. The claims of the Government remain on paper. Real poverty stricken farmers have not got the benefit.
In Tamil Nadu, Villupuram, Thanjavur, Tiruchi, Tiruvarur, Nagapattinam and Cuddalore districts are known for agriculture. Thanjavur district is the granary of Tamil Nadu. There is an Agricultural Research Institute in Aaduthurai. I urge upon the Union Government to establish an Agricultural University there.
*In my constituency Villupuram district is economically backward. As water resources are not there many farmers migrate to neighbouring districts in search of alternate jobs. In order to brighten the lives of farmers in this district, agro-based industries must be set up. Poor people must get job opportunities. Through this august House, I urge upon the Government.
Further to it, some years back Tamil Nadu, was worst hit by Tsunami. Cultivable lands were affected. Several farmers lost their houses and met with sufferings. We all know that. Marakkanam in my constituency was worst hit. But the people who had gone through listless sufferings could not get adequate relief. Now we receive so many complaints from the public about long term rehabilitation measures. Representations from the people's representatives must be considered without discrimination. Action must be taken by the District authorities. They must be suitably advised in this regard by the centre and through this august House I plead with the centre.
The lot of Farmers can be improved.
(i) By ensuring 4% growth in agriculture.
(ii) By allocating Rs.1000 crore more for irrigation schemes.
(iii) By Monitoring properly the waiver of farm loans.
I thank the Chair for giving me an opportunity to express my views on the Demands for Grants for Agriculture* डॉ. भोला सिंह (नवादा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने इस सार्वभौम सदन में जो कृषि की डिमांड्स रखी हैं, उनकी कुछ बारीकियों के बारे में कहते हुए मैं ये शब्द कहना चाहता हूं -
“अश्कों मे जो पाया है, गीतों ने व दिया है, फिर भी सुना है कि दुनिया को मुझसे कुछ गिला है।
जो तार से निकली है धुन वह सबने सुनी है, पर जो साज पर गुजरी है वह किस दिल को पता है।
हम औरों के लिए हैं फूल लाये हैं खुशबू, पर अपने को सिर्फ एक दाद मिला है।” माननीय कृषि मंत्री कृषि संस्कृति की कोख से आए हैं और उनके आने से अपेक्षाएं बढ़ी हैं, आकांक्षाओं को सृजन हुआ है। परंतु जो आकांक्षाएं और जो अपेक्षाएं हैं, यह बात ठीक है कि कृषि के बजट में चार प्रतिशत विकास दर बढ़ाने की बात की गई है। यह बात भी ठीक है कि किसानों को प्रत्यक्ष सब्सिडी देने के कदम उठाये गये हैं। यह बात भी ठीक है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा ऋण देने के प्रावधान किये गये हैं। यह बात भी ठीक है कि जो किसान राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जदार नहीं हैं, लेकिन महाजनी प्रथा के शिकार हैं, ऐसे किसानों के बारे में भी कृषि मंत्री ने उसकी जांच कराने के कदम उठाने की बात कही है। परंतु यदि इसी बात से कृषि का उद्धार हो गया होता तो मैं कृषि मंत्री को धन्यवाद देना चाहता था। परंतु विडम्बना यह है कि जब महाभारत काल में नारद ने युधिष्ठिर से पूछा - ‘कुशलम्’ तो युधिष्ठिर ने कहा कि नारद मेरी कृषि बादलों पर निर्भर नहीं है।
अगर आज नये नारद कृषि मंत्री जी पूछें कि कुशलं तो माननीय कृषि मंत्री जी कहेंगे कि मेरी कृषि बादलों पर निर्भर नहीं है। मैं इसलिये इन बातों को उठाना चाहता हूं कि आज तक 60वर्षों के बाद भी हमारी कृषि बादलों पर निर्भर है। इस देश ने चांद की सवारी की है, इस देश ने परमाणु ऊर्जा की बात की है, इस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के कदम उठाने की बात कही है। इस देश की राष्ट्रीय विकास परिषद् ने बैठक में संकल्प लिया कि वह 11 वीं योजना के अंतिम साल तक चावल में 10 लाख मीट्रिक टन, गेहूं में 8लाख मीट्रिक टन, दालों में 2लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी करेगी पर स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि मौसम विज्ञान पिछले पांच सालों में तीन बार फेल हो चुका है। वर्ष2004,2005और 2007 मेंफेल हो चुका है। माननीय कृषि मंत्री जी ने कुछ दिन पहले प्रेस से बात करते हुये कहा था कि मौसम अच्छा होने वाला है, बरसात होगी, इसलिये हमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज मौसम विज्ञान इतना फेल हो चुका है कि हमारे किसान इससे ज्यादा प्रभावित हुये हैं । उनके जीवन में एक प्रकार से उद्वेग का आगमन हुआ है।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। चौ. चरण सिंह जी देश के नामी-गरामी किसान नेता थे। उन्होंने अपनी पुस्तक "The night made in Indian Culture " में कहा था कि कृषि केवल खेत में पैदावार करने को नहीं कहते, कृषि केवल प्राइवेट किसानों द्वारा खेती नहीं है। कृषि एक सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, आध्यात्मिक व्यवस्था और राजनैतिक व्यवस्था भी है। कृषि के बढ़ने से, उन्नत होने से कृषि ठीक तो उत्पादन ठीक। कृषि ठीक तो देवता के मन्दिर, गुरुद्वारे और मस्जिद ठीक। जिस कृषि ने सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति पैदा की, उसी कोख से साहित्यिक संरचना पैदा हुई। हमारे जितने देवी-देवता हैं, चाहे वह शिव हो, कृष्ण हो, विष्णु हो, ब्रह्मा हो, दुर्गा हो या जो भी हो, सभी कृषि संस्कृति की उपज हैं। इसलिये इस कृषि संस्कृति के आंचल में 80 करोड़ लोग निवास करते हैं और इस पर 80 करोड़ परिवारों की आजीविका निर्भर करती है।
उपाध्यक्ष जी, हमारे वित्त मंत्री जी ने एक बार कहा था कि हम इरिगेशन के लिये 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करेंगे। यह दुर्भाग्य की बात है। हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट पेश करते हुये इसी सदन में कहा था कि हम भंवरे और मधुमक्खियां हैं। जिस तरह से फूलों का मकरंद लेकर बिना उसे नुकसान किये हुये उत्पादन बढ़ाती हैं, जीवन में सुन्दरता लाती हैं, सौरभ लाती हैं। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये भंवरे और मधुमक्खियां विभिन्न फूलों पर जाकर मकरंद लेती हैं। एक चम्पा का फूल है जिसमें सुन्दरता है, जिसमें मकरंद है लेकिन भंवरे और मधुमक्खियां चम्पा के फूल पर जाकर नहीं बठते हैं। चंपा फूल से किसी ने कहा कि यह मधुमक्खी तुझे नहीं देखती है, भौरें तुझ पर नहीं आते हैं, चंपा ने कहा कि सुनो, ये मधुमक्खी और भौरें बहुत चंचल हैं, मतलबी हैं। ये विभिन्न फूलों पर जाकर उनका रस लेते हैं, मकरंद लेते हैं, लेकिन उनके साथ इनकी कोई रागात्मक प्रवृत्ति नहीं है। मैं ऐसे भौरों और ऐसी मधुमक्खियों को बैठने नहीं देता हूं। हम निष्ठा चाहते हैं, हम निष्ठावान हैं और ये निष्ठावान नहीं हैं।
महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा सुझाव है कि कृषि एक सार्वभौम व्यवस्था है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि किसानों को 4प्रतिशत की दर से भी कम दर पर कृषि लोन दिया जाए। मेरा दूसरा सुझाव है कि किसानों की पैदावार और कल-कारखानों के उत्पादन, दोनों की कीमतों में समानता लायी जाए।
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): महोदय, ये चंपा फूल पर बहुत अच्छा बोल रहे हैं।
उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अच्छा नहीं बोलती हैं?
डॉ. भोला सिंह : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। अगर उद्योग के उत्पादन की कीमत और किसानों की पैदावार की कीमत, दोनों में समानता लायी जाए, औद्योगिक सामानों की कीमतों में बढ़ोत्तरी हो तो किसानों द्वारा उत्पादित चीजों में भी बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। हमारा तीसरा सुझाव है कि जिस तरह से रेलवे पर एक अलग बजट सदन में आता है, उसी तरह से कृषि पर भी एक अलग बजट सदन में आना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि इस पर एक स्पेशल डिबेट हो। कृषि पर 75 करोड़, 80 करोड़ आबादी निर्भर करती है।
उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य समाप्त करें।
डॉ. भोला सिंह : महोदय, मैं समाप्त करते हुए कह रहा हूं। जब इतनी आबादी कृषि पर निर्भर है तो उसके लिए एक अलग बजट की व्यवस्था होनी चाहिए।
महोदय, अंत में मैं यह कहते हुए इसे समाप्त करना चाहता हूं कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिरागा मैयस्सर नहीं शहर के लिए, यहां दरख्तों के छाये में धूप लगती है, चलो कहीं और चलें उम्र भर के लिए। इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्तियों को आपके सामने उद्धित कर देना चाहता हूं। हटो व्योम के मेघ पंथ से, स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध-दूध ओ बस, दूध खोजने हम जाते हैं।
महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
*SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM) : Hon. Deputy Speaker Sir, I thank you for giving me this opportunity to discuss on Demands for Grants for Ministry of Agriculture for the year 2009-2010 and I heartily support these Demands for Grants. Today, there is a need to remind ourselves of some important issues. When whole world has come under the effect of economic recession, because of measures taken by UPA Government in agriculture and agriculture related sectors, we could sustain a GDP growth rate of 6.4%. For which, this Government deserves appreciation. Let it be before independence of there after, we tried to develop our agriculture in a phased manner. Also, there is a growing need for food to feed enormously growing population. We need to produce more food with less input costs. If we see in 1947, our population was 36 crores, which rose to 118 crores in 2009. In 1943, around 40 lakh died of hunger, as we all know about infamous Bengal famine during that time. World renowned Nobel laureate Shri Amartya Sen also made research in this field. Since 17th century we know that every 15 years we face a food shortage of 30-40%, because of which people faced severe problems. When the areas around Godavari and Krishna rivers, which is also known as 'Rice bowl' of India, were facing severe drought, Sir Arthur Cotton constructed a dam and as a result 20lakh acres were brought under cultivation. Similarly, our first Prime Minister late Pandit Jawahar Lal Nehru initiated many irrigation Projects in Five Year Plans to bring large chunks of land under cultivation. Be it Thungabhadra, Cauvery, Nagarjuna, Krishna delta, lower and upper Sileru or Bhakrha Nangal, all these projects provided irrigation facilities thus, resulting in the first Green Revolution. On the same lines, in 1968, late Smt. Indira Gandhi, strived for timely completion of remaining irrigation projects and helped India achieve supremacy in this field. In 'Dhatunama' year, Rayalseema region faced severe drought and as a result, 40-50% of population faced severe food crisis. The revolutionary steps taken by late Shri Pandit Jawahar Lal Nehru and late Smt. Indira Gandhi with their far sightedness, made India withstand current economic recession. Similarly, UPA Chairperson, Smt. Sonia Gandhi, Hon.Prime Minister Monmohan Singh, Finance Minister Pranab Mukherjee, and Agriculture Minister Sharad Pawar are showing special concern towards agriculture. In this direction, National Rural Employment Guarantee Scheme was implemented which helped check migration of rural poor to urban areas by providing them with ample opportunities for livelihood in their villages. Let it be check dams or other works, these are part of Employment Guarantee Scheme. This shows special concern of Government towards Agriculture. During Sixth Five Year Plan, when our GDP growth rate was 5.9% around 5.7% was from agricultural produce. But the decade between 1981 and 1991 witnessed decline in our agriculture GDP growth rate, which was 5.2%. Because of over anxiety and negligence on agriculture sector, the growth rate dropped to1.2%. Due to which we faced severe problems in this sector till 2004. From 1951 to 1991, our growth rate declined to 2.2%. The growth rate in food production till 1991 was 3.8%, it dropped to 1.8% by 2004. This decline is a result of the previous Government's interest on unproductive sectors. That's why we are facing the present situation. I would like to bring to your notice that between 1991 and 2004 farmers were subjected to negligence and they were disappointed, because of which they committed suicides. The input cost is more than what they get out of it. Though there is good support price and other good schemes, farmers are not in a position to reap these benefits and are still facing some difficulties. In this situation, the UPA Government constituted National Farmers' Commission in 2009 under the Chairmanship of Dr. MS Swaminathan, a step towards the second Green Revolution. Our country has a population of 17.5% of world's population, whereas we have a land share of 2.5%. Around 7.5 crores is the annual growth of our population. Sir, kindly give me 5 minutes. If population increases at this rate, then agriculture is bound of face crisis. Recently, a survey was conducted by Planning Commission, as per this survey around 40% of farmers are leaving farming profession and are converting their agricultural lands into real estates. As they find other professions more lucrative and profitable. If farm lands decrease and more and more farmers leave this profession, then it's a matter of serious concern and we will be heading towards severe crisis. We need a special plan to tackle this situation. Agriculture Minister had already took many initiatives for this section and I feel there is still, much more to be done. Around Rs.11,300 crores were allocated for irrigation facilities and many more irrigation projects were taken up at the national level. Sir, I will take two more minutes. Sir, agricultural loan is now being disbursed at 6% interest rate, also, Rs.71,000 crores of agricultural loans were waived, and new loans of Rs.3,25,000 crores will be disbursed. Under AIBP, around 75% of allocations were increased. UPA Government increase Minimum Support Price from Rs.450 to Rs.500 in the last five years. Whereas NDA Government increased it to only Rs.60. There was subsequent increase in MSP of wheat and rice. Insurance to farmers was provided under 'Aam Aadmi Bhima Yojana'. Similarly, fertiliser subsidy was Rs.20,000 crores, but as on today it is Rs.1,45,000 crores.
In Andhra Pradesh, agricultural growth rate stood at 6.4% in comparision to 3% throughout our country. As a result the food production in Andhra Pradesh rose to 200 lakh tonnes in 2009 from 136 lakh tonnes in 2004. The main reason behind this increase is that the Andhra Pradesh Government allocated Rs.1,76,000 crores for providing irrigation facilities to 1,00,000 acres of land. For irrigation stability of 21 lakh acres of land, 12 projects were initiated and these projects will be completed soon. In our state nutrition based fertilisers are being encouraged. This is a welcome step.
Farmers should be supplied with seeds and fertilizers on time. There should be post-harvesting support. We should give farmers timely support. Agriculture loan has been increased to Rs.3,25,000 crores from Rs.2,87,000 crores. We should educate and motivate our farmers to avail of the Government schemes so that they are protected from private lenders.
Before I conclude I lay a part of my speech on the Table.
*Indian agriculture has registered a phenomenal growth during the last four decades. The production of major agricultural commodities such as food grains, vegetables, fruits, milk, eggs and fish has increased several folds. As a result, the per capita availability of important food items has increased, despite increase in population. The increase in the domestic agricultural production has also made a visible impat on the national food and nutritional security. However, poverty and undernourishment still continue to afflict more than one fifth of our population.
The share of agriculture in the national GDP and in the employment has reduced from nearly 51% and 72% to 18 and 52% respectively during 1951-2008 owing to expansion of industrial and service sectors. The Indian agriculture has dominance of small and marginal farmers. The ratio of agriculture land to agricultural population is almost 0.3 hectare/person in India as compared to over 11 hectare/person in the developed countries. India has around 18% of world population, 15% of world live stock with only the global share of 2.3% of land, 4.2% of water and 1% of forest areas, the per capita availability of resources in India is 4-6 times less than the world average. The net sown area hover around 141 million hectares during the last four decades. Nevertheless the gross cropped area (GCA) has been consistently increasing, owing to double and multiple cropping system.
However, agricultural sector continues to occupy a key position in India’s Development planning and economic policies owing to its critical contributions in achieving food and nutrition security, providing livelihood and employment to a significant proportion of rural population and in reducing poverty at a rapid rate.
The Eleventh Five year Plan envisages as 4% growth rate for the agricultural sector. This sector could be one of the major contributions towards the achievement of 9% growth rate for the economy as a whole during the eleventh plan period.
In spite of all the developments, still the Indian agriculture is monsoon dependent and vagarious of weather. One side we have drought and other side we have floods. Slowly the farmers are drifting away from agriculture. It is believed that who left villages, left agriculture and came to the cities did better than they ever hoped to do as farmers.
A recent survey conducted by Planning Commission revealed that over 40% of the active practicing farmers did not wish to continue in agriculture. This is a warning bell to all of us.
With the increase in real estate rates farmers with to sell their lands, by which they are able to make 50-100 times more money than they can make with the agriculture during their entire life time.
All these are happening, despite the continuous support given by the state and central Government. For example the UPA Government has written of farmers agriculture loans to the extent of Rs. 71,000 crores. Fertilizers subsidy was given, free power was given.
Government is trying to educate the farmers. But are the farmers are listening?
- We need to have National agricultural literacy mission. How many new agricultural colleges and universities have come in the last 25 years? Polam Badi Bata - Rastriya Krushi vekas yojana (RKVY) allocation increased by 30% - Many times the non supply of seeds, fertilizers and pesticides in time resulting into Loss of waste and Ø The scope of NREGP should be expanded to include the agricultural works in the field of small and marginal farmers. Ø Effects of delay in Sugar cane processing Ø Problems of Palm oil cultivator in AP Ø Agro based industry Ø Rural infrastructure Ø Land productivity should be increased -----nutrition based fertilizers-more mobile testing vans are required. Ø Upgrade Regional Scientists Agriculture Research Centre Ø Agriculture in the availability of agricultural crdit to Rs. 3,25,000 crores from Rs. 2,87,000 crores is a welcome step. We need to talk all stets to increase the availability of formal agricultural credit because as per the report of the Committee on Financial Inclusion (January 2008) more than 73 per cent of farmer households have no access to formal source of credit. Innovative institutional mechanisms that provide credit and financial products including the insurance products, specially designed to meet the need of the farm sector keeping their risk-bearing ability in view is the need of the hour. The govt. of AP is giving credit at 3% popularly known as Pavala Vaddi. Ø Infrastructure like cold storages Ø Agricultural produce marketing by SHGs Ø Adarsha rythu Ø Co-operation with all other ministers like irrigation, rural develop0ment, commerce science and technology.
The way number of colleges that are being opened in the field of Engineering, Medicine, Pharmacy, Business Management, special colleges should be opened and developed for agricultural studies. If we neglect the profession of agriculture, how we will be assuring food security of our increasing population. There is a need to promote organic and bio-fertilizers. Through NREGA, the cost of labour for agriculture can be reduced. Today, we witness spiraling prices of food commodities. To address this problem, we should set up local markets at municipality or panchayat level. This will ensure remunerative price for farmers' produce and reasonable price to the consumers. This step will also check middle intervention of middlemen in determining commodity prices.
As per the January (2008) Report of the committee on financial inclusion, 73% of farmers are not even aware of proceduring regular agricultural loans. There is a task force to study this situation in Maharashtra; similar arrangements may be made in other agrarian states in a phased manner. The way we are bringing awareness about technical education, environment pollution, global warming and female literacy, we should bring awareness among general public about the importance of agriculture.
There should be scientific approach towards agricultural plan. We should think of reducing input costs, optimum utilisation of available resources, and plan for 3 crops in a year. Human resources should be utilised properly and agricultural education may be decentralised. Animal husbandry should be given equal importance. There should be exclusive clubs and committees for farmers, in order to encourage the farmers particularly the new farmers. * SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Deputy-Speaker, Sir, at the very outset I would like to say that agriculture itself is vast subject but we are not discussing here not only about agriculture but also about two other subjects - consumer affairs, food and public distribution. These subjects are clubbed together. So, it is very difficult to cover all the points within the very limited time being allowed. Even then I would like to complete my speech within the stipulated time by only touching upon the points.
We cannot think of agriculture sector without thinking about the lives of farmers. Farmers form about 75 per cent of the total population of the country. But there is no exclusive Ministry to look after the interests of farmers.
An exclusive Ministry is there to look after labour, women and child welfare, youth affairs, etc. But till today, since Independence, there is no exclusive Ministry to look after the welfare of the farmers. The Union Government should think over this so that there is a special Ministry or Department to look after the welfare of the farmers.
I am now coming to the budget; the budgetary policies towards agriculture sector seem to be addressing only the symptoms of the problems, instead of trying to address the root-cause of the problem. The Minister is well acquainted with the problems, but the root cause has not yet been addressed. There is low priority for agriculture in public spending; there is low level of capital formation; there is steady increase in the agriculture input prices – these have been some of the main root causes of the problems in respect of farmers.
The worsening condition of the small and marginal farmers has been reflected in the rising number of suicides over the last decade, particularly in the Vidarbh area, in the State from where the Agriculture Minister himself comes. In this background, it is very important to look at the trends of investments in agriculture sector by the Union Government.
Now, I am coming to rural economy. On the other day, our hon. Finance Minister had stated that more than 22 per cent of the budgetary allocation had been provided to rural economy. What are they? They comprised of agriculture and allied activities, rural development, special area programme, irrigation, flood control, village and small industries and others. It has everything, but what about agriculture? The total budgetary allocation is more than Rs.10 lakh. But the plan allocation for agriculture and allied activities has been very meagre; it is only Rs.10,493 crore. So, it is little more than one per cent of GDP. This is very meagre and this is the attitude towards agriculture shown by the Union Government.
What is said about the huge expenditure? There is huge expenditure for the manufacturers, agencies of concessional rate of decontrolled fertilizers, etc. but it is not directly transferred to the farmers directly. If we exclusively take the case of agriculture, particularly for capital formation, it is too meagre. What is the nature of expenditure? It has been observed that almost all the Union Budget’s expenditure in this sector has been on the revenue account, while a meagre amount has been there on the capital account.
I am coming to the figures. In 2008-09, the Revenue Expenditure is 99.4 per cent; the Capital Expenditure is 0.55 per cent. In 2009-10, the Revenue Expenditure is 99.83 percent; it has increased, but the Capital Expenditure has decreased to 0.11 per cent; it declined from 0.55 per cent to 0.11 per cent. This is the nature of expenditure in agriculture.
It is not there in the capital account but in revenue account. This attitude should change otherwise agriculture will not make progress. In a concise form I am just putting some proposals before you and through you before the Hon. Minister. I am very glad the hon. Minister is here. He is well acquainted with the Report of the National Farmers’ Commission. I am not going into all the recommendations of the Farmers’ Commission. I would like to refer to some of the points about which already a demand has been made by a number of Members. I would like to refer to 4 per cent interest on agriculture credit. It is proposed to be 7 per cent or one per cent less, that is 6 per cent. This too is confined to the short-term crop loan and not to medium-term or long-term loans. I would request you to make it 4 per cent for all, short-term, medium-term and long-term, loans.
I now come to the Minimum Support Price. I would request that the CACP should be restructured and the recommendation made by the Swaminathan Commission, that is CO2+50 per cent should be honoured properly. It is not being honoured. Even last year the CACP recommended Rs.1000 per quintal for paddy procurement but the Government did not honour that. Even the CACP recommendation is not being honoured. At least Swaminathan Commission’s recommendation, with regard to CO2+50 per cent, should be honoured.
I would say that the fertiliser subsidy should be directly transferred to the farmers. It is a good attempt - it has already been said by the hon. Finance Minister in his Budget speech and the other day the hon. Agriculture Minister also gave hints – to set up a task force to study about the money-lending affairs not only in Maharashtra but all over India.
I now come to irrigation. I would say that one package should be declared for the agriculture. There are a number of packages. In this global melt down scenario, other sectors are being facilitated by offering different packages. Why is a package not being offered to the farmers also? The Government should ponder over it and declare a package covering all aspects.
My next point is with regard to food. My request would be universalisation of public distribution system should be introduced. The discrimination between BPL and APL should go. The BPL criteria should be re-defined, otherwise it will create confusion particularly in the village area. It should be re-defined. What is the scene of our country so far as the World Hunger Index is concerned? It is mentioned in the FAO Report that out of 88 countries India is placed at the low rank of 66. This is our position. In this scenario, the Government should take effective measures.
Lastly, it is a welcome step that the Government has taken to give 25 kgs. of wheat or rice at the rate of Rs.3 to all the BPL families.
The Minister is aware of the fact that so far as Antyodya Yojana is concerned, they are getting 35 kilograms at the rate of Rs.2. Why is it being reduced from 35 kilogram to 25 kilogram? Why is the price being raised from Rs.2 to Rs.3? I would request the Minister to make it 35 kilogram per month and it should be available at Rs.2 only. Otherwise, for purchasing the remaining 10 kilogram food, they will have to go to the open market which will put more burden on the BPL families.
My another request is that in the coming days, the Minister should consult different kisan organisations. He should take into account their views and he should, particularly, consider the problems of the small and marginal farmers, problems of different cooperatives of the poor farmers, problems of share croppers and other stake holders.
With these words, let me conclude as I have made some points in respect of agriculture.
श्री उमाशंकर सिंह (महाराजगंज): उपाध्यक्ष महोदय, कृषि पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।
भारत कृषि प्रधान देश है। यहां 70 से75 फीसदी लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं और गांवों में बसते हैं। किसानों की स्थिति दिनों-दिन बदतर होती जा रही है। सरकार ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, उसमें भी किसानों के लिए कुछ नहीं दिया है। एक प्रतिशत बजट 75 प्रतिशत लोगों के लिए है और 25 प्रतिशत लोगों के लिए 99 प्रतिशत बजट का प्रावधान किया गया है, जबकि कृषि का भारत की अर्थव्यवस्था में काफी योगदान है। उद्योग-धन्धों में भी कच्चे माल की आपूर्ति में कृषि का ही योगदान है। किसानों की सम्पन्नता और गांवों की सम्पन्नता कृषि पर ही निर्भर है।
जहां तक मोटे अनाजों का सवाल है, धीरे-धीरे उनकी उपज कम होती जा रही है। यहां तक कि मोटे अनाजों की बहुत सी प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं, चाहे बाजरा हो, ज्वार हो, सावां, सांई हो, बलटागून हो, कौदों साठी महुआ इत्यादि। इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। किसानों के लिए कोई राहत बजट में नहीं दी गई है। सरकार ने किसानों के हित का कोई वादा बजट में नहीं किया है।
जहां तक बिहार की बात है, बिहार के लिए तो बजट में कोई प्रावधान ही नहीं है। वहां के लोगों की ओर से वर्षों से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हो रही है, अगर वह भी दिया जाता तो वह राज्य किसानों के हित में काम करता। राज्य बंटवारे के समय से स्पेशल पैकेज की बात चली आ रही है, लेकिन वह भी नहीं मिल रहा है। डीजल इतना महंगा होने के बावजूद किसान सिंचाई से खेती करता है। उनको इतनी महंगी खेती करनी पड़ती है कि एक क्विंटल गेहूं पैदा करने में किसान को 1100 से1200 रुपये करीब-करीब खर्चा आता है। एक क्विंटल धान पैदा करने में1200, 1300, 1400 रुपये खर्च होता है। आपने एक क्विंटल के लिए 1080 रुपया, 1050 रुपया दिया है, ठीक है, आपने 300 रुपये की बढ़ोत्तरी की है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसान एफ.सी.आई. में अपनी उपज लेकर जाते हैं तो एफ.सी.आई. खरीदने में आना-कानी करता है। तब बिचौलियों के माध्यम से वह 800-900 रुपये क्विंटल के हिसाब से धान और गेहूं दे देते हैं। किसानों को समर्थन मूल्य से 50 प्रतिशत अधिक कीमत मिलनी चाहिए ।
बिहार में विशेषकर जो गन्ने की खेती होती थी, वह नगण्य हो गयी है। बिहार में 30 से35चीनी मिलें बंद हो गयी हैं, इस कारण किसान और अधिक गरीबी के कगार पर पहुंच गया है। किसानों के लिए मनी क्राप मात्र गन्ना ही था। बिहार सरकार वर्षों से गन्ना मिल लगाने की बात कह रही है, लेकिन वह काम नहीं हो रहा है। बिहार सरकार सिर्फ घोषणा कर रही है ।
महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह कम से कम हर प्रमंडल में एक-एक चीनी मिल लगाने की व्यवस्था करे, जिससे किसानों को मनी क्राप मिले। जहां तक खेती की बात है, किसानों के लिए गन्ना और कपास दो आमदनी के स्रोत हैं।कपास की खेती हर राज्य में नहीं होती है।लगभग सात-आठ राज्यों में ही कपास की खेती होती है।गन्ने की खेती हमारे राज्य में बहुत अधिक होती है, लेकिन अब उसकी पिराई और बिक्री नहीं हो रही है, इसलिए गन्ने की खेती कम होती जा रही है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि किसानों को खाद और बीज के लिए सब्सिडी दें, इसके साथ ही गांव में टय़ूबवेल लगाने के लिए भी सब्सिडी दे। अगर सरकार खाद, बीज आदि सारी चीजों पर सब्सिडी दे, तो किसानों को इससे लाभ होगा और उपज भी बढ़ेगी । बिहार अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हो सकेगा ।
महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग, 1985 के मुताबिक बिहार में 65प्रतिशत जमीन पर किसान खेती करते थे, जो आज घटकर लगभग 50 प्रतिशत से भी नीचे आ गयी है। जल-जमाव और बाढ़ के कारण यह स्थिति और भी अधिक बिगड़ती जा रही है।
महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की ओर कराना चाहता हूं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज में लगभग 5 हजार एकड़ जमीन जल-जमाव से प्रभावित है। वहां पूरे साल जल-जमाव रहता है। उसमें चंवर स्थान का नाम है, कुमना मानसर चंवर, जो छपरा जिला के जलालपुर प्रखंड में पड़ता है, जिसमें एक हजार एकड़ से ज्यादा जमीन जल-जमाव से घिरी रहती है।रूसी वरेजा चंवर जो जलालपुर प्रखंड में प्रड़ता है, वहां भी लगभग एक हजार एकड़ जमीन जल-जमाव से घिरी रहती है। महा चंवर जो एकमा प्रखंड में आता है, वहां लगभग 5 सौ एकड़ जमीन जल-जमाव से घिरी रहती है, उसकी निकासी मयान नदी में हो सकती है। घुरही चंवर भी एकमा प्रखंड में पड़ता है, जो जगतिया नदी में गिरता है। चेफूल चंवर, लधुनी वभनवलिया चंवर जो कि माझी प्रखंड में पड़ता है, वहां भी हजारों एकड़ जमीन जल-जमाव से घिरी रहती है। वहियारा चंवर जो मशरख प्रखंड में पड़ता है, वहां लगभग दो हजार एकड़ जमीन जल-जमाव से घिरी रहती है। सीवान जिला में वगाही, चोरमा चंवर जो भगवानपुर प्रखंड में पड़ता है, लगभग एक हजार एकड़ से ज्यादा जमीन में जल-जमाव रहता है। महाराजगंज में सिहौता दूधीटोला चंवर में लगभग5सौ एकड़ जमीन जल-जमाव में रहती है।
महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जल-जमाव से निपटने के लिए जल निकासी की योजना तैयार करे, इससे सैकड़ों गांव के किसान लाभान्वित होंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज बनाया जाए। बिहार राज्य पूरी तरह से सूखे के चपेट में है। किसानों के लिए कोई राहत पैकेज नहीं दिया गया है। किसानों के लिए राहत पैकेज देने की कृपा करें।
मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि प्रधान देश में, जहां किसान सभी का पेट भरने का काम करता है, अगर उसको राहत नहीं दी जाएगी और किसान खुशहाल नहीं होगा तो देश खुशहाल नहीं होगा।
महोदय, मैं अपनी शेष भाषण सभा पटल पर रखता हूं ।
*भारत एक कृषि प्रधान देश है। 70-75 फीसदी लोग कृषि पर निर्भर हैं तथा गांवों में बसते हैं। कृषि क्षेत्र का निष्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावित करता है। इसकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण रही है। देश में रोजगार का लगभग 52 प्रतिशत भाग कृषि का है। खाद्यान्न एवं चारा प्रदान करने के अलावा उद्योगों हेतु कच्चे माल की आपूर्ति में कृषि की अहम भूमिका है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सम्पन्नता कृषि एवं संबंधित निकटता से जुड़ी हैं। मोटे अनाज का कुल उत्पादन 2007-08 के तुलना में कम होती जा रही है। पिछले वर्ष के तुलना में ज्वार, बाजरा, मकई इत्यादि के उत्पादन में कमी आई है। बहुत से अन्न की प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। जैसे- बाजरा, मडुआ, साई, सांवा, वलटांगू इत्यादि, किसानों के लिए मुख्य रूप से मन्नी (कौरौप) गन्ना एवं कपास है। गन्ना दस्तक दे चुका हो, मानसून की कमी के बावजूद किसानों के लिए कुछ प्रावधान नहीं किया गया है। डीजल की महंगाई के मार के बावजूद भी किसान सिंचाई कर खेती कर रहे हैं। मानसून के नहीं आने से पूरे देश के किसान परेशान हैं। बहुत जगह के किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। बैंकों के कर्ज के बोझ बढ़ते जा रहे हैं। सूखे के आहट से पूरा देश चिंतित हैं।
मानसून के कमजोर पड़ने से कृषि प्रधान उत्तर राज्यों की ओर सूखा व संकट मंडरा रहा है विशेषकर बिहार राज्य भयावह सूखे की चपेट में है। बिहार में कृषि लायक खेती अन्य राज्यों की तुलना में अधिक उपजाऊ भूमि पर 1985 के राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग के प्रतिवेदन के मुताबिक लगभग 65 प्रतिशत भूमि पर किसान खेती करते थे, बढ़ते जल-जमाव से घटकर वह 50 प्रतिशत से भी नीचे आ गया है। जल-जमाव की निकासी व्यवस्था सरकार करे, तो बिहार राज्य अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो सकेगा, लेकिन मा. वित्त मंत्री जी ने जो 2009-10 का बजट प्रस्तुत किया है उसमें बिहार की उपेक्षा हुई है। बिहार के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। बारिश नहीं होने के कारण किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। सरकार की ओर से कोई राहत का प्रावधान नहीं किया गया है। पूरे राज्य में जल-जमाव के चलते किसान को खेती करने में कठिनाई हो रही है।
मैं अपने संसदीय क्षेत्र महाराजगंज की समस्याओं को आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ-
मेरे संसदीय क्षेत्र में लगभग 5000 एकड़ से ज्यादा जमीन जल-जमाव के चलते खेती लायक नहीं है जिससे सैंकड़ों गांव प्रभावित होते हैं जैसे--
1. कुमना मानसर चंवर, छपरा जिला जलालपुर प्रखंड में पड़ता है जिसमें 1 हजार एकड़ से ज्यादा जमीन जल-जमाव से घिरा रहता है जिससे खेती नहीं हो पाता है।
2. रूसी वरेजा चंवर जो जलालपुर प्रखंड में पड़ता है वहां भी लगभग एक हजार एकड़ जमीन जल-जमाव से घिरा रहता है।
3. महा चंवर जो एकमा प्रखंड में आता है जो लगभग 500 एकड़ जमीन में जल-जमाव रहा है जिसकी निकासी मयान नदी में हा सकता है। घुरही चंवर भी एकमा प्रखंड में पड़ता है जो जगतिया नदी में गिरता है। चेफूल चंवर, लधुनी वभनवलिया चंवर जोकि माझी प्रखंड में पड़ता है। ये भी लगभग हजारो एकड़ जमीन जल-जमाव से घिरा रहता है। वहियारा चंवर जो मशरख प्रखंड में पड़ता है। लगभग दो हजार एकड जमीन जल-जमाव से घिरा रहता है।
सीवान जिला में वगाही, चोरमा चंवर जो भगवानपुर प्रखंड में पड़ता है। लगभग एक हजार एकड़ से ज्यादा जमीना में जल-जमाव रहता है। महाराजगंज में सिहौता दूधीटोला चंवर लगभग 300 एकड़ जमीन जल-जमाव में रहता है। आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जल निकासी योजना के अंतर्गत जल संसाधन मंत्रालय, अगर इन चंवरों के जल निकासी करा दे, तो सैंकड़ों गांव के किसान इसे लाभान्वित होंगे।
आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। बिहार के किसानों के लिए एक विशेष राहत पैकेज देकर सरकार किसान के नुकसान की भरपाई करने का प्रयास करे। सरकार से यह भी मांग करता हूँ कि फसल बीमा का यूनिट प्रखंड न रख कर पंचायत यूनिट होना चाहिए। प्राकृतिक आपदा से राहत देने हेतु किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए एक विशेष राहत योजना तैयार करना चाहिए। गोपालगंज, सीवान तथा छपरा जिलों में गंडक नहर का काम अभी तक अधूरा पड़ा है। जहां नहर का काम पूरा भी हुआ है, वहां पर भी खेती के समय पानी नहीं मिल पा रहा है। हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार अपनी ओर से योजना बनाकर प्रत्येक गांवों में सब्सिडी देकर टय़ूबेल लगाने की व्यवस्था करे, चाहे पम्प सेट हो या जो भी सिंचाई एवं बीज पर भी सब्सिडी देने की मांग करता हूं। किसानों को उनके उपज का समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। 1 क्विंटल गेहूं पैदा करने में 1 हजार से 1200 सौ रूपए खर्च होते हैं। 1 क्विंटल धान पैदा कराने में 1200 सौ से 1300 रूपए खर्च होते हैं। सरकार 1 हजार रूपए या 1 हजार 50 रूपए तक गेहूँ, धान की कीमत देती है। एफ.सी.आई. धान, गेहूं कि खरीद में आना-कानी करती है। किसान सरकार से मांग करता हूं कि सरकार किसानों को गेहूं की कीमत1300 सौ रूपए क्विंटल तथा धान की कीमत 1500 रूपए प्रति क्विंटल दे, तो किसान को नुक्सान नहीं होगा।
ये भी निवेदन करता हूं कि बिहार राज्य पूरी तरह से सूखे की चपेट में है इसलिए जो किसान बैंकों से ऋण लिए हुए हैं उससे वसूली बंद करनी चाहिए। जल-जमाव एवं सिंचाई की व्यवस्था करे तभी मानसून का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। बिहार के किसानों के लिए गन्ना फसल जो मुख्य रूप से आमदनी का स्रोत था, बिहार के लगभग 30-35 चीनी मिलों के बंद हो जाने से गन्ने की बुआई नगण्य रह गई है। इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार बिहार में कम से कम तत्काल सभी प्रमंडलों में एक चीनी मिल लगाने का प्रयास करे, तभी भारत को कृषि देश होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मा. वित्त मंत्री ने 2009-10 के बजट में बिहार के किसानों के लिए राहत को कोई प्रावधान नहीं किया है, न ही कोसी की प्रलयकारी बाढ़ की भरपाई के लिए कोई राहत पेकेज ही दिया गया है। बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग वर्षों से उठ रही है, उस पर भी कोई ख्याल नहीं किया गया है। यहां तक कि बिहार-झारखंड राज्य के बंटवारे के समय से ही विशेष पैकेज की मांग उठ रही है, उसको भी नजरअंदाज किया गया है। इन मांगों को मान लिया गया होता तो बिहार के किसान खुशहाल होते।
अंत में मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है इसलिए किसानों पर ज्यादा से ज्यादा ख्याल किया जाए। महोदय, किसानों के हित में काम करने से ही देश खुशहाल होगा। चूंकि किसान ही पेट भरने का काम करते हैं। जय जवान, जय किसान, नारा के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। * SHRI K.P. DHANAPALAN (CHALAKUDY): Sir, I rise to support the Demands for Grants relating to the Ministry of Agriculture and the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Before I do so, I would like to thank my Party President and UPA Chairperson, Shrimati Sonia Gandhi for giving me an opportunity to represent the people of Chalakudy of Kerala in this august House.
Sir, more than 60 per cent of our population is depending on agriculture and only if the growth of agriculture is improved, India can attain a double digit growth rate. But even today, our rate of growth in the agriculture sector is below the expected four per cent. Our investment on agriculture as a percentage of GDP should be considerably increased.
