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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion To Consider National Institues Of Technology, Science ... on 28 March, 2017

Sixteenth Loksabha an> Title: Discussion on the motion to consider National Institues of Technology, Science Education and Research (Second Amendment) Bill, 2016 (Discussion Concluded and Bill Passed).

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, item No. 9 - National Institutes of Technology, Science Education and Research (Second Amendment) Bill, 2016.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I have a point of order.

HON. DEPUTY SPEAKER: Under what rule, are you raising the point of order?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: My point of order is under Rule 80(4) and Rule 376 of the Rules of Procedure and Conduct of the House. 

          Sir, now the House is going to discuss the National Institutes of Technology, Science Education and Research (Second Amendment) Bill, 2016.  This is being piloted by the hon. Minister for HRD.  The aims and objectives are to incorporate two more institutes to declare it as Indian Institute of Science, Education and Research, one is at Tirupati and the other at Behrampur. 

          My point is this.  In today’s list of business, there is one other item, that is, the Repealing and Amending Bill, 2017.  That Bill is also slated for discussion today.  If you go through that Bill, that is Repealing and Amending Bill, 2017, a number of Acts have to be repealed and the three existing Acts have to be amended.

Sir, kindly see today’s list of business.  In the Second Schedule, the first item is 2007 Act No. 29 the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act of 2017.   Sir, the contradiction is that the hon. HRD Minister is piloting a Bill in order to amend the existing Act, that is, the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act and, at the same time, the hon. Law Minister is going to pilot another Bill to amend the same Act where the Schedule is going to be amended. You may kindly notice in that Act of 2007 which is going to be amended in order to amend the constitution of the Council and the powers of the Council, that is, under Sections 30A and 30 of the Act. It is going to be amended by the hon. Law Minister through the Repealing and Amending Bill.

          My point is whether the HRD Ministry is aware of this amendment. As the HRD Ministry comes absolutely under the administrative control of HRD Ministry, how can the House take up two amendment Bills on the same Act in two different instances in one Session on one day, that is, today itself. It could be done only if the amendment in the Repealing and Amending Bill had been entirely different and distinct. But the hon. HRD Minister is piloting another Bill to amend the same Act to incorporate two more institutions under the category of National Institutes of Technology. How will this come? This is totally improper. That is why, I am quoting Rule 80, where a very detailed description is given in respect of the scope of amendments to the Rules and Schedules. Here, the Schedule is being amended and the clauses are to be amended.

          There is absolutely a contradiction in amending the Act in such a way. I would like to know from the hon. Chair, the hon. Deputy Speaker, whether it is proper and fair on the part of the Government to amend the same Act in two instances on the same day. In the Repealing and Amending Bill the same Act is there. It is not errata; it is not a corrigendum and it is not a correction. In the Repealing and Amending Bill, if it had been errata or a corrigendum or a correction, I would definitely agree with it that it is a correction which has come within the ambit of the Repealing and Amending Bill. But this is not the correction. The proposed amendment is about omitting the words ‘as the case may be’. It means that powers of the Council have been increased. So, increasing the powers of the Technical Council under the Act of 2007 means a material amendment is being brought in the House in the name the Repealing and Amending Bill and that is also coming as next item of the business. I also want to have a clarification from the hon. Minister as to what the role of the hon. Minister is in having amended the other Act.

          Sir, the hon. Minister is amending the Act of 2007. He could have very well come along with this amendment of omitting ‘as the case may be’ in clause (d) of Section 3. This could also be brought within the purview of this Act. It is not only a wasting of the time of this House but also repetition of amendments of the same Act on the same day in two different items of the same business. I would like to know from the hon. Chair whether it is proper on the part of the Government in having the legislative process being taken in such a way.

 

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): I am very happy that the hon. Member reads all the agenda items in detail. But I think he is a bit confused and is also confusing the whole House. The Repealing and Amending Bill clearly mentions as to what we need to repeal. It is the original Act of 2007 where the words ‘as the case may be’ shall be omitted. These words are being omitted because they have different connotations. We will explain that when the Repealing and Amending Bill will be placed. It can also be explained at that time as to why we took it on the same day. So, it will be entirely different from the present Bill.

