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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Budget (General) For 2007-08; Demands For Grants Nos. 1 ... on 13 March, 2007

Title: Further discussion on the Budget (General) for 2007-08; Demands for Grants Nos. 1 to 33, 35, 36, 38 to 61, 63 to 72, 74, 75 and 77 to 104 in respect of Budget (General) for 2007-08 and supplementary Demands for Grants Nos. 1 to 3, 5, 7 to 11, 13 to 16, 18, 19, 21, 23, 24, 26 28 to 33, 35 , 38, 39, 41, 42, 45 to 48, 50 to 60, 63, 66, 70, 72, 75, 78, 80 to 87, 89 to 101 and 104 in respect of Budget (General) for 2006-07 ( Not concluded).

 

MR. SPEAKER:  Motion moved:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, on account, for or towards defraying the charges during the year ending the 31st day of March, 2008, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 33, 35, 36, 38 to 61, 63 to 72, 74, 75 and 77 to 104.”             *Moved with the recommendation of the President MR. SPEAKER:  Motion moved:

 

“That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2007, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 3, 5, 7 to 11, 13 to 16, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28 to 33, 35, 38, 39, 41, 42, 45 to 48, 50 to 60, 63, 66, 70, 72, 75, 78, 80 to 87, 89 to 101 and 104. ”   … (Interruptions)

 

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY (NALGONDA):  Sir, we asked for the ‘Zero Hour’ yesterday and today also.

MR. SPEAKER:  After Six of the Clock, we will allow this.

श्री मित्रसेन यादव (फ़ैज़ाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य बजट की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

15.04 hrs. (Shri Varakala Radhakrishnan in the Chair)             महोदय, सामान्य बजट बजट किसी देश की आर्थिक व्यवस्था का दर्पण होता है और उससे उस देश की अर्थतन्त्र की सभी तरह की समस्याओं का समाधान किया जाता है। मेरे ख्याल से दसवीं पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई है और ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना शुरू होने वाली है। हमारे वित्त मंत्री जी जो एक अर्थशास्त्री हैं और कई बार बजट पेश कर चुके हैं, इसके बारे में उनको अनुभव भी है। देश की आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस की तरफ से लगभग ४०-४५ बजट पेश किए जा चुके हैं। हमारा देश डेमोक्रेटिक, सैक्यूलर और सोशलिज्म की अवधारणा पर आधारित है[r21] । जिस संविधान की अवधारणा यह है, उस संविधान की अवधारणाओं की पूर्ति के लिए एक ऐसी सरकार ने, जो बराबर बजट पेश करती चली आई है, अभी तक उस उद्देश्य की तरफ बढ़ने की बजट, पहुंचने के बजाय, हम ज्यों-ज्यों इलाज करते जा रहे हैं, त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता जा रहा है। लोकतंत्र की स्थिति यह हो गई है कि देश की जनता में लोकतंत्र के प्रति विश्वास टूटता जा रहा है और लोकतंत्रीय व्यवस्था में हमारे मतदाता आज इतनी गरीबी और गुरबती की स्थिति में पहुंच गये हैं कि अपने वोट का सही मतदान, सही प्रयोग नहीं कर पाते, बल्कि वे दुख और समस्याओं के निदान में अपने मत को बेच देते हैं। कोई शराब के लिए बेच देता है, कोई पैसे पर बेच देता है, कोई दबाव में बेच देता है, इससे हमारे लोकतंत्र की अहमियत टूटती जा रही है।

जहां तक साम्प्रदायिक सद्भाव का मामला है, उसको देखने से लगता है कि अब निजीकरण की ताकतें इतनी बढ़ती जा रही हैं कि हमारी सामाजिक संस्थाओं का पूरी तरह से विघटन होता चला जा रहा है। कहने का मतलब जो सरकार देश की आजादी के ४० बजट पेश कर चुकी और उसकी बजट से देश की मूल अवधारणा की पूर्ति नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से इस सरकार को सोचना चाहिए कि हिन्दुस्तान में डैमोक्रेटिक, सोशलिस्टिक और सैकुलर अवधारणा के उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी।

बजट में जहां तक प्रावधान किया गया है, उस प्रावधान के मुताबिक कृषि के क्षेत्र में माननीय मंत्री जी ने बड़ी उदारता बरती है, लेकिन उस उदारता का नतीजा क्या निकलने वाला है, कहां तक कृषि क्षेत्र में काम करने वाले कृषकों का बराबर यह सवाल पार्लियामेंट में उठता रहा कि किसान इतने पीड़ित हैं, गरीबी से और तमाम उत्पादनों के घाटे से कि वे सुसाइड करते हैं। कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले किसानों को जो राहत देने का सवाल है, उसको अगर देखा जाये तो न किसानों की फसल बीमा योजना लागू हो रही है, न किसानों को औद्योगिक क्षेत्र के मुताबिक सुविधाएं दी जा रही हैं। उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए जो सुविधाएं दी जाती हैं, वे सुविधाएं किसानों को कृषि क्षेत्र में नहीं दी जाती हैं। दैवी आपदाओं में कोई राहत नहीं दी जाती है। कृषि क्षेत्र में काम करने वाला एक किसान अगर दैवी आपदा से मर जाता है तो उसको १० हजार रुपये भी नहीं मिलते हैं, जबकि हवाई जहाज पर बड़े लोग अगर घूमते हैं और मर जाते हैं तो उनको १० लाख रुपये दिये जाते हैं। जिस देश में कमाकर खिलाने वाले किसान को दैवी आपदा में उसके परिवार को राहत नहीं दी जा सकती है, उस किसान के बारे में, कृषि क्षेत्र में जो हमारी योजनाएं सरकार लागू करती है, उसका क्या लाभ होने वाला है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि तारीफ तो बहुत की जा रही है कि कृषि क्षेत्र में किसानों को बड़ी राहत प्रदान की गई है, यह धरतीपुत्र और धरती के लालों का बजट है। अगर ऐसा हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अभी तक जो किसानों के क्षेत्र में देखा गया, उसमें न तो उत्पादन का मूल्य उनको मिलता है, उत्पादन का मूल्य हमारे माननीय वित्त मंत्री जी देखें तो नाबार्ड के लोग तय करते हैं। इनके पास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके पास सरकारी फार्म हैं। सरकारी फार्मों में और विश्वविद्यालय में उत्पादन में क्या लागत आती है, उस लागत के मुताबिक किसान को भी लागत मूल्य दिया जाना चाहिए। इस पर हमारे वित्त मंत्री जी कृषि मंत्री जी से किसी तरह से बात करने से और इस सही बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी तरीके से जितने उनको सिंचाई के साधन दिये जाते हैं, बिजली और पानी में, माननीय मंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं कि केवल उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, जब से देश आजाद हुआ, अब तक हर पंचवर्षीय योजना में जितनी आपने सिंचाई की बड़ी-बड़ी परियोजनाएं दी हैं, उनमें से कितनी परियोजनाओं की पूर्ति हुई है?[R22]    बजट का यह मतलब नहीं है कि केवल लेखा-जोखा पेश कर दिया जाए। बजट का मतलब यह है कि जो लेखा-जोखा आपने दिया है, उस खर्च का सही रूप में प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है। आपने जिन कार्यों के लिए इस पैसे को दिया है, उसकी आपने पुनरीक्षण या समीक्षा किया है या नहीं? वभिन्न प्रदेशों में जितना भी बजटीय योजनाओं के तहत राहत देने का काम किया जाता है, उसका बहुत दुरूपयोग हो रहा है और इससे बढ़कर इसकी कोई मिसाल नहीं हो सकती है।यह चीज किसी भी प्रदेश में देखी जा सकती है। न तो फसल बीमा योजना है, न उत्पादन लागत है, न उनके लिए वितरण की उचित व्यवस्था है, उत्पादन के सामानों को बेचने के लिए कोई निश्चित तरीका नहीं है। ओपन मार्केट है, लेकिन उसमें आढ़ती लोग किसानो को लूटते हैं। किसानों के बारे में जो बात कही गयी है, उसमें बहुत सी ऐसी कमियां हैं। आपके द्वारा जिसको बजट दिया जा रहा है, आप उसकी समीक्षा कर लीजिए। अब तक पंचवर्षीय योजनाओं में जिन प्रदेशों के लिए जो-जो कृषि योजनाएं बनी थी, उनके लिए आपने जो बजट प्रावधान किया, उसका क्या नतीजा है और आज उन्हें इस योजना को देने से क्या नतीजा होगा? कर्ज की बदौलत किसानों को नहीं बचाया जा सकता है। उत्पादन की बदौलत, उनके उत्पादन की लागत देकर और कृषि के साधन देकर किसानों को बेहतर जिंदगी दी जा सकती है।जो आपने बजट में प्रावधान किया है, जब तक इसको अमलीजामा नहीं पहनाया जाएगा, तब तक किसानों की भलाई के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरी मांग है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए, किसानों को उत्पादन लागत का उचित मूल्य दिया जाए और उनके लिए वितरण की व्यवस्था की जाए, बिजली और पानी की योजनाओं को सफल बनाया जाए, तभी किसान सम्पन्न और समृद्ध हो सकता है। हमारे देश के अंदर ४५ प्रतिशत नौजवान और करीब इतने ही मजदूर गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। नौजवान लड़कियों और लड़कों की जिंदगी इतनी बेरोजगारी में हैं और उनको भविष्य में कोई लक्ष्य दिखायी नहीं पड़ता है। न उनके हाथों को काम है, न उनके पेट को रोटी है, न उनके लिए किसी प्रकार की व्यवस्था है। इस बजट में नौजवानों और बेरोजगारों के लिए कोई ऐसी सुनिश्चित स्कीम नहीं है, जिससे बेरोजगार आपके बजट से संतुष्ट हो सकें। वित्त मंत्री जी को सोचना चाहिए कि हमारे देश में नौजवानों और पढ़े-लिखे नौजवानों की बेकारी और बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है? आपने ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत रोजगार गारंटी योजना लागू की है। उसको लागू करने के बाद जिलों की संख्या को आपने बढ़ाकर ३०० जनपदों में किया है। जिन जनपदों में आपने इस लागू किया और जिनमें लागू किया था, आप उनकी समीक्षा करिए। किसी भी गांव सभा में बेरोजगारों का सही रजिस्टर और उनके मुताबिक उनके काम की योजना नहीं बनी है। सरकारी धन का बड़े पैमाने पर दुरूपयोग हो रहा है। इसलिए अगर आप ग्रामीण बेरोजगारी योजना को सफल बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से गांव में ऐसी योजनाएं बननी चाहिए, जिससे बेरोजगारों को काम मिले और जमीन पर काम हो।ऐसे भ्रष्टाचार को जन्म नहीं दिया जाना चाहिए, जिससे राष्ट्रीय संपत्ति की लूट हो सके।आपने शिक्षा और अस्पतालों के बारे में तमाम तरीके की सुविधाएं दी हैं, लेकिन उनमें बहुत भ्रष्टाचार है। उसको जब तक नहीं रोका जाएगा और जब तक योजनाएं उन लोगों के लिए लागू नहीं हो पाएंगी, जिनके लिए आपने इस बजट में प्रावधान किया हो, तब तक उनको इसका कोई लाभ नहीं होगा। चाहे - इंदिरा आवास योजना हो, चाहे पेयजल योजना हो, चाहे विद्युतीकरण योजना हो, चाहे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हो, चाहे और कोई भी योजना हो, उन योजनाओं में केंद्र सरकार जो पैसा दे रही है, उसका भरपूर दुरूपयोग हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है, कि माननीय मंत्री जी ने बहुत उदारता से इसे पेश किया है। जिस प्रकार की पूरे देश में सामाजिक व्यवस्था है, उसके हिसाब से कभी किसी बजट को पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। हर जगह पर मजदूर चाहता है कि कम से कम काम करें और ज्यादा से ज्यादा मजदूरी मिले, जबकि मालिक चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा काम करायें और कम से कम मजदूरी दें। [v23]  [N24]  बाजार में एक व्यक्ति चाहता है कि हमारा माल महंगा बिके, बेचने वाला व्यक्ति महंगा माल बेचना चाहता है और खरीदने वाला व्यक्ति सस्ता माल खरीदना चाहता है। हर तरह के स्वार्थों का टकराव है। ऐसी स्थिति में ऐसा बजट पेश करना जो सर्वमान्य बजट हो, यह नहीं हो सकता। कहीं न कहीं किसी को बजट से लाभ और किसी को कुछ क्षति हो सकती है, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में जो विषमता है, उसमें जो अभावग्रस्त हैं और जो सम्पन्न हैं, उनके बीच सुविधाजनक बजट बनाने में टकराव की स्थिति पैदा होगी और उस बजट पर उंगली जरूर उठ सकती है। ...( व्यवधान) इसलिए माननीय मंत्री जी ने जो बजट बनाया है, वह वर्तमान स्थिति को देखते हुए काफी सराहनीय है। लेकिन जिन लोगों के लिए यह बजट बना है और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बेरोजगारी आदि क्षेत्रों में आपने जो सुविधाएं दी हैं, उन सुविधाओं को तभी लागू किया जा सकता है जब वभिन्न प्रदेशों में उन्हें सही तरीके से किया जाए। कहीं-कहीं केन्द्र सरकार को विपरीत प्रदेश सरकारें सुविधाओं को सही ढंग से लागू नहीं करतीं और राजनैतिक लाभ उठाने के लिए योजनाओं का गलत तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कराती हैं। इसलिए हमारा मंत्री जी से कहना है क भारत सरकार को इस बात पर नजर रखनी पड़ेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, किसानों के क्षेत्र में, पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं, सुविधाएं जी दी रही हैं, वभिन्न प्रदेशों में देखना पड़ेगा कि उन्हें कितना सही तरीके के अमली जामा दिया जा रहा है क्योकि जितना बजट बनाया गया, उसमें सबसे ज्यादा बजट पेश करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। कांग्रेस संविधान की मूल धारणा है कि हिन्दुस्तान एक सैकुलर, डेमोक्रोटिक, सोशलिस्ट कंट्री है, उस मंजिल को पूर्ण करने के लिए अगर बजट उद्देश्यहीन हो जाएगा तो न हमारे देश की सैकुलैरिटी बचेगी, न डैमोक्रेटिक इंस्टीटयूशन रहेगा और न हम सोशलिज्म की तरफ जा सकते हैं। इसलिए इस बजट पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि संविधान की मूल धाराओं के मुताबिक बजट को बनाने और इम्प्लीमेंट करने में कार्य किया जाए।

इन्हीं बातों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री के.सी. सिंह ‘बाबा’ (नैनीताल): महोदय, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की अध्यक्षा माननीया सोनिया गांधी जी तथा माननीय प्रधान मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं जिनके कुशल मार्गदर्शन से तथा माननीय वित्त मंत्री जी के अथक प्रयासों से आज आर्थिक विकास एवं प्रति व्यक्ति आय दर तेजी से बढ रही है। भारत को विश्व में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा जा रहा है तथा अर्थव्यवस्था में हो रहे तेजी से विकास बढते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण में हुई अप्रत्याशित वृद्धि विकास का प्रतीक है, देश में हो रहे विकास के लिए हमें वित्त मंत्री महोदय की सराहना करने में संकोच नहीं करना चाहिए।

महोदय, बजट में भारत निर्माण सरकार की नीति का मूल आधार बताया है जिससे देश के चहुंमुखी विकास की प्रक्रिया की गति को बनाए रखने का प्रयास किया गया है वहीं आम आदमी को आगे बढने के लिए इस बजट में बहुत सी योजनाओं का समावेश किया गया है, यह बजट हमारे देश को जल्द से जल्द विकसित देशों की श्रेणी में ले जाएगा। इस बजट को देश के हर वर्ग ने सराहा है। चाहे वह सरकारी कर्मचारी, उद्योगपति, किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक वर्ग को हो यानी हर एक वर्ग के लोगों ने बजट की तारीफ की है, मैं बजट २००७-०८ का स्वागत करते हुए समर्थन करता हूं, यह बजट प्रगतिशील बजट है, हमारे देश के सकल घरेलू, उत्पात की वृद्धि दर जो २००४-०५ में ७.५ प्रतिशत थी और वर्ष २००६-०७ में यह ९.२ प्रतिशत हो गई है। सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, विकास दर वृद्धि होने के साथ हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय में भी काफी वृद्धि हुई है, मंत्री महोदय के प्रशंसनीय प्रयासों के द्वारा हमारा देश विश्व मानचित्र में शीघ्र ही विकसित देशों की श्रेणी में दिखाई देगा।

महोदय, मैं बजट २००७-०८ के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सदन का ध्यान ले जाना चाहता हूं।

कृषि क्षेत्र, अत्यधिक हर्ष का विषय है कि बजट २००७-०८ में कृषि क्षेत्र को अत्यधिक महत्व दिया है, एक किसान होने के नाते मैं समझता हूं कि हम किसान भाइयों के लिए वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट में विशेष तोहफा दिया है, कृषि क्षेत्र में कई योजनाओं द्वारा किसानों के लिए कई नीति बनाई गयी है। हष का विषय है कि कृषि की आर्थिक क्षमता सुधारने और उनकी न्यूनतम निवल आय सुनिश्चित करने के लिए कई प्रस्ताव को बजट में समावेश किया है, कृषि ऋणग्रस्तता के लिए समति का गठन, दाल-मिशन, बीजों के उत्पादन बढाने हेतु योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करने का प्रस्ताव, उर्वरक सब्सिडी कार्यक्रम, कृषि बीमा, बागान क्षेत्र के लिए वित्तीय कार्यप्रणाली शीघ्र स्थापित करना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जल संसाधन प्रबंधन, जल निकायों की बहाली में देश के सभी राज्यों को शामिल करना। भूमि जल पुनर्भरण * The speech was laid on the Table.

में छोटे और मझले किसानों के लिए १०० प्रतिशत सब्सिडी औरअन्य किसानों के लिए ५० प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रस्ताव किया है।

महोदय, ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्य क्षेत्र में दिसम्बर २००६ तक ५५.५१२ आवासों को पेयजल उपलब्ध कराया गया है, १२,१९८ किलोमीटर लंबी ग्रामीण सडकों का निर्माण पूरा किया गया है। और १,५००,००० घरों के निर्माण कार्य का वार्षिक लक्ष्य पार कर लिए जाने की संभावना बताई है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत अब तक १९,७५८ गांवों का शामिल किया गया है। जलवायु परिवर्तन के लिए विशेषज्ञ समति नियुक्त करने का प्रस्ताव, २०१० में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल के लिए बजट में निधी बढाई गयी है। और आज भारत निर्माण प्रभावशाली रूप से आगे बढता जा रहा है जो कि एक सराहनीय कार्य है। अल्पसंख्यकों की अधिक आबादी वाले जिलों में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिए १०८ करोड़ रूपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है एवं अलपसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए तीन छात्रवृत्ति मैटि्रक छात्रवृत्तियां, मैटि्रकोत्तर छात्रवृत्तियां, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर छात्रवृत्तियां, कार्यक्रमों का कार्यन्वयन किया जाना जिसमें लगभग २१०.६० करोड रूपए का प्रस्ताव किया है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ में तीव्रतर रोजगार सृजन, क्षेत्रीय विषमताओं को कम करना और सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं सहित मूल भौतिक आधारभूत संरचना की सुलभता सुनिश्चित करना है। सर्व शिक्षा अभियान और मध्याहन भोजन योजना साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्तियां, पेय जल और स्वच्छता, स्वास्थ्य क्षेत्र, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एकीकृति बाल विकास सेवाएं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना, शहरी बेरोजगारी, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां के कल्याण के लिए और अधिक नधि की बजट में प्रावधान किया गया है।

महोदय, बजट में औद्योगिकरण के साथ साथ आज कृषि क्षेत्र को भी विश्वस्तरीय बनाने के लिए माननीय वित्त मंत्री महोदय बहुत अच्छे प्रस्ताव हमारे आगे रखे हैं, जिससे ग्रामीण नवयुवकों के लिए और अधिक रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। आज सामाजिक अवसरंचना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य मानवीय विकास संबंधी सेवओं को विश्वस्तरीय बनाने के लिए और अधिक गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

महोदय आज किसी योजना में निधी का आबंटन होता है उस नधि का १०० प्रतिशत कार्य मानव कल्याणर्थ के लिए लगे इसलिए हमें आज सरकारी तंत्र की दक्षता में और अधिक सुधार लाने के लिए कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता है, सभी मंत्रालयों तथा सरकारी विभागों को सुनिश्चित करना होगा कि वर्ष भर में किये गये व्यय से देश के विकास के लिए हमारी क्या भागीदारी रही है यानि हमने क्या हासिल किया है। महोदय, आज ग्रामीण विकास, शहरी विकास, शिक्षा आदि योजनाओं के सुचारू रूप से कार्य करने की जवाबदेही निर्धारित करने में कठिनाई न हो और इस तरह योजना के कार्य प्रणाली में पारदर्शिता रहेगी। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि परिणामों को न केवल सृजित किया जा सकता है बल्कि वे वास्तव में हकदार लोगों तक पहुंच रहे हैं। इसको प्राप्त करने के लिए जरूरी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लाना होगा।

महोदय, हमारा लक्ष्य आज प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार समाप्त करना उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग कैसे किया जाए और प्रशासनों को और अधिक जवाबदेही बनाने के लिए हमें और अधिक गंभरीता से विचार करना होगा।

महोदय, उत्तराखंड की आवश्यकताओं के नमित्त मानव विकास सुविधाओं की वृद्धि एवं प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं एवं अवस्थापनाओं को सुद्ृढ़ करने की आवश्यकता है। आप उत्तराखंड के भौगोलिक स्थित से अवगत होंगे, यहां लगभग ६५ प्रतिशत भूभाग पहाड़ों एवं वनाच्दादित, क्षेत्र है। उत्तराखंड पर्यटक विशेष राज्य के रूप में हमारे देश में ही नहीं वरन पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केन्द्र है।

महोदय, उत्तराखंड एक पर्यटक, वनाच्छादित एवं आयुर्वेदिक औषधि बहुलता वाला प्रदेश है लेकिन प्रदेश आर्थिक अवसंरचना के अभाव में इन क्षेत्रों के सम्पूर्ण विकास में प्रगति नहीं हो पायी है। इन क्षेत्रों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए आपसे मेरा अनुरोध है कि उत्तराखंड को अधिक से अधिक नधि का आबंटन किया जाये।

उत्तराखंड में पर्यटन को विश्वस्तरीय बनाये जाने पर विदेशी पूंजी का और अधिक सृजन होगा जिससे उत्तराखंड भी देश को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा।

महोदय, उत्तराखंड के चहुंमुखी विकास के लिए में कुछ मामलों को केन्द्रीय बजट २००७-०८ में समाहित करने का अनुरोध करना चाहता हूं। सूचना प्रौद्योगिकी में विशेष छूट देने के साथ उत्तराखंड में नये उद्योग लगाने के लिए उद्योगों को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाये, उत्तराखंड में अवसंरचना के विकास के लिए ग्रामीण सडक तथा ग्रामीण बाजार सुविधा के लिए विशेष आर्थिक पैकेज को भी केन्द्रीय बजट में समाहित किया जाये, ग्रामीण लघु-मध्यम आधारित उद्योगों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज के साथ कर सुविधा को और अधिक लचीला बनाने का प्रावधान किया जाये, उत्तराखंड के सभी पहाडी भूभाग वाले गांवों को ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रतिभूति योजना में सम्मिलित किया जाने की आवश्यकता है तथा पहाडी क्षेत्र का विकास के लिए और अधिक कारगर योजना बनाने की आवश्यकता है जिससे नवयुवकों को पलायन रोका जा सके, ग्रामीण नवयुवकों को स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ब्याज मुक्त कर सुविधा दिये जाना, पर्यटक स्थलों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज का प्रावधान किया जाये, उत्तराखंड में पहाडी क्षेत्रों में नये तकनीकी संस्थान एवं विश्व विद्यालय खोलने के लिए भी केन्द्रीय बजट में निधी का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन तथा नये राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत रामनगर बाई पास और काशीपुर बाईपास संख्या १२१ के निर्माण की अति आवश्यकता है। महिलाओं एवं बच्चों के विकास, कल्याण एवं शिक्षा के लिए बजट में और अधिक नधि की आवश्यकता है, किसानों के लिए बीज एवं खाद में छूट देने के साथ बाढ़ तथा वर्षा के कारण भूमि के कटावा रोकने के लिए अधिक नधि के साथ कारगर योजना बनाने की आवश्यकता है, वशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के संबंध में उपजाऊ भूमि को अधिग्रहीत करने के बजाय बंजर भूमि, ऊसर भूमि तथा जल भराव वाली जमीन का अधिग्रहण करने का राज्य सरकार को केन्द्र द्वारा निर्देश देने की आवश्यकता, उत्तराखंड के कई खिलाडियों ने राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय खलों में हमारे देश का नाम रोशन किया है। प्रदेश में खेलों को और अधिक बढावा देने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज का भी प्रावधान किए जाने की आवश्यकता, देश एवं उत्तराखंड राज्य के समग्र विकास एवं प्रदेश की सभी मूलभूत सुविधाओं को आधुनिकतम बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता अपेक्षित है।

महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि कृपया मेरे सुझावों और प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर योजनाओं को वर्ष २००७-०८ के बजट में समाहित करने का कष्ट करें जिससे इसका लाभ प्रदेश की जनता के साथ प्रदेश में आने वाले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भी शीघ्र उपलब्ध हो सकेगा।

महोदय, अंत में एक बार पुन मैं आपको धन्यवाद देते हुए माननीय वित्त मंत्री को इस लोक कल्याणकारी बजट २००७-०८ के लिए बधाई देते हुए अभार प्रकट करता हूं।

SHRI J.M. AARON RASHID (PERIYAKULAM): Sir,            I feel happy to participate in this discussion on Budget for the year 2007-08 which was presented in this august House by our Union Finance Minister, Shri P. Chidambaram.  This Budget in my opinion is a historic one for it seeks to add to the skills of our farmers thereby increasing the agricultural productivity giving a new direction to agricultural sector as a whole.  This would greatly benefit the poor farmers and the agricultural labours too.  I welcome and support this Bill.  For the prosperity of the country and for the economic progress, the farmer who toil and moil in the soil contributes to the economy of this country through his sweat and tears.  This Budget seeks to address to agriculture sector.  There is a considerable allocation of funds to refurbish water bodies. There is a saying in Tamil that only when the height of the bund in the field is raised, the water level will also increase thereby increasing the yield of the crops.  It says without saying that the lot of the poor can be increased by way of concentrating on to the ways and means to increase agricultural production.  That is one reason why the Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Kalaignar Karunanidhi on his assuming office last year announced that the poor living below poverty line would be provided with rice two rupees a kilogram.  This must be extended to the people of all the States. 

Tamil Nadu has shown the way.  I mention this because the Budget prepared by our Finance Minister has spelt out several schemes and fund allocations that would greatly benefit the farming community.  At a cost of Rs.1800 crores with the help of NABARD, water bodies would be renovated, desilted and strengthened thereby enabling conservation and storage of more water.  Developing water resources is a right action to give a boost to agricultural production. We are also going in for better and efficient water management so that water is utilized in a simple thrifty     *Translation of the speech originally laid on the Table in Tamil   way with a proper training in this regard, so that it benefits our countrymen in a big way. 

            Farm credit quantum has been enhanced upto Rs.2,25,000 crores.  And it is the target for the financial year 2007-08.  This year’s Budget lays stress on education.  This will enable us to take our country to great heights in the comity of nation.

            Our UPA Chairperson, Annai Sonia Gandhi, who has earned the goodwill of crores of poor and the poorest of the poor of this country, is showing us right path and guides this Government to fulfill the aspirations of the people.  The Government and the stewardship of our Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, is trying to meet the expectations of the people.  Dr. Kalaignar Karunanidhi who assumed office as Chief Minister of Tamil Nadu in the company of UPA has waived agricultural loan to the tune of Rs.7,500 crores.  He has introduced a direct marketing method to take the agricultural produce directly from the fields to the market directly by the farmers themselves directly.  This cash and carry method has helped the farmers to get remunerative price saving from the clutches of the middlemen.  There is no incidence of farmers’ suicidal death in Tamil Nadu because the farming community is getting a better deal under the dynamic leadership of Dr. Kalaignar Karunanidhi.  Tamil Nadu is a pioneering State in alleviating the problems of the peasants.

            In this year’s Union Budget, Rs.381 crores of rupees has been set apart for the welfare of the minorities.  Under the guidance of Annai Sonia Gandhi, Dr. Manmohan Singh’s Government has introduced a Fifteen Point Programme to improve the conditions of the minorities.  Implementing fully the Sacchar Committee’s recommendation would result in improving the living standard of the minorities by way of providing education, job opportunities and help for entrepreneurial ventures. 

            Equipment for drip irrigation is now exempted from customs duty.  This is a welcome move.  Similarly, under ‘Aam Aadmi Beema Yojna’ rural agricultural labour will be provided with social security by way of extending insurance cover.  This would greatly benefit the farmers, who are left fend for themselves when they are swayed by the vagaries of weather round the year.  These are measures in the right direction aimed at the farming community thereby providing social security. 

            Mid-day Meal Scheme was introduced for the first time in the country by our late Chief Minister Kamaraj in Tamil Nadu.  He wanted to extend the benefit of education to the poorest sections of the society and he introduced Noon Meal Scheme in the schools to overcome the problem of increasing dropout rate.  He strongly believed that a revolution in providing education would lead us to the path of self-sufficiency.  Emulating the spirit our Union Finance Minister has increased by 35 per cent the allocation of funds for this scheme, which has touched a sum of Rs.23,142 crores. 

            In 2007-08, the allocation for higher education has been increased from Rs.1,837 crores to Rs.3,794 crores.  This has become a shot in the arm of the Government led by the United Progressive Alliance (UPA). People are welcoming the spirit behind the move.  Our Finance Minister has also announced one lakh scholarships to the tune of Rs.6000/- per student in the rural areas to lure the meritorious students to continue their education.  We find lakhs of students in Uttar Pradesh alone dropping out of the school every year.    Extending of this Central Scholarship will be a boon to our future generation. 

            Import of medical equipment will now attract reduced customs duty as it has been brought down from 12.5 per cent 7.5 per cent.  With social concern and to help overcome the deadly menace of HIV AIDS, the Union Government has set apart Rs.969 crores.  This is a welcome move.  National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS) carried out in 200 districts in the country by UPA Government under the guidance of Annai Sonia Gandhi has now been extended to 320 districts.  This is a happy announcement.  

            The move of the Union Government to increase from Rs.6200 to Rs.15,000 the limit on micro credit extended to the poor people through nationalized banks shows the human touch with the Government led by Dr. Manmohan Singh under the able guidance of Annai Sonia Gandhi. 

            The Finance Minister has also spelt out his action plan to enhance the quality and standard of about 300 Industrial Training Institutes (ITI) in the country by way of extending an interest free loan to the tune of Rs.2.5 crores.  Income tax rebate on the interest paid against educational loan is a welcome move.  Similarly, the tax limit ceiling of rupees one crore pertaining to small industrial units has been enhanced to rupees 1.5 crores.  This shows the concern of the Government to improve the lot of the entrepreneurs in the small scale industries sector.  In the case of salaried employees, the standard deduction has been enhanced to rupees 1.10 lakhs.  Under S.G.S.Y. schemes carried out through NGOs shall henceforth have an allocation of Rs.1,800 crores after its being increased from Rs.1,200 crores. Under S.J.S.R.Y., the urban poor will get an additional allocation which now touches Rs.344 crores.

            This Government has also come forward to express its concern for the welfare of the depressed sections of the society by way of increasing the scholarship for M.Phil and PhD courses.  The students hailing from the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes communities will now get this lucrative scholarship.

            This Government has also unfailingly shown its concern for the disabled people of the society. In order to guarantee one lakh jobs for the disabled people, the Government has come forward to extend E.S.I and E.P.F. facilities for the first three years to the organizations that provide jobs to them.  This relieves some pain in the hearts of our disabled brethren.  Extending my support to this year’s Union Budget, let me add a few points.

 

*This segment of clearing agent has all along been exempted from the imposition of excise duty.  To be more precise it was considered by the succeeding Union Governments to be a industry under the threat of extinction, whose growth had gone negative during the last four decades.  More so after the advent of synthetic detergents industry is fighting a losing battle and is almost on the verge of closure.

            In view of following enumerations the decision of imposition of 16% excise duty in the last Union Budget should be reviewed:-

1.      Natural Oil based hand made Laundry soap is eco-friendly, friendly to both clothes and skin.

2.      The oil based soaps are made of indigenous oils which leads to savings of huge amount of foreign exchange because import of foreign exchange because import of petro based product by synthetic detergent industry entails wasteful expenditure of precious foreign exchange.

3.      The industry is labour oriented as it does not involve power and the manufacturing process is completely manual.  The industry provides employment to lacs of labourers directly.  It also generates employment at the grass root level because the villagers are engagedin great numbers to collect the seeds grown on trees from which is extracted, an important ingredient of indigenous soap.

4.      It solves the problem of disposal of residual waste of hydrogenated vegetables oils as the waste is used as inputs by oil based laundry soaps, which otherwise, would be diverted to manufacturing of edible oil units which may prove disastrous because it is not edible.

Imposition of 16% excise duty on Hand Made Laundry Soap has brought this segment of industry at par with the multinationals and large scale giants.  The irony being that these very multinationals have found ways to avoid this tax by   *----* This part of the speech was laid on the Table   shifting or setting up their units in tax haven states like. Uttaranchal, Himachal Pradesh, Assam etc. So from a position of advantage the SSI laundry soap have been pushed to an unenviable position wherein their wherein their certain death or close down has been guaranteed by the government.

5.      The tax that will accrue to the government will be so miniscule that it may not even cover the cost of collection.

The end users of this soap are always the poorest of the poor people of the society and any imposition of the tax will ultimately be borne by these very people.  The tax will put an end to the centuries old traditional hand made washing soap units and will provide an open market to the big players who will crush the tiny labour oriented units to death.

We request your good self to kindly withdraw the tax and give this form of industry a fresh breath of life.**        श्री राजीव रंजन सिंह ‘ललन’ (बेगूसराय) : आपने सामान्य बजट २००७-०८ पर बोलने का मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मूल तौर पर जब प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने का अंतिम दिन आता है तो इस देश का हर व्यक्ति, चाहे उद्योगपति हो, दफ्तरों में काम करने वाला हो, शहरों में मजदूरी करता हो, गांव में खेतीहर मजदूर हो, किसान हो या अन्य किसी पेशे में लगा हुआ हो, उस दिन पर टकटकी निगाह लगाए रहता है। सरकार संसद में सामान्य बज़ट पेश करती है। उन्हें अपेक्षा रहती है कि सरकार जो बजट पेश करेगी, उसके माध्यम से वर्तमान स्थिति और समस्या का हल सरकार कैसे करना चाहती है, आने वाले समय को सरकार स्वर्णिम कैसे बनाएगी, सरकार की क्या नीतियां हैं? लेकिन सरकार ने २००७-०८ का जो बजट पेश किया है, वह सामान्य बजट नहीं है। लोग उसे सामान्य बजट इसलिए मानते हैं क्योंकि उससे हर व्यक्ति को लाभ मिलता है। सरकार ने जो बजट पेश किया है, वह सामान्य बजट की बजाए कारपोरेट बजट है और कुछ सीमित लोगों को उससे फायदा पहुंचाने की बात कही गई है। अगर आप पिछले साल का बजट और इस साल का बजट देखें, दो-चार लाइनों की हेराफेरी के अलावा और कोई परिवर्तन नहीं है। पिछले वर्ष के बजट का परिणाम इस देश की जनता भुगत रही है। दो राज्यों में यह भी भुगत चुके हैं लेकिन इन्हें होश नहीं हैं। महोदय, हम आपको बताना चाहेंगे कि वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण का प्रारंभ और अंत ग्रोथ रेट से किया। बाकी सब आंकड़े सेंसक्स, जीडीपी, एलडीपी आदि जितने आंकड़े वे दे सकते हैं, उनकी बात करते रहे।इससे इस देश की जनता को कोई मतलब नहीं। मंत्री जी ने ग्रोथ रेट से अपना भाषण शुरू किया और अंत भी वहीं से किया। मंत्री जी का मानना है कि जब आर्थिक विकास की दर बढ़ेगी, तो समस्याओं का निदान होगा।

महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं कयोजना आयोग के उपाध्यक्ष की मान्यता है कि द्ररिदता और गरीबी इस देश से तभी हटेगी जब खेती की पैदावार बढ़ेगी। वित्त मंत्री जी के बजट भाषण के पैरा नम्बर तीन में अंकित है कि जब मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में वृद्धि होगी तभी आर्थिक विकास बढ़ेगा। यह विरोधाभास है।हालांकि कुछ हद तक मानें, तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष का कहना है कि जब तक आप खेती पर, चूंकि यह देश कृषि पर आधारित है, हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है इसलिए जब तक हम खेती को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक आर्थिक विकास की दर को नहीं बढ़ा सकते।

महोदय, अगर हम इनकी बात मानें, तो वर्ष २००१ में अनाज का उत्पादन ४९४ ग्राम प्रति व्यक्ति था जो वर्ष २००७ में घटकर ४२४ ग्राम प्रति व्यक्ति हो गया। इसका मतलब है कि देश में खेती की पैदावार घट रही है। आप कृषि पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार कृषि के प्रति उदासीन है। एक सर्वे के मुताबिक १२ प्रतिशत छ: माह के बच्चों का वजन औसत से कम होता है। वहीं जब वे बच्चे १८ वर्ष से २४ वर्ष के हो जाते हैं, तो उनका वजन कम होने और स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए जो अन्य चीजें हैं, उसमें उनकी संख्या बढ़कर ५८ प्रतिशत हो जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि आपको जिस पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, जो सुविधाएं देनी चाहिए, इस देश के नागरिकों को जो पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। इसलिए ग्रोथ रेट के बारे में आपकी फिलॉसफी में कोई दम नहीं है। यूएनडीपी ने एक सर्वे में कहा है कि भारत में विकास की जो दर बढ़ रही है, वह जॉबलैस है। आप रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर पा रहे हैं। आप रोजगार की दर नहीं बढ़ा पा रहे हैं जबकि आप कह रहे हैं कि आर्थिक क्षेत्र में ग्रोथ रेट में वृद्धि होगी।

महोदय, वर्ष २००७-०८ के बजट में कुल व्यय ६,८०,५०० करोड़ रुपये दिया है। उसमें राजस्व व्यय ५,५७,९०० करोड़ रुपये है। यह शेष पैसा कहां से आयेगा? आप शेष पैसा कर्ज से लेंगे और कर्ज से उसकी भरपाई करेंगे। रिजर्व बैंक के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. राकेश मोहन ने स्वयं कहा, समाचार-पत्रों में यह बात आई है, कि कर्ज की राशि पिछले वर्ष से ज्यादा इस वर्ष होगी। अब आप देश को कहां ले जा रहे हैं?कर्ज की जो स्थिति है चाहे वह देशी या विदेशी कर्ज हो, इस देश के हर नागरिक पर २२ हजार रुपये कर्ज का बोझ है। आप देश को कहां ले जा रहे हैं?

