Lok Sabha Debates
Further Discussion On Motion Of Thanks On The President'S Address Moved By Shri ... on 29 October, 1999
Title: Further Discussion on Motion of Thanks on the President"s Address moved by Shri Vijay Kumar Malhotra and seconded by Shri Viako, assembled together on 25th October, 1999.
11.47 hrs. MR. SPEAKER: Now, the House shall take up the next item - Motion of Thanks on the President"s Address.
PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU (TENALI): Mr. Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me the opportunity to speak on the Motion of Thanks to the hon. President. At the outset, I express my sincere thanks to the hon. President for his gracious Address to both the Houses of Parliament. The Address clearly indicates the socio-economic agenda of the NDA Government for the next one year to come.
All hon. Members who are sitting in this august House have faced the elections recently, won the elections successfully and become the Members of this historical Thirteenth Lok Sabha. I congratulate the Members on behalf of myself, on behalf of my Party, the Telugu Desam, and also on behalf of my leader Shri Chandrababu Naidu.
Sir, I also take this opportunity to congratulate Shri Vajpayee for having become the Prime Minister of this biggest democratic country for the third time. Incidentally, I may mention that when he became the Prime Minister of this country, in the Eleventh Lok Sabha, he was in Office for thirteen days. When he became the Prime Minister for the second term, in the Twelfth Lok Sabha, he was in Office for thirteen months. He is now heading the Thirteenth Lok Sabha, for the third term, and I earnestly hope that he will be in Office for a minimum period of thirteen years and our Party wishes that he should continue to serve this country as an able leader.
Sir, I also congratulate the hon. Speaker for having been elevated to this august Office for the second term and also Shri Sayeed who has become the Deputy-Speaker for the second term unanimously. The people of Andhra Pradesh and the Telugu Desam Party are very proud of you, Mr. Speaker, Sir, for having occupied this Chair. We, the people of Andhra Pradesh, and particularly the Telugu Desam Party are very proud of you for having occupied the Chair.
The 13th Lok Sabha has several distinctions. This is the last Lok Sabha in the year 1999, the 200th decade, the 20th century and for the second millennium. I hope that the Congress Party will not pull down this Government in another two months. It is also going to be the first Lok Sabha for the third millennium, the 21st century, the 201st decade and the 2000 year. So, it is a rare and a thrilling event for all of us to be the Members, at this particular juncture when the country is marching ahead to the third millennium, the 201st decade and the 21st century. The Members have got the onerous responsibility that the new hopes and promises are to be carried by all of us when the people are marching onto the 21st century.
Here I may also have to mention that we are proud of the democratic values of our country and the secular fabric that has been enshrined in our great Constitution. His Excellency, Shri K.R. Narayanan has just day before yesterday completed 78 years and entered 79th year. I wish hon. President, many more happy returns on this occasion. As a leader of dalits, he has become the President of India and he will be carrying the nation or this Republic from the 20th century to the 21st century.
Incidentally, the hon. Speaker also represents the dalit community and the Deputy-Speaker represents minority community. This is the value of our democracy and how we are protecting the democratic values in this country. The 13th Lok Sabha will also be distinct that it is in the golden jubilee year of our Indian Republic. So, the hon. Members are fortunate enough to have this distinction to be the Members of the 13th Lok Sabha. The country may witness this type of an event only after another thousand years when it enters the fourth millennium from the third millennium.
The mandate given by the Indian polity in the 13th Lok Sabha is also characterized by several distinctions. It is a mandate given for an able leadership. It is a mandate given for a stable Government through coalition. It is a mandate which rejected the single party rule, not to speak about the single family rule.
It is a mandate for the federal structure, for the strong regional parties; it is a mandate for performance; it is a mandate symbolising pro-establishment; and it is a mandate against power hungry and greedy political leadership. Ultimately, it is a mandate for Indian born leadership. This is what, Father of the Nation, Shri Mahatma Gandhi had also wished; and this is what the people who participated in the freedom struggle also wished. Though the composition of Thirteenth Lok Sabha is a fractured one, the essence and message of the people is that they want stability through coalition. It is really a unity in diversity. In a vast country like India with a hundred crore population, where the cultures are different; where the languages are different; where the topography is different; where the problems of various regions and States are different, the whole gamut of socio-political and economic systems are a diversifed one. To address this kind of a situation effectively, we bound to have a multi-party system. The single party rule has failed in this country and as a result of that several regional parties have come up and they have grown. These regional parties have been looking after the interests of different States. I may also have to mention that 45 years of Congress rule at the Centre has failed to address all these problems and it could not empower the various under-privileged sections of the society. The Congress Party has pulled down successive Governments. I do not want to go back to the days of Shri Charan Singh and Shri Chandra Shekhar. In the recent past, as you are quite aware, the Congress Party has pulled down the Governments of Shri Deve Gowda and Shri I.K. Gujral. The Congress Party should learn a lesson as to what price it has paid for its undemocratic acts. The Congress Party"s erosion started from 1991 onwards. In 1991 it had 250 seats in this august House and by 1996 it has come down to 142 seats. In 1998 the strength of the Congress again came down to 140 seats. With the fond hope that it can improve its numbers and its prospects, it once again pulled down the Vajpayee Government. But ultimately the people of this country have pulled down its numbers from 140 to 112. With Shrimati Sonia Gandhi deciding to resign from Bellary seat, the number has come down to 111. ...(Interruptions) At least the BJP could retain the strength, but the strength of the Congress Party has come down from 140 to 111.
12.00 hrs. (Mr. Deputy Speaker in the Chair) Sir, the number 111 symbolises the perpetuated hoodwinking of the Congress Party for all these years. It symbolises only that. The polity of this country has rightly chosen this number to represent them in the House. At this rate if once again the Congress think of pulling down the Government undemocratically, days are not far away when the entire Congress will be wiped out from the Indian scene. I am just reminded by the fact that the Congress Party was founded 114 years ago by a foreigner, Annie Besant. So, after 114 years, the same situation has come and now probably the party will be wound-up.
During the post-election period, the Congress leadership was unhappy but the Congress leadership, particularly in Andhra Pradaesh, is happy over the fact that the old spent-forces and decayed, dead-wood leadership of Congress has vanished in this election. This is the happiest event for them.
particularly made a mention that voting in Andhra Pradesh was not against the Congress, was not for Shri Chandrababu Naidu or the TDP but it was for Shri Vajpayee. I do not dispute with that statement but once it was mentioned that the vote was for Shri Vajpayee, we can understand the face value of Shri Vajpayee in the Indian political history, in the contemporary politics.
Against that, it had inadvertently been mentioned that the face value of the Congress leadership at the national level was not at par with Shri Vajpayee. So, the Congress is having this type of leadership.
I am happy that Shri Vajpayee at the Centre and Shri Naidu at the State level have showed the results. In Andhra Pradesh, it was a clear writing on the wall even before the election process had commenced that under the dynamic leadership of Shri Naidu, the TDP is bound to stage back to power owing to his vision and performance for an all round development of the State"s economy. The initiatives that the Telugu Desam Party had taken during the past four years -- ranging from Prajala Vaddaku Palana, where he had taken the entire machinery to villages, where he had created platform for interaction between the official machinery and the people in the villages, which had really worked well, to Sramadanam, Janmabhoomo, Self-help groups like Water Users" Association, School Education Committee, Vana Samrakshana Samithies, Watershed Programme, Mothers" Committee, DWACRA and DWACWA, CMEY for youth and such other programmes -- had motivated different sections of the people. In all these programmes, the major emphasis was on people"s participation.
It is that particular aspect which had created confidence among the people and had created trustworthiness of our party among the people. It had also averted totally anti-establishment in that State. A political atmosphere of pro-establishment had prevailed which had enabled the Telugu Desam Party to stage a come back to power.
Sir, his crusade against corruption and criminalisation had created a tremendous confidence among the various sections across the State. The other actions that he had taken were surprise visits of the Chief Minister to the villages, the File Clearance Week, Dial Your Chief Minister etc. A working schedule of the Chief Minister for 18 hours a day have roused hopes among the people. Special programmes have been offered for empowering various other sections like Mundadugu Programme for Scheduled Castes, Chaitanyam Programme for Scheduled Tribes, Adarana for BCs, Roshni and Tatkal Programme for minorities, Deepam Programme through which ladies were given cooking gas connections. They had really created a new hope in the leadership of Shri Chandrababu Naidu who has become an undisputed leader of the State. The entire country had watched the election results. He has become a trend setter and has proved that only work culture will be accepted and not any criminal culture, particularly in Andhra Pradesh.
Empowerment of women through DWACRA movement had really revolutionized women in Andhra Pradesh. Their political empowerment by giving 33 seats in Assembly elections recently and five seats in Parliament have created silent support of women to Telugu Desam Party in recent elections. Sir, we express our gratitude to the womenfolk particularly in Andhra Pradesh who had supported us. Sir, it is the performance and trustworthiness of Telugu Desam Party and Shri Chandrababu Naidu that led the party to a glorious victory in the recent elections despite the vicious propaganda and vilification campaign against our Chief Minister by the Congress leadership in the State. Sir, the Congress leadership in the State has resorted to making several impractical promises which people of Andhra Pradesh could not even believe. So, these results have become a trendsetter for the entire country.
Sir, I may now just turn to the Kargil war and its developments. I certainly take this opportunity to salute all the armed forces for their uninstinted efforts in safeguarding our borders and in throwing back the Pakistani intruders. We should also congratulate Shri Vajpayee and his Government for taking right steps at the right time. The Government should also be congratulated for the diplomatic success in mustering support of all the countries which motivated the armed forces. At the same time, some somersault had also been done during the Kargil War. It is quite unfortunate that they wanted to take political mileage even during that period of crisis.
Their demand for ordering an inquiry and their demand for summoning the Rajya Sabha for discussing the issue could not have been acceded to.
In Hyderabad, I would just make a mention here, when the Government of Andhra Pradesh organised a big rally to express its solidarity with the Government of India and its efforts and also with the armed forces for their struggle at the border, it is only the Congress Party which abstained by giving a call that nobody should participate in that rally. All other sections of people in Andhra Pradesh participated in that rally. More than 25,000 people including school children took part in that rally, except the Congress Party by giving a call to abstain from that rally. We cannot understand their attitude as this was a rally organised by the Government of Andhra Pradesh and not by Telugu Desam Party or by Shri Chandrababu Naidu. I do not find any reason why in the expression of solidarity with the armed forces, the Congress Party should abstain by giving a call against the rally. We cannot understand the attitude that the Congress Party took on that issue.
Women"s reservation has been very aptly mentioned in the President"s Address. Telugu Desam Party is for 33 per cent reservation categorically in all the legislative fora for women. As early as in 1987, Shri N.T. Rama Rao, the then Chief Minister and President of the Party had given reservations in Andhra Pradesh in all the local body elections to the extent of 9 per cent, probably giving reservations for women in the local body elections for the first time as compared to any other State. Andhra Pradesh has also passed a Resolution in the State Assembly and sent it to the Government of India to enact it and bring a legislation reserving 33 per cent seats for women in all the elections. Now it is not an issue of any particular political party. Almost all the political parties have been expressing categorically that there should be 33 per cent political reservation in the elections in all the statutory bodies for women. Giving 33 per cent reservation for women is a national issue now and it is no more the issue of any particular political party. I am happy that a specific mention has also been made by the hon. President in his speech.
I will just make a mention about Pope John Paul"s visit to India which is also a burning issue in the country now. Telugu Desam Party believes in the secular fabric of this country and in maintaining the secular credentials. Telugu Desam Party believes in the right to freedom of religious expressions also. But it is unfortunate that VHP and some other organisations are creating some controversy over the visit of Pope John Paul during November this year. I wish that the Government takes initiatives in creating a cordial and congenial atmosphere which will enhance the prestige of this great country in the comity of nations. Our Chief Minister Shri Chandrababu Naidu has also sent a letter to the hon. Prime Minister to take initiatives in this regard.
I should also make a mention that when demanding apology for something that happened four hundred years ago during the Portuguese rule from Pope John Paul-II, we should not forget the yeomen services rendered by Christian Missionaries in Serampur area of West Bengal when they first arrived in the fields of medicine and education. This was amply mentioned in the book written by Pandit Jawaharlal Nehru, "The Discovery of India". When this was the harmony maintained at that time, it should be continued now also.
Sir, I should mention about National Agriculture Policy now. It is a much awaited Policy in the country. We have been harping on this particular aspect that there should be a National Agriculture Policy in the country. A country which could evolve a National Industrial Policy as early as in 1977 and a country of this size where more than 70 per cent of the population are dependant only on agriculture has not brought out a National Agriculture Policy. During the period of the National Front Government, they had appointed two Committees, namely, the Bhanu Pratap Singh Committee and Hanumantha Rao Committee to examine and make specific recommendations to evolve a National Agriculture Policy. Almost twelve years have lapsed. The recommendations have not been examined so far. Action has not been taken so far. It is overdue in this country that a National Agriculture Policy has to be brought. When the securities are to be provided in that Policy, the agriculturists should be given all the importance and preference. The Hanumantha Rao Committee has categorically recommended that agriculture should be given a status at par with industry. This also has not been done.
We have been hearing about fertilizer prices. We have been seeing the newspapers which say that the subsidies that are available on food and fertilisers are likely to be withdrawn. If the fertiliser subsidies are going to be touched upon, it is going to be disastrous. It is going to be certainly suicidal if agricultural crops are not properly treated and fed with fertilisers. Our country is one where fertiliser application is the lowest when compared to the neighbouring countries like Pakistan and Bangladesh leaving aside Japan, USA, Germany, etc. In Japan, they have been using fertilisers four times more than what we have been using. On an average, we have been applying 140 kilograms of fertilisers per hectare whereas 560 kilograms per hectare are being applied in Japan. Even when it comes to the field of productivity, we have been realising 1400 kilograms per hectare as against 6000 kilograms per hectare in Japan. There is a direct linkage between fertiliser application and productivity of crops. If proper impetus is not given to the application of fertilisers, naturally there will be a lot of imbalance in the application of fertilisers which is going to be disastrous. If the imbalance is not set right in most of the soils, then it is going to have a disastrous effect.
I must also mention about the Agricultural Prices Commission which is not properly represented by agriculturists. It should be reviewed and more representation should be given to agriculturists for making it realistic for a real picture to be reflected.
As far as Centre-State relations are concerned, we must just look into the recommendations of the Sarkaria Commission which have not been applied in the country so far. Similar is the case with the Gadgil formula and Lakadawala recommendations which need revision. It is the Government of Andhra Pradesh which has introduced subsidy in the rice scheme much earlier. The recommendations of the Tenth Finance Commission where 29 per cent of the gross income should go to the States have not been legislated and enacted. Government should take proper action on them.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Reddy, you have taken nearly 35 minutes. This debate has to conclude by 5 p.m. and honourable leaders have yet to participate. I cannot allow you like this.
PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU : Sir, this is my last point. The Panchayati Raj System has been introduced through the Seventy-third Constitution Amendment. But there is a lot of confusion in this after the creation of the Mandal Parishad Territorial Committee and the Zilla Parishad Territorial Committee. There is a big overlapping between the existing three-tier system of Panchayat Raj and the MPTC and ZPTC. So, it needs to be reviewed. If necessary, an amendment is to be brought forward once again so that the three-tier system is restored once again in the Panchayati Raj System.
With these words, I conclude. I once again thank the hon. Deputy-Speaker for giving me this opportunity.
श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): उपाध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी कृपा की कि बहुत जल्दी ही मुझे बोलने का समय दे दिया और हम यही चाहते थे। जहां तक नई सरकार का सवाल है, इसे हम नई सरकार नहीं मानते, वही प्रधान मंत्री, वहीं ग्ृाह मंत्री, वही विदेश मंत्री, वही रक्षा मंत्री, वही वित्त मंत्री, उनके विभाग तक नहीं बदले। यह वही पुरानी सरकार है... (व्यवधान)
इस पर जो कहा जाता है, वह कहावत तो पुरानी हो गई है कि नई बोतल में पुरानी शराब या पुरानी बोतल में नई शराब, वह हम कहना नहीं चाहते। लेकिन यह वही पुरानी सरकार है और वही सरकार है जिस सरकार पर कारगिल की लड़ाई का अपराध है और जिस कारगिल की लड़ाई के कारण हमारे निदर्ोष जवान शहीद हुए। इसकी लापरवाही, अनभिज्ञता, अदूरदर्िशता, विदेश नीति या कूटनीति की असफलता के सब जगह प्रमाण हैं। हमने इसलिए इस मुद्दे को पहले उठाया कयोंकि इस चुनाव में मुख्य तौर पर आपके दो ही मुद्दे थे - एक कारगिल की जीत - आपरेशन विजय और दूसरा स्थाई सरकार। लेकिन अफसोस यह है कि हमारे इधर के कुछ मित्रों की भी यही मांग थी। हमारे कांग्रेस के मित्र भी स्थायी सरकार मांग रहे थे और आप भी स्थायी सरकार मांग रहे थे। लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हमें सिर्फ एक वोट चाहिए, सिर्फ एक वोट ... (व्यवधान)
कया बी.जे.पी. के लोग अब भी मुझे टोकेंगे, हमने अपनी नीतियों और उसूलों के आधार पर काम किया और हमारी वजह से जिन्होंने फायदा उठाना था, उठा लिया। मुझे शांति से सुनिये। उन्होंने पूरे देश में कहा कि एक वोट चाहिए। हिंदुस्तान बड़ा वचित्र और संवेदनशील है। उपाध्यक्ष महोदय, जब एक वोट कहा तो एक वोट की भीख हिंदुस्तान ने दे दी और भारतीय जनता पार्टी की १८१ के स्थान पर १८२ सीटें हो गईं। एक वोट की आखिर भीख दया पर मिल गई, जो कटोरा लेकर चारों तरफ घूमें कि कटोरे में डाल दो, वह मिल गई। लेकिन इनका बहुमत नहीं है। यह पूरा दिखावा है। अभी तेलुगु देशम के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि यह स्थायी सरकार नहीं है। चूंकि आज अकाली दल सरकार में शामिल नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल शामिल नहीं हैं, तेलुगु देशम शामिल नहीं हैं। इसलिए यह एक बालू की भीत है, कभी भी बिखर सकती है और यह बिखरेगी, यह सरकार नहीं चलेगी। हम कोई ज्योतिषी नहीं हैं, हम भविष्यवाणी नहीं करते, लेकिन ऐसे राजनीतिक विश्लेषण हैं, जिसके चलते यह सरकार नहीं चलेगी। लेकिन कारगिल के मुद्दे पर हम जरूर कहना चाहते हैं, जिसे आपने मुद्दा बनाया था, आप आपरेशन विजय जीत गये और दूसरी बात आपने कही और भाषण में भी कहा गया कि इस लड़ाई के कृष्ण प्रधान मंत्री हैं। आज प्रधान मंत्री जी अस्वस्थ हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि वे जल्दी स्वस्थ हो जाएं और इसी के साथ महामहिम राष्ट्रपति जी की लम्बी उम्र की भी हम कामना करते हैं। हम चाहते थे कि हमारे प्रधान मंत्री जी इतने स्वस्थ हो जाएं कि शाम को वे जवाब दे सकें, लेकिन हमें लगता है कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे और शायद ग्ृाह मंत्री जी इस डिबेट का जवाब देंगे। इस प्रकार जब कृष्ण बना लिया प्रधान मंत्री जी को, तो फिर यह भी पता होना चाहिए कि अर्जुन कौन था, फिर यह भी बताया जाना चाहिए कि गोपिकाएं कौन थीं? यह हंसी की बात नहीं हैं। मैं गंभीरता से बोल रहा हूं। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। ऐसा महाभारत हुआ लेकिन सरकार की गलती से, सरकार की लापरवाही से हमारे निदर्ोष जवान शहीद हुए और कहते हैं कि हमारी जीत हुई। यदि जीत हुई, तो बताया जाए कि पाकिस्तान की कितनी जमीन पर कब्जा किया। आपको बताना होगा कि हमारे जवान हमारी अपनी जमीन पर, हमारी अपनी मिट्टी में शहीद हुए या पाकिस्तान की जमीन पर शहीद हुए। और फिर आपको खबर कब मिली, खबर मिलने के बाद आपने कब कार्रवाई की। अगर मार्च महीने में आपको पता चल गया, या किसी एजेंसी के माध्यम से पता चल गया था कि लेह और कारगिल के इलाके में पाकिस्तान की घुसपैठ हो रही है, तो फिर आपने कब कार्रवाई शुरू की। हालांकि मेरी राय में यह घुसपैठ नहीं है, पहले १००, फिर २००, फिर ५०० और ७०० तथा अन्त में पता चला कि ५००० की संख्या में पाकिस्तान की सेना पहुंच गई और उसने एक साल का खाने का इंतजाम किया, लड़ाई का सामान ले गए, फिर आप घुसपैठियों की बात कयों कर रहे हैं। यह तो पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं का हमला आपके देश के ऊपर हुआ और हम लोगों की जानकारी होते हुए भी माननीय रक्षा मंत्री ने अगस्त के प्रथम सप्ताह में कहा था कि कारगिल या लेह के आसपास कुछ गतवधियां हुई हैं और पाकिस्तानी फौजों का प्रवेश हो रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कया आपने कार्रवाई की? उपाध्यक्ष महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं कि पोखरण परमाणु विस्फोट के बाद, जो थल सेना की पेट्रोलिंग हर महीने होती थी, उसको तीन महीने के बाद करने का काम कयों किया? मैं रक्षा मंत्री रहा हूं। इसलिए मेरी जानकारी है कि थल सेना की पैट्रोलिंग पहले हर महीने होती थी, लेकिन एक महीन के बजाय उसे तीन महीने कर दिया गया। कया उन्हें भारत की सीमा में प्रवेश करने का मौका दिया गया? इस सरकार के ऊपर हमारे जवानों के शहीद होने का कलंक पूरी तरह से आता है। आपकी अनभिज्ञता और जानकारी के बिना युद्ध हो गया। उस युद्ध में नवाज शरीफ हटे, फौजी शासन आया, लोकतंत्र खत्म हुआ। यदि दुनिया में लोक तंत्र खत्म हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी इस सरकार की है। मुझे इस का बड़ा अफसोस होता है कि हमारे रक्षा मंत्री, जब हम लोग उनके साथ थे, दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर हमला होता था तो हम सब लोग, समाजवादी लोग, एक साथ लोक तंत्र के पक्ष में टूट पड़ते थे कयोंकि हम लोकतंत्र के हामी हैं।... (व्यवधान)
आप जानते हैं कि जब मैं बोलता हूं, तो बी.जे.पी. में बेचैनी होती है और रहेगी। उसमें कोई दिककत नहीं है। हमें अब बुरा भी नहीं लगता है। इस प्रकार से पाकिस्तान में लोकतंत्र खत्म हुआ, लेकिन रक्षा मंत्री महोदय ने पहले बयान दिया कि यह पाकिस्तान का आन्तरिक मामला है। यदि रक्षा मंत्री की जगह और कोई कहता, ग्ृाह मंत्री कह देते, तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता, लेकिन दूसरे दिन रक्षा मंत्री का बयान पढ़ा कि यह पाकिस्तान का आन्तरिक मामला है, उससे बड़ा अफसोस हुआ। महोदय, दुनिया के किसी भी मुल्क में लोक तंत्र की हत्या होगी, तो उसके पक्ष में भारत खड़ा होता रहा है, होता रहेगा, यह उसकी नीति है। कभी-कभी इसका खंडन होता है, कुछ और बात कही जाती है या तोड़ा मरोड़ा जाता है, वह अलग बात है। लेकिन पहला रिएकशन, पहली प्रतक़िया रक्षा मंत्री जी आपको नहीं देनी चाहिए थी। आप वही समाजवादी हैं जिसने डा. लोहिया के नेत्ृात्व में काम किया है। उनकी सात क़ांतियों में आपने बोला, पढ़ा और आप आज भी उनके शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम आज कहना चाहते हैं कि कारगिल की लड़ाई की जिम्मेदारी इस सरकार पर है। इस लड़ाई में अगर कोई जीता है तो हमारी बहादुर सेना जीती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हारी है। अगर आप जीते हैं तो आपने पाकिस्तान की फौज को भी वापस जाने का मौका दिया है। हम खेदड़कर आये हैं। पाकिस्तान के अंदर कहा गया कि हम खेदड़कर आये हैं और आरोप आपने नवाज शरीफ पर लगा दिया। पाकिस्तान की फौज की जो वापसी हुई है, वह आपकी वजह से नहीं हुई है। वह अमरीका के राष्ट्रपति श्री किलंटन की धमकी से हुई है। उनसे नवाज शरीफ वायदा करके आये थे इसलिए उनकी फौज की वापसी हुई। हम कहना चाहते हैं कि जब हमारे जवान शहीद हो रहे थे तब आपने कयों कह दिया कि पाकिस्तान की सेना सुरक्षित वापिस जा सकती है। हमारी बिल्कुल पककी राय है कि जब हमारे जवान शहीद हो रहे थे तो पाकिस्तान की सेना को सुरक्षित वापिस नहीं जाने देना चाहिए था। हमारे जवान शहीद हों और पाकिस्तान की सेना सुरक्षित वापिस चली जाये - यह ठीक नहीं है। आप कहते हैं कि पाकिस्तान के एजेंट मुलायम सिंह है तब आप सोचिए कि पाकिस्तान का एजेंट कौन है, जिन्होंने पाकिस्तान की सेना को सुरक्षित वापस जाने का मौका दिया और ऐसा बयान दिया। उस वकत हमने बयान दिया कि अब फौज का मनोबल नहीं गिराना चाहिए। आज यह सही है कि हमारे भारत की बहादुर सेना दुनिया की बहादुर सेना है। वह पाकिस्तान की सेना को खेदड़ देती। मुझे मालूम है कि जिस तरह की लड़ाई हो रही थी, उसके चलते हमारे जवान ज्यादा शहीद होते लेकिन हमारी सेना पर माथे पर चार चांद लग जाते कि इसने पाकिस्तान की सेना को खेदड़ा है लेकिन आपकी गलत नीतियों के कारण, सरकार की कायरता के कारण, सरकार के निकम्मेपन के कारण हमारी बहादुर सेना को जो श्रेय मिलना था, वह नहीं मिल सका है। जहां तक कारगिल का मुद्दा था, उससे कितना नुकसान हुआ, कया हुआ, वह अलग बात है लेकिन हम इस देश की बहादुर सेना को पूरी तरह से बधाई देते हैं और उन शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यकत करते हैं।... (व्यवधान)
नहीं देने देंगे। जवानों से इनको कया वास्ता है।
... (व्यवधान)
कौन से जवान हैं इनके, यह हमसे पूछिये। हमारे लोग सीमा पर खड़े हैं, परिवार के साथ खड़े हैं इसलिए हम उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। आपने सहानुभूति बटोरने और नायक बनने की कोशिश की। रक्षा मंत्री जी बैठे हैं, सदन बैठा हुआ है। मुझे लगता है कि ग्ृाह मंत्री जी आज आप ही जवाब देंगे। आप बताइये कि नायक कौन होता है? नायक वह है जिसको इस लड़ाई में परमवीर चक़ मिला है। आप बताइये कि आपके किसी मंत्री या प्रधान मंत्री को परमवीर चक़ मिला है?
... (व्यवधान)
नायक बता दिया, नायक वह है जो इस मात्ृाभूमि के लिए शहीद हुआ और दुश्मन की जमीन पर आगे बढ़ने में जिसने अपनी जान कुर्बान की, वह हमारा नायक है। सरकार का कोई मंत्री या प्रधान मंत्री नायक नहीं हो सकता है। जिसको परमवीर चक़ मिला है, वही नायक है। जहां तक विदेश नीति का सवाल है, आपको सहानुभूति मिली है। आप कृपा करेंगे तो बहुत सारी बातें आ जायेंगी लेकिन हम यही चाहते हैं कि करगिल के इस युद्ध के सवाल पर आपको दो दिन का स्पेशल सत्र बुलाकर उस पर बहस करानी चाहिए ताकि सारे तथ्य सामने आ जायें। आपने सहानूभूति बटोरी है और सहानूभूति कौन से देश की मिली है, वह भी आपके जवाब में स्पष्ट होना चाहिए। आपको कोई सहानुभूति नहीं मिली है। जो अमरीका की सहानुभूति की बात करते थे, अब पता चल गया है कि जनरल मुशर्रफ को सहानुभूति मिली है। आज पाकिस्तान में लोकतंत्र खत्म हुआ है। आपको सावधान होना चाहिए था। जब प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान गए थे तो वहां की तीनों सेना के अध्यक्षों ने सीमा पर हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत करने से मना कर दिया था। तब ही आपको सावधान हो जाना चाहिए था कि हिन्दुस्तान के बारे में पाकिस्तान की सेना की नीयत कया है। आपने सहानुभूति खोई है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कश्मीर का सवाल उठाया, सारी मुस्िलम कंट्रीज़ के लोग हिन्दुस्तान के साथ खड़े हो जाते थे। कया आज वे आपके साथ खड़े हैं? कया पाकिस्तान के पास पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा है? बताइए, अब आपके साथ कौन खड़ा है और यदि खड़ा है तो पाकिस्तान के पास पैसा इकट्ठा कयों हो रहा है? आपको किसी की सहानुभूति नहीं मिली है। जहां तक बहुमत का सवाल है, यह बहुमत आपका नहीं है, एक वोट की वजह से मिल गया है। इसका एक कारण यह रहा कि आपने लोकतंत्र की सारी मान्यताओं को तिलांजलि दी। जब चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगाया तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और ऐग्ज़िट पोल को स्वतंत्रता के नाम पर छूट दी। ऐग्ज़िट पोल का लाभ आपने और कांग्रेस पार्टी ने उठाया। इसका सबसे ज्यादा खामियाज़ा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा।... (व्यवधान)
लॉ में नहीं है। जब प्रथम चक़ हुआ तो कहने लगे कि समाजवादी पार्टी को एक सीट और कांग्रेस पार्टी को १३ सीट। लड़ाई कांग्रेस और बी.जे.पी. के बीच रह गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बी.जे.पी. पार्टी एक-दूसरे के खिलाफ थे। दोनों ने यह साबित किया कि यह लड़ाई हम दोनों के बीच है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ और कांग्रेस बी.जे.पी. के साथ, दोनों मिले-जुले और दोनों के पक्ष में ऐग्ज़िट पोल। यह जरूर है कि हमें कम से कम पन्द्रह सीटों का नुकसान हुआ, प्रथम चक़ में एक और दूसरे चक़ में एक या दो और कुल मिलाकर पांच-छ: सीट, समाजवादी पार्टी पर लगातार यह हमला। कया ऐग्ज़िट पोल में कभी यह था कि टी.डी.पी. हार रही है या जीत रही है? हमारे और मित्र ये हैं।
... (व्यवधान)
आपके खिलाफ कया था, आप तो इनके साथ थे। मुझे खुशी हुई कि कम से कम हमारे दादा सोमनाथ चटर्जी ने कल यह कहा कि यह सरकार बैठी है, यह दुर्भाग्य है।
... (व्यवधान)
हमने कहा कि अब भी सोचें कि यह दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है तो आप मंथन कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि किसी ने बनवाई है तो वह कांग्रेस पार्टी है और उसके साथ आप जुड़े हुए थे।
... (व्यवधान)
बी.जे.पी. और कांग्रेस पार्टी, दोनों की नीति एक है। कल बीमा बिल में देखा कि दोनों एक हैं, हिन्दुत्व के प्रस्ताव पर दोनों एक हैं, कितने गिनाऊं, समय कम है, दोनों की विचारधारा, चिंतन, राजनैतिक चरित्र एक है। इसलिए बेहतर यह है कि जितने सैकुलर हैं, वे निकलकर इधर आ जाएं और बी.जे.पी. और कांग्रेस की मिलकर सरकार बने। तब देश में सैकुलरिज़म की लड़ाई हो सकती है, और इसीलिए हम कह रहे हैं क ... (व्यवधान)
नहीं, देश के अन्दर प्रधान मंत्री तो वही रहेंगे। प्रधान मंत्री वही रहेंगे, आप जाइये, मंत्री बनिये।
... (व्यवधान) एक माननीय सदस्य : ये बसपा वाले कया करेंगे, दूसरे कया करेंगे?... (व्यवधान) श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : दोनों एक हों, हम यह चाहते हैं। जार्ज साहब, आज आप वहां बैठे हो, हो लिए रक्षा मंत्री, हो लिए रेल मंत्री... (व्यवधान)
आदरणीय शुकला जी, आप कया कहना चाहते हैं, उसमें समय हम नहीं गिनेंगे।
... (व्यवधान) श्री श्यामा चरण शुकल (महासमुन्द) : भारतीय जनता पार्टी को कायम करने का सबसे ज्यादा श्रेय इतिहास किसी को देगा, आज का भारत दे रहा है मुलायम सिंह जी को, और किसी को नहीं।... (व्यवधान) श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : मुलायम सिंह जी ने तो अच्छा काम किया है, विदेशी के हाथ में शासन नहीं जाने दिया।... (व्यवधान) श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागरि): मुम्बई में एक कहावत है कि भेड़ को अंगूर खट्टे लगते हैं।... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय : कहावत नहीं कहें। आप कहिये न। आप यील्ड करेंगे तभी वे बात करेंगे। टाइम बिल्कुल नहीं है।... (व्यवधान) श्री मुलायम सिंह यादव : मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं। इतिहास कांग्रेस को कलंकित करेगा। अगर आदरणीय शुकला जी यह कहना चाहते हैं कि इतिहास लिखा जायेगा तो १९४९ में मूर्ितयां रखवाने वाला कौन था, ताला खुलवाने वाला कौन था, शिलान्यास करवाने वाला कौन प्रधान मंत्री था, मस्िजद गिरी, तब कौन प्रधान मंत्री थी। इस तरह आपकी गलत नीतियों के कारण भारतीय जनता पार्टी लाभ उठा रही है। हिन्दुस्तान के अन्दर कोई कलंकित है तो कांग्रेस पार्टी है, आप इस पर बहस मत करिये। सारे देश के अन्दर अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी को ताकत दी है तो कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों के कारण दी है।... (व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Shyama Charan Shukla, he is not yielding. श्री मुलायम सिंह यादव : आप यह कहते रहिये, लेकिन जनता ने बता दिया कि कौन है। आपने तो एग्िजट पोल में कहा कि सारे मुसलमान भाग गये, सारे बैकवर्ड कलास के लोग भाग गये। समाजवादी पार्टी किसी धर्म और जाति के नाम पर राजनीति नहीं करती है, उसूल के नाम पर करती है। हमारी नीति सही थी, इसलिए हम चुनकर आये और आपको जिसने छू लिया, वह बर्बाद हो गया।... (व्यवधान) एक माननीय सदस्य : ये बसपा वाले भी आपके खिलाफ ही करा रहे थे। श्री मुलायम सिंह यादव : जिसने कांग्रेस को छू लिया, वह बर्बाद हो गया, आप यह कहलवाना चाहते हैं? आपकी नीतियां सही थीं तो बेचारे लालू प्रसाद जी आपको छूकर चले गये। आपको छूकर हमारे मित्रों की ताकत घट गई। आपकी टीम घटी है... (व्यवधान) आपकी नहीं तो हमारे इन्द्रजीत गुप्त जी की तो घट गई।... (व्यवधान)
आप कहते थे तो बेचारे लालू प्रसाद जी चले गये।
... (व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय, जवाब देने दीजिए। ये हमसे कहते थे कि कांग्रेस कैसे चली गई ... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय : जवाब आपको नहीं देना है, आप इसमें अपना दृष्िटकोण रखिये। आप यहां जवाब मत दीजिए। टाइम बिल्कुल नहीं है।... (व्यवधान) श्री मुलायम सिंह यादव : और बढ़ा दी सीटें, लालू प्रसाद जी की सीटें आपके कारण घट गईं। अगर लालू जी आपके साथ नहीं मिले होते और अगर बी.जे.पी. और कांग्रेस दोनों से समान दूरी रखी होती, जैसी समाजवादी पार्टी की आज भी दूरी है तो आज जो दोनों ने मिलकर तीसरी ताकत को नष्ट करने की कोशिश की थी, यह देश के अन्दर दो दलीय प्रणाली बनाने का षड़यंत्र है। नायडू साहब, सावधान हो जाइये। चुनाव के अन्दर भी ये दो ही दल चाहते थे, बी.जे.पी. और कांग्रेस। तीसरी ताकत हमारे हिन्दुस्तान की आज गरीबों की है, किसानों की है, मजदूरों की है, बेरोजगार नौजवानों की है, हमारी महिलाओं की है। इस मामले में इस ताकत को नष्ट करने का बी.जे.पी. और कांग्रेस दोनों का बहुत बड़ा षड़यंत्र है। इसलिए हमने यह रास्ता देश के सामने सीधे-सीधे रखा था कि तीसरा मोर्चा, तीसरी ताकत देश के अन्दर होनी चाहिए। वही तीसरी ताकत असली ताकत है और देश के अन्दर स्थाई सरकार तभी बनेगी, जब तीसरी ताकत की सरकार बनेगी। आज हम तीसरी ताकत का, तीसरी शकित का आहवान करते हैं कि जितने लोग हैं, वे तीसरी ताकत में आयें और बी.जे.पी. और कांग्रेस दोनों का इकट्ठा करें। इनकी गलत नीतियों के कारण बी.जे.पी. लाभ उठा ले गई और बात मुलायम सिंह की करते हो। मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी के जो विरोधी हैं, वे सैकुलर कभी नहीं हो सकते हैं।... (व्यवधान)
चुनाव लड़े हो कभी?
... (व्यवधान) एक माननीय सदस्य : आपने भी तो कांग्रेस को सहयोग दिया था।... (व्यवधान) श्री मुलायम सिंह यादव : वह आप पढ़िये। अब अनावश्यक बातें बहुत होने लग गईं।MR. DEPUTY-SPEAKER: No cross-talking please. Nothing will go on record.
(Interruptions) * श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : लेकिन मुझे अफसोस है कि आप सुप्रीम कोर्ट में गये तो फैसला मिल गया तो कैसे पहुंचे। अगर चुनाव आयोग को अधिकार नहीं है को जो एग्िजट पोल पर रोक लगाने का तो इस सदन के माध्यम से हमारी अपील है कि सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग को अधिकार देना चाहिए। इन्हीं एकिजट पोल के गलत तथ्यों के आधार पर, धोखाधड़ी के नाम पर लोग भ्रमित हो जाते हैं। सरकार ने अपनी विदेश नीति के बारे में कहा है कि हमें विदेशों से सहानुभूति मिली है। आप बताएं कि कहां से मिली और वे कौन से देश हैं, जिनसे सहानुभूति मिलने की बात हो रही है। आपकी सरकार कामचलाऊ थी, उस समय आपने ऐसे फैसले लिए, जो नहीं लेने चाहिए थे। कभी प्रसार भारती का फैसला लिया जा रहा था तो कभी चीनी के बारे में फैसला लिया जा रहा था, लेकिन किसान के बारे में आपने कोई फैसला नहीं लिया। आपने विदेशी कम्पनीज और विदेशी शकितयों के दबाव में आकर अपनी सरकार की पहली ही मीटिंग में बीमा नीति के बारे में फैसला ले लिया। इससे लगता नहीं है-------------------------------------------------------------
* Not Recorded. कि यह भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन की सरकार चल रही है। अगर यह सरकार नहीं होती तो पहली मीटिंग में बीमा नीति के ऊपर फैसला नहीं होता। आज किसान को खाद, बीज, बिजली, पानी, ट्रैकटर और उसके पार्टस महंगे दामों पर मिलते हैं, लेकिन उसकी पैदावार सस्ती होती है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि किसान सबसे ज्यादा गरीब है। इस कारण आज हिन्दुस्तान दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। देश की जनसंख्या का ७६ फीसदी हिस्सा खेती पर निर्भर है, लेकिन उसकी उपेक्षा हो रही है। आपको अपनी केबिनेट की पहली मीटिंग में उसके लिए निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन आपने बीमा क्षेत्र में २६ फीसदी की भागीदारी निजी क्षेत्र को और विदेशी कम्पनीज को देने का निर्णय उस मीटिंग में किया। १९५६ में २० कम्पनीज का राष्ट्रीयकरण किया गया, तब ५०० करोड़ रुपए की इनकी पूंजी थी। अभी तक इन्होंने १७६३ करोड़ रुपए का मुनाफा दिया है। पिछले वर्ष २५० करोड़ रुपए का मुनाफा बीमा कम्पनीज ने दिया है। इसके अलावा ७०० करोड़ रुपए के टैकस दिए हैं। महलों से, बड़े घरानों से निकलकर बीमा योजना का प्रचार गरीब की झुग्गी-झोंपड़ी तक पहुंचा है, जिनकी अंशभागिता ४५ प्रतिशत है। बीमा योजना में किसान, देहात के लोग भी शामिल हैं। इसलिए आप बताएं कि बीमा कम्पनीज ने कौन सा अपराध किया है जो आप उसका निजीकरण कर रहे हैं और कयों विदेशी कम्पनीज को इसमें आने देना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि २६ फीसदी निजी क्षेत्र और विदेशी कम्पनीज को दिया जाएगा। मैंने कल वित्त मंत्री जी से पूछा था कि कांग्रेस पार्टी कितना चाहती है, ये तो चाहते हैं कि निजी क्षेत्र के लिए और विदेशी कम्पनीज के लिए ४० से ४९ फीसदी तक भागीदारी हो जाए। आप दोनों की नीतियां एक समान हैं। उपाध्यक्ष महोदय: मुलायम जी, समाप्त करें। आपकी पार्टी के लिए २१ मिनट अलाट किए गए हैं, सिर्फ तीन मिनट बचे हैं। आज शाम पांच बजे तक बहस समाप्त करनी है। श्री मुलायम सिंह यादव : मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। मंडल आयोग की सिफारिशों पर हमला न बोलें। हम पिछड़ी जातियों के आरक्षण के विरोधी नहीं हैं। लेकिन २७ फीसदी के आरक्षण में उनको शामिल न किया जाए। हम देश की जनता के सामने जाएंगे और कहेंगे कि पिछड़ी जातियों को २७ फीसदी के बजाय ५४ फीसदी आरक्षण होना चाहिए। सदन के बाहर हम पूरे देश में जाएंगे और बैकवर्ड कलासेज को इकट्ठा करेंगे। हम किसी भी जाति के विरोधी नहीं हैं। आप इस सम्बन्ध में संविधान संशोधन करें। हमने एक प्रस्ताव भी दिया था कि दस फीसदी आरक्षण ऊंची जाति में आर्िथक आधार पर होना चाहिए। लेकिन २७ फीसदी में किसी को शामिल करने की कोशिश की तो हिन्दुस्तान में हम लोगों को कहेंगे कि हमारी जनसंख्या ५४ प्रतिशत है इसलिए हमें ५४ प्रतिशत आरक्षण दो। आप इसके लिए संविधान में संशोधन करें और जिन जातियों को आरक्षण देना है, उसमें शामिल करें, हम आपका समर्थन करेंगे। ऊंची जाति को आर्िथक आधार पर दस प्रतिशत आरक्षण दें, हमें कोई आपत्ित नहीं है। हम महिलाओं के आरक्षण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन देश की जनता को इस तरह के विवाद में न फंसाएं। दुनिया में सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं को आरक्षण है, दस फीसदी आरक्षण उन्हें मिला हुआ है, लेकिन वह भी पार्िटयों में आरक्षण किया गया है, चुनाव आयोग का नहीं किया गया है। हम किसी बहन के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि अगर करना ही है तो अनुसूचित जाति, बैकवर्ड और मुस्िलम वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, वह भी दस फीसदी होना चाहिए, यह हमारी नीति है। हम इसको लेकर जनता के बीच जाएंगे। यहां आप और ये दोनों बहुमत के बल पर जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन फिर जनता का बहुमत आप लोगों को नहीं मिलेगा। अगर गरीबों के हितों पर हमला किया जाएगा तो हम हिन्दुस्तान के अंदर ५४ फीसदी पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए ५४ फीसदी आरक्षण की मांग करेंगे। पूरे देश में सब मिलकर, आन्ध्र प्रदेश से लेकर, तमिलनाडु से लेकर सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे और इस देश के अन्दर सम्मेलन करेंगे। इस सदन की कार्यवाही के बाद हम उत्तर प्रदेश से शुरू करेंगे। इसलिए इन सवालों को मत उठाइए, अगर इन सवालों को उठायेंगे, तो बहुत से मामले उठेंगे। जहां तक लोक सभा की पांच वर्ष की स्थायी अवधि का सवाल है, तो मैं कहना चाहता हूं कि पांच साल की अवधि लोक सभा की कयों रहेगी। सरकार किसी की हो और पांच साल साल की अवधि, इसमें आपकी तानाशाही की बू आती है। इसका हम समर्थन करने वाले नहीं है, लोक सभा पांच साल नहीं चलेगी। श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): रहनी चाहिए। श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): नहीं रहनी चाहिए। कयों रहनी चाहिए? ... (व्यवधान) हमें भी चुनाव लड़ना पड़ता है, आपको भी चुनाव लड़ना पड़ता है। चुनाव में जीतकर आयें या न आयें, लेकिन पांच साल के लिए लोक सभा... (व्यवधान) श्रीमती जयाबहन बी.ठककर (वडोडरा): पांच साल लोक सभा कयों नहीं चलेगी? ... (व्यवधान) आपके लिए तो हर साल इलैकशन होते रहें।... (व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Madam, do not interrupt now. Kindly do not interrupt. Madam, please resume your seat. Hon. Member is not yielding. Madam, please resume your seat.
... (Interruptions) श्रीमती जयाबहन बी. ठककर (वडोडरा): तकलीफ मैम्बरों को होती है, आपका कया जाता है।... (व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Will you please resume your seat? Please resume your seat. What is this?
... (Interruptions) श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर अपनी बात दोहराना चाहता हूं। अफ्रीका की तरह आरक्षण दस फीसदी पार्िटयों का आरक्षित किया जाए। मुसलमान, पिछड़े और शैडयुल्ड कास्टस ही सबसे ज्यादा पिछड़े हैं। हम चाहते हैं कि समाज में जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, उनका किया जाए। इसलिए, मैं कहना चाहता हूं, इन मुद्दों को उठायेंगे, तो और काम्पलिकेशन्स पैदा होगें। माननीय ग्ृाह मंत्री जी से प्रैकिटकल में इस बारे में बात की जाएगी। आपने तो अपने चुनाव घोठणा पत्र में शामिल कर लिया, हमने नहीं किया है। जहां तक उड़ीसा का सवाल है, आपको निर्णय लेना चाहिए था और आपने निर्णय ले लिया है। समय कम है, नहीं तो मैं इस पर भी बोलना चाहता था। इसी प्रकार आपने बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की बात कही है। आपने कहा है कि दस करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। सौ करोड़ जनसंख्या है। पांच व्यकितयों के एक परिवार में एक व्यकित बेरोजगार है, तो बीस करोड़ लोग हिन्दुस्तान के अन्दर बेरोजगार हैं। आपने यह असत्य ब्यान दे दिया कि एक करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे और दस साल के अन्दर बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। अगर आपकी बात मान भी ली जाए, तो इन दस सालों में जो और बेरोजगार पैदा होगें, उनके लिए कया करेंगे?... (व्यवधान)
यह 12.54 hours (Shri Somnath Chatterjee in the Chair) झूठब्यानी, असत्यब्यानी, धोखाधड़ी देश के अन्दर कि दस करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। ये दस करोड़ लोग पढ़े-लिखे और समझदार होंगे, जिनके नाम रोजगार दफतरों में दर्ज होंगे। लेकिन जो खेतिहर मजदूर हैं, किसान हैं, परिवारों में बेरोजगार हैं, जिनकी संख्या इन दस सालों में बढ़ेगी, उनके लिए कया इलाज करेंगे? मेरे विचार से उन लोगों को आप रोजगार नहीं दे सकेंगे।... (व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Please do not interrupt. Please do not interrupt.
... (Interruptions) श्रीमती फूलन देवी (मिर्जापुर): राम का नाम लेते हैं, और कत्ल-ए-आम करवाते हैं। हिन्दू-हिन्दू बोलते हैं।... (व्यवधान) सभापति महोदय : मुलायम सिंह जी, अब आप अपनी बात खत्म कीजिए। श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, हम पालन करेंगे। संविधान संशोधन किस-किस पर करेंगे। हम संविधान संशोधन में आपके इरादे जानते हैं और सावधान कर रहे हैं, आज की गवर्नमेंट में जो शामिल हैं। यही लोकतंत्र का पूरा का पूरा जामा पहन कर जर्मनी में तानाशाही आई थी। उसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार थे, यह बताएंगे तो हमारे बहुत से मित्र नाराज हो जाएंगे। यही काम आप कर रहे हैं, उनका पूरा का पूरा साफ है। जब हमारे अकेले का बहुमत आएगा तो हमारे सारे मुद्दे होंगे, अभी सरकार चलाने के इनके मुद्दे अलग हैं। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, चाहे कोई भी संगठन हो, सब एक साथ हैं। हमने जरूर कहा था कि अगर देश में वास्तव में सच्चाई से भारतीय जनता पार्टी एक वातावरण बनाना चाहती है, इसी गठबंधन को, आपके कार्यक़म को चलाना चाहते हैं तो मैंने कहा था कि हमारी चार बातें मानो और आज भी हम उसी बात को दोहरा रहे हैं। आप अयोध्या मसला और काशी के सारे विवाद खत्म करो। धारा ३७० की बात बंद करो। सन् २००१ में पता लगाना कि हिन्दुओं और मुसलमानों की संख्या कितनी बढ़ी। आप केवल मुसलमानों पर अंगुली कयों उठाते हैं?... (व्यवधान)
आप पता लगा लीजिए, हमें तो पता है कि मुसलमानों और हिन्दुओं की कितनी संख्या बढ़ रही है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि मुसलमानों की बात बंद कीजिए, उनके बारे में राय बदल दीजिए, हमारी और आपकी सब की दूरी कम हो जाएगी।
... (व्यवधान)
इन्होंने हम पर हमला किया है और आपको फायदा पहुंचाया है।
... (व्यवधान)
आपने जानबूझ कर चुनाव में और चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बदनाम किया था। आपने ज्योति बसु जी को प्रधान मंत्री नहीं माना था। आप भी यहां बैठे हैं, कोई भी कहे कि बसु जी का नाम नहीं रखा गया था। कांग्रेस पार्टी ने इनके नाम को अस्वीकार कर दिया था और कह दिया कि न थर्ड फोर्स, न फोर्थ फोर्स, हमें चुनाव चाहिए। सारे बम चला दिए, एटम बम भी चल गया, अब कया रह गया। आप तो खत्म होंगे ही और इन नीतियों के चलते खत्म होंगे, कोई रोक नहीं सकता। अब आप चाहे लालू जी को गाली दें, हमें भी कुछ दिन गाली दी थी। हम जानते हैं कि हमने १९९० में मस्िजद की हिफाज़त की थी तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, जो आज हमारे बीच नहीं है, उन्होंने अयोध्या में जाकर मुलायम सिंह को गाली दी थी कयोंकि हमने हिफाज़त की थी। इसीलिए आप बार-बार कहते हैं कि मुलायम सिंह जिम्मेदार हैं। हमने मस्ज़िद की हिफाज़त करके कसूर किया था इसलिए हम जिम्मेदार हैं और आपने शिलान्यास रखा कर, ताला खुलवा कर केवल मस्ज़िद तोड़ने का सवाल पैदा नहीं किया था बल्िक हिन्दुस्तान को तोड़ने का अपराध कांग्रेस पार्टी ने किया था।... (व्यवधान) श्री श्यामा चरण शुकल (महासमुंद) : आपको बाद में कांग्रेस पार्टी ने मुख्य मंत्री भी बनाया था।... (व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Please allow him to speak. Shri Mulayam Singh, please conclude.
