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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Demands Of Grants No. 19 To 22 Under The Control Of The ... on 17 March, 2017

Sixteenth Loksabha an> Title: Further discussion on the Demands of Grants No. 19 to 22 under the control of the Ministry of Defence, 2017-2018 (Discussion concluded).

 

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) :   माननीय अध्यक्ष महोदया, रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांग पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष  : क्या बात है, बैठ जाइए। अभी कुछ नहीं होगा।

…( व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.  I have not allowed anybody to speak.

…(Interruptions) … *    माननीय अध्यक्ष  : ज्योतिरात्य जी, आप अपनी बात कहें।

…( व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :  मैडम, पहले थोड़ी व्यवस्था ठीक हो जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष  :  व्यवस्था तो यह आप से सीख रहे हैं।

…( व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :  मैडम, हम तो आपके आदेश पर चलते हैं।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER:  I know that but I have not allowed you, Shri Mohammad Salim.

… (Interruptions)

 

 माननीय अध्यक्ष  : आप बैठिए, कुछ नहीं किया है।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष  : ऐसे जब चाहे उठकर नहीं चिल्ला सकते हैं, बैठिए।

…( व्यवधान)

 

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : महोदया, मैं आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि रक्षा क्षेत्र की अनुदानों की माँगों की चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं अरुण जेटली जी को बधाई देना चाहता हूँ कि वित्त मंत्रालय के साथ रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार उन्हें दिया गया है। यह कोई नई बात नहीं है। पूर्व में भी जब सरकार पहली बार बनी थी, तब भी रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी इन्हीं के पास थी। शायद माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने हमारे पूर्व रक्षा मंत्री जी के मन की बात सुन ली और देश की सुरक्षा के मुद्दे के बावजूद उन्होंने उनको गोवा की सुरक्षा देखने के लिए प्रस्थान करवा दिया।

          महोदया, हमारे देश के नागरिक हमारी सेना के जवानों के कारण आज चैन की नींद सो पाते हैं। सीमावर्ती इलाकों में हमारे जवान मुस्तैदी के साथ हमारी भारत माता की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहते हैं। इस बजट के प्रस्ताव को जब मैं देखता हूँ, तो पाता हूँ कि जब भी उसमें हमारी सेनाओं के जवानों की बात आती है, तो न जाने क्यों इस सरकार की नींद ही नहीं टूटती है। माननीय प्रधनमंत्री जी जब 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक बात कही थी, जिसे मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कः ‘‘आप मुझे एक मजबूत सरकार दीजिए, मैं आपको एक मजबूत भारत दूँगा।’’          महोदया, जनता ने इनको एक सुनहरा मौका दिया, लेकिन तीन सालों से यह सरकार हमारे सेना बल के विकास और उसकी प्रगति के लिए कोई समाधान क्यों नहीं निकाल पाई है? आज सेना के तीनों अँग, चाहे वह आर्मी हो, नेवी हो या एयर फोर्स हो, इन तीनों में कायापलट की आवाज उठ रही है। बजट के प्रावधानों में इसके लिए कोई वृद्धि नहीं की गई है। मैं मानता हूँ कि चाहे हम इस सदन में इधर बैठे हों या उधर बैठे हों, रक्षा क्षेत्र के विषय पर हमारा एक ही मत होना चाहिए। एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते यह हमारा दायित्व भी है हम इस सरकार को सचेत और सतर्क करें और उसकी कमियों को उजागर करें ताकि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा पर कभी भी कोई प्रश्नचिन्ह न लग पाए। यदि हम आज भारत की जियोग्राफिकल और जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों का आंकलन करें, तो हमें इसकी वस्तुस्थिति पता चलेगी। हम अपने ईस्टर्न फ्लैन्क पूर्वी क्षेत्र को देखें, तो वहाँ अरुणाचल प्रदेश में चीन दखलंदाजी कर रहा है। मणिपुर और नागालैन्ड में हम नए इंसर्जेंट्स के साथ जूझ रहे हैं। वहाँ अक्साई चिन में ...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): क्या वे पहले ऐसा नहीं करते थे?

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : क्या पहले ऐसा नहीं था?

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया  : आप डिफेंसिव पोजीशन में क्यों आ रहे हैं? आपको तो सत्ता में देश की बेहतरी करने के लिए ही लाया गया है। निशिकान्त जी, आप शुरुआत से ही डिफेंसिव पोजीशन में मत रहिए। अक्साई चिन में चीन की घुसपैठ बढ़ रही है। वेस्टर्न फ्लैन्क में पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ रहा है। एल.ओ.सी. पर फायरिंग हो रही है। दिन-प्रतिदिन आतंकी भारत के सीने पर नए घाव लगा रहे हैं। पिछले साल जम्मू कश्मीर में चार सालों से ज्यादा सीजफायर वॉएलेशन और आतंकी घटनाएँ घटीं। हमने पठानकोट और उरी देखा है। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : ...(व्यवधान) हमने पी.ओ.के. देखा है।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया  : आपने तो मान लिया है कि पी.ओ.के. पाकिस्तान की धरती है। आपके प्रधान मंत्री ने मेरठ के भाषण में कहा था कि पाकिस्तान की धरती पर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, मतलब वह पी.ओ.के. नहीं रहा। भारत ने उस पर अपना अधिकार कर लिया? निशिकान्त जी, आपको इस प्रश्न का जवाब देना होगा। ...(व्यवधान) आप जितना बोलेंगे, मुझसे उतनी ज्यादा आप अपनी पोल खुलवाएंगे। ...(व्यवधान) महोदया, यह वास्तविकता है कि एक तरफ तो पश्चिमी फ्लैन्क पर पठानकोट की घटना हुई थी। उसके बाद जब इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करवाई, जिसका समर्थन हम सबने किया था। उसके बाद पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार और भी बढ़ गई।

श्री निशिकान्त दुबे : आपने माना कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अगर आप मेरा वक्तव्य पढ़ते तो शायद यह प्रश्न संसद में न करते। कठिनाई यह है कि आप न अखबार पढ़ते हैं, न टी.वी. देखते हैं। आप बार-बार बयानबाजी करते रहते हैं।

          अध्यक्ष महोदया, पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार चाहे नगरौटा हो, पैम्पोर हो, पुंछ हो, गुरुदासपुर हो, यही नतीजा निकला और चाहे लश्कर-ए-तैयबा हो, जे.ई.एम. हो या जे.यू.डी हो। इनका एक ही मकसद है कि इन्होंने हमारे आर्मी कैंप्स को निशाना बनाया है। जहां पूर्वी फ्लैंक और पश्चिमी फ्लैंक की हम बात कर रहे हैं, वहां हम अपनी उत्तरी फ्लैंक की भी चर्चा करेंगे। चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरीडोर, दोनों देशों की मिलीभगत के आधार पर, पी.ओ.के. की जमीन के आधार पर यह चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरीडोर बन रहा है। ग्वादार पोर्ट में चीन निवेश कर रहा है, अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि ग्वादार पोर्ट जब एक बार बन जाएगा, उसके बाद एक लाख चीनी ट्रूप ग्वादार पोर्ट, हमारे पश्चिमी फ्लैंक पर तैनात हो जाएंगे। समुद्री सीमा की हम चर्चा करें तो अध्यक्ष महोदया वहां तनाव बढ़ रहा है। चीन शातिरता से जो उनकी स्ट्रैटेजी है ‘String of Pearls’ की स्ट्रैटेजी। वे कोशिश कर रहे हैं कि भारत को चारों तरफ से घेरा जाए। चाहे म्याँमार में कोको द्वीप में निवेश हो, चाहे बांग्लादेश में चिट्टरगौंग पोर्ट में निवेश हो, चाहे श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट में निवेश हो, वे अपने स्वार्थ के लिए सारे देशों में निवेश करना चाहते हैं। इण्डियन ओशियन और साउथ चाइना सी दोनों में जब चीन का दबदबा पड़ेगा, तब हमारे ट्रेड रूट्स के ऊपर क्या दबाव पड़ेगा, इसका आकलन हम लोग कर रहे हैं या नहीं? आज चीन बंग्लादेश को दो सबमरीन बेच रहा है। श्रीलंका के साथ मछुवारों के मामले पर हमारा तनाव बढ़ रहा है। जिस पाकिस्तान को हमने पिंजड़े में कैद करके रखा हुआ था, आज वह पाकिस्तान भारत के ऊपर पलटवार कर रहा है। आप मानिये या ना मानिये यह वास्तविकता है। जिस चीन की बात की बात आप लोगों ने की थी कि हम लोग चीन को लाल आंख दिखाएंगे, वही चीन भारत की मिट्टी पर आकर ब्रिक्स के सम्मेलन में पाकिस्तान का समर्थन करके चला जाता है, आप देखते ही रह जाते हैं। असलियत यह है कि युद्ध कोई नहीं चाहता, लेकिन आज हमें मुस्तैदी से हर संभावना के लिए तैयारी करनी होगी। तीन साल से अगर हम रक्षा क्षेत्र को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की न तो कोई नीति है और न ही कोई नीयत है। यह सीधे-सीधे बजट में झलकता है। अगर बजट के प्रावधानों को हम देखें तो पायेंगे कि इस साल रक्षा बजट को केवल 6 प्रतिशत बढ़ाया गया है। महंगाई के माहौल में जब भारत की मुद्रा विदेशी मुद्रा के दरमियान गिर रही है। क्या यह 6 प्रतिशत स्वयं में काफी है?

          अध्यक्ष महोदया, सन् 1962 से भारत में यह पहली बार हुआ है कि जी.डी.पी. का भाग में रक्षा बजट केवल डेढ़ प्रतिशत तक सीमित हो चुका है। पहली बार सन् 1962 से ऐसा हुआ है। यू.पी.ए. सरकार के समय में यह ढाई प्रतिशत तक बढ़ चुका था। और कई समितियों के विशेषज्ञों की रिपोर्ट है कि भारत का रक्षा बजट कम से कम 3 प्रतिशत होना चाहिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : परसेंटेज छोड़कर पैसा बता दीजिए?

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अनुराग भाई, परसेंटेज ही देखना पड़ेगा, क्योंकि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो। जी.डी.पी. के भाग के प्रतिश्त के आधार पर ही वह राशि हमें देनी होगी। जब जी.डी.पी. बढ़ रहा है तो केवल राशि ही नहीं उसका परसेंटेज हमको देखना होगा। अध्यक्ष महोदया, वास्तविकता है कि आज मैं पूछना चाहता हूं कि इस सरकार ने रक्षा क्षेत्र को ताक पर क्यों रख दिया है? अपने जवानों को पर्याप्त वेतन और पर्याप्त पेंशन देना यह हमारा दायित्व नहीं होना चाहिए, यह हमारा धर्म होना चाहिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर :आपने नहीं निभाया, हमने निभाया है।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :  हमने भी निभाया है। मैं उस पर भी आऊंगा, आप चिंता मत करो। मुस्कराते हुए सब कुछ कह दिया, मुझे मालूम है। मिलिट्री को और ताकतवर बनाने के लिए हमें नये हथियार देने होंगे। टैक्नोलोजी की मदद से हमें आधुनिकीकरण लाना होगा। हैरत की बात यह है कि हम इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखें, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर सुरक्षा बलों के भविष्य को परिभाषित किया जाता है। यह कैपिटल एक्सपेंडिचर केवल 86 हजार करोड़ रुपये तक सीमित हो चुका है। अगर आप जी.डी.पी. का तीन प्रतिशत कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए देते तो सेना बलों को तीन लाख करोड़ रुपये मिलते, जिसके आधार पर अस्त्र-शस्त्र की कठिनाइयों का समाधान हम लोग निकाल पाते। आपने जो 86 हजार करोड़ रुपये दिये हैं, इसमें से 90 प्रतिशत राशि, जो ऑलरेडी हम लोगों की कांट्रैक्टिड लॉयबिलिटीज हैं, राफेल फाइटर्स के लिए, सुखोई फाइटर्स के लिए, विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 90 प्रतिशत राशि उसी के भुगतान में जाने वाली है। मतलब केवल दस प्रतिशत बचा। अब संसद के अंदर प्रश्न यह है कि क्या दस हजार करोड़ रुपये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त हैं? इसका जवाब आपको देना होगा। कठिनाई यह है कि आज हमारे जवानों को नये हथियार मिलते नहीं हैं, जो सीमा पर जूझ रहे हैं। यह सरकार न तो एडिक्वेट बजट दे रही है और जो बजट दे रही है, वह भी पूर्ण रूप से खर्च नहीं हो पा रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए राशि दी गई, पिछले साल सात हजार करोड़ रुपये रक्षा मंत्रालय के द्वारा लौटाये गये। 2015-16 में 13 हजार करोड़ रुपये रक्षा मंत्रालय के द्वारा दोबारा लौटाये गये।

          महोदया, प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने रेवाड़ी में 2013 में कहा था, जब वह गुजरात के मुख्य मंत्री थे। जब चीन और पाकिस्तान दोनों फ्रंट से घुसपैठ हो रही थी, तब उन्होंने कहा था, जिसे मैं कोट करना चाहता हूं -

           “यह सेना की कमजोरी के कारण नहीं हो रहा है, यह सब सीमा की समस्या नहीं, यह दिल्ली की समस्या है। इस समस्या का समाधान भी दिल्ली से खोजना पड़ेगा। इस समस्या का समाधान दिल्ली में सक्षम देशभक्त सरकार बनाकर हो सकता है।”           अब मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, कहां गई आपकी देशभक्त सरकार?  हम क्यों रक्षा क्षेत्र में समाधान, विकास और प्रगति नहीं ला पायें? इसका उत्तर रहस्यमय नहीं है, इसका उत्तर साफ-साफ है, वह समाधान तभी हो पायेगा, जब हमारे रक्षा मंत्री दिल्ली में तो मौजूद रहें। जब रक्षा मंत्री दिल्ली में नहीं हैं तो समाधान कहां से निकल पायेगा। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे :  रक्षा मंत्री सामने बैठे हैं।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : मैं पूर्व रक्षा मंत्री की बात कर रहा हूं। मुझे मालूम था कि आप उचकोगे, आपकी सीट के अंदर जो प्रिंग लगा है, उसके आधार पर आप उचकते ही जाओगे। मैं पूर्व रक्षा मंत्री जी की बात कर रहा था।

          महोदया, यदि हम आर्म्ड फोर्सेज की समीक्षा करें, यदि हम आर्मी की बात करें तो पठानकोट के हमले के बाद इस सरकार ने आर्मी के वाइस चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल फिलिप कम्पोस के अंडर समाधान निकालने के लिए एक कमेटी गठित की थी। पिछले मई महीने में लेफ्टिनेंट जनरल कम्पोस ने अपनी रिपोर्ट इस सरकार को दी और आज तक वह रिपोर्ट धूल खा रही है। उसके बाद देश को अगर कुछ मिला तो उरी और नगरोटा का हमला मिला। आज हमारे फारवर्ड बेसिस में फ्यूल सिक्युरिटी के लिए स्टोरेज का कोई प्रावधान नहीं है। फायर रिटारडेंट टेंट्स की बात तो हम भूल ही जाएं। फैंसिंग और पेरिफेरल बाउंड्री वॉल आज तक हमारे फारवर्ड बेस आर्मी कैम्प्स में नहीं लगी। क्या आज हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की जान इतनी सस्ती हो गई है। यदि हम उपकरण की बात करें तो हमारे यहां साढ़े तीन लाख बुलेटप्रूफ जैकेट्स की जरूरत थी, परंतु तीन सालों में हम पचास हजार ही दे पाये हैं। बाकी कब दे पायेंगे, यह प्रश्न संसद में जरूर उठेगा। हमारे यहां बुलेटप्रूफ हैडगेयर की किल्लत हैं।  विशेषज्ञों द्वारा कहा जाता है कि हमारी आर्मी रात के समय में आपरेशनली ब्लाइंड हो जाती है, क्योंकि हमारे पास नाइट विजन डिवाइसेज नहीं है। हमारे स्नाइपर्स के पास आधुनिक साइट्स नहीं है। पाकिस्तान के स्नाइपर्स ने उस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमारे सीमावर्तीय इलाके पर एक-एक कर के हमारे जवानों की जान ली, लेकिन हमारे स्नाइपर्स के पास पुराने ड्रागुनोव्स स्नाइपर राइफल की साइट्स आज मिल पा रही हैं। महोदया, सीएजी की रिपोर्ट ने कहा है कि वॉर वेस्टेज़ रिज़र्वस को देखा जाए, जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि अगर युद्ध हो तो उस युद्ध का सामना करने के लिए कितने दिन हमारे पास स्टॉक है। हमारे कम से कम चालीस दिन का वॉर वेस्टेज़ रिज़र्व होना चाहिए। ...(व्यवधान) आज आधा नहीं केवल दस दिन का वॉर वेस्टेज़ रिज़र्व का स्टॉक है। आज विश्व की दूसरी बड़ी आर्मी का क्या हाल है। हमारे पास कमी है दो लाख असॉल्ट राइफल्स की, डेढ़ लाख कार्बाइन की, 16 हज़ार गनों की, साढ़े तीन हज़ार स्नाइफर राइफल्स की और खर्च मे कमी रोज़ दिन प्रति दिन की जा रही है।

          महोदया, रक्षा संबंधी स्थायी समित ने अपनी रिपोर्ट में कहा है और मैं कोट करना चाहता हूँ कि -    “We are disturbed at the Government’s apparent lack of sincerity to improve the situation of military installations despite repeated attacks.”           अब मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस आलोचना को भी आप देशद्रोही का दर्जा देंगे? जो दल आर्मी की दुहाई देती है। उस आर्मी की स्थिति आपने क्या बना दी है? कैपिटल एक्सपेंडीचर के लिए 25254 करोड़ रूपये इस साल दिए हैं। उसमें से 23 हज़ार करोड़ रूपये आर्मी के पूर्व के कॉन्ट्रैक्ट्स के भुगतान के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। आधुनिकीकरण के लिए आपने बजट में साढ़े छह प्रतिशत की कटौती कर के दी है। 21535 करोड़ रूपये से 20148 करोड़ रूपये कर दिए गए। जहां फण्ड्स की तंगी हो और आप कहें कि जवान सीमावर्तीय इलाके पर मुस्तैदी से कार्य करे। हथियार की कमी के आधार पर क्या यह देशवासियों के साथ नाइंसाफी नहीं है। हर उस माँ के साथ नाइंसाफी है, जिसका लड़का सरहद पर खड़ा होता है। यह नाइंसाफी हर उस बच्चे के साथ है, जिसका बेटा पाकिस्तान के स्नाइपर्स के हत्यारों के आधार पर शहीद हो जाता है क्योंकि उसके पास पर्याप्त समाधान और पर्याप्त संसाधान नहीं हैं।

          अध्यक्ष महोदया, आज हमारे आर्मी के जवानों ने कपकपाती सर्दी देख ली, गर्मी की लू देख ली, लेकिन आज तक अच्छे दिनों का सामना हमारे जवानों ने नहीं किया है।

          महोदया, अब अगर हम एयरफोर्स की समीक्षा करें तो वायुसेना की हालत तो और भी नाज़ुक है। आज हमारे देश की सुरक्षा के लिए 42 स्कॉर्डंस की जरूरत है। रक्षा संबंधी स्थायी समिति के मुताबिक आज हमारे पास 33 स्कॉर्डन्स हैं। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : आपने दस साल में क्या किया है? ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER:  What is this going on?  Nishikantji, this is very bad.  Every now and then, you should not interfere. It is not proper.

… (Interruptions)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :  निशिकांत जी, मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ी क्षमता सुनने के लिए भी तो रखिए। ...(व्यवधान) अभी-भी आप विपक्ष में हो या सरकार में हो? थोड़ा मुस्करा लो। ...(व्यवधान)निशिकांत जी, इतना गुस्सा मत दिखाओ। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : निशिकांत जी, बैठे-बैठे इस प्रकार के कमेंट मत कीजिए।

          सिंधिया जी, आप भी उनकी बात का जवाब नहीं देंगे।

…( व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, हमारे पास 33 स्कDवॉर्डन्स हैं और कहा गया है कि सन् 2027 तक ये घट कर 19 रह जाएंगे और 2032 तक घट कर 16 ही रह जाएंगे। यह भी हम याद रखें कि इसी साल हमारे मिग-21 और मिग-27 भी फ़ेज आउट होने वाले हैं। हमें सोच-विचार और विश्लेषण कर के यह देखना होगा कि पाकिस्तान और चाइना के साथ अगर दो फ्रंट वॉर होगा, तब क्या होगा क्योंकि ये दोनों मिलीभगत के साथ काम कर रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र में चीन है तो पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान और चीन साथ में चाइना-पाकिस्तान इकॉनमिक कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। आज जब एक तरफ पाकिस्तान के पास J.F. -17 thunder fighters हैं, चीन के पास  J.F. -10 & 20  के फाइटर्स हैं तो क्या भारत को 5th generation advance fighter aircraft  नहीं खरीदना चाहिए? यह प्रश्न आज उठता है। जब हमारे भारतीय वायु सेना के चीफ बी.एस. धनोआ जी ने स्वयं कहा है and I quote:

“Our numbers are not adequate to fully execute an air campaign in a two-front scenario.”   आज यह सरकार कर क्या रही है? मेरे दोस्त निशिकांत जी ने मुझसे पूछा था कि आपने क्या किया था? मैं बताऊंगा कि यूपीए सरकार के समय हमने रफायल की डील की थी, 126 की डील की थी, ताकि वायुसेना के क्षेत्र में हर संभावना के आधार पर हम आगे चल पाएं। मतलब सात स्क्वाड्रेन, 33 से बढ़कर 40 स्क्वाड्रेन हमारे हो जाते, लेकिन आज आपने क्या किया है, तीन साल में सरकार में बैठकर राफेल की डील जो सात स्क्वाड्रेन की थी, उसको घटाकर केवल दो स्क्वाड्रेन तक सीमित कर दिया। 126 से केवल 36 फाइटर एयरक्राफ्ट। वास्तविकता यह है कि यूपीए सरकार ने कहा था कि 126 एयरक्राफ्ट में से 108 एयरक्राफ्ट भारत में बनेंगे। भारत में बनेंगे, मतलब निवेश भारत में होगा। भारत में बनेंगे, मतलब नौकरियाँ भारत में बढ़ेंगी। भारत में बनेंगे, मतलब भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ेगी। भारत में बनेंगे, मतलब आसपास के क्षेत्र, आई. टी. का क्षेत्र, रेडार, जी.पी.एस. में भी इसकी संभावना बढ़ पाएगी। आपने क्या किया? पहला कदम आपने उठाया कि सात स्क्वाड्रेन से दो स्क्वाड्रेन तक सीमित कर दिया। वे 36 के 36 आप फ्रांस से खरीद रहे हैं। यूपीए के समय में एक फाइटर का दाम हमने 715 करोड़ रुपये सुनिश्चित किया था। आपने उसे बढ़ाकर 1,615 करोड़ रुपये कर दिया, ढई गुना से ज्यादा दाम बढ़ा दिए। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप इस क्षेत्र को बना नहीं सकते हैं तो कम से कम हमारे एयरफोर्स के क्षेत्र का…* तो मत कीजिए। हमारे एयरफोर्स के जवान के दिल की तमन्ना आसमान को छूने की है। आपने उनको पंख नहीं दिए, लेकिन उनके पंख काटने का काम आपने किया।

          महोदया, अगर हम नेवी की बात करें, तो वर्ष 2027 तक हमें 212 वॉर शिप्स की जरूरत है। ...(व्यवधान)

          महोदया, मुझे 5-6 मिनट की जरूरत है, क्योंकि मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। मैं अपनी पार्टी का पहला स्पीकर हूँ।

माननीय अध्यक्ष : फिर आपके दूसरे सदस्य नहीं बोल पाएंगे।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : हमारी 138 वॉर शिप्स की आज क्षमता है, जबकि 458 एयरक्राफ्ट्स की जरूरत है। हमारे पास आधे भी नहीं हैं। समुद्री सीमा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास आज नेवी के क्षेत्र में 11 प्रतिशत कैपेक्स लौटाया गया है, 12 प्रतिशत की कैपेक्स में कटौती इस सरकार द्वारा की गई है। केवल 67 प्रतिशत नेवी की डिमांड को इन्होंने स्वीकृत कराया है। आज जहाँ जहाजों की जरूरत है, यहाँ यह सरकार कैपेक्स में भी कटौती कर रही है।

          महोदया, आज मेक इन इंडिया की बात की जाती है। यह इस सरकार का सबसे बड़ा … * है। प्रधान मंत्री जी ने कहा था, आई कोट - "इंडिया इज दि वर्ल्ड्स टॉप डिफेंस इंपोर्टर का तमगा जल्द भारत के माथे से हट जायेगा।"वादा किया था कि वर्ष 2020 तक 70 प्रतिशत हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी, लेकिन जब हम आधुनिकीकरण की बात करते हैं, तो एयरफोर्स को जो 22 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं, हिन्दुस्तानी विक्रेताओं से कितना खरीदा, केवल 268 करोड़, केवल 1 प्रतिशत और आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं। स्ट्रैटिजिक पार्टनरशिप पॉलिसी, जो डिफेंस मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच में अटकी हुई है। उसके आधार पर अब सारे डिफेंस कांट्रैक्ट होल्ड पर रखे गए। यह सरकार एफ.डी.आई. की बात करती है। ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट में तीन साल में एफ.डी.आई. में केवल एक करोड़ 13 लाख रुपये का प्रस्ताव आया है और गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के आधार पर केवल एक प्रस्ताव। हमारे साइन्टिस्ट तेजस और हमारे अर्जुन टैंक्स को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज और भी जरूरत है कि रिसर्च में, डी.आर.डी.ओ. में हमारे पीएसयूज को और प्रावधान बजट का किया जाये। जब हमारी सेना ही, नेवी तेजस को न ले पाये, आर्मी अर्जुन टैंक्स को न ले पाये तो फिर दूसरे देशों में हम इनको कैसे बेच पायेंगे, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा। प्रधान मंत्री जी ने संदेश को सोल्जर्स की बात की थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब नायक यज्ञ प्रताप ने अपनी विडम्बना सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, उस समय मार्मिकता से उनकी कठिनाई का समाधान करने के बदले उसको हॉस्पिटल भेजा गया और उसको उसके परिवारजनों से मिलने नहीं दिया। आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने कहा था कि आज हमारे हाई ऐल्टिटय़ूड पर हमारे जवानों को ठीक खाना नहीं दिया जाता, उनके खाने का प्रबन्ध नहीं किया जाता। मेरे दोस्त अनुराग ने वन रैंक-वन पेंशन की बात की। वन रैंक-वन पेंशन यूपीए सरकार ने मंजूर करवाया था और आखिरी बजट में प्रवेश करवाया था।...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर :आप एक रुपया नहीं दे पाये। आपने पैसा कितना दिया था?...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : आपका वन रैंक-वन पेंशन केवल एक वन टाइम इन्क्रीज है। आर्मी की क्या माँग है, आर्मी की माँग है कि वर्ष 2015 को बेस ईयर बनाया जाये।आपने वर्ष 2014 को बेस ईयर बनाया है।...(व्यवधान) आर्मी के जवानों की मांग है कि यह हर साल रिव्यू होना चाहिए।...(व्यवधान) आपने पांच सालों में एक बार रिव्यू करवाया है।...(व्यवधान) आर्मी की मांग है कि प्री-मैच्योर रिटायरमेंट के लिए प्रावधान किया जाए।...(व्यवधान) आपने उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।...(व्यवधान) जब रामकृष्ण ग्रेवाल ने अपना जीवन लिया, तब उनके परिवारजनों के साथ आपने क्या सलूक किया, यह देश की जनता को मालूम है।...(व्यवधान) यह मुखौटा आज आपके सिर से उतर गया है।...(व्यवधान) यू.पी.ए. सरकार ने सदैव हमारे जवानों के लिए ‘जय जवान, जय किसान’ का नारा बुलन्द किया है। आज मैं कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंटरी डिफेंस कमेटी ने यह कहा है कि यह बजट वोफुली इन-एडैक्वेट है। कब इस सरकार की गहरी नींद टूटेगी? अगर आप इसका आधुनिकीकरण नहीं करेंगे तो यह एक टिकिंग टाइम बम है।

HON. SPEAKER: Now, you please conclude.

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों हैं। रक्षा मंत्रालय से नॉन लैप्सेबल फण्ड के द्वारा एक प्रस्ताव गया है। आज जवानों की मांग है कि इसे आप स्वीकृत करवाएं और इसे आप अपनी तरफ से पूरी तरह से सहमति दें, ताकि यह संदेश जवानों को जाए कि उनके आधुनिकीकरण से कोई समझौता नहीं होगा। बहादुर जवानों की जुबान नहीं उनके हथियार बोलते हैं, उनकी ताकत बोलती है - यह बीजेपी की सरकार ने कहा। लेकिन, आज इस एन.डी.ए. सरकार की केवल जुबान बोलती है। आज आर्मी के जवानों के लिए शस्त्र नहीं, पेंशन नहीं, खान-पान नहीं हैं। मैं तो इतना कहूंगा -

 

कैसे भूल जाते हो वीरों को, जिन्होंने प्राण गवाएं हैं, कुछ याद उनको भी कर लो, जो घर लौट कर नहीं आए हैं, जो अब तक नहीं खौला, वह खून नहीं पानी है, यह कैसी लापरवाही, यह कैसी आपकी मनमानी है।

 

HON. SPEAKER: Now, shri Arun Jaitley ji will intervene in this discussion and reply will be given by Dr. Subhash Ramrao Bhamre, the Minister of State in the Ministry of Defence.

 

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली):मैडम, इस बहस का उत्तर मेरे सहयोगी डॉ. सुभाष भामरे देंगे, क्योंकि उस वक्त शायद इस संबंध में रूस के साथ एक डायलॉग है। मैं उसमें रहूंगा, इसलिए मैं यहां नहीं रह पाऊंगा।

          जो चर्चा कल हुई और जो चर्चा आज आरंभ हुई, उसके संबंध में मैं केवल दो-तीन विषय कहना चाहूंगा। देश की सुरक्षा, देश के सैनिकों की तैयारी, सुरक्षा के संबंध में देश की तैयारी - ये कोई राजनीतिक विषय नहीं हैं। यह ऐसा विषय नहीं है, जिसमें राजनीतिक दल एक-दूसरे के ऊपर प्रहार करते रहें, क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी हैं, जो कई वर्षों से हैं और कुछ अच्छी व्यवस्थाएं भी ऐसी बनी हैं, जो कई दशकों से बनती चली आई हैं।

          आज भी विश्व की एक बहुत बड़ी सेना में से हमारी सेना है। जब-जब इस देश के ऊपर संकट आया है तो कोई एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि सेना की जो जिम्मेदारी रहती है, सेना ने उसे निभाया न हो। आज भी सैनिकों के सामने कई चुनौतियां आती हैं। सिंधिया जी अभी जिक्र कर रहे थे कि एक बहुत बड़ी अन्तरराष्ट्रीय सीमा है, एक बहुत बड़ी समुद्र की सीमा है, समुद्री तट है। उसके साथ-साथ पश्चिम और उत्तर की वह सीमा है, जिसके ऊपर तनाव भी रहता है। देश में कई स्थानों के ऊपर इनसर्जेन्सी होती है। वहां भी सैनिकों को एक रोल निभाना पड़ता है। इसके साथ-साथ कई बार ऐसी नैचुरल कैलिमिटीज़ भी आती हैं जब देश के अंदर बाकी व्यवस्थाएं अपना काम नहीं कर पातीं, तो विभिन्न प्रकार के सैनिक दल वहां जाकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। हम में से शायद कोई ऐसा नहीं होगा, जिसे एक भी उदाहरण याद हो कि इस देश के सैनिकों से उम्मीद थी और उसके ऊपर वे खरे न उतरे हों। देश के अंदर सीमा पार से आतंकवादी आएं, हमारे सैनिकों पर या हमारी पारा मिलिट्री फोर्सेज पर या हमारे मासूम नागरिकों के ऊपर हमला कर दें, ये घटनाएं कई वर्षों से हो रही हैं। 

          सीमा को सुरक्षित करने में पिछले कई वर्षों से सेना ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, इसलिए यह बेहतर होगा कि देश की सुरक्षा के साथ जुडे हुए विषयों को हम बाईपार्टिशन की दृष्टि से एक बार देख लें। यह कहना बहुत सरल है कि देश की सुरक्षा के लिए साधनों की उपलब्धि और भी अधिक होनी चाहिए। यह स्वाभाविक है और होनी भी चाहिए, लेकिन एक व्यवस्था जो पहली सरकार में भी थी, उसको हम लोग सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं देश की पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर कुछ बातें रखना चाहूंगा, क्योंकि कुछ समय के लिए मेरे पास दोनों जिम्मेदारी है। हमारा देश जितना भी राजस्व इकट्ठा करता है, उस में से सबसे बड़ा खर्च देश की सुरक्षा के लिए हो, यह सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसके साथ‑साथ और भी डिमांड्स रहती हैं। हम जो राजस्व इकट्ठा करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो पुराना ऋण लिया है, उसके ब्याज के लिए चला जाता है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा राज्यों को भी देना पड़ता है, एक बहुत बड़ा हिस्सा इस देश के गरीब की सेवा करने के लिए सब्सिडी के रूप में देना पड़ता है, एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास कार्यों में देना पड़ता है।

          जब सरकार इतनी कम्पीटिंग तरीके से अपने आप को चलाती है। सरकार का अपना सैलरी बजट होता है, पेंशन बजट होता है और सातवें पे कमीशन के बाद यह थोड़ा और बढ़ गया है। गरीबों के सहायता के लिए सब्सिडी जाती है। इसलिए एक प्रयास रहता है कि हम इन साधनों में से अधिक से अधिक साधन देश की सुरक्षा के लिए दें। देश की सुरक्षा के लिए हम जो साधन रखते हैं, उसमें से भी एक बड़ा हिस्सा सैनिकों के वेतन तथा पूर्व सैनिकों के पेंशन पर चला जाता है। इसके साथ‑साथ जो कैपिटल एक्पेंडीचर है, जहां सेनाओं का मॉर्डनाइजेशन हो, वे अपने लिए और अधिक एक्विपमेंट खरीद पाएं, उसको मॉर्डनाइज कर पाएं, देश की सुरक्षा की जो आवश्यकता है, उसके अनुकूल कर पाएं। इसके लिए शासन प्रयास करता है। इसमें दो स्वाभाविक चुनौतियाँ हैं। ये चुनौतियां कोई पिछले तीन वर्षों में पैदा नहीं हुई हैं, इससे पहले अधिक ज्यादा थी। एक चुनौती साधनों की है और दूसरी चुनौती प्रक्रिया की है। जिस प्रक्रिया के माध्यम से जो‑जो आवश्यकताएं हैं, उन सब की खरीदारी की जाएं। मैं साधनों के संबंध में केवल इतना ही कहूंगा कि जो भी सरकार, शासन और देश के साधन पड़े हो, उसमें एक बहुत बड़ी व पहली प्राथमिकताओं में से एक देश की सुरक्षा है।

          I would like to tell this to Prof. Sugata Bose. I missed your speech yesterday but I went through the detailed notes of your speech.

At the end of the day, what is it that we are trying? It is to increase the resource. Now, how do you increase the resource? The revenue mobilisation of the State must increase, that is, the primary resource that the Government gets, and this is not necessarily to be done by raising the level of taxation. That could at times be a retrograde method of trying to raise the revenue. The obvious method is, you expand the base. You come out with more modern methodologies of increasing the revenue. You put a check on evasion whenever it is possible. Therefore, whenever we take political positions on those issues, at the end of the day, we must realise that the size of the entire revenue cake has to increase. It is only then that the slice, which will be available for national security, will also increase. Ultimately, in each measure which we are taking – in some of which we are all together and in some of which we may have different points of view – the intention of the Government is to increase that base.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): What you are saying is correct. We have to increase the base and also spend more on defence side. If you are restricting expenditure on other Departments, it is alright. But the Central Government has to spend on all sectors like welfare programmes, skill development, etc. That is why you are not in a position to spend more on Defence and other requirements. If you allow the State Governments to do certain things, it can take away a lot of federalism. But you are diluting the federal system. If you are having all powers on your side, then revenue from all sectors will come to you and the base of States will reduce.

          Through GST also, you are reducing the base of States. You are bringing everything towards the Centre. If you go on concentrating on all the State subjects, definitely you cannot have sufficient funds for Defence. … (Interruptions)

 

SHRI ARUN JAITLEY: You gave two illustrations and let me respectfully disagree with both.

          Ultimately, the choice is not between defence expenditure and skill development, India will need both. Therefore, you cannot say that let us stop skill development. … (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI : Why are you concentrating on all things? That is my point. 

SHRI ARUN JAITLEY: At the end of the day, you still have a very large population. You have to skill your people in various skills in order to make them employable. But this has to be an effort as far as States are concerned and as far as Centre is concerned.

          When you mentioned GST, I know your party’s and State Government’s positions have been slightly different from everybody else. But one of the objects was to have a more efficient indirect taxation system which brings an end to evasion and, therefore, the revenue of the States and the Centre also increases. That is why we were able to develop a bipartisan consensus on it.

          At the end of the day, let me only say that our effort whether through various measures that we have been taking in order to check black money, evasion, increase the tax base, GST, etc., ultimately a more resourceful State will always be able to spend more on its primary responsibility for the security of the country and that is one of our primary expenditures.

          अब उस प्राइमरी एक्सपेंडिचर के सम्बन्ध में हम यह भी समझ लें कि हर जो प्रक्रियायें हम लोगों ने बनाई हैं, इसमें लीगेसी इश्यूज भी हैं, जिसकी वजह से प्रोसेसेज अपने आप में समय लेते हैं, इवैल्युएशन है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : आप उसको कम कर सकते हैं। लीगेसी की बात मत करिए, आप उसको सुधारिये। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे :  लीगेसी खत्म हो सकती है क्या?...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : मैं आपको बता देता हूं, जो सुधारा है। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : कितने साल ऐसे बोलेंगे? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह आजकल बैठे-बैठे चर्चा करने की बहुत बुरी आदत लगा रहे हैं। ऐसा कोई भी मत करो।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इधर से भी हो रहा है, उधर से भी हो रहा है।

…( व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : कितने साल आप ऐसा बोलते रहेंगे? ...(व्यवधान)

 

HON. SPEAKER: I am not saying that it is only from one side. यह दोनों तरफ से है।

… (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : यहां से भी, अभी भी निशिकान्त जी कुछ बोल रहे हैं, बहुत गलत बात है।

…( व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : मैं केवल तीन विषयों का जिक्र करता हूं, बाकी डॉ. भामरे उसको डील करेंगे। यह छवि न जाए कि देश के अंदर डिफेंस प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा है। यह जो माहौल एक-दो भाषणों से बना, मुझे खेद है कि यह माहौल बना कि जैसे आर्मी की प्रिपेयर्डनेस के ऊपर इसका असर है। हमारी सेनायें पूर्ण रूप से प्रिपेयर्ड हैं, किसी भी चुनौती के लिए प्रिपेयर्ड हैं। मैं आपके सामने केवल सूची दे दूं, and I will just read it out to you. In the last two years, from 2014-15 to 2016-17 and till date, 147 contracts have been concluded of a total value of Rs.2,00,957.66 crore.

13.00 hours The equipment such as rockets, radars, artillery guns, helicopters, aircrafts, missiles will be supplied under these contracts, which will meet the critical requirements of the Indian Armed Forces.

Now, amongst the prominent ones, let me give you a list, 155 mm ultra-light holster; BrahMos missiles; Pinaka rockets; ballistic helmets are for the Army. For the Navy and the Coast Guard, the ongoing shipbuilding projects of P17A frigates; deep-sea rescue vessels; P81 long-range maritime reconnaissance aircrafts; upgrade of KAMOV-28 helicopters; Dornier aircrafts; off-shore petrol vessels; and fast petrol vessels. For Air Force there is the Rafale fighter aircrafts; heavy-lift helicopters; Apache attack helicopters. Additionally, there is a large number of increased capabilities in many other areas.

