Lok Sabha Debates
Further Discussion On The Motion Moved By Dr. Raghuvansh Prasad Singh On 25Th ... on 20 April, 2000
Title: Further discussion on the motion moved by Dr. Raghuvansh Prasad Singh on 25th February, 2000 regarding Representation of the People (Amendment) Bill, 2000 (Insertion of new sections 26 A and 26 B) 16.03 hours MR. CHAIRMAN: Now we shall take up item No.50 – further consideration of the motion moved by Dr. Raghuvansh Prasad Singh on 25th February, 2000. Dr. Singh’s speech was unfinished. He had taken only three minutes. He can continue his speech now.
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, लोक प्रतनधित्व विधेयक पर बोलने से पहले मैं बिहार के एक विधायक श्री उमाधर सिंह जो प्रखर वामपंथी विचारधारा को मानते हैं, १८ तारीख से जन्तर-मन्तर रोड पर अनशन में बैठे हैं।
सभापति महोदय : इस बिल का इससे क्या सम्बन्ध है?
डा. रघुवंश प्रसाद सिह : मैंने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया था।
सभापति महोदय: आप इस पर सोमवार को बोल सकते हैं।
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : वह सोमवार तक तो मर ही जाएंगे।
सभापति महोदय: अभी इस पर बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैंने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की थी और उन्होंने सहमति दी थी कि वह इस पर एक मिनट चर्चा कर लें।
सभापति महोदय: आपको लंच ब्रेक के बाद बोलना चाहिए था। आप अभी बिल पर चर्चा करिए।
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, आपको मालूम है कि लोकतंत्र का मतलब वोट का राज होता है। वोट का राज मजबूत तभी होगा जब वोट प्रणाली सही होगी। इसलिए अभी तक के बुद्धिजीवियों, महान चिंतकों और देश निर्माताओं ने इस पर बार-बार विचार किया और कहा कि चुनाव सुधार होने चाहिए।
इस संबंध में अनेक बार कमेटी भी बैठायी गई और गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट भी आई, लेकिन किसी भी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया और तदनुसार कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए जब कभी भी चुनाव होता है तो कहा जाता है कि चुनाव में रिगिंग हो गया, जबरदस्ती हो गई, बूथ कैप्चरिंग हो गई और लोकतंत्र का गला घोंटा गया, इस तरह की सारी बातें कही जाती हैं।
सभापति महोदय, पीपुल्स रिप्रजेन्टेशन एक्ट में इलैक्शन पिटीशन का भी प्रावधान है। लोग चुनाव के बाद इलैक्शन पिटीशन भी करते हैं। उसमें लिखा है कि छ: महीने में उसका निष्पादन हो जाना चाहिए। लेकिन दो साल, चार साल, पांच साल की अवधि बीत जाती है और उसका निष्पादन नहीं होता है। इसलिए यह अहम विषय है, देश में लोकतंत्र को मजबूत करना है। वोट का राज, जिसकी परिभाषा हम लोगों के यहां हो गई है …( व्यवधान)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, there is no Minister from the Law Ministry or the Home Ministry present here. What kind of respect is being given to the debate? It may be a Private Member’s Bill. But it is a very important debate. There is nobody present here from the Home Ministry or Law Ministry.
MR. CHAIRMAN : The hon. Minister of Home Affairs has taken permission from the hon. Speaker.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : But there are three Ministers in the Home Ministry – two Ministers of State also.
MR. CHAIRMAN : A Cabinet Minister, Shri Jual Oram is here. The hon. Minister of Parliamentary Affairs is coming.
Hon. Member, Dr. Raghuvansh Prasad Singh may continue.
डा.रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट में इलैक्शन पिटीशन का भी प्रावधान है। लेकिन इलैक्शन पिटीशन का समाधान समय पर नहीं होता है और जब तक चुनाव की प्रक्रिया शुद्ध नहीं होगी, तब तक लोकतंत्र को मजबूत नहीं बनाया जा सकता है। अब हमारी जवाबदारी है। मैं वैशाली क्षेत्र से चुनकर आता हूं, दुनिया में जब कही लोकतंत्र नहीं था, वोट का राज नहीं था, आज से तीन हजार वर्ष पहले वहां दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जन्म हुआ। इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करना और लोकतंत्र के विकास के लिए हमें लड़ना है, भिड़ना है। उसी ख्याल से हम लोगों ने यह विधेयक लाने का प्रयास किया है। यहां जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, उनमें से ज्यादातर दो बार, तीन बार, चार बार, या सात-आठ बार जीत कर आये हैं, वे उसी क्लास से उसी परीक्षा को पास करके आये हैं। उसमें बहुत सी असेम्बलियों का भी वोट होता है। पहले पांचसाला वोट होता था, अब सालाना वोट होता है। हम नहीं जानते कि आगे इससे भी कम वाला वोट असेम्बलियों या पार्लियामेंट में हो जाए। इसलिए जब भी बार-बार वोटिंग होती है, माननीय सदस्य चुनाव लड़ते रहते हैं और ये सब कठिनाइयां आती हैं। अखबार में निकलता है सैन्सिटिव और मोस्ट सैन्सिटिव बूथ, जिनकी सूची रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा जारी होती है। हर एक पक्ष के लोगों को जो बूथ अपने खिलाफ लगता है, वे उसके बारे में लिख कर दे देते हैं कि इसे मोस्ट सैन्सिटिव में डाल दिया जाए और रिटर्निंग ऑफिसर मनमाने ढंग से बिना कोई कारण के जिस किसी का भी पक्ष करना होता है, उसका बूथ फ्री कर देता है और जिसके खिलाफ करना होता है उनका बूथ मोस्ट सैंसटिव कर देता है और १०-२० सैक्शन पैरा मलिटरी फोर्स वहां बैठा दी जाती है। हमारा इसमें अमेंडमेंट है कि किसी बूथ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर ३-४ कार्मिकों के साथ वोटिंग कराने के लिए जाते हैं। जब वे गांव में जाते हैं तो यदि गांव में दोनों पक्षों की ताकत बराबर है अर्थात ताकत का संतुलन है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। लेकिन यदि कोई एक पक्ष ताकतवर है या गरीब वर्ग के लोग हैं तो वहां बूथ कैप्चरिंग होती है और ताकतवर लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डरा-धमकाकर सारे बैलट लेकर वहां एकतरफा छापाखाना बना देते हैं।
लोग कहते हैं कि बूथ कैप्चरिंग हो गई। वहां प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर चाहकर भी चुनाव के नियम और प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर पाता। वह लाचार हो जाता है, निस्सहाय हो जाता है और बूथ कैप्चरिंग करने वालों के समक्ष, क्रमिनल्स के समक्ष और कानून का उल्लंघन करने वालों के समक्ष सरेण्डर कर देता है। कहीं-कहीं उनका कॉनशियेन्स अलाऊ नहीं करता तो वहां वे मार खाते हैं, घायल होते हैं, गालियां सुनते हैं, अपमानित होते हैं। कभी-कभी तो उनकी हत्याएं भी हो जाती हैं। देश भर के चुनावों में इस तरह की रिपोर्टें आती हैं तो उस वक्त दुख होता है। कैसे चुनाव कराने वाले कार्मिक घबराते हैं, पैरवी करके अपना नाम कटवाना चाहते हैं, लकिन चुनाव कानून कड़ा है। चुनाव में इंकार करने से उनको तुरन्त गिरफ्तार करने का कानून है। इसलिए वे भय से इलेक्शन डयूटी पर जाते हैं और निस्सहाय हो जाते हैं।
मैं चुनाव में घूम रहा था तो वहां चुनाव के अधिकारी बैंक के पदाधिकारी थे। वे काबिल आदमी लगे, योग्य लगे। उन्होंने मुझे बताया कि चुनाव में उन्होंने कहा कि जबर्दस्ती वोट नहीं डालने देंगे तो दो-चार चांटे उनको मारे और उनको अपमानित किया। वहां वोट डालना बंद हो गया, वोट का बक्सा फेंक दिया गया। उन्होंने थाने में रिपोर्ट की कि कैसे चुनाव कराया जाए। वे लाचार किसी अनजान गांव में पोलिंग ऑफिसर बनकर चार अधिकारियों के साथ गए थे। हमने इस विधेयक के मार्फत कहा है कि जैसे चार कार्मिकों की अनिवार्यता है पीपल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट में, उसी तरह से पोलिंग स्टेशन पर पांच-छ: पैरा मलिट्री फोर्स की टुकड़ियों की भी अनिवार्यता होनी चाहिए तभी प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर चूनाव कानून को लागू करने में सक्षम हो सकेगा। उसको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है।
दूसरी बात, हमने कहा है कि केवल बूथ के प्रोटेक्शन करने से काम नहीं चलेगा। कहीं-कहीं देखा गया है कि बूथ पर जो कमजोर वर्ग की महिलाएं है, शैडयूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज की महिलाएं हैं, उनके रास्ते में बदमाश और क्रमिनल लोग खड़े हो जाते हैं ताकि बूथ तक नहीं जाने देंगे। इसलिए बूथ के रास्ते पर भी फोर्स की एक टुक़ड़ी की पैट्रोलिंग की ज़रूरत है कि कहीं कोई गुण्डा. बदमाश मतदाताओं को न रोके। अगर रोकने का काम कोई करे तो पीपल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट में प्रावधान है, लेकिन देश में कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। शिकायतें आती हैं कि हजारों बूथों पर जोर-जबर्दस्ती हुई है, कमजोर वर्ग के लोगों को मतदान कराने से रोका गया है। हम लोग वोट के दिन घूमते हैं। जहां-तहां महिलाएं खड़ी रहती हैं। हम पूछते हैं कि क्यों खड़ी हैं माताजी, बहनजी तो बोलती हैं कि वोट डालने गई थीं, नहीं डालने दिया, रास्ते से लौटा दिया। बहुत तकलीफ होती है कि यदि चुनाव प्रक्रिया का सुधार नहीं किया गया, कमजोर वर्ग के मतदाताओं को वोट डालने में सुरक्षा नहीं दी गई, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को वोट डालने में सुरक्षा नहीं दी गई तो लोकतंत्र नहीं बचेगा और बंदूक और हिंसा का रास्ता आ जाएगा।
