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Lok Sabha Debates

Discussion On The Bihar Reorganisation Bill, 2000. (Bill Passed) on 2 August, 2000

14.25 hrs. Title: Discussion on the Bihar Reorganisation Bill, 2000. (Bill Passed) MR. SPEAKER: Now, we come to item no. 8, Shri L.K. Advani to move Bihar Reorganisation Bill, 2000 for consideration and passing.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, १० करोड़ आबादी का बिहार है और हिन्दुस्तान का दो-तिहाई इतिहास बिहार का इतिहास है।…( व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, पहले इनको सुन लेते हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि जो विधेयक लाया गया है, इसमें फाइनेन्शियल मैमोरण्डम के संदर्भ में स्पष्ट रूप से रूल ६९ कहता है। मैं क्वोट कर रहा हूं :

Sub-rule (4) of Rule 65 says:

"The Speaker may disallow a notice of a Bill in case the Bill does not comply with the requirement of sub-rule (2) of this rule, or rule 69 or 70."

Sir, Rule 69 (1) says:

"A Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular attention to the clauses involving expenditure and shall also give an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved in case the Bill is passed into law."

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपका ध्यान उप-नियम २ की तरफ इसलिए खींचा है क्योंकि :

" अध्यक्ष किसी विधेयक की सूचना अस्वीकार कर सकेगा यदि विधेयक में इस नियम के उपनियम (२) ; या नियम ६९ या ७० की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया हो।"

नियम ६९ के उपनियम में प्रावधान है कि --

" विधेयकों के जिन खंडों या उपबंधों में भारत की संचित नधि में से व्यय अन्तर्ग्रस्त हो वे मोटे टाइप या तिरछे अक्षरों में छापे जायेंगे :"

" परन्तु जहां किसी विधेयक में कोई खंड जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त हो अनजाने में मोटे टाइप या तिरछे अक्षरों में न छापा जाये, विधेयक का प्रभारी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से ऐसे खंडों को सभा की जानकारी में लाएगा। "

इसीलिए मैं इसे सभा की जानकारी में लाया। यह बिल की मूल कापी है और इसमें जो फाइनेंशियल मेमोरेंडम दिया गया है, उसमें इसकी विस्तार से कहीं कोई व्याख्या नहीं है। इसलिए मेरी इस नियम के तहत आपत्ति है। मैं कहना चाहता हूं कि इसको प्रवर समति में भेजा जाये या ज्वाइंट कमेटी में भेजा जाये जहां इसकी पूरी जांच हो।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, फाइनेंशियल मेमोरेंडम के संबंध में माननीय नेता श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह जी ने जो सवाल उठाया है, उसी पर मैं कहने के लिए खड़ा हुआ था। उन्होंने जो तकनीकी सवाल उठाया है, उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं लेकिन बिहार की विधान सभा और विधान परिषद् ने वित्तीय खर्च के संबंध में संशोधन दिया है कि १,७९,९०० करोड़ रुपये बिहार के लिए है।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं है।

डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह : इनकी पार्टी के लोगों ने भी दिया है। हम आज सब कागज-पत्र लेकर आये हैं और आज हम इनको ठीक करेंगे। …( व्यवधान) सारे कागज-पत्रों के आधार पर, सारे सबूतों के आधार पर हमारा कहना है कि इससे झारखंड का विकास नहीं होने वाला है बल्कि वह कंगाल रहेगा, बिहार भी कंगाल रहेगा। ये राजनीतिक कारणों से अलग राज्य बना रहे हैं। अगर राजनीतिक कारणों से नहीं बना रहे हैं और विकास के लिए बना रहे हैं तो इतना ही खर्च दे रहे हैं? श्री देवेन्द्र जी ने जो सवाल उठाया है कि वित्तीय ज्ञापन में सब खोलकर रखना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए मेरी मांग है कि इस विधेयक को वापिस लें और इसे स्टैंडिंग कमेटी, ज्वाइंट कमेटी या ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाये तभी जनता का कल्याण और देश प्रदेश का हित होगा।

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, the Financial Memorandum does not contain the package which was approved by the Bihar State Assembly. The Resolution contains the package also.

MR. SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, anyway you are participating in the debate. At the time of discussion, you can raise all these things.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, it also involves the expenditure to be incurred on that package. Therefore, my suggestion is, this is a very important Bill, and it should not be brought in this way. It should be referred either to a Standing Committee or to a Select Committee.

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज,बिहार) : अध्यक्ष महोदय, हमारा एक निवेदन है कि माननीय सदस्यों द्वारा जो तकनीकी बातें उठायी गयी हैं, सदन की भी यह भावना है, बिहार की जनता की भी यही भावना है कि इसे प्रवर समति में भेजा जाये। …( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, आप इस पर अपनी रूलिंग तो दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : हम दे देंगे। मनिस्टर साहब पहले एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं।

...( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : हम आपसे बात न करके अध्यक्ष महोदय से बात कर रहे हैं।

THE MINISTER OF HOME AFFIRS (SHRI L.K. ADVANI): Sir, in legislation of this kind, a Financial Memorandum is a must under the rules. In fact, if the Financial Memorandum had not been there or had been improper, then the Bill itself would not have been allowed to be introduced, what to say of taking it up for consideration.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, we raised this objection at that point of time also.

MR. SPEAKER: The Chair heard your point at that time.

SHRI L.K. ADVANI : Sir, reference was made to some special package suggested by the Bihar Assembly. I can only say that all these States’ Reorganisation Bills till now have had a financial memorandum approximately of the same kind that has been included in this. In this particular case, the Government of India regarded as an imperative that when Jharkhand is constituted, we should give special care to the State of Bihar as it remains. Therefore, for the first time, the Statement of Objects and Reasons states that:

"The Government has set up a Unit in the Planning Commission under the direct charge of the Deputy Chairman, Planning Commission to deal exclusively with matters relating to the development of the rest of Bihar consequent upon the formation of the State of Jharkhand. "

 

This exclusive attention given to the rest of Bihar is for the first time in the history of the States reorganisation and, therefore, I think, insofar as the technical objection is concerned you can certainly decide about it and so far as the substance is concerned, I have mentioned it … (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : This is vague… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Your point of order could be considered at the time of passing the Bill and not at this stage when the Minister is seeking to move the Bill for consideration.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो बात कही है। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Yadav, you can raise all these points during the course of the discussion.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं फाईनैंशल मैमोरंडम के बारे में बोल रहा हूं। ...(व्यवधान) मैंने मेन आपत्ति फाईनैंशल मैमोरंडम के बारे में उठाई थी। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: You can raise all these points during the course of the discussion.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, you have not given your ruling on whether this Bill should be referred to the Standing Committee or not. What is your ruling on this? … (Interruptions)

MR. SPEAKER: The Bill has already been introduced.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, क्या बिना पैसा खर्च किए राज बंट जाएगा? ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please raise all these matters at the time of discussion.

Now, the hon. Minister.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing, other than what the hon. Minister is saying, would go on record.

(Interruptions) … * * Not recorded श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव * करता हूं :

" कि विद्यमान बिहार राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, this is not proper. … (Interruptions) It would have been better had it been referred to the Standing Committee … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Yadav, I have already replied to your point of order. Your point of order relates to the passing of the Bill and not at the consideration stage. You please go through the provisions contained in clause 69(1).

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill to provide for the reorganisation of the existing State of Bihar and for matters connected therewith, be taken into consideration. "

Now, Amendment No. 1 – Shri Varakala Radhakrishnan.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): I beg to move:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 29th December, 2000." (1) MR. SPEAKER: Amendment No. 2 – Shri Vilas Muttemwar – Not present.

Amendment No. 3 – Dr. Raghuvans Prasad Singh.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

" कि विधेयक को उस पर १० नवम्बर, २००० तक राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए। " (3) * Moved with the recommendation of the President MR. SPEAKER: Amendment No. 4 – Shri Basudeb Acharia.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA) : I beg to move:

"That the Bill to provide for the reorganisation of the existing State of Bihar and for matters connected therewith, be referred to a Select Committee consisting of 9 members, namely:--

Shri Lal Krishna Advani Shri Ajoy Chakraborty Shri Sanat Kumar Mandal Shri Rupchand Pal Shri Amar Roypradhan Dr. Raghuvans Prasad Singh Shri Swadesh Chakraborty Shri Hannan Mollah; and Shri Basudeb Acharia With instructions to report by the first day of the first week of the Budget Session, 2001". (4) MR. SPEAKER: Now, Amendment No.5 – Shri Prabhat Samantray.

SHRI PRABHAT SAMANTRAY (KENDRAPARA): Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for the reorganisation of the existing State of Bihar and for matters connected therewith, be referred to a Select Committee consisting of 9 members, namely:-

(1) Shri Prasanna Acharya (2) Shri Lal Krishna Advani (3) Shri Bikram Keshari Deo (4) Shri K.P. Singh Deo (5) Shri Jagannath Mallik (6) Shri Jual Oram (7) Shri Arjun Sethi (8) Shri Bhartruhari Mahtab; and (9) Shri Prabhat Samantray With instructions to report by the last day of the first week of the next Session. " (5)   MR. SPEAKER: Amendment No. 6 – Shri Ramji Lal Suman.

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विद्यमान बिहार राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को एक प्रवर समति को सौंपा जाए, जिसमें नौ सदस्य हों, अर्थात : -

श्री बसुदेव आचार्य श्री लाल कृष्ण आडवाणी श्री स्वदेश चक्रवर्ती डा. सुशील कुमार इन्दौरा श्री रूपचन्द पाल डा. रघुवंश प्रसाद सिंह श्री बेनी प्रसाद वर्मा श्री मुलायम सिंह यादव ; और श्री रामजीलाल सुमन और उसे १५ जनवरी, २००१ तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाए। " (६) MR. SPEAKER: Amendment No. 9 – Dr. Prasanna Kumar Patsani.

DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): I beg to move:

"That the Bill to provide for the reorganisation of the existing State of Bihar and for matters connected therewith, be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 12 members, 8 from this House, namely:--

Shri Lal Krishna Advani Shri K.P.Singh Deo Shri Bhartruhari Mahtab Shri Jagannath Mallick Shri Jual Oram Shri Prabhat Samantaray Shri Arjun Sethi; and Shri Prasanna Acharya And 4 Members from Rajya Sabha;

That in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

That the Committee shall make a report to this House by the last day of the first week of the next Session;

That in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of 4 members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee". (9)   MR. SPEAKER: Amendment No. 10 – Shri Basudeb Acharia.

[ SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): I beg to move:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 15th November, 2000." (10) MR. SPEAKER: Amendment No. – 17. Shri K.P.Singh Deo.

SHRI K.P. SINGH DEO (DHENKANAL): I beg to move:

"That the Bill to provide for the reorganisation of the existing State of Bihar and for matters connected therewith, be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 15 members, 10 from this House, namely:--

Shri Prasanna Acharya Shri Trilochan Kanungo Shri Bhartruhari Mahtab Shri Jagannath Mallik Shri Hannan Mollah Capt. Jai Narain Prasad Nishad Shri Rupchand Pal Smt. Kumudini Patnaik Dr. Prasanna Kumar Patasani Shri Prabhat Samantray And five Members from Rajya Sabha That in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

That the Committee shall make a report to this House by 16 January, 2001;

That in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Committee and communicate to this House the names of 5 members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee. (17) MR. SPEAKER: Amendment No. 18 – Shri Trilochan Kanungo.

SHRI TRILOCHAN KANUNGO (JAGATSINGHPUR): I beg to move:

"That the Bill to provide for the reorganisation of the existing State of Bihar and for matters connected therewith, be referred to a Select Committee consisting of 9 members, namely:--

Shri L.K.Advani Shri Prasanna Acharya Shri Padmanava Behera Shri K.P.Singh Deo Shri Rupchand Pal Shri Prabhunath Singh Shri Ramji Lal Suman Shri Beni Prasad Verma Shri Trilochan Kanungo With instructions to report by the 15th December, 2000." (18)         श्री थामस हंसदा (राजमहल) : अध्यक्ष जी, जो बिहार पुनर्गठन विधेयक पेश किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। …( व्यवधान)

१४३६ बजे(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए) यह जो नया प्रदेश झारखंड बनने का बिल आया है, मैं सरकार को और माननीय प्रधान मंत्री जी के साथ-साथ बिहार के मुख्य मंत्री जी औऱ सोनिया गांधी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि सारे रास्ते को साफ कर दिया जिससे कल झारखंड राज्य बन सके। मैं माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करूंगा कि इस पर विवाद न उठाया जाये। सब साथ दें जिससे यह झारखंड राज्य बन सके क्योंकि बहुत लम्बे समय से यह मांग चली आ रही है। कोई आज से नहीं, लगभग आजादी से पहले और उसके बाद से निरन्तर यह संघर्ष वहां के लोगों ने अलग राज्य बनने के लिए किया है। आज मैं धन्यवाद उनको भी देना चाहता हूं, उन नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने लम्बे समय तक संघर्ष किया है और जो शहीद हुए हैं, उनको भी आज याद करना चाहता हूं। आज इसमें कुछ त्रुटि रह गई है कि झारखंड राज्य क्यों बनना चाहिए? उन कारणों को कम दर्शाया गया है, उन पर भी मैं प्रकाश डालूंगा। इसके दो कारण हैं, एक तो राज्य सरकार की भूल की वजह से और दूसरे केन्द्र सरकार की भूल की वजह से है। मैं राज्य सरकार की भूल की चर्चा यहां नहीं करूंगा। मैं केन्द्र सरकार की चर्चा करूंगा। केन्द्र सरकार की चर्चा यहां होनी चाहिए। सरकार सामने है। जो भूल है, वह यह है कि दो खंड मिलाकर झारखंड बनता है। छोटा नागपुर और संथाल परगना, इन दोनों को मिलाने से झारखंड बनता है। छोटा नागपुर औऱ संथाल परगना, दो खंड एक साथ होते हैं। वहां के इलाके में वहां के काश्तकारी अधनियम में दो कानून चलते हैं, एस.पी.लैंड टेनेंसी एक्ट और छोटा नागापुर टेनेंसी एक्ट, की चर्चा इसमें कहीं नहीं की गई. उसकी सीमा क्या होगी? पहले की सीमा होगी या कोई नयी सीमा होगी, इसकी चर्चा होनी चाहिए। वहां का समाज जिस रीति-रिवाज से चलता है, उसकी कहीं चर्चा नहीं है। वहां प्रधान परगना की व्यवस्था से समाज चलता है और वहां पंचायत चुनाव हो या न हो, यह विवाद लम्बे समय से है। उसकी भी चर्चा होनी चाहिए, वह इसमें नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात केन्द्र सरकार से संबंधित है। नया राज्य जो बनता है और अगर उसमें त्रुटि है तो अगर उसे यथाशीघ्र समाप्त कर दिया गया तो आने वाले दिनों में दिक्कत नही होगी। वह केन्द्र सरकार से संबंधित है, इसलिए मैं यहां रख रहा हूं। एक दुमका शहर भी है। एक संथाल परगना है, उसको रेलमार्ग से नहीं जोड़ा गया है और न ही हजारीबाग को रेल मार्ग से जोड़ा गया है। दुमका,साहेबगंज,पाकुड के लोगों को अठारह घंटे में रांची जाना पड़ता है। रोड के रास्ते से १८ घंटे लगते हैं तब हम वहां पहुंच सकते हैं। इसलिए वहां तत्काल जिस तरह से पहले चलता था, वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। हाई-कोर्ट की एक ब्रांच रांची में थी, उसी तरह की दुमका में हाई-कोर्ट की एक ब्रांच होनी चाहिए। सरकार को साहेबगंज,पाकुड,दुमका होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था करना चाहिए। आज हम परिवहन की व्यवस्था देखें, वहां बिहार मेंपरिवहन निगम फेल है। अगर यही परिवहन निगम रांची में झारखंड में भी चला आता है तो तबाही हो जाएगी। एक भी बस नहीं चलेगी, इसलिए वहां नये परिवहन निगम की स्थापनी करनी होगी नहीं तो दिक्कत होगी। वहां के लोगों को दुमका से रांची जाने में बहुत दिक्कत होगी। साथ ही साथ अगर हौस्पिटल की बात की जाये तो मैं बताना चाहता हूं कि वहां इस इलाके का अगर एक भी आदमी बीमार पड़ता है तो या तो वह पटना जाता है या कलकत्ता जाता है।

इसमें उसे भीषण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नए राज्य के निर्माण में सरकार को चाहिए कि तत्काल एक मैडिकल कालेज दुमका में खोले, जिससे वहां के लोगों को राहत मिल सके। उस क्षेत्र में पहाड़ी लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, उनके हित में अच्छा होगा कि उन्हें कलकत्ता या पटना न जाना पड़े, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ साहेबगंज में गंगा नदी पर पुल बनना चाहिए।

विद्युत के बारे में आपको सुनकर ताज्जुब होगा। बगल में दस किलोमीटर की दूरी पर कायले से चलने वाले दो ताप बिजली घर - कहलगांव और फरक्का - हैं, लेकिन बिजली उनको १२० किलोमीटर की दूरी से मिलती है। दुनिया में आप कहीं पर भी देख लीजिए, कहीं पर भी इतनी दूरी से बिजली सप्लाई नहीं होती है। इसलिए तत्काल नजदीक में तीन जगहों - साहिबगंज, पाकुड़ और दुमका - पर बिजली का ग्रिड बनाना चाहिए, जिससे वहां के लोगों को बिजली मिल सके। ऐसे बहुत से इलाके हैं, जहां पिछले १५ सालों से बिजली नहीं पहुंच रही है, जैसे बुवारीजोर, पकुड़िया, बरहेट, उधवा, महेशपुर और महाराजपुर आदि। इंदिरा जी के समय में मिली, उसके बाद तो मिली ही नहीं। इसलिए ग्रिड स्टेशन का निर्माण होना ही चाहिए। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, साहिबगंज, पाकुड और वर्दवान बीरभूम जिलो में जो रेल गाड़ी चलती थी, वह लूपलाइन के नाम से जानी जाती थी। इन इलाको में मात्र यही रेल लाइन है और कोई भी ट्रेन नहीं है, जो दिल्ली शहर और बड़े-बड़े मुख्यालयों को जोड़ सके। यह दुर्भाग्य है। पहले १३ अप १४ डाउन मात्र गाड़ी सियालदा से लेकर दानापुर तक, जिसको कभी-कभी मुगलसराय तक बढ़ाकर ले जाते थे, चलती थी। इन कमियों को आपको दूर करना होगा। ये मामले सीधे केन्द्र सरकार से संबंध रखते हैं, इसलिए केन्द्र सरकार को ही इन त्रुटियों को दूर करना होगा और तत्काल रामपुरहार से दिल्ली गाडी चलाना होगा। अगर आप इन त्रुटियों को दूर कर देते हैं और झारखण्ड के प्रखण्डों को सुखी देखना चाहते हैं, तो इनको आपको पैकेज देना होगा। पैकेज उनको मिलना चाहिए, जो भूखा है, उनको नहीं जो पहले से ही हलवा-पूरी खाते हैं। पैकेज नवजात शिशु को मिलना चाहिए, जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। होना तो यह चाहिए था, इधर झारखण्ड राज्य की घोषणा होती और उधर रांची से राजधानी ट्रेन चलती, तब बात समझ में आती कि वास्तव में सही मायने में काम हो रहा है।

मैं कुछ बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत प्लेन क्षेत्र के लिए आप २० हजार रुपए स्वीकृत करते हैं, लेकिन पहाड़ों पर एक ईंट को ले जाने के लिए पांच रुपए देने पड़ते हैं, तो इतनी राशि में कार्य संभव नहीं हो सकता है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्र के लिए अलग रेट तय करना चाहिए। जहां तक चापाकल का प्रश्न है, समतल में तो ४० फीट में पानी मिल जाता है, लेकिन पहाड़ों पर तो २०० फीट में भी पानी नहीं मिलता है। सलिए यह राशि भी उस क्षेत्र के अनुसार निश्चित होनी चाहिए। हमारे पास खेती नहीं है, हमारे पास खनिज है और कोयले की रायल्टी हमें कोयले के दाम पर दी जानी चाहिए, ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके।

अगर इन खामियों को आप दूर करते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि छोटा नागपुर और संथाल परगना आने वाले दिनों में आपको जापान की तरह उन्नत दिखाई देगा और सारे हिन्दुस्तान को विकास के रास्ते पर ले जा सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ, धन्यवाद।

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी) : महोदय, बिहार में दो राज्य बनें, आज इस विधेयक पर हम लोकसभा में चर्चा कर रहे हैं। मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए केन्द्र सरकार का और बिहार की विधान सभा का आभार प्रकट करता हूं। यह मांग आज की नहीं है। यदि इसका हम इतिहास देखें तो पता चलेगा कि अंग्रेजों के समय में भी इस भाग का शोषण होता रहा और मांग होती रही कि छोटा नागपुर और संथाल-परगना में जो आर्थिक और सामाजिक शोषण हो रहा था, उससे हमें मुक्ति मिले। आज अगर उसका हिसाब करें तो कम से कम डेढ़ सौ वर्षों से इस क्षेत्र के लोग अपने जंगल, जमीन और संस्कृति के लिए लड़ते रहे हैं। शायद जो दूसरे प्रांत बने है, वे इतनी लम्बी अवधि तक नहीं लड़े। इस लड़ाई में कितने लोग शहीद हुए, इसकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो शहीद होते थे उनकी कोई गिनती नहीं करता था। गोली चले, कोई मरे तो उसे कहीं फेंक दिया, जला दिया या कहीं नदी में बहा दिया। इसमें हजारों लोग मरे। आज इतने दिनों की कुर्बानी के बाद झारखंड अस्तित्व में आ रहा है। आज के दिन हम उन सभी शहीदों को श्रृद्धांजलि अर्पित करते हैं, जो इस क्षेत्र के विकास के लिए शहीद हुए।

महोदय, आज हमारे झारखंड क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, शेक्षणिक, सांस्कृतिक और सभी द्ृष्टिकोणों से, आजादी के बाद भी वैसा ही शोषण हो रहा है, जैसा आजादी के पहले होता रहा। इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। मैं आपको इसका एक उदाहरण बता दूं कि जब १९९९ में सैकेंड्री बोर्ड की परीक्षा हुई तो रांची के एक स्कूल में एक विद्यार्थी परीक्षा देने आया। वह परीक्षा देते समय चोरी कर रहा था जिसे वहां के अध्यापक ने उसे पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम क्यों चोरी कर रहे हो। विद्यार्थी बड़ा साहसी था, उसने कहा कि सर, हम जिस विद्यालय में तीन साल तक पढ़े वहां भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाला संस्कृत का अध्यापक था, यानी भौतिक विज्ञान को पढ़ाने वाले हमारे बिहार में संस्कृत के विद्वान हैं। यह १९९९ की बात है। उसी तरह का हमारे यहां आज भी शोषण हो रहा है, इससे वहां के लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। हमारे यहां आबादी के हिसाब से बजट का ३० और ७० का अनुपात होना चाहिए, यानी झारखंड क्षेत्र में ३० प्रतिशत खर्चा होना चाहिए और शेष बिहार में नॉन प्लान बजट में से ७० प्रतिशत खर्चा होना चाहिए। आज बिहार बिजली बोर्ड को जो दस प्रतिशत भाग दिया जाता है, उसे घटा दिया जाए तो हमें सिर्फ २० प्रतिशत मिलता है। इस तरह से बिहार का रेश्यो, आबादी के हिसाब से, झारखंड को २० प्रतिशत और शेष बिहार को ८० प्रतिशत मिलता है लेकिन उसमें भी विडम्बना है। आप अखबारों में दस साल से देख रहे हैं कि घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं- जैसे चारा घोटाला, वृक्षारोपण घोटाला, दवाई घोटाला। …( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अगर घोटालों पर बहस होगी तो हम भी बताएंगे। …( व्यवधान) सब घोटालों का पता चल जाएगा।…( व्यवधान)

श्री कड़िया मुण्डा : जो २० प्रतिशत खर्चा हुआ है, हम उसके आंकड़े बता रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भी चांस मिलेगा, आप बैठ जाइये।

श्री कड़िया मुण्डा : इस तरह से जो पैसा विकास के कामों पर खर्च होना चाहिए, वह पैसा कागजों में ही खर्च हुआ है, असलियत में नहीं। जिन स्थानों पर वह पैसा खर्च होना चाहिए, उन स्थानों पर खर्च न होकर वह किसी की जेब में चला गया है। इसलिए वहां के लोग काफी नाराज हैं। वहां के दो करोड़ साठ लाख लोगों की मांग है कि अगर हम बिहार से अलग नहीं होंगे तो जिस तरह की आज वहां परिस्थितियां हैं, उसमें हमें वहां से भाग जाना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि वहां की हवा ठीक है, पानी ठीक है, लोग सीधे हैं, मेहनती हैं, इसलिए शासक वर्ग और प्रशासक वर्ग खूब लूटते है ।पैसा लेने-देने का स्थान अच्छा है। लेकिन वहां की शासकीय परिस्थितियां ठीक नहीं है। माननीय थॉमस जी कह रहे थे कि हम भूखे मर रहे हैं और बाकी लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में सबका विकास समान रूप से होना चाहिए, ताकि समाज में समरसता रह सके।…( व्यवधान) जब छत्तीसगढ़ की बात हो रही थी तो कहा जा रहा था कि आदिवासी बहुल ६ जिलों को छत्तीसगढ़ में जोड़ दिया जाए, ऐसा एक माननीय सदस्य ने कहा था। लेकिन अब अगर आदिवासियों एवं अन्कीय मूल निवासियो आबादी का ८० प्रतिशत यह मांग कर रहा है कि हमें अलग कर दो, तो आपको क्यों एतराज हो रहा है। ऐसी मांग करके वे क्या बुरा कर रहे हैं। जितने भी लोग एमपी या एमएलए बनते हैं वे जब पटना जाते हैं तो उनके साथ गुलामों की तरह व्यवहार होता है। रूम के अंदर वे घुस नहीं सकते हैं। वहां जो मंत्री बनाये गये हैं उनमें कोई दवा वाला, कोई चारे वाला कोई आदिवासी कल्याण वाला है। क्या आदिवासी कल्याण मंत्री के ही हम योग्य हैं। सब विभाग ऐसे ही दिये गये हैं। बाकी जितने बड़े-बड़े विभाग हैं वे उनको नहीं मिलते हैं। पीडब्ल्यूडी का कोई मंत्री हमारे में से नहीं है। …( व्यवधान) वहां हर स्तर पर, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, हमारी उपेक्षा हो रही है। आजादी के इतने सालों के बाद भी हमारी वहां उपेक्षा हो रही है। झारखंड इलाके से एक ही मुख्यमंत्री माननीय कृष्ण वल्लभ सहाय जी हुए हैं और कोई नहीं हुआ है। …( व्यवधान) आज जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी योग्य मुख्यमंत्री हो सकते हैं लेकिन किसी को नहीं बनाया गया है।…( व्यवधान)

श्री राजो सिंह (बेगुसराय) : पंडित स्व विनोदावंद झा और माननीय भागवत झा आजाद का जी भी नाम आप जोड़ लीजिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: No running commentary please. It is a very serious matter.

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी) : ठीक है,स्वं विनोदानंद झा एवं भागवत झा आजाद का जन्म क्षेत्र झारखंड तो है परन्तु कार्यक्षेत्र नही। मेरा कहना है कि वहां के लोग पटना जाकर क्यों झंड़ा उठाते रहें। क्या वहां के लोग योग्य नहीं हैं। बिहार और झारखंड का इलाका एक ही है, तो झारखंड क्षेत्र वहां से मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते हैं। इस तरह से वहां के लोगों का राजनीतिक शोषण अब तक बराबर होता रहा है।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except Shri Kariya Munda’s speech.

(Interruptions) * श्री कड़िया मुण्डा : इसलिए वहां को लोगों की जो अलग राज्य के लिए मांग है वह ठीक है।

राज्य निर्माण की जो शर्ते होनी चाहिए वे झारखंड इलाके में पूर्ण हैं। वहां राज्यपाल का भवन है। वहां एक जमाने में ग्रीष्मकाल में विधान सभा का अधिवेशन होता था। वहां असेम्बली, मिनी सचिवालय और ए.जी. का ऑफिस है। जो आज भी रांची में ऑफिस है लेकिन बाद में उसका कुछ भाग पटना चला गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री का निवास है, मंत्रियों का निवास है। पैसे का जहां तक सवाल है, आज भी बिहार को जितनी आमदनी होती है, उसका ८० प्रतिशत भाग झारखंड इलाके से आता है। हम आर्थिक द्ृष्टिकोण से सक्षम हैं। भौगोलिक द्ृष्टिकोण से जितना सीमा क्षेत्र होना चाहिए, उसमें हम शेष बिहार से थोड़े कम होंगे। आबादी के हिसाब से हम दो करोड़ ६० लाख हैं। जो बहुत से राज्य बने हैं और जिन की आबादी लगभग दस लाख से एक करोड़ के बीच है, हम आबादी के हिसाब से उससे कहीं अधिक हैं।

जहां तक सामाजिक समरसता की बात है, वहां के लोग मिल-जुल कर रहते हैं। हमारे क्षेत्र में कोई जातीय झगड़े और छोटे-बड़े के बीच झगड़े नहीं होते हैं। हम साथ-साथ खेत में काम करते हैं, बाजार जाते हैं, और शादी-ब्याह के समय एक साथ बैठ कर मिल-जुल कर काम करते हैं। नए राज्य बनाने की मांग हर द्ृष्टिकोण से उचित है और इसे मान लेना चाहिए। कुछ लोग विशेष पैकेज की बात कह रहे हैं। यह कितना उचित और अनुचित है, यह केन्द्र की सरकार बताएगी। हम सारे बिहार को पचास साल तक खिलाते रहे। हम उस द्ृष्टिकोण से कितने अक्षम हो गए हैं क्या इसकी भी किसी को चिंता है? सरकार उन्हें पैकेज दे, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना। वह जितना मांगे, उतना दे, उसका आधा दे या पूरा दें, यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे साथ ५० साल तक अन्याय होता रहा, इस पर भी विचार होना चाहिए। पहले हमारे क्षेत्र में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की बहाली प्रमंडल और जिला स्तर पर होती थी। नवम्बर १९९५ में बिहार में एक कानून बना कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की बहाली पटना से होगी। हमारे गांव का आदमी पटना जाएगा तो किस खोने में खो जाएगा, पता नहीं? इतना ही नहीं एक साल पहले शिक्षकों के इंटरव्यू हुए। हमारे यहां के लोगों को बहुत दूर जाना पड़ा। वे इंटरव्यू दरभंगा और आरा में हुए। पता नहीं वे लोग वहां पहुंचे या नहीं? शैक्षणिक द्ृष्टिकोण से भी हमारे साथ शोषण कम नहीं हुआ। इस बिल का समर्थन करते हुए मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि हम आर्थिक, भौगोलिक और आबादी के द्ृष्टिकोण से कम नहीं हैं। नया राज्य बनाने के लिए हमारे क्षेत्र सभी द्ृष्टिकोणों से सही है इसलिए इस बिल को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाए। आज उस क्षेत्र के लोग हमारी ओर देख रहे हैं। उनको लगे कि दिल्ली की सरकार और जन प्रतनधि हमारी चिन्ता करते हैं, हमारी मांग को सुनते हैं, विचार करते हैं और उनकी हमारे प्रति सहानूभूति है। उनको ऐसा न लगे कि हम उनके ऊपर उल्टा प्रहार कर रहे हैं। हमें साथ रहना है, साथ-साथ आना-जाना है। बहुत से मित्रों के साथ हमारे रिश्ते हैं, हमें बाद में भी आना-जाना है। इस द्ृष्टिकोण से सह्ृदयता से विचार करते हुए इस विधेयक को पास करें। मैं अंत में केन्द्र सरकार, बिहार विधान सभा और सांसदों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। जय भारत।

* Not Recorded बजे श्री सुबोध राय (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर चर्चा हो रही है और खासकर देश के एक बड़े भू-भाग बिहारवासियों के लिये यह मामला बहुत ही गंभीर है।

उपाध्यक्ष महोदय, बिहार पुनर्गठन विधेयक का मैं पुरजोर विरोध इसलिये करता हूं क्योंकि यह बिहार की जनता के हित, हमारे राष्ट्र के हित और खुद दक्षिणी बिहार की जनता के हित में नहीं है। वहां की जनता बहुत बड़े पैमाने पर शोषित है, जो दलित है, गरीब है, आदिवासी हैं, अल्संख्यक हैं, उनके हित में नहीं है। यहां जिन मांगों की चर्चा की गई है, उनके बारे में पिछले काफी समय से आवाज उठती रही है लेकिन कौन नहीं जानता कि जब आजादी का संग्राम शुरु हुआ था तो दक्षिणी बिहार में सबसे पहले अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष में बिरसा मुण्डा, सिद्धू कानू जैसे लोगो ने भाग लिया था। उस संघर्ष में लाखों आदिवासियों, लाखों दलितों, अल्पसंख्यकों ने, जिनके अंदर देशभक्ति की भावना झकझोर रही थी, जो साम्राज्यवादी शोषण से चीत्कार रहा था, उनके खिलाफ आवाज उठाने का काम किया था। इसमें उन लोगों ने कुर्बानियां दीं थीं। उन लोगों के मन में यह इच्छा कभी नहीं थी कि पूरे बिहार के लोगों से अलग रहकर या उनसे हटकर कोई काम करें.। वे लोग तो अंग्रेजी दासता के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। वे उन लोगों के खिलाफ भी संघर्ष कर रहे थे जो अंग्रेजी दासता को मज़बूत बनाने के लिये, जो शोषण को मजबूत कर रहे थे, बड़े-बड़े भू-स्वामी जो सूदखोर और महाजन थे, जो गरीबं का शोषण कर रहे थे, उनके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। उन लोगों ने अपने संघर्ष का ऐलान तब किया जब उनके खिलाफ शोषण और उत्पीड़न बढ़ गया था। इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरु किया जब इनकी जमीनें छीनने का काम किया गया, बड़े बड़े सरमायेदार जिन्होंने शोषण और अत्याचारों की वारदातें की थीं, उनके खिलाफ यह संघर्ष किया गया । यह हमारी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक परम्परा है जो न केवल सम्पूर्ण बिहार बल्कि पूरे भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी गई हैऔर लिखी जायेगी । हम उस पर गौरवान्वित हैं। आज इस विधेयक से इतिहास के उस पन्ने को हटाने की बात की जा रही है, इतिहास की उस परम्परा को समाप्त करने की बात की जा रही है। इसलिये बिहार के गरीब, दलित, शोषित तथा पीड़ित लोग मिलकर अपने शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करें।

उपाध्यक्ष महोदय़, हमारे देश की वे ताकतें जो किसी न किसी बहाने हमारे देश की आजादी को पसंद नहीं करतीं, जो हमारे देश की एकता और अखंडता को पसंद नहीं करतीं और देश के अंदर तमाम गरीबों पर शोषण और उत्पीड़न का साम्राज्य कायम करना चाहती हैं, ऐसे तत्व देश में साम्प्रदायिकता का प्रचार करते हैं, जो जातिवाद का ज़हर घोलने का काम कर रहे हैं, जो क्षेत्रीयता और अलगाववाद का नारा लगाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे है। उनके द्वारा देश की एकता को तोड़ने का काम किया जा रहा है।

यह बिल उन्हीं के लिये लाया गया है और इसीलिए आज यह चिन्ता नहीं है कि उन इलाकों के गरीबों का क्या होगा। इस बात को कौन नहीं जानता कि आज बड़ी संख्या में वहां के आदिवासी विस्थापित हुए हैं। छोटी-मोटी या बड़ी-बड़ी उन तमाम योजनाओं के शिकार वहां के हमारे गरीब आदिवासी, गैर आदिवासी भाई हुए हैं। उनके विस्थापन की समस्या के बारे में आज कोई बात नहीं कही गई। बड़े पैमाने पर आज वहां माफियाओं का राज है, जो गोल माफिया के नाम से जाने जाते हैं, जो जंगल माफिया के नाम से जाने जाते हैं। जो अपनी पूंजी का प्रसार करने के लिए वहां की तमाम प्राकृतिक सम्पदा को हासिल करने पर अपनी नजरें गड़ायें हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह से भारत सरकार ने आर्थिक नीतियों को अनुसरण करने का काम किया है, इस नये राज्य की स्थापना आज उसकी मांग है, नवधनाढय वर्ग की मांग है क्योंकि नये राज्य की स्थापना के बाद सबसे ज्यादा लाभान्वित होने का अवसर उन्हीं का है और इसीलिए वे इस तरह की मांगों के पीछे ज्यादा दीवाने हो गये हैं। आज इसकी चिंता किसी को नहीं है कि कितने आदिवासी और गरीब भूमिहीन हो गये हैं। आज जंगलों से उनका अधिकार किस तरह से समाप्त हुआ है। किस तरह से उनकी मां-बहनें आज भी शोषण की शिकार होकर बिहार के दूसरे इलाकों में, चाहे ईंट का भट्ठा हो या कोई और जगह हो, मेहनत-मजदूरी करती है। उन्हें हर तरह का काम अपनी जिंदगी को बिताने के लिए करना पड़ता है। उनकी चिंता किसी को नहीं है। आज बिहार के गरीबों की भी चिंता नहीं है। आज अचानक भारत सरकार को चिंता हो गई कि नया राज्य बनना चाहिए। लेकिन भारत सरकार को इस बात की कभी चिंता नहीं हुई कि बिहार में ६८ लाख एकड़ जमीन प्रतिवर्ष बाढ़ से तबाह हो जाती है। यदि नेपाल की नदियों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो यह बाढ़ की तबाही अनन्तकाल तक जारी रहेगी। भारत सरकार को आज तक कभी चिंता नहीं हुई कि ६८ लाख एकड़ जमीन, जो बिहार के लोगों के लिए सोना उगलने का काम करती है, वह क्यों तबाह और बरबाद होती है। क्यों हर साल तबाही का आलम बिहारवासियों को भोगना पड़ता है। उसके बारे में किसी को कुछ चिंता नहीं है। आज बिहार में बड़े पैमाने पर अनेकों परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं, जिनमें केन्द्र सरकार को सबसे ज्यादा भूमिका निभाने की जरूरत थी, उन्हें आज तक क्यों उपेक्षित रखा गया। क्यों आज बिहार के अनेकों जिले, खास तौर से जो पूवार्ंचल के जिले हैं, दक्षिणांचल के जिले हैं, मथिलांचल के जिले हैं और दूसरे जिले हैं, जहां भारत सरकार की परियोजनाएं चलती हैं, उनके विकास के लिए भारत सरकार ने वहां कोई भी काम नहीं किया। ऐसी कोई भी योजना नहीं दी, जिससे बिहार के लोगों को आज संतोष होता, लाभ होता। भारत सरकार को इस मामले में आज सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें बड़ी हंसी आती है। हमारे कुछ मित्र थोड़ा का विरोध करके ऐसे बैठ गये जैसे लगा कि उन्होंने रस्म अदायगी कर देने का काम किया हो। उन्होंने बिहार के लिए पैकेज की मांग की । उन्होंने १ लाख ७९ हजार करोड़ रुपये के पैकेज की मांग की। आप किस तरह से यह पैकेज मांग रहे हैं। जो सरकार खुद कर्जों से घिरी हुई है, जो सरकार स्वयं देशी-विदेशी कर्जों के चक्रव्यूह में फंसी हुई है, जो सरकार स्वयं दीन-हीन बनी हुई है, क्या वह सरकार बिहार की दरिद्रता, बिहार की विपन्नता के लिए नीतियों को गढ़ सकती है। उन्हें दूर करने के लिए, कोई मजबूत कदम उठाने की इच्छाशक्ति उसमें नहीं है। बिहारवासियों को यह छलावा और मत दिखाओ।

मैं कहना चाहता हूं कि इसीलिए दक्षिण बिहार के उन इलाकों में, जिनमें रांची है, हज़ारीबाग है और चतरा के जंगल और पठार के इलाके हैं, वहां लगभग १२३० किलोमीटर जो उत्तर कर्णपुला घाटी के हिस्से हैं, उसमें पूरे देश का ८ प्रतिशत कोयले का भंडार अभी भी पड़ा हुआ है। आज उस पर किसकी निगाह है? आज उस पर निगाह है बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल और साम्राज्यवादी कंपनियों की और वह किसके सहयोग से यहां आना चाहती हैं? आज पूरे कोयलांचल में मल्टीनेशनल्स को लाने का और निजीकरण करने का जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है, वह क्या वहां की गरीबी, वहां की तबाही और बरबादी को और बढ़ाने वाला नहीं होगा? पूरे देश के एक हिस्से के लोगों की जिन्दगी के साथ वह क्या और खिलवाड़ करने वाला नहीं होगा? यह जो बिल है, इसमें वहां के आदिवासियों की समस्या, जो उनकी भाषा की समस्या है, जो वहां की संस्कृति की समस्या है, जो उनके रस्मोरिवाज की समस्या है, उनकी सुरक्षा की बात, उसकी अस्मिता की रक्षा की बात नहीं कही गई है। किसी को उसकी चिन्ता नहीं है क्योंकि जब हिन्दुत्व के ऐजेण्डा को लागू करना है तो दूसरी कोई भी संस्कृति, कोई भी दूसरा रस्मोरिवाज के वहां पनपने की बात नहीं हो सकती और इसलिए यह भाजपा की अच्छी तरह से सोची समझी नीति के तहत राज्यों के बंटवारे का काम किया जा रहा है। यह ऐसी समस्या है जो हर तरह से अच्छा वातावरण तैयार नहीं करेगी। यह बिल और ज्यादा क्षेत्रीयतावाद और अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देगा और अनेक तरह की उन शक्तियों को मैदान में लाने का काम करेगा जिनकी राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस तरह से यह बिल पेश किया गया है, हमारे बहुत से साथियों ने इसका विरोध किया है, उस विरोध को देखते हुए, पूरी गंभीरता से इसमें बातें की जानी चाहिए और इस बिल को वापस करने की बात करनी चाहिए क्योंकि इससे कोई नई और स्वस्थ परंपरा कायम नहीं हो रही है। इससे पूरी तरह से गलत परंपरा कायम हो रही है। इससे साम्प्रदायिक ताकतों को, क्षेत्रीयतावादी ताकतों को और ज्यादा मजबूत होने का मौका मिलेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का पूरी तरह से विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : उपाध्यक्ष जी, आज का दिन बिहार के इतिहास के पन्नों में एक नया पन्ना जोड़ने वाला दिन है। उपाध्यक्ष महोदय, बिहार का इतिहास स्वयं गौरवमयी रहा है। बिहार का इतिहास, चाहे वह देवी-देवताओं के मामले में लें, ऋषियों मुनियों या तपस्वियों की चर्चा करें, चाहे तीथर्ंकरों की चर्चा करें, गौतम और महावीर का वह स्थान रहा है। बिहार का वैशाली तो प्रजातंत्र की जननी जन्मभूमि है। आज बिहार के जिस बंटवारे की चर्चा हम कर रहे हैं, उससे बिहार के इतिहास में हम एक नया पृष्ठ जोड़ने जा रहे हैं।

हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि वैसे तो मानसिक तौर पर हम राज्यों के बंटवारे के बहुत पहले से विरोधी रहे हैं। बिहार विधान सभा में भी कई बार सदस्य रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। जब भी विधान सभा में इस सवाल पर चर्चा चली हैं, मैंने ह्ृदय से बंटवारे का विरोध किया है।

मैंने दिल से बंटवारे का विरोध किया है लेकिन जिस दल से मैं हूं, जब उस समता पार्टी की संसदीय बैठक हुई, नीतीश जी यहां मौजूद हैं, उन्होंने उस बैठक में कहा कि बिहार बंटवारे पर हमारे दल को आपत्ति नहीं करनी चाहिए। हम बिहार बंटवारे के बाद शेष बिहार के लिए विशेष पैकेज लेंगे। उनके नेतृत्व में, जार्ज फर्नान्डीज साहब के नेतृत्व में १२ वीं लोक सभा के समय हम सब सांसद प्रधान मंत्री जी से मिलने गये। उनके सामने हमने अपने दुख-दर्द को रखा। हमने उन्हें कहा कि शेष बिहार के विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए और शेष बिहार की भौगोलिक परिस्थितियों का आकलन करते हुए आप हमें ५० हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दें ताकि शेष बिहार के लोग भी खुशहाल रहें। इसके बाद आप झारखंड या वनांचल जो भी राज्य बनाना चाहते हैं, उसमें हमारी सहमति है। हमने उस पर अपनी सहमति दी थी और उसी सहमति के आधार पर इस सदन में यह बिल आया है। हम इस बिल का समर्थन करते हैं लेकिन शर्त के साथ। हमारी शर्त है और शर्त कोई मुफ्त में नहीं है। शर्त कोई बनावटी नहीं है। यह ह्ृदय की पीड़ा है। इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हमने उस धरती पर जन्म लिया है। हमने नंगे पैर अपना बचपन वहां गंवाया है। हमारी जवानी उस धरती पर आई है और आज हम सांसद भी बने हैं तो वह भी उस धरती की देन है। वहां के लोगों का आशीर्वाद और कृपा है। इसलिए हम उनकी भावना को जानते हैं।

मेरा कहना है कि झारखंड का जो इलाका है, वह बिहार का ह्ृदय है। इस झारखंड का महत्व आज से नहीं है बल्कि त्रेता समय से है। जिस समय पांडव भटक रहे थे और श्री कृष्ण पांच गांव मांगने गये थे उस समय उन्होंने कहा था कि झारखंड तिरहुत को दीजिए, पटना को दे दीजिए राजन, पढ़ने को काभी दे दीजिए और बैठने को हस्तिनापुर राजन। मेरा कहना है कि झारखंड का महत्व उस जमाने से चला आ रहा है। यह हमारा ह्ृदय है। आज हमारे शरीर से हमारा ह्ृदय अलग होने जा रहा है। हमें इस बात की पीड़ा है। नई पीड़ा का सवाल नहीं है। लेकिन बावजूद हमने इस बंटवारे का समर्थन किया है और वह भी शर्त के साथ किया है।

हमारे कांग्रेस के एक साथी बोल रहे थे कि वहां शोषण हुआ है। उन लोगों को पीड़ा हुई है इसलिए उन लोगों को अलग से विशेष पैकेज मिलना चाहिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि विशेष पैकेज मुझे मिलना चाहिए और वह क्यों मिलना चाहिए, यह भी मैं आपको बता दूं। बिहार की वह धरती देवधर जहां भोलेनाथ निवास करते हैं, वहां देश विदेश से १५ से २० लाख की संख्या इसी सावन महीने में कांवर लेकर आशीर्वाद लेने जाते हैं। उनकी पूजा करके अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए जाते हैं। कल हम इस देवधर में जायेंगे जो कि हमारे महादेव का स्थान है, तो हम झारखंड में जायेंगे। अब हम बिहार में नहीं जा सकते। वह भी आज हमारे हाथ से जा रहा है जो कि हमारे ह्ृदय की जगह थी। आज हम चिहन मस्तिका के पूजा करने के लिए हजारीबाग जाते थे। कल तक हम वहां मां का दर्शन करने जाते थे। मां के आंचल से ममता पाने जाते थे लेकिन अब हम वहां जायेंगे तो हम बिहार में नहीं जायेंगे बल्कि झारखंड में एक देवी की पूजा करने के लिए जायेंगे।

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बिहार ५५ जिलों का राज्य है। ५५ जिलों में से १८ जिलों का आप एक अलग राज्य झारखंड बनाने जा रहे हैं। बाकी जो ३७ जिले हैं, वे शेष बिहार में हैं। १९९१ की जनगणना के अऩुसार वहां की आबादी ८६३.७४ लाख है जिसमें से २१८.४४ लाख की जनसंख्या आप बिहार में शामिल करने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वह १९९१ की जनगणना है। यदि आप आज जनगणना करायें तो बिहार की आबादी १० करोड़ से ज्यादा है। जो हिस्सा आपने शेष बिहार के लिए छोड़ा है, उन हिस्सों की आबादी बढ़ी है और जिनको आप झारखंड बनाने जा रहे हैं, उनकी आबादी घटी है। हम आपको यह भी बताने जा रहे हैं कि इस आबादी के आधार पर, बिहार में पूर्व में जो धन गया चाहे वह केन्द्र से गया हो या उस राज्य के जो मुखिया बने, उस सूबे के सूबेदार बने, वहां के मुख्यमंत्री बने, जैसा हमारे एक साथी ने यह बात ठीक कही कि मात्र उस इलाके से एक श्री के.वी.सहाय को छोड़कर दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं बना था।

आप बाबू विनोदानन्द जी का नाम ले रहे थे, लेकिन विनोदानन्द जी देवघर में पैदा हुए थे और उनका निर्वाचन क्षेत्र कहीं दूसरी जगह था। इसलिए हम बताना चाहते हैं कि मात्र एक मुख्य मंत्री बने थे। उनकी बात में सच्चाई है लेकिन आपको इस सच्चाई को भी देखना पड़ेगा कि जितने भी मुख्य मंत्री उत्तर बिहार और मध्य बिहार के बने, कितनी ईमानदारी के साथ बिहार का ज्यादा से ज्यादा धन उन्होंने झारखंड इलाके में खर्च किया। उनकी ईमानदारी पर आपको बधाई देनी चाहिए। उन्होंने कहीं कोई कोताही नहीं की। केन्द्र का जो भी पैसा गया, उसका विशेष भाग आदिवासी विकास के नाम पर उस इलाके में गया और शेष बिहार का हिस्सा, उस दिन भी मारा गया। बड़े-बड़े जो उद्योग धन्धे वहां लगाए गए, चाहे वह बोकारो स्टील प्लांट हो, चाहे हतिया का प्लांट हो, निजी तौर पर जो कारखाने लगाए गए, चाहे वह टाटा में लगे हों, सारे कारखाने उसी इलाके में लगाए गए। वे उस समय झारखंड करके नहीं लगाए गए थे, उस दिन बिहार के नाम पर लगाए गए थे। बिहार का सारा धन बिहार पर खर्च हुआ था। आज वह हमारा ह्ृदय हमसे अलग हो रहा है।