... (व्यवधान) श्री मुलायम सिंह यादव : मैंने न किसी का समर्थन मांगा था और न ही हमें समर्थन चाहिए। हम धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसको समर्थन देना हो वह दे। हमारे आदरणीय पंडित नारायण दत्त तिवारी, अपोजिशन के लीडर बैठे हुए थे। उन्होंने उस समय असेम्बली की कार्यवाही में खड़े हो कर कहा। आप लाइब्रेरी में जाकर पढ़ लो, उन्होंने कहा कि मेरा एक दिन का समर्थन है। मैंने समर्थन नहीं मांगा था। ... (व्यवधान) संविधान संशोधन को मत छेड़ो, संविधान संशोधन को कैसे छेड़ा जाएगा। डा. भीमराव अम्बेडकर जी से लेकर हमारे जो इतने बड़े-बड़े नेता थे उनसे ज्यादा विद्वान अब इस देश में लोग नहीं हैं। उन्होंने बड़े सोच-समझ कर संविधान बनाया था और सारे देश की परस्िथतियों का अध्ययन किया था, तब दुनिया के संविधानों का व्यावहारिक और सब ने मिल कर संविधान बनाया था। आप इसमें विचार करो। कया आप उनसे भी ज्यादा काबिल हो गए, जो संविधान सभा में थे। इसलिए हमारी अपील है कि आप इन मुद्दों को छोड़ कर इस देश में आज जो समस्याएं हैं और चारों तरफ देश की ऐसी विदेश नीति तथा कूट नीति असफल हुई जिससे देश की पूरी की पूरी सीमा पर इतना बड़ा खतरा है। इतना बड़ा खतरा पैदा कर दिया है कि आपकी गलत नीतियों के कारण आज एटम बम पूरे का पूरा पाकिस्तान की सेना के हाथों में है, जब एटम बम पाकिस्तान की सेना के हाथों में है तो पाकिस्तान की सेना की नीयत कया है।13.00 hrs. इसे देखते हुए देश के सामने बहुत ब्रड़े खतरे हैं। उन मुद्दों को छोड़िए जो मैंने यहां चार मुद्दे बताए। आप देश की रक्षा और हिफाजत कीजिए। पड़ोसी देशों से कैसे मित्रता कायम हो और अपना देश कैसे खुशहाल बने, इस संकल्प के साथ आप यहां अपने इस विश्वास का फैसला कीजिए। माननीय ग्ृाह मंत्री जी, आप ही सब कुछ हैं। प्रधान मंत्री कोई बने, कुछ करे, आप अगर मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे तो बात बन जाएगी। आप अगर प्रधान मंत्री अटल जी के साथ पाकिस्तान चले गए होते तो हो सकता था कि मामला सुलझ जाता। इसलिए हम अपील करते हैं कि विवादास्पद मामले, जैसे कहीं सूबे का बंटवारा, कहीं किसी का बंटवारा, ऐसा बंटवारा मत करिए। इससे जनता में नफरत पैदा होती है। आप क्षेत्रीय आधार पर बंटवारा मत करिए। क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर आदमी-आदमी के बीच में मतभेद मत कराइए। समाजवादी पार्टी हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी को साथ लेकर चलना चाहती है। आप अपना घोषणा पत्र भी पढ़िए और हमारी पार्टी का भी घोषणा-पत्र पढ़िए। हम इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। आज पाकिस्तान की सेना जिस तरह से तैयारी कर रही है और उसके हाथ में जो एटम बम आ गया है, उसे देखते हुए हम आपसे अपील करते हैं कि आप गम्भीरता से विचार करके इस बारे में कुछ कीजिए। देश को मजबूत करने का काम सब मिल कर करेंगे तो समाजवादी पार्टी सहयोग करेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। MR. CHAIRMAN : Shri Manohar Joshi, hon. Minister to speak.
SHRI MOHAN RAWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): Sir, it is his maiden speech.
MR. CHAIRMAN : He is welcome. भारी उद्योग और सरकारी उपक़म मंत्री (श्री मनोहर जोशी) : ।Sir, I come from the land of Chatrapati Shivaji and Sant Dhyaneshwar and I am very happy to make my speech here. * माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के सभी सभासदों की सुविधा के लिए हिन्दी में भाषण करना चाहता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर इस सदन में चर्चा हो रही है। मुझे इस चर्चा में भाग लेते हुए बड़ी खुशी हो रही है। मैं अपने भाषण की शुरुआत में लोक सभा में जो सांसद चुन कर आए हैं, उन्हें अपनी पार्टी की तरफ से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं जानता हूं कि हिन्दुस्तान का सवर्ोच्च सभाग्ृाह होने के कारण देश के १०० करोड़ लोग इस सभाग्ृाह की तरफ देखते हैं कि हम लोगों के बारे में कया कहते हैं, कया सोचते हैं और उनके प्रश्नों के बारे में कया सोचते हैं? राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो मुद्दे उठाए गए, मैं उन पर अपने विचार रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि सभाग्ृाह का भाषण और पब्िलक मीटिंग का भाषण अलग होता है। जैसा पब्िलक मीटिंग में भाषण होता है, मैं वैसा भाषण यहां नहीं करना चाहता हूं। मैं कारगिल के प्रश्न पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। इस बात पर पूरे देश को अभिमान है कि हम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेत्ृात्व में कारगिल की लड़ाई जीत गए। हम सब को इस बात का गर्व है और इसीलिये आज देश में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई है। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और उसके मित्र पक्षों को भारी बहुमत देकर यहां भेजा है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ३ पैराज़ में कारगिल के बारे में देखा और इसे बार-बार पढ़ा लेकिन इसमें कहीं भी कारगिल लड़ाई का श्रेय सरकार को देने की कोशिश नहीं की गई है बल्िक इसका सारा श्रेय हमारे बहादुर जवानों को दिया है। मैं सोचता हूं कि यह हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का बड़प्पन है कि उन्होंने इसका श्रेय खुद को न देकर बहादुर सैनिकों को दिया है। यदि आप लोग------------------------------------------------------------
* Translation of the speech originally delivered in Marathi. राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ये तीनों पैराज़ पढ़ेंगे तो मालूम होगा। माननीय ग्ृाह मंत्री जी अपने भाषण में इसका जवाब देंगे। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि यहां आने के बाद और इस सभाग्ृाह में जो चर्चा होती है, उसे देखने के बाद मेरे मन में यह ख्याल आया कि यहां जिन प्रश्नों के बारे में विवाद होता है, उन प्रश्नों को ठीक तरीके से समझने की जरूरत है। सभापति महोदय, जो प्रश्न माननीय राष्ट्रपति जी ने रखे हैं, वे सारे के सारे एन.डी.ए. के मैनिफैस्टो में थे और उसका रूप राष्ट्रपति जी के भाषण में मुझे दिखाई देता है। यद्यपि, मैं यहां सारे प्रश्न नहीं उठा सकता लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो महत्व के मुद्दे यहां लिये जायेंगे, उनमें गरीबो के लिये बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराना, निरक्षरता के अभिशाप से देश को मुकत कराना, पांच वर्ष में सभी गांवों में पेयजल देना....MR. CHAIRMAN : Shri Joshi, please stop for a while.
If any hon. Member is having a cellular phone inside the Chamber, he is requested to immediately see that it is kept outside or switched off. It is most insulting to this House.
श्री मनोहर जोशी: लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण करके ऐसा कानून बनाना चाहिये जिससे लोकसभा और विधानसभा अपना कार्यकाल पूरा कर सके। पाकिस्तान का आतंकवाद बंद होना चाहिये, देश की रक्षा करने वाले जवानों को शस्त्रों से सुसज्िजत किया जाये, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण दस साल तक और बढ़ाया जाना आदि कई ऐसे मुद्दे मुझे माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में दिखाई दिये। सभापति महोदय, मैं यह जानता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जितने मुद्दे हैं, वे सब महत्वपूर्ण हैं लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि माननीय राष्ट्रपति जी के हर भाषण में शायद यही महत्व के मुद्दे बार-बार आते होंगे। सन् १९५० में राष्ट्रपति जी ने जो भाषण दिया था, उसे मैंने देखा है। उस भाषण में राष्ट्रपति जी ने कहा था:"The economic situation in the country has been a matter of grave concern to my Government."
"My Government have aimed at stopping inflation and bringing about gradual lowering of prices. All these additional burdens and certain upsets which have taken place from time to time in our economy have delayed our progress in many important aspects of nation-building, among them being education and health to which my Government attach great importance." सन् १९५१ में भी राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में यही मुद्दे उठाते हुये कहा था:"A multitude of problems face us. Nothing is more important than to plan for our economic progress so that a better life might come to millions of people (now, it is crores of people) who have suffered hardship for generations." सभापति महोदय, मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत को स्वतंत्र हुये ५० वर्ष से अधिक हो गये हैं लेकिन हर साल राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में वही मुद्दे बार बार आ रहे हैं। जब जब इस सदन में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा हुई, मैं उसे देखता रहा हूं। गरीबी के बारे में हर सभासद को बात कहते हुये सुन रहा हूं और मुझे लगता है कि यही समय है जब हम सब लोग साथ मिलकर इस विषय पर सोचने की कोशिश करें कि आखिर हम कामयाब कयों नहों हो रहे हैं। इस देश को स्वतंत्रता मिले ५२ साल हो गये हैं लेकिन जो प्रश्न उस समय रहे थे, वही आज भी बने हुये हैंइसके लिये कौन जिम्मेदार है? श्री श्यामा चरण शुकल (महासमुंद) : सभापति महोदय, जोशी जी बताने की कृपा करें कि १९५० में गरीबी की रेखा के नीचे कितने प्रतिशत लोग थे और आज कितने हैं?MR. CHAIRMAN : He is not yielding. It is his maiden speech, please do not disturb him. श्री मनोहर जोशी : सभापति महोदय, यह बात सच है कि इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है, इस बारे में सोचना ज़रूरी है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि जिन्होंने यहां राज किया, वे लोग ज़िम्मेदार हैं। सम्माननीय सभासद को यह प्रश्न उठाने की ज़रूरत कयों पड़ी, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं यह ज़रूर कहना चाहता हूं कि प्रश्न पहले जैसे थे, वैसे ही प्रश्न आज नहीं हैं। कयोंकि इस सभाग्ृाह में जो चर्चा होती है, वह चर्चा और अच्छी होनी ज़रूरी है, एक एक विषय महत्व का होना ज़रूरी है और इसीलिए हमारी सरकार भी पांच साल में जो विषय इस राष्ट्रपति के भाषण में आए हैं, उसमें से ही यदि दो-चार ऐसे विषय पूरे करने की कोशिश करेगी तो यह काम और अच्छा होगा, ऐसा मैं समझता हूं। मैं यह कभी नहीं सोचता हूं कि इस देश की गरीबी कोई ईश्वर नर्िमत गरीबी है। कितने लोग आज गरीब हैं, कितने लोगों को खाने को नहीं मिलता है, कितने लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है। निरक्षरता के बारे में राष्ट्रपति जी ने कहा है कि यह एक अभिशाप है। कितने लोग निरक्षर हैं, इस विषय में जाने के लिए मेरे पास पूरा समय नहीं है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर जानता हूं कि यदि यह सभाग्ृाह निश्चय करे तो हर समस्या का इलाज है और उसको खोजने का प्रयत्न हमें करना चाहिए।The poverty of this country is not an act of God. इस देश की गरीबी हमारी गलतियों से हुई है और वह गलतियां दूर करने की कोशिश करने का हमारा इरादा होना चाहिए और इसी रास्ते पर जाने के लिए कया करना चाहिए इस विषय में बहुत गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। मैं नहीं सोचता हूं कि यहां हमें भेजा गया है तो केवल पोलटिकल बात करने के लिए भेजा है। यह भी मैं जानता हूं कि थोड़ी सी बात पोलटिकस की तो ज़रूर होगी लेकिन केवल पोलटिकस लेकर हम सदन में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो गरीबों के प्रश्न हैं, वह उठाकर हमें आगे जाना पड़ेगा। मुझे याद आ रहा है कि महात्मा गांधी जी ने एक समय कहा था कि चुनकर आने वाला हर आदमी, चाहे वह पंचायत का चुनाव हो या लोक सभा का चुनाव हो, पहले सोचे तो गरीब लोगों की सोचे। गांधी जी ने कहा था कि सोचते समय यह ध्यान रखना चाहिए की सीढ़ी की आखिरी पौड़ी पर जो आदमी खड़ा है, उसका विचार पहले होना चाहिए और बाद में दूसरों का विचार करना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है और इसीलिए मैंने सोचा कि कया इस विषय में कोई रास्ता नहीं निकल सकता है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने जो विषय लिये है, उनमें से कई महत्वपूर्ण विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कोई कहेगा कि इस देश में तरककी हुई है तो मैं इतना ही कहूंगा कि जितनी तरककी होनी चाहिए थी, उतनी तरककी पचास सालों में नहीं हुई है। आप उन देशों का उदाहरण ले सकते हैं जिन्हें हमारे बाद में स्वतंत्रता मिली, जैसे इस्राइल, जो हमारे देश से बहुत छोटा देश है, उसे १९४८ में स्वतंत्रता मिली, लेकिन उनकी प्रति व्यकित आय १५९४० डॉलर है। साउथ कोरिया छोटा सा देश है, १९४८ में उसे स्वतंत्रता मिली, उनकी प्रति व्यकित आय ७९४० डॉलर है। सिंगापुर एक ऐसा देश है, मैं जानता हूं कि पहले से ही वह एक छोटा किंतु सम्ृाद्धिशाली देश है, १९६२ में उसे स्वतंत्रता मिली, उनकी प्रति व्यकित आय ३००६० डॉलर है। मैं चीन की बात कहूंगा तो कोई कहेगा कि वहां तो ईसाई नहीं हैं, १९५० में उसे स्वतंत्रता मिली, लेकिन वहां की प्रति व्यकित आय ७५० डॉलर है। भारत को १९४७ में स्वतंत्रता मिली और हमारी प्रति व्यकित आय सिर्फ ४३० डॉलर है। यदि दूसरे आसपास के देशों से तुलना करें तो मैं नहीं सोचता हूं कि यह तरककी है। उनके मुकाबले में हमारे देश ने जितनी प्रगति करनी चाहिए थी, उतनी प्रगति यहां हुई है, ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा। सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कि हर समय हम कई बातें अच्छी करना चाहते हैं, लेकिन वे बातें हम पूरी नहीं कर पाते हैं। उसके अनेक कारण हो सकते हैं। गरीबी पर विचार करने के बारे में मैंने कहा, दलितों के आरक्षण की बात की गई, लेकिन बार-बार दस साल के बाद गरीबों के लिए आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव आता है, कयोंकि हम सोचते हैं, लोक सभा सोचती है कि आरक्षण की सुविधा दस साल में पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन वह पूरी नहीं हुई है। बल्िक हम बार-बार वही बात करते हैं। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस बारे में जिक़ किया था और आप सब लोग जानते हैं कि हमारी सरकार इसी अधिवेशन में यह कांस्टीटयूशन अमेंडमेंट लाई और उसे पास कराया। सभापति महोदय, लेकिन यह कैसा देश है कि जिस देश में पीने का पानी भी नहीं मिलता है। यहां बहुत बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं। हम दूसरी बातों पर कह सकते हैं, लेकिन यह कैसा देश है कि जिसमें महिलाओं को ४, ५ तथा ६ किलोमीटर तक पीने का पानी लाने के लिए पैदल चलकर जाना पड़ता है। कया यह परस्िथति हम बदल नहीं सकते है? मैं किसी को दोष देने के लिए यहां खड़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन ये छोटी-छोटी बातें हैं, जिनको पीने का पानी नहीं मिलता है, उनके लिए यह बहुत बड़ी बात है। मैं महाराष्ट्र का मुख्य मंत्री था, मैं वहां चार साल मुख्य मंत्री रहा और चार साल में मैंने तय किया कि महाराष्ट्र के हर देहात को पीने का पानी मिलना चाहिए। उसके लिए सात हजार करोड़ रूपये की योजना थी और आज मैं अभिमान के साथ कह सकता हूं कि लगभग ८० प्रतिशत लोगों को आज वहां पीने का पानी पाइपों के द्वारा दिया जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि यदि काम करने की इच्छा हो, यदि एक स्टेट में ऐसा हो सकता है तो यह काम हर स्टेट में और पूरे देश में भी हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जैसा काम महाराष्ट्र में हुआ, वैसा ही काम पूरे देश में करना जरूरी है और इस काम को हमें महत्व देना चाहिए। यहां निरक्षरता की बात हुई। यह एक अभिशाप है। मैं जानता हूं कि आजकल लोग लोकसंख्या के बारे में ज्यादा नहीं बोलते हैं। सभापति महोदय, जब तक लोक संख्या में कमी नहीं होगी, तब तक मैं समझता हूं कि कोई प्रश्न नहीं सुलझेगा। दुर्भाग्य से यहां लोक संख्या में कमी करने के सवाल पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस देश में ५० प्रतिशत से ज्यादा लोग निरक्षर हैं। उनमें भी महिलाएं ज्यादा हैं। कया इस परस्िथति में सुधार नहीं हो सकता? हो सकता है। हमने महाराष्ट्र में किया है। हम सोचते हैं कि यह सुधार पूरे देश में भी हो सकता है, लेकिन यहां की अफसरशाही, इस देश की अफसरशाही कया ऐसा करने देगी, यह सवाल है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यदि लोगों के छोटे-छोटे प्रश्न सालों तक अनसुलझे पड़े रहेंगे, तो देश की जनता का इस देश की लोकशाही से विश्वास उठ जाएगा। महाराष्ट्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर बसे मराठी लोगों को महाराष्ट्र में शामिल करना। जैसी भाषा वैसी स्टेट होनी चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र के लगभग १० लाख लोग आज भी बेलगाम में हैं और वे महाराष्ट्र में आना चाहते हैं। इस देश के ग्ृाह मंत्री जी के अधिकार क्षेत्र का यह प्रश्न है। मेरी उनसे अपील है कि दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों को वे बुलाएं।... (व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Please do not interrupt your leader. He is making very good points. Shri Manohar Joshi will make only two more points please. श्री अनंत गंगाराम गीते : सर, हम उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं।... (व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Why are you interrupting your leader? I have given him ten minutes more and he will conclude within two minutes. Why do you take up his time? श्री मनोहर जोशी :सभापति महोदय, ४० साल से यह प्रश्न उलझा हुआ है और अभी तक नहीं सुलझा है। इसलिए मैं शिव सेना की तरफ से यह मांग कर रहा हूं कि ग्ृाह मंत्री महोदय, दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों को बुलाएं और इस प्रश्न को सुलझाएं। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो इस देश की लोकशाही से इस देश के लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए मैंने यह प्रश्न इस सदन में रखा है। सभापति महोदय, मुम्बई जैसा शहर, इस देश का बहुत बड़ा शहर है। ... (व्यवधान) श्री अनंत गंगाराम गीते : सर, इनसे पहले वाला भाषण ४५ मिनट का हुआ है। जब हमारे नेता शिव सेना पार्टी की ओर से बोल रहे हैं तब आप उन्हें कयों बैठने के लिए कह रहे हैं।MR. CHAIRMAN: I request you not to make any imputation on the Chair. श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागरि): सर, हम आपकी सलाह का सम्मान करते हैं।MR. CHAIRMAN : Please do not interrupt the hon. Member. I am requesting him to conclude. He is making very good points. I am sure Government is taking note of those points. श्री मनोहर जोशी : सभापति महोदय, मुम्बई इस देश का बहुत बड़ा शहर है। हम सब देहात और रूरल की बातें करते हैं, लेकिन मुम्बई शहर का प्रश्न भी उतना ही बड़ा है जितना देहात का है। मैं स्वयं मुम्बई शहर से चुनकर आया हूं। वहां के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। वहां से सबसे ज्यादा टैकस देश को मिलता है, सरकार को सबसे ज्यादा धन टैकसों के रूप में मिलता है, लेकिन वह शहर आज झुग्गी-झोंपड़ियों का शहर बनता जा रहा है, उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। इसके लिए मैंने बार-बार कहा और आज फिर कहता हूं कि ऐसे शहरों के प्रश्नों को समझने के लिए कोई खास उपाय करने की जरूरत है। यह बात मैं केवल मुम्बई शहर के बारे में ही नहीं कह रहा हूं, बल्िक इस देश के जितने बड़े शहर हैं, उन सबके बारे में कह रहा हूं। जो बड़े शहर होते हैं, उनमें ला एंड आर्डर के प्रश्न आते हैं और ऐसे शहरों के लिए ज्यादा नधि की जरूरत होती है, ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। ऐसे शहरों में गरीब लोगों को ज्यादा सुविधाएं देने की जरूरत होती है। सभापति महोदय, मेरा जो आखिरी प्रश्न है, वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं उसे बड़ी गंभीरता से इस सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस सभा को मालूम होगा कि माननीय शिव सेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के मतदान का अधिकार छीन लिया गया है। जब पूरे देश के सभी लोगों को मतदान का अधिकार है, तो बाला साहब ठाकरे जी का मतदान का अधिकार कयों छीना गया? कयोंकि उन्होंने इस देश में हिन्दुत्व का प्रचार किया, कया इसलिए उनका मताधिकार छीन लिया गया? जिस देश में ज्यादा हिन्दू रहते हैं, वहां हिन्दुत्व का प्रचार करना कया गुनाह हो सकता है? मै पूछना चाहता हूं कि कया गुनाह किया है जिसके कारण ऐसा अधिकार छीना जा सकता है?... (व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Please take your seat. Why are you interrupting your leader?
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Manohar Joshi, I have already given you double the time allotted.
... (Interruptions)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, he has made a reference to the Election Commission, which is a Constitutional Authority. ... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please try to conclude now. I have been very accommodative.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Your leader is speaking and you are interrupting your own leader.
... (Interruptions) श्री मोहन रावले : सभापति जी, बाला साहब ठाकरे को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए।... (व्यवधान)
उनका मतदान देने का अधिकार छीना गया है। ... यह कैसी लोकशाही है।
... (व्यवधान) (व्यवधान)MR. CHAIRMAN: Nothing is to be recorded except Shri Joshi"s speech.
(Interruptions) * MR. CHAIRMAN: Shri Mohan Rawale, will you please take your seat?
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Joshi, may I request you to please conclude? I have given you more than double the time allotted.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: This is very unfortunate. You are interrupting your own leader from speaking.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, may I request you to take your seats? Otherwise, I will call the next hon. Member, if you interrupt him like this.
... (Interruptions) श्री मनोहर जोशी : सभापति महोदय, यह बड़े अन्याय की बात हुई है इसलिए लोगों को गुस्सा है।... (व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Shri Joshi, you have already made your point.
SHRI MANOHAR JOSHI: Sir, I have not completed my point.
MR. CHAIRMAN: Do not make any comment on any Constitutional Authority.
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* Not Recorded. श्री मनोहर जोशी : इस देश में मतदान का अधिकार स्मगलर्स को होता है। इस देश में मतदान का अधिकार गुण्डों को होता है। वह चुनकर भी आ सकते हैं। दाऊद इब्राहिम को अधिकार होता है, अरूण गावली को अधिकार होता है।... (व्यवधान)
हिन्दुत्व का प्रचार किया इसलिए किसी को अधिकार नहीं मिलेगा तो यह बात गलत है।
... (व्यवधान)
मैं यह कह रहा हूं कि बंगलादेश से जो लोग आते हैं, उनको मतदान का अधिकार रहता है।
... (व्यवधान)
मैं इस सदन के माध्यम से आपसे मांग करूंगा कि बाला साहब ठाकरे को मतदान देने का अधिकार तुरंत देना चाहिए, यही हमारी मांग है। मैं चाहता हूं कि ग्ृाह मंत्री जी इस पर ध्यान दें और बाला साहब ठाकरे को मतदान देने का अधिकार तुरंत वापिस दिलायें।
... (व्यवधान)
इतनी मांग करके मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।
.......(Interruptions)
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Will you please take your seat? I have called Shri Manishankar Aiyar.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will be recorded now.
(Interruptions) * MR. CHAIRMAN: You know that the debate has to conclude today. Please sit down.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: He has already spoken. Please take your seat. Your leader has already made the point.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will be recorded except Shri Aiyar"s speech.
(Interruptions) * ... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Nothing is being recorded.
(Interruptions) * MR. CHAIRMAN: Shri Manohar Joshi"s speech has been recorded and nothing else will be recorded.
(Interruptions) * MR. CHAIRMAN: I have not given you permission. Shri Mani Shankar Aiyar has not yielded.
... (व्यवधान) कुंवर सर्वराज सिंह (आंवला) : यह बड़ा गंभीर मामला है कि जिसको जेल में होना चाहिए... (व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Nothing will be recorded.
(Interruptions) *
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* Not Recorded.
MR. CHAIRMAN: Nothing has been recorded.
(Interruptions)
MR. CHAIRMAN: It is not being recorded. Why do you not take your seats?
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Will you please take your seats? Please take your seat. You may please take your seat.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: You are not fair to your leader.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will be recorded.
(Interruptions) * MR. CHAIRMAN: Please take your seat. I have not called anybody. I have not given you permission.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: I have not given you permission.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Will you please take your seats?
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Why do you not take your seat? Your leader has spoken. He has spoken very effectively. Why are you getting upset by others? Will you please take your seats? श्री राज बब्बर (आगरा) : माननीय सदस्य की बात को शायद समझने में इनको गलतफहमी हो रही है।... (व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Shri Babbar, please take your seat. I have not given you permission. Shri Aiyar, you may start your speech.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: I am requesting you for the last time to take your seats. It will not be recorded.
(Interruptions) * श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति महोदय, इस सदन के सदस्य को आरोपी कहना सदन का अपमान है।... (व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: We shall look into this. Nothing has been recorded.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: We shall look into that.
... (Interruptions) श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : सभापति महोदय, सीमा से बाहर जाने की इजाजत मत दीजिए।... (व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Nothing is being recorded.
(Interruptions) * MR. CHAIRMAN: Shri Rawale, nothing is being recorded. Why are you doing like this? Shri Raj Babbar, please take your seat. I did not allow anybody. Nothing has been recorded.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: He has made his point. He has made the same point. Why are you getting upset? He is not deciding anything.
... (Interruptions)
... (व्यवधान) श्री मोहन रावले : लेकिन ये हमारे नेता का अनादर करेंगे... (व्यवधान)
मुलायम सिंह जी, हम आपका आदर करते हैं।
... (व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : I am requesting you for the last time.
... (Interruptions) श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति जी, कोई सवाल नहीं था। सवाल यह है कि आरोप चुनाव आयोग ने लगाया, यह कहा। मंत्री जी पर कोई आरोप नहीं है और आपने सुना नहीं है। हम इतने धैर्य से सुनते रहे कि आप पर इतने आरोप हैं, इतने आरोप हैं। कया मुझे किसी अदालत ने आरोपी ठहराया है?... (व्यवधान)
आप बैठे रहिये, इस तरह से नहीं चल सकता। आप बैठिये।
... (व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: You have given your views. Your leader has very effectively expressed his views and your party"s views.
... (Interruptions) श्री अनंत गंगाराम गीते : हमने आपके खिलाफ आरोप नहीं लगाया, हमने यह कहा ... (व्यवधान) श्री मुलायम सिंह यादव : आपको तो चुनाव आयोग ने आरोपी मान लिया है। हमें किसी अदालत ने कभी आरोपी माना है? आप सब बात करते हो। यह तो इनकी सरकार है, हमारी सरकार होती तो आज ठाकरे साहब को जेल होती।... (व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: You can speak when your turn comes.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing else has been recorded.
(Interruptions) * AN HON. MEMBER: Sir, thank you.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: You do not have to thank me.
... (Interruptions)
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* Not Recorded.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): Sir, I would like to begin by joining those who spoke before me in thanking our respected Rashtrapatiji for his Address to the Joint Session of both the Houses. In particular, I would like to welcome paragraph 41 of the Address where the Government has stated that the cancer of corruption is eating into every institution of our nation and that the Government is determined to ensure probity in public life. It is a matter of the highest importance that corruption be fought. I would have wanted to stand here and say that I believe that this Government is going to fight corruption. While sitting here and listening to the hon. Member who moved this Motion, I was impressed and moved by his remark भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं किया जायेगा।But then when it came to a description of what is corruption, जिसके साथ कोई समझौता नहीं किया जायेगाthere was only one matter that was raised by the hon. Member who moved the Motion. It was the issue of Bofors. There was no reference to the large number of other matters which had agitated this House on the front of corruption and which would continue to agitate this House on the front of corruption. There was no reference to the import of sugar from Pakistan when we were in the middle of a war with them; there was no reference to the import of wheat when our godowns were full; there was no reference to the telecom policy being changed by an unrepresentative Government at a time when there was no House to be responsible to; and there was no reference to the case that has been pending for years relating to the destruction of the Babri Masjid. The only point that was raised by the mover of this Motion, in order to establish that their Government is committed to the fight against corruption of which the President spoke was the Bofors case. What did he say? He said: "मुझे आश्चर्य हुआ, जब माधव राव सिंधिया तथा दूसरे अन्य लोगों ने यह कहा कि इसमें से राजीव गांधी का नाम इसलिए निकाल दिया जाये, कयोंकि वे प्रधान मंत्री रहे।" न तो आपने यह कहा, न हमने यह कहा।None of us has ever pleaded that Rajiv Gandhi"s name should be removed from the Bofors chargesheet because he was the Prime Minister. I would like to remind the House what Shri Madhavrao Scindia has said in this House. He said that we are objecting to Rajiv"s name being dragged into this case `without a shred of evidence".
It is the lack of evidence. It is the fact that since he has passed away, he is a person who has no opportunity now to defend himself or represent himself. It is on those grounds that we asked for the deletion of Shri Rajiv Gandhi"s name from the chargesheet.
As far as I myself was concerned, after I was eventually given the opportunity of saying a few words in this matter, I said - it is very very unethical of me to quote myself but it is necessary, Sir, in the interest of setting the record right in the light of what the mover of the motion said and I said:
"We demand of the Government the deletion from Column 2 of the name of Shri Rajiv Gandhi since no ground has been established which would warrant or justify the inclusion of his name."
"There is nothing in the Recitation of the chargesheet which establishes anything other than that Shri Rajiv Gandhi was in no way a beneficiary in any manner to whatever payments that might have been made."
Since the Government does not seem capable of understanding what the issue is, I am left, Sir, with no alternative but to concentrate on this issue in the context of Paragraph 41 of the hon. President"s Address.
In doing so, I would first like to take up the remarks made on behalf of the Government by the Minister who was designated by it to speak. He said:
"If anybody is aggrieved, the remedy is that he goes to Court. He challenges it before the Court. He takes appropriate legal steps before the Court."
Sir, Shri Rajiv Gandhi"s name has been included in Column 2 of the chargesheet. Column 2 is the list of accused who are not going to be sent up for trial. Since Shri Rajiv Gandhi is not being sent up for trial, there is no question of Shri Rajiv Gandhi being summoned to the Court to represent himself. He will neither be present nor will there be a lawyer present on his behalf, nor will he has the opportunity of calling his own witnesses, cross-examining the witnesses that the public prosecutor will be presenting on behalf of the State, examining any of the documents - I am told there are 213 documents which the Government will be placing before the Court - or answering any one of the 83 witnesses that they propose to call. Here is a man who has been named in the chargesheet with the `express" purpose of having him put down as an accused but not affording him an opportunity of defending himself. Is this fair? Is this just?
When this question was raised, the same hon. Minister on behalf of this hon. Government sneered and said that, `if Dhanu"s name - the assassin of Shri Rajiv Gandhi - can be included in Column 2 of the chargesheet on the assassination of Shri Rajiv Gandhi and if Shri Beant Singh"s - the assassin of Shrimati Indira Gandhi - name can be included in the chargesheet on the assassination of Shrimati Indira Gandhi, then what is the great problem of including the name of Shri Rajiv Gandhi in Column 2. I am not going to concentrate in my intervention on the utter indelicacy of attempting in this manner to equate Shri Rajiv Gandhi who was a martyr with his own assassin Dhanu and with the assassin of his mother, Shri Beant Singh. Both Shri Beant Singh and Dhanu were self-proclaimed assassins. They were proud of the assassinations they undertook. They were ready to pay the price of their crime. There was never any doubt in their minds that they were once the culpable for the assassination of the two Prime Ministers I had mentioned.
Nobody has suggested that they were not. The chargesheet that has been filed in both cases recited, in absolute detail, the circumstances which established indubitably that both these people -- Dhanu and Beant Singh -- were culpable and there was no question whatsoever of their not culpable. Had there been any such question, they would have been proud of saying that in this particular case they are culpable. How can this be compared to the Bofors chargesheet in which, grounds have not been established for indubitably naming a person who is not in a position to defend himself as an accused?
Sir, this is a criminal trial. There is no way in which a civilian-I or Shri Madhavrao Scindia or anyone else can intervene in the case. We cannot go to the court; we cannot put up the argument which perhaps late Rajiv Gandhi would have put up had he been alive among us. After he ceased to be the Prime Minister, late Rajiv Gandhi was among us, was alive, functioned as the Leader of the Opposition for close on 18 months. During those 18 months period an FIR was filed. In the filing of the FIR, there was no reference whatsoever, to late Rajiv Gandhi. All it said was: "other public servants". If in fact, the CBI believed that late Rajiv Gandhi was one of the other public servants, they had all 18 months before he was martyred to go to him, interrogate him and find out the grounds on which they could proceed further against him. During those 18 months of his life after the filing of the FIR no attempt whatsoever was made to interrogate him or establish any grounds from his own mouth for the State to proceed against him.
Sir, I have with me a book written by the former Director of the CBI, Shri Joginder Singh in which there is a full chapter of 20 pages starting at page 83 and continuing up to page 103 in which he deals extensively and in very great detail with the Bofors case. This is a book called Inside CBI by Joginder Singh. It is amazing how much the language of the chargesheet follows the language of this chapter in this book. But in one very very important particular what Shri Joginder Singh had to say after having investigated this case as Director of the CBI is not on all fours with the chargesheet which they have filed. In Joginder Singh"s book, there is nowhere that he suggests that late Rajiv Gandhi was an accused or should be regarded as an accused. We know that it was Director, CBI, Shri Joginder Singh who collected those documents which formed the basis of indicting Mr. Quattrocchi, Mr. Win Chadha, and Mr. Martin Ardbo as accused in this case in Column I which would enable them to come to the court and defend themselves. It was Shri Joginder Singh who had stated publicly that he had completed the investigation of the case on the basis of the Swiss documents received in January, 1997. We know that in the month of May, 1997 -- inferentially from this book -- that investigation had been completed, the draft chargesheet was ready and late Rajiv Gandhi"s name was not there in the chargesheet. But what happened next?
Sir, I have with me documents which indicate, if not establish, that after Shri Joginder Singh ceased to be the Director and the predecessor Government of the present one -- as Shri Mulayam Singh Yadav recently reminded us -- it is virtually the same composition as the Government that is presently sitting here and came into office. I am referring to their assuming the reigns of office in March, 1998.
I would like to tell you what, Dr. T.N. Mishra who was the then head of the CBI, had said. Here, I have a newspaper clipping which says:
"In July-August, 1998, in an internal note, the senior officers including the former CBI Director, Dr. T.N. Mishra had said that the agency should not file chargesheets in the Bofors case or press for sanction for prosecution till there is more evidence to show bribery and the involvement of public servants."
So, this was the first advise tendered to the in-coming new Government of Atal Behari Vajpayee. I am referring to his second Government. The Director of the CBI himself, in an internal note, says that they have not got the evidence. This happened one year after the CBI had finished its processing of the documents received from Switzerland. He says that they have not got the evidence to establish it and he asks not to proceed further in the matter and get more evidence so as to have a water-tight case.
Thereafter comes the next step. The Senior Legal Advisor to the CBI was sacked. Why? I again quote from a newspaper report dated 6th May, 1999:
"The CBI Senior Legal Advisor handling the case had contended that the evidence collected was not enough to file chargesheets."
He had therefore been shunted out of the team handling the case. The Legal Advisor was of the opinion that the evidence did not make a sound case either for fraud or criminal misconduct under the Indian Penal Code or under the Prevention of Corruption Act. This is the advice of their Senior Legal Advisor. They received this advice and what did they do? They sacked him. Having sacked him, the Team still remains and the Team says, "Let us examine what is happening." I have another newspaper report dated 21st May, 1999 saying:
"The Deputy Director of the CBI, who for the last several years had remained the overall in-charge of CBI"s investigations concerning the Bofors case, Shri Navneet Rajan Vasan has been transferred out of the CBI after years of handling the case."
And on the eve of filing the charge-sheet, he was transferred out. Why? It was because he gave a dissent note. I am talking about the Deputy Director who had been handling the case for years. He said:
"CBI"s proposal to file chargesheets in the case against the former Defence Secretary, Shri S.K. Bhatnagar and others accused would not work."
He even disfavoured the idea of the inclusion of Shri Gandhi"s name in the proposed chargesheet. The Deputy Director of CBI handling the case for years on end comes to the conclusion, after seeing the report prepared by Shri Joginder Singh and report prepared by Dr. T.N. Mishra, that there is no ground to proceed against Shri Rajiv Gandhi. The action taken by them is to send him back to Tamil Nadu which is the cadre from which he came and insist that if you are going to proceed ahead, the only way in which it should be done is by proceeding against Shri Rajiv Gandhi.
Then we get the next stage where the Senior Additional Director of the Special Investigation Team, Shri P.C. Mishra says that since they are going to Switzerland, they should question the Hindujas on the Bofors kickback.
According to them, the documents already available show that the Hinduja brothers received about 81 million SEK which is 31 million more than what Mr. Quattrocchi received. They received it. They want to interrogate them. They denied permission. Because they denied permission, just as the net is beginning to close, the Hindujas did one thing...(Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, I am extremely sorry. I plead with the Chief Whip that this is an extremely important matter and I need much more time. Please give me the opportunity.
MR. CHAIRMAN: Please take five minutes. It has to end by Five of the Clock.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): We will cooperate with you. Just as the net is closing on the Hindujas, the Hindujas, who for all these years for all the activities that they are indulging in, who retained their Indian citizenship, just as the CBI is getting ready to interrogate them, jumped and became British citizens in the expectation that as British citizens, they would not be brought to this country to face the iron hand of the law. Is this a Government that is running this matter with any honesty, with any integrity, with any purpose other than the malicious intent? They are being advised by their own officers from within that there is no case to put down Shri Rajiv Gandhi as an accused. There is a case to put down the Hindujas as accused. What do they do? They proceed against the innocent and start taking action which would result in the exculpation of the guilty. How can we trust such a Government to live up to the commitment that it has made in paragraph 41 of the President"s Address?
The situation is even more distressing because on the 16th of August, 1999 the Prime Minister said one thing. I am coming to a period that is very very close to where we are just now. On the 16th of August, 1999, the Prime Minister holds a Press Conference in Delhi - only two months ago. The elections have been declared. They are in process. That is the day I wanted to file my own nomination actually. I postponed it by two days on astrological advice that I do not believe in. But on the 16th of August, the Prime Minister holds a Press Conference in Delhi and he says this. This is from the newspapers. I quote:
"The Prime Minister today said that the Government is awaiting the transmission of the last set of Bofors papers and would direct the CBI to file a chargesheet in the court the moment the papers arrive here."
On the 16th of August, the Prime Minister says that he has to await the receipt of the documents from Switzerland before you proceed with filing of the chargesheet. And the minute they come in, long before the documents are actually received from Switzerland, what does this Government do? It orders the filing of a premature, partial and half-baked case in court with only one purpose. I do not believe for a moment that Shri Advani and his colleagues are after Mr. Quattrochi. I do not believe that they are after Mr. Ardbo. I do not believe that they are even after Shri Bhatnagar. The only objective, their sole objective is to put down a dead man as an accused so that he is denied the opportunity of defending himself and that dead man was a Bharat Ratna. I just mentioned the fact that he was a Bharat Ratna. And yet, their main spokesman, the one who moved this Motion, cannot understand any of our arguments. I can only reflect upon the fact that Shri Rajiv Gandhi was a Prime Minister.
14.00 hrs. Over and above this, we come to the argument that has been repeatedly made from their side. It has certainly been made in this House itself by Shri Arun Jaitley that since the law states that it is up to the Investigative Agency to conduct its investigation without let or hindrance from the Government to determine who is to be charged and how is to be charged in terms of the law itself, the CBI is completely free to decide who is to be an accused and whether as an accused he or she is to be listed in column I or column II...(Interruptions) I will take enough time to clear Shri Rajiv Gandhi"s name. There is no other opportunity of doing so.
I come to the decision as to whether or not the Government have the right to instruct their Public Prosecutor to withdraw the name. I seek the Home Minister"s indulgence. The judicial decision as to whether the Government have the right to withdraw the name of an accused after it has been filed in a court of law and charges have been framed, has been decided in the case of Rajendra Kumar Jain versus several others. It is a 1980 judgement. That was the case that had its origin in the registration of criminal charges against one George Mathew Fernandes who is today the Defence Minister of India. It is a case relating to the Defence Minister of India. The case was registered in 1976 during Shrimati Indira Gandhi"s regime. The new Government, after the election of 1977, took over on the 22nd of March, 1977. Exactly four days later, on the 26th of March, 1977, the Government directed the Special Public Prosecutor to withdraw the charges against Shri George Fernandes and all of his associates. When this went in appeal to the highest court, there was a Bench comprising two of the most distinguished jurists that independent India has had the honour of seeing. One was Justice V.R. Krishna Iyer. I am not saying that merely because he is an Iyer. The other Justice is Mr. O. Chinnappa Reddy. The judgement was rendered by Justice O.Chinnappa Reddy. Who was the lawyer who represented most of the respondents? He is also a Minister in their Government. His name is Shri Ram Jetmalani and assisting him is a most distinguished and charming lady lawyer Shrimati Sushma Swaraj, who, alas, as far as this House is concerned, is no more with us. It is a case that involves the Defence Minister, which involves their Law Minister at that time as his lawyer and Shrimati Sushma Swaraj, who the virago, was fielded against Shrimati Sonia Gandhi in Bellary. In that case, the judgement is completely clear. First, the Special Public Prosecutor filed his application under Section 321 of the Criminal Procedure Code. In that application, he said and I quote:
"The Central Government has desired to withdraw from the prosecution of all the accused."
Again I repeat it. The Central Government has desired to withdraw from the prosecution of all the accused. When you could delete it in that case, you can do it again. What is more, what is perhaps even more significant is that when the judgement was taken, the judgement categorically stated this. I have two quotations from that. One is:
"The Government must suggest to the Public Prosecutor that he may withdraw from the prosecution."
So, the precedent already exists. It exists in a case involving this Government"s Defence Minister. It says that Justice O. Chinnappa Reddy, at the level of the Supreme Court, has categorically stated that the Government have the right to suggest to the Public Prosecutor that he withdraw from the prosecution. What is more, Mr. Justice O. Chinnappa Reddy went even further. I refer to para 17 of his judgement. I am giving the number so that Shri L.K. Advani can have this examined with the same care with which Shri Jaswant Singh in the other House has promised to have this matter examined. In paragraph 17 of Justice Reddy"s judgement, he has said this.
"Under the Code of Criminal Procedure, it is the Public Prosecutor that has to withdraw from the prosecution and it is the court that has to give its consent to such withdrawal."
"Where large and sensitive issues of public policy are involved, the Public Prosecutor must seek the advise and guidance of the policy makers."
14.06 hrs (Shri Madhavrao Scindia in the Chair) It is entirely proper for you to suggest to the Public Prosecutor that Rajivji"s name be deleted and it is entirely appropriate for the Public Prosecutor to listen to your views on matters which are large and sensitive. If the policy makers themselves move the matter in the first instance and if they advise the Public Prosecutor to withdraw from the prosecution, it is not for the court to say that the initiative comes from the Government. Therefore, the Public Prosecutor cannot be said to have exercised a free mind. They say that if you direct him on larger policy considerations and he withdraws it, it is entirely justified to do so. In fact, paragraph 17 ends with the crucial sentence which says:
"The court, in such a situation, is to make an effort to elicit the reasons for withdrawal and satisfy itself that the Public Prosecutor too was satisfied that he should withdraw from the prosecution for good and relevant reasons."
Mr. Chairman, Sir, the good and relevant reasons do not come from the intervention of the Congress Members on the floor of this House; the good and relevant reasons come from the Director of the C.B.I., Shri Joginder Singh, they come from the Director of the C.B.I., Shri T.N. Mishra, they come from the Deputy Director of the C.B.I., Shri N.R. Vasan, they come from the Legal Advisor of the C.B.I. on this matter. If after all this has been adduced, we are asked to be so gullible as to imagine that Shri Vajpayee"s Government had nothing whatsoever to do with the filing of the charges and that there is nothing that they can do about these matters now, I have to remind the Government that they have been on those benches only for seven of the last 52 years, but we have been on those benches for 45 years of the last 52 years. We understand governance; we understand the nature of the relationship between the Government and the C.B.I. and, therefore, we know that if Shri Rajiv Gandhi"s name has been included as an accused in Column II, it is because of a deliberate political decision taken by your Government in contravention of your own Prime Minister"s statement of just a few weeks earlier. That is why, we keep insisting from our side that this is politically motivated, that this is a vendetta, that this is malicious in intent and that you do not have a clean heart and a clear head.
I am happy to see your Minister of State for Information and Broadcasting coming in to the House now to assist you. That is the role of the Ministers of State, to assist the Cabinet Ministers in their reply. He made a statement in a television discussion where, in fact, I happened to be present and in which he set out as to why he had to bring in Shri Rajiv Gandhi"s name. He said and I am quoting this from a newspaper report. I have a good memory, but not so as to remember every pearl of wisdom dropped by my friend Shri Arun Jaitley. He said:
"Legally, to sustain the charge-sheet Shri Rajiv Gandhi"s name has to be there."
It is absurd. They have a charge-sheet which they cannot sustain legally and so, they drag in the name of a dead man in order to be able to sustain it. Is this the way justice operates in this country? Is this fair play? Is this the manner in which a Government which claims to be seeking a consensus in the country should be behaving? What was the hurry? I really want to ask of Shri Advani and his Government: what was the hurry? For 12 years you have been making a political career out of the corpse. That does not make you a Government; it makes you * (* Expunged as ordered by the Chair.) Sir, when I spoke in this House seven-and-a-half years ago on this question, I ended my speech by saying that you are throwing mud on the face of a dead man.
You, Shri Advani, met me in the lobby, congratulated me on a very very good speech but said, "You did not like my last words." He said, "That is not the kind of language that should be used in the House." You were so senior and I was such a new boy that it reverberates in my mind till today that you had the grace to come up to me in the lobby, congratulate me on a speech on Shri Rajiv Gandhi and advised me, "Please do not use expressions like throwing mud on the face of a dead man." Today, who is throwing mud on the face of a dead man? How can Shri Rajiv Gandhi defend himself? How can anyone of us go into that court and defend him? None of us is capable whatever is the view of defending Rajiv Gandhi because you have put him where he cannot be defended. His name is down as an accused. Shri Jaitley insists that his name should be there so as to be able to sustain the case in which he was employed as a paid servant of the Government to run that prosecution. His own incompetence was such that he could not build up the case to the point where it could be sustained except by a lie - that lie being that Shri Rajiv Gandhi was a recipient.
I have read the charge-sheet. Several of us have read the charge-sheet. But in the charge-sheet, there is not one word to establish, indicate, hint, suggest that Shri Rajiv Gandhi is a beneficiary. What we do know from the documents that have been filed is that there is a prima facie case against Mr. Quattrocchi for being a recipient. That is to be established in the court. But there is a prima facie case that one Mr. Otavio Quattrocchi, on behalf of AE Services, had received about $ 7 million. We know that those moneys after coming through Austria into Switzerland went away to a number of different places. We do not know who the final beneficiary was. But what we do know is that after 12 years" investigation, the CBI had not been able to establish that Shri Rajiv Gandhi was the beneficiary of even one cent of those $ 7 million. According to the charge-sheet paragraph 52, it says:
"That letters rogatory have been sent to a number of different places seeking judicial assistance. They sought it primarily from Switzerland and Austria. But in paragraph 62, they have visited Sweden, Panama, Luxembourg, Bahamas, Jordan, Liechtenstein besides Austria and Switzerland."
They have gone to court to collect the letters rogatory in order to find where that money has landed. I do not know who the beneficiaries are. For all I know, I may be a beneficiary. For all I know, Shri Advani may be a beneficiary. We do not know who the beneficiaries are. The money has gone. They are taking action to find out where it is. They learnt through bitter experience what we knew as professional Foreign Service officers. That is very very difficult to get such information out. You cannot carry pieces of paper in your pocket and wave them and say, "I have got the bank account number. Make me Prime Minister. In 15 days, I give you the names." We knew what the truth was. They would not listen to us then. They learn through experience. We waited now for 13 years. We reached the stage where we have been able to identify Mr. Quattrocchi as a man who has received some of the money. We also know that this money has gone to the Guernsey Islands. It has gone to all these places that I mentioned. But we do not know whose names they are and who is going to get that. It might be the person you named as an accused in column 2. But on the other hand, it might not be. And if it is not, then how can a man who is not a beneficiary become a conspirator? In whose interest was the conspiracy run? In whose interest was it run? According to the charge-sheet, there is one major crime that was committed by Shri Rajiv Gandhi. At three places, he is called a family friend of Mr. Quattrocchi. At a fouth place, he is called a close family friend of Mr. Quattrocchi. And at the fifth place, it is alleged that he had free access to the official residence of the Prime Minister.
There are many many strange people with the BJP cohorts. I well remember that when we were returning from the Golden Jubilee session of the United Nations, the High Commissioner of India in London arranged for the parliamentary delegation to be put into a boat owned by the Hindujas.
Shri Somnath Chatterjee refused to get into it. The BJP was only happy to sail in any boat that the Hindujas sail. Today that High Commissioner is a BJP Member of the Rajya Sabha. For that reason, do you want me to get up and say that the BJP"s leaders should be to included in the Column 1 as the accused after they filed the papers on the Hindujas. We are making no such suggestion. To be a family friend, to even be a close family friend, does not constitute ... (Interruptions)
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (CALCUTTA NORTH-WEST): What we heard and came to know is that Shri Somnath Chatterjee also boarded the boat. श्री मोहन रावले : सभापति महोदय, चर्चा अभिभाषण पर हो रही है और श्री मणि शंकर अय्यर जी बोफोर्स के विषय पर बोल रहे हैं, जबकि हमारे नेता को केवल १५-२० मिनट बोलने के लिए समय दिया गया। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन हमारे नेता को बहुत कम समय दिया गया और ये बोलते ही जा रहे हैं। सभापति महोदय : रावले जी बैठिए। ऐसी बात नहीं है। दूसरों को भी टाइम दिया गया है। वे अभी समाप्त कर रहे हैं। मणि शंकर अय्यर जी, कृपया समाप्त करें।SHRI MANI SHANKAR AIYAR : The crime of which Rajiv Gandhi is accused is being a close friend. The crime that he is accused of is having taken a decision in a few days. Why is it a crime to run an efficient Government? The crime he is accused of is having bought the Bofors Gun. One of the most important decisions taken by the last BJP Government was that all our Regiments will be equipped with those Bofors Guns. It is that there will be an induction of over a thousand Bofors Guns over the next two years because they have proved their worth in Kargil. We in this House... (Interruptions)
श्री ब्रहमानन्द मंडल (मुंगेर): सभापति महोदय, कया श्री मणि शंकर अय्यर कमीशन को जस्टीफाई कर रहे हैं? श्री मणि शंकर अय्यर : जस्टीफाई नहीं कर रहा हूं।SHRI MANISHANKAR AIYAR : The Government of the BJP has decided to purchase thousands of these guns within the next two years. They have cancelled their own agreement `not to deal with Bofors" and all because this gun made such a brilliant showing of itself in the Kargil War.
MR. CHAIRMAN : I think, you will have to conclude now. ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): सभापति महोदय, मेरे विद्वान मित्र को यदि मैं स्मरण दिलाऊं तो कोई गुनाह नहीं होगा कि यह राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर उनके प्रति धन्यवाद के प्रस्ताव पर बहस हो रही है। बोफोर्स के विषय पर प्रधान मंत्री जी ने आपसे आहवान किया था कि यदि आप इस पर बहस कराना चाहते हैं, तो आप मोशन लाइए।SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, Shri Patwa walks in late. He does not listen to my speech. If he was here... (Interruptions) सभापति महोदय, मैं पटवा जी को याद दिलाना चाहता हूं, यदि उन्होंने मेरा भाषण गौर से सुना है, तो मैंने अपने भाषण के शुरू में ही कहा है कि मैं धारा ४१ पर जो आपका प्रैसीडेंट एड़ेस है, उस पर बोलना चाहता हूं और मैं बोफोर्स का जिक़ इसलिए कर रहा हूं, कयोंकि जो व्यकित इस मोशन को यहां लाए थे, उन्होंने बोफोर्स का जिक़ किया और वे आपके आदमी हैं।I am short of time, but I am not short of arguments. I have a lot more to say. I regret that I do not have the time to say. But I think, I have said enough to establish that Rajiv Gandhi"s name has been deliberately dragged in to this chargesheet, put in Column 2, in order that he might be defamed but not able to defend himself. That the advice to not do so came from within the investigative agency concerned; that they are playing ducks and drakes with this issue. The worst of it is that in consequence of doing so they are setting the ground for the Swiss to not release the documents relating to the Hindujas. If the documents relating to the Hindujas do not come into this country, there will not be a chargesheet filed against their closest friend and in the process they will name us. This is what I call politically motivated. This is a vendetta. I make my last plea.
We are still at the beginning of the Thirteenth Lok Sabha. We have still got time to go. We are still willing to restore the atmosphere of amity in which we wish to conduct the post-election scenario. Even now there is time. Under Section 321 of the Criminal Procedure Code, the charges have not yet been frame in the court.