The debt relief scheme announced in the last budget of Rs. 71,000 crore was a great relief for the Indian farmers. As rightly pointed out in the budget speech of the hon. Finance Minister, the private debt of the farmers are not covered. Money lenders charging exorbitant rates are leading the farmers to suicide. So, the loan taken from private sources other than banks may also be covered in this scheme. The Task Force proposed in the budget may also cover the whole country.
Sir, another important drawback of the debt waiver scheme is that the farmers who paid back the dues, by borrowing from private sources under compulsion from the State Governments and public workers are the worst sufferers. Those who paid their loan six months prior to the debt waiver scheme should also get the benefit of this scheme. Those who paid their dues by 31st December 2007 also may be covered under this scheme.
Sir, I wholeheartedly welcome the enhancement under Rashtriya Krishi Vikas Yojana by 30 per cent more than last year. In this context, I would like to congratulate the Government and the Minister for Agriculture, Shri Sharad Pawar, for allowing special packages for Kuttanad and Idukki. The impediments in practical implementation of these packages should be sorted out.
I come from a State where staple food is rice. Today, paddy cultivation is uneconomic and farmers are leaving the fields uncultivated. In many places, paddy fields are giving way to building activities. I am afraid that even the present rice production will vanish in due course of time. Today, where workers are not available for ploughing and harvesting operations, mechanical harvesting is necessary. Unfortunately, the parties in power in Kerala are opposing all mechanical farming operations. This has made agriculture in Kerala more uneconomical. Also, Food Security Scheme being proposed by the Central Government has come to a grinding halt in the State of Kerala due to infighting in the ruling coalition.
We are at present producing only 20 per cent of our staple food which is rice. Most of our crops like coconut, pepper, areca nut, etc. deserve very liberal assistance as they are facing stiff competition from different quarters. Since our holdings are very small, farmers have to depend on subsidiary occupations like dairying, goat rearing, poultry rearing and inland fishery. In this connection, I submit that most of our farmers are below the sub marginal level with holdings as small as five and ten cents. So, I request our hon. Minister for Agriculture to frame new schemes for people belonging to this sector, especially women for skill teaching and liberal assisting for starting enterprises associated with agriculture, animal husbandry, dairy and poultry professionals.
I strongly recommend and urge the Government to include this class in the list of beneficiaries eligible for jobs under National Employment Guarantee Programme which will provide them a livelihood and a security umbrella. It may bring relief to more than seven lakh families in Kerala.
Sir, the main stay of Kerala’s economy is coconut. As you know, the very name Kerala is derived from coconut. Today, farmers are desperately selling coconuts at less than Rs. 3. According to the support price announced by the Central Government, the farmers will get at least Rs. 7 per coconut under the procurement system. The State Government has failed miserably in procurement.
I request the Minister for Agriculture to entrust the procurement of coconut by national agencies like NAFED. Coming from a State engaged in cash crop farming, our food requirements may be taken care of by the Central Government.
The price fluctuation in cash crops very often affect the cash crop farmers. They are forced to resort to distress sale. A minimum price guarantee and warehousing facilities be implemented in this sector. India being a mass and potential market, our plantation products be given marketing support.
The duty free import of palm oil is destroying the coconut farmers and the Government may consider a price subsidy scheme for coconut oil.
One of the major contributing factors to all these achievements was the most successful “Operation Flood Programme” which was launched in 1970 by our Government through dairy cooperatives across India. Our former Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri was instrumental in forming the National Dairy Development Board which launched the Operation Floor Programme. Today, dariy cooperative movement in India is one of the largest farmers’ movements in the world. They are engaged in milk production, procurement, processing and marketing. The dairy cooperative system represents more than thirteen million dairy farmers affiliated to about 1,22,000 primary cooperative societies, which sell their products to one of 198 milk producers cooperative unions/dairies, which in turn are supported by the State Cooperative Milk Marketing Federations.
I have many points to bring to the notice of this House. But, due to paucity of time, I wind up my speech and I thank the Chair for giving me this opportunity.
श्रीमती परमजीत कौर गुलशन (फ़रीदकोट):उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंजाबी में बोलना चाहती हूं।
उपाध्यक्ष महोदय :गुलशन जी, अभी इंटरप्रिटेशन नहीं हो रहा है इसलिए आप पांच मिनट बाद बोलिये।
SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you. I am highly thankful to you that you have given me a chance to participate in the discussion on agriculture.
Agriculture has been the main stay of the Indian economy. More than seventy per cent of the population is dependent on agriculture for their livelihood. Trade liberalisation has exposed the peasantry to the volatility of international agricultural prices and highly subsidised import competition. The lack of adequate social expenditure and the crippling of the Public Distribution System have led to the impoverishment of the rural people. The stagnation of agriculture and lack of public expenditure has also translated into growing unemployment for rural labour.
In the recent past this sector has recorded a growth rate of four per cent per annum, with substantial increase in plan allocation and capital formation in this sector for agriculture development, Debt Relief Scheme for Farmers and Accelerated Irrigation Benefit Programme.
To ensure balanced allocation of fertilizers for increasing agricultural productivity, the Government should move towards a nutrient-based subsidy programme so as to cover a large basket of fertilizers with innovative fertilizer products available in the market at reasonable prices. So, the Government should move to a system of direct transfer of subsidy to the farmers in due course.
15.00 hrs. The Government should increase productivity of assets and resources under the NREGA, and convergence with other schemes relating to agriculture, forests, water resources, land resources initiated.
Sir, comprehensive land reforms must be implemented to break the shackles of landlordism on the agricultural economy.
Secondly, the Forest Right Act must be implemented throughout the country to ensure that land is vested in the name of tribals and traditional dwellers.
Sir, I urge upon the hon. Minister, through you, to enact a separate comprehensive law for agricultural workers to ensure minimum wages for them as well as accident compensation.
The Government should increase the irrigation facilities to the farmers which will help in raising the production.
I would also request the hon. Minister, through you, that a quota for reservation for admission of a farmer’s son in agricultural college and university should be introduced.
Again, I would request the hon. Minister, through you, that the agriculture pension to the farmers should be introduced for those farmers who have attained 60 years of age. Here, I am talking of a Government employee, who after attaining the age of 60 years, retires from service and he gets pension from the Government, either from the State Government or from the Central Government etc. But a farmer from his childhood, at the age of 15 years or 16 years, he ploughs the land and when he attains the age of 60 years, he is unable to cultivate the land or plough the land and there is nobody to stand by him or to help him. So, for those farmers, who attain the age of 60 years, the Government should introduce a compulsory pension scheme.
There is a need to stress the importance of Public Distribution System (PDS) to complement the procurement system. The universal PDS should be revived at affordable prices and linked to the capacity to pay rather than economic cost to ensure food security for the rural and urban poor and to reverse the alarming decline in their nutritional status.
There is an urgent need to enhance the spread of the National Agriculture Insurance Scheme (NAIS) and for universalisation of the Crop Insurance Scheme. There is an urgent need to provide comprehensive debt relief and cheap institutional credit. An adequate flow of institutional credit to the agricultural sector, at a maximum four per cent rate of interest as recommended by the National Commission of Farmers, should be ensured by strictly enforcing appropriate criteria for priority sector lending. … (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.
SHRI NARAHARI MAHATO : Sir, I am concluding within one minute.
The Finance Minister’s Budget Speech sets a target of four per cent growth rate for agriculture in 2009-10. There are no concrete measures taken whatsoever which will bring about a turn around. The total allocation for the head titled `agriculture and allied activities’ registered a decline of around 23.3 per cent in the current year as compared to the figures of the previous year.
Sir, I belong to an undeveloped and backward district Purulia in West Bengal. Most of the 90 per cent inhabitants there depend on agriculture. They only depend on rainfall. However, at the present moment, farmers are crying for rain. They are full of tears because of paucity of rain. A lot of irrigation schemes, which have been recommended by the State Government of West Bengal, have been pending with the Central Government. I urge upon the hon. Minister, through you, that the pending irrigation schemes should be implemented as soon as possible.
Sir, having participated in the discussion on Agriculture, I thank you very much.
*SHRIMATI PARAMJIT KAUR GULSHAN (FARIDKOT) : Thank you Deputy Speaker Sir. In India 60% of the people are dependant on farming and India is an agricultural economy. It is very sad that while preparing the budget the interest of the farmers was not protected. When the budget was being finalized in the whole country faced drought like conditions due to the failure of monsoon, the finance minister had also acknowledged it. By increasing the priSce of diesel, salt has been applied on the wounds of the farmers.
In the budget Rs. 71000 crores worth of debt of farmers has been waived off. But in the case of farmers of Punjab only Rs. 1044 crores have been waived off which is only 1.5%, though the farmer of Punjab is at first place due to indebtness. The planning commission has also agreed towards this fact. Rs. 35000 crores is the debt on the head of the farmers of Punjab i.e. Rs. 22000 crores is the Bank loan and Rs. 13000 Crores debt from money lenders. The farmer of Punjab contributes about 60% of wheat and 40% Paddy in central pool. But benefit has been given only to Maharashtra but we don’t regret this. We want to ask the Government that the debt taken by farmers even from moneylenders in Maharashtra has been waived off but why discrimination is being done towards farmers of Punjab. We are saddened by the fact that Prime Minister being from Punjab has visited Maharashtra and others states were farmers have committed suicides but has ignored Punjab, because his eye is on the vote bank of the above states. Punjab has been discriminated at every level i.e. out of the total budget only 1.30% has been given to Punjab on the pretext that it is s rich state. The scheme of 'Atta-Dal' started by Punjab Government in which 40 % of the beneficiaries are people below poverty line, so this Percentage be increased.
Punjab Government has asked for Rs. 13000 Crores to repair canals, expand canals and clean them; this should be sanctioned because it is in the interest of the country. If the canals not maintained than the food production would decrease leading to import of food grains.
Subsidy on fertilizers which is to be given directly to farmers is a good policy, but delivery system in India is very weak. If the subsidy does not reach the farmers in time they would use less of fertilizers thus reduction in production which will endanger the food security of the country. So this policy be implemented timely.
Due to failure of monsoon the farmer of Punjab has been hit hard as the price of diesel has increased, Paddy seedling have perished; due to shortage of water and electricity the farmer has no option but to plough his paddy field.
To save the paddy crop Punjab govt. has been purchasing electricity worth Rs. 250 crores every week, but due to more demand, the demand could not be fulfilled. Thus school were closed, timing of Departments have been changed, big electricity cuts have been imposed on domestic and industrial consumers. The expenditure of farmer has increased by Rs. 500-600 per acre. Who will compensate this? The Centre should compensate for the lose.
The centre has increased the MSP for paddy i.e. Rs. 950 for simple quality and Rs. 980 for fine quality it is only an increase of Rs. 20 which is a big joke played on farmers. The input cost of farmer has increased a lot. Thus while fixing the MSP price, the price index be linked with index input price thus leading to minimum 50 % profit to farmers. We demand that the minimum support price of Paddy should be Rs. 1250 and for wheat Rs. 1500.
The lifting of rice is going at a slow pace, about 20% of paddy is still to be lifted. The Govt. should increase the storage capacity and quantity of railway wagons so that the paddy which could be ruined due to non lifting can be saved.
The level of ground water is falling at an alarming rate. Duet to failure of monsoon the water level has fallen in Pong Dam which stands at 116.84 meters. In Bhakra Dam the level as fallen by 41%, this is a serious issue and the Govt. should look into it.
In the Malwa belt of Punjab water logging is a major problem due to which standing crops had to be ploughed. This problem be looked into and farmers be compensated for the loss due to water logging.
When farmer take loans from commission agents they charge rate of interest at will, the farmers are forced to take loans from them as the loan sanctioning process in banks is very tedious causing undue harassment to the farmers. The rate of interest of both banks and commission agents be fixed at the same level.
At Ludhiana in Punjab is situated the Punjab Agricultural University which does good research and gives timely information to the farmers. But due to deficiency in funds the research is effected, so timely grants be given to the university.
I request in the interest of the country that Punjab should be given maximum share in the central budget so that the farmer of Punjab which contributes about 60% of Paddy and 40% of Wheat in the Central Pool can be saved.
SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity.
When the entire House and the whole country is discussing about the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture, in such a discussion there is a major demand that there should be a separate Budget for agriculture. Our hon. President of the BJP demanded a separate Agriculture Session of Parliament. But I am surprised to understand that the total allocation for the agricultural sector in this Budget is Rs. 1,629 crore. If you take particularly the Agriculture Ministry, it is Rs. 10, 629 crore. The Finance Minister, in his reply, has stated that it is more than 24 per cent. At least I am not able to understand those figures. So, the Agriculture Minister should explain to us. When the allocation is Rs. 10,629 crore, it becomes one per cent. So, how can it become more than 24 per cent? I hope the hon. Agriculture Minister, who is from the agricultural field, will explain to us as to how it is more than 24 per cent.
The Finance Minister has also stated that we aim at 4 per cent growth. I do not understand how this growth can be achieved with this meager allocation. About 41 per cent of the farmers, including the farmers from Punjab and Haryana, do not want to continue farming and agricultural activities if they are given some other opportunity to earn their livelihood, because agriculture, as a profession, is becoming unviable.
Sir, a study conducted by the Tata Institute of Social Sciences in the Vidharbha region says that the average income is Rs. 2,700 per acre per annum. It does not vary much in other parts of the country. It may be Rs. 200 or Rs. 300 more in some of the areas, but on an average it is the same. If a farmer has 5 acres of land and above, we consider him a large farmer. If a farmer is having even 10 acres of land, his income will be Rs. 27,000 per annum. In such a situation, how can agriculture become viable? This study was asked to be conducted by the court and the Tata Institute of Social Sciences, in its report, recommended to the court that the court should immediately ask the State Government, Union Government, Life Insurance Corporation and Agricultural Insurance Corporation of India to create an insurance safety net that covers the assurance of the minimum life support. Tata Institute of Social Sciences is talking about minimum life support. They are not talking about any convenience or anything, but about life support system for the cultivators and their production system as a whole. Even this recommendation was not considered.
I do not want to go into the details as many of the points have already been covered. To make agriculture viable, the best thing we have to do is to make water available. More than 400 irrigation projects are waiting completion for many decades, except a sum of Rs.1000 crore for the accelerated irrigation project has been allocated. The total allocation for the entire irrigation project is very meagre. If we go in the same manner to complete these ongoing 400 irrigation projects, I think, it will take more than a decade and by that time the suicides by the farmers will cross the figure that was there in the last decade. It was estimated around two lakhs in the last decade, though the official figure was one lakh. So, if we go in the same manner to complete these irrigation projects, I think, the suicide rate will continue and it will be doubled as compared to the last decade. I urge upon the Government to take up these irrigation projects seriously. Let us not show the fingers on the State Government. They should insist upon the State Governments and provide the funds to complete the irrigation projects and they should also see that the water is available to the farmers at affordable prices.
The irrigation potentiality of the country is not being utilised neither by the Central Government nor by the State Governments. I urge upon the Central Government to insist upon the State Governments to do the needful and also provide funds so that all the State Governments along with the Central Government can take up all the irrigation projects to be completed in time.
To use this water, electricity should be made available. In many of the States, the electricity supply is only for four to six hours. Even after 60 years of Independence, we are not able to supply electricity to the people regularly. When there is no regular electricity supply, the farmers are using generators. There is a demand in some sections of the farmers that fuel subsidy should be given to the farmers to use the generators, whether they use kerosene, diesel or petrol. So, the Government should think of providing fuel subsidy to the farmers.
As far as remunerative prices are concerned, they should try to avoid the middlemen. Now, there should be a serious thinking on the part of the Government to avoid middlemen so that the farmers can get remunerative prices for their products.
When Shri Atal Bihari Vajpayee introduced the Prime Minister’s Gramin Sadak Yojana, almost all the villages were connected to Taluka Headquarters by roads. I urge upon the hon. Minister of Agriculture to consider, in the same manner, the farm field roads. Once there is an untimely rain, you cannot go to the farm field and you cannot bring the product from the field to the village and from village to the Taluka level. So, I urge upon the Government that in the form of PMGSY there should be roads connecting the fields to the villages and to the market places. There should be a separate fund for this.
Sir, the loans should be made available to the farmers, at least, at the rate of four per cent. When a State like Karnataka can provide, through the nationalised and commercial banks, loans at three per cent and when the Tamil Nadu Government is providing loans at the rate of four per cent why can the Government of India not think of providing them at four per cent for the entire country?
They have declared that there is a credit flow to the tune of Rs.3,25,000 crore. I would ask the hon. Minister as to how many farmers are there in the banking network of the country and what is Government going to do about those farmers who are not in the banking network of the country.
Now I come to the crop insurance scheme. The crop insurance officers sit to judge this. They take the premium, and finally when relief is to be given, these officers of the Agriculture Insurance Corporation of India sit with an intention not to give the money, not to give the relief to the farmers. They sit with an intention that they should not pay anything to the farmers. They first sit and try to find a reason as to how to avoid that claim. With this intention they sit. Therefore, I urge to make it more farmer-friendly; otherwise this crop insurance scheme which is allocated some 16 or 17 products, will not be of any use. Crop insurance should be made farmer friendly, and more crops should be covered under this.
Regarding fertilizer subsidy, they have said that it will be directly given to the farmers. I would like to know its mechanism.
As far as Karnataka is concerned, 32 per cent of the electricity was supposed to come from the Central grid; it has been reduced last year. I would urge that whatever due share of electricity Karnataka has to get, it should be provided.
Thank you very much for giving me this opportunity, Sir.
*SHRI RUDRAMADHAB RAY (KANDHAMAL): I am thankful to you for enabling me to express my ideas before the August House on the Demand on Agriculture placed by the Hon. Agriculture Minister.
Economy of our country depends on agricultural production nearly 70% of the people of our country depend on agriculture. The Hon. Minister of Agriculture has put up an ambitious budget expecting 4% increase in agricultural production during 2009-2010. I congratulate the aspiration of the Hon. Minister but afraid it he can achieve his goal due to various adverse factors prevailing in the country.
For more than 800 million people in our country do not get enough regular healthy food. Children and especially very young children suffer from food insecurity. Poor people of our country lack access to sufficient resources to produce or buy quality food. Poor farmers use less effective farming techniques. They are unable to afford fertilizers and labour saving equipments.
Food production requires massive amounts of water. It lack 100 liters of water to produce 1 kg of what and 3000 liter of water. Irrigation can ensure an adequate and reliable supply of water which increases yield of crops. In India we have yet provided up to 25% of agricultural land under irrigation. Irrigated land in Orissa is less than 25 per cent. Agriculture can be viewed in three aspects i.e. production, procurement and distribution.
The Govt. should take all possible steps to increase production of agricultural produce. In order to increase irrigation potentiality, the provision made in the budget for irrigation seems not to increase irrigated area to the desired level. Similarly use of fertilizers is also an important factor to increase food production. The cooperative institutions in the country should be strengthened so that it provide credit facilities to the farmers at the door step so that they can purchase fertilizers and pesticides in time.
Simultaneously it is foremost duty of the Govt. is to procure food grains from the farmers so that the farmers do not suffer from distress sale. In Orissa, the FCI did not purchase paddy from the farmers last year so the farmers of Orissa suffered from distress sale. The farmers had to sale their paddy at much lower rate and thus sustained heavy loss. The Hon. Agriculture Minister in his recent visit to Orissa has admitted the fact and he has assured that in the next year FCI will purchase paddy from the farmers of Orissa.
The union Govt. is duty bound to see that food stuff are distributed among the states uniformly i.e. as per their actual requirements. Although the Govt. of India has made a policy to allocate foodgrains under TDP at 35 Kg. per family (BPL and Antyodaya (AAY)). In most of the cases this is not followed strictly as a result of which State Govts. Put to embarrassing position. So far as allotment of foodgrain to APL families is concerned the supply is very less in comparision to the demand. The supply of wheat is very low so far as case of Orissa State is concerned. From the year 2005 to 2008 wheat allocation to Orissa is nearly 50% of its requirement.
Hence I urge upon the Hon]ble Minister to increase supply of wheat quota to Orissa State.
So far as my ‘KANDHAMAL’ constituency is concerned I put forth the following problems so that the Hon’ble Minister may kindly try to solve in the interest of 30 lakh people of my constituency.
Kandhamal once one of the most perfect district will all its positive atmosphere in map of India has now turned to be a strife-torn place as regards food-insecurity, violence and communal unrest. The U. N. World Food in secure’ district of Orissa, the country’s poorest state. It said the infant mortality rate in Kandhamal district as 119 per over 1000 live births compared to Orissa’s 65 per 1000 live birth and National IMR of 57. as far as food availability is concerned Kandhamal is extremely insecure of the 30 districts of Orissa.
A district with such low development indices Kandhamal having high forest cover has low net sown area leading to even lower irrigation and a pathetic per capita agricultural production estimated at Rs. 75/- per month. Therefore, the Govt. of India need to interfere at this juncture taking the following aspects into account:-
The tribal people of the district cultivate mostly Turmeric (Haldi) and Ginger in the hilly and up lands and in every year 60,00 MT of organic Turmeric (Haldi) are produced which is of export quality. But due to lack of effective procurement system there is distress sale by which the Haldi growers who are S.T. people incur heavy loss which badly affects the economy of the district. Therefore, it is urged upon the Hon’ble Minister of Agriculture to kindly direct the NAFED to purchase the Turmeric so that farmers get reasonable price.
As there is 6 lakh hectares forest area and forest is a part and parcel of the 90% of the people of this district. An “Agro Forestry” research station may be established in suitable place at Kandhamal district and the cultivation of high yielding species of species as cash crop may be introduced by “Spices Board” in Kandhamal district.
Boudh district being a part of my constituency is a dry area and suffers from drought in every year. This district has hardly 10% of irrigation facilities. There is urgently in need of an irrigation project for which one barrage across the river “TEL” at Manikpur may be constructed so that 20,00 hectares of agricultural land can be irrigated and this barrage will decrease the flood havoc in river Mahanadi.
Similarly, Nayagarh district which is a part of my constituency has lowest irrigation potentiality in the state i.e. 7% and for which much awaited Brutanga Medium Irrigation Project may be constructed so that it can not only irrigate 25,000 hectares of agricultural land of Nayagarh district but also will contribute a great deal for flood protection of Mahanadi system.
SHRI M. KRISHNASSWAMY (ARANI): Hon. Deputy-Speaker, Sir, thank you very much for giving me an opportunity to participate in the discussion on Demands for Grants under the control of the Ministry of Agriculture. Again, I would like to thank hon. UPA Chairperson, Mrs. Sonia Gandhi and the hon. Prime Minister for giving inputs and instruction to the hon. Finance Minister to present an excellent Budget.
Being a humble farmer’s son, I would like to speak on agriculture. Everybody is telling that agriculture is the backbone of the country. Everybody agrees that most of the agriculturists, that is 65 per cent of the agriculturists, depend on rain. In certain States, there is deficiency of rain. Realizing all these factors, in the Budget, the hon. Finance Minister has allocated more funds for agriculture and rural development.
The flagship scheme, namely, National Rural Employment Guarantee Act has been provided Rs. 39,100 crore, an increase of about 150 per cent from the previous Budget. I also welcome the move announced in the Budget Speech to extend the period by six months up to 31st December, due to delayed monsoon, for farmers to repay 75 per cent of their arrears, while the remaining amount would be waived off. However, at present, about 60 per cent of farmers still avail loans from the non-institutional sources like private money-lenders. Our Government has brought out a scheme to cover this category of farmers also. I would request the Government to thoroughly examine the whole issue and come out with a simplified procedure for waving this kind of loans.
Under the National Food Security Mission, an outlay of Rs. 1,350 crore is provided. The Government has also promised to bring forward Food Security Act which would facilitate food for all and wipe out hungry and squalor, as the scheme envisages 25 kilograms of rice or wheat at Rs. 3 per kilogram.
I would like to bring it before the august House that the Government gives subsidies and beneficial schemes to our farmers irrespective of the State or area like in fertilizers, seeds, loans, etc. But I would like the rain-deficient States like Tamil Nadu and districts like mine – my district is a very backward district mostly dependent on agriculture. There is not even a small industry in my district and all are dependent on agriculture – be given additional subsidies and be given preferential treatment similar to the one given to hilly areas.
The hilly area States such as North-East are given extra subsidy and also extra money for their development. In Tamil Nadu, there are many deficient Districts, and particularly my district, Tiruvannamalai, is a poor district and all the people are depending on agriculture. So, these districts should be given more subsidies. So, this reservation must be given after taking the Region’s annual rainfall into account. Thus, a farmer from a rain deficient State or district or a drought hit farmer should be given preferential treatment when compared to a farmer who is endowed with good rainfall and water bodies. So, there must be some difference between a rich district and a poor district.
Sir, as far as Tamil Nadu is concerned, as you are aware, there is dispute on the river water. There is a central pool in respect of electricity. In our State, there is Neyveli Lignite Corporation, Kalpakkam Atomic Power Station and other sources. There is a central pool. They distribute electricity to all the deficient districts. Like that, water also must be nationalized. There should be a central pool for water also so that they can distribute water from the central pool to the deficient States and deficient districts.
Mr. Deputy-Speaker, Sir, all water bodies must be nationalized and brought under a central pool, instead of depending upon our neighbouring States like Karnataka, Kerala. The Centre should decide on how much water must be allotted to each State like how it decides on power, revenue etc. and should be calculated based upon the area under cultivation and the number of farmers dependent upon on it. I am confident that a formula for this can be arrived at after due consultation process with all the States. This will have far reaching effects on our farmers.
I would like to give one more suggestion to the Government. The Ministry of Agriculture along with the State Governments should have a database of all farmers in the State and the area under cultivation of each farmer along with crops grown by them regularly. The Government can decide upon the Minimum Support Price, subsidies and loans based on their land holdings and previous crop grown there. In case of drought or deficient rainfall, the farmer must be insured against it. The identity of the farmer and his land holdings must be integrated with the national ID card – Sir, these are all very important suggestions that I am giving to the Government – so that there is no duplicity, and subsidies reach the farmer directly and can be monitored.
Sir, Special Economic Zone is very necessary. They are acquiring land, and, of course, there are disputes on that. There are issues regarding acquisition of land and rehabilitation of displaced people. These are very important issues. Proper compensation must be given to the farmers, and also you can provide good model schools and hospitals in the areas where the people are residing. There would not be any problem at all. They would be willingly giving their land if you give more compensation and if you provide good schools and also hospitals in the same area. This is my suggestion to the Government.
Sir, marketing facilities have to be provided. These people work under hot sun and rain but market is not there for them. For example, in a family, a person is having about 100 acres of land; he is not able to celebrate his daughter’s marriage and he is borrowing money for that.
On the other hand his brother, who is having one shop in a small town, is easily able to celebrate the marriage of his daughter by spending about Rs. 10 lakh. This is the situation of the farmers! But in this Budget, our Government has allocated sufficient funds for the agriculturists. Our hon. Agriculture Minister is a very dynamic person. He had been a Chief Minister of a State; he had been a Defence Minister of India and now he is the Agriculture Minister of India. I am sure that he would take every steps to improve the standards of living of the agriculturists.
Sir, everybody is aware about the great challenges, which our nation is facing in these times of economic slowdown, and monsoon failure ahead. We will overcome them. I am sure that our country’s future lie in safe and secured hands of the Congress leadership.
With these words, I conclude.
*SHRI G.M SIDDESHWARA (DAVANGERE): I support the Demands for Grants pertaining to the Ministries of Agriculture.
The importance of Agriculture was spread in Karnataka around 16th Century by SARVJNA, a great poet, saint and philosopher. He said that among all systems of education, Agriculture is the best. Unfortunately, this truth has not been realized by my countrymen. There is enormous increase in the agricultural production in China. Variety of roses and vegetables are grown in large quantity in Japan. They grow colourful roses and vegetables in the balcony also. Japan is one of the prominent exporters of roses. But there, in our country, we are struggling to stop the farmers’ suicide. Ho! What a contrast. Agriculture is the backbone of our economy. Hence, top priority must be given to agriculture and a substantial amount must be allocated to agriculture from the Budget. After allocation, it is our prime duty to see that the allocated money reaches the farmers.
Even after 62 years of Independence, our farmers are leading pathetic life. Ours is a predominantly agrarian economy. We cannot achieve a rapid growth without ensuring a remunerative price to farm produce, quality seeds, pesticides, fertilizers, power irrigation and road connectivity.
Marketing facility should be modernized and the farmers must get remunerative prices. Paddy producers, jowar, arecanut, coconu,t vegetables, maize growers and sugarcane growers are facing these problems. In fact, sugarcane growers from Karnataka and Maharashtra have already raised their voice to increase the minimum support price for their produce to Rs. 1,600/- per metric tonne.
Sir, the condition of milk producers is most pathetic. He works in the field from morning to evening. He takes care of the cow all the times. He is called as Negilayogi by our national poet Kuvempu. He takes the milk to the nearby town for sale. He gets only Rs. 13/- per litre, but a liter of Bisleri is purchased at Rs. 16/-. If this situation continues like this, our Negilayogi will be a skeleton yogi.
I would like to emphasis that priority and encouragement to agriculture will automatically help us to tackle the most serious problems like global warming which has shaken the whole world in recent times.
I hope the Hon’ble Minister will consider my submissions and do justice to the farmers of our nation.
श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कृषि बजट पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.87 करोड़ हैक्टेअर है, जिसमें 14.13 करोड़ हैक्टेअर निवल बुआई क्षेत्र है। जबकि 19.37 करोड़ सकल फसल का क्षेत्र है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। तमाम महापुरुषों ने कहा है कि देश की आत्मा गांवों में बसती है। देश की तरक्की का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। लेकिन अफसोस की बात है कि आजादी के 62 साल बाद भी हम हर खेत में पानी नहीं पहुंचा सके। आज भी 65 परसेन्ट खेती मानसून पर निर्भर करती है। अगर बरसात हुई तो देश के 65 परसेन्ट भागों में काश्तकारी होती है और यदि सूख पड़ गया तो 60 परसेन्ट भाग पर हम खेती नहीं कर पाते हैं। 35 परसेन्ट भाग सिंचाई पर निर्भर करता है, वह भी अगर ठीक-ठाक बरसात हुई तो जो सिंचाई पर निर्भर क्षेत्र है, उसे सिंचित किया जा सकता है। अगर सूखा पड़ गया, बारिश ठीक नहीं हुई, नदियों में पानी नहीं हुआ, डैम सूखने लगे तो जो हमारी बिजली उत्पादन की क्षमता है, वह प्रभावित होता है। इसकी वजह से बिजली की कटौती होती है और हम किसानों को सही ढंग से बिजली नहीं दे पाते हैं। सब लोग कृषि के बारे में कहते हैं, सदन से सड़क तक सब कृषि पर चिंता व्यक्त करते हैं। लेकिन यह देखा जाता है कि शहरों के विकास के बारे में आज तक लोगों ने जितना प्रयास किया, उतना गांव-ग्राम, खेत-खलिहान के बारे में चिंता नहीं की जाती। आज शहर में यदि एक दिन बिजली न आये तो हाहाकार मच जाता है, क्योंकि वहां उद्योगपति रहते हैं। पढ़े-लिखे लोग रहते हैं। गांवों में महीनों-महीनों बिजली नदारद रहती है, जिसके कारण किसान खेती नहीं कर पाता है, धान का बेहन नहीं डाल पाता है। अधिकारियों को फोन करते रहिये, लेकिन उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती है। उन्हें किसानों के बारे में चिंता नहीं रहती है, किसानों की उपेक्षा सभी लोगों के द्वारा की जाती है।
महोदय, सरकार बारिश के पानी को इकट्ठा करने का दावा करती है कि बारिश के पानी को बड़े पैमाने पर इकट्ठा किया जायेगा। इस पर सरकार ने 75 हजार करोड़ रुपया खर्च भी कर चुकी है, लेकिन पांच करोड़ रुपये का पानी भी इकट्ठा नहीं हो पाया। सरकार ने नवम्बर, 2006 में रेनफैड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन भी किया था, परंतु उसने क्या कार्य किया, क्या नहीं किया, इसका कुछ पता नहीं चला। आज किसानों को सब्सिडी के नाम पर जो पैसा दिया जाता है, उसका 80 परसेन्ट हिस्सा कंपनियों के खाते में चला जाता है।
रासायनिक खाद बनाने वाले जो उद्योगपति हैं, उनके खाते में जाता है, किसानों को उसका फायदा कम मिलता है। सरकार ने लगभग दो लाख करोड़ रुपया सब्सिडी में दिया है। मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहूंगा कि बड़े पैमाने पर जो सब्सिडी दी जाती है, उस हिस्से में से कुछ कटौती करके अगर किसानों की उपज के मूल्य में बढ़ोतरी कर दी जाये तो उसका सीधा लाभ किसानों को मिल सकेगा। आज किसान बुरी तरह से प्रभावित है। जिस किसान के पास 10 एकड़ जमीन है, उसके बेटे-बेटियों की शादी-ब्याह नहीं हो रही है। एक चपरासी की बेटी-बेटे की शादी आराम से हो रही है। आज खेती घाटे का सौदा बन चुका है। आज किसान खेती करने से कतरा रहा है। जिस दिन इस देश का किसान खेती करने से कतरा जायेगा, मुंह मोड़ लेगा, उस दिन इस मुल्क का क्या होगा, आप समझ सकते हैं।
उपाध्यक्ष जी, मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल भाग से आता हूं। हमारे क्षेत्र में किसानों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। एक तरफ वह बारिश की मार खाता है, दूसरी तरफ घड़रोज एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री बैठे हुये हैं, वे पूर्वांचल से आते हैं, इस समस्या को जानते हैं। किसी तरह किसान मेहनत करके फसल उगाने का प्रयास करता है, चाहे रहर हो, चाहे साग-सब्जी हो या कोई और फसल हो, उसके पैदा होने के बाद घड़रोज नष्ट करने का काम करता है। घड़रोज़ एक प्रजाति है जो जंगलों में रहती है। उसे नील गाय कहा जाता है। वह किसी की पालतू नहीं है लेकिन उससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर केन्द्र से किसी कानून की व्यवस्था कर दी जाये, अगर उसे मारने का प्रबंध कर दिया जाये तो किसानों को बहुत बड़ा आराम मिलेगा।
उपाध्यक्ष जी, कृषि मंत्री जी ने महाराष्ट्र के चुनावों को देखते हुये महाजनी कर्ज से मुक्ति के लिये एक टास्क फोर्स से जांच करने की बात कही है। इस महाजनी कर्ज़ से पूरा देश परेशान है। किसान कर्ज लेकर खेती करता है और जब उस खेती से घाटा होता है तो उसे दुगनी मार पड़ती है।
उपाध्यक्ष जी, मेरा संसदीय क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर से लगता है। यह उत्तर प्रदेश का सब से बड़ा जनपद है। आज प्रदेश की मुख्यमंत्री को चिन्ता नहीं है कि खेती हो रही है या नहीं हो रही है। किसान खेत में धान बो रहा है या नहीं, इसकी उन्हें कोई फिक्र नहीं है। मैं केन्द्र सरकार से सहयोग चाहूंगा कि अगर जौनपुर जनपद में विद्युत उत्पादन के लिये एक प्लांट लगा दिय़ा जाय़े तो किसानों को बड़े पैमाने पर सहूलियत होगी और मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से मांग करूंगा कि कृषि बजट को और बढ़ाय़ा जाये और हर विभाग से थोड़ी थोड़ी कटौती करके कृषि बजट को बढ़ा दिया जाय़े जिससे पूरे देश के किसानों की समस्या का निराकरण हो सके।
*श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): कृषि की अनुदान मांगों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे देश की कृषि मानसून पर निर्भर ज्यादा होती है पिछले कुछ वर्षों से बहुत अनियमित हो गयी है पर्यावरण में काफी परिवर्तन आया है जिससे किसान प्रभावित हो रहा है। अनेक राज्यों में किसान आत्महत्या कर रहा है क्योंकि जितना धन एवं परिश्रम कृषि में लगा रहा है उसका प्रतिफल उसे प्रापत नहीं हो रहा है लगातार फसल खराब होने से वह नित्य नये कर्जे में दबता चला जा रहा है हमने केवल बैंक से कर्ज लेने वाले किसानों के कर्ज माफी की बात की है जबकि छोटा किसान तो बैंक से कर्ज लेता ही नहीं है वह तो ग्रामीण क्षेत्र के सम्पन्न लोगों से ही कर्ज लेता है जिसको चुका नहीं पाने की स्थिति में वह अपनी जमीन भी खो देता है तथा परिवार के भविष्य को लेकर आत्महत्या जैसे आत्मघाती निर्णय उठाने पर मजबूर हो जाता है आज कृषि फायदे के सौदे के स्थान पर घाटे का सौदा बनता जा रहा है।
नदियों को आपस में जोड़ने की योजना पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनायी गयी थी किंतु उसके प्रति सरकार की कोई गंभीरता नजर नहीं आ रही है एक तरफ बाढ़ से किसान की फसल घर की तबाही दूसरी ओर अवर्षा से सूखे की स्थिति निर्मित हो रही है अतः इस योजना को शीघ्र आगे बढ़ाने से किसानों को सिंचाई के बेहतर अवसर उपलब्ध कराये जा सकते हैं तथा बाढ़ की विभीषिका से भी बचाया जा सकता है।
आज बाजार में नकदी खाद बीज प्रचुर मात्रा में बिक रहा है किसान पूरी मेहनत करता है पानी देता है किंतु फसल आने पर देखता है बाली तो बड़ी-बड़ी आई है किंतु उनमें दाना छोटा छोटा है अतः इस ओर सख्ती से कदम उठाकर सहकारी समितियों के माध्यम से अच्छी क्वालिटी का खाद बीज प्रचुर मात्रा में किसानों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना चाहिए।
हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है जब फसल अच्छी आती है तो किसान को अच्दा पैसा मिलता है जिसे लेकर वह बाजार में जाता है तथा बाजार में वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है जिसे पूरा करने उद्योग धंधों के कल कारखानों के पहिये तेजी से घूमने लगते हैं किसान खुशहाल होता है तो देश में भी खुशहाली आ जाती है।
अतः कृषि को लाभदायक बनाने के लिये किसानों को कर्ज के स्थान पर अनुदान राशि देने को बढ़ावा देना चाहिये तथा ब्याज युक्त राशि देने की योजना बनाना चाहिये किसानों को भी भागीदारी कृषि योजनाओं को बनाते समय जोड़ना चाहिये वह ज्यादा व्यवहारिक ढंग से कृषि को उन्नत बनाने के सुझाव दे सकता है तथा स्वयं किसान होने से वह कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को कठिनाई को समझकर उसके निराकरण के सुझाव दे सकता है।
श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा)- उपाध्यक्ष महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है। मैं एक किसान परिवार से आता हूं। माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं। नालन्दा जिला में 20 प्रखंड हैं जहां अभी हाल ही में चुनाव से पहले चार धान क्रय केन्द्र खोले गये थे। यदि किसानों को धान बाहर रखा रह गया, धान बिक नहीं पाया तो नालन्दा का किसान इस बार मरने को है। मैं वित्त मंत्री जी से मांग करूंगा कि नालन्दा जिला के 20 प्रखंडों में धान और गेहूं क्रय केन्द्र खोले जायें।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र नालन्दा के बारे में कहना चाहूंगा कि हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने वर्ष 2003 में पान अनुसंधान केन्द्र खोला था। लेकिन आज तक वहां वैज्ञानिकों की पोस्टिंग नहीं हुई है। वहां पान कृषकों की संख्या 10000 के लगभग है और मगही पान की खेती करते हैं जो विदेशों तक जाता है। अगर पान की खेती में कीड़ा लगता है तो वह खेती समाप्त हो जाती है। वहां के पान कृषकों की हाल खराब है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि पान अनुसंधान केन्द्र के लिये वैज्ञानिकों की व्यवस्था कराई जाये। पान के किसानों को माली का दर्जा दिया गया है, इन लोगों को किसानों का दर्जा दिया जाए। माननीय कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं। मेरी मांग है कि पन कृषकों को किसानों का दर्जा दिया जाए, जिससे उन लोगों को लाभ मिल सके।
महोदय, मैं कृषि मंत्री जी से मांग करता हूं कि नालंदा जिले में एक आलू अनुसंधान केंद्र खोला जाए। मैं समझता हूं कि नालंदा जिले में जितना आलू उपजाया जाता है, वह पूरे बिहार को अकेले आलू खिला सकता है। आलू और हरी सब्जी की मंडी नालंदा जिला रहा है।
महोदय, मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि नालंदा में आलू अनुसंधान केन्द्र खोलकर वहां के किसानों को प्रोत्साहन दें।
मैं शेष भाषण सभापटल पर रखता हूं।
*मैं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नालन्दा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरा राज्य कृषि प्रधान है एवम् संसदीय क्षेत्र नालन्दा पूरा का पूरा कृषि प्रधान है। यह जिला कृषि में बहुत ही उन्नत है। यह जिला, आलू, प्याज एवम् हरी सब्जी के लिए पूरे देश में विख्यात है। यहां से आलू, प्याज एवं हरी सब्जियां पूरे देश में भेजी जाती हैं। लेकिन इनके भंडारण के लिए कोई यथेचित व्यवस्था नहीं है।
कृषि मंत्रालय के राष्ट्रीय बागवानी मिशन को चाहिए कि वो नालन्दा जिला में आलू एवम सब्जी के भंडारण के लिए समुचित व्यवस्था करें और इनके उत्पादन के लिये किसानों को प्रोत्साहन दें। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत नेफेड को चाहिए कि वो नालन्दा जिले में प्याज की खेती में लगे किसानों को प्रोत्साहन दें। वो किसानों को प्याज का बढ़िया बीज उपलब्ध करायें ताकि यहां के किसानों को प्याज के पैदावार में सहयोग मिले।
नेफेड प्याज उत्पादन करने वाले किसानों को बढ़िया कीमत दिलवाये। मालूम हो कि प्याज बहुत जल्दी खराब होने वाली फसल है, इसलिए नेफेड के माध्यम से इसके भंडारण की व्यवस्था करायी जाये ताकि किसानों की फसल खराब न हो और उन्हें अपनी फसल का ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिल सकें।
आज पूरे देश में सभी नामी-गिरामी कंपनियां कृषि उत्पादित वस्तुओं के बिक्री का कार्य करती हैं। सरकार से मेरी मांग है कि नेफेड के माध्यम से नालन्द जिला में बृहत स्तर पर उत्पादन की जाने वाली आलू, सब्जी, प्याज आदि के बिक्री की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये। यहां पर किसानों की बेहतरी के लिए आलू अनुसंधान केन्द्र खोलने की जरूरत है ताकि यहां के किसानों को बढ़िया बीज मिले और अनुसंधान का फायदा मिले।
मेरे संसदीय क्षेत्र नालन्दा के ईस्लामपुर में मगही पान की खेती होती है और यहां पर पान की खेती, पवित्र एवम् परम्परागत तरीके से होती है और इस खेती को करने वाले लोग यहां पर दस हजार से ऊपर की संख में हैं और ये पुश्त-दर-पुश्त, पान की खेती ही करते आ रहे हैं। पान की फसल में कीड़े लग जाने से पूरी की पूरी फसल बरबाद हो जाती है। पान बहुत ही पेरिशेबुल फसल है, थोड़ी सी भी बीमारी से पान की फसल बरबाद होती है। इस फसल में फंगस की बीमारी बहुत लगती है लेकिन फसल बरबाद होने पर पान कृषकों को मुआवजा नहीं मिलता है। इन्हें अभी भी माली की ही मान्यता प्राप्त है। पान कृषकों को किसान का दर्जा मिलना चाहिए। इसकी मांग बहुत दिनों से हो रही है लेकिन यह मांग अभी तक पूरी नहीं हुई।
यहां पर बहुत जनांदोलन के बाद सन् 2003 में एक पान अनुसंधान केन्द्र खोला गया। लेकिन अभी तक यहां पर अनुसंधन का काम शुरू हो नहीं पाया है। सब कुछ हो जाने के बावजूद भी इस अनुसंधान केन्द्र का काम शुरू नहीं हो पाना, एक खेद का विषय है। एक और बात, यहां के धान और गेहूं उत्पादकों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता है केंकि यहां पर प्रखंडवार क्रय केन्द्र नहीं, केवल चार क्रय केन्द्र हैं। इसको प्रखंडवार क्रय केन्द्र खोले जाने की जरूरत है क्योंकि धान और गेहूं का वाजिब मूल्य, किसानों को क्रय केन्द्र के माध्यम से मिल सके।
इस संसदीय क्षेत्र में दलहन और तेलहन फसल की खेती भी बहुत बड़े पैमाने पर होती है लेकिन इनको सरकार से अच्छे बीज एवम् कीटनाशक के सप्लाई की जरूरत है। मसूर की सफल में फंगस की शिकायत बहुत आती है जिसका उचित बचाव, फसल पर अच्छे फंगीसाईड का छिड़काव है। बाजार में अच्छे एवम् ओरिजिनल फंगीसाईड का अभव है। सरकार को इनकी व्यवसथा करनी चाहिए।
मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि बिहार के नालन्दा जिले में राजगीर और ईस्लामपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र खोला जाये।
नालन्दा जिले में दूध का उत्पादन करने वाले कृषकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि सहकारित माध्यम से उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिले।
किसानों को खाद कालाबाजारी में बहुत ही ऊंचे दाम पर खरीदना पड़ता है जिससे उनकी फसल की लागत बहुत बढ़ जाती है। कभी-कभी खाद भी बाजार में मिल नहीं पाता। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि सरकार नालन्दा जिले में सहकारिता के माध्यम से एक स्टोर खुलवाये ताकि वहां से किसानों को उचित दर पर उन्नत बीज एवम् खाद मिल सकें।
मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि नालन्दा जिले में मशरूम की खेती में लगे कृषकों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। मशरूम की खेती, यहां बृहत पैमाने पर होती है लेकिन इसका मार्केटिंग एवम् भंडारण ठीक नहीं रहने से कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इसका मार्केटिंग एवम् भंडारण को ठीक ढंग से व्यवस्थित किये जाने की जरूरत है।
बड़े ट्रैक्टर की खरीद में जो लोन, बैंक द्वारा कृषकों को दिया जाता है, वो कृषि लोन समझा जाये। मैं सरकार से इसकी मांग करती हूं। इससे सीमान्त और छोटे किसानों को फायदा पहुंचेगा और इससे कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि डीजल पर किसानों को 20 रूपये प्रति लीटर सब्सिडी मिले ताकि किसानों को सूखे से निपटने में आसानी हो सके और अपनी खरीफ की फसल को बचा सके।
पिछले तीन वर्षों से, जो बाढ़ से नालन्दा जिले में किसानों को जो क्षति हुई है, उसका मुआवजा मिलना चाहिए। अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। मामला अभी तक कृषि मंत्रालय के अधीन है। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि इन पीड़ित किसानों को यथाशीघ्र मुआवजा दिलवायें। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। * SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I take this opportunity to congratulate the hon. Prime Minister and hon. Shrimati Sonia Gandhiji for introducing the historical General Budget which has several provisions for ensuring basic Roti, Kapda and Makaan for Aam Aadmi. I would like to congratulate the hon. Finance Minister and the leader of this august House Shri Pranab Kumar Mukherjee who has done a very commendable job by ensuring social security, social development and social justice.