            महोदय, मंत्री जी ने योजना व्यय की बात की है। योजना व्यय पर ३२ परसेंट खर्च है और गैर योजना व्यय पर ६८ परसेंट खर्च है। आप कह रहे हैं कि हम देश को वृद्धि की ओर ले जा रहे हैं, तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं लेकिन जिस देश में योजना व्यय ३२ परसेंट है और प्लान पर ३२ परसेंट खर्च करने के लिए नान प्लान पर ६८ परसेंट खर्च कर रहे हैं, तो आप कौन से ग्रोथ रेथ की बात कर रहे हैं? इसलिए बजट में ग्रोथ रेट की जो बात है, उसकी जो स्थिति है, वह सब इन आंकड़ों से साफ है।

महोदय, बजट में महंगाई की चर्चा भी की गयी है। आज पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है। जो सामान्य चीजें हैं, जिनका इस्तेमाल आम लोग करते हैं, उनके भाव आज आसमान पर जा रहे हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि प्याज, हरी सब्जियां, चावल, गेहूं, सरसों का तेल आद दैनिक उपभोक्ता की जो चीजें हैं, उनके दाम आसमान छूने लगेंगे। आपकी गलत नीतियों के कारण आज यह सारी स्थिति पैदा हुई है। प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि महंगाई विकास का भाग है। महंगाई विकास का एक भाग कैसे है, इसके बारे में प्रधामंत्री जी की थियोरी है कि जब इनवेस्टमेंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, उत्पादन बढ़ेगा, वह उत्पादकता बाजार में बिकेगी, उससे जो आमदनी होगी वह फिर इनवेस्ट होगी। इसकी बजाए आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं? डयुरेबल गुड्स जैसे फ्रिज, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर-कंडिशनर आदि के दाम कहां बढ़ रहे हैं? आप जिस प्रोडक्शन की बात कह रहे हैं, उसके दाम कहां बढ़ रहे हैं।दाम बढ़ रहे हैं गरीब लोगों की दैनिक उपयोग की चीजों के। आपकी सारी थियोरी यहीं समाप्त हो जाती है।आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि अप्रैल २००६ से दिसम्बर तक सामान्य थोक मूल्य सूचकांक ५ प्रतिशत के आस-पास था परन्तु देश में, ग्रामीण स्तर पर श्रमिक और खेतिहर मजदूर, जो देश के कुल श्रमिकों की संख्या का ६० प्रतिशत है, का उपभोक्ता सूचकांक १० प्रतिशत पर था। लेकिन आप कह रहे हैं कि गरीबी मिटा रहे हैं। गरीब आदमी को ज्यादा खर्च करना पड़ता है। प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक बढ़ोत्तरी ७ प्रतिशत है और व्यय १० प्रतिशत है, कहां से आप समानता की बात कह रहे हैं, आप कैसे देश को तरक्की पर ले जाने की बात कह रहे है? यह आपकी नीतियों का परिणाम है कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इस देश में गरीबी बढ़ रही है। आप देश के सामने भ्रामक आंकड़े पेश करते हैं और कहते हैं कि आप गरीबी मिटा रहे हैं। मैं एक सामान्य बात बताना चाहता हूँ। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का एक उदाहरण के तौर पर मैं अपने राज्य बिहार की बात बताना चाहता हूँ। गरीबी की रेखा के निर्धारण के लिए वहां डोर-टू-डोर सर्वे हुआ, हाउसहोल्ड सर्वे के आधार पर नम्बर तथा सूचकांक तय हुए। नम्बर तय होने के बाद भारत की सरकार ने कहा कि आपके यहां जो नेशनल सैम्पल सर्वे का सर्वेक्षण है, उसके आधार पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या मात्र ६५ लाख है। आप संख्या को इस तरह कैसे तय कर सकते हैं? आप सिर्फ संख्या के आंकड़ों को रखना चाहते हैं। आप सिर्फ संख्या के आंकड़ों के आधार पर गरीबी खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। मैं बिहार की बात कह रहा हूँ। अगर आज हाउसहोल्ड सर्वे को आधार माना जाए तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या वहां लगभग एक करोड़ होगी। आप कह रहे हैं कि इसे ६५ लाख पर तय कर दीजिए। जब यह संख्या ६५ लाख पर तय होगी तो निश्चित तौर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कुछ लोग बाहर छूट जाएंगे।आप आंकड़ों से गरीबी रेखा को नीचे बताना चाहते हैं और गरीबी को समाप्त करना चाहते हैं। आप देश को भ्रामक आंकड़े पेश कर रहे हैं।

महोदय, खेती की चर्चा की गयी है।वित्तमंत्री जी ने कहा कि केन्द्र सरकार खेती पर बहुत ज्यादा ध्यान केन्द्रित कर रही है।खेती के प्रति यह सरकार कितनी गंभीर है, इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ।विदर्भ में किसानों द्वारा आत्महत्या हो रही है। प्रधानमंत्री जी विदर्भ गए और वहां उन्होंने एक लम्बा भाषण दिया कि वहां के किसानों को पैकेज दिया जाएगा। लेकिन सारे आंकड़ों की पोल उस समय खुल गयी जब महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफीडेविट देकर कहा कि पैकेज के रूप में महाराष्ट्र सरकार को सिर्फ ५० लाख रूपए मिले हैं। वहां किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप खेती और किसानों के प्रति सचेत और सतर्क हैं। केन्द्रीय एग्रीकल्चरल रिसर्च एण्ड एजुकेशन के सेक्रेटरी मि०राय ने कहा है कि देश में १४० मलियन हैक्टेयर भूमि खेती में काम आ रही है और खेती में पैदावार एवं रोजगार बढ़ाने के लिए इसमें बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता होगी। १०७ मलियन हैक्टेयर भूम अभी भी कृषि योग्य बची हुई है जिसे आप खेती के लायक बना सकते हैं, उसे आप फूड प्रोशेसिंग के लायक बना सकते हैं, लेकिन आपके बजट में इसकी कोई चर्चा नहीं है। रखरखाव के अभाव में, मेंटिनेंस के अभाव में लगभग ५८,००० करोड़ रूपए का कृषि उत्पादन नष्ट हो रहा है क्योंकि उसको रखने के लिए आपके पास व्यवस्था नहीं है।इसे भी आप समाप्त कर सकते हैं। अगर फूड प्रोशेसिंग यूनिट्स को आप बढ़ावा दें तो आप ५८,००० करोड़ रूपए की फसल को नष्ट होने से बचा सकते हैं, लेकिन आपके बजट में उसकी कोई चर्चा नहीं है।[R25]  एक लाख हजार करोड़ रुपयों की योजना है, आपने कहा है कि वर्ष २०१५ तक हम उसे पूरा करेंगे। आप क्यों नहीं प्राथमिकता के आधार पर उस योजना को पूरा करते हैं? आप महंगाई के प्रति गंभीर नहीं हैं, आप खेती के प्रति गंभीर नहीं हैं। इस देश की जनता को आपके सैंसेक्स और आपके जो भाषण बड़े-बड़े अखबारों में आपकी फोटो के साथ छपते हैं, क्या लेना-देना है? आपके आंकड़ों के साथ इस देश की जनता को कुछ लेना-देना नहीं है। इस देश की जनता रोज देख रही है कि आज शाम को जो सब्जी आठ रुपए किलो खरीदी है, वही सब्जी कल १२ रुपये किलो में मिलेगी। जनता आपकी नीतियों का हाल देख रही है। आपकी नीतियां गलत हैं। आप अच्छी नीतियों का निर्धारण करें, जिसका लाभ आम जनता तक पहुंच सके। इसके बाद ही आप जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, वह दूर हो सकेगी और इस देश की जनता को जो सही लाभ मिलना है, वह मिल सकेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान कुछ बिंदुओं की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी के बिल का समर्थन करना चाहूंगी। मैं कहना चाहती हूं कि रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली घर-गृहस्थी की वस्तुओं को महंगा होने से रोकने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाने चाहिए। इसके साथ ही मैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बारे में कहना चाहती हूं। आप जानते हैं कि एक समय सीमा के बाद कुछ बच्चे-बच्चियां आगे पढ़ाई करने में रुचि नहीं लेते हैं या उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है और आपने जो कस्तूरबा गांधी स्कूल शुरू किया है, उसे लोगों ने बहुत पसंद किया है। यहां अति पिछड़ी जाति की लड़कियां, अल्पसंख्यक जाति की बच्चियां और गरीब जाति की बच्चियां, जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे स्कूल में पढ़ेगीं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि आठवीं क्लास के बाद उन बच्चियों का भविष्य क्या होगा? उन गरीब परिवार की बच्चियां, जिनकी पहली कक्षा की पढ़ाई का खर्च परिवार वाले नहीं उठा पा रहे थे, क्या आठवीं कक्षा के बाद पढ़ाई का खर्च उठाने में समर्थ होंगे? इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगी कि आप इसे बजट में जरूर लें। कम से कम आठवीं से बारहवीं कक्षा तक वे बच्चियां पढ़ सकें, उनका भविष्य बन सके और वे छोटी-मोटी नौकरियां आगंनवाड़ी, सर्व शिक्षा अभियान आदि संस्थाओं में शक्षिका पद प्राप्त कर सकें तथा स्वावलंबी हो सके।

दूसरी बात मैं आपको खेलों के बारे में कहना चाहूंगी। खेलों की तरफ बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। आपने स्कूलों में खेलों के लिए जो बजट बढ़ाया है, उसके साथ हम यह सुझाव भी देना चाहते हैं कि एक अनिवार्यता खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, जिसमें हर डिस्टि्रक्ट को, जो अलग-अलग स्कीम्स की तरह स्कूलों को फंड देते हैं, उससे हर डिस्टि्रक्ट में कम से कम एक स्पोट्र्स काम्पलेक्स या एक स्टेडियम बन सके, जिसमें हमारे नेशनल गेम्स जैसे कबड्डी, हाकी, फुटबाल आदि खेलों के लिए सुविधा हो ताकि छोटे डिस्टि्रक्ट में भी जो बहुत से प्रतिभावान बच्चे हैं, वे वहां जा कर अपनी प्रैक्टिस कर सकें[R26] ।

इसके साथ आपने बिहार, मुंगेर में गंगा पर रेल पुल के निर्माण कार्य की परियोजना ली है। मैं आपका ध्यान कोशी पुल की तरफ आकर्षित करना चाहूंगी कि पचास साल हो गए हैं, वहां पर न लोगों को पुनर्वास मिल सका है, न ही घाट को बंदोबस्ती से मुक्त कर सके और न ही जिन लोगों की जमीन नदी से कट गई है, उसका टैक्स बंद हुआ है। वहां आज भी लोग दस रुपए देकर आते हैं और दस रुपए देकर जाते हैं। वहां पर बलुहा पुल की अति आवश्यकता है। लोगों ने बहुत बार मामले को रेज किया है, लेकिन बिहार सरकार इसे करने में सक्षम नहीं है। हमने तीन-चार बार कहा लेकिन बिहार सरकार ने कहा हम सक्षम नहीं हैं यह भारत सरकार का मैटर है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगी कि इसको भारत सरकार की योजना से पुनर्वास और बलुहा के पुल के लिए राशि देने का प्रावधान किया जाए। इसके साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि मैं तीन साल पहले एमपी चुनकर आई थी, तब हम लोगों ने १७ बाढ़ अफैक्टिड जिलों पर हाई डैम की बात चली थी। माननीय प्रधानमंत्री जी वहां देखने भी गए थे लेकिन तीन साल बाद भी आज तक सर्वेक्षण का काम चल रहा है। हाई डैम को बजट में क्यों नहीं लिया गया? हाई डैम के बारे में आगे क्या कार्यवाही हो रही है, यह बनेगा या नहीं? इसे स्पष्ट किया जाए। इसके साथ मैं एक और गंभीर मुद्दे के बारे में कहना चाहूंगी कि कोसी नदी के पानी का निरीक्षण भारत सरकार की ओर से है। इसके लिए आप स्पेशल बजट दें क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आर्सेनिक है। यहां १७ जिले हैं, और दो-तीन करोड़ की आबादी उस पानी को पीती है। अगर इसे फिल्टर करें तब भी पानी में आर्सेनिक की मात्रा नहीं जाती है जिसके कारण वहां की बहुत सी जनता कैंसर और घेंघा जैसी बीमारियों से पीड़ित है। इसे गंभीरता से लेते हुए उपाय करने का इंतजाम किया जाए।

आपने नारियल उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए अलग पैकेज दिया है। मैं आपका ध्यान बिहार और बंगाल की तरफ आकर्षित करूंगी। बिहार, बंगाल और कोसी के एरिया में जूट की खेती बहुत ज्यादा होती है। लेकिन आज किसान इस खेती को करने में बहुत नीरस है क्योंकि आधुनिकता के तौर पर न तो इन्फ्रास्ट्रक्चर मिला है और न ही वहां पर कोई क्रय केन्द्र है। इस संबंध में बहुत बार टेक्सटाइल मनिस्टर से बात हुई है और उन्होंने फंड की कमी की बात कही। बिहार में जूट के साथ-साथ केले की भी खेती बहुत ज्यादा है। मैं चाहती हूं जिस तरह से आप नारियल उद्योग में इन्टर्स्िटड हैं उसी तरह से इसे हम कैसे आधुनिकता की ओर ले जा सकते हैं और इस संबंध में क्या कर सकते हैं, इस पर गंभीरता से विचार किया जाए।

मैं रोग के बारे कहूंगी कि क्षय रोग और फाइलेरिया को बजट में लिया है। बिहार, बंगाल में कालाजार की बीमारी है। यह देखने में बहुत छोटी चीज है, मात्र डीडीटी के छिड़काव से इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। आज एक लाख आबादी सिर्फ बंगाल और बिहार के बार्डर एरिया में कालाजार से पीड़ित है। यह रोग बहुत गरीब लोगों को होता है क्योंकि न तो उन्हें पौष्टिक आहार मिल पाता है और न ही सरकारी अस्पतालों में इसका सही इलाज हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिस तरह से पोलियो की एडवर्टाइजमेंट होती है, गांव-गांव में एडवर्टाइजमेंट पर ध्यान दिया जाता है, आपकी तरफ से कालाजार के लिए इसका आयोजन हो, चाहे यह गांव के नुक्कड़ नाटक या पोलियो जैसी संस्था के माध्यम से हो। इसके साथ भारत सरकार यह योजना दे कि जो कालाजार रोग से पीड़ित हों उनके इलाज के साथ अस्पतालों में पौष्टिक आहार नि:शुल्क मिले।

दलित आदिवासियों के लिए बजट में लैटि्रन, बाथरूम की योजना है,। आपने सिर्फ इसे लगाने के लिए पैसा दिया है। चारदीवारी और छत के पैसे इस योजना में नहीं है। हम यह दलित को यह सुविधा दे रहे हैं लेकिन वे किस तरह से चारदीवारी को घेरेंगे? इस बजट में अगर आपको देना है तो पूरी चारदीवारी के साथ शौचालय दिया जाए।

अंत में एसईजेड बहुत ही गंभीर मुद्दा है उसे मैं रेज करना चाहती हूं। किसानों की जमीन को प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है। पंजाब में कुछ जमीन रिलायंस ने ली है, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि जो प्राइवेटाइज करने का मापदंड अपनाया गया है, वह मापदंड बहुत गलत है। क्या यह सही है कि आज के मापदंड में जिस व्यक्ति की इनकम ज्यादा से ज्यादा १०,००० है उसे इकट्ठे करोड़ों रुपए दे दें और मार्गदर्शिता न दें कि किस तरह से खर्च करना है? आज बहुत सी जगह में किसानों ने गाड़ियां खरीद ली हैं और कुछ ने तीन-चार फ्लोर मकान बना लिए हैं, वे ताश खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, उनके बच्चे निट्ठले हो रहे हैं। क्या हम सेज के कारण चौबीस घंटे खटने वाले किसान को निट्ठला बना देंगे? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सेज के मापदंड को इस तरह से पेश न किया जाए। सरकार क्यों नहीं बंजर भूमि, जो किसानों की नहीं है, उसमें वे इन्टर्स्िटड हैं, इसे उन बड़ी कंपनियों को देकर प्राइवेटाइज करके बंजर भूमि का भी कुछ निदान कर रही है? किसानों की जमीन का जो मापदंड है, वह बिल्कुल गलत है। इस पर गंभीरता से विचार विचार किया जाए ताकि हमारे किसान, जो खून-पसीने की कमाई करके रोटी खाते हैं, उनको निट्ठला न बनाया जाए। इन किसानों का उन कंपनियों के साथ शेयर हो या उनकी राशि के लिए पहले से मार्गदर्शिता हो कि पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट करना है और वर्किंग फेस में रहना है ताकि वे निट्ठले न हो जाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

SHRI BRAHMANANDA PANDA (JAGATSINGHPUR): It is my proud privilege to present my views on the Union Budget for 2007­-08.

Hon 'ble FM has announced before this August House that the country is now poised to achieve the 10th Plan target GDP growth rate of 8 percent during his regime. No doubt, this is a commendable achievement but it is a matter of concern that this growth has been proved to be an urban phenomenon, impacting largely the urban economy where the so-called upper class people get the benefits. Further, it is a matter of investigation whether the provisions made in this Budget 07-08 will lead to the prosperity of the real Bharati.e., the rural India.

All of us know that more than two-thirds of our billion population ate dependent on primary sector. This provides employment to 64 percent of the country's total workforce. All the Hon'ble Members would agree wish me that rural prosperity is a 'must' for a nation like ours. However, ever since the beginning of the UP A rule, while sectors like manufacturing and services are given a special thrust in one way or the other, the primary sector has been severely neglected. The agriculture sector has been witnessing downward trends in the growth of production and productivity in a number of food-grains across the country. Considering a rampant rural-urban migration, one can easily say that it is the lack of development of rural and agro-based infrastructure which is the main culprit in the ongoing socio-economic divide between the rural and urban areas.

Many a time, disguisedly unemployed rural agrarian folk are compelled to shift their occupation to other economic activities and sometimes even migrate since present-day agriculture in India has low capacity to generate additional income. There has been no dramatic technological breakthrough in agriculture in       * The speech was laid on the Table.

 

the country since the 'Green Revolution' of 1960s. The potential of the existing agro-based technologies has not been fully exploited and the growth rate in the productivity for most of the food­grains as remained virtually stagnant during the last two decades. This clearly indicates lack of basic and prioritized research and development initiatives in the field of agriculture and agro-technology.

The Budget 2007-08 has no new or innovative provision for the Indian Agriculture. This is why the agriculture sector, in spite of minimal relief ensured in the 07-08 Union Budget, is not going to witness a dramatic change in the coming future. Hon'ble FM's measures like allocation of funds to multiplicity of farm-based schemes, facilitating access to credit, extending training and provisioning insurance and rural infrastructure are well-intended. However, these provisions are very unlikely to have a positive impact on agriculture since the most critical aspect regarding the intended outcomes and the delivery mechanisms of these policy directions have not been addressed skillfully. Hon'ble FM has himself conceded the fact that an average growth during the lOth Plan period was only 2.3 percent which was quite below the desired level of 4 percent a year. Considering the gestation lag in the investments in the farm sector, accumulated and acute supply-side constraints may not give the requisite thrust to the Indian Agriculture to score the planned growth rate.

                        Here, I must refer to my State, Orissa, the land of lord Jagannath. The State is endowed with rich natural resources in the form of vast mineral deposits, forest, productive land, bountiful surface and ground water resources, long coast line, and picturesque places and pilgrim shrines with tremendous tourist potential. However, it is a matter of great concern that due to the Centre's continuous apathy and step-motherly approach towards effective, adequate and successful exploitation of these resources, the State has never had a chance to generate satisfactory income opportunities for the millions of its inhabitants. All of us know that this State directly witnesses the problems of poverty and destitution due to its socio-economic backwardness. Half of its population is estimated to be under the poverty trap. Large proportion of people in the state has very poor living conditions.

That is why I couldn't resist myself to question the Government's policy reflected in this Union Budget -

·                  Do the economic policies in the UP A era have suited only the rich and urbanites?

·                  Does it mean that the whole policy framework bypassed the "Aam Admi" who are small, marginal farmers and agricultural labourers and are reeling under poverty line even after more than 59 years of our Independence?

Proposal to reduce the customs duty on polyester fibre and yam from 10 percent to 7.5 percent is encouraging as our textile industry is suffering from intense competition in this economic boom period. I could have been happier, if the budget would have considered innovative mechanisms to protect the interest of our poorest of the poor country-side weavers. They lack technology and marketing. The traditional skill and knowledge are on the verge of extinction. The lack of proper implementation of Central Schemes on development of handlooms and handicrafts has made the weaver's life miserable not only in the State of Orissa but also across the States.

Sir, Orissa feels proud not only of her rich socio-cultural heritage, but also of the skills and knowledge base of her million weavers who are capable of weaving a silk saree of an average length which can be stored inside a small bamboo stick. I must bring to the notice of the Hon'ble Members here that the art of the rural artisans and weavers in the State is dying day by day; suicidal incidences are on the rise; distress sales are rampant and access to credit which is essential for the smooth operation of artisan activities is severely constrained. In earlier occasions, I have raised my concern about the problems faced by our rural artisans in this August House. Since the budget failed to outline any comprehensive package for the up-liftment of these poor weavers and artisans, I may not consider it as a Budget for the 'AAM ADMf'.

The Hon'ble FM mentioned that revenues were buoyant for the third year in a row. A review of the balance sheet of the country would paint t~e picture otherwise. With the help of a little arithmetic we can easily conclude that India has a very grim financial situation. While the revenue receipt was. stated as buoyant, both revenue and capital expenditure are stupendously large and considerably higher than the degree of buoyancy in the revenue receipt. Further the interest payments towards our internal debt are more than 60 percent of our total revenue receipt. This indicates that we are not far away from an internal debt trap.

Further in the Budget Estimate for 2007-08, it was stated that the total projected revenue receipt would be Rs. 486,422 crore against the revenue expenditure of Rs 557, 900 crore. Again, the fiscal deficit was pegged at 3.3 percent of GDP amounting to Rs. 150,948 crore. Seeing these mind­boggling figures in the deficit account, the current situation seems grim and is going to pose immense difficulty in our way to achieve the Fiscal Responsibility and Budget Management Act targets, which we have passed in this August House a few years ago.

"Bharat Nirman" which has six vital infrastructure components VIZ., irrigation, roads, water supply, housing, rural electrification and rural telecom connectivity is yet to give the rural economy a new shape as very minimal expanson and strengthening of existing rural infrastructure and creation of additional infrastructural facilities have been achieved in 'a transparent manner in various infrastructurally backward States like Orissa. This programme apart from a media hype could not succeed in generating a synchronized approach to converge the benefits of this infrastructure­ building initiative with various other development oriented programmes already in operation in rural areas like, programmes for alleviating poverty, generating gainful employment, ensuring social security, enhancing standards of health, hygiene, sanitation and education. This has resulted in under-utilization of resources and corruption. This Budget, instead of hiking allocation under this composite programme could have addressed the problem areas in the implementation and outlined stringent measures towards effective and intended execution.

I am pained to state before the House that the plans and policies meant for the million poor have not yielded desired results even after attaining 59 years of Independence. In the socio-economically backward states like Orissa, assessments of various anti-poverty programmes (by the Planning Commission, Government of India) indicate that several problems like complex administration, high administrative costs, mis-utilisation of resources, ill-defined multiplp objectives, lack in quality and accountability and inadequate monitoring had been the prime reason for the high incidence of poverty in the rural Orissa. In the State of Orissa, the percentage of rural families living below the poverty line is found to be very high. The State is also witnessing acute shortage of rural infrastructure. Industrialisation in the State is inadequate which has a direct impact on the service and primary sector. In spite of immense interest shown by the MNCs, Lack of connectivity, power shortage have discouraged many prospective global entrepreneurs to come to Orissa and invest here. Hon 'ble CM of Orissa have also urged to your good self and the Hon'ble PM regarding the provision of a special package to Orissa keeping in view the backwardness of the State. These are the reasons for which I have been sincerely requesting for Orissa to be considered as a special category State and entitle it to attain special attention and special package from the Centre.

I extend my heartiest thanks to the FM for his initiatives towards openit1g RRB branches in 80 uncovered districts in the coming financial year. In this context, I am compelled to note here that the Budget with its very few directionless paltry sops may not give the requisite boost to the agri­business in backward States like Ours. With the shortage of staff in the bank branches and existing fierce competition in the Indian finance market, the FM's dream in easing credit extension mechanism in the rural areas may not come true.

In a democratic country like ours, we would prefer to accept the growth of agriculture sector vis-a-vis other sectors like manufacturing or services since 75 percent of our population lives in rural areas. We must realize that we want a vibrant agricultural scenario in the country by reforming and developing this sector in a way where we would like to increase food-­processing activities, retailing business on farm products and cold-chain capacities in the rural areas. We have to realize the potential of this sector not only in distributing the growth benefits to the common masses but also to contain successfully the evils of inflation.

I would congratulate the Hon'ble FM for enumerating various schemes dedicated towards upliftment of rural areas, insurance covers, better health and educational initiatives. However, a simple calculation will expose one thing - all of these high sounding plans, programmes and budgetary figures boils down to Rs 1,64,900 crore which is barely 24 percent of the total expenditure proposed.

The Budget announced incentives for small scale industries where exemption limit for excise duties on small scale industries, service taxes were raised to Rs. 1.5 crore and Rs. 8 lakh respectively. These announcements have to be read with the announcements of Ministry of Commerce and Industries, where the latter has decided to de-reserve 125 items from the lists of items reserved for small scale industries. This means now the big companies will be able to manufacture the de-reserved items thereby throwing the country's 24 lakh registered small scale units to the vagaries of open market competition. Lacking in modern technology, financial resources and research and development, the Small Scale Units of the country will have to pass through a difficult phase in the near future. This will have a detrimental effect on the 30 million people recruited in these small scale units across the country.

The present budget, to me, is completely inflationary budget. We have seen that the dual excise taxation policy of the government could not cure the inflationary situation. Th~ FM's anticipation regarding the reduction of price of cement products died down when within a few hours of the announcement of the Budget, the cement industries of the country, instead of reducing their price per unit, actually raised per unit price for which the incidence fell on the common man who paid an average of Rs. 20 more than what he was paying earlier (i.e." in the pre-budget period) for a similar pack of cement. Before prescribing such a dubious and impractical double taxation framework for cement sector, the FM could have gauged the demand and supply situation in this sector and could have taken appropriate steps to increase the cement manufacturing capacity in the country. Increase in the money movement in the country, high interest rate structure, acute shortage in the food-grains supply, faulty policies regarding procurement and buffer stock operation and distribution of food-grains have continued to plague the rural economy and affect the price situation adversely.

The Budget has completely failed to lay any significant measure for the booming corporate sector in the country. With the tax proposals for the corporates like increase in the dividend distribution tax, removal of the tax­free status for the soft-ware industries and additional impost on cement manufactures have led to immediate and sharp fall in the stocks of most of these companies.

As regards introduction of a novel product for senior citizens "reverse mortgage", I would like to condemn the policy of the government in this regard. As per the policy a senior citizen who is the owner of a house can avail of a monthly stream of income against the mortgage of his/her hous~, while remaining the owner and occupying the house throughout his/her lifetime, without repayment or servicing of the loan. This policy may not be suitable simply because the banks will be entitled to sell-off the property through auction after the death of the loany senior citizen. Further, if the sell proceed exceeds the amount of the loan taken by the deceased, the remaining amount will be given to the legal heir of the person deceased. The following example wouln highlight the gravity of the situation:

If "A", a senior citizen staying in South Delhi gets Rs. 50 lakh under this scheme dies after leaving a property worth Rs. 1 crores then his legal heirs (who do not hesitate to desert him at the time of his crisis) would be advised to pay back the loan. If this does not materialisc, the property will be sold and the remaining amount of Rs. 50 lakh would be given as a bounty to the legal heirs. This, to me, is unethical and impractical. Further, the value of property across the country is not the same. Will our Hon'ble FM think about the senior citizens living in remote and rural areas where one house property costs as less as Rs. 30,000/- ?

 In the Union Budget, there is hardly any evidence that the government-is going to follow its long cherished commitment of smooth economic reform. Sluggish agriculture growth, lack of irrigation and infrastructure, low level of socio-economic indices and high inflationary situation have not been addressed skilfully and appropriately in this Budget. Increase in allocation is fine, but we should think about the increase in the quality of expenditure on the sectors like education, health and infrastructure. The Union Budget is silent on the implementation part of the high sounding programmes.

The Union Budget 2007-08 has lost the confidence of the people at large, failed in fulfilling the high sounding objectives of poverty alleviation, defeated in reigning inflationary situation in the economy and prescribed no new recipe for agricultural resurrection.

   

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता - उत्तर पूर्व) : सभापति महोदय, बजट सरकार का एक ऐसा काम है, जो हम सबके ऊपर प्रभाव डालता है। बजट के जरिये गवर्नमैन्ट ऑफ दि डे अपनी प्रायोरिटीज, प्राथमिकताओं को जनता के सामने बताती है और उसके भाषण में जो पार्ट-ए में होता है, पार्ट-बी. में रुपये का एलोकेशन होता है, जहां हिसाब-किताब डाला जाता है, उससे पता चलता है कि सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी गंभीर है। मैं पहली बार लोक सभा में बजट पर बहस में हिस्सा ले रहा हूं। लेकिन हर बार मैं देखता हूं कि वित्त मंत्री के पार्ट-ए और पार्ट-बी के दोनों भाषणों में काफी अंतर नजर आता है। राजनीतिक भाषण और सरकारी राशन इन दोनों में जो अंतर है, वह इस बार भी बहुत हद तक सामने आया है। खास करके इस बार वित्त मंत्री जी के सामने चुनौती थी, चूंकि यू.पी.ए. सरकार एक नेशनल कॉमन मनिमम प्रोग्राम के आधार पर सत्ता में आई। इस बजट के बाद अगले साल यह एक बजट और पेश करेंगे और उसके बाद पांच साल का हिसाब-किताब तय होगा। नेशनल कॉमन मनिमम प्रोग्राम में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसे हकीकत में तब्दील करने के लिए यह बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय, चूंकि ११वीं पंचवर्षीय योजना इस साल से शुरू हो रही है, इसलिए सरकार की दिशा भी इसमें देखने को मिलती है। वित्त मंत्री जी के भाषण की शुरूआत में सरकार की आर्थिक दशा के बारे में बहुत सुनहरा चेहरा है। लेकिन आने वाले रास्ते तय करने के लिए जो दिशा है, उसके बारे में कोई स्पष्ट लक्ष्य सामने नहीं आता। हम चुने हुए प्रतनधियों को संसद में यह देखने का अधिकार है और हम स्क्रूटिनी भी करते हैं कि सरकार जो साधन जुटा रही है, वह किस तरह से जुटा रही है और जो साधन व्यय किये जा रहे हैं, वे किसलिए और किस ओर व्यय किये जा रहे हैं। जनप्रतनधि होने के नाते हमें यह भी देखना पड़ता है कि बजट जनता के वलनरेबल सैक्शन जिनमें महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, ग्रामीण जनता, खेतिहर मजदूर, असंगठित मजदूर आदि आते हैं, जो सरकार के साथ बहुत उम्मीद लगाये बैठे हैं, उनके साथ क्या इंसाफ, क्या न्याय किया जा रहा है। एक साल के बजट से सरकार समाज को सुधार नहीं सकती। लेकिन जनता की जो एसपिरेशंस हैं, उन्हें वह अपनी पालिसी में तब्दील करके उनके साथ इंसाफ कर रहे हैं या नाइंसाफी कर रहे हैं, यानी उनके साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है, यह बजट में बता सकते हैं।

महोदय, सरकार के इस बजट पर हमारी सबसे पहली आलोचना यह है कि वह कह रहे हैं कि प्रगति की दर इतनी है। मैं आंकड़े रिपीट नहीं कर रहा हूं। ये सब भाषण में भी हैं। ग्रोथ रेट में उछाल आ रहा है और वाकई आ रहा है। हमारे जी.डी.पी. की ९.२ ग्रोथ रेट है। हम डबल डजिट ग्रोथ कर सकते हैं। पिछले तीन-चार सालों का एवरेज भी अच्छा है। लेकिन यह मौका हमारे रिसोर्स मोबिलाइज करने का था। जो लोग अंतिम पंक्ति में बैठे हैं, उनके बारे में कल यादव जी ने अपने भाषण में कहा था कि जो अंतिम पंक्ति में बैठे हैं, गांधी जी ने कहा था कि यदि हम कोई काम करते हैं तो जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में आस लगाये बैठा है, उसे यह किस तरह से प्रभावित कर रहा है या छू रहा है, यह हमें देखना चाहिए[MSOffice27] ।

The Government must function for those who are waiting for this Government. समाज में यह इतना हिस्सा है, रोजाना बलिनेअर बढ़ रहे हैं। विश्व के धनी लोगों की जो तालिका है, उसमें भारत के भी लोगों का नाम है। इस पर हमें गौरव होना चाहिए। इतने बलिनेअर्स बन रहे हैं। लेकिन जब हम कलैक्शन ऑफ टैक्स की बात करते हैं, फिर सरकार की जो राजनीतिक इच्छा-शक्ति है, वह कहीं-न-कहीं कमजोर पड़ जाती है। दिसम्बर से जनवरी-फरवरी तक वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय जिन संस्थाओं और संगठनों के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, प्री-बजट डिसकशन होता है, जब मलिनेयर से बलिनेयर बनते हैं, उसमें जब वे इतना सा प्रपोजल रखते हैं कि कहीं आधा प्रतिशत बढ़ा देते हैं, चूंकि वे संगठित हैं, प्रचार के माध्यम हैं, डिसकशन उनके द्वारा ही होता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के बजट समझने से पहले ही महंगाई बढ़ जाती है। बाकी को आप छू नही सकते और अगर छूने की कोशिश भी करते हैं तो बजट में एडीशनल रिसोर्स मोबिलाइज करने का अच्छा मौका था। हम वामपंथी शुरु से ही सरकार को कह रहे हैं, वह भी इन्होंने नहीं किया। इस बजट में भी वह काम नहीं हुआ। इसके लिए हम आलोचना कर रहे हैं। इससे अच्छा होता कि हमारा प्लान साइज और भी बढ़ता। सरकार की जो इच्छा-शक्ति है, उसके बारे में हमें पता चलता। हम एक उदाहरण के तौर पर स्वास्थ्य को ही ले लें। I congratulate that there is an increase. But what is the target? पांच साल के लिए इंसेंटिव बढ़ा है, सदियों के लिए तो नहीं बढ़ा है। हैल्थ में हमारा दो से तीन प्रतिशत एक्सपेंडिचर होगा। हमारे पास बजट के लिए औऱ एक साल बाकी है। WHO कहती है कि दो से तीन प्रतिशत होना चाहिए और हम देखते हैं कि हमारा बजट अभी भी .९९ यानी कि एक प्रतिशत से कम है। केन्द्र सरकार औऱ राज्य सरकार मिलाकर इस देश में जीडीपी का एक प्रतिशत से कम है। हम जब रुरल हैल्थ मिशन की बात कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन हम अगर आंकड़े में आते हैं तो आज तक जब हम इतनी प्रगति कर रहे हैं और विश्व के सामने हम अपना उज्जवल सपना भी पेश कर रहे हैं तो स्वास्थ्य में हम क्या और खर्च नहीं कर सकते? मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं कि वर्षों बाद जब से उदारीकरण की नीति शुरु हुई, वर्षों बाद वे तमाम बीमारियां जो हमारे गांवों में होती हैं, उन बीमारियों के बारे में कोई जिक्र किया गया। जिन बीमारियों को हम भूल गए थे, एचआईवी एड्स को हम कम नहीं कर सकते लेकिन उनके लिए पैसा बढ़ाया भी हुआ है। लेकिन जो आम हिन्दुस्तानी एनसीकोलाइटिस में मारे जाते हैं,मलेरिया और टी.बी जैसी खतरनाक बीमारियों से जूझ रहे हैं, वहां की क्या स्थिति है? इसीलिए मैं कोई ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जब तक आप स्वास्थ्य में और राशि नहीं बढ़ाएंगे, यूएनडीपी की स्वास्थ्य के संबंध में रिपोर्ट है, नार्वे का एक्सपेंडिचर- ८.६ प्रतिशत, फ्रांस- ७.७ प्रतिशत, नीदरलैंड्- ६.१ प्रतिशत, यू.के.- ६.९ प्रतिशत, ब्राजील जो तीसरी दुनिया का मुल्क है, उसका ३.४ प्रतिशत, साउथ अफ्रीका- ३.२प्रतिशत और हमारा १.२ प्रतिशत था और अभी हम १ प्रतिशत के आसपास हैं जबकि हम वापपंथी सरकार को समर्थन कर रहे हैं और जिसमें आपकी एनसीटी यह लिखती है कि दो से तीन प्रतिशत में यू.पी.ए. सरकार कब जाएगी?

            शिक्षा के बारे में भी बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य के बारे में भी मैं एक थोड़ा सा उदाहरण देकर बताता हूं कि स्वास्थ्य में रुपया घटता-बढ़ता कैसे हैं? जो एस्टीमेट होता है, वह किस तरह से होता है। सदन में अकसर कहा जाता है कि एम्स का इतना होना चाहिए, सब जगह से मांग आती है। आप देखिए: In 2005-06, an amount of Rs.250 crore had been provided for this purpose. तालियां तो मिल गईं लेकिन बाद में क्या हुआ?  The revised allocation for 2005-06 has been revised drastically to a meagre Rs.6 crore. २५० करोड़ करने के लिए तालियां मिलीं और तले में आकर वह ६ करोड़ में हो गया। सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आकर बोलते हैं कि हमने दीवार लगा दी है, चार दीवारी हो गई है। In २००६-२००७, the allocation for this purpose has been pegged at Rs.75 crore, which has been revised and reduced to Rs.10 crore only. रिवाइज्ड में आकर वे दस करोड़ हो गये हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार आगे-पीछे चल रही है।[r28]              हमारे विपक्ष के भाई कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को वामपंथी बायें-दायें खींच रहे हैं। हम स्वास्थ्य,शिक्षा और बेरोज़गार नौजवानों की प्राब्लम की तरफ सरकार का ध्यान खींचना चाहते हैं लेकिन सरकार आगे पीछे खींच रही है क्योंकि २५० करोड़ रुपये से वह ६ करोड़ रुपये पर आ जाती है, ७५ करोड़ रुपये से १० करोड़ रुपये पर आ जाती है। तो यह दायें-बांये करने का आंकड़ा है, इसमें वामपंथियों का मामला नहीं आता है। सरकार का जो दिशा निर्देश होना चाहिये था, वह स्पष्ट नहीं है।

            मैं सरकार को शिक्षा के बारे में बधाई देना चाहता हूं कि उसने एक प्रतिशत सैस बढ़ाया है। स्कूली शिक्षा में अगर सरकार स्कालरशिप देगी तो मैं इस बात की सराहना करता हूं। चाहे यह एस.सी.एस.टी., ओ.बी.सी., जनरल कैटेगरी या माइनौरटीज के बारे में हो, हर नये हिस्से से बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे हैं। जिन बच्चों को फस्र्ट डिवीजन लानी है, समाज की अंतिम पंक्ति के उन बच्चों को ड्रॉप आउट से अलग रखना चाहते हैं तो scholarship is the best way. हम जो सहायता पहुंचाते हैं, वह उन्हें सीधे पहुंचती है, इसलिये मैं इस बात की सराहना करता हूं। लेकिन शिक्षा के आंकड़ें देखें तो मालूम होगा कि यह फायदा सब बच्चों को नहीं मिल रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के बजट में कटौती की गई है। इससे शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगी। सरकार बजट लाने से पहले इकौनोमिक सर्वे लाती है लेकिन उसकी दशा क्या है। यह दर्शाती है कि सरकार किस दिशा में जाना चाहती है और हम किस तरफ जायेंगे? There is a total disconnect between the observations made in the Economic Survey of the current year presented by the same Minister and the Budgetary allocations.  I may take the example of unemployment situation. आप रूरल एम्पलायमेंट के बारे में देखें। यू.पी.ए. सरकार का नेशनल कॉमन मनिमम प्रोग्राम फलैक्सिबल प्रोग्राम है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना में हम चाह रहे थे कि सरकार २०० जिलों की बजाय यूनिवर्सल नीति रखे । सरकार सभी जिले नहीं लेना चाहती है। इसलिये इस बार २०० जिलों को बढ़ाकर उसमें १३० जिले और जोड़कर यह आंकड़ा ३३० हो गया है। पहले बजट एलोकेशन ११,३०० करोड़ रुपये था जिसे बढ़ाकर १२ हजार करोड़ कर दिया गया है लेकिन बढ़ोत्तरी केवल ७०० करोड़ रुपये की हुई है। अगर वास्तव में देखा जाय़े तो रूरल अनएम्पलायमेंट प्रोग्राम, में ३.५ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है जबकि मुद्रास्फीति ६-७ प्रतिशत है। इसका मतलब है कि बजट में ३.५ प्रतिशत की कटौती हुई है। In real terms it is a cut. यही स्थिति सम्पूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना और स्वर्ण जयन्ती रोज़गार योजना की है। उसमें स्टैगनेशन है। सरकार खुद रोज़गार के बारे में कह रही है।

 

“The sinking employment generation in the last two decades has further accelerated the gulf between the haves and have-nots.”   सरकार २००६-०७ के इकौनौमिक सर्वे में कह रही है।

 

“With a lower agricultural growth and increasing informalisation of the labour force, the livelihood options in the rural India have shrunk in recent years. ” खुद सरकार यह कह रही है।

“As a proportion of labour force, the unemployment rate has increased from 2.62 per cent in 1993-94 to 2.78 per cent in 1999-2000 and stood 3.06 per cent in 204-05.”               इकौनोमिक सर्वे २००६-०७ कह रहा है कि यह बढ़ा है लेकिन इसकी स्थिति का बाद में पता चलेगा।हमें बेरोज़गारी पर अटैक करना पड़ेगा। आप अरबन और रूरल की हालत देख रहे हैं। इसमें आंकड़े दिये हुये हैं कि महिलाओंके बीच में एन.एस.एस.ओ. के मुताबिक ५६वें और ६१वें राऊंड में...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : I may tell you that your time is over. You can continue.