अभी अभी चुनाव हुए हैं। हम लोगों ने १९९९ में चुनाव लड़े। उसके बाद २००० में बिहार में चुनाव हुए। देश जानता है और चुनाव आयोग चिन्तित है कि अपराधी कैसे जीत जाते हैं। अपराधी जीत गया और उधर जो सरकार में बैठते हैं, बिहार से आते हैं, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का राज है तो उसको जंगल राज कहते हैं, कानून का राज नहीं कहते हैं। गरीब के राज को जंगल राज बोला है।
सभापति महोदय, एक दर्जन घोषित अपराधी, जो सैकड़ों केसों में इनवाल्व हैं, मर्डर, अपहरण, डकैती, लूट, मार-काट और फिरौती लेने जैसे अपराधों में जो संलिप्त हैं, उन लोगों को टकिट दिया। मैं सीना तानकर कह सकता हूं कि ऐसे अपराधी लोगों को टकिट दिया, यदि आप चाहें, तो मैं उनके नाम का भी उल्लेख कर दूंगा, हालांकि यहां कोई चेलेंज करने वाला नहीं है, लेकिन मैं उनके नाम का अभी इस समय उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। राजनीति में अपराधियों के आने से चुनाव आयोग भी चिन्तित है और वह भी सोच रहा है कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण कैसे रुकेगा, यदि इसे नहीं रोका गया, तो क्रमिनल बंदूक लेकर खड़े हो जाएंगे और वोट डालने को बाध्य करेंगे। जहां हम हाथ जोड़कर, नीति या कार्यक्रम बनाकर, घोषणापत्र जारी कर, कुछ काम करके और बयान से उन्हें समझाते हैं और अपील करते हैं कि हमें वोट दिया जाए, वहां अपराधी बंदूक तानकर बूथ छापते हैं और हम लोग पचास परसेंट वोट भी ले लें, तो भी नहीं जीत सकते, वे लोग तो बूथ लूटकर छापाखाना खोल देते हैं और सभी मतपत्रों पर वोट डालने की मुहर लगाकर चुनाव जीत लेते हैं। यदि ११ में से १० बूथ पर चुनावों का रिजल्ट देखेंगे तो हम लोग १० बूथों पर १० या पांच वोट से जीतेंगे, लेकिन क्रमिनील एक्टीविटी करने वाले लोग एक ही बूथ कब्जा करके उसके सब वोट अपने पक्ष में डालकर जीत जाएंगे। ऐसा हो रहा है और होता रहेगा यदि क्रमिनल प्रवृत्ति के लोग राजनीति में आएंगे। अपराधियों से यही सबसे बड़ा खतरा है।
सभापति महोदय, १९९५ के चुनाव में श्री टी.एन. शेषन को यही भ्रम हो गया कि बिहार में हम लोग ऐसे ही जीत जाते हैं। उन्होंने सभी बूथों पर कहीं पैरा मलिट्री, कहीं सी.आर.पी.एफ. और कहीं बार्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात कर दी। ४७ विधान सभा सीटों में से हम ४२ सीटों पर जीते थे। तब सारी दुनिया को मालूम हुआ कि बिहार में अगर सही ढंग से चुनाव हों, तो हमारी जीत निश्चित है। डा. राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि ‘वोट की राजनीति छोट की राजनीत` हमारे पक्ष में गरीब, पिछड़े और दलित लोग ज्यादा हैं। उनको वोट डालने नहीं दिया जाता, बूथ लूट लेते हैं। मैं इसे चुनौती पूर्वक कहता हूं कि यदि देश में पार्लियामेंट और एसेंबली के फेयर चुनाव हों, बूथ कैपचरिंग न हो, तो मैं कभी किसी भी बूथ से नहीं हार सकता हूं। यदि हार गया, तो राजनीति से हट जाऊंगा।
सभापति महोदय, अभी लोक सभा के चुनाव हुए। हमारी संख्या घटकर सात रह गई। लोग एग्जिट पोल में बोले कि ये तो गए और उसका असर जनता पर पड़ा, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि लोक सभा चुनावों में भले ही हमें अपेक्षित जीत हासिल नहीं हुई हो, लेकिन हमारा वोट का परसेंटेज बढ़ा, हालांकि गरीबों, दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों को वोट डालने से रोका गया, पैसे का बंटवारा भी हुआ और अन्य अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए गए जिससे हमें लोक सभा चुनावों में आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली।
१६.१८ बजे (डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय पीठासीन हुए) सभापति महोदय, फिर एसैम्बली का चुनाव आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल खत्म हो गया, लेकिन नहीं, जनता खड़ी हो गई और फिर राष्ट्रीय जनता दल को चुना। राष्ट्रीय जनता दल खत्म नहीं हुआ। मैं सिर्फ अपने दो संशोधनों पर जोर देकर मांग करता हूं कि एक तो पैरा मलिट्री फोर्स हरेक बूथ पर अनिवार्य कर दिया जाए और एक जीप पर पैट्रोलिंग भी हो जिससे कमजोर वर्ग के लोगों को वोट डालने के लिए आने से रोका नहीं जा सके। सरकार इन्कार नहीं कर सकती है, मैं चुनौती देता हूं। सरकार मेरी बात से सहमत है। सरकार कहेगी कि इतनी फोर्स कहां से आएगी और यह कहेगी कि जो सैंसटिव एरियाज हैं, वहां पर फोर्स लगाई जाएगी। ऐसे २०० क्षेत्र हैं। १० या २० गिने-चुने क्षेत्रों में कुछ लोगों के कहने पर उन्हें सैंसटिव एरिया घोषित किया जाता है जिसमें बहुत डिसआनेस्टी होती है। एक तरह का मैनेजमेंट हो, लेकान वैसा नहीं होता है, कुछ पदों पर आरूढ़ व्यक्तियों जैसे बी.डी.ओ., सी.ओ. और जिले के कुछ अधिकारियों की रिपोर्ट पर उस एरिया को सैंसटिव एरिया घोषित करने की जो कार्रवाई की जाती है, उस सबमें डिसआनैस्टी होती है।
कहते है कि जिसका राज है है, वे मैनेजमैंट करते हैं। ये सब आरोप लगने लगते हैं। इसलिए सबको एक समान दर्जा देना चाहिए चाहे वह पोलिंग पार्टी हो, प्रिसाईडिंग आफिसर हो। एक इंचार्ज, चार पांच सिपाही, तीन-चार पेट्रोलिंग वाले आदि बारह-तेरह लोगों का एक वोटिंग बूथ पर इंतजाम होना चाहिए। इस तर्क में दम नहीं है कि उतनी फोर्स नहीं होती। १९९५ में बिहार असेम्बली में चुनाव हुआ। श्री शेषन ने सारे बूथों पर कहां से पैरा मलिट्री फोर्स लाये थे। हो सकता है कि बिहार में पार्लियामैंट और असेम्बली का तीन खण्डों में चुनाव हो, अन्य राज्यों में दो-तीन खण्डों में चुनाव हो, आप उसे पांच, सात खंडों मे करिए। इससे कुछ हर्ज नही होगा लेकिन टोटल बूथों पर पैरामलिट्री फोर्स होनी चाहिए। जिस राज्य में जबरदस्ती होती है, हो सकता है कि कुछ जगहों में जबरदस्ती न हो, उनकी फ्री कर दिया जाये। हमारे यहां किसी-किसी बूथ पर चौकीदार ही नहीं होता। एक तरफा बूथ छाप हो जाती है, गरीब लोग वोट देने से वंचित हो जाते हैं। पुराने जमाने में गरीबों में वोट डालने की रूचि नहीं थी। वे कहते थे कि हम अपने काम का हर्जा नहीं करेंगे, हम काम का हर्ज करके वोट डालने नहीं जायेंगे। वोट डालने से क्या मिलता है। ये गरीबों की मानसिकता थी। लेकिन अब गरीब भी जाग गया है। वह जानता है कि वोट डालने से राज बनता है। गरीब लोग ज्यादा समझते हैं कि यदि हम वोट डालेंगे तो उनका राज बन जायेगा। इसलिए वोट डालने की रूचि है। कहीं-कहीं लोग ताकतवर हुए हैं लेकिन अभी भी ज्यादातर लोग कमजोर हैं। कहीं-कहीं मुकाबला करते हैं इसलिए हिंसा होती है। लोग रेडियो पर सुनते हैं कि आज वोट डला है, हिंसा की कितनी घटनायें हुई हैं। यदि हर बूथ पर पैरा मलिट्री फोर्स का इंतजाम हो जायेगा तो ये सारे समाचार समाप्त हो जायेंगे, बेइमानी समाप्त हो जायेगी, डिस्क्रिमिनेशन आदि सब खत्म हो जायेगा। मैं नहीं समझता कि सरकार को इन बातों से इंकार करने की गुंजाइश है कि तीन खंडों के बदले सात खंडों में वोट हों लेकिन हर बूथ पर पैरा मलिट्री फोर्स अनिवार्य कर दिया जाये। कमीशन ने २९ तारीख को बैठक बुलाई है, कमीशन को भी चिंता है कि अपराधी कैसे चुनकर आ जाते हैं। जब अपराधी लोगों का मन इतना बढ़ गया है तो फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा, समाप्त हो जायेगा। इसलिए यह बात मंजूर करने लायक है। "तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी "। कागज की रिपोर्ट से असलियत नहीं छिपती। कबीर दास जी ने कहा कि जिसे साक्षात अनुभव होता है, वह असलियत बता सकता है। जो लोग राज्य सभा में हैं, उन्हें क्या पता कि वोट कैसे डाले जाते हैं। हमें दो करोड़ रुपया मिलता है तो उन्हें भी दो करोड़ रुपया मिलता है। "बांझ जानने गई, प्रसूति की पीड़ा "। जहां वोट डलते हैं वहां जनता ठोकर और मांग से साक्षर होते हैं। जब देखते हैं कि फलां गांव खिलाफ में छप गया, दस गुण्डे या बम फोड दिये, गरीब आदमी भाग गया और बूथ छाप लिया। प्रिसाईडिंग आफिसर मारा गया या घायल हो गया या दबाव में आकर उसने वोट बैलेट सरेंडर कर दिया। कहते हैं कि छापाखाना हो गया। एक घंटे में हजार वोट छाप-छापकर बक्सा भर दिया जाता है। कहीं-कहीं कहते हैं कि बक्सा फुल हो गया है तो कहते हैं कि इसे तोड़ो। इस तरह वे बक्सा खुलवाकर फिर बचे हुए बैलेट को छाप देते हैं। …( व्यवधान) बूथ कैप्चरिंग के आगे, छापाखाना के सामने बोगस वोटिंग क्या चीज है? दो चार वोट किसी दूसरे के नाम चले जाते हैं तो वह मिनिंगलैस है। बूथ कैप्चरिंग चुनाव को मैटीरियली इफैक्ट करती है। एक बार श्री मधु लिमये समाजवादी, लोहियावादी नेता मुंगेर से खड़े हुए थे।
उन्होंने ९०० बूथों पर लीड किया। १०० बूथों पर उनके खिलाफ छापाखाना था। ९००-११००-१२००, एक तरफ आया कि श्री मधु लिमये हार गये और छापाखाना वाला जीत गया। यह खेल होता है।…( व्यवधान)
SHRI VAIKO (SIVAKASI): By whom the polls were rigged? Is it by the Congress? I do not know.
सभापति महोदय : आप उनकी बातों की तरफ ध्यान मत दीजिए।
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : ठीक है।
SHRI VAIKO : Who was got elected by rigging the poll? I want to know from the hon. Member.