          आपने कहा ‘मेक इन इंडिया’। मेक इन इंडिया के पीछे एक उद्देश्य था, एफडीआई केवल उसका एक हिस्सा है और एफडीआई के पीछे उद्देश्य यह था कि जब हम विदेशियों से बाहर से खरीदते हैं, तो क्यों न आरंभ में ज्वाइंट वैंचर से अपने देश में बनाना शुरू करें। स्वाभाविक है कि पिछले दो वर्षों में कई ऐसे बड़े विदेशी सप्लायर्स हैं जो अपने भारतीय पार्टनर ढूंढ रहे हैं। कई ऐसे अरेंजमैंट्स हुए हैं। यह एक लम्बी प्रक्रिया होती है। मैनुफैक्चरिंग प्रोसैस तब आरंभ होता है, जब उन्हें आर्डर मिलने की संभावना हो और आर्डर इसमें केवल सरकार और फौज की तरफ से मिलता है। यह कहना कि भारत में मेक इन इंडिया नहीं हो रहा है। आपके शासन में भी पब्लिक सैक्टर्स थे। वे पब्लिक सैक्टर्स काम करते थे, आज भी कर रहे हैं। कुछ निजी लोग अब इसमें आने शुरू हुए हैं, इसलिए इस सैल्फ क्रिटिकल एक्सरसाइज़ में हम इतनी अतिश्योक्ति न कर दें। अगर मैं आपको आंकड़ा दूं, यह केवल पिछले तीन वर्ष का है, इससे पहले भी होता होगा। 134 कैपिटल प्रोक्योरमैंट केसेज़ ऐप्रूव हुए हैं। इनकी सप्लाई कई वर्षों तक चलेगी। इनकी टोटल कीमत 4,00,450.30 करोड़ रुपये है। 4 लाख करोड़ रुपये से ऊपर के 134 proposals have been approved. 134 में से 2 लाख 51 हजार करोड़ रुपये के 100 प्रपोज़ल्स ऐसे हैं, जो बॉय एंड मेक इन इंडिया वाले हैं। इसमें एक लाख 19 हजार करोड़ रुपये के करीब के 34 ऐसे प्रपोज़ल्स हैं जो बॉय ग्लोबल हैं, इसलिए इस सैल्फ क्रिटिकल एक्सरसाइज़ में हम चले जाएं कि देश के अंदर मेक इन इंडिया में इसमें कुछ नहीं हुआ। ये सब पिछले तीन सालों में हुआ। स्वाभाविक है कि इसकी जो प्रक्रिया होगी, वह पहले से आरंभ हुई होगी। जो प्लांट्स होंगे, पीएसयूज़ भी होंगे, जो पहले से काम कर रहे हैं, स्टेट कम्पनीज़ हैं जो पहले से काम कर रही हैं। अब जो एफडीआई पॉलिसी हम लोगों ने और ओपन आउट की है, उसके बाद निजी लोग भी इस प्रक्रिया में आने लग गए हैं। 2016 की जो डिफैंस प्रिक्योरमैंट पॉलिसी है, उसमें भी जो समय-सीमाएं लगती थीं, खड़गे जी जो विषय उठा रहे थे, उसे थोड़ा कप्रैस किया गया है। कप्रैस करने के पीछे एक उद्देश्य यह है कि इवैल्युएशन ठीक हो जाए। उस इवैल्युएशन के साथ-साथ प्राइस डिटरमिनेशन सही हो जाए। प्राइस डिटरमिनेशन के साथ-साथ प्रोसैसेज़ में ट्रांसपेरैंसी रहे, क्योंकि यह ऐसी परचेज़ेस होती हैं, जिनमें कई बार ट्रांसपेरैंसी पर असर पड़ता है तो एक विश्वसनीयता का प्रश्न खड़ा हो जाता है और बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। इन तीनों को मद्देनज़र रखते हुए समय को कप्रैस किया जाए।

          आपने ओआरओपी का विषय उठाया। ओआरओपी के संबंध में 2014 के इंटरिम बजट में फरवरी में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, नॉमिनल लिप सर्विस। अप्रैल, 2014 में  जब चुनाव चल रहा था और यह विषय गरमाया था, तो यह विषय एक कमेटी को दे दिया गया। इसे लागू करने का काम 7 नवम्बर, 2015 को हमारी सरकार ने किया। इसमें एक ही रैंक का व्यक्ति, चाहे उसका रिटायरमैंट कभी भी हुआ हो, उसे एक जैसी पैंशन मिलेगी। यह पैंशन, जो उसकी फिटमैंट होगी, जो सिविलयन कर्मचारियों के संबंध में पे कमीशन हर दस साल बाद करता है, तो सेना के लोगों के संबंध में हम इसे हर पांच साल बाद रिव्यू करेंगे। अब इसमें हर साल का हजारों करोड़ों रुपये का रैकरिंग एक्सपेंडीचर है और बहुत बड़ा एरियर था। एरियर चार किश्तों में देना था, जिनमें से दो किश्तें दी जा चुकी हैं। हम अब तीसरी किश्त देने वाले हैं। सेवन्थ पे कमीशन से जो एनोमलीज आयीं, उसे एक कमेटी को रैफर कर दिया गया। कमेटी एक एडवांस स्टेज पर है और उसमें अपनी कार्रवाई करेगी।

          अध्यक्ष महोदया, मैं केवल इतना ही आग्रह करना चाहूंगा कि प्रोक्योरमैंट की पूरी प्रक्रिया है, जिस पर तैयारी निर्भर करती है, उसकी एक व्यवस्था है। वह व्यवस्था चल रही है और उसे और तेज करने का प्रयास है। हमारी आर्म्ड फोर्सेज की कोई भी क्रिटिकल रिक्वायरमैंट होगी, चाहे कहीं दूसरा खर्चा हमें कम भी करना पड़े, उसके साथ कोई समझौता करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) :   आदरणीय अध्यक्षा जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा में शामिल होने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर और डय़ूल चार्ज होल्डर डिफेंस मिनिस्टर अरूण जेटली जी ने सरकार की तरफ से बहुत सारे विषयों पर अपने बयान रख दिये हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बावजूद आज कुछ बातों का जवाब देना आवश्यक है। विपक्ष से भले ही उम्मीद की जाये कि जब रक्षा सौदों की बात होगी, जब भारत की सुरक्षा का विषय उठेगा, तो उसमें राजनीति नहीं होगी, लेकिन यह विचार वैसा ही है, जैसे शांति प्रस्ताव पर हम शांति की मांग करें। शांति प्रस्ताव पर जिस तरीके से शांति नहीं होती, उसी प्रकार मैं विपक्ष को उनकी बातों का जवाब देने के लिए आज खड़ी हुई हूं।        

13.07 hours                        (Hon. Deputy Speaker in the Chair)            उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज बहुत खुशी हुई कि माननीय सिंधिया जी ने अपने  भाषण में कोको आईलैंड का जिक्र किया। उस विषय में मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कोको आईलैंड या कोको द्वीप समूह अंडमान के समीप था और वर्ष 1950 में भारत सरकार द्वारा बर्मा को सौंप दिया गया था। आज चीन को वह लीज पर दे रखा है और भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। अब वर्ष 1950 में किसकी सरकार थी, इसे माननीय सिंधिया जी बेहतर जानते हैं। उसी प्रकार आज पीओके रीजन, यानी पाकिस्तान आक्यूपाइड कश्मीर का जिक्र किया। इसमें चाइना द्वारा कोरीडोर स्थापित करने की बात की गयी और तमाम सीज फायर वायलेशन की बात हुई। अब भारत का एक तिहाई हिस्सा किसके समय में दूसरे देश के हाथ में गैरकानूनी ढंग से चला गया, यह भी वे बेहतर समझते हैं। इतिहास में शायद अतुल्य उदाहरण नहीं है कि वर्ष 1947 से लेकर अब तक लगातार भारत की सीमाओं के साथ किस प्रकार का खेल होता आया है। काबुवेली मणिपुर का हिस्सा है। 13 जनवरी, 1954 में बर्मा को 14 वर्ग मीटर का हिस्सा सौंप दिया गया, जिसका एक हिस्सा आज फिर चीन सैन्य कार्रवाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है और भारत की सुरक्षा में विध्न डाल रहा है। बेरूबाली, पश्चिम बंगाल के हिस्से को, जो पूर्वी बंगाल में था, बंगला देश, जो उस समय पाकिस्तान का हिस्सा था, वर्ष 1961 में दे दिया गया। डॉ. बिधान चंद्र राय उस समय बंगाल की लेजिस्लेटिव असेम्बली में मुख्य मंत्री थे। उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था। 1200 ग्राम निवासियों ने अपनी अंगुली काट कर, खून से इसका विरोध प्रदर्शित किया और लिखकर दिया - ‘हमारो रक्त देबो’, we will sacrifice our blood. ‘प्राण देबो, पर बेरूबाली देबो न।’ यह कहने के बावजूद बेरूबारी को दे दिया गया। ‘हिन्दू-चीनी-भाई-भाई’ का नारा 1962 में दिया गया। आप सब आज चीन का जिक्र कर रहे हैं। इस इतिहास के लिए जिम्मेदार कौन है, यह मैं  सिंधिया जी से जरूर प्रश्न करना चाहूंगी।

          आज माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि सैन्य शक्ति में सैनिकों के पास क्या-क्या नहीं है, मैं उनका ध्यान लेफ्टिनेंट हैंडरसन के नोट्स की ओर आकर्षित करना चाहती हूं, जिन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री को इनडाइट किया था कि भारतीय सैनिकों के पास जुराबें तक नहीं थीं। गोपीनाथ बारदोलोई जी ने उत्तर-पूर्वी हिस्से को भारत के साथ रखा, लेकिन जब चिटगांग और सिलहट की बात आती है तो उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, यह भी मैं उनसे पूछना चाहती हूं। तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर के बारे में रामायण में एक पंक्ति है :

‘परम रम्य गिरीवर कैलासू, सदा जहां शिव उमा निवासू।’           यह रामायण की पंक्ति है, लेकिन आज कैलाश मानसरोवर तिब्बत के पास है, क्योंकि वर्ष 1953 में भारतीय सेनाओं को वहां हटा से लिया गया था। इंदिरा गांधी जी को पूरा भारतवर्ष वर्ष 1971 के युद्ध के लिए जानता है, लेकिन यह नहीं जानता कि कच्चातिवू द्वीप, जो हिन्द महासागर में है, उसे इंदिरा जी ने श्रीलंका को दे दिया था। वर्ष 1971 में 95,000 सैनिकों को बिना किसी परमानेंट रिज्योल्यूशन, बिना ट्रीटी के छोड़ दिया गया था। इसमें पृथ्वीराज चौहान जी वाली बातें सच होती हैं कि आप उनको बार-बार छोड़ेंगे और वे बार-बार आक्रमण करेंगे। हाजीपीर, रन ऑफ कच्छ, तिलहट पोस्ट, एलटीटीई के साथ भारतीय सेनाओं का जूझना, तीन बीघा जमीन बांग्लादेश को वर्ष 1993 में दिया जाना आदि ऐसे ही मामले हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की कोशिश कि गुजरात का एक हिस्सा पाकिस्तान को सौंप दिया जाए, जिसे आज के भारत के प्रधानमंत्री जी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसमें आगे बढ़कर रोक लगाई थी। इस तरह से भारत लगातार अपनी सीमाओं को खो रहा है और यह कई सालों से हो रहा है, लेकिन ऐसा न हो, इसके लिए सेनाओं को काम करने की आवश्यकता है और सैन्य शक्ति को भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

          मैं आज आपके माध्यम से दो अन्य विषय ध्यान में लाना चाहती हूं। गिलगित-बाल्टिस्तान किसके समय में, किसने हथियाने की कोशिश की और आज उसे एक प्रॉविंस डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसा देश, जहां पर नेता प्रतिपक्ष हाफिज सईद जैसे लोगों के साथ स्टेज शेयर करते हैं। 11 अगस्त, 1947 को बलूचिस्तान को एक राज्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके की हरकतें कश्मीर में हुईं, बलूचिस्तान के विरोध में भारत ने कुछ बात ही नहीं की। उस मुद्दे का आज तक हम उपयोग भी नहीं कर पाए। भारत का एक बड़ा हिस्सा काटकर, छांटकर ट्रंकेट किया गया। ऐसी तमाम बातें हैं, जब भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया। भारतीय सेनाओं ने कभी उसमें कमी नहीं छोड़ी, लेकिन आज भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, वे हिन्द महासागर से लेकर उत्तर-पूर्व, उत्तर के बॉडर्स और अन्य सभी क्षेत्रों में हैं। अगर उसका वर्गीकरण किया जाए तो उसमें आतंकवाद और आतंकवाद से इंटरनल सिक्योरिटी को उत्पन्न हुए खतरे प्रमुख रूप से सामने आते हैं। सीमा पार से आतंकवाद इस देश में घुसपैठ के माध्यम से एवं अन्य माध्यमों से फैलाने की कोशिश कर रह हैं, वह हमें अपने रक्षा बजट को बढ़ाने के लिए मजबूर करता है।

          अगर रक्षा बजट को बांटकर देखा जाए तो पाएंगे कि 3,59,584 करोड़ रुपये, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने रक्षा के लिए दिए हैं, उनमें से तकरीबन 50 प्रतिशत धनराशि सैन्य बलों की पेंशन एवं सैलरी में खर्च कर दी जाती है। अगर हम देखें, तो वर्ष 2013-14 से पूरे विश्व भर में परसेंटेज के रूप में सबसे अधिक बजट सउदी अरब का है, लेकिन बहुत से ऐसे देश, जो बहुत सुरक्षित हैं, उनका रक्षा बजट उनके जीडीपी का मात्र दो प्रतिशत है, जबकि भारत का रक्षा बजट दो प्रतिशत से ऊपर है। इसे तीन प्रतिशत करने की कोशिश होनी चाहिए। शेतकर कमेटी के आधार पर इसको ढाई प्रतिशत करने की मांग है। इस बजट को खर्चे वाला बजट माना जाता है, डिफेंस खर्चे का केन्द्र है।

          मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहती हूं कि जो बजट अर्थव्यवस्था का बड़ा सहयोगी बजट हो सकता है, हमें उसे उसी प्रकार से देखने की आवश्यकता है। अगर देश को विकास करना है तो आर्थिक विकास के लिए भारत की रक्षा और सुरक्षा का प्रबंधन भी करना होगा, लेकिन आर्थिक विकास में एमएसएमई के माध्यम से यही बजट आर्थिक ऊर्जा भी बन सकती है। अगर प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दें और भारत की जो नीति रही है, अब उस नीति में ’मेक इन इंडिया’ का दौर चला है।  ’मेक इन इंडिया’ में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजैक्ट्स और उनके साथ प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जाये, क्योंकि हम यह 70 प्रतिशत इम्पोर्ट करते हैं, जब कि कायदे से भारत को इसे एक्सपोर्ट करना चाहिए।

          माननीय सिंधिया जी और कांग्रेस पार्टी को मैं याद दिलाना चाहती हूं कि भारत अफगानिस्तान से एक बंदूक मांगता रह गया, लेकिन उन्होंने वह बंदूक तक एक्सपोर्ट नहीं की थी। किस दबाव में इन लोगों ने काम किया है, आज यह भारत के सामने है। उसकी कड़ी से कड़ी निंदा नहीं होती और आप कड़ी निंदा करके भारत की सुरक्षा भी नहीं कर पाते हैं।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please wind up. We  have to pass this Demand before 2.00 p.m. Then, we have to take up the Demands of the Home Ministry also.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : What is the direction?

HON. DEPUTY SPEAKER: Please try to be very brief.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : I am trying to be very brief. In that brevity, I have to point out certain facts which have been specifically addressed by the Opposition and which have not been answered so far. The specific fact which has been brought is Rafale Deal. इन्होंने रैफेल डील की बात की है, मैं देश को याद दिलाना चाहती हूं कि वहां पर किस-किस तरीके की डील होती थी, शायद उन्हें पूरा देश याद करता है। वह जीप स्कैंडल हो, बोफोर्स हो या अन्य हो, उनके यहां स्कैम-बैन ट्रीटी चलती थी। पहले स्कैम होता था, स्कैम के बाद बैन होता था और उसके बाद रिअटरेटऔर शोर-शराबा होता था। स्कैम-बैन ट्रीटी को इस सरकार ने आकर बंद किया है, रक्षा सौदों से घोटालों को समाप्त किया है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, जिसकी आज बहुत खुशी से बात उठाई जा रही थी, डिफेंस प्रोक्योरमेंट पालिसी पर पिछले 70 सालों से कोई काम नहीं हुआ है। आज सिक्योरिटी और डिफेंस प्रोक्योरमेंट पालिसी के ऊपर हमारी सरकार ने पहली बार काम किया है।

          फाइटर जहाजों के दाम की बात भी सदन में कही गई है। फाइटर जहाज के दामों पर यह गुमराह करने वाला बयान है, क्योंकि किसी भी जहाज को खरीदने के बाद उसकी मेंटेनेंस से लेकर जो भी खर्चा होता है, वह कांट्रेक्ट का हिस्सा होता है। मेंटेनेंस कांट्रेक्ट इतने अधिक थे कि जो ओरिजिनल मैन्यूफैक्चरर्स हैं, उन्हें पूरे समय जब तक आप उस इक्विपमेंट को इस्तेमाल करेंगे, तब तक आप पैसे देते रहेंगे। अगस्ता वेस्टलैंड की बात आज के दिन मैं याद न ही कराऊं, तो बेहतर होगा।

          महोदय, नेवी की बात हुई थी, तो स्कॉर्पियन की याद आती है। उसके साथ और भी ऐसे जहाज और पनडुब्बियों की बात याद आती है, जहां इटली से मसौदे किए गए और उनकी क्वालिटी बिलकुल खराब थी। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप गवर्नमेंट अप्रूवल पॉलिसी भारत सरकार की बेहतरीन पालिसी है और इसी पॉलिसी के तहत कार्य किया जा रहा है और ऐसे में एटमी बम और जो दूसरी धमकियां दी जा रही हैं, उन धमकियों से प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में बजट भले ही छह प्रतिशत बढ़ा हो, लेकिन सेनाओं का मनोबल 600 प्रतिशत बढ़ा है, क्योंकि उन्हें अपना काम करने के लिए दिल्ली का रास्ता देखने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें ऑन द स्पॉट अपना काम करने की पूरी अनुमति है।  ’सठम साठये समाचरेत’  जैसा समय है, उसी तरह से काम करना चाहिए और उसी समय के अनुसार जो वे-फार्वड है, वह मैन पॉवर रिडक्शन पर भी काम करने की जरूरत है, जो कि चीन ने की है। हमें चीन से यह बात सीखने की आवश्यकता है कि जब मॉडर्नाइजैशन इक्विपमेंट मैन्यूफैक्चरिंग और इस तरह की चीजें हों तो मैनपावर रिडक्शन पर भी काम किया जाए। यूटीलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जिनमें खास कर सेना के पास जो बहुत बड़ी जमीन है, मैंने अपने क्षेत्र में उसके आडिट की बात की थी, क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र में बहुत बड़ा हिस्सा सेना की जमीन का आता है।

          आपको जानकर हैरानी होगी कि जब आर्मी ने आडिट करना शुरू किया, तो यह बात सामने आई। एक महिला मेरे पास आई और उसने कहा कि मैं यहां राइडिंग क्लब चलाती हूं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके पास इस संबंध में कोई कागजात हैं, तब उस महिला ने कहा कि नेहरू जी ने उसे जमीन दी थी। मैंने कहा कि …*  आप इस जमीन से संबंधित कागज दिखाइए। यह दिल्ली के रेस कोर्स के आस-पास की है और यही स्थिति सेना की जमीनों का हाल पूरे देश भर में है। सेना की जमीनों का आडिट होना चाहिए और आडिट के बाद यह बहुत बड़ा रिसोर्स भारत के पास होगा, जो कि गरीबी उन्मूलन में और सेना के लिए सक्रियता से रिसोर्स जुटाने में काम आ सकता है।

          इनडीजिनस आर एंड डी में एक तरफ इसरो है, जिसने क्रायोजनिक ईंजन से लेकर बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं और इतने सारे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में एक साथ भेजा। इसने भारत को दुनिया में एक शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया और दूसरी तरफ डीआरडीओ है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकली मैसेज सैंडिंग मे कहीं न कहीं कमी रही, नहीं तो डीआरडीओ के वैज्ञानिकों और इसरो के वैज्ञानिकों के काम में अंतर नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं वह अंतर पालिसी के लेवल का रहा होगा और डीआरडीओ, चाहे वह ड्रोन्स बनाने की क्षमता हो, चाहे क्लस्टर बनाने की क्षमता हो, चाहे सोलर एनर्जी इस्तेमाल करने की क्षमता हो या टायलेट्स बनाने की क्षमता हो, डीआरडीओ के पास बहुत तकनीकें हैं, बहुत इन्नोवेशंस हैं, लेकिन उनका सही प्रयोग नहीं किया गया है। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहती हूं कि इस विषय में भी काम करने की जरूरत है।

          हमें इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर बनने की आवश्यकता है। डिफेंस इकोनोमिक जोन स्थापित करने की आवश्यकता है और साथ में ओपन इंटरव्यू की आवश्यकता है, ताकि जो आईएएस लॉबी है, जो कि एक संगठन के रूप में काम कर रही है, वह डिफेंस प्रोक्योरमेंट परचेज पर बहुत अधिक हस्तक्षेप न कर पाए और मिलिट्री आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लोग इसमें सम्मिलित हों। ओपन इंटरव्यू बेस पालिसी के आधार पर उसका संगठन होना चाहिए।

          महोदय, एक आखिरी बात मैं आपके माध्यम से सदन के सामने लाना चाहती हूं। वर्ष 2008 में किसकी सरकार थी, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं और नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन इसी सिविल सर्वेंट लॉबी को दिया गया। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंदर स्टेगनेशन है और जैसे ही नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन हो जाएगा, उससे बहुत लोगों को लाभ मिलने वाला है और अगर यह इतनी अच्छी पालिसी है, तो यह सभी पर लागू हो जानी चाहिए। नॉन अपग्रेडेशन को हटाया जाए और यहां से जो कटौती हो, मतलब जो खर्चा यहां से बचे, उसे डिफेंस बजट में एड किया जाए। ‘मेक इन इंडिया’ कैम्पेन को सीधे तौर पर ट्रेड और कॉमर्स से जोड़ कर एमएसएमई के तहत जोड़ा जाए, तो डिफेंस बजट अपने आप बढ़ जाएगा।

 

HON. DEPUTY SPEAKER: The hon. Members who want to lay their speeches are allowed to do so, and those speeches will form part of the record.

 

DR. K. GOPAL (NAGAPATTINAM): Sir, first of all I would like to express my profound gratitude and indebtedness to our beloved leader Amma for giving me an opportunity to be here in this august House. Thank you very much for allowing me to speak on the discussion on Demands for Grants for 2017-18 in respect of the Ministry of Defence.

          While presenting the Union Budget 2017-18 on Feb 1, 2017 the hon. Finance Minister allocated Rs.3,59,000 crore to the Ministry of Defence and in his previous budget the Finance Minister also made certain changes in the format of Defence Demands for Grants bringing further complexity to the task of estimating the various heads that make up India’s official defence budget.

The bigger question that faces the defence community is whether the latest allocation is adequate to meet the security needs of the country. The hon. Finance Minister had stated that for defence expenditure excluding pensions he had provided a sum of Rs.2,74,000 crore including Rs.86,500 crore for modernization from the last year’s Rs.2.58 lakh crore. There is an apprehension in the minds of the common people that the modest 65 per cent hike in allocation shows that defence spending remains a low priority area for the Government.

          The allocation on defence spending increased by just six per cent might hurt the military's modernisation plans, crucial to keeping up with China's expanding might. The meagre hike is unlikely to meet the impact of inflation, depreciation of the rupee and the imposition of customs duty on military imports from last year.

          Another glaringly noticeable aspect is that the under utilisation of capital allocations provided in the 2016-17 budget, resulting in a surrender of Rs. 6,970 crore. The surrendered amount has largely been absorbed in the revenue expenditure which has increased from its original estimates by Rs. 5,876 crore.

There has been a further decline in defence budget's share in both Central Government expenditure and the GDP. With a share of 1.56 per cent of the estimated GDP of 2017-18, the defence budget is the lowest since 1956-57. Pegged at 1.62 per cent of the GDP this year, the allocation is unlikely to cater for major weapons purchases. This is despite the recommendation of a key defence ministry panel that the spending should be 2.5 per cent of the GDP. For a vast country like our India, which has to keep an extra vigil over its LoC and borders this low allocation will create a sense of fear and complacency in the minds of the defence personnel.

Another major feature is the further increase in the share of the revenue expenditure in the total defence budget. This increase is primarily due to the hike in the manpower cost of the Armed Forces, which accounts for over 83 per cent or Rs. 11,071 crore of the overall growth of Rs.13,291 crore in the defence budget. In the last several years, it is a recurring feature with a debilitating effect on two vital elements of the defence budget: revenue stores and capital modernization which together play a vital role in the operational preparedness of the Armed Forces. But defence planners and experts believe spending over the years has not been balanced and hurt a military laden with obsolete weapons and equipment.

From basic gear such as bullet-proof vests and assault rifles to hi- tech platforms such as warplanes and next generation submarines, many of India's defence modernisation programmes are on a slow track for want of money. The 3000-kilometre long border in the North will require a laser wall fencing in some places, barbed-wire fencing with high end CCTV cameras, laser fitted thermal cameras, buried detectors and sensors, and perimeter protection system in some places. This itself requires huge funds for effective installation and commissioning as well as working.

The combined share of the important two elements the revenue stores and capital modernization has declined from 55 per cent in 2007-08 to 40 per cent in 2016-17. This does not augur well, especially when there exists a huge demand for defence preparedness, and the Armed Forces have grave shortages in areas ranging from ammunition, assault rifles, bullet-proof jackets, night fighting-devices to howitzers, missiles, helicopters, fighters and warships. Needless to say, for adequate defence preparedness, the present ratio needs to change for the better, for which allocation under revenue stores and capital modernisation needs to be augmented substantially.

Among the defence services, the Indian Army with a budget of Rs. 1,49,369 crore accounts for the biggest share in defence budget, followed by the Air Force, Navy, Defence Research and Development Organisation (DRDO) and Ordnance Factories. The lion's share for the Army is primarily because of its overwhelmingly numerical superiority over the sister services. Accounting for over 85 per cent of the uniformed personnel, bulk of the Army's budget goes into meeting the pay and allowances of the personnel. In 2017-18, only 17 per cent of Army's total allocation has been earmarked for capital expenditure. The comparative figures for the Air Force and Navy are 58 per cent and 51 per cent, respectively.

For modernisation and the capital procurement budget of the three Forces, the overall allocation in the 2017-18 budget has declined, although marginally, over the previous allocation. Among the three forces,Air Force is the only service whose modernisation budget has increased whereas both the Army and Navy have witnessed a decline in their respective budgets. The increase in the Air Force budget is in view of its signing several mega contracts, including the Rafale fighters, Apache attack and Chinook heavy lift helicopters.

The decline in the modernisation budget is a source of great concern. In 2016-17, only 12 per cent of the total modernisation budget of Rs.70,000 crore was available for signing new schemes, with the rest being earmarked for the committed liabilities arising out of contracts already signed. However, there has been an under utilisation of Rs. 7,393 crore which works out to 10.5 per cent. The Army accounts for over 50 per cent of total unspent funds and this has become a recurring feature despite numerous improvements in the procurement procedures undertaken by the Ministry of Defence in the  past two and a half decades. This causes a great concern Sir. The need of the hour is adequate fund allocation and the complete utilisation of allotted funds. The judicial spending on appropriate projects is very much required.

Giventhat steady modernisation is a prerequisite for building up a strong military capability, the Ministry of Defence has a big task ahead to bring in efficiency andexpeditiousness in the procurement process. The fact thatall defenceimports now attract customs duty and the rupeehas depreciated against the dollar, it will be interesting to see how the largepending procurements go ahead.

Unlike in the previous Budget, the Union Budget has not provided any specific incentive to push the ‘Make in India’ initiative in the defence sector, although some industry-wide proposals have been promised. Among others, the Government has promised to reduce income tax from present 30 per cent to 25 per cent for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) with an annual turnover of up to Rs. 50 crore.This is likely to benefit some 6000 MSMEs which are presently supplying parts, components and sub-systems to players like DRDO, Defence Public Sector Undertakings, Ordinance Factories and large private companies.

The lack of any specific incentive for the defence industry may be a source of disappointment, as industry has repeatedly demanded certain concessions which are currently extended to other sectors. In the Union Budget itself, the FM extended the 'Infrastructure Status' to the 'Affordable Housing', sector, allowing the industry in that sector to avail certain tax-related benefits.

Needless to say, Infrastructure Status is one of several long pending demands of the defence industry.

Withinthe defence budget, however, there has been a small allocation of Rs. 44.63 crore made forprototype development under the'Make'procedureswhich have recently been revisedby the MoD and some 23 projectshave beenidentified for execution.

Of the total amount, Rs. 30.08 croreis earmarked for Army and the balanceRs. 14.55 crore for Air Force.

The meagre increaseof five per centin theofficialdefence budget is grosslyinadequate especiallyin view of the vastvoids existing in military capability and the diminished and incremental effect on modernisation and operational preparedness.There is a need to augment resources substantially, particularly under two critical heads of the defence budget -stores and capital procurement - which have come under severe pressure in the last several years with a huge negative consequence on India's defence preparedness.

For the overall development of Defence, while the demand for higher allocations is a genuine one, it must also be fully geared up to utilise the available resources in a time-bound manner. There ishardly any merit in asking for more resources while the present capacity to utilise the available resources, particularly those under the capital head, is constrained.

        The Government had announced a centralised travel system for soldiers through which tickets could be booked online. Defence personnel now do not have to face the hassle of standing in queues and getting their travel tickets. We welcome this decision.

Increase of incentives and compensation for soldiers who brave their life fighting our enemies in hostile weather is a must.

         Our immortal leader, Amma had constantly advocated for better focus and more allocation for Defence. There is a need to increase our attention on the Southern India. There is an urgent need to focus little more on the possible threats emanating from the southern coast of Bay of Bengal. The frequent attacks and killing of Indian fishermen by Sri Lankan Navy has to be treated as an unfriendly aggression. If we are silent and unmoved for some more time then there is a possibility that the tiny nation like Sri Lanka can take Indian Military for granted which could easily be exploited by our enemies. I urge the Government to take a serious note on the fishermen issue in the south Indian coasts which require an authoritative, "nip in the bud" action from Indian Defence Forces.

India need to take serious note on the frequent aggressions made in the Northern side, by our diplomatically friendly neighbours both Pakistan and China. The long border line between these two countries with our country needs an extra vigilant 24x7 security and surveillance and ever ready preparedness through all seasons round the year. This is really a Herculean task and we all must show our sincere gratitude and indebtedness to the brave soldiers, who toil in such hostile environment to save our country and make the people of our country live in peace.

                                                                                     

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, the Minister is going to reply at 1.45 p.m.  Therefore, I would request the hon. Members to be brief.

*SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI):  The total defence outlay for 2017-18 is estimated at Rs. 3,59,854 crore.  This budget allocation is 2.1% of India’s estimated GDP which is less than the 3% recommended by the Standing Committee on Defence.

          Defence expenditure over the years has been declining as percentage of GDP. For instance, defence spending as proportion of GDP declined from 2.4% of GDP in 2011-12 to 2.1% in 2017-18.

          The expenditure of the Centre on the Jammu and Kashmir (J&K) Light Infantry for 2017-18 is increased to Rs. 1,261 crore from the previous year’s budget estimate of Rs. 1,210 crore.  Though this is a decisive move, the issue lies in the entire budget not being utilized in 2016-17.  Of the total budget allocation, only Rs. 1,175 crore was sanctioned for use on J&K Light Infantry during the financial year 2016-17.

          Centre’s revenue expenditure allocated for defence ordnance factories has declined by more than 17% to Rs. 1,184 crore in 2017-18, compared to the revised estimates for Rs. 1,432 crore.  This is even less than the budget expenditure for 2016-17 financial year of Rs. 1,217 crore.  Ordnance factories are indispensible part of securing and maintaining the defence equipments.  These include high cost and extremely inflammable apparatus which need to be guarded safely. In 2016, there were instances of negligence near the ordnance factories which led to explosions. To ward off such accidents, the Government must invest in defence ordnance facilities to improve their conditions. The budget did increase the capital outlay for defence ordnance factories to Rs. 803 crore in 2017-18 Budget, but the increase falls short of the proportional increase in the defence budget.

          In this year’s Budget, the Government has increased its allocation for research and development (R&D) by 8% to Rs. 7,266 crore, from budget allocation of Rs. 6,728 in 2016-17.  As India needs to upgrade its defence technologies to the level of developed countries and focus on modernizing the defence equipment, this is a positive move. There is yet scope for the Centre to increase the R&D expenditure.

          The 2017-18 Budget allocated Rs. 86,488 crore for capital outlay on defence services.  This is more than 20% increase in the capital outlay for 2016-17 when compared to the revised estimates of Rs. 71,700 crore. Though this is an affirmative move, the capital outlay for 2016-17 is left underutilized.  Out of Rs. 26,791 crore allocated for capital outlay of the Army, only Rs. 23,709 crore was spent in 2016-17 according to the revised estimates.  Out of its budget capital outlay of Rs. 22,000 crore, Navy spent 11% lower in 2016-17.  Air Force also spent only Rs. 28,210 crore in 2016-17 which is 5% lower than its budget allocation.  Though the capital outlay for defence services is increased by 10% in 2017-18 Budget, I would like to question the Government whether it will be underutilized, as done in the current financial year.  And also ask the Government how it will ensure that allocated funds are released for spending in 2017-18.

          As the situation in the Defence sector is at the present, it faces shortage of arms and ammunition for 50% of the stocks.  This was mentioned by the Comptroller and Auditor General (CAG) in his 2015 report. The CAG report in 2015 also noted that Special Forces Battalion of Indian Army is functioning without any combat free fall (CFF) parachutes, for past decade. Army Aviation Corps is afflicted with 32% shortage of helicopters against its authorized strength.  52% of the fleet of the Corps is more than 30 years old.  With much of the fleet of Indian Air Force being obsolete, the Government must augment the rate of replacement of the fleet and focus on modernizing the defence services.

          Our shipping yards have their capacities depleted to the extent where repairing and maintaining of the defence equipment is taking years. This is noted by the Standing Committee. These shortages in capacities of Army, Navy and Air Force, can have serious repercussions for defence preparedness and border security.

          Standing Committee has recommended some measures to improve the overall efficiency of the Defence sector spending. With ‘One Rank One Pension’ and Seventh Pay Commission’s recommendations, there is an increase in the share of revenue expenditure because the salaries and pensions constitute the committed liabilities of the Government, compared to the capital expenditure. It recommended that the ratio of capital to revenue expenditure must be in favour of capital spending and building of ammunition stocks.  To ensure better monitoring of the defence procurements, the Committee also recommended an expert committee to oversee procurements.

          Standing Committee on Defence in 2015-16 also pointed out the issues related to defence training academies in India. The Committee noted that of the total sanctioned strength of 13,839 for Coast Guard, only 10,646 positions are filled and more than 3,000 posts are lying vacant. One of the main reasons cited by the Coast Guard is the limited infrastructure at the Indian Naval Academy and other training establishments of the Navy. These infrastructural constraints are thus limiting the intake of training personnel. The Government must take note of this and establish exclusive training academy for Coast Guard.

          The other issue is the admission of girls to Sainik Schools. Sainik Schools, a joint venture of the Central and State Governments, prepare boys for entry into the National Defence Academy (NDA).  At present the Sainik Schools do not admit girls. This is because, NDA has no provision of entry of girls and the Sainik Schools act as feeder institutions for NDA. Thus, in view of the shortage of officers in armed forces and increased willingness of girls to join Armed Forces, the Committee recommended that NDA must augment infrastructure to admit girl cadets. Subsequently, the Government must also initiate admitting girls to Sainik Schools, by building hostel and boarding facilities there.

          Since the expenditure involved in establishing and maintaining the Sainik Schools is only a small part of the defence budget, the Committee also recommended them to be funded completely by the Central Government.

          I would like to bring to the attention of the Government, the soldiers who laid their life fighting in the cross border fights in the past two years. From Maharashtra, as many as 25 soldiers died protecting the borders in 2016-17. The district-wise deaths of the soldiers constitutes 2 from Kholapur, 6 from Satara, 2 from Sangli, 1 from Solapur, 1 from Pune, 2 from Nasik, 2 from Ahmednagar, 1 from Aurangabad, 1 from Beed, 1 from Sindhudurg, 1 from Amravati, 1 from Yavatmal, 1 from Nanded, 1 from Parbhani, 2 from Akola districts of Maharashtra.

          Deepak J. Ghatge of Borgaon village of Satara district, Mahadeo Tupare of Mahipalgad of Kholapur district died in March, 2017 in firing along the Line of Control (LoC). Sanju Suresh Khandare of Mana village in Akola district, Anand Gawai of Borgaon village in Akola district, Vikas Pandurang Samundare of Ganjpur village in Beed district died in the avalanche event in January, 2017. In Pampore attack of J&K in December, 2016, Farate Sourabh Nandkumar of Bhekrai Nagar village in Pune district laid his life. Major Kunal M. Gosavi of Pandharpur city in Solapur, Lance-Naik Sambhaji Y. Kadam of Jana village in Nanded died in Nagrota fight in Nov. 2016.  In October, 2016 cease fire violations along LoC, BSF jawan Constable Koli Nitin, Subhash, hailing from Sangli died in the cross fire.

          I would also like to bring to the attention of the Government the delays in the pensions entitled to war-widows. Kashibai Dhondi Yadav of Khawaspur village in Solapur district did not receive her war-widow pension after the death of her husband in World War II. It was only in February 2017, after 58 years was the pension released to her. This is only an example and there are many widows who have to fight for their entitlements. Though the Defence Minister has proposed doubling of the pension to widows whose husbands died fighting, the Government must take measures to ease the release of funds to widows.

          Finally, I would like to draw to the attention of the Government to the issues associated with Ex-servicemen Contributory Health Scheme (ECHS).  As reported in February, 2017, as many as 24,000 war veterans from my state of Maharashtra were awaiting to be benefitted by the ECHS facility.  This is due to lack of adequate medical infrastructure and facilities. Prior to the establishment of ECHS in 2003, Military Hospitals catered to the medical needs of the retired military men. Many of the ex-servicemen do not have the financial means to meet the medical expenses in their old age.

          According to the ECHS scheme, medical services can be availed by the service personnel in hospitals which are outsourced for the purpose.  But as of January 2017, ex-service men based in Pune, Maharashtra were denied medical services at the private hospitals because of pending bills. Bills worth Rs. 80 crore for ECHS scheme were pending with the private hospitals.  So, I request the Government to release funds to disburse the pending bills and provide medical services to ex-servicemen.

          I urge the Ministry of Defence to consider implementing these recommendations of the Standing Committee and CAG and increase the capital expenditure of the Defence sector.

                         

*श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): हर वर्ष हम गणतंत्र दिवस में देश की सैन्य शक्ति, पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन करते हैं सेना के अत्याधुनिक हथियार, सेनाओं की रंग-बिरंगी आकर्षित करने वाली टुकड़ियां और हवा में कलाबाजी करते तिरंगे के साथ लड़ाकू विमानों को देख कर हमें अपनी सेना पर गर्व होता है और यह भरोसा हो जाता है कि हमारे देश की सेनाएं देश की रक्षा करने के लिए न केवल पूर्णरूप से सक्षम हैं, बल्कि हमारा देश दुनियाभर में एक ताकतवर सैन्य शक्ति वाला देश बन गया है परंतु रक्षा बजट को देखते ही हमें निराशा होती है। रक्षा बजट देखने से हमें अपनी सैन्य तैयारियों को लेकर परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि हर साल रक्षा बजट में मामूली बढ़त की जाती है जो की सैन्य तैयारियों के लिए नाकाफी होता है।

          सरकार ने रक्षा बजट के लिए 2.74 लाख करोड़ का बजट दिया है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी सेना के पास दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए जरूरी और बुनियादी हथियारों की कमी है, हमारी सेना के पास युद्ध के लिए पर्याप्त गोला बारूद नहीं है, हमारी सेना के जवान कितनी कठिन और विषम परिस्थितियों में रहते हैं, तथा उनके पास बुनियादी सुरक्षा और सुविधाओं की कमी है जिसे देख-सुनकर बहुत दुःख होता है। सरहद पर प्रतिदिन बढ़ती चुनौतियों और खतरों को देख कर हर बार ऐसा लगता था कि इस बार रक्षा बजट में उचित बढ़ोतरी की जाएगी लेकिन हर बार की तरह इस बार भी निराशा ही हुई। लगता था कि इस बार रक्षा बजट और सैन्य प्रशासन की व्यवस्था में बदलाव किया जायेगा परंतु ऐसा कुछ इस बजट में देखने को नहीं मिला।

          जैसे कि हम जानते हैं कि हथियार खरीदने की कुल प्रक्रिया काफी लंबी है। और हमारे पास हथियारों का मूल्यांकन करने वाले विशेषज्ञों की भी कमी है और हथियार खरीदने वाली फाइलें सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, विशेषज्ञ समितियों और वित्त मंत्रालय के बीच फंस कर रही जाती हैं जिसके कारण उचित समय पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है और सेना को हथियारों की कमी से जूझना पड़ रहा है।

          वर्तमान सरकार में हथियारों की खरीद को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए कई कोशिशें की गई हैं, लेकिन वास्तविकता में स्थितियों में कोई ज्यादा आमूल-चूल बदलाव देखने को नहीं मिला है और स्थिति जस की तस बनी हुई है परिणामस्वरूप रक्षा मंत्रालय आवंटित बजट को पूरा खर्च नहीं कर पाता है। जिसके कारण हथियारों की खरीद में अतिरिक्त समय लगने से सेना के मनोबल पर गहरा असर पड़ता है और पिछले समय में सैलरी और पेंशन में हुए टकराव से भी सेना के मनोबल पर गहरा असर पड़ा है और यह बहुत दुखद है कि जहाँ एक ओर सेना में हथियारों और गोला बारूद की भारी कमी है, तो दूसरी तरफ लंबे समय से रक्षा मंत्रालय अपने पूरे बजट का इस्तेमाल भी नहीं कर पाया है। इस बात को नाकारा नहीं जा सकता है कि देश का हथियार खरीदने और सेना को अपग्रेड करने का काम बहुत पिछड़ गया है और रक्षा मंत्रालय आवंटित बजट को ही खर्च करने में विफल रहा है। सरकार को इस संबंध में गहराई से सोचने की जरूरत है। 

          देश की सुरक्षा को देखते हुए मेरा मानना है कि भारत भारतीय सेना में दो मुख्य कमियां हैं इसमें सबसे बड़ी कमी है कि सेना में योग्य अधिकारियों की कमी है और वर्तमान में लगभग 14 हजार अधिकारियों की कमी है और मैं समझता हूँ कि इस कमी को पूरा करने के लिए रक्षा बजट में आकर्षक वेतन पैकेज आना चाहिए और योग्य अधिकारियों के लिए सॉर्ट सर्विस कमीशन की योजना बनाई जानी चाहिए। सेना में दूसरी बड़ी कमी है कि सेना के पास आधुनिक हथियारों की कमी चल रही है और इस कमी को शीघ्र पूरा किये जाने की जरूरत है इसके साथ ही साथ वायुसेना को भी तेज करने की आवश्यकता है।

          हमें अपना रक्षा बजट अगले एक दशक तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का सालाना तीन प्रतिशत रखना होगा। अभी यह सिर्फ ढाई प्रतिशत ही चल रहा है। हमारी इच्छा है कि हम एशिया में अग्रणी सैन्य ताकत बनें। लेकिन यह तभी मुमकिन हो सकता है जब भारत का रक्षा बजट जीडीपी का सालाना तीन प्रतिशत चलता रहे। भारतीय रक्षा मंत्रालय की जो खरीद प्रक्रिया है उसमें हथियारों की खरीद को ही रोका जाता है। इसलिए जरूरत है रक्षा मंत्रालय में लालफीताशाही को दूर करने की। चौथी बड़ी जरूरत है तीनों सेनाओं के लिए एक प्रधान सेनापति (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ) की नियुक्ति की। चूंकि अगला युद्ध तीनों सेनाओं को मिल कर ही लड़ना होगा, इसलिए तीनों के बीच एकीकरण के लिए जरूरी है कि उनका एक प्रधान सेनापति हो।

         

*SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR):   The Ministry of Defence has been allocated the highest amount among all central ministries in this year’s budget. In 2017-18, the Ministry of Defence has been allocated Rs. 3,59,854 crore (including pensions) for expenditure across various services, production establishments and research and development organizations.  This forms 16.8% of the central government’s budget of 2017-18 and 2.1% of India’s estimated GDP.

          The 2nd Report of the Standing Committee on Defence (Dec 2014), recommended that India’s defence budget should be about 3% of GDP to ensure adequate preparedness of the defence services. India’s defence budget 2017-18 had decreased from 2.4% of GDP in 2011-12 to 2.1% of GDP in 2017-18.  This year’s allocation is also the lowest allocation as a share of GDP since 2011-12.  The Government should explain this anomaly and the reason behind the decreasing share, given the dire need for modernization of defence equipment and pressing need to improve the service conditions of the defence personnel.

          The Ministry of Defence’s budget is estimated to grow by 4% in 2017-18 over revised estimates 2016-17.  This is low as compared to 19% growth between 2015-16 and 2016-17.  The 4% growth is primarily because of an increase in salaries of the defence services and capital outlay. Capital outlay includes purchase of defence equipment, weaponry, aircrafts, naval ships and land for the defence services, production establishments and research organizations. However, it is to be noted that allocation for defence stores is 1% less than last year’s expenditure on the same. Stores include ammunition, petrol, oil, rations and spares that are key to maintaining defence capital and ensuring preparedness of the defence forces. Even when you analyze the way spending took place by the Ministry last year, the increase in the Revised Estimates over Budget Estimates was primarily due to higher expenditure on salaries and pensions of Army, Navy and Air Force. On the other hand, the revised expenditure on capital outlay was 8% below the budget estimates 2016-17.  This year, salaries and pensions of the defence services form the largest portion of the defence budget (50% of the budget or Rs. 1,80,823 crore).  This is followed by capital outlay (24% or Rs. 86,488 crore), i.e. expenditure on defence equipment, weaponry, aircrafts, naval ships, land, etc. This under spending on capital outlay is a worrying trend.

          It may be noted that a 2015 CAG audit report has found that 50% of the ammunition stocks with Army were at critically low levels in 2012-13 (i.e. they would last for less than 10 days of intense conflict, while the requirement was to last for 40 days).  The situation has worsened since 2008-09, when about 15% of the stocks were at critically low levels. Even with regard to repairs and refits, the Standing Committee has noted poor capacity of shipyards to carry out maintenance of naval fleets.  The Standing Committee noted that Army is operating with large scale vintage equipment.  Further, there is shortfall in number of bulletproof jackets, vehicles, small arms, infantry specialist weapons, surveillance equipment, communication equipment, radars and power generators.  This may have serious implications for border security and defence preparedness. In this context, I opine that it is essential to have a revenue capital ratio in favour of the capital segment to ensure all the services are in a war-ready mode.