So, if you withdraw his name just now, there is no problem whatsoever. There would not even be a problem later on. There is absolutely no problem. You have directed the inclusion of Shri Rajiv Gandhi in column 2. It is in your hands. It is entirely within the law. It is in keeping with the Supreme Court judgement that you can direct the Public Prosecutor even now to go to the court and withdraw his name before the charges are framed. If you do so, you would have earned the undying gratitude of the crores upon crores upon crores of people who have voted for the Congress in this last general election. Do you want our support; do you want our cooperation; do you want us to work together or do you want to continue being a * The choice is yours. We are awaiting your answer.
Mr. Home Minister, we want to know from you in the course of this debate whether you are going to agree to our demand for deletion. If it is not possible for you to come to a decision in this regard within the few hours that remain before you will be getting up to reply to this debate, we are completely prepared to wait until you have done the examination of this; come back to us at the beginning of the next Session or in the inter-session period tell us that you have deleted his name. But please do not expect us to be well disposed towards you when using the name of a man who was dear to every one of us--even if he was not dear to you--a martyr to this country, a man who was killed by Dhanu (the same Dhanu to whom he is talking about) that we can continue to express goodwill towards you while you defame a friend of my mine, a personal friend of mine, a leader of this House, a Prime Minister of this country and a Bharat Ratna. Please do not do it. It serves no good. I do not think that it brings any glory to your name.
Thank you very much, Sir.
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* Expunged as ordered by the Chair.
SHRI INDRAJIT GUPTA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, Sir, I join with other Members in extending my thanks to the hon. Rashtrapati for the pains he took to deliver his Address to both the Houses of Parliament assembled together. At the same time I cannot but express certain apprehensions which arise out of that Address and which I am very conscious about and which I would like to mention here briefly.
My first apprehension is on the ground, which perhaps is shared by the former Chief Minister of Maharashtra, who is not here at the moment. He has made a reference in his speech and it is about unhindered and galloping rate of population in our country and the fact, strangely enough, the Rashtrapati"s Address contains no reference to it. ... (Interruptions)
SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): There was one passing reference ... (Interruptions)
SHRI INDRAJIT GUPTA : There was a cursory reference to a matter which in my opinion, I may be wrong but in my opinion it is a matter which has come to a stage where it deserves the highest priority of consideration now. ... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Shri Advani, please address the Chair, if he yields.
Shri Indrajit Gupta, he would like to clarify something if you are prepared to yield.
SHRI INDRAJIT GUPTA : Let him clarify.
THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): I would like to draw the attention of the hon. Member to paragraph 15, which says:
"That a National Health Policy will soon be presented, whose twin aims will be the provision of adequate primary health services to all citizens and stabilisation of population."
Then, there is a paragraph separately on population also. These are the two main objectives of the National Health Policy that this Government conceives.
SHRI INDRAJIT GUPTA : I think, Sir, that apart from a National Health Policy, which I would welcome of course, there are are so many other factors on which the whole question of population control depends.
My point is that I would have expected Rashtrapati to give the highest priority to this problem which has now reached a dimension where everybody whether in the Government or in the Opposition should be distressed and worried about as to the future of our country. Development in our country and how we are going to cater to the needs of these millions of people whose numbers are growing all the time, is a question which I think baffles everybody at the moment. We are sometimes getting rounded by saying that we do not want to go deep into this problem because of the emotions or the kind of sentiments which are aroused by it. Sir, I humbly say that this is no way of dealing with this problem now . Otherwise, in a few years from now, our country will be facing an insoluble crisis because of this growth of population. I would therefore like the Government, if it has any further idea on the subject, apart from talking of stabilisation of population, to take the House into confidence and tell us something more about how they propose in this national health programme which they are considering to deal with this problem which has really reached Gargantuan proportion.
The second apprehension I have got, Sir, is regarding the role of the Government in the Kargil war. How our jawans, our officers and our armed forces gave their lives, shed their blood in order to defend our soil and how they have written a glory of fate in human heroism, is all known to everybody. So, everybody naturally has paid tributes to them. There is no question about it. This is something of which everybody in this country is proud of. But I must raise one point and that is, how are these young men of our armed forces exposed to this danger to their lives and their safety. When the Government took a stand that they had not been aware, they had no knowledge, they were not conscious of the fact that there had been a large scale incursion into our territory by armed people from Pakistan who included not only the regular Pakistani Army but also the so-called Mujahideens who were mercenaries recruited from different countries and who were put up in front of the regular Pakistani Army in order to show that they were fighting some kind of liberation war, there were two options, if I may say so, before the Government. If the Government is speaking the truth when it says it had no knowledge, at least, for several days there had no knowledge of the fact that there had been this incursion by several thousand people across our border in the Kargil area; if that is one option that really they had no knowledge, no information, if that is a fact, then it can be established.
Then, of course, our Intelligence Agencies, of whom we have got many, not only one but we have many, will be held to be culpable. We have RAW; we have got the Military Intelligence; we have got the IB; and we have got so many Intelligence agencies. They will be held to account if it is a fact that for several days, the Government really had no information, no knowledge of the fact that this incursion had taken place where those people were supposed to have entered up to a distance of about 12 to 15 kilometers inside the Line of Control, on our side of the border and no information was available to the Government.
Then, what were our intelligent agencies doing? Naturally, every citizen in this country has got this question in mind. Subsequently, so many newspapers, so many magazines and so many other documents have raised this question because everybody wanted to know what was the truth. On the other hand--that is the other option--if it is established that they did not know , it is not as if they did not know, at least they had been forewarned that such an incursion by Pakistan was going to take place and, therefore, it was all the more necessary to be more vigilant and to guard our border in the Kargil area in such a way that it is not possible to be taken by surprise. If such indication or information was forthcoming from those intelligent agencies, then what was the Government doing? In these options either the intelligent agencies have failed, which gives the credit to the Government, the balance of the credit goes to the Government that they did not know, they were kept in the dark and on the other hand if it is established that many of these intelligence agencies had sent warnings to the Government and those warnings had been ignored, then what is the character of the Government and what is the nature of the Government"s role in this whole affair?
14.31 hrs (Mr. Speaker in the Chair) Now, I do not know whether it is a fact that because of Shri Vajpayee"s famous bus ride to Lahore and the fact which some people are saying that he was, perhaps, taken in by the Pakistani Prime Minister"s professions of friendship that that had the effect of lulling our vigilance and the Prime Minister and his other Members of the Government naturally could not imagine that within a few days such an incursion could take place which obviously could or must have been prepared long before. An incursion of this type in which heavy arms were brought into the country, in which bunkers were occupied, in which strategic heights were occupied by these Pakistanis could not have been done overnight. It was obviously something which was being prepared for a long time and obviously if you check up, you will find that while these talks were going on between Vajpayeeji and the Pakistani Prime Minister at the end of this bus ride, then that was the time when these preparations must have been going on.
Anyway, what I am trying to say is that we are very much worried and disturbed over this because such a thing can happen again. Who in this House is prepared to give us the guarantee that such a thing cannot take place again where the Government will plead the ignorance that they were in the dark, that they did not know what was happening and intelligence agencies had failed them? That is the meaning of it or conversely the intelligence agencies or whatever information they have been able to gather, they had sent warnings to the Government, but those warnings had been ignored, neglected, minimised or not given any importance. Which one of these options would you prefer? I would like to know because during the operations in Kargil, no possible opportunity was given to anybody for any kind of discussion on this particular question. How did the incursion take place? Did the Government know about it?
When they came to know about it what was their reaction? During the Kargil operations, we were told, that this was not the proper time to raise these questions. They can all be gone into later on. I know that a body has been set up later on to review the Kargil operations, but it is not what we were asking for.
We wanted an inquiry, a proper full-dressed probe to be held into the question of who is to be blamed for what happened. It is only after the Pakistani shelling began, aimed at disrupting the Srinagar-Leh road which was down below, which was obviously their main target which they started shelling from above, that the Government seems to have woken up and were taken by surprise and asked this question as to how this was happening, where had this come from and why did we not know about it earlier. That is why I am asking whether there is a guarantee that such a thing will not happen again. Hundreds of young men have died. Naturally, as Servicemen, they carried out the orders of their superior officers bravely, resolutely and without a single thought for their own safety, fighting in such a difficult terrain where they had to climb up those cliffs which normally would constitute a feat of mountaineering. They came out on those heights and took on these invaders, in some circumstances, from the accounts that have subsequently appeared, facing certain death. Many of those young men have died. Of course, we have now decorated many of them with Paramvir Chakras and Mahavir Chakras. You read the citations. They have all been published now. Please read the citations of how each one of them lost his life, what were the conditions, what were the circumstances in which they attacked the Pakistani posts, sometimes somebody single-handedly attacking a Pakistani post which was occupied by several of the enemy soldiers and who had a clear vision of fire against our men. I visited some Army hospitals to see the condition of some of the wounded who are recovering there. Somebody has lost his hand, somebody has lost his leg or foot, somebody has lost his eyesight. They are young men, aged 22, 23, 24 years. When they talked to us, not one of them complained, not one of them accused anybody of having been negligent. They were cheerful, they were full of confidence, in spite of the fact that they must have been thinking as to how they were going to spend the rest of their life in that kind of condition. These are the salt of the earth. Of course, the nation has contributed so generously and liberally, but that is all in terms of money. Everything in life cannot be compensated for by money. What I am saying is that it is either the negligence of our intelligence agencies or the negligence of the Government which had been forewarned that preparations were going on across the Line of Control. I do not have to mention all those now; I think the Government knows. There was the Commander of the Brigade which was holding the Kargil Front, Brigade No.121, Brigadier Surinder Singh. His statement has appeared extensively in all papers subsequently in which he has described how they had sent messages, not once but several times. One letter he had sent which was 56 pages long.
Of course, he has sent it according to the correct procedure to the Chief of Army Staff. As a serving officer, he could not address the Government directly. He sent his reports to the Chief of Army Staff which clearly said that :
"Something is going on; we are seeing it with our own eyes; preparations are going on; arms are being collected; people are being brought from various places and they are inspecting the Line of Control to find out which are the weak spots from where infiltration would be possible and, therefore, now it is high time that the special measures were taken to see that we are not caught by surprise".
But nothing happened. Yesterday or the day before yesterday, I think the Army has celebrated what they call their Infantry Day. Infantry Day is celebrated every year as the Infantry is the backbone of our Armed Forces. The Director General of the Infantry in India is Lt. Gen. Shankar Prasad and he made some statement. Please read it. I am not going to quote it. In that he has admitted that there has been an intelligence failure and in his view, of course, he has blamed the R&AW - Research and Analysis Wing - which, he says, is primarily responsible for collecting information and intelligence about what is happening across the border. That is his view. I also have evidence. I think these are all not items of evidence which can be lightly brushed aside.
The Director of the Intelligence Bureau has also come out with a statement in which he has said :
"We had warned them beforehand that preparations are going on for some sort of mischief; these people are up to no good and they are planning for an attack and we should, at least, take measures in time".
What has happened to all that? Now, no enquiry as such or a probe is taking place. There is some Review Committee. I do not know what it is actually supposed to do.
My point is that these young men who have given their lives for us, for the country have done supreme sacrifice. Mind you, all the fighting has taken place on our side of the Line of Control. It is a strange thing. All the hostilities, all the fighting, all the casualties - everything - has taken place on our side and nothing took place on the other side. The whole thing has been conducted on the Indian side of the border. It shows how the aggression had been planned and how unprepared we were. I know the Government finally took a decision, when the question arose whether we should cross the Line of Control or not and go across to the other side, which, of course, would have had many implications, some of them are of a very serious nature. They decided - and in my opinion quite rightly - that our forces should not cross the Line of Control but should be satisfied with repelling these people and forcing them out.
But nobody knows anything here in this country. There is no statement here. The Opposition is not consulted. At least, we do not know anything. I do not know whether the major Opposition party has been consulted or not. What sort of politics or governance by consensus is it? There is not a single major issue, or any issue, for that matter, where anybody has been taken into confidence. They think that they have got the supposed authority to do whatever they like.
Sir, in the President"s Address, they have referred to the politics of consensus. The Prime Minister in his Address to the nation talked about consensus but here we find more and more that this is only in paper. We have also seen Shri Atal Bihari Vajpayee Government"s performance during the last tenure. I am sorry to say that now also, as time goes by, there is a steady transformation of Shri Atal Bihari Vajpayee from his perceived notion as a Statesman to entirely a partisan political leader.
That is a consequence we are having now. A very important issue of corruption has been raised, rightly raised. But how do they want to fight it out? Who are their allies? Persons against whom they carried on bitter agitation inside the House demanding his resignation, they are their committed allies. Not one word has been said in the President"s Address about black money, about the parallel economy which is eating into the vitals of this country. How can you deal with corruption without tackling black money in this country? The fact that there is such a problem has not been mentioned in his speech. Even in their last days of Government, there has been no dearth of scandals. There were the telecom scandal, oil import, sugar import and wheat import and so many other things. No inquiry has been held. People have been agitating about it. But there is not even an explanation by them. So many allegations and counter-allegations and comments were made during the election campaign also. This Government thinks that everything has been approved by the people. Even all scandals are supposed to have been taken note of by the people because they have come, of course, with minority of votes. They have not got 50 per cent plus. There is no promise of holding of any inquiry. Nothing has been said in this House.
They are talking of maintaining secularism in this country. They said that this Government affirm their faith in secularism. I know it will immediately upset Shri Mohan Rawale and others. But who is one of his most coveted allies--the gentleman who has been disenfranchised. We may raise issues on that. Because of virulent communal propaganda, he has been disenfranchised by the highest court of the land and the constitutional authority of Election Commission. We are not responsible for that. He is their coveted ally. The Home Minister ran to him when the cricket match was threatened to be interrupted. He has threatened to burn down the city of Mumbai about which Shri Mohan Rawale and Shri Murli Manohar Joshi were speaking so eloquently that so many things should be done and, if any action is taken on a judicial commission report... श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, इसमें बात ऐसी थी कि..,MR. SPEAKER: The hon. Member is not yielding. Please understand.
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I have not taken any name. I have referred to Mumbai incident. श्री मोहन रावले : सर, दो मिनट लेना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, बाद में।... (व्यवधान)
MR. SPEAKER: Please take your seat. You should not interrupt the Member who is speaking. श्री मोहन रावले : सर, जिस भाषण के ऊपर उनका मताधिकार छीना गया है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि बी.जे.पी.शिव सेना के साढ़े चार साल के कार्यकाल में कोई दंगा नहीं हुआ, बल्िक वह दंगा कांग्रेस के राज में हुआ था जिसके ऊपर उनका मताधिकार छीना गया है।MR. SPEAKER: Shri Mohan Rawale, please take your seat.
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I had not blamed anybody. I had referred to certain decisions which are all matters of public record. Srikrishna Commission had been wound up by the then Government of Maharashtra and thanks it was only due to the intervention, as we saw in the newspapers, of Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee that it was revived. The result of that Commission which was headed by a sitting judge is, now they say if that is implemented, the whole city of Mumbai will be burnt down. Is this the way you are going to generate confidence in the minds of the minorities? (Interruptions)
MR. SPEAKER: Shri Rawale, this is not good practice.
... (Interruptions)
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : What a wonderful commitment it is! Not one word has been mentioned about it. The President does not express unhappiness that this is how a sitting Judge of this country has been treated. What language has been used about him? The reports prepared and submitted by him have been thrown into the wastepaper basket by the Government of one of the major States in this country. ... (Interruptions)
Who is their very close and welcome ally? They want to assure the people of this country that they are committed to secularism through such allies. To these people, the word `secularism" is something to be abhorred. ... (Interruptions) If this is the way, how can you maintain national unity and give confidence to the minorities?
Not one word has been mentioned about the position or plight of the minorities in this country. What has happened to the Christians? What is happening now? What is the treatment that they are threatening to give to a distinguished visitor about which some of the hon. Ministers have assured us? But how are their followers acting? I believe, only because there was no BJP Government in Madhya Pradesh, they stopped this yatra. We have seen it in the newspapers today.
What is most disturbing is that because of the attitude, the colour, the texture and the status of this Government, an atmosphere of intolerance is developed in this country. An attitude of intolerance, an atmosphere of hatred and fundamentalism are now overtaking this country. This Government cannot absolve itself of the responsibility and we find that the divisive forces are becoming stronger and more vocal. They are going on the streets and even in this House, we are not allowed to speak. What is the reason for this intolerance? This is actively encouraged by this Government.
I am sorry to say, whatever may be their temporary decisions about the Ram temple, Article 370 and so on and so forth, it is the sangh parivar which is guiding them. We saw, on the day when this Government came into existence, when the Prime Minister and other Ministers took their oath, many of the Ministers going and touching the feet of the people who are running the sangh parivar. This is not the way in which you can bring about national unity or maintain national unity in this country.
What is happening in the name of driving away foreigners? What is happening to the Bengali-speaking people of Delhi? Hindus and Muslims are being treated in a manner in which if they speak Bengali they are driven out like cattle. No attempt is being made to find out to which country they belong. We have said earlier also and we are making it absolutely clear that we do not want that the foreigners should come and stay here without permission or without legal authority. But if somebody is staying here for twenty years, you cannot treat them as cattle, as animals. They have been staying here for 20 years and children have been born. They are taken to the jails and are kept in lock-ups. Two children have died recently. It has happened in NOIDA a few days ago. This inhuman approach is being adopted in the name of driving away foreigners.
Earlier, we saw this being done in Maharashtra and we requested the hon. Minister of Home Affairs when it took place in Mumbai. You apply a human approach and find out a methodology to detect them and we shall drive them away in a proper manner. Such incidents are happening in the case of even people of this country just because they belong to a minority religion. I do not wish to say how their religion is being sought to be detected. Most dehumanising things are happening in this country under the nose of this Government and this Government does not bother. There is no reference in the Rashtrapatiji"s Address about the manner in which the minorities are treated in this country.
The other thing which he has mentioned is a very important thing and that is about the threat to tinker with or to change the Constitution of India. I do not know how this Government can think of scuttling parliamentary democracy in this country. The Constitution is very clear. The whole basis of parliamentary democracy is accountability -- accountability of the Ministers to the people of this country. How is that exercised? That is exercised through their responsibility to the House of the People. That means, they must continue to enjoy the confidence of the House of the People, if they have to remain in power. Now, they are thinking of continuing in power without enjoying the people"s confidence in the House, as expressed by the Members.
The Constitution itself provides for early dissolution of the House. Even before five years, it can be dissolved. Now, it is well-settled in parliamentary democracy that it can be dissolved on the recommendation of the Prime Minister. Therefore, the Prime Minister will have the power to recommend dissolution of the House before five years. But, the Members of the House cannot express `no confidence" against the Ministry and they will continue although they lose the confidence of the House. The whole intention is somehow to perpetuate themselves in power, whether they have majority or they do not have majority. We cannot be a party to this and we shall certainly oppose very strongly if any attempt is made.
The other very important thing is this. I think, it was very close to the heart of Shri Advani at least, namely the question of electoral reforms. What is the reference made? In the Dinesh Goswami Committee, Shri Advani was a very distinguished Member; I had the privilege of being there also; all the parties were represented. It was mostly an unanimous recommendation. During 13 months, he had no time to do that. He was good enough to constitute a Committee with Shri Indrajit Gupta as the Chairman where all the parties were represented. I also had the great opportunity to serve in that Committee which was to decide about some urgent matter like the State funding. We had given a unanimous report. We had some differences of opinion, but ultimately we had arrived at a consensus. We had given that report to the Home Minister, but it is gathering dust as before.
Therefore, they are merely repeating it in a routine manner that we are concerned about electoral reforms. This has become a mockery. We find that the Government - the Congress Government also - did not make any sincere effort. Shri Advani, as the Head of the Home Ministry for the last so many months, has also not taken any meaningful step. I think that the report of the Committee on State Funding could have been made a law. But that has not been acted up on and there is no mention about it in the President"s Address. What is the Government"s thinking on this Gupta Committee"s report? There is no word about this although the BJP Members and other Members have been consenting parties to the report.
Another very important matter is this. Everybody used to talk about it and now also it is being talked about. It is `criminalisation of politics". Nothing is being said as if that problem has evaporated from our body politic and as if this is no longer vitiating the atmosphere in this country. We know that they are also beneficiaries.
Therefore, our view is that this Government also has a vested interest in the maintenance of the present system, the defective system, because they also have liberally used muscle power and money power during the last election, although they are patting themselves on the back. But they are also taking advantage of this system.
Another very important organisation which is being attempted to be decimated is the Prasar Bharati. Unfortunately, not a word has been mentioned here also. The Prasar Bharati which was a product of the unanimous view of this House, now a different approach is being taken; and the new Minister is in his euphoria because he is not accountable to anybody at the moment.
He says, `Well, how can it be?". Of course, it was Shri Pramod Mahajan who set the ball rolling. He said, `The most important media should be under the control of the Government". We saw how it was misused during the elections by indulging in not only exit polls but also by letting loose the propaganda. It became a major propaganda machinery of the Government. We all know how one leader and his party were projected on the television. The real object is not to provide an independent media which this House in its wisdom thought necessary. The Government is trying to utilize Doordarshan and Akashvani to be their mouth pieces. ... (Interruptions)
15.26 hrs (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) Now, I would like to deal with the economic situation which is very serious. There is a reference to the scourge of poverty. Shri Manohar Joshi rightly pointed out that every Address mentions that. This Address also mentions this point. But nothing has been said as to how the poverty would be eliminated and as to how its intensity would be minimised. The usual rigmarole that it would be done has been repeated. Some statistics are given as if everything is hunky-dory; and as if this country is progressing very fast. What is the effect of the so-called progress that has been made on the poverty alleviation? I would like to know this from the hon. Finance Minister. I am glad that he is present here now. All your theories are good. Shri Yashwant Sinha has got the unique distinction of being nominated by the industry to be the Finance Minister. ... (Interruptions) Shri Sharad Pawar says that Shri Bajaj has complimented the Finance Minister.
What about the Consumer Price Index? I know, Shri George Fernandes is not happy in his heart of hearts. But what can he do? I have got a copy of his party"s Manifesto of 1998. He is a very intelligent person. Very intelligently, this time neither Samata Party nor JD(U) did not bring out separate Manifestoes. It is because he knew that he would be caught. He has been the biggest opponent of market economy of Shri Yashwant Sinha"s brand of economy. Of course, they have jettisoned their own Manifesto. I remember one Finance Minister said here that Manifesto is for the elections and not for post-election period. It is not relevant after the elections. ... (Interruptions) By your performance you have shown that you do not care about your Manifesto because you have gone back on everything. They say that WPI has come down. But what about the CPI? What is the experience of the common man who goes to the market? Can anybody deny that the prices of essential commodities have increased steeply? The increase in the price of diesel will have a cascading effect. The hon. Minister is not a free man any longer. It is because he has to get the views of the recommending authority about reducing the price of diesel. The consequence of increase in price of diesel is very serious. Not a single concrete measure has been mentioned in the Address.
The Government has found a new mouthpiece, a new convert for the time being in Shri Vaiko. He finds his new friends from time to time depending on the barometer of the political atmosphere.
SHRI VAIKO (SIVAKASI): Shri Surjit Singh will also be doing the same thing.
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Naturally, it seems he has made you as his guru.
Sir, the other perpetuated joke of the century, I am sorry to use such a word, is the creation of one crore additional jobs every year. Was in 1988 one crore jobs created; if so, in which establishment were these jobs created? I have read an article in The Times of India saying that we must congratulate the Prime Minister for partially solving the unemployment problem as he has appointed 70 Ministers in his Cabinet, which means, there will be seventy Secretaries, seventy Additional Secretaries and so on and so forth; 70x10 means 700 people will get employment.
SHRI SANTOSH MOHAN DEV (SILCHAR): Another 30 will be coming soon.
SHRI INDRAJIT GUPTA : Shri Vaiko will be the one of the beneficiaries.
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : He may get 20 seats. If you kindly refer to Paragraph 13 of this document, it says that the aims and objectives of this Government are faster growth with employment and equity. If there is no employment, the question of equity does not come in. Where is the employment? From where will the Government create the jobs? The Government says that the jobs will be created in the agriculture sector. The jobs will be created mainly in the areas of agri-based business, small scale and cottage industries, housing, construction and self-employment. There is no responsibility of the Government in any of these fields. The fact is, in this country people are losing jobs. A number of factories and establishments are getting into red. In the name of voluntary retirement, people are being forced to retire. Can anybody put his hand on his chest and say that the jobs are being created or had been created during the last year. The BJP was in power for regular 13 months and irregular 7 months. We would like to know the number of jobs created during this period. How many more jobs were created in the agriculture sector or in the fields of construction, small scale or cottage industry, housing and so on? The Government is taking the people for granted.
It has again promised to create one crore more jobs every year. I cannot but say that this deliberate falsehood, deliberate false propaganda is being made for the purpose of making their so called policy at least readable.
Emphasis is being made on liberalisation, globalisation and privatisation. We are not against the removal of unnecessary controls. I know the licencing of industry has caused havoc to West Bengal and the whole of Eastern India. The whole of the Eastern India has suffered because of it. In their last election Manifesto, the BJP had promised to make a study on the effects of liberalisation and globalisation. Has any study been made? They had severely criticised Dr. Manmohan Singh"s policy. They have severely criticised the handling of economy by Shri Chidambaram. Yet, the Government has again promised that a proper study will be made and the people will be told about the fact. I would like to know, reforms are for whom. If anything goes to the benefit of our country, if young people are benefitted, how can I oppose it? Even if I oppose it, nobody will listen to me. Can anybody deny that in this country there is a grave doubt as to for whose benefit all these policies and programmes are being implemented?
What is the direct result so far as the people in the small towns, in the villages, and the ordinary people are concerned? Today, it is said, rightly I think, that probably 20 crore people are unemployed. What is the future of these people? Who is looking after them? Where are the jobs created? Now your second generation reforms are coming. What is the effect of the first generation reforms? Mr. Finance Minister, Dunlop Factory is a clear instance that is now lying closed. Shri Fernandes realized this during the Kargil war that even the Air Force had to import tyres for our own war planes. He had to send his officers to the factory to purchase them. There is no other supplier. As the legal authority is with the Central Government, we had said that why do they not acquire then and give then. We shall try to find out the resources. But the Government of India said that they would not do that. Now it is for whose benefit? Today, thousands and thousands of families are on the streets. They are without jobs and they have no earning for no fault of theirs. It can be revived. It is a viable unit. Some adventurers had come and had taken control of this because of the law that permits them. But they had no real interest in running it as an industrial unit. They have siphoned off the money from that. Now, we wanted to run it but that was not permitted.
Sir, the Indian Iron and Steel Company is one of the finest companies. So many efforts have been made to revive it. But what did you do? What about SAIL? Today, it is a sick company. It might go to BIFR. What is being done in this regard? These are giants. Can Indian economy survive today without SAIL? We do not know the Government"s policy on this. There is no mention of this important undertaking. I do not know whether this Government"s policy is that every public sector undertaking has to be wound up. Let them say that openly.
They are talking of infrastructure. Four-five paragraphs have been devoted for the development of infrastructure. We have got the telecom scandal The Prime Minister had spoken of big highways connecting Saurashtra to Silchar and Kashmir to Kanyakumari. What has happened? Where is the money coming from? How are you going to mobilize resources? You are going to put burden on the common people. Nothing is mentioned in the Address. At least, we are not interested immediately about five year projections. That even is not mentioned. This Address is given annually. We would like to know within one year what they propose to do, how they propose to do, and for whose benefit they are going to do it. At least, we are entitled to know, the country is entitled to know, and the Parliament is entitled to know that. But have you said anything? Nothing has been said. Therefore, I am sorry to say that this is an Address only for the purpose of indulging in platitudes and generalities. They are talking of development of agriculture without one word being spoken about land reforms. Has there been any instance anywhere where you can really develop agriculture, even if you bring in all the inputs without land reforms being there? Not one word has been mentioned about the land reforms.
Sir, about the Kargil war, I cannot do anything better than wholly endorsing what our distinguished Member, Shri Indrajit Gupta said here. I wanted to say something. But I totally endorse his views. Sir, the Government owes a detailed explanation. Merely saying that they were not aware would not do. The country will not accept it.
I would like to know as to why the RAW Chief was shunted out to be a Governor when an Inquiry Committee had been set up. Once he becomes a Governor, he is not amenable to questioning even by this Committee. Will they allow the RAW Chief to be cross-examined? The inquiry will cover his activities. Therefore, it was deliberately done to shunt him off to make him unavailable for the purpose of the so called inquiry that has been set up.
Regarding the Centre-State relations, some reference has been made by Shri Ummareddy Venkateswarlu speaking on behalf of Telugu Desam Party. About adequate resources, every State is complaining. Today Shri Manohar Joshi, who is a former Chief Minister, also said that there are no resources for solving the State problem. Every State is facing a problem.
How Governors are being appointed? Is it maintaining proper relationship and cordiality between the States and the Centre? In violation of the Sarkaria Commission"s recommendations they are appointing their own active partisan members of the political party that is ruling, to be Governors in States where other parties are ruling. This is not the way to have a proper federal structure in this country. They are cementing the seeds of discord between the Centre and States by taking that attitude.
The other question is about doling out relief funds. Today, as everybody knows, the main relief amount is available in the hands of the Centre and they are doling out the funds. Depending upon the nature of proximity with the present Government, they are deciding the speed with which teams are sent and the time taken on deciding the amount that will be given for relief work. This is very clear in this country. A natural calamity is not the responsibility of anybody. This should be treated as national disasters and when national disasters take place, there should not be any partisan approach. I am making an appeal to the hon. Home Minister.
Look at the problem of Tripura. They have met them yesterday also. The Chief Minister is repeatedly telling them and we are also requesting them. A small State is suffering very seriously under insurgency and the State Government is trying its best to maintain the cordiality between the tribals and non-tribals. I believe this is of a unique kind. But now all the forces are being taken away from there, either on the ground of elections or militancy elsewhere or some other thing. This withdrawal of force is creating a serious problem for the State which is a part of the eastern side of this country. Therefore, I am requesting the hon. Home Minister to look into the matter with fullest sympathy.
The time is short at my disposal and there are many other issues. So far as foreign affairs is concerned, many things are causing us concern. I do not know what will be the next round of Talbott-Jaswant usual talks. I do not know which new country they will go to, which city they will prefer this time to hold talks. I believe they have covered eight or ten cities. We do not know what my very good friend Shri Jaswant Singh has achieved by these talks. I do not know why he should talk to Mr. Strobe Talbott who is a much junior officer compared to him. He is our Foreign Affairs Minister. He should not talk to anybody and everybody. Therefore, we would like to know what is happening. What is the Government"s attitude towards CTBT? These are very important issues which should be spelt out very clearly.
There are other issues for which I have no time. I submit that this Address which our most respected President read out is nothing but an attempt to give a false picture to the people of this country about the state of our economy, about the state of affairs which we are facing today, and about what they propose to do. As I said, promising everything under the sun to everybody cannot bring about real benefit to the people. That is good for the media consumption, but that is not good for the people of this country.
Therefore, I cannot but oppose the contents of this Address.
SHRI VINOD KHANNA (GURDASPUR): Hon. Deputy-Speaker Sir, I thank you very much for giving me time to speak on the Motion of Thanks to the President"s Address to both Houses of Parliament.
Before I commence on my points, I would like to express my deep gratitude to the hon. President of India for addressing issues necessitating prime concentration.
First of all, I would like to congratulate all the Members of the Thirteenth Lok Sabha who are here today.
The 50 years that have passed so far since Independence have had their disappointments. India is further behind today, relative to the rest of the world than it was at Independence. In what is otherwise an epic tale of wasted promise, one success stands out, that is, India is still a democracy. As the Thirteenth Lok Sabha is constituted when one looks back, one sees that but for a brief period in the 1970s, India has remained a vibrant democracy when many of its neighbours have not been so. As we are about to celebrate the 5th anniversary of our Republic, we can be proud that our forefathers built a democracy in one of the world"s poorest, most populous and most socially divided country.
Sir, as a part of our real and vibrant democratic process, when I campaigned for my party in the elections to the 13th Lok Sabha, I had the opportunity to travel into the depths of our country to meet India"s poorest along the dirty paths that connect our static gulfs of humanity.
Sir, I was particularly saddened when I campaigned in the flood-prone areas of North Bihar. To think that people living there have this problem every year was beyond human comprehension and endurance. Yesterday, I was very happy to hear from our Government about their firm commitment to resolve this problem.
Our nation which lived through trackless centuries filled with the grandeur of success had to bow under the weight of its great poverty and failure of Governments for almost 50 years to bring relief to the desolate masses. One-third of the world"s most desperately poor live in our nation, the nation of Mahatma Gandhi. Nearly two-thirds of Indian children who constitute less than five years are malnourished. The children who reach school age continue on an average of 3.5 years of education in the case of boys and 1.5 years in the case of girls.
Successive Governments did too much in the areas of trade protectionism, unproductive subsidy and industrial planning and too little in education, infrastructure and law and order. When the rest of the world decided that free market economic systems were axiomatically sensible, India continued to wed itself to controls and red tape. India was the exception. Exceptionalism did not build prosperity, and India stunted the life chances of its people. India"s planners laid great emphasis on rapid industrialisation which was the ostensible reason for interfering with a more sensible market-driven course of development. Yet, in India, between 1960 and 1990, industrial output grew on an average by only 6 per cent a year. In Indonesia and Thailand, industrial output grew by 9 per cent and in South Korea, it grew by ten per cent and in Taiwan by 12 per cent.
More than half of India"s adults are illiterates. In China, the corresponding figure is less than 20 per cent, in Thailand it is less than 10 per cent.
Unfortunately, whether it be "balanced Development", education or the eradication of poverty, India has done much worse than similar countries.
In a World Bank study of the performance of ten comparable developing economies in reducing poverty and infant mortality during the 70s and the 80s, India came seventh on eradication of poverty and tenth on reducing infant mortality. Our Agricultural output, despite the green revolution, has risen much more slowly than in most other Asian economies. And so, rural poverty remains acute and pervasive.
The record until recently was one of barely qualified failure of opportunities missed and challenges shirked. Successive Governments for decades rewarded failure and punished success.
The new economic course that our country has embarked on in the last eighteen months has led it to abandon many of the policies that had caused stagnation. But it is necessary to keep in mind the 45 years of economic failure that came first, and the devastating misery they have caused, because their effects continue even today.
Hon. Deputy-Speaker, Sir, I do not say this as a prophet of doom and gloom but to spur an appropriate sense of urgency amongst my friends in the 13th Lok Sabha. We have the daunting challenge and responsibility to bring hope and change the lives of hundreds of millions who till today are trapped in the direst poverty.
Today, the economy is improving. After decades, India"s growth has been rising at six per cent a year or more. Given the energy and resilience of our people, we should be growing at a rate of eight per cent to nine per cent a year. Then the next fifty years would visibly transform the lives not just of a minority but of the masses of the people.
Today, India is faced with the task of accelerating onto the Information Superhighway with nearly 300 million adults who cannot read even road signs.
There is no reason why India should not aim at the growth rates achieved by the most successful East Asian economies. We have the resources, physical and human, and the habits of thrift and hard work to aim that high. If we look abroad, we see our own Indians living there, released from their economic shackles, thriving in competition with others and they are unable to comprehend why India has been left so far behind.
Thanks to the initiatives of our hon. Prime Minister, India is now changing faster than at any time since Independence. I therefore laud the bold initiatives taken by our hon. Prime Minister outlined in the Address by the President.
Sir, I applaud that a Department of Primary Education and Literacy has been created to give greater thrust to female literacy and primary education.
I further applaud the implementation of a programme to provide clean drinking water to all villages in the next five years, and the programme for rural connectivity through construction of all-weather roads to connect all villages.
I am happy to note that in the power and energy sector, the Centre will work closely with the State Governments for time-bound corporatisation of the State Electricity Boards. India"s electricity system is a fiscal catastrophe. The State Electricity Boards taken together may be the most inefficient public utilities in the world. The average load factor is less than fifty per cent, and on top of that comes leakage or what is actually theft.
I am sure that a complete reversal is possible by the application of `zero tolerance on corruption" as also social sector development by planning and implementation of projects like Shelter for All, Water Policy, Stabilisation of Population, National Health Policy, Electricity Policy, Telecom Policy, Empowerment of Women and Girl Child, Improved Law and Order, Lok Pal and the vision of the new millennium...(Interruptions)
SHRI BALBIR SINGH (JALANDHAR) Mr. Deputy-Speaker, Sir, will you allow him to read?...(Interruptions)
SHRI VINOD KHANNA : I am quoting from the notes. There are many points. I have to refer to the notes. It is my maiden speech. Please do not interrupt me...(Interruptions) I am also going to talk about Punjab.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please keep silence.
SHRI VINOD KHANNA : I continue now from where I left. This would bring in a greater degree of social, economic and political stability to the people of this country.
Sir, I submit that fiscal rectitude is the need of the hour, for unless our fiscal deficit is reduced, our public debt will keep growing, adding each year to the risk of another financial crisis.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Khanna, you use your notes, but do not read the speech.
SHRI VINOD KHANNA : Sir, I have got facts and figures and so, I am quoting from my notes. ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): उपाध्यक्ष महोदय, यह क़ाइटीरिया, जब विपक्षी नेता बोलें तब भी आप कृपा करके पाबंदी रखें।SHRI VINOD KHANNA : Sir, it is my maiden speech. I have put together a lot of facts and figures. I have done a lot of hard work and I need to refer to it. (Interruptions)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSHI : Mr. Deputy-Speaker, since it is his maiden speech, it should not be disturbed. If he reads his speech, we shall all support him; he can carry on. (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not interrupt him. Please take your seat.
SHRI VINOD KHANNA : Sir, I would not like to miss the opportunity to mention about Punjab and especially my constituency, since I have got this opportunity to speak here due to the love and affection of the people of my constituency.
Sir, I represent Gurdaspur, a constituency that with the rest of Punjab was ravaged by terrorism. Punjab is the most repressed State in terms of cross-border terrorism and now mercenaries have joined the race and called it a Jehad which means a holy war. My State of Punjab has already been divided into many parts in terms of religion. More so, India has already been broken into three parts in the name of religion. But, we, the citizens of India, co-exist in India as Indians and are incredibly tolerant of each other"s religion, language, ethnicity and culture. These mercenaries, who are continuously engaged in extensive wars for decades, are trying to attack the very foundation of such tolerance.
Sir, it is clear that no religion of the world could call a mercenary a holy man. These mercenaries are out to destabilise economies and wage low-intensity wars against world nations, because they cannot engage in an all-out battle. The presence of Osama Bin Laden and Taliban in our border countries should be viewed both diplomatically and militarily. So, I applaud the `zero tolerance" principle towards terrorism which the Government has announced through the President"s Address.
Sir, enterprise and endeavour symbolise the essential spirit of the people of Punjab. Punjab has an average growth rate of eight per cent, literacy of 58 per cent and the highest per capita income in the country. Yet, my constituency has been neglected for too long, because it is a border district. There is no investment over there, because the people have not been able to take the risk of putting in their money there. The Government also has not been able to invest any money over there and yet, it is the people of my constituency, who reside at the border, have been the first to protect it and our motherland, in times of crisis, at the cost of their lives.
Sir, I am proud to state that in the recently concluded Kargil war, a large of number of martyrs and wounded people in any district were from the district of Gurdaspur. I myself had gone to Kargil during Operation Vijay. I had met our soldiers there. I had seen as to how high their morale is and how committed they are to defend this country. But they have certain needs which we have not been able to provide to them. Many of them complained of inadequate clothing, shoes and they talked about the need for the upgradation and modernisation of our equipment. I am very happy that, in the President"s Address, the Government has promised to modernise and upgrade the Indian Army.
Sir, Gurdaspur is plagued by inadequate roads and unreliable power supply. Its farmers need help with irrigation and technology, including high-yielding crops. The unabated decline in public investment in agriculture for several years now is emerging as the bane of Indian agriculture. In my constituency too, investment is needed not only to build roads, power supply and communication facilities, but crucially in irrigation, without which rapid growth is difficult to sustain. Though the agro-processing sector has been given a thrust area status, necessary infrastructure is not there in the rural areas and so, I would request that attention should be given to this sector. But the most important need of my constituency is that we need to build two bridges across the rivers Ravi and Beas.
16.00 hrs. By these bridges not being there, the constituency is divided into four parts. The people have to travel from one point to another across the river. They have to travel about 80-90 kms extra from point `A" to reach point `B". Otherwise, they would just have to travel about five to seven kms. The goods rot there because the transportation costs increase. The goods have to go through Jammu and Kashmir. To reach Punjab, we have to go through Jammu and Kashmir. They have to pay taxes over there. On the other side, they have to go through Himachal Pradesh. There also, they have to travel a distance of 80-90 kms extra. So, nobody is investing there. The factories that have been there are closed right now. So, I would like to bring this to the attention of the Ministry of Surface Transport also that we definitely need some help there.
After freedom at midnight, the India that now sets out into the sunlight is changing fast. India has always had pride. Now, India has ambition. Now, it stands at a new threshold, with greater triumphs and achievements once more in sight.
I would like to conclude with the words of India"s first Prime Minister. Speaking to India"s Constituent Assembly on the eve of our Independence, he said:
"We end today a period of ill fortune and India discovers herself again. The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity, to the greater triumphs and achievements that await us."
Perhaps his words are more relevant today than ever before. Thank you.
SHRI MADHAVRAO SCINDIA (GUNA): Mr. Deputy-Speaker, I would just like to make a small submission. Through you, I would like to address the hon. Minister of Home Affairs that the latest news that we have received is that the cyclone is moving at a speed of 250 kms. per hour. It has hit Paradip Port and heavy damage is being caused. It is moving north-west towards West Bengal and all the six coastal districts - 200 kms. long - will be affected. Thousands of houses have already been destroyed. So, in the hon. Minister"s reply, could he try and update us on the situation and also apprise us of what we are doing from the Centre and what coordination exists, if any? श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): उपाध्यक्ष महोदय, कया मेरा नाम लिस्ट में है? उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम लास्ट में है। श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, कया मेरा नाम भी लिस्ट में है? उपाध्यक्ष महोदय : सबका नाम मैंने देखा नहीं है।
SHRI PURNO A. SANGMA (TURA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, first of all, I would like to join all the hon. Members who have spoken before me in extending my heartfelt thanks to the hon. President of India for having taken pains to address both the Houses of Parliament assembleld together. The President in his Address to the Parliament has described the 13th Lok Sabha as the first Lok Sabha of the next century. He has asked us to look at the country"s past with pride and her future with hope and confidence. The hon. President has reminded us to look at our many missed opportunities in the past.
Finally, he has urged that our collective strength should be pressed into service to meet a great future. By reminding all this, the President was actually expressing his concern about - the seniormost Member of the House has already pointed out - the stability of the Government, the governance itself and the stability of the polity itself. Shri Indrajit Gupta has expressed his doubt as to whether, in spite of the fact, there is a feeling in the ruling group that they have the mandate to rule, the coalition will work.
I would like to share his feelings, whether they really have the mandate and whether there will still be stability.
If you look at the results of the last election to the Thirteenth Lok Sabha, there has been not much of change visible, as Shri Mulayam Singh Yadav also had pointed out. But I feel that two things should be taken note of. One is that the people of India seem to be very much dissatisfied with the national parties and the people of India are now going towards the regional parties.
What was the position of the BJP in the last elections? The strength of the BJP in the Twelfth Lok Sabha was 182 and their strength in the Thirteenth Lok Sabha is 182. It is same. Not even an increase of one seat! What was the strength of the Congress Party in the Twelfth Lok Sabha? It was 140 and now it is 112. Let us concede 112. What was the strength of the CPM in the Twelfth Lok Sabha? It was 32 and in the Thirteenth Lok Sabha it is still 32. What was the strength of the CPI? I do not want to go into all the details. But it has come down. So, the seven recognised national parties, with the exception of Bahujan Samaj Party, have either maintained their figure of the Twelfth Lok Sabha or they have come down. There is not a single national figure who could improve its position even by one more Member. That is the position of the national parties in our country today.
When you look at the regional parties on the other hand, you find that they have improved. Let us take TDP. In the last Lok Sabha, they were 17 and today they have 29 Members. The seats of the Samajwadi Party in the last Lok Sabha were 20 and today they have 26. The Shiva Sena in the last Lok Sabha had 6 seats and today they are 15. The BJD had 9 seatsin the last Lok Sabha, today they are 10. The Trinamool Congress had 7 seats in the last Lok Sabha and now they are 8. The PMK had 4 seats and today they are 5. The MDMK led by Shri Vaiko had 3 seats in the last Lok Sabha and today they are 4. I have many more figures but I do not want to quote all those figures. What I want to say is... (Interruptions)
SHRI RAJESH PILOT (DAUSA): Some of them are newly born.
SHRI PURNO A. SANGMA : Some of them are newly born like us.
I think, we have to now think whether it is a healthy trend or not for the country. I am not talking from any other angle, I am talking from the angle of the stability of the Central Government. In the last Lok Sabha we had a Government of 18 political parties. Today, we are having a Government of about 24-25 political parties. The 18-party Government survived for thirteen months. I do not know whether the 25-party Government will survive for how many months.
It is from this angle of giving a stable Government at the Centre, of giving stability at the Centre that I am talking about the trend that is emerging in our country today.
The irrelevance of the national parties, as we have seen from the results of the last General Election, is certainly, to me, a disturbing trend. The role of the national parties have to be recognised and today the first point that I would like to make is to call upon the national parties to examine why the people are rejecting the national parties. Of course the reasons are obvious. If the national parties have failed to respond to the aspirations, the regional aspirations of the people in different parts of the country would develop. This is a point which I thought that we should ponder about.
Now coming to the stability aspect of the present Government, I find that this is a minority Government. This is not a majority Government. The NDA"s figure of 304 looks to be a very interesting figure, perhaps a `feel-good" figure as far as you are concerned and you must be feeling very good but whether it is a `feel-secure" figure. I am trying to bifurcate the NDA and the coalition. I will not accept that the NDA and the coalition are the same.
The people have given the mandate to the NDA. I accept it but my question is as to why the entire NDA is not in the Government today. Had the entire NDA been in the Government today, perhaps there could have been more hope--I am using the word `hope"--of stability. But it is not the case. Out of 304 Members, 29 Members of the TDP are outside the coalition. That makes the strength as 275. If you take out five more Members--there is another party, that is Chautala"s party--of All India Lok Dal, who are outside the coalition, then the strength of the Government comes down to 270. If you take out two more Members of Shiromani Akali Dal, then the strength of the coalition Government comes down to 268. Will this coalition Government with the strength of 268 be able to give stability to the country and fulfil all the promises that have been given in the President"s Address? That is a question which I would like to leave to the House, particularly to the coalition partners to think about.
You have a very big responsibility to give us a stable Government. We, on behalf of the NCP, are not for destabilisation. I join with Shri Indrajit Gupta in wishing you all the best because in the interest of the nation, stability is a must. We want to have a stable Government but please do not be complacent because your position, as I said, may be a `feel-good" position but not a `feel-secure" position.
As Shri Somnath Chatterjee has mentioned, there are many points on which one would like to touch upon but because of the constraint of time I do not like to go into all the details.
The second point that I would like to make here is to draw the attention of the Government to paragraph 28 of the Agenda of the National Democratic Alliance. I want to read out out the relevant sentence from Paragraph 28, which says:
"We will enact a legislation to provide eligibility criteria that the high offices of State legislative, executive and judiciary are held only by natural born citizen of India."
This is what your agenda for the National Democratic Alliance has stated. It does not get reflected in the President"s Address. I would like to know the stand of the Government on this issue. Are you going to bring in a legislation before this House? If so, when? You have to bring an amendment, either to the Constitution of India or to the Citizenship Act or to the People"s Representation Act or altogether a new Act. Let it be in whatever form, but I would like to know your stand on this particular issue.
The third point that I would like to make is on the question which has already been raised by Shri Indrajit Gupta, that is, on population. The Home Minister did point out that there was a reference in the President"s Address about population. But I am sorry to say that it is just a passing reference. It just simply says you will stabilise the population. It is stabilisation of the population. I really do not understand what is the meaning of stabilisation of population. I do not want to go into all the aspects of the population problem because we all know about it. But may I point out two aspects of the population problem in our country? The first aspect is the rate of growth itself. The second aspect is the pattern of growth of population.
As far as the rate of growth of population is concerned, we all know that it is, at the moment, growing at a rate of 2.1 per cent and by this rate, by 2016, the population of India is going to be 1,264 million. If you are talking about arresting this present growth rate by stabilisation of the population, then you are not correcting the trend. You just want to maintain the same. Is it the meaning of stabilisation? If you say `yes", then what you mean is that you just want to maintain the present rate of growth by not increasing it. Even then, our problem is not solved.
What is more important is the pattern of growth. The pattern of growth is really disturbing. More than 50 per cent of the population growth is unfortunately contributed by the four States of India. We call it `BIMARU" States - Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh. I can produce this paper to the hon. Home Minister or even to the Prime Minister of India because -- I can claim this is a pet subject of mine -- I have made a lot of studies and research on population growth. I would like to share one thing today. The second part of my worry is regarding the pattern of growth, the distorted way of growth. Our study shows that between 1996 and 2016, in 20 years, at the rate 2.1 per cent, the growth of additional population that we will be adding to our country will be 350 million. More than 50 per cent of the 350 million population will be contributed by the BIMARU States. This is one scenario.
The second thing that I would like say is how it will have a political implication. In 1977, by an amendment of the Constitution of India, the delimitation of Parliament of India has been frozen at 1971 census. So, at the moment, the delimitation of Parliament is on the basis of 1971 census because we have frozen it by an amendment of the Constitution.
Now, this freeze will continue up to 2,000 A.D. What is your stand now? I think, the Government has to explain. Are you going to remove that freeze? Are you going to go for a new delimitation of parliamentary constituencies? If you are doing so, to how many years are you going to extend this freeze of the limitation of Parliament? Why I am saying so is that if you remove this freeze and if you delimit the parliamentary constituencies which is on the basis of population, then the net result would be Bihar will get two more parliamentary seats; Uttar Pradesh will get 14 more parliamentary seats; Madhya Pradesh will get five more M.Ps; Rajasthan will get four more M.Ps; and on the other hand Tamil Nadu will lose eight parliamentary constituencies. (Interruptions).
AN HON. MEMBER: What about Lakshadweep?
SHRI PURNO A. SANGMA : I am not going to every State. We have taken a lot of pain in studying the situation. Tamil Nadu is going to lose eight parliamentary seats; Kerala -a small State- is going to lose four parliamentary seats; Andhra Pradesh three; and Karnataka one at the present growth rate of population and present pattern of growth of population in our country. I feel that besides this problem on the economy of the country and everything, it is going to create a political problem for us and we have to collectively tackle this problem.
I would urge upon the Government that we have an all Party Ponference on population growth. We have a special sitting of Parliament to discuss about this and reach a consensus on the new Population Policy in our country, otherwise we are going to face a lot of problems in future.
I will quickly cover the points. The fourth point I want to mention here is economy. Of course, I am not going to deal with economy as of today because we will have an opportunity to discuss the Budget. The Minister of Finance is here. We will do it at that time. But I only want to point out that in the President"s Address, on the one hand, the President mentions about the fiscal rectitude through improved expenditure management, and the President also promises setting up of an Expenditure Commission. It is your idea. The Expenditure Commission would inter-alia lay down road map for downsizing the Government. It is very good and I must welcome the repeated statements of the hon. Minister of Finance who says that his topmost priority is to bring about a financial discipline and containment of Government expenditure. This is what the Minister of Finance has been repeatedly telling the nation and the President has promised us that soon there will be fiscal rectitude through improved expenditure management as well as Expenditure Commission to downsize the Government. If that is your policy, why this Government had to create so many new departments? You have created a new Department of Primary Education and Literacy. Where is the need for the Government of India to have a Department of Primary Education? Primary Education under the Constitution of India is under the domain of the Panchayati Raj. Instead of decentralising the power, instead of decentralising the process and the system why do you want to concentrate more and more at the Central level?
I have some suspicion on this. Why the Government of India or the Government of the BJP, with so much of strength coming from RSS and VHP, should take over direct administration of the primary schools in the country, is a big question mark. I have my suspicion and I would like the Government to answer this. If their policy is to down-size the Government structure, why have they gone on to create new Departments of Drinking Water and Supply, Road Transport and Highways, Shipping, Telecom Services, and so on? Of course, I welcome the creation of the Department of Information Technology because that is the need of the hour. That is a new Ministry they have created...(Interruptions). But my question is why did they have to create so many new departments and bring such a huge financial burden on the exchequer?
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : To accommodate 25 parties.
SHRI PURNO A. SANGMA : I have always taken a position, it is known also, that instead of creating new Ministries and Departments, I have advocated for abolition of certain Ministries at the Centre. The Ministry of Rural Development is not required, the Ministry of Youth Affairs and Sports is not required. These are all State subjects. People sitting in New Delhi cannot understand what is happening 3,000 kilometres away from here in the villages. What is the point in Central Government having a huge establishment of rural development, sports and what not? I am in favour of dismantling some of them. Take Agriculture, for example. I can understand your keeping the ICAR as far as the research part is concerned, but why Agriculture? It is just to keep control over the States. It is just to delay the delivery of the finances. I am speaking from my own experience as a Union Minister as well as a Chief Minister. We will have to down-size the Union Ministries. They are thinking about down-sizing the Government. I quite agree to that. They should please go ahead and do that. But, in the meantime, they should not create many new departments.