इस बिल की पेज संख्या ४३ देखिए। बिहार के नाम पर जो संस्थाएं खोलीं गईं, हम चाहेंगे कि हमारे गृह मंत्री जी उनको जरा एक नजर से देख लें। बी.आई.टी., सिन्दरी, आर.आई.टी जमशेदपुर, राजकीय पॉलीटैकनिक, धनबाद, राजकीय पॉलीटैकनिक, रांची, राजकीय पॉलीटैकनिक, आदित्यपुर, राजकीय पॉलीटैकनिक, खुतरी, राजकीय पॉलीटैकनिक, लतेहर, राजकीय महिला पॉलीटैकनिक, जमशेदपुर, राजकीय महिला पॉलीटैकनीक, रांची, राजकीय महिला पॉलीटैकनीक, बोकारो, खान संस्थान, धनबाद, खान संस्थान, बाघा, खान संस्थान, कोडरमा, राजकीय पॉलीटैकनीक, दुमका, राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालय, रांची, राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालय, हजारीबाग, राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालय, डाल्टेनगंज, सैनिक विद्यालय, तिलैया, नेतरहाट विद्यालय, इन्दिरा गांधी कन्या विद्यालय, हजारीबाग - ये सब उसी झारखंड में हैं। हम गृह मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि हमने अपने जिस ह्ृदय को बिहार के नाम पर सींचा था, बनाया था, आज हमारा ह्ृदय हमसे अलग होने जा रहा है, अब हमें नया बिहार बनाना पड़ेगा और इसके लिए हमें विशेष पैकेज की जरूरत है और यही इन्साफ है कि हमें आप विशेष पैकेज दीजिए जिससे हम अपने बिहार को संवार सकें, बना सकें।

गृह मंत्री जी ने कहा था कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। हमने शेष बिहार के लिए व्यवस्था की है। इस बिल में लिखा हुआ है - सरकार ने झारखंड राज्य की विरचना के परिणामस्वरूप बिहार के शेष भाग के विकास से संबंधित विषयों को अनन्यत: निपटाने के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष के सीधे भारसाधन के अधीन योजना आयोग में एक समर्पित इकाई स्थापित की है। जो समर्पित इकाई स्थापित हुई है, हम कहना चाहते हैं कि यह बिल पिछले सत्र में भी आया था। चार महीने में योजना आयोग की समर्पित इकाई ने उस बिहार के लिए कौन सा काम किया। यदि कोई काम किया था तो इसमें क्यों नहीं दर्शाया गया। हम चाहते थे कि इसमें आप दो पंक्तियां और जोड़ देते, आपकी बड़ी कृपा होती। आप यह जोड़ देते कि हमें क्या पैकेज देने जा रहे हैं और कितने समय में देने जा रहे हैं। हम आपके आभारी होते। हम आपके आदेश को मान रहे हैं, आप हमारी भावनाओं और पीड़ा को समझिए। हम अपनी भावना और पीड़ा, व्यथा आपके बीच रख रहे हैं कि कल जिस तरह हमारे एक हिस्से को आप खुशहाल बनाने जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे हाथ में खाली कटोरा मत रखिए कि हम दूसरे के दरवाजे पर भीख मांगने का काम करें। आज बिहार के लोग आसाम, बंगाल, गुजरात और दिल्ली में आकर अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं। इसका कारण यह है कि वह शेष बिहार प्राकृतिक विपदाओं से मारा हुआ इलाका है। एक तरफ जहां मोतीहारी, बेतिया, मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी, इधर दरभंगा, मधुबनी तक बाढ़ से प्रभावित है, किसानों की सालभर की पूंजी, मेहनत कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती है, वहीं उत्तर बिहार का छपरा, सीवान, गोपालगंज, वैशाली ये सब इलाके बिल्कुल जल जमाव से प्रभावित होते हैं।

किसान अपना परिश्रम और पूंजी लगाकर कुछ नहीं पा सकते, वहीं दूसरा भाग गया और पहाड़ी इलाका है जहां की मिट्टी उपजाऊ नहीं है। वहीं जहानाबाद से लेकर औरंगाबाद तक आज वहां नर संहारों की भरमार चल रही है। वहां के लोग आज अपने घर छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जीविका चलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप हमारी भावनाओं को समझिए और भावनाओं के अनुरूप अपने से भी कहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि हमें इतना दीजिए, बिहारवासियों की भावनाओं को समझिए और भावनाओं के अनुरूप समीक्षा कीजिए। शेष बिहार के लिए व्यवस्था कीजिए ताकि वहां के लोग कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए मजबूर न हों। हमारी नजर में कुछ त्रुटियां जाने-अनजाने में रह गई हैं। पेज संख्या २६ और २७ को देखा जाये। जिस तरह से निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा किया गया है, हमें लगता है कि भौगोलिक त्रुटियां हुई हैं। इसलिए कि जहां देवगढ़ को बांका से निकाला गया है, वहीं मुंगेर, गया को जोड़ देने से सात विधान सभा पर एक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा और सात विधान सभा के ऊपर एक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र हो जाने की वजह से वहां के प्रतनधि को कठिनाई नहीं पड़ेगी लेकिन अन्य तरह की कठिनाई भी सामने आएंगी। इसी तरह औरंगाबाद में इमामगंज जुड़ा हुआ है और इमामगंज और ओबरा की दूरी १२५ कि.मी. है। यह हमें ही नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि किस भौगोलिक द्ृष्टिकोण से इमामगंज को औरंगाबाद में जोड़ा है। इसी तरह नवादा को देखिये। नवादा में फतेहपुर को भी जोड़ा गया। वह नवादा सात विधान सभा क्षेत्र का एक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा और वहां के सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। …( व्यवधान) माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि वे इसे दिखवा रहे हैं, कहीं त्रुटि होगी, उसमें सुधार कर रहे हैं, इस पर हमें कुछ नहीं कहना है लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो पांच-पांच विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र पर भी हो गये हैं। ये औरंगाबाद, नवादा, गया और मुंगेर है जो सात-सात पर हो गये हैं और पांच पर चतरा, हजारीबाग, भागलपुर हैं। हम यह मानते हैं कि कहीं न कहीं से भौगोलिक त्रुटियां हो गई हैं। हम चाहते हैं कि इसे गंभीरता से दिखवा लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। झारखंड, जिसमें पूंजी लगी है और आप देखेंगे कि २८ चीनी मिलें वहां पहले से कार्यरत थी जिनमें से १८ में ताला लग चुका है बल्कि बंद हो चुकी हैं औऱ दस लगभग बंदी के कगार पर हैं। उद्योग-धंधे के नाम पर वहां शून्यता है। बरौनी में भी कारखाने बंदी के कगार पर जा चुके हैं। इसी तरह छतरा जिले में महौड़ा जगह थी जहां चीनी मिल थी, डिस्टिलरी थी, वे सब बंद हो गई हैं और वहां के लोग असहाय हो गये हैं। लाखों-लाखों परिवार जो नौकरी चलाकर जीविका चलाते थे, आज वे बेरोजगार हो गये हैं, भुखमरी के शिकार हो गये हैं और दिल्ली में १२०० रुपये, १५०० रुपये की नौकरी से अपनी जीविका चला रहे हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली कितना महंगा शहर है और दिल्ली में १२०० और १५०० रुपये महीना कमाने वाला अपनी जीविका कैसे चला रहा होगा, इस पर आप गंभीरता से सोचिए। मैं खासकर बिहार के ५४ सांसदों से निवेदन करूंगा कि वे इस भावना से माननीय गृह मंत्री जी को अवगत कराये ताकि सरकार शेष बिहार की भावना को महसूस कर सके औऱ महसूस करके उसका सही हक औऱ हिस्सा मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं इस झारखंड बिल का समर्थन करता हूं और हमें विश्वास है कि आज माननीय गृह मंत्री जी अपने वक्तव्य में हमें आश्वस्त करेंगे कि वे हमारी इन बातों पर गंभीरता से चिंतन करके हमें विशेष पैकेज देने का काम करेंगे।

   

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, on behalf of the All-India Anna DMK Party, I would like to make the following submissions about the Bihar Reorganistion Bill, 2000. Yesterday, when the Minister of Home was replying about the formation of Uttaranchal, he mentioned that the aspirations of the people had been fulfilled. Now, I would like to ask him what are the aspirations of the common people in this Bill. My feeling is that the aspirations of the people are: adequate means of livelihood, food, shelter and employment. If we are not able to satisfy these aspirations, what is the use of forming the new States? Do you mean to say that with the formation of new States, the aspirations of the people are going to be fulfilled? Do you mean to say that they would get employment by this amendment? Do you mean to say that the people are going to get food, shelter, employment and other opportunities in the future. The future is not assured.

About 50 years ago, our late leader Anna had raised a demand for a separate Dravida Nadu. During the Indo-China war, he gave up that demand. While advocating for that demand, he had said on the floor of Rajya Sabha that ‘North’ is prospering but ‘South’ is not prospering. I would like to say that when leaders from Kanyakumari to Kashmir had the same sense of unity, integrity and sovereignty, why should there be a demand for formation of a new State? We from the AIADMK Party are of the firm view that if the existing States are administered properly and if the existing States are able to carry out the constitutional obligations towards the people, that is enough. The existing States are not able to discharge the constitutional obligation of protecting the lives and properties and providing the necessities of life. Therefore, I would say that these Bills are a political exercise. On political considerations, these Bills have been brought forward in this House to satisfy a section of the people. We are whipping up feelings of fissiparous and divisive tendencies to get these Bills passed.

I do not know about Uttaranchal and Jharkhand except that I read a case about Jharkhand during Shri P.V. Narasimha Rao’s time. That is all. But from Kashmir to Kanyakumari, it belongs to each and every citizen of this country. Shri Prabhunath Singh said that he was born in the land of Bihar. I also have a feeling that I belong to the land of his State. The land is one. It is all Indian land. There is no Bihar land or Jharkhand land nor is there Uttar Pradesh and Tamil Nadu land. All the land belongs to each and every citizen of this country. With that feeling of integrity, I would say that a senior statesman or politician like the Minister of Home, Shri L.K. Advani, should not have brought forward these Bills during his time. If these Bills are allowed to be debated and passed, there will be hundred States in India during the next ten years. India will not remain united. It will be disintegrated. Now, in the border States, we have problems from Pakistan and China. So, to preserve independence and sovereignty, I would like to appeal to the Minister of Home that it is not very late and he could withdraw this Bill.

Sir, dividing and sub-dividing of States is not going to strengthen our country. Czechoslovakia or Soviet Russia are different, their population is different. You have a population of 17 crore in Uttar Pradesh and 10 crore in Bihar. Why should it be divided? Distance is not a criteria to do that.

Yesterday, the hon. Home Minister said that from one part of Madhya Pradesh to another part of Madhya Pradesh, it is very difficult to administer. From Kanyakumari if a person is elected as a Member of Parliament, does it mean that this Parliament should be divided into South and North? No. We should have a united India. For that united India, this Bill has no meaning.

At this juncture, I would like to say that we are of the firm view that there should be devolution of powers to States. There should be equality among States. Yesterday I said this and today I am going to reiterate the same thing. Even regarding article 370, if article 370 is recognised for Jammu & Kashmir, the same powers and privileges available under article 370 should be given to all the States. Each State should be independent. Why should there be a separate Constitution for one State? Why should not a Constitution be adopted for all the States? In the same way there should be equal consideration in all the States. One State should not be privileged. So, we oppose this Bihar Reorganisation Bill on these grounds. We do not have anything personal against anybody except attending a Presiding Officers" Conference in 1985 in Patna, we did not know about the Jharkhand problem. Local problems should be sorted out in a different way, in a constitutional way and not in this way.

If this division is going to satisfy a section of people, the other States will also demand, the other sections of people will demand the same things. In Karnataka, in Andhra, they will ask for division… (Interruptions)

SHRI M.V.V.S. MURTHI (VISAKHAPATNAM): We will not ask for it.

SHRI P.H. PANDIYAN : They will not ask, but their children will ask. I would like to say that if this trend continues, in another ten years there will be hundreds of States and each State will be eaten up by a border foreign country.

SHRI NARESH PUGLIA (CHANDRAPUR): What about the imbalance in development?

SHRI P.H. PANDIYAN : Sir, if this division is going to be a development criteria, do they mean to say that for the last fifty years we have failed?… (Interruptions) It should not be administrative convenience. If this is administrative convenience, we should sit in Chennai. The Parliament Session should be conducted in Chennai. Another Parliament Session should be conducted in Hyderabad, Bangalore. Why in Delhi? … (Interruptions) Yes, why should a section of people be deprived of seeing this Parliament… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Paranjape, please let him complete now.

SHRI P.H. PANDIYAN : I would request them not to develop that analogy and not to sow the seeds of division and sub-division in the minds of generations.

With these words, I oppose this Bill on these grounds.

SHRI TRILOCHAN KANUNGO (JAGATSINGHPUR): Mr. Deputy-Speaker Sir, I am going to speak in Oriya. I have given a notice to that effect. I am sure the interpretation has already been made… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, I have also given a notice to speak in Bengali. I hope it will be taken care of.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes.

1540 hours (Shri P.H. Pandiyan in the Chair) SHRI TRILOCHAN KANUNGO (JAGATSINGHPUR): Those who love me and want to hear my views, I would request them to kindly put on the earphones.

* Mr Speaker, Sir, I do not intend to oppose the formation of Jharkhand State. I had made it very clear at the introduction of Bihar Reorganisation Bill. Sir, Jharkhand is part of Bihar State and a portion in that was taken away from Orissa. I am referring to Seraikela and Kharsuen which were under the feudatory States in Orissa and which were never in Bihar. If you look at the political situation and administrative system at that time you will feel and realise how hastily and in unjust manner Seraikela and Kharsuan were kept under the administrative control of Chhotanagpur which subsequently formed part of Bihar.

Sir, I am not saying about entire Singhbhum. I am not saying about other Oriya speaking areas in Chhatisgarh of Madhya Pradesh or Ichhapuram of Andhra Pradesh where lakhs of Oriyas are living. I am only saying about Seraikela and Kharsuan. Some wily politician at that time hastily took the steps to keep Seraikela and Kharsuan in Bihar which were in Orissa. Whatever great they may be but these two Oriya speaking areas remained in Bihar as a result of their hasty decision. The Oriyas living in different parts of India and the entire world feel for their brothers and sisters of Seraikela and feel that a great injustice has been done to them. The Centre took these areas on 6th of May, 1948 and brought them under the administrative control of Bihar on 18th May that year. Thus Seraikela and Kharasuan remained in Bihar by the hasty decision of a few politicians who were at the helm of affairs at that time. Seraikela Subdivision, Kharasuan Police Station and Kudheikela Gram Panchayats were in Orissa. Under pressure one may not express but every Oriya feels that Seraikela and Kharsuan were taken away from Orissa by Congress Government. These two areas merged with Bihar on 18th May, 1948 for a temporary period. After that no attempt was made to transfer back these two areas to Orissa. Then the Government of Orissa asked the Centre as to __________________________________________________________________* Translation of the speech Originally, delivered in Oriya.

why these areas which were first taken over by the Centre and subsequently kept with Bihar were not given back to Orissa. Then the Government of India was to set up a tribunal. It was said that a tribunal would be set up, headed by a Judge of Bombay High Court. But actually the tribunal was not set up. Then in 1953 Botish sat on fast for the creation of separate State of Andhra Pradesh. As a result of that the next day Madras was divided into two States and a separate State of Andhra Pradesh was formed on the basis of language. After that the State Reorganisation Committee was set up to recommend the reorganisation of States on the basis of language. The State Reorganisation Committee was set up in 1953 to demarcate the boundaries of each State. Mr Fazal Ali was a member of the Commission. It was expected that justice will be given to Orissa and the boundary of the State will be clearly demarcated with inclusion of Seraikela and Kharsuan. But it is regrettable that Mr Fazal Ali did not interfere in the matter since he was a Governor of both Bihar and Orissa. Thus the matter was kept pending. In the absence of any decision of State Reorganisation Committee the political leaders at that time continue to keep a small part in Bihar without caring for the sentiments of people in those areas and also the feeling of the people in Orissa. Sir, we have been raising this issue in different forum since this issue is very much agitating us. But it is a tragedy that nobody care to listen to us. Sir, when I was elected to this august House, I was very much hopeful that this is an appropriate forum where I will raise this issue and this House will facilitate the re-merger of Seraikela and Kharsuan with Orissa. We will get justice from the Government we are the partner of NDA Government. So, the Government will give us back the small areas, i.e., the Oriya speaking areas. Seraikela and Kharsuan. Majority of people there are Oriyas and then comes Bengalis and rest are other Hindustanis till today. I would like to say that nobody is taking any interest for the Oriyas residing in Seraikela and Kharsuan. The people who do not get any employment there comes to Orissa. There the jobs are reserved for them. There is one Shri Debi Prasad Bagchi who is a Secretary of Government of India and he is from Orissa cadre. His father comes from that area. He went to Orissa and started working there.

Sir, why are you ringing the Bill? You are not able to follow what I am saying. Had you used the earphone you could have followed something. Sir, if anybody asked Shri Devi Prasad Bagchi today, he will say that he is Oriya and belongs to Orissa.

SHRI M.V.V.S. MURTHI : Mr Chairman, Sir, please wear your earphone.

MR CHAIRMAN : Please conclude. There are so many speakers.

SHRI TRILOCHAN KANUNGO: Please listen to me. I will be speaking only for two or three minutes more. I will not speak more than that.

So, Sir, our only demand is that the Seraikela and Kharsuan should be given back to Orissa. Sir, I felt very happy when the Hon’ble Home Minister stated the other day while replying to the debate on the reorganisation of Uttar Pradesh Bill that the pros and cons in each of these Bills will be reconsidered after the formation of these new States. The matter will be referred to the Law Department for reconsideration. He further stated that he will review the administrative set up and then he will come back to us. In that connection, I would like to say and hope that the Hon’ble Minister will study the real situation in Seraikela and Kharsuan and keeping in mind their genuine problems he will reconsider the re-merger of these areas in Orissa and for that he will come back to the House.

Sir, Orissa is a peaceful State and Oriyas are also peace loving people. They have never revolted against the Centre. They do not want the division of any State. But they want their brothers and sisters of Seraikela and Kharsuan should stay with them. If Seraikela and Kharsuan re-merged in Orissa, Jharkhand State will not lose anything. Bihar would not have lost anything. So, my demand is that Seraikela and Kharsuan should be given back to us. Bihar had committed a historical mistake. History is taking revenge against that State today. I am not happy for that.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Can the Hon. Home Minister understand Oriya? Unless he wears the earphone, he cannot hear the translation.

SHRI TRILOCHAN KANUNGO: My friend, Shri Priya Ranjan Dasmunsi is definitely understanding all the words of mine.

MR CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI TRILOCHAN KANUNGO: Sir, Bihar is getting divided today. History will take revenge against Bihar. If not they, their children will face the revenge. It is going to happen in the case of Bihar today. In 1948, when the Seraikela and Kharsuan were transferred to Bihar the then ruler of Seraikela had already signed in the Instrument of Accession.

MR CHAIRMAN: Shri Ramji Lal Suman.

There are so many members. Please conclude.

SHRI TRILOCHAN KANUNGO: Oriya speaking people will feel frustrated and neglected. They were neglected in the past. I would like to request for another thing to the Hon’ble Minister.

MR CHAIRMAN: Your time is over. Hon. Member Shri Ramji Lal Suman.

Kindly take your seat.

SHRI TRILOCHAN KANUNGO: One more minute.

MR CHAIRMAN: Shri Ramji Lal Suman. If you are not speaking I will call another member.

SHRI TRILOCHAN KANUNGO: There should be no time limit.

MR CHAIRMAN: Conclude and finish. That is not the way to pressure the Chair. (Interruptions) There is no recommendation in Parliament. Sit down.

SHRI TRILOCHAN KANUNGO: One minute.

Sir, my point is Seraikela and Kharsuen were two feudatory States. Their relations are occupying some seats in both the sides of this House. If you ask them they will say how the people of Seraikela are living today. Their culture is similar like Oriyas. Orissa is a State where there is no caste conflict or differences between SC/ST or any other communities. The tribal have become Chief Minister thrice in that State. Orissa is one State where there is no clash between castes. But you have separated them by segregating the Oriya speaking areas. There is no provision for proper education for those people in those areas. They come to Orissa for jobs. Therefore I appeal to the Government to reconsider the re-merger of Seraikela and Kharsuan with Orissa and conclude my speech.

       

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, कल हम लोगों ने उत्तरांचल के सम्बन्ध में चर्चा की। उत्तरांचल के सवाल पर बहस ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार पर ही केन्द्रित थी। आज हम झारखंड की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सराय केला और खरंसवां जो दो महत्वपूर्ण इलाके हैं, उनकी स्थिति भी लगभग वैसी ही है। सरकार को इसे पास करने की बहुत ज्यादा जल्दी इसलिए है कि १५ अगस्त को हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री को लाल किले के मैदान से तीन राज्यों के निर्माण के बारे में ऐलान करना है।

सभापति महोदय, लोगों को बिना विश्वास में लिये जो काम किया जा रहा है, यह भविष्य में घातक सिद्ध होगा। अभी जॉर्ज साहब यहां नहीं बैठे हैं। कल उत्तरांचल विधेयक पर बहस के समय ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार के बारे में जिक्र किया गया था और जार्ज साहब ने जो वक्तव्य दिया कि उस कमेटी में पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, तब कहा गया था कि ऊधमसिंह नगर के लोग चाहते हैं कि इसे उत्तरांचल में रखा जाये जबकि पंजाब के मुख्य मंत्री का आज पेपर में स्टेटमेंट आया है कि यह जॉर्ज साहब का व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, कमेटी की राय नहीं है। आज अखबारों में छपा है -

"Akalis upset, claim George misled Lok Sabha."

MR. CHAIRMAN : It has no relevance to this Bill.

श्री रामजी लाल सुमन : सभापति महोदय, आज सवाल झारखंड का आय़ा है जिसे १८ जिलों को मिलाकर बनाया जा रहा है। यह क्षेत्र राजस्व का ६० प्रतिशत अंश दे रहा है। इसलिये श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने बाकी बिहार के लिये ५० हजार करोड़ रुपया मांगा है और बिहार सरकार एक लाख ८० हजार करोड़ रुपये की मांग कर रही है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। जहां तक आर्थिक पैकेज का सवाल है, कल उत्तरांचल के लिये भी इस बारे में कहा गया था । हम लोगों को इसके लिये एतराज इसलिये है कि यह सरकार गर्दिश में है देश गर्दिश में है। य़दि हर राज्य को आर्थिक पैकेज देने की बात है तो हम सबको इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। सरकार पर अरबों-खरबों रुपये का कर्ज चढ़ा हुआ है।

सभापति महोदय, मेरा कहना है कि सरायकेला और खरसवां में जनमत कराया जाये और लोगों की राय ली जाये कि आखिर वे लोग क्या चाहते हैं। इससे राष्ट्र का भला होगा। चूंकि यह विवादित मामला है, इसलिये इस विधेयक को प्रवर समति को भेजा जाये, यही मेरा निवेदन है।

श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह (कोडरमा): सभापति महोदय, मैं बिहार पुनर्गठन विधेयक, २००० का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज झारखंड के तमाम लोग टी.वी. और रेडियो की ओर देख रहे होंगे कि आखिर झारखंड विधेयक पर क्या होने वाला है। प्रत्येक पार्टी के लोगों में, हर सैक्टर और हर वर्ग के लोगों में यह चिन्ता थी कि कब झारखंड बिहार राज्य से अलग हो जायेगा। यह बात जरूर है जैसा कई पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि एक परिवार में साथ रहकर फिर अलग हो जाना, इससे दुख तो होता है। मैं कई ऐसी पुरानी बातों की चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि स्व. इन्दिरा गाधी ने चाहा था कि वहां के आदिवासी क्षेत्र का विकास किया जाये और इसके लिये एक सब-प्लान की व्यवस्था की गई थी। मेरे ख्याल से माननीय गृह मंत्री जी जरूर जानते होंगे कि उस क्षेत्र के डेवलेपमेंट के लिये जितना आबंटन किया गया, वह पूरा खर्च नहीं हो सक था।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी): सभापति महोदय, चार बजे अमरनाथ यात्रा पर माननीय गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट होना था...

MR. CHAIRMAN: The Minister of Home Affairs is going to make a statement. Shri Tilakdhari Prasad Singh, you please resume your seat. Mr. Minister, are you ready?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): Perhaps, copies of the statement are not available. I have got a copy with me. Sir, if you permit, I can read it later on.

MR. CHAIRMAN: Let him complete his speech. Then, you can make the statement.

श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और साथ ही माननीय सोनिया जी को भी धन्यवाद देता हूं।

16.00 hrs. इसलिए कि जब कल और परसों मैं गृह मंत्री जी का वक्तव्य सुन रहा था, वह बार-बार इस बात को कहते थे कि जब तक विधान सभा इसे पारित नहीं करेगी, हम इसमें कुछ नहीं कर पायेंगे। आज अगर बिहार विधान सभा ने इसे पारित नहीं किया होता तो शायद यह बिल नहीं आता। इसलिए इस बिल को विधान सभा में पारित कराने के लिए सोनिया जी ने बड़ा प्रयास किया। इसलिए मैं लालू जी को भी धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, कहने के लिए अभी बहुत बातें हैं कि विकास नहीं हुआ, टॉर्चर किया गया। परंतु अब अलग राज्य बनने वाला है, कुछ न कुछ सुधार करेंगे। परंतु मैं दो-चार बातें और कहना चाहता हूं। बिहार विधान सभा ने पैकेज की चर्चा की, मै निश्चित रूप से मांग करता हूँ कि बिहार को पैकेज देना चाहिए। परंतु साथ में छोटा नागपुर में केवल राजधानी जो रांची थी, वही राजधानी का राजभवन मुख्य मंत्री का निवास सचिवालय है। परंतु जितने जिले बनें, झारखंड क्षेत्र में पहले छ: जिले होते थे, अब छ: से १८ बन गये। वहां जिले तो बन गये, लेकिन मकान नहीं बन पाये, आवास की व्यवस्था नहीं हो पाई। इसलिए उनके लिए आवश्यक है कि आप फंड की व्यवस्था करें।

सभापति जी, अभी कहा जा रहा था, अभी हमारे साथी ने चर्चा की कि पता नहीं जब बिल लाया जा रहा था, हम गृह मंत्री जी का वक्तव्य सुन रहे थे, चाहते थे कि किसी पर कोई इल्जाम नहीं आये। जब मैंने बिल को देखा, जैसी कि चर्चा हुई कि इलैक्शन कमीशन को जो लोक सभा की सीटों का डलमिटेशन करता है, उसमें कभी किसी बात का ध्यान नहीं रखा गया। जहां पेज २७ में इस पर चर्चा श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने की कि कहीं पांच विधान सभा सीटे है तो , कहीं सात हैं। छोटा नागपुर के १४ लोक सभा क्षेत्र में यह सौभाग्य तो हजारीबाग जिला को है, जहां उस जिले में एक कांस्टीटुएंसी पार्लियामेंट की है। ऐसी कोई लोकसभा कांस्टीटुएंसी नहीं हैं जहां दो-तीन जिले बनाकर कांस्टीटुएंसी नही बनी हुई है। इतना सब करने के पहले छोटा नागपुर के सांसदों की कम से कम राय लेनी चाहिए थी कि किसका कहां क्षेत्र नजदीक होगा विदाउट एनी पोलिटीकल मोटिव के ऐसा करना चाहिए था। इसमें एक और उपबंध है कि पेज- ५ में जो झारखंड क्षेत्र की विधान परिषद के सदस्य हैं, वे जब तक रिटायर नहीं हो जायेंगे, बिहार विधान परिषद के सदस्य रहेंगे। पता नहीं कौन सा रूल, कौन सा नियम यह बना है। हम चाहते हैं गृह मंत्री जी इस पर ध्यान दें। जब आप हमें वहां से अलग कर रहे हैं तो हमें उनके साथ क्यों छोड़ते है, झारखंड के लिए भी एक काउंसिल बना दीजिए। जब झारखंड बिहार प्रांत से अलग हो रहा है, तो सब चीजें अलग हो गईं। हम वहां क्यों रहेंगें। इस पर भी आप गौर करें।

१६०४ hrs. (Mr. Speaker in the Chair) अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब अलग राज्य बनेगा तो जितना सविल सर्विसेज आई.पी.एस., आई.ए.एस और आई.एफ.एस. हैं, उनमें फर्क जरूर होना चाहिए। इन सबोसे आप ऑप्शन लें कि कौन कहां रहना चाहता है। आप सविल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज में सुविधा दें, आप दोनों सरकारों के बीच में इस पर बात करें कि मौका उन लोंगो को भी दिया जाना चाहिए। साथ ही कल जैसा कि गृह मंत्री जी ने बड़े ढंग से स्वीकार किया कि झारखंड क्षेत्र में भौगोलिक द्ृष्टिकोण से चार सौ, पांच सौ किलोमीटर पर दूरियां है। विधान सभा क्षेत्र में यह ५०-१०० किलोमीटर पर पड़ती हैं। इसलिए वहां विधान सभा की सीटों को बढ़ाया जाए। अभी आपने ८१ सीटें प्रस्तावित की हैं, इसमें कम से कम २० और जोडकर इसे १०१ कर दीजिए और उसी में फिर आरक्षण की व्यवस्था करें।

इसके साथ ही मैं पुन: इस बात का निवेदन करना चाहता हूं कि जब झारखंड का बिल पास होगा तो उसमें आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहना चाहिए। अलग होने पर दुख होता है, लोग कहते हैं, परंतु जैसा मैने कहा कि पैकेज की व्यवस्था जरूर कीजिए।

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17.18hrs श्री राम टहल चौधरी (रांची) : अध्यक्ष महोदय, बिहार पुनर्गठन विधेयक, २००० जो आदरणीय गृह मंत्री के द्वारा चर्चा के लिए पेश किया गया है, उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। यह विधेयक झारखंड राज्य बनने के लिए आया है। आज का दिन बहुत ही गौरवशाली एवम् ऐतिहासिक दिन है।

जिन बातों की यहां चर्चा की गई, मैं यह कहना चाहूंगा कि बहुत से लोगों ने छोटे राज्यों का विरोध किया है। मगर प्रकृति की देन को कोई नहीं रोक सकता। मैं बहुत ही नीचे की बात से शुरू करता हूं कि अगर परिवार बड़ा होता है तो भाई-भाई अलग होते हैं। इसी तरह पंचायत बड़ी होती है या प्रखंड बड़ा होता है तो उसके टुकड़े होते हैं और जिला बड़ा होता है तो उसके भी हिस्से हो जाते हैं। बिहार इतना बड़ा प्रदेश है, अब उसको दो भागों में बांटा जा रहा है। इसकी मांग वर्षों से हो रही थी। मैं समझता हूं इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज बिहार का जो बंटवारा होने जा रहा है, हम जब साथ-साथ रहकर अलग होते हैं तो उसमें तकलीफ होती है। प्रभुनाथ सिंह जी का कहना सही है कि आज हम अलग हो रहे हैं इसलिए उसका कष्ट तो है ही। जिस वातावरण में अलग राज्य बनाया जा रहा है।

जहां परिवार लड़-झगड़कर अलग होता है, आपस में मारकाट करके अलग होता है, वहां वैमनस्य बराबर बना रहता है लेकिन मुझे खुशी है कि आज का जो वातावरण आप देख रहे हैं वह बिल्कुल मिलकर आपस में जैसे भाई बैठकर बंटवारा करते हैं, उस हिसाब से बंटवारा हो रहा है और इससे दोनों के घर का विकास होगा। कोई पीछे नहीं रहेगा।

यह आज की मांग नहीं है। १९५३ में प्रथम प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने महसूस किया था कि इसे अलग होना चाहिए। १९७७ में जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि बिहार बहुत बड़ा प्रदेश है और झारखंड अलग प्रांत होना चाहिए। इस संबंध में सारे लोगों का समर्थन मिला है। मैं सबसे पहले माननीय प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी तथा साथ ही बिहार प्रदेश से जो विधान सभा से पारित कराकर भेजा गया है, विधान सभा के सारे सदस्यों को और सरकार को धन्यवाद देता हूं। साथ-साथ एन.डी.ए. की जो सरकार है जिसकी वजह से आज यह बिल आया है, उसको धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्य जो बैठे हैं और जो बिल पारित कराने में वे दो दिन से सहयोग दे रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं। इसी संदर्भ में जो भी कहूंगा, मैं आपके सामने सच कहूंगा। इसीलिए किसी को तकलीफ लगे तो मैं क्षमा चाहता हूं।

आज हम लोग क्यों अलग होना चाहते हैं? मैं दोनों तरफ की चर्चा करूंगा। आज बिहार की जो स्थिति है और आज जो व्यवस्था है, ईमानदारी से कहता हूं कि हम कमेटी के ट््यूर में बिहार से बाहर जाते हैं तो परिचय देने में भी हिचक होती है। जहां बिहार का नाम लेते हैं तो लोग ऐसा मुंह बनाते हैं कि जैसे हमसे ज्यादा कोई खराब नहीं है। यह हमारी प्रतिष्ठा बनी है। बिहार की भूमि जहां जनकपुरी, नालंदा है, महावीर, बुद्ध और वैद्यनाथ धाम जैसे वहां स्थान हैं और डा. राजेन्द्र प्रसाद और जय प्रकाश जैसे व्यक्तित्व ने जहां जन्म लिया है और उसकी ऐसी हालत है? सच्चाई को सुनने के लिए हिम्मत रखिए।…( व्यवधान) आप हमारी बात सुनिए। आज इसीलिए अलग होना चाहते हैं और इसीलिए सारी बातों को यहा रखा गया है। झारखंड क्षेत्र में अपार खनिज और सोने की खान हैं। इसके पहले झारखंड को राजा महाराजाओं ने जो नाम दिया था, वह हीरा नागपुर उसका नाम है, वहां हर चीज है लेकिन मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि हमारी हरिजन आदिवासी मां-बहिनें आसाम औऱ पंजाब में ईंट-भट्टे में काम करने के लिए जाती हैं। वहां गांव में सड़क नहीं है, गांव में बिजली नहीं है, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं की गई है। वहां हमारे अनेक संस्थान हैं। एग्रीकल्चरल कॉलेज हैं, एच.ई.सी. आदि जगह हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वहां के लोगों की उपेक्षा की गई है। वहां सरकारी संस्थाओं में और लोगों की बात छोड़ दीजिए, लोकल आदमी की बात छोड़ दीजिए, वहां हरिजन आदिवासियों को उनका स्थान नहीं दिया गया है। इतनी बड़ी नाइंसाफी की गई है। इसलिए हम लोग चाहते हैं…( व्यवधान)

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : हरिजन की जगह दलित कहा जाये।…( व्यवधान)

श्री राम टहल चौधरी : ठीक है, उनमें दलितों को भी स्थान नहीं मिला। यह स्थिति है और इसीलिए सब जगह के हिन्दुस्तान के हर कोने के लोग बिहार खंड क्षेत्र में रहते हैं औऱ लोगों का पहले तो यह था कि कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं और कुछ विरोध भी कर रहे हैं। आज ऐसी स्थिति है कि जब भी मैं अपने क्षेत्र मे जाता हूं तो यही पूछा जाता है कि कब अलग हो रहा है, यह स्थिति वहां के लोगों के मन में थी। जो काम करने जा रहे हैं औऱ सभी लोगों के सहयोग से यह काम हो रहा है, इसलिए वहां के लोगों के मन में कितनी खुशी होगी, हम सभी इसका अन्दाजा लगा सकते हैं।

छोटी-छोटी बातों के लिए हमें पटना दौड़ना पड़ता है और हमारे लोग जा नहीं पाते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि …( व्यवधान) हम बीच में कभी टोका-टाकी नहीं करते हैं। आप बैठिए, नहीं तो हमें सच बात बोलनी पड़ेगी …( व्यवधान) हमारे लोगों को टापू पर रहना पड़ता है। झारखण्ड में न बाढ़ आती है, न आग लगती है, लेकिन छोटी-बड़ी नदियों को भी बनाने का काम नहीं किया गया है। सारा कुछ रहते हुए भी वहां के लोग गरीब हैं। यह मांग कोई आज की मांग नहीं है, सैंकड़ो वर्षों से यह मांग चली आ रही है। सभी लोगों की राय है कि छोटा राज्य होगा, तो वह विकास करेगा। इधर के स्थान का भी विकास किया जाए, हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। विकास दोनों तरफ का होना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केन्द्र के नेताओं को बधाई देना चाहता हूं, जिनकी चर्चा आडवाणी जी ने भी की है। झारखण्ड चार राज्यों को मिलाकर बनाने की बात थी। हम लोगों ने महसूस किया और हमारे नेतृत्व ने महसूस किया तथा हमारी पार्टी भी चाहती थी कि बिहार के अन्दर जो भी झारखण्ड इलाका पड़ता है, उसको मिलाकर अलग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ८ अप्रैल, १९८८ को आगरा में जब बैठक हुई थी, वहां प्रस्ताव पारित किया गया । …( व्यवधान) जहां तक नाम का सवाल है, झारखण्ड सब लोगों की इच्छा के अनुसार रखा गया। उसी समय बीच में रांची और धनबाद में आन्दोलन भी हुए। आन्दोलन हर पार्टी के लोगों ने किए और यह काम पार्टी से ऊपर उठकर हो रहा है। हर दल के लोग इसके पीछे आन्दोलन करते रहे हैं और मांग करते रहे हैं कि यह क्षेत्र अलग होगा, तभी इसका विकास होगा। वहां के जन-जन में यह भावनी थी कि यह बिल कब संसद में आएगा और कब पास होगा। एक विश्वास जनता में अटूट था कि भारतीय जनता पार्टी यानी एन डी ए की सरकार के समय में पास नहीं हुआ, तो आगे किसी भी समय में नहीं होगा, ऐसा द्ृढ़ विश्वास था और वहां के लोगों ने केन्द्रीय सरकार की तरफ नजर रखी हुई थी कि केन्द्रीय सरकार जितनी जल्दी हो इस बिल को लाए और पास कराए। हमारी सरकार ने वायदे के अनुसार इस बिल को पेश किया है और प्रत्येक दल के सहयोग से यह बिल पास होने जा रहा है।

१७२९ बजे(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पीठासीन हुए) सभापति महोदय, झारखण्ड जिले में पठारी इलाका है, जिसका क्षेत्रफल ८० लाख हैक्टेयर है और आबादी अढ़ाई करोड़ और जनसंख्या का घनत्व २७३ वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति है। बिहार के मैदानी इलाके का क्षेत्रफल ९८ लाख हैक्टेयर है, आबादी ६ करोड़ ४८ लाख और जनसंख्या का घनत्व ७०१ वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति है।

इसमें ८१ विधान सभा और १४ लोक सभा सीटों का यह क्षेत्र बनेगा। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि इसमें और विधान सभा की सीटें तथा लोक सभा की सीटें बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं भी अपनी तरफ से मांग करता हूं कि कम से कम २० विधान सभा क्षेत्र और एक लोक सभा क्षेत्र वहां बढ़ाए जाएं।

महोदय, हमारे यहां पर्यटन स्थल भी बहुत से हैं और धार्मिक स्थल भी हैं। जिनका विकास करने की आवश्यकता है, जो आज तक नहीं किया गया है। जैसे उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है, हमारे यहां भी जगन्नाथपुर का मंदिर है। इसी तरह कई धार्मिक स्थल झारखंड क्षेत्र में हैं। जो पर्यटन स्थल हैं, वहां फल बहुत अच्छे-अच्छे हैं। हुंडरू फॉल, गौतम धारा, हिरनी फॉल, बेतला, नेतर हाट पर्यटन स्थलों को भी विकसित किया जाए। इसी तरह हर जिले में कुछ न कुछ है, जिनका विकास करने की आवश्यकता है, जो आज तक नहीं हो पाया है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इसका विकास होना चाहिए। अभी थोमस जी ने कहा कि रांची से दुमका जाने के लिए आठ घंटे लगते हैं। यह दुखदायी बात होगी, इसलिए उनकी बातों का मैं समर्थन करता हूं। वहां एक हाई कोर्ट बैंच की भी व्यवस्था हो और गोड्डा तक ठीक से सड़क बने, एक-दूसरे से सम्पर्क करने के लिए, इधर-उधर जाने के लिए अच्छी सड़क बने, इसके लिए मैं प्रस्ताव करता हूं। आप रुपए की मांग करते हैं, मगर हमें कभी-कभी अफसोस होता है जब कहते हैं कि और रुपया चाहिए, इसके बगैर काम नहीं हो सकता है। अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो रुपया मिलता है, उसका आप ठीक से खर्च क्यों नहीं करते हैं, अगर ठीक से खर्च करते तो यह स्थिति नहीं होती।

महोदय, मेरा कहना यह है कि ५० साल में आपको ३६,००० करोड़ रुपया मिला और वह भी पूरा खर्च नहीं हो पाया। आपने पंचायत और नगर-निगम के चुनाव नहीं करवाए। बिहार को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, वहां २२ सालों से चुनाव नहीं हुआ। एक ही मां का लाल कर्पूरी ठाकुर था, जिसने पूरे बिहार में चुनाव करवाया, उसके पहले भी नहीं हुआ और न बाद में हुआ। अगर चुनाव होता था तो झारखंड क्षेत्र में हर तीन साल में होता था, बाकी क्षेत्रों में नहीं होता था। यह किस का दोष है, यह दोष हमारा है, अगर हम इसे नहीं मानें तो किस की गलती है, ये सब चीजें हैं। हम पैसा लगाएं और ईमानदारी से खर्च न हो तो यह बात ठीक नहीं है। आज इतने छोटे-छोटे राज्य बन रहे हैं, लोगों को शंका है कि छोटे राज्य बनने के बाद उनकी क्या स्थिति होगी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि यह शंका ठीक है और अगर हम चाहते हैं कि उस छोटे राज्य का विकास हो तो ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है, अच्छे पदाधिकारियों की आवश्यकता है और काफी मेहनत करने की आवश्यकता है। जहां तक झारखंड की बात है, भगवान ने जितना उस राज्य को दिया है, उतना किसी राज्य को नहीं मिला। अगर मेहनत और ईमानदारी से काम हो तो पांच साल में वह हिन्दुस्तान का एक अच्छा राज्य होगा, मजबूत राज्य होगा और उससे देश भी मजबूत होगा।…( व्यवधान)

महोदय, मैं पुन: लोगों का, सरकार का एवं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद देते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि आप इसे सर्वसम्मति से पास करने की कृपा करेंगे। जयहिन्द, जय भारत, जय झारखंड।

श्री नागमणि (चतरा) : सभापति जी, बिहार विधान ने आम सहमति से झारखंड राज्य बनाने का प्रस्ताव भेजा है और खासतौर से हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में यह प्रस्ताव भेजा गया है। हम राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कहना चाहते हैं कि झारखंड राज्य बने। लेकिन साथ ही साथ बिहार के उत्तरी इलाके में हर वर्ष बाढ़ से जो काफी तबाही होती है और उसके लिए स्पेशल पैकेज की जो हमारी डिमांड है,उसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ हमारी जनता को और हमारे नेताओं को, झारखंड राज्य पर खास खुश होने की जरूरत नहीं है। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से हमारी जो चतरा पार्लियामेंटरी कांस्टीटयुएंसी है उसमें तीन कांस्टीटयूएंसी बिहार में और तीन झारखंड राज्य में पड़ने वाली हैं। बिहार की जो कांस्टीटयूएंसी हैं उनमें हम बाराचट्टी से २५ हजार वोटों से, फतेहपुर से ३० हजार वोटों से और इमामगंज से २० हजार वोटों से जीतकर आये। हम लोगों के साथ एक ही मजबूरी है कि नया राज्य बन रहा है और जैसे मैने पहले कहा कि बिहार को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए तथा साथ ही जो झारखंड राज्य बनने वाला है उसको भी विशेष पैकेज देने की जरूरत है। हमारी बिहार और झारखंड में तीन-तीन असेम्बली पड़ रही हैं। हम अपने क्षेत्र से आज ही दौरा करके लौटे हैं। बाराचट्टी, फतेहपुर और इमामगंज के लोगों की राय है कि हम झारखंड में रहें। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का, गृह मंत्री जी का और प्रधान मंत्री जी का ध्यान इस और दिलाना चाहता हूं कि प्रजातंत्र में मालिक जनता होती है और जनता ने मुझे चुनाव जीतकर भेजा है। अगर हमारा क्षेत्र दो भागों में बंट जायेगा तो हम जनता की सेवा नहीं कर पायेंगे। …( व्यवधान) इसलिए सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे।

दूसरे, एक बहुत ही संवेदनशील मामले को मैं उठा रहा हूं। झारखंड राज्य जो है, उसके बारे में दुख की बात यह है कि चाहे सरकार केन्द्र में बीजेपी या एनडीए की हो या पहले कांग्रेस की थी या हमारी सरकार भी रही है, लेकिन पलामू, चतरा और हजारी बाग का जो इलाका है उसमें १६-१७ प्रकार के खनिज पदार्थ पाये जाते हैं लेकिन उसके आधार पर वहां एक भी कारखाना नहीं खोला गया है। जिसकी वजह से झारखंड का इलाका विकसित नहीं हो पाया है। एक तरफ हम काश्मीर के बारे में कहते हैं कि वहां आतंकवाद बढ़ रहा है दूसरी तरफ अगर १६-१७ प्रकार के खनिज पदार्थों के होते हुए भी वह इलाका विकसित नहीं होता है तथा वहां कोई कारखाना नहीं खुलता है और वहां के लोग अगर नक्सलाइट बनते हैं तो क्या गुनाह करते हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जब झारखंड इलाके में १६-१७ तरह की माइन्स-मिनरल्स हैं और सरकार ने जिस तरह से अलग राज्य बनाने में भूमिका निभाई है वह उसके विकास के लिए भी भूमिका निभाए। केवल अलग राज्य बनाने से समस्या का निदान नहीं होगा। सरकार वास्तविकता के आधार पर वहां कारखाने खोले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने नेता लालू प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

साथ ही मैं बिहार के सभी राजनीतिक दलों को धन्यवाद देना चाहता हूं और उन हजारों लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने इस आन्दोलन में अपनी जान दी।

श्री राम जीवन सिंह (बलिया, बिहार) : सभापति जी, बिहार पुनर्गठन विधेयक, २००० का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इसलिए समर्थन नहीं करता हूं कि हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड एन.डी.ए. में है और वह इस विधेयक को लाई है। मैं इसलिए समर्थन करता हूं कि हमारी पार्टी शुरु से इस राय की रही है कि छोटे राज्यों का गठन किया जाए। आपको याद होगा कि १९९८ में जब लोक सभा का चुनाव हो रहा था, उस समय हमारी पार्टी का घोषणा पत्र निकला। उसमें हमारी पार्टी ने सैद्धांतिक रूप से छोटे राज्यों के गठन का उल्लेख किया और उसकी मांग की। गृह मंत्री यहां नहीं हैं। मैं इस राय से सहमत नहीं हूं कि जब कोई विधान सभा इसे पास कर दे, मात्र उस आधार पर इसे पास कर दिया जाए। ऐसे किसी राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। यदि इसी आधार को माना जाएगा तो वह गलत बात होगी। इसके बारे में आपको सब मालूम है। अभी नागमणि जी बोल रहे थे और इसका समर्थन कर रहे हैं। मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। बिहार विधान सभा ने पिछले दो वर्षों में तीन तरह के प्रस्ताव पास किए। पहला प्रस्ताव २२ जुलाई १९९७ को आया। उस समय राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जनता दल की सरकार थी। जब उनकी पार्टी टूट गई तो उन्होंने जनता दल को तोड़ कर नई पार्टी बनाई। उस समय उनकी पार्टी की संख्या १६५ थी। टूट जाने के बाद वह १३५ रह गई। जब उनका बहुमत घट गया तो अचानक २२ जुलाई को दिन के दो बजे बिहार विधान सभा में यह प्रस्ताव नाटकीय ढंग से लाया गया जबकि उस दिन विधान सभा के एजेंडा में इसका उल्लेख नहीं था। अचानक दो बजे तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव पेश किया कि यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि वर्तमान बिहार राज्य से अलग एक पृथक झारखंड राज्य बनाया जाए। यह आइटम एजेंडा में नहीं था और कैबिनेट ने भी इस प्रस्ताव को पास नहीं किया था। यह प्रस्ताव पास होने के बाद १५ दिनों बाद केबिनेट इस प्रस्ताव को भूतलक्षित प्रभाव से पास कर देता है। एक बरस बाद २१ सितम्बर १९९८ को वही सदन, वही व्यक्ति, वही दल यह प्रस्ताव पास करता है कि २२ जुलाई १९९७ के प्रस्ताव को निरस्त किया जाए। वह उसी सदन से प्रस्ताव पास होता है। मैं उस समय भी सदन का सदस्य था।... (व्यवधान)

सभापति महोदय :रघुवंश बाबू, बिना आसन की अनुमति के आप खड़े न हों। आप अपना आसन ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय :आप सदन का संचालन करते हैं। आप आसन की अनुमति के बिना खड़े हो जाते हैं। यह ठीक बात नहीं है।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : आज बिहार का एक भाग मुक्त हो रहा है।... (व्यवधान)

श्री राम जीवन सिंह: मैं रघुवंश बाबू का सम्मान करता हूं। वह एक अच्छे सदस्य हैं। अपनी बातों को रखने का तरीका जानते हैं और इस कला को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि "औरों को सुनता नहीं, गाता अपना गान, जो जितना चिंघाड़ता है, वक्ता वही महान "

सभापति महोदय, हम जिस पार्टी से आते हैं, उसकी कंटिन्यूटी रही है, एक क्रमबद्धता रही है। हम इस बात को नही मानते कि यह कहा जाये कि आज कुछ प्रस्ताव पास करो और राजनैतिक लाभ उठाने के लिये कल कोई दूसरा प्रस्ताव पास करो। कभी यह कहा जाये कि झारखंड प्रदेश का निर्माण हमारी लाश पर होगा और कभी यह कह दो कि झारखंड बनेगा। अपनी सत्ता बचाने के लिये जो राज्य के साथ खिलवाड़ कर सकता है, हमारी पार्टी इस बात में कतई विश्वास नहीं करती है। हमारी पार्टी टूट जाने में विश्वास करती है लेकिन राज्य और जनता के साथ खिलवाड़ करना पसंद नहीं करेगी। यही कारण है कि हम लोगों ने सत्ता से बाहर रहना पसंद किया जिसकी बिहार के लोग चर्चा करते हैं । इसलिये मेरा कहना है कि केवल यही आधार मात्र न हो कि सिर्फ विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया। इस आधार पर राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिये अन्यथा बड़ा खतरनाक काम होगा। जैसा मैंने उदाहरण दिया कि एक विधानसभा तीन तरह का प्रस्ताव तीन बार पास करती है।

सभापति महोदय, कल और परसों यहां छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल राज्य बनाये जाने के लिये विधेयक पास किया गया और यह कहा गया कि जनाकांक्षाओं को देखते हुये राज्य बनाये गये। मैं यह मानता हूं कि राज्य के निर्माण में केवल यह आधार नहीं होना चाहिये बल्कि भौगोलिक, भाषायी या प्रशासनिक आधार होना चाहिये जिसकी इकौनोमिक वायब्लिटी हो। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि चाहे केन्द्र में किसी भी दल की सरकार हो, उसका यह कर्तव्य बनता है कि उसे सभी दलों को बैठाकर सर्वसम्मति या सर्वानुमति से एक मानदंड निर्धारित करना चाहिये जिससे राज्य का निर्माण हो अन्यथा कभी कभी कठिनाई होती है।

सभापति जी, अभी श्री नारायण दत्त तिवारी यहां नहीं बैठे हैं। कल उन्होंने कहा था कि वे चार बार उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर चुके हैं। अच्छी बात है लेकिन उन्होंने यह कहा कि चूंकि वे उत्तराखंड से थे, इसलिये उनके सामने दुविधा थी कि यदि वे उत्तराखंड का प्रस्ताव करेगें तो लोग कहेंगे कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रस्ताव अपने पक्ष में पास करते हैं जबकि विरोधी लोग यह कहते कि वे उत्तराखंड का प्रस्ताव क्यों पास करेंगे? जब वे सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं तो वे एक छोटे राज्य के लिये ।

क्यों करें। यदि उन्होने नहीं किया तो यह समस्या और यदि करते तो दूसरी समस्या। मैं श्री मुलायम सिंह जी और कुमारी मायावती जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन दोंनों के समय में उनकी सरकारों ने इस संबंध में प्रस्ताव पास किया था। आज भले ही उस कार्य के लिये कोई दूसरा श्रेय ले ले लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक आधार के ऊपर राज्य का निर्माण होना चाहिये। चाहे कमिश्नरी का निर्माण हो, चाहे जिले का निर्माण हो या प्रखंड का निर्माण हो। आज हम बिहार में देखते हैं कि तीन-तीन पंचायत पर एक ब्लाक बन गया है, तीन-तीन ब्लाक पर एक जिला बन गया है और एक एक ब्लाक पर एक अनुमण्डल बन गया है। इससे निश्चित तौर पर प्रशासिक खर्चा बढ़ता जा रहा है।

सभापति महोदय, आज पंचम वेतन आयोग की अनुशंसाओं को मान लेने के बाद जिस प्रकार से खर्चा तेजी से बढ़ा है, उसका असर किस पर पड़ रहा है? इन सबका परिणाम यह निकला कि विकास के जितने कार्य थे, वे सब अवरुद्ध हो गये हैं। इसलिये मैं केन्द्र सरकार और गृह मंत्री जी से कहूंगा कि हमेशा यह आधार नहीं होना चाहिये कि सिर्फ एक विधानसभा ने प्रस्ताव पास कर दिया और राज्य का निर्माण हो जाये। इसका आधार भौगोलिक, भाषायी या प्रशासनिक या इकौनोमिक वायाब्लिटी होना चाहिये। अभी श्री कड़िया मुण्डा ने कहा कि हमारे वर्तमान झारखंड प्रदेश का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक शोषण हो रहा था या दूसरे तरह का शोषण हो रहा था। मैं अदब के साथ कहना चाहूंगा कि इस बात में इतना तथ्य नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना में १९८०-८५ में प्रति व्यक्ति योजना निवेश सम्पूर्ण बिहार के लिये औसत ४६१ रुपये था और वर्तमान झारखंड प्रदेश के लिये ५८६ रुपये था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्पूर्ण बिहार के लिये प्रति व्यक्ति योजना निवेश ७९० रुपये था जबकि झारखंड प्रदेश के लिये प्रति व्यकित ११७१ रुपये था।

आठवीं योजना में, १९९३ से १९९७ तक जो पैसे का प्रति व्यक्ति योजना निवेश हुआ है, वह सम्पूर्ण बिहार के ऊपर औसतन १५०६ रुपये और जो प्रस्तावित झारखंड क्षेत्र है उसके ऊपर २२९७ रुपये है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि झारखंड प्रदेश की आर्थिक द्ृष्टि से उपेक्षा की गई है। मैं यह भी कहूंगा, आज आपको सुनकर ताज्जुब होगा और मैं कड़िया मुंडा जी से कहना चाहूंगा कि संपूर्ण देश में प्रति लाख के पीछे करीब २११ किलोमीटर कच्ची-पक्की सड़के हैं, जबकि बिहार में करीब १२७ किलोमीटर के लगभग हैं और अगर औसतन उसे झारखंड और बिहार में बांट दें तो जो झारखंड प्रदेश हमारा बनेगा, उसमें औसत करीब ४८ किलोमीटर और शेष बिहार में करीब ३७ किलोमीटर का औसत आयेगा। इसलिए हम इस तरह से नहीं कह सकते हैं। जो हमारे सम्पूर्ण बिहार में बिजली की जनरेशन कैपेसिटी है, विद्युत उत्पादन क्षमता है, उस १७७९ सम्पूर्ण मेगावाट में, आप अकेले उस प्रदेश में देखें कि यहां पर ...