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : डा. लोहिया ने आम सभा में कहा था कि मैं खड़ा हूं, खबरदार, एक वोट भी बोगस मत डालना। यदि एक वोट भी बोगस साबित होगा तो मैं त्यागपत्र देकर हट जाऊंगा। हम इस तरह की पाठशाला के लोग हैं। चुनाव में येन-केन-प्रकारेण लोग पैसा देकर काम कर लेते हैं। इस बार राज्य सभा के चुनाव में एम.एल.ए. बैल की तरह बिके हैं, जैसे मेले में बैल बिकते हैं, एक लाख, दो लाख, पांच लाख रुपयों में। चुनाव में यह खराबी लोकतंत्र के लिए कलंक है। इसे रोकने का उपाय करना चाहिए। …( व्यवधान) हमारे यहां एम.एल.ए. को खरीदने के लिए १५ करोड़ रुपये दे रहे थे। लेकिन श्री उमाधऱ सिंह, वामपंथी विचारधारा के एम.एल.ए. ने ५० लाख रुपये पर लात मार दी। वे जंतर-मंतर पर तीन दिनों से आमरण अनशन पर हैं। दरभंगा की अशोक पेपर मिल बरसों से बंद है। उसे चालू कराने के लिए वे लड़ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। भारत सरकार के उद्योग विभाग के एक अफसर ने गलत ऐफीडैविट दिया जिसके कारण मामला उलझ गया। इसके समाधान के लिए वे महान विधायक, ५० लाख रुपये एन.डी.ए. की तरफ से मंत्री लोग बैलों की तरह एम.एल.ए, खरीदने के लिए लेकर गये थे।, उसे लात मारकर वे यहां बैठे हुए हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि पीपल्स रिप्रैजेंटेटिव कहां क्या बोल रहा है। जो उस तरफ बैठे हुए हैं. वे बतायें कि बूथ कैप्चरिंग होती है या नहीं और गरीब आदमी को वोट डालने से रोका जाता है या नहीं। …( व्यवधान)
श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर) : बिहार में पंचायत के चुनाव कब से नहीं हुए।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : कृपया बैठिये।
डा, रघुवंश प्रसाद सिंह : कमजोर वर्ग के लोगों को वोट डालने से वंचित करवाकर आये हैं। मैं सब भंडाफोड़ कर दूंगा। …( व्यवधान)
श्री सन्तोष मोहन देव ( सिल्चर) : सभापति महोदय, जिस एम.एल. का नाम लिया है, उसे निकाल देना चाहिए।
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हमने किसी का नाम नहीं लिया। कोई ऐलीगेशन नहीं लगाया। वे अनशन पर बैठे हैं। हमने किसी अपराधी का नाम नहीं लिया, हमने अच्छे आदमी का नाम लिया है। …( व्यवधान)
सभापति महोदय : जब तक मैं अनुमति न दूं तब तक आप उनकी बात का जवाब न दें। कोई ऐसा नाम न लें जिसके ऊपर कोई ऐलीगेशन नहीं, प्रमाणित नहीं कर सकें। जिसके बारे में आपने कोई नोटिस नहीं दिया। …( व्यवधान)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हमने नाम नहीं लिया। हमने तो उसका नाम लिया है, जिसने रुपये को ठुकरा दिया। वे लोग रुपया लेकर गये थे, उनका नाम मैंने बोला था क्या ?
सभापति महोदय : जब तक आप सूचना नहीं दें, तब तक नाम न लें।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : १५ करोड़ रुपया किस चीज का, उन्होंने कहा कि वहां…( व्यवधान)
सभापति महोदय : कृपया आप उनके कहने पर मत जाइये, आप अपनी बात कहिये।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : तो अड़ियल रुख क्यों अपनाया जा रहा है। उसमें कोई ऐसी बात हमने नहीं कही है, जो अप्रासंगिक हो या असंसदीय हो। हम संसदीय मर्यादा किससे सीखेंगे। डॉ. लोहिया और कर्पूरी ठाकुर तो चले गये, अब कौन है, जिससे सीखने जायें। कितनी स्कूल में पढ़ाई करें। इसलिए यह सब विषय प्रासंगिक है।
बूथों की सुरक्षा, कमजोर वर्ग की सुरक्षा, वोट डालने से रोक और उसके बाद पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्ज एक्ट में एक क्लाज है, जिसमें कार्रवाई की गुंजाइश है कि कोई डराये-धमकाये या मतदाता को घूस देने की कोशिश करे, लेकिन वह उतना इफैक्टिव क्लाज नहीं है, जिससे वह रुकता नहीं और न उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसलिए उस तरह का सुधार इस चुनाव के कानून में होना चाहिए, जिससे लोकतंत्र शुद्ध, निष्पक्ष और शान्तिपूर्ण चुनाव हो। अभी जो चुनाव प्रशासन और लोग कराते हैं, उनकी प्राथमिकता शान्तिपूर्ण चुनाव की है। निष्पक्ष की नहीं है, यदि कोई एकतरफा शान्तिपूर्ण छाप ले तो कोई लोग उसमें न लिखा-पढ़ी करेगा और न एजीटेट करेगा। इसलिए शान्तिपूर्ण इस तो हो, लेकिन निष्पक्ष भी हो, इसकी भी प्राथमिकता होनी चाहिए। जब निष्पक्ष और शान्तिपूर्ण चुनाव होगा, जब आम गरीब, वंचित, शोषित, उपेक्षित, लांछित, दबा हुआ, डरा हुआ, गरीब आदमी, जिसने कहीं-कहीं अभी तक बैलट देखा ही नहीं है, उस गरीब आदमी को वोट डालने का मौका नहीं दिया, उसको रास्ते में रोक दिया। इसलिए वह तमाम सुविधा उसको दी जाये, पर्याप्त सुरक्षा दी जाये, तब मतदान होगा, वैसा मतदान होगा, तब लोकतंत्र को लोग कहते हैं, यदि हम परिभाषा में कहें कि मिट्टी का बना हुआ स्वर्ण कलश तो यह हास्यास्पद होगा। स्वर्ण का बना हुआ स्वर्ण कलश, उसी तरह से शुद्ध प्रणाली से जो वोट होगा, उससे बना हुआ लोकतंत्र शुद्ध होगा। बूथ कैप्चरिंग, गुंडागर्दी, जबरदस्ती, बूथ रैगिंग, इसके बाद जो चुना जायेगा, पैसा बंटवारा, हेराफेरी, ब्राइबरी, लेनदेन, जाति-पाति, धर्म विवाद, इन सब के सहारे जीतकर आयेगा तो उसी तरह का लोकतंत्र होगा। शुद्ध लोकतंत्र होने के लिए वह शुद्ध प्रणाली से होना चाहिए। निष्पक्ष, फेयर एण्ड पीसफुल होना चाहिए। उसके लिए हम चुनाव लड़ते-लड़ते अनुभव से हमने यह महसूस किया है। गांव में मैं जा रहा था तो दो-तीन बुढि़या, मजदूर तरह के गरीब आदमी बोले कि आप क्यों हैरान हो रहे हैं, जाइये चितकबरा भेज दीजिए, आप कोदों में हैरान मत होइये। इसका मतलब क्या हुआ, रैपिड एक्शन फोर्स जाती है, उसका चितला-चितला वस्त्र होता है, देहात में उसको लोग चितकबरा ड्रैस वाला कहते हैं। कहा कि चितकबरा को भेज दो, चितकबरा को भेज देने का मतलब यह है कि बूथ पर जब चितकबरा रहेगा तो वोट डालने में कोई जबरदस्ती नहीं होगी, बदमाशी नहीं होगी, वह सीधे दो ढेंगा मार देता है। उसी से सारे गांव वाले हड़ककर कहते हैं कि गड़बड़ी नहीं चलेगी, चितकबरा आया है। गरीब आदमी बोला कि चितकबरा को भेज दीजिए, आप हैरान मत होइये। इसका मतलब कि सारे गरीब आदमी वोट डालने के लिए तैयार थे, लेकिन उनको भय था, आतंक था कि कहीं बदमाश बूथ पर जाने नहीं दें, वोट डालने से रोकें नहीं, चितकबरा लोग वहां जायेगा तो गरीब आदमी को इतना विश्वास है कि वोट डालने से कोई नहीं रोकेगा। यह गांव के गरीब की मांग है। घूमते-घूमते हमारे यहां कई बूथों पर नोनिया गरीब जाति रहती है, वह अति पिछड़ी जाति में है। हमने दरख्वास्त दीहै कि उसको शैडयूल्ड कास्ट्स में करने के लिए एमेंडमेंट दिया है। राम किशन महतो, बैंक में आफिसर है, वह वोट डालने जा रहा था, नोनिया जाति का था, कमजोर वर्ग का था, उसको मारा, उसको वोट डालने नहीं दिया। राम लाल महतो को मारा, नारंगी बूथ पर मारा, कथैया में उसको वोट डालने नहीं दिया।
यदि १०० लोग डाल देंगे तो एन.डी.ए. का एक भी आदमी नहीं जीतेगा। ये लोग जबर्दस्ती करके, क्योंकि जबर्दस्ती वाले लोग संगठित हो गए थे लालू यादव के खिलाफ, इसीलिए जीतकर आ गए। वहां पर बूथ्स का फुल प्रोटेक्शन नहीं हो सका, कमजोर आदमी वोट नहीं डाल सका, इस वजह से हम थोड़े कमजोर पड़ गए। इसलिए जन प्रतनधित्व कानून में संशोधन होना चाहिए। उसकी क्लाज में संशोधन हो जाने के बाद इस पर जनमत कराना चाहिए। हो सकता है बुद्धिजीवी और बड़े लोग यह तर्क दें और कहें कि फोर्स की कमी है, ठीक है, लेकिन उसके प्रयोग में कमी नहीं होनी चाहिए। १९९५ में टोटल बूथ्स पर पैरा-मलिटरी फोर्स तैनात थी, तब कोई दंगा नहीं हुआ था, कोई बूथ नहीं लुटा था और कमजोर वर्ग के लोगों ने लम्बी-लम्बी लाइनें लगाकर वोट डाला था। इसलिए मेरा सुझाव है कि यह कहकर इनकार नहीं करना चाहिए कि पैरा-मलिटरी फोर्स की कमी है। जितनी है, उसको फेजेज में बांटकर इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अभी तीन फेज में चुनाव होते हैं तो पांच-सात फेज में चुनाव कराएं। इसके बारे में राजनीतिक दलों से भी राय ले सकते हैं।
SHRI VAIKO : Do you mean that it should be without the consent of the State Government? You are in power now in your State and you may again capture power. Do you mean that paramilitary forces should be deployed without the consent of the State Government?
DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH : No. There is no need for consent. At present, by pick and choose method, some booths are declared as most sensitive that means, they will deploy paramilitary forces. Some booths are abandoned, without chowkidars and without police. It is left to God. भगवान पर छोड़ दिया, कोई प्रिजाइडिंग आफिसर को किल कर दे, बूथ कैप्चर कर ले, बक्सा लेकर भाग जाए, कोई देखने वाला नहीं है।
By pick and choose method, discrimination is made; partiality is being shown. It is according to the Returning Officer decided that some booths are declared as sensitive. Then, some petition will be filed against him and thus, there will be unnecessary controversy between the parties and the candidates.
Every booth should be declared as sensitive and paramilitary forces should be deployed, equally in all booths without any partiality. By this way, a fair and a peaceful poll can be held.
सभापति महोदय, आप पुराने अनुभवी व्यक्ति हैं, सांसद हैं। जब आपकी पार्टी के सिर्फ दो आदमी यहां जीतकर आए थे तो कहते थे कि बाढ़ में आया हुआ है, दशान में जीतकर आया हुआ है। मंत्री जी नए हैं, देखने में होशियार लगते हैं। उम्मीद है कि ये अपने अधिकारियों को समझा-बुझाकर यह काम कराएंगे। कभी-कभी अधिकारी लोग वाजिब काम में भी अड़ंगा लगाते हैं, उनको कभी-कभी डांटना भी पड़ता है। इसलिए आप विचार कर उत्तर दें। पोस्टर, बैनर, पेट्रोल आदि पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इन कामों पर करोड़ों रुपया बहाया जाता है।
धन्नासेठों की मदद लेनी पड़ती है अथवा धन्नासेठ स्वयं खड़ा हो जाएगा। पहले अपराधियों की मदद लेनी पड़ती है और अब तो अपराधी भी खड़े हो रहे हैं। यह लोकतन्त्र के लिए खतरा है। इसलिए सभी मुद्दों पर पुनर्विचार करना चाहिए। पर्चा, पोस्टर, बैनर इन सबके बदले बम, गोला, गोली, कारतूस, हथियार, क्रमिनल, कास्ट, कैश आदि इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है। कैश, कास्ट, और क्रमिनल को कम्बाइन कर दिया जाए, तो लोकतन्त्र खतरे में पड़ता है।
SHRI VAIKO : You have made a valuable contribution to this. There is an accusation that in Bihar, your party is also indulging in rigging.
DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH : I am demanding that para-military forces should be deployed. Shri L.K. Advani is in-charge of the CRPF; he is in-charge of the RAF and he is in-charge of the Border Security Force.
उस के बाद भी हम कह रहे हैं, पैरामलिटरी फोर्स आप सब बूथ पर दे दो। जबरदस्ती छाप कर आने वाले होते, तो पैरामलिटरी फोर्स मांगते, वहां छापकर जीतकर आ जाते। अब तो क्रमिनल्स आ रहे हैं, वैट्रन क्रमिनल्स आ रहे हैं, जो १०४ कत्ल करके, ट्रक ड्राइवर और खलासी का कत्ल करते हैं, उनको टिकट दिया जाता है। नहीं टिकट दिया, तो बगल वाले को सपोर्ट कर दिया। इससे लोकतन्त्र को खतरा है और इस खतरे से बचने के लिए मैं कहना चाहता हूं - एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय - फेयर पोल होना चाहिए। इब्राहिम लिंकन से हमने डैमोक्रेसी नहीं सीखी है। डैमोक्रेसी का जन्मदाता है, भगवान बुद्ध। उन्होंने कहा यहां कानून का राज है, चुनकर लोग आते हैं, बैठकर कानून बनाते हैं, तब शासन करते हैं। भगवान बुद्ध का प्रवचन आया - डैमोक्रेसी इज दि रूल आफ ला। इब्राहिम लिंकन की बात तो बाद में आई है - बाई-दि-पिपल, फार-दि-पिपल। लोकतन्त्र का मतलब है, वोट का राज। लोकतन्त्र का मतलब है, चुनाव का राज, लेकिन असली प्रक्रियात्मक भाषा है - डैमोक्रेसी इज दि रूल आफ ला। यह परिभाषा तीन हजार वर्ष पहले यहां से शुरु हुई थी। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है, लोकतन्त्र कैसे मजबूत हो, कैसे समृद्ध हो, कैसे आगे बढ़े, इस पर पुनर्विचर करें। हमको दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन्त्र होने का गौरव प्राप्त है, लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा लोकतन्त्र, मजबूत लोकतन्त्र का भी गौरव प्राप्त करने की चेष्टा होनी चाहिए। यद्यपि, पिछली सरकार के लोग भी दुरुस्त थे, मन साफ हो, बूथ कैपचरिंग, रिगिंग, जबरदस्ती, क्रमिनलाइजेशन आफ पोलटिक्स, पोलटिसाइजेशन आफ क्रमिनल्स -इन सब चीजों को रोकने का इरादा है, तो इस बिल को एक मिनट भी पास करने में नहीं लगाना चाहिए। इसमें न खर्चा है, न पर्चा है, न झंझट है, न कोई तकनीक है, केवल रेग्युलराइजेशन करने के लिए कह रहा हूं। इस काम को कर ही रहे हैं, तो समान बंटवारा करें। मैं कहना चाहता हूं कि इसको अनिवार्य बना दें।
सदन में सदस्य बहुत कम रह गए हैं, लोकतन्त्र में रुचि रखने वाले रहते हैं। पहले पांच साल में चुनाव होते थे, अब एक साल में होते हैं, अगर यह कानून पास हो जाएगा, तो एक साल क्या, एक महीने में भी होगा, तो न पर्चा है, न खर्चा है, न झंझट है, न जबरदस्ती है। जब पैसे का बोलबाला होगा, बैलेट की जगह बुलैट का बोलबाला होगा, लोकतन्त्र को खतरा पैदा होगा।
इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।
16.47 hrs. REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL-contd.
(Insertion of new sections 26A and 26B) SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Before I begin my speech, I would like to draw your attention to the established practice and tradition of this House. Whenever Private Members’ Bills are discussed, with all honour to the House, the Minister concerned remains present to reply to the debate. I came to this House for the first time in 1971. I remember, when Shri Madhu Limaye or Shri Namboodripad used to speak on the Private Members’ Bills, no less than Babu Jagjivan Ram or Shri Y.B.Chavan used to remain present in the House. That was the tradition.
Today, I do not know which Minister is going to reply to this debate; whether the Law Minister or the Home Minister. Who is the competent representative of the Ministry here to understand the points and reply them. Is this the way to violate the established tradition of the House? I am very sorry to say that even the Minister of Parliamentary Affairs is not present here when such an important Bill is being discussed in the House. This is my feeling. I hope you will take care of this matter. Members who are representing the Treasury Benches here, please talk to me. When the Prime Minister will be okay, I will personally talk to him regarding this matter. He is the Leader of the House. This is not the way to treat the Private Members’ day by the Treasury Benches.
Chairman, Sir, the discussion initiated by Shri Raghuvansh Prasad Singh in the House concerns all the Members of the House cutting across the party lines. I am saying it because this Bill, if it is accepted by the Government, shall further strengthen the cause and the root of democracy and elections in this country. Besides the scope of the Bill, there are a few areas which require to be examined in-depth by the Law Ministry, Election Commission and the Government as a whole.
Here lies the basic problem. Who is our Returning Officer, the District Magistrate, the Collector. He represents the particular State cadre to which he belongs. It is the practical and moral obligation and loyalty besides the requirement of the Constitution that the SP or the Collector of a district, cutting across party lines, to whichever party in power in that State. Whatever the Election Commission may say, the Collector and the SP have to listen to his State bosses of the day. Therefore, in the name of free and fare elections the first obstacle is, during the period of election to keep the State cadre in his own position to conduct the election. The District Magistrate has two or three ADMs these days to look after law and order, development etc. My first suggestion is that the day election notification is issued, a person of the cadre of the District Collector, should not be handed over the election process of that constituency. A different State cadre of equivalent rank shall take care of that and the Additional DM shall take care of the other activities till election is over to ensure some check.
This is to ensure some fairness. Similarly, the Additional Superintendent of Police can take care of law and order and the Superintendent of Police, who must be of different State cadre, should look into the election administration till the date of the election. I am saying this from my personal experience.
Sir, I came in this august House in 1971. I could not come to the House three times. On the first occasion, I lost election by 1100 votes; second time by 2800 votes, and third time by 4000 votes because I was fighting elections from the State of West Bengal. I say it today to show how elections are conducted there. On the day of election if someone visits West Bengal, he will understand the method and mechanism of conducting elections. In 1989, the election was over and the counting was in progress. In the mid-night, suddenly a decision was taken that the electric lights should be put off, counting tables should be bundled and the storm troopers should enter. I being one of the candidates, cried before the Superintendent of Police. I asked him to give me escort. Even the candidates were not allowed to enter the hall. They were asked to stay outside. The counting was completed and the result was declared. Till mid-night I was leading by 35,000 votes. After that, within one hour, the result was announced and I lost by 1100 votes. It was in 1989. I know the election petition will take a lot of time in the court. The Superintendent of Police said that he cannot help me. My personal security was withdrawn. I stayed out alone.
In 1991, the election was over. On the day of counting I got a message in the mid-night that Shri Rajiv Gandhi had been assassinated. I remember on 22nd May the counting was stopped throughout the country. There were some complaints by MLAs that there are irregularities in the election. After one month, the Election Commission gave a decision that since the scheduled counting is postponed, repolling would be done in 34 booths. I cried before the Election Commission and told him that if you hold this by-election now in 34 booths, the whole State machinery will be poured in. The Election Commission declared repolling in 34 polling booths. I was a candidate from Howrah constituency. The Chief Secretary threatened through a public statement, he cannot ensure fairness of elections, and that the candidates will now face the music. It is on record. I sent those documents to the then Election Commissioner, Shri T.N. Seshan. The District Magistrate told me that he cannot help me. The Superintendent of Police told me that he cannot do anything. On the day of the election at 8 o’clock in the morning, polling agents were withdrawn and they were beaten at gun point. The Presiding Officer was shivering. I was confined in one booth at gun point for two and a half hours in the city of Howrah. When I rushed to the then DIG, Shri Partho Bhattacharya, he said that he is helpless. He asked me to complain to the Observer of Election Commission. The Observer was in the Control Room. But nobody was lifting the phone there. All the Polling Booths were without Police Officers. It was a mafia raj for two and a half hours. I was made to lose by 2200 votes while I was leading all through. Can you imagine that a candidate was made to lose after one month? In those 34 booths, around 29,000 votes were polled and I got only 1,800. This was the result. It was published in all the newspapers. It was again done through mechanism. In 1998, I was fighting elections from a rural constituency. I was told that you cannot enter into a block without the gunman. I was not accompanied by a gunman. I took along with me only one Police Officer. The Police Officer said that he cannot save my life now. He advised me to go back home. The booths were surrounded by people. The polling agents were beaten and again I could not come to Lok Sabha. I lost the election by 3800 to 4000 votes.
In respect of police personnel, the rule in our State is that they cannot exercise their franchise in polling booths; they have to vote through postal ballots. A police official has to stamp his ballot paper in the presence of a nominated representative of a particular Police Union loyal to a particular political party. They have to stamp it one after the other and that would be placed in a counting booth. I myself, Mamata and others cried before the Election Commission against this practice. But no relief was given.
There is criminalisation of politics and politicisation of bureaucracy. There is also the influence of official money power. What is the meaning of the influence of official money power? I can give another example. Take for instance elections in rural areas. There are BPL cardholders. Forty-eight hours before the polling, the BPL cards are collected. The poor people will be told that these cards are in the official custody; they should first ensure that they voted for a particular party; they will see the results and then only the poor people will get back their BPL cards and get their ration. A few of us tried to resist it with all the risk in the districts of Burdwan, Bankura, Purulia and Hooghly. This is another exploitation.
There is the misuse of another official machinery. The poorest of the poor in villages get some work once in a week through the Panchayat system. The Panchayat authorities of a particular political party will tell them that their muster roll is kept in abeyance, they have to first ensure that they listen to the authorities on the day of the poll and then only their names will be taken back in the muster roll. What will the poor people do? They have no other option but to obey the authorities.
Forget about fair elections after 10 a.m. in the rural areas of West Bengal. Can any political party other than the party in power claim that they keep their polling agents up to the lunch time except in the city of Calcutta? They cannot. Our main fear in West Bengal is not to get votes; it is how to send those who are sitting in the polling booth back to their mothers safely after 5 o'clock. It is very difficult. This is the condition in which we are facing elections.
Therefore, I fully support Dr. Raghuvansh Prasad Singh's Bill. Unless a paramilitary contingent under the control of the cadre of some other State is placed in position as a compulsory measure, you will have to forget the fairness of elections.
