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Lok Sabha Debates

Combined Discussion On The Budget (General) For 2005-2006 And Demands For Grants ... on 17 March, 2005

Title: Combined discussion on the Budget (General) for 2005-2006 and Demands for Grants on Account for 2005-2006 and Supplementary Demands for Grants for 2005-2006. ( Concluded).

13.09 hrs. GENERAL BUDGET, 2005-2006 - GENERAL DISCUSSION DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT – (GENERAL) 2005-2006 AND DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS – (GENERAL) 2004-2005 MR. SPEAKER: Hon. Members, as you know, the discussion on the General Budget is still continuing. The reply will be given by the hon. Minister at 5 p.m. I would request the hon. Members to participate in the discussion within that time. Hon. Members who are not able to participate because of lack of time, may submit their written speeches, which will be taken on record.

Now, Shri P.S. Gadhavi to continue his speech.

13.10 hrs. (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) SHRI P.S. GADHAVI (KUTCH): I thank the hon. Speaker for giving me this opportunity. Yesterday I rose to oppose the Budget for the year 2005-06. I was telling yesterday as to how Shri C.P. Chandrasekhar described this Budget. In the "Front Line" dated 25th March, 2005, Shri C.P. Chandrasekhar described this Budget as "down-size and go-off Budget". He has further stated that the hon. Finance Minister has been caught between the desire to see India as a globalising economy with a fiscally prudent Government and the compulsion to pay obeisance to goals rendered imperative by democracy, coalition politics and the National Common Minimum Programme. By this Budget, the hon. Finance Minister has emerged more as a manipulator of accounts than as a prudent Finance Minister.

Sir, can this Budget be said to be a Budget for an Aam Admi as it is claimed by the hon. Finance Minister? In hopes, it is ‘yes’ but in realism, it is ‘no’. As this Budget is full of half truths and half-baked reforms, what hurts the Aam Admi in this Budget is that there is lack of transparency in respect of several statements of the hon.Finance Minister.

The first one is about bringing out customs duty to the level of ASEAN rates though the expression used is "East Asian Neighbours." Further, the Budget says: "Therefore, non-agricultural peak rate is being reduced from 20 per cent to 15 per cent." This is not really what the Asian rate structure is. The Asian rate is an under-weighted average of industrial and agricultural rates put together. An under-weighted average of customs duties in India is still at the level of 25 per cent or so because, we have got rates like 150 per cent, 100 per cent, 90 per cent, 85 per cent, 80 per cent and so on. Unless all these rates are brought down and the average comes to 15 per cent, one cannot say that we have come near the Asian structure.

The second instance of lack of transparency is the claim that the excise duty for iron and steel has been raised from 10 per cent to 16 per cent but this should have little effect on the prices because the entire duty is MODVATable by most categories of consumers. This is not correct. I say this because it is not MODVATable when sold to building and road building industry. The percentage of such sale is very high, nearly 40 per cent. What is most important is that even where the duty is MODVATed, ultimately, the incidence of the higher duty is passed on finally to the consumer. He has to pay more and, therefore, the prices will rise.

The third example I may give is that a suggestion had been made that the scope of power of Authority for Advance Ruling (AAR) should not be limited only to the non-residents and joint ventures with NRIs but should be extended to cover the ordinary Indian manufacturers and importers. What has been done on the other hand is to extend the power only to the existing joint ventures in India. This is hardly an effective extension of the power. What the Budget has forgotten is an average Indian manufacturer or importer. He also needs certainty and he is being denied of this. This is extremely disappointing. So, this Budget has not even adhered to the CMP. I say this because in the CMP, it was promised to give the National Employment Guarantee Scheme. This Scheme has been whittled down to just a Rural Employment Scheme, excluding the urban poor. What about the urban poor? Why are they being denied of this? This has also excluded the majority of districts in the country. For these districts, where is the promise of the CMP? Even for this whittled down, diluted Scheme, the Budget provides a sum of only Rs.11,000 crore.

Moreover, instead of promoting and protecting the Small Scale Industries (SSIs), as laid down in the CMP, the hon. Finance Minister has de-reserved as many as 108 industries from the SSI List. This has made the position of SSIs, of which thousands are sick, even more unviable.

In the NCMP, the outlay on education was to be increased to six per cent of the GDP. Even after the education cess was levied in last year’s Budget, it has gone up to only Rs.19,119 crore out of a Budget of Rs.5,14,344 crore. Out of this, the outlay for secondary and higher education will be only Rs.2,712 crore.

The hon. Finance Minister has dutifully cited Dr. Amartya Sen and the need to emulate, Cambridge, Oxford and Yale, but ended up giving only one institution of higher education, that is, the Indian Institute of Science in Bangalore, with a one time grant of Rs.100 crore.

Similarly in the health sector, according to the NCMP, the outlay was to go up to two per cent of the GDP, but the outlay for health and family welfare is only Rs.9,682 crore out of the total outlay of Rs.5,14,344 crore.

Similarly, the hon. Finance Minister promised to make Mumbai a regional hub for finance. For this too, no money has been given and only a proposal has been given for a high powered expert committee to advise the Government.

Further, Small and Medium Enterprises Development Bill is promised in this Session.

It is also incorrect to dub this Budget as a ‘Middle Class Budget’. This is, in fact, a pro rich Budget. It is a favourable reaction of business lobbies and the share market. Take the case of direct taxes. The domestic corporate pays 30 per cent income tax, plus a surcharge of ten per cent, so does an individual with an annual income of over Rs.2.5 lakh pays the same rate minus the surcharge. So, the upper middle class is paying the same rate as the corporate sector.

I appreciate hon. Finance Minister for making provision for water shortage in Chennai, in his last Budget and giving special status to Kochi Port. But I would have congratulated him, if he would have considered in this Budget, the demand and requirements of other parts of the country, which are facing acute shortage of drinking water. My constituency, that is, Kutch in Gujarat, is facing acute shortage of water for drinking, agriculture and for industrial purposes. The hon. Finance Minister should have given more impetus for further development of Kandla Port, which is on the western shore, as he has given to Kochi Port. The Government needs to pay more attention to Kandla Port.

I would request the hon. Finance Minister to consider the request of Gujarat Government so that the outstanding Central loan to Gujarat Government be restructured to a rate of interest of not more than seven per cent.

Secondly, the Sardar Sarovar Project of Gujarat is a multi-State project with benefits of irrigation and power to Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan. It is a fact that this project has suffered heavy cost over-runs due to delay caused by anti-dam activism. The original cost of the dam was Rs.6,406.04 crore at 1986-87 price level. It went up to Rs.27,462.66 crore at 2000-01 price level. Therefore, the Central Government should reimburse the State Government, by way of a special grant, the cost of interest on the project.

I would also urge upon the hon. Finance Minister to consider the request of Gujarat Government to grant exemption to Gujarat Maritime Board from the payment of income tax considering it as a local authority. Now, it is not considered as local authority, therefore, the Gujarat Maritime Board, which is a Government body, is required to pay income tax. So, I would request the hon. Finance Minister to consider this request of the Gujarat Government.

I further request the hon. Finance Minister to consider the request of Gujarat Government to scrap the five per cent customs duty on recycling scrap of old vessels at Alang Ship Breaking Yard because Government of India has scraped the five per cent customs duty on imported melting scrap. They are liable to pay five per cent duty, but if it is imported, they are not required to pay any duty.

So, in Alang Ship Breaking Yard, if whatever ship comes and it is recycled, those scraps may not have any duty.

I also request the hon. Finance Minister to consider this. In the past, two per cent surcharge was levied on income tax for the earthquake-stricken people of Gujarat. That amount remains with the Central Government. The unpaid amount should be paid back to the Gujarat Government.

Lastly, I conclude by saying that rhetorical flourishes and generous promises are no substitute for resolute political will and a commitment to the economic well being of the people. Both are conspicuously missing in this Budget.

*श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव) : महोदय, मैं निम्नलखित बातें सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ :

मुझे प्रसन्नता है कि वर्ष २००५-०६ के लिए माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह एक लोकप्रिय बजट है और इस बजट में जन आकांक्षाओं को पूरा करने का भरपूर प्रयास किया गया है। इस बजट में यह प्रसन्नता की बात है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बार करों की दरों में कमी करके अधिक कर वसूली की उम्मीद को बढ़ावा दिया है। यह वदित ही है कि देश में जब आयकर की दर ८० से ९० प्रतिशत थी तो आयकरदाताओं की संख्या दसमलव जीरो आठ प्रतिशत थी, लेकिन जब दरें १० से ३५ प्रतिशत तक की गयीं तो यह संख्या बढ़कर पांच करोड़ हो गयी। यह बहुत समय से मांग की जा रही थी कि आयकर में छूट की सीमा एक लाख रूपए से ऊपर की जाए। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने केवल एक लाख रूपए तक आयकर में छूट की सीमा को स्वीकार किया है।

लेकिन अपने खाते से नकदी निकालने पर टैक्स लगाने की व्यवस्था बेहद नुकसानदायक है। इससे लोगों को तो नुकसान होगा ही, साथ ही यह व्यवस्था लोगों को काले धन का इस्तेमाल करने के लिए भीय प्रोत्साहित करेगी। इसलिए यह प्रावधान समाप्त करना चाहिए ताकि काले धन के इस्तेमाल से बचा जा सके। जहाँ तक प्रत्यक्ष करों में एक लाख रूपए की आय को कर मुक्त करने का सवाल है, वह एक सराहनीय कदम तो है, लेकिन संतोषजनक नहीं है। चूंकि अब महंगाई इतनी बढ़ गयी है, इसलिए यह छूट अपर्याप्त है। इसको अभी भी एक लाख रूपए से बढ़ाकर कम से कम डेढ़ लाख रूपए किए जाने की आवश्यकता है।

यह भी प्रसन्नता की बात है कि रसोई गैस और मिट्टी के तेल पर सीमा शुल्क नहीं लगाया गया है और कच्चे तेल पर शुल्क घटाया गया है, लेकिन पेट्रोल और डीजल पर ५० पैसे प्रति लीटर की दर से अतरिक्त अधिभार लगा दिया गया है जो महंगाई का बढ़ावा देगा।

भूमंडलीकरण के इस दौर में घरेलू कम्पनियों को बाजार में प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने लघु उद्योगों के लिए कर में छूट देने की घोषणा की है, जिसके अनुसार अब छोटे उद्योगों के लिए कर में छूट तीन करोड़ तक के उत्पादन के बजाए चार करोड़ रूपए तक के उत्पादन पर मिलेगी। इसलिए यह एक अच्छा कदम है कि कारोबार आधारित लघु उद्योगों के * Speech was laid on the Table.

लिए छूट की तीन करोड़ रूपए की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर चार करोड़ रूपए किया गया है और घरेलू बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों को कुछ और कारोबारी सहुलियतें दिए जाने की घोषणा की गयी है।

यह प्रसन्नता की बात है कि बिहार राज्य को आगामी पांच वर्षों के दौरान ७,९७५ करोड़ रूपए का अनुदान देने की घोषणा की गयी है। बिहार में बुनियादी संरचना के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की बेहतरी पर यह रकम खर्च किए जाने का प्रावधान है तथ बिहार के पिछड़े जिलों के विकास के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान नधि के अन्र्तगत सहायता पूर्व की तरह मिलती रहेगी, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि बिहार के अलावा भी देश के अन्य कई ऐसे राज्य हैं, जो बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि उ०प्र०राज्य में उन्नाव संसदीय क्षेत्र बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है। लेकिन यह खेद का विषय है कि किसी एक राज्य को केंद्रीय स्तर से एक बहुत बड़ी धनराशि विकास संबंधभ् योजनाओं को चलाने के लिए आवंटित की जाए। लेकिन किसी दूसरे राज्यों के उन क्षेत्रों में जहाँ पर कि विशेष राज्य से अधिक पिछड़ापन अभी भी बरकरार है, की अनदेखी की जाए। इस प्रकार की भेदभावपूर्ण नीति अपनाने से देश का चहुंमुखी विकास होनाय नामुमकिन है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सरकार देश के सभी पिछड़े क्षेत्रों का संतुलित विकास किए जाने के लिए एक समान प्रक्रिया को अपनाए।

महोदय, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, इसके बावजूद भी इस बजट में ६० करोड़ किसानों के साथ नाइंसाफी की गयी है। यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि एक के बाद एक आने वाली सरकारों ने अपने वार्षिक बजटों में किसानों की दुर्दशा की उपेक्षा ही की है, जिसके परिणामस्वरूप खेतिहर संकट को और गहरा बना दिया गया है। आर्थिक राडार की स्क्रीन से ग्रामीण भारत की तस्वीर ही गायब हो गयी है। खेतिहर विकास का खाका खींचते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने फसलों के वविधीकरण की चर्चा की है अर्थात खाद्यान्न उत्पादन से नकदी फसलों, फल, सब्जी, फूल, डेयरी, पोल्ट्री, मछली, दालें और तेल बीजों के उत्पादन की तरफ बढ़ना। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने कृषि एजेंडे को गायब कर दिया है। एक ऐसे वक्त पर जब देश भर मतें हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हों, उन्हें उनकी पैदावार की मुनासिब कीमतें नहीं मिल रही हैं। यह बहुत ही दुखदायी बात है।

मैं इस बात का स्वागत करता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में फूल की खेती को बढ़ावा देने के लिए विदेशों से आने वाले फूल पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है। इससे हमारे देश में फूल की खेती को निश्चित रूप से बढ़ाव मिलेगा। लेकिन सरकार ने अनाजों की, खासकर गैर परम्परागत क्षेत्र में, सरकारी खरीद के विकेन्द्रीकरण की घोषणा की है। दूसरे शब्दों में अगर यह लागू हो गया तो किसानों को होने वाली आय भी जाती रहेगी। इस बजट में ऐसी किसी स्कीम का जिक्र नहीं किया गया है जिससे किसानों की आय बढ़ाने के सरकार के इरादे का पता चलता हो। डीजल पर ५० पैसे का उपकर और ५०,००० रूपए सालाना से अधिक बिजली बिल देने वाले किसानों को आयकर के दायरे में लाना उचित प्रतीत नहीं होता है। वास्तव में इस बजट में किसानों को उनका वास्तविक हक नहीं मिला है। कृषि उत्पादों के लिए सीमा शुल्क की उच्चतम दर २० से घटाकर १५ प्रतिशत भले ही कर दी गयी हो, लेकिन डीजल, बिजली,खाद और बीज जैसी किसानों की रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की कीमतें काबू में रखने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। ग्रामीण विकास के लिए या किसानों के लिए जो भी बजटीय प्रावधान किए गए हैं, वे भी नाबार्ड या बैंकों के हवाले कर दिए गए हैं। कृषि कार्य के लिए बैंकों से आसान शर्तों पर ऋण दिए जाने की कोई व्यवस्थ नहीं की गयी है। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है। उन्हें फसल तैयार होने के बाद उसे औने-पौने दामों में बेंचना पड़ता है। किसानों की मूल समस्या लाभकारी मूल्य नहीं मिलने की है, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्ताव पेश किए हैं उनमें किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने की कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं की गयी है।

बजट में यह अच्छी बात है कि कृषि क्षेत्र के वविधी करण के लिए रोडमैप बनाने, राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू करने, बाढ़ संरक्षण, सभी पेयजल योजनाओं को राजीव गांधी राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत लाने, इस वर्ष ६६८२२ गांवों को टेलीफोन से जोड़ने, सवा लाख गांवों का विद्युतीकरण करने व ब्लॉक स्तर पर विद्युत सब-डिवीजन बनाने, राष्ट्रीय कृषि बीमा योयजना का विस्तार करने, देश के सात बड़े शहरों के विकास के लिए ८००० करोड़ रूपए, ग्रामीण गरीबों के लिए ६० लाख मकान बनाने, मिड डे मील योजना का विस्तान, खाद्य सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने और खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थों पर सब्सिडी जारी रखने एवं रोजगार बढ़ाने की घोषणा की गयी है। लेकिन समाज के गरीब तबके के सशक्तीकरण के लिए इसमें जितने पैसे दिए जाने चाहिए थे, उतने नहीं दिए गए हैं। यह देश के दलित एवं गरीब लोगों के साथ अन्याय है। कमजोर वर्गों और सामाजिक सुरक्षा के लिए जितनी चिंता दिखाई गयी है, उसके अनुरूप धन का आवंटन नहीं किया गया है।

इस बजट में बुनियादी ढांचे के निर्माण पर और श्रम सुधारों के सन्दर्भ में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। यही नहीं इस बजट में वनिवेश नीति के बारे में भी कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। यह सही है कि बजट से कभी भी सभी लोग संतुष्ट नहीं हो सकते। इस बार भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। हालांकि माननीय वित्त मंत्री जी ने संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की है लेकिन इसमें वह एक हद तक ही सफल होते नजर आ रहे हैं।

यह प्रसन्नता की बात है कि चाय, खाद्य तेलों और वनस्पति तेलों पर सरचार्ज समाप्त किया गया है और कंप्युटर, नकली आभूषण, कच्चा तेल, रिफाइंड खाद्य तेल, चाय, माचिस, कपड़े, जूते, एयरकंडिशनर, टायर, धागे, इलेक्ट्रानिक उपकरण, प्लास्टिक के सामान, इस्पात सस्ते हुए हैं।

लेकिन इस बजट में कैंटीन व सोसाइटी अपार्टमेंट मेंटिनेंस सेवाओं पर १० फीसदी सेवा कर लगाकर और १२ घरों में बड़े आवासीय कॉम्प्लेक्स को सेवा कर के दायरे में लाकर जहाँ मकान की लागत बढ़ा दी गयी है, वहीं इन अपार्टमेंट्स में पहले से रह रहे लोगों के मासिक मेंटिनेंस खर्च को बढ़ा दिया है, जो उचित नहीं है।

इसमें दो मत नहीं है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते कदमों से पूरी तरह संतुष्ट होकर बजट को मानवीय चेहरा देते हुए वैश्वीकरण की डगर पर आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। उन्होंने इस बजट में आम और खास-दोनों वर्गों के लिए राहतों का पिटारा खोला है। समाज के प्रत्येक वर्ग और समूह जैसे सामान्य व्यक्ति, कृषक, उद्यमी, व्यवसायी, महिला, विद्यार्थी, वेतनभोगी वर्ग, पिछड़ा वर्ग, निवेशक, बैंक व वित्तीय संस्थान, विदेशी निवेशक, शेयर बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिवासी, अल्पसंख्यक आदि सभी के लिए बजट में आशा की किरणें दिखायी दे रही हैं। माननीय वित्तमंत्री जी ने गांवों के साथ-साथ शहरों में रहने वालों को खुश करने के लिए भी बजट में उपहार सजाए हैं।

लेकिन केंद्रीय बजट को देखकर देश के करोड़ों लोग माननीय वित्त मंत्री जी के उस बजट अनुमान को सामने रखकर चिंति हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने राजस्व घाटा ९५३१२ करोड़ रूपए और वित्तीय घाटा १५११४४ करोड़ रूपए होने की संभावना बतायी है। नए बजट में वित्तीय घाटा ४.५ प्रतिशत और राजस्व घाटा २.७ प्रतिशत दिखाया गया है। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा बजट घाटे को राजस्व वृद्धि और वित्तीय अनुशासन से पूरा करने की बात कही गयी है। लेकिन उन्होंने राजस्व वृद्धि २० प्रतिशत करने की जो बात कही है, वह अविश्वसनीय दिखायी दे रही है। पिछले वर्ष जब इसमें साढ़े तीन प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी थी तो अब इतनी बढ़ोत्तरी कैसे संभ्व होगी?

नए बजट में रोजगार बढ़ाने के कोई ठोस कदम नहीं दिखायी दे रहे हैं। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अधीन ४०२० करोड़ रूपए व्यय कर एक करोड़ लोगों को वर्ष में कम से कम १०० दिन रोजगार दिलाए जाने की बात है। वास्तव में इतने लोगों को रोजगार दिलाने के लिए करीब ३० हजार करोड़ रूपए की जरूरत होगी। इसी तरह माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में सपना संजोया है कि खाद्य प्रसंस्करण में २.५ लाख, वस्त्र उद्योग में १.२ करोड़ और सूचना प्रौद्योगिकी में ७० लाख युवकों को २००९ तक रोजगार मिलेगा, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए बजट प्रावधान पर्याप्त नहीं दिखाई देते हैं। इस प्रकार से बजट की घोषणाओं के व्यावहारिक क्रियान्वयन के लिए वित्त की उपलब्धि सबसे बड़ी चुनौती दिखाई पड़ रही है। जनहित से जुड़ी प्राथमिकताओं के लिए खर्चों की जो कल्पना की गयी है, वह उम्मीदों से बहुत कम है। दूसरे शब्दों में यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि बजट में वादे तो बहुत हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं रखे गए हैं।

इसके अलावा वित्त मंत्री जी ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की तरह शहरों के करीब चार करोड़ से अधिक बेरोजगारों के लिए भी नई शहरी रोजगार योजना पेश करने ये चूक गए है। असंगठित मजदूरों के लिए विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं।

लेकिन यह एक शुभ संकेत है कि सरकार ने विकास की गंगा को ग्रामीण इलाकों तक ले जाने के लिए महत्वाकांक्षी भारत निर्माण योजना लागू करने की घोषणा की ळै तथ बजट में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। ऐसा किया जाना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी था, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के बगैर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं बनाया यजा सकता है। यदि वास्तव में सरकार यह चाहती है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हो और देश के दलित एवं गरीब वर्ग के लोग राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ें तो उसे ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि केंद्रीय योजनाओं पर अमल सही ढंग से हो सके ताकि देश के दलित और गरीब वर्ग के लोगों को उनका वाजिब हक मिल सके। नि:सन्देह यह कार्य तभी हो सकता है जब राज्यों का प्रशासन केंद्रीय सत्ता के साथ् सहयोग करें लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है और यही कारण है कि केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं का पूरा लाभ दलित और गरीब वर्ग को समुचित रूप से नहीं मिल पा रहा है। यह अच्छी बात है कि आम बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अच्छे इरादे प्रकट किए गए हैं, लेकिन उनसे राज्यों को भी प्रेरित करने की आवश्यकता है। यह एक मुश्कल कार्य अवश्य है, लेकिन असम्भव नहीं है। इस मुश्किल कार्य को प्रशासनिक सुधारों के जरिए आसान बनाया जा सकता है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशासनिक सुधार न तो केंद्र सरकार के एजेंडे में शामिल नजर आ रहे हैं और न ही राज्यों के। इसलिए बेहतर यह होगा कि प्रशासनिक सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। वास्तव में यही वह मार्ग है जिससे बजट प्रावधान आम आदमी की उम्मीदों और साथ ही सरकार की अपेक्षाओं पर खरे उतर सकते हैं। इस सन्दर्भ में यह विस्मृत नहीं किया जा सकता है कि ज्यादातर बजटी प्रावधान दस्तावेजों में दर्ज होकर रह जाते हैं। नि:सन्देह धीमी गति के सुधारों से भी अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया जा सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जबकि सुधार के प्रयास सभी क्षेत्रों में हों।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूँ और साथ ही यह उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए सुझावों पर गौर करके जरूरी कारगर कदम उठाएं जाएंगे।

*SHRI N.S.V. CHITTHAN (DINDIGUL): I would like to compliment and congratulate our Finance Minister, Shri P. Chidambaram for having dedicated to this nation a far-sighted, growth-oriented, rural-based dream Budget. This is the second Budget of the U.P.A. Government guided by Madam Soniaji and led by Dr. Manmohan Singh.

It is literally a dream Budget because it is poised to make the common man’s dream come true. The farmer will have more money in his kitty. Industry is happy and business is brimming with confidence. More importantingly, the housewife is glad. So, in a way, the Union Budget has satisfied everyone except, of course, the Opposition. The Opposition is disappointed not because the Budget was not good but because they could not find any fault. So, we can understand their problem. Former Finance Minister Jaswant Singh said, it is a lawyer ‘s Budget and not a leader’s. If that is so, the lawyers like Mahatmaji who led the Nation have undoubtedly taken the lead in propelling the country into economic prosperity. The BJP leader’s first reaction was that it is inflationary. But, on the contrary, inflation came down below five per cent immediately a week after the presentation of the Budget. The main Opposition said, the Budget would reverse the economic growth. But, the stock market is booming and there is business confidence all over. So, one can understand their dilemma. Last year, the nation faced deficient monsoon and the unprecedented tsunami disaster. But the country posted with the growth rate of 6.9 per cent GDP. Industrial production was up by 8.4 per cent and exports over 23 per cent. The investment momentum was kept up. Foreign Exchange Reserves crossed 1.2 billion dollars. These are achievements of no means. The country is certainly in the safe hands of intrepid leaders – Congress President and UPA Chairperson Madam Sonia Gandhi, the Prime Minister, Dr. Manmohan Singh and the Finance Minister, Mr. P. Chidambaram. The high point of this Budget is the massive investment for social * Speech was laid on the Table.

sector. The allocation to health sector has been hiked by over 30 per cent. The farmers will get 30 per cent credit more than last year’s disbursement. It will work out to 1,40,000 crore rupees. Fifty lakh more farmers will be added to the profolio of banks to take them out of the money lenders’ clutches. Rural development will get over Rs. 22,682 crore. The Elementary Education 10,166 crore rupees. Non-rural Roads and Urban Infrastructure 14,896 crore rupees. Urban employed 1,772 crore rupees. Area development, agricultural market, power all put together, the National Commission Minimum Programme will get over 74,849 crore rupees. This works out to 25,000 crore rupees additional allocation for CMP related programmes. Textiles are in a very buoyant mood. Additional 30,000 crore rupees will be invested next year besides 20,000 invested this year. There will be more money in the hands of the people of increase their purchasing power. Another major attempt would be ‘Bharat Nirman’, a project of tall order. It would require 75,000 crore rupees a year for the next 3 years to revamp the entire rural sector – roads, drinking water and all other facilities. No doubt, it is a dream Budget of the rural as well as urban India.

One of the major initiatives is the reform of the Direct Taxes. The Finance Minister has promised to bring forward a brand new Income Tax law by the end of this year. This could be another landmark in the reform process. The peak custom duty has also come down to fifteen per cent. The objective has been ‘lower the tax, higher the compliance’.

Removal of the excise duty levied by the erstwhile BJP Government on refined edible oil and vanaspathy, which are essential products of daily use by the common man and reverted them back to the exempted list, which would activate price reduction and motivate their production growth in the country. The removal of exemptions under 80-L will hit senior citizens badly. With increasing medi�cal bills every year and decreasing return for their deposits, it would be reasonable to increase the Income Tax exemption limits to two lakhs for a years with savings upto one lakh. Sir, is it necessary tchange at the rate of Rs. 10 for Rs. 10,000 withdrawal of one’s taxed and accounted money? I suggest that this should be abolished and some other alternative measure may be found to check and track large cash withdrawals for black money transactions. If the Finance Minister is very particular about imposing the tax, the threshold limit may be raised to Rs. 1 lakh and cash withdrawals for reasonable expenses like taxes salaries, transport freights may be exempted.

As we all know, Tsunami was a terrific tragedy of mankind which have swallowed everything from poor fishing community. The nation appreciates with gratitude for the sympathetic response of Madam Soniaji and our Prime Minister. Sir, the life loss is 10273, house loss is 2,39,024, again law loss is 22750. Hence the total loss is 83788.

Though the Central Government has extended all helps and released enough funds. I am sorry the Government of Tamil Nadu is still delaying in extending financial assistance to the affected people stating that they have not yet received guidelines and instructions from the Government of India. The poor fishing community who have lost everything in their life deserve to be helped in all ways without any more delay. I urge upon the Central Government to appoint a Committee consisting of Members of Parliament, to monitor the relief work.

Regarding, Fringe Benefit Tax, I would like to say that :

This is a welcoming proposal.

A threshold limit may be fixed for the taxable fringe benefit at Rs.1,00,000/- at par with the income tax limit.

The fringe benefit tax paid is not deducted as expense, which should be allowed to be deducted as expense by the employer.

Some reasonable expenses like deepawali gifts to employees, scholarships to the children of the employees and employee welfare expenses shall be exempted. This inclusion will weaken the employer and employee relationship.

Sir, with these views, I conclude my speech.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri Gurudas Dasgupta, you have 10 minutes’ time.

SHRI GURUDAS DASGUPTA (PANSKURA): Sir, I had talked to the hon. Speaker.

MR. DEPUTY-SPEAKER: All right. I know.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : He was kind enough to tell me that I can have my full time.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can speak.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, we are discussing the Union Budget of 2005-2006. I appreciate the difficulties of the hon. Finance Minister. Since the Congress could not come to power alone, a combination of political forces is there at place. Contradictory political views and conflicting ideas might have baffled the hon. Finance Minister. Therefore, the present Budget is what it is. In my opinion, the contradictions and conflicts are reflected in the Budget. The Budget is, in my opinion, an unusual product mix. The heart of the Minister is there in the right place, but his hands have been moving in a different direction. There should have been more synchronization between what he feels and what he does.

Sir, I have no hesitation in appreciating the hon. Finance Minister’s move to introduce Food-For-Work Scheme in 150 districts. Also, I have no hesitation in appreciating the Employment Guarantee Scheme. This is for the first time in India after Independence that the Government is speaking of 100 days employment for one person per family. Never before, however pious might have been the intention, it was never made to be a part of the Budget. I welcome his move for separate allocation for the backward areas, his separate fund for rural development. I should say that I am really touched by his decision to set up 1,88,000 Child Care Centres, ICDS Centres throughout the country.

The slogan of Bharat Nirman is also unique. Please do not speak of poverty because under the rule of the earlier Government, poverty had accentuated. Better late than never. While sitting on the other side, they did not realise the problem of the people.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Gurudas Dasgupta, please address the Chair.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, I am addressing you. I am only looking at a different direction. Should I look at you?

Now being voted out of power and coming back to Opposition, they might have realised the problem of the poor. While complimenting the hon. Finance Minister for making handsome investments for the social security sector, I have to say, with all humility, that the Budget has not evoked enthusiasm among the common masses from whom the Parliament and the Government derive its power.

Expectations of the people have not been roused. Of course, the stock market is booming. It is on the point of crossing 7,000 point. Never before in the history of free India, the Sensex has been so up-pitched. It is also true that the foreign exchange reserve of the country is excellent. I must say excellent. In one month – in the month of February – there have been inflow of 8 billion American dollars. Thanks to the generous concessions being dolled out by the Government! Undoubtedly, the credit rating has also improved. Why is it that we do not see people with upbeat mood? What is the reason for that? The reason for that is, despite the assurance in the Common Minimum Programme, the Hundred Days Job Guarantee Scheme remained in the pile of schemes. There is no guarantee of a time-frame, by which this Scheme will be extended throughout the country. The allocation for social security has been low. We had expected an allocation of not less than Rs. 50,000 crore. The country does not feel enthused because the question of land reforms has been ignored. Land reform is not a programme of the Left. Land reform has been ignored. There is a problem and a question of agricultural labour, the largest segment of the working force of the country, which is under paid and under privileged. The question of having comprehensive welfare legislation does not find its place. The people of the country do not feel enthused because the Government does not say what will be the job increase at its initiative; not looking to the market economy. Market economy has its own forces. There is no assurance to what extent new job opportunities will be created.

Sir, I may humbly and frankly submit that, as a party in support of the Government, we have a basic difference with the Budget. The question is, we had looked for, asked for and suggested for the tax-GDP ratio should increase in a country like India. The tax base should broaden. The Standing Committee on Finance, constituting Members of different political parties, had unanimously suggested that the direct tax base should broaden. There should be more domestic resources. We need more domestic resources to generate employment, to create houses, to eradicate poverty, to find shelter and to give a better life to the common people of the country.

Sir, I must say that we feel disheartened. The main slogan that we had raised is, those who have capacity to pay, must pay. This has been cynically ignored. In fact, the country needs more money. On every occasion, when we approached the Government for anything for the people – it may be for opening of factory or construction of road – the general excuse that is given, is the Government has no money.

In order to raise more money and funds, it was necessary to raise the tax revenue, broaden the tax base and increase the tax to GDP ratio but it has not been done. Rather, the hon. Minister of Finance has moved in a different direction, which is just the opposite direction. Tax relief has been most generously given to the corporates and the rate of tax has been brought down from 35 per cent to 30 per cent. A regressive tax system has been introduced. Senior citizens have been hurt. The middle-class has been burdened with additional taxation, about which I shall talk later on.

 

The important point is that the reforms have benefited the rich undoubtedly. Since the reforms began under the stewardship of the present Prime Minister in 1991, till date, reforms have undoubtedly benefited the rich. This is not a communist who is making a statement in the House of the People; I am speaking of the survey conducted by eminent economists of the country. The picture is absolutely horrible.

Prof. Abhijit Banerjee, known for his fame in economics, conducted a survey. It says that the incomes of 0.01 per cent of the top most rich of the country have increased by 285 times during the reforms period under Dr. Manmohan Singh, during the reforms period under Shri Atal Bihari Vajpayee and Shri L.K. Advani and during the reforms which are being carried out now. During this period 0.01 per cent of the richest people of the country had their incomes increase by 285 times and a little less rich, one per cent of the richest, had their incomes increase by 70 times.

Today, India finds a place ahead of the UK in the billionaires’ club of the world. What a glory! Apart from that, according to the estimates made by the foreign agencies, India’s position is eighth in the billionaires’ club of the world. How is the wealth measured? It is revealed that the average billionaire’s wealth is nine million times more than the per capita GDP of the country. It is a shameful situation! It is a miserable situation! Was it not the task of the hon. Minister of Finance to correct this grave anomaly in the social and economic system of the country? I am not speaking about politics; I am speaking about economic equity, social equity and economic balance in the country. Was it not the task of the new Minister of Finance, having the opportunity of preparing a full-fledged Budget, to seek to correct this anomaly? This is one side of the picture.

India’s glorious entry into the billionaires’ club and a billionaire having nine million times more wealth than the GDP is one side of the picture but the other side is more shameful. The per capita availability of food in India is at the standard that was there during World War II. During 1980 the per capita availability of food increased. It became 178 kilograms in 1980. Today, it has again gone down to 155 kilograms. There is a massive accumulation of food grains, for which the Government takes credit. The Government believes that if there is a catastrophe in agriculture, India would not be in a grim difficulty because we have enough food.

Why is this massive accumulation of food grains in the country? It is a bane due to lack of purchasing power of a few sections of the people. On the one side, we have a Billionaires’ Club and, on the other side, there is a lack of purchasing power of the downtrodden, leading to accumulation of food grains in the FCI godowns. This is the social anomaly, this is the contradiction, this is the conflict, this is the anachronism and this is the problem of the plenty for the few and poverty for the multitude. Was it not expected that this anomaly would be sought to be corrected?

I do not believe that one Minister of Finance can correct it. Was it not proper to expect that the corrective step in that direction will be initiated by the Budget in 2005-06? That is not all. Now, let us take the Human Development Index. There is a more telling figure. India occupies 127th place among the comity of nations. It is one of the greatest countries in the world and it is one of the ancient civilisations. This country has been relegated to 127th position in the Human Development Index of the world.

In the gender equality, we had a most powerful woman Prime Minister of the country. We are proud of her. Today, we have also, if not equally powerful, a powerful lady in the combination of political forces of the country. India produced great eminent women leaders. What about the gender development index? In the gender development index, India’s number is 104. We have a vulgar display of wealth in the country. One person in Pune makes a gift to his daughter on her 21st Birthday a foreign car. The cost of that car is Rs. 5.70 crore. It is called India. In the marriage ceremony of a leading industrialist of the country, 150 Mercedes Benz were hired. This is called India. In a situation like this, is it unreasonable to expect that the tax-GDP ratio should be corrected and should be improved and more revenue should be collected? But what we see, over the years, the tax GDP ratio remains almost the same.

In 1990-91, the tax-GDP ratio was 10.1 per cent. In nearly 15 years, the country has progressed and we have produced more wealth. After more than ten years, after more we have produced, after more booming the stock market, after more foreign exchange reserve, after more concession to the corporates, after more plenty for the few, the tax-GDP ratio in 2004-05 remains almost the same. It is 10.2 per cent. Government after Government – one after another Government - has no political will to touch the rich, to mobilise the funds for development from the people who can afford to pay. It is a continuous process. There is a lack of political will on the part of the Government to mobilise funds. The tax-GDP ratio remains the same, whoever may be in the power today.

Sir, I say that the tax system has been regressive. What do the figures say? What is the figure of tax-GDP ratio that is published? On whom is the benefit of it showered?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please conclude.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, please give me a little more time. I beg you to give me ten more minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am also helpless. I will give you five minutes.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, I have many more facts to give you. Five minutes are not sufficient.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I think five minutes are more than sufficient.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Then, I will sit down. I cannot complete in five minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please try.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Thank you.

What is the income-tax benefit to a person earning a yearly income of Rs. 1,50,000 under the new tax regime that the hon. Minister has given? It is Rs. 14,250 for those who are earning an income of Rs. 1,50,000. What is the benefit for those who are earning Rs. 10 lakh? For them the benefit is Rs. 52,000. The more you earn, the less you pay; the less you earn the more you pay. The more you earn, the more benefits you derive and the less you earn, the more tax you have to pay. If this is not a regressive tax system, then what is a regressive tax system in the country?

Since the tax-GDP ratio has not increased, he has less money and since he has less money, he is putting in less money for the priority sector also.

I still remember the memorable speech delivered by the hon. Minister of Finance on the day while he was introducing the Budget when he still remembered China. It is good that he remembers China. He was referring to us, looking at some of those who may be having their political affinity with the social system there, and he was saying that China can afford to get 500 billion American dollars. It is excellent. But what the hon. Minister has not said is what is the tax-GDP ratio there and what is the rate of investment there. If the domestic investment rate does not improve, if the domestic savings do not improve, if the capital formation does not improve, by borrowing money from the American corporations that no country can advance. That is where the basic difference is.

The rate of investment must increase. What is the rate of investment in India? It is 26 per cent. With 26 per cent rate of investment in India, can you promote India’s growth and development? Can you increase the GDP to 7 per cent, 8 per cent, 9 per cent or 10 per cent? It is only more than 5 per cent or less than 6 per cent or around 6 per cent.

Therefore, the crucial question is to improve the rate of investment and in order to improve the rate of investment, the Government must invest and in order for the Government to invest there has to be higher tax-GDP ratio, there has to be more mobilisation of domestic resources. The foreign money can play a subsidiary role, a supplementary role, a secondary role. But the basic role has to be played by the Indian funds.

It is because of this that the hon. Minister has given less money for irrigation. What is the contribution of India’s agriculture? We have only 1.1 per cent increase in the agricultural production. We have 13 per cent decrease in the production of food grains. The Economic Survey says that India’s agriculture is miserably dependent on vagaries of nature. If it is so, we have to improve our irrigation.

In order to improve the irrigation, there has to be more investment. What is the investment in irrigation? Allocation under one head is increased to Rs. 97 crore; allocation under the head water resources is Rs. 186 crore; allocation under the head micro irrigation is Rs. 400 crore. It is against the requirement of Rs. 10,000 crore. No fresh irrigation scheme has been launched after the Seventh Five Year Plan. Four hundred irrigation schemes are in the pipeline because there is no fund.

Allocation to agriculture is Rs. 1,500 crore; allocation to food processing is Rs. 95 crore and allocation to rural industry is Rs. 159 crore. I am speaking of the agricultural economy. With this, can we revamp Indian agriculture? Is it possible? There was a need for more investment and he cannot make more investment because he has no money. He has no money because he is not ready to increase tax-GDP ratio; he has no money because he has reduced the corporate tax; he has no money because he has given relief to people of high-income group.

Sir, I have forgotten to tell you that even the pensioners are hurt. Taking into account the tax rebate of Rs. 20,000 under section 88B, standard deduction of Rs. 30,000 and benefit of interest income of Rs. 12,000 under section 80L, income up to Rs. 1,95,000 was exempted from tax for the senior citizens. Today, the tax exemption is Rs. 1,50,000 only. Even for the women, tax benefit has been reduced, if we look into the things more carefully.

 

Sir, look at the fundamentals of the Budget. How can the country develop? Capital expenditure under Plan head has been reduced by Rs. 20,000 crore. Small-scale industry is badly hit by de-reservation. Mr. Deputy-Speaker, Sir, you are coming from Punjab. How many industries in Punjab are open today? Today, 50,000 small-scale units are closed in Punjab today - I have been there only a few days back - and many more industries are limping, not limping back to life but limping into hibernation.

Should a country like India spend for defence 14 paise per rupee when we are spending 18 paise per rupee for development? If the priority is to be fixed between automobile and food, food is my top priority. Wherefrom are we expecting aggression? We have entered into a peace dialogue with Pakistan. Our friendship with China has improved. Bangladesh is not a country to attack India. If America takes on India, our spending 14 paise per rupee on defence cannot protect India. Therefore, why are we spending 14 paise per rupee for defence armaments when the people of the country are hungry and there are cases of suicides and starvation deaths?

Regarding employment, hon. Finance Minister says that he is expecting an increase of 1.2 crore in employment in the textile sector over the next five years. What is his allocation to the textile sector? Textile sector is in severe crisis. His allocation is Rs. 400 crore.

Last year, hon. Finance Minister talked about collection of tax defaults of Rs. 15,000 crore. There is no mention how much unpaid tax has been collected. He has reduced the corporate tax, but he believes that Rs. 27,000 crore more will be collected. We have no idea how this target will be achieved.

Kindly allow me to quote an eminent economist of India, and not a leftist, namely, Professor Arjun Sengupta, Chairman of National Commission on Enterprises. He said that :

"The Minister was expected to flag-off a bolder programme to recover tax arrears, and curb black money."

 

My respected friend finds a trace of black money in the bank accounts. Only a fool in the world will believe that black money, and tax evaded money is kept in the bank accounts. We know Shri Sukh Ram kept Rs. 2.5 crore in the temple. Therefore, it is very ridiculous. If he is after the black money, then he has to take other stringent measures. Why is there Rs. 1,000 notes? What is the need for having Rs. 1,000 notes? What is the need for having Rs. 500 notes?

Today, the tax arrears is Rs. 1,00,000 crore, black money is 40 per cent of the economy, and loss on account of NPA in the banks is Rs. 3,00,000 crore.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Dasgupta, please conclude your speech.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, I am concluding my speech. But at the same time he has reduced the allocation for the public sectors by 5 per cent, but the public sectors have been found to be generating additional revenue, and resources to the extent of Rs. 50,000 crore.

I will conclude my speech with two quotations. There will be a flare-up in the stock market. Speculation will thrive with more funds, and foreign corporates will merrily make money, but the common people will suffer. The game plan of the Government is to develop the security market, and promote gold units. These measures will funnel more money into the capital market.

A boom in the secondary market is also a fertile ground for mischief and manipulation. It remains to be seen whether the bull-run will degenerate into another scam.

The Finance Minister has gone all out to use stock-therapy to boost the money. Our alternative is people’s money for people’s welfare. Profit made by the corporates is because of the toil of the people. Those who have the capacity to pay must pay for more jobs, and those who have the capacity to pay must pay for better home and better quality of human life.

 

My hon. Minister must make a new ground. The mandate in the elections was not only for secularism, but the mandate in the elections was also for alternative economic policy. There is hardly any trace of alternative economic policies in the Budget, which have been prepared. We feel sorry and disturbed. We feel that the anomaly in the social and economic lives has to be corrected. Of course, we support this Budget because of the political compulsions, but in the heart of our hearts we feel bad. … (Interruptions)

SHRI P.S. GADHAVI (KUTCH): Why are you supporting them?

SHRI GURUDAS DASGUPTA : We cannot make room for you because you are far worse than what is taking place now. … (Interruptions)

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): You are confused.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : We support the Budget for political compulsions, but in the heart of our hearts we feel let-down. The Government should feel that the people of India expect the Government to make new grounds.

Sir, I thank you for giving me this opportunity.

     

SHRI SUKHBIR SINGH BADAL (FARIDKOT): Sir, first of all I would like to thank you for allowing me to speak on behalf of the Shiromani Akali Dal to express our views regarding this Budget.

The world is becoming very competitive. In order to compete in this world we have to be competitive, and to be competitive we have to create world-class infrastructure, encourage agriculture -- which is the backbone of our economy -- as well as encourage those sectors that generate maximum employment.

The first impression which you get after going through the Budget is very different from the impression which you get after going through the Budget in detail. I had a lot of issues which I wanted to discuss and raise here today, but because of shortage of time, I just want to concentrate on three or four years which I feel are very important.

The most important issue before this country is agriculture. Every year, when the Budget is presented, every Finance Minister talks about agriculture; every Finance Minister talks of rural upliftment; and every Finance Minister talks of generating more rural employment, but what really happens is something different. I am a farmer’s son; I live in a village. Over the years, I have seen that whatever happens here or whatever Budget is presented, actually, it does not get translated where it should be translated.

Punjab, the State from where I come, is considered to be a very prosperous State, is considered to be one of the most advanced States in agriculture, and the Punjab farmers are considered to be the most progressive farmers. However, what is the ground reality today? Over the years, farming has become economically unviable. That is the reason why, today, thousands of farmers are sitting outside the Parliament House protesting against the policies of the Government of India.

The Government of India talks about agriculture, but it never talks about making agriculture economically viable. To make agriculture economically viable, either the costs of inputs have to be controlled or the prices of agricultural products have to be set at such reasonable prices which give some profit to the farmers. However, over the years, what has been happening is that the prices of inputs have drastically been increasing, whereas the prices of agricultural produce are not increasing at the rate at which they should be increasing. The basic input that a farmer needs is diesel; the basic input that a farmer needs is agricultural labour, implements and credit.

I will just give you an example. Please look at this one item, diesel. As of 1st January, 2002, the rate of diesel was Rs. 16.28, but today, the rate is diesel is Rs. 25.25. There is a 50 per cent increase in the rate, but the prices of agricultural products have not been increased at that rate.

Another big issue is to make the whole thing economically viable. I have some suggestions to make. The first suggestion I make is that diesel prices should be controlled. We have to subsidise the diesel prices, which is a major input. Otherwise, farming will become economically unviable.

The second major issue which the farmers of Punjab and the farmers around the country are concerned about is the need for funds. What options do they have? One option is to go a moneylender, and the second option is to go to a bank. A moneylender charges more than two per cent per month; sometimes, two-and-a-half per cent per month; and banks’ are charging around 11 per cent. Let us now compare this rate with the rate that it charges for providing funds to other sectors. If you want to buy a tractor, the bank gives you a loan, but it charges 11 per cent or 12 per cent interest and it depends on the loan amount. If a person wants to buy a luxury car, he has just to pay seven per cent or even less than seven per cent. If somebody wants to take a loan under the Kisan Credit Card Scheme -- even I have got a Kisan Credit Card -- he has to pay 12 per cent interest per annum. If the industrialists want to take a loan from a bank, he gets the money at eight per cent, nine per cent or 10 per cent interest. This is a major discrimination against the farming community

14.00 hrs. My third suggestion is, to make farming economically viable, we have to link the price of agricultural produce with the price index. If you do not link the price of agricultural produce to the price index, the cost of all inputs will keep on going up as they are going up now. The prices of agricultural produce are not increasing.

As you have seen, Punjab is considered as the most progressive State. However, every second day you read in papers that in a place like Punjab, farmers are committing suicide. They are committing suicide because they are getting bankrupt and banks are taking possession of their property. Our economy is agriculture-driven economy. You are aware of the fact that our agricultural production has just grown by only one per cent. If you do not take strong measures to make farming economically viable, farming sector will go down and the Indian economy will collapse.

There has been a lot of talk about diversification that people should change from the normal cropping pattern, from wheat and rice pattern, to other crops. I will give a small example of what happened in Punjab. I personally feel that if you want to be really serious about crop diversification, you will have to encourage farmers to diversify. You can only encourage farmers to diversify if you have a minimum guarantee support price which is very attractive and not the minimum support price which Government normally sets.

I will give a small example. In the State of Punjab, farmers started diversifying from the normal pattern of wheat and rice to cotton. What happened? At the beginning of the season, cotton prices were Rs.2500 a quintal. As season progressed, the prices crashed to Rs.1700 a quintal. Farmers are now demoralised. They do not want to cultivate cotton again. They are planning to switch back to their traditional cropping pattern of wheat and rice next year.

The second very important issue which I would like to raise is, there has been a continuous discrimination by Government of India against the industries in Punjab. Punjab is a land-locked State. On one side is Pakistan, on top is Jammu and Kashmir, and on the other sides we have Himachal Pradesh, Uttaranchal and Haryana. Any industrialist in the country today, or any multinational company that wants to set up a project in this region, does not come to Punjab. Why? It is because in Himachal Pradesh they get incentives. They do not have to pay any income tax there. They do not have to pay any sales tax. It is a complete tax holiday for them.

Same is the case in Jammu and Kashmir. You do not have to pay any income tax there. There is no sales tax. Same is the case in Uttaranchal. You do not have to pay any income tax or sales tax. Why will anybody invest in Punjab? What is happening there now? The worst is happening there. Besides anybody not investing in Punjab, the bigger problem is happening. Industrialists of Punjab are dismantling their units, moving their equipment and setting up projects in Himachal, in Uttaranchal. I have paper clippings with me. Everyday it comes in the newspapers. Thousands of crores of rupees of industrial investment is moving out of Punjab into Himachal Pradesh, into Jammu and Kashmir and into Uttaranchal.

Punjab, as you are aware, is a border State. We have just come out of a very bad patch. You are aware of the fact that for a couple of years there was militancy problem and peace was disturbed. The main cause of it was unemployment. Pakistan took advantage of this unemployment and encouraged disturbance in Punjab. The brave people of Punjab managed to restore peace and get back Punjab. They want Punjab to progress. Punjab is surrounded by all these States which have been given all these incentives. So, I request the hon. Prime Minister that in the national interest all incentives given to the adjacent States be given to Punjab. If Jammu and Kashmir can get these incentives because of militancy and because of disturbed conditions, why not Punjab?

 

Punjab also went through the same phase. Punjab also suffered. If that does not happen, industries will start moving out. If industries move out at the rate they are already moving out, what will happen? Unemployment will increase and the problem that had happened will happen again in a couple of years. So, I personally request to save Punjab. I hope the hon. Finance Minister and the hon. Prime Minister will take this initiative in this Budget and give the same package which is given to other States.

Another very important issue is tourism. I was very happy to listen to the hon. Finance Minister""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""s Budget speech where he clearly mentioned that his main agenda is to encourage those sectors and those industries which promote the maximum employment. Hon. Finance Minister has mentioned food processing, IT, manufacturing and textile. But I personally feel, the most important sector which requires and generates the maximum amount of employment is tourism. I am sorry to say that there is no mention of this sector in this Budget. You are aware of the fact that 17 million people get direct employment and 41 million get indirect employment because of tourism. They were just saying that one tourist generates more than 10 jobs. I was looking through the earnings in tourism - Rs.21,828 crore is earned in foreign exchange from the tourism sector. I was looking at the allocation of budget to the Ministry of Tourism, which in the year 2004-05, was Rs.500 crore, and in this year""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""s Budget, that is, 2005-06, is Rs.786 crore, which is very little. If you want to promote tourism, you have to allocate more funds. There are a lot of countries which only depend on tourism.

I was going through the statistics in the World Tourism Map. India""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""s rank is 140th. Neighbouring countries are surviving and their economies are booming and they are earning maximum income and generating maximum employment because of tourism. Countries like Thailand, in the last year, they had 12.35 million tourists; Singapore, a small country, got 7.15 million tourists; China, a Communist country, got 41.78 million tourists; and in India, a large country with vast natural resources, the flow of tourists was just 3.3 million. The hon. Finance Minister was saying that we need a seven or eight or nine per cent growth rate. We want foreign investment; we want people to come to India. The biggest problem that the people are facing today is that there are no rooms available in the hotels in the country. There are only 90,000 rooms in this country. If we want to increase the tourists inflow from three million to six million, we need to create more rooms. We need another minimum one lakh rooms to be added to this industry. If we want to add one lakh rooms, we need Rs.80,000 crore. I am aware of the fact that the Government of India cannot give Rs.80,000 crore. We have to encourage private sector. I personally feel that tourism is actually an infrastructure. I personally request the hon. Finance Minister that hotel industry should get full infrastructure benefits of sales tax and income-tax holiday for a minimum of five to seven years so that they get more inflow of funds, which could be generated to set up new projects to increase their capacity. We would like to request that the Budget allocation to the Ministry of Tourism should at least be doubled so that the Ministry has sufficient funds to promote India worldwide.

Another thing which I personally want to suggest to the hon. Finance Minister is that we should identify sectors and give special packages to sectors like Buddhist sector which is in Uttar Pradesh and Bihar. As you are aware of the fact, South-East Asia has the maximum Buddhist population.

We should concentrate on this sector by giving special incentives so that people can set up hotels and other infrastructure.

There is another very important sector, the Amritsar Golden Temple. I was watching the other day the BBC Programme on TV. They had conducted a survey on world tourism spots. I was very happy to know that the Golden Temple of Amritsar came as the seventh most favoured destinations of world tourism. I feel that there is very little or no infrastructure available there. The Government of India should come out with a policy for giving special package to Amritsar, the holy city, so that industrialists, hoteliers and other companies can set up projects there.

Another suggestion about the tourism sector is this. The rate of interest charged from the industry should be lowered as it is charged from the infrastructure sector.

The last area I would like to concentrate on is sports. Fifty per cent of our population consists of youngsters. Whenever Olympic games take place, whenever Asian Games take place or whenever the Commonwealth Games take place, we get depressed by seeing the results. We start blaming our poor athletes. We start blaming our coaches. The blame should go to the Government of India. It is the Government of India which is responsible for the situation that we are in. I was going through the Budget allocation for sports. In the year 2003, it was Rs.385 crore and this year the allocation is Rs.500 crore. Do you thi we can compete worldwide with just Rs.500 crore allocation? If we really want to make a name and if the Government feels that they do not have much funds, then I personally request the hon. Finance Minister to encourage the private sector to come and do it. We should encourage private sector to invest in sports infrastructure. In the case of R&D, companies are given income-tax breaks. They are encouraged by giving 150 per cent income-tax breaks. Similarly, if any company invests in sports infrastructure, it should also be given 150 per cent infrastructure break. Secondly, the Government of India should double the allocation for sports by increasing it up to Rs.1,000 crore.

In the end, on behalf of my party, we do not support this Budget because we personally feel that this Budget is anti-farmers, it is anti-Punjab industry and against the interest of the youth and the common man. I am sure, the suggestions given by us and by my colleagues in the NDA will be considered by the hon. Finance Minister.

     

14.14 hrs. GENRAL BUDGET -2005-2006 GENERAL DISCUSSION DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT – (GENERAL), 2005-2006 AND DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS – (GENERAL),2004-2005 - Contd.

श्री राजीव रंजन सिंह ‘ललन’ (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

उपाध्यक्ष जी, मैं वर्ष २००५-०६ के बजट का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब १० महीने पहले लोक सभा के चुनाव हुय़े थे, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था - ‘ कांग्रेस का हाथ, गरीबों का साथ। कांग्रेस का हाथ, किसानों का साथ, कांग्रेस का हाथ, मजदूरो का साथ। ’ लेकिन १० महीने के बाद जो बजट पेश किया गया है, उसने यह साबित कर दिया है कि माननीय वित्त मंत्री जी इस देश के गरीबों और मजदूरों के परिवेश से वाकिफ नहीं हैं। इस बजट ने यह भी साबित कर दिया है कि इस बजट से गरीब किसान और मजदूर के जीवन स्तर, रहन-सहन, में बदलाव होने की द्ृष्टि से कुछ नहीं दिखाई देता है।

यह बजट इस देश के मुठ्ठी भर पूंजीपतियों के हितों की रक्षा के लिए पेश किया गया है। इसमें देश के ९० प्रतिशत किसान, मजदूर और गरीबों की आबादी की अवहेलना तथा उपेक्षा करके मुठ्ठी भर लोगों के हितों की रक्षा की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस बजट की जो खामियां हैं, उन खामियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान वित्तीय वर्ष का जो बजट पेश किया गया है वह ५,१४,३४३ हजार करोड़ रुपये का बजट है और जो भी खर्चा होता है, कोई भी पूंजी निवेश किया जाता है, वह इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि जो आने वाला समय है, उसमें इस देश का भविष्य उज्ज्वल हो। जो पूंजी हम लगा रहे हैं, उसका देश के विकास में कोई योगदान हो। लेकिन आज जो बजट का स्वरूप है, वह ठीक इसके विपरीत है। इस बजट में योजना व्यय पर १,४३,४९७ करोड़ रुपये का व्यय दिखाया गया है और इसे खर्च करने के लिए योजना व्यय की जो राशि है, जो सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सरकार की व्यवस्था है, उस व्यवस्था पर ३,७०,८४७ करोड़ रुपये का खर्च है। अर्थात् आप योजना व्यय पर खर्च कर रहे हैं आप एक और तीन अनुपात में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं। होना यह चाहिए था कि आप जो योजना व्यय पर खर्च कर रहे हैं, वह पैसा व्यवस्था के साथ जुड़ा होना चाहिए था और जो व्यवस्था पर आप खर्च कर रहे हैं, वह पैसा योजना व्यय में होना चाहिए था। तब आप देश को विकास की राह पर ले जा सकते थे।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक गैर योजना मद का सवाल है, गैर योजना मद में जब खर्च में कटौती का प्रश्न उठता है तो सबसे पहले सरकार का ध्यान सब्सिडी की ओर जाता है। सरकार कहती है कि सब्सिडी को खत्म करो, सब्सिडी को घटाओ। जबकि वास्तव में सब्सिडी इस देश में जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाने के लिए दी जाती है। आज गैर योजना मद में जो चार क्षेत्र हैं, जिनमें मुख्य तौर पर खर्चा होता है, सब्सिडी के क्षेत्र में ४७,४३२ करोड़ रुपये खर्च है। रक्षा व्यय पर ८८ हजार करोड़ रुपये, ब्याज पर १ लाख ३३ हजार, ९४५ करोड़ रुपये और प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन आदि पर कुल ३८,६५८ करोड़ व्यय है। कुल मिलाकर जो गैर योजना मद का व्यय है, अगर इसे चार भाग में बांटा जाए तो इसका खर्चा तीन लाख हजार करोड़ रुपये होगा। जबकि गैर योजना मद में तीन लाख सत्तर हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है। यह ७० हजार करोड़ का जो गैप है, यह गैप कहां है। इसका कोई लेखा-जोखा इस बजट में नहीं है। आज अगर सरकार को गैर योजना मद के खर्च में कटौती करनी है तो जो ७० हजार करोड़ रुपये का गैप है, आप उसमें कटौती करिये। सब्सिडी में कटौती मत करिये। हमारे देश के गरीब, किसानों और मजदूरों को मदद पहुंचाने के लिए जो सब्सिडी दी जाती है, उसमें कटौती करने की मंशा पर आपको रोक लगानी चाहिए। उस गैप के ७० हजार करोड़ रुपये आपके बजट में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। गैर योजना मद में किस चीज के लिए प्रावधान है, उस ७० हजार करोड़ रुपये में कटौती करके आप गैर योजना मद में कटौती कर सकते हैं। आज यह बात भी साफ हुई है कि पिछले वर्षों की तुलना में जो योजना व्यय है, वह सालाना कम होता गया है और गैर योजना व्यय का प्रतिशत बढ़ता गया है। दो-तीन सालों के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आज उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतरिक्त मैं बताना चाहूंगा कि यह बजट किस प्रकार से किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और गरीब विरोधी है। सबको मालूम था कि २८ फरवरी को इस देश का बजट पेश होना है।

जनवरी में इस सरकार ने खाद्यान्न तेलों के आयात कर में वृद्धि कर दी। जब फरवरी में बजट ला रहे थे तो जनवरी में ही वृद्धि करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सरकार को इंतज़ार करना चाहिए था। लेकिन ऐसा करने के पीछे सरकार का उद्देश्य कुछ और था। इस बार हमारे देश में खाद्यान्न तेलों का उत्पादन काफी अच्छा रहा। उत्पादन अच्छा होने के कारण बाज़ार में उसके मूल्य में कमी नहीं हो, उसको रोकने के लिए इन्होंने आयात कर बढ़ाने का काम किया उपाध्यक्ष महोदय, ९० के दशक में उदारीकरण की नीति के तहत मुक्त बाज़ार की कल्पना की गई। मुक्त बाज़ार की कल्पना पूंजीवादी व्यवस्था को जन्म देती है। खुले बाज़ार या मुक्त बाज़ार के माध्यम से कभी भी देश को विकास के रास्ते पर नहीं ले जाया जा सकता है, बल्कि मुट्ठी भर लोगों के विकास की बात हो सकती है। इसलिए उदारीकरण और खुले बाज़ार की नीति पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, देश के आर्थिक विकास और आर्थिक उन्नति में कृषि और लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस बजट में इन दोनों क्षेत्रों की भरपूर अवहेलना हुइहै। कहीं भी उनके लिए कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है। बजट में कुल ५,१४,००० करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि का प्रावधान किया गया है लेकिन खेती के लिए मात्र ६४२५ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां के ७० प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं, चाहे खेतिहर मज़दूर हों या किसान हों। खेती के प्रति सरकार की जो नीयत है, वह इस बजट में खेती के लिए रखे गए प्रावधानों से स्पष्ट हो जाती है। हमारे साथी सुखबीर सिंह जी चर्चा कर रहे थे कि किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। प्रतदिन समाचारों में आ रहा है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक कृषि प्रधान देश में अगर किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं तो उसमें कहीं न कहीं सरकार की नीति में दोष है। सरकार द्वारा उस तरफ जो ध्यान दिया जाना चाहिए, उसकी अवहेलना हो रही है जिसके कारण किसान और खेतिहर मज़दूर आत्महत्या करने को बाध्य हो रहे हैं। सुखबीर सिंह जी किसान क्रैडिट कार्ड की बात कर रहे थे। आज स्थिति यह है कि किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य बाज़ार में नहीं मिल पा रहा है और उसके कारण किसान अपना ऋण नहीं चुका पा रहे हैं। इस कारण उन पर आर्थिक बोझ इतना बढ़ता जा रहा है कि किसानों को आत्महत्या करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है।

14.23 hrs. (Shri Arjun Sethi in the Chair) आज आवश्यकता इस बात की है कि कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसान की उपज की दर को बढ़ाने के लिए और किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए, कृषि को लाभकारी बनाने के लिए उचित से उचित और सख्त से सख्त कदम उठाए जाएँ और इसके लिए यह जरूरी है कि आप कृषि के क्षेत्र में अधिक से अधिक शोध और अन्वेषण करें।

लघु उद्योग आज धीरे-धीरे बंद होते जा रहे हैं, मृत होते जा रहे हैं। लघु उद्योगों का अगर यही हाल रहा तो कुछ दिनों बाद लघु उद्योगों का नामो-निशान इस देश से मिट जाएगा। इसका कारण यह है कि लघु उद्योगों में आवकों की जो सूची थी, उसमें लगातार नाम काटकर बृहत् क्षेत्रों में भेजे जाने लगे हैं। उस सूची को घटाते-घटाते आज ६०५ पर पहुंचा दिया गया है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल एक दो बातें और कहने की अनुमति आपसे चाहूंगा।

आज बेरोजगारी एक अहम सवाल है। इस देश में बेरोज़गारी से निपटने के लिए रोज़गार गारंटी योजना का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसके अंतर्गत १५० जिलों का चयन किया गया है। मैं आज कल्पना कर सकता हूँ कि इतने बड़े देश में १५० जिलों में रोज़गार गारंटी योजना चलाकर आप बेरोज़गारी पर कैसे नियंत्रण पा सकते हैं।

नेशनल रूरल रोजगार गारंटी बिल २००४ भी आया है । सरकार के राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य जीन ड्रीज हैं उनका कहना है कि रूरल रोजगार गारंटी बिल २००४ से रोजगार सृजन की किसी योजना में मदद होने वाली नहीं है । वर्ष २००५-०६ के बजट में कहीं भी रोजगार सृजन की कोई चर्चा नहीं है । चुनाव के समय सरकार ने वायदा किया था कि बेरोजगारी को दूर करने की दिशा हम आगे बढ़ेगें । आज इससे पूरे तौर पर यह सरकार मुंह मोड़ चुकी है और इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है । स्टील का दाम १२ से १६ परसेंट बढ़ गया है । इसके अलावा माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण के दौरान कहा है कि १० हजार रुपये से अधिक की निकासी पर टैक्स लगाएंगे । मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है, इस देश में गरीब किसान और मजदूर हर महीने पचास या सौ रुपया जमा करता है और जब त्यौहार आते हैं, चाहे होली, दशहरा, ईद, मोहर्रम कोई भी पर्व हो, उस समय वे अपना पैसा निकालते हैं । वह १५ हजार रुपये या १८ हजार रुपये निकालता है और अपने परिवार के लिए कपड़े इत्यादि खरीदता है, तो आप उस पर उसके द्वारा कमाये हुए पैसे को निकालने पर टैक्स लगाएंगे क्योंकि आपकी नजर में वह काला धन है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस सोच के आधार पर सरकार ने यह बजट बनाया है । कांग्रेस ने इस देश को १० महीने पहले जो वायदे किए थे, इस बजट के माध्यम से कौन-सी तोप छोड़ने वाली है । इनको देश के परिवेश का भी ज्ञान नहीं है । इसलिए मैं पूरे तौर पर इस बजट का विरोध करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि इसमें जितनी खमियां हैं, उन्हें दूर करे और अपने बजट में, जो इस देश को चुनाव के समय में वायदे किए थे, उन्हें पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने का काम करे।

*श्री गणेश सिंह (सतना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यूपीए सरकार का बजट आंकड़ों की जादूगरी से भरा हुआ है। पूरे बजट में एक हाथ से थोड़ा सा देना और दूसरे हाथ से अधिक लेना प्रदर्शित हो रहा है। इस बजट से महंगाई बढ़ेगी। अधोसंरचना के विकास में सीमेंट का बहुत बड़ा महत्व है किन्तु बजट में क्िंलकर पर २५० से बढ़ाकर ३५० रूपए का जो टैक्स लगाया गया है, उससे सीमेंट के दाम बढ़ेगें। डीजल और पेट्रोल के दाम और बढ़ेंगे। भारत गांवों का देश है। विकास की द्ृष्टि से गावों में व्यापक असमानता है। ऐसी स्थिति बनी है कि " कोई तरस रहा उजियारे को, कोई सूरज बांधे फिरता है ।"

देश में बेकारी, बेरोजगारी, पेयजल संकट, शिक्षा तथ स्वास्थ्य जैसे कई गंभीर समस्याएं मौजूद हैं। लेकिन जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें इन समस्याओं के समाधान का समयबद्ध कार्यक्रम नहीं दिया गया है जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान कर्ज के बोझ से आत्महत्या कर रहा है, सिंचाई के साधनों की कमी है। दुनिया के कई देश अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं लेकिन हमारे देश में उसे अपनी फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है जबकि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है और सरकार ने किसानों की भारी उपेक्षा की है। किसान मजदूर बनते जा रहे हैं। किसान कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में ही मर जाता है, मरते वक्त कफन भी उधार लाना पड़ता है।

शक्षित बेरोजगारों की संख्या में प्रति दिन बढ़ोत्तरी हो रही है लेकिन जो रोजगार देने की बात की जा रही है, वह मात्र मजदूरी है। इससे देश का युवा बहुत निराश हुआ है।

बिजली के संकट से देश के सभी राज्य परेशान हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बजट में बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रावधान नहीं किए गए हैं।

बजट देश की मुख्य समस्याओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है। बजट में भारत निर्माण की बात कही गयी है और वर्ष २००९ तक का लक्ष्य रखा गया है, परन्तु यह कोरी कल्पना प्रतीत होती है। मैं कहना चाहता हूँ कि एक करोड़ हेक्टेअर क्षेत्रफल में अतरिक्त सिंचाई व्यवस्था करने की बात कही गयी है, ६० लाख मकान गरीबों को देने और १.२ लाख ग्रामों को बिजली मुहैया कराया जाएगा, २.३ करोड़ लोगों को बिजली देना, ६६८२२ गांवों को टेलीफोन से जोड़ने की बात कही गयी है, लेकिन इन सब कामों को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि खर्च होगी, उसका कहीं प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसा भारत निर्माण सिर्फ भाषणों में तो हो जाएग, लेकिन वास्तविक भारत निर्माण होने की ओर नहीं बल्कि पीछे की ओर जा रहा है। इन कामों के लिए कितना पूंजी निवेश किया जाएगा, उसका भी उल्लेख नहीं किया गया है। ये सभी घोषणाएं बजट को श्रृंगार युक्त बनाने के लिए की गयी हैं।

* Speech was laid on the Table.