Having said so, I must deviate from my stand and welcome the creation of a new Ministry for Tribal Welfare. I congratulate the Government and thank the Government for that. I must also thank the Government and both the Houses of Parliament - the Upper House and the Lower House - for having passed the Constitution Amendment Bill for extending the reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for another ten years. But the Members who have participated in the debate - I did not participate because I wanted to give chance to others - have expressed so many things. They have said that in spite of all this, nothing much has happened in these fifty years. I would say that nothing is going to happen also until and unless the Governments at the Centre and in the States are really serious about the welfare of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. I am not going into all the details but I shall just give one example and that is for the attention of the Finance Minister. The Ninth Plan Document says - please check it up - that over Rs.2,00,000 crore of outlay earmarked under the Special Component Plan for Scheduled Castes was not actually used for their benefit during the Eighth Plan. I am reading from your Ninth Five-Year Plan Document.
Over Rs.2,00,000 crore of outlay earmarked under the Special Component Plan for the Scheduled Castes was not actually used for their benefit during the Eighth Five Year Plan. Similarly about Rs. 2,20,000 crore earmarked under Tribal Sub-Plan during the Eighth Plan period were not utilised for the benefit of the Scheduled Tribes. We have spent fifty years with slogans and slogans. I do not want to proceed further. I think the Ninth Five Year Plan document itself gives a lot of messages. If Rs. 2,00,000 crore had been spent for the Scheduled Castes ...(Interruptions)
DR. M.P. JAISWAL (BETTIAH): Who was in the Government at that time? ...(Interruptions)
SHRI PURNO A. SANGMA : It was about Eighth Five Year Plan. For your information, we were not in the Government during the Eighth Five Year Plan. I am talking about the Eighth Five Year Plan. We were not there. ...(Interruptions) I am not saying we did not make a mistake. If you look at the Seventh Five Year Plan perhaps the situation is the same. If you look at the Sixth Five Year Plan perhaps the situation is the same. ...(Interruptions)
DR. NEETISH SENGUPTA (CONTAI): No, you were very much in power during the Seventh Plan. It was a successful Plan. ...(Interruptions)
SHRI SHARAD PAWAR (BARAMATI): You were Secretary of the Planning Commission at that time. You have forgotten it. ...(Interruptions)
SHRI PURNO A. SANGMA : Sir, much has been said about Kargil. I know that the time allotted to me is very limited. I will complete in five minutes. Much has been said about Kargil. I am not going to speak about it. I endorse what Shri Indrajit Gupta has said. I understand that a Committee - Subrahmanyam Committee - has been formed to go into all aspects of the Kargil war, our failures here and there. I request the Government to make available the Subrahmayam Committee report to us and it can be discussed. During the debate on Pokhran-II, I advocated for a nuclear doctrine. At that time the ruling Party Members were smiling at me and laughing at me. I am happy that the Government has now come out with a draft nuclear doctrine. The Nationalist Congress Party has, in our manifesto, gone a step further to say that why only a nuclear doctrine, we should have a National Security Doctrine itself. I would like the Government to place the draft nuclear doctrine on the table of the House and, perhaps, we can have time to discuss about it.
Shri Somnath Chatterjee has made a reference to the C.T.B.T. Shri Indrajit Gupta has made a reference to tomorrow"s W.T.O. meeting. I am not going to say all sorts of things. On C.T.B.T. I think we should take note of two happenings. The President of the United States, Mr. Bill Clinton was the first to sign the C.T.B.T. But then he could not get his proposal ratified by the Congress there. That is one aspect. The second aspect that we have to keep in mind is the termination of the democratic government in our neighbourhood, Pakistan. Keeping these two developments, I would urge upon the Government to be extra cautious regarding our stand on C.T.B.T. Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to make two more points. They are very important. One is on the North-East. I am very disappointed to note that the President"s Address simply says that : "We are going to restructure the North-East Council". That is all the President"s Address has said and nothing more or nothing else. I do not want to emphasise what we have been doing in the past. But I think the North-East certainly requires much more attention from the Government than simply making a statement that they are going to restructure the North-East Council.
The last point I would like to make a reference to the President"s Address to is the writings of the Father of the Nation, Mahatma Gandhi in 1931. He described the India of his dreams as India in which all communities shall live in perfect harmony. That was the dream of Mahatma Gandhi. This is what we have been cherishing. We are a secular country. We all want to live in perfect communal harmony. I am pointing out this because these days we find a lot of news coming about the reservation from certain sections of the people on the visit of the Pope to India.
I do not see any reason why we should have any objection to the Holy Father visiting India. I want to point out that this is not going to be the first visit of the Holy Father here. It is going to be the second visit. The first visit was a much more longer visit. He travelled throughout India, and visited all the important towns and cities of India. At that time, nobody raised any finger. There was no demonstration. There was no Press Statement. There was no yatra held. Why is all this happening at the time of his second visit? It is because, I think, they are getting some strength from somewhere to take up such activity. Please ensure that the visit is a success and peaceful.
I belong to Christian community and I can tell you that we are a very timid community. We are just two per cent of the population after 2000 years of Christianity in this great country. Where is the room for apprehension? I do not understand. We have made our contribution to this country in every possible way, especially in the field of education and in the field of medical care. I think a large number of Members here, I am sure, are product of Christian institutions. We have done our bit.
I also want to point out that this is not a religious affair only. The Holy Father is not only the head of a religious organisation, but also the head of a Government, head of a sovereign State. So, he is coming here not merely as the head of the Church but also as the head of a State. I think, if anything that is unpleasant happens, it will have an impact on our diplomatic relations, our external affairs and our foreign policy. I urge upon the Government to ensure that everything goes off peacefully. I am speaking this on behalf of the Christian community of this country because I must confess that we are not only hurt but also really distressed about this.
Thank you very much.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Yashwant Sinha.
... (Interruptions)
SHRI SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Sir, I am a Sikh. There is no Sikh representative in the Union Cabinet and incidentally no Sikh is being allowed to speak.
MR. DEPUTY-SPEAKER: You will get your opportunity. Why are you agitating?
SHRI J. S. BRAR (FARIDKOT): Sir, it is the feeling of the House that this House should be extended or the Motion of Thanks on the President"s Address should be carried on to the next Session. There are many Members who think alike. On the very first day, the hon. Speaker had stated in his speech that the back-benchers would be given the opportunity to speak. There are at least 50 people who want to speak on the Motion of Thanks on the President"s Address. We request you that either this should be carried on to the next Session or we must sit late till 11 o"clock so that the Members who want to speak can get an opportunity. ...(Interruptions)
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Sir, this Motion may be carried on to the next Session. This is the first document of the new Government and I am sure that the Members want to participate in this discussion meaningfully.
... (Interruptions)
SHRI J. S. BRAR : Hon. Deputy-Speaker Sir, you have been so good ....(Interruptions) There are ten Members from Punjab and not even one has spoken. ....(Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: I tell you that as per the time allotted, all the parties have exhausted their time.
... (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: If here and there, few Members are there, we can accommodate them. Then, the hon. Minister will give the reply. There is no question of postponement.
......(Interruptions) श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): उपाध्यक्ष महोदय, हमारा कया हुआ?... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, अगर मैं यह बताऊंगा कि हरेक पार्टी ने कितना टाइम लिया तो एक माननीय सदस्य का टाइम उसी में बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप बैठिए, शांत रहिए और जरा मंत्री जी को इंटरवीन करने दीजिए।... (व्यवधान) श्रीमती जयश्री बनर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, टाइम लमिटेशन होनी चाहिए, कोई एक घंटा बोलता है और किसी को पांच मिनट भी बोलने के लिए नहीं मिलते हैं। हम भी अपने क्षेत्र से चुन कर आए हैं। हमें भी बोलने की इजाजत मिलनी चाहिए। ... (व्यवधान) श्री प्रभुनाथ सिंह: समय का पाठ पढ़ने के लिए कया हम लोग ही हैं? ... (व्यवधान)MR. DEPUTY-SPEAKER: Let me hear Shri Madhav Rao Scindia, the Deputy Leader of the Congress Party.
SHRI MADHAV RAO SCINDIA : I think, the sentiments of the House have been adequately expressed, and a number of speakers, since they are all new Members, would like to speak. I think, it will be also very useful to hear their views. Maybe, the Government could consider whether we could sit tomorrow also so that all the Members would get an opportunity to speak. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : इसे अगले सत्र के लिए बढ़ा दिया जाए। सभी सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं।... (व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: A suggestion has come from the Deputy Leader. Now, let me hear the hon. Home Minister. श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछली शहर) : उपाध्यक्ष महोदय, सभी मैम्बर्स को आज ट्रेन से जाना है।... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय : जाना है तो अभी जा सकते हैं। हम कया करें?... (व्यवधान) श्री चन्द्रनाथ सिंह : जवाब सुन कर जाएंगे।... (व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: The sitting of the House is not dependent on your train or air travel bookings. श्री जे.एस. बरार (फरीदकोट) : अगर जाना था तो कयों आए?... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय : यही तो बात है।... (व्यवधान) श्री मुलायम सिंह यादव : अगर आप चाहते हैं कि हम चले जाएं और जवाब न सुनें तो घंटे-डेढ़ घंटे बाद चले जाएंगे। यह कया बात हुई?... (व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Almost all parties have exhausted the time allotted to them. The hon. Home Minister is now trying to say something. Why do you not hear him patiently? All of us are interested to see that some new Members are accommodated. We can extend the sitting for some more time, and then complete it amicably.
THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): We have conveyed to the hon. Speaker last evening itself that so far as the Government is concerned, it is prepared for all alternatives, namely, to sit late today, to sit on Saturday, to sit on Monday, but we are keen that the Motion of Thanks should not be put off, and it should be completed. This was the basic contention that we made to the Speaker. The hon. Speaker conveyed to us that we should sit late today, but we should not extend the Session. ... (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him complete, do not interrupt him.
SHRI L.K. ADVANI: We also pointed out to him that many Members of the House wanted to go by evening flight today. So, we left it to the Speaker, and he ultimately conveyed to us that we should not extend the House and that it should be completed today. Now, it is for you to decide.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : I just want to reiterate what I had pointed out yesterday that in 1994, the Members of the Treasury Benches, who were then on the Opposition, stalled the discussion on the Motion of Thanks for several weeks, though there was no problem in eventually passing the Motion of Thanks. So, given the fact that they treated us this way, we love to treat them in a similar way.
MR. DEPUTY-SPEAKER: There need not be any retaliation.
... (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: I am on my legs, will you kindly resume your seat?
... (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Home Minister has already given a suggestion. I think, some more Members wanted to participate in this debate. So, we can extend the time by a few more hours and complete it today itself and not tomorrow or Monday. Let us take the sense of the House on extending the time. Most of the time allotted to each party has already been exhausted.
I would like to inform the Members that almost all parties have exhausted their time.
... (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Some new Members who want to participate in the debate, let them participate and the time of the reply could be postponed by an hour or two and then we can complete this discussion.
... (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, let me take the sense of the House.
SHRI SHARAD PAWAR : When would be the reply by the hon. Home Minister? ... (Interruptions)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSHI : Sir, I would like to draw your attention in the light of the suggestion that has been made by you. I would like to know from the hon. Minister of Parliamentary Affairs the exact time to be extended after six o"clock so that the exact time could be finalised just now. It would help us in planning which party would be accommodated and in what manner. If there is any uncertainty about the time, then we would not know as to when the debate would end and when Advaniji would reply.
I would like to know from the Minister of Parliamentary Affairs whether he has any proposal to make in this regard so that we could plan and collectively take a decision ... (Interruptions)
THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PRAMOD MAHAJAN): Let the Chair decide the time of the reply and divide the time accordingly amongst the parties ... (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: I would like to inform the House that two to three parties which have not participated in the debate will have to be allotted time. Parties like the BSP, the AIADMK and some single-membered parties would have to be given time to participate in the debate.
... (Interruptions)
SHRI PRIYA RANJAN KUMAR DASMUNSHI :What will be the time of reply by the hon. Home Minister? ... (Interruptions)
SHRI PAWAN BANSAL : Please take it to the next Session ... (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: No, it would not be taken to the next Session. श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमें बोलने के लिये टाइम दिया जाये.. उपाध्यक्ष महोदय : आपको टाइम देने के लिये यहां चर्चा हो रही है, आप सुन रहे है या नहीं? श्री प्रभुनाथ सिंह : हम सब सुन रहे हैं। हमारी पार्टी से श्री रघुनाथ झा बोले हैं। उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी से श्री रघुनाथ झा बोले हैं, लेकिन बी.एस.पी. से कोई नही बोला, आल इंडिया अन्ना डी.एम.के. से कोई नहीं बोला है। उन दोनों को छोड़कर कया आपको वकत दूं? श्री प्रभुनाथ सिंह : हमारी पार्टी के श्री रघुनाथ झा ढाई मिनट तक बोले हैं।SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSHI : Sir, I fully support the proposal by the Minister of Parliamentary Affairs if you decide the timing of the reply by the hon. Home Minister just now ... (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: My suggestion is that if the House desires to sit and hear the reply by the hon. Home Minister at 8 o"clock, then till that time we would have about three hours time.
... (Interruptions) श्री चन्द्रनाथ सिंह : हम ६ बजे के बाद नहीं रुक सकते, हमारी ट्रेन में बुकिंग है। श्री मुलायम सिंह यादव : आप नाराज़ कयों हो रहे हैं। हम जा रहे हैं।MR. DEPUTY-SPEAKER: Please let me complete. You do not seem to allow me to talk.
... (Interruptions)
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (CALCUTTA NORTH-WEST): Sir, what about the time of Trinamool Congress? ... (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: I would like to request the hon. Members that let us orderly conduct ourselves and see to it that the new Members and those Parties who have not been given time to participate in the debate could participate and the hon. Minister would reply at 8 o"clock. The Minister of Parliamentary Affairs and the Whips may kindly interact with each other in the matter.
... (Interruptions)
SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, only new Members should be allowed ... (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: You can work that out.
... (Interruptions)
SHRI PRAMOD MAHAJAN: Only new Members of the Thirteenth Lok Sabha should be allowed and not those who were Members of the Eleventh Lok Sabha and also are Members of this Lok Sabha ... (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: You have to do it in the `give and take" spirit. You have to give that judgement. You please coordinate with the Whips of the other parties and then let me know.
In the meanwhile we will extend the sitting of the House upto 8 o"clock and the hon. Minister will reply at 8 o"clock.
Is it the sense of the House to extend the time of the House upto 8 o"clock?
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.
MR. DEPUTY-SPEAKER: The time of the House is extended upto 8 o"clock.
... (व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: I request the Minister of Parliamentary Affairs, Shri Mahajan, to kindly coordinate with the Whips of all parties in this regard.
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, you have mentioned BSP and AIADMK but not Trinamool Congress.
MR. DPEUTY-SPEAKER: Yes, Trinamool Congress has also not got a chance to speak. श्री प्रभुनाथ सिंह : स्पीकर साहब ने हमको कहा था और हमारा नाम पीछे चला गया।... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय : अभी जिन पार्टीज़ का एक भी स्पीकर नहीं बोला है, उनके बाद आपका नाम आएगा। मैं यहां अन्याय करने के लिए नहीं बैठा हूं।... (व्यवधान) श्री प्रभुनाथ सिंह : स्पीकर साहब ने कहा था। उपाध्यक्ष महोदय : स्पीकर साहब ने कहा होगा, मगर आपकी पार्टी से रघुनाथ झा बोल चुके हैं।... (व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: I call now Shri Yashwant Sinha, the Minister of Finance to intervene.
वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य श्री विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है और जिसका हमारे सम्मानित मित्र श्री वैको ने समर्थन किया है, उस के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार की जो आर्िथक नीति है, उसकी विस्तार से चर्चा की गई है। चर्चा में भाग लेते हुए कई सदस्यों ने भी आर्िथक स्िथति पर अपने विचार और मन्तव्य रखे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों की सरकार आने के बाद यह राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण है और जैसी परंपरा रही है, यह अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के दृष्िटकोणों को सदन और देश के सामने रखने का प्रयास करता है। इसके पहले कि मैं चर्चा में जो बातें आई हैं, उन पर आऊं, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। हालांकि हमारे मित्र सोमनाथ चटर्जी यहां से उठकर चले गए हैं, लेकिन अगर उन्होंने आज दूसरी बार इसका उल्लेख नहीं किया होता तो शायद मैं इस बात का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होता। मैं इस सदन में उसी प्रकार चुनकर आया हूं जैसे बाकी सब सदस्य आए हैं। हज़ारीबाग की जनता ने भारी बहुमत से जिताकर मुझे इस सदन में एक सदस्य के रूप में भेजा है और आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने मुझे वित्त मंत्री का दायित्व मंत्रिमंडल में दिया है।श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : आपकी जीत का मार्िजन कितना है? श्री यशवन्त सिन्हा : मार्िजन काफी था। मैं आपको बाहर बता दूंगा कितना था। उपाध्यक्ष महोदय, सोमनाथ चटर्जी ने दोबारा इस बात को यहां दोहराया कि मैं चंद उद्योगपतियों की सिफारिश पर वित्त मंत्री बना हूं। मैं कहना चाहूंगा कि यह बात सरासर गलत है, हालांकि इसमें मुझे तनिक भी शर्म का अनुभव नहीं होता है। यदि उद्योगपति और उनके संगठन जो इसी देश के बाशिन्दे हैं, किसी दूसरे देश के नहीं हैं, अगर उन्होंने अपनी राय रखी जैसे कि हर तबका, हर सेकशन अपनी राय रखता है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें इतनी आपत्ित की कौन सी बात श्री सोमनाथ चटर्जी को नज़र आती है। उपाध्यक्ष महोदय, जो आज के दिन आर्िथक स्िथति है, वह हमारे लिए संतोष का विषय है। इस सरकार में भी उसी तरह आंकड़े बन रहे हैं, जैसे आंकड़े पिछली सरकारों में बनते रहे हैं। हमने आंकड़ों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया है और इसीलिए जब राष्ट्रपति महोदय पैराग्राफ-११ में बहुत संक्षेप में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं और होलसेल प्राइस इंडेकस की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेन्ट की बात करते हैं, फॉरेन एकसचेंज रिजर्व की बात करते हैं तो ये आंकड़े उसी प्रकार संकलित किये गये हैं, जिस प्रकार पूर्व में ये आंकड़े संकलित किये जाते रहे हैं। इसमे किसी हेरा-फेरी की संभावना नहीं हैं। आज अगर ३३ बलियन डॉलर का फॉरेन एकसचेंज रिजर्व है तो ३३ बलियन डॉलर का हमारा फॉरेन एकसचेंज रिजर्व है और अगर पहले ऐसा नहीं था तो यह भी उतना ही सत्य है। अगर आज इंफलेशन का दर, होलसेल प्राइस इंडेकस दो प्रतिशत के नीचे रहा तो रहा - यह भी सत्य है। हमारे कुछ मित्र यहां चर्चा करते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेकस का दर कुछ भी रहा हो, कंजूमर प्राइस इंडेकस कया रहा है - मैं कहना चाहता हूं कि कंजूमर प्राइस इंडेकस जो पिछले वर्ष नवम्बर में लगभग २० प्रतिशत पहुंच गया था वह इस वर्ष सितम्बर के महीने में तीन प्रतिशत पर आ गया था। जैसे होलसेल प्राइस इंडेकस दो प्रतिशत के नीचे था, उसी प्रकार इंडस्टि्रयल वर्कर्स के लिए जो कंजूमर प्राइस इंडेकस है, वह घटकर तीन प्रतिशत पर आ गया है। इससे कीमतों मे कमी हुई है। कोई यह कहे कि हम बाजार में गये और टिंडा खरीदने लगे तो टिंडे का भाव ज्यादा लगा, हो सकता है कि टिंडे की कीमत किसी शहर में ज्यादा हो और उन्हें यह अनुभव हो, लेकिन आंकड़े जो बात कह रहे हैं और जो पिछली सरकारों में कहते रहे हैं, उन्हीं आंकड़ों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि मुद्रास्फीति, होलसेल प्राइस इंडेकस, कंजूमर प्राइस इंडेकस को नियंत्रण में लाने के लिए हमने जो कदम उठाये थे उनका यह नतीजा निकला। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष जब हम शासन में आये थे तो हमारे सामने अनेक चुनौतियां थी। अब जब हम आर्िथक स्िथति की चर्चा करते हैं तो अकसर उन चुनौतियों के बारे में भूल जाते हैं। जब हम शासन में आये थे तो इस देश की अर्थव्यवस्था रीसैशन में फंसी हुई थी, इसमें एक मंदी का दौर चल रहा था और वह मंदी का दौर हमने नहीं बनाया था, वह मंदी का दौर १९९६ के मध्य से इस देश में शुरू हुआ था जो हमारे सामने एक चुनौती के रूप में मुंह बाये खड़ा था। पिछले वर्ष मार्च के महीने में जब मैं वित्त मंत्री बना तो सारे लोग मुझसे यही सवाल पूछते थे कि हम मंदी के इस दौर से देश को कैसे निकाल रहे हैं, हम कया उपाय करने जा रहे हैं। उसके बाद जब हमने इस चुनौती से जूझने का प्रयास किया था तो उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि उसके बाद जो परमाणु परीक्षण इस सरकार ने किये, उसके तत्काल बाद कई महत्वपूर्ण देशों ने जिसमें संयुकत राज्य अमरीका भी शामिल था, उन्होंने हमारे ऊपर आर्िथक प्रतिबंध लगाने का काम किया। हमें इस बात की प्रसन्नता और संतोष है कि अब उन्हें सदबुद्धि आ गई है और उन्होंने बहुत सारे प्रतिबंधों को वापस लेने की घोषणा की है। लेकिन जो आर्िथक प्रतिबंध इस देश के ऊपर लगाये गये, उनका नतीजा कया हुआ - विश्व में जो क़ैडिट रेटिंग एजेन्सीज हैं, उन सबने भारत को डाउन ग्रेड कर दिया और कहा कि इन्वेस्टमैंट के लिए भारत अब उतना उपयुकत और सुरक्षित स्थान नहीं हैं, जितना पहले था। जब हम इन सब समस्याओं से जूझ रहे थे तो उसके साथ ही साथ विश्व भर में एक आंधी चल रही थी - दक्षिण एशिया का संकट। हमने सोचा था कि शायद वह दक्षिण एशिया तक ही सीमित रह जाए, लेकिन वह आंधी दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रही। वहां से चलकर रूस पहुंची और रूस के बाद ब्राजील पहुंच गई। दुनिया के कई देश उस आंधी, उस टरमॉइल की चपेट में आये। आज मैं संतोष के साथ इस बात को कह सकता हूं कि हमारे पड़ौस में ये घटनाएं घटीं, लेकिन उन घटनाओं, उस आंधी से भारत अछूता रहा। कयोंकि हमने अपना आर्िथक प्रबंधन सही ढंग से किया था। लेकिन उसके बाद जब हम इन चुनौतियों का मुकाबला कर रहे थे, हम सब जानते हैं जो १२वीं लोक सभा में थे कि इस देश में एक वोट से सरकार गिर गई और कुछ लोगों के कारनामों के चलते यह देश एक राजनीतिक अस्िथरता के दौर में फंस गया।17.00 hrs. उपाध्यक्ष महोदय, राजनीतिक अस्िथरता का आर्िथक विश्वास के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और वह एक बिलकुल इनस्टेबलिटी का दौर शुरू हुआ। हम चाहते थे कि चुनाव जल्दी हो जाएं, लेकिन चुनाव टल गए। सितम्बर एवं अकतूबर के महीने में चुनाव हुए। इस देश में छ: महीने तक अस्िथरता का वातावरण फैला रहा। जैसे यही अपने आप में पर्याप्त नहीं था, हमारे पड़ौसी देश ने हमारे ऊपर एक आक़मण कर दिया, युद्ध थोप दिया और कारगिल की समस्या हमारे सामने आई। उससे सारा देश भलीभांति परचित है। इस प्रकार हमारे सामने छ:-सात महत्वपूर्ण चुनौतियां आईं। अगर किसी सरकार के सामने इनमें से एक भी चुनौती आ जाती, तो वह कहती कि इस चुनौती का सफलता पूर्वक सामना हमने किया। हमने इतनी सारी चुनौतियों का एक साथ मुकाबला किया। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष १९९७-९८ में सकल घरेलू दर ६ प्रतिशत रही और मुझे यह कहने में सन्तोष है कि दुनिया के सारे देशों में अगर किसी देश की आर्िथक प्रगति ६ प्रतिशत आगे बढ़ी, तो उन देशों में भारत और चीन का आज विश्व के पैमाने पर नाम हो रहा है। हमने उसमें सफलता पाई और उसके बाद जो हमारे सारे आंकड़े आ रहे हैं, वे इस बात को सिद्ध करते हैं कि १९९८-९९ का जो वर्ष था, सारी चुनौतियों के बावजूद हम सफलता पूर्वक आगे बढ़े हैं। वर्ष १९९९-२००० में जो हम मंदी के दौर में फंसे हुए थे। अब चारों तरफ से जो आंकड़े आ रहे हैं, चाहे वे कृषि के क्षेत्र में उत्पादन के आंकड़े हों, चाहे वे सेवा के क्षेत्र में बढ़त के आंकड़े हों, सारे आंकड़े यही सिद्ध कर रहे हैं कि देश अब मन्दी के दौर से निकल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी संगमा जी जो बात कह रहे थे, मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाता हूं कि आंकड़े कभी-कभी गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, लेकिन यदि अर्थ व्यवस्था में आर्िथक विश्वास का संकट पैदा हो जाता है, तो आंकड़े धरे के धरे रह जाते हैं और विश्वास नहीं जमता। इसलिए हमारे लिए यह सन्तोष का विषय है। विशेष कर इस वर्ष जब २७ फरवरी को मैंने जो बजट रखा था, उससे जो "फील गुड फैकटर" का माहौल बना था, वह विश्वास लौट आया है और आज न केवल इस देश में बल्िक जो बाहर के देशों के लोग हैं, वे सारे विश्वास के साथ भारत के ऊपर अपनी नजर डाल रहे हैं और उनका यह नश्िचत मत है कि आने वाले दिनों में भारत तेजी से विकास करेगा और हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने १२वें नंबर के अपने अभिभाषण के पैराग्राफ में एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष की ओर हमारा ध्यान आकर्िषत किया है। हम सब अभी-अभी अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से लौट कर आए हैं और हर उम्मीदवार का एक ही अनुभव रहा है और वह अनुभव यह रहा है कि जनता की जो समस्याएं हैं, उनका इन ५२ वषर्ों की आजादी में कोई समाधान नहीं निकला है। जब राष्ट्रपति जी, कलीन ड़िंकिंग वाटर की बात करते हैं, जब वे बात करते हैं रीजनेबल शैल्टर की, जब वे बात करते हैं प्राइमरी एजूकेशन की. जब वे बात करते हैं हैल्थ सेंटर्स की, सड़कों की और इसी के साथ जोड़ दिया जाए सिंचाई और बिजली की आपूर्ित को, तो जो हमारी बेसिक मिनीमम नीडस हैं, जिनको आज तक हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाना चाहिए था, नहीं आईं। कया हम सब लोगों के लिए सम्िमलित रूप से यह शर्म का विषय नहीं है कि ५२ वर्ष की आजादी के बाद भी हमने इन मूलभूत सुविधाओं की अभी तक व्यवस्था नहीं की है? कयोंकि हमारी जितनी भी नीतियां रही हैं उनके ऊपर कोई सफल कार्यान्वयन नहीं हुआ है कयोंकि जब हम वोट मांगने के लिए लोगों के बीच में गए, तो लोगों ने कहा कि हमारे गांव में सड़क नहीं है। लोगों ने कहा कि हमारे यहां चकित्सालय नहीं है, अन्य सारी बातें रखी गयीं और हम सब इस बात को जानते हैं कि कई टेलीविजन चैनल्स ने इस देश में जनता के जो मुद्दे हैं, पब्िलक एजेंडा है, उसके बारे में कार्यक़म चलाये और क्षेत्रवार हर क्षेत्र से एक ही आवाज उठी, शहरों से वही आवाज उठी, गांवों से वही आवाज उठी कि इस देश की जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए राष्ट्रपति जी ने इस पैराग्राफ में उसका उल्लेख किया है। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जब देश की समस्याओं का सम्बोधन किया था तो स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो विकास की नीति है, उस नीति को हमें परिवर्ितत करना पड़ेगा और परिवर्तन लाकर यह सुनश्िचत करना पड़ेगा कि कम से कम समय में और नश्िचत तौर पर अगले पांच वषर्ों में जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हम समाधान करें, उन आवश्यकताओं की पूर्ित करें। मैं आज कहना चाहता हूं कि हमने उन नीतियों में कुछ परिवर्तन किया है। हमने ग्राम सम्ृाद्धि योजना की शुरुआत की है। हमने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से इन सुविधाओं को हम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारा जो काम करने का तरीका है, लक्षय है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि सरकार की घोषित नीति है कि अगले पांच वषर्ों में हमारे लोगों की जो मूलभूत आवश्यकतायें हैं, उनकी तत्काल पूर्ित की जाये। हो सकता है कि संगमा जी को यह बात पसंद न हो कि ड़िंकिंग वाटर के लिए, पेय जल के लिए हमने अलग विभाग कयों बनाया? हमने पेय जल के लिए अलग विभाग इसलिए बनाया, जिस तरह से ट्राइब्ल वेल्फेयर के लिए अलग विभाग बनाया, कया यह हम सबके लिए शर्म की बात नहीं है कि आज ५२ वषर्ों की आजादी के बाद भी सवा लाख गांव इस देश में ऐसे हैं जहां नियमित पेय जल की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए अगर हम अलग विभाग बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि विशेष योजना के तहत हम इस कार्यक़म को अंजाम दें और पांच वषर्ों के भीतर यह सुनश्िचत करें कि हर गांव और हर गांव के टोले में हम पेय जल की व्यवस्था करेंगे तो इसमें किसी को कया एतराज हो सकता है? मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो आर्िथक नीति है जिसमें आर्िथक सुधारों का बहुत बड़ा अंश है, उसके मूल में, उसकी तह में, हमारे दिल में जो बात है, वह यह है कि इन आर्िथक सुधारों के कार्यक़मों के माध्यम से आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकतायें हैं उसकी हम जल्दी से जल्दी पूर्ित करें, जल्दी से जल्दी हम उन समस्याओं से उनको मुकित दिलायें, यह हमारा लक्षय नम्बर वन है। अभी सोमनाथ जी ने फास्टर ग्रोथ विद इम्पलायमैंट एंड इकिवटी की बात की। मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि हमारे आर्िथक विकास का जो मॉडल है, जो रूपरेखा हमारे मन के अंदर है, जिसका हमने कई दस्तावेजों में उल्लेख किया है, उस आर्िथक विकास का केन्द्र-बिन्दु रोजगार के अवसरों का स्ृाजन करना होगा। हम सब जानते हैं कि दुनिया के कई देशों का और पिछले वर्ष में इस देश का यही अनुभव रहा है कि उत्पादन तो बढ़ता है, प्रगति तो होती है, आर्िथक विकास तो होता है लेकिन रोजगार के अवसर नहीं बढ़ते। अभी एक अध्ययन हुआ जिसमें कहा गया कि ९० के दशक में जो कि अभी तक बहुत अच्छा दशक था, उसके कई वषर्ों में बहुत तेजी से प्रगति हुई लेकिन जहां तक रोजगार के अवसर हैं उसमें प्रगति नहीं हुई - यह एक कड़वा सच हमारे सामने है। इसलिए इस सरकार ने तय किया कि हम विकास का जो मॉडल बनायेंगे, उस विकास के मॉडल में हम इम्पलायमैंट को, रोजगार स्ृाजन को केन्द्र में रखेंगे। यहां पर मजाक उड़ाया जा सकता है कि हम एक करोड़ नये जॉब की बात कर रहे हैं। कहां से एक करोड़ नये जॉब देंगे? कया पिछले वर्ष आपने एक करोड़ जॉब स्ृाजन किये? किसी भी बात का मजाक उड़ा देना तो आसान है लेकिन मैं गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि जितनी बातें राष्ट्रपति महोदय द्वारा कही गयी हैं चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, ग्रामीण उद्योग का क्षेत्र हो, लघु उद्योग का क्षेत्र हो, स्वरोजगार का क्षेत्र हो, सड़कें बनाने का क्षेत्र हो, आवास बनाने का क्षेत्र हो या नॉलेज बैस्ड इंडस्ट्री, ज्ञान पर आधारित हमारे नये उद्योग हैं, जिसको फ्रंटियर साइंस बोल रहे हैं, इन्फोर्मेशन टेकनोलॉजी, कैमिकल्स टेकनोलॉजी के क्षेत्र में हम जिस तरह आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो कवालिटी इम्पलायमैंट इस देश में दे रहे हैं, उसमें अगर बढ़त होती है तो नश्िचत रूप से एक ही करोड़ नहीं अनेक करोड़ नये रोजगार के अवसरों का हम स्ृाजन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जब तक आर्िथक विकास की दर तीव्र नहीं होगी, जब तक हम आर्िथक विकास की दर को आठ-नौ प्रतिशत तक नहीं ले जाते हैं, तब तक हम इस देश को अनइम्प्लॉयमैंट की समस्या से निजात नहीं दे सकते - यह हमारा मानना है। इसलिए राष्ट्रपति जी ने आठ-नौ प्रतिशत विकास की दर की चर्चा की है। आठ-नौ प्रतिशत विकास की दर हम कैसे हासिल करेंगे - आठ-नौ प्रतिशत विकास की दर हासिल करने के लिए हमने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि जो हमारी घरेलू बचत है, उसे हमें ३० प्रतिशत तक ले जाना पड़ेगा जो वर्तमान में २४ प्रतिशत है, हमें उसमें ६ प्रतिशत की और व्ृाद्धि करनी पड़ेगी। उसके साथ ही साथ विदेशी पूंजी निवेश को भी आमंत्रित करना पड़ेगा ताकि वह हमारी मदद करे, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पर हम विदेशी पूंजी की आवश्यकता महसूस करते हैं। जब दोनों का सम्िमश्रण होगा, मुख्यत: हमें घरेलू बचत, राष्ट्रीय बचत से सहायता मिलेगी, थोड़ी-बहुत विदेशी पूंजी, ऐसा करके जब हम इतनी पूंजी लगाएंगे, इन्वैस्टमैंट करेंगे तब हमारे लिए संभव होगा कि हम आठ-नौ प्रतिशत विकास दर हासिल कर सकें। उस विकास दर को हासिल करने के बाद हमारे लिए संभव होगा कि हम गरीबी और बेरोजगारी की समस्या पर काबू पा सकें। यहां पर कई बातें कही गईं। फिस्कल डैफीसिट की बात बहुत आती है, मैं उस पर आऊंगा। श्री सोमनाथ चटर्जी चले गए। उन्होंने कहा कि आप इस्पात उद्योग के लिए कया कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले अठारह महीनों में इस सरकार ने इस्पात उद्योग को बचाने के लिए जितने कारगर कदम उठाए हैं उतने पहले किसी दूसरी सरकार ने नहीं उठाए। मैं इस बात को कुछ संतोष के साथ कह रहा हूं कि हमने बार-बार इस्पात मंत्री के साथ बैठकर इस विषय पर चर्चा की है। हाल में हमारे सहयोगी मंत्री श्री दिलीप राय मुझसे मिलने आए थे। हमने उनके साथ सेल पर चर्चा की है और उनसे कहा है कि आप हमारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए पेपर लाएं। हम उसे मंत्री परिषद के सामने लाएंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारी एक बहुत प्रीमियर संस्था है, पब्िलक सैकटर है और देश के उद्योगों में स्टील अथॉरिटी का अपना एक स्थान है, विश्वभर में उसकी अपनी एक पहचान है। मैं इस सदन में पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हम किसी भी हालत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जमीन के नीचे नहीं धंसने देंगे, हम उसे बराबर उन्नति करते हुए देखेंगे, यह हमारी मंशा है। स्टील उद्योग, विशेषकर सेल को बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, यह सरकार नश्िचत रूप से करेगी। उन्होंने ठइसको" के बारे में कहा, हमने ठइसको" की चिन्ता की है। हम जिस दिन से सरकार में आए हैं, उस दिन से इंडियन आयरन एंड स्टील के बारे में चिन्ता कर रहे हैं कि वह रिवाइव हो। उसके बारे में हमारी रूस के साथ चर्चा चल रही है। जब ज्वाइंट कमीशन की मीटिंग हुई थी, मैं मॉस्को गया था। उसके बाद जब रूस के मंत्री यहां आए थे, उनके साथ हमने चर्चा की। जब उनके प्रधानमंत्री श्री प्रिमीकोव पिछले साल दिसम्बर के महीने में यहां आए थे, हमने उनके साथ चर्चा की थी । मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें भी हमें जल्दी सफलता मिलेगी और हम ठइसको" को फिर से पटरी पर लाने में सफल होंगे। हर क्षेत्र में हमारा प्रयास यही है कि एक तो हमारी मैक़ो इकोनौमिक पॉलिसीज सही हों और वे देश की आर्िथक गति को बढ़ाने में मददगार हों और दूसरे यह कि कहीं-कहीं किसी विशेष सैकटर में यदि कोई समस्या है तो एक सैकटोरल ऐप्रोच लेकर उस क्षेत्र के लिए एक विशेष योजना बने। हम चाहते हैं कि वह भी आगे बढ़े। आज अगर सीमेंट उद्योग आगे बढ़ रहा है, कमर्िशयल वैहीकल्स सैकटर आगे बढ़ रहा है, स्टील आगे बढ़ रहा है, अगर इन क्षेत्रों से मंदी करीब-करीब समाप्त हो गई है तो उसका मुख्य कारण यही है कि हमने इस प्रकार की नीतियां बनाईं। जिससे हाउसिंग सैकटर को, रोड सैकटर को आगे ब्रढ़ने का, उसमें और अधिक काम करने का मौका मिले और जिसके चलते इन उद्योग-धंधों में तरककी हो। आप कुछ कहना चाहते हैं कया? श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : श्रीमन, मैं केवल यह जानना चाह रहा था कि सेल और टिस्को के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से घोषणा की है। लेकिन जो इसके साथ दूसरे यूनिटस जुड़े हुए हैं, जिन्हें हमने इसी सदन में नवरत्न कहकर सम्बोधित किया, जो पब्िलक सैकटर के दूसरे महत्वपूर्ण यूनिटस हैं, उनका कया हाल है, उनके लिए कया नीति है, यह स्पष्ट नहीं हुआ है? चाहे वह बी.एच.ई.एल. हो, चाहे एच.एम.टी. हो, चाहे एच.पी.सी.एल. हो, जितने बड़े दूसरे नवरत्न हैं, वे भी आज बीमार होते चले जा रहे हैं। पब्िलक सैकटर की महत्वपूर्ण यूनिटें ही नहीं, राज्यों के पब्िलक सैकटर यूनिटस के हाल भी बिगड़ रहे हैं। कई महीनों से एच. एम. टी. जैसे महत्वपूर्ण रत्न की फाईलें फाईनेंस मनिस्टरी में पड़ी हुई हैं। स्वीकृति नहीं मिली । इसलिए सब मिलाकर पब्िलक सैकटर के लिए वित्त मंत्री जी की नीति कया है, जो इस राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में झलकती है? श्री यशवन्त सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक लोक उपक़मों का सवाल है, पिछले १८ महीनों में इस सरकार ने विशेष योजना बनाकर हर उस लोक उपक़म को, जिसको दोबारा मुनाफे में चलाया जा सकता था, विशेष सहायता दी है ताकि वह ठीक ढंग से चले। लेकिन हम समझते हैं, नारायण दत्त तिवारी जी इस बात से अवगत हैं कि हमारे देश में अनेक ऐसे लोक उपक़म हैं, जो वषर्ों से बन्द पड़े हैं और जहां पर मजदूरों को बिठाकर हम हर महीने वेतन देते रहे हैं। इन उपक़मों के बारे में हमें विशेष रूप से सोचना पड़ेगा। अगर स्टडी आफटर स्टडी, समय-समय पर, वर्ष दर वर्ष यह देखा गया है कि उपक़म अब किसी भी हालत में नहीं चल सकते हैं तो मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि ऐसे उपक़मों के बारे में हमारी नीति यह होगी कि उन उपक़मों में जो स्वेच्छा से सेवानिव्ृात्ित होती है, वह उनके कर्मचारियों को देकर ऐसे उपक़मों को बन्द करें और उनसे जो कुछ बनता है, जो कुछ हासिल होता है, उससे हम बाकी उद्योगों को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करें। जो हमारे लोक उपक़म सही ढंग से चल रहे हैं, वे और सही ढंग से चलें, यह हमारी नीति है। इसलिए जो पब्िलक सैकटर अंडरटेकिंग्स हैं, उसकी नीति के बारे में इस सरकार में तनिक भी कहीं भी कोई कन्फयूजन, कोई भ्रम की स्िथति नहीं है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम अपने पब्िलक सैकटर को, जिसने इस देश के औद्योगिक विकास में एक अहम भूमिका निभाई है, बरकरार रखें। लेकिन साथ ही साथ मैंने पिछले साल के बजट में कहा था, शायद तिवारी जी को याद होगा कि जो नॉन स्ट्रेटेजिक हमारे पब्िलक सैकटर यूनिटस हैं, उनमें ७४ परसेंट तक हम डिसइन्वैस्टमेंट करेंगे। यह भी मैंने पिछले साल के बजट में कहा था। उस कार्यक़म के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे।... (व्यवधान) एक मिनट में मैं कम्पलीट कर लेता हूं, उसके बाद आप कह लें।SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, Navratnas are the prestigious Central Public Sector undertakings. They make profit. They are one type. Normally, the public sector undertakings are known as sick. The disinvestment proposals are going on about which we are very much concerned and not with the Navratna projects. They are the assets of the Government of India.
So far as eight Central public sector undertakings in West Bengal are concerned, the Prime Minister gave an assurance in writing that this would be taken up for consideration for revival. At this opportune time, I would like to know from the Minister of Finance as to what steps are being taken by the Government for their revival. The hon. Prime Minister has given a categorical and written assurance to Kumari Mamata Banerjee that these undertakings will not be closed and all sorts of steps will be taken for their revival.
SHRI YASHWANT SINHA: Sir, I have already said that in regard to public sector undertakings which could be revived, we have already taken a number of steps to revive such units. There are undertakings which cannot be revived. Study after study has proved that there is no way these units can run at all, much less run at a profit.
In such cases, I am saying quite candidly that we will have to take steps to wind up such units. The point that the hon. Member has made and the point to which Shri Tiwari has referred is about the Navratnas. My colleague, the Minister of Commerce and Industry, has recently come out with a statement saying quite clearly that we shall strengthen the Navratnas. We will also strengthen the mini Navratnas. This is the policy statement which the Minister of Commerce and Industry has made. In regard to the eight units to which the Member has referred to, the Prime Minister has assured that we shall study the prospects of revival of those units once again. That study is going on. Whenever we are ready with the findings of those studies, we will be in a position to take appropriate decisions in that regard.
SHRI NARAYAN DATT TIWARI : I do not want to raise a long debate at this point of time. I would just mention that a number of reports on restructuring of such units, for example that of the Hindustan Machine Tools and a number of other public sector undertakings, are pending consideration in the Department of Expenditure. I would request the Finance Minister to go into the details of all those public sector units whose restructuring proposals are pending in his Ministry.
SHRI YASHWANT SINHA: I would assure the hon. Member, through you, that all such proposals are receiving my most earnest attention. When I talked about the Steel Authority of India, this is exactly what I meant. Why did I talk about the Steel Authority of India? It is because we discussed it and because this was a proposal which was pending. All such proposals will receive our attention. उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर चर्चा करते हुए वर्लड ट्रेड आर्गेनाइजेशन का भी उल्लेख आया। यह कहा गया कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में इसके बारे बहुत संक्षेप में चर्चा की गई है कि हम देश के हितों की रक्षा करेंगे। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देश का नेगोशिएटिंग डाकयुमेंट नहीं हो सकता है। इसमें सामान्य बातें ही कही जाएंगी और वह यह है कि हम अपने देश के हितों की रक्षा करेंगे। ज्यादा मजबूती के साथ करेंगे, जितनी पूर्व में नहीं हुई है, उससे आगे बढ़कर अपने देश के हितों की रक्षा करेंगे। ३० नवम्बर से सिएटल में ट्रेड मनिस्टर्स की मीटिंग होने जा रही है। हमारे उद्योग और वाणिज्य मंत्री भी वहां जाएंगे। उन्होंने इसको हल्के ढंग से नहीं लिया है। सारा सदन इस बात से अवगत होगा कि वर्लड ट्रेड आर्गेनाइजेशन में हमारी नेगोशिएटिंग पोजिशन कया हो। इस संदर्भ में आदरणीय प्रधान मंत्री ने अपने स्तर पर पिछले सप्ताह बैठक बुलाई थी। उसमें हमने कुछ बातें तय की हैं, लेकिन हम स्वयं तय नहीं करना चाहते। वर्लड ट्रेड आर्गेनाइजेशन हमारे लिए कोई दलगत मुद्दा नहीं है। भारत के हितों की रक्षा कैसे हो, यह सिर्फ सरकारी पक्ष की बात नहीं है। इसीलिए हमारे उद्योग और वाणिज्य मंत्री जी ने कहा है कि हम सारे दलों के साथ मिलकर इस पर विचार करेंगे।We shall have consultations with all the political parties in Parliament in order to finalise India"s position in regard to WTO. उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं सदन को यह भी कहना चाहूंगा कि जितने विकासशील देश हैं, जितने मित्र देश हैं, उन सबके साथ हम सम्पर्क में हैं। उनके साथ मिलकर हम एक सम्िमलित योजना बनाएं, ताकि न केवल भारत के हितों की रक्षा हो सके, बल्िक साथ ही साथ दुनिया में जितने विकासशील देश हैं उनके हितों की भी रक्षा हो सके, यह भी हमने किया है। जी १५ देशों के ट्रेड मनिस्टर्स की मीटिंग पिछले सितम्बर में बंगलौर में हुई थी। आगे भी हम इस कार्यक़म को बढ़ा रहे हैं। वर्लड ट्रेड आर्गेनाइजेशन के बारे में सरकार कया करेगी, इस बारे में किसी के मन में संदेह न हो, सबके साथ विचार-विमर्श करके हम अपनी नीति तय करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं एक बिंदु की ओर सदन का ध्यान बहुत गम्भीरता से खींचना चाहता हूं। वह यह है कि हम फिसकल डेफसिट का कया करें। साधारण शब्दों में फिसकल डेफसिट का मतलब यह है कि हमारी जितनी आय है, खर्चा उससे ज्यादा है। उसके बीच में संतुलन कैसे बनाया जाए। मैं अकसर मजाक में कहता हूं कि मेरी वही स्िथति है जैसे कोई नई बहू उस घर में जाए, जिस खानदान में बजट कभी बैलेंस नहीं किया गया, जिसमें आमदनी कम रहे और खर्च ज्यादा होता हो। मैं वित्त मंत्री बना, मुझसे कहा जा रहा है कि आप बैलेंस करके दिखाओ। कितनी बड़ी चुनौती है? पिछले दो दशकों में, बीस वषर्ों में, हमने इस समस्या के ऊपर काबू नहीं पाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। बजट-एट-ए-ग्लान्स को उठाकर देखा जाए, तो ८८ हजार करोड़ रुपया प्रतिवर्ष हम किसके ऊपर खर्च कर रहे हैं? ८८ हजार करोड़ रुपया हम पिछले वषर्ों में लिए गए ऋणों के सूद की अदायगी में खर्च कर रहे हैं। आप देखें, आंकड़े बताते हैं। ये गम्भीर आंकड़े हैं, मैं चाहता हूं कि सदन इसके ऊपर गम्भीरता विचार करे। ८८ हजार करोड़ रुपया सिर्फ सूद पर, ४६ हजार करोड़ रुपया प्रतिरक्षा के ऊपर जो अब बढ़ने वाला है। बजट में फीगर ४६ हजार करोड़ रुपए का है। मैं राउन्ड फीगर्स बता रहा हूं। फूड एंड फर्िटलाइजर की सब्िसडी पर २४ हजार करोड़ रुपए, पैंशन पर १० हजार करोड़ रुपए, ग्रान्टस-टू-स्टेटस इन-टर्मस-आफ फाइनेंस कमीशन ८ हजार करोड़ रुपए - ये राशि कुल मिलाकर १७८ हजार करोड़ रुपए हुई। हमारी आमदनी कितनी है? टैकस एंड नान-टैकस रिवेन्यु, जो सैन्ट्रल गवनर्नमेंट का है, मिलाकर एक लाख ८२ हजार करोड़ रुपए। जो पांच मदें मैंने अभी बताईं, इनमें एक लाख ८२ हजार करोड़ के अगेन्स्ट १७८ हजार करोड़ रुपए इनमें चले गए। ७७ हजार करोड़ रुपए हमारा एन्युअल प्लान है, जो स्टेटस और सैन्टर का है। यह पैसा कहां से आ रहा है? ८० हजार करोड़ रुपया हम बजट के अनुसार मार्केट से बोरोइंग कर रहे हैं। हम मार्केट में चले जायेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आज वित्त मंत्री हूं, कल नहीं रहूंगा, लेकिन मैं देश की बात कह रहा हूं। अभी डीजल प्राइस की चर्चा हो रही थी, ठीक है नहीं बढ़ायेंगे। इस पर १० हजार करोड़ रुपए खर्च है, उसको भी मैं अपने खाते में जोड़ लेता हूं। यह इसलिए कIOC याHPCL या दूसरी जो अन्य कंपनिया हैं, यह घाटा उनके ऊपर कयों जाये, उनका तो कोई कसूर नहीं है। हम आदेश देते हैं कि तुम कीमत मत बढ़ाओ, तो वे कहेंगे कि हमारा १० हजार करोड़ रुपए का घाटा तुम अपने बजट मे ले लो और मैं अपने बजट में ले लूंगा। इसके अलावा जो सब्िसडीज की बात है, जब मैं रिवा ंगा, तो सदन को बताऊंगा कि कहां-कहां बढ़त हो रही है, कया-कया इस वर्ष अपना काम चला लूंगा, लेकिन इसके साथ दो महत्वपूर्ण सवाल जुड़े हैं। एक सवाल यह है, कया आज की पीढ़ी को यह अधिकार है कि आने वाली पढ़ियों को वह ऋण के जाल में फंसा दे? हम ८८-९० हजार करोड़ रुपया सिर्फ सूद में चुका रहे हैं - कया हमारा हक बनता है कि हम आज की पीढ़ी को कह दें कि तुम दो लाख करोड़ रुपए अगले दस वषर्ों में सूद के चुकायेओगे? मैं पूछना चाहता हूं, आखिर इस देश की अर्थ व्यवस्था का कया होगा और इस देश के बजट का कया होगा और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के साथ हम कया सलूक करना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि ८० हजार करोड़ रुपया अपने आप में बहुत खराब है, लेकिन उसके बाद एक लाख करोड़ रुपया या एक लाख दस हजार करोड़ रुपया या एक लाख २० हजार करोड़ रुपया हम मार्केट में बोरो करने जाते हैं, तो मार्केट में फिर किसी निजी उद्योग धन्धे के लिए, लोक उपक़म में कोई पैसा नहीं बचता है, कयोंकि मार्केट में जितनी सरप्लस सब्िसडी है, हम सरकार में उस पैसे को खर्च करने के लिए हम अपने पास इस देश के उद्योग धन्धे हमसे कह रहे हैं, रिजर्व बैंक आफ इंडिया हमसे कह रहा है कि सूद की दर कम करो। सूद की दर कैसे कम होगी? कया हम इस समस्या को हमें ध्यान में रखना होगा कि हम कहां से कटौती करें। यह सब मिलाकर नान-प्लान्ड एकसपैंडीचर में, कयोंकि प्लान्ड एकसपैंडीचर में काटना नहीं चाहते हैं, कुल मिलाकर ३१ हजार करोड़ रुपया पूरे बजट में बचता है। ३१ हजार करोड़ रुपए का कोई फीगर होगा। मैं समझता हूं कि १५ या २० हजार करोड़ रुपए का फीगर सिर्फ नॉन प्लान सैलेरी का खर्च होगा, तो बाकी १०-१५ हजार करोड़ रुपए बचे। आपको जितनी कटौती करनी है, लोग कहते हैं सरकारी खर्च को, फिजूलखर्ची को कयों कम करते हो, जितनी इकोनोमी करनी है, १०-१५ हजार करोड़ रुपए में से कर लीजिए, कयोंकि बाकी जगह आप कुछ नहीं कर सकते।You are in a straight jacket. आप सूद चुकता नहीं करेंगे तो विदेशों में बदनामी होगी। आप डिफेंस को कम नहीं कर सकते हैं, कयोंकि हम सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम सब्िसडी कम नहीं कर सकते, कयोंकि इसी सदन में बहुत जोर से हल्ला होगा कि सब्िसडी को किसी हालत में कम न करो। हम पेंशन को कम नहीं कर सकते, कयोंकि बेचारे बूढ़े सरकारी रिटायर्ड पदाधिकारी कहां जाएं। हम ग्रांटस टू स्टेट को कैसे कम कर दें, कयोंकि ग्रांटस टू स्टेट हमारा कांस्टीटयूशनल ऑब्लीगेशन हे। वह पैसे हमने फाइनेंस कमिशन के तहत राज्यों को देने ही हैं।... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय : आप अब समाप्त करिए।... (व्यवधान) श्री यशवंत सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो समाप्त कर दूंगा लेकिन मेरी चिन्ता यह है।Just a moment. Let me finish. I am about to finish.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not interrupt him.
