Lok Sabha Debates
Combined Discussion On Central Goods And Services Tax (Amendment) Bill, 2018; ... on 9 August, 2018
Sixteenth Loksabha an> Title: Combined discussion on Central Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2018; Integrated Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2018; Union Territory Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2018; and Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment Bill, 2018 (Bills passed).
HON. SPEAKER: Now the House shall take up Item Nos. 51, 52, 53 and 54 together. Hon. Minister Piyush Goyal.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: You do not want to discuss GST or what?
… (Interruptions)
SHRI PIYUSH GOYAL: I beg to move:
“That the Bill further to amend the Central Goods and Services Tax Act, 2017, be taken into consideration.” “That the Bill further to amend the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, be taken into consideration.” “That the Bill to amend the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017, be taken into consideration.” And " That the Bill further to amend the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017, be taken into considerations."
Madam Speaker, I would like to submit before the hon. House the amendments in the various GST Acts – the Central GST Act, the Integrated GST Act, the Union Territory GST Act, and the GST (Compensation to States) Act.
Madam Speaker, hon. Shri Arun Jaitley-ji who has piloted the entire GST system in the country has today come back to the House. He was in the Rajya Sabha. … (Interruptions) I would like to inform the House that he is in good health and he shall be with us actively very soon. I wish him well on behalf of all the Members. … (Interruptions)
HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 o’clock.
13 08 hrs The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.
The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.
(Hon. Deputy Speaker in the Chair) … (Interruptions)
SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Hon. Deputy Speaker Sir, Shri Mallikarjun Kharge wants to say something. … (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: You have already raised the matter and the hon. Speaker has not allowed it.
… (Interruptions)
CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2018;
INTEGRATED GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2018;
UNION TERRITORY GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2018;
AND GOODS AND SERVICES TAX (COMPENSATION TO STATES) AMENDMENT BILL, 2018 - Contd.
THE MINISTER OF RAILWAYS, MINISTER OF COAL, MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI PIYUSH GOYAL): Hon. Deputy Speaker, Sir, I have already moved the Motions for consideration and passing of Bills mentioned at Items no. 51 to 54 in today’s Revised List of Business.
Sir, the GST has been passed with the unanimous support and cooperation of all the State Governments and the Union Government and is truly an example of cooperative and collaborative federalism at its very best.भारत में संघीय ढांचे की कई बार चर्चा होती है, …(व्यवधान) कई बार ऐसे विषय निकलते हैं कि भारत में संघीय ढांचे को और मजबूत किया जाए, परंतु मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा मौका आया हो, जब संभवत: संघीय ढांचे का टैस्ट किया गया हो।…(व्यवधान) जीएसटी को जिस खूबसूरत तरीके एवं सरलता से पूरे देश ने स्वीकार किया और जिस प्रकार से जीएसटी काउंसिल ने अभी तक काम किया, मैं समझता हूं कि यह पूरे देश के लिए एक मापदंड बना है।…(व्यवधान)
HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Mallikarjun Kharge, the Minister is speaking more or less on finance matters. GST is also a finance matter.
… (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: When you participate in the debate, you can raise the issue of loss of Rs. 40,000 crore or whatever you want to say. At that time, the Minister will also reply.
… (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: I have no objection in allowing you to speak after the Minister concludes his speech. After that, I will call you.
… (Interruptions)
SHRI PIYUSH GOYAL: For the first time ever, the Union Government and all the 36 Governments of States and Union Territories have come on the same page and approved all the processes and procedures, the laws and the rates. … (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: When your turn comes, you can speak.
… (Interruptions)
SHRI PIYUSH GOYAL: The entire framework of GST has been finalised collectively and collaboratively with the unanimous approval of the Central Government and all the State Governments and Union Territory Administrations. To my mind, this is a watershed moment in India’s economic history. … (Interruptions)
14 06 hrs At this stage, Shri Rajiv Satav and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.
श्री पीयूष गोयल :भारत में इनडायरेक्ट टैक्सेज कई वर्षों से लग रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, जिसको बाद में वैट बोला जाता था, अलग-अलग ड्यूटीज, सेस, कई प्रकार के टैक्सेज देश में इनडायरेक्ट टैक्सेज के रूप में कलेक्ट होते थे।…( व्यवधान)
HON. DEPUTY SPEAKER: You have already raised the issue.
… (Interruptions)
श्री पीयूष गोयल :ऐसे 40 इनडायरेक्ट टैक्सेज सेस और टैक्स को सम्मिलित करके एक कानून बनाने का जो काम माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में और अरुण जेटली जी के नेतृत्व में जीएसटी काउंसिल ने किया है, वह वास्तव में सराहनीय है।…( व्यवधान) कई बार विषय निकला कि जीएसटी के कानून में परिवर्तन क्यों किया जा रहा है? मैं समझता हूं कि जब इतना बड़ा कानून देश में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ और देश के सभी राज्यों के साथ मिल-जुलकर और लगभग सभी ने सबमिट किया कि जीएसटी काउंसिल की प्राथमिता रहनी चाहिए। …( व्यवधान) जीएसटी काउंसिल जो-जो निर्णय ले, वे सर्वसम्मति से लिए जाएं, उन निर्णयों को कार्यान्वित करने का काम पार्लियामेंट का है और सभी स्टेट लेजिस्लेचर्स का है। मिल-जुलकर कैसे यह गुड एंड सिम्पल टैक्स बन सके, इसके लिए हम सबने प्रयत्न किया है और आगे भी करते रहेंगे। …( व्यवधान) कोशिश यह रही है कि उपभोक्ताओं के ऊपर बोझ कम हो।…( व्यवधान) कोशिश यह रही है कि जो व्यापार करते हैं, जो उद्योग चलाते हैं, उनका भी कम्प्लायंस बर्डन कम हो, सरलता से वे अपना काम कर सकें। इस दिशा में लगातार लोगों से फीड बैक लेना, लोगों की बातें सुनना-समझना, लोगों के कहने के हिसाब से अपने पूरे सिस्टम पर पुनर्विचार करना और फिर जीएसटी काउंसिल में पेश करके, इसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है, जिससे देश के अप्रत्यक्ष कर के जो सिस्टम्स हैं, लॉज एंड प्रोसेस हैं, ये सरल हों, उपभोक्ता और व्यापार के हित में हों। पिछली 28वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग नई दिल्ली में हुई। उसमें कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय एक प्रकार से ऐतिहासिक रूप में इसका कम्प्लायंस सुधारना, सरलता लाना, कई रेट्स में टैक्स घटाना, ये सब निर्णय 28वीं मीटिंग में लिए गए। …( व्यवधान) मैं सदन को यह भी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 29वीं मीटिंग में हमने लघु और मध्यमवर्गीय इंडस्ट्री, जो एमएसएमई इंडस्ट्री है, उसके लिए खास तौर पर चिंता करते हुए देश भर से जो भी एमएसएमई के विषय आए, उनके ऊपर एक विशेष बैठक की।…( व्यवधान)
HON. DEPUTY SPEAKER: I will call you after the Minister. Go back to your seat.
… (Interruptions)
श्री पीयूष गोयल :उस विशेष बैठक में एमएसएमई से संबंधित जो-जो जीएसटी विषय हैं, वे सभी के समक्ष रखे गए।…( व्यवधान) उन पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई। उन पर सबने अपने-अपने विचार रखे। उसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया। …( व्यवधान) जो आगे एमएसएमई के क्षेत्र में भी और अधिक किस प्रकार से रेट्स हों, किस प्रकार से प्रोसेस हो, प्रोसीजर हो, इन सब पर चिंता करने वाली बैठक हमने की।
सभी माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी और मैं समझता हूं कि मेरे विपक्ष के मित्रों को भी खुशी होगी, क्योंकि वे भी उसमें समक्ष थे। एक वर्ष में लगभग 384 वस्तुओं में और 68 सर्विसेज की दरों में कमी की गई है। यह अपने आप में जीएसटी का पहला वर्ष है। लोगों को चिंता थी कि टैक्स कलेक्ट होगा, पर्याप्त होगा या कमी पड़ेगी, सब चिंतायें थीं।
केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर समझदारी से जीएसटी काउंसिल में रेट्स का फिटमेंट किया और फिटमेंट करने के बाद जीएसटी सिस्टम को देश भर में लागू किया। इसके साथ हम जिस सरलता से टैक्स की दरें कम करने के बावजूद पर्याप्त मात्रा में टैक्स कलैक्ट कर पाए, यह अपने आप में ऐतिहासिक है।…(व्यवधान)
महोदय, लगभग 450-452 गुड्स और सर्विसिस में टैक्स कम किया गया है, मैं समझता हूं कि किसी देश में किसी ने यह सोचा नहीं होगा। अभी पिछली मीटिंग में खास तौर पर लघु उद्योग पर ध्यान दिया गया। इसमें शिल्पकारों की चिंता की गई।…(व्यवधान) मूर्ति बनाने वाले जो वुड, क्ले और स्टोन की मूर्तियां बनाते हैं, उनके प्रोडक्ट को करमुक्त किया गया। कोटा स्टोन के विषय में राजस्थान में लोगों को काफी चिंता थी, परेशानी थी। हमने कोटा स्टोन को क्लेरिफाई कर दिया कि जब तक प्रोडक्ट पूरा प्रॉसेस होकर पालिश नहीं होता है, तब तक वह सिर्फ पांच परसेंट टैक्स रेट पर रहेगा। इस विषय पर राजस्थान में बहुत वर्षों से चिंता चल रही थी।
देश भर में टैक्सटाइल के क्षेत्र में लोगों में उत्साह था कि जीएसटी आ रहा है, देश भर में सामान्य दर पर सामान बन रहा है, लेकिन लोगों को कुछ चिंता भी थी। टैक्सटाइल क्षेत्र में शत प्रतिशत चिंता को जीएसटी काउंसिल ने रिजॉल्व किया, सॉल्व किया और उनकी सहमति से सॉल्व किया। केंद्र सरकार और सभी प्रदेश की सरकारों ने टैक्सटाइल इंडस्ट्री को मैसेज दिया है कि अब आप तेज गति से प्रगति कीजिए, देश में नए रोजगार के अवसर बनेंगे, देश तेज गति से टैक्सटाइल के क्षेत्र में एक्सपोर्ट कर पाएगा। छोटे व्यापारियों का जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट बच जाता है, पूर्ण रूप से 1 अगस्त के बाद रिफंड की सुविधा भी कर दी गई।
मैं समझता हूं कि घरों में सिर्फ कमी करने का काम जीएसटी काउंसिल ने नहीं किया, लेकिन पिछले एक वर्ष में लगभग 186 वस्तुओं और 99 सर्विसिस को पूर्ण रूप से कर मुक्त कर दिया यानी 285 गुड्स और सर्विसिस को पूर्ण रूप से जीएसटी मुक्त कर दिया, जीरो टैक्स कर दिया। महिलाओं को खास तौर से सैनेट्री पैड्स की चिंता रहती थी। मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि सैनेट्री पैड्स को पूर्ण रूप से जीएसटी शून्य कर दिया।
इसमें और भी बहुत इंटरस्टिंग इश्यूज हैं, जिन्हें कर मुक्त किया गया है। इस वर्ष हम महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस का 150वां समारोह मनाने जा रहे हैं। आप सबको जानकर खुशी होगी कि हमने चरखे तक को कर मुक्त कर दिया है, जीरो टैक्स कर दिया है। हस्तशिल्पकार जो हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको भी बहुत सहूलियतें जीएसटी काउंसिल ने दी हैं।
हाल ही में राखी का त्योहार आने वाला है, आपको जानकर खुशी होगी कि हमने राखी को भी टोटली टैक्स फ्री कर दिया है। राखी भी कर मुक्त हो गई है, जीरो टैक्स हो गया है।
यहां प्रोसीजर्स के बारे में काफी चिंता की जाती थी । मैं सदन को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। माननीय अरुण जेटली जी ने 1 जुलाई को ब्लॉग पोस्ट किया था। उन्होंने जीएसटी काउंसिल के सब सदस्य, जो राज्य और केंद्र से हैं, को संदेश दिया। उन्होंने 1 जुलाई को कहा -
“There is always scope for improvement. Key areas of future action will include further simplifying and rationalizing the rate structure and bringing more products into the GST. I am confident that once revenue stabilizes and the GST settles, the GST Council will look into these carefully and act judiciously.” I repeat, the GST Council will look into these issues carefully and act judiciously. मैं समझता हूं कि यह उनका मार्गदर्शन और उनका दिखाया हुआ रास्ता कि कैसे जी.एस.टी. काउंसिल को काम करना चाहिए। इन सब विषयों पर गंभीरता से, गहराई में जाकर सोचो, विचार करो और जो देश हित, जन-हित, उपभोक्ता हित और व्यापारी हित में है, उन निर्णयों को जल्दी से जल्दी करो और उसमें विलम्ब मत करो।
मैं समझता हूं कि जो 21जुलाई को मीटिंग में निर्णय हुए,श्री अरुण जेटली जी के मार्गदर्शन और सान्निध्य में जो निर्णय किये गए, जिसमें राज्य सरकार,केन्द्र सरकार सबने मिलकर पूर्ण रूप से सहमति के साथ निर्णय लिये,एक प्रकार से आगे के लिए भी देश को जीएसटी में जुड़ने के लिए और ज्यादा उत्साहित करते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद 27 जुलाई को अरुण जेटली जी ने एक और ब्लॉग लिखा था। वह भी मैं सदन के समक्ष पेश करना चाहूंगा: I quote: “The other items outside the luxury–sin goods category are cement, air-conditioners, large screen televisions and a handful of others. Hopefully, with further expansion of revenues, these few items may also witness a change of category.” मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा संदेश माननीय अरुण जी ने दिया। जो बात प्रधान मंत्री मोदी जी कई बार रख चुके हैं कि जितना ज्यादा कम्प्लायेंस होगा, जितने ज्यादा लोग ईमानदार व्यवस्था से जुड़ेंगे, जितनी ज्यादा भारत की अर्थ-व्यवस्था फॉर्मेलाइज होगी, उतने ज्यादा हमारे हाथ मजबूत होंगे। उतनी ज्यादा संभावना होगी कि टैक्स के रेट कम किये जाएं। जो-जो चीजें सामान्य आदमी और मध्यम वर्ग के लोगों के काम की हैं,उन पर टैक्स के रेट कम करने की हमारी सहूलियत बढ़ेगी। जो 21 जुलाई को कई सारे मध्यम वर्ग के आइटम्स को कम किया गया- वॉशिंग मशीन, ड्रॉयर्स,छोटे स्क्रीन के टेलीविजन्स और घरों में जो पेन्ट करते हैं,ऐसी कई सारी वस्तुओं पर जो 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत किया गया। हमने सिर्फ रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन को उद्देश्य नहीं रखा। रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का उद्देश्य शायद एक-दो सरकारों का हो सकता है,लेकिन केन्द्र सरकार और लगभग सभी सरकारें इस बात पर सहमत थीं कि हमें उपभोक्ता की चिन्ता करनी है। जहां-जहां कम दर होंगी, वहां कम्पलायेंस सुधरेगा। लोग ज्यादा टैक्स देने में उत्साहित होंगे। हमारा विश्वास है कि आगे चलकर जैसे-जैसे इकोनॉमी देश में फॉर्मेलाइज होती है, वैसे-वैसे जी.एस.टी. भी बढ़ेगा और देश के आगे का जी.एस.टी.का सिस्टम और सिम्पल होगा। रेट्स रेशनेलाइज्ड हो जाएंगे।
जो थोड़े-बहुत आइटम्स अभी भी 28 प्रतिशत के अंदर रहते हैं,जो सामान्य आदमी को ज्यादा लगते हैं, उनको भी कम करने की हमारी इच्छा है। उसी दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं कि जी.एस.टी. का सिस्टम स्टेबिलाइज़ हो और आगे चलकर टैक्स कलैक्शन बढ़े।
मैं और एक बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह प्रोसीजर है। …(व्यवधान)देश भर में छोटे व्यापारियों और छोटे उद्योगों को फील होता था कि जी.एस.टी. का प्रोसीजर और सरल हो जाए ताकि उन्हें और सहूलियत मिले। The GST Council is very responsive to the demands of the people of India. जो-जो फीड बैक आते हैं और मुझे स्वयं को मौका मिला,मैंने लगभग 19 देशों के प्रमुख सेन्टर्स में व्यापारियों,उपभोक्ताओं,उद्योगों, ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स और फेडरेशन के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ बातचीत की है और चर्चा करके 7 जगहों में मैं स्वयं गया हूं। मैं जयपुर,रायपुर, मुम्बई,भोपाल, कोलकाता और नागपुर गया हूं। 12 जगहों पर मैंने वीडियो कांफ्रेंसिंग से चर्चा की। इन 19 स्थानों से जो-जो फीडबैक आया, उन सबको मैंने जी.एस.टी.काउंसिल के समक्ष रखा। मुझे बताते हुए खुशी है कि माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के आदेश और उनके मार्गदर्शन से तथा माननीय अरुण जेटली जी के मार्गदर्शन से हमने गेम-चेंजिंग रिफॉर्म्स प्रोसीजर में भी करने में जी.एस.टी. काउंसिल में सफलता पाई।
आप सबको ध्यान होगा कि रिफंड के बारे में काफी लोगों को चिन्ता रहती थी। हमने अभी तक 15-15 दिन के तीन पखवाड़े किये। आज देश में किसी को रिफंड की समस्या लगभग नहीं है। यहां तक कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको हमने कहा कि आपका रिफंड यदि दस लाख से कम है तो आप सैल्फ सर्टिफाइ कर दो,आपको रिफंड मिल जाएगा। जिन एक्सपोर्टर्स का रिफंड दस लाख से अधिक है, हमने कहा कि अभी आप चार्टेड एकाउंटेंट का सर्टिफिकेट दे दो, आपको रिफंड मिल जाएगा। फिर ऑडिट के समय उसको देख लेंगे। एक प्रकार से पूरे तरीके से प्रक्रियाओं को सरल बनाना है और लोगों को तकलीफ न हो, यह करने का काम इस सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और अरुण जेटली जी के आदेश और मार्गदर्शन पर सभी राज्यों को साथ में सम्मिलित करके जी.एस.टी. काउंसिल द्वारा किया है। उसमें कई बार यह विषय निकलता था कि रिफॉर्म्स की प्रक्रिया को भी और सरल किया जाए।
उसके बदले जीएसटीआर 3बी इंट्रोड्यूस किया है और उसके तहत बहुत कम डिटेल देने से लोगों को सहूलियत मिलेगी। जो कम्पोजिट डीलर्स हैं, एक करोड़ रुपये तक का जो व्यापार करते हैं या जिनका टर्नओवर एक करोड़ रुपये से कम है, उन सभी के लिए हमने क्वार्टरली रिटर्न कर दिया। उनको अपने टर्नओवर की टैक्स की पेमेंट एक परसेंट ही करनी है, लेकिन क्वार्टरली रिटर्न कर दिया है। फिर भी लोगों के मन इच्छा थी कि इसको और सरल किया जाए। इसके ऊपर एक कमेटी बैठी, हमने डीटेल्स में सभी फॉर्म्स के सिस्टम्स की स्टडी की। सदन के सभी माननीय सदस्यों को यह जान कर खुशी होगी कि अब एक सिंगल पेज फॉर्म बना दिया गया है, पब्लिक कंसल्टेशन के लिए वेबसाइट पर डाल दिया है। हम ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जी.एस.टी. रिटर्न में किए हैं। सबसे पहले जो व्यापारी जीरो सेल्स और जीरो परचेज करता है, शायद जीएसटीआर लिया है लेकिन उनका कोई टर्नओवर नहीं है, सेल-परचेज नहीं है, उनको मात्र फोन से एसएमएस भेज कर अपना रिटर्न भर दें। फोन के एसएमएस भेजने से ही उनका रिटर्न मान लिया जाएगा। उनको एक भी कागज नहीं भरना होगा। इसी प्रकार से एक ट्रेड एसोसिएशन की एक डिमांड थी कि डेढ़ करोड़ रुपये का टर्न ओवर करने वाले व्यापारियों को क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने की सहूलियत दी जाए। हम ने अपने विभाग, सरकार और राज्यों से सलाह की है कि इसमें क्या किया जाए। क्या सभी डेढ़ करोड़ रुपये का टर्न ओवर वाले व्यापारियों को क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने दिया जाए? आपको यह जान कर खुशी होगी। अब हम ने पांच करोड़ रुपये तक क्वार्टरली रिटर्न का प्रावधान किया है। उससे देश के 93 प्रतिशत जीएसटी पे करने वाले व्यापारी या उद्योग करने वाले लोग हैं, उन सभी को अब क्वार्टरली टैक्स रिटर्न भरना है। मैं बाद में कई ट्रेड एसोसिएशंस की मीटिंग्स में गया, वे कहते हैं कि हमने जो आपसे मांगा उससे भी अधिक दे दिया । Ninety-three per cent of the GST payers have to file a quarterly return.वे अपना टैक्स मंथली भरेंगे लेकिन रिटर्न सिर्फ क्वार्टरली भरेंगे। यह दर्शाता है कि कैसे माननीय प्रधान मंत्री जी जो पहले दिन से कह रहे हैं, It is a good and simple tax. यह गुड एंड सिम्पल टैक्स बनने की दिशा में है। कानून में चार बदलाव लाए जा रहे हैं, वह उस दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। …(व्यवधान) जो-जो निर्णय लिए गए हैं। …(व्यवधान) इसी प्रकार से कम्पोजिट स्कीम कानून के हिसाब से एक करोड़ रुपये तक की हो सकती है, अब हम कानून में बदलाव ला रहे हैं कि इसे भी बढ़ा कर डेढ़ करोड़ रुपये तक ले कर जा सकें। डेढ़ करोड़ रुपये जब भी जीएसटी काउंसिल अप्रूव करे, कम्पोजिट डीलर्स की तरह उनको एक प्रतिशत टैक्स भरना पड़ेगा और उनके टैक्स देने की प्रक्रिया बहुत सरल हो जाएगी।