सभापति महोदय : कंक्लूड किया जाए, यहां आसन है, यहां दल नहीं है।

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार) : जिसमें प्रस्तावित झारखंड की १२२० मेगावाट जनरेशन कैपेसिटी है और शेष बिहार की ५५९ मेगावाट कैपेसिटी है। इसलिए यह कतई नहीं कहा जा सकता है कि उसकी उपेक्षा की गई है। हम इस बात को मानते हैं और हमारा दल स्वीकार करता है कि झारखंड प्रदेश की स्थापना बहुत पहले होनी चाहिए थी। १९५६ में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, उस समय ही इसका निर्णय करना चाहिए था। उस समय वृहत्तर झारखंड राज्य की माग की जा रही थी, जिसमें १८ बिहार के जिले, चार उड़ीसा के जिले, तीन पश्चिम बंगाल के और दो मध्य प्रदेश के जिले शामिल होते। इस प्रकार २७ जिलों को मिलाकर झारखंड प्रदेश बनता। निश्चित तौर पर भाषाई आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, रस्मो-रिवाज के आधार पर, रहन-सहन के आधार पर, तीर्थ और त्यौहार के आधार पर एक समरूपता वहां रहती, लेकिन वैसा न करके उसे न तो बंगाल से काटा गया, न मध्य प्रदेश से काटा गया, न उड़ीसा से काटा गया और न बिहार से अलग किया गया। चूंकि उस समय के सारे मुख्य मंत्री इतने दबंग थे कि जिनके सामने योजना आयोग की कुछ चल नहीं सकी, अन्यथा झारखंड प्रदेश के पीछे जो भावना थी, वह वृहत्तर झारखंड प्रदेश की थी।

लेकिन आज जो झारखंड प्रदेश अलग हो रहा है, इसका हम समर्थन करते हैं और यह मांग करते हैं कि झारखंड प्रदेश के अलग होने के बाद अब जो बिहार की स्थिति होगी, उस संबंध में हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी जो मांग की है, मैं गृह मंत्री जी से और भारत सरकार से अनुरोध करूंगा, जब आपने यह कहा कि उस सदन ने यह प्रस्ताव पास किया है, इसीलिए हम इसे यहां लाये हैं, लेकिन उसी सदन ने यह प्रस्ताव भी पास किया है कि १,७९,९०० करोड़ रुपये का बिहार को पैकेज देना चाहिए। अन्यथा जो बिहार का पिछड़ापन है - शैक्षणिक द्ृष्टि से, सिंचाई की द्ृष्टि से, स्वास्थ्य की द्ृष्टि से, सडक की द्ृष्टि से, रोजगार की द्ृष्टि से, उद्योग की द्ृष्टि से - इन सभी क्षेत्रों में बिहार पीछे रहे जायेगा। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि बिहार को इस मामले में एक पैकेज दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और झारखंड प्रदेश आगे बढ़े। हम लोगों के बीचे में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है, वह एक दूसरे के सहयोग से बना रहेगा और प्रदेश आगे बढ़ेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल) : सभापति जी, झारखंड राज्य बनने का जो विधेयक पेश किया गया है, समाजवादी पार्टी छोटे राज्यों के पक्ष में न कभी है, न रही है और न रहेगी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियां एक साथ हो ही गई हैं तो हम चाहें कितने ही भाषण दें, कुछ होने वाला नहीं है, दोनों एक हैं …( व्यवधान) हम कह रहे हैं कि आंखें मूंदकर रोजाना समर्थन मत करते रहो।

रोज हम देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का ही राज है। मर्जर कर लो। आप सरकार में होगे तो कम से कम नियंत्रण तो करोगे इन पर। जब दोनों एक हैं तो हमारी राय है कि …( व्यवधान)

श्री के.पी.सिंह देव (ढेंकानाल) : इस मुद्दे पर एक हैं।…( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : हम तो विरोध करेंगे। आप विदेशी पूंजी के बारे में एक हैं, विदेशी कंपनियों के बारे में दोनों एक हैं, उत्तराखंड पर दोनों एक हैं, बीमा विधेयक पर दोनों एक हैं…( व्यवधान) झारखंड प्रदेश के मामले पर दोनों एक हैं और छत्तीसगढ़ पर दोनों एक हैं। एक किसमें नहीं हैं मुझे पता नहीं, यह सुन्दर लाल पटवा जी जानें और सोनिया जी जानें कि किस किस में एक हैं और किस-किस में अलग हैं। …( व्यवधान) हम तो दोनों के खिलाफ हैं। हम इस बारे में जनता के बीच जा चुके हैं, कह चुके हैं, अब क्या रह गया है? आप लोग तो सब एक हो गए। हम दोनों के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि प्रभुनाथ जी, राम जीवन जी, रामविलास पासवान जी, शरद यादव जी कहां जाकर लालच में बैठ गए, आप लोग निकलकर आएं, जार्ज को समझाइए और यहां आएं यह जो थर्ड फोर्स बैठी हुई है इन दोनों के खिलाफ …( व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : थर्ड फ्रंट कहां गया?

श्री मुलायम सिंह यादव : एक तो खड़ा ही है।

श्री रघुनाथ झा : आप हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव : हां, मैं हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज,बिहार) : उसको और बढ़ाइए।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप आएंगे?

श्री प्रभुनाथ सिंह : हां, आप बढ़ाइए।

श्री मुलायम सिंह यादव : मुझे खुशी है कि प्रभुनाथ जी हमारी राय से सहमत हैं। आपको आना होगा, उसमें कोई दो राय नहीं हैं। …( व्यवधान) हम कह रहे थे कि हम छोटे राज्यों के खिलाफ हैं। जब झारखंड बन गया है तो उत्तरी बिहार में कुछ बचा नहीं है, कोई उद्योग नहीं बचा। जमशेदपुर गया, रांची गया, धनबाद भी चला गया। खनिज, कोयला चला गया, सीमेन्ट भी चला गया, लकड़ी भी चली गई और सब कुछ चला गया। अब कहते हैं कि शोषण बहुत होता था। कुछ साथियों की राय है कि जिनके आधार पर बना है, जो नाम दिया गया है, उन आदिवासियों की केवल २७ फीसदी तादाद है। आदिवासियों का वहां मुख्य मंत्री बनने वाला नहीं है। आपके सामने आ जाएगा। और जो कहा जाता था कि भारी शोषण हो रहा है, अब वह शोषण करने वालों को कब निकालेंगे, उनको भी निकालना पङेगा। झारखंड राज्य में शोषण करने वाले जिनका इशारा हो रहा था, मैं सुन रहा था कि गरीब का शोषण, किसान का शोषण, मजदूर का शोषण, पिछड़ों का शोषण, आदिवासियों और दलितों का शोषण, वह शोषण करने वाले तो इसमें शामिल हैं और बहुमत में हैं। मुझे तो बिहार की पूरी तस्वीर मालूम है। शोषण करने वाले मौजूद हैं, उनके लिए इस विधेयक में क्या रखा गया है?

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी) : जिनके द्वारा सारे घोटाले हुए, चारा घोटाला, दवा घोटाला, भूमि घोटाला हुआ - वह आपके पड़ोसी हैं, आपके साथ बैठे हैं।…( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आप हमसे बहस मत करो। लालू जी से आप कह सकते हैं, रघुवंश जी से कह सकते हैं, मुझसे मत कहिये। ऐसा घोटाला आ जाएगा पूरे देश में अभी-अभी। ऐसा घोटाला मामूली नहीं होने जा रहा है। वह तो चारा, दवाइयां सबको पीछे कर देगा, ये सब होगा। इसलिए घोटाले की बात तो मत करो आप भी घोटाला बनने वाले हैं।

इसलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अब यह जो शोषण करने वाले हैं उनके लिए विधेयक में क्या है या कैसे सावधान किया जाए। अंतरिम सरकार बनेगी। मुझे खुशी होगी अगर आदिवासी मुख्य मंत्री बना दें।

18.00 hrs. जिस आधार पर बंटवारा हुआ है …( व्यवधान) मजबूरी में बहुत जगह किया है। मजबूरी में तो आपने राजस्थान में भी कर दिया है। आपकी मजबूरी है इसलिए मेरा कहना है कि आपने मजबूरी में किया है न कि खुशी में किया है। …( व्यवधान) आपने मजबूरी में किया है। आप बैठे रहो मजबूरी में। आप हमसे समर्थन भी करोगे और लड़ोगे भी, यह दोनों काम नहीं कर सकते। आप लड़ो या मिलो, यह बीच का रास्ता कुछ नहीं होता। यह तटस्थता कुछ नहीं होती, यह मैं आपको बता रहा हूं।

उत्तरी बिहार के पास कुछ नहीं बचा है। अब न्याय करना चाहिए। जब हम अलग हो रहे हैं और आप बार-बार भाई-भाई कहते हैं तो इंसाफ होना चाहिए। इसके बारे में राम संजीवन जी भी कह रहे थे और आप भी खड़े होकर कहेंगे। सबकी राय यही है कि वहां इंसाफ होना चाहिए। यदि इंसाफ के साथ बंटवारा होगा तो मैं समझता हूं कि वहां शांति होगी और अगर इंसाफ के साथ बंटवारा नहीं हुआ, नाइंसाफी हुई तो फिर झगड़ें होंगे। नार्थ बिहार में भी आंदोलन चलेंगे। इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए बेहतर यह होता कि आपको एक पैकेज के साथ इस विधेयक को लाना चाहिए था। वह पैकेज १ लाख ७९ हजार करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकता है परन्तु कुछ तो राय होनी चाहिए थी। आप १ लाख ७९ हजार करोड़ रुपये नहीं दे सकते।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब छ: बज चुके हैं। अगर सदन की सहमति हो तो यह बिल पारित होने तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाता है।

अनेक माननीय सदस्य : हां, हां।

सभापति महोदय : सदन का समय बिल पारित होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री मुलायम सिंह यादव : मेरी राय में तो आप पास करा दीजिए। …( व्यवधान)

हम अपना भाषण बंद करते हैं। आप पैकेज दे दीजिए। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : मुलायम सिंह जी, आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप इसे पास करिये। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : मुलायम सिंह जी, आपको अपनी बात कहने से रोका नहीं गया है। छ: बजे गये थे इसलिए हमने आपको रोका था। आप अपना भाषण जारी रखिए।

…( व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति जी, मुलायम सिंह जी ने कहा है कि हम भाषण बंद करते हैं। आप पैकेज की घोषणा करवा दीजिए। …( व्यवधान) इस बिल को पास करा दीजिए। उनकी बात सदन को मान लेनी चाहिए। …( व्यवधान) आप नियमन दे दीजिए। …( व्यवधान)

श्री खेलसाय सिंह (सरगुजा) : सभापति जी, गृह मंत्री जी को यहां रहना चाहिए। गृह मंत्री जी हाउस में नहीं हैं। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : मुलायम सिंह जी बोल रहे हैं इसलिए आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने उन्हें बोलने की इजाजत दी है।

…( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : असली मंत्री अब आ गये हैं। आप इनको पकड़िये। …( व्यवधान)

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि पैकेज…( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह जी को बिहार की सारी जानकारी है लेकिन यह जानकारी नहीं है कि पिछले १० साल से वहां जो सरकार है उसने अरबों, खरबों रुपयों …( व्यवधान)

सभापति महोदय : यह तरीका ठीक नहीं है।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : लाल मुनी चौबे जी, आप पुराने सदस्य हैं इसलिए आप सदन संचालन में व्यवधान न करें। आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

श्री लाल मुनी चौबै : सभापति जी, वहां की सरकार ने अरबों खरबों रुपया …( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी कोई भी बात प्रोसीडिंग्स में दर्ज नहीं हो रही है।

...( व्यवधान)...(कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, हम अभी चुनाव लड़कर आये हैं और जनता से हमने एक वायदा किया है। …( व्यवधान) जो मुख्यमंत्री रहेगा, उसी की देख-रेख में विकास का काम होगा और यहां से पैसा जायेगा। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं। जब आपको समय मिला था तब आपने अपनी बात कह दी है।

…( व्यवधान)

श्री लाल मुनी चौबे : सभापति जी, …( व्यवधान) (कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) सभापति महोदय : चौबे जी, आपकी बात प्रोसीडिंग्स में दर्ज नहीं हो रही है इसलिए आप बैठ जाइये।

...( व्यवधान).. *.(कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) श्री मुलायम सिंह यादव : आप इन्हीं का भाषण सुनिए। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपना भाषण जारी रखिए * Not recorded श्री मुलायम सिंह यादव : हम कैसे भाषण दें। …( व्यवधान) चौबे जी, आप यह नोट करें कि मैं बेइमानी नहीं कर रहा हूं। बेइमानी करने वाले इधर हों चाहे उधर हो, हम कोई बेइमानी नहीं करते।

…( व्यवधान) हम तो अपन राय रख रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी आप बातें करना बंद कीजिए क्योंकि आपसे मामला अटका हुआ है।

१ लाख ७९ हजार करोड़ रुपए के पैकेज की मांग है। आप कितने पऱ सहमत हैं, यह बिल के अंदर आना चाहिए। अगर आपको १ लाख ७९ हजार करोड़ रुपए ज्यादा लगते हैं तो जितना आप ठीक समझते हैं, उसकी कोई न कोई राय आनी चाहिए। हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। ...(व्यवधान) जो हरेक की बात में टोका-टाकी करे, वह अच्छा पार्लियामैंटेरियन नहीं माना जाता। कभी-कभी तो कर लीजिए। ये बंटवारे तो होते जाएंगे। वहां स्कूल, पानी, बिजली नहीं हैं। अभी तो पुरानी विधान सभा है। फिर नई बनाएंगे और उसमें काम करेंगे। हमें खबर है कि उसमें सिर्फ साठ लोगों के बैठने की जगह है और आप ८१ एम.एल,.ए. बनाएंगे, ९० बनाएंगे या कितने बनाएंगे, यह पता नहीं है। ...(व्यवधान) अब विधान सभा बनानी पड़ेगी, सचिवालय बनाना पङेगा, मुख्य मंत्री निवास बनाना पड़ेगा, मंत्रियों के निवास बनाने पड़ेंगे, आई.ए.एस. और सचिवों के मकान बनाने पड़ेंगे। बिजली, पानी का सारा पैसा केवल राजधानी बनाने में ही चला जाएगा। छोटे-छोटे राज्यों का यह नतीजा होगा कि जमीन सिकुड़ती जाएगी, जनसंख्या बढ़ती जाएगी और अन्न की पैदावार घटती जाएगी। इन बंटवारों के ये तमाम परिणाम हैं। थोड़े दिनों बाद १ लाख ७९ हजार करोड़ रुपए को लेकर विवाद छिड़ेगा, हम जानते हैं कि इसकी तैयारी है। ये लोक सभा में ऐसे बोल रहे हैं - ऐसा नहीं है। यह संघर्ष की बुनियाद रखी जा रही है।

इसलिए वित्त मंत्री जी, इस विवाद को खत्म कीजिए। इन्हें अलग प्रान्त दे दीजिए जहां ये अपनी बातचीत कर लें। मेरी आपसे यह राय है कि १ लाख ७९ हजार करोड़ रुपए की, एन.डी.ए. के माननीय नेता या सदस्यों की मांग हैं, हमारी भी मांग है, शायद इधर की भी मांग हो, कांग्रेस के मित्र भी मांग करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग नार्थ बिहार के होंगे, उत्तरी बिहार के होंगे, वे भी कहेंगे कि हमें दीजिए। इसमें सर्वसम्मति है और जब सर्वसम्मति है तो देर किस बात की है। आप कहेंगे पैसा नहीं हैं, आप विदेशों से पैसा ला रहे हैं, विदेशी कर्ज ले रहे हैं, फिर बंटवारा क्यों कर रहे हैं। यह सोचना चाहिए था कि रुपया मांगा जाएगा। दोनों बातें नहीं हो सकतीं कि आप बंटवारा भी करें और धनाभाव भी बताएं। जब बंटवारा कर रहे थे तभी सोचना चाहिए था कि यह सब करना पड़ेगा। सभापति जी, वित्त मंत्री जी बैठे हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर १ लाख ७९ हजार करोड़ रुपये से सहमत नहीं हैं तो जितने रुपयों से सहमत हो रहे हैं, वह बताइए ताकि रास्ता निकाला जाए। हम प्रभुनाथ जी, रघुनाथ जी और अन्य साथियों से भी कहेंगे कि मजबूरी है, ये विदेशों से कर्ज मांग रहे हैं, यहां बहुत बड़े देश के मालिक बन रहे हैं और वहां भीख मांग रहे हैं। देश की यह हालत हो गई है कि जब हमारे बड़े-बड़े मंत्री अमरीका में जाते हैं तो वहां के अफसरों से बात कर पाते हैं, वहां के मंत्रियों से बात नहीं कर पाते। यहां बड़ी हैसियत दिखाते हो, मुझे पता है, यहां ऐसे लगते हैं जैसे कैबिनेट मंत्री हैं लेकिन ये वहां जाकर, हमारे यहां जो डिप्टी सैक्रेटरी, ज्वाइंट सैक्रेटरी होता है, ऐसे अफसरों के बीच जाकर खुशामद करते हैं। यह हमारे मंत्रियों की हालत है। इसे भिखमंगा देश बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ हर चीज के बंटवारे होते चले जा रहे हैं। यह तो एक नए आन्दोलन का निमंत्रण तो दे दिया। इसमें सब शामिल होंगे। बी.जे.पी. के जो नहीं होगे तो शर्म की वजह से नहीं होंगे। समता पार्टी आदि सब होंगे। इसलिए इसे पैकेज के साथ आना चाहिए। अगर पैकेज नहीं है तो इतनी जल्दी क्या है। मुझे यह खबर मिली है कि १५ अगस्त को बड़ी भारी उपलब्धि पेश की जाएगी।

लालकिले से एक बड़ी उपलब्धि घोषित होगी। एक सबसे बड़ी उपलब्धि घोषित होगी कि हमने उत्तराखंड बना दिया। ये तो उत्तरांचल कहेंगे, लेकिन हमने जब उत्तराखंड पास कर दिया तो हम इसे उत्तराखंड ही कहते रहेंगे और यदि कभी मौका मिला तो उसका नाम उत्तराखंड ही होगा। ये एक उपलब्धि बताएंगे कि हमने छत्तीसगढ़ बना दिया। आप भाषण सुनिएगा, उसमें लिखा जायेगा। हमें पता है, हमें खबर मिली है। इसीलिए जल्दी-जल्दी ये विधेयक पास हुए हैं। कार्य मंत्रणा समति में इन्हें इसीलिए जल्दी रखा गया है ताकि १५ अगस्त को बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री के माध्यम से घोषित की जा सके। इनके भाषण में तीन बड़ी उपलब्धियां होंगी।

अब ये अमेरिका जा रहे हैं। इनकी इस उपलब्धि से तो हमें बड़ा डर लग रहा है कि कहीं यह बड़ा खतरनाक कदम न हो जाये। हमें पता चला है कि वहां सब चीजों पर दस्तखत होंगे। सी.टी.बी.टी. पर दस्तखत का पूरा वायदा हो चुका है। अगर सरकार ने हम लोगों को विश्वास में लिये बिना सी.टी.बी.टी. पर दस्तखत किये तो मैं आज बताये दे रहा हूं कि सरकार का काला मुंह होकर आयेगा, अगर इसी तरह से सी.टी.बी.टी. पर दस्तखत हो गये। हमारी यह मांग है कि वे पांचों देश भी अपने सारे हथियारों को समुद्र में फेंक दें तो भारत भी अपने हथियार फेंकने को तैयार है। जब तक ये देश अपने हथियार नहीं फेंकते तो आपको इसको कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। आपको देश के स्वाभिमान को बचाना चाहिए। इसलिए आपको इस बारे में पहले सोचना चाहिए था कि विदेशी कर्जा लेंगे तो क्या होगा। अब हम इस पर नहीं बोलेंगे, जब परसों तरसों इस पर बहस होगी, तब आपको बताएंगे। हम एक लाख ७९ हजार ९०० करोड़ रुपये की मांग का समर्थऩ करते हैं। अगर हम लोगों की मांग ज्यादा हो तो आप वित्त मंत्री हैं, आपके पास सारे देश का आर्थिक नक्शा रखा है कि हमारी वित्तीय हालत कैसी है। जो आप उचित समझते हैं, वह कोई न कोई चीज आपको देनी चाहिए, वरना इस विधेयक को आप वापस लीजिए और दोबारा पैकेज के साथ हाउस में इसे लाइये।

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : सभापति महोदय, मैं बिहार पुर्नगठऩ विधेयक, २००० का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं उत्तरी बिहार से आता हूं। जब मैं विधान सभा का सदस्य था, उस समय से ही मेरी भावना रही है कि बिहार का दो भागों में, एक वनांचल या झारखंड और जो दूसरा बिहार मे इसका बंटवारा होना चाहिए। बंटवारा, ऐसा नहीं है कि हम कोई पहली बार अलग हो रहे हैं। बिहार कभी बंगाल के साथ था, हम बंगाल का हिस्सा थे और १९१२ में जिस समय इस सदन का निर्माण भी नहीं हुआ था, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था। उसके बाद १९३६ में बिहार और उड़ीसा भी एक दूसरे से अलग हो गये। आज सन् २००० में यदि बिहार के साथ अभी एक दूसरा राज्य झारखंड बन रहा है तो हम इसका स्वागत करते हैं। झारखंड की जनता आज बहुत प्रसन्न होगी। इसकी लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है। झारखंड राज्य की लड़ाई बहुत पुरानी है। इसी सदन में जिस समय जवाहर लाल नेहरू जी प्रधान मंत्री थे और जयपाल सिंह जी रांची से आते थे, जब वे यहां वहां से सांसद थे, तब से यह मांग चली आ रही है। बहुत बार यहां मांग हुई, लेकिन पता नहीं क्यों, जिस समय उन्हें कांग्रेस ने मंत्री बना दिया और झारखंड पार्टी का मर्जर कांग्रेस पार्टी के साथ हो गया तो उस समय झारखंड की जनता की मांग को कुछ नेताओं ने खत्म कर दिया।

मैं एन.डी.ए. की सरकार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इन लोगों ने यह फैसला लिया कि बिहार को दो भागों में बांटा जाये और झारखंड राज्य का निर्माण कराया जाये। आज उत्तरी बिहार से होने के नाते मैं बताना चाहता हूं कि जितनी भी सारी इकाइयां हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, वे सारी दक्षिण बिहार में हैं और उत्तरी बिहार में कुछ नहीं है। पहले वहां चीनी मिलें थीं. जूट की मिलें थीं, कागज की मिलें थीं, लेकिन आज वे सारी मिलें बन्द पड़ी हुई हैं। केवल एक मिल चल रही है और वह बरौनी का पैट्रोलियम का कारखाना है, एक ऑयल रिफाइनरी है, वही चल रही है।

बरौनी में दूसरा कारखाना फर्टिलाइजर का है, वह भी बंद पड़ा है। दक्षिण बिहार में काफी उद्योग स्थापित हुए, वहां इतना खनिज पदार्थ होते हुए भी और जंगलों की पर्याप्त व्यवस्था होते हुए भी वहां के लोगों की गरीबी दूर नहीं हो सकी, दक्षिण बिहार का उद्धार नहीं हो सका और न इससे उत्तर बिहार का हो सका। हमारी सबसे अधिक चिंता उत्तर बिहार को लेकर है। वहां की जमीन बहुत उपजाऊ है। केवल जल प्रबंधन कर दीजिए, तो हम पंजाब और हरियाणा को मात दे सकते हैं। वहां से अधिक अनाज की उपज कर सकते हैं, इतनी वहां क्षमता है। लेकिन हमारे साथ दिक्कत है कि जो भी नदियां हमारे यहां हैं, वे नेपाल से आ रही हैं। उनके कारण हम बाढ़ की चपेट में रहते हैं और कभी सूखे की भी चपेट में रहते हैं। हम कोई पैकेज केन्द्र से नहीं चाहते। यह अंतरराष्ट्रीय मामला है और ये नदियां भी अंतरराष्ट्रीय हैं। इसलिए हमें इस सम्बन्ध में नेपाल से समझौता करना होगा। उस समझौते के अधीन अगर बाढ़ से राहत मिल गई तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर बिहार पंजाब की तरह इस देश का सबसे ज्यादा अनाज उत्पादक राज्य बन सकता है।

१९३० में वहां २८ चीनी मिलें थीं, जो अब घटकर आठ या दस रह गई हैं। उसका मुख्य कारण वहां का कुप्रबंधन है। अंग्रेजों के जमाने में लोगों ने तय किया कि उत्तर बिहार की जमीन ऐसी है जहां गन्ने की उपज काफी हो सकती है इसलिए वहां चीनी मिलें लगाई गईं। तमिलनाडू में, महाराष्ट्र में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन हो रहा है, लेकिन वहां पर आठ बार सिंचाई करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, जबकि उत्तर बिहार में शायद एक बार ही गन्ने के खेत में पानी देना पड़े। मैं जब विधायक था तो एक बार एक चीनी मिल में गया। वहां एक बोरा चीनी का दाम ८१० रुपए था। मैंने पूछा कि इसकी लागत कितनी आती है तो मुझे जवाब मिला कि एक बोरा चीनी पर हमें २२,००० रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं।…( व्यवधान) जी हां, २२,००० रुपए - इससे आप सोच सकते हैं कि वहां कैसे चीनी का उत्पादन हो सकता है। १९३० में बनी चीनी मिलें आज के आधार पर, जिस तरह आज की व्यवस्थाएं हैं, कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी।

वहां जो नया राज्य बनने जा रहा है, उसको लेकर झारखंड के लोगों के मन में काफी खुशी है। वे इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। आज झारखंड के इलाके में व्यवस्था होगी, उसके लिए पैकेज की भी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन उसके बारे में यह तय होना चाहिए कि यह भार किस सरकार पर पड़ेगा। बिहार को पहले भी कई पैकेज दिए गए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि सारे घोटाले चाहे चारे के हों, दवा के हों या भूमि के हों, वे उत्तर बिहार या मध्य बिहार में नहीं हुए, वे सब दक्षिण बिहार में हुए हैं। इसलिए जो पैकेज पठारी क्षेत्र को लेकर बने, वह वहीं पर लागू हो।

संसदीय क्षेत्र का जो विभाजन हुआ है, इससे डिस्पैरिटी हो गई है। कहीं-कहीं एक लोक सभा क्षेत्र में पांच विधान सभा क्षेत्र हैं, कहीं पर सात हैं। हमारे यहां चार ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं जहां सात विधान सभा क्षेत्र हो गए हैं। उनके सांसदों पर उस इलाके का ज्यादा बोझ पड़ गया है। उनका अनुमान है कि हमारे क्षेत्र में भी व्यवस्था होनी चाहिए इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

दक्षिण बिहार के राज्य बनने से मैं समझता हूं जैसे छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल को लेकर कुछ दिक्कतें हैं, वह रांची में नहीं होंगी, क्योंकि रांची राजधानी होने जा रही है।

रांची में पहले से ही उच्च न्यायालय मौजूद है। वहां मुख्य मंत्री का आवास है, राज्यपाल का आवास है, मंत्रियों का आवास है और जब उस समय विधान सभा भी वहां चला करती थी तो उसकी भी वहां व्यवस्था है, इसलिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन दूसरे राज्यों के लिए करनी पड़ेगी। ये सारी सुविधाएं हमारी रांची में उपलब्ध हैं लेकिन उस इलाके की एक दूसरी जगह दुमका है जहां से रांची आने जाने में काफी समय लगता है, इसलिए सरकार को इसकी व्यवस्था करने के बारे में सोचना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्रीमती हेमा गमांग (कोरापुट) : सभापति महोदय, मैं बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक-२००० का स्वागत करती हूं। इसके साथ-साथ उड़ीसा राज्य की जनभावना को मैं सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से यह आग्रह करती हूं कि उड़ीसा राज्य का अभिन्न अंग जो कि सरायकेला व खरसांवा विधान सभा क्षेत्र को, झारखंड राज्य को नहीं बल्कि, संशोधन विधेयक के द्वारा उड़ीसा राज्य को सौंपा जाये, यही उड़ीसा राज्य लोगो की हार्दिक इच्छा है।

सरायकेला व खरसांवा क्षेत्र १९४७ से पहले उड़ीसा राज्य का अभिन्न अंग था। वहां के राजाओं ने जब नये राज्य का गठन किया जा रहा था तो उस समय उड़ीसा राज्य में इन दोनों क्षेत्रों के राजाओं ने अपनी हार्दिक इच्छा व जनभावनाओं की इच्छा के अनुरूप उड़ीसा राज्य में रहने की सहमति लखित रूप से सरकार को दी थी। इन दोनों क्षेत्रों में उड़िया भाषी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। वहां की संस्कृति, सभ्यता और भाषा अनेक प्रकार की समानताएं वर्तमान समय में भी उड़ीसा राज्य जैसी ही हैं। उस समय में भी उड़ीसा राज्य के नेताओं तथा नागरिकों ने जब इन दोनों क्षेत्रों को बिहार राज्य से जोड़ा जा रहा था तो व्यापक विरोध किया गया था । लेकिन आज हमारी कांग्रेस पार्टी एवं अन्य पार्टियों ने जब झारखंड राज्य बनाने का ऐतिहासिक संकल्प किया है तो कम से कम उड़ीसा राज्य के उस अभिन्न हिस्से को झारखंड की बजाए उड़ीसा राज्य को सौंपा जाये, इसी रूप में जनभावनाओं का आदर होगा। झारखंड राज्य के गठन की मांग वहां के आदिवासी औऱ वनवासी लोगों द्वारा की गई थी तथा वे इस मांग को लेकर काफी समय से संघर्षरत थे। मैं चाहती हूं कि दलित आदिवासी समाज के लोग अपनी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक औऱ भाषाई इकाई में एक रहकर अपना विकास करें। दलित आदिवासियों का जो कई वर्षों से शोषण होता आ रहा था, मैं चाहता हूं कि झारखंड औऱ छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी वर्ग के लोगों को मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्रदान किया जाये तथा…( व्यवधान) कांग्रेस ने उड़ीसा को भी तीन बार आदिवासियो वर्ग के नेता के बनाया था। सरायकेला औऱ खरसांवा इन दोनों क्षेत्रों को केन्द्र सरकार उड़ीसा राज्य को सौंप दे। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि झारखंड के लाखों नागरिक, हमारे आदिवासी भाई-बहन जो आसाम के हैं, आज झारखंड राज्य बनने जा रहा है, उसके लिए मैं हार्दिक रूप से इस बिल का समर्थन करती हूं।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : सभापति महोदय, सदन में प्रस्तुत बिहार पुनर्गठन विधेयक २००० का मैं समर्थन करता हूं। चिर-परचित यह मांग उस इलाके के लोगों की विशेषकर आदिवासी, दलित, गरीबों की मांग रही है। यह मांग हमारे माननीय सदस्यों ने ठीक उठाई है। श्री जयपाल सिंह जी आदिवासियों के नेता थे।

जो हमेशा इसे अलग झारखंड की मांग करते थे। उस समय यह मांग काफी जोरों पर थी और कांग्रेस के लोगों ने श्री जयपाल सिंह को पटाने का काम किया, फंसाने का काम किया और कांग्रेस में मिला लिया था फिर भी वह काम नहीं हो सका। …( व्यवधान) उसके बाद श्री एस. के. बागे, झारखण्ड के बहुत बड़े नेता हुए और बिहार विधान सभा में विपक्ष के भी नेता हुए। उनके जमाने में झारखण्ड अलग राज्य बनें, इसकी चर्चा भी उस समय हुई। वहां के लोगों की इच्छा, आकांक्षा की पूर्ति हो, लेकिन वे भी कांग्रेस के जाल में फंस गए और कांग्रेस की सरकार में मंत्री बन गए। …( व्यवधान) आप बैठिए, हम सब बात जानते हैं, कांग्रेस की रीढ़ को जानते हैं …( व्यवधान)

महोदय, आज हम एनडीए की सरकार को बधाई देना चाहेंगे कि इस विधेयक को पेश करने का काम किया। आज हम समझ सकते हैं, जैसा कि इस सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं को हमने देखा है, हमको लग रहा है कि अभी यह विधेयक इस सदन में पारित होगा और जल्द ही झारखण्ड के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति होगी। हम उनकी इस आकांक्षा में अपने आपको शामिल करते हैं और ह्ृदय से वहां की जनता को मुबारकबाद देते हैं। महोदय, जिस दिन यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जा रहा था, उस दिन हम लोगों की तरफ से, अन्य विपक्ष दलों की तरफ से, माननीय मुलायम सिंह जी तरफ से तथा दूसरे लोगों की तरफ से और रघुवंश प्रसाद जी की तरफ से इसका विरोध हुआ था। उस समय गृह मंत्री जी ने कहा था, स्वीकार किया था कि हम समझते हैं, जानते हैं कि शेष बिहार की स्थिति खराब होने वाली है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, जिससे कि एक दरिद्र हो जाए और एक समृध्द राज्य बन जाए। जहां तक उत्तर बिहार का प्रश्न है, मैं मुलायम सिंह जी की बात से शत-प्रतिशगत सहमत हूं, महोदय आप भी उत्तर बिहार से आते हैं, आज हम कर्पूरी ठाकुर जी को याद करते है, चाहे विपक्ष के नेता की हैसियत से, चाहे मुख्य मंत्री की हैसियत से, उन्होंने बराबर इस बात का जिक्र किया था, जब तक उत्तर बिहार में नेपाल से आने वाली नदियों को बाधने का काम केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं होगा, तब तक उत्तर बिहार की गरीबी, बेबसी, लाचारी दूर नहीं की जा सकती है। राज्य में चाहे किसी भी दल की सरकार हो, लालू प्रसाद जी की सरकार को हम भले ही कुछ कह दें, उत्तर बिहार में नेपाल से आने वाली नदियों से बाढ़ के कारण हर साल नुकसान होता है, इन्फ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है, सड़के टूटती हैं, मकान ढहते हैं, जमीन बरबाद होती है, खेत बरबाद होता है, यह समस्या हम किसके सामने रखें। यह काम बिहार सरकार के बूते का नहीं है। बिहार की सरकार नेपाल की सरकार से बात नहीं कर सकती है। आज हमें प्रसन्नता है कि राजधानी में नेपाल के माननीय प्रधान मंत्री जी आए हुए हैं। हम चाहेंगे कि भारत सरकार नेपाल के आने वाली नदियों से हमारा जो नुकसान होता है, अगर उसको रोकने का काम कर सके, तो बिहार के लोगों में दरिद्रता नहीं रहेगी। अभी मदन प्रसाद जायसवाल जी कह रहे थे कि हम हरियाणा को खिला सकते हैं, हमारी जमीन उपजाऊ है, लेकिन किस तरह से खिला सकते हैं, नेपाल के साथ कौन बात करेगा। नेपाल के साथ बात करने के लिए सरकार को स्पष्ट नीति अपनानी होगी। भारत सरकार को बताना होगा कि हम किसी भी कीमत पर इसकी रक्षा करेंगे तभी हमारा दु:ख दूर हो सकता है।

महोदय, बिहार में ३२ शुग्ार फैक्ट्रीज हैं, मध्य बिहार में तीन शुगर फैक्ट्रीज हैं, सारी शुगर फैक्ट्रीज बंद हैं, केवल चार-पांच शुगर फैक्ट्रीज ही चल रही है, बाकी सारी दम तोड़ रही हैं और ५-६ को किसी न किसी तरह से चलाई जा रही हैं। बिहार में पिछले वर्षो में एक भी शुगर फैक्ट्री देने का काम भारत सरकार ने नहीं किया है। आप हमारी दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं, तो शुगर फैक्ट्रीज को बेहतर बनायें और नई शुगर फैक्ट्री बिहार में लगावे। इसी प्रकार जहां तक जुट की बात है, पूर्णिया और सहरसा के इलाके में जूट की फैक्ट्री थी और किसान जूुट पैदा करते थे।

आज वह जूट फैक्ट्री बंद है। हमारा खाद का, कागज का कारखाना बंद है। हमारे सामने सिर्फ बालू, मिट्टी और पानी है, हम इनकी रक्षा कैसे करेंगे। वित मंत्री जी, आप भी बिहार से आते हैं। आप पहले उत्तर और मध्य बिहार के थे लेकिन अब आप हजारीबाग, झारखंड राज्य में चले गए। आप झारखंड राज्य में जा रहे हैं, इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जो शेष बिहार बच रहा है उसे आप बचाने का काम करें। हम यह बात आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहते हैं। मुलायम सिंह जी ने ठीक कहा, हम उनकी दो बातों से सहमति रखते हैं। पहली यह है कि अगर उत्तर-बिहार के लोगों को अपने रहमोकरम पर छोड़ देंगे तो उत्तर-बिहार या मध्य बिहार के लोग ज्यादा दिनों तक चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। वे इस बात के लिए बगावत पर उतारू होंगे, आंदोलन और संघर्ष करेंगे। झारखंड राज्य बने, उससे हमारा कोई विवाद नहीं है लेकिन हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है, उसे हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि किस उद्देश्य के लिए झारखंड राज्य बनाया जा रहा है । मुलायम सिंह जी ठीक कह रहे थे। ८१ सीटों में से २३ सीटें आदिवासी और दलित भाईयों की हैं, बाकी सारी सीटें दूसरे लोगों की हैं, जनरल सीटें हैं। हमारी इच्छा है और हम भी चाहते हैं कि जिस उद्देश्य से आप झारखंड राज्य का गठन कर रहे हैं तो उस इलाके के सम्झायक विकास के लिये रखंड में कोई आदिवासी मुख्य मंत्री हो, कम से कम पहला मुख्य मंत्री तो आदिवासियों के बीच में से बनाने का जरूर संकल्प लीजिए। आप घोषणा करेगे ऐसा, हम उम्मीद करते हैं और आशा रखते हैं। गृह मंत्री जी इस समय यहां नहीं हैं, वित्त मंत्री जी यहां मौजूद हैं हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप हमें बिजली के मामले में क्या सहायता दे रहे हैं। आप हमें बिजली के मामले में मदद कीजिए, हमें पैसे की जरूरत नहीं है।

हम इन्फरास्ट्रक्चर जैसे रोड,बिजली,सिंचाई,चीनी मिलों की अधिक से अधिक स्थापना,शेष बिहार म करेमहोदय, आप शंका व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि पैसे का गोलमाल हो जाता है, हमें पैसा नहीं चाहिए, आप हमें बिजली दीजिए, हमारे उद्योग धंधे दीजिए। हमें नेशनल हाईवे, सड़क दीजिए। हमारे यहां नदियों में तट बंध बांधने का काम कीजिए, सिंचाई का प्रबंध कीजिए। ये सारी चीजें उत्तर-बिहार और मध्य बिहार के लोगों को दीजिए ताकि हम बिहार की उन्नति और तरक्की कर सकें तथा शेष बिहार में अपने झारखंड भाइयों के साथ मिल कर खुशहाली का जीवन व्यतीत कर सकें, यह मैं आशा करता हूं और उम्मीद रखता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं।

 

* SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Mr Chairman, Sir, I want to speak in Bengali. This is for the first time I am speaking in my mother tongue.

Mr Chairman, Sir, I was waiting for this day since long. In 1973 when I went to Ranchi for the first time as the President of Youth Congress, the Congress leader from Bihar Shri Gyan Ranjan was with me. The people I met for the first time were all adivasi youths. They told me only one thing and that was, "You have come to speak about Youth Congress. Please listen to our mental agony. That we are a part of India, that we were a party to our struggle for freedom. Our leader Birasa Munda was a soldier in freedom struggle. Our leaders Sidhu Kanu fought for liberation struggle, these facts have been confined in the pages of history only. But where is our identity? Is our identity today confined to only as a Minister or an MLA through quota? What is our future in the whole region of Vananchal or Jharkhand? Mr Chairman, Sir, I could not give any reply that day. I just came back with bowed head. I asked in my heart that Gandhiji alone cannot have the full credit for free India, or for that matter, the credit does not go only to Rajendra Pasad or Jaya Prakash Narayan. If some Birasa Mundas, some Sidhu Kanus were not there, or if some Santhal struggles for independence, were not fought, it would not have been possible for us to drive away the British very easily and achieve independence. That day I realised in my heart that we have to give these people their rights someday. So even before my party had evolved any opinion about Jharkhand agitation when it originated, I felt in my heart that they have a right to agitate and long live their struggle. Today I am very happy that the Government, the Congress and the House and others are supporting the cause for a separate statehood for Jharkhand. I never feel that the country is divided if any agitation based on language, social or cultural heritage or even alongwith economic burden is recognised and a separate State is formed. I just feel the opposite. I feel in this __________________________________________________________________*…..* Translation of the speech Originally delivered in Bengali.

present scenario in India, if somebody express their desire to be in India but wants recognition on cultural, social, political or against economic discrimination and urge for separate identity then I feel by granting recognition to their desires, the process of democracy is strengthened. If that aspiration is suppressed by force then democracy is never strengthened. This is what I feel. I am surprised that some Hon’ble Members are arguing that by forming the separate States, the country will be divided. These very members assert in their party meetings that in the name of strong Centre if all the power is concentrated in the Centre, then democracy is at peril. They only speak about decentralisation of power and again they are the one who feel devolution of power is unfortunate for the State. I do not find any logic in this argument. We must understand today that the desires for separate identity based on language, culture and some political freedom cannot be curbed by force. This will weaken the process of democracy. I am going to utter the name of person who is very much known to all of us. During our first day of independence struggle Rabindra Nath sang a song at Swadeshi Mela in Calcutta. I remember that song – Thousands and thousands of mind All culture identity should be tied with one knot.