          Another important issue that deserves attention is the increasing import bill of the Defence Ministry.  India’s defence requirements are met through both imports and domestic sources. However, there is greater reliance on imports.  Currently, indigenous content in defence acquisition is about 35%. Going forward; the target of the government is to achieve about 70% indigenization in defence procurement by 2027.  The Committee has observed that a substantial percentage of raw material and parts used by local production establishments are procured from outside India. The ‘Make in India’ project seeks to correct the over-reliance on imports especially in the defence sector. To this extent, the programme is welcome.

          While I support the demand for grants for defence, I would like to request the Hon’ble Minister to look into the critical issues I have highlighted in the speech and try and take corrective action.

*श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख)ः आपने मुझे वर्ष 2017-18 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अपनी बात रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हमारी सरकार भारत देश की एकता अखण्डता एवं संप्रभुता बनाए रखने एवं देश की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। रक्षा क्षेत्र में हमारी सरकार ने कई सराहनीय कार्य किये हैं। हमारी सरकार ने वित्त वर्ष 2016-17 के मुकाबले वित्त वर्ष 2017-18 में रक्षा मंत्रालय के अनुदान को बढ़ाकर 262390 करोड़ रुपए कर दिया है। भारत देश की संप्रभुत्ता का बार-बार उल्लंघन करने का मुह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सरकार ने निर्णयात्मक कदम उठाए हैं। आतंकवादियों द्वारा देश में सीमापार से बढ़ती घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए 29 सितंबर, 2016 को हमारे रक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा पर अनेक लांच पैडों पर सफलतापूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक किया। हमारे रक्षा कर्मियों के इस अदम्य साहस और पराक्रम पर हमें गर्व है और हम उनके प्रति सदैव कृतज्ञ और ऋणी रहेंगे। हमारी सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों की चार दशक पुरानी वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा किया है। इसके लिए छः हजार दो सौ करोड़ रुपये से अधिक की दो किस्तें जारी की गई है, इससे करीब 19.60 लाख पूर्व सैनिक लाभान्वित होंगे। हमारी सरकार ने रक्षा खरीद में हो रही अनियमितताओं पर भी अंकुश पा लिया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय रक्षा मंत्री जी की सराहना करती हूँ तथा उन्हें धन्यवाद देती हूँ तथा मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से मांग करती हूँ कि रक्षा मंत्रालय के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को शामिल किया जाये। रक्षा कर्मियों की भर्ती में और अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आयुध कारखानों में कर्मियों की कमी को अतिशीघ्र दूर किया जाये। रक्षा कर्मियों के खानपान संबंधी शिकायतों का प्रभावशाली ढंग से समाधान करने की आवश्यकता है। रक्षा कर्मियों को और बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता है तथा उनकी शिकायतों के निपटान के लिए प्रभावी कदम उठाये जायें। सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के कल्याण हेतु बेहतर तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है तथा सेवा के दौरान शहीद रक्षा कर्मियों के परिवारों के कल्याण हेतु नई प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है। मेरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 32 मिश्रिख क्षेत्र में सैनिक स्कूल की स्थापना की जाये। रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भर्ती के और अधिक अवसर सृजित किये जायें। टेरिटोरियल आर्मी में भी पुरूषों के समान महिलाओं को अवसर प्रदान किया जाये।

प्रत्येक विद्यालय में एन.सी.सी. पाठयक्रम को अनिवार्य किया जाये तथा रक्षा भर्तियों में एन.सी.सी. कैडेटों को प्राथमिकता दी जाये। जिससे नवयुवकों में देश प्रेम की भावना के साथ-साथ देश रक्षा में समर्पित हो जाने की भावना का सूत्रपात होगा। जनपद स्तर पर सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधायें प्रदान की जायें, उसकी मानिटरिंग में स्थानीय सांसदों को भी शामिल किया जायें। मुझे विश्वास है कि हमारा रक्षा बजट देश की सीमाओं एवं आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए एक मजबूत कदम साबित होगा।

*DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY):  Defence of the country is important. Security of the country is of paramount importance.  National interest is of paramount importance.  Providing security to the nation comes first. It is not a matter of surprise to know the defence budget for 2017-18 is put at Rs. 2,74,114 crore, which is just 6 per cent up if you compare it with the last year’s defence budget for 2016-17.

          We all know about One Rank One Pension. Still the people concerned are not happy.  This year too, enough provision has not been kept for defence pension, an increase of only Rs. 115 crore is provided for defence pension.

          It seems there is a competition in defence spending with our neighbouring countries like China and Pakistan. Even US President Donald Trump recently told the US Congress that there would be a hike in its defence spending.  China’s defence budget is only 1.3 per cent of its GDP, whereas India spends 1.57 per cent of its GDP on military.

          With such a scenario, where do we go?  What are we aiming at?  Should not the Government think of spending more on education and health, where we lag far behind even on an average, and only 1% of our budget is allocated to health and education?  I wonder about our preparedness in the eventuality of a conflict situation.  But we can find instances of underutilization of available resources.  We have problems galore and we could find in all directions – be in our borders or cross border terrorism in Jammu and Kashmir, unrest and militancy in the North-East, and economic blockade in Manipur, etc. and the most potent of all is the Left-  Wing Extremism in some States.  How to tackle these issues without providing enough resources to the forces taking on extremists, terrorists, separatists, etc. who are trying to instill unrest in the country?  I would urge the hon. Minister to respond to this.

          There are many defence establishments and undertakings across the country. There is a need to renovate and upgrade these establishments in order to ensure more production and output, for which there is a need to pump more money.

          Earlier, there were occasions when kickbacks were paid.  Agusta Westland was banned for alleged kickbacks in the purchase of 12 AW 101 transport helicopters.  I want to know what transparency had been brought about by the current Government in clearing defence deals running into crores of rupees.

          There is a need to modernize domestic defence manufacturing sector. At present, only there is a hike of 6% concerning military modernization. More money should be allocated towards modernization only that we can say that our defence preparedness is on par with other countries, including our neighbours like China.  There is no sync between ‘Make in India’ and defence production, as I said we are the largest arms purchaser in the world. Pension expenses are ballooning, and the Government has to do something in this regard.

          In the end, I would like to say with caution and concern – where are we heading to?  What is in store with such major spending on defence?  India is considered as the world’s largest importer of major arms in the last 5 years and its overseas procurement was far greater than that of China and Pakistan, as per a Stockholm-based think tank – the Hindustan Times, dated 20.2.2017 – India is world’s largest arms importer: SIPRI.  Have any efforts been made to justify such huge spending on import of major arms?

          This Government is a Government of announcements and not following up. Our Prime Minister and our former Defence Minister made announcements repeatedly that we would indigenously produce arms, Make in India, Start-up India, etc. What is the reality?

          Finally, I would say that the recommendation of the Shekatkar Expert Committee, which recommended higher budget allocation for India’s defence budget, has not been acceded to. The defence allocation does not commensurate with the demands of Defence Ministry.

*श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत)ः वर्तमान समय में सुरक्षा के संदर्भ में जिस प्रकार से देश के सामने समस्यायें आंतरिक एवं बाहृय दोनो तरफ से खड़ी की जा रही है ऐसे समय में मैं सरकार को अपनी सेना को एवं खुफिया एजंसी को उन पत्रकारों का यशस्वी रूप से सामना करने एवं उनके ऊपर विजय पाने के लिये अभिनंदन करती हूँ।

वर्तमान सरकार के सत्ता संभालने के बाद जिस तरह से सुरक्षा के क्षेत्र में भारत स्वावलंबन की ओर बढ़ रहा है, उसके लिये मैं अपने डी.ओ. विंग का भी अभिनंदन करती हूँ। आज सुरक्षा के क्षेत्र में भारत समर्थ भारत सुरक्षित भारत की दिशा में प्रगति कर रहा है। पिछले कुछ सालों में सुरक्षा के क्षेत्र में पैसो का आवंटन बढने के कारण यह स्थिति हम प्राप्त कर सके है।

देश में देश विरोधी ताकतों द्वारा देश को अस्थिर करने का प्रयास जिस तरह से निरंतर हो रहा है उसको देखते हुए खुफिया एजंसियों को मजबूत करने की बहुत बड़ी आवश्यकता देश में है। विशेषकर जम्मू व कश्मीर, गुजरात, बिहार, उत्तरांचल जैसे अन्य देशों के नजदीकी राज्यों के सीमावर्ती विस्तार में इस प्रकार की गतिविधियों का निंयत्रण करना जरूरी है। इस हेतु मेरी सरकार से मांग है कि इन राज्यों में रक्षा मंत्रालय की उस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था करने की और ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को इस तंत्र से जोडने की व्यवस्था करनी चाहिए। गुजरात में सीमावर्ती क्षेत्रों में मॉडर्न इक्वीपमेन्ट एवं निवृत्त सेना के अधिकारियों एवं जवानों को बसाने, उन्हें अच्छे जीवन यापन के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि ऐसी कोई भी गतिविधि को तुरंत कंट्रोल किया जा सके।

साथ ही साथ मैं माननीय केंद्र सरकार से मांग करती हूँ कि सूरत में हजीरा का बहुत बड़ा विस्तार देश के सबसे बडी औद्योगिक इकाइयों से घिरा हुआ क्षेत्र है। जहां एक एक औद्योगिक इकाई कई हजार लोगों को रोजगार देने के साथ साथ खरवों रुपयों का निवेश अपने आप में संजोये हुए है। जहां से पाकिस्तान का रास्ता शायद 2 या 3 घंटे का होगा। यानी एक तरह से सूरत शहर सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हजीरा क्षेत्र में कोस्टगार्ड का केंद्र स्थापित हो इस ओर सरकार तुरंत निर्णय ले, साथ ही साथ गुजरात के पाकिस्तान से सटे समुद्री विस्तारो में अत्याधुनिक साधनों की आपूर्ति की जाए। क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज्यादा गुजरात के मछुआरो को गुजरात की समुद्री सीमा से अपहरण करके ले जाता है एवं उन परिवारों को न सिर्फ अपने व्यक्ति के जीवित आने-जाने की चिंता नहीं करनी पडती है अपितु मछुआरो के साधन बोट को भी वह पाकिस्तान ले जाते हैं। यह समस्या श्री लंका से भी हमें हो रही है। उसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

देश में सुरक्षा से संबंध रखने वाले अभ्यासकीय क्षेत्रो का अविष्कार एवं इन्हें बढ़ाना यह आज की आवश्यकता है। जिस तरह से उच्च अभ्यास में थीसीस एवं शोधकार्य अति आवश्यक है उस तर्ज पर सुरक्षा के क्षेत्र को भी उन अभ्यासक्रमों से जोड़ कर उस क्षेत्र में संशोधन, शोध पेपर के लिए सोचने की आवश्यकता है। उससे भी आगे चलकर देश में आईटी के क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को सुरक्षा क्षेत्र की ओर केरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि आज सबसे ज्यादा काम इस क्षेत्र का शायद 4 दीवारों के बीच हो रहा है।

*डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़)ः माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 2 लाख 74 हजार 114 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है। पिछले वर्ष यह 2 लाख 58 हलार 589 करोड़ रु. था। इस तरह रक्षा मद में 15 हज़ार 525 करोड़ रू. की कुल बढ़ोत्तरी की गयी है।

रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित यह धनराशि पेश किए गए कुल आवंटन का 12.38 फीसदी है। रक्षा बजट की इस धनराशि में पेंशन संबंधी खर्च शामिल नहीं है। इस आवंटित धनराशि में से 1 लाख 87 हजार 526 करोड़ रु. राजस्व व्यय के लिए और 86 हजार 488 करोड़ रु. योजनागत व्यय के लिए रखे गए हैं।

आतंकवाद के साथ-साथ पाकिस्तान और चीन से लगती सीमाओं की चुनौतियों को देखते हुए रक्षा बजट का एक अहम हिस्सा सेना के आधुनिकीकरण तथा उसकी ताकत बढ़ाने में लगेगा। बजट राशि का उपयोग हथियारों की खरीद-फरोख्त तथा कलपुर्जों को उन्नत बनाने तथा रक्षा संबंधी साजो सामान के निर्माण व क्रय पर खर्च किया जाएगा।

भारत का सुरक्षा परिवेश क्षेत्रीय व वैश्विक सुरक्षा घटनाक्रमों और चुनौतियों का एक जटिल तानाबाना है। भारत की सामरिक अवस्थिति और इसके बढ़ते हुए वैश्विक संबंध के कारण इस प्रकार के ऐसे मुद्दों पर कार्य करने की आवश्यकता होती है, जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों को निरापद रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालते हैं।

निकटतम पड़ोसी देशों और आगे के भूभाग में अनिश्चिंतता, अस्थिरता और हल-चल से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के लिए तैयारी की अवस्था को बढ़ाने की जरूरत हमेशा सरकार की उच्च प्राथमिकता रही है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कई विदेशी मित्र राष्ट्रों के साथ मजबूत रक्षा भागीदारी बनाने के नए व सफल प्रयास किए गए हैं।

शक्ति के वैश्विक संतुलन में हुए परिवर्तन, जैसा कि एशिया प्रशांत क्षेत्रों के हाल के घटनाक्रमों से परिलक्षित होता है, ने बड़ी शक्तियों और राष्ट्रों के बीच सैन्य और राजनयिक मेलजोल के नए आयाम विकसित किए हैं। यह सब कुछ नये-नये समुद्री विवादों, सैन्य तैनातियों और बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्द्धा से उभरी चुनौतियों में दिखते हैं और ये सभी कारक क्षेत्र में उत्पन्न सुरक्षा की स्थिति की जटिलताओं को और बढ़ाते है।

एशिया प्रशांत क्षेत्र में निरंतर शांति और स्थिरता बने रहने में ही भारत का सामरिक और आर्थिक हित निहित है। भारत का यह विचार कि सभी देशों को संयम से काम लेना चाहिए और बल प्रयोग किए बिना अथवा बल प्रयोग की धमकी दिए बिना सभी द्विपक्षीय मुद्दों को राजनयिक माध्यम से निपटाना चाहिए।

पिछले सालों की तुलना में रक्षा बजट में अभूतपूर्व वृद्धि सरकार की दूरदृष्टि को स्पष्ट करती है क्योंकि हाल ही में भारत की रक्षा चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। भारत द्वारा हाल ही में किए गए अग्नि-5 और अग्नि-4 मिसाइलों के परीक्षण से चीन व पाकिस्तान घबरा गए हैं। भारत के परीक्षण से घबराए पाकिस्तान ने भारतीय मिसाईल कार्यक्रम को क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताते हुए एमटीसीआर में इस पर चिंता जाहिर की है। वहीं चीन भी कड़ी प्रतिक्रिया जता चुका है।

          पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ता गठजोड़ भारत के लिए एक बड़ी सामरिक चुनौती बन सकता है। चीन और पाक की इन हरकतों को देखते हुए भारतीय सेना के जवानों को आक्रामक तौर पर मजबूत होने के साथ-साथ अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों से भी लैस होना होगा।

          समुद्र की तरफ से भी भारत को चुनौतियां मिल रही हैं। चीन ने जहां ग्वादर बंदरगाह में अपना युद्धपोत उतार दिया है, वहीं पाकिस्तान को दो नए युद्धपोत मुहैया कराए हैं। इसलिए सुरक्षा तैयारियों का पुख्ता होना आवश्यक है। इस लिहाज से रक्षा बजट में की गई बढ़ोत्तरी स्वागत योग्य है।

          इस आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए माननीय वित्त मंत्री द्वारा किए गए कुछ विशेष प्रावधानों के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी ने रेलवे का वारंट लेकर टिकट बुक कराने में सैन्यकर्मियों के भटकने की समस्या का हल करते हुए ऑनलाईन बुकिंग की सुविधा मुहैया कराने का फैसला किया है। इसके लिए एक केन्द्रीयकृत रक्षा यात्रा प्रणाली विकसित की गई है, जिसके जरिए अधिकारी और जवान अपनी यात्रा टिकटें ऑनलाईन बुक करा सकेंगे।

          इसी तरह रक्षा पैंशनरों के लिए वेब आधारित पेंशन प्रणाली स्थापित की जाएगी। इसके जरिए केन्द्रीय कृत रूप से पेंशन का भुगतान किया जा सकेगा।

          अंत में लगातार दूसरे साल रक्षा बजट में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी करने के लिए मैं एक बार पुनः उनका धन्यवाद करता हूँ और अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ।

*SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Defence is the highest priority sector in this Budget.  Indian position is 6th among the countries providing highest expenditure on Defence.  But India’s defence Budget Allocation is decreasing as a percentage of GDP.  Last year also budget allocation share of GDP was 2.3% but this year, the share of GDP is 2.1%, though this is the highest allocation among all Ministries.  Actually pension and salary comprises 50% of the total allocation.  Then where is the money for modernisation of arms and ammunition?

          According to CAG audit report 2015 our stock of ammunition with Army is critically low and they can fight only 10 days of intense conflict.  It is not desirable.  So, the Defence Minister should look into the matter with special care.  It is disheartening that after 70 years of Independence, our shipyard has a poor capacity of repair, refit and maintenance of Naval fleets.  The repair and upgradation of INS Sindhu Kirti Submarine took 10 years from 2006 to 2016.  Till this period technology around the world has changed much more.

          In case of Air force, it is seen from some report that “the rate at which fighter aircrafts are retiring exceeds the rate at which their replacement is inducted”.  It is also remarkable that Government has declared Make in India programme.  In spite of that our country is one of the highest defence equipment importing countries till now.  A huge amount of foreign exchange is spent every year.  So, indigenisation of defence procurement is very much essential now. It will also help us to generate a lot of employment.  Finally, Peace is our goal, War is the last option but we must be ready for any situation.

         

*SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE):  This discussion comes at a very important time in our strategic and national security and means are changing.  We are in a more dynamic and vibrant position in the world today, where our defence forces are expected to play a crucial role. We successfully retaliated after the horrific Uri attacks carried out by some extreme militant groups from across the border by launching surgical strikes. I commend the strategy, timing and valour of our forces who carried out that operation. Not only has this sent out a signal to the world that India is a force to reckon with, but has given a sense of contentment and pride in every Indian’s heart. I recall after the surgical strikes the “Defence Forces” became a part of the discourse in street corner meetings also.

          However, I raise a larger issue with regard to this Uri attacks and then the surgical strike reply. However, it is observed that even after sending this intended strong message there have been repeated cross border firings, ceasefire violations, shellings and gunfire along the Line of Control, and militants’ strikes in the Kashmir area. In between September 28th and October 10th alone, there were approximately around 15 such incidents reported. This bring to fore a very important issue at hand.

          First, the effectiveness of such retaliation in reducing the cross border tension. The Government has been maintaining that they are following a strong stance against terrorists and those who harbor terror.  India has responded with force and diplomatically in International Forums. The efforts are laudable, but unfortunately the situation on ground remains unchanged. Reports of fresh firings, ceasefire violations and attacks are increasingly being reported on a regular basis. The borders with Pakistan have remained volatile even after the strike.  Therefore, the Government along with the defence forces need to come up with a specific plan and the roadmap in dealing with this kind of events in future. Secondly, I raise an important issue of national and border security.  It is surprising how these militants came into our side of the border and especially attack army buildings and soldiers so easily. The defence intelligence in India is said to be roust, but unfortunately this had missed their purview. Therefore, I request the Minister to look into this and ensure no further defence intelligence lapses arise.

          I would like to move onto one more issue which deeply concerns me, the depleting squadron of Indian Air Force. Compared to its two sister services (Indian Army and Indian Navy), the Indian Air Force (IAF), the world’s fifth largest, is not only the most capital intensive but also the most dependent on foreign supplies. Whether it is fighter planes or transport fleets or mid-air refuellers or trainers or helicopters, the IAF buys everything from foreign vendors. Our indigenously produced fighter aircraft, Tejas (Light Combat Aircraft or LCA) is yet to get Final Operational Clearance (FOC) to be inducted into the IAF.  And our indigenous helicopters like Dhruv, Cheetah and Chetak (the last two are licensed products of the French designs), produced at the Hindustan Aeronautical Ltd., are not good enough yet to carry on the advanced multi-task roles that a modern air force needs.

          It is to be noted also that almost half of the fighter planes currently in use by the IAF are set to be decommissioned over the next nine years. Presently, IAF has around 32 active fighter squadrons against government’s authorized strength of 42 Squadrons (going by IAF’s estimate, India actually needs 45 squadrons).  Though, according to the latest Parliamentary Standing Committee report on Defence, the actual strength may be down to 25 squadrons, which is very dangerous. We must immediately look into this issue and over the next 3-4 years itself fill up all the requirements.

          This brings me to one of the major issue that concerns me in the budget -the overall expenditure and especially the capital outlay segment.  India’s defence budget 2017-18 has decreased from 2.4% of GDP in 2011-12 to 2.1% of GDP in 2017-18.  This year’s allocation is also the lowest allocation as a share of GDP since 2011-12.  It has been recommended that India’s defence budget should be about 3% of GDP to ensure adequate preparedness of the defence services. As a share of the total central government budget, the defence budget has been about 16%-17% every year between 2011-12 and 2017-18.  However, there has been a decrease from last year’s 17.1% to this year’s 16.8%.  It is to be noted that the Ministry of Defence budget is estimated to grow by 4% in 2017-18 over revised estimates 2016-17.  This is low as compared to the 19% growth between 2015-16 and 2016-17.  The interesting aspect here is the fact that even this 4% growth is primarily because of an increase in salaries of the defence services and capital outlay.

          In 2017-18, defence capital expenditure is budgeted at Rs. 91,580 crore, and it accounts for 25% of the defence budget.  This is significantly lower as compared to 2010-11 and 2011-12 when it used to be 33% of the defence budget.  It may be noted that in 2016-17, share of capital expenditure was the lowest in the last 10 years, at 24% (Rs. 84,460 crore) of the defence budget.  All these are not healthy sign for the defence forces. I urge the Government to increase the defence budget as per the advised norms of 3% by various expert panel and committees and give a major impetus on capital expenditure. We need to bear in mind that we need to equip our forces with all the state of the art and modern equipment, at least something we can give them back for the sweat and blood they spill for our nation.

          One more worrying aspect which I would like to bring out is the fact that expenditure on the defence services is typically lower than the requirements projected by the defence services.  For example, the Ministry of Defence deposed before the Standing Committee on Defence that in 2014-15, Army, Navy and Air Force projected their requirement of funds to be Rs. 2,84,080 crore.  However, they were allocated Rs. 2,10,404 crore, and of this Rs. 1,70,373 crore was ultimately spent.  This implies a shortfall of 29%.  The projected requirements of the defence services in 2017-18 and comparable revised expenditure in 2016-17 are unavailable in the public domain as of February 2017. Therefore, I can only hope that this situation has been reversed.

          Lastly, I would like to say that though India’s defence requirements are met through both imports and domestic sources, there is greater reliance on imports. Currently, indigenous content in defence acquisition is about 35%.  It is noted that India was the world’s largest importer of arms between 2010 and 2014, and this is not a positive signal. In this age of “Make in India”, it is surprising how our domestic defence manufacturers are not given a boost. I urge the Government to look into this matter also and in the times to come equip our domestic defence industry capable of producing top quality, state of the art arms and defence machinery.

          The rejection of Naval version of Tejas Fighter by Navy after spending more than Rs. 1000 crores, delaying procurement of assault rifles to replace the INSAS rifles, huge amount of projects uncleaned by the Finance Ministry and finally the all-important issue of mismanagement of raising Mountain Strike Corps.  All these issues concern national security and therefore require detail introspection in diagnosing the loose ends. The more important aspect is that instead of mere diagnosing, create an effective way forward plan and implement it.

          I, therefore, conclude by hoping that the Ministry will look in the matters raised by me and salute the armed forces of our nation for their bravery, valour and sacrifice in serving our country.

*SHRI S. RAJENDRAN (VILUPPURAM):  Defence of the country is of utmost importance. Security of the country always comes first. National interest should be given priority over other issues. The defence budget for 2017-18 is Rs. 2,74,114 crore.

          I think there are still some issues pending on One Rank One Pension. It seems ex-servicemen and those who were in front during the wars and in protecting our country have some issues pending. I would urge the Government to address them immediately and resolve to their satisfaction. There is no need to prolong this issue.

          Due to the security and unrest on our borders and inside the country, we are forced to spend more on defence. We should not compete with anyone but at the same time we have to strengthen our defence to secure our country from enemies.

          I have no hesitation to say that we should be spending more on education and health and in providing employment and waiving off loans of farmers, who are committing suicide every other day.

          In my State, Tamil Nadu, there are few establishment of defence, like Heavy Vehicles Factory in Avadi, Chennai, etc. These should be modernized and more money should be pumped in to make it modern and to ensure more production which would pave way for employment.  I hope the Minister would look into this aspect.

          Many personnel of CRPF, and other para-military forces have come out with glaring and despicable living conditions and food being served to them. There is a need to improve the quality of food being served to them as they are the custodians of our country.  They should be treated with respect and dignity.  Regular inspections should be carried out by higher officials to keep tab on food being supplied at their places of service and duty so that such incidents which bring disrepute to the Forces and our country as a whole are averted. Would the hon. Minister respond to this and give to the the status in this regard?

          There is a general perception that deals are made without any transparency and that scams are simmering and would come out sooner rather than later.  Would the Government state the precautions taken in ensuring transparency while signing deals with foreign defence companies?  Would the hon. Minister elaborate on the mechanizm of transparency being adopted by his Ministry?

          I would request the hon. Minister to reply to some of the issues raised by me. With these words, I conclude.

                                         

*DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR):  In the Union Budget 2017-18, the budget allotted to Ministry of Defence is 3,59,854 crore (excluding pension quota) though slightly more than 2016-17. The hike is only 6% which is inadequate as per recommendations of experts.  Military experts, Shekatkar expert committee and Parliamentary Standing Committee recommended higher allotment.  Instead of Shekatkar recommendation of 2.5% and Parliamentary Standing Committee recommendations of 03% of GDP, the budget is only 1.6% of GDP.

          In the purview of recent increase in terrorist attacks, military invasion from enemy neighbouring countries as well as global security turmoil, there may be a need of more budgetary allocation for strengthening and improvement of defence sector.

          There are issues and several factors which weaken the defence activity and limit greater allocation. One of the factors which may not be the major one is underutilization of capital budget as close Rs. 7,000 crore for the last year. Full utilization of funds is a requirement, but spending should be wise as per proper need based utilization.         

          Demonetization has adversely affected people and public sector income but it seems government’s capital has not been affected rather partially gained. If this is the state, there should have been proportionate increase in budgetary allotment but unfortunately allocations do not show that. 50% of the budgetary expenditure goes to salaries and pensions, but still it is beyond satisfaction of the military personnel.  Recently, there was agitation and grievances from cadre level military personnel working at border and remote unreachable areas regarding pay scale discrepancy, facilities and other amenities in working places.

          Shamefully India is the highest importer of weapons, 13% in global perspective. It imports arms and related things mainly from Russia which is the major exporter and other countries like the US, EU Israel, Korea. Import takes a major share from budget capital. India should reduce the expense of imports.  India must concentrate on replacement of obsolete model to modern ones which will reduce the maintenance and repair costs. We must procure our own indigenous arms and defence instruments. Funds should be judiciously utilized for new invention and research technology development which will fulfill the aim of “Make in India” programmes. If properly utilized probably little excess fund allocation may help this progress. Indigenous products and self sufficiency will reduce procurement cost, maintenance cost and sale scams and increase export opportunity.

          India’s coastal span spreads through Indian Ocean, Bay of Bengal, and part of Arabian Sea.  These sea coasts are under constant threat. Recently, there are more accidents in Navy and Air Forces, aircrafts and submarines, Radars, Satellites, etc. It shows internal/external security is at stake.  Budget allocation for Navy and Air Force needs more funds for procurement of modern naval warships and submarines, etc. and expansion of Naval army. To tighten the security as well as for betterment of navy and air Force, we need to procure modern aircrafts, naval warship, submarines, as well as manpower, etc.  There is hardly any increased budget allocation in this sector. It needs more fund allotment.

          There is a shortage of manpower in ordnance factories in the army and the navy.  There should be budgetary provisions for new recruitment, plans, programmes for attracting new generations.

          From budgetary allocations, since last few years it is seen that most of the budget allocated goes for salaries and pension as well as for importing. In some parts, there is injudicious utilization and unutilized portion of capital budget. There may be provision of shifting of budgetary allocation according to need.

*श्री ए.टी.नाना पाटील (जलगांव)ः माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारी रक्षा सेनाओं के लिए आबंटन की राशि में भारी बढ़ोत्तरी की है जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। इस वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा रक्षा बजट आबंटन में गत वर्षों की तुलना में काफी सुधार किया गया है। सरकार ने वर्ष 2017-18 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 2,74,114 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जो पिछले वर्ष के आवंटन से लगभग 16 हजार करोड़ रुपए अधिक है। उल्लेखनीय है कि 2,74,114 करोड़ रुपए की इस राशि में पेंशन संबंधी खर्च शामिल नहीं है।

          स्मरण रहे वर्ष 2016-17 में रक्षा क्षेत्र के लिए 2,58,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। इसके अलावा 60 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान एक रैंक एक पेंशन के लिए अलग किया गया था तथा वर्ष 2015-16 में रक्षा क्षेत्र के लिए 2,46,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था।

माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा रक्षा सेवाओं के बजट 2017-18 में किए गए निम्नलिखित प्रावधान निश्चय ही प्रशंसनीय हैं-

बजट में रक्षा सेवाओं के लिए नयी खरीदी के लिए 10 प्रतिशत रकम बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। रक्षा पूंजी के लिए सरकार द्वारा 86,488 करोड़ रुपए का आबंटन किया है। पेंशन पाने वालि रिटायर्ड सैनिकों के लिए अतिरिक्त 85,740 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है। सेंट्रलाइज्ड डिफेंस ट्रैवल सिस्टम का विकास किया गया है ताकि सैनिक व अफसर भी रेल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग करा सकें तथा उन्हें रेलवे वॉरंट लेकर लाइन में न खड़े रहना पड़े। वायु सेना के लिए आधुनिक रफेल लड़ाकू विमान, अपाचे मारक हेलीकाप्टर व चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए वायु सेना के लिए आवंटन में बढ़ोत्तरी की है। रक्षा पेंशनरों के लिए वेब आधारित वितरण प्रणाली शुरू की जाएगी।

          पड़ोसी देशों की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए हमारी सरकार ने आम बजट में रक्षा क्षेत्र का खास ख्याल रखा गया है। इस बार के रक्षा बजट में 10 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ोतरी कर भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि सरहदों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कौताही नहीं बरती जाएगी। कुल बजट का 12.78 प्रतिशत इस क्षेत्र को आवंटित किया गया है। यह लगातार दूसरी बार है कि सरकार ने रक्षा बजट में 10 प्रतिशत से ज्यादा का आवंटन किया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में रक्षा क्षेत्र में 2.74 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह कुल बजटीय राशि 21.47 लाख करोड़ रुपये का 12.78 प्रतिशत है कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बजट में जिन मदों में सर्वाधिक आवंटन हुए हैं, उनमें रक्षा क्षेत्र को भी शामिल किया जा सकता है।

          पिछली बार बजट में रक्षा क्षेत्र की हिस्सेदारी तकरीबन 11 प्रतिशत थी। उससे पिछले साल यह आवंटन तकरीबन 10.5 प्रतिशत था। देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि सेनाओं के आधुनिकीकरण की मांगों और जरूरतों के हिसाब से हालिया वर्षों में इस क्षेत्र के बजटीय आवंटन में बढ़ोत्तरी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं हाल में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती भी सामरिक दृष्टि से भारत के लिए चिंता का सबब रही है। हिंद महासागर में चीन, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट तक भारत को घेरने की कोशिशों के तहत स्ट्रिंग ऑफ पर्ल (मोतियों की माला) का निर्माण करने की कोशिशों में है। इस क्षेत्र में उसकी परमाणु क्षमता संपन्न पनडुब्बियों को भी देखा गया है। हाल में इस क्षेत्र में अमेरिका के शीर्ष कमांडर ने भी भारत को लेकर चिंता जाहिर की थी। इस सबकों देखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा रक्षा मंत्रालय की बजट में की गई वृद्धि निश्चय ही नितान्त आवश्यक थी जिसका सरकार ने पूरा पूरा ध्यान रखा है तथा वह धन्यवाद की पात्र है।

          यहां मैं एक छोटी सी बात सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा। जहां सरकार ने एयर फोर्स के बजट को 26,216 करोड़ रुपयों से बढ़ाकर 30885 करोड़ रुपए किया है वहीं थल सेना तथा नौ सेना के बजट में थोड़ी कमी हुई है जो चिंता का विषय है। थल सेना का बजट 2016-17 के 21535 करोड़ रुपए से घटाकर 2017-18 के लिए 20148 करोड़ रुपए किया गया है तथा नौसेना का बजट 2016-17 के 21323 करोड़ रुपए से घटाकर 2017-18 के लिए 18749 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हमारी नोसेना तथा थल सेना को भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी की नितांत आवश्यकता है।

          मेरे निर्वाचन क्षेत्र जलगांव में वरणगांव और भुसावल में दो आयुध निर्माण फैक्ट्री हैं। वरणगांव फैक्ट्री में छोटे हथियार और उनके एम्युनिशन का उत्पादन होता है तथा भुसावल फैक्ट्री में ड्रम, बैरल तथा एम्यूनिशन बाक्स का निर्माण होता है। इन फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण और प्रोद्योगिकी उन्ययन की आवश्यकता है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन दोनों फैक्ट्रियों के समयबद्ध ढंग से आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्ययन के लिए शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाए जाएं।

          हालांकि हमारी सरकार आने के बाद रक्षा खरीद प्रक्रिया में काफी तेजी आयी है परंतु अभी भी थोड़ी कम महसूस की जा रही है। हमारी थल सेना पुरानी बोफोर्स तोपों के बदले नई तोपें खरीदनें तथा नयी एसल्ट राइफल खरीदने की जरूरत काफी समय से महसूस कर रही है। इस प्रकार हमारी नोसेना भी आधुनिकीकरण, पन्डुब्बियों व लडाकू विमान वाहक जहाजों की कमी से काफी समय से जूझ रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार थल सेना तथा नोसेना की इन जरूरतों पर ध्यान देगी तथा शीघ्रातिशीघ्र इन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

          इसके साथ ही मैं एक बार पुनः वित्त मंत्री जी द्वारा पेश की गई रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ तथा वित्त मंत्री जी को रक्षा मंत्रालय की मांगों में की गई भारी बढोत्तरी के लिए धन्यवाद देता हूँ।

   

*SHRI RAMESHWAR TELI (DIBRUGARH):  I support the Demands for Grants under the Ministry of Defence for the year 2017-18.  Hon'ble Finance Minister in his budget speech announced an allocation of Rs. 2,74,114 crores for defence, excluding pensions.  The allocation of the huge sum will undoubtedly boost our defence system with more procurement of defence equipment. This will also enhance our defence acquisition as well as defence production.  Our country must have most advanced defence technology to meet the growing challenges from across the border. The increase in the defence budget will ensure enhanced safety and security of our nation.  Our country’s defence system needs more modern equipment particularly for the soldiers guarding the frontiers and the Siachen Glacier situated at an average altitude of 5,400 meters above sea level. I thank the Hon'ble Finance Minister for increased allocation of funds for the Ministry of Defence which will certainly go a long way in bringing our defence forces at par with the highly modernized defence forces in the world.

           

*श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा)ः माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारी रक्षा सेनाओं के लिए आबंटन की राशि में भारी बढोत्तरी की है जिसके लिए बधाई देता हूँ। इस वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा रक्षा बजट आबंटन में गत वर्षों की तुलना में काफी सुधार किया गया है। सरकार ने वर्ष 2017-18 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 2,74,114 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जो पिछले वर्ष के आवंटन से लगभग 16 हजार करोड़ रुपए अधिक है। वर्ष 2016-17 में रक्षा क्षेत्र के लिए 2,58,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। इसके अलावा 60 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान एक रैंक एक पेंशन के लिए अलग किया गया था तथा वर्ष 2015-16 में रक्षा क्षेत्र के लिए 2,46,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा रक्षा सेवाओं के बजट 2017-18 में किए गए निम्नलिखित प्रावधान प्रशंसनीय हैं-

बजट में रक्षा सेवाओं हेतु नयी खरीदी के लिए 10 प्रतिशत रकम बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। रक्षा पूंजी के लिए सरकार द्वारा 86,488 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। पेंशन पाने वाले रिटायर्ड सैनिकों के लिए अतिरिक्त 85,740 करोड रुपए के आवंटन की घोषण की है। सेंट्रलाइज्ड डिफेंस ट्रैवल सिस्टम का विकास किया गया है ताकि सैनिक व अफसर भी रेल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग करा सकें तथा उन्हें रेलवे वॉरंट लेकर लाइन में न खड़े रहना पड़े रक्षा पेंशनरों के लिए वेब आधारित वितरण प्रणाली शुरू की जाएगी।

          पड़ोसी देशों की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए हमारी सरकार ने आम बजट में रक्षा क्षेत्र का खास ख्याल रखा है। इस बार के रक्षा बजट में 10 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ोतरी कर भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि सरहदों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। कुल बजट का 12.78 प्रतिशत इस क्षेत्र को आवंटित किया गया है यह लगातार दूसरी बार है कि सरकार ने रक्षा बजट में 10 प्रतिशत से ज्यादा का आवंटन किया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में रक्षा क्षेत्र में 2.74 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह कुल बजटीय राशि 21.47 लाख करोड़ रुपए का 12.78 प्रतिशत है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बजट में जिन मदों में सर्वाधिक आवंटन हुए हैं उनमें रक्षा क्षेत्र को भी शामिल किया जा सकता है।

          हमारी नौसेना तथा थल सेना को भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी की नितांत आवश्यकता है। हांलाकि हमारी सरकार आने के बाद रक्षा खरीद प्रक्रिया में काफी तेजी आयी है। हमारी थल सेना को पुरानी बोफोर्स तोपों के बदले नई तोपें खरीदने तथा नई एसल्टथ राइफल खरीदने की जरूरत काफी समय से महसूस कर रही है। इसी प्रकार हमारी नोसेना भी आधुनिकीकरण, पुनड़ब्बियों व लड़ाकू विमान वाहक जहाजों की कमी से काफी समय से जूझ रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार थल सेना तथा नोसेना की इन जरूरतों पर ध्यान देगी तथा शीघ्रातिशीघ्र इन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

          मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान झारखणड राज्य विशेष रूप से चतरा, लातेहार एवं पलामू जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो कि अत्यंत पिछडा हुआ है तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है। यह क्षेत्र शिक्षा के मामले में काफी पिछड़ा हआ हैं। इसलिए मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है कि एक सैनिक स्कूल इन जिलों में स्वीकृत किया जायें। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए पूरा सहयोग प्रदान किया जायेगा। साथ ही मेरा आग्रह है कि झारखण्ड राज्य के लातेहार जिला में एक फील्ड फायरिंग रेंज खोलने का प्रस्ताव पूर्व में किया गया था परंतु अभी कई वर्ष के बाद भी फील्ड़ फायरिंग रेंज खोलने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि झारखण्ड राज्य के लातेहार जिला में एक फील्ड फायरिंग रेंज स्वीकृत किया जायें। इसके अलावा मेंरा एक सुझाव है कि मेरे संसदीय क्षेत्र चतरा के जवान श्री शक्ति सिंह जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में विगत 16 अगस्त 2016 को शहीद हुए थे। यहां पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि शहीद शक्ति सिंह को भारत सरकार से मिलने वाला अनुदान, सहयोग राशि कुछ भी प्राप्त नहीं है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा भी संभवतः पूरी सहयोग राशि एवं नौकरी प्रदान नहीं की गई है। इसके अलावा कई जवान शहीद होते रहते हैं। मेरा सुझाव हैं कि जिस किसी भी जिलें में कोई भी जवान शहीद होता है तो उस जिले में कम से कम एक शहीद स्मारक स्थापित किया जायें। अगर पूर्व में शहीद स्मारक बना हुआ है तो उसके पास ही अन्य शहीदों की प्रतिमाएं स्थापित की जायें। इस तरह से हर जिलें में सभी शहीदों की शहादत का सम्मान होगा और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए याद किया जा सकेगा। इसलिए शहीद स्मारक निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सहयोग किया जाना चाहिए। हालांकि प्रदेश सरकारें अपने स्तर पर कार्य करती हैं।

          इसके साथ ही मैं पुनः वित्त मंत्री जी द्वारा पेश की गई रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ।

*श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर)ः देश के इतिहास में वर्तमान सरकार ने एक साथ 104 प्रक्षेपण कर विश्व में नया कीर्तीमान स्थापित किया है। 2017-18 के केन्द्रीय बजट में बचाव के लिए आवंटन में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने रक्षा के लिए 2,74,114 करोड़ रुपए आबंटित किए जो वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमानों में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। रक्षा पेंशन इस आबंटन का हिस्सा नहीं है। यह 2017-18 के लिए 21,46,735 करोड़ रुपए के केन्द्रीय सरकार के खर्च के कुल आबंटन के 12.77 प्रतिशत के लिए है।

इसमें से 1,82,534.42 करोड़ रु. राजस्व व्यय के लिए हैं और 91,579.7 करोड़ रू. व्यय हुए हैं। नई खरीदी के लिए पूंजीगत आबंटन में से सेवाओं को 86,488 करोड़ रु. की तुलना में इस वर्ष 78,586.68 करोड़ रुपए के आबंटन से 10 प्रतिशत की वद्धि हुई है।

 

पिछले वर्ष के लिए बजट आबंटन 258,589.32 करोड़ रु. था, जिसे 2,5,9,480,13 करोड़ रु. में संशोधित किया गया था। रक्षा सेवाओं के लिए इस साल पूंजीगत आबंटन 78,587 करोड़ रु. था, जिसमें से 71,700 करोड रु. मंत्रालय ने खर्च किए थे।

आबंटन के लिए पेंशन को जोड़ने पर 2017-18 के लिए भारतीय रक्षा खर्च 359,854 करोड़ होगा। इस वर्ष के लिए पिछले बजट आवंटन से 5.5 प्रतिशत अधिक है और 2016-17 के संशोधित अनुमान की तुलना में 4.2 प्रतिशत अधिक है।

पेंशन के लिए निर्धारित राशि रु. 85,740 करोड़ है। वन रैंक वन पेंशन (ओ.आर.ओ.पी.) को पिछले वर्ष लागू किया गया था और बकाए के लिए अलग से आबंटन के साथ, पेंशन पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक रही है।

श्री जेटली ने अपने भाषण में सशस्त्र बलों की कुछ लंबी चिंताओं के बारे में संबोधित किया। उन्होंने रक्षा पेंशनरों के लिए एक व्यापक वेब आधारित इंटरैक्टिव पेंशन वितरण प्रणाली की घोषणा की। साथ ही रेलवे टिकट ऑनलाइन बुक करने के लिए कर्मियों के लिए एक केन्द्रीयकृत रक्षा यात्रा प्रणाली की भी घोषणा की।

"एक केन्द्रीयकृत रक्षा यात्रा प्रणाली अब विकसित की गई है जिसके माध्यम से हमारे सैनिकों और अधिकारियों द्वारा यात्रा टिकट ऑनलाइन बुक किए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा, "रेलवे वारंट के साथ कतार में खड़े होने की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, "उन्होंने कहा, जो लोग अक्सर यात्रा करते हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत है।

पेंशन वितरण प्रणाली पर, श्री जेटली ने कहा कि स्थापित होने वाली प्रणाली को पेंशन प्रस्ताव होंगे और भुगतान केन्द्र स्तर पर होगा।

इसके अतिरिक्त, रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी), खरीद पर रक्षा मंत्रालय के शीर्ष निकाय ने 1 लाख करोड़ से अधिक की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।

*SHRI T. G. VENKATESH BABU (CHENNAI NORTH):   The budget 2017-18 has provided for Rs. 2,62,390 crore for Defence spending, which is 2.4% of GDP i.e. 12.77% of the total budgetary expenditure. It is only an increase of 5% than the last fiscal.