…(व्यवधान) इसी प्रकार से एक बहुत बड़ी डिमांड यह थी कि कम्पोजिट डीलर्स को सर्विस देनी पड़ती है।…(व्यवधान) मान लीजिए कि वह पम्प बेचता है। पम्प के इंस्टॉलेशन करने को सर्विस माना जाता है। ऐसी जो छोटी-मोटी सर्विसेज हैं, उन्हें कम्पोजिट टैक्स का बेनिफिट नहीं मिल सकता है। उसके लिए भी हमने कानून में बदलाव किया है, जो आपके समक्ष है। यदि कोई छोटी-मोटी सर्विस प्रोवाइड करता है, चाहे वह मात्र 7, 8 या 10 प्रतिशत टर्नओवर की हो, उसे भी हम कम्पोजिट स्कीम में लें और छोटे-मोटे इंस्टालेशन या रिपेयर करने वाले को कम्पोजिट में लेने से रोका न जाए। इस प्रकार से अलग-अलग तरीके से बहुत-से महत्वपूर्ण बदलाव इस कानून के द्वारा करने जा रहे हैं।…(व्यवधान)
महोदय, इसी प्रकार से एक और विषय है, जिसकी बहुत चिंता रहती है, वह रिवर्स चार्ज का विषय है। इसके लिए छोटे व्यापारी चिंतित थे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में दिन-प्रतिदिन प्राब्लम्स आएंगी। रोज आप छोटा-मोटा सामान खरीदते हैं, उसमें रिवर्स चार्ज कैसे चार्ज करें? इसके लिए रोज एकाउंट रखना पड़ेगा, रिटर्न भरनी पड़ेगी और यदि समय पर टैक्स नहीं दिया तो कार्रवाई होगी।…(व्यवधान) यदि सामने वाला टैक्स अदा नहीं करता है, तो वह भी हमारी जिम्मेदारी होगी। लोगों को सहूलियत देने के लिए और समझाने के लिए कानून में बदलाव लाया जाए और जीएसटी काउंसिल भविष्य में निर्णय कर सकती है कि किस रूप में और कब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लाना है और कब नहीं लाना है, इसका प्रावधान भी इसमें किया गया है और काउंसिल को और अधिकृत किया गया है।…(व्यवधान) जब तक सभी को जीएसटी पूरी तरह से समझ न आ जाए, सितम्बर 2019 तक 15 महीनों के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को रोक दिया है, अबेयंस में रखा है, डेफर कर दिया है।…(व्यवधान) इसी प्रकार से कई छोटे राज्यों में 10लाख रुपये की लिमिट रखी थी, जिसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। ऐसे कुछ राज्यों में दस लाख रुपये से बढ़ाकर लिमिट 20 लाख रुपये की जा रही है, जिससे छोटे उद्यमियों को सहूलियत हो जाएगी। असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड आदि छह राज्यों से जो भी माननीय सदस्य आते हैं, वे अपने यहां बताएं कि दस लाख के बदले बीस लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।…( व्यवधान) इसी तरह कुछ आइटम्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था। मैंने अभी-अभी बताया कि टैक्सटाइल्स की आइटम्स में यह नहीं मिलता था, वह भी अब मिलने लगेगा और रिफंड भी मिलने लगेगा। इसी प्रकार से कुछ और आइटम्स हैं जो शेड्यूल-थ्री और जो सीजीएसटी एक्ट हैं, इनमें अधिकांश आइटम्स में ऑप्शन दिया है कि अब इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए दिया जा सकता है, ऐसा प्रावधान भी इसमें किया गया है।…(व्यवधान) अलग-अलग प्रकार से गाड़ियों की जनरल इंश्योरेंस, रिपेयरिंग, मेनटेनेंस और एयरक्राफ्ट के वैसल्स पर भी इनपुट क्रेडिट और अधिक मिल सके, इसके प्रावधान आज के कानून में लाए गए हैं।
महोदय, इसी प्रकार से एक और विषय भी है। मान लीजिए किसी का व्यापार उत्तर प्रदेश में चल रहा है, लखनऊ में भी है, मेरठ में भी है और बनारस में भी है और आगरा में भी है लेकिन रजिस्ट्रेशन एक ही जगह होता था।…(व्यवधान) इस वजह से व्यापारियों को तकलीफ होती थी। उन्हें रिकार्ड रखना है, कम्पाइल करना है, टैक्स भरना है।…( व्यवधान) हमने ऑप्शन दिया है कि एक कम्पनी मल्टिपल रजिस्ट्रेशन अलग-अलग जगह एक ही स्टेट में ले सकती है। अगर उत्तर प्रदेश में उनका छह जगह काम है या राजस्थान में आठ जगह काम है, तो वे अलग-अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, लेकिन टर्नओवर के लिए और टैक्स के लिए सभी को सम्मिलित करके एकसाथ टैक्स कलेक्ट किया जाए।…(व्यवधान)
हमने एक पेज का ‘सरल फॉर्म’बनाया है, उसको पब्लिक कंसलटेशन के लिए वेबसाइट पर डाला गया है। लेकिन,उसके लिए भी कांसिक्वेंसियल चेंजेज के प्रावधान,एक्ट और लॉ में करने हैं, वे इसमें किये गये हैं। उन चेंजेज को किये बगैर हम देश के व्यापारियों को यह सरलता नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि केन्द्र और सभी राज्यों ने सर्वसम्मति से मिलकर देश के उपभोक्ताओं को विभिन्न आइटम्स पर कम टैक्स देने के लिए, जैसे सैनिटरी आइटम्स,मूर्ति, राखी आदि आइटम्स पर ज़ीरो टैक्स किया गया है और प्रोसीज़र्स को सिम्प्लिफाई किया गया है ताकि लोगों को आसानी हो।
मैं समझता हूँ कि इसमें मेरे विपक्ष के साथी ऑब्सट्रक्ट कर रहे हैं और कानून पास करवाने में विलम्ब करवा रहे हैं। वे इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे अपील करूँगा कि देश-हित के काम में आप जिस प्रकार से बाधाएँ ला रहे हैं, इसे जनता देख रही है। आप किस प्रकार से अच्छे काम में बाधा ला रहे हैं,इसे जनता देख रही है। जनता आपका दोगला रूप देख रही है। जीएसटी काउंसिल में आप कुछ और कहते हैं और बाहर कुछ और कहते हैं। यह जो दोगलापन है, इसे जनता कभी माफ नहीं करेगी,इसे जनता कभी सहन नहीं करेगी। उनके टैक्स कम हो रहे हैं, प्रोसीज़र सिम्पल हो रहा है और आप उसमें बाधाएँ डाल रहे हैं। यह देश के साथ किस प्रकार का न्याय है? आप सोचिए, आप जनता को किस प्रकार का मैसेज देना चाहते हैं,जनता को आप क्या बताना चाहते हैं। क्या आप ज्यादा टैक्सेज चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि गरीबों को ज्यादा टैक्स देना पड़े, क्या आप चाहते हैं कि अमीर लोगों के टैक्स कम हों और गरीबों के टैक्स बढ़ें? आज आपके द्वारा डाली गई इस प्रकार की बाधा से मैं आपकी मंशा नहीं समझ पा रहा हूँ। आप देश को क्या बताना चाहते हैं?
मैं समझता हूँ कि जीएसटी सिर्फ एक निर्णायक नेतृत्व ही ला सकता था। उसका परिणाम है कि जिस टैक्स की बात श्री यशवंत सिंह जी ने लगभग 15 वर्ष पहले की थी, सर आप भी जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे, उस समय जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की कल्पना की गई थी, उसे लाने के बाद आपकी सरकार आठ वर्षों तक पास नहीं कर पायी। वर्ष 2006 से आपने कोशिश शुरू की थी, लेकिन देश को आपके ऊपर विश्वास नहीं था कि आपकी नीयत कैसी है? देश को भरोसा नहीं था कि वास्तव में आप राज्यों के हित को प्रोटेक्ट करेंगे या नहीं?इसलिए आप उसे पारित नहीं करा पाए। लेकिन, भारतीय जनता पार्टी-एनडीए की सरकार ने वह विश्वास दिलाया है और सभी राज्यों को साथ लेकर सर्वसम्मति से हर कानून को पारित किया है,सर्वसम्मति से कानून में बदलाव लाए गए हैं, टैक्स के रेट्स कम किये हैं, प्रोसीजर्स सिम्प्लिफाई किए गए। आज हमारे साथ ही उसका श्रेय आपको भी लेने का मौका है, हम उस श्रेय में आपको सम्मिलित करना चाहते हैं। हम यह नहीं चाहते हैं कि देश यह सोचे कि सिर्फ हमने अच्छा काम किया है। हम तो आपको भी अच्छे काम में सम्मिलित करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि आप अच्छे काम में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं, तो समय पर जनता आपको जवाब देगी ।
मुझे लगता है कि सिर्फ एक निर्णायक नेतृत्व ही जीएसटी को इसलिए पारित कर सका क्योंकि उनकी नीयत साफ थी, प्रदेशों को नुकसान न हो,इसके लिए वे जिम्मेदारी लेने को तैयार थे, उनका सीना चौड़ा था, यह सोचकर कि देश का व्यापारी और उपभोक्ता ईमानदार है। हमारा दृढ़ विश्वास था कि हमारे उपभोक्ता और व्यापारी पूर्ण रूप से इस टैक्स को स्वीकार करेंगे,पूर्ण रूप से हमारे साथ रहेंगे और पूर्ण रूप में इसको सफल बनाएंगे ।
आज प्रधान मंत्री मोदी जी और वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने जो इतना परिश्रम कर के इस देश को एक सरल और अच्छा टैक्स देने का प्रयास किया है,उसी के फलस्वरूप आज जी.एस.टी. रेवेन्यूज़ अच्छे हैं, ये रेवेन्यूज़ पर्याप्त मात्रा में हैं। …(व्यवधान) हर राज्य के लिए आज 14 प्रतिशत गारंटीड इयर ऑफ इयर ग्रोथ सुनिश्चित की गई है। …(व्यवधान) यानी उनके इनडायरैक्ट टैक्स में सी.ए.जी.आर. 14 परसेंट तय किया गया है। …(व्यवधान) सर, कई राज्यों में तो इतना आता भी नहीं था। …(व्यवधान) कई राज्यों की ग्रोथ चार, पांच, छह या सात परसेंट ही होती थी। …(व्यवधान) इसके बावजूद मोदी सरकार को यह कॉन्फिडेंस था कि देश के व्यापारी, देश का उद्योग और देश के उपभोक्ता इस ईमानदार और सरल व्यवस्था की सराहना करेंगे और हमारे साथ रहेंगे। …(व्यवधान) इस विश्वास को आज हमारे देशवासियों ने सिद्ध किया है, सच साबित किया है। …(व्यवधान)
मैं आज इस सदन से पूरे देश तक देना चाहता हूं। …(व्यवधान) मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य मेरे साथ भारत के 125 करोड़ देशवासियों को धन्यवाद देना चाहेंगे। …(व्यवधान) हम भारत के उन उपभोक्ताओं को धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने जी.एस.टी. को अपनाया, जिन्होंने हमें मदद की जिससे हम टैक्स के रेट और कम करें, जिन्होंने इस टैक्स को कलैक्ट करने में हमे सहूलियत दी । …(व्यवधान) हर छोटे व्यापारी और हर लघु उद्योग को हम धन्यवाद करना चाहते हैं। …(व्यवधान) जो एम.एस.एम.ई. सैक्टर इस नई व्यवस्था के साथ जुड़ा, इस नई व्यवस्था को अपनाया और टैक्स की कलैक्शन पूर्ण रूप से पर्याप्त हुई, जिसके कारण आज देश को कोई चिंता करने की ज़रुरत नहीं है। …(व्यवधान) हमने पहले जो फिस्कल डेफिसिट तय किया था, उस फिस्कल डेफिसिट के अंतर्गत ही टैक्स के अच्छे कलैक्शन हो रहे हैं। …(व्यवधान) मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चलकर जी.एस.टी. का यह जो उदाहरण है, पूरे विश्व में इतने बड़े किसी और देश ने इस प्रकार से जी.एस.टी. लागू करने का साहस नहीं किया है। …(व्यवधान) यह सिर्फ भारत है और भारत के 125 करोड़ लोग हैं, ये भारत के एक करोड़ व्यापारी और उद्योग जगत के लोग हैं, जो यह काम करने का साहस रखते हैं। …(व्यवधान) मैं समझता हूं कि पूरा विश्व देख रहा है कि कैसे भारत ने इसे सफल बनाया है। …(व्यवधान)
मैं कल के अखबार में पढ़ रहा था कि आई.एम.एफ.ने जो अभी-अभी अपनी नई रिपोर्ट निकाली है, उसमें उसने कहा है कि “India’s Economy is an elephant that is starting to run.” भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से दौड़ रही है। …(व्यवधान) इसके बाद आई.एम.एफ. कहता है कि - “India’s Economy is on track to hold its position as one of the world’s fastest growing economies” according to the International Monetary Fund.” हम आज जो यह जी.एस.टी. में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं, जिसे आज यह सदन पारित करेगा, उसकी भी आई.एम.एफ. ने बड़े रूप से सराहना की है। …(व्यवधान) आई.एम.एफ. कहता है कि भारत ने अपने आप को इतना सक्षम बनाया है कि आज भारत पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को नेतृत्व दे रहा है। …(व्यवधान) भारत की वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं तेज गति से प्रगति कर रही हैं। …(व्यवधान) इस देश की अर्थव्यवस्था में इस वर्ष 7.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। …(व्यवधान) अगले वर्ष इसके बढ़कर 7.5 होने का अनुमान है। …(व्यवधान) ये आई.एम.एफ. के प्रोजेक्शंस हैं, हमारे नहीं हैं। …(व्यवधान) मेरा तो मानना है कि हम इससे भी अच्छा करेंगे। …(व्यवधान) लेकिन आई.एम.एफ. के प्रोजेक्शंस यह कहते हैं कि पूरे विश्व की आर्थिक ग्रोथ का पंद्रह प्रतिशत सिर्फ भारत से आता है। …(व्यवधान) एक ज़माना था जब हम सुनते थे कि भारत को पूरे विश्व में सोने की चिड़िया माना जाता था। …(व्यवधान) मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि फिर एक बार भारत सोने की चिड़िया बनने जा रहा है।…(व्यवधान)
जब आई.एम.एफ. की रिपोर्ट आई, तो आई.एम.एफ. की रिपोर्ट ने एक बात पूरे विश्व को बताई है कि प्रधान मंत्री मोदी जी के निर्णयों की सराहना आई.एम.एफ. करता है कि और चार वर्ष में भारतीय जनता पार्टी और एन.डी.ए. की सरकार ने जो महत्वपूर्ण फैसले किये हैं,भारत की अर्थव्यवस्था में जो आधारभूत परिवर्तन लाये हैं, नये-नये कानूनों से भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है। …( व्यवधान) काले धन पर प्रहार के बारे में आई.एम.एफ. कहता है कि “Stability-oriented macroeconomic policies and progress of structural reforms continue to bear fruit”. आई.एम.एफ. कहता है कि उन्होंने भारत को मजबूत बनाने का काम किया है, भारत को स्टेबल बनाया है और भारत की अर्थव्यवस्था में बल दिया है, जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था सुनियोजित तरीके से, बड़े ऑर्गेनाइज फैशन से ग्रो कर रही है। …(व्यवधान) हम जो पॉलिसीज लाए हैं, जो कानून लाए हैं, उनसे तेज गति से आधाभूत परिवर्तन रिफॉर्म हो रहा है, उससे भारत तथा पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है। आप सब जानते है कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा हैं कि ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म एण्ड परर्फॉर्म। हम भारत को ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं, हम भारत का रिफॉर्म भी कर रहे हैं और हम परर्फॉर्म भी करके दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा आप कभी नहीं कर पाये । …(व्यवधान) आपने 65 साल में देश को गरीबी में डाला है, आपने 65 साल में देश की अर्थव्यवस्था खराब की है, आपके समय में भारत में महंगाई सबसे ज्यादा थी, आपके समय में विकास की दर घटकर 4 से 5 प्रतिशत आ गई थी, आपके समय में देश में वित्तीय घाटा 6.5 प्रतिशत हो गया था, आपके समय में भारत की विदेशी मुद्रा घटकर कम हो गयी थी। इस सबको सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी और एन.डी.ए. की सरकार प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। आप सबको भारत की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से आप इस देश को विकास से रोकना चाहते है? …( व्यवधान) किस प्रकार से आप देश को अस्थिर बनाना चाहते हैं? किस प्रकार से आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं? मैं समझता हूँ कि यह आपकी विफलता रही है कि जो निर्णय आप इतने वर्षों में नहीं कर पाये, वह निर्णय करने का साहस मोदी सरकार में था, मोदी जी में था, जो आपकी निहत्थी सरकार में कभी हो ही नहीं सकता था। आई.एम.एफ. की रिपोर्ट बताती है कि जो Medium Term Macroeconomic Outlook है वह बहुत फेवरेबल है। …(व्यवधान) आज के दिन भारत की अर्थव्यवस्था में जो काम चल रहा है वह देश के लिए बहुत अच्छा है, फेवरेबल है और इसमें हम किसानों की भी बात करते हैं। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए काम किया है। इतने वर्षों से किसान त्रस्त था। किसान चाहता था कि हमें सही मूल्य मिले, सही दाम मिले। वह काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती थी और किया भी। पहली बार एक सरकार ने डेढ़ गुना लागत मूल्य देने का वादा भारत के किसानों से किया, उस वादे को पूरा करने का काम प्रधान मंत्री मोदी जी ने किया है। …(व्यवधान) मैंने परसों हाउस में स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट पढ़ी थी। माननीय एम.एस. स्वामीनाथन जी ने एन.आर.सी., जो फार्मर्स की नेशनल कमीशन बनी थी, उसने 2006 में यह सुझाव दिया था कि किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना मिलना चाहिए। कांग्रेस की सरकार और उसके मित्र दलों ने वर्ष 2006 से 2014 तक आठ साल से किसानों को वंचित रखा है। इन्होंने किसानों के साथ छल किया है, किसानों के साथ बेवफाई की है।
लेकिन मोदी जी की सरकार ने स्वामीनाथन कमिशन की रिकमण्डेशन को इम्प्लीमेंट किया।…(व्यवधान) इसका सर्टिफिकेट हमें इनसे नहीं चाहिए। हमें स्वयं स्वामीनाथन जी ने सोमवार को टाइम्स ऑफ इण्डिया में लिखे गए अपने लेख में दे दिया है। उन्होंने अपने लेख में कहा है कि मुझे दुख है कि सिर्फ पिछले चार साल में ही अच्छा काम हुआ । …(व्यवधान) आठ साल खराब कर दिए गए। पिछले चार साल में जो काम हुए हैं, वे किसान, देश और उद्योग के हित में थे। स्वामीनाथन जी को अब यह विश्वास है कि देश सही रास्ते पर चल रहा है, किसानों के हित में चल रहा है।…(व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि एक दिन सेन्ट्रल हॉल में स्वामीनाथन जी से मेरी मुलाकात हो गयी। वे पूर्व सांसद हैं और मेरे साथ हाउस में भी रह चुके हैं। मैंने स्वामीनाथन जी को बड़ी विनम्रता से पूछा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं।…(व्यवधान) आप मार्गदर्शन दीजिए कि हम कैसे इस देश के किसानों का हित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा, आप सिर्फ मेरी रिपोर्ट पढ़ लो, उसमें सब कुछ लिखा है। आज मैं हर्ष से कह सकता हूं कि प्रधान मंत्री मोदी जी ने उस रिपोर्ट को लागू करके देश के किसानों का हित किया है।…(व्यवधान) इनके बड़े-बड़े नेता बेल पर हैं। उनके पास कोई चारा नहीं है।…(व्यवधान) इनके कितने नेता बेल पर हैं, अब तो गिनना मुश्किल हो गया है। अब तो पता ही नहीं चलता है कि कौन अंदर है और कौन बाहर है? …(व्यवधान) देश के पास अब कोई चारा नहीं है। हम चारे की बात भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर इनके ऊपर बात आ जाएगी।…(व्यवधान)
मैं कहना चाह रहा था कि इस समय देश के पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, इनसे मुक्ति पाना और इनको सही जगह बैठाना…(व्यवधान) पिछले चुनाव में तो ये 44 पर आ गए थे, लेकिन अगली बार देश की जनता इन्हें 4 या 6 पर लाए, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अलग-अलग आंकड़े हो सकते हैं। जिस प्रकार से देश के साथ कांग्रेस ने बेवफाई की है और बार-बार करती है। कांग्रेस के मंत्रियों का भी इस कानून को बनाने में योगदान है, फिर भी इस प्रकार का व्यवहार बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।…( व्यवधान) मैं फिर एक बार आपसे विनम्र विनती करूंगा कि आप देश हित के काम में बाधा न डालें। देश हित के कामों में सरकार के साथ खड़े होकर उसका श्रेय लें, अन्यथा ये जनता, भारत की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी ।
HON. DEPUTY-SPEAKER: Motions moved:
“That the Bill further to amend the Central Goods and Services Tax Act, 2017, be taken into consideration. ” “That the Bill further to amend the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, be taken into consideration. ” “That the Bill to amend the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017, be taken into consideration. ” and “That the Bill further to amend the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017, be taken into consideration. ” … (Interruptions)
HON. DEPUTY-SPEAKER: Yes, Shri Kharge.
