Lok Sabha Debates
Situation Arising Out Of Supreme Court’S Decision To Exclude Creamy Layer From ... on 16 April, 2008
> Title: Situation arising out of Supreme Court’s decision to exclude creamy layer from the purview of reservation provided to OBC category in higher educational institutions.
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लोक महत्व के राष्ट्रीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च शैक्षणिक संस्थाओं आई.आई.टी. और आई.आई.एम. में, मैडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों में दाखिले में 27 प्रतिशत आरक्षण को मंज़ूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि सामाजिक न्याय पर सैद्धांतिक रूप से मुहर लग गई है और इस निर्णय से सामाजिक न्याय की जीत हुई है। दूसरी तरफ क्रीमी लेयर को बाहर रख देने से ओबीसी की 52 फीसदी आबादी जो इस देश में है, उनके बच्चे बच्ची एलिजिबल नहीं हो पाएंगे जो मैट्रिक या इंटर ही पास नहीं कर पाएंगे, उनके बच्चों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण क्रीमी लेयर के बाहर करने से हो गया। मतलब यह है कि एक तरह से आयरन फिल्टर गेट लग गया इस रिजर्वेशन से। यह जॉब रिज़र्वेशन नहीं है, यह केवल दाखिले में रिज़र्वेशन इन अपॉर्चुनिटी है। संविधान के आर्टिकल 16(4) और 15(4) में जो प्रावधान है, दोनों सदनों में सर्वसम्मति से यह पास हुआ था। यहां आपकी अध्यक्षता में इसी सदन में पारित हुआ था और दूसरे सदन में भी सर्वसम्मति से पारित हुआ था। आर्टिकल 15(5) में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो 52 फीसदी देश में पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी उन्नति के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया। हम यह कहना चाहते हैं कि संविधान की व्याख्या करने में सुप्रीम कोर्ट ज़रूर सुप्रीम है लेकिन समाजशास्त्र की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट से होने लगी है, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाएगा, नौकरी में जिनका आरक्षण 1992 में हुआ आई.ए.एस. और आई.पी.एस. में, उनका 5.7 प्रतिशत कोटा पूरा हुआ है। अभी तक 27 फीसदी कोटा पूरा नहीं हुआ। यदि इऩ बच्चों का कोटा ही पूरा नहीं होगा तो यह कोटा सामान्य कोटा में डाल दिया जाएगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। इसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से स्टेटस देने की बात है, हिस्सेदारी देने की बात है। बराबरी का अवसर देने की बात है। ...( व्यवधान)
MR. SPEAKER: I will allow a full discussion on this matter.
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : जब आरक्षण का प्रावधान 1992 में हुआ था, तो कहा गया था कि शैक्षणिक शिक्षा में आरक्षण करो, नौकरी में क्यों करते हो?[b3] [s4] और जब शिक्षा में किया गया तो यहां भी ऑयरन फिल्टर गेट एक क्रीमिलेयर लगा दिया गया। इकोनोमिक क्राइटेरिया कहीं संविधान में नहीं है।...( व्यवधान) जो आर्टीकल 15(4) है, इसमें कहीं इकोनोमिक क्राइटेरिया नहीं है।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय, हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो ढाई लाख रुपए का इकोनोमिक क्राइटेरिया रखा गया है, यह गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम भी नहीं है। ए,बी, सी और डी केटेगिरी, छठे वेतन आयोग के बाद जो सिफारिश आएगी तो डी केटेगिरी के बच्चे का भी एडमिशन नहीं होगा, तो किस का एडमिशन होगा, जो ए,बी,सी और क,ख एवं ग नहीं पढ़ेगा।...( व्यवधान)
MR. SPEAKER: You have made your point.
...( व्यवधान)
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा केन्द्र सरकार से इतना ही आग्रह है कि ये रिव्यू पेटीशन केन्द्र सरकार न्यायालय के सामने डाले। ...( व्यवधान) नहीं तो जेपीसी बने।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय, मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि आप रिव्यू पेटीशन डालिए, ऑन द बेसिस ऑफ द इंडियन कांस्टीटय़ूशन,...( व्यवधान) या केन्द्रीय लॉ लाइए, इसे लागू करने के लिए सुनिश्चित करिए।...( व्यवधान)
MR. SPEAKER : You have made your point very well. Please cooperate. I have requested all those Members who have given notices to raise this matter to make only brief submissions. I will allow a full discussion on this matter. I believe all parties are agreeable that till 12.30 p.m. one or two matters can be raised.