          The present amendment Bill, which we are going to discuss, is about establishment of two institutes. One institute is going to be set up in Andhra Pradesh. This is being done as per the promise given at the time of reorganization of Andhra Pradesh at Tirupathi. The second institute is being set up as it was announced in last year’s Budget. These are extremely important national institutes of research. So, establishment of these two institutes is different from what is mentioned in the Repealing and Amending Bill. The Bill of 2007 has already been amended twice in 2012 and 2014 to include one institute each. So, these are two different matters.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: The hon. Minister is making an unnecessary allegation that I am confusing the House. … (Interruptions)

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: This is not an allegation.… (Interruptions)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: I do agree, but  my point is that those two amendments are distinct and separate, but coming under the same Act. I am only questioning the propriety of the Government in moving such an amendment because two amendments coming under the same Act are being piloted by two Ministers and the time of the House is being spent. So, I would like to know whether it is proper. Only the propriety is being questioned. I do agree that the matter is different, but it is coming under the same Act. The two amendments are coming under the same Act.

HON. DEPUTY SPEAKER: Since you raised the point, the hon. Minister has explained.

There is no bar because different amendments are being made. Therefore, I rule out the point of order.

          Hon. Minister.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR : Hon. Deputy Speaker, Sir, with your permission, I beg to move :-

“That the Bill further to amend the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007 be taken into consideration*.”   Sir, this Bill is important for three reasons. First, we need to have the best of the best institutes more and more in number in our country which will do essential research. देश में शोध होना चाहिए और उच्च शिक्षा के केंद्र ऐसे बनने चाहिए कि जो एक बहुत अहम शोध, रिसर्च और इनोवेशन के इंस्टीटय़ूट हों। वर्तमान में हमारे पास आई.आई.टी. है, वह एसेंशियली इंजीनियरिंग एजुकेशन इंस्टीटय़ूट है, आई.आई.एम. एसेंशियली मैनेजमेंट इंस्टीटय़ूट है, लेकिन जो बेसिक साइंस है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंस और अन्य हैं, Which is the institute for doing that? That institute is the National Institute of Science Education and Research. This NITSER is a combination of NITs. The National Institutes of Technologies are different NITs. Actually, they are regional engineering colleges converted into NITs. IISER is a very prominent institute.

          When we pass this Bill, we will have seven IISERs. So, this is a very important milestone. What this Government under the leadership of Prime Minister Modi has done in last three years is expansion of quality education. Seven new IIMs are opened. Six new IITs are opened. Two new IISERs, what we are discussing today, are opened. One hundred and four Kendriya Vidyalays are opened and 62 Navodaya Vidyalays are opened. This is to ensure expansion of quality education right from primary stage to higher education level.  This is one good effort this Modi Government led by Shri Narendra Modi is doing.

          We have two kinds of institutes. One, there are State Universities or even Central Universities and some are affiliating universities also. So, omnibus affiliating universities with multi-disciplinary studies are important, but they are part of the general education, mainstream education. We need Centres of Excellence because in affiliating universities, only local students can participate. But these are all India institutes in which the best of the best students come from all over India to join research and innovation.

          How is admission to IISERs given? Direct admission is given to top one per cent of all State Board Examinations. 12वीं में जिनको सबसे अच्छे मार्क्स मिले हैं। ऐसे टॉप 1 परसैन्ट को साइंस एजुकेशन में जाना है तो आइसर में डायरेक्ट प्रवेश ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहां किशोर वैज्ञानिक योजना होती है, There are Children Science Innovation Club and many other initiatives. So, with that examination also, people come. JEE (Advanced) is there. What is required for admission in an IIT is also the requirement for admission in an IISER.

          Today, we have seven IISERs because these two, which we will be enacting today, have already started functioning through a society model. They have already started functioning in Tirupati since 2015 and in Berhampur since 2016. What these institutes are achieving is excellence in science and research. There are more than 5,500 students. This is a huge number. We have also made expenditure till today on these seven IISERs. This started ten years ago in 2006. First one was in Kolkata followed by Pune, Mohali, Thiruvananthapuram and others.

So, all these followed up. Now, we have added Shibpur, Mohali and Bhopal also.

We have incurred an expenditure of nearly Rs. 4,600 crore for all these seven IISERs, but we must remember that we must incur public expenditure for highest quality education. I am saying this because it is the real investment that a nation makes in its future. Therefore, this kind of investment of such a large amount for so many students is necessary because we create scientists there.