पूरे बजट में पावर को बढ़ाने की बात नहीं की गयी है, लेकिन नए कनेक्शन देने की चर्चा की गयी है, बिजली बढ़ने के बजाय देश में घट रही है। मेरे प्रदेश में १९९६ से लेकर आज तक सामान्य वर्ग के किसानों को सिक्योरिटी जमा करने के बाद भी सिंचाई पम्पों के कनेक्शन नहीं दिए जा सके हैं। देश के अन्दर १६७९८० छोटे उद्योग जो कि बन्द हो गए हैं, उनमें बिजली का न मिल पाना प्रमख कारण रहा है। देश की नलजल योजनाए, लिफ्ट इरिगेशन लगभग ७० प्रतिशत बिजली न मिल पाने के कारण बंद हैं।

रोजगार को बजटीय करने की बात कही गयी है। वर्ष में १०० दिन का काम दिए जाने की बात भी कही गयी है जिसमें आधी मजदूरी नकद और आधी अनाज के रूप में दिए जाने की बात कही गयी है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या देश का एक भी शक्षित बेरोजगार नवयुवक इसमें काम करने के लिए जाएगा। यदि वित्तमंत्री जी आप पढ़े-लिखे युवकों को रोजगार नहीं दे सकते तो कम से कम उनका अपमान तो मत कीजिए।

बेरोजगारों को वित्तमंत्री जी ने ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम में शामिल कर दिया है तथा सभी पढ़े-लिखे युवा एवं युवतियों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम के बदले अनाज योजना में मजदूरी करने का रास्ता दिखा दिया है।

देश में शिक्षा अमीर और गरीब के लिए अलग-अलग हो गयी है। इससे समाज विभाजित होने की कगार पर है। इस असमानता को मिटाने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च और माध्यमिक शिक्षा का खात्मा होता जा रहा है और बच्चे प्राथमिक शिक्षा के बाद, आगे की शिक्षा से बडी संख्या में वंचित हो रहे हैं, जो कि गंभीर चिन्ता का विषय है। आज देश को समान शिक्षा तथा राष्ट्रीय संस्कारों से युक्त एवं तकनीकी शिक्षा की जरूरत है, लेकिन आपने सर्वशिक्षा अभियान में इसे शामिल नहीं किया जोकि दुर्भाग्यपूर्ण है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कि अधीन २.१६ लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने की बात कही गई है। लेकिन शायद यह बात माननीय वित्त मंत्री जी भूल गए हैं कि देश का जल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है, नदियों में पानी कम हो रहा है। हैण्डपम्प, टयुबवेल सूखते जा रहे हैं। अत: जल सम्वर्धन किए बगैर सभी को पेयजल देने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरणस्वरूप मैं बताना चाहता हूँ कि अब तक केंद्र सरकार की मदद से जो भी योजनाएं देश में बनाई गयी हैं, वे रखरखाव के अभाव में उनमें से ६० प्रतिशत से अधिक योजनाएं बंद पड़ी हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र सतना में ४२ गावों को पेयजल उपलब्ध कराने की एक योजना की आधारशिला १९७७ में पिड्रा गांव में रखी गयी थी। यह योजना १९९० में पूरी हुई और कुछ ही दिन चलकर बंद हो गयी। उसके संधारण और मरम्मत में अधिक खर्च आने के कारण योजना बंद है, मैं मांग करता हूँ कि राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन में ऐसी योजनाओं को शामिल किया जाए। इसी प्रकार जो सिंचाई योजनाएं अधूरी रह गयी हैं उनको भी पूरा किया जाना चाहिए तथा बंद योजनाओं को मरम्मत कराकर चालू कराया जाए।

जो सिंचाई योजनाएं अधूरी हैं, उन्हें समय सीमा के तहत पूरा कराया जाए। मेरे क्षेत्र में वरगी बांध परियोजना, जिसका पानी १९९० में आना था, लेकिन आज तक पानी नहीं आया, उसे तत्काल पूरा किया जाए।

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं रेलमार्ग - दोनों ही भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में हैं, लेकिन आज तक क्रॉसिंग्स पर ओवरब्रिज बनाने की जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकी गयी है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। महोदय, मेरे क्षेत्र के मैहर नामक शहर में रेलवे स्टेशन के बगल से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ७ की क्रासिंग रेललाइन से होती है। लगातार १८ घंटे गेट बंद रहता है। इससे पूरा शहर परेशान है और लगातार गंभीर घटनाएं घटती रहती हैं। आज तक उस पर ओवरब्रिज नहीं बना। मेरी मांग है कि तत्काल ओवर ब्रिज बनाया जाए।

ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र सरकार के सहयोग से कई बड़ी परियोजनाएं बनती हैं, उनसे अनेक गांव प्रभावित होते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में टमस जल विद्युत परियोजना टमस एवं सेमरावल नदी पर बनी है। साल भर दोनों नदियों में पानी रहता है, जिससे आर-पार के गांवों का सम्पर्क टूट गया है। किसान अपने खेतों तक नहीं पहुंच पाते। मेरी मांग है कि टमस नदी पर गोरइया गांव में तथ सेमरावल नदी पर रेहुटा गांव में पुल बनाए जाएं।

अंत में, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहुंगा कि अपना ही पैसा बैंक से निकालने पर जो कर लगाया है, जिसका पूरे देश ने विरोध किया है, उसे वापस लिया जाए।

देश में महाविद्यालयीन शिक्षा अत्यंत महंगी होती जा रही है। गरीब लोग ऐसी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। देश के अन्दर ऐसी शिक्षा को सस्ती करने की आवश्यकता है।

ग्रामीण विकास तथा लोगों को जीवन स्तर सुधारने के लिए देश में कुछ स्वयं सेवी संगठन बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं जिन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र सतना, मध्य प्रदेश की सीमा पर विगत कई वर्षों से प्रख्यात समाजसेवी श्री नानाजी देशमुख दीन दयाल शोध संस्थान के तहत उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश् के ८० गांवों में जो काम किया है, वह देश क लिए अनुकरणीय है। वहाँ उन्होनें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के क्षेत्र में काम करके लोगों को आत्मनिर्भर बनाया है। लोगों को आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार आया है। लोग गरीबी से बाहर आए हैं, आपस के झगड़े खत्म हुए हैं, निर्विरोध पंचायतें गठित हुई हैं। मेरी मांग है कि ऐसे समाजसेवियों को सम्मानित किया जाना चाहिए तथा उनके कामों का अध्ययन कराकर, ग्रामीण विकास में उनके फार्मूले को शामिल करना चाहिए।

महोदय, मैं पूरे बजट को निराशाजनक मानता हूँ तथा माननीय प्रधानमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी से देश की जनता पर रहम करने की मांग करता हूँ।

*DR. SEBASTIAN PAUL (ERNAKULAM): Sir, the second Budget of the UPA Government is clearly a sunshine Budget. Sunshine after a long winter brings forth hope and expectations. It is creditable on the part of the Finance Minister that he seems to have met them in a fair measure without deviating from the accepted path of the national common minimum programme. The Government is showing willingness to launch a direct action to redress mass poverty and deprivation but unless the problems of illiteracy, ill health and unemployment are addressed properly, it would end as a quixotic exercise. The Finance Minister’s attempt to meet more of the expectations in the social sector through substantial increase in the outlays for employment, education, and health is to be welcomed in this context. The national rural employment guarantee scheme was the most far-reaching of the programmes offered by the UPA in its national common minimum programme. In a Budget that is hailed as a new deal for rural India, Shri Chidambaram has not forgotten this. It is to the credit of the Finance Minister that he could allot higher funding for critical areas of human development including basic education, health, sanitation, housing and rural water supply. Let us wish that Shri Chidambaram’s unexpected departure from expected targets would not frustrate his attempt to reach deficit reduction targets. Binding deficit reduction goals is a restraint and within it the Finance Minister has done a commendable job. I support him in that noble endeavour.

*Speech was laid on the Table.

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, I have to make an announcement. More than 70 hon. Members are yet to participate in this discussion. So, I request all the hon. Members who want to participaten this debate, not to take more than five minutes each. Those who want to lay their speeches also may lay their speeches on the Table of the House; the hon. Speaker has already agreed to that.

This is for information of all the hon. Members; I should not compel the hon. Members to complete within the time limit of five minutes; on their own, they should confine their speeches within the time limit.

… (Interruptions)

SHRI RAM KRIPAL YADAV (PATNA): How is it possible? … (Interruptions)

SHRIMATI TEJASWINI SEE RAMESH (KANAKAPURA): Sir, the time is too short. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I am sorry. Whatever time was allotted to this debate, has already been consumed. The hon. Minister will reply to the debate at 5 o’clock. So, before 5 o’clock, we have to complete the debate. I request the hon. Members again to confine themselves to the time limit.

Now, Shri Balasaheb Vikhe Patil.

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव) : सभापति महोदय, मुझे दुख होता है कि पांच मिनट का समय इस सरकार की अच्छी बातों को सामने रखने के लिए बहुत कम है । मैं सबसे पहले यूपीए सरकार की चेयरपरसन श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी और माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने सुनामी समस्या को लोगों के विश्वास के अनुरूप हल किया है । Each and every family will be rehabilitated. एक बड़ी कामयाबी उन्होंने प्राप्त की है । पहली बार एग्रीकल्चर बजट में स्टेटजिक रिसर्च के लिए ५० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और शिक्षा अभियान पर सरकार बधाई की पात्र है कि उन्होंने नान लेप्सेबल फंड में परिवर्तित किया है । लेकिन मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि नॉन लेप्सेबल फंड होते हुए भी पैसा खर्च करना जरूरी है । नार्थ-ईस्ट स्टेट का ११ हजार करोड़ रुपये का फंड ऐसे ही बिना खर्च हुए पड़ा है । नॉन लेप्सेबल फंड का मतलब यह नहीं है कि पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है ।

सभापति महोदय, मैं माइनॉरिटीज के बारे में कहना चाहता हूं और सरकार को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उसने अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए बजट में विशेष प्रबन्ध किए हैं। बजट में एजूकेशन के थ्रू डैवलपमेंट की बात कही गई है। इस हेतु आंगनवाड़ी खोलने और सभी प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। ऐसी अनेक बातें हैं जिनके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। इस बजट के माध्यम से देश को एक नई दिशा, नई पहल और नया विचार देने की कोशिश की है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डैवलपमेंट में एम्पलायमेंट गारंटी भी दी गई है। यह बिलकुल नई चीज है। हमारी सरकार ने सब लोगों से वायदा किया है कि हम सभी बेरोजगारों को एम्पलायमेंट की गारंटी देंगे। इस प्रकार से सरकार ने देश के नौजवानों को एक नई दिशा दी है। हर नौजवान को कहा है कि यदि वह बेरोजगार है, तो उसे रोजगार दिया जाएगा और इससे भी आगे जाकर सरकार ने बजट में इसके लिए प्रावधान किया है। India can become the skill capital of the world. इस दिशा में जो पहल हो रही है वह सराहनीय बात है। भारत में सारी दुनिया से ज्यादा नौजवान रहते हैं। विश्व के किसी देश में ५० प्रतिशत या इससे अधिक २५ वर्ष की उम्र से कम आयु के नौजवान नहीं है जबकि भारत में ५० से अधिक हैं। चीन में ३९ प्रतिशत हैं। किसी देश में ४९ प्रतिशत किसी में और कम हैं, लेकिन भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा युवा हैं। इसलिए यह बहुत बड़ी बात है।

महोदय, देश में आई.टी.आईज. के अपग्रेडेशन के लिए जो प्रावधान किया गया है, वह कम है। एक या दो वर्ष में और इतने कम धन से उनका अपग्रेडेशन नहीं होगा। उसे बढ़ाना जरूरी है। एक या डेढ़ करोड़ रुपए से आई.टी.आईज. का अपग्रेडेशन नहीं हो सकता है। आई.टी.आईज. के अपग्रेडेशन में ५ से १० साल लगते हैं। सैनीटेशन, पीने के पानी और इसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों के लिए बजट में काफी धन का प्रावधान किया गया है।

महोदय, पांच वर्ष में एक करोड़ हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। मैं समझता हूं कि यह कम है। हमें कम से कम प्रति वर्ष ५० लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने का लक्ष्य रखना चाहिए। जब हम इतना लक्ष्य रखेंगे, तो कहीं जाकर ३० या ४० लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे। एक हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने से हमारे देश में तीन लोगों को रोजगार मिलता है। इसका सीधा औसत एक बटा तीन होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि प्रति वर्ष कम से कम ५० लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। Irrigation is a must.

महोदय, जब हम अपने देश की आठ या नौ प्रतिशत ग्रोथ रखना चाहते हैं, तो मेरा निवेदन है कि हमें एग्रीकल्चर ग्रोथ कम से कम चार प्रतिशत रखनी चाहिए। अभी यह ग्रोथ केवल १.३ प्रतिशत है। Everybody knows that it is declining very badly. इन्वैस्टमेंट डिक्लाइन हो रहा है। GDP is also declining. डब्ल्यू.टी.ओ. के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का आयात हो रहा है जिसके कारण किसानों द्वारा उपजाई गई फसलों के दाम उन्हें नहीं मिल रहे हैं और उन्हें लागत से भी कम घाटे पर अपनी उपज बेचनी पड़ रही है। यदि इस प्रकार से चलता रहा, तो वह अपना गुजारा नहीं चला पाएगा। जैसे आज सुबह किसी ने कहा कि प्याज के दाम बहुत कम हो गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि किसान की ऐसी कौन सी उपज है जिसके उसे ठीक और लाभकारी दाम मिल रहे हों ? इसलिए मेरा निवेदन है कि हमें एक टैरिफ रैगुलेट्री अथौरिटी बनानी चाहिए। Today""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""s Expert body on WTO is of no use. The expert body should monitor it. वह अथौरिटी इस बात को सुनिश्चित करे क हमारे देश के छोटे उद्योगपति, हमारे किसान, हमारे कारीगर जो चीजें बनाएं, उन्हें उनके लाभकारी मूल्य मिल सकें। यदि ऐसा नहीं होगा, तो हमारे देश का छोटा उद्योगपति, किसान, कारीगर और कुशल मजदूर चौपट हो जाएगा।

महोदय, हमारे देश में कोआपरेटिव री-वाइटेलाइजेशन जरूरी है, लेकिन बजट में इसका प्रावधान नहीं है। श्री वैद्यनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन हम कैसे करेंगे, उसके लिए बजट तो होना चाहिए। हम ५० साल से देख रहे हैं कि जब किसानों के ऊपर विपदा आती है, जब देश में सूखा, अकाल या बाढ़ आती है, तो प्राय: किसानों के शार्ट टर्म लोन को मीडियम लोन में बदल दिया जाता है।

यही कारण है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इससे उनका बकाया हमेशा बढ़ता है और वे आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। शार्ट टर्म लोन को मीडियम लोन में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए बल्कि उसे क्लीयर करना चाहिए। Once for all, his entire account should be cleared. लांग टर्म लोन की तो किसान को वैसे ही जरूरत रहती है क्योंकि लैंड डैवलपमेंट में २०-३० साल लग जाते हैं। जैसे डायवर्सीफिकेशन की बात है। हार्टीकल्चर को बढ़ाने की बात कही गई है। यह भी अच्छी बात है। किसानों को मीडियम टर्म लोन देने की पद्धति में हमें परिवर्तन करना चाहिए। किसान को शार्ट टर्म लोन देकर उसे मीडियम टर्म लोन में परिवर्तित करने से किसान की देनदारी बढ़ जाती है। इसलिए इससे उसे बचाना चाहिए। इसी प्रकार टैक्नौलौजी ट्रांसफर या डायवर्सीफिकेशन करना एक या दो साल की बात नहीं है। इसमें पांच, सात और आठ साल तक लग जाते हैं। मैं चाहूंगा कि इसे ठीक किया जाए। इसके लोन को मडियम लोन माना जाए न कि एक साल या फसल ऋण माना जाए।

महोदय, यदि कोआपरेटिव बैंकों से किसानों को क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो किसान मनी लैंडर के पास जाएंगे। यही कारण है कि Institutional credit is declining. Money-lending credit is jumping like anything. इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। रीवाइटेलाइजेशन क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटीज के माध्यम से होना चाहिए। इसके साथ-साथ मैं मांग करता हूं कि कोआपरेटिव बैंकिंग सिस्टम और कामश्र्यल बैंकिंग सिस्टम बिलकुल अलग-अलग होने चाहिए। नाम तो बिलकुल ही अलग-अलग होने चाहिए। एक ही नाम से यह काम चलने वाला नहीं है। मैं बैंकिंग सैक्टर के बारे में सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इंश्योरेंस बैंकिंग में सरकार का मालिकाना हक चला जाएगा क्योंकि हमने निजी बैंकिंग से पहले सरकारीकरण किया फिर हम सरकारीकरण से निजी बैंकिंग में यह काम दे रहे हैं* Nationalisation has some social goal, social responsibility and social accountability. यदि हम इसका निजीकरण करेंगे, तो फिर हम इंश्योरेंस के क्षेत्र में निजी बैंकों का कुछ नहीं कर पाएंगे। महोदय, चीनी मिलों की हालत के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उनकी हालत बहुत खराब है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि जैसे उसने टैक्सटाइल के क्षेत्र में किया है और एक पैकेज दिया है, वैसे ही पैकेज चीनी मिलों को भी देा चाहिए। सभी चीनी मिलें, चाहे वे कोआपरेटिव सैक्टर की हों या निजी क्षेत्र की, सभी घाटे में हैं। जिस प्रकार से टैक्सटाइल के क्षेत्र में ऋण सबसिडी देने की आपने योजना बनाई है उसी प्रकार से कोआपरेटिव सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर के चीनी मिलों को एन.सी.डी.सी. या राज्य कोआपरेटिव बैंक का ECB लोन की अनुमति देनी चाहिए अथवा विदेशी ऋण लेने की छूट देनी चाहिए। जब ऐसा होगा, तभी कोआपरेटिव सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर की चीनी मिलें घाटे से उबर सकती हैं।

६००० करोड़ रुपए का पैकेज देने के बगैर क्या डायरेक्ट एम्प्लायमेंट मिल सकता है। टैक्सटाइल के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में आना पड़ता है। कोआपरेटिव चीनी मिल में गांव के सभी लोग काम करते हैं। There is no migration. Rather, the migration is reverse. It is from urban to rural. इसे एनक्रेज करना चाहिए और बजट प्रोविजन करना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। मैंने जब आंकड़े देखे तो मुझे ताज्जुब लगा। वर्ष २००३-०४ में केपिटल रिसीट्स २०७४९० करोड़ रुपए था और केपिटल एक्सपेंडीचर १०९२२८ करोड़ था। वर्ष २००४-०५ में केपिटल रिसीट्स २०४८८७ करोड़ रुपए था और केपिटल एक्सपेंडीचर ११९७२२ करोड़ था। हम देखेंगे कि आप इसे जीरो बजटींग कब करेंगे। एक बार बात हुई थी कि हम इस देश में जीरो बजटींग करेंगे और एक नयी दिशा लाएंगे।

महोदय, अगर आप घंटी बजाते रहेंगे तो हम पांच मिनट में कैसे अपनी बात पूरी करेंगे।

MR. CHAIRMAN : Please confine to the allotted time.

श्री बालासाहिब विखे पाटील : महोदय, वित्त मंत्री जी छ: बजे बोलें, आप एक घंटे का समय बढ़ा दें। We are here to speak. You can extend the time. इसके लिए आप हाउस की राय ले लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

MR. CHAIRMAN: There should be some limit to the speech. You have already taken ten minutes. Please conclude now.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: If the hon. Minister of Parliamentary Affairs is ready, I have no objection in extending the time.

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL : If you have no objection, I thank you. I would request the hon. Minister to kindly agree to this suggestion and give room to the Members. (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI BIJOY HANDIQUE): I would have to speak to the Minister if we can extend the time… (Interruptions)

श्री बालासाहिब विखे पाटील : महोदय, हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट दिन-प्रति-दिन कम हो रहा है और इम्पोर्ट बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में आप भारत के किसानों को कैसे न्याय दे सकते हैं, उन्हें कैसे मदद मिल सकती है और वे कैसे ऊपर आ सकते हैं? इस बजट में यह भी है - The urban amenities should be given to the people of rural areas also. The face of rural India should be changed. ये कैसे होगा, आपने बजट में प्रावधान किया है, लेकिन आपने पूरा इंस्टीटयूशन भी लगाया है। Everybody talks of villages. Everybody says that every village will have knowledge centres. But when are we going to have it?

महोदय, आप आईटी की बात कब करेंगे? आपने एग्रो बिजनेस पर पिछले बजट में बात की थी। रिसर्च के बारे में पिछले साल भी १००० करोड़ रुपए की बात की थी, लेकिन उसका बाद में क्या हुआ? What research has been done? Where has the money gone? खाली एक्सपेंडीचर कर दें, केपिटल एम्प्लायमेंट बिल्िंडग और व्हीकल्स के लिए does the money go in real research?

महोदय, ऐसी कई बातें हैं। हमें इम्पोर्ट को सावधानी से करना चाहिए। मैं यह नहीं कहूंगा, जैसे कई लोग कहते हैं कि भारतवर्ष में ऐसा कुछ नहीं हुआ। Everything is negative. जैसे अगर हम ग्लास में देखें कि कौन सा पानी का ग्लास आधा भरा है, कम भरा है या कौन सा ग्लास ज्यादा भरा है।…( व्यवधान) लोग समझते हैं कि ग्लास में पानी नहीं है, बिलकुल खाली ग्लास है, यह मानने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। मैं बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि इस बजट में किसान कोआपरेटिव रिवाइटलाइजेशन, शुगर इंडस्ट्री के रिवाइटलाइजेशन के लिए टैक्सटाइल के आधार पर दोबारा ध्यान देना चाहिए। Otherwise, रूरल एम्प्लायमेंट की इंडस्ट्री है, उन्होंने हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर दिया। रूरल को रोड दिया है, उन्हें एजुकेशन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर दिया है और जब ये उद्योग पूरा सरकारी काम कर रहे हैं, क्या उन्हें आप सुरक्षा नहीं देंगे? इसलिए अलग पैकेज कोआपरेटिव चीनी मिलों को देना चाहिए। By experience, cooperatives have strengthened the rural economy than the any other private sector including sugar mills. जब आप वाकई मजदूर को सोशल सिक्योरिटी देते हैं तो किसान, खेत मजदूर या चीनी इंडस्ट्री का मजदूर हो, उन्हें भी सोशल सिक्योरिटी टैक्सटाइल के साथ जोड़ना जरूरी है। मैं इसलिए मांग करता हूं कि हमारे जो खेत मजदूर हैं, उन्हें ६० साल के बाद भारत सरकार द्वारा पेंशन देना भी जरूरी है। अगर वे अनपढ़ हैं तो उनकी सोशल सिक्योरिटी क्या है? The maximum social security should be given to the poorest man and to the people living below poverty line. हम तो आशा कर रहे हैं कि गरीबी कैसे कम हो और रोजगार कैसे बढ़े? अगर हमें अपने रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं, हमें उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है तो हमें किसान और एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देना होगा। मेरा जो भाषण रह गया है, उसे मैं टेबल पर ले करता हूं।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

* I want to congratulate the present Government for taking a balanced approach towards the development of Developed States and backward States. Developed States are not penalised at the cost of Backward States. Social security should be provided to the economically weaker sections also by way of providing pension, educational loans etc. Non-plan expenditure is increasing. This should be curbed and suitable steps should be taken towards this.

Pension reforms should be carried out with rational approach within the next four years, else the pension bill will soar and will be uncontrollable.

Water resources: There are problems between the states on the issue of sharing of water of the rivers flowing through them. We can initiate a scheme in which the water within the State is circulated from surplus area to deficient area to reduce the water shortage ( Intra-linking of Rivers). Moreover, the water from surplus area to deficient area may transported, like in Maharashtra the Godavari and Tapi basins are deficient and the surplus water from Konkan rivers can be transported to these basins. After the water requirement of the State is satisfied after intra-linking, the remaining surplus water should be transported to the deficient states, because in the coming years shortage of water will be huge as the population is exploding and this will give rise to social tensions. We should give a serious thought to this scheme. The Maharashtra Pani Parishad took the initiative and formulated such scheme and submitted it to the Government of Maharashtra which has already such proposal of intra-linking of rivers when the Central Government initiated such policy in 2002. More than 50 per cent of Maharashtra is under drought as per the Government of India norms and the Government has already classified Maharashtra as water scarce region.

*Speech was laid on the Table.

Rural Development and Wastelands: The big builders and construction lobby has been converting fertile and irrigated land around the cities for the purpose of developing residential and commercial complexes. The Government has invested huge amounts of public money, almost Rs.1000 crore in the last five years to develop the wastelands and make them cultivable and creation of infrastructure like roads, drinking water, irrigation. Moreover, there also has been huge private investment on these lands. These funds are nothing but waste if the builder lobby exploits such land. This is totally un-understandable proposition. Due to this the agricultural land is becoming scarce thereby putting more stress on the already stressed available cultivable land. The builder lobby industrialists should be allowed to develop on the wastelands and the funds for this purpose can be utilised for other social sectors. Industrial land must be saved, as it is a major employment provider in rural areas.

I would like to suggest here that looking at the seriousness of this problem, the urban areas may be allowed to grow vertically, by providing more FSI and the funds thus saved can be used for providing better urban amenities and infrastructure.

Drinking water is another problem area. So far, 95 per cent of the habitats are being completely provided with drinking water. 4.6 per cent of the localities are partially covered and 0.4 per cent are still yet to be covered. It is the most unfortunate thing that after 57 years of independence the Government is unable to provide basic amenities. This programme should be vigorously pursued by providing more funds. The localities covered are also in a bad shape as the components are ill maintained, not functioning properly .Rain Water Conservation and Sand Bed: I would also like to draw the attention to the problem of exploiting sand from the riverbeds for the use of construction activities. Sand is the natural water reservoir. I have taken up this matter with the Government of Maharashtra, which has realized the gravity of this problem and issued a ban on such exploitation. Alternative to sand should be identified and introduced. Appropriate amount should be provided in the Budget for purpose of research and incentive should be given for the use of such product in the construction and road projects. No mention and provision for Rain-water Harvesting scheme in this Budget. In order to enurage the rainwater conservation the sand beds are the natural medium. Unreasonable exploitation has lead to depletion of the water bodies and ground water levels. An integrated approach should be followed and use of locally conserved water should be encouraged so that the cost of water transportation can be minimised.

Education & Skill Development Initiative: The Human resource base of India is its greatest asset with over 50 per cent of the population under the age of 25 and with ageing in the other countries, such as 38 in Europe and 41 in Japan and 30 in China. In 2025, India will have a dependency ratio of 12.1 for every 100 working adults. There will be slightly more than 12 persons who would be above the age of 65. For China the ratio will be 19.4, for Japan it is 49 and for Europe it is 33.2. Clearly India enjoys the advantage, which can be converted into an opportunity for national well being, by making India the Skill Capital of the World. To achieve this objective, we should ramp up private sector initiative and skill our human resource to globally benchmarked standards, thus enhancing our per capita productivity across all sectors of our economy and put India on the glide path for all round sustainable development.

The scheme is already operational as a pilot project at Pravaranagar, District Ahmednagar, Maharashtra, Shillong (North-East) and Baramulla (J&K). It is being executed at a minimal cost of Rs.5000 per child spread over 100-200 hours training periods depending upon the type of skill being imparted.

Sarva Shikshan Abhiyan: It is a novel scheme but lacks the local component. The scheme should be revised taking into consideration the local needs and conditions, which will lead to far better target achievement. More funds should be provided for this scheme. The Education Cess, which was introduced in the last year’s Budget, has collected Rs.5010 crore. But only Rs.2000 crore have been spent. The creation of the "Prarambhik Shiksha Kosh" as a non-lapsable fund, in this Budget is a welcome step, but it should not have the same fate as the non-lapsable fund created for the development of North Eastern Region, which is unspent. I feel that there should be enough accountability to spend these funds.

Rationalization of Tax structure: In the developed economy, the proportion of the direct tax should be more than the indirect tax. This is being done, but at a very slow pace. The tax reforms may be vigorously pursued. The proportion of direct and indirect taxes can be seen as under:

Year				Direct tax			Indirect tax 

1990-1991			19 per cent			78 per cent 

1999-2000			34 per cent			65 per cent 

2003-2004			41 per cent			59 per cent 

2004-2005			44 per cent			56 per cent 

I would like to make a mention here to the Finance Minister about the introduction of the tax on cash withdrawal from banks. We have attracted enough criticism with this provision. I appeal to him to withdraw it. Also the applicability of service tax has been specified at the turnover limit of more than Rs.4 lakhs. I make an appeal to the Minister to increase this limit to Rs.15 lakhs.

Bad Budgeting: It is seen that the Capital Receipts have been much more than the Capital Expenditure. The gap, it seems to be widening with each year. In 2003-04, the gap was Rs.98262 crore. In 2004-05, it was Rs.105165 crore and the estimate in this Budget is Rs.95312 crore. The capital receipts are for the generation and creation of assets and should be utilised for this purpose so that over a period, these assets provide returns. These receipts are generally borrowings and another liabilities carrying interest. If not purposefully used, they lead to increasing fiscal deficit. The Finance Minister may kindly explain the rationale behind such budgeting.

 Year				 Capital Receipts			 Capital Expenditure  

2003-04			207490 crore				109228 crore 

2004-05			204887 crore				119722 crore 

2005-06			163144 crore				67832 crore 

 

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, हमारा भी नाम है। 

सभापति महोदय : इसमें सब का नाम है। जब आपका टर्न आयेगा तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगा।

Please sit down now.

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : सभापति महोदय, सदन में वित्त मंत्री या कोई केबिनेट मंत्री नहीं है, वे कहां गये हैं?…( व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है, आ रहे हैं।

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Your names are here. When your turn comes, I will call you.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Mr. Chairman, Sir, I would not say that I oppose this Budget. It is because I presume that this is the Budget of its time. It has rightly been said by most of the commentators of economy, the media and the intelligentsia and just some time before by Shri Gurudas Dasgupta that it is an unusual product mix and it has never enthused anybody in this country. This has been said by Members from the Ruling Alliance.

Sir, this Budget is a combination of conviction and compromise. It is because, I believe that the hon. Finance Minister is a votary of liberalisation and free market economy. But his compulsion is that he and his Government are heavily weighed down at cross-purposes by counter push and pull from disparate coalition partners dragging on reverse directions.

The hon. Finance Minister is a pragmatic person who knows that in order to satisfy the demands of the Left – who are the self-proclaimed messiah of the poor – he would have to arrange money from the market. So, he has the political limitation of satisfying both the market and the Marxists. That is why, he had a world-class rope trick balancing act and he has done that. He could be given a very good sobriquet for being a """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""capitalist comrade"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".

Sir, you would know that the day he permitted 76 per cent FDI in the telecom sector, the very same day he declared that the interest rate for EPF would be increased to 9.5 per cent just to satisfy the Left. But I mean to say that by merely trying to satisfy all sections of the society, he would lead the country to nowhere. Anybody who wants to satisfy everybody ends up satisfying nobody.

Sir, I would like to submit that the hon. Finance Minister in his Budget speech has said that his immediate predecessor was a very lucky man. I would say the same thing about the present Finance Minister as well. He is also a lucky man. He has been left with a dream economy with a 8.5 per cent growth by his predecessor. He can now cite a lot many reasons and say that he does not want to dilute the economy that was handed over to him by legacy and could even say that the 8.5 growth was in the backdrop of a poor percentage growth of earlier years. He can say that. He may also say that he had to counter the global petroleum price hike. He might as well say that there was a 13 per cent deficiency in the South-West monsoon. He could say that there was an apparent decline in business confidence which led to the sharp downturn in new investments. He could say so many things.

But Sir, let me tell you that his predecessors also had to encounter very formidable odds like sanctions by the USA and Japan after the Pokhran nuclear tests, the super cyclone in Orissa, the devastating earthquake in Gujarat, the worst drought of the century and the East Asian economic crisis. All these odds had to be encountered by his predecessor. So, 8.5 per cent is not a fiction but a fact. Why did this thing happen? It happened because NDA had a leader, a visionary, a statesman like Atal Bihari Vajpayee who is the marshal of Indian renaissance and the torchbearer of reinvigorated India. Shri Atal Bihari Vajpayee is the harbinger of the 21st century which belongs to India. Shri Atal Behari Vajpayee was such a leader… (Interruptions) Atalji was a visible Prime Minister. He was not invisible. He never said that decisions were taken at his back. He never said that somebody else pulled the strings from behind. He never said so. He was a very hard taskmaster and took very hard decisions. This Government is not capable of taking hard decisions. It is because they are having partners with obsolete Jurassic age mindsets. They are full of envy towards everybody, that is, the Leftists. They are the harbingers of doom of this country. They are known by such phrases. These Leftists want to turn India into West Bengal. They want to take India in the way they have taken West Bengal. Do not listen to them, the harbingers of the dooms. This is my request. It is only hard decisions be it in the case of the public sector disinvestment.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Mr. Swain, you have very limited time.

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, let me tell you that the Member who was to speak before me did not speak. So, naturally, I will get more time.

MR. CHAIRMAN: You just state your points.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, my reply is at 5 p.m. Did you say that?… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Yes, I have already reminded them.

… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : So, be it the case of public sector disinvestment, rationalisation of subsidy, bringing in more Foreign Direct Investment or gradual removal of Inspector Raj, Atalji had the courage to take all these decisions on economic reforms. Whenever you take any hard decision, some section of the society will be hurt. If you remove liquor shops, then somebody will be affected. If you abolish prostitution, then somebody will be affected. The medicine may be very bitter. But, Sir, ultimately hard decisions are good for the health of the country.

I was listening with rapt attention to the hon. Member, Shri Jyotiraditya Scindia. He quoted figures after figures to show that allocations have been increased for drinking water, Sarvasiksha Abhiyan, rural roads, health service, etc. as if the NDA Government did not do anything about all these things. Can this Government show a single new project which they have initiated? They are only changing the nomenclature of the old ones, putting some more money and say that they are for the poor. I will give you the example of revenue receipts. It is circulated by the hon. Finance Minister The actual revenue receipt in 2003-04 was Rs. 2,63,878 crore.

The Budgetary estimate for 2005-2006 is Rs. 3,51,200 crore. So, there is an increase of around Rs. 87,000 crore from 2003-04 to 2005-06. What are they going to do with this money? Naturally, they will utilize that money in some schemes. Then, they say that they are the messiahs of the poor. Take, for example, this Book, The Implementation of Budget Announcement. It is written here that poor people will have the first charge, poor people want basic education, poor people want drinking water, poor people want jobs for their children, etc. Here, read between the lines. What is the hon. Finance Minister saying? He is saying that these people, people like me, who have come from Orissa, a very rich State, are the agents of Tatas and Birlas and only they are the representatives of the poor.

One of the hon. Members was saying that there was seven per cent growth during the last year of Rajiv Gandhi""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""s regime, as if after Vikramaditya era, only Rajiv Gandhi""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""s regime was the other golden era in the annals of Indian history. If Rajiv Gandhi""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""s era was the golden era, why did Shri Chandra Shekhar, who became the Prime Minister after him, pledge gold to bring in some foreign currency? It was only because of the financial mismanagement by the Congress Government for ten years, from 1980 to 1990, when Congress was having the high-noon time. It was the epitome of the Congress rule. That happened because of their financial mismanagement. That is why the subsequent Government had to pledge gold to get foreign currency. There is too much of glorification of poverty. All the time they say poor, poor and poor. They are narrating things like this. They say that they have got the mandate. A 145-Member Party is proclaiming that it has got the mandate to rule! It is not mandate, but pure mathematics. They have brought together some combinations here and there and formed a Government. Then, they say that you have got the mandate. People of this country have gradually started understanding this. They will understand more about this in the future.

The country requires investment. There are so many bottlenecks. The hon. Finance Minister has got a conviction towards this. I know he is a great supporter of liberalisation. He himself has said in his book, "Mid-Year Review", that unless there is inflow or infusion of FDI, a sustained growth of eight per cent is not possible. Kindly go for that. Kindly see as to how savings in India, which is supposed to be 28.1 per cent -- which are actually not true because this year the Central Statistical Organisation says that they are going to revise the data -- can be increased.

They are talking of agriculture. I urge them to see how we can open the agriculture market and how we can facilitate movement of agro products from one State to another. You kindly see how it can be smoothened and how it can be made possible. We have to also see how to incentivise the States towards allowing movement of food grains from one State to another. He should see to it.

With regard to VAT, I support it. Our Party also supports it. But we want that the misgivings with regard to VAT among the traders should be removed before implementing that.

The hon. Finance Minister is under the impression that if rural credit is doubled within three years, then probably the farmers will not commit suicide. As a member of the Fact Finding Mission of my Party, I went to Andhra Pradesh. I talked to almost 25 widows, whose husbands had committed suicide. They said that they got the credit from outside. What was the reason for committing suicide? It was because their bore wells failed. They took money and dug bore wells, but the bore wells failed. It has got nothing to do with the credit. Weavers also committed suicide because their traditional designs were copied by the big industries. Then they printed saris and other textile materials at a lesser price.

SHRI KHARABELA SWAIN : They are the things we have not shown. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : It is all right.

SHRI KHARABELA SWAIN : The third one … (Interruptions) I will complete in one minute. As regards the Cotton Corporation of India, they rejected 50 per cent of the cotton brought by the farmers to the Cotton Corporation of India go down for sale. He should see to it that the Cotton Corporation of India purchases cotton from the actual farmers. He should see that the patterns and the old designs of the farmers should be patented by the State of Andhra Pradesh. I found that out of 25, not a single widow has got any compensation even after the visit of the Prime Minister to that area.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please.

… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : I would appeal to the hon. Finance Minister that he should see that they all get compensation. Lastly, I must say that this sub-approach to economy will bring in the gradual diminishing return. The people of this country … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI KHARABELA SWAIN : The people of this country used to have heavy dose of populism have already started realising and will realise in future what they have lost and till that time, we will wait in the wings.

SHRIMATI M.S.K. BHAVANI RAJENTHIRAN (RAMANATHAPURAM): Thank you, Mr. Speaker, Sir. Vanakkam.

"Yeatralum Eattalum Kathalum Katha Vakuthalum Valla Tharasu"

These lines of our great poet, Thiruvalluvar in his poem ‘Thirukkural’ indicates what is a good Government and how the good Government should react. Following our great point Thiruvalluvar, our UPA Government is doing a better job. In this connection, I heartily congratulate our hon. Prime Minister, hon. Finance Minister for having presented a thoughtful and a purposive Budget, fulfilling the promises made to the people by the UPA Government, on the basis of the mandate given through the National Common Minimum Programme (NCMP).

With his characteristic shrewdness, experience and expertise in Budget making, the Finance Minister has endeavoured to bring the greatest good to the greatest number. The Budget is pro-poor with its focus on common man. The Budget has mounted a direct assault on poverty and unemployment. We are happy that the concept of jobless growth has been rejected and in its place, the Finance Minister has striven to tap employment potential to maximum extent possible, through select sectors sucas agriculture, textiles, food processing and information & technology. We should also appreciate the Finance Minister for ushering in the National Rural Employment Guarantee Scheme with an increased allocation of Rs.11,000 crore. This should provide livelihood security to crores of families in this context.

I would like to present my fervent plea to extend Employment Guarantee Scheme to cover my parliamentary constituency, namely, Ramanathapuram, including Rameshwaram, which is economically very backward. On account of failure of monsoon and consequent unremunerative agriculture and paucity of employment opportunities, exodus of people to distant urban centres in other parts of the country and abroad is continuing year and after. Hence, there is every justification to cover my parliamentary constituency with Employment Guarantee Schemes.

Fisheries have great significance not only as a provider of regular employment in coastal areas but also as a foreign exchange earner to our country. But, the plight of the fisher folk is far from comfortable. Their life is beset with problems relating to economic security and stability. The bread-winners of fishermen families are facing grave risk in daily operations.

All of you are quite aware about the Tsunami disaster that shocked our country recently and the grave dimensions of the miseries it brought about. The fishing industry is still marked by poor technology and paucity of modern equipment and infrastructure. Cold-storage transportation facilities are still at an infant stage.

15.00 hrs. Apart from their problems of long-term nature, their day to day operational problems are plenty and insurmountable. Group rivalries add complexity to their problems and make their lives miserable. At this juncture, I would like to make a strong plea to the Government of India to think in terms of appointing a High Powered Commission for Fisheries with experts and administrators to carry out an indepth study of the varied problems facing the industry relating to infrastructure, marketing and management.

This Budget is not only a Budget for men but also it is a Budget for women. The hon. Finance Minister has incorporated sensitive component in the Central Budget for the first time in the country’s history of budgeting. He has also expressed his resolve to make all the Departments to present gender Budgets as well as incident benefit analysis. As a woman Member of Parliament, I hail this approach of the Finance Minister as a memorable step towards Empowerment of Women of India.

Sir, I welcome the constitution of the Backward Regions Grant Fund. As 170 districts have been identified under this Scheme, I hope that my Parliamentary Constituency – Ramanathapuram - has been included in the list. If not, I would request the hon. Finance Minister to kindly include Ramanathapuram constituency under this programme because of its extreme backwardness.

I also welcome the increased coverage and allocation for toning up drinking water supply under the Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission. I am also happy that the total sanitation campaign is getting extended to all the districts. These two programmes, namely, the Drinking Water and Sanitation have great relevance for women, and they would greatly impact on the quality of their life.

We are also happy to note that the Budget outlines various measures to strengthen the textiles and the handlooms sector by proposing Cluster Development Approach to enliven handlooms. I would request that clusters should be established one at Paramakudi and another at Aruppukkottai which are known for their handloom tradition to facilitate integrated development of handlooms in my constituency.

I would also request for a special financial allocation for promoting Heritage Tourism in Rameswaram including places of historical and religious importance such as Thiruppullani, Thiruuthirakosa Mangai, Erwadi Dharga and Kalayar Kovil in the adjoining Sivaganga district which is our hon. Finance Minister’s area.

Rameswaram is symbolic of national integration of our country. It has a very significant place in the spiritual map of our nation. Further, it has a large area of excellent and quiet backwaters of the Bay of Bengal which is very ideal for promoting water sports.

This Budget is agriculture-oriented. Agriculture is still the prime industry of our country. The hon. Minister has expressed his resolve to bring one crore hectare under irrigation. This is laudable but this will require rejuvenation of all water bodies such as tanks, incoming and outgoing channels.

Ramanathapuram district and the Sivaganga district substantially depend upon tank irrigation for their agriculture. Hence, I would request the Government of India to allot sufficient and special quantum of assistance to these districts to realise the objectives of massive water harvesting.

The condition of roads in my constituency is not in a good condition. There is a crying need for improving rural connectivity by taking up road improvement programme on a massive scale in my vast constituency. My constituency is economically backward and has very poor infrastructure for agriculture marketing. Therefore, I press for a special package of funds for establishing a well-built road network.… (Interruptions)

Every Budget sells a dream, especially Shri P. Chidambaram’s Budget sells it - says the Week magazine. I very much hope that the UPA Government will surely fulfil the dream of the common man, especially the poor man of India. In this way, our hon. Finance Minister has done a wonderful job in this field. We feel very proud that he hails from our great Tamil Nadu. This is the achievement of the UPA Government. For this achievement, I feel it is my fervent duty to thank the architects of the UPA Government, our hon. Sonia ji, our hon. Prime Minister, the leaders of all all the constituent parties of the UPA Government and especially the most respectful and noble leader of our DMK Party Dr. Kalaignar Karunanithi.

*श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, भारत का बजट २००५-२००६ एक ऐसा दस्तावेज है, जिसका सिर पैर समझना कठिन है। इस बजट में विषमतायें हैं और इसने जन साधारण को संशय में डाल दिया है। संभवत: कोई ही ऐसा व्यक्ति या संस्था हो जिसने इसकी कड़ी आलोचना न की हो। स्वयं वित्त मंत्री जो हारवर्ड वि०० के विद्वान विद्यार्थी रहे हैं और एक परिपक्तव अर्थशास्त्री हैं, कभी कभी संशय में पड़ जाते हैं और बजट के प्रावधानों पर पुन: विचार करके उन्हें वापस करने की बात करने लगते हैं।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान कुछ प्रावधानों पर आकर्षित करना चाहता हूं।

प्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में पहले हम निगम कर को ही लें। वित्त मंत्री ने इस कर के नये प्रावधानों के अंतर्गत कर दर ३५ प्रतिशत से घटाकर ३० प्रतिशत कर दी है, परन्तु इस पर सरचार्ज २.५ प्रतिशत से बढ़ाकर अप्रत्याशित रूप से १० प्रतिशत कर दियाहै। इस पर भी २ प्रतिशत शिक्षा उपकर बनाये रखा गया है। कुल मिलाकर निगम कर पर केवल ३ प्रतिशत की कमी की गयी है। उद्योग और व्यापार आशान्वित थे कि निगम कर पर पर्याप्त कमी की जायेगी। उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और सकल घरेलू उत्पाद में संतोषजनक एवं अर्थपूर्ण वृद्धि होगी। मैं नहीं समझता कि माननीय वित्त मंत्री के सकल घरेलू उत्पाद को आगामी वर्ष का प्राक्कलन वास्तव में प्राप्त हो सकेगा।

इसी प्रकार निगम करके क्षेत्र में ह्रस की दर २५ प्रतिशत से घटाकर पहले वर्ष में २० प्रतिशत और उसके पश्चात १५ प्रतिशत करने का प्रस्ताव उद्योगों के लिए बिल्कुल हानिकर है। इसका सीधा प्रभाव यह होगा कि प्रथम तो संचयित ह्रस नधि नये संयंत्र के मूल्य से कम होगी, जिससे उद्योग को नया संयंत्र लगाने में भारी व्यय करना पड़ेगा। इससे उनकी वित्तीय स्थिति एक दम गंभीर हो जायेगी। दूसरा, विपरीत प्रभाव उद्योगों पर यह पड़ेगा कि अवितरित लाभ कम हो जायेगी, वनियोग कम होगा और विकास भी कम होगा। इससे कंपनियों को भारी ब्याज पर पूंजी बाजार की शरण में जाना होगा।

यदि माननीय वित्त मंत्री ह्रस संबंध अपने प्रस्तावों पर अड़े रहना चाहते हैं तो उन्हें सरचार्ज की दर २.५ प्रतिशत ही बनाये रखना चाहिए।

२.प्रत्यक्ष कर का दूसरा मुख्य रुाोत आयकर है। इस संबंध में माननीय वितत मंत्री के प्रस्तावों को इस परिपेक्ष्य में देखना चाहिए कि भारत में केवल ३ प्रतिशत व्यक्ति ही आयकर के अंतर्गत आते हैं। इस कारण् इसमें कोई भी परिवर्तन प्रशासकीय काम बढ़ाने वाला होगा न कि सरकारी आय बढ़ाने वाला। वित्त मंत्री ने आय में कर छूट की सीमा बढ़ाकर एक लाख, वरिष्ठ नागरिक के लिए डेढ़ लाख और महिलाओं के लिए सवा लाख कर दी परन्तु, मानक कटौती का प्रावधान, जो लगातार कई सालों से चला आ रहा था ओर जो * Speech was laid on the Table.

समया की कसौटी पर खरा उतरा था, निरस्त कर दिया गया। मानक कटौती के पीछे यह आधारभूत सिद्धान्त है कि व्यक्ति को आय अर्जित करने के लिए कुछ व्यय करना पड़ता है, जो कर मुक्त होना चाहिए। यह कहना संतोषजनक नहीं है कि सरकार ने आय में कर छूट की सीमा बढ़ा दी। कर छूट के पीछे सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न्यूनतम राशि की आवश्यकता प्रतीत होती है जो कर मुक्त होना चाहिए।

आय खंड में परिवर्तन करके कर दाताओं को अवश्य कुछ राहत देने का वित्त मंत्री का प्रस्ताव सराहनीय है, परन्तु बढ़ते मुल्यों और और मुद्रास्फीति की वर्तमान स्थिति में यह राहत केवल नाम मात्र की है।

प्रोविडेंट फंड तथा इंफ्रास्ट्रक्चर बोंड के माध्यम से आयकर में धारा ८८ के अंतर्गत दी जाने वाली छूट को समाप्त करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि रू० १ लाख की सीमा तक सरकारी समर्थित वनियोग आय से घटा दिये जायेंगे। वित मंत्री ने यह नहीं बताया कि जब यह राशि आहरित की जायेगी तब इस पर कर लगेगा कि नहीं। पूर्व प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार के वनियोगों का २० प्रतिशत, जो घटाकर १५ प्रतिशत कर दिया गयाथा, देय कर से घटाया जाता था।

वित्त मंत्री ने दो नये प्रत्यक्ष कर लगाने का प्रस्ताव किया है। यह है - पहला रू० दस हजार से अधिक के नगद आहरण पर कर तथा दूसरा उपान्त लाभ् कर। इन करों को लगाने का वित्त मंत्री ने केवल यह कारण दिया है कि कुछ विदेशों में यह कर लगाये जाते हैं और इससे काले धन पर रोक लगेगी। हर समझदार व्यक्ति ने इ करों का व्यापक विरोध किया है। इस विरोध के चलते वित्त मंत्री ने इस पर पुन: विचार करने का आश्वासन दिया है। यह हास्यास्पद है कि लोग काला धन बैंकों में रखते हैं और इस कर से उस पर रोक लगेगी। सह सर्ववदित है कि काला धन समानान्तर अर्थव्यवस्था का एक अंग है जो परोक्ष रहता है। प्रशासन की द्ृष्टि से सरकार के लिए संभव नहीं होगा कि प्रतदिन होने वाले रू० दस हजार से अधिक आहरण का ध्यान रखे। इसके अतरिक्त वभिन्न खातों से दस दस हजार रू० का आहरण बिना सरकार के संज्ञान में लाये हुए सरलता से किया जा सकता है। यह ए.टी.एम के कारण और भी सरल हो गया है और इसमें कर वंचना की संभावना बहुत है। इस देख रेख में होने वाला व्यय इससे होने वाली कर आय से बहुत अधिक होगा। इसके अतरिक्त वर्तमान मूल्यों और मुद्रास्फीति की स्थिति में रू० दस हजार की राशि बहुत कम है। यह कर एक प्रकार का व्यय कर है- एक ऐसा व्यय कर जिसकी कल्पना व्यय कर की अभिधारणा के जन्मदाता इंग्लैंड के लोक वित्त के प्रोफेसर निकोलस कैल्डोर ने भी नहीं की।

उपान्त लाभ कर का रूप ही समझ में नहीं आरहा है। कंपनी द्वारा प्रदत्त वेतन और उपान्त लाभ के बीच की रेखा बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो सकती। वित्त मंत्री के अनुसार इसके अंतर्गत विक्रय प्रोत्साहन और विज्ञापन प्रचार आते हैं। इन्हें उपान्त लाभ का नाम कैसे दिया जा सकता है।

दोनों करों का औचित्य और तर्क लेशमात्र भी नहीं है।

सेवा कर एक और प्रत्यक्ष कर है, जिसका क्षेत्र वित्त मंत्री ने बढ़ाया है। पहले यह कर ५८ सेवाओं पर लगता था। इस साल करीय सेवाओं की सूची में १० सेवायें और जोड़ दी गयी हैं। दस प्रतिशत की दर से लगने वाला यह कर कर वंचना की अपार क्षमता रखता है और तो और उपभोक्ताओं से कर लेकर यदि सेवा देने वाला इसे सरकारी खजाने में जमा नहीं करे तो उस पर भी प्रभावशाली रोक नहीं है।

अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में बजट में कस्टम डयूटी को ५ प्रतिशत से कम करना और उत्पादन करों में विवेकीकरण करना ऐसा लगता है विश्व व्यापार संगठन के आदेशों के अंतर्गत किया गया है, किसी सोची समझी नीति के अंतर्गत नहीं।

कर प्रस्तावों की द्ृष्टि से वित्त मंत्री के वर्तमान बजट में बहुत सी कमियां हैं।

बजट के व्यय पक्ष को देखने से पता चलता है कि वित्त मंत्री ने समझदारी से काम लेने का प्रयास किया है। रक्षा बजट में रू० १६००० करोड़ की वृद्धि करते हुए रू० ८३००० करोड़ व्यय करने का प्रस्ताव है। यह सकल घरेलू उत्पाद का २.३५ प्रतिशत है जो अन्य देशों की तुलना में कम है। वैसे भी रक्षा बजट में यह वृद्धि हमारी सरहदों को देखते हुए अधिक नहीं कहीं जा सकती। इसी तरह, ग्रामीण सेवाओं के विकास में पिछले बजट की तुलना में रू० १३,५५५.४० करोड़ से बढ़ाकर रू० १८३५३.८७ करोड़ व्यय करने का प्रस्ताव जो गत वर्ष से ३३ प्रतिशत अधिक है, सराहनीय है। इस बजट में भूमि सुधार के लिए अधिक राशि का प्रस्ताव भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल है, इसी प्रकार सामाजिक कार्यो पर अधिक राशि व्यय करने का प्रस्ताव स्वागत करने योग्य है।

वित्त मंत्री कृपया इस पर ध्यान देने का कष्ट करेंगे कि विदेशी प्रत्यक्ष वनियोग एक सीमा तक के अंदर रहे। उन्हें चाहिए भारत के आंतरिक संसाधनों को अधिक से अधिक जुटाने के प्रयास करें। इसके लिए उन्हें यदि ब्याज की दरों को थोड़ा बढ़ाना पड़े तो संभवत: यह अर्थव्यवस्था के लिए हितकर ही होगा। इस प्रयोग को एक बार करके देखने में कोई हानि नहीं है।बैंकों और बीमा क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इतनी खुली छूट देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के लिए घातक हो सकती है। सहकारी बैंकों को बजाय निरूत्साहित करने के नियंत्रण प्रभावशाली बनाने की नीति अच्छे परिणाम दिखला सकती है। भारतवासियों की कठिन कमाई से की गयी बचत विदेशी बैंकों और बीमा कंपनियों के हाथ में सरलता से दे देना कहां तक भारतीय हितों की रक्षा करना कहा सकता है। इसी प्रकार भारतीय बैंकों और बीमा कंपनियों को समाहित और मजबूत करने के नाम पर विलयन उनके प्रशासन की द्ृष्टि से कहां तक उचित है इस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है वर्तमान बजट में अववनियोगन नीति पर प्रकाश नहीं डाला गया है। इससे कुछ व्यापारिक क्षेत्रों में अनिश्चितता का वातावरण व्याप्त रहा है। वित्त मंत्री को इस स्थ्ित को स्पष्ट करना चाहिए। बजट सरकार की वत्तीय नीतियों का एक प्रमुख दस्तावेज होता है। इसमें महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियों की चर्चा होती है और संसद के माध्यम से जनता को विश्वास में लिया जात है, न कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरणों को शासनादेशों के द्वारा निपटाया जाता है, ऐसा ही एक विषय है एयरपोर्ट के निजीकरण का। इस पर सरकार को संसद में चर्चा करनी चाहिए। यह विषय देश की सुरक्षा की द्ृष्टि से बहुत संवेदनशील है।

ऐसा लगता है कि बजट में कुछ ऐसे प्रावधान किये गये हैं जिनकों बाद में जनसाधारण की मांग पर परिवर्तित किया जाये और जनता को यह मनोवैज्ञानिक संतोष मिले कि उनकी इच्छा का अनुपालन करते हुए वित्त मंत्री ने उदारता का परिचतय देते हुए कुछ प्रावधानों को वापस ले लिया है। जनता की भावना का सम्मान किया है।

अभी हाल में भारत सरकार ने पांच करोड़ व्यक्तियों को रोजगार मुहैय्या कराने की घोषणा की है। आश्चर्य होता है कि सरकार भी नौजवानों के साथ खिलवाड़ करती है। बजट में इन नियुक्तियों का कोई प्रावधान नहीं है। एक तरफ तो सरकार रोजगार दिलाने की बात करती है और दूसरी ओर नियुक्तियों पर रोक लगा रखी है। इन विरोधी नीतियों के बीच हमारा नौजवान पिस रहा है। जब एन.डी.ए. सरकार दिल्ली के तख्त पर आसीन थी तब भी इस प्रकार की घोषणायें होती रहती थीं।

*SHRI D NARBULA (DARJEELING): I support the General Budget presented by Hon’ble Finance Minister, Shri Chidambaram for the year 2005-06.

At the very outset, I compliment the Hon’ble Finance Minister for this pro-people Budget. It was beyond anybody’s imagination that the Tax brackets could be raised to Rs. 1 lakh and Rs. 1.25 lakh for women and Rs. 1.5 lakh for senior citizens. This will not only benefit a large number of middle income group of people but also more people will come forward to file their annual income returns.

The Hon’ble Finance Minister has promised that Education Loan would be given liberally to the students. 1,40,000 loans amounting to Rs. 2,249 crores have been given up to 31st December, 2004.

Under Antyogaya Anna Yojana, 2 crore families will be benefited. The UPA Government now proposes to increase the number of family to 2.5 crores in the year 2005-06.

The children of Lower Middle Class and Middle Class Income Group go to schools where Mid Day Meal is being provided under the Mid Day Meal Scheme. Eleven crores children are benefited under this scheme today. The UPA Government is now providing the cost of foodgrain as well as the conversion cost. The allocation for the next year is proposed to be increased to Rs. 3.010 crores.

Here I would like to draw attention of the Government that the money provided under this scheme in many cases is not used properly. Rampant corruption is there between authorities and contractors who are entrusted with the job to provide food to the children. I suggest that the Government should be vigilant so that this scheme is properly implemented and the children are fully benefited.

Under the Sarva Siksha Abhiyan, the UPA Government has allocated Rs. 3057 crores last year and Government has enhanced the allocation to Rs. 4754 crores during this year. This scheme helps to decrease the number of drop outs in * Speech was laid on the Table.

the School. The Government is also considering punishment for parents who prevent their children from going to primary schools.

"Prarambhik Siksha Kosh" has been created for funding this programme and the Hon. Finance Minister has proposed to increase the allocation to Rs. 7156 crores in 2005-06.

The UPA Government has taken a special care of SC/ST students by providing them scholarship that will meet the requirements for their tuition fees, living expenses, books and a computer.

These scholarships will be given to those SC/ST students who get admission in one of the institutes of excellence, notified by the Government.

During the current year, 31355 rural habitations have been provided drinking water facilities under Rajiv Gandhi National Drinking water Mission. During the year 2005-06, more habitations will be covered and impasses will be given to improve the drinking water quality in about 2.16 lacs in Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Rajasthan, West Begal and other States. The Hon’ble Finance Minister proposes to increase the outlay for the mission to the tune of Rs. 4750 crores in the next year. In the matter of Drinking water, the constituency that I hail is having a great crisis of drinking water through Darjeeling has monsson for about 6 months in a year the people of this district have been suffering from acute shortage of drinking water since last 50 years. The UPA Government has now taken up the initiative to solve this problem of my constituency. The Hon. Minister of Water Resources has already sent a proposal approved by the Darjeeling Gorkha Hill Council to Government of West Bengal for its approval and once it is approved I request the Hon. Finance Minister to allocate the money during this financial year for the implementation of the said scheme and help to solve the long standing problem of the people of my constituency.

UPA Government has also given attention for providing sanitation facilities in the rural household, a total sanitation campaign now operates in 452 districts and the Government now intends to extend the total sanitation campaign to all districts and proposes to allocate these 630 crores for the next year. While welcoming this decision, I would urge upon the Government to ensure proper and timely implementation of the programme in rural and backward districts of the country like Darjeeling.

The UPA Government has also realized the difficulties faced by the plantation sector. The Government has set up an expert committee to suggest improvement in this sector. The tea industry has been facing difficulties because of the declining of productivity of tea. The Government is now examining way and means of introducing a programme for massive implementation and rejuvenation. My constituency is surrounded by tea gardens. A good amount of export quality tea which fetches good amount of foreign exchange by exporting Darjeeling tea but surcharge of Re. 1 per k.g. was a big burden. I compliment to the Hon’ble Finance Minister for his proposal to abolish the surcharge which helps to minimize the cost of production and it will bring a big relief to improve the present position of tea industry and also provide relief to the poor working class people who earn their livelihood by plucking green leaf.

I also congratulate to the Hon’ble Finance Minster for his proposal to abolish the excise duty of Re. 1/- per k.g. on refined edible oil and Rs. 1.25 per k.g. on vanaspati. The Hon’ble Finance Minister also proposed to remove the custom duty on LPG for domestic consumption and substitute kerosene where excise duty will also be nil. This will bring a great relief to the people of lower income group.

The UPA Government has given a great relief to the people of the middle and lower income group of country and, therefore, it is a pro-people Budget and therefore, I support this pro-people Budget for the year 2005-06 and once again congratulate the Hon’ble Finance Minister and Hon’ble Prime Minister of India and Smt. Sonia Gandhi and Chairperson of UPA.

MR. CHAIRMAN : Next, Shri K. Yerrannaidu – absent.

Shri Rajesh Verma.

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर) : सभापति महोदय, मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यूपीए सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी ने लोक सभा में जो अपना बजट प्रस्तुत किया, वह निश्चित रूप से पूरे देश में सराहा गया है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बजट भाषण में या बजट प्रस्तुतीकरण में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, उनसे निश्चित रूप से यह परिलक्षित होता है कि बजट कहीं न कहीं वभिन्न दलों के दबाव में पेश किया गया है। यह स्वाभाविक भी है। यूपीए सरकार कई दलों के समर्थन से चल रही है और कई दलों के दबाव में बजट में कई ऐसे प्रावधान हैं, जिनमें कुछ सुधारों की आवश्यकता है।

मैं वित्त मंत्री जी की सराहना करना चाहूंगा कि आयकर में एक लाख रुपए तक की सीमा में जो छूट दी गई है, उससे निश्चित रूप से कम आय वर्ग के लोगों को राहत मिली है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बैंक से १०,००० रुपए की निकासी पर जो टैक्स लगाने की बात कही गई है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि एक आम काश्तकार जो अपने एकाउंट से पैसा निकालने जाता है, अगर उसे अपने खेत में खाद डालनी है, बीज लेना है, तो अगर वह १०,००० रुपए निकालेगा, तो उसे दस रुपए टैक्स देना पड़ेगा। यह जो आपने १०,००० रुपए पर दस रुपए टैक्स देने की बात कही है, यह व्यावहारिक नहीं लगती। मैं मांग करता हूं कि इसमें आप सुधार करें।

लघु उद्योगों के लिए आपने तीन करोड़ रुपए तक की छूट की सीमा को बढ़ा कर चार करोड़ रुपए तक करने की बात कही है, मैं उसका स्वागत करता हूं। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में खेती की कई चीजों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही है, जो सराहनीय है। जैसे विदेशी फूलों पर उन्होंने प्रतिबंध लगाने की बात कही है। इससे हमारे देश में फूल का उत्पादन करने वाले लोगों को निश्चित रूप से एक मोरल सपोर्ट मिलेगी। इससे हमारे देश में वभिन्न प्रकार के फूलों का उत्पादन होगा। किसानों को अपनी फसल तैयार होने के बाद उसे औने-पौने दामों में बेचना पड़ता है। उसके लिए भी मंत्री जी ने अपने बजट में व्यवस्था की है, जिससे उन्हें अपनी फसलों का सही मूल्य मिल सके। मैं इसका भी स्वागत करता हूं।

मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले वर्ष उन्होंने अपने बजट भाषण के दौरान पैरा नम्बर ६७ के अंदर लघु उद्योग के बारे में उल्लेख किया था। मैं उसे पढ़ कर सुनाना च्हता हूं -

" लघु उद्योग अभिवृद्धि का साधन है और इसे माना भी जाना चाहिए। इसी के साथ लघु उद्योगों की इकाइयों को मध्यम उद्यमों के रूप में बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। लघु और मध्यम उद्यमों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पूरे विश्व में नीतियां बनाई गई हैं। इन दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए लघु उद्योग मंत्रालय ने ८५ मदों की पहचान की है जिन्हें आरक्षित सूची से सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सकता है। इससे भी बढ़ कर, यह महसूस किया गया है कि लघु उद्योग इकाइयों का प्रौद्योगिकीय उन्नयन एक प्रतिस्पर्धी वातावरण में व्यवसाय करने की अत्यावश्यक जरूरत है। मैंने पूंजी सब्सिडी योजना की पुनरीक्षा की है और मैं इस योजना के अंतर्गत उच्चतम सीमा ४० लाख रुपए से बढ़ा कर १ करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। सब्सिडी की दर भी १२ प्रतिशत से बढ़ा कर १५ प्रतिशत की जाएगी। इस योजना में और उपक्षेत्रकों तथा सहायता के लिए पात्र प्रौद्योगकियों को जोड़ कर इसके क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। लघु उद्योग इकाइयों को क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मुझे आशा है कि इन उपायों से अनेकानेक लघु उद्योग इकाइयां इस पुन:संरचित योजना से लाभ उठाएंगी। " लघु उद्योग योजना को बढ़ावा" देने के लिए १३५.२४ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और उस राशि के अंतर्गत पूंजी सब्सिडी योजना हेतु नधियां मिल सकेंगी। "

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आपने जो पैरा ६७ में इस चीज का उल्लेख किया था। मुझे जानकारी हुई है कि आपके द्वारा लघु उद्योग योजना को बढ़ावा देने के लिए १३५.२४ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसके अंतर्गत पूंजी सब्सिडी योजना के लिए नधि आवंटित की जानी चाहिए थी। लेकिन बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब तक इस बारे में कोई दिशा-निर्देश वित्त मंत्रालय द्वारा बैंकों को नहीं दिये गये हैं, जिससे लघु उद्योगों को लाभ नहीं मिल सका। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि पिछले बजट भाषण में आपने जो घोषणा की थी, उसमें सुधार करने का काम करें। जो ग्रामीण स्तर की सड़कें हैं उनको यथावत जारी रखने की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। पिछली एनडीए सरकार ने प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत यह महत्वाकांक्षी योजना लागू की थी। यूपीए सरकार द्वारा इसे यथावत जारी रखते हुए पिछले वर्ष घोषणा की गयी थी कि यह योजना जारी रहेगी। इसके अंतर्गत सांसदों को सड़कों के निर्माण में सहायता मिलती है और वे अपने क्षेत्र में कह सकते हैं कि मेरे प्रस्ताव से सड़क बन रही है। लेकिन इस वर्ष आपने ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत मात्र ५०० करोड़ रुपये बढ़ाने का जो प्रावधान किया है वह "ऊंट के मुंह में जीरा" साबित होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि इसमें जो ५०० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है इसे बढ़ाने पर जरुर विचार करें, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर जब लोगों का आवागमन बढ़ेगा तो उनकी आय भी बढ़ेगी और किसानों को सुविधा मुहैया होगी।

पेय जल योजना के अंतर्गत आपने व्यवस्था दी है कि हम तमाम गांवों को पेय जल योजना से लाभान्वित करेंगे। मैंने व्यावहारिक रूप से देखा है कि जितने भी सांसद हैं, उनके क्षेत्रों में जितने भी हैंडपम्प लगे हुए हैं, उनमें से ५० प्रतिशत से ज्यादा खराब हैं। सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना चालू की जानी चाहिए और प्रदेश सरकारों को निर्दिष्ट करनी चाहिए कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा या हमारे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो पैसा प्रदेशों को दिया जा रहा है, एक कानून बनाकर, उन नलों को ठीक करा दें, जिससे लोगों को सुविधा मिल सके।

काम के बदले अनाज योजना में आपने प्रावधान किया है कि हम बेरोजगारों को १०० दिन का रोजगार उपलब्ध कराएंगे। जब आपने इस महत्वाकांक्षी योजना को चालू करने का काम किया है तो आप इसकी मॉनटिरिंग की भी व्यवस्था करें। योजना तो लागू की जा रही है लेकिन काम को मशीनों के द्वारा कराया जा रहा है। आपका जो सपना है कि काम के बदले अनाज देकर रोजगार मुहैया करा रहे हैं तो मशीनीकरण के द्वारा काम कराने से हमारे रोजगार के ऊपर फर्क पड़ रहा है। इस पर भी वित्त मंत्री जी ध्यान देंगे। समय कम है, इसलिए मैं इसको आपके सामने लखित रूप में प्रस्तुत कर दूंगा। मैं समझता हूं कि यह मेरी कार्यवाही में शामिल हो जाएगा।

सभापति महोदय : ठीक है, you can lay.

श्री राजेश वर्मा : *अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में बहुत-सी सुविधाएं दिए जाने तथा राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का प्रयास किया है। लेकिन दु:ख की बात है कि देश के दलित एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं है। दलित एवं पिछड़े समुदाय के कल्याण के लिए जितना धन आवंटित किया जाना चाहिए था, वह उसके अनुरूप आवंटित नहीं किया गया है। जो दलित और पिछड़े समुदाय के साथ अन्याय है। देश में केरोसिन, चावल, सब्जी, दूध, पेट्रोल, डीजल, घर, खाने-पीने की वस्तुएं, दवाएं और शिक्षा महंगी हो रही है, लेकिन कंप्यूटर और कार जिनका देश के गरीब एवं दबे कुचले वर्ग से कोई सम्बंध नहीं है, वे सस्ती हो रही हैं।

आगामी माह से पूरे देश में " वैट " लागू होगा। लेकिन राज्यों को व्यापार कर के बदले में वैट कर लगाने से जो घाटा होगा उसकी भरपाई किस मद में होगी, इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

* Speech was laid on the Table.

काम के बदले अनाज योजना में मशीनों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है, जो कि अनुचित है। बीपीएल लोगों के लिए जो राशन मुहैया कराने की व्यवस्था है, उसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है। अनेक प्रदेशों में व्यापक पैमाने पर रैकेट चल रहे हैं जो कि बीपीएल अनाज को सीधे मार्केट में फ्लोर एवं राइस मिलों को बेचने का काम कर रहे हैं।

*डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत वित्तीय वर्ष २००५-०६ का आय व्यय अत्यंत ही उपापोह भरा एवं विसंगतियों से परिपूर्ण है। कल्पनाएं अधिक हैं, किंतु उन्हें मूर्त रूप देने की दिशा में जो कार्य योजना या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उनसे ऐसा लगता है कि माननीय वित्त मंत्री जी किसी भ्रमजाल में हैं। देश में क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा है इसको कम करने के प्रभावी उपयों के बजाय कतिपय राज्यों को विशेष पैकेज देकर अन्य पिछड़े राज्यों को हतोसाहित किया है जिनमें मध्य प्रदेश भी ऐसाही राज्य है, जिसे बड़े आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है। प्रस्तुत बजट में वभिन्न ऐसे उद्योगों के बारे में जिनकी स्थिति अत्यंत विचारणीय हैं, कोई विशेष प्रावधान न किये जाने से जहां मजदूरों में असंतोष बढ़ेगा श्रमिक परिवार पीड़ित होंगे वहीं देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव की निरंतरता बनी रहेगी।

आज सीमेंट उद्योग की क्या स्थिति है, करोड़ों की सम्पत्ति जो सीमेंट इकाइयों में लगी हैं, बेकार हो रही हैं। अच्छी मशीनरी के साथ खड़ी इकाइयां, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व पश्चिम बंगाल की इकाइयां हैं, प्रमुख हैं। चीनी उद्योग को ठीक किये जाने के प्रयास प्राय: नगण्य हैं और चीनी की खपत के अनुपात में उत्पादन कम हो रहा है। चीनी उद्योग में लगा करोड़ों रूपया बरबादी के कगार पर है। यदि हम वस्त्र उद्योग को लें तो उसकी भी दशा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा व खुले बाजार में प्रवेश की स्थिति बनने पर भी ठीक नहीं है। राष्ट्रीय सम्पत्ति हानि के कगार पर है। इसी क्रम में यदि जूट, चाय, चमड़ा या इस्पात उद्योगों को लें तो उनकी भी यही दशा है। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इन उद्योगों के नवीकरण व पुनर्जीविकरण हेतु निवेदन करते हुए कहना चाहूंगा कि कृपया देश की आर्थिक स्थिति को सुद्ृढ़ करने में भारी योग देने वाले इन उद्योगों की तरफ अधिकाधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, कतिपय सामान्य घोषणायें अपर्याप्त हैं।

माननीय वित्त मंत्री महोदय ने भारत निर्माण की बात अपने भाषण में कही है किंतु देश की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योग देने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में और उस द्ृष्टि ग्रामीण उद्योगों की अधिकाधिक स्थापना कर, उनको पर्याप्त धनराशि आबंटित किया जाना व तद्नुसार एक व्यापक ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम या योजना जिससे ग्रामीण रोजगार भी जुड़ा है पर विचार किया जाना आवश्यक है। बजट में केवल उनका उल्लेख मात्र पर्याप्त नहीं है। कृषि एक उद्योग के समकक्ष देश की अर्थव्यवस्था के सुद्ृढ़ीकरण में अपना महत्व रखती है। किंतु, बजट में कृषकों के व्यापक हितों की द्ृष्टि से उन्हें समय में बिजली की उपलब्धता हो, सिंचाई के साधन या सिंचाई उपलब्ध हो, अच्छा खाद, बीज मिले व उत्पादन का *Speech was laid on the Table.