SHRI YASHWANT SINHA: I am putting these figures in this House with all the seriousness at my command because I want this House to kindly appreciate the problem of balancing the budget of the Government of India. Balancing of the budget of the Government of India, just as balancing of the budgets of State Governments, is absolutely essential and unavoidable. If we do not do this, then we are not discharging the responsibility which the people have assigned to us, we are not fulfilling those responsibilities. I am not suggesting any solutions. There are some solutions in my mind. When I come up with my Revised Estimates before this House, maybe I will explain them in greater detail. What I am saying is that this is a problem that the whole House should ponder, this is a problem that the whole nation should concern itself, so that we get out of this. इसीलिए एकसपेंडीचर कंट्रोल और एकसपेंडीचर कमीशन की बात हो रही थी।Unless there is a structural adjustment, unless we are able to reduce the burden of our budget, it will not be possible for us to establish fiscal rectitude. That is why we have talked in our NDA"s Manifesto of a Fiscal Responsibility Act. I would like to tell this House through you that we are putting together the various elements of the Fiscal Responsibility Act, so that we can come before the House, we can come before the people of this country and put before them all the facts and take those hard decisions which this nation as a nation must take if we want that the future generation should live in peace and in prosperity. That is the problem.
Apart from that, as I said, the President has to be thanked and thanked most profusely for the very good Address that he has presented to both the Houses and I am sure this Motion moved by Shri Vijay Kumar Malhotra will be passed by acclaim.
SHRI TRILOCHAN KANUNGO (JAGATSINGHPUR): I have a small question.
MR. DEPUTY-SPEAKER: You can ask clarifications from the Minister later on.
SHRI TRILOCHAN KANUNGO : He has told me that he will answer afterwards.
श्री राशिद अल्वी (अमरोहा) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी लीडर बहुजन समाज पार्टी की मोहतरमा मायावती जी यहां मौजूद नहीं है, मैं उनकी तरफ से मोशन ऑफ थैंकस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर, अगर किसी भी कौम का करेकटर देखना हो, मुल्क के बारे में अंदाजा करना हो, किसी भी इंसान का करेकटर देखना हो तो उसका माज़ी तलाश करना आवाज नहीं दी है। अगर इन पत्थरों को आवाज दे दी जाती तो न जाने कितने लोग इस देश की पब्िलक के सामने बरहना हो जाते। इस एड़ेस के पैरा १२ में देश की स्िथति के बारे में कहा गया है"Crores of our people, particularly in villages, are still to be provided with basic services such as clean drinking water, reasonable shelter, primary education, health services and roads. Illiteracy is still a curse for large masses of our people - especially among Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs, minorities and rural women." इसके बावजूद जो देश की स्िथति बतायी गई है, उसके बारे में कोई कनक़ीट प्रोग्राम नहीं है। माइनॉरिटीज, शेडयूल्ड कास्टस के बारे में इस पूरे एड़ेस में सिफ एक जगह तजकरा किया गया है कि यह सरकार उनके इंटरस्ट को लुक आफटर करेगी। इस एड़ेस में माइनॉरटिज, शेडयूल्ड कास्टस और ओ.बी.सी. के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। इस एड़ेस में जूडशियल रिफार्मस, इलैकट्रोल रिफार्मस, इकॉनौमी, सैकुलरिज्म और कारगिल के बारे में जिक़ किया गया है। इसमें शहरों को साफ-सुथरा रखने के बारे में जिक़ किया गया है। मैं तजबजूब में मुकतला हूं कि किस बात का पहले जिक़ करूं, किस बात का जिक़ बाद में करूं?जख्म कोई एक नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशां है कहां से उठे?" मैं अपना तजकरा सैकुलरिज्म की बात से शुरु करता हूं जिस का पैरा ६ में जिक़ किया गया है। उसमें इस बात का इजहार किया गया है कि हमारा सैकुलरिज्म में मुकम्मल यकीन है। मुझे बहुत तकलीफ से कहना पड़ता है कि सैकुलरिज्म की कौन सी डैफिनीशन है? किस सैकुलरिज्म का जिक़ किया जाता है? जिस आदमी को, जिस सैकुलरिज्म की वजह से फायदा होता है, वह उस सैकुलरिज्म का जिक़ करने लगता है। कितने ऐसे चेहरे हैं जो मुझे यहां नजर आते हैं? यशवन्त सिन्हा साहब उठ कर चले गए। एक जमाने में इधर बैठते थे। बाबरी मस्िजद डैमोलिश हुई, मैंने उस समय उनकी तकरीर सुनी। मुझे लगा था कि हमारे दिलों की आवाज यशवन्त सिन्हा साहब अपनी जुबान से अदा कर रहे हैं। उनकी जुबान में कितनी तकलीफ और दर्द था? वही आज उन लोगों के साथ बैठे हैं जिन्होंने बाबरी मस्िजद को तोड़ा। इसके बावजूद सैकुलरिज्म का जिक़ किया जा रहा है। १७३९ बजे ( Mr. Speaker in the Chair) जार्ज फर्नान्डीज साहब यहां मौजूद नहीं हैं। वह सैकुलरिज्म के बारे में बड़े-बड़े भाषण देते थे। वह माइनॉरिटीज के बारे में बड़े-बड़े भाषण देते थे। आज सिर्फ चंद वजूहात की बिनां पर वे उधर बैठे हुये है। यह कौन सा सैकुलरिज्म है कि जिस पर जब जरूरत पड़ती है तो उसका ज़िक़ करना शुरु कर दिया जाता है और जब जरूरत पड़ती है तो सैकुलरिज्म के खिलाफ एक लम्हा भी नहीं लगाते, उसकी मुखालफत करने लग जाते हैं। जो लोग सैकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, उन्होंने इस जम्हूरी मुल्क के अंदर अकलियतों का दिल दुखाया, बाबरी मस्िजद को डिमौलिश किया और आज वे इस बात को कहते हैं कि वहां पर मंदिर बनायेंगे जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वह केस पैंडिंग है। ये वे लोग हैं जो ५० साल से राम राज्य की बात करते रहे हैं। मैं सोचता था कि अगर प्रेजीडेंट अड़ेस पढूंगा तो उसमें यकीनन इस बात का जिक़ होगा कि ५० सालों से हम जिस राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, उसकी तरफ एक कदम ये लोग जरूर आगे बढ़ायेंगे। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं और मुझे याद है कि भगवान श्री राम ने एक धोबी को सैटिसफाई करने के लिये अपनी पत्नी सीता को त्याग दिया था। इस १०० करोड़ की आबादी वाले मुल्क में १७ करोड़ मुसलमान हैं जो सरकारी बैंचों पर बैठने वाले नेताओं के चेहरे अगर टी.वी. के पर्दे पर देख लें तो कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं। अब तो अखबारात में पढ़ा था और इसी सरकारी बैंचों पर बैठने वाले नेता, जो मुम्बई के अंदर रहते हैं, उन्होंने कहा कि अगर श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट पर कोई फैसला किया गया तो सारी मुम्बई में आग लग जायेगी। मैं सरकारी बैंचों पर बैठने वालों से अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि कया उन लोगों ने कभी यह पूछने का काम किया कि यह स्टेटमेंट सही है या गलत है। चलिये, मैं मान लेता हूं कि वह गलत है, अखबारो में छपे हुये बयानात गलत हो सकते हैं। यहां होम मनिस्टर बैठे हुये हैं, कया उन्होंने इस बारे में पूछा। मुझे याद है कि पिछली मर्तबा जब इस देश में प्राब्लम क़िएट करने की कोशिश की गई थी तो इस मुल्क की १०० करोड़ आबादी के खुद होम मनिस्टर चलकर मुम्बई गये थे और बात करके आये थे। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि.... श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, वहां किसी एक मुसलमान को हाथ नहीं लगाया गया। एक माननीय सदस्य: आपकी हुकूमत गलत काम नहीं कर सकती। माइनौरटीज की प्रोटैकशन कांस्टीटयूशन में की गयी है। कोई भी हुकूमत उन्हें न मार सकती है और न ही जला सकती है। श्री राशिद अल्वी :मैं कोई कंट्रोवर्सी क़िएट नहीं करना चाहता। मैं बहुत ही अदब के साथ कहना चाहता हूं कि.... प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, समाज के एक वर्ग विशेष का नाम लेकर और बी.जे.पी. तथा शिवसेना के खिलाफ जो भी कहा गया है, वह संसदीय मर्यादा के खिलाफ है, विपरीत है। अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। श्री राशिद अल्वी : मैं जानता हूं कि आप अकसरियत में हैं और हम अकलियत में हैं। प्रो. रासा सिंह रावत : यह अकसरियत का सवाल नहीं है। देश में अन्य लोग भी रहते हैं। श्री राशिद अलवी : मैं सच कहूंगा मगर फिर भी हार जाऊंगा, वे झूठ बोलेंगे और लाजवाब कर देंगे। मैं इस बात को जानता हूं। श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, ये अनपार्िलयामेंटरी वर्डस हैं। श्री राशिद अल्वी : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कया कभी यह पूछा गया कि अगर श्रीकृष्ण आयोग रिपोर्ट पर कोई कदम उठाया जाता है, उसके ऊपर आपका कया कदम होगा कया मुम्बई के अंदर आग लगा दी जायेगी या पूरे मुल्क के अंदर आग लगा दी जायेगी? कया वह हिन्दुस्तान के कानून से बालातर है? सर, इसके बाद मैं कारगिल पर अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं वे बातें रिपीट नहीं करना चाहता जिन्हें यहां पहले कह दिया गया है लेकिन जो कुछ यहां कहा गया है, उसकी ताईद करता हूं। इसके साथ यह भी जरूर कहना चाहता हूं कि कारगिल के अंदर मांओं ने अपने जवान बेटों को इस देश की सरहद पर कुरबान कर दिया। कितनी मांएं हैं जिन्होंने यह बयान दिया था, जब उनसे पूछा गया था कि उनका एक बेटा शहीद हो गया, उस पर कया रिऐकशन है तो उन बूढ़ी मांओं ने, जिनके जवान बेटे शहीद हुए थे, उन्होंने कहा था कि अगर मेरा दूसरा बेटा होता तो मैं उसको भी सरहद पर शहीद कर देती, लेकिन मैंने अपने आप सुना भारतीय जनता पार्टी के एक स्पोकसपरसन ने इलेकशन के दौरान कहा कि कारगिल के मुद्दे से हमें फायदा होगा।... (व्यवधान) श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : भारतीय जनता पार्टी के किसी स्पोकसपरसन ने ऐसा नहीं कहा है।... (व्यवधान) मेजर जनरल (सेवा निव्ृात्त )भुवन चन्द्र खण्डूडी, (गढ़वाल) : किसी ने ऐसा नहीं कहा है।... (व्यवधान) श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : आप लोग बार-बार कह रहे हैं कि हम लोग कारगिल का फायदा उठाना चाहते हैं। हमारी तरफ से किसी ने कारगिल के बारे में नहीं कहा है। आप लोगों ने इस मामले को उठाया है और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं।... (व्यवधान) श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : आप लोग सही बात नहीं कह रहे हैं।... (व्यवधान)
MR. SPEAKER: Shri Ramdas Athawale, I have been observing that you are disturbing the House frequently. You are a Member of this House for the second term now. Please behave properly. श्री राशिद अल्वी : स्पीकर साहब, सरहद से जब जवान बेटे की लाश गांव जाती है और पूरा गांव उसको कंधा देने का काम करता है और उसकी मां की आंखों से आंसू निकलते हैं, अगर उस मां ने सोच लिया कि उसके बेटे की लाश पर राजनीति हो रही है तो इस देश की कोई मां अपने बेटे को सेना में नहीं भेजेगी। अध्यक्ष महोदय : अब समाप्त करें। श्री राशिद अल्वी : अभी बहुत समय है। अभी तो मैंने शुरू ही किया है। जितना समय आपने दूसरों को दिया है उतना ही समय हमें भी दें और बी.एस.पी. की तरफ से तो सिर्फ मैं ही बोलूंगा, कोई दूसरा सदस्य नहीं बोलेगा। स्पीकर साहब, इस प्रेज़िडेण्टस ऐड़ेस में कारगिल के मुद्दे पर जो फायदा उठाने की दोबारा कोशिश की जा रही है, उससे इस देश की जनता को मिसलीड करने का काम ये लोग कर रहे हैं। प्रो.रासा सिंह रावत : राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कारगिल में हमारी सेना की विजय का ही उल्लेख किया गया है और ये कह रहे हैं कि फायदा उठा रहे हैं। ... (व्यवधान) श्री राशिद अल्वी : तीसरी बात, मैं ज्यूडीशियल रिफॉर्मस के बारे में कहना चाहता हूं। इस देश की ज्यूडीशियरी पर लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है। यह न देश के लिए अच्छा है और न देश की डेमोक़ेसी के लिए अच्छा है। मैं चाहूंगा सरकारी लोगों से कि मेरी बात को सुनें और सिर्फ यह न समझें कि एक अपोज़ीशन का सदस्य खड़ा होकर बोल रहा है। मैं दिल की आवाज़ से कहना चाहता हूं कि जब तक इस देश का ज्यूडीशियल सिस्टम ठीक नहीं होगा, गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिल सकता है। मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करता हूं। १९९३ में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया जो १८६३ में डिस्टि्रकट कोर्ट में फाइल किया गया था। १८ एकड़ ज़मीन का झगड़ा था जो १८६३ में फाइल हुआ और १९९३ में सुप्रीम कोर्ट में आया। १९९३ में सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ ने बात सुनकर फैसला किया कि इसे हाई कोर्ट को दोबारा सुनना चाहिए और सुनने के बाद इसे दोबारा सुप्रीम कोर्ट भेजना चाहिए। यहां पर अरुण जेटली नहीं बैठे, राम जेठमलानी नहीं बैठे। वह सच्चाई को जानते हैं और निचली सतह पर ज्यूडीशियरी में कया कुछ हो रहा है, वह मैं इस सदन में नहीं कहना चाहता, वह कहना नामुनासिब है, लेकिन इस सदन का हर आदमी इस बात को जानता है। मेरी राय है कि सरकार को बहुत वाज़ेह तौर पर इस रिफॉर्म पर यहां डिसकस करना चाहिए। जिस तरह से हाई कोर्ट के जजेज़ बनते हैं, अगर कोई भी पोलटिकल केस हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जजेज़ के सामने जाता है, उसका फैसला देखकर यह बताया जा सकता है कि यह जज कांग्रेस के रिज़ीम में बना था या दूसरे रिज़ीम में बना था इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। जो सिस्टम हाई कोर्ट में जजेज का बना है, वह सारे का सारा पोलटिकल सिस्टम है, पोलटिकल लोगों को बनाया जाता है।We are all human beings. हम सब कमजोरियों के अंदर है, चाहे पार्िलयामेंट के मैम्बर हों और चाहे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज हों। जो बनायेगा उसके लिए यकीनन उन लोगों को सॉफट कॉर्नर होगा। मेरी इस बारे में बहुत वाजेह राय है कि जूडीशियल सिस्टम के अंदर सिर्फ एक एग्जामिनेशन होना चाहिए और एक जूडीशियल सर्िवसेज होनी चाहिए। जो आदमी सबसे नीचे मुंसिफ बने, फर्सट कलास मजिस्ट्रेट बने, वही प्रोमोट होकर चीफ जस्िटस ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसी को प्रोमोशन मिलना चाहिए। उसकी काबलियत के एतबार पर, उसकी एजूकेशन के एतबार पर, उसके द्वारा दिये गये जजमैंटस के आधार पर वही चीफ जस्िटस ऑफ इंडिया बने - तभी ईमानदारी के साथ हमारे यहां इंसाफ हो सकता है। हमारे यहां इस कदर महंगा इंसाफ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक-एक हीयरिंग के एक-एक लाख रूपये लग जाते हैं। एक आम आदमी, एक मामूली आदमी सुप्रीम कोर्ट जाने की सोच भी नहीं सकता है।MR. SPEAKER: You have taken 20 minutes. But your party has got 12 minutes. श्री राशिद अल्वी : सर, मैं पांच मिनट और लूंगा, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। मैं कोई इर्रेलेवेन्ट बात नहीं कह रहा हूं, देश के इंटरेस्ट की बात कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय : इर्रेलेवेन्ट बात का सवाल नहीं है, मुझे सबको बोलने का मौका देना है। श्री राशिद अल्वी : जूडीशियल इंटरेस्ट के बारे में मुझे यही कहना था। अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात इकोनोमिक रिफॉर्मस के बारे में यहां कही गई। अभी श्री यशवंत सिंहा जी ने सारी बातें कहीं कि देश को कैसी स्िथति में पिछली सरकार ने छोड़ा और उनके लिए आज देश को संभालना मुश्िकल हो गया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले पचास सालों में मुख्तलिफ फाइनैन्स मनिस्टर्स ने जो स्पीचिज इस सदन में दी हैं, उन सभी को मैने पढ़ा है और जब भी सरकार बदली है हर नये फाइनैन्स मनिस्टर की तकरीर के पहले पैराग्राफ में यही होता है कि पिछली सरकार ने हमें इस हालत में छोड़ा है, हमारे लिए आगे चलना बहुत मुश्िकल हो गया है, संभव नहीं रहा है ... (व्यवधान) उससे भी ज्यादा उसकी हालत को बिगाड़ देता है। मेरा कहना यह है कि डीजल की कीमतें बढ़ाने से इकोनोमी ठीक नहीं हो सकती। एक तरफ आप कह कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर गुरबत बढ़ रही है, एक तरफ आप पैरा २० के अंदर कह रहे हैं कि इस देश की स्िथति खराब है, इस देश के अंदर एजूकेशन नहीं है, इस देश के अंदर लोग भुखमरी से मर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके से आंखें बंद करके डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। जब अगले दिन चुनाव का नतीजा आने वाला था और जिस तरह डीजल की कीमतें बढ़ाई गई, उसी से पता चल जाता है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। वह ईमानदारी के साथ कोई काम नहीं करना चाहती है। आप इलेकशन के पहले बढ़ाते, पोलिंग के पहले बढ़ाते तो इस देश के लोग फैसला कर सकते थे कि आप कितने सही या गलत हैं। आपने सोचा कि अगले दिन चुनाव का नतीजा आने वाला है, लोग काउंटिंग में बिजी होंगे, इसलिए डीजल की कीमत को इस आवाज के अंदर दबा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, चौथी और आखिरी बात मैं इलैकटोरल रिफॉर्म के बारे में कहना चाहता हूं। इलैकटोरल रिफॉर्म के बारे में कितनी नीयत साफ है, वह मैं बतलाता हूं। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं, वहां मेरे खिलाफ बी.जे.पी. का उम्मीदवार जिस कास्ट का था, वहां का कोई पुलिस स्टेशन ऐसा नहीं था, जिसका इंचार्ज उस कास्ट का न हो। मैं पूछना चाहता हूं कि कया इनकी नीयत और इन पर यकीन किया जा सकता है कि ये इलैकटोरल रिफॉर्म करेंगे। यह कैसे मुमकिन हैं कि हर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज उसी कास्ट का हो जिस कास्ट का कंडीडेट बी.जे.पी. का वहां से लड़ रहा हो। हमारी लीडर कु. मायावती जी के यहां, आर.एस.एस. और तमाम तरह की ताकतें इन्होंने झोंक दी, सारा एडमनिस्ट्रेशन उनके खिलाफ था, पूरी सरकार उनके खिलाफ थी और वे चाहते थे कि उन्हें हरा दिया जाए। एक गरीब परिवार में पैदा हुई शेडयूल्ड कास्ट की लड़की को ये गले से उतारना नहीं चाहते। आखिर में मै सरकारी बैंचों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम इस सदन को अमन के साथ चलाना चाहते हैं। हमारी पार्टी बी.एस.पी. ने यहां कभी कोई हंगामा नहीं किया। हम कोऑपरेट करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जब हमारी लीडर बोलें तो आपको उन्हें खामोशी के साथ सुनना चाहिए। इस सदन में उपद्रव हुआ तो - हंगामा करोगे हंगामा करेंगे, करम करोगे करम करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगें, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वही हम करेंगे। धन्यवाद।
SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): Mr. Speaker Sir, I deem it a privilege and I am happy to participate in this Motion of Thanks to be adopted and submitted to the President.
I went through the Address presented by the President to this august House. In para 3 of the Address, the hon. President has started saying, `We the people of India". I would like to stress on this point that the Constitution of India was adopted on 26th November 1949 saying:
"We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens: Justice, social, economic and political; Liberty of thought, expression, belief, faith and worship; Equality of status and of opportunity; and to promote among them all Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation."
This was adopted on 26-11-1949. It was not ratified in the Convention as that of the United States. Members of Constituent Assembly, including Dr. Ambedkar, had drafted this Constitution to suit the purpose of the time in 1949. This is being followed for the last fifty years. As the President has said, it needs review.
Much water has flown for the last fifty years and the President in para 27 has stated that:
"Government will institute effective measures to eliminate chronic delays in the dispensation of justice,...to attract the best talent to the Bench."
I would like to draw the attention of the House about the judgement pronounced by the Supreme Court in 1998, wherein they have completely taken out the Executive Consultative Process in the appointment of Judges of High Courts and Supreme Court.
Now, the Executive has no role to play in the matter of recommendation or in the matter of appointment of Judges of High Courts and Supreme Court. Only the Chief Justice of India has the primacy in the recommendation of appointment of Judges of High Courts and Supreme Court to the President. Only a collegium consisting of Chief Justice of India with four seniormost Judges of the Supreme Court to recommend and appoint the Judges of Supreme Court and a collegium consisting of the Chief Justice of India with two seniormost Judges of the High Court could recommend the High Court Judges" appointment to the President.
As such, the President or the Executive need not be consulted at all. How are they going to attract the best talent to the Bench? It is up to the Chief Justice of India. This Parliamentary Executive has lost its sovereignty in recommending or in opposing the judgement.
About a few years back in 1993, a similar judgement was passed by the Supreme Court in Advocate on Records Association Case, wherein they have said, `if an Executive has got anything to say or to oppose they can come and oppose in the Supreme Court". But nobody has opposed. So, article 124 now lies in the hands of the Supreme Court. This House or the President or the Prime Minister or the Home Minister has no role to play. They have surrendered their powers to the Supreme Court in the matter of appointment by virtue of this judgement.
I would like to say that the Chief Justice of India will be assisted by his seniormost judges to assess the merit of the candidate. They have also said merit should be the predominant consideration in the appointment of judges.
18.00 hrs. Now we talk about the Mandal Commission; we talk about the representation of the Scheduled Castes. This judgement has taken out all your rights. Merit alone can be considered in the matter of appointment of the judgements of the Supreme Court. Now, there is no Scheduled Caste judge in the Supreme Court because of this judgement. It was not brought to the notice of this House and it was not stoutly opposed by any Member of Parliament on the floor of the House immediately after this judgement was delivered last year. Last year I was not in this House. Sir, this judgement needs a review. If the Government is interested in protecting the interest of the backward classes and the Scheduled Castes in the matter of appointment of judges in the High Court and the Supreme Court, it needs review.
Then, paragraph 41 of the President"s Address says:
"The canker of corruption is eating into every institution of our nation. Government is determined to ensure probity in public life. ..."
I think, the Minister of Home Affairs will be knowing about the judgement in regard to the hawala case passed on 18th December 1997. For the last one year this judgement had not been weighed by the Government. It was not appraised, it was not assessed, it was not examined at all. In that judgement, the Supreme Court had set seven principles of public life. One is selflessness. The holders of public office should take a decision solely in terms of the public interest. They should not do so in order to gain financial or other material benefit for themselves, their family or their friends. The other principles are: integrity, objectivity, accountability, openness and honesty.
I would like to stress another point. In the very same judgement, it was mentioned that the Central Government should appoint immediately the Central Vigilance Commissioner to recommend the appointment of the CBI Director or the Director of Enforcement. This judgement was not at all looked into. So, I would like to say that this Government, for the last 13 months--whether they were functioning under the Government of laws or of men--had not looked at this judgement. These matters should have been placed before the House. Then only, public at large would have been benefited.
As far as untouchability is concerned, the Members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and also backward classes raised the issue that the practice of atrocities on Harijans is wide in the villages. Under article 17, as early as in 1950, untouchability was abolished but in practice, it is being followed. Untouchability was abolished under article 17 but it is being practised.
Now, in a Cabinet form of Government, the Parliamentary Executive has to assist the President in the matter of running the administration. All the Orders and Instruments are issued in the name of the President. Under clause 3 of article 75, it is a collective responsibility. The delay in disposal of cases leads to injustice. Travelling from Kanyakumari to Delhi for a poor litigant would also defeat justice. Under article 130, the Supreme Court shall sit in Delhi or in other places as the President may from time to time determine.
I urge before this Lok Sabha to consider this. The Home Minister is here. Let him recommend to the President to establish a Bench of the Supreme Court in the South, either in Bangalore or in Chennai, to have an easy access to the Supreme Court. Why should a poor litigant travel from Kanyakumari to Delhi to get a small Stay Order or to enter a caveat or a bail application. For the last 13 months, whether the Government acted in accordance with the Constitution or under the law is in question. When I cited these two judgements, I would like to remind about the oath taken by the Ministers. They take oath as "I will discharge my duties without fear or favour or affection or ill-will. I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established." But as far as the judge is concerned, the oath will be "I will uphold the Constitution and the Law." It is an addition. Did you see that they upheld article 270? Did you see that they upheld article 124, upholding constitutional laws while passing these judgements? It is for the President to see that he defends the law and the Constitution. He has to see whether the judge defended the law, whether he defended the Constitution.
So, apart from these two judgements, in 1975, in the St. Xavier College"s case, minorities" rights were protected. A nine-Member Bench had passed a judgment promising guarantee for minorities. Are these judgements being followed by the courts, by different High Courts? No, each High Court is passing orders in a different way. The nine-Member Bench judgement needs review. Once it was sought to be reviewed. It was posted before one Chief Justice of the Supreme Court. He retired. Then it came to Justice Anand. For some reason or the other, it is being delayed. The judgement of the nine-Member Bench needs review. You have a law officer, Attorney-General, Solicitor-General and an Additional Solicitor-General. In addition to that, you have an Additional Solicitor-General as a Minister. So, at least now, you take up these issues before the Supreme Court to protect the interests of the common man. Otherwise, the common man will lose faith in Parliament. This Parliament is a mirror reflecting the aspirations of the people. It is supreme.
The Supreme Court had once held that Constitution is supreme. Parliament is supreme. With folded hands, you were elected; with folded hands, you got votes; and you are in this Parliament now. I would like to stress the theory of sovereignty. (Interruptions) In five minutes" time, I will conclude. There is nothing personal. It is only on theory.
MR. SPEAKER: You have already taken 12 minutes. The time allowed to your party is eight minutes.
SHRI P.H. PANDIYAN : We are 10 Members. It includes 69 lakh votes from Tamil Nadu. No other Member is speaking.
MR. SPEAKER: There are other Parties also which have more Members than your Party.
SHRI P.H. PANDIYAN : We have got 69 lakh votes.
MR. SPEAKER: Please conclude.
SHRI P.H. PANDIYAN : I would like to stress Austin"s theory of sovereignty. "If a determinate human superior" -- that is the Government -"not in the habit of obedience to a like superior" -- you are not obeying anybody -- "receive habitual obedience from the bulk of the society" -- the entire people of India -- "is sovereign of that society." So, this sovereignty should not on any account be compromised. The people"s sovereignty resides with Parliament. People"s sovereignty does not reside with the Executive. You may be a parliamentary executive but under the parliamentary control. So, I would like to stress that the Home Minister will take up all these issues before the Supreme Court to settle all the problems of common man. I have cited these judgments. I think you are also aware.
Let me come to the appointment of the Central Vigilance Commissioner. The President has made a reference in paragraph 41 itself. The Bill is to be introduced. It has already been introduced. It should have been introduced last year itself. For the last one year, how did the CBI function? The CBI is a powerful weapon in the hands of the ruling party.
I would once again state that at one instance the Prime Minister said: `I will ask all the Ministers to declare their assets before the House." Was it done on the last occasion? It was not done by all the Ministers. It was not published. It is not for your consumption. I have a right to know about my Ministers; you have a right to know about your Ministers; and the people of India should have a right to know about the assets of every Minister. So, at this juncture, I would stress that the Government should direct their Ministers to do so in accordance with the law.
Lastly, to enforce the fundamental right, one has to come to Delhi. That is why, I asked for a Bench of the Supreme Court in the southern part of India either in Bangalore or in Chennai. In the meantime, Parliament has another power. Article 32(1) provides for it. Article 32 clause (iii) provides that Parliament may, by law, empower any other court. Parliament can empower even a munsif"s court or a district court to exercise within the local limits of jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court. But for the last 50 years it was not done. At least for a habeas corpus case why should a man come from Kanyakumari to Delhi? Article 32 clause (iii) provides for that. This is an important Bill. So, the Government can bring a Constitution Amendment Bill immediately to amend article 32 clause (iii) to empower the local courts to exercise the jurisdiction.
Again, if the power of the Opposition parties is taken away by removing the No-Confidence clause in the rules, then there cannot be any democracy. Now, you have come to the House with so many parties. You have not obtained any Confidence Vote and you are sitting here. You are not able to move confidence vote immediately because the procedure does not provide for it. The No-Confidence Motion is the privilege of the Opposition parties to exercise their rights to bring to the House the lapses of the Government at least in every six months. So, in that way, it will amount to silence the Opposition parties. If the Confidence Motion is there, then the Government can be there. The Opposition parties have to be at the mercy of the Government or somebody else.
Then, I come to a fixed term of five years. The Constitution provides `Parliament until or sooner dissolved shall continue for five years". So, there is a clause `until or sooner dissolved". If there is a provision for right to recall and if it is introduced, then you can have a definite term of five years. Otherwise, the Government cannot be questioned, M.Ps cannot be questioned and people will be in peril. So, in that way, Parliament need not amend the fixed term of five years.
Then, I charge the Government for having brought the Insurance Bill on a priority basis. They have not done anything for the people. Today morning, we consumed more time. Yesterday, we consumed more time for multinational companies. Are they our voters? Are they our electorate? We are fighting here. The Government is also fighting with the Opposition parties to support the multinational companies.
This Bill could have been brought in the next Session. They have not brought any other Bill. The electoral mandate for the Lok Sabha in 1999 is for fulfilling the immediate concerns of the people, not for multinationals. The IRDA Bill is a blatant and sincere attempt to allow the entry of multinationals in our country. It will spoil our country"s economy.
MR. SPEAKER: Please wind up now.
SHRI P.H. PANDIYAN : I shall finish in one minute, Sir. I do not want to put you in an embarrassing position.
Then, Sir, I charge the Government for the lapses when they were in power during the Twelfth Lok Sabha. The UTI prices were raised, steel prices were hiked over and above the international prices. The Finance Minister should know. All these things I learnt from the newspapers.
THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Your party also was in the Government.
SHRI P.H. PANDIYAN : I was not a Member at that time, otherwise I would have had the first-hand knowledge here. What did they do with this hike? Was there any kickback? Why should the UTI prices be raised? What about Maruti, taken over by Suzuki? Who is behind this? Who is cementing the whole country? The Southern States are being cemented. Who is cementing them? There cannot be any cementing in politics. There is a cementing in Andhra, there is a cementing in Tamil Nadu, there is a cementing in Kerala. This sort of cementing cannot be done in the Parliament.
MR. SPEAKER: Mr. Pandian, please try to understand. There are other Member also to speak.
SHRI P.H. PANDIYAN :I am concluding, Sir.
As far as the Kargil war is concerned, I salute the martyrs on behalf of our party.
SHRI K. YERRANNAIDU : Not the Government! SHRI P.H. PANDIYAN : I shall come to that. If the Prime Minister or the Home Minister or the External Affairs Minister or the Defence Minister are Generals, I will salute them. But they are M.Ps. Because of them the Kargil war was declared unofficially. You must know that. Did they conquer any territory? They were trying to regain the territory. They allowed the Pakistanis to infiltrate. They slept for ten months. They did not bother about the military intelligence. They did not work for the people. They did not work for the country. They worked for the party. After having entered this House, they must work for the country. In the Lobby they may work for the Party, but in the House they must work for the country. Had they worked for the country, had they been vigilant, the Kargil war would not have been declared unofficially.
MR. SPEAKER: Nothing will go on record now.
SHRI P.H. PANDIYAN : Thank you, Sir.
SHRI TRILOCHAN KANUNGO (JAGATSINGHPUR): Mr. Speaker, Sir, at the time I am standing to support the Motion of Thanks on the President"s Address, the coastal Orissa has been completely devastated by the worst cyclone of this millennium and my constituency is perhaps the worst affected. The plane could not land in Bhubaneswar today. At this time I feel quite disturbed. But when I am going to speak on this Motion of Thanks, I shall not take much time of the House. I shall confine myself to one area. I have been inspired and influenced by paras 48 and 4 of the President"s Address.
In para 48 of his Address, the President says :
"The people who have elected you have high expectations from all of you".
I am sure both the bureaucratic and political Governments would be quite responsive to the responsibilities of the Members in discharging their duties towards the people of their constituencies, of the State which they represent in this House.
Secondly, in para 4 of his Address the President has quoted Gandhiji:
"I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice."
Sir, even after 52 years of our Independence and 50 years of our Republic and after Nine Five-Year Plans, poverty has not yet been eradicated. When Shri Joshi was speaking, Shri Shukla has said that poverty has been reduced and he was asking about the question of the percentage. Yes, the percentage has been reduced. But what about the absolute numbers? The absolute numbers have increased. Poverty has not only increased but the very concept of poverty and the methodology to measure poverty is defective. The methodology by which we decide people below the poverty line is defective. I request the Government to re-define poverty and also see that the methodology by which the measurement of poverty is being done is changed. These two things are defective. We always quote that so many people are below the poverty line or so much percentage of people are below the poverty line in so and so State etc. My request is that these two things should be studied and re-defined and the methodology should be corrected.
My point is that the eradication of poverty will only be possible when regional disparities are removed. There is no reference of removal of regional disparities in the President"s Address. I harp on that point only. In the past 50 or 52 years of governance, for 45 years, the country was under the rule of the Congress Party and the regional disparities have not been lessened but they are growing. There is only one thing I want to say. There are States which are becoming poorer and poorer year after year. Orissa represents one such backward State.
The paradox is that the State of Orissa languishes in the whirlpool of abject poverty in the midst of abundant natural resources with 98 per cent of country"s chromite, 88 per cent of nickel ore, 70 per cent of bauxite, 33 per cent of graphite, 31 per cent of rare-earth, 28 per cent of manganese, 25 per cent of iron ore and 24 per cent of coal with 56,000 square kilometres of forests, 450 kilometres of coastline and 10 per cent of the water resources of the country for five per cent of land area and four per cent of the human resources of the nation. These puzzle many. With such abundant natural resources the State of Orissa is languishing in abject poverty. Sir, the President has quoted Gandhiji"s dream of future of India.
Gandhiji had visited Orissa in 1921 and after visiting Orissa, he had written :
"The picture of the crowd of the men, women and children in their fleshless bones under the very shadow of Jagannath haunts me. I invite the sceptics to visit Orissa, penetrate its villages and find out for themselves where India stands. Orissa is the epitome of India"s poverty."
Nearly 80 years after Gandhiji visited and wrote, things have not changed. People are dying of starvation, parents are selling their children to save themselves from hunger.
As far back as in 1912, Lord Curzon had rightly said - I would request the hon. Home Minister to pay attention - in the House of Lords :
"Had people of Orissa been an agitating class which they are not, the demands would be long heard."
Till date, the people of Orissa are really not an agitating class and their demands have not been heard.
Sir, I feel that in independent India, principles so devised, plans so designed, finances so devolved, resources so transferred, Constitution so framed, laws thereunder so enacted and administration so-behaved, have helped the rich regions grow richer and the poor region, poor States poorer. After 52 years of Independence, Orissa"s relative position among the body polity of nation is alarming and disastrous. More than 50 per cent of its population is illiterate. The infant death per 1,000 births is more than 100, being the highest in the country. In Orissa, only 30 per cent of the net sown area is irrigated and 22 kilograms of fertilizer is being used per hectare of cultivated land, being the lowest among the States. The foodgrains production per hectare is only 10.42 quintals which is one of the lowest among the States. The per capita consumption of electricity per annum is only 226 Kilo Watt Hour, thus revealing a very low quality of life. Seventy per cent of the villages of the State are yet to be electrified whereas many States have achieved one hundred per cent electrification of their villages since long. Railway route length is only 13 kilometres per 1,000 square kilometres of area, being the lowest among the non-special category States. Only 10 per cent of the roads are surfaced and among eight major ports, Paradeep port"s shipping cargo handling is the lowest.
Sir, at the time of framing of the Constitution, in the Constituent Assembly, Pandit Hridyanath Kunzru had emphatically said:
"If federation means anything, it means that there should be a transfer of wealth from the richer to the poorer provinces. Just the very concept of social welfare implies that there should be transfer of wealth from richer to the poorer people. So, the concept of federation, the concept of national solidarity implies that the richer provinces should part with a portion of what may be in strict theory be due to them, for the benefit to raise the less developed provinces to the level of more fortunate provinces. It will not even be possible to guarantee that the social services in the less developed provinces will reach a minimum standard."
"Provinces like Assam, Orissa, Bihar and C.P. (now Madhya Pradesh) which are starved for want of funds and whose condition is as to extort sympathy of all fair-minded people, would remain forever in the backward condition that they occupy now."
The words were no doubt prophetic. The conditions of Assam, Bihar, Orissa and Madhya Pradesh have not undergone any change for better during the last 52 years.
Now, I come to the debt position of some of the poorer, backward States. The debt burden of Orissa, Bihar and Uttar Pradesh has reached such a stage that more than 70 per cent of their own revenue has been spent on payment of interest and repayment of loan. They are now taking loan to repay their earlier debts. Under article 293 of the Constitution of India, no State can take loan of even one rupee from whatsoever source, without the consent of the Central Government.
This is the position. The decision of the Central Government for Plan assistance to States with 70 per cent loan and 30 per cent grant has pushed these backward States into a debt trap. The Central Government, under the able leadership of hon. Atal Bihari Vajpayee, must help make a deep study of the regions of persistent backwardness with rich natural resources, and find out remedies to bring them at par with at least the national average within a period of five years. We have lost fifty-two years; now, within five years, we want that these backward States, with rich natural resources, should be brought at par with the national average at least. No serious thinking has been done during the last 50 years of Independence, despite the fact that we have been following a centralised planning.
Sir, a reference to Sarkaria Commission has been made in the hon. President"s Address. According to the Sarkaria Commission, royalty on minerals, coal and oils should be revised every two years positively. More than five years have lapsed, since the last revision of royalty on coal. No upward revision has yet been done, and a State like Orissa is starving for finance and incurring heavy overdrafts to meet the day-to-day routine expenditure. So, an upward revision of royalty with proper perspective should be done quickly. I request the Government, through you, that for proper federal harmony, the backward States which have the potential to develop should be looked after seriously and sincerely, with a time-bound programme to remove regional disparities.
I do not want to take much of your time. I am of the opinion and I am convinced (it is a fact) that if we want to eradicate poverty, the first step is to remove regional disparities. It has not yet been attended to. My request, therefore, to the Government is that all attempts, all efforts, should be made to remove regional imbalances or regional disparities in socio-economic, infrastructural and educational fields. If this is not done, I tell you that there will not be any federal harmony. My request, therefore, is that attention should be paid to it. I am sorry to tell you that no reference has been made in the President"s Address in this regard.
I belong to Biju Janata Dal, I am a new Member and this is my maiden speech. I am thankful to you for having given me the time to express myself. I have heard the Finance Minister, when he was replying, with rapt attention, but there was no reference to regional disparities and as to what are his programmes. I am sure, the hon. Home Minister, while replying, will make a definite reference to it; he will give a definite answer as to how or in what way the Government is going to remove the regional disparities, and that is a must. As a partner of the Government, I can only say that this is the demand of the three-and-a-half crore people of Orissa, who are starving and selling their children to meet their daily needs. This is the condition there. I am sure, it will be properly looked after. Thank you, Sir.
SHRI K.P. SINGH DEO (DHENKANAL): Mr. Speaker, Sir, I would like to crave your indulgence. I did not want to interrupt the hon. Member, who was my President in my college and also because it was his maiden speech. We had just received a very distressing news that one of the super-cyclones of the scale of T-70 has hit Bhubaneshwar.
Sir, we are unable to get through to Bhubneswar because everything has collapsed there. Even the radar at Paradeep of the Indian Metrological Department has collapsed. Now, the hon. Home Minister is here and we would like to request him, through you, Sir, if we could get some information about it because the entire State of Orissa is now facing a 240 kilometer super-cyclone which has never occurred in India before.
THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K.ADVANI): Sir, earlier Shri Madhavrao Scindiaji had drawn attention to this fact and now an hon. Member from Orissa, a senior Member, also has drawn attention to this fact. We have been in touch and whatever information we have is becoming delayed and out-timed. Sometime back I was told that all the nine districts of Orissa have been affected by this cyclone ... (Interruptions)
SHRI TRILOCHAN KANUNGO : Sir, the cyclone has touched Orissa today only ... (Interruptions)
SHRI K.P.SINGH DEO : Everything has broken down ... (Interruptions) श्री लाल कृष्ण आडवाणी: इसीलिये अभी-अभी हमने तय किया है,चूंकि प्रधानमंत्री जी स्वस्थ नहीं है, मैं और रक्षा मंत्री हम दोनों कल सुबह वहां जायेंगे और जो कुछ हो सकेगा, किया जायेगा। अभी तक स्वयं जार्ज साहब उसे देख रहे हैं। जो भी आर्मी की सहायता होगी, वे देंगे और उसमें लगे हुये हैं। जब तक हाउस एडजर्न होगा, कुछ न कुछ हो जायेगा।SHRI K.P. SINGH DEO : Sir, now the Cabinet Secretary is chairing a meeting and if the hon. Home Minister could share some information about it ... (Interruptions)
SHRI L.K.ADVANI: I have given whatever information I had ... (Interruptions)
SHRI K.P. SINGH DEO : Sir, we are getting very distressing signals from all over Orissa. The hon. Minister is here ... (Interruptions)
MR. SPEAKER: He has communicated to you whatever information he had.
... (Interruptions)
SHRI K.P.SINGH DEO : Sir, now the Cabinet Secretary is chairing a meeting. The hon. Home Minister is in a position to give us some information ... (Interruptions) Sir, it is a question of sufferings and miseries of the people ... (Interruptions) It is not an ordinary matter ... (Interruptions)
MR. SPEAKER: He is also taking it seriously.
Now, Smt. Kanti Singh.
श्रीमती कान्ित सिंह (बिक़मगंज): अध्यक्ष महोदय, आपने मेरी पार्टी को जो समय दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के प्रति अत्यधिक सम्मान प्रकट करते हुये कहना चाहती हूं कि जो अभिभाषण दिया गया है उसमें सरकार के द्वारा किये गये कायर्ों और जो भावी कार्यक़म हैं, उनकी एक रूपरेखा है। उसमें शब्दों के जाल से एक सुन्दर चीज की रचना की गई है। मैं समझती हूं कि तमाम लोगों को हरियाली दिखाकर, सब्ज़-बाग दिखाकर गुमराह करने की बात की जा रही है। इसका कारण यह है कि हमारे देश में करोड़ों लोग दबे-कुचले और उपेक्षित हैं। उनके लिये सही तरीके का कोई कार्यक़म होना चाहिये था लेकिन इसके बारे में कोई योजना नहीं बताई गई है, सिर्फ उन्हें छूने का काम किया गया है ताकि लोग दिग्भ्रमित हो जायें और केवल सपने ही देखते रहें। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने राष्ट्रपति जी से भाषण दिलवाकर अपनी १३ महीने की सरकार द्वारा किये गये कायर्ों और आगामी कार्यक़म की जानकारी दी है और कहा है कि यह सरकार अगले पांच साल तक रहेगी लेकिन आज देश के दबे-कुचले लोग इनसे सशंकित हैं। इसका कारण यह है कि गत १३ महीनों में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब तो गरीब, मध्यमवर्गीय लोगों के लिये भी दो वकत की रोटी जुटाना मुश्िकल हो गया है। हम अभी अभी चुनाव से यहां आये हैं जहां हमे गरीबों के मोहल्लों में जाने का अवसर मिला। बार-बार वहां दबी जुबान से यह बात उठती है कि यह महंगाई कयों बढ़ती जा रही है? गरीब लोग, खेती और मजदूरी करने वाले लोग आखिर किस तरह से अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, पैरा ४ में इन्होंने गांधी जी के सपनों के भारत का ज़िक़ किया है, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया है कि गांधी जी के सपनों का वह अंतिम व्यकित, जो कि विकास की सीढ़ियों पर चढ़ने को आतुर है और सीढ़ियों पर हर कदम आगे बढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन उसे यह नहीं दिखाई देता है कि कौन उसे रोशनी दिखलाने का काम करेगा। कोई भी समयबद्ध कार्यक़म उसके लिए तय नहीं किया है। गांधी जी ने कहा था कि सभी समुदायों के लोग मिलकर काम करेंगे और हर गरीब महसूस करेगा, अहसास करेगा कि देश के विकास में उसकी भी भागीदारी है। लेकिन आज अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने का काम किसी ने नहीं किया। अमीर ऐशो-आराम की ओर बढ़ते जा रहे हैं और गरीब गरीबी की मार सहने के लिए विवश हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा देश बहुत ही नाज़ुक दौर से गुज़र रहा है। देश का आर्िथक विकास करने के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए और पूरे विश्व में अपना स्थान बनाने के लिए कार्य करना तभी संभव है जब सारे लोग एकजुट होकर इसके लिए कार्य करेंगे। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ३६वें पैरा में केन्द्र और राज्य सरकार के सौहार्दपूर्ण संबंधों की बात कही गई है लेकिन इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। यह मैं इसलिए बता रही हूं कि हमारा बिहार बहुत बड़ा प्रदेश है। वहां हर साल नेपाल से छोड़ा गया पानी कोसी, गंडक और कमला नदियों में आता है जिससे उत्तरी बिहार में साल भर में दो-तीन बार बाढ़ आ जाती है। कल भी इसका ज़िक़ किया गया था, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए, आज़ादी के ५० साल बाद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। हर साल जो बाढ़ आती है, वह जितने भी विकास के कार्य हुए हैं, उनको बहाकर ले जाने का काम करती है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां खनिज संपदाएं भरपूर मात्रा में हैं लेकिन हमारी खनिज संपदाओं की रॉयल्टी बढ़ाने का काम नहीं किया जाता। चूंकि मैं भी एक समय यहां मंत्री थी और मैंने कोयले की रॉयल्टी, जो कीमत के आधार पर दी जाती है, उसकी रौयल्टी के मामले को कैबिनेट में ले जाने का काम किया था, लेकिन उस पर अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो सकी है और जो रॉयल्टी है, वह वजन के आधार पर ही अभी भी दी जाती है।1843 hours (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) हमारे बिहार के पैसे से जहां देश में विकास के कार्य होते हैं, उससे हमारे बिहार का विकास अछूता रह जाता है और वहां का विकास नहीं हो पाता है। केन्द्र के लोग चाहते हैं कि हम केन्द्र और राज्य के सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने में उनकी मदद करें। केन्द्र की सरकार अगर चाहती है कि हम उन्हें सहयोग करें तो जो हमारा वाजिब हक है, अगर वह हमें मिलेगा तभी हम देश के हित के लिए या समाज के हित के लिए सहयोग देंगे, लेकिन अगर वह चाहेंगे कि हमें हर तरह से दबाया जाए और किसी बात पर निर्णय नहीं लेंगे तो वाकई में हम उन्हें सहयोग नहीं करेंगे। विपक्ष होता ही इसलिए है कि अगर कोई सरकार गलत कार्य करती है तो हम तलवार की तरह उसके सिर पर लटकने का काम करें ताकि वह कोई गलत कार्य न कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव के समय बिहार को इस कदर बदनाम किया गया कि बैलट बॉकसेज़ वहां बनाए जा रहे हैं, बैलट पेपर वहां तैयार किये जाते हैं। पूरे देश में हमारे बिहार को अपमानित करने का कार्य किया गया। आखिर में मैं यह पूछना चाहती हूं कि आखिर कयों हमारे बिहार को इस तरह से अपमानित किया जाता है। कया कारगिल के युद्ध में बिहार की कोई भागीदारी नहीं रही या हमारे देश को आजादी दिलाने में बिहार की कोई भागीदारी नहीं रहीं। कया हमारे प्रदेश के प्रतिभाशाली व्यकित पूरे देश में पदाधिकारी बनकर या किसी भी तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं? फिर कयों हमारे बिहार को इस तरह से बदनाम करने की साजिश की जाती है? उपाध्यक्ष महोदय, आज बिहार में संवैधानिक तरीके से चुनी हुई बिहार की मुख्य मंत्री पिछड़ी जाति की एक महिला हैं। लेकिन केन्द्र सरकार बार-बार यह कहती है कि वहां माफिया राज, जंगल राज कहकर हमारी सरकार को अपमानित करना चाहती है। कया यह यही दर्शाता है कि हम केन्द्र के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करें और उनकी हां में हां मिलाने का कार्य करे। साथ ही हम सारे लोग कहते हैं कि चुनाव प्रक़िया में सुधार होना चाहिए। लेकिन आज जब हम चुनाव के दौर से गुजर कर इस सदन में आये हैं तो मैं बताना चाहती हूं कि चुनाव में गांवों में कया परस्िथति पैदा हो जाती है। गांवों के गरीब लोग चुनाव के बूथों तक जा नहीं पाते हैं। कया सरकार द्वारा इस तरह का कोई नियम या कार्यक़म तैयार किया जाएगा, जिससे कि हमारी गरीब जनता बूथों तक जा सके। आज हम कहते हैं कि बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने हमे मत देने का अधिकार देकर एक शकित प्रदान की है। लेकिन आज गरीब लोग मत देने से वंचित रह जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कारगिल के युद्ध के बारे में सदन के तमाम हमारी साथियों ने बहुत सारी बातें विस्तार से कही हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि आज हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ी-बड़ी चुनौतियां मिल रही है। १९७२ के शिमला समझौते के २७ साल के बाद पाकिस्तान ने भारत की सीमा में घुसपैठ करने का दुस्साहस किया। इतने सालों तक पाकिस्तान की यह हिम्मत नहीं हो सकी थी कि वह हमारी सीमाओं में प्रवेश कर सके। लेकिन उसने हमारी सीमाओं में लगभग तीस किलोमीटर तक प्रवेश किया ... (व्यवधान) हमारी सीमाओं में घुसपैठियों का प्रवेश कराया और हमारे भाल हिमालय को रकत से लाल कर देने का कार्य किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार की बात कहना चाहती हूं कि जिन सैनिकों ने कारगिल में अपने देश की आन-बान और शान की रक्षा करते हुए शहादत देने का कार्य किया, उनमें से कुछ सैनिकों के शव हमारे प्रदेश में भी आये थे। हम लोगों ने उनके परिवारों में जाने का कार्य किया। वे कोई बड़े घरों के बच्चे नहीं थे। वे सैनिक बहुत छोटे परिवारों से थे जो अपने परिवारों का भरण-पोषण भी नहीं कर सकते थे, ऐसे परिवारों के वे सदस्य थे। उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए। श्रीमती कांति सिंह : जिन सैनिकों ने कारगिल में शहादत दी हैं मैं उन्हें शत-शत बार नमन करना चाहती हूं और सैनिकों ने जो विजय हासिल की है, उसके लिए उन्हें और उनके अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहती हूं। साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जो गुमनामी में हैं, जिन सैनिकों ने देश की आजादी की लड़ाई में शहादत दी थी, आज उनके परिवारों को कोई पूछने वाला भी नहीं है कि आज वे किस तरह से एक अंधेरी कोठरी में बंद पड़े हैं। आज वे यह कहने की हिम्मत भी नहीं कर सकते हैं कि आजादी की लड़ाई में हम लोगों ने हिस्सा लिया था। उपाध्यक्ष महोदय : कांति सिंह जी, अब आप समाप्त कीजिए। श्रीमती कांति सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक महिलाओं को आरक्षण देने का सवाल है, हमें सड़क से लेकर पार्िलयामेंट तक लाने के लिए लुभावने सपने दिखाये जाते हैं कि तुम्हें ३३ परसेंट आरक्षण मिलेगा। लेकिन हमें केवल लुभावने सपने ही दिखाये जाते हैं और जो हमारी पचास फीसदी आबादी है, उनसे सिर्फ मत लेने का ही कार्य किया जाता है और कभी भी महिलाओं को किसी पार्टी, विपक्ष या किसी भी ओर से आरक्षण देने की व्यवस्था नहीं की जाती है। वे नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहती हूं कि महिलाओं को आरक्षण मिले और ओ.बी.सी., एस.सी. तथा एस.टी. की महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। इसके साथ ही मैं महिलाओं को आरक्षण देने से लेकर ग्रामीण इलाकों की महिलाओं की ओर भी आपका ध्यान मुखातिब करना चाहती हूं।....(व्यवधान)
... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण महिलाओं की जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाए कयोंकि अगर हम देहात में जाते हैं, तो देखते हैं कि ५० फीसदी महिलाएं अभी भी सड़कों पर शौच करने के लिए बैठती हैं और यदि रात में कोई मोटरगाड़ी लाइट जलाकर निकलती है, तो वे अपना मुंह घूंघट से ढक लेती हैं। देश में ऐसी हालत है। देहातों में महिलाएं अपने कंधों पर बोझ लादती हैं और जो कुछ मजदूरी मिलती है उससे अपने परिवार का भरण-पोषण करती हैं। अभी तक उनके लिए कोई कार्यक़म लागू नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने कहा है कि २० लाख मकान बनाए जाएंगे लेकिन कया हमारे देश में केवल २० लाख मकानों की ही जरूरत है? हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास आज भी शैल्टर नहीं है और वे पेड़ों के नीचे अपना जीवन गुजारते हैं। जाड़े में जहां हम यहां हीटर जलाकर रहते हैं वहां गांवों में जाड़े के दिनों में पेड़ों के नीचे ठिठुरते हुए लोग अपना जीवन गुजारते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि गरीबों को लुभावने सपनों में न रखा जाए। उनका विकास सही तरीके से हो, उनको ठीक प्रकार से जीवन-यापन की सुविधाएं मिलें और सही मायने में वे वस्त्र, रोजी और रोटी प्राप्त कर सकें, ऐसी व्यवस्था की जाए।उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में एक बात कहना चाहती हूं और इस बात को सारे लोग कहते हैं कि देश में सबको सामाजिक न्याय मिले और देश में साम्प्रदायिक सदभाव हो। आज हमारे देश में ईसाई धर्म गुरू पोप जॉन पॉल आ रहे हैं, लेकिन झाबुआ जिले में विश्व हिन्दू परिषद के लोगों ने जुलूस निकालने का काम किया था। इसके कारण जो ईसाई लोग हैं, या आदिवासी लोग हैं, वे डरे हुए हैं, सशंकित हैं। हमारे यहां कया हो रहा है, यह सबको पता है। उड़ीसा की बात ले लीजिए कितनी नन्स के साथ अत्याचार किया गया और हमारे जो ईसाई लोग थे उनकी हत्याएं की गईं, ये बातें सारे सदन को वदित हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में, मैं कहना चाहती हूं कि यह सरकार जो इस बात को कह रही है कि हमें जनादेश स्थायित्व के लिए मिला है, वह ठीक नहीं है। जो दल और जो लोग हमेशा स्थायित्व की बात कहते थे और इस सरकार का विरोध करते थे, जो लोग हर बार इनको साम्प्रदायिक कह कर लोगों को गुमराह करते थे, वे लोग ही आज इस सरकार के साथ मिलकर स्थायित्व की बात करते हैं। इसलिए यह नहीं हो सकता है कि ये २३-२४ पार्िटयों ने मिलकार जो सरकार बनाई है यह स्थायी रहे। कयोंकि अभी भी इनकी पार्टी के लोग मंत्री बनने की होड़ में लगे हुए हैं। इनकी पार्टी के लोग ही इनसे गुस्साए हुए हैं। वे कहते हैं कि जो पार्टी के पुराने लोग हैं, हमको मंत्री नहीं बनाया और जो एलाइंस के लोग हैं, उनको मंत्री बनाने का काम किया है। जिस पार्टी के लोगों में ऐसी भावना हो, वहां स्थायित्व की बात नहीं की जा सकती है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि यह सरकार अधिक दिनों तक नहीं रह सकती। इनकी पार्टी के लोगों के मन में इस सरकार के प्रति दुर्भावना भरी हुई है, उनके मन में मंत्री पद पाने की जो लालसा है, वह इस सरकार को समाप्त कर देगी। इनकी सरकार पांच साल तक नहीं चल सकती। यह सरकार स्थायित्व प्रदान नहीं कर सकती है। अगर यह सरकार पांच साल चल गई, तो यह पककी बात है कि कोई भी नेता गरीब के दरवाजे पर जाने का काम नहीं करेगा और जब कोई नेता गरीब के दरवाजे पर नहीं जाएगा, उनके दुख दर्द नहीं सुनेगा, तो उनके दुख-दर्द कैसे दूर होंगे। इसलिए मैं यही चाहूंगी कि हर साल चुनाव हों ताकि नेता गरीब के दरवाजे पर जाएं और उनके दुख-दर्द दूर हों। उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।-------
19.00 hrs. MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Palanimanickam. You may be brief. We will have to rush.