We have this basic science education where we have BS-MS course. Once students come, it is a five-year integrated course. So, he becomes a Master. There are 3,891 students in it. Then there is integrated Ph.D. course also. There are 479 students in the integrated Ph.D. course. There are regular Ph.D. programme where there are 1,375 students.

What do these institutes achieve? These institutes achieve 5,746 students who are the brain and we must be proud of these students. I have gone to two or three IISERs and I have seen how intellectually they are working. We must be proud of these institutes, and I would request all our Members also to visit IISERs, IITs and IIMs because when you go and have an open dialogue with students, then you will feel proud that, yes, everything is not waste in what we are doing and there is an amount of pride, which we can take in our efforts.

As I said, हर साल हम इन ‘आइसर्स’ पर नौ सौ करोड़ रुपये खर्च करते हैं, यह कम खर्चा नहीं है और जो इंडियन इंस्टीटय़ूट ऑफ साइंस है, दुनिया की रैंकिंग में अव्वल नम्बर पर भारत का बंगलौर का इंस्टीटय़ूट है। उसमें भी हर साल एक इंस्टीटय़ूट में तीन-तीन सौ करोड़ रुपये लगते हैं, लेकिन हम कभी पैसे की कमी नहीं आने देंगे। ‘आइसर’ में जो प्रोग्राम चलता है, जैसा मैंने कहा - बायलोजिकल, कैमिकल, इंजीनियरिंग, साइंस, मैथ्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस है। More importantly, there is humanities and social science because we believe that just technology / science education is not enough. After all, what is the purpose of the education system? The purpose of the education system is to bring out a good human being out of them. Therefore, we must also have humanities and social science awareness in all kinds of students that we produce. Therefore, in IITs, IIITs and NITs also we have done much to improve the humanities faculty also.

          We have eminent 450 faculties. … (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, is the Minister going to give his reply right now? … (Interruptions)

श्री प्रकाश जावड़ेकर : मैं जस्ट इंट्रोडय़ूस कर रहा हूं।आपके जो मुद्दे उठेंगे, रिप्लाई उन पर करूंगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: चूंकि हमें जाना है, इसलिए पूछा है।

श्री प्रकाश जावड़ेकर : मैं आपका पांच मिनट समय लूंगा। लेकिन यह अच्छी चीज है। You will welcome it. Shri Kharge, you are welcome in any of these IISERs.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: अच्छी चीज है, इसलिए रायचूर को भी एक दे दो, यह हमने आपसे पूछा था।

श्री प्रकाश जावड़ेकर :  मैं आपके साथ न्याय करूंगा। कर्नाटक में ही सारे संस्थान नहीं हो सकते। रिसर्च इम्पार्टेंट हैं, इन्होंने पैटर्न्स भी बहुत अच्छे पाये हैं, यहां स्कालरशिप्स भी देते हैं और सभी शोध कार्यों में यह हमारी एक गौरवशाली संस्था है। जैसा मैंने कहा कि तिरुपति में जो शुरू किया, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन हुआ, तब वह प्रोमिस दिया था, पार्लियामैन्ट का एक्ट पास है। In a way, it is a consequential new addition, but it is a good addition. I have gone there. We have the best faculty there.

          As regards Berhampur, Odisha, we must look to the East. We must develop our Eastern States and in all respects Berhampur was the best location found for it and from all over India students have come to Berhampur also. … (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): It is not Berhampur. It is Brahmapur. … (Interruptions) Berhampore is in West Bengal.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR : So, I stand corrected. … (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: What you are saying is all right, but he is mentioning the ancient name of it. … (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: No, it is Brahmapur. … (Interruptions)

SHRI PRAKASH JAVADEKAR : See, officially, it is Berhampur, but I agree to his logic also.

So, I want that more and more people participate in this discussion in order to know how to improve the quality of higher education. With this, I move this Bill for consideration and passing.

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved :

“That the Bill further to amend the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007 be taken into consideration.” KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): Thank you, Deputy Speaker, Sir. Hon. Minister has given us a lengthy introduction. In that introduction, like any government of the day would do, he has highlighted the achievements of this Government in setting up institutes and said that they must be made into institutes of excellence. But I have to say that in any democracy while the Treasury Bench is bound to highlight the positives of any policy or any ministry, we owe to the nation as Members of the Opposition to point out the challenges of that very ministry of that very field. I think the entire House will agree that education is the backbone of this country and technology and technological capabilities will be the backbone of this country.