          Various expert committees and the parliamentary standing committee on defence have argued for more allocation to defence, at least up to 3% of GDP, given the increased threat perspective from Pakistan and China. But the Central Government seems not to bother much about this.

          That apart, there is under-utilization of capital expenditure and year after year, a minimum of 10% allocation for capital spending is being returned. There seems to be a Finance Ministry’s mechanization employed covertly to siphon off a part of the funds earmarked for capital spending to offset its ballooning fiscal deficit.

          Capital expenditure is a vital spending to go for advanced weaponry, arming and modernization of our armed forces. But that vital area of our security cover is totally neglected by all governments at the Centre.  There seems to be no paradigm shift in the defence policy even after BJP has taken reigns, with respect to strengthening the capital spending. The capital expenditure is pegged constantly at Rs. 80,000 crore for the last 4 years.

          Of the total budgetary allocation of Rs. 2,62,390 crore, revenue expenditure of Rs. 1,72,77,774 crore takes away the major share, leaving behind a paltry sum of Rs. 86,488 crore to capital expenditure.  Major part of the revenue expenditure, nearly 72% goes to pension and salaries. After the introduction of ‘one rank – one pension’ principle, there is an alarming hike in pension fund from Rs. 60,238 crore to Rs. 85,740 crore.  We have got 1.4 million armed personnel on roll, the biggest in the world, resulting in a worst scenario, wherein we have more army men with less weapons.

          So, necessarily we have to skim the strength of our army men, lest, we may not opt for modernization in our weaponry. Even China’s Red Army has been drastically skimmed over the years to strike a balance.  So, we have to freeze the strength of our army personnel to bring down the revenue expenditure.

          Even the insufficient fund allotted to capital build up is cut to slim by diverting a portion of it to meet out the ballooning revenue expenditure. As a result, we cannot procure new weapons and cannot overhaul our absolute weapons stock.        

          Diminished spending for procurement of modern and high-stake weaponry will further deteriorate over operational preparedness, even as the threats and challenges continue to increase.  There is no perceptible jump in military modernization despite heightened tensions with Pakistan and the ever expanding capabilities of China.  Pakistan seems to have surpassed us to stockpiling modern weaponry ever since the Kargil war.

          Another war with Pakistan will expose the deficit in our capabilities. But still, our successive governments are not awakened to this reality.  Still, funds allotted for modernization of our forces and capital procurement is shrunk by 0.9%.

          Despite more than 60 years of their existence, our DRDO and the Defence, PSUs operate as a monopoly with attendant failures in innovation, cost and accountability. When compared with another Public Sector Organization viz. ISRO, the performance of DRDO is very poor. Still we are the largest importer of weapons in the world.  We are 13% of the total global imports between 2012 and 2016.  We have increased our imports by 43% in the last 4 years and we are dependent on imports for 70% of modern weapons, acquired by us.  We are a failed nation as far as our military capabilities are concerned.  Mere talk of becoming a super power is only a rhetoric.

          The new procurement policy of NDA is yet to take off.  Before it could take off, they may be taken off. It is said that the new procurement policy will bring down procurement cost by 30% due to application of rationalism and transparency.  It also aims to boost indigenous weapon making mainly through its ‘Make in India’ policy.  But there is no perceptible boost given to encourage Make in India so far by the NDA.  So, it has also become one of its hallow slogans. The 100% opening up of defence production to FDI has also failed to achieve the desired target.  So, we continue to depend on foreign procurement.    

          Worst still is that each foreign arms purchase deal bring with it whooping commissions and kickbacks to grease the palms of our politicians and bureaucrats, resulting in purchase of low quality weapons at great cost.  Even that purchase when materializes after years of manipulation will become outdated.  Due to corruption, most of the procurement contracts are stalled diminishing our chance of acquiring weapon capabilities still further.

          A study conducted by the Transparency International among 17 countries of the Asia Pacific region places India in ‘D’ category, indicating its high vulnerability to corruption due to low public accountability. Despite spending 2.4% of our GDP year after year on defence, we are still a heavy arms importer than a manufacturer. For almost 20 years, wary of corruption charges, the Centre procured weapons through government to government transactions only which did not suffice our requirement, affecting drastically our weapon capability.

          To conclude, the recommendations of the standing committee on demand for defence grants for 2016-17 fiscal is reproduced for action.

1)    The decline in capital acquisition will affect several procurement contracts.

2)    Unless the capital spending is upwardly revised, at least during the stage of revised estimate, all pending contracts for procurement will not go through.

3)    MOD surrendering over Rs. 35,000 crore of the capital allocation will not bode well for our national security.

*श्री आलोक संजर (भोपाल)ःरक्षा मंत्रालय की अनुदान मॉग के समर्थन में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज हमारे देश की सर्वोच्चता व ताकत से दुनिया वाकिफ़ है। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की कार्यशैली का सभी ताकतवर देश चिंतन कर रहे है क्योंकि उनके नेतृत्व में देश और देशवासियों के हित में कल्याणकारी योजनाओ को मूर्तरूप दिया जा रहा है। इसके साथ-साथ देश की रक्षा में अपना सर्वस्व लगाने वाले हमारी सेना का मनोबल बढाने को तरजीह दी है।

वर्तमान सरकार सैनिकों के मान-सम्मान के प्रति चिंतित भी है और सचेत भी है। मान्यवर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अपने कृत्यों से यह सिद्ध भी किया है। प्रधानमंत्री स्वयं दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए अपने परिवारों से दूर देश की सीमा पर तैनात सैनिकों से मिलने पहुँचे। गोलियों की आवाज़ों से जिनके कान पक गये थे, उनके बीच पटाखों को चलाकर परिवार भाव से अभिभूत करने का सप्रयास किया है, यही नहीं देशवासियों से अपील भी की है कि सार्वजनिक स्थान पर देश के सैनिक निकल रहें हो तो उनके सम्मान में जरूर खड़े हो। सैनिकों के प्रति सम्मान का यह एक छोटा सा उदाहरण है कि मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने लगभग चार दशकों से लंबित "वन रैंक वन पेंशन" को स्वीकृति दी है। इस निर्णय से देश के सैनिकों में अपार खुशी है कि उनकी पेंशन में लगभग तीस प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

वर्तमान सरकार का एक और निर्णय जिसकी सराहना हो रही है, सरकार ने सैनिकों के रेल टिकट ऑनलाइन करते हुए उन्हें यात्रा वारंट से निजात दिलायी है। पिछले दिनों एक वीडियों वायरल हुआ था, इस प्रश्न में भी पूर्व सरकारों की अदूरदर्शिता स्पष्ट नज़र आती है, आवश्यकता है कि सैनिकों का भोजन, वर्दी, बुलेट प्रूफ जैकेट, उपकरण आदि हाई क्वालिटी की हो। पिछले दिनों एक दुखद समाचार हमारे सामने आया था जब बर्फीले तूफान में देश के कई सैनिक बर्फ में जिंदा दब गये थे। मेरा सरकार से आग्रह है कि सैन्य विभाग ऐसे उपकरण जल्दी ख़रीदे जिससे इस तरह की दुर्घटना घटित होने पर भी सैनिकों के जीवन की रक्षा हो सके।

रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार पिछले डेढ़ दशक में एक लाख करोड़ से अधिक बजट का उपयोग नहीं हो पाया था, इसका बहुत बड़ा कारण नौकरशाही का सैन्य प्रशासन में हस्तक्षेप रहा है। यह विदित है कि पाँच सौ करोड़ रुपए के ऊपर के निर्णय वित्त मंत्रालय लेता है, यही कारण है कि सैन्य बजट के उपयोग में देरी जो जाती है। इसी तारतम्य से कहना चाहता हूँ कि रक्षा अनुसंधान की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि हमारा देश भी विकसित देशों के साथ बराबरी से खड़ा होकर हथियार आदि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी हो और निर्यात करने वाले देशों की श्रेणी में आ सके। गत वर्षों का हम चिंतन करे तो हमारे देश के अनेक लडाकू विमान हादसे का शिकार हो चुके है। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस महत्वपूर्ण विषय को नज़र अंदाज किया है, यह भी दुर्भाग्य की श्रेणी में ही आता है। लेकिन मैं सराहना करना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री व रक्षा मंत्री जी की दूरदर्शिता के कारण पिछले एक दशक से पेंडिंग पड़े राफेल सौदे को पूरा किया, साथ ही देश के सामने उस सत्य को उजागर भी किया कि जो सौदा कांग्रेस सरकार के समय अस्सी हजार करोड़ में हो रहा था, उस सौदे को मोदी सरकार ने मात्र उनसठ हज़ार करोड़ रुपये में किया। मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने देश के इक्कीस हज़ार करोड़ बचाये ही नहीं वरन फ्रांस देश को राज़ी भी किया कि नये विमान हमारे देश में ही निर्मित हो। स्वदेशी को तरजीह देते हुए बड़ा निर्णय भी किया कि स्वदेशी विमान "तेजस" सेना का हिस्सा बने।

परमाणु परीक्षण ने देश की शक्ति के दर्शन समूची दुनिया को तब करवा दिए थे जब पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार थी। आज प्रसन्नता का विषय है कि वही शक्ति कई गुना बढ़कर फिर दुनिया को अचंभित कर रही है। इसका ताज़ा उदाहरण रियूजेबल स्पेस शटल से उपग्रह प्रक्षेपित करके किया है। मेक इन इंडिया जैसी चमत्कारिक योजना के कारण देश की साख रक्षा क्षेत्र में बढ़ी है। यह भी गौरव की बात है। हमारे वैज्ञानिकों की असीम मेहनत व लगन तथा प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता के कारण 104 उपग्रहों में से 16 अमेरिका के उपग्रह थे। मैं अंत में प्रधानमंत्री जी के लिए यही कहूँगा कि "मेहनतकश इंसानों को यह दुनिया करे सलाम" आपकी देश प्रेम की भावना ने मेक इन इंडिया के तहत ही मानव रहित ड्रोन "रूस्तम" का निर्माण होने जा रहा है। ब्रहमोस मिसाइल प्रणाली ने दुनिया के श्रेष्ठ हथियारों में अपनी जगह बनाई है। अंत में यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ कि आपके कुशल नेतृत्व के कारण हमारा भारत हर क्षेत्र में विश्व के बड़े व शक्तिशाली देशों में उच्च स्थान पर खड़ा है।

*प्रो. चिंतामणि मालवीय (उज्जैन) ः रक्षा के क्षेत्र में देश क्रांतिकारी परिवर्तनों से गुजर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश एक सामरिक शक्ति बन रहा है। "मेक इन इंडिया" चमत्कारिक योजना के बाद विगत दो वर्षों में देश ने रक्षा क्षेत्र में कई गौरवमय क्षण देखे है।

हमने सफलतापूर्वक रियूजेबल स्पेस शटल से उपग्रह प्रक्षेपित कर के विश्व में इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाले तीसरे देश होने का गौरव प्राप्त किया है। एक राकेट से 104 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण करके भारत अंतरिक्ष आधारित सर्विलांस और संचार के वैश्विक बाजार में बड़ा खिलाड़ी बन कर उभरा है। एक समय था, जब अमेरिका ने भारतीय जमीन से अपने किसी भी उपग्रह का प्रक्षेपण कराने से इंकार कर दिया था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और वैज्ञानिकों की मेहनत का परिणाम है कि इन 104 उपग्रहों में से 96 अमेरिका के उपग्रह थे।

मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इसरो को न केवल फ्री हेंड दिया बल्कि 23 प्रतिशत ज्यादा बजट आवंटन किया। यही कारण है कि आज मिसाइल के क्षेत्र में हम आयातक नहीं बल्कि निर्यातक देश बन गये है। रूस जैसे देश ने भी हमें ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का ऑर्डर दिया है। पिनाकी मल्टी बेरल मिसाइल और धनुष तोप ने दुनिया के श्रेष्ठ हथियारों में अपनी जगह बनाई है। मेक इन इंडिया के तहत ही मानव रहित ड्रोन नोइडा की एक फर्म बना रही है जिसे रूस्तम का नाम दिया गया है।

एनडीए सरकार ने लगातार रक्षा बजट में बढोतरी की है। 2014-15 में जहाँ यह 2.29 लाख था 3 सालों में 45000 करोड़ बढाया है, ये वृद्धि आवश्यक है क्योंकि हमें याद रखना चाहिए यूपीए सरकार में तत्कालीन थल सेनाध्यक्ष ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को 2 पत्र लिखे थे कि सेना के पास नए हथियार तो ठीक गोला बारूद भी पर्याप्त नहीं है। हम 10 दिन से ज्यादा युद्ध नहीं लड़ सकते है।

इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने जहाँ पिछले वर्ष 249000 करोड़ बजट आवंटन था उसे इस बार 10 प्रतिशत बढाकर 274000 करोड़ किया गया है। जहाँ एक और विश्व का रक्षा बजट 1.1 प्रतिशत से बढ़ा है लेकिन भारत का रक्षा बजट इस दौरान 10 प्रतिशत बढ़ा है। वर्तमान रक्षा बजट में 274000 करोड़ में पेंशन के लिए आवंटित बजट जोड़ने पर ये बजट 12.78 प्रतिशत हो जाता है। इस प्रकार रक्षा क्षेत्रों के खर्च में हम अमेरिका, चीन और ब्रिटेन के बाद चौथे देश बन गये है।

बहुत अफ़सोस की बात है कि पिछली सरकार द्वारा रक्षा सेवा को उपेक्षा पर रखा गया। यूपीए सरकार के सारे सौदे फिर चाहे वह एयर बस हो या एचडीडब्ल्यू सबमरीन सौदा हो या हाविज्जर तोप हो या अगस्ता वेस्टलैंड एयरक्राफ्ट सौदा हो सबमे घूसखोरी के चलते सौदे निरस्त करने पड़े थे। 80 के दशक में खरीदी गयी दागदार तोप बोफोर्स के बाद देश में तोप नहीं खरीदी गयी और मजे की बात ये है कि हर रक्षा सौदे के भ्रष्टाचार की खबर इटली से प्रकाशित हुई या इटली में पकड़ी गयी। ये रक्षा सौदों में इटली कनेक्शन समझ में नहीं आता। पिछले 11 सालों में 6 कंपनियों पर दलाली के कारण बैन लगाया गया है इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के हथियारों की कमी हो रही है। यूपीए सरकार की इन कमियों के कारण आज हमारी वायुसेना खराब दौर से गुजर रही है भारतीय वायुसेना में 14 स्काववर्डन मिग 21 और मिग 27 है लेकिन इनमें से ज्यादातर जर्जर हो चुके है।

2007 से अब तक 100 लडाकू विमान हादसे के शिकार हुए है अभी कल ही में राजस्थान के बाड़मेंर में सुखाई विमान दुर्घटना ग्रस्त हो गया है। हमें तुरंत हमारी वायुसेना के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। इस दिशा में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पिछले 10 साल से अटके राफेल सौदे का पूरा किया और न केवल पूरा किया बल्कि जो डील कांग्रेस सरकार ने 80000 करोड़ में की थी उसे मात्र 59000 करोड़ में सफलता पूर्वक पूर्ण किया उसमें भी और अधिक सोने पर सुहागा यह कि 25 प्रतिशत डिस्काउंट की छूट के साथ मोदी जी ने फ्रांस को मना लिया और इस शानदार डील को पूर्ण किया। इस डील में मोदी जी ने देश के 21000 करोड़ रुपए बचाए साथ ही विमान भारत में बनाये जाए इसके लिए भी मोदी जी ने फ्रांस को राजी कर लिया। साथ ही स्वदेशी लडाकू विमान "तेजस " को सेना में शामिल करने के साथ ही ज्यादा निर्माण की अनुमति दी।

मैं कहना चाहता हूँ कि बजट में रक्षा अनुसंधान में बहुत कम राशि दी गयी है मात्र 9 प्रतिशत जबकि तकनीक के इस युग में रक्षा अनुसंधान को ज्यादा स्वायत्तता और ज्यादा बजट की आवश्यकता है जिससे हम विकसित देशों से बराबरी कर हथियारों के क्षेत्र में और ज्यादा आत्मनिर्भर और बड़े निर्यातक देश बन सकेंगे।

साथ ही गोला बारूद की भारी कमी होने के बावजूद पिछले बजट में 11000 करोड़ आवंटित बजट का उपयोग नहीं हो पाया। रक्षा विशेषज्ञ बताते है पिछले 15 सालों में 1 लाख करोड़ का बजट उपयोग नहीं हो पाया है। ये निराशाजनक है देश की नौकर शाही को सैन्य प्रशासन में बहुत हस्तक्षेप से रोकना होगा। चूँकि 500 करोड़ के ऊपर के निर्णय वित्त मंत्रालय लेता है। मिलिट्री के निर्णय यदि वित्त विभाग लेगा तो देर तो होनी ही है और बजट लेट भी होगा।

सरकार की सैनिकों के प्रति सम्मान और चिंता का ही परिणाम है कि सरकार ने 40 साल से प्रतीक्षित वन रेंक वन पेंशन की स्वीकृति दी है जिससे की सैनिको में खुशी है उनकी लगभग 30 प्रतिशत पेंशन बढ़ गयी है।

सरकार ने सैनिकों के रेलवे टिकिट ऑनलाइन करके भी बड़ा काम किया है सैनिको को यात्रा वारंट से मुक्ति दी है। लेकिन जल्द ही गुणवता का खाना, अच्छे जूते वर्दी, बुलेट प्रूफ जैकेट और हेट आदि की कमी जो कांग्रेस की अदूरदर्शी नीति के कारण आज तक बनी हुई है वह कमी जल्द पूरी होनी चाहिए।

हाल ही में बर्फीले तूफान में हमारे 22 सैनिक शहीद हो गये वे बर्फ में जिंदा रह सके ऐसे उपकरणों की तुरत खरीदी की जानी चाहिए। ट्रम्प सरकार ने ड्रोन हमले की जिम्मेदारी सीआईए को सौप दी अब उन्हें रक्षा विभाग, पेंटागन, व्हाईटहाउस पूछने की आवश्यकता नहीं है मुझे लगता है हमारी सेना को भी इतनी स्वायतता होनी चाहिए।

 

*SHRI P.K. BIJU (ALATHUR):  It is perhaps the appropriate occasion to discuss the rising uneasiness within the Indian Army on a number of significant issues. There remains an urgent need to address the lopsided promotion trends in the Army, rising infighting within the force, and their implications for India’s national security. The armed forces continue to lose around 100 personnel to suicides every year despite successive governments holding that several measures have been taken to reduce the stress among soldiers.  As many as 125 military personnel took the extreme step to end their lives in 2016.

          The suicide of Subedar Ram Kishen Grewal, allegedly over delay in receiving arrears under the One Rank One Pension scheme, has set off a political storm.   In a related move, the ex-servicemen groups demanding unconditional OROP have resumed their protest at Delhi’s Jantar Mantar; it had been called off six months ago after assurances from the Defence Minister. Amidst all this, the real issues in the implementation of OROP have been lost sight of.

          India’s defence budget received a boost of 6.2 per cent in the Budget 2017.  The defence outlay is pegged at just over 2.74 lakh crore. The allocation is about 12.78 percent of the total government expenditure of 21.47 lakh crore. India has one of the biggest armed forces and has been the world’s largest importer of arms spending $5.58 billion in 2013.  India imported major conventional weapons such as aircraft, armored vehicles, artillery, radar systems, missiles, and ships designed for military use.  Most of the weapons imported are dependent on Russian equipment and technologies. They are happy selling the weapons but, not convenient with transferring the technology to India. It is also an open fact that Indian research organizations were not able to keep pace with emerging technologies.

          State run military complexes like DRDO, HAL and NAL have been constantly underperforming for long. Indigenous defence projects like Tejas and Arjun MBT have taken decades to complete and have burned a big hole into government’s pocket. Also, due to technological limitations caused by the sanctions after Pokhran tests, often, India ends up spending more to acquire components from other countries than building them up.

          This put India into many major embarrassments in the past. GTRE’s Kaveri engine took 20 years to build, failed in high altitude tests and was ultimately cancelled. The project alone coste Rs. 200 crores with little benefit. In the end, India ended up buying engine from Russia. Recently, China has made strategic advancements in defence manufacturing sector by mass-producing drones, which have been offered to and bought by Pakistan.  India is yet to start an UCAV program.

          Prime Minister had gone to the US after his government had raised the FDI cap in the defense sector from 26 to 49 per cent. But this is just not enough and the PM was conveyed this in as many terms by the American industrialist czars. They wanted 100 per cent FDI in defense, to begin with.

          By making 100% FDI in defense, foreign companies can now operate independently in India, without interference from state run PSUs and tie up with private players to produce defense equipment in the stipulated time and budget. Like any other investment, there are some risks associated with FDIs being thrown open to the foreign entities completely. The cash rich investors could lobby in power circles to arm-twist their cash strapped Indian counterparts.  If the investors grow too greedy, they could exploit the local resources just like colonialists. This could result in monopoly of the firms.

          Several foreign defence manufacturers, such as Boeing, Dassault, BAE Systems, and Saab have offered to set up manufacturing units in India and generate much needed employment. The only thing keeping them away from doing so was the Transfer of Technology clause which required these companies to completely transfer the technology associated with their systems to Indian counterparts such as DRDO, HAL, GTRE, etc. Secondly, they did not want to partner with state run units and wanted to rope in private players like Reliance, TATA and Mahindra instead (wanted >50% FDI).  But, this does not guarantee that the companies might actually transfer the technology along with their product. We might just get stuff without knowing how it is made.

          The image of the institution, which protects the country from external invasions, has been marred in the eyes of the common people. Add to this, the list of fatal accidents due to outdated or defective equipment along with problems related to spares and repairs involving army, air force and navy adversely affecting their morale. India requires more than $100 billion to meet all the needs of armed forces in next 3-4 years. If we depend on import, a developing country like India cannot generate this kind of money on its own.  So we need to strengthen our indigenous R&D process.

          Privatization is not limited to FDI.  Well functioning PSUs such as BEML, BRAHMOS and Cochin shipyard, etc. are on the path of privatization. Our national Pride ISRO has proved that Indian technology is cheaper and superior than others. But we are relegating in to a minor partner of US.

          The government is taking a political leverage and boasting of surgical attack. But what about the attacks on our defense camps in Pathankot Air Force Station in 2016 and numerous other attacks in Kashmir.  This is evidently showing the flaws in our military intelligence system.

          Internal corruption is another major issues to worry about. Defence procurement corruption in India has been accessed to be “high”, with a large mass of its procurements shrouded in secrecy with low levels of accountability. Then there was 2009 scandal when four generals were exposed in a big corruption case involving 70 acres of land in Darjeeling in the eastern state of West Bengal. Kargil coffin scam, purchasing faulty boots since 2002 from an Italian firm, Agusta Westland helicopter scam, etc. shook the nation.

          Soldiers are given low quality food and other amenities. It is shame for Government who always speak tall about nationalism and our soldiers. In 2010 themselves, CAG reported a dismal picture of the Army’s procurement and supply of dry rations (rice, wheat, dal, sugar, tea, oil, tinned items) and fresh rations (vegetables, fruit, meat, milk), undertaken at an annual cost of Rs. 1,440 crore. The government has taken no action on the reports and the recent revelations of soldiers about low quality food are shaming our nation and shaking the spirit of our soldiers.

          If the NDA government wishes to seriously address and tackle some of these troubling issues, and thereby strengthen the country’s national security, the Defence Minister and the new Army Chief should take urgent measures to address the sources of this growing discontent within the country’s ace force.  Moreover, it is important that the senior Army leadership rises above parochial regimental considerations and look after the interests of the force as a whole rather than those of their own regiments.

          At the end, I urge the government to take urgent steps to curb the internal disturbances in the force and desist from any move for privatization of defense, which is crucial for our national security.

* डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर )ः आपने मुझे रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांग 2017-18 पर कुछ बिंदु सामने रखने का मौका दिया। सबसे पहले तो हम सलाम करना चाहते हैं अपने देश की सेना को जो हम देशवासियों को सुख चैन की और सलामत-सुरक्षित जिंदगी देकर अपने प्राणों की बाजी भी लगा देती है। हम अभिनंदित करते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी भाई मोदी जी को और हमारे रक्षा मंत्री जी को भी जो हमारे देश के अंदर की सुरक्षा और हमारी सीमा सुरक्षा की निरंतर निगरानी रखके हमें देशवासियों की सलामती और हमारा देशाभिमान बढ़ाते रहते हैं।

हमारी सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेन्द्र भाई मोदी के अथक प्रयत्नों से आज पूरे विश्व के देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध बनते चले आ रहे हैं निकटतम पड़ोसी देशों और भू-भाग में अनिश्चितता, अस्थिरता और हल-चल से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के लिए भी हमारी सरकार और सेना दोनों हमेशा तैयार रहती है और वक्त आने पर मुँहतोड़ जवाब भी देती है। साथ ही कई विदेशी मित्र राष्ट्रों के साथ मजबूत रक्षा भागीदारी बनाने के नए और सफल प्रयास भी किए गए।

भारत समानता, पारस्परिक लाभ और आपसी सम्मान के आधार पर अपने सभी पडोसी भागीदारों के साथ सुरक्षा सहयोग निर्मित करने के लिए प्रतिबद्ध है। फिर भी किसी भी देश या प्रदेश द्वारा हमारे देश को अस्थिर करने के प्रयास, आतंकवाद और आतंकी संगठनों की गतिविधियाँ शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरे की चुनौती भी हमारे देश के सामने है, लेकिन हमारी सेना और हमारी सरकार इन चुनौतियों के लिए भी तैयार है और देश की शांति और सुरक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसी वजह से इस साल बजट में भी रक्षा मंत्रालय को 2,74,119, करोड़ का आवंटन किया गया है और 86,486 करोड़ सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित किया गया है।

हमारे जाबांज सैनिकों की लंबे अरसे तक की डिमाण्ड वन रेंक-वन पेंशन को लागू करके एक सराहनीय कदम हमारी सरकार ने उठाया है और अब रक्षा मंत्रालय ने वन रेंक-वन पेंशन की विसंगतियों को जल्दी दूर करने के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। जस्टिस एल.नरसिंहा रेड्डी की रिपोर्ट का अध्ययन कर उसका लाभ पूर्व सैनिकों को देने के निर्देश दिए हैं।

साथ ही हमारी सेना के वीर जवानों ने पड़ोसी देश में चल रहे आतंकियों के लाँच पैड का आधी रात को दुश्मन की रडार में भी न पकड़ने की चालाकी के साथ अपना जान की बाजी लगाने के साथ खात्मा किया। तब हमारे माननीय नरेन्द्र भाई भी पूरी रात पलक झपकाये बिना पानी की एक बूंद पिये बिना बैठे रहे वॉर रूम में और हमारे जवानों में नई चेतना उजागर करते रहे, ये है संवेदना।

भूतकाल में रक्षा सौदों को भी नहीं छोड़ा हमारे शासकों ने लेकिन हमारी सरकार ने हमारे रक्षा सौदों को भी एकदम पारदर्शक कर दिया। सरकार नई ब्लैक लिस्टंग पॉलिसी ला रही है। इसमें इन सौदों को हासिल करने की खातिर रिश्वत का सहारा लेने वाली कंपनियों पर एक्शन लिया जायेगा।

इसी तरह हमारा रक्षा मंत्रालय, हमारी सरकार और हमारी सेना भारतवर्ष की आंतरिक-बाह्य शांति, सुरक्षा और सलामती के लिए हमेशा तैयार है। हम सलाम करते हैं हमारी सेना को, हमारे शहीदों को और हमारी सरकार को। इसी के साथ हम रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हैं।

* डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर) ः रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर भारत सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है वह देश के हित में देश की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए राशि का आबंटन किया है। विशेषकर सीमा रक्षा पर सरकार की ओर से जो आर्थिक नियोजन किया है वह उचित है। रक्षा मंत्रालय द्वारा सैनिकों के ऊपर और देश की सुरक्षा के ऊपर राशि का नियोजन करना तो अनिवार्य है।

माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने रक्षा क्षेत्र में "मेक इन इंडिया" के तहत भी बहुत काम किया है और डिफेन्स पॉलिसी 2016 के प्रोसेस में भी ट्रान्सपेरेंसी रखी है। समय को कॉप्रेस किया है। वन-रेंक-वन-पेंशन जो किया वो सेना में हर पांच साल बाद रिन्यू करने का निर्णय भी  सरकार ने किया है।

जो व्यवस्था फोर्स में होनी है उसके लिए कितना भी खर्च क्यों न बढे सरकार उससे पीछे नहीं हटेगी। देश की सुरक्षा ही हमारी सुरक्षा है क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश के नागरिक को सुरक्षित रखना है। सीमा के बाहर भी दुश्मनो से जोरदार टक्कर हमारी सेना ले रही है। जैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उससे तो सारे देशों में यह पता चला कि हमारे देश की सुरक्षा में कोई सरकार कितनी सक्षम है। किसी दुश्मन देश की हिम्मत नही होगी हमारे देश की तरफ नजर करके देखने की हमारे पास सभी अस्त्र है। हवाई मार करने के रैकेट हैं, सभी अत्याधुनिक मशीनरी भी हमारे सैनिको के पास है। हमारे भारत के तीनों दल सक्षम है। उनके मनोबल को बनाये रखने का काम हमारी सरकार करती है। मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांग का समर्थन करता हूँ।    

*श्रीमती प्रियंका सिंह रावत(बाराबंकी)ः आज भारतीय सेना 38,000 अधिकारियों (वैसे इनकी कुल प्रस्तावित संख्या 49,631 है) और 11.38 लाख सैनिकों के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बडी फौज है। विभिन्न काडरों के पुनः अवलांकन और संचालन हेतु आई अजीत विक्रम सिंह रिपोर्ट लागू होने से सेना में आधार के मुकाबले ऊपरी ढांचा ज्यादा भारी हो गया और इसका हश्र यह हुआ कि धरातल पर काम करने वालों के बजाए मुख्यालय में बैठने वाले अधिकारियों की संख्या में काफी इजाफा हो गया। जाहिर है ऐसी व्यवस्था त्वरित और छोटे अंतराल के युद्ध जीतने के लिए बनें आधुनिक रक्षा प्रबंधन के अनुरूप नहीं है।

पिछले एक दशक में दुनिया की सभी मुख्य ताकतों ने इस प्रकार की कवायद करने का यत्न किया है और अपने सैनिकों की संख्या में भारी कमी की है। वर्ष 2012 में ब्रिटेन ने अपने सैनिकों की कुल संख्या में 20 प्रतिशत कटौती करने की घोषणा की थी। रूस की सेना ने भी अपने बड़े डिवीजनल हेडक्वाटर आधारित सैन्य व्यवस्था में कटौती लागू कर इन्हें त्वरित प्रतिक्रिया और छोटे बलों में परिवर्तित कर दिया है। अमेरिका की सेना ने भी 2017 तक कुल 80,000 सैनिकों की गिनती कम करने का फैसला लिया है।

चीन ने हाल ही में अपने सैन्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2020 तक 3,00,000 फौजियों को कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके पीछे मंतव्य यह है कि पीएलए का पुनर्गठन करते हुए नवीनतम तकनीक से लैंस चल सेना में तबदील करना।

पिछले एक दशक में भारत ने भी अपनी सैन्य क्षमता में बड़े पैमाने पर तकनीक आधारित प्रणालियों का समावेश किया है, जिसमें संचार और डिजिटलकरण भी शामिल है। अब हमारे नए सैनिक ज्यादा पढ़े-लिखे और कम्प्यूटर एवं स्मार्ट फोन जैसे आधुनिक यंत्र चलाने में माहिर है। इनमें अधिकांश के पास वाहन चलाने का लाइसेंस भी है।

मगर सेना ने शायद ही कभी संस्थागत सुधारों, गैर उपयोगी विभागों और मानवीय संसाधनों पर होने वाले खर्च में कटौती करने का कोई प्रयास किया होगा। इसी बीच वे सैन्य विभाग जो परिचालन के हिसाब से इतने जरूरी नहीं हैं, उनमें नियुक्तियों की संख्या में कटौती की जानी चाहिए ताकि खर्च में कमी लाई जा सके। इसके लिए निम्न सुझाव हैः सेना के सभी अंगों में सम्मिलित-अभियान-तालमेल में सुधार लाना ताकि किसी मोर्चे पर दोहरे-तिहरे प्रयास से बचा जाए और प्रत्येक यूनिट के मेडिकल, राशन, स्टेशन डयूटी और अन्य सुरक्षा संबंधी खर्चों में कमी लाई जा सके। हेडक्वाटर्स खासकर फील्ड फॉर्मेशन प्रशिक्षण संस्थाएं और बेमानी पड़ चुकी संस्थाओं के मुख्यालय आकार में कमी की जाए। प्रचालन-तंत्र और प्रशिक्षण सुविधाएं जैसे कि इंएमई, ऑर्डनेंस, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी एजूकेशन कोर इत्यादि में कई विभागों का विलय और इनके आकार में छंटाई की जाए। गैर-जरूरी संस्थाएं जैसे आर्मी फार्म्स, आर्मी पोस्टल सर्विस का विलय या फिर इनका काम ठेकें पर बाहरी क्षेत्र से करवाया जाए। सभी शांतिकालीन संस्थाओं का पुनः आकलन। भूमि या ऐसी सुविधाएं जो भले ही किसी भी यूनिट या फॉर्मेशन के अंतर्गत हो, उनका बहुउद्देशीय इस्तेमाल किया जाए।

इन दिनों सीमा तक सटे क्षेत्रों में भी ऑटोमोबाइल और सिविलियन कार्यो का रखरखाव एवं मरम्मत तंत्र काफी विकसित और सदैव उपलब्ध है। जरूरत पडने पर सेना ठेकें पर इनकी जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को दे सकती है, विशेषकर माल ढुलाई में और यदि सीधे वाहन निर्माता को इस कार्य में सम्मिलित कर पाए तो भी ज्यादा बेहतर होगा। कई युवा अपने परिवार की परंपरा को निभाने या पारिवारिक दबाव के कारण के लिए सेना में भर्ती हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी रूचि किसी और क्षेत्र में होती है। पूर्व रक्षामंत्री एके एंटनी जी के संसद में दिए बयान के अनुसार 2011 में 10 हजार 315 जवानों ने फौज से नाता तोड़ लिया जबकि 2010 और 2009 में यह संख्या 7499 और 7249 थी।

हालॉकि फौज में पहले से ज्यादा पढ़े-लिखे जवान भर्ती हो रहे है, लेकिन 35 की उम्र तक आते-आते वे बेहतर करियर के लिए फौज छोडने का फैसला कर रहे हैं। सेना का प्रशिक्षण भले ही अनुशासित और बेहद कठिन हो, लेकिन बेहतर भविष्य के लिए एक शानदार करियर विकल्प है। हालांकि इस समस्या से सेना अपने स्तर पर निपट भी रही है, लेकिन देश के युवाओं को सेना में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना बेहद जरूरी है और मैं चाहती हूँ सरकार इसके लिए विशेष प्रयास करें जिसमें स्कूलों के समय ही अनिवार्य सैन्य शिक्षा पाठय़क्रम या ट्रेनिंग भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है।

*श्री हरि ओम पाण्डेय(अम्बेडकर नगर)ः वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने रक्षा बजट बढ़ाकर 2 लाख 46 हजार 727 करोड़ रुपए कर दिया है, जो विगत वर्ष 2 लाख 29 हजार करोड़ रुपए था। यह अत्यंत सराहनीय कदम है, जो सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने में काफी सहायक सिद्ध होगा। यद्यपि सेना की जरूरतों को देखते हुए यह बढ़ोतरी भविष्य में और अधिक किये जाने की पूर्ण संभावना विद्यमान है। यह आवंटन पिछले साल के मुकाबले 7.5 प्रतिशत ज्यादा है लेकिन सेना की जरूरत और रक्षा क्षेत्र की चुनौतियों के मद्देनज़र सकारात्मक बढ़ोत्तरी की संभावनाओं का द्वार खुला हुआ है। यदि वैश्विक चुनौतियों की बात की जाए तो भारत का रक्षा बजट अब भी चीन से तीन गुना कम है। जो हमें सतत वृद्धि की और प्रेरित करता है। यदि आवंटित धनराशि के खर्च की बात की जाए तो विगत वर्ष में रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित 2 लाख 29 हजार करोड़ में से 2 लाख 22 हजार करोड़ रुपए खर्च हो पाए। रक्षा बजट में 7.5 फीसदी की इस बढ़ोत्तरी से समय से लंबित सौदों को अमलीजामा पहनाने में थोड़ी मदद मिलेगी। हांलाकि सेना की आवश्यकता और बजट के प्रावधानो में अंतर को पाटने के लिए और पैसे की जरूरत बनी रहेगी। रक्षा क्षेत्र का एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा वन-रैंक-वन-पेंशन के समन्वयपूर्ण समाधान हेतु किये गए प्रयास अत्यंत सराहनीय हैं। देश की सुरक्षा के लिए पड़ोसी देशों में कट्टरपंथी तत्वों की बढ़ती सक्रियता एवं चीन के द्वारा उनका प्रत्यक्ष अवं परोक्ष सहयोग एक चिंतनीय विषय है अतः इन तत्वों से निपटने हेतु सेनाओ का तीव्र गति से आधुनिकीकरण एवं इस बाबत रक्षा खरीद प्रक्रिया को त्वरित एवं सुचारू बनाने की महती आवश्यकता है जिससे देश की आन बान शान में चतुर्दिक संवर्धन हो सके अवं समस्त देशवासी गर्व से कह सके कि........

कल भी था यह पितामह, है आज भी पितामह।।

आगे युगों,युगों तक, यह भीष्म ही रहेगा।।

   

*SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA):  While presenting the Union Budget 2017-18 on February 01, 2017, the Finance Minister (FM), Arun Jaitley, allocated Rs. 3,59,854 crore (US$ 53.5 billion) to the Ministry of Defence (MoD). As in his previous budget, the FM also made certain changes in the format of the defence Demand for Grants (under which defence money is distributed among the armed forces and other defence agencies), bringing further complexity to the task of estimating the various heads that make up India’s official defence budget. The complexity apart, the bigger question that faces the defence community is whether the latest allocation is adequate to meet the security needs of the country. This Issue Brief examines the latest defence allocation in the light of its possible impact on modernization and operational preparedness of the defence forces. It however, begins with a macro survey of Indian economy and the context of the Union Budget, both of which have a direct bearing on defence.

          Despite a gloomy global economic environment, the Indian economy continues to a bright spot, with the initial estimates of the Gross Domestic Product (GDP) showing a growth of over seven per cent per annum for three consecutive years between 2014-15 and 2016-17. The growth momentum is likely to be sustained at around 6.75-7.5 per cent in 2017-18, as projected by the latest Economic Survey.  Besides the GDP growth, the economy has also witnessed other robust macro-economic indices pertaining to inflation, fiscal consolidation, current account deficit, rupee-dollar exchange rate, foreign exchange reserves and foreign investment inflows.

          The impressive macro fundamentals notwithstanding, the Indian economy is widely perceived to be growing at much slower than its growth potential of 8-10 per cent. There is a growing concern that the sluggish recovery of world economy and recent anti-globalization tendencies seen in the West could affect India’s effort to push for an export-led economic development.  Back home, the subdued corporate investment and depressing private final consumption expenditure are major markers of concern which, if left unaddressed, would likely halt the growth momentum. It is in this context that the Union Budget has focused on a government-led investment approach to spur the domestic economy.  Investment on infrastructure, rural economy and the like have been the primary focus of the Union Budget 2017-18.  The emphasis on these sectors is such that the government has deviated from its promised fiscal consolidation path to provide extra resources on these fronts.  More significantly, the deviation has come even after a hefty 17 per cent growth in the estimated gross tax receipts.  From the MoD's point of view, however, the Union Budget 2017-18 is an opportunity as neither the fiscal expansion nor the revenue buoyancy has resulted in a significant hike of resources.

          While presenting the Union Budget to the Parliament, the FM stated that “for Defence Expenditure excluding pensions, I have provided a sum of Rs. 2,74,114 crores including Rs. 86,488 crores for Defence capital.”  The FM’s overall stated figure of Rs. 2,74,114 is, however, not what the Defence Ministry considers as India’s official defence budget.  An attempt is made to reconcile the defence-related allocations provided in the Union Budget with the traditional format used by the MoD and compare it with the previous years’ allocation and expenditure. Using the MoD format, the defence budget for 2017-18 amounts to Rs. 2,62,390 crore.  The difference in amount (between FM’s and Ministry of Defence's figures) of Rs. 11,724 crore is allocated under what is considered Defence (Civil Estimates) which, inclusive of defence pension of Rs. 85,740 crore, does not form part of the official defence budget.

          A noticeable aspect of the underutilization of capital allocations provided in the 2016-17 budget, resulting in a surrender of Rs. 6,970 crore (8.1 per cent).  The surrendered amount has largely been absorbed in the revenue expenditure which has increased from its original estimates by Rs. 5,876 crore.

          Another major feature is the further increase in the share of the revenue expenditure in the total defence budget.  The increase is primarily due to the hike in the manpower cost of the armed forces, which accounts for over 83 per cent (or Rs. 11,071 crore) of the overall growth of Rs. 13,291 crore in the defence budget. It is significant to note that the manpower driven defence budget is not unique to 2017-18.  In the last several years, it has been a recurring feature with a debilitating effect on two vital elements of the defence budget: revenue stores and capital modernization which together play a vital role in the operational preparedness of the armed forces. As Figure succinctly illustrates, the combined share of these two elements has declined from 55 per cent in 2007-08 to 40 per cent in 2016-17.  This does not augur well, especially when there exists a huge void in India’s defence preparedness, and the armed forces have grave shortages in many areas ranging from ammunition, assault rifles, bullet-proof jackets, night fighting-devices to howitzers, missiles, helicopters, fighters and warships.  Needless to say, for adequate defence preparedness, the present ratio needs to change for the better, for which allocation under revenue stores and capital modernization needs to be augmented substantially.

          Among the defence services, the Indian Army with a budget of Rs. 1,49,369 crore accounts for the biggest share in defence budget, followed by the Air Force, Navy, Defence Research and Development Organization (DRDO) and Ordnance Factories (OFs).  The lion’s share for the Army is primarily because of its overwhelming numerical superiority over the sister services.

          Accounting for over 85 per cent of the uniformed personnel, bulk of the Army’s budget goes into meeting the pay and allowances of the personnel. In 2017-18, only 17 per cent of Army’s total allocation has been earmarked for capital expenditure. The comparative figures for the Air Force and Navy are 58 per cent and 51 per cent, respectively.