लाभकारी मूल्य मिले। उनकी फसलों का बीमा हो, ताकि प्राकृतिक प्रकोप की मार से किसान राहत पा सके। किसान आत्महत्या पर बाधित न हो। प्राय: दो तीन राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में बिजली का संकट है, इसके समाधान की द्ृष्टि से तात्कालिक व दीर्घकालीन योजनाएं बनायी जाकर तद्नुसार धनराशि प्रस्तावित की जानी थी। पिछली एन.डी.ए सरकार द्वारा इस संबंध में एक योजना प्रस्तावित की गयी थी, उसका क्या हुआ। बिजली से उद्योगों को जहां लाभ मिलेगा वहीं किसानों को बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी। आज भी देश के कतिपय भागों में हजारों गांवों में बिजली उपलब्ध नहीं है। गांव भी बिजली की रोशनी पा सके इस हेतु एक महत्वकांक्षी योजना की आवश्यकता है। आवासीय क्षेत्र में यद्यपि पिछली एन.डी.ए सरकार ने इस द्ृष्टि से प्रतिवर्ष लाखों मकान बनाने की योजना तैयार कर कार्यवाही प्रारंभ की थी ताकि न केवल आवासहीनों को आवास उपलब्ध हो अपितु झुग्गी झोपड़ी वाले भी अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। अन्यथा उन आवासहीनों को न जाने कब तक फुटपाथों पर रेलवे ब्रिजेज या ओवर ब्रिजेज अथवा बड़े पाइपों में ही अपनी रात गुजारनी होगी। महिलाओं, अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति के लिए जो कदम प्रस्तावित हैं, अपर्याप्त हैं।

कृषि की दशा देखें तो विश्व व्यापार संगठन, वैश्वीकरण, बहुतराष्ट्रीय कम्पनियां देश की अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति होने के कारण चिंताजनक बनी हुयी है। बहुतराष्ट्रीय कंपनियों का बढ़ता दायरा हमारी अर्थव्यवस्था को चुनौती दे रहा है। जिसका सक्षमता से मुकाबला करने की द्ृष्टि से बजट प्रस्तावों में सुद्ृढ़ और सुनिश्चत लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। प्रस्तुत बजट पर विचार करने पर ऐसालगता है कि इसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि अथवा प्रति व्यक्ति औसत आय में वृद्धि की जो बात सोची गयी है वह कल्पना मात्र रह जायेगी। मुद्रास्फीति न बढ़े अच्छा है किंतु लक्षण ऐसे नहीं हैं। मंहगाई बढ़ने से रोकना वित्त मंत्री जी के बस में नहीं है वे विवश हैं। अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने में वे द्ृढ़ता तो बताते हैं किंतु क्षमता इस बजट में नहीं दिखायी देती। स्वदेशी जागरण की जरूरत है। हमारे ग्रामीण उद्योग इससे पनपेंगे। बेरोजगारी के कारण शक्षित बेरोजगार सड़कों पर, है। कुशल, अर्द्धकुशल तथा अकुशल मजदूर आज मजबूर हैं। कारखाने बंद हो रहे हैं आजीवका का प्रश्न यक्ष प्रश्न की तरह सामने खड़ा है। गरीबी हटाने का नारा विचार एक नारा मात्र रह गया है। इसको संकल्प के रूप में लिया जाना चाहिए। गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो अपराध भी बढ़ेंगे और असुरक्षा भी बढ़ेगी। समाज में वैमनस्य होगा और आम आदमी असुरक्षित तथा भयग्रस्त या चिंताग्रस्त होगा। क्या हम किसी ऐसे भारत के निर्माण की कल्पना कर रहे हैं । या जो भारत विश्व की एकता के लिए विश्व में समृद्धि और शांति के लिए प्रतिष्ठित था। अग्रणी था। वैसे महान भारत की कल्पना जो स्वामी विवेकानंद ने की थी, जो विश्व गुरू के रूप में ख्यात था, वैसे भारत का निर्माण हम चाहते हैं। महर्षि अरविन्द, महात्मा गांधी या पंडित दीनदयाल उपाध्याय के भारत के निर्माण की हमारी कल्पना है आज हमारी शिक्षा की स्थिति क्या है। व्यवसायिकता को रूप ले लिया है, सर्वशिक्षा अभियान तेज हो यह जरूरी है। पूर्व सरकार द्वारा शिक्षा उपकर लगाया गया था ताकि शिक्षा सुलभ हो किंतु, वसूला गया शिक्षा उपकर भी सरकार खर्च नहीं कर सकी आज गरीब अच्छी शिक्षा सुविधा से वंचित है। विद्यालयों में सभी बालकों के लिए विशेष सुविधायें जरूरी हैं। मध्यान्ह भोजन व्यवस्था ठीक हो। चकित्सा क्षेत्र की हालत तो और भी खराब है। ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दूर तक चकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। पूर्व सरकार द्वारा दिल्ली के एम्स की तरह अन्य राज्यों में भी एम्स स्थापित किये जाने की घोषणा के साथ साथ स्वीकृतियां भी दी थी, उनकी क्या स्थिति है। वह कार्य आगे क्यों नहीं बढ़ाये गये।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक को चकित्सा सुविधा मिले, इस हेतु एक विस्तृत कार्य योजना की आवश्यकता है। औषधियों की बढ़ी कीमतों ने आम आदमी को परेशान कर रखा है। हमने आयुर्वेद के प्रोत्साहन की द्ृष्टि से कोई विशेष कार्य नहीं किया। आज अमेरिका, जर्मनी और जापान हमारी मुसली, करंज, नीम, शतावरी, तुलसी व अन्य पादपों का औषधियों के लिए पेटेंट करा रहे हैं। हम मूकदर्शक हैं, कृपया सोचें। पिछली सरकार द्वारा पेयजल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में जो योजनाएं शुरू की गयी थी, उन पर भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो रही है। दूरसंचार के क्षेत्र में यद्यपि कुछ प्रगति हुयी है, किंतु आज हजारों गांव इस सुविधा से वंचित हैं, उनको भी सुविधा मिले।

परिवहन सुविधा और भारत के गांव गांव को जोड़ने की द्ृष्टि से प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना को पूर्ववती सरकार द्वारा शुरू किया गय था। कार्य अच्छा चल रहा था, इस हेतु डीजल, पेट्रोल पर लगाया टैक्स वसूला भी गयापर आपकी सरकार उसका भी उपयोग पूरा नहीं कर सकी। क्या हुआ स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का। क्यों कार्य में प्रगति नहीं है।

वित्तीय क्षेत्र में बैंकों की कार्यकुशलता पर भी प्रश्नचिन्ह है। अच्छा कार्य निष्पादित करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक व सहकारी बैंकों को एक दूसरे में विलय की चर्चा है कतिपय बैंक बंद हो यह भी चर्चा है, यह उचित नहीं है। उनके कार्यकरण को सुधारने की आवश्यकता है।

हम आयात और निर्यात को संतुलित करना चहाते हैं, किंतु जो हो रहा है, वह इसक विपरीत है। निर्यात आयात की तुलना में कम है, जिसे बढ़ाने की संभावनायें बहुत हैं। हमारा नकली आभूषण उद्योग, रत्न उद्योग, चमड़ा उद्योग, मसाला उद्योग ऐसे हैं, जो निर्यात प्रधान है, इन्हें संरक्षण की जरूरत है। देश की अर्थव्यवस्था सुद्ृढ़ हो हम सभी यह चाहते हैं। जिससे क्षेत्रीय असंतुलन, जातिय़ता क्षेत्रियता के विचारों में परिवर्तन हो इनसे ऊपर उठें ।

आज सामाजिक सद्भाव की कमी की है और इस सब का कारण गरीबी, अशिक्षा देश की बढ़ती हुयी जनसंख्या है। उक्त द्ृष्टि से बजट को अत्यधिक समाजोत्कर्षमुखी बनाने की आवश्यकता है। वह इसमें नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी अभी भी समय है, देश को नवनिर्माण की ओर ले जाइये अन्यथ देश में शांति, सद्भाव व स्थिरता का प्रश्न खड़ा हो जायेगा।

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोल बाग) : सभापति जी, मैं बजट के सपोर्ट में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। इस बजट में एक दिशा है, द्ृष्टि है, प्रकाश है और उस प्रकाश के तहत यह मजदूरों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और माइनोरिटीज का बजट साबित हुआ है और सभी वर्गों के लोगों ने इसकी प्रशंसा की है। जिस प्रकार से बजट में देश के नव-निर्माण की बात कही गयी है, उससे मुझे याद आता है वह दिन, जब देश के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू जी ने देश के नाम संदेश दिया था। उसमें भी उन्होंने कहा था कि देश का नव-निर्माण करना है। उस नव निर्माण के तहत गरीबों, मजदूरों को एक साथ जोड़ कर काम करने की बात कही थी। तब से आज तक देश ने तरक्की की है। जब देश ने आजादी प्राप्त की, देश में कुछ नहीं था लेकिन उस समय के प्रधान मंत्री ने जो आहवान किया, उसके तहत देश के हर गरीब, मजदूर और महिलाओं ने इकट्ठे होकर काम किया। उसके कारण आज देश ऊंचे शिखर पर है।

मैं जानती हूं कि किस तरह से सूनामी की मार पड़ी। उसके बावजूद देश के लोगों ने सूनामी के तहत मदद करते हुए इस बजट को सराहा है। देश के नौजवानों को स्किल्ड ट्रेनिंग देने के लिए १०० आईआईटीज का आइडैंटफिकेशन किया जिससे अपग्रेडेशन ऑफ स्किल हो। वे देश के लिए कुछ कर सकें और अच्छे भावी नागरिक बन सकें। हायर एजुकेशन के लिए इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ साईंस के लिए बैंगलोर को सौ करोड़ रुपया एडिशनल दिया गया है। एक नहीं अनेकों चीजों की सभी ने प्रशंसा की है। इसमें फूड फॉर वर्क की बात कही है। जब लोगों के पास काम होगा, अनाज मिलेगा, उससे बेरोजगारी खत्म होगी। नेशनल रूरल हैल्थ मिशन के तहत एम्स जैसे ६ और इंस्टीटयूशन्स अगले वर्ष शुरू किए जाएंगे। अंत्योदय के अन्दर अन्न योजना में २.५ करोड़ परिवारों को और जोड़ा जाएगा। ऐसी अनेक चीजें हैं। मैं जानती हूं कि आईसीडीएस प्रोग्राम के तहत हर बच्चे को किस तरह से पूर्ण आहार दिया जाए जिससे वे स्वस्थ रहे और भारत के अच्छे नागरिक बनें। आईसीडीएस स्कीम के तहत १ लाख ८८ हजार १६८ आंगनवाड़ियों को और जोड़ा जाएगा। आईसीडीएस प्रोग्राम कांग्रेस की देन थी। १९७५ में राष्ट्र माँ श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आईसीडीएस प्रोग्राम शुरू किया था जिस के तहत महिलाओं, बच्चो को ऐसा भोजन दिया गया जिससे गरीब महिला पूरा भोजन लेकर अपना स्वास्थ्य ठीक रख सके। यह बजट सब तरह से चहुमुखी बजट रहा है, जिस में हर व्यक्ति का ध्यान रखा गया है। उनकी सेहत बने, वे शक्षित बनें, रोजगार मिले, ऐसा बजट वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। इससे भारत में चारों ओर प्रकाश फैला है। हर आदमी को एक आशा की किरण नजर आई है। हर किसान और मजदूर को अपनी सिक्योरिटी दिखायी दे रही है कि शायद पिछले पांच वर्ष में जो कुछ नहीं हुआ, वह आज होगा। एक नहीं अनेकों चीजें इसमें आई हैं। जिस तरह पहले ५० हजार रुपए तक की इनकम पर टैक्स में छूट थी, जिसे अब एक लाख कर दिया गया है। महिलाओं के लिए १.२५ लाख और सीनियर सटिजन्स के लिए डेढ़ लाख रुपए तक की इनकम पर छूट दी गई हैसर्व शिक्षा अभियान में ७१५६ करोड़ रुपए रखे हैं जो बहुत अच्छा कदम है। यदि जरूरत पड़ी तो इसे और बढ़ा दिया जाएगा। डिं्रकिंग वाटर और सैनिटेशन जिस का राजीव गांधी नेशनल डिं्रकिंग वाटर मिशन के तहत नाम रखा गया है, इसमें हर व्यक्ति को पानी मिलेगा और पूरा देश साफ-सुथरा बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। एससीएसटी के लिए राजीव गांधी नेशनल फैलोशिप इंट्रोडयूस किया गया है। इसमें उनकी टयूशन फी, लिविंग एक्सपैंडिचर, एक्सपैंसिज और कम्प्यूटर द्वारा पढ़ने में मदद मिलेगी। ऐसी चीजें बजट में रखी गई है। हर वर्ग ने चाहे वह किसी जाति का हो, धर्म का हो और किसी भाषा को बोलने वाला हो, किसी प्रान्त में रहने वाला हो, हर व्यक्ति ने आगे बढ़ कर इसका स्वागत किया है। वित्त मंत्री जी ने कई लाख आंगनवाड़ियां बढ़ाने की बात कही है। इससे महिलाओं को मदद मिलेगी। अगर देश में कही आपदा आती है, कोई पोलियो जैसी इरैडिकेशन की बात होती है तो उन्हीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाया जाता है। वे घर-घर जाकर हर तरह का प्रचार-प्रसार करती हैं और वहां के बच्चों का ध्यान रखती हैं। इन आंगवाड़ियों से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। इसलिए ऐसे महिलाओं को बढ़ाया गया है। वृद्धावस्था गृह खोले गए हैं। आज हमारी जो संस्कृति है, उसमें वृद्धों को घर में रखने से शायद कई कठिनाइयां होती हैं।

इस बजट में वृद्ध आश्रम खोलने का प्रोवीजन किया गया है और वर्ष २००५-०६ के दौरान इसके लिए २४.०५ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । इसमें नई सड़कें बनाने की और उसमें प्रकाश करने की व्यवस्था की गई है । रेलवे में २,०३,३०० वैगन, २,३०० कोच, ३६९ एएमयू, १३० डीजल के लोको और १०५ इलैक्टि्रक लोको बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। इसमें ४,००० किलोमीटर ट्रैक के नवीनीकरण करने की व्यवस्था की गई है । देश में वभिन्न सड़कों के निर्माण के लिए १४०० करोड़ रुपया रखा गया है जिसमें से ४००० किलामीटर की चार लेन वाली सड़कें तैयार करने की बात की गई है । यह बजट में प्रशंसा की बात है । मेरा सुझाव है कि जैसा अभी बहुत से साथियों ने भी बताया है कि इवेल्यूएशन की स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ सुधार किया जाए क्योंकि The abolition of standard deduction is the result of a misconceived notion that employees do not incur any legitimate expenses to earn salary.

दूसरा मुद्दा है लेवी ऑफ टैक्स ०.१ परसेंट कैश विड्रॉल पर किया गया है । मेरा कहना है कि आप इसे सेविंग बैंक से हटा दीजिए जिससे आम जनता को परेशानी न हो । दस हजार वाली बात आप सेविंग बैंक से हटा दें ।

तीसरा मुद्दा एक्जम्पशन लमिट का है । महिलाओं की इनकम की एक्जम्पशन लमिट १.२५ लाख है और सीनियर सटिजन्स की १.५० लाख है । अगर आप महिलाओं की इनकम की एक्जम्पशन लमिट को बढ़ा कर १.५० लाख कर देंगे तो मेरा मानना है इस बजट को महिलाओं का समर्थन और ज्यादा मिलेगा।

सभापति महोदय : श्री सुरेश चंदेल आप बोलिए ।

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : महोदय, हमारा नाम कब आएगा ?

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, हमारा नाम कब आएगा ?

सभापति महोदय : आपका नाम जरूर आएगा। आप कृपा करके बैठिए ।

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.) : मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सामान्य बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि न तो इससे गरीबों का कल्याण होगा और न ही इससे देश में बेरोजगारी खत्म होगी । किसानों को भी इसमें कोई आशा नहीं दिखती है। केवल इसे आंकड़ों का मायाजाल कहा जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ।

यह देश कृषि प्रधान देश है । देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और कृषि की सबसे ज्यादा उपेक्षा इस बजट में की गई है । हम जानते हैं कि किसान देश के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है । किसान कर्जे की चपेट में आकर, उसे न चुकाने की स्थिति में आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं । इस बार किसानों को कर्जा देने के लिए १,००,८५० करोड़ रुपए का प्रावधान है । इस बात की चिंता नहीं की गई है कि किसान पहले ही कर्जा क्यों नहीं चुका पा रहा है ? उसे फसल का लाभकारी मूल्य मिले, इसकी चिंता किए बगैर हम उसे कर्जे के जाल में उलझाते रहेंगे तो यह देश के लिए अहितकर होगा । किसानों की तीन प्रमुख समस्याएं हैं- उनकी आय में वृद्धि हो, उनकी फसल का बीमा हो और इसके साथ कृषि के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो । इन तीन बातों की बहुत आवश्यकता है, जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है । इसी तरह से सबसे ज्यादा रोजगार लघु उद्योगों में उपलबध होता है लेकिन लघु उद्योगों में मात्र १७३ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसे हम कह सकते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की भी यही स्थिति है। सब से ज्यादा रोजगार लघु उद्योगों से मिलता है लेकिन उनकी सब से ज्यादा उपेक्षा हुई है। आज के पढ़े-लिखे नौजवानों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। एम.बी.ए. करने के बाद वे ५-७ हजार रुपये की नौकरी के लिये दर-दर ठोकरें खा रहे हैं। उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुये, मुझे लगता है कि आज का बजट विश्व बैंक के निर्देश पर बनाया गया है। यह देश की आशाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट नहीं है।

सभापति जी, हमारे देश में छोटे-छोटे दुकानदार छोटी सी पूंजी लगाकर अपनी जीविका चलाते हैं लेकिन आज बड़ी कम्पनियों के रिटेल मार्किट में आ जाने से उन लोगों के भविष्य पर खतरा पैदा हो गया है। यदि बड़ी कम्पनियां रिटेल का काम करने लगेंगी तो छोटे दुकानदार, जो करोड़ों की संख्या में हैं, का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। कर्मचारी भी इससे चिन्तित है। यह सही है कि बजट में आयकर में राहत देने की बात की गई है, लेकिन उनकी बचत पर टैक्स लगाने के लिये सिफारिशें देने वाली कमेटी बनने के कारण उनके मन में चिन्ता व्याप्त है। जो आयकर छूट में लाभ दिया गया है, उसे फिर से हथियाने की कोशिश हो रही है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस मुद्दे पर विचार किया जाये।

सभापति जी, देश में करोड़ों की संख्या में भूतपूर्व सैनिक हैं। वर्षों से उनकी मांग रही है कि ‘वन रैंक वन पैंशन’ मिले। उन्होंने देश के लिये अपनी जवानी बलिदान कर दी है, वे ३५-३६ साल की उम्र में वापस आते हैं, उनके सामने अपने परिवार के दायित्व का बोझ होता है, उन्होंने जवानी अपने देश के लिये कुरबान कर दी। इसलिये आवश्यक है कि बजट में उनके लिये धन का प्रावधान किया जाता ताकि उनकी ‘वन रैंक वन पैंशन’ की मांग पूरी हो जाती। सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में कहा है कि देश के भूतपूर्व सैनिकों की इस मांग को पूरा किया जाना चाहिये। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस मांग पर विचार किया जाये।

सभापति जी, देश के पहाड़ी प्रदेशों के लिये इस बजट में व्यवस्था की जानी चाहिये थी लेकिन हिमाचल प्रदेश के नैसर्गिक सौन्दर्य की उपेक्षा की गई है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में रेल लाइन बिछाने के लिये पैसा दिये जाने की बात हुई है, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी रेलवे की सुविधा दी जानी चाहिए जिससे टूरिस्ट्स जा सकते हैं। लेकिन पिछले ५७ सालों से वहां रेलों के विस्तार के मामले में उपेक्षा हुई है। मेरी मांग है कि वहां भी जम्मू कश्मीर की तर्ज पर आर्थिक सहायता दी जाये, ताकि वहां भी रेलों का विस्तार किया जा सके, बहुत आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश की जनता यह महसूस करती है कि हिमाचल प्रदेश ने देश की सीमा पर कुरबानी कम नहीं दी है , शान्तिप्रिय प्रदेश रहा है, उनकी अपेक्षा है कि वहां रेलों के विकास के लिये पैसा दिया जाना चाहिये। इसी तरह वहां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाये जाने की आवश्यकता है ताकि पर्यटक सीधे वहां जा सकें। उसके लिये वित्त मंत्री जी बजट में कुछ न कुछ पैसे का प्रावधान करें।

सभापति जी, मैं एक और महत्वपूर्ण बात की ओर इस सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। सन् १९८० में फारेस्ट कंजरवेशन एक्ट पूरे देश में लागू हुआ था जिससे कि हम वन नहीं काट सकें। हमें सड़क बनाने के लिये मजबूरी में काटने पड़ते हैं। इसलिये हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर और बाकी प्रदेशों में, जहां इस बात की आवश्यकता है, यदि वे देश के पर्यावरण की चिन्ता करें, उसमें अपना योगदान दें तो कम से कम उन प्रदेशों में जहां पेड़ काटने की मनाही है, टनल बनाने के लिये भारत सरकार उसकी मंजूरी और सहायता प्रदान करे। इससे पेडों को कटने से बचा जाये और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा क्योंकि टनल बनाने के लिये पहाडी रास्ता छोटा होगा। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस विषय पर हिमाचल प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों से भी गम्भीरता से विचार करें क्योंकि यह वहां की भी आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी ने ‘एम्स’ की तर्ज पर कुछ और अस्पताल बनाने की बात कही है। हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरीके का एक अस्पताल बनाया जाए और उसके लिए पैसे का प्रावधान किया जाए।

सभापति महोदय, कुछ प्रदेशों को आर्थिक पैकेज दिये गये हैं। हिमाचल प्रदेश भी एक पहाड़ी राज्य है, वहां आर्थिक संसाधन तथा इंडस्ट्रीज बहुत कम हैं। इसलिए जिस तरीके से बिहार और कुछ अन्य प्रदेशों को आर्थिक पैकेज दिये गये हैं, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश के लिए आर्थिक पैकेज की बहुत आवश्यकता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हिमाचल प्रदेश को भी शीघ्र ही एक आर्थिक पैकेज दिया जाए। हिमाचल प्रदेश ने साक्षरता, फैमिली प्लानिंग और विकास के क्षेत्र में बहुत मेहनत की है और आगे बढ़ा है। यदि वित्त मंत्री जी हिमाचल प्रदेश को आर्थिक पैकेज दें तो इस प्रदेश की आर्थिक कठिनाइयां दूर हो सकती हैं, यह मैं उनसे विशेष तौर पर कहना चाहता हूं।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, यह देश को अंधकार में ढकेलने वाला, आम आदमी का विरोधी और इस देश के अंदर कालाधन बढ़ाने वाला साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*SHRI ABDUL RASHID SHAHEEN (BARAMULLA): In October 1996, the Prime Minister made an announcement of "New initiatives for North Eastern Region" and announced that at least 10 per cent of the Budget of the Central Ministries/Departments will be spent in North Eastern States for their development.

Then the exercise of Planning Commission in consultation with Ministries and Central Departments revealed that the initiative fell short of the stipulated target of 10 per cent spending. The exercise was made during 1997-98 and, therefore, the Central Government created a Non-Lapsable Central Pool of Resources (NLCPR) for the North East out of the unspent amount of stipulated 10 per cent GBS for upgrading and supporting the infrastructure development projects in North East. This has been the position right from 1996.

We are happy and wish North East well. We understand the shortage of resources and poor infrastructure keep breeding unemployment and hence the resentment and discontent among the people of such area, ultimately culminates into violence and sometimes into bloody feuds as in some of the North East States and Kashmir. But, we have had urged upon the Government, time and again, that J&K should have been included in the arrangements like this. At least 5 per cent of the budgetary allocations, if not more, could have been addressed to the most of the problems of the State. Infrastructure development could have set the stage for a bigger leap in the economic activity in Jammu and Kashmir.

The above mentioned arrangement, that is, connecting to NLCPR, could have given an assured roadmap towards development and eradication of unemployment in the J&K, particularly to Kashmir which has been emaciated by the militancy and continued economic disaster for more than a decade.

* Speech was laid on the Table.

 

When we raise this issue, we are being given assurance of packages. When PM’s package is announced, the whole country comes to believe that Kashmir is a big drain on the economy of India.

Hon. Finance Minister has announced that the current plan shall be fixed at Rs. 4200 crore instead of Rs. 3008 crore and Baghihar shall be provided adequate funds next year.

Hon. Finance Minister has also been kind to mention that Udhampur-Baramulla Rail project shall be treated as a ‘Project of National Importance’.

We are highly thankful for making a mention of Jammu & Kashmir in the Budget speech. But, I would like to know, Sir, that what is the ‘reconstruction plan’ and what exactly shall be expenditure allocated for such reconstruction plan.

And also we are expecting to know that why Kashmir can’t be included in the Scheme of NLCPR. Hon. Finance Minister has pleaded the cause of the poor and I quote from his speech "Government holds that its sacred duty is to empower the poor and eliminate the scourge of poverty".

We appreciate the intention and indepth feeling of the Government about eliminating poverty. That is why we expect from the Government that our demand for linking us (Kashmir) to NLCR shall be considered and announcement to this effect shall be made by the hon. Finance Minister.

Sir, the minority communities constitute 18.42 per cent of the total population of the country. We are aggrieved that in the Budget 2005-06, substantial allocations have not been made for the education and economic development of the minorities. Therefore, in this backdrop, we suggest that Maulana Azad Education Foundation, which was established in the year 1989, was given only one crore in the current financial year. The Foundation activities are sustained on the income generated from the corpus funds of Rs. 70 crore. The Foundation has made considerable contribution since its inception by sanctioning more than Rs. 75 crore to 580 NGO’s by providing grants-in-aid for their establishment and expansion of schools, colleges, residential schools and upgrading existing professional and technical institutes.

As we are aware, the hon. Finance Minister in his Budget speech dated 7th July, 2004, mentioned that additional education cess of two per cent will be laid and estimated income of Rs. 4000 to 5,000 crore will be generated from the education cess. The income received from the education cess will be spent on educational development programmes. In our country, the nodal Ministry of Education is HRD. However, the Ministry of SJ&E is the nodal ministry for SC, OBC, handicapped and minorities. The Ministry of Social Justice and Empowerment (SJ&E) has introduced various schemes for these deprived sections of the society. The Maulana Azad Eudcaion Foundation, under the Ministry of SJ&E, is looking after the educational development of the minorities.

So, it shall be highly desired that the hon. Finance Minister announces an allocation of Rs. 200 crore to the Foundation from the amount collected as education cess and Rs. 50 crore be provided for yearly scholarship programme. This positive step can generate the education programme in the minority community and that will be a gesture of justice towards the depressed sections of the minorities.

Sir, in the Budget of 2005-06, the Government proposes to increase the equity support to NMDFC. We request that the equity for the NMDFC be enhanced to at least Rs. 300 crore. It is also surprising to note that, despite the Government’s promise to increase the equity, the Budgetary documents (Expenditure Budget 2005-06 Volume I) page 41 shows that for 2005-06, the Budget allocation is only Rs. 19.60 crore. Whereas, for this financial year, it was Rs. 71.29 crore. The same is also shown in expenditure Budget (2005-06) Vol. II at page 190.

The other important point, which deserves the attention of the UPA Government is that the Government proposes to give a certain percentage of new schools under the Sarva Shiksha Abhiyan as well as the Kasturba Balika Vidhyalaya Scheme. We propose that 18.42 per cent should be given to the minorities under the above mentioned schemes as per their population. The Government’s decision to provide central assistance for recruiting and posting of Urdu-language teachers is commendable and welcome step.

To conclude, I will again remind the hon. Finance Minister that unemployed youths are waiting with a big hope that the promise of the Government that the "opportunity to learn a skill and be gainfully employed" shall be fulfilled in their case on priority".

SHRI PRASANNA ACHARYA (SAMBALPUR): Thank you Mr. Chairman, Sir. I will try to be very precise and try to give my opinions point-wise. Therefore, my humble request is – do not ring your bell to test my nerve. I am a bit nervous fellow.

MR. CHAIRMAN : If you confine your observations within time, I have no objection.

SHRI PRASANNA ACHARYA : I will do it.

My friend, Shri Kharabela Swain was telling that Shri Chidambaram is the luckiest Finance Minister of this country. While agreeing with Shri Swain, I also compliment the hon. Minister of Finance for being the luckiest Finance Minister of this country because he has presented a Budget on a very comfortable economic backdrop, a very comfortable growth including growth of manufacturing sector. Therefore, the hon. Minister of Finance should be grateful to the NDA which through prudence and wisdom brought stability and growth to the economy of this country.

I was going through many of the announcements in the Budget by the hon. Minister of Finance and I was surprised to mark the similarity in many of the projects. Many of the schemes which were initiated during the NDA regime have just been renamed. The nomenclatures were changed. He would give different names to the NDA programmes to take credit for innovation. Connecting Rashtriya Shram Vikas Yojana to Backward Region Development Fund and Food for Work programme to National Rural Employment Guarantee Scheme or calling sprinkle irrigation as micro irrigation is no new innovation. Concepts like viability gap funding of infrastructure, a fund for medium and small enterprises, emphasis on diversion of agriculture and value addition agro processing and agro-export, provision of urban facilities in rural areas etc. were initiated by NDA Government. Therefore, the hon. Minister of Finance ought to be grateful to the NDA Government.

In the print media as well as in the electronic media, the hon. Minister of Finance has been projected and this Budget is being projected as a dream Budget.

Indeed, I want that it should be a dream Budget. … (Interruptions) No, it is not a real Budget. Immediately after the presentation of the Budget, the off-hand reaction was very favourable. It was appreciated by everybody - by the media, by the common man. After one or two days when people got time to go through the fine print, the reality was exposed. Many segments of the society including the industry, the trade, the taxation experts, the academicians, civil society, and I should say, even the partners of UPA including the Left have severely criticised this Budget.

In this Budget, the Finance Minister has tried to appease all sections of the society. The Finance Minister has also attempted to please all including the multinationals and the corporate sector. He has tried to please the salaried class; he has also tried to please the farmer by enhancing the credit flow by 30 per cent in the next year; he also tried to, of course, appease the working women including the housewives; he has tried to appease the poor; and not the least, he has tried his utmost to please the champions of the poor sitting here. Sir, this is his compulsion.

Let me come to the point of fiscal deficit. The Finance Minister promises to keep the deficit under check by off-loading budgetary expenditure. Rs. 29,000 crore of Central loans for State Plans have been off-loaded on the States and they are supposed to borrow money from the markets. If it were retained in the Central Budget, the fiscal deficit would be 5.1 per cent instead of 4.3 per cent, as indicated. In effect, the Central deficit has been converted into a State deficit. The combined fiscal deficit of Centre and States taken together has reached an alarming level of ten per cent.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): You believe everything you read in the newspaper. … (Interruptions)

SHRI PRASANNA ACHARYA : No, Sir. Does the hon. Finance Minister want to say that all the comments or reports of the newspapers are wrong? … (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: I am not saying that all of them are wrong. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Do not get diverted. You continue to speak.

SHRI PRASANNA ACHARYA : Sir, it is no consolation for the Central Government to decrease its own deficit at the States"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" expenses. The Finance Minister says that he has done this juggling on the recommendations of the Twelfth Finance Commission. As I have understood - I may be wrong because I am not an expert in economics - the Twelfth Finance Commission had given the option to States to finance Plan expenditure through market borrowings instead of borrowing from the Central Government. Many poorer States like Orissa, which are already in a debt trap, may not be able to access market loans. As such, to deny them access to Central loans may amount to cutting State Plan outlays, which is indeed very unfortunate.

Sir, for the national Food for Work Programme or National Rural Employment Guarantee Scheme, 50 lakh metric tonnes of food grains have been provided. There is no mention about its funding in the Budget. Obviously, it means that the Food Corporation of India will lend it to the Central Government. This is a strange budgetary exercise.

Again, Rs. 10,000 crore for infrastructure development are also off- Budget. It will be raised by Special Purpose Vehicle, PSV, through local or foreign currency sources. This kind of budgetary juggling is not a healthy trend and these off-Budget expenditures may escape, I fear, the scrutiny of this Parliament also.

Much emphasis has been given in the Budget to rural development. Sir, I compliment hon. Finance Minister for this. Budget contribution to Central Plan under rural development is Rs. 11,494 crore while BE for 2003-04 was Rs. 11,939 crore. The Budget Estimate (BE) for 2003-2004 was Rs. 11,369 crore. The same level has been maintained, and it is mentioned that they are giving much emphasis on rural development.

The Finance Minister has spun a web of dreams like a dream merchant, but without adequate budgetary provisions to turn his dreams into reality. So, I think, this Budget is not a dream Budget, but he is a daydreamer.

MR. CHAIRMAN: Please be precise.

SHRI PRASANNA ACHARYA : The Common Minimum Programme (CMP) talks about 2 per cent to 3 per cent of GDP to be spent on health. The requirement for the same is Rs. 70,000 crore. The Finance Minister has increased the allocation for it from Rs. 8,420 crore to Rs. 10,280 crore. How many years will this Government take to reach their CMP goal with this meagre allocation?

Similarly, for education, the CMP envisaged to get 6 per cent of the GDP, but the present increase falls short of this ambitious goal.

As regards irrigation and flood control, the increase is meagre, that is, Rs. 443 crore over last year. Last year also an increase of only Rs. 15 crore have been provided. How does the Government think of improving the irrigation facilities for the farmers with this meagre allocation?

MR. CHAIRMAN: Please conclude your speech.

SHRI PRASANNA ACHARYA : Sir, please give me a couple of minutes more to speak. The Finance Minister has very conveniently forgotten about the issue of disinvestment. What is the stand of the present Government on the issue of disinvestment? I would like to know categorically about it from the hon. Finance Minister.

The backbone of this Government, and the Finance Minister is bent heavily because their backbone is here, and without their support they cannot continue in the Government.

The Finance Minister has envisaged increasing the credit flow for the farmers by 30 per cent in the next year. It is no doubt a welcome proposition, but I am afraid that the Finance Minister has very conveniently forgotten about the high rate of interest charged to the farmers. We have to be very considerate about the policy for the farmers to repay the loan. At this high rate of interest being charged from the farmers we cannot prevent them from committing suicide. We have to be very careful about the capability of the farmers in repaying the loan.

15.43 hrs. (Dr. Laxminarayan Pandey in the Chair) Only extending a higher percentage of the loan to the farmers is not enough. We must take necessary steps to see that the capability of the farmers is enhanced, and they are in a position to repay the loan.

As regards the Crop Insurance Policy also there has been a request, and a demand from all sections that there should be changes in the Crop Insurance Policy. The Gram Panchayat should be treated as the unit to assess the crop loss, instead of tehsils. This would provide better facilities to the farmers. But the Finance Minister has not mentioned anything about the change of policy in the Crop Insurance Scheme.

I would urge upon the Finance Minister that during his reply he should very categorically point out the stand of the Government on this issue. I am saying this because thousands of farmers are waiting for this.

MR. CHAIRMAN : Please conclude your speech.

SHRI PRASANNA ACHARYA : Sir, just give me two more minutes to speak. I would come to another very important point. I was surprised when Mr. Gurudas Dasgupta was very eloquently and sharply attacking this Government. Their party is a part and parcel of this Government.

The hon. Finance Minister has forgot about the defaulters in this country. I have read a report from a newspaper on this issue. I am not sure whether it is correct or not. The report says that, today, the NPA had totaled to Rs. 15,00,000 crore in this country.

MR. CHAIRMAN: Please wind up your speech.

SHRI PRASANNA ACHARYA (SAMBALPUR): This is nothing but loot of the national exchequer. The Government should come out with the list of defaulters, and criminal proceedings should be initiated against them. If a poor farmer takes some loan and is unable to repay the loan in time, then he is subject to all kinds of legal harassment.

MR. CHAIRMAN: Next, Dr. K. S. Manoj.

SHRI PRASANNA ACHARYA : Ultimately, he commits suicide, but the big corporate houses and big people in this country are very conveniently escaping from it.

Sir, I would now come to my last point.

MR. CHAIRMAN: Please cooperate with the Chair. I have already called the name of the next speaker.

SHRI PRASANNA ACHARYA : I come from a very poor State. I do not object to the Government giving special aid to States like Bihar, etc. MR. CHAIRMAN: Mr. Acharya, you have already taken about 14 minutes. Please conclude your speech.

SHRI PRASANNA ACHARYA : My only question to the hon. Finance Minister is, "What is the parameter or the basis on which you decide to give special grants or special packages to States?" Orissa is the poorest of the poor States in the country. Forty-seven per cent of the people are living below the poverty line; the largest percentage of people are living below the poverty line.

MR. CHAIRMAN : Please conclude. Otherwise, I will not allow it to go on record.

SHRI PRASANNA ACHARYA : Orissa, in spite of our requests, has not been granted any special package. I would urge upon the Prime Minister to keep this above politics and consider granting a special package to Orissa.

*श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वार) : महोदय, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के गठन के समय से ही हमारी पार्टी आर.एस.ति. अन्य वाम दलों के साथ मिलकर यह कहने की कोशिश की थी कि जो सरकार ( संप्रग) बनेगी, उसे हर हालत में गरीबोन्मुखी, किसान एवं श्रमिकों के हित के बारे में सोचना पड़ेगा एवं उसी के आधार पर नीति एवं कानून बनाने पडेंगे। अतएव इसीलिए आम बजट में कुछ कुछ खामियां होने के बावजूद राजनैतिक तौर में इस बजट का समर्थन करता हूं।

कृषि हमारे देश की रीढ़ है, जिस पर पूरी आबादी का दो तिहाई हिस्सा निर्भरशील है। लेकिन बड़े खेद की बात है कि हमारे देश के किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। उन्हें आप ऋण तो देने की बात कर रहे हैं लेकिन समर्थन मूल्य का प्रावधान करने की कोई पहल नहीं है। सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। डीजल के दाम में बढ़ोत्तरी होने से खेती पर बुरा असर पड़ रहा है। व्यवहार में आने वाले पम्प सेट तथा ट्रैक्टर आदि सस्ते में उपलब्ध नहीं है। अतएव किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके फलस्वरूप लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। गांवों में पीने का पानी, बिजली, स्वास्थ्य केन्द्र, रास्ताघाट इत्यादि की हालत सही नहीं है। किसानों के बच्चों के लिए स्कूल व कालेज नहीं हैं पर्याप्त मात्रा में। हालांकि आपने ग्रामीण बिजलीकरण हेतु ११०० करोड रूपये देने की बात कही है, यह अच्छी बात है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए आपने इस बजट में २००४-०५ के ८४२० करोड रूपये की तुलना में २००५-०६ के लिए १०,२८० करोड रूपया करने की घोषणा की है।

आई.सी.डी.एस के अंतर्गत काम करने वाले भाइयों और विशेषकर बहनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। गांवों के लोगों में स्वास्थ्य एवं रहन सहन की शिक्षा देकर उनके स्तर को ऊंचा करने में ये सक्षम हैं। लोगों में जागरूकता बढ़ी है। अत: इन्हें भारत सरकार के समर्थन की भारी आवश्यकता है। आज की तारीख में आंगनवाड़ी केन्द्र की संख्या ६४,९०० है जो नाकाफी है। इसलिए इसकी संख्या में वृद्धि अतिआवश्यक है।

इंफ्रांस्ट्रक्चर के क्षेत्र में विशेष करके टेलिकाम के क्षेत्र में काफी उन्नति तो हुयी है पर आज भी दूर दराज के गांव विशेष करके वन बस्तियों एवं पहाड़ी क्षेत्र की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा एवं फोर लेन रास्ता बनाकर देश की आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास * Speech was laid on the Table.

तो हुआ है लेकिन प्रगति नाकाफी है। अब तक ५१७२ कि०मी० का काम पूरा हो पाया है। सिलीगढ़ी से होकर माल, बिन्नागुड़ी होते हुए असम के कोकराझड़ से होते हुए जाने वाला राजमार्ग न० ३१ एवं ३१सी का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। इस राजमार्ग के चार लेन का काम पूरा होने से डुवार्स एवं असम के पिछड़े हुए इलाके की बड़ी तेजी से उन्नति हो सकेगी। इससे पर्यटन को काफी बढ़ावा मिल जायेगा। पर्यटन हमारे देश की उन्नति का अब एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। अतएव पर्यटन उद्योग को जितनी राशि बजट में आबंटित करने की आवश्यकता थी, मुझे लगता है आपका ध्यान पूरा पूरा नहीं गया।

आपने अपने बजट में चीनी उद्योग की माली हालत को देखते हुए उसमें सुधार लाने के लिए आर.बी.आइ एवं नाबार्ड से सलाह मशिवरा करके कुछ आर्थिक पैकेज देने की बात कही है। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण उद्योग जूट उद्योग की अनदेखी कर दी, जिसमें रोजगार सृजन का काफी अवसर है। जूट उद्योग की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ताकि माननीय वित्त मंत्री इस पर विचार करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा कि आज चाय उद्योग की हालत काफी गंभीर है। माननीय वाणिज्य मंत्री भी इससे अवगत हैं। काफी संख्या में चाय बगान बंद हैं। १७२००० हेक्टेयर जमीन में पुनर्रोपण होना है। श्रमिकों के प्रोविडेंट फण्ड एवं ग्रेच्यूटी बकाया है। लोग भुखमरी के कगार पर हैं। इसलिए सरकार ने जो पैकेज की बात कही थी, इसका उल्लेख बजट में नहीं है। यह दुर्भाग्यजनक है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से मांग करता हूं कि आप इस पर जरूरत विचार करें एवं उचित व्यवस्था करें।

विदेशी सीधा निवेश एफ डी आइ की सीमा रेखा पर मुझे आपत्ति है। इंश्योरेंस, टेलिकॉप व बैंक में ७४ प्रतिशत निवेश हमारे नियंत्रण पर प्रभाव डालने वाला है।

अंत में मैं राजनैतिक समर्थन के साथ चूंकि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के वायदा निभाने की बात कहते हुए इस बजट का समर्थन करता हूं।

 

DR. K.S. MANOJ (ALLEPPEY): Sir, thank you very much for giving me the opportunity to take part in the discussion on the General Budget.

I rise to support the General Budget presented by the hon. Finance Minister. At the outset, I must congratulate the hon. Minister for keeping the promises that he has made to the common man while presenting the Budget for the year 2004-05. Adequate attention was given to farmers, students, self-employed women and labourers in search of work and food. However, a large number of people working in the field of traditional industries, cottage and small-scale industries have been forgotten by the Government.

I am happy to note that in the Budget for 2005-06, as suggested by the Left parties, though not fully, the allocation for education, health and family welfare, and rural development has been enhanced. In contrast to globalisation policies, the hon. Finance Minister has maintained the subsidy on fertilisers. In his Budget Speech also, he reiterated that the subsidies would continue.

I agree with the hon. Finance Minister that India is not a poor country. We have rich resources, heritage, tradition and culture. Yet, a significant portion of our people is poor. We have enough resources and wealth to meet the needs of every citizen, but not enough to meet the greed of even a single person. Some of the reasons why we are failing in meeting the needs of many are improper distribution of resources and wealth, and also due to centralisation of wealth. There is no social equity, economic equity and equity in power. The economic policies that we are following will harm our efforts to bring growth, equity and stability. This economic policy will widen the gap between the haves and the have-nots.

The National Rural Employment Guarantee Scheme and National rural Mission are welcome measures. The Finance Minister has pointed out that the focus of National Rural Health Mission is on strengthening of primary healthcare through interventions based on community ownership. I fear the term ‘community ownership’. I suspect a hidden agenda in this. I fear that it is a move to transfer the responsibility of the State from providing primary healthcare to the shoulders of the citizens, just like what we have done in the field of education. In the field of education, formally, it was the duty of the State to provide free and universal education for all. However, now, it has become the responsibility of the parents to give education to their children. Thus, more and more children are missing their opportunity to study. Due to the implementation of this community ownership programme, I fear the responsibility to maintain their health will also fall on their shoulders. The Finance Minister proposes to double the supplementary nutrition norms. That is a welcome measure. However, the Centre will meet only half the expenditure incurred for this purpose. I would request the hon. Minister to ensure that whatever additional expenditure is incurred for doubling the supplementary nutrition programme be given to the States. Otherwise, the intention will not be fulfilled. I now come to drinking water and sanitation. Availability of pure and safe drinking water has become a serious problem in various parts of the country. Availability of safe drinking water is a problem in Kerala also. However, the State of Kerala is not included under the Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission. I, therefore, request the Finance Minister to include Kerala also in the Mission. In the field of investments, opening up of more and more areas in the services sector for to private vestment – both domestic and foreign investment – is not a welcome move. Services sector accounts for about 52 per cent of our GDP. Opening up services sector to private players will only provide scope for looting of our wealth and growth.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now. I have given a lot of time.

DR. K.S. MANOJ : I am concluding, Sir.

Increasing the cess on petrol and diesel by 50 paise per litre, has resulted in the total amount of cess increasing to Rs.1.5 a litre. My humble request to the hon. Finance Minister is that this cess should not be imposed on diesel and kerosene used for fishing vessels and trawlers. If this is imposed on diesel used by fishing sector, the benefit of subsidy that is presently given – of Rs.1.5 a litre - will be nullified. This will be a blow to the fishing industry.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

DR. K.S. MANOJ : Elimination of standard deduction, Section 88B and 80L is actually a blow to the senior citizens. Earlier a pension drawing senior citizen with a gross income of Rs.1,95,880, and other senior citizens with income of Rs.1,53,330 were not required to pay income tax.

MR. CHAIRMAN : If you do not conclude now, your speech will not go on record.

DR. K.S. MANOJ : I am concluding, Sir.

But now they have to pay Rs.9066 and Rs.666 respectively. To lift this curse on the senior citizens, the hon. Minister of Finance should revisit the matter.

MR. CHAIRMAN : Shri Chinta Mohan. Dr. Manoj, I have called the name of the next speaker.

DR. K.S. MANOJ : Sir, due to paucity of time, I conclude.

MR. CHAIRMAN : If you want to say something more, you can lay your speech.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Sir, we are ready to sit even up to 8 o’clock. Today is the last day and the Finance Minister will reply to the debate. You have to allow all the Members to speak.

 

DR. CHINTA MOHAN (TIRUPATI): Mr. Chairman, Sir, I would like to lay my speech on the Table of the House. In addition to that, I would like to make a few points.

Overall Budget is very good. The Finance Minister has put in a lot of hard work to give a very balanced Budget to this country. With all humility, I would request him about the Mid-Day Meal Programme. Under this Programme, he is giving meal to 11 crore children every day in the primary schools. They are giving 100 grams of rice per day per child, which is very little. I would request the hon. Finance Minister that if he can increase it from 100 grams to 150 grams per day per child, 11 crore children will get benefit out of it.

The conversion charges for this Mid-Day Meal Programme is Re.1 per month per child. Instead of Re.1, I would request him to make it Rs.2 so that it would give better meal to the children.

Under the ICDS Programme, which is a very good and laudable programme, he is helping one crore pregnant women. In addition to one crore pregnant women, if he can add one more crore and increase it to two crores, it will go a long way in helping the poor people. When the other side was ruling, they brought the Antyodaya Scheme on the Christmas Day, 2000. It is a very good programme. Under this Scheme, they are giving 35 kgs. of wheat at the rate of Rs.2 per kg per month. They are also giving Rs. 3 Kilogram rice. If the Scheme is extended little more - Four crore, another one and half crore poor people would derive advantage out of if.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I have already increased it from 2 to 2.5 crores. DR. CHINTA MOHAN : If you can make it to four crores by extending it, they all will have good food. Today, Government is planning to building AIIMS-like hospitals, the temples of health, in different parts of the country. This project should be started quickly so that these would remain temples of health all over the country.Coming to the recruitment, he has said that he is going to create employment opportunities. But in 2001, Shri Yashwant Sinha, the then Finance Minister, has brought recruitment optimisation. Every year, 1.20 lakh employees are retiring from the Central Government. Out of that, on compassionate ounds, they are recruiting 40,000 people, and they are not giving jobs to the balance 80,000. The rule of optimisation should be scrapped. They should go in for full employment because today the educated youth is in frustration; they are taking drugs; they are addicted to drugs; and they are going towards Moaists activists. We have to create hope in these educated unemployed people, who are about four crore. They are all weeping. In the national interest, this rule should be scrapped, which was brought in by the Opposition in 2001. With all humility, I request him to take a view of it and see that this is employment optimization removed.

Finally I will come to Scheduled Castes. In the last year""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""s Budget - I have gone through his Budget, where has said that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are nearer to his heart. This year he has forgotten to implement it. He said that he would bring in "invisible growth." I hope, in next year""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""s Budget speech, that is, 2006-07. probably, he would implement it. I have gone through the speeches of the first Finance Minister of India, Shri Chettiar, who is from Tamil Nadu. From the first Budget speech onwards I have gone through all the speeches of the Finance Ministers of India till last year. The Finance Minister has earmarked Rs.6,000 crore for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

16.00 hrs. Last year, they spent Rs.600 crore. It costs Rs. 600 crore for laying a road from Delhi to Jaipur. They spent Rs.600 crore last year for Scheduled Castes. He had said that he would be spending Rs.6000 crore for Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. I had mentioned about it in some other meeting. I have got the figures with me. The system can misguide the Finance Minister; the system can misguide the Prime Minister. But the system cannot misguide the Parliament. I have got records with me. I have the papers with me. I say this with all humility. I know, the hon. Finance Minister is looking at page 52, statement number 20. I have gone through each and every page of it. They have brought in nothing but the bundle of untruths. I went to the Department. I met the Section Officer. I met the Joint Secretary who is dealing with this subject. I met the Secretary. I request the Finance Minister to go back and do a little bit of home work and see that the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the poor people of this country are benefited. I had hoped that my friends from the Left parties, from the BSP, would raise it. Shri Swain was criticising the Budget from the rooftop. Instead of that, had he raised this issue, we would have been glad. But, I am forced to speak on this from the Congress side because this is the need of the hour. I request the hon. Finance Minister to go through this. I have got the records. I am placing it on the Table of the House.

With this, I congratulate the Finance Minister and I congratulate the Prime Minister. They are going to bring revolution in this country. They are going to bring revolutionary changes in the rural economy. Today, the country is in a praiseworthy position. I was a bitter critic of reforms earlier. Today, I gladly say that our country is the third largest economy of Asia. The foreign exchange reserves of the country are in the fourth place in the world. With this, I congratulate the Government, I congratulate the Finance Minister. I request him to do something for the poor people.

* Sir, economy goes with politics. Economy and politics are interlinked. Before I get into the Budget, I would like to speak a little about the history and geo-political situation. I happen to go through the Budget delivered by the Finance Ministers since 1947. The first Budget was delivered by Shri Shanmugam Chettiar, who was the first Finance Minister of India. Later, it was * Speech was laid on the Table.

 

by John Mathai. In 1958, the Prime Minister Jawaharlal Nehru presented the Budget and said while replying the Budget: "Our economy must be open to the world and when the world changes we should also change. We should keep our eyes open to the world."

The second thing is that "when we present a Budget, we should keep in mind what the pedestrian is thinking, whether he is happy or not; but not the people who are travelling in cars. That is important." Later in 1970, the late PM, Shrimati Indira Gandhi presented the Budget giving a different direction to the economy. Later, in 1987, the late PM Shri Rajiv Gandhi presented the budget which was ‘socialistic’. Before 1990, we used to import oil and arms from Russia through rupee Rouble Agreement/Exchange. After the sudden collapse of Soviet Russia, we got in to foreign exchange crisis. We were not having even foreign exchange for a few days. At that juncture, due to geo-political problems and keeping the economic crisis in mind, the Congress Party in power changed the economic direction on 24th July, 1991. Dr. Manmohan Singh, as Finance Minister and the Congress Party in power, brought an economic revolution in the country, more particularly, in urban areas. After a gap of 8 years, Dr. Manmohan Singh has become the Prime Minister to lead the UPA Government. Shrimati Sonia Gandhi, Congress President and Chairperson of UPA, the Prime Minister Dr. Manmohan Singh, comrade Bardhan, comrade Surjeet and other constituents of UPA brought the common minimum programme. We all are aware of the contents of NCMP. The main problems today are four in number :

Hunger ;Joblessness; Disease; illiteracy;

From this Budget, what we can discuss today is that how we can analyse that the poor man’s hunger is solved. The main Mid-day meal Programme was started earlier by the Congress Party in power in 1995. It was started in a few areas and by giving 100 grams of rice or wheat to the children who are going to the primary schools. It gives an incentive to their education. Hon. Finance Minister, in his Budget speech, said that there are 11 crore poor children in the primary schools who are getting the Mid-day meals, that is, 3 kg of rice per month per child.

I would like to congratulate whole-heartedly the Finance Minister, the Prime Minister and the Chairperson of UPA for bringing this programme.

Forty years back, I happened to take the Mid-day meal. I personally know the problem. This quantity of 100 gms per day per child is not sufficient. I request the hon. Finance Minister and the Prime Minister and the Chairperson of UPA to raise this quantity from 100 gms to 150 gms per day, which comes to four-and-a-half kgs of rice instead of 3 kg, per month, also cook charges from Re 1 to Rs.2 per child per month. Please name this Mid day meal after Rajiv Gandhi.

Secondly, the Finance Minister took some laudable steps and brought ICDS and Anganwadi centres. Again, this programme was brought by Shrimati Indira Gandhi and Congress Party in 1975. Today, 8, 37,000 Anganwadi centres are there. The UPA Government is giving nutritious food to 1 crore pregnant women and immunization to approximately 4 crore children between the age 0 to 6 years of age group.

I request the hon. Finance Minister to include 1 crore more pregnant women in this programme and name this programme after the name of Shrimati Indira Gandhi.

Thirdly, very important programmes like Antodhaya Anna Yojana was brought on 25th December, 2000 by the Opposition Party to help the poorest of the poor and the same programme, the hon. Finance Minister announced, that is, 35 kilos of wheat and 35 kilos of rice at the rate of Rs.2 and Rs.3 per kg, to remove the starvation from this country. This programme is to reach minimum two-and-a-half crore people in the country. This is one of the best programmes. I congratulate the Prime Minister and the Finance Minister and the Chairperson of the UPA and UPA constituents. To spell this Anna Antodhaya Yojana Scheme is difficult so as to make it easier to pronounce, I request the Government to announce the Programme in the name of BTR Yojana. You may ask about the BTR. It is nothing but comrade BT Rana Devae who was the founder of the Communist Movement in the country.

I am sitting in Congress party. I strongly recommend this BTR Yojana. This is the major programme brought in by the Congress Party and the Minister to remove the hunger.

Next is about joblessness. Our main problem is no work and no food. There are 4 crore educated unemployed people in this country waiting for jobs since ages. In 2001, the Finance Minister, Shri Yashwant Sinha announced in his Budget Speech, recommended optimisation. Every year, in the Government of India, 1,20,000 people are retiring. Instead of filling the job vacancies, he stopped 80,000 jobs in a year. Only, 40,000 jobs are filled. There is a big gap between the jobs and the educated unemployed people in this country. There are 4 crore people waiting for jobs. By going for optimisation, the educated unemployed who are poor and who cannot get jobs in private sector are losing hope. This is turning towards inducement and unlawful activities. That is why maoism, drug addiction are increasing in this country. I request UPA government and Hon. Finance Minister to scrap this recruitment optimization order of 2001 brought by Shri Yashwant Sinha.

To create new jobs Finance Minister is bringing food for work programme in 150 districts and creating new jobs in Textile industry by bringing Rs. 30,000 crores of capital and incentives to construction industry. We are going to get 70 lakh jobs. This is a very praiseworthy.

Next coming to diseases, to remove diseases, an amount of Rs.10,000 crores have been earmarked for health. All PHCs and sub-centres, district headquarters hospitals are all to be provided with doctors and medicines. The PM and the Finance Minister are going to build temple of health in all important centers in India, like AIIMS-like hospitals. All these are going to be temples of health in India. Instead of building such temple of health, our friends on the opposite side wanted to build temple in Ayodhya, which is very difficult today to discuss.

Coming to education, the Finance Minister have earmarked Rs.18,000 crore out of which Rs.4000 crore coming to building primary schools in the country. 1968, 1986, 1992 educational policies were announced. In every village, there is primary school, high school and in every important place, there is a college and a professional college. These are temples of education. From primary school to universities, we are going to have. This is the creation of the Congress-led UPA Government. In this way, Congress Party and UPA Government are bringing revolution in the rural economy. Today we are proud to say, India is the third largest economies in Asia, and the 4th largest foreign exchange reserves in the world.

Coming to housing, Indira Awas Yojana, with full subsidy 15 lakh houses are coming. Coming to Bharat Nirman, in four years, the Government is planning to irrigate one crore hectare of land for the poor people. It would also provide electricity, telephones, drinking water to all villages, roads in all villages. Some friends from opposite side were asking us in 47 years, so that Congress has done for Bharat Nirman. I wanted to tell our friends on the opposite, Congress has brought freedom to the country, Congress has brought good Constitution to the country. Congress brought democracy. Even in countries like Russia, China, Pakistan, they do not have democracy. Congress brought Green Revolution and economic revolution in this country. Today ours is the 3rd largest country in Asia.

Coming to the Scheduled Castes, the Finance Minister has said that he is bringing 6000 crore, at page 52 of Expenditure, Volume I, this shows the Government is little dull with the welfare of Scheduled Castes. Here, I agree. In all areas, the Finance Minister did very well, but not to the Scheduled Castes. In the last budget speech, he said, his heart is nearer to Scheduled Castes and Tribes. But this year 2005-06 budget, he did not show it. That itself is an eye opener to us. My friends opposite side and Left Parties should have asked the Finance Minister, if they are really concerned about it. Now, I am doing their duty and request the Finance Minister to discuss again with the Department and rectify the mistake that was done last year and this year also. I am not an expert in economics like them.

But, I know the basics how tactfully our system can misguide the hon. Finance Minister and hon. Prime Minister and also the Parliament. Road from here to Jaipur costs Rs.600 crore. The same amount of Rs.600 crore was spent on SCs, from Ministry of Social Justice and Empowerment. And this year also it has said Rs.6000 crore for SCs and STs. This figure is wrong. You can say that the money is for SCs, STs, OBCs and other specific sections. Then I not say it is for SCs and STs. So, anyway, I congratulate hon. Finance Minister, hon. Prime Minister and hon. Chairperson of UPA from the core of my heart for bringing such a beautiful Budget, which, I have not seen in 57 years. Congress Party and UPA constituents are going to bring change in the country.

In 1958, Pt. Jawahar Lal Nehru while replying to the debate for his Budget speech said, "Whenever we present the Budget, we should feel what the pedestrians are thinking about it." Hence, I would like to tell you what they are thinking. A person who is eating the rice with chutney wanted a dal curry and a person who is taking rice with dal curry wanted to eat rice with egg. A person who is sleeping on the floor wanted to sleep on a mat and a person who is sleeping on a mat wanted to sleep on a mattress.

Today what is happening is that the gap between the rich and poor is widening. We have to reduce this gap and in "Bharat Nirman Project", in the coming 4 years, I hope we will be able to reduce the gap between the rich and the poor. Thus, only we can build this society which is an inclusive society.

By building "Bharat Nirman", I request the hon. Finance Minister to keep in mind that the gap between the poor and the rich is widening.

With this I conclude.

 

*श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका) : महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत यह बजट सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है :

बजट है आंकड़ों का माया जाल, गरीब, किसान और मजदूर बनेंगे इससे बेहाल बड़े उद्योग के साहूकार बनेंगे मालामाल मध्यमवर्गीय करदाता कहता है सुनो दिल का हाल मंत्री जी ने बिछाया करों का मायाजाल।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास का नहीं ख्याल दिन प्रतदिन खींचे जाएंगे उनके बाल सरेआम निकाली जाती है उनकी खाल आजादी के बीत गए हैं पूरे ४९ साल काम के बदले अनाज सभी का है पुलावी ख्याज आज भी भूख से मर रहे हैं उदाहरण है बेमिसाल महिला कांप उठती है देखकर यह बजट कहां जाकर रूकेगा महंगाई का यह रेट पैसा मांगने वालों को नहीं दे सकेंगे डेट माना चारों ओर काटने आती कैट व्यापारी चिल्ला रहे हैं देखकर वैट माननीय वित्त मंत्री जी पुन: विचार-विमर्श कर लो देखकर अपना बजट।

* Speech was laid on the Table.

श्री कैलाश मेघवाल (टोंक) : सभापति महोदय, मुझ से पूर्व माननीय सांसद महोदय ने जहाँ से छोड़ा है, मैं उसी बात को कहना चाहूँगा। इस देश में तीस करोड़ एससी और एसटी के लोग हैं, जिनके हितों की इस बजट में बिलकुल अनदेखी की गई है। मैं सर्वप्रथम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन द्वारा मई, २००४ में घोषित कॉमन मिनीमम प्रोग्राम की चर्चा करूंगा। इस प्रोग्राम में शासन के छ: आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से मैं पाँच सिद्धांतों को यहाँ पर उद्धृत करना चाहूँगा- to provide for full equality of opportunity particularly in education and employment for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs and religious minorities. इस घोषणा के अनुरूप महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संसद में २५ फरवरी, २००५ को दिए गए अभिभाषण के पैरा १३ को भी उद्धृत करना चाहूँगा - "मेरी सरकार मानती है कि यह सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है कि समाज के वंचित वर्गों का सम्यक ध्यान रखा जाए। हम उनके शैक्षिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए उपाय करने के प्रति वचनबद्ध हैं। साथ ही, हमें उनके मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए भी कार्रवाई करनी चाहिए तथा उन्हें सदियों पुराने पूर्वाग्रहों से भी मुक्त करना चाहिए। सरकार सिर पर मैला ढोने के अपमानजनक कार्य पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी कार्रवाई करेगी तथा राज्यों को इसे लागू करने के लिए अगस्त, २००५ तक का समय दिया जाएगा। " इसी में आगे कहा गया है कि - "मेरी सरकार शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के उत्थान और सशक्तीकरण के लिए भी वचनबद्ध है।"

सभापति महोदय, इन घोषणाओं को लागू करने और परिणाममूलक बनाने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट में कोई प्रामाणिक आधार नहीं मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था की कार्यप्रणाली में चाहे राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण हो या वित्त मंत्री जी का बजट हो, उसमें सबसे ज्यादा प्रत्येक वर्ग को प्रभावित करने वाली लुभावनी घोषणाएं की जाती हैं - यह परिपाटी आज सामान्यत: एक रस्म अदायगी हो गई है और इस रस्म अदायगी को पूरा भी किया जा रहा है। लेकिन अगर जमीनी वास्तविकता देखी जाए और इस भाषणों का विश्लेषण किया जाए तो निराशा की स्थिति सामने आती है। ये घोषणाएं यहां की गईं। मेरा निवेदन है कि २६ जनवरी, १९५० को हमारे संविधान में ये घोषणाएं व्यापक रूप से कर दी गईं। संविधान का प्रीएम्बल कहता है -

 

"WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political." - क्या आज इस देश के ३० करोड़ लोगों तक सामाजिक न्याय पहुंचा है, क्या उन तक आर्थिक न्याय पहुंचा है - यह सवाल हमें आज करना चाहिए। मैं मानता हूं कि एक साल के बजट में किसी तरह की कोई बात आना संभव नहीं है। लेकिन वित्त मंत्री जी ने जुलाई, २००४ में प्रस्तुत अपने बजट भाषण में कहा, जिसका उल्लेख अभी हमारे माननीय सांसद कर रहे थे कि - "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी विषय का मेरे दय में विशेष स्थान है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए ११३७ करोड़ रुपये से बढ़ाकर ११८० करोड़ रुपये तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए ११४६ करोड़ रुपये (१०८७ करोड़ रुपये से बढ़ाकर) का आबंटन किया गया है। एसजीएसवाई, एसजीआरवाई तथा आईएवाई जैसी अन्य योजनागत स्कीमों के अंतर्गत भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों के लिए विशेष आरक्षण रखे गए हैं। इन आरक्षणों का विस्तार ५० प्रतिशत से ६० प्रतिशत तक है। " ये जो आंकड़े रखे गए हैं, वर्ष २००४-२००५ का जो संशोधित आय-व्यय का अनुमान लगाया गया, उनमें इसे कम कर दिया गया। निष्पादन तक आते-आते, माननीय सांसद कहते हैं कि सिर्फ ६०० करोड़ रुपये खर्च हुए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति इनकी यह प्रतिबद्धता है।

अत: मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन्होंने इस साल का जो बजट भाषण दिया है, उसमें लिखा है कि - "मैं सम्पूर्ण आर्थिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करना चाहता हूं। यह महत्वपूर्ण है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विकास को प्रक्रिया में लाया जाए। पहली बार आप अपने दस्तावेजों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की विकास संबंधी योजनाओं का एक पृथक विवरण पाएंगे। इन कार्यक्रमों के लिए आबंटन ६२५५ करोड़ रुपये का है।" यह बिल्कुल गोलमाल है, वित्त मंत्री जी ने बिल्कुल हेराफेरी करने वाली बात की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति का मंत्रालय अलग है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अलग है और अनुसूचित जनजाति का मंत्रालय अलग है - जिसका नाम है जनजातीय कार्य मंत्रालय। इन दोनों के कमीशन अलग-अलग हैं - अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। लेकिन इन दोनों का एक ही आंकड़ा फेंक दिया गया और केवल घोषणा कर दी गई। यहां वित्त मंत्री जी ने बहुत चतुराई दिखाई है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस चतुराई को छोड़ें। शैडयूल्ड कास्ट्स की समस्याएं अलग हैं और शैडयूल्ड ट्राइब्स की समस्याएं अलग हैं। इन समस्याओं का अलग-अलग अध्ययन करके, इनके बारे में व्यापक स्तर पर पर्याप्त आर्थिक प्रावधान रखने पर पुन: विचार करें। इनकी कांग्रेस पार्टी के एक सांसद ने भी इसी तरह का निवेदन किया है।

मैं इनके इकोनॉमिक सर्वे का एक उदाहरण देता हूं। इकोनॉमिक सर्वे २००४-२००५…( व्यवधान)

मैंने अभी शुरू ही किया है। मैं एक उद्धरण देकर बाकी की स्पीच ले कर दूंगा।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी तरफ से अभी कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

...( व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। आपके अनुशासन का पूरा पालन किया जाएगा। एक उद्धरण देने के बाद, मैं अपनी स्पीच सभा पटल पर रख दूंगा। क्या आप मुझे इसकी इजाजत देंगे ?

सभापति महोदय : यदि आप अपना शेष भाषण सदन के पटल पर रखना चाहते हैं, तो रख सकते हैं। इसके लिए आपको परमीशन दी जाती है।

श्री कैलाश मेघवाल : ठीक है। Special Central Assistance to special component plan is a major scheme for economic advance of Scheduled Castes. During 2004-05, an allocation of Rs. 402 crore has been made under this scheme up to 14.01.2005. The Ministry has utilised Rs. 206.13 crore. सफाई कर्मचारियों के लिए घोषणा की गयी है। यह राष्ट्रीय शर्म की बात है कि आजादी के ५७ साल बाद भी हम मैला ढोने वाले व्यक्ति के सिर से मैला नहीं उतार सके। इससे ज्यादा और क्या शर्म की बात हो सकती है। उसके लिए आप कहते हैं कि सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास, सविल अधिकार संरक्षण अधनियम, १९५५ तथा अत्याचार निवारण अधनियम, १९८९ के कार्यान्वयन के लिए तंत्र हेतु वित्तीय वर्ष २००४-०५ में ३४.७५ करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर ३६.९१ करोड़ कर दिया गया है। मुझे आश्चर्य है कि सात लाख व्यक्ति आज सिर पर मैला ढो रहे हैं और सात लाख व्यक्तियों के सिर से मैला उतारने के लिए आप इतनी छोटी सी रकम दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप इस रकम से उनके सिर से मैला उतारने में कैसे सफल होंगे। यह एक मजाक मात्र है, एक घोषणा मात्र है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सारे बजट का पुनरावलोकन कीजिए। कम से कम सिर से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए आप कोई ठोस योजना प्रारम्भ करें, जिससे अगस्त तक, जो आपने राष्ट्रपति द्वारा कहलाया है कि अगस्त २००५ तक मैला ढोने की प्रथा समाप्त हो जायेगी, उसे जड़-मूल से समाप्त करने का प्रावधान आप इसमें कीजिए जो वर्तमान में नहीं है।

*महोदय, वास्तविकता यह है कि अनुसूचित जातियों के विस की सम्पूर्ण प्रक्रिया में बजटीय प्रावधान ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। देश की आबादी में हर पांचवा आदमी अनुसूचित जाती है। इन जातियों की भारतीय समाज में छुआछूत का दंश झेलने की सैकड़ों सालों की पृष्ठभूमि है। आजादी के बाद उस अमानवीय घृणास्पद स्थिति से निकलना चाहती है, लेकिन उस हेतु जो प्रयत्न किए गए वे पर्याप्त नहीं हैं। वभिन्न राजनैतिक जनतांत्रिक संस्थाओं में दिए गए आरक्षण और सार्वजनिक सेवाओं में दिए गए आरक्षण से जो लाभान्विव हुए हैं, वह बहुत ही कम लोगों को सामाजिक प्रतिष्ठा एवं आर्थिक समान के धरातल पर ला सका है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित अनजातियों में सामाजिक प्रतिष्ठा पाने की ललक है, वे आर्थिक सम्पन्ना की ओर बढ़ना चाहते हैं लेकिन इसके लिए शक्षित होना एवं उद्यमी होना बहुत आवश्यक है। स्वतंत्र भारत में स्थापित संवैधानिक व्यवस्थाओं की मानवीय संवेदना का आलम यह है कि हम स्वतंत्रता प्राप्ति के ५७साल बाद भी सिर पर मैला ढोने की प्रथा से मुक्ति नहीं दिला सके हैं। क्या यह हमारे लिए शर्म की बात नहीं है?

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि देश के आर्थिक लेखे-जोखों में, परिसम्पत्तियों के स्वामित्व में, आर्थिक रूप से सम्पन्नता की ओर ले जाने वाले रुाोतों में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी कितनी है? जिनके हाथ में आर्थिक उत्पादन के साधन होते हैं, गरीब एवं वंचित वर्गों को उनका आश्रित रहना पड़ता है। क्या आज कृषि में, उद्योग धंधों में, आर्थिक रूप से सम्पन्न करने वाले साधनों में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी उनकी जनसख्या के अनुपात में है? इन प्रश्नों का उत्तर बहुत ही निराशाजनक है। सामाजिक वर्जनाओं की त्रासदी भोग रहे अनुसूचित जाति वर्ग भयंकर निराशा, कुण्ठा एवं असहाय स्थिति में खड़ा है।

* Speech was laid on the Table.

महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण और यह बजट इन लोगों के कल्याण के लिए अपर्याप्त हैं। इनके उत्थान एवं कल्याण के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बनाई गयी नीतियाँ, योजनाएं, कार्यक्रम सफल नहीं हुए हैं। इस बाबत गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। अनुसूचित जातियों की समस्याएं सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि परिवेशों से उत्पन्न हुई हैं और राष्ट्रव्यापी हैं। इनके समाधान के लिए राज्य सरकारों से अपेक्षा करना मात्र छलावा होगा। अत: मंत्री जी से निवेदन है कि अपने बजट प्रावधानों पर पुनर्विचार कर इस वर्ग के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करें ताकि एक सामाजिक क्रान्ति एवं सांस्कृतिक पुनरूद्धार का आन्दोलन जन्म ले सके और यह वर्ग शिक्षा एवं उद्यम के क्षेत्रों में विकास प्राप्त करने में सफल हो सके।

।

*SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI): I am thanking our hon. Finance Minister, Shri P. Chidambaram for the presentation of a populist Budget. The Father of the Nation dreamed for Grama Rajya after freedom. Our Finance Minister dedicated this Budget for Grama Rajya.