...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस नहीं दिया, आप बैठ जाइए।
श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : अध्यक्ष महोदय, संसद द्वारा 93वें संविधान संशोधन पर आंशिक रूप से उच्चतम न्यायालय ने मोहर लगाई है और सरकार की अपेक्षा के उल्टे क्रीमिलेयर को जो 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण था, उसे बाहर रखा है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि हर पांच साल बाद इस आरक्षण की समीक्षा होगी तथा मलाईदार तथ्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा नहीं कहा जाएगा। क्रीमिलेयर का निदान केन्द्र सरकार की 8 सितम्बर, 1993 की अधिसूचना के अनुसार होगा।
अध्यक्ष महोदय, 8 सितम्बर, 1993 की अधिसूचना के मुताबिक एक लाख रुपए की सालाना आमदनी वाले व्यक्ति को क्रीमिलेयर में माना जाएगा। 11 साल बाद इसकी समीक्षा आई और सन् 2004 में इसमें संशोधन करते हुए कहा गया कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रतिवर्ष ढाई लाख रुपए या इससे ज्यादा आय वाले को क्रीमिलेयर में माना जाएगा।
एक अदना सा सरकारी कर्मचारी प्रोफेशनल मलाईदार कैसे हो सकता है? हमारे देश में जो जमीन की हद का कानून है, इसमें 85 फीसदी किसान हैं।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : रामजी लाल सुमन जी, आपने मुद्दा उठाया है, सरकार ने आपकी बात को सुना है। इस पर पूरी चर्चा होगी।
श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद):अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ये 85 फीसदी वे किसान हैं, जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, ये भी क्रीमिलेयर की सीमा में होंगे।
अर्जुन सिंह जी को बहुत जल्दी है, उनका कहना है कि इसी सत्र में वे इस आरक्षण को लागू करेंगे। उनका उच्चतम न्यायालय से कहने का कोई इरादा नहीं है। महोदय, संशोधन करना या कानून बनाना संसद का अधिकार है। यह जो आधा-अधूरा आरक्षण इस सत्र में लागू किया जा रहा है, यह सही मायनों में पिछड़ों के साथ नाइंसाफी है। सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए और इसमें जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इसका निवारण करना चाहिए।...( व्यवधान)
PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY) : Mr. Speaker, Sir, I want to make a brief submission on this matter and associate myself with the matter.
SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR) : Mr. Speaker, Sir, I also want to associate myself with this matter and want to say a few words.
MR. SPEAKER : You have not given notice. I am sorry. All those hon. Members who want to associate themselves with this matter can send slips to the Table. Their names will be recorded as associating with this matter. There will be a full debate on this matter and you can give notices for that.
PROF. M. RAMADASS : Sir, in the BAC meeting you said that only the debate on inflation would be taken up.
MR. SPEAKER : That does not mean you will not give notice and stand up here.[R5] … (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please record the names of the hon. Members who want to associate.
SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Sir, the long awaited judicial Pronouncement ends the agonizing uncertainty over the fate of the quota system. It has legitimized the very concept of reservation for certain sections of the society. This will open up better opportunities for the OBCs to pursue higher education. But unfortunately, the ruling of the Apex court is not the last word on the many contentious questions raised by the adoption of the Ninety-Third Amendment enabling the Government to reserve the seats for OBCs, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in educational institutions.
The court has firmly denied the benefit of reservations to the creamy layer, economically privileged classes among the OBCs with an annual income of Rs.2.5 lakh or more. It has also made the 27 per cent quota inapplicable to privately owned institutions. The Supreme Court has also said that reservation for OBCs will not be in perpetuity and that the policy has to be reviewed every five years, which means that those OBCs who enter the creamy layer should subsequently be excluded.
MR. SPEAKER: Yes, that is the decision. You all know.
SHRI B. MAHTAB : These are the issues which have been agitating the society.
Sir, I would like to draw the attention of the House that the fixation of the criteria of creamy layer is nothing new. I would say that there is a need for revision of parameters of determining the creamy layer. It was not for the first time that the definition of creamy layer is being done. It already exists. It was first defined by the Department of Personnel and Training.
MR. SPEAKER: This is not a debate. You have mentioned the matter. I am waiting for the notices to come to allow a debate.
SHRI B. MAHTAB: Sir, I will complete within one minute.
The Department of Personnel and Training defined it on September 8, 1993. At that time, the income ceiling for creamy layer was Rs.1 lakh or above. Later on the NBCC decided the list. This was revised on March 9, 2003.
MR. SPEAKER: No, Sorry. It is not a debate.
SHRI B. MAHTAB : Sir, my point here is that in 2003, it was decided that the annual income will be Rs.2.5 lakh and even now the Supreme Court has clearly fixed it at Rs.2.5 lakh… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Prof. Ram Gopal Yadav, please.
SHRI B. MAHTAB : Sir, let me complete.
MR. SPEAKER: It is not a debate time.
… (Interruptions)
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, there should be a full discussion on this… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please take your seat. I do not know what you are saying.
… (Interruptions)
SHRI B. MAHTAB : Sir, the issue here is that the Apex court has not enhanced the income level even after five years. When a fixation is there by the court that within five years it will be reviewed. I would only urge upon the Government to go to the court… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Prof. Ram Gopal Yadav – not present.
SHRI B. MAHTAB : I demand the revision of the parameters of determining the creamy layer in every five years’ interval instead of ten years… (Interruptions)
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Sir, there should be a full discussion on the issue… (Interruptions)
MR. SPEAKER: What are you doing?
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Nothing will be recorded. I will not allow anything to be done like this.
(Interruptions) …* SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Sir, I am only submitting… (Interruptions)
MR. SPEAKER: You do not submit. I have not asked you to submit. I have called Shri Ganesh Singh.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Do not record one word.
(Interruptions) … * MR. SPEAKER: I will not allow this. I will allow a full debate, but I will not allow like this. Your names have been recorded as associated. I earnestly appeal to you. I respect you. The names of Mr. Kuppusamy, Mr. Krishnaswamy, Prof. Ramadoss, Mr.A. Ravichandran, Mr. C. Krishnan, Mr. Santosh Gangwar, 0 Mr. Kiren Rijiju, Mr. Ramdass Athawale, Prof. Rasa Singh Rawat, Mr. Ratilal Kalidas Verma, Dr. K. Dhanaraju, and Mr. Ganesh Singh will be prominently recorded as associated.
… (Interruptions)
श्री गणेश सिंह (सतना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने,...( व्यवधान)
MR. SPEAKER: You are not in your seat. I have called you. Take the permission of the Chair to speak from there.