          As regards modernization budget (or the capital procurement budget) of the three forces, as can be seen, the overall allocation in the 2017-18 budget has declined, although marginally, over the previous allocation.  Among the three Forces, Air Force is the only service whose modernization budget has increased whereas both the Army and Navy have witnessed a decline in their respective budgets.  The increase in the Air Force’s budget is in view of its signing several mega contracts, including for the Rafale fighters, and Apache attack and Chinook heavy lift helicopters.

          The decline in the modernization budget is a source of great concern, especially given the limited budgetary scope available for signing new contracts. In 2016-17, only 12 per cent of the total modernization budget of Rs. 70,000 crore was available for signing new schemes, with the rest being earmarked for the committed liabilities arising out of contracts already signed. It is, however, to be noted that this limited scope has not been fully exploited as there has been an underutilization of a whopping Rs. 7,393 crore (or 10.5 per cent).  The underutilization is across the services, although the Army accounts for over 50 per cent of total unspent funds. What is of greater concern is that underutilization has become a recurring feature of India’s defence budget, despite numerous improvements in the procurement procedures undertaken by the MoD in the past two-and-a-half decades. Given that steady modernization is a prerequisite for building up a strong military capability, the MoD has a big task ahead to bring in efficiency and expeditiousness in the procurement process.

          Unlike in the previous budget, the Union Budget has not provided any specific incentives to push the ‘Make in India’ initiative in the defence sector, although some industry-wide proposals have been promised. Among others, the government has promised to reduce income tax from present 30 per cent to 25 per cent for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) with an annual turnover of up to Rs. 50 crore. This is likely to benefit some 6000 MSMEs which are presently supplying parts, components and sub-systems to players like DRDO, Defence Public Sector Undertakings, OFs and the large private companies.

          The lack of any specific incentive for the defence industry may be a source of disappointment, as industry has repeatedly demanded certain concessions which are currently extended to other sectors.  In the Union Budget itself, the FM extended the ‘Infrastructure Status’ to the ‘Affordable Housing’, sector, allowing the industry in that sector to avail certain tax-related benefits. Needless to say, Infrastructure Status is one of several demands long demanded by the defence industry.

          Within the defence budget, however, there has been a small allocation of Rs. 44.63 crore made for prototype development under the ‘Make’ procedures which have recently been revised by the MoD and some 23 projects have been identified for execution. Of the total amount, Rs. 30.08 crore is earmarked for Army and the balance Rs. 14.55 crore for the Air Force.

          The meager increase of five per cent in the official defence budget is grossly inadequate especially in view of the vast voids existing in military capability and the diminished and incremental effect on modernization and operational preparedness. There is a need to augment resources substantially, particularly under two critical heads of the defence budget – stores and capital procurement – which have come under severe pressure in the last several years with a huge negative consequence on India’s defence preparedness.

          From the MoD's perspective, while the demand for higher allocations is a genuine one, it must also be fully geared up to utilize the available resources in a time-bound manner. There is hardly any merit in asking for more resources while the present capacity to utilize the available resources, particularly those under the capital head, is constrained. The defence establishment must, therefore, look inward and find lasting solutions to procurement impediments. At the same time, the MoD also needs to look at the current profile of the defence budget and lose no opportunity for controlling manpower costs so as to allow other items of expenditure to grow in a healthy manner.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने वर्ष 2017-18 के रक्षा अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, धन्यवाद।

          आज रक्षा विभाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसका आधुनिकीकरण है। सभी हथियार, गोला-बारूद, टैंक, हवाई जहाज, बख्तरबंद गाड़ियां आदि सभी के सभी सामान पुराने हो चुके हैं। उन सामानों में आधे से अधिक कबाड़खाने में पड़े हुए हैं। सुखाई विमानों में 60 प्रतिशत बेकार पड़े हुए हैं। आये दिन सुखाई, चेतक हैलीकॉप्टर्स और मिग विमनों के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार आता रहता है, जवान शहीद होते रहे हैं, सुखाई के रख-रखाव की जिम्मेदारी एच.ए.एल हॉल की है, अगर (हॉल) के चेयरमैन लापरवाह हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके कारण देश का कितना नुकसान हो रहा है।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं रक्षा मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि ए.के. सक्सेना कमेटी की करीब 21 स्टडी रिपोर्ट्स सरकार के पास हैं। मिस्टर सक्सेना अतिरिक्त सी.जी.डी.ए. रिटायर हो चुके हैं। सरकार ने उनसे काफी रिपोर्ट्स तैयार करवाई थीं। उनमें कुछ प्रमुख हैं :- एल.टी.ए. ट्रैवल में घोटाला, जिसमें करीब एयरफोर्स के चार हजार लोग पकड़े गए, मगर आज तक कार्रवाई नहीं हुई, डिफेन्स लैण्ड घोटाला, जवानों के लिए खाना, रहना और कपड़े आदि सामानों का घोटाला, डिफेंस में खरीदी गई गाड़ियों की रिपेयर में धांधली, एयर फ्यूल में चोरी और धांधली, डी.आर.डी.ओ की स्टडी रिपोर्ट, हॉक एयरक्राफ्ट घोटाला, जिसमें करीब 500 करोड़ रुपये के कमीशन का पेमेन्ट हुआ था, इसी प्रकार ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के ऊपर स्टडी रिपोर्ट की कि कहां-कहां धांधली हो रही है। 

          रिपोर्ट के अनुसार सरकार अगर एक बार स्टडी कर ले और उस पर अमल करे तो रक्षा मंत्रालय को करीब 50 हजार करोड़ रुपये की सालाना बचत होगी, जो अभी लीकेज हो रही है। इस बचत से आधुनिकीकरण में काफी सहूलियत मिलेगी। सरकार कम से कम इन सभी स्टडी रिपोर्ट्स को वेब-वाइट पर डालकर पब्लिक डिबेट के लिए छोड़ दे। उसके बाद इस पर अमल किया जा सकता है।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी रक्षा मंत्री जी से लेना चाहता हूं कि रक्षा विभाग के रेजीमेंट फण्ड में कितना पैसा पड़ा हुआ है, उससे कितनी इनकम हो रही है और यह पैसा आखिर कहां जा रहा है? जवानों के वैलफेयर के नाम पर इस फंड की लूट-खसोट हो रही है। यह पब्लिक मनी है, सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे जवान सुसाइड कर रहे हैं, शहीद होते हैं, आप उनके परिवार में पत्नी, बच्चों और जवानों के बूढ़े माता-पिता के लिए क्या-क्या करते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें भी गड़बड़ी है, इस पर आपको ध्यान देना होगा, तभी उन शहीद जवानों के परिवारों का कल्याण होगा।

          उपाध्यक्ष महोदय, देश में करीब 12 लाख फौज है। मानक के अनुसार तीन जवानों पर एक रक्षा जैकेट होना अनिवार्य है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास चार लाख रक्षा जैकेट्स हैं। आपके पास केवल फटी-पुरानी जैकेट्स पड़ी हुई हैं। इसके कारण हमारे जवान दुश्मन की गोलियों से शहीद हो रहे हैं। अभी तक आप स्वदेशी रक्षा जैकेट्स का निर्माण तक नहीं कर पाये, फिर मेक इन इंडिया कार्यक्रम कैसे सफल होगा। आप एम.आई. सैक्टर का भला कैसे करेंगे, जो आपका प्रमुख टारगेट है।

          अब मैं रक्षा विभाग की भर्ती में परीक्षा पत्र लीक होने के मामले में कहना चाहता हूं कि यह करप्शन का बहुत पुराना खेल है, यह बहुत पहले से चला आ रहा है, इसमें काफी पैसा वसूला जाता है, आप इसकी जांच जरूर करायें। आप गांवों के इलाके में चले जाइये, वहां पैसे के बल पर ही आर्मी और एयरफोर्स में बहाली हो रही है।

          महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में आयुध कारखाना तत्कालीन रक्षा मंत्री, श्री जॉर्ज फर्नांडीज के द्वारा लगाया गया था। वह एक अत्याधुनिक कारखाना है, उस पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किये गये, लेकिन आज तक उसकी एक यूनिट ही चालू हुई है, तीन यूनिट्स चालू नहीं हुई हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस कारखानें की चारों यूनिट्स चलाकर अत्याधुनिक आयुध सामग्री का निर्माण करायें। धन्यवाद।

 

*SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): The President of India is the supreme commander of the armed forces of the country.  The Ministry of Defence is primarily responsible for ensuring the territorial integrity of the nation with the armed forces including Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy and Indian Coast Guard.

          India’s 58 year old Defence Research & Development Organization has 50 laboratories, eight defence public sector units and 40 ordnance factories.  However, India’s armed forces are still dependent on imports for 70% of their defence equipment.  Increase in Budget outlay for indigenization under the “Make in India” programme should be done.  Besides, as India’s economy continues to grow.  There will be a natural attrition from the Armed forces.  In 2015, India reportedly faced a shortage of 50,000 personnel, including 11,000 officers.

          The modernization of men and material a long standing demand of the three wings of the armed forces.  This is worrying because the security challenges, within and at the borders are formidable.  Indian soldiers operate in some of the world’s most inhospitable terrain, but their access to basic amenities wholesome food and modern gear allegedly remains limited.  The absence of special incentives for indigenous research in the Budget has been another disappointment.  There is a need to expedite acquisition of modern Bullet Proof Jackets for the Army.

          The Government remains non-committal about weaning India away for its unhealthy dependence on imported arms and technologies.  There is a need to allocate more funds for Defence Research and also need to focus on Mission Mode Projects as well as Technology Development (TD) and Development of Infrastructure Facilities (IF).  More opportunities should be given to women in Defence sector for recruitment.  We are proud of our soldiers.  NCC course as an elective subject should be introduced at University level and organize more NCC training camps there would lead for job opportunities as in India there are many unemployed youth.  They will also get to serve for the motherland.

          I request for one sainik school in West Bengal in my Parliamentary Constituency Arambagh in Chandrakona.  It is SC/ST based area.        

   

*SHRI R.K. BHARATHI MOHAN (MAYILADUTHURAI):  Defence of the country is of utmost importance. Security of the country always comes first. National interest should be given priority over other issues. The defence budget for 2017-18 is Rs. 2,74,114 crore.

          I think there are still some issues pending on ‘One Rank One Pension’.  It seems ex-servicemen and those who were in front during the wars and protecting our country have some issues pending. I would urge the Government to address them immediately and resolve to their satisfaction. There is no need to prolong this issue.

          Due to the security and unrest on our borders and inside the country, we are forced to spend more on defence. We should not compete with anyone but at the same time we have to strengthen our defence to secure our country from enemies.

          I have no hesitation to say that we should be spending more on education and health and in providing employment and waiving off loans of farmers, who are committing suicide every other day.

          In my State, Tamil Nadu, there are few establishment of defence, like Heavy Vehicles Factory in Avadi, Chennai, etc. These should be modernized and more money should be pumped in to make it modern and to ensure more production which would pave way for employment.  I hope the Minister would look into this aspect.

          Many personnel of CRPF, and other para-military forces have come out with glaring and despicable living conditions and food being served to them.  There is a need to improve the quality of food being served to them as they are the custodians of our country. They should be treated with respect and dignity. Regular inspections should be carried out by higher officials to keep tab of food being supplied at their places of service and duty so that such incidents which bring disrepute to the Forces and our country as a whole are averted. Would the hon. Minister respond to this and give to the status in this regard?

          There is a general perception that deals are made without any transparency and that scams are simmering and would come out sooner rather than later. Would the Government state the precautions taken in ensuring transparency while signing deals with foreign defence companies? Would the hon. Minister elaborate on the mechanism of transparency being adopted by his Ministry?

          I would request the hon. Minister to reply to some of the issues raised by me. With these words, I conclude.

 

* श्री देवजी एम.पटेल(जालौर)ःआज आतंकवाद और आतंकी संगठनों की गतिविधियां शांति और सुरक्षा के लिए संभवत सबसे गंभीर खतरे हैं। कुछ राज्यों द्वारा आतंकवाद के एक नीति के रूप में उपयोग ने अंतर राज्यीय विवादो को अधिक बढ़ाया है। आतंकी समूहों ने राष्ट्रीय आवाजाही और विशेषकर युवाओं में वैचारिक परिवर्तनों को अपनाया है और अपने आधार क्षेत्र से दूरस्थ इलाकों में भी खतरा उत्पन्न कर रहे है। भारत के पडोस से पनपने वाले आतंकवाद के खतरे हमेशा भारत के लिए चिंताजनक रहे हैं। इन सब को ध्यान में रख कर माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारी रक्षा सेनाओं के लिए आबंटन की राशि में भारी बढ़ोत्तरी की है जिसके लिए वे बधाई के पात्र है। इस वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा रक्षा बजट आबंटन में गत वर्षों की तुलना में काफी सुधार किया गया है। सरकार ने वर्ष 2017-18 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 2,74,114 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जो पिछले वर्ष के आवंटन से लगभग 16 हजार करोड रुपए अधिक है। उल्लेखनीय है कि 2,74,114 करोड़ रुपए की इस राशि में पेंशन संबंधी खर्च शामिल नहीं है। स्मरण रहे वर्ष 2016-17 में रक्षा क्षेत्र के लिए 2,58,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। इसके अलावा 60 हजार करोड रुपए का प्रावधान एक रैंक एक पेंशन के लिए अलग किया गया था तथा वर्ष 2015-16 में रक्षा क्षेत्र के लिए 2,46,000 करोड रुपए का आवंटन किया गया था।

माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा रक्षा सेवाओं के बजट 2017-18 में किए गए निम्नलिखित प्रावधान निश्चय ही प्रशंसनीय हैं-

बजट में रक्षा सेवाओं की नयी खरीदी के लिए 10औ रकम बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। रक्षा पूंजी के लिए सरकार द्वारा 86,488 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। पेंशन पाने वाले रिटायर्ड सैनिकों के लिए अतिरिक्त 85,870 करोड रुपए के आवंटन की घोषणा की है। सेंट्रलाइज्ड डिफेंस ट्रैवल सिस्टम का विकास किया गया है, ताकि सैनिक व अफसर भी रेल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग करा सके तथा उन्हें वॉरंट लेकर लाइन में न खड़े रहना पडे। वायु सेना के लिए आधुनिक रफेल लड़ाकू विमान, अपाचे मारक हेलीकाप्टर व चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टरों की खरीद हेतु वायु सेना के लिए आवंटन में बढोत्तरी की है। रक्षा पेंशनरों के लिए वेब आधारित वितरण प्रणाली शुरू की जाएगी।

पडोसी देशें की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए हमारी सरकार ने आम बजट में रक्षा क्षेत्र का खास ख्याल रखा है। इस बार के रक्षा बजट में 10 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ोतरी कर भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि सरहदों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। कुल बजट का 12.78 प्रतिशत इस क्षेत्र को आवंटित किया गया है। यह लगातार दूसरी बार है कि सरकार ने रक्षा बजट में 10 प्रतिशत से ज्यादा का आवंटन किया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में रक्षा क्षेत्र में 2.74 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह कुल बजटीय राशि 21.47 लाख करोड़ रुपए का 12.78 प्रतिशत है कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बजट में जिन मदों में सर्वाधिक आवंटन हुए हैं उनमें रक्षा क्षेत्र को भी शामिल किया जा सकता है।

पिछली बार बजट में रक्षा क्षेत्र की हिस्सेदारी तकरीबन 11 प्रतिशत थी। उससे पिछले साल यह आवंटन तकरीबन 10.5 प्रतिशत था। देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि सेनाओं के आधुनिकीकरण की मांगों और जरूरतों के हिसाब से हालिया वर्षों में इस क्षेत्र के बजटीय आवंटन में बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं हाल में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती भी सामरिक दृष्टि से भारत के लिए चिंता का सबब रही है। हिंद महासागर में चीन, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट तक भारत को घेरने की कोशिशों के तहत स्ट्रिंग ऑफ पर्ल (मोतियों की माला) का निर्माण करने की कोशिश में हैं। इस क्षेत्र में उसकी परमाणु क्षमता संपन्न पनडुब्बियों को भी देखा गया है। हाल में इस क्षेत्र में अमेरिका के शीर्ष कमांडर ने भी भारत को लेकर चिंता जाहिर की थी। इस सबको देखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा रक्षा मंत्रालय की बजट में की गई वृद्धि निश्चय ही नितान्त आवश्यक थी जिसका सरकार ने पूरा ध्यान रखा है तथा वह धन्यवाद की पात्र है।

इन सब बातों के साथ मैं सुझाव के साथ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ मेरा संसदीय क्षेत्र जालोर और सिरोही भूगौलिक रूप से बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है। यह क्षेत्र रेगिस्तान और पहाड से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र की जनता स्वाभाविक रूप से साहसी वीर और कठोर परिश्रमी है। 2012 की जनगणना के अनुसार लगभग 3885286 है। इसमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ के युवा देशभक्ति की भावना से ओत प्रोत है। इस क्षेत्र में तीनों सेनाओ की संयुक्त भर्ती रैली आयोजित करने से यहाँ के युवाओं में सेना को अपने कैरियर के रूप में चुनने का अवसर मिलेगा। इस शिविर से बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के साथ साथ देश सेवा का सुयोग प्राप्त होगा। इस तरह की रैली राजस्थान सहित देश के सभी जिला केन्द्र पर आयोजित करने की आवश्यकता है।

मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला केन्द्रो पर सैनिक स्कूल खोलने की आवश्यकता है यहॉ के हजारों की संख्या में युवा सेना में सेवारत है तथा हजारों की संख्या में जिले में पूर्व सैनिक निवास करते है। इनके बच्चों को देशभक्ति की भावना से ओत प्रोत शिक्षा देने की आवश्यकता है।

इसके साथ ही मैं एक बार पुनः वित्त मंत्री जी द्वारा पेश की गई रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ तथा वित्त मंत्री जी को रक्षा मंत्रालय की मांगों में की गई भारी बढ़ोत्तरी के लिए धन्यवाद देता हूँ।

 

*PROF. RICHARD HAY (NOMINATED : I support the Demands for Grants for Defence and I congratulate the Ministry and Government of India for displaying fortitude, commitment and vision to protect the country from intermittent enemy onslaughts.  Our surgical strike was a strategic move which was appreciated and commented not only by all our countrymen but also by other nations.

          I also congratulate the Government of India for honoring its commitment to implement One Rank One Pension which was denied to our brave soldiers for four decades.  Under this scheme, uniform pensions are being paid to armed force personnel retiring at the same rank with the same length of service, irrespective of the date of retirement.  Further, future increases in rates of pension will be automatically passed on to the existing pensioners through a revision carried out every five years.  OROP has been implemented retrospectively.  This shows how the Government of India recognize the service rendered by our defence personnel who are highly patriotic and serve the nation with courage and passion. 

Under the Make in India concept, the defence procurement – indigenously will increase from 35% to 70% by 2027.  This shows the Government of India reliance on indigenous products rather than depend on imports as was practiced for decades.  This shows how the Government of India will obtain more and more support from the R&D Wings functioning in the country, viz., DRDO and also procure our Defence Requirements internally and thereby save foreign exchange.

   

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर) :उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2017-18 की अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

          मैं अपने देश के आदरणीय प्रधान मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस देश की रक्षा-सुरक्षा में लगे हुए जवानों को वरीयता पर रखकर उन्हें आधुनिक बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। हमारे देश के आदरणीय प्रधान मंत्री जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नजर नहीं आता, इसके कई प्रमाण हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से कठोर कदम उठाये हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। इसके साथ-साथ देश में जो हिंसक घटनाएं होती थीं, उनमें बहुत कमी आई है। 

13.44 hours                     (Hon'ble Speaker in the Chair)             महोदया, आज देश में आधुनिक हथियारों और लड़ाकू विमानों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि हमारी सेनाएं देश की सुरक्षा करने के लिए पूर्णतः सक्षम  हैं और दुनिया में हमारा देश एक ताकतवर सैन्य शक्ति बन गया है। अगर हम पिछले तीन सालों पर नजर डालते हैं तो जो हमारा रक्षा मंत्रालय का बजट है, उसमें औसतन दस प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही सरकार ने डिफैंस प्रोक्योरमैन्ट प्रोसीजर के माध्यम से मेक इन इंडिया पर विशेष जोर दिया है और उसमें 49 परसेंट एफ.डी.आई. जोड़कर एक अहम् कार्य किया है। हम बाहर से इक्युपमैन्ट्स और हथियार परचेज करते थे, अब बाहर की टैक्नोलोजी हमारे देश में आयेगी और हमारे देश की कंपनियां उसे पूरा करेंगी।  इस पर कई हिस्सों में काम शुरू हो गया है, जैसे मिलिट्री के लिए हैलिकॉप्टर, कोस्ट गार्ड के लिए शिप, लांग रेंज मिसाइल, वैपन लोकेटिंग रडार आदि बनाने की शुरूआत हमारे देश की कंपनियों ने इस प्रोसीजर के माध्यम से शुरू कर दी है। देश की सुरक्षा में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ी है। यह एक ऐतिहासिक कार्य सरकार की तरफ से किया गया है। हमारी सरकार ने देश की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए पड़ोसी देशों के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ट्रेनिंग का सिस्टम बनाया है, जिससे हमारे देश की सुरक्षा प्रणाली मजबूत होगी और पड़ोसी देशों से हमारे संबंध भी अच्छे बनेंगे।

          इसके साथ ही हमारी सुरक्षा में लगे हुए जो जवान हैं, उनके साथ-साथ जिन्होंने हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है, जो एक्सआर्मी मैन हैं, उनके लिए  लंबे समय से चले आ रहे वन रैंक-वन पैंशन वाले पेंडिंग मामले को हमारी सरकार ने मंजूरी दी है। जिससे कई परिवारों को उसका लाभ भी पहुंचा है। अभी हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि हमारे जवानों के पास रक्षा जैकिटों की कमी है। हमारी सरकार ने इस मुद्दे पर भी अहम फैसला ले कर, जो मामला दस साल से पेंडिंग चल रहा था, उस पर अहम कदम उठा कर, इसको स्वीकृति दी है। उसके माध्यम से जैकिट बनने का कार्य शुरू हो गया है और खरीदी भी हो कर कुछ जैकिटें हमारे देश के सैनिकों के लिए आ गई हैं।

          अध्यक्ष महोदया, मैं एक-दो सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहूंगा कि हमारे देश के जो नौजवान वैज्ञानिक हैं, देश में आविष्कारों के लिए उनकी काफी भागीदारी रहती है, मैं आग्रह करूंगा कि सरकार उनको आगे लाने के लिए प्रोत्साहित करे। मैं यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के काफी नौजवान सेना में हैं, हर परिवार में से करीब-करीब एक सैनिक फौज में है। जब हमारे जवान शहीद होते हैं तो उनकी बेटियों की शादियों के लिए मिलने वाली राहत राशि का प्रश्न भी इस सदन में प्रश्न काल में उठा था। उनकी बेटियों की शादियों के लिए सरकार की तरफ से जो राहत दी जाती है, उसको थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ शहीदों की पत्नियों को वरीयता के आधार पर कहीं पर नौकरी देने का प्रावधान रखा जाना चाहिए।

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYANAGAR):  Hon. Speaker, national security is the most important thing for our country to maintain peace and stability both within and outside the country.  India’s strategic location is crucial both for the South Asian Region and for the whole world.  Of late, terrorism, insurgency and sectarian conflicts are on the increase both at national and international arena.  Internal security is under threat due to cross border terrorism, militancy in the North-East, Left Wing extremism and terrorism in the hinterland.  Surgical strikes undertaken recently along the Line of Control are credible and a strong message to Pakistan and China.

          Madam, while announcing the allocation for Defence, the Finance Minister avoided any mention of the previous year’s allocation.  Perhaps, it was for a reason.  The allocation of Rs. 2,74,114 crore excluding the outlay of Rs. 85,740 crore for defence pension means only six per cent more than the comparable budget estimate of Rs. 2,58,589 crore for 2016-17.  The allocation is grossly inadequate to meet the security needs of the country.

          The noticeable feature is the gradual decline in the defence budget share in both the Central Government expenditure and the GDP with a share of 1.56 per cent of the estimated GDP for 2017-18.  This budget allocation is the lowest since 1956-57.

          The revenue stores and capital modernization together play a vital role in the operational preparedness of the Armed Forces.    The combined share of these two elements has declined from 55 per cent in 2007-08 to 40 per cent in 2016-17.  The present ratio needs to change for the better for which allocation under revenue stores and capital modernization needs to be augmented substantially.  Among the Defence Services, the Indian Army with a budget allocation of Rs. 1,49,369 crore accounts for the biggest share in the defence budget followed by the Air Force, Navy, DRDO and Ordnance Factories but a bulk of the Army’s budget which is nearly 85 per cent goes into meeting pay and allowances.  Only 17 per cent of Army’s total allocation has been earmarked for capital expenditure whereas for the Air Force, it is 58 per cent and for Navy, it is 51 per cent. 

          Under the Modernisation Head, Army Fund has been decreased by 6.4 per cent; for Navy also it has been decreased by 12.1 per cent. Only Air Force Fund has been increased by 12.1 per cent.  The increase in the Air Force Budget is in view of its signing several mega contracts, like the Rafale fighters, Chinook heavy lift helicopters, etc. Only 12 per cent of the total modernisation Budget of Rs. 70,000 crore is available for signing of new contracts. There is a whopping under utilisation of funds of Rs. 7,393 crore and the Army accounts for 50 per cent of total unspent funds.

          Under utilisation has become a recurring feature of the Indian Defence Budget may be because of the Ministry of Finance’s machinations. Poor allocation coupled with under utilisation is severely affecting modernisation and procurement process.

          Unlike the previous Budget, this Union Budget has not provided any specific incentives to push the ‘Make in India’ initiative in the defence sector. The reduction of income tax to 25 per cent from 30 per cent for micro, small and medium enterprises with an annual turnover of Rs. 50 crore will only benefit 6000 MSMEs which supply components to the DRDO, defence public sector undertakings, ordnance factories and large private companies. Perhaps infrastructure status as given for affordable housing should have been given to it for availing tax benefit which is a long pending issue.

          There is only a meagre five per cent increase in the official Defence Budget and it is grossly inadequate taking the inflation and external and internal threats into consideration. 

          We are a country that has one of the largest armed forces. They selflessly do the work that we cannot imagine to do even for a day. It is unfortunate that they are not receiving the support that they deserve. The fact that our country allocates crores of rupees every year for defence but hardly provides adequate funds to support these courageous souls is of great concern to us. All of us know, as Winston Churchill said, “We sleep soundly in our bed because rough men stand ready in the night to visit violence on those who would do us harm.”  So, even one soldier treated improperly is unacceptable to us.

So, I appeal to the Government to consider increasing the Defence Budget allocation, especially to support not only our serving soldiers but also war veterans struggling to survive physical, psychological and financial trauma.

Thank you Madam for giving me this opportunity.

* साध्वी सावित्री बाई फूले(बहराइच)ःकिसी भी देश का अस्तित्व, उस देश के आंतरिक व बाह्य सुरक्षा पर ही निर्भर होता है। मैं भारत के वित्त मंत्री को कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ कि भारत की सुरक्षा को प्रथम वरीयता देते हुए 2,77,114 करोड़ का बजट में प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश सेवा के लिए लगा दिया उनका भी ध्यान रखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने 85,740 करोड़ रुपए भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रावधान किया है। आज पूरा देश माननीय वित्त मंत्री जी की सराहना कर रहा है।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार बाह्य सुरक्षा के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देता है।

अगर हम श्रेणीबद्ध खतरों पर नजर डालें तो जम्मू-कश्मीर के पार का आंतकवाद, पूर्वोत्तर का आंतकवाद ,कुछ राज्यों में नक्सलवाद तथा इन सबसे भयंकर खतरा आंतरिक आतंकवाद है। मैं पुनः माननीय रक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि वे योजनाबद्ध तरीके से इससे निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम व योग्य साबित हुए हैं।

अगर हम पिछले 2012 में हिंसक घटनाओं की बात करें तो ये आंकड़ा 1025 से कम होकर 574 रह गया है तथा मारे गये सिविलियनों की संख्या 97 से घट कर 46 रह गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी त्रिपुरा, मणिपुर आदि पूर्वोत्तर राज्यों में शांति बनाये रखने में सफल रहे हैं। भारत के गौरवपूर्ण इतिहास में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक अध्याय और जोड़ा है कि पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत लाचार व कमजोर नहीं है। अगर सीमा पार से एक गोली चलेगी तो भारत के वीर सैनिक अनगिनत गोलियां चलाकर ईंट का जवाब पत्थर से देने की हिम्मत रखते हैं। आज भारत का हर नागरिक अपने को सुरक्षित व सम्मानित महसूस कर रहा है।

एक अनुरोध मैं भारत सरकार से करना चाहती हूँ कि जिस तरह हमारे पड़ोसी देश अपने रक्षा बजट में बेतहाशा वृद्धि किए जा रहे हैं, उसके अनुपात में हमारे यहां का बजट कम है, इसमें वृद्धि होनी चाहिए।

आज विश्व में बदलती परिस्थितियों को देखकर, थल सेना, वायु सेना, जल सेना सभी को मजबूत करना सरकार का कर्तव्य है। मैं पुनः देश के रक्षा मंत्री को बधाई देती हूँ। हमारे देश की तीनों सेनाये भारत का गौरवपूर्ण इतिहास रचने में सक्षम है।

एक महत्वपूर्ण विषय, जिस साहस और ईमानदारी के साथ देश में नोटबंदी का फैसला, हमारे निर्भीक व ओजस्वी प्रधानमंत्री जी ने लिया, उससे सीमा पार सेफलफूल रही आतंकवाद की फैक्टरी की कमर टूट गई है। सीमा पर सेना तो लड़ती ही है लेकिन जब देश पर संकट आता है तब प्रत्येक भारतवासी सैनिक बनकर सैनिकों के हौसले बुलंद करता है। उसी क्रम में हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सेना दिवस पर कहा था-

"हम भारतीय सेना के योगदान और अमूल्य सेवाओं को सलाम करते हैं, सेना ने देश की सप्रभुता तथा 125 करोड़ भारतीयों के जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राण जोखिम में डाले। हमारे सैनिकों का बलिदान सदैव देश याद रखेगा।"

 

*SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): Defence is one of the vital and important ministry which mainly concerned about the security and peace of the country.  Hence, allocation of budgetary support to the Ministry of Defence becomes a necessity.

          If we look at the previous performance during the year 2015-16, it is worrying since there is under spending of Rs.13,188 crores from its capital budget.  It comes to nearly 14 per cent of the budgetary allocation for the year 2015-16.  When that is the case, there is apprehension about spending the amount allocated to the Ministry of Defence for this year.  This will be definitely a reflection on the performance of the Government particularly with regard to the security of this nation.  Time and again our efficiency in the defence will be subjected to test in view of the attempts being made by the neighbouring countries.

          Modernization of Indian armed forces for the strength of the country has been rather slow.  Technologically, we are little behind indigenous development of modern defence hardware continues to remain a serious concern.  Much thrust should be given by the Government in this area to make our defence more powerful.  We are bound to increase our strength regarding modernization in every angle.

We have been seeing videos of Army jawans through social media in which serious allegations of harassment by superiors is made.  This definitely reflects on the performance and commitment of the Government regarding army personnel.   This is time to infuse confidence among the army personnel.  PMO should took this matter very seriously and also get the matter seriously examined and necessary action is taken.

          Shortage of military personnel is another serious concern.  Government should take immediate steps to fill up the required personnel.  Lots of youths in this are prepared to join military and serve the nation.  We must have a comfortable and safe defence of the country.  National security of the country should be the paramount consideration for our Government.

   

*SHRI  D. K. SURESH  (BANGALORE RURAL):  The government has hiked defence allocations by Rs. 14,748 crore, with the current year’s revised estimates (RE) of Rs. 345,106 crore enhanced to Rs. 359,854 crore in the coming year. That modest rise of 3.5 per cent is well below the inflation level.

          Inclusive of pension, the defence budget accounts for 16.8 per cent of government spending in 2017-18, which will be 2.14 per cent of the Gross Domestic Product. This figure is down from 17.1 per cent of the spending and 2.29 per cent of GDP this year.

          The drop comes despite the significantly increased salary outgo expected in the coming year, once the recommendations of the 7th Central Pay Commission are implemented.  Added to the increased pension bill triggered last year by the implementation of the One Rank One Pension formula, the 1.6 million-strong military’s manpower bill will account for over half the defence allocation. As has become the norm over the last 15 years, the capital budget-which pays for new equipment and force modernization – has been dressed up for the budget party. While apparently been increased by Rs. 7,281 crore from Rs. 79,207 crore this year to Rs.  86,488 crore in 2017-18, about a nine per cent hike, this has been achieved by under-spending the current year’s capital allocation. The Rs. 86,189 crore capital budget allocation this year is scaled down in the revised estimates to Rs. 79,207 crore, which means the Defence Ministry has underspent its equipment modernization budget by almost Rs. 7,000 crore, some eight per cent of its allocation.

          The preceding year, 2015-16, was even more worrying, with the Defence Ministry under-spending Rs. 13,188 crore from its capital budget, almost 14 per cent of the year’s allocation. There is little to suggest that this year’s allocation will be fully spent. With sanctions for procurement controlled by civilian bureaucrats in the defence and finance ministries, the military’s procurement officers openly complain that towards the end of each financial year, the bureaucrats place an informal block on most procurements, causing the earmarked funds to lapse on March 31.

          After the BJP manifesto promised to expedite procurements, the military hoped this might change. However, the reverse has happened. Compared to the Rs. 79,128 crore spent on capital procurements in 2013-14, the last year of the United Progressive Alliance government, the National Democratic Alliance spent Rs. 80,884 crore in 2014-15; Rs. 79,846 crore in 2015-16; and Rs. 79,207 crore in 2016-17, according to the revised estimates.

          The capital budget has flat-lined, which is inexplicable for a country that is growing at seven per cent. We talk of building military strength, but the reality comes home with every budget. The modernization of the Indian Armed forces over the years has been rather slow and, technologically, they are not where they should have been. Indigenous development of modern defence hardware continues to remain a concern, and Indian policy aspiration for defence self-sufficiency remains largely elusive.  The aim of the research is to highlight how the Indian Armed Forces are responding to the emerging security scenario in the region and beyond, and to address issues in defence policy-making, progress with defence modernization and military effectiveness.

          The Indian defence industry suffers from major policy, structural, and cultural challenges that beset a military-industrial complex that continues to struggle in terms of delivering modern defence hardware that could have added to the greater Indian defence indigenization and production.  Experts see a number of systemic flaws in the Indian defence establishment and civil-military relations, which present major challenges for India’s military modernization aspirations.  As India’s defence requirements are likely to increase in the foreseeable future because of the dynamic security environment, indigenous development of modern defence hardware and technology is likely to remain a top priority.

          As India is an aspiring great power (and it is believed that great powers have great arms industries), its ability to acquire autarky and self-sufficiency, in terms of the development of advanced defence hardware and technology, to fulfill the requirements of its Armed Forces would be crucial so as to address its national security concerns. The study here shall highlight the impediments to India’s defence modernization and its likely implications for India’s national security.

          We all have seen a video of an Army jawan on Friday surfaced on social media in which he has alleged harassment by superiors for writing to Prime Minister Narendra Modi over the problems faced by the soldiers, soon after similar videos of complaint came to light from a BSF jawan and a CRPF constable.  In the video, Lance Naik Yagya Pratap Singh, posted in 42 Infantry Brigade in Dehradun, said that after he wrote to the Prime Minister, the Defence Minister, the President and the Supreme Court in June last year, his brigade received a communication from PMO asking for a probe into his grievances. But, Singh said, instead of investigating the issue, his superiors began harassing him and also initiated an enquiry, which could potentially result in his court-martial. He stressed that no sensitive information was leaked or mentioned in his letter to the Prime Minister. If this is the way our army personals are treated, what will be the result which they can deliver? I appeal the Union Government to conduct immediate necessary enquiry to the problems faced by soldiers in army as well as paramilitary forces.

          According to statistics available in the government, the Indian armed forces are faced with a shortage of over 52,000 personnel, including 11,000 officers. Army is grappling with the maximum shortage of 33,998 personnel, including 9,642 officers. Government should take adequate measures to make armed forces’ jobs attractive such as additional family accommodation through Married Accommodation Project (MAP) and improvement in promotion prospects in the Armed Forces. I would also like to urge upon the government to take all measures including liberalized leave policy, conduct of yoga and meditation as part of unit routine, provision for better infrastructure and facilities, to create appropriate environment for defence personnel, so that they can perform their duty without any mental stress.

          I also urge upon the Government to implement One Rank One Pension in its true spirit rather than the name sake implementation which you have done, that can benefit the ex servicemen who worked in difficult situations for the protection of our country in entire good time of their life. According to the Defence Ministry, as of November 2016, 1,27,561 pensioners had not received the benefits of OROP. I also demand to implement the 7th pay commission recommendations to the army personals as well.  It is very unfortunate that they are still away from those benefits even after all other sectors have started getting this benefit.

*DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH):  I share my views on an issue that is critical to the safety and security of our country. Since the time nations were formed and boundaries delineated, security from external threat has been a key area of nations across the world.  I am talking of security, both in peace time and war time. No nation can concentrate on the welfare of its people in the absence of security.  Thus, securing the country is of utmost importance, especially for a country like India whose territory is under constant threat from the north, north-east and the north-west.

          I would like to say something about our defence preparedness and modernization. In the Union Budget 2017-18, the Finance Minister, Shri Arun Jaitley has allocated Rs. 3,59,854 crore to the Ministry of Defence (MoD).  There is a decline in the share of the defence budget in the central government expenditure and also the GDP. With a share of 1.56 per cent of the estimated GDP of 2017-18, the defence budget is one of the lowest since independence. Another important aspect is the increase in the share of the revenue expenditure in the total defence budget.  The increase is primarily due to the hike in the manpower cost of the armed forces, which accounts for over 83 per cent of the overall growth in the defence budget. This has adversely affected the revenue stores and capital modernization both of which are vital for the operational preparedness of our armed forces. This is not good when we have a huge void in our defence preparedness, and our armed forces face shortages in many fields, including ammunition, assault rifles, bullet-proof jackets, night vision-devices, howitzers, missiles, helicopters, fighters, minesweepers and warships. This has to change if we want to augment our defence preparedness. The decline in the modernization budget is a source of great concern, especially given the limited budgetary scope available for signing new contracts. There is no special incentive to push the ‘Make in India’ initiative in the defence sector also. It is a great disappointment.

          The small increase in defence budget is not going to increase the military capability of our country and the allocation should be increased to meet the threat perceptions from our neighboring countries as also to commensurate with our ambition to be a major player in the world.