That is what he meant by unity in diversity. This is the tune of India. If Nagaland feels today that as Naga I too have my own language, my own dress, my own identity. I want a separate State to preserve my identity, there is nothing wrong in their demand. Today if after endless exploitation and long struggle, the adivasis have achieved success by having separate Jharkhand, then the House with all humility should grant their long cherished desire without any discussion and honour their fighting spirit. We cannot suppress their desire, their urge for separate identity by force. This desire to have identity of their own is complicated but very natural. We must understand this. I do not want to speak against anybody. Many members have raised the question that creation of different States will divide the unity of our country. Why it will divide the country? (Interruptions)

Mr Bwiswmuthiary, I am with you for Bodoland. But first let me speak on this Bill first. Today I will very humbly submit before you. When Mahatma Gandhi went to Champaran to attend peasant struggle, when Indian National Congress was counting the days of struggle for independence what did Congress say at the meeting of Tripuri Congress in 1924? It spoke of Chattisgadh. What did Congress say at the meeting of Benaras Congress? What did Congress say during division of Bengal? When Gokhle stopped it what did the Indian National Congress say? It said – Today the demand of the people of India is not just food or hunger but recognition for their culture, language, social values. We should not backtrack on this question of respect for culture, language and heritage. If needed Constitution has to be amended not only once or twice but 60 or 70 times. This is what Jawahar Lal Nehru also said. At the outset we had States based on language. But later on we found out that it is not only language, there are other aspects also which must be considered, which must be honoured. Our respected leader Mulayam Singh said that creation of small States is not good for our country. But as Chief Minister of Uttar Pradesh you passed the Bill for Uttarakhand in your Assembly. That day you knew that the State is divided. Why did you pass Bill then? Because you knew that you have to respect the feelings of the people of the hills. There was nothing wrong or unjust in that. And I feel although belated the decision of creating the separate State of Jharkhand is very appropriate. Democracy will not be weak by this decision. I know that the demands of the people of North Bihar are just. The people of Bihar have sacrificed so much for the independence of our country. Bihar’s contribution to our freedom struggle is immense. What Bihar has contributed cannot be surpassed by others. I remember the 42 movement. As a student we had to study the Quit India Movement of 1942. We all know what Bihar has contributed to get independence from the British. It is not only Gandhiji’s Champaran, or Dr Rajendra Prasad or Jay Prakash Narayan, there is not a single district in Bihar which has not sacrificed hundreds of people in our freedom struggle against the British. If Chapra, Bhagalpur, Mujaffarpur today say that we are penniless, helpless, I will definitely plead for them and urge the Central Government to appoint a Committee so as to look into and help them in their economic crisis. I have no objection to that. But if somebody argues against the creation of Jharkhand saying they have so much of menganese, I would say these are natural resources. One can find gold in the sand of Subarnarekha river and these are all natural resources. Nature has given them underground coal. Nobody has brought coal from underground. Nature has given them other mineral resources also. They have Subarnarekha river Shon river has originated from Jharkhand. Ganga is flowing by the side of Raj Mahal and Saheb Ganj. What they do not have? If the nature is so bountiful there it is no use feeling jealous about their resources. If North Bihar lacks these natural resources, there is other mean to get these things. There is scientific method and with the help of science and other means we can renovate North Bihar. I am not against the demands of members from North Bihar. But we must admit that people arguing that creation of small States will disrupt the unity of our country are totally wrong. We do not realise how we are causing pain by this kind of argument. I do not want to say anything regarding cast and creed. But I am sorry to say that a feeling has been created among some sections of the society, the Dalits, the Adibasis, the backward people that independence has been achieved by all. But opportunity of power to rule has been achieved by only some particular cast, some particular class, some particular community and by some particular people. We cannot heal or stop their agony by oratory only. Mere lip service or fruitless oratory is not the remedy to heal their pain, to redress their grievances. The remedy lies by fulfilling their desire to have some identity – cultural, social, linguistic and against economic discrimination and to have a small State of their own within democratic framework. If the House fails to provide this much space to the urge of these people then democracy cannot survive. So I feel – open the window. Let free air come. If you have just a room with a single window and you make all the people sit in that room assuring that all of us are here but allowing a selected few to sit near that single window and breath fresh air, keeping the rest of the windows shut, this cannot go on for ever.

Mr Chairman, Sir, through you I would like to convey why voice has been raised in Bidharva against discrimination. Why voice is raised in North Bengal? I am not in favour of dividing any State. I do not want that the State should be divided. But I am sorry to say that the place from where I come is the place where some areas of Bihar were included in Bengal during the reorganisation of Bengal and Bihar in 1953. Singhbhum from Mah Bhum went to Bihar while Purulia came to Bengal. People both from Purulia and Singhbhum sing Tushu songs. There is no difference in culture. But the agony was terrific because of this transfer. The place I came from as an MP is the place where some pockets have been transferred from Bihar like Chakulia, Kishangunj and the villages adjoining Kishangunj. Here the culture is Surjapuri and Surjapuri language holds a special place. Also there is respect for Urdu language. If we cannot allow them to study Urdu language or if we do not respect Surjapuri language and claim we the Bengalis, the son of zamindar or people from higher cast, have the final word to say cannot sustain. This chauvinism cannot continue. Days are changing. We must accord recognition to the realities. Today the slogan raised in North Bengal is very dangerous. They say that they have a language called Rajbansi. The SCs in our area are known as Rajbansis like Ray, Sarkar, Chowdhury, Sinha, Burman. I have grown up with them since childhood. They have their festivals, their own language. They have raised the slogan in the name of Kantapuri that their language Rajbansi should be given recognition and honour. In North Bengal University, this language is not taught and will never be taught. Jalpaiguri is the most populous district. Most of the seats here are reserved for the Dalits. Rajbansis have most of the seats. They demanded that they want the Circuit Bench of High Court. It was not a very big demand. This was sanctioned by Calcutta High Court. West Bengal Government also agreed. But after Mr Jethmalani’s visit, there was some twist and now I hear that what will be the outcome, nobody knows. Should we belittle people in this manner? The people who have demanded Kamtapuri have never taken to arms. They are the most peace loving people of North Bengal. They have never used guns in their life. Today they are speaking about guns. They are speaking about guns because North Bengal has been discriminated against in various plans. Nothing has been done for the developmental schemes in North Bengal. Discriminatory attitude towards North Bengal has turned it into a backward State. The people have grudge because of discrimination. Today even when we speak about unity, we cannot shut their voice. I demand the Prime Minister if you do not take any special measure for North Bengal through proper planning by publishing while paper then fires will flare up and I do not have any power to stop that fire. Today while participating in the debate on Jharkhand, why I am warning the government. This is what the adivasis there have disclosed to me. They are not from Jharkhand. They are adivasis from North Bengal from Tapan Thana. They came to me and said, Priya Babu, you are an MP from our Bengal. Don’t try to stop the formation of Jharkhand. We are with you people and will remain with you. But if people there get recognition, do not try to scuttle that recognition. Why they have said like that? Because it is a message. They feel that somebody should take up their cause also. They should also have some identity somewhere. Mr Chairman, Sir, that is why today I am mentioning their cause. We should not discuss their cause with a narrow mind. I am not against what has been said about Karaikela and I know there is need for reconsideration on some point. We cannot strengthen democracy by giving pain to somebody. But it is true that INC has supported the Bill not due to any political compulsion. INC has supported this demand because Jawahar Lal Nehru said in the Conference of INC – Congress should go forward step by step in the democracy of India by assessing the cultural, social, political demands of the people. Congress should not suppress anything by force. That is why Congress though a party is also a platform. That is why the Congress was called the movement of the people. How many people know the name of Birasa Munda? How many names are known to those who study Indian history? Mahatma Gandhi is surely known. Jawahar Lal Nehru, Jay Prakash Narayan and some more like K.V. Malavya, Madan Mohan Malavya, Govinda Ballav Panth, Lala Lajpat Rai. These names are known and should be known because they are all memorable persons. But is the responsibility of knowing the name of Birasa Munda solely lies with the adivasis? Is it not the responsibility of the country to let people know the name of Birasa Munda? What a historical struggle he fought! When the Hindu zamindars, Muslim zamindars used to oil the British, the adivasi Santhals fought against the British in Santhal revolution. They understood that this country belongs to them not to the British. We have to proceed on the basis of this historical fact. That is why, Sir, I feel that we should not fight for the introduction and discussion of this Bill to form Jharkhand. We should not fight at least on this Bill. I have great respect for many things among my leftist friends – the CPM. I will request them to look at the sky and see the sun is rising. People have awakened. People will no longer remain in dogma or theory. They demand respect and honour for their dress, their language, their surroundings, their consciousness, their intelligence, their understanding, their soul, their sorrow. Their urge is to have recognition for all these aspects. If we do not listen to their urge and forcibly do not want to listen, then we are committing a great blunder.

Mr Chairman, Sir, I come from a very small district. The name of that district was West Dinajpur. I ask my leftist friends that you have only said to divide the small district into two for decentralisation of power. The two districts are North and South. Why have you said that? Because that was the people’s demand. At that time you felt that to be correct. But now you feel the case of Jharkhand is not proper. But I feel this is not improper. I feel that if any State after a peaceful discussion in the Assembly without resorting to violence through gun bomb or any other means and arrive at consensus for formation of a separate State, then that decision must be welcome and recognised. I am raising this because I come from North Bengal. I am not speaking about West Bengal. You will be surprised to know that new born baby is drowned due to flood in North Bengal. Because of lack of shelter that post-natal mother cannot have any place and provide some relief. Why there is no shelter? Shelter was sanctioned by Planning Commission but it was not constructed. Today they have awakened. Today they are asking for their dues. I have told our Prime Minister that you do not know from where the storm is originating. But it is coming.* I tell you hon. Finance Minister, a storm is coming from North Bengal. The Rajbongshi community would be compelled to take guns if you do not address the issue of planning through a White Paper.

हमारी देश के लिए जितनी भी मदद हो, हम मुल्क को बचा नहीं पायेंगे। मैं देख रहा हूं। दार्जिलिंग में हमने कितनी मुश्किलों का सामना किया है, बसुदेव जी को मालूम है।

Rajivji went to Darjeeling. There was not a single person although Prime Minister Rajiv Gandhi went. Jyoti Basu went and there was nobody. Police were standing under the shadow of the trees. Rajiv Gandhi told me Priya we cannot apply our law here. We have to follow what they have in their mind. We must give them something. They must get their respect and their rights. We have to realise today these things. Why Himachal Pradesh was created? Why Haryana was created? Why Punjab was created? Why Mizoram was created? Why not Jharkhand be created? Why not Bidharva be created? I feel that if we have more States, the unity of India will be preserved. But if we try to control and suppress people’s urge for more freedom by means of force, military, army or police. India cannot remain united. That is why I want to support the creation of Jharkhand. I remember that person our Minister Kartic Orang who is no more who used to speak with his limited effort about the people of Jharkhand. Jaipal Singh who is also no more spoke about the formation of Jharkhand. I respect the struggle for Jharkhand. I respect all their political leaders. I know the pain of North Bihar.

I have spoken about your Bodoland. I am not against formation of Bodoland. But I must advise you to shun the path of violence and gun and try to achieve your goal through non-violence and satyagraha. The struggle of Jharkhand did not follow violent means. They have not taken to arms. They have not kidnapped anybody and murdered. They have not destructed train or other public property by bomb blast. They have shown patience.

About Orissa also I feel that Orissa has been deprived in this regard. It is not proper.

Mr Chairman, Sir, I shall take just one minute. I must make people understand what I want to say. In the 2nd Conference of INC, Atul Prasad approached Rabindra Nath for a song in Bengali for the delegates. Rabindra Nath replied that how could he sing a song in Bengali which would not be understood by the delegates from all over India. Atul Prasad asked him to sing such a Bengali song with words which could be understood by everybody. Rabindra Nath composed a song and the words of that song were understood by all the delegates from all over India. I quote a few lines from that song – Ayioe bhubano mano mohini, Ayi nirmalo surjo karojjolo dharani, Janako Janani Janani.

Neelo sindhu jalo dhanto charonotalo, Anilo bikampito shyamalo anchalo, Shubhro tusar kiritini.

All the delegates said that they understood the meaning of nirmalo, janani, bhuban, mohini, tusar. That was how Rabindra Nath composed the song. If we have honest purpose we can unite all. But if we have some dubious purpose we fail. That is why Congress support the State of Jharkhand. Congress thanks the struggle of the adivasis of Vananchal. I will also say if my party someday come to power and form the Government, I will try to have the Chief Minister of Jharkhand from amongst the adivasis. Their symbol should be established from them only.

Saying this after supporting the Bill, I conclude my speech.

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति जी, हम दासमुंशी जी को बंगाली भाषा में अच्छा भाषण देने के लिए बधाई देते हैं।

श्रीमती आभा महतो (जमशेदपुर) : आदरणीय सभापति जी, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं और साथ ही अंतरात्मा से स्वागत करते हुए हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल जी एवं पितातुल्य गृह मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं कि ५० वर्षों की जो झारखंड राज्य की इच्छा है, वह आज पूरी होने जा रही है।

आज जो विधेयक आया है, इसमें बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं-- सिद्धू कानू, बिरसा मुण्डा, तिलका माझी, मैं उनको भी इस अवसर पर श्रद्धांजलि देना चाहती हूं।

सभापति जी, हम सब भारत के लोग हैं। यह देश हमारा है और देश केवल नाम से नहीं बनता, न मिट्टी के किसी टुकड़े को जोड़ने से बनता है। देश नागरिकों के मिलने से बनता है और हम सभी एक ही देश के नागरिक हैं। अगर राज्य अलग हो रहा है तो इसमें देश के बंटवारे की बात कहीं नहीं आती है। आज जिस तरह से कोई परिवार बड़ा होता है और मां-बाप के न चाहते हुए भी पुत्रों को अलग-अलग रहना पड़ता है, वही स्थिति हमारी है। आज हम बिहार से अलग हो रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मन से भी अलग हो रहे हैं, विकास की द्ृष्टि से अलग हो रहे हैं और इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। इस मामले में मैं बिहार सरकार की महिला मुख्य मंत्री राबड़ी देवी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि ५० वर्षों की इस मांग में उनकी भी सहभागिता है, भले ही रघुवंश जी कितना भी विरोध कर लें। …( व्यवधान) लेकिन उनकी सरकार ने सर्वसम्मति से इस विधेयक को पास करके राष्ट्रपति को भेज दिया था और आज इतनी जल्दी हम इस विधेयक को यहां लाने में समर्थ हुए हैं। इस मामले में वहां के राष्ट्रीय अद्यक्ष लालू जी ने भी विधान सभा में कहा था कि अगर यह विधेयक जल्दी नहीं आता है तो मैं पांच लाख लोगों को लेकर संसद का घेराव करूंगा, लेकिन सभापति जी, वह दिन नहीं आया और बहुत जल्दी यह विधेयक हम पास कराने जा रहे हैं, यह खुशी की बात है। …( व्यवधान) कहा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा हमें सताया जाता था लेकन आज भी उपनिवेश का शिकार हम लोग थे और हमेशा से हम झारखंड के लोगों के साथ उपेक्षा का बर्ताव किया गया, तभी जाकर इस चिंगारी ने धीरे-धीरे आग का रूप लिया और वहां अनेक आंदोलन हुए। आज सब सपने पूरे होने जा रहे हैं जो वहां के लोगों ने बरसों संजोए थे। कितने लोग तो सपने देख-देखकर ही चले गए और आज दुनिया में नहीं हैं। पिछली बार १२वीं लोक सभा में यह विधेयक पेश होना था तो हमारे ही क्षेत्र के एक एक्स-एम.एल.ए. ने कहा था कि मैं इसी आशा में जिन्दा हूं कि कब बिल पारित हो जाए और तब मैं खुश होकर मरूं। उनके लिए भी यह खुशी की बात है और वह बहुत खुश हो रहे होंगे, आज वह दिवाली और होली एक साथ मना रहे होंगे।…( व्यवधान)

सभापति जी, झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था एवं भौगोलिक स्थिति भी बिहार से हमेशा से अलग रही है। वहां की प्रशासनिक व्यवस्था में वहां के जिले में डियूटी कमिश्नर होते हैं और शेष बिहार में डी.एम. कहे जाते हैं। छोटा नागपुर झारखंड में बिहार टैनेन्सी ऐक्ट कभी लागू नहीं हुआ। वहां छोटा नागपुर टैनेन्सी ऐक्ट और संथाल परगना टैनैन्सी ऐक्ट लागू होता था।

हमारा देश वभिन्न जाति और धर्मों का देश है जहां वविधता में एकता है। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति के आधार पर राज्यों का गठन किया था।

19.00 hrs. आजादी के बाद कांग्रेस सरकार ने राज्यों का पुनर्गठन भौगोलिक और भाषायी आधार पर किया था लेकिन आज महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने सर्वप्रथम राज्यों का पुनर्गठन आर्थिक विकास के आधार पर किया है। यह सर्ववदित है कि झारखंड हमेशा से बिहार का उपनिवेश बनकर रहा है और हमेशा से पिछड़ापन झेल रहा है। इसीलिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने १२ नवम्बर १९७७ को पटना में लोहिया विचार मंच की सभा में कहा था कि मैं बिहार के दो टुकड़े करने के पक्ष में हूं। उत्तर बिहार की संस्कृति दक्षिण बिहार की संस्कृति से भिन्न है इसके बंटवारे से ही दोनों क्षेत्रो का विकास होगा।

सभापति महोदय, मैं कुछ ऐतिहासिक पहलुओं को आपके सामने रखना चाहती हूं। भारतवर्ष में झारखंड क्षेत्र जंगल और पहाड़ों का एक मनोरम भूभाग है जिसकी अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं पारम्परिक व्यवस्था सैंकड़ों वर्षों से एक धरोहर के रूप में मौजूद है। मैं झारखंड की कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को इस सदन में रखना चाहती हूं। यही वह धरती है जहां शिव पुराण में उल्लेख है:-

"अय: पात्रे पय: पानम, शाल पत्रे च भोजनम्, शयनम् खर्जूरी पत्रे, झारखंडे वधियते।"

यहां के लोग मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। साल के पत्ते पर खाना खाते हैं। खजूर के पत्ते की चटाई पर सोते हैं। यह झारखंड की संस्कृति है। अभी हमारे प्रियरंजन दास मुंशी जी बंगला में अपना भाषण दे रहे थे। बंगला के सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कृतिवास रामायण में झारखंड का उल्लेख है -

" मान्दार पृथ्वी जाईवो झारखंड देशे, झारखंडी रा आछे अद्भूत रुपे। "

हमारे उड़िया के आदरणीय भाईगण यहां हैं। उड़िया चैतन्य भागवत के आदिखंड में कहा गया है -

" प्रथमे चोलीला प्रभु तीर्थेश्वर, तबे वैद्यनाथ झारखंड गेला एकेश्वर। "

चैतन्य चरितामृत में बंगला में लिखा है -

" मथुरा जाबार काले झारखंड मिलीलो, प्राय: लोक ताहात परम आनन्द। "

अर्थात् चैतन्य महाप्रभु को मथुरा जाते समय झारखंड मिला था और वहां के लोगों को प्रेमपूर्वक रहते देखकर वे बहुत खुश हुए। अकबरनामा में भी झारखंड का उल्लेख है। अंग्रेजों द्वारा नियुक्त इस क्षेत्र के सर्वेयर मैनुअल डिकेन्स में भी अपने अभिलेख में इस क्षेत्र को झारखंड कहा है।

महोदय, मुगल शासन के बाद अंग्रेजी हकूमत ने झारखंड के अतीत के साथ छेड़खानी शुरू की थी जिसके कारण १७६५ के बाद लगातार अंग्रेजों के खिलाफ जनजातीय विद्रोह हुए। इनमें से महत्वपूर्ण है १७७२ में मलेर विद्रोह, १७७४ में चेरो विद्रोह, १७७८ एवं १७८३ में पहाड़िया विद्रोह, १७८४ में तिलका माझी विद्रोह, १७९८ में तमाड़ विद्रोह, १८२० में कोल विद्रोह, १८३१-३२ में ग्रेट कोल विद्रोह,१८५५-५७ में संथाल विद्रोह १८९५ से १९०० तक विरसा आंदोलन।

महोदय, विद्रोहों से अंग्रेज शासक परेशान हो उठे और मलिट्री कार्रवाई कर विद्रोह को शांत करने के लिए १७८० में सर्वप्रथम झारखंड क्षेत्र को प्रशासनिक परिवर्तन कर रामगढ़ पहाड़ी क्षेत्र का नाम दिया। विद्रोह शान्त नहीं होने से फिर रामगढ़ पहाड़ी क्षेत्र को १८३३ में बंगाल प्रेसीडेन्सी के अन्तर्गत दक्षिण-पश्चिम सीमान्त ऐजेंसी का गठन कर झारखंड क्षेत्र को कई प्रशासनिक ढांचे में जैसे रामगढ़ जिला, जंगल महल जिला और मेदनीपुर जिला में शासन के सुविधानुसार अंग्रेजों ने अलग-अलग बांट दिया।

महोदय, रामगढ़ जिला अब हजारीबाग, गिरीडीह और कोडरमा जिला तक था। …( व्यवधान)

श्रीमती कान्ति सिंह : इसे पढ़ा हुआ समझा जाये। …( व्यवधान)

श्रीमती आभा महतो : कैसे पढ़ा हुआ समझा जाये। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी बात जारी रखिए।

श्रीमती आभा महतो : कान्ति सिंह जी, मैंने तो पोलटिकल साईंस में ऑनर्स किया हुआ है लेकिन आपकी मुख्यमंत्री जी छठी क्लास भी पढ़ी हुई नहीं है। …( व्यवधान)

श्रीमती कान्ति सिंह : आपको इतना भी पता नहीं कि सदन में बैठकर ऐसा नहीं बोला जाता। …( व्यवधान) सभापति जी, मुझे इस बात पर ऑब्जेक्शन है। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : सदन के संचालन में आप खुद व्यवधान डाल रहे हैं। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती कान्ति सिंह : इन्होंने ऐसा क्यों कहा। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्रीमती आभा महतो जी, आपका भाषण बहुत अच्छा हो रहा था।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप आसन की कोई बात नहीं सुन रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : सभापति महोदय, खैरियत है कि ३३ प्रतिशत आरक्षण लागू नहीं है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आभा जी, आप अपनी बात कह रही थीं। आपको कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। जो माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य नहीं हैं, जो डिफैंड नहीं कर सकते हैं, उन पर इस तरह से अशोभनीय बात नहीं करनी चाहिए। अपनी बात कहिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़) : इस तरह से एक-दूसरे को कोई नहीं टोक सकता। उन्होने क्यों टोका। क्या ऐसे टोकना चाहिए?...(व्यवधान)

श्रीमता आभा महतो : सभापति महोदय, मैं आपनी बात वापस लेती हूं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस बात को कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो झारखंड पर बोल रही हैं। जो विषय सदन के सामने है, उसी पर बोलिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : सदन में अनावश्यक व्यवधान न पैदा किया जाए।

...(व्यवधान)

श्रीमती आभा महतो : यह टौर्चर सहते-सहते पचास वर्ष हो गए। हम लोग बहुत दुखी हैं और दुख की अंतिम घड़ी भी झेल रहे हैं। ...(व्यवधान) कांति जी, मैं बात वापस ले रही हूं।

झारखंड श्रेत्र में जनजातीय विद्रोह को दबाने के लिए भारत के अन्य हिस्सों से राजे-रजवाड़ों को नियुक्त किया गया था और उस एरिया को जंगल महल एरिया कहा जाता था। मिदनापुर जिला जो वर्तमान में धनबाद, पुरुलिया, बांकुड़ा, मिदनापुर से लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला तक था, दक्षिण-पश्चिम सीमा प्रान्त में गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा नियुक्त पॉलीटिकल एजैंट द्वारा शासन चलाया जाता था। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि १८५४ में अंग्रेजों ने फिर से प्रशासनिक फेरबदल में दक्षिण-पश्चिम सीमान्त एजैंसी, जिसे अंग्रेजी में south-western frontier agency कहते हैं, उसे समाप्त कर छोटा नागपुर डिवीजन का सृजन किया और छोटा नागपुर को बंगाल के उप-राज्यपाल के अन्तर्गत रखा गया। उस समय का उप-राज्यपाल भवन आज राज्यपाल भवन के नाम पर रांची में मौजूद एव सुरक्षित है।

१८५७ में संथाल विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इस क्षेत्र यानी छोटा नागपुर डिवीजन से सन् १८६२ में कुछ भाग जैसे सरगुजा और रायगढ़ को सैन्ट्रल प्रौविन्स में मिला दिया था और अब मध्य प्रदेश में है। १८९५ से १९०० तक बिरसा आन्दोलन के कारण अंग्रेजों ने फिर से छोटा नागपुर डिवीजन का राजनीतिक परिवर्तन करने के लिए प्रशासनिक ढांचा ही बदल दिया। फलस्वरूप १९१२ में बंगाल से जब बिहार अलग हुआ तो छोटा नागपुर डिवीजन में से कई जिले बिहार के साथ मिला दिए गए। फिर १९३६ में उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया। इस तरह अंग्रेजों ने जनजातीय विद्रोह को दबाने के लिए झारखंड क्षेत्र को समय-समय पर बांट कर फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई।

सभापति महोदय : अब आपका समय समाप्त हुआ। इस पर अन्य माननीय सदस्य भी बोलेंगे। कई माननीय सदस्य आपके दल के भी बोलने वाले हैं। आप लोग समय दे दीजिए, मैं उनका नाम पुकार देता हूं। अब आप कन्क्लूड कीजिए।

श्रीमती आभा महतो : सभापति महोदय, १९५४ के राज्य पुनर्गठन आयोग को झारखंड पार्टी के अध्यक्ष एवं सांसद जयपाल सिंह जी ने अपने ३४ विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन अलग राज्य बनाने के सम्बन्ध में दिया था। उस समय भी इस आन्दोलन को करने से उनको रोका गया। एक साजिश के तहत उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया गया। उसके बाद भी इस राज्य को नहीं दिया गया। जयपाल सिंह जी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद…( व्यवधान) हम पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं।

सभापति महोदय : सदन को इतिहास की पूरी जानकारी है।

श्रीमती आभा महतो : अभी हमारी पार्टी के अन्य सांसद लोग भी बोलेंगे।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। अभी सात माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं।

श्रीमती आभा महतो : सभापति महोदय, जयपाल सिंह जी के बाद भी यह आन्दोलन बन्द नहीं हुआ। इसके बाद झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष निर्मल महतो की आठ अगस्त, १९८७ को हत्या के बाद यह आन्दोलन और उग्र रूप में आ गया, जिसके परिणामस्वरूप फिर से इस बारे में लोगों को सोचना पड़ा। इसी क्रम में हमारी पार्टी ने इस आन्दोलन को समझा और जनता की इच्छा का सम्मान करते हुए सर्वप्रथम एक अखिल भारतीय स्तर के राजनैतिक दल, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इस झारखंड आन्दोलन का समर्थन किया। ८ अप्रैल, १९८८ को आगरा में पार्टी की कार्यकारिणी की समति की बैठक में छोटा नागपुर और संथाल परगना के १८ जिलों को मिलाकर एक वनांचल राज्य गठन करने का प्रस्ताव पारित क्या।

सभापति महोदय : अब आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्रीमती आभा महतो : मुझे दो मिनट का समय और दिया जाये।…( व्यवधान) शिक्षा और रोजगार के बारे में बातें आई हैं। मैं दुख के साथ कहना चाहती हूं कि वहां बहुत सारे उद्योग-धंधे और शिक्षण संस्थान हैं, लेकिन उनमें ९८ प्रतिशत …( व्यवधान)

सभापति महोदय : यह ठीक बात नहीं है। अब आप समाप्त कीजिए। आपके चीफ व्हिप का पत्र मेरे पास है। उसमें समय भी अंकित है। मैं नहीं चाहता कि इसको पढ़ दूं। महिला सदस्य होने के नाते आपको पहले ही ज्यादा समय मिल गया है।

श्रीमती आभा महतो : सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि आप बस दो मिनट मुझे और बोल लेने दीजिए।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप एक मिनट में खत्म कीजिए।

श्रीमती आभा महतो : रोजगार और शिक्षा के बारे में स्थिति यह है कि वहां इतनी इंडस्ट्रीज, इतने उद्योग लगे, लेकिन करीब ९८ प्रतिशत यानी अधिकतम ऊंचे पदों पर और ९५ प्रतिशत छोटे पदों पर बिहार के लोग आसीन हैं। वहां इंजीनियरिंग और मेडीकल के जितने शिक्षण संस्थान हैं, वहां आज भी हमारे झारखंडी लोगों को एडमीशन नहीं मिलता है। आज भी उनकी अधिकाधिक संख्या वहां पर पदस्थापित है। योजना के बारे में मैं कहना चाहती हूं कि जो पैकेज…( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्रीमती आभा महतो : हमारे यहां जो योजना का पैसा जाता है, उसको भी पूर्णतया खर्च नहीं किया जाता है। आज वहां से जो पैकेज की मांग आई है, मैं कहना चाहती हूं कि उसके लिए कोई योजना उनके पास है क्या? हमारे उड़ीसा के कुछ भाई कह रहे हैं कि सरायकेला खरसवां को उड़ीसा में शामिल कर दिया जाये। लेकिन सरायकेला खरसंक के लोग उड़ीसा में मिलना नहीं चाहते हैं। मैं आपको इसका उदाहरण दे सकती हूं। १९९१ की जनगणना में…( व्यवधान) मैं कुछ ऐतिहासिक पहलू रख रही हूं। १९९१ की जनगणना के मुताबिक सरायकेला खरसवां के क्षेत्र में ७-८ प्रतिशत उड़ियाभाषी लोग हैं। सरायकेला खरसंवा लोक सभा क्षेत्र अनुसूचित जन जाति का आरक्षित क्षेत्र है।

हमारे आदिवासी साथियों के साथ वे सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते आए हैं।…( व्यवधान) मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं और अंत में यही कहना चाहती हूं कि रांची हमारी राजधानी होगी। वहां राजभवन है, हाई कोर्ट है, सचिवालय है और आफिस भी है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। भाषण के अन्त में यही करना चाहूंगी ।

कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ा काशी, झारखंड में विराजो हे वृंदावन के वासी।

कुमारी मायावती : माननीय सभापति जी, बिहार पुनर्गठन विधेयक, २००० को आज माननीय गृह मंत्री जी ने चर्चा के लिए सदन में रखा है। इस विधेयक का मैं अपनी पार्टी की ओर से पुरजोर समर्थन करती हूं। बिहार में जो नया राज्य बनने जा रहा है झारखंड के नाम से, उस क्षेत्र में अनुसूचित जाति के साथ-साथ उनसे भी ज्यादा तादाद में अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। वैसे तो समाज के हर वर्ग के लोग वहां रहते हैं, लेकिन आदिवासी समाज वहां पर काफी तादाद में रहता है। झारखंड क्षेत्र में आदिवासी समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने के लिए बिरसा मुण्डा का जो आंदोलन रहा, वह भी किसी से छिपा नहीं है। उनसे प्रेरित होकर झारखंड के लोग, खास तौर से आदिवासी लोगों में स्वाभिमान की भावना पैदा हुई। अपने कुछ अधिकारों के प्रति जागरुकता पैदा हुई। उन्होंने अपने बारे में सोचा कि बिहार राज्य के झारखंड क्षेत्र में काफी तादाद में ये लोग रहते हैं, ये लोग बड़े पैमाने पर पिछड़े हुए क्यों हैं। उन्होंने इन सारी चीजों के बारे में सोच-विचार कर उस क्षेत्र के अन्य लोगों ने भी झारखंड अलग से राज्य बनना चाहिए, इसके लिए काफी संघर्ष किया। खुशी की बात है कि काफी जद्दो-जहद के बाद बिहार विधान सभा में झारखंड अलग से राज्य बनना चाहिए, इस सम्बन्ध में विधेयक पास हुआ। हमारी पार्टी ने भी विधान सभा में पुरजोर समर्थन किया। बिहार विधान सभा में झारखंड अलग से राज्य बनना चाहिए, यह विधेयक जब पास होकर भारत सरकार के पास आया तो भारत सरकार इस विधेयक को जल्दी पास करे, इसके लिए भी हमारी पार्टी ने झारखंड में काफी कोशिश की। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में झारखंड से आदिवासी लोग चलकर दिल्ली आए और पिछले साल संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन यानी २३ दिसम्बर को उन्होंने संसद के बाहर धरना दिया और प्रदर्शन किया कि झारखंड राज्य जल्दी बनाया जाए। खुशी की बात है भारत सरकार ने झारखंड क्षेत्र के लोगों की तरफ ध्यान दिया और आज इस विधेयक को सदन में चर्चा के लिए और पारित कराने के लिए रखा।

इस क्षेत्र के लोग जो लम्बे अर्से से संघर्ष कर रहे थे कि उनका अलग से राज्य बने, यदि आज यह विधेयक पास हो गया तो उनको काफी खुशी होगी। बहुजन समाज पार्टी को भी इसकी काफी खुशी होगी।

लेकिन जब झारखंड राज्य अलग से बनने के लिए जा रहा है तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि जिस मकसद से झारखंड राज्य बनने जा रहा है, उस मकसद की तरफ केन्द्र की सरकार को भी औऱ जो झारखंड राज्य की नई सरकार बनेगी, उसे भी उसके विकास की तरफ ध्यान देना होगा। उस क्षेत्र में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वे काफी दबे हुए लोग हैं और जब भी नयी सरकार बनती है, मेरा यही कहना है कि आदिवासी समाज के मनोबल को बढ़ाने के लिए यदि किसी भी पार्टी की सरकार बनती है तो आदिवासी समाज के व्यक्ति को वहां का मुख्य मंत्री बनाया जाये। इससे उस क्षेत्र के आदिवासी समाज का मनोबल बढ़ेगा और यदि नहीं बनाया गया तो बहुजन समाज पार्टी की अपनी कोशिश रहेगी कि आज नहीं तो कल उस क्षेत्र को तैयार करेगी। जिस दिन झारखंड क्षेत्र तैयार हो जाएगा, यदि दूसरी पार्टियों ने आदिवासी समाज को लाने नहीं दिया लेकिन बहुजन समाज पार्टी आज नहीं तो कल झारखंड क्षेत्र को तैयार करेगी। आदिवासी समाज के किसी व्यक्ति को अपनी पार्टी की ओर से जरूर मुख्य मंत्री बनाएगी और इस प्रकार आदिवासी समाज की आकांक्षाओं को जरूर पूरा करेगी। मै एक-दो बातें औऱ कहना चाहती हूं। जब नया राज्य बनने के लिए जा रहा है, जो भी विधान सभा की सीटें उधर तय की हैं, उसमें अनुसूचित जाति की वर्तमान जनगणना के आधार पर लोक सभा औऱ विधान सभा में आरक्षण का कोटा पूरा होना चाहिए। केन्द्रीय सरकार की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति को अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए जो भी कानून बने हैं, उस राज्य में सख्ती से इम्प्लीमेंट होने चाहिए। इस नये राज्य के विशेष पैकेज की बात हुई है, हालांकि बिहार राज्य के जो जिम्मेवार लोग हैं, एम.पी. हैं, उन्होंने कहा कि जब बिहार में नया राज्य झारखंड के नाम से बनने जा रहा है तो केन्द्र सरकार ध्यान दे रही है और विशेष पैकेज की व्यवस्था करेगी लेकिन केन्द्र सरकार को बिहार की तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि बिहार राज्य काफी पिछड़ा हुआ है। उसके पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए उसे विशेष पैकेज दिया जाये। हमें कोई एतराज नहीं होगा यदि बिहार को भी विशेष पैकेज दिया जाएगा। लेकिन झारखंड जो अलग राज्य बनने के लिए जा रहा है, बहुत पिछड़ा हुआ है, उस क्षेत्र की काफी उपेक्षा हुई है। वहां पर प्राकृतिक संसाधनों, खनिज पदार्थों की कमी नहीं है। लेकिन वहां पर सारी चीजों को पैदा करने वाले और इंडस्ट्री में काम करने वाले दबे कुचले लोग हैं लेकिन उसका फायदा उस क्षेत्र की जनता को नहीं मिला है। यही मुख्य वजह थी कि जनता के मन में आया कि झारखंड अलग राज्य बनना चाहिए। यह वहां की जनता की काफी लम्बे समय से आकांक्षाएं हैं जो जरूर पूरी होंगी। दो राज्य बन चुके हैं। उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ दो विधेयक पास हो चुके हैं औऱ आज बिहार में झारखंड के नाम से विधेयक पास होने वाला है लेकिन तीन विधेयकों के पास होने के बाद मैं समझती हूं कि पूरे देश में ऐसे बहुत से प्रदेश हैं जिनकी अलग नये राज्य बनाने के लिए मांगें उठेंगी। यहां एक माननीय सदस्य बैठे हैं, वह बोडोलैंड के बारे में काफी स्टडी कर रहे थे और कई बार मुझे लगता है कि स्पीकर महोदय के चैम्बर में भी गये हैं।

उनकी अपनी मांग है कि बोडोलैंड बनना चाहिए। मैं समझती हूं कि इस से छोटे राज्य बनाने की मांगे पैदा होगी। इसके लिए केन्द्र की सरकार को भौगोलिक स्थिति के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर को मापदंड तय करना चाहिए कि इस आधार पर नया राज्य गठित होगा। यदि केन्द्र की सरकार ने नए राज्य को बनाने के लिए कोई मापदंड तय नहीं किया, तो आपके लिए नई समस्यायें खड़ी हो जायेगी। हम इन तीन राज्यों के गठन से खिलाफ नहीं है। हमने इस विधेयक का समर्थन किया है, लेकिन इसके बाद और भी अन्य प्रदेशों में नए राज्यों को बनाने की आवाजें उठेंगी और सरकार उन आवाजों को दबा नहीं पाएगी। उन राज्यों की एसेम्बलीज़ प्रस्ताव पास करेंगी कि अमुक राज्य अमुक स्टेट में बनना चाहिए। देश में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जहां ४२५ विधान सभा की सीटें है। उतरांचल की २२ सीटें निकल जाने के बाद ४२३ सीटें शेष रह जायेंगी और फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग मांग करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अलग से राज्य बनना चाहिए। इसी प्रकार बुन्देलखण्ड के लोग, पूवार्ंचल के लोग भी चाहेंगे कि अलग से राज्य. बनना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी छोटे राज्यों के गठन के खिलाफ नहीं है, छोटे राज्यों के पक्ष में है और यदि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखण्ड और पूवार्ंचल नाम से टुकड़े होते हैं, तो हम उसके खिलाफ नहीं है, हम उसके पक्ष में हैं। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार को कोई मापदंड तय करना होगा कि भौगोलिक स्थिति के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर हमारा यह क्राइटेरिया होगा। यदि यह क्राइटेरिया पूरा होता है, तब केन्द्र की सरकार इस सदन में विधेयक को पेश करेगी और नया राज्य बनाने की संस्तुति देगी। ये तीनों विधेयक पास होने के बाद पूरे देश में जिन राज्यों में लम्बे समय से मांग चल रही है कि अलग राज्य बनना चाहिए, वे आवाजें उठेंगी। इसलिए केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर कोई राष्ट्रीय नीति बनानी होगी। नए राज्यों को बनाने के लिए राष्ट्रीय नीति तय करनी होगी, मापदंड तय करना होगा, ताकि उस मापदंड के आधार पर नए राज्यों का गठन हो सके। मैं एक बात और कहना चाहती हूं, हालांकि आपको इस बात की जानकारी होगी। भारतीय संविधान के निर्माता परमपूजनीय बाबासाहिब अम्बेडकर, जिनका इस देश के संविधान को बनाने में योगदान रहा है, का ध्यान उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की तरफ नहीं था, बल्कि पूरे राष्ट्र के बारे में निश्चित था। पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, जिन राज्यों में आबादी काफी है, क्षेत्रफल काफी ज्यादा है, उनके बारे में बाबासाहिब अम्बेडकर का मानना था कि जिन राज्यों की भौगोलिक क्षेत्रफल काफी फैला हुआ है, आबादी बहुत ज्यादा है, उधर नए राज्य बनने चाहिए, नहीं तो उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। मुझे मालूम है, मैं उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री रही हूं, मैंने जब उत्तर प्रदेश में बड़े जिलों को काटकर नए जिले बनाए, तो बहुत सी पार्टियों ने उसका विरोध किया था कि इससे राज्य का बंटवारा होगा और राज्य को टुकड़े होंगे। आज जब नए राज्य बन रहे हैं, छोटे राज्य बन रहे हैं, जिन पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में विरोध किया, वे पार्टियां आज प्रचार कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो रहा है। मैं समझती हूं कि इससे देश का बंटवारा नहीं होगा, देश का कोई हिस्सा दूसरे देश में नहीं जा रहा है। हमारे देश में कोई बड़ा राज्य है, उस बड़े राज्य के विकास में एक एडमनिस्ट्रेटर या मुख्य मंत्री या कैबिनेट पूरा ध्यान नहीं दे पा रही है और उस क्षेत्र की जनता अपने को अविकसित महसूस कर रही है और मांग करती है कि नया राज्य बनना चाहिए, तो मैं समझती हूं कि उस क्षेत्र के विकास के लिए यदि छोटा राज्य बनता है, तो बहुजन समाज पार्टी उसका समर्थन करेगी।

बहुजन समाज पार्टी छोटे राज्यों की पक्षधर है। छोटे राज्यों के बनने से देश का बंटवारा नहीं होगा, इससे देश की एकता और अखंडता को कोई खतरा नहीं होगा। आज यह तीसरा विधेयक है, इसके बाद और कोई विधेयक जल्दी से नये राज्यों को बनाने वाला नहीं आने वाला है। यहां गृह मंत्री जी होते तो मैं उन्हें जरूर बताती, लेकिन अन्य मंत्री यहां बैठे हुए हैं, सभापति जी, आपके माध्यम से मेरा उनसे कहना है कि आप इस पर जरूर सोच-विचार करें।

महोदय, मैं एक बार फिर इस बात को रिपीट करती हूं कि जो और राज्यों में नये राज्य बनाने की मांग उठ रही है, वह दबेगी नहीं। इसलिए आपको राष्ट्रीय स्तर पर कोई राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए और नये राज्यों को बनाने के लिए कोई मापदंड तय करना चाहिए ताकि सही प्रकार से नये राज्यों के गठन करने में निर्णय लिया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए, बिहार में जो झारखंड राज्य अलग से बनाने जा रहे हैं, इस विधेयक का मैं अपनी पार्टी की ओर से पुरजोर समर्थन करती हूं।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I have given a notice that I will also be speaking in between in Oriya.

Firstly I would like to draw the attention of my friends who are sitting here on my left. The NDA Government has brought this Bihar Reorganisation Bill. I have my friends who are sitting on this side. Prof. Dukha Bhagat is here. Behan Abha Mahto is here. Shri Karia Munda is here. A very close friend, Shri Salkhan Murmu is also here. I would like to draw the attention of this House that it was Shri Murmu who raised it in the Ranchi High Court when the Jharkhand issue had been totally relegated to the background and a direction was given. He is a resident of Mayurbhanj of Orissa. A number of people have agitated for the cause of Jharkhand and I have full sympathy and support for it. There is no doubt about it.

Biju Janata Dal is not against the creation of Jharkhand. Repeatedly, one of my colleagues, Shri Prasanna Acharya, at the time of introduction of this Bill, had categorically stated that our Party, a member of NDA, is not against the formation of Jharkhand State. That is why, in the NDA manifesto, it was clearly mentioned about the formation of Vananchal in Bihar, Chhattisgarh in Madhya Pradesh, and Uttaranchal in Uttar Pradesh, and it was also mentioned by no less a person than the President of this country. But when this Bill was being prepared, was it discussed among the NDA constituents? I want to make it very clear. I am not mentioning about the Cabinet. Was it discussed with BJD? It was not done.

A number of questions have arisen in this House as to why you did not raise it for the last 45 years and why you are raising it now.

One of my colleagues had clearly mentioned it during the introduction of this Bill that there was no scope to raise this issue. Where was the forum? After 1956, after the State Reorganisation Commission’s report was accepted by a Congress Government, where was the scope? Where could we, the people of Orissa, have raised this issue? Where could the people of Saraikela and Kharswan have raised this issue? There was no forum. A forum has been created now by the introduction of this Bill. That is why, we have given certain amendments with a request to this august House that you please send it to a Select Committee for reconsideration.

I want to ask my friends sitting on my left. I will come to my friends sitting on my right later on. Everybody knows that Orissa is being run by us. It is a coalition Ministry. BJP is there as its partner participating in the administration. BJD is heading that Ministry. The Cabinet took a decision. Both the BJP and BJD have said that they will strive to get Saraikela and Kharswan. An all-party meeting was conducted in Bhubaneshwar. In that meeting, the Congress was there; the BJP was there; the BJD was there; and the Communists were there. They passed a unanimous Resolution that they would strive for Saraikela and Kharswan. Later on, the Orissa Legislative Assembly has passed a unanimous Resolution. That Resolution was given to the hon. Home Minister by two Cabinets Ministers of the Centre, one MoS and a State Unit President of BJP.

But I was totally taken aback when no mention was made about this Memorandum, or perhaps, the Home Minister thought it fit not to mention at the time of introduction. Where is the scope? You did not discuss it in the NDA. Why did you allow the people of your Party to pass a Resolution there in the Cabinet, in the all-party meeting and in the Assembly? Here, as we all know, as the constituent of NDA, we are piloting this Bill.

Now I come to the friends sitting on my right. The Congress Government in 1948 and 1949 took a decision that Saraikela and Kharswan are integral part of Singhbhum. If at all Saraikela and Kharswan are to be given to Orissa, then the whole of Singhbhum should go. In 1953, when the SRC was formed, a number of petitions were given. Before that, in the Constituent Assembly also, a number of petitions were given. In 1956, the Chairman of that Committee, Justice Faizal Ali clearly made a note that he would not be a party to this decision. This was the past history, dating back to some 50 years. I was not born then. A number of my friends sitting here in this House were not born then. But still then we keep close to our heart the betrayal of 1949 and 1956.

I would remind this House about a little bit of history. Ashoka had conquered Kalinga some 2000 years back. But that was also avenged after 300 years of that conquer.

I would also remind my friends that when Sardar Patel was heading the Home Ministry – it was called the Ministry of States – at the time of amalgamation of the Princely States he mentioned :

"Centuries ago, it was the proud privilege of Challenge to arouse awakening in a great monarch, who became in course of time not only a great and wise sovereign and suzerain, but also a great guide, friend and philosopher of his people. Few had dreamt and none had imagined that it would from the same land that will start revolutionary change which would achieve for India the same measure of unity and strength and security which India had obtained under the distinguished ruler, Ask."

After 53 years of Independence what has happened in Saraikela and Kharswan? My friend Shri Kanungo has narrated some difficulties of the people of Saraikela and Karswan. There are reports -- I do not know how Bahen Abhaji says that just six to seven per cent of Oriya-speaking people are there, I do not know that -- but I think if somebody is interested to go into the factual details of the Census Reports, not only of 1911, l92l, l93l, l95l, l97l but also of 1981, there it is clearly mentioned that in Saraikela block, out of the total population of 76,ll7 in l97l Oriya speaking people are l8,493. In 1981 it was l4,275. It is coming down.

In Kharswan block, out of a population of 50,l09 Oriya-speaking people are 21,530. The population has grown in l98l but the number of Oriya-speaking people has come down to l9,000. In Govindpur which is now called Rajnagar, the population is 79,997 and the Oriya-speaking people are l6,000. The population has grown to 82,000 in 1981 and the number of Oriya-speaking people has come down to l5,722. Why is it so?

Has anyone cared to intervene, cared to inquire why the Oriya-speaking population is coming down in these two blocks or three blocks as has been mentioned in the Memorandum? Why is it coming down and where are the schools? There are reports that in 1947-48, there were l500 primary Oriya schools. Have you added any one school to that within the last 53 years of your occupation? The commitment was given by no less a person than Shri Srikrishna Sinha, the then Chief Minister that all protection would be given to the Oriya-speaking people. Have you added any one school? Rather a number of schools have been closed down.

Have you added a single room to the Oriya High Schools? Rather most of the schools have been dilapidated and have been broken down. Have you added any Oriya teacher to those schools? Rather, you have put some other teachers.

This is the basic problem which is pinching us. We are not against the creation of Jharkhand but you are not protecting the interests of the people whom you have taken charge of for the last 50 years and they are flying away. They are coming back to Orissa and it is a genuine demand of the people of Orissa to claim that the commitment that you had made 53 years ago -- or 50 years ago or 52 years ago and 44 years ago -- has not been fulfilled.

*Mr Chairman, Sir, we know that in this House we will not get justice in our favour. We know that the Congress Government hatched a conspiracy against us about 50 years ago in an unjust manner. Seraikela and Kharsuan were forcibly taken away from us. No attention was paid to our genuine argument and submission. A great injustice has been done to us.

* Translation of the speech Originally delivered in Oriya.

सभापति महोदय : अब आप कन्कलूड करें। आपकी पार्टी के अन्य माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, I will take just one minute and not more than that. Today, the only claim that we have is: please give us a forum so that you can listen to our cause. You are just rushing through the Bills. You have rushed through the Chhattisgarh Bill; you have rushed through the Uttaranchal Bill and today you are rushing through the Jharkhand Bill. Where is the scope? We do not have time to say all these things. That is why, I am again pleading before everyone. The Congress Party has not issued a whip to vote in favour of this Bill. But how many Congress Members are here now? They have attended the all-Party meeting in Orissa and passed a Resolution in the Assembly. But we have only two Members of Congress from Orissa now. I do not know what they are going to do. … (Interruptions)

सभापति महोदय : चेयरमैन की अनुमति के बिना आप बोल रहे हैं, कृपया बैठिये।

SHRI K.P. SINGH DEO (DHENKANAL): You do not bother about us, you think of your Party.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : The Congress and the B.J.P. are all-India parties as Shri Mulayam Singh Yadav has said. When you think of the nation, you think differently; when you sit in a State, you think differently. Why is this dual policy? This is a question which you have to answer to the people of Orissa.

Sir, with these few words, I conclude.

 

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): There is no question of any dual policy made by the BJP in Orissa. Our Party also passed a Resolution to carve Vidharbha out of Maharashtra. But since this Resolution was not passed unanimously by the Maharashtra Assembly, we had to abandon the idea. Just like that though we want Saraikela and Kharsuan, we also want this Bill to be passed. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please sit down. Nothing will go on record.