… (Interruptions)
HON. DEPUTY-SPEAKER :Hon. Members, please go back to your seats.
14 48 hrs At this stage, Shri Ravneet Singh and some other hon. Members went back to their seats.
… (Interruptions)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदय, जो जीएसटी बिल लाया गया है…(व्यवधान) इस बिल को हम सबने मिलकर बनाया है…(व्यवधान) यूपीए की सरकार ने इस बिल को बनाया था…(व्यवधान) उस वक्त जीएसटी, फूड सिक्योरिटी एक्ट, मनरेगा, महात्मा गांधी गारण्टी स्कीम को हम लेकर आए थे…(व्यवधान) इनको लागू करने का काम ये लोग कर रहे हैं। हमने यह कभी नहीं कहा कि जीएसटी ठीक नहीं है…(व्यवधान) हर कानून अच्छा होता है, लेकिन उस कानून को अमल में लाने वाले लोग अगर ठीक नहीं हैं तो कानून भी ठीक नहीं होता है।…(व्यवधान)
Sir, even, the Constitution makers said: “However good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it, happen to be a bad lot. … (Interruptions)यह ऐसाही है। यह जी.एस.टी. बिल देश और सबके हित के लिए लाया गया है। लेकिन इन्होंने इस बिल को तोड़-मोड़कर, जिससे जनता को इससे फायदा होना चाहिए था और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को भी इससे फायदा होना था, गरीब लोगों को इससे फायदा होना था। आज वह सब और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज रस्ते पर पड़े हुए हैं। आपको तो यह मालूम है कि तमिलनाडु में 50,000 स्माल स्केल इंडस्ट्रीज क्लोज हैं। 5,00,000 लोग बेकार हो गए हैं और सारे देश में कम से कम तीन करोड़ लोग इसकी वजह से परेशान थे। आप एक तरफ जी.एस.टी की बात करते हैं, लेकिन इसको लागू करने का तरीका आपको मालूम नहीं है। सिर्फ भाषण करने और बोलने का मालूम है। बोलने से किसी का पेट नहीं भरता है। एम.एस.एम.ई. बोर्ड, आज जिन छोटे-मोटे लोगों को लोन दिया जाता था, वह भी बंद हो गया क्योंकि हर एक बैंक का पैसा सब आपके बड़े-बड़े फ्रेंड्स लेकर बाहर चले गए हैं। जितने भी मोदीज हैं, ये सभी लोग बैंक का पैसा लेकर चले गए हैं। इंडस्ट्री में इनवेस्टमेंट कहां से आता है? अगर पैसा बैंकों में नहीं है, लोन एडवांस नहीं करते हैं तो कौन-सी इंडस्ट्री आती है? कौन-सा इनवेस्टमेंट होता है? आज यह पूरे देश के राजकांड की भी बात है। He spoke on politics. He asked: “For 60 years, what have you done? For 70 years, what have you done?” … (Interruptions) We have replied several times. Even, in this House, their own people have admitted that something has been done and that is why, today, India is strong. … (Interruptions) Our democracy is strong because we have safeguarded the democracy and the Constitution. That is why, today, you are talking like that. … (Interruptions) I am a man who is speaking here. I have to ask him one thing because he always challenge us. … (Interruptions) ...* हमको बोलते हैं कि चालीस के चार … (व्यवधान)
HON. DEPUTY SPEAKER: No. … (Interruptions)
SHRI MALLIKARJUN KHARGE : What is this? ... * and he is advising us; he is advising me; and he is advising my people. कल आप चार लोग भी नहीं रहेंगे। यह तो 125 करोड़ जनता तय करेगी। कौन- कितने आएंगे, क्या है? लेकिन आप हमको ह्यमूलेट करने के लिए, चार लोग नहीं आंएगे, आप कैसे चुनकर आएंगे,दो आएंगे। आप यह याद कर लीजिए कि तुम्हारी पार्टी के सिर्फ दो लोग थे। गाय और बछड़े के जैसे सिर्फ दो थे, तीसरा आदमी नहीं था। प्रपोजर नहीं था,सेकेंडर नहीं था, तो आप हमारी बात करते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि all the taxes and revenues are going to the States and the Centre. Whatever we collect under GST, that is going to the States. … (Interruptions) Only with that money, they are going to purchase Rafale and other things.… (Interruptions) Then, why should I not speak on Rafale? … (Interruptions) I am going to ask you one thing. … (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Member, he has a point of order.
THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Sir, I always thought Kharge Ji is a veteran legislator and an experienced person. But unfortunately, he is ignorant of Rules of Procedure of this House. He is ignorant. He has no business to insult an hon. Member of the other House – Rajya Sabha. What does 352(iii) says? I will read it for you. … (Interruptions)
“use offensive expressions about the conduct of proceedings of Parliament or any State Legislature; (iv) reflect on any determination of the House except on a Motion for rescinding it; (v) reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on it substantive motion drawn in that proper terms; ” He should understand this. Piyush Goyal Ji is righteously elected to the other House of the Parliament. He has been elected by the States. He knows that, in the constitutional scheme made by Dr. Baba Saheb Ambedkar, anybody can be elected to both the Houses of Parliament and they also can be elected to the Legislative Assembly and to the Legislative Council. Therefore, if this basic knowledge is not with Kharge Ji, then, he should apologize to the entire House. He should apologize to Piyush Goyal Ji. Sir, not only that, day in day out, Shri Mallikharjun Kharge has made reference to the great Bharat Ratna Baba Saheb Ambedkar Ji but Congress should remember that if anybody has betrayed Dr. Ambedkar, it is Kharge Ji’s and Congress Party. When the maker of the Constitution of India wanted to contest Lok Sabha, what did Pandit Nehru do? What did Congress party do? They put a candidate. They should have sent Dr. Baba Saheb Ambedkar unanimously to this House. And ultimately, our founder President Dr. Shyama Prasad Mookherjee and all of them brought Dr. Ambedkar with great respect and dignity to the House of States, that is, Rajya Sabha. That being the legacy, that being the history, ... * upon them, ... * on the Congress Party! Lastly Sir, he speaks everyday about Dr. Baba Saheb Ambedkar. I want to ask them one thing. Why did they not give Bharat Ratna to Ambedkar? Why did they give Bharat Ratna to Indira Gandhi first? Why did they give Bharat Ratna to Rajiv Gandhi? It was V.P.Singh Government supported by Bharatiya Janata Party – Atal Ji and Advani Ji who accorded Bharat Ratna to Baba Saheb Ambedkar. They also should remember Dr. Manmohan Singh who was six times MP from Assam. He is still in the other House. We respect him he became the Prime Minister of this country twice. The same question which Mallikarjun Kharge Ji is asking to our beloved friend, esteemed friend Piyush Goyal should be posed to Dr. Manmohan Singh also.
15 00 hrs Should we ask this question to Dr. Manmohan Singh?… (Interruptions) He should know the dignity of the House. … (Interruptions) He should have maintained the dignity of the Rajya Sabha… (Interruptions) He should not be speaking anything. … (Interruptions) Whatever aspersions have been made by Shri Kharge against the hon. Minister, Shri Piyush Goyal should be expunged. … (Interruptions) He should apologize for it.… (Interruptions)
SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I have a Point of Order. … (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: I will go through that.
… (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: That is already expunged.
… (Interruptions)
SHRI K.C. VENUGOPAL : Sir, let me allow to speak. I have a Point of Order. … (Interruptions) Sir, I am quoting Rule no.353, the same Rule quoted by the hon. Parliamentary Affairs Minister. While moving the Bill on GST, the hon. Finance Minister has taken 45 minutes for an introductory speech. In an introductory speech no political remarks should be made. But he tried to abuse the Indian National Congress throughout his speech. He tried to actually criticize the Indian National Congress while moving the Bill. He has delivered most of the speech only on political basis. That is why, Kharge ji talked about it in his reply.
Mr. Minister, you know that in 1984 you had only two Members, namely, Shri Atal Bihari Vajpayee and Shri Lal Krishna Advani. Both of them are now in the Margdarshak Mandal. … (Interruptions) You have sidelined them.… (Interruptions) Let me complete.… (Interruptions) Every time you ask, ‘Is this democracy?’ … (Interruptions) That democracy is created by the Indian National Congress only. That is why you people are sitting there. At the time of freedom struggle, you were not there. … (Interruptions) At the time of freedom struggle, your party was not there. … (Interruptions) It was only because of the Congress Party … (Interruptions)
Shri Ananthkumar ji raised a Point of Order. … (Interruptions) I know it. … (Interruptions) Sir, if you are going to expunge the speech of Mallikarjun Kharge ji, you should first expunge the speech of the hon. Minister. … (Interruptions) Then, you can do it. … (Interruptions) While moving the Bill, making political remarks and trying to damage the image of parties, is not the worth. Therefore, you should do like that. … (Interruptions)
SHRI PIYUSH GOYAL : Hon. Deputy-Speaker, Sir, first of all, throughout my speech, I was moving four Bills. … (Interruptions)
Sir, there are four Bills. I spoke on all the four Bills. … (Interruptions) I spoke about compensation to the States; I spoke about compensation to the Union Territories; I talked about the Integrated Goods and Services, whether Central Government is involved; I talked about compensation to the States and the CGST. I was moving four Bills, a subject as important as GST. It is a subject in which the federal structure of India has been tested and has come out honourably and has come out creditably. It is a subject on which the whole nation is directly affected. Around 125 crore people are paying Indirect Taxes in one form or the other. We are making it simple for them. We are making it good for them. We are making it cheaper for them. Should we not, while moving such important four Bills, bring out the facts. … (Interruptions)
Sir, throughout my speech, at least on four occasions, I appealed to the hon. Members on the other side that they are a part of the GST Council. All these decisions are unanimous. Congress representatives are there. Let them take the credit. At least four times I requested them to take the credit.
Why are they showing the people these kinds of colours? … (Interruptions) You are a part of it.… (Interruptions) Why are you opposing it now? … (Interruptions) Why are you disturbing the House and exposing yourselves? … (Interruptions) Throughout the speech I did not say anything, which is derogatory. … (Interruptions) It is only Shri Mallikarjun Kharge who brought the level of debate to the level where he started making personal attacks on me. … (Interruptions) I am extremely sorry. He is a very senior leader. We all respect him. But I never imagined that he would be so frustrated that he would go down to such a level that he would start making personal allegations.… (Interruptions)
If he is very keen, I challenge him to come to Mumbai and stand in an election against me. … (Interruptions) Khargeji, you come to Mumbai and we will fight an election. … (Interruptions)
श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) :महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।
महोदय, इन लोगों ने यह कहा कि मंत्री जी ने इतनी लंबा बोला है। रिकॉर्ड स्ट्रेट होना चाहिए । सारे लोग 358(1) को पढ़िए। It says ‘After the ‘Member who moves a Motion has spoken ….’ इसका मतलब यह है कि जो मेंबर मोशन मूव करेगा, पहले वह बोलेगा और उसके बोलने के बाद ही दूसरे वक्ता बोलेंगे। यह रूल बुक कह रही है, तो मंत्री जी ने 45 मिनट बोलकर कौन सी गलती की है?
HON. DEPUTY SPEAKER: Anyway, I will go through all the things. Whatever allegations are there, I will expunge them.
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :महोदय, मेरा किसी के खिलाफ पर्सनल ऐलीगेशन नहीं है, लेकिन आपने जब यह कहा कि आप दो-चार भी नहीं आएंगे और आपने यह भी कहा कि हम जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं। आपने यह भी कहा कि 50-60 साल में कुछ नहीं हुआ, अब हम ही कर रहे हैं, तब मुझे जवाब देना पड़ता है। … (Interruptions)
I would also like to make an appeal to Shri Ananthkumarji because it is often and often being raised in this House. Everybody should know that Dr. Babasaheb Ambedkar had formed his own party. First, he formed the Independent Labour Party. Then, he formed the Scheduled Caste Federation. He contested once from the Independent Labour Party. Then, he formed the Scheduled Caste Federation again and fought election. These people are always asking why he is defended and why he is coming. He is an independent man. He has got his own ideas. He did not always compromise with Congress or Mahatma Gandhiji. He had got his own ideas on social problems. When nobody accepted those social problems, including the Hindu Maha Sabha, naturally he wanted to keep his separate identity. So, do not tell us often and often that one thing.
There is another thing which is said ‘we have given Bharat Ratna. We have put the photo.’ I want to tell you. I was studying in PUC. At that time, an agitation started throughout the country to instal the statue of Dr. Babasaheb Ambedkar inside the Parliament premises. At that time, from Gulberga alone, from my area, 2,000 people went to jail on this issue. It also happened even in Maharashtra, a part of Madhya Pradesh and a part of Andhra Pradesh. We all did all these things and ultimately, the Congress installed the statue of Dr. Babasaheb Ambedkar here. … (Interruptions)
Not only that, when I got elected, the first thing I did was that I got the statue of Dr. Babasaheb Ambedkar installed in my constituency. Do not teach us regarding Dr. Babasaheb Ambedkar’s philosophy and regarding Dr. Babasaheb Ambedkar himself.
Thirdly, I want to clarify one thing. I wish to tell Shri Ananthkumarji that if he goes through the ten speeches of Shri Atal Bihari Vajpayeeji, he will get to know what he had said about Pandit Jawaharlal Nehruji, his foreign policy and his love for democracy and secularism. I would request him to read those ten speeches. Then, he will come to know how he has been praised by Shri Atal Bihari Vajpayeeji, while you people always criticize.
HON. DEPUTY SPEAKER: All right. You come to the point.
SHRI MALLIKARJUN KHARGE : I just want to bring this to his notice. If they want to read them, I will place all those records here.
HON. DEPUTY SPEAKER: Your Leader is speaking. Please take your seat. Do not disturb.
SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, we are always raising this issue of Rafale deal because ultimately … (Interruptions)The Finance Minister will give thereply. … (Interruptions)
If they have the courage let them constitute a Joint Parliamentary Committee. This is my first demand. Secondly, you disclose the actual price. Thirdly, in the name of secrecy why are you not disclosing the price? When the UPA Government was in power, for 126 fighter planes, the price fixed was nearly Rs. 54,000 crore. 18 विमानों को तैयार स्थिति में और 108 विमानों को भारत में अपनीPublic Undertaking, the Hindustan Aeronautics Limited को देने का था। लेकिन, यह सब एग्रीमेंट रहते हुए भी इसे जब मान लिया गया था, Why have they changed the agreement? What interest have they got? … (Interruptions)
HON. DEPUTY-SPEAKER: That is all right.
SHRI MALLIKARJUN KHARGE : This is very important. Nearly for 36 Rafale, they are giving the contract to one individual. उसमें जो डिफरेंस हैं, वह आज कम से कम 41,000 करोड़ रुपये का है।…(व्यवधान) वह पैसा कहां जाने वाला है, किसकी जेब में जाने वाला है और उन्होंने ऐसा क्यों किया?…(व्यवधान)
आप अपनी रिप्लाई दे दीजिए।…(व्यवधान)
श्रीअनन्तकुमार: सर,जी.एस.टी. के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है।…(व्यवधान) यह देश के हित में किया हुआ भारत और फ्रांस के बीच में एक समझौता है।…(व्यवधान) …* के जीप स्कैण्डल से लेकर, बोफोर्स, ऑगस्ता तक इन्होंने, कांग्रेस वालों ने एक के बाद एक स्कैम किया।…(व्यवधान) इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यह रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए।…(व्यवधान) इस पर जे.पी.सी. का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।…(व्यवधान) यह बेबुनियाद है।…(व्यवधान)
HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Kharge, you come to the point and conclude.
… (Interruptions)
HON. DEPUTY-SPEAKER: I will go through it.
… (Interruptions)
HON. DEPUTY-SPEAKER: He is speaking. I appeal to the Members of the Congress Party that Shri Kharge will take care of himself. You need not intervene.
… (Interruptions)
SHRI MALLIKARJUN KHARGE : This has not gone to the CCEA. … (Interruptions) Whatever agreement has been arrived at, transfer of technology is not included in that. Thousands of people could have got jobs had this technology been transferred to the HAL. Many Engineers would have got employment.
HON. DEPUTY-SPEAKER: All right. That is a different issue.
… (Interruptions)
श्री निशिकान्त दुबे : डिप्टी स्पीकर सर, ये बिल पर नहीं बोलेंगे । …(व्यवधान)
SHRI MALLIKARJUN KHARGE : The man who has no experience in this field, ऐसे आदमी को आपने यह काम सौंपा है।…(व्यवधान) इससे देश को नुकसान है, सिक्योरिटी थ्रेट है।…(व्यवधान) इससे सारे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और देश का भी नुकसान होने वाला है।…(व्यवधान) मोदी जी को किसने ऑथोरिटी दी थी कि उन्होंने कैबिनेट की एप्रूवल नहीं ली, सी.सी.एस. की एप्रूवल नहीं ली, फाइनैंस कमेटी की एप्रूवल नहीं ली ।…(व्यवधान)
श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । जी.एस.टी. यानी ‘गुड एण्ड सिम्पल टैक्स’, जैसा कि प्रधान मंत्री मोदी जी ने कहा, इस पर यह अमेंडमेंट बिल आया है।…(व्यवधान)
HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Kharge, please wind up.