I want to elicit certain salient features of this Budget :

tax bracket altered;

tax exemption up to 1 lakh;

for women and senior citizens up to 1.5 lakh income tax exemption;

from Rs. 1 lakh to 1.5 lakh tax will be 10%;

from Rs. 1.5 lakh to 2.5 lakh tax will be 20%;

beyond 2.5 lakh income, tax will be 30 per cent;

allocation of RS. 3,644 crore for Tsunami victims;

no customs duty on LPG and kerosene;

non-agricultural product tax reduced to 15 per cent;

textile machinery and refrigerated vans duty was reduced from 20 percent to 10 per cent;

Food processing - reduced from 20 per cent to 10 per cent in refrigerated vans;

Cooking coal duty reduced to 5 per cent;

polyesters and nylon chips, textile fibres, yarns, intermediates, fabrics and garments duty reduced to 15 per cent from 20 per cent;

excise duty on imitation and jewelry was cut down to 8 per cent;

surcharge and excise duty on tea, refined edible oil, and vanaspati abolished;

* Laid on the Table.

Customs duty on crude petroleum to be reduced from 10 per cent 5 per cent;

Service tax exemption to them whose gross turnover does not exceed Rs. 4 lakh per year;

Further, present budget is aimed at to develop the rural infrastructure. For the successful implementation of the National Common Minimum Programme, in the present Budget Rs. 74,849.46 crore are allocated. For the rural development alone, Rs. 22,682.26 crore are allocated. For Sampoorna Gramin Rozgar Yojana and for National Food for Work Programme alone Rs. 9,000 crore are allocated. Whether this amount will reach the poor, down-trodden people. The identification of these works is totally based on the recommendations of State politicians. The foodgrains are not reaching the poor. It is being sold outside to market by the contractors. For Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Rs.3,809.50 is allocated. In Tamil Nadu, previously, the PMGSY road programmes were executed by panchayat unions, but now it is being taken up by Highways Departments. For the past one year, in my constituency, a number of works have not been started. The money allotted to these schemes is lying with the State Government. Under Area Development Programme for Rashtriya Sam Vikas Yojana – Backward Districts/Area, a Fund of Rs. 5,000 crore is allocated. My constituency, Palani, comes under the Dindigul District. It has been announced as one of the Backward Districts. For the year 2004-05, Rs. 15 crore were allocated, and for the year 2005-06, Rs. 15 crore are allocated. Last year, out of Rs. 15 crore, Rs. 124.310 lakh were allocated to Watershed Development Works through EE Agricultural Engineering but total Fund is misutilized. The above Department had not executed any programme properly in my constituency. In the same manner, for District Forest Office Dindigul and Kodaikanal, Rs. 145.450 lakh were allocated. For connectivity to forest villages Rs. 45 lakh were allocated. Under this Programme Ayyaloor in Vadamadurai Block to Senthurai in Natham Block were taken up, but the work is not yet completed. The work executed is also not proper. Huge money is swallowed by certain corrupt officials. If the method of selecting contractor, and the execution of work is verified, it will clearly prove the mis-management. Severe action is to be taken against the Forest official, who is executing the work.

The works allotted to Agricultural Engineering Department, and Dindigul Forest Department under RSYV Scheme has to be thoroughly checked. Otherwise, allocation of huge amount by our Government is a total colossal waste.

Under RSYV Scheme, I repeatedly requested the District Forest Officer, Dindigul to include the connectivity to forest villages L. Malaiyar, P. Malaiyar in Natham Taluk, but no response is there till date. In this hilly region, people are struggling hard to reach hospital or market or town or for any urgent purpose without road. Most of the pregnant women were died before reaching hospital since they are taken by cot or by men. Road facility is very essential for the above hilly area.

Moreover, I want to congratulate the hon. Finance Minister for giving importance to rural education. For Sarva Shiksha Abiyan in 2004-05, Rs.3,057 crore were allocated, and for the current year, Rs. 4,754 crore are allocated. For ‘Prarambhik Shiksha Kosh", Rs. 7,156 crore are allocated. For Mid-day meal scheme, Rs. 1,675 crore were allocated during 2004-05, and for the current year, Rs. 7,156 crore are allocated. For the first time, for SC/ST students – those studying M.Phil and Ph.D - ‘Rajiv Gandhi National fewllowship" is created, and it has been decided to give Rs. 2000 fellowship per year. For Agricultural Marketing and Diversification, Rs. 2,283.28 crore is allocated. In the last Budget, our hon. Finance Minister allocated a huge fund for Agricultural Loans and Education loans, but some of the banks are wantonly avoiding to give loans to farmers and students. The Government announced 5 years time for payment of co-operative loans, but some of the Nationalized banks insist farmers to clear the co-operative loans and get no-objection certificates. Even though our hon. Finance Minister visited a number of banks and instructed the bank officials, yet they are not adhering to the orders of the Government.

Furthermore, I humbly request the hon. Finance Minister to consider the pathetic situation of the Indian farmers. In the North India, farmers are struggling due to heavy flood, and in South India farmers are struggling without water. The Government has to fund for inter-linking rivers at least for South Indian rivers.

Moreover, Government has to consider sympathetically the pathetic position of the poor farmers, and at least the Government has to waive off the interest and penal interest payable by the poor farmers to the co-operative institutions.

The hon. Finance Minister is a senior advocate, and a legal luminary in this country. He better knows the position of courts in rural area. Particularly courts in Taluk area are in very poor condition. For example, in my constituency, and in Kangayam town, Munsif and Magistrate courts are functioning in a cattle shed. Like-wise, the Vedashenthur Court is functioning in a dilapidated old dwelling house. This is the situation throughout the country. A special fund has to be created for the infrastructural facilities for the rural courts in this country by our Government.

Moreover, I want to mention about service tax. Particularly, the lorries that are taking foodgrains - paddy, wheat, rice and other foodgrains – be exempted. Otherwise, it will affect the common men.

In the last budget, our hon. Finance Minister announced to adopt Anand Model for purchase of horticultural products. This has to be extended to medicinal plants, and its extracts. For example, in Tamil Nadu, agriculturists are cultivating "Glorisa Superba". From "Superba" extracts are taken, and imported abroad. From farmers, only a few people are purchasing "Superba" seeds for Rs. 300 per kilo, and are exporting abroad for huge money. So many farmers died due to this cultivation. On considering the pathetic situation of farmers, Union of India has to purchase from the farmers like Anand Model, and save them.

With these words, I am supporting the Budget, 2005-06.

*DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Sir, I would put this Budget as one of the most balanced one in so far as our country is concerned where majority of the population is below poverty line. The introduction to the speech very clearly spelt out its contents-very precise and inclusive. The whole exercise is completed in as many as a dozen segments.

Sir, I would start my discussion by quoting Para 183 of the Finance Minister’s Speech: "This Budget is an attempt to lay down a path in which growth and equity will reinforce each other and build a new India." This is the theme with which the Finance Minister works to turn into action the agendum of the National Common Minimum Programme of the United Progressive Alliance led by the Indian National Congress.

Sir, let me try to convince the hon. Members of this august House that this Budget is people friendly, poor friendly and in the process, it maintains the equilibrium among growth, stability and equity. While doing so, this Budget very clearly translates the address of His Excellency, the President of India to the Parliament into a perfect programme in words and in spirit. For this I wholeheartedly congratulate the hon. Finance Minister. Let us give him a big hand.

Sir, the assault on poverty and unemployment clearly attempts to empower the people by initiating many schemes or missions. I would like to mention a few of them like rejection of the idea of jobless growth, National Rural Employment Guarantee Scheme, National Rural Health Mission, Antyodaya Anna Yojana, Integrated Child Development Services, Mid-day Meal Scheme, Sarva Shiksha Abhiyan, Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission, Total Sanitation * Speech was laid on the Table.

 

Campaign, separate statement on schemes for the development of SCs and STs, particularly, in the Education Sector by providing incentives or scholarships in large numbers, in institutes of excellence and Rajiv Gandhi National Fellowship for pursuing M.Phil and Ph.D. courses on the pattern of UGC fellowships.

Sir, gender budgeting, increasing the equity support for the National Minorities Development and Finance Corporation, opening of new schools under the Sarva Shiksha Abhiyan, as well as, the Kasturba Balika Vidyalaya Scheme and opening of new anganwadi centres in districts having a substantial minority population and development of Urdu in Uttar Pradesh and implementing schemes for pre-examination coaching of candidates belonging to the minority communities for competitive examinations by the Ministry of Social Justice and Empowerment and the Ministry of Human Resource Development, Backward Region Grant Fund, special economic packages for Bihar, Jammu and Kashmir and the North Eastern Region, and the Rural Infrastructure Development Fund.

Sir, the implementation of the Udhampur-Baramulla rail line in Jammu and Kashmir as a project of national importance; supporting the Kumarghat-Agartala Lamding-Silchar-Jiribam-Imphal projects with additional funds outside the Railway Budget as projects of national importance and approval of a special package for highway development in the North Eastern Region, show the keenness on the part of the Government to eliminate the regional imbalances apparently existing in the country.

Sir, I wholeheartedly join my hon. friends in the Treasury Bench to complement His Excellency, the President of India for his overarching vision called ‘Bharat Nirman’ to build India and the hon. Finance Minister for making it a business plan comprising of six components, namely, irrigation, roads, water supply, housing, rural electrification and rural telecom connectivity. The most encouraging part of this gigantic plan lies in its commitment to fully involve the Panchayati Raj Institutions in the planning and implementation.

Sir, in our country, with two thirds of the population dependent on agriculture and the sector producing only 21 per cent of the GDP in 2003-04, the Government rightly proposes to enhance public-private participation in investment in the infrastructure required to support expansion, diversification and value addition. Whereas in the industrial sector, both the public sector and the private sector are to be allowed the space to grow and compete with each other. In order to achieve this, a number of projects or schemes are proposed for implementation. I would like to mention a few of them like Roadmap for Agricultural Diversification, National Horticulture Mission, Massive Re-plantation and Rejuvenation, Development and Strengthening of Agricultural Marketing Infrastructure through agencies like National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), National Cooperative Development Corporation (NCDC) and Agricultural Produce Marketing Committee (APMC).

Sir, the initiation of national projects for repair, renovation and restoration of water bodies; Proper and effective flood management in the states of Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Orissa, Assam and North Eastern States; Implementation of Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP); Micro Irrigation; Regularization of Rural Credit and Indebtedness; Making Cooperative Banks in India to comply with Section 11 of the Banking Regulation Act 1949; Farm Insurance; Micro Finance; Micro Insurance; Establishment of a Knowledge Centre in every village in the country and recognition of the vital role of agricultural research in the present day environment; to take special care required for an agricultural land like ours.

Sir, the Budget suggests a number of infrastructural development programmes. The National Highway Development Project, Rural Electrification, Indira Awas Yojana, Special Purpose Vehicle, Provision of Urban Amenities in Rural Areas (PURA), National Urban Renewal Mission are worth mentioning.

Sir, in the financial sector, the Minister has set things to the right direction and has tuned properly by balancing Banking, Capital Market, Over the Counter Derivatives, Stamp Duty on Stock Exchange Corporatization and Commercial Paper, Making a Regional Financial Centre at Mumbai and by introducing Gold Units. The setting up of a Pension Fund Regulatory Authority is going to do a lot of good to the needy. This Government is able to meet the extra burden expected to follow while implementing the Twelfth Finance Commission recommendations. Anyway, states are going to gain by the award of the Commission.

Sir, in implementing the NCMP, the Government requires a huge amount of money for which resource mobilization is the only way out. Hence, the result is tax proposals. While welcoming the tax proposals put forward in the Budget, which are quite balanced in both Indirect Tax and Direct Tax fronts, there appears to be a common wish everywhere to request the Finance Minister not to levy the 0.1 per cent tax on withdrawal of cash on a single day of over Rs.10,000 or more from banks. I also very humbly wish that there should not be such a levy anyway.

Finally, Sir, I beg to join my esteemed friends in the Treasury Bench to support this Budget 2005-06, which is by far one of the most balanced Budget.

*श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : वर्ष २००५-०६ का जो बजट माननीय श्री पी. चिदम्बरम जी ने पेश किया है, उसका मैं विरोध करता हूं क्योंकि इस बजट में ग्रामीण विकास के लिए, किसानों के लिए और खेतीहर मजदूरों के लिए कोई सुविधाएं नहीं दी गई हैं । केवल नाममात्र का बजट इन वर्गो के लिए रखा गया है । अध्यक्ष जी, किसी भी देश की प्रगति के लिए गांव की प्रगति बहुत मायना रखती है और गांव की प्रगति तब हो सकती है जब हर गांव को सड़कों से जोड़ा जाए क्योंकि जब तक गांव में सड़कें नहीं होंगी, न स्कूल खुलेंगे, न अस्पताल खुलेंगे और न ही अध्यापक आएंगे और न ही कर्मचारी आएंगे । इसलिए सड़कों का गांवों से जोड़ना अतिआवश्यक है । पिछले माननीय श्री वाजपेयी जी की सरकार ने गांव के विकास के लिए एक बहुत ही आवश्यक और लोकप्रिय योजना " प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना" शुरू की थी जो इस सरकार ने उस योजना को बंद करके गांव की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है ।

भारतवर्ष गांव में बसता है और देश की लगभग ७० प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर करती है । इस बजट में किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । लगभग हर वर्ष किसानों की समस्याओं के बारे में इस सदन में चर्चा होती है और सांसद किसानों की समस्याओं के बारे में गंभीरता से अपनी बातें रखते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता । यह कटु सत्य है कि आज देश के किसानों की दशा दयनीय है और आजादी मिलने के बाद कभी भी गंभीरता से किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया । वर्ष १९५१ में उद्योग नीति तो बन गई लेकिन ५० वर्ष बाद वाजपेयी जी ने कृषि नीति बनाई जिसके कुछ अच्छे परिणाम आने लगे, यदि आजादी के बाद उद्योग नीति के साथ कृषि नीति भी बनाई जाती तो आज यह स्थिति किसानों की न होती । आज यह हालत हो गई है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता यूरोपियन होती जा रही है और खेती का काम भी यूरोपियन होता जा रहा है ।

हमारे देश की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि कही सूखा पड़ता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं फसलों में बीमारी लग जाती है । लेकिन पिछली वाजपेयी की सरकार ने किसानों की मूल समस्या पानी की समस्या और अकाल की समस्या को हल करने के लिए सभी नदियों को जोड़ने का एक प्रोजेक्ट तैयार किया था जिससे अकाल और बाढ़ दोनों समस्याओं का हल हो सकता था । लेकिन मौजूदा सरकार ने इस योजना को भी लटका दिया जिससे पूरे देश के किसानों में भारी रोष है ।

* Speech was laid on the Table.

आज किसान की हालत यह हो गई है कि किसान की होल्िंडग बहुत छोटी रह गई है । हर किसाना एक या दो एकड़ का मालिक बनकर रह गया है जिससे उसका गुजारा होना मुश्किल हो गया है । आज देश में २२ प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनके पास केवल एक केवल एकड़ जमीन है । ५९.४ प्रतिशत किसान ऐसे है जिनके पास अढ़ाई एकड़ जमीन है तथा १८.६ प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनके पास पांच एकड़ जमीन है । इस भूमि पर पंजाब एग्री कल्चर यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक एक एकड़ पर ७६०० रुपए कर्ज है । इससे किसानों की आर्थिक स्थिति का जायजा लगाया जा सकता है और हालत यह हो गई है पिछले कई वर्षों से पंजाब जैसे खुशहाल प्रांत मे सैंकड़ों-सैंकड़ों किसान आत्मदाह करने पर मजबूर हो रहे हैं और यह संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है ।

किसान का एक साधन पशु-धन होता है । जिसके पास जमीन नहीं होती । पशु पालकर गुजारा करता है और आमदनी का यह साधन भी समाप्त होता जा रहा है । १९५२ में प्रति हजार व्यक्तियों के पीछे ४५२ पशु थे जो १९९२ तक आते-आते २३२ रह गये हैं और उसके आगे यह संख्या निरंतर गिर रही है ।

पिछली सरकार ने गांव के लोगों और किसानों के लिए कई आकर्षक योजनाएं बनाई थी जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि नीति, फसल बीमा योजना शामिल हैं जिससे किसानों का कुछ भला हुआ है किन्तु मौजूदा सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और पिछली वाजपेयी जी की सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दिया । प्रतिवर्ष लागत के आधार पर किसानों की फसलों के दाम बढ़ते रहे लेकिन इस सरकार न उनकी फसलों के उचित दाम नहीं दिये जिसकी वजह से आज किसान बहुत दुखी हैं ।

इस बार कपास और सरसों की फसल की जो दुर्गती हुई है । इस वर्ष किसानों को नाममात्र १७०० रुपए प्रति क्िंवटल के हिसाब ºÉä अपनी कपास की फसल बेचने को मजबूर होना पड़ा । जबकि यह फसल पिछले वर्षों में २७००/२८०० रुपए प्रति क्िंवटल मिली थी जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ था लेकिन कपास उत्पादक हर किसान आज देश में रो रहा है ।

किसानों को उनका लाभकारी मूल्य मिल सके, इस विषय में सरकार गंभीरता से विचार करे और किसानों की फसलों का दाम तय करने वाली कमेटी जिसे हम एग्रीकल्चर प्राइज कमीशन कहते हैं, उसमें ५० प्रतिशत नुमाइंदे किसान वर्ग से होने चाहिए ताकि वे किसानों की बात रख सकें । किसान की मुख्य चीजें बिजली, पानी, सस्ते बीज व खाद और उनकी फसलों की मार्किटिंग व्यवस्था और अच्छे मूल्य मिलना ही एकमात्र हल है जिसे इस सरकार को पूरा करना चाहिए । जहां तक खाद का संबंध है एफआईसीसी नाम की जो संस्था है जो रिटेंशन प्राइज तय करती है, उसे बंद किया जाये और खाद की जो सब्सिसडी जो कारखनों को दी जा रही है वह सीधे रूप में किसानों को दी जाए ।

मैं बार-बार भूतपूर्व सैनिकों के विषय में लगातार इस सदन में माँग करता रहा हूँ कि जिन लोगों ने लगातार देश की सीमाओं की रक्षा की और देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और आज भी जो लोग भूतपूर्व सैनिक हैं उनके परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और उनकी लगतार एक ही मांग रही है वन पेंशन वन रैंक उन्हें दिया जाए लेकिन दु:ख की बात यह है कि उच्चाधिकारियों को तो यह सुविधा दी गयी लेकिन जो छोटे रैंक के भूतपूर्व सैनिक हैं उनको इस सुविधा से वंचित रखा गया है और लगातार उनके अन्य अधिकारों पर भी कटौती की जा रही है । यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है । सरकार भूतपूर्व सैनिकों के प्रतनधियों से मिलकर उनकी समस्याओं का निराकरण करे, यह देश के हित में भी है ।

ऐसा सुनने में आया है कि केन्द्र सरकार कुछ बैंकों का एकीकरण करने जा रही है जिसे पूरे देश के बैंक कर्मचारियों में बड़ा भारी रोष है । यह सत्र जिस दिन शुरू हुआ पूर देश के बैंक कर्मचारियों ने अपनी मांगों और समस्याओं के बारे में बड़ा भारी प्रदर्शन पार्लियामेंट में किया था और अपनी मांगों के प्रति सरकार को चेताया था । ऐसा सुनने में आया है कि सरकार बैंको का एकीकरण करके हजारों बैंक कर्मचारियों को बेघर करना चाहती है और छंटनी करना चाहती है । बैंक कर्मचारियों की यह मांग है कि एक्स-ग्रेशिया आधोर पर बैंकों में उनके परिवारों को नौकरी दी जाये, उनकी पेंशन की सुविधा जारी की जाये और उनकी अन्य बातों पर भी गंभीरता से विचार करके समस्याओं का समाधान किया जाए ।

अब मैं हरियाणा की बात करता हूं । हरियाणा एक खुशहाल प्रदेशों में से गिना जाता है। हरियाणा के किसानों की हालत पंजाब के किसानों से बदतर है । हरियाणा का आधा हिस्सा प्रतिवर्ष सूखे में मरता है और आधा हिस्सा फल्ड की वजह से । हरियाणा का पिछले ३७-३८ वर्षों से एसवाईएल नहर का मामला लटका हुआ है । सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा के पक्ष में सरकार का हजारों करोड़ रुपया खर्च हो चुका है । यह नहर १२१ कि०मी० लम्बी बन चुकी है केवल ६ कि०मी० बननी बाकी है लेकिन पंजाब के हमारे भाइयों ने व्यर्थ में इसे राजनीतिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है । सारा पानी जो इस नहर के द्वारा हरियाणा और राजस्थान को मिलना है वह आज भी पाकिस्तान में जा रहा है । हरियाणा के किसान को पानी देना मंजूर नहीं है लेकिन हमारे पंजाब के भाई पाकिस्तान को पानी दे रहे हैं । आज केन्द में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बन गई है और इस विषय में फैसला सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में दिया हुआ है । अत: शीघ्रताशीघ्र नहर को बनवाकर हरियाणा को पानी दिया जाय ताकि हरियाणा की प्यासी धरती की प्यास बुझ सके । हरियाणा की पूरी अर्थव्यवस्था इसी पानी पर टिकी हुई है ।

माननीय मंत्री जी ने इस बजट में मध्याहन भोजन स्कीम में जो राशि बढ़ाई है, उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन आम तौर पर यह देखने में आता है कि यह भोजन बच्चों को मिलने की बजाय विचौलिये और दूसरे लोग हजम कर जाते हैं और बच्चे भूखे रह जाते हैं इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।

अपने बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने पेट्रोल, लोहा, सीमेंट, खाद और कृषि से संबंधित चीजों पर टैक्स बढ़ाकर किसानों के प्रति अपनी सरकार का रवैया स्पष्ट कर दिया है । इसलिए सीमेंट, लोहा, पेट्रोल, डीजल पर जो टैक्स लगाया गया है, उसो वापिस लिया जाए । इसलिए मैं समय के अभाव के कारण अपना भाषण समाप्त करता हूँ और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि यदि गावं का विकास होगा तो देश का विकास होगा । किसान का विकास होगा तो पूरी जनता का विकास होगा ।

।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे सामान्य बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा वर्ष २००५-०६ के लिए जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं वित्त मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बहुत संतुलित बजट पेश किया है। इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। मंत्री जी ने किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगारी, उद्योग, आदि सबका ध्यान रखकर एक संतुलित बजट प्रस्तुत करने की कोशिश की है। यह बजट ९५ हजार करोड़ रुपये के घाटे का बजट है। मगर वहीं माननीय वित्त मंत्री जी ने यह प्रयास किया है कि वर्ष २००४-०५ के बजट में, आवाम के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सेवाएं, जैसे ऊर्जा, परिवहन, दूर-संचार, उद्योग, खनिज, ग्रामोद्योग, विज्ञान प्रौद्योगिक, पर्यावरण, कृषि और सिंचाई आदि के लिए जो प्रावधान रखा था, उसे बढ़ाकर लोगों की मदद करने की कोशिश की जाए। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, मगर यह जरूर कहूंगा कि उन्होंने कोशिश तो बहुत की है परन्तु इस कोशिश का नतीजा कितना सार्थक होगा, इसे देखना होगा। खास तौर पर कहा जाता है कि यह बजट यूपीए सरकार का है और न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर आधारित है, मैं समझता हूं कि इस बजट की जितनी तारीफ की जाये, वह कम है क्योंकि इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। आपने देखा होगा कि एनडीए सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से महंगाई काफी बढ़ गयी थी, इन्फ्लेशन भी नियंत्रण से काफी बाहर चला गया था। मगर मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी बहुत अनुभवी हैं। आपने ठोस निर्णय के आधार पर कार्य क्षमता दिखाकर इंफ्लेशन रोकने का काम किया है और फिलहाल जिस तरह से इंफ्लेशन बढ़ रही थी, उसे रोकने का काम किया गया है।

भारतवर्ष गांवों का देश है। देश की ७०-७५ प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है। मैं समझता हूं कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक देश की अवाम खुशहाल नहीं हो सकती है, चाहे जितना भी हम प्रयास कर लें। गांवों की तरफ आज लोगों का आकर्षण कम हुआ है और शहरों की तरफ लोगों का झुकाव ज्यादा हुआ है। इसका मूल कारण यह है कि गांवों में बुनियादी सुविधाएं, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि जो मिलनी चाहिए, वे भी नहीं मिल पातीं जिसकी वजह से धीरे-धीरे शहरों की ओर लोग पलायन कर रहे हैं। इससे पिछले १०-१५ सालों में शहरों की आबादी जिस गति से बढ़ी है, जो शहरों की आबादी पहले २०-२१ प्रतिशत हुआ करती थी, वह आज ३४-३५ प्रतिशत तक बढ़ गई है। यदि लोगों को शहरों की ओर पलायन करने से नहीं रोका गया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। गांव और खेत-खलिहान की बात हम सब करते हैं मगर उनके लिए वास्तव में हम कितना प्रयास कर रहे हैं, यह हमें देखना पड़ेगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बजट में खेत-खलिहान, यानी किसानों के लिए ३८ प्रतिशत राशि को बढ़ाने का प्रावधान रखा है। परन्तु इसके बावजूद भी यह राशि अपर्याप्त हैं। देश में आज उनकी आबादी ७५ प्रतिशत है, इसलिए उनके लिए आपको लगभग ५० प्रतिशत मनिमम वृद्धि करनी होगी। जब तक ५० प्रतिशत गांवों की तरफ वृद्धि नहीं करेंगे, हिन्दुस्तान का गांव तरक्की नहीं कर सकता।

आपने रोजगार गांरटी की बात कही है, आपने कहा है कि हम काफी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन जिस तरह से आपकी सोच है, अगर वह सोच जमीनी रुप में आ जाए तो सब कारगर हो सकता है। जब तक छोटे उद्योगों को आप बढ़ावा देने का काम नहीं करेंगे, अगर गांवों के लोगों को खुशहाल रखना चाहते हें तो आपने जो सिंचाई की व्यवस्था की है, जो मूल रूप से गांवों के लिए व्यवस्था की है, रोटी-कपड़ा, मकान, पानी, बिजली, जो जीवन के मूल आधार हैं, आपने इंदिरा आवास में पैसा दिया है और कहा है कि हम ७ लाख लोगों को आवास देंगे लेकिन मैं कहूंगा कि यह बहुत कम है।

मैं आपका ध्यान बिहार की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। बिहार जैसे दूसरे प्रदेश उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान औऱ उत्तर प्रदेश हैं मगर हमारे बिहार की हालत क्या है ? बिहार की प्रति व्यक्ति आमदनी मात्र ३३४५ रुपया है जबकि देश की प्रति व्यक्ति आमदनी १२८७० रुपये है। मैं समझता हूं कि आजादी के बाद से ही, प्रथम पंचवर्षीय योजना जब से लागू की गई है, बिहार की उपेक्षा की गई है।

आपने प्रति वित्त वर्ष बिहार के लिए करीब ४०० करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। दस साल के लिए साढ़े सात हजार करोड़ रुपए दिए हैं, जो अपर्याप्त हैं और ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। बिहार आबादी के हिसाब से देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। इसकी आबादी करीब आठ करोड़ है। बिहार में जहां एक तरफ सूखा है, तो दूसरी तरफ बाढ़ से लोग प्रभावित रहते हैं। हम अपने आदरणीय नेता, लालू प्रसाद जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने बिहार के विकास के लिए काफी प्रयास किया। जब केन्द्र में एनडीए सरकार थी, तो उसने देश को बर्बाद कर दिया, बेच डाला। BJP सीनियर लीडर, हमारे गार्जियन मल्होत्रा साहब यहां बैठे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आपकी सरकार में बिहार से १२ मंत्री थे, पहले वित्त मंत्री जी भी वहीं से थे, जब संयुक्त बिहार था, लेकिन सभी ने बिहार को सिर्फ क्रीटिसाइज करने के सिवाय और कुछ नहीं दिया। आप क्रटिसाइज करके वापस आ जाते थे। आपने सिर्फ यही काम किया। अगर ईमानदारी के साथ काम करते, तो बिहार की आज तस्वीर दूसरी होती।…( व्यवधान) बिहार का बंटवारा कर दिया गया और एक पैसा भी उसे नहीं दिया, जबकि जोर देकर कहा गया कि हम बिहार को विशेष पैकेज देंगे।

सभापति महोदय : आप कृपया समाप्त करें, क्योंकि आपके दल से दूसरे सदस्यों ने भी बोलना है।

श्री राम कृपाल यादव : मुश्किल से मुझे पांच मिनट मिले हैं, मैं थोड़ा समय और चाहूंगा, क्योंकि बिहार और बिहार के लोग काफी उपेक्षित रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एक साजिश के तहत बिहार का बंटवारा कर दिया गया। यहां सभी माननीय सदस्य बैठे हैं। मैं अपील करना चाहता हूं कि बिहार और झारखंड का हित यदि आप करना चाहते हैं, तो इन दोनों राज्यों को पुन: मिला दिया जाए, जिससे वहां प्रगति हो सके। झारखंड को उपनिवेश बना दिया गया है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां फंडिंग कर रहे हैं, उसे लूट रहे हैं।…( व्यवधान) इसलिए बिहार जो इतने सालों से उपेक्षित रहा है, उसे बचाया जाए। सभापति जी, आप भी बिहार में गए हैं। आपने भी देखा है कि वहां किस कदर गरीबी, फटेहाली, बदहाली और बेरोजगारी है। क्या बिहार देश का हिस्सा नहीं है, अगर है तो फिर क्यों उसे देश से बाहर रखने का काम किया गया है। जब संयुक्त बिहार था, तो वहां बिहार का नहीं, केन्द्र का राज था। हमें वहां से कोयला निकालने के लिए भी केन्द्र से अनुमति लेनी पड़ती थी। हमें हमारा ही हक नहीं मिला। इसलिए हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें।

श्री राम कृपाल यादव : मैं पांच मिनट और लूंगा। चाहे हमारी पार्टी की सरकार रही है, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, या बीजेपी की सरकार रही हो, सभी ने बिहार का शोषण और दोहन किया है और बिहार के अवाम का इस्तेमाल करने का काम किया है।…( व्यवधान) यहां कहा गया कि लालू जी और राबड़ी देवी जी ने बिहार को बर्बाद कर दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि १५ साल हम लोगों ने राज किया और गरीब तबके के लोगों को ऊपर उठाने का काम किया। यही पाप किया था लालू जी ने। अगर वह गरीबों की बात नहीं करते, तो शायद उन्हें जेल भी नहीं जाना पड़ता। अब वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। कहा जा सकता है कि परिस्थितिवश वहां सरकार नहीं बनी, लेकिन हमारी पार्टी बिहार में लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। मेंडेट न हमें मिला है और न ही किसी दूसरी पार्टी को ही मिला है। आप तो बिहार में तीसरे स्थान पर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ३४ स्थानों पर जमानत जब्त हुई है।

सभापति महोदय : आपको बोलते हुए १४ मिनट हो गए हैं, इसलिए अब समाप्त करें।

श्री राम कृपाल यादव : मैं थोड़ा समय और लूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं सबसे बड़ी पार्टी वहां हमारी है। हमें समर्थन नहीं मिला, इसलिए वहां सरकार नहीं बनी और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। कहा गया कि वहां राबड़ी देवी जी की सरकार ने अपहरण कराए और भी न जाने क्या-क्या आरोप लगाए गए।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : हम यहां पर अभी बिहार पर नहीं, जनरल बजट पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव : मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय वित्त मंत्री जी, कि जब तक आप बाढ़ और सुखाड़ का कोई ठोस उपाय नहीं करेंगे, तब तक बिहार की प्रगति का विचार नहीं हो पाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी, आपने एक पैसा भी सुखाड़ के लिए नहीं दिया है। नेपाल से बाढ़ आती है। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Gingee Ramachandran. Mr. Yadav, please conclude now. I have called the next Member to speak.

… (Interruptions)

श्री राम कृपाल यादव : माननीय वित्त मंत्री जी का दिल बहुत बड़ा है और आपने हमेशा बिहार के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाया है। …( व्यवधान) हम लोग पैसा जमा करते हैं और वही पैसा निकालकर, मुम्बई, कोलकाता, कर्नाटक, दिल्ली के लोग मजा लेते हैं। आप निर्देश दीजिए कि जिस तरह से सीडी रेशो दूसरों को देते हैं, उसी तरह से बिहार को भी देने का काम करेंगे।

सभापति महोदय : मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है,। अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : सीडी रेशो हमारा बढ़ाया जाए, बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए, बाढ़ और सुखाड़ की समस्या से हमारा प्रदेश ग्रसित है, उससे हमें निजात दिलाई जाए। इंदिरा आवास योजना में पैसा बढ़ाया जाए। रोड के लिए पैसा बढ़ाया जाए। हमारे यहां जो जल-जमाव बड़े पैमाने पर होता है, अगर उससे हमें निजात मिल जाए तो दूसरेे प्रदेश के लोगों को खिलाने की क्षमता हमारी जमीन और हमारे लोगों में है। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions)* …       * Not Recorded.

 

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record.

(Interruptions)* … MR. CHAIRMAN: I have said that nothing will go on record. Why are you wasting the time of the House?

(Interruptions)* …     * Not Recorded.

*SHRI J.M. AARON RASHID (PERIYAKULAM): Sir, at the outset, I would like to state that it is a matter of privilege to be part of the United Progressive Government which has started on the right lines. There is no denying of the fact that the United Progressive Alliance Government would complete its full term and would bounce back to power with wider mandate.

This Government has made great strides in every conceivable field. Be it agriculture, education, health, power.

This Government is bound to make great strides in every conceivable field under the stewardship of Dr. Manmohan Singh and under the able guidance of Smt. Sonia Gandhi, who has made great sacrifice by not accepting the Prime Ministership in spite of the clear mandate.

Ours is not a marriage of convenience like earlier NDA Government, ours is a marriage of consensus which is going to continue for a longer period than expected by the Opposition.

Hike in petroleum has resulted in overall price increase. Central Government should come out with a formula which would help to stop the hike in petroleum products.

Of course, a number of problems have to be addressed by the Central Government. Namely, water, population explosion, health for all, power, floods, et al. It has just started its work. It has a long way to go.

The stark reality is that in India water problem would continue to haunt us as long as we depend on monsoon. We should develop a fool-proof rain harvesting system in each and every household to solve the problem of water. Another solution lies in the linking of rivers which is a stupendous and arduous task which can be implemented only by pooling enormous money. I do not * Speech was laid on the Table.

actually know whether it is feasible. But I am all the more certain that I would take long years to complete the linking of rivers. But if we complete this unthinkable task, our future generations would have a sigh of relief. Central Government has to study afresh the problems being faced in the implementation of linking or rivers, at least, we can erect check dams in every 2 kms. on river waterways.

I would like to point out here that every year we discuss a multifarious issues, namely, floods, droughts, railway accidents, etc. Discussing such issues has become a sort of ritual every year. The outcome is not worth appreciative for reasons known to everyone. We take up issues piecemeal and go about sorting out the immediate problems but forgetting about chalking out a well thought out plans and programmes to cater to the needs of each and every impending issue that come up often and in every year. We have to fix our sight in resolving issues that crop up every year on a permanent basis.

I would like to point out here in this august House the plight of farmers in Tamil Nadu, in particular. A number of farmers have been facing problems due to shortage of water, difficulties in getting loans, etc. Government should waive all the pending loans and allow the farmers to start the life afresh. I am of the firm conviction that as long as we depend on monsoon, we are bound to face such problems. Waived off thousands of crores of rupees to save the farmers is in the interest of the country. Given free power to the small farmers would go a long way in increasing the production.

Stopping population explosion should be the immediate task of the Central Government. We could not move ahead as fast as we can in spite of our achievements in various fields because our ever increasing population is standing in the way of our country’s glory in the comity of nations.

Health is one are in which India’s position is not worthy of mention. Though we have made great strides in the field of health, according to a report, more than 26 crores people cannot afford healthcare and the Government hospitals cater to only a quarter of the people who approach the Government hospitals desperately without any source of treatment. Government hospitals should be upgraded in par with the state of the art private hospitals.

Funds should be extended generously to the schools run by Wakf Boards all over the country in general and Tami Nadu in particular. Due to acute shortage of funds, schools under the aegis of Wakf Boards are in a pitiable condition. I hope Government would give utmost priority to this aspect to help the minority community to keep pace with the advancements made in other schools, particularly urdu schools.

Education is another area, where we have to lay more emphasis in the years to come. Dropouts from schools have not reduced over the years. Innovative and effective steps should be made to ensure that each and every child, particularly from the underprivileged sections of the society and people living in despicable conditions attend the school. If we provide education to one and all, there is no doubt that our country would become a developed country sooner rather than later.

Tamil Nadu has a huge tourism potential. It should be tapped from every sense of word. Tourism is an area where we can bring in more foreign exchange. Maintenance of historical sites along with improvement of infrastructure with low budget hotels, airports facilities and rail services would undoubtedly improve the inflow of foreigners. Government should look into this aspect with insight and should come out with immediate steps to set right the way for more inflow of foreign tourists into our country, particularly Tamil Nadu, we have Ooty, Kaojikandal, Yercaud, Yelagiri Hills, Bodimottu.

I would like to suggest that a model school be set up in each district of the country; centres providing health care particularly to be needy and poorest of the poor should be started in the nook and corner of the country; proper roads should be laid in the remotest areas of the country so that people living in those areas would become part of the national mainstream.

Power is another subject which is to be treated with utmost seriousness. Power thefts should be stopped lock stock and barrel. All-out efforts should be made to use the renewable sources of energy like wind and solar energy to tide over the huge shortage of electricity in various parts of the country.

Unemployment is one of the gravest problems India is facing not only today but for years. New thrust should be given by the UPA Government to take the problem of unemployment with all the seriousness it deserves. Employment generation is to be given top priority. Jawahar Rozgar Yojana should be taken up with more vigour. It should be reviewed to see that whether it is moving on the right lines.

The UPA Government should strengthen the Panchayati Raj Institutions to see that the real fruits reach the people at the bottom for whom it is meant. Here, I would like to quote late Rajiv Gandhi, who said that only 10 per cent reaches the public and the balance 90 per cent is siphoned off by the middlemen. This trend should be set right.

The UPA Government should strengthen the Panchayati Raj Institutions to see that the real fruits reach the people at the bottom for whom it is meant. Here, I would like to quote late Rajiv Gandhi, who said that only 10 per cent reaches the public and the balance 90 per cent is siphoned off by the middlemen. This trend should be set right.

When I was curiously going through the debates of the House and also the reports of various committees, I have found out to my astonishment that a considerable percentage of the grant or funds are not utilised in a particular year. This despicable situation must change if we want to see a bright future for India. We should ensure that funds are spent in full in a given year by planning in advance and executing well in time thereby spending the grant meant to be spent in a given year.

Mid-day meal scheme which is in vogue in a few States should be introduced at the national level to bring more people to school and which would provide at least a meal a day to those who could not make both ends meet or get a square meal a day. Central Government should extend grants generously so that we could improve the literacy of the country like the one in Kerala which has 100 per cent literacy. Any country which has its considerable population educated would undoubtedly make strides in every conceivable area.

Tamil Nadu has been facing the problem of water almost every year. Central Government should extend financial assistance to tide over the recurring problem every year. Protected water to be given to all rural public without fluoride content.

We have to take innovative and corrective steps. It would not be right on my part to outline what the Government should do as I have just started my Parliamentary life. I have a long way to go. But I am doubly sure that his Government would bring back the glorious days of governance of Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi and Rajiv Gandhi who took India to great heights.

*SHRI E.G. SUGAVANAM (KRISHNAGIRI): Sir, first of all, I would like to express my gratitude to our great leader, hon. Dr. Kalaignar Karunanidhi and Thalapathi, M.K. Stalin for sending me to this august House. The Budget has been welcomed by all sections of the society although with certain minor reservations.

I have a few specific points to make regarding the budgetary proposals and put forth my suggestions and demands. First of al, I understand that it is under consideration of the Government to set up 6 AIIMS like institutions throughout the country. But, no such institution is being set up in Tamil Nadu. I would like to request that one such institution is going to be set up in Tamil Nadu at a suitable location to cater to 6.5 crore people of the State. It is because the facilities in the State Government hospitals are not sufficient and the private hospitals charge heavy fees and they do not provide any quality healthcare.

The Mid-Day Meal Scheme for Children is a very welcome proposal. At present, the Government is providing foodgrains at the rate of Re. 1 per child. With the rise in general prices and inflationary trend, the amount allotted is very less. I would like to request that, at least, it should be increased to Rs. 3 per child.

In the Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission, importance has been laid on tackling water quality in about many thousands of habitations in Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Rajasthan, West Bengal and other States. I am sorry to stay that the quality of drinking water in the districts, namely, Dharmapuri and Krishnagiri is very poor and contains high rate of fluoride. Therefore, I would like *Speech was laid on the Table.

to request that adequate financial assistance should be given under the Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission for providing protected water to the people of my constituency.

Sir, Dharmapuri and Krishnagiri Districts are facing acute shortage of water and groundwater level has also come down considerably. During the earlier Government, when Dr. Kalaignar was the Chief Minister, a scheme was inaugurated for Integrated Drinking Water Project in Hogenekal at a cost of Rs. 1,000 crore with Japanese assistance, and all modalities were worked out. However, the present Government has not taken any steps to implement the project and kept it in cold storage. I urge upon the Government to allocate adequate financial assistance for implementing the scheme on a war-footing level.

Sir, my next point is regarding the announcement of funds for backward districts. I understand that 170 backward districts have been identified. Dharmapuri and Krishnagiri Districts are the most backward Districts in Tamil Nadu. There are no major industries here and as such there are no employment opportunities. Since there is no adequate water supply, the agricultural operations have been affected and people are forced to migrate to other States. Therefore, I urge upon the Government to declare the above two Districts as backward Districts, and adequate financial assistance should be given for the development of these two Districts.

Sir, the proposal regarding pre-examination coaching of candidates belonging to the minority communities to allow them to pursue their courses in reputed private coaching institutions is a welcome step. But, this facility should be extended to the people belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and economically weaker sections.

Sir, the National Horticulture Mission is being launched in April, 2005. Plenty of fruits and flowers are grown in Dharmapuri and Krishnagiri Districts. Therefore, a special package for these two Districts under the National Horticulture Mission should be allocated. In fact, the Finance Ministry should recommend to the Commerce Ministry for setting up of dry port in Krishnagiri Constituency for exporting fruits, vegetables and flowers to different areas within the country and abroad.

The National Water Project on Water Bodies is limited to 16 districts only. I would like to request that this project should be extended to Tamil Nadu and, in particular, to Dharmapuri and Krishnagiri Districts.

Sir, as the hon. Finance Minister is very well aware that Tamil Nadu is one of the leaders in handloom sector. But the export in this sector has dwindled in the past few years. Therefore, special steps should be taken to revive the sector and to increase the exports. Moreover, the life and health insurance packages should be extended to all weavers.

Sir, regarding the small-scale industrial sector, if more and more items are de-reserved, the small-scale industrial sector will not be able to compete with multinational companies. So, I would like to request the Government to give a serious thought before de-reserving any item from the small-scale industrial sector.

Sir, as I had already started that Dharmapuri and Krishnagiri are backward districts and they should be included under the ‘National Food for Work Programme’. The housing scheme for weaker sections in my constituency is not much and adequate allocations should be made under the Indira Awas Yojana.

Now, I turn my attention to taxation proposals. The proposal to impose surcharge on withdrawal of more than Rs. 10,000/- on a single day has not been appreciated by majority of the population of the country. In fact, our leader, Dr. Kalaignar has also expressed his reservation against this move. Therefore, I would like to request the Government to withdraw this proposal immediately. Due to this proposal, the black money cannot be curbed. In fact, the black money will increase, as people will tend to keep money with them and not deposit it in banks.

Hosur, which is an important centre, is located in my constituency. It is very nearer to Bangalore – the computer capital of India. There is plenty of possibility for setting up of software industries and companies, as it would create employment opportunities for the people in my constituency.

*SHRI IQBAL AHMED SARADGI (GULBARGA): Sir, I would like to congratulate the UPA Government and also the Finance Minister for presenting one of the best Budgets ever delivered in the Parliament so far. Every time whenever the Finance Ministry or the Railway Ministry used to be presentation of the Budgets people they used to fear that prices may go up and was a feeling of terror but both this Budgets Railway and General Budgets presented to Parliament was welcomed by all sections of people even the common man was happy as there was no burden on him.

Sir, this Government has shown that there is a keen desire to implement the National Common Minimum Programme more importantly, an enjoinment of social and political stability based on commitment of the welfare of weaker sections, backward classes and minorities has been created. This Government has infused a new sense of belonging among various disaffected groups, especially in the tribal, socially backward and minority communities across the country.

Sir, I would like to complement the Government for constituting a commission for the welfare of socially and economically backward sections among religious and linguistic Minorities. Certainly this Commission will examine the social and economic status of these deprived groups and suggest mechanism for enhancing their educational, employment and economic opportunities. I would like to propose a considerable Budget allocation to be earmarked for fulfil the aspirations of the deprived groups of the society.

Sir, I would like to compliment the Government which has decided to develop our rural India and the Budget has provided sufficient funds which will deal stepping up flow to farmers, enhancing public investment in irrigation and * Speech was laid on the Table.

 

Waste Land Development increasing funds for agriculture research and creating a single market for agriculture produce and also investing in rural health care and education, promoting rural roads. This step, I feel a great step in improving our rural India.

Sir, the second area of special attention for this Government is employment. This Government has given priority to this sector as the share of youth in our population has risen and will continue to rise for some decades to come. Therefore, the policies aimed at increasing investment and stepping up the growth rate of agriculture, manufacturing infrastructure and the service sector will undoubtedly generate new employment opportunities. I hope and trust that Government will fully take care of such schemes so that they achieve the goal for which they have been started.

Sir, I congratulate the UPA Government for setting up a national commission for minority educational institutions to safeguard the interest of the minorities in higher education. This is also a welcome measure.

Sir, it is a very welcome measure under Sarva Siksha Abhiyan and Kasturba Balika Vidyalaya Scheme, the Government proposes to allocate funds for educational development, especially to the minorities wherever there is a considerable population of minorities in the rural area. I would like to suggest to allocate a sufficient funds at least 15% should be given to the minorities in the above scheme based on their population.

Sir, I would like to welcome the decision of the Government through the Finance Ministry to provide assistance for the recruitment and postings of Urdu Teachers in our country especially in the rural areas where the dropout percentage of the minorities is more comparing the other sections of the society. Hence, I propose to allot adequate funds for the recruitment of Urdu teachers under Sarva Siksha Abhiyan, Kasturba Balika Vidyalaya and other educational schemes.

Sir, I would like to mention that the Hon. Finance Minister in his Budget speech have, comprising that an additional cess of 2% will be levied which would generate Rs. 4000-5000 crores and will be spent on educational development programmes.

Sir, I would like to mention here that the nodal Ministry for education development is HRD, the Development of Welfare of Scheduled Caste, Backward Communities and Minorities, all looked after by the Ministry of Social Justice and Empowerment. Hence, I propose to allot sufficient funds to both the Ministries so that justice will be done to allocate more funds to minority institutions and to the student community of the minority and other backward sections of the society. In this context, I would like to request that an amount of Rs. 200 crores may kindly be allotted to the Moulana Azad Education Foundation and an amount of Rs. 50 crores may kindly be provided as a recurring grant for the scholarship programme from the educational cess.

Sir, I would like to request that in all the financial corporation in the Ministry of Social Justice and Empowerment, 100% share capital is given by the Central Government. But the Government of India’s contribution in case of National Minorities Development Finance Corporation is only 60%, States and Union Territories contribution is 26% and the remaining to be contributed by the institutions and individuals having an interest in the welfare of minorities. Hence, I request to enhance the equity capital up to Rs. 500 crores with the 100% share capital by the Central Government for NMDFC.

Sir, I would like to mention here that the Central Wakf Council is having nearly 4 lakhs registered Wakf properties throughout the country, is given only 1.05 crores in the current Financial year. I propose the allocation may be increased up to 25 crores.

Sir, in the State of Karnataka nearly 800 villages were under the draught for the last three consecutive years. Every year the Hyderabad-Karnataka area is facing draught due to the acute shortfall in the rain. Many a times Central teams have been visited and recommended more Financial Assistance, foodgrains, to provide drinking water, employment generation etc., for the benefit of the draught effected people. Hence, I would like to request to grant a special allocation of funds in the current financial year for draught affected areas specially for Hyderabad-Karnataka area in Karnataka.

Sir, the Government of Karnataka has approached the centre for financial assistance to complete all irrigation projects expected to cost of Rs. 25,000 crores over the next five years. There are about Rs. 13 crores required to complete project under the Krishna Nirvari River, the State has committed to complete work of Upper Krishna project. I request to grant special funds required by the State Government.

Sir, the Centre for the first time in recent years reduced the allocation to Karnataka under the Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP). Sir, the Union Water Resources Ministry has allocated only Rs. 250 crores less than half of what Karnataka had asked for 2004-05. Hence I request an amount of Rs. 550 crores may kindly be given as the State Government has requested.

Sir, once again, I compliment the UPA Government and Finance Ministry for presenting pro-people, pro-farmer budget for the welfare of all the sections of the society particularly the Backward communities, SC/STs and Minorities.

SHRI GINGEE N. RAMACHANDRAN (VANDAVASI): Hon. Chairman, I would like to quote from Thirukkural.

"Idhanai idhanaal ivanmudikkum endraindhu adhanai avankann vidal."

One who is able to do a particular work should only be entrusted with that work. This is said by Saint Thiruvalluvar. Hence, our hon. Prime Minister has entrusted our Finance Minister, Mr. Chidambaram to present this Budget.

At the outset, I shall congratulate our hon. Finance Minister for having presented a balanced and good Budget. I suppport the General Budget on behalf of myself and General Secretary, Mr. Vaiko of my Party, the Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam.

I would like to say a few points about the Budget. There are important matters which are presented in the Budget. I think the Finance Minister has succeeded in satisfying the aspirations of the downtrodden and the poor people including the weaker sections of the society. Though various constraints and restraints might have come in his way, he has presented his Budget in a far-reaching manner. I once again express my appreciation to the Finance Minister who has sincerely taken care of not burdening the common man, especially the poor, the downtrodden and the backward classes.

Announcements made in this Budget are good. If they are implemented in a proper way, it would be a welcome Budget. This Budget highlights so many measures. It tries to improve agricultural productivity and rural economy. It is focussing its attention on development of irrigation, infrastructure, rural electrification and telecommunication. I am thankful to the hon. Finance Minister for he has allocated more funds to agriculture and allied industries, rural development, agro and rural industries, health and family welfare, human resource development, fertilizers and chemicals, women and child welfare and to social services than the previous year. What does it mean? It means that he gives more importance to the rural people. It gives boost to the rural economy. I am very thankful to the hon. Finance Minister because he is focussing his attention on the rural areas. Poor people should be empowered to develop their economy. Due to this Budget, people in the villages will get benefited. I once again appreciate the allotment of Rs. 630 crore for development of horticulture in our country. It is a very good step.

I would like to talk about another thing. It is said that Rural Knowledge Centre will be set up with the latest information and communication technology. It will help the poor in updating their communication and technological skills to keep pace with the modern age.

I would like to make a request to the Government of India that a mandatory provision should be inserted that whenever transactions take place by way of exchange of goods or sale or purchase of any goods or properties, they must be done through demand draft or cheque. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Hon. Ramachandran ji, if you want to read out your speech, then you can lay it on the Table.

SHRI GINGEE N. RAMACHANDRAN : I was reading it because I did not want to waste the time of the House.

I want to thank our hon. Finance Minister on behalf of my leader, Shri Vaiko. Since our leader, Shri Vaiko, took great pains, Sethu Samudram Project and inter-linking of rivers project were included in the Common Minimum Programme. I think the Tamil Nadu Government is not cooperating. I urge upon the Government of India to expedite these projects. They should be taken up very quickly.

I would like to appreciate once again the announcement declaring Tamil as a classical language. But it is announced by the Ministry of Culture. It should be declared by the Ministry of Human Resources Development. The Ministry of Human Resources Development is giving so many awards and concessions to Sanskrit language. Tamil is the only language which is the mother of all languages in the world. But it is not being equally treated. It should be given proper treatment as a classical language. Tamil should be given proper treatment, which should be equal to the treatment given to the Sanskrit language.

The Government of India should announce Gingee as a tourist centre. It is a historical and monumental centre. The previous Government declared Hampi, Karnataka as a National Heritage Centre. Likewise, Gingee should also be declared as a World Heritage Centre. I urge upon the Government of India and the Finance Minister to kindly declare it as a World Heritage Centre. Then it will attract tourists.

I demand from the Finance Minister to provide a rope car system in the Gingee Fort. The previous Government had notified to take over the administration of Thiruvannamalai temple, under a notification from Archaeological Survey of India, Ministry of Culture.

I represented this matter to the hon. Prime Minister. Then, it was withdrawn. I have even my thanks to hon. Prime Minister, and hon. Minister, Shri Jaipal Reddy. Also another matter is that I have represented to the Rural Development Ministry’s Minister, Shri Raghuvansh Prasadji for the inclusion of Tiruvannamalai, Villupuram, Cuddalore and Nagapattinam districts out of 150 districts which have been identified as backward districts. I am thankful, once again, to the Government of India, especially the Rural Development Ministry and Shri Raghuvansh Prasadji, and also our hon. Finance Minister who has allotted even more funds for the affected people, the Tsunami affected people in Tamil Nadu. Several State Governments have asked for Rs.4,800 crore for rehabilitation works but the Government has allotted Rs.1260 crore. I think, it is not sufficient. You can release more funds. At the same time, kindly constitute an all-party Committee to monitor whether the funds are properly utilized or whether it goes to the affected people.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI GINGEE N. RAMACHANDRAN : I want to bring to the notice of the hon. Minister about the Villupuram to Arcot road. It is an important road connecting south to north of Tamil Nadu and the northern India. This is going to north of India. I want to ask, once again, to include this in the National Highway project. I would also like that more interest should be given to the poor people, that is, those who are living in the villages. Then only India will shine. I would like that the Finance Minister is going to present the best Budget. At the same time, I am giving my thanks to hon. Speaker for giving me this opportunity to speak.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Mr. Speaker, Sir, my party is not happy with this Budget. Why I am not happy with this Budget? The Indian farmers are committing suicide. They are not getting Minimum Support Price (MSP). They are burning their commodities. This is the situation prevailing in this country. So, that is why, this is an anti-farmer Budget. That is why, my party is not happy.

Agriculture is a State subject. So many subjects are with the Centre, namely, the procurement, credit, insurance sector, storage, food-processing, exports and imports. Everything is dealt by the Union Government. But, if anything is asked from the Union Government, it is said that agriculture is a State subject. What can we do? We can give some assistance. We can give some scientific help to the State Governments. So, India’s 70 per cent of the population lives in the villages, constituting 65 per cent of the population as farming community.

16.39 hrs. (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) The agricultural sector contributes 24 per cent to the Gross Domestic Product. Exports contribute 30.1 per cent. Even 58.4 per cent of the rural workforce is from the agricultural sector. They are giving livelihood to the 650 million of the people. So, what the farmer is getting now? They are committing suicide. So, in this scenario, I am demanding from the Finance Minister that agriculture should be brought in the Concurrent List. Then only the Indian farmers will get benefit. That is my party’s demand to bring to notice. Interlinking of water is the final solution for the removal of all problems faced by the country like the problems of unemployment, shortage of power, shortage of drinking water, shortage or irrigational water.

For all these things, the remedy is inter-linking of rivers. With the present system and legislation, it would not be possible to achieve inter-linking of rivers. So, in the Chief Ministers’ Conference, a debate should be held on this subject. We have to amend the Constitution. Water should also be brought under the Concurrent List. Then only the Government of India can do some help to the farming community.

About credit, I would like mention that even the cooeprative sector is not in a good position to give credit. It is not giving credit to the farming community. The Government of India helped the UTI. We know about the UTI scam. When the UTI was in a distress position, the Government has helped the UTI. Even for the Commercial Banks, for clinching the balance sheet, the Government has given Rs.20,000 crore; for the Rural Banks, assistance has been provided. Why have we not given it to the cooperative banks for clinching their balance sheet? That is why, the cooperative sector is completely ruined. Even the cooperative banks are not giving credit to the farming community. That is the problem.

The hon. Finance Minister has announced that they have formulated a Committee. All the previous Governments also formulated the Committees. They have given the report but the Government is not implementing those recommendations. Again, they have appointed one Committee for holding discussion with the State Governments. This will not serve the purpose of the cooperative sector.

Regarding the Accelerated Irrigation Benefit Programme, this Government has earmarked Rs.4600 crore in this year’s Budget. How is it possible to complete the pending 400 projects? I am asking this Government to react. There are 400 major and medium irrigation projects which are there to be completed. About 50 per cent of the work has been done. There is no money with the State Governments. That is why, they are not completing the projects. It requires Rs.20,000 crore to complete the 400 pending irrigation projects. But the Government has earmarked only Rs.4600 crore. This amount is not at all sufficient. Out of this amount also, the Government is giving 80 per cent as loan to the State Governments and the subsidy portion is only 20 per cent.

We are talking about agriculture and even the farming community. So, this is the situation. That is why, the Indian farmer is committing suicide. Even for the health sector, in the last Budget also, I proposed that there should be a Corpus Fund. The poor people in the villages cannot afford medical treatment. They are not getting assistance even from the Prime Minister’s Relief Fund. Some State Governments like the Karnataka Government formulated a Corpus Fund of Rs.100 crore or Rs.200 crore. Out of the accrued interest, they are providing some money to the poor people for meeting the expenses in connection with major, chronic diseases. I am requesting the hon. Finance Minister that he should create a Corpus Fund at the national level with a sum of Rs.1000 crore. Out of that, if you get something, then you can pass it on to the poor people. They are dying because of lack of money. This is the situation in the country.

We are talking about stock market and everything. If the stock market falls, the whole Government is paying attention. But thousands of farmers are dying and we are not paying attention to them. How many people participated in the stock market operations? In the whole country, it is only 9 per cent. For example, you take the case of my village. From there, no person has invested money in the shares. Of course, in the European countries, in the USA, 95 per cent of the people are investing in stock market. Everybody is talking about stock market. But, in India, 75 per cent of the farmers are living in the rural villages. They have no link with the stock market and everything. If farmers are not getting the Minimum Support Price, nobody is talking about it. If farmers commit suicide, nobody is talking. This is the scenario prevailing in the country.

I am giving one small example. I come to the Tobacco Board. The farmers have accumulated Rs.100 crore of money to the Tobacco Board. Even the tobacco farmers are not getting the Minimum Support Price in Andhra Pradesh and Karnataka. The farmers are crying. It is their own money. The sum of Rs.100 crore is the cess. That is the farmers’ own money. The Government is not releasing the money to intervene in the market to purchase tobacco. These are our policies. We are not requesting the Government of India to provide some money. We are not asking the Government of India, the STC to intervene in the market for the purchase of tobacco. But the farmers have accumulated Rs.100 crore of money with the Tobacco Board. Even the Government of India is not giving permission to the Tobacco Board to intervene in the market to purchase tobacco. These are the policies.

How will the Indian farmers get benefit? Our farmers are small and marginal farmers. Eighty per cent of the farmers are small and marginal farmers. Now, they have to compete with the world markets. After the World Trade Organisation (WTO), we have to face the challenges throughout the world.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : We have to compete with the world. If the farmers are happy, then the whole India is happy. Then only, we can say that the Budget is a good Budget. We have to think about the farming community. Otherwise, there is no meaning of this Budget. It is all right that we are providing money to every sector. What is the use of it? Our colleagues, our fathers, our brothers and our sisters are dying. We are not providing any help to them.

The hon. Finance Minister has increased the credit from Rs. 1,05,500 crore to Rs. 1,08,000 crore. I would like to give you one example about the nationalised banks, private banks and everything. Now, coming to the public sector banks, in the year 2001, only four banks achieved the target of 18 per cent, while 23 banks were failed to achieve this target. In the year 2002, only six nationalised banks achieved the target of 18 per cent, while 21 banks had not achieved the same target. In the year 2003, only five banks achieved the target of 18 per cent, while 22 banks had not achieved any success on this front. These targets were set up by the Reserve Bank of India (RBI).

Now, I move on to the private sector banks. In the year 2001, only one bank could achieve the target of 18 per cent, while the other 30 banks had not met with any success. In the year 2002, only two private banks achieved the target of 18 per cent. Our hon. Finance Minister is trying to cover the whole picture in the figure of Rs. 1,05,500 crore to Rs. 1,08,000 crore. Whatever he wants to do, he has to do it district-wise and State-wise. So many banks are not going up to the mark of 18 per cent. This is on record. These sources are given by the Reserve Bank of India (RBI).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : I am giving the sources of RBI Bulletin. This is the ground reality.

My humble request, through you, Sir, to the hon. Finance Minister is that he should concentrate on agriculture. If he concentrates on agriculture, the economy will boost. This year, they want to achieve the target of 6.9 per cent of GDP. Today, agriculture contributes only 1.1 per cent. Last year, agriculture contributed 9 per cent. So, GDP has crossed more than 8 per cent. The National Common Minimum Programme sets the target to achieve 7 to 8 per cent. If you really want to achieve this target, you have to concentrate more on agriculture. Then and then only, you can achieve the target of 8 per cent. Otherwise, it is not possible to achieve the desired result. I will appreciate the Budget only when if you do any good of the farmer. This Budget is an anti-farmer Budget. Only the mere figures cannot help the farming community. If you stop this continuing and ongoing process of committing suicide by farmers and provide minimum support to them, then only the farmers will become happy.

Thank you very much for giving me this opportunity to put forward my views before this hon. House.

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: I would like to bring to the notice of the hon. Members that I have a long list of hon. Members who want to speak. So, I would request every hon. Member to try to complete his speech within five minutes. This is my humble request to hon. Members. Otherwise, You will not be able to finish this list in the whole night. I will allow only five minutes to each hon. Member.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Sir, how many hon. Members want to speak?

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is a long list.

*श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : महोदय, आपने बजट २००५-०६ पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। किन्तु मैं इस बजट का विरोध करता हूँ क्योंकि आम आदमी की अपेक्षाओं को पूरा करने में यह घोर निराशावादी है और इसमें केवल आंकड़ों की बाजीगरी दिखायी गयी है। मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि भारत एक गरीब देश नहीं है फिर भी हमारे लोगों का एक बड़ा हिस्सा गरीब है। गरीबी को दूर करने की बातें तो बहुत हुईं, लेकिन योजनाएं ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही हैं। रोजगार गारण्टी स्कीम में साल भर में १०० दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की बात की गयी है। साल के ३६५ दिनों में से केवल १०० दिनों का रोजगार, बाकी दिन बेरोजगार व्यक्ति क्या करेगा। क्या एक दिन भोजन करके परिवार को दो दिन भूखा रखेगा?

इसी तरह काम के बदले अनाज योजना में मानव श्रम से काम नहीं कराकर मशीनों से कराया जाता है। नकली मास्टर रोल चढ़ा दिया जाता है। जब तक इसकी मॉनिटरिंग नहीं होगी, योजनाएं केवल कागजों में सिमट कर भ्रष्टाचार को जन्म देती रहेंगी। अन्त्योदय योजना में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को २ करोड़ से बढ़ाकर २.५ करोड़ किया जा रहा है किंतु देश में लगभग २६-२७ करोड़ परिवार गरीबी रेखा ने नीचे रह रहे हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि गांवों में आज भी अस्पताल के भवन, पर्याप्त स्टाफ, डाक्टर्स और दवाएं नहीं हैं। गरीब परिवार के व्यक्ति किडनी कैंसर या ह्ृदय रोग से पीड़ित होने पर अथवा दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होकर विकलांगता की स्थिति में पहुंच जाने पर भी बगैर गरीबी रेखा से नीचे सूची का राशन कार्ड नहीं होने पर शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं ले पाता है। बड़े इलाज के लिए उसे पूरा पैसा भी नहीं मिलता है। अस्पतालों में उसे हेय द्ृष्टि से देखे जाने के कारण कोई प्राथमिकता नहीं दी जातीै। उन लोगों के इलाज के लिए अतरिक्त फंड स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

मध्यान्ह भोजन योजना अनेक स्थानों पर निष्प्राण हो चुकी है। शिक्षकों का बहुत समय इसी में जाया हो जाता है। कई स्थानों पर एक-एक माह से बच्चों को भोजन नहीं मिला है तथ भोजन की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। इसमें बहुत अधिक सुधार एवं अतरिक्त फंड की आवश्यकता है। हमारे देश के ग्रामीण स्कूलों में आज भी पर्याप्त संख्या में शिक्षक नहीं है, जबकि नगरों के पब्लिक स्कूलों से पढ़कर आने वाले छात्र संसाधनों से युक्त विद्यालयों में पढ़ते हैं। ऐसे में गांव के बच्चे उनसे प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं और *Speech was laid on the Table.

उनमें निराशा की भावना घर कर जाती है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों नवोदय विद्यालय तथा शहरी क्षेत्रों में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए।

सिंचाई की द्ृष्टि से आज भी कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश बहुत पीछे हैं। यहाँ का किसान सक्षम होने के बाद भी सिंचाई साधनों के अभाव में विकसित प्रदेशों जैसे हरियाणा, पंजाब आदि से इसी कारण पिछड़ जाता है। अत: ऐसे पिछड़े राज्यों के लिए अतरिक्त धन आवंटित किया जाना चाहिए। मेरे क्षेत्र में बीना नदी परियोजना १०-१२ वर्षों से लंबित है, उसे प्राथमिकता से प्रारम्भ कराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय फसल बीमा योयजना में अभी भी पान की खेती को शामिल नहीं किया गया है जबकि यह हमारे देश की महत्वपूर्ण फसल है जिसका निर्यात भी होता है किन्तु संरक्षण के अभाव में यह खेती पिछड़ रही है।

मेरे संसदीय क्षेत्र में बीना में भारत पेट्रोलियम द्वारा प्रारम्भ की जाने वाली बीना रिफाइनरी के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो चुकी हैं। राज्य सरकार द्वारा भी इसमें सहयोग की घोषणा की जा चुकी है। अत:इसे केंद्र सरकार द्वारा शीघ्र प्रारम्भ किया जाना चाहिए।

यूपीए सरकार ने भारत निर्माण के लिए जो लक्ष्य बनाएं हैं कि एक करोड़ हैक्टेअर भूमि को सिंचित करना, प्रत्येक १०००व्यक्ति की आबादी वाले ग्राम और ५०० व्यक्ति जनजातीय आबादी वाले ग्रामों को सड़ से जोड़ना, गरीबों के लिए ६० लाख अतरिक्त घरों का निर्माण, पेयजल सुविधा यसे वंचित ७४,००० बस्तियों मतें पेयजल सुविधा दिलाना, १,२५,००० गांवों में बिजली एवं २.३ करोड़ परिवारों को कनेक्शन देना, ६६,८२२ गांवों में टेलीफोन आदि, लेकिन इन सबको पूरा करने के लिए द्ृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का इसमें उल्लेख भी नहीं किया गया है जबकि इस योजना से गांवों में उत्साह का संचार हुआ था। एनडीए सरकार ने ४.५ करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन एवं टेलीफोन कनेक्शन दिए थे।

महोदय, जब तक गांव के व्यक्ति एवं समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति को पीने को पानी, रहने को मकान, पहनने का वस्त्र, अस्वस्थ होने पर दवा एवं बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध नहीं होगा, तब तक भारत निर्माण का स्वप्न अधूरा ही रहेगा। योजनाओं के लिए पैसा तो जाता है लेकिन उसका अधिकांश भाग भ्रष्टाचार में चला जाता है। अत: जब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगेगा, ये योजनाएं सफल नहीं हो सकेंगी।

भारत की विशाल जनसंख्या में, जब तक युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं किया जाएगा, तब तक देश का विकास नहीं होगा।

 

*श्री के.सी.सिंह ‘बाबा’ (नैनीताल) : महोदय, सबसे पहले मैं (यूपीए) गठबंधन सरकार के इस आम बजट (general Budget) का स्वागत करता हूं । यह बजट प्रगतिशील बजट है, इस बजट में जहां देश के चहुँमुखी विकास की प्रक्रिया की गति को बनाए रखने का प्रयास किया गया है वहीं आम आदमी को आगे बढ़ने के लिए इस बजट में बहुत सी योजनाओं का समावेश किया गया है । यह बजट हमारे देश को जल्द से जल्द विकसित देशों की श्रेणी में ले जाएगा, इस बजट को देश के हर वर्ग ने सराहा है, चाहे वह सरकारी कर्मचारी, उद्योगपति, किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला अल्पसंख्यक वर्ग और कृषि से संबंधित उद्योगो से जुड़े वर्ग हो । महोदय, मैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (U.P.A.) सरकार के माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण के कुछ खास बिन्दु की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं --

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के बारे में योजना बनाई है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात कही है ।

अंत्योदय अन्न योजना को लागू किया जा रहा है ।

सर्व शिक्षा अभियान की बात कही है ।

पेयजल और सफाई के लिए बहुत अच्छी योजना बनाई है ।

अनुसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति के लोगों का विकास संबधी योजना बनाई है ।

महिलाएं एवं बच्चे के लिए विशेष योजना का प्रस्ताव है ।

अल्पसंख्यक को और अधिक विकास प्रक्रिया में लाने के लिए सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव किया है ।

पिछड़े क्षेत्र अनुदान नधि १७० पिछड़े जिलों की पहचान की है ।

जल संसाधन, बाढ़ और भू-रक्षण नियंत्रण सूक्ष्म सिंचाई, जिसमें टपकाव तथा छिड़काव सिंचाई भी शामिल है ।

प्रत्येक ग्राम में ज्ञान केन्द्र राष्ट्रीय कृषक आयोग ने आधुनिक सूचना एवं संचार के टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए देश भर में ग्रामीण ज्ञान केन्द्रों की स्थापना करने की सिफारिश की हैं।

*Speech was laid on the Table.

