Lok Sabha Debates
Discussion On The Motion Regarding Consideration Of Inflationary Pressure On ... on 3 August, 2010
> Title: Discussion on the motion regarding consideration of inflationary pressure on the economy and its adverse impact on the common man (discussion not concluded).
श्रीमती सुामा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं : -
“कि यह सभा अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव और आम आदमी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पर विचार करे।” अध्यक्ष जी, चर्चा पर सर्वसम्मति बनाने के लिए भले ही मुद्रास्फीति, इनफ्लेशन जैसे शब्दों पर सहमति बन गई हो, स्वीकार कर लिए गए हों, लेकिन मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि आम आदमी आज जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, वर्तमान परिस्थिति को वह जिस शब्द से जानता और पुकारता है, वह एकमात्र शब्द है ‘महंगाई।’ वह अपने दर्द को जिस वाक्य में अभिव्यक्त करता है, वह वाक्य है -- ‘मार दिया इस महंगाई ने।’ जब इस देश की गृहिणी बाजार में आटा, चावल, दाल, चीनी लेने जाती है या गैस वाले को पैसे पकड़ाती है, तो उसके मुंह से यही निकलता है - मार दिया इस महंगाई ने। जब इस देश का गरीब अपनी लालटेन जलाने के लिए केरोसीन खरीदने जाता है, तो उसके मुंह से यही निकलता है - मार दिया इस महंगाई ने। जब 18-19 वर्ष का किशोर अपनी मां से स्कूटर के लिए पैट्रोल के पैसे मांगता है, तो मां और बेटा, दोनों के मुंह से एक साथ निकलता है - मार दिया इस महंगाई ने। जब घर में काम करने वाली महिलाएं अपनी पगार बढ़ाने का तर्क देती हैं तो यही कहती हैं, क्या करें बीबी जी, मार दिया इस महंगाई ने। इसलिए मैं आज इस सदन में उस आम आदमी की तरफ से, उस गरीब गृहिणी की तरफ से, उस सतायी हुई महिला की तरफ से और उस परेशान नौजवान की तरफ से महंगाई पर चर्चा करने के लिए खड़ी हुई हूं।
पिछले सत्र में जब बजट सत्र चल रहा था तब इसी सदन में महंगाई पर चर्चा हुई थी और समूचे सदन ने दलगत सीमाओं को लांघते हुए उस आम आदमी के दर्द को इस सदन में रखने का काम किया था। हमें लगता था कि सरकार इस महंगाई को रोकने का कोई कारगर उपाय करेगी। लेकिन हम हतप्रभ रह गए जब मात्र 24 घंटे के भीतर, 25 फरवरी को यह चर्चा हुई थी और 26 फरवरी को अपना बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री जी ने डीजल और पैट्रोल के दामों में वृद्धि की घोषणा कर डाली। हम सबको एक झटका सा लगा। हम सब शान्ति से बैठकर बजट भाषण सुन रहे थे। कोई पूर्व योजना नहीं थी, मगर सब अपनी सीट से उठ खड़े हुए। सब बहिर्गमन कर गए और केवल उस दिन के बहिर्गमन से नहीं, हमने इस सरकार पर तरह-तरह से दबाव बनाने की कोशिश की। आप जानती हैं कि कटौती प्रस्ताव जो पहले औपचारिकता मात्र आते थे, हम उसे तार्किक परिणति तक ले गए। हमने उस पर मतदान तक करवाया। यह अलग बात है कि लोकतंत्र संख्या के बल पर चलता है और सत्ता पक्ष के पास संख्या ज्यादा है, इसीलिए ये शासन में हैं। अतिरिक्त संख्या जुटाने के लिए सरकार हर हथकंडे का प्रयोग भी करती है। उस बार भी किया। मैं उसके विस्तार में जाना नहीं चाहती। सारे देश ने उसे देखा और समझा। लेकिन मैं एक बात कह सकती हूं कि जो मत इन्हें पड़े थे, अगर उस मत में से बीएसपी सांसदों को घटा दिया जाए, तो सरकार अल्पमत में रह जाती। इस सदन का जादुई आंकड़ा 272 है। यह 543 का सदन है। इन्हें 289 मत पड़े थे। बीएसपी की संख्या 21 है। अगर उनकी संख्या घटा दें, तो 268 बच जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि तकनीकी तौर पर सरकार जीती थी, मगर प्रभावी तौर पर सरकार हारी थी। हमें यह लगा था कि जीतने के बाद भी इस सदन में आइना दिख गया, इसलिए यह सरकार आत्ममंथन करेगी, जनविरोधी नीतियों को रोकेगी।
लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख है कि इस सरकार की हेकड़ी में रत्ती भर कमी नहीं आयी है। मात्र चार महीने बाद, पूरे चार महीने बनते हैं, 26 फरवरी को इन्होंने अपने बजट में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाये थे और 26 जून को, पूरे चार महीने बाद, इन्होंने दोबारा डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि की घोषणा की और इस बार इन्होंने केरोसिन और रसोई गैस को भी नहीं बख्शा। खाने की चीजें पहले से महंगी थीं। इन्होंने खाना पकाने का ईंधन भी महंगा कर दिया। अध्यक्ष जी, इसी को कहते हैं -- ‘कंगाली में आटा गीला’ और यह हिन्दुस्तान के गरीब के साथ हुआ। मैं कहना चाहती हूं कि हमने ऐसी संवेदनहीन सरकार नहीं देखी। यह सरकार संवेदनहीन भी हैऔर यह सरकार विश्वासघाती भी है। ...( व्यवधान) कृतज्ञता का तकाजा था, आप दूसरी बार चुनकर आये थे, आम आदमी के नाम पर चुनकर आये थे।
अध्यक्ष जी, कृतज्ञता का तकाजा था कि यह उस आम आदमी को दोबारा चुनकर आने के बाद कोई राहत देते, लेकिन हुआ इसके विपरीत। चुनाव से पहले 60 रुपये किलो बिकने वाली दाल चुनाव के बाद 90 रुपये तक चढ़ गयी। चुनाव सेपहले 25 रुपये बिकने वाली चीनी चुनाव के बाद 35 रुपये बिक रही है और अभी टीवी पर आ रहा है कि चीनी और कड़वी होगी। पता नहीं दाम कहां तक जायेंगे? चुनाव से पहले 17 रुपये किलो बिकने वाला आटा चुनाव के बाद 20 रुपये बिका। चुनाव से पहले 20 रुपये बिकने वाला चावल चुनाव के बाद 25 रुपये बिका और चुनाव से पहले 40 रुपये बिकने वाला पेट्रोल चुनाव के बाद 51 रुपये बिक रहा है। पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ गये, इसलिए हम क्या करें?
मैं पेट्रोलियम मंत्री जी से केवल एक प्रश्न पूछना चाहती हूं या वित्त मंत्री जी बता दें कि जून 2008 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम क्या थे? जून 2008 में 134 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम था लेकिन तब आपने दाम नहीं बढ़ाये। आपने उस समय दाम क्यों नहीं बढ़ाये? आज 74 डॉलर प्रति बैरल है। प्रणब दा, क्या मेरे आंकड़े गलत हैं? वर्ष 2008 में 134 डॉलर प्रति बैरल थे और आज 74 डॉलर प्रति बैरल हैं। अब क्यों दाम बढ़ाये? अंतर केवल एक है-- 2008 का साल चुनाव से पहले का साल था और 2010 का साल चुनाव के बाद का साल है और इसी को विश्वासघात कहते हैं कि आप चुनाव से पहले दाम नहीं बढ़ाते। लोगों को भरमाते हैं, गुमराह करते हैं, उनके नाम की दुहाई देते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं, तो आप उस आम आदमी को भूल जाते हैं और तब आप दाम बढ़ाते हैं। ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : अधीर जी, आप बैठ जाइये।
…( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, पेट्रोल और डीजल के दाम कैसे निर्धारित किये जाते हैं, उसकी प्रक्रिया मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूं। दाम का निर्धारण करने में चार तत्व आवश्यक होते हैं। पहला तत्व है - अंतर्राष्ट्रीय बाजार का दाम। दूसरा तत्व है - जो कच्चा तेल आयात होता है, उस पर लगने वाली कस्टम डय़ूटी। तीसरा तत्व है - जो यहां आकर कच्चा तेल परिशोधित होता है, रिफाइन किया जाता है, उस पर लगने वाली एक्साइज डय़ूटी और चौथा तत्व है - राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला बिक्री कर। इन चारों चीजों को मिलाकर पेट्रोल का दाम तय होता है, जो उपभोक्ता देता है। मैं एक बार आपके सामने पड़ोसी देशों से तुलना करके बताना चाहती हूं कि हम लोगों के यहां का कर पड़ोसी देशों से और विकसित देशों में सबसे विकसित देश से, अन्य विकसित देशों में ज्यादा है, लेकिन अमेरिका दुनिया का सबसे विकसित देश है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। उसकी तुलना में सबसे ज्यादा हमारे यहां का कर है। ये मेरे पास आंकड़े हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल पर 42 परसेंट, नेपाल में 31 परसेंट, बंगलादेश में 24 परसेंट, श्रीलंका में 37 परसेंट, अमेरिका में मात्र 14 परसेंट और भारत में 48 परसेंट कर है।
डीजल पर पाकिस्तान में 20 प्रतिशत, नेपाल में 22 प्रतिशत, बांग्लादेश में 24 प्रतिशत, श्रीलंका में 5 प्रतिशत, यूएसए में 16 प्रतिशत और भारत में 34 प्रतिशत टैक्स लगता है। सबसे ज्यादा कर हमारे यहां लगाया जाता है। आप राज्यों की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर हम राज्यों की तुलना करें, तो पेट्रोल पर सबसे ज्यादा कर है आध्र प्रदेश में 33 प्रतिशत और डीजल पर सबसे ज्यादा कर है महाराष्ट्र में 26 प्रतिशत और दोनों ही राज्य कांग्रेसशासित राज्य हैं। ...( व्यवधान) जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के दामों का सवाल है, हम उन पर नियत्रण नहीं कर सकते हैं। हम अपनी तेल की खपत का 80 प्रतिशत आयात करते हैं। हमारे देश में कुल खपत का केवल 20 प्रतिशत ही उत्पादित होता है। इसलिए बहुत बड़ी मात्रा के लिए हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार पर आश्रित हैं और वहां दाम निर्धारण हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम अपने कर का निर्धारण तो स्वयं करते हैं, हमें एक्साइज डय़ूटी कितनी लेनी है, हमें कस्टम डय़ूटी कितनी लेनी है, हमारे राज्यों ने सेल टैक्स कितना लेना है, यह तो हम तय करते हैं। अनेक बार यह अनुशंसा की गयी है कि हम इसको परसेन्टेज में न लगाकर, फ्लैट रेट से लगाएं। अगर हम फ्लैट रेट लगाएंगे तो उपभोक्ता दोहरी मार से बच जाएगा और केवल अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ा हुआ दाम उपभोक्ता पर बोझ डालेगा। लोग कहेंगे कि मैं क्या कह रही हूं, इसलिए मैं उनको साधारण भाषा में बताना चाहती हूं, साधारण गणित में बताना चाहती हूं। अगर कोई चीज 200 रुपये में आती है और उस पर 5 प्रतिशत टैक्स लगता है, तो वह चीज उपभोक्ता को 210 रुपये में मिलेगी। अगर 200 रुपये की उस चीज का दाम बढ़कर 220 रुपये हो गया, तो उपभोक्ता को 231 रुपये देने होंगे क्योंकि 220 रुपये वस्तु का दाम और उस पर 5 प्रतिशत की दर से 11 रुपये टैक्स लगेगा। अगर टैक्स हम 5 प्रतिशत की बजाय फ्लैट रेट से 5 रुपये कर दें, तो उपभोक्ता को 200 रुपये की चीज पहले मिलेगी 205 रुपये में और दाम बढ़कर 220 रुपये होने पर भी उसे वही चीज मिलेगी 225 रुपये में क्योंकि कर 5 रुपये ही रहेगा। इस बात को इन्होंने एक्साइज डय़ूटी के रूप में मान ली है, वहां फ्लैट रेट कर दिया, लेकिन कस्टम डय़ूटी के रूप में इसको नहीं मानते हैं। इन्होंने 5 प्रतिशत डय़ूटी क्रूड पेट्रोलियम, कच्चे तेल पर लगा रखी है, 7.5 प्रतिशत डीजल पर और 7.5 प्रतिशत पेट्रोल पर लगा रखी है। उस दिन प्रणब दा पूछ रहे थे कि क्या हम प्रस्ताव में कहें कि इमिडिएट स्टेप्स ले सरकार। तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे, तो क्या इमिडिएट स्टेप्स लिए जाएं, तो इसके बारे में मैं एक यही सुझाव आपको देती हूं। आप यह इमिडिएट स्टेप ले सकते हैं कि अपने रिजीम के रेवेन्यू न्युट्रल रिजीम तो बना सकते हैं। हम कम से कम कर का अतिरिक्त भार उपभोक्ता पर न डालें। लेकिन अभी यह हालत है कि जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ते हैं, तो वित्त मंत्री की बांछें खिल जाती हैं कि खजाना भरने का समय आ गया। जैसे ही दाम बढ़ेगा, उसके ऊपर अतिरिक्त कर भी बढ़ेगा और इस तरह मेरा खजाना भी बढ़ेगा। आप स्वयं कर कम नहीं करते हैं और आप राज्यों को कहते हैं कि बिक्री कर कम कर दो। राज्य कहते हैं कि आपके पास कर लगाने के इतने अधिकार हैं, आप अपने कर कम नहीं करते हैं और हमें कहते हैं कि कर कम कर दो। इसे कहते हैं - औरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। मैं कहना चाहती हूं कि अगर आप स्वयं रेवेन्यू न्युट्रल रिजीम लाएं, तो आप में नैतिक बल आएगा राज्यों को कहने के लिए कि आप भी इसे रेवेन्यू न्युट्रल रखिए। अगर राज्यों को कहते हैं, तो सबसे पहले आध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से कहिए, वहां से शुरू कीजिए। आप उनको क्यों नहीं कहते हैं? वे आपके द्वारा शासित राज्य हैं। आप अन्य राज्यों को ही कहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपने यह पूछा कि इमिडिएट स्टेप्स क्या हों। ...( व्यवधान) दिल्ली से बात नहीं बनती है, मैं इनकी बात कर रही हूं। अगर कस्टम डय़ूटी फ्लैट रेट पर हो जाती है, तो कर का अतिरिक्त भार उपभोक्त पर नहीं पड़ेगा। तत्काल लिए जाने वाले कदमों के बारे में मेरा पहला सुझाव यह है कि आप रेवेन्यू न्यूट्रल रिजीम लाइए और उससे आप उपभोक्ता को राहत दे सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी बात रसोई गैस और केरोसिन ऑयल के बारे में करना चाहती हूं। अध्यक्ष जी, केरोसिन ऑयल कौन बरतता है, या तो वह जो निम्न मध्यम वर्ग की महिला है, जो स्टोव पर खाना पकाती है, उसका तो बजट आपने वैसे ही गड़बड़ा दिया है, आटा-दाल-चीनी के दाम पहले से ही बढ़े थे, अब केरोसिन ऑयल का दाम भी बढ़ा दिया, वह तो लुढ़क गई। दूसरा कौन केरोसिन ऑयल इस्तेमाल करता है, जिस गरीब के घर में बिजली नही पहुंची, जो लालटेन जलाता है, जिसके पास लालटेन के भी पैसे नहीं, जो ढिबरी जलाता है, वह केरोसिन ऑयल यूज करता है। रसोई गैस हर मध्यम वर्ग की महिला इस्तेमाल करती है। इस रसोई गैस ने उसे चूल्हे और अंगीठी से निजात दिलाई है। उसकी आंखें चूल्हे से पुंका करती थीं और अंगीठी के कोयले का धुंआ जाता था इसलिए वह रसोई गैस इस्तेमाल करने लगी। अब आप वापस उसे चूल्हे और अंगीठी की तरफ भेज रहे हैं। देहातों में लोग कहने लगे हैं, महिलाएं बात करने लगी हैं कि इतनी महंगी गैस नहीं पुगती, केवल चाय-चाय इस पर बना लिया करेंगे, घर के उपले, घर की लकड़ी है, वापस चूल्हा पूंकना पड़ेगा, वापस दो वक्त की रोटी चूल्हे पर बनाएंगे, क्योंकि इतनी महंगी गैस हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मगर ये कहते हैं कि हमने तो मात्र तीन रुपए लीटर केरोसिन ऑयल पर बढ़ाए हैं और सिर्फ 35 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाए हैं। मात्र तीन रुपया, मात्र 35 रुपया, यह बस नहीं है अध्यक्ष जी, यह केवल इब्तेदा है, केवल शुरूआत है, क्योंकि इन्होंने ऐसी-ऐसी कमेटीज बिठा दी हैं, जो केवल गरीबमार सिफारिशें कर रही हैं। एक कमेटी, केलकर कमेटी, हमारे समय बैठी थी। उसकी सिफारिश मानकर हम तो आज तक नहीं उबर पा रहे हैं प्रणव दा, आप कहेंगे कि आपने यह किया था, लेकिन मैं खुद इसे कह रही हूं। उसकी सिफारिशें मानकर हम तो आज तक नहीं उबर पा रहे, आपने तो तीन-तीन कमेटीज बिठा दी हैं। एक रंगराजन कमेटी है, दूसरी चतुर्वेदी कमेटी है और तीसरी किरीट पारीख कमेटी। यह सारा किया-धरा उस किरीट पारीख कमेटी का है, जो केरोसिन ऑयल में, डीजल में और एलपीजी में वृद्धि देखने को मिल रही है। यहीं बस नहीं है, मैं किरीट पारीख कमेटी की सिफारिशें आपको पढ़कर सुनाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। शरद भाई, जरा सुन लीजिए कि किरीट पारीख ने क्या कहा है। एक सिफारिश है, “The price of PDS kerosene should be increased by at least Rs.6 per litre. Thereafter, the price of PDS kerosene should be raised every year in step with the growth in per capita agricultural GDP at nominal prices.” यानि छः रुपए प्रति लीटर तो अभी बढ़ाओ और हर साल मिट्टी के तेल का दाम बढ़ाते जाओ। यह किरीट पारीख कमेटी की सिफारिश है। उनकी दूसरी सिफारिश सुनिए, “The prices of domestic LPG should be increased by at least Rs.100 per cylinder. Thereafter, the price of domestic LPG should be periodically revised based on rise in per capita income.” अभी 100 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाओ, फिर बाकी रिवाइज करते जाओ, बढ़ाते जाओ। उनकी तीसरी सिफारिश है, “The subsidy on domestic LPG should be discontinued for all others except the BPL households once an effective targeting system is in place.” वह कहते हैं कि डोमेस्टिक एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी बीपीएल के अलावा बाकी लोगों के लिए खत्म करो। ये सिफारिशें हैं किरीट पारीख कमेटी की और ये सिफारिशें केवल सिफारिशों तक ही नहीं हैं, मैंने पहले ही कहा है कि ये गरीबमार सिफारिशें हैं। ये सिफारिशें सरकार मानने की मंशा रखती है।
इसी सत्र में एक सवाल पूछा गया था। सवाल नम्बर 72 है, हमारे जबलपुर के सांसद राकेश सिंह जी और दूसरे सांसद पी. करुणाकरण जी हैं। उन्होंने यह सवाल पूछा था। इसका जवाब पेट्रोलियम मंत्री जी ने दिया है। मैं उस जवाब को पढ़कर बताना चाहती हूं कि मंत्री जी ने क्या कहा है:
“To reduce the under-recovery burden of the OMCs as also to protect the common man, the Government decided to increase the retail price of PDS kerosene by only Rs.3 per litre and of domestic LPG by only Rs.35 per cylinder. This is against the required increase of Rs.18.82 per litre in PDS kerosene and Rs. 261.90 per cylinder in domestic LPG.” यह उत्तर इन्होंने दिया है कि केरोसिन ऑयल में 18 रुपए 82 पैसे की वृद्धि होनी चाहिए। रसोई गैस 261 रुपए 90 पैसे प्रति सिलेंडर और बढ़नी चाहिए यानि करीब 550 रुपए का तो सिलेंडर होना चाहिए और केरोसिन प्रति लीटर करीब 30-32 रुपए होना चाहिए।
उनकी ये सिफारिशें थीं। उन्होंने कहा कि हमने आम आदमी को बचाने के लिए केवल तीन रुपएकी ही कीमतों में वृद्धि की है। इसके साथ उन्होंने अपेक्षित वृद्धि बता दी कि केरोसीन के लिए 18.82 पैसे चाहिए और सिलेंडर के लिए 261.90 पैसे चाहिए। सवाल यह था कि वृद्धि क्यों की गई है। इसका उत्तर दिया कि हमने इसलिए इसे बढ़ाया है कि आम आदमी के लिए सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए अधिक निधि आबंटित की जा सके। इस बात को पेट्रोलियम मंत्री ने केवल यहीं नहीं कहा, बल्कि मैं आज अखबार में पढ़ रही थी कि कांग्रेस संदेश नाम की पत्रिका निकलती है, जिसमें सोनिया जी का लेख है। उसमें उन्होंने हू-ब-हू यही बात कही है कि पेट्रोलियम के दाम बढ़ाने की अनिवार्यता हो गई थी, क्योंकि आम आदमी के लिए जो सामाजिक योजनाएं चला रहे हैं, उनमें हम अधिक धन देना चाहते हैं। सोनिया जी सदन में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन महोदया मैं आपके माध्यम से उन्हें कहना चाहती हूं- "आज की रात बचेंगे, तो सहर देखेंगे।" अगर कोई आदमी महंगाई के इस काल से बचेगा, तो ही आपकी योजनाओं का लाभ लेगा। अगर इस महंगाई के काल में आदमी मर ही जाएगा, तो सामाजिक योजनाओं का क्या लाभ प्राप्त करेगा? यह कौन-सा तरीका है कि तुम्हारे लिए हमें योजनाएं चलानी हैं, उनके लिए धन जुटाना है इसलिए हम तुम्हारे ऊपर यह बोझ डाल रहे हैं। यही नहीं, रसोई गैस, केरोसीन, डीजल और पेट्रोल के दामों में तो सार्वजनिक रूप से वृद्धि की गई, इसीलिए सभी लोगों को पता हैं। लेकिन कुछ ऐसी गैसों के दाम भी बढ़े हैं, जिनके बारे में आम आदमी को पता नहीं है। सदन में आगरा के सांसद बैठे हैं। वे आगरा का प्रतिनिधि मण्डल लेकर प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए गए थे। आगरा में एपीएम गैस इस्तेमाल की जाती है। आगरा में इस गैस को सुप्रीम कोर्ट से इस्तेमाल करने की अनिवार्यता है, क्योंकि ताजमहल की सुरक्षा के लिए वहां औद्योगिक इकाइयों के लोग इस गैस के अलावा कोई दूसरा ईंधन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मैं सदन को बताना चाहूंगी की एपीएम गैस के 60 प्रतिशत दाम बढ़ाए गए हैं। जब आगरा का प्रतिनिधि मण्डल प्रधानमंत्री जी से इस बाबत मिला, तो उन्होंने कहा था कि मैं इसे देखूंगा, लेकिन अगले दिन ही एपीएम गैस के 60 प्रतिशत दाम बढ़ गए। दो लाख लोग वहां छोटी औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहे हैं और उन्हें सवा लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। जिन फर्टिलाइज़र प्लांट्स के लिए इसे बढ़ाया गया है, वहां सौ लाख की आवश्यकता होती है। आप यह बताएं कि उन लोगों को जिनके साथ प्रतियोगिता करनी है, उन औद्योगिक इकाइयों पर ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है, वे चाहे जो भी ईंधन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैसे उनके प्रतियोगी रहेंगे? अगर 60 प्रतिशत गैस के दाम बढ़ा कर कहेंगे कि आप अपनी औद्योगिक इकाई चलाएं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की अनिवार्यता है इसलिए आप कोई दूसरा ईंधन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो वे कैसे दूसरी औद्योगिक इकाइयों के प्रतियोगी रहेंगे? इसी कारण मैं पेट्रोलियम मंत्री से कहना चाहती हूं कि रसोई गैस, केरोसीन, डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़ाए हैं, उनसे आम आदमी अवगत है, लेकिन आगरा के लोगों की तरफ से आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आपने एपीएम गैस के जो दाम बढ़ाए हैं, एक विशेष परिस्थिति में आप आगरावासियों के लिए राहत देने का काम कीजिए और कीमत में जो वृद्धि आपने की है, उसे वापिस लेने का काम कीजिए।
महोदया, जब हम इस प्रकार की बातें पेट्रोलियम मंत्री से करते हैं, तो वे एक तर्क देते हैं कि हम क्या करें, हमारी तो कम्पनियां बहुत घाटे में चल रही हैं। हमारी तेल कंपनियों का घाटा हम कैसे पूरा करेंगे और वे मुझे अलग से नहीं कहते। इतना बड़ा विज्ञापन इस वृद्धि के बाद पैट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा दिया गया और उस विज्ञापन में लिखा कि इस वृद्धि के बाद भी इन कंपनियों को 53000 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ेगा। पूरे देश के सामने यह कहा गया कि 53,000 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ेगा। इससे बड़ी असत्य और निराधार बात नहीं हो सकती। मैं पैट्रोलियम मंत्री जी को उन्हीं के अपने उत्तर से आइना दिखाना चाहती हूं। उन्हीं के अपने उत्तर से मैं उनको कंफ्रन्ट करना चाहती हूं। पैट्रोलियम मंत्रालय की जो वर्ष 2009-2010 की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में जो सबसे बड़ी कंपनी इंडियन ऑयल कंपनी है, उसके लिए कहा है। यह आपकी रिपोर्ट है, जो आपने रखी है:-
“During 2008-09, IOC posted net profit of Rs.2950 crore on an unprecedented turnover of Rs. 2,85,337 crore” जिस कंपनी का टर्न ओवर 2,85,337 करोड़ है, जिस कंपनी ने 2950 करोड़ रुपये वर्ष 2008-09 में कमाए, उसके लिए कहते हैं कि वह घाटे में चल रही है और ….And that too after holding the price line for the four major products like petrol, diesel, PDS kerosene and LPG for domestic use. यानी पैट्रोल, डीजल, रसोई गैस और केरोसिन के दाम स्थिर रहते हुए यह मुनाफा उन्होंने कमाया। उसके बाद कहते हैं कि:-
“…IOC is also the first and the highest ranked Indian company in the Fortune Global 500 placed at 105th position by sales in 2009. The profit after tax for the year 2009-10 upto December, 2009 is Rs. 4663.78 crore whereas the turnover for the said period is Rs. 208289.46 crore.” यह तो आपकी वार्षिक रिपोर्ट है। लेकिन उसके आगे मैं बताती हूं। एक और सवाल है। इसी सत्र का सवाल प्र.सं. 79 है और यह पूछा गया कि आपकी तेल कंपनियों का प्रॉफिट और लॉस क्या है? पैट्रोलियम मंत्री द्वारा इस सदन में 29 जुलाई का दिया गया जवाब है। तीनों कंपनियों का प्रॉफिट बताती हूं और क्या लिखा है:-
“The profit after tax realized by the public sector oil marketing companies since 2006-07 is given below.” मैं वर्ष 2006-07 का भी नहीं, 2007-08 का भी नहीं, लेकिन जो आज का है क्योंकि कह सकते हैं कि तब था लेकिन अब हम घाटे में हैं। अध्यक्ष जी, मैं इसे पढ़कर सुना रही हूं। मैं आपका ध्यान इसकी तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। 2009-10 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने टैक्स देने के बाद नैट मुनाफा 10,221 करोड़ रुपया कमाया। भारत पैट्रोलियम ने 1538 करोड़ रुपया मुनाफा कमाया और हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन ने 1301 करोड़ रुपया मुनाफा कमाया। यह मेरे द्वारा गढ़े गये आंकड़े नहीं हैं। इस सदन में पैट्रोलियम मंत्री द्वारा इसी सरकार ने 29 जुलाई को जो इस सदन में आंकड़े दिये हैं। ये वे आंकड़े हैं।...( व्यवधान) और इनका पैट्रोलियम मंत्रालय कहता है कि 53000 करोड़ रुपये का घाटा इस वृद्धि को देने के बाद होगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आखिर क्या हो रहा है? आप अपनी एनुअल रिपोर्ट में फॉर्चून ग्लोबल 500 की कंपनियों की प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। इस सदन में आप कहते हैं कि आपकी तीनों कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं लेकिन आप यहां सदन में बोलते हुए कहते हैं कि हमारी कंपनियां घाटा उठा रही हैं, इसलिए हम क्या करें? सवाल यह नहीं है कि कंपनियां घाटा उठा रही हैं। सवाल यह है कि वित्त मंत्री अपना बजट घाटा पूरा करना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, आप हैरान होंगी कि पूरे पैट्रोलियम सैक्टर के द्वारा पिछले साल इनको 90,000 करोड़ रुपये ...( व्यवधान)
THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Why do not you give the figures of the oil marketing companies which sell diesel, petrol and kerosene? … (Interruptions) You have mentioned about producing companies only. Why do not you mention about the oil marketing companies?
श्रीमती सुषमा स्वराज : यह ओएनसीज का ही है। मैं आपके बजट का बता देती हूं।...( व्यवधान)
ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी का कह रहे हैं। मैं इनके बजट का बता देती हूं। मुद्रास्फीति का असर तो इन पर है। पूरे पैट्रोलियम सैक्टर में पिछली बार यूटी और डिवीडेंड के मुताबिक 90,000 करोड़ रुपये इन्हें दिया। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि इन्होंने तीन दिन पहले स्वयं सदन में कहा था जब मैं, आडवाणी जी और अरुण जी इनसे मिलने गए थे। इन्होंने हमें जीएसटी के बारे में बुलाया था और कहा था कि 1,18,000 करोड़ का नेट टैक्स पेट्रोलियम सैक्टर से आया है और 24,000 करोड़ स्टेट्स को दिया है और 94,000 करोड़ हमें मिला है। ...( व्यवधान)
SHRI PRANAB MUKHERJEE: The States have got Rs. 96,000 crore and I got Rs. 84,000 crore.
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : I correct myself. आपको 84,000 करोड़ रुपया मिला। ...( व्यवधान) इन्होंने मान लिया कि इन्हें 84,000 करोड़ रुपए मिले।
SHRI PRANAB MUKHERJEE: You have approved it. Those are budgetary figures.
श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, बजट एप्रूव करना हमारी मजबूरी है, हम चाहें या न चाहें सहमत हों या न हों। प्रणब दा 84,000 करोड़ स्वयं मान रहे हैं, इस वृद्धि के बाद आपको 1,20,000 करोड़ रुपए मिलेगा और मैं कहना चाहती हूं कि उसका बोझ आम आदमी पर पड़ेगा। मेरे इस वाक्य को सुनिए कि 84,000 करोड़ रुपए से 1,20,000 करोड़ करके इन्होंने अपना बजट घाटा तो सुधार लिया लेकिन आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया। मेरा यह आरोप है। यहां माननीय प्रधानमंत्री बैठे हैं, मैं पेट्रोलियम और वित्त मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि गरीबों की बददुआ मत लीजिए, वे तो पहले ही मर रहे हैं। मीडिया से पेट्रोलियम मंत्री बात करते हैं तो कहते हैं - क्या हुआ, तीन रुपया प्रति लीटर केरोसीन बढ़ा, अगर कोई 10 लीटर लेगा तो 30 रुपया देगा इस तरह से एक ही रुपया तो एक दिन का बढ़ा, 35 रुपया प्रति सिलेंडर बढ़ा, क्या हुआ, एक रुपया कुछ पैसे ही तो बढ़े। यहां माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, मैं कहना चाहती हूं कि आपका एक मंत्री कहता है - क्या हुआ अगर एक रुपया केरोसीन पर बढ़ा, क्या हुआ गैस पर बढ़ा।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, एनडीए की बात तो मैंने स्वयं स्वीकार कर ली है, नारायणसामी जी क्यों खड़े हो रहे हैं। एनडीए की बात तो मैंने पहले ही स्वीकार कर ली है, हम एक कमेटी के मारे हैं और आप तीन कमेटी के मारे हैं। मैंने तो कहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब पेट्रोलियम मंत्री आकर कहेंगे - एक रुपया प्रति लीटर केरोसीन पर बढ़ा तो क्या फर्क पड़ा? एक रुपया गैस पर बढ़ा तो क्या फर्क पड़ा? इसी तरह से खाद्य मंत्री कह देंगे - एक रुपया प्रति किलो चावल पर बढ़ा, दो रुपए प्रति किलो दाल पर बढ़े तो क्या फर्क पड़ा? एक रुपया चीनी पर पड़ा तो क्या फर्क पड़ा? इस तरह से एक जमा एक करते जाएंगे लेकिन आप उस गरीब आदमी की तो सोचिए जिसे केवल बीस रुपए रोज के मिलते हैं। अगर एक जमा एक करते जाएंगे तो वह कहां बचेगा? सरकारी आंकड़े हैं, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटीकी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रखी गई, वह कहते हैं कि हिन्दुस्तान के करोड़ों लोग रोज बीस रुपए पर जीते हैं। ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज : अगर रोजाना खर्च के हिसाब से लगाना है तो अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट में प्रतिदिन आमदनी बताई गई है कि रोजाना बीस रुपए आमदनी से करोड़ों लोग जी रहे हैं। आप एक जमा एक करते जा रहे हैं और अल्टीमेटली यही रिजल्ट होगा - आमदनी अट्ठनी और खर्चा रुपया। आज गरीब की यही हालत हो रही है। वह भूखा मर रहा है। यहां शरद जी, फूड एंड कन्जयूमर मिनिस्टर हैं, मैं कहना चाहती हूं कि यह अजीब विडंबना है कि एक तरफ गरीब भूखा मर रहा है और दूसरी तरफ लाखों टन अनाज गोदामों में सड़ रहा है। राजनाथ जी यहां बैठे हैं। पिछली बार राजनाथ जी हरियाणा में पलवल के पास एफसीआई के गोदाम में गए थे और वहां से वह गेहूं लेकर आये थे। उन्होंने वह गेहूं आपको भी दिखाया था और आप देखकर हैरान हो गई थीं कि यह गेहूं है। क्या वह गेहूं लगता था, वह कचरे का ढेर लगता था। वह उन्होंने दिखाया, लेकिन बात वहीं बस नहीं हुई। मेरठ के सांसद श्री राजेन्द्र अग्रवाल यहां बैठे हैं। अभी कुछ दिन पहले वह हापुड़ होकर आये हैं। दैनिक जागरण ने उनके बारे में छापा है, एफसीआई प्रकरण में सीबीआई की जांच मांगी है। हापुड़ में लाखों टन गेहूं की बोरियां भीग रही हैं। हमारे एक पूर्व सांसद श्री किरीट सोमैया कल लखनऊ से 180 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर में एफसीआई के गोदाम में गए थे। शरद भाऊ, आप पुछवा लेना। 3,97,000 बोरी गेहूं बाहर भीगकर खराब हो गया। वह 7,18,000 बोरी का गोदाम है, जिसमें 3,97,000 बोरियां बाहर पड़ी हैं। वह अपने साथ पूरी तस्वीरें और सैम्पल्स भी लाये हैं। लेकिन सदन की मर्यादा के कारण मैं तस्वीरें और सैम्पल्स नहीं दिखा सकती। लेकिन यह सब मैं आपको भी पहुंचा दूंगी और शरद भाऊ आपको भी पहुंचा दूंगी। एक अकेले एफसीआई के गोदाम के बाहर 3,97,000 बोरियां सड़कर पड़ी हैं। गोदामों में अनाज सड़ रहा है। हमारी राज्य सरकारें इनसे खाद्यान्न मांग रही हैं कि भूखे और गरीब लोगों को खाद्यान्न दे दें तो वहां सरकार ना-नुकर करती है। मैं तीन मुख्य मंत्रियों के आंकड़े लाई हूं। अभी एनडीसी की मीटिंग में हमारे उत्तराखंड के मुख्य मंत्री ने इनसे कहा कि 80,343 मीट्रिक टन गेहूं और चावल की हमारी मांग है। जिसमें 41,578 मीट्रिक टन गेहूं और 38,771 मीट्रिक टन चावल हमें चाहिए और उन्होंने अपने यहां के राशन कार्ड्स का हिसाब बताया कि 22,09,567 राशन कार्ड्स हमारे यहां हैं और इनके लिए हमें 80,343 मीट्रिक टन अनाज चाहिए। लेकिन आप उन्हें 34,521 मीट्रिक टन दे रहे हैं। 45,828 मीट्रिक टन आप कम दे रहे हैं।
हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जून, 2008 से आपको पत्र लिख रहे हैं। उन्होंने पहले आपको पत्र लिखा, फिर प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा कि हमारे यहां साठ लाख बीपीएल कार्डधारी हैं। आप उन्हें 41 लाख दे रहे हैं, 21 लाख आप उन्हें नहीं दे रहे हैं। यह उनका हाल है।
हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री, जो इस देश में सबसे ज्यादा बढ़िया पीडीएस चला रहे हैं। वहां हर सात तारीख को 35 किलो गेहूं और चावल का आबंटन हो जाता है। उन्होंने आपसे अतिरिक्त मांगा, आपने उन्हें अतिरिक्त दिया, परंतु पूरा नहीं दिया, कम दिया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि उसमें भी आप पैसा कमाते हैं। सरकार ने गेहूं और चावल की एपीएल की दर तय की हुई है। एपीएल का सैंट्रल इश्यु प्राइस छः रुपये दस पैसे है, जिस दर पर आप देते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री को जो अतिरिक्त अनाज दिया गया, वह साढ़े आठ रुपये के हिसाब से दिया गया। एपीएल की गेहूं की दर आठ रुपये पैतालीस पैसे है और उन्हें 11 रुपये 85 पैसे के हिसाब से दिया। अनाज सड़कर खत्म हो जाए, उसका एक नया पैसा न मिले, वह मंजूर है। लेकिन वह व्यक्ति जो भूखों और गरीबों को खाद्यान्न खिला रहा है, यहां तक एपीएल के लोग, कोई बहुत बड़े संभ्रांत लोग नहीं हैं, वे बाजार से नहीं खरीद सकते। आप उनसे छः रुपये दस पैसे की बजाय साढ़े आठ रुपये लेते हैं। साढ़े आठ रुपये की जगह 11 रुपये 85 पैसे लेते हैं और फिर भी पूरा आबंटन नहीं करते, कहते हैं कि अस्थाई आबंटन है। यही स्थिति अन्य कांग्रेस शासित राज्यों की भी होगी। मैं केवल अपने तीन राज्यों के मुख्य मंत्रियों के आंकड़े लेकर आई हूं। मैं पूछना चाहती हूं कि इस विडम्बना को आप कैसे दूर करेंगे। राज्य खाद्यान्न मांग रहे हैं, लोग भूखों मर रहे हैं। सस्ते में राशन उपलब्ध नहीं हो रहा है और आपका अनाज सड़ रहा है। दोनों में कोई तालमेल नहीं है। आपकी संवेदना कहां चली गई? आप उन राज्यों को वह अनाज क्यों नहीं दे देते, ताकि वे अपने भूखे और गरीब लोगों को खिला दें। वह आपसे पैसे देकर मांग रहे हैं, मुफ्त नही मांग रहे हैं। लेकिन आप उनसे बढ़ा हुआ पैसा ले रहे हैं। मैंने आपसे तभी कहा था कि यह संवेदनहीन सरकार है, इसे झकझोरने की जरूरत है। यह सरकार कान भींचकर चल रही है, आंख मीचकर चल रही है। इसीलिए हम तब एडजर्नमैन्ट मोशन लाये थे, नियम 184 के तहत चर्चा का प्रस्ताव लाये थे। लेकिन उन पर एक सहमति नहीं बनी। अब यह मोशन आया है। लेकिन इस मोशन के तहत भी मैं पूरे सदन से कहना चाहती हूं कि महंगाई के मुद्दे पर हम सदन को बांट नहीं रहे हैं।
महंगाई पूरे देश का दर्द है। दिक्कत यह है कि हम विपक्ष में हैं, खुलकर बोल लेते हैं। प्रणब दॉ, आपके लोगों का भी यही मनोभाव है, आपके सहयोगी दलों का भी यही है और आपके समर्थक दलों का भी यही है। समर्थक दल दबी जबान में बोलते हैं जबकि आपकी पार्टी के लोग नहीं बोल पाते हैं लेकिन सभी लोगों की मनोभावना एक ही है कि महंगाई रुकनी चाहिये। अध्यक्ष महोदया, अगर मैं शुद्ध विपक्ष की राजनीति करूं तो यह सरकार जितनी जल्दी अलोकप्रिय हो, मुझे अच्छा लगेगा जिसमें हमें फायदा होगा। लेकिन मैं यह भी कहना चाहती हूं कि फायदा और नुकसान व्यापार की भाषा है और हम लोग व्यापारी नहीं हैं। हम देश की जनता के हित के प्रहरी हैं जिन्होंने हमें यहां चुनकर भेजा है। आज एक पहरेदार की भूमिका निभाते हुये, यह प्रस्ताव मैं आपके सामने रख रही हूं। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि भले आप सत्ता पक्ष में हैं लेकिन पहरेदार आप भी हैं। आप जनहित के प्रहरी बनकर यहां बैठे हैं, भले ही आप शासन में हैं और हम विपक्ष में हैं.या कुछ लोग आपके समर्थक दल और कुछ सहयोगी दल हैं। इसलिये मैं इस प्रस्ताव को यहां प्रस्तुत करते समय समूचे सदन से करबद्ध अनुरोध करना चाहती हूं कि आइये, इस प्रस्ताव को पारित करते हुये सरकार से आह्वान करें कि सरकार अपनी नींद से जागे और उस आम जनता को, जिसे सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उसे तुंत और तत्काल प्रभाव कदम उठाकर राहत देने का काम करे।
MADAM SPEAKER: Motion moved:
“That this House do consider the inflationary pressure on the economy and its adverse impact on the common man.” श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सुषमा जी का भी धन्यवाद करता हूं कि वह आज सदन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव लायी हैं। नेता, प्रतिपक्ष ने अपने भाषण की अंतिम पंक्तियों में आह्वान किया है कि हम सब केवल दलगत राजनीति से इस संसद में नहीं भेजे गये हैं। जनता की रक्षा करना, उनके विषयों को सदन के पटल पर रखना हमरा कर्तव्य है और उसकी बात को हम एक प्रहरी के रूप में यहां प्रस्तुत करें। उन्होंने जिन बातों के लिये तर्क दिये हैं, मैं उन बातों पर बाद में आऊंगा लेकिन मैं उनके इस आह्वान का स्वागत करता हूं। हम सब का, सरकार का, सरकार के सहयोगियों का, और विपक्ष का भी यह कर्तव्य है कि जब भी कोई ऐसा विषय आये जो जनमानस पर प्रतिकूल असर रखता हो, वह अपनी वाणी को बिना किसी चीज से दबे हुये सत्य तर्क और सत्यनिष्ठा से अपनी बात को इस सदन के सामने रखे।
मैं कुछ बातें अपनी भी रखना चाहूंगा। नेता प्रतिपक्ष ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, वे सीधे सीधे जनता की भाषा में महंगाई से संबंध रखते हैं। उसके बाद बखूबी उन्होंने अपनी बात को रखा है कि किस तरीके से हर व्यक्ति पर महंगाई का असर पड़ रहा है। यह बात मानने लायक है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इस सदन में इस बात को नकारता हो कि नहीं, आज महंगाई का असर आम जनता पर बहुत प्रतिकूल पड़ा है। मुझ पर पड़ा है, आप पर पड़ा है, हमारे वोटरों पर पड़ा है और समाज के हर वर्ग पर पड़ा है। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जिन पर न पड़ा हो। कोई यह कहे कि इस बात को कोई नकारता है, यह बात गलत है। सरकार सब से ज्यादा इस बात को जानती है कि इस समय महंगाई का जो असर पड़ रहा है, उसका प्रतिकूल असर इस देश के हर व्यक्ति पर पड़ रहा है, हर गरीब आदमी पर हो रहा है। लेकिन उसके बाद बात आगे चलती है। सरकार का यह दायित्व होता है कि अगर उसे लगे कि यदि कोई ऐसा विषय उसके सामने आ रहा है, जिसके लिये उसे जनता का प्रहरी बनकर खड़ा होना है, तो हमें इस बात को आंकना पड़ेगा कि क्या सरकार सत्यनिष्ठा से, पूरी मेहनत से कदम उठा रही है जो उसे उठाने चाहिये या नहीं? क्या सरकार अपना पूरा बल लगाकर उस विषय को संभालने के लिये जुटी हुई है या नहीं? उसके असर तो बाद में देखे जाते हैं। कभी असर उसके अनुकूल होते हैं और कभी प्रतिकूल होते हैं.। मैं उन पर थोड़ी बहुत चर्चा करना चाहूंगा।
अध्यक्ष महोदया, सब से पहला विषय पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि के बारे में आया। नेता, प्रतिपक्ष ने बताया कि चुनाव के साल डेढ साल पहले जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का मूल्य 140 या 142 डालर प्रति बैरल था, सरकार उसे चलाती रही। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बात केवल डेढ साल पहले की नहीं बल्कि चुनाव के बाद भी कई महीने तक यह सरकार उन कीमतों में अंतर नहीं ला सकी।
उसके बाद इन्होंने तीन या चार रूपये का परिवर्तन किया। मुझे लगता था कि सुषमा जी उस बात से आगे चलकर कि उसकी क्या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है, हम किस तरीके से इसे अपने सामने चुनौती के रूप में कर सकते हैं, लेकिन वे भी अपने को इस बात से बचा नहीं पायीं कि इस पर सरकार राजनीतिक प्रहार पर किया जाये। मैं दो-तीन सवाल इस पूरे सदन से पूछना चाहता हूं। जब हम लोग आज से पांच या छह साल पहले सरकार में आये थे तो हमें अंदाजन 35 या 36 डालर प्रति बैरल पैट्रोलियम मिलता था। मैं बहुत ज्यादा कोई गणित का विशेषज्ञ या अर्थशास्त्री नहीं हूं, मैं अपनी सीधी-साधी सरल भाषा में जो समझता हूं, वह कहूंगा। यहां बहुत से अर्थशास्त्री बैठे हैं, हो सकता है कि मैं गलत हूं, वे मुझे सही करें। तब 35-36 डालर प्रति बैरल मिला करता था और आज औसतन 70 या 80 डालर प्रति बैरल मिलता है, बैरल कभी 100 डालर चला जाता है, कभी 140 डालर चला जाता है। जब इनकी सरकार आयी थी तब 18 या 20 डालर प्रति बैरल मिलता था, उसके बाद 30 डालर या 36 डालर प्रति बैरल तक चला गया था। ऐसा क्या हो गया कि वह कैरोसिन, जिसकी दुहाई आज दी जाती है, जो इनके आने के समय दो या ढ़ाई रूपये में बिका करती थी, वह आकस्मिक नौ रूपये में बिकने लगी थी। यह मुझे समझ में नहीं आता है। हमने अगर तीन रूपये की गलती की है तो वह उस समय सात रूपये क्यों बढ़ गया था, मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं? उस समय ऐसा क्या हो गया था, ऐसी क्या परिस्थिति आ गयी थी? अगर आपको लगता है कि वह भार सरकार को लेना चाहिए था, हो सकता है कि मैं अपने मत से उसे स्वीकार करता हूं तो आपको भी इस बात के लिए अपने अंदर झांककर देखना पड़ेगा कि आपने उस कैरोसिन को दो रूपये से नौ रूपये क्यों किया था।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप लोग शांत हो जाइये। आप इनकी बात सुनिये।
श्री सन्दीप दीक्षित: महोदया, मैं एक बात और आपके सामने बताना चाहता हूं। इनके कुछ छह साल में, जिस समय ये लोग सरकार में आये थे और जिस समय जनता ने इन्हें विपक्ष में भेजा, कुल मिलाकर जो बैरल का मूल्य था, वह 18 डालर के करीब औसतन रूप में बढ़ा। हमारे समय में परिस्थिति बिल्कुल अलग है, अगर इनके समय में यह 18 डालर प्रति बैरल के रूप में बढ़ा था, जिसे अमूमन अगर हम 40- 45 रूपया प्रति डालर के रूप में लें तो 700 से 800 रूपये प्रति बैरल यह रेट बढ़ता है। हमारी सरकार के छह साल में यह 70 से 90 डालर के करीब बढ़ा है, जो साढ़े तीन से चार हजार रूपये बढ़ता है। हमने सब कुछ करते हुए इस बीच में पैट्रोल की कीमत को सिर्फ 16 रूपये 80 पैसे बढ़ाया है, जब हम पर चार हजार रूपये का भार पड़ता था। लेकिन 800 रूपये के भार पर इन्होंने क्यों 16 रूपये 70 पैसे बढ़ा दिया था, हम यह जवाब चाहते हैं। अगर हम पर इतना भार पड़ता और हम उसे थोड़ा सा कहते कि हम यह भार नहीं ले पायेंगे, हो सकता है कि अभी हमारी सरकार में उतना दम नहीं है कि हम लाख, करोड़ की या डेढ़ लाख करोड़ रूपये की सब्सिडी दे सकें। वह बात हम आगे देखेंगे कि जनता हमारे तर्क को स्वीकार करती है या नहीं करती है। आप अपनी गिरेबान में भी झांककर देखिये, सिर्फ सरकार पर अंगुली उठाना आसान बात नहीं है। जिस तर्क से डालर के रेट बढ़ते हुए इन्होंने कीमतें बढ़ायीं थीं, अगर वही पॉलिसी चलती तो आप लोगों को मैं सिर्फ सीधा आंकड़ा एक्स्ट्रापुलेट करता हूं, यहां गणित के लोग होंगे, वे मुझे आगे बतायेंगे, अगर हम लोगों ने पैट्रोल की कीमत को 17 रूपये बढ़ाया था और अगर इनका आरग्युमेंट चलता तो कीमत आज तक 84 रूपये प्रति लीटर बढ़ गयी होती। अगर गैस की कीमत हम लोगों ने आज 103 रूपया प्रति सिलेंडर बढ़ायी है और इन्होंने उस पीरियड़ में 140 रूपया बढ़ायी होती तो इन्होंने आज उसे 520 रूपया प्रति सिलेंडर तक बढ़ा दिया होता। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये वे आंकड़े हैं, जो आपने प्रस्तुत किये हैं और कुछ आंकड़े मुझे अखबारों से मिले थे, उन्हें लेकर मैं इस बात को सामने ला रहा हूं।...( व्यवधान) आप मेरी बात सुनिये। आपके लोग भी बोलेंगे, आप मेरी बात का जवाब दें। मेरा यह कहना है कि दो रूपये से नौ रूपये कैरोसिन करने वाली सरकार कम से कम हम पर अंगुली नहीं उठा सकती है। पैट्रोलियम मंत्री ने यह तर्क दिये हैं कि आज जिस तरीके का इन पर बोझ पड़ रहा है और नेता प्रतिपक्ष ने इस बात को कहा कि 53 या 54 हजार रूपये का जो ये घाटा बता रहे हैं, वह सही नहीं है क्योंकि कंपनियां अपना फायदा दिखा रही हैं। मैं यह आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। ये जो हमारी कंपनियां हैं, ये अपने आंकड़े निकालती हैं, जिसमें इनका प्रोफिट एंड लॉस एकाउन्ट होता है, उसमें से मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं। यह बात कही गयी कि हमारी जो कंपनियां हैं, वे फायदा उठा रही हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का जो समुचित प्रोफिट एंड लॉस एकाउन्ट है, मैं उसमें से आंकड़े पढ़ना चाहूंगा। आई.ओ.सी., बी.पी.सी., एच.पी.सी. और आई.बी.पी. को अगर सब रूप में मिलाया जाये तो प्रोफिट बिफोर टैक्स वर्ष 2009-10 में 18 हजार 600 करोड़ रूपया था। यह अपने आप में लगता है कि जब 18 हजार 600 करोड़ रूपया प्रोफिट कमा रहे हैं तो फिर घाटे की बात कहां आती है। लेकिन इन आंकड़ों के अंदर कुछ और आंकड़े छिपे हुए हैं और वे आंकड़े मैं सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। इसमें अगर आप उस तरह के कंपनसेशन को हटा दें, जो हमें अपस्ट्रीम कंपनियों से मिलता है, जो एक तरीके से वे हमें सब्सिडाइज करती हैं। यदि इसमें से ऑयल बॉण्ड और बजटरी सपोर्ट हटा दें, जो कि इन कम्पनियों को अपना कामकाज चलाने के लिए मिलता है, तो 18600 करोड़ रूपये का फायदा नहीं, बल्कि 21800 करोड़ रूपये का नुकसान इन कम्पनियों को होता है। इनके बारे में जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये पब्लिक सैक्टर कम्पनियां हैं। ये जनता के धन से चलायी गई हैं। यदि हम उनके फायदे की बात करते हैं तो सही आंकड़े हमें मालूम होने चाहिए। उसके बाद आप कोई भी बात स्वीकार करना चाहें, करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह कहना कि ये कम्पनियां किसी के समर्थन से अपने प्रोफिट और लॉस एकाउंट में प्रोफिट दिखा रही हैं और प्रोफिट में चल रही हैं, यह पूरा सत्य नहीं है। आपके सामने पूरा सत्य दिखाने की मैंने कोशिश की है।
महोदया, आज मुद्रास्फीति की बात की गई है। यह बात सही है कि हमारी मुद्रास्फीति बहुत तेजी से बढ़ी है। एक समय हमारी खाद्य मुद्रास्फीति 21-22 प्रतिशत पर पहुंच गई थी। बजट के समय मुद्रास्फीति 18-20 प्रतिशत थी। हम इससे चिंतित हैं। सुषमा जी का कहना है कि हम लोग इसके बारे में दबी जुबान में बात करते हैं। यह बिलकुल गलत है। हम दबी जबान में बात नहीं करते हैं। लेकिन हमारी पार्टी की सरकार है और सरकार में रहते हुए एक संयम और संस्कृति होती है, जिसमें रहते हुए हम अपनी बात अपनी सरकार को भी कहते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इस बारे में प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री अथवा कृषि मंत्री जी से बात की गई। सभी इस बात को जानते हैं और इस बात से चिंतित हैं। लेकिन बात यह है कि उसके बाद सरकार ने क्या कारगर कदम उठाए हैं? आज जो महंगाई बढ़ी है, क्या वह सरकार की गलत नीतियों के कारण है या इसमें अन्य तत्व भी हैं जिनसे महंगाई बढ़ी है?