Today, I congratulate the people of Odisha and Andhra Pradesh that, I am sure, a long pending dream is being fulfilled and I hope that these two Institutes that are being recognised by way of these amendments as Institutes of national importance will help, not just those states but, I realize as I come from a Cachar Parliamentary Constituency in Assam where we have an NIT, that when a good institution comes up in any state or in any part of the country, I would say, the students or children or people who want higher technical education get benefited because we can go and take admission in the other states of the country. So, these two Institutes, I hope, in the future, will become an asset, not just for the State of Odisha and Andhra Pradesh but for the entire nation.

Hon. Minister has very carefully and meticulously told us as to what are the criteria for admission to these Institutes, what are the basic science courses that will be held in these institutes and what he aspires these institutes will grow into. I feel compelled to point out that, in the recent media reports, the problems that these two Institutes have been facing in the past after the decision of the Cabinet to declare them as Institutes of national importance must be highlighted on the Floor of the House and I would like to state that in Odisha, Members of Parliament from there would agree with me, that connectivity is a problem in Brahmapur like Mahtab ji said. There is a demand that the nearest airstrip which was made during the British time must be upgraded and updated so that access to this world-class institution that we all are dreaming of has access to the rest of India.

Apart from that, many local newspapers in Odisha and the Times of India have reported that there is an 11 km road that connects that airport to the campus and a DPR must be made immediately so that the national resources of the country are properly used which we all would agree is an important aspect.

Apart from that, I would like to point out that the admissions for research programmes were delayed by a year in the Tirupati Institute whether it was physics, chemistry, biology or mathematics. Several vacancies for the posts of Professors and Associate Professors have emerged in the Tirupati Institute. I hope the hon. Minister will take interest in that and solve that problem.

          Sir, I am bound to say that the excellence of an institute, especially a technical institute and institutes like NIT, IIT and IISER, is the research work that what is their innovation and what is their contribution in the area of innovation and research. Flowing from that, I would like to inform the hon. Minister that neither of these two IISERs in Tirupati and Odisha have doctoral degrees of post-doctoral fellowships.       If we really want these Institutes to grow in the next five years or six years into Institutes of Excellence, this is something we have to facilitate in these two Institutes.

          Coming from the North East States, the hon. Minister has only encouraged me to say it more emphatically on the floor of the House that           सर, आपने लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में कहा, यह मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हमारे मंत्री जी भी लुक ईस्ट पॉलिसी एवं एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात हमेशा करते हैं। मैं यह कहूंगी कि वर्ष 2015 के बजट में श्री अरूण जेटली जी ने एक प्रपोजल दिया था कि नागालैंड में एक आई.आई.एस.ई.आर. को इसी तरह से इंस्टीटय़ूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का रिकोग्निजेशन दिया जाएगा, परंतु अभी जो देखने में आ रहा है कि इसका न तो कोई कैबिनेट अप्रूव्ल है और न ही इस बिल में नागालैंड के लिए इस इंस्टीटय़ूट का कोई जिक्र है।

           मैंने मीडिया में देखा है कि नागालैंड की सरकार कह रही है कि हमें आई.आई.एस.ई.आर. को इंक्लूड न करके, उन्होंने वहां पर एक आर्किटेक्चर स्कूल की मांग की है। मैं आशा करती हूं कि जब आप अपना रिप्लाई इस सदन में देंगे तो यह बताएंगे कि इसके बारे में क्या हुआ?  क्या हम नागालैंड के लिए उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में यह मिलेगा?

          Hon. Deputy-Speaker, Sir, there is a huge need or there is an increasing need not just to emphasise on opening new institutions and declaring new institutions as institutions of national importance, but what I would be worrying about if I were sitting in the position of hon. HRD Minister is the challenges that these institutions face.

          Today, whether it is IITs, whether it is NITs, whether it is IIITs, all of them have a certain generic nature of problems and, together, if we do not focus on those problems, I feel we may not be able to solve it. Therefore, I choose today not to criticise the Government or the workings of the Government – it is a happy day for Odisha and Andhra Pradesh – but to be fair to several institutes in this country which are facing difficulties, I would like to raise certain important issues.