(Interruptions) … * * Not recorded श्रीमती कान्ति सिंह ( बिक्रमगंज): सभापति महोदय, बिहार पुनर्गठन विधेयक, २००० इस सदन में आया है, मैं उसका समर्थन करती हूं। मैं बिहार की मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी और हमारे दल के राष्ट्रीय नेता श्री लालू प्रसाद जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने यह विधेयक विधानसभा से पारित कराकर केन्द्र को भेजने का काम किया।

सभापति महोदय, सरकार जो विधेयक लाई है, उसमें उसकी नीयत स्पष्ट नहीं है। अगर सरकार की नीयत स्पष्ट होती तो बिहार सरकार द्वारा विधेयक में जो संशोधन लाये गये थे, उसको इस सदन में लाती। मुझे यह बात भी समझ में नहीं आती कि बिहार विधानसभा द्वारा किये गये संशोधनों में ऐसी कौन सी अलोकतांत्रिक बातें थीं जिसे केन्द्रीय सरकार ने शामिल नहीं किया। मुझसे पूर्व श्रीमती आभा महतो और श्री थामस हंसदा जी तथा तमाम लोगों ने कई बातें कहीं।

19.52 hrs. (SHRI P.H.PANDIYAN in the Chair) हम लोग समझते हैं कि अगर आज झारखंड राज्य बन जाता है तो वहा के लोगो के बीच दीवाली और होली मनायी जायेगी। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि बिहार का बंटवारा हो रहा है और दस करोड़ की आबादी वाला बिहार में से निकालकर तीन करोड. आबादी वाले जो झारखंड राज्य बन रहा है उसमें १८ जिलों को लाया जा रहा है और इन १८ जिलों में ८१ विधान सभा क्षेत्र आते हैं। इन ८१ विधान सभा क्षेत्रों में ३० जनजाति के लिए और सात सीटें अनुसूचित जाति के लिए और ४४ सीटों का सामान्य वर्ग के लिए प्रावधान किया गया है। ३० सीटें जनजाति और सात सीटें अनुसूचित जनजाति दोनों मिलकर ३७ सीटें होती हैं और सामान्य वर्ग की ४४ सीटे इसमें आती हैं। वहां के लोग चाहते हैं कि .यह झारखंड आदिवासी राज्य बने। जिन की सोच में आदिवासियों का आज तक शोषण होता आया है, उनकी सरकार बने। यदि आज झारखंड राज्य बनता है तो किस तरह से झारखंड सरकार में आदिवासी व्यक्ति मुख्य मंत्री बनेगा। हम यह जरूर चाहते थे कि झारखंड राज्य बने, लेकिन हम चाहते थे कि झारखंड राज्य सही तरीके से बने। चूंकि झारखंड राज्य में जितनी माइन्स हैं, मिनरल्स हैं, चाहे वह स्टील हो, खनिज हो जितनी भी १७-१८ बडी-बडी इंडस्ट्रीज हैं, आज उनकी क्या स्थिति है। कोयले का क्षेत्र लीजिए, जो झारखंड राज्य बनने जा रहा है, उस इलाके में आप देखिये, सारी कोयले की खदाने घाटे में जा रही हैं। चाहे सी.सी.एल हो, या बी.सी.सी.एल. हो, या राजमहल का एरिया हो, राजमहल में थोड़े बहुत फायदे है। लेकिन अगर वह ई.सी.एल. में लिया जाता है तो वह भी घाटे में चली जा रही है। जब तक वहां की खदानों की अधिक स्थिति सही न हो जाए, क्योकि वहां वी.आर.एस. लागू करके मजदरो को हटाने की बात की जा रही है। इस तरह से जो झारखंड राज्य बनेगा, वह किस तरह से सुद्ृढ राज्य बन पायेगा। क्या वहां के आदिवासियों को राज्य में सही तरीके से प्रतनधित्व मिल सकेगा है। वहां बोकारो का स्टील कारखाना है, वह भी घाटे में जा रहा है। हमारे मन में एक शंका है कि जो झारखंड राज्य बन रहा है और वहां जो हमारी खदाने हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को यह किस तरह से सुधारने का काम करेंगे।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, you are not supposed to read papers in the House.

श्रीमती कांति सिंह : क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि केन्द्र सरकार के पास ८८ हजार करोड़ रुपया ऋण देय से दिया जा रहा है, यानी की बजट का २६ प्रतिशत सूद में दिया जा रहा है और जो यह झारखंड अलग राज्य बन रहा है, केंद्र सरकार उसे किस प्रकार से मजबूत करेंगी।

सभापति महोदय, दूसरी ओर आप देखें कि हमारे बिहार में करीब ७,२५ हजार हैक्टेयर ऐसी जमीन है जो हमेशा पानी में डूबी रहती है और १३ लाख हैक्टेअर में मात्र एक फसल हो पाती है। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि वहां कितनी ही चीनी की मिलें बंद हो चुकी हैं और जो बाकी दस मिलें बची हैं, उनकी वित्तीय स्थिति भी अच्छी नहीं है। आज यदि हम बिहार को दो भागों में बांटकर अलग झारखंड राज्य बनाते हैं तो जो बिहार पर ३१ हजार करोड़ रुपये का कर्ज है वह किस तरह से देने का काम किया जायेगा। क्योंकि हमें इस बात की आशंका है कि जो ३१ हजार करोड़ रुपये का कर्ज है कहीं वह जो बिहार इधर रह रहा है, उधर तो नहीं दे दिया जायेगा या फिर झारखंड के नये राज्य को तो नहीं दे दिया जायेगा। यदि इनका मन साफ है तो जो ३१ हजार करोड़ रुपये का ऋण है, उस ऋण को माफ किया जायेªÉä क्योंकि जब केन्द्र में प्रधान मंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे तो उन्होंने पंजाब का १२,५०० करोड़ रुपया माफ किया था जबकि पंजाब धनाढय राज्य है। सभी जानते हैं कि बिहार गरीब राज्य है तो क्या केन्द्र सरकार उसके ऋण को माफ करने जा रही है? उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां की जो माइन्स हैं, खास तौर पर हमारे नजदीक की कांस्टीटयूएंसी में जो PPCL पाइराइट्स की माइन्स हैं, उन्हें भी दो साल से बंद कर दिया गया है जबकि हर तरह की सुविधा उसमें उपलब्ध है और कहा जा रहा है कि पाइराइट्स को निकालने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा पड़ती है इसलिए उसे बंद कर दिया जाए। शेष बिहार में फिर हमारे पास क्या बचेगा? वहां के हजारों गरीब उसमें नौकरी करते हैं, यह उनकी रोज़ी-रोटी का सवाल है। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि उत्तर बिहार में लगभग ११ मलियन हैक्टेयर कृषि भूमि चूने से युक्त है, वहां कैलकरियस मिट्टी में है। इसमें से २.३ मलियन हैक्टेयर लवणी भूमि है।

…( व्यवधान) मैं राजनीति शास्त्र में एम.ए. हूं फिर भी नहीं बताती। मैं सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूं। यह लवणी भूमि अनुत्पादक है और उनकी उत्पादकता को २.५ से ३ मीटि्रक टन प्रति हेक्पाटेयरइराइट्स का प्रयोग करके सुधारा जा सकता है। कलकेरियस भूमियो में गंधक की भी कमी होती है। कृषि श्रेणी से पाइराइट्स का प्रयोग इस भूमि में सुधार हेतु गंधक उर्वरक के पूरक के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Let there not be any cross talk.

… (Interruptions)

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : एम.ए. पास लोग क्या ऐसे पढ़ते हैं?

MR. CHAIRMAN : Shri Thawar Chand Gehlot, you are not supposed to speak like that. Please observe the rules. Kindly do not interrupt.

श्रीमती कान्ति सिंह : सभापति महोदय, हमारे यहां जो PPCL पाइराइट्स की खानें हैं, और पाइराइट्स के माध्यम से सोनगंगा खाद बनती है, उसको सल्फरयुक्त बनाने के लिए १९ करोड़ रुपये की आवश्यकता है। हमारे वित्त मंत्री यहां बैठे हैं। मैं उनका ध्यान आपके माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि कम से कम हमारे यहां की जो PPCL खदान है, उस पर आप विशेष रूप से ध्यान दें। हमारे यहां पूरा उत्तर बिहार पानी में डूबा रहता है और हर बार सदन में इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं कि नेपाल की सरकार और भारत की सरकार आपस में बात करे, कोई सुनिश्चित योजना बनाए ताकि हर साल जो बाढ़ आती है, उसे रोका जा सके।

अंत में यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहती हूं कि अगर इनकी मंशा साफ है तो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट केन्द्र सरकार में लंबित हैं, उन प्रोजेक्टों को शीघ्र यहां से कार्यान्वित करते हुए भेजने का काम करें। जैसे कदवनजला परियोजना है, सोन नहर आधुनिकीकरण योजना है, दुर्गावती जलाशय योजना है, पुनपुन सिंचाई योजना है, जमनिया पंप नहर योजना है, उत्तरी कोइल जलाशय योजना है, स्वर्णरेखा परियोजना है, कोना सिंचाई परियोजना है, पश्चिमी कोसी नहर योजना है, बटेश्वर स्थान पंच नहर योजना है, अपर क्यूल जलाशय योजना है, पुनासी जलाशय योजना है, अरज बैराज योजना है, ये सब योजनाएं केन्द्र सरकार में लंबित हैं।…( व्यवधान)

20.00 hrs. आपने सारे देश को गिरवी करके रखा हुआ है। यहां तक कि आप दूध भी बाहर से लाने वाले हैं। …( व्यवधान) आपके यहां के लोग कहां जायेंगे।

सभापति महोदय, इसलिए मैं बिहार राज्य और झारखंड राज्य, दोनों राज्यों के लिए विशेष पैकेज की मांग करती हूं क्योंकि अगर झारखंड भी बनेगा तो उसका भी विकास होना चाहिए। वहां के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इसके अलावा केन्द्र सरकार की मंशा वहां कोयले के माइन्स को जो बेच देने की है, उस पर यहां से रोक लगाने की जरूरत है। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि झारखंड राज्य में केवल मात्र २६ प्रतिशत ही आदिवासी लोग हैं और बाकी सामान्य वर्ग के लोग हैं। अगर झारखंड राज्य बनता है तो यह सिर्फ उनके अपने स्वार्थ के लिए ही बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि वहां आदिवासियों का राज्य हो तो आज सदन में गृह मंत्री या वित्त मंत्री इस बात का ऐलान करें कि झारखंड में अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वह आदिवासी बनेगा। इसके अलावा जो कैबिनेट बनेगी, उसमें भी ७० प्रतिशत आदिवासियों को प्रतनधित्व दिया जाये। मैं केन्द्र सरकार से मांग करती हूं कि हम लोगों का बिहार विधान सभा से संशाधित विधेयक में अतरिक्त पैकेज देने की बात है, उस १,७९,९०० करोड़ रुपये की मांग करते हुए मैं बिहार पुनर्गठन विधेयक का समर्थन करती हूं। जयहिन्द।

श्री राजो सिंह (बेगुसराय) : सम्मानीय सभापति जी, बिहार पुनर्गठन विधेयक, २००० सदन के सामने विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है। जब हम इसको पास कर देंगे तो धारा तीन के अनुकूल यह झारखंड राज्य हो जायेगा। गृहमंत्री जी यहां नहीं हैं लेकिन गृह राज्य मंत्री जी यहां हैं। जिन मंत्री जी से हमको बात करनी थी, वे मौजूद हैं। हमारे राज्य के यशवन्त बाबू वित्त मंत्री हैं। हमारे साथियों ने मिला-जुला प्रदर्शन किया। सभी ने एक स्वर से आपका समर्थन किया लेकिन पता नहीं कृतघ्न शब्द अनपार्लियामैंट्री है या पार्लियामैंट्री है जो आपने सोनिया जी को धन्यवाद नहीं दिया। …( व्यवधान) रघुनाथ जी, यहां से बिल राज्य सभा में जायेगा। अगर सोनिया जी का व्हिप नहीं होगा तो राज्य सभा में आपके सारे बिल गिर जायेंगे। …( व्यवधान) आप कहां हैं? जब धनुष यज्ञ होने लगा और सभी लोगों ने धनुष को नहीं तोड़ा तो जानकी और जनक ने कहा क तजो वास नधि निज गरि जाहू, लिखा न वधि बय जे हित जाहू।

जनक को चिन्ता थी कि धनुष नहीं टूट रहा और जानकी को चिन्ता थी कि मैं कुंवारी रह जाऊंगी। मेरी शादी नहीं होगी। अगर कांग्रेस आपको समर्थन नहीं करती तो आप कुंवारे रह जायेंगे।…( व्यवधान) इसलिए आपकी हिम्मत नहीं है।…( व्यवधान)

सभापति महोदय के माध्यम से मैं आभा जी को संबोधित करना चाहता हूं कि गत वर्ष जब बिल आया था तब आप बहुत दुखी थी, परेशान थी। आप इसलिए परेशान थी क्योंकि बिल पेश नहीं हो सका था। मैं मानता हूं कि आपकी परेशानी स्वाभाविक थी लेकिन आपने कांग्रेस को धन्यवाद नहीं दिया। आपने सोनिया जी को धन्यवाद नहीं दिया।…( व्यवधान) जरा अपने लोगों से पूछिये। रघुनाथ बाबू जी से पूछिये। रघुनाथ बाबू जी ने इतिहास बताना शुरू किया था। …( व्यवधान)

आप भी हैं। आपने कह दिया, आप अपने राम जीवन बाबू से पूछिए। मैं फिगर्स में नहीं जाना चाहता। राम जीवन बाबू ने जो फिगर दी है, वह फिगर प्रमाणित करती है कि बिहार की जो भी सरकारें रहीं, उन्होंने झारखंड क्षेत्र का नुकसान नहीं किया, फायदा किया। वित्त मंत्री जी, राम विलास बाबू और आप दोनों तो मिले ही हुए हैं, कभी हमारी बात भी सुन लीजिए। अनुसूची ९ और १० देखिए। आपने जो बिल बनाया है, यह सारे संशय किसने खड़े किए थे, कहां खड़े कि थे। डा. श्रीकृष्ण बिहार के मुख्य मंत्री थे। उन को सत्रह वर्ष तक शासन करने का मौका मिला। लेकिन उन्होंने पंडित जवाहर लाल के नेतृत्व में जो भी बड़े से बड़ा कारखाना था, कहां खड़ा किया। छोटा नागपुर इलाके में खड़ा किया। कठिनाई दूर करना चाहते हैं। अभी मैडम ने कहा कि आदिवासियों की संख्या २८ प्रतिशत है। इस बार की जनगणना में घटकर २६ प्रतिशत हो गई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी चाहता हूं। रघुनाथ झा जी, अभी श्री राम जीवन सिंह ने कहा कि छोटे-छोटे तीन पंचायत का प्रखंड बन जाता है। श्री राम जीवन सिंह, आप बिहार में कैबिनेट मनिस्टर थे और आपने अपने मंझौल गांव को सब-डिवीजन बना दिया। वह कितने पंचायत का था। श्री रघुनाथ झा जी, आपने शिवहर अपना जिला बना दिया। वहां कितने एम.एल.ए. हैं। एक एम.एल.ए. अपने हैं, दूसरा कोई नहीं है। ...(व्यवधान) मैं भी चाहता हूं कि छोटा राज्य बने लेकिन किसी पर इल्जाम लगाकर नहीं बने। आप इल्जाम लगा रहे हैं। यह सबसे बड़ा राज्य बन रहा है। इसमें ८१ एम.एल.ए. जा रहे हैं, १४ सांसद जा रहे हैं और ७ एम.एल.सी. वहां चले जाते लेकिन यशवंत बाबू, आपने प्रोटैक्ट कर दिया।

बरों संभु नृप रहो कुमारी जन्म-जन्म की रगर हमारी।

रामायण में तुलसीदास ने कहा। आपका यह प्रण पूरा हुआ। आपने प्रण किया था कि जब तक झारखंड राज्य नहीं बनेगा तब तक मैं पटना नहीं जाऊंगा। आप आज झारखंड राज्य बना रहे हैं, अब पटना चलिएगा, पटना से रुसिएगा नहीं। आभा जी, आज आपसे ज्यादा प्रसन्न यशवंत बाबू हैं। ...(व्यवधान) मुख्य मंत्री क्यों बनेंगे, सारे देश के मालिक बने हुए बैठे हैं, सारे खजाने पर बैठे हुए हैं, न खाने देते हैं, न खाते हैं। सांप के सामने रुपया रख दीजिए तो वह न खाएगा न खाने देगा। ये खजाने पर बैठे हुए हैं, न खाते हैं न खाने देते हैं। ...(व्यवधान)

२००९ बजे(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए) संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : हाउस थोड़ी देर तक बैठेगा, इसलिए मनिस्ट्री ने माननीय सदस्यों के लिए कमरा नम्बर ७० में डिनर का इंतजाम किया है। ...(व्यवधान)

श्री राजो सिंह : आप तो खाना खिलाते ही हैं, इसमें कहने की क्या जरूरत है। हम सब बिल ऐसे ही पास कर रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। ...(व्यवधान)

यशवंत बाबू, जो १४ पार्लियामैंट मैम्बर झारखंड में जाएंगे, उसमें किस तरह का प्रोवीजन कर दिया है, कैसा प्रोवीजन कर दिया। आप जहां के रहने वाले हैं, उसकी पोजीशन क्या है, बता दीजिए।

आप वह बताइये। आप नहीं बताते तो हम बता देते हैं। आपने पृष्ठ २८ पर दिया है, हजारीबाग में कौन-कौन सा निर्वाचन क्षेत्र रहेगा, बरही, बरखागांव, रामगढ़, मांडू और हजारीबाग। आप जब वोट लेने गये थे तब सिमड़िया भी उसमें था। आपने सिमड़िया से भी वोट लिया है। इस सूची के आधार पर सिमड़िया की जो जनता होगी, सिमड़िया निर्वाचन क्षेत्र का जो वोटर होगा, वह आज क्या सोचता होगा, वहां के मतदाता आपके जैसे और हमारे जैसे कानून जानने वाले नहीं हैं। कल वे समझ जाएंगे कि सिमड़िया निर्वाचन क्षेत्र के हमारे प्रतनधि यशवन्त बाबू नहीं हैं। दूसरा आपने क्या किया कि विधान सभा के सात निर्वाचन क्षेत्रों में जमुई को मुंगेर में मिला दिया। बिहार में छ: विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र पर एक पार्लियामेंटरी कांस्टीट्वेंसी होती है। अभी मुंगेर पार्लियामेंटरी कांस्टीट्वेंसी है, उसमें इन्होंने चकई को जोड़ दिया। जगदम्बी बाबू यहांबैठे हुए हैं, ये गोड्डा से आते हैं, इनके क्षेत्र में चकई था, इसमें आपने प्रोवीजन कर दिया कि चकई को गोड्डा से काटकर बांका में मिला दिया, रेल राज्य मंत्री दिग्विजय बाबू हैं, उनके यहां मिला दिया और इनके यहां दूसरा मिला दिया गया। कौन सा क्षेत्र, जो आज भागलपुर में महगामा है। महगामा निर्वाचन क्षेत्र को आपने गोड्डा में मिला दिया।…( व्यवधान) आप ऐसा मत बोलिये। कोई क्षेत्र किसी का नहीं है। अभी डीलमिटेशन नहीं हुआ है, केवल आपकी मंशा मैं बता रहा हूं। चतरा का आपने क्या किया, यह बिल है, बिल पर बहस हो रही है, आप बिल पर भी जरा विचार करके देखिये। पृष्ठ २७ पर गोड्डा से महगामा आपने ले लिया और चकई को काट दिया। चकई में चूंकि आपके कम मतदाता लोग रहते हैं, इसलिए उसको काटकर दूसरी जगह कर दिया और आपने चतरा से तीन निर्वाचन क्षेत्रों को निकाल लिया। बाराचक्की को निकालकर आपने औरंगाबाद में दे दिया। फतहपुर को नवादा निर्वाचन क्षेत्र में दे दिया और इमामगंज को गया निर्वाचन क्षेत्र में दे दिया। यह आप क्या करना चाहते हैं।

जिस दिन मैडम ने फैसला कर लिया, हमारी अध्यक्षा ने फैसला कर लिया, नेता विरोधी दल ने फैसला कर लिया कि हमें झारखंड को समर्थन देना है, हमें छत्तीसगढ़ को समर्थन देना है और हमें उत्तरांचल को समर्थन देना है, उसी दिन आपका बिल पास हो गया। मैंने कहा था, "बरों शम्भू न तों रहों कुमारी, जनम-जनम की रगड़ हमारी " । यशवन्त बाबू, तब आपकी पूर्ति हुई है। आप पटना मत जाइये, आप पटना से बहुत नाराज हैं, बिहार भेज दीजिए, मुजफ्फरपुर में घर बना लीजिए। हमारे साथियों ने कहा कि झारखंड का मुख्यमंत्री होने का अवसर नहीं मिला। क्या कृषिवल्लभ सहाय मुख्यमंत्री नहीं हुए थे, श्री विनोदानन्द झा मुख्यमंत्री नहीं हुए थे और श्री भागवत झा आजाद, जिनके सुपुत्र कीर्ति आजाद वहां से पार्लियामेंट के मैम्बर हैं व जिनका महगामा क्षेत्र है, जो झारखंड में पड़ रहा है, वहां के मुख्यमंत्री प्रतनधि नहीं थे। इसलिए यह कहना कि जब कांग्रेस की सत्ता थी तब हमें बहुत नैग्लैक्ट किया गया है, यह गलत बात है। मैं आपके माध्यम से इनसे निवेदन करना चाहताहूंकि जब तक सोनिया गांधी नहीं चाहतीं तो आपका बिल तो जानकी के धनुष यज्ञ की तरह ही रह जाता। यह फैसला हमारा है, इसका क्रेडिट हमें मिलना चाहिए। हमारे उड़ीसा के भाई कह रहे हैं कि मयूरभंज दीजिए, राउरकेला दीजिए, कौन कहां ले जाना है, ले जाइयेगा। अब तो हम पहले झारखंड पास कर देते हैं। अब उड़ीसा के बन्धु झारखंड में फरियाते रहिएगा, अब आपका बिहार से क्या मतलब है।

बिहार विधान सभा के सदस्यों ने चाहे कांग्रेस पार्टी के हों या भारतीय जनता पार्टी के हों, उन्होंने आपसे मांग की थी, लेकिन आपने उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। आपने कहा कि कमेटी बनाएंगे, उसका जो निर्णय होगा, तब कुछ करेंगे, वरना घाटा होगा। आप कोई रोजगार करने थोड़े ही निकले हैं कि घाटे और नफे की सोचें। बिहार विधान सभा में जो बिल पास हुआ था, हुबहू उसको यहां पास करना चाहिए था। लेकिन आपने उसको संशोधित कर दिया। हम इसके विरोधी नहीं हैं। झारखंड क्षेत्र के सात एम.एल.सी. बिहार में ही रहेंगे, इस मामले में आपने ईमानदारी नहीं बरती। आपकी पार्टी के जो लोग हैं, उनके लिए तो आपने प्रावधान कर दिया। १२ लोक सभा सदस्य झारखंड में चले जाएंगे, लेकिन ये सात एम.एल.सी. बिहार विधान परिषद में ही बैठेंगे।

वहां के विधान मंडल ने दूसरी सिफारिश आर्थिक पैकेज की थी। आप सत्ता में बैठे हुए हैं इसलिए हम आपसे मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे। आज आप सत्ता में हैं, कल दूसरा आएगा। हम रघुनाथ झा जी की तरह रोने की बात नहीं करते, जबकि वे सत्ताधारी दल में हैं। वे कहते हैं कि हमारा खून तो बाढ़ में बह गया, हमें रुपया दो, नेपाल से बात करो। मैं कहना चाहता हूं कि यह कुछ नहीं देंगे। आप बताएं कि क्या आपने वहां के लोगों के कहने पर कभी पैसा दिया है। हमारा २७ प्रतिशत फंड अभी भी यहां पड़ा हुआ है। आप कहते हैं कि वहां फंड खर्च नहीं हुआ। जो प्रोजेक्ट वहां से यहां मंजूरी के लिए आते हैं, उनको पास नहीं करते। श्रीमती सोनिया गांधी जी के कहने पर लालू यादव ने इस बिल का समर्थन किया और विधान मंडल से पास कराकर भेजा। इसलिए लालू यादव और हमारी कांग्रेस की सरकार भी धन्यवाद की पात्र है।

मायावती जी ने कहा, मैं भी कहना चाहता हूं कि अगर आपके दिल में ईमानदारी है, सचमुच में झारखंड के साथ न्याय करना चाहते हैं तो वहां का मुख्य मंत्री किसी आदिवासी को बनाएं तो हम समझेंगे कि आपने सही काम किया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।(इति) श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (गोड्डा) : उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय आडवाणी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने लम्बी अवधि से झारखंड की जनता की आकांक्षा को पूरा करने का काम किया है। चुनाव के वक्त में आपने जो वचन दिया था, उसका भी पालन किया है। जब एक राज्य का विभाजन होता है तो लोगों को थोड़ी-बहुत तकलीफ होती है। १९१२ में बिहार बंगाल से अलग हुआ, १९३६ में उड़ीसा से अलग हुआ और आज २००० में बिहार से झारखंड अलग होकर एक राज्य बन रहा है। दोनों के विकास के लिए मैं समझता हूं आपसी सहयोग नितांत आवश्यक है। लोकनायक जय प्रकाश नारायण जी ने लोहिया मंच से कहा था कि मैं चाहता हूं बिहार के दो खंड हों। यह भी कहा था कि तभी बिहार के दोनों खंडों का विकास होगा।

यह आंदोलन आज का नहीं है। अदिवासी के प्रतीक पुरुष बिरसा मुंडा जी जो उनके नेता हैं, जो आज वनाचल में भगवान के साथ पूजे जाते हैं, उस समय से लेकर आज तक लोगों का सपना कि झारखंड प्रांत बने, वह आज साकार हो रहा है। इसलिए आज इस सरकार को औऱ इस बिल के समर्थकों को धन्यवाद देना चाहता हूं।

१९७७ में लालू यादव जी की सरकार ने झारखंड का अनुमोदन किया था। बीच में चाहे जो कुछ हुआ हो, श्रीमती रावड़ी जी ने विधान सभा में इस बिल को पारित किया है। इसमें कांग्रेस का भी सहयोग रहा है, इसलिए मैं उसे भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा था कि जल्दी से बिल पास हो औऱ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे जल्दी पारित करने के लिए रखा है। झारखंड आंदोलन बहुत पुराना है। ८२ वर्ष से यह चला आ रहा है। झारखंड आंदोलन को पहली बार २८ अप्रैल १९८८ को राष्ट्रीय दल के एक ही दल भारतीय जनता पार्टी के आगरा अधिवेशन में इसे राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। उस समय के तत्कालिक भाजपा के अध्यक्ष आडवाणी जी ने रांची में एतिहासिक प्रदर्शन किया। इस झारखंड प्रदेश के बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने जब से हाथ डाला तब से यह स्थिति बनी कि झारखंड बने। आज यह बनने जा रहा है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता को, सरकार को धन्यवाद देता हूं। आज उनकी मनोकामना पूरी होने जा रही है। वनांचल निकलने के बाद यह विचार हो रहा है कि बिहार का क्या होगा, पैकेज मांगा जा रहा है। पहली बार गृह मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया औऱ इसके पास होने के पहले से योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समति बना दी जिससे बिहार का अपकार नहीं हो औऱ बिहार का संरक्षण हो, उसके विकास में बाधा नहीं हो। जो पैकेज मांग रहे हैं, पैकेज की व्यवस्था हमारे गृह मंत्री जी ने पहले ही कर दी है लेकिन बिहार को अगर विकसित करना है तो उसके लिए एक राजनैतिक द्ृढ़ता और निष्ठा की आवश्यकता है। जब पंजाब और हरियाणा उठ सकता है तो बिहार क्यों नहीं उठ सकता ? राज्य को ऊपर उठाने के लिए अच्छी जमीन, वर्षा, नदी तथा खनिज चाहिए, ये सब उसके पास हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि झारखंड के निकलने का मलाल क्यों है? जो भी वहां घोटाले हुए हैं, वे सब झारखंड में ही हुए हैं। झारखंड का रुपया घोटाले में गया है। यदि यह रुपया झारखंड में लगता तो उसका कितना कल्याण होता।…( व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : आप ऐसे ही बोल रहे हैं।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, हमारे पास पहले से ही टाइम कम है। आपके बात करने से दो मिनट औऱ खराब हो गये हैं।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : उत्तर बिहार का समस्तीपुर का जो समतल मैदान है, वह इतना उपजाऊ है कि अगर उसे जल और बिजली से सिंचित किया जाये तो आधे हिन्दुस्तान को वही खिला सकता है। आज उसे विकसित करने की आवश्यकता है। इसी तरह से उत्तर बिहार में क्या नहीं है ?

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: May I interrupt for a moment?

Mr. Deputy-Speaker, Sir, there are about 19 more hon. Members who want to speak. Even if you allow all of them only for five minutes each, it will take about two hours from now. May I therefore request that after one or two more speeches you may adjourn the House? … (Interruptions) The hon. Minister of Home Affairs can reply tomorrow. … (Interruptions)

MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI (GARHWAL): We can reduce the number of Members who want to speak. Or, we can reduce the time allotted to every hon. Member.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Dasmunsi, you may kindly interact with the Minister of Parliamentary Affairs informally and come to a conclusion. After that, I will put it formally.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Neither the Minister of Parliamentary Affairs nor his junior Minister is here. Whom do I interact with? … (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): There are about 19 hon. Members to speak and it will take three to four hours. Let the House be adjourned after one or two more speeches. We shall continue this tomorrow. … (Interruptions)

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : हम लोग तो बिल को सपोर्ट कर रहे हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: It will take a minimum of three hours. If there is some sort of an arrangement by which the time given to each hon. Member could be reduced to five minutes we can conclude this earlier than that. I do not expect that it is possible. If some leaders and the Minister of Parliamentary Affairs interact, there might be some change of getting the time reduced by one hour or even two hours. It can be done. Please do that.

… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : On behalf of the principal opposition party, I request the House through you that whether the debate and the reply are completed or not we shall conclude the proceedings tonight at 9 p.m. and start again tomorrow. … (Interruptions) We will co-operate with the Government tomorrow.

MR. DEPUTY-SPEAKER: May I ask the hon. Minister of Parliamentary Affairs to respond now?

… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: What I wanted to say was that there are 19 more hon. Members to speak. With all respects, we want that each of them should speak. I want to hear them. After 19 hon. Members complete their speeches, if the hon. Minister replies for an hour and then we take up clause by clause consideration, this will go up to one o’clock in the morning. So, my submission is that we may conclude the proceedings tonight by 9 p.m. or 9.15 p.m. We shall finish this tomorrow. … (Interruptions) We are co-operating. We are not objecting. … (Interruptions) हम चाहते हैं कि बहस चले। आप बोलिए। सभी को बोलने का राइट है।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): The first problem with tomorrow is that we have the debate on autonomy to the State of Jammu and Kashmir. We do not have time to spare for this Bill. The second problem is that day after tomorrow is a Friday, the day for Private Members’ Business. Then, we have a Saturday and Sunday. So, we have to use only today to get this Bill passed and to take it to the other House.

I appreciate very much what the hon. Member has said. If he wants, I am ready to withdraw hon. Members who want to speak from our side. But I cannot do it unilaterally.

Members representing every political party in this House have spoken. At least three or four hon. Members from each party, represented in this House have spoken till now. If you want to move a ‘closure motion’, we do not mind. But that has to come as a consensus; and I will call the hon. Home Minister now. He will give the reply just now and we can finish it. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let me clarify now. Please do not interrupt me.

Mr. Minister, before your arrival here, I was suggesting to Shri Dasmunsi that this type of an arrangement could be done, after having an interaction with you and with other leaders of the parties.

If you could do it, then we can carry on with this discussion by giving only five or seven or eight minutes to each hon. Member. In the meanwhile, you can do that exercise. I wish you all the best.

Now, Shri Jagdambi Prasad Yadav will continue his speech.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, समय की सीमा को देखते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, उत्तर-बिहार का अगर एक-एक चीज का वर्णन किया जाए, वहां पूर्णिया, मधुबनी, अररिया, किशनगंज ऐसे हैं जहां ४०,००० से ऊपर पोखरे हैं। यदि इन पोखरों से वैज्ञानिक ढंग से मछली पालन किया जाए तो ये सारे भारत को निर्यात कर सकते हैं। यहां लीची, तम्बाकू और केले की खेती की जा सकती है।…( व्यवधान) वहां खेती करने के लिए अनेक रुाोत हैं। …( व्यवधान) वहां तेलशोधक कारखाना है, अगर उसके साथ पैट्रो केमिकल्स भी जोड़ दिया जाए तो इससे हजारों लोगों को सर्विस मिलेगी और इससे रोजगार बढ़ेगा।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज अच्छे प्रशासन की जरूरत है, जो इच्छाशक्ति को लेकर इसके विकास में लगें।…( व्यवधान) आज झारखंड में बहुत सी चीजें होने के बावजूद भी वह बैकवर्ड बना हुआ है, इसलिए झारखंड की उन्नति करने के लिए केन्द्र सरकार को प्रयास करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, हम आज ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि समय थोड़ा है। हम बिहार पुनर्गठन विधेयक, २००० का विरोध करते हैं। हमारी माक्र्सवादी पार्टी छोटे राज्य के पक्ष में नहीं है। हम पहले भी इस बात को बोल चुके हैं कि हम इसके पक्ष में क्यों नहीं हैं, हम क्यों बिहार का विभाजन नहीं चाहते और क्यों आज यह मांग उठ रही है। हमारा जिला पहले छोटा नागपुर के साथ ही था। पहले मानभूम था और मानभूम का एक अंग हमारा जिला पूर्णिया था। १९५३ में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, १९५५ में राज्य पुनर्गठन आयोग ने इस क्षेत्र को पश्चिम बंगाल के साथ जोड़ने के लिए सिफारिश की, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने उस समय बताया था कि क्यों चोपुरा मानभूम जिला और सिंहभूम का ज्यादा इलाका पश्चिम बंगाल के साथ आना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। उसमें कुछ कंसीड्रेशन के लिए था। एक तो एडमनिस्ट्रेशन के कंसीड्रेशन का था और दूसरे जो राज्य का पुनर्गठन किया और बताया गया, वह यह है कि -

"Had language been the only consideration, then Purulia could have emerged as a much larger district with many Bengali speaking industrial areas now in Bihar. "

यह उनका ऑबजर्वेशन था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज जो बातें की जा रही हैं कि छोटा नागपुर या झारखंड का इलाका पिछड़ा हुआ है लेकिन वह क्यों पिछड़ा हुआ है? इतनी प्राकृतिक सम्पदा और खनिज सम्पदा के होते हुए भी आज यह इलाका क्यों पिछड़ा हुआ है? क्या इसका विकास अलग राज्य के बनने से हो जायेगा? आजादी के बाद से हमारे देश में बहुत से छोटे-छोटे राज्य बने। क्या छोटे राज्य बनने से उनका विकास हुआ, उनका पिछड़ापन दूर हुआ और क्या बढ़ती आबादी का समाधान हुआ? मेरा कहना है कि नहीं हुआ। जो पिछली सरकारों को करना चाहिए था वह उन्होंने नहीं किया। जिस तरह की परिकल्पना लेकर इस क्षेत्र के विकास का स्कोप था, उसको ठीक तरह से लागू नहीं किया गया। जो शोषण की बात कही जाती है कि दक्षिण बिहार उत्तर बिहार का शोषण कर रहा है वह गलत बात है। क्या दक्षिण बिहार उत्तर बिहार की कॉलोनी है? ऐसा नहीं है। जो असली समस्या है उसमें हम लोग नहीं जाते हैं। क्यों इस इलाके में ५० साल के बाद भी कोई प्लानिंग विकास के लिए नहीं बनाई गयी? क्यों आज वहां बेरोजगारी बढ़ रही है? आज वहां पर हर तरह की समस्या बढ़ रही है। इन समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए था वह तो नहीं दिया गया और अब अलग राज्य की बात की जा रही है। अलग राज्य बनने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हम बिहार के एकजुट रखकर और उस क्षेत्र के लिए एक एटोनोमस रीजनल काउंसिल बनाकर विकास के लिए कुछ कर सकते हैं। यह सवाल बार-बार आता है और मांग भी बार-बार आती है। लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए जिस तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए था वह ध्यान नहीं दिया जाता।

Deprivation creates a feeling of alienation. एलीनेशन के कारण यह मांग होती है कि हमको अलग कर दो। लेकिन अलग करने से इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। बंगाल में भी यह समस्या आई है।

१९८५-८६ में दार्जिलिंग जिले में बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ था। हम वहां की समस्या का समाधान निकाल सके। वहां ऑटोनॉमस हिल काउंसिल बना कर, उस क्षेत्र के लोगों को अधिकार देकर, उस क्षेत्र के विकास में, उस क्षेत्र की आबादी की भागीदारी से समस्या का समाधान कर सके। १८ जिलों को लेकर एक ट्राइबल ऑटोनोमस रीजन बना कर उस क्षेत्र के आदिवासियों और गैर आदिवासियों को अधिकार दिए जा सकते हैं। त्रिपुरा में भी ऐसी समस्या थी। त्रिपुरा में वामपंथी मोर्चे की सरकार ने आदिवासी और गैर आदिवासियों को एक जुट रख कर ट्राइबल ऑटॉनोमस काउंसिल बनाई। हमने वहां बेरोजगारी, गरीबी और दूसरी समस्याओं का जिस तरह समाधान करने की कोशिश की, उसके मुताबिक इस क्षेत्र में भी इसी ढंग से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अलग राज्य बना कर इस क्षेत्र का विकास नहीं किया जा सकता। उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और अब झारखंड अलग राज्य बनने जा रहे हैं। इससे दूसरे प्रान्तों में भी ऐसी मांग उठेगी। यह मांग आन्ध्रा प्रदेश, महाराष्ट्र और दूसरे प्रान्तों से आएगी। यह देश का बंटवारा करने को प्रोत्साहन देगी। ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राज्य को एक रख कर उस क्षेत्र की समस्या का समाधान किया जाए। वहां के लोगों को अधिकार देकर और सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करके समस्या का समाधान किया जा सकता है। धीरे-धीरे ऐसी मांग दूसरे राज्यों में भी उठने लगी है। यदि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया जाता तो अच्छा होगा। वहां इस पर चर्चा होने के बाद सदन में लाया जाता तो ठीक होता। इस विधेयक को जल्दबाजी में लाया गया है। देश का जिस तरह बंटवारा करने का मामला चल रहा है, हम उसके विरोधी हैं। हम इस विधेयक का विरोध करते हैं।

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MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri K.P. Singh Deo to speak. Please be brief.

SHRI K.P. SINGH DEO (DHENKANAL): Sir, I would not be able to be brief because we are an aggrieved party and I have to plead before this House.

Sir, the birth of a nation is a very joyous occasion. Everyone remembers the `Tryst with Destiny’ speech of Pandit Jawaharlal Nehru on the 14th of August midnight, when the voice of a long-suffering people found utterance, not fully but substantially. Therefore, the birth of three States in the last three days, Chattisgarh, Uttranchal and today Jharkhand, is a cause for happiness and joy for many people.

I agree with my colleague, my former Chairman of the Standing Committee on Railways, Shri Basudeb Acharia, that the Bill should have come through the Standing Committee.

Ever since the concept of Standing Committee has come even innocuous Bills like the Cable Television or Coal Bearing Area Bill are not brought to Parliament before being vetted by the Standing Committee. I do not think the Heavens would have fallen if these three Bills would have come through the Standing Committee because most of us are committed to the formation of these three States.

I would like to pay tribute to the sustained struggle, suffering and sacrifice of the people and the leaders who fought for these three new States. People of some of the States like Jharkhand have been waging a war since 1793, the days of the permanent settlement. The hon. distinguished speakers have already mentioned various uprisings. Then came Captain Willkinson who was the Administrator in the Commissioner. Then came O’Donell and many evolutions.

I would also like to mention that it was during the time of Rajiv Gandhi that the whole thing started moving. A lot of efforts were also made by late Rajesh Pilot for all the three States. During the time when Shri Buta Singh was the Home Minister, there was a report called `Leading up to Jharkhand’. In that report 18 districts which are today in Jharkhand were indicated to be infrastructurally weak. It had been pointed out in 1990. Today only justice is being done by the creation of Jharkhand State.

I am very grateful to Shri Prabhu Nath Singh and Shrimati Kanti Singh for the impressive number of projects which they have cited. They were all done by the Central Government and the Congress Government. Not a single thing has happened after that. Yet it remained backward because the attention of the State Government was not there as it should have been.

Sir, the hon. Home Minister was so generous yesterday while speaking on the Uttaranchal Bill that he came out with a statesman like response that if Udham Singh Nagar wanted a couple of Tehsils to make it economically viable, then he would not mind taking a fresh look and maybe two Tehsils could be added to Udham Singh Nagar so that the sugar plantations and all that could be done. Why is this step-motherly treatment towards Orissa? What does Orissa say? Now, hon. member, Shri Bhartruhari Mahtab, who is sitting here was three times a Congress candidate to Parliament and Assembly. But suddenly, today the Congress has become bad for him… (Interruptions). I did not interrupt you. You stood for Parliament and Assembly and you lost. Sir, his own adopted father Dr. Harikrishna Mahtab was a member of the Central Ministry in 1952 in Pundit Nehru’s time. But today Congress is a bad word. But it was Congress who started this – whether it was Uttaranchal or Chhattisgarh. We have on record Shri Digvijay Singh, the present Chief Minister of Madhya Pradesh who had welcomed it four years back during his first tenure and not today. Therefore, the Congress has been associated with the economic upliftment of the backward areas. It has always been mindful and concerned about the backward areas, the tribals, Scheduled Castes and the regional imbalances. Maybe, it is not sufficient. Maybe, the successive Government which sometimes I say the heterogeneous conglomerate of 24-Parties will do better than us. Today, I wish our brothers and sisters in these three under-developed areas of Uttaranchal, Chhattisgarh and also Jharkhand to succeed.

I had occasion to stand up during the introduction of the Bill and oppose it at that time. Not that I was opposing the Bill as such because my Party is committed to pass the Bill. This is a process started by the Congress Party which is being completed by this Government and I am grateful to them. Congress Party has always given constructive opposition or criticism. Take for example the Prasar Bharati Bill. It would not have been unanimously passed in this House but for the support of Shri Rajiv Gandhi and the Congress Party. We were the largest Party at that time. Mr. Deputy-Speaker Sir, you were also very much a distinguished Member of that Lok Sabha. We supported the Information Technology Bill; so also these Bills. We have supported all good things.

Why did I oppose it at the stage of its introduction? I opposed it on one condition. Today, if Kashmir is with India, it was after the lapse of the paramountcy on the 15th August 1947. When the then 544 rulers of Indian States had become sovereign, they had a right to opt for Pakistan or the dominion of India. The earliest one was Shri R.N. Singh Deo who was a Member of the First Lok Sabha and who was the grand father-in-law of the present hon. Member Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo. Then there was the father of Shri Bikram Keshari Deo, Shri P.K. Deo, who had his skull fractured at Saraikala when he went to address a peaceful meeting. Shri R.N. Deo was lacerated in jail. So also many distinguished colleagues from here; Shri Sarangan Das, Shri Surendra Mohanty, Shri Surendranath Dwivedi, Shri Abhimanyu Rath and many others and many MLAs.

Orissa has been a very peace loving State as my old President Shri Trilochan Kanungo has said. We are still peaceful. We believe in the Gandhian method. When Ashoka came and pillaged us, we took it lying down and we came up again. Chanda Ashoka became Dharma Ashoka in Orissa in the Kalinga war. We have borne all that and we are still bearing it.

After 44 years what we are asking this Government today is to do justice to Orissa. When we had the super-cyclone it was never declared as a national calamity although it was treated like one. For the last forty years we have been crying in the wilderness. We are as backward as Uttaranchal or the north-eastern sector. We are continuously ravaged by the weather related phenomena like drought, flood and cyclone. For thirty years we have been going through this. We are chronically backward. Please treat us as a scheduled State or like Uttaranchal or hilly States. The Planning Commission does not listen to us and somehow this Parliament has been deaf to us.

Even in terms of infrastructural development Orissa is the last in the list. In Railways also Orissa is at the last. For irrigation purposes our requirement is Rs.3700 crore whereas we are getting only Rs.75 crore. Today in the Question Hour the third question was my own question. The hon. Minister of Water Resources Shri Arjun Sethi is also from Orissa and the Chief Minister of Orissa is the leader of his Party. What has the Government of Orissa proposed to the Central Government? Only for Rs.75 crore. Why this sort of step-motherly treatment is being shown towards Orissa?

With your permission I would only like to bring certain excerpts of what Shri Surendra Mohanty has said in a note of dissent to the Joint Committee Report on SRC in 1956. He said:

"In the wilderness or expediency, principles fought against each other until none was left."

He was talking about the Commission and further said:

"The Commission will investigate the conditions of the problem, the historical background, the existing situation and the bearing of all important and relevant factors thereon. They were free to consider any proposal relating to such reorganisation. The Government expect that the Commission would, in the first instance, not go into the details, but make recommendations in regard to the broad principles which should govern the solution of this problem and, if they so choose, the broad lines… "

But the Commission did so just the opposite. It went into such smaller details including that of Purulia, Manbhum and Dhalbhum and because Purulia was coming to Bengal and Dalbhum would be truncated with Seraikella and Kharswan. It is only two tehsils. Only yesterday, Shri Lal Krishna Advani said that he did not mind giving two tehsils to Udhamsingh Nagar. Why not to Orissa which had merged with Orissa in 1947? In Merger Agreement also, in December 1947 and upto 1949, it was administered by the Collector of Balasore. The Collector of Balasore was looking after Seraikella, Singhbhum and Chaibasa. What was the temporary arrangement? Now, this is what Mr. Surendra Mohanty says in paragraph 9.

"Seraikella and Kharswan were among the 25 Oriya-speaking States which were integrated with Orissa on 1st January, 1948, pursuant to the merger Agreements signed by the Rulers of these States with the Government of the Dominion of India on the 14th and 15th December, 1947 respectively. Thus, the integration of these States with Orissa, indicated the awareness of the fact that the two States had historical, linguistic, economical and cultural affinity with Orissa. The preamble of the Seraikella Agreement runs as follows:

"Whereas in the immediate interest of the State and its people, the Raja of Seraikella is desirous that the administration of the State should be integrated as early as possible with that of the province of Orissa, in such manner as the Dominion of India may think fit."

Then what happened a little later?

"Soon after the integration of these two States with Orissa, a controversy was started by Bihar for transferring these two States to Bihar. The situation was further confused by an incident of wanton firing on the Adivasis at Kharswan on the 1st January, 1948, where they had assembled for demonstrating for the formation of a Union of the Eastern States of Orissa and Chattisgarh Agency. Even though the matter was closed and resjudicata for Bihar, the subsequent developments already referred to, re-emphasised the controversy between Bihar and Orissa. In view of this unseemly controversy started by Bihar, the Government of India appoints a Tribunal with Mr. Justice Bavdekar of Bombay High Court…"

Sir, I want to bring out the perfidy of the people that was responsible. I do not wish to bring in as to which Government was there because there were not only Governments but also jurists.

"….in Ministry of States Resolution No. F.2(35)-P/48 dated New Delhi, the 7th April, 1948 – to adjudicate upon the rival claims of Bihar and Orissa, over these two States, according to the following Terms of Reference: (1) The wishes of the people of the States (2) the historical, economic, linguistic and cultural affinities and (3) considerations of administrative convenience. But on the 18th May, 1948, before the said Tribunal could examine the issue and give an award, the Ministry of States, without ascertaining the wishes of the people and their historical, linguistic and cultural affinities transferred these two States to Bihar temporarily…"

These are not my words. These are the quotations from the States Reorganisation Commission and the Joint Committee.

"…on the plea of lack of geographical contiguity of these two States with Orissa, as Mayurbhanj another Orissa State, had not merged with Orissa, till then. In the meantime, on the 1st January, 1949, the State of Mayurbhanj merged with Orissa, after which the two States of Seraikella and Kharswan established clear geographical contiguity with Orissa. Thus, the logic of events would have been sufficient to induce the Government of India to retransfer these two States back to Orissa. But that was not to be. A temporary expedient has now been made a final arrangement."

SRC also did not do so and an historical aberration to which we have been stuck illegally is holding on to the occupied lines.

SHRI TRILOCHAN KANUNGO : All these things happened during the Congress regime… (Interruptions)

SHRI K.P. SINGH DEO : It may be. Now I do not want to raise political, debating and scoring points. Let us not bring in as to which Government was there and all that.

21.00 hrs. MR. DEPUTY-SPEAKER: We do not have time. Shri Singh Deo, please address the Chair. Please ignore that hon. Member. Shri Kanungo, please take your seat.

… (Interruptions)

SHRI K.P. SINGH DEO (DHENKANAL): Sir, this Government has pledged to get back all the territory which is under Pakistan-occupied Kashmir. It has pledged to get back all the territory of Ladhak and Akshai Chin which is under China. May I plead with them not to allow the aggressor to enjoy the benefits any longer?… (Interruptions)

Coming to this subject, in any case, Mr. Minister you are giving them back to Jharkhand because they are not going to remain in Bihar. With the passing of this Bill, these two tiny tehsils, which were part of Orissa, will go to Jharkhand. I would request the hon. Minister to kindly consider giving them back to Orissa. I met the hon. Home Minister. He said that maybe in this Bill it may be difficult to do that. So, I appeal to him that his generosity in granting the two tehsils to Udham Singh Nagar may be replicated by giving back to Orissa what they richly deserve.

With these words, I conclude..