In the last Lok Sabha elections through which I came to this House, there was only one incident of police firing in the whole State. It was in my constituency, to protect my life. I went to a booth called Puvargu located near the border of Bihar. When I went there, women on the road told me `please protect us, we can bless you, but we cannot vote for you'. I asked why. They said the booth was captured by the local goons. I went to the booth desperately on my own. I had my PSO with me. I found the local MLA and the local goons were taking their bread and tea near the booth and the Presiding Officer was crying. I asked him what was happening. He said, out of 680 votes, 300 votes were already polled without any queue. One of the goons takes his bread and his cup of tea, comes to the booth, sees the list, picks up a name and claims that the name is his, takes a ballot paper and stamps it. Then comes another and this goes on. I resisted it. The Presiding Officer said, `Sir, I am afraid, there is danger for your life. You better leave this place immediately. You may win in other booths. Please do not try this booth.' I insisted that I would stay there itself. Then they put the gun on my head. My PSO tried to retaliate, but I stopped him and asked him to keep quiet. Then the courageous Presiding Officer ordered the only police constable posted there to release the fire immediately because otherwise the crowd would not keep quiet. They released the fire. Being a candidate, I had to run half a kilometre with my PSO. They were chasing me. After two hours the police came and there were four rounds of firing. This is how we face elections.
Therefore, there should be paramilitary support not only for the Presiding Officers and the polling agents, but also to the poorest of the poor to ensure the confidence of the voters in rural areas. During the election campaigning, I talked many things like secularism, communalism, unity and integrity of the country, etc. At the end of an election meeting, the poorest of the poor told me `we will vote for you, but please ensure that we will get back our ration cards because those are seized.' 17.00 hrs. Can you imagine that they did not ask for any road or drinking water or anything like that? They only told that it should be ensured that their ration cards should be with them. This is their plight. I have been crying hoarse before the Election Commission and everybody. In and around Calcutta, this does not happen because the electronic media is very alert and there are police personnel present. But this is what happens in the villages. I fully support this Bill, and come what may, this practice should be followed in the State. I am not taking the name of any party. I am glad that Dr. Raghuvansh Prasad Singh is safe today. The time has come that we should all think together. At one point of time, somebody used to make use of anti-social elements during the day of elections. It is true. Now, those anti-social elements want to come to the House and they have started coming to the respective Assemblies. At some point of time, money power used to say, "I will take care of you and your victory and you look after my pocket and licence." Now they say, " We have got enough in our pockets and licences, we want to come to the House." This is how the whole trend of democracy got vitiated.
Therefore, I think the Bill which come up in this House is to ensure democracy not for particular areas of Bihar but for the entire country.
I would tell you only one interesting thing that happened. I had been on a padha yatra after the demolition of the Babri Masjid. I walked 1400 kilometres in Bengal for two months. I walked from morning till evening and I was appealing to the people to maintain amity. During that period, I had been to one village in Bankura. The villagers there told me that they wanted to meet Shrimati Indira Gandhi regarding a rural development programme or something like that. They took the name of Shrimati Indira Gandhi and told like that. I shed my tears. They did not know that Shrimati Indira Gandhi was dead. I told this to Shri Jyoti Basu also. They know only about their own village. They only know that they have to do their job and at the end of the day, they get some ration. And then, I found that the school building of these poor people was burnt because there was polling in that school building and due to that polling, one particular political party secured victory and since poor people went and voted in that school building, that was burnt. Till today, it has not been built. In another village of Howrah, which Shri Sontosh Mohan Dev also is aware of, they had voted for ‘hand’ symbol during a panchayat election and when the votes were counted and the result was declared , they found that a majority of them had voted for ‘hand’ symbol. For this reason, the hands of 16 village leaders were chopped off. Their hands were simply chopped off! And the police did not take cognisance of it. People have been punished for saluting democracy.
Therefore, I fully endorse this Bill and the manner in which it has come up. I feel that the Government should actively think over the solemn promise which it gave in their election manifesto and in the President’s address. I take this opportunity, while speaking on this Private Members’ Bill, to request them to bring an aggressive Electoral Reforms Act, aggressive mechanism to ensure franchise of everybody, whichever be the party or the State he may belong to. Otherwise, the way the Mafia raj and the misuse of finance and State power are going on, the situation will worsen.
When I talked to the Collector of my district, he said that his promotion to Secretary depends on the Chief Minister. Up to the election, he will be his candidate and he would know what is election law. He further said, "After all, I am from the State cadre. My whole career depends on the State. Therefore, if I am the DM of a district and on the day of the notification of the election, if I am shifted to Patna and if you bring the DM of Patna to my place, then he will be too fair because his credentials will be maintained by the Patna Secretariat and not by the Bengal Secretariat and my credentials will be maintained by the Bengal Secretariat and not by the Patna Secretariat. It is because I cannot be working fearlessly here whereas he can work without fear here." So, this is the basic point.
Therefore, with these words, I conclude and request the Government to consider this Private Member’s Bill very seriously and take action immediately.
प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, वैसे इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि लोकतंत्र का मूल आधार निर्वाचन प्रणाली है और हमारी निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन व्यवस्था या चुनाव प्रणाली सर्वथा निष्पक्ष रहनी चाहिए। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, इस विधेयक में इनका कौन सा स्वरूप दिखायी देता है, यह मेरे लिए आश्चर्य का विषय है।
क्योंकि जिस बिहार राज्य में पंचायत राज संविधान संशोधन होने के बाद भी अभी तक चुनाव नहीं हुआ, जिस बिहार राज्य के अंदर पिछले लोक सभा आम चुनाव के अंदर तीन बार अलग-अलग चुनाव कराए, तब भी हिंसा का नग्न नृत्य वहां हुआ, सर्वाधिक मौतें बिहार में हुईं। जिस बिहार में मौत का तांडव नृत्य हुआ, वहां पैरा मलिट्री फोर्सेज भेजने के बाद और रैपिड ऐक्शन फोर्स भेजने के बाद भी भूमि सेना के नाम पर, रणबीर सेना के नाम पर, कहीं लालखंडी सेना के नाम पर, कहीं लालू की सेना के नाम पर जो बूथ कैप्चरिंग हुई और धनबल और बाहुबल का द्ृश्य देखने को मिला, वह रूप बिहार का है और बिहार का दूसरा रूप आदरणीय सांसद प्रस्तुत कर रहे हैं। यह कौन सा रूप दिखाई दे रहा है, मुझे तो वास्तविकता पर संदेह प्रतीत हो रहा है। क्योंकि पैरा मलिट्री फोर्सेज भेजना अच्छा सुझाव है, इसकी सब प्रशंसा करना चाहेंगे।…( व्यवधान) बिहार में पैरा मलिट्री फोर्सेज भेजी गईं, लेकिन वहां उनकी व्यवस्था करने का दायित्व बिहार सरकार के हाथों में था। बिहार की पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी, बिहार प्रशासन के अधिकारियों ने ऐसी जगह उस फोर्स को भेजा जहां उनको रास्तों का भी अता-पता नहीं था और बिहार की लोकल पुलिस वहां पर व्यवस्था संभालती रही और मनमाना राज लालू जी के वोट तंत्र का चलता रहा, फर्जी बूथ कैप्चरिंग होती रही।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : पैरा मलिट्री फोर्सेज कम भेजी गईं। इसलिए कहते हैं कि इतनी फोर्सेज भेजिये कि सभी बूथ आच्छादित हो जाएं। तब देखा जाएगा कि कहां भेजना है और कहां नहीं भेजना है। इंपार्शियल ढंग से और ज्यूडीशियस व्यू से बिल पर आप विचार करें। फिर भी बिहार में कभी भी दांव पर आएंगे तो हम पछाड़ ही देंगे।…( व्यवधान)
प्रो.रासा सिंह रावत : मैंने प्रारंभ में ही कहा कि आपकी भावना अच्छी है, लेकिन जिस पृष्ठभूमि से आप आते हैं और जिस दल से जुड़े हुए हैं, बिहार के जंगल राज की बात आपने अपने मुंह से कही कि लोग जंगल राज की बात कहते हैं। वहां चुनावों में क्या होता है यह सारा देश जानता है और हर चुनाव के बाद हर राजनीतिक दल कहता है कि निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए और दिनेश गोस्वामी समति की बात हो, इंद्रजीत गुप्त समति की बात हो या भारतीय वधि आयोग के जीवन रेड्डी जी की अध्यक्षता में उनकी अनुशंसा की बात हो…( व्यवधान)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आप पुराने सदस्य हैं, इसमें पार्टी की बात कहां से आ गई? प्राइवेट मैम्बर्स बिल में निष्पक्ष और वाजिब एवं कंटीली बात बोलनी चाहिए। उस गड़बड़ी का इलाज क्या है, वही तो हमने बताया है।…( व्यवधान)
प्रो.रासा सिंह रावत : मान्यवर, अंग्रेजी में हिपोक्रेसी जिसे कहते हैं :-
"ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की। एक दूसरे से न मिल सकें, यह विडम्बना है जीवन की।"
बिहार की पृष्ठभूमि में मुझे उर्दू का एक शेर याद आता है। देश में और कुछ स्थान भी हैं जहां धनबल और बाहुबल काम में लाया जाता है।
"बस एक ही उल्लू काफी है बरबाद गुलिस्तां करने को हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। "
अपराधियों का राजनीतिकरण किया गया है…( व्यवधान) मुझे अपनी बात कहने दीजिए।
सभापति महोदय : आप बीच में व्यवधान मत करें।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : हम आपकी बात का सपोर्ट कर रहे हैं। केन्द्र की हर शाख पर उल्लू बैठे हैं। …( व्यवधान)
प्रो.रासा सिंह रावत : मैं रघुवंश जी से कहना चाहता हूं कि जो कांच के महल में रहते हैं, उनको दूसरों पर पत्थर फेंकने की आवश्यकता नहीं है। एन.डी.ए. चुनाव सुधारों की समर्थक रही है और व्यापक विधेयक आने वाले समय में लाएगी। एन.डी.ए. की अटल जी के नेतृत्व में सरकार थी, उसी ने पैरा मलिट्री फोर्सेज बिहार में सुव्यवस्था करने के लिए भेजी, लेकिन वहां लालू जी के जंगल राज में पैरा मलिट्री फोर्सेज और आर.ए.एफ. को ऐसे स्थानों पर तैनात ही नहीं किया गया जहां पर उनकी आवश्यकता थी और जहां आवश्यकता नहीं थी वहां भेज दिया गया। परिणामस्वरूप चुनावों में हिंसा हुई। …( व्यवधान)
सभापति महोदय : कृपया चेयर को संबोधित कीजिए।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने वहां ऑब्ज़र्वर भेजे और उनके मुताबिक ही फोर्सेज का डेपुटेशन किया गया।
सभापति महोदय : आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं है। आप बीच में व्यवधान मत कीजिए।
...( व्यवधान)
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, यह ठीक नहीं है। वे बिल के ऊपर न बोलकर अतथ्यात्मक बोल रहे हैं और बिहार के बारे में विवादास्पद बातें कह रहे हैं, जो ठीक नहीं है।…( व्यवधान) मेरा पाइंट आफ आर्डर है।
उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत?