MD. SALIM (CALCUTTA  – NORTH EAST): I am speaking only on the Budget.

सरकार जनरल बजट में कह रही है और पूरी दुनिया में यह बात हो रही है। मंत्री और मंत्रालय को सैंसेटिव होना पड़ेगा। जब हम एन.एस.एस.ओ. के ५६वें और ६१वें राऊंड में देखते हैं तो मालूम होता है कि अरबन से रूरल गल्र्स में रेट ऑफ अनएम्पलायमेंट बढ़ा है।[s29]  So in that case,हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वह इस बारे में और ज्यादा ठोस कार्यक्रम बनाएगी। मैं सिर्फ बजट के एलोकेशन में खुश नहीं हूं, अगर आप परफोरमेंस देखेंगे, because this Minister himself has introduced the Outcome Budget.  We want performance.  Only allocation is not going to satisfy us. मैं आपको दो-तीन उदाहरण दूंगा, नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम फरवरी २००२, २००६ से चालू हुई। इसके लिए ११३०० करोड़ रुपए एलोकोट किए गए, सन् २००६-०७ के लिए एनआरईजीएस में दिए गए और ३१ जनवरी, २००७ का फीगर मैंने वेब साइट से लिया है। डिपार्टमेंट का जो फीगर है ६७१४.९८ करोड़ रुपए, was released up to 31st January, 2007. हम एलोकेशन ११३०० करोड़ से बढ़ा कर १२ हजार कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन ३१ जनवरी तक ६७१४ या १५ करोड़ रुपए था। यह जो प्रफोरमेंस का मामला बहुत ज्यादा महत्व रखता है। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार को हर मामले में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बजट के एलोकेशन से, वित्त मंत्री जी से ज्यादा पूरी सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि जो भी साधन जुटा पा रहे हैं, उसे किसी तरह से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। यह वेबसाइट में है, इसलिए मैं इस पर नहीं बोल रहा हूं। अगर आप प्रफोरमेंस देखेंगे, जितने लोगों ने क्लेम किया है, there is a big gap. मैं उस आंकड़े में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि यह वेब साइट में एवेलेबल है। वहां देखेंगे तो पता चलेगा कि जो लक्ष्य बताया जा रहा है, जो रुपए का आकलन किया जा रहा है और जो काम हो रहे हैं, उसमें बहुत अंतर है। इससे लोगों को अंदर और ज्यादा हताशा बढ़ रही है। आप भाषण में बोल रहे थे कि हम यह कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में वह नहीं हो रहा है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि यूपीए सरकार को हम वामपंथी समर्थन कर रहे हैं, वह इसलिए नहीं कर रहे हैं, the growth rate is higher, हम इनक्लुज़िव ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, growth with equity and without that we are not going to satisfy. आपके अपने लोग ही संतुष्ट नहीं हैं। यह जो देश की स्थिति चल रही है, उससे आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी। हम अगर भाषण में सिर्फ ग्रोथ बोलते हैं और वही पुरानी बात याद करते हैं कि there will be a trickle down effect. शेयर मार्केट में उछाल हो जाएगा तो आहिस्ते-आहिस्ते वह नीचे तक पहुंच जाएगा तो यह गलत है और इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए था, रिसोर्स मोबलाइजेशन करने के लिए हम वामपंथियों ने शुरु से कहा है कि जिनके पास एबिल्टी है, जो बलनियर्स बन रहे हैं, आप एक के बाद एक कार्पोरेट सैक्टर की बैलेंसशीट देखिए, प्रोफिट बढ़ रहे हैं तो वहां केपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगाने में क्या दिक्कत है। आपको कार्पोरेट टैक्स पर रेट बढ़ाने में क्या दिक्कत है? सरकार को देखना पड़ेगा कि एक जगह लोग भूख से मारे जा रहे हैं, एक तरफ लोग बाजार के बाहर जा रहे हैं और दूसरी तरफ बाजार में वेल्थ क्रियेट हो रही है, प्रोफिट बन रहे हैं।

महोदय, बजट का पहला लक्ष्य यह होता है कि हम किधर का माल किधर करें। आप अगर उधर का माल इधर नहीं करेंगे तो फिर स्विज़ बैंक में देखने को मिलेगा, हवाला के रैकेट में देखने को मिलेगा कि रुपया जा रहा है, बाजार में जो रुपए आ रहे हैं, उसे सरकार को देखना पड़ेगा। सरकार कार्पोरेट टैक्स की हिम्मत नहीं दिखा पाई, सरकार किस के लिए काम कर रही है, टैक्स किस दिशा पर लगाए जा रहे हैं? इसमें हमारा वामपंथियों का सीधा-सीधा इल्ज़ाम है कि यह सरकार उतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, जिस हिम्मत से वह देश की प्रगति के लिए और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए जो लोग इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए संसाधन जुटा सकती है। यही अच्छा मौका था, जब जीडीपी नौ प्रतिशत से ऊपर जा रहा था, उस समय कार्पोरेट टैक्स और लौंग टर्म केपिटल गेंस से रिसोर्स मोबालाइज़ करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। हजारों-करोड़ों रुपए के एग्जम्प्शंस दिए जा रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं, ऐसे लोगों को दिए जा रहे हैं। आप अगर रिसोर्स मोबलाइजेशन में देखेंगे तो पच्चास हजार करोड़ रुपए से ज्यादा एग्ज़म्पशन सिर्फ कार्पोरेट टैक्स में है। आप किसे एग्ज़म्प्शन दे रहे हैं। हम जो फूड सब्सिडी की बात करते हैं तो कहा जाता है कि सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, यह एग्ज़म्प्शन किस फॉर्म की सब्सिडी है?[rep30]  16.00 hrs. [r31]  महोदय, हम कहां-कहां सब्सीडाइज कर रहे हैं, किस को कर रहे हैं और किस हिस्से को सब्सिडी की जरूरत है, इसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसके अलावा मैं कृषि के बारे में कहूंगा। हमारे साथी श्री करुणाकरण जी ने एग्रीकल्चर के बारे में बोला है, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। सरकार के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती थी प्राइस राइस और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, लेकिन वह नहीं हुआ। बजट में कहा जा रहा है कि हमने व्हीट और राइस की फॉर्वर्ड ट्रेडिंग टैम्परेरिली सस्पेंड कर दी हैं। मैं बताना चाहता हूं कि एन.डी.ए. सरकार के समय जमाखोरी, जखीरेबाजी और महंगाई बढ़ाने के लिए यह ट्रेडिंग शुरू हुई थी। अब आप अगर तीन साल के बाद कहते हैं कि यह तो उनके जमाने में हुआ, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने तीन साल में क्या किया? आपको इन तीन सालों में इसे बन्द करना था। हमारे सामने जो उपज है ही नहीं, जो चीज पैदा ही नहीं हुई, जिसका उत्पादन ही नहीं हुआ, उसका फॉर्वर्ड ट्रेडिंग के नाम पर यदि हम कारोबार करेंगे, तो महंगाई बढ़ेगी। जो उसके उत्पादक हैं, उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। जब हमारे किसान अपनी उपज मंडी में लेकर जाते हैं, तो उन्हें पैसा नहीं मिलता है, लेकिन जब वही माल जखीरेबाज और जमाखोर के पास चला जाता है, तो उसकी प्राइज बढ़ जाती है। इसलिए आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंग्थन करना पड़ेगा। हमारे देश में उदारीकरण के नाम पर पिछले १५ वर्षों में पब्लिक डिस्ट्रीब्य़ूशन सिस्टम को तोड़ दिया गया है। देश के कई राज्यों में यह सिस्टम है ही नहीं। हम यह समझते हैं कि प्राइस राइज डिटरेंट है। अगर लोगों को यह मालूम हो कि राशन की गारंटीड सप्लाई है, उसे अगले हफ्ते इस कीमत पर राशन मिलेगा, तो इससे जमाखोरी और जखीरेबाजी कम होती है। जो एसेंश्यल कमोडिटीज हैं, उन्हें आपको इस सिस्टम के अन्तर्गत डालना पड़ेगा।

महोदय, अब मैं परफॉरमेंस के बारे में बताना चाहता हूं। परफॉरमेंस देखकर ही सरकार की इच्छा-शक्ति पता चलती है। किसी डिपार्टमेंट के कामकाज के बारे में पता चलता है कि वह कैसा चल रहा है। सरकार ने ३१ दिसम्बर, २००६ को पी.डी.एस. में जो एलोकेशन की थी उसमें से केवल ४७ प्रतिशत डिस्बर्समेंट हुआ। ये आंकड़े बोलते हैं। इसी तरह से जो मनिस्ट्री ऑफ पंचायतीराज है उसमें सिर्फ २८ परसेंट डिस्बर्समेंट हुआ है। पब्लिक वक्र्स डिपार्टमेंट में ४२ परसेंट, अर्बन एम्पलॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलीविएशन में ४७ परसेंट और मनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस में ४४ परसेंट डिस्बर्समेंट हुआ है। इससे पता चलता है कि जो हमारी पुरानी आदत रही है, जो ३१ मार्च सरकार को आंकड़ा पूरा करना पड़ता है, लास्ट क्वार्टर में खर्च करना पड़ता है, उससे इसका सही उपयोग नहीं होता और पैसा सही जगह पर नहीं पहुंचता है तथा अन्त में वह सारा गड़बड़ा जाता है। इसलिए हम सरकार से उम्मीद करेंगे कि क्वार्टरली और हाफ ईयरली परफॉरमेंस होनी चाहिए। आउट कम तभी होगा जब पैसा स्प्रैड ओवर दि ईयर होगा और सही ढंग से होगा।

महोदय, सोश्यल सैक्टर में सरकार जितनी एलोकेशन करती है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस पर भी जोर डालने का मैं आग्रह करना चाहता हूं। यहां एग्रीकल्चर क्राइसिस के बारे में अनेक लोगों ने चर्चा की। बहुत से लोगों ने कहा कि किसानों ने खुदकुशी की और अब भी कर रह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार क्या कर रही है? क्राइसिस दोनों तरह से होता है, फॉर्वर्ड और बैकवर्ड। सरकार डैथ एंड डिसएबलिटी इंश्योरेंस करने की बात कह रही है और लोग भूखों मर रहे हैं। हैल्थ एंड फेमिली वैलफेयर के संबंध में हमारे सामने तीन नैशनल सर्वे के आंकड़े आए हैं। आप देखेंगे कि पिछले कई वर्षों से हमारी माताएं बच्चों को जन्म देती आ रही हैं। उन्हें जन्म देने से पहले माताओं में एनीमिया का जो पहले रेट था, वह अब ५ परसेंट बढ़ गया है। हमारे बच्चे जो कम उम्र में पैदा होते हैं, उनमें ५ परसेंट मालन्यूट्रीशन बढ़ गया है। हम काम किस के लिए कर रहे हैं? यह हमारे लिए लज्जा की बात है। जब फॉच्र्यून मैगजीन में इंडिया की कंपनियों के नाम आते हैं, तो हम बड़े गर्व के साथ घोषणा करते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे बच्चों की कम पुष्टि की संख्या में ५ प्रतिशत बढ़ोत्तरी होती है, हमारी माताओं में एनीमिया में ५ प्रतिशत बढ़ोत्तरी होती है, तो यह केवल सरकार के लिए लज्जा की बात नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए लज्जा की बात है।[r32]  यह लज्जा केवल सरकार के लिए नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए है। सरकार को इसे टारगेट करना होगा। इसे टारगेट करने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे यह कमी दूर हो।

महोदय, आईसीडीएस को बढ़ाने की बात कही गई थी। नेशनल कॉमन मनिमम प्रोग्राम में आईसीडीएस को यूनिवर्सल करने की बात है। सरकार ने इसे बढ़ाया तो है, लेकिन जितना बढ़ाया गया है, उसमें सरकार की कोई बहादुरी नहीं है, जरूरत के हिसाब से यह बहुत ही कम है। Mr. Finance Minister, the time is running out. इसलिए आईसीडीएस के यूनिवर्सलाइजेशन और एक्सपैन्शन के मामला पर आप तवज्जो देंगे, उसको आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अन्यथा आप हमारे बच्चों और माताओं के मौलन्यूट्रीशन को एड्रेस नहीं कर पाएंगे।

महोदय, किसानों की आत्महत्या पर काफी कुछ कहा गया है। जब यह सरकार सत्ता में आई थी तब नवम्बर २००४ में प्रधानमंत्री जी ने पंचायती राज कान्फ्रेस में बिजनेस हब और नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट के बारे में भाषण दिया था तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए यह बात कही थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सरकार उस तरफ नहीं जा रही है। केवल फसल बीमा होने से ही अथवा क्रेडिट फलो होने से ही मामला हल नहीं होगा। हम गलत सोच रहे हैं। हम गम्भीरता का आकलन सही से नहीं कर रहे हैं। हमें उपज का प्राइज स्पोर्ट तय करना होगा। हमें इसके इम्पलीमेंटस को सस्ता करना होगा, टैक्स को कम करना होगा। इसके साथ ही साथ प्रोक्योरमेंट को भी कम करना होगा। क्रॉप इंश्योरेंस को यूनिवर्सल करना होगा। क्रॉप स्पैसफिक और सीजन स्पैसफिक क्या है? उसको आप सब जगह क्यों नहीं बढ़ाते हैं? सभी मामले यूनिवर्सल होते हैं, लेकिन इसे आपने क्रॉप स्पैसफिक और सीजन स्पैसफिक क्यों किया हुआ है? इसे आपको बढ़ाना होगा। किसान आत्महत्या कर रहा है और हम कहें कि क्रेडिट फलो बढ़ गया है, इससे कर्ज भी बढ़ जाएगा। जब तक कृषि की इकॉनामिक वायबलिटी एक्टविटी एस्टाबलिश नहीं होगी, तब तक आप कितना भी कर्ज दे दीजिए, उसकी अदायगी नहीं हो पाएगी और खुदकुशी होती रहेगी।

महोदय, बीमा के बारे में वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है और कहा है कि यदि राज्य सरकार ५० प्रतिशत देगी तभी यह हो पाएगा। प्रधानमंत्री जी ने नवम्बर २००४ में पंचायती राज सम्मेलन में अपने भाषण में यह कहा था कि There is a plethora of schemes. नई-नई स्कीम लाने की जरूरत नहीं है, जो स्कीम है, उसी को देखना होगा। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि इस देश के हर राज्य की समस्या एक जैसी नहीं है। एक प्रेसक्रिप्शन में आप सबको टच नहीं कर सकते हैं, यहां तक कि हर जिले की समस्या एक जैसी नहीं है। स्कीम्स में कुछ फ्लैक्सीबलटिज़ होनी चाहिए।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:  Please conclude now because the time allotted to you is over long time back.

MD. SALIM :  Sir, I will cut short my speech and make only points. कृषि पर हमारे साथियों ने काफी कुछ कहा है। चूंकि मैं एक शहरी आदमी हूं इसलिए आप मुझ से कृषि की समस्या सुनना नहीं चाहते हैं।

महोदय, मैं अल्पसंख्यकों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सरकार बहादुर ने कहा कि ६३ करोड़ रूपये हम नेशनल माइनॉरिटी डेव्लपमेंट फाइनेन्स कार्पोरेशन के कॉर्पस में एलोकेट कर रहे हैं। पिछले साल भी कुछ किया गया था। साथ ही साथ भाषण आ गया कि यह तो मॉइनॉरिटी का एपिज़मेंट है। यह कौन सा एपिज़मेंट है? आप किस के लिए कर रहे हैं? मुझे इस पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि मैं भी ६३ करोड़ रूपये के लिए ताली बजाता, लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद यह सब हुआ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने से दस साल पहले आठवीं पचवर्षीय योजना में माइनॉरिटी डेव्लपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन बना था और सरकार ने कहा था कि इसके लिए ५०० करोड़ रूपये का ऑथराइज्ड कैपिटल होगा। उसमें राज्य सरकार और केन्द्र सरकार कन्ट्रीब्यूट करेंगी। मैं पश्चिम बंगाल से आता हूं और मैं गौरव के साथ कहता हूं कि पश्चिम बंगाल ने ही सौ प्रतिशत कन्ट्रीब्यूशन एनएमएफडीसी को किया है। अन्य किसी राज्य ने नहीं किया है[r33] । इससे राजनैतिक सदिच्छा का पता चलता है और अभी भी आठवें प्लान का मामला था, अभी तक वह पेड-अप कैपीटल, ऑथोराइज्ड कैपीटल चट नहीं कर पाये, ५०० करोड़ की नहीं हुई तो यह तो १२-१५ साल का बैकलॉग आप कर रहे हैं, यह भी कोई अनुदान नहीं है। इस पैसे से ये बैंकिंग का काम कर रहे हैं। इस पैसे से बेरोजगारों, माइनोरिटीज़ के बच्चे-बच्चियों को लोन दिया जाता है, वे सैल्फ एम्प्लायड होते हैं। आर्टीजंस पैसे लेते हैं और १०० परसेंट स्टेट गवर्नमेंट को उसकी गारण्टी देनी पड़ती है। अगर बिहार या यू.पी. डिफाल्टर होते हैं तो स्कीम का पैसा उसके पास नहीं जायेगा, उसके प्लान से वह काट लिया जायेगा। लेकिन यह ऑथोराइज्ड कैपीटल पूरी रहेगी। उस जगह पर खड़े होकर भी जब हम दसवें प्लान में यह मांग कर रहे थे कि यह ५०० करोड़ रुपये की जो ऑथोराइज्ड कैपीटल है, इसको १५०० करोड़ रुपये करना पड़ेगा, लेकिन ११वें प्लान में भी यह बात नहीं आई। अभी तक सरकार १९९७-९८ का १० साल के पिछले बैकलॉग पूरे कर रही है, जबकि हम २१वीं सदी में चले आये हैं। सच्चर कमेटी ने सिर्फ एन.एम.डी.टी. में सिर्फ पैसा देने की बात नहीं कही है, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि एस.सीज़., एस.टीज़., ओ.बी.सीज़., माइनोरिटीज़, जो बिल्कुल अन्तिम पंक्ति में बैठे हुए हैं, उनका नेशनल रिसोर्सेज़ में क्लेम है, लेकिन बी.जे.पी. का भाषण आ गया और आप तुरन्त डर गये और आप बैक कर गये कि नहीं-नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा था। क्यों ऐसा नहीं कहा था? सब हिस्से की इन्क्लूसिव ग्रोथ का मतलब है, फाइनेंशियल इन्क्लूज़न। अभी भी हमारा जो नेशनलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम है, वह सब के पास नहीं पहुंचा है और इसकी वजह से उनको मनी लैंडर्स के पास जाना पड़ता है, जो आर्टीजंस हैं, उनकी आपको सहायता करनी पड़ेगी। आज हमारे देश में जो बुनकर थे, उनकी परेशानी इतनी बढ़ गई है और इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जैसे खेती के बाद गांव के लोगों को अगर कोई दूसरा काम था तो वे बुनकर का काम करते थे, लेकिन वहां भी उनका काम चौपट हो रहा है। उस जगह पर सरकार को कोशिश करनी चाहिए।...( व्यवधान) मैंने कहा है, मैं अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले यह कहूंगा कि The Government is committed and the NCMP is committed that you have to ensure social justice.  You have to show that you are concerned for all sections and segments of the society, particularly those sections and those segments of the society who are till now, even after sixty years of Independence, not able to come on the path of development. उनको हमको अपना सहयात्री बनाना पड़ेगा और इसके लिए हम इस सरकार से और वित्त मंत्री से ज्यादा हमदर्दी चाहते थे। मैं फिर भी अभी यही मांग करूंगा कि एक तरफ आपको रिसोर्स मोबीलाइजेशन के बारे में टार्गेट करना पड़ेगा, एग्जम्पशंस को कम करना पड़ेगा, कैपीटल गेंस टैक्स को बढ़ाने की हिम्मत दिखानी पड़ेगी, कारपोरेट टैक्स को बढ़ाने की हिम्मत करनी पड़ेगी और जो टैक्स जी.डी.पी. रेश्यो है, वह थोड़ी बढ़ी है, लेकिन वह और भी बढ़नी चाहिए। हमारा जो प्लान का योजनाबद्ध विकास का काम है, उसमें लाकर जोड़ना पड़ेगा, तभी यह सरकार जो ख्वाब दिखा रही है, जो वायदा कर रही है और हकीकत में जो इसको ट्रांसलेट करने का तरीका है, इन दोनों में एक ब्रिज बनेगा। यह अगर नहीं होगा, There is a growing gap in this country.  We are sitting on a time bomb.  The gap between the have-nots and the have-lots is increasing.  The Government is required to do a lot to bring down the gap and bring it to a manageable condition.  The gap should be bridged.  Thank you.

 

MR. CHAIRMAN : Those hon. Members who want to lay their speeches can do so. 

            Now, I request Shri Kharabela Swain to take the floor.

 

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Mr. Chairman, Sir, can I speak from this seat?

MR. CHAIRMAN: Yes, you can.

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, while dealing with the Budget proposals for 2007-08, let me first deal with the Economic Survey of 2006-07. One of the salient features of that Economic Survey is that India needs East Asian level of taxes since India has moved into East Asian growth trajectory. 

16.15 hrs.                         (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) This sets the tone for the entire gamut of the Economic Survey.  It says that it requires high growth rates with low inflation and it wants to rein in inflation without demeaning the growth[R34] .  

That is the theme on which, time and again, the hon. Prime Minister and the hon. Minister of Finance of this country keep on promising and insisting.   The most important factor of this Economic Survey is, it will usher in growth essentially through growth that removes supply constraint in agriculture and through infrastructure and social sectors. 

            Sir, two points have been specifically identified in the Economic Survey. One is retail.  It has got the potential to link the distressed farm sector to booming industry and service.  The second one is tourism.  The Economic Survey says that tourism can generate a large number of low-skilled jobs. Broadly I can say that there are four or five specific indicators of this Economic Survey.  One is an organized retail sector to get a lag up, to boost the farm income and lower the price.  India should be promoted as a 365-day tourist destination.   Measures to revive the debt market and encourage more individual and FII investments in them, stronger regulation for commodity future, no rushing in into the convertibility of the rupee and food loans to farmers should be provided against the Kisan Credit Cards were also some of the indicators of this Economic Survey. But let me tell you that I am very disappointed, as many of the people are with regard to the Budget of 2007-08.  It is the hon. Finance Minister’s tight rope walk between inflation and growth.  He has danced to the price tune and he has very insistently tried to save his Party, the Congress.  The slogan of this Budget is inflation hatao growth badhao and Congress Bachao.  That was the main theme of this Budget.  … (Interruptions) I will not pass any comment against him. Anyway, he is a new Member.  … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : There should not be any cross talk in the House.

… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN: Should I tell you that you should learn how to put a correct supplementary question?  … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.  I am not allowing.  This is not fair.  Please take your seat.  I am not allowing you.   Nothing will go on record except the speech of Shri Kharabela Swain.

(Interruptions)* … SHRI KHARABELA SWAIN : If you try to stop me, I will consume more and more time.  You do not know me.  I will not sit down. … (Interruptions)  I will consume more time.  … (Interruptions) You are also a new Member.  So please sit down.  … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Swain, please address to the Chair.  Nothing will go on record except the speech of Shri Kharbela Swain.

(Interruptions)* … MR. CHAIRMAN: No, please take your seat.

… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : When you spoke well, I appreciated you.  You should also know how to appreciate the good speech.   So you please sit down[a35] . 

 

* Not recorded I have appreciated your speech in the past. You may remember it.

            Let me tell you that the hon. Finance Minister has dealt - for about 15 minutes - with the issue of uplifting the rural sector. He has mentioned this in his printed speech. But I was surprised that even the Congress people, the hon. Members of the Congress Party were not happy about it. They did not appreciate it. So, I will say that this is not a visionary Budget. It is set by political exigencies. This was the best opportunity for any Government, given the high tax revenues and growth combination, to announce a big bang strategy for sustained high growth. Why I tell this is for this reason. I appreciate what the hon. Finance Minister says. I agree to the point that the GDP ratio is at its peak. The tax revenue has doubled. The fiscal deficit is a record low. The expenditure as a percentage of GDP is the lowest. The growth has been unprecedented. I appreciate this. When I appreciate these things, I think that he had a great opportunity to go for the economic reforms because the hon. Prime Minister and the hon. Finance Minister, time and again, say that they want a 9  per cent or 10 per cent growth in the Eleventh Five year Plan.  Mr. Minister, how can you  do it? How could you achieve this 9 per cent or 10 per cent growth if you do not go in for a big bang economic reforms? You do not go for the reforms. You do not go for the reforms with regard to the public sector undertakings, disinvestment in the public sector undertakings. You do not go for the reforms in the labour sector. You do not go for the reforms in several other sectors to which I will come at a later stage.

Sir, I agree that they always talk about inclusive growth. They also mention about inequality. Inequality is a necessary fall-out of growth. I know that. But it has to be corrected by subvention and policy intervention. I want to know where  the policy intervention in this Budget is.  Where did the Government intervene so that the fate of the economy of this country is changed? Rather, the strategy of the Budget for 2007-08, it seems to me, is governed by incrementalism. You just throw some money at a problem and you wish that the problem will go away. The hon. Finance Minister – what he did is - has put more and more money in every sector like health, education, Sarva Shiksha Abhiyan, Mid-Day Meal Scheme, infrastructure and he thought that all the problems will simply vanish and go away. But they will not go away because of this. What about the delivery mechanism?  What about the delivery system?

            I can tell you with regard to about 26 Ministries. By the end of last December, only 40 per cent of allocated money of those Ministries has been spent. Can you spend the rest of 60 per cent within the next three months only – by 31st March? Can you do it? So, it is not the allocation which matters. It is the delivery mechanism that matters.  What has been the outcome? It is not a question of outgo. It is a question of outcome  which this country is interested in. I am interested in it. The hon. Finance Minister is also interested in it.

            Now, I will come to the question of agriculture because agriculture is firmly associated with inflation. The hon. Finance Minister is very much interested in doing way with this inflation. Please see the first several paragraphs. For about the first 10 minutes, he has dealt with it. He tried to deal with the problem of inflation. Inflation, he said, is basically a constraint of supply.[R36]  It is a phenomenon. But you go through the Budget. Here the agricultre is only a theme. There is no clear cut agenda with regard to agriculture. For the last 10 years, the production of pulses, rice, wheat and edible oil has been constant. You can ask me as to what we were doing when our party was in the Government. I agree with this. But now the economy of this country has got a boost. More than 9 per cent GDP growth is there. The Government has got more money now, the Government has got more leeway, and the Government has got more space and more elbow room to deal with the problems of agriculture.

            Sir, about 11.5 per cent of our farmers are facing misery. I would like to ask a question to the Finance Minister and to this Government. What has been the provision in this Budget to deal with the supply side constraint on wheat, rice, pulses and oilseeds? Is it sufficient to say that we would irrigate 24 lakh hectares of land and give Rs. 2,25,000 crore as rural credit? Even the hon. Member from the Left Parties Mr. Salim was saying that merely increasing the rural credit will not help.

            I know the Finance Minister has succeeded in doubling the rural credit within three years and he has even exceeded that. But why are our farmers still committing suicides? I would like to say that one of the major steps that is to be taken to stop suicides of farmers is to have a real crop insurance scheme which should be operative in this country. There is a crop insurance scheme now, but there is nothing insurable under this scheme. It is only subsidy distribution by some banks. They are merely distributing the subsidy given by this Government. On what basis are they distributing this subsidy? Every block has been taken as a unit. It means, if the crops in an entire block are destroyed, then only the farmers are eligible to get some subsidy or some insurance amount.

            Sir, you yourself are a leading farmer and you are leading the farmers’ community. Do you believe that the crops in an entire block would be wiped out totally any time? Is it possible? Several times we have insisted with the hon. Minister and with the Government to treat the Gram Panchayat as a unit. If there is a crop loss in a Gram Panchayat, then the farmers should be eligible to get some crop insurance.

            Now, the Government says that the revenue collection has gone up by 30 per cent. Every year it is going up by 20 per cent to 30 per cent. So, why do you not make more allocation for crop insurance. I would like to say with firm authority that if this crop insurance is applicable in real sense, farmers’ suicides will stop in this country. I said several times that during the tenure of the NDA Government, the growth rate was only 4 per cent. We did not collect any revenue. That was the situation at that time. It was not because of any fault of ours but because we took some very stringent reform measures, you are enjoying the results of that. That is what we did.

SHRI J.M. AARON RASHID (PERIYAKULAM): Sir, this crop insurance scheme was introduced by the NDA Government. The hon. Finance Minister has given Rs. 2,25,000 crore for rural credit. He is misleading the House. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please take your seat.

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, the Left Parties are not only controlling this Government, but they are also controlling the economy of this country and we saw an example of that this morning in the House.

SHRI J.M. AARON RASHID : Sir, let him speak about the Budget. … (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : If you say like this I will attack you more and more.[R37]  MR. CHAIRMAN : Mr. Swain, please address the Chair. [R38]  SHRI KHARABELA SWAIN : That is why, the Government is so scared of the Left.  It is total capitulation in front of a Party which does not have any agenda and the Party which has brought West Bengal, where they have ruled for the last 30 years, to an abysmal state.  Everybody knows that pretty well.   But still, just to enjoy the power, just to enjoy the post of ministership, they are capitulating before the Left… (Interruptions)

SHRI J.M. AARON RASHID : They were with them also… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : They themselves say that they were never with us.  How can they just force us?… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please address the Chair.

SHRI KHARABELA SWAIN : I will just make some points to the hon. Minister that Mr. M. Swaminathan, one of the greatest leading agriculture scientists of this country has made.  How do we go for proper utilization of every drop of water and should we go for that?  Have we done something? Have we indicated anything like that through this Budget? How to increase the productivity? Are the pilot projects taken up for restoring the water bodies sufficient?

I think, the hon. Minister mentioned about Orissa when he said that in Karnataka and Orissa, the World Bank is going to sign some agreement for the restoration of water bodies with us.  I hope that very quickly, by the end of this month, as he said, it happens in Orissa.  I shall be extremely happy.  I agree that this is one of the good projects.  I think, the Government will also take very strong steps in that regard so that not only in Orissa or Karnataka, but in other States of this country also, the hon. Minister will be able to say how the water availability increases and how the rain water is stored for the irrigation projects. 

The hon. Finance Minister has spoken about reforms in Agriculture Extension Service.  It is a good proposal.  I thank him for that.  He wanted to create the Agricultural Technological Management Agency.  But he wanted that the District Magistrate or the District Collector would head it.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): It is already so.  That is the present set up.

SHRI KHARABELA SWAIN: All right.  Then, I would like to inform him that the District Collector or the District Magistrate heads about 60 other organizations.  Does he have any time to go for agricultural upliftment. So, I would appeal to the hon. Minister not to go by that thing and kindly see that somebody else, some other specific officers, who will just deal with agriculture, heads this agency so that something happens to agriculture.  It will never happen if you ask the Collector to head it because most of the time not a single meeting is held in one year. 

            Sir, I would like to say something about fertilizer subsidy.  Does it require a change, Mr. Minister?  I think, it requires a change.  We must see to it that the fertilizer subsidy directly reaches the farmer.  It should not go to the manufacturer of the fertilizer.  It is only now that the manufacturer or the factory owner who gets it. It never goes to the farmer.  So, I would appeal to the hon. Minister to see to it that it reaches the farmer and he should also see to it that the health of the soil improves.

            As far as growth is concerned, I will come to the second point, which is with regard to the development of infrastructure.  The high growth can be sustained if the problems of poor infrastructure and skilled manpower shortages are addressed.  The Budget has failed to do so.  The Economic Survey stated that there is a paucity of skilled manpower in this country.  The Finance Minister says nothing about it.  He is merely increasing the number of ITIs.  He did not mention anything about how to deal this problem.

            Now, there are several news items where we find that by 2010, if this condition prevails in India, rather we will have to import some of these skilled persons to deal with this problem.  Shall we face this problem when India is supplying its skilled manpower to all over the world?  Does the hon. Minister think that just by merely increasing the number of ITIs we are going to solve this prob[r39] lem?

What about the IITs?  A country like India is having only seven IITs.  Do you not want to have an IIT in an upcoming State like Orissa?  It is because Orissa has attracted now Rs. 4 lakh crore of investment; so many industries are just now coming to Orissa.  But we do not have skilled manpower because we do not have a single Central university; we do not have a single IIT.  Do you not want to have one of them in Orissa?  A country like India requires not only seven IITs but it requires about 500 IITs.  You can have more than one in several States.  Even in poorer and backward States like Orissa, Bihar, Jharkhand and Chhattisgarh you should have IITs.  I would like to appeal to do that. A kitty of big power projects, a fund for airport upgradation, a time-bound plan for clearing investments would have enabled faster capacity creation, driving output supply and competition to keep the prices down.  It would have happened if you have given more stress on infrastructure.

            As far as the infrastructure of power sector is concerned, it is the power which is required for 8 per cent or 9 per cent growth.  It is the power that is essential.  Power is the engine of growth.  With power cuts for six hours in most of the States, a peak power shortage of over 12,000 MW, there could have been big effort for generation. Mr. Minister, did you do anything with regard to the power generation through your Budget?  Every year the Government suffers transmission and distribution loss of over Rs. 30,000 crore due to theft.  But, you have merely increased the allocation for this power sector generation.  You have enhanced it from Rs. 650 crore to Rs. 800 crore only.  Only you have added Rs. 150 crore for the power generation. It is very surprising.  You may say that it is the question of public-private participation or cooperation but I do not have much faith in this that the private sector will come in a very big way for power generation.

            The hon. Finance Minister said that our country needs East Asian level of taxes. East Asian level of taxes is 8 per cent.  But he reduced the level of Customs Duty up to 10 per cent only, not up to the ASEAN level.  He did not do it.  Through the Economic Survey he said that it should be done but he did not do it.  Far from leading all items towards a uniform rate, the Budget tinkered with different rates for different items.  So, it has increased the scope of mis-declaration.  It is going to happen.  Mr. Minister, have you done it?  If you would have done it for a uniform rate, for most of these things this problem of mis-declaration would not have arisen. What the Finance Minister did is that he really introduced some cut which is in an elitist way.  He reduced the import duty on pet food from 30 per cent to 20 per cent.

सभापति महोदय : स्वाईं जी, कृपया अब आप समाप्त करें, क्योंकि आपने काफी समय ले लिया है।

श्री खारबेल स्वाईं : आज बीएसी में तय हुआ है कि बजट पर कल भी चर्चा जारी रहेगी इसलिए मुझे थोड़ा समय और दें।

सभापति महोदय: आपकी पार्टी से अभी २० सदस्यों ने और बोलना है। सारा समय आप ही लेंगे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री खारबेल स्वाईं : जब लैफ्ट के सदस्य बोल रहे थे, तब किसी ने आपत्ति नहीं की। I will try to conclude.

So, while there was no cut in Customs Duty to bring it to the ASEAN level, there was an elitist cut in the reduction in the import duty on pet fo[r40] od.

            It has now become a  *…   Now, the import duty on pet food has been brought down.  In one of the newspapers it has been written … (Interruptions)

SHRI J.M. AARON RASHID : Sir, he has said ….  How can he say that?  Please expunge these words. … (Interruptions)

सभापति महोदय  : असंसदीय शब्द प्रोसीडिंग्स से हटा दिए जाएं।

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, even in one of the leading newspapers it has been mentioned that pet food is being served by Shrimati Sonia Gandhi in the Congress Working Committee meeting, and that is why, the import duty on pet food has been reduced.

            Take for example the National Rural Employment Guarantee Scheme.  Many Members have mentioned about it.  I also know that while you extended this service from 200 districts to 330 districts, you increased the allocation only by    Rs. 700 crore.  Why has this happened?  The Scheme is faultering.  I say that this Scheme is faultering because many of the States have failed to lift even half of the allocated amount.  The hon. Finance Minister knows that the money is lying and it is not being spent, and that is why, he has not increased the allocation. So, I come to the point of delivery mechanism again.  I will just appeal to the hon. Finance Minister to see what has happened to the delivery mechanism here.

            With regard to forex reserve, the Government is proud and the hon. Finance Minister is proud that it has gone up to 185 billion dollars.  This Government could have created a strategic food grain reserve by using this reserve just like akin to US Oil Reserve.  It could be used for retail and that would have brought down investment to establish a supply chain.  He could have done it.  He could have funded the infrastructure, which needs a sum of Rs. 14,40,000 crore.  That is what is required. He could have done that.

           

* Not recorded Another point which has been mentioned by one of the colleauges from the ruling alliance, Md. Salim, who is now sitting beside the hon. Minister, is about the exemptions.  It was required by the hon. Finance Minister to set the house of exemptions in order, and because of these exemptions, there is a loss of tax revenue in the Tax GDP ratio to the tune of Rs. 1,75,000 crore.  Secondly, I will mention that this enables the corporate houses to pay as little as 19.5 per cent tax whereas the upper limit is 33 per cent.  If the upper limit is 33 per cent and the actual tax paid by them is only 19.5 per cent, that is because of these exemptions.  He has merely tinkered with that, and he has gone on for more and more exemptions while he has mentioned several times that there are too many exemptions and these exemptions should have been done away with. 

Then, I also told about reforms. …(Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Which exemptions? … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Swain, please conclude now.

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, please allow me five more minutes. 

MR. CHAIRMAN: You can take only two more minutes.

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, if the hon. Finance Minister is very unhappy about hearing these unpleasant words, then it is better that we will not say anything. … (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: I only asked you which exemptions. … (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : I will mention about those things at the time of discussing the Finance Bill and not now because that was the time matters relating to taxes will be discussed.

            Why is it that the Pension Regulatory Fund Bill has not been piloted in this Parliament even though it has been cleared by the Standing Committee on Finance almost two years back?  The Left Parties always say that they are concerned about the poor people and they say that you increase the capital gains tax and corporate tax.  But I would like to know how much of money has been given by this country to the pension holders.  There will be a time after some days the Government will have no money except giving pension to the retired employees.[R41]              That is why all the parties combined together, except the Left, agreed that the Pension Fund Regulatory Bill should be passed. It is just because of the Left that this Bill has not been brought.  So, most of the time, in a way, they are running this Government. Most of the time, they successfully blackmail this Government… (Interruptions)

 

MR. CHAIRMAN :  Nothing will go on record except the speech of Shri Swain.