          First of all, despite the skills that we equip to our engineers or students who go to these institutes of excellence and institutes of technology, the question is: do they fit the job market?  अगर देखा जाए तो देश में 3300 इंजीनियरिंग कॉलेजेज़ हैं और more than 14 lakh engineering seats are available today, but the question is that when these students pass out of these engineering colleges, what is their level of employability? Today we talk about demographic dividend. Today India boasts about its demographic dividend. If we do not convert this dividend into an asset, then I feel that we are actually wasting another important national resource, which is our youth dividend.

          Mr. Deputy-Speaker, Sir, in 1981, there was a time when there were only 20,000 admissions in a year. Today that number has gone up to 14.7 lakh seats all over India, whether it is Government or private institutions. But the question is: is this an opportunity for the youth? A recent AICTE report has stated -- and I am sure the hon. Minister is aware of it because I have read that the Government is planning to take this report very seriously – that out of eight lakh engineers passing out every year, nearly five lakh remain unemployed. So, the question is: where is it that we are going wrong? Despite passing these significant Bills in trying to create institutions of excellence, our engineers are remaining unemployed.

          Further, the dismal situation to my mind is that only one per cent of those students participate in summer internships. I am very happy to say that IIT Delhi has done some out of the box thinking and they had told the students that they need not go for a summer internship but to promote entrepreneurship, you can do an independent project. Having said that, today, only 15 per cent of the 3,300 engineering institutions have been accredited by the National Board of Accreditation. If these are the figures, is it enough for us as a nation to simply create institutions? It is not because what institutions will actually give to the nation is to turn out into an asset. We want India as a country to beat other nations with the technological edge.

I would like to say that often we hear in this House about how well the state of Gujarat is doing. I would not like to undermine the performance of a State like Gujarat. Sometimes I ask myself, Mr. Deputy-Speaker, Sir, when we praise a State too much, and over and over again, do we as a natural consequence of that, ignore some of the problems that it may be facing?  By way of that, something relevant to the HRD Minister, and without undermining the performance of Gujarat as a State, I would like to point out that in 2014-15, 47 students who passed out engineering, found placements on their campusus across engineering colleges in the country. The figure in Gujarat is only 26 per cent; 74 per cent had to fend for themselves and when they did find a placement, their income was less than Rs.2 lakh per annum.

I would like to state that the amount of enrolment in engineering colleges has fallen by 22 per cent. If they really want to hail the Gujarat model, I hope the HRD Minister will look into this aspect. I am happy to say that the HRD Ministry is taking the AICTE Report very seriously, and they are planning some reforms and they have kept for themselves certain targets that by 2022, 50 per cent of the programmes shall be accredited by the NBA. If there is no progress, then approval will be refused. This is one of the steps the Ministry is trying to take.

All of us, as Members of this House, are aware of the Kakodkar Committee Report on IIT and NIITs. I am sure the HRD Minister will take these into consideration and will implement them because this Committee was actually set up during the tenure of his predecessor, and I am sure it is part of the record.

            You mentioned about the North-East, I would only say that I am happy to see that the World Bank has given US$ 201.50 million as the part of the Technical Education Quality Improvement Project, which is commonly called TEQIP, Phase III. I am even happier to see that World Bank Country Director in India has specifically said that this funding will concentrate on equitable distribution of skills across India, and with the focus on under-performing States. I am even more elated to see in this list, all the North Eastern States found place, apart from Chhattisgarh, Bihar, Andaman & Nicobar. So, I would request the hon. Minister that the biggest challenge of these institutes is capacity building.

          Today the faculties of IITs, NIITs, and other engineering institutes, unless they synergise, unless they increase collaboration in teaching, I feel that we may not be able to give our students in these institutes the kind of technological know-how, the kind of exposure which is competitive with the world at large, may not be possible without this. Apart from that, I had to bring to the notice of the House that World Bank is saying that demand for intake is going up every year. So, it has actually gone up by 16.5 per cent annually between 2006-17 and 2013-14. Now, look at the anomalies.