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मैं सिद्धांतत: बिहार पुनर्गठन विधेयक, २००० के पक्ष में हूं और मेरी पार्टी भी छोटे राज्यों की पक्षधर है। हमने शुरू में जब बिल पुर:स्थापित हो रहा था, तब कुछ आपत्ति उठाई थी। आज भी जब विचार के लिए विधेयक लाया जा रहा था, उस समय भी हमने आपत्ति की थी। हमने इसलिए यह आपत्ति की थी ताकि सदन के जरिये ऐसे काम न हो,ऐसी परम्परा स्थापित न हो। इसलिए मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं। अभी मैं हवाला नहीं दूंगा क्योंकि फस्र्ट ऑवर में मैंने बता दिया था कि नियम के तहत इस विधेयक में क्या-क्या जल्दबाजी हुई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग गवर्नमैंट की रीढ़ हैं, एलायंस पार्टी हैं, घटक हैं। क्या जरूरत थी ? कभी एन.डी.ए. के सभी सदस्यों को विश्वास में लिया गया? तीन राज्यों के पुनर्गठन का विधेयक लाया गया। तीन राज्यों का विभाजन हुआ है लेकिन एन.डी.ए. के सभी सदस्यों को कभी बुलाया नहीं गया, विश्वास में नहीं लिया गया। मैं यह बात इसलिए दर्ज कर रहा हूं ताकि आगे यह परिपाटी न हो। …( व्यवधान) आप मेरी बात सुनें। हम अपनी बात कह रहे हैं।

इस विधेयक का वित्तीय ज्ञापन पृष्ठ संख्या ५० पर है। इसमें स्पष्ट है कि विधेयक का खंड ४०, जो राजस्व के वितरण के संबंध में है, यह उपबंध करता है कि राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद २८० के अधीन गठित वित्त आयोग की सिफारिश पर, विद्यमान बिहार राज्य को संदेय कुल रकम में से, बिहार राज्य और झारखंड राज्य के अंश, आदेश द्वारा ऐसी रीति से अवधारित करेंगे, जो वह ठीक समझे। प्रस्तावित विधान के कार्यान्वयन के संबंध में केन्द्रीय सरकार के विभागो और अभिकरणों के प्रशासनिक व्यय में कुछ आंशिक वृद्धि को छोड़कर, भारत की संचित नधि में से कोई अतरिक्त व्यय अंतर्वलित नहीं होगा।

महोदय, अभी वित्तीय ज्ञापन के अनुच्छेद २८० का जिक्र किया गया है। २८० अनुच्छेद में, ११वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में दिया गया है कि प्रत्येक पांचवे वर्ष की समाप्ति पर अथवा इसमें पूर्व जैसा कि भारत के राष्ट्रपति समझें, एक वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। यह हरेक पांच साल पर ही हो सकता है। इसके अनुच्छेद २७५ में लिखा है कि कुछ राज्यों को संघ के अनुदान, ऐसी राशियां जिनकी संसद वधि द्वारा उपबंध करे, उन राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान की रूप में प्रत्येक वर्ष भारत की संचित नधि प्रभावी होगी। जिन राज्यों के विषय में संसद यह अवधारित करे कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है, भिन्न-भिन्न राशियां नियत की जा सकें। मैं यह जानना चाहता हूं कि विभाजन में कहां पर राशि नियत की गई है ? इसलिए जब गृह मंत्री या माननीय प्रधान मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे तब हम इस चीज को जानना चाहेंगे क्योंकि पिछले दिन जब गृह मंत्री जी सदन में बोल रहे थे तो उन्होंने साफ कहा था कि इतने लाख करोड़ रुपये शायद कुल मिलाकर पूरे बिहार के पास भी नहीं होंगे। यह नहीं कह सकते लेकिन पहली बार मंत्रिमंडल ने १९९८ में राज्य पुनर्गठन की कल्पना का निर्णय लिया।

गृह मंत्री जी ने, पिछले दिनों जब बिल इंट्रोडयूस हो रहा था, यह विचार व्यक्त किया था। मैं उस निर्णय को पढ़ कर नहीं सुनाना चाहता, मैं उसे कोट नहीं करना चाहता, वह प्रोसीडिंग्स का पार्ट है। चाहे उत्तर बिहार हो चाहे शेष बिहार हो या झारखंड हो, दोनों सम्पन्न रहें, उत्तर बिहार की प्रगति हो, वह समृद्ध हो, दोनों राज्य समृद्ध हों, सुखी हों। जब यह नीयत है, मंशा है तो इसमें राशि का उपबंध क्यों नहीं किया गया। ११वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में यह दर्ज नहीं है, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। जहां तक इस बिल के उद्देश्य का सवाल है, पृष्ठ ४४ में लिखा है। इसका बार-बार जिक्र किया जाता है, स्पैशल पैकेज देने की बात का संकेत जरूर है। इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों के कथन में इसका संकेत है। प्रधानमंत्री जी मौजूद हैं। १९९८ में, जैसा मैंने जिक्र किया, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में भी आया। लॉ डिपार्टमैंट, सारी प्रक्रिया आदि होते-होते, अभी ४-५ महीने में, जो पौजीटिव संकेत होना चाहिए, वह नहीं है। हमारा विरोध सिर्फ आर्थिक पैकेज के बारे में है। शेष बिहार में जो ३७ जिले हैं, जिसकी आबादी लगभग सात करोड़ से ऊपर होगी, उसमें केवल यह दिया गया है - सरकार ने झारखंड राज्य की विरचना के परिणामस्वरूप बिहार के शेष भाग के विकास से संबंधित विषयों को अनन्यत: निपटाने के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष के सीधे भारसाधन के अधीन योजना आयोग में एक समर्पित इकाई स्थापित की है। यूनिट तो स्थापित की गई है लेकिन इसे कार्य रूप में लाना चाहिए। १९९८ में फैसला हुआ, अभी चार महीने हो गए, इस समय क्या प्रगति हुई है। बिल को अद्यतन स्थिति के साथ आना चाहिए। स्पैशल इकोनौमिक पैकेज को सकारात्मक रूप से शेष बिहार को देने के संदर्भ में कोई जिक्र नहीं है। क्या चार महीने बाद कदम-ताल हो रहा था? प्लानिंग कमीशन में क्या हुआ। प्लानिंग कमीशन का नाम् देने मात्र से काम नहीं चलेगा, व्यवहारिक पक्ष क्या है क्योंकि शेष बिहार में केवल नेपाल, भारत से नदियां निकलती हैं। रघुनाथ झा जी बोल रहे थे, कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। हमने शुरु में ही इस बात का अर्ज किया कि हम झारखंड राज्य बनने के विरोधी नहीं हैं, हम छोटे राज्य को चाहते हैं लेकिन जो विशेष पैकेज का मामला है, उसमें अनदेखी क्यों की जा रही है। क्या एक बिहार झारखंड को बना कर शेष बिहार को नदी, बालू, पानी में डुबोने की स्थिति पैदा करने से वह राज्य सुखी रह सकेगा ? नेपाल से जो नदियां निकलती हैं चाहे कमला बालान हो, चाहे भूतही बालान हो, चाहे अधवारा समुह हो, चाहे बागमती हो, चाहे कोसी नदी हो, ये शेष बिहार में इतना उपद्रव मचाती हैं कि सात करोड़ आबादी के सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो जाते हैं। फ्लड डिवास्टेशन इतना जोर से हो जाता है कि लोग छ: महीने बाढ़ में रहते हैं। ह्ृदय पर हाथ रख कर कहें, जो ४० सदस्य जीत कर इस सदन में आते हैं, झारखंड राज्य जो प्रस्तावित है, उसमें १४ सदस्य होंगे। यह जब पारित होगा तो १४ सांसद उधर हो जाएंगे और ४० सांसद शेष बिहार में हो जाएंगे। वे ४० सांसद जहां से आएंगे, उनकी क्या स्थिति होगी। वहां केवल बालू रहेगा, कोई उद्योग नहीं है। चीनी मिल थी, वह भी बंद हो गई। यहां रघुवंश जी हैं। इनका राज है, चीनी मिल का क्या हुआ। वहां कुछ नहीं है। सूत मिल थी, वह भी समाप्त हो गई। उत्तर बिहार में जूट उद्योग था, वह भी बंद है। सब रुग्ण हैं। कोई मिल नहीं, कोई उद्योग नहीं है। कागज की अशोक पेपर मिल, दरभंगा में थी, वह भी समाप्त हो गई। रोजगार का कोई साधन नहीं है। आज ११ लाख खेतिहर मजदूर, जो खास करके खेती पर निर्भर करते हैं, दूसरे प्रान्तों में अपनी जीविका उपार्जन कर रहे हैं।

वहां से ११ लाख मजदूरों का पलायन हो गया जिनमें से १८ लोगों को मार भी दिया गया। वहां के लोग बराबर रेल एक्सीडेंट में मरते हैं, पंजाब में मरते हैं, वभिन्न राज्यों में जाकर रोजी-रोटी के लिए मरते हैं, क्योंकि इंसान रोटी के बिना नहीं रह सकता। जो भी नीड्स हैं, उनमें बाकी नीड्स से तो काम चल सकता है। आवास और कपड़ा तो फटा हुआ भी पहनकर काम चल सकता है, लेकिन जो पेट की ज्वाला है, उसमें आदमी रोटीके बिना नहीं रह सकता। रोटी के लिए उनको दूसरे राज्यों पर निर्भर करना पड़ता है। खेती शेष बिहार की घाटे का व्यवसाय हो गई है। धान, गेहूं और दूसरी फसलों की खेती वहां घाटे का व्यवसाय है। किसान अब खेती नहीं करना चाहते, क्योंकि मजदूर भी वहां से पलायन करके बाहर चले गये हैं। उनको वहां मजदूरी नहीं मिल पाती, चूंकि बाढ़ में सारी फसल नष्ट हो जाती है, हर साल नष्ट होती है। अभी बरसात का महीना है, अभी फ्लड चल रहा है, नदियों में तूफान चल रहा है तो क्या हम सब नदी में चले जायें। आर्थिक पैकेज का पोजीटिव संकेत आपने दिया है, यह अच्छी बात है, लेकिन संकेत देने मात्र से हमारी व्यावहारिक कठिनाई दूर नहीं हो सकती है, शेष बिहार की कठिनाई इससे दूर नहीं होगी। जो बिहार पुनर्गठन विधेयक के द्वारा राज्य बन रहा है, वह किसके लिए बन रहा है। हमें बड़ी खुशी होगी, जब आदिवासी लोगों का मुख्यमंत्री बनाने को सुनिश्चित किया जायेगा। हम एकदम उसके पक्ष में हैं, जो दबे-कुचले लोग हैं, जिनकी आज तक उपेक्षा हुई है और जो भारत के मूल वासी हैं। आदिवासी का मतलब है कि वे भारत की मूल संस्कृति की धरोहर हैं। मैं आदिवासियों के विषय में कह सकता हूं कि भारत की मिट्टी और धरती की मूल धरोहर कोई बिरादरी अगर है तो वह आदिवासी हैं। इसलिए आदिवासी लोगों की रक्षा, उनका विकास, उनका उन्नयन और उनकी प्रगति होनी चाहिए। लेकिन हमें शंका है, आज सदन के इतिहास में दो तारीख को हम दर्ज कराना चाहते हैं कि २४ से २६ प्रतिशत आबादी वहां आदिवासियों की है, गैरआदिवासी लोग वहां ७४ प्रतिशत हैं। यहां चौधरी राम टहल जी बैठे हुए हैं, इनका शोषण करने वालों से छुटकारा कैसे होगा, इसे भी माननीय गृह मंत्री जी सुनिश्चित करें, क्योंकि वहां जो एक्सप्लायटर लोग होंगे, वे इनको वहां की राजसत्ता पर चढ़ने नहीं देंगे। राजसत्ता में ही नहीं, बल्कि विकास की सारी चीजों पर बाहर के लोग वहां जमे हुए हैं, जो ७६ प्रतिशत लोग हैं, जो गैर-आदिवासी हैं। मुझे शंका है कि कहीं यह झारखंड राज्य कालोनी, उपनिवेश न बन जाये। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि शोषक लोगों का कहीं यह उपनिवेश न बन जाये, यह मेरी शंका है।

श्री श्यामाचरण शुक्ल (महासमुन्द) : आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी वहां का मुख्यमंत्री हो, जो वहां के आदिवासियों के उन्नयन के लिए काम करे। यह झारखंड राज्य में सुनिश्चित हो।…( व्यवधान) यह तो सेंसस की बात है, मैं डाक्यूमेंट से बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यादव जी, अब समाप्त कीजिए।

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : यह गलत बात है, वे वहां के मूल वासी हैं, आप उनको शोषक नहीं कह सकते।…( व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हम तथ्यों के आधार पर बोल रहे हैं, जो भी बात बोल रहे हैं। इतना समय नहीं है, आप कहिये तो हम सेंसस का भी बतादें। सदन में और भी माननीय सदस्यों को बोलना है। इसलिए झारखंड राज्य किसके लिए बनाने जा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी का कहना है कि जनता की इच्छा और आकांक्षा को देखते हुए यह किया जा रहा है, यह स्वागतयोग्य है, लेकिन केवल इच्छा और आकांक्षा के आधार पर राज्य को न बांटा जाये। भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक ढांचा और इकोनोमिक वायबलिटी, विकास की स्थिति, इन सारी चीजों को भी उसमें प्राथमिकता दी जाये। केवल आकांक्षा होगी तो फिर सात करोड़ की आकांक्षा अलग हो जायेगी और ढाई करोड़ की आकांक्षा दूसरी हो जायेगी। तब आकांक्षा में भी टकराव हो जायेगा, इसलिए जनता की आकांक्षा में टकराव न हो, ऐसा कोई आधार बनाना चाहिए, राज्य के विभाजन का। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो आधारभूत संरचना है, क्योंकि क्षेत्रीय असंतुलन इससे और न बढ़ जाये। मुझे शंका है, इसलिए मैं शंका का निराकरण कराना चाहता हूं। मैं तो इस विधेयक के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे शंका है कि कहीं क्षेत्रीय असंतुलन और न बढ़ जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : तब तो मैं बैठ ही जाता हूं। …( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको १५ मिनट हो गये। आप दो मिनट और ले लीजिए। यादव जी, आप नाराज क्यों होते हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं नाराज नहीं हो रहा हूं। आसन सर्वोपरि है। मैं तो आपके आदेश का पालन कर रहा हूं। …( व्यवधान)

मैं आपके आदेश का पालन अक्षरश: करना चाहता हूं। क्षेत्रीय असुंतलन की बात मैं कहना चाहता हूं। रघुनाथ झा जी जहां से आते हैं, शिवहर से, वहां सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर आदि १७ जिलों के लोग ने मथिलांचल राज्य का नारा दिया है, क्योंकि झारखंड राज्य बन रहा है इसलिए लोग कहते हैं कि मथिलांचल राज्य बनना चाहिए। इसी तरह से रोहतास के लोग भोजपुर की मांग उठाकर शाहबाद क्षेत्र को अलग करने की बात करेंगे। इस तरह से क्षेत्रीय असंतुलन का भी संकेत उठेगा। इसीलिए हम आधारभूत संरचना की बात कह रहे हैं। उत्तर बिहार की रोड के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं। वहां जो इंटरनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन केपेसिटी है, शेष बिहार में नहीं है। जो आंतरिक संसाधन मोबिलाइजेशन होना चाहिए राज्य को संचालित करने के लिए, राज्य के रेवेन्यू के लिए, वह वहां नहीं है। वहां केवल बालू और नदी है। इसलिए जो शेष बिहार बचेगा, उसमें आंतरिक संसाधन मोबिलाइजेशन की क्षमता नहीं होगी तो वहां योजना का आकार कैसे तय होगा। इसलिए आज सरकार की तरफ से आर्थिक पैकेज की घोषणा होनी चाहिए। गाडगिल फार्मूले के अनुसार प्लान का आकार बनता है। जब गाडगिल फार्मूले के अनुसार राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, प्लान का आकार होगा, तो इन ३७ जिलों में आंतरिक संसाधन मोबिलाइजेशन की क्षमता नहीं रहेगी, उनको पैसा नहीं मिलेगा और ये रसातल में चले जाएंगे। वहां की योजनाओं को आकार नहीं मिलेगा, क्योंकि केन्द्र के पास जो पैरामीटर है उसके अनुसार यदि वित्त का आकार बनेगा तो फिर उस राज्य का क्या होगा, इसलिए मैं यह चिंता यहां व्यक्त कर रहा हूं। राज्य की सड़कों के बारे में मैंने निवेदन कर ही दिया है। वहां बिजली की, सिंचाई की क्या हालत है, यह सभी को पता है। जब तक नेपाल और भारत की सरकारें वहां बाढ़ का स्थाई समाधान नहीं खोज लेतीं, उस क्षेत्र का विकास सम्भव नहीं है। यह मामला केवल राज्य सरकार का नहीं है। नेपाल के प्रधान मंत्री जी यहां आए हुए हैं। अभी या फिर कभी उनसे वार्ता करके नदी का फ्लड डिवास्टेशन, स्थाई समाधान नहीं निकलता, तब तक शेष बिहार नहीं बच पाएगा।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे समय दिया। मेरे पास कहने को और भी कई बातें हैं, लेकिन इतना समय नहीं है। जिस तरह से इंजीनियरिंग कालेज हैं, टाटा, जमेशदपुर आदि में आइरनओर, ताम्बा तथा अन्य खनिज हैं, वे सब दक्षिण बिहार में हैं, लेकिन उन सभी का मुख्यालय बाहर है।

जो समृद्ध राज्य बनाने की कल्पना इस विधेयक में की गई है उसके लिए गृह मंत्री जी आर्थिक पैकेज की घोषणा भी करें। झारखंड राज्य से हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा निवेदन है कि सरकार अगर अभी आर्थिक पैकेज देने को तैयार नहीं है तो उसको प्रवर समति को या संसद की संयुक्त समति को भेज सकती है। उस पर पूरी जांच हो और भली-भांति उस पर विचार करके दिया जाए। आगामी शीतकालीन सत्र में उसको पारित कराया जाए। अभी सिर्फ तीन महीने बाकी हैं अगले सत्र में इसलिए इस बीच कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, कोई जल्दी नहीं है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस विधेयक के समर्थन की घोषणा पहले ही कर दी गई। इससे भाजपा के लोगों का बड़ा भारी मन इस ख्याल से बढ़ गया कि अब कांग्रेस वाले भी कहते हैं कि प्रवर समति में भेजिए। एन.डी.ए. के कई प्रमुख घटक के सदस्यों ने मांग की कि प्रवर समति में भेजिए। हम लोग तो अड़े ही हुए हैं कि प्रवर समति, स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए और इसका औचित्य भी है। किसी पार्लियामेंट्री कांस्टीटयूएंसी में किसी में सात, किसी में पांच और किसी में चार व्यतिक्रम है औऱ उसमें जैसे तैसे लोगों को किया है। उसका सुधार हो जाता और विधेयक बनता लेकिन सरकार जल्दबाजी में है।

२१२१ hours (Mr. Speaker in the Chair) मैं नहीं समझ रहा था कि इतनी जल्दबाजी क्यों है कि बिना ब्रेक के गाड़ी चल रही है। लेकिन पहले से मुझे सूचना दी गई थी कि माननीय प्रधान मंत्री जी की इच्छा थी कि चूंकि यह संविधान के संशोधन से संबंधित विधेयक है, इसलिए इसे कमेटी में भेजा जाएगा तथा देश की एक तिहाई आबादी से संबंधित ये तीनों विधेयक हैं। इस कारण इससे इसका औचित्य होता है कि आम तौर पर महत्वपूर्ण विधेयकों को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता रहा है। ज्वाइंट सलैक्ट कमेटी में भेजा जाता रहा है लेकिन सरकार जल्दबाजी में है। मुझे नहीं जानकारी थी। माननीय प्रधान मंत्री जी की राय थी, ऐसी सूचना मुझे मिली। पता चला कि वित्त मंत्री जी बहुत जल्दबाजी में है कि झारखंड जल्दी होना चाहिए। यह कल तक की सूचना थी लेकिन आज मुलायम सिंह जी के भाषण के समय में भंडा फूटा, भेद खुला कि अभी तक दो वर्षों तक हुकूमत माननीय प्रधान मंत्री जी की हुई लेकिन देश की समस्याओं के समाधान में देश को कुछ नहीं मिला। समस्याएं और बढ़ती ही जा रही हैं। पन्द्रह अगस्त को लालकिले के ऊंचे मंच से क्या भाषण होगा, उस भषण के लिए मसाला क्या होगा जिससे १५ अगस्त को किसी हालत में कहने के लिए कुछ हो जाये कि राज्य का बंटवारा कर दिया, बड़ा भारी काम कर दिया। यह बात मुलायम सिंह जी के भाषण से हमें पता चली कि क्यों बिना ब्रेक के गाड़ी चल रही है।

हमारे संबंध में लोगों की धारणा है कि बड़ा भारी विरोधी आदमी है। हम विरोधी आदमी सिद्धांतविहीन, नीतविहीन कार्य के भारी विरोधी हैं। इसमें चाहे राज का बंटवारा कर दे औऱ प्रखंड के बंटवारे में भी मैं विरोधी हूं और पंचायत के बंटवारे का भी विरोधी हूं। सौ करोड़ लोगों का यह देश है। इसमें वभिन्न जाति, धर्म, भाषा, के लोग यहां रहते हैं। इसको सिद्धांतविहीन और नीतविहीन ढंग से क्या चलाया जा सकता है? राज्यों के बंटवारे के संबंध में कोई सिद्धांत नहीं है। इस कारण मध्य प्रदेश के संबंध में मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ न बने। देश भर में वभिन्न तरह के सवाल उठ रहे हैं। किसको नाजायज कहा जाए, उनको कैसे नहीं मानिएगा? अन्यथा पिक एंड चूज की राजनीति होगी। राजनैतिक स्वार्थ की राजनीति होगी। कन्वीनिएंस की राजनीति होगी तो इससे देश में समस्याएं बढ़ेंगी, आतंकवाद बढ़ेगा, आंदोलन होगा, देश के कोने-कोने में हल्ला मचेगा। इसीलिए हम बार-बार कहते रहे हैं कि स्टेट री-ऑरगेनाइजेशन कमीशन बनाओ। कुछ लोग कहते हैं कि हम छोटे राज्य के खिलाफ हैं और कुछ कहते हैं कि छोटे राज्य के पक्ष में हैं। छोटे औऱ बड़े राज्य का क्या मतलब है? इस देश में १५ करोड़ की आबादी का भी राज्य है, ८ लाख की आबादी वाला भी स्टेट है। कौन छोटा औऱ कौन बड़ा है? १ करोड़ को छोटा माने कि बड़ा माने? दस लाख को बड़ा माने कि छोटा माने। लेकिन नीति सम्मत कोई भी क्राइटीरिया बन जाये, जैसे सन् १९५६ में भाषा के आधार पर री-ऑरगेनाइजेशन कमीशन ने स्टेट बनाया था। सभी लोगों ने स्वागत किया लेकिन उसके बाद राजनैतिक रूप से हमें सूट कर रहा है कि नहीं, कहां-कहां तालमेल बैठ गया? इसके हिसाब से माननीय गह मंत्री जी ने इसे सैद्धांतिक रूप से अमली जामा पहनाने की कोशिश नहीं की है।

विधान सभा ने जो प्रस्ताव पारित कर दिया, हम उसको आधार मान लेते हैं। एक नीति सिद्धान्त बता रहे हैं, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है, विश्वसनीय ब्यान नहीं है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि बारहवीं विधान सभा ने इसी झारखण्ड विधेयक को खारिज कर दिया था। गृह मंत्री जी कम उतारु नहीं थे, उस समय खुराना जी संसदीय कार्य मंत्री थे, बैठक हुई थी, कहा कि राज्य माने या न माने, विधान सभा कहे या न कहे, मैं बांट दूंगा, मैं बिल इन्ट्रोडयुस कर दूंगा। मैं जब उस ब्यान को याद करता हूं और ब्यान जो अब दिया है कि एसेम्बली के कहने को आधार बनाते हैं तथा जब मैं इन दोनों ब्यानों की तुलना करता हूं, तो लगता है कि गृह मंत्रीजी का ब्यान सच्चाई से परे हैं और विश्वसनीय नहीं है। इसलिए आप कोई सिद्धान्त सम्मत बात नहीं कह रहे हैं। इससे देश में समस्यायें बढ़ेगी। जहां तक बृहद झारखण्ड की बात है, जिसमें बंगाल के दो जिले, मध्य प्रदेश के चार जिले, उड़ीसा के दो-तीन जिले और बिहार के सौलह-अठारह जिले, इन सब को मिलाकर झारखण्ड बनना चाहिए। चूंकि, अब असली झारखण्ड नहीं हो रहा था, तो आपकी पार्टी ने वनांचल का नाम रख दिया। तीन राज्य उससे सहमत नहीं हुए, इसलिए बिहार को बांट दिया। यह पोलटिकल कन्विनियेंस की बात है और सुविधा की बात है। यह सिद्धान्त सम्मत बात नहीं है। गृह मंत्रीजी से ब्यान से स्पष्ट होता है। जैसा कि कहा गया है, यह कैसे हो सकता है कि राज आदिवासी के हाथ में जाए। मध्य प्रदेश के छ: जिले - सीधी, शहडोल, बालाघाट, मंडला, उमरु - आदिवासी बाहुल्य जिले हैं। इनको नहीं लिया गया और कहा गया कि आदिवासी दो जिलों में रहेंगे। यहां भी २७ फीसदी आदिवासी हैं, कहते हैं कि राज्य बन जाएगा। मैं कहता हूं कि यह आदिवासियों के भले की बात है। चारों राज्यों के क्षेत्र से झारखण्ड बनता, तो उसमें ६० फीसदी आदिवासी होते, उनकी बोली, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनका इतिहास, उनका भूगोल, सब एक जैसा होता, तब जाकर आदिवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति होती, लेकिन वह नहीं हो रहा है। पोलटिकल कन्विनियेंस उसमें चल रहा है। सहूलियत का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, लेकिन समस्याओं के समाधान की ओर नहीं जा रहे हैं। इसमें बड़ा भारी शोषण बिहार का हो रही है, मैं तो कहता हूं कि बिहार के साथ दुश्मनी हुई है।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। सिन्दरी फर्टिलाइजर फैक्टरी और नामरूम कारखाना, दोनों के लिए एक कमेटी बनी थी और दोनों के लिए कहा गया था कि रिहैबलिटेशन प्रोग्राम होना चाहिए।

मंत्रिमंडल में कोई जवाब दे सकता है कि नामरूप कारखाना चालू है, रिहैबलिटेशन प्रोग्राम चालू है, लेकिन सिन्दरी फर्टिलाइजर फैक्टरी बन्द पड़ी है। उसको रिहैबलिटेशन प्रोग्राम क्यों नहीं दिया है, जब कि कमेटी ने एक साथ अपनी रिपोर्ट दी। इस सवाल को मैंने दो-तीन बार उठाया, लेकिन नहीं, इसको नहीं होने देंगे। मैं भेदभाव नहीं करता हूं, अब तो यह झारखण्ड में जा रहा है, झारखण्ड का भला करने वालों, मैं पूछना चाहता हूं, सिन्दरी फर्टिलाइजर फैक्टरी कब चालू होगी। आईडीपीएल, खाद के संबंध में एशिया की सबसे अच्छी फैक्टरी है, लेकिन वह बन्द हैं, लेकिन उसको नौएडा में ले जाने की साजिश हो रही है, वह कब चालू होगी ? बिजली परियोजना के संबंध में भी में चार बार सवाल उठा चुका हूं, ७३४ मेगावाट बिजली परियोजना को क्यों रोके रखा हुआ है ?

अब वह झारखंड में पड़ेगा, तब वह पता नहीं कब चालू होगा। महोदय, पंचायती राज का पैसा आदिवासी इलाके में से चला गया तो पंचायती राज चुनाव होना ही नहीं है। वित्त मंत्री जी कहते हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव नहीं कराया है, इसलिए सरकार को दंड देंगे, दस करोड़ आबादी को दंड देंगे या झारखंड को दंड देंगे। हमारा ६०० करोड़ रुपया, दसवें वित्त आयोग का हिस्सा बिहार को नहीं दिया और ये कहते हैं कि पंचायत का चुनाव नहीं हुआ। पंचायत का चुनाव नहीं होने के कारण स्व. राजीव गांधी जी के समय में जब संविधान संशोधन हुआ, ७३वें संशोधन, भारत के संविधान के आर्टीकल २४३ में कहा गया कि मुखिया के पद पर सारे सरपंच, सारे पंचायती राज के पदों पर आदिवासी का, अनुसूचित जाति का आरक्षण होगा और फिर महिलाओं का आरक्षण होगा तथा पिछड़ी जाति का आरक्षण राज्य सरकार चाहे तो करा सकती है। राज्य सरकार उसे अपने कानून में जोड़ सकती है।…( व्यवधान)

महोदय, बिहार की राज्य सरकार ने पिछड़ी जाति को भी आरक्षण का प्रावधान किया। पंचायत के सभी पदों पर ३८ करोड़ रुपए खर्च हो गए। इसके लिए अगर उन्होंने पैसे की व्यवस्था नहीं की तो राज्य सरकार ने की और सारे बैलेट पेपर छपवा दिए। जब वोट होने को हुआ तो हाई कोर्ट में चुनौती हुई, उस समय हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया, उसने कहा चूंकि मुखिया सिंगल पद है इसलिए उस पर आरक्षण नहीं होगा, मतलब अनुसूचित जाति का भी आरक्षण नहीं होगा और महिला का भी नहीं होगा तथा अनुसूचित जनजाति का भी नहीं होगा, पिछड़ी जाति का भी नहीं होगा। हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया, जो संविधान के प्रावधानों के विरूद्ध है। अब यह धर्म संकट उपस्थित हुआ है कि राज्य सरकार पंचायती राज का चुनाव हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक कराए या संविधान के प्रावधान के मुताबिक कराए। यदि संविधान के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक सिंगल पद मुखिया पद का आरक्षण दिए बिना चुनाव कराएंगे, यह आदिवासी विरोधी, महिला विरोधी, हाईकोर्ट के अनुकूल और फिर संविधान के प्रतिकूल होगा। हाईकोर्ट की बात मानी जाए संविधान के खिलाफ, संविधान की बात मानी जाए कोर्ट के खिलाफ, आप कोर्ट की अवमानना जानते हैं, वहां क्या व्यवहार होता है। इसलिए चुनाव नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में मामला है। राज्य सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था, सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर है। आप बिहार को छोड़िए, झारखंड के ट्राइबल ऐरिया में पंचायती चुनाव का कानून ही नहीं है।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने अमेंडमेंट भी दिया हुआ है, अब आप समाप्त करिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने, उस पक्ष के एन.डी.ए. के, प्रभुनाथ सिंह जी, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, श्री रघुनाथ झा और उस तरफ के भी कुछ सदस्य हैं। आप लोग तो ऐसे ही लगे हुए हैं लेकिन इन लोगों ने कहा और फिर कांग्रेस के, सी.पी.एम. के नेता, मुलायम सिंह जी, कुमारी मायावती जी, आम तौर से सम्पूर्ण सदन की भावना है। गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम असेम्बली की भावनाओं की कद्र करते हैं और असेम्बली को आधार बनाते हैं, जो असेम्बली ने प्रस्ताव बांटने के लिए कर दिया। उन्हें सूट करता है तो कहते हैं कि ठीक है, हम असेम्बली की बात मानते हैं और उसी असेम्बली ने कहा है कि पैकेज मिलना चाहिए। उसमें उनकी पार्टी का भी मैं बता रहा हूं, मैं आज भंडाफोड़ कर रहा हूं। असेम्बली की प्रोसिडिंग है, मैं संक्षेप में बता रहा हूं। झारखंड राज्य के गठन के पश्चात बिहार राज्य को होने वाली आर्थिक क्षति की भरपाई के लिए केन्द्र सरकार से १,७९,९०० करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की मांग और उसके औचित्य के संबंध में लिखा हुआ है।

छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना में झारखंड में प्रति व्यक्ति ज्यादा खर्च हुआ था लेकिन सम्पूर्ण बिहार में कम खर्च हुआ था। बिहार में खर्च हुआ ४६१ रुपया प्रति व्यक्ति और झारखंड में ५८६ रुपया प्रति व्यक्ति खर्च हुआ। अब मैं जल प्रबंधन एवं सिंचाई संबंधी मामले, सड़क तथा जल विद्युत योजनाओं से संबंधित मामले, सड़क तथा रेल योजनाओं से संबंधित मामले, जल प्रबंधन एवं सिंचाई क्षेत्र में निवेश, जल जमाव की समस्या एवं निदान तथा वित्तीय आकलन पर कहूंगा। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, यह जो विधान सभा की कार्यवाही है और विधान परिषद की कार्यवाही है, इसको माननीय गृह मंत्री ने देखने का कार्य नहीं किया है और इसको ताक पर रख दिया है। इतना ही नहीं विधान सभा की कार्यवाही जो सर्वसम्मत है और जिसमें सभी पार्टियों के चाहे भाजपा हो, समता हो, कांग्रेस हो, राजद हो, सभी ने सर्वसम्मत प्रस्ताव भेजा है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, विधान परिषद में भाजपा के जनरल सैक्रेट्री सरजू राय और उसके अध्यक्ष नंद किशोर यादव का जो स्मरण पत्र विधान परिषद की कार्यवाही में आया है उसका उपसंहार में एक लाइन में पढ़ देता हूं। वनांचल और शेष बिहार के लिए सहायता पैकेज की सांकेतिक रूपरेखा ऊपर लखित विवरणों में दी गयी है। शेष बिहार के लिए १,१५,००० करोड़ रुपये और वनांचल क्षेत्र के लिए करीब ८५,००० करोड़ रुपये की आवश्यकता आंकी गयी है। ये आकलन इन क्षेत्रों की विकास जरूरतों को देखते हुए प्रस्तुत किये गये हैं। यह विधान सभा और विधान परिषद की कार्यवाही में सभी पार्टियों के लोगों ने कहा है कि एक पैकेज मिलना चाहिए। इसलिए मैंने अपने संशोधन में बिहार को १,७९,९०० करोड़ रुपये और झारखंड को एक लाख करोड़ देने का संशोधन प्रस्तुत किया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Hon. Speaker, Sir, I am very much thankful to your honour for having given me a chance to participate in this debate and discussion on the Bihar State Reorganisation Bill, 2000. But I am extremely sorry to go about everywhere with my head completely shaven.

My learned brother friends from the ruling side, have taken away my valuable heir, neglecting the very very genuine and legitimate demands of the indigenous people of Assam for having a separate State of Bodoland. I lodge my protest — as a mark of strong protest -- against the discriminatory policy, attitude and approach of the Government while going to create all these new States in India, namely, Chattisgarh, Uttaranchal and Jharkhand, neglecting the genuine and legitimate demands of the indigenous people of Assam, and I ktonsured my head. I am extremely sorry to say this, However, I am pleased to plead through you, the hon. Prime Minister and Home Minister to take a similar policy decision for the creation of the long awaited separate Bodoland on the lines of Chattisgarh, Uttaranchal and Jharkhand. It is not a new demand which is a very very old demand and it is nearly 33 years old.

Sir, on 13th January, 1967 a Mizo delegation came over to Delhi to meet the then hon. Prime Minister, late Shrimati Indira Gandhi to urge upon her for creation of a hill State for Mizo people. While responding to the strong appeal made by the Mizo delegation, the then Prime Minister had assured them of reorganising Assam Federal Plan, if the Government of Assam has not accorded to the tribal people of Assam equitable justice and protection. Since that day onwards, the Bodo people of Assam have been keeping on launching a vigorous, democratic and peaceful mass movement for attainment of a separate State of Bodoland.

In 1993, during the regime of Shri P.V. Narasimha Rao, Bodo people were given a political arrangement, with a name and style of Bodoland Autonomous Council, as a result of signing of the Bodo Accord on 20th February, 1993. But this Bodoland Autonomous Council could not fulfil the genuine hopes and aspirations of the indigenous Bodo people of Assam. Likewise, the Ladakh Hills Autonomous Council, Darjeeling Gorkha Hills Council and Tripura Tribal Areas Autonomous District Council also could not fulfil the genuine hopes and aspirations of the concerned people of the concerned regions.

MR. SPEAKER: Please conclude. You have been given two minutes.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Yes, Sir. In these circumstances, creation of new States is the only lasting political solution. That is why, I strongly urge upon the Government of India, through your honour, and particularly the hon. Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee and the hon. Minister of Home Affairs, Shri L.K. Advani to take a very very concrete and positive policy decision for creation of the much long-overdue separate State of Bodoland on the lines of Uttaranchal, Jharkhand and Chattisgarh without any further delay so as to ensure the question of survival and existence of the indigenous Bodo people, their safety and security and also their all-round growth and development within their separate State of Bodoland.

Sir, with these few words, I support the Bihar State Reorganisation Bill, 2000. But, at the same time, I warmly thank the National Democratic Alliance Government and also extend my love and respect and good wishes to my own Jharkhandi tribal brethern and other people living within the would-be new State of Jharkhand.

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार रिऑर्गेनाइजेशन बिल, २००० का विरोध न करते हुए अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन करने के लिए खड़ा हुुआ हूं। झारखंड का निर्माण होने जा रहा है। छोटे-छोटे राज्य बनाने का हमारी पार्टी समर्थन करती है। सरकार जो बिल लाई है, हम इसका पहली बार इसलिए समर्थन कर रहे है दो साल से इनके काम का समर्थन करने का मौका नहीं मिला था लेकिन आज सरकार बिहार पुनर्गठन विधेयक लाई है, इसमें बिहार के १८ जिले हैं और १४ लोकसभा की सीटें हैं और असेम्बली में ८१ सीटें हैं। इसमें एस.टी. के लिय ५ सीटें हैं और एस.सी. के लिये एक सीट रिज़र्व है। हमारी मांग है कि एस.टी. में और ५ सीटें रिजर्व की जायें तथा एस.सी. के लिये दो सीटें और रिजर्व की जायें।

अध्यक्ष महोदय, रघुवंश बाबू ने बिहार के लिये १ लाख ८० हजार करोड़ रुपये की मांग की है, उनकी इस मांग को मंजूर करने की आवश्यकता है। अब यह देखना होगा कि इतना पैसा सरकार के पास है या नहीं? झारखंड राज्य के विकास के लिये कम से कम एक लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि सरकार इस मांग पर विचार करेगी।

किया जा रहा यहां देश का बंटवारा, तो भी य़हां गूंज रहा एकता का नारा, अटल जी, आडवाणी जी, अगर तुम बिहार और झारखंड को नहीं दोगे चारा, तो समता वाले और जनता वाले बजायेंगे तुम्हारे बारह॥ अटल जी,बढ़ो तुम आगे, राज है तुम्हारा, अटल जी, आडवाणी जी, लड़ो तुम आपस में, राज है हमारा॥ बाबा साहेब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। उस पार्टी की ओर से हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं।

                                               

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सी.पी.आई. की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूं और साथ ही कहना चाहता हूं कि इसमें जो ८१ विधान सभा सीटें और १४ लोक सभा सीटें रखी गई हैं, वे कैसे बांटी जायेंगी। इसमें १४ लोक सभा की सीटों के विरुद्ध आपने ८१ विधान सभा सीटों को रखा है, इसका अनुपात ठीक किया जाए। यदि छ: सीटों का भी हिसाब लगाया जाए तो विधान सभा की सीटें ८४ होनी चाहिए। ८१ सीटें कैसे बंटेंगी। एक पार्लियामेंट की सीट में जितनी असेम्बली सीटें हैं वे छ: के हिसाब से बंटनी चाहिए, इसलिए इसे ८४ सीटें किया जाए।

इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी तीन दिन में तीन स्टेट्स बन गई हैं लेकिन इसमें यह ध्यान रखा जाए कि इन स्टेट्स में आपस में झगड़ा न रहे। जैसे हरियाणा और पंजाब में पानी और चंडीगढ़ को लेकर झगड़ा अभी भी चल रहा है, ये झगड़े न हों और इन झगड़ों को बैठकर निपटाया जाए। इतना कहकर मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का कम विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, जो बिल लाया गया है वह ठीक है। झारखंड में आदिम जाति के लोग बहुत अधिक है। पचास वर्ष के बाद महात्मा गांधी का स्वप्न साकार हो गया जब महामहिम राष्ट्रपति श्री के.आर.नारायणन बन गये। मेरी विनती है कि झारखंड का मुख्य मंत्री आदिम जाति का हो और वहां का राज्यपाल भी आदिम जाति का हो। वहां ज्यादा से ज्यादा सीटें आदिम जाति और पिछड़ी जमात को दी जाएं। यह नया राज्य बन रहा है, इसे मेरा प्रणाम है। मैं इसे प्रणाम इसलिए कर रहा हूं कि यहां महात्मा बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए। महात्मा बुद्ध से बाबासाहेब अम्बेडकर ने प्रेरणा ली और बौद्ध धर्म स्वीकार किया। महात्मा गांधी ने भगवान महावीर से प्रेरणा ली और अहिंसा को स्वीकार किया। बिहार बहुत महान है। इतना ही नहीं यहां के रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फनार्ंडीज ने बिहार से दीक्षा ली और समता पार्टी बनाई, उनके दो चेले श्री पासवान जी और श्री शरद यादव जी बने। बिहार इतना महान है।

अध्यक्ष महोदय, यहां श्री लालू प्रसाद और कांग्रेस का नाम लेना भी जरूरी है। ये दोनों सांठ-गांठ करके यह बिल लाये हैं। इतना ही नहीं, विद्यमान गृह मंत्री जी और पिछले संसद सदस्य श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथयात्रा का घोड़ा लालू प्रसाद ने ही अटकाया था। अभी जो राज्यों का निर्माण हुआ है उससे लालू प्रसाद जी का घोड़ा इतना आगे जायेगा और इनका घोड़ा पीछे रह जायेगा। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लाक की ओर से प्रस्तावित बिहार पुनर्गठन बिल, २००० का स्वागत करता हूं। मैं आपके माध्यम से सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लाक पिछले ३५-४० सालों से सदन में और सदन के बाहर भी बराबर इसका पक्षधर रहा है। अगर देश का सवार्ंगीण विकास करना है, देश की संस्कृति और सभ्यता को विकसित करना है तो छोटे राज्यों का निर्माण आवश्यक है, अनिवार्य है। इसीलिए हमारी पार्टी विदर्भ राज्य के लिए महाराष्ट्र में कई वर्षों से आंदोलन चला रही है। झारखंड राज्य का मुद्दा बहुत पुराना है। अब इस मुद्दे को सफलता मिल रही है। झारखंड राज्य के लिए जो प्रस्ताव आया है वह देरी से आया है, देर आयद, दुरुस्त आयद। अंत में, मैं सरकार को और सभी माननीय सदस्यों को इस बिल को पास करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

   

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): Mr. Speaker, Sir, there are many speakers who wanted to speak on this Bill, but could not do so because of paucity of time. I request you to kindly accept the suggestion made by them that they can lay the speeches on the Table of the House.

MR. SPEAKER : Yes. The written speeches can be laid on the Table of the House. They will go on record.

Hon. Minister Shri L.K. Advani to reply now.

श्र ीमति रेणु कुमारी (खगडिया) अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड राज्य के समर्थन में खड़ी हुई हूं। लेकिन अलग होने का दर्द चंद शब्दों में व्यक्त कर रही हूं।

जब १९१२ मे बिहार बंगाल से और १९३६ में उड़ीसा से अलग हुआ तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि बिहार के लिए दक्षिण बिहार के अलगाव की एक और लड़ाई लड़नी बाकी है। दरअसल प्रकृति ने बिहार को दो स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया हुआ है एक पठारी इलाका (दक्षिणी बिहार) जिसका क्षेत्रफल ८० लाख हैक्टेयर और आबादी २ करोड़ ८० लाख है एवं दूसरा मैदानी क्षेत्र ( उत्तर बिहार, मध्य बिहार) जिसका क्षेत्रफल ९८ लाख हैक्टेयर, आबादी ६ करोड़ ४८ लाख है।

२२ जुलाई १९९७ को जब बिहार विधान सभा में झारखण्ड राज्य के पक्ष में लालू प्रसाद की सरकार ने प्रस्ताव पास किया तो आशा नहीं थी कि ठीक एक वर्ष बाद ही इसी सरकार के इस मुखिया (मुख्यमंत्री न होते हुए भी ) को ठीक इसके विपरीत कहना पड़ेगा कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा तथा झारखंड बनने पर उत्तर-मध्य बिहार की जनता को बालू फांकना पड़ेगा।

दरअसल इन घोषणाओं में २० वर्षों तक अनवरत राज करने की डुगडुगी बजाने वाले श्री लालू प्रसाद की राज लिप्सा ही बोलती थी। लेकिन श्री लालू प्रसाद चारा घोटाला में फंसे थे। उन्हें भरत जैसा उनके खड़ाऊं की पूजा करने वाला एक भी नहीं दिख रहा था। लेकिन उन्हें गद्दी सौंपनी थी। चारा घोटाला

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* Speech Laid on the Table of the House में पहली दफा जेल जाने के सात दिन पूर्व आनन फानन में अपना घर संभालने वाली पत्नी (रावड़ी देवी) को बिहार संभालने के लिए मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी।

झारखंड के सवाल पर बिहार विधान सभा में १९५६ और १९९८ में बहस हो चुकी है। इसके निर्माण के लिए चलाये गये झारखंड आंदोलन ने कई बार उग्र रूप भी लिया। आर्थिक नाकेबंदी, रेल बंद, चक्का जाम और झारखंड बंद जैसे कई आंदोलनों ने हिंसा का रूपधारण किया और कई जानें गईं। इन कुर्बानियों का नतीजा है- झारखंड राज्य के निर्माण में सबकी सहमति। इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन इस तथ्य को भी नहीं भुलाया जाना चाहिए कि झारखंड बन जाने के बाद शेष बिहार का क्या होगा ? यह सच है कि कारखानों के मामले में दक्षिण बिहार की संपन्नता के आगे उत्तर मध्य बिहार खड़े होने लायक भी नहीं है। एच.ई.जी कारखाना, आयरन स्पंज का कारखाना, टाटा स्टील, टैल्को, उषा मार्टिन, बिहार कॉपर जैसे दक्षिण बिहार के कारखानों के सामने उत्तरमध्य बिहार के बरौनी का तेल शोधक कारखाने को छोड़कर मुजफ्फरपुर का आई.डी.पी.एल, कांटी का थर्मल पॉवर जहां दम तोड़ रहे हैं। उत्तर-बिहार १५ चीनी मिलों सहित मुंगेर का बंदूक एवं सिगरेट कारखाना, अशोक पेपर मिल, ठाकुर पेपर मिल, डालमिया नगर सीमेंट तथा इसडा फैक्ट्री, पूर्णियां, अररिया, कटिहार, किशनगंज के जूट का उपयोग करने वाला जूट फैक्ट्री सभी के दरवाजों पर आज तालें लटक रहे हैं और मशीनों को जंग खा रही है तथा कारखाना क्षेत्र जंगल बनने की प्रक्रिया में है।

कहा जा रहा है कि राज्य विभाजन के बाद उत्तर तथा मध्य बिहार में खेती के जरिए समृद्धि लाई जायेगी। लेकिन यह काम इतना सरल नहीं है। इसके लिए हर वर्ष बाढ़ का ताण्डव मचाने वाली नदियों को सफलतापूर्वक बांधना होगा। देश के सकल कृषि उत्पादन में बिहार का योगदान ५.६ प्रतिशत है। यह बिहार की भौगौलिक सीमा एवं कृषि योग्य जमीन की तुलना में साढ़े आठ प्रतिशत कम है। स्पष्ट है कि कृषि उत्पादन को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने में धन ही नहीं समय की भी आवश्यकता पड़ेगी।

प्रदेश की आय का रुाोत मूलत: करों पर आधारित है। आमदनी बढ़ाने का अपना कोई तंत्र नहीं है। राजस्व प्राप्ति के कुल पांच जरिए हैं, जिनसे बिहार की आमदनी होती है। प्रदेश को वाणिज्य कर से २२७४ करोड़, निबन्धन से ३३९ करोड़, उत्पाद से २८३ करोड़, परिवहन से २०३ करोड़ तथा भू-राजस्व से १५ करोड़ रूपये की सालाना आमदनी होती है। गैर राजस्व प्राप्तियों का विवरण देखें तो कृषि से ४ करोड़, वन से ३६ करोड़, खान से ७७५ करोड़ तथा सिंचाई से २१ करोड़ की प्राप्ति सरकार को होती है।

इसके अलावा केन्द्रीय करों से राज्य सरकार को जो हिस्सा मिलता है उसका कुल योग ४,४९८ करोड़ रूपया है। फिलहाल ४,८३६ करोड़ रूपये की कुल सालाना आमदनी बिहार को होती है। कुल २,३४८ करोड़ रूपये का इंतजाम राज्य सरकार से सालाना गैर योजना मद में आवश्यक खर्चों के लिए करने पड़ते हैं।

प्रस्तावित झारखंड राज्य के गठन के साथ ही राज्य सरकार की कुल आय घटकर ४,२७८ करोड़ रूपये रह जाएगी तब राज्य सरकार को गैर योजना मद में खर्चे की भरपाई के लिए सालाना २,८२१ करोड़ रूपये की अतरिक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी।

राज्य विभाजन की मार बिहार पर किस रूप में पड़ेगी, इसका आकलन सिर्फ इसी बात से किया जा सकता है कि बंटे हुए हालात में शेष बिहार की सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए कर्जो की मुहताज होगी और योजना मद में एक पैसे का खर्च करने में भी असमर्थ रहेगी। दीगर बात तो यह है कि राजनीतिक हालात के कारण बिहार सरकार को कर्ज देने वाला भी कोई वर्तमान में नजर नहीं आता।

इस तरह स्पष्ट है कि विभाजन का फैसला तत्काल दोनों प्रदेशों को खुशहाल करने वाला नहीं साबित हो सकता। प्रस्तावित झारखंड राज्य के पास गैर योजना मद में खर्चे के बाद योजना मद के खर्चों के लिए मात्र ४७२ करोड़ रूपये सालाना बचे रह जायेंगे। किसी नए राज्य के विकास के लिए यह कतई बड़ी नहीं कही जायेगी।

अत: प्राकृतिक संसाधन से महरूम शेष बिहार के विकास की गति तेज हो, इसके लिए केन्द्र सरकार को सहायता के लिए आगे आना होगा। अत: हमारी पार्टी की पुरानी मांग है पैकेज की। अत: शेष बिहार को ( एक लाख उन्नासी हजार करोड़ रूपये का ) पैकेज दिया जाये।

जैसाकि बिहार के शेष भाग के विकास से संबंधित विषयों के निपटारा के लिए योजना आयोग में एक इकाई स्थापित की गई है। लेकिन इस इकाई को स्थापित किये चार महीने हो गये हैं, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। अत: जब रिपोर्ट आ जाये तभी इस विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहिए था ताकि शेष बिहार राहत की सांस ले सके, घुटकर न मरें। वैसे मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं। झारखंड राज्य की विरोधी नहीं हूं।

* श्री ब्रज मोहन राम (पलाम) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार पुर्नगठन विधेयक २००० के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं एन.डी.ए. सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री श्री आडवाणी जी को धन्यवाद देता हूं तथा सभी दल के माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं।