… (Interruptions)
HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, please go to your seats. I know how to tackle. Otherwise, I cannot allow.
… (Interruptions)
SHRI MALLIKARJUN KHARGE : I want to tell you पी.एम. की फ्रांस यात्रा के एक दिन पहले ही एस. जयशंकर, फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा था – In terms of Rafale, my understanding is that there were discussions underway between the French Company, our Ministry of Defence. … (Interruptions) इससे साफ पता चलता है कि विदेश मंत्रालय के सचिव को पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री राफेल डील अनाउन्स करने वाले हैं।
HON. DEPUTY SPEAKER: You have already made your point.
… (Interruptions)
15 15 hrs At this stage, Shri Kodikunnil Suresh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.
… (Interruptions)
श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया:उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (अमेंडमेंट) बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । …(व्यवधान)
महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वे इस अमेंडमेंट बिल को लाए हैं।…(व्यवधान) काफी लंबे समय से वस्त्र उद्योग में जो दिक्कत आ रही थी और छोटे उत्पादकों को ज्यादा टैक्स कंपोजिट यूनिट के मुकाबले देना पड़ रहा था, उसका आपने करैक्शन किया। छोटे उत्पादकों को रिफंड की एलिजिबिलिटी दी, इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।…(व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय, अभी एक केस के बारे में जीएसटी काउंसिल ने जो अमेंडमेंट दिया, उसके लिए यह अमेंडमेंट बिल लाया गया है। इसमें पहले कुछ प्रॉब्लम थी ।…(व्यवधान) माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जीएसटी का मतलब गुड एंड सिम्पल टैक्स है।…(व्यवधान) इसे सरलीकरण करने के लिए ही सरकार यह अमेंडमेंट बिल लेकर लायी है।…(व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि वे ही इस बिल को लाए थे।…(व्यवधान) टैक्स के संबंध में जब कोई नया सिस्टम शुरू किया जाता है, तो उसके लिए हिम्मत चाहिए ।…(व्यवधान) हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि जीएसटी सिम्पल तथा गुड टैक्स बने । …(व्यवधान) इससे किसी को हैरासमेंट न हो और ज्यादा से ज्यादा कलैक्शन हो, इसी उद्देश्य से जीएसटी लाया गया है।…(व्यवधान) इस टैक्स को लागू हुए एक साल से ज्यादा का समय हो गया है।…(व्यवधान) इसके कारण उद्योगपतियों तथा व्यापारियों में हर्ष व्याप्त है, क्योंकि उनको भी रिफंड आना शुरू हो गया है।…(व्यवधान) शुरू में कुछ दिक्कतों की वजह से विलंब हुआ था, लेकिन सरकार के निर्णय के कारण ही आज एक्सपोर्टर्स को उनका टैक्स रिफंड 15 दिन के अंदर बिना किसी प्रॉब्लम के मिल रहा है।…(व्यवधान)
महोदय, आज इसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है और जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया था कि यदि कोई आदमी एक राज्य में पहले काम कर रहा था और उसकी अलग-अलग ब्रांचेज़ थे, तो उसको हर जगह एक ही नंबर से काम चलाना पड़ता था । …(व्यवधान) इसके कारण उसको प्रैक्टिक्ली दिक्कत हो रही थी । …(व्यवधान) उसमें ऐसी व्यवस्था थी कि अगर वह अलग-अलग बिजनेस कर रहा है, तो वह अलग-अलग नंबर ले सकता था,…(व्यवधान) लेकिन एक ही बिजनेस को उसी राज्य में अलग-अलग जगह कर रहा हो तो उसे एक ही नंबर से काम करना पड़ता था ।…(व्यवधान) इस अमेंडमेंट के मार्फत उसे यह सुविधा दी जाएगी कि वह चाहे तो अपना काम करने के लिए अलग-अलग नंबर भी ले सकता है।…(व्यवधान)
इसके अलावा, पहले एक्सपोर्टर्स को काफी दिक्कत भी आ रही थी ।…(व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने शेड्यूल-तीन में दो आइटम और जोड़े हैं। जीएसटी काउंसिल की सिफारिश के मार्फत जो व्यापारी भारत का है, अगर वह दूसरे देश से सामान खरीदकर तीसरे देश में बेचता है, तो उसको सेल्स नहीं माना जाएगा ।…(व्यवधान) जो एक्सपोर्टर्स बाहर से माल मंगा कर बाहर ही बेचते हैं, उनको जीएसटी से मुक्त रखा गया है। इसी तरह से बाहर से आया हुआ कोई माल यदि कस्टम हाउस में पड़ा होता है और उसे वहीं से बेचा जाता है तो उसको भी जीएसटी के लिए नहीं माना जाता है।…(व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय, जीएसटी में एक्सपोर्ट की जो परिभाषा दी गई है, उसमें पहले एक ही चीज के बारे में लिखा हुआ था कि फॉरेन करेंसी से जो पैसा आएगा, उसको ही एक्सपोर्ट माना जाएगा, लेकिन इस अमेंडमेंट में आरबीआई जिसको अप्रूव करती है, अगर उस एक्सपोर्ट का पेमेंट रुपये में भी आएगा तो उसको एक्सपोर्ट माना जाएगा और उस पर भी कोई टैक्स लागू नहीं होगा ।…(व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। आप रिटर्न के सिम्प्लीफिकेशन की बात कर रहे हैं। जॉब पर जो माल जाता है, उसका जो आईटीसी-04 रिटर्न है, वह आज तक कपड़ा इंडस्ट्री में कोई भी व्यापारी नहीं भर सका है । मैंने आपसे व्यक्ति रूप से मिलकर भी निवेदन किया था और आपके मध्यम से भी यह निवेदन कर रहा हूं कि आईटीसी-04 को टेक्सटाइल के लिए थोड़ा सा सिम्पल किया जाए । जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, वे भी इस फार्म को भरने में असमर्थ हैं।
मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप छोटे-छोटे व्यापारियों को रिफंड देने का काम कर रहे हैं। इसकी जगह आप अगर यह करें कि इनका जो इनपुट टैक्स रेट है, उसको आउट पुट टैक्स रेट के बराबर ही कर दें, तो रिफंड का झगड़ा खत्म हो जाएगा और डिपार्टमेंट के ऊपर 90 लाख व्यापारियों को रिफंड देने का मामला हट जाएगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। …( व्यवधान)
HON. DEPUTY SPEAKER: The next speaker is Dr. J. Jayavardhan.
… (Interruptions)
SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, kindly allow him to speak for a minute. … (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: Okay, what is it that you want to say?
… (Interruptions)
SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, I do not unnecessarily want to make allegations. … (Interruptions) The only thing is that whatever allegations have been made are by their own friends … (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: No, that is not the thing. Friends or enemies is not the issue.
… (Interruptions)
SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, they have taken back nearly Rs. 35,000 crore, and they have not done anything. … (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: No. Now, Dr. Jayavardhan.
… (Interruptions)
SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, they are not allowing us to speak. … (Interruptions) Hence, we are walking out of the House. … (Interruptions)
15 22 hrs At this stage, Shri Mallikarjun Kharge and some other hon. Members left the House.
DR. J. JAYAVARDHAN (CHENNAI SOUTH): Hon. Deputy-Speaker, Sir, there has been much politics talked about here from both the sides, but I am coming to the issue of GST. … (Interruptions)
The Goods and Services Tax (GST) has been one of the most ambitious and path-breaking economic reforms ever undertaken in our country’s history. … (Interruptions) Among the few countries that have attempted such reforms, none can come near India in terms of the complexity of federal structure, size, population and the stupendous amount of diversity and asymmetry between its constituent parts. … (Interruptions)
The Government has introduced four Bills to amend four Acts with regard to GST to ensure smooth transition of existing taxpayers to the new GST regime, and to overcome certain difficulties faced in the new tax regime. Some of these changes have been made in response to the earlier decisions taken by the GST Council while a few have been proposed on the basis of representations made by trade and industry.
In the Statement of Objects and Reasons, it has been mentioned about a major inconvenience caused to the taxpayers, which was the process of filing returns and payment of taxes under the GST law. We have repeatedly asked the Central Government, through our State Government and it has been the request of several Members of Parliament, that filing of returns is a cumbersome process to be undertaken monthly and hence it should be relaxed. We appreciate the Government’s decision and the Bill, which proposes a new return filing system that envisages quarterly filing of returns and tax payments for small taxpayers along with minimal paperwork.
It is to be mentioned here about the problems being faced in the GSTN portal, which includes lack of robustness and volume handling capacity of the GST portal; delayed reflection of updated data as well as payments; absence of effective mechanism to resolve issues; and inability to make corrections after submission of returns in case of errors. These problems warrant improvement in the GSTN portal, and I would request the hon. Minister to take necessary action in this regard.
Coming to the issue of significant shortfall in the settlement of amounts due to Tamil Nadu in the new GST system, I would like to mention here that a large accumulation of IGST and the ad hocsettlement without being disbursed to the States coupled with an unpredictable schedule are making the fiscal management of States unnecessarily difficult.
It is to be noted here that a large amount of IGST remains unsettled even after the second provisional settlement of Rs. 50,000 crore made on 27 June 2018. I wish to state that by a rough estimate, our State would receive over Rs. 5,600 crore of additional revenue if the unsettled IGST credit is apportioned to our State. This unsettled IGST represent tax paid by the citizens but not useable by the Government for the welfare of the citizens since they are held in suspense. Sir, I request the hon. Minister to take necessary and immediate action in this regard as Tamil Nadu Government is facing considerable fiscal stress and it is important that our legitimate dues are paid to us. The Central Government’s inaction on its part will lead to increase in unsettled IGST and will undermine the whole structure of GST.
Coming to the issues faced by the MSMEs sector, as we are well aware, MSMEs play a pivotal role in giving fillip to economic growth. This sector is highly employment intensive and augment GDP besides contributing to balanced regional development. The Government of Tamil Nadu had convened a stakeholders meeting with various MSMEs to understand their difficulties under the GST regime.
It has come to the notice that the predominant request of MSMEs relate to jobwork. Prior to GST, they were out of the ambit of VAT. Now under GST, they are reportedly facing difficulties in blockage of working capital due to levy of GST at 18 per cent for jobwork. This is more so in the category of engineering sector where upfront payment of tax needs to be made while making supplies to big companies in the organized sector, whereas they normally pay to the jobworkers after a period of only three months. We feel that reduction in rates of tax on jobwork to 5 per cent would considerably mitigate their burden, without adverse effect on revenue, since it is an intermediate step.
We appreciate the Central Government’s decision to take cognisance of the difficulties faced by the textile sector and reduce the rate of job works to five per cent.
Another issue is in regard to the auto industry. It is to be noted that the auto ancillary parts in Tamil Nadu are mainly supplied to the Original Equipment Manufacturers (OEM) for which the rate of tax under VAT was 5 per cent as industrial inputs and most of these ancillary units were earlier out of the purview of Central Excise. However, with the implementation of GST, these units have to pay highest rate of 28 per cent. It has now been brought to our notice that this has caused huge blockage of working capital. Further, the auto components, being intermediate goods, need not be taxed at 28 per cent and may be reduced to 18 per cent. Further, the Replacement Market is intrinsically linked with the Services sector and can't subsist on its own. That being the case, the rate of tax would be 18 per cent in the case of bundled supplies. Hence, reducing the rates of tax on auto components to 18 per cent would not impinge on revenue collection. We, therefore, urge that the rate of automobile components may be reduced to18 per cent.
Clause 17 of the Bill seeks to amend Section 39 of the principal Act relating to furnishing of returns so as to provide for prescribing the procedure for quarterly filing of returns with monthly payment of tax. The MSMEs sector has played a request for quarterly payment of tax as a normal practice as payments are received from buyers after a period of three months. This may not be feasible at this point in time.
However, as an alternative, we would, suggest that the rate of interest for belated payment of tax upto a quarter for taxpayers having turnover upto Rs.5 crore may be charged at a lower rate of 12 per cent. Parallelly, the levy of late fee for belated payment of tax with delay of less than three months may also be dispensed with for this category of taxpayers. In this context, I would like to state that the present system of return filing does not facilitate self-filing by the taxpayer himself andrather he has to depend on the consultants or accountants for thepurpose. We apprehend that this could be one of the reasons for lesser number of returns being filed. Hence, we request the hon. Minister to make sure that the GSTN come up with a very simple and user-friendly design that facilitates self-filing like in the case of IT returns without discrepancy and dependency on others. Cost incurred for such revamp could be worth spending.
Another major issue faced by the MSME sector is delay in getting refunds on exports. As a major chunk of exporters are from this sector, GSTN should, on a priority basis, put in place a mechanism for hassle-free refund without intervention of tax authorities. Further, in order to avoid delay in sanction of SGST refund by dual authorities, I request the hon. Minister to explore the possibility of enabling the proper officerto whom the taxpayer is allotted to issue refunds under all thethree Acts and at the end of the month the amount of refund may be reconciled and net balance may be apportioned to States and the Centre.
Timely refund to the MSME sector will remove blockage of working capital.
With regards to the MSME sector, it is to be noted that most of these tax payers belonging to the MSME sector are below the threshold limit for registration. As such, at the time of marketing their products, they face constraints from big manufacturers and retailers who, for the purpose of availing ITC, insist that such small suppliers get themselves registered. This puts the MSME sector at a disadvantageous position as registering under the Act entails discharge of tax liability without receipt of payments. This in turn leads to blockage of working capital. I request the hon. Minister to initiate the process required for reducing the tax on 72 goods and ten services put forth by the Government of Tamil Nadu to encourage MSME sector. The huge benefits accruing out of this gesture to the MSME sector would more than offset the minimal loss of revenue anticipated to the exchequer.
Sir, coming to the issue of exports. The GST has adversely impacted exports which was even mentioned by the Parliamentary Standing Committee on Commerce. The refunds are not being transferred in the stipulated timeframe. Huge capital has been reportedly locked up thereby affecting the business of exports and affecting the ability to be competitive in the international market. A sharp liquidity crunch was primarily due to blocking of funds. Secondly, there was difficulty in filing of returns and non-availability of electronic refund application coupled with the fact of many discrepancies arising in the input tax credit.
Sir, our State Government is of the view that imposing of cess over and above the GST will defeat the principles of the GST which is ‘One Nation One Tax’. The imposition of cess runs contrary to the spirit in which the States have abolished many levies for the sake of implementation of the GST. Also, we apprehend that this may lead to a situation where the States will also be tempted to impose cess on some of the goods in future for one reason or the other. Hence, I request the Central Government to refrain from imposing of cess over and above the GST.
I request the hon. Minister to rationalise the tax structure based on the recommendation of our State Government put forth in the GST Council so as to widen the tax base. No tax system could claim to be flawless and the GST indeed has its own shortcomings and drawbacks. But taking into consideration the individual States and multiple stakeholders’ view and addressing them systematically and strengthening our enforcement agencies to check evasion will truly solve the purpose for which such a complex transformational tax reform with much strenuous efforts has been brought in our country.
PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I rise to speak on the four GST-related Bills brought by the present caretaker, Finance Minister, Mr. Piyush Goyal. I am told that Mr. Jaitley came to vote in the Rajya Sabha today. So, when the change in portfolio will take place, I do not know.
But let me, at the outset, mention two things which have been mentioned. There is much sound and fury in the House. The Parliamentary Affairs Minister objected to certain comments made by Shri Mallikarjun Kharge saying that the Finance Minister has never won an election. The Finance Minister responded to that.
HON. DEPUTY SPEAKER: You please do not open the pandora’s box. You come to the point. You speak on GST. You have already spoken about that and the matter is over now.
PROF. SAUGATA ROY : I have a book in my hand. This book is more important than what you speak.
HON. DEPUTY SPEAKER: That is important but do not come to this point unnecessarily.
PROF. SAUGATA ROY : Sir, please have the patience to listen to me. Read page 151 with me:
“Subject to the provisions of this Constitution and to the Rules and Standing Orders regulating the Procedure of Parliament, there shall be freedom of speech in Parliament.” Please, when you are sitting on that Chair, remember that there is absolute freedom of speech. You cannot stand up and say, “352, such and such…he is not allowed”. No! There have been great Parliamentarians here and they have always spoken on all subjects. As long as we do not name anybody personally, as long as we do not make slanderous expressions, we can speak on any subject on earth without fear of rebuttal.
HON. DEPUTY SPEAKER: I know you are a well-read Professor.
… (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: You have taken the Constitution Book and tried to explain your point to me and I am happy that you have done that. At the same time, we have formulated our rules and regulations on how to conduct the Business in the House and based on that I am running the House.
SHRI NISHIKANT DUBEY : Sir, I am on a point of order.
PROF. SAUGATA ROY : Sir, I have not completed, I am on my feet, I am not yielding.
Sir, why do you allow the ruling party people whenever they raise points of order? I am not yielding.
HON. DEPUTY SPEAKER: He wants to raise a point of order.
PROF. SAUGATA ROY : I raise points of order every day. Do you allow me?
HON. DEPUTY SPEAKER: You have not raised a point of order. You are only explaining something. He is raising a point of order.
श्री निशिकान्त दुबे : उपाध्यक्ष महोदय, हम इस पार्लियामेंट के सदस्य हैं। यह पार्लियामेंट कानून बनाती है और पार्लियामेंट को काँस्टीट्यूशन भी बदलने का अधिकार है। नियम 389 के अनुसार लोक सभा सुप्रीम है।
“All matters not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the Speaker may from to time direct.” आपने काँस्टीट्यूशन निकाल कर सीधे स्पीकर के ऊपर क्वैश्चन कर दिया । यह माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि यह कैसे चलेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। पार्लियामेंट स्पीकर के हिसाब से चलेगी और इस रूल बुक के हिसाब से चलेगी । इसका काँस्टीट्यूशन से कोई लेना-देना नहीं है। हम काँस्टीट्यूशन पर चर्चा कर सकते हैं। हम काँस्टीट्यूशन चेंज कर सकते हैं। हम उसका कानून चेंज कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने जो कहा है – आर्टिकल 105, उसको एक्सपंज कर दीजिए । …(व्यवधान)
HON. DEPUTY SPEAKER: I have already given the ruling. My ruling is already given that it is subject to rules. You leave it.
PROF. SAUGATA ROY : Sir, I just want to point out the strange thing that I am noticing in this House in this present Lok Sabha that ruling party Members are using Rules 352, 349 of the Procedure to throttle the voice of the Opposition whenever any inconvenient question is raised. … (Interruptions)
SEVERAL HON. MEMBERS: No, no.
SHRI NISHIKANT DUBEY : Again he is wrong. I quoted the Rule 389. … (Interruptions)
PROF. SAUGATA ROY : I need not learn the Rules of Procedure from Mr. Nishikant Dubey or from Mr. Ananthkumar. Sir, I have sufficient knowledge of the same and I respect the Parliamentary procedure. This is a bad practice that whenever somebody is speaking from the Opposition, they stand up and say under such and such Rule he cannot mention Rafale. What is wrong with Rafale? … (Interruptions) If the Government buys Rafale at an exorbitant rate and that is paid from… (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: You are taking the time given to you. If you go on like this, I cannot permit this.
PROF. SAUGATA ROY : Sir, secondly, I object to the Finance Minister speaking for 45 minutes.
HON. DEPUTY SPEAKER: That is his prerogative. You cannot stop it.
SHRI NISHIKANT DUBEY : He is a Member of the Parliament. … (Interruptions)
PROF. SAUGATA ROY : I object. I have a right to object.
HON. DEPUTY SPEAKER: You have your objection, that is okay.
PROF. SAUGATA ROY : I am objecting by saying that this is not the convention of the House. The Minister who moves the motion speaks for a short time. … (Interruptions) Then the Opposition starts, Members speak, and at the end he gives a detailed reply.
HON. DEPUTY SPEAKER: You come to the point, Professor. Otherwise, I will have to curtail your time.
PROF. SAUGATA ROY : I will come to the point, Sir. Because all these questions came up I thought in my conscience that unless I set the record straight with regard to the Constitution and with regard to the fundamental freedom of speech under the Constitution which Dr. Ambedkar has given us, I will be failing in my duty.