Thank you, Mr. Deputy-Speaker, Sir, for giving me this opportunity to comment on the Budget. I shall focus on infrastructural development related issues envisioned in the Budget. My first point is on the National Policy for Farmers, 2007, as mentioned in the Economic Survey, 2008-2009. The Government has a comprehensive National Social Security Scheme for the farmers for ensuring livelihood security by taking care of insurance needs on account of illness and old age. I hope this plan is being included in the Agriculture and Cooperation Head of the Budget. In this context, I would like to make some suggestions and appeal that hon. Shri Sharad Pawar and the Government may consider extending a fixed annual income support for marginal farmers along the lines of National Rural Employment Guarantee Scheme. This assistance is very much required for the farmers who are vulnerable to fluctuations in agricultural production. Such an assistance will definitely be a big relief for small farmers ensuring basic livelihood despite the crop failures.
The second point that I would like to make is about continuing fertilizer subsidy. The hon. Finance Minister in his Budget speech expressed concern about the declining response of agricultural production to increase the fertilizer usage in the country. The hon. Finance Minister seems to follow the policy of giving more subsidy to chemical fertilizers in the context of nation’s food security. This is a matter of serious concern because the increased usage of chemical fertilizers will lead to destruction of land and nature. The Government of India is spending crores of rupees for production and importation of chemicals and fertilizers. The Government seems to be not taking seriously the importance of development of alternative systems. India has developed so many technologies of organic manure which are cheaper and eco-friendly.
I would, like to request the Government to develop an integrated plan for production of more organic manure and its utilization by farmers. I also request the Government to give some fixed incentives to those farmers who will be using only organic manure. I am sure the hon. Minister of Agriculture will agree that the increased usage of organic manure will save millions of dollars of foreign exchange.
The third point I would like to make is about the provision of agricultural research and education. The Government is planning to spend Rs. 1,836 crore under this Head. As a farmer from Kerala, who has years of experience, I have some different views on the agricultural research and education. It is high time that the Government came out with a White Paper over the performances of various institutions, Boards and other organizations which are working in the field of agricultural research and education.
It is a matter of serious concern that no cure has been developed by any of these institutions for various common crop diseases like Munja, Mandari, Mahali and Koombucheyal, - these are the names of diseases in Malayalam – which affect coconut and arecanut crops. No cure has been found for them so far. The fifty years of research have not found a remedy for the root-wilt disease which is destroying coconut. The only remedy is cutting or destroying the trees. I express my serious concern over the issue, while the Government of India is spending crores of rupees on research institutions.
The Coconut Board is not performing the way it should have and there is no proper procurement system for coconut existing in Kerala. Even though the support prices are announced by the Central Government, the State procurement agency, KeraFed has become a total failure in its performance.
I would like to request the hon. Agriculture Minister to withdraw the excise duty on coconut oil packed in up to 200 ml packs. The coconut oil has been treated differently than other edible oils, which also have multiple-usage. Once again, I would request all concerned to remove this discrimination to coconut oil, which I understand is not the case for other vegetable oils, like mustard oil, olive oil etc. The fourth point I would like to mention is that the loan waiver benefits may be extended to all loans availed by agriculturists up to 31st December, 2007 because some banks, especially the co-operative banks renewed the short-term loans availed by agriculturists suo motu even without collecting any interest but adding it to new loan amount on the instructions of the Kerala Government, whereby they will not come under its purview even though the same has to come under its purview.
Now, I come to my fifth point. I would like to appeal to the Government to take some urgent steps to write off agricultural loans taken by arecanut farmers, considering the fact that arecanut crop is under a serious crisis.
My sixth point is that the fishing industry in Kerala is one of the largest foreign exchange earners for the country, but lakhs of fishermen who generate this wealth are extremely poor. So, I would like to urgently appeal to the Government to write off loans availed by the fishermen at par with agricultural loans.
I would like to conclude my speech by making an appeal to the hon. Agriculture Minister to declare the one and only natural drink approved by WHO, our simple nariyal pani or tender coconut and elaneer in Malayam, as the official sport-drink for the forthcoming Commonwealth Games.
श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। पिछले दो दिनों में कृषि को लेकर सभी पहलुओं पर सम्मानित सदस्यों ने चर्चा की है। सिंचाई हो, खाद हो, बीज हो, जो भी आशंकाएँ हैं, संभावनाएँ हैं, सब विषयों पर मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं। जो संक्षिप्त समय मुझे मिला है, उसमें मैं विशेषकर अपने संसदीय क्षेत्र तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश के विषय में कुछ बात रखना चाहूँगा। मान्यवर, आदरणीय लालू जी के बिना तो बिहार ठीक-ठाक चल रहा है, परंतु जिस आलू के बिना आम आदमी की सब्ज़ी नहीं बन सकती, उसका हाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत खराब है। यह बात ठीक है कि गन्ना वहाँ की मुख्य फसल है और उसकी तरफ ध्यान भी है। उसकी समस्याएँ प्रदेश से संबंधित हैं, मैं उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता परंतु कहना चाहता हूँ कि आलू की कोई सुध पूरे प्रदेश के अंदर या केन्द्र में नहीं ली जा रही है। जो लागत मूल्य आता है, वह किसान को नहीं मिल पाता। मैं उसके आँकड़ों में विस्तार से नहीं जाना चाहता।
परन्तु उसकें परिणामस्वरूप ऐसा बहुत बार होता है कि किसान आलू को खेत में ही छोड़कर चला जाता है, उसी पर हल चला देता है अथवा कोल्ड स्टोरेज से अपने आलू को नहीं उठाता है क्योंकि कुल लागत इतनी अधिक हो जाती है कि वह उसको मिल नहीं पाती है। राजनाथ सिंह जी ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया कि फूड प्रोसेसिंग की कोई बहुत अधिक व्यवस्था अथवा चिंता कृषि मंत्रालय द्वारा नहीं की गई है। जब तक मूल्य संवर्द्धन आलू का नहीं होगा, तब तक किसान को आलू का मूल्य ठीक प्रकार से नहीं प्राप्त हो सकता है।
इसी प्रकार से मेरे क्षेत्र के अंदर फलों की बहुत बड़ी बैल्ट है, जिसमें मेरठ, बागपत, अमरोहा, बुलन्दशहर में आम, लीची, अंगूर और नाशपती बहुत बड़ी मात्रा में पैदा होते हैं। वह थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट होते हैं, कुछ बिकता है, कुछ खराब होता है, कुल मिलाकर उसके प्रोसैसिंग की भी कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा निवेदन है कि फूड प्रोसैसिंग की दृष्टि से एक रिसर्च सैन्टर प्रारम्भ किया जाए। इसके लिए मैं एक स्थान की चर्चा करना चाहता हूं, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि देश के किसानों की जिंदगी भर लड़ाई लड़ने वाले, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी का जन्मस्थान नूरपुर मढ़ैया, मेरे लोक सभा क्षेत्र में पड़ता है। यह स्थान बड़ा उपेक्षित है। आज माननीय कृषि मंत्री जी सदन में विराजमान हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी को समुचित श्रद्धांजलि देते हुए, नूरपुर मुढ़ैया में फूड प्रोसैसिंग का राष्ट्रीय स्तर का रिसर्च सैन्टर प्रारम्भ किया जाए, जिसके माध्यम से आलू, फल एवं अन्य खाद्यान्नों के फूड प्रोसैसिंग का मार्गदर्शन किसानों को दिया जा सके। इससे किसानों को ठीक मूल्य प्राप्त होगा, रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होगा और चौधरी साहब को एक अच्छी श्रद्धांजलि इस रूप में होगी। इतना ही निवेदन करते हुए, मैं समझता हूं कि मैंने समय सीमा का उल्लंघन नहीं किया है, अपनी बात समाप्त करता हूं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to speak during the discussion on the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture.
Most of the people in our country depend on agriculture, but they are suffering a lot in various ways. Most of them are living in rural areas, and they are confronting so many difficulties. Even though, agriculture has always been India’s most important economic sector, yet the share of agriculture in GDP has decreased in comparison to the growth in industrial and service sectors.
The agriculture sector contributed 17.8 per cent for India’s GDP during 2007-2008. The Eleventh Plan period expects four per cent growth for the agriculture sector. The agriculturists in the agriculture sector are producing agricultural goods and food materials for us. In Tamil there is a saying that :
“Uzhuthundu Vaazhvaare vaazhvaar Matrellam Thozhuthundu pinselvaar.” It is a word of the Thiruvalluvar, who says that : “All the people are depending only on the agriculturists. They are producing the food materials for us, and we have to depend only on the agriculturists.” This is the Thirukural. It is an important kural in Tamil that: “They are producing agricultural products, especially, in the rural areas.” They are producing vegetables for us, but the cost of production of the vegetables that they are producing is very high. As and when they bring those products to the market, the commission agents in the market as also the vendors or the purchasers swindle these agriculturists by fixing low prices.
They are not at all getting remunerative prices for their products. It is very important that we have to give Minimum Support Price to them. The Government is fixing the Minimum Support Price for paddy, wheat and sugarcane. The Minimum Support Price is already given for such crops. In a similar fashion we should fix the Minimum Support Price for vegetables also.
15.55 hrs. (Dr. Girija Vyas in the Chair) Cold-storage facilities must also be provided to them to protect these perishable commodities. Vegetables are very important and, therefore, Minimum Support Price for their produce is also essential to protect the farm community.
Second, irrigation is another very important factor. Water resources are very important for the agriculturists. Many agriculturalists are dependent on these water resources for cultivation. I want to make a suggestion here. Why should we not establish one river link right from Kashmir to Kanyakumari? Having such a river will help in national integration. There are four lane National Highways from Kashmir to Kanyakumari, we have the road which is telling national integration. There are floods, sometimes, in Ganga, Yamuna and Cauveri. When there are heavy floods, the surplus waters are wasted by letting them pour into the sea. These waters can be channelised through this national river link connected Kashmir to Kanyakumari. The surplus waters can be channelised and can be used for agricultural purposes. Thus, almost all the States can get water facilities. Why should we not have a national river link? We can propose it in the name of ‘Rajiv Gandhi’ who is a proponent of national integration. If we can have such a national river link, it will be possible to provide irrigation facilities in all the States, basically, for agricultural purposes and drinking water.
Now, I come to fish farming. Most of the people in southern areas, especially in my constituency, are engaged in fish farming; they are living on fish farming. Most of the people in southern areas are suffering a lot when they enter the sea. The fishermen who go into the sea for catching fish are suffering at the hands of Sri Lankan forces who are not only causing damage to their property, but also, sometimes, shooting them dead; these things are taking place. These people have to be protected because fish farming is an important activity for development.
Coming to animal husbandry and dairy development, you have to give more importance to it. The Budget has given more importance to animal husbandry and dairy development. Milk production is very important in animal husbandry because it provides employment opportunities to many people in rural areas. Remunerative price should be given in order to encourage milk production. We are paying Rs. 12 to Rs. 15 per litre of bottled water. When we are ready to pay Rs. 12 or Rs. 20 per litre of bottled water, why should we not pay Rs. 20 or Rs. 25 per litre of milk? We have to give remunerative price for milk also.
One Member of Parliament from Kerala spoke about the coconut prices and that the coconut producers are suffering enormously. In Tamil Nadu also, the coconut producers are not getting remunerative prices. If they do not get remunerative prices, how is it possible to encourage coconut production? These people should always be protected. It is very important that agriculture should get priority among all the sectors.
16.00 hrs. In rural areas, the agriculture people are indebted. They are borrowing money from the local money-lenders. The local money-lenders are charging more interest from them. This way, they become indebted. It is very difficult for them to get away from these people. Our Government has taken steps in Maharashtra to give relief to them. In almost all the States, people have been suffering. We have to give them some remuneration. We have to give more support to the agriculturists. Our able hon. Agriculture Minister has been allocating a lot of money and coming out with a number of productive policies for these agriculture people. I would request you that we have to give primary importance to the agriculturists of our country. Then only we can stop the import of food materials from other countries.
श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): मैडम चेयरमैन, अपने देश में एग्रीकल्चर फार्मर की सिक्योरिटी नहीं है। उसका अगर मैन रीजन देखें, तो जिस तरह से किसान को उसके प्रोडक्शन का रेट देना चाहिए, वह नहीं दे पाते हैं। अगर हम देखें, तो अब भी किसान के सामान की मिनीमम सपोर्ट प्राइस एनैलाइज करने के लिए Hon. Minister is following the wholesale price index. It is very unfortunate. होलसेल प्राइस इंडैक्स से, मिनीमम सपोर्ट प्राइस अगर कैलकुलेट करें, तो किसान को उसकी उपज के दाम भी नहीं मिल सकते हैं। The wholesale price index is entirely different. जो फार्मर की एक्चुअल कास्ट होती है, उसे आप कैलकुलेशन में नहीं ले रहे हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर से जो वर्ड मैं बोलना चाहता हूं, वह है- The Government of India has taken several steps to improve the agriculture growth and return on investment in agriculture. अगर रिटर्न ऑन इन्वैस्टमेंट की बात है, तो उसे आप प्राइस इंडैक्स के साथ कैलकुलेट करें। आज स्थिति यह है कि इन्फ्लेशन रेट माइनस में जा रहा है। On the other hand, the rates are going like anything. This is one of the main reasons. फार्मर को सही ढंग से मिनीमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रही है।
मैडम चेयरमैन, 22 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के मिनीमम सपोर्ट प्राइस हेतु रेट कोट किए गए हैं। उनमें से मैं केवल तीन पाइंट के बारे में ही बोलना चाहता हूं। पैडी की लास्ट ईयर की इनपुट कॉस्ट जो वर्कआउट की वह 455.95 पर क्विंटल है। यह एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से आई हुई फिगर है। मिनीमम सपोर्ट प्राइस 900 पर क्विंटल दी जा रही है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखें, तो किसान को 100 परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। इसी प्रकार शुगरकेन का 49.79 पर क्विंटल का रेट फिक्स किया गया है। इसका मिनीमम सपोर्ट प्राइस 81 रुपीज दिया है। यहां भी फार्मर को ऑलमोस्ट 60-70 परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। व्हीट का भी इसी तरह से किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि मिनीमम सपोर्ट प्राइस, गलत तरीके से वर्क आउट करने के कारण देश के किसानों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है।
मैडम, मैं आपके माध्यम से एग्रीकल्चर मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि मिनीमम सपोर्ट प्राइस तय करते समय खेती की जो एक्चुअल कॉस्ट है, वह काउंट की जानी चाहिए। स्वामीनाथन कमेटी ने जो रिक्मेंडेशन की है, उसे लेकर, फार्मर की एक्चुअल कॉस्ट वर्कआउट करनी चाहिए। उस रिपोर्ट में 4परसेंट इंटरैस्ट रेट की सिफारिश की गई है, उसे कंसीडर करना चाहिए। इसके अलावा उसकी जो कास्ट आती है उस पर 50 परसेंट कास्ट वर्किंग के लिए किसान को देकर, मिनीमम सपोर्ट प्राइस तय करना चाहिए। मैं समझता हूं कि गन्ने के बारे में एग्रीकल्चर मिनिस्टर को सबसे ज्यादा जानकारी है, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि शुगरकेन की ज्यादातर फैक्ट्रियां क्लोज हो रही हैं।
दूसरी तरफ शुगर का रेट 24 रुपये पर किलो हो रहा है। यहां जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एनेलाइज़ किया है, यह टोटली गलत तरीके से किया है, इसको तुरन्त सुधारने की जरूरत है, अदरवाइज़ एग्रीकल्चर सैक्टर में इस सबसे काफी इफैक्ट पड़ेगा। हमारे जो तेलगूदेशम नेता नारा चन्द्रबाबू नायडू जी ने इन सब फैक्टर्स को देखने के बाद किसान का बाजार लगा दिया, जहां किसान अपने प्रोडक्ट को लेकर डायरैक्ट बाजार में आकर सेल कर सकता था। वहां कोई मिडिलमैन नहीं था, उस वजह से उस टाइम में प्राइस हम लोग कंट्रोल कर पाये। इससे प्राइस पूरा कंट्रोल हुआ है।
अभी रीसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने सिर्फ एक बात बोली थी कि पिछले पांच साल में यू.पी.ए. की गवर्नमेंट में हम लोगों का 300 रुपये प्रति क्विंटल रेट में बढ़ा दिया, मगर वे दूसरी तरफ की बात भूल गये हैं। अगर हम लोग आज सेलिंग प्राइस को देखें तो राइस का रेट 2004 में13रुपये पर किलो था, जबकि आज के दिन 38 रुपये हो गया है। ऑलमोस्ट 200 परसेंट इसका रेट बढ़ गया है। उसी तरह से दाल का तो बोलने का पाइंट ही नहीं है। दाल तब 20रुपये किलो थी, अभी परसों हमने देखा तो 90रुपये थी, लेकिन आज 100 रुपये किलो हो गई है। इसका ऑलमोस्ट 300 परसेंट रेट बढ़ गया है। पहले तो लोग सोचते थे कि दाल रोटी खानी है, लेकिन आज के दिन दाल गरीब की नहीं रह गई है, अभी यू.पी.ए. गवर्नमेंट में दाल अमीर की हो गई है। इसके बारे में सोचना चाहिए और इसका पूरा प्राइस कंट्रोल करना चाहिए।
इसी के साथ मैं आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूं, यह सब कंट्रोल करने के लिए इम्मीडिएटली टैक्नोलोजी लानी चाहिए और यील्ड इप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। इसी तरह से फर्टिलाइजर्स की भी बहुत शॉर्टेज है।...( व्यवधान) लास्ट ईयर मेरी कांस्टीट्वेंसी खम्माम में फर्टिलाइजर के लिए किसानों पर लाठीचार्ज करके उनको जेल में डाला। यह सब आगे से नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सबसे ज्यादा इंश्योरेंस में विलेज को यूनिट बनाया जाता है। मेनली हमारे आध्र प्रदेश में अनन्तपुर में ग्राउण्डनट का अभी तक इंश्योरेंस क्लेम क्लियर नहीं हुआ है, उसके बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी बैकवर्ड एरियाज़ में लगाकर इसका इप्रूवमेंट करना चाहिए।
यह सब करने के लिए मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी को यही बोलना चाहता हूं कि इसके मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर के लिए वर्कआउट करना चाहिए, उसको प्रोपरली वर्कआउट करके अच्छा रेट देना चाहिए।
SHRI S. ALAGIRI (CUDDALORE): Respected Madam, Vanakkam.
I feel proud to begin my maiden speech in this august House quoting from the famous and eternal Tamil literary work of Thirukkural, which goes as follows:
Uzhavinar kaimadamgin illai vizhaivadhum Vittem Enbarkku Nilai This means that even the saints who claim to have renounced the world will have to depend upon the farmers for their sustenance. The great Tamil saint poet Thiruvalluvar said this 2000 years ago.
In the last year’s Budget, due to the great efforts taken by Madam Soniaji, the then Finance Minister Shri P. Chidambaram waived agricultural loans to the magnitude of Rs.70,000 crore. This relieved crores of Indian farmers of the burden of loan.
The previous Manmohan Singh Government, with the effort of Agriculture Minister Shri Sharad Pawarji, enhanced the procurement price of wheat and paddy. Crores of farmers benefited from this.
That is why, they voted for the Congress-led UPA alliance. Since the days of evolution of agriculture, the farmer had only been suffering from losses. But thanks to the sustained efforts of Shrimati Sonia Ji, the farmers are well-off today. Owing to the loan waiver, enhancement of procurement price of grains, adequate loan facilities from the banks, etc. provided by the Government, the farmer is a happy lot now.
In our traditional ways of farming, the production is low, more workforce is required; the methods of cultivation should therefore be modernized. Planting and harvesting machines should be of light weight. They should also be inexpensive and affordable that even a farmer having three acres of land should own them. Our higher educational and technical institutions such as agricultural universities and IITs should focus their attention towards this end; and the standard of Indian agricultural universities should be raised.
The Indian farmer is producing only half the grains that is being produced in a hectare of land by a Chinese or an American agriculturist. What are the reasons for this? We do not have high-yield potency seeds; we lack modern agricultural implements and equipments. During the process of harvesting itself, a lot of grains go waste. Besides, we do not possess modern technologies for the preservation of food grains. Our agricultural universities should be capable of overcoming all these deficiencies and shortcomings. The Central Government should allocate adequate funds to the universities and more so, for agricultural research.
An agricultural university must be established in each of the districts. I would fervently request the Agriculture Minister to establish Indian Council of Agriculture and Research Institution in my Cuddalore district, mainly for research on cashew and sugarcane.
Dr. M.S. Swaminathan, the renowned Agriculture Scientist, in his Committee Report has recommended for enhancement of procurement prices of agricultural products, that is, production cost plus 50 per cent; but the recommendation has not been implemented so far. The Government has implemented the 6th Pay Commission Report. I welcome the same and express gratitude to the Government. But the question remains, why the Government has not implemented Swaminathan Committee Report so far. I want a specific reply from the hon. Minister of Agriculture. This is not my desire only, but crores of farmers are expecting reply from the Minister regarding this. In whatever efficient and modernization way it is carried out, the agricultural farming is a loss-incurring industry. So, the Government should grant a lot of subsidies to the farmers. The European and the American countries provide a lot of subsidies to their farmers. We should also do the same.
Grant of subsidies to the farmers is a justified demand. This is considered a social justice in economies. For example, in a Government office, a monthly salary of Rs.20,000 is common nowadays. In other words, a Government employee can earn Rs.666 per day.
MADAM CHAIRMAN : Please wind up now.
SHRI S. ALAGIRI : Is it possible for an Indian farmer to earn Rs.666 per day? Our Government must change this state of affairs.
It is understood that the Government is considering the grant of fertiliser subsidy directly to the farmers. I welcome this. In this context, I have a suggestion to make beyond this. I can assure that if 60 kgs. of DAP, 30 kgs. of Urea, 100 kgs. of Complex and 50 kgs. of Potash per acre are provided to the farmers free of cost, the problems of agriculturists will be solved to a considerable extent.
MADAM CHAIRMAN : You can lay the rest of your speech on the Table of the House.
SHRI S. ALAGIRI : The benefits of crop insurance have not reached the poor farmers properly. The Government should take appropriate measures so that these benefits reach to all the farmers.
MADAM CHAIRMAN: Alagiri Ji, you can lay your speech on the Table of the House.
SHRI S. ALAGIRI : By mechanisation of farming, the percentage of those engaged in this industry should be brought down from 60 to 30 per cent. The Government should evolve a master plan for this immediately.
Madam, before I conclude my speech I would like to say that the PDS shops should be opened even in villages having a population of just 500. These shops should be entrusted to the Self-Help Women’s Group. They should function as mini-departmental stores.
MADAM CHAIRMAN: I have given you a suggestion. You can lay your papers on the Table of the House.
SHRI S. ALAGIRI : There must be a strict vigilance system in place to keep a close watch on the functioning of the shops.
With this I conclude, expressing my heart felt gratitude to the Chair, and I also lay a part of my speech on the Table of the House.
*The benefits of crop insurance have not reached the poor farmers properly. The Government should take appropriate measures for reaching these benefits to all these farmers. By mechanization of farming, the percentage of those engaged in this industry should be brought down from 60 to 30%. The Government should evolve a master plan for this immediately.
A lot of water is being wasted now. The usage of water for irrigation should be streamlined. Our irrigation methods almost remain the same to day as they were 2000 years ago. We must bring changes in this regard on a war-footing.
The procurement price of paddy should be increased. The Government should keep this in mind, while fixing the procurement price.
As you all know, still ours is basically an agrarian economy and the country will prosper only if the farmers is a contended and happy man.
Food security is most important to our country. I am very thankful to the Hon. Sarath Pawar ji to ban the wheat export. The procurement price of sugarcane is low. The cultivatable area of sugarcane is in Tamil Nadu has also shrunk. Due to this, the crushing period of sugar factories has also come down. The Government should therefore, take measures to pay Rs. 2000/- per tonne.
In my constituency, a lot of cashew is being produced. The farmers are facing a lot of hardship due to the lack of facilities for selling them. Therefore, the Ministry of Agriculture should come forth to establish a Cashew Development Centre there.
For a country like India with a large scale of poor population, PDS is a very important scheme. If PDS is carried out properly, the poor will not be affected by the price-rise.
The PDS shops should be opened even in villages have a population of just 500. these shops should be entrusted to the self-help Women’s Group. They should function as mini-department stores.