अब मैं हमारी (यूपीए) गठबंधन सरकार द्वारा पिछले ६ महीने में किये गये कार्य के कुछ बिन्दु पर प्रकाश डालना चाहता हूं ।

१. हमारी यूपीए गठबंधन सरकार ने कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए ऋण पैकेज की घोषणा की है और विगत ६ महीनों में ३० प्रतिशत अधिक ऋण दिया गया है । कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए योजना आबंटन ७७५ करोड़ रुपए से बढ़ाकर इस वर्ष १००० करोड़ रुपए किया गया है ।

वभिन्न आपदाओं से पीड़ित किसानों को ऋण और ब्याज की किस्तों के पुनर्निधारण के जरिए राहत पहुंचाई जाएगी ।

२. परमाणु ऊर्जा में भी तमिलनाडु में कलपक्कम में ५०० मेगावाट क्षमता के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोटोटाइप का निर्माण शुरू होने से भारत के परमाणु शक्ति कार्यक्रम के दूसरे चरण में वाणिज्यिक दौर की शुरूआत होगी ।

३. रसायन और पेट्रो रसायन -

आवश्यक दवाओं की कीमतों में कमी के लिए एक समति गठित की गई है ।

किसानों को समय पर पर्याप्त उर्वरक उपलबध कराने के लिए ठोस कदम उठाए गए ।

४. वाणिज्य और उद्योग -

पिछले सात महीनों (अप्रैल-अक्तूबर २००४) के दौरान के निर्यात में रिकार्ड वृद्धि के साथ निर्यात ४००० करोड़ अमरीकी डालर से भी अधिक । पिछले वर्षे की इसी अवधि की तुलना में निर्यात में २३.७३ प्रतिशत की वृद्धि है ।

घरेलू औद्योगिक गतवधियों में तेजी का रुख बने रहने की संभावना -

भारत और खाड़ी के छह देशों के संगठन - खाड़ी सहयोग परिषद ने आर्थिक सहयोग के बारे में समझौते की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए ।

५. उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण -

बेहद गरीब लोगों के लिए चलाई जा रही अन्त्योदय अन्न योजना में गरीबी रेखा के नीचे के ५० लाख और परिवारों को शामिल किया जाएगा और इस प्रकार इस योजना के दायरे में आने वाले परिवारों की संख्या २ करोड़ हो जाएगी ।

गन्ना मूल्य के बकाया भुगतान के बारे में टुटेजा समति के नाम से एक अंतर मंत्रालयी समति का गठन किया गया है।

उपभोक्ता कार्य विभाग ने उपभोक्ता क्लबों का प्रारूप तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय समति गठित की है ।

६.रक्षा -

सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण की बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस साल रक्षा मंत्रालय का आबंटन बढ़ाकर ७७,००० करोड़ रुपए किया गया है । सतह से सतह पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी-III के संशोधित संस्करण का सफल प्रक्षेपण करना।

अमेरिका में अलास्का में भारत और अमरीका की वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास किया ।

७.पर्यावरण तथा वन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली हैलोजन गैसों का उत्पादन बंद किया ।

उजड़े हुए वनों को फिर से हरा-भरा करने के लिए प्रतिपूरक वनीकरण कोष बना ।

पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने की प्रक्रिया में और सुधार किये जा रहे हैं ।

८.विदेशी मामले पाकिस्तान के साथ भरोसा बहाल करने के उपायों तथा बातचीत और सहयोग बढ़ाने के प्रयासों में तेजी लाई गई ।

चीन के साथ उच्चस्तरीय बातचीत का सिलसिला जारी रखा गया है ।

९.वित्त चालू वर्ष् की प्रथम तिमाही में देश के चालू खाते में लगभग २ अरब अमरीकी डालर अतिशेष ।

राजस्व और वित्तीय घाटे में कमी लाने के नियमों को अधिसूचित कर वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधनियम लागू किया गया ।

देश में सहकारी ऋण प्रणाली में नयी जान फूंकने की कार्य योजना के बारे में सुझाव प्राप्त करने के लिए एक कार्यबल के गठन की बात कही है ।

एक नई वरिष्ठ बचत योजना शुरू की गई है जिसमें ९ प्रतिशत ब्याज दिया जाता है ।

३० लाख नये किसानों को संस्थागत ऋण सुविधा के दायरे में लाया गया है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने वालों को विशेष रूप से लाभान्वित करने के उद्देश्य से सबके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को नया रूप दिया गया है ।

प्रधानमंत्री जी ने जम्मू-कश्मीर का दौरा किया ओर राज्य के विकास की दिशा में पहल के रूप में पैकेज की घोषणा की ।

राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन किया गया है ।

और तमिल को शास्त्रीय भाषा घोषित किया है ।

११. मानव संसाधन विकास -

दोपहर भोजन योजना दो लक्ष्यों को अपनाकर आकर्षक बनायी जा रही है । पहला, बच्चों, खास तौर से उपेक्षित वर्ग के बच्चों को पोषक भोजन उपलब्ध कराना और दूसरा, सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना।

देश के सभी स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा ।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय निगरानी समति का गठन किया गया है ।

१२. पंचायती राज सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य सचिवों का कार्यबल गठित किया गया ।

१३.सड़क परिवहन और राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत ८२२ किलोमीटर सड़कें बन गई हैं । राष्ट्रीय राजमार्ग की बकाया ४१,००० किलोमीटर सड़कों को कम से कम दो लेन वाला बनाने का इरादा है ।

नई सड़क परिवहन नीति बनाई जा रही है ।

महोदय उत्तरांचल राज्य एक ओर चीन-तिब्बत की सीमाओं तथा दूसरी ओर नेपाल की विशाल सीमा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है । हमारे पड़ोसी देश नेपाल की राजनैतिक घटनाक्रम एवं माओवाद के संदर्भ में सुरक्षा को द्ृष्टिगत रख्ते हुए भारत सरकार तथा उत्तरांचल राज्य के हमारे वरिष्ठ, अत्यंत अनुभवशील लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी विशेष सुरक्षा व्यवस्था करने में लगे हुए हैं । वहाँ के माओवादी बड़ी आसानी से यह सीमा पार कर उत्तरांचल में प्रवेश कर सकते हैं । मान्यवर, यह केवल उत्तरांचल की सुरक्षा का ही प्रश्न नहीं है, देश की सुरक्षा से जुड़ा एक अत्यंत संवेदनशील प्रश्न है ।

युवाओं को बरगलाकर (बहला फुसलाकर, लालच देकर) राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किस प्रकार खतरा उत्पन्न कराया जा सकता है, यह सर्वज्ञात सत्य है । हमें अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर इस ओर अधिक सावधानीपूर्वक उपाय एवं कार्य करने होंगे तभी इस प्रकार की समस्याओं से बचा जा सकता है । उत्तरांचल जैसे नए राज्य के लिए इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को विशेष ध्यान इसके लिए आवश्यक है ।

उत्तरांचल प्रदेश जिसे कि पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, यदि यहाँ पर इस प्रकार की कई योजनाएं बनाई जाती है तो इस कार्य से जहाँ हमारे देश भारत को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति मिलेगी वहीं देश के विदेश के पर्यटकों को इस सुविधा से लाभ मिलेगा तथा उत्तरांचल जैसे नव सृजित राज्य के विकास के साथ देश का भी विकास होगा अत: आपसे नम्र निवेदन है कि उत्तरांचल के चहुमुखी विकास के लिए और अधिक आर्थिक सहायता के साथ हर क्षेत्र में केन्द्रीय योजना का प्रावधान करने की आवश्यकता है ।

महोदय, समस्याएं अनेक हैं तथा उत्तरांचल जैसे नव सृजित राज्य जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, यहाँ के तीर्थ स्थलों के लिए भ्रमण के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों हेतु विशेष पैकेज की आवश्यकता है अत: आपके माध्यम से केवल प्राथमिक समस्याओं के समाधान के लिए ही मैंने अनुरोध किया है । आशा है कि इन पर प्राथमिकता पर कार्यवाही की जाएगी ।

इस गरिमामयी सदन का जिसका कि मैं उत्तरांचल से कांग्रेस का एक मात्र निर्वाचित सदस्य हूं, I would, therefore, be very brief and would like to highlight some important issue concerning my state.

Sir, जैसे कि सारा सदन जानता है उत्तरांचल को उसकी आर्थिक सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए अभी कुछ साल पहल ही उत्तर प्रदेश से अलग हुए राज्य का दर्जा दिया गया है। मेरा प्रदेश अभी एक ऐसे शिशु की तरह है जिसके लिए मातृत्व जैसी ममता और सहायता (मदद)की आवश्यकता है यह मदद केन्द्र सरकार से जो कि एकमात्र Financial grants के रूप में ही हो सकती है Sir, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान कुछ अति महत्वपूर्ण मुद््दों पर दिलाना चाहता हूं जिससे कि हमारे इस नवगठित राज्य के विकास और भारत के विकास और हिन्दुस्तान को संसार के मानचित्र पर अग्रणी श्रेणी में लाने में अवश्य ही मदद मिलेगी ।

१. There is need to provide Excise Duty concessions to newly established Industries and existing Industries in the State of Uttranchal for a minimum period of another Ten years- इस तरह के concessions कुछ राज्यों को दिए गए हैं जैसे कि J&K में,

२. Sir, another important point is that Special pack�Óage should be given to the State for its overall and all round Development to generate revenuड्ढ वु राज्यों को पहले ही स्पेशल पैकेज दिया जा चुका है जैसे कि बिहार,

३. Special efforts should be made to boost domestic and Foreign Tourists.

Sir, उत्तरांचल को देवभूमि कहा जाता है । यहां मंसूरी, नैनीतरल, Jim Corbet, हरिद्वार, ऋषिकेष (Rishikesh), बद्रीनाथ, केदारनाथ, और अन्य रमणीक दर्शनीक स्थल हैं जहां लाखों की संख्या में Tourists आते हैं । यदि इन सभी Tourist Spots पर स्वास्थ्य, ठहरने, सुगम यातायात एवं स्वच्छ पानी की व्यवस्था और अच्छी तरह से हो सके तो Tourists की संख्या में वृद्धि होगी और अधिक राजस्व प्राप्त होगा, साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा ।

4 Damaged and shattered National Highways in the state should be repaired at the earliest for example-----Kashipur to Ramnagar National Highway No. 121.

5 Medical Institure on the lines of AIIMS should be established.

6 Last but not the least point is that Bhawali Sanatorium, Nainital should be upgraded to the level of Chest Institute like in Delhi Chest Institute.

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पुन: अनुरोध करूंगा कि हमारे उत्तरांचल के राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत जर्र-जर्र अवस्था में है । उत्तरांचल प्रदेश एक पर्यटक विशेष राज्य होने के कारण यहां राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं । महोदय, यहां के राष्ट्रीय राजमार्गों को जल्द से जल्द उच्चस्तरीय बनाया जाये जिसकी बहुत जरूरत है ।

महोदय, मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हुए माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि उत्तरांचल प्रदेश के लिए हर समस्याओं निपटने के लिए और आकर्षक योजनाएं बनाई जाएं । इसी के साथ मैं बजट के समर्थन के साथ माननीय मंत्री महोदय जी को भी धन्यवाद देता हूं ।

* SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BERHAMPUR - ORISSA): Sir, this Budget is pro poor and farmers friendly. Hon. Finance Minister while presenting the Budget has taken care of the common man as promised by the National Common Minimum Programme by the UPA Government. Sir, I do not want to repeat the points which my friends have already spoken. But, I want to remind my friends sitting on the other side that during the last seven years the NDA has taken the country to the path of capitalistic and pro rich and, therefore, poor became poorer. The programmes which have been started by Late Smt. Indira Gandhi and the dreams seen by Late Shri Rajiv Gandhi, were completely forgotten by the NDA followers.

Sir, they claim that the country’s present good financial position is their contribution but if I remember, they have admitted in past that the present hon. Prime Minister is the real architect of the reforms. Now, under his leadership and under the guidance of hon. UPA Chairperson, Smt. Sonia Gandhi, during these last ten months "Bharat Nirman" has a starting. Sir, their feel good and India shining have been rejected by the people. But my friends on the other side are not in a position to digest the truth. Why at every point they want to disrupt the proceedings of the House?

Sir, coming to the Budget presented by hon. Finance Minister, it has taken care of all the sections of the people, especially, the common man.

       

*Speech was laid on the Table.

Sir, it is first time in the history of India that about more than eighty thousand crore of rupees have been provided for the rural development schemes so as to eradicate poverty and unemployment from the rural poor. Sir, this Budget has provision of new people friendly programmes such as National Rural Employment Guarantee Scheme, National Rural Health Mission, Backward Regions Grant Fund, Micro Irrigation Project etc. To develop the infrastructure both in rural and urban areas it has given the new direction to the Budget by announcing programmes such as knowledge centres in every village, solving of drinking water problem in urban India as National Urban Renewal Million.

Sir, as a whole it is a Budget which is growth oriented and shall definitely take India from developing towards a developed country as spoken by our hon. President of India that India shall be the World Super Power by 2020.

Sir, I fully support the Budget presented by the hon. Finance Minister for the year 2005-2006.

SHRIMATI TEJASWINI SEE RAMESH (KANAKAPURA): I rise to support the UPA’s bold and brilliant Budget. The UPA Government presented a Budget keeping in mind the gender equality. I would like to congratulate the hon. Finance Minister, who is a dynamic leader, Shri P. Chidambaram Ji, for presenting this pro-people Budget guided by the hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh Ji, and UPA’s Chairperson, Shrimati Sonia Gandhi Ji, and all the UPA leaders. The Budget won the hearts of millions of the Indian people, particularly, the farmers, labourers, children, youth and women, who will be going to be empowered.

Let me first of all thank the hon. Finance Minister, Shri P. Chidambaram, for presenting a constructive, realistic and futuristic budget. This Budget also has continuity with the goals of the Budget presented by the hon. Minister in July 2004, that is, agriculture-oriented with a resolve to double agricultural credit in three years, launch a horticulture mission and a new weather insurance scheme.

The hon. Minister, in his speech presenting the Budget, mentioned about the need to work for the ‘greatest good to the greatest numbers’. With more than 60 per cent of the population living in the villages, it is imperative on the part of the Government to impart the ‘greatest good’ to these ‘greatest numbers’. Even if agricultural sector contributes only 21 per cent of the GDP of the country, as the hon. Minister has mentioned in his speech, it is necessary, that we re-focus on this sector. This also accords with the UPA Government’s agenda of National Common Minimum Programme, NCMP.

Giving a social touch to economic growth, the NCMP visualises that ‘the economy grows at least 7-8 per cent per year in a sustained manner over a decade and more, and in a manner that generates employment so that each family is assured of a safe and viable livelihood’. As the hon. Minister has mentioned in his speech, a ‘decisive intervention of the State in favour of the poor’ needs to be made to fulfil these objectives.

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: If you want to read your speech, it will be better if you lay your speech on the Table of the House.

SHRIMATI TEJASWINI SEE RAMESH : I will do that, Sir.

One of the major problems in the Indian agricultural sector is the dwindling growth rates as compared to the other sectors of the economy. The economic surveys have indicated to the agricultural production decreasing for the past six to seven years, a decline of two per cent that led to an overall GDP growth below seven per cent. There has been some emphasis on the industrial and service sectors alone for some time now. Pandit Jawaharlal Nehruji clearly saw the linkage between agriculture and industrial sectors nevertheless. I would like to quote from his speech made in this House in December 1952:

"If our agricultural foundation is not strong then the industry we seek to build will not have a strong basis either. Apart from that, if our food front cracks up, everything will crack-up too."

In the initial decades, Panditji allocated as much as 22 per cent of the total Plan outlay for agriculture. These were mainly in the fields of irrigation, power, research and extension services. Despite problems related to famine and other factors, Independent India was able to achieve food self-sufficiency by the mid-1970s, though farm production slowed down in the recent period from 212 million tonnes in 2001-02 to 180 million tonnes. When we emphasise more, in the recent period, on industry and service sectors, we need to be reminded of this comprehensive approach of the 1950s and for the larger security of our economy.

Sir, due to time restriction I would like to lay rest of the part of my speech on the Table of the House. But before I conclude, I would like to emphasise that unless we protect the farmers of the nation with stable prices to their products, with quality power supply to their crops, with rural weightage marks to their children in higher education and employment, with crop insurance and health insurance, etc. we cannot strengthen this motherland.

I would humbly request the hon. Minister of Finance to waive off the loans with interest to the farmers, particularly farmers of the drought affected States. Sir, I come from the State of Karnataka where a lot of farmers committed suicides. I hope the hon. Minister will consider this demand considering the plight of the farmers of the drought affected States.

Sir, I would like to mention here that Kuvempu, a national Poet from Karnataka, who won the first Jnanpeeth Award dedicated a poem to the farmers called:

‘Uluva Yogya Nodali’ That means:

"Look at the farmer, without any expectation he is serving the nation. Let the State emerge, let the State vanish, he will not leave his duty to produce the food grains to feed his fellow countrymen."

Let us not forget the farmer. Farmer is not a beggar, he is the backbone of the nation. As humble daughters and sons of this House, we must protect the farming community.

With these words, I lay the remaining part of my speech on the Table of House. Thank you for giving me this opportunity, Sir.

* If we have to overcome problems in the rural sector, it is imperative on our part to make efforts for sustained agricultural growth of at least 4 per cent per annum in the coming years. This calls for pro-active measures from the Government in enhancing budgetary allocations for irrigation facilities, rural infrastructure, employment generation, R&D in seeds, and improving easy but effective credit facilities to farmers.

*Speech was laid on the Table.

Overall public investments in the agriculture sector have declined in the 1990s to a mere Rs. 1,132 crore though private investments have come to the rescue of the Indian agriculture by raising investments up to Rs. 5,869 crore in the same period. Nevertheless, credit facilities in the rural areas are still hijacked by high-interest usurious groups. Indeed, the Reserve Bank of India admitted in 2002 that such public disbursement of credit declined from 15 per cent in 1980s to about 11 per cent. This needs to be evaluated and corrected. The CMP envisages that highest priority be given for investment in irrigation projects, as availability of water is a major issue determining agricultural production in India, given the vagaries of Monsoon. The plan is to bring additional one crore hectares under assured irrigation projects. This Budget provides for an increase of Rs. 14,000 crore in the total allocation for agriculture, irrigation and rural infrastructure. Our irrigation system has deteriorated over the years due to many factors including lack of investment.

Irrigation programmes along may not be able to overcome the problems. Experts have computed that, by 2020, water availability would drastically come down by 21 per cent, and one-third of India would be face to face with absolute water scarcity. In order to save precious water resources, we also need to focus on micro-irrigation projects as well. It needs to be pointed out that out of 27 million hectares which have the potential for micro-irrigation, so far only half-a-million hectares have been covered and the target for the next five years is just two million hectares. It is heartening to hear the hon. Minister’s budget speech on this subject:

"1.2 million hectares have been covered under micro-irrigation so far, and the plan is to increase the coverage to 3 million hectares by the end of the Tenth Plan and to 14 million hectares by the end of the Eleventh Plan. Accordingly, I have provided Rs. 400 crore for promoting micro-irrigation in 2005-06".

As the task is urgent, we need to allocate more for these productive assets.

The UPA Government has made efforts to enhance of farm credit, more food-for-work programmes, and a mission on horticulture, restructuring farm insurance scheme, and revitalisation of rural co-operatives. The hon. Finance Minister has mentioned in his speech that credit was increased by about 30 per cent. Several experts have pointed to major flaws in the rural insurance schemes. These need to be carefully studies and rectified. The NABARD scheme of pre-development criterion for farmers, provision of crop insurance cover at nominal premium and other schemes need to be explored for effective implementation.

The area under certified seeds has increased from less than 500 hectares in 1962-63 to over 5 lakh hectares in 1999-2000, but is low as compared to other advanced countries. While overcoming problems related to transnational corporations’ entry into genetically modified crops, it is necessary for the Government to invest more in the public sector involved in the advanced seed projects, and enhance R&D facilities across the country.

When we spend our precious resources on transforming agriculture from food grains to commercial crops, and reduction of subsidies as part of the WTO regulations, we need to learn from the Pakistan experience of food insecurity, in 80 out of 120 districts caused by introduction of corporate farming, reduction of subsidies and stopping the procurement of grains. Similar troubles stare at the neighbouring Chinese in their effort to transform the farm sector.

On subsidies to the agriculture sector, it needs to be pointed out that these are necessary and that we need to oppose international pressures, in withdrawing them. According to a report of the International Food Policy research Institute September 2004, Indian farmers are losing nearly US $ 1.1 billion every year due to trade-distorting subsidies, which enrich United States and European Union farmers and traders. This practice is discriminatory because the US and EU spend nearly $ 300 billion subsidising their farmers (whereas we spend subsidies of about $ 1 billion only on our farmers) while pressurise us in cutting down these meager subsidies and opening up the agricultural sector for cheaper imports. It is in the right direction that in the Budget speech, the Finance Minister has mentioned that fertilizer subsidy has been increased to about Rs. 16,254 crore, though such amount is paltry and more needed to be allocated.

Unless we protect the farmers of the nation with stable prices for their produce, with quality power supply to their crops, with rural weightage marks to their children in higher education and employment, with crop insurance and health insurance, we cannot strengthen this Motherland.

Agriculture may not be a profitable occupation, still this humble farmer dedicates his life to feed his fellow countrymen. There is no match to this service. I appeal the Minister to waive off the loans with interest part in drought-affected States.

Sir, we should respect and protect the interests of the farmers with pride. I will conclude my speech by remembering the poem written by the first Jnanapeeth-Award winner of Karnataka dedicated to farmers:

"Look at the farmer who ploughs the land, Let the states emerge or vanish, he is not bothered He is dedicated to feed the mouths of the fellows."

     

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Sir, I am also supporting the waiver of the loan as well as interest on the loan, as has been told by Shrimati Tejaswani Seeramesh.

MR. DEPUTY-SPEAKER: All right.

Hon. Members, I would again make a humble submission to all of you that it will not be possible for me to finish the whole list that is with me.

I request the Members, who wish to lay their speech, to lay them on the Table of the House. That will form part of the proceedings of the House. I also request the hon. Members, who want to give a lengthy speech, to lay their speech on the Table of the House. Moreover, it is my request that the hon. Members should give the suggestions and not make lengthy speeches.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can lay it on the Table of the House. You can give the speech. मेरी प्रार्थना है कि कुछ सदस्य चाहें तो अपना भाषण टेबल पर ले कर सकते हैं ।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी एवं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि २८ फरवरी को सुबह ११ बजे, सभी को आशा थी संप्रग सरकार से कि अपने दूसरे बजट में हमारे देश की प्रगति के लिए, आम आदमी की बेहतरी के लिए, किसानों की माली हालत सुधारने के लिए, बजट के माध्यम से कुछ नीवन उपाय करेगी । मान्यवर, मुझे दु:ख है कि वित्त मंत्री जी ने सभी को निराश किया है ।

बजट भाषण में भारत निर्माण की स्वपनिल घोषणा की गई । हम सभी चाहते हैं भारत निर्माण । हम सभी का सपना है कि देश के हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं मिलें । आगे बढ़ने का अच्छा वातावरण मिले । अच्छी शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति हम सभी सदैव कुछ करने को चिंतित रहते हैं । मुझे दु:ख है कि उन्होंने भारत निर्माण की कोई ठोस योजना प्रस्तुत नहीं की है । राजग सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कई योजनाओं के नाम बदलने से भारत निर्माण नहीं होगा । इन योजनाओं की समयबद्ध क्रियान्वित एवं उनके लाभ को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जिस इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी, वह वित्त मंत्री जी बजट में नहीं दिखा पाए । आजादी के बाद प्रतिवर्ष आम आदमी को अच्छा जीवन स्तर मिले, इसके लिए देश की निर्धन जनता पर अरबों रुपयों का करों का बोझ डाला गया । अरबों रुपयों का ऋण लिया गया । किन्तु आम आदमी की स्थिति में जो परिवर्तन चाहते थे, वो नहीं हुआ ।

भ्रष्टाचार, निरंकुश, नौकरशाही एवं जटिल कानून, ऐसी समस्याएं हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को खोखली बना रही है । भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की प्रक्रिया बड़ी धीमी एवं उलझनभरी है । नौकरशाही की निरंकुशता के कारण आम आदमी त्रस्त है । साधारण नागरिकों के प्रार्थना पत्र बिना किसी कारण के महीनों अधिकारियों के पास पड़े रहते हैं । अब समय आ गया है, भ्रष्ट एवं अकुशल कर्मचारियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई हो, उन्हें सरकारी संरक्षण नहीं मिले । उनके द्वारा दुर्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के प्रति उनको व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया जाए । किंतु इस बजट में इनका कोई उल्लेख ही नहीं है ।

मान्यवर, बजट में मूल्यवर्धित कर प्रणाली लागू करने के लिए राज्य सरकारों को अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दी गई है । केंद्रीय बिक्री कर एवं वैट साथ-साथ नहीं चल सकते हैं । बजट में केंद्रीय बिक्री कर को समाप्त करने की कोई कार्य योजना एवं समय सीमा नहीं दी गई है । वैट से देश के ४ करोड़ छोटे एवं मध्यम दुकानदार एवं व्यवसायी वैट व्यवस्था के चुंगल में उलझ जाएंगे। वैट लागू होने से एवं केन्द्रीय बिक्री कर समाप्त नहीं होने से मूल्यों में लगभग पाँच प्रतिशत वृद्धि की संभावना है। इससे गरीब एवं मध्यमवर्ग के व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बहु ब्रिन्द विक्रय कर प्रणाली को ही नाम बदलकर वैट के नाम से लागू किया जा रहा है। इससे इन्सपेक्टर राज एवं भ्रष्टाचार बढ़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में आबंटन बढ़ाने की घोषणा करते हुए उनकी तुलना पुनरीक्षित अनुमानों से की है, न कि पिछले वर्ष के बजट अनुमानों से। इस प्रकार उन्होंने वास्तविक वृद्धि जो कि बहुत ही कम है, उसे ज्यादा बताकर झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास किया है। केन्द्रीय योजना व्यय का वर्ष २००४-०५ का बजट अनुमान १,४५,५९० करोड़ रूपयों का था जबकि पुनरीक्षित अनुमान उस वर्ष के लिए १,३७,३८७ करोड़ रूपयों का ही बताया गया है। इस प्रकार योजना व्यय पर ८००० करोड़ रूपये कम खर्च किए गए। वर्ष २००५-०६ के बजट अनुमान में योजना व्यय के लिए १,४५,५०० करोड़ रूपयों का ही प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष के बजट अनुमानों से २००० करोड़ रूपये कम है। इस प्रकार इस सरकार का भारत निर्माण का वादा योजना के धरातल पर केवल वादा ही दिखता है।

माननीय सभापति जी, १९७१ में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ के नाम पर चुनाव लड़ा था । जनता ने इनके वादों पर, इरादों पर विश्वास किया । गरीबी तो ये नहीं हटा पाए । हां, इन्होंने १९७५ में लोकतंत्र को हटा दिया । आपातकाल की घोषणा करके, गरीबों की आवाज दबा दी । १९९१ में ये चुनाव लड़े । तीन महीनों में महंगाई कम करने के नाम पर । सबको मालूम है, इनकी सरकार बनने के बाद महंगाई और बेकाबू हो गई । इस बार ये चुनाव लड़े हैं, इनका हाथ आम आदमी के साथ के वादे पर । पर इनके बजट को देख कर लगता है कि इनका हाथ आम आदमी की जेब पर ज्यादा भारी पड़ रहा है । इन्होंने इस बार ५० हजार करोड़ रुपयों की वृद्धि कर आय में अनुमानित की है । इस टैक्स का भार निश्चित ही जनता पर पड़ेगा ।

17.00 hrs. उपाध्यक्ष महोदय, बैंकों से नकद निकासी पर कर लगा कर सप्रग सरकार ने यह प्रमाणित कर दिया है कि किसी भी तरह से वह आम आदमी पर करों का बोझ डालना चाहती है। इस टैक्स को कर चोरी रोकने का प्रयास बताना गलत है और वास्तविक इरादों पर परदा डालना है।

महोदय, सत्तारूढ़ गठबंधन के मुख्य दल की अध्यक्ष एक महिला हैं जो इस समय सदन में भी विराजमान हैं। महिलाओं की भी इस बजट में उपेक्षा की गई है। पहले महिला करदाताओं को कर छूट ५००० रुपए मिलती थी, उसे घटाकर अब २५०० रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार वरिष्ठ नागरिकों को पहले २० हजार रुपए की कर छूट प्राप्त थी, लेकिन अब उसे घटाकर ५००० रुपए कर दिया गया है। …( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत छोटी सी कविता, बहुत कम शब्दों में सुनाकर अपना भाषण समाप्त करूंगी और अपने भाषण को टेबल पर ले भी करूंगी, लेकिन उससे पूर्व चूंकि माननीय वित्त मंत्री जी सदन में विराजमान हैं, इसलिए अपने क्षेत्र से संबंधित एक बात अवश्य कहना चाहती हूं।

महोदय, महाराणा प्रताप की शौर्यस्थली, मीरा की भक्ति एवं पदि्मनी के जौहर की साक्षी मेवाड़ धरा का इतिहास भारत के गौरव की जीती जागती कहानी है। मेवाड़ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की द्ृष्टि से विकास की असीमित संभावनाएं रखता है। इस क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए मेवाड़ कॉम्पलैक्स के नाम से एक योजना केन्द्रीय सहायता से काफी समय पूर्व बनाई गई थी। उस योजना की क्रियान्विति केन्द्रीय सहायता की राशि उपलब्घ नहीं करवाने के कारण रुकी पड़ी है। वित्त मंत्री जी को इस दिशा में व्यक्तिगत रुचि लेकर मेवाड़ के पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए स्वीकृत राशि अविलम्ब उपलब्ध करानी चाहिए।

महोदय, मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगी कि इस बजट में कुछ विसंगति रह गई है। मंत्री जी ने जिस ब्रांडेड ज्वैलरी पर टैक्स लगाने की घोषणा की है, वह अव्यावहारिक है। पूरे देश के सर्राफा व्यवसाइयों ने तीन दिन तक बाजार बंद रखकर इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था कि ब्रांडेड ज्वैलरी को नामजद किया जाए और ब्रांडों के नामों की लिस्ट प्रकाशित की जाए ताकि पता लग सके कि किन-किन ब्रांडों की ज्वैलरी पर टैक्स लगेगा और कौन से ब्रांड की ज्वैलरी पर टैक्स नहीं लगेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि सदन के बहुत से माननीय सदस्य कविता सुनने के इच्छुक हैं, इसलिए मैं बहुत कम शब्दों में छोटी सी कविता सुनाकर अपनी बात समाप्त करती हूं -

" बजट आंकड़ों का माया जाल गरीब, किसान और मजदूर बनेंगे बेहाल बड़े उद्योगों के साहूकार बनेंगे मालामाल मध्यमवर्गीय करदाता कहता है सुनो दिल का हाल मंत्री जी ने ठीक बिछाया करों का मायाजाल एवं जनजाति के एमपीज के विकास का नहीं स्थान दिन प्रतदिन खींचे जाएंगे उनके बाल सरेआम निकाली जाती है उनकी खाल आजादी के बीत गए पूरे ५७ साल काम के बदले अनाज सभी का है पुलावी ख्याल किसान मरने पर मजबूर हैं, उदाहरण है बेमिसाल महिला कांप उठती है देखकर यह बजट कहां जाकर रुकेगा महंगाई का यह रेट पैसा मांगने वालों को नहीं दे सकते हैं डेट मानो चारों ओर से काटने आती हो कैट व्यापारी चिल्ला रहे हैं देखकर वैट"

…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Next, Shri Bir Singh Mahato please.

श्रीमती किरण माहेश्वरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं और आशा करती हूं कि वित्त मंत्री जी मेरी कविता के आलोक में बजट पर पुन: विचार करेंगे और इस ओर ध्यान देंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Not to be recorded.

(Interruptions)*   * Not Recorded.

SHRI BIR SINGH MAHATO (PURULIA): I rise to support this Budget 2005-06 as placed by the hon. Finance Minister. It is a balanced act. It tries to address the commitment made in the Common Minimum Programme. There are some welcome steps in the Budget. I welcome the proposal of the Finance Minister to create 1,88,165 Anganwadi Centres throughout the country. I also welcome the decision to cover drinking water in about 31,355 uncovered villages. I congratulate the Minister for the proposal regarding Total Sanitary Campaign Programme, which is going on in 452 districts. Now this Budget tries to cover all the districts throughout the country. I again welcome the proposal regarding creation of the Backward Region Grant Fund. 170 districts have been taken up through this Fund.

Regarding the widening of tax net, so far as I remember, the Standing Committee on Finance had made a number of concrete recommendations. I would like the hon. Minister of Finance to look into them.

The decision to de-reserve 180 items of small-scale industries would be detrimental to the rural and indigenous industries. This is against the commitment of the Common Minimum Programme.

There is no provision in the Budget regarding revival of public sector units and traditional industrial units and nothing has said regarding the revival of jute industry. Some support has been given to the sugar industry but no attention has been paid to the jute industry. One crore people in the eastern region depend on the jute industry. So, I would request the hon. Minister of Finance to give his attention to the revival of the jute industry.

   

SHRI B. VINOD KUMAR (HANAMKONDA): Thank you, Mr. Deputy Speaker, Sir.

As a first time MP elected on the aspirations of the backward Telengana, I, on bhelaf of myself and on behalf of the telengana Rashtra Samiti, would like to congratulate the hon. Minister of Finance for devoting more than an hour of his Budget Speech to the components of the National Common Minimum Programme.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Would like to lay your speech on the Table?

SHRI B. VINOD KUMAR : Sir, I would like to speak on some points. On the other points, I would lay on the Table a writeen speech.

This Budget Speech, in character, justifies the mandate given by the people of this country to the United Progressive Alliance. This Budget reflects a remarkable social and rural sensitivity in its approach to the issues; and, fo this, I congratulate the hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singh and the Chairperson of the UPA Shrimati Sonia Gandhi for providing the necessary directiona inputs.

Coming to the specific proposals of this Budget, the increased allocation for education and the rural mission from Rs. 8,420 crore to Rs. 10,280 crore, increased allocation for the Integrated Child Development Services from Rs. 1,623 crore to Rs. 3,142 crore, the increased allocation for the mid-day meal scheme from Rs. 1,675 crore to Rs. 3,010 crore and the move to create a non-lapsable fund are equally praiseworthy. The Budget Speech was also path breaking in providing an exclusive statement on the schemes particularly meant for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Another praiseworthy initiative is the announcement of the new window of opportunity for students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for pursuing higher studies in institutes of excellence through the provision of a lot of scholarships but this scheme is to be impelemented immediately.

 

The United Progressive Alliance has gained power at the Centre by aggressively articulating the failure of the previous Government, particularly in the agricultural sector and by raising the aspirations of the Indian farmer. For this, the UPA has to redeem its pledge and commitment to the Indian farmer. I would lke to bring to your kind attention that the hon. Minister of Finance has himself admitted in a Press Conference at Hyderabad that only four crore farmers out of around 12 crore farmers in our country have access to institutional credit. This is a dismal and much less figure. I am very sorry to note that the hon. Minister of Finance has not given a serious reflection on this with any urgency to take bold initiatives.

Hence, I would request the hon. Minister of Finance to examine this subject and launch a "National Rural Credit Mission" to ensure rural credit to all the eligible farmers within next three years, as promised. Therefore, I once again humbly request the hon. Prime Minister, hon. Chairperson of the UPA, and hon. Minister of Finance to revisit this critical issue of Rural Credit. Hence, I would request, once again, the hon Minister of Finance to give a serious thougth on this issue.

Sir, because of paucity of time, I would just like to make one point here. I come from the backward region of Telengana and a backward district like Warangal. I welcome the initiatives of the hon. Minister of Finance on Backward Region Grant Fund for allocation of rs. 5,000 crore. But, I have a doubt. My district has been earlier covered under Rashtriya Sam Vikas Yojana which is being wound up. I would like to know whether my district is eligible for this Backward Region Grant Fund. It has to be clarified.

Lastly, coming from a rural constituency, it was a sweet music for me to hear the grand intention of Bharat Nirman with its six components relating to rural infrastrucutre. But I would request that one more component may be included, that is, Bharat Nirman Vision cannot be complete, unless land records in rural India are fully computerised by all the States…. (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Vinod Kumar, you have already taken six minutes.

… (Interruptions)

Sir, with your permission, I would like to lay the remaining part of my speech.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Yes, you may do so.

*SHRI B. VINOD KUMAR : As a first time MP elected on the regional aspirations of Backward Telangana, on behalf of Telangana Rashtra Samithi, I convey my gratitude to Hon. Finance Minister, Shri P. Chidambaram Garu for devoting almost more than one hour of his Budget speech to the components of National Common Minimum Programme and to outline the Government’s commitment to social sector development and rural India and agriculture. Such a Budget speech with inclusive agenda for development was long overdue and was not heard in this august house of Parliament aftermath of Economic Reforms. The Budget speech in character partly justifies the mandate given by the people of this country to the UPA Alliance.

I always hold that the Reforms initiated in our country since 1991 have been necessary keeping in view of the global trends, but this reform process needs to be continued with social and rural sensitivity to make it sustainable and equitable. On that score, this Budget reflected remarkable social and rural sensitivity in its approach to the issues and allocations. For this, I must congratulate the Hon. Prime Minister, Shri Manmohan Singhji and the Chairperson of UPA Alliance, Smt. Sonia Gandhiji for providing necessary directional inputs in this regard.

* Speech was laid on the Table.

 

Sir, coming to the specific proposals of the Budget, the increased allocations to health sector by Hon. Finance Minister under National Rural Health Mission (NRHM) from Rs. 8,420 crores to Rs. 10,280 crores and to Integrated Child Development Services (ICDS) from 1623 crores to Rs. 3,142 crores need to be applauded. Sir, similar effort by Hon. Finance Minister to increase Budget Allocation to Mid Day Meal Scheme from Rs. 1,675 crore to Rs. 3,010 crore and create a ‘non-lapsable fund called Prarmbhik Shiksha Kosh’ for Sarva Shikshan Abhiyan by increasing allocations to Rs. 7156 crores from Rs.4,754 crores is also equally praiseworthy.

Equally commendable, Sir, is the increased allocations to Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission and Total Sanitation Campaign (TCS) which would positively enhance the quality and dignity of life in our villages.

This Budget was also path-breaking in providing an exclusive statement on the schemes for development of SCs and STs and the respective allocations. It also makes a commitment for inclusive economic growth by involving the SCs/STs in development process. I would request the Hon’ble Finance Minister that Government should release date State-wise and District-wise, with regard to funds utilisation and beneficiaries at half-yearly intervals so as to ensure that his inclusive process in indeed more broad-based.

Another praiseworthy initiative is the announcement of new window of opportunity to SC/ST students for prosecuting higher education in the Institutes of Excellence through provision of large scholarships. I would again request the Hon. Finance Minister to operationalise this Scheme during this academic year itself by giving wide publicity in each District Headquarters. I would also request the Hon’ble Finance Minister to examine the involvement of local Member of Parliament along with District Administration in the selection process of awarding these scholarships. Similarly, an half-yearly report on the progress of implementation of this Scholarship Scheme with District wise beneficiaries may please be submitted to Parliament. I also commend similar procedure of selection, reporting and review for adoption in the proposed Rajiv Gandhi National Fellowship for SC and ST students for pursuing M.Phil and Ph.D. course in selected universities.

Sir, Indian agriculture and farmers are passing through the testing times and Hon. Finance Minister too acknowledged this reality in the Budget speech. Sir, UPA alliance has gained the power at Centre by aggressively articulating the failures of the previous Government in rural and agriculture sector and by raising the aspirations of Indian farmers who constitute 65% of Indian population. Sir, time has now come to redeem our pledge and commitment to Indian farmers in a more demonstrative manner. In this context, I would like to bring to your kind attention, Sir, that the Finance Minister himself admitted in a Press Conference at Hyderabad that only four crores of farmers out of 11.55 crores of farmers in the country have access to institutionalised credit. Majority of them farmers in the country numbering around 9.27 crores are small and marginal farmers. This is dismal and unacceptable situation and calls for urgent measures/steps on ‘war-footing’ to provide institutionalised credit to these 11.55 crore farmers within a period of two to three years. But, Speaker, Sir, the Finance Minister’s initiatives and the performances figures with regard to provision of rural credit and indebtedness leave much to be desired Sir, there is no reflection of urgency and bold initiatives for rural credit in this Budget, which itself outlined a new deal in many other sectors. The dependence of Finance Minister in capacity of NABARD and RBI for attainment of the rural credit targets as grass-root level is not adequate enough to bridge the gaps in rural credit expeditiously. The hon. Finance Minister mentioned about the acceptance of the recommendations and report of Task Force on Rural Co-operative Baking in principle and involving the State Governments in consultative process. This process of restructuring of Cooperatives has been hanging on fire for more than a decade and a lasting solution is still evading. Involving the State Governments for consultative process and restructuring these cooperatives would stretch beyond the term of this 14th Lok Sabha. The extension of credit to 58.5 lakh farmers in current year and the proposed target of 50 lakh new farmers in the next years are far far below the potential rural credit gap to 7.55 crore farmers who are yet to be credit-linked. Therefore, Speaker, Sir, I would like to request Hon’ble Finance Minister to examine the launching a "National Rural Credit Mission" to ensure the rural credit to all eligible farmers within next three years. This missionary approach calls for total restructuring and gearing up of NABARD, Regional rural banks and rural branches of commercial banks which are in control of Central Government. Simultaneously, the Government may continue the efforts of restructuring the Co-operatives through involvement of State Governments. Otherwise, Speaker, Sir, the farming community would be unforgiving if UPA Alliance does not tackle this critical issue with all its energies and capabilities at its disposal. Therefore, I once again humbly request the Hon. Prime Minister and Hon. Chairperson of UPA and Hon. Finance Minister to revisit this critical issue of rural credit and indebtedness with utmost seriousness and concern. Speakers, Sir, similar urgency and seriousness need to be displayed in redesigning the existing Crop Insurance Scheme to make it more transparent and farmer friendly. The Hon. Finance Minister has proposed to extend the present form of Crop Insurance for one year. But, Speaker, Sir, the time is running out and the country’s millions of farmers are eagerly awaiting a totally revamped and user friendly Crop Insurance Scheme. Therefore, Speaker, Sir, I would like to draw kind attention of the Finance Minister that these twin issues of Rural Credit Coverage to all eligible farmers and revamping of Crop Insurance Scheme are going to be the greatest challenge of UPA Alliance and I request Hon. Finance Minister to deal these two issues with same boldness and finesse he displayed in tackling the issue of economic growth and equity. Speaker, Sir, the Finance Minister needs to be complimented for making a bold announcement on Outcome v/s outlay debate. There are no two opinions, Sir, that delivery mechanism and performance of Government would have to be improved substantially to reach the Aam Admi. In this context, I would like to suggest to Finance Minister that, to start with, the district-wise and constituency-wise allocations of Budget outlay for various schemes of Government may please be provided to all Members of Parliament and may also be put on the website of the Government. This would not be asking too much, Sir, considering that we are expecting similar information flow and transparency from Panchayat Raj Institutions at grass root level.

Now, coming to Part B of the Budget speech, Speaker, Sir, I and my party compliment the Finance Minister for his efforts towards rationalisation and simplification of direct tax regime for individual tax payers. I also compliment the Finance Minister for downward revision of customs duties on various items as this would lead to considerable reduction of prices and make these products affordable to Aam Admi.

I welcome the announcements with regard to constitution of Knowledge Commission, National Urban Renewal Mission, Creation of Regional Finance Centre at Mumbai. These are long awaited initiatives which deserve full justification.

Coming to the critical proposal of two anti-tax evasion measures, the logic of Hon. Finance Minister in shaping up these proposals in impeccable. But, Speaker, Sir, I would like to remind Hon. Finance Minister that his noble intentions about movement to Cheque economy are not supported by extant infrastructure relating to Cheque Clearing system in the hinterland of the country. There are many hundreds of emerging towns, where established clearing system is conspicuous by its absence. Under such circumstances of infrastructure deficit, imposing a tax on cash withdrawal of Rs. 10,000/- and above would pose serious and unavoidable hassles to farmers, small businesses, micro-credit players and marginal classes. These small towns do not have the luxury of credit card or debit card infrastructure. Therefore, I request the Finance Minister to remodel the proposal on the basis of availability of Cheque Clearing Infrastructure and fix separate limits for urban/metro and semi-urban/rural branches. The revised limits may be Rs. 50,000/- for rural and semi-urban branches where clearing system is absent and Rs. 20,000/- for metro/urban branches where Cheque clearing system is in vogue. Similarly, the rural branches should be totally exempt from the reporting requirements on TDS to avoid hardship to the small depositors.

To sum up, Speaker, Sir, the entire budges canvass was very wide and inclusive. There are many bold and path-breaking initiatives which are long overdue. The underlying philosophy of growth with equity and human face has been well articulated in many initiatives relating to social and rural sectors. My suggestion to Finance Minister would be to bring about more improvements in data profile on allocations with exclusive reference to district-wise and constituency-wise so that many new Members of Parliament would be in a position to play a constructive role in translating the outlays of Budget into outcomes in their home constituencies. Before I conclude, I would like to draw my attention to Hon. Finance Minister again about my suggestion of ‘National Rural Credit Mission’ and ‘Urgent Revamping of Crop Insurance Scheme’.

I thank you, Speaker, Sir, for giving me and my party an opportunity to share our views and feedback on Budget 2005-06.

*SHRI SHARANJIT SINGH DHILLON (LUDHIANA): Deputy Speaker Sir, thank you very much for allowing me this opportunity. The Indian Government is going to implement VAT in India. The way VAT is being implemented, I think it will badly affect agriculture as well as industry. Sir, there are a lot of faults in VAT. Hon. Deputy Speaker Sir, these faults and lacunae should be removed. If VAT is to be implemented, it should be implemented uniformly in all the States. Otherwise, in Punjab it will be implemented in one way, in Haryana in another way and in Himachal in yet another way. VAT should not be implemented by States in different ways. In 126 foreign countries, VAT has been implemented. But in all those countries, VAT was implemented in a uniform way and not in different and haphazard ways.

MR DEPUTY SPEAKER: Mr Dhillon, one minute! Can you speak in Hindi? You have not given notice to speak in Punjabi.

SARDAR CHARANJIT SINGH DHILLON: I will speak in Punjabi.

If VAT is to be implemented then all other similar taxes should be abolished.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will try to accommodate maximum Members under the rules.

… (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : आप हिन्दी में बोलने की कोशिश करें, आपने नोटिस नहीं दिया है।

श्री शरनजीत सिंह ढिल्लों : मैं अपनी स्टेट लैंग्वेज में ही बोलूंगा।

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Let him speak in Punjabi. It is more like Hindi. … (Interruptions)

SARDAR CHARANJIT SINGH DHILLON: If you have to implement VAT, then all such similar taxes like Sales Tax, Central Tax, Excise Tax, Octroi Tax, etc. should be abolished, as is the case in foreign countries. In India, lakhs of small-

* Translation of the speech originally delivered in Punjabi.

scale industries are there. And crores of people work in these small scale industries as workers. It will spell doom for small scale industry which will be destroyed. And crores of people who work there will become unemployed. So I would like to ask the hon. Finance Minister whether he will compensate the affected industries that will suffer due to implementation of VAT? I do not see any ray of hope for these industries if VAT is implemented in this way. I would like to ask the hon. Finance Minister what he intends to do regarding the price rise that will result due to increase in tax on more than 1000 products from 8% to 12.5%? Common man will suffer due to the sky rocketing prices. So the Government should seriously reconsider the issue of implementation of VAT as agriculture and industry will suffer. Punjab is a border State. As Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir have been granted concession in taxes, similarly, Punjab should also be granted tax concessions. Punjab has suffered losses in the past. So, being a border State, it should be granted tax concessions.

SHRI L. RAJAGOPAL (VIJAYAWADA): Thank you, Sir. I rise to recollect the words of Pandit Jawaharlal Nehru while inaugurating the Nagarjunasagar Dam and the Bhakra Nangal Dam and the Hirakud Dam when he said that these are the modern temples of India. He never thought of building temples in Ayodhya, Mathura or Puri. He said ‘these are the modern temples of India.’ … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please do not disturb him.

SHRI L. RAJAGOPAL : That is why, today, this UPA Government, through this Budget is talking about Bharat Nirman. Bharat Nirman does not mean that we are reconstructing India but we are trying to re-focus on what happened in the last six years, on the derailment and we are trying to bring back on the track and trying to re-focus on building India. That is why Bharat Nirman is the need of the day. It is not only the need of today but it was the need of the past and it will be the need of the future. That is the reason why all of us need to focus on Bharat Nirman and concentrate on the essential things for the common man like drinking water, water for irrigation, education for all, health to all and gainful employment to one and all. We need to focus on these things.

Our hon. Minister of Finance, Shri Chidambaram has said that ‘we need to take a leaf out of China’. Yes, it is not only a leaf, but I will tell you, we need to take a seed out of China and we have to plant it here so that seed can generate many such leaves which would transform India. The reason why I am telling you that we should take a leaf out of China is, it is not just to please our Left Parties but I am talking about the facts.

In the last six years, if you look at the growth, you see what happened in the steel sector, cement sector, power sector and in exports and imports. I will give you some brief statistics. In the last six years, China has added more than 150 million tonnes of steel; we have added only seven million tonnes of steel – that too not because of new industries but because of enhancement of the old capacity. When it comes to cement, China has added 280 million tonnes and India has added only 23 million tonnes. When it comes to power, we had added 52 billion units of power whereas China has added 555 billion units of power. When it comes to exports, their exports are more than 593 billion dollars and our exports are only 64 billion dollars. If you take the imports, China’s imports are 561 billion dollars and our imports are 78 billion dollars.

There is a need for tremendous growth and all-round development. That is why Madam Gandhi has said that we need to look at it not only with a human face but with a human heart. We need to look at it and work with a human heart. Our hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singh has said that it is not the promises but it is the governance that matters. Our hon. Minister of Finance, Shri Chidambaram has said that it is not the outlay but the outcome that matters.

I will tell you one thing in cricketing terms. This Government, through this Budget, has in single stroke scored a sixer, six runs, which is the maximum that anybody can score.

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण (मालेगाँव) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष २००५-०६ के लिए बजट जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

हर बारह साल के बाद महाराष्ट्र के नासिक और त्रिभंषकेश्वर में कुम्भ का मेला लगता है। गत वर्ष वहां गंगा स्नान करने के लिए देश और विदेश से कम से कम दो करोड़ भक्तगण गए थे जिससे वहां काफी भीड़ हो गई और भगदड़ में २९ भक्तगणों की मौत हो गई। वहां हमेशा लाखों की संख्या में भक्तगण जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि नासिक और त्रिभंषकेश्वर के लिए इस बजट में कुछ सुविधा देने की जरूरत है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र मालेगांव में नार और पार दो बहुत बड़ी नदियां हैं। वहां तीस सालों में सिंचाई के बारे में सिर्फ सर्वे ही हुआ है। यदि वह प्रौजैक्ट कम्प्लीट हो जाता तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र, नजदीक के धुलिया डिस्टि्रक्ट, अहमदनगर डिस्टि्रक्ट और नन्दुरबार डिस्टि्रक्ट, इऩ सब डिस्टि्रक्ट्स के किसानों को खेती के लिए और पीने के लिए पानी मिल जायेगा। इसलिए नार पार प्रोजैक्ट के लिए…( व्यवधान) बजट में कुछ सुविधा देने की जरूरत है।

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : आपने शिरडी के साईं बाबा को क्यों छोड़ दिया?

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : वहां से वह नजदीक ही है।

उपाध्यक्ष महोदय : नो रनिंग कमेंट्री। इन्हें समाप्त करने दें क्योंक समय कम है।

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में बताया है कि जो व्यक्ति बैंक से एक बार में दस हजार रुपये निकालेगा, उसे दस रुपये टैक्स देना पड़ेगा। स्वतंत्रता से पहले ग्रामीण एरिया, खासकर ट्राइबल एरिया में बहुत से ऐसे किसान थे, जिनके पास पैसा होता था और वे अपने पैसे को जमीन में रखते थे। लेकिन आज बैंक से अपना ही पैसा निकालने पर टैक्स भरना पड़ेगा। आज भी देहात में रहने वाले लोग, खासकर ट्राइबल एरिया में रहने वाले लोग, जमीन में अपना पैसा रखते हैं। हमारे यहां अर्बन बैंक और कोआपरेटिव बैंक्स हैं। उन बैंकों से जो व्यक्ति लोन लेता है, उसे लोन मिलने के बाद बैंक को लोन वापस करने में बहुत देर लगती है। इसलिए अर्बन और कोआपरेटिव बैंक्स बंद हो रहे हैं। इस बारे में उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन जिसे अपना पैसा बैंक से निकालना है, उसे टैक्स भरना पड़ेगा - मैं इस बात का विरोध करता हूं।

बहुत सी बातें करनी हैं लेकिन मैं अपना बाकी का भाषण टेबल पर रख दूंगा।

* महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने वर्ष २००५-०६ के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका विरोध करता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महाराष्ट्र के नाशिक और त्रयंबकेश्वर में हर १२ साल के बाद कुंभ का मेला आता है। पिछले साल नाशिक और त्रंयबकेश्वर कुंभ मेले में गंगा स्नान करने वाले दो करोड़ श्रद्धालू देश विदेश से आये थे और कुंभ का मेला न रहते भी गंगा स्नान करने के लिए यहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

मेरे मालेगांव निर्वाचन क्षेत्र में नार पार दो नदियां हैं, पिछले २५ सालों से यहां के क्षेत्र के लोग इन नदियों पर बांध बनाये जाने की मांग करते आ रहे हैं लेकिन सरकार द्वारा कोइ ध्यान नहीं दिया गया है। सिर्फ पार नदी का सर्वे किया गयाहै। नार-पार नदियों पर बांध की योजना यदि पूरी होती है तो नाशिक जिला, नगर जिला और धूलिया जिले की इस बांध से सिंचाई तथा पेयजल की समस्या हल हो सकती है। यह बांध महाराष्ट्र तथा गुजरात की सीमा के अंतर्गत है। इसलिए इस बांध के निर्माण हेतु इस बजट में प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है।

बैंक द्वारा १०००० रूपये निकालने के बाद ०.१ प्रतिशत नया कर लगाया गया है और स्वतंत्रता के पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक अपने रूपयों को जमीन के अंदर गाड कर रखते थे, यदि बैंक से रूपये निकालने पर कर देना होता तो लोग बैंकों में अपनी धनराशि को नहीं रखेंगे और पुराने तरीके का इस्तेमाल करेंगे। बैंक से रूपये निकालने पर जो कर लगाया गयाहै, वह अन्यायपूर्ण है। इसको समाप्त किये जाने की आवश्यकता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरूआत की, जिसके माध्यम से बहुत से गांव सड़कों से जुड़ गये फिर भी महाराष्ट्र में आदिवासी एवं पहाड़ी गांव हैं, जहां पर ४०-५० किलोमीटर पैदल चल कर जाना पड़ता है। वर्ष १९८० में जो फारेस्ट कन्र्जेवशन एक्ट बना है, तब से फारेस्ट क्षेत्र में सड़क, बांध, इलैक्टि्रक पोल इत्यादि के बारे में केन्द्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और १९८० के पहले जो सिंचाई टैंक शुरू हुए थे, वे फारेस्ट एक्ट की वजह से करोड़ों रूपये खर्च करने के बाद भी अधूरे पड़े हैं, बजट में कंर्जवेंशन एक्ट के अंतर्गत फारेस्ट नियमों में ढील देकर बजट में प्रावधान करने का कष्ट करें।

 

*Speech was laid on the Table..

स्थानीय सांसद विकास नधि दो करोड़ रूपये हैं, वह बहुत ही कम हैं एक संसदीय क्षेत्र में ६ विधान सभा क्षेत्र आते हैं, लेकिन २ करोड़ रूपये से इन विधान सभा क्षेत्रों का विकास करना संभव नहीं है। इसलिए स्थानीय सांसद विकास नधि की राशि लगभग ५ करोड़ करने हेतु बजट में प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है।

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak. This is a full-fledged Budget presented by hon. Finance Minister after the UPA has come into power. In the last Lok Sabha elections held last year, people have voted decisively against the communal-led politics of BJP and for banks-led new economic policies.

Sir, because of the shortage of time, I will restrict myself to seven points. The first point is regarding minority development. The Finance Minister has spoken in his speech that the equity of National Minority Development Finance Corporation will be increased, but if you look at the budgetary documents, especially page 41 of Expenditure Budget of 2005-06, you will find that for 2005-06, the budget allocation for NMDFC is only Rs. 19.60 crore. Last year it was Rs. 71 crore. The Finance Minister in his speech has said that the equity will be increased. But it has not been increased; it has been decreased.

I would like to point out, through you, to the Government that in the year 2003-04, the budget given to Maulana Azad Education Foundation by the NDA Government was Rs. 13 crore. Last year, it was decreased to one crore of rupees and for this year, 2005-06, not a single paisa has been allocated.

The people are asking us about the allocations that have been made for the development of minorities. Sir, I would request the Government, through you, to increase the Budget of the National Minorities Development Finance Corporation (NMDFC). Its corpus fund should be increased to, at least, Rs. 1,000 crore. Maulana Azad Education Foundation (MAEF) was established exclusively for the educational development of the minorities. Its corpus fund should also be increased to Rs. 200 crore.

Thirdly, last year this Government had collected nearly Rs. 4,000 crore on account of a 2 per cent cess on education. At least, 2 per cent of Rs. 4,000 crore so collected should be given for the educational development of the minorities. The Finance Minister has stated that all the coaching centres will be given the work to teach the minorities to come forward for the competitive examinations. I welcome this step, but unless and until the Government comes forward and strengthens the Maulana Azad Education Foundation, and the National Minorities Development Finance Corporation (NMDFC), the education upliftment, and economic upliftment cannot take place. I was hearing the speech made by one hon. Member of the BJP, and he stated that it is minority appeasement, namely, allowing the minority students to go, and take coaching in specialised coaching centres. How can it be minority appeasement? The 2001 census is very clear that literacy level of muslims in India is 59.6 per cent. It is less than the national average.

The work participation of muslims is the lowest in the whole country. So, I would request the hon. Finance Minister not to give us the fish, but to teach us how to catch the fish. This is the demand of the minorities, and smart words will not help us in this regard.

This Government has got a mandate, and the mandate was against communal politics. The mandate was against all that had happened in the last six years. There was no development of the minorities during that period. I hope that the Finance Minister will respond to our request.

Fourthly, the hon. Finance Minister has talked about a growth of 67 per cent. In the last five years, after reading the Economic Survey, we have observed that there is only a jobless growth. The projection of a higher economic growth will not solve the unemployment problem, which is prevailing in our country. I would request that this jobless growth should end, and more focus should be given towards having an economic growth, which will provide equitable growth and employment opportunities.

Our party opposes FDI in mining. Joan Robinson, one of the renowned economists of the last century has stated that it is jeopardous to allow FDI in mining. It is because it is our natural resource, and they are exhaustible. I would request that the Government should utilise the intellectually skilled labour, and create a surplus. This surplus can be utilised to create the infrastructure.

Fifthly, our party opposes the pension fund. We cannot give pension fund to any foreign operator. It has two purposes. All sectors in the economy have their own macro-economic factors. The pension funds are still being utilised in the social sectors. We are also opposing the pension fund because the common man is politically empowered, and not legally empowered in it. I am saying this because in our legal system a common man has to spend lakhs of rupees to get justice. Hence, the claim of the Finance Minister that the pension fund will legally help them is untenable. I would also like to say that more stress should be given on higher education.

Lastly, he has stressed in his Budget speech about a famous tamil poem, and he has also recited it. I would say that wealth should be created for the minorities also. Please do not fall in the trap of these people and talk about minority appeasement. It is not a question of minority appeasement. We want justice to be done to us.

Sir, I am concluding my speech. I have been sitting here for the last seven hours. Smaller parties should also get some chance to speak in the House. मेहरबानी करके आप मुझे एक मिनट दे दीजिए। मैं कल से सब माननीय सदस्यों के भाषण सुन रहा हूं। हमारे फाजिल दोस्त ने कहा है कि …( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप किसी पर अटैक न करके कन्कलूड कीजिए।

...( व्यवधान)

श्री असादूद्दीन ओवेसी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। आप रिकार्ड से वेरीफाई कर लीजिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप उसको सही कर दीजिए। मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है और माइनोरिटीज को मैजोरिटी के लिए थर्ड वल्र्ड बताया जा रहा है। अगर आप उस ट्रैप में पडेंगे तो नुकसान किसको होगा ? सियासी नुकसान किसको उठाना पड़ेगा ? माइनोरिटीज के लिए आपको खुलकर काम करना पड़ेगा, बेखौफ होकर काम करना पड़ेगा क्योंकि यह मुल्क हमारा है। यह मुल्क सिर्फ हिन्दुओं का नहीं है। यह मुल्क हर उस हिन्दुस्तानी का है जो इसके सेक्युलरिज्म को मानता है। आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी हुकूमत वह कारनामे करेगी। पिछले छ: साल में इन्होंने आदमी को जो तबाह और नाराज करके रखा है, उसको सामाजिक न्याय मिलेगा।

*श्री लालमणि प्रसाद (बस्ती) : अध्यक्ष महोदय, आपने बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, आभार व्यक्त करता हू तथा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि यह बजट ग्रामोउन्मुखी तथा किसानों, गरीबों के हित में लाया गया बजट है। इससे देश का चंहुमंखी विकास होगा। रोजगार के अवसर मुहैया होंगे। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आजादी के ५७ साल से ऊपर का समय व्यतीत हो रहा है लेकिन जितना विकास गांवों का होना चाहिए अभी तक नहीं हो पाया है। मैं चाहूंगा कि ८० प्रतिशत धन गांवों के विकास पर खर्च किया जाये तथा आबादी के अनुसार पिछड़े, अल्पसंख्यक एवं अनु० जातियों के विकास पर खर्च किया जाये तथा गन्ना किसानों का शोषण रोका जाये। बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने को सुनिश्चित किया जाये तथा मेरा संसदीय क्षेत्र जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है, सड़के टूटी हैं, गरीबों के घर गिर गये हैं, पानी पीने के लिए इन्डिया मार्का हैण्ड पाइप की जरूरत है। अतएव दस हजार इन्दिरा आवास एवं पांच हजार इन्डिया मार्का हैण्ड पाइप उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा बौद्ध परिपथ का निर्माण कराया जाये। घाघरा नदी पर टांडा का पक्का पुल बनवाया जाये। विद्युतीकरण पूरे क्षेत्र में कराया जाये। टूटी सड़कों का निर्माण कराया जाये।

 

*Speech was laid on the Table..

 

* श्री प्रदीप गांधी (राजनंदगांव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यू०पी०ए० सरकार के माननीय वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम जी द्वारा प्रस्तुत आम बजट वास्तविकता से कोसो दूर है । मैं कहूंगा कि केन्द्र सरकार की वित्तीय स्थिति और आम लोगों की अपेक्षाओं के बीच भरसक संतुलन बैठाने के इस खेल में उन्होंने हाथ की सफाई और वित्तीय इंजीनियरिंग का कमाल ज्यादा दिखाया है । बजट में बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गयी हैं, लेकिन उनके लिए बजट कैसे आयेगा इसका उल्लेख नहीं है । राजस्व उगाही में इस बार उन्होंने २५ प्रतिशत बृद्धि का उल्लेख किया है लेकिन पिछले बजट के अनुभव से लगता है कि अनेक घोषणाओं से सरकार को पीछे हटना पड़ेगा । जैसा कि बजट वर्ष २००४-०५ में वे ऐसा कर चुके हैं । जब उन्होंने केन्द्र सरकार के राजस्व में अपेक्षित वृद्धि न होने के कारण १४५५९० करोड़ रूपए के योजना व्यय में ५.५ प्रतिशत की कटौती करते हुए उसे १३७३८७ करोड़ रूपए कर दिया । इस बार भी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है ।

वित्त मंत्री जी की अधिकांश घोषणाओं में शोर ज्यादा है जितनी बड़ी-बड़ी घोषणाएं है जैसे ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, भारत निर्माण योजना, कृषि क्षेत्र में निवेश उस कार्यक्रम के स्वरूप के मुताबिक बजट की व्यवस्था नहीं है । रोजगार गारंटी स्कीम के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में ४०२० करोड़ रूपए खर्च होने का अनुमान व्यक्त किया है लेकिन आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ५४०० करोड़ रूपए तथा ५० लाख मटि्रक टन अनाज का प्रावधान है जबकि कार्यक्रम की व्यापकता को देखते हुए यदि इसका सही क्रियान्वयन किया जावे तो इस हेतु न्यूनतम २०,००० करोड़ रूपए की जरूरत पड़ेगी । भारत निर्माण योजना के अधीन बजट में सन् २००९ तक के लिए निम्नांकित लक्ष्य तय किए हैं । १ करोड़ हेक्टेयर अतरिक्त भूमि में सिंचाई सुविधा, गरीबों के लिए ६० लाख मकान, १.२ लाख ग्रामों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना और ६६८२२ ग्रामों को टेलीफोन से जोड़ना लक्ष्य अच्छे हें मगर बजट में कहीं धनराशि का प्रावधान नहीं है अर्थात् यह केवल कल्पना की उड़ान है ।

यह बजट राजकोषीय घाटे को कम करने में विफल रहा है । वर्ष २००५-०६ में राजकोषीय घाटा १,५१,१४४ करोड़ रूपए होगा । अर्थात, सकल देशीय उत्पाद का ४.३ प्रतिशत यह २००४-०५ के ४.५ प्रतिशत के स्तर से थोड़ा नीचे है । इसका मुख्य कारण भारी राजस्व घाटा है जो कुल रूपए में ९५,३१२ करोड़ रूपए का सकल * Speech was laid on the Table.

देशीय उत्पाद का २.७ प्रतिशत होगा । इस विफलता का मुख्य कारण कुल कर राजस्व प्राप्तियों में कमी होना है।

इस बजट में योजना व्यय को बढ़ाया गया है । केन्द्रीय योजना व्यय जो २००४-०५ में ८२,५२९ करोड़ रूपए का बढ़ाकर २००५-०६ में १,१०,३८५ करोड़ कर दिया गया है, परंतु यह राज्यों की कीमत पर दिया गया है जिन्हें केन्द्रीय योजना सहायता २००४-०५ में ५४,८५८ करोड़ रूपए से घटाकर ३३,११२ करोड़ रूपए कर दी गयी है अर्थात २१,७४६ रूपए की भारी कटौती कर दी गयी है ।

इस बजट में आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा । वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि राज्य सरकारें अपनी बजट जरूरतों के लिए केन्द्र सरकार से ऊंची ब्याज दर पर सहायता लेने के बदले बाजार से खुद कर्ज उगाहें । लेकिन इसका लाभ आर्थिक और वितीय रूप से मजबूत राज्यों गुजरात, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि को मिलेगा । लेकिन वित्तीय रूप से कमजोर राज्यों झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आदि राज्य बाजार से किस हद तक कर्ज उगाह पायेंगे, कहा नही जा सकता । वित्त मंत्री जी की इस सिफारिश से राज्यों को अपनी योजनाओं के लिए कुल २९००३ करोड़ रूपए बाजार से कर्ज के बतौर उगाहने होगे । इस कारण राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के बजट में चिदम्बरम जी ने भारी कटौती करने में सफल हुए हैं ।

इस बजट में नए राज्यों के निर्माण के बाद उन्हें विशेष पैकेज का उल्लेख नहीं है । छत्तीसगढ़ नया राज्य है, लेकिन बिहार को पैकेज दिया गया । मगर छत्तीसगढ़ राज्य जहां ४४ प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की है, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा कोई विशेष घोषणा वहां के लिए नहीं की गयी है ।

यह बजट किसानों को कोई राहत प्रदान नहीं कर रहा है । बल्कि ऋण प्रवाह तिगुना किया गया है लेकिन वर्षो से ऋणग्रस्त किसान के लिए कोई पैकेज या छूट की घोषणा नही करके यू०पी०ए० सरकार ने अपना किसान विरोधी चेहरा दिखा दिया है ।

इस बजट में किसानों को कम व्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का कहीं उल्लेख नहीं है जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने इस वर्ष से किसानों को ९ प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलबध कराने का निर्णय लिया है । वित्त मंत्री जी पूरे देश के किसानों को कम ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने की एक योजना मंजूर करें ताकि किसान लागत मूल्य घटाकर लाभ अर्जित कर सकें ।

अत: यू०पी०ए० सरकार द्वारा प्रस्तुत यह बजट गांव, गरीब और किसान विरोधी बजट है तथा आंकड़ों की कलाबाजी से चिदम्बरम जी ने एक नई रचना की है । अत: मैं प्रस्तुत बजट को जनविरोधी मानता हूं तथा इसका विरोध करता हूं ।

   

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me the opportunity to participate in the discussion on the General Budget for 2005-06.

I am sorry to say that I am not at all happy with this Budget because of the allocations that have been made with respect to tribal areas and the North-Eastern Region. The North-Eastern Region is very much backward, neglected and discriminated against over the last half-a-century since Independence in all the spheres of developmental activities. In the North-Eastern Region, our Bodoland Territory is one of the most backward, most neglected and discriminated Territories. This Territory was carved out in the form of an Autonomous Territorial District by the name """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Bodoland Territorial Areas District"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" under the provisions of Sixth Schedule to the Constitution of India. Very unfortunately, the Government of India has not done anything tangible for the development of Bodoland Area and other tribal-dominated areas across the country over the past half a century period since Independence.

I would like to appeal to the Government of India that a good number of special packages for development should be announced for the Bodoland Territory in particular and for the tribal-dominated areas across the country in general. For the development and welfare of the tribal people of the whole country, a minimum of Rs. 1,00000 (one lakh crore) should be earmarked in the Central Budget, and a minimum of Rs. 10,000 crore should be earmarked for the development and welfare of the North-Eastern Region. For the development and welfare of the Bodoland Territory, a minimum of Rs. 1,000 crore should be earmarked and should be sanctioned by the Government of India to create necessary infrastructure. We do not have any roads; we do not have any hospitals; we do not have any drinking water facilities; and there is no electricity. You always talk about this project and that project at the national level, but your tall claims are meaningless for the Bodoland people.

I, therefore, would like to request the Government of India to take appropriate steps to set up the following educational institutions of serious public importance :

A Bodoland Central University should be set up at Kokrajhar, which is the Headquarters of the Bodoland Territorial Areas District; (BTAD) A Central Agricultural University at Kokrajhar;

A Medical College at Kokrajhar;

An Engineering College at Kokrajhar; and An AIIMS-model Institute at Kokrajhar.

The Government of India has announced a policy to set up six AIIMS-model institutes. Why should they be set up only in six States, and why should such an Institute not be set up in Bodoland and in other tribal-dominated areas too? Why are you so miser? I strongly demand that some more AIIMS-model Institutes should be set up within tribal-dominated areas also, especially in the Bodoland area.

The proposed Indian Institute of Management meant for the North-Eastern Region should be set up at Kokrajhar within the Bodoland Territory.

A National Institute of Information Technology also should be set up within the Bodoland area.

A National Institute of Textiles and Fashion Technology also should be set up within the Bodoland Territory because hundred per cent Bodoland girls and tribal women are born experts in weaving. Our Territory is very much rich in a special variety of silk known as """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Indi Silk - (Wild Silk).

A minimum of five numbers of polytechnic institutes should be set up within the BTAD;

A minimum of five numbers of ITIs should be set up within the BTAD;

A National Institute of Tourism and Hospitality Management also should be set up within the BTAD.