आज का दिन बिहार के वनांचलवासियों झारखंड वासियों के लिए बड़ा ही शुभ दिन है। इस तथि का नाम वहां के लिए इतिहास बनेगा क्योंकि राजग की सरकार ने अपने द्ृढ़ वादे को पूरा कर दिखा दिया है कि उनके इरादे कितने बलवान हैं। प्रस्तावित झारखंड राज्य में कुल १८ जिले होंगे एवं इसका कुल क्षेत्रफल ६८६४९ वर्ग कि०मी० होगा। १९९१ की जनगणना के अनुसार १ करोड़ ७८ लाख बयालीस हजार ८७६ वहां की जनसंख्या है। प्रस्तावित झारखंड राज्य देश का सबसे अधिक धनी राज्य होगा क्योंकि खनिज सम्पदा वाले राज्यों में से एक है एवं देश में उपलब्ध खनिजों का ४१ प्रतिशत भाग इसी क्षेत्र में पाया जाता है।

यह भी वदित है कि वहां पर आकर्षक पर्यटन एवं धार्मिक स्थ्ल जैसे पलामू में वेतला नेशनल पार्क, हजारी बाग नेशनल पार्क, हेडस स्थित जलप्रपात, जमशेदपुर में डीमना लेक कुडु में कान्ती फाल महुआ डांड प्रखंड में कई जल प्रपात धार्मिक स्थलों में पारसनाथ में जैन धर्म का तीर्थस्थल नगर उटारी में बंसीधर मंदिर, रांची में जगन्नाथ मंदिर। बिहार एवं प्रस्तावित झारखण्ड राज्य की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति में काफी अंतर है।

* Speech Laid on the Table of the House बिहार के लगभग अधिकांश प्रमुख उद्योग इसी क्षेत्र में है जैसे टाटा आयरन एंड स्टील इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव, खाद्य कारखाना, सिन्दरी, भारी मशीनरी उपकरण एवं ढलाई कारखाना रांची, इस्पात संयंत्र बोकारो इंडियन अल्यूमीनियम कम्पनी, भूरी, बारूद कारखाना गोमियों आदि इसके साथ-साथ मैग्नीज, लोहा, कोयला, अभ्रक, चूना पत्थर, क्रोमाइट, ग्रेफाईट, सल्फर, थीथा ताम्बा आदि सभी खनिज इस क्षेत्र में पाये जाते हैं। साथ ही साथ यूरेनियम भी यहां हैं। इतनी अधिक खनिज सम्पदा, विशाल वन सम्पदा, परन्तु यहां के लोग की दिनों दिन गरीबी बढ़ती जा रही है। क्योंकि यहां जो भी सरकारें आयीं, इस क्षेत्र का शोषण ही किया है। वर्तमान समय में सेल, कोल एवं डी.भी.सी. मुख्यालय कलकत्ता में है जबकि रांची में होना चाहिए। क्योंकि सभी माईन्स मिनरल थरमल पॉवर स्टेशन झारखंड एरिया में है। अत: इन सभी मुख्यालयों को अविलम्ब रांची में स्थानांतरित किया जाये। लोक सभा की सीट बढ़ाई जायें तथा विधान सभा की कम से कम २० सीटें बढ़ाई जायें। जनसंख्या के हिसाब से यह बढ़ोत्तरी अति आवश्यक है। यह स्थल विरसा मे मुण्डा का जन्म स्थली है। ऐसे वीर पुरूष का जन्म इसी झारखंड में हुआ था। यह हम सभी झारखंड वासियों के लिए गर्व का विषय है और रांची तो पूर्व से ही ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा है। यह क्षेत्र अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। अलग राज्य होने से अनुसूचित जाति/जनजाति का विकास संभव है अथवा विकास नहीं हो पायेगा।

झारखंड वनांचल अलग राज्य का सपना कोई नया नहीं है। बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, उसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। पचासों वर्ष से यह मांग आ रही है। इस क्षेत्र के राज्य बनाने का प्रस्ताव पहले भी आया परन्तु राज्य पुनर्गठन आयोग ने अलग राज्य की मांग को १९५५ में ठुकरा दिया था। वहां के लोगों की मांगों को देखकर कुछ वर्ष पूर्व बिहार सरकार एवं केन्द्र सरकार ने झारखंड स्वायत्त परिषद का गठन किया परन्तु वह परिषद जनता की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर सका। यहां तक की उसका लोकतांत्रिक ढंग से गठन भी बिहार की राजद सरकार ने नहीं किया और एक कमेटी के रूप में सिर्फ काम लिया गया। पहले वृहद झारखंड की मांग की जा रही थी, उसमें बिहार, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा के राज्यों को मिला कर नये राज्य के निर्माण की बात थी जो व्यवहारिक नहीं था।

भारतीय जनता पार्टी ने वहां के लोगों के दर्द को समझा और १८ जिले के वनांचल का नारा दिया। राष्ट्रीय पार्टियों में सर्वप्रथम ८ अपैल, ८८ को आगरा में सम्पन्न कार्य समति में वनांचल बनाने का प्रस्ताव पास किया। २३ नवम्बर, १९८८ को तत्कालीन भा.ज.पा अध्यक्ष माननीय आडवाणी जी के नेतृत्व में रांची में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया गया एवं भाजपा का सपना राजग के सहयोगियों के द्वारा पूर्ण होने जा रहा है। लालू जी कहते थे कि झारखंड का निर्माण उनकी लाश पर होगा, परन्तु सत्ता के अंकगणित के आगे उन्हें झुकना पड़ा और बिहार विधान सभा से दुबारा यह बिल पास होकर केन्द्र सरकार तक आया।

यह सर्ववदित है कि जिस तरह दक्षिण बिहार में खनिज एवं वन सम्पदा है उसी तरह शेष बिहार जल संपदा से भरा हुआ है। बरौनी का तेल शोधक कारखाना, मुजफ्फरपुर का आई.डी.पी.एल कांटी का थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, उत्तर मध्य बिहार में १५ चीनी मिल, अशोक पेपर मिल, डालमिया नगर, सीमेंट तथा डालडा फैक्ट्री सभी बंद पड़े हैं। यह सिर्फ राजनैतिक विफलता के कारण, वहां जो भी सरकारें आई, इन सभी ने इन उद्योगों को चालू रखने में कोई रूचि नहीं दिखाई। बल्कि वनांचल क्षेत्र से मिलने वाले ७० अरब के राजस्व पर ही ध्यान रहा। बिहार सरकार की उदासीनता के कारण झारखंड क्षेत्र के विकास के लिए मिले २९७ करोड़ रूपये खर्च नहीं किये जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी ने धनबाद में कहा था कि भाजपा अलग झारखंड निर्माण के मुद्दे पर गंभीर नहीं है, परन्तु केन्द्र सरकार ने झारखंड विधेयक को पेश कर, भाजपा के द्ृढ़ निश्चय को प्रमाणित कर दिया है।

झारखंड राज्य के निर्माण होने से शेष बिहार एवं झारखंड दोनों ही क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होगा। छोटे-छोटे राज्य होने से प्रशासनिक ढंग से भी काफी सुगमता आयेगी।

अंत में, मैं सदन से आग्रह करता हूं कि सरकार द्वारा लाये गये प्रस्ताव को पारित किया जाये। इन्हीं बातों के साथ मैं झारखंड बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं।

जयहिन्द, जय झारखंड, जय वनांचल।

। श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गरिडीह) अध्यक्ष महोदय, वनांचल की धरती का आहवान आज झारखण्ड राज्य के गठन के लिए आतुर है, लेकिन बिहार पुनर्गठन विधेयक को इस महान पंचायत में लाने के लिये काफी मशक्कत करनी पडी है और इसे मंजिल तक पहुंचाने में उन महान विभूतियों के उदगार को नजरअंदाज नही किया जा सकता ।

सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्र पति जी, गृहमंत्री जी, भा.ज.पा. के सभी सदस्यो के साथ-साथ NDA के सम्मानित साथियो को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होने इसे अंजाम देने में अहम भूमिका अदा की ।

हालांकि इस राज्य के गठन का सपना विगत ८२ वर्षो से भगवान विरसा मुण्डा के जमाने से सजोया आ रहा था, जिसका सबल नेतृत्व अन्य महान सपूतों ने भी दिया , लेकिन कुछ राजनीतिक महारथी अपनी पैठ बनाये रखने की लालसा में इसे पाकेट में सीमित कर दिये थे ।

१९५३ में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी छोटानागपुर, संथाल परगना के लिये विशेष विकास बोर्ड की सिफारिश की थी, जो ठंडे बस्ते में चला गया । पुन: लोक नायक जय प्रकाश नारायण जी ने इसकी आधारशिला १९७७ में रखी और बिहार को दक्षिण बिहार की संस्कृति से अलग होने के कारण वे इसके बंटवारे के पक्ष में थे।

* Speech Laid on the Table of the House इसके गठन में वर्तमान रा.ज.द. सुप्रीमें का बी कम योगदान नही है, क्योकि २२ जुलाई, १९९७ को उनकी सरकार ने बिहार विधानसभा में झारखण्ड राज्य के पक्ष में प्रस्ताव पास किया । लेकिन कुछ ही दिनो में राजनीतिक स्वार्थ की खातिर उनकी आश झारखण्ड की लाश में बदल गई, क्येकि वहाँ की जनता भा.ज.पा. को ही अपनी हितैषी मान रही थी । इसके विपरीत अन्य दलो से बिहार के विकास को विनाश में परिलक्षित होते देख रही थी । इसके बाद रा.ज.द. उत्तर और मध्य बिहार की जनता को भडकाने लगी कि झारखण्ड राज्य अलग हो जाने से बिहार में कुछ नही बच जाएगा । मै कहता हूँ कि आज जो बिहार में विकास की जो बदतर स्थिति है, उससे प्रबद्ध और समझदार कितने लोग खुश है । कानून व्यवस्था, सडक,बिजली, पानी, पारदर्शी प्रशासन और उद्योग आज के डेट मे क्या है बिहार के लिए ? बिहार की गरीब जनता को अन्य प्रान्तों में रोजगार के लिये दुर्दिन की आंसू बहाना पड. रहा है । गया के टेक्सटाइल मिल, डालमियानगर का कारखाना, एचईसी, राँची, आयरण स्पंज कारखाना, टाटा स्टील, टेल्को, उषा मार्टिन, बिहार काँपर, बरौनी के तेल शोधक कारखाना, आई.डी.पी.एल. कारखाना मुजफ्फरुर, काँटी थर्मल पावर, चीनी मिलों, मुंगेर का बंदुक कारखाना, सिगरेट कम्पनी, जूट फैक्टरी कई पेपर मिलें आदि है, इसमें से कई कम्पनियों में ताले लटक रहे है । झारखण्ड विकास के नाम पर विश्व बैंक से धनराशि आती रही, उस राशि को बिहार सरकार के द्वारा उपयोग नही करने के कारण वापस लौटना पडता है ।

बिहार के कई जिलें में ४० हजार से अधिक पोखरे है, जिसमें केवल मछली पालन से पूरा राज्य सम्पन्न हो सकता है । भागलपुर जिला में हैंडलूम उद्योग, मधुबनी की पेंटिंग, मेहसी का सीप यह सब बडे उद्योगों की सेभावना लिये खडा है । किशनगंज और पूर्णियां की धरती चाय के बागानो के लिये उपयुक्त है । नगदी फसल के रूप में तम्बाकू, लीची, केला, लाल मिर्च, अनानास की खेती के लिये वैज्ञानिक तराके से विकसित किया जाये । बिहार के मजदूरों को बाहर नही. जाना पडेगा और बिहार कई राज्यों से समृद्धशाली बन सकता है । लेकिन यहां केवल राजनीति करनी है ।

राष्ट्रीय दलों में सर्वप्रथम भ.ज.पा. ने ८.४.१९८८ को आगरा में सम्पन्न अपनी कार्यसमति की बैठक में छोटानागपुर संथाल परगना को मिलाकर वनांचल बनाने का प्रस्ताव पारित किया और २३ नवम्बर ८८ को भाजपा के नेतृत्व में राँची में ऐतिहासिक प्रदशर्न किया गया और इतना ही नही भाजपा और उसके सहयोगी इकाईयों द्वारा झारखण्ड क्षेत्र के गाँव-देहातो मे गरीबों के लिए आश्रम विधालय और संस्कार देने के लिये कर्मठता और ईमानदारी के साथ समाज सेवा के अंजाम दिया गया और उसी का प्रतिफल है कि वनांचल के लोक सभा के १४ सीटों में से १२ सीटों पर भाजपा काबिज रही है ।

अब आप हकीकत को नजरअंदाज करके बिहार के लोगो को भडकाने का काम कर रहे है, क्योकि आपको दक्षिण बिहार की जनता ने नकार दिया । लेकिन सच्चाई देखें, आज भी बिहार में लोग विकास के लिये लालायित है । कुछ उद्योग लगाना चाहते है, बंद उद्योग खोलवाना चाहते है, लेकिन उन्हें उलटा पांव भागना पडता है क्योंकि एक पेपर सरकारी दफ्तर में कितना दिन में लौटेगा । कानून व्यवस्था क्या होगी इसमें राजनीति नही मनन करने की बात है । हम एम.पी. एम.एल.ए. रहे या नही, बिहार के भूख और भय के लिये करोडों गरीबो के पेट पर रोटी सेकने से परहेज करना चाहिए ।

बिहार में पर्यटन स्थल बौद्धगया, वैशाली, सीतामढी, राजगीर आदि मौजूद है, और ईमानदारी से खोज करवाया जाये तो ऐसे कई पर्यटन स्थल आज भी मिल सकते है । जो पर्यटक यहां आवे उसके यह पता चले कि यहां हम सुरिक्षत है । सडक मार्ग आरामदायक है । केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं है उसका पूरा और सही उपयोग हो । ग्रामीण विकास मंत्रालय से पता चला कि तीन वर्षो के दौरान मात्र ४८ करोड रूपया ही बिहार सरकार द्वारा खर्च किया गया, उसमे भी उसका यूटीलाईजेशन रिर्पोट भी केन्द्र सरकार को अभी तक नही मिला है । इसी तरह डाटा देखें तो कई मंत्रालयो का पैसा बिहार सरकार द्वारा उपयोग नही होता है । हमारे यहां १९७१ में कोणार सिंचाई परियोजना का प्राक्कलन बना था जिसकी प्रावकलन राशि करीब ७१ करोड रूपये थी । आज वह ३०० करोड से भी अधिक रूपये का प्रोजेक्ट हो गया है । इसके लिए में कई बार मामले को लोक सभा में उठाया, व्यक्तिगत संपर्क किया लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों है । इसमें बिहार सरकार को पहल करके हजारों एकड. में पानी दिलाने का काम कराया जाता । आज बिहार में कई ऐसे गांव और शहर हैं जिसमें महीने में भी बिजली नही आती । बिहार में किस बात का विकास है लोगों को क्यो डराया जा रहा है ।

राज्यों का बंटवारा १९६६ में भी हुआ जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ (केन्द्र शासित) राज्य बना । १९६० में गुजरात , मुम्बई प्रदेश से अलग हुआ । लेकिन हरियाणा और गुजरात अलग होकर भी किसी राज्य से कम नही है । वहां के औद्योगिक विकास को देखें तो उसकी समृद्धि दिखाई पडेगी । अभी कई दल झारखण्ड राज्य को निर्माण में भाजपा की उदासीनता को उछल रहे थे लेकिन अब वह शुभ दिन आ गया है जब लोगो को गलत ढंग से भडकाने से वनांचल की जनता या बिहार की जनता सच्चाई से विचलित न होगी ।अब मैं चाहूँगा कि वनांचल की उपेक्षित जनता को केन्द्र सरकार का उचित सहयोग मिले और प्रयोजित योजनाओं का शीघ्र और सीधा लाभ उस गरीब और शांतप्रिय जनता के साथ-साथ सभी वर्गो और समुदायों को मिले । कानून और इंसाफ का राज हो । वनांचल की आवाम को बेरोजनारी, गरीबी, भय और भूख से निजात मिले । अंत में मै उन महापुरूषों को नमन करता हूँ जो बर्षों से इस राज्य के निर्माण के लिए संघर्षरत रहकर नये राज्य के गठन के सपने को साकार करने में प्रेरणा स्त्रोत बने रहे । इस राज्य के भावी संरक्षकों को भी नवगठित राज्य की जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य करने से ही हम सही लक्ष्य तक पहुँचने में कामयाब हो सकते है और वनांचल की जनता की ओर से ऐसे भावी संरक्षकों से हम लोगों को ढेर सारी अपेक्षायें होगी, जिसका उचित क्रियान्वयन उनकी कार्यशक्ति पर ही निर्भर होगा और आशा करते है कि वे इस दिशा में सफल होंगे ।

जय हिन्द, जय वनांचल।

* प्रो० दुखा भगत (लोहरदगा) अध्यक्ष महोदय, मै बिहार राज्य पुर्नगठन विधयक २००० का पुरजोर समर्थन करने के लिये खडा हुआ हूँ ।

आज झारखण्ड की ढाई करोड जनता का सपना पूरा होने जा रहा है । इसके लिए मै भारत के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के गृहमंत्री माननीय लाल कृष्ण आडवाणी, एन.डी.ए. सरकार एवं सदन में बैठे सभी माननीय सदस्यों को बधाई देता हूँ । आजादी के पूर्व १९३८ से झारखण्ड अलग राज्य की मांग उठती रही है । परन्तु कुछ स्वार्थी नेताओं के चलते झारखण्ड अलग राज्य का आन्दोलन अपने मुकाम तक नही पहुच सका । यह आन्दोलन कई बार व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण बिकता रहा है, जिसे झारखण्ड की जनता सहित सम्पूर्ण देश जानता है । इसलिये में इसका विस्तार से उल्लेख करना नही चाहता ।

पृथक वनांचल राज्य की मांग को वर्ष १९८८ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आगरा के महा अधिवेशन में स्वीकृत प्रदान की । उस समय से लेकर आज तक वनांचल की ढाई करोड जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी ने आन्दोलन किया । जिसका परिणाम आज दिखाई दे रहा हैं । वनांचल क्षेत्र की जनता को इस बात का पूरा भरोसा था कि अलग राज्य का सपना केवल भारतीय जनता पार्टी एवं एन.डी.ए. सरकार ही पूरा कर सकती है ।इसी कारण से ११ वी लोक सभा के चुनाव मे वनांचल क्षेत्र की १४ सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को १२ सीटें मिली । फिर १२ वी. लोकसभा में भी १२ सीटें मिली और इस बार के चुनाव में ११ सीटें प्राप्त कर हम सबसे आगे रहे ।

* Speech Laid on the Table of the House जनमत का आदर करते हुए एन.डी.ए. सरकार ने पिछले सप्ताह बिहार राज्य पुनर्गठन विद्येयक २००० लोक सभा में पेश कर दिया एवं आज इस पर चर्चा हो रही है । चर्चा के पश्चात् माननीय सदस्यों के सहयोग से यह विधेयक पारित हो जाएगा एवं भारत के नक्शे पर झारखण्ड राज्य का उदय हो जायेगा ।

झारखण्ड राज्य केन्द्र सरकार के सहयोग एवं अपने संसाधनो के आधार पर कुछ दिनो में अपने पैरो पर खडा हो जाएगा और भारत का समृद्ध राज्य होगा । भारत के कुल खनिज उत्पादन का झारखण्ड राज्य में तांबा ९८ प्रतिशत पाईराइट ९० प्रतिशत, काईनाईट ८६ प्रतिशत, अभ्रक ७० प्रतिशत, बाक्साईट ६० प्रतिशत, कोयला ३७ प्रतिशत, चाइनाक्ले ३२ प्रतिशत, तथा लौह अयस्क १६ प्रतिशत, उत्पादित होता है । इसके अतरिक्त फायर क्ले, लाइम स्टोन, मैगनीज, एसबेस्टस, डोलोमाईट, ग्रेफाइट, यूरेनियम जैसे आणाविक द्ृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज भी झारखण्ड में उपलब्ध है । इसके बावजूद यहां के लोग बेरोजगार है । निर्धनता मुहं बाये खडी है । इसका एकमात्र कारण यह है कि इस खनिज सम्पदा से मिलने वाली रायल्टी अपर्याप्त है । अभी भार पर आधारित रायल्टी मिल रहा है । केन्द्र सरकार से आग्रह है कि भार के आधार पर रायल्टी न देकर मूल्य के आधार पर रायल्टी दिया जाये । इससे प्राप्त आय के झारखण्ड के विकास किये जायेगा एवं बेरोजगारी दूर करने के लिये कार्यक्रम बनाये जायेगें।

झारखण्ड राज्य का क्षेत्रफल ७९ हजार ५१९ वर्ग कि.मी. है और आबादी करीब ढाई करोड है । यह क्षेत्र वनों एवं पहाडो से घिरा हुआ है । यहां विधान सभा की ८१ सीटें है । क्षेत्रफल एवं जनसंख्या को देखते हुए विधान सभा की ८१ सीटे बहुत ही कम है । कई विधान सभा क्षेत्रो में तो ४ लाख से भी अधिक मतदाता है । अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सदन से निवेदन करता हूँ कि झारखंड राज्य में ८१ से बढाकर १२० विधान सभा का सीटें कर दी जाये । इससे जहां एक ओर जनजातीय समाज सहित अन्य लोगो को विधान सभा में अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा तो दूसरी ओर विकास की गति तेज होगी ।

झारखण्ड क्षेत्र में उद्योग तो बहुत लगे परन्तु रूग्ण अवस्था मे है । एच.ई.सी., रांची की दयनीय स्थिति से पूरा देश परचित है । बोकारो स्टील प्लान्ट की भी दशा बदतर होती जा रही है । राज्य सरकार द्वारा स्थापित सभी उद्योग बंद हैं अथवा बन्दी के कगार पर है । बिहार राज्य के लोक उपक्रम जो झारखण्ड राज्य में अवस्थित है, की हालत दयनीय है । उद्योगों के विकास के लिये रांची, बोकारो एवं आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना की गयी । इससे भी यहां की जनता को कोई लाभ नही मिला।

राज्य सरकार द्वारा स्थापित पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, जिसकी क्षमता ८४० मेगावाट है, की हालत जर्जर है । तेनघाट विद्युत प्रतिष्ठान की भी हालत दयनीय है । इन दोनों के सुधार की दिशा में भी कार्यक्रम बनाने होगें । एनंटी.पी.सी. टण्डवा का कार्य तीव्र गति से कराना आवश्यक है । तभी हम बिजली के मामले में आत्मनिर्भर होगें । यहां पर जल विद्युत परियोजनाओं की अपार सम्भावनाएं है । इस दिशा में भी कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है ।

झारखण्ड क्षेत्र वनों से आच्छादित है । यहां सरवुआ, बीजा, साल, शीशम, महुआ, आम, जामुन, कटहल, सेमल, कुसुम, पलास, तून, आंजन, लाह, खैर, आसन, धौठा, सलई, गम्हार, आंवला, हर्र, बहेरा, तेन्दु पती, बांस इत्यादि प्रचुर मात्रा में है । एशिया का सबसे बडा जंगल सारन््डा इसी क्षेत्र में है । इसके बावजूद यहां का जनजतीय समाज गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी का शिकार है । इसलिये वनों पर आधारित उद्योग लगाने की आवश्यकता है ।

झारखण्ड क्षेत्र में गंगा,दामोदर,उत्तरी कोयल,दक्षिणी कोयल, कोनार, बोकारो, बराकर, अजय, स्वर्णरेखा खरकाही, सकरी, पंचाने, कांची, शंख, गरहा प्रमुख नदी है । इन नदियों के आधार पर सिचाईं की समुचित व्यवस्था की जा सकती है । पर्यटन विकास के लिये भी यह नदियां उपयोगी है ।

पर्यटन की द्ृष्टि से भी यह राज्य भारत में अग्रणी स्थान ले सकता है । यहां हजारीबाग एवं बेतला नेशनल पार्क को विकसित कर देश का सर्वोत्तम पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है । रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, नेहरहाट, भिखना पहाडी, तोपचांची झील, झुमरी तलैया, कोनार, मैथुन पचंत, पिठोरिया घाटी पर्यटन की द्ृष्टि से महत्तवपूर्ण है । यहां का प्रमुख तीर्थ स्थल वैद्यनाथधाम, जगन्नाथपुर, बासुकीनाथ, रजरप्पा, पारसनाथ, भद्रकाली, रामरेखा धाम, चित्रेशर जहां एक ओर भारत का सांस्कृति विरासत है तो दूसरी ओर पर्यटन के लिये भी काफी महत्तवपूर्ण है ।

भारत की इस रत्नगर्भा धरती से प्रतिवर्ष १९०८ करोड रूपये का वार्षिक आय होने के वाबजूद यहां के लोग भूखे, नंगे , शोषित, पीडित रहे है । अब अवसर आ गया है इन दबे-कुचले लोगों के उत्थान का । झारखण्ड राज्य बनने के बाद जहां विकास की गति तेज होगी, वही शेष बिहार भी अपने संसाधनों के आधार पर विकसित होगा । आवश्यकता है केवल द्ृढ निश्चय एवं आत्म विश्वास की ।

अध्यक्ष महोदय, झारखण्ड राज्य की जनता राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड कर कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र के विकास में अग्रणी रहेगी । झारखण्ड राज्य मिलने के इस पावन अवसर पर वहां की ढाई करोड जनता संसद के प्रति अपना आभार व्यक्त करती है । माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि राष्ठ्रहित में एवं झारखण्डी जनता की आकांक्षाओं का आदर करते हुए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक २००० को ध्वनिमत से पारित कराने में सहयोग करें.

जयहिन्द, जय झारखण्ड, जय वनांचल ।

* श्री सालखन मुर्मू (मयूरभंज)अध्यक्ष महोदय, मैं झारखण्ड प्रांत निर्माण बिल के पक्ष में बोलने के लिये खडा हुआ हूँ । मैं सर्वप्रथम झारखण्ड की जनता और अपनी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृहमंत्री तथा कांग्रेस पार्टी को झारखण्ड का अभिनंदन जोहार करता हूँ । झारखंण्ड प्रांत के निर्माण में समर्थन देने के लिये हम पूरे राष्ट्र के प्रति आभार प्रकट करते है और सहयोग की आशा करते है । ताकि झारखण्ड भी पूरे ऱाष्ट्र की सेवा कर सके ।

झारखण्ड अंदोलन का इतिहास लंबा है । तिलका माझी, सिदो मुर्मू, कान्हू मुर्मू और बिरसा मुन्डा इस अंदोलन के प्रेरणा स्त्रोत है । उन्हें मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जिन्होनें झारखण्ड के जंगल जमीन और जीवन की रक्षा के लिये बलिदान दिया था । बंगाल से १९१२ में बिहार अलग प्रांत बना उसी प्रकार १९३६ में बिहार से उडीसा प्रांत अलग हुआ । किन्तु उस दौरान झारखण्ड के आदिवासी अलग राज्य की मांग कर रहे थे किन्तु उनकी किसा ने नही सुना और उन्हे जंगल में छोड दिया । १९३८ में आदिवासी महासभा का गठन हुआ जो आगे चलकर श्री जयपाल सिंह मुन्डा के नेतृत्व में झारखण्ड पार्टी मे परिवर्तित हुआ । झारखण्ड अलग प्रांत निमार्ंण के लिये अनेक झारखण्ड पार्टियां, झारखण्ड समन्वय समति और आजसू जैजसे संगठनों का खासा योगदान रहा है । झारखण्ड आंदोलन के साथ ही खरसवां गोलीकांड, गुडुरिया * Speech Laid on the table of the House गोलीकांड, बाझी गोलीकांड, गुवा गोलीकांड की घटनाएं जुडी है । इन गोलीकांडों में शहीद हुए शहीदों को भी हमारा जोहार । किन्तु अंतत भाजपा के द्ृढ संकल्प ने ही झारखंड आंदोलन को झारखंड प्रांत में तबदील किया ।

वैसे तो झारखंड के लोग विकास और पहचान के लिये झारखंड प्रांत की मांग करते रहे है । किन्तु यदि आज हम विकास और जनतांत्रिक आकांक्षों की कसौटी पर भी इसे देखे तो यह बिल्कुल न्यायसंगत है । बिहार के भीतर झारखंड क्षेत्र की घोर उपेक्षा विगत ५० वर्षो में होती रही है । झारखंड क्षेत्र राजस्व का ७० प्रतिशत योगदान बिहार राज्य को देता है। किन्तु उसे बदले में केवल विकास के नाम पर २५ प्रतिशत का बजट आबंटन दिया जाता है । झारखंड क्षेत्र में सिंचाई और बिजली मात्र ५प्रतिशत हुआ जबकि बाकी बिहार में लगभग ५० प्रतिशत क्षेत्र बिजली और सिंचाई का प्रबंध किया गया है। १९८२ में छोटा नागपुर और संथाल परगना विकास प्राधिकरों का गठन किया गया किन्तु वे सदैव पंगु रहे । १९८१ में बिहार सरकार ने एक अधिसूचना के तहत नियम जारी किया कि तृतीय एवं चतुर्थ वर्गो में केवल स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान किये जायेगें । किन्तु इसका भी सर्वथा उल्लघंन करते हुए उत्तर बिहार के लोगों को झारखंड में रोजगार दिया गया। विस्थापन, पलायन, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार, शोषण का मामला झारखंड क्षेत्र में प्रबल रूप में जारी रहा । विकास के नाम पर आबंटित रूपयो का बंदरबांट उत्तर बिहार के भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट अफसर और ठेकेदार मिलकर करते रहे है । स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना में लगभग ९०० करोड रूपयों के खर्च होने के बावजूद यह एक बूँद पानी की सिंचाई का काम नही कर पाया है ।चारा घोटाला और अन्य घोटाले भी झारखंड क्षेत्र को आबंटित राशि पर ही किया गया है । १९५१ की जनगणना में छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिलाकर बनने वाली झारखंड प्रांत में आदिवासी ५० प्रतिशत से ज्यादा थे जो अब घटकर लगभग ३३ प्रतिशत रह गये है ।

बिहार राज्य में आदिवासियों के हित में बने सरकारी नियमों, कानूनों और संबैधानिक प्रावधानों का खुले आम उल्लंघन होता रहा है । ५वीं अनुसूचित (अनुच्छेद २४४(१)के तहत बने ट्राइब्ज एडाईजरी काउँसिल के संवैधानिक प्रावधानो का क्रियान्वयन कभी नही होता है । इसकी बैठके नही बुलायी जाती है तथा आदिवासियों के हित में जो काम होने चाहिए वे नही हो पाते है । मै काउँसिल में दो बार सदस्य रह चुका हूँ और ऐसा हमारा अनुभव रहा है । झारखंड एरिया ओटोनोमस काउँसिल एक्ट १९९४ के तहत बने झारखंड काउँसिल का मुख्य उद्देश झारखंड क्षेत्र का सर्वागीण त्वरित विकास करना था । जिसके २९ से ३४व तक अनेक अधिकार प्रदत्त है । सेक्शन ३४ के तहत झारखंड काउँसिल को बिहार के वार्षिक बजट का कम से कम २५ प्रतिशत राशि आबंटन झारखंड काउँसिल को देना है । किन्तु बिहार सरकार ने झारखंड काउँसिल की स्थापना के बावजूद काउँसिल को न तो अधिकार दिये और न राशि दिये । इस प्रकार सरकार ने खुद झारखंड को पंगु बना दिया । मैने इंस्टीटयूट आँफ ट्राईबल स्टडीज, जमशेदपुर के चैयरमैन की हैसियत से झारखंड काउँसिल को बिहार सरकार से काउँसिल को प्रदत्त सभी अधिकार, फण्ड दिलाने के लिए पटना उच्च न्यायालय के रांची बैंच में बिहार सरकार के विरूद्ध एक जनहित याचिका दायर किया । जिसकी संख्या सीडब्ल्यूजेसी १८७१-१९९६ (आर) है । माननीय उच्च न्यायलय के हस्तक्षेप के बाद ही बिहार सरकार अधिकार, फण्ड और चुनाव कराने के लिये मजबूर हुई । तथापि काउँसिल को प्रतिवर्ष लगभग ६०० करोड रूपये मिलने चाहिए किन्तु बिहार सरकार ने प्रथम कुछ वर्षो में केवल एक करोड रूपया ही आबंटन किया । बिहार सरकार ने झारखंड क्षेत्र का विकास कुंठित करने का ही काम किया । झारखंड काउँसिल में अधिकांश भ्रष्ठ लोगों को रखा गया तथा झारखंडी लोगों और नेताओ में फूट पैदा करने का काम किया गया ।

छोटा नागपुर टेननसी एक्ट और संथाल परगना टेननसी एक्ट के प्रावधान के अनुसार आदिवासियों की जमीन दूसरे नहीं खरीद सकते है । किन्तु बिहार सरकार के भष्ट अफसरों की मदद से सदैव इसका उल्लंघन हुआ है और आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को देने में सरकार खुद मददगार रही है।

बिहार प्रांत के भीतर झारखंड क्षेत्र की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की मान्यता शून्य है । चूंकि बिहार विधान सभा में उपस्थित कुल ३२४ विधायकों के भीतर झारखंड क्षेत्र के कुल ८१ विधायकों की संख्या केवल २५ प्रतिशत रह जाती है और इसलिये उनका अधिकांश समय उपेक्षा ही किया जाता रहा है । उसी प्रकार झारखंड क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले सभी १४ सांसद अलग प्रांत निर्माण के समर्थक होने के बावजूद अलग प्रांत निर्माण में बिहार सरकार का विगत समय नकारात्मक रवैया झारखंड के लोकतांत्रिक आकांक्षाओ की अवमानता करने के समान है । अतएव झारखंड क्षेत्र विगत आधी शताब्दी से बिहार के भीतर एक उपनिवेश या इंटरनल काँलोनी बन चुका है । इसे मुक्त करना अब आवश्यक है ।

झारखंड के अलग हो जाने से बाकी बिहार मर जायेगा यह धारणा गलत है । आज किसी भी प्रदेश को आगे बढाने के लिये ईमानदारी, निष्ठा और द्ृढ पाँलीटिक विल की आवश्यकता है । इसकी कमी से आज संपूर्ण बिहार झारखंड की अपार संपदा के बावजूद बीमार पडा है । झारखंड अलग होने के बाद बाकी बिहार के पास पंजाब और हरियाणा के योग के बराबर भू-भाग रहेगा। गंगा का समतल उर्वर भूमि, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, क्राप वैराइटी, उचित जल संसाधन उपलब्ध रह जाता है जो दक्षिण बिहार में नही है । अत: कृषि और अनाज के उत्पादन, चानी मिल, आम और लीची के वृहद उत्पादन की संभावना रहती है । आम और लीची से काफी विदेशी मुद्रा कमाया जा सकता है । पर्यटन की भी संभावनाएं काफी प्रबल है । इस प्रकार बाकी बिहार की स्थिति पंजाब, हरियाणा से भी बेहतर हो सकती है।

बाकी बिहार को केन्द्र सरकार की तरफ से इकानाँमिक पैकेज दिया जाना सर्वथा उचित होगा । चूंकि झारखंड प्रदेश के अलग हो जाने से बाकी बिहार के निश्चित प्रांरभिक काल में काफी आथिक कठिनाईयों की सामना करना पडेगा । अत: आने वाले कुछ वर्षो तक बाकी बिहार को सबल और उन्नत बनाने हेतु उचित आर्थिक पैकेज दिया जाय ।

झारखंड प्रदेश के पास अपार खनिज संपदा, वन, जल और जन संपदा है । यहां के लोग ईमानदार और परिश्रमी है । जात-पात, अगडी-पिछडी की चिंता नही है । झारखंड प्रांत के निर्माण हो जाने से २१वीं शताब्दी में झारखंड प्रदेश भारतवर्ष का ताज बनकर उभरेगा । झारखंड प्रदेश सबके लिये होगा किन्तु आदिवासियों के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा । इस प्रकार पूरे बिहार को दो भागों में विभक्त कर दोनो हिस्सों को आगे बढने का सुवअसर मिलेगा । जिसे रोकना आज उचित नही है ।

भारतीय संविधान के भीतर नये राज्यो के निर्माण को नकारात्मक रूप में देखना असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है । हां, नये राज्य छोटे किन्तु फिजीबल होने चाहिए । फिलहाल तीनों नये राज्यों का गठन सभी कसौटियों पर खरा उतरता है । छत्तीसगढ और झारखंड प्रांत का विरोध करने वाले वास्तव में आदिवासी और दलितों के विरोधी है । जो नही चाहते है वे आगे बढे । बल्कि ऐसे विरोधी सदैव उनको पंगु बनाकर अपने अधीन रखना चाहते है ।

अंत में मै झारखंड विधेयक के कुछ बिन्दुओं पर अपना सुझाव देना चाहता हूँ - पार्ट पांच के पोरार्ग्राफ ४० में निर्दिष्ट बिहार और झारखंड को हिस्सों के बंटवारे में केवल आबादी (७६ : २४) नही बल्कि क्षेत्रफल (५४:46) का भी ध्यान रखा जाना चाहिए । झारखंड क्षेत्र के अफसर, जो बाहर में पदस्तथापित है उन्हें झारखंड प्रांत में आने का प्रावधान शामिल किया जाये । पार्ट ८ पेराग्राफ ७७ में झारखंड प्रदेश सेवा आयोग के गठन का प्रावधान बिल में नही किया गया है, उसे शामिल किया जाये । शेडयूल एरिया होने के नाते नये झारखंड प्रदेश में ५वें अनुसूची के प्रावधान को जारी रखा जाये ।

छोटा नागपुर टेननसी एक्ट और संथाल परगना टेननसी एक्ट को जारी रखा जाये ।

झारखंड क्षेत्र की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था -माझी परगना, मानकी मुन्डा, पडहा पंचायत आदि को उचित शक्ति देकर चालू रखा जाये ।

संविधान के अनुच्छेद ३४५ के तहत नये झारखंड प्रदेश में संताली भाषा और उसकी लपि ओले-चिकी को मान्यता दी जाये ।

झारखंड के विस्थापित एवं पलायन किये नागरिकों के समुचित पुनर्वास की व्यवस्था की जाय ।

झारखंड आंदोलन में जुडे होने के कारण किसी भी प्रकार के मुकदमों में फंसे लोगों को अविलंव मुक्त कर देना चाहिए ।

पश्चिमल सिंहभूम जिले के अंतर्गत पडने वाले सराईकेला और खरसवां क्षेत्र के सभी नागरिकों को नवसृजित झारखंड प्रदेश में रोजगार और विकास के क्षेत्र में शामिल होने का संपूर्ण अवसर प्रदान किया जाये ।

संताली भाषा में दो शब्द कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ और नवसृजित झारखंड और बाकी बिहार को अपनी शुभकामनांए देता हूँ । झारखंड दिशोमरिन सनाम दिशोमरिन सनाम दिशुआ पाहटा सेन खोल मनोतान प्रधानमंत्री आर गृहमंत्री अडी अडी सरहाव । अकिन ठेन अरदास ताहेयेना जे संताली पारसी आर ओल-चिंकी हों जेमोन लागे ते लागे संविधान रेकिन आंगोच ओचोया । मां सनाम कोगे भारत दिशोम रे लहाअ रेयाग कुरूमुटू बो रिकाया । जोहार ।

 

* SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Mr. Speaker Sir, I rise to support the Bihar Re-organisation Bill for the formation of the Jharkhand State. This Bill was warranted because this region of Jharkhand comprising of 18 districts was grossly negelected on all fronts political and economic. Sir, only 5% of the total land is irrigated in the Chotanagpur and Santhal Parganas. Bihar’s 10% electricity is generated from this area. But only 5% of the villages receive power. Then sir, 89% of the livelihood of the people depend upon agriculture and only 2% has irrigation facilities of the total cultivable land, whereas North-Bihar it is 37% of the total cultivable land. Though there is a provision in the Constitution in Schedule 5&6 Chapters, enshrined in Article 244. Article 244, envisages a Tribal Advisory Council which came into being only in 1960 and till date no meeting or programme has been chalked out. Jharkhand is the name derived meaning forest land and its inhabitants. So, 29.2% of total land area of Jharkhand is under forest cover and the tribals living in these areas are solely dependent upon the minor forest produce and the forest wealth from where they meet their livelihood. Also in this forest sector, they are deprived of the actual price of the produce as the middle-men takes the cream from the produce. Sir, 40% of the mineral wealth of the nation is produced from this Jharkhand area. But when the question of increasing the royalty arises, they do not get it thereby, the people working in the mines are living in sub-human conditions.

Education is the barometer of success in a democracy and this is most lacking in these areas. Sir, if you go to see the drop-out rate among tribal children it is on the * Speech laid on the Table of the House.

   

highest among the countries as per the statistical report of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Committees Report. Therefore, the formation of Vananchal or Jharkhand was the primary objective in Clause 31 of the NDA agenda for governance. I congratulate the Hon’ble Home Minister on this great move to give a home land to the tribals of this country and in particular, the neglected lot of South Bihar invariably, known as Jharkhand.

Sir, I would like to throw some light on this mass struggle for tribal rights and creation of Jharkhand state. Wayback, there have been movements known as tamar Revolts(1801 to 1820) Great Kol Insurrection (1831 to 1832) Sardari agitation (1858 to 1895), Bisa Insurrection (1895 to 1900). Then, Sir, in democracy and Gandhiji’s movements showed the way of non-violence movements under the Borthelemen was started in 1911 and 1912. Later, it was run by Juel Lakra and Bandi Oran. They presented a memorandum to the Simon Commission in 1929. Then, 1920, Chotanagpur Unnati Samaj was formed. No non-adivasis were there. It created a sense of identity and also another organisation who fought for tribal rights known as the Kisan Sabha was led by Theble Oran and Catholic Mahasabha was formed. Then, Sir, our legislatives were formed in Bihar Assembly, a resolution was moved by Devender Champya, MLA Congress (I), to make the Jharkhand area a centrally administered territory so that step-motherly attitude to the region of Jharkhand by Bihar could be solved to some extent. Under the banner of this movement, Assembly elections were contested and the Jharkhand Party won 33 seats. It was the second largest party in the 1952 elections and 1957 elections. The neglect of the area drove their leader Jaipal Singh to join the hands with congress in the year 1963. Also this move mis-fired, and Jaipal Singh left Congress. Sir, in the year 1967, Jansangh Party which is today BJP had started having grass-root organisations in the southern part of Bihar and they opened their account by winning the number of seats in South Bihar. Therefore, sir, I would say that this Bill was warranted more upon humanitarian grounds so that citizens of India who also reside in south Bihar also have a right to enjoy the fruits of democracy. It’s a welcome Bill. I don’t know why our friends from BJD opposed the Bill during the introduction stage and staged a walk-out. 50 years have passed the Oriyas in Serikela and Kharswan have been neglected because they do not speak Hindi. I hope my Jharkhand brothers will not mis-understand me when I mention Serikala and Kharswan.

Sir I would like to again refer to Part A to the Joint Committee report has amended in Serial 3 for the territories of Bihar and Orissa. Sir, for Bihar, in Serial 3 it says, Territories which immediately before the commencement of this constitution were eager comprised in the province of Bihar or were being administered as if they found part of that province. Orissa as mentioned, the territories which before the commencement of this Constitution were eager comprised in the province of Orissa or were being administered as if they found part of that province. So when we talk about Serikala and kharswan, the two ex-states of Serikala and Kharswan under Chotanagpur agency until about 1960 because of administrative convenience. Then they were transferred to Orissa Agency and at that time Lt. Governor the English Man who was a councillor and Bihar gentlemen, they all agree that it should be a part of Orissa for years. For about the quarter century the political departments, annual Memorandum have been listing these two states alongwith other states as Orissa States. When the issue of Serikala Sub-division and Sadar Simbhum sub-divisions arose for integration into the State of Orissa, there was mass public support as traditionally these areas are ethnically and politically and economically associated with the contiguity of other States of Orissa. When this problem was arose Bavdekr Tribunal was instituted to look into the dispute but it"s a tragedy. It never saw the light of the day. The matter was decided by the States Ministry only on one ground administrative convenience and not on the ground of wishes of people of the area. During that period, there were 12 MLAs in the Bihar Assembly from these areas and 7 expressed their desire to go to Orissa. Many of the malkins, Mundas and Headmen had sent the petition to the then Prime Minister. Home Minister, etc. Sir as you know, the Orissa state was only created in the year 1936 as before the Oriya population was disintegrated and were under the administration of Bengal, Bihar and CP. But the great leaders like Madhusudhan Das and Maharaja Parlakhandu and sacrifices made by Oriya led to the formation of Orissa. Now, Sir, I shall be indebted to this Parliament and this august House if these two Oriya pockets which by historical error has gone to Bihar may be returned to Orissa. This only will show the magnanimity of the Bihar people and Jharkhand people.

Also I request the Hon"ble Home Minister as he has tried to resolved Udhamsingh Nagar problem by mentioning in the House that the sugarcane belt adjoining to Udhamsingh Nagar may be acquired to make the sugar mills run in the area. Similarly, also if at a later date within 13th Lok Sabha if such a consideration is made to amalgamate Seraikala and Kharswan with Orissa it will be a great move of the BJP Party. Because the BJP Party in Orissa Assembly has been unanimous supporter of the resolution passed in the Assembly. At the end, I would like to congratulate my tribal brothers and sisters and wish them all the best for a healthy and prosperous Jharkhand. I support the Bill whole-heartedly as it is a BJP agenda for better governance and healthy democracy.

SHRI JOACHIM BAXLA : Sir, On behalf of R.S.P., I would like to express that I support the Bihar State Reorganisation Bill, 2000, brought forward by the Home Minister.

* Speech Laid on the Table of the House   Dr. NITISH SENGUPTA : Sir, on behalf of the All-India Trinamool Congress we support the Bihar Reorganisation Bill, 2000 providing for the creation of the Jharkhand State out of Bihar. This represents the fulfilment of long-standing aspirations of the people of the Jharkhand region. We send our good wishes to the people of the new State and also to the State of Bihar with both of whom we in Bengal have long historical, cultural and economic ties.

But we feel that the Centre must give two economic packages, one to compensate Bihar for loss of its most economically prosperous region, and the other to help the new State stand firmly on its own footing. With this assertion, we support this Bill.

* Speech Laid on the Table of the House SHRI PRASANNA ACHARYA (SAMBALPUR):

Hon"ble Speaker Sir, At the outset, I must pay homage to all those who laid down their lives for the cause of Jharkhand during the long course of agitation by the Janajati and Vanavasis of the long neglected Jharkhand area. But Sir, I will fail my duty, if I don"t remember those martyrs who sacrificed their lives and everything else while raising their protests against the great injustice done to the people of Orissa by taking away Orissa"s integral part Saraikhala and Kharsuan. You know Sir, and the whole country knows how injustice was meted out towards Orissa after independence during the merger of several princely States with the Indian Union.

I had already made it clear during my speech at the time of the introduction of Bihar Re-organization Bill, 2000 that myself and my Party are not against the creation of Jharkhand in principle but we are against the negative attitude of the Central Government towards our demand to avail this opportunity to remerge Saraikhala and Kharsuan with Orissa and thereby rectify the historical mistake committed 53 years ago. Saraikhala and Kharsuan was not only part of Orissa but its culture, its language, its heritage and its customs & traditions, everything is identical with that of Orissa.

Sir, what pains the people of Orissa most was the improper and biased report of the SRC which was constituted in 1953 and gave its report in 1955. At that time States" were reorganized on the basis of language and language only. But what sin the Oriya ______________________________________________________________________ *Speech Laid on the Table of the House.

 

people of Saraikhala & Kharsuan committed so that their demand to be re-merged in Orissa was turned down. Was it not a double standard on the part of the then Union Government and States Re-organization Commission (SRC). Let me remind the House that even the recommendation of the SRC was not unanimous. Justice Fazal Ali was the Chairman of SRC, who refused to give his opinion on the issue of Saraikhala & Kharsuan saying that, I quote "On account of my long association with Bihar, I shall not touch the subject even with a pair of tongues. In other words I know that a great injustice may have to be done for reasons beyond my control, but I shall not be a party to it". And Sir, the injustice was done to Orissa.

I was hearing to the emotional outburst of some of the Hon"ble Members who represent the proposed Jharkhand area and they were ventilating their anger, hurt feeling due to the neglect and humiliation they are undergoing in the present State of Bihar and therefore they were justifying creation of Jharkhand to get rid of all miseries. May I request those friends, to feel in the same way, about the miseries, humiliation and systematic process of extinction of the lakhs and lakhs of Oriya speaking people of Saraikhala and Kharsuan under the State of Bihar. I want to cite a few examples of how there has been a systematic conspiracy to downsize the Oriya population in Saraikhala and Kharsuan area during last 50 years. The then Bihar premier on 5th June, 1948 gave an assurance to protect Oriya language, culture etc. but government by its resolution No. 81, S.R. dated 21.6.1948 replaced Oriya language by Hindi as its court language in Saraikhala and Kharsuan. There were more than 1500 primary and High Schools with Oriya as the medium of instruction in Saraikhala & Kharsuan. But Oriya students were forced to read Hindi. Oriya teachers were not appointed in those sc’/hools and every year number of these schools went down because of the anti-Oriya policy of Bihar government. Inspite of all these atrocious activities till now, the Oriya population in that area is the highest. Some people are suggesting that the people of Saraikhala and Kharsuan are not interested to merge in Orissa. May I sir, remind those people about the 1951-52 General Elections where Shri Mihir Kabi, who contested from Saraikhala & Kharsuan constituency on the only issue of re-merger with Orissa, won with a thumping majority. Was it not the clear manifestation of the public opinion in support of merger with Orissa.

Sir, the Biju Janata Dal which is an ally in the NDA is deeply hurt with the adamant attitude of Hon"ble Home Minister on this issue. They have not only declined to accept the justified request of the Orissa cabinet, the Orissa Legislative Assembly, the All Party Meeting through their unanimous resolutions. They have also ignored the emotion and sentiment of the 3.5 crores of Orissa people. Many people are asking us, the Press is hunting us, as to how and why we are opposing the Bill being a participant in the Government. I must make it clear that we are a regional Party and it is our foremost duty to safeguard the interests of our State and our People. We are only discharging the duty. We don"t want to cling to the power for the sake of power only. If you cant" do justice to our People then what is the meaning of being in power. After the monsoon session of the House is over we will go back to our respective constituencies. What answer we have for our People? They will ask us, what you have done for the cause of the State? We have no answer. Mr. Speaker Sir, I would once again urge upon the Central Government through you to reconsider their stand and concede to our demand for remerger of Saraikhala and Kharsuan with Orissa and make necessary amendments in the Bill in that respect.