There must be a strict vigilance system in place to keep a close watch on the function of the shops. If the PDS shops are run properly and without corruption, crores of poor people be benefit and be happy. With this I conclude, expressing my heart felt gratitude to the Chair for giving me such an opportunity to put forth my humble views before this august house as also thanking all present here for giving me a patient hearing.* *श्री ताराचन्द भगोरा (बांसवाड़ा):
मैं केन्द्रीय आम बजट के पक्ष में अपनी बात रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं केन्द्रीय वित्त मंत्री जी कृषि मंत्री शरद पवार को बधाई देना चाहता हूँ कि उनहोंने आम जनता को ध्यान में रखे हुए ऐतिहासिक बजट पेश किया है।
हमारी नेता यू.पी.ए. अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में और प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के कुशल नेतृत्व में पिछले पांच वर्षों में यू.पी.ए की सरकार ने आम जनता के हित में कई कदम उठायें, जिसके परिणामस्वरूप देश की जनता ने एक बार फिर से केन्द्र में यु.पी.ए. सरकार को काम करने का मौका दिया है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि जनता की आकांक्षाआं को पूरा करने में हमारी सरकार सफल रहेगी।
इस वर्ष का आम बजट आम जनता और विकास को समर्पित शानदार बजट है। इसमें ग्रामीण विकास विशेषकर किसनों के हितों पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में "नरेगा " योजना के लिए 39,100 करोड़ रू. का बजट रखा गया है जो कि पिछले वष की तुलना144 प्रतिशत अधिक है। यह एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि "नरेगा " जैसी महत्वाकांक्षी योजना पूरे देश विशेषकर दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। परन्तु सरकार सी.आर.एफ का बजट है उसके माध्यम से अकाल राहत कार्य करवाने चाहिए। जो नहीं हो रहा है। सिर्फ नरेगा के माध्यम से ही कार्य हो रहे हैं।
मैं दक्षिणी राजस्थान के जिस क्षेत्र से आता हूँ वह क्षेत्र गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमाओं से लगा हुआ आदिवासी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में रोजगार का मुख्य आधार कृषि है, लेकिन खेतों को छोटी-छोटी जोत के कारण परिवार का गुजारा चलाना काफी मुश्किल होता है। इस क्षेत्र में कृषि पूरी तरह मानसून पर निर्भर करती है और प्रायः सूखा और अकाल की स्थिति बनी रहती है। आजादी के 60 वर्षों में 50 वर्ष सूखा और अकाल को भोगना पड़ा है।
हमारी यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अस्सी से नब्बे के दशक में मेरे निर्वाचन क्षेत्र बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बहुउद्देश्यीय परियोजना का उदघाटना किया था। इससे बांवाड़ा जिले की डेढ़ लाख हेकटेयर भूमि में सिंचाई सुविधा मिलने लगी है, लेकिन बांसवाड़ा और डूंगरपूर जिले जो कि आदिवासी प्रधान जिले हैं, में अभी भी अधिकांश क्षेत्र "नान कमांड एरिया " है, जबकि माही के पानी का बहुत बड़ा हिस्सा व्यर्थ में बह कर गुजरात के कडाणा बांध में चला जाता है। कडाणा बांध को नर्मदा के सरदार सरोवर परियोजना से पानी मिलने से माही नदी के पानी का सदुपयोग दक्षिणी राजस्थान के उन क्षेत्रों में होना जरूरी है, जहां की भूमि अब तक पानी के बिना प्यासी है। राज्य सरकार व केन्द्र सरकार मिल कर असिंचित क्षेत्रों को सिंचित रखने की योजना बना ही है। दक्षिणी राजस्थन के उदयपुर संभाग के आदिवासी क्षेत्र की भूमि बहुत ही उपजाऊ ओर कृषि के लिए माफिक है। यहां यदि माही-सोम-जाखम आदि नदियों को जोड़कर और जयसमंद जैसी एशिया की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील के पानी का कृषि सिंचाई और पेयजल के लिए उपयोग करने की योजना बनवा कर योजना आयोग के माध्यम से स्वीकृति दिलवाई जाए तो इस आदिवासी क्षेत्र का कायाकल्प हो जायेगा। यहां कृषि और कृषि से संबंद्ध छोटे-बड़े उद्योग पनप सकेंगे और सदियों से पिछड़े आदिवासियों का जीवन बदल सकेगा तथा वे आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बन सकेंगे तथा राष्ट्रीय धारा में मिल सकते हैं।
इस आदिवासी क्षेत्र में मछली पालन, डेयरी, फल (हार्टिकल्चर) और सब्जियों पर आधारित रोजगार पनपने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। आवश्यकता है कि केन्द्र सरकार की तरफ से और अधिक आर्थिक सहायता मिले और इस क्षेत्र की विशिष्ट परियोजनाओं को मंजूर करवाने की आवश्यकता है।
मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माही परियोजना के नहरों का नान कमाण्ड एरिया में विस्तार करने की योजना को प्राथमिकता के आधार पर मंजूर करने की जरूरत है, ताकि माही का पानी व्यर्थ बहकर नहीं जाए और उसकी एक-एक बूंद पानी का उपयोग डूंगरपुर व बाँसवाड़ा के किसानों को नॉन कपास जमीन में पानी की सुविधा देकर लाभान्वित किया जा सकता है इसका सदुपयोग आदिवासी क्षेत्र की प्यासी भूमि को संचित करने के साथ ही पीने के पानी के लिए हो सके तथा दूध की डेयरी को बढ़ावा देकर किसानों को लाभान्वित कर सकें।
राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत ने गत 8 जुलाई को राज्य विधान सभा में रखे परिवर्तित बजट में माही की भीखाभाई-सागवाड़ा नहर के लिए 32 करोड़ रूपये का प्रावधान कर इस दिशा में कदम उठाया है पर इसमें 200 से322 करोड़ रूपये की जरूरत है।
मेरी प्रधानमंत्री महोदय से विनती है कि वे योजना आयोग से पूरे आदिवासी क्षेत्र के नान कमाण्ड एरिया की भूमि को सिंचित करने की महत्वाकांक्षी परियोजना बना कर उसे मंजूरी दिलवायें, ताकि इस क्षेत्र में कृषि और इससे सम्बद्ध कार्यक्रमों का अपेक्षा के अनुरूप विकास संभव हो सके। साथ ही प्रायः सूखा और अकाल की मार सहने वाले इस ट्राईबल एरिया में पीने के पानी की समस्या से निजा मिल सके। साथ ही कमाण्ड एरिया के विकास से इस क्षेत्र में भूमिगत और सतही जल का स्तर भी बढ़ेगा।
मैं आपके माध्यम से यह निवेदन भी करना चाहता हूँ कि राजस्थन को पेय जल की दृष्टि की विशेष राज्य का दर्जा दिया जाये। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रधानमंत्री महोदय को पत्र भी लिखा है और 13वें वित्त आयोग को भी ज्ञापन दिया गया है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों किसी से भी छुपी हुई नहीं है। प्रदेश के पश्चिम भाग में रेगिस्तान है। पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ हमारी लंबी अन्तर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। दूसरी ओर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे इस प्रदेश के दक्षिणी-पूर्वी भू-भाग आदिवासी बहुलता वाले क्षेत्र हैं जहां गडरिया लुहार जैसी घुमन्तु जातियां हैं।
राजस्थान में पानी एक दुर्लभ संसाधन है। प्रदेश में देश के कुल उपलब्ध पानी का मुश्किल से मात्र एक प्रतिशत पानी ही उपलब्ध है। राज्य के 237 ब्लाक्स मे से सिर्फ 32 ब्लाक्स में ही पीने लायक पानी मौजूद है। शेष ब्लाक्स में पानी के रसातल में चले जाने से दोहन की स्थिति नहीं रह गई है। चम्बल को छोड़कर प्रदेश में एक भी बारह माह बहने वाली कोई नदी नहीं है।
ऐसी विषम परिस्थितियों में राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में व्यक्त की गई भावना के अनुरूप सन् 2011 तक देश के सभी गांवों में पीने का पानी पहुंचाने की चुनौती को पूरा करना राजस्थान में तब तक संभव नहीं है, जब तक कि राजस्थान को पेयजल की दृष्टि से विशिष्ट राज्य का दर्जा देकर अधिक से अधिक केन्द्रीय मदद नहीं प्रदान की जानी चाहिए।
राजस्थान में पानी के गहरे संकट का असर बिजली और अन्य सेवाओं पर पड़ता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण प्रदेश में सेवाओं की लागत अधिक आती है। पानी-बिजली गांवों और ढ़ाणियों तक पहुंचाने के लिए अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ती है। राज्य में प्रायः पड़ने वाले सूखा और अकाल में तो स्थिति और भी खराब हो जाती है। साथ ही पानी की आपूर्ति के लिए विशेष रेलगाड़ियों ओर टैंकरों आदि का प्रबन्ध करने पर राज्य सरकार को भारी धनराशि व्यय करने को मजबूर होना पड़ता है।
राजस्थान में इस समय 12 जिले सूखा और अकाल की चपेट में है और उत्तर भारत के अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी मानसून की देरी के कारण इस वर्ष खरीफ फसलों से अधिक उम्मीद नहीं है। यदि आने वाले कुछ दिनों में आशा के अनुरूप बरसात नहीं होती तो रही सही फसलों के भी चौपट होने का अन्देशा है। ऐसे में एक बार फिर से प्रदेश को सूखा ओर अकाल की मार सहनी पड़ सकती है।
मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह आगंह है कि अभी से "कन्टेजेंसी प्लान " तैयार कर निकट भविष्ट में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए राज्य को पर्याप्त मदद प्रदान की जानी चाहिए ताकि लोगों को रोजगार के लिए अन्यत्र पलायन नहीं करना पड़े।
हमें उम्मीद है कि नरेगा-द्वितीय योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार ऐसे उपाय सुनिश्चित करने जा रही है जिससे गांवों में रोजगार की समस्या से निपटने के साथ ही स्थाई परिसम्पत्तियों का सृजन भी हो सकेगा। मैं नरेगा योजना को अन्य योजनाओं के साथ सम्बद्ध करने संबंधी प्रस्तावों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और माननीय वित्त मंत्री को एक बार पुनः देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देते हेए प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।
साथ ही आम बजट में किसानों के कर्जों की अवधि बढ़ाये जाने, स्वर्ण जयंती योजना को फिर से शुरू किए जाने, ग्रामीण सड़कों के लिए12 हजार करोड़ का प्रावधान रखने, बी. पी. एल. परिवारों को तीन रू. प्रति किलो अनाज उपलब्ध करवाने आदि के लिए यू.पी. अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह और केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी को हार्दिक बधाई देता हुआ आभार व्यक्त करता हूँ।
श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदया, कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हमारी पार्टी के नेता परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी ने जो चर्चा शुरू की थी, उसी चर्चा को मैं भी आगे बढ़ा रहा हूं। भारत एक कृिा प्रधान देश है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार पहले से खेती तय है। इस काम में देश की आबादी के लगभग70 से75 प्रतिशत लोग लगे हुए हैं। सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 18 प्रतिशत का योगदान कृषि के क्षेत्र से है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कृषि के क्षेत्र का बजट मात्र एक प्रतिशत है। मैं मानता हूं कि यह खेती के साथ अन्याय है। जिस देश की आबादी का 75 प्रतिशत हिस्सा जिस काम में लगा हुआ हो, उस क्षेत्र में उस देश की सरकार का बजट का आवंटन इतना कम हो, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार कृषि के क्षेत्र की जानबूझकर उपेक्षा कर रही है। इसमें बहुत जल्दी आवंटन बढ़ाए जाने की जरूरत है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि सन् 2003-2004 में सकल घरेलू उत्पाद में 21.74 प्रतिशत का योगदान था, लेकिन 2007-2008 में यह घटकर 17.8 पर आ गया। सकल घरेलू उत्पाद में खेती का योगदान लगातार घटता जा रहा है। यह कहीं न कहीं चिन्ता का विषय है। राट्रीय निर्यात में कृषि का योगदान भी 12.2 प्रतिशत पर आ गया है। यह भी निरंतर घट रहा है। खेती का धंधा पूरी तरह से घाटे का धंधा है, यह तय हो चुका है। इसके बावजूद भी सरकार इस पर कोई कारगर कदम उठाए, इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हमारे देश का किसान सबसे ज्यादा मेहनत करता है और यही एक क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। किसान दिन-रात लगा रहता है। माघ-पौष की जो ठंड होती है, हमारे गांव में कहावत है कि माघ-पौष की ठारी में अगर कोई काम करता है तो वह सिर्फ किसान करता है। हालांकि इस साल बारिश नहीं हो रही है। सावन और भादो की जो वर्षा होती है, उस वर्षा में भी अगर कोई वर्ग काम करता दिखता है तो वह सिर्फ किसान है। चैत और बैसाख की कड़ी धूप में जब किसान खेतों में काम करता है तो लोगों को निश्चित तौर पर तरस आता है। मैंने खेत में खुद जाकर देखा है। मैं भी किसान का बेटा हूं।
मैंने देखा कि एक गरीब किसान खुद खेत में हल चला रहा था और उसकी पत्नी अपनी पीठ पर बच्चे को बांधे हुए बुआई कर रही थी। बदकिस्मती से उसी साल ओले पड़ गये और उसके खेत पर एक दाना अनाज भी पैदा नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब है कि खेती की कोई गारंटी नहीं है। आखिरकार कब होगी गारंटी? 62वर्ष की आजादी के बाद भी यदि लोगों की अपेक्षा पूरी न हो, तो उन्हें निराशा होगी, और इसलिए आज किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान के खेत में पानी नहीं है। किसान को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है, तो आखिरकार किसान क्या करे? सरकार कहती है कि किसानों को हमने 7 प्रतिशत की ब्याज दर से ऋण देने की व्यवस्था की है। मैं बताना चाहता हूं कि कई राज्य ऐसे हैं, मेरे मध्य प्रदेश में तीन प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को ऋण मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद किसान का धंधा घाटे का धंधा है। अगर सरकार किसान के धंधे को फायदे का धंधा बनाना चाहती है, तो उसके लिए निश्चित तौर पर कुछ समयबद्ध कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे।
सभापति महोदया, आज देश में मौसम की हालत खराब है। भयंकर सूखे की स्थिति है। आने वाला समय क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। न जाने कितनी आत्महत्याएं और बढ़ जायेंगी। आज किसान खेतों में बुआई नहीं कर पा रहा है। आखिरकार उसके लिए कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी या नहीं? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इन सभी बातों पर आगे क्या कदम उठाने वाली है? देश में सूखा और अकाल लगभग हमेशा होता है। एनडीए सरकार में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि देश में सूखे और अकाल का कोई स्थायी हल निकालना है, तो नदियों को आपस में जोड़ने का कार्यक्रम चलाना चाहिए। वह कार्यक्रम गलत नहीं था, लेकिन इस सरकार ने न जाने क्यों उस कार्यक्रम को ठंडे बस्ते में डाल दिया है? अगर आज नदियां जुड़ गयी होती, तो निश्चित रूप से बहुत बड़े हिस्से को कुछ न कुछ लाभ मिल गया होता, लेकिन वह काम नहीं हो सका।
सभापति महोदया, यहां सभी ने चर्चाएं की हैं कि किसान की फसल का उचित दाम नहीं दिया जा रहा है। सवाल यह है कि उत्पादन खर्च में जब तक कमी नहीं की जायेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। आज कृषि के सारे औजार महंगे हो गये हैं। कृषि के क्षेत्र में उपयोग आने वाली सारीसामग्री महंगी होती जा रही हैं, लेकिन उसके उत्पादन को जिस अनुपात से मूल्य मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकर इसे कभी न कभी तो रोका जायेगा। कृषि मंत्रालय का एक सर्वेक्षण छपा है कि 40 प्रतिशत किसान खेती नहीं करना चाहता। लगभग 12करोड़ 70 लाख कृषक ऐसे हैं, जो मानते हैं कि खेती का धंधा पूरी तरह से घाटे में चल रहा है। यह कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट है। श्री स्वामीनाथन जी ने बहुत गंभीर बातें कहीं कि आज बड़े किसान खत्म हो रहे हैं और छोटे किसानों की हालत अत्यंत खराब होती जा रही है। ...( व्यवधान)
सभापति महोदया : गणेश सिंह जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।
श्री गणेश सिंह : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। कृषि वैज्ञानिक राजेन्द्र सिंह जी ने कहा कि देश का 60 से70 प्रतिशत आदमी कृषि कार्य कर रहा है। ...( व्यवधान)
श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर): कीमत बढ़ाने के लिए सारे सांसदों ने चिंता व्यक्त की है, इसलिए आज कीमत बढ़नी चाहिए।...( व्यवधान)
श्री गणेश सिंह : नौंवी पंचवर्षीय योजना में विकास दर चार प्रतिशत तय हुई थी, लेकिन उसके लक्ष्यको हम50प्रतिशत भी प्राप्त नहीं कर पाये। अभी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, उसमें भी हमारा लक्ष्य चार प्रतिशत ही है। मैं जानना चाहता हूं कि यह लक्ष्य कभी पूरा होगा या नहीं? इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें कोई न कोई काम करना होगा। आज देश में सिंचाई की वास्तविक स्थिति मात्र 35 प्रतिशत है, जबकि हमारी 65 प्रतिशत खेती मानसून पर निर्भर है तो हम कैसे खेती के धंधे को फायदे का धंधा बना सकते हैं?किसानों के लिए उवर्रक में जो सब्सिडी दी जाती है उसका लाभ ...( व्यवधान)
सभापति महोदय :गणेश सिंह जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।
श्री गणेश सिंह: उवर्रक पैदा करने वाले जो कारखाने हैं, उनको पूरा लाभ मिल रहा है। सरकारऔद्योगिक घरानों को दो लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही हैं। अभी माननीय कृषि मंत्री जी ने किसानों का जो कर्जा माफ किया था, उसमें भी भेदभाव था--चाहे किसान बड़ा हो या छोटा। बड़ा किसान ज्यादा खर्च करके लम्बे एरिये में खेती करता है, जबकि छोटा किसान थोड़ा खर्च करके छोटे एरिये में खेती करता है, लेकिन घाटा दोनों को बराबर होता है। फिर ऋण माफी में दोनों के साथ भेदभाव क्यों है? मैं समझता हूं कि यह गलत है, इसलिए किसानों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और उन किसानों को भी उसका लाभ मिलना चाहिए। एक रिपोर्ट के अनुसार मैं बताना चाहता हूं कि 84 करोड़ ऐसे लोग हैं, जो मात्र 20 रुपया खर्च कर पाते हैं। जिस देश की यह स्थिति हो, उस देश में हमारी अर्थव्यवस्था कहां जा रही है, इन तमाम विषयों पर हमें विचार करना पड़ेगा।
अंत में, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा क्षेत्र तथा प्रदेश लगातार तीन-चार वर्षों से सूखे की मार झेल रहा है। वहां खुद केन्द्रीय अध्ययन दल ने जाकर देखा और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी।
उन्होंने इस बात को कहा था कि मध्य प्रदेश के किसानों को निश्चित तौर पर मदद दी जानी चाहिए। 24,000करोड़ रूपए का प्रस्ताव राज्य सरकार से आया था, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एक नया पैसा उनको नहीं दिया गया है। इसी तरह से 62लाख परिवार मेरे प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे हैं, लेकिन वहां जो खाद्यान्न दिया जा रहा है, वह केवल 42 लाख परिवारों को दिया जा रहा है, 20 लाख परिवारों को उसमें भी छोड़ दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सा गलत काम किया है और वहां के लोगों ने कौन सी गलती की है कि उनको पूरा खाद्यान्न भी नहीं दिया जा रहा है। मेरी मांग है कि सरकार शेष लोगों को भी खाद्यान्न दिया जाए...( व्यवधान)
(इति) सभापति महोदया : आप अब वाइण्ड-अप कीजिए, आपकी आगे वाली बातें रिकॉर्ड में नहीं आएंगी।
...( व्यवधान) * SHRI S.P.Y. REDDY (NANDYAL): Respected Chairperson, I rise to support the Demands for Grants for the Ministry of Agriculture and the Ministry of Food and Civil Supplies and Public Distribution for the year 2009-10. The GDP in agriculture for the year 2008-09 was only 1.8 per cent which means there was virtually no growth in agriculture. The growth in agriculture is almost stagnant, it is equivalent to zero. Now, the expected GDP in the agriculture sector in 2009-10 has been pegged at 4 per cent. I would like to know from the hon. Minister, on what basis are we expecting this increase in the agriculture sector? What are the factors that will help boost growth in GDP in the agriculture sector from 1.8 per cent to 4 per cent? What is it that has been proposed in the Budget?
My first point is credit flow to farmers. Credit to farmers is very important. Now, is the optimism because our credit flows to the agriculture sector has increased from Rs. 2,87,000 crore to Rs. 3,25,000 crore? Inflation has increased; labour cost has gone up. Thanks to NREGA, labour cost is 100 per cent more. So, whatever has been the increase in the flow of credit to farmers has been nullified by these factors and in real terms there has been no increase in credit flow to the agricultural sector. I want this to be increased.
Is the optimism for growth because of the areas under irrigation has increased? I am sorry to say that the Budget has provided an additional outlay of just Rs. 1000 crore over the last year to AIBP. In our State of Andhra Pradesh, the hon. Chief Minister has found a solution to the problem for the farmers. Availability of water is the panacea for all the ills afflicting the agricultural sector. Water will solve all the problems. The hon. Chief Minister has come out with a project called the Jalayagnam. The annual Budget of the State is somewhere in the range of Rs. 35,000 crore to Rs. 40,000 crore. That is the way it should be done. No agricultural activity can take place in the absence of water. Therefore, we should increase the allocation for the irrigation sector.
Is there optimism for growth because of our enhanced allocation in the Budget for micro irrigation? I am sorry to say that the allocation for the micro irrigation in the Budget is only Rs. 300 crore for the entire country whereas the hon. Chief Minister of Andhra Pradesh has allocated a sum of Rs. 600 crore in the Budget for this purpose. He is providing 90 per cent subsidy for drip and sprinkler irrigation. Same is the case in the State of Gujarat. Micro irrigation will help increase the yield with less water and less labour. The quality of the products would also increase. A country like Israel is deriving so much benefit out of this. Why can we not copy such a model? Why can we not increase the outlay for micro irrigation? It should be increased; otherwise GDP in agriculture cannot touch a growth of 4 per cent. It will be less.
Madam, is there optimism for growth because of increased dwindling ground water tables? The situation is alarming. The ground water tables everywhere is going down. Water is a precious commodity and I can say that it is more precious than petrol and diesel. But no provision has been made for repairs and renovation of lakhs and lakhs of old and dilapidated water bodies which are idle and languishing for lack of funds. .
Five years back, our earlier honourable Finance Minister, Shri Chidambaram, had identified the problem that lakhs of water bodies are languishing and had put up a pilot project. He said that as soon as the results come, he will increase the funds but nothing happened. Ground water depends on the repair of lakes, ponds, talabs, check dams, etc. It should be done immediately as ground water is very important for agriculture.
Is it because availability of fertilisers has increased and consequently more crop-yields are expected? I do not know the position in other States. But, in my State of Andhra Pradesh, just now my colleague told me that farmers are beaten by the police. Farmers are coming for purchase of fertilisers but not much fertilisers are available. Injustice was done to Andhra Pradesh last time. So, this time, sufficient fertilisers should be made available for the farmers to increase the yields.
Is it because that our budget has provided more funds towards subsidy for farm-mechanization? After NREGA has come, the labour cost has gone up so much that the farmers are not able to engage labourers. Unless large scale farm mechanisation, unless large scale of machinery comes into agriculture, agriculture will become unviable and uneconomical. So, large subsidy should be granted to farm mechanisation and our budget should be focussed on that point.
Is it because our budget has provided any subsidy for solar-fencing of agri-fields so that more number of crops per year can be taken up? Madam, I am an agriculturist. Usually, we take up one crop a year. I know it as I come from a village. We take up only one kharif crop. Though I have got water, I cannot cultivate because of problems arising due to buffaloes, forest animals, theft, etc. Solar fencing is very important as it can increase to two or three crops a year. I request the Minister for Agriculture, through you, to kindly look into this point.
My next point is about NREGA. We are very happy that you have provided Rs. 39,100 crore for NREGA. It is important but when agricultural activities are going on in full swing, NREGA should be stopped. When agricultural work is not there like during the months of March, April, June, etc., when the workers are idle, then you can enforce it.
Is it because any notable scientific break-through happened in the new hybrid seeds programme? No. We should do a lot of research in hybrid seeds because good quality seeds are important as they contribute towards high yields of crops.
Is it because you have allowed free exports of agricultural commodities so that farmers are getting more for their produce and thus get encouraged to produce more and more? I find that the Government of Andhra Pradesh does not allow paddy to be moved into Tamil Nadu. If it reaches Tamil Nadu, our farmers will get more price. But it is banned. It is injustice because farmers have put in hard work and they should sell it wherever they like. Hence, the agricultural commodities should be allowed free export so that farmers will get their due prices and thus get encouraged to produce more and more. Unless this is done, we will not able to increase our GDP.
Madam, lastly, 60 to 65 per cent of our population depends on agriculture but allocation for agriculture is very meagre. Kindly focus on agriculture and increase the budget amount for agriculture so that agriculture prospers.
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदया, जानकारों का कहना है कि हिन्दुस्तान की खेती जुए के समान है। जानकारों का यह भी कहना है कि हिन्दुस्तान का असली कृषि मंत्री मानसून होता है। लेकिन इस साल मानसून ने धोखा दिया। देश के ज्यादातर हिस्सों में अत्यल्पवृष्टि हुई, कहीं बारिश हुई ही नहीं। कहीं-कहीं वर्षा की सूचना है, लेकिन ज्यादातर हिस्सों में वर्षा नहीं हुई। मेरी बगल में कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्य मंत्री धरम सिंह जी बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि इनके राज्य में चार जिलों में वर्षा हुई है, बाकी सब जिले सूखे से ग्रसित हैं। इसी तरह अन्य राज्यों, चाहे उत्तर हो या दक्षिण, ज्यादातर हिस्सों में बारिश नहीं हुई है। बिहार में भी नहीं हुई। उत्तर भारत के ज्यादातर प्रदेशों में वर्षा नहीं हुई है। कहीं-कहीं थोड़ी बहुत वर्षा हुई है। शुरू में किरकिता नक्षत्र में वर्षा हुई, आईला नाम का तुफान आया और कहा गया कि मानसून आ गया। लेकिन उसके बाद वर्षा नहीं हुई। किसान लोग कहते हैं कि अभी सावन महीना है और पुरवैया चल रही है। कवि घाघ ने कहा है कि “ सावन मास बहे पुरवैया, बेचऊ बरदा किन्हो गइया” । मतलब यह है कि गाय खरीदिये या बैल बेचिये, खेती कुछ होगी नहीं। अभी तक वर्षा हुई नहीं, फसल सूख गयी है। किसानों द्वारा कहीं-कहीं, फसल अपनी मेहनत से, बोरिंग करके की थी, वह बर्बाद हो गयी। बिजरे सूख गये हैं और फसल की बर्बादी होनी थी, वह हो गयी। इतिहास बताता है कि पुराने जमाने में जब वर्षा नहीं हुई थी, सूखाड़ पड़ गया था, तब राजा जनक ने हल चलाने का काम किया था। अभी की सरकार कहां है? अभी तक सरकार ने क्या किया है?एक बार राज्य सरकारों के साथ बैठक हुई है। एक जून को बैठक हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि 15 जुलाई तक वर्षा नहीं होगी तो हम उपाय करेंगे। आज तो 20 जुलाई है। ऐसा फैसला क्यों किया गया, वर्षा की प्रतीक्षा क्यों की गयी?जब शुरूआती दौर में वर्षा नहीं हुई तो उपाय क्यों नहीं किया गया?“ आदि न बरसे आद्रा, अंत न बरसे हस्त, कहे घाघ सुनु भड्डरी यह सब है अनर्थ” । उसी समय सरकार को सजग हो जाना चाहिए था। मैं उम्मीद नहीं करता कि सरकार सारे कष्टों का हरण कर लेगी। लेकिन किसान के साथ सरकार को खड़ा होना चाहिये। सरकार द्वारा राहत का इंतजाम होना चाहिए। अभी तक जो उपाय होने चाहिए, वे नहीं हुए हैं। राज्य सरकारों ने क्या रिपोर्ट्स दी हैं? ट्रांसफोरमर्स जले हुए है, नहीं तो किसान उपाय करके कुछ खेती कर पाते, राजकीय नलकूप बंद पड़े हुए हैं, बिजली किसानों को मुहैया नहीं हो रही है। डीजल की कीमत बढ़ने के किसान तबाह हैं, किसान का क्या भविष्य होगा?
किसान का भविष्य और भूतकाल दोनों खतरे में है। किसान ने जो उत्पादन किया, सरकार ने दावा किया कि हमने दाम बहुत बढ़ा दिये, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया, लेकिन किसानों को वह मिला नहीं है। अभी-अभी कई माननीय सदस्य बोल रहे थे कि एफसीआई विफल रही है। माननीय कृषि मंत्री जी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है, वह प्रक्योरमेंट करे। हालांकि यह पॉलिसी है कि राज्य सरकार प्रक्योरमेंट करे, जिससे किसानों को सहूलियत हो। तो क्या वहां की राज्य सरकारें नहीं जानती कि प्रक्योरमेंट कैसे होता है?मुझे सूचना है कि एफसीआई के गोदाम के बगल में व्यापारी बैठा हुआ है, वह 150-200 रुपये कम में खरीद रहा है, लेकिन एफसीआई में किसान जाता है तो कहते हैं कि जगह नहीं है, तराजू नहीं है, इंतजाम नहीं है। इस तरह से किसान का भूतकाल खतरे में है। जो उपज हुई, उसका मूल्य उसे मिला नहीं। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर ठीक काम किया है, लेकिन जब तक किसान को बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। किसानों का वर्तमान भी खतरे में है। किसान का भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तीनों काल खतरे में है। मैं गांव गया था, वहां मैंने पूछा कि सब्जी का भाव क्या है, बताया गया कि दो रुपये किलो है। पटना में वही सब्जी हमारे घर 20 रुपये किलो आई और यहां दिल्ली में वही सब्जी60रुपये किलो है। किसान को मिल रहा है दो रुपया और दिल्ली में उपभोक्ता, उसी सब्जी के 60रुपये दे रहा है। इस तरह के किसान को उसकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है।
सदन में दाल की कीमतों पर चिंता जाहिर की जा रही है। फायदा किसको मिल रहा है, इसे हमें समझना चाहिए। इसलिए किसान के सिर पर भारी संकट है और सूखाड़ के कारण किसान का भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों खतरे में है। अभी तक हमने नहीं सुना कि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसानों के साथ इस संकट की घड़ी में खड़ी है। कहां है सरकार की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी?
महोदया, मैं पूछना चाहता हूं कि कहां सरकार किसानों के साथ है? किसानों को सिंचाई का, उनकी सहायता का, उन्हें फसल का उचित मूल्य दिलाने का, सभी प्रकार की सहायता देने की व्यवस्था कहां सरकार ने की है? ये सभी काम सरकार को करने चाहिए।
महोदया, मैं किसानों की एक और समस्या की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किसानों को लाखों-करोड़ों रुपयों की सब्सीडी मिल रही है, लेकिन किसानों को उस सब्सीडी का कितना लाभ मिल रहा है। अब उन्हें सीधे सब्सीडी देने की योजना बन रही है, सोच-विचार हो रहा है। खाद में सब्सीडी होगी। किसानों के लिए मजदूरी कैसे तय होगी?क्या हिंदुस्तान में मकैनिकल खेती हो गई है?
सभापति महोदया : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। किसानों को मजदूर मिलना चाहिए। मैं गांव में गया था। गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई, बहुत बड़ा काम हुआ और योजना भी बहुत सफल हुई। सात करोड़ खाते खुले। साढ़े चार करोड़ मजदूरों को काम मिला। किसान कहता है कि मजदूरों के लिए रोजगार गारंटी योजना है, उसी तरह से किसानों के लिए मजदूर गारंटी शुरू की जाए। किसानों को मजदूर नहीं मिल रहा है। सब चीजों में सब्सीडी है, तो मजदूरों में सब्सीडी क्यों नहीं है? कहां है फारमर कमिशन, कहां है विशेषज्ञ, कहां है जानकार, किसानों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं। किसानों को ज्यादा मजदूरी देनी पड़ रही है। ज्यादातर किसान मजदूरों को मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं। मिनिमम वेजेज एक्ट, 1948 का सैक्शन-3 केवल कागज में है। किसान मजदूरी देने की स्थिति में नहीं है। इस पर विचार क्यों नहीं हो रहा है? मजदूरी में किसानों के लिए सब्सीडी होनी चाहिए। किसान की हालत बहुत ठीक नहीं है। सरकार के प्रयास मैं नहीं देख रहा हूं। जो नुकसान होना था, वह हो गया है। इस साल फसल का क्या अनुमान है?
सभापति महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हिंदुस्तान जैसा देश विदेशों से आयात पर निर्भर कर रहा है। इतने बड़े देश की रीढ़ किसान है। इक्नोमिक ग्रोथ रुक जाएगी। किसानों के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। राज्य सरकारों को आगे आना चाहिए। राज्यों से सूचना लेकर योजना बनानी चाहिए कि सूखाढ़ से कैसे मुकाबला होगा। कल पटना में पार्टी की तरफ से धरना दिया गया। बाबू जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा के निकट धरना हुआ।
सभापति महोदय : आप बैठ जाइए, नहीं तो आगे आपकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। मंत्री जी का रिप्लाई भी होना है।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। सरकार को किसानों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। किसानों की मदद करने के लिए, किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि सरकार कहां है और किसानों की क्या स्थिति है।
श्री दत्ता मेघे (वर्धा): महोदया, अभी बहुत अच्छा भाषण माननीय सदस्य ने दिया है। हमारे नरेगा के मंत्री भी थे, बहुत अच्छा काम हुआ है, वह भी कहा है, लेकिन अब क्या करना चाहिए, यह बताते तो ज्यादा अच्छा होता और फायदा होता। महोदया, मैं कह सकता हूं कि आज के कृषि मंत्री को कृषि क्षेत्र की पूरी जानकारी है। हमने उनके साथ30-35 साल काम किया है। उन्हें मालूम है कि किसानों की क्या हालत है और क्या करना चाहिए। इस बजट के अंदर आपने देखा होगा कि कृषि के लिए तीन लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपयों का प्रावधान मंत्री जी ने किया है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि किसानों की हालत दिन-ब-दिन सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही है। हमारे विदर्भ में कुछ दिनों से पानी आया है, लेकिन कुछ जिलों में अभी भी सूखाढ़ की स्थिति है। हमने देखा है कि किसानों का जो उत्पादन होता है, लगातार 20-25 साल से वह फायदे का धंधा नहीं रह गया है। यह सभी लोग मानते हैं, लेकिन फिर भी किसानों के लिए कोई और धंधा नहीं है। किसान मरता नहीं है, लेकिन किसी तरह से अपने को जिंदा रखे हुए है। इतनी बुरी हालत देश में आज किसानों की है।
मुझे मालूम है कि 15-20साल पहले पवार जी जब विरोधी पक्ष के नेता थे, उस समय उन्होंने रैली भी की थी और 250 मील तक हम पैदल चले। उस समय भी हमने जो मांगें रखीं थीं, आज भी पूरे देश के अंदर वे मांगें पूरी नहीं हो पाई हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वह विदर्भ का पिछड़ा हिस्सा है और मैं जिस वर्धा निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आया हूं, जहां महात्मा गांधी जी और विनोबा जी एक साथ रहे हैं। वहां आज भी हर 15-20दिन के बाद किसान आत्महत्या कर रहे हैं।...( व्यवधान)
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): उसके बाद भी आप वहां हैं।...( व्यवधान)
श्री दत्ता मेघे : मुझे लोगों ने उसके बाद भी चुनकर भेजा है, यह बड़ी बात है।...( व्यवधान) वहां के किसानों की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। उनकी कर्जा माफी भी की गई है। कई अन्य नेताओं के साथ हमारे राहुल गांधी जी वहां गये। हमारे किसानों से उनकी प्रत्यक्ष बातचीत हुई और उन किसानों का ऋण माफ होना चाहिए, इसके बारे में पूरी योजना तय हुई और 3750 करोड़ रुपये का पैकेज भी दिया गया, उसके अन्तर्गत भी काम किया गया लेकिन आज भी उस पैकेज का पूरा लाभ किसान तक नहीं पहुंच पाया है। इरीगेशन की परियोजनाएं अभी पूरी हो रही हैं। मैं यह मांग करना चाहता हूं कि जहां आज भी आत्महत्याएं हो रही हैं और जिनके लिए यह कर्जा माफी की गई है, यह बहुत अच्छा काम किया गया है। पांच एकड़ के नीचे जो गरीब किसान था, उनको राहत मिली है। जो हमारे किसान साहूकारों से लोन लेते थे, उसमें भी उनको बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जहां आज भी किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, हालांकि इन आत्महत्याओं की संख्या में कमी आई है, लेकिन आज भी वहां किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। जब तक हम पूरी तरह से इन आत्महत्याओं को नहीं रोकेंगे, तब तक इस पैकेज का और यह ऋण माफ करने का फायदा नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन 6-7 जिलों के अंदर वहां हर गांव में स्वामीनाथन जी गये और महीना-भर घूमते रहे, उनकी भी एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उसके बाद यादव कमीशन आया। इस कमीशन के अंदर पूरा ब्यौरा लिया गया। ये दोनों कमीशन किसान के फायदे में थे लेकिन उनका फायदा आज भी वहां के किसानों को नहीं मिल रहा है। मैं यही कहूंगा कि वहां के किसानों को उनके उत्पादन का पूरा खर्चा नहीं मिलता है, इसके लिए भी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।...( व्यवधान)
सभापति महोदया : अब आप वाइन्ड-अप करें।
श्री दत्ता मेघे : महोदया, मुझे 5 मिनट तो दीजिए। उस दिन भी आपने समय नहीं दिया था।
सभापति महोदया : मैं आपको रोक नहीं रही हूं। मैं आपको याद दिला रही हूं।
श्री दत्ता मेघे : महोदया, पवार साहब को भी विदर्भ के हर जिले, हर तालुका के बारे में जानकारी है। मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि पवार साहब खुद इस तरफ ध्यान दें और वहां के किसानों की हालत जो दिन पर दिन खराब हो रही है, उसमें कुछ सुधार लाएं। मेरा सरकार से निवेदन है कि यह पैकेज उनके लिए और एक बार शुरु होना चाहिए। हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी इस स्कीम के लिए कहा है। हम माननीय प्रधान मंत्री जी से कहेंगे कि जहां वह विभाग है, जहां पर यह काम आज नहीं हो पा रहा है, उनके बारे में मैं आपके माध्यम से पवार जी से प्रार्थना करूंगा कि आप वहां का ब्यौरा लीजिए और जो किसान वहां आत्महत्याएं कर रहे हैं, वे न करें। ये आत्महत्याएं पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। पिछली बार जो भी पैकेज मिला, उसके अंदर उनके बच्चों की शादी का काम हुआ। काफी अच्छा काम किया गया है लेकिन वह काम पूरा नहीं हो पाया और बीच में ही बंद हो गया। इसलिए वह काम फिर से शुरु होना चाहिए ताकि वहां के किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो ताकि किसान आत्महत्याएं न करें। यह जो कृषि मंत्रालय का बजट है, यह बहुत अच्छा बजट है और इस बजट में किसानों के लाभ के लिए बहुत सारे प्रावधान किये गये हैं, काम भी अच्छा हो रहा है। महाराष्ट्र में जो रोजगार गारंटी योजना थी, उसकी एक कॉपी नरेगा में दी गई है।
रघुवंश जी, आप जब मंत्री थे, बहुत अच्छा काम उस समय हुआ और आज भी हो रहा है। हम तो चाहते थे, आप जैसे लोग मंत्री बने, क्यों नहीं बने, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप जैसे व्यक्ति जो किसानों, गरीबों और ग्रामीण विभाग की जो व्यवस्था देख सकते हैं, ...( व्यवधान) आप जैसे लोगों को मंत्री बनना चाहिए। आप जिस ढंग से बातचीत करते हैं, जिस ढंग से आपके मंत्रालय में पिछली बार काम हुआ, वह काम बहुत अच्छा हुआ है। लोगों को रोजगार मिला है। जो हमारे यहां छोटे-छोटे उद्योग हैं, हमारे यहां जो संतरा है, इस उद्योग की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे पवार साहब को सब बातें मालूम हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको राहत दी जाए। मुझे लगता है यह बजट बहुत अच्छा है और अच्छा काम हो रहा है। जिन किसानों की हालत खराब है, उनके लिए स्पेशल पैकेज देकर किसानों को लाभ पहुंचाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।
SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Madam Chairperson, I thank you for giving me this opportunity to speak in support of the Demands for Grants pertaining to the Ministry of Agriculture. I would like to bring to the notice of the hon. Agriculture Minister a few things.
First of all, GM regime is something which, I think, a State like Sikkim will completely oppose because the North Eastern Region, which is the bio-diversity security of the country, should not be exposed to any kind of GM regime and this is a request that I would like to put before the hon. Minister. The North Eastern Region, as I said, houses a huge amount of bio-diversity. About 30 per cent of the bio-diversity of this country and the bio-diversity security of this nation are housed in the North Eastern Region. So it would be a great disaster if we do not have a well thought out GM regime for this country.
Secondly, on the adaptability front, as I listen to the debates and as I listen to the speeches of hon. Members in this august House, one of the key things that comes to my mind is that we need an adaptability and a mitigation programme which needs to be put in place as far as the agriculture sector is concerned in general and, I think, for the food security of this country. As we talk about food security, I think, a Food Security Bill will be brought before this House. This is a very welcome step.
Finally, I would request to the hon. Minister that when he looks at mountain States, the issues of local food production needs to be carefully assessed because it is very cumbersome to bring food from the plains up to the mountains. A State like Sikkim is an organic State and, therefore, organic farming practices should be incentivised and all support from the Agriculture Ministry would be welcome on this front.
SHRI FRANCISCO COSME SARDINHA (SOUTH GOA): Madam Chairperson, I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture.
Madam, before the loan waiver, every second day we used to hear about suicidal deaths of farmers. Now, after the loan waiver, we have hardly heard about any suicidal deaths among farmers because this was a big relief. No doubt, over the years our country, which was importing even cereals, is today not only self-sufficient, but we are in a stage even to export, but we cannot be complacent. If you see the production per hectare in sugarcane or paddy in our country as compared to the developed countries, we are lagging far behind. No doubt, we have an institution like the ICAR where they are trying to improve the seed all the time, but still I do not know as to what is the reason for our low productivity. Maybe, the inputs that we are giving are less or the fertilizer that we apply may be less. But surely, if agriculture is going to be made economical in every State, we have to see that the productivity per hectare increases.
Madam, I hail from Goa and we do not have big farmers. We have fragmentation of land. We have mountainous land and we hardly have any irrigated land. We also do not have agricultural labour. That is why, we have to import labour from the adjoining States. So, I would request the hon. Agriculture Minister to give us one time grant or give us harvesting combines which are imported from adjoining countries.
Madam, if whatever is planted is not harvested in time, our agriculture, including paddy production, will gradually stop. I would request the hon. Minister to give us six harvesting combines because many a times the labour is not available even to harvest in Goa. All the time people come from other States and it brings all the other types of imbalances in the State. So, that is the reason we have to go for these types of tractors and especially we need the harvesting machines.
Madam, we have got two or three cash crops. One is coconut, like we have in Kerala. For the last two years coconut has been attacked by the mite disease. Either the production has decreased or the size of the nut is very small. I know that ICAR is doing research on this but till now they have not been able to fight this epidemic.
Secondly, my colleagues have referred to the wilt root disease. Up to now, after 40 to 50 years, we have not been able to save the coconut trees from this disease. The only solution is we have to cut the tree and replace it. I would request the hon. Minister to see to it that the scientists work on this and improve this so that some solution comes up in order to save all these trees.
If you want to improve and increase the number of nuts, which are produced, then we have to use fertilizer. We do not have irrigation, so at least, we should have fertilizer. So, I would request the hon. Minister to give grants to the Coconut Board so that in turn, it percolates to the farmers and the production of nuts can be increased per tree.
The second crop is cashew. We have got around 55,000 hectares under cashew cultivation and per hectare it produces about 550 kgs. to 600 kgs. It is much below as compared to other countries where the production is much more. Here also if it could be irrigated and fertilizer could be applied the production per hectare could be much more. But irrigation is not possible because as I said, ours is undulated land, mostly on the hills. So irrigation is not possible. But at least fertilizer grant could be given to these farmers so that the production could be increased, at least, to 1,000 kgs. per hectare.
Madam, I would like to make my last point. Our rivers are saline up to the point they rise. The tidal waters or the tides are very strong. It is not like other places where you go backward you have fresh waters. Ours is saline or brackish waters and all the fields that are inside are guarded by bunds. These bunds either have breaches or are in dilapidated condition. They have to be repaired. We have got Soil Conservation Department, but the State is not in a position to repair these bunds. So, I would request the hon. Minister to see that a special grant is given to our State so that all these bunds are maintained and the breaches are closed and that agriculture and paddy cultivation is saved from all these catastrophes.
With this, once again, I support the Demands for Grants relating to the Ministry of Agriculture. I also thank you for giving me this opportunity.