महोदया, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की यहां बात की गई। इससे ज्यादा मिस-अन्डरस्टुड रिपोर्ट शायद ही कोई है। मैं किसी दिन अर्जुन सेन गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वे 20 रूपये प्रतिदिन के खर्च के आंकड़े, जो उन्होंने प्रस्तुत किए, उसकी स्वयं वह सफाई दें। मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा। आज की परिस्थिति कुछ और है। मनरेगा के आने के बाद स्वयं मेरे सांसद साथी बताते हैं कि सौ अथवा डेढ़ सौ रूपये में लेबर मिलना मुश्किल हो गया है। आज लेबर की रेट्स बढ़ी हैं। इनपुट्स प्राइसिज़ बढ़े हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, कुछ समाचार पत्र और न्यूज़ चैनल्स ने स्वयं कहा है, और कुछ नहीं, तो सुषमा जी विदिशा से सांसद हैं, मैं वहां जा चुका हूं, वहां के बारे में बताएं। इसका अच्छा असर हुआ है। यदि हमारे किसान और मजदूर की जेब में पैसा जाता है तो वह सकारात्मक कदम है। मुझे लगता है कि किसान की जेब में पैसा जाने से यदि कीमत बढ़ती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है।
महोदया, आपने एमएसपी की बात कही कि हमारे समय में एमएसपी नहीं बढ़ा था। आपने 6 साल का 60-70 रूपये एमएसपी बताया था। सुषमा जी ने कहा कि एक कमेटी की सिफारिश स्वीकारना हमारी गलती थी। केवल वही एक गलती नहीं थी। आप किसान को भूल गए, यह भी एक गलती थी। यदि 60-70 रूपये की जगह आपने भी 500-600 रूपये एमएसपी बढ़ा दिया होता, तो शायद, आप आज उधर बैठे हैं और हम इधर बैठे हैं, यह अदला-बदली भी नहीं हुई होती। हमने इसे बदला है। हमने एमएसपी को 600 रूपये से 1100 रूपये किया है। इसके कारण कीमतों पर प्रभाव पड़ा है। यह हिम्मत से किया है। आदरणीय मुलायम जी और लालू जी ने कहा है कि आपने जो एमएसपी बढ़ाया है उससे भी 100-200 रूपये प्रति टन ज्यादा बढ़ाना चाहिए। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। यदि सरकार को लगता है कि इसको बढ़ाने से ज्यादा प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा, तो इसे बढ़ाना चाहिए। एमएसपी बढ़ाने के साथ-साथ सरकार ने दो कदम और उठाए हैं। दाल की दिक्कत सबसे अधिक रही है। आटे और तेल के दाम धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन दाल के भाव अभी भी स्थिर नहीं हैं। दाल की इस कमी का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि दलहन का उत्पादन पिछले दस सालों में स्थिर रहा है, न बढ़ा है और न घटा है। लेकिन सरकार ने कृषि विकास योजना के तहत दलहन को सपोर्ट प्राइज़ दिया है। यह बहुत सराहनीय है। पहले जिस दाल के लिए दो हजार रूपये दिए जाते थे, आज तीन हजार रूपये दिए जा रहे हैं। कोई ऐसी दाल नहीं है जिसका कि 40 से 60 प्रतिशत तक सपोर्ट प्राइज़ नहीं बढ़ाया गया है। इसका असर अवश्य आएगा। कीमतों पर भी उसका थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। लेकिन क्या हम इस बात को इस वजह से छोड़ दें? क्या हमारा किसान एक रूपया भी न कमाए, केवल एक-दो रूपये की मुद्रास्फीति के लिए।
यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसका असर होगा। आज मैं यशवंत सिन्हा जी का एक आर्टिकल शायद टाइम्स ऑफ इंडिया या हिन्दुस्तान टाइम्स में पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने कुछ बातें लिखी थीं, अगर मैं सही न पढ़ पाया तो आप मुझे करेक्ट करिए, लेकिन जो स्टोरेज फेसिलिटी है, उस पर भी शायद आपने टिप्पणी की थी या शायद किसी अन्य आर्टिकल में की थी।
अध्यक्ष महोदया, हम इस बात को मानते हैं, आपने एफसीआई की बात की थी, इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। हमारे यहां कभी-कभी इतना अनाज का उत्पादन हो जाता है कि जब एफसीआई उसे खरीदती है तो हम सब जानते हैं कि उसके गोदामों का क्या हाल है। ये तो आज प्रेस के कारण कुछ ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं। हमारे तमाम मित्र हैं, जो हिन्दुस्तान में हजारों-लाखों किलोमीटर रोज घूमते हैं। आज ही नहीं, आप पिछले 15 साल में किसी भी एफसीआई गोडाउन के सामने से चले जाइए तो आप देखेंगे और कहेंगे कि पता नहीं किस तरीके से यहां हमारा अनाज सुरक्षित हो रहा है। यह गलती रही, हो सकता है कि इसमें हम लोगों ने भी देरी से कदम उठाए। लेकिन कम से कम आज जो हमारे कृषि मंत्रालय द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें हमने एफसीआई को स्टोरेज फेसिलिटीस बढ़ाने का पैसा दिया, पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-काश्मीर तथा कुछ अन्य राज्यों को अपनी केपेसिटी बढ़ाने के लिए एड दिया है। इसमें हमने प्राईवेट सैक्टर को इन्वाल्व किया है, सरकारी जो आंकड़े हैं, 127 लाख टन के करीब केपेसिटी बढ़ाने का जो कार्यक्रम चालू हुआ है, कम से कम आज यह कार्यक्रम चालू हुआ है, जिसका सकारात्मक असर हमें साल-दो साल-तीन साल में मिलेगा। मैं यह इसलिए बताना चाहता हूं कि अगर समस्या सामने आई तो भले ही देर हुई हो, मगर हमारे आगे की खाद्यान्न सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए इस सरकार ने वे कदम लिए, जो कदम आवश्यक हैं। आज शायद हमारे पास गोदामों में इतना अनाज है कि इकट्ठा नहीं हो रहा है। इस समय कृषि मंत्री जी यहां बैठे नहीं हैं, राज्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं यह आग्रह जरूर करना चाहता हूं, मेरे ख्याल से यहां जो तमाम सांसद हैं, वे मेरे साथ होंगे कि एफसीआई और इससे संबंधित जो कार्य पिछले कई वर्षों से इस देश में चलते रहे हैं, उन पर हमेशा एक सवाल खड़ा रहा है। मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं कि तमाम अन्य जगहों पर हमने अलग-अलग तरीके के मॉडल्स का इस्तेमाल किया है, प्रबंधन के तौर-तरीके इस्तेमाल किए हैं। कहीं प्राईवेट सैक्टर को भी काँफीडेंस में लेकर हमने इस्तेमाल किया है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि खाद्यान्न सुरक्षा में, खाद्यान्न को बचाने के लिए भी हम कुछ उन कदमों को थोड़ा-बहुत इस्तेमाल करना शुरु करें।
अध्यक्ष महोदया, एक अन्य बात बताई गई थी, मैं कहना चाहूंगा कि पिछली बार जब नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी थी, उस समय उन्होंने तीन-चार घोटालों का वर्णन किया था - खाद्यान्न, राइस, व्हीट और शुगर। मुझे नहीं मालूम कि आज शायद इन्होंने इन तीन-चार चीजों को प्रस्तुत क्यों नहीं किया, या तो यह होगा कि इनके पास स्वयं वे आंकड़े पहुंच गए हैं, जो दिखाते हैं कि वे घोटाले, घोटाले नहीं थे, कहीं न कहीं आंकड़ों का सिर्फ हेर-फेर था। उसे अगर सीधे से पढ़ लिया जाए तो वे घोटाले, घोटाले नहीं दिखते हैं। लेकिन मैं इस बात को रखना चाहूंगा, मैं आज सदन का समय नहीं खराब करूंगा, क्योंकि आज वह चर्चा का विषय नहीं है। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं रिकार्ड में भी इस बात को लाना चाहता हूं। इस समय यहां कृषि मंत्री जी बैठे नहीं हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि उन तीन या चार एलिगेशंस के बाद, सरकार से और अखबार से मैंने अपने तरीके से जो आंकड़े पढ़े, उनसे भी यह बात स्पष्ट होती है, चाहे गेहूं की खरीद की बात हो, आपने जो बात बताई थी कि हम अगर अपने किसानों को समर्थन मूल्य में साढ़े नौ रुपए किलो दे रहे हैं तो 15 रुपए में क्यों बाहर से खरीद रहे हैं। चाहे वह एलिगेशन रहा हो, शुगर या धान में एलिगेशन की बात रही हो, कोई भी ऐसा एलिगेशन नहीं है, जो पिछले तीन-चार महीने में, सिद्ध रूप से कोई भी एलिगेशन इस सरकार पर प्रुव कर पाया हो। खड़े होकर किसी चीज को रखना एक बात होती है, कोई भी जो तथाकथित घोटाला है, उसमें इस सरकार को कहीं भी गलत नहीं पाया गया है। मैं इस बात को बड़ी मजबूती से और पूरी जिम्मेदारी से सदन में रखना चाहता हूं। सुषमा जी ने कमेटी की बात की, उन्होंने कहा कि हमने एक कमेटी को स्वीकार किया था, उसका हम पर नकारात्मक असर होता है। आपने तीन-तीन कमेटियां बनाई हैं। यहां प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे एक आग्रह जरूर करूंगा कि आज हमारे सामने जो कृषि की चुनौति है, वह शायद सबसे बड़ी चुनौति है। आज कितने भी प्रयास होने के बाद हमारी उत्पादकता नहीं बढ़ रही है। हमारा जो एरिया है, उसमें जहां एक फसल ली जाती थी, वहां मुश्किल से शायद दो हो पाई हैं और वह भी मेरे ख्याल से पच्चीस या तीस परसैंट हिन्दुस्तान में, बाकी सब जगह एक फसल ली जा रही है। मेरा यह आग्रह है कि आगे से जब भी आप इस पर कोई काम करें तो हमारे राज्यों को मिलाएं, हमारे यहां की एग्रीकल्चर एक्सटेंशन या विस्तार की जो मशीनरी है, वह एकदम ठप हो चुकी है। इसलिए मेरा इतना आग्रह है कि महेन्द्र सिंह धोनी के ज़माने में, अजीत वाडेकर के समय के विशेषज्ञों को न इस्तेमाल करें। हमें नयी सोच, ऊर्जा और नये लोगों की जरूरत है, जो हमारी कृषि को एक नयी क्रंति दे सके।
13.00 hrs. अध्यक्ष महोदया, मैं यह बात बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, किसी पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन नए आइडियाज की इस देश को बहुत आवश्यकता है। अब मैं राज्यों और उनके कर्तव्यों की बात पर आता हूं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि राज्यों से अगर अनाज की डिमांड होती है, तो हम उन्हें पूरा अनाज नहीं देते हैं। कृषि मंत्री इस बात को पूरे खुलासे के साथ कहेंगे, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर हम संवेदनशील सरकार की बात कर रहे हैं, तो हम सभी को संवेदनशील होना होगा। आदरणीया प्रतिपक्ष की नेता ने कहा कि सब राज्यों के पास टैक्स बास्केट कम हैं। भारत सरकार तो 84 हजार करोड़ रुपए कमा रही है। राज्य 96 हजार करोड़ रुपए कमा रहे हैं, वह हमारी जरूरत है, आपको उतनी जरूरत नहीं है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर कुछ राज्य, उसी डीजल पर, उसी पेट्रोल पर अपने टैक्स को 12 परसेंट तक कर सकते हैं और कुछ राज्य पांच परसेंट तक कर सकते हैं, तो जनहित में जीती हुई सरकारें, वामपंथी सरकारें, जो हमेशा कहती हैं कि हम जनता से ही पूरा सपोर्ट लेती हैं, लेकिन उनके टैक्स के आंकड़े हिन्दुस्तान में सब से ऊपर क्यों हैं ? क्या हर राज्य को उतने धन की आवश्यकता नहीं है ? मैं किसी पर कोई पाइंट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आदरणीय शरद यादव जी यहां बैठे हैं, उनके राज्य में तो कैरोसीन तेल पर भी 12.50 परसेंट का सेल्स टैक्स लगा रखा है। मुझे मालूम है कि बिहार को पैसे की आवश्यकता है, लेकिन इसका एक और तर्क है, हो सकता है आपकी राज्य सरकार ने 12.50 परसेंट का सेल्स टैक्स लगाया हो, क्योंकि आपको पैसे की आवश्यकता है। क्या हम हमेशा उसके पीछे कोई दूसरी चीज समझें और क्या हम उसे केवल राजनीतिक रूप में ले लें? इसलिए मैं भी आपसे आग्रह करता हूं कि जब सरकार कहीं डय़ूटी बढ़ाती है या घटाती है, तो अगर कभी उसे अपने फिस्कल बैलेंस को बैलेंस करने की मजबूरी बन जाती है, तो भारत सरकार को भी पूरे राष्ट्र के फिस्कल बैलेंस को बैलेंस करने की आवश्यकता है और उसे भी कभी-कभी ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं।
आपने कहा था कि अगर हम बिलकुल घोर राजनीति करें, तो मैं अलग हो जाऊंगी और चाहूंगी कि कीमतें बढ़ जाएं और सरकार फेल हो जाए। अगर हम भी केवल घोर राजनीति करते, तो हमें क्या जरूरत थी, तीन या चार रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के दाम बढ़ाने की, क्या जरूरत थी, हमें ऐसी बहुत सी चीजें करने की? अगर हमें एक लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देनी है और 10 या 10.50 लाख करोड़ रुपए का बजट है, तो हम कुछ और चीजों से पैसा काटकर और पूरे भविष्य को दांव पर लगाकर, हम भी 20, 25 या 30 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल कर देते हैं। अगर पहले 50 हजार करोड़ की सब्सिडी है, तो 1.50 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी हो जाएगी या दो लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी हो जाएगी, लेकिन तीन या चार साल के बाद, जो अगली सरकार आएगी, संभवतः वह हमारी ही सरकार आएगी, उस सरकार का क्या होगा? मैं ‘संभवतः’ इसलिए कह रहा हूं कि मैं देश की जनता को कभी भी ओवर कॉन्फीडेंस में नहीं लेना चाहता हूं। चुनाव और चुनाव का नतीजा, केवल उसका अधिकार है। हम में से किसी का अधिकार नहीं है कि हम उसे किसी भी तरीके से सैकिंड गैस कर सकें। इसलिए मैंने संभवतः कहा। क्या हम देश को बेच डालें, क्या हम आने वाले समय के बच्चों पर तीन-तीन लाख करोड़ रुपए का कर्जा डाल जाएं ?
महोदय, आज इंटरनैशनल मार्केट में 140 डॉलर प्रति बैरल पेट्रोल का रेट है। मैं आज से कोई डेढ़ साल पहले एक सरकारी कमेटी के साथ ग्रीस गया था, वहां यह बताया गया था कि अगले पांच, छः या आठ साल के बाद पेट्रोल की कीमतें 200 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती हैं। आज से अगर हम अपने आपको तैयार करना शुरू नहीं करेंगे कि ऐसी कोई आकस्मिक चीज हो सकती है और आज तक की हमारी जो पॉलिसी थी, उसमें कहीं न कहीं लचीलापन दिखाना पड़ेगा और बदलाव लाना पड़ेगा। जब पेट्रोल 180 या 200 डॉलर प्रति बैरल पर बिकेगा और जब हम जनता के ऊपर एकदम बोझ डालेंगे, तब जनता हमें कभी माफ नहीं करेगी। हम अगर जनता के सामने हमेशा असत्य रखते रहेंगे, तो आने वाले समय में वह मुड़ कर देखेगी और कहेगी कि काश, तुमने मुझे पहले बताया होता, तो आज मैं तुम्हारे इस कार्य के लिए तैयार होती।
महोदया, मुझे मालूम है कि आपने यह रेट बढ़ा दिया, वह रेट बढ़ा दिया, यह कहना बहुत आसान है। सुषमा जी ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कही। मैं उनके तर्क को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता कि सिर्फ एक रुपया बढ़ा है या सिर्फ डेढ़ रुपए बढ़े हैं। मैं आपकी बात को बिलकुल मानता हूं। सम्मान से कहना चाहता हूं, पेट्रोलियम मंत्री बैठे हैं, उन्होंने तो एक तर्क के रूप में अपनी बात कही। मैं मानता हूं कि एक-एक, दो-दो और तीन-तीन रुपए कर के रेट बहुत बढ़ जाता है। मैं इस बात को भी मानता हूं कि आज जो परिस्थिति है, उसमें इस राष्ट्र को महंगाई के मुद्दे को वॉर के रूप में लेना पड़ेगा। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि ‘on a war footing ’ और इसलिए वॉर फुटिंग पर लेना पड़ेगा कि यह केवल मुद्रा-स्फीति की बात नहीं है, बात केवल आने वाले चुनावों में वोट की नहीं है, बात आने वाले समय में केवल आपके और मेरे भविष्य की नहीं है, बल्कि बात यह है कि इस देश की जनता को यह बात भी स्वीकार होनी चाहिए कि जब भी हमारी सरकार आएगी, जो भी हमारी सरकार आएगी, जब हम पर आपदा आती है, तो वह अपनी पूरी निष्ठा से, अपने पूरे कदम हमारे हित में उठाएगी। मैंने कुछ कदमों का आपके सामने उल्लेख किया। वह भी मैंने इसलिए किया कि मैं चाहता था कि सदन के माध्यम से जनता में भी यह मैसेज जाए कि भले ही आज लगभग 9.50 परसेंट फूड इन्फ्लेशन हुआ है, तो वह भी हमारे लिए सैटिस्फैक्ट्री नहीं है, जब कि वह तीन या चार परसेंट पर नहीं आ जाएगा, तब तक हम में से किसी को यह हक नहीं है कि हम आराम से बैठ सकें। इसलिए हमें उसकी लड़ाई लड़ते रहना चाहिए। हमें उसके लिए लड़ाई लड़ते रहना चाहिए। लेकिन अपनी बात खत्म करने से पहले मेरे सरकार से दो आग्रह हैं। एक तो इन्फ्लेशन की यह जो समस्या है, जिसको हम चाहे महंगाई कह लें, चाहे उसको इन्फ्लेशनरी प्रैशर कह लें, जिसका प्रतिकूल असर आम आदमी पर पड़ता है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज़ जो देश को मैसेज देने की है, वह यह है कि सरकार महंगाई के मुद्दे पर कटिबद्ध है। संसद एक है, देश एक है। चाहे किसी की बात हो, मैं किसी एक पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं सरकार की बात कर रहा हूं और सरकार हम सब की सरकार है और...( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Please address the Chair.
श्री सन्दीप दीक्षित : मैं आपसे ज्यादा हिम्मत रखता हूं, अगर मुझे लगता है कि सरकार को मुझे भी, मैं एक मामूली सा सांसद हूं, अपनी तरफ से थोड़ी बहुत बात कहनी चाहिए तो मैं अपनी वह बात कहूंगा, क्योंकि हम आये ही यहां इसलिए हैं कि अपनी बात कहें, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप उस तरफ बैठे हैं, मैं इस तरफ बैठा हूं।
मैं मानता हूं कि सरकार की तरफ से अभी तक देश में वह संदेश नहीं गया है कि सरकार एक बार कठोर कदम उठाएगी तो उसका सकारात्मक असर होगा। मैं विनम्रता से कहता हूं कि सरकार ने बहुत कदम उठाये हैं, उनका उल्लेख करना भी आवश्यक है, आने वाले समय में भी उनका उल्लेख होगा, लेकिन उस मैसेज का भी जाना बहुत आवश्यक है, उन लोगों तक उस मैसेज का भी जाना बहुत आवश्यक है कि आपके कदमों में कठोरता भी आ सकती है।
आपने पिछले 10 सालों में जो कृषि में विकास की बात की है, जिसका असर अगले तीन या चार साल में होने वाला है, उसकी बात का भी आपको उल्लेख करने की आवश्यकता है। मेरा तो यह कहना है कि जब भी हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करें, उस बात को भी पब्लिक में डालने की आवश्यकता है। ...( व्यवधान) 41 परसेंट की बात नहीं है, कौन सा 41 प्रतिशत? वह अलग बात है।
अगर हमारी नौ या 9.5 परसेंट पर मुद्रास्फीति की दर आई है तो मेरा इस तरफ यह आग्रह है कि इसी इंजन को सरकार आगे बढ़ाती चली जाये। मुझे विश्वास है कि जो कदम सरकार ने लिए हैं, हमारी फूड सिक्योरिटी को सशक्त करने के जो कदम आपने लिए हैं, अपनी तरफ से तमाम अनुरोधों, तमाम प्रभाव के बाद भी जो आपने मिनिमम पोसीबल इन्क्रीज़ पैट्रोलियम पर किया है, आपने साथ-साथ एम.एस.पी. को बढ़ाकर जो किसानों की रक्षा की है, आपने साथ-साथ अपनी तरफ से पी.डी.एस. की प्रणाली को जो सशक्त करने की कोशिश की है, इसको आगे बढ़ाते रहें।
मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में देश की जनता को अगर हम कॉन्फीडेंस में लेकर आगे चलेंगे तो न केवल हम मुद्रास्फीति पर और प्रभावी तरीके से अंकुश कर पाएंगे, बल्कि इस देश के किसानों को, इस देश के मजदूरों को और इस देश के गरीब को हम एक सशक्त और एक शक्तिशाली हिन्दुस्तान दे पाएंगे।
13.07 hrs The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.
14.01 hrs. The Lok Sabha reassembled after lunch at One Minute past Fourteen of the Clock (Mr. Deputy Speaker in the Chair) …( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जिस बात पर चर्चा हो रही है, न यहां वित्त मंत्री हैं, न यहां संसदीय कार्यमंत्री हैं, न कृषि मंत्री हैं और न ही पेट्रोलियम मंत्री हैं। ...( व्यवधान)
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Sir, the hon. Minister of State is here. … (Interruptions)
श्रीमती सुषमा स्वराज : मिनिस्टर आफ स्टेट का सवाल नहीं है। ...( व्यवधान) उपाध्यक्ष जी, मैं एक बात बता दूं। यहां कैबिनेट मंत्री उपस्थित रहें, इसीलिए यह व्यवस्था हमने मानी थी कि लोकसभा में एक दिन चर्चा होगी और राज्य सभा में दूसरे दिन चर्चा होगी। लेकिन न वित्त मंत्री हैं, न पेट्रोलियम मंत्री हैं, न कृषि मंत्री हैं और न ही संसदीय कार्यमंत्री हैं। ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : उनको बुला लेंगे।
…( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज : चर्चा तभी शुरू होगी, तब तक हाउस एडजर्न करिए। ...( व्यवधान) तब तक आप सदन स्थगित करिए।
SHRI V. NARAYANASAMY : The rules say that at least one Cabinet Minister should be present. A Cabinet Minister is here. … (Interruptions) It is not the convention. … (Interruptions)
श्रीमती सुषमा स्वराज : संबंधित मंत्रियों में से कोई मंत्री उपस्थित नहीं हैं। ...( व्यवधान)
SHRI V. NARAYANASAMY : Sir, as former Parliamentary Affairs Minister, the hon. Leader of the Opposition knows the rules and procedure, everything. … (Interruptions)
श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष जी, संबंधित मंत्रियों में से एक भी मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं। न वित्त मंत्री, न पेट्रोलियम मंत्री और न ही कृषि मंत्री हैं, तो चर्चा कैसे होगी? ...( व्यवधान) इतने बड़े-बड़े नेताओ को बोलना है, कई दलों के नेताओं को बोलना है ...( व्यवधान)
SHRI V. NARAYANASAMY : The Minister of State for Finance and the Minister of State for Agriculture are here. They are all here. … (Interruptions)
श्रीमती सुषमा स्वराज : मिनिस्टर आफ स्टेट हम तब मानते, अगर राज्य सभा में चर्चा ...( व्यवधान)
SHRI V. NARAYANASAMY : What was the situation during the NDA regime? Do not go by that. Let us go by the rule book. … (Interruptions)
श्रीमती सुषमा स्वराज : आप तक तक के लिए सदन को स्थगित करिए। ...( व्यवधान) कोई दल का नेता तब तक नहीं बोलेगा, जब तक मंत्री नहीं आएंगे। ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव।
श्रीमती सुषमा स्वराज : मुलायम सिंह जी तब तक नहीं बोलेंगे, जब तक मंत्री नहीं आएंगे। ...( व्यवधान) वित्त मंत्री जी जब आएंगे, तो मुलायम सिंह जी बोलेंगे। पेट्रोलियम मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री सभी अनुपस्थित हैं।
उपाध्यक्ष महोदय : राज्य मंत्री उपस्थित हैं।
…( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज : इसका क्या मतलब है? ...( व्यवधान) एमओएस फाइनैंस आए हैं। ...( व्यवधान)
SHRI V. NARAYANASAMY : Madam, will you please quote the rules? Please quote the rules. … (Interruptions) A Cabinet Minister is sitting here. … (Interruptions) She is taking notes. … (Interruptions)
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): जब तक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं आएंगे, तब तक कोई चर्चा नहीं होगी। ..( व्यवधान)यह तरीका गलत है। ...( व्यवधान)
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : It is not only the rules but the convention also. … (Interruptions)
SHRI V. NARAYANASAMY : That is not the way. … (Interruptions) Please do not try to block the proceedings of the House. … (Interruptions) What are you talking about? … (Interruptions)
श्रीमती सुषमा स्वराज : सात-सात दिन के स्थगन के बाद चर्चा हो रही है और सारे मंत्री गायब हैं। ...( व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER : Nothing is going on record.
(Interruptions) …* THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI AMBIKA SONI): Sir, the Opposition is not serious about this debate. I can do very little to help them. As the representative of the Cabinet I am here. … (Interruptions)
श्रीमती सुषमा स्वराज : किसी एक मंत्री को काम हो सकता है ...( व्यवधान)
SHRI V. NARAYANASAMY : She will take notes and pass on. … (Interruptions)
श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष जी, कोरम बेल बजा-बजाकर मंत्री को बुलाना पड़ रहा है। ...( व्यवधान)
श्रीमती अंबिका सोनी : हर मंत्रालय के मंत्री यहां मौजूद हैं। ...( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज : संसदीय कार्यमंत्री, कैबिनेट के नहीं, वित्त मंत्री नहीं, कृषि मंत्री नहीं, ...( व्यवधान)
SHRI V. NARAYANASAMY : Sir, Madam knows the rules and the convention and everything. But she is raising an issue which is not an issue at all. … (Interruptions) You kindly quote the rules. You are the Leader of the Opposition. … (Interruptions)
श्रीमती सुषमा स्वराज : जब तक वित्त मंत्री नहीं आते, तब तक आप सदन को स्थगित करिए। ..( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : पेट्रोलियम मंत्री आ गए हैं।
…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। पेट्रोलियम मंत्री जी आ गए हैं।
…( व्यवधान)
SHRI V. NARAYANASAMY : Sir, I would like to bring it on record that the hon. Leader of the Opposition is bringing a wrong precedent in this House. … (Interruptions)
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : This is the convention of this House. सात-सात दिन हाउस स्थगित करने के बाद चर्चा कर रहे हैं और सरकार की गंभीरता यह है कि ट्रैजरी बैंच पर कोई आदमी नहीं है।...( व्यवधान)
SHRI V. NARAYANASAMY: The Ministers are here. All the Cabinet Ministers may not be here. … (Interruptions)
श्रीमती सुषमा स्वराज : यहां कैबिनेट के संसदीय कार्य मंत्री नहीं हैं, वित्त मंत्री नहीं हैं, पैट्रोलियम मंत्री नहीं हैं। आपकी पूरी बैंचेज़ खाली हैं और आप कहते हैं रांग कन्वैंशन।...( व्यवधान) इस सदन की कोई स्थापित परम्पराएं हैं या नहीं?...( व्यवधान) इस सदन की मर्यादा, इस सदन की गरिमा, इस सदन की परम्परा सबकी धता बनाकर रखिए।...( व्यवधान)
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): Except their leaders, they will not raise anything in the House, hereafter. … (Interruptions)
उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
SHRI S.S. PALANIMANICKAM: Hereafter, we will not allow anyone other than their leaders. … (Interruptions)
श्रीमती अंबिका सोनी: सदन की मर्यादा बिल्कुल कम नहीं की जा रही है। नए कन्वैंशन्स लाए जा रहे हैं।...( व्यवधान)
SHRI V. NARAYANASAMY: The Cabinet Minister is here. … (Interruptions)
उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। मंत्री जी आ गए हैं।
…( व्यवधान)
श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): उपाध्यक्ष महोदय, जनता भूखी है और सरकार लंच कर रही है। जनता की भुखमरी पर चर्चा हो रही है और मंत्री जी लंच करने गए हैं। इसलिए यहां कोई मंत्री नहीं हैं।...( व्यवधान) इससे इस सरकार की गंभीरता और संवेदनशीलता दिखाई दे रही है।
आज की बहस बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण है क्योंकि महंगाई हमारे देश और पूरी जनता की खुशहाली की दुश्मन है। महंगाई के चलते खुशहाली नहीं हो सकती। खुशहाली होगी तो मुश्किल से दस फीसदी लोगों के लिए होगी। गरीबी, अमीरी की खाई और बढ़ेगी। सरकार की तरफ से जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, वे मुश्किल से दस फीसदी लोगों के लिए हैं, लेकिन असली दो फीसदी, पांच फीसदी लोग हैं जिनके कमाने के लिए महंगाई है। प्रधान मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से यह बयान आते हैं कि महंगाई और बढ़ेगी, इसका क्या अर्थ हुआ - मौका है और कमा लो। अब बयान आया है कि दिसम्बर से महंगाई कम होगी। चार महीने और दे दिए गए हैं कि जितनी जल्दी कमा सकें, कमा लें। यह पूरा प्रमाण है कि 85-90 फीसदी लोग, मध्यम वर्ग के लोग भी महंगाई से परेशान हैं। वे समाज में सम्मान बचाने के लिए अहसास नहीं होने देते। लेकिन आज मध्यम वर्ग भी दुखी है। इतनी महंगाई क्यों है? महंगाई तब होती है जब कमी हो। गेहूं की कमी हो तो मान लें कि हम मान लें कि महंगाई बढ़ी है। चीनी की कमी हो तो मान लें कि महंगाई बढ़ी है। दाल की कमी हो तो महंगाई बढ़ी है। ये सब चीजें बाजार में भरी पड़ी हैं। जितनी चाहें चीनी खरीद लें, जितना अन्न खरीदना चाहें खरीद लें, फिर महंगाई किस बात की है। हम यह सवाल जरूर पूछना चाहते हैं। आप उत्तर देंगे तो कारण क्या बताएंगे? इन्होंने कई देशों के आंकड़े दिए। मैं उतने आंकड़े नहीं चाहता, लेकिन बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल, इन चारों देशों में चीनी का रेट क्या है, गेहूं का रेट क्या है, दाल का रेट क्या है, पैट्रोल का दाम क्या है? आप पता लगा लीजिए। चीन हम पर हर तरह से दबाव डाल रहा है। वहां भी चीजें महंगी नहीं हैं, तो फिर महंगाई क्यों है? महंगाई क्या केवल लूट के लिए है, कुछ लोगों को सम्पन्न बनाने के लिए है? इसलिए मैंने पहले ही कह दिया कि महंगाई खुशहाली की दुश्मन है। आप तब तक देश में खुशहाली नहीं ला सकते जब तक महंगाई रहेगी। गरीब गरीब होता जायेगा और अमीर-अमीर होता जायेगा। इससे बहुत लोगों की पढ़ाई-लिखाई तक छूट जायेगी।
उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि अस्पतालों में व्यक्ति खाली पेट कैसे दवाई ले सकते हैं। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिन्हें खाली पेट लेने से रिएक्शन होकर मौत तक हो जाती है। एक घटना ऐसी है कि डाक्टरों ने एक व्यक्ति का खाली पेट होने पर खुद ही नाश्ता कराकर दवा दी। क्या आपको इसका अहसास है? अगर इस सरकार को अहसास होता, संवेदनशीलता होती, तो महंगाई रोकी जा सकती थी। प्रधान मंत्री जी, कृषि मंत्री या वित्त मंत्री की एक डांट मजबूती से चली जाती कि हम महंगाई को रोकने के लिए कठोर कार्रवाई करेंगे। आपने कितने छापे मारे? यह सही है कि ये आंकड़े बिल्कुल अलग हैं। अब यह बात अलग हो सकती है। 61 हजार टन से ज्यादा अनाज खुले में रखा हुआ है। वह अनाज गोदामों में नहीं पड़ा है। वह अनाज गरीबों के पास आ जाना चाहिए। इसमें सरकार को क्या दिक्कत है? वह अनाज ऐसे ही पड़ा-पड़ा सड़ जायेगा, खाने लायक नहीं रहेगा, लेकिन गरीबों को नहीं देंगे, क्योंकि उन अमीरों को फायदा पहुंचाना है। हमारा सीधा आरोप है कि कुछ अमीरों की सम्पत्ति और बढ़ाने के लिए, फायदा और लाभ उठाने के लिए और जब चुनाव आ जाये, तो चुनाव में पैसा लेने के लिए सरकार का यह धंधा है। इसी के तहत गरीबों के पेट काटकर, लात मारकर उस पैसे से हम चुनाव लड़ेंगे और गरीबों का वोट लेंगे। दूसरा, महंगाई एक तरफ है और दूसरी तरफ महंगाई के साथ मिलावट जारी है। आपने कानून बना दिया कि मिलावट करने वालों को फांसी पर चढ़ा देंगे, आजीवन कारावास की सजा देंगे। सरकार बताये कि कितने छापे मारे गये, कितने लोगों को सजा दिलायी गयी, कितने लोगों पर मुकदमा चल रहा है और कितने लोग जेल में हैं? मिलावट इससे भी ज्यादा खतरनाक हो गयी है। हर चीज में मिलावट है। बाजार में ऐसी कोई चीज नहीं है जिनमें मिलावट न हो। दूध, आटा, सब्जी, आदि हर चीज में मिलावट है। आपने मिलावट रोकने के लिए कितने कदम उठाये, आप यह बताइये। मिलावट के लिए कानून आ गया, विधेयक आ गया। इस कानून में भी निर्दोषों को फंसाने का धंधा होगा,िजसकी जिससे शत्रुता होगी। आज ऐसा समाज है कि पैसे के बल पर किसी को भी फंसा दो और किसी को भी पुलिस के हाथों छुड़ा लो। आज यह हालत है। इन हालतों में जमाखोरों के खिलाफ या मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अब मिलावट करने वालों को फांसी तक की सजा होगी। इसका क्या परिणाम होगा? आपने दुश्मनी निभाने का खूब अच्छा मौका दे दिया। थाने में जाकर, मिलकर इधर-उधर करके गलत लोगों को, निर्दोषों को फंसाने का काम हो सकता है। यह गंभीर मामला है। हम चाहते हैं कि मिलावट रुके। इसके लिए हम सहयोग करेंगे। हम लोग इस विषय को उठाते भी हैं और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उसे रुकवाते भी हैं। लेकिन सरकार की तरफ से मिलावट को रोकने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।
उपाध्यक्ष महोदय, हम तीसरी बात यह कहना चाहते हैं कि इससे आम आदमी परेशान है। यहां बैठे लोग परेशान नहीं हैं। यहां जितने भी लोग बैठे हैं, हम सब परेशान नहीं हैं। इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ...( व्यवधान)
श्री लालू प्रसाद (सारण): हम लोग भी परेशान हैं। हमारी जनता परेशान है, तो हम भी परेशान हैं। ...( व्यवधान)
श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): हम जनता की वजह से परेशान हैं। वैसे तो हम खाने-पीने का इंतजाम कर ही लेते हैं। ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप चेयर की तरफ देखकर बात कीजिए।
…( व्यवधान)
श्री मुलायम सिंह यादव : उधर वाले लोग तो हर तरह से मालामाल हैं। ...(व्यवधान) सरकार आगे फिर बनेगी। अब सरकार आगे फिर बनी, तो जिम्मेदार आप ही लोग होंगे। अगर मस्जिद नहीं गिरी होती तो हम लोग फिर एक हो सकते थे। ...( व्यवधान) यही दिक्कत है। उस दिन लालू जी ने कहा था, जब तक हम एक नहीं होंगे, ये लोग राज करेंगे।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया विषय पर बोलिए।
श्री लालू प्रसाद : विषय पर ही बोल रहे हैं।
श्री मुलायम सिंह यादव : महंगाई का कारण यह भी है कि हम लोगों में एकता नहीं है। ...( व्यवधान) 61,000 टन अनाज बाहर पड़ा हुआ है, गोदामों में रखने की जगह नहीं है। क्या वह बाजार में या गरीबों के लिए नहीं आ सकता है? आप गरीबों को क्यों मार रहे हैं? जो अनाज बाहर पड़ा हुआ है, वह तो खाने लायक रहा नहीं, एक तरफ वह अनाज खाने लायक नहीं बचा है और दूसरी तरफ आप महंगाई बढ़ा रहे हैं। महंगाई आपकी वजह से बढ़ी है। आपने क्यों वैट कानून लागू किया? मैं उस समय मुख्यमंत्री था, चिदम्बरम साहब मेरे पास आए और हमको धमकी दे डाली। मैं इनके सामने कह रहा हूं, आपने धमकी दी कि अगर वैट कानून लागू नहीं करोगे, तो हम दिल्ली से सहायता नहीं देंगे। मैंने कहा दिल्ली से हमें सहायता मत दीजिए, हम वैट कानून लागू नहीं करेंगे और हमने लागू नहीं किया। हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश अकेला राज्य था, जिसने वैट को उस समय लागू नहीं किया था। जैसे ही दूसरी पार्टी की सरकार आई, पहले ही दिन वैट कानून लागू कर दिया गया। क्या वैट कानून से महंगाई नहीं बढ़ी है? तीन फीसदी, चार फीसदी टैक्स लगकर वस्तु का दाम उपभोक्ता तक जाते-जाते पांच-छः रुपये प्रति किलो वैसे ही बढ़ जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वैट कानून क्यों लागू किया था?
THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): VAT was a correct decision.
श्री मुलायम सिंह यादव : आप गए थे, आपने मुझे धमकी दी थी कि दिल्ली से सहायता नहीं मिलेगी। मैं इनके सामने कह रहा हूं।...( व्यवधान)
SHRI P. CHIDAMBARAM: VAT was a correct decision. … (Interruptions)
SHRI LALU PRASAD : He says that he has threatened him.
SHRI P. CHIDAMBARAM: I congratulate Shri Mulayam Singh Yadav for imposing VAT like every other State. It was a correct decision. I think you have done a great service to the country by falling in line.
श्री शैलेन्द्र कुमार : इन्होंने वैट लागू नहीं किया था।...( व्यवधान)
श्री मुलायम सिंह यादव : वैट मैंने लागू नहीं किया था। बीएसपी की सरकार ने लागू किया था। इनको आपका पूरा आशीर्वाद है। ...( व्यवधान)
SHRI P. CHIDAMBARAM: You have agreed to implement VAT.
… (Interruptions)
SHRI LALU PRASAD : The way the former Finance Minister, Shri Chidambaram advised Shri Mulayam Singh Yadav, that was not a simple language. He had threatened him.
श्री मुलायम सिंह यादव : यह अकेले नहीं थे, इनके साथ वित्त मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार भी थे, दोनों साथ-साथ गए थे। हमें बहुत धमकी दी, रिक्वेस्ट करते तो मैं मान ही लेता। मुझे धमकी दी कि आपको दिल्ली से सहायता नहीं मिलेगी। न मिले सहायता। सहायता न मिलने के बाद भी सरकार चली। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आपने भी वैट कानून लागू करवाया। उस समय हिन्दुस्तान में अकेले उत्तर प्रदेश की सरकार ने वैट कानून को लागू नहीं किया। आम आदमी तो परेशान है। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि 40 फीसदी से लेकर 50 फीसदी लोग ऐसे हैं, जिन्हें आज भी दिन में दो बार खाना नहीं मिलता है। वे लोग कैसे जिन्दा रहते हैं? आज यह हालत है। इसीलिए हम उनकी बात कर रहे हैं, हम उनकी भावनाओं की बात कर रहे हैं। हम उनकी कद्र करते हुए आज यहां पर इसीलिए मिलकर यह प्रस्ताव लाए हैं, और वित्त मंत्री जी ने इसे स्वीकार किया है। वित्त मंत्री जी वित्तीय अनुशासन की बात कहते हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि कहां है वित्तीय अनुशासन, हमें बताया जाए और उसके लिए आपने क्या किया है? अगर वित्तीय अनुशासन होता तो महंगाई इतनी नहीं बढ़ती। आपने वित्तीय अनुशासन रखने के लिए जो कालाबाजारी करते हैं, जमाखोरी करते हैं, ऐसे कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है? वित्तीय अनुशासन तब होता, जब उनके खिलाफ आप अनुशासनात्मक कार्रवाई करते और उन्हें सख्त सजा दिलाते। अगर ऐसा करते तो फिर इधर से भी लोग बोलने लगते, लेकिन मैं उस पर ज्यादा नहीं कहूंगा।
मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि महंगाई बढ़ाने की जिम्मेदारी आप पर है और आप ही जिम्मेदार हैं। अब इस तरह के कानून लाते हैं, जिससे आम जनता परेशान होती है और कुछ लोगों को लाभ मिलता है। इसका उदाहरण आप वैट कानून को ले सकते हैं। मैं वैट की बात इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि उससे भी महंगाई बढ़ी है। लेकिन जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री था तो हमारी सरकार ने प्रदेश में वैट लागू नहीं किया था इसलिए वहां महंगाई नहीं बढ़ी थी।
मैं एक अन्य बात कहना चाहता हूं कि फिजूलखर्ची को रोका जाए। उसे आप क्यों नहीं रोकते हैं? फिजूलखर्ची, अय्याशी और पूरी की पूरी होटलिंग हो रही है, जैसा लालू जी ने भी कहा था। आप अपने लोगों को इसके लिए रोकिए। मैं यहां किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि हम सब एक दूसरे के सम्मान को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। फिजूलखर्ची का आलम इस सरकार में यह है कि आप देख लें कि जो स्टेडियम्स राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बनाए जाने हैं, उनका 40 फीसदी काम अधूरा पड़ा है। इसके अलावा जो पुराने स्टेडियम्स हैं, जिन्हें आप ठीक कर रहे हैं, उन पर कुल बजट का 40 फीसदी खर्च हो चुका है और वे भी अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए, जबकि चीन ने इतनी ही राशि में 14 स्टेडियम्स बनाकर ओलम्पिक्स खेल करवा दिए थे। इसलिए इसमें जो कमियां हैं, भ्रष्टाचार है, उसे रोकिए। राष्ट्रमंडल खेलों के नाम पर यह जो खेल हो रहा है, खेल में खेल हो रहा है, इसे रोका जाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम मांग करते हैं कि इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए, जो पता लगाए कि क्या वास्तव में सही काम हो रहा है या फिजूलखर्ची हो रही है।
वायदा बाजार की जहां तक बात है, तो अगर उसे सख्ती से पाबंद किया जाए, तब भी महंगाई रुक सकती है। अभी तक वायदा बाजार में कोई लिखा-पढ़ी नहीं है, टैक्स नहीं है, सारा कुछ इशारों पर ही चलता है और करोड़ों रुपया इधर से उधर हो जाता है। महंगाई बढ़ने का यह भी एक कारण है। हमें मालूम है कि आपको इसकी पूरी जानकारी है।
श्री लालू प्रसाद : स्टेडियम की छत में छेद हो गया है।
श्री मुलायम सिंह यादव : आप छेद की बात कर रहे हैं, पूरी छत ही गिर गई है। इसलिए सरकार को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए। राष्ट्रमंडल खेलों के नाम पर हिन्दुस्तान का कितना अपमान हो रहा है, कितना मज़ाक हो रहा है, कितना दुरुपयोग हो रहा है; इस पर सोचिए।
क्या दुनिया में यह बात नहीं फैली है? सारे लोगों को खबर है कि राष्ट्र मंडल खेलों के नाम पर दिल्ली में पैसा कमाया जा रहा है और पैसे कमाने का खेल खेला जा रहा है। पैसा कमाने का अच्छा मौका खोजा है। अगर कहीं किसी प्रकार की शंका है, तो एक सर्वदलीय समिति का गठन कीजिए और मौके पर जा कर देखें कि छत गिर रही है। पहले से ही बने हुए स्टेडियम को ठीक करने का काम किया जा रहा है, जिन पर अरबों रुपया खर्च कर दिया है।
उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।
श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, जो अनाज सड़ रहा है, उसे सड़ने मत दीजिए। आप गरीब लोगों को सस्ता दीजिए या मुफ्त में दीजिए। उस गेहूं को बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा है? इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? आप अपनी मंशा से सदन को अवगत कराइए। अगर आपकी मंशा सही है तो हम भी आपका सहयोग करेंगे। हम आपका सहयोग कर रहे हैं, सरकार बचा रहे हैं। हम भी जानते हैं कि सरकार क्यों बचा रहे हैं। हम सरकार इनकी वजह से बचा रहे हैं। आप इसका लाभ कब तक उठाएंगे? जब आप जनता के सामने जाएंगे, तो जनता क्या इजाजत देगी? जनता से इजाजत मांगेंगे और जनता इजाजत दे देगी। आपने जो कहा है कि एक हो जाओ, उसके लिए कह रहा हूं।
श्री लालू प्रसाद : पहले ये लोग साप्रदायिकता छोड़ें।
श्री मुलायम सिंह यादव : मैंने फिजूलखर्ची की बात कही है। अगर महंगाई कम करना चाहते हैं, तो खर्च की सीमा बांधी जाए। जब मैंने कहा कि महंगाई रोकने का समाधान हम समाजवादियों के पास है और वह दाम बांधो नीति है। मैंने दाम बांधो नीति में स्पष्ट कहा था कि लागत खर्चा में और दूसरे खर्चे जोड़े जाएं। दाल पिछले साल तैयार हुई थी। अरहर दाल 25 रुपए किलो खरीदी। छिलका निकालने तथा दाल तैयार करने पर भी आप ज्यादा से ज्यादा तीस रुपए किलो दाल की लागत मानिए। आपने सौ रुपए किलो तक दाल का दाम कर दिया। आप 45 रुपए किलो दाल का दाम करते, तब भी उनको पन्द्रह रुपए बच जाते। आपने तो अरहर की दाल की कीमत 100 रुपए तक बढ़ा दी। आपने दोनों को मार दिया। किसान को लूटा, उनसे 25 रुपए किलो दाल खरीदी और 100 रुपए किलो बेची। आपने किसान का लूट लिया और दूसरी तरफ गरीब को मार दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हो रहा है? लालू जी, हमें और आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये लोग तो नहीं सोचेंगे। शरद जी इन्हें सुधारते नहीं हैं। आप इन्हें क्यों नहीं सुधारते हैं? सरकार बनाना कौन-सी बड़ी बात है। सरकार तो मैं भी बना सकता था, यदि हम भी अपने सिद्धांतों से हट जाते। हम कभी अपने सिद्धांतों से नहीं हटेंगे। इन सिद्धांतों के लिए हम और आप मिल कर लड़े थे। उन सिद्धांतों को छोड़कर आप क्या कर रहे हैं।
श्री लालू प्रसाद : आप ये बातें किसको कह रहे हैं?
श्री मुलायम सिंह यादव : शरद जी को ही कह रहे हैं। ये हमारे साथी हैं।
उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।
श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, मैंने अपनी बात कहनी अभी शुरू की है। ये कह रहे हैं कि काला धन बाजार में आता रहेगा और महंगाई पर अंकुश लगाना मुश्किल है। स्विटजरलैंड में जितना रुपया है, उसे निकाल कर बाहर लाइए और गरीबों में बांटिए। इससे देश की खुशहाली बढ़ेगी और गरीबी मिटेगी।स्विटजरलैंड में पैसा जमा है, यह बात सरकार की जानकारी में है और सरकार जानती है। क्या वजह है कि स्विटरजरलैंड का पैसा बाहर क्यों नहीं निकालते हैं? वहां से पैसा गरीबों के बीच में लाइए। सरकार मुफ्त में भी अन्न दे सकती है। इतना रुपया है कि इससे देश का विकास भी होगा और देश में खुशहाली बढ़ेगी और आप भी मालदार हो जाएंगे। वहां से पैसा निकालिए। जिनका पैसा है, वहां से पैसा आना चाहिए। लालू जी, आप और हम सीबीआई में फंसेगे और सारे हिन्दुस्तान का पैसा स्विटजरलैंड में जमा करने वाले मौज करेंगे। हमारे खिलाफ सीबीआई खड़ी हुई और पूरी हैसियत जमीन और मकान समेत साढ़े सात करोड़ रुपए निकली। यह इनकम टैक्स के सबसे बड़े अफसर की रिपोर्ट है। हमारी जमीन ही ऐसी जगह है कि चाहे मिलकर इंक्वायरी करवाइए, वह जमीन ही दस करोड़ की है और अकेली जमीन जो इटावा में इतनी महंगी नहीं है जितनी सैफई में महंगी हो गई। हम और लालू जी सीबीआई से घिरेंगे। जितने इनके विरोध में हैं, यह सीबीआई को उनके खिलाफ खड़ा करेंगे।...( व्यवधान)वही बता रहे हैं। ये सीबीआई के बल पर सरकार चलाना चाहते हैं। सीबीआई के बल पर दबाना चाहते हैं।
उपाध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया समाप्त करें।
श्री मुलायम सिंह यादव : इसीलिए मैं कह रहा हूं कि काले धन को स्विटजरलैंड से निकालिए। इससे हमारे देश की गरीबी दूर होगी। हमारे देश पर जितना कर्ज है, वह भी खत्म हो जाएगा और महंगाई भी रुक जाएगी तथा देश में खुशहाली ही खुशहाली हो जाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपमें हिम्मत नहीं है और न ही इच्छाशक्ति है। अगर यह हो जाए तो आज देश की बहुत सी समस्याएं हल हो जाएं। इच्छाशक्ति भी होनी चाहिए, संकल्पशक्ति भी होनी चाहिए और साथ भी होना चाहिए। आपको यह है कि सरकार कैसे चले? सरकार तो चल रही है। देश थोड़े ही चल रहा है। लालू जी, सरकार हम लोग चला रहे हैं। देश नहीं चल रहा है। यह ध्यान रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। देश नहीं चल रहा है, केवल सरकार चल रही है। इसलिए संसदीय कार्य मंत्री जी, आज आपको देखना चाहिए कि किसान की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा लेकिन महंगाई वैसी ही रही। महंगाई कम नहीं हुई। आप कहते हैं कि किसानों का अनाज हमने कुछ महंगा खरीदा है, इसलिए महंगाई बढ़ी है। पहले तो आपने किसानों को कुछ नहीं दिया और आज आपने हिसाब लगा लिया कि 1000 रुपया खर्च होता है तब किसान एक क्विंटल गेहूं पैदा कर पाता है। इसका आप हिसाब लगाइए। मैं हिसाब लगाकर दिखा देता लेकिन देर हो जाएगी। आपको तो पता नहीं है लेकिन हम तो अभी भी खेतों में जाते हैं। आपने किसानों को अगर उचित मूल्य दे दिया होता तो भी कम से कम हम आपको धन्यवाद देते और महंगाई रुक जाती। लेकिन आपने वैसा नहीं किया। लेकिन वह रुपया वहां से निकालकर लाइए और जहां भी कालाधन है, उसका पता लगाइए। हम लोगों के खिलाफ खूब सीबीआई की इंक्वायरी कराइए, इसकी हमें चिंता नहीं है, परवाह नहीं है चाहे हमें जेल भेज दीजिए। वह लड़की जो शादी होकर आई, उसके खिलाफ और अखिलेश के खिलाफ सीबीआई की जांच। एक और नेता हैं, जिनके खिलाफ जांच। सीबीआई और यह कालाधन जो स्विटजरलैंड में जमा है, जिससे देश तबाह हो रहा है।...( व्यवधान) देश में भुखमरी फैली है।...( व्यवधान)
श्री लालू प्रसाद : कौन-कौन नेता उसमें हैं।...( व्यवधान)
श्री मुलायम सिंह यादव : नेता निकलेंगे। स्विटजरलैंड में जो पैसा जमा है, उसके लिए आपने क्या पता लगाया है कि वह पैसा किन-किन का है?..( व्यवधान)
श्री लालू प्रसाद : जब से चर्चा हुई है, वह पैसा निकाल भी लिया होगा।...( व्यवधान)
श्री मुलायम सिंह यादव : हो सकता है। किसने निकाला?
उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आपकी पार्टी के अभी 6 लोगों को और बोलना है।
श्री मुलायम सिंह यादव : किसने स्विटजरलैंड से पैसा निकाला, यह भी जांच होनी चाहिए। इसी तरह से एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि किसानों की उपज का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया जाए। इससे भी भुखमरी कम होगी वर्ना पैदावार घटेगी। अब इतनी पैदावार घटेगी कि एक दिन कहीं ऐसा न हो जाए कि सरकार को भी अन्न बाहर से लेना पड़े और अन्न मिले भी नहीं। ऐसी स्थिति आ जाएगी कि बाहर का भी अन्न नहीं मिलेगा। तब क्या होगा? अराजकता बढ़ेगी। गोदाम भरे पड़े हैं, लोग भुखमरी नहीं सहेंगे और सारे गोदाम लूट लिए जाएंगे। हम जनता को लूटने के लिए नहीं कहेंगे लेकिन कहेंगे कि भूखे मत मरो, लड़कर मरो। सारे गोदाम लुट जाएंगे चाहे आप गोली या फायरिंग करते रहिए। आपकी फायरिंग भी उलटी हो जाएगी और गोदाम लुट जाएंगे। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि यह स्थिति मत आने दीजिए। यह गंभीर स्थिति है। आप किसानों को और बरबाद करेंगे तो बहुत दिनों तक ये भी नहीं सहेंगे। आज सब सुन रहे हैं। अभी तक वे भाषण नहीं सुनते थे। अब टीवी चैनल डायरेक्ट हो गया है और सबको भाषण सुनाई दे रहा है। दिल्ली की जनता भी सुन रही है।
मैं कहना चाहता हूं छोटे कर्मचारी को 14,000- 15,000 रुपए महीना मिलता है। आपने सोचा कि इनका क्या होगा? इनके पास और कोई साधन नहीं है। 80 परसेंट लोग हैं जिनके पास और कोई साधन नहीं है। फोर्थ क्लास के कर्मचारी, चपरासी या अन्य तरह के कर्मचारियों की 14,000 रुपए तनख्वाह से क्या होगा? इनका वेतन 14,000 रुपए महीना है। इसमें क्या हो सकता है? क्या आपका ध्यान गरीबों की तरफ है? इतनी फिजूलखर्ची हो रही है, आपको कहीं तो कुछ गरीबों के लिए देखना चाहिए। 14,000 रुपए के लिए बेचारे सारा दिन मेहनत करते हैं। आप इस तरफ कब देखेंगे? यह कहा गया था कि महामहिम राष्ट्रपति पद की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए देश के किसी अधिकारी का वेतन महामहिम राष्ट्रपति जी से ज्यादा नहीं होगा। आप सब अच्छी तरह जानते हैं। आप उद्योग से संबंधित हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी रहे हैं। आप देखिए आज निजी कंपनियों के चेयरमैन, सीईओ के वेतन महामहिम राष्ट्रपति जी के वेतन से हजार गुना ज्यादा हैं। आप देखें कि कंपनियों के चेयरमैन का कितना वेतन है और महामहिम राष्ट्रपति जी का कितना वेतन है? जबकि यह कहा गया था कि महामहिम राष्ट्रपति जी का सम्मान करते हुए इनसे ज्यादा किसी का वेतन नहीं होगा। आपने तो कोई मर्यादा ही नहीं रखी है। हम ऐसे शब्द बोलना नहीं चाहते थे लेकिन आपने सब मर्यादा खत्म कर दी, महामहिम राष्ट्रपति जी को अपमानित कर दिया। संविधान में भी यह कहा गया था कि इससे ज्यादा वेतन नहीं होगा। समाजवादियों का लगातार पुराना नारा है - सौ से कम, न हजार से ज्यादा, यानी एक से लेकर दस गुना तक किसी का अंतर नहीं होना चाहिए।
उपाध्यक्ष महोदय : आधे घंटे से ज्यादा समय हो गया है। आपके बोलने का समय सिर्फ बारह मिनट था।
श्री मुलायम सिंह यादव : अगर चपरासी की तनख्वाह 14,000 रुपए है तो ऊपर जाकर, एक लाख चालीस हजार रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। महंगाई पर चर्चा बहुत हो चुकी है, लेकिन हमें अभी भी उम्मीद नहीं है कि इस चर्चा के बाद महंगाई रुकेगी। हमें विश्वास नहीं है कि आप अपने वचन पर रहेंगे या वचन भंग करेंगे? आप इसका मतलब दूसरा न समझ लेना, इसका मतलब है वचन भंग करना। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कहीं आप इसका दूसरा मतलब न समझ लें। आपने जो वचन दिया है, चुनाव घोषणा पत्र में लिखा है, उसे पढ़ लीजिए। क्या उसे लागू कर रहे हैं? इसलिए हम कह रहे हैं कि जो लिखा था, अधिकारियों को बांटकर कहा था कि जाइये, यह हमने लागू किया है, हमने जनता से वायदा किया है। लेकिन आप जनता से वायदाखिलाफी करते हैं। जनता को कहते हैं कि महंगाई रोकेंगे और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ाते हैं। अब जनता सुनेगी और शायद ये लोग सुधरेंगे।
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।
श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यदि हो सके तो इन्हें सुधार दीजिए ताकि देश के गरीबों का कुछ भला हो सके। हम कहना चाहते हैं कि निष्पक्ष प्रेक्षकों के अनुमान से 80 हजार करोड़ रुपये में से कम से कम चालीस हजार करोड़ रुपये का राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार हुआ है। यह मेरा आरोप है और हम सिद्ध कर देंगे कि 80 हजार करोड़ रुपये में से कम से कम चालीस हजार करोड़ रुपये भ्रष्टाचार में बंट गये हैं। आप इसका जवाब दीजिए, आपसे पूछा जा रहा है।...( व्यवधान) इनकी पार्टी के लोग ही बोल रहे हैं और क्या इंग्लैंड की सरकार ने नहीं लिखा कि हमने शिक्षा के लिए रुपया दिया था और आपने ए.सी. में खर्च कर दिया। क्या इंग्लैंड की सरकार ने आपको पत्र नहीं लिखा है? कह दीजिए नहीं लिखा, मैं मान लूंगा। इंग्लैंड की सरकार ने लिखा है, इसके बारे में अखबारों में भी खबर आई है कि इंग्लैंड ने जो रुपये शिक्षा के क्षेत्र में मदद के लिए दिये थे, वह शिक्षा के बजाय इस सरकार ने ए.सी. में खर्च कर दिये। आपने ऐसा क्यों किया? इसकी चर्चा इंग्लैंड की सरकार में हैं। यदि यह गलत है तो जब आप उत्तर दें तो स्पष्ट कर देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। महोदय, आप सोचिये क्या-क्या हो रहा है। आप ऐसे ही इस बहस को खत्म कराना चाहते है। हमें बार-बार कहां ऐसा मौका मिलेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं, हम लम्बा नहीं बोलना चाहते हैं।
उपाध्यक्ष महोदय : आपका भाषण बहुत लम्बा हो गया, आपको और कितना लम्बा बोलना है।
श्री मुलायम सिंह यादव : हम कहना चाहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल में चालीस हजार करोड़ रुपये का इधर से उधर बंटवारा हो जायेगा और उसके बाद एक-दूसरे पर आरोप लगेंगे। आज मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के नेता मुझे चुपचाप बताते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों के नाम पर क्या-क्या हो रहा है। आप एक तरफ कमाई करेंगे, महंगाई को नहीं रोकेंगे और गरीबों के पेट पर लात मारेंगे। इसलिए आप याद कीजिए आज दुनिया के कई देशों में मजदूर और गरीब निकल पड़े हैं और हिंदुस्तान में भी वह पुराने दिन लद गये, अब यहां भी गरीब निकलेंगे। हम वह दिन नहीं चाहते हैं, वह दिन देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसलिए फैसला करके यहां जवाब दिया जाए। चाहे कैबिनेट में जाइये या यहां जवाब दीजिए। लेकिन महंगाई कल से घटे। अभी तक यहां जितनी चर्चा हुई, जितने बयान दिये गये, प्रधान मंत्री, कृषि मंत्री तथा अन्य मंत्रियों ने जब बयान दिये कि महंगाई और बढ़ेगी तो महंगाई और बढ़ गई।
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें। आप अभी भी समाप्त नहीं कर रहे हैं।
श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त ही कर रहा हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप स्विटजरलैंड के बैंकों में जमा पैसे को निकालिये।
उपाध्यक्ष महोदय : वह निकालेंगे, बात करेंगे।
श्री मुलायम सिंह यादव : उसे निकालने की यहां घोषणा करें और घोषणा करें कि राष्ट्रमंडल खेलों में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकेंगे और स्विटजरलैंड में पूरे हिंदुस्तान की हैसियत से ज्यादा जो पैसा जमा है, उसके बारे में कहें कि जांच करके हम वह रुपया निकालेंगे। वित्त मंत्री जी अब आप होम मिनिस्टर बन गये हैं, अब आपके हाथ में सब एजेन्सियां हैं, आप इस काम को कीजिए। यदि आपने ऐसा किया तो इस देश में हम सबसे पहले व्यक्ति होंगे, जो आपको बधाई देंगे।
डॉ. बलीराम (लालगंज): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महंगाई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लगभग एक हफ्ते की जद्दोजहद के बाद महंगाई पर चर्चा प्रारम्भ हुई है। गत वर्ष से लगातार बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है। वैसे भी अगर कांग्रेस के इतिहास को देखा जाए तो आजादी के बाद से लगातार महंगाई बढ़ी है।
लेकिन इधर जो महंगाई बढ़ी है उससे आम जनता बहुत ही परेशान है। आज बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके लिये दो जून की रोटी का इंतजाम नहीं है। जो हमारे पास आंकड़े हैं, उनके आधार पर यहां पर गरीबों की तादाद ज्यादा है जिनके पास रोज़ी-रोटी का कोई साधन नहीं है। उनका पेट कैसा भरेगा, उनके लिये यह सरकार चिन्तित नहीं है। गांवों में यह नाटक तो चल रहा है कि गरीब की झोंपड़ी में जाकर रहेंगे, गरीब के यहां पानी पियेंगे लेकिन उस गरीब का पेट कैसे भरेगा, इसके बारे में सरकार चिन्तित नहीं है। इसलिये, मैं कहना चाहूंगा कि विगत 6 वर्षों में इस देश में अनाज के दामों में दुगनी वृद्धि हुई है। गेहूं,चावल, दाल, आटा और चीनी के दाम बढ़े हैं। जहां तक चीनी के दामों का सवाल है तो उनमें तिगुनी वृद्धि हुई है। इसके लिये यह सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। इस सरकार में कुछ ऐसे मंत्री हैं जो असंवेदनशीलता का परिचय देते हैं। उनके जो बयान आते हैं कि अगले महीने से इसके दाम बढ़ेंगे, चीनी के दाम बढ़ेंगे, दालों के दाम बढ़ेंगे। इसका नतीजा यह होता है कि जमाखोर जमाखोरी करता है जिससे महंगाई बढ़ती है। इसलिये, मैं कहना चाहूंगा कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं, वे लगातार बढ़ ही रहे हैं।
उपाध्यक्ष महोदय, इस लोक सभा का जो पिछला सत्र चला, उसमें भी महंगाई पर चर्चा हुई थी लेकिन उस चर्चा का इस सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और पेट्रोल एवं डीजल के दाम फिर बढ़ा दिये गये हैं। ये दाम तब घटते हैं जब इनको चुनाव के मैदान में आना होता है लेकिन सरकार में आने के बाद फिर ये दाम बढ़ा दिये जाते हैं। इधर सरकार की तरफ से जो बयान आए हैं, उसमें लगता है कि सरकार अपनी जवाबदेही से बच रही है और उसे तेल कम्पनियों पर छोड़ रही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम वे निर्धारित करेंगे। आज सरकार पर ऐसी कौन सी विपत्ति आयी है कि सरकार इस तरह का निर्णय ले रही है। इससे निश्चित रूप से सरकार की मंशा साफ दिखाई देती है कि वह इस देश के बड़े बड़े पूजीपतियों, उद्योगपतियों और तेल कम्पनियों के मालिकों को फायदा पहुंचाना चाहती है क्योंकि चुनाव के दौरान धन का दुरुपयोग होता है। यह पैसा कहां से आता है? इसलिये सरकार पूजीपतियों और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिये आम जनता पर महंगाई का बोझ लाद रही है।
उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार की तरफ से तमाम बयान आ रहे हैं और पेपर्स के माध्यम से यह जानकारी मिल रही है कि इस देश में जगह जगह पर एफ.सी.आई के गोदाम हैं। उन गोदामों में गेहूं सड़ रहा है। एक तरफ गेहूं सड़ रहा है और दूसरी तरफ जनता भूखी मर रही है, लेकिन इस सरकार के पास इसका कोई इंतजाम नहीं है जिससे वह गेहूं सड़ने से बच सके और जनता का पेट भर सके। इसके बारे में इनकी कोई सोच नहीं है। हम यह कहना चाहेंगे कि यह सरकार अपने उत्तरदायित्वों से बचकर राज्यों के ऊपर यह थोप रही है कि यह महंगाई राज्यों के कारण बढ़ रही है। यह महंगाई राज्यों के कारण नहीं बढ़ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जमाखोरों के खिलाफ छापेबंदी हुई।...( व्यवधान) मैं आपको बता रहा हूं। 20 जनवरी 2010 को उत्तर प्रदेश में मूल्य को नियंत्रित रखने के लिए 28 हजार 926 छापे डाले गये। जिनमें से 1370 लोगों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज हुई और 550 लोगों को जेल के शिकंजे में डाला गया। तब जाकर वहां कुछ महंगाई नियंत्रित हुई। मैं चाहता हूं कि अगर सरकार की मंशा सही है तो सरकार को चाहिए कि जो जमाखोरी हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, वह इस पर नियंत्रण करने के लिए छापे डाले। इससे महंगाई कम हो जायेगी। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ये कौन सा तरीका अख्तियार कर रहे हैं? इस सरकार ने अपने सांसदों को निर्देश दिया है कि हमें महंगाई को कम करना है, इसलिए महंगाई को कम करने के लिए हम एसी फर्स्ट में न जाकर एसी सेकेंड में यात्रा करेंगे। जेड क्लास में न जाकर वाई श्रेणी की यात्रा करो। क्या इससे महंगाई रूकने वाली है? अगर महंगाई को रोकना है तो उसके लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है, तब जाकर महंगाई घटेगी।
महोदय, मैं आपसे यह भी कहना चाह रहा हूं कि जो वर्ष 2002 का सेन्सस है, उसके आधार पर गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए बीपीएल की सूची बनायी गयी। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2002 में एक करोड़ छह लाख लोगों की बीपीएल सूची बनायी गयी है। लेकिन तेन्दुलकर कमेटी और सक्सेना कमेटी की रिपोर्ट यह कहती है कि उत्तर प्रदेश में 42.7 प्रतिशत ग्रामीण जनता गरीबी और भुखमरी से मर रही है। सक्सेना कमेटी इसे 58.09 प्रतिशत बता रही है। सरकार इसके लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठा रही है कि ऐसे परिवारों को जिनके पास जमीन-जायदाद नहीं है, जिनके पास रोजी-रोटी का कोई साधन नहीं है, ऐसे लोगों का पेट कैसे भरे। सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। अगर आपको ज्यादा सीखना है तो आप उत्तर प्रदेश में जाकर सीखिये। बहन कुमारी मायावती जी ने अभी 15 जनवरी 2010 को फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में 30 लाख ऐसे गरीबों को जिनके पास रोजी-रोटी का साधन नहीं है, जो बीपीएल की सूची में छूट गये हैं, उन्हें 300 रूपया प्रति महीना देने का संकल्प लिया है।
यदि गरीबी दूर करनी है तो आपको इस तरह की योजना बनानी होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने गरीब परिवार के लोगों को शिक्षित करने के लिए भी योजना बनायी है।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखें।
…( व्यवधान)
श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदय, एक तो महंगाई नहीं घटा रहे हैं और ऊपर से बोलने भी नहीं दे रहे हैं।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में संवाद न करें।
डॉ. बलीराम : महोदय, हम लोग महंगाई के प्रति संवेदनशील हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने देश में मौजूद गैर बराबरी को दूर करने के लिए संविधान में व्यवस्था दी है। गरीबों को आरक्षण की व्यवस्था दी, क्योंकि आरक्षण के माध्यम से उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी, उनको रोजी-रोटी मिल जाएगी। लेकिन आजादी के 63 के सालों में केन्द्र और प्रदेशों में लगातार 50 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। भारतीय संविधान में बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ने संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति को 22.5 प्रतिशत का आरक्षण दिया है, लेकिन वह आरक्षण अबतक 9 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो पाया है। पिछड़ी जातियों को 27.5 प्रतिशत का आरक्षण दिया है, लेकिन उनको भी अबतक केवल 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल पाया है। क्या सरकार इन वर्गों के लिए चिंतित है? किस प्रकार से गरीबी दूर होगी? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब हम लोग सदन में आते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं कि देश को संविधान के अनुसार चलाएंगे, लेकिन संविधान के तहत हमें जो सहूलियत मिली है, वह नहीं मिल पा रही है। हमें उस समय खुशी हुई, जब रेल मंत्री कुमारी ममता बनर्जी ने रेल बजट प्रस्तुत करते समय यह स्वीकार किया कि रेलवे में अभी भी आरक्षण का कोटा नहीं भर पाया है, जिसे वे पूरा करेंगी। लेकिन सरकार के अन्य विभागों में आरक्षण का कोटा पूरी तरह से नहीं भरा गया है।
महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि महंगाई को कम करने के लिए डीज़ल, पेट्रोल और कैरोसीन के बढ़े दामों को वापस लें। इस देश के गरीब को कैरोसीन के तेल की आवश्यकता है, लेकिन 30-40 प्रतिशत ऐसे गांव हैं, जहां बिजली की व्यवस्था नहीं है। वहां लोग कैरोसीन तेल से प्रकाश का इंतजाम करते हैं। वे बिना कैरोसीन तेल के पढ़ाई-लिखाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने कैरोसीन तेल के भी दाम बढ़ा दिए हैं। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि डीजल, पेट्रोल, कैरोसीन तेल और रसोई गैस के दाम जो बढ़ाए गए हैं, उनको वापस लें जिससे महंगाई पर नियंत्रण हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
15.00 hrs. श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष जी, आज का दिन बड़ी कठिनाई से आया, हालात ये हैं कि महंगाई पर बहस के लिए सरकार ने सदन के पूरे सप्ताह जो परिस्थिति थी, उसे सुधारने का काम नहीं किया। बड़ी मुश्किल से कल हम सब लोगों को बुलाया गया और फिर यह फैसला हुआ कि महंगाई पर चर्चा हो। ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय: आप शरद यादव जी को बोलने दीजिए।
श्री शरद यादव : आप जो बोलना चाहते हैं, खड़े होकर बोलिए।...( व्यवधान) वक्त की पाबंदी है, इसलिए बहुत विस्तार से चर्चा नहीं हो सकती। आज पूरे दिन चर्चा होगी। सुषमा जी, मुलायम सिंह जी और बीएसपी के डॉ. बलिराम जी ने जो बातें कहीं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। आपका यह जो दूसरा कार्यकाल है, उसमें स्थिति बहुत विकट हो गई है। आप महसूस भी करते हैं, लेकिन महसूस करने के बाद भी कदम उठाने में आपको दिक्कत होती है। ...( व्यवधान) ये महसूस करते हैं, लेकिन कदम उठाने में लगता है कि वे खुद न गिर जाएं। ...( व्यवधान)
एक माननीय सदस्य: इनमें साहस नहीं है।...( व्यवधान)
श्री शरद यादव : साहस नहीं, अपने गिरने का डर है। यहां जब बहस हो रही है तो आप वक्त की पाबंदी की बहुत याद दिला रहे हैं।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय: हम इसलिए यह बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।
श्री शरद यादव : आप ठीक बोल रहे हैं। लेकिन जो यूपीए वाले हैं, तृणमूल वाले थोड़े माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, इनका थोड़ा दिल हमारे साथ भी है, उधर भी है और इधर भी है। ...( व्यवधान) लालू जी अभी बोलेंगे। ...( व्यवधान)
श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): लालू जी को आपकी चिन्ता नहीं है।...( व्यवधान)
श्री शरद यादव : आपका भी गजब हिसाब है, यदि आप बोलें न, तो फिर सदन चले कैसे। ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय: शरद जी, आप इधर देख कर बोलिए।
…( व्यवधान)
श्री लालू प्रसाद (सारण): शरद भाई, देखिए वहां, जहां कुछ पैदा हो। ऊधर क्या देख रहे हैं, क्या वहां कुछ पैदा होने वाला है? ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आपसे कुछ मिलने वाला है क्या ?
श्री शरद यादव : जब देश आपकी तरफ देखेगा, तभी देश का कल्याण होगा।
आज जो हाजिरी है, वह कम है। आप तो मुखिया हैं। वक्त की जो आप पाबन्दी लगा रहे हैं, वह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह पाबन्दी भी सदन में इधर के लिए है, जबकि ऊधर के लिए भी होनी चाहिए।
देश की 110 करोड़ जनता ने 5 जुलाई को भारत बन्द किया और पार्टियां पीछे थीं, लोग आगे थे। उत्तर प्रदेश में तो चाहे वे समाजवादी पार्टी के लोग रहे हों या बी.जे.पी. के, उनके ऊपर वहां की सरकार ने काफी डंडे बजाए। वहां जो श्री दारा सिंह चौहान की पार्टी है, उसने काफी डंडे बजाए। ...( व्यवधान)
श्री दारा सिंह चौहान: हमने भी बन्द किया था।
श्री शरद यादव : आपने दूसरे दिन, यानी 6 जुलाई को बन्द किया था।
आपने भी इसमें शिरकत की थी। ...( व्यवधान) मैं कहां कह रहा हूं कि आपकी तादाद कम थी। हम मानते हैं कि आपकी तादाद बहुत ज्यादा रही होगी। उसमें क्या हर्ज है। गरीबों की हो और ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शरद यादव जी को बोलने दीजिए। कृपया शान्त रहिए। कृपया बीच में मत टोकिए।
श्री वी.नारायणसामा:कृपया डिप्टी स्पीकर की तरफ देखकर बोलिए।
श्री शरद यादव : नारायणसामी जी, हम तो आपकी तरफ ही देखकर बात करते हैं। सीधी बात है कि जो हाजिरी है, वह कम है। बोलने का भी मन था, लेकिन सदन में ऊपर से लेकर नीचे तक जो हाजिरी है, वह बिगड़ी हुई है और जब तक हाजिरी न हो, तब तक हमारा काम नहीं चलता है। हम लोग तो सभा और जनता को देख कर ही बोल पाते हैं। हमारी बुद्धि तभी चलती है, जब जनता सामने हो।
आज श्री प्रणब मुखर्जी नहीं हैं और हमें घेर कर आज यहां बोलने के लिए खड़ा किया गया है। अम्बिका सोनी जी, भारत सरकार की मंत्री यहां बैठी हुई हैं, लेकिन श्री प्रणब मुखर्जी यहां नहीं हैं। प्रधान मंत्री को हो सकता है कि काम हो, लेकिन सदन के नेता तो श्री प्रणब मुखर्जी हैं। शरद पवार साहब के ऊपर तो बहुत बोझ है।
संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर वक्त सदन में सभी मंत्री उपस्थित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत जगह जाना होता है। पूरी की पूरी डिबेट के लिए हर मंत्री यहां बैठे, यह मांग करना भी वाजिब नहीं है।
एक-एक पाइंट नोट होगा और जहां-जहां जरूरत समझेंगे और जिस-जिस पाइंट का जवाब देने की जरूरत समझेंगे, उस-उस का जवाब दिया जाएगा।
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें।
श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि देश में महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि श्री शरद पवार जी पर बहुत बोझ है और उन्होंने प्रधान मंत्री जी से कहा कि उनका बोझ हल्का करो। वे कह रहे हैं कि हमारा बोझ कम करो। देश और विदेश की क्रिकेट का काम बड़ा लम्बा-चौड़ा है। इसलिए उन्होंने कहा कि बोझ कम करो, लेकिन सरकार इतना सा काम नहीं कर सकी। महंगाई घटाने का एक रास्ता यह भी है कि सब लोग चुस्त और दुरुस्त होकर मजबूती के साथ चलें। फिर आप कह रहे हैं कि रास्ता क्या है। महंगाई के बाबत सब लोगों ने जो बात रखी है, जो तकलीफ बताई है, तो रास्ता क्या है?
उपाध्यक्ष जी, रास्ता क्या है? एक तो यह है कि इस देश में दिल्ली से लेकर गांव तक लूट मची है, भ्रष्टाचार का चारों तरफ तांडव है, चुनाव बहुत महंगे हो गये हैं। बहुत से सरकार के लोग, सरकार में बैठे हुए लोग नहीं कर पाते, इसलिए कि चुनाव में बड़ा भारी खर्चा है। यह चुनाव लड़ने वालों के लिए बहुत दिक्कत है और देश का जो लोकतंत्र है, उसमें आपने आम आदमी जिसका नाम रखा है, लोकतंत्र उसके हक में उसके बाजू में नहीं खड़ा है, अब बहुत दूर होता जा रहा है। इधर या उधर मजबूरी है तो मैं आपसे कहूं कि कैसे क्या हो सकता है। ऑस्टेरिटी ड्राइव आपने चलाया। मैं धन्यवाद करता हूं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आप फर्स्ट क्लास से सैकिंड क्लास में बैठ गये, एग्जीक्यूटिव क्लास से वाई क्लास में चले गये। ...( व्यवधान) वह एक अलग बात है, चाहे एक-दो दिन के लिए ही सही, मगर आपने अच्छा काम करके दिखाया।
मुलायम सिंह जी यह ठीक कह रहे थे कि ये जो कॉमनवैल्थ गेम्स जो होने वाले हैं, यह हम नहीं कह रहे हैं, आपके कलमाड़ी जी और मणिशंकर अय्यर जी ये दोनों कह रहे हैं, मणिशंकर अय्यर जी की मैं माफी चाहता हूं और उनका नाम वापस लेता हूं, लेकिन कलमाड़ी जी इस सदन के सदस्य हैं, दोनों के बीच में जो विवाद है, उसी से जाहिर होता है। दूसरे, वह कोई जो गेम का मालिक है, हूपर है या कूपर है, वह जो हूपर है, वह कह रहा है, पता नहीं ये खेल हो सकते हैं, सही बताओ, कर सकोगे या नहीं कर सकोगे। ऐसा खेल हो रहा है।
यहां की सड़क उम्दा बनी हुई थी, वह पोली हो गई,उसमें आदमी डूब रहे हैं, ठोकर खाकर गिर रहे हैं, बसें गिर रही हैं। उपाध्यक्ष जी, मैं बताता हूं, मैं अपने घर में जहां रहता हूं, मेरे सामने इतना बढ़िया फुटपाथ था, लेकिन एक महीने से चैन ही नहीं लेने दे रहे, खोदे पड़े हैं, ऐसा लगता है कि कुछ मुर्दे लाकर यहां गाड़ेंगे, ऐसा तमाशा मचा हुआ है। पूरा लुटियन जोन अच्छी तरह से बना हुआ था, यह लूट नहीं मच रही? पता नहीं, किसको बता रहे हैं, जैसे कोई इस देश का इंस्पैक्शन होने वाला है, कोई बाहर से जांच करने आ रहा है कि यह देश कहां तक खड़ा है, कहां तक नहीं खड़ा है। अरे, अजीब बात है, इस देश में 90 फीसदी लोग दिक्कत और तकलीफ में हैं, यह कौन नहीं जानता। तुम यहां कमल बना रहे हो, कमल उगा रहे हो और पूरा देश कीचड़ किए हुए हो, जिस कीचड़ की आज चर्चा हो रही है, महंगाई की चर्चा हो रही है। अब यह जो कमल है, यह जो कॉमनवैल्थ गेम्स है, ये कुछ लोगों ने तय किए हैं, जो इस दिल्ली में बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा इस देश में सारी जनता में वे मुट्ठी भर लोग हैं, जो सुख में हैं, उन्हें कोई महंगाई तंग नहीं करती।
यहां एक खान मार्केट है, आप वहां चले जाइये। वे पैसा नहीं गिनते हैं, वहां हिन्दुस्तान की भाषा में कोई बात ही नहीं करता है। वहां चाल भी दूसरे तरह से चलते हैं। यूरोप के लोग आते हैं तो वे तो सहज भाव से चलते हैं, लेकिन अब जोकर कैसे चलेगा? वहां की औरत और वहां के मर्द को यदि पीछे से देखोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा कि दोनों में अन्तर क्या है। वहां इधर का जो आदमी चलता है, जो उनकी नकल करके उनका जोकर बनकर उनकी जोकरी कर रहा है, उसमें पता चल जायेगा कि कौन लाजवन्ती हिन्दुस्तान की है और कौन कलावती है। यह कॉमनवैल्थ गेम्स का पैसा बर्बादी से बचाया जा सकता है। वह हूपर कह रहा है, पहले भी बहुत बार बोल गया कि मत करो, आप यह गेम्स कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? उसको गाली दे रहे हैं। उसको ठेल रहे हैं। वे हजारों वर्षों में अपनी सभ्यता को जहां ले गए हैं, उसमें वे तो अपने यहां के आदमियों को सिक्योरिटी देते हैं, यदि उनके यहां इकानामी से कोई सफर हो गया, दिक्कत में पड़ गया, तो उसको घर बैठे तनख्वाह देते हैं, लेकिन हमारे यहां कोई पूछने वाला नहीं है कि कोई भूखों मर रहा है या प्यासा मर रहा है, कहां रह रहा है, कैसे रह रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। यह तमाशा ले आए। इस तमाशे के बारे में कहना चाहूंगा कि इसमें घोटाले ही घोटाले निकलेंगे। उपाध्यक्ष जी, मैं यह भी बताता हूं कि एक भी घोटाले में कोई नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि घोटाला पकड़ने वाला घोटाला करेगा। घोटाला पकड़ने वाला फिर दूसरा आदमी आएगा, जो घोटाले वाले को पकड़ेगा। हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का अंदाजा नहीं है। खबर आयी तो आडवाणी जी ने और मैंने बहुत उठाया कि स्विस बैंक में जो पैसा जमा है, उससे पता चल जाएगा कि इस देश में कौन ईमानदारी से रहा, कौन बेईमानी से रहा। ...( व्यवधान) उन्होंने ठीक कहा कि सात करोड़ रूपए के लिए पकड़ रहे हो, सीबीआई जांच में पकड़ रहे हो, सात करोड़ में जानवर भी आता है। ...( व्यवधान) इनसे कहा कि सीधी बात है, आप नाम ही बता दीजिए कि किनके पैसे जमा हैं? जिससे इस देश में जो राजनीति कर रहे हैं, उनमें फर्क तो हो जाए कि कौन ईमान से लड़ रहा है, कौन ईमान से रह रहा है और कौन बेईमानी से रह रहा है। बंसल साहब, आप नाम भी बताने के लिए तैयार नहीं हैं। हम 110 करोड़ की आबादी वाले दुनिया में बड़े देशों में से एक हैं। जर्मनी पता लगा लेता है, अमेरिका के लोग पता लगा लेते हैं, लेकिन हम लोग भोपाल से ...( व्यवधान) मैं विनती करना चाहता हूं कि आप कुछ मत करिए, इससे बेईमान डरने लगेंगे, आप नाम की घोषणा कराइए। उनके नाम पता लगा लाइए। एशियन गेम्स के बारे में सही बात कही है कि जो वहां पैसा जमा है, वही है। आप कहते हैं कि महंगाई कैसे घटेगी? यहां टू जी स्पेक्ट्रम में एक लाख करोड़ रूपए का घपला-घोटाला हुआ है। देश के अर्थचक्र की लूट हो गयी है। यदि इसका पता लगाया होता या इसे रिकवर कर लिया होता, तो घाटे के लिए या प्रणव बाबू की जीडीपी के लिए जो चिंता है, उस चिंता का भार कम हो जाता। भ्रष्टाचार के बारे में कानून बना लीजिए। कानून बनाइए कि भ्रष्टाचारी को जेल ही नहीं पहुंचाएंगे, उसकी कोर्ट भी अलग बनाइए। उसको जेल ही नहीं देंगे, उसकी सारी संपत्ति भी जब्त कर लेंगे। उसकी संपत्ति जब्त करके उसमें लड़कियों और नौजवानों का स्कूल चलाएंगे। आप यह कानून बनाइए कि जो भ्रष्टाचार करेगा, उसको उम्रकैद होगी। दफा 302 के आदमी को फांसी हो जाती है, उसको फांसी मत दीजिए। ...( व्यवधान)
श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): क्या आपको विश्वास है कि निष्पक्ष जांच हो जाएगी?
श्री शरद यादव : अगर कुएं में ही भांग पड़ी है, तो आप भांग को कैसे बचाएंगे? कई ईमानदार लोग हैं, कई सच्चे लोग हैं, जिन्होंने इस देश में फैसले दिए हैं। कई तरह के ऐसे फैसले आए हैं, जिनसे पता लगता है कि सब लोग बेईमान होते तो यह देश नहीं चलता। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि पूरे देश के लोगों का सर्वे करा लीजिए, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मीडिया के बड़े लोग हैं, जो ऊपर बैठे हैं, ये बड़े लोग नहीं हैं, मैं इनके बारे में नहीं कह रहा हूं। इस देश में साठ वर्ष में जितने मंत्री रहे हैं, एमपी रहे हैं, एमएलए रहे हैं, उनके लिए एक कमीशन बना दीजिए। आईएएस आफीसर्स के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि डिप्टी कलेक्टर तक पद के लोगों के लिए एक कमीशन बनाइए। आप कमीशन में कार्रवाई मत करिए, लेकिन देश के अंदर बहस तो करा दीजिए।
यदि आप बहस करवा देंगे तो मेरा दावा है कि हिन्दुस्तान में चारों तरफ जो बाजार है, उसका षडयंत्र चला हुआ है कि वह सिर्फ राजनीतिक लोगों पर हमला करवा रहा है, पोलीटिकल लोगों पर हमला करवाता है और सिनेमा वालों, क्रिकेट वालों, भारत बंद हो रहा था, मैं बताता हूं कि टीवी में महंगाई के बारे में शाम तक नहीं आया, दूसरे दिन नौ बजे आया। टीवी में रातभर धोनी के घोड़े का इंटरव्यू दिखा रहे थे। ...( व्यवधान) किसी बाबा जी की मृत्यु हो गई थी।...( व्यवधान) आज की चर्चा के बारे में कहीं कुछ नहीं आएगा। यदि कोई मालदार व्यक्ति मोहब्बत में कोई मालदार लड़की ले गया हो, तो उसकी खबर देखिए। यदि फिल्म की कोई हिरोइन ज्यादा ठुमका लगाने का काम करे, हमारे बिहार में लड़का नाचता है। मुझे यहां प्रैस का एक व्यक्ति पूछ रहा था कि जब आपका प्रोग्राम हो रहा था तब आपके सामने लड़के डांस कर रहे थे। उसे लौंडा डांस कहते हैं। वह हजारों वर्षों से होता है। मैंने उस पत्रकार से कहा कि टीवी में दिनभर जो चलता है, आपको शर्म नहीं आती, आप उसे नहीं देखते।
15.21 hrs (Dr. M. Thambidurai in the Chair) टीवी में कौन नाच रहा है। लड़का भी ऐसा नाच रहा है कि हिन्दुस्तान में ऐसा नाच ही नहीं होता। हिन्दुस्तान में स्वरों के साथ नृत्य होता है।...( व्यवधान)वह पूरे देश की संस्कृति है। हमारे यहां औरतें नहीं नाचती थीं, लड़के नाचते थे। हिन्दुस्तान का नृत्य दुनिया में सबसे जबरदस्त है यानी घुंघरू पर भी स्वर चलता है। बीसियों वाद्य यंत्र होते हैं।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Wind up please.
श्री शरद यादव : मैं कहना चाहता हूं कि मैं अभी महंगाई पर नहीं आया हूं।...( व्यवधान) यदि यहां प्रणब बाबू होते तो महंगाई पर आते। वे चले गए हैं तो हम यहां क्या करें। मैंने विकल्प बताया कि महंगाई को रोकने के लिए हिन्दुस्तान में दाम बांधें। अभी मुलायम सिंह जी दाम बांधने के बारे में कह रहे थे। उसका सहज और सरल उपाय है। आप बाजार चलाइए। आप बाजार और ग्लोबलाइजेशन को रोक नहीं सकते और न ही हम चाहते हैं। हम दुनिया से अलग नहीं हो सकते। चाहे कारखाने के दाम हों चाहे खेती के दाम हों, वे दो गुना से ज्यादा न हों। यदि आप दाम बांधने का कार्य करेंगे तो हम पूरी तरह पेपर्स सबमिट करने के लिए तैयार हैं। आप कहते हैं कि विकल्प क्या है। हम दाम बांधने की पॉलिसी को आपके पास देने के लिए तैयार हैं। समय नहीं है इसलिए यहां नहीं कह सकते। दूसरी चीज कमोडिटी एक्सचेंज है। फ्यूचर ट्रेडिंग के चलते महंगाई में जबरदस्त इजाफा हुआ है। वादा बाजार गजब की चीज है। मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा बताता हूं। वर्ष 2009 में देश में 40 लाख टन आलू पैदा हुआ। उसने वादा बाजार में 99.92 का ट्रेड किया।
मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग से एक्चुअल डिलीवरी 7,215 टन हुई यानी 40 लाख टन आलू था, फ्यूचर ट्रेडिंग में 99 परसेंट माल बाहर नहीं आया सिर्फ माल 7,215 टन आया। एक्चुअल डिलीवरी 0.16 परसेंट हुई। बंसल साहब, आप छोड़ दीजिए। ...( व्यवधान) मैं सिर्फ एक आइटम के आंकड़े बता रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे आइटम्स के आंकड़े हैं, लेकिन मैं एक आइटम के ही आंकड़े दे रहा हूं क्योंकि समय नहीं है। मैं कह रहा हूं कि 40 लाख टन आलू का व्यापार हुआ जबकि बाजार में सिर्फ 7,215 टन आया। उन्होंने आलू बाजार में दिया, यानी 40 लाख टन आलू की पैदावार हुई, उसके बावजूद उन्होंने क्या दिया? केवल 7, 215 टन आलू बाजार में आया। आप इसकी गहराई में जाइये। बंसल जी, आप सिर क्यों हिला रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूं कि हिन्दुस्तान के बाजार और यहां के लोगों की तासीर फ्यूचर ट्रेडिंग को चलाने की नहीं है। अगर यहां गल्ला बाजार इस तरह से चलेगा, तो हिन्दुस्तान में कोई ...( व्यवधान) इसकी प्राइज जनवरी महीने में पांच रुपये पर किलो थी जबकि नवम्बर-दिसम्बर में इसके दाम 15 रुपये हो गये। आपने पांच रुपये खेत में लिये, पांच रुपये किसान से लिये। इसी तरह दाल, चावल, गेहूं के बारे में है। आपने कहा कि हमने किसानों को ज्यादा दाम दिये हैं। मेरी आपको चुनौती है कि किसानों को ज्यादा दाम दिये हैं, उससे अधिक तिगुने और चौगुने दाम बाजार में न हों, तो दुगुने और चौगुने दाम करने वाले जो बिचौलिये हैं, उनकी गर्दन यह देश नहीं पकड़ेगी, इस देश की सरकार नहीं पकड़ेगी. तब तक महंगाई का कोई इलाज नहीं हो सकता। आपने हिन्दुस्तान को बाजार के जिम्मे छोड़कर आशा की है या सपना देखा है कि मौसम ठीक रहेगा, तो आगे महंगाई घटेगी और मौसम ठीक नहीं रहा, तो आप जानो और आपका काम जानो। जियो या मरो, सरकार का कोई काम नहीं है। फिर किस बात के लिए लोकतंत्र है, किस बात के लिए चुनाव है? यह लोकतंत्र किसके लिए आया था? इसलिए मैंने और हमारे साथियों ने इसके लिए सारे उपाय बताये हैं।
सभापति महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे थोड़ा सा ज्यादा समय दिया।
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Hon. Chairman, Sir, at the very initial stage of the discussion it was raised that Sharad Pawar ji, or Pranab Mukherjee ji, or Murli Deora ji were not present in the House. I have just come to know that Sharad Pawar ji is not well, and he has sought permission from hon. Speaker, hon. Leader of the House, and hon. Leader of the Opposition Sushma ji also, due to which it has not been possible for him to attend the debate, for which, possibly, he may kindly be excused.
The debate is taking place after one week when the discussion was going on whether it will be debated under Rule 184 or under an Adjournment Motion. Then I also gave a notice for discussion under Rule 193. The content of the motion moved today by Sushma Swaraj ji is:
“That this House do consider the inflationary pressure on the economy and its adverse impact on the common man.” We are discussing on this issue. But in the notice that I gave for discussion under Rule 193, the statement was:
“The Government increased the prices of petrol, diesel, kerosene, and LPG recently. This will affect the rate of inflation and put additional hardship on common man. The Minister for Petroleum and Natural Gas gave a Statement today in the Lok Sabha. The House needs to discuss this important issue which concerns the common man. ” I feel is that this statement is not any softer one, and it is enough. When I had a talk with Shri Pawan Kumar Bansal ji, he admitted that this could be Tabled for a discussion. Ultimately, on the last Friday, Shri Dara Singh Chauhan and Shri Sharad Yadav ji also told me that my notice for Discussion under Rule 193 could be taken up and we could initiate our discussion on this issue. So, during the last week we could not take up this discussion. When this has been tabled now, we all should be serious as to how a solution can come out from our discussion today.
Shri Sharad Yadav ji has said that our Party can be accepted to either the Opposition side or the Government side. I would better say that as the second largest Party of the UPA Government we are firmly behind the Government headed by Dr. Manmohan Singh. There is no iota of doubt about this.
But our Party is of the habit, our leader is of the habit, to call a spade a spade. The way the price hike had taken place this time, no doubt, affected the poorest of the poor people, the lower middle-class people and the farmers. They are totally fighting with hunger. As I said earlier, the hungry people at this juncture are fighting with hunger, and the situation is going beyond their control.
The price hike in diesel, kerosene, domestic gas and petrol at a time was not tolerable to us. Our leader, Kumari Mamata Banerjee put her note of dissent and very categorically requested the Government – she had every right as another political Party – to reconsider the decision of such type of price hike. This note of dissent was Tabled and this matter was officially raised.
The price rise in petrol was Rs.3.50 per litre; the price rise in diesel was Rs.2 per litre; the price rise in kerosene was Rs.3 per litre; and the price rise in LPG was Rs. 30 per cylinder. This increase in price would affect the rate of inflation.
We certainly know that oil prices are connected with international oil prices. There are some social obligations which we always have to keep in our mind. Still we have some positive proposals to the Government and we would like to point out the steps to be taken by the Government at this crucial juncture.
Firstly, BPL List, throughout the country, is to be published; that has to be declared publicly. There are many States where BPL lists has not yet been finalized and it has not yet been declared.
Secondly, the Government has to fight with hoarders and black-marketeers. The State Governments are empowered with enough power and capacity to deal with them. I am sorry to say that in not a single case, no exemplary punishment has been given to any black-marketeer or hoarder through which the other people would get a lesson. The Government of India should certainly keep a vigil eye over the functioning of the State Government in this regard.
There is Enforcement Directorate in every State to look after the conditions of the retail market, and also to see whether the prices are going up or down. The State Enforcement Police Directorate is to be activated and through this the common people can come to know that the monitoring system is properly functioning. There is a monitoring system about the market by the Government of India. I think, it is to be further activated.
Our positive suggestion is that the Public Distribution System is to be made more activated, and all the essential commodities are to be sold to the BPL category people through the Public Distribution System.
We categorically mentioned the items, which are to be sold through the Public Distribution System. They are: rice, wheat, atta, gram dal, arhar dal, mung dal, masur dal, tea, milk, sugar, vanaspati, mustered oil, groundnut, potato, onion, all sorts of vegetables and salt. If all these items are sold through the PDS and there is a maximum amount of subsidy, then only the poor people would get some relief from the Government in terms of prices. Just as we have announced the MNREGA where a huge amount of subsidy is being given on this project to give relief to the poorest of the poor, the downtrodden people, why can we not bring these items under the total PDS, which can be sold at the Government rate to the poorest of the people, the people who live below poverty line?
Fuel prices have increased sometimes during the NDA Government and sometimes, during the UPA Government. There is nothing new in it. But any increase up to certain amount, which may genuinely cause difficulties and trouble to the common people, makes us very much on the alert. Here, I would say that the increases in prices have been unprecedented at this juncture. As you know the Wholesale Price Index has been the indicator of percentage of prices of primary food articles. I was going through the figures of the Wholesale Price Index of the country for May, 2010, the latest month for which data is available, and it has been detected that the price of primary food articles increased by 16.5 per cent; price of pulses grew by 32.4 per cent; price of eggs, meat and fish grew by 35 per cent; price of milk grew by 21 per cent; price of sugar increased by 26 per cent; price of flour increased by 16 per cent; price of cereals grew by 66 per cent; and the price of fruits and vegetables grew by 7.6 per cent.
Therefore, we should remain very much alert and conscious, and try to find out some ways as to how this system can be changed and how we can overcome these issues.
Now, it has been told that prices of vegetable and onions are coming down a little bit. But so far as the other items are concerned, their prices are gradually increasing. We propose to save the farmers from the distress selling. We raise the slogan “Grow more food”. In our State of West Bengal, once the farmers produced so much potatoes, they had to go in for distress sale; and the potato was sold by the farmers at Re. 1 per kilo whereas its cost was Rs. 2.05 per kilo. They had to throw this. So, proper storage system is required. It is the most important aspect. There is a tremendous need for the cold storages in different States for the common and poor farmers of the country.
So, the number of cold storage facilities is to be increased, and the places to keep their products in a very systematic and scientific manner are to be given proper opportunity. Food grains storage systems are to be strengthened.
I am interested to know from the Government of India the steps the Government is going to take in connection with the price rise which has taken place. We, as a partner of the UPA Government, would urge the Government that since the price rise, which has taken place, is causing tremendous difficulties to the common people, this issue has to be reconsidered very firmly, considering the position of the common man. We also suggest the withdrawal of the taxes both by the Central Government and by the State Governments that they charge from petrol and petroleum products. Those taxes can be withdrawn. If they are withdrawn, the present price rise can be reduced by 25 to even 50 per cent. The price can come down by 50 per cent below from the present position.
What we find is that every item is available in the market if we can pay a higher price, if we can pay more price. So, sometimes artificial shortage causes people and throws people into uncertainties. So, the Government has to somehow rise to the occasion very firmly and very boldly. People are not interested to see whether we are discussing the issue under Rule 184 or under Rule 193 or under any Resolution or under Adjournment Motion. People want to see that some positive discussions are going to take place on the floor of the House in Parliament and they are going to get some relief.
Unemployment is going up sky high. We never bother whether this issue will at all be discussed on the floor of the House at any time. I am a Member of the Business Advisory Committee. I have never succeeded to introduce this issue of unemployment. With a great priority, this issue has to be discussed but it has never happened at all.
Everywhere some frustration is growing up. When frustration comes up, then these Maoists, extremists and separatists come up and then these forces grow up. Each one is inter-related with one another. We should not take any issue lightly. So, it is better if we consider all issues together. If we see how one issue is jumping, affecting and making influences on other issue, then we can come to a conclusion that how these things can be properly shaped and how we can give some relief to the common people.
I think either on the right side or on the left side, either on the Treasury Benches or on the Opposition, all political parties are deeply concerned with the price rise issue. Who cares? So, the Government should come up with all strength, and all stern measures are to be taken. We firmly believe that price rise has taken place. The UPA Government is positively the pro-people Government. If not, how could it happen, being an ally partner of the UPA Government, we could have submitted a notice under Rule 193, for which not less than a person like Shri Pawan Kumar Bansal gave his consent, that yes we have the authority and the right under Rule 193 and the discussion can take place on this issue?
What is the necessity at this hour is that the Government takes over all the essential commodities under Public Distribution System to save the people who live below poverty line. I propose that let the Government tackle black-marketeers and hoarders in a very stern measure by giving exemplary punishment. Let the Government have a thought over the major unemployment issue of the country which has skyrocketed. It can be a part of the solution to this unprecedented price rise issue. We believe that each one of us should remain alert, each one of us should contribute our thoughts and ideas in a very serious manner and never try to score upon one another.
Sushmaji spoke very well today, which was very nicely responded to by Shri Sandeep Dikshit. When I was talking to Ambika Soniji, I told her that possibly by today’s debate we will hopefully get a very good dimension. She agreed with me. Mulayamji spoke, Sharadji spoke and I think Laluji also spoke very nicely about the plight of the common people.
श्री शैलेन्द्र कुमार : लालू जी ने अभी नहीं बोला है।
श्री सुदीप बंदोपाध्याय :मैंने सोचा कि वे बोल चुके हैं। The hon. Member from Bahujan Samaj Party also spoke. We should all be very serious. No point is to be taken very lightly. I think if we maintain in the real spirit the united effort of the whole House, as the Resolution has been placed, the people of the country will really feel that the Indian Parliament has delivered something at least today by which we are gaining something and we are certainly going to get some relief. I hope this should be the spirit of today’s discussion.
With these words, I conclude.
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: I have a submission to make. We had planned to keep the whole day for this debate and in fact we will carry out this debate for the whole day. The submission I wish to make is that it is going to be quarter to four now and the first round is not yet over. A good many hon. Members are yet to speak. So, you may fix any time for the debate today, we are prepared up to any time tonight. We have no hassles about that. But, today let the debate conclude. Accordingly, you may apportion the time. The debate may conclude today. At the most, the Minister may reply tomorrow morning.
MR. CHAIRMAN : If the House agrees, we may sit up to 8 p.m. श्री पवन कुमार बंसल: आज जैसे मर्जी हो, समय बांट लें लेकिन आज बहस पूरी हो जाए और रिप्लाई कल हो जाए। हम तो चाहते थे कि रिप्लाई भी आज ही हो जाए लेकिन ठीक है, रिप्लाई कल हो जाएगा।
MR. CHAIRMAN: If the House agrees, initially we may extend the time of the House up to 8 o’clock and try to complete the whole discussion. Let the Minister reply tomorrow. I hope all the hon. Members will cooperate and try to see that their views are expressed very briefly.
श्री लालू प्रसाद : सभापति जी, मैंने विनती की थी कि मुझे जरूरी काम से जाना है।...( व्यवधान)
इसलिए हम पहले बोलना चाहते थे।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: You said that you want to leave by 5 o’clock. Before that we will call you to speak.
SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Mr. Chairman, I would like to record our Party’s views on the issue of inflationary pressure on the economy and its adverse impact on the common man.
Hon. Leader of the Opposition Shrimati Sushmaji has rightly pointed out that we are not traders, we are watchdogs. That is what she mentioned at the fag end of her speech. I could understand ‘we’ means, not only BJP, not only the opposition, it includes Members of the ruling party also. Over and above, I wish to point out a Tirukural in Tamil said by Thiruvalluvar.
It says :
“Nahudal poruttandru natal mihudhikkan Merchendru idithal poruttu” It means – friendship is not for playing fun and frolic but to correct, to criticise if he or she exceeds. In the same way, as a friend of the ruling Party, as an ally of the ruling Party I could say this. If they exceeded, it is for me to correct. If they had gone wrong, it is for me to criticise. But, as far as we know, I do not think this Government headed by the great economist Dr. Manmohan Singh has done anything wrong. It is because of the increase of the crude prices world over, because of the international price, because of that pressure, we have rationalised the prices of our petroleum products with a heavy heart, not intentionally, not willingly but it was done because of the international pressure, because of the pressure of the oil market. So, we have rationalised the prices.
Mr. Chairman, Sir, I would ask my friends in the Opposition. When hon. Advaniji was the Deputy Prime Minister of this country in NDA regime, have we not rationalised the petroleum prices? Hon. Deve Gowdaji, when I was the Petroleum Minister under you as Prime Minister, in the United Front Government, have we not rationalised the petroleum prices? Shri Yadavji, it applies to yourself also. Hon. leader of the CPI Shri Gurudas Dasgupta is here. When late Shri Indrajit Gupta was the Minister in the United Front Government, have we not rationalised the petroleum prices? Shri Mulayam Singhji, Shri Lalu Prasadji, all of them, one day or the other, were running the Government and during their tenure in the Government, each and every leader of the Parties were party to the Government and that Government has rationalised the petroleum prices. Otherwise, what would have happened?
Supposing we have not rationalised the petroleum prices, according to the international market price, what would have happened? The outlets would have been dried. Our oil markets would have gone into bankruptcy. Finally, what would have happened? The wheels of the entire economy would have come to a grinding halt. Is it not a fact? That is why, there is no other way for this Government headed by Congress to see that corrective measures are taken to cope up with the international oil market.
It was because of the prices in the oil market, the prices of the entire essential commodities have gone up. It is a fact. To be very frank with you, in the past five years, under Rule 193 alone nine discussions have been held on this subject time and again and there were discussions under Calling Attention, Special Mentions and so on by Shri Basu Deb Acharia and Shri Gurudas Dasgupta and so many other hon. Members.
As Sushmaji has said, we are watchdogs. We are responsible Members of the Parliament. We are representing the common man in this Parliament. There is no other way except to help him by at least discussing and deliberating the issues of common man in Parliament which is a temple of democracy.
We have not done anything wrong; no Government for that matter, willingly or wantonly would have raised the prices of petroleum products. It was only to see that the wheels of economy are put on move that the prices of petroleum products have been increased.
Rising prices of essential commodities is definitely a great concern of common men, the people of middle class, the lower middle class, the poor people. But at the same time, I would like to ask whether it is possible to insulate the price of each and every essential commodity in a rapidly growing economy like ours. It is not at all possible. In a way, on the one side, we have to give proper prices, the remunerative prices to the farmers for their produce and on the other side, the consumer should have an affordable price to pay for the commodities. In-between these two, the Government has to act pro-actively. There is no other way.
The population of India is growing exponentially. Compared to the rate of growth of Indian population, the rate of production has not gone up. In 1971-72, the population of the country was of the order of 551 million and in 2006-07, it went up to 1,122 million. So, the population has doubled during this period. It means that we have to provide double of what we used to provide in 1971-72 because the population has increased two-fold. At the same time, because of the development, the land mass has reduced and the production has reduced. So, because of the demand-supply situation, there is bound to be rise in the prices of essential commodities.
It would not be out of context if I point out here a report of the UN Department of Economic and Social Affairs which reported in 2009, and I quote:
“13.6 million more people were pushed into the ranks of poor in India because of joblessness and high rate of inflation.” The UN had warned in 2009.
There are two ways of measuring inflation in India – one is WPI-based inflation and the other is CPI-based inflation. The WPI does not reflect the price the common man pays to purchase the commodities from the street corner shop. The WPI reflects the price of raw material, the price of intermediary products and the price of finished goods. It does not even take into account service sector, which is 55 per cent of our economy. It does not take into account the cost of transportation, health and education. It does not take into account house rent also. That is why, the WPI, which the Government Departments and the planners are often using, is not reflecting the real price the consumer pays.
During the months of June, July and August of 2009, the WPI was negative while the CPI was showing inflation of 11 per cent. That means there is no chance of WPI reflecting the prices the common man pays to purchase commodities from the street corner shop. So, I would recommend that hereafter invariably, at least the planners, the Government and the administrators should take into account only the CPI. That is my request.
The fuel-related inflation in June 2010 has gone up from six per cent to 14.3 per cent.
16.00 hrs. As regards the manufactured food articles, the inflation went up to 26.7 per cent, and it is moderated now. The inflation steadily went up from 0.8 per cent to 7.3 per cent in 2010 for non-food manufactured articles. It was 0.8 per cent in December 2009 and 7.3 per cent in 2010. The inflation in food articles was 20 per cent in December 2009 and it was 14.6 per cent in June 2010. Pulses and milk were the highest -- within the food articles -- as far as inflation is concerned. Pulses went up from 32 per cent to 46 per cent; milk went up to 21 per cent from 13 per cent.
According to the production and demand estimate done by the National Food Security Mission, the shortfall of pulse production is likely to rise further to an extent of four million tonnes. It means that there is going to be a shortage. … (Interruptions) There is going to be a shortage of pulses to the extent of four million tonnes. So, timely anticipation of food shortage should be reckoned and recouped. It can be done by import, and it can be done by purchasing from other countries. After identifying the shortage import should be done, and imported articles as also available stocks should be delivered to the masses immediately when there is a shortage.
But, to my knowledge, things have not gone well and it has not been carried out by our friends on time. If corrective measures had been taken on time, then things would have been somewhat easy. I think that the action taken against the hoarders / speculators / black marketeers by the Central Government or the law enforcing States are very minimal. I would like to cite a few examples. The persons arrested for hoarding / speculating / black marketing under the Essential Commodities Act in West Bengal is 117; in Uttar Pradesh is 1,023; in Maharashtra is 2,565; in Gujarat is 30; in Andhra Pradesh is 43; in Karnataka is 137; in Kerala is 21; and in Tamil Nadu it is 4,775. That shows the prudent and effective administration of my leader Dr. Kalaignar. … (Interruptions)
16.03 hrs (Shri Inder Singh Namdhari in the Chair) In Tamil Nadu alone 16,404 raids have been conducted, and 4,775 people have been arrested. In India, a total of 9,012 people have been arrested, and in Tamil Nadu alone 4,775 people have been arrested. This shows the proper administrative mechanism that is in place in the Government of Tamil Nadu under the able leadership of my leader Dr. Kalaignar. … (Interruptions)
What is the action to be taken? Since, a high level of inflation of food articles is affecting the poor due to inefficient supply side management, the Government should come out with a long-term plan. Secondly, fuel inflation has contributed to inflation of non-food manufactured articles, which affects the poor, transport and industries by cost push inflation. Hence, macro-economic management has to be tuned up. Thirdly, inflation in non-food manufactured articles is more than visible because of demand side factors. Hence, the RBI should intervene and take corrective measures to provide better monetary policy.
What is the experience in Tamil Nadu? The State of Tamil Nadu is adopting the universal distribution system.
There is no APL. APL and BPL put together, there are 1.97 crore cardholders. We are issuing rice at one rupee per kilo by adopting the universal public distribution system to all the 1.97 crore cardholders. All the food grains have been exempted from VAT, except wheat on which two per cent CST is being charged. We need 3.16 lakh tonnes of rice whereas the Central Government is issuing only 2.96 lakh tonnes. For 20,000 tonnes, we have to go to the market to purchase rice at the rate of Rs. 15.37 per kilo, and we are issuing the same at one rupee per kilo.
What is the cost of sugar? The Government of India is issuing sugar at the rate of Rs. 13.50 per kilo. We need 34,000 tonnes whereas the Government of India is issuing only 11,000 tonnes. So, we are purchasing 23,000 tonnes at the rate of Rs. 40 per kilo, but distributing it at the rate of Rs. 13.50.
Tamil Nadu has also introduced a special public distribution system for pulses, edible oils, wheat products, spices and condiments at subsidized rates from 14th April, 2007, onwards. Under the special public distribution system, the Government of Tamil Nadu is supplying tur dal at Rs. 40 per kilo whereas the price at Delhi is Rs. 76 per kilo at today’s rate. Urad dal is being supplied at Rs. 40 per kilo in Tamil Nadu. In Delhi, the issue price is Rs. 67 per kilo. Ravva Suji, in Tamil Nadu, is being supplied through PDS at Rs. 17 per kilo, while in Delhi, it is Rs. 25 per kilo. Maida is being supplied at Rs. 16 per kilo, in Delhi, it is Rs. 25 per kilo. Atta is being supplied at Rs. 11 per kilo whereas in Delhi it is being supplied at Rs. 15 per kilo. Palmoline is being supplied at Rs. 30 per kilo whereas in Delhi, in Kendriya Bhandar, it is being sold at Rs. 49 per kilo. … (Interruptions)
Sir, from 2008 onwards, from the Gandhi Jayanti Day, we are issuing ten items of spices, condiments like turmeric, coriander, chilli, mustard, pepper, garam masala, Bengal gram dal, jeera, and maida. We are supplying these ten items in a packet. Hitherto it was issued at the rate of Rs. 50 per packet, but from this Independence Day onwards, we are going to issue at the rate of Rs. 25 per packet.
It reflects a better supply management of public distribution system of the State headed by Dr. Kalaignar Karunanidhi. Not only that, our leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi has established uzhavar santhai which means farmers’ market. The farmers can bring their farm produce directly to the market and sell it to the consumer directly. That is why the prices of vegetables or fruits and oilseeds are very less. The pulses prices also went down. These things farm part of the better management of the State. So, not only the Central Government, but also the State Government should come forward for better management as that of Tamil Nadu to manage this situation and the essential commodities should be sold at an affordable price to the common man to tide over this situation.
With these words, I conclude my speech.