(Interruptions)* … SHRI KHARABELA SWAIN:  Sir, with regard to health, the hon. Finance Minister said that 22 per cent increase is there.  I would not go into the details about it.  But I would like to know from the hon. Minister as to what happened to the six of the AIIMS-like institutions, which our NDA Government declared, and which our Prime Minister laid the foundation stones.  Every year, when we appeal to the Health Minister, he says ‘only the boundary walls have been constructed.’  For how many years they would show us only the boundary walls?  Mr. Finance Minister, is it your progress? What has happened in Patna where an AIIMS-like institution was to be opened?  Have you done anything about this? Is it the success, is it the growth that you are talking about?

            Mr. Chairman, Sir, all the time, the hon. Finance Minister is talking about the pilot projects. When our Government was in power, the then Labour Minister Shri Sahib Singh Verma initiated something about the insurance for the unorganized sector.  But now, the hon. Finance Minister says that Arjun Sengupta     * Not recorded Committee  is giving them the Report and as per that Report, they would act about the pilot projects.  They are just talking about pilot projects after pilot projects after pilot projects.  This is the only thing, which this Government knows.  They just talk about only the introduction of the pilot projects. But what is the ultimate result, we do not know.        

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : आप बताइए कि क्या किया था?… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  No cross talk please.

SHRI P. CHIDAMBARAM:  What did he say?

SHRI KHARABELA SWAIN : One or two months before the dissolution of the Lok Sabha, Mr. Sahib Singh Verma, the then Labour Minister declared that he was chalking out some plan… (Interruptions)  You can say that you did not do anything.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Mr. Aaron Rashid, please take your seat.

SHRI KHARABELA SWAIN : I am asking you Mr. Minister that when you are getting the credit for the NREGP and other things, why do you not get the credit for this also? It is because you are having the proletariats like the Left! You do something about this. Merely telling about the pilot projects will not suffice.

            Last but not least, Mr. Finance Minister, I would like to bring it  to your notice another very important point. Now, in the name of AIDS and HIV education,  some books have come.  I have got some literature, which have been provided to the teachers and they would teach it to the students of Class VI. I cannot show it to you because it is out and out pornography. One of the literature says that ‘the sex education course helps to curb the teenage pregnancy’.  ‘No sex education please, we are Indians’.  Will you simply go for that? The Muslim Clergies are opposing it; the Jains are opposing it; the Hindus are opposing it; and the Christians are also opposing it. So, I would appeal to you, Mr. Finance Minister to kindly tell the HRD Minister that he should not go in for this type of sex education to the  Class VI students  in the name of just dealing with HIV and AIDS.

           

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़) :ओलावृष्टि से किसान बर्बाद हो रहे हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : हम एलाऊ नहीं कर रहे हैं। सदन नियम के तहत चलेगा। आप नोटिस देकर नियम से अपनी बात उठाएं। This is not the occasion to raise it here.

…( व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, राजस्थान में भारी बारिश और ओलों के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिसके कारण वहां के किसान बर्बाद हो गये हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : यह कोई अपार्चुनिटी नहीं है। आप किसी नियम के तहत इस विषय उठा सकते हैं। आप बैठ जाइए, अभी हम आपको अलाऊ नहीं करते हैं।

...( व्यवधान)

सभापति महोदय : सदन किसी नियम के तहत चलेगा। आप नियम के तहत अपनी बात उठाइये। आप इसका नोटिस दे दीजिए। श्री चंद्रकुमार जी, आप बोलिये।

...( व्यवधान)

सभापति महोदय : चंद्र कुमार जी, आप बोलिये।

...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of Prof. Chander Kumar.

(Interruptions)* …                 * Not recorded      SHRI M. APPADURAI (TENKASI): Our Prime Minister while replying to the debate on the Hon'ble President's address told us in this august House, that river water, the life source of human beings unite as and not divide· us and requested political parties to treat water as a national asset. All leaders had given us this advice. I also welcome and endorse it. But our Finance Minister knows the need for proper utilisation of river water in our country. Our Hon'ble Finance Minister must be knowing the bitter political battles that are being fought in many States and between States in our country.

As there is no clear unambiguous policy to share the water resources and no adequate steps are being taken by our govt. to discuss and decide this issue, people see only flames in rivers. Please look at the allocation for irrigation purposes. He knows the sad stories about the sufferings of our farmers. Yet he has allotted only Rs. 11,000 crores for the whole of India which has 30 States and 105 crores of people.

In the same budge our Finance Minister has graciously allocated Rs. 96,000 crores to strengthen our defence. As it is a sensitive issue, I am not commenting on it. While this expenditure goes on rising year by year, will there be any end to it? It is time that our nation consider it seriously. Is it not a symptom to show that one too have been pushed into the arms race.

While irrigation has received a meager amount of Rs. 11,000 crores, the Finance Minister had told us that our Banks will lend a credit amount of 2 lacs to our agriculturists. It is only a recommendation. It is not allocation. You are only indicating the place where they could borrow. You are not lending or borrowing. Our bitter experience tells us that for the large number of small land holders this is just a fairy tale.

In India, our Finance Minister has at last accepted that the price rise is due to manipulation and speculative market and not due to dire scarcity.

*The speech was laid on the Table.

Online trade in food grains had been there and this govt. failed to curb it and hence we are forced to pay through our nose.

Even after the submission of the Budget, many more items of goods and primarily cement and other essential needs for construction went up and our Finance Minister had to plead for the mercy of the cement cartel. Our Finance Minister had been telling this notion that private trade and private investment is making our country into a terrestrial paradise, but now he is also lamenting over inflation and price rise.

Hon'ble Finance Minister I request and appeal to this govt. to introduce a new system of information, on monthly basis, if not daily.

Let me tell you, as a common man, I am thrilled to read and hear about the high rise in the share market every day. And our Prime Minister and Finance Minister regularly furnish details about ocean of foreign investment in our country. You are also announcing about the rise in the volume of foreign exchange reserve. Though these matters are beyond the comprehension of the common voters, yet this brings cheer to the demoralized people.

I only  request on behalf of the youths in India, and as a citizen, our govt. to publish regularly every month as to how many India'n youths are employed in the newly established industries in India. As you declare that our country is growing the rate of 9% and so on, then there must be an increase in the employment also. Please indicate it regularly.

In this budget the Finance Minister has not mentioned anything about unorganized sector, unorganized labour and any welfare measures to them. In India around 10 crores peoples are engaged in small trade. Now, many big companies in India and many MNCs are entering into this small trades and due to their arrival in small trade, the 10 crores small traders are lost their job and business. So the Finance Minister should take any steps to safeguard these small traders.

In this budget, the Finance Minister has not announced any plan or steps to be taken to curb or abolish black money in the country. As well as he has not mentioned anything about to collect income tax arrears of around Rs. 1,40,0001- crores from the rich, businessmen, corporate.

The Finance Minister also has not allocated enough fund to Sarvashikhsha Abhiyan Scheme to provide basic facilities to the school and poor children in villages. The money allocated for youth programme is very meager and it is only".45% only.        I request the Finance Minister to allot more fund. I also request the Finance Minister to allot more and enough fund to the welfare of Women, Children and for the development of backward classes.

In India still around 26 crores of people are living below poverty line and  65% of them are living in villages. What are the steps being taken by the government to eradicate poverty in India and what are the, steps being taken by the government to uplift them.  Moreover, around 60 lacks people, mostly women are engaging and earning their livelihood in beedi industries and the tax/customs duty in beedi has also increased from 7% to 11 % which will affect the beedi workers directly. So the finance Minister should take some relief measures to the affected beedi workers in the country.

 I also request as our country is growing and developing the ban on recruitment to government jobs and public sector must be withdrawn immediately. As these measures are missing, this budget had not pleased any sector. That is the merit of this budget. Our Finance Minister's budget had apportioned equal .

                                                                                                                                  

 SHRI C. KUPPUSAMI (MADRAS NORTH): Sir, I rise to participate, on behalf of my Party DMK, in the General Discussion on the General Budget presented by the hon. Finance Minister, Thiru P. Chidambaran in the House on 28th February, 2007. It has got lot of salient features which would go a long way in benefiting the common man and therefore, the UP A Government headed by Dr. Manmohan Singh under the overall guidance of UP A Chairperson, Annai Sonia Gandhi. I heartily congratulate our hon'ble Finance Minister, Thiru P. Chidambaram for this. I welcome the Budget and its progressive measures, namely focusing on Agriculture Sector like more allocation of funds for agriculture, massive programme for repair, restoration and renovation of water bodies, the agreement for Tamil Nadu has already been signed, farm credit target increased for this financial year etc. Writing off of agriculture loans :

 

There are various social welfare schemes which have been brought forward for the benefit of common masses by our leader Dr. Kalaignar, Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu. Dr. Kalaignar has brought forward Agriculture Loan writing off scheme under which. more than Rs.7000 crores have been written off by the cooperative banks in Tamil Nadu. That is the reason why the incident of farmer's suicide is not reported from the State of Tamil Nadu because it is a boon for the farmers who lose all their crops due to natural calamities and other disasters. would urge the Centre to bring a similar scheme throughout the country and to give compensation to the State of Tamil Nadu towards the revenue loss to the State Government due to writing off of agriculture loans to farmers.

Education Sector:

 

The former Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru Kamarajar started the noon meal scheme for school children which has now been extended by our beloved leader, Dr. Kalaignar up to high school with nutritious meals  and serving eggs also twice * The speech was laid on the Table.

a week. We welcome the Mid-day Meal scheme extended in this Budget to 3427 educationally backward blocks. Similarly, one lakh scholarships for class 9-12 students, interest-free loans for industrial training institutes, two lakh teachers to be appointed during this year and 5 lakh new class rooms are welcoming features in the Budget. With this Finance Minister effort Kamarajar dream will come true.

Strengthening of PDS system :

                       

One more achievement of Dr. Kalaingar is that rice is being distributed to the people in BPL at Rs.2/- per kilo through Fair Price Shops. To control price rise, I would suggest to the Government to strengthen the Public Distribution System and to issue all essential commodities through Fair Price Shops. For example, in Tamil Nadu, the system of Public Distribution is very strong and streamlined and people are getting rice at the subsidized rates. The Government should also take measures that all essential commodities are distributed through the PDS System. NABARD should take care to procure the pulses and oilseeds from the farmers with minimum support price and distribute them to the public to maintain the price level and to reduce the handling and transport costs, and eliminating the middlemen.

Social Welfare Measures :

 

Keeping in view that a large number of workforce are in the informal and unorganised sector, the Government of Tamil Nadu under the leadership of Dr. Kalaingar have brought forward a progressive legislation for providing social security and welfare measures to those workers. They have listed out various categories of workers like cobblers, barbers, washermen, rag pickers, fishermen, agricultural workers, handloom workers, rural artisans, etc. who can register themselves with the Labour Welfare Board, on free of cost. The registered workers are given Rs.1 lakh against accidental death; Rs, 15,000 in case of natural death and Rs.2,000 for cremation expenses to the next kin of the workers. I would request the Hon. Finance Minister to adopt these schemes and implement them at the national level, as he has announced insurance cover for rural landless in this Budget.

For education of their children, the workmen are getting from Rs. 1000 to Rs.6,000 for the purpose of education from the level of l0th class to higher education. Rs. 2,000 for the marriage expenses and Rs.6,000 as maternity benefit to female members. Those workers who are registered with the labour welfare board for a minimum period of 5 years, on the completion of 60 years, they will get Rs.300/- p.m. as pension.

National Rural Employment Guarantee Scheme:

 

We welcome extension of National Rural Employment Guarantee Scheme from 200 districts to 330 districts. Sir, as the House is aware, Dr. Kalaingar has brought forward a scheme, with his visionary outlook and egalitarian approach, in Tamil Nadu under which unemployed youth who are registered in the employment exchange are given cash assistance as a relief and part of the welfare measure. The landless poor farmers are also being given two acres of agricultural, developed land so that they poor people can use the land for productive purpose and earning their livelihood. I would request that this should be taken as a model scheme and implemented throughout the country and the State of Tamil Nadu should be given grants for this purpose.

Interim Relief – 6th Central Pay Commission :

Sir I would urge upon the Hon. Finance Minister to announce interim relief for the employees of the Central Government since the final report to be submitted by the 6th Central Pay Commission would take more than one year from now, and thereafter its implementation.

Therefore, I would request that pending the final report, all employees of the Central Government should be given interim relief, since the cost of living index is going up and the hike in their salary is overdue.

Income- Tax Eemption Lmit:

Income tax exemption limit has been increased by Rs.l0,000, extending to Rs. 1,10,000 in the case of salaried people and to Rs. l,45,000 to women employees. At the same time, education cess on all taxes has been hiked from 2% to 3. I would therefore, request the Hon. Finance Minister to increase the IT exemption limit to at least 1,30,000 so that some relief will be given to most of the salaried class whose salary has increased only marginally.

Ned to bring Aendment to it act to exempt PSU employees allotted accommoda tion:

 

Sir, 1 would like to draw the attention of the Hon. Finance Minister to the news-item appeared in the Times of India, dated 9th March, 2007, under the caption "Budget brings Higher tax for PSU employees - New Act, More Burden". It says that the proposed amendment of the IT Act, on the valuation of perquisite in terms of housing accommodation given to PSU employees, will increase their taxable income by 20%. But if the employee pays rent, the amount will be deducted from the taxable amount. The Hon. Finance Minister in his anxiety to tax perqs and benefits being extended to employees of multi national companies, even employees of State Government undertakings and Central Government undertakings who have been allotted quarters are being taxed, as if it is taken as house rent allowance. Most of the employees who have been allotted quarters by the Government Undertakings are staying there because of compulsion, as their services may be requisitioned at any time by the employer and during emergency. Moreover, the quarters that are allotted are only unfurnished and should be considered as a welfare measure. I would therefore strongly request the Hon. Finance Minister to bring forward amendment to section 17 of the Income-tax to exempt all PSU employees, as is given to the employees of Central Government and State Government, from the levy of income-tax, the value of accommodation given by the Central or State Government undertaking.

 

Need to hike interest rate on EPF:

Now the Hon'ble Finance Minister has made so many announcements for Senior Citizens like tax relief of Rs.2,000, Exclusive health insurance for them, Reverse mortgage scheme and we welcome and appreciate those progressive measures. Now that the joint family system has collapsed, senior citizens have to depend on their own savings and terminal benefits like EPF. Since the interest rate on EPF being paid to workers at the time of retirement is negligible, as a welfare measure, [ would request the Government to create a separate fund to provide remunerative rate of interest on EPF to workers so that they are not subjected to market fluctuations.

Inter-linking of major rivers:

As I mentioned earlier, massive programme for repair, restoration and renovation of water bodies would go a long way in judicial and optimum use of water resources. Earmarking the fund of Rs. l,800 crores to NABARD for planning of 70 lakh structures as a new programme for ground water re-charge is a welcome measure. We would suggest to the Government to take the programme of Inter-linking of major rivers in the North with the Pen insular rivers in the South seriously and expedite all the ongoing projects. I would urge upon the Centre to expedite this project phase-wise so that all the riparian States get water for irrigation and other purposes without discrimination. As the Hon'ble Prime Minister has made a remark on the floor of the House recently, national water policy may be evolved to deal with the problems of water disputes between various States.

With these words, I support the General Budget with the hope that the Hon. Finance Minister will favourably consider all the suggestions which I have made.

   

SHRI D. NARBULA (DARJEELING): Sir, I must first of all congratulate the Hon'ble Finance Minister with whose efforts the rate of G.D.P. has improved from 7.5 % in 2004-05 to 9% in 2005-06 and expected to 9.20/0 in 2006-07.

In this year's budget the Govt. has given importance in the education and health sector. The allocation for education has been enhanced to Rs.32,353 crores and for health and family welfare to Rs.15,219 crores.

For Sarba Siksha Abhiyan the amount provided for this year is Rs.1 0,671 crores, and for strengthening the teachers' training institutions a provision of Rs.450 crores has been made.

This budget proposes to appoint 2,00,000 more teachers and construct 5 lakhs more class rooms. The amount provided under this scheme should be properly utilized.

For mid day meal schemes Rs.7,324 crores will be provided. In addition to the children in primary classes, the Govt. proposes to cover children in upper primary clases of 3427 educationally backward blocks. Here I would like to suggest that a monitoring committee should be constituted so that the amount provided under these schemes shall be properly utilized and the poor students get benefit.

The central govt. also proposes to introduce MEANS CUM MERIT Scholarship. Under this scheme selection will be made through a National test from among the students who have passed class VIII. The selected student will be given Rs.6,000/- per year for study in Class IX, X, XI and XII. The govt. proposes that 1 lakh scholarship may be awarded every year under this scheme.

This budget has allocated Rs.611 crores to provide Post Matric scholarship to Scheduled Caste/Tribe students and provision of Rs.91 crores has been made for similar  scholarship  to  the  students  belonging to  social  and educationally * The speech was laid on the Table.

backward classes. But considering the percentage of the population of the OBC in the Country this allocation is not adequate so I propose that the amount should be enhanced.

Under Rajiv Gandhi Drinking Water Mission 34,000 schools have been provided drinking water supply till December, 2006, and for this scheme the allocation has been enhanced from RsA,680 crores to Rs.5,850 crores now for the year 2007-08 and for sanitation the Hon'ble Finance Minister proposes to increase the provision from Rs.720 crores this year to Rs.954 crores next year. I would like to bring it to the knowledge of the Hon'ble Finance Minister that several primary and secondary schools in the interiors of my constituency have been deprived of drinking water and sanitation facilities. Several co­education high schools and Higher Secondary schools have been facing great sanitation problems, so I hope that the problems of these schools will be redressed during this year.

The Finance Minister in this year's Budget has kept provision to encourage the farmers. In my constituency 'Darjeeling' though Tea is the main crop, a large number of farmers depend on agriculture. Cardamom (Big) and Ginger are the main crops. Besides these a large number of people also depend on other agriculture products vegetable and floriculture. But for the last few years the cultivation of Cardamom (Big) and ginger are effected and destroyed by some disease. I appeal to the Hon'ble Finance Minister to keep some provision for providing treatment so that the Cardamom (Bib), Ginger and other crops are protected and save these poor farmers from being ruined.

Tea is one of the important crops, which fetches a good amount of foreign exchange. The tea bushes which were planted more than 100-150 years ago really need replantation and re-juvenation for its survival. I am thankful to the Hon'ble Finance Minister for giving a special package of tea fund in this year's budget.

I congratulate the Hon'ble finance minister for introducing a new scheme called AAM ADMI BIMA YOZANA which will provide security to the unorganized workers under this scheme he has proposed to extend death and disability insurance cover through Life Insurance Corporation of India to the rural land less house holds.

Under Rajiv Gandhi Vidyutkaran Y ozana this year's budget has increased the allocation from Rs.3,000 crores to Rs.3,983 crores.

The UP A Govt. has made target to electrify the entire villages in the country by 2009 but several villages of different blocks in my Constituency have not been electrified yet. So I hope that special consideration will be given to the people living in the interior villages of my constituency.

Finally I thank the Hon'ble Finance Minister for giving additional benefits to the assesses by increasing the threshold limit in different categories.

I support this General Budget placed by the Hon'ble Finance Minister before this august house on 28th February, 2007.

                                                                                                                                       

DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): Mr. Chidambaram was good at playing around with words, but over a period he sounds bogus and boring. It took some time for the merchant of dream budget to expose himself and attract all-round denunciation. Gone are the days when Chidambaram used to advise the Indian farmer to stop cultivating wheat and vegetables for the world market is already flooded with these items instead go for cut flower and cash crops. He also promoted prawn cultivation on hugely fertile land. To unearth black money he advocated voluntary disclosure scheme. He was the darling of the neo-rich, he promoted playing in the stock market and spending excessively on consumer durables and cosmetics. But that was the Finance Minister of the post-liberalisation nineties.

 The new UP A FM is the latest middle-class tormentor. To say that the budget for 2007-08 is lacklustre is to repeat the obvious. The Finance Minister's new-found love for the farm and rural sector will not yield anything. At best it will fatten the pockets of politicians, bureaucrats and middlemen. In any case, the Economic Survey uncovers the banality of UP A claims on rural spending. Sarvasiksha Abhiyan, which the NDA government launched with great vision, is today in total disarray, thanks to a scheming, absentee minister at the helm. All allocations for education will go down the drain, under Arjun Singh, the Economic Survey has conceded that much that the total literacy cannot meet the target. But the increased cess will further pinch the common man.

 Under a government, that came to power in the name of aam aadmi, according to a recent survey, almost 47 per cent of a salaried person's income is taken away as tax. The indirect tax is the biggest loot. In the name of service tax the middle. class is forced to eke out a wretched living. From telephone, ball pen to school notebooks, even a cup of tea in a decent hotel is taxed. When the FM talks  of  additional Rs. 1,00,000 crore  tax mobilisation he is talking about further * The speech was laid on the Table.

taxing the common man, for most of it will come from direct and indirect taxes. The tragedy is a small or medium businessman is taxed heavier than big MNCs or desi tycoons.

 Import duties have been cut. The Finance Minister proudly claims that hundreds oftonnes of food items are being imported to control the price rise. But the Indian farmer is still under rural indebtedness. His produce does not get better remuneration even though we pay double the amount for the imported stuff. To tackle rural indebtedness, the FM has no idea.

The Congress has spiked India's dream. The NDAleft a booming economy. We were exporting wheat and other food items, stocks were overflowing, there was no scarcity for anything. Inflation was at the lowest at 3.5 per cent, interest rates low, infrastructure industry was peaking. For two years UPA reaped the harvest of this buoyant economy left by the NDA. Things have changed and the Chidambaram budget proves the party is over. Our experts analyse this in greater detail.

Nobody had ever accused Chidambaram of being a pet lover. But the irony is that he has made pet food cheaper, while he insists it will take two to three years for tackling food scarcity. Budget is no magic wand for price control, he says. It is not a matter for low joke as Lalu Yadav has made it out saying that the BJP people are fond of going for walk with their chained pet dogs. The serious side is most pet food items are imported and the duty cut helps MNCs make a killing in the Indian market. This is poor man's budget, UPA brand.

The budget presented in Parliament shows that Congress refuses to learn any lesson. At a time when the common man feels deeply distressed about the high cost of his daily meals, it was astounding to hear the Finance Minister exult about the "good news for cat and dog lovers", and announce that the duty on pet foods had been reduced from 30 per cent to 20 per cent.

 

This government's mandate was: relief for the aam aadmi and kisan. But this budget is a total betrayal of this mandate.

Common man (Aam aadmi) is crushed by inflation and has shown his anger by turning UPA out of power in Punjab and Uttaranchal. Government concedes that in the current year that is 2006-2007 inflation rate is estimated at between 5.2 to 5.4 per cent, which is higher than last year.

But if we take a look at the prices of essential commodities, prices have soared by 50 to 100 per cent. Finance Minister says that he is concerned over inflation and has taken various steps in the past and has promised various other measures in the present budget. But, there is big gap between what the government says and what it does.

It is beyond doubt that one of the major reasons for prices of essential agricultural commodities to rise is forward (future) trading system introduced in 2004. Making a beginning with only a few commodities, today forward trading is allowed in 92 commodities. Experts have given ample proofs that prices of pulses and food grains have been rising in leaps and bounds due to forward trading in these commodities. Sometime back government had withdrawn two pulses namely tur and urad from forward trading list and now in this budget Finance Minister has proposed to withdraw rice and wheat from the list of forward trading. While the system of forward trading is causing havoc for the common man, the Finance Minister instead of imposing a blanket ban on forward trading has only promised that commission will look into this whole issue. This clearly shows government's unwillingness to bid farewell to this anti-people forward trading system.

In normal market, price of a product is determined on the basis of its demand and supply in the market and generally the limit of total business is determined by the total production. It is observed that on any single day the quantum of business in different commodities is 5 to 10 times more than its annual production. Once future market starts working, money plays its role. Big dealers and companies may keep on purchasing future deliveries and in absence of supplies prices continue to rise and an artificial scarcity is created in the market. This happens in other countries of the world as well.

 Recently, companies have started making purchase of agricultural produce from the farmers directly or through mandis. Supported by deep pockets, these companies are even purchasing the future deliveries of these commodities, which mean these companies have purchased the present and are purchasing the future also. Anybody who dares to sell any commodity in future without really possessing the same, these companies take the price to a much higher level using their financial muscles, and thereby such people incur heavy losses. In this way stocks with these companies keeps on rising and also their power to enhance the prices of these commodities.

Price rise, especially in essential products, has been there in this country, but future trading in commodity market have made the problem of inflation even more acute. If we have a look at the data of future commodity market its worth noting that due to the future markets the prices of essential commodities have increased significantly and the same has affected the consumer badly. The more distressing is that the benefit of higher prices does not reach the farmers.

In the last season farmers could get price of wheat in the range of Rs. 700 to Rs. 800 per quintal whereas the same wheat attracted much higher prices in the future market. As such future market benefit hoarders, agents and various companies, both domestic and foreign, engaged in agricultural marketing. Sometime back an alarming case came to light where the government had made an agreement with Australian company regarding import of wheat, which made huge purchases from Indian farmers at a much lower price than what it was paid by our government. In fact, future market in commodities on the line of share market is an alarm bell for the people of this country. This kind of system will make the life difficult for the common man. We have to put limits on speculative activities. We cannot put the majority population's life at stake for speculators who are not even 0.1 per cent of the total population.

The UPA policies ofthe last 32 months, despite the sycophantic media hype, have completely undermined the healthy growth process and taken the nation to a path of rising inflation­cum-increasing interest rates spiral. If the present trends continue for another two years, then India will land straight into a financial crisis of the type East Asia and Latin America experienced in the 1990s, and from which these countries are yet to recover even today. These countries were booming economies, with growth rates of 10 per cent per year for two decades running. East Asian countries were called "Economic tigers". The World Bank and the IMF eulogised them as models to follow because they "had got their basics right". They however obviously had not got their basics right, because three years after the eulogy these nations went into deep financial blowout in 1997 from which they have yet to come out. The same can happen to India and for the same reason.

Thus we need to temper and moderate our euphoria about the recent spurt in growth rates ofGDP. There is however nothing in the track record of the UPA to indicate that they have the knowledge or guts to correct for the pitfalls that lie ahead, and by bold reforms to contain India's looming financial crisis.

In fact, the UPA government has tried to brave it out by bravado and easy media hype to discount the real malaise in the economy that threatens a growth slowdown in the coming years.

The Finance Minister Mr. Chidambaram is equally clueless about the sustain ability of the high-growth rates in GDP. He boasts that in no other Finance Minister's tenure has GDP grown so fast and for so long. But the sectors that have contributed to the growth have nothing to do with the Finance Ministry. The Economic Survey put out by his Ministry itself points out that nearly 70 per cent of the GDP growth is due to the service sector, and that too in private trade, transport, communication and IT which are growing in spite of the meddling by the  'other IT' - Income Tax Department-of his Ministry. In utilities-electricity, gas and water supply-there has been a deceleration in growth. Who is responsible for that?

The Finance Minister can contribute to growth by encouraging investment by giving tax incentives, lowering interest rates, controlling money supply, and giving tax deductions for services provided by companies to their employees. But this Finance Minister has done the exact opposite by frequent IT raids, taxing perks irrationally, raising interest rates on loans, and printing money to accelerate money supply beyond the threshold of 14 per cent per year rate, suffocating the economy with high cost of capital and inflation. This is a sure prescription for stagnation.

And who else but the Finance Minister must bear the responsibility for inflation and rising interest rates? Inflation is entirely due to permitting forward trading in foodgrains, and the rise in money supply from the illegal foreign funds coming into the economy via the Participatory Note [PN] route. These two factors are entirely due to Mr. Chidambaram. He had been forewarned by the RBI and SEBI, besides by the Tarapore Committee. Only now when inflation has hit the economy, the Finance Minister has woken up to suspending the forward trading in foodgrains. But what about the PNs?

Moreover, if Mr. Chidambaram claims credit for nine per cent growth rate in GDP, will he also accept responsibility for the poor investment in agriculture and the rising unemployment in the country? By frequenting discotheques no Finance Minister can learn about the sustainability of the growth in GDP.

This is the first time since 1947 that fresh loans have fallen short of interest payments on past loans taken, and hence represents the feared debt trap into which the economy has fallen. This one single deterioration in the nation's finance should sound alarm bells loudly. It represents the monumental failure of the Finance Minister as well.

Agriculture has averaged a miserable 2.3 per cent in growth rate in the last three years, while the nationalised mining sector has undergone a decline. In the manufacturing sector, traditional industries which need to be modernised such as textiles and small industries, have been starved of bank funds and hence performing poorly. The Economic Survey points out [p.176] that investment in agriculture has been steadily declined over the last ten years, and is at present at an all time low of a mere 1.8 per cent of GDP. It is a settled fact that unless agriculture grows at a rate not less than four per cent, a high GDP growth rate in the economy cannot be sustained without inflation.

Moreover, given the low yield per acre and per farm hand, the productivity in agriculture cannot be improved without enabling 100 million youths in the rural areas find other jobs than in agriculture. There is nothing in the Budget of Mr. Chidambaram about this important concern.

Thus, the 2007-08 Budget is anti-developmental budget, a hotch-potch of financial allocations without any strategy, stated objectives, priorities or direction.

   

प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा) : आदरणीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Except the speech of Prof. Chander Kumar, nothing is going on record.

(Interruptions)* … प्रो. चन्द्र कुमार  : माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष २००७-२००८ का बजट इस माननीय सदन में रखा है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप नियम के तहत नोटिस दीजिए, आप नियम के तहत सदन में अपनी बात उठा सकते हैं। बिना नियम के इस तरह से मत बोलिये। आप चेयर से कोऑपरेट कीजिए।

...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Mr. Aaron Rashid, please take your seat. Why are you agitated?

प्रो. चन्द्र कुमार  : इस बजट की किसानों, मजदूरों, सरकारी कर्मचारियों और उद्योगपतियों आदि ने सराहना की है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : ऐसे अकस्मात सदन में कोई सवाल नहीं उठाये जाते हैं, सदन के नियम बने हुए हैं। आप बैठ जाइये।

...( व्यवधान)

प्रो. चन्द्र कुमार  : सभापति महोदय, अभी हमारी यू.पी.ए. सरकार के नवम्बर, २००६ में ढाई साल पूरे हुए हैं। जो बजट इस माननीय सदन में रखे गये, उनमें दसवीं पंचवर्षीय योजना के जो प्लान्स थे, उसमें जी.डी.पी. का ग्रोथ रेट नौ परसैन्ट रखा गया था।अभी दसवीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष चल रहा है, उसे इन्होंने अचीव किया है। इसी तरह से जो हमारा अगला ११वां फाइव ईयर प्लान चलेगा, उसमें जी.डी.पी. का टारगेट हमने दस प्रतिशत रखा है, हमारे इकोनोमिक रिफॉम्र्स को देखते हुए हमारी यू.पी.ए. की सरकार उसे भी पूरा करने का प्रयास करेगी।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में कहा है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सैक्टर में हुई है। यह बात बहुत सराहनीय है कि मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर और सर्विस सैक्टर में ग्रोथ हुई है, लेकिन जो हमारे टारगेट थे, उनमें कृषि के क्षेत्र में बढ़ोतरी कम हुई है। कृषि प्रधान देश होने के नाते हमारी * Not recorded सारी इकोनोमी कृषि के ऊपर निर्भर करती है। कृषि आज वेगरीज ऑफ नेचर के ऊपर निर्भर करती है। कुछ सदस्य कह रहे थे कि बारिश होने के कारण कई राज्यों में बहुत सी फसलें तबाह हुई हैं। पहले भी कहा गया कि कृषि का उत्पादन कम होता जा रहा है। इनक्लीमैन्ट वैदर होने के कारण आगे भी इसका प्रभाव कृषि पर किस तरह से पड़ेगा। मेरी वित्त मंत्री जी गुजारिश है कि जो एग्रीकल्चर सैक्टर है, उसमें लगभग ११५ मलियन परिवार कृषि पर निर्भर करते हैं। यह एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके अलावा इन्टैन्सिव और एक्सटैन्सिव एग्रीकल्चर हमारा मुख्य उद्देश्य है।

सभापति महोदय, जब हम लोग गांवों में जाते हैं तो लैन्ड रिफॉम्र्स और दूसरी चीजों की वजह से हमारी जोत स्माल लैन्ड होल्िंडग हो गई है और यदि हम कोई कमर्शियल एग्रीकल्चर करना चाहें तो हमारी जोत बड़ी कम है। उस छोटी सी जोत के ऊपर अपने सर्वाइवल के लिए जो हमारे फैमिली मैम्बर्स काम करते हैं, अगर उसकी पूरी एवरेज निकाली जाए तो प्रतदिन उन्हें चार आने और आठ आने दिहाड़ी नहीं पड़ती है। मेरा कृषि मंत्री जी और विशेष रूप से फाइनैन्स मनिस्टर से निवेदन है कि जब हम एग्रीकल्चर को वाइड पर्सैपैक्टिव में देखते हैं तो लैन्ड यूज प्लानिंग जरूर होना चाहिए। आज भी हमारे पास लैन्ड यूज प्लानिंग नहीं है। जो कुछ हम एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, वह सारा हिट एंड ट्रायल मैथड है। बहुत से नेशनल कमीशंस बैठे हैं, बहुत से एग्रीकल्चर के एक्सपट्र्स बैठे हैं, लेकिन हमारे पास लैन्ड यूज प्लानिंग का कोई कार्यक्रम नहीं है। इसलिए मेरी वित्त मंत्री जी से गुजारिश है कि बजट में लैन्ड यूज प्लानिंग का प्रोविजन होना चाहिए, ताकि हम ब्लॉक लैवल पर, छोटी से छोटी जोत के ऊपर वहां किस प्रकार की सॉइल है, किस प्रकार की क्लाइमेट है, किस प्रकार की पैडोलोजी है, किस प्रकार का कार्यक्रम हम दे सकते हैं[MSOffice42] ।

क्योंकि क्रॉप पैटर्न डाइवर्सफिकेशन को हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमारी लैंड यूज प्लानिंग प्रोपर नहीं होगी। मैंने देखा है कि हमारे बहुत से रैन फैड एरियाज हैं जहां बहुत सी दालें होती थीं। आज राजस्थान में चने और दालें होती थीं, वे सारे के सारे एरियाज एक्सेसिव मैन्योरिंग करने से, फर्टिलाइजेशन करने से ल्यूगमस क्रॉप मुक्त होती जा रही हैं। इसके ऊपर किसी प्रकार का प्रयोग नहीं किया गया है।

बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं। किसी भी राज्य में यूनिवर्सिटीज की कमी नहीं है। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं लेकिन जो कुछ यूनिवर्सिटीज में होता है, ट्रांसफर ऑफ टैक्नोलॉजी लोगों के क्षेत्र तक नही पहुंच पाती। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि आज हमारे वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हम यूनिवर्सिटीज ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाहते हैं। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में मुझे जाने का मौका मिला। मैंने कहा कि हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में बहुत सा रिसर्च का काम होता है। लेकिन मुझे यह बताइए कि आपने १५ कि.मी. के एरिया के जो काम हैं, उनको किस प्रकार की टैक्नोलॉजी दी है और किस प्रकार से वहां पर सोशल चेंजेज आए हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। आपने किस प्रकार की फॉरमेटीकल इंडस्ट्रीज को किस प्रकार का टैक्नीकल नो-हाउ दिया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ का स्टूडेंट था। जब पहली बार पंजाब यूनिवर्सिटी वहां स्थापित हुई, उसके जितने भी आस पास के एरियाज थे, उन रुरल एरियाज का कंसेप्ट बिल्कुल अलग था और हम जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, एक-एक गांव में जाते थे, उसकी लैब में स्टडी करते थे, उसके क्रॉप पैटर्न को स्टडी करते थे, हमने वह रिपोर्ट सबमिट की। आज चंडीगढ़ के उन पेरीफेरल एरियाज में उन लोगों की पूरी इकॉनोमी बदली है। वहां ट्रक फॉर्मिग आई हैं, वैजीटेबल फॉर्मिग आई है, वहां डेयरी फॉर्मिंग आई है। वहां छोटे जोत के ऊपर कॉमर्शियल ट्रक फॉर्मिग जिसका नाम मैंने वैजीटेबल फॉर्मिग किया है, लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा उनसे कमा रहे हैं। बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज बना ली जाएं लेकिन जब तक गरीब आदमी तक टैक्नोलॉजी नहीं जाएगी, उसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि आप इस एग्रीकल्चर सैक्टर को मजबूत करिए। इसका लैंड यूज प्लानिंग करिए। इसके पैडोलॉजीकल सर्वे कराइए और जितने-बड़े-बड़े अफसर यहां दिल्ली में बैठे हुए हैं और जो यहां बैठकर कमेटी में बात करते हैं, गांवों के खेत तक नहीं पहुंचते हैं। टैक्नोलॉजी गांवों में चेंज नहीं करते हैं। आज सैटेलाइट से कितनी ही अच्छी-अच्छी चीजें आ रही हैं। क्लाइमेट के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है और हर चीज का, क्रॉप पैटर्न को बदलने तक का भी सिस्टम दिया जा रहा है। लेकिन बड़ी विडम्बना है कि हम दूसरी चीजों के ऊपर ही अड़े रहे और आज हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है।

सभापति महोदय, आप भी खेतीबाड़ी करते हैं और मैं भी खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ हूं। आज पढ़े-लिखे लोग खेतीबाड़ी से हट रहे हैं। उसको पता है कि अगर मैं क्लास फोर लगूंगा तो ५ या ६ हजार रुपये महीना वेतन मिल जाएगा लेकिन खेतीबाड़ी के लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। आज हमारा मार्केट ट्रेंड कितना है? अगर हम कोई चीज कम कर लेते हैं तो डिस्ट्रैस सेल हो जाती है और हमें उसका पैसा पूरा नहीं मिलता है। कई चीजों की अगर कमी हो जाती है तो हम उसको पैदा भी कर देते हैं लेकिन किसान मजबूरी में उसे मार्केट में ले जाता है तो जो उसके खर्चे होते हैं, वे भी पूरे नहीं होते हैं। मेरा निवेदन है कि इन सारी चीजों को हमें बहुत वाइड पर्सपेक्टिव में देखना है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो कुछ वहां पर रिसर्च एंड डैवलपमेंट के प्रोग्राम कर रही हैं,उसके द्वारा ट्रांसफर ऑफ टैक्नोलॉजी को गांव के लोगों तक पहुंचाया जाए। मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं और मेरे राज्य में छोटे लैंड होल्िंडग है। आज देखिए हम ऑफ सीजन पैडीकेयर्स में हिन्दुस्तान में नं. वन के ऊपर हैं और हम टोमेटोज में हिन्दुस्तान में नं. वन के ऊपर हैं, हॉर्टिकल्चर में हिन्दुस्तान में नं. वन के ऊपर हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यू.पी. से हजारों कम पढ़े -लिखे लोग हर साल माइग्रेट करते हैं। दूसरे राज्यों में कामधंधे के लिए जाते हैं। वहां उनका शोषण होता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो वर्क कल्चर है, अपने राज्य में पैदा करिए। उन लोगों का बेस्ट यूज हयूमन पोटेंशियल अपने कामों में लगाइए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जबमैं सारी की सारी पोस्ट्स पढ़ रहा था।