Now let me come to the four GST Bills. The four GST Bills have brought in certain changes. Those with an annual turnover up to Rs.15 million will be allowed to opt for the composition scheme. Now the threshold is Rs.10 million. The scheme provides for a flat and concessional GST rate but does not give input tax credit. The Bills, the Minister claims, are primarily aimed at helping the MSME sector and small traders. The Finance Minister has earlier said that simplified GST return forms Sahaj and Sugam will be introduced to bring about ease of doing business.
The Minister also said that the amendments will allow employers to claim input tax credit on facilities which is food, transport and insurances provided to employees. It provides for separate registration of companies having different business verticals, cancellation of registration and issuance of consolidated debit or credit notes covering multiple invoices. According to the amendments, e-commerce companies will not have to seek registration under the GST if their annual turnover is less than Rs. 2 million. The Bill to amend the compensation Act will enable the Centre and States to distribute the unutilized compensation fund among themselves. Already, the Opposition has said that this Bill will hurt the small-scale sector. Now, what is happening is that the Government has opened up to the fact that now elections are on the way. So, suddenly the GST Council led by the Finance Minister has, in a pre-poll sop, slashed GST on 100 items of mass use. They have put zero tax on items like sanitary napkins, milk, rakhis etc. GST on white goods like refrigerators, washing machine etc. has been reduced to 18 per cent. So, naturally big South Korean companies like Samsung and LG will make a killing because they are dominating the market in the country. These tax sops will lead to the loss of a huge amount. Almost Rs. 12,000 crore of income will be gone. Now, the Minister has to explain from where that money will come.
One year of GST has been completed on 1st July 2018. I saw one article which says that one year of GST is a saga of failure. It says that contrary to the BJP claims, the GST has only encouraged malpractices, corruption and black money. It is so complicated that the small and medium sellers and shopkeepers shy away from it in every way. It is admitted by the ruling party that it is complicated. Its uniformity lies in the fact that shopkeepers must charge 18 to 20 per cent on sales. The arithmetic involved in the process is so difficult that it is better to avoid it altogether. As a result, many people are avoiding GST altogether. They just keep a few items on GST list, show that they are following the GST regime and sell the rest of items as usual without paying the GST. In the process, they get a freedom to charge equivalent to or more than the GST. A new division between the existence and non-existence of GST has come into being. This leads to a practice where (i) the Government is deprived of genuine taxes, and (ii) the retailers and wholesalers charge arbitrarily more in the name of GST from the innocent buyers.
At the time of introduction of GST, our Chief Minister Mamta Banerjee had said, “Before your system is in order, don’t introduce GST in a hurry.” The GST network was not ready and our common small traders were not ready with the electronic wherewithal as to where they have to pay tax online and where they have to file their returns. They did not give the time to the country to prepare for it. Just because Mr. Modi wanted to announce it from the Central Hall at midnight of 31stJuly, they introduced it.
BJP’s original base was small traders of Delhi. The small traders of Delhi formed the original base of BJP and RSS. Now, BJP is going for a Hindutva base. So, they are jettisoning these small traders. Even BJP members admit that the small entrepreneurs and exporters are facing the problem of refund. This is the amount spent in advance which takes time to return. As a result, their money is stuck and they cannot invest further.
GST has made the process far more difficult. For example, the small-scale commerce and industry in Tiruppur in Tamil Nadu faces serious difficulty on account of the technical and other problem of GST and are on the verge of closure. Tiruppur, as you know, is close to Coimbatore which is the heart of the hosiery industry of the whole country. GST has hit Tiruppur very badly.
Everybody says in principle that ‘one nation, one tax’ is very good. We have one nation, but how many taxes do we have? There are five taxes: zero per cent, 12 per cent, 18 per cent, and so on.
HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude.
… (Interruptions)
PROF. SAUGATA ROY : I will wind up. Having come to the point, I will not while away the time of the House. I have certain queries to make to the Finance Minister who has obviously gone around the corner.… (Interruptions) Has he gone to Shri Modi? … (Interruptions) Oh, he has gone for the voting?
HON. DEPUTY SPEAKER: He has already got the permission of the Chair.
… (Interruptions)
PROF. SAUGATA ROY : That is the problem if the Finance Minister is not from the Lok Sabha because the function of the Lok Sabha is Budget and Bills. … (Interruptions)
आपने सही कहा और मैं मानता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर लोक सभा से ही होना चाहिए। This is because Lok Sabha has exclusive power over finances.… (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: Professor, you come to the point.
… (Interruptions)
PROF. SAUGATA ROY : Sir, you represent the Dravidian culture. Please hold up democracy. … (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: That is why I am allowing you.
… (Interruptions)
PROF. SAUGATA ROY: There are many anomalies with regard to GST. For instance, Haj subsidy for Muslims is five per cent for private operators and 18 per cent for the Haj Committees of the State; and football coaching attracts GST of 18 per cent. … (Interruptions)
They say that there is an anti-profiteering authority. How does the Government monitor the anti-profiteering authority?
There are still different rates in different States. For instance, for solar equipment in Karnataka, it is five per cent; but in Maharashtra, it is 18 per cent. The authority of advance ruling has given that there are two different rates.
I am coming to the most important issue. Today, e-commerce has become a big business. You can sit at home and launch the application of Flipkart to buy anything from a pin to an elephant and that will be delivered at your doorstep. Who is monitoring the GST on e-commerce? This business is of $ 27 billion; so, even if you get ten per cent on it, you should have got $ 2.7 billion. How much is the Government getting? I ask a specific question to the Finance Minister. We have them one after the other. After Flipkart, there is Amazon now. You may have heard of the name, Jeff Bezos. He is the world’s richest man now and he wants to enter the Indian market. This is very important.
Lastly, I want to mention this. If you look up today’s newspaper mint, you will find that IMF has said that if the Government does not improve the slab rate, our rating would come down. If you do not improve GST, this Moody’s rating will come down.
If you do not improve GST, the Moody’s rating will come down and other rating agencies will rate you downwards.
Our Finance Secretary did a cut and paste job with GST. It was copied from Malaysia. Just like we do on computers, he did with GST. The new Government that has come to power in Malaysia is scrapping GST. They won the elections on that basis. So, people are going back from GST. You may know that Australia and New Zealand are going to withdraw GST. Sir, your Party has opposed the GST. If Puratchi Thalaivi Amma was there, GST would not have taken place. She is the one who resisted GST till the last.
One-nation-one-tax is a good concept but the way the Government is implementing it, the way the country has been … (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Kalikesh N. Singh Deo.
PROF. SAUGATA ROY : Sir, Kalikesh will speak. He is a very good speaker. I wish him all the best.
HON. DEPUTY SPEAKER: That is why I have called him.
PROF. SAUGATA ROY : With these words, I conclude my speech on GST.
SHRI KALIKESH N. SINGH DEO (BOLANGIR): Sir, as usual, Prof. Saugata Roy’s charm has won the House. It always does.
Let me start by talking about the GST Bill introduced by the hon. Minister. Like this Government coins many things in different ways to have catchy phrases, the hon. Minister coined it as Good and Simple Tax. It is so good and simple that to make an amendment to one Bill he had to introduce four Bills to it. The same simplicity is reflected in the fact that India has something like seven rates; from 0 per cent, .25 per cent, 3 per cent on gold, 5 per cent, 18 per cent, 28 per cent and 12 per cent. This is the simplicity of the tax. It is so simple that every tax-payer, every small MSME sector which he speaks of well, have to file not one, two, five or ten but have to file almost 37 tax returns every year, three every month - one CGST, one IGST and one SGST. At the end of the year they file the annual return. This is the good and simplicity of this tax that we talk about.
Yes, when the concept came out, it was a one-tax-one-nation. Being a productive Member of the Opposition, I am proud to say that our Party, BJD supported both the UPA, when they brought that concept out and the NDA when it tabled the concept on the floor of this House. But, unfortunately, it has not met the objectives that we or the entire nation imagined it would. Does the House know that the effective tax rate of GST in India is the second highest in the world, only beaten by Chile, a country in Latin America? Is the House aware that we have the highest tax net in Asia with the maximum number of slabs? And, we are proud of ourselves that we have brought such a GST in.
While I agree with the hon. Minister that these particular amendments are necessary, changes have to be brought and we support the amendments but we think that he is doing too little and taking too much time to do it. What we need is reform. What we need is to understand that the business community of India is suffering. We all are representatives of the people of our constituencies. Most of our voters are MSME, small time businessmen. That is the engine of growth for India. Sir, 80 per cent of our employment comes from there and we are stifling them with the GST, not because the GST makes things more complicated in terms of tax structure but there are compliance issues. Each of them spends from the first of every month to the 10th of every month with the Chartered Accountants. They cannot do business because they have to ensure GST compliance. The cost of compliance has gone up by five or six times. The only people who have benefited immensely from this are the Chartered Accountants. I think, the hon. Finance Minister is himself a Chartered Accountant. He will be able to tell us as to how much his colleagues, not Parliamentary colleagues but his Chartered Accountant colleagues, have been benefiting from this scheme.
Sir, the hon. Member from the TMC was speaking on the diversity of judgements on GST. Every law will have grey areas. We have seen that because grey areas exist in taxation, corruption comes in. It was a norm in the Income Tax. On the same law and on the same principle of taxation, different judgements came in from different States at different levels and then corruption came in. Why are there grey areas in taxation? I do not understand this thing. It is a simple black and white procedure. If something needs to be taxed, it needs to be taxed. There should be no grey areas left. If there are grey areas left in a taxation law, it is a fault with us, that is, the people who make these laws. We are not making them clear enough. We are not making rules and guidelines clear enough. We need to amend that.
Similarly, in the GST Authority for Advance Rulings, which have been set up, Shri Roy spoke about the solar panels which have different tax rate as per judgements given in Karnataka and a different tax rate as per judgements given in Maharashtra. Sir, even in the Authority for Advance Rulings in Delhi, a judgement has been given which says that on duty-free products, which you buy from duty-free shops, GST has to be put. While it can take some time to understand the law, but, at least, with authorities, there has to be cohesiveness and there has to be one understandable wrong – may be right or wrong. You cannot have five different understandings from five different authorities of any law. … (Interruptions) When authorities give different rulings, it means that the law itself is at fault. There is something wrong in the way we make the law and the people in those authorities giving those rulings should be sacked the next day. But, neither you have clarified the laws, nor have you sacked those people, if you think that the law is not clear enough.
Let us look at the complexity of the law itself. For the same service, there are different ways of taxation. If I am a restaurant owner and I have one restaurant without AC, I am charging five per cent GST on that. If I have a restaurant with AC, I am charging twelve per cent on that. If I have a restaurant which has a bar with AC, it is something like 18 per cent and if I have a five-star hotel, then I am charging 28 per cent. Are we making life easier for a restaurant entrepreneur or are we making it more difficult for him? Do I have to have a C.A. in every restaurant to ensure that compliance is met? The fact is that a lot more needs to be done to ensure that compliance is easy. As long as compliance is not easy, I can assure you that you will not meet your income targets. We believe that in the taxation business of India, the Government believes that everybody is a …*and the tax authorities attack them with that bent of mind. That has to be changed, be it Income Tax or GST. We have to trust our tax payers. If compliance is easy, making taxes lower, people willing and voluntarily will come forward to pay the tax.
Sir, I know that you have given very short time to me. I am going to say one last thing before I close my discussion. In my own Constituency, there is a local flower called ‘mahua’. It is also there in Shri Nishikant Dubey’s Constituency and in parts of Jharkhand and Chhattisgarh. These flowers are collected by tribal ladies in their off-work season, when agriculture is not done. Now, the GST has been put on that. Nobody minds a tax. But, I want to understand how will a village person, who is buying flowers from these tribal ladies, comply with the GST tax structure? It is the compliance and not a tax. You tell them that जी.एस.टी. का फार्म आप मत भरिए। आप इतना परसेंट टैक्स ले लीजिए, वे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप आदिवासी लोगों को बोलते हैं कि आप हर महीने जी.एस.टी. का रिटर्न भरिये, which is seasonal forest produce. Even a forest and agricultural products are coming into this. There is a lot which needs to be done.
The Government has already paid, I think, something like Rs.60,000 crore as compensation to the States. It is not meeting its targets because it is too complex. The compliance is too strong and too straight. Sir, even now, this Rs. 34,000 crore is mismatched between the returns which have been filed. The Government has not been able to deal with that. Even now, the NIC, which has been given a responsibility of giving e-way bills, is not able to take the load of e-way bills. It planks to ramp up with its capacity from twenty-five lakh bills a day to seventy-five lakh bills a day. But, even that is not enough. So, what do we do to MSME? We stop the trucks on the way. We tell them do not send your goods. We will take it once the e-way bill comes.
I wish the hon. Minister was here so that he could have taken some suggestions. I am sure that the hon. Parliamentary Affairs Minister will convey it.
HON. DEPUTY SPEAKER: The hon. Finance Minister is also here.
SHRI KALIKESH N. SINGH DEO: I am very happy. I am sorry that I did not recognize him.
16 00 hrs I am very happy that the Minister is here. I would like to press upon the Minister to make the tax simple, make the tax easy and make it easy for people to pay tax. People should not be scared of paying the tax and getting caught in the grips of these officials who will drive you round the bend. The Minister should assure that and I can assure him that this country will stand up and pay the tax. The moment they force those people by way of harassment, by way of a danda or by way of a threat to come and pay undue taxes or bribes, this country will not acquiesce to you.
With that I close my discussion.
श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती) :उपाध्यक्ष महोदय, आज वित्त मंत्री जी जीएसटी के साथ कनेक्टेड चार बिल लेकर आए हैं। उन बिल्स पर अपनी बात रखने और सपोर्ट करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं ।
महोदय, वित्त मंत्री जी तो विद्वान हैं ही लेकिन प्रभारी वित्त मंत्री जी भी कुछ कम नहीं हैं। जब उन्होंने ये चार बिल सदन के सामने रखे तो बहुत अच्छे तरीके से अपना वक्तव्य भी दिया । लेकिन बाद का उनका कुछ भाषण मुझे पॉलिटिकल लगा । उसके जवाब में कांग्रेस के नेता खड़गे साहब ने भी वही बात दोहराई । हम से सीनियर प्रो॰ सौगत राय भी उसमें शामिल हुए । मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि हम आज जीएसटी पर वक्तव्य दे रहे हैं या चुनावी प्रचार का माहौल बना हुआ है और सभी नेता अपनी-अपनी राय दे रहे हैं । हमारे सदन का एक अजेंडा होता है, कुछ रूल्स होते हैं, जिनके मुताबिक हमें अपना वक्तव्य देना होता है । कांग्रेस की जब सरकार थी तो उन्होंने केवल जीएसटी लाने का एलान किया था, कभी लेकर नहीं आए थे। जीएसटी देश की जरूरत थी। अलग-अलग टैक्स को इकट्ठा करके, हमारे प्रधान मंत्री जी की भाषा में ‘एक कंट्री एक टैक्स’ बनाया गया। इसकी संकल्पना बहुत अच्छी है और पिछले एक साल से उस पर अमल भी हो रहा है। मैं एक ही संटेंस बोलना चाहता हूं कि जिस तरह से एक कंट्री एक टैक्स है वैसे ही क्या एक कंट्री, एक लॉ भी बनेगा? ऐसी हमारे मन की अपेक्षा है जिसकी पूर्ति भी होगी । आज जीएसटी के कारण इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया है, यह मानना चाहिए । यह एक उपलब्धि है । जब भी कोई नया कानून आता है या नया विचार होता है तो उसको स्थापित होने में थोड़ा समय लगता है। जैसे-जैसे अनुभव आते हैं, वैसे-वैसे उसमें बदलाव आते हैं। इन बदलावों का ही नतीजा है कि आज हम 46 बदलाव सेन्ट्रल जीएसटी अमेंडमेंट बिल, इंटीग्रेटिड जीएसटी अमेंडमेंट बिल, जीएसटी कम्प्नसेशन टू द स्टेट बिल और यूनियन टेरिटरी जीएसटी अमेंडमेंट बिल के माध्यम से करने जा रहे हैं।
इस बदलाव में एक अनुभव है । जब ये हमारे आन्ट्रप्रेनर्स थे, छोटे आन्ट्रप्रेनर्स थे, उनको जो भी दिक्कतें आती थीं, इसलिए सरकार ने यहां एक कंपोजिशन स्कीम का इंट्रोडक्शन किया है। इसी कारण अगर मैं यह बोलूं कि 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी हमारे जी.एस.टी कलेक्शन में होगी और जो छोटे-छोटे आन्ट्रप्रेनर्स हैं, उनको भी राहत मिलेगी। आज एक और अच्छा बदलाव आया है, रिवर्स चेंज मैकेनिज्म, अगर कोई ज्यादा जी.एस.टी. पे करता हो तो रिटर्न्स फाइल करने के बाद जो ज्यादा धनराशि पे की गई है, वह उसे वापस मिल सकती है। यह एक अच्छा बदलाव लाया है। ऑथेंटिकली आज उसमें बदलाव आने वाला है, इसलिए आगे मिलेगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो इस हाउस से और बहुत से माध्यमों से हम सरकार से पूछ भी सकते हैं। अतः उम्मीद यह करनी चाहिए कि जब कोई बदलाव आता है तो परिस्थिति के अनुसार आता है। कुछ ऐसे भी एरियाज हैं, जैसे विशेषकर पंजाब से अनुभव आया, छोटे उद्यमी जो होते हैं, उनको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। एक कंपोजिशन स्कीम आई और छोटे-छोटे उद्यमियों को राहत देने का प्रयास किया गया। देश में एक बहुत बड़ा माहौल बना था कि जो सैनेटरी नैप्किन्स हैं, उनको फ्री में बांटने का सिलसिला शुरू हो गया। अगर उसके ऊपर कोई टैक्स था तो वह टैक्स आज की सरकार ने खत्म किया है। यह भी एक स्वागत करने जैसी बात है। मिडिल क्लास व्यक्ति या जो कोई अपनी सर्विस शुरू करता है, यह हमारा खुद का भी अनुभव है कि हमारा एक छोटा सा घर होना चाहिए, घर में फ्रिज होना चाहिए, टी.वी. होना चाहिए, टू व्हीलर होना चाहिए, ऐसी मिडिल क्लास लोगों की एक अपेक्षा होती है। इसके ऊपर 28 प्रतिशत से सीधे 18 प्रतिशत पर टैक्स लाया गया, यह भी एक अच्छी राहत दी गयी है। यह बात मेरे मन में हमेशा उठती है, जब एन.डी.ए की बैठक में हमने प्रधान मंत्री जी का अभिनन्दन इसलिए किया कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व में 8वें नंबर पर थी, 7वें नंबर पर फ्रांस की थी, उससे भी ऊपर उठकर हम पूरी दुनिया में छठे नंबर पर आए हैं। इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि जो बड़े-बड़े डेवलेप्ड कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, रशिया है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, इन सबके मुकाबले इतना बड़ा देश होने के बावजूद अगर हमारी इकोनामी छठे नंबर पर आती है, तो उसकी सराहना करनी चाहिए। तब भी मन में एक सवाल पैदा होता है कि यही एक फोरम है, जहां हमारे मन में जो भी पीड़ा होती है, उसको उठाया जा सकता है। अगर ऐसा है तो हमारे रुपये की वैल्यू डे बाई डे कम क्यों होती जा रही है? डालर के मुकाबले में हमारे रुपये की वैल्यू 69 रुपये प्रति डालर है। इसका कारण समझ में नहीं आता है। हमारे पेट्रोल-डीजल के रेट्स डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। अगर हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में छठे नंबर पर है, तो एक आम आदमी की यह अपेक्षा होती है कि मुझे राहत मिलनी चाहिए कि मेरी अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर जा चुकी है। जब सामान्य आदमी को उसका फायदा मिलता है, हम जरूर यहां पर बैठते हैं, इधर-उधर की बातें समझते हैं, फ्रांस से ऊपर हमारी इकोनामी है इसलिए हम सराहना करते हैं और अभिनंदन करते हैं, आम आदमी का इससे कोई भी लेनादेना नहीं है ।
मेरे निजी व्यवहार में, निजी जीवन में मुझे जो भी चीजें चाहिए, वे कितनी सस्ती मिलती हैं, यह उसकी अपेक्षा होती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ऐसा नहीं हो रहा है। जी.एस.टी. के रेट्स कम किए गए, इसका नतीजा यह हुआ कि जिन चीजों के रेट्स कम किए जाते हैं, तुरंत उसका इम्पैक्ट दुकानों में होता है। जैसे फ्रीज या टी.वी. हो, आप देखिए, अगर उन्होंने आज का रेट दस हजार रुपये लगाया होगा और हम उसके जीएसटी रेट को 28 परसैंट से 18 परसैंट पर लाए होंगे तो 10 प्रतिशत उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। यदि हम किसी भी दुकान में जाएंगे तो देखेंगे कि रेट्स उतने कम बिल्कुल भी नहीं होंगे, दो,चार या पांच रुपये कम होंगे, क्योंकि जी.एस.टी. कम हुआ है, इसलिए कम हो गए। हमारी सरकार की जितनी भी नीतियां और योजनाएं आई हैं, वे बहुत अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन वे ग्रास रूट तक नहीं पहुंची हैं, यह हमें स्वीकारना पड़ेगा। इसका कारण जो अमल होता है, ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से बर्ताव करती है, जब तक इनकी मानिटरिंग नहीं होगी, तब तक यह ठीक नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि जैसे मुद्रा योजना है, यह बहुत बढ़िया योजना है। अगर कोई बेरोजगार नौजवान खुद का उद्योग स्टार्ट करना चाहता है तो बैंक से उसको कम से कम दस लाख रुपये बिना किसी सिक्युरिटी के लोन मिलना चाहिए। हम सब यहां बैठे हैं, यदि हम अपने चुनाव क्षेत्र के अलग-बगल के दो-चार लोगों का नाम बतायेंगे कि इनको-इनको मिला है और उन्होंने अपना उद्योग भी शुरू किया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बैंक वाले उनको कहेंगे कि यह श्योरिटी दे दो, वह लाओ, यह लाओ, कहकर उसे भगाते रहते हैं। चूंकि उन्हें कोटा पूरा करना है तो जो अच्छा बॉरोअर उनके पास है, वह उसे बोल देते हैं कि अपने बीवी, भाई या अन्य किसी के नाम पर लोन ले लो, क्योंकि हमें कोटा पूरा करना है। यह हकीकत है, हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्रधान मंत्री जी उनका अमल नहीं करेंगे । यदि अपने-अपने विभाग में मंत्री जी चाहें तो वे भी उनका अमल नहीं कर पाएंगे, जब तक इसमें मानिटरिंग की व्यवस्था नहीं होती है कि कहां क्या हुआ है। केवल एडवरटाइजमैंट से काम नहीं होगा । हमें यह देखना पड़ेगा कि हम जो भी करना चाहते हैं, जैसे अभी यह एमएसईबी के लिए बदलाव लाए हैं। एक करोड़ से डेढ़ करोड़ रुपये तक हमने उनकी रेंज बढ़ाई है, लेकिन क्या सही मायने में इसका फायदा होने वाला है, यह भी हमें देखना पड़ेगा।
उपाध्यक्ष जी,आपने मुझे सदन में इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। कहने के लिए बहुत सी बातें होती हैं, जब मैं खड़ा होता हूं तो मेरी भी अपेक्षा होती है, क्योंकि मैं हमेशा एक प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूं, मैं पोलिटिक्स में ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं,क्योंकि मुझे दर्द हो रहा था कि श्री पीयूष गोयल जी मेरे बहुत पुराने पारिवारिक मित्र भी हैं। उन्होंने इसके ऊपर बहुत लम्बा-चौड़ा भाषण दिया। खड़गे साहब को चांस मिला, उन्होंने इसके ऊपर भाषण किया। बीच में प्रो.सौगत रॉय ने भी उसको दोहराया। यह मुद्दे की बात होती है। यदि चुनाव जल्दी हैं तो यह जगह चुनाव का प्रचार करने की नहीं है,मैं ऐसा मानता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद ।
SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, once again, I am constrained to focus on my State’s issues. Due to the non-implementation of the AP Reorganisation Act, an assurance was given to us. The range of non-implementation pertains to many Ministries with Ministry of Finance being the most important.