श्री लालू प्रसाद (सारण): महोदय, मैं तमाम बड़े दलों से क्षमा चाहता हूं, जिनके समय का अतिक्रमण मैंने परमीशन से किया है, चूंकि मुझे बाहर जाना है।
महोदय, दो बार भारत बंद हुआ, लेफ्ट के साथ, चौटाला जी और मुलायम सिंह जी के साथ। स्ट्राइक का रूप देकर के महंगाई के सवाल पर भारत बंद किया गया। उसके बाद बीजेपी और एनडीए ने अलग से भारत बंद किया। बिहार में सबसे पहले दो बार बिहार बंद आम आवाम ने किया, हमारे आह्वान पर। सदन और सदन के बाहर, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में कमर तोड़ महंगाई पर चिंता व्यक्त की गई। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और आज जो बहस हो रही है, इससे भी हम कोई आशा नहीं रखते हैं कि पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कोई रोलबैक होगा। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी ने नियम 184 के तहत चर्चा की मांग की थी। उसमें हमने भी भाग लिया था और कहा था कि यह सब सब्सिडी का खेल है। एकाएक पैट्रोलियम पदार्थों और खाद्यान्नों का जो दाम बढ़ा है, यह सब चुनावों को देखते हुए किया गया है। चाहे इधर के हों या उधर के। हम भी यूपीए-1 में थे। हम लोग भी सरकार के साथ बैठते थे। लेकिन पैट्रोलियम पदार्थों, किसानों और खाद्यान्नों के मामले में नैकड इजाज़त हम लोग नहीं देते थे। हम इनके किसानों और गरीबों के हितों की रक्षा करते थे। कमरतोड़ महंगाई है और सिचुऐशन एलार्मिंग है। ये लोग सत्ता के नशे मे चाहे न मानें, लेकिन सिचुएशन एलार्मिंग है।
महोदय, लाख विरोध और सवालों के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यदि वर्षा कम हुई तो महंगाई और बढ़ने वाली है। इससे एक खतरनाक मैसेज गया। देश की नदियां, नाले और पोखर आदि वर्षा पर निर्भर करते हैं। घाघ राउत हुआ करते थे। वे फोरकॉस्ट करते थे- रोहीन रवे मृगटा तवे और कुछ दिन आद्रा जाए। कहे घाघ, घाघ इनसे स्वान भात न खाए। अगस्त के अलावा राइस का प्लांटेशन संभव नहीं है। बिहार जैसे राज्य, जहां बाढ़ चर्चा का विषय हुआ करता था, लेकिन उसके 32 जिले सुखाढ़ की चपेट में चले गए हैं। वहां धान नहीं रोपी गई हैं। वही हालत उत्तर प्रदेश की है। इसलिए हमें अंदेशा है कि माढ़ भात भी गरीबों को मिलेगा या नहीं। इसी बीच में डीजल, मिट्टी के तेल और खाद्यान्नों के दामों में जो उछाल आया है। इस देश में वायदा मार्किट फोरकॉस्ट करता है कि अमुक महीने में चावल और गेहूं का दाम क्या होगा? इसके कारण से खाद्यान्नों की होर्डिंग शुरू हो गई है। बढ़िया क्वॉलिटी के गेहूं को एक रूपया अधिक के लिए ये जुआरी लोग आग लगाने का काम किया है। लेकिन केन्द्र और राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है।
महोदय, अभी पूर्वी हवा चल रही है। इसमें घाघ राउत कहा करते थे- सावन मास बहे पूर्विया, बेचो बर्धा खरीदो गइया। मतलब बैल को बेचो और गाय को खरीदो। यह हालत हो गई है। सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को क्या जानकारी है। घाघ राउत को ये लोग जानते भी नहीं होंगे। स्थिति एलार्मिंग है और बद से बदतर होती जा रही है। भ्रष्टाचार के मामले में या राष्ट्रमण्डल खेल के मामले भाई मुलायम सिंह और शरद यादव जी ने उस पर ज्यादा चर्चा करके समय गंवा दिया।
यह खतरनाक स्थिति है। इस मामले में मैं बताना चाहता हूं कि जब डीजल का दाम बढ़ा है, एक अकेले डीजल नहीं है। डीजल 1/3 इंडियन रेलवे कंज्यूम करता है, देश में जितना डीजल आता है। हमारे समय में भी डीजल का दाम बढ़ा, लेकिन इंडियन रेलवे में हमने भाड़ा नहीं बढ़ाया और ममता जी ने भी भाड़ा बढ़ाने का काम नहीं किया। सब जगह नुकसान हो रहा है, डीजल का दाम बढ़ने से बस का भाड़ा बढ़ गया, जेनरेटर और ट्रक का खर्चा बढ़ गया। सीमेंट से लेकर लोहे तक का दाम बढ़ गया। देवेगौड़ा जी के कर्नाटका में जो...*है, जो हमारे सोने जैसे ऑयरन-ओर उठा कर दुनिया में बेच रहा है और लोहे को महंगा कर रहा है। Could you follow or not? यह स्थिति है, लोहे का दाम आसमान छू रहा है। ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : …. नाम एक्सपंज कर दिया जाए।
श्री लालू प्रसाद : एक्सपंज कर दीजिए। I am ready for that. ...( व्यवधान)
SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): There is nothing to expunge. We have already given notice for discussion under Rule 193 and it has been admitted by the Speaker.… (Interruptions)
श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): यह इल्ज़ाम लगाने का फोरम नहीं है।...( व्यवधान)
श्री लालू प्रसाद : शाहनवाज़ जी, आप क्यों डिफेंड कर रहे हो? क्या आपकी सरकार उसमें है, आप जो बोल रहे हो? ...( व्यवधान) इस देश में कांग्रेस पार्टी को कोई चिन्ता नहीं है। बालू जी बोल रहे थे, इस समय वे यहां बैठे नहीं हैं, बालू इधर, लालू यहां और स्वामी जी वहां। स्वामी जी की यही हालत है।...( व्यवधान) स्वामी जी और हमारे संसदीय कार्य मंत्री, श्री बंसल जी हर बात पर हस्तक्षेप करते हैं। एक टिटिहा चिड़िया होती है, नेचर के वरदान से उसके दोनों टांग ऊपर रहते हैं और सिर नीचे होता है। वह समझती है कि हम ही आसमान ताने हुए हैं, ये दोनों सज्जन भी यही समझ रहे हैं कि ये ही सरकार को ताने हुए हैं। इसलिए ये दोनों बार-बार हस्तक्षेप करते हैं। ...( व्यवधान)
सभापति महोदय, हम सब जानते हुए भी ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। इसलिए रिएलिटी को समझिए। आपकी चिन्ता, प्रधानमंत्री जी की चिन्ता, महंगाई के सवाल पर सम्पूर्ण विपक्ष का कोई डिस्प्यूट नहीं है। इसे कैसे रोलबेक करेंगे, कंट्रोल करेंगे? प्रधान मंत्री जी का कहना है कि राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है, राज्य सरकार केन्द्र सरकार पर डाल देती है, यह बात सही है। ब्लैक मार्केटियर्स, होर्डर्स, पीडीएस सिस्टम, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मामले में फैसला दिया कि जो बिहार का एसएफसी है, हिन्दुस्तान में सबसे करप्ट है। पीडीएस के मामले में जो दोनों जगह कंट्रोल करता है, अभी वधवा कमेटी में ये सब बात आई है। हम संसद में किसी सरकार की आलोचना करना नहीं चाहते। Where is the PDS system? कहां है लाल कार्ड, हरा और पीला कार्ड।? आपने भी माना और हम लोगों ने भी दो रुपए, तीन रुपए में गेहूं और चावल दिया था। शरद पवार साहब ने कहा कि हमने बिहार को एलोकेशन किया, लेकिन लिया नहीं गया। लोग मर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, चौपट हो रहे हैं, लेकिन गेहूं नहीं है, शरद पवार साहब इस समय यहां बैठे नहीं हैं, हम उनके सामने बोलना चाहते थे। गेहूं के मामले में बड़ा भारी खेल है और यह खेल आज से नहीं, पहले से चल रहा है। कोई गोदाम नहीं है, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में गेहूं को कवर करके रखा हुआ है। ये बिहार का गेहूं नहीं लेते हैं, ये बोलते हैं कि उसमें मॉइश्चर कंटेंट ज्यादा है, वह सड़ जाएगा। ये जहां से गेहूं लेते हैं, राज्य सरकार ने प्रक्योरमेंट करके इनके स्टॉक में दिया, गेहूं हमारा बफ्फर हो गया, किसानों ने मजबूती के साथ मदद की।
सभापति जी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका गेहू सड़ रहा है और गरीब मर रहा है, इसलिए उसे गरीबों को बांटो। यह लालू प्रसाद का कहना नहीं, मुलायम सिंह का कहना नहीं, शरद यादव का कहना नहीं, प्रतिपक्ष के लोगों का कहना नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप गेहूं को बांटो। कुछ दिनों के बाद सबसे ज्यादा मार गेहूं के ऊपर पड़नी है, क्योंकि पैडी या धान नहीं हुई, तो उसकी मार गेहूं पर ही पड़ेगी।
महोदय, मैं छोटे किसान का बेटा हूं। हम लोग ही खेत में मेहनत और मजदूरी कर के आए हैं। अब टाइम नहीं है। जिस किसान ने बीज लगाया, वह बूढ़ा हो गया। पानी की कोई उम्मीद नहीं है। सुन लीजिए, यह गेहूं का खेल है। क्या है, यह गेहूं की लूट है और यह लूट आगे भी होने वाली है, जब गेहूं सड़ेगा, तो लिखा जाएगा `Not fit for human consumption’. यानी इंसान के खाने के लायक नहीं है और वह बीयर की फैक्ट्री वालों को बहुत सस्ते रेट में बेच दिया जाएगा और जो बाकी शॉर्टफॉल होगा, उसके लिए लिखा जाएगा कि चूहा खा गया। Rat is eating the wheat. यह समूचा स्कैंडल है। चीनी के बारे में बताना चाहता हूं कि चीनी कहां जा रही है। चीनी कैम्पा कोला, कोका कोला और पैप्सी की फैक्ट्रियों में जा रही है। कई ब्रुअरीज में भी चीनी जा रही है और कह देते हैं कि चीनी खराब हो गई। चीनी से लेकर सारी खाने-पीने की चाजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। गरीब आदमी 25 रुपए प्रति किलो में घटिया चावल खरीद रहे हैं। जो आम आदमी बोलते हैं, वही लालू प्रसाद बोलता है। इनका आंकड़ा भी बोलता है। ये आंकड़े देंगे, वे आंकड़े देंगे। हमें आंकड़ों से कुछ लेना-देना नहीं है।
श्री दासगुप्ता जी और बसुदेव जी हमें आपकी वामपंथी पार्टियों की एक ही बात पसन्द है कि ‘जब तक भूखा इंसान रहेगा, तब तक धरती पर तूफान रहेगा।’ समाजवादी पार्टी और लोहिया जी का भी यही नारा था। देश का मिडिल क्लास, निम्न मिडिल क्लास और जो पत्रकार स्कूटर से आते हैं, उनकी क्या हालत है। इसलिए तूफान को रोकना है, तो महंगाई पर अंकुश रखिए। सारा सामान निकलवाइए। डी-होर्डिंग कराइए, सख्त कार्रवाई कीजिए और उसके अन्तर्गत महंगाई को नीचे ले जाइए और जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक हम दम लेने वाले नहीं हैं। जब तक रोल बैक नहीं होता है, तब तक हमें एक भारत बन्द क्या, अनेक भारत बन्द करने पड़ेंगे, तो वह भी करेंगे। आपको झटका देना पड़ेगा। अगर झटके से नहीं मानेंगे, तो पटका-पटकी की जाएगी। इसलिए इस काम को आप करिए। भूखे लोग क्या करेंगे, गोदाम नहीं लूटेंगे, तो क्या करेंगे। इतना कह कर ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
सभापति महोदय : पटका-पटकी स्पेसीफिक लैंग्वेज है।
SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): After such an earth shattering speech, I feel humbled. There is no intention on my part to have a political one-upmanship which we have been seeing and happening here in this House throughout the discussions on price rise today. Politics is not the only answer to all the problems and that is probably why we are not able to address the real situation. A call for Bharat Bandh was given only July 5, 2010. … (Interruptions)
It was not something led by the political parties. This was a change in the scenario; it was a movement led by the people of India and the political parties had to run after the people, to prove that they existed. In my State, my Party, Biju Janata Dal organized a very peaceful hartal and that was to show the solidarity with the people of the State. It is said that inflation is the rate at which the prices rise; this House is supposed to give a voice to the poor of this country, but unfortunately, we all represent the middle class or the rich. Today, a situation has come where the middle class has become totally silent because of very personal interests. The tom-toming of globalization, economic reforms and the so-called development has shut the mouth of the middle class – either they have ensconced themselves and become a small group and are directly benefiting from the so-called development or they are in a stage now where they hope that maybe, some bits and crumbs will fall their way so that they will be the beneficiaries of this development that is being spoken about.
But we are all, unfortunately forgetting the real India, the poor, the downtrodden. We mention them in our speeches. But if you have seen the atmosphere in the House today, it was a very fine atmosphere, jocular, laughing, and funny. But rarely – I am pained to say this because I probably have become a part of this futile exercise – has anyone spoken sincerely on what the true problem is.
I have noticed that after every Pay Commission Report that is published, the prices immediately start increasing. That means, the whole nation is waiting to what is happening to the salaried Government employees, who probably are about 3-3.5 per cent of the population of this country. But once the report is out, the common man again, who has no fixed income, is strapped and is pounded down by the rising prices. The Federal Government here has consistently blamed the State Governments for not controlling the prices. But all of us here are aware that except for some disciplinary moves, some raids and some little control here and there, prices actually depend a lot on economic policies, on economic discipline. But unfortunately the Federal Government has completely ignored its own responsibilities and is trying to pass the buck to the State Governments, hoping that this will save its skin by this sort of an excuse.
I may be criticized, but I am willing to admit that as a stand-alone case, just the increase in the petroleum prices is not the sole cause for all round rise in prices. Your faulty taxation practices, as was briefly mentioned by the Leader of the Opposition, have gone into the inflationary machine to increase its price. It has become fatter; the rise in the prices of petroleum products has definitely further fuelled this increase in prices. But on the other hand, the wrong policies being pursued since the 1990s until today, and I am not depriving the credit from either side – the side that represents the shopkeepers or the side that supports multinationals and businessmen.
Both sides are today equally responsible for the plight that India is in. One example that I would like to state here, this Government in just one year, 365 days, has actively helped in decreasing, by a whooping 8 per cent, the amount of land under cultivation in India; from 680.9900,000 hectares in 2008-09 to 626.4700,000 hectares in 2009-10. This is a sad case and we are all aware that today when we go to our constituencies we do not see the youth of this country being interested in agriculture. The youth want to move to cities. Given a chance they would probably move to Mumbai, Delhi or Bangalore but they do not wish to live in villages. What is the reason? Have we ever tried to find out the reason? You talk about nuclear power, SEZ, seat in the UN, India becoming a world power, etc. etc. but deep inside you know that you are just … (Not recorded) of some unseen power who pull the strings from behind your back; whether from Washington D.C. or from some other country.
MR. CHAIRMAN : Anuragi ji, please sit down.
SHRI TATHAGATA SATPATHY : Unfortunately, in the last five years of UPA-I and now one-and-a-half years of UPA-II, you have not invested any sizeable amount in the field of agriculture. The population of this country has been growing by leaps and bound but today I do not know what the political compulsions are, what are the necessities. You are scared to talk about ‘family planning’. You have changed the name to ‘family welfare’. You have taken out every sign, every little activity that was going under the name of ‘family planning’. All your programmes have been trashed. You want to collect revenue so that you can spend that for poverty amelioration programmes. But this very moment, while we sit in this air conditioned hall and talk merrily, laugh and joke that the poor is suffering, what are we doing about them now? How do you address their problem today, this minute, you have no answers.
All your yojanas when they go to the block, taluka or panchayat level they are nothing. They are just mere paper. Indira Avas Yojana, NREGA, all these are programmes to perpetuate poverty. You want to perpetuate poverty because you have a feudal mindset. The Raja is happy when the praja is in darkness and in misery. When the praja is eloquent, can speak out, can stand up for its rights and responsibilities, there exists no Raja. So, you believe in a system that perpetuates this mindset.
SHRI N.S.V. CHITTHAN (DINDIGUL): There are no Rajas today.
SHRI TATHAGATA SATPATHY : You are the Rajas. You represent the Rajas. You follow the Raja system which is a shame for a democracy like India.
MR. CHAIRMAN: Please conclude.
SHRI TATHAGATA SATPATHY : You know, Sir, that I am an obedient Member.
Sir, 60 per cent of the sugar produced in this country, as has been mentioned by earlier speakers, go to biscuit factories, cold drinks, chocolate manufacturers and candy manufacturers. Have we ever thought as to how we can bring in more sugar into the PDS?
How can we bring in more sugar into the PDS system? Thirty-five per cent of wheat produced in this country is used by breweries. Have we thought of how we can save this wheat and instead of asking people to drink beer, how can we give them bread and so on and so forth?
Before winding up, I would take one more minute. It is easier said than done and I am aware of what I am saying but these are simple suggestions because I think that today we have not as yet come up with any concrete proposals. I would suggest that instead of thinking about nuclear power or about tying up with foreign countries, we must seriously sit back and think of investing in agriculture. How can we revamp our agricultural system? How can we improve the minimum selling price? When we give Rs.1400 to an Australian farmer for a certain quantity of wheat, we give Rs.500 to an Uttar Pradesh or Punjab farmer for the same amount of wheat.
I would suggest that land classification has to be taken up at a very urgent level. All your SEZs or industries must be banned from using cultivable land. You have to think about improving marketing facilities for agricultural products. There are small models which have been working in different parts of the country. Those can be studied very closely and an expanded model of that can be implemented. It is possible.
As regards strengthening PDS, I know it is again easier said than done, all of us have talked about corruption. But I do not believe that if you go back 60 years and investigate all your MPs, MLAs, Ministers, IAS, IFS and IPS, then you will be stuck in the background. You have to think about tomorrow. You have to strengthen PDS in such a manner that the goods reach the people. You have to encourage food preservation industry. How do we preserve food and what can be done at the point of production? Research has to be made to better cold storage facilities. Our rural areas lack water, electricity and communication but communication is something that the farmer can overcome with our old methods of transportation. But how do we give water and electricity so that cold storages can be put into use. This has to be researched into.
At the final before I thank you for giving me this opportunity to speak, in brief, I would suggest to all sides that are ruling this country or wish to rule in future that this time you look back to where the real India lives and please do not look at Washington DC.
श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। 5 जुलाई को भारत बंद का ऐलान विपक्ष की सभी पार्टियों के नेताओं ने किया। हमने 5 जुलाई के भारत बंद में देखा कि पूरी आम जनता उसमें शामिल थी। भारत बंद सौ प्रतिशत यशस्वी हुआ, यह सबको मानना पड़ेगा। यह सिलसिला गए छ: सालों से शुरू है। संसद के हर सत्र में विपक्ष यह मुद्दा उठाती है। एडजर्नमैंट मोशन के तहत या नियम 184 के तहत चर्चा की मांग करती है। लेकिन सरकार हमेशा इस बात से डरती है कि यदि वोटिंग हो गई तो शायद हम सत्ता से उठ जाएंगे।
इस बार विपक्ष का दायित्व बनता है, जब पूरी जनता भारत बंद में शामिल होती है, तो इस सरकार को सबक सिखाना जरूरी है। इसलिए इस सत्र का पहला पूरा हफ्ता सदन नहीं चला। लेकिन विपक्ष के नेता यह भी ध्यान में जरूर रखते हैं कि हाउस चलना भी चाहिए, इसलिए गठजोड़ के कारण आज यह चर्चा शुरू हुई है।
सभापति जी, एक बात बोलना जरूरी है कि यह सरकार क्या-क्या खेल करती है। जब अविश्वास प्रस्ताव गये साल इस सदन में आया, तो उसे अपने पक्ष में पारित करने के लिए विपक्ष के सांसदों की कुछ खरीददारी भी हुई। सीबीआई का कारण दिखाकर कुछ पक्ष के नेता को भी अपने बाजू में लेने का प्रयास हुआ। जब चुनाव आया, तो चुनाव में हमेशा जैसे ऐलान कर दिया, जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थीं, तब गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था। वह नारा बहुत सालों तक चला। अभी गये चुनाव में कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, यह नारा दिया गया। चुनाव होने के बाद कांग्रेस का हाथ अमीरों के साथ यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।
आदरणीय शरद बाबू ने एक मुद्दा यहां उठाया था कि इस सरकार में भ्रष्टाचार कैसे चलता है। टेलीफोन घोटाला प्रेक्ट्रम टू है। गत साल में उसे बिक्री कर दिया और उसका दाम 1650 करोड़ रुपये लगाया। इस साल जो प्रैक्टम थ्री बिक्री किया, उसका दाम 1 करोड़ सात लाख हजार करोड़ रुपये है। आप खुद ही देख लीजिए कि कितना फर्क है। स्पष्ट रूप से एक लाख करोड़ रुपये का घोटाला टेलीफोन में हो गया। अगर यह पैसा हम गरीबों के लिए खर्च करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर वृद्धि नहीं करते हैं, तो ...( व्यवधान)
SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): I do not know how you got those figures?… (Interruptions)
SHRI ANANDRAO ADSUL : I am a Member of that Committee… (Interruptions) आप देखिये कि यह सही है या गलत है। उसके बाद आपको पता चलेगा। आप गलत समर्थन मत कीजिए। ...( व्यवधान) आप भ्रष्टाचार के आदी हो चुके हैं। ...( व्यवधान) इसलिए हम जो बात उठाते हैं, वह आपको सही नहीं लगती। ...( व्यवधान) मैं दामों में वृद्धि के पिछले दो सालों के आंकड़े बताना चाहता हूं। गये दो साल में जीवन आवश्यक वस्तुओं के दामों में हुई वृद्धि के बारे में बताना चाहता हूं। वर्ष 2007 में चावल 14 रुपये किलो था जबकि वह वर्ष 2009 में 32 रुपये किलो हो गया। गेहूं जो 12 रुपये किलो था, वह 24 रुपये किलो हो गया। शक्कर 16 रुपये किलो थी, वह 50 रुपये किलो हो गयी। मीठा तेल 40 रुपये किलो था, वह 100 रुपये किलो हो गया। तुअर दाल 24 रुपये किलो थी, वह 100 रुपये किलो हो गयी। दूध 14 रुपये प्रति लीटर था, वह 30 रुपये प्रति लीटर हो गया। केरोसिन 18 रुपये था, वह जनवरी में 35 रुपये और आज तीन रुपये बढ़ने के कारण 38 रुपये प्रति लीटर है। महंगाई का दौर अगर इसी तरह चलता रहेगा, गरीब आदमी तो महंगाई की चपेट में आया ही है, एक बात और स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक के सर्वे के अनुसार 12 प्रतिशत गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोग भी गरीबी रेखा से नीचे आ चुके हैं। हर चीज में 16 प्रतिशत वृद्धि होने के कारण पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, यहां तक कि गैस के दाम भी 35 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़े।
तीन रुपये केरोसीन के बढ़े। इन सभी का असर यह रहा कि 16 प्रतिशत हर चीज के दाम में वृद्धि हुई। इसके कारण गरीब व्यक्ति और गरीब हो गया है, वह दो वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। सरकार की एक योजना है - नरेगा। उसमें हर दिन के लिए 100 रूपए मजदूरी दी जाती है। मान लीजिए उस गरीब के घर में चार लोग हैं - पति, पत्नी और दो बच्चे। अगर दो किलो गेहूं, एक किलो चावल, पाव किलो तेल, पाव किलो शक्कर लेना है, तो उसका दाम आज होता है 105 रुपये। बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए। उसको दूध चाहिए, शक्कर चाहिए, तेल लगता है, मिट्टी का तेल लगता है, पानी लगता है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये सब चीजें वह कहां से खरीदे? अगर 105 रुपये दो वक्त की रोटी में ही खर्च हो जाते हैं, तो वह जिएगा कैसे? यह सरकार हर जगह घोटाले करती जा रही है। एक भी पैसा गरीब के लिए नहीं जाता है।
एक और एग्जाम्पल देकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अभी प्रतिपक्ष की नेता आदरणीय सुषमा जी ने एक बात उठाई। साढ़े तीन लाख टन गेहूं गोदामों में भीग रहा है, सड़ रहा है। इस पर जब मीडिया वालों ने हमारे कृषि मंत्री शरद पवार जी से इसके बारे पूछा, तो उन्होंने इसे मामूली बात कहकर टाल दिया। अगर हम किसी गरीब से पूछें कि एक किलो अनाज का क्या दाम होता है, तो वह बताएगा कि यह पूरे दिन की मेरी मेहनत की मजदूरी होती है। इतना लाइटली अगर यह सरकारी हर बात को लेगी, तो मुझे लगता है कि इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है।
आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Sir, I am very thankful to you for giving me an opportunity to participate in the discussion on price rise and inflationary condition.… (Interruptions) The issue of 2G is also related to this issue in one way. We cannot deny that. It is because we have lost the government’s money by the wrong policy followed by the Minister of Telecommunications. We lost nearly Rs. 1 lakh crore. It is a fact.
Sir, there are many issues in the country which we have to tackle but price rise is a very important issue as it affects the common man. Recently, the Central Government raised the prices of petrol, diesel, kerosene, LPG, etc. Because of this, prices of other commodities have also increased. To protest this, on 13th July, 2010, my leader, Amma, Dr. Jayalalitha, held a historic rally in Coimbatore in which 20 lakh people attended. This shows the unhappiness of the people of the country and that is why, we have seen such a turnout in that rally. When we go to the market to purchase various items, we not only purchase wheat or rice, but we also purchase other food items like chillies, vegetables, ghee and dal. What about the prices of these commodities? They have gone up many times. The price of dal is nearly Rs. 100 per kilo. The price of oil is also Rs. 100 per kilo. If we want to purchase sugar, its price is Rs. 45 per kilo. The price of cooking salt has increased to Rs. 12 per kilo. The cost of match box is Rs. 2 each. This is the kind of price hike which is going on.
Why are the prices rising? It is mainly because agricultural production is going down. The agricultural cultivated area is going down nowadays.
As farmers are not getting remunerative prices, they are not interested in cultivating crops. That is one reason. We are not getting rain on time. Inter-State water disputes are also affecting the cultivation. It is also affecting the people of Tamil Nadu particularly. We are not able to get sufficient water, either from Cauvery or Mullai Periyar or Palar. Therefore, the farmers are not in a position to cultivate crops. Since the farmers are not getting remunerative prices, most of them are migrating to towns seeking some other job. So, the production is going down.
As I said earlier, the prices of petrol and diesel affect the prices of other commodities. One of our colleagues defended the increase in prices of diesel, petrol, kerosene, etc. Even the Members of the ruling party, the Congress did not defend it so much. But the hon. Member, who is an ally of the Congress defended it strongly. He said that it was unavoidable. He recalled what the earlier Prime Ministers and Ministers, like Shri H.D. Deve Gowda and Shri Mulayam Singh Yadav did. He also recalled that the BJP Government also increased the prices of these products during its regime. I would like to say that that is why they have lost the Government. Shri H.D. Deve Gowda, Shri Mulayam Singh Yadav and the BJP lost the Government because they took wrong decisions and followed wrong policies. That is why they have lost. If the Congress Party also follows the same policies, this Government will also not survive. They have to face the election.
I would like to talk about the Public Distribution System. In order to control the prices and in order to help the poor people, we have to distribute all essential commodities through the Public Distribution System. This is very important. One of our friends said that they are giving one kilo of rice at one rupee in Tamil Nadu. But see what is actually happening in Tamil Nadu. In open market or in any shop, you cannot get good variety of rice below Rs. 45 per kg. Even the price of dal has gone up to Rs. 90. … (Interruptions)
When we go to villages and when we meet people, they are telling that they are not getting sufficient rice at particular time. Most of the PDS shops in the villages are part-time shops. They distribute the commodities once or twice a week. When agriculture labourers go to shops at certain times to get the essential commodities, they are not able to get it. Some times they are told that all the stocks are over. We do not know where the stocks have gone. They are telling that they are giving one kilo of rice at one rupee. But most of the rice is smuggled to neighbouring States and also to other countries.
I would like to bring to your notice one particular incident. A few months back in Tuticorin harbour, 2210 tonnes of ration rice was confiscated by the customs officers. They said that it was the PDS rice. They had certified it. But after four days they have sent some other officers and they told, “It looks like PDS rice, but not PDS rice.” What they have said is that they procured rice for Andhra Pradesh, in the same shop the trader also purchased the rice. That is the certificate they are giving. The rice has gone to Maldives. What they are telling is something and what is happening in Tamil Nadu is something else. We are not able to get any of the essential commodities. They said that they are giving dal at a subsidised price. They are giving only small sample pockets.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Shri T.K.S. Elangovan, please try to tolerate what he says and when your turn comes you reply.
… (Interruptions)
SHRI T.K.S. ELANGOVAN : He is just going on accusing. He is not giving any useful information.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: When you get the opportunity, you can express your views. But do not intervene.
DR. M. THAMBIDURAI : Sir, I am telling it because I am the elected representative. I am facing the public when I am going to my constituency. … (Interruptions) I am making my observation on the basis of whatever representation they are making to me.
MR. CHAIRMAN : Will you kindly conclude now?
DR. M. THAMBIDURAI : Sir, I have just now come to the point. I have to highlight the points that the country is facing. … (Interruptions) Therefore, these kinds of things are happening.
Sir, hoarding is a very bad thing which is happening in the country. It is because of the unscrupulous hoarding that the rich people are stocking all the goods and when the prices increase, then only they are allowing them to be sold in the market. This affects the poor man very much.
Then, there is a problem of on-line trading. On-line trading is the worst thing which affects the people. The man who is running the on-line trading is having one computer. That is all. He is not a farm owner or he is not a trader. It is only because of having these types of facilities that he blocks all the essential commodities giving some advances. With the help of one lakh of rupees, he can even stock ten lakh worth of goods. So, when they are stocking all these things, naturally, without investing anything, by way of doing this on-line trading, it is increasing the price of essential commodities. So, it is better to stop this kind of on-line trading.
The hon. Minister of Finance said in the month of February that growth is there and there is no inflation at that time. Now, he is telling that there is a moderate inflation. In the same way, the hon. Minister of Agriculture said in the month of February that the prices of commodities are going down. But it is not going down, rather it has been increasing. Even the hon. Prime Minister has said that the period of inflationary conditions has gone and now the prices will be stabilized. But in the recent NDC meeting the hon. Prime Minister said that still the inflationary conditions are prevailing. Even our Ministers have rolled back their statements. I am requesting that instead of rolling back their statements, it is better that they roll back the prices. That way they can help our people.
Now, I come to the godown facilities. We are seeing in the newspapers that whatever food materials they are stocking in the FCI godowns, they are not in good condition. Wastage is there. Therefore, it is high time to modernize stocking of all these goods. In that way, they can save goods worth lakh of rupees.
Even our noted Economist and also Advisor to the hon. Prime Minister, Shri Rangarajan said the RBI must play a vital role because the RBI is the monitoring authority which can control the monetary aspects. There is a lot of money in circulation. The liquidity of the money can be reduced by way of a good monetary policy of the RBI. In this way, the inflation can be controlled.
There is one more important point which I would like to highlight here. A lot of counterfeit money is getting circulated in the country. Three days back also we have seen in the newspapers that in some parts of our country, particularly in Tamil Nadu, they have circulated Rs. 500 notes which are all counterfeit notes. A lot of counterfeit money is getting circulated in the country and they are coming from Pakistan, Nepal and China. So, these are the places from where the money is coming and getting circulated in the country. What the real estate people are doing is that they are getting this money and they are purchasing the land. As they cannot keep this money, they are reinvesting a lot of money. The price of one acre may be one lakh of rupees, but these people who are having the counterfeit money are ready to pay even one crore of rupees to farmers to purchase one acre of land. In this way, the poor agriculturists and farmers are becoming unemployed. At the same time, this kind of circulation of counterfeit money, affects our policy and our economy.
I would like to make one suggestion as has been mentioned by my colleague, Shri Sudip Bandyopadhyay. If we want to really help the poor people, then we have to strengthen the PDS system. We have not only to give rice and wheat, but we have also to give other items like dal, oil, kerosene and even gas also. That can be given through the Public Distribution System. That is the only way to help our people.
17.00 hrs. Then only the common man, the aam aadmi will be benefited. Therefore, I would request the Government to take necessary steps to control the inflationary condition and see that the common man gets the benefit.
SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Mr. Chairman, Sir, at long last, the discussion is not on price rise. The discussion is on whether the Government has done its best to contain the inflation and curb the price rise. If the Government had done all its best, things would have been different. If the Government had done all its best, there would not have been the demand for the Adjournment Motion in the House. There would have been no need for a special discussion and a consensus on having a Resolution passed in the House constituting a Parliamentary advice to the Government. Therefore, the issue is whether the Government has done its best to contain inflation and curb the price rise in the country.
17.01 hrs ( Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair) The Government’s failure to control the prolonged inflationary crisis seem to signal that it cares less for inflation and it cares much less for the sufferings of the majority poor whose income has been slashed down because of the fall in purchasing power. The Government does not seem to care for inflation. It is a theoretical position and the philosophical outlook that the Government today is moulded with. What is the reason? Inflation is sought to be recognised as an unavoidable outcome of adjustment to promote economic growth in the country. The Government believes inflation is unavoidable because the economy is growing and because of the growth, inflation is bound to be there. But this is a sterile economic theory. The myth is exploded because of certain facts provided to us by the FAO. The OECD’s Agricultural Outlook - It is an international document – says categorically that India is one of the few countries having double-digit food inflation. It is not I but the FAO who said it. More than that, they say that many of the countries which have faced spiraling inflation had been able to stabilize the prices after a long time. Why is India an exception? It is a growing economy. In other growing economies, if the prices had been stabilized, why in India it cannot be?
I do not like to speak of China. I know the political system is different. The two economies are growing economies, the most fast-growing economies in the world. What is the rate of food inflation in China? Less than one per cent is the food inflation in China in 2009. If the expression of strong public anger has not been evident against the callous economic policy that benefits the corporates rather than the poor, it may be due to the strange and peculiar political circumstances in the country. But, of late, the increasing phenomenon is rise of protest in the streets. A number of bandhs have been there and more united protest in the street is in the offing. That is known to the Government. The coming together of the political parties having diverse political views, the Left, the Right, the Centre – all had combined not because of any opportunistic gain but because of having the greatest confidence of the correctness of the demand that they are raising on behalf of the people of India.
It is the voice of protest that was raised by us collectively. It cannot be attributed to the opportunistic alliance. We spoke for the people, we spoke for the distressed and we called for a change in the policy of the Government.
Sir, it is a Government of non-performance, recklessly moving ahead with unmitigated arrogance. I call it arrogance because it pays no heed to the criticism that has made even within its own house by their own friends and partners. Of late, it is being said that prices are on the decline. Unfortunately, the reality is quite different.
The Wholesale Price Index of July, 2010 spells out three ominous features. Firstly, for the fifth consecutive month, the month-to-month inflation rate has become double digit inflation. The Wholesale Price Index says that the rate of inflation is double digit and double digit inflation is a run away inflation.
Secondly, as a result of this situation, the price of food articles, as a group, has increased by 16.5 per cent. It is the latest figure and not only that. The fuel price has increased by 13 per cent and the price of manufactured items has increased by 6 to 7 per cent.
What is the third characteristic? The rate of inflation or the rate of increase in the prices has been much greater at the retail counters than at the wholesale centres. What are the examples? Am I speaking arbitrarily? No. The examples are as follows. In July, there has been a rise in the price of wheat by 19 per cent over the two previous years, 58 per cent has been the increase in the price of Tur dal, 71 per cent has been the increase in the price of Urad dal, 113 per cent has been the increase in the price of Moong dal, 73 per cent has been the increase in the price of sugar and 32 per cent has been the increase in the price of potatoes and onions.
When we are speaking of potatoes, I agree that there has been a distress sale.
This is the clear picture. So, the Government should not live under the impression that prices are on the decline. Therefore, why is the Opposition making so much of noise in the House and holding up the Session? I do not subscribe to the view that the House should be held up. The House is meant for discussion and the House is meant for debate, however acrimonious the debate may be. But the point is this. Why was there a need for an Adjournment Motion? Why was there a need for a Resolution being passed? It is because the situation is grim and is becoming grimmer, maybe a disaster as there is a stark reality of the country having less rain this year. Therefore it is wrong to say that the prices are declining.
Now I come to the basic question. Why has the situation become so grim? Who is responsible for it? It is the Government which is responsible. Why should I say that the Government is responsible for this?
Firstly, domestic corporates and foreign corporates have been allowed to enter into the grain market. Why have the foreign corporates been allowed to enter this field? As a result of allowing them into this sector, there has been a concentration in distribution and so the gap between the retail price and the wholesale price is widening, the gap between the farm gate price and the wholesale price is increasing. What does it mean? Whatever might have been your Minimum Support Price, the farmer has not been benefited. At the same time, consumers have suffered because there has been a distress sale in the country as a whole.
Sir, another factor that has accelerated the crisis is total neglect of agriculture. Agriculture has been neglected over the years. This is the Government in power for seven years. Is it a small period of time to revive the agriculture? Is it a small period of time to turn around the crisis in the agriculture?
The Green Revolution has pitted out and a counter revolution of scarcity has set in. The basic reason for the Government which can be held responsible for the crisis, the total neglect of agriculture; not only that investment has declined, private and public investments in agriculture have declined. This is the basic reason why the country is being held to ransom by the speculators, by the online traders that my hon. Friend has just now referred to.
Third point is the withdrawal of the subsidy, structural influence of the withdrawal of subsidy; and finally, even the prospect of a good monsoon could not stimulate the market. On top of everything, little attention has been paid.
MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please conclude now. There are a lot of speakers to speak. I have given you enough time.
SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Sir, give me two-three minutes more.
MR. CHAIRMAN: I give you maximum two minutes more.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Give me three minutes more, I am not bargaining like that.
Sir, on top of everything, little attention has been paid to enhancing the spread and penetration of Public Distribution System in the country. Therefore, there are three main factors responsible and the Government can be wholly held responsible for that, agricultural crisis, failure of Public Distribution System and speculative take over of Indian market.
I hold the Government responsible for what? I hold the Government responsible because it did not strengthen the Essential Commodities Act. The Essential Commodities Act was diluted by the BJP Government. This Government did not strengthen the Essential Commodities Act. Secondly, bank credit for foodgrains was not contained. People’s money is being used for causing people’s distress. Banks have been generous to advance money for the foodgrains, for stockpiling, for speculation in the country. Thirdly, irrigation has not been expanded. Even today, 60 per cent of agriculture is dependent on rain. Fourthly, speculation in foodgrains has been allowed very generously by the Government.
Therefore, what is the main reason? The Government is responsible for setting up a speculative economy and it is the speculative economy, economy of forward trading, economy of entry of foreign and domestic corporates in the foodgrains that has taken advantage of the scarcity of food production and held the country to ransom.
Why has the Government done it? Why has the Government not intervened? It is because of their belief in liberalization. They believe in the philosophy of liberalization; that market forces will automatically bring about the adjustment, therefore, there is no need for the State to intervene. This is the non-interventionist policy of the Government, over zealous confidence in liberalised economy, dependence on market forces that has brought the country to a disaster. Therefore, I hold the Government responsible for all that has happened.
It is not that growing economy is bound to have inflation, it is not that in this country inflation is bound to take place, it is not that country has to pay the price for development and grow up by becoming a victim to inflation. Therefore, I urge upon the Government to change its basic tenor with regard to the philosophy of liberalization and take the road of intervention in the country.
All over the world, in America, the State has played an important role in stemming the crisis that has overtaken the State. All over the world, people are talking about the active role of the State. All over the world, the theory of liberalisation has been given a good bye too. I believe, the Government will come to senses to take care of inflation, and will come to the rescue of the distressed people. I hope, the Motion supposed to be passed by this Parliament will act as a Parliamentary directive to the Government; and as a proponent of Parliamentary system, the Government will bow down to the collective will and assessment of this power.
MR. CHAIRMAN : Hon. Members, I have a list of 33 speakers yet to speak on this Motion. Those who would like to lay their written speeches on the Table of the House can do so and they will be treated as a part of the proceedings.
Shri Ramesh Rathod. Hon. Members, please be brief; stick to the time.
श्री रमेश राठौर (आदिलाबाद): सभापति महोदय, देशभर में जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके बारे में नेता, प्रतिपक्ष ने बताया। पिछले 6 वर्ष से जब से यू.पी.ए की सैंटर में सरकार आयी है, देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 13 बार बढ़ाये जा चुके हैं। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम में वैट 20 परसेंट लगाया गया है जबकि प.बंगाल में 12.5 प्रतिशत लगाया गया है। मैं आध्र प्रदेश के बारे में बताना चाहूंगा। वहां पर पेट्रोल पर 25.55 प्रतिशत और डीजल पर 21.33 प्रतिशत वैट लगाया गया है। जहां तक घरेलू गैस सिलेंडर का सवाल है, गुजरात और दिल्ली में वैट निकाल दिया गया है। कर्नाटक में यह 4 प्रतिशत से कम करके एक प्रतिशत किया गया है जबकि आध्र प्रदेश में 4 प्रतिशत वैट वसूला जा रहा है। इतना ही नहीं, आध्र प्रदेश में सर्विस टैक्स 10 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। आध्र प्रदेश में चावल, दाल, रवा, मैदा, किरोसिन ऑयल पर वैट टैक्स 4 परसेंट वसूला जा रहा है। इमली, मिर्ची पैकेट पर तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 4 परसेंट वैट है तो आध्र में यह 14.5 प्रतिशत है। अभी प. बंगाल में चावल पर वैट नहीं है लेकिन आध्र में यह 4 परसेंट वसूला जा रहा है। यह सोचने वाली बात है कि देश में आध्र स्टेट में पीने के पानी पर 12.5 परसेंट टैक्स वसूला जा रहा है। इना ही नहीं, चुनाव के पहले राशन कार्ड दिया गया था, वह बाद कम कर दिया गया है। यू.पी.ए गवर्नमेंट आने से पहले चावल का रेट 13 रुपये किलो था जो आज 30 रुपये हो गया। इस तरह यह 270 परसेंट बढ़ा दिय़ा गया है। तूअर दाल 20 रुपये से 95 रुपये, उड़द दाल 22 रुपये से 50 रुपये, मूंग दाल 24 रुपये से 105 रुपये, चना दाल 22 रुपये से 40 रुपये और इमली 20 रुपये से 58 रुपये किलो, मिर्ची 24 रुपये से 65 रुपये हो गयी है। चीनी 13 रुपये से 35 रुपये हो गई है, गुड़ 11 रुपये से 42 रुपये हो गया है। मीठा तेल 45 रुपये से 73 रुपये किलो हो गया।
पॉम ऑयल 35 रूपये से बढ़कर 46 रूपये हो गया। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अमीर लोग लखपति, करोड़पति और करोड़पति, अरबपति हो रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी की एक टाइम खाने की भी परिस्थिति नहीं है। अभी पांच जुलाई को जो भारत बंद था, उसमें नेताओं से ज्यादा जनता रोड पर आ गयी और इस बंद को पूरी तरह से विजयवंत किया, लेकिन फिर भी सरकार इसके बारे में सोचने से पीछे है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह जल्द से जल्द इस पर सोचे और जो सभा में आश्वासन दिया गया कि हम 100 दिन में भाव कम करेंगे, उसके ऊपर अटल रहकर, जल्द से जल्द भाव कम करने की कृपा करें। इतना ही नहीं यूरिया और कॉम्पलैक्स का भाव बढ़ाने से राष्ट्र में किसानों के ऊपर 560 करोड़ रूपये का ज्यादा भार पड़ रहा है। पोटाश के भाव बढ़ाने से 140 करोड़ का ज्यादा भार पड़ रहा है, एमपीओ कॉम्पलैक्स का भाव बढ़ाने से, एक बैग पर 30 रूपये भाव बढ़ाने से काश्तकारों के ऊपर 150 करोड़ रूपये का अधिक भार पड़ रहा है। इतना ही नहीं डीजल का भाव बढाने से आरटीसी में प्रति किलोमीटर आठ पैसे से पच्चीस पैसे किया गया, एक्सप्रेस में दस पैसे से ग्यारह पैसे किया गया, सुपर लग्जरी तेरह पैसे किया गया, मेघदूत पन्द्रह पैसे और वोल्वो सर्विसेज पच्चीस पैसे किया गया। इतना ही नहीं गांव में चलने वाली ग्रामीण बसों के ऊपर भी आठ पैसे एडिशनल बढ़ाया गया है। इससे राष्ट्र के ऊपर 900 करोड़ रूपये का अधिक भार पड़ रहा है। इतना ही नहीं विद्युत का भाव बढ़ाने से चाहे इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हों, चाहे बिजनेस मैन हों चाहे घर में यूज करने वाले हों, बिजली के ऊपर सरचार्ज लगाने से तीन हजार दो सौ अट्ठासी करोड़ का भार बढ़ रहा है।...( व्यवधान) मैं सरकार से, खासकर वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप एक दिन गरीब के दुख में शामिल होकर यह देखें कि आज भारत का गरीब, भारत का किसान किस झंझट में फंसा हुआ है। वह अपना पेट भरने के लिए किस तरह मेहनत कर रहा है। एक लीटर पानी पीकर पाव लीटर पचना गिरने के बाद उसके हाथ में पचास-साठ रूपये आते हैं। वह उसमें अपना घर कैसे पाल सकता है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सरकार अंधेरे में गुमराह है।
महोदय, नरेगा के ऊपर हाउस में हम लोग बहुत अच्छा बोल लेते हैं कि नरेगा में 100 रूपये रोज दिया जा रहा है। यह बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन मैं सरकार की दृष्टि में लाना चाहता हूं कि जो दिन भर काम करता है, उसे चालीस रूपया नहीं मिल रहा है, लेकिन जो काम नहीं करते हैं, उन लोगों को 100-150 रूपये मिलते हैं। 100 दिन काम करने वाले को पचास दिन भी काम नहीं मिल रहा है। 95 प्रतिशत जगहों पर यह नरेगा की जगह मरेगा कार्यक्रम हो गया है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस कार्यक्रम को विजयवंत बनाना चाहिए। सरकार इस पर जो पैसा खर्च कर रही है, वह नेताओं और अधिकारियों की जेब में जा रहा है।
महोदय, मैं आपकी नजर में लाना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में एक बयाना आयरन ओर है..( व्यवधान) उसमें ट्राइबल लोगों को आना है। सरकार ट्राइबल का अधिकार खींचकर बड़े-बड़े लोगों को दे रही है, इससे वहां के ट्राइबल लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। मैं मंत्री साहब से निवेदन करता हूं कि इसे अमल में लाकर आदिवासियों के पक्ष में निर्णय लें। सरकार इस डिबेट पर अमल करेगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं।
*DR. KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST) : I thank you, Sir for providing me an opportunity to express my views in the debate on Price Rise. A burning issue and ugly gift to Aam Adami contributing more than 90% population of our country.
In recent monsoon session of Parliament since there is extra ordinary rise in the prices of essential commodities like vegetables, petroleum prices etc. the united opposition raised this major issue for discussion under “House adjournment motion” surprise everyone, the UPA Government was reluctant to discuss the issue under Standard parliamentary proceedings and rules. There were discussion on this major issue several time. Looking to the magnanimity of the issue, discussion under different rule having provision of voting was a logical demand but as it was rejected suggest disregards towards the standard parliamentary practice on the part of UPA Government. It is very much unfortunate and antipoor act on the part of UPA-II. Prices Soar when Congress comes in Power It’s a general experience that whenever Congress comes to power, prices of essential commodities shoots up. Before the general election of Lok Sabha last year, they promised to bring down prices with in 100 days, but Congress got the votes in the name of “Aam Adami” but prices got increased by three to four time. It’s a clear cut betrayal of people of India for vote bank politics.
Our Prime Minister is renowned economist but unfortunately, under his leadership the prices are rising at rocket speed. Petrol, Diesel, Kerosene & LPG Price Rise It is unprecedented rise in prices of essential commodities, vegetables etc. However, Central Government has fueled it by increasing prices in petrol, (3.5), Diesel (2), Kerosene (Rs.3) and LPG (Rs.35). It seems that “Central Government is concerned about oil companies not the common man.
The question is why UPA Government is adopting policies that transfer the burden of volatile oil prices on the common man. Its moves seems intended to favour corporate interests of various kinds.
The increase in petroleum product is a vicious circle leads to further rise in the price. The decontrolling of petrol & diesel prices is antipoor and petroleum companies benefiting policy. After independence, this is the first occasion when petroleum products are kept in open market.
All previous Governments have given subsidies in all petroleum products including previous Congress Governments. Also decontrolling step of UPA II Government is anti poor. If you grant huge subsidy to industries, infrastructure, agriculture etc. Why it is taken away from “Aam Adami”? I strongly appeal Government to take back price rise in petroleum products and take concrete steps to curb price rise, otherwise this Government has no right to rule this country.
*श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़)ः मंहगाई ने आम आदमी का जीवन दुभर कर दिया है, किसान, क्लर्क, महिलायें, मजदूर, छात्र, युवा सभी की दैनिक क्रियाओं जीवन उपयोगी चीजों की कीमतें बढ़ने से बजट गबड़बड़ा गया है। महंगाई बढ़ने के लिए पूरी तरह केन्द्र सरकार जिम्मेदार है तथा अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए राज्य सरकारों को दोष दे रही है तथा राज्यों से सेल टैक्स में कमी करने को कहा जा रहा है जबकि राज्य सरकारों के आय के साधन सीमित होते हैं। देश में करोड़ो लोग आज भी महंगाई के कारण 2 दिन में एक वक्त भोजन करने को मजबूर है दूसरी तरफ गोदाम खाद्यान्नों से भरे हैं तथा ज्यादा होने के कारण खाद्यान्न खुले मैदानों में सड़ रहे हैं। राज्य सरकारें मांग रही हैं उनको नहीं दिया जा रहा है। केरोसीन की कीमतें बढ़ने से वह गरीब व्यक्ति जिसके घर बिजली नहीं है लालटेन एवं डिब्बी जलाकर घर में प्रकाश की व्यवस्था करता है। अंधेरे में रहने को मजबूर हो गया है। गैस कनेक्शन गावों एवं शहरों के जिन घरों में नहीं है मिट्टी तेल के स्टोव से खाना बनाना भी बहुत महंगा हो जाने से उपलों एवं लकड़ी से खाना बनाने को गरीब मजबूर हो रहा है। रसोई गैस के सिलेण्डरों की कीमत में वृद्धि हो जाने से सामान्य व्यक्ति का बजट बिगड़ गया है। जिस माह घर में कोई कार्यक्रम हो या ज्यादा संख्या में मेहमान आ जाते हैं। अतिरिक्त सिलेण्डर का उपयोग करने पर बजट और भी डगमगा जाता है। कालेज जाने वाला छात्र एवं निम्न मध्यवर्गीय क्लर्क जो मोटर साईकल से कालेज एवं दफ्तर जाते हैं बढ़ी हुई पेट्रोल की कीमतों ने उन्हें आधे दिन मोटर साईकिल से आधे दिन लोकल सिटी बस से जाने को मजबूर कर दिया है अथवा जो लोग मिलकर एक मोटर साईकल पर बैठकर आधा-आधा पैसा मिलाकर पेट्रोल डलवाने को बाध्य हो रहे हैं। कभी यह कहा जाता था कि गरीब आदमी दाल रोटी खाकर गुजारा कर लेता है लेकिन आज ये हालात हो गये हैं कि दाल खाना आम आदमी को मुश्किल हुआ ही है सब्जियों के दाम भी इतने अधिक बढ़ गये हैं कि व्यक्ति को सोचना पड़ रहा है कि सबसे सस्ती सब्जी कौन सी है। थाली से सलाद गायब हो गयी है दो सब्जी के स्थान पर व्यक्ति एक ही सब्जी से भोजन करने को मजबूर हो गया है। त्यौहारों के अवसरों पर घरों में बनने वाले पकवान भी तेल एवं घी की कीमतों में वृद्धि होने से बन्द हो गए हैं। बच्चे जब मां से पूछते हैं रक्षा बंधन, दीपावली, होली, संक्रंति पर अब पहले के समान पकवान मिठाई क्यों नहीं बनती तब गृहणी आंखों में आंसू भरकर बच्चे को समझाने का प्रयास करती है कि अगले त्यौहार पर घर में मिठाई जरूर बनेगी।
यह सरकार कीमतें नियंत्रण करने में पूरी तरह असफल रही है चुनाव पूर्व सरकार ने वायदा किया था कीमतें कम करने का उस समय आटा, दाल, गेहूं की कीमतें कम की किन्तु चुनाव होने के तुरन्त बाद से आटा दाल गेहूं दवाईयों की कीमतों लगातार वृद्धि हो रही है। टैक्सी बसों के किराये में कई बार वृद्धि हो गई। छठवां वेतनमान लागू होने से वेतन में जो वृद्धि हुई वह कीमतों में वृद्धि की तुलना में ऊंट के मुंह में जीरा के समान साबित हुई। वायदा बाजार ने कीमतों की वृद्धि को कई गुना बढ़ा दिया है। सीमेंट, लोहा, मिट्टी, रेल की कीमतें बढ़ने से आम आदमी को मकान बनाना भी दूर के स्वप्न की बात हो गई है। गरीब आदमी बेटी के विवाह में एक या दो तोला सोना देने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। महंगाई का असर देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। महंगाई से मांग कम हुई है जिससे निर्माण भी प्रभावित हुआ है। कई कारखाने बंद हो गए हैं। गरीब बेरोजगार हो गए हैं। गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे करेला वह भी नीम चढ़ा। महंगाई के विरोध में विपक्ष द्वारा जब भारत बंद का आह्वान किया गया तो पूरे देश की जनता ने स्वयं अपना कारोबार बंद रखकर सरकार को यह बतलाया कि लोग महंगाई से कितना परेशान हैं किन्तु लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोग पूरी तरह संवेदनहीन हो गए हैं। सरकार के मंत्रियों का बयान आया कि बढ़ी हुई कीमतों को किसी भी स्थिति में वापिस नहीं लिया जाएगा यानी वोट लेने जिस जनता के द्वार गए उसी को महंगाई के कुएं में ढकेल दिया। जनता त्राहि-त्राहि कर रही है।
सरकार को कड़े कदम उठाकर महंगाई को कम करने के प्रत्यन करना चाहिए। पेट्रोल डीजल कैरोसिन एवं गैस सिलेन्डर की बढ़ी हुई कीमतों को कम करके जनता को राहत देनी चाहिए। खाद्यान्नों के गोदामों के मुंह खोलकर राज्य सरकारों के माध्यम गरीब जनता को उपलब्ध कराना चाहिए वरना देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। लोगों के अन्दर महंगाई को लेकर जो ज्वालामुखी धधक रहा है, जब वह फटेगा तो अपने साथ काफी तबाही लेकर अयेगा अतः समय रहते सरकार को कीमतें नियंत्रित कर महंगाई को कम करना चाहिए।
*श्री राकेश सिंह (जबलपुर): आज देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यदि कोई है तो मंहगाई। किसी भी चुनौती से निपटने के लिए देश की जनता का मनोबल ऊंचा होना चाहिये। लेकिन आज जनता जो वास्तव में आम आदमी है बुरी तरह से मन से टूट चुका है।
महोदय, इस भीषण मंहगाई ने आम आदमी की स्थिति ऐसी कर दी है कि वह अपने घर के मुखिया होने के दायित्व का निर्वहन भी नहीं कर पा रहा है। हमारे देश में लोग संयम से रहें अपनी सीमित आय में भी संतुष्ट रहें, इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि दाल रोटी खाओं और प्रभु के गुण गाओ। लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले समय में नई कहावतों का सृजन समाज में होगा क्योंकि इस भीषण मंहगाई ने आम आदमी की थाली से दाल को तो गायब कर ही दिया है। अब तो सूखी रोटी भी उसके हिस्से में नहीं आ रही है।
खाद्य पदार्थों की कीमतों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं। वैसे तो कीमतें बढ़ने का यह सिलसिला यूपीए की सरकार के पिछले कार्यकाल से ही शुरू हो गया था और आम आदमी मंहगाई की मार से पिसने लगा था और यही कारण है कि मनमोहन सिंह जी ने जैसे ही दूसरी बार शपथ ली सरकार ने कहा कि 100 दिनों के अंदर मंहगाई को नियंत्रित कर लिया जायेगा। 100 दिनों के बदले एक साल पूरा हो गया है और मंहगाई पर नियंत्रण की कोई मंशा सरकार की दिखाई नहीं देती।
मान्यवर, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सरकार ने यह जानते हुए भी मंहगाई अपने चरम पर है, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि कर दी। प्रधान मंत्री जी तो स्वयं अर्थशास्त्री हैं एक अनपढ़ व्यक्ति भी यह कह सकता था कि इस बढ़ोत्तरी से मंहगाई और बढ़ेगी। और यही वृद्धि थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फिति पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के बाद 11.05 प्रतिशत पर पहुंच गई जबकि इसके लिए सप्ताह में यह 8.75 प्रतिशत थी। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि मंहगाई ने पिछले 13 वर्षों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिये।
अगर मुद्रास्फीति में बढ़ोत्तरी का यही क्रम बना रहा तो देश की अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंचेगी और विकास की सारी संकल्पनाएं बीच में ही दम तोड़ देंगीं। अब यह मान लेने में कोई हर्ज नहीं है कि आसमान छूती मंहगाई ने देश को एक अघोषित आर्थिक आपातकाल में झोंक दिया है। इस मंहगाई ने अभी तक के जो स्थापित अर्थशास्त्र के नियम थे उनको भी तोड़ दिया है।
* Speech was laid on the Table अर्थशास्त्र की मान्यता है कि वस्तुओं का मूल्य निर्धारण मांग और आपूर्ति के सिद्धांतों पर आधारित होता है। यानि जब मांग के आधार पर वस्तु की उपलब्धता अधिक होती है तो उसके मूल्य कम होते हैं, वहीं जब बाजार में उसकी आपूर्ति कम होती है तो उसके मूल्य बढ़ जाते हैं। लेकिन इस मंहगाई पर यह नियम लागू नहीं होता।
यह आश्चर्यजनक है कि बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में है। कोई भी व्यक्ति जितनी मात्रा में चाहे आसानी से उतनी मात्रा में खरीदी कर सकता है। वस्तुओं की कमी कहीं नहीं है फिर भी उनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इससे सीधा सीधा यह निष्कर्ष निकलता है कि इस भीषण मंहगाई की जिम्मेदार कुछ अन्य ताकतें हो सकती हैं, जिनकी ओर सरकार ध्यान देना नहीं चाहती बल्कि सरकार के जिम्मेदार लोगों के बयानों ने इन ताकतों की ओर से ध्यान हटाने की ही कोशिश की है। सच तो यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सिंडीकेट के हाथों अब पूरे देश की अर्थव्यवस्था संचालित हो रही है और अंधाधुंध मुनाफा कमाने की उनकी भूख से दामों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है।
हम दालों का उदाहरण ले सकते हैं। दालों की कीमतें आसमान छू रही हैं और यहा कहा जा रहा है कि चूंकि दालों के उत्पादन में गिरावट आई है इसलिए कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन यह सही नहीं है दालों के उत्पादन में कोई अंतर नहीं आया है। 2008 में दालों का उत्पादन 147.6 लाख टन था जबकि 2009 में यह 146.6 लाख अन रहा है। इसका मतलब यह है कि उत्पादन में मात्र एक लाख टन की गिरावट आई लेकिन भारत ने इस वर्ष 25 लाख टन का आयात किया। इसका मतलब बाजार में दालों की उपलब्धता कुल 171.6 लाख अन हो जाती है जो दालों की मांग के अनुमान लगभग 150 लाख टन से अधिक है। फिर भी कीमतों का बढ़ना जारी है।
इन सब कारणों से अर्थव्यवस्था के विकास में बड़ी गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं। सरकार के ऊंचे विकास के बल पर गरीबी हटाने और भुखमरी हटाने के वायदे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि सरकार जैसे जैसे आर्थिक विकास बढ़ने की बात करती है, वैस-वैसे ही गरीबी भी बढ़ती जा रही है।
मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहाकार परिषद के अध्यक्ष सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्ष वाली विशेषज्ञ समिति ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसके अनुसार भारत में 37.2 प्रतिशत लोग गरीब हैं। यह आंकड़ा 2004-05 में किए गए 27.5 प्रतिशत के आंकलन से करीब 10 फीसदी अधिक है।
इसका सीधा-सीधा मतलब यह है, सभापति जी कि पिछले 5 वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या में लगभग 11 करोड़ लोग और बढ़ गए हैं। यह विडंबना है कि जहां एक ओर गरीबों की संख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर अरबपतियों की कमाई बढ़ रही है।
सरकार आर्थिक विकास की बात तो करती है लेकिन आर्थिक विषमता के बारे में कुछ नहीं कहती। उदाहरण के लिए महोदय भारत में 30 धनी परिवारों की संपत्ति भारत की संपदा का एक तिहाई है। इन तीन परिवारों के हाथों में जितना धन आता रहेगा उतना देश का आर्थिक विकास ऊपर जाता रहेगा। इस तरह देष की आर्थिक विकास दर का यह उलझा हुआ गणित देश की वास्तविक स्थित को छुपा लेता है।
पिछले 6 सालों में देश की विकास दर को ऊपर ले जाने की बहुत सी बातें प्रधान मंत्री और उनकी सरकार ने की हैं लेकिन तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट उन सारी बातों की पोल खोल रही है, जिसके अनुसार देश की लगभग 41.8 प्रतिशत आबादी यानि लगभग 45 करोड़ लोग प्रतिमाह प्रति व्यक्ति मात्र 447 रूपये पर गुजारा कर रहे हैं। यह इस सरकार की ऊंची आर्थिक विकास दर की वास्तविकता है।
यह कल्पना करना भी कठिन है कि देश के 45 करोड़ लोग जो प्रतिदिन 15 रूपये भी नहीं कमा पा रहे हैं, कैसे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरी कर रहे होंगे। यह स्पष्ट है, महोदय कि सरकार आंकड़ेबाजी के खेल में गरीबी को छिपाने का प्रयास करती आई है और इसलिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या कम बताने का प्रयास करती है। सरकार अगर तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लेती है तो खाद्यान्न अनुदान का बिल 47917 करोड़ रूपये हो जायेगा जबकि अभी तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए खाद्य अनुदान के रूप में मात्र 28890 करोड़ रूपये ही खर्च किये जा रहे हैं और इसलिए सरकार गरीबों की संख्या कम बताना चाहती है।
2007 में अर्जुन सेनगुप्ता समिति की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि देश की 77 प्रतिशत आबादी यानि 83.6 करोड़ लोग 20 रूपये प्रतिदिन भी खर्च नहीं कर पाते हैं। इसलिए सभापति महोदय, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की वास्तविक संख्या दर्ज करना चाहिये और उनमें भी जो अति गरीब की श्रेणी में हैं, उन्हें खाद्यान्न के अलावा नगदी भी दिया जाना चाहिये।
भारत ने जो विकास का रास्ता पकड़ा है, वह सही नहीं है। देश के कृषि मंत्री खुद को किसान कहते हैं और देश में किसान आत्महत्या कर रहा है। कृषि मंत्री का यह बयान कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, जो यह बताऊं क मंहगाई कब घटेगी। यह बयान देश के आम आदमी की उम्मीदों को रौंदने वाला है। जहां लोग अनाज के एक-एक दाने को तरस रहे हैं, वहीं देश में लाखों टन अनाज सड़ते हुए अपनी आंखों से देश की जनता ने देखा है। यह इस देश की जनता के साथ विश्वासघात है जो सरकार के इस बयान पर विश्वास करती है कि सरकार के पास अनाज के पर्याप्त भंडार हैं।
आज देश की कृषि नीति पर भी नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। देश में कृषि भूमि कम न हो, इसके लिए एस.ई.जेड नहीं बल्कि एग्रीकल्चर जोन बनाना चाहिए, जहां कृषि उत्पादन बढ़ाने एवं कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना का प्रयास हो।
मैं कहना चाहता हूं कि भूख की आग को इतना मत बढ़ने दीजिये कि उसमें सब कुछ जलकर नष्ट हो जाये। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि मंहगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने किराने की कई दुकानें लूट लीं। देखने में यह घटना भले ही छोटी लगे लेकिन यह आने वाले समय में गंभीर खतरे की ओर इशारा करती हैं।
देश की बढ़ती हुई आर्थिक विषमता की ओर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में देश का सामाजिक ताना-बाना बिगड़ सकता है। यह एक गंभीर विषय है, इसमें सरकार राजनीति न करे क्योंकि इस भीषण मंहगाई से जनता को मुक्त कराने राजनीति नहीं बल्कि विशुद्ध देशी अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है।
आपने मुझे समय दिया, मैं आपका आभारी हूं।
*श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): आज पूरा देश मंहगाई से त्रस्त है। गरीबों का जीवन दूभर हो गया है। केन्द्र सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये और उसकी गरीब विरोधी नीति के कारण मंहगाई दर बढ़कर 18औ हो गई है, जिसके चलते मंहगाई एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है।
केन्द्र की यूपीए सरकार की गलत आर्थिक आयात-निर्यात संबंधी नीतियों के साथ-साथ पूंजीपतियों और धन्नासेठों को फायदा पहुंचाने की उसकी नीयत के कारण आज खाद्यान्नों, चीनी, दालों और तेल आदि की कीमतें आसमान छू रही हैं। मूल्यों में हो रही वृद्धि का कारण पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार है।
पेट्रोल उत्पादों पर सब्सिडी कम करने का निर्णय भी अत्यंत चिंताजनक है। मिट्टी तेल की बढ़ोत्तरी से गरीब जनता की परेशानियों में और इजाफा हुआ है। इसी प्रकार रसोई गैस की मूल्य वृद्धि से मध्यम वर्ग की चिंताओं को और बढ़ाया है। खरीफ मौसम के दौरान डीजल की कीमत को बढ़ा कर केन्द्र सरकार ने दिखा दिया है कि वह पूरी तरह किसान विरोधी है। इस फैसले से उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसका सीधा नतीजा यह होगा कि खाद्यान्न कीमतों में और वृद्धि होगी।
जबसे यूपीए सरकार केन्द्र में आई है, तब से लगातार वृद्धि कीमतों में हुई है। खाद्यान्नों एवं आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2004 में वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक 184.90 था जो गत वर्ष बढ़कर 237.10 हो गया। थोक मूल्य की सूचकांक की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने कोई कारगर कदम नहीं उठाया।
मंहगाई पर काबू पाने के लिए केन्द्र सरकार की न तो कोई नीति है, न ही उसकी नीयति साफ है। प्रधान मंत्री जी ने मई, 2010 में अपनी सरकार का लेखा-जोखा पेश करते हुए इस वर्ष दिसम्बर तक मंहागई पर काबू पाने की बात कही थी। इसके अलावा, नई दिल्ली में सम्पन्न राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में प्रधान मंत्री जी ने कीमतों पर काबू पाने की संभावना को अच्छा मानसून से जोड़कर इस गंभीर मुद्दे पर अपनी सरकार से पल्ला झाड़ लिया।
यूपीए के कार्यकाल में दालों के दाम में लगभग दो गुने से भी ज्यादा वृद्धि हुई है। इसी तरह सरसों के तेल सहित आलू एवं सब्जियों के दाम में भी दो गुने से ज्यादा की वृद्धि हुई है। दुनिया में * Speech was laid on the Table दुग्ध के क्षेत्र में दूसरे नम्बर पर रहने वाला देश में पिछले पांच वर्षों में इसके दामों में तीन गुने से अधिक वृद्धि हुई है। इस परिस्थिति में गरीबों के साथ-साथ मध्यम वर्ग को भी दो जून की रोटी की व्यवस्था करना भारी पड़ रहा है। यूपीए की मौजूदा सरकार दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद जनता को सौ दिन के अंदर मंहगाई में कमी लाने का वायदा किया था। लेकिन कीमतों में गिरावट दर्ज होने की जगह और इजाफा हुआ है।
इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि जहां एक ओर गरीबों को आसानी से रोटी नहीं मिल पा रही है, वहीं भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में सही रख-रखाव न होने के कारण गेंहू, चावल बरबाद हो रहे हैं। केन्द्र सरकार मंहगाई पर अंकुश न लगाने में देरी के कारण कालाबाजारियों व आर्थिक अपराधियों को आम जनता को लूटने का पूरा मौका दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार को पूंजीपतियों एवं धन्नासेठों का हित साधक बनने के बजाय गरीबों का हित साधक बनना चाहिए।
मंहगाई जैसे ज्वलंत समस्या पर यूपीए सरकार द्वारा कोई ठोस कदम न उठाये जाने पर संसद एवं संसद के बाहर पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। संसद में मेरी पार्टी अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों के आधार पर सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी।
*SHRI KHAGEN DAS (TRIPURA WEST): I oppose strongly the infliction of steep rise in the prices of Petrol, Diesel, LPG and Kerosene by the UPA Government. As this was dealt a cruel blow to the people of the country.