A Regional Institute of Bio-Technology should be set up at Kokrajhar;

Doordarshan Kendra at Kokrajhar should be upgraded into a full-fledged Doordarshan Kendra. There is a Low Power Transmitter Centre at Kokrajhar;

Why that Transmitter Centre should be of low power? Why cannot that be upgraded to a fulfledged transmitter just like the ones in Guwahati and Delhi? This is very unfortunate! Over the last more than 57 years since Independence, you could not do anything for the development and welfare of the tribal people. What kind of justice have you accorded to the tribal people in this country? This is the land of Mahatma Gandhi. You always claim that you all are Gandhians. What kind of allegiance do you owe to the Father of the Nation Mahatma Gandhi when you deny due justice to the tribal people of this great country whose forefathers had made a lot sacrifice during the freedom struggle. This is very unfortunate.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Sir, I would like to table the remaining portion of my speech.

In the end, I would like to appeal to the Government of India to look at the endless tragedies and miseries being suffered and faced by several millions of the tribal people of this country.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : आप लोगो ने हमारे लिए क्या किया। हम लोगों की पहचान देश से हटाने की भी कोशिश की जाती है।…( व्यवधान) हमें आजादी के बाद स्वराज को जो हिस्सा मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। जब कोई आतंकवादी पैदा होता है, तो आप लोग उसकी परिभाषा दूसरे प्रकार से देते हैं कि Noth Eastern Region को केन्द्रीय सरकार हर साल १०,०००/-करोड से भी ज्यादा रूपया देती हैं। पैसे मिलने के बावजूद भी वहां के लोग खुश नहीं होते है।…( व्यवधान) इतना उन लोगों को ज्यादा ही दिया गया।

*Respected Sir, May I humbly request you kindly to allow me to place the following portion of my speech on the Table of the House?

* Speech was laid on the Table.

Through your honour, I would like the Union Finance Minister, in particular, and the present UPA Government at the Centre, as a whole, to take appropriate steps and prompt action to fulfil my long-pending genuine demands as mentioned hereunder :

A Special Central Assistance to the tune of minimum Rs.10,000 (Ten thousand) crore per annum should be allocated for the welfare and development of the Scheduled Tribes across the country.

A Special Central Assistance to the tune of minimum Rs. 1000 crore per annum should be allocated in favour of the ‘Bodoland Territorial Areas District’ – a constitutionally recognised backward tribal area created in 2003 in Assam under the provision of the Sixth Schedule to the Constitution as a measure to help re-compensate the loss suffered by the concerned, neglected and deprived Bodo-Tribal Territory over the last half a century period since Independence considering the degree of the backwardness of the Bodoland Territory.

The Central Fund under the provision of Article 275(1) should be given directly to all the Autonomous District Councils created under the provision of the Sixth Schedule to the Constitution of India with special mention to ‘Bodoland Territorial Areas District’ in Assam.

Out of the total Central Fund allocated for special economic development projects and programmes for North-Eastern Region under NLCPR, minimum of Rs. 500 crore per annum should be provided to the Bodoland Territorial Areas District considering the degree of the backwardness of the concerned Bodo-Tribal Area in question.

Out of the total Central Fund allocated for NEC, every year, minimum of Rs. 100 crore should be given to the ‘Bodoland Territorial Areas District’ in Assam to help create necessary infrastructure in the overall discriminated, deprived and neglected Bodoland Territory, although the same area is having Indo-Bhutan-international and Assam-West Bengal- interstate boundary attachment.

The NLCPR fund for N.E. Region should be enhanced up to Rs.10,000 crore per annum excluding the State Plan and other central/national projects/programmes.

The NEC fund also should be enhanced up to Rs.1000 crore per annum.

The Government of India should take appropriate action to declare ‘Bodoland Territory’ as a ‘Special Economic Zone’ (SEZ) in North-Eastern Region.

A few selective agro and forest based industries should be established within the ‘Bodoland Territory’.

Some food-processing industries also should be set up within the ‘Bodoland Terroritory’.

The Bongaigaon Thermal Power Station (BTPS), Salakati in Kokrajhar, a 240 Megawatt power generating project should be revived, renovated and re-run in the overall interest of the down-trodden Bodo-Tribal people of the Bodoland Territory.

The Centre should take appropriate steps for massive rural electrification in the Bodoland Territory, in particular, and also in all the Tribal dominated villages across the country, as a whole.

The Centre should take appropriate steps to construct, at least, 1000 kilometres of National Highways within the Bodoland Terriroty, and the East-West Route Corridor should be implemented through the original alignment as proposed by the NHAI, that is, through NH-31(c) and NH-31 along the Bengal Duars and the Bodoland-Assam Duars.

The Centre should take appropriate steps to help complete the half-done ‘Champamati and Dhanshri (Major river irrigation projects) under AIBP in BTAD by giving one-time adequate amount of Central Fund to the concerned languishing irrigation projects. Besides, the Union should take necessary action to create the necessary infrastructure on irrigation sector in BTAD area.

All villages should be connected with improved roads under the PMGSY in the BTAD area.

The Centre also should take necessary steps to provide telecom service facilities to all the people within the Bodoland Territory by creating the required infrastructure.

The Union Government of India should also take up some multi-purpose hydro-electric power and irrigation projects on some viable rivers originated in Bhutan and China and which flow through the Bodoland Territory.

The Union Government should take necessary steps to set up one domestic Airport at Kokrajhar and one International Airport within Bodoland Territory adjacent to Galegkhu in Bhutan Kingdom.

The Government of India should take appropriate action plans to address the perennial flood and river-erosion problems in the Bodoland Territory.

An Indo-China Trade Route/Road in Bhutan along our Bodoland Territory should be constructed.

Necessity of setting up some specific educational institutions of serious public importance :

The following educational institutions should be set up by the Union Government of India in order to help boost the education sector within the Bodoland Territory also. A Bodoland Central University at Kokrajhar. A Central Agriculture University at Kokrajhar. A Medical College at Kokrajhar. An engineering college at Kokrajhar. An AIIMS Model Institute at Kokrajhar. The Proposed IIM recently announced for NE Region should be set up at Kokrajhar. A National Institute of Information Technology at Kokrajhar. A National Institute of Textiles and Fashion Technology at Kokrajhar. Minimum five numbers of polytechnic institutes within BTAD. Minimum five numbers of ITIs within BTAD. A National Institute of Tourism and Hospitality Management at Kokrajhar. A Regional Institute of Bio-Technology at Kokrajhar. The Doordarshan Kendra, Kokrajhar should be upgraded to a full-fledged Doordarshan Kendra. AIR Station, Kokrajhar also should be upgraded to a full-fledged AIR Station. A National Tribal Cultural Heritage Museum should be set up at Kokrajhar. Tourism should be developed in BTAD. Minimum of 100 hospitals with modern amenities and facilities should be set up within BTAD. Special central assistance for the development of Bodo language and Bodo-medium education.

The Government of India should allocate minimum of Rs.500 crore per annum for the development of Bodo language and Bodo-medium education.

There should be a special package for the Tribal people across the country as mentioned here under: A Central University for the Tribals should be set up in New Delhi. A Central Medical University for Tribal people should be set up in New Delhi. A National Institute of Information Technology for Tribal people in New Delhi. A National Institute of Free-Examination Coaching of Tribal candidates in New Delhi. As many as 10 nos. of Tribal Guest House Complexes in New Delhi. As many as 10 nos. of Tribal hostels should be set up in New Delhi.

A National Level Tribal Development Authority should be set up under the Chairmanship of the Prime Minister himself comprising all the ST MPs as Members.

Total allocation under Special Central Assistance for the welfare and development of the Tribal people across the country should be enhanced up to Rs.1,00,000 crore per annum.

A National Museum for Tribal Cultural Heritage should be set up in New Delhi.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : मैं आपका आभार प्रकट करते हुए मेंरा वक्तव्य इतने में असंपूर्ण रूप में रोकता हूँ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will be recorded now.

(Interruptions)*….

             

*Not Recorded.

 

*श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : महोदय, वर्तमान बजट जो माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, अत्यंत भ्रामक व जनविरोधी है। अपनी पूर्व की रीति के अनुसार आंकड़ों की बाजीगरी कर पूरे देश को भ्रमित करने का प्रयास वित्त मंत्री जी ने इस बजट में किया है।

महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाता है, जहां सत्तर प्रतिशत से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, जिनके जीवन स्तर को ऊपर उठाये बिना इस देश के विकास की कल्पना हीं नहीं की जा सकती। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान, खेतिहर मजदूर जो शोषित और पिछड़े हैं ही बहुसंख्यक हैं लेकिन इस बजट में इस वर्ग के लोगों के लिये कोई ठोस कार्ययोजना नहीं है। जिन विकासोन्मुखी योजनाओं का ढिंढोरा पीटा जा रहा है वे सभी एन.डी.ए. सरकार के कार्यकाल में पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल विहारी वाजपेयी द्वारा या तो प्रारंभ की गयी थी या प्रस्तावित थीं। उन्हीं योजनाओं के नामों में परिवर्तन कर यू.पी.ए सरकार श्रेय लेने का प्रयास कर रही है।

आज इस बात की अत्यंत आवश्यकता थी महोदय कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे। उनमें जागरूकता आये। इस हेतु शिक्षा को जीवन का आवश्यक अंग मानते हुए समाज के सभी वर्गो को शिक्षा प्राप्त हो, सभी वर्गों के बच्चे स्वाभाविक रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकें, स्पष्ट नीति की घोषणा की जाना चाहिये थी। पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल विहार वाजपेयी जी का स्वप्न था कि इस देश का एक एक बच्चा शक्षित हो, इस हेतु एन.डी.ए की नीति भी स्पष्ट थी, जिसका इस बजट में अभाव है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दुनिया के अनेक देशों में आम जनता के स्वास्थ्य की सीधी जिम्मेदारी उन देशों की सरकारों पर होती है, जिनका पूरी ईमानदारी से निर्वहन वहां तंत्र करता है। किंतु, महोदय हमारे देश में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में बच्चे कुपोषण का शिकार होकर गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। यह बीमारियां प्रारंभिक रूप में गंभीर नहीं होतीं महोदय। किंतु, ईलाज के अभाव में गंभीर रूप धारण कर लेती हैं, जिनके कारण बच्चे काल के गाल में समा जाते हैं। यू.पी.ए सरकार जो कांग्रेस की नीतियों की मोहताज है, बार बार गरीबों, किसानों और शोषितों की हितैषी होने का दावा करती हैं। किंतु इसका यह बजट सरकार के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट करता है क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस वर्ग के लोगों के लिये उनको राहत हेतु कोई प्रावधान इस बजट में नहीं है।

आज एड्स एक महामारी के रूप में इस देश में तेजी से फैल रहा है, ऐसा प्रचार विज्ञापनों व अन्य प्रसार माध्यमों से यह सरकार कर रही है, किंतु इसका उल्टा असर इससे ग्रसित *Speech was laid on the Table.

लोगों पर हो रहा है। वे भयग्रस्त होकर समय से पहले मनोबल खोकर मृत्यु को गले लगा रहे हैं। जबकि होना यह चाहिए था कि एड्स से ग्रसित लोगों को स्वच्छता और पवित्रता के साथ जीवन जीने का भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाता । ऐसा जीवन जीने हेतु उन्हें प्रेरित किया जाता क्योंकि सभी जानते हैं कि एड्स को समाप्त कर सके, ऐसी कोइ दवा अभी विश्व में नहीं बनी है तब हजारों करोड़ रूपये खर्च कर भी इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों को कोई राहत नहीं मिल पा रही है। मानसिक रूप से संबल प्रदान करना एडस ग्रसित व्यक्ति के लिये सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके लिये ऐसे शविर या कार्यक्रम आयोजित किये जाना चाहिये, जहां उसे अध्यात्मिक व मानसिक संबल मिले, पारिवारिक वातावरण मिले ताकि उसमें जीवन के प्रति आकर्षण पैदा हो और वह भयमुक्त जीवन जी सके किंतु ऐसी कोई योजना इस बजट में दिखायी नहीं देती।

मैं कहना चाहता हूं महोदय कि कृषि प्रधान हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या किसान को, उसकी उपज के लिये उचित बाजार उपलब्ध कराने की है ताकि उसका शोषण न हो सके। किसान के बच्चे गांव से पलायन न करें बल्कि कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनायें। कृषि मजबूरी न हो बल्कि सम्मानपूर्ण जीवन जीने का माध्यम हो, लेकिन इसके लिए कृषि व कृषि उत्पादों पर आधारित एक कार्ययोजना की आवश्यकता है लेकिन अत्यंत खेद है कि यू.पी.ए सरकार के इस बजट में ऐसा कोइ प्रावधान नहीं है।

भूमंडलीकरण ने सबसे ज्यादा हमारे देश में देशी उद्योगों, लघु उद्योगों व कुटीर उद्योगों को प्रभावित किया है। प्रस्तावित बजट में सर्वाधिक क्षति देशी उद्योगों को ही पहुंचेगी। किसी भी देश में रोजगार के अवसर उत्पाद आधारित नीतियों से उत्पन्न होते हैं, किंतु इस बजट में इस देश को उत्पाद आधारित देश नहीं बल्कि ट्रेडिंग सेंटर के रूप में प्रस्तुत करने की तैयारी कर ली है, जहां कोई भी देश आकर अपने उत्पाद कम कीमत पर भी बेचेगा जिसका सीधा असर देशी उद्योगों पर ही पड़ेगा।

मान्यवर, एक ओर जहां ग्रामीण क्षेत्रों में विकासोन्मुखी स्पष्ट नीति का अभाव है, वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों को गंदगी से मुक्त करने व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कोई ठोस प्रस्ताव इस बजट में नहीं है, यदि ऐसा नहीं है तो माननीय वित्त मंत्री जी बतायें कि इस साल देश में कितने युवाओं को वास्तविक रोजगार मिलने की गारंटी है। मात्र आंकड़ों के आधार पर ऐसे आंकड़े जिसका यथार्थ से कोई तालमेल नहीं है, से विकास नहीं हो सकता। लेकिन वित्त मंत्री जी ने ऐसा ही प्रयास किया है क्योंकि वे मानते हैं कि आम आदमी इन आंकड़ों को नहीं समझ पायेगा क्योंकि ऐसा भ्रम उत्पन्न करके ही कांगेस ने ४७ साल इस देश पर राज किया है।

हमारा देश प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर है। प्राकृतिक संपदाओं और सौंदर्य के आधार पर इसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश कहा जा सकता है, किंतु अत्यंत आश्चर्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां दुनिया के अनेकों देश हजारों करोड रूपये की आय व रोजगार के अवसर पर्यटन के क्षेत्र से उत्पन्न कर रहे हैं वहीं हमारा देश ठोस नीति के अभाव में आज भी शेष विश्व की तुलना में आंशिक आय ही अर्जित कर रहा है। महोदय, इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अपने संसदीय क्षेत्र जबलपुर कटनी की तरफ जहां एक ओर प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर क्षेत्र है, जिनमें भेड़ाघाट, चौंसठ योगिनी, वीरांगना रानी दुर्गावती का समाधि स्थल, नगर निगम सीमा में स्थित ११०० हेक्टेयर का संरक्षित वन क्षेत्र डुमना व पूरे देश का भौगोलिक केन्द्र करौंदी जैसे स्थान हैं, वहीं पूरे देश में सर्वाधिक हरी मटर, सिंघाड़ा, टमाटर सहित अनेक कृषि उत्पाद हैं, जिनमें हरी मटर का उत्पादन तो पूरे देश में सर्वाधिक जबलपुर जिले में ही होता है। कटनी क्षेत्र में चूना पत्थर व संगमरमर की प्रचुर खदानें हैं और भी अनेक खनिज यहां जमीन में बिखरे पड़े हैं किंतु अभी तक भी यह क्षेत्र केन्द्र शासन की नीतियों का मोहताज है । मैं मांग करता हूं महोदय आपके माध्यम से कि इस क्षेत्र के लिये कोई विशेष योजना बनायी जाये ताकि न सिर्फ इस क्षेत्र का बल्कि इसके माध्यम से पूरे प्रदेश का विकास हो सके। क्योंकि जबलपुर के आसपास कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पचमढ़ी, अमरकंटक, चित्रकूट, मैहर, कुण्डलपुर, जैसे स्थान हैं, जहां पूरी दुनिया से लाखों लोग आना चाहते हैं लेकिन आधारभूत संरचनाओं के अभाव में ऐसा नहीं हो पा रहा है।

महोदय, एक बार पुन: इस बजट के विरोध में अपनी बात रखते हुए इस आशा के साथ कि मेरे प्रस्ताव को बजट में शामिल करेंगे। मैं अपनी बात रोकता हूं।

*SHRI K.V. THANGKABALU (SALEM): Sir, the UPA Government came to power and the visionary leadership of Mrs. Sonia Gandhi under her dynamic leadership, the UPA parties and leaders jointly prepared a National Common Minimum Programme for the country as a governing instrument, which is one of the unique feature and will convert India as the tallest nation economically, socially & politically in the years to come.

Mr. Chidambaram has endeavoured a very thoughtful and meaningful Budget to implement the Common Minimum Programme and its aims and goals to the expected level and satisfaction. The Common Minimum Programme mandated the Government to maintain a growth rate of 7 per cent to 8 per cent a year, to promote investment, to create employment opportunities, accelerate fiscal consolidation and also greater emphasis on agriculture joined with manufacturing and infrastructure. The CMP also provides for greater access to education and healthcare. To support the weaker sections in the rural areas, the Finance Minister has promised one hundred days of employment to one person in each family is a milestone arrangement to help the poor. In the first year of UPA Government, in spite of a number of financial development activities taking place, the inflation rate went up to 8.7 per cent in the month of August, 2004. But, due to the best management efforts and effective control mechanism, Mr. Chidambaram was able to bring down the inflation rate to a level of 5.0 per cent, which is one per cent lower than what it was in the same week of previous year. He restored the confidence among investors in the year 2004-05. Today, the non-food credit has gone up by 22.2 per cent.

In the last year’s Budget, both the Prime Minister and the Finance Minister, earmarked agricultural credit to the tune of Rs. 1,05,000 crore. This was one of *Speech was aid on the Table.

the greatest helps to the agrarian community, who is longing for better facilities and loans availability.

Education loans were given to the students by the Finance Minister. I personally thank him for having agreed to my suggestions that the students from poor community all over the country should get education loans. The Finance Minister’s announcement, as also the implementation, of this noble cause of giving loans to thousands and millions of needy young boys and girls throughout the country is a welcome step. This will go a long way in promoting higher standard of educational facilities, particularly to the weaker sections of our society. The families and the students are blessing our Hon. Finance Minister for this humane approach.

I also thank and appreciate that the plan allocations for the economic year 2005-06 at Rs. 18337 crore for education, Rs. 19334 crore for rural development, fertilizer subsidies to the tune of Rs. 6254 crore and health sector has got Rs. 10280 crore. These are the main component of our community which has got a fair deal from the Finance Minister.

The National Rural Employment Guarantee Scheme has got a boost by providing Rs. 5400 crore as a cash component and Rs. 50 lakh metric tonnes of foodgrains worth another Rs. 5600 crore. Thus a total sum of Rs. 1100 crore for this scheme is one of the very important areas where crore of unemployed people will get security and employment in an honourable livelihood.

The Mid-day Meal Scheme was introduced in the State of Tamil Nadu by the late lamented leader Karma Veerar Kamraj, the then Chief Minister of Tamil Nadu, and today the Government of India provide Rs. 3010 crore for the Mid-Day Meal Scheme to enhance the health of eleven crore young children. I request the hon. Finance Minister to make it compulsory for all the schools all over the country and allocate more funds for this noble scheme. Thereby, we can create confidence and health creation to our children.

The Congress Government, led by Shri Narasimha Rao during 1991-96 period, initiated Rajiv Gandhi Drinking Water Mission. For this programme, the Finance Minister has provided an outlay of Rs. 4750 crore for 2005-06 to cover the uncovered 31355 rural habitations. I also urge the Finance Minister to announce a time-bound programme, i.e., within five years, by 2009, all habitations – rural and urban – in our country must get potable drinking water by all means.

The NCMP has clearly demarcated that our Government will provide the necessary funds to promote the SC, ST, OBC and minority communities in all totality, i.e., socially, economically and educationally forward movement for this weaker section. I am thankful to the Finance Minister that this year he has done his best by providing Rs. 6253 crore for only Sc and ST development schemes and programmes. This is very much welcome and I urge him to earmark more funds for SC/ST communities.

But, to my surprise, the Finance Minister has forgotten the promise made to the OBCs by the NCMP, i.e., there is no allocation whatsoever to this 60 per cent population of our country, which is not only the weakest among the weaker sections in all terms – i.e., socially, educationally and economically.

There is no separate Ministry for the OBCs. There is no Standing Committee in Parliament to care to cater to the needs of these millions of backward-class people in our country. I urge upon the Finance, at least in its reply to the Budget debate, to announce a substantial allocation to the backward class community for their development in this year itself.

The minorities of our society are always getting due consideration and encouragement by all means for the betterment by our UPA Government, for which I am thankful to the UPA leadership.

His Excellency, the President of India, in his Address to the Parliament outlined a vision for Bharat Nirman under the dynamic leadership of UPA Government. Our goals are to bring additional one crore hectares under assured irrigation, to connect all the villages that have a population of one thousand and in hilly and tribal areas five hundred with roads. Sixty lakhs additional houses for the poor drinking water to the remaining 74,000 habitations. 1,25,000 villages to get electricity and also 2.3 crore household electricity connection. 66,800 villages are to be connected by telephones. These are the main objects of Bharat Nirman Programme. This will be completed by the year 2009. This is one of the very important milestone achievements. If we do this, and I hope that our Government will be able to achieve, it will bring laurels to the community.

The farm insurance programme is one of the important components of the Budget. I appeal the Finance Minister that an individual farmer, who is affected by plague, natural calamity or drought, be given full advantage of insurance cover so that affected agricultural people are able to refurbish their livelihood in an honourable way. Micro Finance Programme through self-help groups is also laudable. Finance Minister’s proposal to enhance the target for credit linking in 2005-06 to the tune of 2.5 lakh shgs. is the commitment from the bottom of his heart. I welcome this initiative. Both women and men must join in this endeavour to promote for betterment.

Employment generation through various means is very much needed to solve unemployment problem in this country. One area where we can create more employment schemes next to agriculture textiles. In the agrarian sector - we can create agri-business programmes through agro-based industries, such as food processing etc. Also the Government’s programme of investing to the tune of Rs. 33,000 crore is a welcome feature in textile industry.

The other employment protection is the Khadi and village industry, which has the maximum possible avenues in creating new jobs to the rural community. Our Government is alive of this situation and my request to the Finance Minister is to increase the Budget allocation for this sector especially.

The other area of concern is SSI sector. Today, majority of SSI units are closed in the country due to want of funds. Upgradation could not be completed and they could not compete with the international competition. The liberalisation has brought many good things to the country and, at the same time, there is the other side effect of losing our traditionally small industrial ventures to lose its place. Hence, I appeal to the Finance Minister that special care is taken to help the SSI sector by infusing the necessary funds, also the technological back-up, so that hundreds of new units and employment generation is created in the rural areas. The minimum limit of one crore to three crore and subsidy from 15 per cent to 25 per cent is a must. I hope you will help this sector.

Now, I come to the banking sector. Sir, in your Budget, you have mentioned that the top-most bank of our country, i.e., the State Bank of India, ranks 82nd in terms of business in the international arena. The banking sector is to be re-oriented to meet the challenges and needs of the common man. That is a humane face is the need of the hour. Our beloved leader, Mrs. Indira Gandhi, nationalised the banks to suit the needs of the common man, particularly the rural people. In spite of our best efforts, the banking people, at all levels, ae still thinking that they are the masters and they do not think that they are serving the people. The attitude is negative and arrogant by all means. You have ordered that the agricultural community should get loans without any difficult also the students. But, in real terms, we find the officers of the banking system are not implementing the way you want and the way the UPA leadership wants to help the poor people. I urge you to direct all the bankers – the public sector, rural banks and co-operatives – to meet the requirements as per the norms.

The banking system has to implement the rules prescribed by the RBI and the Government of India. But, they are not doing so and also there are a lot of complaints of mismanagement, misbehaviour and supporting only the rich. I personally can report you a number of instances where genuine people are not getting their due through the system. Your indulgence and order to set right the sector is very much urgent.

The centrally sponsored schemes are to be monitored by the respective MPs. The state Governments are misusing the funds, which are meant for this programme by selecting their own ways and means the beneficiaries. This should be stopped forthwith and the Members of Parliament should be empowered to select, administer and monitor the programmes by this way only the centrally sponsored schemes will have their total implementation.

You have increased the PF share from 8.5 per cent to 9.5 per cent thereby our commitment to the working class is honoured.

Sir, in my constituency, Selam Steel Plant, a public sector undertaking is there and it needs your blessing, your support by ordering all your department needs of coin making so that the coin blanking machine in Selam Steel Plant will have the benefit of full utility.

The Watershed Programme is one of the important areas and you are very considerate about developing water body in the country. I request your goodself to announce more amount for implementing the water bodies and develop new water management programme so that we can save, use and conserve water for the community.

The linking of rivers is one of the most urgent and important programme, which will help not only stopping the wastage but also improving our agriculture, drinking water utility and enhancing the food production for our own needs and also the exports. This gigantic programme needs your support and initiatives and I hope you will do good to this area also.

I personally congratulate to you for the bold steps you have taken to implement the CMP and enhance the prestige of the leadership of Smt. Sonia Gandhi and Dr. Manmohan Singh.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Athawale, first of all you should go to your seat. If you have any difficulty in speaking from there, I can allow you to speak from here. If there is no difficulty, please go to your seat.

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : मुझे लगा कि स्पीकर साहब का आदेश है। आपके रहते ऐसे ही चल जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : स्पीकर साहब का आदेश अंतिम है।

श्री रामदास आठवले : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जो वित्त मंत्री जी हैं, इन्होंने यह बजट पेश करके अच्छा काम किया है। टैस्ट मैच पांच दिन का होता है। हमने पांच दिन का चुनाव टैस्ट मैच सोनिया जी के नेतृत्व में जीत लिया। हमारे माननीय चिदम्बरम जी ने यह बजट पेश करते हुए सोचा कि एक-एक, दो-दो रन निकालकर जीतने का मौका शायद न मिले, इसलिए उन्होंने छक्के और चौक्के मारते हुए बजट पेश करने की कोशिश की और उसी का परिणाम है कि वर्ष २००५-२००६ का बजट बहुत अच्छा है।

"2005-2006 का बजट है बहुत ही अच्छा, सारे देश का खुश है नौजवान और बच्चा-बच्चा, अर्थ में चिदम्बरम जी नहीं है कच्चा, डा. मनमोहन सिंह प्रधान मंत्री है सच्चा।

एनडीए ने ६ वर्ष में कमाया है बहुत माल, अब यूपीए वाले राज करेंगे पांच साल, आपने चुनाव में फैलाया था सत्ता का क्रूर जाल, लेकिन सोनिया जी ने किया एनडीए का बुरा हाल।

अब हंगामा खड़ा करना ही तुम्हारा काम है, इसके लिए सारे देश में तुम्हारा नाम है, हमारे ही पास अब सीता का राम है, आडवाणी, जोशी, उमा का अयोध्या में क्या काम है, हमारे आंगन में तुम्हारा क्या काम है, एनडीए की जनता में अब सत्ता की शाम है। "

यह बजट बहुत ही अच्छा है और हमारे किसानों और मजदूरों को न्याया देने वाला है। यह बजट काले धन वालों को सजा देने वाला है लेकिन जनता के लिए यह सुनहरा और बहुत ही अच्छा बजट है। हम सभी लोग इस बजट को सपोर्ट करने के लिए आये हैं - सपोर्ट करने वाले हैं दलित, मुसलमान और अलग-अलग जाति के लोग। यह बजट गरीबो को न्याय दिलाने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जिस समाज से आते हैं, उस समाज को भी न्याय देने का सवाल है और हमारे माननीय चिदम्बरम जी ने इस बजट के द्वारा वह न्याय किया है। माननीय सोनिया जी के नेतृत्व में जो सरकार आई है वह बहुत अच्छी है। माननीय लालू जी यहां बैठे हैं, लेकिन पासवान जी कहां गये, मालूम नहीं है। शरद पवार जी, डीएमके वाले, आरपीएम वाले, सीपीएम वाले सभी लोग हैं। सभी लोग इस सरकार का समर्थन करते हैं और यह सरकार पांच साल तक चलेगी, कोई चिंता करने की जरुरत नहीं है। हमने टैस्ट मैच जीत लिया है। वन-डे मैच आयेगा, उस समय क्या होगा, मुझे मालूम नहीं।

"सानिया हारी, मगर सोनिया जी नहीं हारीं, अटल जी, अब आपकी नहीं आयेगी बारी, क्योंकि अब देश की जाग गयी है नारी, जनता आयेगी यूपीए में सारी, आडवाणी जी की अब कैसे आयेगी बारी।"

हमारी एक बहन कवयित्री वहां बैठी है, वह भी कविता करती हैं। उन्हें वहां नहीं, यहां आना चाहिए। यह जो बजट है, यह पांच लाख करोड़ रुपये का है। शैडयूल्ड कास्ट के लोगों का इसमें १६ प्रतिशत है और शैडयूल्ड ट्राइव्ज का साढ़े पांच प्रतिशत है।

यदि हमें गरीबी हटानी है तो एससी और एसटी के विकास के लिए १ लाख २५ हजार करोड़ रुपया का प्रावधान करने की आवश्यकता है। यदि गरीबी हटानी है तो इन लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा आवंटित करना होगा। इस विषय पर प्लानिंग कमीशन को विचार करना चाहिए। मेरा सोनिया गांधी जी से निवेदन है कि वह एससी, एसटी और माइनॉरटीज की तरफ विशेष ध्यान दें। हम उनका विकास करने के लिए सत्ता में आए हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय देने के लिए हमें काम करना चाहिए और बजट में अधिक से अधिक प्रावधान करना चाहिए।

सड़कें बनाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर मैमोरियल के लिए सौ करोड़ रुपए देने की आवश्यकता है। मुम्बई और दिल्ली में बाबा साहेब अम्बेडकर मैमोरियल का काम चल रहा है, इसके लिए भारत सरकार समुचित पैसा दें। गरीबों के लिए नई-नई स्कीम्स बनायी जाएं। बैंक वाले उन्हें कर्जा नहीं देते हैं। बैंक वालों को सबक सिखाना चाहिए। बैंक वाले गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसा दें, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। गरीबी हटानी है तो ज्यादा से ज्यादा राशि का प्रावधान करना चाहिए। …( व्यवधान) और बहुत से मुद्दे हैं लेकिन आप पीछे पड़े हैं। …( व्यवधान) मेरी पार्टी के मैम्बर्स अनेक राज्यों की विधान सभाओं में हैं, लेकिन मैं यहां अकेला चुन कर आया हूं। …( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions)* … उपाध्यक्ष महोदय: आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

...( व्यवधान) * ...

*Not recorded.

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम द्वारा २८ फरवरी, २००५ को प्रस्तुत केन्द्रीय बजट ने भारत के ह्ृदय को छुआ है तथा भारत निर्माण प्रक्रिया को सुधारों, युक्तिकरण, मूलभूत बदलाव तथा ग्रामीण विकास के माध्यम से और तेज करने की प्रक्रिया को गति प्रदान की है। केन्द्रीय बजट वृद्धि मूलक, रोजगारोन्मुखी तथा आम आदमी के जीवन में बदलाव लाने पर आधारित है, जिस से भारतीय आर्थिकी को और अधिक बढ़ावा एवं सुद्ृढ़ता मिलेगी।

मैं केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा जन-मूलक बजट प्रस्तुत करने के लिए उन्हें बधाई देती हूं, जिस में लोगों से जुड़े प्रमुख मुद्दों को विशेष महत्व तथा लोगों के विकास और प्रगति को अधिमान दिया गया है। बेरोजगारी एक मुख्य समस्या है, जिससे देश के युवा सबसे अधिक जूझ रहे हैं। इस समस्या के निदान के लिए प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने ऐसा बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए घोषित नए पैकेज से आगामी कुछ वर्षों में तीन करोड़ रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। मैं इसके लिए उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूं। मुझे विश्वास है कि बजट में किए गए प्रावधानों से हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा।

कृषि समुदाय, जो हमारी जनसंख्या का अधिकाश हिस्सा है, के तीव्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए कृषि, बागवानी तथा खाद्य क्षेत्र को अतरिक्त प्रोत्साहन दिया गया है। बजट में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए ६३० करोड़ रुपए के प्रावधान से देश तथा हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य, जो फल और सब्जी उत्पादक राज्यों के रूप में जाने जाते हैं, में बागवानी क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। मैं इसके लिए मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूं।

प्रारम्भिक शिक्षा तथा साक्षरता क्षेत्र के लिये २२,२६८ करोड़ रुपया रखकर, इस क्षेत्र को बल दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के लिये ७१५६ करोड़ रुपया के आबंटन से शिक्षण सुविधाओं का व्यापक विस्तार संभव होगा। देश के चिन्हित विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिय राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप की शुरुआत की गई है। उसके लिये मैं आपका आभार मानती हूं। उसी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं के लिये १०,२८० करोड़ रुपये बजट में रखे गये हैं, उसके लिये भी मै वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करती हूं। महिलाओं को बढ़ावा देने के लिये जो कदम उठाये गये हैं, वे स्वागत योग्य हैं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा भारत निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये एक करोड़ हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान की गई है और ६० लाख गरीब लोगों के लिये मकान बनाने की बात की गई है, ७४ हजार बस्तियो को पेयजल योजना उपलब्ध कराई गई है और १.२५ लाख गावों को विद्युत सुविधा प्रदान की गई है। सके साथ सड़कें बनाने की बात है - सड़कें बनाने के लिये भी बजट में पैसे का प्रावधान किया गया है। मैं आग्रह करूंगी कि मेरा क्षेत्र जनजातीय है। माननीय वित्त मंत्री जी ने ५०० तक की जनसंख्या का मानदंड निर्धारित किया है। मेरी मांग है कि यह जनसंख्या २५० कर दी जाये ताकि इसके अंतर्गत ऐसे जनजातीय क्षेत्र आ सकें, जहां ये सुविधायें प्रदान की जा सकें। मेरा अनुरोध है कि यह मानदंडं दोबारा निर्धारित किया जाये।

उपाध्यक्ष जी, इसमें पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू कश्मीर के लिये रियायतें प्रदान की गई हैं । मैं चाहती हूं कि उसमें हिमाचल प्रदेश को भी जोड़ा जाये। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में रेल मार्ग बनाये जाने की बेहतर स्थिति है, जो आने वाले समय में बेरोजगारी दूर कर सकती है। हिमाचल प्रदेश में उत्तरी पूर्वी राज्यों के मुकाबले साक्षरता दर अधिक है, जिससे इस राज्य में बेरोजगारी की समस्या अधिक है। मेरा अनुरोध है कि बेरोजगारी की समस्य़ा से निपटने के लिये तीव्रतर औद्योगीकरण की आवश्यकता है। इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर खींचना चाहूंगी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन की द्ृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। हम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, टूरिस्ट्स को ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे यहां हवाई पटि्टयां बनाने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि कुल्लू-मनाली पर्यटक स्थल पर जाकर लोग आनन्द लेना चाहते हैं लेकिन हवाई पट्टी के अभाव में विदेशी पर्यटक वहां नहीं पहुंच सकते हैं। मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि वहां हवाई पट्टी बनाये जाने के लिए बजट में अलग से प्रावधान किया जाये, ताकि विदेशी पर्यटक आ सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मै एक और महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश में पहले पोस्ट आफिस और सब पोस्ट-आफिस को एन.आर.सी. मिल रहा था, जिसे भाजपा शासनकाल में बंद कर दिया गया था। इसके बंद होने से राज्य सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। नॉन रिटर्नेबल कंट्रीब्यूशन का पैसा १०-१२ करोड़ रुपये बनता है। इसे एकमुश्त माफ किया जाये। इसके अलावा भाजपा सरकार जनता पर १५ हजार करोड़ रुपये का ऋण छोड़ गई है, जिसका २ करोड़ रुपया ब्याज देना पड़ रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि हिमाचल की गरीब जनता पर पड़ रहे १७ हजार करोड़ रुपये के अनावश्यक बोझ को माफ किया जाये। मैं आशा करती हूं कि भारत सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार की मदद करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी का आभार प्रकट करती हूं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को विशेष महत्व दिया है।ापने इस क्षेत्र में इतना प्रोत्साहन दिया।

मैं अंत में आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि १७ हजार करोड़ रुपये का जो ऋण पिछली सरकार हमारे ऊपर छोड़कर गई है, उस पर आप विशेष रूप से ध्यान दें और उससे हमें मुक्ति दिलायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आपका आभार व्यक्त करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

* प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्र कम अवधि तक सड़क मार्ग से जुड़े रहते हैं तथा शरद ऋतु के दौरान इन क्षेत्रों का सम्पर्क केवल वायुमार्ग से ही रह जाता है। राज्य सरकार जन-जातीय तथा दूरस्थ क्षेत्रों को शरद ऋतु के दौरान हैलिकॉप्टर की सेवायें प्रदान करती है। लेकिन हवाई सेवायें एकमात्र विकल्प होने के बावजूद महंगा साधान है, जो आम लोगों की पहुंच से बाहर है। इसके द्ृष्टिगत यह आवश्यक है कि प्रदेश में उत्तर पूर्वी राज्यों की तर्ज पर हैलिकॉप्टर सेवाओं पर उपदान प्रदान किया जाये। उत्तर पूर्वी राज्यों ति सिक्कम राज्य को हेलिकॉप्टर सेवाओं के लिए उपदान योजना के अंतर्गत लाया गया है।

हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर पूर्वी राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियां एक समान हैं तथा हिमाचल प्रदेश को भी उपदान योजना के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करती हूं कि वे प्रदेश के जन जातीय तथा सीमावर्ती जिलों के लिए हेलिकॉप्टर सेवा पर विशेष मामले के रूप में विचार करें।

महत्वाकांक्षी रोहतांग सुरंग निर्माण परियोजना पर विशेष ध्यान आकर्षित हुआ हे, लेकिन इस परियोजना पर आशावान प्रगति नहीं हुयी है। इस सुरंग के निर्माण से लाहौल-स्थिति जिले को साल भर संचार सुविधा प्रदान होगी। मैं इस परियोजना के लिए व्यापक आबंटन का आग्रह करती हूं जिससे जन-जातीय लोगों के जीवन में आशातीत परिवर्तन आयेगा।

केन्द्रीय बजट के प्रस्तावों पर बाजार, उद्योग ने व्यापक विश्वास प्रकट किया है। बजट प्रस्तावों से देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। पिछड़ा क्षेत्र विकास कोष की स्थापना से जहां असंतुलन समाप्त होगा वहीं गरीबी उन्मूलन में भी सहायता मिलेगी। हम आशा करते हैं कि भारत के स्वर्णिम भविष्य के लिए मिलेनियम विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दहलीज पर पहूंच गये हैंउद्योग ही हमारा एक आशा की किरण है जिसके द्वारा हम बेरोजगारी की ज्वलंत समस्या का कुछ हद का सामना कर सकते हैं परन्तु साथ लगते हुए राज्य के दवाब के कारण वन्द्र सरकार ने इस इंडस्ट्रीज पैकेज की अवधि २००७ कर दी है। जिसे राज्य के औद्योगिकरण के हित में २०१३ किया जाना आवश्यक है। बहुत से उद्योगपति हिमाचल में उद्योग लगाने पर दोबारा से विचार करने लगे हैं। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि इंडस्ट्रीयल पैकेज की अवधि वर्ष २०१३ की जाये।

     

*Speech was laid on the Table.

हिमाचल प्रदेश एक शांतप्रिय प्रदेश है। यहां पर बिजली उतपादन की अपार क्षमता है। उद्योगपति और श्रमिक में सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। इसलिए बिजली उत्पादन के लिए उद्योग लगाने की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

हिमाचल का सौन्दर्य की द्ृष्टि से अपना एक वशिष्ट स्थान है और इसीलिए इसे देवभूमि भी कहा जाता है। यहां पर कांगड़ा, कुल्लू, और शिमला में हवाई पटटी बिछायी जानी चाहिए। वर्तमान में शिमला और कुल्लू के हवाई अडडों का विस्तार किया जाना आवश्यक है ताकि यहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। सैलानी पर्याप्त हवाई सेवा न होने के कारण कम आ पाते हैं।

हिमाचल में अपार वन संपदा है, जिसे राज्य की कांग्रेस सरकार ने बचा कर रखा है। राज्य में वृक्षों के कटान पर शत प्रतिशत प्रतिबंध है, जिसके कारण राज्य की आय पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मेरा अनुरोध है कि वन संरक्षण की ओर विशेष प्रयास करने के कारण हिमाचल प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार अनुदान दे ताकि उसकी आर्थिक स्थिति सुद्ृढ़ बनी रहे।

कालका-परवानु तथा जोगिन्द्र नगर - पठानकोट लाइन को ब्राडगेज लाइन में बदला जाये ताकि यात्रियों के समय की बचत हो सके और उन्हें अधिक सुविधायें मिल सकें। इसके साथ ही मेरा यह भी अनुरोध है कि किरतपुर से भानुपल्ली रेल लाइन, जिसका पूर्व में सर्वे हो चुका है, का शीघ्र निर्माण कराया जाये।

*श्री रघुवीर सिंह कौशल (कोटा) : संप्रग सरकार ने विकास की गति को तेज करने, रोजगार बढ़ाने व सुधार कार्यक्रम को चालू रखने जेसे तीन मुख्य उद्देश्य न्यूनतम साझा कार्यक्रम में बताए हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने भी यही राग आलापा है। लेकिन यह बजट उपरोक्त तीनों बातों पर ही खरा नहीं उतरता। जहाँ तक विकास की गति तेज करने वाली बात है, तो बजट की मूल राशि में इस वर्ष की अपेक्षा प्रस्तावित बजट में केवल १.७५ प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है, जबकि मुद्रास्फीति ६ प्रतिशत हुई है। अत: प्रस्तावित बजट में असलियत में चालू वित्त वर्ष से व्यय कम होने वाला है। योजना व्यय के लिए केवल १,४३,४९७ करोड़ है। जो संपूर्ण बजट का केवल २७ प्रतिशत के लगभग है जबकि गत कई वर्षों से यह ३२ से ३५ प्रतिशत के बीच रहता था। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात है कि आयोजना व्यय के अंतर्गत राजस्व खाते में होने वाला खर्च कभी पूर्व में इतना नहीं बढ़ा, वह ८९,६७३ से बढ़कर १.१५९८२ करोड़ हो गया। परिणामत: पूंजी खाते पर होने वाला व्यय ४७,७१४ करोड़ से घटकर २७,५१५ करोड़ रह गया। योजना व्यय में पिछले वर्ष के अनुपात में कमी एवं इसी के तहत पूंजी व्यय में भी भारी कमी स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी भी नहीं रही। आयोजना व्यय के अनुपात के रूप में पूंजी व्यय सदैव ३० से ३५ प्रतिशत रहा है। इस बजट में यह केवल २१ या २२ प्रतिशत रह गया है जो पूरे बजट का केवल ५.६ प्रतिशत है। इसलिए सरकार ने विकास की द्ृष्टि से इस बजट को सर्वथा असंगत एवं बेकार बना दिया है।

जहाँ तक रोजगार बढ़ाने का प्रस्ताव है, इस बजट में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। दो वर्ष पूर्व योजना आयोग ने एक कार्यबल का गठन किया था। इस संदर्भ में उसका प्रतिवेदन इस प्रकार है कि जो सिफारिशें आयी हैं, वे चौंकाने वाली हैं। इस समति का एक निष्कर्ष है कि यदि आर्थिक प्रगति का वर्तमान स्वरूप बना रहा तो आने वाले वर्षों में संगठित क्षेत्र में रोजगार के अतरिक्त अवसर बनने की कोई संभावना नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है कि रोजगार बढ़ाना है तो सरकारी व गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों मे निवेश बढ़ाना होगा। असंगठित क्षेत्र के रोजगार में ५६ प्रतिशत योगदान कृषि व शेष में लघु व घरेलु उद्योग व पर्यटन का है। संगठित क्षेत्र में केन्द्र सरकार राज्य सरकार व कार्पोरेट आते हैं और उनका योगदान केवल आठ प्रतिशत है। इसमें भी ६९ प्रतिशत रोजगार सरकारी है। कार्रोरेट जगत तो केवल २.४ प्रतिशत रोजगार देता है। यह संख्या मात्र ८० से ९० लाख है। ये आंकड़े सरकार की आर्थिक समीक्षा में हैं। अत: रोजगार की सभी संभावनाओं कृषि, लघु उद्योग व छोटा व्यापार एवं पर्यटन जैसे असंगठित क्षेत्र में है। इनमें बजट के माध्यम से कोई खास सहायता का प्रावधान नहीं है। आर्थिक सुधार बड़े उद्योगपतियों व व्यापारियों के लिए हैं।

*Speech was laid on the Table.

असंगठित क्षेत्र को तो सरकारी प्रतिबंध भ्रष्टाचार से त्रस्त रहना पड़ रहा है। लघु उद्योगों द्वारा निर्मित ११८ चीजों को रिजर्व कर दिया गया है। साथ ही आयात कर की दरों को एक सिरे से नीचा करने के कारण घरेलु उद्योग खास तौर से लघु उद्योग को अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सारा खेल बड़े पूंजीपतियों व विदेशी कंपनियों के लिए है। जहाँ तक खेती का संबंध है, राष्ट्रीय आय का १.३ प्रतिशत का ही प्रावधान रखा गया है। जबकि राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत का योगदान कृषि का है। कृषि क्षेत्र में रोजगार ५६ प्रतिशत और कृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात ६९ प्रतिशत है। इन आंकड़ों से देखें तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष २६ प्रतिशत निवेश में से होता है। राष्ट्रीय आय में योगदान की द्ृष्टि से ६.५ प्रतिशत का आवंटन कृषि क्षेत्र में चाहिए। योजना व्यय का भी केवल ४.९ प्रतिशत कृषि को दिया जाता है। राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत का योगदान करने वाले व रोजगार के क्षेत्र में ५६ प्रतिशत योगदान करने वाले कृषि क्षेत्र की तो घोर उपेक्षा ही हुई है। सरकार ने किसान का कर्जा दुगुना करने की घोषणा की है, किंतु किसान की फसल की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। किसान की फसल पर शीत लहर, ओलावृष्टि, आग लगने, बाढ़ आने पर नाममात्र की राहत दी जाती है। वह भी सीमांत कृषक को। फसल नष्ट होने पर किसान कर्जा कैसे चुका पाएगा। अत: जब उसकी भूमि की नालामी होगी तब वह खुदखुशी करने की कोशिश करता है। फसल बीमा योजना भी किसान के हित में नहीं है। संपूर्ण तहसील की फसल ५० प्रतिशत से अधिक नष्ट होने पर ही बीमा राशि प्राप्त होती है और यह संभव नहीं कि संपूर्ण तहसील में क्षति हो। इसलिए किसी भी किसान को बीमा की राशि नहीं मिल पाती है। जबकि बैंक से कर्जा लेते समय बीमा का प्रीमियम वहीं काट लिया जाता है। इसलिए कृषि बीमा केवल बीमा कंपनियों के लिए लाभकारी है। किसान को इससे कोई फायदा नहीं हुआ है।

इसलिए यह बजट न तो विकासोन्नमुखी है न रोजगारोन्मुखी है। विकास दर में जो बढ़ोतरी दिखाई दे रही है व हाई टेक्निक जॉब लेस ग्रोथ यानि उच्च तकनीकी वाले रोजगारवहिन प्रगति कर रहे हैं। इससे राट्रीय आय तो बढ़ सकती है, किंतु आम जनता इससे दूर रहेगी। अत: सभी द्ृष्टि से यह बजट असंगत व व्यर्थ है।

*DR. KARAN SINGH YADAV (ALWAR): Sir, at the very outset, let me congratulate and complement the hon. Finance Minister for this excellent Budget, which takes care of the needs of all sections of society. This pro-poor Budget is targeted to remove poverty and deals with one of the biggest problems of our country, that is, unemployment.

The National Rural Guarantee Scheme would prove a boon to the unskilled rural people. The new jobs are to be created by enhancing the irrigation facilities in agricultural sector. Investment in food processing industries, textile industries, IT sector and construction sector would create lakhs of new jobs in the years to come.

It is high time that we should devote our attention to rural healthcare. The launching of National Rural Health Mission is a welcome step. The poor health infrastructure in rural areas is a cause of concern. The sub-centres are unmanned. The public health centres does not have sufficient number of doctors and nurses. The community health centres do not have gynaecologists, paediatricians and anaesthetists. These health centres lack in equipment, that is, ex-ray machines, blood analysers and other investigating facilities. The budget for medicine has to be increased. Immunization and nutrition programme needs to be strengthened. We have to think a lot more about the population control programme. The time has come when young couple in rural India is trying to adopt contraceptives and other family planning methods. There is a great-unmet need. Our healthcare delivery system has to be strengthened so that the maternal and infant mortality could be reduced. The general public, by and large, has appreciated the proposal of imposing cess on tobacco, cigarettes and gutkas. We must increase public awareness about the damage being caused by using these tobacco products. We have to put a ban on the advertisement of these items on TV and other media.

*Speech was laid on the Table.

Enhancement the scope of Antyodaya Anna Yojana, Integrated Child Development Scheme, and Mid-Day Meal Programme are all targeted keeping in mind the upliftment of the poor brethren and sisters. In the next four years, the face of villages must change. The dream of Bharat Nirman must become a reality. This new deal to change the face of Rural India should not remain a slogan, but it should be reflected in action.

Today, the face of villages has become dirtier day by day. The village streets are full of mud. It does not mean that there is no drainage system. A large number of villages are not even remotely connected with roads. The telephone connectivity becomes a daydream in the desert and hilly areas of Rajasthan.

The previous National Democratic Alliance Government did not do anything for the rural areas. The targets envisaged in the Bharat Nirman have to be achieved by the UPA Government.

Sir, I would like to draw your kind attention to my home State of Rajasthan. By all standards and parameters, Rajasthan is the most backward State in the country. Rajasthan is one of the largest States in the country. Most parts of Rajasthan are drought-prone areas. The drought situation becomes a synonymous for the Western Rajasthan. Nothing has been done to combat and check this menace of drought. A large number of people migrate from Western Rajasthan to Gujarat and other areas in search of jobs. It is a cattle-breeding area. It has also the grazing land and forestation. Rajasthan canal, which is our lifeline, needs to be completed as soon as possible. For this, adequate Budget allotments have to be made.

There is a large reserve of oil in the western part of Rajasthan. Barmer and Sanchore Basin have large reserves of oil, and they could probably change the future of poor Rajasthan. HPCL has proposed to set up an oil refinery in Rajasthan. Almost all the people of Rajasthan are disappointed by the attitude adopted by the hon. Petroleum Minister, because Rajasthan does not find any priority in his frame of mind.

Sir, I would like to request, through you, Sir, to consider installing an oil refinery in Rajasthan at the earliest. This project would open up new job opportunities for thousands of people of Rajasthan.

I would urge upon the hon. Finance Minister to consider giving special financial package to Rajasthan. I would like to request to make amendments in the Gadgil-Mukherjee Formula, on whose basis, the transfer of grants from Centre to States is done. In this existing formula, due weightage needs to be given to areas, as the cost of delivery of service is more due to large area and low density of population.

Sixty per cent Rajasthan is desert. Special weightage should be given to hilly areas. A large population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes residing in Rajasthan also needs special consideration.

In the end, I would like to draw the kind attention of the hon. Finance Minister to my constituency Alwar. Though this year we were hoping for a good harvest of mustard and wheat, but the last week’s hailstorm damaged the whole crop. I would like to request that a special team should be sent to this area and drought should be declared. Compensation should also be given to farmers. The relief works should also be started as early as possible.

The industrial town Bhiwari needs special attention. The Malviya Industrial Area in Alwar was the vibrant and dynamic industrial area once upon a time. This area is lying dormant and quiet. Most of the factories in this area are closed. The whole area is deserted. The workers and labourers have become jobless in the past few years.

I would like to request the hon. Finance Minister to constitute a special team or a task force to examine the causes of closure of industries in Malviya Industrial Area of Alwar. This team should suggest ways as to how the industries can be revived and restarted. We should also provide special incentives and tax benefits to industries in this area.

Although Alwar is a part of the National Capital Region Territory but so far it has not received any special financial assistance or any package from the hon. Urban Development Minister. We are paying higher prices of petrol and diesel, but we are not getting any benefit in the development of infrastructure, roads, industries, educational institutions and other civil amenities. It has the vast potential for starting the agro-based industries. I sincerely hope that the Central Government would do all possible efforts in this direction.

श्रीमती नीता पटैरिया (सिवनी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट सदन में पेश किया गया है, उस की ओर सबकी निगाहें लगी हैं। जो बजट पेश किया जाता है, चूंकि वह देश की अर्थव्यवस्था का आइना होता है, उसमें देश की अर्थव्यवस्था के भविष्य की योजना झलकती है, लेकिन जब इस बार बजट पेश किया गया और जो झलक उसमें दिखाई दी, वह झलक विकासोन्मुखी नहीं थी। उसमें गरीबों, मजदूरों, महिलाओं और मध्यमवर्गीय जनता के लिए कोई योजना नहीं थी। इस बजट का स्वरूप ऐसा है, जिससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी और जिसके कारण मध्यमवर्गीय वेतनभोगी लोगों को अधिक कर अदा करना पड़ेगा। यू.पी.ए. की सरकार राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को कम करने में विफल रही है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के दौरान भारत निर्माण की बात कही, लेकिन अपने बजट में देश को कोई नई दिशा नहीं दी है, बल्कि सबको खुश करने के लिए एक स्वप्निल बजट पेश किया है। भारत निर्माण के लिए आवश्यक है कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाया जाए, किसानों को समृद्ध किया जाए और महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। जब एन.डी.ए. की सरकार थी, तो उसके कार्यकाल में गरीब, मध्यमवर्गीय एवं आम जनता बेफिक्र थी, क्योंकि कीमतें स्थिर थीं और महंगाई पर काबू रखा गया था, लेकिन यू.पी.ए. की सरकार महंगाई पर काबू रखने में नाकामयाब रही है। कीमतों में वृद्धि का कोई ठिकाना नहीं है, कुछ पता नहीं कि कब किस चीज की कीमत बढ़ जाए। डीजल और पैट्रोल पर पचास पैसे का उपकर लगाकर लोगों की जेब हल्की की गई है। इसके साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए सौ किलोमीटर पर पथकर लगाया गया है, जो गलत है। इसके साथ ही छोटे वाहनों पर भी पथकर की मार डाली गई है। वित्त मंत्री जी को इसे बढ़ाकर कम से कम पांच सौ किलोमीटर करना चाहिए। किसानों के लिए ऋण का सरलीकरण तो किया गया है, लेकिन किसान ऋण लेकर कैसे चुकायेंगे, इस बारे में कोई योजना नहीं है। जब तक किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होगा, उनके लिए कोई योजना नहीं बनाई जायेगी, तब तक किसान समृद्ध नहीं होंगे, यही कारण है कि वे निराश होकर लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि यदि हमारी यही सोच रही और किसानों की समृद्धि के लिए सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई, तो उनकी आत्महत्याओं का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। बजट में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के उपाय क्या हैं, इसका पता नहीं चलता।

उपाध्यक्ष महोदय, एन.डी.ए. की सरकार ने दक्षिण से उत्तर तक एवं पूर्व से पश्चिम तक सभी नगरों को महानगरों से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत प्रयास किया था। लेकिन इस सरकार के बजट में उसे कोई स्थान नहीं दिया गया है। साथ ही, इसमें नदियों को जोड़ने की योजना का भी कोई उल्लेख नहीं है। बजट में ए.सी. जरूर सस्ते किये गये हैं, लेकिन यह अमीरों को खुश करने के लिए किया गया है, जबकि अधिकतर लोग प्राकृतिक हवा में सोते हैं। हिंदुस्तान की आम जनता, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, उन्हें ए.सी. की कोई आवश्यकता नहीं होती। इन लोगों के लिए बजट में अलग से कुछ नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। रोजगार के अभाव में युवा वर्ग में कुंठा एवं निराशा व्याप्त है। वर्ष २००५-०६ के बजट में, आगामी पांच वर्षों में अधिक रोजगार उपलब्ध कराने का ढिंढोरा जरूर पीटा गया है, लेकिन कुल रोजगार सृजन के लक्ष्य तय नहीं किये गये हैं। बजट में रोजगार के बारे में उच्च स्तर पर बयानबाजी जरूर की गई है, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि वभिन्न क्षेत्रों में समग्र अर्थव्यवस्था के लिए ठोस लक्ष्य निर्धारित किये जाएं, ताकि पूर्ण रोजगार के लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग निर्धारित किया जा सके। वर्ष २००५-०६ में राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को यथावत रखा गया है, जब कि यह केवल कागजों तक ही सीमित है। फसल बीमा योजना में बहुत सी विसंगतियां हैं, जो दूर नहीं की गई हैं। इसके अंतर्गत जो नुकसान का मूल्यांकन होता है …( व्यवधान) इसे पटवारी या हल्के तक किया जाना था, जो नहीं किया गया है तथा फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को बिल्कुल नहीं मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया वेट कीजिए।

श्रीमती नीता पटैरिया : अत: बजट में भारत निर्माण की बात एक स्वप्न ही नजर आती है।

18.00 hrs. MR. DEPUTY-SPEAKER: Please wait for a minute.

… (Interruptions)

श्रीमती नीता पटैरिया : अत: भारत निर्माण की बात व्यावहारिक रूप से सपना ही नज़र आती है।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please wait.

There are six more Members to speak on this. If the House agrees, I may extend the time of the House till this business is over.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

श्रीमती नीता पटैरिया : अत: वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि वे अपने भाषण में और सुधार करें, अपने बजट में और सुधार करें जिससे देश के गरीबों, मज़दूरों और किसानों को राहत मिले। छात्रों की शिक्षा भी सस्ती हो और साथ ही महिलाओं के सशक्तीकरण की ओर भी ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इलियास आज़मी। सिर्फ पाँच मिनट में अपनी बात कहें।

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : मेरे लिए ही टाइम की बाइंडिंग क्यों?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am saying this for all, not to you alone. Please do not be under the impression that I am saying this only to you.

श्री इलियास आज़मी : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं न तो बजट का अंधा सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ और न ही आँख बंद करके इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

बजट में बहुत सी चीजें अच्छी हैं जिनका मैं स्वागत करता हूँ। जैसे इनकम टैक्स की लमिट बढ़ाने की बात की है और उसे १ लाख रुपये तक किया गया है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता चूंकि समय कम दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सी चीजें इंतिहाई गलत हैं। जैसे ‘वैट’ को मानो कुरान, बाइबल और गीता का दर्जा दे दिया गया है कि ‘वैट’ को लागू करके छोड़ेंगे। मैं इसका कतई विरोध करता हूँ।

दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से लेकर वित्त मंत्री जी के भाषण तक कहीं एक शब्द भी देश में फैले करप्शन और भ्रष्टाचार को रोकने के बारे में नहीं कहा गया है जबकि ५० प्रतिशत पैसा आज भ्रष्टाचार में जा रहा है। यूपीए को चाहिए कि या तो ऐलान करके करप्शन को तस्लीम कर लें और उसको मान्यता दे दे, या कम से कम उसके खिलाफ कोई बात या कोई शब्द तो होना चाहिए। बजट भी बताता है कि जिन मदों में पैसा बहुत जमाने ºÉä ±ÉÚ] ‡±ÉªÉÉ जाता है, जैसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, मैं दावे से कह सकता हूं कि पांच प्रतिशत से ज्यादा पैसा उस काम में नहीं आता। अरबों रुपया खर्च करने के बाद पूरे देश में १० बालिग आदमी तलाश नहीं किये जा सकते जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के ज़रिये साक्षर हुए हों, लेकिन उसमें पैसे इस तरह दिये जा रहे हैं जैसे गीता का श्लोक है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। १९९६-९७ में देवेन्द्र प्रसाद यादव जी खाद्य मंत्री थे और चिदंबरम साहब ही वित्त मंत्री थे। उस समय बड़ी मेहनत से गरीबों को सस्ता अनाज देने की योजना बनाई गई थी। मुझे मालूम है कि चिदंबरम साहब इसको नहीं चाहते थे और वे जानते थे कि यह पैसा भ्रष्टाचार में जाएगा। आज उसके अंतर्गत दिया जाने वाला पैसा ८००० करोड़ रुपये से बढ़ते-बढ़ते २५-२६ हजार करोड़ रुपये हो गया है। यहां बैठे एक-एक मैम्बर को मालूम है कि मुश्किल से १००० करोड़ रुपये गरीबों तक पहुंचते होंगे, बाकी सब लुटेरे, डाकू, अफसर, दलाल उसको लूट रहे हैं। अभी एक लाख कार्ड चिदंबरम साहब और बनवाएंगे। आपने मान लिया है कि सारा बजट इन भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को बांटने के लिए है, गरीबों का सारा पैसा इनको बांटने के लिए है। आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि कोई तरीका सोचिये कि अनाज के नाम पर या और किसी नाम पर न करके गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों को सीधे पैसा दीजिए ताकि वह भ्रष्ट अधिकारियों की जेबों में न जाए। भ्रष्टाचार सिर्फ यह नहीं है कि पैसा जा रहा है, बल्कि गांव, गरीब, देहात में कुछ ऐसे ऩए-नए धन्ना सेठ उभर आते हैं जो माफिया हैं, करप्ट हैं, जिनसे इस सोच को बढ़ावा मिलता है। मैं कहना चाहता हूं कि जब एसजी आर वाई में साढ़े बाईस प्रतिशत का आरक्षण है तो क्या कोई मैम्बर बता सकता है कि एसजीआऱवाई का साढ़े बाईस प्रतिशत पैसा अलग से शैडयूल्ड कास्ट्स पर खर्च होता है? सब पंचायतों में चला जाता है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। कई योजनाएं बहुत अच्छी हैं, जिनमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है - जैसे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना। यह गांवों और गरीबों के लिए बहुत फायदेमंद है। ऐसी योजनाओं में पैसा बढ़ाने में वित्त मंत्री जी को बड़ी दिक्कत होती है, पर जिनमें सारा पैसा लुट रहा है, उनमें बढ़ाते जा रहे हैं।

यह सरकार सैक्युलरिज्म के नाम पर सत्ता में आई है, सांप्रदायिक्ता का विरोध करके सत्ता में आई है। सैक्यूलरिज्म के नाम पर इन्होंने बिहार और झारखंड में सत्ता एनडीए के हवाले कर दी है । केवल बोलने से सैक्यूलरिज्म नहीं आएगा। जैसा कि मेरे साथी श्री ओवेसी ने बताया कि आपने मौलाना आज़ाद फाउंडेशन को कुछ नहीं दिया है । सैंट्रल वक्फ काउंसिल को जिसमें अक्लियतों को मौलाना आजाद फाउंडेशन अल्पसंख्यकों के एजुकेशनल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है, आपने इस फांउंडेशन को क्या दिया है? आप लाख कहें कि आप सैक्यूलर हैं लेकिन हर आदमी जानता है कि मौलाना आजाद फाउंडेशन का रिश्ता तालीमी इदारों के साथ जुड़ा हुआ है। जब एनडीए की सरकार थी, चाहे श्रीमती मेनका गांधी रही हों, चाहे श्री सत्यनारायण जटिया रहे हों, किसी को कोई शिकायत नहीं थी। जब से सैक्यूलर लोग सत्ता में बैठे हैं, आप बताएंगे कि मौलाना आजाद फाउंडेशन की मीटिंग कितनी बार बुलाई गई है? अक्लियत के तालीमी इदारों को कितना रूपया दिया गया है? उसके कारपस में पैसा देंगे, तो मालूम होता है कि पाप हो गया। पिछले साल एक रूपया भी नहीं दिया और तीस करोड़ रूपया पहले का भी देना है। वित्त मंत्री जी ने कहा कि आपको ब्याज से मतलब है। हम आपको ब्याज दे देंगे। हम आपको चार प्रतिशत ब्याज देंगे। आठ प्रतिशत पर जब उनका कारपस में जमा है और उनको नौ प्रतिशत मिलता है। उन्होंने पैसा बाद में देने का वायदा किया है। शायद वह उस वक्त देंगे जब मार्च का महीना खत्म हो जाएगा। सैक्यूलरिज्म चिल्लाने से आप सैक्यूलर नहीं हो जाएंगे । बहुत दिनों तक आपने लोगों को बेवकूफ बनाया है। सैक्यूलरिज्म के नाम पर सांप्रदायिकता से नफरत फैलाकर अक्लियतों का वोट लेकर बहुत फायदा उठाया है। लेकिन अब हमारी जम्हूरियत भी साठ साल की हो रही है। साठ साल में अनपढ़ आदमी भी अक्लमंद हो जाता है। आप मेरे कहने से नहीं बदलेंगे। आपका यह ढर्रा सैंकड़ों साल से है। खास तौर से कांग्रेसी भाइयों से कहना चाहूँगा कि सोनिया गांधी स्वंय अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और धर्मनिरपेक्षता पर उनका यकीन है तो धर्मनिरपेक्षता सरकार के काम में भी नजर आनी चाहिए। सिर्फ जुबान से धर्मनिरपेक्षता कहने का कोई लाभ नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए ।

श्री इलियास आज़मी : महोदय, मैं घंटी की आवाज सुन रहा हूं । मैं सिर्फ एक मिनट में अपनी बात खत्म करके बैठ जाऊंगा । आखिर में मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मौलाना आजाद फाउंडेशन के कारपस में एक हजार करोड़ रूपया इकट्ठा जमा करा दीजिए। उसके बाद हम कभी आपसे रूपया नहीं मांगेंगे। अक्लियत के लोग और खास तौर से मुस्लिम लोग तालीम में बहुत पीछे हो गए हैं। अगर आप रोते हैं तो मगरमच्छ के आंसू न निकालें। आप हकीकत बयान कीजिए। एक हजार करोड़ रूपया बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप २५ हजार करोड़ रूपया अधिकारियों पर गरीबों को सस्ता अनाज देने के नाम पर लुटा रहे हैं । आप एक हजार करोड़ रूपया दे दीजिए तो मालूम होगा कि वाकई तब्दीली आ रही है। अल्पसंख्यक लोगों को पता चलेगा कि कुछ सैक्यूलर लोग आए हैं, सिर्फ जुबान से ही सैक्यूलर नहीं कहते बल्कि उस पर यकीन भी करते हैं। ज्यादा न कहते हुए मैं एहतराम करता हूँ और कांग्रेसी भाई मेरे इस शेर पर तवज्जो दें। शेर मेरा नहीं है, बल्कि किसी शायर का है।

"शौके सफर में गर्द न इतनी उड़ाओ कि मंजिल पर जाकर सांस भी लेना मुहाल हो। "

*प्रो. एस.पी.सिंह बघेल (जलेसर) : अध्यक्ष महोदय, बजट के ऊपर अपना भाषण सदन के पटल पर रखना चाहता हूं । कृपया स्वीकार करने का कष्ट करें ।

महोदय, मैं बजट के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी के समक्ष कहना चाहूंगा कि बजट संतुलति नहीं है । देश के सर्वहारा वर्ग के हितों का खयाल नहीं रखा गया है । देश की जनसंख्या की अधिकतम आबादी गांव और कस्बों में रहती है । ग्रामीण जनता की बुनियादी समस्याएं सड़कें, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, पशु चकित्सालय एवं मानव चकित्सालय, खाद, सिंचाई, डीजल, कीटनाशक, रोजगार हैं । बजट में ग्रामीण सड़कों में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अलावा अन्य संपर्क मार्गों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । बहुत से गांव प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बनाए गए नियमों के अंतर्गत जनसंख्या अथवा दूरी के आधार पर अथवा एक तरफ से कहीं से जुड़ने पर इस योजना की परधि के अंतर्गत नहीं आते हैं । इसका मतलब यह तो नहीं कि उनकी सड़कें नहीं बनेंगी । ऐसे गांवों को किसी अन्य योजना के अंतर्गत जोड़ने की व्यवस्था करनी चाहिए । ऐसी योजना देश के महान नेता डा० लोहिया, चौ० चरण सिंह अथवा श्री जय प्रकाश नारायण के नाम से प्रारंभ की जानी चाहिए। बड़े गांवों के अतरिक्त छोटे-छोटे मजरों, ठारों, नगलों को जोड़ने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए ।

महोदय, बिजली के बारे में केंद्रीय सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है । उत्तर प्रदेश में लाखों गांवों में बिजली नहीं है । भारत सरकार की जिम्मेदारी झोपड़ी में रोशनी लाने की होनी चाहिए । एक कानून बना कर तथा उसके लिए धन उपलब्ध करा कर प्रत्येक घर और प्रत्येक बस्ती और प्रत्येक ग्राम का संपूर्ण विद्युतीकरण कराना चाहिए । केंद्रीय सरकार अपने देश की जनता को स्वच्छ पानी तक नहीं दिला सकती है, उसे एक दिन भी सरकार में रहने का नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए । लगभग सारी बीमारियां दूषित पानी से होती हैं । अगर दूषित पानी से बीमारियों का बोध लोगों को नहीं होता तो बिसलरी का तथा अन्य डिं्रकिंग वाटर का उत्पादन इतने बड़े स्तर से क्यों हो रहा है? सभी को स्वच्छ पानी की सुनिश्चित व्यवस्था कराना सरकार का दायित्व होना चाहिए । माननीय वित्त मंत्री जी को अपने इस दायित्व को स्वीकार करते हुए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करानी चाहिए ।

महोदय, सिंचाई के बारे में कोई बड़ी परियोजना, जिससे खेती को ज्यादा से ज्यादा सिंचित किया जा सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए । चश्मा लगाने के बाद भी सिंचाई सिचाई की बडी परियोजना दिखाई नहीं दे रही है ।

*Speech was laid on the Table अंग्रेजों के जमाने में जो केनाल सिस्टम बना था, वह ज्यादा अच्छा था । उसी को संरंक्षण एवं संवर्धन करने की आवश्यकता है । जब तक हर एक खेत को पानी नहीं मिलेगा, तब तक किसान का विकास नहीं होगा। देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से हो कर जाता है । गांव के बिना कभी शहर खुशहाल नहीं हो सकते हैं । शहर के बिना गांव खुशहाल हो सकते हैं ।

मेरा लोकसभा क्षेत्र जलेसर शून्य उद्योग है । वहां उद्योग लगा कर ग्रामीण अंचल के बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना चाहिए । जब तक देश के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक देश में अशांति रहेगी । पुरानी एनडीए सरकार तथा वर्तमान यूपीए सरकार ने नौजवानों को रोजगार देने की बात तो की, लेकिन समयबद्ध कोई कार्ययोजना नहीं बनाई। जब तक ईंसान भूखा रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा । खाली दिमाग शैतान की खोपड़ी होता है तथा उसमें हिंसात्मक विचार आते हैं । उत्तर प्रदेश की श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार बेरोजगार नौजवानों को हर एक क्षेत्र में रोजगार देने का प्रयास कर रही है तथा रोजगार न देने तक की अवधि में बेरोजगारी भत्ता देने की योजना बनाई किंतु केंद्रीय सरकार द्वारा कोई मदद नहीं की जा रही है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को स्पेशल पैकेज देने का कष्ट करें । उत्तर प्रदेश की उपेक्षा होने का अभिप्राय देश के बड़े भूभाग की उपेक्षा करना है । उत्तर प्रदेश के सर्वागींण विकास के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा आपको आज ही करनी चाहिए ।

आवास के बारे में जो इंदिरा आवास का उल्लेख है, वह पर्याप्त नहीं है । उसकी रकम बढ़ानी चाहिए । अभी भी एक बड़ी आबादी का हिस्सा धरती को बिछौना और आसमान को चादर समझ कर रह रहा है । सरकार को रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए । एक कविता मुझे श्री अदम गोंडवी की याद आ रही है क " सौ में सत्तर आदमी फिलहाल जब नाशाद है दिल पर रख कर हाथ यह कहिए देश क्या आजाद है?