17.00 hrs. [s43]              मैंने इकौनोमिक रिव्यु में देखा है। इस आधार पर जब मैने एक लड़की से पूछा कि दसवीं करने के बाद क्या करोगी तो वह बोली कि मैं घर पर बैठ जाऊंगी, इस देश के डेवलेपमेंट के लिये मेरी कोई जगह नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि चाहे कम पढ़े-लिखे लोग हों, ज्यादा पढ़े-लिखे लोग हौं, इस ग्रोथ के लिये उन्हें कोई न कोई काम धंधा दिया जाना चाहिये। वह काटेज इंडस्ट्रीज हो, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हो, कृषि हो, फ्लोरीकल्चर हो, हार्टीकल्चर हो,इस ऑकूपेशन स्ट्रक्चर को पहुंचाया जाये जिनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिये। मैं बजट में देख रहा था कि वित्त मंत्री जी नेदूसरे कार्यक्रमों के लिये काफी पैसा दिया है। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना के लिये और दूसरी चीजों के लिये पैसा दिया है लेकिन उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है। स्पेशल ग्रुप तक ने अपनी एक्सपर्ट रिपोर्ट नहीं दी है। वह पैसा ड्रेन में चला गया है और उसका आउटकम कुछ नहीं होता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मनिस्ट्री के वभिन्न विभाग हैं, ऑकूपेशन स्ट्रक्चर को देखकर, एरिया का क्लाइमेट देखकर, एग्रीकल्चर पैटर्न देखकर या उनके काम-धंधे देखकर उन्हें पैसा देना चाहिये ताकि हमारी स्टेट के लोग दूसरी स्टेट में माइग्रेट होकर न जा सकें। जहां अनऑर्गनाज्ड लेबर है, उनका इन्श्योरेंस नहीं होता है, यह बुरी बात है। हमारे यहां हर स्टेट से पढ़े-लिखे एम.पीज़ लोग आते हैं, यहां पर वे इन लोगों की वकालत करते हैं लेकिन मैं उन से पूछना चाहता हूं कि उड़ीसा के कितने लोग माइग्रेट करते हैं, कम पढ़े-लिखे लोग ही माइग्रेट करते हैं जबकि हिमाचल से जो माइग्रेट करते हैं, वे डाक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफैसर्स हैं, एजुकेशनिस्ट्स हैं लेकिन अनस्किल्ड या स्किल्ड लेबर बहुत कम दूसरे राज्यों में माइग्रेट करती है। हमारे यहां इस तरह की बात होनी चाहिये। हम समझते हैं कि पांच साल में जो प्रोस्पैक्टिव प्लान बनाया गया है, गांव में बैठा हुआ हर गरीब आदमी काम पा सके, वह अपनी रोजी रोटी कमा सके, ऐसा होना चाहिये।

सभापति जी, मैंने वित्त मंत्री जी का फाइनेंस बिल देखा है। इसमें कई ऐसे उद्योंगों को टैक्स छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर ऑफ टैक्नौलोजी होनी चाहिये. इनमें वैंचर कैपिटल कम्पनियां में आई.टी.इंडस्ट्री, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलेटमेंट की कम्पनियां हैं, उन्हें टैक्स में छूट दी गई है। इन पर कोई एक्साइज़ डयूटी नहीं लगाई गई है। आप जिनको यह छूट दे रहे हैं, क्या वे लोग ट्रांसफर ऑफ टैक्नौलौजी का काम करेंगे? वे छोटे ब्लॉक तक करेंगे। जब वे टैक्स छूट या कंसैशन को एन्जाय करेंगे तो क्या गावों तक जायेंगे? वे लोग तो अमीर पर अमीर बनना चाहते हैं। वे अपने आपको दुनिया के मानचित्र पर लाना चाहते हैं। उन लोगों ने तो इतना पैसा कमाया लेकिन गरीब को क्या मिला? इसलिये मैं कहता हूं कि इस बात की प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिये। इनमें इनफ्रास्ट्रक्चर फैसलिटीज लेने वाले कौन लोग पीपीई के हैं जो रोड नैटवर्क बनायेंगे, ब्रिजेज़ बनायेंगे, डैम बनायेंगे और पानी के बड़े बड़े प्रौजैक्ट्स बनायेंगे। ऐसे लोगों को भी आपने कंसैशन दिये हैं। आपने जिन लोगों को कंसैशन दिये हैं, मैं समझता हूं कि जो लोग पैसा लेकर आगे इनवैस्ट करेंगे, क्या वे इनफ्रास्ट्रक्चर गांवों तक पहुंचायेंगे? इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत है। ऐसा न हो कि जिन्हें कंसैशन दिया जाये, वे अपना ठेका दूसरों को देकर चलते बने।

सभापति जी, हमारे यहां एन.टी.पी.सी. और एन.एच.पी.सी. जैसै कॉरपोरेशन हैं जो खुद किसी प्रोजैक्ट को एक्जीक्यूट नहीं करते, वे दूसरों को ट्रांसफर कर देते हैं। उनका राज्य के साथ एग्रीमेंट होता है। वे चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा उन्हें दिया जाये। उनका बजट बढ़ा दिया जाता है परन्तु कोई प्रोजैक्ट पूरा नहीं होता है।[s44]  इसलिए मेरी वित्त मंत्री जी से गुजारिश है, आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, आपने इस तरह की कम्पनियों को रिलीफ देकर, इस तरह की टैक्नोलॉजी गांवों तक देंगे, गांवों की तस्वीर को बदलेंगे, वहां की इकोनोमी को इम्प्रुव करेंगे। आपने बाहर की कम्पनियों को भी इन्वाइट किया है, उनके लिए भी आपने इसमें रिलीफ का प्रावधान किया है। पावर सैक्टर में भी आपने उन्हें रिलीफ देने का काम किया है। पावर सैक्टर में गांव के छोटे से छोटे विलेज में, गांव के गरीब हरिजन को बिजली मिलनी चाहिए।

मैं आपको एक उदाहरण देता हूं गि हमारा जो रेगुलेटरी कमीशन है, जिसके ऊपर आपने इंकम टैक्स लगाया हुआ था, उसे आपने माफ कर दिया। अब रेगुलेटरी कमीशन यह करता है कि अगर किसी हरिजन का घर एक किलोमीटर दूर है और वह कहता है कि मेरे घर में लाइट लग दो तो यह कहता है कि पोल, तार और मीटर का खर्च भी आपका होगा। आप यह बताइए कि जो बेचारा गरीब हरिजन, ट्राइबल व्यक्ति है, वह इतनी दूर रहता है, उसे ये कहते हैं कि पोल भी आपका होगा, तार का खर्चा भी आपका होगा, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे इस कमीशन का क्या फायदा हुआ। इसलिए मेरी गुज़ारिश है कि राजीव गांधी, जो हमारा ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्यक्रम है, उसके ऊपर इस प्रकार के कमीशंस की बंदिश नहीं होनी चाहिए कि आप यदि ऐसा काम कराएंगे तो आपको पहले पैसा देने पड़ेंगे। ये छोटी-छोटी चीजें हैं, इन्हें आपको देखना चाहिए।

महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एजुकेशन में ३५ प्रतिशत बढ़ोत्तरी की है। ठीक कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ा-लिखा होगा तो वह कहीं भी जाकर अच्छा जॉब प्राप्त कर सकता है। मुझे फख्र है कि हिमाचल प्रदेश छोटा सा राज्य होते हुए भी शिक्षा के क्षेत्र में नम्बर वन है। मैं मंत्री जी से गुज़ारिश करूंगा कि जो पैसे की एलोकेशन आप गांवों में कर रहे हैं, वहां प्राइमरी स्कूल में जो एक टीचर्स हैं, क्या आप वहां पांच टीचर्स का प्रावधान नहीं कर सकते हैं, उसे मेंडेट्री करिए कि पांच टीचर्स पांचवीं क्लास तक होने चाहिए। आज मुश्किल यह हो रही है कि प्राइवेट लोगों ने अपने स्कूल प्राइमरी, हाई स्कूल खोल दिए हैं और वहां कम वेतन पर टीचर्स लगा दिए हैं और हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे इन स्कूलों को छोड़ कर उन स्कूलों की तरफ जा रहे हैं और हमारी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। इसलिए इन सब चीजों को रिव्यू करना होगा। सर्वशिक्षा अभियान के तहत भी प्रोपर मोनिटरिंग करनी है। हमारे प्राइमरी, मिडल और हायर सैकेंड्री स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए ठीक से इंतजाम नहीं है। कई स्कीमें आईं, ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन आया, उस वक्त यह रिपोर्ट आई कि हम सारी की सारी चीजें मुहैया कराएंगे, लेकिन उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। कोठारी कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें कहा - The destiny of India is being shaped in the classroom. आज हमारे गांवों के स्कूलों की हालत यह है कि वहां बच्चों के बैठने के लिए ठीक से इंतजाम नहीं है। इसलिए मेरी मंत्री जी से गुज़ारिश है कि आप चाहे ३६ प्रतिशत एलोकेशन कर लीजिए, लेकिन उसे मेंडेट्री कराइए और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनके माता-पिता के ऊपर एक पीनल क्लाज़ लगाइए। चाहिए यह था कि डायरेक्ट प्रिंसिपल के तहत नहीं होना चाहिए था, एजुकेशन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए था। इसे हमें फंडामेंटल राइट्स के अंदर लाना चाहिए था, आपने इसे कान्क्रेंट लिस्ट में डाल कर उसके पैसे का प्रावधान किया। आपने कहा कि हम आठवीं के बाद नेशनल लेवल पर कंडक्ट करेंगे, एग्ज़ाम लेंगे और इंटरव्यू लेंगे, जो बच्चे पास होंगे, वे आगे दसवीं और १२वीं तक जाएंगे। कम से कम मनिमम टीचर्स हर प्राइमरी, मिडल और सीनियर सैकेंड्री स्कूल में मुहैया कराने चाहिए। आज सीनियर सैकेंड्री स्कूल में जो १०+2  सिस्टम है और इसके आगे पढ़ कर वह डाक्टर, इंजीनियर बनता है। आज उसके पास ठीक से लेब की व्यवस्था नहीं है। इसलिए इन सब चीजों मेंडेट्री कराइए।[rep45]  सभापति महोदय, जब तक स्कूलों में टीचरों की बहाली को आप मैंडेटरी नहीं करेंगे, तब तक स्टेट गवर्नमेंट उनकी बहाली करने वाली नहीं हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यहां से इस बारे में राज्यों को डायरैक्शन जानी चाहिए।

महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को मुबारकवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इन्कम टैक्स पर जो कुल ३ परसेंट सैस लगाया है इसका सबसे ज्यादा पैसा एजूकेशन की तरफ जाएगा। उसमें से १ परसेंट के सैस का जो पैसा है वह मैं समझता हूं कि जो सोश्यली और इकनौमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए व्यय किया जाएगा। वह धन उनकी डैवलपमेंट और हायर एजूकेशन के लिए खर्च किया जाएगा। इसी तरह शेडयूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिए बहुत कंपोनेंट्स हैं। बहुत सी बातें इस बजट में बहुत प्रैगमैटिक हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह बजट ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि जो धन आप स्टेट्स को दे रहे हैं, कई स्टेट्स उसे अर्नेस्टली खर्च नहीं कर रही हैं। हमने यह स्थिति आपके आउट कम बजट में देखी है। आउट कम बजट को देखने से पता चलता है कि कई राज्यों की परफॉरमेंस बहुत पूअर रही है। मेरा निवेदन है कि उन्हें चेतावनी देनी चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि अगर आपकी इसी तरह की परफॉरमेंस रही, तो आपका बजट करटेल किया जाएगा फिर चाहे वे पानी की स्कीमें हों या पी.डब्ल्यू.डी. की स्कीमें हों। हमारी प्लैनिंग तब फेल होती है जब हम आउटले को आउटकम में ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं।

सभापति महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर बजट का समर्थन करता हूं और आपको समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

SHRI HITEN BARMAN (COOCH BEHAR) :Hon. Chairman Sir, I rise to speak  on the Budget 2007-2008 presented by Hon. Finance Minister, on behalf of my party All India Forward Bloc.

             Seventy percent of the population of the country live in villages.  They are farmers and there is nothing worthwhile for them in this Budget.  Funds have not been allocated for irrigation, checking of soil erosion etc. more funds should be allocated for development of agriculture.

            The Government has failed to check inflation. Common people are unable to purchase foodgrains.  Various indirect taxes have been imposed on people.  Specific steps should be taken to check inflation.

            Public Distribution System is at stake due to globalization policies.  But the Government is duty bound to provide foodgrains at cheap rates to the common people. Thus more funds should be allocated to strengthen the Public Distribution System.

            In different parts of the country SEZs are being set up but small industries are being overlooked.  As a result the colonial powers are grabbing agricultural land for industrialization and small industries are being ruined. Thus the economic sovereignty of the country is adversely affected.

            There is no specific scheme for the jute industry in this Budget.  Jute growers are not getting remunerative prices and the industry as a whole is on the verge of destruction.  Therefore adequate funds should be allocated for jute industry and to save the jute growers,  Jute Board must be set up.

            Though funds have been earmarked for the Scheduled Castes and Scheduled Tribe people,  but it is still inadequate.  To safeguard these people of the backward communities, a strong infrastructural set up is required and for that funds are needed.

            As far as Sarba Siksha Abhiyan is concerned share of the Central Government has been brought down to fifty percent from seventy-five percent.

*English translation of the speech originally laid on the the Table in Bengali Resultantly, most of the states will be compelled to disband the scheme and the target would not be achieved.

                There is a proposal to increase the insurance premium of the senior citizen from Rs.15,000 to 25,000.  This would not be beneficial to the senior people. So it should be reviewed             North Bengal includes six districts of Cooch Behar, Jalpaiguri, Malda, Darjiling, North Dinajpur and South Dinajpur.  They may be declared as tax-free zones so that agro-based industries can be set up there.  Besides, last year only five crores were allocated far six districts of North Bengal Development Council. This years Rs.100 crores should be allocated for the council.

            I urge upon Hon. Finance Minister to keep these points in mind to respond in his reply.

                 

श्री विजय कृष्ण (बाढ़) : सभापति महोदय, जब मैं भाषण देने के लिए खड़ा हुआ हूं, तो आदरणीय वित्त मंत्री जी जा रहे हैं।

सभापति महोदय : माननीय वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री पवन कुमार बंसल सदन में उपस्थित हैं। आप अपना भाषण प्रारम्भ कीजिए।

श्री विजय कृष्ण : महोदय, २६ नवम्बर, १९९७ को पहला बजट आया था और तब से लेकर आज तक बजटों की भरमार हो गई है। आय-व्यय के ब्यौरे की लम्बी फेहरिस्त है। हालात कितने सुधरे हैं इससे हम और आप वाकिफ हैं। संविधान के अनुच्छेद २६५ में यह कानूनी प्रावधान है कि बिना संसद की मंजूरी के न कोई कर लगाया जा सकता है, न ही उगाहा जा सकता है और न ही कोई व्यय किया जा सकता है। बजट अगले वित्तीय वर्ष यानी प्रति वर्ष ३० अप्रेल से ३१ मार्च तक की वित्तीय योजना होती है। संविधान का अनुच्छेद ११२ इस बात का प्रावधान करता है कि हर साल फरवरी में अगले वित्त वर्ष का अनुमानित खर्च और आमदनी का ब्यौरा सदन में रखना है। इस प्रकार यदि देखें तो न जाने कितने बजट आए। बजट सरकार की आर्थिक नीतियों को प्रदर्शित करता है।

महोदय, मैं एक सामान्य सामाजिक और राजनीतिक कार्यर्ता हूं। मैंने यहां अनेक प्रबुद्ध सांसदों और अर्थशास्त्रियों के भाषण पूरी संजीदगी के साथ सुने हैं और इस बजट की खामियों और कमियों पर भी निगाह डाली है। सत्ताधारी दल का समर्थक सदस्य होने के नाते मेरी कुछ सीमाएं हैं और मुझ पर कुछ अंकुश भी लगा हुआ है कि मैं इस बजट की कहां प्रशंसा करूं और कहां इसे छोड़ूं। इसकी विषद चर्चा करने में अनुशान की एक परधि भी मेरे सामने खड़ी है। इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं। विशेषरूप से सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जो प्रावधान किया गया है जिसके अन्तर्गत छोटे-छोटे गांवों में स्कूल बन रहे हैं, विद्यालयों की बाउंडि्रयां बन रही हैं और देखा जाए, तो एक प्रकार से बाढ़ सी आ गई है। मैं इसका स्वागत करता हूं। इसी के साथ-साथ कहना चाहता हूं कि टीचर के मामले में जो आपने पैसे का प्रावधान किया है, वह भी स्वागत-ग्य कदम है, लेकिन बिहार जैसी सरकारें इसके लिए अपनी पीठ ठोक रही हैं कि हम टीचरों की बहाली कर रहे हैं। पैसा आपने दिया है और वाहवाही वे लूट रही हैं।

महोदय, स्वास्थ्य के मामले में आपने जो प्रावधान कया है, वह भी काबिले तारीफ है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूं और मैं समझता हूं कि आपने ठीक किया है। जरूरत इस बात की है कि जो पैसा आपने दिया है वह ठीक खर्च हो और उसकी मॉनीटरिंग ठीक प्रकार से की जाए। आपने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना लागू की है और उसके अन्तर्गत २८०० करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और उसे ३३० करोड़ तक बढ़ाया गया है। एन.डी.ए. के राज में जब १०० जिले पिछड़े घोषित किए गए थे, तब बिहार का एक भी जिला उसमें नहीं था।[r46]  उसमें बिहार का एक भी जिला नहीं था। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की जो स्कीम आप लाएं हैं, यह बहुत बेहतर स्कीम है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन बिहार में रोजगार गारंटी योजना सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पा रही है। गरीबों का जॉब कार्ड सही ढंग से नहीं बन रहा है। बीपीएल की सूची भी सही नहीं बन रही है। जॉब कार्ड का तो हाल यह है कि बीडीओ आफिस और सीईओ आफिस और थाने का ब्रोकर है, उसने अपना कुनबा बना लिया है। स्थानीय अफसरों के साल मिलीभगत करके गरीब लोगों का जॉब कार्ड हड़पा जा रहा है, सही लोगों को कार्ड नहीं मिल रहा है। इसलिए रोजगार गारंटी योजना के लिए जो पैसा आपने गरीबों को ऊपर उठाने के लिए लगाया है, वह पैसा ठेकेदारों या बिचौलियों की जेब में न चला जाए, इसके लिए आप किस तरह की मोनिटरिंग करने जा रहे हैं, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस दिशा में आपकी कार्यवाही आगे बढ़े।

महोदय, अनेक विशेषताओं की इस बजट में चर्चा की गई है। भारत निर्माण के लिए इस बजट में २४,६०३ करोड़ रूपये आपने आवंटित किए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बजट में आपने वृद्धि की है। पढ़ाई को बीच में ही न छोड़ देने के लिए आपने अनेक प्रस्ताव किए हैं। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए आपने ९५४ करोड़ रूपये का प्रावधान करके एक बड़ा काम किया है। इसी तरह राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप कार्यक्रम की राशि भी आपने बढ़ाई है। गांव-गांव में सड़कें बनें, इसके लिए आपने ४०० करोड़ रूपये के मूल कोष की स्थापना की बात कही है। ग्रामीण आधारभूत संरचना नधि के मूल कोष को भी आपने बढ़ाने का काम किया है। ये सारे काम जो आपने किए हैं, यह बहुत ही अच्छे हैं और इनका हम स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि इन सभी कामों की गुणवत्ता बरकरार रहे और मॉनीटरिंग ठीक से हो। इसके अलावा जनप्रतनधि से लेकर सरकार तक का कोआर्डिनेशन व्यापक तौर पर बना रहे, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए।

महोदय, भारत गांव का देश है, लेकिन यह दौर ग्लोबलाइजेशन और लिब्रलाइजेशन का है। इस दौर में हम भारत की नीतियों को उससे प्रभावित होन से कैसे बचा सकते हैं, जो कि पिछले १५ सालों से चल रही है। नरसिंह राव जी के जमाने से कितनी सरकारें आईं और गईं, चाहे वह किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, उसके ग्लोबलाइजेशन और लिब्रलाइजेशन के नतीजे किसानों के अनुकूल नहीं रहे हैं, आम लोगों के हित के अनुकूल नहीं रहे हैं। हम उस दौर पर कितना अंकुश लगाना चाहते हैं, हम उससे कितना बचना चाहते हैं? यदि हम इससे बचने का काम नहीं करेंगे तो उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। आज किसानों द्वारा आत्महत्याएं हो रही हैं। यह आत्महत्याएं कहां हो रही हैं? यह ज्यादातर वहां हो रही हैं, जहां कृषि का आधुनिकीकरण हुआ है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आन्ध्रा में कृषि का ज्यादा आधुनिकीकरण हुआ है। यहां पवन कुमार बंसल जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने २८ नवम्बर को इसी सदन में एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया था। प्रश्न था, “इस देश में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या का प्रमुख कारण क्या है तथा ऋण न चुकाने की उनकी असमर्थता का कारण क्या है?” जवाब दिया गया कि “ब्याज मुक्त ऋण देने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि इससे बैंकों की अर्थ क्षमता और स्थायित्व पर प्रभाव पड़ेगा। किसानों की विपदा के समाधान के लिए सरकार ने आन्ध्रा प्रदेश, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के ऋण भार वाले ३१ जिलों को पहचानकर पुनर्वास पैकेज की स्थापना की घोषणा की है।” जहां तक मुझे जानकारी है, यह पुनर्वास पैकेज धरातल पर तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। यूपीए सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत जो अपनी प्रतिबद्धता दिखलाई थी, जिसके तहत घोषणा की गई थी, उस घोषणा का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। किसानों तक लाभ नहीं पहुंच पाने के कारण उनकी हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है, क्योंकि रिलीफ पैकेज का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है।

महोदय, स्वामीनाथन कमेटी की चर्चा कई साथियों ने की है। किसान परिवार से संबंध रखने वाले लोग इस सदन में आए हैं, विद्वान लोग इस सदन में आए हैं, उन लोगों ने स्वामीनाथन कमेटी की बहुत चर्चा की है। स्वामीनाथन कमेटी ने सुधार की दर्जनों सिफारिशें की हैं, लेकिन इस बजट में उसकी छाया भी नजर नहीं आती है। उसमें किसानों के लिए सिफारिश की गई थी कि ४ प्रतिशत पर उनको ऋण मुहैया कराए जाए[R47] ।

इसकी भी बजट में कोई चर्चा नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि किसानों की बात हम करते हैं, किसानों के बल पर इस सदन में आते हैं और किसानों को हम ऋण भी नहीं दे सकते हैं और उनको मरने के लिए मजबूर करने की स्तिति पैदा कर सकते हैं, जो एन.डी.ए. की सरकार ने किया था, उस गति को हम कम करने में विफल साबित हो रहे हैं तो हम कहां तक न्याय कर पा रहे हैं, अपने उन वोटरों के लिए, जिनके सहारे यहां पर खड़े होने की बात की हैं।

सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य अभी ७५० रुपये घोषित किया है, महंगाई के दौर में क्या यह उचित है? किसानों के साथ यह न्याय है क्या? मैं यह सवाल सदन के सामने रखना चाहता हूं कि कम से कम ९०० रुपये मैं मांग करूंगा कि किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। यदि वह नहीं मिलता है तो हम समझते हैं कि अन्याय होगा और खासकर इस बजट में टाल क्षेत्र के बारे में, हिन्दुस्तान में अनेकों टाल क्षेत्र हैं, हमारे इलाके में भी मोकामा बढ़ैया टाल क्षेत्र है, बिहार में छपरा का टाल क्षेत्र है, चोर क्षेत्र है, मैदानी इलाकों में, जहां जल जमाव होता है। तीन महीने पानी वहां जमा रहता है और समय पर पानी को निकलना भी चाहिए। टाल क्षेत्र की भूमि की यह विडम्बना है, आप जानते हैं कि उस भूमि को भीगना भी चाहिए और समय पर पानी भी निकलना चाहिए, लेकिन आजादी के बाद टाल योजना लागू करो, बिहार के लोग उस इलाके में मांग करते रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं हुई। पूरे हिन्दुस्तान में टाल और चोर का जो क्षेत्र है, उसके लिए इस बजट में कोई समेकित द्ृष्टि नहीं दिखती है। मैं माननीय जल संसाधन मंत्री को और इस सरकार में जो जल संसाधन विभाग के लोग हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हालांकि २७ करोड़ रुपये की छोटी राशि है, लेकिन उन्होंने टाल क्षेत्र के लिए बिहार में पैसा दिया और वह रिलीज़ भी हुआ है, लेकिन वह बहुत ही छोटी राशि है। मैं एक जगह का उदाहरण आपको दे रहा हूं, देश में कम से कम ६४ पाइंट्स ऐसे हैं, जहां टाल क्षेत्र विकास के लिए समेकित योजना बनाये जाने की बात है।

मैं दियारा विकास बोर्ड की बात करना चाहता हूं। मैं मैदानी इलाके से आया हूं और बाढ़ को रिप्रेजेण्ट करता हूं, वह इस इलाके की ह्ृदयस्थली है, खासकर जो बिहार और उत्तर प्रदेश का इलाका है, उसका दियारा क्षेत्र कई भागों में बंटा हुआ है। मैं समूचे देश के दियारा क्षेत्र की चर्चा यहां नहीं करूंगा, मैं केवल बिहार की चर्चा करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ बक्सर में जो आरा का इलाका है, आरा से लेकर दानापुर का इलाका है, आदरणीय सांसद श्री रामकृपाल जी का इलाका जो पटना से शुरू होता है और फतुहा से मुंगेर तक जाता है और फतुहा से लेकर मुंगेर का पैकेज, मुंगेर से भागलपुर का इलाका, भागलपुर से पश्चिम बंगाल का फरक्का का इलाका, यहां दियारा में बसने वाले लोगों का जीवन दुरूह है। रोड के मामले में, बिजली के मामले में, पानी के मामले में, खरीफ के मामले में इस के बारे में कई बार कई सरकारों से, केन्द्र की सरकारों से और बिहार की सरकार से अनेक स्तरों पर यह गोषणा की कि हम उस इलाके में अलग-अलग बांटकर दियारा क्षेत्र के किसानों के उत्थान के लिए दियारा विकास बोर्ड का गठन करेंगे और हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, जिससे उस इलाके के किसानों को लाभ मिले, लेकिन आज भी वह सपना बना हुआ है। पूरे उत्तरी भारत में दियारा विकास बोर्ड की चर्चा पोलटिकल और सामाजिक कार्यकर्ता, चाहे वे किसी भी दल में हों, बिहार में और उत्तर प्रदेश में दलगत घेरे से बाहर हजारों संगठन और व्यक्ति हैं, जिनकी परिवर्तन की लड़ाई लड़ने की अपनी पहचान है, ऐसे हजारों संगठन और व्यक्तियों ने अपनी पहचान बनाई है और उन सवालों के लिए संघर्षरत रहे हैं। आप इन सवालों को खुद उठाते रहे हैं। आप जानते हैं, आप इन सवालों से वाकिफ रहे हैं, लेकिन उन सवालों की ओर इस बजट में कहीं से कोई छाया नजर नहीं आती है। मैं अपने इलाके बाढ़ के बारे में बार-बार बोला हूं कि बाढ़ से निजात पानी चाहिए। उत्तरी बिहार में नदियां आती हैं और कहर ढाकर चली जाती हैं। बराबर चर्चा होती है कि नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ मिलकर समेकित कार्य-योजना बनाई जायेगी, डैम बने, नहीं बने, कहीं कोई योजना बनी, नहीं बनी, आप उन पोलटिकल वर्करों में, पोलटिकल नेताओं में इसके विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है, उनमें अगुवा नेता आप रहे हैं। यहां मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सरकारें कई आईं और कई गईं, कई उतार और चढ़ाव आये। यू.पी.ए. की सरकार से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन आज वह उम्मीद पूरी नहीं हो रही है। हम अपनी सरकार से मांग करना चाहते हैं, आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि आप अपने डैथ वारंट पर दस्तखत मत करिये। किसानों के जो सवाल हैं, दियारा का जो सवाल है, टाल क्षेत्र का जो सवाल है, सुखाड़ का जो सवाल है, खासकर मध्य बिहार का सुखाड़ का इलाका, उन इलाकों के लिए कोई योजना आपके पास नहीं है, कोई व्यवस्था आपके पास नहीं है। आप कौन सी व्यवस्था चलाना चाहते हैं, किसकी व्यवस्था चलाना चाहते हैं या कारपोरेट व्यवस्था चलाना चाहते हैं?[R48]  आप कौन सी व्यवस्था लाना चाहते है - यह सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। जब असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की चर्चा आप कल कर रहे थे, तो मैं बेताबी से आपकी बात सुन रहा था। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की हालत बहुत बदतर है।चपरासी से लेकर एमपी तक, सबको अधिकार चाहिए। अधिकार की चाह अच्छी है, लेकिन कर्तव्य की रेखा क्या है? इसकी कहीं कोई पहचान नहीं है। मैं अपने को भी उसमें शामिल मानता हूं। जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, खेतिहर मजदूर हैं, जो सावन-भादों में अपने शरीर को गलाते हैं, जो गर्मी की धूप में अपने शरीर की चमड़ी को गलाते हैं और जो देश और समाज के लिए अन्न उगाते हैं, बिच्छू और सांप का दंश सहते हैं, जब लोग एयर कंडीशनर में सोते रहते हैं, उस समय में भी जो लोग गरीबी से लड़ाई के लिए अपनी देह सुखाकर भी अपने देश का उत्पादन बढ़ाने में लगे रहते हैं, उनके लिए कौन सी सुविधा है? इनके लिए क्या व्यवस्था है? खेतिहर मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? कल-कारखानों और बीड़ी क्षेत्र में काम करने वाले जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, फुटपाथ के मजदूर हैं, ठेला मजदूर हैं, उनके लिए कौन सी व्यवस्था इस बजट में है? यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है।

महोदय, मैं हरियाणा की सरकार को बधाई देना चाहते हैं, जिसने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की हिम्मत दिखाई है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा जी की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने ऐसे समय में मजदूरी को बढ़ाया, जब मजदूरी के सवाल पर निर्णय लेने में बड़े से बड़े लोग कतरा जाते हैं।आज केंद्र सरकार भी कतराती सी लग रही है। यह मेरा आरोप है। आप मिस्त्री जी मेरे साथ रहिए। आपने मजदूरों की लड़ाई लड़ी है। मैं इस बात को जानता हूं, इसलिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के सवाल पर जो परिस्थिति है, उसकी चर्चा सदन में मेरे अन्य साथियों ने की। मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए कानून बनना चाहिए।

स्पेशल इकॉनामिक जोन की बहुत चर्चा विद्वान लोग करते हैं। मैं स्वाईं साहब की, सलीम भाई की बात सुन रहा था।स्पेशल इकॉनामिक जोन क्या है? क्या यह एक दल की चीज है? ऐसे सवालों पर दलगत घेरे से ऊपर उठकर विचार करिए। स्पेशल इकॉनामिक जोन के मामले में आप उपजाऊ भूमि दे रहे हैं। इस कारण कई जगहों पर विद्रोह और हंगामे हो रहे हैं। किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है।अनेकों जगह बंजर जमीन पड़ी हुयी है, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं करना चाहते हैं।आप राजनीतिक लड़ाई का मैदान क्यों खड़ा करना चाहते हैं? आप राजनीतिक लड़ाई का मैदान खड़ा मत करिए।हमारे यहां ४०० सेज बनने वाले हैं। इन पर एक्साइज टैक्स सहित एक दर्जन टैक्स नहीं हैं। अपने अंदर आप एक नया खुदसर स्टेट बना रहे हैं। यह आपकी एक नयी पालिसी है।इससे आप चमकने वाले हैं। मुझे जानकारी है कि बिहार में सरकार भू-माफियाओं के सहारे जमीन का अधिग्रहण करना चाहती है। मैं सदन के माध्यम से यह चेतावनी देना चाहता हूं कि बिहार की जनता और किसान इसे बरदाश्त नहीं करेंगे कि भू-माफिया के द्वारा आप सेज की व्यवस्था करें।वहां बहुत सी जमीन बंजर है।आप उनका उपयोग करिए और वहां सेज बनाइए। आप यदि यह काम करेंगे, तो मैं समझता हूं कि सब लोगों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। इसी तरह की स्थिति एनडीए सरकार के समय में थी। उस समय ये लोग फील गुड और इंडिया शाइनिंग में लगे हुए थे और आज आप लोग भारत निर्माण में लगे हैं। आप हिसाब-किताब में रहिए, भांवर समेटकर रहिए। महंगाई ने आपको आधा जमीन पर ला दिया है।दो राज्य सरकारें चली गयीं।आप चुनाव हार गए। यह आपके लिए चेतावनी है। आप पार्टनर से शेयर नहीं करते हैं। जो राजनीतिक दल आपकी सरकार चला रहे हैं, उससे कांग्रेस के भाई लोग शेयर करने के लिए तैयार नहीं हैं। लाल झंडा का मतलब क्या होता है?लाल झंडा जब कहीं लहरा जाए, तो लोग सावधान हो जाते हैं कि खतरा है, रूक जाइए। एक लाल झंडा लहराया, तो आप मैदानी भारत के लाल झंडे का इंतजाम करने में लगे हैं।पूरब का लाल झंडा कहता है, थसिस-एंटीथसिस-सिंथसिस।वह कहता है कि सोच-विचार करके आप यह काम करिए, तो आप कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।[v49]  लगता है कि अकेले आपका ही राज है, जनता ने आपको मैनडेट दिया है। कांग्रेस के भाइयों, जनता ने आपको मैनडेट नहीं दिया है, एनडीए के खिलाफ सब लोगों को मैनडेट दिया है। आपको यह बात समझ लेनी चाहिए। यदि यह बातें अब तक नहीं समझ पाए तो बड़ी खतरनाक स्थिति में आ जाएंगे।

हम इमरजैंसी में जेल में थे।...( व्यवधान) मेरा परिवार कांग्रेसी है।...( व्यवधान) आंखें मत दिखाइए, मैं कई लोगों की आंखों को देख रहा हूं। मेरे दादा जेल में थे, मेरे बाप जेल में थे, मेरी मां जेल में थीं। मैं खानदानी कांग्रेसी हूं। कांग्रेस के खिलाफ झंडा उठाकर अकेले मैं जयप्रकाश जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ था। जब आपने देश की दूसरी आजादी की लड़ाई को दरकिनार किया था, आपने फ्रीडम ऑफ प्रैस को कुचलना चाहा था, मैं उस वक्त खड़ा हुआ था। तब से लेकर आज तक मैं सारी चीजों को देख रहा हूं। मैं आपसे फिर कहता हूं कि कांग्रेस की राष्ट्रीय आन्दोलन की विरासत की जो लड़ाई है, जिसके लिए कांग्रेस जानी जाती है, हालांकि गांधी जी ने अंतिम दिनों में कह दिया था कि कांग्रेस का रोल खत्म हो गया है, इसे विघटित कर देना चाहिए। लेकिन आप माने नहीं। नहीं माने लेकिन कुछ राह पर तो चलिए। मोरारजी भाई जब प्रधान मंत्री बने थे तब उन्होंने समझ लिया था कि पूरा बहुमत हमारा है। यह कोई घटकवाद नहीं है। मनमाने ढंग से गवर्नर और राजदूत बनाए गए। जब लोगों ने रोकना चाहा तो वह नहीं माने। जब लोगों ने कहा कि मिल-जुलकर मुख्य मंत्री बनवा लीजिए तो उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री हमारा ही होगा। जब बैकवर्ड क्लास के व्यक्ति चीफ मनिस्टर हुए तो एक-एक करके गिराने की कोशिश में लग गए। उन्होंने श्री नीलमणि राउत राय को छुआ तो थोड़ी सी जमीन हिली। उसके बाद श्री रामनरेश यादव को छुआ तो थोड़ा और हिला। श्री देवी लाल को छुआ तो थोड़ा सा फट गया और जब श्री कर्पूरी ठाकुर को छुआ तो सरकार धस गई। आप यह काम छोड़ दीजिए। कालीदास की तरह जिस डाल पर बैठे हुए हैं, उसी को काट रहे हैं। यूपीए के लोग सदन में ऐसा बिल क्यों लाते हैं जिसमें समानता नहीं होती। तमिलनाडु के साथियों का मत कुछ और होता है और बंगाल के साथियों का मत कुछ और होता है।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्री विजय कृष्ण : आप ऐसे काम क्यों करते हैं, आपको ऐसे कामों से बचना चाहिए। आपको इनर कंट्राडिक्शन से परहेज करना चाहिए। महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है।...( व्यवधान) ८३ हजार अरबपति पैदा हो गए हैं और गरीबी रेखा से नीचे लोग दिनों दिन बढ़ रहे हैं। न महंगाई रोकने का कोई उपाय न आम आदमी की चिन्ता। इस बजट में जो होना चाहिए, दिखना चाहिए, वह नहीं है। चिदम्बरम जी ने वित्तीय अनुशासन की बात जरूर की है, आर्थिक विकास की बात की है, पूंजी बाजार के प्रोत्साहन की बात भी की है, सामाजिक क्षेत्रों के कार्यों को जरूर दर्शाया है। थोड़ा-बहुत काम नजर आता है।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री विजय कृष्ण : मैं केवल पांच मिनट और लूंगा।...( व्यवधान)

यह कहते हैं कि हम महंगाई को रोकेंगे, हमने जमाखोरी के लिए पत्र लिख दिया है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी, देश आपको ईमानदार व्यक्ति के रूप में याद करता है, देश आपको शालीन व्यक्ति मानता है, शिष्ट व्यक्ति मानता है। जब आप कुर्सी से हटेंगे तो आपको वही पुरानी फिएट गाड़ी सहारा देगी जिसपर आप खुद बैठकर दिल्ली की सड़कों पर चलते थे। देश का पूरा अवाम जानता है कि आप अच्छे, भले व्यक्ति हैं। लेकिन आपने अगल-बगल में अपने जो सलाहकार बना लिए हैं, अजीब तरह के लोगों को रख लिया है। समझ में नहीं आता कि हम आपकी ईमानदारी का क्या मापदंड लगाएं। किन-किन लोगों को आपने रख लिया है, किन लोगों के जिम्मे आपने काम दे दिया। असैंशियल कमोडिटीज एक्ट को आपने लैप्स होने दिया। आप जमाखोरों पर कैसे कार्यवाही करेंगे। जमाखोरों की जो पार्टी है, इनकी जो पार्टी है, जिनके सहारे सत्ता में आते रहे हैं, वह क्यों कार्यवाही करेंगे। वे कई राज्यों में सत्ता में हैं, कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। आपने असैंशियल कमोडिटीज एक्ट को लैप्स करवा दिया। बिहार में भी उसका भट्ठा बिठा दिया। आपने उसे आने दिया और पुनर्जीवित नहीं किया। इससे राज्यों में कार्यरत जमाखोरों को छूट मिल गई। अब आप पत्र लिख रहे हैं। आदरणीय प्रधान मंत्री जी, कार्यवाही आपके हाथ में है। सभापति जी, अभी आप उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। कल जब आप बैठे हुए थे तो बोल रहे थे। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आपके पास आईबी है, इंटैलीजैंस है। आपको लिस्ट बनवाने से कौन रोकता है कि किस राज्य में कहां-कहां जमाखोरी का अनाज पड़ा हुआ है। आप आईबी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।[N50]  एक बार उसका इस्तेमाल हुआ था। आप इसे क्यों नहीं करना चाहते? क्या कोताही है और आप क्यों लीपापोती करना चाहते हैं? आपको किससे डर है? आज मौसम करवट ले रहा है। मौसम के करवट लेने से कुछ लोगों को आशंका है कि गेहूं की फसल खराब हो जायेगी। हालांकि कृषि अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी स्थिति नहीं है। दो-तीन दिन से विशेषज्ञों की ये खबरें छप रही हैं। लेकिन फिर भी गेहूं का आयात किया गया। इसी तरह कुछ चीजों पर आपने वायदा बाजार का हिसाब-किताब बिठा दिया।

मैं पूछना चाहता हूं कि आपको दलहन को हटाने में क्या दिक्कत है? आप इसके पूरे बाजार को बंद कीजिए क्योंकि यह पूंजीपतियों की दलाली की चीज है। पूंजीवाद को बढ़ाने और किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के लिए फायदा बाजार बहुत बड़ा हथियार है। इसकी जन्मस्थली के बारे में हमको एक मित्र बता रहे थे जो इस मामले के विशेषज्ञ हैं। वे इस सरकार में भी हैं । इस समय वे संसद में नहीं हैं। वे हमको बता रहे थे क शिकागो से इस धारणा का जन्म हुआ। शिकागो में पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। वहां भी किसान की हालत नहीं सुधरी। क्या आप उससे भी सीख नहीं लेंगे? आप अमेरिका और शिकागो से सीख नहीं लेंगे जहां से इसका जन्म हुआ और फ्लॉप हो गया। आप क्यों इसे चलाना चाहते हैं? आप क्यों नहीं इसे तत्काल बंद करते? यह इनकी चलाई हुई चीज है।...( व्यवधान)