This has been done at a time when inflation is high, when the relentlessly increasing prices of food items like rice, wheat, sugar, edible oil, pulses, vegetables etc. are reflected in a high food inflation rate of 17%.
This step will further push up the prices of essential commodities and has an all-round cascading impact on inflation rates.
No Government with an even iota of sensibility for the suffering of the people because of price rise can take such an anti-people measure.
India has the dubious distinction of having the highest rate of consumer price inflation in the world.
I also strongly oppose de-regulation of prices of petrol. It means leaving the people to the mercy of a market controlled by big multi-national companies and domestic corporate. This is going to disastrous for the economy and the country.
The reasons being given by the Government for this price hike are wrong and misleading.
The Prime Minister has justified in saying it is in the interest of the country.
The country of the 77% who do not have more than 20/- rupees to spend each day or the country of the super rich?
He said that these reforms should have been done even earlier.
This is an admission that it is only because of the strong opposition of the left parties that the previous UPA Government which was dependent on this support did not dare to end Government control on price of petroleum products.
Because of the pressure at that time, they could not increase the price of kerosene by even one paisa.
* Speech was laid on the Table They talk of the “aam adami” and follow polices for the “Khas aadmi”.
The Government is giving false arguments to justifying the measures they have taken.
The prices of petrol and diesel were increased by Rs.3/- per liter only three months ago at the time of the Union Budget which opposed tooth and nail by the Left and some other parties.
International oil prices have not risen substantially in this period.
Neither is the Government prepared to rationalise the taxation structure on petroleum products which is adding to a price of petrol and diesel in a large measure.
It is myth there such a step is being taken to protect the public sector companies from under-recoveries.
The so-called under-recoveries are entirely based on notional prices calculated without any reference to the actual cost of production.
In fact, the de-regulation is only to help private companies who withdrew from the market because of the Government price control. Now they will be free to enter the market to make profits.
By de-regulating petrol prices, the Government has opened the way for continuous increase in the prices of petrol. By increasing the price of diesel and kerosene oil, the farmers and the poorer sections are going to be badly hit.
The LPG increase will further burden the middle class.
I, therefore, strongly demand to roll back the increased prices of petrol, diesel, LPG and kerosene oil.
Further, I like to mention here that the House is seized already with rising prices of essential commodities and miserable failure of the Government to contain and control it. The wrong policies of the Government have led to relentless increase in the prices.
I strongly demand the following steps should be taken to check the price-rise particularly foodstuff.
(i) Ban Future trading in all agricultural commodities as per recommendation of the Parliamentary Standing Committee.
(ii) Take stringent action against hoarding essential commodities.
(iii) The Public Distribution system should be universalized with 35 kg. of foodgrains per family at Rs.2/- per kg.
(iv) The BPL and APL criteria should be scraped.
*SHRI D.V. SADANANDA GOWDA : The discussion on price rise issue on the floor of the house is the need of the hour. Whole country is facing several serious problems due to the misgoverance of the ruling UPA Government. Wrong economic policies of the Manmohan Singh Government has led to severe inflation in the country. Right from 1947 India is known as ‘Krishi Pradan desh’. 70% of GDP, employment was from agriculture sector in 1950s and 1960s. After 50 years of freedom farmers remain poor and indebted to huge loans and gone to the extent of committing suicide. The food production declined day by day no importance was given to productivity. The Union Government had declared 7.4% GDP growth for the year 2009-10 whereas agricultural growth remain just 0.2% during the same period i.e. 2009-10. The prices of input for agriculture i.e. electricity, fertilizers, seeds, diesel, etc. have rapidly gone up. In the 2010-11 budget, less than Rs.1000 crore only have been allotted for research on agriculture. It is the tragedy in India that if the farmer produce more he gets less price and earns minimum, if he produces less then also his income remains minimum.
Prices continues to be a matter of deep concern. The Government attaches no priority to containing inflation so that there is no distress to the common man. Congress had promised to resolve price rise issue in 10 days. But actually the prices of several commodities hae gone up by 100% and we have reached double digit inflation. Food inflation has raised nearly 20% and thereby increasing poverty and disparities all over the country. As per the Govt. statistics nearly 58000 crore foodgrains got rotten and wasted and this huge loss is due to lack of management. People are dying in hunger whereas lacs of tons of foodgrain get rotten every year in government godowns.
Essential commodities prices double in India when compared to the international prices. Wheat in India is Rs.14.50/kg in India whereas 16.25/kg in the world market. Sugar has reached Rs.50/kg in India whereas Rs.18/- in world market. Why it is so?
Was there any study conducted in this matter? Whether any steps are taken to get the rates to be nearer to the world market? Since last six years the prices of essential commodities are doubled or gone three time when compared to 2004.
Items 2004 2010 March Wheat Rs.9 Rs.18 to 24 Rice Rs.10 Rs.24 to 28 Sugar Rs.14 Rs.37/- Groundnut Oil Rs.40 Rs.100/- Mung Oil Rs.24 Rs.79 to 90 Milk Rs.14 Rs.32/- Kerosene/Litre Rs.18 Rs.35/-
This price hike is due to the bad economic policies of UPA Government and the saying of UPA that “Congress ka hath Aam Admi ke sath” is totally reversed.
The recent hike in price of petroleum products have played an important role in price rise. The produce the farmer, the seller the transporter are forced to go beyond the limits and rise of price of kerosene and gas has impacted the livelihood of poor and middle class people heavily and made their lives miserable. The UPA Government is solely responsible for this. The promises given to the people of country have been totally ignored by the ruling UPA after they being placed in power. It is the betrayal for the people of country.
Hence, I urge the Prime Minister and Petroleum Minister to cut down the price of petroleum products and I urge the Government to bring all the essential commodities under PDS system and take necessary economical step to curb price rise immediately.
*श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन)ःआपने मुझे महंगाई के इस अति आवश्यक एवं गंभीर मामले पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।
मैं सरकार का ध्यान इस गंभीर मुद्दे पर तथा इससे हो रहे व्यापक दुष्परिणामों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।
देश में महंगाई सुरसा के मुंह की समान लगातार बढ़ रही है और यह सरकार इस विषय पर अत्यंत ही संवेदनहीन होकर कुम्भकरण की नींद सो रही है। यह तो इसीप्रकार हुआ जैसे कि "नीरो बांसुरी बजाता रहा और रोम जलता रहा। " देश में चारों तरफ हाहाकार की स्थित उत्पन्न हो चुकी है। प्रत्येक रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम आसमान को छू रहे हैं। यहां तक की दूधमुंहे बच्चों के लिए जो दूध है, उस दूध के दाम हर तीन महीने में सरकार बढ़ा रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस आदि के दामों को लेकर तो पहले ही जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है। रोज कमाने वाले मजदूर, किसान की हालत इतनी खराब हो गई है कि मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं और खेतिहर किसान इस बढ़ती महंगाई के बोझ तले दबकर एवं बैंकों से ऋण लेकर और ऋण न चुका पाने के कारण मजदूर बनते जा रहे हैं। जमीनें एवं मकान इस महंगाई के चलते लोगों ने गिरवी तक रख दिया है तथा बैंकों एवं साहूकारों की मार को भी झेल रही है।
फलों, अनाज, दवाइयों, सब्जियों, पेट्रोलियम पदार्थों, किताब-कापियों, स्कूल की फीस इत्यादि में बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है और यह सरकार एकदम निष्क्रिय बनी हुई है। गरीब व्यक्ति, किसान और मजदूरी की पहुंच से फल-सब्जियां दूर होती जा रही है और अब यह इन्हें खा पाने में असमर्थ हैं। यहां तक जो दाल चटनी रोटी गरीब की थाली की शोभा थी वह भी महंगी कर, सरकार ने गरीब के मुंह का निवाला छीन लिया है।
ऐसा प्रतीत होने लगा है कि यह सरकार गरीबों, मजदूरों, किसानों जवानों, अल्पसंख्यकों, बुनकरों व आम लोगों इत्यादि की सरकार न होकर बड़े-बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली मात्र बनकर रह गई है और उन्हीं के हितों को मद्देनजर रखकर और उन्हीं हितों की योजना बनाकर गरीबों को महंगाई की आग में झोंक दिया है। सरकार की योजनाएं भी गरीबों के हित में न होकर अमीरों के हितों को संरक्षित कर रही है।
यह किसी से छिपा नहीं है कि मेरा संसदीय क्षेत्र पूरा जालौन एवं बुन्देलखंड पिछले कई वर्षों से सूखा पड़ने के कारण भुखमरी का शिकार रहा है। वहां हजारों किसानों, मजदूरों आदि ने कर्ज और भूख तथा प्यास से तड़पकर अपनी जानें कुर्बान की हैं।
मेरा सम्पूर्ण संसदीय क्षेत्र कृषि पर आधारित है, वहां जीविकोपार्जन का अन्य कोई साधन उद्योग नहीं है। इस कारण अत्यंत गरीबी हैं, पिछड़ापन है। कृषि योग्य भूमि तो है लेकिन आवश्यक सिंचाई के साधनों का अभाव है, नदी है परन्तु नहरें नहीं हैं, गहरे डीपबोर नहीं हैं।
स्थिति इतनी भयावह है कि गरीबों के भूखे पेट तो हैं परन्तु उनकी भूख को शान्त करने के लिए अन्न नहीं है। जालौन उरई में लाखों क्विंटल अनाज एफसीआई के गोदामों में रख-रखाव के अभाव में पानी बरसने के कारण सड़ गया लेकिन गरीबों को बांटा नहीं गया। जबकि देश में अनाज, चावल, दलहनों, शक्कर इत्यादि के पर्याप्त भंडार है लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि सरकार की मंशा एक प्रतिशत भी गरीबों के हित की न होकर पूंजीपतियों के हितों में काम कर रही है। केन्द्र की सरकार उद्योगपतियों को लाभ देकर कमीशन लेती हैं तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार केन्द्र के पैसे का बंदरबांट कर अधिकारियों के माध्यम से कमीशन ले रही हैं।
यह विषय बहुत व्यापक है लेकिन अपनी कुछ मांगों को सरकर के सामने रखना चाहता हूं। वह इस प्रकार है- कि सरकार इस प्रकार की योजनाएं बनाए कि जनहित को सर्वोपरि मानकर आवश्यक वस्तुओं, रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखा जा सके। जिन पदार्थों से सरकार ने सब्सिडी हटा ली है उन्हें दोबारा लागू किया जाए क्योंकि यह विकासशील देश है। विकसित राष्ट्रों की नकल यह सरकार न करे। गरीबों, बेरोजगार, नौजवानों, बुनकरों, किसानों, अल्पसंख्यकों एवं देश की गरीब और आम लोगों के हित के नाम पर चुनकर आई। इस सरकार को इनके हितों के लिए भी काम करना सीख लेना चाहिए। वरना वह दिन दूर नहीं जब इस देश की जनता आंदोलित होकर इस संवेदनहीन सरकार को उखाड़ फेंकेगी।
*Dr. RATTAN SINGH AJNALA (KHADOOR SAHIB) : Chairman Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on a very important subject. We have discussed the issue of ‘Rise in prices of essential commodities’ in this august House at least nine times but the prices have not come down. The more we discuss this issue, the more the prices soar. We are all concerned about the common man. He should have at least two square meals a day. He should be able to make both ends meet. Unfortunately, sir, sixty-three years have passed since independence but we have not been able to identify the exact number of BPL families in the country. If we do not even have their exact figure, how will we provide ration to these hapless poor people? It is also very unfortunate that we have not been able to build the character of our citizens ever since we attained independence. Character-building is the first pre-requisite for any country to make real progress. One reason for the sky-rocketing prices is the lack of good character in our citizens. People occupying responsible posts are busy indulging in loot and corruption. No one cares about the poor and the needy.
Sir, democracy rests on four pillars. The first pillar is the Parliament of the country. Judiciary is the second pillar. Bureaucracy is the third pillar and Press is the fourth pillar of democracy. If all the four pillars of a cot are broken, what will happen to such a cot? The entire system in this country is deeply mired in corruption.
* English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.
Sir, we have not been able to find a solution to any of our problems. Population explosion is the order of the day. Poverty is on the rise. Illiteracy is rampant. Corruption has become a hydra-headed monster. Ever since we attained independence, we have miserably failed on several fronts.
Sir, we can rein in the galloping prices. But the Government lacks the will and intention to do so. If we want to curb price-rise, we must look after the welfare of the farmers.
Sir, 70% people of the country are dependent on farming. However, the farmers have always found themselves at the receiving end. But, these very farmers have bailed the country out by producing ample foodgrains even under most trying circumstances. By the dint of their blood and sweat, the farmers have filled the granaries of our country. However, the Government has done nothing to provide relief and succour to these farmers.
Sir the UPA Government was again elected to power in 2009. Tall claims were made by its leaders. They claimed that within 100 days, prices of essential commodities will be brought down. However, Chairman sir, there was 100% increase in the prices of essential commodities in the first 100 days of this Government.
Sir, when elections are round the corner, the Government indulges in populist measures. But, after elections are over, the Government conveniently forgets its promises and its flawed policies break the backbone of the poor people.
Sir, the money that should have been judiciously utilized for the welfare schemes for the poor is being wasted on holding the Commonwealth Games. The BSP Members of Parliament have rightly pointed out this grave injustice. Newspaper reports are full of tales of corruption and sub-standard facilities that are being provided in the name of Commonwealth Games. Whether it is the construction of stadium or swimming pools, quality has been compromised every-where. Rain-water is leaking from the ceiling of these newly-built stadium. Such is the sorry state of affairs the country has found itself in, courtesy the greedy contractors.
Sir, this inflation is the result of the flawed policies of the Government. Punjab and Haryana provide the maximum quantity of foodgrains in the Central Pool. Lakhs of tonnes of foodgrains are lying in the open and either rotting or being eaten by rodents. Time and again, we have appealed to the FCI to purchase and store the foodgrains, but to no avail. The Hon’ble Supreme Court of India has also directed the Government to save the vast quantity of foodgrains from being wasted. It should be distributed among the needy and the poor. But, the Government has turned a blind eye and a deaf ear to this problem. This is sheer apathy on the part of FCI which is already reeling under charges of rampant corruption. We do not have adequate and proper storage facilities for foodgrains. The Government does not even provide railway-facility so that the foodgrains can be transported to other needy states. Rotting wheat is then sent to the beer-producing factories and distilleries and the people involved in it make a lot of money through unfair means.
Sir, inflation and Congress party are like inseparable siblings. Whenever the Congress party is in power, the price-rise is bound to take place. The centre conveniently indulges in a blame-game with the states. Surprisingly, the rates of all items are fixed by the Central Government -- be it petrol, diesel, urea, cooking-gas, kerosene or anything else. How then can the states be held responsible for rising inflation?
Sir, the states have always helped the poor and the needy. There are over two lakh BPL families in Punjab. But, our Chief Minister Sardar Prakash Singh Badal has provided free ration to over eight lakh families. We are aware of our responsibilities. Several other states have provided relief to the deprived and downtrodden sections. However, the centre is busy pursuing flawed economic policies which has resulted in the prices of essential commodities going through the roof.
Sir, Hon’ble Prime Minister has said that the prices will come down if we have a good Monsoon. If weather-gods have to control the prices, what is the need of this Government? Why should we spend crores of rupees on electing our representatives if Monsoons are supposed to deliver the goods?
MR. CHAIRMAN : Please wind up.
Dr. RATTAN SINGH AJNALA : Sir, Punjab is facing a lot of problems. Kindly allow me to ventilate the grievances of people of Punjab. This is my right. We provide 60% food-grains in the Central Pool. We have only 1.5% land of the entire country but we provide the maximum quantity of foodgrains in the country’s granary. The blood and sweat of the farmers of Punjab is the reason the country’s granaries are over-flowing. Kindly allow me to speak.
MR. CHAIRMAN : There are other Hon’ble Members waiting for their turn to speak on this important subject.
Dr. RATTAN SINGH AJNALA : Sir, on one hand, prices of essential commodities are sky-rocketing. On the other hand, there is rampant adulteration in food-items. Spurious drugs have flooded the markets.
Sir, the PDS system is in shambles. The foodgrains are not reaching the poor and the needy. The entire PDS system is mired in corruption. Who is responsible for this mess?
Sir, genuine people have not been included in the list of BPL families in Punjab. Only 2 lakh BPL families find their names in the BPL list in my state. However, in reality, there are at least 12 lakh BPL families in Punjab. People have this misconception that Punjab is an affluent state. However, there are a lot of poor people in Punjab. Genuine and needy people have been excluded from the BPL list. Until and unless we have the correct figure of BPL families, how can we provide relief to them? But, the Central Government has failed to get conducted a new survey of BPL families in Punjab.
MR. CHAIRMAN : Hon’ble Member, please cooperate. Please make your point in brief. Please conclude.
Dr. RATTAN SINGH AJNALA : Chairman Sir, I have already appealed to you to kindly allow me to raise the grievances of Punjabis. Sir, the poor person takes loan from money-lenders at the rate of 2%. In a single year, the poor farmer has to pay 24% interest to the money-lender. Unfortunately, even banks have become dens of corruption. They demand bribes from poor farmers for granting laons to these hapless people. The entire system is stacked up against the poor farmers.
MR. CHAIRMAN: Please conclude.
Dr. RATTAN SINGH AJNALA : Sir, this is a very serious matter. The entire opposition has spoken in one voice on this issue. The people of the country are in a miserable condition. People are looking up to us. We are elected representatives of the people. It is our right to raise this issue in the Parliament.
Sir, the common man is in a serious condition. He must be admitted to the ICU. We want the patient to recover. The patient should not be admitted in the general ward. This is a unprecedented situation. This is a grim situation. All of us must put our heads together and bail out the common man so that we put an end to his woes.
*DR. THOKCHOM MEINYA(INNER MANIPUR): This is the first time since India become a republic that a discussion under Rule 342 is taking place in Parliament. The discussion held under Rule 342 entails that the Leader of Opposition initiate a discussion on the issue, followed by the reading of the resolution-that gives the “sense of the House” – by the Chair (Speaker).
The motion is on the concern over “inflationary pressure” in the economy. Please remember, it is “price rise” vs “inflationary pressure” in the motion. The motion calls upon the Government to take further action in order to contain its adverse impact on the common man, inclusion of the term common man in the motion clearly shows Government’s real concern for them.
We are very confident that this Government under Hon’ble Prime Minister, Dr. Manmohan Singh and UPA Chairperson, Madam Sonia Gandhi and the Hon’ble Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee shall be able to do exactly that.
The issue concerns, everybody in the country-the haves, the have-nots, the government, the opposition. Therefore, the opposition demand for discussion under Rule 184 in Lok Sabha and Rule 168 in Rajya Sabha could not be conceded to by the Government. The Government also does not insist on the discussion under Rule 193.
There have been nine discussions under Rule 193 on price rise in Lok Sabha in the last six years.
Nobody can force inclusion of “aam admi” in the motion. Nobody can work to embarrass the Congress Party. We do have in our election manifesto the slogan “Congress ka haath aam admi ke saath(Congress hand is with the common man)” focusing on the common man. However, we do feel that this is recognition of the Samashya i.e. the problem.
I am from Manipur. My state is at the moment in a peculiar situation. The cost of living in Manipur has been exceedingly high for the last few months. There is acute shortage of essential commodities. People of Manipur are suffering hell. This is due to regular bandhs/blockades on the lifelines of Manipur.
We are buying essential commodities from black market at sky-rocketed price. For instance, Petrol over Rs.100/litre, Diesel over Rs.80/litre, cooking gas over Rs.1500/cylinder, rice over Rs.30/kg.
One reason for this scarcity is our transporters’ reluctance to ply on NH 39 even after lifting of blockade by Naga Students. Because our transporters are fed up o perennial extortions, loots, arsons and frequent bandhs on this NH 39 by Naga insurgents/organizations.
Another reason is that the other two NH 53 and NH 150 connecting Manipur with Assam and Mizoram respectively are in pathetic conditions.
At the moment, Manipur Government is managing with NH 53 which is affected by regular landslides and bridges on it are dangerously dangled.
Here I urge upon the Ministry of Road Transport and Highways and NHAI to take up the improvement of NH 53 on war footing.
And NH 150 is still at a nascent stage and it is too narrow for any traffic. At this juncture NH 39 remains the only viable option for transportation of essential commodities. Proper security should be provided to our transporters so that they are free from the hassles of extortions, loots, arsons and bandhs.
Therefore, I urge upon the Union Government, particularly the Union Home Ministry that a National Highway Protection Force must be immediately mobilized and deploy along sensitive NHs like NH 39. Till a National Highway Protection Force is mobilized and put in place, for the time being adequate Para-military forces may be deployed along NH 39 for providing a safe passage to our transporters. Immediate action is the need of the hour.
*श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव)ः आज हम इस सदन में महंगाई के अतिमहत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने विषय पर काफी प्रकाश डाला है। उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि बढ़ती मुद्रास्फीति यू.पी.ए. सरकार की ऐतिहासिक विफलताओं में से एक है। इसके लिए त्राहि-त्राहि कर रही देश की जनता शायद ही इन्हें माफ करे। कांग्रेस का नारा था कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, परन्तु अब जो स्थिति उभर कर सामने आ रही है इससे मुझे शोले फिल्म का वह डायलॉग याद आ रहा है - गब्बर यह हाथ नहीं फांसी का फंदा है।
आम आदमी का आकांक्षाएं अधिक नहीं होती। उसे केवल रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। परन्तु आज उसे रोटी के लाले पड़ रहे हैं, कपड़ा खरीदने के लिए रखे पैसे रोटी जुटाने में लग रहे हैं और मकान खरीदने का सपना लेकर वह इस दुनिया से चल बसता है। खाद्य वस्तुओं में पिछले 15 महीनों से हो रही लगातार वृद्धि से जूझते आम आदमी ने अपना और अपने बच्चों का पेट काटना आरंभ कर दिया है। उसे खाने के लिए पौष्टिक तो दूर, पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता। यही नहीं, जो भोजन मिलता है, वह भी विषाक्त है।
भोजन को विषाक्त बनाने वाले कृषकों पर न तो कोई लगाम कसने वाला है और न ही उनकी सुध लेने वाला। यू.पी.ए. सरकार ने पिछली बार अंधाधुंध तरीके से बेतहाशा कृषि भूमि एस.ई.जेड. के लिए रियल एस्टेट, कल कारखानों आदि के लिए दे दी। इस प्रकार किसान बेदखल हो गया और कृषि योग्य भूमि सिकुड़ती रही। एक तरफ कृषि योग्य भूमि कम होती गई और दूसरी ओर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। इस सबमें भी यदि कोई कमी रही तो वह वायदा बाजार ने पूरी कर दी। यदि खाद्य पदार्थों के बढ़े दामों का लाभ हमारे अन्नदाता, कृषकों को मिलता तो हम संभवतः सहर्ष स्वीकार करते। परन्तु कृषक कल भी भूखा नंगा था और आज भी है। इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी कि जो किसान अपना खून पसीना एक करके अन्न उत्पादन करता है उसकी मेहनत का फल बिचौलिए खा जाते हैं और सरकार बिचौलियों की मदद करती दिखाई देती है।
गैर खाद्य पदार्थों की बात करें तो पैट्रोलियम उत्पादों में की जाने वाली बारम्बार वृद्धि से भी कृषि उत्पादन महंगे हो रहे हैं और आम आदमी की पहुंच से बाहर जाते दिखाई देते हैं। इसका दूरगामी व दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है और सरकार इस बात से बेखबर नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आर्थिक मंदी के दौर से उभरते ही सरकार ने जो कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन का जिम्मा लिया, जबकि देश अभी मंदी से जूझ ही रहा था उसके लिए धन जुटाने की चेष्टा में सभी आवश्यक वस्तुओं के दामों में भारी वृद्धि की गई और आम आदमी की कमर तोड़ी गई।
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Mr. Chairman, on the 5th of July there was a country-wide strike which was total. There was a spontaneous outburst of the anger of millions and millions of people of our country. We have not seen such a successful bandh in the recent past. Why did people come to the street, why was there a successful strike at a time when inflation was high to the extent of 17 per cent?
When the prices of almost all essential commodities were increasing, the Government dealt a blow to the people of our country by raising the prices of petrol, diesel, kerosene and LPG. What was the argument of the Government? The hon. Minister of Petroleum and Natural Gas issued a big, full-page advertisement explaining to the people why it was necessary to increase the prices, why it was necessary to deregulate the price of petrol. All was ...(Expunged as ordered by the Chair). It was a document of deceit, to befool the people of our country. … (Interruptions)
SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, … is unparliamentary and not admissible.
MR. CHAIRMAN : I will go through the records.
SHRI BASU DEB ACHARIA : What was stated in the advertisement is that it was because of the increase in the international price of crude that the Government had to increase the prices of petroleum products. It is indeed a fact that we have to import 76 per cent of our requirement of crude. But, I want to know what was the price of crude in the international market during the last one year. What was the price when the UPA-II Government came to power in May, 2009? Since May, 2009 the price of crude in the international market increased by just only 70 paise per litre of crude oil. In May, 2009 the international crude price was 70 dollars per barrel which means it was Rs. 21.43 per litre. Today it is 77 dollars per barrel. What is the increase during this period of one year? Now the price of one litre of crude is Rs. 22.13. That means that the international crude price has risen by 70 paise only whereas during the last six months, the Government has increased the price of one litre of petrol by Rs. 6.44 and that of kerosene by Rs. 4.55. This was within four months. The Government has increased the price of kerosene by three rupees per litre and that of LPG by Rs. 35 per cylinder.
During the UPA-I Government when the Left Parties extended outside support to the Government, we did not allow the Government to increase the price of kerosene. The price of kerosene was not touched during the five years of UPA-I Government. Today 40 per cent of the people who are living in the rural areas have to depend on kerosene. The price of kerosene was increased during NDA regime from Rs.2.5 per litre to Rs. 9 per litre; and we did not allow it and the Government could not increase the price.
The price of LPG has been increased in the past also, but never to the extent of Rs. 35. So, the argument of the Government that because of the increase in international price of crude, the Government had to increase the price of petrol, diesel, kerosene and LPG, is not based on fact. The international price has not increased to that extent during this period. It has increased by only 70 paise per litre.
Our oil marketing companies are not incurring losses; rather they are earning profits. By increasing taxes on petroleum products, how much will the Government get during one year, 2010-11? The Government will get Rs. 1,20,000 crore. The Minister in his advertisement has stated that even after increase in the prices of petroleum products, the Government will provide subsidy worth Rs. 53,000 crore, whereas the truth is also that the Government will get Rs. 1,20,000 crore. It means that the prices are being paid by the people of our country and it is not that people are being subsidised by the Government. So, there is no reason to increase these prices because the increase in prices of petroleum products, particularly petrol and diesel, has its cascading effect. It has its own inflationary effect. That has been seen after increase in the price of petroleum products. That is why, the people of our country protested.
Sir, we have been discussing the rising prices of essential commodities in every Session of Parliament, starting from the Budget Session of 2009. We had discussed it under Rule 193. Again in the Winter Session, we discussed it. Then again, in the next Budget Session, we discussed it. After the day we discussed it, hon. Finance Minister, while presenting the Budget, proposed to impose 7.5 per cent customs duty on crude, which was withdrawn in 2008. It was because of the pressure from the Left that the Government had to withdraw it. That customs duty was again imposed and also cess by one rupee per litre was increased on petrol and diesel. By increasing this, how much burden was put on the people? It was of the order of Rs. 14,000 crore, when one-fourth of the population in our country remains hungry and has to go to bed without food.
In such a situation, the increase in the prices of essential commodities has adversely affected the livelihood of our people. The Government is talking of GDP that the growth of GDP will be to the extent of 8.5 per cent this year. What does it mean to the poor people of our country? What will they do with the GDP growth if they do not have food and if they have no purchasing power?
In 1943, there was a famine in Bengal. Why was there a famine in Bengal? Prof. Amartya Sen said that the famine in 1943, which was there in Bengal, was not because of food not being available. Why was there a famine? Why thousands and thousands of people died because of the famine? It was because of starvation and it was because the people had no purchasing power to purchase the food grains. Today, we see tonnes and tonnes of food grains rotting in States like Punjab where 1.5 lakh metric tonnes of food grains are kept open in the CAP godowns, which means under the cover of tarpaulin under the sky. For how many years was it kept like this? It was there for three years. It has weathered three monsoons, and 50 per cent of the food grains now have become unfit for human consumption and 50 per cent of the food grains have rotted.
At a time when the food grains including wheat and rice are rotting in the open godowns, the Government has not arranged enough godowns. Even some of the godowns, which the Government had earlier, have been de-hired. Hence, the capacity has been reduced and the food grains are kept in the open. Further, at a time when there is a demand for supplying food grains and providing quota to the State Governments, the quota has been reduced. In case of Kerala, the reduction in quota of rice is to the extent of as much as 82 per cent. In case of West Bengal also the quota of food grains has been reduced for APL by more than 50 per cent. … (Interruptions)
SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): Kerala is not taking it. It is there on record. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: No cross-talks in the House. Hon. Members, please stop the cross-talks.
… (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA: When there is a demand to release the food grains to the States, … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please wait for a moment.
… (Interruptions)
SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): You are afraid of the facts. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please stop it.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. Please sit down.
(Interruptions) … * SHRI BASU DEB ACHARIA : This is the wrong policy of the Government that when food grains are rotting, the Government will not release food grains to the State Governments to provide food grains to the APL category. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please behave yourself.
… (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA : The Government in the month of January last year released some food grains for APL. What was the price fixed for APL? It is not at subsidized price and not at the full economic cost, but much more than the price that is fixed for the APL category. … (Interruptions)
SHRI BISHNU PADA RAY : It was Rs. 16 per kilo. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please stop prompting.
… (Interruptions)
SHRI BISHNU PADA RAY : Sir, the people of Andamans are suffering. Hence, I am saying this.
SHRI BASU DEB ACHARIA: The food grains will rot and people will go hungry, but the Government will not release food grains to the States according to their requirement.
SHRI P.T. THOMAS : In 2010, the off-take by … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. Mr. Acharia, please continue your speech.
(Interruptions) …* SHRI BASU DEB ACHARIA : When targeted public distribution system was adopted, the poor of our country was divided. There were a number of Committees constituted, like the Tendulkar Committee and the last one, Dr. Arjun Sengupta Committee. Dr. Arjun Sengupta Committee in its last and final report has stated that 77 per cent of the people of our country are to depend on Rs. 20 only. … (Interruptions)
SHRI V. NARAYANASAMY: You know what was the criteria which was adopted. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.
(Interruptions) …* SHRI BASU DEB ACHARIA: Seventy-seven of the people who depend on Rs. 20 are very poor people. We demand that instead of targeted public distribution system, the Government should introduce universal public distribution system to cover 85 per cent people of our country who are considered to be poor, vulnerable and middle-class people. For that how much money is required. We have worked out and it comes to Rs. 1,20,000 crore. If you spend that money, you will be able to provide not only food grains, but also other essential commodities at a subsidized rate.
In this year’s Budget, the subsidy on food stood at Rs. 52,000 crore. You are providing Rs. 52,000 crore as food subsidy. By deducting Rs. 52,000 crore, you need Rs. 68,000 crore more. If the Government could spend Rs. 68,000 crore in addition what they are spending during this year as a food subsidy, then this entire 80 per cent of the people, that means, 85 crore people, can be covered. In other words, thirty crore families who are vulnerable, below the poverty line and belong to lower middle-class can be covered. For that, that money is required. The Government has the money, but because of their anti-people policy, as they are following a new liberal policy and because of that, the price of petrol has been deregulated. Now, the people of our country have been left to the market forces. The Prime Minister has stated that it has been done in the interest of the country. It will be not only confined to the price of petrol, but also the price of diesel will be deregulated as per the recommendations of the Kirit Parikh Committee.
What are the recommendations of this Kirit Parikh Committee?
MR. CHAIRMAN: Please conclude.
SHRI BASU DEB ACHARIA : There are some suggestions to make and I will take five minutes.
MR. CHAIRMAN: Please conclude in two minutes because there is no time. I have already given you seven minutes extra time.
SHRI BASU DEB ACHARIA : Please give me five more minutes.
MR. CHAIRMAN: Please conclude fast.
SHRI BASU DEB ACHARIA: That Committee recommended that prices of all petroleum products should be deregulated, and the price of LPG should be increased by Rs. 100, and Kerosene by Rs. 18. The Minister of Petroleum and Natural Gas said that in a day they would have to spend only one rupee. Those who depend on Rs. 20 per day have to spend one rupee daily. How will the poorer sections of the people survive? The number of starvation deaths is more in our country.
18.00 hrs. India ranks at 66th position among 88 countries where starvation deaths are more. The position of India is such that it is behind even to Sudan, Cameroon and Nigeria.
MR. CHAIRMAN : Please make your suggestions.
SHRI BASU DEB ACHARIA: We have been demanding that this speculative trade which is creating havoc in our country should be banned. The Standing Committee on Food and Public Distribution System unanimously recommended and we, the entire Opposition demanded it, but the Government is refusing to ban speculation in commodities. You will be surprised to know about the value of trade this year from 1st of April 2010 to 30th June, 2010. If we compare this with that of the last year of the same period, this year from 1st April to 30th June, the total value of trade was Rs.24,54,987.26 crore and in the same period last year, it was Rs.15,64,114.96 crore. Such is the volume of trade and the farmers are not getting the price. Farmers start to sell at a cheaper price.
Last year, West Bengal produced 95 lakh tones of potatoes. The Government of West Bengal spent Rs.400 crore on purchase of potatoes so that the farmers can be saved from distress sale. So, the future trend of this speculation should be banned because of which price is increasing. The universalisation of public distribution system should be introduced.
We have the Essential Commodities Act. That is a Central Act. That Act was diluted in 2002 by two notifications. We have been demanding since the inception of the UPA-I Government that the Essential Commodities Act should be amended because of this speculation, hoarding and black marketing. In order to tackle this problem, there is a need for amending this Essential Commodities Act. On the one hand, the rising price and speculation in commodities market are feeding each other thus making life of the common people miserable and on the other it is ensuring huge profit for big corporate traders. I charge that this Government is facilitating this process by refusing to universalize public distribution system and by increasing the price of food grains for APL category.
Recently the Centre for Monitoring of Indian Economy (CMIE) has conducted a study which stated that the gross profit earned by private corporate entities was 44 per cent of the total wage bill of those companies in 2001. In 2008, their gross profit had risen to 176 of their total wage bill. That is the situation today.
By increasing the prices of petrol, diesel, kerosene, LPG, by not taking any steps to control and curb the prices of essential commodities, economic authoritarianism is being imposed. The people of our country defeated political authoritarianism in 1977; and the people of this country will defeat this economic authoritarianism of this Government.
*श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, आज सदन के अंदर मद संख्या 20 पर प्रतिपक्ष नेता के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। सभी पक्ष, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। यूपीए की दोबारा सरकार आने के बाद अब तक इस सदन में चार बार 193 के तहत महंगाई पर चर्चा की जा चुकी है। सरकार के विरुद्ध अभी 5 जुलाई, 2010 को सभी विपक्षी पार्टी के लोगों ने भारत बंद किया था, जो सरकार के विरुद्ध महंगाई को लेकर सफल रहा है। सरकार के प्रति आम लोगों का रोष व्याप्त है। आज महंगाई सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है। सरकार का वही हाल है कि रोम का राजा बंसी बजा रहा था, जब रोम में हाहाकार मचा था और रोम जल रहा था। आज पूरे देश में रोज कमा कर खाने वाले लोग परेशान हैं। गरीब को दो समय का निवाला मिलना मुश्किल हो रहा है। सरकार ने अपने बजट एवं यूपीए-II की रिपोर्ट में कहा था कि 100 दिन के अंदर हम सभी समस्याओं पर नियंत्रण कर लेंगे, जो झूठ साबित हुआ है। जनता के साथ वायदाखिलाफी है, जिसका उत्तर जनता जरूर देगी। सरकार में इच्छा शक्ति, साहस समाप्त हो गया है। आज सरकार में बैठे 75 परसेंट लोग अमीर हैं। सरकार भ्रष्टाचार रोकने में असफल रही है। सरकार ने कहा था कि स्विस बैंक से पैसा वापिस लाएंगे, लेकिन अभी तक यह भी पता नहीं कर पाए कि वह कौन से लोग हैं, जिनके पैसे वहां जमा हैं। आईपीएल के नाम पर, आयात-निर्यात के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ है। आज स्थिति यह है कि मजदूर, किसान, नौजवान, मुसलमान सभी परेशान हैं। सरकार जमाखोरी, चोरबाजारी रोकने में असफल है। आज किसान जो उत्पादन कर रहा है, जिसे औने-पौने दाम पर सरकार खरीद कर रेलवे प्लेटफार्मों में गोदामों के बाहर रख रही है और वह अनाज चाहे वह गेहूं, चावल या दालें हैं, सब सड़ रहा है। सरकार के पास गोदाम भी नहीं है। बीपीएल के लोग परेशान हैं। यही कारण है कि गांवों से शहरों की तरफ लोग आ रहे हैं। महंगाई के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अनाज सड़ रहे हैं, उस पर आदेश दिया है कि जो लोग भूखे हैं, गरीब हैं, बीपीएल के लोग हैं, उन्हें वह अनाज दे दिया जाए, लेकिन सरकार उस बारे में भी कुछ नहीं कर रही है। सब्जी, अनाज, फल सब महंगा होता जा रहा है। सरकार का पीडीएस सिस्टम गलत है और फेल हो गया है, जिससे चोर बाजारी, जमाखोरी तथा मिलावट भी जोरों पर है। महंगाई रोकने में सरकार राज्य सरकार को दोष दे रही है। राज्य सरकार केंद्र सरकार को दोष दे रही है, जिसमें आम जनता महंगाई से परेशान है। पेट्रोल, डीजल, रसोई * Speech was laid on the Table गैस, सीएनजी गैस, केरोसीन के दाम चार बार बढ़ चुके हैं। इनके दाम बढ़ने से ट्रंसपोर्ट के दाम बढ़ते हैं, तो आवश्यक वस्तुओं के आवागमन का भाड़ा भी बढ़ जाता है। देश में कामनवेल्थ खेल अक्टूबर में शुरू हो रहे हैं। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। खेलों से संबंधित दिल्ली को सजाने संवारने में जो खर्च हो रहा है, उसकी क्वालिटी खराब है। बड़े पैमाने पर जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और ऐसा लगता है कि देश के मान-सम्मान मर्यादा को यह सरकार गिरवी रख देगी।
*श्री प्रेमदास (इटावा): सभापति महोदय, महंगाई पर जो चर्चा चल रही है, उसमें मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, लेकिन आज तक कृषि और किसानों के लिए कोई नीति नहीं बनायी गयी है। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसानों की आय क्यों नहीं बढ़ायी जाती? आज भी हमारी कृषि पुराने तरीके से हो रही है जिससे कृषि का उत्पादन कम होता रहा है। जब तक सरकार कृषि को बढ़ावा नहीं देगी तब तक महंगाई बढ़ती जायेगी। डीजल, पेट्रोल के दामों से आम आदमी परेशान है। हमारी राय है कि महंगाई को बढ़ाने वाले दो तत्व हैं। एक जनसंख्या और दूसरा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक आयोग बनाया जाये। मनरेगा का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें कृषि का जब कार्य होता है, तो उसका समय निर्धारित किया जाये। समय पर सौ दिन का समय बांटा जाये ताकि पूरे वर्ष के हिसाब से किसानों को मजदूरी के लिए मजदूर मिल सकें। अगर आप नीचे स्तर तक जायेंगे तो पता चलेगा कि लोग भूख के मारे मर रहे हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी सराकर की है। आज भारत में महंगाई बहुत बड़ी समस्या बन गयी है। राज्य सरकार को जो बजट गांव और प्रदेश के विकास के लिए जाता है, उसे प्रशासन के लोग पूरी तरह से गबन कर रहे हैं। आज देश में गेहूं सड़ रहा है और उसे देखने वाला कोई नहीं है। गरीब मर रहा है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। पैसे का प्रसार होता, तो विकास होता, लेकिन अमीरी-गरीबी बहुत बढ़ी है। आज देश की कुल पूंजी का 1/4 भाग 125 परिवारों के पास है। शेष 75 परसेंट पूंजी देश के बाकी लोगों के पास है। इस तरह से यह बहुत बड़ा अंतर हो गया है। इस अंतर को कम करने तथा रोकने की आवश्यकता है अन्यथा इसके परिणाम गंभीर होंगे।
*Speech was laid on the Table.
*श्री अशोक अर्गल (भिंड): सभापति महोदय, “कांग्रेस का साथ आम आदमी के साथ” चुनावी नारा देकर सत्ता में आने के बाद सरकार के लिए यह बात बहुत ही सोचनीय है कि आज भारत के गरीबों की क्या हालत है? आज महंगाई के कारण आम आदमी को दाल रोटी के लाले पड़ गए हैं और आम आदमी भगवान से निवेदन करता है कि दाल रोटी मिलती रहे। आज आटा, दाल, चावल, तेल, शक्कर हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। अभी हाल में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने से फिर हालत खराब हो गई है। गरीब केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम बढ़ने से परेशान हैं। देश में जब-जब कांग्रेस सत्ता में रही है, तब-तब महंगाई बढ़ी है। वर्ष 1977 में जनता सरकार में महंगाई की स्थिति सुधरी थी और उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब शक्कर कंट्रोल पर लाइन लगाकर मिलती थी। जैसे ही मोरारजी भाई की सरकार बनी शक्कर सड़कों पर घूमने लगी। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय महंगाई कंट्रोल में थी और देश के विकास हेतु गांव-गांव में सड़कों का जाल प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से बिछा था और राष्ट्रीय राजमार्गों में भी सुधार हुआ था। यूएनडीपी की रिपोर्ट के अध्ययन से पता चलता है कि जितनी गरीबी अफ्रीकी देशों में है उससे ज्यादा गरीबी सिर्फ भारत में है। योजना आयोग ने तेन्दुलकर समिति के अनुमानों को स्वीकार कर लिया है। तेन्दुलकर समिति के अनुसार देश में 37.2 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रहती है। पहले यह प्रतिशत 26 था लेकिन आंकड़ो की बाजीगरी ऐसी है कि वित्त मंत्री 1990 के दशक के आरंभ में जब योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, जब आंकड़ो को घटाकर 19 कर दिया था। तेन्दुलकर समिति और योजना आयोग के आकलन में शहरी गरीबों के लिए 19 रुपए प्रतिदिन आय और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 15 रुपए आय प्रतिदिन बताई गई है। क्या कोई अर्थशास्त्री यह सिद्ध कर सकता है कि 19 रुपए अथवा 15 रुपए में गुजारा किया जा सकता है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार पांच वर्ष से कम आयु वर्ग के 46 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं। बच्चे, जिन्हें भारत का भविष्य कहा जाता है क्या इनके पोषण की जिम्मेदारी भारत सरकार की नहीं है? बढ़ती महंगाई में गरीबों के साथ मध्यम वर्ग का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। सरकार के ऊपर देश के नागरिकों की सुरक्षा एवं कल्याण की जिम्मेदारी होती है। मैं कहना चाहता हूं कि गरीबों का जीवन इस महंगाई के कारण बदतर होता जा रहा है और हम जानते हैं कि भूख से पीड़ित जनता की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। सरकार समय रहते जागे और ठोस कदम उठाए।
*SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Prices of essential commodities are rising everyday. People are suffering under the impact of unprecedented price rise.
Inflation after a dip is in the increasing trend. People are finding it difficult to meet both ends. Why is this situation? Faulty planning, wrong priorities and failure of the Government. Both the Centre and States have failed to control prices. Government may say this is due to global phenomenon. Don’t say it is a global. In China, Malaysia, Brazil and even in Sri Lanka prices are not much rising. In 2008 in these middle income countries food inflation was double digit. At this time India has 7.2% inflation. Subsequently, food inflation came down to single digit in the above countries. While India witnessed double digit food inflation (23%). The Wholesale Price Index (CPI) inflation stands at 13.9%. At both Wholesale and consumer level food prices are rising faster than general inflation.
The hike in fuel prices has had cascading effect on prices of essential commodities. Why the Government is adding fuel to inflation fire. RBI in a statement on July, 2010 stated that the recent increase in fuel prices will have an inflation with second round effect being felt in the month ahead. World Bank in August 2008 had estimated that 456 million Indians were poor by earning less than 1.25 dollars i.e. Rs.50/- a day. Arvind Virmani, former Chief Economic Advisor estimated that it would cost just 22,478 crore rupees to lift all poor people above poverty line.
I would like to state that a Government which spends 40,000 crore rupees for conducting Commonwealth Games and has written off 5 lakh crore rupees on III heads to super rich and corporate is not coming forward to spend 22,000 crore for its Aam Admi.
I wonder why the Government is pursing policies that transfer most of the burden on the Aam Admi and aggravate inflation. The argument that oil marketing companies are incurring loss and hence the Government cannot continue to share the under recoveries is not tenable.
When the Government gives away so much and favours the rich and corporates, why not the Government continue to bear the financial burden of the oil marketing companies reign the prices of Petroleum products and relieve the common man from the hyper inflation. If there is a will, there is a way. But the Government do not think about it.
The Government is of the view that the people can withstand the vigorous of inflation since they have higher income and more purchasing power.
The Government is also under the mistaken impression that the people have understood the compulsion of hike in fuel prices and may not find fault with the Government.
Let me assert the silent majority of the people are suffering a lot and burying under the impact of price rise. At the opportune time, they will give vent to their feeling. Writings on the wall are clear and it is for the Government to act.
Prime Minister has recently said that food production has to be increased to control prices. Yes, every one agrees. But the Government continues to neglect the Agricultural sector leaving the farmers at the mercy of money lenders. With no additional investment on agriculture, etc. to expect food production to increase will amount to a miracle. What we need is a second green revolution on the farm front. Then only agriculture sector will show substantial growth and the country will have a sigh of relief.
Inflation is essentially a tax on the income of poor people who are buyers of food.
To bring the fiscal deficit under admissible level, the Government has to borrow 3.8 lakh crore so says Hon’ble F.M. to avoid borrowing and to keep the borrowing at a manageable level, the Government has no other go than to rise the prices of Petroleum products. This is our FM’s assertion. If an economy could sustain only by increasing the prices of petroleum products, that affects the poor very much. I think that is not a wise and prudent policy. I urge the Government that in the name of building a strong economy don’t ruin the lives of the poor.
The most alarming news on the Government side is allowing the private players to enter into the oil sector and permitting them to fix the oil prices amounts to handing over the Indian economy on the platter to private sector and ruinage of the country’s economy.
It is a suicidal attempt. That would ultimately bring no cheer to the country. The financial and business independence of oil marketing companies should be subjected to the control of the Government allowing them to have a free hand is not advisable.
I make an appeal both to the Hon’ble Prime Minister and Hon’ble Finance Minister as my revered leader General Secretary of AIADMK often and often has pointed out that don’t let market forces to determine prices.
Intervene effectively and arrest the rising inflation and price movement. The mandate, the UPA Government got in the Parliamentary election is to look after the take care of the poor and middle class people and not to protect the rich. Finally, I quote Shakespeare, ‘The fault, dear Brutus, lies not in our stars, but in ourselves’.
So this is the right time for the Government to wake up and act seriously.
श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर): आदरणीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस मुद्दे पर मुझे बोलने का समय दिया। महंगाई से देश की जनता बहुत नाराज है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी कहना चाहता हूं कि महंगाई के साथ-साथ वह हमारे आचरण से भी नाराज है। एक हफ्ता संसद नहीं चली, मुद्दा महंगाई का था। जनता को नहीं मालूम कि नियम 184 और 193 में क्या फर्क है। वह एक ही बात कहती है, जब मेरे क्षेत्र से किसी का फोन आया कि सांसद जी आप कहां है, तो मैंने जवाब दिया लोक सभा चल रही है। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि क्यों असत्य कह रहे हैं, लोक सभा तो चल ही नहीं रही है। एक हफ्ते बाद जो हुआ, वह पहले भी हो सकता था। सारा देश इस देश की सबसे बड़ी पंचायत को देखता है। देश में समस्याओं का अम्बार लगा हुआ है, सीमाएं तक सुरक्षित नहीं हैं और हम इस बात पर उलझे हुए हैं कि नियम 184 या 193 के तहत बहस हो या न हो। अब जिस नियम के तहत बहस हो रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं भी उसमें शामिल हूं, कि ‘मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर असर’ शायद 50 प्रतिशत भी मेरे साथी इसे एलोब्रेट नहीं कर सकते और देश की 99 प्रतिशत जनता को नहीं मालूम कि किस मुद्दे पर, किस हैडिंग पर बहस हो रही है।
मैं समझता हूं कि असली मुद्दों से ध्यान हटाकर हम लोग शायद केवल और केवल राजनीति करने के हिसाब से ही यहां आते हैं। जबकि जिनके लिए हम यहां आए हैं, जो वास्तव में गरीब है, जिसके लिए महात्मा गांधी ने, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने यह कहा था कि सत्ता सबसे निचले तबके के लिए प्रयोग होनी चाहिए, क्योंकि उसे इसकी आवश्यकता है, जो हजारों साल से महंगाई झेल रहा है, जब से पैदा होता है और मरता है, तब तक महंगाई झेलता है। महंगाई झेलने का छोटा सा फार्मूला है कि जो ठीक से अपने बच्चों को खाना न खिला सके, वह गरीब है, वह महंगाई झेल रहा है और जो अपने बच्चों का इलाज न करा सके, जो अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा न सके।
आज इंडिया और हिन्दुस्तान में फर्क बहुत बढ़ रहा है। एक तरफ स्कूल में टीचर्स नहीं हैं। पांचवीं क्लास तक प्राइमरी का स्कूल है, लेकिन एक ही टीचर है। दूसरी तरफ दिल्ली में एक लाख रुपए महीने की फीस देने वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए महंगाई का मतलब है कि जब उनके बच्चे नाराज होते हैं तो कहते हैं कि पापा फलां अंकल के बच्चे तो छुट्टियां मनाने लंदन गए हैं और आप हमें इंडिया में ही घुमाते रहते हो।
यह भी महंगाई का एक उदाहरण है। मेरा कहना है कि सरकार का काम गवर्नेंस देना होता है और केवल दो ही गवर्नेंस होती हैं एक गुड गवर्नेंस और दूसरी बैड गवर्नेंस। नीतियां बनती हैं और हमें संसद में उन नीतियों की दोबारा समीक्षा भी करनी चाहिए। मनरेगा योजना है, जिसके बारे में मेरे साथी ने कहा कि पहले इसका नाम नरेगा था। लेकिन अब इसे मनरेगा की जगह मरेगा भी कहा जाता है। नरेगा योजना को मनरेगा महात्मा गांधी के नाम के कारण किया गया। शायद इस नाम को बदलने में ही करोड़ों रुपए खर्च हो गए होंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि इस फिजूलखर्ची का क्या फायदा है? योजनाओं का नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना इसी सरकार की बनाई योजना है। आम आदमी ने इस योजना को अच्छा बताया और देहात के लोगों को उसका लाभ पहुंचा। लेकिन मनरेगा योजना के कारण 41 हजार करोड़ रुपए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूर्णतया मिट्टी में मिले हुए हैं। आप डीजल और पेट्रोल पर टैक्स लगाते हैं और आप कहते हैं कि हमें योजनाओं के लिए पैसा चाहिए। उन योजनाओं पर आप जो पैसा लगाते हैं, वह पैसा पानी में जा रहा है।
मिड डे मील भी एक योजना है। मैं यूपी की बात आपको बता सकता हूं। स्कूलों में मिड डे मील मिलने के कारण सभी बच्चे अपने बस्तों में प्लेट ले कर जाते हैं और सुबह से ही इंतजार करते हैं कि आज खिचड़ी मिलेगी या दलिया मिलेगा या कोई दूसरी चीज खाने को मिलेगी। मास्टर जी और मास्टरनी जी चूल्हा जला कर बैठ जाते हैं। उसके बाद खाना बनता है और बच्चे तमाशबीन बनकर खाने को बनता देखते रहते हैं तथा बाद में खाना खाकर घर चले जाते हैं। नक्सलवाद ऐसे ही नहीं बढ़ रहा है। 242 डिस्ट्रिक्ट्स में नक्सलवाद फैल चुका है। मेरा कहना है कि सरकार को सख्ती और गुड गवर्नेंस से काम करना चाहिए। अगर घर का मुखिया कमजोर होगा, तो घर का नाश हो जाता है। आमदनी करना आसान है, लेकिन उस आमदनी को कैसे खर्च किया जाए, यह योजना बनाना मुश्किल है। जो परिवार या देश सही ढंग से खर्चा करना नहीं जानते हैं, वे फेल हो जाया करते हैं। पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। सरकार को यह नहीं मालूम कि कौन से सीज़न में डीएपी चाहिए और कौन-से सीज़न में यूरिया चाहिए। जब बुआई होगी, तो कहेंगे कि यूरिया पूरा है और जब बाद में यूरिया की जरूरत पड़ेगी, तब कहेंगे कि डीएपी आ गई है। मेरा कहना है कि सरकारी लापरवाही को जनता बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेगी।
मैं आखिरी बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। जब खाने-पीने की चीजों में महंगाई आती है, तो उसका शोर मचता है। दुखः इस बात का है कि उत्पादक को उसका पैसा नहीं मिलता है और खरीदने वाले को महंगा खरीदना पड़ता है। क्यों नहीं एक हाई पावर कमेटी बनाकर या संसदीय दल बना कर इसकी जांच कराई जाए कि जब आलू पैदा होता है, तो कोल्ड स्टोरेज के बाहर किसान खून के आंसू बहाता है। पचास पैसे किलो में भी उसका आलू नहीं बिकता है और वही आलू एक महीने या दो महीने बाद दस रुपए किलो बिकता है। पिछले वर्ष राष्ट्रीय लोकदल चौधरी अजीत सिंह के नेतृत्व में पांच लाख किसान गुस्से में भरकर यहां आए थे। यही गुस्सा था कि गन्ना 125 रुपए में खरीदा गया और तीन महीने बाद ही 12.50 रुपए से चीनी का भाव 40 रुपए हो गया। जो दाल ढाई हजार रुपए क्विंटल ज्यादा से ज्यादा बिकती है 25 रुपए किलो के हिसाब से, वही दाल बाजार में 90 रुपए किलो कैसे हो जाती है? अगर वास्तव में महंगाई पर नियंत्रण करना है, तो यह जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, इस पर बहुत सख्ती से अमल किया जाए। कमजोर गवर्नेंस से काम नहीं चलेगा, अगर मजबूती के साथ सरकार इस बारे में कदम उठाएगी, तो विपक्ष भी सरकार का साथ देगा।
*SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM):Sir, I thank you for giving me an opportunity to express my views in this important debate. At the outset I would like to state that my party, the Sikkim Democratic Front Party, had asked for a debate on this very issue under rule 193. We did not see any reason for keeping the House under siege for so long a period when we wasted so much of time. We are where we should have been a week ago. Nevertheless, better sense has prevailed.