*श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): वर्ष2009-10 केक कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी को कृषि एवं पशुपालन के विकास हेतु निमनांकित कुछ सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं-
राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र जहां से मैं आता हूं। बीकानेर सम्भाग के हनुमानगढ़ से बाड़मेर तक के क्षेत्र में सेवण घास, भूरट, डचाभ, गढ़िया, पाला एवम् मोठ, बाजरा, तिल, मूंग, ग्वार इत्यादिक की खेती मुख्य रूप से की जाती है एवं यहां के लोगों का पशुपालन जीवन का अभिन्न अंग था और आज भी है। परन्तु स्थाई घास का पूरी तरह से पतन कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप पशुओं का भी सफाया होना शुरू हो गया है। सारी स्थिति का गहराई से अध्ययन करने के पश्चात् स्पष्ट हो चुका है कि संबंधित क्षेत्र में प्राकृतिक घास उगाकर पशुपालन करना ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा।
इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में नहर का पानी आने से खाने योग्य अनाज तो पैदा होने लगा है, लेकिन अभी भी किसानों के जीवन का आधार पशुपालन ही है। नहरी क्षेत्र में पानी की चोरी करने वाले कास्तकार अधिक खेत पकाते हैं और पशओं पर ध्यान नहीं देते शेष सभी किसान, गाय, भैंस, भेड़ बकरी, ऊटगाड़ा इत्यादि से अपना भरण पोषण करते हैं। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना दो चरणों में विभाजित है। प्रथम चरण में पशुओं की संख्या कम है ओर इस क्षेत्र में कृषि पशुपालन भैस रखने में ज्यादा रूचि रखता है तथा गायों भी काफी संख्या में है परन्तु द्वितीय चरण में पशुओं की संख्या ज्यादा है।
बीकानेर जिला दुग्ध उत्पादक संघ के विशेषज्ञों ने उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का पुरा सर्वेक्षण करके इस नतीजे पर पहुंचे है कि प्राकृतिक वनस्पति जिसमें घास एवं पारम्परिक खेती के साथ पशुपालक कृषकों का उत्थान होगा और इससे रोजगार के नये स्त्रोत खुलेंगे, जिससे आम नागरिकों को फायदा होगा।
उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का जीवन-आधार पशुपालन एवं पारंपरिक खेती के साथ घस उत्पादन किया जाना था। स्वतंत्रता के पश्चात् नई तकनीकी अपना कर सेवण घस, भूरट डचाभ गड़िया, पाला इत्यादिक को पूर्णतया नष्ट कर दिया गया हैद्य। इस क्षेत्र के किसानों का पशुओं के लिए उत्तर घास सेवण, भूरट, पाला डचाभ इत्यादि उगाकर पशुपालन करने से किसान को अधिक लाभ होगा इसके साथ पारम्परिक खेती करने से अच्छी गुणवत्ता वाला अनाज पैदा होगा।
इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सेवण घास उगाकर पशुपालन किया जाने पर प्रति मुरबे की आय में 10 गुणा तक बढोत्तरी होना निश्चित है। मुंगफली, गेहूं, नरमा उगाने के अनुपात में सेवण घास उगाने पर खर्चा आधे से भी कम होगा एवं पच्चीस बीघे में तीस गाय एवं 100 भेड़ बकरियों का चारा उत्पादित होगा। इसके साथ ही पारम्परिक खेती का लाभ भी वर्तमान खेती से कम नहीं होगा और तीस गायों का दुग्ध रोज 300 ली. उत्पादित होगा जिसका मूल्या 4500 रू. प्रतिदिन होगा साथ ही 450 किलो गोबर प्रतिदिन प्राप्त होगा, जिसकी 2250 रू प्रतिदिन आय है। इसके अतिरिक्त भेड़ बकरियों की आय 100 रू. प्रतिदिन होगी। इन पशुओं के लिए चारा खेत से ही उगाकर दिया जायेगा एवं पानी की व्यवस्था सिंचित क्षेत्र में उपलब्ध है मात्र चाटा एवं रख रखाव का पैसा ही व्यय होगा। पारम्परिक खेती की आय खरीफ व रबी दोनों फसलों को मिलाकर 10,000 रू. प्रति बीघा निश्चित है। सेवण घास एवं पारम्परिक खेती के ए सिंचाई पानी मात्र 2 क्युसिक प्रति हैक्टेयर लगाकर उत्तर खेती प्रापत की जा सकती है।
सेवण घास के लिए सिंचित एवं असंचित कोई प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि सेवण भूरट डचाभ, फोग, पाला इत्यादि टिब्बों का श्रृंगार है और फववारा सिंचाई से केवल सिलन मात्र से ही उत्तम उत्पादन लिया जा सकता है।
उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में लाखों हेक्टेयर भूमि को नकारा करार दिया जाकर छोड़ रखा है जो थोड़े से ही सोना उगलेगी ओर लगभग 2 करोड़ गाये एवं 20 करोड़ भेड-बकरियों को आसानी से चारा उपलब्ध करवाया जा सकता है। 2 करोड़ गायों का दुग्ध 20 करोड़ लीटर प्रतिदिन होना निश्चित है, जिसकी आय 300 करोड़ रूपये प्रतिदिन होगी। जिसमें बकरियों का दुग्ध, भेड़ों की ऊन व खाद के रूप में मिगणियों को मिलकाकर अनुपात निकाला गया है। इसके अतिरिक्त इनकी बढ़ोत्तरी भी प्रतिवर्ष तीन गुणा होती है। क्योंकि भेड़ बकरी साल में दो बार ब्याहती है और इन पर खर्चा मात्र देखरेख एवं रखवाली का ही होता है।
इस क्षेत्र में बरसाती पानी को एकत्रित करने का पिछले साठ वर्षों से कोई प्रयास नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप इन्दिरा गांधी नहर एवु कुओं के पानी पर ही निर्भर रहना महंगा साबित हो रहा है। मेरा इस संबंध में सुझाव है कि राजस्थान राज्य की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान के लिए एक लाख लीटर क्षमता वाला वाटर टैंक बनाने की अनुमति किसान के स्वयं के खेत में दी जावें, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में पानी की उपलब्धता के लिए बेहतर आधारभूत ढांचा विकसित हो सके एवं किसान अपने स्वयं के खेत में खेती के साथ-साथ बागवानी के लिए भी अग्रसर हो सकें एवं आय के अतिरिक्त स्रोत भी विकसित हो सके। प्रथमतः राजस्थान के सभी 11 मरूस्थली जिलों में सभी5 लाख लघु एवं सीमान्त कृषकों को इस कार्यक्रम में सम्म्लित किया जावें। इसके लिए तकनीकी दृष्टि से 15 फुट व्यास एवं 20 फुट गहरा टांका बनाना आवश्यक है, जिसके चारों ओर प्रत्येक जिले की औसत वर्षा के आधार पर कम से कम 60 से80 फुट व्यास का जलग्रहण क्षेत्र (आगौर) बनाया जाए। इस योजना के क्रियान्वयन में हमारा यह भी सुझाव है कि जलग्रहण क्षेत्र स्थानीय मुरड़ या अन्य सामग्री से कुटाई कर पक्का बनाया जाए जिससे एक ही अच्छी वर्षा से टांका पूरा भर जाए। इस माप के टांके एवं आगौर के निर्माण पर तकनीकी आकलन के आधार पर लगभग 80,000/- का खर्चा आएगा। जिसमें लगभग 50 प्रतिशत श्रम पेटे एवं50 प्रतिशत राशि सामग्री पेटे आवश्यक होगी। टांकों का निर्माण सभी की सहभागिता से कृषकों द्वारा स्वयं ही अपने-अपने खेत में किया जाएगा। जिससे उसके परिवार के सदस्य एवं गांव में उपलब्ध भूमिहीन श्रमिक एवं अन्य बेरोजगार श्रमिकों को भारी संख्या में श्रम रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा।
सेवण घास पर्याप्त मात्रा में होने से उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में मतीरा भी खूब उगाया जा सकता है एवं इसके साथ साथ अति भयंकर खुशबू वाला फल काकडिया भी उगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में मेडिस्नल वेल्यु के पौधे जैसे तूम्बा, फोग, आकड़ा इत्यादि भी खूब विकसित किये जा सकते हैं, जिससे किसानों की आय में बढ़ोत्तरी हो सकती है।
इन्दिरा गाँधी नहर क्षेत्र के बीच आने वाले टिब्बों पर सेवण घास उगाने के लिए इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से ही पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। चालू व्यवस्था में परिवर्तन किया जाकर जल वितरण मात्रा घटाई जाकर बचत की जा सकती है क्योंकि अधिकांश पशुपालक कृषक संघ से जुड़कर पशुपालन एवं घास उगाने में अपनी रूचित दिखायेंगे जिससे स्वतः ही जन बचत संभव है।
पूरे पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में पशुपालन को बढ़ावा देकर प्रत्येक किसान को किसान की रूचि के अनुसार कम से कम पांच पशु उपलब्ध करवाकर किसानों के बीच ए.पी.एल./बी.पी.एल. का भेद मिटाकर प्रत्येक किसान के खेत में 1 लाख लीटर क्षमता का कुण्ड बनवाकर खेती के साथ-साथ पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मेडिसनल प्लान्ट, होर्टिकल्चर आदि को बढ़ावा देकर कृषी का समग्र विकास किया जा सकता है एवं किसानों की माली हालत को सुधारा जा सकता है।
SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Hon. Madam Chairperson, I am quite grateful to you for giving me this opportunity to participate in the debate and discussion being held on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Agriculture for 2009-10.
17.00 hrs. (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair) I rise to support these Demands for Grants asked by the hon. Union Minister of Agriculture, but at the same time, I would like to submit some of my critical observations on certain serious issues and points.
It relates to the multifarious agriculture sector-based problems being faced by the people of the North-Eastern Region and particularly the people of Bodoland area. You will be surprised to hear that this year a very serious kind of drought situation is going on in spite of Assam being the land of many rivers and tributaries. असम में बड़ी संख्या में नदियां हैं। हर साल पानी से नदियां भरी रहती हैं लेकिन इस साल बहुत कम बारिश हुई है। बारिश न होने की वजह से असम के सारे जिले सूखे से प्रभावित हुए हैं। अब तक असम के 27 जिलों में से 14 जिलों को ड्रॉट हिट घोषित किया गया है लेकिन मेरी मांग है कि असम के जितने जिले हैं, उन सब को ड्रॉट हिट और फ्लड इफैक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में घोषित किया जाये। असम के लिये कम से कम 1000करोड़ रुपये का सैंटर से स्पेशल पैकेज देने की जरूरत है। मैं आपके जरिये मांग करता हूं कि बोडोलैंड अंचल में कृषि डेवलेपमेंट करने के लिये हर साल कम से कम 500करोड़ रुपया सैंक्शन किया जाये। आप सब को सुनकर आश्चर्य होगा कि बोडोलैंड की आबादी 30 लाख है लेकिन इस साल के बजट में उसके लियेकेवल50करोड़ रुपया आबंटित किया गया है। It is a great humiliation for the people of the Bodoland territory. अगर30लाख की आबादी के लिये केवल 50करोड़ रुपया देंगे तो उससे क्या होगा?There are some small States and some small Union Territories in the country like Pondicherry, Lakshadweep, Goa, Daman & Diu, Sikkim and so on and so forth. All these smaller States and Union Territories have been given a huge amount of Central fund.इन राज्यों और केंद्रीय शासित अंचलें को कम से कम 2000-3000 करोड़ रू. से 5000 करोड़ रूपए तक दिया गया, बोडोलैंड को सिर्फ 50 करोड़ रुपया। इसलिये मैं मांग करता हूं कि बोडोलैंड ऐरिया की उन्नति के लिये कम से कम एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की जरूरत है जिसका नाम बोडोलैंड राजीव गांधी सैंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी रखा जाये।
इसके साथ साथ बोडोलैंड ऐरिया में किसानों के लिये एक लाख ट्रैक्टर हिन्दुस्तान की सरकार देने का काम करे क्योंकि आज तक भी हमारे किसानों को बैलों से हल जोतना पड़ रहा है । एक बैल की कीमत 30 से50हजार रुपये है, जिसे गरीब किसान खरीद नहीं सकता है। ईरिगेशन का सिस्टम वहां नहीं है, इसलिये एक लाख ट्रेक्टर्स वहां के किसानों के लिये दिये जायें। बोडोलैंड ऐरिया के जिलों को 1000करोड़ रुपया देने की जरूरत है। कम से कम 20कोल्ड स्टोरेज बोडोलैंड एरिया में सैटअप करने की जरूरत है, 10 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जरूरत है। मेरे क्षेत्र में सरभीज नामक जगह में एक रेमी रिसर्च सेंटर है। उस रेमी रिसर्च सेंटर को अपग्रेड करके रेमी रिसर्च इंस्टीटय़ूट करने की जरूरत है।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : You can lay the rest of your speech on the Table of the House. Now, please conclude.
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी:बोडोलैंड अंचल के हर किसान को कम से कम दो लाख रूपए सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए क्योंकि उसे बैल खरीदना पड़ेगा, टय़ूवेल के लिए बोरिंग खोदना पड़ेगा। ाहोदय, मैं आपके जरिये आदरणीय कृिा मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि मेरी मांग स्वीकार की जाए।
महोदय, मैं आपके जरिए आदरणीय कृषि मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि मेरी सारी मांग स्वीकार की जाए । I also lay a part of my speech on Table of the House.
*I support the Demands for Grants for the Ministry of Agriculture for 2009-2010 with some critical observation on certain issues and matters that pertain to the long pending genuine demands and grievances in respect to the urgent need of the centre’s pro-active action plans and effective initiatives for the development of agriculture sector within our Bodoland territory in particular and also in the entire North-Eastern States that I have been raising since the recent past couple of decades back.
In this regard, through you, I would like to appeal to the Government of India to conclude the following long pending demands without any further more delay.
*..* This part of the Speech was laid on the Table.
The Ministry of Agriculture should take effective initiative to help set up one Central Agriculture University with the name and style of Bodoland Rajiv Gandhi Central Agriculture University at Kokrazhar during 2009-2010.
The Ministry of Agriculture should sanction minimum of Rs.500 crore as special central package in favour of Bodoland territory in order to face the present day drought situation and to meet the impeding grim famine and food crisis;
The Government of India should sanction at least 1,00000 (One lakh) Nos. of tractors for the Bodoland territory.
All the districts of Assam should be declared as drought hit and flood hit(affected) districts and minimum of Rs.1000 crore should be sanctioned in favour of Assam in line with the Special Central Assistance provided to West Bengal for relief and rehabilitation of the ‘Aila’ affected people and also for doing re-construction works.
The Centre should set up as many as 20 numbers of cold-storages within Bodoland territory;
The Ministry should take appropriate steps to set up at least 10 numbers of Krishi Vigyan Kendras within Bodoland.
The Ministry of Agriculture should take appropriate steps to help upgrade the ‘Ramie Research Centre’, Sarbhog in Barpeta district to Ramie Research Institute of large scale for the development of Ramie sector in lower Assam;
The Ministry of Agriculture should take necessary steps to provide minimum of Rs. 2 lacs as special central relief package to each and every tribal and non-tribal farmer in Bodoland territory in order to help purchase one pair of bullocks and one boring tube well for cultivation.* *श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर अपने विचार रखने का मौका दिया।
महोदया, सभ्यता के आरंभ से ही कृषि मानव की तीन जीवनदायनी आधारभूत आवश्यकताओं में से एक - भोजन की आपूर्ति के लिए अपरिहार्य बना हुआ है, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में कृषि का भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहां 70 प्रतिशत आबादी खेती के सहारे जीवन गुजारा करती है, वहां सरकारी उदासीनता के कारण आज सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण व्यवस्था कृषि और अन्य असंगठित रोजगारों के कामगारों की बदहाली किसी से छुपी नहीं है।
महोदया, धरती का सीना चीर कर देश को अन्न देने वाले किसानों को सरकार के इस बजट से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन मुश्किल से दो मिनट में ही माननीय मंत्री जी ने किसानों की समस्याओं और उनके हल को समेट दिया है। इन दो मिनटों में माननीय मंत्री जी को जो सबसे बड़ी समस्या दिखी, वह किसानों के लिए कर्ज, वही कर्ज जिसका जिक्र हर बजट में होता आया है और किसानों के लिए सरकार की हमदर्दी इसी कर्ज के इर्द-गिर्द घूमती रहती है। इस बार भी यही हुआ है। सरकारी कर्ज पर मंत्री जी ने महज कुछ फीसदी की राहत सुझाई, वह भी कुछ शर्तों के साथ। सरकारी कर्ज की बात तो बाद में की गई, पहले मंत्री जी ने कहा कि किसानों को वक्त पर लोन चुकता कर देने पर ब्याज में एक फीसदी राहत दी जाएगी। इस लालीपाप के बाद वित्त मंत्री जी ने किसानों को दूसरा लालीपाप दिया - तीन लाख तक कर्ज पर ब्याज दर घटाकर 7 फीसदी कर दिया। उन्हें याद आया कि मानसून देरी से आया है, बारिश कम हुई है। किसानों पर मौसम की मार पड़ी है, खरीफ की फसल खराब हो गई है। इसलिए माननीय मंत्री जी ने अपने राहत के पिटारे से झुनझुना किसानों को दिया है, जिसके तहत उनकी लोन चुकाने की अवधि को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसा लगता है कि सरकार को किसानों का हित सस्ते लोन में ही नजर आता है। उनकी असल समस्या को ले कर सरकार कभी सजग नहीं हुई और किसान की बात आते ही उन्हें कर्ज का मुद्दा ही दिखाई देने लगता है। यह कभी नहीं सोचा कि कर्ज लेने की नौबत ही क्यों आए? ऐसा क्यों हो कि कर्ज ले कर किसान परेशान हो और आत्महत्या करने की नौबत आ जाए। हालांकि मंत्री जी ने कर्ज माफी की योजना को छह महीने तक के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है और महाराष्ट्र में किसानों को साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने का वादा भी किया, लेकिन यह सभी जानते हैं कि किसान सरकारी कर्ज में कम और साहूकारों के कर्ज में ज्यादा फंसा हुआ है। साहूकारों से लिए कर्ज कैसे चुकता हों और बताई गई साहूकारों से छुटकारा दिलाने की बात पर सरकार की योजना क्या है, ये साफ नहीं है।
महोदया, इन सब के साथ ही सरकार किसानों को ज्यादा से ज्यादा कर्ज देना चाहती है। वर्ष 2009-10 के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 30 फीसदी की बढ़ोत्तरी करते हुए तीन लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपए कृषि ऋण योजना के लिए रखा गया है, लेकिन सरकार ने किसी ऐसी योजना का जिक्र नहीं किया, जिससे घाटे में चल रहे कृषि सेक्टर को उबारा जा सके। बजट में अनाजों के समर्थन मूल्य को लेकर कोई बात नहीं की गई। जो कीमत सरकार देती है, वह लागत से भी कम होती है।
इस बजट में मंत्री जी ने कृषि विकास दर का लक्ष्य चार फीसदी तक रखा है। असल बात यह है कि कृषि विकास दर नकदी फसलों पर चलती है, न कि अनाज फसलों पर। जबकि देश के किसानों का सबसे बड़ा हिस्सा अनाज फसलों पर निर्भर करता है।
दरअसल कपास, दाल, तम्बाकू जैसे नकदी फसलों के किसान सबसे ज्यादा कर्ज लेते हैं और यह भी देखने में आया है कि इन्हीं इलाकों में किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्याएं की हैं, जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक इत्यादि। एक और दिलचस्प बात मैं कहना चाहता हूं। नकदी फसलों में खाद का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, यानी खाद पर बढ़ाई जाने वाली सब्सीडी का फायदा सबसे ज्यादा इन्हीं किसानों को मिलता है। जाहिर है, सरकार महज आंकड़ेबाजी में व्यस्त है, न कि किसानों की असल समस्याओं को लेकर फिक्रमंद। जरूरत यह है कि कृषि क्षेत्र में घट रही उत्पादन क्षमता को बढ़ाने, लागत में कमी लाने और किसानों को उनके अनाज की सही कीमत देने पर काम किया जाए, लेकिन इन सभी में माननीय मंत्री जी ने किसानों को निराश किया है।
SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): Sir, I will be very brief.
With India having the second largest area of agricultural land, more than 2/3rd of our population is depending on agriculture. However, our productivity of agriculture is much lower than the world’s productivity. The burning need of the hour is to increase our agricultural productivity. This can be done only through adopting new technology into this industry. We have to modernize the agricultural sector.
Sir, as you know, now the farmers cultivate their crops in a conventional way. Maybe we need to bring in information technology, bio-technology, and precision in agriculture whereby right quantity of water and fertilizers is given to the plant. Actually we need to modernize this industry. We know that our farmers are poor, and they cannot adopt this new technology. So, what the State Governments and the Central Government should do is to give financial assistance to the farmers and at the same time they should educate them.
If you take Israel, we know that their weather condition is bad, they have no water, and they have desert but still they adopted information technology and bio-technology to a great extent and they have produced much result in the agricultural sector. I am not going into the details of it due to lack of time but I would like to point out some of the problems faced by the farmers in Kerala.
As some of my colleagues have mentioned, one of the most important problem is the problem faced by the cultivators of coconut in Kerala. They are facing a big hardship and also miseries because of fall in coconut price. Earlier the price of coconut was Rs. 6 per piece, and it has now come down to Rs. 2 per piece. Actually, the total production of coconut in Kerala is about 600 crores. Because of the fall in the price of coconut, there was a great revenue loss both for the State and also for the agricultural community. The major reason was the indiscriminate import of edible oil, especially palm oil, and also their distribution at the subsidized level. I am not saying that you should totally prohibit the import of palm oil but the import of palm oil should be restricted so that it does not affect the consumption of coconut oil in the country.
I would like to mention about the other big problem. As we all know, the last UPA Government had waived off the debts of the farmers to the tune of approximately Rs. 72,000 crore. But in Kerala, the small farmers are facing a big problem. The State Government had declared Kairali and other schemes by which the farmers were asked to pay their interest overdue before the end of the financial year. The main aim of the Government was to clear the books and show that there was no Non-Performing Assets. Also the farmers borrowed money from outside and paid back the interest. Actually they were not having money but they borrowed money from outside to pay back the interest. What happened was that this benefit of the debt relief scheme announced by the then UPA Government was not given to these small farmers because there were no arrears on paper. So, I would like to suggest to the hon. Minister that even these small farmers may be included in the list.
I am on my last point. I am a newcomer to this House. I think, you should give me more time. We are facing a lot of problems in Kerala MR. CHAIRMAN : There is a paucity of time. Five more speakers are still there, and we have to accommodate them also.
SHRI JOSE K. MANI : One of the major problems being faced by the agriculturists especially in Kerala and generally all over India is that the prices of agricultural commodities are fluctuating. My opinion is that there should be a scientific mechanism by the Centre to procure these products so that agriculturist, the cultivators get remunerative prices for their products.
I conclude by saying that we cannot say tomorrow to the farmers, which is the very essence of India; his need is today, his hands are outstretched today; and, therefore, let us together attend to him today.
*श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली):हमारा यह भारत देश कृषि प्रधान देश है और हमारे भारत की70 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है। इस व्यवसाय से शत-प्रतिशत जनता की रोजी रोटी चलती है।
महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब एनडीए की सरकार थी और हब हमारे अटल जी देश के प्रधान मंत्री थे तो हमारे देश से हजारों टन में अनाज का निर्यात होता था और उस समय यूपीए सरकार विपक्ष में थी और उस समय यूपीए सरकार ने मीडिया के समक्ष संसद भवन में यह शोर मचाया था कि एनडीए सरकार के पास अभी कोई भंडार खाली नहीं रहा है और हमारे देश का बहुमूल्यअनाज सड़ रहा है। इस तरह से यूपीए सरकार ने जनता को भड़काया था तो मैं सभापति महोदय जी यूपीए सरकार के कार्यकाल में कृषि का विकास निराशाजनक हे और इससे मंहगाई पर असर काफी बढ़ा है और हमारे देश में किसानों की आत्महत्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इसलिए मैं यह सभापति महोदय जी से कहना चाहूंगा कि कृषि हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी है। भारत की शान है। इसकी शान को बनाए रखने के लिए हमारे भारत के किसानों की समस्याओं को दूर करना बहुत आवश्यक है। जैसे उसके लिए सस्ते ऋण उपलब्ध कराना, कृषि प्रशिक्षण देना और उत्तम किस्म का बीज उपलबध कराना इत्यादि बहुत ही जरूरी है। सरकार को इसके लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए।
मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारे देश में40 प्रतिशत भूमि बंजर के रूप में बेकार पड़ी हुई है जिस पर किसी भी प्रकार की खेती नहीं की जा सकती है। इस प्रकार से अभी तक किसान अपने 100 प्रतिशत भूमि में से 60 प्रतिशत भूमि प्रयोग कर पाता है। इसके लिए सरकार को बहुत जल्द ही आवश्यक कदम उठाना चाहिए और किसानों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं उत्पादन के साधन जैसे - सस्ती बिजली, सस्ती खाद, फसल बीमा, भूमि चकबंदी आदि की व्यवस्था होनी चाहिए थी।
अभी हमारे देश के किसान भाई पांच साल में इतना निश्चल हो गया है। किसान नही तो निश्चल हुआ हैलेकिन अब हमारे किसान मायूस हो चुके हैं। आज उसे जगाना होगा। यही हमारा कर्तव्य आज होगा। उसे विश्वास दिलाना होगा,उसमें ऊर्जा डालनी होगी। मेरा कहना है माननीय सभापति महोदय जी से कि बल्ब में बिजली का वोल्ट कम पड़ता है तो बल्ब अपनी रोशनी देता है, लेकिन कम देता है वही बल्ब जब पूरा वोल्ट आने से उजाला कर देता है। इस तरह हमारे किसान भाइयों को वोल्ट कम पड़ रहा है।
इस बार माननीय मंत्री जी ने जो बजट बनाया है उसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत छोटा दिल रखा है। माननीय मंत्री जी को किसानों के दर्द के बारे में क्या पता, जो कभी खेत में गए नहीं। हम कहते तो हैं कृषि और कुर्सियों का हमारा देश है। कृषि प्रधान हमारा देश है। माननीय सभापति जी मुझे तो *Speech was laid on the Table.
लग रहा है, आगे से कृषि निकल गया और केवल प्रधान रह गए और हम जानते हैं हमारे देश का अर्थ तंत्र कृषि पर आधारित है। अगर हम माननीय सभापति जी उसकी कमर ही तोड़ डालेंगे तो हम कैसे खड़े रह पायेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि किसानों के हित में जल्द से जल्द कोई कदम उठाया जाये।
मैं जानता हूं कि हमारे देश का फसल अपने देश की आबादी में जुड़ा रहेगा, किसानों को बिजली सस्ती देनी चाहिए और बीज उत्तम किसम् का सल्टीफाइड बीज होना चाहिए और किसानों को अपनी फसल की सुरक्ष के लिए सरकार की तरफ से आवश्यक फंड की मदद मिलनी चाहिए। लेकिन यह सुविधाएं पूर्ण रूप् से किसान भाई को नहीं मिल पा रही है और इसे बजट में माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि इसका प्रबंध बजट में किया जाये तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हमारे देश का किसान आपको आशीर्वाद देगा और वे रात में हमारे किसान भाई चैन की नींद ले सकेंगे।
SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): Mr. Chairman, Sir, I rise here to speak on the Demands for Grants related to the Ministry of Agriculture.
I would like to congratulate the visionary leaders like Soniaji, the hon. Prime Minister and the young dynamic Rahulji to initiated for the Central Budget.
Mr. Chairman, the total allocation for the agricultural sector is more than Rs. 3,25,000 crores, which is a remarkable contribution at this juncture during the time of recession, which has affected the whole world. I would like to point out that the agriculture is the backbone of our country. Each and every time, the Central Government as well as the State Governments are allotting a huge amount of budgetary allocation for the betterment of the farmers. But unfortunately, the total amount, which is intended to reach the lower level farmers, is not reaching to them. It is a major issue, that farmers are facing. Therefore, I would request that the Central Government to interfere in this matter and take all necessary steps to see that there is full accountability so that this amount reaches to the hands of the real farmers.
Sir, in this Budget speech, the target for agricultural credit flow for the year 2009-10 is being set as Rs. 3,25,000. This allocation is commendable. Being a son of a farmer and coming from predominantly rural area. Mr. Chairman,Sir, we are facing a lot of hardships in the agricultural field. Each and every time, whatever calamity happens in the entire earth it is faced by our farmers. Recently, the natural calamity has badly affected our State. I am thankful to the Central Government and the hon. Home Minister for sending Mr. Mullappally Ramachandran, the Minister of State for Home to our State immediately with other National Calamity team to assess the situation. We the people of Kerala would like to congratulate the Government for this action though much more problems remain there.
Sir, I would like to point some more points. The farmers need a Price Stabilization Fund with more insurance coverage.
MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please be brief.
SHRI P.T. THOMAS :Sir, being a newcomer, I hope, you would be kind enough upon me.
MR. CHAIRMAN: It is not a question of being a newcomer. Time at our disposal is very limited. So, within a minute, please conclude.
SHRI P.T. THOMAS : Mr. Chairman, the life of the farmer still remains as a gamble due to price fluctuation. We have to sort this out. The need of the hour is, to support our farmers. we should help our farmers more. We are only remembering the farmers at the time of scarcity in food, like we are remembering our soldiers at the time of war. Mr. Chairman, many small and marginal farmers fall from trees and palms such as coconut palms while they are harvesting. The relief amount to those victims to be raised considerably.
MR. CHAIRMAN : This is your last point.
SHRI P.T. THOMAS : Sir, I am going to conclude.
There are some insurance schemes for them but much more is needed. I am going to conclude with two or three points only.
MR. CHAIRMAN: No, you can make only one point. You place the rest here. Otherwise, nothing will go on record. Please conclude.
SHRI P.T. THOMAS : I am coming from a hilly and backward area like Idukki. The farmers badly need title deeds. Recently, the Supreme Court gave the sanction. I am requesting the hon. Government’s intervention to take speedy action for giving title deeds to the farmers of Idukki.
Yet another thing is that my colleagues were requesting to withdraw the import duty on coconut oil. I am also rallying behind them.
MR. CHAIRMAN: This is your last point.
SHRI P.T. THOMAS : I have one more point. Not only that, I am also requesting the hon. Agriculture Minister to observe a National Day for farmers to remember and honour the agriculturists and farmers.
MR. CHAIRMAN: Good.
SHRI P.T. THOMAS : With these words, I am concluding. I thank you for allowing and giving me the time.
श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज): महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए पांच मिनट का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। एक कहावत बहुत पुरानी है - उत्तम खेती मध्यम बाण, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। हमारे देश के अंदर किसान को समाज में और पूरे देश में सबसे उत्तम दर्जा प्राप्त था, व्यापार दूसरे, नौकरी तीसरे स्थान और भीख मांगना सबसे अंतिम स्थान पर था। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था - जय जवान, जय किसान। लेकिन आज इस देश के अंदर सबसे अपमानित जीवन किसान जी रहा है। उसका कारण यह है कि जो नीतियां बनायी जाती हैं, वह बड़े किसानों को सामने रखकर बनायी जाती हैं। आज देश का80 प्रतिशत किसान ऐसा है, जिसके पास एक एकड़ अथवा सवा हेक्टेयर तक जमीन है। 15 प्रतिशत ऐसा किसान है, जिसके पास पांच एकड़ अथवा दस हेक्टेयर जमीन है। पांच प्रतिशत ऐसा किसान है, जिसके पास इससे ऊपर की जमीन है। हम जो भी खेती का उपकरण बनाते हैं, वह बड़े किसानों को और फार्म को ध्यान में रखकर बनाते हैं। यदि टाटा नैनो बना सकता है तो क्या छोटा ट्रैक्टर किसान के लिए नहीं बन सकता है? एक एकड़ सिंचाई के लिए क्या पम्पिंग सैट नहीं बन सकता है? लेकिन हमारा ध्यान जहां होना चाहिए, वहां नहीं है। मैं लम्बी बात न करते हुए माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि छोटे किसानों को नजर में रखते हुए सस्ते उपकरणों को बनाया जाए तो हम समझते हैं कि देश और किसानों का ज्यादा भला होगा।
महोदय, मंत्री जी का एक बयान 9 जुलाई को आया था कि देश में अच्छी बरसात होगी, इसके बाद 11 जुलाई को बयान आया कि अब बरसात नहीं होगी। अभी हमारे पूर्व मंत्री जी ने कविता सुनाई - सावन मास चले पुरवाई, बैला बेच ब्याधा लायी। सावन के महीने में पूर्वा हवा चलती है तो किसानों को अपना बैल बेचकर के गाय खरीद लेनी चाहिए क्योंकि बैलों का कोई काम नहीं रह जाएगा, गाय का रहेगा।
माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया है, वह उनका बयान नहीं है, हमारा जो मौसम विभाग और वैज्ञानिक हैं, उनका बयान है। हजारों-करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी हम देश को गारंरटी नहीं दे सकते हैं कि कब बरसात एवं बाढ़ आएगी, इस बात की गारंटी नहीं है।
सभापति महोदय, उर्वरक, कीटनाशक दवाईयां डालते-डालते हमारी जमीन हमें धोखा देने वाली है। इसके लिए जरूरी है कि जैविक खाद पैदा की जाए और जैविक खाद के लिए जरूरी है कि गाय, गोरू और भैंस पर ध्यान दिया जाए। आज बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हमारे साथ खेल खेल रही हैं। ढाई सौ से लेकर साढ़े तीन सौ रुपए किलो तक धान का बीज बिक रहा है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि छोटे किसान और देसी बीज एवं देसी खाद पर बढ़ावा देने का कदम उठाएं।
सभापति महोदय, आज यहां सूखे पर चर्चा हो रही है और इसके लिए पूरा देश चिन्तित है, लेकिन जिस समय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय एक योजना बनी थी। हम जानते हैं कि हमारा देश नदी और नालों का देश है। यहां तमाम नालें हैं। उस समय नालों का नहरीकरण करने की योजना बनी थी, लेकिन सरकार गिरते ही वह योजना ठप हो गई। आज नालों को नहरों में बदला जाए, इसके लिए कोई योजना नहीं है। उस योजना का हम लाभ उठा सकते हैं। जिस समय बीजेपी, एनडीए की गवर्नमेंट थी, उस समय नदियों को जोड़ने की योजना बनी थी...( व्यवधान) आज हमारा कितना पानी नदियों से समुद्र में जा रहा है। योजना को हमें ठंडे बस्ते में नहीं डालना चाहिए।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, चूंकि समय कम है इसलिए मैं अपना बाकी का भाषण टेबल पर ले करता हूं।
*भारत में छोटे किसानों की संख्या अधिक है परन्तु देश में जो तकलीफ प्रसारित की गयी है वह बड़े किसानों के अधिक अनुकूल है। देश में 80 प्रतिशत ऐसे किसान हैं जिनकी जोत की अधिकतम सीमा सवा हेक्टेयर से भी कम है। 15 फीसदी किसानों की जोत सीमा 5 हेक्टेयर तक है और केवल 5 फीसदी ही ऐसे बड़े किसान हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि हैं। छोटे किसानों को जब महंगी तकनीकों पर निवेश करना पड़ता है तो एक बार की क्षति से ही उनके कर्ज में डूबने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए कृषि क्षेत्र में व्यापक अनुसंधान की आवश्यकता है। देश में ऐसे उपकरण विकसित करने होंगे जो छोटी जोत के लिए उपयोगी हों तथा आर्थिक रूप से उनकी पहुंच छोटे किसानों तक हों। भारत की प्राकृतिक स्थिति, मिट्टी की उर्वरता, सिंचन क्षमता और किसानों की आर्थिक दशा को देखते हुए देशी बीजों के अनुसंधान पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। ऐसे बीज विकसित किये जायें जो कम उर्वरक और कम सिंचाइ पर भी, संतोषजनक उत्पादन दे सकें। हमारे देश में जल प्लावित क्षेत्र हैं, तो सूखे वाले क्षेत्र भी हैं। इसलिए ऐसे बीजों का विकास हो जो इन क्षेत्रों के लिए उपयोगी साबित हो सकें। हमें जैविक और परम्परागत खेती पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
हमारे यहां भूमि सुधार पर कम ध्यान दिया जा रहा है। लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि बेकार पड़ी है जो परती, बंजर, उबड़-खाबड़ अथवा जल प्लावित है। इसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। शहरीकरण और बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि योग्य भूमि और जोत की सीमा कम होती जा रही है। ऐसी स्थिति में भूमि सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया है। इससे उत्पादन बढ़ने के साथ ही ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार भी मिलेगा। मैं माननीय कृषि मंत्री का ध्यान उनहीं की सरकार द्वारा प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्ष में गठित की गयी किसान आयोग की संस्तुतियों की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें कहा गया है कि किसी भी कीमत पर विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के बहाने किसानों की जमीन नहीं ली जाये। औद्योगिक प्रतिष्ठान केवल अनुपजाऊ भूमि पर ही स्थापित किया जाए। आयोग ने यह भी कहा है कि जोत की सीमा निर्धारित करके अतिरिक्त भूमि खेतिहर मजदूरों में बांट दी जाए जो एक एकड़ से कम न हो । आयोग की संस्तुति यह भी है कि उर्वरक और सिचांई पर राज सहायता बढ़ाई जाए और वित्तीय संस्थाओं से किसानों को मिलने वाले कर्ज पर ब्याज दर 4 प्रतिशित से अधिक न हो। लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार ने इन महत्वपूर्ण सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया है।
कृषि क्षेत्र की उपेक्षा का ही परिणाम है कि चावल, गेहूं, दालों और तिलहनी फसलों की उपज में कमी तो हुई ही है, नकदी फसलों की पैदावार में भी भरी कमी आयी है। गन्ना और कपास जैसी लम्बी अवधि की नकदी फसलों की पैदावार में पिछले 10-12 वर्षों में आई गिरावट औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी चिंता का कारण बना हुआ है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सबके पेट की ज्वाला शांत करने वाला किसान आज खुद भूखा और बेबश है। खेती को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि भारत तब तक समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता जब तक खेतों में हरियाली और किसानों के चेहरे पर मुस्कान नहीं आ जाता।
इन शब्दों के साथ मैं अनुदान मांगों का समर्थन करता हूँ,।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे भ्रष्ट सरकारी योजनाओं में बदल चुकी है। सरकार द्वारा कराए गए सर्वेक्षणों एवं अध्ययनों से पहले ही यह तथ्य उजागार हो चुका है। भ्रष्टाचार के कारण निर्धन वर्ग के अधिकांश लोग इस योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं। यह आरोप केवल किसी व्यक्ति या विपक्ष तक ही सीमित नहीं है।
हमारे वर्तमान गृह मंत्री जी जिनके पास वर्षों तक वित्त मंत्रालय का प्रभार रहा है, उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया था कि "राशन का58 फीसदी हिस्स लुटेरे डकार जाते हैं और ग्रामीण विकास की योजनाओं में लोगों तक एक रूपया पहुंचाने में चार रूपये खर्च हो जाते हैं । "
1. जिला पूर्ति कार्यालय भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं।
2. राशन के कोटेदार पूर्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बंधी रकम देते हैं और उसके बदले राश का अधिकांश हिस्सा कालाबाजार में बेच देते हैं।
3. पूर्ति विभाग और कोटेदारों की करामात का ही नतीजा है कि उ.प्र. और बिहार सार्वजनिक वितरण का राशन गरीबों को भले ही न मिले लेकिन वह नेपाल के रास्ते चीन तक पहुंच जाता है।
4. एक तरफ गरीबों की झोंपडी में अंधेरा है और दूसरी ओर किरासन तेल खुलेआम काला बाजार में बेच दिया जाता है।
5. अधिकांश अपात्र लोगों ने पद और पैसे के बल पर बी.पी.एल. कार्ड बनवा लिया जबकि अतिनिर्धन पात्र इससे वंचित है।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से हर माह राशन का वितरण नहीं किया जाता।
7. भ्रष्टाचार के चलते सार्वजनिक वितरण में प्रधानों की भूमि का नगण्य कर दी गई है और मनमाने ढंग से वितरण की व्यवस्था की जाती है।
8. अधिकांश कोटेदारों ने वास्तविक जनसंख्या से अधिक राशन कार्ड बनवा लिया है जिस पर अतिरिक्त राशन का उठान करके खुले बाजार में बेच देते हैं
9. पूर्ति विभाग की मिलीभगत के चलते कोटेदारों के विरूद्ध की गई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती।
सुझावः- 1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए निगरानी तंत्र की व्यवस्था की जाए।
2. राशन कार्डों पर वितरण की तिथि एवं मात्रा का अंकित किया जाना अनिवार्य किया जाए तथा इसको उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध दंड का प्रावधान किया जाए।
3. बी.पी.एल. कार्डों की नये सिरे से निष्पक्ष जांच कराकर फर्जी कार्डों को निरस्त किया जाए तथा वंचित रह गए पात्र व्यक्तियों का बी.पी.एल. कार्ड बनाने की व्यवस्था की जाए।
4. जनवितरण प्रणाली में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए तथा उन्हें निगरानी का अधिकार दिया जाए।
5. भ्रष्टाचार को समाप्त कराने के लिए कारगर उपाय किए जाएं।
· रबी व खरीफ बुआई के समय डी.ए.पी., यूरिया खाद की किल्लत रहती है तथा बुआई के समय डी.ए.पी. न मिल पाने के कारण उत्पादन प्रभावित होता है।
· बुआई के समय किसानों को लम्बी-लम्बी लाईन घण्टों लगानी पड़ती है और खाद के लिए उत्तर प्रदेश में किसानों को लाठी से पीटा जाता है।
· खाद की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध न होने के कारण किसान नकल/मिलावट खाद खरीदने हेतु मजबूर हो जाते हैं। इससे नकली खाद बनाने व बेचने वालों को करोड़ों का फायदा हो रहा है।
· सरकार द्वारा डी.ए.पी. का मूल्य 472 रूपया निर्धारित है जबकि किसानों को यह खाद उत्तर प्रदेश में 650 से700 रूपया देने पर मुश्किल से मिल पाती है।
· नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के जनपदों में खाद (डी.ए.पी.) की तस्करी फलफूल रही है तथा लाखों टन खाद की तस्करी नेपाल को की जाती है।
· धान व गेहूँ क्रय केन्द्र महज दिखावा साबित हो रहे हैं जिसका लाभ किसानों को ने मिलकर व्यापारियों को मिल रहा है। गेहूं के सरकारी रेट 1080 प्रति कुन्तल के बजाय किसानों का गेहूं 1000 रूपये में खरीदा गया।
· कर्ज माफी योजना में किसानों से 10औ रिश्वत संबंधित बैंक मांगते हैं। · के.सी.सी., लोन स्वीकृत करने में भी बैंक 10औ रिश्वत की मांग करते हैं। *
SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA):Respected Chairman, Sir, first of all I am wholeheartedly supporting the Demands for Grants moved by our hon. Minister of Agriculture. By introducing debt relief for farmers the UPA Government has already proved their farmer-friendly attitude in the country. I extend my sincere gratitude to the hon. Chairperson of the UPA Shrimati Sonia Gandhi and also hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singh for taking such a brave step for protecting the farmers whose lives are going through a terrible condition now.
It happens due to many crises happening in the farming sector such as lesser prices for agricultural products, increased wages, lack of sufficient labour, procurement and warehousing problems, unscientific farming system and the natural calamities.