 

सभापति महोदय :  अब आप अपना भाषण समाप्त करिये।

…( व्यवधान)

श्री विजय कृष्ण : इसमें बहुत मजबूरी है क्योंकि आपके हाथ-पैर बदहाल हैं। लगता है कि हमको कोई राजनीतिज्ञ थप्पड़ मार देगा। कम से कम आप दलहन, मरवा और मक्का को निकाल दीजिए। आप क्यों नहीं इसको निकाल रहे हैं। ...( व्यवधान) मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। यह सारी स्थिति है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इन सब बातों के बारे में सोचिए। अब कांग्रेस ने कहा कि “कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ और हो रहा है विश्वासघात।” ...( व्यवधान) आप मेजें मत थपथपाइये क्योंकि हम हर हालत में इनके साथ हैं। कम्युनल ताकतों को जिसने गुजरात बनाया, जिसने महात्मा गांधी की हत्या करने की धारा चलाई, उस धारा के साथ हम नहीं जाने वाले हैं। महंगाई की शुरुआत आपने ही की है। इसे सब लोग जानते हैं लेकिन हम इनसे भी कहना चाहते हैं कि जरा आप सुधरिये और लाल झंडे का जो हिसाब-किताब है, उसे भी आप समझिये। हम आपसे हाथ जोड़कर यह विनम्र प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आपके साथ हमारे भी डेथ वारंट पर दस्तखत हो जायेगा।

चिदम्बरम साहब, हम देहात की एक शादी में गये तो वहां हमें लोगों ने कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह को क्या हो गया है क्योंकि चिदम्बरम और मोंटेक सिंह आहलूवालिया तो आम जनता का आदमी नहीं है। ये गरीबों के आदमी न होकर अमीरों के आदमी हैं। इसे डॉ. मनमोहन सिंह जी हटाते क्यों नहीं ? ये गरीबों के दुश्मन हैं। ये बातें मुझे गांव, देहात आदि जहां भी मैं गया, सब जगह यही बातें कही गयीं। अब हमने सोचा कि हम बोलें या न बोलें क्योंकि लालू दादा हमें पार्टी से निकाल देंगे। हमने सोचा कि यह आम आदमी की बात है, यूपीए डेथवारंट पर दस्तखत न करें, इसकी चेतावनी है। अब हम तो दोनों धाराओं के रहे हैं। डॉ. लोहिया ने कहा भारतकी दो बड़ी प्रौब्लम्स हैं--पानी और पाखाना। आज भी औरतें दिन में सूर्य के उगने सेपहले और रात को अंधेरे में पाखाना जाने के लिएविवश होती हैं। यह भारत हमने बनाया है। अब हम लोग कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम में रहे हों, सब अपनी छाती पर हाथ रखकर सोचिए कि क्या हम लोगों को पानी और पाखाना दे सके हैं? इस बजटीय उपबंध से जो चमक-दमक है, इससे एक अलग राह बनाइये और डेथ वारंट पर दस्तखत मत करिये। ...( व्यवधान) मैं कांग्रेस के भाइयों से कहना चाहता हूं कि इससे आप भी बचिये और हमें भी बचाइये। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  अब आप अपना भाषण समाप्त करिये।

श्री विजय कृष्ण : महंगाई को आप काबू कीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं भारी मन से बजट का समर्थन करता हूं। [MSOffice51]  THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE                 (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): Are you supporting the Budget? … (Interruptions)

श्री विजय कृष्ण : मैं भारी मन से इस बजट का समर्थन करता हूं।...( व्यवधान)

श्री हेमलाल मुर्मू (राजमहल) : माननीय सभापति जी, मैं वर्ष २००७-२००८ के आम बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं इस बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्तमंत्री और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी एवं तमाम साथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदय, प्रस्तुत बजट में सभी क्षेत्रों का ध्यान रखने का प्रयास किया गया है और इसीलिए यह बजट लोकप्रिय बजट के रूप में १०० करोड़ जनता के सामने आया है।शिक्षा में २४ प्रतिशत एवं स्वास्थ्य में २१.९ प्रतिशत वृद्धि करने से शक्षित और स्वस्थ भारत की आधारशिला को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए १०८ करोड़ रूपए का प्रावधान करके और कृषि ऋण को १७ लाख रूपए से २२ लाख रूपए बढ़ाकर विकास की गतवधियों को सफलता का प्रतीक बना दिया है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति-जनजातियों के छात्रों की एमफिल और पीएचडी शिक्षा बजट को ३५ करोड़ रूपए से बढ़ाकर ८८ करोड़ रूपए किया जाना, एससी-एसटी के कल्याण के लिए ३,२७१ करोड़ एवं लाभ योजना में २० प्रतिशत आवंटन बढ़ाकर १७,६९१करोड़ रूपए किया जाना, इस सरकार की प्रगति एवं लोकप्रियता का प्रमाण है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना का विस्तार करके २०० सं ३३० जिलों को इसमें शामिल करना और जन वितरण प्रणाली को सुद्ृढ़ करने के लिए कंप्युटर से जोड़ने की जो योजना है, यह निश्चित रूप से यहां के आम लोगों के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए ६०० करोड़ रूपए का अतरिक्त आवंटन और वृद्धों के लिए स्वास्थय बीमा योजना,वृद्ध व्यक्तियों को अपने मकान को बन्धक रखने के एवज में मासिक आय प्राप्त करने का प्रावधान काफी प्रशंसनीय कदम है।

17.43 hrs. (Shri Varakala Radhakrishnan in the Chair) इसके बावजूद भी इस लोकप्रिय एवं प्रगतिशील सरकार से देशवासियों को काफी उम्मीदें हैं। इसलिए सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों को सरजमीन पर उतारने के लिए मैं कुछ आग्रह करना चाहूंगा। माननीय वित्तमंत्री जी ने अपने भाषण के दरम्यान इस बात को काफी ओजस्वी तरीके से इस बात को रखा है कि कालाबाजारी और जमाखोरी को कंट्रोल किया जाएगा।[R52]  यह बहुत अ[R53] हम मुद्दा है। जिस ढंग से अभी माननीय सदस्य विजय कृष्ण जी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि आवश्यक वस्तुओं को कंट्रोल करने के कानून में ढील की वजह से महंगाई बढ़ रही है, यह सही बात है। इन इजारेदारों और बिचौलियों पर कैसे काबू पाया जाए, यह देखने की बात है। मेरी राय है कि केन्द्र सरकार हर राज्य में एक सेल का गठन करे और प्रति मास केन्द्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस बात की मानिटरिंग करें कि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी को कैसे रोका जा रहा है। आवश्यक हो तो इसके लिए और कठोर कानून बनाया जाए। अगर कोई व्यक्ति ऐसे लोगों के बारे में जानकारी दे तो सरकार की ओर से उसे प्रशस्ति पत्र देना चाहिए और पुरस्कृत भी करना चाहिए। इस तरह से तो कालाबाजारी पर अंकुश सम्भव है, नहीं तो वही ढाक के तीन पात वाली बात ही होगी।

केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए विशेष योजनाओं का प्रावधान किया जाता है। बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि इन लोगों के एरियाज में स्पेशल कम्पोनेंट स्कीम के तहत जो अनुदानित योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके अनुसार आजादी के बाद से अब तक प्रत्येक आदिवासी प्रौढ़ के माथे पर १,६८,००० रुपए का हिसाब बनता है। इतना पैसा केन्द्र सरकार द्वारा आदिवासियों को दिया जा चुका है। अगर इसका सत्यापन कराया जाए तो लगता है कि विकास और अनुदान की यह राशि उन आदिवासियों के घर तक, चौखट तक नहीं पहुंच पाई है। आज भी उनकी स्थिति ज्यों की त्यों है। अगर यह कहा जाए कि उनकी स्थिति में और ह्रस हुआ है, तो गलत नहीं होगा। इसलिए इस पर गम्भीरता से सोचना पड़ेगा कि जो पैसा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए दिया जाता है, जिन योजनाओं का प्रावधान उनके लिए किया गया है, उसे किस तरह से क्रियान्वित किया जा रहा है। कानून में भी स्पष्ट शब्दों में वर्णित है कि उन क्षेत्रों में पैसे का जो युटिलाइजेशन होगा, विकास कार्यों का लेखाजोखा होगा, उसे उस प्रदेश के महामहिम राज्यपाल द्वारा केन्द्र सरकार को सूचित किया जाएगा। हमें लगता है कि यह प्रणाली कारगर नहीं है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में विकास योजनाओं की दर में बढ़ोत्तरी नहीं हो पा रही है।

महोदय, आज भी देखने में आता है कि आदिवासी एरियाज के लिए तय विकास योजनाओं के लिए यहां से जो पैसा दिया जाता है, उसे बिचौलिए और भ्रष्ट पदाधिकारी मिलकर चाट रहे हैं और उन तक वह राशि नहीं पहुंच रही है। हम लोग जो इस बजट की प्रशंसा कर रहे हैं और देश के लोगों के विकास की कल्पना कर रहे हैं, अगर इन बातों पर गौर नहीं करेंगे तो देश का बहुत बड़ा पिछड़ा हुआ तबका ऐसे ही आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा ही रह जाएगा। संविधान में इसीलिए इस बात का प्रावधान किया गया है कि ऐसे लोगों को आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन उन्हें दिए जाने वाले अनुदान का लाभ सरजमीं पर आज भी नहीं पहुंच पाया है, ऐसा हमें लगता है।

देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना लागू की गई है। पोलियो निवारण एवम् कुष्ठ रोग निवारण की दिशा में यह सराहनीय कदम है। लेकिन देश में खास तौर से आदिवासी एरियाज में और उसमें भी झारखंड में मलेरिया, कालाजार, फाइलेरिया और तबेदिक जैसी बीमारियां भयानक रूप से फैली हुई हैं, जिनकी वजह से हर साल लाखों लोग काल के गाल में चले जाते हैं।

[R54]  [r55]  लेकिन महोदय, आज तक इसका कोई प्रभावी उपाय नहीं अपनाया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जहां से चुनाव जीतकर आता हूं, झारखंड में राजमहल का लोकसभा क्षेत्र है। मैंने अपने इलाके में डब्ल्युएचओ के सहयोग से सर्वे कराया था और पांच गांवों में स्लाइड कलेक्शन किया गया। उन सैम्पल्स से पता चला कि ४३ प्रतिशत आदमियों में फैलसीफेरम निकलता है, जिसे हम ब्रेन मलेरिया कहते है, जिससे बेहोश होने की वजह से लोग मर जाते हैं। इसके लिए किसी प्रकार के त्वरित उपाय नहीं किए जाना, यह बहुत दुखद बात है। केंद्र सरकार को इस मामले पर निश्चित रूप से सोचना चाहिए। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे झारखंड में मलेरिया निदेशालय का गठन तक नहीं हुआ है। इसके गठन का प्रावधान करना चाहिए और निश्चित रूप से इस पर कार्यवाही होनी चाहिए।

महोदय, इंदिरा आवास योजना निश्चित रूप से गरीब और समाज के सबसे पिछड़े तबके के लिए बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इस बजट में इस योजना के बजट एलोकेशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए थी। इसके लिए जो प्राथमिक राशि २५००० रुपए है, उसे बढ़ा कर ३५००० रुपए करना चाहिए। चूंकि यह दबे-कुचले लोगों के लिए, जो गरीब हैं, जिनके पास अपना सिर छुपाने के लिए जगह नहीं है, ऐसे लोगों के लिए यह योजना है।

महोदय, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के लिए जो राशि इस बजट में दी गई है, वह बिलकुल नगण्य है। इस राशि को निश्चित रूप से बढ़ाया जाए क्योंकि इसमें मात्र २.४० करोड़ रुपयों की व्यवस्था है। इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए।

महोदय, हमारे यहां बीड़ी मजदूर भी बहुत ज्यादा संख्या में हैं। तीन लाख से ज्यादा बीड़ी मजदूर हमारे इलाके में हैं। अगर सारे झारखंड में देखा जाए, तो मुझे लगता है कि इनकी संख्या २५ लाख से ज्यादा होगी। बीड़ी मजदूरों के लिए जैसी व्यवस्था कोल्हापुर में की गई है, उस ढंग की व्यवस्था हमारे यहां भी करनी चाहिए।

महोदय, मैं सुदूर आदिवासी इलाकों के बारे में भी कुछ बातें कहना चाहता हूं। उन इलाकों में बैंक नहीं हैं, डाकघर नहीं हैं। जिसकी वजह से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना सही ढंग से लागू नहीं हो पा रही है। मजदूर कहां पैसा जमा करें और कहां से भुगतान लें, यह व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए निश्चित रूप से वित्त मंत्री जी को इस ओर सोचना चाहिए कि ग्रामीण इलाके में अवश्य बैंकों की संख्या बढ़ाई जाए।

मैं एक और विशेष बात की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमें सिर्फ एनडीए सरकार और यूपीए सरकार की बात नहीं करनी चाहिए, इससे इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। चूंकि आज पूरे देश में और खास कर जितने भी आदिवासी राज्य हैं, विशेषकर झारखंड में उग्रवाद बढ़ता चला जा रहा है। मेरे झारखंड राज्य में १८ जिले उग्रवाद प्रभावित जिले हैं। इन जिलों में सांसद, विधायक, एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर और वशिष्ट व्यक्ति मारे जा रहे हैं। झारखंड में उग्रवाद बढ़ने का मुख्य कारण बेरोजगारी है, गरीबी है, आर्थिक असंतुलन है, लोगों का विस्थापन और महाजनी शोषण है। मैं बताना चाहता हूं कि यूपीए सरकार के समय में भी समग्र नक्सली हिंसा की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। [r56] वर्ष २००४ में १५३३ और वर्ष २००५ में १६०८ घटनाएं हुई।

MR. CHAIRMAN : You have taken more than 15 minutes. Please conclude.

श्री हेमलाल मुर्मू : महोदय, मुझे थोड़ा समय दिया जाए। आप मुझे दो या तीन मिनट का समय दीजिए क्योंकि मैं अब मुख्य बात कह रहा हूं।

MR. CHAIRMAN: Please conclude now. You can place the remaining part of your speech on the Table of the House.

श्री हेमलाल मुर्मू : वर्ष २००४ में११९, वर्ष २००५ में १५३ और २००६ में १५७ पुलिसकर्मी मारे गए और केवल झारखंड में दो वर्षों में १२८ पुलिस कर्मी मारे गए। झारखंड में तमाम वशिष्ट व्यक्ति मारे जा रहे हैं लेकिन ३२,११९ करोड़ रुपया तय हुआ है। मैं आपको इसका सबसे बड़ा कारण बताना चाहूंगा कि झाखंड प्रदेश में मिनरल्स, पानी और जमीन है। आपको आश्चर्य होगा कि सिर्फ झारखंड से ९० मलियन टन आयर्न ओर विदेश को निर्यात हो रहा है लेकिन वहां कोई प्लांट और कारखाना नहीं है, वहां बेरोजगारी का आलम बढ़ता जा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो दस वर्षों में लौह अयस्क का भंडार समाप्त हो जाएगा। हमारे यहां आठ प्रतिशत भूमि पर इरीगेशन की व्यवस्था है, दूसरी तरफ २९ प्रतिशत जंगल बचे हुए हैं लेकिन जब भंडार समाप्त हो जाएगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी और जंगलों पर उसका दबाव बढ़ेगा इसलिए आज इसकी आवश्यकता है। यदि हम उग्रवाद का सामना करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इसके समुचित विकास की आवश्यकता है, रोजगार का विकास करने की आवश्यकता है, उस क्षेत्र में कारखाना खोलने की आवश्कयता है, लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

   

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): महोदय, वास्तव में जब यह बजट पेश हो रहा था, उससे पहले ही हिंदुस्तान की सामान्य जनता बहुत आस लगाकर बैठी थी कि कहीं न कहीं बजट से, जो महंगाई सिर चढ़कर बोल रही है, हर क्षेत्र में सामान्य व्यक्ति को जो परेशानी हो रही है, किसान परेशान था, आम आदमी परेशान था, महिलाएं परेशान थीं, इस बजट में हमें कहीं राहत मिल जाएगी। लेकिन बहुत दुख के साथ मुझे ही नहीं कहना पड़ रहा है बल्कि आज यहां सदस्यों के भाषण देखें, तो जो लोग यूपीए सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें भी कहना पड़ रहा है और उनसे जबरदस्ती सपोर्ट लिया जा रहा है। अभी जैसे मिनस्टर साहब ने आरजेडी के सदस्य को पूछा कि आप सपोर्ट तो कर रहे हैं न। इसका मतलब है कि विरोध में भाषण चाहे जितना दे दो लेकिन सपोर्ट करो, टिकाए रखो, सत्ता में टिकाए रखो। हर एक व्यक्ति इस बजट को कोस रहा है और इसी से इनकी मानसिकता दिखती है कि सामान्य व्यक्ति के लिए कुछ नहीं करना है, देश की जनता के लिए कुछ नहीं करना है लेकिन चाहते हैं कि हमें सत्ता में बनाए रखो, गाली भी देते रहो लेकिन सपोर्ट करो। आज सुबह का जो द्ृश्य था उससे यह लगता है कि हमें मारो भी लेकिन सपोर्ट दे दो, हमें सत्ता में बनाए रखो। हमें इस प्रकार की सरकार मिली है, वास्तव में बहुत दुख होता है।

हम कहते हैं कि किसान इस देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी है। सामान्य और मध्यम वर्गीय लोग इस देश के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। महिलाएं इस देश की निर्मात्री हैं और बच्चे इस देश का भविष्य हैं। छोटे उद्योगपति अनेक लोगों को काम देते हैं लेकिन इन सब लोगों की द्ृष्टि से देखें तो छोटे लघु उद्योगों को क्या दिया, वे आत्म आनंद में डूॅब गए कि हमने एक करोड़ तक की छूट कर दी। इससे क्या होता है?

MR. CHAIRMAN: We have a very long list of speakers. If the House agrees, we can extend the time by two hours, that is, up to 8 o’clock.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: The time is extended up to 8 o’clock.

            Shrimati Sumitra Mahajan, you can continue now.[r57]    18.00 hrs DR. K.S. MANOJ (ALLEPPEY): Sir, please take ‘Zero Hour’ first… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, let us have the discussion first and then ‘Zero Hour’… (Interruptions)

श्रीमती सुमित्रा महाजन : मैं बता रही थी कि इस पूरे बजट में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण उद्योग, लघु उद्योग को कुछ भी सहूलियतें नहीं दी गई हैं। यहांकिसानों के बारे में सब लोगों ने बहुत कुछ बोला है। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगीं, लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि वित्त मंत्री जी ने १५ मिनट का समय किसानों के लिए दिया, बड़ा उपकार हो गया। उन्होंने कहा कि मैं कृषि पर बोल रहा हूं। उसके बाद आपने क्या बोला, वह मैं बाद में बताती हूं, लेकिन इन्होंने जो कोट किया, लगता है कि वह संत तिरुवल्लूर पर बहुत श्रद्धा रखते हैं, अच्छी बात है। संत जी को उन्होंने कोट किया और कहा कि यदि किसान हाथ पर हाथ धरकर बैठे हों तो संसार का त्याग करने वाले संतों को भी मोक्ष नहीं मिलता। यह बिल्कुल सही बात है। माननीय वित्त मंत्री जी संत तिरुवल्लूर को हम भी पढ़ते हैं, मैं आगे उनकी बात सुनाऊंगी। आप कह रहे हैं कि यदि किसान हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन आपके राज में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, फिर आप लोग कहां जाओगे। आप संत जी से पूछिये कि आप कहां जाओगे। आपने १५ मिनट बोला तो भी क्या बोला। उसमें सबसे ज्यादा बातें आपने ४५, ४६ और ४७ प्वाइंट्स पर बोली हैं, जो ऋण के बारे में है। ऋण में बढ़ावा दिया गया है, ठीक है, किसानों को ऋण मिलना ही चाहिए। लोन नैसेसरी है, लेकिन किसान आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसान ऋण वापस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लोन के बोझ में दबे हुए किसान आज आत्महत्या के लिए मजूबर हो रहे हैं। ऐसे किसानों को हमें क्या देना चाहिए। केवल उर्वरकों पर सब्सिडी देने से काम नहीं चलेगा। उर्वरकों का उपयोग कम से कम करके बायो-फर्टिलाइजर्स को हम उपयोग में लायें तो और अच्छा होगा। लेकिन इस सब्सिडी का लाभ डायरेक्ट किसानों को नहीं मिल रहा है। उन्हें इसका डायरेक्ट लाभ कैसे मिले, हमें इस पर सोचना पड़ेगा। इससे केवल कंपनियों को फायदा होता है।

सभापति महोदय, किसानों के बारे में जो बातें कही गई हैं, उस पर मैं बताना चाहती हूं कि जल प्रबंधन के बारे में एन.डी.ए. की सरकार में हमने नदी जोड़ो योजना बनाई थी। अगर उस योजना को ये लोग आगे चलाते और उस योजना को सफल बनाते तो मैं दावे के साथ कहती हूं कि सभी नदियों का पानी मिलाकर हम एक-एक खेत तक पहुंचाने में सफल हो सकते हैं। इसी को द्ृष्टिगत रखते हुए यह योजना बनाई गई थी कि एक-एक गांव और एक-एक खेत में इससे पानी पहुंच सकता है। लेकिन नदी जोड़ो योजना पर इन लोगों ने कुछ ध्यान नहीं दिया। आज किसानों के लिए हमें जो वास्तविक रूप में करना चाहिए, उसके तहत यह होना चाहिए कि एक ऐसी नीति बने जिससे किसानों को सही समय पर, मैं सही समय पर जोर देकर बोल रही हूं, किसानों को सही समय पर अपनी उपज का मूल्य मिलना आवश्यक है। किसान छ:-छ: महीने, साल-साल भर मेहनत करता है और फसल उगाता है, लेकिन ऐन समय पर सरकार की गलत नीति के कारण अगर किसानों को अपनी फसल का मूल्य नहीं मिलता है तो किसान आत्महत्याएं करते हैं। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूं। मेरे अपने क्षेत्र में यह घटना घटित हुई है। मेरे क्षेत्र में डालर चना किसान आजकल अच्छी मात्रा में उगाने लगे हैं, क्योंकि इससे एक्सपोर्ट बिजनेस अच्छा होता है। यह कैश क्रॉप जैसा उपयोग में आता है। किसान को इसकी अच्छी कीमत मिलने की आस थी, संभावना थी, लेकिन सरकार ने बीच में ही एक गलत नीति का निर्धारण किया। उन्होंने कहा चूंकि दालें महंगी हो गई हैं, इसलिए उन्होंने दालों का एक्सपोर्ट रोक दिया। बात समझ में आती है। हालांकि उस पर भी मैं दावे के साथ कहती हूं कि जब इन्होंने दालों के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई थी, उन तीन-चार महीनों में भी दालों का एक्सपोर्ट हुआ है[MSOffice58] ।

[r59] इसे जरा मंत्रालयों में खोलकर देखें। हालांकि नीति बनाने वाला मंत्रालय अलग है, लेकिन एन समय पर दालों का एक्सपोर्ट रोक दिया गया और उसमें यह डॉलर चना भी सम्मिलित है। हालांकि इस डॉलर चने से दाल नहीं बनती है, लेकिन इस पर भी रोक लगा दी गई। एक्सपोर्ट रुक गया। किसानों को उसका पैसा मिलना बंद हो गया। भाव गिर गये। अभी जब फसल बीच में आई, तब थोड़ी देर के लिए एक्सपोर्ट खोला गया। केवल इतनी घोषणा की गई कि एक्सपोर्ट खुल गया है। तीन-चार दिन तक एकदम से भाव बढ़ गए, लेकिन इसमें भी बात जब बाहर आ गई तो पता चला कि इन्होंने पूरी तरह से एक्सपोर्ट नहीं खोला। इसलिए यह जो नाटक इस सरकार में पीछे के दरवाजे से होते हैं, उसके कारण आज आम जनता और किसान त्रस्त हैं। एक्सपोर्स पूरी तरह से नहीं खोला गया। एक्सपोर्स डीजीएफटी के माध्यम से होगा, जिसमें केवल तीन कंपनियों को सहूलियत दी गई। अब तीन ही क्यों? उसमें एक मुम्बई की थी और एक भोपाल की थी। इनके कॉमर्स मनिस्टर से पूछिए कि इनके बीच में आपस में क्या हो गया? जब यह मालूम हुआ कि आम एक्सपोर्ट नहीं खुला, तो किसानों का माल व्यापारियों ने खरीदना बंद कर दिया। उसके बाद भाव ऐसे गिरे कि आज डॉलर चना बोने वाला किसान हाय-हाय करके रो रहा है।

एक और इनकी गलत नीति सामने आती है। अभी मालवा क्षेत्र में गेहूं बाजार में आने लगा। वास्तव में ये जन वितरण प्रणाली सुधारने और कंप्यूटराइजेशन करने की बात करते हैं। जब गेहूं मालवा क्षेत्र में बाजार में आने लगा, तब इन्होंने उसे खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं की। सरकारी मूल्य कुछ नहीं मिल रहा है। व्यापारी माल जरूर खरीद रहे हैं लेकिन वे खरीद कर जमाखोरी करेंगे। फिर उस समय सरकार ठीक से भाव नहीं देगी, इनके पास स्टॉक नहीं होगा और आगे जाकर ये गेहूं का आयात करेंगे। आज अगर किसान को आठ सौ रुपया गेहूं का भाव मिल रहा है, बाद में हजार रुपए की दर से गेहूं आयात करेंगे। वह भी सड़ा हुआ गेहूं होता है, जिसे ये पीडीएस में बांटने के लिए पहुंचाते हैं। इस तरीके से पूरी तरह से गलत नीति सरकार चला रही है।

पीडीएस को कंप्यूटराइज करने से काम नहीं होगा। इन सब चीजों के बारे में सोचना आवश्यक है। इनका कहना है कि बहुत सी बातें मैंने कही, बहुत से शब्द कृषि के बारे में इन्होंने कहे, वित्त मंत्री कहते हैं कि पन्द्रह मिनट मैंने कृषि के बारे में बोला। इनके जो संत तिरुवेल्लूर हैं, उनके शब्दों को कोट करना चाहती हूं कि बोलना कैसे चाहिए। उन तक बात जरा पहुंचा दीजिए। मैं भी किताब लाई हूं। हम भी पढ़ते हैं भले ही उनका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। किसी भी संत की बातों को पढ़ना अच्छा लगता है। संत की बातों को पढ़ते समय, अपने स्वार्थ की बातों को उसमें से मत निकालो कि जो मुझे अच्छा लग रहा है उतना ले लो और बाकी सब छोड़ दो - ऐसे नहीं होता है। पढ़ना है तो ठीक ढंग से पढ़ो। जब वित्त मंत्री जी कहते हैं कि मैंने पन्द्रह मिनट किसानों के बारे में कहा है, तो क्या बहुत बड़ी बात कर दी - बात कैसे करनी चाहिए? संत कहते हैं कि  “To talk idle, इसका मतलब है क speak profitless words और जो प्रॉफिटलैस वड्र्स बोलते हैं, उनके लिए कहते हैं किin the presence of many is worse than doing ungracious acts to friends” हम तो मित्र के साथ भी शत्रु हैं। इस प्रकार से शब्द बोलो कि जिससे कुछ भावार्थ नहीं निकलता, जिससे किसी को कुछ फायदा नहीं होता। आगे भी वे बोलते हैं “If men of worth, अगर आपके वित्त मंत्री अपने आप को मैन ऑफ वर्थ मानते हैं, क्योंकि वे इस देश के मंत्री हैं, इसलिए हमें भी लगता है कि वे बहुत काम के आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं - “If men of worth utter vain words, fame and greatness will depart from the[r60] m.” इसे  जरा आप ध्यान रखें।[r61]              सभापति जी, मेरा आग्रह है कि मेरी बात वित्त मंत्री तक पहुंचा दें। आप इस प्रकार की बात करो जो आपके संत कहते हैं, यह सब दूर हो जायेगा और कोने में जाकर बैठ जायेंगे।

सभापति जी, अब मैं कृषि की बात करूंगी क्योंकि सब से प्रभावित क्षेत्र कृषि का है। सरकार राधाकृष्णन कमेटी पर विचार करेगी, डा. स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर विचार करेगी, वे रिपोर्ट कहां चली गईं, हमें नहीं मालूम? सरकार उनके अनुसार काम क्यों नहीं करती है? उन्होंने कहा कि किसानों को उसकी उपज का सही समय पर और सही मूल्य मिलना चाहिये। सरकार ऐसी नीति क्यों नहीं बनाती है? मेरी समझ में आज तक नहीं आ रहा है।

            सभापति जी, अब महिलाओं की बात आती है जिस पर वित्त मंत्री कहते हैं कि हमने उनके लिये बहुत कुछ किया है। जहां तक महिलाओं के विकास का सवाल है, उन्होंने कुछ न कुछ किया है लेकिन अलग अलग कुछ नहीं किया है। हो सकता है, सरकार ने कुछ किया हो। मेरा कहना है कि ICDS प्रोजैक्ट में महिलायें काम करती हैं। उसे यूनिवर्सलाइज करने की बात होनी चाहिये कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा पैसा महिलाओं के लिये पहुंचायें। कहने के लिये सरकार कहती है कि ४००० करोड़ रुपय़ा दिया है लेकिन इतना कम दिया है। ICDS में लाखों आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलायें हैं, मेरे ख्याल से उनकी संख्या दो लाख से ऊपर है जिन्हें मानदेय दिया जाना होता है। कल्पना करिये कि किस तरीके से बजट बनाते हैं। आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिला को जो मानदेय दिया जाता है, वह महत्वपूर्ण है क्योंकि ९९ प्रतिशत महिलायें हैं। उन पर सरकार क्या बोझा डाल रही है। जब आपने स्वास्थ्य योजना बनाई है, उसके बाद AIDS कंट्रोल किये जाने की समस्या है। यह माताओं के लिये, सही बात है, लेकिन वहां तो AIDS की समस्या कम है, बच्चों और महिलाओं में एनीमिया की समस्या ज्यादा है। इस कारण ज्यादा मौतें हो रही हैं। वित्त मंत्री जी ने कहा कि उनके लिय़े अलग-अलग योजनायें बनाई गई हैं लेकिन घर-घर में कौन जायेगा? जो आंगनवाड़ी कायऱ्कर्ता है, उसे जाना है लेकिन इस बारे में कौन सोचेगा? काम के बोझ से लदीलाखों आंगनवाड़ी महिलायें हैं जो आपकी स्वास्थ्य योजना को आगे बढ़ा सकती हैं, क्या आप महिलाओं के लिए ऐसी योजना बना रहे हैं? उन में घर-घर दवाई बांटने की ताकत है या नहीं, यह बात सोचनी पड़ेगी। इसलिये मेरा कहना है कि बिना सोचे इस तरीके से जो योजना बनायीजाती है, उनमें न योजना ठीक तरीके से लागू हो सकेगी, न वह लोगों तक पहुंचेगी और न आपके पैसे का सही सही उपयोग होगा। योजना बनाते समय आलेख सम्पूर्ण होना जरूरी है लेकिन यह विज़न तभी नजर आयेगा जब देश के सामान्य से सामान्य व्यक्ति के रहन-सहन और उसकी भावना का ख्याल वित्त मंत्रीरखेंगे।

सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने सामान्य लोगों के लिये क्या किया, यहां तक कि कीमतों पर नियंत्रण भी नहीं किया है। साथ ही साथ इनकम टैक्स में क्या दिया, महिलाओं और वृद्ध लोगों के लिये इनकम में केवल १० हजार रुपये तक की छूट दी है। इस १० हजार रुपये से क्या होता है? मेरी समझ में नहीं आता कि यह भी कोई सहूलियत है? आज इतनी महंगाई बढ़ रही है। सरकार कहती है कि बचत योजना बढ़ रही है, बचत की प्रवृत्ति बढ़ रही है, मैं पूछती हूं कि कहां बढ़ रही है?[s62]  [rep63]  म्युचुअल फंड के ब्याज पर कर लगा दो, सामान्य व्यक्तियों के ऊपर एजुकेशन सेस लगा हो, उन्हीं के सिर पर और बढ़ा दो, इंकम टैक्स पर छूट कम कर दो, ये सब होने के बाद मुझे बताइए कि सामान्य व्यक्ति कहां जाएगा? सामान्य व्यक्ति को इस बजट में कुछ नहीं मिला है। मैं इसमें इतना ही कहूंगी कि आगे केवल एक छोटी सी बात करने की आप सोच रहे हैं। यह अच्छी बात क्या करने की सोच रहे हैं - इतिहास और संस्कृति की बात, अच्छी बात है। कांग्रेस भी संस्कृति की बात करने लगी है, यह बात मुझे अच्छी लगी।इसमें मेरा एक सजेशन है कि जो १८५७ का स्वतंत्रता संग्राम का डेढ़ सौवां साल है, इसे मनाने की जो आप बात करते हैं, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करती हूं। इन्होंने चार संस्थाओं के लिए तीस करोड़ रुपए रखे हैं। पुणे का जो भंडारकर इंस्टीटयूट है, यह बहुत सुंदर है। वहां कितने डेडीकेटेड लोग हैं। मैंने देखा है कि पांच-छ:: साल पहले ऐसे ही कुछ लोगों ने थोड़ी सी गलतफहमी को लेकर इस इंस्टीटयूट को जलाने की कोशिश की थी और तब बहुत नुकसान हुआ था। मैं उस समय मनिस्टर थी और वहां गई थी। मैंने वहां अपनी आंखों से लोगों को देखा कि वहां जो काम कर रहे थे, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्होंने एक सपना संजो कर रखा हुआ था। वहां इतिहास के लेख मिलते नहीं हैं और इन लोगों ने क्या कर डाला। ऐसी संस्था के लिए इन्होंने जो पैसे दिए हैं, उसके लिए मैं इनका स्वागत करती हूं। इसमें मेरा एक सजेशन है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि नेहरू संग्रहालय में भी किताबें बढ़ें। मेरा उसमें एक सुझाव है कि इन्होंने जो बीस करोड़ रुपया पुस्तकों के लिए रखा है और अगर नहीं रखा है तो रखें। स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी वीर सावरकर जी ने १९०७ में, जो पूरा स्वतंत्रता संग्राम १८५७ का था, जिसे अंग्रेज म्यूटनी कहते थे, बंद कह कर पुकारते थे, उन्होंने पहली बार कहा कि यह बंद नहीं है, यह स्वतंत्रता संग्राम है, स्वातंय समर है। इन्होंने १९०७ में १८५७ का स्वातंय समर नामक किताब अंग्रेजी में लिखी, जिसका अनुवाद भी है। मैं आपको सलाह दूंगी कि उस किताब की कुछ कॉपियां और निकालें। आज यहां जो स्थिति दिखाई दे रही है और कहीं न कहीं रोज स्थिति पैदा हो रही है। हमारा इतिहास, हमारे संस्कार और संस्कृति अगर कहीं दिमाग से उतर गई तो अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि हम छोटी-छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। यह किताब सब को वितरित की जाए।

महोदय, मेरा एक सजेशन और है कि मार्शलिस्ट बंदरगाह, जहां वीर सावरकर ने समुद्र में छलांग लगाई थी, वहां सावरकर की प्रतिमा स्थापित करने के लिए प्रयास करें। अगर सही मायने में १८५७ का डेढ़ सौवां साल हम मनाने जा रहे हैं तो यह काम करें और साथ-साथ इंडिया हाउस में मदन लाल ढींगरा या ऐसे ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमा की स्थापना हो। मैं एड्स के लिए इतना ही कहना चाहूंगी कि इसके कंट्रोल के लिए जो पैसा दे रखा है, यह ठीक बात है। अभी जो सजेशन स्वाईं जी दे रहे थे, वह आपको ठीक नहीं लगा था, यह पैसा ज्यादा से ज्यादा दवाईयों में जाना चाहिए।[rep64]              सभापति महोदय, ज्यादातर माता-पिता जिन्हें एड्स होता है, वे दवाई नहीं ले पाते हैं। उनके बच्चों को पोषणाहार नहीं मिलता है। वे अपने बच्चों का लालन-पालन नहीं कर पाते हैं। इसकी दवाएं बहुत महंगी हैं। जो धन की व्यवस्था की गई है, मेरा निवेदन है कि वह इनके लिए खर्च होना चाहिए न कि 'नाको' जैसी संस्थाओं पर, जो केवल एडवर्टाइजमेंट और यौन-शिक्षा देने पर व्यय करती हैं। इस संबंध में मैं सरकार को सावधान करना चाहती हूं।

महोदय, मैं अन्त में, हाथ जोड़ कर केवल इतना ही निवेदन वित्त मंत्री जी से करना चाहती हूं, क्योंकि उनकी बात सुनकर आजादी के बाद पहली बार मेरी जैसी महिला को बहुत दुख हुआ। बजट भाषण देते समय देश के लोग बड़ी आस लगाकर वित्त मंत्री जी की ओर देख रहे थे, तब वित्त मंत्री जी ने हंसते हुए कहा कि मैं अब एक अच्छी खबर देता हूं और उन्होंने कहा कि डॉग फूड सस्ता कर दिया गया है। एक सामान्य कुत्ते का खाना नहीं, बल्कि ऊंचे घरों में शान-शौकत में पलने वाले डॉग का खाना सस्ता किया गया है। सामान्य कुत्ता तो मेरे घर की रोटी खाता है, वह तो उच्च क्वालिटी का डॉग फूड नहीं खाता। यह बात जिस तरह से कही गई, वह ठीक नहीं है। इस देश का आम आदमी जब भूख से मर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तब वित्त मंत्री जी आनन्द में आकर डॉग फूड को सस्ता करने की बात कहते हैं। मेरी उनसे हाथ जोड़ कर विनती है कि इस तरह की बात कृपा कर के न करें और इस प्रकार से देश की सामान्य जनता को हयूमीलिएट न करें। यह आपने किस भावना से किया और किस मल्टी नैशनल कंपनी की साठगांठ से किया, उससे मुझे कोई लेना-देना नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस देश के वित्त मंत्री, एक स्तर कायम रखें। हमारे वित्त मंत्री आम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री कुर्सी का सम्मान रखें, पद का सम्मान करना सीखें। मैं इतना ही निवेदन करना चाहती हूं।

SHRI S.S. PALANIMANICKAM: Shrimati Maneka Gandhi may be angry with you, Madam.

MR. CHAIRMAN : Thank you for your speech. You were highlighting all the major issues of the women. It is a good speech.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM: It is a good speech.

MR. CHAIRMAN: Now, I request Mr. Nikhil Kumar to speak.

… (Interruptions)

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आज अब इस चर्चा को यहां समाप्त करें और कल कंटीन्यू करें। अब जीरो ऑवर टेक-अप करें।

SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): Sir, what about ‘Zero Hour’?

MR. CHAIRMAN: We will consider that later but I cannot give you an assurance.

            Now, Mr. Nikhil Kumar, you can speak.

SHRI KHARABELA SWAIN : Please hear me. Let the Members who are there for raising matters in ‘Zero Hour’ give an assurance that after their speech, they will sit here and listen to others. Otherwise, after speaking if they are running away, there will be nobody for this Budget debate. This is not acceptable. Or, there should be Budget discussion first and then we will take up the ‘Zero Hour’.

MR. CHAIRMAN: At the moment, there will be no ‘Zero Hour’. We will consider it only after eight o’ clock.

            Yes, you can speak.