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सारे आब्जर्वर केन्द्र सरकार के द्वारा बिहार भेजे गए। केन्द्र सरकार ने फोर्सेस को डिप्यूट किया। कहां-कहां पिक एंड चूज हुआ उसको हमने बताया, उसका इलाज भी हमने बताया। …( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : रावत जी, आपको उनकी बात का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आप कृपया मुझे संबोधित करते हुए बोलिएगा।
प्रो. रासासिंह रावत : सभापति महोदय, हमारे दल की यह मान्यता है और एन.डी.ए. की भी यह इच्छा है कि चुनाव सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय बनाया जाना चाहिए। जैसे अभी राज्य सभा में चुनाव हुए, वभिन्न दलों द्वारा धन बल का प्रयोग किया गया और क्रॉस वोटिंग का भी शिकार होना पड़ा, उसको देखते हुए सभी दल यह चाहते हैं कि धन बल का प्रभाव भी चुनावों से दूर रहना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव हों, इस बात की व्यवस्था का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। इसी प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि अगर सारे राजनीतिक दल सच्चे मन से चाहें, तो भली प्रकार से चुनाव सुधार कार्य संपन्न हो सकता है, नहीं, तो वही कहावत चरितार्थ होगी- ‘मीठा-मीठा गप्प और कङवा-कङवा थू` जिस राज्य में अपनी सरकार होती है, वहां तो मनमाने ढंग से चलना चाहते हैं और जहां अपनी सरकार नहीं होती, वहां के लिए राष्ट्रपति शासन या तटस्थ सरकार की मांग करते हैं।
सभापति महोदय, आज देश में तीन अंकों वाले राजनीतिक दलों की संख्या केवल दो रह गई है। बाकी तो कुकुरमुत्ते की तरह कहीं ५,७,१०,१५ हो गई है। देश में राजनीतिक दलों की संख्या तीन-चार से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। चुनावों में धन बल का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी बिलकुल नहीं होनी चाहिए। बाहुबल और बूथ कैपचरिंग होती है, गरीबों को वोट नहीं ड़ालने दिया जाता, उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को वोट डालने नहीं देते हैं, यह सब बन्द होना चाहिए। जहां मतदान होता है वहां पर अर्धसैनिक बलों को नियुक्त किया जाए। वहां चार सशस्त्र लोग हों ताकि मतदान सुविधा पूर्वक संपन्न हो सके, सेना या अर्धसैनिक बलों द्वारा क्षेत्र में पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी हो, ताकि सुविधा जनकरूप से निर्भीकता के साथ लोग मतदान कर सकें, ये सारी चीजें आदर्श रूप में तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो? यह तो वही बात हुई कि ‘९०० चूहे खाकर बिल्ली हज को चली` या फिर ‘शैतान बाइबिल का पाठ करे।` यह मैं केवल कहावत के रूप में कह रहा हूं। इसे कोई अन्यथा न समझे और न ले। मतदान केन्द्र पर सुव्यवस्था रहनी चाहिए, लेकिन बिहार के अंदर सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
सभापति महोदय, जो बिहार के बड़े-बड़े बदमाश थे, जो जेलों में बन्द थे, जो सीखचों के अंदर थे, उनमें से सर्वाधिक लोगों को टकिट किस पार्टी ने दिए, वह कौन सी पार्टी है, वह सबको मालूम है। वह स्वयं अपने मन में आत्मनिरीक्षण कर ले। मैं उस पार्टी का सदन में नाम उजागर नहीं करना चाहता हूं। लोग मतदाताओं को धमका कर जीत गए हैं। जो जघन्य हत्याकांडों में लिप्त थे, जो डाकू थे, वे लोग जीत कर आए हैं। वे किसी न किसी नाम से जीतकर आ जाते हैं। ऐसे अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोकने की बात है। यह भी चुनाव सुधार का एक अभिन्न अंग है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।
सभापति महोदय, स्टेट फंडिंग की बात भी लागू होनी चाहिए। चुनावों में काला धन काम में न आए इसके लिए धन देने की व्यवस्था राज्य की तरफ से हो। सूचीबद्ध राजनीतिक दलों के लिए स्टेट की तरफ से फंडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए या फिर कोई और दूसरी प्रणाली अपनाई जाए, लेकिन चुनावों के लिए धन की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिए। इसके लिए व्यापक विचार-विमर्श कर के एक निश्चित व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से राजनीतिक द्ृष्टि से चुनाव सुधारों का स्वागत करते हुए, मतदान केन्द्रों की सुव्यवस्था के लिए, अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता है, उसका भी समर्थन करते हुए, मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था को सुनिश्चित करें, ताकि आगे किसी भी राज्य के अंदर, चाहे विधान सभा का चुनाव हो, पंचायतों का चुनाव हो, स्थानीय निकायों का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, उनमें हिंसा का सहारा न लेना पड़े और लोग अपनी आत्मा की आवाज के आधार पर, जिस विचारधारा के अंदर आस्था और विश्वास रखें, उस निर्भीकता के साथ मतदान कर सकें। इस प्रकार की व्यवस्था मतदान केन्द्रों पर होनी चाहिए। आज कुछ राज्यों में दुर्भाग्य से लोकतंत्र लाठीतंत्र हो गया है। उसमें बिहार भी एक है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जहां जिसका बोलबाला है, वहां उसका राज है। मुझे समाचार पत्र में देखने को मिला, पत्र-पत्रिकाओं के अंदर चित्र देखा कि एक आदमी राइफल लिये हुए है और उसके साथ ४०-५० लोग बन्दूकें लिये हुए हैं। वे मतदाताओं के बीच में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। वे जहां प्रचार करने के लिए जायेंगे, वहां की भोली-भाली जनता उनके हथियार देखकर, उनके साथ जो ताम-झाम है, उस सारी व्यवस्था देखकर आतंकित हो जायेगी और अपनी भावना भी व्यक्त नहीं कर पायेगी। इसलिए ऐसे अपराधिक तत्वों पर अंकुश लगाने की अत्यधिक आवश्यकता है।
देश में चुनाव सुधारों की बात को लेकर जितने आयोग या कमेटियां गठित हुई या निर्वाचन आयोग ने जितनी बातें कहीं, वे सारी बातें ठंडे बस्तर के अंदर डाल दी जाती है। जब चुनाव होते हैं तो लोग उसे थोड़े दिन तक याद करते हैं लेकिन उसके बाद वे सारी बातें भूल जाते हैं। कोई उसको याद नहीं करता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि देश के लोकतंत्र का जब हम स्वर्ण जयंती वर्ष मना चुके हैं, भारतीय संविधान की स्थापना का भी स्वर्ण जयंती वर्ष सम्पन्न करने जा रहे हैं तो ऐसे समय में अत्यंत आवश्यक है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रीय देश, भारत के अंदर होने वाला निर्वाचन निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और सब प्रकार की कमियों और दोषों से दूर हो। वह कमियां और दोष जिनको केवल मात्र मैं आपके सामने गिनाने का काम ले रहा हूं, दल बदल पर रोक लगे। दलबदल का कानून पहले बना था और संविधान में संशोधन भी हुआ लेकिन उसमें ऐसा लैकुना रख दिया गया कि जहां पर एक तिहाई लोग चाहे, वहां पर दलबदल कर सकते हैं या उसमें और कई कमियां रख दी गई हैं। उसके बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है कि जो व्यक्ति जिस राजनीतिक धारा और राजनीतिक चिहन पर जीतकर आया, वह उससे अलग होता है तो उसे त्यागपत्र देकर जनता के बीच में जाकर फिर जीतकर आना चाहिए, नहीं तो इस दलबदल के ऊपर भी अंकुश लगाया जाये।
जो धन बल है, उसके ऊपर अंकुश लगाया जाये। स्टेट फंडिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ आचार संहिता लागू होनी चाहिए और निर्वाचन आयोग ने अभी जो सुझाव दिया है, उस पर बड़ी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि जब चुनाव आते हैं, तो चुनाव के समय राज्यों के अंदर तटस्थ सरकार हो। अगर दल विशेष की सरकार होगी तो अपने मनमाने ढंग से कितनी भी निष्पक्ष चले, फिर भी आरोप लगाने वाले लोग उस पर आरोप लगा देते हैं। ऐसी समय में क्या व्यवस्था हो ताकि वह तटस्थ भी दिखे, निष्पक्ष भी दिखे और किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं मिले। परिणामस्वरूप सुव्यवस्था भली प्रकार से हो सके। इसके लिए तभी होगा जब वभिन्न राजनीतिक दल जिनका अलग-अलग राज्यों के अंदर शासन है, वह सब मिल बैठकर अपने दल विशेष की विचारधारा से ऊपर उठकर सच्चे अर्थों में निर्वाचन सुधार के लिए प्रयास करेंगे।
मैं चाहूंगा कि दिनेश गोस्वामी समति, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, भारतीय वधि आयोग और समय-समय पर निर्वाचन आयोग भी जो सुझाव देता रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय-समय पर सुझाव दिये हैं, उन सबका समग्र समेकन करके एक व्यापक चुनाव सुधार बिल लाया जाना चाहिए और इस बिल को सारे दल मिल कर पास करें ताकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सच्चे अर्थों में अपने गौरव को ,महानता को और लिच्छवी गणतंत्र की जो पवित्रता थी, उसको प्राप्त कर सके।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री सिंह द्वारा प्रस्तुत जो यह विधेयक है, इसमें जो भावना व्यक्त की गई है कि धनबल, बाहुबल और गुण्डागर्दी को रोकने के लिए तथा छोटे वर्ग बिना किसी डर के मतदान कर सकें, मतदान केन्द्रों पर सैन्य बलों की व्यवस्था हो लेकिन वह सही और कुशल हाथों में हो, सही और कुशल प्रशासन के हाथों में हो, निष्पक्ष अधिकारियों के हाथों में हो ताकि सही उपयोग हो सके का मैं स्वागत करता हूँ । वास्तविक अर्थों के अंदर उसका लाभ आम जनता को प्राप्त हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।
श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जो विधेयक लाए हैं, वह देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सरकार से अपील करूंगा, जो लोग बाहुबल और धन के बल पर चुनाव जीतते हैं, लोकतंत्र में वह चुनाव जीतना नहीं होता। यदि लोकतंत्र में चुनाव जीतना है, तो लोगों के बीच जाना होगा, लोगों का विश्वास जीतना होगा। जो लोग लोगों का विश्वास जीत कर आते हैं, वही सही लोकतंत्र के लोग कहलाते हैं। गुंडागर्दी पर पाबंदी लगाने के बारे में बहुत बार हाउस और असैम्बली में चर्चा हुई। हम गुंडागर्दी को रोकने का प्रयत्न करते हैं। वहां पुलिस और आर्मी भेजते हैं। इसके बावजूद कालाबाजारी करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो ज्यादा से ज्यादा धन देगा, कुछ लोगों में उसी को चुन कर भेजने की भावना बढ़ रही है। इस तरह की भावना से लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। जिस तरह सरकार ने बात की है, १५ लाख रुपये में चुनाव पूरा होना चाहिए। लेकिन १५ लाख रुपये में चुनाव नहीं होता। मुझे लगता है कि चुनाव के लिए १५ लाख रुपये की भी जरूरत नहीं है, १-२ लाख रुपये में चुनाव होना चाहिए। १-२ लाक रुपये सरकार के पास जमा करवा दें। यदि एक-दूसरे के खिलाफ बात करनी है तो कम्प्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। अगर दूसरी पार्टी की नीतियों का विरोध करना है तो इस तरह हो सकता है। दूसरे देशों में चुनाव में सरकार की तरफ से पोस्टर लगाए जाते हैं। लोगों का नाम एक लिस्ट में रहता है। इलैक्शन सिस्टम में चेंजेस करने की आवश्यकता है। कम से कम पैसे में चुनाव लड़ा जाए, सरकार को इस प्रकार का प्रावधान करना चाहिए। यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है. यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। इसे मंजूर करने की आवश्यकता है। जब तक चुनाव प्रक्रिया में सुधार नहीं होगा तब तक लोकतंत्र ठीक नहीं रह सकता। मैं सरकार से अपील करता हूं कि आप एक अच्छा काम करने का प्रयत्न करें, छ: महीने में तो कोई अच्छा काम नहीं किया है। आपको लगता होगा कि यदि इलैक्शन सिस्टम में बदलाव करेंगे तो दुबारा सत्ता में आना मुश्किल है। आप इस विधेयक को स्वीकार नहीं करेंगे फिर भी इलैक्शन प्रक्रिया में सुधार करने का प्रयत्न करें।
SHRI VAIKO (SIVAKASI): Mr. Chairman Sir, a very interesting debate is taking place in this House. I have to congratulate Shri Raghuvansh Prasad Singh for bringing this Bill for debate and discussion in this august House.