कोठियों से मुल्क के मेऑर से मत आंकिए आधा हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है" ! अध्यक्ष महोदय, इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की सोच परिलक्षित हो रही है । भारत की आत्मा का जिक्र बजट में नहीं है और हो भी कैसे सकता है क्योंकि दोनों लोगों की शिक्षा दीक्षा विदेशी है । हावर्ड की पढ़ाई का गांव की मिट्टी से कोई मेल नहीं है । हार्वर्ड का पढ़ा व्यक्ति लच्छेदार अंग्रेजी बोल सकता है । हाथ में बंधी घड़ी की कम्पनी और पैन की कंपनी, मानसिकता प्रदर्शित करती है । गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू का मर्म वो लोग क्या समझेंगे जिन्होंने विदेशी चार्ली लेवेन्डर, मैक्सफैक्टर परफ्यूम लगाए हैं । विदेशी परफ्यूम्स की तीखी खुशबू में गांव की मिट्टी और खेत खलिहानों से उठने वाली सुगंध दब गई है । मेरी सोच है कि मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पूस की रात को हावर्ड में पढ़ने वाले, पंचसितारा होटलों में खाना खाने वाले, डनलप पिल्लो और ए.सी. में सोने वाले पढ़ तो सकते हैं, उसको घोटा लगा कर कंठस्थ तो कर सकते हैं, ९० परसेंट नम्बर भी ला सकते हैं लेकिन इस कहानी के पात्रों के दर्द और मर्म को नहीं समझ सकते हैं । वह उस दर्द और मर्म को नहीं समझ सके हैं जिसने एक पिछौरा में एक पुरानी चादर में जाड़ों की पूस की रात न काटी हो ।

महोदय, ग्रामीण अंचल के बच्चों को दोहरी शिक्षा पद्धति की मार झोलनी पङ रही है उनका कोई भविष्य नहीं है । क्योंकि प्रथम स्तर की शिक्षा स्विस, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप के कालेजों में पढ़ाई कर रहे हैं । भले ही वह ज्ञानी न हो, किंतु रोजगार मिल रहा है । दूसरी शिक्षा इन स्कूल शेरवुड स्कूल,मेंओ कालेंज और सिंधिया स्कूल में पढ़ रहे हैं । तीसरे प्रकार की शिक्षा पीटर, चाल्र्स, जार्जेज नाम के स्कूलों में हर एक बड़े शहर में पढ़ाया जा रहा है । चौथी प्रकार की शिक्षा निजी विद्यालयों में पढ़ाई जा रही है और देहात गांव और किसान का बेटा वहां पढ़ रहा है । वह अव्वल स्कूल नहीं हैं । स्कूल हैं तो मास्टर नहीं हैं । मास्टर हैं तो साइन बोर्ड नहीं हैं । साइन बोर्ड हैं तो चॉक नहीं है । चॉक हैं तो बैठने के लिए टाट पट्टी नहीं है । कुर्सी की बात तो छोड़िये । एक शिक्षा पद्धति जब तक नहीं होगी, जब तक राष्ट्रपति का और उसके चपरासी का बच्चा एक स्कूल में नहीं पढ़ता तब तक भारत महान नहीं होगा । जब तक पूरी हंढिया को एक सा नहीं सेंका जाएगा तो जो कच्चा चावल रह जाएगा, वह दर्द दे जाएगा । अ्त: सबको समान भोजन तथा शिक्षा और रोजगार का अवसर मिलना चाहिए ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now Shri Dharmendra Yadav to speak. You are a new comer even then I can give you only five minutes. Hon. Members, this is his maiden speech.

श्री धर्मेन्द्र यादव (मैनपुरी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैनपुरी लोक सभा उप चुनाव जीतने के बाद बजट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझ जैसे सबसे कनिष्ठ सदस्य को आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका स्वयं अपनी ओर से तथा मैनपुरी क्षेत्र की जनता की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

महोदय, आजादी के समय, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश के किसानों, बुनकरों, नौजवान छात्रों ने जो लड़ाई लड़ी, जिस उम्मीद के साथ बापू के नेतृत्व में देश में आन्दोलन चलाया गया था, आज इस सदन के माध्यम से और माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या गांधी जी के वे सपने, नौजवान छात्रों के वे सपने आज तक पूरे हुए ? …( व्यवधान)

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : अब तो नकली गांधी आ गए हैं, असली गांधी तो चले गए। …( व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रथम भाषण है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि मेरे भाषण के बीच में टोका न जाए।

महोदय, बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि इस देश के किसानों ने, जिन्होंने रोजगार के क्षेत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया, उस क्षेत्र को हमारी आजादी के बाद से आज तक अधिकांश सरकारें उपेक्षित करती चली आई हैं। आज हिन्दुस्तान के अंदर किसान आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों हो रहा है, किसान त्राहि-त्राहि करने पर क्यों मजबूर हो रहा है, उसका मुख्य कारण यही है कि उनकी, अब तक की सरकारें उपेक्षा करती आई हैं। वित्त मंत्री जी की योजनाओं में यदि कुछ किसान को देने के लिए है, तो वह ऋण है और वह भी ऐसा ऋण जिसकी ब्याज दरें ऊंची हैं। क्या अधिक लागत और कम मूल्य मिलने के बाद किसान उस ऋण को चुका पाएगा ? नहीं, फिर वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा। चाहे फिर वह आंध्रा प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या कर्नाटक हो। देश के कोने-कोने में किसान आत्महत्या के कगार पर खड़े हैं।

महोदय, इस देश में खेती के बाद यदि सबसे अधिक रोजगार मिलता है, तो लघु और कुटीर उद्योगों में मिलता है। आजादी के बाद महात्मा गांधी जी ने खादी बुनने का आन्दोलन चलाकर आम आदमी को सीधे चरखे से जोड़ दिया और चर्खे को गांव-गांव में रोजगार देने का एक माध्यम बनाया। आज वह गांधी जी का चर्खा कहां है ? आज हम लोग गांधी जी की दांडी यात्रा की ७५वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारे वे कुटीर और लघु उद्योग जो गांधी ने शुरू किए थे, वे आज कहां हैं, क्या वे आज सुरक्षित हैं ? आज बनारस का रेशम उद्योग, भदोई का कालीन उद्योग और फिरोजाबाद का कांच उद्योग या देश भर के छोटे-छोटे उद्योग कहां हैं ? उनमें काम करने वाले आज बेरोजगार हो चुके हैं और वे उद्योग समाप्त होने के कगार पर खड़े हैं। इन उद्योगों से जुड़े हुए करोड़ों लोग आज पूरी तरह से बेरोजगारी और भुखमरी की स्थिति में हैं। हम आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि देश के कुटीर और छोटे उद्योगों को स्थापित किया जाए और हम उम्मीद करते हैं कि वे इन उद्योगों को स्थापित करने हेतु कोई बड़ी और महत्वपूर्ण योजना लाएंगे।

महोदय, किसानों के बाद, इस देश में यदि कोई सबसे ज्यादा परेशान हैं, तो वे छात्र नौजवान है और नौजवानों ने आजादी की लड़ाई के समय जो आन्दोलन शुरू किया था, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आजादी के ५७ वर्ष बीतने के बाद भी, विश्वविद्यालयों से निकले छात्रों को नौकरी की तलाश में दर-दर भटकना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से निकलने वाले कम से कम ८० से ९० प्रतिशत नौजवान आज बेरोजगारी की चपेट में हैं। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि देश के नौजवानों के रोजगार की कोई विशेष योजना लाएं। मैं बताना चाहूंगा कि इस सरकार की उदारीकरण की नीति के अथवा इस सरकार की किसी योजना के विरुद्ध हम नहीं हैं। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से निकल कर छात्र और नौजवानों की राजनीति कर के मैं आज आपके समक्ष खड़ा हूं और मैं इस मौके पर आपसे अपील करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय से निकले हुए छात्रों के लिए आप कोई ऐसी योजना लाएं जिससे उन्हें रोजगार के लिए भटकना न पड़े। मैं पूछना चाहता हूं कि आप उनके लिए कौन सी योजना लाए हैं ? यह ठीक है कि हमें आपके द्वारा लाई गई योजनाओं का विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि ये योजनाएं इस देश की सर्वोच्च संस्था संसद द्वारा स्वीकार की गई हैं, लेकिन इस मौके पर मैं चिन्ता व्यक्त करूंगा और कहना चाहूंगा कि उदारीकरण के नाम पर १९९१ से लेकर आज तक जो बड़ी-बड़ी बातें की गईं उनका क्या लाभ हुआ और उदारीकरण के दौर में हिन्दुस्तान के कितने लोगों को रोजगार मिला ?

विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और बड़े-बड़े संस्थानों से निकलने वाले कितने नौजवानों को रोजगार मिला? आज जो इस समस्या के प्रति नौजवानों की चिन्ता और भावना है, उसे मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री जी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की गारंटी देने का जो वायदा किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन साथ ही साथ वित्त मंत्री जी से अनुरोध भी करना चाहता हूं कि केवल सौ दिन रोजगार देने से हिन्दुस्तान के नौजवानों का भला होगा, बाकी दिन वे क्या करेंगे, क्या सरकार इस बात की गारंटी देने जा रही है? माननीय मंत्री जी, इस मौके पर हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस देश की जितनी समस्याएं हैं - चाहे असम की हो, कश्मीर की हो या किसी भी प्रदेश की हो। नक्सलाइट्स से लेकर अन्य जो दुनिया में आंदोलन बढ़ रहे हैं, उन सब के मूल में अगर सबसे बड़ा कोई कारण है तो वह निश्चित रूप से बेरोजगारी है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम वित्त मंत्री जी से अपील एवं अनुरोध करेंगे कि जब हिन्दुस्तान की बड़ी-बड़ी गाड़ियों को चलाने के लिए, विदेशी गाड़ियों की मार्केट को बढ़ाने के लिए स्वर्ण चतुर्भुज से लेकर फोर लाईन की जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, उसके लिए अभी जैसे आदरणीय सुमन जी ने जिक्र किया कि विगत वित्तीय वर्ष में जो पैसा अलाट हुआ था, वह पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ। किसान जो हिन्दुस्तान का सबसे कमजोर वर्ग है, इस वर्ग पर भी उस योजना को और आगे विस्तारित करने के लिए ५० पैसे का और अतरिक्त उप-कर लगाया। मंत्री जी हम आपसे अपील करते हैं कि आप जब इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए उप-कर बढ़ा सकते हैं, हिन्दुस्तान के रोजगार कार्यालयों में ४.०८ करोड आपके द्वारा जो दी हुई आर्थिक समीक्षा है, उसके अनुसार है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं छात्र और नौजवानों के बीच में से निकल कर यहां आया हूं। हमें अनुमान है कि इस देश में तकरीबन दस से १२ करोड़ नौजवान बेरोजगारी के कगार पर खड़े हैं और उसमें से आधे से ज्यादा नौजवान ऐसे हैं, जो शक्षित, पोस्ट ग्रेजुएट और बड़ी-बड़ी डग्रियां लिए हुए हैं। आपने जो योजना लागू की है, वह निश्चित रूप से गांवों के गरीब लोगों के लिए जरूर है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस योजना का लाभ विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से निकलने वाले छात्र एवं नौजवान नहीं ले सकेंगे। वित्त मंत्री जी, आज इस मौके पर मैं आपसे अपील करूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा नौजवानों को रोजगार देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और उसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों की भी कुछ सीमाएं हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने हिन्दुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील की है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता देने के लिए केन्द्र सरकार कुछ सहयोग करे। हमें उम्मीद है कि माननीय वित्त मंत्री जी उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के बारे में सोचते हुए निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के नौजवानों पर अपनी कुछ कृपा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें खुशी है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बंगलौर में जो विज्ञान संस्थान है, उसे विश्वस्तरीय बनाने के लिए सौ करोड़ का प्रावधान किया है। मैं आपका इस कार्य के लिए स्वागत करता हूं और बधाई भी देता हूं तथा साथ-साथ अपील भी करता हूं कि बंगलौर के साथ-साथ देश के अन्य कोनों का भी आप ख्याल रखेंगे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं सदन का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आज मेरे पहले वक्तव्य में इन्होंने मेरा इतना सहयोग किया एवं उत्साह बढ़ाया। आज जो नौजवानों की चिन्ता एवं समस्याएं हैं, उन्हें हम अपने इस वक्तव्य के माध्यम से आपसे अपील करेंगे कि बजट पास होने के बाद इस पर एक विशेष चर्चा का मौका दें, क्योंकि हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण समस्या बेरोजगार नौजवानों की है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी उम्मीद के साथ आप सबका उत्साह, सहयोग और समर्थन आपके सबसे जूनियर सांसद को बना रहेगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किए गए बजट का इस उम्मीद के साथ समर्थन करता हूं कि उन्हें नौजवानों का पूरा ख्याल रहेगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Mani Charenamei – not present.

 

SHRI K. FRANCIS GEORGE (IDUKKI): Sir, I rise to support the Budget presented by the hon. Finance Minister for the year 2005-06. At the very outset, I would like to congratulate the Minister for touching every aspect of the National Common Minimum Programme in his Budget speech. He had spent most of the time and space in his Budget speech towards the agriculture sector. Very rightly so because agriculture is the backbone of our economy.

Nevertheless, I am constrained to point out certain glaring omissions in the Budget speech as far as the agriculture sector of our economy is concerned. Out of the total outlay of Rs. 5,14,344 crore, the allotment for agriculture sector is only Rs. 6,949 crore, which translates to 1.25 per cent of the total outlay. I think this kind of omissions and glaring disregard occurs mainly because the Finance Minister has failed to consult the farmers and farmers"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" organisations before preparing the Budget. Every year, before preparing the Budget, Finance Ministers usually make very exhaustive consultations with Federation of Indian Chamber of Commerce, Confederation of Indian Industry, trade unions and various other stakeholders of the country. But unfortunately, this year, as far as I know, the hon. Finance Minister has failed to consult the farmers or the farmers"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" organisations regarding the problems faced by this sector. I hope that at least from next year onwards, the hon. Finance Minister will give a thought to this suggestion.

There are certain other glaring omissions in the Budget. Even though the hon. Minister has touched in his speech various aspects of agricultural development of this country, two very vital aspects, which will cater to the development of agriculture in the rural sector, are missing. One is organic farming and the other is development of bio-gas plants. Organic farming is the need of the present and the future. We have to give enough thought and support to this aspect. We do not even have a certifying agency of international standards in our country. There is only one certifying agency and that is situated in Kerala. But their certification has to be re-certified by a foreign agency for the products it certifies to be accepted in the international market. The Government should give proper thought to this.

Coming to bio-gas, this is the answer to our rural energy needs. For cooking and lighting, it is going to be the cheapest energy. We were constructing almost one lakh to one and half lakhs of bio-gas plants. But the next year""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""s target is only 12,000 plants. This particular project has to be entrusted to the Ministry of Agriculture. But this is being looked after by the Ministry of Non-Conventional Energy Sources. Unfortunately, the previous Government had totally neglected this very vital sector. I request the hon. Finance Minister to give more allotment for encouragement of bio-gas and bio-gas plants. … (Interruptions) I have just taken two minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have taken five minutes. I am looking at the clock.

SHRI K. FRANCIS GEORGE : I am the last Member.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, there are three more hon. Members to speak.

SHRI K. FRANCIS GEORGE : Sir, there has been a mention about National Rural Employment Programme. This Programme has to be linked with skill development. There is a mention about the skill development in the Budget speech. It has to be linked with this particular Programme.

The Finance Minister has very generously mentioned about the plantation sector. The plantation sector is also facing a severe crisis for the last three or four years. Over a lakh of plantation workers are out of job throughout the country. In my constituency, Idukki district of Kerala, eighteen plantations have been closed. More than thirty thousand workers are jobless for the past three years. More rejuvenation and re-plantation is not going to solve the problem. The hon. Finance Minister should look at the human problem. Rejuvenating and replanting tea bushes or coffee plants by itself is not going to solve the problem of the plantation sector.

We have to open the plantations. We have to give work to the plantation labours. The State itself cannot do that. There has to be liberal Central assistance. I hope the hon. Finance Minister will take a liberal approach to this very vexing problem.

There has been mention about creating a knowledge centre and the National Fund for Strategic Agricultural Research. These are very welcome steps. When we think of the knowledge centre in every village, we have to think of one thing. The Dr. Swaminathan Committee mentioned about establishing virtual universities, linking all the villages through satellites, using the Doordarshan and the local channels to disseminate knowledge in the agricultural sector for the benefit of the rural farmers.

There has been mention about the PURA – Providing Urban Amenities in Rural Areas – Scheme. This is a very ambitious programme which has been mentioned in the President’s Speech. This is the one programme which is always being talked about by the hon. Rashtrapathi ji. Providing Urban Amenities in rural Areas is his pet programme. The hon. Finance Minister says in his speech that there is going to be only a few pilot projects. Elaborate exercises have been carried out throughout the country connected with panchayats bordering municipalities. I would request the hon. Finance Minister to sanction all these projects that have been brought to the Central Rural Development Ministry in connection with the PURA Scheme.… (Interruption) MR. DEPUTY-SPEAKER: Thank you. Please conclude no.SHRI K. FRANCIS GEORGE : Let me mplete. I am not taking more time. There are so many other things. Since you are asking me to stop, I am constrained to stop it. I would request, once again, the hon. Finance Minister to think of writing off the interest and the penal interest on the agricultural loans up to Rs. 1 lakh. That has to be done to help the poor farmers who have been committing suicides in hundreds and thousands in this country for the last several years. With these words, I conclude.

*SHRI LALIT MOHAN SUKLABAIDYA (KARIMGANJ): Sir, I defend the Union Budget for 2005-06 for its pragmatic and farsighted approach concerning the immediate needs and the future growth of our country. The Budget is a balanced one focusing its attention on the growth and social justice.

The transition of our country from a Developing State to a Developed State, as envisaged by 2010, is only possibly by converting our huge human resource into human capital. Keeping this in mind, the hon. Finance Minister has doubled the allocation for the education sector.

Last year, the allocation for the education sector was of the order of Rs. 8,225 crore. This year, the hon. Finance Minister has increased it to Rs. 18,337 crore. His thrust in education is further envisaged, in his proposal, for enhancement of scholarship for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in selected institutions, and also in introdution of Rajiv Gandhi Fellowship Scheme for the Scheduled Caste students, who are doing M. Phil and Ph.D. The hon. Finance Minister has also allotted funds for upgrading Indian Institute of Science, Bangalore into a world-class University.

About 100 Industrial Training Institutions (ITIs) will be upgraded, out of which 67 will be linked with industries. All these attempts are aiming at the conversion of human resource into human capital.

The hon. Finance Minister has extended his helping hand to all segments of our society. The salaried class and senior citizens are happy for getting income tax relief. The business class is also happy for getting tax relief in certain sectors and various incentives for growth orientation.

The unique feature of the Budget is that, for the first time, it takes into consideration the gender equality. The hon. Finance Minister is trying to reduce the long-existing discrimination of status between men and women.

* Speech was laid on the Table.

Eighty per cent of our population is rural. The hon. Finance Minister has made some provisions, which were long awaited, for their upliftment and development. For diversification of agriculture, a National Fund of Rs. 50 crore is earmarked to implement the recommendation of Task Force. Before 15 August, 2007, every village will be covered with a Knowledge Centre with the help of NABARD.

An amount of Rs. 11,000 crore have been allotted for the employment generation. One-Hundred-Fifty districts are to be covered under the Food for Work Programme, 60 lakh new houses are going to be constructed, 74,000 villages will be supplied with potable drinking water, 125,000 villages are going to be electrified and 16,822 villages will get the telephone facilities. As per the existing population norms, more than 1.88 Anganwadi Centres are going to be set up, is a welcome step.

All villages, which are having a population of more than 1000 people, are to come within the roadmap of India. In the case of tribal areas, the population criterion is 500. Moreover, one crore hectare of land will come under the guaranteed irrigation system. There will be unprecedented investment in providing these benefits in rural area which is no doubt a bold step to convert the rural area into a growth engine. The economy will be dynamic only when the purchasing power of the rural population is increased. These steps will reduce unemployment directly and indirectly, and generate income in the rural sector.

Sir, we are in Assam suffering from the problem of financing education. Thousands of schools and colleges, where teachers are rendering honorary service for a long time, could not be taken over due to shortage of funds. There is unrest among the teachers’ community as a whole. I would like to request the hon. Finance Minister to make special provision so that our State government can take over some schools and colleges, which were recognised long back but could not be taken over due to paucity of funds.

Since there is provision for drinking water, rural electrification, housing and connectivity of villages, we see a ray of hope for our people staying in rural areas. I would like to request the hon. Finance Minister to look into the problems, which we are facing in the bordering districts and allot adequate funds so that the basic problems of the rural people could be alleviated.

We have our heritage in agriculture and tea industry. We want these two sectors should be developed at par with other parts of the country. The imbalance of development should be reduced.

We are joyful that provisions are made in the Budget for Barak and Brahmaputra Rivers for protecting us from the devastating floods. We are also happy for declaring the long pending Lumbding-Badarpur Railway section along with Silchar-Tupul and Kumarghat-Agartala as national projects, and also for the specific provisions made for national highway developments in the North-Eastern States. We will be more happy on completion of the projects.

Revival of waterways for carrying goods for Kolkata is a long-standing demand of the people of South Assam. This will also help Tripura and Manipur. I urge upon the hon. Prime Minister to consider our demand for reviving waterways from Barak-Kushiaqra to the Hoogly River in Kolkata through Bangladesh.

Sir, my constituency covers two revenue Districts – Karimganj, Hailakandi, and part of Cachar District, which is a very backward area in the State. More than half of the boundary of my constituency is with Bangladesh. I hope that the districts of my constituency are included in the list of backward districts for which special provision of Rs. 500 crore are made. If it is not included, then I would like to request you to kindly include all the three districts, that is, Karimganj, Hailakandi and Cachar for special grants under the provision for backward region.

       

*श्री नखिल कुमार चौधरी (कटिहार) : वर्ष २००५-०६ का आम बजट किसान विरोधी तथा जन विरोधी है। कृषि, लघु उद्योग और असंगठित क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इससे केवल शहरी उच्च आय वर्ग को लाभ होगा। इसमें श्रमिकों के लिए कुछ नही है। इस बजट से कीमतें और बढ़ेंगी। वेतनभोगी कर्मचारियों को अब ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। डीजल-पेट्रोल पर उपकर लगाने से महंगाई बढ़ेगी। वैट को सभी राज्यों से सलाह-मशवरे के बाद समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। बिहार को विशेष पैकेज देने को वित्त आयोग से जोड़ना एक मज़ाक है। इसके लिए विशेष पैकेज सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। बिहार, उर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ बाढ़ नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए संयुक्त रूप से १८० करोड़ रूपये दिए गए हैं, जो नाकाफी हैं। एक तरफ जहाँ सरकार शुरू से स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ावा देने की बात करती रही है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मद के लिए की गई धन की व्यवस्था आवश्यकता से बहुत कम है। दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के सरकारी अस्पतालों में बढ़ते मरीजों की संख्या के हिसाब से आबंटित धनराशि नाकाफी है। खासकर दिल्ली का एकमात्र बच्चों के लिए चकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला अस्पताल कलावती सरन की स्थिति अत्यंत ही खराब है। इस स्थिति में इस अस्पताल का बजट १७.२५ करोड़ रूपये से बढ़ाकर १८.०७ करोड़ रूपये करना बहुत ही कम है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के संबंद्ध उम्मीदवारों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग की योजना भेदभावपूर्ण है। इसे दूसरे समुदायों, गरीब, पिछडे एवं ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले युवाओं के लिए भी लागू किया जाना चाहिए। मिड-डे मील स्कीम में प्रति बच्चा एक रूपये की दर से खाद्यान्न और इसके पकाने की लागत पर किसी भी बच्चे की लागत पर किसी भी बच्चे को भर पेट भोजन कराना संभव नहीं दिखता है। इस राशि को एक रूपये से बढ़ाकर कम से कम दो रूपये के खाद्यान्न की व्यवस्था की जानी चाहिए। परंतु बजट का काला धब्बा लघु स्तर उद्योगों की १०८ मदों को आरक्षण सूची से बाहर कर देना है और इनमें ३० मदें टैक्सटाईल उत्पादों, जिनमें हौजरी भी शामिल है, से संबंधित है। जहाँ यह दावा किया जा रहा है कि टैक्सटाइल क्षेत्र अगले पांच वर्षों में १.२ करोड़ नौकरियां कायम करेगा, वहाँ प्रासंगिक प्रश्न यह है कि विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की अपेक्षा कारखाना क्षेत्र को बढ़ावा देगा। टैक्सटाइल क्षेत्र की ३० मदों के अनारक्षण से तो यही स्वाभाविक परिणाम होगा कि   * Speech was laid on the Table.

हस्तकरघा और पावरकरघी पर आधारित विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की बजाए कारखाना क्षेत्र प्रोन्नत होगा। बजट का काला धब्बा इस बात को उजागर करता है कि इसके नतीजे के तौर पर लघु स्तर क्षेत्र की इकाइयों में सघनता बढ़ जाएगी। यह सब प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की आड़ में किया जा रहा है।

श्री चिदम्बरम की रोजगार जनन रणनीति में एक और त्रुटि यह है कि यह आगामी पांच वर्षों में अधिक रोजगार जनन का ढिंढोरा पीटती है।

परन्तु २००५-०६ में कुल रोजगार सृजन का लक्ष्य तय नहीं करती। अत: जो प्रश्न वित्त मंत्री द्वारा टाला गया है, वह यह है कि रोजगार जनन के विशेष प्रोग्रामों एवं प्रोजेक्टों का कुल रोजगार पर क्या असर होगा? इस संदर्भ में यह उल्लेख करना सही होगा कि वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम पर विश्व श्रम संगठन द्वारा स्थापित विश्व आयोग ने यह सिफारिश की कि वभिन्न देशों के लिए यह बुद्धिमता का प्रमाण होगा कि वे रोजगार के लक्ष्यों को बजटीय प्रक्रिया के अंग के रूप में स्वीकार करें और नीति निर्णयों में स्पष्ट रूप से रोजगार पर प्रभाव का विश्लेषण करें। बजट में रोजगार के बारे में उच्च स्तर पर बयानबाजी की गई है परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि वभिन्न क्षेत्रों एवं समग्र अर्थव्यवस्था के लिए ठोस लक्ष्य निर्धारित किए जाएं ताकि पूर्ण रोजगार के लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग निर्धारित किया जा सके।

२००५-०६ के बजट का एक उज्ज्वल पहलू यह है कि इसमें ऐसे आर्थिक प्रोग्रामों की ओर ध्यान केन्द्रित किया गया है जो समाज के कमजोर वर्गों की ओर निर्देशित है। उदाहरणर्थ, इसने काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए २००५-०६ की अवधि के लिए ५४०० करोड़ रूपये का आवंटन तय किया है। इसके साथ इस प्रोग्राम के लिए ५० लाख मीटि्रक टन खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इसका मुख्य उद्देश्य इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में परिवर्तित करना है। इसी प्रकार यह अन्तयोदय अन्न योजना का विस्तार २.५ करोड़ परिवारों तक करना चाहती है। इसके अतरिक्त, सर्वशिक्षा अभियान पर आवंटन जो २००४-०५ में ४७५२ करोड़ रूपये से बढ़ाकर २००५-०६ के लिए ७१५६ करोड़ कर दिया गया है। ५० प्रतिशत की वृद्धि । राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अधीन २.१६ लाख को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। स्त्री एवं बाल कल्याण के लिए १४७३९ करोड़ रूपये की भारी राशि की व्यवस्था की गई है और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए २००५-०६ के बजट में ६२५३ करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

भारत निर्माण के अधीन बजट से २००९ के लिए निम्नलखित लक्ष्य तय किए हैं- एक करोड़ हेक्टेयर अतिरक्त भूमि में सिंचाई, गरीबों के लिए ६० लाख मकान, १.२ लाख ग्रामों को बिजली मुहैया कराना और इस प्रकार २.३ करोड़ बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना और ६६८२२ ग्रामों को टेलीफोन से जोड़ना। किन्तु ग्रामीण भारत के लिए यह लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात बजट यह नहीं बताता कि इनकी प्राप्ति के लिए कितने निवेश की आवश्यकता होगी। इसे अस्पष्ट ही छोड़ दिया गया है। तब भी वित्त मंत्री को इस बात के लिए श्रेय देना होगा कि उन्होंने ग्राम विकास की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

बजट में नहित काले धब्बों का विश्लेषण करना रूचिकर होगा। सर्वप्रथम, यह बजट राजकोषीय घाटे को कम करने में विफल रहा है। संकेतों के आधार पर २००५-०६ में राजकोषीय घाटा १,५७,१४४ करोड़ रूपये होगा। अर्थात् सकल देशीय उत्पाद का ४.३ प्रतिशत यह २००४-०५ के ४.५ प्रतिशत के स्तर से थोड़ा नीचे है। इसका मुख्य कारण भारी राजस्व घाटा है जो कुल रूपये ९५,३१२ करोड़ रूपये या सकल देशीय उत्पाद का २.७ प्रतिशत होगा। यह वही स्तर है जो २००४-०५ में वर्तमान मे था। इसकी विफलता का मुख्य कारण कुल कर राजस्व प्राप्तियों में कमी होना है। २००४-०५ में ३,१७,७३३ करोड़ रूपये की कुल राजस्व प्राप्ति के विरुद्ध संशोधित अनुमान इससे ३,०६,०२१ करोड़ की प्राप्ति का संकेत देते हैं। १५,७२१ करोड़ रूपये की कमी। संघीय उत्पाद शुल्कों एवं निगम कर में भी गंभीर रूप से कमी के संकेत मिले हैं। फिर भी बजट २००५-०६ में कुल कर राजस्व में लगभग २१ प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। इसके बावजूद निगम कर को ३५ से घटाकर ३० प्रतिशत कर दिया गया है, जिसके साथ १० प्रतिशत का अधिभार लगाया गया है। वित्त मंत्री यह आशा करते हैं कि २००५-०६ में इससे १,१०,५७३ करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त होगा। जबकि इससे २००४-०५ में केवल ८३,००० करोड़ रूपये की प्राप्ति का अनुमान है अर्थात इसमें ३२.२ प्रतिशत वृद्धि होगी। यह बात समझ से बाहर है कि वित्त मंत्री इतने आशावादी क्यों हैं जबकि २००४-०५ में इस मद में ५४३६ करोड़ रूपये की कमी अनुभव की गई। इसी प्रकार २००५-०६ में संघीय उत्पाद शुल्कों से राजस्व में २०.६ प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। जबकि इसके विरुद्ध बजट का एक और काला धब्बा यह वधि है जिसके अनुसार योजना व्यय को २००५-०६ में ८४५२९ करोड़ रूपये था बढ़ाकर २००५-०६ में ४०३८५ करोड़ रूपये कर दिया गया, परन्तु यह राज्यों की कीमत पर किया गया है जिन्हें केन्द्रीय योजना सहायता २००४-०५ में ५४,०५८ करोड़ की भारी कटौती। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि सार्वजनिक उद्यमों के आन्तरिक एवं बाहय बजटीय संसाधनों से प्राप्ति जो २००४-०५ में १,००,८५८ करोड़ रूपये आंकी गई है। यह बात इस कठोर सत्य की पृष्ठभूमि में देखनी होगी कि २००४-०५ में इस मद में अनुमान की अपेक्षा ७५४५ करोड़ की कमी व्यक्त हुई। सरकार एक ओर तो इनमें अपनी हिस्सा पूंजी घटाकर ५१ प्रतिशत करना चाहती है, परन्तु दूसरी ओर यह आशा करती है कि इस मद से ३२,५६४ करोड़ रूपये का अतरिक्त राजस्व जुटाया जाए। सरकार की नीति में अन्तर्विरोध है। इसके अतरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त होने वाले बजटीय संसाधनों का अत्यनुमान लगाया गया है।

एक और काला धब्बा ब्याज का बढ़ता हुआ बोझ है जो २००४-०५ में १,२२,९०५ करोड़ से बढ़कर २००५-०६ में १,३३,९४५ करोड़ रूपये हो जाएगा, अर्थात ८०४० करोड़ रूपये की वृद्धि। देश में घटती हुई ब्याज दरों की पृष्ठभूमि में ब्याज का बढ़ता हुआ भार यह स्पष्ट संकेत देता है कि बढ़ते हुए राजस्व घाटे के परिणामस्वरूप बाजार उधार का आधिकारिक प्रयोग इस खाई को पाटने के लिए किया जा रहा है। यह कुल राजस्व प्राप्तियों का ३८ प्रतिशत है जो कि बहुत ऊंचा स्तर है और इसे कम करने की जरूरत है।

इसके बाद दो और कर है जिनका लक्ष्य वित्त मंत्री के अनुसार काले धन संबंधी सौदों को कम करना है। पहला है बैंको से १०,००० रूपये के ऊपर नकद निकासी जिनमें समावधि जमा ड्राफ्ट एवं चैक भी शामिल है, पर ०.१ प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव है। जहाँ तक नकद निकासी कर का संबंध है इसका सत्तारूढ़ एवं विपक्ष दोनों ने ही विरोध किया है परन्तु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि ०.१ प्रतिशत की दर का तुच्छ कर किस प्रकार काले धन को सीमित कर सकता है। वित्त मंत्रालय ने यह तर्क दिया है कि इससे काले धन रूपी आय की पहचान की जा सकेगी, जिस पर आयकर या निगम कर का बचन होता है। परन्तु यह तो प्रत्येक नकद निकासी पर पैन नम्बर अनिवार्य बनाने से भी प्राप्त हो सकता है। दूसरे, बैंक क्रियाओं के कम्प्यूटरीकरण के कारण यह लक्ष्य तो इस कर को लगाए बिना भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि सरकार इस बारे में गंभीर होती, तो वह २००३-०४ की नकद निकासियों का विश्लेषण करा सकती थी और इस कर से संभावित राजस्व प्राप्ति का अनुमान भी लगा सकती थी। बजट संबंधी दस्तावेजों में इस प्रकार से कुछ दिखायी नहीं देता जैसा कि सर्ववदित है बहुत बड़ी मात्रा में नगद - सौदे बिना बैंक से नगद निकासी लिए किए जाते हैं उदाहरणार्थ, वास्तविक जामदाद के सौदों को एक भाग बैंक से नकद निकासी द्वारा, परन्तु मुख्य भाग नकदी (करेन्सी नोटों) के रूप में किया जाता है। वास्तविक समस्या यह है कि काले धन का जनन एजेंसियों, व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से होता है।

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि यह श्री पी. चिदम्बरम का बजट नहीं एक ओर वामपंथियों की मांगों को सन्तुष्ट करने का प्रयास करता है क्योंकि वे संप्रग सरकार का समर्थन कर रहे हैं, यह दूसरी ओर पूंजीपति लाबियों को संतुष्ट करने की क्रिया है जो संघीय उत्पाद शुल्कों और निगम कर को कम करने का दबाव डालते रहे हैं। यह बजट इन दोनों के बीच एक सन्तुलनकारी प्रक्रिया है। निगम क्षेत्र ने वित्त मंत्री की प्रशंसा की क्योंकि उन्होंने निगम कर कम कर दिया और संघीय उत्पाद शुल्क भी घटा दिए। मध्यम वर्ग ने भी महसूस किया कि वित्त मंत्री ने आयकर की छूट की सीमा बढ़ाकर उन्हें राहत दी है और यह जानकर कि एक लाख रूपये तक की बचत को कर योग्य आय से सीधा घटाने के प्रस्ताव ने इन्हें और राहत दी है। वामपंथियों और बाजार लाबियों को प्रभावी रूप से सन्तुष्ट करने के लिए, वित्त मंत्री को पूंजीपतियों को मोहने की उचित उपाधि दी गई है। अत: वामपंथियों ने अनिच्छा से बजट प्रस्तावों पर एक छोटी सी टिप्पणी करके इन्हें स्वीकार कर लिया है कि श्री चिदम्बरम हमारी मांगों को पूरा करने के लिए और अधिक भी कर सकते थे। इसके विरुद्ध फिक्की, एसोचैम और सीआईआई ने इन प्रस्तावों की झूठी प्रशंसा की है।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कोई नीति संबंधी उपचारों का जिक्र किया। उन्होंने निजीकरण और श्रम कानूनों में सुधार के मुद्दे को कालीन के नीचे दबा दिया। वहीं उन्होंने २००५-०६ के लिए वनिवेश के कोई लक्ष्य निर्धारत किए। यह बस अपने पूर्ववर्तियों से भिन्न थी। उन्होंने लघु स्तर क्षेत्र की १०८ मदों के अनारक्षण की घोषणा करने की गलती अवश्य की। परन्तु बजट के लिए जितनी प्रशंसा की लहर के परिणामस्वरूप इसके विरुद्ध तीव्र प्रतक्रिया नहीं हुई।

बजट के सफेद धब्बों में उल्लेखनीय है रोजगार, ग्रामीण आधार संरचना और सामाजिक क्षेत्र पर बल की ओर परिवर्तन इन क्षेत्रों के लिए अधिक वित्तीय आवंटनों से संप्रग सरकार की प्राथमिकताओं के बदलाव का संकेत मिलता है।

किन्तु कई काले धब्बे भी हैं। उनमें उल्लेखनीय है राजस्व घाटे और परिणामत: राजकोषीय घाटे को कम करने में विफलता, वभिन्न करों के बारे में अति आशावादी एवं अवास्तविक अनुमान जिनके परिणामस्वरूप राजस्व का उत्यनुमान करना कर संकट देशीय उत्पाद को बढ़ाने में विफलता, पूंजी व्यय में आयी कमी, सार्वजनिक उद्यमों से प्राप्त होने वाले आन्तरिक एवं बाहय बजटीय संसाधनों के अवास्तविक अनुमान, सरकार का ब्याज भार को कम करने में असमर्थ रहना और नकद निकासी कर द्वारा काले धन के दुष्प्रभावों को रोकने का खोखला उपाय। यह उम्मीद की जाती है कि वित्त मंत्री भारतीय अर्थव्यवस्था में राजकोषीय समीकरण कायम करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान देंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, I would request Shrimati K. Rani to speak for only two minutes.

SHRIMATI K. RANI (RASIPURAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me an opportunity to put forth my views on the General Budget for the year 2005-06.

Like the Budget of the last year, this Budget has also, to a great extent, proved to be a popular Budget brought by our prudent Finance Minister under the overall guidance of our charismatic leader Madam Sonia Gandhi, the Chairperson of the UPA, and under the leadership of the Prime Minister Dr. manmohan Singh.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are reading your speech. You can lay it on the Table of the House.

SHRIMATI K. RANI : In this Budget, there has been a special focus on the social, economic and educational betterment of the minorities and the SC/ST communities. Numerous provisions have been made to provide better education to minorities such as the percentage of Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya will be opened in predominantly minority districts or development blocks.

These are the most commendable aspects of this Budget. Besides this, a significant increase of Rs.1335 crore has been made in the Budget allocation as compared to that in the last year for the Mid-Day Meal Scheme for school children.

The reputed private coaching institutions have been allowed to participate in various pre-examination coaching schemes already being run by the Ministry of Social Justice and Empowerment and the Ministry of Human Resources Development for the minority students. Similarly, in it, a new scheme has been formulated to provide better higher educational opportunities to the SC and ST students. A list of some reputed educational/vocational institutions will be prepared for this purpose in which much more increased scholarship will be given to the SC/ST students to pay the fee, meet the day to day educational expenditure and to purchase books and computer. This Budget provides for the launching of Rajiv Gandhi Fellowship for SC/ST students doing Ph.D or M.Phil in some selected Universities. In Tamil Nadu, there are a large number of SC/ST students who are studying in professional colleges. They are not in a position to pay the fees on their own. So, they are approaching the nationalised banks to get loans. But the bank authorities are demanding security for the same. Even if they provide the necessary security, the bank officers are not treating them honourably and only 10 per cent of the students are getting loans. So, I would request the hon. Finance Minister to issue suitable instructions to all the bank authorities to sanction loans to SC/ST students pursuing higher education. If it is done, all the SC/ST students and their families would be highly grateful to the hon. Finance Minister.

It appears from the Budget that despite continuing its agenda of economic reforms, the Government has tried its level best to please the people of all the sections of the society.

In this Budget, the Finance Minister has shown greater concern for social sector by announcing a National Rural Health Mission, which aims at strengthening of primary health services based on the community ownership. Rural Employment Guarantee Scheme is also being launched to generate jobs in villages.

In this Budget, substantial tax relief has been given to the salaried class people. On a salary of Rs.1.5 lakh, for instance, there is a saving of Rs.8,000 as income tax has been brought down from Rs.13,000 to Rs.5,000. For those who are self-employed, income tax saving is greater as the tax is down from Rs.19,000 to Rs.5,000. In this Budget, the Finance Minister has sought to materialise the promises made to the common man in the UPA’s Common Minimum Programme.

The main thrust of this Budget is on promoting investment, generating employment, accelerating fiscal consolidation and strengthening the infrastructure in rural as well as urban areas. It is a budget full of positives, and I hope it would be instrumental in higher economic growth, thereby increasing employment during the year 2005-06.

With these words, I support this Budget.

*SHRI RAYAPATI SAMBASIVA RAO (GUNTUR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, first of all, I would like to congratulate the hon. Finance Minister, who under the able guidance of hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh and Chairperson of UPA, Shrimati Sonia Gandhi, has presented a people-friendly Budget for the year 2005-06.

Sir, I welcome the Budget and I heartily congratulate the hon. Finance Minister for rural-development-oriented proposal by him.

At the outset, the Budget is devoid of concrete measures to help reasonable and remunerative prices for farm produce. It lacks effective market regulation to ensure payment of those prices in order to check exploitation of the producers by the monopoly traders or industry and vested interests.

Hon. Finance Minister proposed to introduce a new scheme called "Development and Strengthening of Agricultural Marketing Infrastructure" and has not specified the supportive services offered.

Often learned economists and scientists talk about higher yields, productivity and quality etc. But, unfortunately they do not talk about the prices to be paid to farm produce. Producers should be enabled to secure fair prices. Farm workers should get fair wages, handloom weavers should get fair prices for their produce and rural artisans should get fair prices for their products. Unless these are ensured, the purchasing capacity of the rural people cannot be improved. It is highly improper to expect rural people to live on doles and subsidies. The money is to be pumped into the pockets of all kinds of producers in the rural sector. Only then their purchasing capacity will improve to procure the requirement of their choice, their self-respect and dignity would be preserved and their individuality in the society would be maintained.

Poverty alleviation is possible only with self-employment, self-earnings and self-purchasings to meet the needs of their families. The rural people should   * Speech was laid on the Table.

 

not be left to beg for credit from individuals or institutions. Rural people should be enabled to live and transact their operations with their own self-finance and to carry own their production activities with their own self-finance on the strength of their production, but not at the mercy of the private sector. The policy and programme of the State should aim to achieve the independent and self-respecting rural sector.

Even after 60 years of swaraj, we failed in all respects to adopt a realistic, complete, comprehensive and progressive policy for the improvement of the lot of the rural masses. It is indeed a pity. The flag of India should fly high in the high skies of globe taking advantage of enormous natural resources, healthy climatic conditions and toiling masses who believe in hard work, dharma and satyam with rich culture for the last 5,000 years.

The consistent agitation for parity prices for rural masses has become a cry of the father’s of rural champions in India and is in the wilderness. I would like to appeal to the hon. Finance Minister to consider steps to be taken to avoid exploitation of the rural sector by the organised and harsh traders. There must be a parity between the prices paid to the rural producers and retail prices to be paid by the consumers for the end products to minimise the exploitation and to ensure fair justice to the rural masses.

I would like to appeal to the hon. Finance Minister to consider the immediate need to take steps to bring about a comprehensive and radical reformation for regulating marketing of all the farm produce of commercial foodgrains etc. Government of India should keep Rs.100 crore of each for chillies and for tobacco crop to intervene in the market, whenever market falls drastically. This will help the farmers from the distress sales.

I would like to request the hon. Finance Minister to come forward to mitigate the sufferings of the rural people.

*श्री बापू हरी चौरे (धुले) : महोदय। मैं धुले (महाराष्ट्र) अनुसूचित जाति क्षेत्र से चुन कर आया हूं । इसलिए मेरा क्षेत्र ७५ परसेंट ग्रामीण क्षेत्र से और ५० परसेंट से ज्यादा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से जुड़ा है । मैं बजट का समर्थन करता हूं । यह बजट गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को आशा की किरण दिखाने वाला है । इसमें ग्रामीण विकास के लिए २२६८२.२६ करोड़ रुपये का आवंटन दिखाया है । भारत देश में खेती मजदूरों की संख्या ज्यादा है । हर सुबह उनके सामने अपना पेट भरने के लिए मजदूरी की चिंता ले कर आती है और चिंता और चिता ये दोनों मृत्यु के समान हैं । उसमें से बचने के लिए माननीय वित्त मंत्री महोदय श्री चितम्बरम जी ने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में ९००० करोड़ रुपये का प्रावधान करके मजूरी पर अपना पेट भरने वालों को आशा की किरण दिखाई है । इस बजट में दूसरे सिरे पर पानी लाने वाली महिलाओं की तकलीफ कम करने के लिए ग्रामीण जलापूर्ति के लिए ३८०९.५० करोड़ का प्रावधान करके महिलाओं का आशीर्वाद पाया है ।

बुनियादी शिक्षा, परिवार कल्याण तथा बाल विकास तथा ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु भी ध्यान दिया गया है । इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा अपने भारत निर्माण का सपना साकार करने की जो घोषणा की है उसकी दिशा साबित होती है ।

मैं कुछ मुद्दे यहां रख कर अपना भाषण यहीं समाप्त करता हूं ।

आदिवासी उप-योजना में ७२१.०१ करोड़ का प्रावधान करके जनजाति समुदाय का शैक्षणिक आर्थिक तथा सामाजिक स्तर ऊंचा करने का काम किया है । मगर महाराष्ट्र शासन के अंदर जो बजट बनाया जाता है उसमें महाराष्ट्र की जो जनसंख्या है उसमें उप योजना क्षेत्र की ९ परसेंट जनसंख्या है । हमारी जनसंख्या के आधार पर महाराष्ट्र के बजट के अनुपात में ९ परसेंट बजट की प्रावधान करने की मांग है । मगर प्लानिंग कमिशन की तरफ से ४ या ५ परसेंट के आगे प्रावधान नहीं होता है । इसलिए जनजाति के लोगों का और क्षेत्र का आरोग्य, शिक्षा बिजली तथा सड़कों के निर्माण हेतु फंड्स के अभाव से विकास के काम में रुकावट आती है । महाराष्ट्र में श्री सुखटन की अध्यक्षता में नधि के बारे में समति ने अपनी सिफारिश में ९ परसेंट प्रावधान करने की सिफारिश की है मगर उसका आवंटन नहीं किया गया है ।

दूसरा सुझाव है महाराष्ट्र के सिंचन के लिए नदियों का क्षेत्र ध्यान में रखते हुए कृष्णा खोरे, तापी खोरे के नाम से मंडल बनाए गए हैं । उसमें मेरा श्रेत्र तापी खोरे में मंडल के अंदर आता है । उसमें * Speech was laid on the Table.

पुनदमध्यम प्रकल्प, तालुका कढबण, जिला नासिक और तापी नदी पर सुढबाड़े प्रकाशा और सारंगखेड़ा ब्रजिज़ का काम है और अक्कूलपाड़ा, बाड़ीशेवाडी नाम के मेडिअम प्रकल्प का काम चालू है । यह सब प्रकल्प पूरे करने के लिए कम से कम ५०० करोड़ रुपयों की आवश्यकता है । इसलिए जल संसाधन केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से एआईबीपी के अंदर समाविष्ट करके फंड्स उपलब्ध कराने की मांग करता हूं ।

फॉरेस्ट एंड एनव्हायरमेंट की तरफ से १९८० के ऐक्ट के तहत वनों की अंधाधुंध कटाई को और वनभूमि को गैर वन कार्य के लिए उपयोग करने पर रोक लगाई है मगर १९८० से पूर्व जो आदिवासी वनभूमि का खेती की उपज के लिए उपभोग कर रहे हैं उनको जमीन का हकदार बनाने के लिए उनके नाम से कानूनी तौर पर रिकार्ड करके अधिकार प्रदान करने की मांग करता हूं जो कि उस किसान का विकास करके जैसे कि भूमि सुधार, कुआं बना कर सिंचाई की सुविधा कर सकते हैं ।

राष्ट्रीय नदी कृति योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र शासन की तरफ से निर्धाढिये के कोल्हापुर, वाई, पंढरपुर पैठण तथा मेरे चुनाव क्षेत्र में प्रकाशा, नवापुर के वन और पर्यावरण मंत्रलाय में केंद्र सरकार में आए हैं उसको मंजूरी दे कर फंड्स उपलब्ध कराने की मांग करता हूं ।

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस शायद गरीबों को भूल गई है। पहले इन्होंने गरीबी हटाने का नारा दिया था लेकिन अब ये ऐसा नहीं कर रहे हैं।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not disturb.

श्री हरिभाऊ राठौड़ : पेयजल के बारे में इन्होंने लिखा है कि ग्रामीण आबादी के ९५.३३ प्रतिशत लोगों को हमने इसके तहत कवर किया है। यह आंकड़े कहां से आते हैं? हम देहात में देखते हैं कि ७५ प्रतिशत लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है और ये बता रहे हैं कि ९५.३३ प्रतिशत लोगों के लिए हमने व्यवस्था कर दी है। वित्त मंत्री जी ने गरीबों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। शायद आदरणीय वित्त मंत्री जी को हिन्दी नहीं आती। इन्होंने बताया कि गरीब लोग अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं, इसलिए हम काम के बदले अनाज देंगे। अगर हम देहात में उन बच्चों को मिट्टी के काम में लगाएं, रोड खुदवाने के काम में लगाएं, पत्थर ढोने के काम में लगाएं तो क्या यह काम दे रहे हैं। गरीब लोगों के बच्चे काम नहीं चाहते, गरीबों के बच्चे शिक्षा चाहते हैं, उनको शिक्षा की जरूरत है। जहां तक रोजगार की बात है, आप उनको कारखानों में लगवाएं, सरकारी नौकरियां दिलवाएं। कांग्रेस ने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है और पचास साल तक यही किया है। मिट्टी का तेल महंगा, राशन, शक्कर, डीजल, पेट्रोल और गैस आदि सब कुछ महंगा हो गया। देश की जनता इस महंगाई से बहुत परेशान है। गरीबों की चकित्सा के लिए बहुत अच्छी योजना…( व्यवधान) मुझे बोलने दीजिए।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not waste the time of the House.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record, except the speech of Shri Rathore.

(Interruptions)* … श्री हरिभाऊ राठौड़ : गरीबों के लिए स्वास्थ्य की बीमा योजना अच्छी थी लेकिन ये उसमें अपना इंटरस्ट नहीं दिखा रहे हैं। उसमें कुछ बदलाव लाने की इनकी कोई सोच नहीं है।…( व्यवधान)

हर सांसद को सांसद नधि के तहत पांच करोड़ रुपये देने चाहिए। मैं मांग करूंगा कि कम से कम सौ-दो सौ इंदिरा आवास आबंटित करने का मौका सांसदों को जरूर दें।

अन्त्योदय योजना जो बीपीएल धारकों के लिए है, only 25 per cent are covered in this scheme, ७५ प्रतिशत लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। गरीबों को अन्त्योदय योजना का फायदा नहीं मिल रहा है। इसलिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी अन्नपूर्ण योजना लाए थे लेकिन इन्होंने अन्नपूर्ण * Not Recorded.

योजना खत्म कर दी। ७५ प्रतिशत लोग उससे वंचित हैं। उनके पास बीपीएल कार्ड होते हुए भी उनको दो रुपये, तीन रुपये में अनाज नहीं मिल रहा है क्योंकि only 25 per cent is released from the Central Government. यह होना चाहिए।

ग्रामीण रोजगार योजना के तहत इन्होंने बताया कि महाराष्ट्र की धरती पर ग्रामीण रोजगार योजना चालू करने वाले हैं। लेकिन फाइनेंस मनिस्टर कुछ कन्फ्यूज्ड हैं। वे दो योजनाओं को आपस में मिला रहे हैं। एक तरफ यह बोल रहे हैं कि हम १०० दिन रोजगार की गारंटी देने वाला बिल ला रहे हैं और दूसरी तरफ १५० जिलों में हम काम के बदले अनाज देने की योजना बना रहे हैं। वे बाद में इसे इस योजना में मिलाने वाले हैं। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों योजनाएं अलग-अलग हैं। आज फाइनेंस मनिस्टर को इस बारे में क्लीयर करना चाहिए क्योंकि उसे पेश करने में शायद वे कन्फ्यूज्ड हो गये हैं। सिंचाई के बारे में मजाक किया गया है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इस देश की नहरों को आपस में जोड़कर हर एकड़ को पानी से भिगोने का सपना देखा था। मंत्री जी ने इसके लिए केवल २ हजार ८०० करोड़ रुपये दिये हैं। यह गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय, कपास के बारे में हम बार-बार कहते हैं कि कपास की उपज करने वाला किसान अपनी जान दे रहा है। उनकी १०० परसेंट डयूटी बढ़ानी चाहिए और उनकी कपास की फसल पर ध्यान देना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में खासकर आंध्रा प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में लोग मर रहे हैं। राष्ट्रीय फसल बीमा योजना …( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री हरिभाऊ राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट और बोलने दीजिए। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक मिनट में लोगों से जुड़े हुए सवाल यहां बोल दूंगा। कृषि बीमा योजना लाई गयी जिसका प्रीमियम दो और तीन प्रतिशत है। जबकि बैंक का ब्याज ९ प्रतिशत है। इस तरह से लगभग ११ प्रतिशत प्रीमियम लेना बहुत नाइंसाफी है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे इसे कम करें। …( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

...( व्यवधान)

श्री हरिभाऊ राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इतने विशाल देश में केवल २ लाख ५० हजार इंदिरा आवास देने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री जी ने इसे उच्च लक्ष्य बताया है। मैं पूछना चाहता हूं कि २ लाख ५० हजार उच्च लक्ष्य कैसे हो सकता है ? यह तो अकेले महाराष्ट्र की डिमांड है। अकेले महाराष्ट्र में आपको २ लाख ५० हजार इंदिरा आवास देने पड़ेंगे जबकि आप पूरे देश की बात कर रहे हैं। आप यह आंकड़े फिर से देखिये। …( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You please sit down.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: If you do not conclude, your speech will not be recorded.

… (Interruptions)

श्री हरिभाऊ राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं १५ करोड़ जनता का प्रतनधि हूं।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

… (Interruptions)

श्री हरिभाऊ राठौड़ : मैं पहली बार चुनकर आया हूं इसलिए आप मुझे आपनी बात रखने दीजिए। …( व्यवधान) पिछड़ा राज्य आयोग का सुझाव अच्छा है। इस तरफ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी मांग है कि तांडे, नगले आदि ऐसे जो दुर्लक्षित लोग हैं, उनके लिए आप पांच हजार रुपये की हर साल व्यवस्था करें। एस.सी.और एस.टी. के लिए हमने बहुत किया है लेकिन इस सैक्शन के लिए हमने कुछ नहीं किया। मेरा सुझाव है कि पांच हजार रुपये टोटली इन लोगों को आवंटित किये जायें। जो नोटीफाइड नोमेटिक ट्राइब्स हैं, उनके लिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जो आयोग बनाया था, उन्होंने मिटा दिया है। मेरा सुझाव है कि आप वह आयोग फिर से लाकर उनको न्याय दीजिए।

 

*DR. C. KRISHNAN (POLLACHI): Sir, at the very out set, I congratulate our Finance Minister on behalf of MDMK party headed Thiru Vaiko for presenting a pro-poor people budget.

Sethu Samuthiram Canal Project The most needed mega project is Sethu Samuthiram Canal Project for Tamilnadu which is being kept idle by some vested interests who are working against the implementation of the big project which will evolve much of job opportunities of Tamilian as well as improvement in business circle. The Government of Tamilnadu is yet to give a green signal to this volumeness project. Herein I wish to bring in historical background of the project. Late Thiru. Arignar Annadurai Former Chief Minister of Tamilnadu was very much interested in this project which was thought of by the English people about 130 years ago. Thiru Vaiko my leader on the stage of a rally in Madras organised on the occasion of Birthday of Thiru. C.N. Annadurai where former Prime Minister Thiru. A.B. Vajpayee was also present on 15th September 1998 on the personal request of my leader Thiru Vaiko as a true follower of the footsteps of great Anna. Former Prime Minister Thiru. A.B. Vajpayee announced that the project will be taken up and implemented.

Inter-linking of Rivers To make a small note on expenditure on irrigation and flood control 355 crores real expenditure and 88.2 crores is envisaged.

My comment is that; on one side water is needed for irrigation purposes, No doubt, further a good amount is spared for flood situation in the country. Why not we plan the flood-ridden rivers to be diverted to the drought prone and dry areas of the country by digging long canals with a fore sight for the future agricultural development in the country.

* Speech was laid on the Table.

To create a consensus of opinion and awareness about the Inter-linking of rivers my leader thiru. Vaiko made a prestigious walk in our own state of Tamilnadu from Tirunelveli to Chennai 1200 kms and conducted Farmers and Farm Labourers Conference meetings at Palladam (Coimbatore). Vedasandur (Dindugal) and also made a purposeful visit to Kerala with a view of improving Water Resources for both the states.

This may be called also as Inter-linking of rivers from flood-ridden rivers into drought prone area as said above.

But I am disappointed that there is no mention about the linking of rivers in the budget.

Agriculture Since our country is dependent on agriculture, the agriculturists have to be helped by extending minimum loans by adopting simplified procedures without insisting for collateral security at a comparatively cheaper rate of interest without any hurdles. The prospects of agriculture is purely dependent on the monsoon and if the monsoon fails, the agricultural activities comes to a standstill resulting in no revenue is earned, and under circumstances the agriculturists finding it very hard even to meet their daily livelihood. Since no revenue is earned, the agriculturists may not be in a position to repay the loans. Penal interest is a burden for the farmers. My appeal to the government is that the whole principal amount and the interest thereon should be waived in the drought-hit areas.

Social Measures This budget welcomed by the rural folk because of the following Rural Infrastructure Project proposed:

Rural Housing (Indira Awas Yojana) wherein Rs. 250 crores increase in expenditure announced.

Universal Service Obligation with the objective of providing telephone facilities in rural areas Rs. 1200 crores.

Additional budgetary support to the tune of Rs. 1600 crore under PMGSY.

The expenditure on National Highways Development Projects Rs. 6,221.04 crores.

Rural electrification will cover 1.25 lakhs villages in five years Rs. 1100 provided, even though allocation of fund is awaited.

Agricultural Sector needs second thought about food security for the country as there is diversification of agricultural production to non-foodgrains especially horticultural production may be remunerative but there is fear about food security and production of foodgrains in a safe atmosphere.

Education is budgeted at Rs. 7538 crores it is worthwhile when we consider the status of our country’s literacy average, comparing to developed countries. We stand at 106 stage. Each village shall have a computer-oriented multipurpose community centre to create awareness among the public.

The proposal to increase excise duty rate on cigarettes by about 10% and the imposition of surcharge on other tobacco products.

Gender budgetary allocation of women and children for Elementary education for girl child Improving the working conditions of women labour Social Justice and Women Empowerment Allocation of fund in the Ministry of Social Justice and Women Empowerment, also SGSY and SGRY.

Safety Matches Eight thousands Hand made matches industry units are there which are providing employment to 10 lakhs labours directly in four drought prone districts in Tamil Nadu. By reducing tax from 16% to 12% for the machine made matches the hand made match industry is struggling due to heavy competition from the machine made match industry. I request the Hand made match may be saved by allocating subsidise materials to Cooperative societies.

Tax on cash withdrawal In this budget our Hon’ble Finance Minister proposed to levy a 0.01% tax on every withdrawal of Rs. 10,000 and above from the bank, it may be considered to raise the minimum level to Rs. 1,00,000/- and above.

*SHRI G. KARUNAKARA REDDY (BELLARY): Sir, I am opposing this Budget because it has brought very much unhappiness and no word has been put in this Budget about inter-linking of rivers project. The crores of farmers are looking towards this Budget because it not only solves the irrigation problems but also the water problems of the crores of people of this country. The Congress Party has ruled the country for nearly 46 years and they have not implemented this inter-linking of Rivers Project. It is an important matter nationally and this Project should be speeded up. In some areas, there is flood and in some other areas, there is drought. This uneven situation causes great problems to the people and this Project should be taken up very seriously and immediately on a war-footing basis. Sir, everybody says that the farmers are the backbone of the country but we are not giving importance to this Project of inter-linking of rivers. Many say that Green Revolution has been brought. I think, only with the inter-linking of the rivers project, Green Revolution will be brought.

I come to the most important point, that is the crop loan of the farmers. The crop loan, which is required by the farmers, exactly is not given by the banks. Only partial amount is given to the farmers. For example, Chilly irrigated the actual cost of cultivation per hectare is Rs. 40,000/- but the farmers get only Rs. 30,000/-, which means that the farmers cannot meet their crop requirements fully. For the rest of the amount, the farmers have to go for private money-lenders and the private money lenders charge interest of nearly 36 per cent, which the poor farmers facing great difficulties to repay the loan and the interest amount. So, I would request the hon. Finance Minister to give direction to the banks asking them to give full amount which is required by the farmers as the farmers are getting a part of it. Many States are affected due to drought during the last four years and the farmers are facing great difficulties in getting the return for their produce.

* Speech was laid on the Table.

 

Then, I would come to the point that the interest rate and other charges being paid by the farmers for this crop loan. The farmers have to pay 20.2 per cent towards insurance premium for chilly-dry, 17.20 per cent towards insurance premium for chilly-irrigated; 11 per cent towards insurance premium for onion, 13.50 per cent towards insurance premium for cotton-dry and 9.65 per cent towards insurance premium for cotton-irrigated, which is very much higher in percentage. Like this, they have to pay 10.25 per cent as interest cost for all products. I appreciate that the Minister has brought down the excise duty to nil to IT sector to encourage the IT industry, which is in the higher side. I urge upon the Finance Minister to apply the same formula for the poor farmers also by way of reducing the insurance premium at the rate of 2 per cent and the rate of interest to 5 per cent on all crop loans, so that the small farmers will be benefited greatly. I would also suggest that the cost of stamp duty for mortgage and other charges, which is now being charged at 2 per cent, should be removed at all.

Sir, Bellary District, which is also a backward district in Karnataka, is one of the worst-drought affected Districts in the State, especially for the last five years. The people are facing a lot of difficulties for their livelihood. I urge upon the Minister to include Bellary District under the National Food for Work Programme so that the people can earn little money for running their life.

Since Bellary District is also a backward district, it has to be included in the Rashtriya Samvikas Yojana for the Development of the District.

The Union Government is allocating Rs. 3645 for supplementing the States in their efforts to provide safe-drinking water to all rural habitations. I would like to mention that in Bellary, nearly 90 per cent fluoride contaminated water is being supplied, which causes great health problems to the people. I would suggest that a huge amount be allotted to Bellary District, Karnataka, for providing safe-drinking water to the people.

Sir, I am given to understand that under the Rural Sanitation Programme, an amount of Rs. 625/- is being given per house for the people living below poverty line in Bellary District. It is very difficult to provide rural sanitation with this small amount. I urge upon the Minister that this amount should be increased to Rs. 4,000/- per house for the people living below the poverty line.

Sir, the Finance Minister has allocated a sum of Rs. 3010 crore for Mid-Day meal Programme, which I feel is very much low. In Bellary District, Karnataka, a sum of Re. 1 is being given per student for this Mid-Day Meal Scheme. The students are not able to get proper healthy food because of this low amount. I suggest that this amount should be increased to Rs. 5 per student so that the students, who are the future younger generation, can get healthy food.

Sir, Sarva Shiksha Abhiyan, which is meant for development of education in the country, especially in rural areas, is a welcome step. I visited personally nearly 90 per cent of the schools in my Bellary Constituency. The classrooms in these schools are in a bad condition, and these classrooms should be repaired immediately. Many school students in Bellary Constituency, Karnataka are facing lot of difficulties due to non-availability of proper classrooms. The students of the class are increased to a great extent. Nearly 100 students are studying in a single class but no classrooms are available for occupying these students. Sir, the Central Government have not taken any step to provide proper classrooms to these students and the fund available for this purpose is very much shortage. There is an urgent need to construct at least 3 classrooms in each school. I urge upon the Minister to provide sufficient funds for construction of classrooms immediately.

In the month of October-November and March-April, there is a big water crisis in Karnataka, especially in Bellary District. The farmers are not getting proper water supply for their crops. The farmers are frequently agitating for not providing water to them. The storage capacity of the Tungabhadra Dam is drastically reduced nearly by 30 TMC because of silt formation in the Dam. There is an urgent need to construct 7 mini Dams of capacity of 13 TMC for which the Government of Karnataka has made survey and made estimates. An amount of Rs.650 crore is needed for this purpose. I urge upon the Union Government to provide necessary financial assistance to the State Government of Karnataka for clearing this silt and to increase the storage capacity of the Tungabhadra Dam for the benefit of farmers.

The farmers in Karnataka, especially in Bellary, are facing great difficulties to lead their life as they are not able to produce crops due to drought for last more than five years and in the absence of the canal system. In some drought affected/ dry areas, farmers are getting small quantity of iron ore in agricultural land within 3 to 5 feet and they are doing it manually. But procedure for getting permission for this mining is very lengthy that they should get permission from the State Government and then from the Central Government. There is an urgent need to simplify of procedure so that farmers can earn little for their livelihood. Farmers are willing to pay any royalty fixed by the Government for this purpose. There is an urgent need to simplify of procedure for getting permission keeping in view of problems being faced by farmers.

Sir, we all know that farmers are facing great difficulties. So, I request the hon. Finance Minister to waive off the interest on loans borrowed by the farmers.

Sir, regarding health care, I would like to state that in several hospitals, especially in Bellary, Karnataka, no medicines are available and number of doctors are very much shortage in Primary Health Centres. The large numbers of patients are facing hardships because of this non-availability of medicines and doctors. The amount, which the Union Government has allocated for health care facilities are not sufficient and there is an urgent need to increase the funds for this purpose.

Sir, there is one Ayurvedic hospital functioning in Bellary, Karnataka and this is the only hospital functioning in this area. This hospital is functioning in an old building, and it requires a new building. For this purpose, a sum of Rs. 5 crore is required. If this amount is released by the Central Government as grant, this hospital can develop its functioning, and it will be beneficial for patients also. Hence, I urge upon the Minister to release a sum of Rs. 5 crore towards grant for this hospital for the benefit of public at large.

The Government is manufacturing landline telephone instruments and the cell phone instruments are being manufactured by the private manufactures. The private manufacturers are charging heavy amount for these cell phone instruments, which causes great loss to the cell phone users. I urge upon the Union Government that the Government should also manufacture the cell phone instruments, and the instruments should be sold in normal prices. This would enable the people to purchase the cell phone instruments at cheaper rates.

*SARDAR RATAN SINGH AJNALA (TARAN TARAN): Sir, I have gone through the entire dget very minutely. The people of Punjab who live in border areas have been badly cheated in this Budget. The border districts of Gurdaspur, Amritsar and Ferozepur have been totally neglected and ignored in this Budget. Whenever there is war against Pakistan as in 1965 and 1971, the people of border areas act as second line of defence along with our soldiers. But when these people need help the Central Government conveniently ignores them. I am sad to note these developments. Mr Deputy Speaker Sir, earlier, when the NDA Government under the leadership of Shri Atal Bihari Vajpayee was in power, the farmers whose land fell beyond the barbed wire fence were granted compensation at the rate of Rs 2500 per acre but this Government has stopped all compensation to such farmers. The present Central Government does not want to help the people of border areas. No package for any industry has been granted in these three border districts. In fact, there are no industries in these districts. In Jammu & Kashmir and Himachal Pradesh the industries are not required to pay any taxes. So I would appeal to the Finance Minister that a special package for industries in the border areas should be granted so that these people should be bailed out. We, the people of the border areas, should be made to feel a part of India. We should be granted facilities as we are Indians. People of border areas are being ignored. It is the same story in the field of education. Schools are there in border areas. But no teachers are there in these schools. How can the poor children of these areas get education? The ten to fifteen kilometre border belt should be administered directly by Centre and special care should be taken regarding the needs of the people of border areas. For the last three years, about 750 acre land is in the possession of army. We have asked for compensation many times but no compensation has been * Translated of the speech originally delivered in Punjabi.

granted. The poor farmers have lost their land to the army. So I would appeal to the hon. Minister that compensation should be granted for this land under the possession of army. Deputy Speaker Sir, we, the border area residents do not have any phone facility. When we demand telephones, security concerns are cited. So some such provision should be made whereby they too can avail phone facility and feel a part of India. So my appeal to you is that the Government should look into this matter. Education facilities should be provided to them. Sir, the BSF people do not allow the farmers to go and tend their land that falls beyond the barbed wire fence, for more hours. The farmers are forced to work at BSF post without being paid. Only then are they allowed to go to their land. No irrigation facilities are there. No lighting facilities are there. People are very poor. So I appeal to hon. Finance Minister that some provisions should be made for people of border areas also, so that we too should feel part of this country and development of our area should also become a reality. We should not be ignored.