18.24 hrs.                              (Shrimati Sumitra Mahajan in the Chair )   श्री नखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार) :  माननीय सभापति महोदया, मैं आपको इस बात को स्मरण दिलाकर अपना भाषण आरम्भ कर रहा हूं कि आपने अभी जितनी देर भाषण दिया, उतनी देर तक मुझे भी अपनी बात कहने का अवसर दीजिए। चेयरमैन साहब ने अभी मुझ से कहा है कि मैं अपनी बात ५ मिनट में समाप्त करूं, उसके लिए आप मुझे कृपया इनसिस्ट मत कीजिए।

            Madam, I rise to speak on the Budget for the year 2007-08. But before anything, let us see the economic environment of the country in which this Budget has been presented. There has been a steady increase in the manufacturing growth rate so that over the past three years, it has increased to a present rate of 11.2 per cent.[MSOffice65]              Even in the services sector, the growth rate has been steadily climbing and today it is over 11 per cent. These have, together, led to an average growth rate of 8.5 per cent. This is a signal achievement of the UPA Government because, Madam, you will realize that the situation in 2002-2003, as was pointed out by our hon. Minister of Finance was not very encouraging. If, in spite of that, the country has maintained a steady growth rate and when 31st of March comes this year to signal the end of the Tenth Plan period, we will have achieved nearly the target set for us of eight per cent in the Tenth Plan.

            It is this context that we have to see the Budget. Yes, the country does need to be taken care of in some areas which have been left out and these areas which have been targeted by the hon. Minister of Finance. I find  this is a good Budget. It will encourage production, it will generate employment and above all, I find it an excellently crafted strategy for bringing out the prices and counter inflation.

            There are some very important steps, some classical steps to counter inflation in this Budget. I do hope that these classical steps do not prove counterproductive in due course. But, nevertheless, it is a good Budget and I compliment the hon. Minister of Finance for it.

            The hon. Minister of Finance has also, as I said, paid attention to some areas which were left out and, therefore, he has crafted this all-inclusive Budget. He did mention that he had spent 15 minutes on agriculture. Madam, those 15 minutes were meaningful because they contained some good suggestions to help develop the agriculture sector and increase its growth rate.

            For some time now, our agriculture sector has not been showing good results. It has barely registered a growth of 2.3 per cent against a target of four per cent. The hon. Finance Minister has decided that he will pay special attention to agriculture. An important statistic is that whereas in India nearly 70 per cent of our people are dependent on agriculture, only two point, seven per cent, of the Americans are dependent on agriculture. Still the United States produces food not only for itself but it feeds almost half the world. So, we need to see what is wrong with us that such a huge country, bigger than the United States, where 65 to 70 per cent of the people are dependent on agriculture,  are unable to produce food for ourselves. It is in this context that we have to see the proposals made in the budget in respect of agriculture.

            But I shall first take up education. I compliment the hon. Minister of Finance for paying special attention to the education of minorities’ children. He has provisioned for increasing the share capital of the NMDSC by Rs. 63 crore and providing Rs. 108 crore for development plans in districts with minority concentration of population and above all provided nearly Rs. 210 crore in different scholarships for different courses. These are all extremely well-considered steps and he deserves to be complimented.

            There are two things, however, which I would like to submit for his consideration.[MSOffice66]  There is no mention about improving the quality of education of madarasas. Madarasas are cash-strapped because of which they are unable to produce the requisite  good quality education, I repeat this is entirely because of lack of finances. So, my appeal to the hon. Finance Minister is that he should set apart a bigger portion of the kitty in the next year’s Budget for Madarasa education.

            My other appeal is to include more madarasas in the list of those approved by the Government for funding. Not only madarasas, there are other educational institutions also which do not get financial aid from the Government. In my State of Bihar, it is called in Hindi वित्त रहित शिक्षा नीति and this वित्त रहित शिक्षा नीति had led to almost disastrous consequences in the State. I am well aware of it that this is a policy that needs to be brought to an end almost instantaneously. I remember that way back in 1989, the then Congress Government had taken a decision to end it from 1st February, 1990. But it has not been done and the effects have not at all been happy for our younger brigade, our youth. It is in this context that I say that if the madarasas are cash-strapped, then we are not doing justice to our minorities because they will not be able to get proper education and when they do leave the madarasas, the level of their education will be so unsatisfactory that they will not be able to be good citizens of this country.  I repeat that they must be included in the scheme for financing of educational institutions in a larger number.

            The second thing is and we note with satisfaction that nearly 1,400 ITIs have been included in the Finance Minister’s list to be made into Centres of Excellence, but I regret to say that not one of them belongs to Bihar. I would appeal through the hon. Finance Minister and the Government of India to my State Government to please pay attention to this so that  there is in Bihar at least one, if not many more, Centre of Excellence in the ITIs. The ITIs are extremely useful for preparing people for vocation and employment. If these are to be made into Centres of Excellence, it will be for the overall good of our younger generation.

            The hon. Finance Minister has also dwelt  on the power sector. I have not much to comment on that provisions he has made for this sector. But there is one significant feature that I wish to bring to the notice of this hon. House and to the Government of India. The Integrated Energy Policy document that has been brought out has worked out its requirements of power in times to come, for the next 25 years or so, assuming the targeted growth rate of eight per cent in the Eleventh Five Year Plan. This is not correct. The target of our growth rate in the Eleventh Five Year Plan period is to be ten per cent and therefore, the calculations in the Integrated Energy Policy document, should be corrected because they flow from a wrong assumption.  An important factor in these calculations is that this year, which is the last year of the Tenth Plan period, we were supposed to or  were expected to generate 41,000 megawatts of power. Unfortunately, there has been a big shortfall and only 23,000 odd megawatts of power may be generated by this year end.[s67]  There is extreme importance today to be given to power generation. In this context, I go back to my State. Recently, the Union Cabinet’s Committee on Economic Affairs, has approved the setting up of a 1000 MW Super Thermal Power Project in Nabi Nagar in my constituency in Aurangabad.  I thank the Government for it. It has been a long-standing project. We have waited for it for the past 18 years and it will now see the light of the day and so we thank the Government of India for it. However, it was originally conceived of as a 2200 MW Power Project. Its capacity has been reduced to 1000 MW. I have a two-fold request. One is, that as of now, it may be okay, and the work on construction will begin. It will be taken up by NTPC in collaboration as a Joint Venture with the Railways, and there will be four units of 250 MW each. That is fair enough. However, even now a decision could be taken that in time to come, this Project will be upgraded to 2200 MW as was originally conceived of. If it is done, it will not be doing any favour to Bihar because Bihar is, at present, extremely power deficient. As far as installed capacity goes, there is today a total of only 653 MW. Again this, there are two major Super Thermal Power Projects which are not functional – Barauni and Kati. I would appeal to thee Government of India that it should do all it can to see that both these are made to be functional.

            Bihar needs power, and this Nabi Nagar Super Thermal Power Project, should be expanded to its original 2200 MW capacity. If it means setting up of another Plant there, then that should be done. This should be possible since the feasibility study has already been conducted, and it has been found feasible to put up a 1000 MW Power Project. Then, why can the second one not be set up there? I would request the Government of India to kindly pay attention to this.

            I come now to the question of agriculture. There are some thoughtful steps that the hon. Finance Minister has suggested. He suggests increase in the farm credit. He has also thought of several plans for the distressed districts, he has thought of water-related schemes.  Let us take up farm credit. There is a big increase of 28 per cent from last year, which is very good. But whatever the statistics may say for thew last year, the fact is that the farmers access this credit with great trouble. They are  put to extreme inconvenience, Government must do whatever it can to reduce this inconvenience. The basis on which such credit is given is the Kisan Credit Card. First, the farmer finds it extremely difficult to get a Kisan Credit Card issued. Then, when he finally gets it issued, he finds it even more difficult to get credit on that. A part of this inconvenience can be done away with, if Kisan Credit Cards are made an item of general issue, just like PAN and Identity Cards. These should be issued by the Office of the District Collector, who has all the revenue records and knows exactly who is a farmer and who is not. The Kisan Credit Card should be made an item of general issue. I appeal to the Finance Minister that he may do this.

MADAM CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI NIKHIL KUMAR : I am only half through, Madam.

MADAM CHAIRMAN: You have taken more than ten minutes on that Bihar project itself.

SHRI NIKHIL KUMAR: My friends from the other side were saying that the agriculture sector has not been given enough importance. On the basis of the Aam Admi Bima Yojana alone I would say that the Finance Minister should be complimented.  This is an excellent concept, the Centre will meet 50 per cent of the premium amount.[r68]   But I hope that all the State Governments would meet their part and pay the second half, meaning the other 50 per cent of the premium. If the Finance Minister finds any obstruction, he should to it see that such States fall in line. This is because the people who are lendless will be benefited by this are really landless. They are living below the poverty line and they need this kind of assistance.

            Talking of below poverty line, there have  been a great deal of irregularities in the drawing up of BPL lists. This is perhaps because the mode of action adopted by the States is not quite okay. The work has been allotted to people who are not concerned with the District Administration and come under the influence of this or that consideration and  as a consequence,  the overall result is not satisfactory. In my own State, especially in my District, the BPL list is a bit of a scam. It needs to be rejected. It needs to be drawn up afresh. In drawing the list afresh, if it becomes necessary then we should review the parameters. I, therefore, suggest that the Government of India should pay special attention to the drawing up of parameters afresh, if only for the benefit of those who live below the poverty line.

            I now come to the issue of providing social security. The Government of India has come up with some excellent programmes for alleviation of poverty, like the Indira Awas Yojna or the Sampoorna Gramin Rozgar Yojna. But, I am  unhappy that the funds given to the States for these are not being utilized. I would like to submit very politely to my friend Kharabela that it is not the question of delivery there. The money has been received and it is there in the District Magistrate’s Office. Though received, it has not been spent. This needs to be looked into and  reviewed. About 38 per cent of the funds given to my District, and overall in Bihar 42 per cent of Rs.953 crore allocated for the Rozgar Guarantee Yojna only have been utilized. Similarly, for Indira Awas Yojna a total of only 36 per cent has been spent. For the Gramin Rozgar Yojna once again the total amount of expenditure done so far is well below 40 per cent. With this kind of implementation poverty alleviation programmes of the Government of India can not be successful. 

            An important point about Bihar is that every year  North Bihar is ravaged by floods. An interesting statistic is that 46 per cent of Bihar today is flood prone and this means that it is  17.2 per cent of the total flood prone area of the country. I would request the Government of India, that even though this happens to be a State subject,  it should take the initiative to draw up flood control programmes, in consulation with the State Government,  if North Bihar is to be saved from this annual misery and annual ravages of floods.  I do not agree with the argument that this will not be possible because these rivers come from Nepal. It is  possible in the 21st century  with  modern technology available to us to construct dams which will prevent back flow into Nepal which is what Nepal objects to. With utter seriousness, I urge the Government to take this seriously and take steps about this. We must see  that North Bihar is saved from the annual ravages of flood.

            I now come to the definition of a senior citizen. There are Ministries in the Government of India where a senior citizen is defined as someone who is of 60 years of age or above. But the hon. Finance Minister has pegged  this age at 65 years. This is unfair. There should be a uniform age for determining senior citizens and I would appeal to the Finance Minister to bring it down from 65 years to 60 years.

            Since I am also the Chairman of the Standing Committee on Information Technology, there is one important point which I would like to mention on that subject.[KMR69]              The MAT has been applied to the IT industry from 2007 to 2010.  It is fair enough.  Let it be applied.  But what happens after 2010, has to be clarified because these companies which earn for us 31.5 billion dollars in foreign exchange, have to enter into long-term agreements with their partners abroad.  They must know as to what is going to happen.  That is why I feel that this is an important matter.

 

DR. C. KRISHNAN (POLLACHI): Thank you, Madam, for giving me the opportunity speak on the General Budget presented by the hon. Finance Minister, Shri P. Chidambaram. 

            I am speaking on behalf of Thiru Vaiko, leader of the Tamils.  Madam, in this General Budget for 2007-08 – being the beginning of the 11th Five Year Plan – the slogan being that the country would be put on a sustained growth path during the 11th Five Year Plan and at the end of the Plan, the growth rate is expected at 10 per cent.  This gives us very good encouragement and hopes.  

            This Budget also aimed at agricultural growth by four per cent; full of employment opportunities; rural infrastructure development; and also preference for health and education to all the sections of the society.

            Regarding the allocation of funds, there is an increase of 31.6 per cent in the allocation for Bharat Nirman programme; increase of 34.2 per cent for the education sector; there is an increase by 29.9 per cent for health and family welfare; Sarva Shiksha Abhiyan and Mid-Day Meal Scheme get an increase of 35 per cent.

            Mid-Day Meal Scheme is to be extended  not only for the primary classes but for the upper primary classes in 3,427 educationally backward blocks in the country.  This needs to be extended throughout the country.

            Rural drinking water and sanitation is to be taken care of.  As such, the proposals in this regard are most welcomed by the public at large. But we pray that the benefits of the above schemes shall reach the poor, who are very much to be cared of, and very much in need in the remote villages and for the poor farming sector. 

            Giving scholarships to Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be very much streamlined and proper care should be taken so that each and every student in the category gets the benefit to continue with their education.

            Certain aspects which are also welcomed are increasing the economic viability of the agricultural sector wherein 50 lakh new farmers will be brought into the banking system next year with a target of Rs.2,25,000 crore. This is no doubt a marvelous programme that would help the farmers at large.  But I would like to urge the Government that beneficiaries should be from all over the country.

            Duties on most chemicals and plastics have been reduced and customs duty on polyester fibers and yarn has also been reduced from 10 per cent to 7.5 per cent.  I hope this would bring down the prices of the textile goods. Farmers should be protected with easy procedures while getting farm loans from the banks.  There has been no mention about the education loan. Loan of Rs.15,000 per acre for farmers is very meager. [r70]  That should be increased at least to Rs.20,000 because of the increased daily wages for the coolies as well as increased fertilizer rates, etc.             Further, there is no mention about water resources management by which linking of the inter-State rivers for the betterment of drought-ridden areas can be made. Our hon. Finance Minister has been very kind enough. He has taken 15 minutes to promote agriculture in the country; I wish, on behalf of Shri Vaiko who is my leader, that he could have taken two more minutes to say something about linking of waters between different States so that the future of the country is not at stake and also the farmers are protected. As was told by the hon. Member who spoke earlier to me, Bihar is flood-ridden and there are areas which need water. Drought-ridden areas will welcome water from the flood-ridden areas. So, linking of the rivers for the welfare of farmers throughout the country has not been mentioned. That needs to be thought of. In the whole of the Five Year Plan, this project has been neglected. This needs to be taken care of and some amount should be earmarked, say about Rs. 1,000 crore and it should be given to the bank saying that if any State is interested in taking up the river linking programme, it could utilize that amount, it will go a long way in linking the rivers. This is the theme of my leader, Shri Vaiko.

            I thank you for the opportunity given.

 

SHRI M. SHIVANNA (CHAMARAJNAGAR): Thank you Madam Chairperson. I am grateful to you for giving me an opportunity to participate in the discussion on the General Budget for the year 2007-08 presented by the Hon. Finance Minister Shri P.Chidambaram. I would have preferred to congratulate Shri P.Chidambaram, because it is his 10th Budget as Finance Minister of this country. But I am not doing so as my expectation that he would render justice to the people all sections of the society has not been fulfilled.   The Hon. Finance Minister’s colleague Shri Palani Manickam is also present here in this August House. 

            People belonging to various sections of the society like farmers, employees, and business people would have expected a visionary Budget from the Hon. Finance Minister.  But this Budget is not able to fulfill the expectations of the people at large.  So it is a very disappointing Budget.  Though this Budget has allocated more funds to agriculture and other sectors compare to previous Budget it is still insufficient. In our country people depending upon agriculture remain as high as 70%.  But budgetary provisions are not enough to meet the demands of the agricultural sector.

            I do not want to speak on national issues. I want to confine my speech to Karnataka and my parliamentary constituency only.  Large number of farmers have been committing suicide in states like Karnataka, Tamil Nadu, Andhra pradesh, Kerala and Maharastra.  But the Hon. Finance Minister has not even mentioned  the suicide cases of farmers in his Budget. It is very unfortunate.  Since the Government is not serious on this issue they have not expressed any concern about why the farmers are committing suicide? And how to address this problem?    Farmers have been facing hardship everywhere in the country. 

      I would suggest that the Government should provide seeds to the farmers at 50% subsidy and loan at zero percent interest rate.  It is because of the GATT *  English translation of the speech originally delivered in Kannada.

agreement today that our farmers have not been getting subsidy, quality seeds and pesticides. I would like to point out that there is no marketing strategy with the Government and every one exploits the farmer whether it is, the middleman or the retailer. But the consumer always pays more than 200% compared to the price received by the farmer.  It is a matter of regret that the profit on agricultural produce is being pocketed by the middlemen instead of the farmers.      

Despite heavy rains in some parts of Karnataka many parts of the state are reeling under severe drought conditions. 160 out of 175 taluks are facing this problem. Because of the drought people of Karnataka are selling their cattle at throwaway prices to slaughter houses. There is no fodder for the cattle.  It is high time that the Government should look into this serious problem, come forward and set up ‘Go Shala’s in Karnataka and provide good MSP for their crops.  Another thing I would like to say is that this Budget provides concessions on the food for cats and dogs.  But it does not ensure the food security of the common man.  There is no tax concession or subsidy on the food used by the common people.

            The Government of India has launched several programmes like Indira Avaas Yojana, Ambedkar (Housing) Scheme, Rajiv Gandhi Rural Electrification Scheme, Rural Drinking Water Scheme, Rural Telephone, National Rural Health Mission, National Rural Employment Guarantee Act etc.  But sufficient funds have not been allocated for all these Schemes.  I would like to cite an example. Rs.20,000/- is provided to a beneficiary to build a house under Indira Avaas Yojana. This amount was fixed when Smt. Indira Gandhi was the Prime Minister of India.  But the same amount is being provided even today.  It is really funny Sir, today due to price hike, high inflation is there in the country.  Cost of one bag of cement is more than Rs.300/-. One has to pay atleast Rs.200/- per day to a worker/coolie. In such a condition how is it possible to build a house with a meager sum of Rs.20,000/- Sir, this amount should therefore be increased to Rs.1 lakh.  It is not only my opinion. My colleagues and other Hon. Members are also supporting this point.  It is very much essential to provide 1 lakh rupees to build a permanent house.  If you do not do so there would be no use providing a meagre amount of Rs.20,000/-. If a person builds a house by using this meagre amount the house will need to get repaired every now and then.  It leads the common man to get into a debt trap. So, it helps neither the beneficiary nor the Government.

            As far as Information Technology and  Bio Technology are concerned, Karnataka stands 1st in software industry. Bangalore is a brand name in the world. The capital of Karnataka Bangalore is also known as  the I.T. hub, and it is also known as the garden city.  People all over the world have been attracted by the software industries of Bangalore.  It has all the potential to become world no. 1 in software industry. But it is very unfortunate that the blooming Bangalore is suffering from lack of infrastructure problem. 

Lakhs of employees work in software companies in Bangalore. These software companies are paying Rs.1,250 crore income tax per month. It will become Rs.20,000 crore per year.  But I am sorry to say the lack of infrastructure like quality power supply, drinking water road etc affects the IT sector adversely. Due to these infrastructure problem software companies are going away from Bangalore. For example, Apple Software Company has already left Bangalore. That is why it is the need of the day to provide necessary infrastructure to software industries in Bangalore. The Hon. Chief Minister of Karnataka Shri H.D. Kumara Swamy had approached the Hon’ble Prime Minister of India several times and also the Hon’ble Finance Minister and submitted proposals for financial assistance for this purpose. But no financial assistance has been provided so far. Therefore I urge upon the Government of India to provide at least Rs.1,000 crore for the development of infrastructure in Bangalore.  Otherwise we will lose the status of Bangalore as IT city in the world.

            It is very unfortunate that Karnataka is always getting step-motherly treatment.  Because of political differences Karnataka is not getting adequate financial funds for its development.

            White revolution has taken place in our country and the entire credit should go to the farmers who are the backbone of our economy.  But what is the farmer getting for this. He is getting just 9.25 paise per litre for milk when the people are prepared to pay Rs.20/- litre for mineral water. Unfortunately the farmer is not getting the same Rs. 20/- per litre for milk.  He has to look after his cattles, he has to do their service for 24 hours, he has to purchase fodder for cattles, which is Rs.15/- per kg. But he is getting Rs.9.25 paise per litre for his milk. What an  irony it is Madam?  A person fills water from a tap into a bottle and he is gets Rs. 20/-. It is very painful for me. Therefore my suggestion is that the remunerative price of milk should be fixed at least at Rs.20/- per litre. Otherwise living condition of the farmers cannot improve. It is meaningless if the farmers do not get remunerative price for their produce.

            I would like to appreciate the mid-day meal scheme launched by the Government.  I wish to suggest that along with mid-day meal a glass of milk should be provided to all students.  So that it would inspire our farmers to increase the production of milk. And it helps our children, the future of our nation, to get  nutritional food.

            My parliamentary constituency Chamarajnagar is an hilly region. It is a most backward district not only in Karnataka but also in the country. 36 percent of people are living below the poverty Line in my constituency. Human Development Index report says that the Chamarajnagar ranks 25th place out of 28  district in Karnataka. Our district has been carved out of the Mysore district 8 years back but still there is no development in Chamarajnagar. It is dominated by the people who belong to Scheduled Castes, and Scheduled Tribes. I was born and brought up in such a hilly and backward area. There is no college, there is no hospital, no good school, no power project, no university, no medical and engineering college.  My people have been getting education in  educational institutions run by an NGO, that is Vivekanand Girijan Sangh. Therefore  it is my humble request to the  Finance Minister to provide sufficient funds to build infrastructure and ensure family welfare measures under special provisions in my constituency. Therefore the Government should consider it under special budgetary provision and allocate adequate funds to set up educational institutions, hospitals, stadium for promoting sports and games.  And initiate all the necessary steps to provide housing to the weaker sections and the Tribals.

            Malai Mahadeswhera Hill in Karnatka is one of the famous piligrim centre. Every day thousands of piligrims are visiting the Malai Mahadeswhera Swamy Temple.  But there is no adequate infrastructure facilities like road, drinking water, guest house, lodging and boarding for piligrims.  Famous Hogenekal falls is also  nearer to Malai Mahadeshwara Hills. That is why Centre should provide adequate funds and take steps to connect Hogenakal fall with M.M.Hills.  That’s why I request the Government to come forward to improve the infrastructure in Malai Mahadeswara Hill So that it becomes a major pilgrim centre.  

     Sir, in this Budget the Hon. Finance Minister has increased the income tax exemption limit by only Rs.10,000/-. There is inflation and price hike sir. I would like to request Hon. Finance Minister to increase this exemption by Rs.50,000/-.  And as far as physically challenged persons are concerned the exemption of 75,000/- should be increased by 1,50,000/-. Sir.  I would like to point out that  developed countries like America have given cent percent exemption to physically challenged persons.  But in our country we are imposing tax on the physically challenged.            Therefore I urge upon the Government to give complete exemption to the physically challenged.

Sir, I would like say about Bangalore Metro Project.  In this Budget only Rs.164 crore has been allotted to the Metro Rail Project.  It is like giving small amount of buttermilk worth of only 10 paise, to an elephant.  How is it possible to take up such a big project of Rs.50,000 crore with this meagre fund?  Therefore I want to impress upon the Government to provide at least Rs.1,000 crore for this project.

            Sir, there is no mention anywhere in this Budget about inter linking the rivers. There must be a National Water Policy. Sir I would like to suggest that interlinking of rivers is the only way to solve water disputes.  It will help us to improve the standard of living of the people and our nation will progress and  prosper. But this has not been mentioned and funds have not been allocated.  We have already completed 10th five year plan and we are entering into 11th five year plan, but nowhere interlinking of rivers has been mentioned. I am of the opinion that if the Government delays interlinking of rivers it would affect the federal structure of the country.  Therefore this should be included in the Budget.     

 Apart from this I would like to suggest to the Government to reduce the rate of interest on the loan, provided to farmers. The Government has been providing loan to buy a car at 6%  interest whereas a farmer who is the back-bone of Indian economy has been paying more than 9% interest on agricultural loan.  Is it not an irony Madam? I have raised this issue several times but there is no response from the Government. Therefore I urge upon the centre to take necessary steps to provide agricultural loans to farmers at 4% interest and to fix Minimum Support Price for all agro-produce including onions, tomato, wheat, rice, potato, pulses.   

            As far as Anganwadi workers are concerned they are working for the whole day.  But they are getting only Rs.200/- Rs.300/- per month.  That’s why I request the Hon. Finance Minister to take steps to regularize their service and increase  monetary benefits.

            I would like to draw the attention of the Union Government towards the conditions of tanks and lakes in the country. Almost 90% of lakes have been accumulating silt. As a result the storage capacity of these lakes have been decreasing gradually. We are exploiting  ground water. Level of ground water has also been declining. Therefore I urge upon the Government to provide adequate funds as a special budgetary allocation to desilt  lakes.

 Narayana Hridyalaya in Bangalore is famous.  It is doing a good job giving good treatment for cancer patients. People from all over the world are getting treatment here in the hospital. Therefore I urge upon the Government to accord deemed university status to Narayan Hridyalaya.

   With this I conclude my speech.

                         

SHRI PRAHLAD JOSHI (DHARWAD NORTH): Madam, thank you very much for giving me this opportunity to speak on the discussion on general Budget, 2007-08. For at least about a month now, from the time people knew about the Budget Session of Parliament, there were expectation amongst people that the Government would deal seriously favourably with two aspects in the Budget, namely price rise and agricultural issues.  जो कुछ हो रहा है, हो रहा है, उसके लिए यह सरकार कुछ करने वाली नहीं है। But unfortunately, problems relating to these two aspects has not been addressed by the Government in the Budget.  The entire country, the media and every segment of the society has largely been disappointed on this score. The two major problems of the economy have not been addressed in this Budget. It has been said from the very beginning that global commodity prices have exerted pressure on the domestic prices. But nothing has been said about how the Government is going to deal with that. There are certain figures given by the Government. These are not my figures. The Consumer Price Index has registered a hike and I have talked about it while making my submissions the Motion of Thanks on the President’s Address and I would not refer to it here again. I will also not quote the entire chart, but would only quote certain figures as examples. [R71]  With regard to onion, the hike is 186 per cent. I want to remind you that our Party lost Delhi elections because of onion.  … (Interruptions)  You please wait and see.  MCD elections are coming.  There is no need to comment now.  Shri Madhusudan Mistry, you are a very senior Member.  You are going to hear the results very soon.  The reality will dawn on you.  With regard to moong dal, the hike is 118 per cent; with regard to urad dal, the hike is 82 per cent.  I am talking of January and February, 2007 figures.  Shri Mistry, you are a very senior Member.  I have come here for the first time.  I have never been an MLA.  This is the first time I contested the election and won. I do not know how to cross talk. I have directly contested the Lok Sabha elections and have come here. 

            With regard to wheat, the hike is 60 per cent; with regard to atta, the hike is 44 per cent.  Red chilly is grown in my constituency.  Red chilly is exported from my constituency.  The entire northern part, which is called Bombay-Karnataka, red chilly is one of the major products.  Farmers are fighting for the MSP because the market prices have come down when they went to sell it.  As far as red chilly is concerned, compared to 2004, the hike is 60 per cent.  These are figures given by the RBI.  With regard to cement, the hike is 39 per cent. Shri Suresh Angadi, who is sitting here, is one of the big cement dealers in Karnataka.  He is the supplier of cement.  … (Interruptions)  With regard to steel, the hike is 29 per cent. 

            Madam, when this is the state of affairs, it is so unfortunate that these problems have not been addressed.  Shri Palanimanickam is sitting here and taking notes of what we say. I would like to tell him that Governments will come and Governments will go and parties will come to power and they will go out of power.  But you have to address the problems of the people.  People are really suffering.  That is why I would request you to take some serious measures about these issues. 

            Second issue is agriculture.  The hon. Finance Minister stated that in the last year the GDP target was three per cent, which was not achieved.  The achievement was only 2.3 or 2.4 per cent.  This year the target is four per cent.  If you look at the entire speech of the Finance Minister, there is absolutely no constructive proposal or blue print.  Without that, how can you achieve four per cent results? How can you achieve that without giving proper proposals and without making agriculture economically viable? 

            The Tata Institute of Social Sciences conducted a study.  It said:

“The farm sector does not get redeemed from all its problems just by lending the farmers more and more.  This only leads to enlargement of the debt trap.  One debt is affected to redeem from another debt and culminating in extreme steps by the farmers taking recourse to suicide.”   This thinking has in its credence in the fact that last year Prime Minister visited Vidarbha. He talked of doubling the agricultural credit. This does not help.  Hon. Prime Minister, for whom I have the highest regard as an economist and as a person, went to Vidarbha and announced a big package. But what is the position today? Before the hon. Prime Minister went to Vidarbha, the average suicide rate in Vidarbha was one suicide in every eight hours.[MSOffice72]  After the hon. Prime Minister declared the package, it has been reduced to four hours.  There is a suicide case in every four hours. So I would like to tell the hon. Minister of Finance that just by announcing the credit facility, the problem cannot be solved.  He has to be given remunerative price and to give the remunerative price, please avoid the middle man.  To avoid the middle man, distress sale should be avoided.  How can the distress sale be avoided?  It is not only by giving the crop loan, but you should also give the agricultural product loan.  After the agricultural product is ready, the cold storages should be arranged in the entire country.  He should have sustaining capacity to keep it in the cold storage.  If he does not have the sustaining capacity, naturally he will go for distress sale. So to make him sustainable, you have to give him the agricultural product loan, and after he receives the product, he should be given agricultural product loan by which he can have sustaining capacity and he can store it in the cold storage and he can sell it when he gets the remunerative price.   

            Along with that, I also urge the Government to bring the interest rate at four per cent.  It is also mentioned in the Economic Survey. The Swaminathan Committee had also recommended it and the State Government like the Karnataka Government is giving the interest at four per cent from the cooperative sector.  This demand was made well before the presentation of the Budget.  I had made the demand during the discussion on the Motion of Thanks and now I also urge that before you could reply, please talk to the hon. Minster of Finance, talk to the hon. Prime Minister and see that interest rate is reduced. 

            There is one more thing which you can do and that is the crop insurance. When Shri Kharabela Swain was speaking, somebody told that it was your baby.  Yes, I agree that it was our baby.  I agree with him and I am not disagreeing with that.  But when the crop insurance scheme was introduced by the NDA Government, it was the beginning. Now after that four or five years are over.  What is the position?    It has added more problems than the solutions. It is a very cumbersome process.  Can the Government not make it farmer friendly?  For example, I am telling you that five years average is taken.  For example, in my own district, in my own State, four years there was drought.  If you take the five years average, the lowest ever will be treated as average productivity and he will not get the insurance benefit.  … (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI PRAHLAD JOSHI : What is the position?  I am also telling you about the relief in my own constituency.  In my constituency, 2003 kharif crop insurance the claims have not been settled. A number of 742 farmers are supposed to receive their insurance claims and from 2003 to 2007, four years have passed.  Many a time personally I have gone to the regional office of Agricultural Insurance Corporation at Bangalore and a number of farmers have also visited there.  So I am again bringing it to the kind attention of the hon. Minister of Finance.  Do you know if you go to the regional office of the Agricultural Insurance Corporation at Bangalore, farmers will be treated like beggars?  It is not this Government or that Government, it is the bureaucratic approach that has to be changed and you have to tell them that they are our masters.  They have to be treated well.  They have not got their claims for the last four years.  If they go, they are using force and they are sending them out.  So with all these things, I am requesting the hon. Minister to improve the Crop Insurance Scheme.[a73]   You can bring it to the Gram Panchayat level. Previously, it was up to the Taluka level. Subsequently, in our Government’s period, it was brought up to the hubli level. Now, you can bring it to the Gram Panchayat level which will definitely yield results. So, one is remunerative price. Another is about crop insurance and the third is about power generation. If quality power is given to the farmers, they will not ask you anything more. It is not only many areas but also the entire country, with the exception of a few States, where more than six-hour electricity is never given in the villages. It is given just for six hours. In some of the States, it is given in midnight. They are giving electricity during midnight.  How can the farmers utilize electricity for drawing water even though they are having bore-wells and wells? They are not able to utilize it. In such a case, power generation has to be  given utmost priority. It is unfortunate that nothing is properly mentioned about power generation.

            Then, transmission loss is around Rs.30,000 crore. Every year, we are losing about Rs.30,000 crore as far as transmission loss is concerned. We have kept only Rs.800 crore to control the distribution and transmission loss. It has to be looked into. As far as power generation is concerned, for a period of 50 years, you are in power. Out of the total 60 years of Indian Independence, for 50 years, you are in power. But till date, you are not able to  supply quality power.

            Coming back to Education, I do not want to go into the entire details of education. But I can only put two or three questions. If you can kindly note and give me replies to them, I will be happy. You have increased the cess by three per cent. I have got one question about it. All the three per cent which you have  increased as cess, will it be used for education? This is the first question.

            Second, the Tapas Majumdar Committee, which was constituted by this Government, has very clearly recommended that six per cent of GDP should be spent on education. Are you going to do that? My third question is this. Though, in totality, you have allocated more to education including Sarva Shiksha Abhiyan, yet, in other way, you have reduced the allocation. Why is it so?

About   foreign universities, the CNR Rao Committee, which was appointed, has cautioned the Government to be cautious before giving them entry into the Indian education system. What are you going to do with the CNR Rao Committee’s recommendation? This Committee was appointed to study the investment thing as far as foreign universities are concerned.

These are my question about education. The hon. Minister Shri Palanimanickam and the hon. Finance Minister both are from Tamil Nadu. You have given Rs. 50 crore to the Coimbatore Agriculture University and the Gobind Ballabh Pant Agriculture University.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM:  It is one for the South and one for the North.

SHRI PRAHLAD JOSHI :  My constituency of Dharwad is an educational hub. There, we have two Universities. One is the Dharwad Agriculture University. It is doing yeomen’s service. It is doing a very good service. There one is the DCH Cotton – Dharwad Cotton Hybrid. That product has been discovered by the Dharwad University. It is giving good service. In the name of excellence, you are giving that money to the Coimbatore Agriculture University. Kindly extend it to the Dharwad University also. I would request you to do this. Further, you are planning in the Eleventh Plan, some IITs in the country. Hubli-Dharwad, the northern part of Karnataka, is a neglected area.  It is the educational hub. There are two Universities, two Medical Colleges and three Engineering Colleges. They are having a lot of connectivity nowadays. The IT sector is also developing there. So, I would urge upon the hon. Minister to sanction an IIT for the Hubli-Dharwad area. I have touched upon agriculture and price rise.

            I would once again urge upon the hon. Minister to give serious thought to it and do something which can help the countrymen. [R74] [R75]  SHRI N.S.V. CHITTHAN (DINDIGUL): Madam Chairperson, I thank you for giving me an opportunity to participate in the discussion on the Union Budget for the year 2007-08.

            At the outset, I would like to compliment and congratulate our able Finance Minister for presenting his sixth Budget from the year 1996-97. I would also like to hail our Finance Minister for his efforts to usher in growth in Indian economy and the steps he has taken to control fiscal deficit. People in urban areas who are the dominant sections expected a dream Budget from him. Shri Chidambaram has done a lot for them in the year 1996 when he presented his first Budget. This time, his target was to improve the lot of agriculture and the millions of farmers who underwent untold sufferings. The unfortunate part is that farmers do not have a such a strong lobby as the urban middle class. This explains why the media which gave him bouquets in 1996 is not happy with him this time, but I am confident that the steps he has taken in the Budget to promote agriculture and farming will go a long way in assisting millions of farmers in the country.

            The UPA Government under the guidance of Madam Sonia Gandhi and under the able leadership of Dr. Manmohan Singh have taken Indian economy to great heights. We are proud to note that our foreign exchange reserves have touched an all time high of Rs. One lakh crore. Manufacturing and service industries have attained growth rate of over 11 per cent. The agriculture sector, as has been stated by hon. Members from the Opposition, has, however, suffered a setback with growth rate occurring around 2.3 per cent. Inflation is a cause for serious concern.

            The Budget has addressed both these concerns. By reducing customs duty, the Finance Minister has ensured availability of cheap imports which will help augment supplies. Our Government should keep a close vigil on the price front. It has already taken several measures and they have already brought down inflation rate by one per cent.

            Our Government is implementing two flagship programmes to build rural infrastructure. ‘Bharat Nirman’ will get nearly 32 per cent of the total Budget outlay, that is, Rs. 24,603 crore and the Rural Employment Guarantee Scheme will get initially Rs. 11,000 crore. More funds need to be deployed on both these programmes in the coming years.

            The Government has also substantially increased its outlay on primary education and health sectors. For the first time, a sum of over Rs. 32,000 crore have been allocated to education, accounting for nearly 32 per cent of the total Budget outlay. This large outlay will help to wipe out illiteracy to a great extent in the country and help the students to continue their studies appreciably. Extension of Mid-Day Meals Scheme, once introduced by our tall leader of the nation Shri Kamaraj, has now been extended to other areas also. Hon. Shri Chidambaram’s Budget is focused on bringing about prosperity in rural areas which have been totally neglected in the past.

            Now, I have one suggestion to make. The Government should take concrete steps to link rivers of the country to tackle the problem of recurring droughts and floods. The political parties who have a large presence in North India should give up their opposition to this project which will promote genuine national integration. The President of India and the Supreme Court have given directions to the Central Government to implement the project. The political parties in North India should give a helping hand to this national cause. In the name of river linking projects, the previous Government finalized a plan to link Ken and Betwa rivers. This project, being implemented at a cost of Rs. 30,000 crore will benefit Gwalior Region. This project  will not address the problems in Southern India. Our Government should not delay the implementation of the project to link Peninsular rivers. If any State is opposing this project, the Centre should nationalize all the rivers.[R76]                Madam, I also demand that the Rural Employment Guarantee Programme should be expanded to include Madurai, Ramanathapuram, Pudukottai and Dharmapuri districts of Tamil Nadu this year itself.  Our hon. Finance Minister hails from Tamil Nadu and he knows well about the backwardness of these districts.  I hope, he will support my earnest demand.  The above mentioned districts are perennially drought prone and the RLEGP will not have any meaning in Tamil Nadu if these districts are not included in this Scheme.  I would request our hon. Finance Minister to personally intervene and ensure that these districts benefit from this Scheme.

            Madam, the income tax limit for the salaried class should be raised from Rs.1.10 lakh to Rs.1.50 lakh as expected.  The salaried class complies with tax regulations with utmost honesty. They should not be burdened and I would request our hon. Finance Minister to show some consideration to the salaried class.  The Service Tax is, at present, collected at the rate of 12.5 per cent, which is quite high.  The tax is being collected easily from the users and hence there is need for decreasing the rate and widening the net.

            I demand a blanket ban on on line trading in all essential commodities especially on farm products.  This speculative trading has played a major role in increasing the prices of essential commodities.  If the Government is keen on moderating inflation, the on line trading on these commodities should go without further delay.

            Madam, generally, the age of 60 is considered to be the age for extending any consideration to senior citizens.  This age limit is taken for consideration in the Railways and Airlines and for house tax concession also… (Interruptions)  Madam, it seems you also come in this category.  But I am at a loss to understand why the Finance Ministry is still sticking to the age of 65.  If the age limit is reduced to 60 the senior citizens who are in the age group of 60 to 65 will be very happy and will be benefited towards tax liberalization and exemption.  So, I would appeal to the hon. Finance Minister to show his consideration to senior citizens of this age group.

            Madam, our Government has been encouraging institutions of excellence. It has given a grant of Rs.50 crore each to prestigious institutions in the past.  Madam, Gandhigram, in the Dindigul parliamentary constituency started during the year of Independence by Dr.(Mrs.) T.S. Soundaram, disciple of Mahatma Gandhi, is engaged in the integrated rural developmental activities. It focuses its attention in various sphere like health, education, social welfare activities like running orphanages for the destitute women and orphans. It also generates employment through khadi and village industries besides running training centres in micro enterprises.  As this is a unique rural and Gandhian Institution, I would appeal to the hon. Finance Minister to extend a grant of Rs.50 crore to this Institution so that it may grow and serve further to rural community.