On the one hand, we are talking about unemployability of engineers and technicians who are coming out, on the other hand, the World Bank is saying that there is a growing demand for engineers. Therefore, although this is a small Bill and the message we have to take from here इंस्टीटय़ूट खोलना है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पैसे की भी कमी नहीं है, पर उस इंस्टीटय़ूट से जो बच्चे पढ़कर निकलते हैं, despite the growing demand, as per the World Bank, for engineers, why are our children not getting jobs?

HON. DEPUTY SPEAKER: Our syllabus is an old syllabus. We are still following that. That is the problem.

… (Interruptions)

KUMARI SUSHMITA DEV: I met Shri Javadekarji last year with a very heart-breaking problem. The heart-breaking problem was that last year 3,195 seats fell vacant, whether it is NIT, IIT, IIIT and these institutes. It is a huge waste of national resources. I had met you. It is my request that ‘जौसा’ को बनाए हुए अभी काफी वक्त हो गया है। अगर ‘जौसा’ के बनाने के बाद भी हम इंजीनियरिंग कॉलेज में वेकैंसी भर नहीं पा रहे हैं, तो शायद ‘जौसा’ की वर्किंग में परिवर्तन लाने की जरूरत है।

I would request, through you, the officers of your Department and sometimes I feel that they did not emphasise enough. Whenever I have worked with you, my experience with you has been that you have never said ‘no’.जब आप एन्वायर्नमैंट मिनिस्टर थे, आपने हमें महासड़क में मदद की।  But, I felt that despite the fact that it was in the knowledge of the Department, JoSAA, CSAB कि 20 जुलाई, 2016 में छ: राउंड्स के बाद क्या वेकैंसी थी और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि 15 अगस्त से पहले इसे फिल करना है। 20 जुलाई से 15 अगस्त तक आपका डिपार्टमैंट क्या कर रहा था। तब आप नए-नए मंत्री बने थे।

That is why, I am not saying anything to you today. I have great respect for you. But, I am sad to say that people in your Department did not apprise you properly because of which we actually lost huge amount of resources. मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे पास भारतवर्ष के कई कोनों से बच्चे आए। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट गई। The Supreme Court did not issue notice in that petition. But, I can tell you that the Supreme Court Judges were not happy with the action replay of what has happened in the past. Where there is a problem, there is a solution. We have solved many problems in the past. I hope that this problem will be solved by the hon. Minister. It will not repeat itself. मैं वह वक्त आने से पहले आपसे जरूर मिलूंगी और याद दिलाऊंगी कि ऐसा फिर से न हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016, जो माननीय मंत्री जी द्वारा सदन में अभी प्रस्तुत हुआ है, राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 207 के अंतर्गत प्रोद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के इन दो संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने पर आदरणीय प्रधान मंत्री जी और अपने यशस्वी मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही ओडिशा और आंध्र प्रदेश की जनता को भी बधाई देना चाहता हूं कि उनके युवाओं को इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी प्रबंध शिक्षा, विज्ञान और कला के क्षेत्र में उच्च और उच्चतम प्रगति के शिखर के अवसर प्राप्त होंगे। इन संस्थानो के माध्यम से हमारी युवा पीड़ी विज्ञान और ज्ञान के माध्यम से अपने देश को और सशक्त कर सकेगी। इसलिए जो बिल आया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं इसे राष्ट्र की प्रगति में नींव का पत्थर महसूस करता हूं। किसी भी देश की सफलता में सबसे बड़ा योगदान उसकी शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का होता है।

          अमेरिका शीर्ष पर सिर्फ इसलिए पहुंचा क्योंकि वहां का विज्ञान और प्रौद्योगिक सर्वश्रेष्ठ है। आज अभियांत्रिकी में जर्मनी विश्व में अपनी श्रेष्ठता सिर्फ इसलिए साबित कर पाएं क्योंकि वहां के इंजीनियर  और तकनीशियन विश्व में प्रथम स्थान पर हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में तबाही के कगार पर पहुंच चुका जापान विश्व में सफलता के झंडे गाड़े हुए है, क्योंकि उसका विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उसका तकनीक और विश्वविद्यालय विश्वस्तरीय हैं। चाहें फ्रांस हो, दक्षिण कोरिया हो, डेनमार्क हो, कनाडा और सिंगापुर हो, प्रत्येक राष्ट्र की सफलता की मंजिल विज्ञान और प्रौद्योगिकी की कठिन राह पर चल कर हुई है। मंत्री जी जिस तरह का बिल लाए हैं मैं उनको हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। यह बिल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान, शिक्षा अनुसंधान संस्थान एक्ट, 2007 में संशोधन के साथ आया है, इस बिल का मुख्य उद्देश्य ही इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न शाखाओं में स्नातक और स्नातकोत्तर एवं शोध की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना है और देश के औद्योगिक विकास हेतु तकनीक मानवशक्ति का नितांत अभाव महसूस होता है, का निर्माण करना है।