I would like to bring to the attention of the House on a few but very important points. Almost all the issues have been covered substantially by so many speakers. Price rise affects us all and the poor more so. It has been pointed out in a report of the UN Department of Economic and Social Affairs that in 2009, 13.6 million more people were pushed into the ranks of the poor in our country because of joblessness and high rates of inflation.
This mean that even though our GDP numbers looks good and that we have so much more money to pull people out of poverty, we are not able to do so in a meaningful way. The demand push drive of inflation has indeed had debilitating effect on the poor and will continue to do so unless we are able to give better and more substantial safety net for the people below the poverty line. In other words poverty is as dynamic as any other phenomenon related to the economy.
I understand that in the last 15 years or so the question of inflation and price rise has been one of the most debated topics in this House. This is a ready reflection that our democracy is working and the issues of the poor find ready voices and ears here. If we go back and just change the dates, the debates and the issues would essentially remain the same. So what has changed? Really nothing if you come to think about it. The people who are poverty stricken are therefore hardly amused by the antics of us Parliamentarians.
The issues on the table are the same. They are what kind of administrative measures are being taken to control black marketeers, hoarders and speculators? They are what kind of administrative measures being taken to strengthen the Public Distribution System in the country to make them more targeted and accessible to the poor? What kinds of monetary and Money supply policies are being taken to curb the demand side inflation and finally on the issue of measurement of inflation via WPI versus CPI?
There are issues related to petroleum price rise and how it has a cascading effect on the prices and indeed on inflation.
There are then the blame game on State versus Central Government responsibilities on the whole range of interventions as outlined earlier.
The question therefore is whether we as Policy Makers have failed to change the way we approach these issues over the years? Have we done enough? The answer seems to be in the negative.
I would therefore reason out that we need to bring in such measures that will change the whole discourse into a more meaningful and action oriented one in the years ahead. Let us see that we come and discuss other more pressing issues.
There are two immediate answers to my mind. One is that now we need to find or create a dynamic poverty index, measurable and which is there upfront like the GDP figures. The Government would be looking at these numbers year in and year out. This will bring focus. Our country has one of the largest populations of people below the poverty line by whatever measure. This means that we need to do so much more and need to target reduction through proper implementation of our policies and programs. We do not have a feel for this on a day to day, month to month or year to year basis because we do not have a number or an index. Why cannot be create one? In the case of our economy the GDP figure is constantly telling us whether our policies and programs are working or not. Course correction is quick and meaningful. Why should we not have the same for poverty?
The second issue is that we must target the supply side vehemently. Now we learn the Government is thinking of 10 percent growth in Agriculture. This is really good news. This will have a multiplier effect. I think just the thought is worthy of applause. I am sure we will see much more by way of schemes and proper market linked policies to follow. By not having had this thought even when we knew that our demand side inflationary push was going to happen has indeed been an act of omission.
With these words I would like to end my speech.
SHRI P.C. CHACKO (THRISSUR): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for the opportunity given to me.
From 12 o’clock, for the last more than six hours, this House is waiting to listen from the hon. Members, especially from the Members of the Opposition, some valuable suggestions to tackle the situation this country is facing today.
But I must tell that right from Shrimati Sushma Swaraj to Shri Basu Deb Acharia to the hon. Member from U.P., all of them have disappointed this House and disappointed the people of this country.
For the last six days, this House was taken to ransom. No business could be transacted; it is all for the sake of a discussion on price rise and inflation. The simple formula was that they wanted to discuss this issue with voting. Today, when Shrimati Sushma Swaraj started speaking, her disappointment was so obvious – that they could not pull down the Government. She said that but for Shri Lalu Prasad’s Party and the BSP’s support, this Government would have been downed. That was her speech.
Probably, the issues like price rise and inflation, we cannot go above the political or partisan lines and we cannot discuss this issue in all its seriousness. Probably today, after a week’s pandemonium, when this House started discussing this issue, people expected that valuable suggestions would come from the Opposition. I am not blaming them for not doing so. They cannot. What are the reasons for this situation? If it is a crisis, what is the reason for this crisis? Who contributed to this? What are the steps taken by the Government? What are the lapses on the part of the Government?
They spoke about Commonwealth games; they spoke about food grains getting rot in Punjab; they spoke about CBI and about other things. At the same time, we have been discussing this issue during the last many sessions of Parliament. I expected that at least the Leader of the Opposition will speak about the rate of inflation. The resolution talks about the inflationary pressure on the Indian economy and the consequent problem faced by the common man. What is the rate of inflation today? That was not mentioned by the Leader of the Opposition. When this House discussed this issue under Rule 193, the inflation was 21 per cent; it came down to 18 per cent; today, when we are discussing this issue again, the rate of inflation of whole sale price index is 10.55 per cent.… (Interruptions) I do not disagree. You may please listen. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.
(Interruptions) …* SHRI P.C. CHACKO : Please do not get impatient. I am not disagreeing with that. She has not even mentioned what is the rate of inflation in this country. It was 21 per cent; it came down to 18 per cent, and again, to 16 per cent; today it is 10.5 per cent. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.
… (Interruptions)
SHRI P.C. CHACKO : Please understand this. They may be getting impatient because they know that their game has backfired. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions) …* SHRI P.C. CHACKO : That is their unrest. But the fact is that the inflation is coming down. In every developing economy, this kind of a situation of one type or the other happens. What are we seeing today? In the country, price rise is a burning problem. The common man is suffering. This House in the form of a common resolution accepts that we have full sympathy for this; and the Government as well as the Opposition, unitedly we have to face this problem.
We have to know some basic facts. What is the reason for the rise in prices in this country? One can blame the Government especially the Party in power will always be blamed. I can understand this psychology. Today, we have weather based farming in our country. In Kerala monsoon starts from 1st June and we have now completed two months. If you take the average rainfall there, it is short by 23 per cent. If the monsoon fails, naturally the production of a country dependent on the weather-farming is affected. Artificial scarcity occurs in this country when the production is affected either by flood or drought. Left Members always want to establish that India is a poor country and it cannot progress.
I remember, after Independence, in the fifties and in early sixties for food grains we were depending on the Western countries. When I was a student we were all engaged in the food agitation. With the begging bowl we used to go before the big countries of the world. We were accepting food grains from them under agreements like PL-480 and various other conditionalities. Today, after the Green Revolution, India is self-sufficient. In spite of the problems being faced by us today, we are able to produce 230 million tonnes of food grains. I disagree with many of the, I would say, political views of Ajnala Sahib but I salute the farmers of Punjab. Today, 230 million tonnes of food grains are being produced because of the farmers of our country.
What is the stock position today? Today, 60 million tonne of wheat and rice are being procured by the FCI. It is true that food grain is rotting in Punjab godowns. There are no sufficient godowns to store the food grains because we have an all time record production. We do not have the space to store 60 million tonnes of wheat and rice. What is the shelf life of food grains stored under tarpaulin? We are pained, if it gets rotten. I have no hesitation in criticising the Government and saying that it is a failure on the part of the Government. But, we are happy that the FCI and the Food Ministry have started building up more storage spaces. Private initiative is being encouraged and private enterprises are being invited to build up more storage space. A country of India’s size - our procurement being what it is, our production being what it is – needs more storage space.
The off take of the total allocation by the Central Government to the State Government in 2008-09 was 90 per cent. In the current year the total off take is 82 per cent. Who is responsible? Shri Basudeb Acharia was saying that Kerala’s ration is cut by 70 per cent. Kerala was given sufficient food by the Central Government and there was no complaint. For four consecutive years the off take was only 35 per cent and 70 per cent of the allotment was not lifted by the State Government. I am saying it with all responsibility.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please do not disturb. Shri Chacko, please address the Chair.
SHRI P.C. CHACKO : When the off take was less than 30 per cent the Central Government or the FCI had no other option. The targeted Public Distribution System was introduced. If our production today is 230 million tones what is the reason for that? I would like all the hon. Members to understand that in the last six years, from 2005-06 to 2010-11, what was the increase in the Minimum Support Price. From Rs.640 per quintal the wheat price has gone up to Rs.1100 per quintal and for rice it has gone up from Rs.570 per quintal to Rs.1000 per quintal. The farmer was given a remunerative price. If the rice was given at Rs.1000 per quintal it means that one kilo rice costs Rs.10. If for wheat Rs.1100 were given, it means for one kilo, Rs.11 are given. If the farmer had not been given a remuneration price, the farmer would have stopped producing. But today, we are producing 30 million tonnes of rice. This UPA Government which is ruling the country is giving all encouragement to the farmers. We should understand that. We cannot expect all these things at a throw away price.
Now I would like to mention the issue price. Today, the central issue price of rice is Rs.5.65 for BPL and Rs.4.15 for the BPL wheat. They are saying that the ration is cut out. Today, we are having Antyodaya Anna Yojana (AAY) Scheme at Rs.3 and Rs.2. What is the procurement price? The procurement price is Rs.10 and Rs.11 plus procurement expenditure. It costs around Rs.13 and Rs.14 but it is given under AAY Scheme at Rs.3 and Rs.2 and for the BPL it is Rs.4.15 and Rs.5.65. What this Government has not done? I can understand the political jargon from Shrimati Sushma Swaraj and Shri Basu Deb Acharia. It was a mudslinging match. They were trying to blame this Government. But can they find the statistics to support their argument? What this Government has not done? … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.
(Interruptions) … * SHRI P.C. CHACKO : Sister, I would have yielded but my time is limited.
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions) …* SHRI P.C. CHACKO : Sir, I have not said anything which I cannot substantiate. What are you talking? I have spoken with the support of statistics only. What is her complaint? There is no problem. They are unnecessarily disturbing.
MR. CHAIRMAN: Please do not disturb.
SHRI P.C. CHACKO : Sir, I want to come to the crucial question. The main problem is that the prices of petrol and diesel were increased. It is true that they were increased. But why were they increased? Was it necessary? Was it not avoidable? This is an issue on which we have to put our hand on our chest and then we have to decide. If you were in power, probably that may not happen tomorrow because unfortunately you are there and you are destined to be there. You were in power for some time but whatever sin you have committed because of that you are there. That is your fate. I want to tell you one thing. Shri Basu Deb Achariaji said that because the international price of crude has gone up, that is why, we have increased the prices. Our Finance Minister has made it very clear that this administered price system and de-regulation are necessary because a series of reforms in the taxation are being implemented in this country.
Today, Shri Mulayam Singh Yadavji was challenging VAT. Today, the State Governments are financially sound because of VAT. I know that the Finance Minister of my State was opposing this. But today the State Government’s income is what it is today. Many of the State Governments are on sound footing because of the VAT system which was introduced earlier. This kind of reform process is a continuous process. In that process, probably we wanted to de-regulate the prices of petroleum products. What happened? An increase of Rs.3.50 for petrol and Rs.2 for diesel was made. Was it justifiable? Here what is happening? The State Governments and the Central Government are levying taxes. Today, a new Bill called Goods and Services Tax Bill is before the House. Yesterday, I read in the newspapers that the Gujarat Finance Minister and the Madhya Pradesh Finance Minister have opposed it. All of us know who is ruling Gujarat and Madhya Pradesh. We have no doubt about it. In Gujarat, there is no Government but for other kinds of artificial confrontations. But still the Finance Minister of Gujarat said that they are not going to surrender their right and that they are not going to allow the Central Government to introduce this new GST. What does it mean? Today if Rs. 22 is the price of the fuel, then more than Rs. 23 is the tax. The Central Government is levying taxes; the State Government also is levying tax and these two taxes together is more than the price itself. So, if the common man is paying Rs. 48 and Rs. 50 for diesel and petrol respectively, then 50 per cent of that amount is tax. If it is liberalised, if the pricing system is de-controlled, then we can still reduce the price. If the BJP wants to make it a political issue, then we have nothing to say, but if the GST is introduced, then the prices will come down, rates will come down. If the Central Government and the State Governments cut down the prices by Rs. 2 or Rs. 3.50, then even now it is possible. We have to sit with a determined mind to think as to how this can be brought down. The impact of the increased prices of petrol and diesel in the whole price index is very marginal. I come from a consumer State, some 2,000 kilometres away from Delhi, where each and every item is transported either by truck or train and consequently the cost of goods goes up and it results in increased prices and naturally the fuel price hike is a painful thing.
Sir, when our oil marketing companies were suffering, when our public sector oil companies were suffering – the Left Parties speak very high of the public sector companies. The model public sector companies were created in this country by the Congress Government; it is the policy of the Congress Government and not of anybody else – when they were in the verge of bankruptcy, the Government collected tax and supplemented the income of these companies thereby. I do not know whether Shrimati Sushma Swaraj read the balance sheet or not. The Government is subsidising the companies. The companies showed profit with the help of that subsidy. The hon. Finance Minister has already clarified that. But still they were not convinced. They do not want to be convinced. But if the tax structure is modernised, scientifically revised, even now the prices can be brought down. De-regulation of fuel prices is a part of an on-going process of tax reform in this country. We have not done it with any amount of happiness.
Sir, today what is needed is food security. The National Advisory Committee under Shrimati Sonia Gandhi has suggested that the head count is not correct. Reports of some Committees are being cited here. If the reports of these Committees are taken together and considered, then we can reach a uniform conclusion. If the number of people below poverty line is not 6 crore and if it is 10 crore, the Government is ready to consider that. If 9 crore plus families are to be provided food at subsidised rate, then also this Government can afford that.
Sir, what was the position of this country in 1991? I was a Member of this House then. Shri Advani, I am sure, will remember and since he is a statesman he will understand, rising above political considerations, that this country was almost in a bankrupt condition. My friends in the Left, since 1991, were opposing liberalisation. My friend from the Left was referring to China. Now, if there is public resentment in China, then that public resentment will not find expression. Why? The answer is the Tinanmen Square episode. But in India there is every opportunity for everybody to express their resentment. In India today we are self-sufficient, if we can manage our economy. When the whole world was in economic crisis, the Indian economy survived. Since 1991 we are in a position to implement a lot of schemes and programmes.
Let us take the example of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Now, it is being said that the money allocated for this purpose is being frittered away. Today if any person who wants to work can register himself or herself with the Panchayat. Within 15 days he or she will get a job card and within 15 days he will get a job and if the cardholder does not get a job within 15 days, then he or she will be given unemployment allowance. A sum of Rs. 50,000 crore has been spent on this programme last year. I feel ashamed to admit that my State, which is now being ruled by a Left Party, had spent only 27 per cent of the total allocation under this scheme. They could not even make the programmes and utilise the funds which has been provided by the Central Government. What has been the ultimate result of this programme? The purchasing power of the common man has increased. I would like to refer to an incident to which I was a witness. A boy travelled some 2,000 kilometres from Bengal to come and work in a granite quarry in Kerala. One day there was an accident. It was in my constituency. I went there and to my surprise I found that the injured boy knew no other language than Bangla.
Where from is he coming? He is coming from a State ruled by Communist Parties for the last 30 years. There is abject poverty in Bengal. How is it happening there? They are blaming other States here. Shri Basudeb Acharia is raising his pointed finger at the Finance Minister. Sir, can they do that? Today, after 30 years of continuous rule of a party in Bengal, poverty is prevailing there. In our State, nobody will work for Rs. 80 per day. In plantations and farmland, and in the granite quarries, Bengali workers are available and they are ready to work for Rs. 90 or Rs. 100. They are coming to work there.
Sir, our fight here is not against any party. Our fight is not Opposition versus ruling party. Our fight is against poverty. We have anti-poverty programmes. We have to jointly take up these programmes and see that our people are relieved from this burden of poverty.
Here is a situation. Sir, today, prices are coming down. This is a very welcome situation. This House was discussing price rise in the last Session. I want you to please understand that price of rice in Delhi today is Rs. 22 per kilo. When we were discussing the very same Resolution in the last Session, the price of rice in Delhi was Rs. 25 to Rs. 29 per kilo. Today, the price of wheat in Delhi is Rs.14 per kilo. When we were discussing this Resolution in this very House last time, the price of wheat was Rs. 18 to Rs. 19. As regards sugar, our friend, Dr. Thambidurai was saying that it costs Rs. 45 per kilo. In Delhi, one kilo of sugar costs Rs. 31. When we were discussing this Resolution in the last Session…… (Interruptions) Probably, he is right. When we were discussing this Resolution in the last Session in this House, sugar was available at Rs. 45 per kilo.
But for very few items, there is a crisis in edible oil. Today, for all the edible oil imported to the country and distributed through the Public Distribution System, the Government is giving Rs. 15 per kilo as a subsidy on it. I raised it in the House that we are also locally producing oil like the coconut oil and soyabean oil. They should also be treated on par. So, the Government had given us an assurance. I would like to bring it to the attention of the hon. Finance Minister that we were given an assurance that the edible oil produced in this country also will get the same benefit as the imported edible oil. I am sure that the Government of India will consider it including subsidy, Minimum Support Price, keeping a good stock, etc. Last year, during the same period like upto August, there is a big difference in what was released to the States through various channels like APL, BPL and all categories together. There is a big difference in what was distributed last year and what was released this year. 13 million tones more than what we have released last year was released this year. In spite of all these things, prices are high. I am not happy over this. I am not saying that everybody is happy today.
Sir, where are rice and wheat produced other than in India? In Indonesia, Malaysia, Thailand, rice is produced. I am coming from a State where the staple food is rice. So, I am comparing it. In the rice producing belt of the world, one tonne of rice costs 1000 dollars, namely, Rs. 45,000. It means that one kilo of rice costs Rs. 45. This is the international price of rice. Today, if the cost of rice in Delhi is Rs. 22, you are blaming us. We will receive it with both the hands. But here is a Government which cares for the poor. Here is the Government which cares for the downtrodden and here is the Government which is dedicated to the aam admi. You are blaming us. But I know that there is no party in India which is closer to the aam admi than the Indian National Congress and the UPA. Sir, in the current situation, other than apportioning this blame and other than putting the Government on the defensive, they are trying to bring a Resolution whereby they want to get support. … (Interruptions) They should avoid this kind of a political approach.
There is inflationary pressure on the Indian economy. There are many economies in the world which are under inflationary pressure. What is the impact of inflationary pressure on the common man? This is the common question before all of us. I would request seasoned senior leaders, like Shri L.K. Advani that this should not be made a partisan political issue. Millions of people of this country are looking at this Parliament, looking at the Government, looking at the Opposition as to what common remedy they are going to suggest. If we do not have a remedy and if we are taking this issue to the streets, then it is unfortunate.
They said that the July 5th struggle was a historic one. We had two bandhs in Kerala. They are very fast in declaring bandhs. In our State it is a style. They had a bandh on a particular day. After two days only they came to know that there is an all-India bandh. So, first they had a State bandh and after five days they had an all-India bandh. They say that it is historic public outcry. By force, people were prevented from moving around. Of course, people are affected by price rise. The other day, Shri Sharad Yadav was saying that 5th July agitation was like Quit India Movement. The way he was denigrating that National Movement, I felt ashamed on that day.
In fact, we do not want to blame them. We would like to appeal to their conscience that here is a situation where we have to put our heads together and find a solution. Here is a Government which made zero import duty, here is a Government which made the record procurement, here is a Government which gave the maximum support price, and there is a record production.
Today, even if the whole world declares bandh against India, India will not starve. Millions of people of this country can be supported by our production. Our food production has reached that level. That is the situation.
I am very happy about one thing. Next time when this House meets, our friends will not get an opportunity to raise this issue of price rise. Prices are coming down. Many economies of the world have faced this kind of situation, a temporary rise in the prices. Today, the graph is down. So, do not think that you will always get this opportunity to blame the Government. You will not get an opportunity in future.
There is not going to be any voting. It is a very strongly worded statement. You can say that it is a sort of censuring the Government. We have no objection even if it is a censuring one. We have agreed to this kind of wording. The whole House would support this Resolution whole-heartedly. If this is a censuring of the Government, we accept it with both the hands. This Government has nothing to conceal. We have done everything humanly possible. They wanted to bring an Adjournment Motion because they said that there is a failure of constitutional obligation by the Government. Half a dozen senior leaders from the Opposition spoke. Could you pin point as to what was the failure of constitutional obligation by the Government? You are making it a political issue. Please do not do that.
I congratulate this Government. In a very difficult situation, they are working stead-fast with courage and with conviction to help the aam admi.
*SHRI P.KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): On behalf of AIADMK Party I would like to submit the following in the discussion on the inflationary pressure on the economy and its adverse impact on the common man.
Rice and wheat alone are not sufficient for common man. He needs dhal, salt, chillies, spice and vegetables. For cooking these things you need kerosene or gas. The cost of all these articles has gone up by 2 to 3 times in the last four years. As per the statistics shown by the government the rate of inflation for food items is 17%. The cost of essential commodities are increasing up 35% every year that is what was costing Rs.100 four years ago would not be costing Rs.240/- due to the inflation rising affected the common man.
Wholesale prices were also rising since 2008, this is putting almost all the food items out of reach of the ordinary people. For example the increase in the wholesale prices of some of the essential commodities are as follows :
1. Arahar Dal rose 25% from June 2009 to June 2010.
2. Cabbage rose by 27% during the same period.
This is the overall rise in prices of commodities of daily use. The figure of inflation stands at a two year high. This is mainly driven by higher food prices. prices of all essential commodities of daily use like rice, wheat, milk, sugar, pulses, edible oil, vegetables are skyrocketed. This has affected the poor and the middle class who do not see any correspondence increase in their salaries.
The main reason for the spiraling prices of essential commodities is the frequent hike in the prices of petroleum products. These are the fuels that are used to drive the lorries and trucks in which commodities are transported from place to place. Whenever the prices of petroleum products are increased, transportation charges automatically go up. When transportation charges go up, the prices of essential commodities transported also go up. It will ultimately affect the common man.
In a move to decontrol the petroleum prices, the government in the last few months, raised the petrol prices twice in the recent hike it was raised abnormally. This is very much affecting the common man. The Government is fully responsible for the huge hike in the prices of essential commodities.
Petroleum prices are increased by the Central Government and out of the 78 Ministers in the Central Government as many as 12 are from Tamil Nadu and 7 are from the DMK. They are part of the Central Government’s frequent decisions to hike the prices of petroleum products.
In fact the Finance Minister of India, after the meeting of Ministers at which the decision to increase petrol and diesel prices was taken, specifically mentioned that the DMK Minister Mr. Azagri was present at the meeting and that the DMK has approved the increase. These are the people who are responsible for the price rise caused by the hike in the prices of petroleum products. They cannot escape from their responsibility.
The protest against the rise in prices of petrol, diesel, kerosene and LPG, the General Secretary of our party, AIADMK, Hon’ble Amma had organized a mammoth rally at Coimbatore on 13th July, 2010, it was a historic rally which was attended by more than ten lakh people. People are agitated over the rise in the prices of essential commodities.
The above rally showed the importance of the issue. It is an indication of the feelings of the people of this country. The government should give due respect to their feelings and roll back the price hike. This will only soothe/ease the feelings of the people of this country.
The second reason for price rise is the problem of hoarding of essential commodities by unscrupulous elements, causing an artificial shortage to increase prices. They purchase commodities at the lowest possible prices, stock them in warehouses, creating an artificial scarcity. When the prices go up, the hoarders dump their stocks in the market, at a huge profit. So, the State Governments have no will or intention to conduct raids and bring out the hoarded stocks.
In agriculture, the cultivable area is shrinking. The farmers are not coming forward to cultivate their lands due to many factors. Input cost is increasing due to non-availability of labour, failure of monsoon, depleting water table etc. The Government may quote figures in its favour, whereas the ground reality is different. Middlemen swallow the profit at the cost of farmers. The Government could think of giving freedom to farmers to sell their products directly to the consumers without the role of the middlemen. Then only the farmers can able to get remunerative prices for their produces. Whenever the farmers are getting the remunerative prices the rise in the prices of essential commodities will come down. This is the only way to save the common man from the clutches of price rise.
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।
महोदय, आज महंगाई से आम आदमी और मध्यम वर्ग महंगाई से हैरान और परेशान है। संसद के हर सत्र में महंगाई पर चर्चा होती है। समूचा विपक्ष गरीबों की वेदना को व्यक्त करता है। लेकिन जब जवाब की बात आती है तो सत्ता पक्ष अनियमित मानसून और डिमांड और सप्लाई की बात करके जीडीपी पर आ जाता है। जीडीपी के आंकड़े दिखाकर अपनी पीठ थपथपाते हैं। लेकिन जीडीपी से गरीबों का पेट नहीं भरता है। यहां आक्षेप और प्रति आक्षेप होते रहे हैं। एनडीए के शासन में पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़ाने की बात हुई थी, लेकिन आपको याद रखना चाहिए एनडीए के शासन काल में भारत बंद का आहवान नहीं हुआ था। मैं ज्यादा चर्चा न करते हुए कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारा देश कृषि प्रधान है, लेकिन कृषि उपेक्षित हो रही है। कृषि का जीडीपी प्रतिवर्ष माइनस में जा रहा है। कृषि में गिरावट चिंता का विषय है। इसलिए मैं कृषि के विकास के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं।
Agriculture is related with land, water, farmer and fertilizers. The cultivated land is declined by eight per cent – from 681 lakh hectares to 626 lakh hectares. That means 55 lakh hectares have decreased. The production of foodgrains is also decreasing. There is a shortfall in rice, wheat, pulses and oilseeds which are decreasing by 6 to 24 per cent. Productivity of land has also decreased by various reasons just like much use of fertilizers also. In the case of irrigation, the total cultivated land in our country is 155.7 million hectares. Of this, potential for irrigation is identified 104.4 million hectares which is actually 40 per cent. Sixty per cent land is un-irrigated. It should be increased.
Sir, CAG has reported on AIBP in irrigation projects. It is very poor. Lack of clarity in the focus and objectives of AIBP was seen from the repeated modification to the guidelines of the programme.
Now, I come to in-completed projects. The status of completed projects under AIBP is poor. Out of 253 sanctioned projects only 100 were reported completed. It is a very poor progress. Irregularity and corruption is also there.
18.47 hrs (Dr. M. Thambidurai in the Chair) किसानों को कम ब्याज पर लोन मिलना चाहिए, क्योंकि आज किसान हैरान एवं परेशान है। किसान खेती करता है तो वह अपना धर्म समझ कर खेती करता है। आज उसे जो मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता। वह जब अपना माल बेचता है तो उसे उसका उतना प्राइस नहीं मिलता, लेकिन जब वह बाजार में जाता है तो उसका भाव बढ़ जाता है। दूसरी बात मैं फर्टिलाइजर की करना चाहता हूं। आज अगर मैं गुजरात, अपने क्षेत्र साबरकांठा की बात करूं तो वहां यूरिया की बहुत शॉर्टेज है। यहां दुकानों पर लाईनें लगी हुई हैं, लोग कतार में खड़े हैं। जब लोग सामान लेने जाते हैं तो वे बोलते हैं कि माल नहीं है। अब बुवाई का समय हो रहा है, अगर अब फर्टिलाइज़र नहीं मिला तो कृषि और किसान प्रभावित होंगे। साथ में बढ़ती हुई जनसंख्या की भी चिन्ता करनी पड़ेगी। यह एक ऐसी समस्या है कि हमारे सभी प्रोग्राम्स को चौपट कर देती है। उसके बारे में भी सभी को एकमत होकर कुछ निर्णय लेना पड़ेगा।
सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।
*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): Hon. Chairman Sir, we are the member of the Opposition who ask for a discussion on price rise everytime the sufferings of the common people of the country increase. This time it was seen that even the treasury benches were ready for a discussion on this issue. So my question is why then four days were wasted? Huge amount of money was also wasted due to disruption of the session. We belong to smaller political parties and want to speak elaborately on all issues but were deprived of that opportunity. Who was responsible for this? It should be pondered over. If the issue is of national importance, if the countrymen are in trouble then there must not be any ego clash. We should not have quarrelled over the rules under which discussion was to take place. The Government is in majority; so it should not have feared the rules which entailed voting. Precious time could have been saved thus. I am very sorry to say that Hon. Prime Minister of India, Hon. Finance Minister and Hon. Minister for food had declared in this august House that prices of commodities would come down gradually. But what is the reality? The reality is that instead of coming down, the prices are rising everyday. Inflation of food products has risen from 12% to 18%.
I am a new member of this House. So I wonder that if promises are broken like this, whether people will have faith in the ruling party any longer. What will happen to the credibility of this exalted House? Everything that occurs in this legislature is exposed by the media – the newspapers and televisions. People know what is happening here. We should always keep this in mind.
For the last 2 years, prices of almost all commodities have been shooting through the roof. Particularly prices of foodgrains, vegetables, rice, wheat, edible oil salt etc. have actually skyrocketed. Go to any market of Delhi. You need to *English translation of the speech originally delivered in Bengali.
shell out Rs.32 for a kilogram of ‘Parmal’; price of tomoto is Rs.40 to Rs.60 per kg; edible oil is Rs.90 per litre. Every thing is out of reach of the ordinary people who are in a miserable condition.
Over and above, the prices of petrol, diesel, kerosene have increased steeply. The Government has least control over the prices of crude oil now – they are actually regulated by the private, foreign companies. If this goes on, then the prices are never going to come down and common people will continue to suffer. Farmers will be worst hit.
This Government is extending the logic that it has to pay huge subsidies but the truth is something else. Prices have not increased much in the international market. In the last 6 months only 70 paise was the increase per litre in world market whereas in India the rate has increased by Rs.4.50 or Rs.4.55 per litre. It is said that the nationalized oil companies are given huge subsidy but in reality, as Sushmaji mentioned, these companies are not incurring losses but are running on profits. What will happen if the crude market is deregulated? The Ambanis and other private companies will have a free hand.
Therefore the justification of the Government is not right. From here the Government has raised Rs.1lakh 20 thousand crores out of which only 53 thousand crores are used as subsidy which means that the remaining Rs.67 thousand crores are being paid by the people of this country, not the Government.
Then we have seen that last year from 3G spectrum allocation, the Government has earned more then one lakh crore rupees. If this huge amount of money is utilized for social sector welfare, if it is used to serve the society then there will be no need of hiking the petrol prices. If petroleum products remain cheaper, if their prices do not increase further then inflation will come down, prices of other commodities will be lower and purchasing capacity of the people will increase. They will be able to purchase the essential goods and services.
We know that the Government today is pursuing an anti-people policy of Public Private Partnership (PPP). It is moving towards privatization and disinvestment. It can never act on its own because actually the big foreign multinationals are dictating terms. The Government cannot go against the economic interests of the corporate companies. So prices will continue to lead a miserable life.
Therefore I want to urge upon the Government to have a rethink on tax and cess. The tax imposed on petroleum products must be withdrawn so that the prices of petrol, diesel, kerosene oil and in turn, all other essential commodities do not increase further. So kindly act immediately and give some respite to the teeming millions who are suffering very badly everywhere.
Sir, with these words, allow me to conclude my speech.
*SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): Respected Chairman, I would like to associate myself with the feelings of honourable fellow members regarding price rise. Even though the government took some serious measures to control the price rise, they could not control price rise. The poor farmers and labourers are suffering due to this price rise which is a reality.
The purchasing power of our ordinary people improved to some extent undoubtedly. The UPA Government is committed to reduce the price rise. The Central Government is taking so many steps to control the prices of essential commodities.
Mr. Chairman, our government take some strong steps to moderate price rise of essential commodities. There are many steps that were taken by our government; one among them is notable one i.e., the government reduced import duties to zero for rice, wheat, pulses, edible oils and butter and ghee. It is not a small matter.
The Government also allowed import of raw sugar at zero duty. Is it a small thing?
The Government also withdrew export incentives on milk and milk products. These measures are notable ones. The Government also banned export of non-basmati rice and edible oils. Future trading in rice, udad and tur were suspended by the forward market commission. The Government is also contemplating on bringing legislation on food security.
The prices of some essential commodities including food grains have risen on account of various factors like poor rainfall, rise in cost of inputs, high international prices and rising demand. According to a United Nations report the food prices are set to rise as much as 40 percent over the coming decade amid growing demand from emerging markets and for bio-fuel products.
* Speech was laid on the Table In 2009 South West Monsoon affected large parts of the country resulting in drought. During the same period some parts of our country experienced floods. The extraordinary climate change also affected the productions of rice and other products. These also reflected in the increasing price rise.
We need to have an effective food management strategy to deal with this problem.
The Central Government as well as State Governments should take active steps to control the price rise. Sir, why the State Governments are not acting in time? They are only blaming the Central Government. They are keeping mum about the black marketers. Sir, if the State Governments will not take urgent steps; how can we control the price rise?
The Price Rise is to a great extent, a reality but we should not forget the other side. Under 'Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme' our government is spending crores and crores of money which is going to the hands of the poorest of the poor villagers of India. Is it a small or trivial issue? Considering the network throughout the country, our government is also spending crores of rupees for the benefit of downtrodden people.
Being a member from kerala, I would like to submit a few lines for a special consideration. Being a consumer State the people of our State is suffering severely.
The offtake of rice for the year 2009-2010, by the opposition ruled States like Bihar, Gujarat and West Bengal is very low when compared to many other states. Why are these States not utilizing the allocation? It is a very serious issue. These opposition ruled States are on the one hand blaming the Central Government and on the other hand they are not utilizing the allocations. This is the real picture of our country.
The Central Government is trying to bring down the price rise in many ways. They are giving minimum support prices. AAY Scheme is there. The Government is also giving support to the market dynamics to bring down the price hike. What else a responsible government can do?
With these words, I would like to conclude my speech.
*श्री गणेश सिंह (सतना)ः महोदय, आज सदन एक ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा है जो देश की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है जिससे देश की 80 फीसदी आबादी प्रभावित है।
हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक लोकगीत सबसे पहले स्थानीय संगीत मंडली ने गाया था कि "सैंया तो खूबै कमात है, महंगाई डायन खाये जात है। "
इसका मतलब यह है कि आमदनी भले ही कितनी हो, किंतु महंगाई इस कदर बढ़ी है कि सभी जगह हाहाकार मचा हुआ है।
महंगाई का यह आलम है कि खाने को गरीब का बच्चा जब मां से दूध एवं रोटी मांगता है तो मां बच्चे को रोटी दूध की जगह थप्पड़ मारकर सुला देती है। करोड़ों घरों में हफ्तों दाल तथा सब्जी नहीं बनती। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने नज़र लगा दिया है। सरकार ने आम आदमी के बारे में गहरी चिंता प्रकट की थी।
राहुल जी ने उस आम आदमी को परिभाषित किया था। कलावती का जिक्र किया था। उस गरीब आदमी की बात की थी, जो सूखी रोटी खाता है, टूटी खाट में पेड़ के नीचे सोता है। क्या उस गरीब के घर में चूल्हा जल रहा है? क्या सरकार ने उसकी जानकारी ली है?
5 जुलाई, को भारत बंद का आवाह्न भाजपा एवं विपक्षी दलों ने किया तो लोग स्वयं घरों से बाहर निकले। ऐतिहासिक बंद हुआ। भाजपा ने 10 करोड़ हस्ताक्षर करवा कर राष्ट्रपति जी को सौंपने का काम किया। तब भी सरकार नहीं जागी। कान में तेल डालकर सोये जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को महंगाई कम करने का आश्वासन देने के बजाय बयान दे दिया कि और महंगाई बढ़ेगी।
देश की 70 प्रतिशत आबादी मात्र रोज का 20 रुपए कमा रही है। क्या उसकी क्षमता इतनी महंगाई को झेल पाने की है।
जानलेवा महंगाई है। महोदय,मई, 2009 में सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार के लिए 100 दिनों का एजेंडा तय किया। उस एजेंडे में महंगाई को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता थी, लेकिन 14 महीने बीतने के बाद भी महंगाई जस की तस है।
आम आदमी महंगाई की मार से पीड़ित है। थोक मूल्य सूचकांक एक बार फिर दोहरे अंक को पार कर गया है। पिछले एक साल के दौरान खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति 17-19 प्रतिशत के बीच बनी हुई है। महंगाई को बढ़ते हुए तीन वर्ष हो रहे हैं और यह स्थिति तब है जब सरकार की कमान डॉ. मनमोहन सिंह जैसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने थाम रखी है। खाद्य पदार्थों की महंगाई के लिए संप्रग सरकार द्वारा खाद्य कुप्रबंध सीधे तौर पर जिम्मेदार है।
योजना आयोग के उपाध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री तक, सभी महंगाई का लेकर चिंतित नजर आते हैं लेकिन इसके बावजूद आसमान छूते भावों से राहत का कोई संकेत नजर नहीं आता।
संप्रग सरकार महंगाई बढ़ने के चार कारण मानती है। वे ये हैं - घरेलू उत्पादन में कमी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े हैं, किसानों को बेहतर समर्थन मूल्य मिला है, गरीबों की आय में वृद्धि हुई है, इसलिए महंगाई बढ़ी है। वास्तव में ये चारों कारण अनुचित हैं। चारों कारण निराधार हैं और ये चारों कारण असत्य हैं।
सच तो यह है कि महंगाई के चार कारण हैं। ये चारों कारण घोटाले हैं, गेंहू घोटाला, चावल घोटाला, दाल घोटाला, चीनी घोटाला और इसीलिए इसे हम महंगाई नहीं, महंगाई का महाघोटाला कहते हैं।
दरअसल, कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर जमाखोरी की जा रही है, कालाबाजारी की जा रही है और कीमतों को लेकर सट्टेबाजी हो रही है। सब्जियां बेहद महंगी हैं, फल तो न खाने में ही भलाई है और आम आदमी की दाल तो उसकी पहुंच से बाहर हो गई है। हद तो यह है कि आटा और दूध के दामों में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। केन्द्र सरकार की ओर से अक्सर राज्य सरकारों को दोष दिया जाता है कि वे कीमतों पर नियंत्रण करने में अक्षम साबित हो रही है।
अरहर दाल की कीमत आसमान छू रही है। अन्य दालों की कीमतों में भी भारी वृद्धि हुई है और हमारे ऊपर यह विचार लादा जा रहा है कि चूंकि दालों के उत्पादन में गिरावट आई है इसलिए कीमतें बढ़ रही हैं।
संप्रग सरकार दालों की बढ़ती कीमतों के लिए उत्पादन कम होने की दुहाई दे रही है। लेकिन यदि उत्पादन पर नजर डालें तो पाते हैं कि 2008 में दालों का उत्पादन 147.6 लाख टन था, जबकि 2009 में यह 146.6 लाख टन रहा।
इसका मतलब है कि उत्पादन में मात्र एक लाख टन की गिरावट आई। दूसरे शब्दों में कहें तो 2008 और 2009 में दालों का उत्पादन लगभग स्थिर रहा। फिर भी दालों की कीमतें आसमान पर रहीं।
तीन वर्ष में सात बार बढ़े दूध के दाम।
देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में वृद्धि के साथ दूध के दाम में भी उछाल आया है। नई दिल्ली में बीते तीन वर्षों के दौरान दूध के मूल्य में सात बार बढ़ोत्तरी हुई है।
कुछ ही दिन पहले भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि जनवरी, 2007 से मार्च, 2010 के बीच दूध की कीमतें सात बार बढ़ी हैं।
बीते वर्ष में दूध के मूल्य में 17 रूपए से 22 रूपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई। दूध की कीमतों में हर साल औसतन 21.12 फीसदी की वृद्धि हो रही है।
महंगाई से चिंतित भारतीय।
अभी कुछ दिन पहले नील्सन कम्पनी द्वारा जारी की गई एक सर्वे रिपोर्ट में भारतीयों ने महंगाई को सबसे बड़ी चिंता माना है।
सर्वे में लोगों ने खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार वृद्धि को नौकरियों और अर्थव्यवस्था से बड़ी चिंता बताया है।
भारतीयों को सबसे बड़ी चिंता महंगाई की है। देश महंगाई से त्रस्त है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी अगले दिसम्बर तक महंगाई कम होने का भरोसा दिलाते हैं। यह भरोसा तो हमने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सुना। इनके घोषणा पत्र में भी देखा।
कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया था कि निम्न महंगाई दर के साथ विकास की उच्च दर बरकरार रखेंगे, विशेष रूप से आवश्यक कृषि और औद्योगिक माल की कीमतों को नियंत्रित रखेंगे। क्या इन वायदों से महंगाई कम हुई?
कृषि मंत्री को खाद्य पदार्थों से ज्यादा क्रिकेट की चिंता ज्यादा।
कृषि मंत्री को अपने मंत्रालय से ज्यादा क्रिकेट की चिंता है। वे अपने मंत्रालयीय भार को कम करना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी न जाने किस दुविधा में हैं कि उनका भार कम नहीं करते।
प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि महंगाई पर काबू के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है और देश को दिलासा देते हैं कि महंगाई कुछ महीनों में काबू में आ जायेगी। वे महंगाई कम करने में अपने से ज्यादा इंद्र भगवान पर भरोसा करते हैं। मानसून की दुहाई देते हैं। वे देश को भरोसा दिलाते हैं कि अगले दिसम्बर तक महंगाई दर छह फीसदी के करीब आ जायेगी।
प्रधानमंत्री जी भले ही देश को जो दिलासा दें, लेकिन पिछले साल से ही खाद्य पदार्थों की कीमतें इस कदर बढ़ीं कि किचन का बजट करीब 40 फीसदी तक बढ़ गया है। हालत यह है कि पिछले साल इसी वक्त जिस घर में महीने का राशन करीब साढ़े चार-पांच हजार रुपए में आ जाता था, अब उसके लिए साढ़े छह हजार रुपए से भी ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं।
दाल और चावल की कीमतें जहां 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ीं, वहीं चीनी करीब दोगुने दामों पर पहुंच गई। पिछले साल इस वक्त 22-25 रुपए किलो बिक रही चीनी अब 45 रुपए किलो मिल रही है। अरहर दाल के रेट पिछले साल के 60 के मुकाबले 80-90 रुपए के आस-पास पहुंच गए हैं।
सच तो यह है कि लोगों ने अपने घर के सामान में कटौती की है। मसलन पहले अगर किसी घर में दो किलो अरहर और एक किलो मूंग दाल जाती थी तो अब हिसाब उलटा हो गया है। रेट बढ़ने के मामले में सब्जियां भी कम नहीं हैं। बैगन 20 रुपए, टमाटर 35-40 रुपए तो भिंडी 40 रुपए किलो तक बिक रही है।
इस भयानक महंगाई के दौर में जब खाद्य पदार्थों की कीमतें 17 से 20 फीसदी सालाना की गति से बढ़ रही हों, ऐसे समय में महंगाई की जलती लौ में पैट्रोलियम का घी डाला गया है।
संसद की स्थायी समिति ने महंगाई के लिए सरकार को दोषी माना।
संसद की स्थायी समिति ने भी कहा है कि सरकार देश में बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने में पूरी तरह नाकाम रही है। इसलिए इसे जल्द से जल्द आम आदमी को राहत देने वाले कदम उठाने चाहिए।
समिति का कहना है कि सरकार सही समय पर उचित कदम उठाने में पूरी तरह विफल रही है, जिसकी वजह से बढ़ती कीमतों को काबू में नहीं किया जा सकता। समिति की राय में सट्टेबाजी और चीनी लॉबी की मुनाफा कमाने की लालसा ने आम आदमी को बाजारी ताकतों का शिकार बना दिया है। समिति की नजर में सरकार दालों का उत्पादन बढ़ाने में विफल रही है। गत पांच वर्षों में सरकार अपने लक्ष्य को भी नहीं छू पाई है।
सरकार ने बिचौलियों को संरक्षण दिया।
किसानों और आम आदमी की कीमत पर सरकार ने बिचौलियों के हितों का संरक्षण किया है। वस्तु, विनियम और खाद्य अर्थव्यवस्था अनाजों और अर्थव्यवस्था उत्पादों से संबंधित आयात और निर्यात नीतियों में भारी अनियमितता इस बात की है कि सरकार ने दलालों और बिचौलियों का संरक्षण किया।
सरकारी अनाज गोदामों में जहां एक ओर अनाज सड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर किफायती और वाजिब दाम पर अनाज को बाजार में उपलब्ध न करवा पाने ने इस समस्या की विकरालता को बनाये रखा है।
27 जुलाई, 2010 टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट छापी, जिसमें कहा गया है कि खुद सरकार ने माना है कि गोदामों में खराब रखरखाव के कारण 61,000 टन अनाज सड़ गया।
वर्ल्ड बैंक की एक हाल ही में रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की स्थिति अफ्रीका के सब-सहारा देशों से ही बेहतर है। बैंक का अनुमान है कि 2015 तक भारत की एक तिहाई आबादी बेहद गरीबी में अपना गुजारा कर रही होगी। ऐसे हालात में भी यदि इतने बड़े पैमाने पर अनाज सड़ रहा हो, तो सरकार की प्राथमिकता का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल, कांग्रेसनीत केन्द्रीय सरकार अपनी कमजोर इच्छाशक्ति के कारण महंगाई को नियंत्रित नहीं कर सकी। यह सरकार राष्ट्र को यह समझाने में असमर्थ रही है कि राजग सरकार द्वारा छोड़ी गई अधिकता वाली खाद्य अर्थव्यवस्था कैसे कमी और महंगाई की अर्थव्यवस्था बन गई। अर्जित खाद्य अर्थतंत्र की समृद्धि, कमी और महंगाई की अर्थव्यवस्था बन गयी।
कांग्रेस व महंगाई का चोली-दामन का साथ है। कांग्रेस जब भी सत्ता में आई, महंगाई बढ़ने का सिलसिला जारी रहा। पिछले 20 सालों में निम्न आंकड़ों पर एक झलक से यह तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी।
पिछली सरकारों में महंगाई स्तर 1991-92 13.7 प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंहराव, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह 1994-95 12.5 प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंहराव, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह 1992-93 10.1 प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंहराव, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जनवरी 2001 8.8 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा 1993-94 8.4 प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंहराव, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह 1995-96 8.1 प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंहराव, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह 1996-97 4.6 प्रधानमंत्री एच.डी.देवगौड़ा, वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम 1997-98 4.4 प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम 2002-03 3.1 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा 2010 10.55 प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी बढ़ती महंगाई के लिए जमाखोरी जैसी चीजों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन विश्लेषकों की मानें तो इस बार महंगाई के पीछे सबसे बड़ा हाथ सरकार की लचर वितरण प्रणाली का है।
खुदरा और थोक मूल्य सूचकांकों में महंगाई के बढ़ते आंकड़ों और रुझानों के अध्ययन के बाद विश्लेषक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि खाद्य वस्तुओं की कीमतें थोक व्यापारियों की जमाखोरी और अटकलबाजी की वजह से नहीं बल्कि सरकारी वितरण व्यवस्था की खामियों की वजह से चढ़ रही है।
साल 2009 में थोक मूल्य सूचकांक (डब्लयू.पी.आई.) और ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्त मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई. - आर.एल.) की बढ़त के विश्लेषण के बाद जानकार इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 2009 में खाद्य वस्तुओं की महंगाई थोक कीमतों के स्तर पर चढ़ने से पहले ही खुदरा स्तर पर बढ़ती नजर आई।
जिस स्तर तक महंगाई दर 2009 में चढ़ी थी, आमतौर पर ऐसी स्थिति में पहले थोक कीमतें बढ़ती हैं जिसका असर आगे खुदरा कीमतों पर देखा जाता है। साल 2009 में सितम्बर तक ज्यादातर समय सी.पी.आई.-आर.एल. डब्ल्यू.पी.आई. की तुलना में तेज गति से बढ़ा है। सी.पी.आई.-आर.एल. सूचकांक में खाद्य वस्तुओं की हिस्सेदारी 70 फीसदी है।
12 महीनों में से 10 महीने सी.पी.आई.-आर.एल. की बढ़त दो अंकों में रही जबकि इस दौरान डब्ल्यू.पी.आई. की बढ़त 8 फीसदी के आस-पास देखी गई। औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं का हिस्सा आधे से भी कम है, इसलिए विश्लेषण में इसे शामिल नहीं किया गया है।
2009 में खुदरा कीमतों में थोक कीमतों की तुलना में ज्यादा तेजी से वृद्धि हुई है जिसका मतलब है कि खुदरा स्तरों पर ज्यादा मुनाफा कमाया गया है। बड़े स्तरों पर कीमतों को लेकर सट्टेबाजी हमेशा होती रही है, पर मौजूदा रुझानों से ऐसा नहीं लगता कि बड़े स्तरों पर कीमतों को लेकर ज्यादा अटकलबाजी हुई है।
ज्यादातर विशेषज्ञ कम से कम इस बात को लेकर निश्चित जरूर हैं कि सरकार की तरफ से बढ़ती महंगाई के लिए खराब मानसून और कम उत्पादन को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है।
SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI): Mr. Chairman Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to make my observations on this very important matter pertaining to our nation.
Shri P.C. Chacko, in his thought-provoking speech, was substantiating with facts and figures that the inflation rate is coming down and similarly price rise is also showing a downward trend. It is true. But when the inflation is at 10.55 per cent, even from this side nobody is saying that it is a satisfactory figure. The Chairman of the Prime Minister’s Economic Advisory Council Dr. Rangarajan himself says that the inflation rate of 10.55 per cent is not in the comfort zone. But he is also optimistic that the inflation would start easing by August-September and go to 7 to 8 per cent and by December it would fall to 6.5 per cent because we are expecting a good monsoon and let us hope for the best.
Sir, while discussing about the reasons for the inflation and price rise, one thing is very sure that certain things are beyond our control. As mentioned by others, drought and the impact of global pricing are, of course, not within our control. But administrative and regulatory measures and taxation policy are within our control. There, we have to take some serious action.
According to the RBI statement, as we all know, the agricultural drought till the end of the last year and the rising international price of crude oil were the main causes for inflation. Another important factor is the poor productivity in our farms. We all know that cultivation trend is diminishing in our country and there also we cannot ignore this fact. Until and unless we ensure productivity in our agricultural sector, this problem will remain.
As far as administrative and regulatory measures are concerned, the Government can do a lot of things. The first thing required is coordination between various Ministries. The Ministries of Finance, Food, Consumer Affairs and Public Distribution and Agriculture must have close coordination among themselves. That should be the first administrative measure we can take.
Similarly, as correctly mentioned by others, with regard to hoarding and black marketing, the Government should deal it with an iron hand. The Government should be determined to fight this evil tendency. Then, strengthening of the Public Distribution System is the only alternative to solve the problem. In addition to that, taxation on petroleum products is also another important factor which needs to be taken into consideration. Shri Basu Deb Acharia and our Communist friends from Kerala were blaming the Government of India for this. But what is happening. As correctly mentioned by Shri P.C. Chacko, they are making capital out of this. Now, Kerala is the State where the taxation on petroleum products is the highest in the country. What are they doing? Actually there is a saying in Malayalam which means, “drum gets the beatings and the drummer gets the money”. This is the policy of the Government of Kerala. They are putting the blame on the Government of India, but they are putting all kinds of taxes on petroleum products. The * Finance Minister of the Government of Kerala * is getting the gains at the cost of the most active Central Minister Prof. K.V. Thomas. That is what is happening here.
So, how to handle the inflation? That is the basic question. As correctly mentioned by others, we all have to put our heads together. Procurement, storage, allocation and transportation of foodgrains are under the control of the Government of India. Nobody can deny that. While talking about that, I would like to say that strengthening of the Food Corporation of India is the main thing. This is the problem and we cannot justify it. I have the Financial Express of today in my hand. In their Editorial Page, they have written an article as to why the FCI fails. It is inefficient as compared to private traders. Considering the time constraint, I do not want to go into the details now.
19.00 hrs. FCI will have to be strengthened. In the Government’s policy declaration, the Government has already announced that it will take every possible step to strengthen FCI. I realise that the Government has made a national policy also on handling, storage, transportation of food grains as a creation of bulk handling, storage and transportation of food grains using modern technology. I hope that the Government will streamline that process also.
Sir, when we analyse the things, we must do critical analysis. The Government of India should examine other factors also. Price is increasing on the one side, but what about the producer? As correctly mentioned by some of the speakers, we have to realise that there is a gap between the farmer and the wholesale price. That gap is widening. Similarly, there is another gap between the wholesale price and the retail price. There also what is the reason? All these things will have to be considered properly.
I would suggest that the Government can take a lot of steps in this. One should not make capital out of this. There is no meaning in mudslinging each other. I was closely listening to the Opposition Benches as to what exactly they were saying. They were arguing for a discussion, they were arguing for an Adjournment Motion, but now it has been categorically proved that there is no stuff in their hands. They were just making political capital out of it. That should not be there. We have to put our heads together, work together and let us dedicate ourselves to solve this burning problem.
With these few words, I conclude.