*श्रीमती संतोष अहलावत(झुंझनू)ः मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का माननीय वित्त मंत्री जी का और माननीय रक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने देश के उस नागरिक के बारे में सोचा जिसने अपना पूरा जीवन देश की रक्षा में दे दिया और आज हम सब सुरक्षित है और रहेंगे। मैं बात कर रही हूँ देश के प्रत्येक सेना के जवान की जे देश की सीमाओं पर दिन हो या रात, सर्दी, गर्मी और बरसात में अपने घर परिवार को छोड़ कर पुरी मुस्तेदी से देश की सीमा पर एक अभेद दीवार की तरह खड़ा है।

मैं माननीय प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने सरकार बनते ही वन-रेंक-वन-पेंशन लागू किया। मैं विपक्ष के उन सभी साथियों से बडी विनम्रता से पूछना चाहूंगी कि आज वे वन-रेंक-वन-पेंशन पर प्रश्न उठा रहे है, मैं विपक्ष के अपने सभी साथियों से पूछना चाहूंगी कि हमें तो अभी केवल 34 महीने ही सरकार में हुए है और वन-रेंक-वन-पेंशन को लागू किया और जो कुछ कमियां है उन्हें पूरा करने का काम कर रहे है परंतु वे करीब 60 सालों तक सरकार में रहे लेकिन तब भी उन्होंने वन-रेंक-वन-पेंशन को लागू नहीं किया।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उनके द्वारा अब मेक इन इंडिया के तहत हथियारों का निर्माण देश में हो रहा है। हमारे विपक्ष के साथियों को अब यह परेशानी हो रही है कि हम दूसरे देशों से खरीदरी क्यों नहीं कर रहे। अब इस परेशानी का इलाज़ तो हमारे पास नहीं है। हमारी सरकार का नारा है। सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के बजट में रक्षा के लिए पेंशन को छोड़ कर 2,74,114 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो सरकार का देश की रक्षा और सुरक्षा के प्रति कटिबद्धता दर्शाता है।

मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने डिफेंस प्रोक्योरमेंट 2016 को लेन का काम किया जिसमें खरीददारी की मूल्य समीक्षा, समय सीमा की बाध्यता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दिया गया है।

मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ और एक बार फिर से आप का तथा सरकार का धन्यवाद करती हूँ और समर्थन करती हूँ।

   

श्रीमती नीलम सोनकर (लालगंज) : महोदया, आपने हमें सदन में रक्षा बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपकी हृदय से आभारी हूँ।

          किसी भी देश का अस्तित्व उस देश की आन्तरिक व बाह्य सुरक्षा पर ही निर्भर होता है। मैं भारत के वित्त मंत्री जी को कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने भारत की सुरक्षा को प्रथम वरीयता देते हुए 2,77,114 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा के लिए लगा दिया, उनका भी ध्यान रखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने 85,740 करोड़ रुपये का भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रावधान किया है। आज पूरा देश माननीय वित्त मंत्री जी की सराहना कर रहा है।

          महोदया, मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार बाह्य सुरक्षा के साथ-साथ आन्तरिक सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देता है। 

          महोदया, अगर हम श्रेणीबद्ध खतरों पर नजर डालें तो जम्मू-कश्मीर के पार का आतंकवाद, पूर्वोत्तर का आतंकवाद, कुछ राज्यों में नक्सलवाद तथा इन सबसे भयंकर खतरा आन्तरिक आतंकवाद का है। मैं पुनः रक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि ये योजनाबद्ध तरीके से इससे निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम व योग्य साबित हुए हैं।

          अगर हम पिछले 2012 में हिंसक घटनाओं की बात करें तो यह आँकड़ा 1,025 से कम होकर 574 रह गया है तथा मारे गये सिविलियनों की संख्या 97 से घटकर 46 रह गई है।

          महोदया, यशस्वी प्रधान मंत्री जी त्रिपुरा, मणिपुर आदि पूर्वोत्तर राज्यों में शान्ति बनाये रखने में सफल रहे हैं। भारत के गौरवपूर्ण इतिहास में हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने एक अध्याय और जोड़ा है, वह यह है कि उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत लाचार और कमजोर देश नहीं है। अगर सीमा के पार से एक गोली चलेगी तो भारत के वीर सैनिक अनगिनत गोलियां चलाकर ईंट का जवाब पत्थर से देन की हिम्मत रखते हैं। आज भारत का हर नागरिक अपने को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर रहा है।

          माननीय अध्यक्ष जी, मैं भारत सरकार से एक अनुरोध करना चाहती हूं कि जिस तरह हमारे पड़ोसी देश अपने रक्षा बजट में बेतहाशा वृद्धि किए जा रहे हैं, उसके अनुपात में हमारे यहां का रक्षा बजट कम है। इसमें वृद्धि होनी चाहिए।

          आज विश्व में बदलती परिस्थितियों को देखकर थल सेना, वायु सेना और जल सेना, सभी को मजबूत करना सरकार का कर्तव्य है। मैं पुनः देश के रक्षा मंत्री को बधाई देती हूं कि हमारे देश की तीनों सेनाएं भारत का गौरवपूर्ण भविष्य रचने में सक्षम हैं।

          महोदया, एक महत्वपूर्ण विषय है कि जिस साहस और ईमानदारी के साथ देश में नोटबंदी का फैसला हमारे निर्भीक और ओजस्वी प्रधानमंत्री जी ने लिया, उस ने सीमा पार से फल-फूल रहे आतंकवाद की फैक्ट्री की कमर तोड़ दी है।

          माननीय अध्यक्ष जी, सीमा पर सेना तो लड़ती ही है, लेकिन, जब देश पर संकट आता है, तब प्रत्येक भारतवासी सैनिक बनकर देश के हौसले को बुलन्द करता है। उसी क्रम में, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ‘सेना दिवस’ पर कहा था कि हम भारतीय सेना के योगदान और अमूल्य सेवाओं को सलाम करते हैं। सेना ने देश की सप्रभुता तथा 125 करोड़ भारतीयों के जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राण जोखिम में डाले। हमारे सैनिकों का बलिदान देश सदैव याद रखेगा।

          महोदया, आपने हमें बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

 

माननीय अध्यक्ष : जय प्रकाश नारायण यादव जी, आप दो मिनट में बोल सकते हैं तो बोलिए। हमारे पास समय नहीं है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : महोदया, आपका जो भी आदेश होगा, हम उसी को मानेंगे, लेकिन, हमारी पार्टी के लिए पांच मिनट का समय तो होगा ही।

माननीय अध्यक्ष : आपकी पार्टी के पास अब समय नहीं है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष महोदया, रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

          राष्ट्र के सवाल पर, वतन के सवाल पर और इस चमन और बगिया के सवाल पर हम सभी एक हैं, एक रहेंगे। जो भी हमारी भूमि पर नज़र गाड़ेगा, जो हमारे झंडे को नीचे झुकाना चाहेगा, उसकी नज़र हिन्दुस्तान ने हमेशा उतारी है और उतारने का काम करेगा।

          अध्यक्ष महोदया, जो शहीद होते हैं, उनके लिए हम गुनगुनाते हैं कि ‘आंख में भर लो पानी।’ उनको सलाम भी करते हैं। वे ही हमारी सीमा की सुरक्षा करते हैं और वे ही हमारे देश के रखवाले हैं। वे ही अपनी साहस और अपनी पराक्रम से हमारे देश का सम्मान बढ़ाते हैं। हम जल सेना, थल सेना और वायु सेना को सलाम करते हैं, जो लहू से लथपथ होकर भी पराक्रम और वीरता के साथ दुनिया में ‘जय हिन्द’ के उद्घोष के साथ इस राष्ट्र को सम्मान दिलाने का काम करते हैं। हम हमीद को नहीं भूल सकते, हम अन्य सैनिकों को नहीं भूल सकते। आज हमारा रक्षा बजट बढ़ना चाहिए।

          हम डेलीगेशन में कश्मीर गए थे। माननीय रक्षा मंत्री जी भी गए थे, गृह मंत्री जी भी वहां गए थे। उस समय कुछ चर्चा भी हुई थी। उसका ज़िक्र हम इसमें नहीं करना चाहेंगे, लेकिन, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सैनिकों की सेवा में भी आरक्षण होना चाहिए। जो अवकाश प्राप्त सैनिक हैं, उन्हें फिर से उनके अपने राज्यों में सेवा में रखना चाहिए, ताकि उनकी सेवा हम ले सकें।

          बिहार में अत्याधुनिक आयुध निर्माण कारखाना है, इसे जल्द पूरा करना चाहिए। जो पूर्व सैनिक हैं, उन्हें और उनके बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देनी चाहिए। जहां हम तीनों सेनाओं की बहादुरी को झुक कर सलाम करते हैं, सीना तान कर उन्हें सलाम करते हैं, वहीं यह भी कहना चाहते हैं कि ‘एक रैंक, एक पेंशन’ की योजना को जल्द से जल्द लागू किया जाए और आंतरिक सुरक्षा को बेहतर बनाया जाए।

          आज जिस सीमा पर बाह्य खतरे हैं, इसके लिए देश को एलर्ट रहना चाहिए। ‘अच्छे दिन’ तभी आएंगे, जब हमारी सीमा सुरक्षित रहेगी। अलगाववादी ताकतों के ऊपर और सीमा पार से जो हमले होते हैं, उनके ऊपर हमें मज़बूती से कार्रवाई करनी चाहिए।

          सैनिकों के लिए जैकेट्स की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें खराब खाना मिलता है, उन्हें जूते, वर्दी नहीं मिलते हैं। उन्हें मज़बूर नहीं करना चाहिए। उन्हें बंधुआ मजदूर नहीं मानना चाहिए।

          अध्यक्ष महोदया, आपके आदेश से हम दिनकर की एक कविता कह देते हैं -

मांगो-मांगो वरदान, धाम चारों से, मंदिर-मस्ज़िद, गिरिजों-गुरुद्वारों से, जय कहो वीर विक्रम की, शिवाबली की, उस धर्म खड़ग ईश्वर के सिंह अली की, जब मिले काल - जय महाकाल बोलो रे, सत् श्री अकाल, सत् श्री अकाल बोलो रे।

 

समर शेष है, इस स्वराज्य को सत्य बनाना होगा, जिसका है यह न्यास, उसे सत्वर पहुंचाना होगा, धारा के मग में अनेक पर्वत जो खड़े हुए हैं, गंगा का पथ रोक, इन्द्र के गज जो खड़े हुए हैं, कह दो उनसे झुकें अगर तो जग में यश पाएंगे, अड़े रहे तो ऐरावत को पत्तों की तरह बहा देंगे।

 

          यही हमारा राष्ट्रीय गौरव है, यही अस्मिता है। हम अपने सैनिकों को सलाम करते हैं।

         

14.00 hours   SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Madam Speaker, I thank you for giving me this opportunity.

HON. SPEAKER: You make only points.

SHRI GAURAV GOGOI : Madam, I will make only six points.

HON. SPEAKER: But within five minutes.

SHRI GAURAV GOGOI : My six points will be finished within five minutes. I guarantee you that.

          The first point I would like to make is on dignity. I rise to support the spirit and courage of our Armed Forces. Our brave soldiers have triumphed whenever they have been tested, whether it is in 1947, 1965, 1971, 1999 and the countless surgical strikes that they have done. My only request to all political parties is to remember that the Armed Forces are of the nation and they secure our boundaries. It is not for the bragging rights of any party during election season.

          My second point, Madam, is on parity. Through you, I request the Government to create parity between civil, paramilitary and military officers. In the same conditions, different benefits cannot be accorded to officers belonging to different sectors. They must be looked through the lens of equality and equity. The recommendations of the Seventh Pay Commission, unfortunately, have been disappointing, especially when it comes to Hazard Allowances and promotion of ranks. How can a military officer be earning less than a civil officer while both of them are working in the same location? It sends a wrong message.

          My third point is on recruitment. The Government needs to look towards Indian Armed Forces as a way of mobilizing young men and women to fulfill their duty towards our nation. Unfortunately the number of vacancies in our forces is staggering. The total number of vacancies is 73,402 in Defence Services. In the case of technical personnel, when it comes Ordnance Factories, the vacancy position is close to 48 per cent. We need to fill up these vacancies, we need to induct more women in Indian Armed Forces and we also need to make our Armed Forces more attractive. It is unfortunate that a former General says that the attractiveness of Indian Armed Forces is decreasing. We need to address this problem by establishing new Sainik Schools. The Ministry has written to me confirming their intention to start a new Sainik School in Golaghat District of Assam. I hope they start that and I hope they start even more Sainik Schools in other parts of India. When it comes to Assam, there are a lot of Air Force Squadrons which are based there. But the infrastructure in airports and air connectivity for civilians can also be improved in Tezpur and Jorhat if the Air Force and the Army share their properties.

          My fourth point is on preparedness. As has been raised by our Chief Whip Shri Jyotiraditya Scindia, the number of Air Force Squadrons is definitely worrying. Today’s war will be fought over the air and over the seas. Had this Government followed the UPA Policy on Rafale fighters, our total squadron strength would have been close to 40, but now we are restricted to 35 squadrons and 90 aircrafts are pending. Where will this Government get the remaining 90 aircrafts by a new Rafale Policy? The recent fire in an Ordnance Factory is extremely worrying. We hope that the Government has undertaken a proper inquiry. I would request the Government to share the results as to why our Ordnance Factories are so much vulnerable. We hope that a similar Ordnance Factory can be established in Assam to service the Air Force Squadrons which are operating there.

          My fifth point, Madam, is on rations. No Army can fight on an empty stomach. The rations given to our soldiers are woefully inadequate. Despite complaints on social media, it is  worrying to see that the Budget of 2017-18 on stores and rations, instead of being increased, is being reduced. 

          Madam Speaker, we need to be more sensitive.  If a soldier is complaining about the poor quality of food, let us not question his mental health, but instead question ourselves.  If similar rations were served everyday in the Central Hall of this Parliament, what would we, as MPs, do?  If we want better rations in the Central Hall, then surely, our jawans need to get even better rations than what we deserve as parliamentarians.

          My last point, Madam Speaker, is on perspective.  Time has come to reflect on our perspective, on our military posture.  Are we going to be a large Army stuck in a defensive position, vulnerable to a policy of bleeding by thousand cuts or will we need to be more agile, more strategic, more tactical  and become a modern, tactically offensive Army?

          In the end, Madam Speaker, I would like to conclude by what I started with. What our Army and Armed Forces need is dignity and respect. सम्मान से बड़ी और कोई चीज नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो युवा मिलिट्री फोर्स में हैं, उनको जो सम्मान देना चाहिए, हम इस बजट के द्वारा उनको दें। नए पीढ़ी को आर्मी की तरफ जागरूक करते हुए, एयरफोर्स और नेवी को सहायता देते हुए, हम इंडिया के आर्मी को 21वीं सदी में एक मॉडर्न आर्मी बनाएं, एक मॉडर्न आर्म्ड फोर्सेस बनाएं। इसी के साथ मैं अपना भाषण यही पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

 

HON. SPEAKER:  Thank you.  That is like a good boy. आपने समय पर अपना भाषण समाप्त किया है।

*श्री नारणभाई काछड़िया(अमरेली)ः वर्ष 2017-18 के केन्द्रीय बजट को पेश करते समय मा.प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने यह विशेष रूप से ध्यान रखा की पुलिस ढांचे का आधुनिकीकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है जिससे पुलिसकर्मी का मनोबल तो बढे ही साथ ही देश की जनता के साथ भी पुलिस का तालमेल ठीक बैठ सके, मैं इसकी सराहना करता हूँ। इसी कार्य को करने की दिशा में इस बजट में पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु अधिक निधियां मुहैया करायी गयी है निश्चित रूप से इन निधियों के प्रयोग से हमारा पुलिस बल और अधिक सुदृढ़ हो सकेगा।

इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी से यह मांग करता हूँ कि गुजरात राज्य की समुद्री सीमा अत्यंत संवेदनशील है जिसकी सुरक्षा हेतु सरकार को प्राथमिकता प्रदान करते हुए यथासंभव प्रयास करने होंगे। गुजरात राज्य में राजुला जाफराबाद के समुद्र में वहां के स्थानीय निवासी जो मछली उद्योग पर ही निर्भर करते है, जब वे मछली पकड़ने के लिए अपनी बोट लेकर समुद्र में आते हैं तो अनेकों बार उनकी बोट बड़े-बड़े जहाजों से टकराकर नष्ट हो जाती हैं और मछुआरों की मौत भी हो जाती है। अतः मेरी मांग है की समुद्र के मध्य में यदि कोस्टगार्ड की गश्त बढ़ा दी जाये तो इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है और साथ ही साथ मछुआरों को उनका हक और न्याय दिलाने की प्रक्रिया में मदद हो सकती है। इसके अतिरिक्त गुजरात के कच्छ जिले में जखाऊ एवं मेदी के बीच समुद्री तटीय इलाका पूरी तरह से पुलिस/बी.एस.एफ की समुद्री टुकड़ी की निगरानी से वंचित है।  अतः मेरा निवेदन है की समुद्री तटीय इलाके की सुरक्षा को दुरूस्त करने की दिशा में उचित प्रयास किये जाएं। समुद्र तट की सुरक्षा के लिए देश में तटीय पुलिस स्टेशनों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता के साथ-साथ समुद्री पुलिस स्टेशनों के लिए अनुभवी पुलिस कर्मियों की भर्ती की आवश्यकता है।

*श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा) ः हर गणतंत्र दिवस हमें देश की सैन्य शक्ति, पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन देखने को मिलता है ।  सेना के अत्याधुनिक हथियार, सेनाओं की रंग-बिरंगी मनभावन टुकड़ियां और हवा पर कलाबाजी करते तिरंगे के रंग बिखरते हुए लड़ाकू विमानों को देख कर मन प्रसन्न हो जाता है ।  हमारी सेनाएं देश की सुरक्षा करने के लिए  न केवल सक्षम हैं, बल्कि दुनिया में हमारा देश एक ताकतवर सैन्य शक्ति बन गया है  ।

          आगामी वित्त वर्ष में कुल 356854 करोड़ रूपए का रक्षा बजट आवंटन किया गया और इसका 91 फीसदी हिस्सा यानी 328000 करोड़ तीनों सशस्त्र सेनाओं को दिया गया  है।  बाकी बचे नौ फीसदी हिस्से में रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, आयुष कारखाना बोर्ड, सीमा सड़क संगठन तटरक्षक बल और जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री जैसे अन्य संगठन शामिल है।  हम भारतीय सेना के योगदान और अमूल्य सेवाओं को सलामी देते हैं । सेना देश की संप्रभुता तथा 125 करोड़ भारतीयों के जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राण जोखिम में डालते हैं। 

                           

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) :  थैंक्यू मैडम। हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बजट के अंदर रक्षा क्षेत्र में 53.5 बिलियन डॉलर का प्रावधान किया है। दुनिया के सारे देशों का जो रक्षा बजट है, वह दो हजार बिलियन डॉलर के करीब है। देश की रक्षा जरूरतों को समझते हुए, पिछले तीन वर्षों में भारत माता के लाल, जननायक श्री नरेन्द्र मोदी जी ने विदेशों की जितनी भी यात्राएं की हैं। हिन्दुस्तान की रक्षा सेवाओं को मद्देनजर रखते हुए, उन्होंने पग उठाए हैं, फिर चाहे वह राफेल का समझौता हो, पनडुब्बियों का समझौता हो, देश के अंदर आसल्ट राइफल की बात हो, जवानों के जैकेट्स की बात हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, फाइटर हो, वारशिप्स हो, उन सब के अंदर बढ़‑चढ़ कर एक नीति बनाने का कदम उठाया है।

          महोदया, मैं अंबाला लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। मेरे यहां दो कैंटोन्मेंट बोर्ड हैं। वर्ष 1962, 1965 और 1971 अभी तक देश के ऊपर जो आक्रमण हुए हैं, वे मेरे इस अंबाला कैंटोन्मेंट क्षेत्र को, चाहे वह चीन हो, पाकिस्तान हो, सब ने निशाना बनाया हैं। मैं एस.डी. कॉलेज, अंबाला छावनी में प्री‑यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था। वर्ष 1971 की लड़ाई में जब हमारे एयरबेस को समाप्त करने का षडय़ंत्र रचा गया, हमारे रेलवे सिस्टम को समाप्त करने का षडय़ंत्र रचा गया। उन सब बातों को देखते हुए आज जो नीति बनाई जा रही है, सर्जिकल स्ट्राइक उसी का परिणाम है।

          अभी मैंने बहुत से अपने विपक्ष के साथियों को सुना है। सब ने भोजन के बारे में बात की हैं। मैं अभी लेह‑लद्दाख गया था और डी.आर.डी.ओ. की एक बैठक की थी। वर्ष 1962 में जो चीन की लड़ाई हुई, उसमें हार के अनेक कारण थे। जंबाज सैनिकों को समय पर भोजन न मिलना और उस पहाड़ी क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध न होना, एक बहुत बड़ी कमी थी। आज हमारे डी.आर.डी.ओ. ने दिन‑रात परिश्रम करके वहां पर यह स्थिति बनाई है कि 45 पर्सेंट से लेकर 55 पर्सेंट तक हमारे देश के सैनिकों की जो जरूरत हैं, वह आज वहां पर लोकली तैयार कर रहे हैं।यह हमारे रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है।

          बहुत से साथियों ने कहा कि यह बजट एप्रोप्रिएट नहीं है, इसमें पूरे संसाधन नहीं हैं। माननीय मंत्री जेटली जी ने इंटरवीन करते हुए कहा है कि देश की सुरक्षा से ऊपर हमारे लिए कोई भी मुद्दा नहीं है। उन्होंने अपनी इस बात को दोहराया है कि “तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, सोचता हूं मां तुझे कुछ और भी दूँ।”             देश की सैनिक आवश्यकताओं के लिए जितना भी धन चाहिए, हमारी सरकार उसको उपलब्ध कराने में सक्षम है। 

 

माननीय अध्यक्ष : पांच मिनट हो गए, आप कांक्लूड करिए। आप अपना आखिरी प्वाइंट ले लीजिए।

…( व्यवधान)

श्री रत्न लाल कटारिया : मैं अंत में यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में एक एचएमटी की यूनिट बंद हुई है। वहां 1 हजार एकड़ जमीन पड़ी हुई है। हम मेक इन इंडिया की स्कीम ले रहे हैं, मेरे ही लोक सभा क्षेत्र अंबाला छावनी से, अग्नि जो अभी डेवलप हुई है, उसमें भी हमारे शहर के लोगों का योगदान है और मिलेट्री के बहुत से उपकरण बनाने में हमारे लोक सभा क्षेत्र का योगदान है। एचएमटी की जो 1 हजार एकड़ जमीन पड़ी है, जबकि आज जमीन का मिलना कितना कठिन है, इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि भारत सरकार उस एचएमटी की 1 हजार एकड़ जमीन में कोई डिफेंस का कारखाना लगाये, कोई उपकरण का कारखाना लगाये, ताकि देश की सैन्य जरूरतों को पूरा किया जा सके। धन्यवाद।

                                                                                                 

*श्रीमती रीती पाठक (सीधी)ःमैं प्रधान मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सरकार ने योजनाबद्ध और कुशल तरीके से सेनाओं को आधुनिक बनाने पर बल दिया है और बजट में प्रावधान किया है, जिससे कि देश की सुरक्षा पर किसी भी प्रकार का खतरा उत्पन्न न हो।

देश की सुरक्षा में सुरक्षा बलों का बहुत ही असाधारण योगदान आजादी से अब तक रहा है। देश ने अपनी रक्षार्थ अपने पड़ोसी देशों से लगातार संघर्ष किया जिसके कारण आज हमारे देश में सुरक्षा बलों पर निरंतर दबाव बढ़ता जा रहा है। हमारे रक्षा बल किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है।

सरकार ने रक्षा बजट में वृद्धि करके यह दर्शाया है कि वह किसी भी कीमत पर भारत की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगी। वर्षों पुरानी रक्षा बलों की मांग को स्वीकार करते हुए रक्षा बलों के मनोबल को बढ़ाने का कार्य किया है जबकि पिछली सरकारों ने आज तक इस मामले में सिर्फ हमारे सैनिकों को आश्वासन ही दिया था। जबकि वर्तमान सरकार ने सैनिकों को सम्मान देने के लिए "वन-रेंक-वन-पेंशन" की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए सुरक्षा बलों के मनोबल को ऊँचा करने का प्रयास किया है।

आज के आधुनिक युग में मिसाईलों का अत्यंत महत्व है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाईल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाईल, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाईल तथा हवा से सतह में मार करने वाली मिसाईलों पर काफी तरक्की की है। पृथ्वी, अग्नि, ब्रहमोस, धनुष, नाग, आकाश, त्रिशूल इत्यादि प्रमुख हैं और सरकार लगातार इन पर अपनी पैनी दृष्टि बनाए हुए है। बैलिस्टक मिसाइल हमलों से बचाने के लिए भारत द्वारा एक बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात की जा रही है। इसी प्रकार वायु सेना में लड़ाकू विमानों की आपूर्ति एवं नौसेना में जंगी जलपोतों के बेड़े को भी शामिल किया जाना एक सराहनीय प्रयास है। भारत परमाणु शक्ति सम्पन्न देश बन गया है। सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सभी कार्य सराहनीय है।

एक ओर पाकिस्तान और दूसरी ओर चीन। आतंकवाद , परमाणु हथियार, प्राकृतिक आपदाएं होने के बावजूद भी हमारी भारतीय सेना के सैनिक सीमाओं पर प्रतिकूल परिस्थितियों मे रहते हैं और सीमावर्ती इलाकों पर कड़ी निगरानी रखते हैं। भारतीय सेना सच्चे समर्पण और देशभक्ति की भावना से काम करती है। देश में शांति और स्थिरता में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। आज देश के कई भागों से लगातार चुनौतियाँ मिलती रहती हैं जिसका सेना द्वारा लगातार वीरता से सामना किया जाता है।

सेना हमें बाहरी आक्रमण से ही नहीं बचाती बल्कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे उत्तराखंड की बाढ़, कश्मीर में भूंकप और बाढ़, लद्दाख में मूसलाधार बारिश के दौरान भारतीय सेना की भूमिका प्रशंसा योग्य है। देश में लगातार सीमा पर अतिक्रमण से बचाने और आंतरिक अनुशासन का बनाए रखने में भी सेना का योगदान सराहनीय है। भारतीय सेना अनुशासन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वे बहुत ही सख्त नियमों का पालन करते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं।

*SHRIMATI V. SATHYABAMA  (TIRUPPUR):  The Hon'ble Finance Minister had allocated Rs. 3,59,854 crore to the Ministry of Defence.  For Defence expenditure, excluding pensions, that he had provided a sum of Rs. 2,74,114 crores including Rs. 86,488 crore for modernization -- up from last year’s Rs. 2.58 lakh crore.  There is a fear in the minds of the common people that a modest 6% hike in allocation shows that the defence spending remains a low priority area for the government. This might hurt the military’s modernization plans.

          Among the defence services, the Indian Army with a budget of Rs. 1,49,369 crore accounts for the biggest share in the defence budget, followed by the Air Force, Navy, Defence Research and Development Organization (DRDO) and Ordnance Factories. The lion’s share for the Army is primarily because of its overwhelming numerical superiority over the sister services.

          For modernization and the capital procurement budget of the three forces, the overall allocation in the 2017-18 budget has declined, although marginally, over the previous allocation. Among the three forces, Air Force is the only service whose modernization budget has increased whereas both the Army and Navy have witnessed a decline in their respective budgets. The increase in the Air Force’s budget is in view of its signing several mega contracts, including for the Rafale fighters, and Apache attack and Chinook heavy lift helicopters.

          Our beloved leader Puratchi Thalaivi AMMA had constantly advocated for better focus and more allocation for Defence. There is a need to increase our attention on the Southern India.  There is an urgent need to focus little more on the possible threats emanating from the southern coast of Bay of Bengal.  The frequent attacks and killing of Indian fishermen by Srilankan Navy has to be treated as an unfriendly aggression. If we are silent and unmoved for some more time, there is a possibility that the tiny nation like Sri Lanka can take Indian Military for granted which could easily be exploited by our enemies. I urge the Government to take a serious note on the fishermen issue in the south Indian coasts which require an authoritative, “nip in the bud” action from Indian Defence forces.

          The Ministry has informed that the procurement of defence equipment is being undertaken based on threat perceptions, operational challenges and technological changes to keep the Armed Forces in a state of readiness to meet the entire spectrum of security challenges. It is good to note that the Government is keen in pursuing initiatives to achieve higher levels of indigenization and self-reliance in the defence sector by harnessing the capabilities of the public and private sector industries in the country.

          These measures include according priority and preference to procurement from Indian vendors and liberalization of the licensing regime. During the last two years and current year, 92 contracts involving Rs. 83,544.22 crore have been signed with Indian vendors for procurement of various equipment including aircraft, helicopters, missiles, frigates and radars.

          Regarding procurement from foreign countries, during the last two years and in the current year, 55 contracts have been signed with foreign vendors including those from USA, Russia, Israel, France and UK for capital procurement of defence equipment such as rockets, radars, artillery gun, helicopters, aircraft, missiles, ammunition and simulators.

          Defence Research and Development Organisation (DRDO), an R&D wing of Ministry of Defence, is primarily involved in design and development of strategic, complex and security sensitive systems in the fields of missiles, unmanned aerial vehicles, radars, electronic warfare systems, sonars, combat vehicles, combat aircraft, sensors, etc. for the Armed Forces as per their specific Qualitative Requirements.  Over the past five decades, DRDO has developed/ upgraded a number of systems/products/technologies, a large number of which have already been in production.  Value of systems developed/upgraded by DRDO and inducted into the Services or in the process of induction stands over Rs. 2.50 lakh crore.  The present manpower strength of DRDO is based on authorized strength sanctioned by the Government. Being a Mission Mode Organisation, DRDO follows a dynamic system of manpower planning. Authorized Regular Establishment (RE) is reviewed periodically to meet the contingent requirements on account of workload and new projects undertaken by the laboratories of DRDO.  The Organization optimally utilizes manpower through dynamic manpower management system. Present strength of DRDO manpower in various cadres needs a qualitative and quantitative increase.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you Madam Speaker. 

          Madam, three years back, this Government has started on a very promising note.  We have seen, for the first time in the history of India, the hon. Prime Minister was assuming Office in the presence of Leaders of our immediate neighbourhood. It was a very commendable way, both from the strategic and Foreign Policy angle, for a Government to have started functioning and giving out a strong message that we value our friendship with our neighbours.  The swearing in ceremony of the Prime Minister and the new Government reiterated the consistent Foreign Policy of India that we are friendly and peace loving country in the word and we have no aggressive intentions against anyone.  That was a strong message we sent three years back.  What has happened actually? 

Since then, in spite of a good beginning, it is a matter of concern for the whole country now. Is our country safer than the condition that this Government has inherited three years back?  That is the pertinent question which is to be answered by the Government.  Unfortunately, the former Defence Minister, who has gone to Goa, is not here to answer these questions.  There also an indication is being given that the political consideration will take precedence over the vital national interest. 

          The biggest claim of this Government, during its three years of Office, is surgical strike of 29th September, 2016.  This Government is politically taking advantage of the surgical strike of 29th September, 2016 which is now touted to be the greatest ever event in our country’s military history which was carried out by the brave Indian Army.  We are proud to say that even in the past our Armed Forces have successfully conducted surgical strikes on numerous occasions, particularly, on 1st September, 2011, 28th July, 2013 and 14th January, 2014. 

          Madam, in its maturity, wisdom and in the interest of national security, the UPA Government had never politicized the brave military action just for political gains.  That is the difference between the UPA and the NDA in dealing with the military actions. After the claim made by this Government, my colleague Mr. Jyotiraditya Scindia has explained in detail as to what is the aftermath of this incident?  Therefore, I am not going into the details.  

          Now, I am coming to the Budget proposals, that is, the fiscal position of the Defence, that has to be discussed in two ways.  The first one is in the light of possible impact of modernization of Armed Forces and the second one is in the operational preparedness of the Armed Forces.      

          Madam, kindly see the fiscal outlay.  The fiscal outlay in 2016-17, compared with 2017-18, there is 0.96 per cent increase in 2016-17 and 5.34 per cent increase in 2017-18.  I do accept it and appreciate it.  But, when compared to the GDP, in 2016-17, it was 1.65 per cent of the GDP, but in 2017-18, it is 1.56 per cent of the GDP.  That means the share of Defence budget in terms of GDP is declining which is a matter of concern.

          My next point is regarding budget outlay for the modernisation of the Armed Forces. Except Air Force, both in Navy and in Army, modernisation fund has not been spent or has not been utilised.  Also, kindly see the percentage of decline.  In Army it is (-) 6.4 per cent; in Navy it is (-) 12.1 per cent. There is underutilisation.  It is a grave concern.  Steady modernisation of Armed Forces is a prerequisite for building up a strong military capability.  Kindly see, the revenue expenditure is increasing. Last year, in 2016-17, the revenue expenditure increased by Rs. 6000 crore. But, at the same time, the capital expenditure is declining like anything.  I am not going through the statistics because of paucity of time.  So, my submission is, this matter has to be taken very seriously.  The threats and challenges to the nation are increasing.  Therefore, operational preparedness has to be strengthened. 

Also I would like to remind the Government, our first defence against our enemies has to be built in the hearts and minds of multitudes of our people.  If we do anything to weaken the emotional integration of our people, from within, our country can never be secured against any external enemies.  They will see opportunity to stash in our internal desertions.  So, let us unite beyond caste, religion, region and language for the prosperity of our country and to protect the country from all sources of external aggression.  Thank you very much, Madam.                                                                     

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Thank you, Madam for letting me to speak on the Demands of Grants relating to the Ministry of Defence.  While saluting our brave soldiers, those who are in service and those who served the nation with the willingness to sacrifice their lives for our security I also share the concerns expressed by the previous speakers in the higher quantum of Defence procurement through import, growing dissatisfaction rather discontent among the Defence personnel, so called, insubordination arising out of frustration due to many reasons among our Defence personnel. 

          I will confine myself to the welfare aspects of the ex-service personnel as regards their healthcare amenities.  ECHS is very much available for our Defence ex-service personnel.  But the facility is not that much adequate to meet their requirements.  There is only one polyclinic in my constituency.  The ground reality is that medicines are not available there.  The poor ex-service personnel and their dependents resort to other methods to cater to their medical needs.

          As regards the hospitals that are authorized by the ECHS, there is undue delay in making payments to them of the cashless treatment facilities availed by the ex-servicemen.  The hospitals are not ready to give cashless treatment to the ex-servicemen specially the hospitals situated in the rural areas and far remote areas also. 

          Another issue regarding the ex-service personnel is the loan facilities available to them.  Prasanthi is the Scheme available for the ex-service personnel but the interest rate changed is more than 14 per cent which is more than the lending rate of commercial banks and even  agriculture sector.  The Defence personnel are charged more. This is a grave concern.  I urge upon the Minister, through you Madam, this should also be taken care of.

          My last issue is regarding the ration of the ex-service personnel.  As we know the ration is being given through the canteens established in various parts of the country.  There are a large number of Defence personnel, ex-service personnel from remote area in Idukki district but there is no canteen facility available for the ex-service personnel.  I urge upon the Minister, through you, Madam –  this is a long-pending demand of all the ex-service personnel from my constituency – a canteen facility may be provided in Idukki district in Kerala.  With these words, I conclude.  Thank you, Madam.

 

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) :  अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारा अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ तीन बार युद्ध हुआ है। चाइना के साथ भी हमारा युद्ध हुआ है। इस लिहाज से देखें, तो हमारे देश पर एक्सटर्नल अटैक का बहुत बड़ा खतरा है। इसके साथ-साथ आतंकी क्रास बार्डर टेरोरिज्म के कारण भी देश पर हमले हो रहे हैं। हमें इसमें बहुत सक्षम रहने की जरूरत है। मैं डिफेंस मिनिस्टर का बहुत आभारी हूं कि इस बार तकरीबन पौने तीन लाख करोड़ रुपये का बजटीय आबंटन किया गया है। इस बजट में 10 परसेंट इंश्योरेंस को शामिल नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी बात है।

          जब से हमारी सरकार बनी है, तब से विदेशों में हमारे प्रधान मंत्री जी की छवि बहुत अच्छी बनी है। हमारे देश का सम्मान विदेश में भी होता है। आज पूरा विश्व भारत को सम्मान की दृष्टि से देखता है। इस कारण पाकिस्तान और चाइना के पेट में दर्द उठता है, इसलिए हमारे प्रति उनका रवैया कठोर होता है। मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं कि करीबन 93 हजार करोड़ रुपये सैन्य के आधुनिकीकरण, गोला बारूद और एडवांस मैकेनिज्म के लिए आबंटित किया गया है। इससे सेना के मोरल में बहुत बढ़ोत्तरी होगी।          

          अध्यक्ष महोदया, जहां तक सर्जिकल स्ट्राइक की बात है, तो हमारी सरकार ने निर्णय लेकर पीओके में पांच आतंकी कैम्पों पर हमला किया। इसके लिए मैं अपनी सेना को सलाम करता हूं। सेना ने पूरे विश्व में अपने नाम को आगे बढ़ाया है। हमें अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि विपक्ष की ओर से जिस प्रकार से बयानबाजी की गयी, उससे सेना का मनोबल गिरता है। हमें इस बयानबाजी से बचना चाहिए।

          जहां तक ओआरओपी का सवाल है, तो इस सरकार ने सैनिकों के लिए निर्णय लिया है, वह बहुत प्रशंसनीय है। मैं समझता हूं कि इतने साल होने और बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन होते हुए हमारी सरकार ने ओआरओपी का फैसला लिया है। मैं इसके लिए भी सरकार को बधाई देता हूं। मैं डिफेंस की अनुदान मांगों का सपोर्ट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

                                                                                     

*श्रीमती जयश्रीबेन पटेल(मेहसाणा)ः भारत एक उपखंडीय विशाल देश है। जिसमें 5700 किलोमीटर की दरियाई सीमा है। भारत पाकिस्तान, चीन, म्यानमार, बांग्लादेश, रशिया की सरहदों से जुडा हुआ दुनिया का सबसे बडा लोकतंत्र हैं, दुनिया की दूसरे नंबर की बडी जनसंख्या 16 प्रतिशत वाला और दुनिया का 2.4 प्रतिशत भौगोलिक प्रदेश वाला देश है।

सदियों से भारत पर परदेसियों ने हमला करके गुलाम बनाया था। लेकिन भारत ने आज तक किसी भी परदेस पर हमला नहीं किया है। क्योंकि हमारी संस्कृति में कोई बदले की भावना नहीं है। जियो और जीने दो की समरस संस्कृति की भावना है।

भारत का सुरक्षा परिवेश क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा धटनाओं और चुनौतियों का एक जटिल ताना-बाना है। भारत की सामरिक अवस्थिति और इसके बढ़ते हुए वैश्विक संबंध के कारण कई प्रकार के ऐसे मुद्दों पर कार्य करने की आवश्यकता होती है जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों को निरापद रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने कहा था कि मित्र बदले जाते है पड़ोसी बदले नहीं जाते।

निकटतम पड़ोसी देशों और आगे के भूभाग में अनिश्चितता, अस्थिरता और जल-चल से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के लिए तैयारी को बढ़ाने की जरूरत हमेशा उच्च प्राथमिकता रही है। साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कई विदेशी मित्र राष्ट्रों के साथ मजबूत रक्षा भागीदारी बनाने के नए और सफल प्रयास भी किए गए हैं। भारत समानता, पारस्परिक लाभ और आपसी सम्मान के आधार पर अपने सभी पड़ोसी भागीदारों के साथ सुरक्षा सहयोग निर्मित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हिन्द महासागर क्षेत्र भारत के विकास और सुरक्षा का केन्द्र बिन्दु रहा है। वह हमारे लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारा देश अपने निकट पड़ोस से आगे और हिन्द महासागर क्षेत्र के घटनाक्रमों से प्रभावित होता है। पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और एशिया प्रशांत के घटनाक्रमों का भारत के हितों पर सीधा असर पड़ता है। इन घटनाक्रमों के चलते कई परिवर्तन किए गए लेकिन ये परिवर्तन बढ़ती अस्थिरता और अर्थव्यवस्था के लिए घातक बने हैं। वैश्वीकरण के अन्तर संबंध और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बढ़ती हुई अन्तरनिर्भरता भी काफी महत्वपूर्ण हैं। 

पश्चिम हिन्द महासागर में समुद्री डकैती का खतरा कम हो गया है लेकिन गिनी की खाड़ी में यह समस्या पुनः उत्पन्न हुई है जिससे समुद्री यात्रा करने वाले अनेक भारतीय प्रभावित हुए हैं।

यद्यपि 20वीं शताब्दी की तुलना में पूर्ण स्तरीय परंपरागत युद्धों में कमी आई हैं। परन्तु कुछ राज्यों द्वारा दूसरे राज्यों को अस्थिर करने के प्रयास के तौर पर चलाए जा रहे छद्म युद्ध  सहित नए खतरों और विवाद के कारकों ने सुरक्षा के जो क्षेत्रीय और वैश्विक परिदृश्य सृजित किए हैं वे और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हैं।

आतंकवाद और आतंकी संगठनों की गतिविधियाँ शांति और सुरक्षा के लिए संभवतः सबसे गंभीर खतरे हैं। द्वेषपूर्ण आतंकवादी समूहों के बनने के बावजूद भारत के पड़ोस में अफ-पाक क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का अधिकेन्द्र बना हुआ है। भारत के पडोस से पनपने वाले आतंकवाद के खतरे और उनके अन्तर्राष्ट्रीय संबंध जिसके जरिए ऐसे समूह फल-फूल रहें, हमेशा से चिंता के विषय रहें हैं।

उत्तरी कोरिया द्वारा किए गए और आणविक एवं मिसाइल परीक्षणों से कोरियाई उपमहाद्वीप की स्थिति तनाव भरी रहती है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में निरंतर शांति और स्थिरता बने रहने में ही भारत का सामरिक हित और आर्थिक एवं वाणिज्यिक लाभ निहित है। ईरान में आए बदलाव से भारत और मध्य एशिया के बीच क्षेत्रीय संपर्क स्थापित करने के नए रास्ते खुले हैं। इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन  प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगे। इस क्षेत्र के आर्थिक तथा सुरक्षा आकलन में इरान महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

आंतरिक सुरक्षा-की चुनौतियों को मोटे तोर पर चार खतरों के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है जम्मू और कश्मीर में सीमापार से आतंकवाद, पूर्वोतर में आतंकवाद, कुछ राज्यों में वामपंथी अनीतिवाद तथा आंतरिक इलाकों में आतंकवाद। सरकार इन खतरों से निपटने के लिए योजना बद्ध तथा कठोर कदम उठा रही है और इसके परिणामस्वरूप देश में आतंरिक सुरक्षा की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। मैं इसकी सराहना करती हूँ।

हमारी सेनाएँ देश की सुरक्षा करने के लिए न केवल सक्षम हैं, बल्कि दुनिया में हमारा देश ताकतवर सैन्य शक्ति बन गया है। अनूप चेंनिया, प्रमुख युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम नेता को नवंबर 2015 को भारत वापिस भेजना एक उत्साहवर्धक कदम है जो भारत सरकार और उल्फा नेताओं के बीच सफल शांति वार्तालाप में सहायक बनेगा।

सैन्य आधुनिकीकरण के लिए रक्षा बजट में वित्त मंत्री जी ने रक्षा मंत्रालय को 2,74,114 करोड़ का आवंटन किया है। पिछली बार यह 2.58 लाख करोड़ रूपए था। भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन के लिए 85,740 करोड़ रूपये अलग से आवंटित हुए हैं। इस बार 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। मैं इसकी सराहना करती हूँ।

इस बजट में एक बड़ा हिस्सा तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए रखा जाता है। पिछली बार इस मद में 78,588 करोड़ रूपए रखे गए थे। इस बार यह राशि 88,486 करोड़ रखी गई है।

पिछले तीन सालों में रक्षा बजट में औसत 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई पिछली बार यह बढ़ोतरी 10 प्रतिशत से कम थी। रक्षा क्षेत्र के लिए वर्ष 2011-12 में 1.64 लाख करोड़, 2012-13 में 1.78 लाख करोड़, 2013-14 में दो लाख करोड़ और 2014-15 में 2.20 लाख करोड़ रूपए का प्रावधान बजट में था। वर्ष 2015-16 में रक्षा बजट 2.46 लाख करोड़ रूपए का था जो वर्ष 2016-17 में 9.3 प्रतिशत के साथ 2.56 लाख करोड़ रूपए का हो गया इसमें रक्षा का पूँजी व्यय 2015-16 के 94,588 करोड़ रूपये की तुलना में घटकर 86,340 करोड़ रूपए रह गया।

रक्षा बजट के पूंजी व्यय पर ही सैन्य तैयारियां निर्भर करती हैं।  सैन्य विशेषज्ञ के अनुसार अरसे से सेना को बुनियादी हथियारों समेत लड़ाकू विमान, पनडुब्बियाँ, एयर डिफेंस सिस्टमस और हेलिकॉप्टर आदि की महती आवश्यकता है। सितंबर 2016 की इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर सैन्य विशेषज्ञ जिनमें रिटायर सेना के अफसर भी हैं उनका कहना है कि सेना को असॉल्ट राइफल, कार्बाइन, आर्टिलरी जैसे बेसिक सैन्य सामानों की जरूरत है इसके साथ ही एयर डिफेंस गन और एंटी मिसाइल सिस्टम जैसे हथियारों और उपकरणों की भारी जरूरत है। इसके उपर वर्तमान परिस्थिति कें तहत हमें गौर करना चाहिए।

1980 के दशक में बोफोर्स घोटाले के बाद नई जनरेशन की आर्टिलरी गन की खरीद नहीं हो पायी है इसके लिए दो एक्विजिशन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसमें पाकिस्तान की नापाक हरकतों के तहत इसमें त्वरितता लायी जाए।

 असल में हथियार खरीद की कुल प्रक्रिया काफी लंबी और दुखद है। हथियारों का मूल्यांकन करने वाले विशेषज्ञों की भी भारी कमी है। फाइलें सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, विशेषज्ञ समितियों और वित्त मंत्रालय के बीच चक्कर और धूल खाती रहती है। लेकिन अब हमारी सरकार ने हथियारों की खरीद को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए कई कोशिशें की हैं और परिणाम लक्षी प्रयास भी किए हैं।

पिछले 20-25 सालों से चीन अपने रक्षा बजट को बहुत समझदारी और योजनाबद्ध तरीके से खर्च कर रहा है आज उसका सैन्य औद्योगिक आधार बहुत बड़ा है। हमें भी सरहदी सुरक्षा और पूर्वोत्तर की सुरक्षा के तहत इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

 हमारे देश में सेना राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है और आने वाले दिनों में वह राष्ट्रीय शक्ति की एक मजबूत और अहम माध्यम के रूप में पहचान बनाए रखेगी। हम सेना के मनोबल को ऊँचा रखने के तहत हर साल सेना दिन मनाया करते हैं। सेना देश की संप्रभुता तथा 133 करोड़ भारतीयो के जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राण जोखिम में डालती है। हमारे सैनिकों का बलिदान सदैव हमें याद रहेगा।

हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हुए सेना का सामना दुनिया मे सबसे दुर्गम क्षेत्र सियाचिन जैसे क्षेत्रों से होता है, जहाँ माइनस 40 डिग्री तापमान रहता है वहाँ भी हमारे बहादुर सैनिक हनुमनथप्पा कोपड़ जैसे जवान ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हमें उस पर गर्व है।

सेना में अफसरों की कमी को दूर करने के लिए नया फार्मूला अपनाया जाएगा। इसमें कम अवधि के लिए ज्यादा अफसर नियुक्त किए जायेंगे। यह उचित कदम है। इससे अफसरों की कमी को जल्दी ही दूर किया जा सकेगा।

सीबीएससी बोर्ड को सरकार ने दरखास्त की है कि शैक्षिक वर्ष 2017-18 से देश के प्रत्येक हाई स्कूल के विद्यार्थियों को एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में प्रस्तुत करके लगभग उसको कम्पलसरी सब्जैक्ट जैसा दर्जा दिया जाए। यह सरकार की अच्छी सोच है।

1948 मे एनसीसी की देश में स्थापना हुई थी जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना के छोटे सहायक एकक के रूप में काम करने का था। 1965 और 1971 के दर्मियान भारत पाक युद्ध के समय एनसीसी कैडिट को संरक्षण की दूसरी लाइन रखा गया था।