SHRI S.S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): I will conclude within my limited time of ten minutes.
Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am extremely grateful to you for giving me an opportunity to speak on behalf of my party, the DMK, on the Motion of Thanks on the President"s Address. I thank my leader Dr. Kalaignar and my voters of Thanjavur Constituency for this opportunity.
I thank the people of India who have given a clear-cut and decisive mandate for the NDA. It is a tribute to the Indian people -- their heads are held high. It is here that we must appreciate one billion countrymen of ours for the peaceful election. People accept that "NDA is new; NDA is the future and NDA is the broad-based movement for progress and justice." We are proud that NDA is representing both the national interests and the regional aspirations. After all, NDA is nothing but the mirror image of our nation"s unity in multifaceted diversity, rich pluralism and federalism. This is a Government which is representing people from Kanyakumari to Kashmir and from Maharashtra to Arunachal Pradesh.
There has always been freedom of thought in this country. The days of monolithic parties ruling the country are over and now it is the era of coalition Government. It is better to form a Government with different parties than having a Government by one party with its Members putting in different directions. The coalition Government has come of age and it has come to stay here.
It is not the intention to hurt the feelings of anybody, but at the same time, I will be failing in my duty if I do not recall the fact that the age-old national party could not come to any conclusion as to whether to have a coalition Government or not and it has become a debating subject for its members. The people of our country have rejected the selfish personal agenda of those who instigated others to topple. All the national parties have become regional parties because they are not representing all the States.
NDA has come to power to honour the sentiments of the minorities and weaker sections. The minorities have clearly understood and accepted us and voted for us.
The long interval between the dissolution of the last Lok Sabha and the elections for the 13th Lok Sabha which has witnessed a grave and a serious challenge to our national security is over now. The armed aggression in Kargil by Pakistan was decisively foiled by our brave jawans, the airmen, the officers and the people of that area. We bow our heads before them. Pakistan has suffered a double defeat -- defeat both on the war front and on the diplomatic front. Our Government gave a package of assistance for the welfare of our brave soldiers" families who laid down their lives and also for those soldiers who were invalidated or incapacitated due to injuries.
Our Government is committed to harmonious Centre-State relations which are fundamental to a healthy federal polity and to achieve a balanced socio-economic development. Now, the dreams of our late leader Anna and our beloved leader Dr. Kalaignar have come true.
If the percentage of reservation for SCs, STs or OBCs exceeds 50 per cent in some States, it will be sanctified through legislative measures. But the first State to reserve more than 50 per cent for these categories is Tamil Nadu. It reserved 69 per cent for these categories under the leadership of Dr. Kalaignar.
Our Government is keen on taking time-bound steps to link Ganga with Cauvery. On behalf of our farmers, I urge upon our Government to take steps to link all the Southern rivers initially.
Our commitment to the nation will be clear if all the 19 languages included in the Eighth Schedule of the Constitution are made official languages, in order to honour the sentiments of all the people.
The President"s Address mentions that more importance would be given to agriculture and agro-based small industries, creation of employment opportunities, assurance of health care, clean and potable drinking water even to the remote villages, female literacy, primary education, and a massive `Shelter for all" programme to make India proud and prosperous.
We are giving more importance to reforms. Reforms means less inflation and more expenditure for primary schools, hospitals and shelters as it is done in China.
Sir, with these words I support the Motion moved by Prof. Vijay Kumar Malhotra. Thank you.
श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्रारस): महोदय, मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा अनुभव कहता है कि स्वाधीनता के ५२ वर्ष पूरे होने के बाद भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिन मुद्दों का उल्लेख किया गया है, उन मुद्दों पर जब हम नजर डालते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे देश की उन्नति जिस गति से होनी चाहिए थी, उसको वह गति हम नहीं दे पाये हैं। मुझे मालूम है कि समाज व्यवस्था में गरीबों को जो मिलना चाहिए, उनकी उन्नति का जो रास्ता हम दिखाने का दावा करते हैं, उसमें हम कामयाब नहीं होंगे। हम देखते हैं कि स्वाधीनता के बाद से ही कांग्रेस सत्ता में रही, करीब ४५ साल तक कांग्रेस सत्तारूढ़ थी। उन्होंने भी इसी तरह के वायदे किये थे, इसी तरह की आर्िथक नीतियों का उल्लेख उन्होंने भी वभिन्न अभिभाषणों में, वभिन्न कार्यक़मों में किया था, लेकिन आज स्िथति को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता हूं कि हमारे देश में जो अधिकांश आबादी गांवों में रहती है, उनकी जो उन्नति होनी चाहिए थी, उनका जो विकास होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। आज आर.एस.पी. यह विश्वास करती है कि कांग्रेस की जो सरकारें थीं और बी.जे.पी. गठबंधन की जो सरकार है, उसमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। ये एक ही सिकके के दो पहलू हैं। इसलिए जितना भी नीतियों का बखान इस अभिभाषण में कयों न हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों का इससे भला होगा। भले ही उनके लिए १० साल के आरक्षण की जो समय सीमा थी, उसमें व्ृाद्धि की गई है। उससे हम बहुत खुश हैं, उसके लिए हम इस सदन के हर सदस्य को धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन अगर हम असलियत की ओर जायें तो आज भी गांवों के लोगों को शुद्ध पीने का पानी हम नहीं दे पाये हैं। आज भी किसान, जिसे हम कहते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन हमारे देश में लाया है, उसे आज दो वकत की रोटी नहीं मिलती है। इसलिए नीतियों का, कार्यक़मों का जो उल्लेख इस अभिभाषण में किया गया है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उसे सही ढंग से प्रयोग में लाने की कोशिश करे। विशेषकर आज जैसे भुवनेश्वर और उड़ीसा के बारे में कहा गया कि प्राकृतिक आपदा की वजह से वहां की जनता तबाह हो रही है। प्राकृतिक आपदा का किस तरह से हम लोग सामना करेंगे, किस तरह से इस समस्या का समाधान करेंगे, इस पर किसी तरह का उल्लेख इस अभिभाषण में नहीं है। इस तरह की जो प्राकृतिक आपदा, विशेषकर कहीं बाढ़ की वजह से चाहे उद्योग नष्ठ होता है, कहीं तूफान की वजह से हमारे गरीब लोगों की हालत खराब हो जाती है, घर उजड़ जाते हैं, नदियों में बाढ़ आती है और जिसकी वजह से खेत उजड़ जाते हैं, घर उजड़ जाते हैं, उद्योग नष्ट हो जाते हैं। इस समस्या का अगर हम समाधान करना चाहते हैं तो इसके लिए एक मास्टर प्लान की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक मास्टर प्लान बनाया जाये ताकि इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना हम सही तरीके से कर सकें। इसी तरह इसके और भी कारण हैं। नेपाल, भूटान और हिन्दुस्तान तीनों राष्ट्रों को मिलकर रीवर कमीशन का गठन करना चाहिए। इससे हम जरूर उस कारण तक पहुंच सकते हैं, जिस वजह से बाढ़ से हमारे लोगों को क्षति होती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस प्राकृतिक आपदा का सही तरीके से सामना करने के लिए कोई उपाय ढूंढ़े। मंत्रिमंडल में नए-नए मंत्री बनाए गए हैं। एक नया पोर्टफोलियो बनाया जाए जिससे प्राकृतिक आपदा का सामना सही तरीके से किया जा सके। सत्तारूढ़ दल के सहयोगी संगठन बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद एक स्टेट के हैड पोप जॉन पाल द्वितीय के भारत आगमन का विरोध कर रहे हैं। उसके लिए हम खेद व्यकत करते हैं और चाहते हैं कि सरकार की ओर से ऐसे उपाय किए जाएं कि पोप का इस देश में सही ढंग से स्वागत हो। जो लोग विरोध कर रहे हैं, वे ऐसा न कर पाएं और उनकी यात्रा सफल हो। इस तरह की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (CALCUTTA NORTH WEST): Mr. Deputy Speaker, Sir, you may tell the time as to when you will ring the bell so that I will try to conclude my speech before that.
MR. DEPUTY-SPEAKER: I will first give you a caution bell.
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, I rise to speak in support of the Motion of Thanks to the President"s Address moved by Shri Pramod Mahajan and seconded by Shri Malhotra.
At the outset, on behalf of the Trinamool Congress Party, we would like to salute the heroes of Kargil, the jawans who have lost their lives and certainly to the Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee who very cautiously tackled the situation. Probably, this was the first time when Pakistan was isolated from the rest of the world. It could not gain support from any corner. But it was disgraceful and unfortunate on the part of the Opposition deliberately targetting the Government saying as to why the Intelligence failed, how did Pakistan gain entry into our territory or capture India"s territory and so on. Not a single Member of the Opposition ever talked either about the attitude and the aggression of Pakistan backed by their ISI Agency or the heinous way in which their Army had crossed the Line of Control and thus compelled India to go for a battle. It was never condemned. On behalf of my Party, I condemn the attitude of Pakistan.
Earlier, Shri Atal Bihari Vajpayee had made an historic bus trip to Lahore and a Lahore Agreement was signed there. In this background, we unequivocally condemn the betrayal on the part of Pakistan. All of us should at least be united on this point, otherwise, the soul of all those jawans who have lost their lives during Kargil war will not remain in peace.
I would specifically like to speak about the problem of unemployment. The Hon. President has assured in his Address that one crore job opportunities will be created in the next financial year. Shri Somnath Chatterjee raised an issue in this regard and the hon. Finance Minister wanted to respond to that. In our State, the unemployed youths are really frustrated, disappointed and disillusioned. In our State, the registered unemployed youths are perhaps the highest in India. It has crossed the figure of 58 lakh.
They do not know how to get jobs and employment opportunities. According to a study the number of unemployed youths may grow from 50 lakh to one crore. I would request the Central Government to release a White Paper so that unemployed youths can get a direction and could know in what way they could get employment opportunities. I would even request the Central Government to convene a meeting of the Chief Ministers of different States. If a meeting of the Chief Ministers is convened with the initiative of the Central Government and if this matter is taken up with top most priority and is also considered a burning problem of the country at this juncture, then the youths of the country can get a direction. The things have come to such a pass that the hungry unemployed youths may lose their confidence in the Parliamentary system.
When we contest elections, the youths take major responsibility to see that their candidates are elected. They believe that if such and such party comes into power, they will certainly try to do something in this regard. So, it will be my humble submission to this Government -- where we are also partners -- that it should take all the initiatives to see that unemployment problem is dealt with top most priority.
Just now my colleague from Orissa was speaking. We must say that the Eastern zone is the worst sufferer of the regional imbalances so far as the Central Government"s assistance is concerned. After 50 years of Independence, West Bengal, Bihar, Orissa, Assam and also the North Eastern regions are really not getting the desired financial assistance. It is our agony that even after 50 years of Independence, Eastern zone is suffering from regional imbalance. Our urge will be that Central assistance, Central projects and Central financial assistance should be extended for all out development of the States of Eastern region.
Sir, we are deeply concerned about the price rise. You know better that when the elections come, the national political parties take financial assistance from the industrial houses and big trading houses. After the election, these business houses have a tendency to increase the prices and try to make their profits in a bigger way. Now elections are over. The Government should remain very much vigilant to see that price rise do not take place and all sorts of positive efforts in this regard are taken.
Sir, electoral reforms have been proposed in the President"s Address. Our Party, Trinamool Congress, still believe that introduction of Identity Cards which was initiated earlier, should be pursued. Huge money was spent for photographs and for distribution of identity cards. Seventy to eighty per cent people received identity cards throughout the country. We would like to request the Government that the should further take initiative s to introduce identity cards for the future elections. This is to be considered. Sir, still the election process in our country is not getting a proper democratic identity. Suppose a candidate has been defeated in five to six Assembly segments but in one Assembly segment, he gets more than 65,000 to 70,000 votes, what will happen?
A candidate who has secured even upto 80,000 votes in one assembly segment, but who has been defeated in five-six other assembly segments, is declared elected by a margin of 10,000 to 12,000 votes. Is it parliamentary democracy? Is it the way parliamentary democracy will function? So, it is our utmost request that electoral reforms have to be taken up on priority basis. It should not remain only confined to the President"s Address. This matter should be taken up very positively.
Introduction of Lokpal Bill is also required. Prime Minister"s office should also come under the jurisdiction of Lokpal. Can you imagine the Chief Minister of a State for the last 23 years goes abroad and stays there for a long two-three months at a stretch? How much expenditure has been incurred by the State Exchequer is never reported in the State Assembly. Who are the persons who provide facilities to him; which are the hotels in which the Chief Minister stays? Why not these matters are inquired in a proper manner? These are the questions being raised every time by the people of our State. We would therefore request you to see that the provisions of Lokpal Bill are properly implemented. The expenditure incurred by different Chief Ministers and even the Central Ministers who go abroad should be inquired into. How many days they stay abroad, what is the foreign-exchange they are getting from the Government of India should also be probed. One inquiry is to be initiated for this purpose, which we demand very firmly.
Reservation of seats for women in Parliament and Legislative Assemblies has been mentioned in the President"s Address. We want to induct them in Corporations and Municipalities also. 33 per cent reservation for women should be penetrated and percolated down to Municipal and Corporation areas also.
SHRI SHARAD PAWAR : There is already a Constitution amendment regarding this.
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : But that has to be enacted by the State Governments.
I would like to mention that work culture is to be introduced everywhere. This slogan and this idea is to be projected from the Central Government to all States because work culture differs from one State to another. Maharashtra has a good work culture; Andhra Pradesh has a good work culture, Delhi has its own work culture; and Bangalore has its own work culture. But in West Bengal we have no work culture as such. It is just because the party which is ruling the State for the last 23 years has destroyed the work culture system there. So, this is a matter which has to be taken up on priority.
The Central Government should give a slogan to promote and increase the production. The slogan should reach lower levels of society also...(Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not interrupt him.
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : A slogan for increase of production should reach the farmers and labourers. This matter should be looked into on priority.
MR. DEPUTY-SPEAKER: You will have to wind up now.
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : I am going to conclude, Sir.
So far as the education system of our country is concerned, can you imagine that the Vice-Chancellor of a university just resigned from his post in the city of Calcutta and contested the parliamentary election, got defeated by a margin of 2.5 lakh votes and again joined as the Vice-Chancellor of the same university? Is it proper? Is it the system by which education can proceed in this country? To be more specific, this happened in South Calcutta constituency from where Kumari Mamata Banerjee contested.
The Vice-Chancellor of the University has again joined and the people of West Bengal have strongly condemned it.
I do not want to take the time of the House. On behalf of my party, I convey our thanks to the hon. President for the Address which he had given to both the Houses of Parliament.
श्री अली मोहम्मद नायक (अनन्तनाग):जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यह बात सही है कि कश्मीर दिल्ली से फासले के हिसाब से दूर है लेकिन मेहरबानी करके हमें अपने दिल से दूर मत रखिए, यह मेरी हाउस से गुजारिश है।We have already suffered a lot and we do not want to suffer more. मुझे वह दिन याद है जब आठ साल की मलिटैंसी की तबाही के बाद नेशनल कांफ्रेस के मुख्यमंत्री डाकटर फारूख अब्दुल्ला ने श्रीनगर में कामयाबी हासिल की और उन्हें टू थर्ड मैजोरिटी मिली। उस समय दिल्ली में जो सरकार थी और उसमें जितने दल थे उनके लीडर ओथ के समय वहां मौजूद थे। वहां कांग्रेस के सदर भी आए। डाकटर फारूख अब्दुल्ला ने जिस समय ओथ ली, उस समय उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह इस कारण बह रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि एक तबाही के बाद महाज पर भेजा जा रहा है और कया वह इस महाज को कामयाबी से फतह कर पाएंगे या नहीं? जितने लीडर्स दिल्ली से आए थे उन्होंने फारूख साहब को यह यकीन दहानी की कि आप अपनी जंग नहीं लड़ रहे हैं, आप मुल्क की जंग लड़ रहे हैं, सारा मुल्क आपकी जमात के पीछे खड़ा है। मैं यह बात इसलिए याद कराना चाहता हूं कयोंकि उस वकत यह कहा गया था कि सारे नुकसान की भरपाई की जाएगी। कहा गया था कि जो पुल जल गए हैं, जो स्कूल की बल्िडंगें जल गई हैं, जो कालेज जल गए हैं और बाकी जो कुछ भी नुकसान हुआ है, उसके लिए पूरी मदद दी जाएगी लेकिन आज तक वे वायदे पूरे नहीं किए गए। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि प्रेजिडैंट साहब के एड़ेस में कहा गया है कि कश्मीर की हुकूमत को पूरा सहयोग और मदद दी जाएगी। एक माननीय सदस्य : आपकी पार्टी को एक मनिस्ट्री मिल गई है। अली मोहम्मद नाईक (अनन्तनाग) मनिस्ट्री मिलना अलग बात है। यह मसला आपका नहीं, मेरा नहीं, सारे मुल्क का है। मैं जिस इलाके से आता हूं, वह सारे मुल्क का मसला है। हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारी छोटी रियासत है। १९९१ से पहले हमें ७० परसैंट लोन मिलता था और ३० परसैंट ग्रान्ट मिलती थी। यह अपने तौर पर दिल्ली में फैसला हुआ था जबकि जम्मू-कश्मीर रियासत उस कैटेगिरी में आती थी जहां हमें १० परसैंट लोन और ९० परसैंट ग्रान्ट मिलनी चाहिए लेकिन हमारी किसी ने बात नहीं सुनी। १९९१ में जो मरकज की सरकार थी उन्होंने माना कि यह कहना ठीक है कि हमें १० परसैंट लोन और ९० परसैंट ग्रान्ट मिलनी चाहिए। हमारे साथ यह नाइंसाफी १९९१ में दूर हुई जबकि उससे पहले हम इसके हकदार थे। और हमारे हिसाब से मरकज़ सरकार के पास हमारा जो पैसा रह जाता है, वह १२७५ करोड़ रुपये की रकम बनती है, उसकी अदायगी की जाये ताकि हम वहां डेवलेपमेंट के काम कर सकें। हमारा दूसरा मसला सिकयूरिटी रिलेटेड एकसपैंडिचर्स से है जो स्टेट गवर्नमेंट खर्च कर चुकी है, लेकिन मरकज़ सरकार के साथ यह मसला हल नहीं हुआ है कि इस मद में कितना पैसा है। हमारे हिसाब से करोड़ों रुपया मरकज़ सरकार के पास है। यह १९९६ की बात है, अब १९९९ चल रहा है और फिर २००० भी आने वाला है। मेंरी गुज़ारिश है कि यह मसला फौरी तौर पर हल होना चाहिये। दूसरी बात यह है कि कश्मीर में मलिटेंसी के बाद जो तबाही हुई है, उसके चलते रियासत को इन्फ्रास्ट्रकचर पैकेज मिलना चाहिये था, लेकिन नहीं मिला है। हमारी गुजारिश है कि यह मसला भी हल किया जाये। तीसरा मसला यह है, जिसकी तरफ मरकज़ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं!Our State has been endowed by nature with plentiful resources. More than 15000 mega watts of power can be generated by the optimum use of this endowment, which, in turn, can be used to create an industrial revolution in the State, with the financial and technical support of the Centre. जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी की बात है, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान सरकार के बीच में एक मुहायिदा हुआ था जिसमें हम पार्टी नहीं थे। उसके हिसाब सेthe Indus Water Treaty between India and Pakistan has frozen the share of the State"s irrigation potential from the Chenab and Jhelum rivers at the level which was in force in 1947. We neither can use the waters of these rivers to extend our irrigation potential nor make reservoirs for generation of new power project. Our country enjoys the same rights over the waters of Ravi and Sutluj rivers. Our State has thus been deprived of a divine gift for which we are suffering immensely. हम यह कहते हैं कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो मुहायिदा हुआ था, हमारी दरियाओं का पानी पाकिस्तान को दिया गया, हम उसके इस्तेमाल से महरूम किये गये इससे तो और डफिकल्टी पैदा हो गई। हमारी गुजारिश है कि हमें इन सब का मुआवज़ा दिलाया जाये। अफसोसजनक बात तो यह है कि कश्मीर में मलिटेंसी की वजह से तीन लाख कश्मीरी पंडित रियासत से बाहर आये और अभी तक उनके रि-हैब्िलटेशन के लिये, उनकी घर वापसी के लिये फाइनल फैसला नहीं हो रहा है। मैं इस ताल्लुक से कश्मीरी पंडितों के बारे में बताना चाहता हूं कthey are part and parcel of Jammu and Kashmir. They are flesh and blood of Kashmir and there can be no Kashmiri civilization without the Kashmiri Pandits. इस सिलसिले में दिल्ली सरकार का एक पैकेज जाना चाहिये कि उन कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के लिये कया किया जाना चाहिये। यह मेरी गुजारिश है कि इस बारे में जल्दी ही कोई फैसला किया जाये। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे २-४ मसले हैं जिस पर मैं इस ऐवान में सारे लोगों की सपोर्ट चाहता हूं। इनमें एक अन-एम्प्लायमेंट का मसला है!The unemployment graph which rose alarmingly in the last 7-8 years, has been contained by our Government, to some extent. But to make a decisive dent, we will have to secure our share of jobs from the Central agencies, its public sector and even private sector friends. The Central agencies recruit thousands of young men every year, but our State has got a negligible share out of this quota. We seek that a reserved quota in this behalf be made for ten years for Jammu and Kashmir State so that this problem is, to some extent, solved. और एक मसला हमारा यह है कour State has generally been neglected in industrial sectors by the Centre. The Centre should take note of this fact and see what kind of industries can be started in Jammu and Kashmir and I would request that they should pay immediate attention to this aspect. एक और हमारा मसला यह है कि सेन्टर ने ऐलान कियाthat loans, especially agricultural loans upto Rs.50,000 will be revoked. हिन्दुस्तान के वज़ीरे आज़म जम्मू आए और पब्िलक जलसे में ऐलान किया लेकिन ऑर्डर कहीं से इश्यू नहीं हुए।With the result, the people are after the State Government and are saying that the Government of India had already written off the loans. आप हमसे कयों वसूली कर रहे हैं? यह बहुत बड़ा मसला हमारे लिए है। हमारे यहां इस साल ड़ाउट की सिचुएशन हुई और जम्मू के कुछ जिले भी उसमें शामिल हैं। एक मरकज़ी टीम जम्मू कश्मीर आई और उसको तीन महीने हो गए, स्टेट गवर्नमेंट ने एक २५० करोड़ रुपये का पैकेज भेजा लेकिन दिल्ली से उस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि उस पर जल्दी फैसला किया जाए। हमारी रियासत में ५० साल में कोई ऑल्टरनेटिव रोड नहीं दी गई। एक ही जम्मू-श्रीनगर रास्ता है जो महीने में १५ दिन बंद रहता है।Then, constructing of an alternative road has not been thought of till date by the Central Government. इतना ही नहीं, एक और मुश्िकल है जिसके लिए मैं उस वकत मंत्री से भी मिला। हमारे यहां टीवी भी चलता है तो मैंने कई बार देखा है कि कश्मीर में दिल्ली या श्रीनगर का टीवी नहीं देखा जाता।There are some technical difficulties and with the result, the people of Jammu and Kashmir tune to Pakistan T.V. We have brought this matter to the notice of the Central Government and requested that all the technical difficulties in this regard should be removed, so that the people will be in a position to see the television programmes telecast from Srinagar and New Delhi. इंदिरा जी जब वज़ीरे आज़म थीं, तो उन्होंने कहा कि हम जम्मू से श्रीनगर तक रेल ले जाएंगे। तब से आज तक १५ किलोमीटर रेल ट्रैक बना है और पिछली बार वज़ीरे आज़म श्रीनगर आए तो उन्होंने बारामूला में पत्थर रखा, काज़ीगुंड में पत्थर रखा, लेकिन रेल का कोई अता-पता नहीं है। न पटरी है, न कुछ और है।These things give a wrong signal in Kashmir. इससे लगता है कि यह कोई मज़ाक में बात हो रही है। एक प्रधान मंत्री आए, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं और तब भी वह नहीं होता है। एक मुसीबत पाकिस्तान की तरफ से लाई गई है। सीज़फायर लाइन पर उसने कारगिल में आक़मण कर दिया। जम्मू में हज़ारों लोग, जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं, पाकिस्तान वहां रोज़ फायरिंग करता है जिससे वे अपने घरों से उजड़े हैं और उनको हमने कैंपों में रखा है, स्कूल बल्िडंगों में रखा है। कारगिल में जो लोग उजड़े हैं, उनके रीहैबलिटेशन के लिए आज तक कुछ भी नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि इस बारे में हुकूमत फौरी तौर से पाकिस्तान से बात करे।... (व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ali Mohammad Naik, please conclude now. Shri Amar Roy Pradhan.
... (Interruptions)
SHRI ALI MD. NAIK (ANANTNAG): The people of the State have a vision about restoration of full autonomy which has been promised by the founding fathers of the Republic. We would like to seek credible guarantees for the constitutional arrangements of the State with the Centre, so that the tragedies of the past are not repeated.
SHRI AMAR ROY PRADHAN (COOCHBEHAR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, while thanking the hon. President, I would like to say as to what he has stated in his Address. In the first page, he stated that the just concluded parliamentary election was the last of this century.
You, hon. Deputy-Speaker, and other hon. Members have been elected. But I am sorry to say that there is a part of our country which is an Indian enclave. Not only one or two or three persons are living there but there are more than a lakh of Indian citizens. They are surrounded by Bangladesh. They have not been able to take part in this election which is the last one in this century and the first one in the twenty-first century. It is not a small figure. It is shameful for all of us. While the Minister of Home Affairs visited that site, he spoke loudly about its position. He is there for the last 20 months. What has he done for these people? They are living under a rule of jungle. Who is responsible for it? There is no administration. There is no police. There is no defence. There is no panchayat. There is no MLA. There is no hospital. There is not even a primary institute. Who is responsible for it? The Congress Party has also been responsible for that.
For the last 50 years, they have not been able to exercise their franchise. It is a tragic position. Are you speaking of democracy? Is this the democracy? While we have good relations with Bangladesh. We had the bus `yatra". The Prime Minister was there. Hon. Chief Minister of West Bengal, Shri Jyoti Basu, and Shrimati Geeta Mukherjee were also there at the time of that bus `yatra". We have now cordial relations. Even then, why can these people not be allowed?
I am happy that you have had the votes of the Kashmiri Brahmins. They can exercise their franchise. You have made arrangements for them. We have good relations with Bangladesh. Why can you not have it there? Have you tried for that? No. You have never thought of it. You have neglected those two lakh Indian citizens. That is the attitude.
Mr. Deputy-Speaker, I do not know the total population of your area. I think it is much bigger than of that area. Why have they been neglecting it for the last 50 years?
Secondly, there is no reference about the land reforms. It is a matter of shame. We would like to have rural development. How will there be rural development? They are not for that. In the First Five-Year Plan, we have had the land reforms in every State. But I am sorry that even during the regime of the Congress Party, that is, during the Sixth Five-Year Plan, they did not mention anything about the land reforms. You have intentionally avoided that. Those people who are in power today do not like it. They would like to have only the landlords.
In our country, we do not have the land reforms. ... (Interruptions)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSHI : There was Zamindari system in West Bengal. We introduced the Land Reforms Act. We brought the land reforms.
SHRI AMAR ROY PRADHAN : No, no. ... (Interruptions)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSHI : I think, you have forgotten that. ... (Interruptions) You check up from your bigger partner, that is, CPI(M).
SHRI AMAR ROY PRADHAN : There were land reforms in 1955. But you did nothing for that. ... (Interruptions)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSHI : Can you tell me how many acres of land have been distributed uptill now under your regime? Can you quote the figure?
SHRI AMAR ROY PRADHAN : Yes.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSHI : Have you got the figure.
SHRI AMAR ROY PRADHAN : Yes.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Dasmunshi, please do not interrupt now.
SHRI AMAR ROY PRADHAN : Surplus land has been distributed. ... (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: We do not have time.
... (Interruptions)
SHRI AMAR ROY PRADHAN : No, no; we are not resigning. We are in support. It is the Government of West Bengal. The hon. Member may say whatever he likes about work culture and all these things. But land culture is there. We have given land to the tiller, that is, land to the landless people. We have distributed it. In this Report, it is the Central Government who have a praise for it. ... (Interruptions) Sorry, the name is `Bannerjee".
On page 11 of the Address, para 39, it is said:
"We are committed to safeguard the interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and minorities..."
I am speaking mainly for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people because of the fact that one community here in Delhi may come under Scheduled Caste or Scheduled Tribe but it may not come under Scheduled Caste or Scheduled Tribe in other States. For this purpose, once and again, it was stated in this august House and so far my knowledge goes, every time we raise this issue this way or that way, we were told that a comprehensive Bill would come up. But that has not come up to see the light of the day.
When we are speaking about the North-Eastern Region, particularly, Assam, terrorism is going on always. What happened in Assam? You will be astonished to learn that these tribes like Santhals, Munda, Oraon, etc. throughout the country they are treated as tribals, but if you go to Assam, you will find that they are not the tribals. The tea garden workers who are living there, they are not one or two but they are about 80 lakhs, they are also not treated as tribals.
In the Eighth Lok Sabha, there was a Select Committee and of course, it was headed by me. That Committee gave a recommendation that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes of that area should come under this List. The last Government did not come up with a Bill for that and I do not know whether this Government will come up with a Bill or not. But it is a fact that if you would like to develop the areas and stop insurgency in that State, then first of all what you need to do is to recognise all the tribal people as Scheduled Tribes under the Constitution of India. But that has not been done because they have got some fear because the ULFA insurgents are sometimes with the BJP and sometimes with the Congress ... (Interruptions)
SHRI TARUN GAGOI (KALIABOR): No, this is not correct... (Interruptions)
SHRI AMAR ROY PRADHAN : Yes. Now they are siding with the BJP and they will come forward again... (Interruptions) They had so many Army Operations there, like Operation Bajrang in 1990, Operation Rhino in 1991 and so on. But I would like to know what is the result. What is the attitude of ULFA? It believes that Assam was never a part of India before it was annexed by the British. This is their attitude... (Interruptions) Sir, you can imagine this easily what is going on there in Assam.
This is the position in the North-Eastern Region of our country. I know the main reason is that once you declare the tribals of that area as Scheduled Tribes then it will ultimately be a Tribal State and just to refuse that whether it is Congress, BJP or Janata Dal, whoever is in power, it will try to undo it. For that fact they did not do.
I would like to appeal to the Government that if you want to stop insurgency and disturbances and you like the ISI activities to be stopped in that part of our country, then you must come forward with a comprehensive Bill that these tribals may be treated as Scheduled Tribes under the Constitution of India.
SHRI SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am grateful that you have allotted some time to a Sikh representative of the Shiromani Akali Dal. I hope you will be a little liberal with me because there is no Sikh Minister in the Union Cabinet and I will try and represent my nationality as best as I can.
I wish to transport your thoughts to 1984 when the Indian Government with the full force of the Armed Forces razed the Golden Temple to the ground and killed thousands of pilgrims, who were innocent people. The Government of India had said that they were cleaning the Golden Temple of terrorists. This is the lame excuse and I do not agree with it nor do the Sikhs agree with it.
I take the case of the Babri Masjid. Were there terrorists in the Babri Masjid when it was razed to the ground? Chrisitan nuns are being raped. Are they terrorists that they should be raped like Sikh women during the Operation `Blue Star"? The Pope is not being allowed to come to India and obstacles are being placed in his way. Is the Pope a terrorist? Churches in Pondicherry had been burnt and razed to the ground. Did they haul up any terrorist?
The President"s Address is very careful and it says that terrorism has got to be finished. Terrorism can be finished when there is an action and a reaction. That causes all sorts of terrorist problems. I blame the Indian State for terrorising the minorities and putting us to death. I myself have served seven years in prison. I myself have been tortured. And the height of it all was that though article 21 of the Constitution gives us the right to life and liberty, it was taken away by Rajiv Gandhi"s Government by introducing the 59th Constitution Amendment Bill, which declared that we could be finished off without the due process of law. Now, these are the sort of laws that have been promulgated in this country.
There are hundreds of Sikhs who are in prison since 1984. TADA has been repealed on the surface of it but I am attending the TADA courts. I am a TADA prisoner myself. How long is this kind of justice to continue? How long are we to wait to get to our cherished dreams which Jawaharlal Nehru promised that we would get a territory in India where we could feel the glow of freedom? We do not feel the freedom. Our passports have been confiscated. We are not allowed to travel abroad, not even myself though I have become a Member of Parliament. It is a privilege of a Member of Parliament to get a diplomatic passport. But this is all being denied to us.
What about the river waters of Punjab? The Constitution is very clear that the subject of river waters is in the State List but all the river waters of Punjab have been taken over by New Delhi. New Delhi distributes river waters. Our natural resources are looted by the State of India. We are very annoyed with all that is happening to us in Punjab.
There is no liberty. There is no money to pay the Government servants. It has got so bankrupt that it has become a State which is about to wither away. The same is true of most of the States. I heard about Orissa and West Bengal. They do not have any money. So, what are we going to do? How is the Centre going to provide money to all these States? I fail to understand because if the Centre provides all the money, it weighs the jackboots which we do not want it to weigh.
Regarding the question of death penalty, I say that when Shrimati Indira Gandhi was assassinated, the alleged assassins were put to death. When Rajiv Gandhi"s assassins were found, they are facing a death sentence. But what about the 1984 massacre of the Sikh people? Why did the State not take the murderers to task-- *and their company? They are still at large. (Interruptions)
SHRI SONTOSH MOHAN DEV : They have been cleared by the courts. He has been cleared by the courts. (Interruptions) It should not go on record.
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* Expunged as ordered by the Chair.
MR. DEPUTY-SPEAKER: It should be expunged.
SHRI SIMRANJIT SINGH MANN : These Benches have committed the genocide of the Sikh people and they want to reduce me to silence. It will never be done. If they want to face us, they are welcome to face us anywhere. But they cannot shut us down. That is impossible. I will not allow myself to be shut down by some demonstrators in Parliament. This is a speaking House. I have heard them patiently. Let them have the guts, the patience to hear us also.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Mann, they are all patiently hearing. There are certain expressions which are not to be on the record. Therefore, I have expunged them.
SHRI SIMRANJIT SINGH MANN : Mr. Deputy-Speaker, Sir, these people have been named by the people who have been assassinated. I will tell you what is happening in Kashmir.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Kindly concentrate on Presidential Address.
SHRI SIMRANJIT SINGH MANN : Yes, I am concentrating on the Presidential Address. I am telling you why terrorism is raising its head. These are the reasons. The State itself has started committing terrorist acts. None of the perpetrators of 1984 violence, massacre, have been brought to book. What a great shame can there be? I say that these political murders must be accounted for. I will tell you from our experience that when Maqbool Bhatt was hanged in Kashmir, and he was hanged for Kashmir, militancy started in Kashmir. When Satwant Singh and Kehar Singh were hanged, the Sikhs became militants. Now I do not want the Tamil people to become militants. Four people are on the death road from Tamil Nadu. One is a woman. If they are also executed, I dare say this will arouse Tamil nationalism. (Interruptions)
SHRI SHARAD PAWAR : How can he say this? (Interruptions)
SHRI SIMRANJIT SINGH MANN : We have heard you. You please sit down.
SHRI J. S. BRAR : He cannot talk like this. This is too much. (Interruptions)
SHRI SIMRANJIT SINGH MANN : It is not too much. (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Mann, those expressions are expunged. They are all expunged. This kind of things cannot go on record.
SHRI RAJESH PILOT : We know that the Member is first time in the House but he must understand the restraint of language in the House. He must restrain. There are some expressions which cause much more problem in the country. He should keep that in mind.
MR. DEPUTY-SPEAKER: That is why, I am telling him.
... (Interruptions)
20.00 hrs. SHRI SIMRANJIT SINGH MANN : I want to speak about the Sikh people. There are no Cabinet Ministers or Supreme Court Judges. Why is this discrimination being carried on by the present Government which vowed that it is for the Sikhs and the minorities? Today, the Christians are scared, the Muslims are scared, the Sikhs are scared. Is this the sort of polity we want in India where the minorities do not feel safe? What about the Staines" killers? That person has not been brought to book as yet. What about other people? In Gujarat, what has happened to the Christians? Are we to understand that the authority of the State does not run down to the States where these murderers can be caught and brought to book? This is all that is happening before this august House. (Interruptions). श्री शीश राम ओला (झुंझुनू) : आप बैठ जाइये।SHRI SIMRANJIT SINGH MANN: I will sit down when the Deputy-Speaker tells me to sit down. When you become the Speaker, then you tell me to sit down. (Interruptions).
Sir, please control your Congress benches. They cannot shut my mouth.They have committed the genocide of the minorities and the Sikhs. It is a fact that they have committed a genocide. I would rather say that New Delhi ought to extend a new hand. We want a surgical operation of the Indian Constitution so that it satisfies the Sikh opinion in the Punjab and internationally also. I am a peaceful man and I would say that all Sikhs are peaceful. It is time that we thought about the Sikh problems.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Mann, please conclude.
SHRI SIMRANJIT SINGH MANN : Thank you, Sir.
MR. DEPUTY-SPEAKER: The time of the House has to be extended. Now, it is 8 o" clock. There are seven or eight speakers. So, we may have to extend the House for about 40 minutes. We will have to give two or three minutes each to all the speakers.
Is it the pleasure of the House to extend the time up to 8.45 p.m.?
AN HON. MEMBER: Please extend the time up to 9 o" clock.
MR. DEPUTY-SPEAKER: So, the time of the House is extended up to 9 o" clock.
SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Sir, please allow each speaker five minutes.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Everybody will plead his case. When it comes to him, he will take ten minutes. That is what I have seen.
Shri P.C. Thomas. Now, please confine yourself to five minutes, if you can.
SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Sir, I know there is a paucity of time. So, I will confine myself to a few points. I wanted to analyse the President"s Address on the basis of some of the basic policies, but as the time is very limited, I am confining myself just to the State of Kerala because not much has been said about the State of Kerala till now in this discussion.
Our State is basically an agricultural State.
There is one difference in the type of crops which are being grown. These are mainly cash crops, coconuts and the like. I am very sad to find that there is no mention of any specifics about cash crops. There is no mention of any encouragement for the farmers who are cultivating rubber, coconut and other horticultural as well as cash crops in very large numbers.
As far as rubber is concerned, I would like to call the attention of the hon. Finance Minister as well as the other Ministers. This Government led by Shri Atal Bihari Vajpayee last time, had decided the floor price of rubber as Rs.34.05. I just want to ask whether they are not duty-bound to give to the farmer at least the floor price, the minimum price, the support price which they have declared. I think I have every right to ask that. There is a price which has been fixed but that has not been given. The price was Rs.70 when the Members sitting on this side were sitting on the Treasury Benches three years back. That has come down to Rs.25, Rs.22 and like that. Today, the price is Rs.28. No cultivator is able to cultivate rubber. There is absolutely no way to go further. So, I would request the Government to take at least this Rs.34.05 as the basic price and procure rubber at this price. I refer to the price because if you procure rubber at this price, I am sure you need not have to procure more because the big industries and the tyre manufacturers are the purchasers. They will have to come and give this price to farmers and purchase it. So, you only have to make this mechanism to work. Twenty-eight thousand tonnes of rubber was about to be procured. Now that period has terminated. Now a further order is necessary immediately. Since nothing has been stated about this in the President"s Address, I urge upon the Ministry to pay special heed to this. The Finance Minister is going to start the process of preparing the Budget from tomorrow onwards. So, I would request the Finance Minister to stop all imports of natural rubber as well as artificial rubber. As the natural rubber is not being imported in the form as the industrialists want, they are turning to the import of artificial rubber. Polyurethane is one item which is being imported in large quantifies. So, the poor farmers cultivating rubber are put to further difficulties. I would urge upon the Government to take a very strong action with regard to this. If no action is taken, I think we would also have to say what Shri Mann has said. I do not agree with Shri Mann totally, but we may have to say what Shri Mann was referring to because we are being sidelined. The people of Kerala have been sidelined just because this cultivation is mainly in the State of Kerala. But this is one cultivation which has given to the nation a lot of revenue. A lot of revenue and a lot of foreign exchange has been saved on account of the hard labour put by ten lakhs of poor farmers, about eight lakhs of whom are below the marginal line. So, that is one point.
Another mention which has come in the President"s Address is with regard to coconut. It is there in Lakshadweep, it is there in eight States, it is everywhere. But as far as Kerala is concerned, one very serious disease has affected the coconut. The whole cultivation is going to be devastated. It is almost just equivalent to the cyclone which is hitting our eastern areas. I am really pained to hear that the cyclone has gone to the extent of very very serious stage. I call upon the Government to take some serious action with regard to the coconut cultivators in this country.
Sir, I am making a very short speech. Just as the cyclone has come, the natural calamities have affected not only Kerala but also many other States.
Sir, I think some clear-cut formula has to be evolved for the purpose of making payments. The Tenth Finance Commission which has made some regulations is not taking into account the real loss which the farmers are suffering and the sufferings of the ordinary people. In Kerala, in my constituency, landslide has occurred during the past 3-4 days and there are heavy rains. No assistance is coming from the Centre.
As far as the Centre-State relationship is concerned, our Party has got a very important say on that. But because of paucity of time I have to conclude my speech.
The States are to be given more money especially seeing their geographical location and other specialities. Some States require more money. The quantum of money which is given should be not only on the basis of either the area or population, but I would submit that density of population should also be considered. If density of population is considered, I am sure that more money will come. Many States, including Kerala, have been sidelined. I would urge upon the hon. Minister of Finance to take these matters very seriously.
With these words I conclude and thank you for the opportunity given.