I am coming from the constituency of Alleppey. Kuttanad is the rice bowl of Kerala which is falling in my constituency. Hon. Minister and the UPA Government appointed Dr. M.S. Swaminathan to study the conditions of the farmers in that area. Dr. Swaminathan gave the report. On the basis of that report, our Government sanctioned a package of Rs. 1,850 crore for Kuttanad. I am sorry to say that the package is announced by the Central Government; but so far not a single work has been started for the welfare of the farmers.
The answer given by the hon. Minister of Agriculture, to an Unstarred Question put by me, reveals that the State Government has not given the detailed project report in such a manner and also the Central Government has asked the State Government to correct the detailed project report. This is a very sad state of affairs as far as the farmers are concerned. Therefore, I urge upon the Government to evolve a speedy mechanism for implementing the Kuttanad Project as early as possible.
There is one more point which I want to include here. Upper Kuttanad area is very much part and parcel of that Kuttanad area. But this area is excluded from this project. I am urging the Government to include Upper Kuttanad also in this Kuttanad package. Coming to the fisheries sector, I come from a coastal constituency. We are all aware of the problems faced by our poor fishermen. In this regard, hon. Members who have spoken before me have already brought it to the notice of this august House. The Debit Relief Scheme does not include fishermen because loans taken from the fishermen’s co-operative societies are excluded from the purview of this Scheme. Therefore, I would urge upon the Government to include the loans taken by fishermen from the Fishermen’s Co-operative Societies also within the purview of this Debt Waiver Scheme.
I would also like to highlight the aspect of kerosene being used for fishing purposes. Our fishermen are using kerosene and purchasing it from the black market at a rate varying between Rs. 25 and Rs. 32 per litre. Therefore, I demand that necessary action may be taken to provide kerosene to them for fishing needs at a subsidised rate and also make it convenient for them to get subsidised kerosene through PDS. This is my demand.
There is a very serious problem that Keralites are facing because their APL rice quota has been reduced. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution has cut their quota from 96,364 metric tonnes per month and allowed a temporary quota of 19,000 metric tonnes per month. In fact, the actual loss to the State of Kerala is of 77,364 metric tonnes. I know that allocations under APL category are made depended upon the past off-take and availability of food grains in the Central stock, but the Keralites are suffering from this situation. Therefore, I am urging upon the Government to restore the APL quota for Kerala.
श्री गोरखनाथ (भदोही) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। यहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ खेती है। गांवों में किसान बसता है और भारत गांवों का देश है। गांवों में जो किसान है, वह 60प्रतिशत मानसून पर निर्भर है। सदन में अनेक बातों पर चर्चा हुई कि मानसून रूठ गया है, किसान परेशान है और यह फसल तथा भविष्य में आने वाली फसल जुए के रूप में देखी जा रही है। वैसे भी भारतीय खेती को मानसून का जुआ कहा जाता है, लेकिन जो यह वर्ष है, वह और भी विकट और समस्याग्रस्त है।
महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक तरफ तो खेती और किसान के लिए जो व्यवस्था है, वह अस्तव्यस्त है और दूसरी तरफ भंडारण की विकट समस्या है। जब किसान ऋण लेकर और अपनी पूंजी लगाकर फसल पैदा करता है, तो वह किसी प्रकार से अपनी उपज को लेकर कृषि केन्द्र तक पहुंच पाता है। तब वहां दूसरी समस्या भंडारण की खड़ी होती है। चूंकि भंडारण की व्यवस्था गांवों में नहीं है, इसलिए कृषि केन्द्रों पर भी किसान की फसल को नहीं खरीदा जाता है।
महोदय, जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं, वह भदोही जनपद है। वह काशी और प्रयाग का मध्य है। वह गांव और किसानों का एरिया है। मैं भी किसान का बेटा हूं। मैं किसानों की समस्याओं से भलीभांति अवगत हूं। गांव में जब खेती का समय आता है, तो किसान को उन्नत बीज नहीं मिलते। एक तरफ मानसून की समस्या, सिंचाई की समस्या और दूसरी तरफ बीज भी नहीं मिलता। वह अपने ही घर में रखे हुए बीज को बोने के लिए मजबूर हो जाता है, जिससे उसे उपज भी कम मिलती है। जब वह खाद के लिए जाता है, तो जो कृषि सेवा केन्द्र हैं, जो सोसायटीज हैं, वहां खाद उपलब्ध नहीं होती है। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि भारत के गांवों में बने कृषि सेवा केन्द्रों और सहकारी समितियों पर खाद की उपलब्धता कराएं, ताकि समय से किसान को सोसाइटी से खाद और बीज मिल जाएं।
महोदय, किसान की उपज के भंडारण की मुख्य समस्या है। किसान किसी तरह से ऋण लेकर अपने खेतों में उपज पैदा करता है, लेकिन जब वह अपनी उपज को मंडी में ले जाता है, तो उसकी उपज की वाजिब कीमत पर खरीद नहीं हो पाती, जिसके कारण वह अपनी फसल को बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर होता है। जो मानक रखे गए हैं, उनसे कम दाम पर वह अपनी उपज को बेचता है। फिर चाहे वह सब्जी, अनाज, दलहन या तिलहन हो। भंडारण की समस्या होने के कारण बहुत सारा अनाज सड़ जाता है।
महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले दिनों हमें अखबारों से जानकारी मिली कि देश की सरकार को करोड़ों रुपए सड़े हुए अनाज को दफनाने, गाड़ने और समाप्त करने हेतु ढुलाई में खर्च करने पड़े। एक तरफ तो किसान अपनी उपज को पैदा करने में परेशान है और दूसरी तरफ किसान अपनी उपज को सस्ते में बेचने के लिए मजबूर है।
वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी समस्या है, वह भंडारण की भी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गांवों में समय से बीज उपलब्ध हो, खाद उपलब्ध हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो और साथ ही साथ उसकी उपज को बेचने के लिए भी व्यवस्था की जाये, चाहे वह दूध हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे अनाज हो, उसका उचित मूल्य उसे मिल पाये। आज जो उसका वास्तविक लाभ किसान को मिलना चाहिए, उसे नहीं मिल रहा है, बिचौलियों को मिल रहा है, मैं इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसके लिए गांवों में गरीबों की समस्याओं की तरफ आपका ध्यान जाना आवश्यक है।
डॉ. चरण दास महन्त (कोरबा): आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए माननीय कृषि मंत्री जी ने जो अनुदान मांगें प्रस्तुत की हैं, उनका समर्थन करता हूं।
आदरणीय मंत्री जी किसानों के बहुत बड़े शुभचिन्तक हैं, हम सब इस बात को जानते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इन पर भरोसा किया है। जिन साथियों ने किसानों के हित में बात रखी है, उसका समर्थन करते हुए एक किसान पुत्र होने के नाते और छोटा किसान होने के नाते मैं अपनी बात बिन्दुवार कहूंगा और बहुत संक्षेप में कहूंगा। सब ने कृषि को एक जुआ बताया है, खतरों से भरपूर बताया है। इसका मुख्य कारण यह है कि किसानों के लिए कोई बीमे का प्रावधान नहीं है। अभी जो बीमे का प्रावधान है, उससे मात्र सात प्रतिशत कृषक ही लाभ उठा पाते हैं, इसलिए मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि फसल बीमे के सिस्टम में, इंश्योरेंस सिस्टम में कोई नई बात सोचें और कुछ करें।
माननीय वित्त मंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने कृषि कार्यों के लिए किसानों को 6 प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने की बात कही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स ने किसानों के लिए चार प्रतिशत पर ऋण देने की बात कही है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस सत्र में न सही, लेकिन अगले सत्र में किसानों को चार प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिलायें। उनसे यह व्यवस्था करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। मैं सभी साथियों से और सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम लोगों को चीन का सपना देखना चाहिए। मैंने ऐसा सुना है कि चीन में किसानों को शून्य प्रतिशत पर ऋण दिया जाता है। यह हमारी भी चिन्ता होनी चाहिए और पूरे सदन की इस चिन्ता को, इस सपने को साकार करने की दिशा में काम होना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। दूसरे, किसानों को जो शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, उसे एक साल, डेढ़ साल या दो साल में पटाने की बात हो रही है। मेरा निवेदन है कि उसे कम से कम चार साल में पटाने की व्यवस्था करें, ऐसी वे किसानों को सुविधा दें।
देश में 70 परसेंट युवा होने के बाद भी आज युवाओं का कृषि कार्यों से कोई मतलब नहीं है, इसलिए नौजवानों को कृषि की ओर आकृष्ट करने के लिए कोई नया कार्यक्रम बनायें, यह मेरा निवेदन है। पिछली बार आपने 76 हजार करोड़ रुपये की जो फर्टिलाइजर में सब्सिडी दी है, वह किसानों को नहीं मिली है। वह खाद निर्माताओं और खाद के बड़े-बड़े सेठों को मिली है। इसके लिए आप कोई ऐसी व्यवस्था करें, ताकि सब्सिडी का लाभ सीधे किसानों को मिले, चाहे फिर उसको आप सौ किलो उर्वरक दें, 50 किलो उर्वरक दें या कुछ भी दें, लेकिन किसानों को दें। अभी तक जो भी सब्सिडी का लाभ मिला है, उसमें हमारे यहां के व्यापारियों ने उसको बर्मा भेज दिया, उसको नेपाल भेज दिया, उसको श्रीलंका भेज दिया और गांव के किसानों को उसका लाभ नहीं मिला।
सोनिया जी भी कहती हैं, हम सब भी कहते हैं कि किसान हमारा अन्नदाता है, किसान जो कुछ भी उगाता है, देश के लिए उगाता है। किसान देश के लिए अपना खून-पसीना बहाता है, लेकिन मैं एक बात बताकर आपका ध्यान चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। छत्तीसगढ़ में 10 लाख टन किसानों के नाम पर धान की फर्जी खरीदी हो गई। कृषि मंत्री जी अगर देखना चाहें तो यह रिकार्ड मेरे पास है। जिनके पास न एक बिस्वा खेत है, उनसे कितनी होशियारी से लाखों रुपये का धान खरीद लिया गया। मैं1-2 किसानों का नाम बता रहा हूं, आप सुन लीजिए। एक गोटी नाम का किसान है...( व्यवधान)
सभापति महोदय : आप इसे सदन के पटल पर रख दीजिए।
डॉ. चरण दास महन्त : इसे सरकार ने खरीदा है। आप इसे देख तो लीजिए। आप सुन तो लीजिए।किसान का नाम एक है, जबकि बाप के नाम चार या पांच है, जैसे -बोटी, बाप का नाम कहरू, बोटी, बाप का नाम गुटोही, बोटी बाप का नाम बंगलू, बोटी बाप का नाम लच्छू।...( व्यवधान) क्या मैं और नाम बताऊं?...( व्यवधान) सम्पत बाप का नाम बोगा, सम्पत बाप का नाम सम्पत, समलू बाप का नाम अमर सिंह...( व्यवधान) सरकार ने खरीदा, सरकार ने खरीदवाया, आपके नाम से खरीदवाया, आपने पैसे दिए खरीदने को। वह पैसे मांगने आते हैं ...( व्यवधान) मैं इसको रखना चाहता हूं, आप मुझे इजाजत दे दें। ...( व्यवधान) आप मुझे इजाजत दे दें, मैं इसे रखता हूं, आप इसकी जांच करा लीजिए। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Since there is no time, Dr. Mahant, please show it to the hon. Minister later.
डॉ. चरण दास महन्त : किसी केंद्रीय एजेंसी से इसकी जांच कराइए। राज्य सरकार ने भी अगर खरीदा है तो आपके पैसे से खरीदा है। आप उसे खरीदने के लिए पैसा देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप इसकी केंद्रीय एजेंसी से जांच कराइए। न खेत न किसान और खरीद लिया धान। ...( व्यवधान)
SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, it is a serious matter, the Government should inquire into it. It is a very serious allegation.
डॉ. चरण दास महन्त : आप सुन तो लीजिए, कितनी बढ़िया बात है। आठ मोटर साइकिल में नौ सौ क्विंटल धान खरीद लिए गए। आठ मोटर साइकिल से नौ सौ क्विंटल धान की ट्रांसपोर्टिंग हो गयी। मेरे पास इसका पूरा रिकार्ड है। आप इजाजत दें, तो मैं इसे रख देता हूं। ...( व्यवधान)
श्री अधीर चौधरी : यह बहुत गंभीर मामला है। ...( व्यवधान)
डॉ. चरण दास महन्त : यह पूरी कंप्यूटराइज्ड सीट है। यह देख लीजिए। मेरे पास सीडी है। आप कहें, तो इसे रख दूं। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Please give it to the Minister later. You made your point and you can give those papers to the hon. Minister later.
SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture. Several points were mentioned by the previous speakers and, therefore, I will directly raise the issues relating to my constituency.
Sir, I come from Mavelikkara Parliamentary Constituency in Kerala. The famous agricultural area, Kuttanad, falls in my constituency. Kuttanad is predominantly the paddy growing area in Kerala. I would like to take this opportunity to highlight some important aspects and issues relating to agricultural sector in Kuttanad.
Mr. Chairman, Sir, the renowned agricultural scientist. Dr. M.S. Swaminathan, had prepared a package for the Kuttanad farmers. That package received ‘in principle’ approval from the UPA Government. I would like to thank hon. Sharad Pawarji for taking the initiative and getting the approval from the UPA Government. As an Agriculture Minister, he is making a lot of efforts to implement the Kuttanad package. Thousands of farmers as well as the people of Kuttanad would like to express their thanks to the hon. Minister of Agriculture Sharad Pawarji. I would also like to thank hon. Minister of State for Agriculture, Shri K.V. Thomas, who hails from Kerala, for taking initiatives in this regard.
Sir, the total cost of the package is Rs. 1,840 crore. It was proposed that projects with a limit of up to Rs. 50 lakh could be implemented by the State Government. Kuttanad is in a strategic location and is many metres below the sea level. Due to the geographical location of Kuttanad, farmers cannot cultivate without the assistance of the Government. The main crop in Kuttanad is paddy. The State Government of Kerala has sent a proposal to the Central Government to release necessary funds for the same. However, I am given to understand that the State Government of Kerala is yet to submit a detailed project report on the Kuttanad package and that is delayed.
But the fact is that apart from the long correspondence between the State Government and the Central Government, nothing so far has happened and the money is not released. More than 50,000 farmers are facing a serious crisis in Kuttanad. In fact, Dr. Swaminathan belongs to Kuttanad. He knows the entire area of Kuttanad. He knows the conditions of the Kuttanad farmers. That is why, he has submitted a Kuttanad package. That package is welcomed by all Kuttanad farmers. The Upper Kuttanad is also equally important in Kuttanad package. But the Upper Kuttanad area is excluded from the Kuttanad package. I would request the hon. Agriculture Minister to include Upper Kuttanad area also.
Another important point is about Onattukara area. This is also very important as far as farmers are concerned. Dr. Swaminathan has mentioned about some areas of Onattukara. I would request the hon. Minister to include Onattukara in the Kuttanad package.
Another important point that the farmers are facing is about the shortage of harvesting machines. Every year, the availability of labour has been decreasing. So, there is a need for more harvesting machines. At present, we do not have availability of more number of harvesting machines. Therefore, I would request that the Central Government should provide harvesting machines for the use of the farmers in Kuttanad.
There is no FCI godown in Kuttanad. We are producing lakhs of tonnes of paddy. But, at present there is no facility for procurement of paddy. There has been a long pending demand from farmers of Kuttanad to set up two or three FCI godowns.
My next point is about the flour mills. Paddy is converted into rice. At present, there is no flour mill in Kuttanad. I would request that the FCI can start two or three flour mills in Kuttanad area.
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
SHRI KODIKKUNNIL SURESH : I am concluding, Sir.
Regarding the support price of paddy, the Government of India has announced Rs.900 crore. It is a very meagre amount. So, my request to the hon. Minister would be to enhance this amount to at least Rs.1,500 crore as the support price for paddy.
So I lay the rest of my speech on the Table of the House.
*I support the Demands for Grants in respect of the Ministry of Agriculture. Agriculture is an important sector of economy as it contributes to the tune of 18% of our national income and more than half of the population is directly or indirectly engaged in it. I am sure that every body would agree that agriculture sector has inherent risk like failure of monsoon, loss of crops due to natural calamities, increase of prices of certain products in domestic as well as international, the policies of the Government, etc. in fact, till 1994, there was no national policy for the agriculture and in 1994, a national policy for agriculture was put in place. Of course, with the latest technological developments, the policy needs a re-visit at the earliest.
The UPA Government, for the first time in the history, waived all the farm loans of farmers to the tune of nearly Rs. 75,000 crores and has reduced the rate of interest on farm loans. In fact, the target of agricultural credit for the year 2008-09 has been surpassed, which encourage the Government to fix a higher target in the current financial year. The Government has done well by reducing the rate of interest to the farmers who repay the loans in time as a form of incentives. In fact, I am sure that every section of the House would join in my demand that the rate of interest on crop loans should further be reduced to 6%.
The next important aspect of agriculture is crop insurance. Now, we have a crop insurance scheme in place, but it does not cover all sorts of crops and during all seasons. What we require is a comprehensive crop insurance scheme covering all crops by taking village as a basic unit for assessing the damage caused to crops.
I would like to take this opportunity to highlight some important aspects relating to my State, Kerala. That Dr. M.S. Swaminathan, the renowned agriculturist, under the aegis of his foundation, has submitted a proposal containing a package for Kuttanad farmers. In fact, the package was received in principle approval from the UPA Government a year back. I would like to thank Mr. Sharad Pawarji, the Hon’ble Minister for Agriculture for taking the initiative and got approval from the UPA Government. As an Agricultural Minister, he is taking lot of efforts to implement the Kuttanad package. Thousands of farmers as well as other people of Kerala would like to express their thanks to Shri Sharad Pawarji. I would also like to thank the Hon’ble Minister of State for Agriculture, Shri K.V. Thomas, who hails from Kerala, for his initiative in this regard. The total cost of the package is Rs. 1,840 crores and it was proposed that projects casting up to Rs. 50 lakhs have to be implemented by the Government of Kerala. Madam, Kuttanad is a strategic location and it is many meters below the sea level. The geographical location is such that the farmers cannot cultivate without assistance from the Government. The main crop is paddy. Madam, even though the State Government of Kerala has sent the proposals to the Central Government for the release of necessary funds, I am given to understand that the State Government of Kerala has not yet submitted its Detailed Project Report about the Kuttanad package and that is why it is delayed. But the fact is that apart from the long correspondence between the two Governments, nothing has moved and no money has been released and the farmers numbering about 25, 000 in the area are facing lot of difficulties. In fact, Dr. Swaminathan belongs to Kuttanad region and he knows in and out of the area and he has sent a well-conceded proposal which was given approved by the Government of India. It is understood that the proposals do not match the norms prescribed by the Government of India for release of funds. Considering Kuttanad which is a special type of area, I demand that the norms can be relaxed and funds released at the earliest to alleviate the sufferings of the farmers. In fact, the paddy is cultivated once in a year by the Kuttanad farmers. However, once the package is implemented and the outer bund level of the field is strengthened and hightened, the farmers can cultivate paddy twice in a year.
I would like to mention about the genuine demand of the farmers of Upper Kuttanad. There is a strong demand from the farmers from Upper Kuttanad to include them in the Kuttanad package. Thousand of paddy farmers are cultivating paddy in their fields in Upper Kuttanad. Upper Kuttanad is also equally important. The State Government of Kerala has also sent a proposal for a special scheme for Upper Kuttanad. I request the Union Minister to include Upper Kuttanad in the Kuttanad package so that the paddy frmers in Upper Kuttanad area can also get benefited.
I would like to bring to the notice of the Government of India about the plight of Onattukara paddy farmers. The Onattukara is a paddy cultivation area. Thousands of hectares of paddy fields are there but due to various reasons, the farmers are not able to cultivate any paddy in these fields. I would like to make a point that Onattukara is also included in the Kuttanad package and included in the Dr. swaminathan Comission report stating that the farmers in Onattukara should be given an incentive of Rs. 5,00/- to each farmers to start cultivation. Therefore, I urge upon the Union Government to frame a scheme for paddy cultivation in onattukara also.
Now, I would like to come to the problems of agricultural labourers. If the farmers are getting any loss, the State Government as well as the Central Government jis giving some help to the farmers. But the agricultural labourers of paddy field are always at the receiving end. When the cultivation is not taking place, the agricultural labourers have become unemployed. To reduce the problems of agricultural labourers in this situation, the agricultural labourers should be given the benefit of ESI, PF, Gratuity etc. during this lean period. The Government of India should adopt some mechanism for giving financial help to the agricultural labourers for their livelihood during this intermittent period.
I would like to draw the attention of the House to the other problems faced by the farmers in the region, which includes non-existing storage facilities. Due to lack of godowns, lakhs and lakhs tones of paddy are damaged. Therefore, I urge upon the Government to construct adequate godowns by the FCI at convenient locations in the area.
Another important problem is lack of transport facilities. Due to its geographical location, there is no transport facility available to the farmers to take their commodities to the procurement centre. Therefore, adequate transport facilities should be provided and for this purpose, the State Government can be given adequate financial assistance.
The farmers face lot of problems due to shortage of labour and due to non-availability of sufficient number of harvesting machines, the agricultural operations are affected to a great extent. Therefore, I request the Government either to give the harvesting machines to the farmers free of cost or at the subsidized rates so as to facilitate paddy movement.
The other problem the farmers in Kuttanad are facing is that the non-availability of flour mills in Kuttanad. The flour mills are playing a major role in converting the paddy into rice. Due to non-availability of flour mills in Kuttanad, the farmers have to move of Tamil Nadu, Karnataka and AP and process them at exorbitant rates which increases their cost of production. I request the Union Government to take immediate steps for establishing of three to four flour mills in Kuttanad area so that the paddy can be processed in Kuttanad itself with less cost of production.
The minimum support price for paddy has been announced which is Rs. 900/- per quintal now. But it is not an attractive one to encourage the farmers to supply their commodities to the Government. Therefore, I urge upon the Union Government that the minimum support price for paddy should be enhanced to Rs. 1,500/- per quintal.
The Central Government releases funds to the State Civil Supplies Department for making payments to the farmers for the procurement made. But timely payment is not made to farmers for procurement of paddy. This aspect should be looked into and it should be ensured that there is no delay in payment to the farmers.
In short, I would urge upon the Government to dispense with all correspondence between the Government of Kerala and the Government of India regarding the package of Kuttanad region and release the funds as per Dr. Swaminathan proposals at the earliest.
Keeping in view of the above, I request the Union Government that Kuttanad in Kerala should be made as a Special Agriculture Zone.
I would like to mention that different types of Boards like Rubber Board, Coconut Board, Spices Board, Coffee Board, Tea Board are existing in the country. But, there is not any Government of India Board for paddy. As all are aware, the paddy is one of the most important items in India and there is a need to give lot of support to this item. To protect the interest of the paddy farmers and paddy labours, I urge upon the Government to set up a Paddy Board which will go a long way in helping the paddy farmers.
Cashew is one of the major industries I Kerala. We are earning crores and crores of rupees as foreign exchange from cashew exports. 90% of the cashew processing units are in Kerala only, especially in Kollam District. Around 2 lakh cashew workers are working in Kollam, allappy, Pattanamathitta and Trivandrum. More than 300 cashew factories are running in Kerala. Cashew trees are also in Kannoor and Kasargod Districts. There is a proposal for stting up of Cashew Board under Agriculture Ministry. Setting up of a cashew Board is a long pending demand from the Kerala State. The Government of Kerala has also requested several times to central Government to set up a Cashew Board in Kollam. So far, the Ministry has not taken any decision. I urge upon the Minister that this Board should be set up on Kollam at the earliest. Then only, the cashew industry can be promoted and farmers and workers’ interests can be protected and we can earn more foreign exchange.
A coconut development project has been implemented in Trivandrum, Kollam and Thrishur in Kerala. While Dr. Swaminathan proposed a package for the Kuttanad, it also consist a package for massive coconut revival programme for improving the health and productivity in the area. The programme announced for the three districts of Trivandum, Kollam and Thrishur should be implemented in Kuttanda area also.
Our UPA Government has done a lot for the farmers and for the agricultural sector. Years back, Shri Lal Bahadur Shastri, the former Prime Minister of India, coined a slogan “Jai Jawan – Jai Kissan” and the UPA Government has done a lot for both the sectors.
With the efforts of the UPA Government and sincere cooperation from the State Governments, I am sure that our road map will be re-drawn at the earliest and our brothers and sisters living in rural areas will enjoy the same fruits as of those in urban areas.
There is economic recession and crisis in the whole world and our brothers and sisters in the important and mainstay of economy, that is agriculture, should not be left to fend for themselves. We should give a stimulus package to the agriculture like supply of good quality seeds, providing adequate irrigation facilities and ensuing continuous power supply and also providing attractive minimum support price for their products. I am sure the Government would look into these proposals.
I thank you very much for giving me this opportunity to participate in the discussion and I would like to reiterate my request for releasing the funds for Kuttanad are at the earliest.
SHRI J.M. AARON RASHID (THENI): Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak in this august House. I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture. Our country is totally dependent on vast agricultural produce. It is a known fact that drought affects our country very often.
MR. CHAIRMAN : You can make some points and then you can lay your speech.
SHRI J.M. AARON RASHID : Let me speak, Sir. It is a known fact that drought affects Northern India more than the Southern parts of India. In Tamil Nadu, apart from the rain water, the main source of water is from the adjoining States of Kerala, Andhra Pradesh and Karnataka. The Karnataka Government has constructed five huge dams over the Cauvery River in different places, but it is not supplying water to Tamil Nadu, as agreed upon in the bilateral agreement between the States. The Kerala Government is also raising objections to supply water from Mullaperiyar Dam. Every year, about 2,500 TMC of water is going waste into the sea. The Mullaperiyar Dam is the main source of water for the five districts in the Southern part of Tamil Nadu. Though the Supreme Court has passed the orders to raise the water level from 136 feet to 142 feet, but the Kerala Government has not taken any action over it so far. … (Interruptions) The original water storage capacity for the Mullaperiyar Dam is 152 feet. There were times when the water level was full and there was no calamity.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.
(Interruptions)* MR. CHAIRMAN : Shri Rashid, you can lay the rest of your speech on the Table of the House now.
………(Interruptions)
* Not recorded MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. Shri Rashid, please lay your speech on the Table.
(Interruptions)* MR. CHAIRMAN: Hon. Members, nothing is going on record.
(Interruptions)* SHRI J.M. AARON RASHID: Sir, I lay the rest of my speech on the Table of the House.
* Not recorded *I support this Bill. Our country is totally dependent up on Agricultural Produce which is very vast. It is a known fact that Drought affects our country very often. Scarcity of water also is one of the reason for less produce. In Tamil Nadu apart from rain water the main source for water is Kerala, Andhra Pradesh and Karnataka. The Karnataka government has constructed 5 huge dams over the Kaveri in different places and not supplying the water to Tamil Nadu as agreed. The Kerala Government is raising objections to the supply of water to Muallai Periyar Dam for 5 districts in Tamil Nadu. Though the Supreme Court has passed orders to Raise the level of water from 136 to 142 feet but the Government of Kerala has not taken any action over it so far. The original water storage capacity of Mullai Periyar Dam is 152feet. Three times the water level was full and there was no calamity. Now the dam has been strengthened by widening to 44 feet which is now 198 feet and water is released through 13 shutters in the front side. If the dam reaches 136 which goes to Kulamavu dam, then to Siruthoni dam and then to Idukki dam. Iddukki Dam has got storage capacity of 75 TMC. Though there is 999 years agreement but water is not supplied from the front but the tail end. When the water level goes beyond 136 feet it flows directly to the other two Dams. After flowing in hilly areas and not in the plains and finally it reaches Idukki Dam.
On the other, river Palar is totally dried. Now, government of Andhra Pradesh is constructing a Big Dam across the river Pallar. I request our Central government to intervene and stop this work.
My humble suggestions is that all the rivers in our country should be nationalized in the larger interest to protect the unity and integrity of our country.
For the crops, availability of Fertilizers should be increased. Thanks to our new Union Minister of Chemicals and fertilizers Mr. M K Alagiri ji, for taking steps to improve the supply of fertilizers to agriculturists and farmers at affordable *…* This part of the Speech was laid on the Table.
prices. To save and check water, walls should be constructed on both the sides of water channels and bridges in certain places and for these funds are needed. Hence the central government has to release funds to the state government. For every 2 Kms. A check dam at a level of 15 feet has to be constructed to store the water so that the water level may improve.
In my constituency there are many coconut farms. Now a days there is a pest which affects the tender coconuts. As a result of 60% of the tender coconuts die before they could ripe. The remaining 40% will not grow in full size but its size will become 1/3rd. Normally a coconut tree yields 200-250 coconuts per year. The marketability of these disease affected products will become a question mark to the agriculturists/farmers. This pest destroys the coconut leaves which are used by poor people to make use of this as a roof to their place of living- a shelter for the poor. The husk of coconut removed from the nut is spun into yarn which is known as golden fiber and used in the manufacturing of carpets, door mats mat tiles etc. To protect this my suggestion would be that our government should come forward to bring some mechanism i.e. Crane like machines should be provided to the agriculturists/cultivators through agriculture departments to check and eradicate the disease.
It is appreciable to note that now a days in the forest areas poaching of animals by hunters is more or less stopped. As a result the bison, wild dogs/cats, boar have become more in no. even some times the wild dogs/cats and boar enter into the village and attack. The villagers and children who are very much afraid to go to their places of work and the children to the schools.
In my Theni constituency bordering hilly lakhs and lakhs of mango trees are there. It has become a routine by the wild animals to destroy the branches of fruit yielding trees and some times they were uprooted by the wild elephants. As a measure of safety to the life of the gardener as well to the crops they frighten the animals which matters the life of wild animals. The Forest Officers as a matter of protection to the lives of wild animals come forward to book cases against them for necessary punishment. It has become very difficult to know whether the life of human being is precious or a wild animal in the case of self protection. To protect themselves from these wild animals one should have the right to chase the animals and some times they lose their lives also.
Ministry of Agriculture is very vast having more responsibilities. It has to protect the Forest Dwelling Rights Act brought out by our UPA Government under the auspicious guidance of Madam Sonia Gandhi ji. The Forest Dwelling Rights Act is not proper implemented. In my constituency, recently a forest officer has set ablaze a dwellers cottage (thatched house). This poor, illiterate dweller does not know what to do. Then the villagers joined together and gheraoed the forest officer. These sort of atrocities should be checked and action to be taken for abuse of their official power.
Our country is totally dependent up to the production of agricultural crops such as rice, wheat, sugarcane, vegetables, fruits etc. Our farmer always hope for the rains during the monsoon season. Untimely rains destroys the crops. Failure of monsoon also makes the farmers to lose their petty investments. Another thing I wanted to mention is that cultivation and export of cut flowers has increased. The banks should instructed to give loans to be genuine farmers on time to meet their demands. It is a known fact that mostly the genuine needy persons do not get loans but those who grease the palms of the officers enjoy this facility. This sort of malpractice should be checked. When the collectors call the bankers for a meeting they do not attend the same and also rejected the applications of genuine needy persons recommended by a Member of Parliament also.
Thanks to our UPA government for waiving off crop loan to the farmers to the tune of 72 thousand crores. At the time of failure of monsoon our government should be come forward with latest mechanism to help these poor agriculturists/cultivators/farmers. Our Hon’ble Minister for Agriculture Shri Sharad Pawar ji is also doing yeoman service for the welfare of the poor agriculturists in the country. I hope under his able guidance the Ministry of Agriculture will definitely do much better to check the grievances of these agriculturists as well as improvement in the field of agriculture to produce several million tones of their products. Pilot projects have to be implemented to preserve rain water harvesting and to avoid wastage of water. MS Swaminathan/Jadhav Commission reports have to be implemented in the larger interest of our farmers.* *SHRIMATI JAYSHREEBEN PATEL(MAHESANA): The government of India had accorded administrative approval to Jakhau Fishery Harbour under 100% CSS amounting to Rs. 11.43 crores in May, 1993subject to the condition that the project should be completed and commissioned within 3 years and environment clearance should be obtained from government of India before implementing the project. The GOI had approved the project under 100% CSS instead of the normal 50% pattern looking to the strategic location of Kutch Dist. It is pertinent to note that the harbour was designed in such a way that it could accommodate vessels of coast guard/navy for national security purposes. After receipt of approval from GOI of the project, action to obtain environment clearance was initiated by GOG in 1993 and the proposal for environment clearance was submitted in prescribed format to GOI in December 1997. As per the condition stipulated by GOI to commission construction of project only after obtaining environment clearance, the work couldn’t commence though the tender was received in 1996. thus, the project was delayed for want of environment clearance. Because of this, the project cost increased and accordingly revised cost and estimates were submitted to GOI for Rs. 29.25 crores by GoG in October 2000. subsequently, the same were modified as per the remarks of GOI and resubmitted in March 2002 with a cost of Rs. 24.55 crores. Under this submission, the estimates were prepared on the basis of SOR for the year 1997-98 during which environment clearance was received from GOI and other components except environment related works were deleted as per direction of GOI. The submission from GOG to GOI was as per the requirement of GOI.
In response GOI did not approve the project on the ground that such type of CSS projects can not be considered for revised approval due to (i) Natural calamities viz cyclone etc. (ii) disputes over contractual works in court of law. This was conveyed by the Minister of Agriculture, GOI to ports and fisheries dept. in May 2002.
As Jakhau is strategically located and is important for national security and defence, GOI had accorded administrative approval under 100% CSS as a special case. The execution of the project was done under 100% CSS and GOG had submitted revised project report and revised cost estimates of Rs. 34.84 crores in August 2007. therefore, this being a 100% central assistance project, the difference of amount Rs. 2341.00 lakhs is required to be sanctioned by Government of India.
Probable question:-
1. Whether Jakhau Fishery Harbour is approved under 100 per cent CSS?
2. If yes, will GOI approve the excess expenditure made by the State Government?
3. If yes, within what time-frame?
कृषि मंत्रालय के बजट पर मांग के बारे में मैं अपने विचार लोक सभा सदन में रखने का मेरा सौभाग्य समझती हूं ।
कृषि प्रधान देश में कृषिकारों की और कृषि को बढ़ावा देने वाले प्रदेशों को केंद्र सरकार थोड़ा बहुत मार्ग दर्शन और थोड़ी मदद करती है, तो भी विकासशील गुजरात, केंद्र सरकार का कृषिदर जो 2.7 है इसकी तुलना में गुजरात का कृषि विकास दर9.6 प्रतिशत हासिल करके भारत भर में पहले नंबर पर रहा है।
अभी अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीटय़ूट वाशिंगटन जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले संस्थान ने गुजरात सरकार की प्रशंसा की है ।
मैं यह सदन को आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि गुजरात सरकार ने स्वाइल हेल्थ कार्ड और पशुओं की होस्टेल की नयी पॉलिसी बनाकर पूरे भारत भर का ध्यान खींचा है ।
गुजरात सरकार की मत्स्य पालन, कृषि, पशुपालन, सरदार सरोबर प्रोजेक्ट के बारे में आज तक लंबित है जो गुजरात के विकास के बारे में बाधक है । कृपया करके गुजरात की यह मांगें पूरी की जाएं तो गुजरात और देश के विकास में महत्वपूर्ण होगी ।
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, केवल मंत्री जी को जानकारी देना चाहूंगा, जिसे वे अपने उत्तर में स्पष्ट करेंगे। यह डब्ल्यूटीओ से जुड़ा हुआ सवाल है। वर्ष 2001 में दोहा राउंड शुरू हुआ था। श्री कमलनाथ जी ने विकसित देशों के खिलाफ बोलते हुए इसका जबरदस्त विरोध किया था। सन् 2003 में कनकून में श्री अरुण जेटली ने इसका तीखा विरोध किया था और इसे भारत की कृषि के लिए घातक बताया था। 10 जुलाई को इटली में जी-8 देशों की जो बैठक हुई थी, उसमें प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि सन्2010तक दोहा राउंड पूरा हो जायेगा। अब देखना यह है कि विकसित देश झुकते हैं या भारत झुकता है। जहां तक जी-8 देश, खासकर अमेरिका चाहता है कि भारत खाद्यान पर इम्पोर्ट डय़ूटी समाप्त करे, थोड़ा कम कर दे, जबकि भारत चाहता है कि जी-8 देश खाद्यान पर सब्सिडी कम कर दें। यदि भारत इम्पोर्ट डय़ूटी कम करता है, तो अमेरिका बड़े पैमाने पर भारतवर्ष में खाद्यान भेजकर यहां के किसानों को बर्बाद करने की योजना बना रहा है। अगर भारत झुकता है, तो यह देश के कृषि सैक्टर के लिए बहुत घातक होगा। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी अपने वक्तव्य में इसका जवाब जरूर देंगे।
THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): Mr. Chairman, Sir, I rise to respond to the debate on Demands for Grants of the Departments of Agriculture, Food, Public Distribution and Civil Supplies.
I am grateful that most of the Members who participated in the debate have made valuable suggestions during the course of their interventions. The observations and the suggestions made by the hon. Members, inter alia, refer to the need of increased investment, provision of adequate credit at a low rate of interest, problem of indebtedness, payment of remunerative prices particularly to the farmers, crop insurance, market infrastructure, reforms and food subsidy. In fact, all these are the most important problems. Unless and until some positive approach has been taken on each and every issue, we will not be able to resolve the basic problem of the Indian agriculture.
We all recognize that the agricultural sector continues to be the fulcrum of Indian economy as it is the principal source of livelihood of more than 58 per cent of our population. It contributes 18 per cent of GDP and has a vital role for the food security of the country. In fact yesterday, as hon. Mahtab has mentioned, the United States of America’s Secretary of State in her remarks in the Indian Institute for Rice Research said that all developed countries have to give a serious thought to the agricultural sector from developing countries.
One of the reasons why she said that is India is a country where hardly 3-4 per cent cultivable land of the world is available and this 3-4 per cent cultivable land is taking care of 17 per cent population of the world and they are resolving the food security problem. It is a good thing that developing countries are thinking and looking India from different angles.
One has to accept that in the last few years, definitely there is a change, and change is for better. Many hon. Members have raised the issue of growth rate. The Government of India has taken a number of initiatives, just to give further boost to the Indian agriculture sector. While the global economy has been reeling under recession in the last one year, our farmers have been facing vagaries of weather in the average growth rate of agriculture sector and we have succeeded to keep growth of agriculture continuously for four years at four per cent. I am grateful to the farming community of India for sustaining this growth and providing food security to the nation.
Many hon. Members have raised the issue of outlay for agriculture and investment in agriculture. Hon. Member Rajnath Singh expressed a serious concern about this; practically from all sides of the House, most of the Members have expressed concerns about this. Some of the hon. Members have given some figures; they tried to describe the total budgetary provision like somewhat near Rs.10 lakh crore; and the budgetary provision for agriculture is Rs.10,000 crore, which is hardly one per cent.
In fact, we should not look at agriculture from that angle. Some of the hon. Members also suggested that there should be a separate Budget for agriculture, like the Railways. But all these issues have to be studied very carefully. Firstly, on outlay – the increase in the total financial outlay for agriculture, including the Revised Estimate of Additional Central Assistance to the States for the year 2008-09, over the corresponding figure of the previous year, was 34.5 per cent; it is further proposed to be increased over the RE of 2008-09 by 13.4 per cent in 2009-10, to Rs.11,915 crore. The plan allocation has been increased from Rs.10,105 crore in 2008-09 to Rs.11,307 in 1009-10, making an enhancement of Rs.1,240 crore.
We are aware that the investment in agriculture needs to be increased. This has been well-recognized in the Approach Paper of the 11th Plan too. There was a Special NDC meeting on Agriculture on 18th May 2006. For the first time, a Special Meeting of the Chief Ministers was called to discuss the problem of agriculture. In that meeting, it was unanimously decided to have a major programme called Rashtriya Krishi Vikas Yojana with a plan outlay of Rs.25,000 crore; and the National Food Security Mission with a plan outlay of Rs.4,900 crore, which was launched to incentivise the investment by the States and the farmers. Allocation under the Rashtriya Krishi Vikas Yojana has been proposed to be stepped up by 30 per cent during the year 2009-10, apart from the on-going programme; and we are further working in this direction.