श्री नृपेन्द्र नाथ राय (कूच बिहार): सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, उस पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही। सेकेंड यूपीए गवर्नमेंट जब बनी थी उसके बादे से पिछले डेढ़ वर्ष में इस विषय पर आज चौथी बार चर्चा हो रही है। इस देश की जनता देख रही है कि सदन में महंगाई के बारे में चर्चा हो रही है और उस चर्चा के बाद जनता को कुछ मिलेगा। उसे कुछ मिलेगा या नहीं, यह तो वक्त ही बतायेगा। इस देश में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, उसके बारे में अलग से बात हुयी है। बहुत सारे विषयों पर अलग से राय आयी।
वर्ष 2009 के नए साल में जब हम लोकसभा चुनाव लड़े थे, तब यूपीए का एक एजेंडा था। उस एजेंडे में लिखा था कि जब यूपीए सरकार दोबारा आएगी, तो 100 दिन में महंगाई कम होगी, लेकिन महंगाई कम नहीं हुयी, बल्कि डेढ़ साल में महंगाई ज्यादा हो गयी है। एक वादा और किया गया था। जो बीपीएल में हैं, उनके लिए यूपीए के एजेंडा में था कि तीन रूपए प्रति किलो में पच्चीस किलो चावल प्रति माह बीपीएल लोगों को दिए जायेंगे, लेकिन वह वादा डेढ़ साल में पूरा नहीं हुआ। निर्वाचन से पहले, सत्ता में आने के लिए दल बहुत से वादा करता है, लेकिन निर्वाचन के बाद जो कोई सत्ता में आता है, सरकार में आता है, तो अपने वादों को भूल जाता है। जब वामपंथी लोगों ने फर्स्ट यूपीए सरकार बनायी थी, तब डीजल, पेट्रोल के प्राइस इनक्रीज हुए थे। उस समय सरकार को हमारा बाहर से सपोर्ट था और हमने डिमांड किया था कि किरोसिन तेल का दाम नहीं बढ़ाना चाहिए। जब सेकेंड यूपीए गवर्नमेंट आयी, तब किरोसिन तेल के दाम बढ़ गए। किरोसिन तेल के दाम बढ़ने का मतलब क्या है? देश के गरीब लोगों के ऊपर इसका दबाव पड़ता है, मिडिल क्लास के ऊपर भी दबाव पड़ता है। किरोसिन, डीजल और पेट्रोल का जो दाम बढ़ाया गया है, उससे जनता में क्रोध है। सरकार के ऊपर जनता का विश्वास घटता जा रहा है, जो ठीक नहीं है। देश में विभिन्न उत्पादों के प्राइस इनक्रीज क्यों हो रहे हैं और महंगाई क्यों बढ़ रही है, इसके बारे में सरकार को सोचना होगा। किसान उत्पादन करता है और जब वह अपने अनाज और सब्जी को बाजार में बेचने के लिए ले जाता है तो उसे उसके अच्छे पैसे नहीं मिलते। लेकिन बाजार में जब ट्रेडर्स उसका माल खरीदकर स्टोर कर लेते हैं और बाद में उसे बेचते हैं, तो उन्हें उसके ज्यादा पैसे मिलते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार की पॉलिसी रॉग है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। देश में आज जो सरकार है, वह देश की जनता की आशा और विश्वास पर खरी नहीं उतरी है। इसलिए हमारी मांग है कि महंगाई तुंत कम होनी चाहिए। महंगाई को कम करना सरकार की जिम्मेदारी है। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।
श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र (सीधी): सभापति महोदय, आपने मुझे महंगाई के बारे में बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज सत्ता पक्ष को विकास, समृद्धि और ऐश्वर्य के चक्कर में चकाचौंध होकर हिन्दुस्तान की तस्वीर नहीं दिख रही है कि गरीब कहां है। ये विकास के अलावा दूसरा पहलू भी देखें।...( व्यवधान) आज हिन्दुस्तान में कितने लोग फुटपाथ पर सोते हैं, कितने लोग बेघर हैं। हिन्दुस्तान की सांख्यिकी में बताया जाता है कि करीबन 15 से 18 प्रतिशत लोगों के पास घर नहीं हैं, वे बेघर हैं। इतने ही लोग फुटपाथ पर सोते हैं। यह हिन्दुस्तान की तस्वीर है। यह बात जरूर है कि यूपीए सरकार के जमाने में हिन्दुस्तान में अरबपतियों की संख्या में इजाफा हुआ है, करोड़पतियों की संख्या में इजाफा हुआ है। लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार देखे कि गरीब लोगों की बात तेंदुलकर समिति गठित करके तय की गई कि वे कितने हैं। अर्जुन सेन गुप्ता की बात कही गई। हिन्दुस्तान में आज 30 से 40 प्रतिशत गरीब लोग बसे हुए हैं। उनकी स्थिति क्या है? यह बहस का मुद्दा बाद का है कि हम राजनीतिक बात करें, लेकिन हमें उन गरीबों के बारे में भी सोचने की जरूरत है। हम कांग्रेंस के मित्रों से कहेंगे कि जब आप अपने क्षेत्रों में जाते हैं, तो आप उन दुधमुंहे बच्चों के चेहरों की तरफ देखिए जिनके चेहरों में लालिमा नहीं है। उनकी क्या स्थिति है? जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो वे दवाई की बात करते हैं।...( व्यवधान)
श्री जे.एम.आरुन रशीद (थेनी): हम बीपीएल फैमिली को गेहूं और चावल बहुत कम रेट पर देते हैं।...( व्यवधान)
श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र : उन गरीबों के चेहरों को देखिए जिनके खून कुपोषण से निकाल लिए गए हैं। बीमारी से उनकी मृत्यु हो रही है। माननीय वित्त मंत्री जी जो इस देश की राजनीति को लम्बे समय से देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वे इस बारे में सोचें। मैं आदिवासी जिला सीधी, सिंगरौली, मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूं। मैंने पूरे देश का भ्रमण नहीं किया है, लेकिन उसके बगल में उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर है। वहीं झारखंड लगा हुआ है। अगल-बगल की जो बात है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं लगता कि वे किस बीमारी से ग्रसित हैं। वे गंभीर बीमारी से ग्रसित होकर मर जाते हैं, लेकिन उन्हें दवाई नहीं मिलती। आप गेहूं और चावल की बात कर रहे हैं। वहां दवाई, शिक्षा, यातायात, पानी, बिजली की क्या स्थिति है। 62 वर्षों में विकास का कौन सा कार्य पहुंचा है, इसे देखने की जरूरत है। आप सत्ता पक्ष में हैं और हम विपक्ष में हैं। आपको पांच साल के लिए सत्ता मिल गई है, पांच साल के लिए हम विपक्ष में हैं। हम गरीब जनता की बात कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बिल्कुल मालामाल है।
अभी आपकी तरफ से जिन लोगों ने कहा, यह बात आई कि पैट्रोल का दाम 134 डालर प्रति बैरल था, लेकिन आपने उस समय रेट नहीं बढ़ाए क्योंकि चुनाव का वक्त था और जब 74 डालर प्रति बैरल है. तब आपने रेट बढ़ा दिए। कांग्रेस के मित्रों की तरफ से इसका क्या जवाब आया। इसका जवाब यह आय़ा कि आपने भी तो दस बार रेट बढ़ाए थे। मैं विपक्ष में बैठा हूं। क्या आप भी यही चाहते हैं? क्या यही जवाब है? इसे सोचने की जरूरत है।
आज मुद्रास्फीति की बात करते हैं। महंगाई पर बात करने के लिए पांच दिन का समय बर्बाद किया गया। मीडिया में आ रहा था कि साढ़े सात करोड़ रुपये प्रति दिन का नुकसान लोक सभा का हो रहा है। मित्रों, महंगाई या मुद्रास्फीति पर आप पहले बहस करा लेते, तो क्या समस्या थी? वोटिंग कराने से आपकी सरकार नहीं गिरनी थी, लेकिन आपने जन प्रतिनिधियों के सात दिन, इस देश के मूल्यवान समय को बर्बाद किया। आप इस देश की मुद्रास्फीति में सहभागी हैं। ...( व्यवधान) आप बता दें कि भाव गिरा हुआ है। ...( व्यवधान) मेरे मित्र दोस्त जो बोल रहे हैं, शायद उनके यहां अच्छा हो। यह वित्त मंत्री जी का ही जवाब इस समय दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। मुझे उनके बोलने से कोई एतराज नहीं है, वे बोल लें। हमारे संसदीय मंत्री बगल में बैठे हैं, अगर वे यही व्यवस्था बनाकर हाउस चलाना चाहते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि आज महंगाई केवल बहस के मुद्दे तक सीमित रखने की जरूरत नहीं है। मित्रों, उन दूधमुंहों चेहरों को देखने की जरूरत है, जो दवाई के अभाव में मर रहे हैं। शिक्षा के अभाव में वे आने वाले समय में विश्व की चुनौतियां से जूझने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो यह देश पिछड़ जायेगा। आज जरूरत इस बात की है कि हम गरीब और अमीरों की श्रेणी में कुछ लोगों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, उनको देखने की जरूरत है। आज इस देश की जो परिस्थितियां हैं, वे बहुत गंभीर है। आज हम विश्व बैंक और विश्व बाजार के चंगुल में फंसे हुए हैं।
सभापति महोदय, टोरंटो मे जब हमारे प्रधान मंत्री गये थे, तो वहां के लोगों ने उनकी पीठ थपथपायी कि आपने अच्छा किया कि सब्सिडी खत्म कर दी। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है? इस देश का, हिन्दुस्तान का यह दुर्भाग्य है कि हम कहां जा रहे हैं? विश्व को यह बताने के लिए जब हम यूएनओ में, राष्ट्र संघ में जाते हैं, तो हम बताते हैं कि हमारे यहां गरीबों की संख्या कम है। इस लोक सभा में कितनी बार सब दलों के, बल्कि मैं मानता हूं कि कांग्रेस के मित्र दल अनुशासन में होने के कारण यह बात नहीं कह सकते कि गरीबों की संख्या कम है। ...( व्यवधान) वह तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। आज पानी, बिजली और बेसिक आवश्यकताओं की जो परिस्थितियां हैं, उसके लिए हम तरस रहे हैं।
आज पीडीएस की बात हो रही है। हम सब पूरे सदन के लोग यह महसूस करते हैं कि हिन्दुस्तान में खाद्य सामग्रियों की वितरण व्यवस्था क्या है? किसी की दल की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या वामदलों की हो, लेकिन जो चुनौतियां हैं, उनकी जिम्मेदारी यहां पर बैठे लोगों की है जो इस देश को चलाते हैं। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन इतिहास इस मुद्रास्फीति के बारे में कभी पढ़ेगा, तो देखेगा कि माननीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी के जमाने में, वित्त मंत्री प्रणब दा के जमाने में क्या स्थिति रही है। इस कलंक को धोने के लिए जरूरी है कि राजनैतिक मंच से हटकर हम उसका दिग्दर्शन करें। गरीबी, भुखमरी और स्वास्थ्य की सुविधाएं न होने के कारण इस देश का गरीब मर रहा है। जब तक हम इसे नहीं देखेंगे, तो बतायेंगे कि दिल्ली में 50 रुपये की जगह 42 रुपये हो गया है। चावल की कीमत घट गयी है, तेल की कीमत घट गयी है।
MR. CHAIRMAN : Please wind up.
श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र : आज आप देखें कि उन आदिवासियों के घर में लोग सांप बिच्छू के काटने से मर रहे हैं, लेकिन गरीबी, महंगाई के चलते उनको एक लीटर तेल तक नहीं मिल रहा । आप नरेगा की बात करते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि स्टेट बैंक ने उनका खाता खोलने के लिए नकार दिया है। केन्द्र सरकार की शाखा, जो हमारा पोस्ट आफिस है, मैं अपने क्षेत्र की बात कह रहा हूं, मैंने कलैक्टर से कहा था। उसने दो महीने तक चैक रखने के बाद लौटा दिया। उन गरीबों को तीन महीने तक मजदूरा की पैमेंट नहीं हुई। मैं सीधी जिले की बात कर रहा हूं जो मध्य प्रदेश में है। इसे कौन देखेगा? मैं एजुकेशन लोन के बारे में कहना चाहता हूं।
MR. CHAIRMAN: Please wind up.
Now, Shri Jagdambika Pal.
श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र : मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि किसान के लड़कों को एजुकेशन लोन नहीं दिया जा रहा है। लोन के लिए आवेदन किया जाता है, लेकिन वे कह देते हैं कि इसके पास कौन सा ...( व्यवधान) जरिया है लोन वापसी का जिनके कारण इस देश में आज ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं, आज इस महंगाई के कारण बहुत सारे लोग अपराध कर रहे हैं, भ्रटचार कर रहे हैं। ...( व्यवधान) नक्सलाइट गतिविधियां बढ़ रही हैं। इसलिए देश को ठीक ढर्रे पर लाकर, विकास को ठीक ढंग से बढ़ाने के लिए जरूरी है कि इस मूल्यवृद्धि को रोका जाए अन्यथा सुरसा की तरह से जो महंगाई बढ़ रही है उसमें सबसे पहले आप लोग ही भोजन बनने की कगार पर पहुंचेंगे। महंगाई रूपी सुरसा का पहला भोजन आप लोग ही बनेंगे।
आपने बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठातामहोदय, आपने मुझे ऐसे गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।
मुद्रास्फेति, महंगाई को सदन का प्रतिपक्ष कितनी गंभीरता से लेता है, यह इस बात से पता चलता है कि जिस महंगाई के मुद्दे को लेकर इन्होंने एक सप्ताह तक सदन की कार्यवाही बाधित की, आज जब उस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, तो उनके दल की फ्रण्ट रो पूरी खाली है। कुछ देर के लिए अगर नेता, सदन राज्य सभा गए होंगे या किसी अन्य कार्य से गए होंगे, तो उस समय पूरा प्रतिपक्ष खड़ा हो गया कि नेता, सदन नहीं हैं। अब शाम के सवा सात बजे भी नेता, सदन बैठे हुए हैं और जिन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया, वह प्रस्ताव प्रस्तुत करने के साथ यहां से चले गए। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except the speech of Mr. Jagdambika Pal.
(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Mr. Pal, please come to the topic. You have to conclude within five minutes.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Mr. Pal says.
(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Mr. Pal, please continue your speech.
… (Interruptions)
श्री जगदम्बिका पाल : अधिष्ठाता महोदय, आप मुझे बोलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन पहले सदन में व्यवस्था स्थापित कीजिए।...( व्यवधान) माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य हैं, लेकिन इनको संसदीय परम्परा का ज्ञान नहीं है।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Mr. Pal, please address the Chair.
… (Interruptions)
श्री जगदम्बिका पाल : अधिष्ठाता महोदय, कुछ संसदीय परम्पराएं होती हैं, हमने नेता, प्रतिपक्ष का भाषण पूरा सुना है, उनके दल से जितने माननीय सदस्य बोले हैं, हमने उनकी बातों को सुना है। हमने उनको बाधित नहीं किया।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except the speech of Mr. Jagdambika Pal.
(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Mr. Pal, please continue your speech.
… (Interruptions)
श्री जगदम्बिका पाल : अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़ी गंभीरता से कुछ बातें कहना चाहता हूं। ...( व्यवधान) मैं किसी बात की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा।...( व्यवधान) मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please do not make any comments. Let Mr. Pal speak.
… (Interruptions)
श्री जगदम्बिका पाल : मैंने नेता, प्रतिपक्ष का भाषण सुना।...( व्यवधान) पूरे भाषण में उन्होंने तीन महत्वपूर्ण बिन्दु उठाए। उन्होंने जिस तरह से पूरे देश को एक संदेश देना चाहा कि लगता है कि कांग्रेस, यूपीए की सरकार में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जो टैक्स लगे हैं, दुनिया में कहीं भी उससे ज्यादा टैक्स नहीं लगे हैं।
एक बात तो यह कि उन्होंने दुनिया के साथ तुलना की और दूसरी यह कि आप स्वयं साक्षी हैं कि उन्होंने उल्लेख किया कि पेट्रोल और डीजल के दामों पर जो टैक्स है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का इस बारे में उल्लेख करते हुए कहा कि देश में सबसे ज्यादा इन पर टैक्स इन दो राज्यों में है, जो कि कांग्रेस पार्टी शासित राज्य हैं।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : No, Mr. Jagdambika Pal, you please address the Chair. Do not make unnecessary comments here.
श्री जगदम्बिका पाल : अगर आप इस तरह से मेरे भाषण के बीच में शोर-शराबा करेंगे तो मैं भी नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दूंगा।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: No, you come to the subject.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: You please take your seats.
श्री जगदम्बिका पाल :अगर इस तरह से हाउस को आप चलाएंगे, तो मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा।
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: You see, we are discussing a serious matter. Please take your seats.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: At the end, you can speak.
श्री जगदम्बिका पाल: सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया इन्हें शांत होने के लिए कहें।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Mr. Jagdambika Pal, you come to the point. Be brief. The time is pressing. There are 20 hon. Members yet to speak but half-an-hour is left. You try to cooperate with the Chair.
श्री जगदम्बिका पाल : अगर मैं कोई असंसदीय बात कहूं, कोई आरोप लगाऊं तो आप उसे कार्यवाही से निकाल दें। मैं निश्चित तौर पर उसके लिए क्षमा मांग लूंगा।
MR. CHAIRMAN: All right, you proceed.
श्री जगदम्बिका पाल : मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बात नेता प्रतिपक्ष ने कही कि आंध्र प्रदेश में पेट्रोल के ऊपर 35 प्रतिशत टैक्स है, यह बात उन्होंने बिल्कुल सत्य कही। महाराष्ट्र में जो उन्होंने कहा कि 28.34 प्रतिशत टैक्स है, मैं इससे भी सहमत हूं। लेकिन जहां उन्होंने आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में टैक्स का उल्लेख किया, वहीं मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में भी 28.75 प्रतिशत टैक्स है। पंजाब में देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल पर टैक्स है, करीब 33.36 प्रतिशत टैक्स है। देश को इसे जानना चाहिए। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ भी, जिसकी पीडीएस के मामले में गुड गवर्नेंस की बात वह कर रही थीं, वहां भी 25 प्रतिशत टैक्स है। आज डीजल में अगर देश में किसी राज्य में सबसे कम टैक्स है तो वह हरियाणा में है। वहां पर केवल 9.24 प्रतिशत है और छत्तीसगढ़ में 25 प्रतिशत है, मध्य प्रदेश में 23 प्रतिशत है। दिल्ली में 12.50 प्रतिशत टैक्स है। इसलिए केवल दो राज्यों आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की बात कहना ठीक नहीं है। अगर मैं पूरे देश के राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स की बात बताऊं, तो जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, वहां इन पर सबसे ज्यादा टैक्स हैं।
इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स हैं, करीब 48.5 प्रतिशत कहा, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि यहां 48.5 प्रतिशत टैक्स है। लेकिन इसमें राज्यों को कितना हिस्सा जाता है और केन्द्र को कितना हिस्सा आता है, यह भी मैं बताना चाहूंगा। हमारे देश से ज्यादा और मुल्कों में भी काफी टैक्स है। फ्रांस में 61 प्रतिशत है, जर्मनी में 62 प्रतिशत है, इटली में 58 प्रतिशत है, स्पेन में 51 प्रतिशत है, युनाइटेड किंग्डम में 63 प्रतिशत है। इस तरह से देखा जाए तो दुनिया के इन तमाम मुल्कों में हमारे देश से ज्यादा टैक्स है। जहां तक उन्होंने यह कहा कि 18,597 करोड़ रुपए आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल का फायदा है, बिल्कुल सही है। यह टैक्स देने के पहले की बात है, जो कार्पोरेट टैक्स देने से पहले इन तीनों कम्पनीज का फायदा है। इन तीनों कम्पनीज का फायदा 18,597 करोड़ रुपए है, मैं नेता प्रतिपक्ष की इस बात से सहमत हूं।
यह भी सच्चाई है कि 18597 करोड़ का जो मुनाफा है, वह कब है जब सरकार उसे 26 हजार करोड़ रुपयों का बजटरी स्पोर्ट देती है। ये हमारी अप-स्ट्रीम की कम्पनियां हैं चाहे आयल नेचुरल गैस कमीशन हो, चाहे गेल हो, चाहे आयल इंडिया हो। ये भी 14430 करोड़ रुपए का बजटरी स्पोर्ट देती हैं। इस तरह से मिला कर 40430 करोड़ रुपया भारत सरकार और भारत की अप-स्ट्रीम कम्पनियां और हमारी सरकारी कम्पनियां चाहे आईओसी हो, बीपीसीएल, एचपीसीएल देती हैं, तब जा कर 18597 करोड़ रुपयों का मुनाफा होता है। कब तक हम यह स्पोर्ट करते रहेंगे? अप-स्ट्रीम कम्पनियां और भारत सरकार अगर यह स्पोर्ट निकाल दें, तो 21833 करोड़ रुपयों का आज नुकसान होगा।
मैं तीन महीनों मई, जून और जुलाई के आंकड़े सदन के सामने रखना चाहता हूं। आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल का घाटा 6691 करोड़ रुपयों का है, क्योंकि अभी बजटरी स्पोर्ट नहीं मिला है। अप-स्ट्रीम का स्पोर्ट मिला है, अगर 6691 करोड़ रुपया जोड़ लें तो 13 हजार करोड़ रुपयों का घाटा है। हम सरकार चला रहे हैं, पता नहीं उन्होंने सरकार चलाई है या नहीं चलाई है, लेकिन इसके बावजूद भी हम जिम्मेदार हैं कि अगर ये जो नवरत्न कम्पनियां बैठ गईं, तो हम आने वाले दिनों में देश को सबसे बड़ा ईंधन पेट्रोल या डीजल या केरोसीन वह कहां से देंगे? अगर मैं कोई बात गलत कहूंगा, तो मैं सदन से ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण देश से क्षमा मांग लूंगा। आज चाहे केरोसीन हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे एलपीजी हो, चाहे डीजल हो आपकी भी पांच साल सरकार रही। उन पांच सालों में आपने केरोसीन पर 258 परसेंट बढ़ाया था और आज हमने मात्र दो परसेंट बढ़ाया है। पेट्रोल पर एनडीए ने 99 परसेंट बढ़ाया और हमने वर्ष 2004 से 2010 तक केवल 41 परसेंट बढ़ाया है।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Please sit down. Let him say whatever he wants to say. At the end you can rebut it. Please do not interrupt him. The time is very short, we have to complete the debate. If at all you want, you can speak afterwards when your time comes or when your Party Member gets a chance.
श्री जगदम्बिका पाल : मैं जो कह रहा हूं, वह जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। एनडीए के समय में एलपीजी के जो दाम बढ़े वह 158 परसेंट थे, लेकिन यूपीए की सरकार के समय वर्ष 2004 से 2010 तक केवल 16 परसेंट बढ़े हैं। यह बात देश के सामने आनी चाहिए। इसी प्रकार डीजल में एनडीए के समय में 211 परसेंट रेट बढ़ा और यूपीए के कार्यकाल में केवल 63 परसेंट बढ़ा है। यह आंकड़े भारत सरकार के हैं, अगर आप इसकी सत्यता परखना चाहें, तो परखिएगा। अगर आप कहेंगे कि जगदम्बिका पाल ने गलत आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, तो मैं क्षमा मांग लूंगा।
आज कहा गया कि हमारे पड़ोसी मुल्कों साउथ-ईस्ट एशिया के मुकाबले हमारा टैक्स ज्यादा है, लेकिन मैं समझता हूं कि जिन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपने उठाया है, चाहे वह मिट्टी का तेल हो, चाहे एलपीजी गैस हो, जिस पर आप कार्य स्थगन प्रस्ताव लाना चाहते थे, जिस पर आप 184 के तहत चर्चा कराना चाहते थे। मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि आज जिन पड़ोसी देशों के टैक्स से तुलना की है, आम जनता चाहे नेपाल की हो, श्रीलंका की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, बंगलादेश की हो या चाहे भारत की हो, उन्हें रिटेल प्राइज़ क्या मिलता है, चाहे मिट्टी का तेल हो, चाहे एलपीजी गैस का सिलेंडर हो, उससे वह चिंतित और सम्बद्ध रहता है। 1 जुलाई, 2010 की बात आपको बता रहा हूं। मिट्टी का तेल नेपाल में 39 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। श्रीलंका में 21 रुपए प्रति लीटर है। पाकिस्तान में 36 रुपए प्रति लीटर है। बंगलादेश में 29 रुपए प्रति लीटर है और भारत में 12.32 पैसे प्रति लीटर है। आज भी भारत सबसे कम दाम पर मिट्टी का तेल देश के गरीब लोगों को दे रहा है। मिट्टी का तेल आम आदमी तक पहुंचाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, इसके लिए पीडीएस सिस्टम दुरुस्त करने की जरूरत है। आज अगर जमाखोरों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात है, तो 3/7 एसेंशियल कोमोडिटी एक्ट में वह जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इसी प्रकार मैं 1 जुलाई, 2010 के एलपीजी के दाम की बात कह रहा हूं। आप फोन पर पड़ोसी देशों से स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा और कल वित्त मंत्री जी की रिप्लाई से पहले कह दीजिएगा। आज भी नेपाल में गैस के सिलेंडर की कीमत 775 रुपए है।
श्रीलंका में 779 रुपया है, पाकिस्तान में 576 रुपया है, बंग्लादेश में 537 रुपया है और भारत में केवल 345 दिल्ली का रेट है। आज भी साउथ ईस्ट एशिया में अगर सबसे कम दामों पर अपने उपभोक्ताओं को या आम जनता को अगर गैस का सिलिंडर औऱ मिट्टी का तेल मिल रहा है तो वह कांग्रेस यूपीए की सरकार भारत की गरीब जनता को और भारत के गांवों में पहुंचाने का काम कर रही है जो महत्वपूर्ण बात है। आज हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने 5 जुलाई 2010 का उल्लेख किया कि भारत बंद रहा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 16 जुलाई 2006 का भी वे उल्लेख करते जब 16 जुलाई 2006 को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में दो अमेंडमेंट हुए। जिस वायदा बाजार की बात शरद यादव जी कर रहे थे, जिस वायदा बाजार की बात माननीय मुलायम सिंह जी और लालू जी कर रहे थे, उस वायदा बाजार को किसने शुरु किया? वर्ष 2003-2004 में किस समय वह शुरु हुआ?
आज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में दो अमेंडमेंट हुए हैं। महंगाई दो चीजों से बढ़ती है और अर्थशास्त्रियों का नियम है कि या तो प्रोडक्शन और डिमांड में अंतर हो, जितना उत्पादन होता है, उससे आपूर्ति ज्यादा है तो महंगाई बढ़ती है और या फिर जमाखोरी हो, जिसे कृत्रिम महंगाई कहते हैं, होर्डिंग है, जमाखोरी है, कृत्रिम महंगाई है वह उस प्रोडक्शन और डिमांड की सप्लाई से ज्यादा गंभीर है। मैं कहना चाहता हूं कि पाठक जी, आप खड़े होकर कह दीजिए कि अमेंडमेंट नहीं हुआ था। आप भी उस समय मौजूद थे। There were two orders of 2002-2003 during NDA regime which removed the licensing requirements, stock limits, movement restrictions on items like wheat, grain, sugar, edible oilseeds, pulses, flour and vegetable oils. आपने कोई सीमा ही नहीं रखी कि देश के जमाखोर 50 हजार टन एक लाख टन जमाखोरी कर लें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज वायदा बाजार आपने ही शुरु किया है। जमाखोरी आपने शुरु की है।...( व्यवधान) इसको लेकर हमारे वामपंथी साथियों ने तीन दिन का आंदोलन किया था। “The Left Parties will begin three-day protest against the reversal of this order.” दूसरे, जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो 70 चीजें आती थीं, उनमें बहुत सी चीजें तो एडिबल ऑयल से लेकर जिससे बड़े-बड़े व्यापारियों को लाभ मिल सके, उसको निकाल दिया और मात्र 15 चीजें रह गईं। The number of items in the essential commodities’ list had declined from 70 in 1989 to 15 during the tenure of the erstwhile NDA Government at the Centre. अब आप बताइए कि आपने इजाजत दे दी कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से हो जाएं और उसकी जमाखोरी करें और उसके बाद जिस मर्जी दाम में बेचें। जिस वायदा बाजार की आप दुहाई कर रहे हैं, उस बाजार को शुरु भी आपने ही किया है। अगर आज देश में लोगों के हौसले बुलंद हुए हैं तो उसके जिम्मेदार आप हैं।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि महंगाई कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है।...( व्यवधान) उस महंगाई की दरों के सवाल पर इंफ्लेशन की बात आप करते हैं। इसका कौन सा पैमाना होगा? जब महंगाई की दरें 22 या 23 प्रतिशत हों, तब आप इसी सदन में उल्लेख करते थे कि आज यह सरकार महंगाई की दरों को इंफ्लेशन को कंट्रोल करने में असफल हो रही है और उस समय अभी इसी 5 जून को महंगाई की दरें 16.12 प्रतिशत थी। 19 जून को 16.99 प्रतिशत थी और आज पिछले सप्ताह 12.81 प्रतिशत थी जब एनडीसी की बैठक हो रही थी, मैं तो माननीय प्रधान मंत्री जी को औऱ वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे और हम समझते थे कि 2 दिसम्बर को शायद दस इकाई पर यह महंगाई दर होगी। लेकिन आज जब यह सदन चल रहा है, महंगाई पर चर्चा हो रही है तो आज उस दहाई से कम होकर 9.67 प्रतिशत पर इंफ्लेशन दर आ गई। आज आपको कांग्रेस यूपीए सरकार को बधाई देनी चाहिए कि महंगाई दरों में कमी हुई है।...( व्यवधान) आप गंभीरता से सुन लीजिए। बधाई इस बात की भी दीजिए कि पिछले 6 वर्षों से हमने मिट्टी के तेल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। यह सच्चाई है। इस बात को अभी बसुदेव जी ने भी कहा कि 5 सालों से मिट्टी के तेल के दाम नहीं बढ़े हैं।
MR. CHAIRMAN : Please wind up. You have already taken 20 minutes’ time.
श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं विषय से बाहर नहीं जा रहा हूं, मार्च 2002 में केरोसिन प्रति बैरल 23.65 डालर था और अप्रैल 2010 में केरोसिन की कीमत इंटरनेशनल मार्किट में 92.87 डालर प्रति बैरल हो गई। मिट्टी के तेल के दाम इंटरनेशनल मार्किट में चार गुना बढ़े हैं। हमने कितना बढ़ाया? आप देखें कि आपने कीमतें बढ़ाई। दो रुपए से नौ रुपए किसने किया था? आप शायद भूल गए होंगे कि सात रुपए मिट्टी के तेल पर बढ़ाए क्योंकि आपको देश में रहने वाले खेत खलिहान के गरीबों की नहीं बल्कि जमाखोरों की चिंता है कि कैसे मुनाफा कमाया जाए। अगर आपको इनकी चिंता नहीं होती तो शायद इतने दाम बढ़ाने की बात नहीं करते। आप महंगाई की चिंता कर रहे हैं? आपको याद होगा राष्ट्रीय विकास परिषद् में महंगाई को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका उल्लेख किया और की नोट के भाषण में तीन महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए थे। उन्होंने महंगाई पर चिंता व्यक्त की, नक्सलवाद और पावर जनरेशन की बात कही। मुख्यमंत्रियों का भी दायित्व है इसलिए मुख्यमंत्रियों से उत्पादकता बढ़ाने की बात भी कही। प्रदेश और देश के प्रति भारत सरकार का दायित्व है। अगर चीनी का उत्पादन कम हुआ तो यूपीए सरकार ने चीनी के लिए इम्पोर्ट डय़ूटी जीरो कर दी जबकि चीनी, गन्ना, दाल, चावल पैदा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। यह राज्य का विषय है, केंद्र का नहीं है। अगर पल्सिस की कमी हुई तो हमने इम्पोर्ट करने की कोशिश की। ...( व्यवधान) हमने केवल तीन बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए और इन्होंने 25 बार बढ़ाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमारे 80 प्रतिशत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं...( व्यवधान) आज केवल महंगाई का मुद्दा नहीं है कि हम केवल आरोप और प्रत्यारोप करें। आइए हम संकल्प लें क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें उत्पादकता देश की आवश्यकता के अनुसार बढ़ानी है और मंत्री महोदय ने सदन में खड़े होकर कई बार कहा कि राज्यों को जितनी खाद्यान्न की आवश्यकता होगी, हम देंगे। इस बात को कई बार कहा गया है। केंद्र इसे देने के लिए तैयार है। आप कहते हैं कि कुछ टैक्स बढ़ा दिया, मैं आपको बताता हूं कि तीन रिफाइनरीज़ पारादीप या भटिण्डा में बन रही है, इसके लिए 13,000 करोड़ रुपया चाहिए। यह रुपया कहां से आएगा? आप मिट्टी के तेल और एलपीजी की बात कह रहे हैं? इस संबंध में देश के आम आदमियों के लिए किसी ने चिंता व्यक्त की है तो कांग्रेस ने की है। आप सोशल सैक्टर में काम करेंगे? आपने क्या किया है? हमने छः करोड़ किसानों का 72,000 करोड़ का कर्ज माफ किया है जो दुनिया की कोई सरकार आज तक नहीं कर सकी है। आप कहते हैं हमने क्या किया है? आप नारा देते थे - “हर हाथ को काम, हर खेत को पानी” आपने सत्ता में कभी इसे साकार नहीं किया इसलिए वहीं बैठे हैं और वहीं बैठे रह जाएंगे। हमने इसे साकार करने का काम किया है। हमने पिछली बार 39,000 करोड़ रुपया नरेगा में दिया और इस बार 40,100 करोड़ रुपया दिया है। क्रय शक्ति कैसे बढ़ी? हम गांव के 18 साल के व्यक्ति को 100 रुपया सौ दिन के लिए दे रहे हैं। अगर गांव के किसी मजदूर को सौ रुपया प्राइवेट के लिए भी देते हैं तो वह उससे कम नहीं लेता है, वह कहता है कि अगर आप सौ रुपया देंगे तब काम करूंगा नहीं तो नरेगा में चला जाऊंगा। कांग्रेस ने, यूपीए सरकार ने यह काम किया है। गांव के असंगठित मजदूरों को 40-50 रुपए से अधिक मजदूरी नहीं मिलती थी और आज मनरेगा की देन है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक गांवों में असंगठित मजदूरों को घर में, खेत में मजदूरी करने पर सौ रुपए से कम नहीं मिलेगा।
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. Mr. Swamy, you can speak.
(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Mr. Pal, you have already taken 25 minutes. Please wind up.
… (Interruptions)
SHRI N. CHELUVARAYA SWAMY (MANDYA): Thank you, Chairman, Sir. … (Interruptions)
श्री शरद यादव (मधेपुरा): मनरेगा के बारे में आपने जो कहा, आपकी बात सही है, लेकिन वह जमीन पर अभी सिर्फ 14 परसैन्ट गया है। यह आपके रूरल डैवलपमैन्ट डिपार्टमैन्ट की रिपोर्ट है। अतः मनरेगा कितनी दूर पहुंच रहा है, यह भी आपको जरूर मैन्शन करना चाहिए।
श्री जगदम्बिका पाल : मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो अभी तक सौ दिन का काम होना चाहिए वह राज्यों में नहीं पहुंचा है। शरद यादव जी, एक बात और बता दें कि वायदा बाजार किस सरकार ने शुरू किया था, आप यह भी बता दें, मैं बैठ जाता हूं।
*SHRI HARIBHAU JAWALE(RAVER):The all India average wholesale prices have increased in case of foodgrains and vegetables from minimum of 10% to as high as 115%. Government is directly responsible for the spiraling price rise of food items and essential commodities.
The wholesale prices of the commonly used foodgrains are increased such as wheat by almost 15%, rice by 10 to 15%, all pulses to the tune of 70 to 90%, sugar by 65 to 70% and the same case with vegetables the commonly used potatoes by as high as 115 to 120% and onion by 55 to 70%. The other items like eggs, meat and fish by 35 to 50% milk by 20 to 30% with the fruits shows very high price rise which is out of reach of the middle and lower class families.
The price squeeze has spared neither urban nor the rural poor. The situation in cases of the farmers and the labours working in the agricultural field are very critical. As on one side the Farming Labour cost, Electrical Power Bills, prices of Diesel, Fertilizers, seeds, pesticides are increased heavily as compared to the prices they realize after the final crop. On the other side they have to pay more prices for the requirements of the daily needs and essentials commodities. The farmers also have to face the problems of the worsening situation of the Global warming, climate change which results in drastic changes of weather conditions and uncertainness of water. The seeds and the fertilizers are not timely available in the market this also causes the squeezing of the farmers. As because of the non availability of the fertilizers at the proper time farmers are bound to buy them from the black market by paying extra premium price. The farmer are naturally forced to take this black market fertilizers as he cannot see his crop losing/hampering the growth condition because of want of fertilizers which is required to boost and enhance the growth to the ultimate level so as to produce the large and good quality of Agricultural Produce.
Government has launched several schemes like National Food Security Mission, Krishi Vikas Yojana and national Horticulture Mission. As per the loss estimated to the tune of Rs.50,000/- crore only on the handling and transportation of the foodgrains and the farming produce rotted for not having proper godown facilities to store and preserve these items, non availability of proper roads for transportations, it is lying in open conditions spoiling due to rain water. This can be saved if the infrastructure facilities like godowns to preserve the quantity of agriculture produce are established and better road for transportations facilities to cater better approaches are provided. This will ultimately results in lowering the prices to a great extent and also utilize the Agricultural products which get spoiled in open atmosphere.
The Government should certainly think on these issues and consider to sustain the fair prices for petrol, diesel, kerosene and cooking gas. Due to the very high price rise in the petrol and diesel prices almost every item has seen the inflation rate proportionally.
The major and essential field of education plays very vital roll in almost all the classes of surviving. Due to the increased educational cost, common man are spiraling with the exorbitantly high educational cost which is increased day by day gets landed in frustration situation. The two important aspects, one education of the children in the family, the increased cost of means of movement of the family members either for working purpose or of education purpose and the last but important food and essentials items for livelihood of survivals squeezes the common man. This ultimately forced him to borrow/lend some money either from bank or from the private money lenders by pledging their home property. As for these loans amount increased as for non-payment of interest and the principal amount. The extra amount needed for the following years due to the increased rate of essential commodities the family comes under natural obligations either of the bank or from the private money lender who pressurizes them to pay the amount leads finally to under moral pressure and frustrations. There are many cases registered where due to frustrations and pressures on the earning members of the family, there is no way out for them to surrender in such cases several families has have committed common suicides. Such cases are reported and these case are increasing now-a-days. This is a very common problems faced by the middle, lower and in particularly from the unorganized sector working families, price hike and inflations of food items, essential commodities and education facilities affect their lives.
SHRI N. CHELUVARAYA SWAMY (MANDYA): Thank you, Chairman, Sir. The recent decision by the UPA Government to deregulate the prices of petroleum products and leaving them at the mercy of market forces has dealt yet another body-blow to the common man who is already reeling under the impact of high inflation and steep rise in the prices of essential commodities. The hike in fuel prices -- with both food inflation and general inflation rates in double digits -- has made the burden on the aam aadmi unbearable.
The Government's decision to decontrol prices of all petroleum products will certainly prove disastrous for the economy as also the poorest of the poor. While one may argue that the hike in petroleum and LPG would only affect the middle class, the hike in diesel and kerosene is bound to have a cascading impact on the poor and downtrodden sections of the society. The farmers, who are heavily dependent on diesel for their agricultural operations, are going to be the worst sufferers. This is happening at a time when we see millions of tonnes of the hard-earned produce of the farmers rotting in rain in the absence of storage facilities, many of which have been leased out to store liquor in some States. The arguments of the Government in justification of the price hike appears specious as diesel and petrol prices were increased by Rs. 3 per litre only at the time of the Union Budget and there has not been any substantial increase in international crude oil prices in between.
The taxation structure on petroleum products has only served to aggravate further the suffering of the common man, and it is most unfortunate that the Government has taken no worthwhile step to rationalize the same and ease the burden on the citizens.
We, in the Janata Dal (Secular), hold the State Governments equally responsible for the price rise. We appeal to both the Central and State Governments to stop playing politics over the livelihood of the common man and devise ways and strategies to check the uncontrolled price rise by immediately rolling back the latest hike in fuel prices; bringing back the prices under the regulatory framework; rationalizing the tax structure; reducing the levy on petroleum products; curbing hoarding and black marketing; and making available food grains to the poorest of poor instead of letting them rot in the open. These steps would be of great service to the people of India.
श्री नीरज शेखर (बलिया): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।
मैं कहना चाहता हूं कि पिछले ढाई साल से हम लोग महंगाई पर तीन-चार बार चर्चा कर चुके हैं। यह हर बार चर्चा होती है लेकिन महंगाई पर चर्चा करने के बाद क्या परिणाम निकला? महंगाई कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ रही है। जब भी वित्त मंत्री जी खड़े होते हैं तो कहते हैं कि हम लोग इसलिये कर रहे हैं कि जो फिजीकल डैफिसिट है, उसे ठीक करना है। यह कहते हैं कि जब एन.डी.ए. की सरकार सत्ता में थी, उस समय उन्होंने 7 रुपये किरॉसिन ऑयल का रेट बढ़ा दिया था और यह कहते हैं कि हम लोग तो कुछ ही बढ़ा रहे हैं - तीन रुपये बढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं कि जब कसाई किसी जानवर को मारता है तो उसके दो तरीके होते हैं - एक हलाल और दूसरा झटका। एन.डी.ए. सरकार एक ही झटके में मारती थी और एक बार ही में 7 रुपये बढ़ा दिये जब कि कांग्रेस, पार्टी धीरे धीरे करके हलाल कर रही है। बाद में आम आदमी ही मरेगा। जिसकी आप बात कर रहे हैं वह आम आदमी अंत में मरेगा। आप लोग आपस में लड़ते रहिये। मैं जब भी आदरणीय वित्त मंत्री जी का भाषण सुनता हूं तो कहते हैं कि एन.डी.ए. सरकार ने यह किया, एन.डी.ए. सरकार ने इतना दाम बढ़ा दिया। इन्होंने यह कर दिया लेकिन आप अपनी बात करिये। आप उस बात को कैसे सुधारेंगे, वह आप बताइये। इन्होंने तो अपने से माफी मांग ली लेकिन ये लोग भी वहीं है। जब ये लोग ये सत्ता में आयेंगे तो वहीं काम करेंगे। इसलिये मैं मानता हूं कि दोनों तरफ से आम आदमी पिस रहा है। वित्त मंत्री जी हमेशा इस बात को कहते हैं। जब आप लोग ऐसा ही करते रहेंगे तो एक दिन सत्ता हम लोगों के पास आयेगी। देश देख रहा है कि आप लोग इस मामले में कितने गम्भीर हैं।
सभापति महोदय, मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से यह बात पूछना चाहता हूं कि आदरणीय चाको जी ने जो कहा, उससे मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ी पीड़ा देती है। मुझे 1991 की बात याद आती है। वित्त मंत्री जी हमेशा कहते हैं कि 1991 में देश की जो हालत थी, और चाको जी ने भी कहा तो मैं जानना चाहता हूं कि 1991 में देश की हालत ऐसी क्यों थी? जब 18 महीने वी.पी.िंसह जी की और चन्द्रशेखर सिंह जी की सरकार थी, उस समय देश की हालत इतनी बिगड़ गई कि देश की हालत वहां तक पहुंच गई? उससे नहीं हुआ। 1980 से 1989 तक कांग्रेस की सरकार थी। आपने क्या किया? मैं उस समय बहुत कम उम्र का था और जितना मुझे याद है, 1980 से 1984 तक आप ही वित्त मंत्री थे। उसके बाद आपने तय किया कि आप लोग देश को 21वीं सदी में ले जायेंगे। आपको देश को 21वीं सदी तक ले जाना चाहिये था । आप लोग एक वर्ग को नहीं, पूरे देश को साथ लेकर चलना सीखिये। किसी वर्ग को आप 21वीं सदी तक पहुंचा देंगे और 90 प्रतिशत लोग 18वीं सदी में जीयेंगे। आप लोग गांव में जाकर देखिये। गांव की स्थिति क्या है? हम लोग देख रहे हैं कि कॉमनवैल्थ गेम्स के लिये रोज़ तैयारियां हो रही हैं, स्टेडियम बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे है। हम लोग क्यों झूठी शान दिखा रहे हैं? आप देश की वास्तविक स्थिति को समझिये। इससे नहीं होगा कि हम एक तरफ खेल कर रहे हैं। ग्रीक का क्या हाल हुआ? उसने झूठी शान में ओलम्पिक गेम्स कराये, आज उसकी क्या हालत है? आज पूरी यूरोपियन यूनियन चिन्तित है। वही हाल हम लोगों का होने वाला है। कॉमनवैल्थ गेम्स के लिये हजारों करोड़ रुपये खर्च कर दिये। गांव में अभी भी लोग भुखमरी से मर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में भूख से दो लोगों की मृत्यु हुई है। इस देश में अभी भी लोग भूख से मर रहे हैं। मैं यही जानना चाहता हूं कि महंगाई कब रुकेगी? इस देश में लोग भूख के मारे मर रहे हैं। मुझे यही लगता है कि जब से मैं इस सदन में आया हूं कि जो पीछे बैठने वाले लोग हैं, वे ज्य़ादा इस देश के बारे में सोचते हैं। जितना हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, मुझे लगता है हमारी दूरी आम आदमी से बढ़ती जाती है। आज जरूरत इस बात की है कि जो लोग आगे की दो पंक्तियों में बैठे हैं, वे आम आदमी से जाकर मिलें। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि जो आगे की दो पंक्तियो में बैठे हैं, वे कभी किसी आम आदमी के घर गये हों, किसी गरीब के घर गये हों। कोई नहीं जाता है।
मैं नहीं जानता कि कोई बड़ा नेता किसी आम आदमी के घर जाकर उसकी चिंता पूछता है कि कैरोसिन पर तीन रूपये बढ़ गये हैं, आपका क्या हाल है? आप बड़े-बड़े उद्योगपतियों को करोड़पति बनाइये और आम आदमी का हाल भी मत पूछिये। इस देश की यह स्थिति है। अब तो महंगाई मध्यम वर्ग को भी छू रही है। पहले तो गांव और किसान की ही हालत खराब थी। मुझे नहीं पता कि नेता लोग कभी किसी दलित के घर जाते हैं। हमने देखा है कि इनके नेता लोग, दलित के घर में जाकर एक दिन खाने से नहीं पता चल जायेगा कि उसकी हालत क्या है। आपको उसके साथ रहना पड़ेगा, हम लोग रोज उनके बीच रहते हैं। एक दिन के दिखावे से स्थिति बदलने वाली नहीं है। मैं यही बात आपसे कह रहा हूं कि आप उनके बीच जाकर रहिये। आप उद्योगपतियों से बात मत कीजिये, इस देश के आम आदमी से बात कीजिये और जानिये कि उसकी स्थिति क्या है। महंगाई के बारे में उसकी पीड़ा पूछिये।
महोदय, मैं दो बात और कहना चाहता हूं। मुझे पूरी आशा है कि यह जो बहस चल रही है, इसका कोई परिणाम निकलेगा। देश की जनता यही समझती है, हम लोग बाहर जाते हैं तो हमसे यही पूछा जाता है कि आप लोग बहस क्यों कर कर रहे हैं? जब कोई परिणाम नहीं निकलता है तो बहस किस चीज के लिए हो रही है? मैं आग्रह करना चाहता हूं, हमारे कई मित्रों ने इधर से कहा कि आप लोगों ने बंद क्यों कराया, उससे तो नुकसान होता है। ये लोग इस बात को भूल गये हैं कि इस देश में एक महान क्रान्तिकारी और नेता हुए हैं, वे इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। उन्होंने हम लोगों को सत्याग्रह का रास्ता सिखाया था। अगर ये लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमारे पास क्या रास्ता है, अगर हम लोगों से बंद का आग्रह नहीं करेंगे, लोगों ने खुद बंद किया है। ये लोग कभी इस बात को नहीं मानेंगे। ये लोग हमेशा यह कहेंगे कि यह गलत तरीक से हुआ है। हमने अपने जिले में बंद कराया और हम लोगों ने नहीं लोगों ने बंद कराया है। आप इस बात को मानिये।
महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
*श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर)ः मुद्रास्फीति/महंगाई के प्रस्ताव पर हो रही चर्चा के संबंध में मैं निम्नांकित प्रस्ताव/सुझाव रख रहा हूं।
1. वायदा व्यापार अविलम्ब बंद हो ताकि जमाखोरों एवं मुनाफाखोरों पर अंकुश लग सके।
2. केन्द्र व राज्यों की जिम्मेदारी शिफ्टिंग करने की प्रथा बंद हो।
3. एन.डी.ए./यू.पी.ए. की तुलना करके जिम्मेदारी से मुक्त होने की परम्परा को बंद कर, महंगाई पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
4. ई/सी एक्ट का क्रियान्वयन प्रभावी हो। केन्द्र को प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग करके राज्यों से रिपोर्ट लेने की परम्परा कायम करनी चाहिए।
5. भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाकर जमाखोरों पर प्रभावी कार्यवाही हो।
6. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आस-पास के देशों के पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य किस स्तर पर है इसका अध्ययन करवाकर देश में भी महंगाई कम करने का प्रयास हो।
7. कृषि के क्षेत्र में इज़रायली पद्धति को अपनाकर महंगाई को कम किया जा सकता है।
8. पारीख कमेटी की सिफारिशें खत्म करके नई कमेटी बनाई जाये तथा आम आदमी को मुख्य धारा में रखकर सिफारिश करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
श्री धनंजय सिंह (जौनपुर): महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। पिछले सप्ताह सदन की पूरी कार्यवाही महंगाई पर चर्चा को लेकर बाधित रही। सिर्फ नियमों का हेरफेर होता रहा और अंत में सत्ता पक्ष और विपक्ष का गतिरोध नियम 342 के तहत इस चर्चा को लेकर समाप्त हुआ। चर्चा का नामकरण कर दिया कि बढ़ती हुई मुद्रास्फीति का आम आदमी पर क्या इफैक्ट है, लेकिन यहां पर चर्चा महंगाई पर ही हो रही है कि किस तरीके से देश का आम आदमी पिस रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पिछले तीन वर्षों से देख रहा हूं कि संसद सिर्फ महंगाई को लेकर चिंता व्यक्त करती है, लेकिन महंगाई किस तरीके से नियंत्रित हो, इस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पायी है। हम लोग बार-बार चिंता व्यक्त करते हैं और महंगाई बढ़ती जाती है। वर्तमान समय में पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका एक जैसी है।...( व्यवधान) वर्ष 1991 के बाद से जब मुक्त अर्थव्यवस्था इस देश में लागू हुई, उसके बाद से सरकार का महंगाई पर नियंत्रण नहीं रहा, मुझे नहीं मालूम है, शायद वित्त मंत्री जी जवाब देंगे, मैं जरूर जानना चाहूंगा कि क्या कोई प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है? अगर है तो बाजार पर नियंत्रण किस तरीके से किया जायेगा? संयोग से हमारे कृषि मंत्री जी ने ईमानदारी से कहा था कि महंगाई के लिए अकेले वे जिम्मेदार नहीं हैं, इसके लिए पूरी सरकार जिम्मेदार है। सभापति महोदय,यह सदन अर्थात संसद सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं है, संसद देश चलाने के लिए है। सरकार देश चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण इकाई हो सकती है, लेकिन वह सब कुछ नहीं है। वर्तमान समय में सरकार को सब कुछ मान लिया गया है और विपक्ष की बातों को अनसुना कर दिया जाता है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात मेरे मित्र नीरजजी ने बहुत सही कही कि जो सदन की अगली दो पंक्तियां हैं, उनमें बैठे लोग जनता के बीच नहीं जाते हैं। यह स्थिति वर्तमान समय में उत्पन्न हुई है। पहले नेता सदन देश की जनता के साथ, सामाजिक लोगों के साथ अपना संवाद रखते थे। वर्तमान समय में हमने उस संवाद को समाप्त कर दिया है। यह देश उन परिस्थितियों से गुजरा है, जब सदन के नेता ने एक बार इस देश के लोगों से अपील की कि अगर लोग एक दिन उपवास रखें तो देश के अनाज भंडार में कुछ अनाज इकट्ठा हो सकता है।
आज वैसी स्थिति देश में नहीं है कि कोई अपील कर दे और जनता उपवास कर दे। कहीं न कहीं एक खोखलापन हमारी राजनीति में आया है। इसलिए इस पर विचार करने की जरूरत है। सिर्फ सरकार चलाने के लिए हम इस सदन को इस्तेमाल न करें।
महोदय, राज्य की भूमिका जनकल्याणकारी होनी चाहिए। हम बाजारवाद को बढ़ावा दें, यह हमारी भूमिका नहीं होनी चाहिए। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि महंगाई को लेकर हम सभी चिंतित हैं। एक तरफ भुखमरी से हमारे किसान और मजदूर मर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हर तिमाही और छमाही में औद्योगिक घरानों का मुनाफा बढ़ रहा है। आखिर वह मुनाफा कहां से आ रहा है? क्या वह देश की जनता को लूट कर आ रहा है? क्या सरकार इसे मूकदर्शक बनकर देख रही है? इस देश में किसान और मजदूर भुखमरी से मर रहा है, जबकि औद्योगिक घराने दो-तीन हजार करोड़ रूपये में क्रिकेट की टीम खरीद रहे हैं। सरकार को कहीं न कहीं गंभीर होने की आवश्यकता है। जब ऐसे घोटाले होते हैं तो सदन की कार्यवाही बाधित होती है। क्रिकेट की टीमें जिस समय खरीदी जाती हैं, उससे पहले ही क्यों नहीं हम सभी चीजों को चैक कर लेते हैं? सरकार को इन सब बातों के प्रति गम्भीर होना होगा। सरकार को चलाना, केवल अपने आपको और अपने दल को मजबूत करने का माध्यम नहीं है, यह पूरे देश को मजबूत करने का माध्यम है।...( व्यवधान) कृपया हमें थोड़ा समय दिया जाए, क्योंकि अभी हमारी पार्टी का पूरा समय पड़ा हुआ है, केवल हमारे नेता ने ही भाषण दिया है।
महोदय, संदीप दीक्षित जी कह रहे थे कि पेट्रोल का दाम 25 रूपये प्रति लीटर कर देंगे, लेकिन उससे 3-4वर्षों में तीन लाख करोड़ रूपये का जनता पर भार आ जाएगा अर्थात देश पर कर्ज हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि हम मार्डनाइज़ सोच रखते हैं; यह सही है; लेकिन मेरा मानना है सब्सिडी पर एक वैज्ञानिक सोच होनी आवश्यक है। जिस डीजल को किसान अपने डीजल इंजन में भरवाता है, वही डीज़ल मुकेश अंबानी अपनी गाड़ी में उसी रेट पर भरवाते हैं, उसी सब्सिडी रेट पर। यह किस तरह की सब्सिडी आप इस देश को दे रहे हैं? आप देश को क्या देना चाहते हैं? कम से कम हम सब्सिडी के हकदार नहीं हैं। हमें सब्सिडी नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि इस सदन के किसी भी सदस्य को सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है। इस पीड़ा को समझने की जरूरत है। केवल बातों को कह देने से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इस समस्या को गंभीरता से हल करने की आवश्यकता है। अब वक्त आ गया है जब हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान करें।
महोदय, चाको साहब बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। इन्होंने कहा कि साढ़े पांच रूपये चावल के समर्थन मूल्य को हमने साढ़े दस रूपये कर दिया। अपनी ही बातों में यह फंस गए। इन्होंने कहा कि आज 24 रूपये प्रति किलो चावल मिल रहा है। यानी दोगुने से भी अधिक कीमत पर। इन्होंने कहा कि गेहूं का साढ़े ग्यारह रूपये प्रति किलो समर्थन मूल्य दे रहे हैं। लेकिन व्यापारी पैकेट पर 22 रूपये, 23 रूपये और 25 रूपये प्रति किलो लिखकर बेच रहे हैं। एमआरपी और एक्चुअल प्राइज़ की पॉलिसी पर सरकार को विचार करना होगा। हमें कहीं न कहीं व्यापारिक खानदानों पर पाबंदियां लगानी होंगी। हमें देश को वर्ष 1991 से पहले के तरीके से चलाना है अथवा उसके बाद के तरीके से चलाना है, यह सरकार को सोचना होगा। जनता के सामने यह बात रखनी होगी कि What is the actual cost of the product? उसके बाद जनता स्वयं तय कर लेगी कि उन्हें क्या कीमत देनी है?
महोदय, यहां महंगाई का हमेशा पेट्रोल और डीज़ल की बात की जाती है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस सदन और देश के सामने रखे कि एक लीटर पेट्रोल, डीजल और कैरासीन बनाने की क्या कॉस्ट पड़ती है? उसके बाद जनता तय करेगी कि क्या कीमत होनी चाहिए? एमआरपी क्या होती है? आपने बाजार को अपने आधार पर भाव तय करने दिया है। औद्योगिक घराने अपने आधार पर वस्तुओं के भाव तय कर रहे हैं। डीकंट्रोल सिस्टम में भी यही बात है। व्यापारिक घरानों को अपने हिसाब से कीमत तय करने की छूट मिल गई है तो वे अपने हिसाब से वस्तुओं की कीमत तय करके बेचेंगे। कहीं न कहीं सरकार को यह तय करना होगा कि राज्य बाजार से संचालित नहीं है, अपितु बाजार राज्य से संचालित है। इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।
महोदय, भारतीय संस्कृति उपभोक्तावादी नहीं रही है। इसलिए हमें उपयोगितावादी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। इससे हमें बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे।
महोदय, यह सदन ही है, जिसके माध्यम से देश के लोग हमारी बात को सुन रहे होंगे। निश्चित तौर पर सरकार इतनी लाचार और बेबस दिख रही है कि वह महंगाई को नहीं रोक सकती है। हमारे सदन के 90 प्रतिशत माननीय सदस्य ग्रामीण पृठभूमि से आए हैं और यह लोग मेरी बात को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे।
20.00 hrs. मैं यह जरूर अपील करूंगा कि अपने देश के लोगों से कि भंडराण की हमारे देश की जो प्रवृति रही है कि हम लोग अपना एक साल का अनाज स्वयं स्टोर करके रखते थे। जब सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि वह अपनी भलाई करने का जिम्मा स्वयं अपने हाथ में ले ले। सरकार ने सरंडर कर दिया तो निश्चित तौर पर हम जनता से अपील करते हैं। देहात की भाषा समझते होंगे, हमारे जगदम्बिका पाल साहब जी बहुत बोल रहे थे, आप जरूर समझते होंगे कि बखारो में हमारे गरीब आदमी अपना अनाज इकट्ठा करके रखते थे। आज जरूरत इस बात की है कि इस देश का आम आदमी अपने उपयोग के सामान को अवश्य एक वर्ष के लिए स्टोर करके रखेगा, तभी हम बाजार पर अंकुश पा सकेंगे और जो बाजारवाद बढ़ा है, सरकार जो बढ़ावा दे रही है, उस पर भी रोक लगा सकेंगे। हमारे देश में यह प्रवृत्ति रही है, हम जानवरों के लिए भी अनाज एक साल के लिए इकट्ठा करके रखते थे और अपने खाने का सामान भी एक वर्ष के लिए इकट्ठा करके रखते थे। हम इतनी नकल न करें कि अपने आपको भूल जाएं। इस नकल की प्रवृत्ति में क्या हुआ, हमने एक तबके को बहुत ज्यादा दे दिया। अमीर तबका तो बहुत अमीर हो गया तथा इन सब की सम्पत्ति बढ़ती जा रही है, लेकिन गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। हम आंकड़ों में उलझ गए, हमें आंकड़ों की बाजीगरी में पड़ने की जरूरत नहीं, हमें हकीकत और यथार्थ में जाने की जरूरत है, तभी हम सच्चाई से देश की जनता का कुछ भला कर सकते हैं।
MR. CHAIRMAN : I am having a list of eight more Members to speak. It is already 8 o’clock now. We can extend one more hour to accommodate other Members. Otherwise, we would wind up.