श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, श्री विजय कुमार मलहोत्रा जी द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति जी के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव, जिसी श्री वैको द्वारा अनुमोदन किया गया है, का मैं समर्थन करती हूं। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में गांधी जी का उदाहरण देकर और बाबासाहेब अम्बेडकर, समाज के आखिरी व्यकित को आजादी का लाभ मिले, यहां से शुरूआत हुई है। मैं इसका भी स्वागत करती हूं। राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक गठबंधन इसी ढांचे के आधार पर बना है। मैं इसका भी समर्थन करती हूं। अभी बहुत सारी बातें कही गई हैं। कारगिल के युद्ध की सफलता के बारे में बहादुर सेना के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जिसका सारा श्रेय प्रधान मंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल को जाता है। संसार में हमारी सरकार को मान्यता और सफलता मिली है। इसका श्रेय भी हमारे प्रधान मंत्री जी को जाता है। महंगाई के बारे में बहुत सी बातें कही गई है। इतने बड़े युद्ध के बाद भी सारे देश में कोई महंगाई नहीं हुई। अभी जो बातें कही गईं, मुझे आश्चर्य है कि इतने बड़े युद्ध के बाद भी महंगाई नहीं हुई, लेकिन महंगाई की बात कही जा रही है। मैं आपको बताना चाहती हूं, मध्य प्रदेश में प्रोबेशन टैकस बिजली पर बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से कर्मचारियों पर इसका काफी बोझ बढ़ा है। इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया है। मैं आशा करती हूं कि इस दिशा में सरकार कदम उठाएगी। मैं सरकार की अच्छाइयों के बारे में बताना चाहती हूं। हमारी सरकार ने पिछले १३ महीनों में जो काम किए हैं, वे पिछले पचास सालों में भी नहीं हुए हैं। इन तेरह महीनों में हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, उनके लिए मैं सरकार को बधाई देती हूं। जहां तक ३३ प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण की बात है, उसके लिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहती हूं कि आप भी समर्थन दें, ताकि यह बिल पास हो सके। पिछली बार भी यह बिल पास नहीं हो सका था। इस बिल को पास करने के बारे में आपको विचार करना चाहिए। अभी माननीय सदस्य सरकार द्वारा किए कामों के बारे में कह रहे थे कि सरकार ने कौन-कौन से काम किए हैं। कावेरी जल विवाद जो पिछले कई सालों से चल रहा था, उस विवाद को प्रधान मंत्री जी की सूझबूझ से खत्म किया गया। नर्मदा जल विवाद भी इसी तरह से हल किया जाएगा और बांध सागर योजना शुरू होगी। इस योजना से मध्य प्रदेश को ही नहीं, उत्तर प्रदेश बिहार राज्यों को सिंचाई के क्षेत्र में लाभ होगा। इससे किसानों को लाभ होगा। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की ३४० सिंचाई योजनायें केन्द्र के पास वन अधनियम, १९८० के तहत लम्िबत पड़ी हुई है, उन योजनाओं को कलीयरेंस दिया जाए, ताकि सिंचाई हो सके और गरीब किसानों का उसका लाभ मिल सके। आज हमारी सरकार ने २० लाख मकान बनाने का वायदा किया है, इसके लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देती हूं। ये २० लाख मकान कितने गरीब लोगों को मिलेंगे। आज गरीब और पिछड़े वर्ग की दुहाई देने वाले लोग इस बारे में सोचते नहीं हैं। इसमें कितने लोगों को काम मिलेगा। इसमें बहुत सारे बेरोजगारों को काम मिलेगा, इसके लिए भी मैं इन्हें बधाई देता हूं।आप लोगों ने राष्ट्रीय राज मार्ग के बारे में बहुत लम्बी-चौड़ी बाते की हैं। मैं केवल प्वाइंटस पर बोल रही हूं, कयोंकि मुझे बहुत मुश्िकल से बोलने का मौका मिला है। राष्ट्रीय राज मार्ग योजना के बारे में जो हमारी सरकार ने अपना मत बनाया है, उसके लिए मैं इन्हें बधाई देती हूं। जो नार्थ साउथ, ईस्ट-वैस्ट राजमार्ग जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है इसमें मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि केन्द्र में मध्य प्रदेश के अंदर से जो नेशनल हाईवे जाता है उसकी हालत बहुत जर्जर है, उस पर भी निगरानी रखी जाए। केन्द्र जो पैसा देता है उसका सदुपयोग हो। जो व्ृाद्धा निराश्रित पेंशन राशि दी जाती है वह उन लोगों को नहीं मिलती है। मुझे जब गांव में जाने का मौका मिला तो मैंने वहां देखा कि यह पेंशन उनको छ:-छ: महीने तक नहीं मिलती है। प्रदेश वाले बांटते ही नहीं हैं। मेरे पास एक जगह का उदाहरण है, जहां एक विधवा महिला को छ: महीने से पेंशन नहीं मिली और आखिर में उसकी मौत हो गई। सरकार जो पीने के पानी की व्यवस्था कर रही है वह सराहनीय है। इसी तरह जबलपुर, कटनी तथा उसके पास के कई अन्य जगहों पर जल योजना पूरी हो जाए तो वहां जल का संकट दूर हो सकता है। जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सर्वांगीण कल्याण का एक डिवीजन तैयार किया है उसका मैं स्वागत करती हूं, जिसके कारण पिछड़े वर्ग के लोगों को सहयोग मिलेगा और वे आगे बढ़ेंगे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चार दिन से चर्चा हो रही है। सत्ताधारी पार्टी के लोग बहुत बड़ी-बड़ी बातें करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम यह करेंगे, वह करेंगे। कुछ इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। पहले १३ दिन सरकार चली, उसके बाद १३ महीने चली और इस सरकार ने १३ तारीख को शपथ ली। १८ पार्िटयों की सरकार १३ महीने चली और यह जो २४ पार्िटयों की सरकार है यह नौ महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, ऐसा हमें लगता है। ... (व्यवधान) अगर चलेगी तो अच्छा है, मगर आपको कोई चलने नहीं देगा। यहां तो ये बातें हो रही हैं कि हम यह करेंगे, वह करेंगे। आप यह करना चाहेंगे तो वे इकट्ठे हो जाएंगे और अगर आप वह करने का प्रयत्न करेंगे तो ये इकट्ठे नहीं आएंगे। आपको कोई कुछ भी करने के लिए मौका नहीं देने वाला है। अगर आप पांच साल तक रहते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमने आपकी सरकार को गिराने का कभी प्रयत्न नहीं किया और बाद में भी नहीं करने वाले हैं, कयोंकि जो खुद गिरते हैं उन्हें गिराने की कया आवश्यकता है। अगर हमें अपने देश से जातिवाद को हटाना है तो हमें सेकयूलर सरकार चाहिए और अगर देश से जातिवाद को बढ़ाना है तो बी.जे.पी. की सरकार चाहिए। अटल जी का सामना करने के लिए शरद पवार जी चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में जाकर आपको कल्याण सिंह जी का सामना करना है तो मुलायम सिंह जी चाहिए और अगर शरद पवार जी का सामना करना है तो लालू प्रसाद जी चाहिए। आप लोगों ने बहुत सी बातें की हैं, आप लोगों ने बताया कि जो बाबासाहेब अम्बेडकर जी का संविधान है, उस संविधान का आप कुछ उपयोग करने वाले हैं। इसके लिए आप एक आयोग का भी निर्माण करने वाले हैं। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि बाबासाहेब अम्बेडकर जी का संविधान सेकयूलर है, हरेक जाति और हरेक धर्म के आदमी को समान न्याय देने वाला है। आपकी सरकार संविधान को बदलने की कोशिश करेगी तो इस देश के दलित सड़कों पर आ जाएंगे। हम आपको संविधान बदलने का मौका देने वाले नहीं हैं। अगर आप संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे तो हम आप को सत्ता में आने का मौका देने वाले नहीं हैं। आप जिन लोगों को इस कमीशन में लेने वाले हैं, अरुण शौरी जैसे लोगों को इसमें लेने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में लिखने का प्रयत्न किया। उन्हें लिखने की स्वतंत्रता है लेकिन वह अगर कुछ भी गलत लिखने का प्रयत्न करेंगे तो ठीक नहीं होगा। सैकुलरिज्म का जो ढ़ांचा है, अगर उसे बदलने की कोशिश की जाएगी तो हम इसका विरोध करेंगे। कमीशन स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसमें अमैंडमैंट करना है तो संसद में जरूरी सवालों को लेकर आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे अन्यथा हम आपकी सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आप रिजर्वेंशन के लिए संविधान में अमैंडमैंट या डिसकसशन करना चाहते हैं तो उसके लिए सपोर्ट करेंगे। अच्छी चीजें करने के लिए आप बिल लेकर आइए और उसमें अमैंडमैंट करने का प्रयत्न करिए। टू थर्ड मैजोरिटी के लिए कांग्रेस है, हम हैं, एन.सी.पी. है, सी.पी.आई. है, सी.पी.एम. है, फारवर्ड ब्लाक है, समाजवादी पार्टी है और आर.जे.डी. है। हमारे थामस जी हैं। हम सब लोग आपको अच्छा सपोर्ट करने वाले हैं मगर ज्यादा दिन नहीं, नौ महीने तक सपोर्ट करने वाले हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि हमने बाबरी मस्िजद को तोड़ दिया है, इसलिए रामराज्य आ जाएगा। अगर आप बाबरी मस्िजद को तोड़कर राम राज्य की कल्पना करते हैं तो भूल होगी। राम सैकुलर थे लेकिन आप लोग सैकुलर नहीं हैं। आप राम के दुश्मन हैं और उनके खिलाफ काम करना चाहते हैं। इसलिए अपने देश में अभी रामराज्य आने वाला नहीं है। रामराज्य अभी आएगा नहीं। इस देश में भीमराज आएगा। रामराज्य की कल्पना दिमाग से निकालें। उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिए। श्री रामदास अठावले : सैकुलरवाद लाने का प्रयत्न करना चाहिए।... (व्यवधान)
महोदय, मैं बोलूं या नहीं बोलूं? मैं बोलने के लिए आया हूं। हमारा पंढरपुर क्षेत्र है। आप जिस तरह कुम्भ मेले के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं उसी तरह हमारे क्षेत्र के लिए कम से कम २०० करोड़ रुपया देने की आवश्यकता है। आने वाले बजट में उसका प्रावीजन होना चाहिए। पंढरपुर में विट्ठल और रुकमणि जी का मंदिर है।
... (व्यवधान) मेरी दूसरी मांग यह है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पर नेशनल मैमोरियल बनाने की आवश्यकता है। दिल्ली में २६, अलीपुर रोड पर जहां बाबा साहेब अम्बेडकर जी का देहान्त हुआ था, वहां नेशनल मैमेरियल बनाने की आवश्यकता है। उसके लिए ४००-५०० करोड़ रुपए की योजना बनाने की आवश्यकता है। आप कहते हैं कि पैसा नहीं है।... (व्यवधान)
बेरोजगारी के बारे में सरकार ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति साहब का अभिभाषण सरकार ने लिख कर महामहिम राष्ट्रपति साहब को दिया और उन्होंने इसे पेश किया। उन्होंने बेरोजगारी को हटाने की बात कह कर अच्छी बात की है। आप बेरोजगारी कैसे हटाने वाले हैं? इसे दूर करने के लिए आपके पास कोई योजना है या नहीं? मेरा सुझाव है कि सभी कम्पनियों में जो आठ घंटे की डयूटी होती है, वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि वे इसे ६ घंटे के हिसाब से बनायें, इसमें जो तीन शिफट होती हैं, उनको चार शिफट में कर दिया जाय ताकि बेरोज़गारों को रोजगार मिल सके। इससे काफी लोगों को नौकरी मिल सकती है। इस बारे में आपको सोचने की आवश्यकता है। मेरे पास कहने के लिये काफी कुछ है लेकिन समय कम होने के कारण, उन्हें मैं बाद में बताऊंगा। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि आप सरकार ठीक से चलायेंगे और आपस में झगड़ने का प्रयत्न नहीं करेंगे। आप एक साथ रहें जिससे सरकार चलती रहे। यदि हम एक साथ होते तो आप इधर होते और जब हम एक साथ नहीं हैं तभी आप उधर हैं। मेरा आग्रह है कि आप मिलकर सरकार चलाने का प्रयत्न करें।
श्री हरिभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनता दल (एस) की तरफ से अपने विचार रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये आभारी हूं। उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी प्रारम्भ में प्रभु राम चन्द्र जी को बाजार में लाई। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी की विचारधारा को उन्होने साथ लिया लेकिन इंदिरा कांग्रेस हवा में चली गई, गर्व से टूट गई। विरोधी शकित और कारगिल की हो गई लड़ाई, इसलिये २४ पार्िटयों की सरकार बन गई। उपाध्यक्ष महोदय, आपके दाहिने हाथ की तरफ ये सरकार में बैठे हैं, मेरे पेट में दर्द नहीं है। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाला हूं लेकिन मैं लोकशाही का स्वागत करता हूं। जहां मेरे फर्ज है, वहां इस सरकार का भी फर्ज है कि वह देश की रक्षा करे और विघटनकारी शकितयों का नाश करे। हमें किसान, संगठित और असंगठित कामगार, महिला, बेरोज़गार, दबे हुये समाज का उत्थान करना होगा। ये सब सरकार के फर्ज हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब भी घर में चोरी होती है तो खटखट होती है लेकिन कारगिल की लड़ाई हो गई, सरकार को मालूम नहीं पड़ा - यह कैसे हो सकता है? मैं रक्षा मंत्री को राजहंस पक्षी की तरह मानता हूं। जैसे राजहंस दूध और पानी मिला होने पर भी खाली दूध पीता है, मुझे आशा है कि रक्षा मंत्री इसी तरह से दूध ही पीयेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पास गुजरात में डांग जिला पड़ता है। पंथ प्रधान वहां गये थे। वहां पर ईसाइयों पर हमला किया गया था। ऐसा कांड मेरे क्षेत्र में हुआ। मैं और श्री अठावले साहब भी वहां गये । विघटनकारी शकितयों का नाश करने के लिये जहां सरकार की जिम्मेदारी है लेकिन उसके साथ साथ यह भी सरकार को करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल किसानो का प्याज व्यापारियों के पास चला गया लेकिन जिस समय किसानों के पास प्याज आया तो आपने निर्यात बंद कर दिया। अभी किसान रो रहे हैं। इस काम चलाऊ सरकार ने कया कया काम किये, कारगिल में ४०० जवानों को बिना किसी कारण से गंवा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रभु रामचन्द्र जी का नाम लिये बिना सोता नहीं और उठता नहीं। मैं हिन्दू हूं और जो खुद को हिन्दू समझता है वह दूसरे धमर्ों का आदर भी करता है, चाहे ईसाई धर्म हो या इस्लाम हो। लेकिन ये लोग जो बैठे हैं, ये आधे हिन्दू हैं और सचमुच हिन्दू नहीं हैं। मैं तो प्रभु रामचन्द्र जी का हमेशा नाम लेता हूं। मेरे गांव में प्रभु रामचन्द्र जी का मंदिर है। आर.एस.एस. वाले और भारतीय जनता पार्टी वाले कभी भी दर्शन करने के लिए वहां नहीं जाते हैं। हम लोग वहां जाते हैं। बाली जो आदिम जाति के थे, उनके साथ भी प्रभु रामचन्द्र जी ने कपट किया था। बाली बहुत बलवान था। मैं भी आदिम जाति का हूं। बाली को रामचन्द्र जी ने कपट से मारा, वैसे ही इस सरकार ने आदिम जाति के लोगों की नौकरियों को बढ़ाने के बारे में, उच्च शिक्षा के बारे में, न्यायपालिका से नहीं, सामने नहीं मारा, डीज़ल की कीमतें बढ़ा दीं। देवेगौडा साहब जब प्रधान मंत्री थे, तो उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कीमतें बढ़ गईं। इस सरकार ने जान-बूझकर यह बात नहीं बताई और किसानों की हालत और देश की हालत बहुत खराब कर दी। इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी नीयत और नीति साफ-साफ रखिये। नीति की बात तो आप करते हैं पर नीयत भी सही रखिये। इतना कहकर ही मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।
SHRI SANSUMA KHUNGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, and my learned friends who are present here, I would like to speak a few lines on the Motion of Thanks on the President"s Address wherein I will try to draw your attention to certain very genuine issues. In this regard, first of all I would like to extend my thanks and congratulations to the President of India for taking a lot of pains in presenting a lot of points in regard to the developmental aspects of the country. Today I would like to try to speak in Assamese language so as to make the people of Assam understand the exact sentiments of the downtrodden and struggling Bodo people of Assam.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please continue.
* SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Hon. Deputy Speaker Sir, today I would like to deliver my speech in Assamese. With a very heavy heart I am expressing the agony of the people of Bodoland. I would have been very happy, if I was allowed to speak in Bodo language, my mother tongue. The Bodo people living in India and abroad would have felt highly honoured had I been allowed to speak in Bodo. Ours Bodo language too, is a very rich language. It is our misfortune that after long 52 years of our independence Bodo language has not been included in the VIII Schedule of our Constitution. It is our long standing legitimate demand and I request the Government of India to make necessary arrangement for including Bodo language in the VIII Schedule of the Constitution of India w.i.e. Here, I would like to refer to para 36 of the President"s Address, where it has been stated that necessary action will soon be initiated for the creation of Uttaranchal, Vananchal and Chhattisgarh as new States. In this regard, I on my behalf and on behalf of the people of Bodoland extend support to this proposal. In this regard, it has been a matter of great regret and unfortunate that no policy matter regarding the creation of a separate State of Bodo Land, which is our legitimate and genuine demand has been mentioned. It is a heart rending event in the history of the 13th Lok Sabha. We, the Bodo people are the original inhabitants of Assam; we were the rulers of Assam for many centuries. We belong to that ruling Bodo dynasty, and so to say, I am also a prince/like representative of that dynasty. It is the irony of fate that today we are being treated as slaves.
During the long span of 52 years, after independence, the Government of Assam has deprived us from our legitimate and genuine rights. There has been no development worth the name in the Bodoland area. There ought to have ----------------------------------------------------------------------------
* Translation of the speech originally delivered in Assamese.
been much more development in the Bodoland area. Even the Union Government also failed in their duty in the field of development in the Bodoland area and in providing safety and security to the Bodo people. This is the only reason that the people of to-day"s Nagaland, Mizoram, Arunachal, and our Garo, Khasi and Jayantia hills brethren also were compelled to go out of Assam during 1960s and 1970s. On the same ground and analogy only Bodo people have been demanding a separate State of Bodo land, and this is their just and legitimate demand. Therefore, I demand that alongwith Uttaranchal, Vananchal and Chhattisgarh, Bodoland also should be created with immediate effect. Otherwise, it will not be possible to preserve the identity of the Bodo people and their language, culture, customs and traditions. The safety and security of all the ethnic groups in Assam are at stake. The AGP Government headed by Shri Prafulla Kumar Mahanta miserably failed in giving protection to various ethnic groups.
MR DEPUTY SPEAKER: Please conclude now.
SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY: There has been no development in the Bodoland area. By hook or by crook, and under any circumstances, this present NDA Government should take a concrete policy decision to create a separate State of Bodoland. It is a very genuine and legitimate demand, and it is our birth right.
Sir, the creation of a separate State of Bodoland is very much related to the question of preservation of our own distinct ethnic identity, language, culture, tradition and customs and that is why, it has been a must.
I am happy that a new Ministry to look after the tribal affairs has been created. We welcome this; but at the same time, there is apprehension in our minds regarding the power and authority to be exercised by the new Ministry or all the powers will remain with the Ministry of Home Affairs and also with the Ministry of Social Justice and Emplowerment. The Ministry of Tribal Affairs should be free from the clutches of both the Ministries of Home Affairs and Social Justice and Empowerment. There should not be any interference by the Ministry of Home Affairs and also by the Ministry of Social Justice and Empowerment in the affairs of the Ministry of Tribal Affairs.
MR DEPUTY SPEAKER: Please wind up.
SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY: The next point I would like to raise is that Hon. President is kind enough to make a mention in his speech about the North-East Council that the Government will soon restructure the North-East Council for faster socio-economic development of North-Eastern States; but there is no indication about its plans and programme.
Another burning problem of Assam is the illegal influx of large number of foreign nationals into Assam. This has created varieties of problems in the State. I do not know how the problem of foreign nationals will be solved by the Govt. and the Hon. President"s speech is silent on this vital issue.
MR DEPUTY SPEAKER: Please conclude now. Please wind up.
SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY: I am going to conclude my speech. This is my maiden speech. Please allow me to speak.
MR DEPUTY SPEAKER: This is not your maiden speech. You have been here for some time.
SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY: I would like to reiterate my strong demand again to create a separate State of Bodoland by this present Government of India under the leadership of Shri Atal Bihari Vajpayee.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bwiswmurthiary, please conclude.
SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : By hook or by crook and, under any circumstances, this present NDA Government should take a concrete policy decision to create a separate State of Bodoland.
Sir, creation of a separate State of Bodoland is very much related to the question of preservation of our own district ethnic identity, language, culture, tradition and customs, and it has really been a must so as to ensure the question of survial and existence of several millions of indigenous Bodo people.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.
SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : I would like to thank the present Government of India for having created a separate Ministry for tribal Affairs.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now. Please wind up.
SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : I am going to conclude my speech. This is my maiden speech. Please allow me to speak.
MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not your maiden speech. You have been here for some time.
SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : I would like to make a strong demand again to create a separate State of Bodoland by this present Government of India under the leadership of Shri Ata Bihari Vajpayee. (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record. Shri Prabhunath Singh will speak now.
(Interruptions)*
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* Not Recorded.
श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): उपाध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा जो अभिभाषण दिया गया और उसके ऊपर विजय कुमार मलहोत्रा जी द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करने का जो प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जहां सरकार के भावी कार्यक़म, सरकार की नीति, सरकार के अगुवा यानी सदन के नेता श्री अटल बिहारी जी की मंशा और नीयत की साफ झलक दिखाई है, वहीं पर अभिभाषण में गांधी जी के शब्दों का वर्णन कर के यह दर्शाया गया है कि सरकार की नीति कया है, इस सरकार की मंशा कया है, यह सरकार चाहती कया है। उपाध्यक्ष महोदय, गांधी जी ने कहा था- "मैं एक ऐसे संविधान के लिए संघर्ष करूंगा जो भारत को सभी बंधनों और आश्रयों से मुकित दिलाए। मैं एक ऐसे भारत के लिए कार्य करूंगा जिसमें गरीब से गरीब व्यकित यह महसूस करे, कि यह उसका देश है जिसके निर्माण में उसकी प्रभावशाली भूमिका रही है; एक ऐसा भारत जिसमें न कोई उच्च वर्ग होगा और न कोई निम्न वर्ग; एक ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय पूरी तरह मिल-जुल कर रहेंगे..." यह उनका उल्लेख था। सरकार ने उनकी मंशा को अभिभाषण में लाकर अपनी मंशा को बताया है। सरकार को यह विश्वास है कि पिछली बार जो सरकार इस देश में बनी, वह गांधी जी के अरमानों को पूरा करने में कामयाब नहीं हुई। पिछली सरकार गांधी जी के विचारों का भारत नहीं बना पाई। इसलिए अटल बिहारी जी के नेत्ृात्व में इस सरकार का संकल्प है कि इस देश में गांधी की भावनाओं का कार्यक़म चलाया जाएगा। उसमें गांधी जी के सपनों को साकार किया जाएगा। गांधी जी के विचारों का देश बनाया जाएगा। गांधी जी की कल्पना के अनुसार समता मूलक समाज बनाने की कार्रवाई की जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के पैराग्राफ ५ में यह लिखा है क "...मतदाताओं ने सरकार को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश देकर केन्द्र में अस्थायित्व के चरण को समाप्त कर दिया है।.." यह ठीक है।20.45 hrs. (Mr. Speaker in the Chair) जहां पिछले लगभग १८ महीने केन्द्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अपने कार्यक़मों से देश की जनता का विश्वास जीतने का प्रयास कर रही थी, जनता का विश्वास अर्िजत करने का प्रयास कर रही थी वहीं विपक्ष की भूमिका तिकड़म और साजिश के माध्यम से सत्ता पर काबिज होने की चल रही थी। उसी क़म में, देश की जनता को नाखुशी हुई और देश की जनता ने यह बताया कि आप तिकड़म और साजिश की बदौलत देश में शासन नहीं कर सकते। देश की जनता ने यह बताया कि देश में वही आदमी शासन कर सकता है जो जनता का विश्वास अर्िजत करेगा और इसका परिणाम यह हुआ कि आज श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधान मंत्री हुए। हम आपको बताना चाहते हैं कि कारगिल युद्ध की चर्चा यहां बहुत जोरों पर चली है। मैं इस संबंध में विस्तार मे नहीं जाना चाहता कयोंकि बहुत से वकताओं ने इस संबंध में काफी कहा है लेकिन नश्िचत तौर पर हमारे जो जवान मारे गये हैं, उनके लिए पूरा देश दुखी है और इस मामले में पूरे देश तथा गांव के लोगों ने आर्िथक माध्यम या अन्य माध्यम से अपनी सहानुभूति प्रकट की है। अध्यक्ष महोदय, देश में यह कोई पहला युद्ध नहीं है। इस देश ने पहले भी कई युद्ध देखें हैं। कभी एक युद्ध में ३८,७०० वर्ग हैकटेयर जमीन हमने गंवाने का काम किया है तो कभी ५,७०० वर्ग हैकटेयर जमीन हमने गंवाने का काम किया है। किसी युद्ध में हमने कोई जमीन जीती भी है तो उस जमीन को हमने राष्ट्रसंघ में ले जाकर गंवाने का काम किया है लेकिन यह पहला युद्ध का अवसर है जबकि हमने अपनी धरती को गंवाया नहीं है बल्िक हमने अपने देश के मान और सम्मान को बढ़ाया है। हमने अपने देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। देश के लोगों की अजीब स्िथति है। हम कोई राजनीतिक बात नहीं बोल रहे लेकिन देश के लोगों ने इस मामले में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेत्ृात्व में आस्था व्यकत की है। इसका कारण यह है कि जिस समय इस देश के जवान सरहद की रक्षा के लिए दुश्मन की गोली को अपने सीने में झेल रहे थे वहीं इस देश में एक ऐसा भी रक्षा मंत्री हुआ जिसने तोप के गोलों के बीच में जाकर उन जवानों का मनोबल बढ़ाने का काम किया। इस मामले में किसी ने भी अपने विचार व्यकत नहीं किये और दूसरी तरफ विपक्ष के लोग जिस समय देश की सीमा की सुरक्षा का सवाल खड़ा था, उस समय ये लोग राज्य सभा का सत्र बुलाने की मागं कर रहे थे इसीलिए देश की जनता ने यह निर्णय किया।... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिये। श्री प्रभुनाथ सिंह : इसलिए देश की जनता ने यह निर्णँय किया और श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधान मंत्री बने। हम आपको बताना चाहते हैं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैरा १२ में लिखा गया है कि उपलब्िधयों के बावजूद हम गरीबी पर काबू नहीं पा सके, स्वच्छ पेय जल, आवास, प्राईमरी शिक्षा एवं समाज सेवा तथा सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है, वहीं यह भी लिखा गया है कि अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और ग्रामीण महिलाओं के लिए निरक्षरता अभिशाप है। लाखों युवक-युवतियां बेरोजगार हैं। जनसंख्या विस्फोट को रोकने की जरूरत है। हम यह भी बताना चाहते हैं कि नश्िचत तौर पर इसमें जो कार्यक़म लिखे गये हैं, वे बहुत ही उचित हैं लेकिन लाखों युवकों को जहां रोजगार देने की बात है, उसके बारे में स्पष्ट नहीं लिखा गया है। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार कोई स्पष्ट नीति का निर्धारण करे ताकि जो युवक रोजगार के अभाव में रास्ता भटक रहे हैं, वे न भटकने पायें। उन्हें सही रास्ते पर ले जाने के लिए कोई स्पष्ट नीति बननी चाहिए। जहां तक इसमें विकास की चर्चा की गई है। हम आपसे बताना चाहते हैं कि विकास के लिए केन्द्र सरकार राज्यों को पैसा देती है। हम किसी राज्य पर टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहते लेकिन जिस ढंग से राज्यों का संचालन होता है, उसी ढंग से विकास की गति चलती है। जहां तक हमारे बिहार राज्य का सवाल है, हम अन्य किसी योजना पर नहीं कहना चाहते लेकिन स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से या सांसदों के माध्यम से जो दो करोड़ रुपए क्षेत्र में खर्च किये जाते हैं, उनमें २५ परसेंट की कटौती सरकारी पदाधिकारी कर लेते हैं। ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप हमें कल से बैठाकर रख हुए हैं और हम एक अनुशासित विद्यार्थी की तरह बैठे हुए हैं। आप हमें कम से कम बोलने तो दीजिए। अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिये। श्री प्रभुनाथ सिंह : हम बताना चाहते हैं कि उस पैसे का सही ढंग से उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए यदि केन्द्र सरकार विकास के लिए चन्ितत है तो उसे कोई स्पष्ट नीति बनानी पड़ेगी जिससे विकास की गति बढ़ सके और गावों का विकास हो सके। किसानों के लिए बंजर भूमि विकास, कृषि ऋण पद्धति आदि की बहुत चर्चा की गई है। हम बताना चाहते हैं कि गावों में किसानों को जो ऋण मुहैया कराया जाता है, उसमें उन्हें बहुत परेशानी होती है। किसानों को उरवर्क, बीज सही समय पर नहीं मिल पाते। इसलिए किसानों के हित में एक मजबूत कानून बनाना चाहिए। आज किसान काफी परेशान हैं। सरकार ने खास तौर से डीजल का दाम बढ़ाया है, हमने उस दिन सदन में कहा था कि डीजल के दाम बढ़ाने से छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों और मजदूरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हम आज भी मानते है कि वह परेशानी दूर होने वाली नहीं है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि वह इस पर गंभीरता से चिंतन करे और डीजल के दाम घटाए ताकि किसान परेशानी से बच सके।SHRI RAJESH PILOT (DAUSA): Sir, yesterday you have said that you would give a ruling today, whe I raised the issue that the Minister has promised to the House that he would come back to the House.
MR. SPEAKER: Yesterday I said that I would go into the records.
SHRI RAJESH PILOT ; Sir, today is the last day of this Session. You have promised yesterday. I am not going beyond the rules. You have said that you wanted time and that you would give the ruling today. You can go through the records. Now, you may ask the Government to give a statement today.
MR. SPEAKER: Yesterday, I have said that I would go through the records.
SHRI RAJESH PILOT : He is also pleading for that. श्री प्रभुनाथ सिंह : अभिभाषण के पैरा ३७ में, संविधान में संशोधन के संबंध में लिखा गया है। हम कहना चाहते हैं कि जिस दिन संविधान बना था, उस दिन की परस्िथति के अनुरूप बना था। आज उसमें नश्िचत तौर पर संशोधन की आवश्यकता आ गई है। इसलिए राष्ट्रीय पैमाने पर अच्छे लोगों की एक कमेटी, जिसमें सिर्फ एयर कंडीशन कमरों में बैठने वाले लोग न हों बल्िक ऐसे लोग भी हों जो गांव की पीड़ा को महसूस करते हों, बनाकर नश्िचत रूप से संविधान में संशोधन की आवश्यकता आ पड़ी है। बहुत से सदस्यों ने कहा है कि यह सदन पांच वषर्ों के लिए चले ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय : अब समाप्त कीजिए। श्री प्रभुनाथ सिंह : कुछ सवाल आए हैं, हम उन सवालों का जवाब देंगे। ... (व्यवधान) हम चाहते हैं कि सदन की अवधि पांच साल तक नश्िचत तौर पर फिकस करनी चाहिए। पैरा ४० में चुनाव सुधारों की चर्चा की गई है। चुनाव में बहुत लोग उम्मीदवार हुए हैं और कहीं न कहीं से जीतकर आते हैं। जिन राज्यों में उम्मीदवार के पक्ष में सरकार होती है, वे तो आनन्द से दिल्ली तक पहुंच जाते हैं लेकिन जिन उम्मीदवारों के विपरीत सरकार होती है, सच पूछिए, उनकी चुनाव लड़ने में रीढ़ की हड्डी भी टूट जाती है। हम बिहार से चुनाव लड़कर आए हैं। चुनाव आयोग की भूमिका चुनाव में उसी तरह की हो जाती है जैसे हमारे यहां फुहार के महीने में जब पिंड दान होता है तो जो पूर्वज मरते हैं उनके लिए उस समय कौवे को खिलाने के लिए कटोरी में दूध और भात ले जाते हैं लेकिन अन्य दिनों में यदि कौवा सिर के सामने बोले तो लोग ईंट उठाकर मारते हैं। उसी तरह चुनाव आयोग की भूमिका होती है। चुनाव के दिनों में हम टेलीफोन करते हैं, फैकस करते हैं लेकिन कोई उठाने वाला नहीं होता। चुनाव आयोग मनमानी करता है और मनमाने निर्देश जारी करता है। इसलिए चुनाव आयोग पर भी अंकुश लगाने की जरूरत होगी।... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए। बहुत समय हो गया है। श्री प्रभुनाथ सिंह : भ्रष्टाचार के संबंध में लिखा गया है कि भ्रष्टाचार के लिए सी.बी.आई. को संवैधानिक दर्जा देने हेतु एक विधेयक बनाया जाएगा। हम कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में सरकार समझौता नहीं करेगी, यह बात तय है लेकिन ... (व्यवधान) हम बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं, कम से कम सुन लीजिए। ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय : अब आपको समाप्त करना है। श्री प्रभुनाथ सिंह : बोफोर्स का मामला इस सदन में कई दिनों से चल रहा है। कहा जा रहा है कि पैरा २ में राजीव गांधी जी का नाम जो डाल दिया गया है, उसे सरकार को निकाल देना चाहिए। हम बताना चाहते हैं कि पैरा २ म्ृात या फरार अभियुकतों के लिए ही बनाया गया है। सरकार को निकालने का अधिकार है, इसमें कोई दो मत नहीं है लेकिन यदि सरकार निकालेगी तो वहां जहां जांच पदाधिकारियों का मनोबल गिरेगा वहीं न्यायालय में हस्तक्षेप की बात भी उठ जाएगी। मणि शंकर अय्यर जी ने एक बात उठाई थी। म्ृातक को न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। हम यह बता देना चाहते हैं कि न्यायालय में म्ृातक को भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। एक बार पटना उच्च न्यायालय... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय : प्लीज़ आप बैठ जाइये। आप समाप्त करिये। आप समाप्त करेंगे कि नहीं करेंगे? (व्यवधान) । श्री प्रभुनाथ सिंह : हमारी बात सुनी तो जाये, हम बता रहे हैं। एक बात हम यह बताना चाहते हैं कि एक बार पटना उच्च न्यायालय में एक म्ृातक के पुत्र ने मुकदमा किया, रिट याचिका दायर की और उसने कहा कि चूंकि हमारे पिता मर गये हैं और हमें कानूनी बात कहने में कठिनाई हो रही है, इसलिए हमको अधिकार दिया जाये, ताकि हम अपनी बात कोर्ट के सामने रख सकें। पटना उच्च न्यायालय ने अपना जजमेंट दिया, जिसमें लिखा कि म्ृातक का निकट सम्बन्धी जो भी हो, वह एक हलफनामा देकर अपनी बात न्यायालय में कह सकता है। इस पर दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उच्च न्यायालय के फैसले पर मोहर लगाई। यह मुकदमा पटना उच्च न्यायालय में वर्ष १९८७-८८ में दायर हुआ था। अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, प्लीज।---------------------------------------------------------------
* Not Recorded. श्री प्रभुनाथ सिंह : इसलिए यह कहना कि म्ृातक को न्यायालय में अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है, यह बात गलत है। पटना उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट का इस सम्बन्ध में फैसला है। यदि आप चाहेंगे तो उस फैसले की कापी सदन में लाकर मैं प्रस्तुत कर दूंगा। आप समय नहीं देते हैं, इसलिए हम बैठ जाते हैं। समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। श्री जे. एस. बराड़ (फरीदकोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभार व्यकत करता हूं कि आपने मुझे इस बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर आए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है। मैं इसलिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जब इस उच्च पद पर अपना स्थान ग्रहण किया, उस दिन आपने अपने भाषण में कहा कि आने वाले समय में आप बैक-बैंचर्स के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देंगे। आपने उस पर अमल किया है, इसलिए मैं आपका आभार व्यकत करता हूं। मैं सदन का थोड़ा समय ही लूंगा, कयोंकि हमारी लीडर हाउस में मौजूद हैं, उन्हें बोलना है। सबसे पहले मैं जो कारगिल के मुद्दे के ऊपर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बात कही गई है, उससे अपनी बात की शुरूआत करना चाहता हूं। सारे देश में यह प्रभाव दिया गया कि कारगिल के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा शानदार रोल अदा करके मुल्क को जीत दिलवाई है। मुझे एक बात याद आती है। मुझे श्री अटल बिहारी वाजपेयी की किताब, जो उनके संसद में ४० वर्ष से सम्बन्िधत है, मुझे पढ़ने का मौका मिला। उसमें एक वर्णन आया है कि १९७१ की जंग में हिन्दुस्तान ने श्रीमती इन्िदरा गांधी की अगुवाई में देश, हिन्दुस्तान और दुनिया का एक बहुत बड़ा कार्य किया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी की किताब लिखने वाले डा. एम.एम. घटाटे ने लिखा है कि हम वाजपेयी जी के साथ ग्वालियर जा रहे थे, उन्होंने वाजपेयी जी से कहा कि इन्िदरा गांधी अब जल्दी चुनाव करवाएंगी। उस वकत तो वाजपेयी जी चुप रहे और जब ग्वालियर की आम सभा में प्रधान मंत्री जी बोले तो उन्होंने यह कहा कि शहीदों की चिताओं पर और उनकी कुर्बानियों पर किसी को रोटियां सेंकने की इजाजत नहीं दी जायेगी। इस सरकार ने कारगिल के मुद्दे पर राजनैतिक रोटियां सेकी हैं और शहीदों का अपमान किया है।... (व्यवधान)
अब सुन लीजिए, हमने आप सब को सुना है। प्लीज़ बैठिये। ... (व्यवधान) आज इस सदन में उन परिवारों को, जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, कारगिल और द्रास में शहादतें दी हैं, किसी उर्दू के शायर का कथन मुझे याद आता है: जिस घर से कोई मकतल में गया, वह शान सलामत रहती है, इस जां की तो कोई बात नहीं, यह जां तो आनी जानी है।21.00 hrs. बहुत बड़ी कुर्बानियां उन्होंने की हैं और सारा मुल्क उनका आभारी है। होम मनिस्टर जी यहां बैठे हैं, मैं दरख्वास्त करूंगा कि उन परिवारों को सिलाई मशीनें देने की राजनीति न करें, उच्च प्राथमिकता के ऊपर, जितनी भी प्राथमिकता और डिस्क़िशन हिन्दुस्तान की सरकार के पास है, वह उन परिवारों को मिलना चाहिए। ... (व्यवधान) मुझे इस बात का अफसोस है कि एक तरफ प्रजातंत्र का जश्न मनाया जा रहा था, भारत की सरकार बन रही थी, दूसरी तरफ हमारे पड़ौसी देश पाकिस्तान में, जहां हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री लाहौर डिकलेरेशन और बस लेकर गए और सारी दुनिया में यह प्रभाव देने की कोशिश की कि इन दोनों मुल्कों का डिस्टेंस कम हो गया है, लेकिन जब वहां लोकतंत्र और प्रजातंत्र का कत्ल हुआ, वहां के चुने हुए प्रधान मंत्री को गद्दी से उतार दिया गया, तब सारी दोस्ती को भुलाकर हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी ने वहां लोकतंत्र की बहाली के लिए कुछ नहीं कहा। इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। मैं अब अहम मुद्दे पर आना चाहता हूं। इस देश को २१वीं सदी में ले जाने वाले आदरणीय नेता, स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जिनका नाम बोफोर्स के मुद्दे पर उछाला जाता रहा है, वह दुनिया से चले गए। दुनिया में शायद यह पहली सरकार होगी जिसने अपने महान सपूत, जिनको भारत रत्न मिला हो, उनका भी नाम चार्जशीट में डाल दिया है। मुझे याद है वाजपेयी जी ने इस सदन में जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो अपने आबीचुरी रेफरेंस में एक बात कही थी, जिसको मैं कोट करना चाहता हूं। "इससे बड़ा बलिदान इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता जो राजीव गांधी ने किया है। आने वाली पीढ़ियां इस बात के लिए गर्व करेंगी कि राज में होते हुए हम विपक्ष में थे। एक दिन मैं बड़ा बीमार था तो राजीव जी उसी वकत मेरे घर आए और मेरे से पूछा तथा मेरे विदेश जाने का इंतजाम केवल एक दिन में कर दिया।" एक तरफ तो सैगेसिटी आफ पोलटिकस है और दूसरी तरफ जब इनसान न हो, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजनीतिक कारणों से बोफोर्स की चार्जशीट में शामिल कर दिया, जिनका कि कहीं किसी करप्शन में नाम नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहते थे - कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आडवाणी जी, आपके नारे थे तलवार निकालो म्यान से, मंदिर बनेगा शान से। जो मांगेगा बाबरी, उसका दिन होगा आखिरी। हिन्दुओं को जगाओ, मुसलमानों को भगाओ। ये तकरीरें करके आपने इस देश की राजनीति में जहर घोला है। इस देश को कम्युनल पॉलटिकस में बांट दिया है। आज कहां है मंदिर, आज मंदिर को बनाने वाले कहां गए? श्री एल.के आडवाणी जी की दस हजार किलोमीटर की रथ यात्रा को मैंने देखा है। इस रथ यात्रा ने देश को बांट दिया। आने वाली पीढ़ियां कभी आपको मुआफ नहीं करेंगी। अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहकर समाप्त करूंगा। पंजाब के मुद्दों पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। वहां वित्तीय संकट है। भारतीय जनता पार्टी कभी कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाती थी कि पंजाब को चंडीगढ़ दो, पानी दो। मेरे मित्र मान साहब ने यह मुद्दा तो उठाया है, लेकिन सही तरीके से नहीं उठाया। आपरेशन ब्लू स्टार के वकत अकाली दल के नेता टोहरा और बादल इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पर इसका इल्जाम लगा दिया है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल राज्य बनाने की बात कही गई है। उत्तरांचल के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ऊधमसिंह नगर के लोगों की जो भावना है, वहां की ३२७ में से ३०० पंचायतों ने प्रस्ताव पास करके कहा है कि उत्तर प्रदेश में ही रहना चाहते हैं, हम उधर नहीं जाना चाहते, इसको ध्यान में रखना चाहिए। यह एक अहम मुद्दा है। इन्हीं लफजों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया।MR. SPEAKER: Now, Shrimati Sonai Gandhi will speak. But before that I think the House will agree to extend the time of the House till the completition of today"s business.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Now Shrimati Sonia Gandhi will speak.
... (Interruptions) श्री ब्रहमानंद मंडल (मुंगेर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। इस सदन में पिछड़ी जातियों के बारे में चर्चा नहीं हुई है। राष्ट्रपति जी के धन्यवाद प्रस्ताव में इसकी चर्चा नहीं है।... (व्यवधान)
MR. SPEAKER: I have not allowed you. Please take your seat. There are other Members also who have not got the chance to speak.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: This will not go on record.
(Interruptions)* MR. SPEAKER: Shri Mandal, please take your seat. This will not go on record.
(Interruptions)* SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSHI (RAIGANJ): Sir, what the Minister for Parliamentary Affairs is doing?
MR. SPEAKER: Shri Mandal, please take your seat. This will not go on record.
(Interruptions) * ... (Interruptions) अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।... (व्यवधान)
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* Not Recorded.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSHI : Sir, I want to know whether he represents the NDA. ... ( व्यवधान) अध्यक्ष महोदय : मंडल जी, आप बैठ जाइए।SHRI RAJESH PILOT : Can we know which party he belongs to? Is he an Independent? Does he have a party?
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSHI : Which party does he belong to?
...(Interruptions)
MR. SPEAKER: Shri Mandal, please take your seat.
(Interruptions) अध्यक्ष महोदय : मंडल जी, यह अच्छी बात नहीं है। आप कया बात कर रहे हैं। आप बैठ जाइए।(Interruptions)
SHRI K. FRANCIS GEORGE (IDUKKI): Hon. Speaker Sir, I express my thanks to the President, but at the same time I oppose this Motion of Thanks obviously because the President"s Address is the policy statement of this Government. I just want to mention two-three points only.
As far as the agricultural sector is concerned, I would like to refer to the policies being followed by this Government, by the previous Government and also the policies started in 1991 by the Congress Government. The then Prime Minister, Shri P.V. Narasimha Rao initiated the policy of liberalisation. I would like to say that as far as Kerala is concerned, my State is reeling under the fall in price of rubber. The economy of the State is totally shattered. The small, medium and tiny cultivators, especially the rubber cultivators, are facing a very grave crisis.
This Government came on the plank of Swadeshi. But what we see today is this that this Government led by the BJP and by Shri Atal Bihari Vajpayee is trying to outsmart the Congress Party as far as the economic policies are concerned. It has directly affected the State of Kerala and also the small farmers of Kerala.
Shri P.C. Thomas spoke about the rubber farmers of Kerala. The pre-1991 position was that the Costs and Accounts section of the Finance Department used to study the expenditure regarding rubber cultivation and fix the floor price every year. But now there is no floor price any more. That has been abolished from 1991 onwards.
That position has to be restored. Every year, the Finance Department should study the expenditure and the cost involved in the rubber cultivation. The floor price should be fixed. When the price falls below the floor price in the market, the State Trading Corporation should intervene and procure rubber at the floor price. Now, there is only minimum support price. That is not mandatory. There is no mandate for the Central Government to buy within the minimum support price. But if floor price is fixed, the Central Government is bound to procure rubber within the floor price. Only then, this problem can be solved. So, it is very necessary and urgent that the Central Government reverts to pre-1991 position as far as rubber is concerned. The economy of the State has to be saved and the farmers have to be saved. I represent a constituency where almost all the cash crops are being cultivated. Those cash crops and the farmers of that area are facing a great crisis due to the policies of the Central Government. The export-import policy declared by the then Commerce Minister, Shri Hegde is going to directly affect all the cash crop cultivators because free import of cash crops is definitely going to reduce the price of the cash crops like cardamom, pepper, tea and so on. All these crops are going to be affected. So, my constituency and State are the worst hit so far as the economic policies of the previous Congress Government and the present Government are concerned. So, I am demanding that these policies should be reviewed.
Now, a Ministerial Conference of the WTO is round the corner and those clauses which we have agreed to and which are adversely affecting the farm sector of this country as a whole have to be reviewed. At the maximum, if it is in any way possible, we have to renegotiate with the WTO and those clauses have to be taken out of the agreement. There is no doubt about that.
Regarding minorities, I would like to say that they have been attacked. You know when the attack started. Now the Pope is being attacked, and even our patriotism has been questioned. Now, I would like to say that we are not in any way less patriotic than any other section of the society in this country. If there is a political conflict between Rome and New Delhi, whom do you think we will stand by? We will definitely stand by New Delhi and not Rome. There is no doubt about it because we are citizens of this country; we are born here; we live here; and we are going to die here. We are a part of this country. Let there be no doubt about that.
There is a section in the Christian community called Dalit Christians, the converted Christians. Lakhs and lakhs of converted Christians have been denied the benefit of reservation. Just because a person opts for a particular religion, is it fair to deny him the benefits of reservation as is being given to other socially and economically weaker sections of this country?
It is a negation of justice. It is against natural justice. The other day, we were discussing about reservation. These questions have to be addressed and due to paucity of time, I am winding up.
I hope the Prime Minister, the Finance Minister and the concerned Ministers will take all these issues into account...(Interruptions)
Everybody spoke about Kargil. The Defence Minister of this country said that the information came from a shepherd. It is a shame that in this great country, the information had to come from a shepherd in spite of having so many intelligence agencies like the IB, the RAW and different intelligence outfits of the armed forces. It is very unfortunate. I do not know what you have done for that shepherd. Some citation or a medal or something has to be given to him, because but for his presence of mind and patriotism, this country would have been in deeper trouble.
I express my thanks to you, Sir, for having given me an opportunity to speak.
SHRIMATI SONIA GANDHI (AMETHI): Mr. Speaker, Sir, I rise to support the Motion of Thanks to the President"s Address moved by Shri Vijay Kumar Malhotra and seconded by Shri Vaiko.
The President"s Address highlights a number of important economic, social and political issues. But, Sir, before I start talking about some of these issues, I want to state that the action taken by the Government on the Bofors Chargesheet is despicable. An innocent man lies condemned without a trace of evidence. The right accorded to each Indian, to defend himself from charges has been snatched away from Rajivji, my husband. This Government has acted solely for political reasons. This Government has acted maliciously. This Government has acted vindictively. I wish to reiterate that the Bofors inquiry must go on; the guilty must be identified and punished; the law must take its course. But what we will not tolerate is the framing of an innocent man, a man who is not here to defend himself today.
Sir, we will continue to fight for the honour of our departed leader. We will do it in all the fora available to us and we will do it with the people of our country. However, the interest of our country tops the list of our priorities. What we will not do is disrupt the governance. Where our cooperation is sought, we will, after deliberation on the issues, cooperate. But let me state clearly that creating, crafting and continuing a consensus is not the responsibility of the Opposition alone.
Sir, there are some issues on which I would like to elaborate. We would have liked a much stronger and comprehensive discussion on Anti-Poverty Programmes in the President"s Address. The essence of economic reform is the rapid abolition of poverty and the accelerated generation of employment. Investments in Anti-Poverty and Rural Development Programmes need to be stepped up significantly. More importantly, we believe that all Central funds for Poverty Alleviation and Rural Development should be transferred directly to elected Panchayat bodies without any further delay.
Sir, the President"s Address talks fleetingly about the population problem. A vigorous and determined effort is required at managing the growth of our population, particularly in North India. The spread of female literacy, the empowerment of women, the provision of nutrition and food security through the PDS, the expansion of primary health facilities and an innovative communication campaign will all contribute to success in fertility decline. These must be pursued in full earnest.
Sir, we believe that modern, secular, scientific and technical education is the key to building the India of our dreams. I stress "modern, secular and scientific." Education must not make us prisoners of the past. It must not inflame passions. It must not arouse antagonism. Education must open the mind. It must expand horizons. It must make the personality sensitive, broad-minded and unprejudiced.
This was the objective behind Rajiv Gandhi"s New Education Policy of 1986. That Policy remains as relevant today. We are concerned that efforts to saffronise our educational institutions continue unabated in spite of the Prime Minister"s assurances to the contrary.
SHRI V.P. SINGH BADNORE (BHILWARA): Mr. Speaker, Sir, is reading allowed? (Interruptions)
SHRIMATI SONIA GANDHI : Sir, the Congress Government launched an innovative national social assistance programme in 1995 which focussed on the aged, the disabled and those in the unorganised sector. We urge that these schemes and programmes initiated to provide social security are continued and funded adequately.
Sir, our youth needs a new vision. Our youth needs a new sense of purpose and I am quite happy to have noticed that there is an extensive programme outlined in the Address by the President on the youth of this country. But what I am most concerned about is the welfare of our children, particularly those children who are forced to work, particularly those children who are destitutes and particularly those children who are exploited.
SHRI V.P.SINGH BANDORE : Sir, she should be allowed to speak in Italian. (Interruptions)
MR. SPEAKER: Hon. Member, the Leader of Opposition is speaking. This is not correct. Please take your seat.
SHRIMATI SONIA GANDHI : Sir, investment in children is investment in the future. In our Manifesto, we have highlighted a number of programmes and schemes for their welfare. I would urge the Government to pay special attention to these.
Sir, we attach the highest importance to the welfare of Dalits, Adivasis, OBCs and minorities. Many Dalit organisations have met me and pointed out that the implementation of existing reservations for Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is subject to administrative circulars and interpretations. This has caused unease and confusion. In our Manifesto, we have suggested a separate reservation act, which will codify all existing reservations and their implementation. In the past, the Congress Government had started a number of finance and development corporations for the weaker sections of society, but we find that, the funding for these corporations has been cut drastically.
Sir, we expected mention, in the President"s Address, of some programmes for the minorities. Here again, we believe that education is the key to uplift them and empower them. The nation would like to be re-assured that the Government is committed to the Places of Worship Act of 1991. I would also urge all political parties to evolve a consensus on how to increase representation of minorities in all walks of public life.
The President"s Address takes pride in the fact that the incidence of communal riots has declined.
One view is that this occurs because those who cause them in the first place are in power. But let us leave that aside.
We are concerned about the divisiveness and terror being spread by certain fanatical organisations which sustain the party in power. We condemn the lack of the Government action against them.
Sir, Diversity has defined us. Now, it is being used to divide us. ... (Interruptions)
SHRI RAJESH PILOT : This is not correct, Sir. Shri Advani must make a note of it. ... (Interruptions)
MR. SPEAKER: No, no, please.
SHRI RAJESH PILOT : He is a leader of the House at the moment. ... (Interruptions) This is not correct. ... (Interruptions)
SHRIMATI SONIA GANDHI : We in the Congress Party will resist this with all our might. We will not allow our secular heritage to be subverted and destroyed.
Sir,the President"s Address talks about a Commission to review the Constitution. January 26, 2000 marks the 50th anniversary of the adoption of our Constitution. This is an occasion to celebrate the Constitution, not denigrate it. The Constitution has strengthened the foundations of representative democracy in our country. Let us not fritter away this precious legacy. Let not the review be a smoke-screen for yet another hidden agenda.
Sir, the President"s Address makes some suggestions for ensuring the longevity of the Lok Sabha and the Vidhan Sabhas. By all means, let us debate these proposals. Let us discuss about these proposals. But let us not, in the name of stability, usurp the basic democratic right of the people of our country.
Sir, it gives me particular pleasure to note that the President"s Address lays so much stress on information technology. I recall that when Shri Rajiv Gandhi first ushered India into the computer and information age, he was bitterly criticised. It seems yesterday"s critics have become today"s champions.
Sir, we congratulate our scientists and technologists for their outstanding achievements in the nuclear and missile field. Successive Congress Governments have been responsible for this, a fact that I wish the Government acknowledged once in a while.
Sir, we need a fuller debate on nuclear doctrine on confidence building measures to reduce the risks of nuclear and missile wars in our region. On India"s approach to creating a nuclear-weapon-free world. It is important that a national consensus is reached before a decision is taken on the CTBT. I earnestly hope that the Government will keep us informed about the findings of the Kargil Review Committee. There are far too many unanswered questions on Kargil. The contry has a right to know.
While we deal with cross border terrorism with more than a firm hand, I believe that we must pursue the dialogue and diplomacy with Pakistan under the framework of the Simla Agreement.
Finally Sir, we respect the verdict of the people. We will play our role with responsibility and dignity. We will work with the Government if and when our cooperation is sought.
Let me take this opportunity to wish you all a Happy Diwali.
Thank you Sir. Happy Diwali.