In fact, this particular issue about 12 per cent budgetary provision for agriculture has been raised when there was a general discussion on the Budget. My colleague, hon. Finance Minister has given a detailed reply about this. What did he tell to the House? He has told that the total budgetary provision for the Ministry of Agriculture is Rs.16,362 crore, for the Department of Fertilisers if the Government of India is going to provide Rs.50,000 crore as the subsidy, ultimately that subsidy is going to the farmers. We have taken a decision to provide Rs.10,703 crore for the Ministry of Water Resources.
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : आप फर्टिलाइजर में सब्सिडी क्या किसानों को दे रहे हैं...( व्यवधान)
SHRI SHARAD PAWAR: I am not yielding. You can ask the question later on.
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : वह तो आप कम्पनीज को दे रहे हैं...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Please do not disturb him. Please sit down. Let him reply.
… (Interruptions)
श्री शरद पवार: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अल्टीमेटली यूरिया के बैग की कीमत तय होती है, उस कीमत पर यूरिया बेचना पड़ता है कम्पनी को और इसमें जो घाटा होता है, उसकी हम पूर्ति करते हैं। अगर हम घाटे की पूर्ति न करें, तो यूरिया की ज्यादा कीमत किसानों को देनी पड़ेगी। यूरिया की कीमत बाकी खाद की कीमत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इसलिए यह प्रोविजन किया गया है। यह प्रोविजन आज से नहीं, बल्कि पिछले दस साल से चल रहा है। जब आपके ऊपर जिम्मेदारी थी, आपकी हुकूमत थी, तब भी यही स्थिति थी इसलिए पहले और आज की स्थिति में कोई फर्क नहीं है।
श्री गणेश सिंह (सतना): पिछले साल कितनी सब्सिडी थी?
SHRI SHARAD PAWAR: Last year it was more but that was because the petroleum product prices were very high. That was exceptional. That was not a regular year. इसमें वाटर रिसोर्सेज के लिए, एआईबीए के लिए बजट में बताया गया है कि 1003 करोड़ रुपए, पहले 9700 करोड़ प्लस 1000 करोड़ रुपए, total budgetary provision of Rs.10,703 crore is made for Water Resources. That is also for agriculture. अल्टीमेटली इरीगेशन प्रोडक्ट देश में कहीं भी हो जाएगा, तो उसे पूरा करने के लिए जो पैसे जाएंगे, पानी का फायदा खेती के लिए ही होगा। इसलिए उन्होंने इसके लिए इसका सृजन किया है।
जहां तक कॉटन कार्पोरेशन की बात है, इस साल कॉटन खरीदने के लिए जो कीमत दी गई है, इतनी कीमत पहले कभी नहीं दी गई, that is, Rs.2700 per quintal which was the highest price which the Government of India has given to cotton. जब कॉटन पर्चेज करने के लिए कॉटन कार्पोरेशन के ऊपर जिम्मेदारी थी, उनकी 135 करोड़ रुपए की लागत आई, वह भी इसका ही हिस्सा है। मैं शूगर इंडस्ट्री और दूसरे सेक्टर्स को कितनी मदद दी है, इस बारे में डिटेल में नहीं जाना चाहता।
कई लोग कहते हैं और यहां भी कहा गया कि फूड सब्सिडी का जो प्रावधान किया जाता है, इसका लाभ किसान को कैसे होता है। यह उचित बात है कि इसी सदन में एक ऐसी बात कही गई कि भारत सरकार ने मिनीमम सपोर्ट प्राइस गेहूं के लिए 1080 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है और धान के लिए 940 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। लेकिन कई जगहों पर डिस्ट्रेस सेल हो रही है, इस तरह की शिकायतें आई हैं। बिहार से भी इस तरह की शिकायतें आईं और यू.पी. से भी आईं। मैं मानता हूं कि इस तरह की शिकायतें आई हैं। इससे एक बात साबित होती है कि डिस्ट्रेस सेल क्यों होती है, क्योंकि मार्केट में कीमत इसके आसपास है। भारत सरकार ने गेहूं की प्रति क्विंटल कीमत 1080 रुपए तय की है, वह मार्केट से ज्यादा थी। इसलिए इसमें जो घाटा हुआ, वह सब्सिडी के माध्यम से भारत सरकार को लेना पड़ेगा। वह खाली सब्सिडी पिछले साल की 26,793 करोड़ रुपए थी। आप अगर टोटल फिगर देखेंगे एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टीविटी की और अन्य मंत्रालयों के बाकी सपोर्टिंग प्रोग्राम जो हैं, तो इसमें नरेगा को भी ले सकते हैं, लेकिन मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं।
18.00 hrs. नरेगा के माध्यम से वाटर शेड डिवेलपमेंट का प्रोग्राम जो लिया जाता है, उससे अल्टीमेटली किसको लाभ होता है, खेती को लाभ होता है, वाटर कंजरवेशन होता है, मोइश्चर बढ़ता है, फसल अच्छा होने में मदद मिलती है। खेती में मदद करने के लिए ये सब प्रोग्राम्स हैं।
MR. CHAIRMAN : If the hon. Members agree, I will extend the time of the House up to the reply of the hon. Minister and thereafter, there will be ‘Zero Hour’.
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.
SHRI SHARAD PAWAR: The total amount is somewhere near Rs.1,76,512 crore. So, we always calculate only agriculture. But that is not correct. We have to take agriculture; we have to take fishery; we have to take animal husbandry and dairy development; and we have to take Indian Council for Agricultural Research, which is concentrating essentially on research and development of various types of seeds and number of other activities. ये सब मिलाकर आज जो एमाउंट है, वह एक परसेंट के आस-पास है, इसलिए यह कहना ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि इसमें और भी ज्यादा इंवैस्टमेंट करने की आवश्यकता है। दस हजार करोड़ रुपये का प्रॉविजन सिंचाई के लिए कम है, यह मैं मानता हूं। जब हिंदुस्तान में 40 प्रतिशत जमीन सिर्फ सिंचाई के अंदर है, जो 60 प्रतिशत अनाज पैदा करती है और 60 प्रतिशत जमीन रेनफैड है,जिससे बहुत बड़ा संकट देश के सामने दिख रहा है, और पिछले कई वर्षों से अगर हम पानी का बंदोबस्त ठीक तरह से कर सकते, तो शायद जो समस्या आज पूरे देश के सामने आ रही है, वह इतनी गंभीर न होती। इसलिए सिंचाई के लिए ज्यादा पैसे देने की आवश्यकता है, इस विचारधारा को कई सदस्यों ने यहां सदन में कहा, इसे मैं स्वीकार करता हूं। हमारी हमेशा कोशिश होती है, चाहे प्लानिंग कमीशन के डिस्कशन में हो, चाहे फाइनेंस के डिस्कशन में हो कि ऐसे क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए ऐसे जो सुझाव आये हैं उन्हें मैं स्वीकार करना चाहता हूं।
दूसरी बात कही गयी कि आप कृषि के लिए अलग बजट करें। रेलवे का अलग बजट मैं समझ सकता हूं क्योंकि रेलवे की जिम्मेदारी अलग है, उन्हें नयी लाइन्स डालने के लिए इंवैस्टमेंट करनी होती है, और सुविधाएं देने के लिए इंवैस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन एग्रीकल्चर का अलग बजट कैसे करेंगे? मानो कि हमें बिजली की आवश्यकता है, तो बिजली कौन तैयार करेगा? क्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बिजली तैयार कर सकता है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर का काम पावर-हाउस लगाने का नहीं है। जो पावर-हाउस बनाएंगे, बिजली बनाएंगे, वह खेती में भी लगेगी, इंडस्ट्री में लगेगी, घर के लिए और कमर्शियल कामों के लिए भी लगेगी। इसलिए कई ऐसी बातें हैं जिन्हें हम अलग से खेती के लिए नहीं कर सकते हैं। पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, विलेज रोड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स रोड्स हैं, ये सब करने के लिए अगर हम अलग से बजट करेंगे तो बाकी डिपार्टमेंट्स का बजट कहां जाएगा? इसलिए एग्रीकल्चर के लिए अलग से बजट बनाने के लिए कहना, मुझे लगता है कि इसमें विरोधाभास है, हमें इसे देखना होगा। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटिड जो चीजें हैं, हमें उन्हें ठीक तरह से देखना होगा। हमें इसमें सुविधा देनी चाहिए, बजटरी प्रॉविजन करना चाहिए, ज्यादा इंवैस्टमेंट इस सेक्टर में करना चाहिए और आखिरकार इस देश की खाद्य सुरक्षा का हल करने की ताकत हमें किसानों को देनी चाहिए- आज इस बात की आवश्यकता है। पहली बार यूपीए सरकार ने इसमें ध्यान दिया है और आज देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि कई क्षेत्रों में हमारी प्रोडक्शन में कमी आ रही है और उन्होंने कॉटन के बारे में कहा है। मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति नहीं है।
श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): माननीय मंत्री जी, हम आपसे एक जवाब और चाहते हैं।...( व्यवधान)
श्री शरद पवार: आप मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए, फिर बाद में पूछियेगा।
श्री मुलायम सिंह यादव : ठीक है।
श्री शरद पवार: मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। I am glad to inform the august House that we were able to achieve record level of foodgrain production of 230 million tonnes in 2007-08. 230 मिलियन टन आज तक प्रोडक्शन नहीं हुआ था, वह वर्ष 2007-2008 में हुआ।
अभी जो लेटेस्ट फोरस्ड एडवांस एस्टीमेट हुआ, इसके मुताबिक वर्ष 2008-09 मेंour total agricultural food production has gone up to 233.8 million tonnes which is the highest ever after Independence. This is the highest ever after Independence. Not only that we just have not stopped here. Just check the figures of procurement.
गेहूं की इस साल की प्रोक्योरमेंट251लाख टन हो गई, जो आजादी के बाद कभी नहीं हुई थी, वह पिछले साल हुई। धान की प्रोक्योरमेंट330लाख टन की हो गई, जो पहले कभी नहीं हुई थी, इस साल हो गई, फिर भी मेरे पास शिकायतें आई हैं।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.
(Interruptions)* MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please do not disturb the hon. Minister. Let him complete his reply.
श्री शरद पवार : आपकी बिहार की शिकायत मेरे पास भी आई।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions)* श्री शरद पवार : आपकी शिकायत से एक बात साफ होती है कि इतना बड़ा प्रोक्योरमेंट होने के बाद भी इस तरह की शिकायत हुई है।...( व्यवधान) इससे यह बात साबित हो गई है कि देश में खाद्यान्न का प्रोडक्शन बड़ा है। अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, तो इस प्रकार की शिकायतें सामने नहीं आतीं।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, these issues may be raised after the reply.
(Interruptions)* SHRI SHARAD PAWAR: I have replied in the House that the State Government of Punjab procured more than 90 per cent of the produce which came to the market, then handed them to FCI and the FCI paid them. The State Government of Haryana purchased more than 90 per cent of the wheat and rice that came to the market, handed them over to the FCI and FCI paid them. Similar requests were made to the Governments of Uttar Pradesh and Bihar. I myself had a talk with the Officers and Ministers of the Government of Bihar at least half a dozen of times and requested them to set up a machinery for procurement and if there were shortage of funds I was ready to give advance and I asked them to take the money to purchase. But I am sorry to say that they did not take that responsibility… (Interruptions) इन दोनों राज्यों ने ठीक तरह से जिम्मेदारी नहीं ली। यहां की जो शिकायत आई, वहां की लोकल गवर्नमेंट को खरीदने की जो जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, इसकी तैयारी उसने ठीक तरह से नहीं दिखाई। इतना ही नहीं कई जगहों पर दूसरी एजेंसी पर रोक लगाने का काम किया, जिससे किसानों को उत्पादन की सही कीमत नहीं मिली।
SHRI B. MAHTAB : What about the State of Orissa?
* Not recorded SHRI SHARAD PAWAR: The State of Orissa has co-operated. They have a different problem. There is no sufficient facility for storage. That is the reason why there was a problem and that is what has been the issue raised by the hon. Member Shri Mahtab here. It is true. I had a detailed discussion with the hon. Chief Minister of Orissa and he has given me a programme. That programme has been totally accepted. We have started implementing the programme. I would like to assure that each and every grain will be purchased not only in the State of Orissa but even in the States of Uttar Pradesh and Bihar. If the State Governments are ready to cooperate, the I would like to assure this august House that each and every grain which the Government of Bihar will procure, the Government is ready to purchase and pay them… (Interruptions)
DR. RAM CHANDRA DOME (BOLPUR): The same problem is being faced by the State of West Bengal… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.
(Interruptions)* SHRI SHARAD PAWAR: Another important issue which was raised here is about investment in agriculture. I have already explained about investment and outlays for agriculture. One of the major issues which was raised by many hon. Members is about insufficient Minimum Support Price to the agricultural farm products. In fact, in order to make agriculture more remunerative on sustainable basis, substantial increase of MSP for the major cereal ranging between 49 per cent to 78 per cent was provided in the last five years. For instance, 2004 -2005से लेकर 2008-2009तक के पीरिएड में यूपीए की हुकूमत थी। MSP for paddy was increased by Rs. 340 per quintal. If you compare with 2001-04, it was hardly increased by Rs. 50. So, Rs. 50 was on the one side given by the previous regime. In the UPA regime, the total rise which was given was Rs. 340 per quintal.
*Not recorded Now take the case of wheat. In wheat also, the increase of MSP given was Rs. 440 per quintal during 2004-05 to 2008-09 as against only Rs. 30 per quintal between 2001-04. What is the indication? This is the Government led by Dr. Manmohan Singh. I got an opportunity on many occasions just to discuss this subject with the hon. Prime Minister and my other colleagues. Consistent efforts have been taken by the Prime Minister in this regard and there is no compromise about the MSP. There might by some problem but we have to provide better price to the farmers. Unless and until we provide a better price to the farmers, we will not be able to resolve the problem. Many experts have said throughout the world that in the last two years, global community was facing recession but as compared to other countries, in India and China, the situation was different. One of the reasons for it was better price was provided to the farming community. That is the reason why the situation was different. इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में जो सुझाव आया कि मिनिस्ट्री ने इस ओर ठीक तरह से ध्यान नहीं दिया, यह बात सच नहीं है। हमेशा कीमत ठीक देने के लिए प्रयास किये गये। आज से पहले कभी इस तरह से वृद्धि नहीं की गई थी जिस तरह से आज वृद्धि की गई और इसका असर यह हुआ कि जिस तरह से उत्पादन बढ़ा, अच्छी कीमतें किसानों को मिली, इसीलिए उत्पादन बढ़ा। मुझे याद है कि जब गेहूं की कीमत तय करने के लिए हम लोग बैठे थे तो मैंने प्रकाश सिंह बादल साहब को कांटैक्ट किया और बादल साहब से पूछा कि आप कीमत क्या चाहते हैं? उन्होंने ऐसे ही कहा कि आप वहां हैं, आप तो हमारे पुराने साथी हैं, खेती के बारे में हमने और आपने मिलकर ही साथ-साथ प्रोग्राम किये थे तो मुझे लगता है कि आप 1000 रुपये करने की कोशिश करिए। जब प्रधान मंत्री जी के सामने यह प्रस्ताव गया तो उन्होंने कहा कि 1080 करिए। इसलिए 1080 किया गया। पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब से कांटैक्ट करने के बाद 1080की कीमत का जब बताया तो उनको भी ताज्जुब हुआ। जो पंजाब हमेशा एग्रीकल्चर प्राइसेस के बारे में और वहां का किसान हमेशा जागरूक रहता है और वहां की लीडरशिप रहती है, इस लीडरशिप ने भी जो सुझाव दिया था, उससे ज्यादा कीमत दे दी क्योंकि एक कंसिस्टेंट एप्रोच यह है कि जब तक गांवों के लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा नहीं जाएगा, इनकी परचेजिंग पॉवर नहीं बढ़ेगी, तब तक देश की इकॉनोमी नहीं जुड़ सकती, यह बात देश के प्रधान मंत्री ने साफ कही थी। इसीलिए इस तरह से कदम इस देश में उठाये गये। यहां एक सुझाव दिया गया था कि सीएसीपी को स्टेचुटरी बॉडी बनाया जाए। एक इससे एक्सपर्ट कमेटी अलग अपाइंट की गई थी, उन्होंने भी इस बारे में कुछ सुझाव दिये थे परंतु ये सुझाव हमने पूरी तरह से नहीं स्वीकार किये गये थे। वह हमने इसलिए स्वीकार नहीं किये कि पिछले पांच साल में कम से कम तीन साल ऐसी स्थिति रही कि सीएसीपी की जो रिकमेंडेशन थी, इससे ही ज्यादा कीमत देने काम काम भारत सरकार ने कर दिया। अगर हम एक बार सीएसी का फाइनल डिसीजन मानेंगे तो आज जो देश में सूखे की परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति में किसानों की मदद करने के लिए शायद दो पैसे ज्यादा देने की जरूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति में भारत सरकार को कुछ न कुछ अधिकार होना चाहिए इसलिए मुझे स्टेचुटरी बॉडी बनाने का सुझाव आज की परिस्थिति में ठीक नहीं लगता है और यह बात मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।
महोदय, पिछले पांच सालों में भारत सरकार ने कई अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिनका असर आज दिखाई दे रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के माध्यम से क्या किया गया।Food Security Mission is being implemented in 312 districts. ये312डिस्ट्रिक्ट कैसे सैलेक्ट किए गए? ये17आदमियों ने सैलेक्ट किए। इसमें क्या किया गया? गेहूं, धान, पल्सिस का उत्पादन बढ़ाने की बात की गई है क्योंकि देश में अगले दस सालों में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है अगर सीरियल्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे तो जैसा यहां रघुवंश जी ने कहा कि हमें हमेशा इम्पोर्ट करना पड़ेगा। यह नौबत नहीं आनी चाहिए इसलिए बहुत बड़ा प्रोग्राम हाथ में लिया गया। इसमें तय किया गया कि 11वें प्लान पीरियड में इस देश में दस लाख टन चावल, आठ लाख टन गेहूं और दो लाख टन पल्सिस का उत्पादन बढ़ाना है इसलिए यह प्रोग्राम देश के 312 डिस्ट्रिक्ट में लिया गया।...( व्यवधान) इसमें क्या किया गया और सब जिले क्यों नहीं लिए गए? जहां 50 फीसदी क्षेत्र व्हीट या धान का है और उस राज्य की एवरेज हर खेत में दस क्विंटल है, ऐसी स्थिति उन जिलों की है लेकिन वहां आठ ही हैं। उन्हें कम से कम आठ से दस लाने के लिए तो कोशिश करनी चाहिए। इससे पहले जितने पिछड़े जिले हैं उन्हें स्टेट एवरेज पर लाने के लिए यह प्रोग्राम हाथ में लिया गया है और इसलिए 350 डिस्ट्रिक्ट लिए गए हैं। एक बार 350डिस्ट्रिक्ट स्टेट एवरेज के साथ आएंगे तो बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट लेने के लिए हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, यह पहली स्टेज का काम है। इस तरह से हमने यह प्रोग्राम हाथ में लिया है।
महोदय, हमने दूसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हाथ में लिया गया है। As I said, the meeting of the Chief Ministers was especially called and it was decided to provide Rs. 25,000 crore for the Eleventh Plan. We have released the money. The allocation under RKY was increased from Rs. 1,244 crore in 2007-08 to Rs. 2,886 crore in 2008-09 and a further amount of Rs. 41,000 crore has been proposed for the year 2009-10.
What is the speciality of this Scheme? Under this Scheme, the State can provide any amount of money for any scheme. The freedom is given to them. Suppose they want to provide money for dairy, they can provide for it; if they want to provide money for fisheries, they can provide for it; if they want to provide money for seeds, they can take that decision to provide for it. Apart from that, whatever money is provided by the State Government, equal amount of money will be provided by the Government of India. The reason is that the State Government should not neglect agriculture. They should provide sufficient money. This is a sort of incentive. Whatever the State Government will provide, similar amount will be provided by the Government of India. The choice and freedom is given to the State Governments. For instance, there is no rain in many parts of the country today. We have given full authority to the State Governments to use this money. दो बार सोइंग करना पड़ेगा तो सीड के लिए शायद किसानों के पास पैसा न हो। अगर राज्य सरकार तय करे कि मुफ्त में देना है तो हम दे सकते हैं। आप मुफ्त में देने के लिए जितने प्रोवीजन करेंगे और इतने हम आपको देंगे, यह पूरा अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। इसमें टोटल फ्रीडम स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, पूरा अधिकार दिया है। इसमें हमारी डिनाइल एक ही है कि स्टेट गवर्नमेंट में डेयरी सैक्टर, फिशरीज सैक्टर और एग्रीकल्चर सैक्टर की तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस तरह से बहुत बड़ा प्रोवीजन इसके माध्यम से किया है। इसे सभी राज्यों ने स्वीकार किया है इसकी हमें बहुत खुशी है।
तीसरा एक बड़ा प्रोग्राम नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का लिया था। नेशनल हार्टिकल्चर मिशन की स्कीम तीन साल पहले शुरू करने के बाद पूरे देश में 12,61,000 हैक्टेअर नये क्षेत्र में बागवानी हो गई। हर राज्य ने इस पर ध्यान दिया और मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स ने इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। इसके साथ-साथ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं कि जिन्होंने इस क्षेत्र में इससे पहले कभी ध्यान नहीं दिया था।
18.21 hrs. (Shri P. C. Chakko in the Chair) मगर इन राज्यों ने बहुत से जिलों में यह प्रोग्राम लेने की तैयारी की और इसका पूरा लाभ आज वे ले रहे हैं और इससे यह स्थिति पैदा हो गई है कि आज दुनिया में हॉर्टिकल्चर फील्ड में India is the second largest producer. Among the horticulture products, there are certain items. Take the case of mango, banana etc. India is the largest producer in mango and banana in the whole world. I am absolutely confident that when we will complete this scheme in the next ten years’ time, India will be one of the major producers of the horticulture products. जो इश्यु राजनाथ सिंह जी ने उठाया, मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूं। यह बात सच है कि हमारे यहां पोस्ट-हार्वेस्टिंग टैक्नोलोजी और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ठीक तरह से काम नहीं हुआ और इसलिए हमारे यहां लॉसेज ज्यादा हैं। उन्होंने यहां जो मिसाल दी है कि दुनिया के छोटे-छोटे देशों में आज थाइलैंड जैसे देश में जहां जितनी बागवानी से पैदावार होती है, उसमें से 70 प्रतिशत से ज्यादा प्रोसैसिंग होती है। फिलीपीन्स जैसे देश में जितने फल पैदा होते हैं, उनमें से 90 प्रतिशत तक प्रोसैसिंग होती है। आस्ट्रेलिया जैसे देश में 90 प्रतिशत से ज्यादा प्रोसैसिंग होती है। लेकिन हमारे देश में केवल दो परसेन्ट होती है। यह बात सच है और इसलिए यहां ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पर ज्यादा ध्यान देने के लिए हॉर्टीकल्चर मिशन में एक अलग प्रोविजन चाहिए कि जो राज्य सरकार इसका इस्तेमाल करके जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस बारे में तैयार करना है, चाहे कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे रेफ्रिजरेटिड वैन्स हों, चाहे छोटी मंडी हो, ये काम करने के लिए वे इसका फायदा ले सकते हैं। इसके लिए एक और स्पेशल प्रोविजन नॉर्थ-ईस्ट के लिए है। पिछले तीन सालों में नॉर्थ-ईस्ट में, we have succeeded to establish 47 wholesale markets, 262 rural primary markets, 64 apni mandis, 18 State green laboratories, and 31 ropeways. We have spent about Rs. 349 crore.
Similarly, in the rest of the State through the Horticulture Mission, under the post-harvest management component, we have set up 1,108 pack houses, 109 cold storage units, eight wholesale markets, and 51 rural markets. We have spent Rs. 3,140 crore in the last two years just to provide this infrastructure. Still, this is insufficient. In a country like India, we require much more infrastructure. That is why, this year we have provided Rs. 1,100 crore. But we are discussing with the NABARD and some other agencies whether we can give more boost to this type of programme with the help of the banking institutions and partly from the scheme. We are in that process and I am confident that we will be able to resolve that issue too. But unless and until we provide substantial money for setting up infrastructure for this type of programme, we will not be able to save our wastage. In fact, in our country, it is a shocking thing that whatever the farmer produces and when it goes actually to the home; between his farm to home, the total loss is somewhere near to Rs. 50,000 crore per year. It is a huge amount. This is a national waste. That is why we have to give it a serious thought. Shri Rajnath Singh has made a very important point. That is why we have taken this subject very seriously.
Another issue which has been raised is about providing quality seeds. Ultimately, if we do not provide quality seeds, we will not be able to improve the production.
Coming to the Agriculture Universities, I would like to say that the total number of Universities which have been set up in this country is more than 40. They have ample land. Unfortunately, they are not using that land properly. There was lot of land which remains waste. We have provided Rs.250 crore to the Agriculture Universities. We requested them to use the land and we provided quality seeds. Fortunately, that programme has succeeded. Today, a huge seed production has been there in this country. When we are seriously discussing the situation of delay in the rains, we thought that we would require additional seed. Whatever additional requirement should be there, we have already provided that. We have got more than 15 lakh quintals of seed which is available as additional seed. Whatever programme was taken up, we have ultimately succeeded in that programme.
Another important programme which has been taken up, which was raised by many hon. Members also, was about the quality of the soil. The farmer does not know what type of a soil is there. That is why, he is using different types of fertilizers which sometimes create a serious problem for that land. That is why, we have to do something. We have taken up a major programme, the National Project on Management of Soil Health and Fertility. We have introduced it from this year. We have decided to set up 250 mobile vans; 535 Static Soil Testing Laboratories; 70 Fertilizer Quality Control Laboratories. We are going to set them up throughout India. We have practically started allocation to all the States. We have requested the State Governments. We are providing it. We are requesting them to buy mobile vans, make them available in the districts, try to take maximum sample of the land and give the Soil Health Card to every farmer. That major programme has been taken up. I am sure, in the next three to four years’ period, we will be able to complete this programme in the entire country and we will be able to provide the Soil Health Card to each and every farmer. Accordingly, he can use the various types of fertilizers.
Another very important issue raised was about organic farming. It was raised particularly, friends from the North-East raised it. It is true that the Government also wants to give serious thrust to conservation of agriculture and to ensure sustainability of production levels while enhancing the quality of output. Unless and until we promote bio-fertilizers, bio-pesticides, bio-insecticides and organic farming, we will not be able to get the results. Fortunately, there is a very good market, domestic market and the international market. Whatever a farmer is producing through organic farming, he is getting best price and also results. There is tremendous scope. In fact, at the Ministry level, we are getting requests from various countries.आप ऑरगैनिक खेती करके यहां उत्पादन बढ़ाइये और आपका पूरा माल हम यूरोप लेने के लिये तैयार है। इस तरह के सुझाव जिम्मेदार संगठन के माध्यम से भारत में आ रहे हैं। आज हमें सब से ज्यादा...( व्यवधान)
श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): कृषि मंत्री जी, क्या आपने बॉयो-फर्टिलाइजर के कल-कारखाने लगवाये हैं, एक एकड़ में कितना उत्पादन होगा, क्या आपने इसका आक्कलन लगवाया है?
श्री शरद पवार : यह एक सिम्पल बात है कि इसके कारखाने लगाने की जरूरत नहीं होती है। यह वर्मीकल्चर है। वर्मीकल्चर का कारखाना नहीं होता है।वर्मीकल्चर कैसा बनता है -आपके घर में गोबर है या आपके घर में जानवर है और उस जानवर से जो गोबर मिलता है, उस गोबर से आप वर्मीकल्चर का काम शुरु कर सकते हैं, इसलिये कारखानालगाने की आवश्यकता नहीं होती है। फर्टिलाइजर का कारखाना और इसके कारखाने में जमीन आसमान का अंतर है। ऑरगैनिक खाद के लिये कारखाने की आवश्यकता होती है, यह किसान कर सकता है। इसलिये किसान की मदद करने की आवश्यकता है और हमने यह प्रोग्राम हाथ में लिया है। तीन साल पहले 42000 हैक्टेयर में ऑरगैनिक फार्मिंग होती थी। वर्ष2007-08में 8 लाख 65हजार हैक्टेयर तक पहुंचा। इसमें वृद्धि हो रही है। मुझे सब से ज्यादा पोटैंशियल एनटायर नार्थ ईस्ट में दिखाई देता है। It is there in the entire North-East. Fortunately, in the North-East, the farmers are not using fertilizers, chemicals and also pesticides. Therefore, there is a tremendous potential for organic farming. So, I have taken a meeting of the Agriculture Ministers. We have once organised a major Agriculture Products Exhibition in Nagaland. We invited all the Chief Ministers, all the Agriculture Commissioners and the Agriculture Ministers.
We have explained the importance of these organic products and I am quite happy to inform the august House that there was a very good response from the North Eastern States and it is possible to organise similar programmes in the rest of the country also.
Another issue which has been raised by some hon. Members here is regarding providing financial support for micro irrigation schemes. In fact, a suggestion has been made here that the Government of India should provide 100 per cent subsidy for drip irrigation and sprinkler irrigation systems. That would not be correct because on any scheme, if 100 per cent subsidy is provided by the Government, nobody takes that scheme seriously. We have consciously taken a decision that 40 per cent will be provided by the Government of India, 10 per cent will be provided by the State Government, 50 per cent will be the subsidy component and the farmer has to arrange for the remaining 50 per cent either through loan from the bank or through his own resources and he can make use of this programme. I am happy to inform that last year, the actual expenditure made on this scheme was to the tune of Rs. 1,485 crore and this year we have made a provision of Rs. 430 crore for this particular programme. There is a very good response for this. I have decided to call a meeting of Finance Ministers and Agriculture Ministers of all the States on this issue. I am going to discuss it with them and I am going to impress upon them that they should give more support to drip irrigation, sprinkler irrigation and other micro irrigation schemes. Equal support will be provided by the Government of India.
Sir, one of the important issues raised here was that there are a lot of research activities taking place, but how can we take this research information to the farmers? Today we have set up a Krishi Vigyan Kendra in every district of the country. Then, there are about 50 or 55 districts which are big in size and we have decided to set up one more Krishi Vigyan Kendra in these districts. The responsibility of these Krishi Vigyan Kendras is to provide all the latest technology which the ICAR and its research institutes are developing and propagate them to the farmers. We have given tremendous support to this. We have appointed 10 officers in each of the Krishi Vigyan Kendra, financial support has been provided and through them we are trying to reach the farmers all the latest research developments and technology.
Another programme is called Aatma. In every village we would like to set up clubs through the help of State Governments and these clubs will be provided all the information about the latest technology and knowledge about various crops, diseases and all other details. The idea is that they should try to give that information to their fellow farmers.
Another suggestion was made here and that was that if we set up a separate television channel for agriculture, it will be definitely very useful. In fact, this particular suggestion was made by Shri Rajnath Singh in his speech. About three years back, we took a decision to explore the possibility whether we can set up a separate television channel for agriculture. We have appointed an Expert Committee and the job has been entrusted to them. We are expecting the final report from them by the end of this month.
The preliminary information which we got is that if we are going to set up an exclusive channel for agriculture, it will be either in Hindi or in English at the national level and that will not be useful. We have to provide it in regional languages also. If we have to provide it in regional languages, then the suggestion was that instead of setting up such a channel in all the regional languages, we can make use of the already available 4 or 5 channels like Doordarshan and others and if they are ready to provide a few hours, we can start with that. We tried to collect the information as to what will be the total cost involved. It looks like that a minimum of Rs. 1,000 crore will be the initial investment required for this purpose and a similar amount will be required if we have to set up this channel in all the regional languages. Then, it is not easy to get the content also. But we are working on that and I am absolutely clear about one thing that if we use this type of technology to disseminate information and knowledge to the farmers, probably this will be more useful. So the Government is going to take this suggestion very seriously and we will take an appropriate action on that.
Another important issue raised here is about the credit flow to farmers. In fact, this particular issue was explained in the House by the Finance Minister also.
About four years back a conscious decision was taken that unless and until we provide a maximum amount for agricultural credits the farmers’ dependence on the sahukars and others will not stop. There the decision was taken that the total agricultural credit which was provided for was Rs.86,000 crore. From that Rs.86,000 crore, this year we are going to provide Rs.3,25,000 crore.
Previously, the farmer was getting the crop loan at 12 per cent. During the NDA regime that was brought down from 12 per cent to 9 per cent. In the UPA regime, during the last two years, it has been brought down from 9 per cent to 7 per cent. This year, if the farmers are ready to pay regularly, one per cent has also been provided to them and it will be at 6 per cent.
I am particularly very happy about one thing that there are many State Governments which have taken the initiatives. The Karnataka Government has taken the initiative, the Chhatisgarh Government has taken the initiative, the Maharashtra Government has taken the initiative, the Tamil Nadu Government has taken the initiative, the Andhra Pradesh Government has taken the initiative… (Interruptions) I do not know about Madhya Pradesh. But most of the State Governments have taken the initiatives. They are also not behind. It is a good thing that the Government of India has taken two per cent or three per cent subvention responsibility and the State Governments are also coming forward with the same responsibility. That is why, in many States, the farmers are getting loans at 4 per cent rate of interest… (Interruptions)
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): छत्तीसगढ़ का बताइए।
श्री शरद पवार : मुझे मालूम नहीं छत्तीसगढ़ का। होगा तो मुझे खुशी है। कोई भी राज्य करने के लिए तैयार है तो हमें उसकी खुशी है क्योंकि इसका फायदा किसानों को होगा। जो करते हैं, वह अच्छी बात है। हम भी इसको स्वीकार करते हैं।
SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Is it for medium-term or long-term?
SHRI SHARAD PAWAR: This is a crop loan. All the State Governments have provided for crop loan.
A recommendation, which has been made by the former commission headed by Dr. Swaminathan, has been accepted partly by the Government of India and partly by many State Governments and has been implemented. I am absolutely confident that there will definitely be good results because of that.
Another issue has been raised regarding the mention of Vidharbha in hon. Finance Minister’s Speech. He has announced that he is going to appoint a task force to study the problems of the farmers who are taking money from the private moneylenders. I have discussed it with the hon. Finance Minister. This will be a pilot project. Ultimately, we have to study from somewhere, that is why the Finance Ministry has selected Vidharbha and they would like to study it completely. Whatever, ultimately, the study report will come, the Finance Ministry and the Government of India will give serious thoughts on how this particular recommendation can be used, whether we can start it on a pilot basis and take the experience; if the experience is good, how we can expand it to rest of the country also. The thinking is for the whole country, but beginning is from Vidharbha. That is the overall thinking about this.
That is why one should not think that it will be only restricted to this area, or that just because the elections are round the corner in a particular State, that is the reason why we have done it. That is not the case.
About debt waiver, one particular question was raised by Shri Kumaraswamy, hon. Member from Karnataka. He has asked as to what exactly the amount that has been ultimately spent, and how many farmers are benefited. Whatever the information that I have got from the Department of Banking is that though the Budgetary provision was proposed for Rs. 71,000 crore, the actual disbursement is Rs. 67,000 crore. Rs. 67,000 crore have been deposited in the banks and the number of farmers who got advantage of this is 3,96,00000. They have definitely got benefited. The new scheme that has been now announced will definitely give a sort of incentive to regular payment.
Many issues were raised regarding procurement and the buffer-stock. One of the issues which has been raised by many Members, and to be frank the whole country is worried about that particular situation, is the late arrival of monsoon. आईएमडी के माध्यम से जो रिपोर्ट आयी थी, उसमें उन्होंने बतलाया था कि इस साल देश में मानसून एडवांस हो जाएगा। A briefing has been made to the Prime Minister; briefing has been made to me and ultimately that communication was given to them.
श्री रेवती रमन सिंह : वह सब गलत रिपोर्ट दी होगी।
श्री शरद पवार : ऐसी बात नहीं है। एडवांस था और एडवांस आया भी है, यह बात सच है। आठ दिन पहले केरल में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में वह वहीं रूक गया...( व्यवधान) In the last few years, few months, few weeks, we are observing that there is deficiency in rainfall. But now the situation is changing. Deficiency in rainfall was improved initially and on 1st of July the deficiency was 46 per cent minus in the country as a whole; 46 per cent minus rain was there in the country as a whole. On 8th of July, from 46 per cent minus, it has come down to 36 per cent minus in the country as a whole. On 15th of July, it has come to minus 27. As on today, in the country as a whole, it is minus 27. But there are some States where the situation is quite serious. They are Bihar, Western UP, some areas of eastern UP, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Punjab, and Haryana. In these States the situation is serious as compared to other States. There are some pockets in Andhra Pradesh, there are some pockets in Tamil Nadu where this situation is there; but it is not the whole State. But if you study the Bihar situation, as compared to any other State, it is definitely serious. Similarly, in certain parts of Uttar Pradesh, the situation is quite serious. Though in Punjab and Haryana, irrigation and ground water level position is comparatively better but there is no sufficient rain in Punjab and Haryana. In such a situation, we have to take many decisions. Fortunately, as I said, deficiency has gone down from 46 per cent minus to 27 per cent minus, overall situation of the various crops has been improved. But there are exceptions about some crops. In paddy, as compared to last year, if you compare with this week, definitely transplanting has been dropped, but definitely there is improvement in jowar, in bajra, in pulses, fortunately, and improvement in oilseeds. But in other major crops like paddy etc. there is a substantial drop. We are quite worried. Paddy transplantation can go up to 31st of this month. Alternative arrangement has been provided. We have taken a series of meetings every week. We have taken the meetings with the State Governments, conferences with the State Governments. We have provided alternative seeds to them.