एनसीसी कैडिट को राज्य और केन्द्र सरकार की नौकरी की भर्ती में अग्रता दी जाती है। सी सर्टिफिकेट पास कैडिट को इंडियन मिलिट्री में 46 बैठकों का आरक्षण है। इसी तरह शॉर्ट सर्विस कमिशन में सीडीएस की रिटन एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ती है। सेना के तीनों दलों में तथा अर्द्ध लश्करी दलों में एनसीसी का प्रमाण पत्र लेने वालों को अलग-अलग रियायतों का लाभ मिलता है। भारतीय नौका दल के प्रत्येक कैरिकुलम में 6 प्रतिशत और भारतीय वायु सेना के हरेक एडमिशन में 10 प्रतिशत रियायतें दी जाती हैं। मैं इसकी सराहना करती हूँ। प्रदेशों में सैनिक स्कूलों की मात्रा भी बढ़ाई जानी चाहिए।

पिछले दिनों मे नोटबंदी के तहत एनसीसी के 12 हजार कैडिटों ने देशभर की भिन्न-भिन्न 1700 बैंकों में सेवा कार्य करके निरक्षर, बीमार, बुजुर्ग नागरिकों की निस्वार्थ सेवा की थी। उसके लिए मैं सभी कैडिटों और मंत्रालय का धन्यवाद करती हूँ।

रक्षा मंत्रालय ने वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को जल्दी दूर करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। यह सराहनीय कदम है। इससे सभी सेवा निवृत सैनिकों को लाभ होगा।

हमारे रक्षा बल देश को बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के खतरे से सुरक्षित रखते हैं। उनके लिए एक केंद्रीकृत रक्षा प्रणाली विकसित की गई है जिसके जरिए हमारे सैनिक और अधिकारी अपनी यात्रा टिकटें ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। उन्हें रेलवे वारंट के साथ कतारों में खड़े होने की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

रक्षा पेंशनरों के लिए वेब आधारित पारस्परिक पेंशन संवितरण प्रणाली स्थापित की जाएगी। इस प्रणाली से पेंशन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त किए जाएंगे और केंद्रीकृत रूप से भुगतान किया जाएगा। यह सराहनीय कदम है। इससे रक्षा पेंशनरों की शिकायतें कम होंगी।

सैनिकों की सेवा-निवृति के पश्चात् उनकी योग्यता को देखते हुए पुलिस या अन्य कार्यों में काम देने से उनको भी निवृति के बाद काम मिल जाएगा और देश को उनकी सेवा।

आतंकवादी संगठन आईएसआई प्रेरित कानपुर और भोपाल में रेल हादसे करने वाले आतंकवादियों की जड़ों तक पहुँचकर उनको नेस्तनाबूद किया है। यह सराहनीय है।

आतंकवादी सैफफुल्लाह के पुलिस मुठभेड़ मे मारे जाने के बाद उसके पिता ने उसका शव लेने से इंकार किया कि वो एक आतंकवादी था। मैं ऐसे पिता को जो देश को समर्पित हैं सेल्यूट करती हूँ।

म्यांमार में जाकर आतंकवादियों को अपने ही देश में घुसकर जो करारा जवाब दिया है और उनके सभी कैम्पो को नेस्तनाबूद किया है उससे हम सभी भारतवासियों को गर्व है। ईस्ट एक्ट के तहत देश के पूर्वोत्तर में मोदी सरकार ने सुरक्षा की जो भरपूर पहल की है मैं उसके लिए सरकार को बधाई देती हूँ। 

पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादी घटनाओं के बाद मंहतोड़ जवाब देने वाली सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारी सेना ने अपना दम दिखाया है और जनता का प्रेम हासिल किया है। इस जीत के लिए मैं अपने सभी सैनिक भाइयों को हार्दिक बधाई देती हूँ।

एयरफोर्स में महिलाओं की भर्ती से तथा उनके कारनामों से महिलाओं ने आज वहाँ भी अपना दमखम दिखा कर अपने लिए लोगों के दिलों में जगह बनाई है। महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का जो अवसर दिया गया है। उसके लिए मैं उन सभी महिलाओं को बधाई देती हूँ।

मेरे कुछ सुझाव निम्न प्रकार हैंः-

मिलिट्री के 29 बंद फार्म को खेती से जुड़े कार्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।

इन बंद मिलिट्री फार्म में सॉयल हेल्थ टेस्टिंग सेंटर खोलने चाहिए।

इनमें ऑर्गेनिक खेती का हब बनाना, कृषि शोध केन्द्र, कृषि भंडारगृह बनाने चाहिए।

भारत में रक्षा खरीद देरी की बीमारी से ग्रस्त है इसे दूर किया जाना चाहिए।

सेवा निवृत सैनिकों को सेवा के बाद कोई काम मिल सके उसके साधन जुटाने चाहिए।

राज्यों के प्रशासन में पूर्व सैनिक मंत्रालय/विभाग बनाया जाए।

सैन्य सेवा में आरक्षण दिया जाना चाहिए।

सेना के तीनों दलों में एनसीसी को देशभर के हाई स्कूलों में बढ़ावा दिया जाए ताकि इनके स्टूडेंट ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम से विद्यार्थी कैडिटों को डय़ूटी, डिसीप्लिन और नेशनेलिटी के सर्वोत्तम पाठ सीखने को मिले।

हमें सेना और विदेश नीति को परस्पर पूरक बनाने तथा उसका विस्तार करने पर जोर देना चाहिए।

सुईगाम-गुजरात में भी बाघा बोर्डर जैसा सीमा दर्शन करवा कर लोगों के दिलों में तथा सुरक्षा बलों, सेना और राष्ट्रवाद में एक प्रकार का मेल मिलाप बढ़ाया है। ऐसी प्रक्रिया देश के सभी सरहदी राज्यों में कार्यान्वित करनी चाहिए।

अतः मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की माँग का समर्थन करती हूँ।

*श्री जुगल किशोर (जम्मू)ः मैं कहना चाहता हूँ कि जब से केन्द्र में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से पहले दिन से हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ा है। नरेन्द्र मोदी जी ने साफ संकेत दिए कि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने विदेशों से भी अच्छे संबंध बनाए हैं और नए-नए आधुनिक हथियार हमारे सैनिक फौजों के लिए खरीदने का काम शुरू किया है और अपने देश में बनाने का काम भी शुरू किया है। सैनिकों का मान-सम्मान करते हुए वर्षों पुरानी पूर्व सैनिकों की माँग ‘वन रैंक-वन पेंशन’ को भी हिम्मत के साथ पूरा किया। जिससे सेवानिवृत्त सैनिक व उनके परिवार के लोग मोदी सरकार से खुश हैं।

पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देने के कार्यक्रम उसकी धरती पर हमेशा चलते रहते हैं। वहाँ आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का काम तेजी से चलता है। पिछले दिनों ट्रेनिंग कैम्पों में ट्रेनिंग लेने के बाद जब आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में घुसकर सैनिकों पर हमला किया और हमारे जवान शहीद हुए तो इस घटना की पूरे देश में निन्दा की गई और पूरे पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात की गई।

नरेन्द्र मोदी जी के आदेशनुसार हमारी फौज के सैनिकों ने बहादुरी का परिचय देते हुए पाकिस्तान में घुसकर वहाँ चल रहे ट्रेनिंग कैम्पों को ध्वस्त कर दिया और कई आतंकवादियों को भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पूरी दुनिया में यह संदेश गया कि भारत कमजोर देश नहीं है। इसके साथ ही शहीद परिवारों के साथ-साथ पूरे देश को सुकून मिला।

हमें आज देश की फौज पर नाज़ और गर्व है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश का नेतृत्व नरेन्द्र मादी जी कर रहे हैं। इसके साथ-साथ जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं को रोकने के लिए और कड़े कदम उठाने होंगे, ताकि आतंकवादियों को कश्मीर में पनाह न मिले। आतंकवादियों का सहयोग करने वालों को भी आतंकवादी ही समझा जाए और सैनिकों को कार्यवाही करने की पूरी छूट हो।

सैनिक भारत-पाक सीमा पर रात को जागकर देश की रक्षा करते हैं और तब जाकर देश चैन की नींद सोता है। हमें सैनिक और उसके परिवार का ध्यान रखना होगा।

 

*SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI):   While presenting the Union Budget 2017-18 on February 01, 2017, the Hon'ble Finance Minister had allocated Rs. 3,59,854 crore to the Ministry of Defence. As in his previous budget, the FM also made certain changes in the format of the defence Demands for Grants, bringing further complexity to the task of estimating the various heads that make up India’s official defence budget. The bigger question that faces the defence community is whether the latest allocation is adequate to meet the security needs of the country.

          The Hon'ble Finance Minister had stated that in the Defence expenditure, excluding pensions, he had provided a sum of Rs. 2,74,114 crore including Rs. 86,488 crore for modernization - up from last year’s Rs. 2.58 lakh crore.  The allocation on defence spending which increased by just 6% might hurt the military’s modernization plans, crucial to keeping up with China’s expanding might.  The meager hike is unlikely to meet the impact of inflation, depreciation of the rupee and the imposition of customs duty on military imports from last year.

          The Government has taken initiatives to strengthen coastal security. National Committee on Strengthening Maritime and Coastal Security (NCSMCS) under the Chairmanship of Cabinet Secretary monitors the progress in respect of coastal security initiatives, any shortfall encountered, and decides on measures to plug the gaps. The Committee meets at least twice a year. The 14th meeting of the NCSMCS was held recently on 24th November 2016.  A coastal security ring all along our coast is provided by Indian Navy, Indian Coast Guard and Marine Police. Other measures include improving surveillance mechanism, enhanced patrolling and joint operational exercises conducted on regular basis among Indian Navy, Indian Coast Guard, Coastal Police, Customs and others. Further, continuous review and monitoring mechanisms have been established by the Government at different levels. This is a welcome decision.

          For modernization and the capital procurement budget of the three forces, the overall allocation in the 2017-18 budget has declined, although marginally, over the previous allocation. Among the three forces, Air Force is the only service whose modernization budget has increased whereas both the Army and Navy have witnessed a decline in their respective budgets.  The increase in the Air Force’s budget is in view of its signing several mega contracts, including deal for the Rafale fighters, and Apache attack and Chinook heavy lift helicopters.

          As per the Inter-Governmental Agreement signed on 23rd September, 2016 with the Government of France for procurement of 36 Rafale Aircraft, the scheduled delivery of these aircraft is from September, 2049 to April, 2022.  There has been no change in the delivery schedule. I welcome this landmark decision by the Government.

          The frequent accident happening is a matter of great concern. The major reasons for accidents of Cheetah helicopters include operational hazards, weather conditions, human error and technical defects. In the last 3 years since 2013-14 and the current year, there have been 4 accidents involving Cheetah helicopters, in which there were 7 fatalities. I urge the Government to take necessary steps to stop such mishaps completely.

          There is an urgent need to focus little more on the possible threats emanating from the southern coast of Bay of Bengal. The frequent attacks and killing of Indian fishermen by Srilankan Navy has to be treated as an unfriendly aggression. If we are silent and unmoved for some more time, then there is a possibility that the tiny nation like Sri Lanka can take Indian Military for granted which could easily exploited by our enemies.  I urge the Government to take a serious note on the fishermen issue in the south Indian coasts which require an authoritative, “nip in the bud” action from Indian Defence forces.

          India need to take serious note on the frequent aggressions made in the Northern side, by our diplomatically friendly neighbours both Pakistan and China. The long border line between these two countries with our country needs an extra vigilant 24/7 security and surveillance and ever ready preparedness through all seasons round the year. This is really a herculean task and we all must show our sincere gratitude and indebtedness to the brave soldiers, who toil in such hostile environment to save our country and make the people of our country to live in peace.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) :  अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे डिफेंस की अनुदान मांगों पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब 12 प्रतिशत डिफेंस के विकास और बजट के खर्चे की बात है, हम चाहेंगे कि सब्सिडी और राजनीतिक ताम-झाम और चुनाव पर कटौती करके डिफेंस में बजट को बढ़ाया जाये और सब्सिडी को कम किया जाये।

          मेरा दूसरा आग्रह है कि आजादी से पहले हमारे पास 32 आर्डिनैंस फैक्टरीज थीं, लेकिन आज हम किस स्थिति में हैं? पहले अमेरिका का प्लेन सर्विसिंग के लिए भारत आता था। चाइना आज कुछ भी इम्पोर्ट नहीं करता, जबकि पहले वह सब कुछ इम्पोर्ट करता था। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार निश्चित रूप से देश के प्रति गंभीर है। दुनिया के एक तिहाई वैज्ञानिक हमारे देश में हैं, लेकिन हम अभी तक आयात पर निर्भर हैं। यदि हम डिफेंस में आत्मनिर्भर हो गये होते, तो पश्चिम देशों में हमें जो हथियारों की दलाली की कठपुतली कहा जा रहा है, वह नहीं होते। भारत का 70 फीसदी रक्षा तंत्र आयात पर निर्भर करता है। ...(व्यवधान)

          मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया के अन्य देशों, खासकर रशिया के साथ हमारा अच्छा संबंध था, लेकिन हम उससे तकनीकी लेने के बजाय इम्पोर्ट करते रहे हैं। इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। मेरा आग्रह है कि सेना के जवान लगातार यह आरोप लगाते हैं कि हमें कुत्ते घुमाने और प्लेट साफ करने के काम में लगाया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जो बड़े पदाधिकारी सेना के जवानों का इस्तेमाल गार्डनिंग और प्लेट साफ करने में करते हैं, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

          मैडम, मेरा आग्रह है कि पूर्णिया-चूनापुर एयरपोर्ट, जिसे जब चाइना से हमारी लड़ाई हुई थी, उस वक्त हमने इस्तेमाल किया था, उसे हम डेवलप कर सकते हैं। उस इलाके में हम बिहार के लिए सैनिक कैम्प बना सकते हैं। दरभंगा और बीरपुर में सैनिक कैम्प खोलकर हम बॉर्डर सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। बिहार का इलाका बांग्लादेश, नेपाल और चीन का बॉर्डर है। आज की तारीख में जब हम डिफेंस के लिए आगे बढ़ना चाहेंगे तो हमें पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि देशों के रिलेशन पर सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। अन्त में, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि एक सैनिक स्कूल पूर्णिया या कोसी में खोलना बहुत आवश्यक है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष:अब आप बैठ जाइए।

         

*श्री ओम बिरला (कोटा)ः किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब होता है, जब वह संप्रभु हो जाता है। परन्तु देश की आजादी प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता। उसकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए सतत् जागरूकता की आवश्यकता होती है। देश की स्वतंत्रता और अखण्डता को कायम रखने के लिए हमें अपने साधनों से सुरक्षा-व्यवस्था को गठित करना पड़ता है, ताकि हम किसी संकट का सामना करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहे जो देश अपनी रक्षा करने में स्वयं समर्थ नहीं होते, उनकी आजादी अधिक दिन तक नहीं टिक सकती अतः हर संप्रभु देश के लिए अपनी सुरक्षा व्यवस्था को भली-भाँती कायम रखना अनिवार्य है।

भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। प्रारंभ से ही पड़ोसी राष्ट्र भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते रहे हैं। भारत को 1962 में चीन के हमले तथा 1965,1971,1998 में पाकिस्तानी हमले का मुकाबला करना पड़ा है। ये देश की बहादुर सेना ही है, जिसकी वजह से हम पूरी ताकत से ऐसे नापाक हमलों का पुरजोर जवाब देते आये हैं।

फौजी बनाना कोई आसान कार्य नहीं है। गाँव का कोई लड़का जब सेना का जवान बनने को सपना देखता है, तो उसकी सुबह रोज़ 4 बजे होती है। उठते ही वह गाँव की पगडंडियों पर दौड़ लगाता है, उम्र यही कोई 17-18 साल की होती है। चेहरे पर मासूमियत होती है, और कंधे पर होती है घर की जिम्मेदारी। मध्यम वर्ग का वह लड़का, गरीब का वह बेटा, जो सेना में जाने की तैयारी में दिन-रात एक कर देता है, उसके इस एक सपने से घर में बैठी जवान बहन, बूढ़ी माँ और समय के साथ कमज़ोर होते पिता की ढेरों उम्मीदें ही नहीं जुड़ी होती हैं, बल्कि जुड़ा होता है एक सच्चे हिन्दुस्तानी होने का फ़र्ज़।

फौजी इस देश की शान हैं, मान हैं और हमारा अभिमान है। देश सेवा के लिए फौजी हमेशा तत्पर रहते हैं। इन्हें न प्रांत से मतलब है और न ही धर्म से, इन्हें तो मतलब है, बस अपने देश से। लेकिन दुर्भाग्य से अब इन्हें भी कुछ दल अपनी राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु बदनाम करने लगे हैं। कोई सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग लेता है तो कोई सेना प्रमुख के बयान पर आपत्ति जताता है। पता नहीं कौरव दल ये कब समझेगा की राष्ट्र की सुरक्षा पर राजनीति से बाज आना चाहिए। ऐसे इल्जाम मत लगाओ हमारी सेना पर जो इनका मान घटायें, ये वो लोग हैं जो सर कटा सकते हैं मगर माँ भारती के दामन पर कोई दाग नहीं लगने देंगे।

भारतीय सेना पर भारतीयों को गर्व हैं और हो भी क्यों न, यह भारतीय सेना है जो भारत को हमेशा दुश्मनों से दूर रखती है। भारतीय सैनिक अपनी जान पर खेल कर हमारे वतन को सुरक्षित और स्वतंत्र बनाये रखते हैं। उनकी वीरता और कर्तव्य-भावना के लिए पूरा देश उन्हें सम्मान की नज़रों से देखता है। जो देश की सेना और माँ भारती का अपमान करते हैं उनसे मैं रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ।

अमरपुरी से भी बढ़कर के जिसका गौरव-गान है-

तीन लोक से न्यारा अपना प्यारा हिंदुस्तान है।

गंगा,यमुना, सरस्वती से सिंचित जो गत-क्लेश है।

सजला, सपलता, श्स्य-श्यामला जिसकी धरा विशेष है।

ज्ञान-रश्मि जिसने बिखेर कर किया विश्व-कल्याण है-

सतत्-सत्य-रत, धर्म-प्राण वह अपना भारत देश है।

 

मैं यह स्पष्ट कर देता हूँ कि हमारी सरकार सेना के जवानों को समर्पित सरकार है। सेना का कल्याण हमारा ध्येय है। आज से 40 साल पहले से लटके वन रैंक वन पेंशन की माँग को माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूरा किया। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हम सेना को समर्पित हैं। उनका दुःख दर्द ये सरकार समझती है।

हमारी सरकार ने 2017-18 में रक्षा क्षेत्र के लिए 3 लाख 59 हज़ार 854 करोड़ रूपये आवंटित किये हैं। यह केन्दीय सरकार के बजट का 16.8 प्रतिशत एवं भारत की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 2.1औ है। देश की रक्षा के लिए ये हमारे संकल्प का प्रतिबिम्ब है। पिछली बार के संशोधित अनुमानों से (2016-17) से यह 4 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2016-17 में ये राशि 3 लाख 45 हज़ार,106 करोड़ थी।

इस बार के रक्षा बजट में 10 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ोतरी कर भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि सरहदों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी,पिछली बार बजट में रक्षा क्षेत्र की हिस्सेदारी तकरीबन 11 प्रतिशत थी, उससे पिछले साल यह आवंटन तकरीबन 10.5 प्रतिशत था। साल 2017-18 में कुल रक्षा बजट 2,74,000 करोड़ का होगा। इसमें पेंशन को शामिल नहीं किया गया। 86,000 करोड़ की राशि पूँजी अधिग्रहण के लिए रखी गई है। पिछले बजट में इस मद में 78000 करोड़ रूपये की राशि रखी गयी थी।

पहली बार एक रक्षा निर्यात नीति तैयार की गई है, जिसे सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है। इस नीति में रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट उपायों की रूप रेखा दी गई है इस नीति में घरेलू उद्योग को दीर्घकाल में अधिक टिकाऊ  बनाने का उद्देश्य निहित है क्योंकि यह उद्योग विशुद्ध रूप से घरेलू मांग पर निर्भर नहीं रह सकता है। सैन्य भंडार के निर्यात के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अंतिम रूप दिया गया है और इसे भी सार्वजनिक डोमेन में डाल दिया गया है। सरकारी अधिकारियों द्वारा अधिकांश रक्षा उत्पादों, विशेष रूप से हिस्से-पुर्जों, घटकों,उप-प्रणालियों और उप-एसेंबलियों पर अंतिम उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र (ईयूसी) के हस्ताक्षर और मुहर लगाने की आवश्यकता की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इससे काफी हद तक घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात में आसानी होगी। सैन्य भंडार निर्यात के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन प्राप्त करने हेतु वेब आधारित एक ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की गई है और उसे लागू किया गया है।

सैनिकों की सुविधा के लिए केन्द्रीय रक्षा यात्रा सिस्टम को विकसित किया जाएगा जिससे सफर के लिए सैनिक अपने टिकट ऑनलाइन ही बुक कर सकेंगे। रक्षा के पेंशनर्स के लिए भी एक वेब आधारित केन्द्रीय पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विकसित किया जाएगा।

OROP को हमारी सरकार ने 1 जुलाई 2014 से लागू किया। फिलहाल 20,63,529 पूर्व सैनिक इसके लाभार्थी हैं। हमने सैनिकों को पेंशन देने के लिए 85 हजार करोड़ से भी ऊपर की व्यवस्था की है जोकि पिछले वर्ष के 60 हजार करोड़ से तकरीबन 25 हजार करोड़ ज्यादा है। इस प्रकार ये सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों सभी के कल्याण के लिए संकल्पित है।

गत दो साल में रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लिया गया है। वायुसेना ने युद्ध विमानों के लिए महिला पायलट को मंजूरी दे दी और नौसेना ने महिलाओं के निगरानी पायलट बनने का रास्ता साफ करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। इस साल अपनी तरह की एक पहली कार्रवाई में देश की सेना ने म्यांमार एवं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुस कर आंतकी शिखरों पर हमला किया। देश में बीते सालों में इस साल 200 से अधिक हल्के हेलीकॉप्टर बनाने के लिए रूस की रजामंदी से मेक इन इंडिया कार्यक्रम को जहाँ काफी बल मिला है, वहीं दो लाख करोड़ रूपये (30 अरब डॉलर) के रक्षा उपकरणों की खरीदारी के एक बड़े सौदे को मंजूरी दी गई। ये सभी कदम स्वागतयोग्य हैं।

मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर जो भी सुझाव पूर्व सैनिकों के हैं उन पर सहानुभूति से विचार किया जाए।

रक्षा क्षेत्र में घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों के लिए एक बड़ा अवसर उपलब्ध है। हमारा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़े सैन्य बल वाला देश है जिसके वार्षिक बजट में करीब 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रावधान है, जिसका 40 प्रतिशत पूँजी अधिग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगले 7-8 वर्षों में हम, ‘मेक इन इंडिया’ की वर्तमान नीति के तहत अपने सैन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने जा रहे हैं। अब, राष्ट्र के साथ-साथ व्यवसाय के लाभ, दोनों के लिए इस अवसर का सदुपयोग करने की जिम्मेदारी उद्योग पर है। इसके अलावा अगले 7-8 वर्षों में 25 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा का कारोबार होना है। विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उपाय और तेजी से किये जाने की जरूरत है।

एक तरफ जहाँ सरकार निर्यात, लाइसेंसिंग, एफडीआई सहित निवेश और खरीद के लिए नीति में जरूरी बदलाव कर रही है वहीं उद्योग को भी जरूरी निवेश और प्रौद्योगिकी के मामले में उन्नयन करने की चुनौती को स्वीकार करने के लिए सामने आना चाहिए। रक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो नवाचार से संचालित होता है और जिसमें भारी निवेश और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। लिहाजा उद्योग को  भी अस्थायी लाभ के बजाय लंबी अवधि के लिए सोचने की मानसिकता बनानी होगी। हमें अनुसंधान विकास तथा नवीनतम विनिर्माण क्षमताओं पर ज्यादा ध्यान देना होगा। सरकार, घरेलू उद्योग हेतू एक ऐसी पारिस्थितिकी प्रणाली विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे वह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में बराबर के स्तर पर व्यावसायिक उन्नति कर सके। 

रक्षा क्षेत्र में सरकार ही एक मात्र उपभोक्ता है। अतः ‘मेक इन इंडिया’ हमारी खरीद नीति द्वारा संचालित होगी। सरकार की घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने की नीति, रक्षा खरीद नीति में अच्छी तरह परिलक्षित होती है। जहाँ ‘बाई इंडियन’ तथा ‘बाई एंड मेक इंडियन’ श्रेणी का बाई ग्लोबल से पहले स्थान आता है। आने वाले समय में आयात दुर्लभ से दुर्लभतम होता जाएगा और जरूरी व्यवस्था के निर्माण और विकास के लिए सर्वप्रथम अवसर भारतीय उद्योग को प्राप्त होगा। भले ही भारतीय कंपनियों की वर्तमान में प्रौद्योगिकी के मामले में पर्याप्त क्षमता न हो। उन्हें विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की व्यवस्था और गठबंधन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भारतीय कंपनियों को सक्षम बनाने हेतु भी प्रयास तेज किये जाने की जरूरत है।

पूँजीगत अधिग्रहण के अंतर्गत बजटीय आवंटनों का अक्सर पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं होता है और संशोधित अनुमान के समय उन्हें वापस ले लिया जाता है। इस प्रवृति को रोकने की आवश्यकता है।

रक्षा आधुनिकीकरण तथा स्वदेशीकरण के अलावा भारत के रडार से बचने वाली स्टील्थ प्रणालियों, मानव रहित प्रणालियों, उपग्रह से निगरानी तथा साइबर-युद्ध पर ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए जब सैन्यीकरण की बात आती है तो चीन हमसे पीढ़ियों आगे है और अंतर बढ़ता जा रहा है। दशकों तक सोवियत आयात तथा रिवर्स इंजीनियरिंग पर निर्भर रहने के बाद चीन ने स्वदेशीकरण को सफलता के साथ बढ़ाया है। ‘दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है’ के फलसफे के तहत चीन पाकिस्तान की  भी रक्षा उपकरणों की आधी से अधिक जरूरत पूरी करता है। अतः इस ओर भी गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है।

अग्नि-5 की सफलता ने भारत की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता की पुष्टि कर दी है और डीआरडीओ ने अपनी ख्याति और क्षमताओं के अनुरूप ही अग्नि-5 को आधुनिक तकनीक के साथ विकसित किया है लेकिन देश की रक्षा प्रणाली में आत्मनिर्भरता और रक्षा जरूरतों को समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ डीआरडीओ की ही नहीं होनी चाहिए बल्कि ‘आत्म निर्भरता संबंधी जिम्मेदारी’ रक्षा मंत्रालय से जुड़े सभी पक्षों की होनी चाहिए। देश में स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर विकसित करने की जरूरत है और इस दिशा में जो भी समस्याएं हैं उन्हें सरकार द्वारा अबिलम्ब दूर करना होगा, तभी सही मायनों में हम विकसित राष्ट्र का अपना सपना पूरा कर पायेंगे। सरकार को यह महसूस करना चाहिए कि अत्याधुनिक आयतित प्रणाली भले ही बहुत अच्छी हो लेकिन कोई भी विदेशी प्रणाली लंबे समय तक अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। सैन्य तकनीक और हथियार उत्पादन में आत्मनिर्भरता देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ही भारत को हथियारों के आयात की प्रवृत्ति पर रोक लगानी चाहिए। अगर हम एक विकसित देश बनने की इच्छा रखते हैं तो आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से निपटने के लिए हमें दूरगामी रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि भारत पिछले छह दशक के दौरान अपनी अधिकांश सुरक्षा जरूरतों की पूर्ति दूसरे देशों से हथियारों को खरीदकर कर रहा है। वर्तमान में हम अपनी सैन्य जरूरतों का 70 फीसदी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आयात कर रहे हैं।

रक्षा जरूरतों के लिए भारत का दूसरों पर निर्भर रहना कई मायनों में खराब है एक तो यह कि अधिकतर दूसरे देश भारत को पुरानी रक्षा प्रौद्योगिकी ही देने को राजी है, और वह भी ऐसी शर्तों पर जिन्हें स्वाभिमानी राष्ट्र कतई स्वीकार नहीं कर सकता। वास्तव में स्वदेशी व आत्मनिर्भरता का कोई विकल्प नहीं है।

पिछले वर्षों में सैन्य हथियारों, उपकरणों की कीमत दोगुनी कर देने, पुराने विमान, हथियार व उपकरणों के उच्चीकरण के लिए मुंहमांगी कीमत वसूलने और सौदे में मूल प्रस्ताव से हट कर और कीमत मांगने के कई केस देश के सामने आ चुके हैं। वहीं अमेरिका “रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत को भागीदार नहीं बनाना चाहता। अमेरिका भारत को हथियार व उपकरण तो दे रहा है पर उनका हमलावर इस्तेमाल न करने व कभी भी इस्तेमाल की जाँच के लिए अपने प्रतिनिधि भेजने जैसी शर्मनाक शर्तें भी लगा रहा है। आयातित टैक्नोलोजी पर हम ब्लैकमेल का शिकार भी हो सकते हैं। वर्तमान हालात ऐसे हैं कि हमें बहुत मजबूती के साथ आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। वर्तमान समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बनता जा रहा है। रक्षा मामले में आत्मनिर्भर बनने की तरफ मजबूती से कदम उठाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

रक्षा वैज्ञानिकों को दुश्मन मिसाइल को मार गिराने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल और मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर अधिक काम करने की जरूरत है क्योंकि अमेरिका,रूस, फ्रांस, चीन जैसे देश इस सिस्टम को विकसित कर चुके हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तहत दुश्मन देश के द्वारा दागी गई मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है। इस कामयाबी के साथ ही हमारी चुनौतियाँ भी अधिक बढ़ गई हैं क्योंकि अब चीन और पाकिस्तान इसका जवाब देने के लिए हथियारों और उपकरणों की होड़ में शामिल हो जायेंगे। इसलिए हमें सतर्क रहते हुए अपने रक्षा कार्यक्रमों को मजबूत करते जाना होगा। इस कामयाबी को आगे बढ़ाते हुए हमें अपनी सैन्य क्षमताओं को स्वदेशी तकनीक से अत्याधुनिक बनाना है जिससे कोई भी दुश्मन देश हमारी तरफ देखने से पहले सौ बार सोचे। हमारी सरकार ने निश्चय ही रक्षा क्षेत्र में पूरी ईमानदारी से प्रयास किये हैं, परन्तु इसे और भी दुरूस्त एवं तेज करने की आवश्यकता है।

*SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT (JODHPUR):  The famous Political Strategist Nicolle Machiavelli once said “If you want to be obeyed, you must know how to command”.  In the strategic game of chess called “Geographical Supremacy” India’s superior geographical position has always been a thorn in the eyes of its neighbors. Former Prime Minister, Atal Bihari Bajpayee echoed this emotion when he said “You can choose your friends but not your neighbors” and thus it’s no surprise that we have been facing the full force of their schemes since last many years.  India’s former President Dr. A.P.J. Abdul Kalam often used to say “Power respects power”.  While in the august assembly, it is the power of the people that drives us, but on our borders, it is sheer resilience of our armed forces that prevents various schemes which have been precisely doctored to slowly bleed this nation.  The recent surgical strike has been able to puncture the ever expanding aspirations of the nation’s villains.  It has pumped the morals of our boys on the border as well delivered the most fitting of replies to our enemies. The only other thing that boosts the moral of the armed forces is the defence budget and I stand today to throw light on the same.

          The first point that I want to discuss is our preparedness. It is often quoted “Better prepare and prevent rather than repair and repent”.  Talking about preparation, the Congress Party was caught napping in the period from 1947-1962 and gave a partly 1.5% of the total budget to the Indian army. After the 1962 war, the Indian Army was modernized and allocation increased. I congratulate this Government for having kept the high tradition alive in this year’s budget. The modernization budget for Air force saw an increase on account of purchase of Apache and Rafales.  Defence experts have pointed out that Air force will play a bigger role than Indian Army, if India has to face a full- fledged war from all sides, thus the increase allocation certainly adds teeth to our plan of preparedness. However, the fact that only 12% of the modernization budget is kept for signing new schemes while the rest is kept for committed liabilities arising out of older schemes, this is a matter of concern.  While India dedicates 40% of its budget to capital and 60% to revenue, China does the opposite. I thank the Government for having appointed an 11 member expert panel who are working on how more money can be funneled into scaling up military capabilities and what steps should be taken to improve the military’s tooth-to-tail-ratio – the number of personnel (tail) required to support a combat soldier (tooth).  The fact that they have done in-depth study on how our neighbours armies like China function shows the commitment of this Government.

          The One Rank One Pension, a contentious issue that had plagued India since the last four decades was put to a final rest due to efforts of this Government. In 2017, 1.1 trillion dollars were allocated for OROP and pay hikes, nearly 99% army veterans have benefitted, nearly 3 million servicemen and widows have benefitted from the scheme.  A particular gentleman, also called the naïve prince of the Congress Party, who often reminds me of Joffrey Baratheon from the hit T.V. series ‘Game of Thrones’ politicized the suicide of Subedar Ram Krishna Grewal, following which a handful of veterans decided to back Congress in the recently concluded elections and we all know how it turned out. There was Midas who touched anything and it turned into gold and then there is the prince, who touches gold and it turns into mud.

          Acquisitions under Shri Manohar Parikar were at the centre stage of his total work. Defence Ministry’s acquisition council gave green light to several key projects including 420 air defence guns for Rs. 16,900 crore, 814 artillery guns for Rs. 15,750 crore and 118 Arjun Mk-II for Rs. 6,600 crore. However, critical gaps still need to be addressed, ranging from bullet-proof vests, assault rifles to minesweepers, choppers and submarines. The change in Defence Procurement Policy has been able to shift focus of ‘Make in India’ to MSME’s who supply to the defence industry.  Nearly 6000 MSME’s which supply to the Defence Industry shall benefit from the reduction in Income Tax from 30% to 25%, this shall give a boost to ‘Make in India’ initiative.  The Defence Minister in an interview to the business insider had said that the real force of ‘Make in India’ shall be felt in 2017. I am happy to note that this Government has worked meticulously on the fundamentals of the manufacturing capabilities of the defence industry. Structural changes in Defence Procurement Policy, like opening up testing facility to test the defence products made by the Indian companies shall add muscle to ‘Make in India’ dream of the Government.  The fact that we have envisioned to export an ambitious figure of 2 Billion Dollars by 2019 shows the radical change in how we think of defence manufacturing in this country.  Further changes in policy like change in local mix from 70:30 to 30:70 in the category of  ‘Indigenously Designed, Developed and Manufactured (IDDM)’, more independence to the armed forces to decide on procurement, cutting foreign vendor contracts by 30%, etc. are indeed a welcome step. The facts that nearly 50 MOU’s have been signed and 350 licenses have been given with main focus of ‘Make In India’, the highest since independence gives us a glimpse of the changing times.

          It’s worth wondering how a country like India which can make reusable Cryogenic Engines, send 104 satellites at one go, make Brahmos and Agni, fails at making its own bullets.  Our political past has not only fuelled our import oriented attitude, it has also been able to act as stumbling blocks for the growth of this Government’s ambitions. The Peace Research Institute, Stockholm has pointed out that India is world biggest importer of defence weapons at 14%, imports grew by 90% during the Congress Government.  I wonder apart from weapons from foreign, what else was being imported into the congress party. Augusta Westland case stands as a fine example of the previous Government’s intentions for the Defence sector. I am thankful that we have a Government that is politically and ethically upright to not let foreign lobby affect our defence prospects. Why ISRO has become one of World’s biggest forces in space industry is because it has focused its strength on a spot in the space industry business, i.e. small satellite launch. Today, India has a lion’s share and a world renowned reputation in launching small satellites into space.  Taking lessons from ISRO’s success, the Defence manufacturing should look into the spaces where we have been historically strong and subsequently increase our exports to other countries as well as indigenously build for the nation’s forces.  One of the areas to heavily focus on is a new generation assault rifle, the hunt for which has been going on since a decade.

          There is a famous saying in the army, “We don’t stop when we are tired, we stop when we are done”.  I am sure that the Government is far for being tired and that we shall be able to actualize the vision of P.M. Modi’s vision of ‘Make in India’ in defence, at the same time look eye to eye with our heads held high. Sam Manekshaw had once said, “I wonder whether those of our political masters who have been put in charge of the defence of the country can distinguish a mortar from a motor; a gun from a howitzer; a guerrilla from a gorilla, although a great many resemble the latter.” He was voicing his frustration at the political masters of his times, mainly the Congress party.  Today I can proudly state that this Government has worked to bridge the trust deficit between politics and defence forces by making the defence forces a power to reckon with, fuelled by an Indian spirit with the required fire power added by our Indian Ingenuity and innovation. We are no more gorillas for the defence forces, we are the guerrilla fighters who fight on their behalf from the honoured premises of the Parliament. We fight for them while being stationed inside the South Block, and we do certainly fight from them against an opposition which in the past had worked on tampering the wings of the air forces, stubbed the muzzles of the Indian Army’s guns and introduced a sea of uncertainty and ill fated preparedness against the Indian Navy.

*कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर)ःभारत के सुरक्षा परिवेश के लिए इस वर्ष 10औ की वृद्धि कर 2.74 लाख करोड़ रूपए का बजट पेश किया गया है जो कि कुल आवंटन 21.4 लाख का लगभग 12औ है। रक्षा बजट खर्च के मामले में भारत का विश्व में 7वां स्थान है भारत से अधिक खर्चा करने वाले देश क्रमशः अमेरिका, चीन, रूस, सऊदी अरब, फ्रांस और ब्रिटेन हैं।

भारत का सुरक्षा परिवेश जटिल है देश के सामने वैश्विक और आंतरिक दोनों स्तरों पर चुनौतियाँ हैं। अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को और अधिक बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस हेतु भारत की युद्ध और शांति दोनों के लिए नीति है।

वर्तमान में सेना की आवश्यकता है जिसके अंतर्गत लड़ाकू विमानों, नौ सेना पोतो, आधुनिक हथियार की खरीद, बुलट प्रूफ जैकट इत्यादि साजो सामानों की जरूरत पडेगी।

इसके साथ ही मैं भारत सरकार से बुंदेलखंड रेजीमेंट बनाने की माँग करता हूँ।

 

*SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK):  The defence outlay works out to just 1.63 per cent of the GDP, the lowest such figure since the 1962 war with China. This time, India’s defence budget has been hiked by 6 per cent to Rs. 2,74,114 crore. Though this figure has been steadily declining in percentage terms as the economy expand, military experts contend it should be 3 per cent of the GDP to ensure the armed forces are capable of tackling the threat from Pakistan and China. In the last several years, it has been recurring feature with a debilitating effect on two vital elements of the defence budget: revenue stores and capital modernization, which together play a vital role in the operational preparedness of the armed forces. The combined share of these two elements has declined from 55 per cent in 2007-08 to 40 per cent in 2016-17. This does not augur well. The armed forces have grave shortages in many areas ranging from ammunition, assault rifles, bullet proof jackets, man-packed radars, night fighting devices to howitzers, missiles, helicopters, fighters and warships.

          Needless to say, for adequate defence preparedness, the present ratio needs to change for the better, for which allocation under revenue stores and capital modernization needs to be augmented substantially. Accounting for over 85 per cent of the uniformed personnel, bulk of the Army’s budget goes into meeting the pay and allowances of the personnel.  In 2017-18, only 17 per cent of Army’s total allocation has been earmarked for capital expenditure.  The comparative figures for the Air Force and Navy are 58 per cent and 51 per cent respectively.  The Army has the biggest share in defence budget with Rs. 1,49,369 crore followed by Air Force and Navy, Defence Research and Development Organization and Ordnance  Factories. The lion’s share for the Army is primarily because of its numerical superiority over the sister services. Among the three forces, Air Force is the only service whose modernization budget has increased, whereas both the Army and Navy have witnessed a decline.  The increase in the Air Force’s budget is in view of its signing several mega contracts including for the Rafale fighters and Apache attack and Chinook heavy-lift helicopters.

          The decline in the modernization budget is a source of great concern.  In 2016-17, only 12 per cent of the total modernization budget of Rs. 70,000 crore was available for signing new schemes, with the rest being earmarked for the committed liabilities arising out of contracts already signed.  It is, however, to be noted that this limited scope has not been fully exploited as there has been an under-utilization of a whopping Rs. 7393 crore. The under-utilization is across the services, although the Army accounts for over 50 per cent of total unspent funds. What is of greater concern is that under-utilization has become a recurring feature of India’s defence budget, despite numerous improvements in the procurement procedures undertaken by the Ministry in the past two-and-a-half decades.

          Given that steady modernization is a prerequisite for building up a strong military capability, the Ministry has a big task ahead to bring efficiency in procurement process. Unlike last year, Budget of 2017-18 has not provided any specific incentives to push Make-in-India initiative in defence, although some industry-wise proposals have been promised.  Among others, the Government has promised to reduce income tax from the present 30 per cent to 25 per cent for MSMEs with an annual turnover of up to Rs. 50 crore.  This is likely to benefit some 6000 MSMEs which are presently supplying parts, components and sub-systems to players such as the DRDO, Defence Public Sector Undertakings, and Ordnance Factories. The lack of any specific incentive for the defence industry may be a source of disappointment as industry has repeatedly demanded certain concessions, which are currently extended to other sources.

          There is a need to augment resources substantially, particularly fewer than two critical heads of the defence budget – stores and capital procurement, which have come under severe pressure in the last several years, impacting India’s preparedness. This government has talked smart, not acted smart. It has failed to channel efforts and resources to secure military capabilities principally to deter China.

          Considering that in excess of Rs. 3.71 lakh crore are already committed to purchasing weapons system from abroad and 10 per cent as first payments in hard currency on the numerous contracts already made, the only option is to shrink the number of units contracted for, and to adjust the payments already made against the reduced outgo.  If the idea is to channel mony to realize more rational forces and capabilities, the signal has to be sent to the armed services that the government will not tolerate business-as-usual. The field Artillery Rationalization Plan estimated to cost $12 billion can be shaved to $4 billion leaving enough hardware to meet the requirements of a single, compact, consolidated, corps-strength mobile warfare capability on the western border. The deal for 464 Russian T-90 MS tanks costing $4.3 million each requires terminator, because indigenous Arjun Main Battle Tank performance is good in all terrain.

          While India’s defence budget is now the fourth largest in the World, after US, China and the United Kingdom, it should have able and agile personnel and right equipment.  India has cut troops since 1985 as China has done so. In 1985, it reduced one million, another 500,000 in 1997, another 200,000 in 2003 and 300,000 in 2015.  We need not be so drastic, but it is inevitable. The sooner the better. As economy grows, attrition from the Armed Forces will occur. In 2015, India faced a shortage of 50,000 personnel including 11000 officers. Instead of desperately filling up these vacancies, India could use this as an opportunity to restructure the Armed Forces into a leaner, meaner, well-equipped military.