… (Interruptions)
THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Remaining Members may make the speeches now or lay their speeches on the Table. We have to accept either of the two because we cannot extend the time as time is limited. We have a lot of legislative business pending. Therefore, we shall have to sit for an extra hour. … (Interruptions) If they do not want to speak, fine. But if you want to speak, we shall have to finish the debate today. Tomorrow, the reply will be given. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: I have a suggestion. Those who want to lay their speeches, they can lay them on the Table. There is no problem.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Still if some Members want to speak, if the House agrees we can extend the time. We can extend the time by half an hour. That too, each Member can speak for two or three minutes only. But I would request the hon. Members not to take more time. Try to be very brief. When I would press the bell, they should stop. Otherwise, nothing would go on record. If you cooperate, then, we can extend the time of the House by half an hour.
SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.
MR. CHAIRMAN: All right. Now, the time of the House is extended by half an hour.
श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आज जहां महंगाई को लेकर पूरे देश भर में आम आदमी को चिन्ता है, वहीं पर हम सब भी उनकी चिन्ता को लेकर यहां पर चिन्तन करने के लिए मजबूर हैं। आज देश की जनता मजबूर है, क्योंकि पिछले छ: वर्षों में लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, ये दसवीं बार है कि इस सदन में यूपीए के कार्यकाल में महंगाई पर चर्चा हो रही है। क्या कारण है, क्यों महंगाई बढ़ रही है, इस पर हमारे नेताओं ने और सदन के सभी सदस्यों ने अपनी बात रखी। आज उस पर चिन्तन करना आवश्यक हो गया है। आज इस देश में हजारों किसान आत्महत्या करते हैं। उनके द्वारा इस देश के लिए जो खाद्य पदार्थों का उत्पादन होता है, क्या कारण है कि आज एफसीआई के गोदामों में भी उनके द्वारा पैदा किया गया खाद्य पदार्थ लगभग 58 हजार करोड़ रुपए का सड़ रहा है? सरकार ने कौन से ऐसे उचित कदम पिछले छ: वर्षों में उठाए हैं?
सभापति महोदय, यदि किसानों की बात की जाए, तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर किसान को ट्रैक्टर खरीदना हो, तो उसे 14 परसेंट से ज्यादा की ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है और यदि किसी को मर्सडीज कार खरीदनी हो, तो उसे 8 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। किसान को अपनी खेती हेतु टय़ूबवैल चलाने के लिए बिजली नहीं मिलती है, लेकिन डीजल के दाम जरूर बढ़ाए जाते हैं, ताकि उसके उत्पादन पर सीधे-सीधे असर पड़े और वह महंगा हो जाए।
महोदय, हम प्रोडक्शन और कंजम्पशन, यानी उत्पादन और खपत की बात करें, तो मैं बताना चाहता हूं कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन खाद्यान्नों की पैदावार नहीं बढ़ रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया है, क्या सिंचाई की सुविधा बढ़ाई गई, यदि बढ़ाई है, तो मैं जानना चाहता हूं कि सिंचाई की सुविधा बढ़ाने पर देश में कितना पैसा खर्च किया गया है?
महोदय, जहां तक देश में भंडारण क्षमता, यानी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की बात है और अगर पिछले तीन सालों का लेखा-जोखा लें, तो एफ.सी.आई. ने वर्ष 2006-07 में 20430 मीट्रिक टन, वर्ष 2007-08 में 17,009 और पिछले वर्ष केवल 2,500 मीट्रिक टन की क्षमता बढ़ाई है। इससे पता चलता है कि सरकार इस मामले में कितनी गम्भीर है ? इससे पता चलता है कि देश में 58 हजार करोड़ रुपए का खाद्यान्न खुले में पड़ा है और वह सड़-गल रहा है। क्या उसके लिए कोई जिम्मेदार है ? मैं कहना चाहता हूं कि उसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है, तो यू.पी.ए. की वर्तमान सरकार उसके लिए जिम्मेदार है।
महोदय, आज गरीब महंगाई की मार से मर रहा है, लेकिन उस तक अनाज नहीं पहुंच रहा है। अगर आप एफ.सी.आई. की रिपोर्ट देखें, तो वर्ष 2008-09 में कुल मिलाकर 913 लाख टन अनाज रखा और उसमें से 20 हजार टन अनाज सड़-गल गया। क्या वह अनाज गरीब लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सकता था? आज वही फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहता है कि यह अनाज पड़ौसी देश, नेपाल और बांग्लादेश को देना चाहिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के गरीब आदमी को खाने को अनाज नहीं मिल रहा है, वह भूखों मर रहा है, लेकिन सरकार को पड़ौसी मुल्कों की ज्यादा चिन्ता है। वह अपनी भंडारण क्षमता नहीं बढ़ा पा रही है, किन्तु पड़ौसी मुल्कों को अनाज देने की बात कर रही है।
महोदय, देश में सरकार के 92-93 प्रतिशत गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं। सरकार के पास अनाज स्टोर करने की और क्षमता नहीं है और बाहर अनाज सड़-गल रहा है। क्या उस अनाज को सुरक्षित रखने के लिए इस सरकार ने कोई कदम उठाए हैं? यदि आप देखें, तो देश में हजारों मॉल हर महीने उभर रहे हैं। शॉपिंग में तो हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आज देश के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अगर हम बात करें, तो वह सबसे ज्यादा इनएफीशिएंट और करप्ट है और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह देश के सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा है कि यदि इस देश का पी.डी.एस. सिस्टम देखा जाए, तो वह इनएफीशिएंट एंड करप्ट है। एफ.सी.आई. के डिपोज में बैठने वाले अधिकारी लोग अनाज की कालाबाजारी में लिप्त हैं। वे अधिकारी और मिडिल मैन आपस में मिले हुए हैं, उनकी मिलीभगत से अनाज की कालाबाजारी होती है। इसके कारण आम आदमी तक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का अनाज नहीं पहुंच पा रहा है। इस सिस्टम का आम आदमी को कोई लाभ नहीं पहुंच पा रहा है।
महोदय, देश में पिछले एक वर्ष में दाल की कीमतें 21.23 प्रतिशत बढ़ीं और दूध की कीमतें 19 प्रतिशत बढ़ीं। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: We have decided that each will take only three minutes. Please take your seat. Shrimati Deepa Dasmunsi you may start.
… (Interruptions)
श्रीमती दीपा दासमुंशी (रायगंज): सभापति जी, सुषमा जी ने आज सुबह महंगाई पर चर्चा आरम्भ करते समय कहा कि देश में बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी को मार दिया है।
श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सभापति जी, ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Please take your seat.
… (Interruptions)
श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सभापति महोदय, ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Shrimati Dasmunsi may speak. Nothing else will go on record.
(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: You have to cooperate; otherwise, I cannot run the House. Shrimati Dasmunsi may start her speech; you may take only three minutes.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: This is not the way. Please take your seat. Nothing else will go on record. She already started speaking.
(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: All of us have accepted that we would speak only for three minutes. When you go on speaking, how can other Members speak? This is the problem. You have to cooperate. Already your Party has exhausted the time allotted to your Party. Still I have given three minutes extra for you to speak.
श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सभापति जी, एक-एक मिनट में कौन मैम्बर अपनी बात कह पाएगा। मुझे एक-दो मिनट का टाइम और दीजिए, ताकि मैं अपनी बात कह सकूं। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Madam, you may continue. You will again get only three minutes. Nothing else will go on record.
(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: You tell me how to run the House. We have to conclude the debate by 8.30 p.m. There are 4-5 other hon. Members to speak. How can I accommodate them?
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Madam, you may speak. There are other hon. Members from your Party to speak. I have to allow them also to speak. So, you may please sit down.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: What could be done, you may tell me. At 8.30 p.m. we have to conclude the debate.
… (Interruptions)
SHRI ANURAG SINGH THAKUR : Sir, I am waiting for the last 6-7 hours to speak. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: All are waiting. What could be done? She is also waiting.
… (Interruptions)
SHRI V. NARAYANASAMY: The Leader of the Opposition took more than 40 minutes. … (Interruptions)
SHRI ANURAG SINGH THAKUR : I will only give some suggestions. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: You can lay your suggestion on the Table of the House; it will be recorded. You can lay them. … (Interruptions)
SHRI ANURAG SINGH THAKUR : Next time onwards, I will only lay my speech on the Table. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: You can give it.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : You have already spoken and the remaining points you can lay on the Table of the House.
…( व्यवधान)
श्रीमती दीपा दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मार दिया, महंगाई ने, सुबह-सुबह सुषमा स्वराज जी ने महंगाई पर चर्चा करते हुए अपनी विचारधारा सदन के सामने रखी है। ऐसा ही एक माहौल 17 अप्रैल, 2000 को पैदा हुआ था, जब एन.डी.ए. की सरकार इस तरफ बैठी थी और हमारे विपक्षी दल की नेता सोनिया जी ने इसी सवाल पर, इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए अपना एडजर्नमेंट मोशन मूव किया था। उस एडजर्नमेंट मोशन को स्वीकार नहीं किया गया था। उस समय भी डीजल की प्राइस, कैरोसीन की प्राइस तीन रुपये और एल.पी.जी. गैस की प्राइस 30-35 रुपये बढ़ा दी गयी थी, लेकिन आज माहौल दूसरा हो गया। आज बहुत सारे लोगों ने बी.जे.पी. की तरफ से पूछा, यह भी पूछा गया, जो अनुराग ठाकुर जी ने अभी कुछ देर पहले पूछा था कि अमेरिका में डीजल का प्राइस और पैट्रोल का प्राइस क्या है। 17 अप्रैल को भी हमारे रघुवंश प्रसाद जी ने यह प्रश्न पूछा था और उसके जवाब में राम नाईक जी ने कहा था कि आप अमेरिका में जाकर रहिये, इंडिया में रहने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आज भी वैसा ही सवाल सुषमा स्वराज जी ने पूछा है कि अमेरिका में डीजल का प्राइस, पैट्रोल का प्राइस क्या है और हमारे देश में क्या है। यह बहुत गम्भीर समस्या है, हम सब इससे परेशान हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। लेकिन महंगाई क्यों बढ़ी, इंटरनेशनल मार्केट में कैसे प्राइस बढ़ गया, उसके हिसाब से हमारे देश में डीजल-पैट्रोल का प्राइस बढ़ा, एल.पी.जी. गैस का प्राइस बढ़ा, कैरोसीन का प्राइस बढ़ा, यह तो सच बात है।
यह सही है कि जो ग्रोथ चाको जी ने बताई थी कि जो महंगाई लास्ट ईयर थी, वह महंगाई इस बार कम होती जा रही है, जो बढ़कर 21 प्रतिशत हो गई थी, वह घटकर 18 प्रतिशत हुई और अभी जो फूड में इन्फ्लेशन है, वह 12.47 परसेंट है, लेकिन It is a matter of supply and demand. Whenever there is an economic growth there is always a tendency of increase in employment and rise in salaries. इससे क्या होता है कि लोगों के पास पैसा आ जाता है। उस पैसे को खर्च कैसे किया जाये, इस पर डिमांड बढ़ती जाती है, लेकिन डिमांड के साथ-साथ अगर सप्लाई नहीं बढ़ती तो automatically there is rise in prices. इस पर आप लोगों ने चर्चा की है, पांच तारीख को भारत बन्द किया है, लेकिन भारत बन्द can be a political protest, पर भारत बन्द कभी सप्लाई को इन्क्रीज़ नहीं कर सकता, यह हकीकत है, यह सच है।
अभी मैं दो चीजों के बारे में बताना चाहती हूं, There are two major factors. एक है डिमांड और एक है कॉस्ट पुश। अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने कहा है, उससे मैं भी सहमत हूं कि बहुत सारी पैडी और व्हीट गोडाउन में पड़ा हुआ है, सड़ रहा है। पलसेज़ के बारे में मैं बताना चाहती हूं, कुछ आंकड़े देना चाहती हूं। आप लोगों ने भी बहुत सारे आंकड़े दिये हैं। हमारे देश में 18 million tones of pulses are required, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 14 मिलियन टंस पलसेज़ का प्रोडक्शन होता है, लेकिन जो शॉर्ट फॉल है, उसमें पलसेज़ का बहुत सारे देशों में प्रोडक्शन नहीं होता है, कुछ ही देशों में होता है, इसलिए पलसेज़ करीब के देश से लानी पड़ती हैं। There is always a shortfall of vegetables and pulses in our country.
चीनी की कॉस्ट पुश के बारे में मैं बता रही हूं। जब शुगरकेन 18 रुपये पर क्विंटल बिकता था, तब शुगर की कीमत बहुत कम थी, लेकिन अभी किसान का शुगरकेन 150 रुपये प्रति क्विंटल बिकता है तो कैसे प्राइस सेम रहेगा, प्राइस तो बढ़ेगा ही।This is a major factor. जब 400 रुपये प्रति क्विंटल पैडी बिकती थी, धान बिकता था, तब राइस की जो पर किलो कीमत होती थी, अभी 1050 रुपये प्रति क्विंटल बिकता है तो सेम प्राइस रहेगा क्या? अभी-अभी बसुदेव आचार्य जी बहुत कुछ बातें कह कर गये हैं। उन्होंने कहा कि लोग भूखे नहीं मरते हैं, लेकिन चाको जी ने कहा कि बंगाल से लोग काम करने के लिए केरल जाते हैं, काम करने के लिए दिल्ली आते हैं, हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं, क्योंकि बंगाल में काम नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन स्टारवेशन डैथ कोई डॉक्टर अपने सर्टिफिकेट में नहीं लिखता है। अभी चार दिन पहले से 13-13 चायबागान नोर्थ बंगाल में बन्द पड़े हैं, लोग स्टारवेशन में भूखे मर रहे हैं और वे लोग लिख रहे हैं कि यह कार्डिएक अरैस्ट से मर गया ...( व्यवधान)
MR.CHAIRMAN: Please wind up.
श्रीमती दीपा दासमुंशी : अब मैं अपनी बात खत्म करना चाहती हूं, लेकिन सुषमा जी ने एक बात कही है कि कोई एक फिक्स रेट बना दें। साठ, सत्तर और अस्सी के दशक में बहुत सारे देशों ने इस संदर्भ में कोशिश की थी कि एक फिक्स प्राइस बना दिया जाए, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? बाजार से सामान गायब हो गया। स्टेट की जिम्मेदारी है कि कालाबाजारी कैसे रोकी जाए? स्टेट की जिम्मेदारी है कि एडल्ट्रेशन आफ डीजल कैसे रोका जाए।
महोदय, मैं बार्डर एरिया से आती हूं। बंगाल में जिस प्राइस पर किरोसिन आयल बिकता है, उसका कंट्रोल रेट 12.93 रूपए है, जबकि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में यह 29 रूपए प्रति लीटर बिकता है। हमारे इलाके से किरोसिन तेल क्यों इल्लीगल रूप से बांग्लादेश जा रहा है? इल्लीगल बिजनेस हमारी सरकार रोक नहीं पा रही है, कालाबाजारी रोक नहीं पा रही है, अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं कर पायी है, क्यों? इसका जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगी, इसका जवाब स्टेट गवर्नमेंट देगी। आपके हाथों में सेवेन स्टेट्स हैं, लेफ्ट के हाथों में तीन स्टेट्स हैं, फिर भी ये लोग जवाब नहीं दे सकते। सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ फायदा नहीं होगा। आप लोगों को सच का सामना करना होगा। यह एक गंभीर विषय है। यूपीए सरकार को आप लोग हमेशा टोकते हैं कि यह आम-आदमी की सरकार है। हां, यूपीए सरकार आम-आदमी को खास बनाने वाली सरकार है और जितनी योजनाएं बनायी हैं, वे आम आदमी को खास बनाएंगी। आम आदमी को ठेस पहुंचाने के लिए कोई कदम यूपीए सरकार नहीं उठाएगी। यह सच है और इस सच को मानते हुए मैं कहना चाहंगी कि हमारी सरकार कोई 11 महीने चलने वाली सरकार नहीं है। यूपीए ने पांच साल यूपीए सरकार चलायी और अब भी पांच साल हुकूमत चलाएंगे।
अंत में मैं सबके साथ होकर यह कहना चाहूंगी कि आप लोग जरूर देखा होगा, कुछ दिन पहले एक फिल्म आयी थी। जयाप्रदा जी, सुन लीजिए, आप भी फिल्मी दुनिया की हैं। थ्री इडीयट्स नाम की एक फिल्म आयी थी। उसमें जब भी कोई मुसीबत आती थी तो सब सीने पर हाथ रखकर कहते थे - आल इज वेल। आप लोग भी कोआपरेट करिए। आल इज वेल ।
*SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): The House is discussing an important motion on inflationary pressure on the economy and its adverse impact on the common man.
We, the ruling party Members alongwith supporting party Members and the Opposition party members have already presented our views. This discussion is not one up on the gamesmanship of different parties. The issue is very critical that effected everyone in the country, more so the common man.
We need to find out ways and means of reducing the inflation and its effect on the common man.
First of all, if we question ourselves, whether the Government is sincere enough to control the inflation or the price rise, the answer is yes.
The Government is making all efforts to control inflation and rise in prices of essential commodities.
Some measures will give immediate results and other measures will give results in due course of time.
If we go to the basic reason for inflation, everyone knows that it is due to imbalance between demand and supply, especially of essential commodities.
Both the Centre and State Governments play crucial roles in managing the demand and supply side. It is unwise, to blame only the Central Government regarding inflation or price rise.
For example, many say that hoarding is the main reason for price rise. This may be true for some products like rice, wheat, sugar etc. If we take it as true, then the vigilance mechanism of the state Governments is responsible for the hoarding of items.
The Union Government in October 2009 announced an open market sale scheme, over and above the PDS, under which it had allocated 20 lakh tons of wheat and 10 lakh tons of rice to State Governments for sale to retail customers. This was allocated at MSP plus freight. But even half the stock was not lifted by State Government.
So we cannot simply blame the Union Government for everything.
So let us discuss the matter from an impartial point of view, so that the common man is benefited by decrease in inflation.
We all know the world has become a global village. The happening in the other parts of the world definitely influence India. We know except in one or two countries, inflation and price rise is a world phenomenon. For example, rising international prices of crude oil? What we should do is to develop a long term perceptive to control the prices and inflation.
For example in our country some parts are experiencing drought and other parts experiencing the floods. We need to develop irrigation facilities some major, some minor and same local like ring wells. This is to see that people continue carrying the agriculture as a profession.
I am the Chairperson of one sub-committee on MGNREGA. In my field visits many small and marginal farmers have reported that they are not able to do agriculture due to increased labour costs. They requested to bring their agriculture work under the shelves of work of MGNREGA. As in our country many are, small and marginal farmers, these type of measures increase the agriculture production and farmers continue with their agriculture.
If we observe closely, long term factors behind the rise in food prices include decline in area under cultivation and a decline in yield from various crops. The area under foodgrains had declined by 8% from 680.99 lakh hectares in2008-09 to 626.47 hectares in 2009-10 and this decline is continuing year after year. Agriculture production as well as productivity is reducing year after year.
Urgent measures are required to arrest this trend. Otherwise, the disparity between demand and supply will further increase and thus increase in inflation may continue.
Coming to the wastage or improper storage of foodgrains by FCI etc. we need to have a comprehensive plan. There should be a scientific analysis on what to import, how much and when to import and how to sell and at what price? The timely intervention by Government agencies like STC and MMTC is more important than simple intervention.
We should have a long term integrated perspective towards agriculture, Animal husbandry and agro based industries. We need to encourage the self help groups to start mini milk dairies with one lakh litres capacity. These types of measures will make the stocking and distribution of essential items become more easier. Similarly, we need to come up with innovative technologies to store food items.
For example, in Argentina special plastic bags can store 300 tons of rice or wheat for one year without any spoilage. We use plastic bags which can store 100 or 200 kgs only. FCI, MMTC, STC should come with better inventory management systems.
An effective and transparent monitoring mechanism from at least at block level to union level should be evaluated to monitor the price rise to essential commodities.
We should remind once again that our country is an Agriculture based country and we should make all out efforts to protect and enhance this so that the essential commodities are available to common man at affordable price.
To conclude I want to say that we are all concerned with inflation and its effect on common man. Let us work together to kill the devil of inflation.
*श्री सी.आर.पाटिल (नवसारी): आज मंहगाई पर पूरा देश चिंतित है। जन प्रतिनिधि होने के नाते मेरा यह सर्वप्रथम दायित्व बनता है कि मैं भी अपनी जनता की ओर से आपके समक्ष मंहगाई की मार को आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं।
आज विपक्ष की माननीया नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने सदन में एक प्रसताव रखा है, जिसका मैं सह दिल से अनुमोदन करता हूं। यूपीए की सरकार ने चुनाव के दौरान उनके ही शासन काल में बढ़ी हुई मंहगाई को 100 दन में कम करने की दुहाई दी थी, जिसको आम आदमी ने स्वीकार तथा भरोसा किया। परिणामस्वरूप कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता में लाये। परन्तु, चंद महीनों के उपरांत उनकी नीतियों के कारण निराशाजनक परिणाम आम आदमी के सामने आने लगे। इस प्रकार से जनता ने फिर दोबारा धोखा खाया। आज सरकार की ओर से नियुक्त की गई कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि इस देश में करोड़ों लोगों की आमदनी 20 रूपये हे।
मैं सरकार से आपके माध्यम से पूछता हूं कि इस मंहगाई के दौर में क्या आज आम आदमी अपना तथा अपने बच्चों का पेट भर सकता है? गरीब तो गरीब है पर पूरे देश का आम आदमी आज सरकार की गलत नीतियों के कारण परेशान है। सरकार ने चुनावी दौर के समय जनता को दिया हुआ वचन नहीं निभाया बल्कि उनके साथ विश्वासघात किया तथा मंहगाई रूपी छुरा आम जनता के पेट में घोंप दिया। सरकार की गलत नीतियों के कारण मुद्रास्फीति के चलते आम आदमी पर मंहगाई का बोझ बढ़ने लगा है। पेट्रोल, डीजल के भाव बढ़ते हैं, जिसका सीध असर सब्जियों एवं अन्य खाद्य पदार्थों के भाव आसमान को छूने लगते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को लाने वाला व ले जाने वाला रिक्शा के दाम में भी बढ़ोत्तरी हुई है। परिणामस्वरूप आम आदमी अपने बच्चों को पेट भर खाना खिलाना तो दूर रहा एक अच्छी शिक्षा भी नहीं दिला सकता।
सरकार की गलत नीतियों के कारण आज आम आदमी मंहगाई की मार से बेहला हो चुका है लेकिन सरकार दावा करती है कि विकास में अधिक पूंजी देने के कारण भाव बढ़े हैं। जिस देश में आम आदमी पेट भर खाना नहीं खा सकता, वह विकास के विषय में क्या सोचेगा। अतः भूखा आदमी देश के विकास की ओर ध्यान न देकर नक्सलवादी नीतियों की ओर अग्रसर होगा।
* Speech was laid on the Table सरकार को जागना चाहिए और अपनी नीतियों में सुधार लाकर आम आदमी के लिए दो वक्त की रोटी का प्रबंध करना चाहिए और आवश्यक वस्तुओं को सस्ते और उचित दामों पर सुलभ करा के आम आदमी को राहत दिलानी चाहिए।
मैं सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि गोदामों में अनाज को सड़ने से रोका जाये तथा वह अनाज गरीब आदमियों की भूख को शांत करे।
अंत में मैं उस प्रस्ताव का, जो कि माननीया विपक्ष नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने सदन के समक्ष रखा है, सह दल से समर्थन करता हूं तथा आशा करता हूं कि सरकार जल्दी से जल्दी मंहगाई पर लगाम लगाये ताकि आम आदमी अपने बच्चों का पेट भर सके और उच्च शिक्षा दिला सके।
श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर): सभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। सभी सदस्य जनता की आवाज से, जनता के समर्थन से इस सदन में पहुंचे हैं, लेकिन जब वही जनता आक्रोशित होती है, तो उसको काबू करना बहुत मुश्किल होता है। आज वैसी ही स्थिति पैदा हो गयी है। जो आंकड़े यहां प्रस्तुत किए गए हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहती हूं, लेकिन यह बताना जरूरी है कि अनाज के दाम सौ प्रतिशत बढ़ चुके हैं और तेल के दाम तीस प्रतिशत से ज्यादा बढ़ चुके हैं, सब्जियों के दाम पचास प्रतिशत बढ़ चुके हैं। इस पर आम जनता बहुत दुख प्रकट कर रही है, क्योंकि उसका जीना मुश्किल हो रहा है। यूपीए सरकार को दोबारा जनता ने समर्थन इसलिए दिया है, ताकि महंगाई पर काबू पाया जाए। इसका तत्काल कोई हल निकालने के लिए आपके हाथों में सत्ता सौंपी है। यह दुख की बात है कि पिछले एक साल से हम लगातार देख रहे हैं और 6 महीने में कई बार इस सदन में इस बात को लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी 6 महीने पहले आश्वासन दिया था कि महंगाई को रोकने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। जब हम क्षेत्र में जनता के सामने जाते हैं तो यह देखने को मिलता है कि आलू का दाम बढ़ रहा है और दूसरी जरूरी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। मुंबई मेरी कर्मभूमि है, मैं वहां रहती हूं। वहां जो रिक्शाचालक और आटोचालक होते हैं, वे शाम तक इंतजार करते हैं ताकि शाम को वे बड़ापाव खा सकें। बड़ापाव में आलू भी रहता है। वे सुबह से शाम तक काम करते हैं, लेकिन आलू का दाम बहुत बढ़ गया है, इसलिए शाम तक उनको इंतजार करना होता है ताकि यह पचास पैसे कीमत पर मिल जाए और उनका पेट भर जाए। आज यह नौबत आ गयी है।
महोदय, मैं यह भी बताना चाहती हूं कि इस देश में जो सारे अनआर्गनाइज्ड सेक्टर्स हैं, उसमें 80 प्रतिशत से ज्यादा मजदूर लोगों को नरेगा के नाम पर एक सौ रूपए मजदूरी के रूप में मिलता है। मैं सदन से भी पूछना चाहती हूं कि जब दाल का दाम 90 रूपए तक पहुंच गया है, आलू का दाम इतना ज्यादा बढ़ गया है, तब जो गरीब हैं, मजदूर हैं, वे क्या खायेंगे? वे दिन भर मेहनत करने के बाद, अपने घुटनों को पेट पर सहारा देकर सोने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें दाल खाने के लिए नसीब नहीं हो रही है।
महोदय, हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है। जब देश में बाढ़ होती है या सूखा पड़ता है, तो किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है।
मैं यूपीए सरकार को यह भी बताना चाहती हूं कि कुछ प्रदेशों में बिजली की बहुत दिक्कत है। उसके लिए लोगों को मोटर चलानी पड़ती है, डीजल जलाना पड़ता है। जब व्यक्ति डीजल फूकता है तब उसे मालूम होता है कि वह कितना महंगा हो रहा है। आज किसान परेशान हैं। उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं मिल रहा है। बिचौलिए जो ब्लैक मार्किटिंग करते हैं, वे किसानों से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। इसके लिए मौनीटरिंग करना बहुत जरूरी है।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : There are two more other speakers to speak and we have to conclude by 8.30 p.m. श्रीमती जयाप्रदा : मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं है। कृपया दो मिनट दीजिए, मैं कनक्लूड कर दूंगी।
मैं बताना चाहती हूं कि किसान को पैदावार का एक-तिहाई भी नहीं मिल रहा है, लेकिन मिडिल मैन को 10 से 15 रुपये तक फायदा हो रहा है। एसैंशियल कमोडिटीज़ के लिए जो प्राइस बताया गया था, जगदम्बिका पाल जी ने कांग्रेस शासित राज्यों में वैट और लोकल टैक्स को कम करने की मिसाल दी है। मैं क्लैरीफाई करना चाहती हूं कि कांग्रेस शासित राज्यों में टैक्स कम करने की बात इसलिए कही जा रही है कि charity begins at home. अपने घर से ही चैरिटी शुरू होती है, इसलिए जहां-जहां अपनी सरकार की हुकुमत चल रही है, वहां से ही शुरू करना चाहिए।
हम क्षेत्र में घूमते हैं। वहां के लोगों के लिए पीडीएस सिस्टम बहुत खराब है। गरीब लोग मिलावट की वजह से परेशान होते हैं। पीडीएस सिस्टम की मौनीटरिंग करना बहुत जरूरी है। आबादी बढ़ने से प्रोडक्शन कम हो रहा है। उसे पूरा करने के लिए डिमांड और प्रोडक्शन की मौनीटरिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम है कि अनाज एक्सपोर्ट करने के बाद हम ज्यादा पैसे से इम्पोर्ट करते हैं। गोदामों में जो अनाज सड़ रहा है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया है। ...( व्यवधान)
मिडिलमैन और एसैंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन करना जरूरी है। पैट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं, उसे रोल बैक करने के बारे में विचार करें।
सभापति महोदय : श्री मधु कोड़ा।
श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापति महोदय, यदि कोड़ा जी को भी लग रहा है कि महंगाई है, तब सरकार को मान लेना चाहिए।...( व्यवधान)
श्री मधु कोड़ा (सिंहभूम): सभापति महोदय, मैं अपनी ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आज इस सदन में महंगाई के संबंध में चर्चा हो रही है। मैं अपनी बात संक्षेप में ही कहूंगा। यह एक ऐसा विषय है जो अमीर से लेकर गरीब व्यक्ति को प्रभावित करता है। अमीर और गरीब के बीच वित्तीय घटक पर विचार करने की आवश्यकता है। सदन के अंदर एक-दूसरे पर दोषारोपण करने से हमारी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, हम सब लोग जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। यह कहते हुए हम अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं हो सकते, बच नहीं सकते हैं कि उसने क्या किया, हमने क्या किया, उसने नहीं किया और इसने किया। इस पर अगर समय बर्बाद करेंगे, तो मैं समझता हूं कि इसके लिए सदन नहीं है। जनता जानना चाहती है कि हमारे लिए क्या समाधान हो रहा है। इस चर्चा के लिए यह सदन है और इसी पर हम सबको विचार करना चाहिए।
मैं दोनों दलों से, सत्ता पक्ष और विपक्ष में बैठे सभी सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि हम जनता के लिए जिम्मेदार हैं। यह सदन जनता के लिए है, जनता द्वारा है और जनता का है, इसे प्रमाणित करने की जरूरत है। हमें सच्चाई तक आने की जरूरत है। महंगाई का क्या कारण है और इसका निराकरण कैसे होगा, इस पर विचार करने की जरूरत है। आज जो सिस्टम बना हुआ है, जो नीति लागू है, रोजगार देने के लिए, भूख मिटाने के लिए जो नीति बनती है, उसके बीच क्या तारतम्य है? क्या उसमें कोई समानता है? क्या हमने ऐसा कोई सिस्टम बनाया है जिससे गरीबी की भूख को मिटा सकें। ऐसा सिस्टम नहीं बना है लेकिन उसे बनाने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि तालमेल की कड़ी में कहीं न कहीं विसंगति है और इस विसंगति को दूर करने के लिए जो सुझाव आते हैं, हमारे सत्ता पक्ष को उन सुझावों को आत्मसात करना चाहिए और विपक्ष को भी सत्ता पक्ष की बातों को सुनकर एक अच्छा सुझाव देना चाहिए।
सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज यहां पर जो मांग और आपूर्ति की विसंगति है, उसे दूर करने की जरूरत है। इसे सरकार ही दूर कर सकती है। हम केवल राज्य सरकार पर ही थोप दें कि वह काम नहीं कर रही है और राज्य सरकार कहेगी कि केन्द्र सरकार काम नहीं कर रही है, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। इसी तरह कालाबाजारी आदि चीजों को रोकने के लिए एक चैक प्वाइंट बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। केन्द्र और राज्य सरकार के झगड़े में आम आदमी पिस रहा है, तकलीफ में रह रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार द्वारा रोजगार देने के लिए जो योजनाएं चलायी जा रही हैं, उनकी क्लोज मौनीटरिंग करने की जरूरत है। मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के माध्यम से रोजगार देने के लिए जो योजना चलती है, ...( व्यवधान) उसका इम्प्लीमैंटेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Hon. Members who want to submit their written speeches on the Table may do so now.
श्री मधु कोड़ा : मै कहना चाहूंगा कि नरेगा के अधिनियम द्वारा लोगों को जो सौ दिन का काम प्रोवाइड किया गया है, उसे शत-प्रतिशत लागू करने की जरूरत है। किसान दस दिन काम करते हैं लेकिन उन्हें वेतन 20 दिन या महीने बाद मिलता है। चैक वापिस होने की स्थिति में मजदूरों को काम नहीं मिलता। दुकानदार भी उन लोगों को उधार में सामान देने से मना कर देता है। यह हमारे प्रदेश की स्थिति है। इसमें एक तारतम्य, एक तालमेल बनाने की जरूरत है और वहां पर उसे इम्प्लीमैंट करने की जरूरत है।
मैं झारखंड के पिछड़े आदिवासी क्षेत्र से आता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज भी वहां हमारी जो योजना चलती है, उसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। हम कैसे दावा कर सकते हैं कि बेरोजगारी दूर कर देंगे जबकि हमारी योजना का लाभ आम लोगों को नहीं मिल रहा है। हमारी योजना का लाभ हमारी गरीब जनता को नहीं मिल रहा है। हम यहां चाहे जितने भी आंकड़ों की बाजीगरी कर दें, लेकिन उसका लाभ हमारे गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है। इसे कैसे सुनिश्चित किया जाये, इस पर सदन मंथन-चिंतन कर रहा है। मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक अच्छी राय दे, जिससे एक अच्छा रास्ता निकले, ताकि जो लोग भूखे पेट सो रहे हैं, उन्हें अनाज मिल सके, दाना मिल सके और वे शांति से रह सकें, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
* श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): पूरा एक सप्ताह सदन में कोई काम नहीं हो सका और इस बात पर बहस की जा रही थी कि मंहगाई पर चर्चा किस नियम के अंतर्गत की जाये। जनता को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि चर्चा किस नियम के अंतर्गत हो।
विपक्ष की चिंता इस बात की नहीं थी कि मंहगाई रूके बल्कि वे केवल राजनीतिक लाभ के लिए हंगामा कर रहे थे।
आज दुनिया में अधिकांश देशों की अर्थव्यवसा चरमरा गई है। हिंदुस्तान गर्व के साथ विकास दर लगभग 8औ रखने में सफलता प्राप्त की है। पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के क्रूड ऑयल की कीमतों पर निर्भर करता है। आज कीमतों की वृद्धि करने के बावजूद रू0 53000 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है। पैट्रोल पदार्थों से केन्द्र सरकार टैक्स लगाकर जो धनराशि प्राप्त होती है, उसका प्रयोग हिन्दुस्तान के ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं में खर्च किया जाता है।
हमने किसानों के हित में पिछले पांच वर्ष में गेंहू का समर्थन मूल्य 620 रूपये से बढ़ाकर रूपये 1100 किया है। धान का समर्थन मूल्य रूपये 580 से बढ़ाकर रूपये 1030 किया है। जाहिर है बाजार में कीमतें इस समर्थन मूल्य से ज्यादा होगी।
सूखा और बाढ़ के बावजूद बाजार के कीमतों पर अंकुश लगाने में सफलता प्राप्त हुई है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों को मिलकर कालाबाजारी, जमाखोरी के वरूद्ध अभियान चलाया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार की अंत्योदय अन्न योजना को ईमानदारी से राज्य सरकारों को लागू करना चाहिए। महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से गरीबों को रोजगार देने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने के लिए केन्द्र सरकार को बधाई देता हूं।
* Speech was laid on the Table *SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD): Our economy faced great challenges within the past few years. The economy was fast growing till 2007 and the world recession rattled our economy and the growth rate slumped from 9% to 6.7% and again to5.8% during the last quarter of 2008. World was in turmoil, with prudent management, India over came the situation. When the global economy contracted by 0.5% in 2009 with massive job losses/India grew by 7.4%. This was the second highest growth rate in the world. During the great recession of 2008-09, hundreds of banks failed all over the world. In India not a single bank failed. There was no major credit crisis. This was due to our superior financial and monetary management. The British Prime Minister, David Cameroon in his recent visit to India recognized this superiority of India's financial and monetary management. This achievement has to be recognized and surely, UPA II should be congratulated.
Now let me take the attention of this August House to the recent developments on the price rice issue. The opposition's response to the petroleum price hike is illogical. It was BJP's Yashwant Sinha who first removed the APM (Administered Price Mechanism) on petroleum products while he was the Finance Minister. Then, he claimed it as the most progressive measure. To say that the same policy being implemented now is regressive is pure double standard.
I don't want to make a political speech on this issue of price rice on which every body in this House and out side is concerned. It is really amusing that a new attempt to create a 1977 like grand alliance is emerging. It seems and it is really shameful that the lefts are performing on the floor of the house with a tacit understanding with BJP and they are dancing to the tune of the band masters of BJP. Mulayam Singh ji has not learnt a lesson even after apologizing for having allied with Kalyan Singh. Your peril is looming large upon you. Your crocodile tears which the whole country is witnessing on this price rice issue is nothing but a * Speech was laid on the Table ploy to get in to an alliance with BJP as you are aware that you have got marching orders from the people of Kerala and West Bengal.
I agree that price rice issue should be discussed in the larger interests of the people and it should also be debated whether deregulation of oil price was necessary or not. It is being advocated that oil price hike is the very root cause of all spiraling of prices and it should be avoided at all costs. I may quote Nobel Laurette Douglas North " an action is assessed not by looking into the result of that action, but by the fact that what would have happened if that action would not have been taken..."
Let me draw the attention of the Hon'ble members and Madam Speaker as what would have happened if that action would not have been taken. Take the example of Greece, which fell into a debt trap. Its fiscal deficit was increasing alarmingly and nobody protested. But later the whole economy collapsed. Still Europe and the whole world is trying hard to rescue Greece. The million dollar question is whether India should go the same way of Greece. Take the case of the history of USSR and other communist countries where there was price control on all items. In communist countries it was a non market system that controlled the economy. In communist economy prices were controlled for ever and the whole world saw that this system collapsed. Though relief was given to consumers in the communist countries the end result was disincentives to the production and efficiency. So communist system were called bankrupt economy. The country became bankrupt. For a loaf of bread, miles long queue was visible every where in USSR. That system toppled USSR and communism. Deng-Xio-Ping in China moved very fast to escape a Soviet like collapse. History cautions us that communist like control are never a solution. Rather than learning from the collapse of a bankrupt communist system, my Hon'ble Shri. Bhasudevacharya's party is enslaved by the ghost of the illogical theory of communist economics. Communist manifesto starts 'A spectre is haunting Europe, the spectre of communism....' The same spectre is haunting the Indian Communists.
With the above background, let me call the attention of this August House to the allegation that the de-regulation is to suit the corporate lobby. Nothing is more misleading than this false propaganda. Some newspapers have gone to the extent of spreading falsehood that concessions of lakhs of rupees were awarded to corporate sectors in Pranab Mukharjee's budget. One journalist wrote on the pages of the Hindu daily that 5 Lakhs crores of rupees were written off for the corporate sector. Nothing is more absurd than this. When the total revenue tax collection is 7,46,651 crores, how lakhs of rupees can be given as concession to the corporate sector? In 2009-10, corporate tax collection was 2,45,855 crores. Now the false propaganda is that only the corporate houses and the rich are benefited by the UPA government. Ours is a changing market economy with the visions of inclusive growth. India's present priorities are social legislations with the sole aim of upliftment of the poor and needy. When the country grows, every section grows and the rich also grows and they have to pay for their growth into the treasury. In the 1980's the indirect taxation revenue was 80% while direct tax was only 20%. In 2010 the revenue of the government of India has improved by leaps. Now about 50%) of the tax revenue is derived from direct taxes and the rich people in the country is paying a huge amount to the treasurery. This is the major contributing factor for the country for implementing progressive legislation. In this year's budget, tax expected from corporate sector is more than 3,01,335 crores. So from direct tax which is progressive taxation the corporate sector is also paying to the country’s exchequer. Where does all these money go? The budget of UPA government 2010-2011 shows that a sizable portion of the revenue is earmarked for the common man.
• 46%) of the plan out lay is for infrastructure development that is l,73,552ores • Social sector 1,37,673 crores • Education 31036 crores • Rural development 66,100 crore • MGNREA 40,100 Crores Bharat Nirman 48,000 crores
Of the total tax receipt of Rs 7, 46,651 cr. About 2, 81,000 cr. are given to the states.
It is to the credit of the UP A government that the country has been placed on the right track within the last 3 to 4 years. Our fiscal deficit will come down to 3% of the GDP and India will become the fastest growing economy.
Can this country afford to give one Lakh crore subsidies to the oil producing companies every year or even more.
In India, the total number of out lets for the Indian oil, BPC, HPC and NRL are 36,945 nos. The private Reliance, ESSAR and Shell companies have only 2890-outlets while the share in the selling of Diesel and petrol of private players is only 1% to 2%. 2009-10 diesel sale is given below.
Indian Oil – 46.8% BPC 27.3% HPC 23% NDL .4% Reliance .8% Essar 1.5% Shel .2% Petrol 12.69 (mill MT) (2009-10) Indian Oil 44.6% BP 28% HP 25.3% NRL .4% Total 98.3% Reliance .1% Essar 1% Shel .6% Total 1.7% • These are the statistics till March 31. In the month of April, May, the share of the private players were 1.2% and PSU's were 98.8%. So when the petroleum product prices are de regulated the state exchequer will be saved 1 lakh cr. every year. At the present rate of international crude oil price de regulation will surely mean that when the prices of crude oil go up the domestic retail price also goes up. But when the international price come down, domestic retail price also come down. Without de regulation, the social reforms and comman man's programmes would have been cut to size and result could have been disastrous in future.
India currently produces only 60000 /Barrels/ of crude oil per day .75% of the crude oil requirements are from imports. Before the revision, the under recoveries of oil companies were to the tune of around one lakh crores. Oil companies were losing Rs 3.73/litre of petrol, Rs. 3.80 litre of Diesel Rs. 17.92 Litre of Kerosene and M 261.90/LPG cylinder. Even after the recent hikes, the oil companies are suffering under recoveries of Rs. 53000 crore. The centre imposes excise duty on petroleum products and the states impose Vat.
If the centre and state decide not to have excise duty and vat on petroleum products, substantially, the revenue of the centre and state will be reduced. If a person buys an article for Rs. 10 and sells it for Rs. 8 and continues to do so, be will become bankrupt. And as already pointed out this was what happened in Greece and Spain. In 1970 and 73 crude oil prices were up from 1.2 $ per barrel to 3.65$ . Indiraji who was the Prime Minister, passed it on to the consumers. In 1973 OPEC organization came into being. And in 1973-74, oil prices shot up to 10$ barrel and this was also passed on to the consumers. Next came the oil shock of 1980. BJP and NDA had also hiked the oil prices. Now our country is on the right track and we are moving forward with common man’s welfare schemes.
*SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): I would like to add some more points to this discussion. Today, we are facing a very high inflation rate of 18%. The prices of pulses, vegetables and all the food commodities used by the common man have increased considerably. What has the Central Government done so far? In my State Kerala, the State Government has increased the number of Public Distribution System(PDS) shops to 2000 and over hundreds of Neethi stores and consumer market fed outlets operate there to regulate the price hike in essential commodities so that the common man has access to his daily needs. When such a small state like Kerala(which is not self-sufficient in all means) can regulate the price hike to a certain extent, why is the Central Government reluctant to do so? And the Government claims that it is inclined to the Aam Admi. In the midst of such adverse situations why is the government planning to abolish PDS and introduce Coupon system? This will definitely aid the market forces leaving the common man thining when such a crisis will be overcome. Has the Government bothered to take a census of the number of women and men who committed suicide due to poverty? Today the future trading and speculative marketing is one of the leading factors for price hike. Can the Government explain the need for future trading? Such a system should rather be banned and not implemented. sir, in 2009, Rs.150 lakh crore were spent alone on future trading. Such a system will affect the agricultural sector. Our agricultural growth was 5.85% in 2004-05. In 2008-09, it got reduced to 1.67%. Now it is inclined towards a negative value. Sir, in every half an hour, one farmer bids farewell to this world. This is a tragic situation and will impede development in a country. In the last 10 years, 2 lakh farmers have committed suicide due to poverty. Sir, the present policy of the Central Government needs a change. Today, the country follows a policy which has increased the fuel prices. The Government argues that 80% of the petrol utilized in the country is imported as crude oil and all the oil companies are all running in big losses. But the annual report of the Ministry of Petroleum says a totally different story i.e. “all the companies are in huge profit”. This current policy of the Government is only in favour of the Private Oil Companies. Perhaps the Government should change its stand of acting support to the Aam Admi when it is actually helping Ambani Admi. To conclude, I wish to say that the Government should change its policy of PDS, remove speculative marketing and regulate price hike by adopting new systems.
*श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह)ः आज सम्पूर्ण देश महंगाई की मार से बेहोश है। 10 फीसदी की धार से छीलती महंगाई, महंगा होता कर्ज, अस्थिर खेती, सुस्त निवेश, चरमराता बुनियादी ढांचा और 100 जोखिम भरी वित्तीय दुनिया। फिर भी अर्थव्यवस्था में 8 प्रतिशत से ऊपर के दावे।
भारत में उपभोक्तावाद का ताजा दौर 2004-05 के बाद शुरू हुआ था, जब अर्थव्यवस्था ने 8-9 प्रतिशत फीसदी की रफ्तार दिखाई। उस समय महंगाई की दर 4 प्रतिशत के आस-पास थी। पिछले 3-4 वर्षों में कमाई, उत्पादन और खर्च तीनों बढ़े हैं, लेकिन आम लोगों की बचत में पिछले 3-4 साल में थम सी गई है। दरअसल खर्च नहीं, बल्कि शायद हमारी बचत महंगाई का शिकार है। मैकेंजी ने एक ताजा अध्ययन में माना है कि अगले एक दशक में भारत का निजी उपभोग खर्च 1500 बिलियन डालर तक हो जाएगा। करीब 36 प्रतिशत निर्धन आबादी के बावजूद भारत का 55-60 करोड़ आबादी वाला मध्य वर्ग इतना खर्च कर रहा है कि अर्थव्यवस्था आराम से दौड़ जाए।
खर्च क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम भारत को विकास के शिखर पर चढ़ने का दावा कर रहे हैं। हमारे यहां स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, परिवहन, कानून व्यवस्था का बुनियादी ढांचा चरमरा रहा है लेकिन हम मॉल संस्कृति, वातानुकूलित होटल, अस्पताल की आदत डाल रहे हैं। आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में महीनों तक बिजली का दर्शन नहीं होता। गरीब लोग दवा और इलाज के बिना मर रहे हैं। ट्रेनों और बसों में गरीब लोग सड़े बोरे की तरह यात्रा कर रहे हैं। फिर भी कांग्रेस के हाथ गरीबों के साथ। मेरा भारत महान है।
आज भारत निर्यात चीन के मुकाबले नकारात्मक रहा है अर्थात् आयात से कम रहा है। भारत में उपभोक्ता उत्पादों के उत्पादन की वृद्धि दर जनवरी के 3 फीसदी से बढ़कर अप्रैल में 14.3 फीसदी हो गई। इलैक्ट्रानिक्स सामान आदि का उत्पादन 37 फीसदी को अचंभित करने वाली गति दिखा रहा है। लेकिन आज हम कृषि विकास दर की बात करें तो 1951-52 में अनाज तिलहन की विकास दर 4.19 प्रतिशत थी वहीं 9वीं और 10वीं योजना में क्रमशः 1.49 एवं 1.28 हो गया। 2005 से 2007 तक यह फिगर 3.52 प्रतिशत हो गया। आज राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं, परियोजनाओं का काम चल रहा हो। भ्रष्टाचार के भयानक विस्फोट हो रहे हैं लेकिन कृषि उपज का विस्फोट, गरीबी उन्मूलन के विस्फोट के नाम पर उग्रवाद और नक्सलवाद का विस्फोट हो रहा है। किसानों और मजदूरों की लड़ाई से धरती लाल हो रही है। गांवों और शहरों में अनाज और सब्जी बेचने वालों के तन पर कपड़ा नहीं है लेकिन बड़े घरानों के सब्जी और अनाज के खरीद-बिक्री करने पर करोड़ों का लाभ होता है। सरकार से ऐसे लोगों को अरबों का ऋण और राहत मिलती है। लेकिन गरीब और किसानों को बैंक और सरकारी राहत के नाम पर बेबसी और कमीशन की उगाही का दंश मिलता है।
छठे वेतन आयोग से देश की एक छोटे आबादी के लालीपाप तो मिला लेकिन जब महंगाई का मर्ज बढ़ा, तो आज वास्तव में हमारे देश के कर्मचारी भाई भी हमारे देश के 100 करोड़ से अधिक आबादी वाली जनता के साथ महंगाई के संताप से तड़प रहे हैं।
जब एन.डी.ए. की सरकार थी तो आटा 5-6 रुपए किलो, चावल 8-10 रुपए किलो, सब्जी 3-4 रुपए किलो, साबुन 10 रुपए से ज्यादा नहीं, तेल 30 रुपए, दाल-चना 8-10 रुपए किलो। आज दाल 80 रुपए किलो, चावल 40 रुपए किलो, सब्जी 30-40 रुपए। फल 70-80 रुपए प्रति किलो। दूध 7 रुपए से बढ़कर 27 रुपए।
ऐसी स्थिति में सरकार को महंगाई के चीत्कार को समझना होगा। आज देश में अनाज भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण करीब 61 हजार टन अनाज सड़ गए। खाद्य पदार्थों में मिलावट की नित्य नयी कहानी उजागर हो रही हैं। सरकारी अस्पतालों के बाहर मरीज चीत्कार कर रहे है। कानून व्यवस्था की जर्जर स्थिति से कानून के रक्षकों का भक्षण हो रहा है। देश में सिविल वार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति से बंदी के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गयी है। अतः ऐसी स्थिति में आर्थिक एमरजेंसी से देश को बचाने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाना होगा। बाधवा समिति की रिपोर्ट पर गौर करना होगा, नहीं तो देश में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन दूभर हो जाएगा।
।*श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): सरकार ने पैट्रोल की कीमतें 3.50 रुपए प्रति लीटर, डीजल के दाम 2 रुपए प्रति लीटर, गरीबों का ईंधन कहे जाने वाले केरोसीन पर 3 रुपए लीटर और रसोई गैस पर 35 रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया। आम आदमी का नाम लेकर चुनकर आई सरकार ने पैट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाकर आम आदमी की कमर तोड़ने का काम किया है। पहले से ही महंगाई झेल रहे आम आदमी पर यह कुठाराघात हुआ है। हमारे यहाँ कहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में जब-जब सरकार बनती है, तब-तब महंगाई बढ़ जाती है। इस चर्चा की शुरूआत करते हुए माननीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने स्पष्ट किया था कि किरीट पारीख समिति की अनुशंसा के कारण यह दाम बढ़ाये गए अगर अनुशंसा के अनुसार पूरी तरह दाम बढ़ाये जाते तो आज आम आदमी में असंतोष आक्रोश का रूप धारण कर सकता था। लोगों में बढ़ती महंगाई के कारण सरकार के खिलाफ भारी रोष निर्माण हुआ है। हमारे यहाँ पर पहले रिलायन्स, एस्सार जैसे निजी कम्पनियों के पैट्रोल पम्प लगे थे लेकिन सरकारी कम्पनियों के मुकाबले अधिक दाम होने के कारण वह चल नहीं पाए लेकिन सरकार ने इन निजी क्षेत्र की कम्पनियों की सुविधा कर दी। अभी पैट्रोल, डीजल के दाम बढ़ने से अब इन कम्पनियों द्वारा अपने पैट्रोल पम्पों का भारत में विस्तार करने की योजना बनाने के बारे में जानकारी सामने आ रही है। अभी सदन में सभी चीजों के दाम के बढ़ने का उल्लेख किया गया लेकिन सरकारी कम्पनी एनटीपीसी ने भी गैस अधारित उत्पादित बिजली के दामों को बढ़ाया है। यानि जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा जो महंगाई से छूट गया हो। महंगाई के कारक क्या है, इसके पीछे सरकार को जांच कर महंगाई नियंत्रित करने का प्रयास करने की आवश्यकता होते हुए सरकार के वरिष्ठ स्तर के मंत्री ही अपने बयानों के द्वारा महंगाई बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। उनके बयानों के कारण महंगाई भड़काने मे मदद मिली है। उन्होंने जब बयान दिया कि- "इस वर्ष गन्ने का उत्पादन क्षेत्र घटने के कारण चीनी का उत्पादन 1.60 करोड़ टन ही होगा। जबकि गत वर्ष 2.63 करोड़ टन हुआ था। इस बयान के बाद 20 रुपए किलो की चीनी उछलकर 26 फिर 32 से 40 रुपए फिर 50 रुपए हो गई। इसके बाद उन्होंने चावल के बारे में कहा तो 12-13 रुपए किलो के चावल रातों-रात 20 रुपए या अधिक के बिकने लगे। दूध की मांग और आपूर्ति के बारे में बोलते ही दूध के दाम 26 से 30 रुपए लिटर हो गए। आज देश में आम जनता के लिए जीवनावश्यक दाल, रोटी, चावल, चीनी, दूध, फल, सब्जी के दाम आसमान को छू रहे हैं। उसकी आमदनी में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई फिर वह अपने बच्चों को पौष्टिक खाना कैसे उपलब्ध करा सकता है। आज हम बच्चों को पौष्टिक खुराक नहीं दे पाए तो उनको कुपोषण से कौन बचायेगा। कुपोषित भारत निर्माण करना हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता। हमें स्थिति की गंभीरता को समझना होगा। महंगाई के कारण देश के लोगों का जीवन ही संकट में पड़ जाएगा तो हम देश के निर्माण में जन भागीदारी की कल्पना कैसे कर सकते हैं। हम जनता के लिए योजना बनाने के लिए भारी कराधान करते हैं लेकिन जनता ही उसका फायदा लेने में सक्षम नहीं होगी तो हम यह सब किसके लिए कर रहे हैं। जब तक हम अनाज की खरीद, भंडारण व उचित ढंग से जन वितरण प्रणाली को ठीक नहीं करते स्टोरिये, जमाखोरों पर अंकुश नहीं लगाते तब तक हम मूल्यवृद्धि पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं।
जनता सरकार इसलिए चुनती है कि वह उसके हितों की रक्षा करेगी लेकिन चुनकर आने के बाद सरकार सारे वादे भूल गई है। हर समय आम आदमी का नाम लेकर उसे महंगाई के गिरफ्त में दिया है। जनता के पसीने की कमाई की कामनवेल्थ गेम के नाम पर लूट खसोट हो रही है। वहां पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है और महंगाई पर सरकार तर्क-वितर्क कर रही है। मैंने पहले सरकार से एक अन्य माध्यम से निवेदन किया था कि सरकार को खाद्यान्नों तथा जीवनावश्यक चीजों के दाम नियंत्रित रखने हैं तो मुनाफाखोरों पर नियंत्रण रखना होगा। अगर हम वस्तुओं के लागत मूल्य की जानकारी वस्तुओं पर देने को अनिवार्य करेंगे तो उपभोक्ताओं को वस्तुओं की लागत मूल्य की सही जानकारी मिलेगी फिर उत्पादक कंपनी मुनाफाखोरी नहीं कर सकेगी। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि महंगाई को नियंत्रण में लाने के लिए वस्तुओं पर लागत मूल्य मुद्रित करने के लिए एक कानून लाए तथा इसका तत्काल क्रियान्वयन करें।
MR. CHAIRMAN: The discussion on the Motion is over. The reply of the hon. Minister will be there tomorrow after the Question Hour.
The House stands adjourned to meet again at 11 a.m. tomorrow.
20.30 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, August 4, 2010/Sravana 13, 1932 (Saka), * Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* These Reports were presented to Hon. Speaker on 17th June and 13th July, 2010 respectively under Direction 71A of the Directions by the Speaker, Lok Sabha when the House was not in Session and the Speaker was pleased to order the printing, publication and circulation of the Reports under rule 280 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.
# The Report was presented to Hon. Speaker on 2nd July, 2010 under Direction 71A when the House was not in session and the Speaker was pleased to order the printing, publication and circulation of the Ninth Report under Rule 280 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.
# The Report was presented to Hon. Speaker on 2nd July, 2010 under Direction 71A when the House was not in session and the Speaker was pleased to order the printing, publication and circulation of the Ninth Report under Rule 280 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Speech was laid on the Table.
* Speech was laid on the Table.
* Speech was laid on the Table.
* Speech was laid on the Table.
* Speech was laid on the Table.
* Speech was laid on the Table.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Speech was laid on the Table.
* Speech was laid on the Table.
* Speech was laid on the Table.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Speech was laid on the Table.
* Speech was laid on the Table.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Speech was laid on the Table.
* Speech was laid on the Table.
* Not recorded.
* Speech was laid on the Table.
* Speech was laid on the Table.
* Speech was laid on the Table.
* Speech was laid on the Table.