            Madam, the nationalized banks are charging seven per cent interest against the advances made by them to agriculturists.  Umpteen number of times, we have raised our voice and concern to reduce the rate of interest to four per cent as the motor car companies are advertising zero per cent interest for the buyers on the loans raised for the new vehicles.  If that is so, the farming community, which is feeding the entire country, should be charged at least lower ate of interest.

            Madam, there is a toll free number in Aerodromes to get information regarding the flight services and accommodations.  The hon. Railway Minister has announced, in his Budget Speech, that the toll free number will be available to get the timings of trains and accommodation of seats.  Similarly, I urge the hon. Finance Minister to introduce a toll free number in nationalized banks to be informed about the status of loans and other information.

            Madam, the prices of building materials such as cement, steel, etc. are increased to a very high level.  With the result the middle class and the lower middle class people are finding it beyond their reach either to construct a new house or even to carry out repairs in their ho[r77] uses.[r78] This is the right time for the Government to intervene and see that the prices are brought down to a reasonable level. 

            Madam, Madurai is the second biggest city in Tamil Nadu.  It is considered to be the Athens of South and gateway for South Tamil Nadu.  It has got ancient and cultural background.  This temple city is attracting lakhs and lakhs of floating population and tourists every day.  Madurai is having ten flights per day to Chennai.  Both IT Park and tidel park are to be started soon.  At present there are super specialty hospitals in private sectors to treat richer and affordable patients. I urge upon the Government of India to start a Research Institute Hospital like AIIMS in Madurai. 

With these words, I conclude and I support the Budget.

 

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) :मैडम चेयरमैन, जो बजट वर्ष २००७-०८ के लिए इस ऐवान में पेश किया गया है और जिसमें अक्लीयतों के लिए फायनेंस मनिस्टर ने खासतौर से प्री-मैटि्रक और पोस्ट-मैटि्रक, सर्वशिक्षा अभियान की रकम को बढ़ाया है और ग्रेज्युएट तथा पोस्ट ग्रेज्युएट के लिए भी स्कॉलरशिप की रकम मुख्तसस की है। इसका हम खैर-मकदम करते हैं। मगर सवाल यह पैदा होता है कि क्या फायनेंस मनिस्टर ने अक्लीयतों के फलाह-बहबूद के लिए जो रकम मुख्तसस की है, क्या वाकई वह वजीरे-आजम के उन बयानात की अकासी करता है या उसकी अमली तस्वीर पेश करता है? वजीरे-आजम ने कई बार अपने बयानात में कहा है कि मुसलमानों को फेयर शेयर मिलना चाहिए, उन्हें फस्र्ट राइट मिलना चाहिए और फिर सदरे-जम्हूरियत के खुतबे के जवाब में वजीरे-आजम ने यहां तक कहा कि मुसलमानों को टारगेटेड इंटरवेंशन देना चाहिए। जब हम इन अलफाज को सामने रखकर वजीरे आजम के बयानात और फायनेंस मनिस्टर ने जो अक्लियतों की फलाह बहबूद के लिए, खास तौर से मुसलमानों के लिए जो रकम मुख्तसस की है, उसे देखते हुए तो मुझे मायूस और मजबूर होकर कहना पड़ता है कि आपका यह बजट वजीरे-आजम के उन बयानात की अकासी नहीं करता।

मैडम, बजट में दूसरी बात यह कही गई कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और उस बुनियाद पर आपने कौमी अक्लीयत के लिए बनाई गई फायनेंस कॉर्पेरेशन की रकम में इजाफा किया, आपकी बड़ी मेहरबानी। अब यह सवाल पैदा होता है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद मुसलमानों में तालीमी पसमांदगी और खवानगी का तनासुब यदि पूरे हिन्दुस्तान के आंकड़े लिए जाएं तो वह ६० प्रतिशत से कम यानी ५९ प्रतिशत है और उस बुनियाद पर आपने प्रीमैटि्रक और पोस्टमैटि्रक के लिए ७० करोड़ रुपए दिए हैं। मैं इस ऐवान में मोहतरिमा आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस राज्य से मैं आता हूं, उसके चीफ मनिस्टर ने यानी आंध्राप्रदेश के चीफ मनिस्टर ने मुसलमानों की स्कॉलरशिप के लिए इस साल ८० करोड़ रुपए दिए हैं। यहां आप वजीरे-आजम के बयान की बात करते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों को फेयर शेयर दिया जाए और फस्र्ट राइट दिया जाए, मैं पूछना चाहता हूं कि इन बातों में तालमेल कहां बैठता है? मैं आपके जरिए से इस हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि प्रीमैटि्रक और पोस्टमैटि्रक की स्कॉलरशिप के लिए कम से कम इस रकम को १५० या २०० करोड़ रुपए किया जाना चाहिए।

मैडम, इस साल ११वीं पंचवर्षीय योजना का पंचसाला मंसूबा शुरू होने वाला है। प्लानिंग कमीशन के एक वर्किंग कोर ग्रुप ने वजारते अक्लीयत की बहबूदी के लिए कम से कम १७ हजार करोड़ रुपए दिए जाने की सिफारिश की है। ११वें पंचसाला मंसूबे में आपने केवल ५१२ करोड़ रुपए दिए हैं। अगर पूरी अक्लीयत को रखकर इसका हिसाब लिया जाए, तो ४० रुपए पर हैड पड़ता है। अगर मुसलमानों का हिसाब लगाकर देखा जाए तो ५१२ करोड़ रुपए के हिसाब से ३० रुपए पर कैपीटा हिसाब निकलता है। अब मैं जानना चाहता हूं कि आप किस मुहब्बत का इजहार कर रहे हैं? [r79]  जैसा कि अंग्रेजी में कहावत है There is a gap between the lip and the cup. यहां हुकूमत में यही हो रहा है। प्लानिंग कमीशन के वर्किंग ग्रुप की जो सिफारिशें हैं क अख्तियत बहबूद को १७००० करोड़ रुपए ग्यारहवें पंचसाला मिलने चाहिए, क्या उस पर आप अमलावरी करेंगे या नहीं करेंगे? यह अहम बात है।

दूसरी बात बैंक्स जो मुसलमानों को लोन देते हैं, एक्सेस टू क्रेडिट और खास तौर से १५ निकाती प्रोग्राम का मामला है। १५ निकाती प्रोग्राम में कितना हिस्सा हमको मिला है? मैं मोहतरमा के ज़रिए से जानना चाहूंगा कि जब फाइनेन्स मनिस्टर जब जवाब देंगे तो बताएं कि १५ निकाती प्रोग्राम में वज़ीरेआज़ाम ने जो ऐलान किया था कि १५ निकाती प्रोग्राम के तहत आईसीडीएस, सर्वशिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, एसजीएसवाई, एसजीआरवाई, एसजीएसआरवाई, आईएवाई, जेएनएनयूआरएमे और आईटीआईज़ में इन तमाम रूकमात का अगर हिसाब कर लिया जाए तो इसका हिसाब आता है २००७-०८ में २३६२७ करोड़ रूपये। क्या आप ऐवान को इस बात की गारण्टी दे सकते हैं, क्या उनसे वादा कर सकते हैं कि १५ निकाती प्रोग्राम के तहत अख्लियतों को इन तमाम प्रोग्राम के तहत ५४४ करोड़ रूपये मिलने चाहिए?

मोहतरमा मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी बैंक प्राइवेट बैंक हो या पब्लिक सैक्टर बैंक वे मुसलमानों को लोन नहीं देते हैं। नेगेटिव जोन्स क्रिएट कर चुके हैं। खुद रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया ने साल २००५ में एक सर्वे किया, जिसमें यह बताया गया कि प्राइरटी सैक्टर लैंडिंग, जो तर्जिहात खर किए जाते हैं, उसमें ९ फीसदी का गैप है, जब मुसलमानों का गैप आता है। सिडबी और नाबार्ड से हमको लोन नहीं मिलता है और मुसलमानों के एकाउण्टस उनकी आबादी से बढ़कर हैं। मगर आउटसटैंडिंग एमाउण्ट यानि बकाया जात को अगर लिया जाए तो यह मुसलमानों में सबसे कम है तमाम अख्वान को अगर मिला लिया जाए। इसके जिम्मेदार कौन हैं? आप पिछले तीन साल से हुकूमत कर रहे हैं आखिर आप कौन सा नतीजा कर रहे हैं? आप हमारे सामने क्या पेश कर रहे हैं? हम यह उम्मीद कर रहे थे कि आप कम से कम इस साल निजारते-अख्लियती बहबूद को १००० करोड़ रूपये देंगे। मगर आपने ५३० करोड़ रूपये दिए हैं। फिर आप सच्चर कमेटी का ज़िक्र करते हैं। सच्चर कमेटी की सिफारिशें जब आपके सामने थी तब आपको चाहिए था, आपकी जिम्मेदारी थी, आपका अख्लाकी फरीज़ा था कि आप उन सिफारिशों को सामने रखकर खास तौर से मुस्लिम अख्लियत के लिए एक कसीर रक़म मुक्तसस करते। मगर आपने ऐसा करने से ऐतराज़ किया या फिर आपकी क्या मजबूरी है, यह मैं नहीं जानता हूं।

मोहतरमा, दूसरी अहम बात यह है कि पिछले साल सितम्बर के सेशन में हमने देखा, जब सप्लीमेंटरी बजट आया, उसमें दिल्ली के खूनरेज़ साद्दात में जो सिक्खों का कत्लेआम हुआ, उन महलूकिन को हुकूमत-ए-हिन्द ने मैं गलत न कहूं तो करीब १२० करोड़ रूपये दिए। यहां पर उसको पास किया गया। आपने ऐलान किया था कि गुजरात के उस खूनरेज़ साद्दात में जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, उनको भी दिल्ली के साद्दात महलूकिन की तरह एक्सग्रेशा दिया जाएगा, मरकज़ी हुकूमत की तरफ से। हम वह चीज देखने से महरूम रहे। कम से कम आप इस बजट में उस चीज की निशानदेही करते। उसको लेकर आते ताकि आप जो वादे कर रहे हैं, उनको अमलीजामा पहनाया जाता। मगर हम उसको नहीं देखते।

मोहतरमा, हिन्दुस्तान में ४ लाखा ९० हजार रजिस्टर्ड वक्फ जायदाद हैं। लेकिन उनकी सालाना आमदनी सिर्फ १६० करोड़ रूपये है। सच्चर कमेटी कहती है कि यदि इन जायदादात को कमर्शियल तरीके से डेव्लप किया जाएगा तो करोड़ों की आमदनी होगी और उस आमदनी को मुसलमानों में जो तालीमी पसमान्दगी है, बेरोजगारी और गुरब्त के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हुकूमत ने केवल २ करोड़ ९० लाख रूपये दिए हैं। आखिर यह क्या हो रहा है? क्या आप डर रहे हैं कि इस तरफ वाले कहेंगे कि मुसलमानों को खुश किया जा रहा है, मस्लिम अपीज़मेंट हो रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि...( व्यवधान) आपने हमको गुजरात दिया, अब आप मत बोलिए। हम आप से मुखातिब ही नहीं हैं। हम जब बात कर रहे हैं तो आप क्यों दखल दे रहे हैं?...( व्यवधान) हमें आपके समर्थन की जरूरत नहीं है। आप डूब चुके हैं, अब हमें बोलने दीजिए। मैं हुकूमत से मुतालबा कर रहा हूं कि इन चीजों पर आप गौर करिए। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? मुसलमानों का मामला आता है तो सच्चर कमेटी और इन्क्वायरी कमीशन। [r80] कमजोर और पशमांदा तबकात का मामला आता है तो उनको बैनीफिट दिया जाता है। आखिर यह कब तक चलता रहेगा? आपको बेखौफ होकर हमारे फलाहे बहबूद के लिए काम करना पड़ेगा। इस हुकूमत से मुसलमानों की बड़ी उम्मीदें बाबस्ता हैं कि आप कुछ करेंगे, एक बुनियादी काम करेंगे। हमारी तालीमी पसमांदगी को दूर करेंगे, हमें सही तरीके से लोन दिया जायेगा, ये चीजें हैं।

आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि खास तौर से फाइनेंस मनिस्टर को चाहिए कि बैंक्स को और आर.बी.आई. को कहे कि लोन के लिए जब पब्लिक सैक्टर बैंक्स में मुसलमान एप्लाई करते हैं तो आखिर क्या वजह है कि हमको लोन नहीं दिया जाता। जब करोड़ों और अरबों रुपये मुसलमान गल्फ से हिन्दुस्तान को फॉरेन एक्सचेंज भिजवा रहे हैं तो उनको लोन क्यों नहीं दिया जाता। आखिर क्यों नहीं हमारी गरीबी के खात्मे के लिए कोई प्रोग्राम बनाया जाता कि १३ फीसदी हमारी इस मुल्क में आबादी है। क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं, क्या हम दूसरे नम्बर के शहरी हैं। क्या गुरबत और बेरोजगारी ही हमारी मुकद्दर बनकर रह जायेगी। हम हुकूमत से चाहते हैं, आपके जरिये मुतालबा करते हैं कि आप इन चीजों पर गौर करिये और सही एकदामात उठाइये। सिर्फ जुबानी खर्च से कुछ होने वाला नहीं है। अवाम आपके काम को देख रही है और हम उम्मीद लगाये बैठे हैं कि आप कुछ सही तरीके से, पोजटिव तरीके से काम करेंगे।

आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : अभी अभी यू.पी.ए सरकार ने वर्ष २००७-०८ के लिए आम बजट प्रस्तुत किया है। यह कोई नई बात नहीं है या कोई पहली बार देश में बजट पेश नहीं हुआ है। लेकिन महोदय फिर भी इस बार पेश होने वाला बजट पूरे देश के वातावरण, जनता की अपेक्षाओं व परिस्थितियों के मामले में एकदम भिन्न है।

पहली बार ऐसा हुआ है कि मंहगाई आसमान छू रही है। हर रोज आम आदमी के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के दामों में बढ़ोत्तरी हो रही है। आम जनता, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, नौकरीपेशा सभी परेशान हैं।

इसलिए पूरे देश में बजट पेश होने के पहले एक वातावरण बना था कि यह बजट उनके लिए राहत लेकर आयेगा। आम इस्तेमाल की वस्तुएं, खाद्य सामग्री के दाम घटेंगे। किसान को उम्मीद थी कि समर्थन मूल्य बढ़ाया जायेगा, खेती फायदे का धंधा बने इसके लिए सरकार कोई ठोस घोषणा करेगी, मजदूर को उम्मीद थी कि दो वक्त की रोटी उसे और उसके बचचों को आसानी से मिलेगी, मजदूरी के लिए पर्याप्त अवसर उसे उपलब्ध होंगे, छोटे व्यापारी और नौकरीपेशा वर्ग को उम्मीद थी कि टैक्स के ढांचे में सरलीकरण होगा, सर्विस टैक्स और आयकर में राहत मिलेगी।

लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है महोदय कि सभी के अरमानों पर पानी फिर गया। पूरे देश की जनता अपने आपको ठगा हुए महसूस कर रही है। यह सब इसलिए हुआ महोदय कि कांग्रेस ने कहा था कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ।

इस देश की परंपरा रही है महोदय कि जो कहा है उसे पूरा किया जाये लेकिन किस तरह से पूरा किया गया है। महोदय कि इस बजट में जानवरों का खाना तो सस्ता कर दिया गया, कुत्ते और बिल्ली की खाद्य सामग्री सस्ती कर दी गयी लेकिन आम आदमी को खाद्य सामग्री उचित कीमत पर मिल ऐसी कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं की गयी है।

आम आदमी की आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान और बच्चों को अच्छी शिक्षा और दवाईयां ताकि उसके स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। लेकिन हुआ क्या महोदय, आवश्यकताओं की पूर्ति हो ऐसा कोई प्रयास तो नहीं दिखा बल्कि झाड़ू और पोंचा भी इस सरकार ने महंगा कर दिया और इसके बाद भी यह सरकार दावा कर रही है कि उसने अच्छा बजट प्रस्तुत किया है।

* The speech was laid on the Table.

            यह बजट आंकड़ों की पूरी बाजीगरी है और इसका परिणाम यह है महोदय पूरे बजट का मात्र २० प्रतिशत ही योजना व्यय व विकास कार्यों पर खर्च होगा प्रस्तावित योजनाओं और विकास कार्यों के लिये शेष राशि अन्य साधनों और ऋण से जुटाई जायेगी और इस ऋण का परिणाम यह होगा कि इस देश में प्रति व्यक्ति ऋण २२०००/- रू० से बढ़कर २३५००/- रू० हो जायेगा।

लेकिन सरकार क्या कर रही है। सरकार सब्सिडी खत्म करने पर जोर दे रही है। ठीक है कुछ क्षेत्रों में यदि आप सब्सिडी कम करते हैं तो आपत्ति नहीं लेकिन कृषि क्षेत्र व आम आदमी के रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के संदर्भ में सब्सिडी यदि खत्म की जाती है तो इसका दुष्परिणाम यह होगा कि आवश्यक वस्तुएं जो अधिक कीमत पर आयात होंगी वो उसी बढ़ी हुई कीमत पर जनता को उपलबध हो सकेंगे।

यूपीए सरकार ने आर्थिक समीक्षा में यह स्वीकार किया हे कि रोजगार की तुलना में बेरोजगारी दोगुनी बढ़ी है। लेकिन इस स्वीकारोक्ति के पश्चात भी कोई ठोस योजना बेरोजगारी दूर करने के लिए दिखाई नहीं देती। महोदय, आज देश में १५ से ५० वर्ष की आयु के लगीग ५० करोड़ लोग हैं और बहुत बड़ी संख्या बेरोजगारी झेल रही है। इस बेरोजगारी की बड़ी कीमत देश को चुकानी पड़ रही है। युवा वग अपराधिक गतवधियां और आतंकवादियों के जाल में फंस रहा है और सभापति महोदय, यह सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार गारंटी योजना का ढिंढोरा पीट रही है जबकि वास्तव में आज इस योजना की समीक्षा कर इसकी कमियों को दूर कर पूरे देश में लागू करने की आवश्यकता थी क्योंकि अभी मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी अत्यंत कम है प्रत्येक व्यस्क को पूरे वर्ष काम मिले ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

इस देश को कृषि प्रधान देश माना जाता हे, लगीग ६० करोड़ लोग कृषि से जुड़े हैं, जिनमें से लगीग ८० प्रतिशत ढाई एकड़ से कम के किसान हैं और सभी कर्जग्रस्त हैं और यह सरकार दावा कर रही है कि कृषि क्षेत्र में ४ प्रतिशत विकास दर के लक्ष्य को प्रापत करेगी जो कतई संभव नहीं है। दसवीं योजना कें कृषि क्षेत्र की विकास दर २.३ प्रतिशत थी जिसे बढ़ाकर ४ प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है। महोदय, कृषि क्षेत्र में जब तक सरकारी या सार्वजनिक निवेश नहीं बढ़ाया जाता तब तक इस लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है।

वास्तविकता यह है महोदय, कि १९९९-२००० में कृषि क्षेत्र में कुल सार्वजनिक निवेश सकल कृषि उत्पाद के प्रतिशत के रूप में २ प्रतिशत था जो अब घटकर १.५४ प्रतिशत ही रह गया है। ऐसी स्थिति में कृषि क्षेत्र में विकास दर का लक्ष्य ४ प्रतिशत रखना बिना किसी निवेश की घोषणा या व्यवस्था के किसानों के साथ धोखा है।

मौसम की मार और ठोस कृषि नीति का अभाव अनाज के उत्पादन का कैसे प्रभावित करता है इसके लिए मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। १९९९ में गेहूं का उत्पादन ७.६४ करोड़ टन और दालों का उत्पादन १.४३ करोड़ टन था और २००६ में गेहूं का उत्पादन ६.९५ करोड़ टन व दालों का उत्पादन १.४३ करोड़ टन है।

उत्पादन की इस कमी को पूरा करने के लिए यूपीए की सरकार ने गेहूं का आयात ११००/- रू० प्रति क्िंवटल की दर पर किया है लेकिन किसान को उसके गेहूं का समर्थन मूल्य मात्र ७५०/- रू० प्रति क्िंवटल ही दिया है। जिस दर पर सरकार गेहूं आयात कर रही है। वही दर पर किसानों से खरीदना शुरू कर दे और यही समर्थन मूल्य घोषित हो जाये तो देश में किसानों की स्थिति में सुधार आ जायेगा, और किसान जो इस देश का अन्नदाता है उसे आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा।

लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है महोदय कि इस बजट में सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य बढाने का कोई प्रयास नहीं किया है। बल्कि यूपीए की यह सरकार कृषि क्षेत्र से सब्सिडी खत्म करने के षडयंत्र के तहत, किसानों को कर्ज देने पर जोर दे रही है और इसलिए ढिंढोरा पीट रही है कि ३ वर्षों में किसानों को दिया जाने वाला कर्ज २ वर्षों में ही बांट दिया गया है। जबकि वास्तव में कर्ज का कितना हिस्सा किसान के पास गया इसकी समीक्षा ही सरकार ने नहीं की और इसलिए किसान कर्ज के जाल में फंसकर आत्महत्या को मजबूर हो रहा है।

आज किसान को कर्ज की नहीं बल्कि उसके उत्पादन की उसकी फसल की सही कीमत चाहिए। लेकिन यूपीए सरकार कर्जग्रस्त किसानों की आत्महत्या के संदर्भ में कर्ज की समीक्षा के लिए एक और कमेटी राधाकृष्ण कमेटी के गठन की बात कर रही है। पूर्व में कृषि क्षेत्र के लिये गठित स्वामीनान कमेटी की रिपोर्ट पिछले वर्ष अक्टूबर माह से सरकार के पास धूल खा रही है उस पर कोई निर्णय अभी तक सरकार नहीं ले सकी है। इसका सीधा मतलब है महोदय कि सरकार देश के किसानों के साथ धोखा कर रही है।

इस बजट में देश के मध्यम वर्ग को बड़ी आशा थी कि आयकर की सीमाको १ लाख से बढ़ाकर १.५० लाख तक कर दिया जायेगा किंतु महोदय, मात्र १० हजार की सीमा बढ़ाकर देश के मध्यम वर्ग की जनता की आशाओं पर पानी फेर दिया। मात्र १० हजार की सीमा बढ़ाकर सर्विस टैक्स के दायरे में कई आवश्यक सेवाओं को शामिल कर दिया जिससे मंहगाई के और बढ़ने की आवश्यकता बलवती हो गई है। महोदय, ९४-९५ में मात्र ३ सेवाओं पर टैक्स लगाकर सर्विस टैक्स की शुरूआत हुई थी ९६-९७ में कुल ६ सेवाओं को इस दायरे में लिया गया और इस २००६-०७ में ९९ सेवाओं पर सर्विस टैक्स लगा दिया गया और प्रारंभ के ८ प्रतिशत कर के मुकाबले दर भी बढ़ाकर १२ प्रतिशत कर दी गई। वर्तमान में आसमान छू रही मंहगाई के पीछे एक बड़ा कारण सर्विस टैक्स भी है।

यदि सरकार की मंशा वास्तव में मंहगाई कम करने की होती तो आम इस्तेमाल की सेवाओं पर सर्विस टैक्स कम कर दिया जाता या समाप्त कर दिया जाता लेकिन यूपीए सरकार ने यह नहीं किया बल्कि आज जब देश की सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा के व्यापीकरण और सर्व सुलभ कराने की है तब इस बजट में शिक्षा शुल्क में १ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी पूर्व से इस देश में व्याप्त इस धारणा को बल देती है कि कांग्रेस देश की जनता को शक्षित नहीं होने देना चाहती क्योंकि पिछले ५५ वर्षों में कांग्रेस ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा का लाभ उठाकर देश की जनता को भ्रमित कर अधिक समय शासन किया है।

फिर भी यह सरकार देश में प्रचार कर रही है कि सकल घरेलू उत्पाद ( जीडीपी) २००४-२००५ के ७.५ प्रतिशत के मुकाबले २००६-२००७ में ९.२ प्रतिशत हो गया है इसलिए देश में सब कुछ ठीक है। मैं पूछना चाहता हूं सभापति महोदय आपके माध्यम से कि क्या इन आंकड़ों से गरीब का पेट भर सकता है। किसी कर्जग्रस्त किसान को आंकड़े बताकर आत्महत्या से रोका जा सकता है क्या आंकड़े बताकर बेरोजगार को रोजगार दिया जा सकता है। क्या मजदूर को विकास के आंकड़े बताकर दो वक्त की रोटी का इंतजाम किया जा सकता है। क्या इन आंकड़ों से मंहगाई में कमी लाई जा सकती है।

यह कैसा बजट हे जिससे न तो आम जनता प्रसन्न है न मजदूर खुश है न किसान संतुष्ट है और न छोअ व्यापारी और नौकरीपेशा ही सहमत दिखाई दे रहे हैं तो फिर देश में इस बजट से राहत किसे है यदि किसी को राहत है सभापति महोदय, तो देश के पूंजीपतियों को है और यही कांग्रेस की नीति और रीति है लेकिन सभापति महोदय, जनता जागरूक हो चुकी है और कांग्रेस को सबक सिखाने को तैयार हो चुकी है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): सभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से मेरा बजट भाषण एक पुस्तक हम सभी सांसदों को दी गई है, बजट ट्रैक, इसमें से कुछ छन्दों को उद्धृत करना चाहता हूं। यह पुस्तक नेशनल सैण्टर फॉर एडवोकेसी स्टडीज़ ने लिखी है। इसमें से कुछ मैं पढ़कर बताना चाहूंगा कि वे क्या कहते हैं।

            “How Open is  Our Budget?

 

India ranks 17 among 59 countries in terms of openness of its budget documents. (हमारा बजट कितना पारदर्शी है।) A recent study done by International Budget Project, Washington in partnership with various civil society groups around the world including Centre for Budget and Governance Accountability in India, reveals that budget documents in countries like Botswana, Brazil, South Africa, etc., are more accessible as compared to India.”  

19.47 hrs.                              [Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair] He further says:

 “Thirty-three per cent countries did not audit their budgets and in the budgets of more than 50  per cent countries, including India, information on conditions associated with external debt was not detailed.”   यह बहुत गम्भीर बात है। हमारे देश पर जो विदेशी कर्ज है, आज भारत का प्रत्येक नागरिक हजारों रुपये के विदेशी कर्जे में दबा हुआ है, उसको आप कैसे पटाएंगे, क्या योजना है, उसको आपने स्पष्ट नहीं किया है। आगे वह लिखता है कि  “Even after enacting the ‘Right to Information’, common people spend money to obtain financial information. It is worth noting that in the year 2004,( जो आपकी सरकार का पहला वर्ष था।) only 32 people could access the internet as a source of information. ”   अर्थात् जो सूचना का अधिकार का बिल हम सब ने मिलकर सदन में पास किया, उस बिल के पास होने के बाद केवल ३२ लोग २००४ में बजट के बारे में इण्टरनेट में एक्सेस कर पाये। बाकी लोग एक्सेस नहीं कर पाये, क्योंकि पारदर्शी बजट आप नहीं बना रहे हैं।

पिछले सत्र में मंत्री जी, हमारी ११वीं पंचवर्षीय योजना जो इसी वर्ष २००७ से शुरू हो रही है, उसके एप्रोच पेपर पर चर्चा के लिए सदन में एक प्रस्ताव लाये थे, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन क्या हुआ, उस एप्रोच पेपर पर चर्चा नहीं हो पाई। वह एक दिन कार्य-सूची में आया, फिर कार्य-सूची से गायब हो गया। फिर जब पिछले सत्र का आखिरी दिन था, तब चर्चा शुरू हुई और अभी समाप्त नहीं हुई, वह चालू है, लेकिन वह समय निकल गया और सत्र खत्म हो गया। एक बहुत अच्छा अवसर आपने खो दिया। अगर बजट के पहले ११वीं पंचवर्षीय योजना के एप्रोच पेपर पर चर्चा होती तो आज सारे सांसदों के सुझावों को बजट में समावेश करके आप वह बजट बनाते, उन लोगों के सुझाव से बनाते, जिन्हें देश की जनता ने यहां चुनकर भेजा है और तब आप कह सकते थे कि देश की आवाज सुनकर हमने बजट बनाया है, लेकिन दुर्भाग्यवश आपने अवसर खो दिया।

मैं नेशनल हैराल्ड से कुछ लाइनें कोट करना चाहूंगा। १८ सितम्बर, २००६ में छपा है कि वित्त मंत्रालय में और योजना आयोग में किस तरह की खींचतान चल रही है।[R81]  “Embroiled in myriad criticisms and divergent opinions, finalization of the Approach Paper to the Eleventh Plan is likely to be delayed further as Plan Panel Deputy Chief, Montek Singh Ahluwalia has taken a decision to give a fresh look to the entire document.” ठीक है, हमने आपकी बात मान ली।एफआरबीएम एक्ट पर विवाद खड़ा हुआ। आपके कैबिनेट मंत्री यह कह रहे हैं कि एफआरबीएम एक्ट खत्म कर दीजिए, जबकि योजना आयोग कह रहा है कि एफआरबीएम एक्ट रखिए।इस खींचतान से जो भी नतीजे आएंगे, स्वाभाविक रूप से वे अच्छे नहीं होंगे।

महोदय, सरकार कहती है कि ९.२ प्रतिशत ग्रोथ रेट है। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह ग्रोथ रेट जब आपने हासिल की, तो उसके बाद आपकी ही एक संस्था एनएसएसओ कहती है कि इंस्पाइट आफ ग्रोथ रेट दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ी है। यह किस प्रकार का गणित है? यह किस प्रकार की वित्त व्यवस्था है?जब ग्रोथ रेट बढ़ती है, तब गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या भी घटनी चाहिए। लेकिन वह घटने के बजाए बढ़ रही है। आपके ही आंकड़े यह बात कह रहे हैं। कृपया आप इसका खुलासा अपने संबोधन में करें कि ऐसा क्यों हो रहा है? कृषि के संबंध में वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि वे कृषि की ग्रोथ रेट ४ प्रतिशत चाहते थे, लेकिन २.३ प्रतिशत ही दसवें प्लान के अंत तक प्राप्त हुयी। आपकी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का जो एप्रोच पेपर है, वह कहता है कि कृषि की विकास दर १.९ प्रतिशत है।एप्रोच पेपर योजना भवन द्वारा बनाया गया है। योजना भवन १.९ प्रतिशत एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बता रहा है, जबकि वित्त मंत्री जी अपने भाषण में इसे २.३ प्रतिशत बता रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है? आप इसका भी खुलासा करें। आज जो कृषि की विकास दर घटी है या जितनी हम चाहते हैं, उतनी नहीं बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण देश में जल प्रबंधन की नीति का न होना है। प्रतिवर्ष बाढ़ और सूखे से हमारे देश की जो कृषि प्रभावित होती है, उसके कारण भी जिस गति से विकास की दर बढ़नी चाहिए, वह नहीं बढ़ रही है।पिछले वर्ष आंध्रा प्रदेश और गुजरात में बाढ़ आयी। उसमें २५००० करोड़ रूपए व्यावसायिक नुकसान आंका गया। कृषि में जो नुकसान हुआ, उसका कोई आकलन ही नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। प्रतिवर्ष यही स्थिति बनती है। यह स्थिति न बने, इसके लिए एनडीए सरकार ने नदी जोड़ो योजना बनायी थी और उसका सर्वेक्षण किया। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था आईडब्ल्यूएमआई ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट दी। इसके बाद रिपोर्ट आ गयी। बजट का आवंटन होने वाला था और शायद हो भी गया था, लेकिन मुझे इस बात की पूरी जानकारी नहीं है। सुरेश प्रभु जी की अध्यक्षता में एक समति बनी। उसमें कुछ पर्यावरण से संबंधित अड़चनें आयीं। पर्यावरण विशेषज्ञों ने कहा कि सारी नदियों को जोड़ने सेकुछ पर्यावरण में बदलाव आ सकता है। उनकी समीक्षा भी की गयी। यह सारा काम हो चुका था। इसके बाद यह सवाल उठा कि इतना पैसा कहां से आएगा?इसके लिए एक दूसरी संस्था एनडब्ल्यूएसपीपी द्वारा सर्वे कराया गया। इस संस्था ने जो सर्वे किया, उसमें लागत कम आ रही थी। प्लान " ए " भी था और प्लान " बी " भी था। यदि प्लान " ए " नहीं होता, तो प्लान " बी " होता। तब नदी जोड़ने का काम शुरू हो सकता था।पहले चरण में पार्वती, चंबल, कालीसिंध नदियों को नदी जोड़ो योजना में सम्मिलित कर लिया गया था। यदि इसको सम्मिलित करके आप काम शुरू कर देते तो आज मध्य प्रदेश और राजस्थान के पिछड़े इलाके जहां से मजदूर पलायन करके शहरों में जाते हैं, हम उसे सिंचित कर सकते थे।यह आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती। लेकिन आज तक आपने इस बारे में कुछ नहीं किया है। आप इस ध्यान दीजिए। नदियों को जोड़ने से ३५ मलियन हैक्टेयर अतरिक्त भूमि की हम सिंचाई कर सकते हैं।इसके साथ ही ३० गिगावाट पन बिजली का उत्पादन हो सकता है, क्योंकि गैगावाट हजारों मेगावाट के बराबर होता है। इतनी पन बिजली का उत्पादन हम कर सकते थे। आप जानते हैं कि पन बिजली सस्ती बिजली है। आप देख रहे हैं कि आज विद्युत समस्या से सारा देश जूझ रहा है। [v82]  आपने अपने बजट में कहा है कि ९ लाख हेक्टेयर अतरिक्त सिंचाई एक्सेलरेटेड इरीगेशन बैनीफिट प्रोग्राम से करेंगे। कैसे करेंगे, आपने इसका कोई खुलासा नहीं किया। संभवत: आप अपने बजट भाषण में इसका खुलासा करेंगे।

            आज चीन के पास हमसे कम उपजाऊ जमीन है। लेकिन चीन ४१५ मलियन हेक्टेयर अनाज पैदा करता है और हम केवल २०८ मलियन टन अनाज पैदा करते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि हमांरे किसान मेहनत नहीं करते। हमारे किसान बहुत मेहनती हैं। लेकिन हमने आज तक कृषि की कोई नीति नहीं बनाई। किसान के सामने कोई स्पष्ट कृषि नीति नहीं है। मुझे याद है जब नीतीश कुमार जी कृषि मंत्री थे तब उन्होंने पहली बार ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी पर एक पेपर तैयार किया था। हमने इस सदन में चर्चा की थी जिसमें बहुत सारे सदस्यों ने भाग लिया था। क्यों नहीं आप एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाते हैं और भारत के किसानों को स्पष्ट दिशा देते हैं जिससे वे हमारे अनाज का उत्पादन बढ़ा सकें। भारत के वही किसान जब विदेश में जाते हैं और उन्हें वहां अच्छे अवसर मिलते हैं तो वे दुगुना-तिगुना अनाज पैदा करके दिखाते हैं। वे कर रहे हैं और सफल होते हैं। लेकिन आज हम अपने यहां अनाज उत्पादन उस स्केल पर नहीं कर पा रहे हैं जिस स्केल पर करना चाहिए।

आपने हार्टीकल्चर, फ्लोरीकल्चर और अन्य कृषि संबंधी क्षेत्रों में सौ प्रतिशत एफडीआई एलाऊ कर दी। यह अच्छी बात है। इससे विदेशी कम्पनियां आ रही हैं तथा और आएंगी। आपके कृषि विज्ञान केन्द्रों का क्या होगा।...( व्यवधान) कृषि विज्ञान केन्द्र जो हर जिले में खोले गए हैं, आज वे क्या करेंगे। आप एफडीआई एलाऊ कर रहे हैं। उन्हें सीधा एलाऊ करने के बजाए, बड़ी-बड़ी कम्पनियों को लाभ देने के बजाए उनसे कहिए कि आप कृषि विज्ञान केन्द्र को पैसा दीजिए। आप कृषि विज्ञान केन्द्र से रिसर्च करवाइए, उनसे अपने कार्यक्रम चलवाइए, उन्हें ट्रेनिंग दीजिए। आज आप कृषि विज्ञान केन्द्र से एक-दो दिन की ट्रेनिंग देते हैं। किसान एक-दो दिन में क्या सीख पाएंगे। आपको ट्रोनिंग की समयावधि बढ़ानी चाहिए और अगर उसके लिए पैसे चाहिए तो उसकी व्यवस्था कीजिए। एग्रीकल्चर रिसर्च पर और पैसा देने की आवश्यकता है।

जहां तक इन्फ्रास्ट्रक्चर का, मूलभूत सुविधाओं का सवाल है, आपने स्पैशल इकोनॉमिक ज़ोन बनाने की एक अच्छी योजना बनाई। मैं उसका समर्थन भी करता हूं और विरोध भी करता हूं। आपने डेढ़ सौ एसईजेड को फॉर्मली एप्रूव कर दिया। एक लाख ३० हजार ६२५ एकड़ जमीन उन्हें आवंटित करने जा रहे हैं। आपके एप्रूवल के अनुसार यह जमीन केवल छ: बड़े औद्योगिक घराने लेने वाले हैं। इतनी जमीन में हम एक बड़ा मुम्बई जैसा शहर बसा सकते हैं। इसलिए आपने एक हजार एकड़ जमीन देने का जो मापदंड रखा है, उसे कम कीजिए। आप जो स्पैशल इकोनॉमिक ज़ोन बनाने जा रहे हैं, वह ऐसी जगह बनाएं जो पिछड़े राज्य हैं, जहां परती भूमि पड़ी है, कृषि योग्य भूमि नहीं है, वहां बनाइए जिससे वहां रोजगार के साधन उपलब्ध हों और जमीन के विवाद भी न हों।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN  : Please conclude now.

SHRI LAKSHMAN SINGH : Sir, I have some more points to make. I cannot finish in one minute. I will sit down and I will speak tomorrow.

MR. CHAIRMAN : Please try to conclude today.

श्री लक्ष्मण सिंह : नेशनल हाईवे डैवलपमैंट प्रोग्राम - १६ सितम्बर, २००६ के हिन्दु अखबार में लिखा है -

 “With almost half of the fiscal year ending in a fortnight, the National Highways Authority of India (NHAI) has not been able to award a single kilometer of highway project so far under the public-private-partnership (PPP) model.”   यानी दो-ढाई वर्ष बीतने के बाद, नीति बदलने के बाद आपने एक किलोमीटर का ठेका भी नहीं दिया।

अखबार में आगे लिखा है -

“As per the CCEA decision, the NHAI will have to route the BOT projects being implemented under the PPP model to the Public-Private-Partnership Appraisal Committee.”   This Committee is headed by the Secretary, Department of Economic Affairs in the Ministry of finance and its Members are Secretary, Department of Expenditure, Secretary, Planning Commission, Secretary, Department of Legal Affairs and the Secretary, Ministry of Road Transport and Highways. [N83]  ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना एक महत्वकांक्षी योजना है जो भारत की दिशा बदल देती, भारत की तस्वीर बदल देती। यह योजना अच्छी चल रही थी। उस पर पहले अच्छी तरह से काम हो रहा था। लेकिनउस सारी योजना को उठाकर चार्ज सैक्रेट्री के हाथ में दे दिया गया। यही कारण है कि आज स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में जितना काम होना चाहिए था, उतना नहीं हो रहा है।

MR. CHAIRMAN : You can continue tomorrow.

SHRI LAKSHMAN SINGH : Thank you. I will continue tomorrow.

     

MR. CHAIRMAN: Now I will take ‘Zero Hour’ mentions. Please be brief so that a number of Members can get chance to speak. There are so many Members who had left the House and they have come back for making mentions in the ‘Zero Hour’. Though they were not present when the discussion was going on, they were required to come back for ‘Zero Hour’. Very good.