*श्री गणेश सिंह (सतना)ःमैं रक्षा मंत्रालय की अनुदान की माँगों के समर्थन में अपने विचार रख रहा हूँ। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। भारत जैसे विशाल देश की सुरक्षा के लिए 2,74,114.12 करोड़ रूपए का आवंटन वर्ष 2017-18 के बजट में दिया गया है। देश की सेनाओं को सुविधा संपन्न बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आधुनिक हथियारों के इस दौर में भारत पीछे नहीं रह सकता, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहादुर सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए समय-समय पर अनेकों मजबूत कदम उठाये हैं, पूर्ववर्ती सरकार की गलत नीतियों के कारण सेना का मनोबल कमजोर हुआ था, लेकिन अब सीमा में हमारी सेना पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है और दुश्मन को करारा जवाब दे रही है।

उरी एवं पठानकोट की घटना का सर्जिकल स्ट्राइक करके तगड़ा जवाब दिया था। उस कार्यवाही के बाद दुनिया ने भारत का लोहा मान लिया। हमारे प्रधान मंत्री जी ने दुनिया के सामने बढ़ते हुए आतंकवाद को समाप्त करने के लिए नेतृत्व करने में सफल हुए और अब अमेरिका सहित अन्य देशों ने भी मान लिया कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। यहाँ आतंकवाद की खेती होती है। वही आतंकवाद पलता है तथा दूसरे देश में निर्यात भी यही से होता है। यूएनओ ने भी अपनी मंजूरी आंतकवाद को खत्म करने के लिए दे दी है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक ताकतवर नेता के रूप में विश्व के सामने उभर कर आये हैं।

आज भारत का एक-एक नागरिक देश की सुरक्षा के प्रति निश्चिंत है वह सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के पैनी निगाह हर एक घटना की ओर लगी है और अब तक उन्होंने जगह-जगह ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। सेना को मजबूत बनाने के लिए आधुनिक हथियारों की जरूरत है जिसकी सरकार द्वारा लगातार आपूर्ति की जा रही है। पड़ोसी देश बंग्लादेश की सीमा का विवाद लंबे समय से चल रहा था जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आने के बाद हल हो गया। यह एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है। आज इसके चलते घुसपैठ पर रोक लगी है। जम्मू कश्मीर में जो पड़ोसी देश द्वारा अलगाववाद पैर पसार रहा था उसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाए गये हैं। वहाँ के जन मानस में कश्मीर के विकास की चर्चा शुरू हो गई है तथा फिरका परस्त ताकते कमजोर हुई है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अपील पर पहली बार आजादी की 70वीं वर्षगाँठ पर देश भर में तिरंगा यात्रा की शुरूआत करके देशवासियों के मन में “राष्ट्र पहले और स्वयं बाद में” का भाव जगाकर देश के शहीदों और सैनिकों का मान सम्मान बढ़ाया है। पूर्ववर्ती सरकार ने शहीदों की शहादत की अनदेखी की है। वर्तमान सरकार ने शहीदों की शहादत का बहुत मार्मिक और देश की प्रतिष्ठा के साथ जोड़कर आकलन किया है। देश भर में तिरंगा यात्रा निकालकर सभी शहीद स्थलों पर जाकर नमन करने का कार्य किया है।

मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र सतना में सन् 1857 से लेकर अभी तक के सभी शहीद स्थलों पर जाकर तिरंगा यात्रा के माध्यम से नमन किया और शहीदों की वीरगाथा को जन-जन तक पहुँचाया। मध्य प्रदेश सरकार ने 40 करोड़ की लागत से शौर्य स्मारक का निर्माण कराया है। मैं रक्षा मंत्री जी से माँग करता हूँ कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के शहीदों के स्मारक बनाने हेतु धनराशि दी जाए।

भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके विश्व मे शौर्य और अपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया है। हमारी सेना की ताकत को उस समय पूरी दुनिया ने सराहा था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले सैनिकों को वन-रैंक-वन पेंशन देने का वचन दिया था और सरकार बनने पर सरकार ने अपने खजाने से 2016-17 के दौरान 12456 करोड़ का आवंटन किया। केन्द्र सरकार की समूह बीमा योजनाओं के तहत थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के सदस्यों को जीवन बीमा के माध्यम से थल सेना, नौ सेना और वायु सेना समूह बीमा निधियों द्वारा प्रदत्त या प्रदान किये जाने के लिए सहमत सेवाओं को सेवा कर से छूट दे दी गयी है।

26 जनवरी को जब तीनों सेनाओं के बहादुर सिपाही अपने कर्तव्य को दिखा रहे थे और उस समय जो शौर्य उद्घोष कर रहे थे, उसे पूरी दुनिया आश्चर्य भरी निगाहों से देख रही थी। आज सेना के एक-एक सिपाही का मनोबल मजबूत हुआ है और दुश्मन थर्रा रहा है।

दुनिया के तमाम देशों के आयुध निर्माताओं को आमंत्रित किया गया है कि वे हमारे देश में अपना फार्मूला लेकर आयें, पूँजी निवेश करें और भारत में रक्षा उपकरण बनाने अर्थात् ‘मेक डिफेंस इक्विपमेंट इन इंडिया (एमडीईआई)’ का कार्य करें। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया की शुरूआत करके वर्तमान सरकार ने विश्वस्तर पर देश का मान-सम्मान बढ़ाया है।

 

आज देश के सकल बजट में रक्षा बजट सबसे अधिक है। रक्षा के मद में 2,74,114,12 करोड़ रूपए दिए गए हैं, जिसमें पेंशन की रकम शामिल नहीं है। पिछले साल के बजट अनुमान से यह रकम 6 फीसदी ज्यादा है। पिछले पाँच साल में जीडीपी के मुकाबले रक्षा बजट 2 पर्सेंट से नीचे ही रहा है। देश की सुरक्षा को देखते हुए रक्षा बजट देश की जीडीपी के 03 फीसदी से अधिक होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ और रक्षा बजट का समर्थन करता हूँ।

*श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) मैं सदन में प्रस्तुत रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांग वर्ष 2017-18 का समर्थन करता हूँ ।  हमारी सरकार ने रक्षाकर्मियों के विषय में अपने लगभग 3 वर्षों के शासन काल में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं ।  जहाँ उनकी  सुख-सुविधा का ध्यान रखा है वहीं उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद उनके पेंशन आदि के विषय में वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू करने का कार्य किया है ।  फलस्वरूप हमारे सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बहादुरी के कार्य को अंजाम देकर दुश्मन को मँहतोड़ जवाब देने का कार्य किया हे ।  सरकार ने सेना को मौके की परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेने की खुली छूट दे दी है जिससे सीमा पार से होने वाली समस्यायें कम हुई हैं ।  सरकार ने बार्डर में सड़कों के विषय में पर्याप्त धन देकर सैनिक आयुधों के अबाध आवागमन की व्यवस्था की है ।  दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने वाले सैनिकों को विशेष प्रकार की वर्दी एवं उपकरणों की व्यवस्था की गई है ।  सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों व उनके परिवार की चिकित्सा व्यवस्था हेतु विशेष प्रावधान किए हैं ।  सरकार ने सैनिकों के आवास, कैंटीन आदि के लिए पूर्व के वर्षों से  ज्यादा धन देकर इस हेतु बजट में नवीन प्रावधान किए गए है।  मेरा सरकार को सुझाव है कि जो सैनिक वर्षों से दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करते हैं ।  उनको विशेष रैंक व वेतन देना चाहिए तथा डय़ूटी के दौरान शहीद होने पर और अधिक सहायता उनके परिवार को दी जानी चाहिए ।  जिससे सैनिक निश्चित होकर देश की सेवा कर सकें ।  इसी के साथ मैं सदन में प्रस्तुत रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की माँगों का समर्थन करता हूँ ।

                     

*श्री कृष्ण प्रताप (जौनपुर)ः पिछली सरकार के समय में रक्षा मंत्रालय के सौदों में अनेकों बड़े घोटाले सामने आये जिसमें अनेकों बड़े लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। पिछली सरकार में रक्षा मंत्रालय में देशी-विदेशी बिचौलियों तथा दलालों का बोलबाला था। रक्षा संबंधी मामलों में व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए देरी की जाती थी, हेराफेरी की जाती थी जिसके कारण रक्षा के क्षेत्र में हम काफी पिछड़ गये।

          मैं भारत की 125 करोड़ जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछली सरकार के भ्रष्टाचार, जनविरोधी कार्यों से क्षुब्ध होकर भाजपा को पूर्ण बहुमत दिया। वर्ष 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र में सरकार का गठन हुआ तब से लेकर आज तक रक्षा विभाग के मामले में एक भी घोटाला, भ्रष्टाचार सामने नहीं आया। वर्तमान केन्द्र सरकार ने रक्षा से संबंधित मामलों में तेजी से निर्णय लिया तथा ले रही है। आज हम रक्षा के क्षेत्र में पहले से काफी मजबूत हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय सेनाओं का मनोबल बढ़ाया। उनकी चिर-परिचित काफी पुरानी माँग“वन रैंक वन पेंशन” को भी पूरा किया। आज देश की सेना का मान-सम्मान जनता की नज़रों में बढ़ा है।

पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण भारतीय सेना की सामरिक शक्ति पड़ोसी देशों के मुकाबले काफी कम हो गई थी। भारतीय सेनाओं के पास आधुनिक हथियारों/गोलाबारूद/लड़ाकू विमान/युद्ध पोतों/टैंकों की काफी कमी है। हमें प्रतिस्पर्द्धात्मक रूप से अन्य देशों के मुकाबले रक्षा तैयारियों पर ज़ोर देना होगा। सेना के जवान काफी विषम स्थितियों में भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिये दिन रात तत्पर रहते हैं किन्तु घटिया भोजन, खराब वर्दी, जूते, बुलेट प्रूफ जैकेट आदि की शिकायतें सामने आयी है। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि भारतीय सेना के जवानों की बेहतरी के लिए तत्काल कदम उठाए।

आज सेना का आधुनिकीकरण किये जाने की विशेष आवश्यकता है। सेना को बुनियादी हथियारों समेत कई चीजों की आवश्यकता है। कांग्रेस की सरकार के समय में हुए 1980 के दशक में बोफोर्स घोटाले के बाद नई जनरेशन की आर्टिलरी गन की खरीद नहीं हो पायी है। 1960 में खरीदी एन्टी एयरक्राफ्ट गन बेहद पुरानी है।

हथियारों की खरीद की प्रक्रिया काफी लंबी है। हथियारों का मूल्यांकन करने वाले विशेषज्ञों की भारी कमी है। फाइलें सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय विशेषज्ञ समिति तथा वित्त मंत्रालय के बीच लटकी रहती है। सही समय पर निर्णय न लेने के कारण रक्षा मंत्रालय वर्ष 2015-16 में आबंटित पूँजी का व्यय 11 हजार करोड़ रूपये खर्च कर पाया।

          मैं उ.प्र. के जौनपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हूँ। मेरे क्षेत्र में काफी युवा लड़के है जो कि सेना में भर्ती होना चाहते हैं। यहाँ की जलवायु काफी उपयुक्त हैं। ये युवा स्वस्थ तथा योग्य हैं। मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे संसंदीय क्षेत्र के युवाओं को सेना में भर्ती का अवसर देने के लिए जौनपुर में भर्ती करायी जाए तथा सेना का भर्ती केन्द्र खोला जाए।

   

*SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR):  At the outset, I would like to congratulate our soldiers for carrying out surgical strikes in Pakistan-occupied Kashmir. The surgical strikes were a huge morale booster for our armed forces.  With that, I thank our former Hon’ble Minister of Defence, Shri Manohar Parikar for his execution of the surgical strikes and our Hon'ble PM, Shri Narendrabhai Modi for his leadership.

          National defence and security is of prime importance for any Government or our nation. During the period of over 65 years of our country’s existence since Independence, there has been invasions and aggression. This also means that in spite of our country’s efforts to maintain peace in the region and with a population of peace loving nationals, we have been forced to devote a great deal of thought to the necessity of National Defence.  Due to the strategic location of India, we ought to spend huge amounts on strengthening our defenses and protect our country from such aggressions.

          I would like to thank our Hon'ble FM, Shri Arun Jaitley for increasing Defence Budget for the 2017-18. At Rs. 2,74,114 crore, the defence budget for 2017-18 (excluding defence pensions) is 6 per cent more than the comparable Budget Estimate (BE) figure of Rs. 2,58,589 crore (excluding defence pensions) for 2016-17.  The increase would work out to 5.6 per cent, if reckoned with reference to the Revised Estimate (RE).  The allocation for 2017-18, excluding pensions, seems to be 1.63 per cent of the GDP and 12.77 per cent of the total central government expenditure of Rs. 21,46,735 crore.  The further increased allocation from FY 17 to FY 18 hints at several large acquisitions in the coming fiscal, likely on account of missile systems and aircraft. A hike in allocations should be viewed as a strong sign of intent from the government to put money on the table and finalize large acquisitions.

          Defence manufacturing has been a priority sector for the government in the last three years. Due to the continued policy reform in industrial licensing regime, simplification of procedures to do business in India, the Government has provided significant insight into the state of affairs of the defence services.

          Outside the budget, the present Government has done a fine job in liberalizing foreign direct investment (FDI) in defence, increasing it all the way up to 100% foreign ownership, with any FDI up to 49% foreign ownership under the automatic route. This move was long overdue and a necessary step in providing competition to a moribund public defence production sector – and avoiding an excessively high defence import bill.

          The defence pensions have increased considerably over the last few years. Last year, the increase in the pension allocation was on account of the payment of arrears due to the OROP scheme.  However, I would suggest better outreach of OROP for our veterans.  Another positive development in the budget has been the dismantling of the Foreign Investment Promotion Board (FIPB).  As a gatekeeper of foreign investment into India, the dismantling of FIPB would reduce bureaucratic delays in clearing proposals which would hasten acquisition of technology by the domestic industry.  With its elimination, it will be interesting to see the manner in which, the government chooses to regulate foreign investments and whether the alternative will result in any meaningful improvement in ease of doing business in India. However, with barely Rs. 10,000 crore allocated towards new capital acquisitions, Make-In-India, Defence might remain slow footed.

          I would like to particularly mention the present Government’s efforts to strengthen surveillance on India’s over 7500 km long coastline. The Ministry of Defence has recently approved 38 additional coastal radar stations with a cost of Rs. 800 crore. I take this opportunity to thank our former Hon'ble Defence Minister, Shri Manohar Parikar ji for approving four mobile surveillance stations along with integration of vessel traffic management systems in two places on Gujarat coastline.  Further, due to the strategic location of Jamnagar, which hosts all three wings of the Armed Forces i.e. Indian Army, Indian Air Force and Indian Navy, will stand benefitted.

          Highlighting many takeaways from the Budget, I would like to share some of my concerns with the Government and also demand for stepping up resources in the sector.

          There are no clear indications of a big push being given to Make-in-India in defence. At Rs. 30.38 crore for Indian Army and Rs. 14.55 crore for Indian Air Force, it is not sure how many projects the ministry is aiming to or could possibly take up under the ‘Make in India’ venture during the next fiscal. As my suggestion, there should be more impetus to indigenous procurement of defence equipments. This will also create jobs in the country. And as per the Government’s emphasis on job creation, opening up opportunities in defence related production and manufacturing will help employment of youth of our nation. It is a welcome move that the government has promised to reduce income tax from present 30 per cent to 25 per cent for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) with an annual turnover of up-to Rs. 50 crore.  This is likely to benefit some 6000 MSMEs which are presently supplying parts, components and sub-systems to players like DRDO, Defence Public Sector Undertakings and the large private companies.

          Secondly, the decline in the modernization budget is a source of great concern, especially given the limited budgetary scope available for signing new contracts. What is of greater concern is that under utilization has become a recurring feature of India’s defence budget, despite numerous improvements in the procurement procedures undertaken by the MoD in the past two-and-a-half decades.  There has been an under utilization of a whopping Rs. 7,393 crore (or 10.5 per cent) in the last FY.  The under utilization is across the services, although the Army accounts for over 50 per cent of total unspent funds.  Given that steady modernization is a prerequisite for building up a strong military capability, the MoD has a big task ahead to bring in efficiency and expeditiousness in the procurement process.

          My third concern is that the army’s allocation under ‘stores’ has come down from BE 2016-17 of Rs. 17,728.18 crore to Rs. 17,487.78 crore for the coming fiscal. For the Indian Navy, the BE allocations for the current and coming fiscal under this head remain constant at Rs. 4,488.00 crore.  So does the allocation for the Indian Air Force, which remains static at Rs. 7,334.05 crore. The allocation for repairs and refits of the ships, submarines and other naval vessels also remains constant at Rs. 865.00 crore.  This could be a cause for concern, especially for the Indian Army, which has been struggling to make up its war wastage reserves of ammunition and other warlike stores.

          Further, it might be expected that the coming year will see little movement on issues, such as creation of cyber, aero-space and a spurt in research and development activities, all of which are critical for India to keep in step with the development in its neighbourhood and beyond.  The budget, which is not just all about figures but also a statement of policy, does not articulate of any intention to bring about a paradigm shift in the defence policy.

          Therefore, the increase of five per cent in the official defence budget is inadequate especially in view of the vast voids existing in military capability, recent increase of defence budget of our neighbouring countries and the diminished effect on modernization and operational preparedness.  If the outlay for defence pensions is also taken into account, the total outlay would work out to 2.14 per cent of the GDP, which is lower than the three per cent mark, widely believed to be the bare minimum level of allocation that must be made to meet the operational requirement of the armed forces.

          While concluding, I advocate the need to augment resources substantially, particularly under two critical heads of the defence budget – stores and capital procurement, which have come under severe pressure in the last several years with a huge negative consequence on India’s defence preparedness. Even though the demand for higher allocations for the Ministry of Defence is a genuine one, but it must also be fully geared up to utilize the available resources in a time-bound manner. Further, the sector is in need of reforms in terms of modernization of equipments and fast tracking of pending projects.  With the steady progress of a slew of measures spearheaded by the Ministry and the Government, to overhaul the sector, I am sure the groundwork for improving the fundamentals is also being worked at its best.

                                               

*DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR):  While presenting the Union Budget 2017-18 on February 01, 2017, the Hon'ble Finance Minister Arun Jaitley has allocated Rs. 3,59,854 crore (US$53.5 billion) to the Ministry of Defence (MoD).

          Despite a gloomy global economic environment, the Indian economy continues to be a bright spot, with the initial estimates of the Gross Domestic Product (GDP) showing a growth of over seven per cent per annum for three consecutive years between 2014-15 and 2016-17.

          The Government has promised to reduce income tax from present 30 per cent to 25 per cent for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) with an annual turnover of upto Rs. 50 crore. This is likely to benefit some 6000 MSMEs which are presently supplying parts, components and sub-systems to players like DRDO, Defence Public Sector Undertakings, OFs and the large private companies.

          Rs. 86,488 crore has been allocated under the capital expenditure for acquiring new weapons and systems and it is 10% more than last year’s Rs. 78,586 crore. The government has also announced a centralized travel system for soldiers through which tickets could be booked online. The soldiers do not have to face the hassle of standing in queues.

          A sum of Rs. 85,740 crore has been earmarked for pensions with One Rank One Pension having been implemented.  Almost all pensioners have been benefitted under one rank one pension so far.

       

*श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर)ः हमारे देश के बहादुर सैनिक सीमाओं पर प्रतिकूल परिस्थितियों में रहकर सीमावर्ती इलाकों पर कड़ी निगरानी रखते हैं। भारतीय सेना एक सच्चे समर्पण और देशभक्ति की भावना के साथ काम करती है एवं देश में शांति और स्थिरता बनाने में हमेशा तत्पर रहती है। भारतीय सेना सिर्फ हमें बाहरी आक्रमण से ही नहीं बचाती बल्कि शांति के समय में कई सामाजिक सेवाएँ भी करती हैं। प्राकृतिक आपदाओं जैसे “श्री केदारनाथ जी” उत्तराखंड की बाढ़ त्रासदी, कोसी की बाढ़, कश्मीर में भूकंप, लद्दाख में मूसलाधार बारिश के दौरान भारतीय सेना की भूमिका का बहुत बड़ा योगदान रहा है।

18 सितम्बर, 2016 को जम्मू और कश्मीर के उरी में हुए आतंकी हमले में जवानों की शहादत का बदला भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के तत्ता पानी, लीपा घाटी, भीमबेर तथा काएल में आतंकवादियों के सात लॉन्च पेडों को तबाह करने वाले भारतीय सेना के जवानों व अधिकारियों की जितनी भी प्रशंसा की जाये वह बहुत कम है।

“हमारा झण्डा इसलिए नहीं फहराता कि हवा चल रही होती है, ये हर उस जवान की आखिरी साँस से फहराता है जो इसकी रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है।” मैं कविवर माखन लाल चतुर्वेदी जी की कुछ पंक्तियाँ याद दिलाना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने फूलों के माध्यम से अपनी मातृभूमि के रक्षार्थ मर मिटने वाले उन वीर सेनानियों का स्थान देवताओं से भी श्रेष्ट माना है।

चाह नहीं देवों के सिर पर चढूँ भाग्य पर इठलाऊँ, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक।

मातृ-भूमि पर शीश-चढ़ाने, जिस पथ पर जावें वीर अनेक।

 

मैं इन सभी भारतीय सेना के वीरों को हृदय से प्रणाम करता हूँ।

मैं रक्षा मंत्री जी के धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2017 के बजट में सहयोग दिया, जिसमें हमारे देश के सैनिकों की सुविधाओं एवं सेना के आधुनिकीकरण का खास ख्याल रखा गया है, जैसे सशस्त्र बलों से रिटायर होने वाले समान रैंक वाले अफसरों को समान पेंशन“वन रैंक, वन पेंशन” जिससे लगभग 30 लाख सैन्यकर्मियों को फायदा मिला और इस बार के रक्षा बजट में 10 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ोतरी कर भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि सरहदों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। इस कुल बजट का 12.78 प्रतिशत इस क्षेत्र को आवंटित कर जो की 2.74 लाख करोड़ रूपए है। भाजपा सरकार ने लगातार दूसरी बार है रक्षा बजट में 10 प्रतिशत से ज्यादा का आवंटन किया है साथ ही केंद्रीकृत रक्षा यात्रा प्रणाली विकसित की गई है, जिसके जरिए हमारे सैनिक और अधिकारी अपनी यात्रा टिकटें ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। उन्हें रेलवे वारंट के साथ कतारों में खड़े होने की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा एवं रक्षा पेंशनरों के लिए वेब आधारित पारस्परिक पेंशन संवितरण प्रणाली स्थापित की जाएगी। इस प्रणाली से पेंशन प्रस्ताव प्राप्त किए जाएँगे और केंद्रीकृत रूप से भुगतान करने का प्रावधान किया है। मैं अपनी सरकार द्वारा पेश इस रक्षा अनुदान की माँग का पूर्ण समर्थन करता हूँ।  

भारत के सवा सौ करोड़ राष्ट्रभक्त नागरिकों के महानायक हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के मंशा-वाचा-कर्मना में कोई अंतर नहीं है। हमारे लिए देश सर्वोपरि है और उसकी रक्षा हितार्थ राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर हम अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए कृत संकल्पित हैं। उन भावनाओं को मैं इन पंक्तियों से स्मरण कराना चाहूँगाः-

मन समर्पित, तन समर्पित, और यह जीवन समर्पित।

चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूँ।

माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अंकिचन, किंतु इतना कर रहा, फिर भी निवेदन-

थाल में लाऊँ सजाकर भाल मैं जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण।

गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण-कण समर्पित।

चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूँ।

 

बिहार में अंग्रेज-विरोधी विद्रोह का इतिहास रहा है जिसमें बहावी आन्दोलन, नोनिया विद्रोह, लोटा विद्रोह, छोटा नागपुर का विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, मिज विद्रोह, चेर विद्रोह, संथाल विद्रोह, पहाड़ियाँ विद्रोह, खरवार विद्रोह, सरदारी लड़ाई, सफाहोड आन्दोलन जैसे आन्दोलनों को परस्पर याद किया जाता है। हमारा संसदीय क्षेत्र बक्सर आध्यात्मिक के साथ-साथ क्रांतिकारी एतिहासिक स्थल रहा है, जहाँ ब्रिटिश काल में चौसा एवं बक्सर का युद्ध सुप्रसिद्ध रहा है। इसी लिए बक्सर को “बेटल ऑफ फ़ील्ड ऑफ इंडिया” (भारत की युद्ध भूमि) कहा गया है।

मैं उस वीर भूमि से आता हूँ, जो महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि रही है, जहाँ मर्यादा पुरषोत्तम राम को वीरता का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था और उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक हुए हैं। यहाँ के लोगों में उसी वीरता का भाव बना हुआ है। मुगल और ब्रिटिश सेनाओं को भी यहाँ के लोगों ने लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था। आजादी के बाद सेनाओं और पुलिस के जवानों में इस क्षेत्र के अधिकतर नवयुवक बड़ी संख्या में भर्ती होते रहे हैं।

मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि युद्ध में हुए शहीद सैनिकों का एक “सैनिक स्मारक” दिल्ली तथा उनके गृह क्षेत्र में भी स्थापित किया जाए, जिससे भावी पीढ़ी में देश के प्रति राष्ट्रभक्ति का जागरण हो। भारतीय सेना में स्थायी“स्काई डाइविंग नोड” का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। वर्तमान में दिए जाने वाले “कॉम्बैट बूट” की जगह अंतराष्ट्रीय स्तर के “कॉम्बैट बूट” मुहैया करवाए जाए।

 

कमर्शियल पायलट लाइसेंस धारकों का भारतीय थल सेना में डायरेक्ट कमीशन (सीधा भर्ती) के लिए प्रावधान किया जाए, जैसे वायु सेना, जल सेना एवं रक्षक बल में है। बक्सर में एक सेना भर्ती केन्द्र स्थापित किया जाए। बक्सर में एक सर्विसेज प्रेपरेटरी इंस्टिटय़ूट का गठन किया जाए जहाँ, कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्रों को सेना के विभिन्न अंगों में अधिकारी बनने का प्रशिक्षण दिया जाए। साथ ही एक सैनिक विद्यालय भी खोला जाए। बक्सर में भूतपूर्व सैनिकों के लिए “सेक्शन अस्पताल” का गठन किया जाए, जहाँ पर शल्य चिकित्सा एवं सामान्य आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध हो।

 

जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए उन सभी वीर जवानों, जिसमें हमारे संसंदीय क्षेत्र के स्व. श्री सिपाही राकेश सिंह, गाँव- बड्डा, जिला कैमूर सहित बिहार के स्व. श्री नायक एसके विद्यार्थी, जिला- गया, बिहार एवं स्व. श्री हवलदार अशोक कुमार सिंह, भोजपुर शामिल है, के आश्रितों को पेट्रोल पंप/गैस एजेंसी या अनुकम्पा के आधार पर शैक्षिक योग्यता को देखते हुए केन्द्रीय/नवोदय/सैनिक विद्यालय में शिक्षक या अन्य पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति की जाए तथा उन्हें सरकारी जमीन भी उपलब्ध करवाई जाए।

माननीय अध्यक्ष:अब माननीय मंत्री जी ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE): Madam, I rise to respond to the very useful debate on the Demands for Grants of the Ministry of Defence.

I thank hon. Members, Prof. Sugata Bose, Shri Misra Ji from BJD, Shri Anandrao Adsul, Shri A. Sampath, Shri Jyotiraditya Scindia Ji, Shri R.K. Singh Ji, Shrimati Meenakashi Lekhi Ji, Shri Hariom Singh Rathore Ji, Shri Gopal Shetty Ji, Shri Bhola Singh Ji, Shri K. Gopal Ji, Shri Gaurav Gogoi, Shri Premachandran Ji and Shri Pappu Yadav Ji (Rajesh Ranjan). In the course of the debate, they have raised many issues, and I thank them. I will try to respond and I will try to cover whatever the issues they have raised during their deliberations.

Observations and suggestions were made by hon. Members in regard to budget allocation to the defence sector, defence preparedness, issues related to Defence PSUs, DRDO and welfare of the soldiers.  During my reply I will cover all these things.

          Regarding the outlay and budgetary provisions, all of them have mentioned certain things. Before that, I would present an overview of the Defence Service Estimate and the other Demands for Grants of the Ministry of Defence. The outlay for 2017-18 for the Ministry of Defence, except Defence Pension, is Rs.2,74,114 crore. It includes the outlay on revenue and capital allocation to the Defence Forces as also the organizations/Departments under the MoD, that is, civil as well as miscellaneous. It represents a growth of six per cent over the Budget Estimates, that is, Rs.2,58,589 crore, and 5.6 per cent over the Revised Estimates, that is, Rs.2,59,000 crore. For the Defence Pension, an amount of Rs.85,740 crore has been provided in the Budget Estimates of 2017-18. This is 4.13 per cent above the allocation during 2016-17. The Budget Estimates allocation for the Defence Services is Rs.2,59,261 crore which includes Rs.1,72,773 crore under revenue and Rs.86,488 crore under capital. On the capital outlay, there were a lot of worries and mentions in comparison as a percentage of GDP with the allocation.

          Madam, I would like to mention that it may not always be appropriate to think about the defence spending in terms of national economic output. If the economy grows at a faster rate, spending decreases as a percentage of GDP. But it does not mean that the level of spending has fallen or has become inadequate. A small slice of big pie can easily outsize a proportionally larger size of small pie. So, looking at the spending as a percentage of GDP creates an illusion of declining in spending ignoring the size of economy.

          I would like to bring to your notice that under the leadership of our Prime Minister, the size of economy over the last three years have definitely grew at a faster rate and that is why you people are getting an illusion that spending on the Defence is less when it is not.… (Interruptions)

          Madam, in the years to come, we need to strengthen the capital budget to accelerate the Defence Forces modernization. I would like to assure the House that there is no dearth of money. Additional funds will also be required to complete the raising of the new Mountain Strike Corps basic infrastructure requirement. It is also necessary to allocate more funds for Border Roads Organisation to enable it to create the requisite roads infrastructure.

          There was a lot of discussion about the security scenario. Our hon. Members are very concerned about that. I do agree with that. But we should always remember that we are proud of our Forces, especially the Army which is one of the best in the world. … (Interruptions)

          Madam, the changing global geo-political dynamics presents the nation with the multiple challenges. While constantly reviewing its operational preparedness and postures to meet the perceived security challenges, our Armed Forces are committed to defend our country from external and internal threats across the entire spectrum of warfare.

          The security situation in J&K is at an important crossroads. If you remember, our Prime Minister had mentioned once: ‘You can choose your friends but you cannot choose your neighbors.’ We have always been pursuing for peace with our neighbors. But for many years cross border terrorism and proxy war has been waged against our country. That is why, as you mentioned about the surgical strike, when we received the specific and very definite inputs across the border that there were several terrorist teams positioned themselves at the launch pad prepared for strike in Jammu & Kashmir and other parts of the country causing destruction to our property and threat to the lives to our citizens, our Army conducted the surgical strike with precision without any casualty on our side but killing all the terrorists and people supporting them and causing a lot of destruction on the launch pad.

          Regarding security scenario, I would like to say that during 2016 there have been 228 ceasefire violations by Pakistan though the year 2015 witnessed 152 ceasefire violations. During the year 2016, 27 infiltration bids have been eliminated in which 37 terrorists have been killed.

          The security situation in the North Eastern States has remained complex, fluid and dynamic with sporadic incidents of violence over the year. Proactive approach, coupled with intelligence based operations undertaken by the Security Forces, has resulted in successful curtailment of the scale of violence in insurgency prone area of the Northeast. Owing to successful execution of comprehensive action plan by the security forces against insurgent groups, the violence levels registered a decrease of approximately 15 per cent, thus ensuring moral ascendancy of security forces. 

          The situation along the India-China border continues to be peaceful. During the year, both countries had wide-ranging discussions on implementation of Border Defence Cooperation Agreement. Towards this, the scope of the Border Personnel Meetings has been increased to include conduct of non-contact games and joint celebration of festivals.

          Two new Border Post Meeting (BPM) mechanisms, that is, at Track Junction in Eastern Ladakh and Kibithu in Arunachal Pradesh have been institutionalised between India and China along the northern border. Additional BPMs sites are under consideration.

          Defence cooperation activities constitute an important tool for furtherance of national interest. In keeping with India’s rising global stature in recent years, there has been considerable increase in defence cooperation activities undertaken by the Indian Army. Accordingly, an increasing number of friendly foreign countries have shown keen interest to engage with the Indian Army, which is viewed not only as the world’s second-largest standing Army, but also as a professional, apolitical force with extensive combat experience.

          India, as I have said, has one of the finest Armed Forces in the world. I wish to assure this House, through you, that our Armed Forces are well-prepared to meet any challenge. The Indian Army is meeting the challenges of insurgency and cross-border terrorism as was seen during the surgical strike.

Now, I will come to the modernisation of our Armed Forces as many Members are concerned about our preparedness. I would like to bring to their notice that in the endeavour of enhancing defence preparedness -- in the last two years, that is, 2014-2015 and 2016-2017 up to the present -- a total of 147 contracts have been concluded at a total value of Rs. 2,00,957 crore. The equipment such as rockets, radars, artillery guns, helicopters, aircrafts, missiles, which will be supplied under these contracts, will meet the critical requirements of the Armed Forces.

Among the important equipment contracts taken since 2014-2015 are as follows. For the Army, significant are 155-mm ultra-light holster; BrahMos missiles; Pinaka rockets; ballistic helmets. For the Navy and the Coast Guard, the ongoing shipbuilding projects like P17A frigates; deep-sea rescue vessels; P81 long-range maritime reconnaissance aircrafts; upgrade of KAMOV-28 helicopters; Dornier aircrafts; off-shore petrol vessels; and fast petrol vessels. For Air Force, there is the Rafale fighter aircrafts; heavy-lift helicopters Chinook; and Apache attack helicopters.

Apart from this, we are close to concluding the contracts for a number of procurements, which will significantly enhance the capability of the Armed Forces. This includes helicopters of the three Services, advanced light helicopters, medium-range surface to air missile, long-range surface to air missile, 155 track self-propelled gun, electronic warfare and communication system. In the last year, the Government has taken effective measures to plug the gaps of ammunition holdings for all the Services as a result of its preparedness.

There was a lot of talk about criticality as far as fighter combat aircraft is concerned. Yes, I agree with you people, but this criticality is there since almost 17 years, that is, from 2000. But I am very sorry to say that from 2000 to 2013 nothing much was done. At present, we have 33 fighter squadron combat aircrafts whereas we need to have 42. The Indian Air Force requires 42 squadrons to take on the collective threat from both the neighbours. … (Interruptions)  There is contract for thirty six Rafael and a grant of AON for 83 light combat aircraft MK1A. Further government is preparing a roadmap for production of fighter aircraft in Indian Air Force. Suitable fighter is planned to be manufactured in India with strategic partnership through Make-in-India route. Hence, adequate proactive measures have been taken and planned to advise the strength of air.

          Long Term Integrated Perspective Plan (LTIPP), the Five Year Acquisition Plan, the Annual Acquisition Plan and the twelve Defence Plans are under progress. Capital procurement procedure has been amended but there is a lot of criticism about the time taken for the procurement.

Again, I would like to say it is a legacy we have got from the previous regime. But we have done a lot to shorten the period of procurement. We have a broad time-frame for completing the procurement activities i.e. AON to award the contract has been reduced from 80 to 117 weeks to 70 to 94 weeks. We could reduce this period with multi-vendor cases and from 92 to 132 weeks to 80 to 114 weeks in resultant single vendor cases.

Acceptance of Necessity i.e. AON, validity has been reduced to six months from one year in Buy cases and one year for Buy and Make (Indian) cases. The request for proposal has to accompany statement case. Single vendor cases at the bid of submission and technical evaluation stages will not be automatically retracted but process with the due justification with the approval of Defence Acquisition Council.

Guidelines for change in the name of vendor have been incorporated in DPP 2016 and the guidelines for handling complaints have been notified to address avoid delays in this account.

To rationalize time taken for the field evaluation, it has been provided that the FET may be held in condition where the equipment is most likely to be deployed and stimulations in the technical evaluation.

These are so many important steps taken to shorten the period of procurement. The cases of AON value more than Rs. 150 crore to be directly brought before SCAPCHC Committee, thereby eliminating initial placement of such cases before SCAPCC. The aim of the fast track procedure is the advancement to cover the urgent operational requirement relating to both foreseen and emerging situations.

RFI process has been elaborated in detail and that is why when it comes to the modernization of our forces, all the efforts are taken. Keeping in view this priority, priority has always been accorded to buying from domestic equipment. There are a lot of many people who say about the Make-in-India initiative and about our government. Let me tell you, self-reliance is a major cornerstone on which the military capability of any nation raises. Accordingly, Defence Production Policy promulgated by the Government aims at achieving substantial self-reliance in the design, development and production of equipment weapon system platform required for the defence in the early time frame as possible.

          Creating conditions conducive for the private industry to take active role in this endeavour, enhancing the potential of small and medium enterprises (SMEs) in indigenisation and broadening the Defence R&D base of the country is very important to increase the eco-friendly environment for the big industry. In order to promote indigenous development of defence equipment, there are three categories. The most important new category of procurement is ‘Buy Indian-IDDM (Indigenously Designed Developed and Manufactured)’ in the Defence Procurement Procedure 2016. Besides this, preference has been accorded to ‘Buy Indian’ and the third one is ‘Buy and Make Indian’ categories of capital acquisition over the ‘Buy Global’ category. All these days, the picture of our country was that we are the largest importer of defence equipment. Our Government under the Prime Minister is committed to what I have stated earlier.

          ‘Make’ procedure has been recast in DPP 2016 wherein the share of the Government funding has been increased to 90 per cent from 80 per cent so that the risk of development agencies is mitigated to a large extent. In addition, greater impetus has been provided to MSMEs by reserving certain categories of ‘Make’ projects exclusively for them. There have been so many changes in policy over two-and-a-half years. The Foreign Direct Investment, as already mentioned, by direct route is 49 per cent (automatic route) and above 49 per cent, under the Government route where it is likely to result in access to the modern technology.

          There are a lot of changes in industrial licensing policy. The defence product list for the purpose of issuing industrial licensing under IDR Act has been revised and most of the component parts, subsystems and testing equipment, and production equipment have been removed from the list so as to reduce the entry barriers for the industry, particularly the small and medium segment.

          Recognizing the need for promotion of defence export to make the Indian Defence Industry economical and sustainable, Defence Export Strategy outlines various steps that have been taken. It has been formulated and put up in the public domain because our Government has promised a transparent and non-corrupt Government.

          Under the revised SOP, the requirement of the end user certificate to be countersigned and stamped by the Government authorities has been done away with in case of export of component parts and subsystems. The process of receiving application for issuing NOC for export of military stores has been made online to reduce the delay and to remove the human interface in the process.

          There are a lot of changes in the level playing field – exchange rate violation, removal of tax anomalies, etc. All these reforms resulted in or the impact of above initiatives is reflected in defence offset also. During 2014-15 and 2015-16, and in the current year, 141 contracts with cumulative value of Rs. 2,00,011 crore have been signed out of which 90 contracts involving Rs. 83,344 crore were signed with the Indian vendors and only 51 cases involving Rs. 1,16,000 crore were signed with the foreign vendors for the capital procurement.

          During 2014-15 and 2015-16 and in the current year, up to January, the DAC (Defence Acquisition Council) accorded approval to 134 capital procurement cases at an estimated cost of Rs. 4,00,450 crore out of which 100 cases are of the Indian vendors and the remaining cases are of foreign vendors. In these last two-and-a-half years, exports increased by double. Exports by Ordnance Factory Boards, Defence PSUs and private sector in 2015-16 increased to Rs. 2,059 crore from Rs. 1,000 crore.

          I wish to inform the House through you about the slight shortage of work force in the Armed Forces, our Government has taken a number of initiatives to make employment in the armed forces attractive. Efforts have been made to address the shortage of manpower. Today, this shortage has been reduced substantially. The Air Force Academy will undergo expansion to cater to the needs of more pilots in the Air Force.

          There are policies regarding the Delegation of Financial Powers. Some Members raised the issue of ammunition. I would like to tell the House that the C&AG Report tabled on March 2013 mentioned that stocking of ammunition even at the ‘Minimum Acceptable Risk Level’ was not ensured, as availability of ammunition on March 2013 was below this level in respect of 125 out of 172 types of ammunition also.  In 50 per cent of the total types of ammunition, the holding was critical. But in the last two and half years, with the efforts of taking a series of measures, at present, the number has come down from 125 to 39 and it will come down to 30 in the next six months.

          As a part of reforms in defence financial management, we have taken steps to delegate substantial powers to the Service Headquarters to augment their operational capability. I take this opportunity to apprise the House that the new delegation of financial power to the services has been finalised by the MoD in September 2016 and it has received very positive feedback from the environment. Similarly, in the wake of surgical strikes, powers for emergency procurements of ammunition, spares, armaments and equipment were delegated. As a follow up, more powers have been delegated to the Services for procurement of ammunition. There are so many things. I wanted to talk about the ‘Make in India’ initiatives. But, due to lack of time, I would wind up my speech.

          There are a few things which are mentioned by my senior colleague. There are also changes in the Defence Products Lists for industrial licensing.

          Shri Jaitleyji has mentioned about the One Rank One Pension. I will not go into that.

          There is a Grievance Redressal System in the Armed Forces. All the steps  have been taken.

          I would like to add two or three things and I will conclude. We are proud of the achievements of the DRDO. The DRDO has come with a very good missles project. To name a few, I would mention about  Agni -1, Agni-2, Agni-3, Agni-4, Agni-5 and then Agni-1 Prime, Bo5 and K-4. Regarding the other projects of the DRDO, I would say that BrahMos weapon system has already been commissioned. The Air Force version is also commissioned. I have already mentioned about the Akash Missle System. Then comes the Nirbhay Sub-Sonic Cruise Missile, Multi Mode Grenade, Unmanned Aerial Vehicles and Unmanned Aerial Vehicles Panchi-Variant of Nishant, Airborne Early Warning and Control System and Autonomous Unmanned Ground Vehicle.

          Regarding the War Memorial, we are committed to complete this War Memorial and Defence University.

          I thank you, Madam, for giving me this time.

                                                                                                                                                                                                         

HON. SPEAKER: I shall now put cut motion Nos. 12 to 25 and 29 to 31 to the Demands for Grants relating to the Ministry of Defence moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The cut motions were put and negatived.

HON. SPEAKER: I shall now put cut motion Nos. 36 and 37, 52 to 57 to the Demands for Grants relating to the Ministry of Defence moved by Shri Gaurav Gogoi to the vote of the House.

The cut motions were put and negatived.

HON. SPEAKER: I shall now put cut motion Nos. 48 to 51 to the Demands for Grants relating to the Ministry of Defence moved by Shri Kaushalendra Kumar to the vote of the House.

The cut motions were put and negatived.

HON. SPEAKER: I shall now put the Demands for Grants relating to the Ministry of Defence to the vote of the House.

          The question is:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account  and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2018, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos. 19 to 22 relating to the Ministry of Defence.” Demands for Grants- Budget (General), 2017-18 in respect of Ministry of Defence submitted to the vote of Lok Sabha      No. of Demand                      Name of Demand Amount of Demand for Grants submitted to  the vote of  the House 1 2 3     Revenue Rs.                                                                            Capital Rs.

            

            

                 

19           

Ministry of Defence   (Misc.)           

27743,95,00,000                                         5488,69,00,000                

20           

Defence Services (Revenue)           

195309,04,00,000                

21           

Capital   Outlay on Defence     

Services           

                                                     

                                                                         86339,95,00,000                

22           

Defence   Pension           

85737,31,00,000       

   

   

                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                   

The motion was adopted.  

HON. SPEAKER: The Demands for Grants relating to the Ministry of Defence are passed.

14.57 hours

(ii) Ministry of Home Affairs