श्री टेक लाल महतो (गरिडीह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड के गरिडीह क्षेत्र से चुनकर आया हूं। मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जब मैं विधायक था तब दो करोड़ रुपया विकास के लिए मिलता था लेकिन अब सांसद बनकर आया हूं, तब भी दो करोड़ रुपया मिलता है।…( व्यवधान) जबकि वहां मात्र दो ब्लॉक थे और अब १७ ब्लॉक हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि प्रति विधान सभा कम से कम एक करोड़ रुपया और दिया जाए नहीं तो इस राशि को बंद कर दिया जाए।…( व्यवधान)

श्री अनंत गुढ़े : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इससे एसोशिएट करता हूं।…( व्यवधान)

श्री टेक लाल महतो : उपाध्यक्ष महोदय, नहीं तो इस राशि को बंद कर दिया जाए क्योंकि इससे बड़ी बदनामी होती है। प्रति विधान सभा कम से कम एक करोड़ रुपया कर दिया जाए।…( व्यवधान)

श्री टेक लाल महतो : राशि बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत बदनामी होती है, हम लोगों में क्या बांटें, इसलिए या तो इसे बढ़ाया जाए या फिर बंद कर दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप समाप्त करें।

श्री टेक लाल महतो : मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं ऐसे राज्य से आता हूं, जिसके दम पर पूरा हिन्दुस्तान चल रहा है। झारखंड कहने को बहतु धनी प्रदेश है, लेकिन वहां बहुत गरीब लोग रहते हैं। वहां की सभी चीजों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। वहां के जंगल का, कोयले का, अभ्रक का, ताम्बे का और तमाम अन्य चीजों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। लेकिन गरीब आदमी को पूछने वाला कोई नहीं है। पहले वहां हमें कोयले का सेस मिलता था, उससे विकास के काम होते थे। लेकिन भारत सरकार ने उसे भी बंद कर दिया है। इसलिए वहां विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। कोयला खनन के चलते वहां पानी का हाहाकार मचा हुआ है। जहां कोयले का खनन हो रहा है, वहां बोरिंग से भी पानी नहीं मिल रहा है। वहां की सरकार लोगों को पानी पिलाने में भी असफल है। इसलिए जहां-जहां से कोयला निकाला जा रहा है, वहां पीने के पानी की सुविधा मुहैया कराई जाए। उसके बाद दूसरे काम करें।

जहां तक रोजगार का सवाल है, एनडीए सरकार के समय जिन कल-कारखानों पर ताला लगाया, आपने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो खुलवाएंगे। लेकिन आज तक एक भी कल-कारखाना नहीं खुल पाया है, बल्कि और जो हैं, वे भी बंद हो रहे हैं। आपने एक साल में १०० दिन रोजगार देने की बात कही है। लेकिन अभी तक कोई राशि इस योजना के तहत नहीं पहुंची है। मई और जून में शायद पहुंचेगी, लेकिन जिन कार्यों के लिए राशि पहुंचेगी, वहां अधिकतर काम ठेकेदार मशीनों द्वारा करा रहे हैं। इससे वह पैसा अमीरों के पास ही चला जाता है। रोड बनाना, तालाब और कुएं खोदना आदि काम मशीनों से हो रहे हैं, जिससे हम गरीबों को कोई रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा पैसा भी समय पर नहीं दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि पैसा समय पर दिया जाए।

वहां रिश्वतखोरी भी चरम सीमा पर है। डी. सी. चाहे बीडीओ हो, सी.ओ. हो या चपरासी हो या अन्य कर्मचारी हैं, सब लोग हाथ फैलाए रहते हैं। जब तक पैसा नहीं मिलेगा, पगड़ी नहीं मिलेगी, काम नहीं होगा। पगड़ी तो आपके और मनमोहन सिंह जी के सिर पर है। मेरा निवेदन है कि वहां रिश्वतखोरी जो चल रही है, पगड़ी मांगी जाती है, उसे बंद कराया जाना चाहिए। इसके अलावा बंद पड़े कल-कारखानों को मकराया जाए। इसके अलावा हमारे यहां पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।

हमारे गरिडीह क्षेत्र में गरिडीह, बनियाडीह, बुढियाद खाद , गोमिया, साडम, घेसिर हजारी पंचायत में पानी का हाहाकार मचा हुआ है। वहां तेनु घाट डैम है, जहां पर बोकारो स्टील प्लांट और थर्मल पावर स्टेशन को पानी जाता है। लेकिन वहां के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। हमारे धनबाद क्षेत्र में भी पानी की बहुत समस्या है। वहां से कोयला तो निकलता है, लेकिन पानी लोगों को नसीब नहीं होता है। इसलिए वहां के लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था कराई जाए। देश के प्रथम प्रधान मंत्री जी ने बोकारो थर्मल पावर प्लांट """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""A"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" की आधारशिला रखी थी। लेकिन वह अब बंद हो गया है। इस कारण लोग बेकार हो गए हैं, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में उसे बनाया गया था। इसलिए उसे अविलम्ब चालू किया जाए, जिससे पंडित जवाहर लाल नेहरू जी का नाम रौशन रहे। एच,ई,सी, हटिया का प्लांट भी बंद पड़ा है। वह भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में अरबों की लागत से बनाया गया था। उसके बंद होने से हजारों मजदूर बेकार हो गए हैं। इसलिए उन्हें रोजगार दिलाने के लिए उस कारखाने को और बंद पड़े सिंदरी फर्टिलाइजर कारखाने को, जहां से किसानों को खाद मिलती थी, चालू किया जाए। एनडीए सरकार के समय ये कारखाने बंद हुए थे। यूपीए ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम वहां बंद पड़े कारखानों को चालू कराएंगे। अब यूपीए सरकार बन गई है, लेकिन अभी तक उन कारखानों को चालू नहीं किया गया है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि बंद पड़े कल-कारखानों को चालू कराकर बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री चिदम्बरम जी को बुला रहा हूं। जिन माननीय सदस्यों ने अपना भाषण नहीं दिया है, वे अपना-अपना भाषण सदन के पटल पर रख सकते हैं। ये सभी भाषण प्रोसीडंग का हिस्सा माने जाएंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER : There is no time now.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : That will not form part of the record.

(Interruptions)* … MR. DEPUTY-SPEAKER : Please sit down.

… (Interruptions)

*Not Recorded.

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ने देश के प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी से मिलकर विनम्र आग्रह किया है कि तमाम राज्यों को आपने आर्थिक पैकेज दिया है तो उत्तर प्रदेश को भी विशेष आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। …( व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM : Sir, with whose permission is the hon. Member speaking? … (Interruptions)

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर) : बिहार को कोई पैकेज नहीं मिला है।

श्री रामजीलाल सुमन : हमने बिहार का नाम नहीं लिया है। …( व्यवधान) जिन राज्यों की मदद करने का काम भारत सरकार ने किया है उसका हम स्वागत करते हैं। …( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

श्री रामजीलाल सुमन : क्या अपने सूबे की बात भी हम यहां नहीं कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने बार-बार कहा है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और एक तुलनात्मक दस्तावेज हम लोगों ने प्रस्तुत किया है कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग रहते हैं और कुल मिलाकर १८२३० करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज का आग्रह हमने भारत सरकार से किया है और यहां सदन में इस बारे में सवाल भी उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी से, इस बारे में मिले भी हैं। उपाध्यक्ष जी, हम यह जानना चाहते हैं कि क्या माननीय वित्त मंत्री जी उत्तर प्रदेश को विशेष आर्थिक पैकेज देंगे या नहीं देंगे। …( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please sit down now.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Except Shri Ramji Lal Suman’s speech, not even a single word will be recorded.

(Interruptions)* … MR. DEPUTY-SPEAKER : Please sit down. Now, the hon. Minister will start his reply.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please listen to the hon. Minister of Finance.

 

*Not Recorded.

*श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : वर्तमान बजट पर यदि नजर दौड़ाई जाए तो यह वास्तविकता के धरातल पर कहीं भी दिखाई नहीं देगा और केवल हवा में तैरता नजर आएगा। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में आंकड़ों की बाजीगरी और शब्दों की लफ्फाजी का पूरा सहारा लिया है। जहाँ अपनी सरकार की असफलता के लिए प्रकृति और पिछली व्यवस्था को दोषी करार देने की असफल कोशिश की है। वहीं पिछली सरकार की उपलब्धियों पर अपना ट्रेड मार्क लगाने का भी प्रयास किया है। उन्होंने खुद कहा है कि वाजपेयी जी की सरकार के वित्त मंत्री भागयशाली थे जिनके कार्यकाल में आर्थिक वृद्धि दर ८.५ प्रतिशत पर आ गई थी और यूपीए सरकार के कार्यकाल में ४ प्रतिशत पर आ गई। लेकिन अपनी सरकार की नाकामयाबी को छिपाने के लिए उन्होंने मानसून को दोषी ठहराया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि पिछली सरकार में जो वृद्धि दर बढ़ी थी, वह मुख्यत: कृषि और संबंधित क्षेत्रों में उत्पादन की बहाली के कारण थी। सही बात यह है कि कांग्रेसी सरकारों का कृषि क्षेत्र पर कभी ध्यान नहीं रहा, जबकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की यही रीढ़ है। आजादी के पाँच वर्षों बाद तक हमारे सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान ५० प्रतिशत था लेकिन आज एक चौथाई से भी कम रह गया है। हमारे पड़ोसी देश चीन का क्षेत्रफल भले ही हमसे दो गुना है लेकिन उसके पास कृषि योग्य भूमि हमारे देश से लगभग ४ करोड़ हैक्टेयर कम है। फिर भी उसका वार्षिक खाद्यान उत्पादन हमसे करीब ढाई गुना अधिक है। यह कितनी बड़ी विडम्बना है कि देश में नदी-नालों का जाल बिछा होने के बावजूद आजादी के ५८ वर्षों बाद भी हमारे देश की आधे से अधिक धरती प्यासी है। अभी तक केवल ४० प्रतिशत कृषि योग्य भूमि में सिंचाई की सुविधा मिल पायी है। कृषि की प्रमुख समस्या सिंचाई की है। मौजूदा बजट में इस पर बहुत कम धनराशि खर्च करने का प्रावधान है। बुनियादी संरचना में सिंचाई को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। वाजपेयी जी की पिछली सरकार ने नदियों को जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी जिसे मौज्दा सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। मैं वित्त मंत्री जी से मांग करता हूँ कि वे सिंचाई परियोजनाओं में सरकारी निवेश को बढ़ाने का प्रयास करें। एक तरफ वित्त मंत्री जी यह घोषणा करते हैं कि मैंने ३० प्रतिशत कृषि ऋण बढ़ाने का जो वचन गत वर्ष दिया था उसे पूरा करने के लिए १०५,००० करोड़ रूपये के घोषित लक्ष्य की तुलना में १०८,५०० करोड़ रूपये का वितरण पूरा करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर किसानों द्वारा आत्महत्या करने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कृषि ऋण अनेक जटिल नियमों के कारण जरूरतमंद     * Speech was laid on the Table.

किसानों को नहीं मिल पाता और कुछ बड़े किसान ही उसका लाभ उठा पाते हैं। बहुसंख्यक छोटा किसान आज भी सूदखोर साहूकारों के चंगुल में पिस रहा है।

चालू वर्ष के बजट में राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के अधीन ११००० करोड़ रूपये खर्च करके एक करोड़ लोगों को वर्ष में कम से कम १०० दिन रोजगार देने की बात कही गई है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इतने लोगों को रोजगार देने के लिए इससे दोगुनी धनराशि की जरूरत पड़ेगी। नई जनगणना के अनुसार इस देश में युवकों की संख्या ५४ करोड़ हो गई है। योजना आयोग द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में लगभग ३ करोड़ ६० लाख लोग पूर्ण बेरोजगार हैं। अन्य क्षेत्रों को जोड़ने पर इनकी संख्या ७.६ करोड़ हो जाती है। यदि सरकार इस समस्या के समाधान के प्रति गंभीर है तो उसे रोजगार के अवसर सृजित करने पर ध्यान देना चाहिए।

इस बजट से महंगाई बढ़ेगी ओर आम आदमी और परेशानी में पड़ जाएगा। इस बजट से उच्च एवं उच्च मध्यम वर्ग को ही फायदा होगा। जो अमीर हैं, वे और अमीर होंगे और गरीब भूखों मरने की स्थिति में पहुंच जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूँ।

 

*श्री तूफानी सरोज (सैदपुर) : महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने १०,०००/- रुपये निकालने पर जो टैक्स लगया उसकी चर्चा गांव-गांव, खेत खलिहान में काम करने वालों में हुई । आप यह प्रस्ताव बजट में इसलिए लाए कि बजट के शेष दोषों पर गरीब जनता का ध्यान न जाए । अमीर लोग तो बजट से खुश हैं ही । मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि १०,००० रुपये की सीमा बढ़ा कर कम से कम २५,००० रुपये करने की कृपा करें, गरीबों पर रहम होगा ।

सर्व शिक्षा अभियान के लिए सरकार ने धनराशि बढ़ा कर ७१५६ करोड़ रुपये की घोषणा की है, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान की रिपोर्ट यह बताती है कि देश में ८१ लाख बच्चों को प्राथमिक शिक्षा नहीं मिल पाती है । इस आवंटन का क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा, यह सबसे बड़ी चुनौती है ।

सर्व शिक्षा अभियान की बहुत सी योजनाएं गैर जरूरी एवं एनजीओज चलाने वाले माफियाओं की लूट की चपेट में रहती हैं । एनजीओज को धनराशि अवमुक्त करने का मापदंड क्या है? इसकी आपको मुझसे बेहतर खबर होगी । यह आज से नहीं पहले से होता आया है, लेकिन मुझे आप से आशा है कि एनजीओज की लूट पर अंकुश लगाने की कृपा करेंगे ।

सरकार ने गरीब रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों के एक सदस्य को रोजगार देने की बात कही है । गरीबी रेखा से नाम मात्र ऊपर रहने वाले परिवारों को रोजगार की आवश्यकता है, सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है ।

सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में ग्रामीण, शहरी इलाके के मध्यम वर्ग को रोजगार की गारंटी देने की बात कही थी । किंतु बजट एवं प्रस्तावित रोजगार गारंटी विधेयक में इस पर ध्यान नहीं दिया गया है । देश में १२ करोड़ बेरोजगारों की संख्या आंकी गई है । चार करोड़ बेरोजगारों के नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज हैं ।

महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके से आता हूं । जहां पर सूखे के कारण कुएं सूख रहे हैं । इस वर्ष सूखे से धान की फसल बर्बाद हो गई है । लोगों को पीने के पानी की किल्लत पड़ रही है। सिंचाई परियोजना की समुचित व्यवस्था न होने के कारण किसान अपनी फसल नहीं कर पा रहा है । पूर्वी * Speech was laid on the Table.

उत्तर प्रदेश घनी आबादी का क्षेत्र है । मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि सूखे की समस्या से निपटने के लिए विशेष पैकेज पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को देने की कृपा करें ।

महोदय, आप इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा है कि तेहरवीं लोकसभा के ६५ परसेंट सांसद दोबारा जीत कर सदन में नहीं आए हैं । इसका सबसे बड़ा कारण सांसद नधि है । जनता विकास चाहती है । विकास नधि के नाम पर सांसद के पास पैसा, एक कहावत के रूप में "ऊंट के मुंह में जीरे" के समान है । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सांसद नधि २ करोड़ रुपये से बढ़ा कर ५ करोड़ करने की कृपा करें ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को शैक्षणिक रूप से मजबूत बनाने के लिए स्कूल एवं कालेज खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए ।

*श्री हंसराज जी.अहीर (चन्द्रपुर) : महोदय, देश की प्रमुख समस्याएं, गरीबी, बेरोजगारी कम करके किसानों की आय स्तर बढ़े। देश की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की नयी योजनायें नहीं दी गयी। आय बढ़ाने की योजनाएं कम हैं।

देश में अधिकांश जनता गांव में रहती है, उसमें अधिक खेती व खेती पर काम करने वाले मजदूर ही हैं। इन गांव वालों के लिये नये सिरे से विचार नहीं किया गया, किसानों को उत्पादित खर्च पर आधारित मूल्य देने पर विचार नहीं किया गया न उत्पादन पर खर्च कम होने की सरकार की किसी योजना का लाभ इस बजट में नही किया गया। किसानों का जीवन स्तर बढ़े परंपरागत उपज लेने के बजाय देश की, दुनिया की जरूरतों को ध्यान में रखकर विश्व के खुले बाजार में किसान खड़ा रहे, नयी फसलों से ऐसा कोई प्रावधान किसानों के लिए नहीं किया गया। किसानों के ऋण पर ब्याज दर कम से कम लेना चाहिये।

देश में पेट्रोलियम उत्पादन जरूरत के अनुपात अल्प हैं। हम बाहर देश से पेट्रोल डीजल आयात करते हैं। एक लाख २० हजार करोड रूपये से भी ज्यादा हमें रूपया बाहर चुकाना पड़ता है। देश में किसानों द्वारा उत्पादित उपज पर आधारित फसल पर बायो डीजल व चीनी मिलों से बायो प्रोडक्ट इथेनॉल उत्पादन किया जाता है। केन्द्र सरकार इसे गंभीरता से नहीं लेती है। इस पेट्रोलियम उपज को बढावा देने के साथ इथनौल पेट्रोल में मशीनरी सस्ती करना भी जरूरी है। वित्त मंत्री जी इस पर उत्पादन शुल्क मुक्त करें। जिसमें किसानों को लाभ होगा तथा हमें पेट्रोलियम पदार्थ की आयात भी कम करनी पड़ेगी। देश का रूपया बचेगा किसानों को मिलेगा। मैं विनती करता हूं कि पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण करना अपरिहार्य होना चाहिये। जिन चीनी मिलों में महाराष्ट्र की ६६ चीनी मिलों में, जिसमें २२ चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र की हैं, इथेनाल का उत्पादन करती हैं, उन्हें भी राहत मिलेगी। देश की सभी चीनी मिलों का पोषण होगा, इस पर विचार होना चाहिये।

एक करोड हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने की घोषणा की है। वह सर्वव्यापी होनी चाहिए। देश में सभी राज्यों को इसका लाभ मिलना चाहिए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अनेक राज्य ऐसे हैं, जिनमें वन संवर्घन कानून की वजह सिंचाई योजना नहीं बन पाती, इस पर विचार होना चाहिए। मेरे क्षेत्र गडचिरोली चंद्रपुर वन कानून से प्रभावित है, इन क्षेत्रों को सिंचाई योजना का पूरा लाभ मिलना चाहिए। गडचिरोली-चंद्रपुर-भंडारा-गोंदिया इन जिलों में करीब ८००० छोटे मालगुजारी तलाब हैं जिनकी मरम्मत व क्षमता बढाने * Speech was laid on the Table.

पर प्रावधान करना चाहिए। तभी इस योजना का लाभ सभी राज्य व क्षेत्रों को पूरा मिलेगा। गडचिरोली-चंद्रपुर क्षेत्र में वन कानून से प्रभावित योजनाओं पर विचार किया जाना चाहिए।

बिजली १ लाख २५ हजार गांवों को पहुंचाने की बात कही ११०० करोड रूपया में बिजली पहुंचाने की बात में कोई दम नहीं क्योंकि इन गांवों को बिजली देने हेतु सभी राज्य बिजली बोर्ड असमर्थ है। बिजली का उत्पादन कम हो रहा है। पहले बिजली उत्पादन बढ़ाना होगा। बिजली बोर्डो को कोयला पूर्ति नहीं होती। कोयला उत्पादन बढ़ाना होगा। पूर्ति करनी होगी तथा इस देश में सौर ऊर्जा, जल विद्युत को बढावा देना जरूरी है। देश में भौगोलिक व ऋतुमान की स्थिति देखते हुए हम इन अपारंपरिक बिजली योजनाओं को बढ़ावा संरक्षण देने की बात करते हैं लेकिन बजट में प्रावधान नहीं किया गया। इस अपारंपरिक बिजली के रुाोतों का उपयोग किया जाये, बढ़ावा देने की आवश्यकता है। देश के राष्ट्रीय सिंचाई योजनाओं पर तथा अन्य सिंचाई परियोजनाओं पर बिजली का उत्पादन होने हेतु नये सिरे से प्रयास अथवा कार्यक्रम बनाने की जरूरत है।

मैं मांग करता हूं मेरे क्षेत्र में प्रलंबित गौसीखुर्द सिंचाई परियोजना पर जल विद्युत निर्माण करने हेतु नेशनल हैड़ोलिक पॉवर कापोरेशन के सुपुर्द किया जाये तथा इस योजना को राशि उपलब्ध करायी जाये। बिजली व पानी किसानों को दी जाये तभी आपकी बिजली योजना पूरी होगी, इस पर विचार होना चाहिए।

काम के बदले अनाज की योजना को रोजगार गारंटी योजना में परिवर्तित कर ग्रामीण व ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार देने की इस योजना पर प्रावधान ११ हजार करोड रूपया अल्प है। इसे बढाने की व सर्वव्यापी योजना बनानी चाहिये। साथ में शहरी बेरोजगारों को भी रोजगार सुनिश्चित कराने हेतु योजना देनी चाहिए। बेरोजगार भत्ता दिया जाना चाहिए। ऐसी मैं मांग करता हूं।

वन संवर्धन कानून की वजह हम जागतिक बैंक केनिर्देश पर देश के कुछ हिस्सों पर अन्याय कर रहे हैं। ३३ प्रतिशत वन क्षेत्र देश के चारों ओर सभी राज्यों को सभी जिला स्तरों पर लागू होना चाहिए। लेकिन इस कानून का शिकार वही क्षेत्र तथा राज्य व जिले हो रहे हैं, जहां अधिक वन भूमि वन क्षेत्र हैं और इसी क्षेत्रों में नदियां तथा खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसकी आपको जानकारी होगी। इन वन कानून की वजह इन अभागे क्षेत्रों को संर्वागीण विकास से रास्ते, उद्योग रेलवे सिंचाई से वंचित रहना पड़ रहा है। उद्योग नहीं हो पा रहे हैं। खनिज सम्पत्ति का खनन नहीं हो रहा है। इसी वजह से मेरे क्षेत्र में गडचिरोली-चंद्रपुर क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाएं प्रलंबित हैं। उच्च प्रति का लोह अयस्क सुरजागढ़ में, उच्च प्रति का लाइम स्टोन देवलमरी में तथा कॉपर व कोयला जैसी खनन संपदा वहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यहां क्रमश: ६८ व ४४ प्रतिशत वन क्षे हैं। इस क्षेत्र को वन कानून से मुक्त करायें। नये उद्योग इन स्थानों पर स्थापित करने हेतु आवश्यक आर्थिक सहायता इस बजट में प्रावधान करें। गरीब आदिवासी व गैर आदिवासी भाइयों को रोजगार मिलेगा। वन-संवर्द्धन कानून की वजह से हमारे देश की खनिज संपत्ति, जल संपत्ति का उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस कानून को बदलना जरूरी लगता है।

अंत्योदय योजना में लाभार्थियों की संख्या ५० लाख बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। इसमें ३.५ करोड परिवारों को लाना चाहिए गरीबों की मांग है।

देश में औषधि उद्योग को बढ़ावा देने को अत्यंत आवश्यक मानता हूं। दुनियां के सभी राष्ट्रों में औषधियों पर उत्पादन खर्च अल्प आता है उनमें हमारा देश भी है। हम औषधि के बड़े निर्यातक हैं।

हम सारी दुनियां को औषधि सस्ते दाम पर निर्यात करते हैं। इस औषधि उद्योग को विश्वासपात्र उद्योग मिलावट नकली दवाइयों के कलंक से मुक्त कराने तथा उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु पहल करें। बजट में प्रावधान व उत्पादन पर रियायत दें ताकि हम सॉफटवेयर जैसी ही करन्सी इस व्यवसाय से प्राप्त कर सकें। ऐसा यह उद्योग हमारे देश में खड़ा कर सकते हैं। देश की आयुर्वेद विरासत है इस उपचार पद्धति को तर्कसंगत बनाने हेतु प्रयास करने की अत्यंत जरूरत है। इस उपचार पद्धति को विश्व में मान्यता मिली है, अनेक वनौषधियां इस पवित्र भूमि पर उपलब्ध है, इसका संवर्द्धन किया जाना चाहिये। सांप्रत पेंटेट के कारण यह विरासत हमसे छीनी न जाये इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। बजट में विशेष अधिक राशि इस उपचार पद्धति के विकास पर प्रावधान करने की जरूरत है। इस मार्ग से भी हम विदेशी चलन प्राप्त कर सकते हैं।

*डॉ. वल्लभभाई कथीरिया (राजकोट) : महोदय, कल जब बजट की चर्चा की शुरूआत हुई तब मैं अपने युवा सांसद श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया के वक्तव्य को ध्यान से सुन रहा था । वह यूपीए सरकार के बजट की झूठे आंकड़े दिखा कर प्रशंसा कर रहे थे । मैं भी एनडीए सरकार के पिछले पांच साल के खर्च किए गए रुपयों के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । माननीय सदस्य द्वारा कहा गया कि एनडीए सरकार द्वारा लगातार कोर सेक्टर में खर्च कम किया गया और यूपीए सरकार ने आज ही में आंकड़े बढ़ा दिए हैं । मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि एनडीए सरकार के समय में १९९९ से २००४ के दरम्यान सैंट्रल प्लान में क्रमश ८७२७९.४, १०११११९.३, १०४४०३, १२६२४७.१३ और १४१७६५.८ करोड़ रुपये खर्च किए गए । जिसमें एक साल भी कम खर्चा नहीं हुआ है बल्कि लगातार खर्चा बढ़ता ही गया है । यदि राज्य प्लान की और देखा जाए तो उसी दशा में क्रमश: ७००२७, ७२४२८.६, ७६८३७.०, ७८४३०.२३ और ९५७०१.७३ करोड़ रुपये खर्च किए ।

यही स्थिति शिक्षा, आरोग्य और हाउसिंग के लिए किए गए एक्चूअल खर्चे की है । ग्रामीण, खेती, खेती ऋण और सिंचाई के आंकड़े भी मैं प्रस्तुत करता हूं जो सारी परिस्थितयों को स्पष्ट करता है ।

इन आंकड़ों से मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि एनडीए सरकार के आने के बाद उपरोक्त क्षेत्रों में बजट आबंटन और खर्च में कितनी वृद्धि हुई है । पिछली सरकारों ने कभी भी आजादी के पचास सालों में खेती, ग्रामीण विकास, सिंचाई, हाउसिंग, शिक्षा, आरोग्य की ओर ध्यान नहीं दिया था जबकि एनडीए सरकार ने इनको पूरी प्राथमिकता दी और पूरे देश की जनता जिसमें से ७० परसेंट गांवों में रहती है और कृषि और कृषि आधारित जीवन जीते हैं उनको लगा कि उनकी ओर ध्यान दिया गया है ।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में भारत निर्माण के अंतर्गत अगले पांच साल में एक करोड़ एकड़ जमीन को सिंचाई और ६० लाख आवास बनाने की घोषणा की है लेकिन इस साल बजट में १५ प्रतिशत भी प्रदान नहीं किया गया है फिर वे पांच साल में अपना लक्ष्य कैसे पूरा कर पाएंगे?

आज गांवों में इनफ्रास्टक्चर की सुविधा खेती के लिए पानी, किसानों को कम ब्याज पर लोन, खेती के उत्पादन का उचित मूल्य और एग्रो प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिसन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, * Speech was laid on the Table.

एक्सपोर्ट, खादी, फर्टीलाइजर, हाई ब्रिड सीड्स, वाटर लिंकेज की जरूरत है, जिसका बजट में एलोकेशन नहीं किया गया है । आज किसानों को पानी की जरूरत है, लेकिन सिचाई के लिए पर्याप्त पानी उलब्ध नहीं है आप पानी की समस्या के समाधान के लिए लगे हुए है । वाटर शैड डव्लअपमैंट स्कीम वर्षों से चली हा रही है जिसे बडे पैमान पर हर गांव में लागू करने की आवश्यकता है । हर गांव बरसाती पानी को वैल रिचारजिंग, डिपनिंग आफ वाटर बाडी, चैक डैम, वाटर हारवेस्िंटग, वाटर टैंक द्वारा पानी के स्टोर को या उसे जमीन में उतारने का काम करेगा । उससे न केवल रबी की फसल के लिए बल्कि गर्मी के मौसम में भी पानी उपलब्ध होगा । इससे पीने के पानी की समस्या हल हो जाएगी । गुजरात में यह प्रयोग बड़ी मात्रा में सफल हुआ है । सरकार के साथ किसानों, मजदूरों, सामाजिक संगठनों आदि को जोड़ने और पानी को बचाने का अभियान चला । इसके कारण किसानों की पैदावार में वृद्धि हुई । पेयजल की समस्या हल हुई और समृद्धि के द्वार खुल गए । आज किसान आगे के बारे में सोच रहा है । इसी पानी से डि्रप या स्िंपकलर इरीगेशन के द्वारा फसलें कैसे बढ़ाई जाएं, इसके लिए बड़ी मात्रा में धनराशि दी जानी चाहिए। वॉटर बाडीज के लिए १००-५०० करोङ से काम नहीं चलेगा । इंटरलकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट एक लंबी यात्रा है। उसे आगे बढ़ाएं, लेकिन जल्दी परिणाम के लिए वाटर शेड यही एक मात्र टाइम टेस्टेड सोल्यूशन है, जिसके लिए सरकार विचार करके बजट में प्रावधान करने की कृपा करे । खाद, कीटनाशक दवाएं, कृषि यंत्रों के दाम बढ़ने से किसानों को """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""ओरगेनिक फार्मिंग"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" की ओर मोङने की जरूरत है । इसके लिए किसानों को कम ब्याज पर पैसा देने की आवश्कयता है । यही एक ऐसा क्षेत्र है जहां बैंक सबसे ज्यादा क्रेडिट लोन दे सकते है और सबसे कम एनपीए होने की संभावना है । क्रोप इंश्योरेंस स्कीम को भी किसानों में लोकप्रिय बनाए जाने की आवश्यकता है । कृषि मंत्री इस बारे में चिंतित हैं और खुद प्रयास कर रहे हैं लेकिन वित्त मंत्री जी की अभी उन पर द्ृष्टि की आवश्यकता है। किसान जो कि आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है उसे पूरी मदद देने पर ही समस्या का समाधान होगा । आज कल धर्मनिपेक्षता का जमाना है। सचमुच किसानों का आशीर्वाद मिलेगा और वित्त मंत्री पुण्य प्राप्त कर सकेंगे । मेरा अनुरोध है कि इस बारे में जल्दी योजना बनाकर घोषणा की जाए । खेती के साथ एग्रो प्रोसेसिंग और एग्रो इंडस्ट्री भी जुडे हुए हैं । श्री वाजपेयी जी की सरकार में एक नया मंत्रालय एग्रो प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया था । एग्रो एवं रूरल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एक अलग विभाग खोला गया। इस क्षेत्र की क्षमता को देखते हुए देश में इंटरप्रयोनेर इंडस्ट्रेलिस्ट, स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और एक्सपोर्ट के लिए योजना घोषित की जाए । इससे पांच साल में पूरे देश का नक्शा बदल सकता है । देश का जीडिपी बढ़ेगा तथा रोजगार मिलेगा और निर्यात बढ़ेगा । किसान डीजल इंजन पानी की निकासी के लिए उपयोग में लाते हैं जिस पर १६ प्रतिशत एक्साइज डयूटी है । जैसे वित्त मंत्री जी ने ट्रैक्टर पर एक्साइज डयूटी खत्म कर दी है है वैसे ही २० एचपी वाले इंजन पर १६ प्रतिशत एक्साइज डयूटी खत्म करने की घोषणा करें ।

महोदय, भारत सरकार ने विक्लांग लोगों के लिए ५० प्रतिशत की बजाए ४० प्रतिशत स्थायी रूप से विक्लांगता घोषित की है इससे उन्हें लाभ मिलेगा । लेकिन आईटी विभाग में अभी भी पुरानी व्याख्या चल रही है । इसको भी ४० प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए । बजट में किए गए प्रावधानों के कारण गुजरात का ब्रास इंडस्ट्री पूरी तरह खत्म हो जाएगा । उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगा । मुझसे पूर्व वक्ताओं ने ब्रांडेड ज्वैलरी पर अपने विचार व्यक्त किए हैं जिस पर सर्विस टैक्स लगाया गया है आप जानते हैं कि देश में इस प्रकार के छोटे कारीगर है जो माल खरीदकर बडे व्यापारियों को बेचते हैं । बहुत से लोग ठेके पर ज्वैलरी बनाते हैं । मेरा अनुरोध है कि ब्रांडिड ज्वैलरी पर सर्विस टैक्स को दूर किया जाए ।

महोदय, वित्त मंत्री जी ने फारमिसीटिकल प्रोडक्टस पर एम आर पी कीमत पर १६ परसेंट एक्साइज डयूटी डाली है । गुजरात में दवाइयों का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, जिसके कारण एक्साइज ३० से ३६ प्रतिशत तक हो जाती है । उत्तरांचल, हिमाचल में जहां इंसेंटिव दिए जाने के कारण यहां का उद्योग प्रभावित होता है । फार्मा इंडस्ट्री को भी इस प्रकार की एक्साइज डयूटी में रियात दी जाए। हमारे देश में लघु उद्योगों का ग्रामीण रोजगार और जीडीपी में काफी योगदान है । वैश्वीकरण, उदारीकरण के कारण इन उद्योगों पर खतरा पैदा हो गया है । कारपोरेट फील्ड के कारण लघु उद्योगों पर कम ध्यान दिया जा रहा है । बैंक भी लोन क्रेडिट के लिए इनको प्राथमिकता नहीं देते हैं । इसके अलावा लघु उद्योगों में अनआर्गेनाइजड सैक्टर है । जिसमें केवल २१४ प्रतिशत उद्यमियों को ऋण मिलता है । ०.५ प्रतिशत की सब्सीडी, ०.८ प्रतिशत मशीनरी पर लोन उपलब्ध कराने की सुविधा है । सही मायने में ९६ प्रतिशत यूनिट्स को सहायता नहीं मिलती है । लघ् उद्योग हमारी रीढ़ की हड्डी हैं । इसलिए लघु उद्योगों को बचाने के लिए पैकेज दिए जाना ही एक मात्र उपाय है । इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है । मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री मेरे विचारों पर गौर करेंगे और उपयुक्त उपाय सोचेंगे ।

अंत में काले धन की समस्या को हल करने के लिए १०००० रुपये से ज्यादा की निकासी पर टैक्स लगाने का प्रावधान कोई उपाय नहीं है । लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हैं । काले धन को बाहर लाने के लिए अच्छी स्कीम बनाने की जरूरत है । इस घोषणा का मजाक हो रहा है । कृपया ऐसी घोषणा को रद्द करने की कृपा करें ।

   

*डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो) : जिन्हें रोटी की जरूरत थी, रोटी न मिली। जिन्हें बोटी की जरूरत थी, बोटी न मिली। तुम्हारी सियासी तकरीरों को चाटें, नंगे को लंगोटी न मिली।

मान्यवर, ये हालात हैं इस २००५-०६ के बजट में गरीबों, किसानों और बोरोजगार नौजवानों के लिए कुछ दिखाई नहीं देता। विश्व बैंक और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव में आकर देश हित को ताक पर रख दिया गया है। कर्मचारियों के प्राविडेंट फंड पर टैक्स, आम आदमी की बैंक में जमा पूंजी को निकालने पर टैक्स। यह सरकार की खराब नियत का परिचायक है। अपना पैसा बैंक से निकालने पर जुर्माना लगे, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है।

किसानों के लिए ार्ज बढ़ाने की बात तो कही है किन्तु कर्ज पर ब्याज दर कम करने की बात नहीं कही। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड एवं बैंक के कृषि ऋण पर ब्याज दर १३-१६ प्रतिशत से घटार कर ९ प्रतिशत की थी।

ग्रामीण गोदाम का निर्माण, प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्धारा गावों को जोड़ने का पवित्र कार्य इतिहास में पहली बार एनडीए की सरकार ने किया था। उसे यथावत चालू रखने की आवश्यकता है। देश की उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की नदियों को जोड़ने का कार्य जिससे बाढ़ एवं सुखाड़ से निपटा जा सकता है। इस बजट में इसका जिक्र भी नहीं है।

प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट होने वाली फसलों के लिए फसल बीमा योजना को लागू किया गया था, जिसमें खेत को ईकाई मान कर उसका मुआवजा देने के प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। किसान को उसकी फसल का लाभकरी मूल्य मिले, इसका भी कोई प्रावधान नहीं है। सिंचाई के संसाधनों की आवश्यकता है। मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो में केन परियोजना एवं ओरक्षा परियोजाएं लम्बित हैं, जिससे खजुराहो क्षेत्र में अधिकांश ग्राम सिंचित होने से वंचित हैं। उन परियोजनाओं को यदि सरकार चालू करती है तो उनसे विद्युत उत्पादन भी होगा।

विश्व प्रसिद्ध खजुराहो, राम राज्य का दरबार एवं ओरक्षा पर्यटन स्थल हैं। इन स्थानों पर पर्यटन की अनेक सम्भावनाएं हैं। किन्तु सड़कें और आवागमन के साधन सुगम नहीं हैं। नेशनल हाइवे टूटे-फूटे पड़े हैं। उनके तत्काल सुधार की आवश्यकता है। खजुराहो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जा चुका है किन्तु वहाँ कार्य नहीं हो रहा है। उसकी उपेक्षा की जा रही है। यही नहीं इंडियन एयर लाइंस की फ्लाइट * Speech was laid on the Table.

भी बंद कर दी गई है जिससे विदेशी एवं देशी पर्यटकों को असुविधा हो रही है। अत: पुन: वहाँ से हवाई सेवा चालू की जानी चाहिए तथा कलकत्ता से मुंबई जाने वाली फ्लाइट को खजुराहो में रोका जाना चाहिए। जिससे पर्यटकों का खजुराहो में आवागमन बढ़ेगा एवं सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र खजुराहों के दोनों जिले छतरपुर एवं टीकमगढ़ में ओलावृष्टि से किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। इस वर्ष वैसे ही वर्षा कम होने से सूखे की स्थिति पैदा हो गई थी। जहाँ कुछ फसले थीं, वे भी ओलावृष्टि से नष्ट हो गई हैं। वहाँ अकाल की स्थिति बन गई है। ऐसी स्थिति में वित्त मंत्र जी से आग्रह है कि विशेष पैकेज के तहत कसानों को मुआवजा देने का प्रबंध किया जाए। साथ ही लोगों के लिए राहत कार्य खोल कर निर्माण एवं विकास के कार्य शुरू करें।

टीकम गढ़, छतरपुर, बुंदेलखंड पिछड़े हुए जिले हैं। उन्हें विकास की मूल धारा में लाने के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान करें। स्वास्थ्य की सुविधाओं की कमी, पेय जल का अभाव एवं रोजी-रोटी के अभाव में लोग पलायन कर रहे हैं। गांव खाली हो रहे हैं। गरीब आदमी महंगाई से, किसान लूट एवं नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं। परिस्थिति विस्फोटक है। अत: इसे ठीक नहीं किया गया तो - जोर और जुल्म के होने से शुरू होती है, किसी गरीब के रोने से शुरू होती है, भस्म होते हैं तख्ते ताउस, जब आग किसी कोने से शुरू होती है।

कुछ सुझाव हैं जो बुंदेलखंड की तकदीर एवं तस्वीर बदल सकते हैं। टीकमगढ़ में शुगर फैक्टरी खोली जाए। ओरक्षा एवं केन परियोजना की शुरूआत की जाए। पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। कृषि, बागवानी, पशुपालन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उपरोक्त सुझावों पर अमल होते ही कायाकल्प हो सकता है।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am grateful to the hon. Members for this wide-ranging debate spread over nearly 15 or 16 hours. The debate was initiated by my hon. friend Prof. Vijay Kumar Malhotra from the Opposition Benches and my young friend Mr. Jyotiraditya Scindia from the Treasury Benches.

Mr. Malhotra, I thought, was rather despondent, pessimistic and cynic. Jyotir on the other hand was confident, optimistic and proud to be able to support this Budget. I think it was a function only of their respective ages. But, I think, it is a function of where they sit and what they see.

Last year, I did not have an opportunity nor did you have an opportunity to debate the Budget. We have made considerable progress this year, at least the Budget is being debated and discussed today. But, from what we all heard, there are no major issues. It was a muted debate.

In fact, by and large, the only complaint I heard was """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""you were trying to please everyone"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" as if pleasing everyone or every section of the people is a crime. In fact, a Government must make an attempt to address the concerns of every section of the people and if you said from the Opposition that """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""I pleased everyone"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""", I think, that is a measure of success of the Budget rather than a measure of failure of the Budget. In fact, when I read the Budget Speech for 1 hour and 45 minutes until my friend Shri Harin Pathak rose as if a tsunami had hit him, everybody was quite happy to listen to the announcements made, to the vision that was being projected, to the allocations made and to the ideas that were being articulated. I think, the same sense prevailed over the last three days and I am truly grateful to all sections of the House for the broad support that they have extended to the Budget.

Sir, I do not intend to make a long speech. The Budget Speech is there. There is an Action Taken Report. I just want to draw your attention to the Action Taken Report. This is an innovation which the NDA Government started, and I compliment them for that, but it is a practice that we have continued. I think, if hon. Members will take a few minutes tonight or tomorrow morning to read this Report carefully, they will find that all but two or three announcements made in the last Budget have been implemented and even those one or two are under implementation. There are some administrative problems, but I am confident that even they will be implemented before 31st March, 2005. So, when I write a Budget Speech, when I read a Budget Speech, I have to be very conscious that next year I will have to come back and place before you another Report showing what we have done, how much we have accomplished, and therefore, there is no scope for making tall promises any more.

In fact, I am happy that a certain realism has come to play a big part in making Budgets, in supporting Budgets and in criticising Budgets. We can no longer afford to make tall promises. This country has great capacity and potential, but this capacity and potential can be realised only if we subscribe to some fundamental principles of economics and economic growth. As I said in my Budget Speech, what permeate through this Budget are the principles of growth, stability and equity. Why do I put growth first? If this economy had not grown by 6.9 per cent or 7 per cent this year, there would simply be no money to provide for what we want to do next year. That I thought is so fundamental, but it bears repetition that without growth, there can be very little equity. It is, therefore, very important that all of us focus our attention on growth.

If the economy grows by 7 per cent, you will have so much more money for whatever you want to do; if the economy grows by 8 per cent, you will have even more money for what you want to do; but if growth dips to 5 per cent or 5.5 per cent or growth is uneven like it was between 1999 and 2002, you will not have the funds, you will not have the money to do all that has to be done. Growth must be stable and sustainable. We cannot spend our way to growth. We cannot borrow our way to growth. Growth must be sustainable. It is, therefore, very important that we strike a right balance between taxes and borrowing, a right balance between taxes and savings, a right balance between lending rates and borrowing rates, a right balance between Plan expenditure and Non-Plan expenditure and a right balance between capital expenditure and revenue expenditure.

19.00 hrs. If we emphasise on one and ignore the other, then you might have growth on the short run, but it will be an unstable and unsustainable growth. The primary emphasis in this Budget is on growth, but it must be a stable and sustainable growth. Believe me, if we can assure five years of stable and sustainable growth, then you will find that at the end of five years far more equity is achieved in this country than ever before, and so much more money will be available for all the projects that are so dear to our hearts.

I believe, I have not strayed from the National Common Minimum Programme (NCMP). In fact, even those who feared that I might stray from the NCMP, now grudgingly concede that I have adhered pretty close to the NCMP.

I have given these figures in the Budget speech. We have increased the allocation for the NCMP alone by Rs. 25,000 crore, that is, from Rs. 50,000 crore to Rs. 75,000 crore. This would not have been possible unless the UPA Government was firmly committed to the NCMP, and was willing to make any sacrifice in order to achieve the NCMP objectives. I assure you that if we have high growth this year, then again next year, that is, in 2006-2007, you will find that even more funds are allocated to the NCMP, so that we get nearer to our goals.

Sir, there was some criticism or some suggestion that investment is not taking place. Now, how do you make that statement? In fact, every commentator has noted that after an investment famine, perhaps famine is too strong a word, investment drought of about two years or two and a half years, it was in 2004-2005 that investment has sharply picked-up.

We all get our numbers from the same sources. The NDA also got the numbers from the same source when it was in office. These are Reserve Bank figures, and figures of the Central Statistical Organisation (CSO). The best measure for investment is the non-food credit. Non-food credit in February 2004 was Rs. 7,75,697 crore. I have got figures for March, but I do not have comparable figures for March. Hence, I am reading February figures. In February 2005, this has increased to Rs. 10,07,801 crore, which means new investment of Rs. 2,32,104 crore has taken place in a period of 12 months.

Another measure is with regard to the bank credit. The bank credit during the same period has increased by Rs. 2,39,784 crore. I would urge the hon. Members to please visit the Parliament Library and read the RBI’s bulletin, which tells you where this money is going. This money is going into manufacturing; this money is going into infrastructure; this money is going into services; and this money is going into trade. For the first time, after many many months, we today have a sharp spurt in investment. I am not claiming the credit for it. All I am saying is that we have a good situation. We have a situation where the industry, trade, services are confident that they can invest, and earn a return on their investment. Let us not do anything, which will spoil this atmosphere. Let us encourage them to invest because it is investment alone, which will bring growth to this country, and growth alone will lead to greater equity.

Sir, I have also other figures of investment. For example, these are think-tanks, which monitor investment sector-wise. For the first time you will find -- if you look at the figures from October to October -- that by October 2004, trends in total investment met by industry has risen over the year from October 2003 to October 2004 from Rs. 14,13,698 crore to Rs. 17,93,979 crore, which broadly supports the RBI figures.

Today, we are on the rising curve of investment. I believe, if we are able to manage the macro economic situation, well, without allowing for any hiccups or any disturbances, the year that will begin a few days from today, the 1st of April, 2005 (2005-2006) promises to be another good year. I am confident the UPA Government will be able to deliver another year of growth of more than seven per cent.

Sir, we are going to watch very carefully investment that takes place in agriculture, in irrigation and in water resources. We are going to monitor both public investment and private investment. We are carefully monitoring investment in manufacturing. There is a National Manufacturing Competitiveness Council; there is an Investment Commission; both of them will look closely at the investments in manufacturing, industry-wise and sector-wise. We will also look at investment in infrastructure. Here, of course, the leading role has to be played by the State. In power, in telecom, in roads, in airports, in seaports, the leading role will be played by the State sector; the supporting role will, indeed, be played by the private sector. But we are going to monitor very carefully the investment that takes place in infrastructure. Finally, we are going to monitor very carefully the investment that takes place in education and healthcare where the major role again will be by the State.

Sir, in agriculture, I think, our young friend here said and many others said the key is credit. We recognised this in the very first month of our Government. The Government came into office in May, 2004; on the 18th of June, we announced a Credit Policy. Now, I know, you might want to criticise it for the sake of form. But many hon. Members on the other side have privately told me that the best thing that has happened is the flow of credit to agriculture. This year, we set a target of Rs. 1,05,000 crore. I am confident, by 31st of March, we will achieve that target. We will, in fact, exceed that target; we will be able to extend credit of Rs. 1,08,000 crore. For next year, as I have said, we have set an ambitious target of Rs. 1,40,000 crore. But I need your support for that. I need hon. Members to help me. You must go around your constituencies and find out whether the banks are lending to the deserving farmers. I have visited Orissa; I have visited Karnataka; and I have travelled in Tamil Nadu. I intend to travel in Maharashtra and Bihar as soon as the Budget Session is over. But the point is unless all hon. Members join together and ensure… MR. DEPUTY-SPEAKER: You must also go to Punjab.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, Punjab is in a position to give us food.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Sir, … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is not to be recorded.

(Interruptions)* … SHRI P. CHIDAMBARAM: But you must help me. You must travel in your constituency during the Inter-Session period and find out which banks are lending to farmers and which banks are not lending to farmers; and which branches are lending to farmers. If all of us are so passionately committed to agriculture … (Interruptions)

श्री इलियास आज़मी : लेकिन जो परसेन्टेज ले लेते हैं, उसे तो आप रोकिये।

SHRI P. CHIDAMBARAM: Can we not take out two or three days from our schedule, travel in our respective constituencies, and come back and report which bank is doing a good job and which bank is not doing a good job?

Sir, some erroneous figures were given about rural development. Please remember that rural development expenditure is spread over several departments and you have to read the Budget papers carefully. You have to look at comparable figures. Let me just give you an idea of what we want to spend next year.

Sampoorna Gramin Rozgar Yojana – Rs.4,000 crore. National Food for Work Programme (Cash Component) - Rs.6,000 crore. There is also the food grain component. Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana – Rs.958 crore. Rural           * Not Recorded.

Housing - Rs.2,769 crore. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana – Rs.4,232 crore. In every case it is much higher allocation than the current year; the current year was a higher allocation than last year. These numbers are large numbers. If these numbers are utilised, if these funds are spent … (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : These are not facts.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I am confident about my numbers; you can tell me about your numbers; and the people will judge.

If this money is spent, you will find that there is a major difference in rural India.

Sir, I do not intend to discuss the Finance Bill now; there will be another debate. I just want to make a statement on taxation. Taxes have two purposes. To levy, a tax or the rate of tax or the target of your tax must be so carefully designed that it raises revenues but it also promotes savings. If you tax too much, savings will be affected. If you tax too little, the State will have little revenue in order to spend for its proposals. My approach to taxation, the UPA’s approach to taxation, is – as NCMP says: "Tax rates will be moderate and stable." When we said that in May, it is because we believed that the tax rates in the earlier regime were not moderate. Otherwise, why should we use the word moderate? That is the reason why we have moderated tax rates in order to promote savings. When I discuss Finance Bill in the end of April and May I will explain how we are promoting savings. There has been some criticism; we will deal with that later.

The idea is to raise revenues; at the same time to promote savings. I believe, in a country like India aspiration drives consumption; consumption drives production. Large number of people in this country aspire to possess basic material goods. We have wage goods but we have a little more than wage goods. I think they should have, everybody should have, shoes, slippers, books. Everybody should have all the things that we take for granted. It is that kind of aspiration which will drive consumption, and it is consumption which will drive production.

The way we have designed our taxes, it will leave more money in the pockets of everyone. I have said - they thought I was saying it in a lighter vein – and I say it with all seriousness, those who have money must spend 60 per cent of that money and must save 40 per cent of that money. If everything is saved and there is no spending, there will be no production. If everything is spent and there is no saving, there will be no investment. So, I would urge housewives, I would urge family heads, I would urge households, now that there is more money in your pocket, please spend a part of that money, please save a part of that money. This is the only way in which … (Interruptions)

SHRI HARIN PATHAK : What about the price rise?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Please listen to me. Your problem is you do not listen, Harin.

Inflation today is one per cent lower than what it was last year. … (Interruptions) The fact is, inflation is a full one per cent lower than what it was last year. … (Interruptions)

SHRI HARIN PATHAK : Price rise is higher than previous year.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Please listen to me. You are wrong there. … (Interruptions) You are completely wrong there. Please listen to me.

Inflation is one per cent, full one per cent, less than last year. Last year you said: "This Government is incompetent; it cannot control inflation." I said: "Please be patient; we will control inflation." We have brought down inflation to below five per cent. … (Interruptions)

SHRI HARIN PATHAK : What about price rise?

SHRI P. CHIDAMBARAM: I think I will have to send you a primer on economics to understand what inflation is and what is its impact on prices.

SHRI HARIN PATHAK : I know.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I have already disclosed to you the allocation. For NCMP schemes, that is Rs.75,000 crore, compared to last year’s … (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : What about the senior citizens, women, common men? They will have to pay much more.

SHRI P. CHIDAMBADAM: I will come to that. Please listen. I will use my order. I do not have to reply in your order. … (Interruptions) I will reply in my order, not in your order Mr. Malhotra. I will reply in my order.

Rs. 75,000 crores have been allocated to the programmes of NCMP as against about Rs.50,000 crore in the current year. It is a sharp increase. But what is important is not outlays but outcomes. I think the most important passage in the Budget speech is paragraph 100. In the past, we have all been fascinated and carried away by outlays. Outlays are there but they must be translated to outcomes. So, what we have done is we are asking every Ministry to convert these outlays into outcomes. I am happy to report to you that the Prime Minister has written a letter to all Ministries and all Ministers requesting them that at the end of this month, we must convert outlays to outcomes and report to him. I am confident that some time during this Session, we will place before this House not the financial outlays which are there in the Budget but the fiscal outcomes. We intend to monitor through the year not how much a Ministry or the Department has spent but for that spending; what is the outcome in terms of the length of roads; in terms of amount of power generated; in terms of amount of houses constructed, in terms of number of villages electrified; and in terms of number of drinking water schemes completed. Parliament has to exercise its oversight authority not on outlays but on outcomes at the end of the year. Hon. Members must be able to stand up and ask the Minister not how much he spent. We know how much he spent. The Revised Estimate will tell you. But the spending that amount how much did you achieve? Hon. Members must be accountable to Parliament for that. I urge the hon. Members to wait until I place before this House a detailed statement on the outcome that we will achieve by the end of the year. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. Do not disturb. Not to be recorded.

(Interruptions)* … SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, we are all one in rejecting jobless growths. Jobless growth, I think, will do great harm to this country. We all agree on that. So, in the Budget speech I had identified the sectors that are likely to throw up the highest number of jobs. I think all of us can agree on those sectors also. What we intend to do in the course of the year, working with the Ministry concerned - the Ministry of Textiles, the Ministry of Biotechnology, the Ministry of Chemicals & Fertilizers, the Ministry of Industry, the Ministry of Food Processing Industries, the Ministry of Mining, the Ministry of Tourism. What we intend to do during the course of the year is to closely monitor the investments that are taking place in that sector and the jobs that are being created in that sector.

Now that we have identified the sectors which have the highest job creating potential, you will find that through the year, Ministries and Departments are actively interacting with the stakeholders in that sector, investors in that sector to ensure that not only investments take place but investments translate to jobs.

There is a lot more to be done. On this I want to take about two or three minutes. There are at least half a dozen areas where Parliament as a body and Members of Parliament have to exercise great oversight. Otherwise, we fail. What are these? These are the Food for Work Programme, which during the course of this year, will become, when the Bill is passed, the National Rural Employment Guarantee Programme. Hon. Members said, we are confusing one for the other. We are not. At the moment, it is the Food for Work Programme. When the Bill is passed and becomes a low, it will become the National Rural Employment Guarantee Programme. But this programme will succeed only if * Not Recorded.

design is correct and if the implementation is correct. Otherwise, it will be pouring money into a bottomless pit.

Similarly, the National Rural Health Mission will be launched on the 1st of April. The focus is on Government and community health system. An hon. Member asked: "Are you abdicating the responsibility?" Far from it. What we are doing is, while the State will bear the responsibility for the financial outlay, the community will have to own the system. The community will have to accept ownership of the system so that the system is accountable to the community. Today, the hospital and dispensary systems are accountable to no one. Some e Director, Medical Services is sitting at some State Capital.

Now take the ICDS Programme. How will the ICDS succeed unless we can physically count by the end of the year 1,88,168 Anganwadis I know in some places, Anganwadis are simply ghost centres. But we cannot delude ourselves by saying that we have provided the money and Anganwadi is there. But there is neither an Anganwadi nor a mentor, nor children. We should be, physically at the end of the year, able to say that we have actually set up 1,88,168 Anganwadis.

Now, I will come to Mid-day Meal Scheme. Hon. Member has said that ration is rather small. I will look into it. But over the years, in Tamil Nadu, the Mid-day Meal Scheme is a remarkable success. We have to make it a success. It is the largest feeding programme in the history of mankind. At no time in human history has 11 crore children been fed. We are making an attempt. There are shortfalls. There are deficiencies. I am not denying that. People have to set up kitchens; they will have to ensure the logistics; they will have to ensure supply of rice or wheat or oil or vegetables. It will take time. Kamraj took almost five to six years to build Mid-Day Meal Scheme. Therefore, States have a great responsibility. But when they succeed, believe me, this will be the largest feeding programme ever, 11 crore children will be given a meal.

Then, take the Sarva Shiksha Abhiyan. What is plaguing the Sarva Shiksha Abhiyan? What is plaguing the Sarva Shiksha Abhiyan is absenteeism. There are reports which show that absenteeism of teachers in Sarva Shiksha Abhiyan in the education system is as much as 20 to 25 per cent. Even when teachers attend schools, the teaching hours are no more than two to three hours. Then the backward regions need funds. We are putting aside Rs.5,000 crore every year and we will do so for five years in order to ensure that the backward regions of Bihar, Uttar Pradesh, Orissa, Madhya Pradesh, Rajasthan, some parts of Andhra Pradesh and some other States which are listed – 170 districts have been identified by the Planning Commission – will get more funds. But all this will succeed only if the design of the programme is good, if the implementation is in good hands and we are able to measure outcomes at the end of the year. These are ambitious pogrammes. These are programmes of which we can be truly proud of, if at the end of the year, we can say that we have achieved substantially what we set out to achieve in the beginning of the year.

There were some questions raised about Bharat Nirman. Bharat Nirman is not a pipe dream. Bharat Nirman is a business plan, and we are approaching it in a business like manner. I have listed what Bharat Nirman said. We have also set the goals, we have set for ourselves a four year business plan. I am confident that we will achieve, if I may paraphrase Jawaharlal Nehru’s words, if not fully, at least substantially, what we set out to achieve. The aim of the Bharat Nirman is to bring additional one crore hectare under assured irrigation. Irrigation is a subject which falls within the States’ jurisdiction, but we are providing money. States also provide money from their Budget. At the rate of about Rs. 75,000 per hectare for major and medium irrigation and Rs.50,000 per hectare for minor irrigation, we would require about Rs.67,500 crore. In 2003-04, State Governments with their own funds as well as funds provided by the Central Government have incurred a capital expenditure of about Rs.12,000 crore on irrigation. At this level of spending, it is safe to assume that Rs.50,000 crore is available. Now we will have to find another Rs.17,500 crore. It is not difficult, it is not impossible. We can find this money, and I am confident that over a period of four years, we will substantially achieve the target we have set for ourselves in irrigation.

The next goal is to connect all villages with a population of 1,000 with a road.

Now, this programme requires an average of about Rs. 8,000 crore per year. There is a resource gap if you look at only the Central funds. But if we add the State funds, and the States are also spending on roads and bridges, my calculation shows that it is possible between the State funds and the Central funds to find this money of Rs. 8,000 crore per year in order to connect all villages with the population of 1,000.

The third goal is under Indira Awas Yojana – 60 lakh additional houses. This, in fact, is eminently achievable. We are in a position to build 15 lakh houses a year, and in four years, there is enough money to build 60 lakh houses, and, we will achieve this goal.

The fourth goal is to provide drinking water supply to the remaining 74,000 habitations. Now, the uncovered habitations require Rs. 15,300 crore. Then, there is a problem of water quality, which requires additional money in the eastern part of India. The programme requires an average of about Rs. 6,560 crore. If you take the Central Government’s allocations of about Rs. 4,050 crore and add to it what the States are spending -- going by last year’s figures -- there is enough money available to achieve this target also.

The fifth goal is telephone connectivity. This is eminently achievable. For, 66,822 villages, there is a universal service obligation. There is a very resurgent private sector. In fact, of all the six targets, the one that is most likely to be achieved ahead of the target is telephone connectivity. The one that is of problem is the rural electrification. There is a resource gap there, and I admit it. But that just does not mean we cannot set a target. We have set a target. There is a resource gap. We will be able to find the resources. I will make efforts to find the resources.

So, Bharat Nirman, if you approach, it is business plan. If States join with us and implement it as a business plan, I believe, Sir, that we can achieve substantially what we have set for ourselves in the four years, and, I am confident that the UPA Government’s report, at the end of five years, will show that Bharat Nirman has been substantially achieved.

Sir, let me just list new initiatives which were not mentioned in the debate. NHDP-I and NHDP-II were started by the NDA Government. But the NHAI goes back even before the NDA Government; I will come to that in a moment. But the NHDP-III is a new initiative of this Government. The Rs. 10,000 crore Special Purpose Vehicle for infrastructure is a very innovative idea of this Government. The National Urban Renewal Mission for the seven mega cities and all major towns is another major initiative, and my pet dream that we must have a world class university in India, and one of them, at least, must be by world class, is a new idea of this Government. I am confident that this year we will make a beginning, and we will show that we have made progress in these new initiatives.

Sir, I just want to say one or two words about some special points mentioned. But first, I want to deal with NHAI. There was some criticism that we have abandoned something about which Mr. Atal Bihari Vajpayee was very passionately committed to. Not at all. In fact, our commitment to roads goes even before the NDA came into office. The NHAI, I believe and if you recall, was set up by an Act of Parliament in 1988.

SHRI HARIN PATHAK : But nothing was done.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Just listen to me. It was set up in 1988. Now, during the period 12.12.2000 to 21.05.2004 -- I am sure, you remember the date, 21.05.2004, it is a very important date for all of you there -- you built four-laning 2,342 kilometres, and the average was 1.86 kilometres a day.

SHRI HARIN PATHAK : No, Sir. It was 11 kilometres per day… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Just listen to me.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please, listen to the hon. Minister.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Please listen to me. It was 2,342 kilometres under NHDP phase-I over a period of 1,257 days. If you divide 2,342 by 1,257 -- whether I divide it or you divide it -- the result is 1.86 kilometres per day.

As far as four-laning is concerned, under our Government, from 22.05.04 to 31.01.05, in a matter of 255 days, we have done 1,921 kms., an average of 7.53 kms. a day. Why do you say that we are not committed? … (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : You are a very intelligent man! … (Interruptions)

SHRI HARIN PATHAK : You are manipulating with the figures. I will prove how we have done 11 kms. a day. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Not to be recorded.

(Interruptions)* … SHRI P. CHIDAMBARAM: Please listen to me. … (Interruptions) All that you must know is this.

Sir, during 2003-04, the target fixed by the Government, according to the records given to me, was Rs.2,195 crore to be spent. They actually spent only Rs.1,340 crore. In 2004-05, we are going to spend Rs.2,155 crore. All that I am saying is that while you did start NHDP in the manner in which it is now being implemented, for which I compliment you, please acknowledge that this Government is continuing it with even much greater vigour than the previous Government. That is the point that I am trying to say.

There were some comments about how much did I recover in arrears of taxes. I do not want to take your time. I will deal with that when we deal with the Finance Bill. Just take it from me that the figures are there; we have recovered more as arrears of taxes in the current year than in any year before. I will give you the figures later.

       

* Not Recorded.

There were some questions about jute. I may not have mentioned jute, especially in my Budget speech, but I believe it is a part of the textile sector. We have before us, a very detailed proposal on jute. I want to assure the jute-growing States that these proposals are under our active consideration, and when we take decisions, I will report to Parliament. Jute is not far from our mind. In fact, it is very central to us, in terms of number of people employed, the number of secondary jobs created, the number of workers involved and the number of farmers involved there. I have a detailed note on jute. We are looking into the matter, and we will come back and tell you what we intend to do in jute.

On small-scale industries again, there is a popular misconception that the small-scale industries are dying. I concede that some SSI units may close down. But on the other hand, SSI units also have been opened. SSI units are also thriving. Let us look at the figures. These figures are complimentary both to you and me; there is no reason to apportion blame or share glory.

In 2000-01, there was a total of 101 lakh SSI units; in 2004-05, the number has increased to 118 lakh SSI units; the production has increased from Rs.2,61,289 crore to Rs.3,99,020 crore. The employment has increased from 239 lakhs to 282 lakhs. Exports have grown. I have only figures for three years, up to 2002-03. From Rs. 69,797 crore it has grown to Rs.86,013 crore.

I am not saying that SSIs do not face problems. I know that SSIs face problems. But SSI is a thriving sector. We have announced initiatives in the Budget. In the last Budget, I had announced initiatives. We have a Bill which will be coming on small and medium enterprises. Small and Medium Enterprises Development Bill is coming in this Session. When that Bill is debated, the Minister would explain; if there is a chance, some of us will intervene and explain to you what we are doing in SSI.

But let me once again tell all those who are engaged in SSI, those who are listening to the speech now – the entrepreneurs, promoters and workers – that this Government understands the key place of SSI units in India. We want them to become small and medium enterprises. There is a huge job creating potential in small and medium enterprises. The UPA Government will strain every nerve to make the small and medium enterprises sector a thriving sector.

*m76 PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : What about de-reservation?

SHRI P. CHIDAMBARAM: De-reservation is an on-going process year after year after year. Every year, ‘X’ number of items are being taken out of the Reservation List, because imports of that is taking place. It happened during the NDA Government also.

It happened during the NDA Government also. When we import a same item and if a multinational can produce the same item and export 50 per cent, reservation unless there is a huge SSI in that sector, makes no sense. Therefore, dereservation is taking place year after year after year. All I would urge you is, go back and read Shri Yashwant Sinha""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""s speeches or Shri Jaswant Singh""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""s speeches.

Sir, I want to conclude by appealing to all Members please pay attention to half a dozen areas where I want the States to act. The Government of India is largely a provider of funds, a provider of ideas. But implementation must be in the States. This Budget, as any other Budget, will succeed or fail only if the States cooperate, and I want, Sir, to appeal to the States, through you and through this House, first States must improve governance. Governance standards fall in the States, all the well-laid plans of men and mice will come to an end. Governance standards must improve in the States. When money is allocated to any particular programme, States must spend the money for that programme and not divert to any other programme. What we find is money is allocated to one programme, it is diverted to some other programme. We give it to Indira Aavas Yojana, it goes to something else. We give it for Pradhan Mantri Gram Sarak Yojana, it goes to something else. We give it for rural health care, it goes to something else. This happens in every State. I think States must spend the money for programmes for which they are allocated.

Thirdly, I appeal to all States, please honour the promise made by their Chief Ministers, honour the promise made by their Finance Ministers and implement VAT. It is good for India. Sir, 113 countries are implementing VAT. Implement VAT. It will make Indian taxation system at State level a modern and efficient taxation system.

Fourthly, amend your APMC Acts. APMC Acts are completely outdated Acts. We have today announced a programme, under the Ministry of Agriculture, Conditions upon that APMC Acts would be amended. Half a dozen States have amended the Acts. We are now living in the year 2005. The farmer today is not the farmer of 40 years ago. APMC Acts are outdated Acts. I would appeal to the States to amend their APMC Acts and take the benefit of the new schemes floated by the Ministry of Agriculture.

You work with the Government in implementing the Vaidyanathan Committee Report. The entire cooperative credit structure is in a shambles today. The Vaidyanathan Committee has recommended a huge amount of money to be outlayed and spent to revitalise cooperative institution. I am confident I can persuade the Prime Minister. I can persuade the Cabinet to give us the money and I can come back to you and ask you to vote for the money. Unless governance improves in the cooperative institutions, unless the legal structure is proper, unless the management structure is proper, unless there is no political interference in cooperative institutions, what is the point of spending Rs.15,000 crore? When we call a meeting of the State… (Interruptions)

SHRI HARIN PATHAK : RBI should do something.

 

SHRI P. CHIDAMBARAM: RBI is one which initiated this. When we call a meeting of the State Governments to implement the Vaidyanathan Committee Report, I would urge hon. Members to prevail upon their State Governments to work with us so that we can revive and save this cooperative institution which has done yeoman service in the past.

Finally, States must reduce the cost of lending by cooperative banks. Public sector banks are being urged to reduce their lending rates. It was 9 per cent during NDA Government; 8.5 per cent in the current year and I intend to take steps to see that those interest rates are brought down to the extent possible. For, on the one hand public sector banks are lending at 8.5 per cent, cooperative banks are lending at 12 per cent. There are good exceptions. There are half a dozen States where the State is bearing a part of the subsidy and lending it about six or six and a half per cent. But States must improve the management of cooperative banks, reduce the spread so that lending to farmers by cooperative institutions comes to an acceptable lending rates.

Finally, I would appeal to the States on this point. One of the most important initiatives, which irrespective of Government, has gathered pace and strength is a Self-Help Group. We have a major initiative for Self-Help Group for micro finance institutions. We will have a regulator for micro finance institutions. Self-Help Groups have taken wings now. In fact, women are doing a remarkable job. We have Women Self-Help Groups where the rate of recovery is 99 per cent which shows that when the women of India organise themselves and borrow money, place honour and pride not only in borrowing but in repaying the loan.

We are going to give a big boost to Self-Help Groups. We are going to give a big boost to micro finance institutions so that credit is available even for small and tiny enterprises. This will create jobs and income. So, I believe the philosophy of the Budget is based on the investment, growth, stability and equity. I think I have done justice to as many sections as possible but there are some sections which are left out. We shall certainly attend to that. We have addressed the concerns of the Scheduled Castes; we have addressed the concerns of the Scheduled Tribes, we have addressed the concerns of minorities, we have addressed the concerns of women; we have addressed the concerns of farmers, and we have addressed the concerns of small scale industry.

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : अनुसूचित जाति के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...( व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, there is some reference to the funding of the Maulana Azad Education Foundation. Now, annual grants are given by the Ministry of Social Justice and Empowerment. The funding programme for the current year, i.e. 2004-05 was Rs.71.75 crore and in the next year, i.e., 2005-06, the Ministry will fund the Foundation Rs.100.48 crore which is an increase of about Rs.29 crore. But if the Maulana Azad Education Foundation comes up with more programmes and requires more funds, I assure the House, we will give the money through the Ministry of Social Justice and Empowerment to it.

As regards the Central Wakf Council, the allocation has been enhanced from Rs.12.20 crore in 2004-05 to Rs.19.17 crore in 2005-06. But even this, I admit, is inadequate. Therefore, what I intend to do is, by the time we come back to vote the Appropriation Bill, I will provide more funds to the Central Wakf Council so that its activities are not in any way hampered… (Interruptions)

I have not dealt with any aspects of the Finance Bill. But that does not mean I am not sensitive to the concerns that you have expressed… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing would go on record.

(Interruptions)* … * Not Recorded.

   

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I will deal with this in greater detail when we discuss the Finance Bill. Please believe me no tax has been imposed. A tax has been proposed and you will dispose it of. So, you should not worry. I will deal with it. But when the Prime Minister asked me, "Why was there an uproar when I mentioned the Withdrawal Tax?" I said, "Sir, I was applying your and my austere standards but apparently times have changed". I am sensitive to your concerns and I am also sensitive to what my hon. friends have mentioned about savings account. You will get a good news when we would discuss the Finance Bill.

About Mr. Malhotraji’s point regarding pensioners and women, I will deal with it in greater detail. The assumptions made in the various newspaper reports are questionable assumptions. I will give you the figures. But even after that if there are any wrinkles which have to be ironed out, believe me, we are here and we will iron out those wrinkles. Women and senior citizens are our constituency not yours.

With these words, I commend this Budget.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing would go on record.

(Interruptions)* … 19.46 hrs. (Prof. Ram Gopal Yadav and some other Hon. Members then left the House) SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Sir, since issues concerning Bodoland have not been addressed, I am walking out in protest… (Interruptions)

19.47 hrs. (At this stage, Shri Sansuma Khunggur Bwismuthiary left the House.) * Not Recorded   MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the Demands for Grants on Account (General) for 2005-06 to vote.

The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India, on account, for or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of March, 2006 in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 34, 36, 37, 39 to 63, 65 to 73, 75, 76, 78 to 105."

The motion was adopted.

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the Supplementary Demands for Grants (General) for 2004-05 to vote.

The question is:

"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2005, in respect of the following demands entered in the second column thereof – Demand Nos. 1 to 4, 8 to 10, 12 to 16, 18, 20 to 23, 25 to 27, 29 to 32, 34, 36, 40 to 44, 46 to 50, 52 to 58, 60, 61, 63, 65, 68, 70, 71, 79, 80, 83, 84, 86, 88, 90 to 92, 95 to 100, 104 and 105."

The motion was adopted.