रघुवंश बाबू ने कहा कि 15 जुलाई के बाद आप कोई अलग प्रोग्राम लेने वाले थे, इस बारे में क्या किया? यह बात सच है कि पर्टीकुलर क्रोप लेने की आवश्यकता थी, 15 के बाद वह पर्टीकुलर क्रोप नहीं ले सकते थे, दूसरा क्रोप लेंगे। कहीं बाजरा ले सकते हैं, कहीं ज्वार ले सकते हैं, कहीं आयल सीड अथवा दालें ले सकते हैं। इनका सीड नहीं था। सीड देने का प्रबन्ध इन राज्यों को किया गया। राज्य सरकारों के द्वारा वितरण करने का प्रबन्ध किया गया। आरकेवीआई में जो बजटरी प्रोविजन है, इसका लाभ वह ले सकते हैं। इसके लिए हम कल उनको एक सूचना देने वाले हैं। इसके अलावा जो भी भारत सरकार कर सकती है, उसको करने की तैयारी भारत सरकार ने की है। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि आपने ड्राउट क्यों नहीं एनाउंस किया। ड्राउट एनाउंस करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का है, भारत सरकार कभी भी ड्राउट एनाउंस नहीं करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस तरह के कदम उठाए हैं। जैसे मणिपुर है - Manipur has announced 11 districts as drought-affected districts. Jharkhand has announced four districts as drought-affected districts. Then, Assam has announced 14 districts as drought-affected districts. Then, Madhya Pradesh has announced 152 Tehsils and 41 districts as drought-affected areas. But they have announced these places as drought-affected not for this year; they have announced this in view of the deficient rain during the last season. लास्ट ईयर वहां कम पानी था, इसलिए उन्होंने किया। इसमें रिकवरी को रोकने के लिए, इंस्टालमेंट देने के लिए शायद मध्य प्रदेश सरकार ने किया होगा। चार राज्यों ने इस तरह के कदम उठाए हैं। अभी तक उन राज्यों की तरफ से भारत सरकार के सामने यह प्रस्ताव नहीं आया कि आप ड्राउट स्टडी करने के लिए भारत सरकार की टीम भेजें। हम उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि आपको टीम भेजने की आवश्यकता है तो हम टीम कांस्टीटय़ूट करके भेजने के लिए तैयार हैं। वहां से जब रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर जो भी फाइंनेशियल सपोर्ट ड्राउट पीड़ितों के लिए राज्य सरकार को देने की आवश्यकता होगी, वह पूरी तरह से देंगे। चाहे उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश या कोई भी राज्य हो। इस देश में जब सूखे की परिस्थिति पैदा होगी तो भारत सरकार खाली देखने का काम नहीं करेगी, बल्कि पूरी तरह से राज्य सरकारों और किसानों को मदद करने का प्रयास करेगी, यह बात मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं।...( व्यवधान)
एक माननीय सदस्य: कब तक करेगी?...( व्यवधान)
SHRI SHARAD PAWAR: There is no demand from the State. … (Interruptions) Ultimately they have to communicate us which district and which Tehsil, and where we should send our team. Unless the State Government communicates this, we do not send our team. That is not proper also. खास तौर पर पंजाब और हरियाणा के लिए हमारे पास एक डिमांड आई है। जमीन में पानी है इसलिए वहां के किसान थ्रु बोर्ड एंड अदर माध्यम से पानी लेना चाहते हैं, वहां बिजली की कमी थी। खास तौर पर मैं एनर्जी मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सेंट्रल ग्रिड से एनिशियली50मेगावाट की पावर पंजाब एवं हरियाणा को ज्यादा दे दी तथा और 50 मेगावाट की पावर लास्ट वीक इस सीज़न के लिए स्विंग ऑपरेशन के लिए देने की इंस्ट्रक्शन उन्होंने भेजी है। सौ मेगावाट, order has been issued, and that additional power has been provided to Punjab and Haryana. I am confident that they will take advantage of it. इसके साथ-साथ कई प्रपोजल्स हम लोगों ने तैयार रखे हुए हैं। वे प्रपोजल्स हैं - एडिशनल मिनी किट्स विद सीड, इन राज्यों को देना। दूसरा, बिहार राज्य सरकार ने डीज़ल के लिए सब्सिडी देने का कार्यक्रम हाथ में लिया है, ऐसा मैंने अखबार में पढ़ा है। मैं बिहार सरकार से कांटेक्ट करना चाहता हूं। चाहे पंजाब, हरियाणा या बिहार हो, वहां जो ट्रांसप्लांटिंग पैडी हुई है, उसे हम डीजल या पावर की मदद लेने के बाद बचा सकते हैं। राज्य सरकार का जो योगदान होगा, उसमें भारत सरकार भी शामिल होने के लिए तैयार है। इस तरह उनसे कांटेक्ट करके हम जल्दी से जल्दी इस पर कदम उठाएंगे।
सभापति महोदय, जहां तक बिहार की बात है, मेरे सामने यह बात आई है कि 15 रुपए पर-लीटर, इस तरह की सब्सिडी वहां की सरकार ने दी है, यह पूरा बोझ इस सरकार के ऊपर पड़ना ठीक नहीं है। इसका कुछ हिस्सा भारत सरकार भी स्वीकार करेगी।...( व्यवधान) अभी उन्होंने मांगा भी नहीं है और हम बिना मांगे उन्हें देने के लिए तैयार हैं। हम वहां यह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं और सूखे में पूरी तरह से मदद करेंगे। पिछले तीन-चार सालों में बरसात की स्थिति अच्छी थी, इसलिए अच्छा अनाज का उत्पादन हुआ। इस साल हमारे सामने गंभीर स्थिति दिखाई दे रही है।
महोदय, इस रास्ते से निकलने की हम कुछ न कुछ कोशिश करेंगे। जहां तक चीनी मिलों की बात यहां कही गई और इथनॉल का प्रोडक्शन भारत सरकार ने रोका है, इस प्रकार की शिकायत की गई है। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं कि इथनॉल का इम्पौर्टेंस हम भी कम नहीं समझते हैं। भारत सरकार ने कदम उठाया है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में 10परसेंट तक इथनॉल मिक्स करने का फैसला लिया हुआ है। इथनॉल की जो कीमत तय हुई थी वह 21.50रुपए प्रति लीटर तय हुई थी। The Bihar Government had requested us that they want to set up exclusive ethanol plants. But I know about this, and I had consulted many experts on this, that exclusive ethanol is not a viable proposition. Except Brazil, nobody in the world produces ethanol exclusively for sugarcane use. आज हिन्दुस्तान में इथनॉल प्लांट कई जगहों पर हैं। इसका सिस्टम है कि शुगरकेन प्रौसेस करने के बाद, चीनी बनाते हैं और जो मौलेसिस निकलता है, उसे प्रौसेस करके इथनॉल बनाते हैं तथा जो बगास रहता है, उसे प्रॉसेस कर के पॉवर बनाते हैं। इस प्रकार पॉवर, इथनॉल और चीनी के कॉम्बीनेशन से वाएबिलिटी बढ़ती है। यदि शुगरकेन के जूस का केवल इथनॉल बनाएंगे, तो चीनी और इथनॉल की कीमत में जमीन आसमान का अन्तर हो जाएगा। चीनी की कीमत 2400 पर क्विंटल है और इथनॉल की कीमत रु.21.50 पर लीटर है। अगर इसका कम्पैरीजन आप चीनी के साथ करेंगे, तो इसकी कीमत 1200या 1300 रुपए प्रति क्विंटल रह जाएगी। इसलिए खाली इथनॉल बनाना वाएबल नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में 11 जगहों पर एक्सक्लूसिवली इथनॉल के प्लांट बनाए गए थे, वे सारे के सारे बन्द हैं। यदि आवश्यक हो, तो बिहार सरकार अपना एक डैलीगेशन मेरे पास भेजे, मैं सभी प्लांट्स में उसे भेजकर दिखवा सकता हूं कि सभी प्लांट्स बन्द हैं। वे क्यों बन्द है, इसे वहां जाकर देखिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि खाली इथनॉल का प्लांट लगाना वाएबल नहीं है।
महोदय, लोग कहते हैं कि खाली इथनॉल के प्लांट ब्राजील में क्यों वाएबल हैं। मैं बताना चाहता हूं कि ब्राजील में एक सिस्टम है। पहली बात तो वहां जमीन ज्यादा है। लाखों एकड़ के चन्द लोग ही मालिक हैं, जबकि अपने यहां 82परसेंट शुगरकेन आधा या एक एकड़ के किसानों की ओर से सप्लाई किया जाता है।Eighty two per cent sugarcane is supplied by the farmers whose holding is less than two acre. हमारे यहां सब स्माल फार्मर्स हैं। हमारे यहां की कम्पैरीजन ब्राजील से नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां शुगरकेन के कम से कम 50हजार हैक्टेयर के फॉर्म का एक मालिक का होता है। वहां क्या सिस्टम है, वह मैं बताना चाहता हूं। यदि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमत 60 डॉलर पर बैरल से ऊपर गई, तो वे इथनॉल बनाते हैं। यदि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमत 60 डॉलर से नीचे आए यदि चीनी की ज्यादा कीमत हो, तो चीनी बनाते हैं। तीन महीने पहले पेट्रोलियम की कीमत ज्यादा नहीं थी, तब ब्राजील खाली इथनॉल बनाता था। पिछले दो-तीन महीने में, जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमत फिर ऊपर गई, तो ब्राजील ने इथनॉल का प्रोडक्शन बन्द किया और चीनी बनानी शुरू कर दी।
मैंने बिहार सरकार से बात की थी कि आप इथनॉल का जो एक्सक्लूसिवली प्लांट लगाना चाहते हैं, वह नहीं चलेगा और मुझे विश्वास है कि जो इंडस्ट्री वाले सामने आए थे, वे भी अब आगे नहीं आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के चीनी मिलों के जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनका एक डैलीगेशन पटना भेजा था और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ बातचीत की थी। फील्ड में जाकर स्टडी करने के बाद उन सभी लोगों ने हमें लिखित में भेजा कि वे वहां चीनी नहीं लगाना चाहते हैं। इसका रीजन कुछ भी हो सकता है। उस समय जो स्थिति थी, उसमें कुछ सुधार आएगा या बदलाव आएगा, तो हमें खुशी होगी। हम इस पर और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता समझते हैं। इस देश की सबसे पहली चीनी मिल बिहार में बनी थी। हिन्दुस्तान में चीनी का उत्पादन बिहार से शुरू हुआ था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में गया और उसके बाद सदर्न इंडिया में गया। बिहार की स्थिति खराब हुई और बिहार के किसानों को दो पैसे देने वाली अच्छी फसल की आवश्यकता है। उसमें गन्ने की फसल हो सकती है।
उस एरिया में, वैस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, नोर्थ ईस्ट, इस देश में चीनी की कमी है और वहां अगर चीनी की कमी पूरी करनी हो तो बिहार में ही ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत सरकार इसके लिए बिहार सरकार को सहयोग देने को तैयार है, मगर इर्रेशनल प्रोजैक्ट लेकर आना, जो वायबल नहीं होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे नुकसान होगा और इसीलिए हमने यह कदम उठाया। दूसरी हमारी इसमें कमी नहीं है।
मैं इस सदन का और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मुझे एक बात की खुशी है कि इस देश की कृषि के बारे में इस सदन के सभी मैम्बरों ने अच्छी तरह से सुझाव दिये। जो कुछ अच्छे सुझाव दिये, इन पर किस तरह से हम अमल कर सकते हैं, हम इस पर ध्यान देंगे और पूरी ताकत से आज जो सूखे का एक संकट आया है, इसमें जो-जो किसान फंसने वाले हैं, उनकी ठीक तरह से हम किस तरह से मदद करेंगे, इस पर हमारा पूरा ध्यान रहेगा। यह साल हमें ठीक नहीं लगता, फिर भी इसमें एक नया रास्ता ढूंढने की कोशिश पूरी भारत सरकार की तरफ से राज्य सरकार का सहयोग लेकर हम करेंगे। राज्य सरकार इसमें जो-जो कदम उठाएगी, उनकी पूरी तरह से मदद करेंगे, यह विश्वास मैं सदन के माध्यम से पूरे देश के किसानों को देना चाहता हूं।
MR. CHAIRMAN : Now that all your queries are effectively being answered, we will take up cut motions.
डॉ. चरण दास महन्त (कोरबा): छत्तीसगढ़ में धान की खरीद का बता दीजिए।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Please take your seat.
श्री शरद पवार: छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से कुछ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : मुलायम सिंह जी, एक मिनट बैठिये।
SHRI SHARAD PAWAR: There is one issue. They have purchased… (Interruptions) Some complaints have been given to me. In fact, I do not know what is the authenticity and other things because all the complaints have been given because it is reported in some newspapers. So, unless and until one sees the seriousness and truth in this, I will not be able to commit. But definitely, I will consult the State Government and if something is wrong there, we will take appropriate action.
श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति जी, मैं कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, बहुत सारी चीजों और बहुत सी किसानों की समस्याओं का आपने अच्छी तरह से जिक्र किया है, लेकिन 3-4 बातें ऐसी हैं, जिनसे मैं सहमत नहीं हो पा रहा हूं।
एक तो किसान की पैदावार की लूट के बारे में, बचाने के बारे में आपने जवाब दिया कि हमने सन् 2001 में300 रुपये, फिर 400 रुपये किया, लेकिन उसकी जगह आपने यह नहीं सोचा कि उस वक्त मजदूरी क्या थी, वह आज दोगुने से ज्यादा हो गई। इसी तरह से खाद की कीमत क्या थी, बिजली की कीमत क्या थी, यह सब मिलाकर आप देखिये। पहले बीज का रेट क्या था, उससे भी किसान को घाटा है। दूसरी बात, हम आपके माध्यम से यह पूछना चाहते है कि लगभग डेढ़ साल पहले कृषि मूल्य आयोग ने यह स्वीकार किया कि एक क्विंटल गेहूं पैदा तब होता है, जब 900 रुपया खर्च होता है। एक क्विंटल धान तब पैदा होता है, जब एक हजार रुपया खर्च होता है। कृषि मूल्य आयोग के चेयरमैन ने यह सिफारिश भी की थी, हम उनसे मिले थे, हम 70 विधायकों और एम.पीज़. के मोर्चे के माध्यम से मिले थे तो उन्होंने कहा कि 50 फीसदी किसान को लागत से ज्यादा मूल्य देने की बात हमने की थी और सरकार को वह सिफारिश भेज भी दी। इसे आप देख लें। क्या आप उस पर अमल करेंगे? अब 800-850 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं बेचा गया और लागत उन्होंने900 रुपये प्रति क्विंटल बताई कि नौ सौ रुपये खर्च होता है, कृषि मंत्री जी, तब एक क्विंटल गेहूं पैदा होता है। यह आपको अच्छी तरह से मालूम भी होगा। एक हजार रुपया खर्च होता है, तब एक क्विंटल धान पैदा होता है। एक तो यह लूट बचाने के लिए 50 फीसदी की मैंने मांग की थी कि 1375 रुपया प्रति क्विंटल गेहूं की कीमत हो और 1500 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत हो, लेकिन गरीबों के लिए सस्ता हो। किसानों को लाभकारी मूल्य और गरीबों के लिए सस्ता हो।
दूसरी तरफ दूध के बारे में हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे यहां मदर डेयरी दी है। आपने हमें टाइम भी दिया है, उस टाइम पर हम आपसे मिलकर ही इस बारे में बात करेंगे। लेकिन आज गांव में दूध का भाव 10 रुपये किलो है। अगर बहुत ज्यादा हो जाये तो कहीं-कहीं11 रुपये किलो है।
19.00 hrs. इसे किस रेट पर बेचा जा रहा है, 26 रूपए प्रति लीटर। आपको मिल रहा है 26रूपए प्रति लीटर में। ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : मुलायम सिंह जी, आप केवल प्रश्न पूछिए। डिस्कशन का टाइम नहीं है, सिर्फ क्वैश्चन पूछिए।
श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को लाभकारी मूल्य कैसे मिले? मुझे अपनी पूरी बात तो कहने दीजिए। किसान का मामला है। किसान से ही देश महान बन सकता है। सभापति महोदय, कृषि के अलावा कोई रास्ता नहीं है।मैं कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गेहूं, धान और दूध की कीमत के संबंध में जो आज लूट हो रही है, किसान को बचाते हुए, क्या 1,375 रूपए प्रति क्विंटल गेहूं की कीमत देंगे, क्या 1,500 रूपए प्रति क्विंटल धान की कीमत देंगे और जब दूध 26 रूपए प्रति लीटर बेचा जा रहा है, तो क्या गांव में 16 रूपए प्रति किलो बिकवायेंगे? ये तीन ऐसे सवाल हैं, जिनका आप कृपया उत्तर दीजिए। गरीबों को सस्ता और किसानों का लाभकारी मूल्य, जो कृषि मूल्य आयोग ने दिया है, क्या उस पर आप अमल करेंगे?
MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, there are still a few more questions. Please take your seat. You can reply them together.
श्री राजनाथ सिंह (ग़ाज़ियाबाद): सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पूरी तैयारी के साथ उन्होंने इस चर्चा को कांक्ल्यूड किया है, लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर हमारी असहमति है, लेकिन मैं उस पर यहां चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारी धारणा है कि गांव, गरीब और किसान के मुद्दे को कभी राजनीतिक विवाद का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि गांव, गरीब और किसान के मुद्दे पर यदि यह सरकार एक कदम आगे बढ़ेगी, तो हमारी पार्टी पूरी तरह से उसकी प्रशंसा करने के लिए तैयार है और इस सरकार की पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है।मैं कुछ इन्फार्मेशंस और क्लेरिफिकेशंस चाहता हूं।
क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में जब मैंने डिस्कशन इनीशिएट किया था, उसी समय मैंने कहा था, क्रॉप इंश्योरेंस, फार्म इन्कम इंश्योरेंस स्कीम, जिस स्कीम को हम लोगों ने तैयार किया था, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि आपने उस संबंध में कोई बात नहीं कही है। आज का जो क्रॉप इंश्योरेंस है, इस सिस्टम में क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि देश के हर किसान परिवार की कम से कम एक क्रॉप का इंश्योरेंस कंपल्सरी कर दिया जाए? यह प्रश्न खड़ा हो सकता है कि क्रॉप इंश्योरेंस हम कंपल्सरी करेंगे, तो क्या किसान उसके प्रीमियम की अदायगी कर पाएगा? क्या गवर्नमेंट यह विचार नहीं कर सकती है कि प्रीमियम का 70 से 75 प्रतिशत सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी अथवा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर इस सब्सिडी को देंगी?क्या इस संबंध में विचार नहीं किया जा सकता?
किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि लगभग आठ करोड़ किसानों को इस देश में किसान क्रेडिट कार्ड मिल गये हैं। शेष बचे हुए किसानों को कब तक क्रेडिट कार्ड प्राप्त होगा? इस संबंध में मैं जानकारी चाहता हूं।
तीसरी बात, इंट्रेस्ट सबवेंशन के बारे में मैंने कहा था, इंट्रेस्ट सब्सिडी का जो बजट एलोकेशन है, वह लगभग दो हजार करोड़ रूपए है। वित्त मंत्री जी भी सदन में उपस्थित हैं, इस बार इट्रेंस्ट सब्सिडी के एलोकेशन में 6 सौ करोड़ रूपए की उसमें कमी लायी गयी है। हमारा कहना है कि इंट्रेस्ट सबवेंशन में जो 6 सौ करोड़ रूपए कमी लायी गयी है, क्या कम से कम इतना नहीं कर सकते हैं कि पिछली बार जितनी इंट्रेस्ट सब्सिडी आपने दी थी, उसे आप मत बढ़ाइए, वह आपकी मजबूरी है, लेकिन कम से कम जितनी सब्सिडी पिछली बार दी थी, उतनी तो कम से कम इंट्रेस्ट सब्सिडी आप देश के किसानों को दे दीजिए?
चौथी बात, को-आपरेटिव पर 24-25 वर्षों तक इन्कम टैक्स का एग्जंप्शन था। दो-ढाई-तीन वर्षों से इन्कम टैक्स में इस समय कोई एग्जंप्शन नहीं है। कृषि मंत्री जी आप ऐसा नहीं कर सकते कि को-आपरेटिव को इन्कम टैक्स से पूरी तरह से एग्जेंप्ट कर दिया जाए।
पांचवीं बात, आप भी हमारी इस बात से सहमत होंगे कि एग्रीकल्चरल फर्टाइल लैंड, एग्रीकल्चर लैंड कहें अथवा फर्टाइल लैंड कहें, उसका एरिया लैंड एक्विजीशन के कारण तेजी से कम होता जा रहा है। मैं समझता हूं कि लैंड एक्विजीशन के कारण एग्रीकल्चरल लैंड का एरिया जो तेजी से कम हो रहा है, यदि इसी स्पीड से, इसी रेट से कम होता रहा तो फूड सिक्योरिटी की क्राइसिस इस देश में पैदा हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लैंड एक्विजीशन अमेंडमेंट बिल आपने इस हाउस में इंट्रोडय़ूस किया है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस अमेंडमेंड बिल को इसी बार के सैशन में हम पारित कर दें?
यदि आप इस सैशन में उसे पास नहीं करवा पाते हैं, हम लैंड ऐक्वीजिशन अमैंडमैंट बिल को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैं गाजियाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आता हूं।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Shri Rajnath Singh, we cannot have a discussion. Please put the question.
श्री राजनाथ सिंह : गाजियाबाद का किसान ऐजीटेटेड है, वैसे ही पूरे देश का किसान ऐजीटेटेड है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लैंड ऐक्वीजिशन के संबंध में एक बार भारत सरकार अपनी तरफ से राज्य सरकारों को एक ऐडवाइज़री भेज दे कि जब तक लैंड ऐक्वीजिशन अमैंडमैंट बिल भारत की संसद में पारित नहीं होता है, तब तक किसी भी प्रकार से लैंड ऐक्वीजिशन न किया जाए? जब तक फार्मर्स की पूरी कन्सैंट नहीं मिल जाती, तब तक किसान की जमीन का ऐक्वीजिशन किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए।
बायो फर्टिलाइजर, आर्गेनिक फार्मिंग के प्रति भारत के लोगों का ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोगों का आकर्षण तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। आप जानते हैं कि बायो फर्टिलाइजर आर्गेनिक फार्मिंग, उसमें कम्पोस्ट खाद, गाय, बैल के डंग्स, जो गोबर होता है, उसका पूरी तरह उपयोग होता है। बायो फर्टिलाइजर में भी होता है, आर्गेनिक फार्मिंग में होता है। ऐनीमल हस्बैंड्री भी आपके पास है। मंत्री जी, इस संबंध में आपका क्या विचार है? काऊ स्लॉटर जो हो रहा है,...( व्यवधान) गाय और गाय के बछड़ों की भारत में किसी भी सूरत में हत्या नहीं होनी चाहिए। क्या इस संबंध में कुछ कर सकते हैं?...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Shri Rajnath Singh, please take your seat. You have put seven questions. This is not the time for discussion.
श्री राजनाथ सिंह : मैं इन्हीं सारे मुद्दों पर मंत्री जी का क्लैरीफिकेशन चाहता हूं।
MR. CHAIRMAN: Thank you.
Shri B. Mahtab, this is not the time for discussion. Please put one clarificatory question only. Please put only one question.
SHRI B. MAHTAB : Sir, I need to put two questions. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: You can put only one question please. I am allowing few more Members.
… (Interruptions)
SHRI B. MAHTAB : Sir, I am asking only two clarifications. One has been already put forth by … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Mahtab, you can ask only one question because it is not the time for discussion. We had a detailed discussion.
… (Interruptions)
SHRI B. MAHTAB : Then, I will not put a clarification. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Okay. Thank you.
Dr. K.S. Rao. You may put only one question please.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: No, this is not the time for discussion. I have allowed one hon. Member to raise one question. If he does not want to raise the question, it is his will.
… (Interruptions)
DR. K.S. RAO (ELURU): The hon. Minister has agreed that fish farming is also a part of agriculture. While allowing write off of the loans, they have allowed write off of loans taken by the farmers growing paddy and other crops. In this regard, I would like to state that when it comes to the question of fish farming, the investment is more on the fish-feed, just as it is on fertilizers, pesticides etc. in the case of paddy cultivation. Here, the fish-feed loan is not waived off and the farmers are making large claims in my area. In my area, fish is produced for the entire country. So, I would like to know from the hon. Minister whether he will waive off the loan taken by the farmers to purchase fish-feed.
Similarly, in the case of micro-irrigation, soluble fertiliser is being used, on which the customs duty, at present, is 35 per cent. I wish to know from the hon. Minister whether he will make a request to the Finance Minister to reduce it to five per cent.
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह: सभापति महोदय, मंत्री जी से मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं। उन्होंने इथनोल उत्पादन के संबंध में एक तरफ कहा कि हमारे देश में सिर्फ इथनोल का उत्पादन वायेबल नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने ब्राजील के बारे में कहा कि वहां वह वायेबल है। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please keep quiet.
… (Interruptions)
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:कई मामलों में वहां लोग चीनी का उत्पादन करते हैं और अगर चीनी का रेट कम रहता है, तो इथनोल का उत्पादन करते हैं। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आपने जो बातें कहीं, उन दोनों बातों में विरोधाभास है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे यहां वायेबल है। आपने आज यह जो रोक लगायी है, जो चीनी का उत्पादन करेगा, वही इथनोल का उत्पादन कर सकता है। इस रोक को हटाकर जो निवेश करने वाले लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनकी मर्जी पर आप छोड़िये कि वे चीनी का उत्पादन करना चाहते हैं या इथनोल का उत्पादन करना चाहते हैं। क्या आप इस बात की घोषणा करेंगे?
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, will the Government amend the Essential Commodities Act -- in view of the abnormal increase of prices of almost all essential commodities -- to make the provisions of this Act more stringent to prevent speculation and hoarding, and to prevent the creation of artificial crisis in the market?
The farmers are asking for remunerative price and not Minimum Support Price (MSP). Will the Government consider giving remunerative prices to the farmers in the future in place of MSP?
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन,राष्ट्रीय बागवानी मिशन, फसल बीमा आदि सभी अच्छी-अच्छी योजनाओं का जिक्र किया है। माननीय सदस्यों की जानकारी और भागीदारी के लिए क्या माननीय मंत्री जी कुछ कार्रवाई करेंगे?
MR. CHAIRMAN: Now, I request … … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Mr. Meghe, please take your seat. I am not allowing you.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Now, I request Shri B. Mahtab to please put his questions briefly.
… (Interruptions)
SHRI B. MAHTAB : Yes, I will put them very briefly. … (Interruptions) Thank you, Mr. Chairman. The first question has already been put forth by Shri Rajnath Singh relating to the agriculture insurance mechanism. My question to the hon. Minister is this, and I had mentioned about it in my speech also when I participated in the discussion. Sir, you were also in the Chair at that time. There is an urgent need to seriously consider the proposal of including coverage of pre-sowing and post-harvesting. Today, you have a pilot project, which is weather-based, and it is not even successful. Is the Government going to consider a pre-sowing and post harvest insurance mechanism to be put in place?
Secondly, the Minister in his exhaustive reply to the debate has also mentioned about post-harvest preservation system, which will be in place with budgetary support. But our interest would be in knowing this. How much of public investment will be there? Private investment is there, but it is not being successful. How much public investment will be there, so that it will make it successful?
SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): I will only ask one question, and I am not going to make a long speech. Sir, the hon. Finance Minister as well as the Agriculture Minister is present here. I very carefully heard the speech of the hon. Agriculture Minister. In fact, I have not participated, and this morning, another Member of my Party -- who happens to be my son -- has participated in the discussion. This is the list that he has shown, and only two illustrations he has given where the properties belonging to two widows who have less than five acres of land have been auctioned. Therefore, he has already quoted it, and you have mentioned about it. I am happy that at least you have taken note of it.
The issue is how many people have been covered under the cooperative sector, so far as the loan component is concerned. How many people have gone to the commercial banks or the nationalized banks, and whether the nationalized banks are going to give the same rate of concessions as the cooperative societies? These are the things on which I wanted to seek clarifications from you. The Finance Minister first made an announcement in this House about agriculture debt waiver and debt relief scheme, 2008. Subsequently, supplementary instructions have been issued on 28th May, 2008. In fact, I wanted to participate in this debate. It is a very, very major issue. For the first time in my life, today I have not taken up this issue. There are so many issues which cannot be clarified by merely putting one question. I have understood that Shri Rajnath Singh raised several issues. I want to take this opportunity only to mention about the auctions which have been made in Karnataka in respect of lands belonging to poor people, which was mentioned by Shri Kumaraswamy, that is, for irrigation, poultry, and other allied agricultural industries. Whether you take bore-well, poultry or fisheries as one of the components, so far as waiving of loan is concerned, is to be clarified by your hon. goodself.
श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): महोदय,ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर होलसेल प्राइस इंडेक्स को बेस बनाकर एमएसपी प्राइस को वर्कआउट कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एक्चुअल प्राइस को लेकर एमएसपी को वर्कआउट करके, उसके ऊपर जो स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से 50 परसेंट देना है, क्या आप वह देना चाहते हैं? दूसरा प्वाइंट यह है कि आप पेट्रोल को इम्पोर्ट कर रहे हैं और पेट्रोल को 50 रूपए प्रति लीटर के हिसाब से दिया जा रहा है, why not we encourage this sector by increasing the ethanol rate from Rs. 22 to whatever rate you charge for the petrol? … (Interruptions)
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
MR. CHAIRMAN : I have allowed one Member from each party, please take your seat.
श्री शैलेन्द्र कुमार : हमने अपनी स्पीच में बोला था।
MR. CHAIRMAN: There will be no more discussion. I have allowed one Member from each party, please take your seat. Hon. Minister, you may please reply now.
SHRI SHARAD PAWAR: Hon. Member Basu Deb Acharia raised the issue of the Essential Commodities Act. In fact, in 2006, this House has amended the Essential Commodities Act, and powers have been given to the State Governments. Against hoarding and black marketing, all powers have been given to the State Government and it is competent to take decisions about that.
Hon. Devegowdaji raised one particular issue. Shri Kumaraswamy, hon. Member and former Chief Minister, has given two instances. Unless and until I get all the details, it will be difficult for me to say something about that. One of the issues which he has raised is how many farmers have actually been benefited by the waiver. As I said, the total number of farmers who have benefited because of waiver is three crores and ninety or eighty lakhs. As per my recollection, the total number of farmers in this country is twelve crores. Out of that, three crores are defaulters, and those who were defaulters were not getting any type of loan from any cooperative institution or bank. So, the waiver had definitely come to their rescue, and the defaulters have now become eligible to get loans. Another three crore farmers are not defaulters, and they are taking money either from cooperative banks or major nationalised banks or scheduled banks. As per my information, there are about six crore farmers who are taking advantage of various types of agricultural credit being extended by various financial institutions. The rest of the farmers do not go anywhere. They might be going to private sahukars, the money-lenders. This is the figure that I recollect. He has made these two particular references. He should give all the details to me and I am ready to go into these details..
मुलायम सिंह जी ने दूध और गेहूं के भाव के बारे में बात कही। पिछले साल सीएसीपी ने गेहूं के दाम तय किए थे, भारत सरकार ने उसमें सुधार किया था। We had not only accepted it but we have improved on it. जहां तक दूध का भाव है दूध के भाव की बात है, तो भारत सरकार इसके दाम तय नहीं करती। जब हम मिनीमम सपोर्ट प्राइस तय करते हैं तो हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि अगर उससे नीचे कीमत जाती है, then the Government has to enter into the market. We are not capable to purchase or procure milk throughout India. That is impossible for any Government and particularly for the Government of India. That is why, we do not fix milk prices. The State Governments decide milk prices according to the availability.
राजनाथ सिंह जी ने कुछ सवाल उठाए। एक तो सबवेंशन के लिए कहा। यह बात सच है कि सबवेंशन के लिए जो हमने निर्णय लिया, जो हमारी आवश्यकता है, उससे यह प्रावधान कम है, लेकन बीच में इस बारे में वित्त मंत्री जी के साथ डिसकशन हुआ था। And he has committed, he has assured us that whatever decision has been taken, additional money would be provided. So, there will not be any problem. Secondly, the question is about the taxes for these cooperative banks. In fact, it is not proper for me to discuss tax proposals here. But whatever is the view of those who are involved with the cooperative movement, I have already communicated their views to the hon. Finance Minister.… (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA : You can make a strong recommendation.
SHRI SHARAD PAWAR: जहां तक इंश्योरेंस की बात है, the previous Government has taken the decision to introduce farm insurance. After that one Committee was appointed. That Committee was asked to go into details and consult the State Governments on this. The Report has been submitted to the Government of India. In that, there is one thing about the pilot project on farm income insurance scheme. The majority of the States were not keen to implement the scheme as yield and the price had an obsessing behaviour. That is one of the reasons which they have not accepted.
The second point which they have said is that some of the States were of the view that the guaranteed income was not attractive since the market price of the superior variety grown was never below MSP. They have given that reason. Thirdly, they have mentioned about the non-availability of the past and also current data at implementation level. That was also a hindrance for the smooth implementation of the scheme. These were two or three reasons that were communicated by the State Governments. They have not shown the interest. That is why, the pilot scheme was stopped and the new scheme has been introduced.
There is only one problem about the new scheme. The Government of India wants that a village should be a unit as compared to a tehsil or a district. In fact, this concept does not give justice to the farmers. एक ही तहसील या ब्लाक के कुछ गांवों में बारिश होती है और कुछ में नहीं होती है। अगर इसका बेनिफिट किसानों को नहीं मिलेगा, तो इसका फायदा नहीं होगा। इसलिए विजिट करने की आवश्यकता है। अल्टीमेटली किसान का खेत पकड़ने की आवश्यकता है, मगर इसके लिए क्रॉप कटिंग के एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। सब राज्यों सरकारों का यही कहना है कि हमारे पास पूरी मशीनरी नहीं कि हम हर किसान की क्रॉप कटिंग का एक्सपेरिमेंट लें और आपको इस बारे में सुझाव दें। फिर भी इस पर ठीक से अमल करने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाने की बात तय हुई है, उसमें हम यह बात करेंगे। साथ-साथ जो इंस्टालमेंट्स है उनमें 50 प्रतिशत जिम्मेदारी भारत सरकार की है, 50 परसेंट जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लेकिन उसे राज्य सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यह बात भी चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में डिस्कस की जाएगी और इस पर कुछ न कुछ कदम उठाए जाएंगे। ये दो इश्यूज रिजोल्व करने के बाद, जो आज की सीमाएं हैं, इसमें जो कुछ कमियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए हमें कामयाबी मिल सकती है।
तीसरा सवाल उन्होंने एक्वीजिशन के बारे में किया है। यह बात सच है कि मंत्रिमंडल ने मेरी अध्यक्षता में लैंड-एक्विजिशन के बारे में एक कमेटी अपाइंट की थी। इस कमेटी की एक रिक्मेंडेशन ऐसी है कि जहां एक से ज्यादा फसल होती हैं, ऐसी कोई भी जमीन एक्वायर नहीं करनी चाहिए। जो बंजर जमीन है, वह जमीन एक्वायर करने की आवश्यकता है। इसलिए जो कानून सदन के सामने है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। जहां तक मुझे याद है, कल ही मंत्रिमंडल की मीटिंग है, उसमें यह इश्यू रखा गया है, जिस पर अंतिम डिसिजन कैबिनेट लेगा और जो डिसिजन होगा, वह सदन के सामने आ जाएगा। वह इस समय लास्ट स्टेज में है, इतना ही मैं कहना चाहता हूं।
आर्गेनिक फार्मिंग के बारे में उन्होंने जो सवाल पूछे कि आर्गेनिक फार्मिंग की पॉलिसी भारत सरकार ने बनाई है, इसमें जो कुछ सुविधा और सब्सिडी देनी है, उसके डिटेल्स मेरे पास इस समय नहीं हैं, मगर मैं लिखित में यह बात उनके पास भेज दूंगा।
उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में कही थी। कोऑपरेटिव मूवमेंट में यह बात सच है कि वहां चुनाव ठीक समय पर नहीं होते हैं, कभी-कभी पॉलिटिकल हस्तक्षेप होता है, इससे कोऑपरेटिव इंस्टीटय़ूशन ठीक चलाने में रुकावट आती है। इसलिए संविधान में एक बदलाव करने की बात, संविधान को दुरुस्त करने का प्रस्ताव, हमने पिछले सेशन में राज्य सभा में रखा है। मुझे विश्वास है कि इस साल, कभी न कभी मौका मिलेगा, लोक सभा और राज्य सभा में, संविधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता स्वीकृत हो जाएगी, जिससे कोऑपरेटिव इंस्टीटय़ूशन को ज्यादा फ्रीडम मिलेगी, इलेक्शन समय पर करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर रहेगी। पॉलिटिकल इंटरवेंशन करने का जो अधिकार राज्य सरकार को है, वह अधिकार रहेगा नहीं, जनरल-बॉडी के मैम्बर्स को पावर मिलेगी, ये सभी सुझाव कोऑपरेटिव-एक्ट में दिये हैं।
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): गो-हत्या के बारे में उन्होंने पूछा था, उसका जवाब नहीं आया।
श्री शरद पवार: नहीं, गो-हत्या का सब्जैक्ट आज हमारे पास नहीं है और इसमें हमारी बात साफ है कि किसान जो चीज संभाल नहीं सकता, वह बोझ किसान के सिर पर डालना ठीक नहीं है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। जो चीज किसान संभाल सकता है, ठीक है, उन्हें संभालने की आवश्यकता है। मगर आप किसी को बैन करेंगे और जिस किसान को अपना परिवार चलाना मुश्किल होता है उसे चार या छह जानवर संभालने की जिम्मेदारी देना, कानून के मुताबिक मुझे लगता है कि इनके लिए फायदे की बात...( व्यवधान)
श्री राजनाथ सिंह: कोई किसान इस बात को पसंद नहीं करेगा कि उसकी गाय चाहे कितनी भी बूढ़ी हो जाए, उस गाय की हत्या की जाए।
श्री शरद पवार: ठीक है, नहीं करेगा तो वह उसे संभालेगा, हम तो संभालने के लिए ना नहीं बोलते, मगर कानून के माध्यम से रोक लगाने के मैं पक्ष में नहीं हूं। जहां तक राजीव रंजन जी ने बात कही, उन्हें विरोधाभास लगा, लेकिन बात ऐसी नहीं है। मैंने ब्राजील की बात कही, , उनकी जो मिल है उसकी क्रैसिंग कैपेसिटी 35000 टन की है, हिंदुस्तान में मिल की क्रैसिंग कैपेसिटी एवरेज 2000 टन की है। 35000 प्रतिदिन क्रैसिंग करने वाली मिल में दो व्यवस्थाएं हैं। एक तो एक्सक्लूसिव चीनी बनाना या एक्सक्लूसिव एथनॉल बनाना। जब एथनॉल का मार्किट अच्छा होता है, वे चीनी का कारोबार बंद रखते हैं, इथनाल बनाते हैं। जब चीनी की कीमत ज्यादा होती है तब एथनॉल का कारोबार बंद करते हैं, चीनी का उत्पादन शुरू करते हैं। हमारे यहां यह स्थिति हो नहीं सकती, क्योंकि चीनी की कीमत अपने देश में कभी अच्छी होती है, कभी खराब होती है। किसानों को मिनिमम प्राइस देने की जिम्मेदारी आज सरकार के ऊपर है। ब्राजील में गन्ने की खेती करने वाला जो आदमी है, वही मिल का मालिक है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी अलग है। उसकी खुद की मिल है, खुद की खेती है, इसलिए उनको ऐसी समस्या नहीं है। आज हिंदुस्तान में गन्ना पैदा करने वाला किसान अलग होता है, चीनी मिल चलाने वाला अलग होता है।
भारत सरकार स्टेटय़ुटरी मिनिमम प्राइज़ जो तय करती है, वह मिल को देनी ही पड़ती है। इस कारण शायद ईथनोल का उत्पादन करना फायदे की बात नहीं होगी। इसलिए भारत सरकार ने कौंशियस डिसीज़न ले लिया कि जो वेस्ट है, उससे आप ईथनोल बनाओ और जो शुगरकेन का जूस है, उससे चीनी बनाओ। आप जो चाहते हैं, मैं एक, दो या तीन साल के लिए बिहार सरकार को इजाजत देने के लिए तैयार हूं कि आप ईथनोल के प्लांट लगा कर तीन साल चला कर देखिए, अगर नुकसान होगा, तो हमारे पास मत आइए।...( व्यवधान)आप सरकार को लिखने के लिए कहिए। On this guarantee, if the Government is ready to give me in writing, I am ready to consider it for three years; I am ready to give exemption and let them exempt. … (Interruptions)
CACP is there; I do not want to suggest anything. Generally, we always accept CACP’s recommendation. ...( व्यवधान) इस देश में किसान जो कर्जा लेता है, क्रेडिट लेता है, उसमें seventy per cent credit is for crop; when he takes 70 per cent credit, which is provided for the crop, the Government of India is taking that burden. Thirty per cent is for investment credit, which might be for tractor and others; for that, NABARD is supplying money at eight per cent because NABARD is raising money from the market; then, they are paying this money to farmers. So, it is not possible for the Government of India to take that responsibility. The crop loan responsibility is what we have taken, which is giving advantage to 70 per cent farmers and we are happy about that.
श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, दो साल पहले विदेश से गेहूं खरीदा था, जिसकी लागत 1800 रुपए से लेकर 2100 प्रति क्विंटल थी। आप देश के किसान को 1375 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का मूल्य क्यों नहीं दे सकते हैं? अगर आप उचित मूल्य देंगे, तो किसान अपने आप पैदावार बढ़ाएगा। आपने विदेश से1800 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा।
MR. CHAIRMAN : Okay. Thank you. आप बैठ जाइए।
Dr. Prasanna Kumar Patasani has moved the cut motions. They are not withdrawn.
I shall now put cut motion nos. 70, 71, 77, 84 and 85 moved by Dr. Prasanna Kumar Patasani to the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture to the vote of the House.
All the cut motions were put and negatived.
MR. CHAIRMAN: The question is:
“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2010, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1, 2 and 3 relating to the Ministry of Agriculture.” The Motion was adopted MR. CHAIRMAN: The question is:
“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2010, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 16 and 17 relating to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.” The Motion was adopted MR. CHAIRMAN : We shall now take up ‘Zero Hour’ matters. I would request the Members to only raise the issue and take not more than two minutes each.