21.43 hrs. ग्ृाह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद प्रस्ताव की बहस का उत्तर दूं, उससे पहले मैं इस बात का जरूर खेद प्रकट करना चाहूंगा कि आज अस्वस्थ होने के कारण प्रधान मंत्री जी नहीं आ पाये। आज की बहस पर विशेष रूप से वही जवाब देते तो सबसे उपयुकत होता। आखिर यह नई सरकार बनी है और उस सरकार को जो जनादेश प्राप्त हुआ है, उस जनादेश के प्राप्त होने के कई कारण होंगे। लेकिन इस बात से कोई इंकार नहीं करेगा कि विगत दिनों में देश में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेत्ृात्व के बारे में जो विश्वास पैदा हुआ, उन्होंने जिस प्रकार से पिछले डेढ़ साल में देश का संचालन किया, वह इस जनादेश को प्राप्त करने का प्रमुख कारण है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। इस कारण शायद उपयुकत होता कि वे ही इस चर्चा का उत्तर देते। आज जितनी बातें कही गयी हैं, शायद ३० से अधिक सदस्यों मे इस चर्चा में भाग लिया है। स्वाभाविक है कि आलोचना का स्वर भी सुना गया लेकिन कुल मिलाकर मैं मानता हूं कि सारी बहस रचनात्मक थी। जो लोग यह मानते थे कि इतनी पार्िटयों का यह समन्वय है, यह स्िथर नहीं होगा, वे भी कहते थे कि हम चाहते हैं कि यह सरकार चले लेकिन हमको लगता है कि नहीं चलेगी। हम चाहते हैं कि यह सरकार चले। मैं मानता हूं कि आम जनता की यही एक प्रमुख इच्छा रही जिस इच्छा के कारण ही यह सरकार बन पाई। मुझे याद है, जिस समय हम अपना घोषणा पत्र तैयार कर रहे थे तो उस घोषणा पत्र में हमने एन.डी.ए. कयों बनी, यह बताते हुए कहा कि -"NDA came into being because of an historic need and realization among us that our young democracy cannot bear the fits and tremors of frequent elections which will undermine the people"s faith in the democratic process." यह तेहरवां लोक सभा का चुनाव था जो अभी समाप्त हुआ है। भारत को आजाद हुए ५० साल से थोड़े अधिक हुए हैं। पहले चार दशकों में आठ चुनाव हुए।In the previous four decades, we had eight elections which means two per decade. एक दशक में दो चुनाव जो कि नार्मल संविधान की व्यवस्था है। लेकिन १९८९ से १९९९ तक इस आखिरी दशक में पांच चुनाव हुए। एक दशक में पांच चुनाव होना, स्वाभाविक रूप से इसके कारण भी लोगों के मन में थोड़ी-बहुत चिन्ता होती थी कि यह अस्िथरता कितने दिन चलेगी, कया चलेगी। यही प्रमुख कारण है जिसकी वजह से उन्होंने इस बार तय किया, कयोंकि पांचों चुनाव में लोक सभा त्रिशंकु थी, जो सरकार बनी थी, वह अल्पमत की सरकार थी। इन पांच चुनावों में पहली बार देश के मतदाताओं ने ऐसी लोक सभा बनाई है जो त्रिशंकु लोक सभा नहीं है। संगमा जी यहां उपस्िथत नहीं हैं। संगमा जी ने आंकड़े देते हुए समझाने की कोशिश की कि यह भी एक माईनौरिटी गवर्नमैंट है, जो सही नहीं है, वस्तुस्िथति नहीं है। टी.डी.पी. कयोंकि सरकार में नहीं है या लोक दल जो सरकार में नहीं है, उनको गिनकर बता रहे थे कि आपको बहुमत नहीं है। लेकिन उस गिनती में वे गलती कर गए कि अभी तक ५४३ मैम्बर नहीं चुने गए हैं, अभी तक केवल ५३८ चुने गए हैं कयोंकि पांच सीटों का चुनाव आज हो गया है लेकिन अभी परिणाम नहीं आए हैं। वे सदस्य हमारे बीच यहां नहीं हैं। जिन ५३८ सीटों का चुनाव हुआ है, उनमें यदि तेलगु देशम और लोक दल को न भी गिना जाए तो भी इस सरकार को बहुमत प्राप्त है। यह सरकार अल्पमत की सरकार नहीं है। १९९८ की वाजपेयी जी की सरकार अल्पमत की सरकार थी। हमारे २५२ सदस्य थे। उसके बाद टी.डी.पी. ने हमको पूरा समर्थन दिया। जब तक हमारे एक सहयोगी फरवरी-मार्च के महीने में हमसे अलग नहीं हुए, तब तक हमारी सरकार अनेक बार बहुमत प्रमाणित कर सकी। पिछली बार टी.डी.पी. हमारे सहयोगी थे ही नहीं, चुनाव में भी हम एक-दूसरे के खिलाफ लड़े थे। लेकिन इस बार चाहे टी.डी.पी. हो, चाहे लोकदल हो, वे चुनाव में भी गए तो हमारे सहयोगी दल के नाते और हम श्री वाजपेयी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, इस नाते गए। पिछले साल की स्िथति और इस बार की स्िथति में यह एक मौलिक अंतर है जिसको पहचानना चाहिए कयोंकि यह जो यदा-कदा चर्चा चलती रहती है कि यह स्िथर रहेगी या नहीं रहेगी, मुझे इसके विपरीत, जब से यानी १३ तारीख से यह सरकार बनी, उसके बाद जितने लोग सरकार के बनने पर बधाई देने आते हैं, वे सब कहते हैं कि यह सरकार पांच साल चलेगी।... (व्यवधान)
तेरह साल हमारे हाथ में नहीं है, चुनाव तो होगा, हम पांच साल बाद चुनाव करेंगे।
... (व्यवधान)
बहुत धन्यवाद। मैंने इसलिए कहा कि सारी चर्चा में रचनात्मक पुट इतना था कि जो लोग आशंका प्रकट करते थे कि यह भी स्िथर प्रमाणित नहीं होगी, वे भी कहते थे कि हम चाहते हैं कि स्िथर हो, हम चाहते हैं कि पांच साल चले कयोंकि यह देश के हित में है। मैं इंकार नहीं करूंगा कि पिछले पांच सालों में हमको इस बार जो सफलता मिली है, उसमें एक प्रमुख कारण यह है कि जनता की यह इच्छा है कि हमको स्िथर सरकार चाहिए। श्री रामदास अठावले : आपके लोग चाहते हैं या नहीं, यह आपको मालूम नहीं है। ... (व्यवधान) श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इस तथ्य को अगर राष्ट्रपति ने स्वीकार न किया होता तो आज हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं करते होते, हम तो विश्वास प्रस्ताव की चर्चा करते होते। यह एक उल्लेखनीय बात है, जिसका कि नोट लेना चाहिए कि १९८९ में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधान मंत्री बने और उनको पहले-पहल विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। उसके बाद नरसिंह राव जी जब १९९१ में प्रधान मंत्री बने, तब भी उनको विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। उसके पश्चात श्री वाजपेयी जी प्रधान मंत्री बने, उसके बाद श्री देवेगौड़ा जी बने, उसके बाद इन्द्र कुमार गुजराल जी बने। उसके बाद पिछले साल भी जब फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री बने तो इन सभी अवस्थाओं में चूंकि त्रिशंकु लोक सभा थी, चूंकि माइनोरिटी गवर्नमेंट थी, इसलिए राष्ट्रपति ने उनको कहा कि आपकी सरकार सदन में बहुमत प्राप्त है, यह मैं नहीं मानता हूं। यह आपको प्रमाणित करके दिखाना होगा कि सदन का बहुमत आपके साथ है। दस सालों के बाद पहली बार या कहा जाये कि १९८४ के बाद पहली बार एक ऐसे प्रधान मंत्री को देश ने चुना है, एक ऐसी सरकार को इस देश ने चुना है, जिसको विश्वास मत लेने के लिए नहीं आना पड़ा। संगमा जी ने उसी संदर्भ में मुझे समझाने की कोशिश की कि आपकी पार्टी को लाभ नहीं हुआ। आपकी पार्टी तो १८१ पर थी, अब १८२ पर है। किसी ने कहा कि आपने एक वोट मांगा था, एक वोट से हारे थे, इसलिए बी.जे.पी. को एक वोट मिल गया। श्री माधवराव सिंधिया : आडवाणी जी, आप उनका संकेत नहीं समझ रहे थे। श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं समझ गया, मैं सब समझ गया हूं। मैं तो आपका संकेत १९९६ में समझ गया कि १९९६ तक भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर, जितनी ताकत बढ़ा सके, बढ़ाये, इस दिशा में लगी रही और १९९६ में हम इस स्थान पर पहुंचे कि जहां १९८४ में हम केवल दो सीटें प्राप्त कर सके थे, लेकिन १९८४ के बाद १९९६ तक पहुंचते-पहुंचते हम लोक सभा की सबसे बड़ी पार्टी बन गये। सबसे बड़ी पार्टी के नाते ही उस बार वाजपेयी जी को प्रधान मंत्री बनाया गया। इस नाते नहीं कि उनको बहुमत प्राप्त है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, इस नाते उनको राष्ट्रपति ने आमंत्रित किया और सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद शिव सेना, जो चुनाव में हमारी सहयोगी थी और अकाली दल जो चुनाव में हमारी सहयोगी नहीं थी, उसके तुरन्त बाद उन्होंने हमारा साथ दिया, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़े और इसीलिए सरकार १३ दिन चली। वह संकेत उस समय आपने हमको दिया। उसके कारण १९९६ के बाद हमारा पूरा जोर इस बात पर था कि लोगों को यह बात समझ में आये कि विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की, चाहे उससे हम सहमत न हों, लेकिन कया आपको यह नहीं लगता है कि ये लोग देशभकत हैं, राष्ट्रहित में काम करते हैं, ये लोग प्रामाणिक हैं, ईमानदार हैं, इनका नेत्ृात्व ऐसा है कि अगर शासन में आए तो अच्छा शासन देश को दे सकेगा और एक-एक करके जब पार्िटयों ने सम्पर्क किया तो सब को धीरे-धीरे करके इस स्थान पर ले आये कि हम आपके नेत्ृात्व में काम करने को तैयार हैं, एक एग्रीड प्रोग्राम बना लीजिए। उस एग्रीड प्रोग्राम के आधार पर १९९८ में पहली बार यह सरकार बनी। श्री माधवराव सिंधिया : मेघालय में उनका ट्रायल चल रहा है। हम समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं।... (व्यवधान) श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह ट्रायल तो कई जगह चलता रहता है। ट्रायल तो इस समय महाराष्ट्र में भी चल रहा है। इसीलिए जिस समय संगमा जी बोल रहे थे तो उस समय मेरे पीछे लोगों के मन में यह बात आ रही थी कि हम भी महाराष्ट्र के बारे में कुछ पूछ लें।Let us not make scoring points. Today I do not propose to score any points because I am extremely happy that the debate has been very constructive. I do understand the sentiments and feelings of the Leader of the Opposition who spoke last. लेकिन मैं उसकी बात करूंगा, चर्चा करूंगा।But on the whole it has been very constructive. सारी चर्चा बहुत रचनात्मक रही है। इसीलिए मुझे और विश्वास होता है कि जो एप्रोच हमने १९९६ के बाद अपनाई है, उसमें से कई बातें निकलेंगी। उस एप्रोच का परिणाम भी निकला। मैं मोरराजी भाई सरकार का सदस्य था। मोरारजी भाई सरकार को बहुमत प्राप्त था।It was functioning at least as a single party. वह कोई अनेक पार्िटयों का समूह नहीं था। सिर्फ चार दल थे। चार विपक्षी दल इमर्जेंसी के बाद आकर इकट्ठा हुए और अपने को समाप्त करके जनता पार्टी का कम से कम बैनर अपना लिया, मन भले ही नहीं मिले होंगे, लेकिन बैनर एक था जनता पार्टी का। उस जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत लोक सभा में प्राप्त था। राज्य सभा में तो बिल्कुल ही नहीं था। आज की जो हमारी स्िथति है, उससे भी बदतर स्िथति उस वकत थी। उस समय मैं राज्य सभा में था और अपने दल का नेता था इसलिए मुझे उसका अनुभव है। लेकिन मैं मानता हूं इस सरकार की सबसे बड़ी कमी थी।It did not represent the country. It had a majority. उनके पास बहुमत था, लेकिन देश का प्रतनधित्व वे नहीं करते थे, भौगोलिक भी नहीं करते थे, सामाजिक भी नहीं करते थे। ईस्ट में बहुत प्रतनधित्व हुआ, नार्थ में बहुत हुआ। प्रमुख रूप से नार्थ-वैस्ट और सेंटर। इसके विपरीत यह सरकार है, इसमें भले ही कोई कहे कि इतनी पार्िटयां हैं, यही उसकी कमजोरी है, लेकिन मैं समझता हूं कि यही इसकी ताकत है। कयोंकि २०-२५ दलों वाली सरकार लोग कहते हैं, प्रमुख रूप से तो चार-पांच दल ही हैं। दो अंकों से नीचे काफी दलों की संख्या है। नार्थ-ईस्ट में बहुत सी पार्िटयां ऐसी ही हैं। लेकिन उनको यह नहीं कहा गया कि तुम जनता दल (यू) या बी.जे.पी. में मर्ज हो जाओ, नहीं तो हम तुम्हें कोई मंत्री पद नहीं देंगे, यह एप्रोच नहीं है। हम उनका अलग अस्ितत्व स्वीकार करते हैं, मानते हैं। इसलिए संगमा जी ने हमारे लिए जो बात कही कि नेशनल पार्िटयां नीचे जा रही हैं, सही बात नहीं है। उन्होंने छांट-छांटकर बताया कि केवल बी.एस.पी. बढ़ रही है, उसको नेशनल पार्टी किस कारण से रिकोग्नेशन मिला, यह आंकड़ों का मामला है। लेकिन कुल मिलाकर मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम जो इस गठबंधन सरकार में प्रमुख स्थान रखती है, वह १९८४ के बाद लगातार बढ़ती गई है, कहीं नीचे नहीं गई है। पिछले दो-तीन वषर्ों में हमारा ध्यान इस पर नहीं गया था कि हमारी संख्या कैसे बढ़े। लेकिन इस बार जब हम जनता के पास गए तो यही कहते थे कि त्रिशंकु लोक सभा नहीं होनी चाहिए, हमें स्पष्ट बहुमत प्राप्त होना चाहिए और वाजपेयी जी देश के प्रधान मंत्री बनने चाहिए। जब स्पष्ट बहुमत की बात हम अपने घर में करते थे तो हमेशा कहते थेwe must cross 300. हमें ३०० का आंकड़ा पार करना चाहिए। मैं तो यह मानता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में हमें सैटबैक प्राप्त हुआ, उसके बावजूद ३०० की संख्या क़ास करना, यह बहुत बड़ी उपलब्िध है। जिसके लिए मैं इस अवसर का अवश्य उपयोग करूंगा, जब हम राष्ट्रपति जो की धन्यवाद दे रहे हैं, गठबंधन की ओर से देश की जनता के प्रति अंतःकरण से आभार प्रकट करता हूं। किसी ने उस पर आपत्ित की, शायद मुलायम सिंह जी ने, कि कल ये दोनों प्रमुख दल इंश्योरेंस बिल पर साथ हो गए और उसको मिलकर पेश कर दिया। कया यह अफसोस करने की बात है! उसमें हम दो अकेले नहीं थे, यह कोई बी.जे.पी. और कांग्रेस की सहमति नहीं है, ये जो इतनी सारी पार्िटयां हैं, जिसको आप लोग २२-२४ दल कहते हैं, उनकी प्रमुख विरोधी दल के साथ एकता है। इसमें कोई आपत्ित की बात नहीं है। मुझे याद है, कोई संविधान सभा की डिबेट देखे, उसमें किसी ने इच्छा प्रकट की कि आज तो कांग्रेस पार्टी प्रमुख रूप से है, बाकी छोटी-छोटी पार्िटयां हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि एक समय आएगा जब देश में जिस प्रकार से इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, यूरोप के कुछ देशों में है।22.00 hrs. दो पार्िटयां होती हैं और वे आल्टरनेट करती रहती हैं। कभी एक पार्टी पावर में और कभी दूसरी पार्टी पावर में। हिन्दुस्तान में वह स्िथति आए, तो बहुत अच्छा होगा। ये कहते थे, लेकिन हिन्दुस्तान में वह स्िथति नहीँ आई। इंद्रजीत गुप्त जी सदन में उपस्िथत नहीं है, उन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रजेंटेशन का सवाल उठाया था। मैं व्यकितगत रूप से उसका समर्थक रहा हूं। उसका समर्थन करता रहा हूं, लेकिन हिन्दुस्तान में उसके बारे में कन्सैन्सस नहीं बन पाया। जितनी कमेटीज बनीं, उन कमेटीज में कन्सैन्सस नहीं बन पाया। यद्यपि, सभी कमेटीज ने सिफारिश की कि इसे इलैकटोरल सिस्टम के बारे में पुनर्िवचार करने के लिए एक एकसपर्ट बाडी बननी चाहिए। यह सिफारिश जाइंट पार्िलयामेंट्री कमेटी ने इलैकटोरल रिफार्मस के लिए की थी, जो शायद १९७१ या १९७२ में बनी थी, उस कमेटी में सोमनाथ जी भी थे, मैं भी था और इन्द्रजीत जी भी थे तथा जगन्नाथ राव जी हमारे ला-मनिस्टर उसके सदस्य थे। उस कमेटी ने भी यह रिकमेंड किया था कि एकसपर्ट कमेटी बनायें। लेकिन जिस समय संविधान सभा में हमने वर्तमान इलैकटोरल सिस्टम स्वीकार किया, सब लोग कहते थे कि इस इलैकटोरल सिस्टम में से दो पार्टी सिस्टम निकलेगा। प्रोपोर्शनल रिप्रजेंटेशन के सिस्टम में से मल्टी-पार्टी सिस्टम होगा। आप यह भूल गए कि हिन्दुस्तान में राजनीतिक विकास का स्तर अलग-अलग प्रान्तों में अलग-अलग है। क्षेत्रीय दल हैं।You cannot wish them away. कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जो पंचमड़ी का रिजोल्युशन था,That was not a right analysis of the political situation. It was a right strategy for you. कांग्रेस वाले अगर उस पर चलते, तो हालत यह नहीं होती। श्री राजेश पायलट : हमने कभी सोचा भी नहीं था कि रामविलास पासवान और शरद यादव आपके बराबर में बैठेगे। इस देश ने कभी नहीं सोचा होगा। श्री लालकृष्ण आडवाणी: आप यह तो जाने कि रामविलास पासवान जी और शरद यादव जी, मैं जब जनता पार्टी में था, तब भी साथ थे। हमको अगर किसी चीज ने जोड़ा है ... (व्यवधान) श्री सोमनाथ चटर्जी : जार्ज फर्नान्डीज ने डयुअल पालिसी करके भगाया। ... (व्यवधान) श्री लालकृष्ण आडवाणी: जार्ज फर्नान्डीज साहब थे।... (व्यवधान)
हां, हम वहां गए थे। फर्क यह है कि हम लोग जयप्रकाश नारायण के कारण गए थे। जयप्रकाश नारायण जी से आन्दोलन नें हम सब को जोड़ा था। आपने सवाल ही उठाया है, तो मैं इसका जिक़ करूंगा। मेरी यह मान्यता रही है कि देश में पोलटिकल पार्टीज के लिए जहां विचारधारा का अपना उपयोग है, महत्व है, उससे ज्यादा उपयोग हिन्दुस्तान में आदर्शवाद का है। आइडियलोजी से ज्यादा आइडियलिज्म का महत्व है। यह आदर्शवाद है, जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं के कारण सोशियलिस्ट पार्टी के लोग, जार्ज फर्नान्डीज साहब बैठे हैं, जिसके कारण कांग्रेस(ओ) के लोग, जिसके कारण और लोग, जनसंघ के लोग, हम साथ इकट्ठे हुए। श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : सत्ता के लिए वैसे भी भूलना पड़ता है। ... (व्यवधान श्री लालकृष्ण आडवाणी: आप टैम्पटेशन मत दीजिए। कयोंकि कई बार हम जो कुछ कर रहे हैं, वह सही कर रहे हैं, इसको प्रमाणित करने के लिए बताना पड़ता है कि इन-इन लोगों ने कितना गलत किया और परिणाम यह हुआ। मैं वह नहीं करूंगा। मैं इतना ही कहूंगा, सोमनाथ जी ने शायद देखा नहीं, उन्होंने शिकायत इस बात की कि इन्द्रजीत कमेटी बनाई, लेकिन इन्द्रजीत कमेटी का उल्लेख राष्ट्रपति जी से अभिभाषण में नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि किसी कमेटी का उल्लेख नहीं है। इसमें केवल एक काम्प्रिहैसिव इलेकटोरल रोल की बात कही गई है। उल्लेख अगर है, तो हमारे मैनिफैस्टो में है। दोनों कमेटियों का है, जिस कमेटी में आप और में थे तथा जिस कमेटी में आप और इन्द्रजीत जी थे। इन दोनों का जिक़ करते हुए कहा है - "We will introduce the necessary electoral reforms on the basis of the recommendations of the Goswami Committee, the Indrajit Gupta Committee and the Law Commission report...."
... (Interruptions)
SHRi SOMNATH CHATTERJEE : You never follow your manifesto. That is why do not read it. ...(Interruptions)
SHRI L.K. ADVANI: I know it. Here no committees are mentioned. ..(Interruptions) If I were to mention only the Dinesh Goswami Committee, I would have been at fault. But I have not mentioned any Committee. But we have certainly said and we are committed to that. I have not spent the time. ...(Interruptions)
In fact, it was during this period of this Government or rather the Vajpayee Government of 1998 that the Indrajit Gupta Committee was constituted and it went ahead. We will certainly implement what it has said and we will try to do it without delay. कोई डिले करने का सवाल नहीं है। यद्यपि कुछ मामले ऐसे हैं जो इलैकटोरल रिफार्म के हिस्से होते हुए भी उन्हें हमें अलग से डील करना पड़ेगा- जैसे वूमेंस रिजर्वेशन, डलमिटेशन का ईश्यू है। मैं समझता हूं कि संगमा जी ने बहुत वैलिड प्वाइंट रेज़ किया कि आपकी पापुलेशन पालिसी कया होगी, कैसी होगी और उसका परिणाम कया होगा। पिछले ३० सालों से कांस्टीटयूएंसिस का डलमिटेशन नहीं हुआ है। यद्यपि कांस्टीटयूशन कहता है कि डलमिटेशन होना चाहिए, लेकिन सन् १९७१ की सेंसस के बाद जो डलमिटेशन हुआ उसके बाद उसे पास करना पड़ा कि सन् २००१ तक हम फिर से डलमिटेशन नहीं करेंगे। ऐसा कयों करना पड़ा, उसका कारण यह था कि उस समय दक्षिण के प्रांत, खास कर तमिलनाडु, उन प्रांतों ने कहा कि हम जो राज्य परिवार नियोजन की नीति का ईमानदारी से पालन करते हैं, उनकी सीटों की संख्या लोकसभा में कम होती जाएगी और जो परिवार नियोजन का पालन नहीं करते, उनमें कुछ राज्य गिनाए जाते हैं जिनका नाम उन्होंने बीमारू राज्य कहा। ... (Interruptions) Therefore, these are very valid points. ...(Interruptions) Therefore, we have to ....(Interruptions) नेता विपक्ष ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया कि २६ जनवरी, १९५० को देश का संविधान स्वीकार हुआ और कार्यान्िवत हुआ,It was adopted. आने वाली २६ जनवरी एक महत्वपूर्ण तारीख होगी, संविधान की स्वर्ण जयंती होगीGolden Jubilee of the Adoption of the Constitution. उस स्वर्ण जयंती के अवसर पर सोचना चाहिए, यह विचार यहां बैठे-बैठे, सुनते-सुनते आया है। मैं प्रधानमंत्री जी से भी बात करूंगा, लेकिन मेरा सुझाव होगा कि जिस प्रकार से आजादी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर हमने एक विशेष अधिवेशन बुलाया था वैसे ही २६ जनवरी के आसपास, उससे दो-चार दिन पहले हो सकता है संसद का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, जिसमें प्रमुख रूप से हम जनसंख्या के सवाल पर चर्चा करें और जनसंख्या के सवाल के आधार पर हम जो भी आगे की नीति बनाना चाहते हैं वह बनाएं, कयोंकि यह कॉमन सवाल है। हमारे शिवराज जी और संगमा जी ने भी उसका जिक़ किया, यहां से भी कई लोगों ने जिक़ किया। यह ऐसा मामला है, जिसे हमने अपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उसको महत्व दिया है। इतना महत्व दिया है और कहा कि हम जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाएंगे उसके दो प्रमुख लक्षय होंगे।Para 15 says:
"National Health Policy will soon be presented whose twin aims will be the provision of adequate primary health services to all citizens and a stabilisation of population." जनसंख्या की स्िथरता। उसे कोई कहता है पापुलेशन ग्रोथ को रोकना, कंटेन करना।It is a question of phrase. वह इस समय नहीं हैं। वह फील गुड फैकटर ही नहीं है, मैं उनसे कहूंगा-The whole country is feeling good. He should also feel secure. यह सरकार पांच साल चलेगी, कोई चिन्ता की बात नहीं है।SHRI MADHAVRAO SCINDIA : Can I just suggest one thing to save a little time in the end? I will just suggest that from the Chair, the hon. Speaker could propose an appropriate resolution showing concern and sympathy for all the devastation that has taken place in Orissa which we could pass after the speech of Shri Advani. It could be suitably drafted and the whole House could then join in this.
SHRI L.K. ADVANI: There can be no objection to that though at the moment, we have only a preliminary report. मैं सोमनाथ जी और इन्द्रजीत जी की बात सुन रहा था। इन्द्रजीत जी ने जब पैराग्राफ ३७ की आलोचना की जिस में कॉन्स्टीटयूशनल रिफार्मस का जिक़ किया गया और खास तौर से इस बात का जिक़ किया गया :"That the Government will also examine replacing the present system of No-Confidence Motion by a system of constructive vote of Non-Confidence, and a fixed term to the Lok Sabha and the Vidhan Sabhas in order to prevent political instability both at the Centre and the States."
In that, fixed term is contemplated not for Governments, but for the Legislatures. मैं इसे कम्बाईंड करूंगा जो इन्द्रजीत जी ने कहा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर हम उस पर एग्री हो जाएं तो जैसे यूरोप के कंट्रीज में डैमोक़ेसी है, डैमोक़ेसी होते हुए भी वहां इलैकटोरल सिस्टम दूसरा है, वहां सब का फिकसड टर्म है चार साल- पांच साल।... (व्यवधान)
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : It is the responsibility of the Council of Ministers to the House of the People.
SHRI L.K. ADVANI: I know that.
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : That is the very basis of the parliamentary democracy here.
SHRI L.K. ADVANI: So, regarding the basic objection, I would certainly have to examine whether it goes contrary to the basic structure theory. That would have to be examined, but there is no harm in considering this matter. कमीशन के बारे में जो बात कही जा रही है... (व्यवधान)
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Shri Advani, you will appreciate this. I said, our Constitution contemplates that the House may be dissolved before five years.
SHRI L.K. ADVANI: Yes, I know that.
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : In what circumstances it will be dissolved has been mentioned in article 83. It says, `the duration of the House will be five years, unless dissolved earlier". Therefore, this can be done by the President. Generally, on the recommendation of the Prime Minister, it will be done. Yes, certainly, this has happened. Therefore, Constitution itself contemplates a shorter term.
SHRI L.K. ADVANI: When you make an amendment of the kind that makes Indian democracy more akin to the European democracy than to the British democracy, then certain changes would automatically have to be made, and that is obvious. The conception is that नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही, उसकी सरासर कल्पना नहीं की जा सकती।There is no question. संविधान सभा बुलाने की बात बड़े-बड़े लोग कई बार करते थे तो मैं उन्हें कहता था कि १९४७ से १९५० तक भारत की संविधान सभा में लोग बहुत बुद्धिमान थे, बहुत प्रामाणिक लोग थे और बहुत ही राष्ट्रनिष्ठ लोग थे। उन्होंने जो संविधान निर्माण किया, वह संविधान उस समय के हिसाब से बहुत बढ़िया था। वह काफी समय तक बहुत बढ़िया माना गया, उसके बावजूद हमने बहुत से अमैंडमैंटस किए हैं। कया अमैंडमैंटस करते समय हम उन्हें डिजेनरेट कर रहे हैं, उसे खत्म कर रहे हैं? डाकटर अम्बेडकर ने जो बुद्धिमानी दिखायी, कया उसमें कमी दिखा रहे हैं? नहीं, डाकटर अम्बेडकर ने व्यवस्था दी थी कि धारा ३६८ होनी चाहिए जिससे संसद समझे कि ये संशोधन होने चाहिए। वे १९५२ में नहीं किए गए थे, इसका मतलब कि १९९९ में भी न किए जाएं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। में इस बात से सहमत हूं कि इसके जो मूल तत्व हैं कि यह देश कभी मजहबी राज्य नहीं बनेगा, यह देश जिसे सैकुलर राज्य कहते हैं, वही रहेगा, इस देश में हमेशा लोकतंत्र रहेगा, यहां कोई न्ृापतंत्र बन जाए, ऐसा नहीं होगा।It will not be anything of that kind. यहां मूल तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह उनको निर्देश और आदेश होगा। जो कमीशन बनेगा, वह सोच-विचार कर सिफारिशें ही कर सकता है। निर्णय तो संसद को करना होगा और संसद भी लोक सभा और राज्य सभा, दोनों अगर मिल कर दो तिहाई बहुमत नहीं देंगे तो कहां परिवर्तन हो सकेगा? इसलिए किसी को इसके बारे में आशंकित नहीं होना चाहिए। यह बात सही है, जो प्रभुनाथ सिंह जी और एक अन्य माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसा आयोग गठित होना चाहिए जिस को आम जनता की पहचान हो, उसकी नब्ज पर हाथ हो, समझ हो, उसमें ऊपर-ऊपर के लोग, जैसे कानूनी विद्वान हों, इतना पर्याप्त नहीं है। मैं यह बात मानता हूं और सच भी है लेकिन मूलत: जो कल्पना की गई है कि ५० साल के अनुभव के आधार पर पीस- मील अमैंडमैंट करने की बजाय कुल मिला कर विचार करके अमैंडमैंटस किए जाएं। कितनी बार हमने कानून बनाया, दल-बदल विरोधी कानून बनाया। पहले तो कानून नहीं था और कानून बनाने के बाद कया अनुभव हुआ? अनुभव यह हुआ है कIf a person defects, if he is a single defector, वह अपराधी है। सिंगुलर में डिफैकट करे तो अपराधी है, पलूरल में डिफैकट करे तो ठीक। फिर स्पलिट है। एक बार जब श्री शिवराज पाटिल अध्यक्ष थे तो उन्होंने खासतौर पर सब लोगों को बुलाकर कहा था कि इसमें परिवर्तन करना चाहिये, परिवर्तन करो। इस बारे में बड़ी चर्चायें हुईं। बाद में आश्वासन भी दिये गये कि हम इस प्रकार का नया कानून लायेंगे लेकिन वह नहीं आया। मैं समझता हूं कि वह समय आ गया है। ऐसे समय सारे अनुभवों के आधार पर विचार करके एक आयोग अपनी सिफारिश करे और उस पर संसद विचार करे। उसी संदर्भ में इस पर भी विचार हो सकता है कि जर्मन का वह कंस्ट्रकिटव नो-कींफिडेंस मोशन अच्छा है या अभी का है। वैसे अभी का न होता तो शायद ये परिणाम नहीं आते, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी का जो परिणाम है, नश्िचत रूप से उस दिन १७ अप्रैल को यहां पर मतदान हुआ, जिसे सौभाग्य से देश के करोड़ों लोगों ने देखा। मैं जानता हूं कि जिस समय इस विषय का ही उल्लेख होता था तो उस पर कितना रैस्पौंस होता कि सरकार एक वोट से चली गई और ऐसी सरकार, जिसने कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छा बजट पेश किया था, उस सरकार को एक वोट से हटा दिया गया, और वह भी उड़ीसा के एक मुख्यमंत्री के वोट से गिर गई। श्री प्रियरंजन दासमुंशी : राम विलास जी का वोट था, शरद यादव का वोट था उसमें चीफ मनिस्टर, उड़ीसा का वोट था। जयललिता जी को आप नहीं मना पाये, इसमें कांग्रेस का कया दोष है?MAJ. GEN. (RETD.) B.C.KHANDURI (GARHWAL): Shri Dasmunshi, now you are intervening. That is not correct.
SHRI SOMNATH CHATTERJEE :Shri Advani can look after himself. You do not have to support him. श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष जी, अनेक सदस्यों ने कारगिल का उल्लेख किया है, यह स्वाभाविक है और उचित है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कारगिल के बारे में काफी विस्तार से उल्लेख है और जो श्रद्धा और सम्मान राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में जवानों के प्रति प्रकट किया है, उसकी प्रतिध्वनि एक-एक सदस्य ने की, जिसने कारगिल का नाम लिया। अगर श्री इन्द्रजीत गुप्ता जैसे व्यकित अस्पताल में जाकर जवानों से मिले तो उनके मन में वे सारी स्म्ृातियां आ गईं कि किस प्रकार की स्िथतिं में जवानों ने युद्ध का सामना किया और उनके परिवारों की स्िथति कया है। यह सब कुछ करने के बाद, जब मैंने किसी एक प्रमुख नेता से सुना कि यह विजय कया हुई? यह तो पाकिस्तान चला गया कयोंकि अमरीका ने उसे जाने के लिये मजबूर किया। मैं मानता हूं कि इस प्रकार का विश्लेषण न केवल गलत है बल्िक यह उन वीर जवानों की वीरता और बलिदान का अपमान है। यह बहुत गलत बात है कि अमरीका के प्रभाव में आकर वे चले गये, यह तथ्य नहीं बल्िक तथ्य यह है कAlmost the whole area of Kargil that had been invaded had been cleared by our jawans. जो लास्ट फेज़ था, जिस फेज़ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमरीका के राष्ट्रपति श्री किलंटन के बुलावे पर वाशिंगटन गये थे और उन्होंने जाकर वचन दिया कि हमारे बाकी बचे हुये लोग वापस आ जायेंगे। बाकी थोड़े बहुत बचे थे, सारे के सारे हमारे जवानों की वीरता से उन सब का कलीयरेंस किया गया था। यह कितना कठिन मामला है। यह किसी ने सही बताया कि १६ हजार की ऊंचाई पर बैठे हुये व्यकित को वहां से उखाड़ना बहुत मुश्िकल काम था। अध्यक्ष महोदय, नार्मली जो युद्ध होता है, प्लेन्स में होता है और उसमें भी अगर कहीं कोई जमा हुआ बैठा है, उन्हें वहां से उखाड़ने के लिये ३:२:१ या ४:२:१ का रेशो चाहिये। इसके अतरिकत इतनी ऊंचाई पर बैठे हुए व्यकित को, जो इंफैंटरी दल है, इसी काम के लिये है, ट्रेंड है, उस एरिया का रहने वाला है और उसे भेजा गया है, यदि हमारे लोग नीचे से जाकर उखाड़ते हैंIt was a marvellous achievement; a remarkable feat. और इसके लिये यह मानना कि अमेरीका के हस्तक्षेप के कारण हमें आपरेशन विजय में सफलता हुई, मैं समझता हूं कि यह सरासर गलत निर्णय है। हां, यह बात ज़रूर है कि जब कोई युद्ध होता है तो युद्ध का संचालन भी महत्व रखता है। युद्ध में जवानों की वीरता और उनके बलिदान का महत्व होता है तो संचालन का भी महत्व होता है। उन्होंने मुझसे पूछा कि कब सरकार को पता लगा। मेरी जानकारी है कि ८ मई को पता लगा कि इस प्रकार से घुसपैठ हुई थी और उसके तुरन्त बाद लगातार सरकार अपने निर्णय करती रही। मैं नहीं जानता कि पहले कभी कैबिनेट कमेटी ऑन सेकयूरिटी इतनी बार मिली होगी जैसे इन डेढ़ महीनों में इस बार मिली। इतनी मीटिंग्ज़ होती थीं कि इस बार तो कई बार दिन में दो बार भी मिले। उसमें केवल सेना के लोग नहीं थे, और भी लोग होते थे, सेना के तीनों अंगों के प्रमुख होते थे। लगातार उसमें चर्चा चलती थी और उसमें छोटे-छोटे निर्णयों ने भी कितना अच्छा परिणाम दिखाया। इससे पहले कभी कोई जवान शहीद होता था तो अगर वह हिन्दू है, सिख है तो उसका क़िया-कर्म वहीं कर दिया जाता था और उसकी अस्िथयों को उनके परिवारों तक पहुंचा देते थे। कोई मुसलमान या ईसाई होता था तो उनको वहीं दफना दिया जाता था और उनका सामान उनके परिवारों को भेज दिया जाता था। पहली बार यह निर्णय हुआ कि अब जो भी शहीद होगा, उस शहीद को उनके गांव में भेजो और वहां पर सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करो। शुरू-शुरू में लगा कि यह निर्णय ठीक नहीं हुआ, जब रोज़ टेलविज़न पर दिखाया जाता था कि कॉफिन्स जा रहे हैं। किसी ने कहा कि टीवी पर दिखाओ तो मत, भेज भले ही दो। लेकिन मैं मानता हूं कि इस एक निर्णय ने देश भर में जिस प्रकार की राष्ट्रीयता जगाई, देश भर में जिस प्रकार की भारतीयता जगाई वह देश के लिए हितकर हुई। नागालैण्ड से, मेघालय से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, देश के कोने-कोने से, गांव-गांव से खबर आती थी कि यह हमारा भारतीय शहीद हुआ और वहां पर बैठे हुए जो हमारे जवान थे, वह जवान जब टेलविज़न पर देखते होंगे, तो उनके मन में आता होगा कि सारा देश उनके साथ है। यह बहुत महत्व की बात है। छोटा निर्णय होते हुए भी इसके दूरगामी परिणाम हुए। मैं अपेक्षा करता हूं कि जिस प्रकार की राष्ट्रीयता हमने आपस में देखी, जिस प्रकार की देशभकित का भाव उस युद्धकाल में देखा, वैसा भाव अगर हमारे देश के जीवन का स्थायी हिस्सा बन सके तो बहुत लाभ होगा। मैं यह भी कहूंगा कि युद्ध के संचालन की जब मैंने बात की तो पहले भी कई युद्ध हुए हैं और हमेशा रणभूमि में पाकिस्तान हमारी सेना से हारा है। १९४७ में हारा, १९६५ में भी हारा, १९७१ में भी हारा, लेकिन यह पहला अवसर है जब पाकिस्तान को दोहरी पराजय का सामना करना पड़ा। रणभूमि में सैनिक पराजय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कूटनीतिक पराजय का सामना करना पड़ा।SHRI RAJESH PILOT : Do not compare 1971 war with this.
SHRI L.K. ADVANI: I am not comparing. Do not misinterpret me.
SHRI RAJESH PILOT : This is going too far now. 1971 war was declared as a war by both the nations.
SHRI L.K. ADVANI: I know that. Even though this was not a declared war, the test which our Sena was put to was no less. दो हफते में हम जीत गए और यह तो कितने दिन चला और इसलिए इंद्रजीत जी ने यह भी सही कहा कि वह सैनिक, जवान जो मुझे मिले, वह ज्यादा कॉनफिडेण्ट लगते थे हमारे बड़े अफसरों के मुकाबले।Do not try to underestimate it merely because there was no declaration of war.
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : The jawans played their role. We want to know the Government"s role.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR :(MAYILADUTHURAI): Sir, would you not accept that it was the Shimla agreement that created the international consensus on the basis of which we were able to secure support? Please do not appropriate to yourself, just in this instance. Please grant that it is only because of the Shimla Agreement that we have been able to keep Kashmir out of international fora. श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इसको बिल्कुल स्वीकार करता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान ने कारगिल पर हमला किया तो उसका कारण था कि --they misjudged our system. उनको लगा कि सरकार को तो अभी-अभी निकाला है इस अपोज़ीशन ने और ऐसी स्िथति में ठthis Government will be totally isolated."
They misjudged our system; they misjudged our people; and they also misjudged our Government. इसमें जो थ्री फोल्ड मिसजजमैंट हुआ है उसके कारण उन्होंने कारगिल की योजना बनाई। कई मित्रों ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें पता ही नहीं चला और उन्होंने पीछे से ऐसा कर दिया। मैं मानता हूं कि यह सब जो प्लानिंग हुई होगी, उस समय हुई होगी, इसमे कोई शक नहीं हैं और मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाहौर यात्रा ने एक बहुत बड़ा काम किया जो यह था कि पहले दुनिया भर में प्रचार होता था कि इस देश की बाकी पोलिटीकल पार्टीज पाकिस्तान से दोस्ती चाहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोस्ती नहीं चाहती है। यह पार्टी हमेंशा पाकिस्तान के साथ तनाव बनाये रखना चाहती है -that is not true.
Sir, this decision of Shri Atal Bihari Vajpayee disabused the minds of million in the world, many countries of the world. Here in India, the entire countrymen would be happy if there is friendship between India and Pakistan. यहां सभी लोग चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती हो और मैं यह भी मानता हूं कि वह लाहौर टि्रप का परिणाम हुआ कि आगे चलकर कारगिल के युद्ध के समय हमें यह अनुभव हुआ, जो अनुभव हमें पहले कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो और उसमें कश्मीर का मसला कहीं बीच में उलझा हुआ हो तो सारी दुनिया के बहुत सारे लोग पाकिस्तान का साथ देते थे, हमारा साथ नहीं देते थे। हमारी जो भी विजय होती थी वह अपनी सेना के कारण होती थी, अपने नेत्ृात्व के कारण होती थी, नेत्ृात्व चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी का हो। हम विपक्ष में थे तो भी हमने उनकी तारीफ करने में कभी संकोच नहीं किया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने श्रीमती इंदिरा गांधी की जितनी तारीफ की होगी, उतनी शायद कांग्रेस के मित्रों ने भी नहीं की होगी। उन्होंने उस समय उनकी इतनी तारीफ की थी, कयोंकि उस समय नेत्ृात्व कौन सा है, कौन यह सब करता है ...it is the netritv, the leadership which decides that you are not to cross the LoC. लाइन ऑफ कंट्रोल क़ॉस नहीं करनी है, यह डिसीजन नेत्ृात्व करता है, यह आर्मी नहीं करती है। यह ठीक है कि जितने डिसीजंस हुए उसमें आर्मी सहमत थी, भागीदार थी, उनसे सलाह-मशविरा होता था,All these things matter. लेकिन बार-बार यह कहना कि यह विजय वाजपेयी जी की नहीं है, यह विजय सेना की है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह विजय सेना की है। लेकिन उस समय जो नेत्ृात्व था, उस नेत्ृात्व ने जो कुछ किया, जिस ढंग से युद्ध का संचालन किया, उसे कम करने की कोशिश करके हम अपने को ही कम करते हैं, ऐसा मत करिये। हां, उसका जो फॉल आउट हुआ है उसे भी देख लीजिए। कारगिल के युद्ध का फॉल आउट देश के लिए यह हुआ है कि यहां लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। जो सरकार बनी है वह और स्िथर सरकार बनी है। लेकिन पाकिस्तान में कया फॉल आउट हुआ है, वह बिल्कुल कंट्रास्ट है। पाकिस्तान में फॉल आउट यह हुआ है कि वहां डिमोक़ेसी अंडरमाइन हुई और वहां एक सैनिक शासन आ गया... (व्यवधान) श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : आप खुश हैं... (व्यवधान)
SHRI L.K. ADVANI: I am not happy. Please, do not say all these things. वह मैं लाइक नहीं करूंगा, नहीं तो मैं बहुत खराब उदाहरण दे सकता हूं। श्री सोमनाथ चटर्जी : ब्रिगेडियर सुरेन्द्र सिंह की चिट्ठी का कया हुआ? श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं उसके बारे में इसलिए नहीं बोलता हूं, कयोकि मैं मानता हूं कि डा.सुब्रहमण्यम के नेत्ृात्व में जो एक कमेटी बनाई है, उसकी कारगिल पर रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद हम जरूर उस पर डीटेल में चर्चा करेंगे और सब बातें पता चलेंगी। श्री शिवराज वी. पाटील (लाटूर) : इसके ऊपर इधर के लोगों ने सिर्फ दो सवाल उठाये थे - एक सवाल यह था कि इन लोगों को कैसे आने दिया गया, कैसे मालूम नहीं हुआ, ये लोग कैसे आये और उसके बाद जो सब कुछ हुआ, उसका जवाब हमें मिलना चाहिए। दूसरा सवाल यह पूछा गया था कि उस समय लोक सभा नहीं थी, केयरटेकर गवर्नमेंट थी राज्य सभा चालू थी, राज्य सभा में इसके ऊपर डिस्कशन कयों नहीं किया गया? अगर सैकिंड वर्लड वार में यह डिस्कशन हो सकता है, पाकिस्तान में हो सकता है तो यहां कयों नहीं हुआ। यही दो सवाल थे, बाकी के बारे में किसी ने कोई आपत्ित नहीं उठाई। श्री लाल कृष्ण आडवाणी: पहला सवाल जो आपने पूछा उसका उत्तर मैं तीन महीने पहले तक देता था कि मेरी जितनी जानकारी है, उसके आधार पर मेरा अंदाजा है। लेकिन कमेटी बनने के बाद सरकार की ओर से मैंने कहीं जवाब नहीं दिया और मैं समझता हूं कि वह उचित नहीं होगा कि एक कमेटी बना दे, तो कमेटी बनाने के बाद उसकी प्रतीक्षा करो कि वह कया करती है। किसी ने यह कहा कि आपने रॉ के चीफ, जो इंटेलीजेन्स के प्रमुख हिस्से थे, को गवर्नर बनाकर भेज दिया। अध्यक्ष महोदय, मैंने इसीलिए पूछ-ताछ की और मेरी जानकारी में है वे चाहे अब रॉ के चीफ नहीं रहे, तब रॉ के चीफ थे, वे भी कमेटी के सामने एपीयर हुए, उन्होंने भी जानकारी दी। आज जो रॉ के चीफ हैं, वे भी एपीयर हुए, उन्हें जो जानकारी थी, वह उन्होंने दी।... (व्यवधान) श्री राजेश पायलट : आडवाणी जी, शायद आपको यह पता नहीं लगा कि हम कया पूछना चाहते हैं।... (व्यवधान) श्री लाल कृष्ण आडवाणी: हां, मैं इतना जानता हूं... (व्यवधान) श्री राम दास आठावले : अगर सरकार चलानी है, तो जो शिवराज वी.पाटिल जी ने पूछा है, उसका जवाब आना चाहिए।... (व्यवधान)
SHRI RAJESH PILOT : There is a system in the country, for your information. Do nott abuse the system. This will not be tolerated. There is a standing army. The Home Minister knows the system.
MR. SPEAKER: Both the former Defence Officers are creating one more war in this House after the Kargil! Major General Bhuvan Chandra Khanduri and Shri Rajesh Pilot are creating one more war in the House! डा.विजय कुमार मलहोत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, इनकी स्पीचेज को पाकिस्तान टी.वी.दिखाता था। अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष जी, मैं तो इतना ही स्मरण दिलाना चाहूंगा... अध्यक्ष महोदय : आडवाणी जी, कितना समय और लगेगा। श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं अभी कंपलीट करता हूं। अध्यक्ष महोदय : मोशन भी पास कराना है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं अभी खत्म करूंगा।SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I can understand Shri L. K. Advani"s saying that a Committee is looking into the matter to find out whether there was a default after the knowledge of the incursion. Shri Advani does not wish to say anything until the Committee makes a report. We do not know when the Committee will make the report. All these questions have been raised by hon. Members including the father of the House because many lives were lost. Many jawans laid down their lives. डा. विजय कुमार मलहोत्रा : छ: लड़ाइयां हुई हैं, श्रीलंका में इतने जवान मारे गए, वे जवाब दे रहे हैं और आप बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय : मलहोत्रा जी, आप बैठ जाइए। खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): अध्यक्ष जी, बिना उत्सर्ग और बलिदान के कौन सी लड़ाई जीती गई है।... (व्यवधान)
MR. SPEAKER: Madam, you are now a Minister. Please understand.
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : If the Home Minister today wants a shield, that is a different thing. The Home Minister cannot defend himself. अध्यक्ष महोदय : मैडम वर्मा, अब आप मंत्री हैं। बैठिए।... (व्यवधान) श्री विजय कुमार मलहोत्रा: सर, जब हमारे यहां से लोग बोलते हैं, तो ये बीच में खड़े हो जाते हैं।... (व्यवधान)
DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : We are not the privileged people. ... (Interruptions)
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, he has asked how the day of knowledge is relevant. Never has such a question been raised in the past. The date of knowledge is relevant because he has talked about the political leadership. We would like to know whether there was any default on the part of the political leadership. Therefore, the date becomes relevant. When this is being asked, when a clarification is being sought, we are being shouted down. So, let them alone run this House. श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति अभिभाषण में इन्फोर्मेशन टेकनोलौजी के बारे में जो कहा गया है, जिसका विपक्ष के नेता ने स्वागत किया है। यद्यपि उन्होंने कहा कि कम्प्यूटर के क्षेत्र में प्रवेश श्री राजीव गांधी के समय में हुआ था, यह कुछ मात्रा में सही है लेकिन जो लोग सरकार में नहीं थे, बाहर थे, मेरे जैसे साधारण नागरिक थे, वे उस समय भी उसमें दिलचस्पी रखते थे और अपना-अपना काम करते थे। आज हमको समझना चाहिए कि एक नया आयाम आया है, खासकर इंटरनेट के बाद। कम्प्यूटर स्वयं में एक बड़ी चीज थी लेकिन इंटरनेट तो बहुत बड़ी चीज है।It is a kind of a revolution. जिसमें कामर्स भी बदल रहा है, लोग अब लाखों करोड़ों रुपये का व्यापार इंटरनेट से करते हैं। उस क्षेत्र में हमारी जो थोड़ी बहुत आरम्िभक सुपीरियौरिटी है, उसका कितना लाभ हो सकता है, मैं कल ही इंडियन एकसप्रैस देख रहा था। उसे देखकर मैं हैरान हुआ। इंडियन एकसप्रेस में कल ही एक न्यूज आइटम था क`Indian with an eye for fibre optics climbs to top of the rich list" दुनिया के जो सबसे सम्पन्न लोग हैं और जो भारतीय सबसे रिच हैं,The richest Indian is a young person. जिसका नाम भी किसी ने कभी सुना नहीं होगा। उसका नाम गुरू राज देशपांडे है।PROF. I.G. SANADI : He is from Hubli. श्री लाल कृष्ण आडवाणी: यह कहते हैं कि महाराष्ट्र के हैं।SHRI SOMNATH CHATTERJEE : He wants to arrogate everything. श्री लाल कृष्ण आडवाणी: कोई भी हो, लेकिन हमें तो गर्व होता है। मैं १९९१ में सीयेटल में पहली बार माइक़ो सॉफट देखने के लिए गया था तब मैंने वहां देखा कि सॉफटवेयर के सब इंजीनियर्स भारतीय हैं। कितनी खुशी हुई।SHRI SOMNATH CHATTERJEE : If you go to the Silicon Valley, it is the same. श्री लाल कृष्ण आडवाणी: आज भी हिन्दुस्तान में जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं, उन कम्पनियों के बारे में हमें पहले पता ही नहीं था।Wipro, Infosys, NIIT and Satyam are far wealthier than the so-called big business houses simply because they were particular about the kind of change that is coming about because of the Information Technology.
For the first time, the President"s Address has devoted two long paragraphs to this particular aspect and also held out to the country ambitious targets. किसी ने कहा कि एक तरफ तो आप मनिस्ट्री को डाउन साइज ऑफ गवर्नमैंट कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप मनिस्ट्री बना रहे हैं। हमको लगा कि ये मनिस्ट्री अलग बननी जरूरी है कयोंकि उसके लिए पर्सपैकिटव चाहिए? इसमें कहा है:"The Ministry will implement a comprehensive action plan to make India an IT superpower in the early part of the next century and achieve a target of $ 50 billion in software exports by 2008." एक बहुत ही महत्वकांक्षी लक्षय अपने सामने रखकर कहा है कयोंकि मैंने ई कामर्स का जिक़ किया। राष्ट्रपति जी ने कहा है:"A legislation to promote E-Commerce will be introduced soon. A task force for the pharmaceutical and other knowledge-based enterprises will be constituted for making India a world leader in this respect." जहां तक इसमें आर्िथक सवाल है, मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री ने बड़े विस्तार से उनको डील किया। मैं उनका जिक़ नहीं करूंगा सिवाय यह कहने के लिए कि उसके आब्जेकिटव्स भी हमने अपने सामने रखे है कि कमजोर आदमी कैसे ऊपर आये। केवल मात्र उद्योग बढ़े, इसीलिए आईडैंटीफाई भी किया कि हम इम्प्लॉयमैंट कहां बढ़ाएंगे--ऐग्रीकल्चर सैकटर, ऐग्रो इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और आई.टी.। मैं इंटरनैट के बारे में इतना ही कहूंगा कि इस समय इंटरनैट रैवोल्यूशन जो चल रहा है, जब औद्योगिक क़ान्ित हुई थी तब भारत कुछ पीछे रह गया। इंटरनैट क़ांति में भारत पीछे न रहे, यही हमारी सरकार का संकल्प है। श्री अमर राय प्रधान ने आखिर में एक बात कही, जिसका जिक़ मैं जरूर करूंगा। वह है कि हमारी सरकार कौंशस है कि बंगलादेश में बहुत सारे इनकलेव्ज हैं जिनमें हमारे यहां से कोई जा भी नहीं पाता है और इसलिए वहां का विकास नहीं होता। इसीलिए वहां वोट नहीं दिये जा सकते। उसी प्रकार से उनके इनकलेव्ज भी हमारे यहां हैं, हमारे इनकलेव्ज ज्यादा हैं, उनके कम हैं। हमारे इनकलेव्ज में, हमारी गणना के अनुसार जनसंख्या लगभग पचास हजार है और भारत और बंगला देश का समझौता भी है।... (व्यवधान) श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार): इतना तो अभी तक नहीं हुआ है।... (व्यवधान) श्री लाल कृष्ण आडवाणी: हमारा अनुमान है। श्री अमर राय प्रधान : १९५१ सैंसस में सैंतीस हजार था, अभी तक पचास हजार ही है।... (व्यवधान) श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं जानता हूं लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि यह हमारी सरकार के ध्यान में है और हमारी एकसटर्नल अफेयर्स मनिस्ट्री लगातार टच में है।The External Affairs Ministry is in constant touch with Bangladesh and we would like to complete this agreement soon. ऐग्रीमैंट यह हुआ था कि हमारे वहां १११ इनकलेव्ज हैं और उनके भी ७०-७५ इनकलेव्ज हमारे यहां हैं, इन दोनों का एकसचेंज हो जाये। जब उनका एकसचेंज होगा तो वहां रहने वाले लोगों को यह ऑप्शन होगा कि वे भारतीय बनना चाहते हैं या बंगलादेशी बनना चाहते हैं--यही हमारा ऐग्रीमैंट है। उस ऐग्रीमैंट को इम्पलीमैंट करने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही चल रही है। मैं एक और बात कहकर समाप्त करूंगा। श्री मणि शंकर अय्यर जी ने कुछ बातें कही हैं। आपने ब्रीफली उसका जिक़ किया। हम इस भावना को ध्यान में रखकर, इसके सारे पहलुओं को जो भी उचित होगा, वह करेंगे।SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : I would like to request the hon. Home Minister to say something about the policy adopted by the present NDA Government in respect of the problems faced by the North-East. ... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please take your seat. श्रीमती सोनिया गांधी : अध्यक्ष महोदय, ग्ृाह मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वे प्रधान मंत्री जी को उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए मेरी शुभकामनाएं दें।MR. SPEAKER: A number of amendments have been moved by the hon. Members to the Motion of Thanks on the President"s Address. Shall I put all the amendments to the vote of the House together or does any hon. Member want any particular amendment to be put separately to the vote of the House?
SHRI SONTOSH MOHAN DEV (SILCHAR): No. You can put all the amendments together to the vote of the House.
MR. SPEAKER: I shall now put all the amendments together to the vote of the House.
The amendments were put and negatived.
MR. SPEAKER: I shall now put the main motion to the vote of the House.
"That an Address be presented to the President in the following terms:-
`That the Members of Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on October 25, 1999." "
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The motion was adopted.