In the Statement of Objects and Reasons he has very categorically indicated that during the elections to the Lok Sabha and State Assemblies, the Presiding Officers and Polling Officers are threatened and intimidated, booths are captured, voters are kept away at gun point and not allowed to exercise their franchise, particularly the people belonging to the weaker sections. They are totally prevented even from entering the vicinity of the polling stations. Therefore, he has stated the elections will remain a farce, unless the evils of booth capturing, intimidation of Presiding Officers and deprivation of weaker sections from exercising their franchise are eliminated and curbed.
Mr. Chairman Sir, the other day, when I participated in the debate on the Motion of Thanks to President's Address I stated that with a sense of pride and jubilation as a citizen of this great democracy, I stated, `we could raise our heads in pride and honour when we walk in the street of any Capital of the world claiming that I belong to a country where the democracy has been successful for five decades in spite of facing so many challenges.' But Sir, when we claim that we are a democracy, of course, of all the democracies, our functioning democracy excels well than any other democracy, particularly in Asia and more particularly when it is compared with our neighbouring country, where democracy has been totally annihilated, I feel ashamed at the same time that the citizens of this country are not allowed to exercise their franchise in the polling booths.
Sir, the founders of the Constitution, the great thinkers, like Dr. Babasaheb Ambedkar and other legal luminaries, when framed the Constitution guaranteed basic rights to the citizens of this country. There is a chapter on Fundamental Rights. The Fundamental Rights are guaranteed, but if a citizen of this country, a poor man belonging to the weaker section could not exercise his franchise in the polling booth then it is nothing but hypocrisy to speak about the Fundamental Rights. I do not want to cast any aspersions on any political party.
As a loud thinker, the mover of the Bill, Shri Raghuvansh Prasad Singh, has highlighted many aspects. When we take into account how the elections are held in most of the States and when we read how many people voted and participated in the elections, it is not more than 50 per cent to 60 per cent. Of late, I observed that it was not more than 35 per cent to 40 per cent. But even in this case, suppose if 40 per cent votes are polled, then the total number of votes polled is four lakhs out of ten lakh votes and if ten candidates from different parties contested, then how many votes one secures?
We are speaking about democracy. Most of the Members belong to different political parties. How much franchise are we getting? It may be 10 per cent or 12 per cent or 15 per cent because the total votes are divided between ten political parties. A person with ten per cent vote could be elected to the Lok Sabha or to the State Legislature. The system is like that because we have made a carbon copy of the British Constitution, that is the Government of India Act, 1935. The system in US is different. Their electoral system is different. The system in France is totally different. But, here first comes first. In a race, who crosses the victory post first, he is the victor. Likewise, we practise the same system. Out of thirty candidates, a candidate who gets more than the number of votes got by the other 29 candidates, is declared elected. This is the system that we are having here.
Sir, with one stroke of pen, we got franchise for all men and women here. We are happy about that. When I said we carbon copied the Government of India, 1935 Act, the Anglo-Saxon model, in the U.K., they fought for decades, for many years to get franchise. Today, I am happy that we are for 33 per cent reservation for women. I am for that and I am committed to that. But, Sir, in the U.K., they have had to fight to get franchise for years. In the year 1860, women in the U.K. started an agitation. They wanted franchise. At that time, there was no franchise for them. In 1866, they had a big meeting at Hide Park in London. They wanted to meet the Prime Minister of Britain. Mr. Asquit was the Prime Minister at that time but the Women's Organisation was not given the permission to meet the Prime Minister at his residence. They tried their level best but they could not get an appointment with the Prime Minister. Then, what had happened? It is very interesting. The lady champion of franchise, Ms. Emily Bankers, was chosen as the leader of the Organisation, which was agitating to get franchise. She went to the Head Post Office in London. She went to the Parcel Branch and said, `I want to send a parcel to the Prime Minister of this country, who is staying in 10 Downing Street.' Then, the man who was sitting in the Head Post Office asked, `Where is the parcel?' She replied, `The parcel is ready. Would you send the parcel immediately?' Then, the man said, `Okay, we will send the parcel.' After that, Ms. Emily Bankers said, `I am the parcel.' The man got flabbergasted and said, `What are you telling?' She asked, `You kindly show me the rules and the Post Office Act as to what type of parcels only could be sent. Is there any ban?' The fellow consulted other legal pandits. The Act was silent about this. Then, they had no other go. Then, a tag was put on her wrist, addressed to Mr. Asquit, Prime Minister, 10 Downing Street. Then, one man from the Central Post Office took this lady to the Prime Minister. There, the Secretary to the Prime Minister said, `What is this? A human parcel has come to the Prime Minister.' Then, the matter was taken to the Prime Minister. After that, the Prime Minster gave the audience--this is history--to her for 45 minutes. Likewise, they fought for many years. Again in the year 1910, there was a big agitation throughout London. Then, the World War broke in the year 1914. After four years, that is in 1918, for the first time, franchise was given to women in the U.K. That also, those who were above thirty years were given franchise. After ten years, in 1928, those who were above 21 years were given franchise.
Why I am telling this is because, to exercise the franchise, is a Fundamental Right. Dr. Raghuvans Prasad Singh was narrating here as to what was happening in the State of Bihar. I shudder to hear what Shri Priya Ranjan Dasmunsi narrated namely, in every election – in 1989, 1991 and again in 1998 – how he was intimidated; how he was chased by the gunmen; how the rigging took place; and how he was defeated.
I do remember in the year 1971 when Shri Siddhartha Shankar Ray was there, the present Chief Minister of West Bengal, Shri Jyoti Basu, made a statement that by 12 o’clock he will quit the election scenario. They cannot enter many of the polling booths. Even in the constituency from where he contested, he said that terror was here. The booths were totally rigged and captured. We do not have any say in this matter. So, we are guitting the election scenario.
Now, when Shri Priya Ranjan Dasmunsi was narrating all those things, it was really paining me. Then, I thought that students had outsmarted their teachers. I did not know what he was telling. The same practice is there. That system is there. The party in power is doing all these things. All the booths will be totally captured. Rigging will be there. They have to decide who is the victor, not the people. In some parts of the country, particularly in Bihar, after the fall of the dusk, some people – I do not want to name any of the political parties because most of the political parties play a role—will have a meeting in a village. They will say that this particular caste is allotted 80 votes, so and so is allotted 70 votes; so and so is allotted 100 votes; and so and so is allotted 120 votes. Tomorrow, this much number of votes will be polled. The next day when the election process commences, three or four young men will go there and they will ask the Presiding Officer. So, as has been decided the previous night, three or four people will cast the votes. They will take the ballot papers and votes will be distributed according to the formula arrived at the previous night.
Sir, in most of the booths with weapons-aided men enter the polling booths and the officers will tremble and wonder what they could do. They will snatch the ballot papers; they will put the stamp. The signatures will also be put. This is going on. Everybody knows that this is going on in many parts, particularly, in the State of Bihar.
Sir, I am really happy when Dr. Raghuvans Prasad Singh has brought forward this Bill to eradicate this abominable practice of booth capturing and pernicious practice of forfeiting the basic right to exercise the franchise.
There are many stages in these malpractices. First of all, I am told, right from completion of the voters’ list up to counting, at every stage, malpractices take place. Many people will not find their names in the voters’ lists. I am told that that depends upon the whims and fancies of the party in power. But that is happening. We understand it from the newspapers. We understand it also from the people who have gone to other States from Bihar and worked there. When the IAS officers come back, we ask them and they say, it is very easy. Private armies are there. They will decide. The private armies will march upon, trample upon and then the people will be afraid at the sight of the private armies. So, election is totally farce, nothing but farce. Such elections are taking place.
Therefore, it is high time we discuss the electoral reforms. There have been many Commissions but only if we ensure fair and free elections, the prestige of democracy will be enhanced and the real democracy will exist.
Dr. Raghuvansh Prasad Singh was telling about Abraham Lincoln. Yes, he said: "Government is of the people, for the people, by the people" – the cemetery of Gettisberg, the graveyard of Gettisberg. When he started four score and seven years ago, he finished his speech with these words – "The Government is of the people, for the people, by the people". But here, at times the Government puts up the people in the elections. People are kept far away from the electoral scene and the votes are purchased, people are purchased. This is not democracy. Therefore, unless we touch our hearts, unless we touch our conscience, what could be done? Is it possible just by deploying the paramilitary forces? Not at all. According to my limited knowledge, that would not help because the same apparatus will be bought. By whom will the paramilitary forces be dictated? They select the sensitive booths, then they select the very sensitive booths and then they say that these are the normal booths. How are these booths selected? They are selected by the party in power, whichever party it may be. Those who hold the reins of power, they decide with the help of democracy that these are the sensitive booths. I understand that at times the normal booths are declared sensitive booths and very sensitive booths, and then the paramilitary forces are asked to go to those places. They are not sent to those places where they are really needed. I am told, they will inform the Election Commission that such and such are the turbulent areas, such and such are the trouble spots and such and such are the sensitive booths and, therefore, at those places, the Central Reserve Police Force has to be deployed. But at the last minute, proper arrangement for vehicles will not be made and hence they will not be able to reach those places. These things are happening. I was told that in Hajipur constituency from where Shri Ram Vilas Paswan had contested, the local DSP was arrested by the Central Reserve Police Force in the booth. If I am wrong, I should be corrected. That DSP was arrested because he was helping in the capturing of that particular booth. Therefore, at times, the very same police officers and officials work hand in glove with the goondas. How are these officials selected? Shri Priya Ranjan Dasmunsi is not here and some of the comrades also are not here. In the absence of adversaries, we should not attack. That is my policy. That will not be an honest war. Therefore, I do not want to name any political party and I do not want to give the name of the State. But I understand that when the officials are selected for a polling booth, they are selected from a particular Government organisation which is loyal to the ruling party. From that organisation the employees are selected and put on this work. Therefore, they work hand in glove with the goons and the local party functionaries. It is very easy to do so. So, before these people go to the polling booth, they decide the verdict. So, this I told about the polling booths.
Now, what happens at the counting centres? At the counting centres, even the candidates are not allowed to enter the counting place and there also the same officials, with the help of police officials, connive with the goons sitting there.
They decide the result of the counting. All these malpractices should be eradicated from the system. When you say about the paramilitary forces, it is a good suggestion. But when the paramilitary forces are brought there, under whose control will they work?