 

SHRI JAGANNATH MALLICK (Jajpur): Mr. Speaker Sir, I oppose this bill, because in a democracy the legitimate demands of the people should be duly honoured. But in this bill the aspirations of the people of Saraikhala and Kharsuan who have been demanding a merger with Orissa has not been reflected. The people of Orissa also have been demanding a merger of Saraikhala and Kharsuan with Orissa and this has not been duly taken care of while drafting this bill. In 1951-52 elections, Mehir Kabi contested for Bihar Legislative Assembly from Saraikhala and Kharsuan constituency on the specific issue of the merger of Saraikhala and Kharsuan with Orissa and he got elected to the Bihar Assembly. After these two princely states were temporarily merged with Bihar in 1949, there was a tremendous resentment in Orissa and the Orissa Assembly passed a resolution in 1953 demanding a merger of Saraikhala and Kharsuan with Orissa. Again in 1956, there was a revolt in Orissa against the recommendations of the SRC and it resulted in loss of life and property. In 1992, the Orissa Assembly passed a unanimous resolution for the merger, now a few days back, the Orissa Assembly passed a unanimous resolution again for the merger basing on all party decision in Orissa and the Government of Orissa has submitted a memorandum to the Government of India demanding the merger of Saraikhala and Kharsuan with Orissa. All these popular demands had been ignore by Govt. of India while drafting this bill for creating a new state "Jharkhand" from out of Bihar, this is undemocratic.

Sir, in 1949 these two princely states were kept under Bihar temporarily, because there was no geographical contiguity between Orissa and Saraikhala, Khaursuan, because the state of Mayurbanj was not merged with Orissa by that time. But after the state of Mayurbanj got itself merged with Orissa, there was no lack of geographical contiguity with Orissa and at that point of time Saraikhala and Kharsuan should have been merged with Orissa. But this did not happen. Since both Orissa and Bihar wanted to establish their claims over Saraikhala and Kharsuan, the Government of India set up a tribunal with Justice Bavedkar of Bombay High Court to enquire and report. The terms of reference of the tribunal was;

To make its recommendations after taking into account the wishes of the people of the states Their historical, economic, linguistic and cultural affinities Consideration of administrative conveniences But the tribunal could not commence work because the Bombay High Court did not spare the services of Justice Bavedkar for the purpose. At that point of time, Government of India took a wrong decision and allowed these two princely states to merge with Bihar, this was done perhaps under pressure because Dr. Babu Rajendra Prasad who belong to Bihar was then the President of India. Since that time people of Saraikhala and Kharsuan and the people of Orissa have been agitating for the merger of Saraikhala and Kharsuan with Orissa. But it has not been considered and the legitimate demand of Orissa has been ignored. As a result, the people of Saraikhala and Kharsuan have been refused their constitutional rights to get their children educated through their mother tongue, that is Oriya. Besides, due to ill treatment, the Oriya speaking population of Saraikhala and Kharsuan has come down and their economy has been crippled, unless Saraikhala and Kharsuan are merged with Orissa the Oriya culture, tradition and language will continue to be under threat to decline. Therefore I oppose the Bill and at the same time I request the honourable Home Minister to agree to refer the Bill to join select committee for wider consultations.

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं सदन का अंत:करण से धन्यवाद करना चाहता हूं कि लगातार तीन दिनों तक देर रात तक बैठकर आपने इन विधेयकों को पारित किया। यह संभव नहीं होता अगर सरकार का साथ अधिकांश विपक्षी दलों ने और जिनमें से भी प्रमुख रूप से प्रमुख विरोधी दल ने जिस सहजता और उत्साह से साथ दिया, वैसा न दिया होता। इसीलिए मैं सबसे अधिक धन्यवाद विपक्षी दलों को देना चाहूंगा और उनको भी देना चाहूंगा जिन्होंने चाहे विरोध किया हो, लेकिन जिनकी पार्टी अगर विधान सभा के द्वारा यह प्रस्ताव पारित करके यहां न भेजती तो जो सिद्धांत इस सरकार ने स्वीकार किया कि हम झारखंड के राज्य का प्रस्ताव हम तब संसद में रखेंगे जब वहां की विधान सभा उसको पारित करके भेजेगी। इसी कारण मैं श्री लालू प्रसाद यादव और उनके दल का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि झारखंड का निर्माण संभव हो सका है।

यह कहकर मैं यह बात जोड़ना चाहूंगा कि आज इन तीन राज्यों की कुल जनसंख्या करीब पांच करोड़ है। पौने दो करोड़ छत्तीसगढ़ की, ७५ लाख के करीब उत्तरांचल की और सवा दो करोड़ इस झारखंड राज्य की। यह जो पांच करोड़ की जनसंख्या है, वह कितनी दुखी थी, जब पिछले अधिवेशन में सरकार की ही कुछ त्रुटि के कारण हम जितनी जल्दी इन्हें लाना चाहते थे, नहीं ला सके, उसकी जो विधाएं पूरी करनी आवश्यक थीं, वे नहीं कर सके, हमने अध्यक्ष जी को जिस समय नोटिस दिया, वह नोटिस अपर्याप्त था और इसीलिए आप लोगों को यह पूरा अधिकार था कि आपने विरोध किया और उस समय हमारा यह बिल पेश नहीं होने दिया। अध्यक्ष जी ने कहा कि आपकी ओर से यह त्रुटि रही है और इसलिए मैं उसको नहीं कर सका। लेकिन इस बार जब समय पर सारी विधाएं पूरी हुईं, प्रस्तुत भी हो गया और न केवल प्रस्तुत हो गया बल्कि बी.ए.सी. में जब अधिकांश लोगों ने कहा कि उन क्षेत्रों की जनता चाहती है कि ये राज्य जल्दी बन जाएं, इन राज्यों के बनाने में देर न हो, तो सब लोगों ने इस पर भी आम सहमति दी कि अच्छी बात है, इस बार स्टैण्िंडग कमेटी को न भेजकर इस पर संसद में विचार करें। मुझे बीएसी की ओर से यह जानकारी मिली कि ऐसा निर्णय हुआ है। उसमें सही है कि कुछ लोगों की राय नहीं होगी, मगर वहां पर जो कनसेन्सस बना, उसके आधार पर और फिर उसके बाद विपक्षी दल और प्रमुख विपक्षी दल ने जिस प्रकार से उसका साथ दिया और अधिकांश बाकी सदस्यों ने भी साथ दिया…( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : उसमें आम सहमति नहीं थी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अगर किसी ने साथ नहीं दिया तो उन्होंने उसके लिए तर्क रखे। आखिर तो आज जितने लोग झारखंड के थे, उन्होंने स्वाभाविक रूप से, किसी भी पार्टी के हों, सबने बहुत उत्साह से उसका समर्थन किया, लेकिन बिहार के लोगों ने आशंका प्रकट की और कहा कि समर्थन तो करते हैं लेकिन बिहार राज्य की वित्तीय स्थिति का क्या होगा और बिहार राज्य की वित्तीय स्थिति कैसे प्रभावित होगी इस पर तर्कपूर्ण तरीके से प्रभुनाथ सिंह जी ने, यादव जी ने अपनी-अपनी बातें रखीं। मैं इतना कह सकता हूं कि बिहार राज्य तो बहुत बड़ा राज्य है, छोटा राज्य नहीं है। लोक सभा में उसके ४० प्रतनधि हैं। विधान सभा इतनी बड़ी है और जो बिहार राज्य शेष रहेगा, जब छोटे-छोटे राज्य बने थे, तब प्राइमा फेसी दिखता था कि इनकी इकोनॉमिक वायेबलिटी नहीं रहेगी, तो भी इनकी आकांक्षा है कि हमारा राज्य बनना चाहिए -- मेघालय का राज्य बनना चाहिए, मिज़ोरम का राज्य बनना चाहिए, अरुणाचल का राज्य बनना चाहिए। शुरू-शुरू में तो अरुणाचल केन्द्र शासित प्रदेश था, फिर उसको राज्य बना दिया गया। क्यों राज्य बने, इस कारण आकांक्षा है कि यह जो हमारी आइडेन्टिटी है वह निखरकर आए और एक स्थान जो अपना क्षेत्र है, उसको राज्य का रूप दे। उसका अपना महत्व है। चाहे फाइनेन्शियली वायेबल नहीं होगा, लेकिन सबको पता है कि फाइनेन्शियल वायेबलिटी का महत्व देश के लिए होता है। राज्य के लिए फाइनेन्शियल वायेबलिटी की चिन्ता करना देश का कर्तव्य बन जाता है और इस कारण बिहार की जो वित्तीय कठिनाइयां हैं, तो मैं कहूंगा कि वह केन्द्र सरकार की जवाबदेही होगी कि उन कठिनाइयों को दूर करे।

22.00 hrs इसी कारण मैंने इस बात का बार-बार उल्लेख किया कि जो चीज कभी किसी पुनर्गठन विधेयक में नहीं लिखी गयी, वह हमने क्लाजेज में भी लिखी और स्टेटमैंट ऑफ ऑब्जेक्शन्स एंड रीज़न्स में लिखा कि योजना आयोग में एक डेडीकेटेड सेल रहेगा जो रेस्ट ऑफ बिहार की चिन्ता करेगा। यह नहीं कि वह झारखंड की चिन्ता करेगा क्योंकि साफ दिखता था कि झारखंड बनने के बाद जो अविभाजित बिहार प्रदेश के संसाधन ज्यादा थे, वह तो उनके पास जा रहे हैं। उनके पास जब जायेंगे तो जो शेष बिहार बचेगा, उसकी कठिनाइयों को कौन हल करेगा ? पहली बात तो यह कि हिन्दुस्तान भर के राज्य कुल मिलाकर अपने परिश्रम से और अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ना चाहें, यह सबकी इच्छा है। हम भी चाहेंगे और बिहार तो छोटा प्रदेश न होकर बहुत बड़ा प्रदेश है। वह कोई मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश जैसा छोटा प्रदेश नहीं है, बहुत बड़ा प्रदेश है। उसके संसाधन अपेक्षाकृत शायद झारखंड में ज्यादा हैं। लेकिन यह अपने उन संसाधनों को बढ़ाये, इसकी बहुत गुंजाइश है। यूं तो जब बिहार पूरा मिला हुआ था तब भी उसकी वित्तीय कठिनाइयां कम नहीं थीं। बसुदेव आचार्य जी ने सही कहा कि केवलमात्र राज्य बन जाने से कोई प्रगति हो जाती है, विकास हो जाता है, ऐसा किसी का दावा नहीं है। हमारा भी दावा नहीं है। यह तुलना शायद ठीक नहीं होगी लेकिन जब हम किसी देश को आजाद करने की बात सोचते हैं, अपने देश को ही सोचते थे तो आजादी स्वयं में कोई विकास की गारंटी नहीं है बल्कि इससे रास्ता खुलता है। उसी प्रकार से झारखंड एक प्रदेश बनता है तो झारखंड प्रदेश के लिए अपना विकास करने की गुंजाइश पैदा हो जाती है।

श्री बसुदेव आचार्य : झारखंड बनना कोई आजादी नहीं है। आप उसके साथ तुलना मत कीजिए।…( व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसलिए मैंने कहा, चाहे यह तुलना उपयुक्त न हो लेकिन यह सारे रास्ते खुले हैं। जब सारे रास्ते खुले हैं तो उनका पूरा उपयोग दोनों प्रदेशों की जनता करे, दोनों प्रदेशों के प्रतनधि करें, दोनों प्रदेशों का नेतृत्व करे, यह सारे सदन की इच्छा होगी। मैं विश्वास करता हूं कि आज जिस झारखंड राज्य का निर्माण हो रहा है और जिसके कारण आज अलग-अलग हिस्सो में, इन पांच करोड़ जनता के मन में एक बहुत बड़ी खुशी है, मैं मानता हूं कि उसमें से छत्तीसगढ़ को इतना लम्बा संघर्ष नहीं करना पड़ा जितना संघर्ष उत्तरांचल और झारखंड को करना पड़ा। इन दोनों प्रदेशों को जितना संघर्ष करना पड़ा है, उसके कारण आज उनके यहां उल्लास, खुशी और उम्मीद की एक लहर जो दौड़ जायेगी, उसके कारण उस क्षेत्र की जनता भी संसद के प्रति बहुत आभारी अनुभव करेगी, हम सबका धन्यवाद करेगी। इस खुशी को प्रकट करते हुए एक बार पुन: सब लोगों ने अपने-अपने जो तर्क रखे हैं, उन तर्कों को ध्यान में रखा जायेगा। …( व्यवधान)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : हमें भी खुशी बढ़ाने के लिए मौका दिया जाये।

…( व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हमारे उड़ीसा के कुछ बंधुओं ने सरायकेला और खरस्वां का जिक्र किया। मैं आपका भाषण अंदर बैठकर सुन रहा था। आपने इस बात पर बल दिया था कि सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर इन विधेयकों को पारित किया है। मैंने जाकर स्टेट रिआर्गनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट देखी कि उस समय इस विषय पर क्या कहा गया था। मैं उसको कोट नहीं करना चाहूंगा। उसका कारण यह है कि उड़ीसा की जनता की यह धारणा है कि उस समय हमारे साथ अन्याय हुआ। चाहे स्टेट रिआर्गनाइजेशन कमीशन ने १९३२ की एक ओ. डोनेल कमेटी की रिपोर्ट का सहारा लेकर स्वीकार किया कि यहां पर उड़िया भाषी लोग हैं। लेकिन उड़िया भाषी लोग होते हुए भी यह जो हिस्सा था, वह वर्षों से छोटा नागपुर सिंहभूम डिस्टि्रक्ट का हिस्सा रहा। इसीलिए सिंहभूम डिस्टि्रक्ट से इसको हटाकर उड़ीसा से मिलाने में हमको कोई तर्क दिखाई नहीं देता। इन्होंने यह निर्णय देकर…( व्यवधान)

SHRI PRABHAT SAMANTRAY (KENDRAPARA): Sir, you will have to see the background. Unless you see the background, you cannot assess the report and say that it is right.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं समझाना चाहूंगा, मुझे याद है जिस समय एन.डी.ए. का मैनिफैस्टो बन रहा था, तब यह बात आई थी और एन.डी.ए. का मैनीफैस्टो बनते हुए हमने कहा था कि छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड, इन तीनों के बारे में विधान सभाओं ने स्वीकार किया है, एक आम सहमति उन प्रदेशों में हैं और हमारी कसौटी यह है। लेकिन एस.आर.सी. के समय से लेकर कई ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं का निपटारा इन पचास सालों में नहीं हुआ है। हरेक सदस्य ने कहा कि ५२ साल पहले हमारे साथ अन्याय हुआ। अगर उसे मान भी लिया जाए तो उस का निराकरण दोनों राज्यों के लोग आपस में बैठ कर करें, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। आज मैं चंडीगढ़ का फैसला, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ पर नहीं थोप सकता। मेरी अपनी राय हो सकती है कि यह उचित है या अनुचित है लेकिन कुल मिला कर संसद में आम सहमति निर्माण करने के लिए एक तरीका अपनाना पड़ेगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि झारखंड राज्य बन जाए और झारखंड और उड़ीसा के प्रतनधि बैठ कर ...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : बंगाल के साथ भी अन्याय हुआ है SHRI L.K. ADVANI: Please Basudeb Acharia ji, I am not yielding. This is a matter pertaining to the representatives of Orissa.

जिनके बारे में मैं चाहूंगा कि झारखंड के प्रतनधि और उड़ीसा के प्रतनधि बैठ कर कोई हल निकाल सकें, छोटे एरियाज हैं, बहुत बड़े एरियाज नहीं हैं। उसमें केन्द्र सरकार अवश्य योगदान करना चाहेगी।

SHRI K.P. SINGH DEO: Sir, may I interrupt you for a second?

Sir, Saraikela and Kharsuan were two States that were merged. So, it is on a different footing than others.

SHRI L.K. ADVANI: I know that. I am aware of these dimensions also. You mentioned about paramountcy. Let it not be forgotten that we do not regard Jammu & Kashmir a part of India only because Maharaja Hari Singh signed it. Technically, it is true.

हमारा केस इससे स्ट्रांग है कि टैक्नीकली सही हो गया कि जम्मू कश्मीर के महाराजा ने जिस समय इन्स्ट्रूमैंट ऑफ ऐक्सैशन साइन किया तो वह लीगली, कौन्सटीटयूशनली भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन हमारे यहां पर उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय की सरकार ने कहा कि केवल महाराजा के साइन करने पर जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा बना है, इतना ही नहीं, मैं चाहूंगा कि वहां की जो प्रतनधि संस्था है, प्रतनधि संस्था के नेता हैं, वे भी हमारे साथ मिलें। इतना ही नहीं मैं चाहूंगा कि वहां की जो कौन्सटीटूऐंट असैम्बली है, जो वहां की जनता की प्रतनधि है, वह भी कहे कि हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा हैं। यह सारी प्रक्रिया करने के कारण आज जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय विश्व मंच में जाकर हम केवल टैक्नीकल सहारा नहीं लेते कि इन्स्ट्रूमैंट ऑफ ऐक्सैशन महाराजा हरी सिंह ने साइन किया है इसलिए जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है। इसी कारण पैरामाउंसी का लैप्स होना वह एक पहलू है। मैं उसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं कि वहां उड़ीया भाषी लोग हैं और उस समय अगर कोई अन्याय हुआ, आज उसे न्यायपूर्ण रूप दिया जा सकता है तो दोनों सदस्य बैठकर आपस में चर्चा करें, कोई हल निकालें। उसमें केन्द्र सरकार जो योगदान कर सकेगी, अवश्य करेगी।

मैं समझता हूं कि मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। बाकी जितनी बातें कही गई हैं, उनमें जो ग्राहय होंगी उन्हें ग्रहण करेंगे लेकिन आज बहुत खुशी की बात है कि एक प्रकार से तीन दिन लगातार इस प्रकार के महत्वपूर्ण विधेयक पारित करके इस संसद ने एक प्रकार का हैटि्रक स्कोर किया है। एक दिन छत्तीसगढ़, एक दिन उत्तरांचल और आज झारखंड राज्य का निर्माण कर रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR.SPEAKER: Now, I will put amendment nos. 1, 3, 10, 4, 5, 6, 18, 9 and 17 moved by Shri Varakala Radhakrishnan, Dr. Raghuvans Prasad Singh, Shri Basudeb Acharia, again by Shri Basudeb Acharia, Shri Prabhat Kumar Samantray, Shri Ramji Lal Suman, Shri Trilochan Kanungo, Shri Prassana Kumar Patasani and Shri K.P.Singh Deo respectively, to the vote of the House. The amendments wereNos. 1,3,10,4,5,6,18,9 and 17 put and negatived.

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill to provide for the reorganisation of the existing State of Bihar and for matters connected therewith, be taken into consideration. "

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: The House shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 Formation of Jharkhand State डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २, पंक्ति ३१ तथा ३२,--

" बोकारो, चतरा, देवगढ़, धनबाद, गरिडीह, हजारीबाद, कोडरमा, पलामू" का लोप किया जाए।

(११)

SHRI JAGANNATH MALLIK (JAJPUR): I beg to move:

Page 2, lines 27 and 28, -

for "Singhbhum (East) and Singhbhum (West)"

substitute "and Singhbhum (East)" (12) MR. SPEAKER: Shri K.P. Singh Deo, I think you are not moving your amendment No. 13.

SHRI PADMANAVA BEHERA (PHULBANI): I beg to move:

Page 2, lines 27 and 28, -

for "Singhbhum (East) and Singhbhum (West)"

substitute "Singhbhum (East) excluding Seraikella (ST) Assembly Constituency and Singhbhum (West) excluding Kharsawan (ST) Assembly Constituency." (36) MR. SPEAKER: I shall now put Amendments No.11, 12 and 36, moved by Shri Raghuvansh Prasad, Shri Jagannath Mallik and Shri Padmanava Behera respectively, to the vote of the House.

The amendments nos.11,12, and 36 were put and negatived.

SHRI PRASANNA ACHARYA (SAMBALPUR): This is injustice to the State of Orissa. In protest, we walk out of the House.

2212 hrs (At this stage, Shri Prasanna Acharya and some other hon. Members left the House.) MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clauses 4 to 39 were added to the Bill.

 

Clause 40 Distribution of Revenue डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ९, पंक्ति १७ से १९ के स्थान पर,--

"४०. वित्त आयोग को बिहार और झारखंड अलग-अलग राज्यों के लिए संविधान के अनुच्छेद २७५ के अन्तर्गत केन्द्रीय करों और सहायता अनुदान के अंश की सिफारिश करने के लिए कहा जाएगा; और इन दोनों राज्यों का अंश राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की सिफारिश पर निर्धारित किया जायेगा और जब तक वित्त आयोग की सिफारिश प्राप्त होती है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा संविधान के अनुच्छेद २८० के अधीन गठित वित्त आयोग की सिफारिश पर विद्यमान बिहार राज्य को संदेय कुल रकम में बिहार और झारखंड राज्यों का अंश ऐसी रीति से, जो वह ठीक समझे, अवधारित करेंगे।"

प्रतिस्थापित किया जाए।(३०) MR. SPEAKER: I shall now put Amendment No.29, moved by Dr. Raghuvansh Prasad Singh to vote.

The amendment no.29 was put and negatived.

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 40 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 40 was added to the Bill.

Clause 41			 Application of part  

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं : 

	पृष्ठ ९, पंक्ति ३० से ३२  के स्थान पर,-- 

 
 

"(४) वित्तीय आस्तियों और दायित्वों की रकम के बारे में कोई विवाद आपसी समझौते के द्वारा तय किया जाएगा, उसके अभाव में विवाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित आयोग को भेजा जायेगा और आयोग का निर्णय सभी दलों को बाध्यकर होगा।"

प्रतिस्थापित किया जाए। (30) MR. SPEAKER: I shall now put Amendment No.30, moved by Dr. Raghuvansh Prasad Singh to vote.

The amendment no.30 was put and negatived.

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 41 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 41 was added to the Bill.

Clause 42 Land and goods डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ९, पंक्ति ३८ से ४२ का लोप किया जाये।(३१) पृष्ठ १०, पंक्ति ४ से ७ के स्थान पर,--

"(३) सचिवालय और विभागाध्यक्षों के कार्यालयों से सम्बन्धित भंडार, जिनकी आधिकारिता सम्पूर्ण, विद्यमान बिहार राज्य पर है, उत्तरवर्ती राज्यों के बीच ऐसी रीति और ऐसे मानदंड के आधार पर विभाजित किए जाएंगे जैसा दोनों राज्य आपसी सहमति से फैसला करें, यदि आपसी सहमति न हो तो ऐसे भंडारों को उत्तरवर्ती राज्यों में ऐसे निदेशों के अनुसार विभाजित किया जाएगा जैसा न्याय और साम्यपूर्ण वितरण के लिए केन्द्रीय सरकार उचित समझे।"

प्रतिस्थापित किया जाए।(३२) MR. SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 31 and 32 moved by Dr. Raghuvansh Prasad Singh to vote.

The amendments were Nos. 31 and 32 put and negatived.

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 42 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 42 was added to the Bill.

Clauses 43 to 45 were added to the Bill.

 

Clause 46 Investment and Credits in certain funds डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १०,--

पंक्ति ४१ और ४२ के स्थान पर निम्नलखित प्रतिस्थापित किया जाए,--

"परन्तु यह कि विद्यमान बिहार राज्य की आपदा राहत नधि से किए गए वनिधानों में धारित प्रतिभूतियां नियत दिन से तीन पूर्ववर्ती वर्षों में उत्तरवर्ती राज्यों के दखलकृत राज्य क्षेत्रों में किए गए व्यय के अनुपात में उत्तरवर्ती राज्यों के मध्य विभाजित की जाएंगी।" (33) MR. SPEAKER: I shall now put Amendment No.33 moved by Dr. Raghuvansh Prasad Singh to vote.

The amendmentno. 33 was put and negatived.

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 46 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 46 was added to the Bill.

Clause 47 Assestsans liabilities of State underakings डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ११,--

पंक्ति १९ और २० के स्थान पर निम्नलखित प्रतिस्थापित किया जाए,--

"नियत दिन को, बिहार राज्य के किसी वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम से सम्बन्धित आस्तियों और दायित्वों के मूल्य का निर्धारण किया जाएगा तथा विद्यमान बिहार राज्य की कुल आस्तियां और दायित्व उत्तरवर्ती राज्यों के बीच उसी अनुपात में प्रभाजित कर दिए जाएंगे जिस अनुपात में दो राज्यों द्वारा दखलकृत राज्यक्षेत्रों ने पूर्व वित्तीय वर्ष में विद्यमान बिहार राज्य के कर एवम् गैर-कर राजस्व का अभिदाय किया है। उत्तरवर्ती राज्य आस्तियों और दायित्वों के सम्बन्ध में अपने देय भाग से कम प्राप्त कर रहा है तो उस उत्तरवर्ती राज्य द्वारा उसकी उतनी प्रतिपूर्ति की जाएगी जितना वह अपने देय भाग से अधिक प्राप्त कर रहा है। " (34) MR. SPEAKER: I shall now put Amendment No. 34 moved by Dr. Raghuvansh Prasad Singh to the vote of the House.

The amendmentno. 34 was put and neagtived.

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 47 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 47 was added to the Bill Clause 48 Public debt डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ११,--

पंक्ति २४ से २७ के स्थान पर निम्नलखित प्रतिस्थापित किया जाए -

"विद्यमान बिहार राज्य के लोक ऋण और लोक खाते जो नियत दिन के ठीक पूर्व बकाया थे केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णत: माफ कर दिए जाएंगे।" (16) पृष्ठ ११ --

पंक्ति २४ से २७ के स्थान पर प्रतिस्थापित करें--

"४८ (१) विद्यमान बिहार राज्य के लोक ऋण और लोक खाते मद्दे सभी दायित्व जो नियत दिन के ठीक पूर्व बकाया थे उत्तरवर्ती राज्यों के बीच निम्नलखित रीति से प्रभाजित किए जाएंगे :--

( क) यदि किसी लोक ऋण अथवा लोक खाते की राशि ऐसी किसी परियोजना पर व्यय की गई है जिसका लाभ पूर्वत: किसी एक उत्तरवर्ती राज्य का हुआ है तो इससे उद्भूत दायित्व उस राज्य को चला जाएगा।

(ख) यदि किसी लोक ऋण अथवा लोक खाते की राशि ऐसी परियोजना पर व्यय की गई है जिसका लाभ दोनों राज्यों के राज्य क्षेत्र को हुआ है तो इससे उद्भूत दायित्व को दोनों राज्यों के बीच उस अनुपात में जिसमें दोनों राज्यों को ऐसी परियोजना से लाभ प्रोद्भूत हुआ है, प्रभाजित किया जाए।

(ग) यदि किसी लोक ऋण अथवा लोक खाते की राशि किसी विसेष परियोजना पर व्यय नहीं की गई है तो उससे उद्भूत दायित्व को दोनों राज्यों के बीच उसी अनुपात में जिसमें नियत दिन से पूर्ववर्ती तीन वर्षों में दोनों राज्यों द्वारा दखलकृत राज्य क्षेत्र में राज्य योजना निवेश किया गया है, प्रभाजित किया जाएगा।

परंतु यह कि धारा ४७(१) में उल्लेखित दायित्वों के निर्वहन करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा पांच हजार करोड़ रुपए की एक सामान्य नधि का सृजन किया जाएगा जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा, उपधारा (१) के उपबंधों के अनुसार दायित्वों के प्रभाजन के अनुपात में प्रतिपूरित की जाएगी।" (35) MR. SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 16 and 35 moved by Dr. Raghuvansh Prasad Singh to the vote of the House.

The amendments Nos. 16 and 35 were put and negatived.

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 48 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 48 was added to the Bill 

 

 

 

  

Clause 49			 Floating Debt  

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं : 

	पृष्ठ १२-- 

	पंक्ति १४ से १६ के स्थान पर निम्नलखित प्रतिस्थापित किया जाए :-- 

"किसी वाणिज्यिक उपक्रम को लघु अवधि के वित्तपोषण का उपबंध करने के लिए जारी किए गए किसी अन्य उधार की बाबत बिहार राज्य का दायित्व उत्तरवर्ती राज्यों बिहार और झारखंड के बीच निम्नलखित रीति से प्रभाजित किया जाएगा :--

(क) यदि ऐसे उधार की रकम किसी वनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए व्यय की गई है जिसका लाभ पूर्ण रूप से किसी भी एक उत्तरवर्ती राज्य को प्राप्त हुआ हो, तो संबंधित दायित्व उस राज्य का होगा।

(ख) यदि ऐसे उधार की रकम किसी ऐसे प्रयोजन के लिए व्यय की गई है जिसका लाभ दोनों राज्यों के राज्यक्षेत्रों को प्राप्त हुआ हो, तो संबंधित दायित्व दोनों राज्यों को इससे प्रोद्भूत लाभ के अनुपात में दोनों राज्यों के बीच प्रभाजित किया जाएगा।

(ग) यदि ऐसे उधार की रकम किसी वनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए व्यय नहीं की गई है, तो संबंधित दायित्व दोनों राज्यों के बीच उसी अनुपात में प्रभाजित किया जाएगा, जिस अनुपात में नियत दिन से पूर्ववर्ती तीन वर्षों में दोनों राज्यों के दखलकृत राज्यक्षेत्रों में राज्य योजनागत निवेश किए गए हों। " (19) MR. SPEAKER: I shall now put Amendment No. 19 moved by Dr. Raghuvansh Prasad Singh to the vote of the House.

The amendment no. 19 was put and negatived.

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 49 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 49 was added to the Bill 

Clauses 50 to 52 were added to the Bill 

 

  

Clause 53			 Pensions  

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :  

 पृष्ठ १२,-- 

पंक्ति ३४ के पश्चात् निम्नलखित अंत:स्थापित किया जाए :-- 

"पेंशन से भिन्न सेवानिवृत्ति के फायदों से संबंधित दायित्व आठवीं अनुसूची के उपबंधों के आधार पर, जहां तक वे ऐसे दायित्वों से सुसंगत हैं, भी प्रभाजित किए जाएंगे। " (20) MR. SPEAKER: I shall now put Amendment No. 20 moved by Dr. Raghuvansh Prasad Singh to the vote of the House.

The amendment nos. 20 was put and negatived.

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 53 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 53 was added to the Bill   Clause 54 Contracts डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १३,--

पंक्ति ४ के पश्चात् निम्नलखित अंत:स्थापित किया जाए :--

"परंतु यह और कि उपधारा (१) की मद (ख) में वनिर्दिष्ट अधिकार और दायित्व उसी अनुपात में प्रभाजित किए जाएंगे जिसमें दोनों उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा दखलकृत राज्यक्षेत्रों ने पूर्व वर्ष में विद्यमान बिहार राज्य के कर और गैर-कर राजस्व में अभिदाय किया हो।" (21) MR. SPEAKER: I shall now put Amendment No. 21 moved by Dr. Raghuvansh Prasad Singh to the vote of the House.

The amendment no. 21 was put and negatived.

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 54 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 54 was added to the Bill Clause 55 Liability in respect of actionable wrong डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १३,--

पंक्ति २२ के पश्चात् निम्नलखित अंत:स्थापित किया जाए :--

"परंतु यह कि मद (ख) में यथा वनिर्दिष्ट ऐसे दायिव उत्तरवर्ती राज्यों के बीच उसी अनुपात में प्रभाजित किए जाएंगे जिसमें दोनों राज्यों ने दखलकृत राज्यक्षेत्रों में पूर्व वर्ष में विद्यमान बिहार राज्य के कर और गैर-कर राजस्व में अभिदाय किया हो।" (22) MR. SPEAKER: I shall now put Amendment No. 22 moved by Dr. Raghuvansh Prasad Singh to the vote of the House.

The amendment no. 22 was put and negatived.

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 55 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 55 was added to the Bill Clause 56 L iability as Gaurantor डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १३, पंक्ति २३ से ३१ के स्थान पर निम्नलखित प्रतिस्थापित किया जाए :--

"56. जहां नियत दिन के ठीक पहले बिहार राज्य पर किसी रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी, न्यास, निगम, संस्था अथवा अन्य व्यक्ति के किसी दायित्व के बारे में प्रत्याभूतिदाता के रूप में दायित्व हो वहां वह दायित्व--

(क) यदि उस सोसाइटी, न्यास, निगम, संस्था अथवा व्यक्ति का कार्यक्षेत्र उस राज्यक्षेत्र तक सीमित हो जो नियत दिन को अथवा उसके पश्चात् बिहार राज्य अथवा झारखंड राज्य के दखल में है, तो दायित्व उस उत्तरवर्ती राज्य का होगा; और (ख) किसी अन्य दशा में, प्रारंभितक: बिहार राज्य का दायित्व परंतु यह कि ऐसा दायित्व दो उत्तरवर्ती राज्यों में ऐसी राति से प्रभाजित किया जाएगा :--

(i) यदि वह दायित्व जिसके लिए गारंटी दी गई है, से किसी एक उत्तरवर्ती राज्य के राज्यक्षेत्र को लाभ हुआ हो तो ऐसी गारंटी का दायित्व उस राज्य का होगा।

(ii) यदि कोई ऐसा दायित्व, जिसके संबंध में गारंटी दी गई है, से दोनों राज्यों के राज्यक्षेत्रों को लाभ हुआ है तो ऐसी गारंटी से उत्पन्न दायित्व को दोनों राज्यों में उस अनुपात में प्रभाजित किया जाएगा जिस अनुपात में ऐसे दायित्व से दोनों राज्यों को लाभ मिला है।

(iii) यदि किसी भी दायित्व के जिसके संबंध में गारंटी दी गई है, फायदों को निर्दिष्ट करना व्यवहार्य नहीं है, तो ऐसी गारंटी से उदभूत दायित्व दोनों राज्यों के बीच उसी अनुपात में प्रभाजित किया जाएगा जिस अनुपात में नियम दिन से तीन पूर्ववर्ती वर्षों में दोनों राज्यों के राज्यक्षेत्रों में राज्य योजनागत निवेश किए गए हैं।" (23)   MR. SPEAKER: I shall now put Amendment No. 23 moved by Dr. Raghuvansh Prasad Singh to the vote of the House.

The amendment no. 23 was put and negatived.

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 56 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 56 was added to the Bill Clauses 57 to 60 were added to the Bill Clause 61 Certain expenditure to be charged on Consolidated fund डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १४, पंक्ति १३ के पश्चात, निम्नलखित प्रतिस्थापित किया जाए :--

"(२) झारखंड राज्य के गठन के पश्चात् उत्तरवर्ती बिहार राज्य को आर्थिक पैकेज के रूप में भारत की संचित नधि से एक लाख उनासी हजार नौ सौ करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

(३) नए झारखंड राज्य के समग्र विकास के लिए भारत की संचित नधि से कम से कम एक लाख करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

(४) बिहार राज्य को सर्वाधिक पिछड़े राज्य की हैसियत प्रदान की जाएगी ताकि इसे केन्द्रीय सरकार से ९० प्रतिशत अनुदान और १० प्रतिशत सहायता प्रदान की जाएगी। " (41) MR. SPEAKER: I shall now put Amendment No. 41 moved by Dr. Raghuvansh Prasad Singh to the vote of the House.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह आर्थिक पैकेज है। इस संशोधन पर मत विभाजन कराया जाए…( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : महोदय, इस पर मत विभाजन करा लीजिए। कौन लोग बिहार को पैकेज देना चाहते हैं कौन नहीं, यह पता चल जाएगा…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप हाउस में स्ट्रैंथ भी देख लें।

कुंवर अखिलेश सिंह : यह शेष बिहार और झारखंड के भविष्य का सवाल है। इस पर मत विभाजन करा लिया जाए।…( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : आज जिन लोगों ने विशेष पैकेज की बात कही है, उनका चेहरा भी सदन के सामने साफ होना चाहिए।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: You can see the result for yourself. It is very clear. Your claim for a division is unnecessary.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: You are unnecessarily wasting the time of the House.

… (Interruptions)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह हमारा राइट है।…( व्यवधान) हम प्रार्थना कर चुके हैं। यह नियम लखित दिया हुआ है।…( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस पर मत विभाजन करा लीजिए। इस सवाल पर मत विभाजन करा लीजिए और अगर सरकार की मंशा साफ है तो…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Knowing full well the strength on both sides, you are asking for a division. I think, this is a waste of the time of the House. It is already 10.30 p.m. now.

… (Interruptions)

कुंवर अखिलेश सिंह : गृह मंत्री जी सदन के अंदर घोषणा करें कि बिहार को एक करोड़ …( व्यवधान) महोदय, इस सवाल पर मत विभाजन करा लीजिए।…( व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, नियम के अधीन थोड़ी अपनी कृपा कीजिए।

…( व्यवधान) इस पर थोड़ा-बहुत कंसीडरेशन करिए।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: I agree that it is your right. But you can see the result for yourself. It is very, very clear.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Dr. Raghuvansh Prasad Singh, please understand. Knowing full well the presence of hon. Members on both sides of the House, you are wasting the time of the House by unnecessarily asking for a division.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA Sir, even if a single hon. Member asks for a division, it has to be granted. … (Interruptions)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मत विभाजन हमारा राइट है।…( व्यवधान) यह नियम परम्परा है। यह हमारी प्रार्थना है।…( व्यवधान) अपने भाषण में इन्होंने बोला है।…( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : महोदय, अपने राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए इन्होंने झारखंड राज्य का गठन किया है।…( व्यवधान) यदि यह भारत का वास्तविक विकास चाहते हैं तो माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर घोषणा करें कि बिहार को एक प्रस्तावित विशेष पैकेज देंगे।… व्यवधान) MR. SPEAKER: Shri Akhilesh Singh, you are not understanding the position. You can see the strength on both sides of the House.

… (Interruptions)

कुंवर अखिलेश सिंह : माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, अगर उनके विचारों को आप देखें तो साफ तौर पर बिहार को विशेष पैकेज देने की बात है।…( व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह नियम परम्परा है। यह हमारा राइट है।…( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : संशोधन के पक्ष में बहुमत है।…( व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, even if a single Member asks for a division, division should be allowed. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please do not waste the time of the House like this.

… (Interruptions)

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार बर्बाद हो जाएगा। या तो गृह मंत्री जी उस विशेष पैकेज की घोषणा करें वर्ना इसी सवाल पर मत विभाजन करा लीजिए, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।…( व्यवधान) यह दोनों राज्यों की भलाई का सवाल है।…( व्यवधान) कल फिर बेरोजगारी, भुखमरी औऱ विकास के सवाल पर कहीं आंदोलन खड़े न हो जायें?…( व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): Sir, we will stand up if it is necessary. Under the proviso to rule 367 (c), you can ask us to stand up. We are ready to stand up. … (Interruptions) आप खड़े होकर फैसला करा लीजिए।…( व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि शेष बिहार के मामले पर गंभीरता से विचार करेंगे और उसमें चुप नहीं बैठेंगे। उसके आर्थिक विकास पर भी विचार करेंगे। लेकिन यह बात ठीक है और साफ नहीं हो पायी है। हम निवेदन करेंगे कि माननीय गृह मंत्री जी संतोषजनक बात कह दें और रघुवंश प्रसाद सिंह जी से कह दें। उसमें वोट की जरूरत नहीं है। वोट से पैकेज नहीं होता है, इसलिए आप इस बात को समाप्त कीजिए।…( व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I am on a point of order.

MR. SPEAKER: What is your point of order?

… (Interruptions)

कुंवर अखिलेश सिंह : जब बिहार विधान सभा ने प्रस्ताव पारित करके भेजा है।…( व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : My point of order is under rule 367. It is said here in 367 (3) (a):

"If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is challenged, he shall order that the Lobby be cleared. " … (Interruptions)

DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH : Sir, the proviso to Rule 155 says that if a Member requests that any clause or schedule or any clause or schedule as amended, as the case may be, be put separately, the Speaker shall put it separately. इसलिए मैं प्रार्थना कर चुका हूं, नियम १५५ के अन्तर्गत मांग कर चुका हूं। आपने बड़ी कृपा की है, क्लाजवाइज अमेंडमेंट सुना है। ध्वनि मत से हमने सब छोड़ दिया, केवल एक क्लाज को नहीं छोड़ा जा सकता है। बिहार का गला कटवाया नहीं जा सकता है। इससे तो बिहार का गला कट जाएगा।

… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, I would like to read out proviso to Rule 367. It says:

"Provided that, if in the opinion of the Speaker, the Division is unnecessarily claimed, he may ask the Members who are for ‘Aye’ and those for ‘No’ respectively to rise in their places and, on a count being taken, he may declare the determination of the House. In such a case, the names of the voters shall not be recorded. "

Sir, you can give the opinion now that the division is unnecessarily claimed. You can give your ruling. There is absolutely no doubt that they are unnecessarily claiming it. … (Interruptions) Sir, you can see the last proviso to Rule 367. It is very clear. … (Interruptions) Sir, we are prepared to rise in our places and you can count. They are claiming division unnecessarily. They are trying to settle political scores. It is already 10.30 p.m. … (Interruptions) Only for that reason, they are demanding division. It is unnecessary. … (Interruptions)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : प्रणाली की मर्यादा से वोट करा दीजिए। … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Dr. Raghuvansh Prasad Singh, the second proviso to Rule 155 and the proviso to Rule 85 (2) provide that if a Member requests that any amendment be put separately, the Speaker shall put that amendment separately. It only says this much. Accordingly, your amendment no. 41 has been put separately, as desired by you. This should satisfy you. Even if we put it for division, it is very clear as to what would be the result. The division is being unnecessarily claimed.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, please see Rule 367. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, you can see proviso to Rule 155 and Rule 85 also.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA I have seen, Sir.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Once again, I am appealing you, Shri Raghuvansh Prasad Singh. The Rule is very clear. What would be the result, is also very clear. Please do not waste the time of the House.

… (Interruptions)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप सारे नियम और परिपाटी को देख लें। आप नियमों के सरक्षक हैं। ध्वनि मत से हो रहा है। मेरी प्रार्थना है कि वोट कराइए। डिवीजन हमारा राइट है। बहुमत हां के पक्ष में है। आपने पूछा है, हमने चुनौती दी है कि हमारा बहुमत है। आप वोट कराइए।

SHRI RUPCHAND PAL : Sir, I am on a point of order. Please see Rule 367 (3). It says:

"(a) If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is challenged, he shall order that the Lobby be cleared.

(b) After the lapse of three minutes and thirty seconds, he shall put the question a second time and declare whether in his opinion the ‘Ayes’ or the ‘Noes’ have it.

(c) If the opinion so declared is again challenged, he shall direct that the votes be recorded either by operating the automatic vote recorder or by using, …"

MR. SPEAKER: But here, the situation is different and it is very clear.

SHRI RUPCHAND PAL : Sir, it is the right of the Member. You can see rule 367. … (Interruptions)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : वोटिंग हमारा राइट है।

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : I do agree that it is very late and it is very embarrassing to take vote etc., at this time. But the Member has a right to demand vote.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: But it should be a reasonable demand.

… (Interruptions)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : I agree that it should be a reasonable demand. There is a proviso in Rule 367 which says that if it is unnecessarily challenged, the Chair can ask the Members to stand up and then decide.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: If the Members stand, then who will form the majority?

… (Interruptions)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : I agree with you. But it should not become a precedent.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Standing is not possible.

… (Interruptions)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Sir, in certain cases the majority is easily decided. The Member has that right.… (Interruptions) The Member has the right to register in the record as to how he has voted in a particular matter. That right should not denied to the Member. … (Interruptions)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : आपने कहा आइज़ हैव इट, उस समय जो फरियाद करेंगे, क्या उनको सुना नहीं जाएगा। फिर डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। इस पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी की यही परिपाटी है।…( व्यवधान) हम समय बर्बाद होने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम केवल नियम पर अड़े हुए हैं।

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : It should never become a precedent. … (Interruptions)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह हमारा राइट है और अगर हम वोटिंग के लिए फरियाद करेंगे तो बहुसंख्यक लोग हमारे पक्ष में है। …( व्यवधान) एक लाख ५१ हजार करोड़ रुपए फण्ड के लिए और १ लाख ७९ हजार करोड़ रुपए बाकी बिहार के लिए।…( व्यवधान) इसमें हमारी फरियाद होगी, हमारा बहुमत होगा और इस बहुमत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। फिर झगड़ा किस बात का है?…( व्यवधान)

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, I am referring to page no. 829 of Practice and Procedure in Parliament of Kaul and Shakhder, which says that the Speaker has to see that the Division is not claimed unnecessarily. Frivolous requests for the Division have been disallowed by the Speaker. My request is that if you think that this demand for Division is unnecessary and frivolous, then you have a right to decide.

DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH : It is not unnecessary.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: The Speaker should decide it and not you.

Sir, if you think that this demand is frivolous and unnecessary, then you have a right to reject it. I request you to give the ruling.… (Interruptions)

SHRI RUPCHAND PAL : Sir, if the Member wants to record in the proccedings as to how he has voted on a particular question, then he has the inherent right to demand for a Division. The Speaker may accede to the request of the Member if the matter is important and the general consensus in the House is in favour of that. So, it is the inherent right of the Member to demand for a Division.

… (Interruptions)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : That inherent right is there.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: There is one more provision. Shri Radhakrishnan, please take your seat.

कुंवर अखिलेश सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में झारखंड के सवाल पर जो विचार व्यक्त किए गए हैं,…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Akhilesh, please take your seat. You are speaking without reading the rules.

Rule 367(3) is very clear about this. It says, "(3) (a) If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is challenged, he shall order that the Lobby be cleared.

(b) After the lapse of three minutes and thirty seconds he shall put the question a second time and declare whether in his opinion the `Ayes’ or the `Noes’ have it.

   

[c] If the opinion so declared is again challenged, he shall direct that the votes be recorded either by operating the automatic vote recorder or by using `Aye’ and `No’ slips in the House or by the Members going into the Lobbies:

Provided that, if in the opinion of the Speaker, the Division is unnecessarily claimed, he may ask the Members who are for `Aye’ and those for `No’ respectively to rise in their places and, on a count being taken, he may declare the determination of the House. In such a case, the names of the voters shall not be recorded. "

MR. SPEAKER: I shall now put amendment No.41 moved by Dr. Raghuvansh Prasad Singh to the vote of the House.

Those in favour may say: `Aye’.

SOME HON. MEMBERS: Aye.

MR. SPEAKER: Those against may say: `No’.

SEVERAL HON. MEMEBRS: No. MR. SPEAKER: I think, the `Noes’ have it. The `Noes’ have it.

SOME HON. MEMBERS: Sir, the `Ayes’ have it.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, एक वोट से यह सरकार गिरी थी।…( व्यवधान) एक वोट से आपने डिसीजन कराया था। आज भी हमारे पक्ष में ज्यादा लोग हैं और सदन में जो भाषण हुए हैं उससे भी हमें लगता है कि हमारी मैजोरिटी है।

MR. SPEAKER: I will again put the motion/amendment to vote.

Now, those Members who are in favour may stand up in their places.

Some hon. Members stood up.

MR. SPEAKER: Now, those Members who are against may stand up in their places.

Several hon. Members stood up.

MR. SPEAKER: I think the `Noes’ have it. The `Noes’ have it.

The amendment no. 41 was negatived.

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 61 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 61 was added to the Bill.

२२३६ बजे ( तत्पश्चात् डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह, कुंवर अखिलेश सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।) MR. SPEAKER: Dr. Raghuvansh Prasad Singh - not present.

The question is:

"That clause 62 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 62 was added to the Bill.

Clauses 63 and 64 were added to the Bill MR. SPEAKER: Dr. Raghuvansh Prasad Singh - not present.

The question is:

"That clause 65 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 65 was added to the Bill.

Clauses 66 to 70 were added to the Bill.

 

MR. SPEAKER: Dr. Raghuvansh Prasad Singh - not present.

The question is:

"That clause 71 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 71 was added to the Bill.

Clause 72 was added to the Bill.

MR. SPEAKER: Dr. Raghuvansh Prasad Singh - not present.

The question is:

"That clause 73 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 73 was added to the Bill.

Clauses 74 to 77 were added to the Bill.

\ Clause 78 MR. SPEAKER: I think Dr. Raghuvansh Prasad Singh is not present to move his amendment to Clause 78.

The question is:

"That clause 78 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 78 was added to the Bill.

Clauses 79 to 92 were added to the Bill.

The First Schedule was added to the Bill.

Second Schedule Amendments made:

Page 25, -

for lines 28 and 29, substitute -

`(2) after entry "176-Katoria", the entry "177-Chakai"

shall be inserted";							(43) 

Page 25, - 

for lines 31 and 32, substitute -  

`(D) against serial number 30, after entry "171-Sultanganj", 

the entry "173-Dhuraiya" shall be inserted".			(44) 

(Shri L.K. Advani) 

MR. SPEAKER: I think Shri K.P. Singh Deo and others are not moving their amendments.

The question is:

"That the Second Schedule, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Second Schedule, as amended, was added to the Bill.

Third Schedule Amendment made:

Page 32, -

after line 16, insert -

"8. Shri Praveen Singh". (45) (Shri L.K. Advani) MR. SPEAKER: The question is:

"That the Third Schedule, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Third Schedule, as amended, was added to the Bill.

MR. SPEAKER: I think Shri K.P. Singh Deo and others are not moving their amendments to the Fourth Schedule.

The question is:

"That the Fourth Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Fourth Schedule was added to the Bill.

The Fifth Schedule to the Tenth Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and theLong Title were added to the Bill.

SHRI L.K. ADVANI: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 3rd August, 2000 at 11 a.m. 2245 hours The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 3, 2000/Sravana 12, 1922 (Saka).