I rise to speak on the GST (Amendment) Bills placed before the House for its consideration. Out of these four Bills, amendments to UTGST, IGST and GST (Compensation to States) are minor ones but amendments to CGST are major. Hence, I would like to mainly focus my submissions on this Bill and on a few other issues.
Sir, it is not just the Finance Minister but the Home Minister, the Prime Minister and even the entire Cabinet had been trumpeting that the 14th Finance Commission has recommended not to confer special category status on any State or extend benefits to any of the special category States.
The fact of the matter is that nowhere the 14th Finance Commission has recommended this, I do not want to repeat the details, this has been made amply clear with evidence when I initiated the discussion on the No Confidence Motion in the first week of this Session. But, I do seek the attention of the House to what Clause 11 of CGST Bill says. It proposes to amend Section 22 of the CGST Act. Proviso to Clause 11 says and I quote: “Provided further that the Government may, at the request of a Special Category State and on the recommendations of the Council, enhance the aggregate turnover referred to in the first proviso, etc., subject to such conditions and limitations.” Mr. Finance Minister, what does it mean? Sir, on the one hand, you are saying that henceforth no benefits would be given to Special Category States once GST is implemented. But, on the other hand, this is what you are doing. Again, in the same Clause, you are further clarifying the Explanation (iii) to Sub-section (4) of Section 22, which talks about Special Category States. What are you doing, Sir? You are adding Special Category States to this explanation. It means, you are further categorically explaining, how benefits to Special Category States mentioned in Article 297A (4) (g) are given.
Mr. Finance Minister, the people of Andhra Pradesh are watching every move. Please do not think that the people of Andhra Pradesh are fools and political or legislative illiterates. They will give a befitting reply in the coming elections.
So, all I appeal to you is to please include AP also under Article 297A and, as promised by you, you should extend all benefits given to Special Category States to AP and support AP to the hilt. All we are asking you, Sir, is to give us the same benefits in the same manner that you are giving to all Special Category States.
Sir, it was only on this Monday, the Commerce Minister, in reply to a question in this very House had said that North-East Industrial and Investment Promotion Policy would be extended to the North-East till 2022. Not only this, the Government of India has extended Central Assistance Measures and Incentives to Special Category States in August, 2017 and the New Industrial Incentive Package to the North-Eastern States in March, 2018. When we are asking for the same, you are manoeuvring like snowboarders and trying to deny this to AP. Please do not cheat the people of AP. So, all I would say is to please extend the benefits that you have given to Special Category States in the same manner to AP also.
Sir, Government of India has given nothing to AP post the GST implementation. If we look at the Tax incentives you have given prior to the GST implementation, they are not exclusive to AP alone. It has been given to all the 150 backward districts in the country. Nothing unique has been given to Andhra Pradesh. Secondly, if you look at Section 94(1) and (2), it clearly says that “Government of India should give Tax incentives to promote industrialisation and economic growth.” But, what you have given is just 15 per cent higher additional depreciation and 15 per cent investment allowance, that too only to seven backward districts of Andhra Pradesh which you are giving to all the 150 backward districts in the entire country, Sir. There is nothing special for Andhra Pradesh in this. Sir, you have not even extended this to even backward Mandals of the remaining six districts of Andhra Pradesh. Secondly, you have turned your face away from what we have asked. We have been asking for tax incentives on the lines of North-Eastern States; 30 per cent of the investment in plant and machinery with an upper limit of Rs. 5 crores; 3 per cent on working capital credit advance; reimbursement of 100 per cent insurance premium; giving us Government of India’s share of CGST and IGST as a refund, the way you are doing for the other Special Category States; reimbursement of Centre’s share of IT for five years; financial support from national Infrastructure Investment Fund.
These are the incentives that are being given to all the 11 Special Category States and we demand the same incentives for Andhra Pradesh, Sir.
Sir, as per the Notification issued in July, 2017, in pursuance of Budgetary support of Rs. 27,000 crore to the existing 4,324 units in Special Category States, this is extended till the sunset period of March, 2027. Again, on 21st March, 2018, the Ministry of Commerce and Industry approved the North East Industrial Development Scheme with a financial outlay of Rs. 3,000 crore to the North Eastern States up to March, 2020. The incentives are given for capital investment, to access credit, interest incentive, GST reimbursement, IT reimbursement, transport, employment and other incentives. What have you done on all these, Mr. Minister? You have not given a single paisa to Andhra Pradesh and now you have come up with these amendments. How can we support the Bill when we are not included as part of your assurances? You want us to pass these amendments to support the rest of the country. But you are not supporting Andhra Pradesh. You are not meeting the commitments of the Andhra Pradesh Re-Organisation Act or the assurances given by the then Prime Minister Dr. Manmohan Singh.
Our State Andhra Pradesh is not a non-performing State. It has always been a performing State and we will be a performing State again. But today, we are in a financial mess and it is up to the Government of India, who created that mess, and this Parliament to correct that.
Andhra Pradesh is the loser due to GST to the tune of Rs. 2,600 crore per annum, because from a producing State, it has been reduced to a consuming State. Of course, the Union Government is compensating this, but not totally. Secondly, the Government of India compensates only for five years. So, what will be the fate of my State after five years? I am asking this because even after the Award period of the 14th Finance Commission, Andhra Pradesh will be the only major State in the country still with a revenue deficit. Thirdly, how can you justify compensating Andhra Pradesh only for the first five years when it is reeling under severe financial crunch due to the undemocratic and unscientific bifurcation? So, I demand, and I am sure many hon. Members support me as their States are also in a similar position, to increase the period of compensating States from five years to 10 years. This is one part.
HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude.
SHRI JAYADEV GALLA : Sir, please give me a few minutes more and I will wrap up.
The second part is how Andhra Pradesh is deprived of the GST benefit. Let me explain this, Mr. Minister. There is no doubt that due to the dynamic leadership of our Chief Minister Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, we have done well under GST. However, our average revenue is only Rs. 1,461 crore per month with a population share of 58 per cent in the undivided Sate. The average revenue of Telangana is Rs. 1,740 crore per month with a population of 42 per cent of the undivided State. Our revenues could have been higher had the Andhra Pradesh Re-Organisation Act been drafted in a fair and equitable manner. The Andhra Pradesh Re-Organisation Act says that arrears of revenue should go to the State where the dealers have been registered as on the date of bifurcation and most of the dealers were obviously registered in Hyderabad and refunds burden is to be shared by the successor States in the ratio of population. By this intentionally created anomaly, we have lost a minimum of Rs. 3,000 crore. We have lost the advantage of a well developed Capital like Hyderabad, which provided most of the tax revenues of the undivided Andhra Pradesh. Andhra Pradesh does not have the advantage of high consumption in view of low per capita income and the absence of metro cities and, unfortunately, the GST compensation does not take care of all these issues into consideration. Hence, the revenue deficit issue of Andhra Pradesh should be taken care of specially since it is not possible through the GST route.
Sir, I just want to make one point on real estate and one point on agricultural items and I will wrap up.
HON. DEPUTY SPEAKER: Please be very brief.
SHRI JAYADEV GALLA : Yes Sir.
When the GST was introduced, a rosy picture was given that there would be a real estate boom, which would result in employment opportunities and increased economic activity. It proved to be a damp squib not just in Andhra Pradesh, but across the country. Here, I will give you an example of Andhra Pradesh. There is 12 per cent GST on the cost of an apartment and if you calculate registration charges, it comes to 20 per cent. If one takes an apartment for Rs. 50 lakh, the tax liability is Rs. 10 lakh. How can real estate revive with this huge tax liability? Hence, I request the hon. Minister to revisit this, take this to the GST Council, discuss it and bring it down to five per cent.
Sir, when it comes to agricultural items, I just want to make a couple of points. The Act says that agricultural items are removed from the purview of GST. But there are some commodities which are agricultural, but the GST Council for the reasons best known to it, is not considering them as agricultural commodities. Let me give a few examples.
Sir, five per cent GST is imposed on red chillies, whereas it is zero per cent on green chillies. Now, Guntur constituency, which I represent, is the world’s leading producer of chillies. All they do is, they dry the green chillies under the sun to make them red chillies. There is no processing involved. But five per cent GST is there for red chillies. Earlier, there was no Sales Tax or VAT on red chillies. So, I request the hon. Minister to please remove this anomaly by removing the tax on red chillies.
Similarly, there is zero per cent GST on turmeric, but after drying turmeric under the Sun, which is a very natural process, five per cent GST is imposed. How is it justified? So, please remove GST on red chillies and turmeric powder at the earliest.
Sir, roasted red gram is also done through the natural process, and neither there is any value addition nor other process is involved, but 18 per cent GST is imposed on this. So, I would request that it should be treated like agriculture commodity and not as a processed food.I have no hesitation in saying that it is an irony that de-stemming is also considered as value addition under GST. It is ridiculous to say that by removing the stem from any vegetable, that becomes value addition and gets taxed as GST.
So, I would request the hon. Finance Minister to look into these, and remove GST on chillies, turmeric and other non-processed and naturally processed agriculture commodities.
With these words, I would request the hon Finance Minister to take these important issues before the GST Council and ensure that they are addressed positively without any further delay.Thank you very much.
SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on this debate.
Sir, when the Finance Minister first introduced the GST, he talked about many advantages of the GST to the Centre, to the nation and to the States. He said many things viz., there would be reduction of frauds; evasion of tax would go away, compliant chains would come in; it would be simpler; there would be less paper work; it would be removing ambiguity; and it would translate into higher revenues for the States and for the nation, which would all result in the nation’s growth.
However, there were many sceptics; and the sceptics included all the States. Many BJP ruled States themselves were sceptical. We, on the other hand, are from a party, which is in the centre of the House. We have many things on which we had complaints. We felt that we were cheated; we felt that that the Centre treated us unjust on Kaleshwaram, on Bayyaram Mines, on AIIMS. We have a whole list which includes coach factory and our own defence land for the purpose of construction of better road.
So, there are two things before us. Either we can complain and protest or we can cooperate and hope that the Central Government recognises and gives us these things.
Our Chief Minister had shown a great maturity. There is a saying in English that if you are angry with somebody, ‘you can cut-off your nose to spite your face.’ Our Chief Minister is not like that. He saw some of the long-term merits of the GST; and we were the very first State in the entire country to agree to it. Even before the BJP ruled States agreed, we passed it in our Assembly. We were the first to sign it. So, we look forward to the Central Government to also assist us in various things.
Hon. Deputy-Speaker, Sir, I would just like to point out a few things. Let me start with our local things. You are the Chairman of the MPLADS. Two years back, there was a small rumour or talk in the Central Hall एम.पी. लैड फंड्स बढ़ाएंगे। इसे बढ़ा कर 10 करोड़ रुपये करेंगे, 25 करोड़ रुपये करेंगे, and all that. While we were looking up hopefully that something would go up, the GST hit us in the stomach. They took off 18 per cent from our MPLADS. So, effectively, the GST reduced our Rs. 5 crore from the MPLADS to make it about Rs. 4.1 crore.
But Sir, that is not the only thing. If you look at the tax evasion, has the tax evasion stopped? No. It has not stopped. Have the frauds stopped? No. Is it more efficient? It is definitely not simpler as Shri Kalikeshji and Prof. Saugata Roy also pointed out. Is there less ambiguity? No, there is actually more ambiguity.
Let me share with you a few examples starting with what is affecting me in our Constituency. There is a place called Tandur, which is one of largest producers of the Bluestone or the Naparayi or the Shahabadrayi or Tandurrayi as we call it. It is the cheapest stone. A square foot of that flooring costs about Rs. 10. Initially, when the GST came in, they put it on equivalent to Italian marble, which is used in 5-star hotels at 28 per cent. We brought it to the notice of the Finance Minister; and he reduced it to 18 per cent. But it is no favour. It was four per cent. From 28 per cent it was brought down to 18 per cent. Then again, we made a representation to reduce it further. Recently, they reduced it to 12 per cent. Is it doing justice? From four per cent, they increased it to 28 per cent; and now, they have reduced it to 12 per cent. So, a great injustice is being done.
Sir, on the other hand, there is the Kota stone, which is also a cheap stone from Rajasthan. It costs Rs. 30 per square foot. It is more expensive than ours. I do not know, maybe they say that because the elections are round the corner and that is why on Kota stone alone, they have reduced the GST by five per cent. But they have not done it in the case of Tandur stone.
Sir, what is just an injustice? But let us talk about ambiguity. We brought this to the notice of the Commissioners of State Tax of two-three States. These stones are not just there in our Telangana State, but they are there in other States also. One of them did this.
This is just to inform you that the commodity napa stone whether or not, roughly trimmed or merely cut, sawing or otherwise into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape falls under heading 2515 to attract five per cent GST and all others fall under 28 per cent. All others are called tiles. This is the slab. If the Commercial Tax Officer is not treated well, it suddenly becomes a tile and same thing becomes a slab. So, he has introduced ambiguity. Once, you introduce ambiguity, it paves way for corruption and various other forms of malpractices in GST. There are various issues like this. So, it sounds from this whole GST business as to how this tandur stone is being treated. They neither simplify it or its ambiguities nor it reduces fraud.
Sir, we want to progress and we want the country also to progress and that is why, we are cooperating with the Government. We are, actually, happy about a few things like the exemption on sanitary napkins. I need to also state that, that was the anomaly which the Government recognised not too quickly. They exempted it from GST but in the State of Telangana, not only, there is no tax but very soon there is no cost also because our CM is going to announce a scheme for free sanitary napkins.
Sir, there is one more thing which is about GST collection. The States, really, need to cooperate. There is a huge gap. We are a growing State. The hon. Minister promised to make up for any shortfall in GST collection but our State is a growing State. We cannot base on yesterday’s collection, we have to be based on today’s collection. So, we are short-changed. Also, Sir, the timing was, really, bad. We initiated one of the largest drinking water projects. We initiated irrigation projects. But the timing, really, hit us very badly.
HON. DEPUTY SPEAKER: Okay, please wind up.
… (Interruptions)
SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY : Sir, give me a few more minutes, I have quite a few things to cover. I will try to do it in a short while.
Our GST collections have come down or the difference in revenue gap came down to 2.4 per cent by March, 2018 whereas in rest of the country it stands currently at 17.5 per cent. At the same time, there are some contributing States and we are one of them. We are proud to say that we contribute not just for our growth but we contribute – every person from Telangana is proud that he is contributing – for the growth of the nation.
Sir, now, there is something about sports. The health equipment and all other things are falling under 28 per cent. How can it be justified when we are trying to make our nation healthy?
Now, this is very important. There is a talk about petrol. We are really worried about it. The petrol and alcohol should come under GST. You are trying to promote local self-governance and decentralise things. Now, the last frontier of GST is petrol and alcohol. On that, at least, the States should have control. We heard about this and we are extremely worried about this. If you are going to do this, definitely, it takes two to tango but it also takes two to fight. We are not the only State. All the States are going to fight for this.
There are a few more things, Sir. There is one thing about apartments which are under construction. Again, there is an ambiguity. If it is fully constructed, there is no GST and if it is under construction, there is GST. Who is going to be hit? It is only the middle-class people, who are taking loans and booking homes by paying in advance. They buy their apartments much before they are constructed so, they have to pay GST. There are many anomalies. I think, these need to be addressed very quickly.
Thank you, Sir.
SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Thank you, Deputy Speaker, Sir. We are discussing the bills in connection with GST. One is with regard to compensation to the States. The other is related to sorting out inconvenience caused to the tax payers, especially, the small and medium enterprises. The third one is related to Union Territories and also integrated goods and services.
Sir, the Bill was introduced in this House, as we know, in 2017. When the Bill was introduced by the then Finance Minister Shri Arun Jaitley ji, it was promised that there would be a uniform tax system which would provide benefits to the consumers and also to the States. It was also argued that the State would get better financial benefits.
Sir, I remember the words used by Shri Arun Jaitley Ji. He said that the States should not come before the Centre with a begging bowl. The States will get sufficient funds and their financial capacity will be good when the Bill is passed.