I am committed to the concept of federalism because only through the concept of federalism the unity of this country could survive. Today Dr. Raghuvansh Prasad Singh’s Party may be ruling the State; but tomorrow some other Party may come. But in the domain of the States, the Union Government should not trample upon. That is very important. In a case when the State Government is ruled by a particular political party and there is a different political party or political alliance ruling at the Centre, if the ruling alliance at the Centre decide to dictate as to what type of elections should be there in that particular State, then they could deploy the paramilitary forces even without the consent of the State, and the Election Commission plays a role. But even then the paramilitary forces and the CRPF will be under the very control of the ruling Government of the State. We have to take into consideration these things.
Therefore, it is high time to eradicate this evil practice. We have to put our heads together and all the political parties should think about it. Free and fair election should be there.
Photo identity cards have been introduced. To some extent it will help to eradicate bogus voting. Even then, the electronic voting machine is there. There are some experts for bogus voting and it will be very easy for them. Instead of sending 100 people to put 100 bogus votes, two or three persons could operate the electronic voting machine and they could put 100 bogus votes. That is very easy. Whenever some innovative devices are brought, the mischief-makers will utilise the innovative measures to their benefit. This happens always in the system.
Therefore, it is high time to eradicate this evil practice of booth capturing. All the political parties should make a firm commitment towards democracy and the people should be allowed to exercise their franchise.
In the beginning of my speech I said that mostly more than 50 per cent of the voters do not go to the polling booths – particularly the educated people. The so-called white-collared educated people, who are branded as great thinkers, who will read the editorial columns and who will preach sermons about politicians that all politicians are wrong and these politicians have spoiled the country etc. do not go to the polling booths. We are branded as a class.
Of course, I belong to a political party. For more than 37 years, from student days, I have spent in political life. I have undergone imprisonment for 23 times. During the MISA days I have undergone detention for more than a year. It is very easy to brand all the politicians that they are all crooks and they do not care for the country etc. But these people who pass the judgement do not even vote. When I travel in air, I used to listen to these big people who give sermons and lectures about the politicians and M.Ps. that : "Oh! All these M.Ps. are bad". These people do not go to the polling booths. Their votes are not forfeited. They do not go to the polling booths because they are very intellectual giants. They do not exercise even their franchise. But they are used to giving lectures of politicians and of society.
But the breadwinner of the family, with glow of sweat on his head, goes to the polling booth in the early morning and stands in the queue. He decides about the country. Hats off to him. I salute him. I salute the persons who go to the polling booths and who stand in the queue – particularly the poor and downtrodden who go with the conscience and conscious of their rights. They know their right and the value and validity of their franchise and the ballot paper.
Therefore, Sir, I have introduced a Bill. It is there in the list. There should be compulsory voting. Unless there is a justifiable reason for not voting, they should be penalised. If they do not go to the polling booth, if they do not exercise their franchise and there is no justifiable ground or reason for not exercising their right to go to the polling booth, they should be penalised in some way, in the form of forfeiting their ration cards and they should not get any benefit from the Government. I have introduced a Bill just for loud thinking and discussion because mostly people do not go to the polling booth. They should exercise their right and vote for whatever party they believe in. Then only, the democracy can flourish, the will of the people could be represented, the will of the people will be reflected. We could think over. In certain constituencies, there is no adequate percentage of people voting. We could fix a minimum percentage. Therefore, in France, they have got a different system and since the time at our disposal is short, I do not want to narrate the system prevailing there. In some constituencies, the percentage of people voting is very small. We should think about this. If it is made compulsory, I think, things will definitely improve and the will of the people could be reflected. Sir, most of the MPs we get now are polled 10, 12 or 18 per cent of the total votes of the constituency. As far as I am concerned, in the 1998 elections as well as in the 1999 elections, I have been polled more than 50 per cent of the total votes of my constituency. Otherwise, I will also feel guilty. On the other hand, we are discussing this Bill because people belonging to the weaker sections, the poor people are totally prevented from exercising their right to franchise. It is very bad and such things are not known to the outside world much.
Anyhow, we have to call a spade a spade. We have a functioning and a really successful democracy. democracy is there in many other countries also, but at the same time, these malpractices should be removed. I do not want to go into the area of criminalisation of politics, which he was telling about. These malpractices, these evil practices, these abominable practices should be totally curbed. Therefore, it is high-time that the Government should consider in what manner the spirit and the message of the Bill moved by Dr. Raghuvansh Prasad Singh could be implemented by the Government.
I appreciate and congratulate Dr. Raghuvansh Prasad Singh. I express my thanks to you, Sir, for giving me this opportunity to take precious time of this House.
श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज बहुत स्वस्थ चर्चा चल रही है। डा. सिंह साहब ने जिस मानसिक वेदना के साथ यह चर्चा शुरु की मैं उसे समझ रही हूं। हमारे पूर्ववक्ताओं ने अपनी बात को रखा और बहुत गम्भीरता से इसके बारे में बताया कि हमें चुनावों में क्या करना चाहिए? आज संविधान के बारे में यहां चर्चा हो रही है। लोक सभा सर्वोच्च सदन है। संविधान के मर्म को समझकर कानून बनाने वाले यहां बैठते हैं। संविधान बनाने वाले किस रास्ते से चले हैं, उसे समझकर हमें आगे जाकर क्या करेंगे, यह यहाँ लोकसभा में हिस्सा ले रहे हम लोगों पर निर्भर करेगा।
आज बहुत से वक्ताओं ने बताया कि चुनाव प्रकिया में सुधार बहुत आवश्यक है। मैंने अपने जीवन में ६ बार चुनाव लड़ा। पांच बार विधानसभा में और अब मैं लोक सभा में पहली बार आई हूं।
मैं सवा लाख वोट पाकर विजयी हुई हूँ लेकिन किस परिस्थिति में चुनाव के दौरान मुझे असलियत मालूम हुई, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे । शक्षित वर्ग कितना संखया में वोट देने जाता है और हिम्मत के साथ कितनी संख्या में लाइन में खड़ा होता है। यदि कोई उन से पूछता है तो वह कमेंट्स करता है कि आज का पालटशियन सब प्रकार से जिम्मेवार है। इसलिए हमें सोचना होगा कि आज केवल आलोचना करने का ही रास्ता नहीं है। जनसमस्याओं पर हमें केवल आलोचना ही नहीं करनी है सुधार के लिए भी रास्ता खोजना है । आज देखा यह जाता है कि आलोचना करने का अधिकार उपयोग में आता है लेकिन काम करने का अधिकार पूरा नहीं किया जाता । अगर उनसे यह कहा जाये कि आज देश पर इतना बड़ा संकट है, देश की आर्थिक स्थिति बिगड गई है, क्यों आज भाव बढ़ रहे हैं तो इसके लिये उन्हें केवल सरकार दिखाई देती है कहा जाता है कि यह सब सरकार कर रही है लेकिन वास्तविकता यह है कि जो कुछ होता है, उसके बारे में नहीं सोचते हैं कि योग्य प्रतनधि को अपना वोट डालने जाना है। हम लोग घर पर जाकर दस बार कहते है कि चलिये उठिये वोट डालने जाना है तो आलोचना करने वाले नहीं उठेगें। अगर गर्मी का मौसम है तो कहेंगे कि अभी आराम करने दीजिये, थोड़ा ए.सी. में बैठे हैं। आलोचना प्रेमी ऐसे लोगों की यही भावना रहती है। आज वोटिंग इतनी बड़ी जिम्मेदारी की चीज है। जिसको वोट करने का अधिकार है, उसके लिये यह अनिवार्य मतदान प्रणाली लागू होनी चाहिये। ऐसे कानून की आवश्जोयकता है कि वोट डालने नहीं जाता है उसे पैनलाइज किया जाना चाहिये। जब तक मतदान की अनिवार्यता नहीं होगी तब तक इसके बारे में सोच नहीं बदलेगी । जब यह कम्पलसरी हो जायेगा तो जिम्मेदारी समझेंगे कि हमारी राष्ट्र और संविधान के प्रति क्या जिम्मेदारी है और कार्य के प्रति क्या जिम्मेदारी है। इसके लिये आज लोकतंत्र में वोटिग की जिम्मेदारी मतदाता को अवश्य सौंपी जानी चाहिए ।
सभापति महोदय, चुनाव आयोग बना दिया गया है जो अपने नियम बनाता है लेकिन बताया गया है कि चुनाव के समय पुलिस फोर्स चारों ओर व्यस्त होती है। इस सब के बावजूद बूथ कैप्चरिंग होती है जो बहुत गलत तरीका है। आज बूथ कैप्चरिंग की जो लोग प्रक्रिया अपना रहे हैं, वे प्रजातंत्र विरोधी रास्ते पर गलत लोगों को भेज रहे हैं। इस पर विचार होना चाहिये। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है और यह देखा भी गया है कि अपराधी चरित्र वालों को टिकट दिया जाता है। जब किसी क्रमिनल को आप टिकट देते हैं तो वह अपना वैसा ही रास्ता अपनायेगा। उसे अपराधी छवि के साथ इस तरह से लोकसभा में भेजेंगे तो वह सुधरेगा नहीं। अपराधी चरित्र को सुधारने के बहुत से रास्ते हैं। उसके लिए सामाजिक स्बातर पर कार्य जरूरी है । बाल्मीकि ने अपने जीवन में सुधार ला दिया था , ये लोग भी अपना रास्ता सुधार सकते हैं लेकिन पार्लियामेंट में ऐसे लोगों को भेजकर उनको सुधारने की प्रक्रिया गलत है, इसके बारे में विचार होना चाहिये। आज हम देखते है कि रूल ऑफ लॉ है प्रजातंत्र है । This is for the people, of the people and by the people. वाली बात जो कही गयी है, बिलकुल सच है। हमें लोगो को शक्षित करना है। मेरा यह व्यक्तिगत मत है कि मतदाता को कम से कम चौथी या पांचवी पास होना चाहिये ताकि वह गलत रास्ते पर वोटिंग न कर सके । इस पर अंकुश लगना चाहिये ताकि वह सोच समझ कर बिना किसी दवाब के वोटिंग करे और अपने मन से करे कि वोट हमें कहां डालना है। इसलिये मैं सोचती हूं कि यहां जो इस विषय पर स्वस्थ चर्चा हुई है, उस में सीमित लोग हैं जिन्होंने इस में भाग लिया है।
सभापति महोदय : श्रीमती बैनर्जी, आप अपना भाषण आगे जारी कर सकें, एक मिनट सुनिये। मुझे हाउस से यह अनुमति लेनी है कि There are five more hon. Members who want to participate in the debate, then the hon. Minister has to intervene and the Mover of the Motion has to reply. Therefore, if the House agrees, we may extend the time allotted to this subject by one hour.
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.
THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): Sir, we want you to extend the time allotted for discussing this subject, which can be continued later and not today, by one hour.
SHRI VAIKO : Sir, two hours have already been allotted for this subject and if you are only extending the time allotted to discuss this subject by one hour; then I will get the chance, at least, next time, to move the next Bill, which is in my name.
श्रीमती जयश्री बैनर्जी : माननीय सभापति महोदय, स्वतंत्र चुनाव के बारे में यहां जो चर्चा हुई, मैं सोचती हूं कि इस तरह की चर्चा काफी लम्बी होनी चाहिए, सब लोगों को इसमें ज्यादा से ज्यादा भाग लेना चाहिए और इसमें सुधार की व्यवस्था होनी चाहिए।
सभापति महोदय : मैडम, अब आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकती हैं।
18.00 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 24, 2000/Vaisakha 4, 1922 (Saka)
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