In view of this argument, the Centre has also changed the funding pattern of the centrally sponsored schemes. Now, more and more financial burden is being thrown on the shoulders of the States. At the time of the discussions, there were apprehensions from all sections of the House with regard to the effects on the common man. It was completely negated by the Finance Minister in his reply. When the Government implemented demonetization followed by the GST, it come as a big blow to the common people and also for the economy.Even all the Ministers and leaders profoundly stood for this decision. I am sure that even from the Treasury Benches also, many of them are forced to admit the reality from the experiences of the people. How many times GST Council met and made suggestions? Now, we are discussing the Bill in' connection with the GST. I do agree with the small and medium sectors that were facing the problems and many of them really left their businesses because of the decisions that were taken in the Bill. It is true that the Government has realized and is making the changes. Who is responsible for this type of piece of legislation? Law makers have to apply their mind not merely on the paper but also on the reports of the bureaucrats. One has to see how it affects the common people and thereby the nation asa whole.
We have the same experience with regard to the FRDI Bill which now the Government is forced to withdraw. High level officers were proud to explain the financial issues, the melt down instances, which they have copied from the western countries. Our nation has its own problems and its own way out. This should not be a cut and paste method that we have to take from USA and from the European countries.
When we questioned this decision, the Government could not realize the facts but majority of the financial institutions either banks or the insurance companies even the RBI, SEBI expressed their different views. Now, the Government has decided to withdraw the Bill. I congratulate the Government.
When the Government commits such mistake, especially in the law making process, the actual sufferers are the common people, consumers and also, we bear big financial burden as a result of the unnecessary exercises.
Now, the Government have introduced the Bill to provide for simplifying returns and to rise the threshold of the compensation scheme under the indirect tax system. Of course, it is good.
Micro, small and medium enterprises that have an annual turnover of Rs. 50 million will be able to file quarterly returns once the Bills are passed. Of course, this is a welcome step.
We have to discuss all the four bills together. Those with the annual turnover of up to Rs. 50 million will be allowed to opt for the compensation scheme. Now the threshold is Rs. 10 million. The scheme provides for a flat and concessional GST rate.
The other aim is that the new tax regime has been facing certain difficulties in respect of matters relating to supply of taxable goods or services by a supplier. It is specially related to the Union Territory.
The other issue is about the distribution of revenues between the Centre and the States. I know the State of Kerala itself is waiting to get its share from the Centre because there was no clarity in the earlier Bill. That is why, there is undistributed fund with the Centre. Who is responsible for that? The States are experiencing difficulties. The fund is with the Centre but the States are not getting the fund.
The Government plans 46 changes with regard to the GST through these four bills. It includes redefining reverse charge mechanism and changes in the input tax credit norms.
It has proposed 38 changes in the Central GST in 2017, six changes and explanations in IGST Act, 2017 and two in GST Compensation Act.
It is said that the amendments are more friendly and supportive in ease of doing business. Some sections of the industry could be affected by the provisions relating to restrictions on transfer of credit balance especially on education cess, secondary and higher education cess, krishi kalyan cess, additional duties cess, especially on textile and textile articles.
Sir, this issue is the negative part of this Bill whereas, on the other hand, the Government says that it is a positive one.
Sir, the specific denial of transition of credit of cess, like educationcess would be against the tax compensation that the tax payers have to take. On large number of items which faced 28% of levy such as refrigerators, washing machines, it has been reduced to 18 per cent. Of the 49 items in the slab, on 17 items it has been reduced to 18per cent. Only three States – Manipur, Mizoram and Arunachal Pradesh – have surplus GST collection whereasall other States are facing a shortfall of up to 43 per cent.
In 2017-18, the average revenue trend has shown a shortfall of 13 per cent at all India level andthere has been a revenue gap of nearly Rs.6000 crore every month. With the reduction in the rates of GST, the loss would range from Rs.8000 crore to Rs.10,000 crore.
One year has been completed after the introduction of the GST in the country. The experience is the best lesson to judge a legislation. The experienceshows that after failure of demonetization, it has also been a failure.
A lot of efforts have been made to achieve uniformity in the taxes in the country. One Nation One Tax is the slogan of the BJP. There is no doubt that there should be a simple taxation system but it is also true that unnecessary complications should be removed. Though huge promises have been made by the Government and the Finance Minister but the experience of the common people has shown that it has proved to be a great disaster, which has adversely affected the normal transactions in trade and commerce throughout the country.
Sir, contrary to the BJP claims, GST has only encouraged malpractices in the last one year. We have seen no reduction in corruption and circulation of black money. It has also complicated the life of small and medium businessmen as well as shopkeepers. BJP itself has admitted this. As a result, in spite of the uniformity slogan, the shopkeepers and the businessmen engaged in small-scale sector have to pay taxes ranging from 18 per cent to 28 per cent on their sales. Now, you are revising it. But I want to know as to who is responsible for these changes.
As a result, a new difference between existence and non-existence of GST has come into force. This leads the Government being deprived of genuine taxes from the retailers and the wholesale,who are charging arbitrarily more in the name of GST from innocent buyers and consumers. Though it was promised that prices would be lowered, but introduction of the GST has allowed the prices grow steeply and officially they went up to 28 per cent and in some case more than that.
Sir, one issue that has been raised by almost all the hon. Members is with regard to price control, particularly when it comes to petrol and diesel. When prices in the country were high, it was said that crude oil prices were quite high. But when the crude oil prices came down in the international market, we could not see its impact on the prices of petrol and diesel. That has become a major issue. I want to know whether the Government is going to take any step with regard to petrol and diesel in terms of GST.
Sir, the Government has come out with certain changes through these four Bills because they have now realized that the people are against them. Whatever your agenda may be, their livelihood is in a very, very difficult situation. There would be its reflection and retaliation in the coming Lok Sabha elections. The Government has really tested itself in the by-elections in nine assembly constituency seats and four parliamentary constituencies as well as in Karnataka elections.
You have come up with certain promises. But who is responsible for the situation which is prevailing for the last one year? It is the responsibility of the Government. That is why it is said that experience of the last one year, which you have also seen, has made it clear that this Bill has been a big blow to the aspirations of the people, as has been the case of demonetization.
HON. DEPUTY SPEAKER: I am requesting the hon. Members that now I will give only two minutes to each of the Members who want to speak because the hon. Minister has to reply and we have to pass the Bill. I would request all the hon. Members to cooperate.
SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL): Hon. Deputy Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity.
Goods and Service Tax is one of the toughest economic reforms that have been implemented in the country. The success of the implementation is yet not clearly visible as it still has not become a full-fledged one. The Government has been making many changes yet periodically, at intervals, since the introduction of GST.
The amendments are being brought in to provide clarifications and specifications to certain issues. The main provision is to enhance the limit of composition levy from one crore rupees to Rs. 1.5 crore. This, I hope, will help the medium and small enterprises. These amendments will also give clarity on reverse charge mechanism.
In this connection, I take this opportunity to highlight the very important concern of the handloom sector. This industry offers employment to more than 40 lakhs, next only to agriculture. This Government, realising the importance of the handloom sector, has declared 7th August as the National Handloom Day, which has just gone-by. Given the importance of this sector in providing employment and also in carrying on the legacy of our culture, there is a dire need to protect handloom sector by taking appropriate measures.
In view of the importance of the textile and handloom industry in our economy, I request the hon. Minister to exempt both the textile and handloom sectors from the GST. I would like to reiterate the demand of the weaving community from across the country to bring the handloom products and its raw material under zero per cent GST.
I wish to stress the importance of low GST rates which will stimulate economic growth. A higher GST rate will add to inflationary pressures. The highest slab of 28 per cent needs to be taken off and all the products in that bracket need to be adjusted in a lower slab. This will enhance the purchasing power of people, the volume will grow and the overall tax collection will not be impacted.
Sir, I just wanted to mention here that GST is supposed to be a good and simple tax, but there are many places in my constituency where many of small and medium entrepreneurs come to me and say that they are faced with a very complicated process of filing returns and at many places, they could not understand how to file the returns. In spite of that, they are not given any time-limit and they are being charged the fine also. I think for these people to understand the whole process, they need to be given a grace period. It is supposed to be a simple tax paying system, but it has become a very cumbersome process. I request the hon. Minister to make it simpler and prescribe a simpler process so that entrepreneurs can follow it easily.
Thank you.
श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब): उपाध्यक्ष महोदय, यह सच है कि देश में जो जी.एस.टी टैक्स रिफार्म के रूप में आया है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे पहले परेशानियां आती थीं, कहा जाता था- देश एक भाषा अनेक, देश एक धर्म अनेक और देश एक टैक्स अनेक भी होते थे। मगर जी.एस.टी. के आने से, एक टैक्स होने से, एक तो परेशानियां खत्म हुईं, दूसरा लीकेज़ खत्म हुई। मैं समझता हूं कि अभी भी बहुत सारी परेशानियां हैं, जिसको सिम्प्लीफाई करने की जरूरत है। हर वक्ता ने कहा है कि रिटर्न भरने में बहुत तकलीफ़ थी और बहुत सारे लोग तो टैक्स ही नहीं देते थे। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि 50 लाख लोग नए टैक्सपेयर बने हैं और एक लाख करोड़ रुपये रेवन्यू के रूप में कलेक्शन हुई है। इसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। मगर, मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ और रिफार्म करने की जरूरत है। जैसे सिन गुड्स और लक्जरी गुड्स हैं, उनमें हाइएस्ट स्लैब रख लें, मगर आम लोगों की जो यूज करने की वस्तुएं हैं, उनके लिए 18परसेंट से बड़ा टैक्स स्लैब नहीं होना चाहिए। बहुत-सारी ऐसी वस्तुएं हैं, जिनका टैक्स स्लैब 28 परसेंट हैं। आपने 186 वस्तुओं को एक्जेंप्ट कर दिया और 89 सर्विसेज़ को भी एक्जेम्प्ट कर दिया है। मैं समझता हूं कि एक्जेम्प्शन की जो सबसे महत्त्वपूर्ण बात है, उसे एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट करने की है। डिप्टी स्पीकर साहब आप भी इस बात को एग्री करेंगे कि 70 परसेंट लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर करते हैं।
खेती की लागत बढ़ी हुई है, उसको कम करने के लिए खेती को इससे एग्जम्प्ट होना चाहिए । ऐसे ही, डीजल और पेट्रोल की प्राइस बहुत बढ़ी हुई है । हमने कई बार कहा है कि इसको भी जीएसटी में ले आएं, क्योंकि प्रदेश सरकारें अपने टैक्सेज लगाती जाती हैं । पेट्रोल और डीजल पर देश में सबसे ज्यादा टैक्स पंजाब में लगाया गया है । वहां इन पर 35 प्रतिशत टैक्स है। इससे लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है । दूसरी बात है कि पंजाब का 43 प्रतिशत लॉस हुआ है । मैं चाहता हूं कि स्टेट शेयर टाइमली चला जाए, बहुत सारे स्टेट्स ऐसी मांग कर रहे हैं । जैसे रिफण्ड की बात है, रिफण्ड में भी परेशानी आती है ।
मैं माननीय मंत्री जी से एक अन्य महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं । जो ट्रक बॉडी बिल्डर्स हैं, जिनका कोड 8707 है, उनसे 28 प्रतिशत रिकवरी की जाती है और जो दूसरा कोड है 8716, वह भी सेम कैटेगरी है, उन लोगों से 18 प्रतिशत लिया जाता है । ट्रक बॉडी बिल्डिंग भी कृषि के साथ संबंधित है । पंजाब में सरहिन्द एवं अन्य क्षेत्रों में ये ट्रक बॉडीबिल्डर्स काम करते हैं, उनको भी 18 प्रतिशत टैक्स की कैटेगरी में लिया जाए । जीएसटी रिटर्न भरने को सिम्प्लीफाई करने की बात है, इसको और सिम्प्लीफाई किया जाए तो मैं समझता हूं देश और आगे बढ़ेगा, जीडीपी और आगे बढ़ेगी । धन्यवाद।
श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सिर्फ तीन मिनट लूंगा ।
सर, आज जीएसटी एक रियलिटी है और आज उसमें जो नए सुधार करने के प्रस्ताव मंत्री जी ने किए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं । पिछले 70 साल से देश में जो टैक्सेशनरिजीम चल रही है, एक नए प्रोस्पेक्ट में उसकी बात करना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हम सभी देशवासियों एवं हम सभी संसद सदस्यों को इसके बारे में सोचना होगा।
सर, हमारा देश एक संघीय देश है, जिसमें स्टेट्स और सेंटर हैं । सारी सम्पदा, सारे नेचुरल रिसोर्सेज स्टेट्स में हैं । सारा जीडीपी स्टेट्स में प्रोड्यूस होता है और सारी वेल्थ क्रिएशन स्टेट्स में होती है । राज्यों में सारी कल्याणकारी योजनाएं चाहे वह शिक्षा हो, रोजगार, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट हो या कृषि का क्षेत्र हो, उन सभी की जिम्मेदारी राज्यों की है, परन्तु जब टैक्सेशन की बात आती है, आज की जो टैक्सेशनरिजीम है, इसकी स्प्रिट फेडरल नहीं है । लगातार 70 सालों से, बात कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है, अभी मैंने कांग्रेस और बीजेपी के सदस्यों की बातें सुनी हैं, उसमें कुछ भी नहीं था । बुनियादी बात यह है कि संघीय ढांचे की भावना के अनुसार टैक्स राज्य वसूल करें और देश को चलाने के लिए जितना केन्द्र का हिस्सा बनता है, वह राज्य केन्द्र को दें । राज्यों को यह अधिकार हो कि कितना टैक्स लगाना है, किस तरह से लोगों के लिए जन सुविधाओं का इंतजाम करना है । The total gamut of taxation regime has to be re-looked at, has to be re-considered, may not be today but in the near future. This is my request to the entire House.
सर, केन्द्र की फिस्कल पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत से राज्य वित्तीय घाटे में चल रहे हैं । पहले पंजाब की फिस्कल पोजीशन रेवेन्यू सरप्लस थी, आज वह रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट है । वह राज्य 2,25,000 करोड़ रुपये के कर्ज में है, जिसके लिए हम सालाना 28,000 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में देते हैं । यह हालत क्यों पैदा हुई है कि एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट आज रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट बन गई है ? इसका कारण एक ही है कि लगातार इकोनोमी और टेक्सेशनरिजीम का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है और राज्य भिखमंगे बन गए हैं । वे हाथ फैलाए बैठे हैं और केन्द्र से जो पैसा जाता है, शर्तों के साथ जाता है कि इसमें राज्य इतना हिस्सा डालें । राज्य वह हिस्सा नहीं डाल सकते हैं, इसलिए पंजाब में हमारी बहुत सी योजनाएं रुकी हुई हैं । अभी मोहाली-चण्डीगढ़ रेललाइन परियोजना इसीलिए रुकी पड़ी है कि राज्य सरकार के पास देने के लिए पैसा नहीं है । I want the Government to have a total re-look at the Centre-State relations and the taxation regime in this country. Thank you.
कुँवर हरिवंश सिंह (प्रतापगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, सर, जीएसटी के बारे में मेरा मानना है कि इससे बहुत फायदा देश को हुआ है । पहले मुंबई से लखनऊ एक ट्रक चलती थी, उसे वहां पहुंचने में 90 घण्टे लगते थे और अब वह 45 घण्टे में पहुंच जाती है । बॉर्डर पर गाड़ियां खड़ी रहती थीं, तमाम डीजल जलता था और तमाम परेशानियां होती थीं, अब वह सब बन्द हो गया है।
मेरा फाइनेंस मिनिस्टर से निवेदन है कि हाउसिंग सैक्टर में पहले 5.25 प्रतिशत टैक्स सर्विस टैक्स मिलाकर लगता था, वह अब 12 प्रतिशत कर दिया गया है।
हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी चाहते हैं कि सबको मकान मिले। मैं चाहूंगा कि 5.25 प्रतिशत को ज्यादा से ज्यादा 8 प्रतिशत कर दिया जाए, क्योंकि 12 प्रतिशत बहुत हैवी एमाउंट हो रहा है। रोटी,कपड़ा और मकान सबका हक है। प्रधान मंत्री जी का सपना है कि सबको मकान मिले तो इसे कम करने से मदद मिलेगी।
पैट्रोलियम प्रोडक्ट पर भी कहीं-कहीं मैं देख रहा हूं कि जितने का पैट्रोल है, उतना स्टेट और सेन्टर का जी.एस.टी. मिलाकर उतना टैक्स हो रहा है। मेरा निवेदन है कि वन नेशन, वन टैक्स के तहत जीएसटी में लाया जाए। मेरा फाइनेंस मिनिस्टर से निवेदन है कि जो किसान हमारे देश के हैं,इनको सहूलियतें दी जाएं। किसानों के लिए हमको बहुत कुछ करना चाहिए,जो नहीं हो पा रहा है।
फिर वही बात रोटी, कपड़ा और मकान की आ जाती है कि सीमेंट पर 28 प्रतिशत टैक्स जीएसटी में है। इसको 18 प्रतिशत पर लाया जाए क्योंकि कोई और आइटम ऐसा नहीं है जिस पर 28 प्रतिशत टैक्स जीएसटी में है।
उपाध्यक्ष महोदय,व्यापारी लोग कभी-कभी शिकायत करते हैं कि रिफंड बहुत देर से आता है। मेरा निवेदन है कि रिफंड टाइम से किया जाए। जो लोग बिल्स रेज करते हैं तो तुरंत जीएसटी भरना पड़ता है, लेकिन पेमेंट दो-दो, तीन-तीन महीने में आता है। इस बारे में भी कुछ विचार किया जाए। धन्यवाद।
श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) :माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वन जीएसटी, वन हैल्थ एंड वन एजुकेशन क्यों नहीं है?जब आप वन जीएसटी की बात करते हैं तो आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की आवश्यकता हैल्थ और एजुकेशन है। आप उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं।
दूसरे, बिहार 10,000 करोड़ रुपये के घाटे में जाएगा। मात्र 54000 करोड़ रुपया बिहार को रिफंड होगा। बिहार जो 10000 करोड़ रुपये के घाटे में जाएगा और जिस बिहार में कुछ उद्योग नहीं है, कुछ भी नहीं है, वह इसकी कहां से भरपाई करेगा? आपने इस पर कुछ नहीं कहा।
तीसरे, जो आप किसानों की बात करते हैं,मुझे समझ में नहीं आता। किसानों को सबसे ज्यादा पैट्रोल, डीजल,बीज और खाद पर खर्च करना पड़ता है। आप देखिये कि इन पर जीएसटी के क्या हाल हैं और किसानों पर कितना बोझ पड़ेगा।
चौथे, जो मर्सिडीज कार पर आप टैक्स लगा रहे हैं, आपने स्लैब की क्या स्थिति कर दी है- 5, 18, 22, 24 और 28 है । दुनिया में दो स्लैब्स हैं। भारत और एक दो जगह छोड़कर कहीं भी दो के अलावा पांच स्लैब्स नहीं हैं। हमारे हिन्दुस्तान में पांच स्लैब्स हैं। इसके अलावा दूध जैसा उत्पाद जो किसानों से जुड़ा हुआ है, आप इसको भी 18 प्रतिशत टैक्स पर क्यों ले आए हैं? बच्चे जो ड्रैस पहनते हैं, बच्चों की जो किताबों की स्थिति है,बच्चों की ड्रैस और उनके एजुकेशन की चीजों पर टैक्स को कम करिये।
पांचवें, यह जो सी.टी.स्कैन है, एम.आर.आई. है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे-मशीन है, ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं, आप देख लीजिए कि आपने इन पर कितना टैक्स लगाया हुआ है। मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि जैसे हमारे मित्र ने ट्रैक्टर की बात कह दी। निश्चित रूप से ट्रक और किसान का संबंध जुड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ी बात कही गई, लेकिन आपने जो बात कही है कि गाड़ियां नहीं रुकती हैं। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भ्रष्टाचार किस तरीके से पकड़ा जाता है, मैं उस पर नहीं कहूंगा। भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, इसके लिए मोरल एजुकेशन की वैल्यू को महत्व देना पड़ेगा और व्यक्ति के जीवन का सही दिशा में निर्माण करना होगा।
सर, शराब जैसी चीजों पर आपने क्या किया?जो आप कहते हैं कि आपने आम आदमी को चार करोड़, पांच करोड़ गैस कनैक्शंस दिये हैं। आप सिर्फ 15 लीटर गैस देते हैं। 15 दिन गैस नहीं चलती है। हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा 75-80 प्रतिशत असंगठित मजदूर हैं। आप ने उनके लिए क्या किया है? छोटे-छोटे राज्यों मे उद्योग खत्म हो गए। असंगठित मजदूर बेरोजगार हो गए और आपने बड़े व्यापारियों को बेनिफिट दे दिया। …(व्यवधान)
श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा): उपाध्यक्ष महोदय, आज जीएसटी पर व्यापक रूप से चर्चा हो रही है। मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से इस देश की जनता से यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद आर्थिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास पहली बार हुआ है। किसी ने किया, किसी ने नहीं किया और किसी को कितना अवसर मिला है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात का अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस जी.एस.टी. को हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था में सुगमता से विकास करने के लिए बनाया गया है। …(व्यवधान)
श्री राजेश रंजन : अर्थव्यवस्था में क्या हुआ? …(व्यवधान)
श्री रवीन्द्र कुमार राय : आपको उसकी जानकारी अलग से लेनी पड़ेगी।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पप्पू जी जैसे हमारे माननीय सदस्य को 37 प्रकार के टैक्स देने में कभी असुविधा नहीं हुई, 40 प्रकार के टैक्स देने में इनको असुविधा नहीं हुई। जब 17 प्रतिशत गुड्स टैक्स और 23-24 प्रकार के सर्विस टैक्स और सेस देते थे, तब इन्हें कभी आपत्ति नहीं हुई। आज देश के सारे टैक्सों को एक जगह पर एकत्रित करके जी.एस.टी. का एक खाका बना है।
मुझे इस बात से बहुत कष्ट हो रहा है कि जिसको सुविधा के लिए बनाया गया है, जिसको पारदर्शिता के लिए बनाया गया है, जिस नीति को ईमानदारी के लिए बनाया गया है, उसको आज हमारे विरोधी दल के नेतागण और राजनीतिक दल के लोग देश में आतंकवादी नीति के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। इस देश की जनता को ठगने का काम नहीं करीए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां बैठने वाले लोग ही सारी बातों को समझते हैं और देश में जो कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको कोई बात समझ में नहीं आती है। देश की जनता समझ रही है। जब हम लोग विधान सभा में थे, तब राज्यों की राजनीति को समझने की कोशिश करते थे। उस समय हर जगह व्यापारी यही कहते थे कि इंस्पैक्टर राज से मुक्ति दिलाओ। टैक्स पर टैक्स, एक जगह जब टैक्स मिलाने पर मूल्य बढ़ता था तो मूल्य में मिले हुए टैक्स पर टैक्स, यानी अंग्रेजों के द्वारा दी हुई मिक्स इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम पर इस देश को आर्थिक क्षेत्र में जो अराजकता दी गई, उसके सरलीकरण का काम किया गया है।
मैं आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक वर्ष में 29 बैठकें हुईं। कहीं भी राज्य के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के प्रतिनिधियों के बीच किसी बैठक में कोई मतभेद नहीं हुआ, कहीं मतदान के अवसर नहीं आए। चूंकि बातें बहुत आई हैं, यदि राज्यों के हितों का अहित किया जाता, उनकी अनदेखी की जाती तो टकराव होता, लेकिन टकराव नहीं हुआ। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देश में विकास की प्रक्रिया को बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं झारखंड राज्य से चुन कर आया हूं। जहां छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज की संभावनाएं हैं, वहां पर उन्हें बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यदि टैक्स को सिम्पलीफाई नहीं किया गया और देश-दुनिया के लोगों को संदेश नहीं दिया गया तो देश का विकास नहीं हो पाएगा ।
श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीएसटी संशोधन विधेयक, 2018 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जीएसटी संशोधन विधेयक, 2018 में चार संबंधित विधेयक एक साथ पेश किए हैं, इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी का स्वागत करता हूं। इससे मुख्यत: जीएसटी की दरें कई वस्तुओं पर कम करने का काम किया जा रहा है। यह आम जनता को टैक्स से राहत देने के लिए जरूरी कदम है। जीएसटी कानून में केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी, एकीकृत जीएसटी और राजस्व की क्षतिपूर्ति कानून में 46 संशोधन करने का प्रस्ताव है। इसमें कपड़ा उद्योग को भी काफी राहत दी जा रही है। रिटर्न भरने के फार्म को भी सरल किए जाने की बात कही है। व्यापारी वर्ग इस वजह से काफी कठिनाई महसूस कर रहे थे, परन्तु अब रिटर्न को फाइल करना उनके लिए आसान हो जाएगा। जीएसटी में कम्पोजिट स्कीम की सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये की गई है, जिससे कि व्यापारी वर्ग को लाभ होगा। आज ई-कॉमर्स की दुनिया है। इस क्षेत्र में भी कठिनाई हो रही थी। इसे दूर करने का काम सरकार करने जा रही है। अब सालाना बीस लाख रुपये से कम का कारोबार करने वाले व्यापारी को जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। आज एमएसएमई सैक्टर बहुत कठिनाई के दौर से गुजर रहा है। आज मुख्य समस्या आर-1 टैक्स को हर महीने जमा करना है। मेरा कहना है कि आपने रिटर्न भरने के लिए तिमाही का प्रावधान तो कर दिया है, किंतु आर-1 द्वारा प्रति महीने टैक्स भरने की अनिवार्यता कायम रखी है, उसे भी तिमाही करना चाहिए था, जिससे कि करीब 90 प्रतिशत जीएसटी टैक्स भरने वाले कारोबारियों को राहत मिल सके। सरकार इस बात से सहमत होगी कि एमएसएमई सैक्टर ही अधिक रोजगार पैदा करता है और इस सैक्टर में काम करने वाले व्यापारियों को अपने उत्पाद को बेचने के करीब दो-तीन महीने बाद ही पेमेंट मिलती है। इस सैक्टर में क्रेडिट का प्रचलन है। क्रेडिट के बिना इस क्षेत्र में काम भी नहीं हो सकता है। हर महीने रिटर्न भरने की वजह से उन्हें जो जीएसटी सरकार को जमा करना होता है, वह उन्हें दो से तीन महीने के बाद मिलता है, जिसके लिए उन्हें बैंक से उधार लेना पड़ता है और इसके लिए उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसका नुकसान एमएसएमई सैक्टर को काफी परेशान करता है। अगर तिमाही रिटर्न का प्रावधान इस सैक्टर के लिए कर दिया जाए, तो यह सैक्टर काफी फलफूल सकता है।
SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): Sir, I thank you for allowing me to speak on this Bill. The Bills that are moved by the hon. Minister, Shri Piyush Goyal, I am sure, would address all the problems that are experienced by the common people of this country, particularly the consumers.
I fail to understand as to why there is no GST in petrol, electricity and liquor. I would like to bring to the notice of the Union Government that even now many restaurants are charging Service Charges from the consumers over and above the GST. What action the Government has taken to check and control these offenders.
Everyone will agree that the way it has been framed and implemented, GST has proved to be a great disaster, and has affected the normal transaction in trade and commerce throughout the country. Earlier VAT was introduced throughout India. If there was a shortfall in the collection of GST, and when the same is compared with the VAT, if it is less, then, the Central Government have taken a policy decision for extending supplementary compensation. It was the policy decision taken by the Central Government that at the time of introduction of GST that different States can demand compensation if their revenue on account of GST is less than the earlier period.
My State Government is not getting adequate compensation as yet as was declared by the Central Government at the time of introduction of the GST. Is the Government providing adequate compensation to the States? If they are providing compensation, how much has been given to all the States?
The Central Government should continue to work in close coordination with the States and come up with a clear laid out roadmap.
With these words, I conclude. Thank you, Sir.
SHRI PIYUSH GOYAL: Deputy Speaker Sir, it is a very historic day today when the nation is celebrating in one sense the Quit India Movement and also paying homage to all the martyrs who laid down their lives for this country. We, in this august House, are making very significant changes to the various GST laws, procedures and policies which will have a very far-reaching impact on the economic story of India.
वैसे आज का दिन इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि राज्य सभा में अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निरोधक) संशोधन विधेयक, 2018 अभी-अभी पारित हुआ है। संसद के माध्यम से हमने अपने देश के दलित-आदिवासी भाइयों-बहनों को संदेश दिया है कि दोनों सदनों के सभी सदस्य, सभी दल उनके हितों की रक्षा के लिए उनकी चिन्ता करते हैं। कभी भी उनके हितों की रक्षा के बीच बाधा आए, तो उसे सुलझाने के लिए, उसे रोकने के लिए संसद के दोनों सदन सक्षम हैं और तैनात हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे वहाँ इसे पारित करने के लिए वोटिंग का मौका मिला और आज ही के दिन यह बिल पारित किया गया।
आज आर्थिक व्यवस्था में जो आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है, मुझे उसमें भी भाग लेने का मौका मिला। यदि इसी को और आगे बढ़ाएं, तो जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, उसी तरह से आज के दिन को देखें, तो आज क्विट इनएफिशिएंसी डे माना जा सकता है। यह माना जा सकता है कि आज का दिन क्विट करप्शन डे भी है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए भी आज बहुत महत्त्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। यह भी माना जा सकता है कि क्विट हैरीसमेंट डे की नींव भी आज रखी जा रही है।
मल्टिपल टैक्सेज से छुटकारा पाने के लिए जीएसटी लाया गया। अलग-अलग 40 प्रकार के टैक्सेज और सेस से कास्केडिंग इफेक्ट होता था। इसलिए आज क्विट मल्टिपल टैक्सेज का दिन भी मनाया जा रहा है। अलग-अलग कानूनों में जो कॉम्प्लिकेशंस थे, जो जीएसटी व्यवस्था में भी आ गए थे, उनसे भी छुटकारा पाने के लिए आज क्विट कॉम्प्लिकेटेड लॉज डे माना जा सकता है।
मैं समझता हूँ कि जीएसटी के माध्यम से आज पूरे देश में संघीय ढाँचे को मजबूत करने का संदेश गया है। वास्तव में जीएसटी सभी की सामूहिक धरोहर है। इसे केन्द्र सरकार ने अकेले नहीं कर लिया है। इसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें और यूनियन टेरिट्रीज सभी के हितों को रखा गया है। This is also a ‘Quit Discord Among Centre and States Day’.
हम यह भी संदेश दे रहे हैं कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें मिल-जुलकर काम कर सकती हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण मैसेज है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, लगभग चार सौ से अधिक सामानों के टैक्स रेट कम किए गए, लगभग 68 सेवाओं में भी टैक्स रेट कम किए गए। इस प्रकार से, आज क्विट हाई टैक्सेज डे भी मनाया जा सकता है। एक प्रकार से, आज हम देश के 125 करोड़ नागरिकों को मजबूत बना रहे हैं, सक्षम बना रहे हैं, we are empowering 125 crore Indians through a good and simple tax.
कई माननीय सदस्यों ने विषय उठाया कि इसमें इतने बदलाव क्यों किए जा रहे हैं। एक मशहूर व्यक्ति ने कहा था कि जब परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो आप क्या करते हो? आप वहीं बैठे रहते हो या आप परिस्थितियों के अनुसार बदलते हो, आगे बढ़ते हो और उनको पूरी तरह से समझने के बाद उनमें सुधार करते हो?
मैं समझता हूं कि जब जी.एस.टी. लागू किया गया था, उसी दिन माननीय अरुण जेटली जी द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि इससे टैक्स स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव होगा, करों को कलैक्ट करने की व्यवस्था में एक आमूल चूल परिवर्तन होगा। यह स्वाभाविक है कि इतना बड़ा बदलाव, जो विश्व के किसी अन्य बड़े देश ने नहीं किया है, उसे करने का साहस भारत ने किया है। समय-समय पर हमें जैसा अनुभव मिलेगा, उसके हिसाब से बदलाव करने की हम में ताकत है।
मैं समझता हूं कि लोगों के मन की बात सुनना, लोगों के मन में जो समस्याएं आती हैं, उनको समझना और उसके हिसाब से व्यवस्थाओं में सुधार करना, यह इस सरकार की विशेषता रही है। इसी कड़ी में आज जी.एस.टी. में कुछ बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर सरकार आप सब के सामने आई है। कुछ विषय सामने आए थे कि हैण्डलूम टैक्सटाइल को भी ज़ीरो ड्यूटी कर दिया जाए।
इस संबंध में, मैं समझता हूं कि आज अगर आप टैक्सटाइल सैक्टर में किसी को पूछेंगे, तो आप पाएंगे कि टैक्सटाइल सैक्टर की हर समस्या को जी.एस.टी. काउंसिल ने शत प्रतिशत हल कर दिया है। अब उनको आई.टी.सी. रिफंड मिलने के बाद वर्ष 2017 से पहले जो पुरानी व्यवस्था थी, टैक्सटाइल सैक्टर के लिए अब उससे ज्यादा बढ़िया व्यवस्था बन गई है। पहले भी टैक्सटाइल सैक्टर में टैक्स थे, ऐसा नहीं है कि पहले टैक्सटाइल सैक्टर ज़ीरो टैक्स सैक्टर था। यह ज़रूर था कि उपभोक्ता को वह टैक्स दिखता नहीं था। एक्साइज़ ड्यूटी के नाम पर लूम के ऊपर प्रोडक्शन स्टेज पर टैक्स लगता था। उसके सेट-ऑफ का कोई साधन नहीं था और हमें यह भ्रम था कि टैक्सटाइल पर कोई टैक्स नहीं है। वास्तव स्थिति यह थी कि आज से अधिक टैक्स पहले लगता था। अब पांच परसेंट टैक्स लगाने से और पहली अगस्त से उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड के रूप में देने से वास्तव में टैक्सटाइल क्षेत्र को लाभ पहुंचा है। इससे टैक्सटाइल वास्तव में पुराने ज़माने के मुकाबले और सस्ते होंगे।
उपाध्यक्ष महोदय, कुछ राज्यों ने कंपेनसेशन का विषय उठाया है। मैं समझता हूं कि यह ज़रुरी है कि मैं उसे यहां थोड़ा-बहुत स्पष्ट करूं। पिछले तीन वर्षों का अलग-अलग राज्यों का जो इनडायरैक्ट टैक्स कलैक्शन था, हमने उसको स्टडी किया। वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16, अगर आप इन तीनों वर्षों का आकलन करें, तो आप पाएंगे कि 22 राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा जो 14 प्रतिशत बढ़ोतरी सुनिश्चित की जा रही है, उससे उन 22 राज्यों को लाभ होने जा रहा है। इसमें सब से अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, एन.डी.ए. की सरकार होने के बावजूद हमने इसमें पक्षपात नहीं किया। जब हमने 14प्रतिशत देने की अनुमति दी, तब हम भलीभांति जानते थे कि आंध्र प्रदेश के राजस्व में लगभग नौ प्रतिशत की हर वर्ष बढ़त होती थी। हम भलीभांति जानते थे कि ओड़िशा में मात्र 7.5 प्रतिशत इनडायरैक्ट टैक्स कलैक्शन में बढ़त होती थी। हमारे सामने यह स्पष्ट था कि तमिलनाडु के राजस्व में इनडायरैक्ट टैक्स में हर वर्ष सिर्फ 5.5 प्रतिशत की वृद्धि होती थी। यहां तक कि कर्नाटक और केरल में भी 14 प्रतिशत सुनिश्चित करने से अधिक लाभ होगा। वैसे विपक्ष के पास बहुत कम प्रदेश रह गए हैं। उसकी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है। यह निर्णय तो जनता ने लिया है, लेकिन इसके बावजूद जितने प्रदेश रह गए हैं, उन सब में भी कम राजस्व होने के बावजूद हमने 14प्रतिशत का गारंटिड ग्रोथ कंपेनसेशन के रूप में देने का निर्णय लेकर सभी राज्यों को साथ में लिया और सर्वसम्मति से जी.एस.टी. को इस देश में सफलतापूर्वक लागू किया ।
उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजेश रंजन जी चले गए हैं। मुझे पता नहीं उन्होंने क्या बातें कहीं। मुझे वास्तव में समझ में नहीं आया कि वे क्या कहना चाह रहे थे। हमने अलग-अलग रेट इसलिए रखे, क्योंकि हवाई चप्पल और मर्सिडीज़ के रेट्स में फर्क होना चाहिए । वे एक बार यह भी कह गए कि मर्सिडीज़ और गरीब की वस्तुओं पर सेम रेट है और यह भी कह गए कि अलग-अलग रेट क्यों हैं, इसमें एक ही रेट या दो रेट करो । मुझे लगता है कि वे आज बहुत ही कंफ्यूज़्ड अवस्था में भाषण देकर गए हैं।
कई माननीय सांसदों ने जो विषय उठाये हैं, मैं समझता हूँ कि अगर वे उनका गहराई से अध्ययन करें, तो उनको ध्यान में आएगा कि कई विषय एकदम बेबुनियाद उठाये गये हैं। कहा गया है कि रिड्यूस रेट से रेवेन्यू घटेगा। हमारा मानना है कि सरकार का दायित्व सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाना नहीं है। हमें उपभोक्ता की भी चिन्ता है। हम एक ईमानदार व्यवस्था को प्रोत्साहन दे रहे हैं, जिसमें कम कर होंगे और उस व्यवस्था से और लोग भी जुड़ेंगे। मुझे लगता है कि कम्पलायंस और एक्सपेण्डिड टैक्स बेस से रेवेन्यू बढ़ेगा । हमें पूरा विश्वास है और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इस देश की जनता, इस देश के उद्यमी, इस देश के व्यापारी इस ईमानदार व्यवस्था को अपनेपन से अपना रहे हैं। वे देख रहे हैं कि उनकी समस्याओं को सरकार भी रिस्पोण्ड करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि टैक्स के कलेक्शन में कोई कमी नहीं होगी और करप्शन भी कम होगा। आज हम जी.एस.टी. के प्रावधान में बदलाव ला रहे हैं। यह देशहित और जनहित के कार्य करने का सौभाग्य हम सबको मिला है। मैं पुन: एक बार फिर आप सबसे अनुरोध करुँगा कि इस कानून के अमेण्डमेंट को सर्वसम्मति से पास कर स्टेट्स को भेजें ।
HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:
“That the Bill further to amend the Central Goods and Services Tax Act, 2017, be taken into consideration.” The motion was adopted.
HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.
Clauses 2 to 32 HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:
“That clauses 2 to 32 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clauses 2 to 32 were added to the Bill. Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill. SHRI PIYUSH GOYAL: I beg to move:
“That the Bill be passed.” HON. DEPUTY SPEAKER: The question is: “That the Bill be passed.” The motion was adopted.
HON. DEPUTY SPEAKER: Now we will take up item no. 52. The question is:
“The Bill further to amend the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, be taken into consideration.” The motion was adopted.
HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill. Since Shri N.K. Premachandran is not present in the House to move his amendments, I will put all the clauses together to the vote of the House. The question is:
“That clauses 2 to 8 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clauses 2 to 8 were added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill. SHRI PIYUSH GOYAL: I beg to move:
“That the Bill be passed.” HON. DEPUTY SPEAKER: The question is: “That the Bill be passed.” The motion was adopted.
HON. DEPUTY SPEAKER: Now we will take up item no. 53. The question is:
“That the Bill to amend the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017, be taken into consideration.” The motion was adopted.
HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill. Since Shri N.K. Premachandran is not present in the House to move his amendment, I will put all the clauses together to the vote of the House. The question is:
“That clauses 2 to 4 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clauses 2 to 4 were added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill. SHRI PIYUSH GOYAL: I beg to move:
“That the Bill be passed.” HON. DEPUTY SPEAKER: The question is: “That the Bill be passed.” The motion was adopted.
HON. DEPUTY SPEAKER: Now we will take up item no. 54. The question is:
“That the Bill further to amend the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017, be taken into consideration.” The motion was adopted.
HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill. HON. DEPUTY SPEAKER: The question is: “That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clauses 2 and 3 were added to the Bill. Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill. SHRI PIYUSH GOYAL: I beg to move:
“That the Bill be passed.” HON. DEPUTY SPEAKER: The question is: “That the Bill be passed.” The motion was adopted.