          मुझे लगता है कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान विभिन्न प्रदेशों की अन्य जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि पहले क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज थे जिनमें से कुछ को एनआईटी का दर्जा मिला और कुछ राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित हुए हैं। ये उच्च मापदंड स्थापित करते हुए उन राज्यों का नेतृत्व भी करेंगे और सरकार की इस परिकल्पना को साकार करने की दृष्टि से यह बिल आया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2007 के एक्ट के दायरे में लाया गया है उसको पहले भी वर्ष 2012 में संशोधन आए थे, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण संस्थान को लिया गया था। आज हमें खुशी होती है कि दो संस्थान राष्ट्रीय महत्व के हुए हैं। इससे पहले भोपाल कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरूअनंतपुरम आदि शामिल हैं, पांच पुराने थे और दो नए हो गए, कुल मिलाकर सात ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान हो गए हैं।

          उपाध्यक्ष जी, हमारी सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति वचनबद्धता है, आज देश में राष्ट्रीय महत्व के 31 प्रौद्योगिकी संस्थान हैं और सात भारतीय वैज्ञानिक शिक्षा अनुसंधान संस्थान सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। यह गर्व का विषय है कि कुल मिलाकर आज देश में 38 शीर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान हैं जो देश की बढ़ती हुई मानव संसाधन की मांग न केवल पूरा करते हैं बल्कि विश्व परिदृश्य में एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर बनकर काम कर रहे हैं।

          उपाध्यक्ष जी, पुरातन काल में भारत ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व किया है। विभिन्न कारणों से हम कहीं न कहीं पिछड़ गए थे, इसका परिणाम यह रहा है कि हम विकास की दौड़ में पश्चिमी देशों से पीछे हो गए। लेकिन अब हमारी सरकार तेजी से उस खाई को पाट रही है और उसी का परिणाम यह बिल है। किस भी राष्ट्र  का विकास विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बिना संभव नहीं है। विकास की परिकल्पना साकार करने के लिए सुदृढ़ विद्यान और प्रौद्योगिकी की आधारशिला महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, अमेरिका की विज्ञान और प्रौद्योगिकी की संसदीय समिति ने अपनी टिप्पणी में कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् अमेरिकी अर्थव्यवस्था की 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित विकास योजनाओं को लागू करने के कारण हुई है। अमेरिका इस बात को स्वीकार करता है कि उसकी प्रगति विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर जो रास्ता उसने तैयार किया उसी के आधार पर अपने को श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित किया।

          मुझे प्रधानमंत्री जी पर गर्व होता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करने की दिशा में युद्ध स्तर पर जुटा है। आज तिरूपति में महत्वपूर्ण संस्थान स्वीकृत हो रहा है, इसकी घोषणा हो रही है। मुझे याद आता है कि जनवरी, 2017 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 104वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा अगर आपसी सहयोग स्थापित कर पाएं तो वर्ष 2030 तक भारत विज्ञान के क्षेत्र में विश्व की तीन प्रमुख शक्तियों में शुमार हो जाएगा।

          यह हमारे प्रधान मंत्री जी ने इसी जनवरी में कहा है। इतना ही नहीं, आज विश्व में वैज्ञानिक प्रकाशन की औसत दर 4 प्रतिशत है। मुझे खुशी है और मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि पिछले ढाई-तीन वर्षों से यह प्रकाशन बहुत तेजी से बढ़ा है और आज हम 14 प्रतिशत के उल्लेखनीय दर से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि हमारे वैज्ञानिकों  और नीति निर्मात्ताओं की कुशल और दूरदर्शिता के चलते आने वाले दशक में भारत विश्व फलक पर एक शीर्ष वैज्ञानिक शक्ति के रूप में स्थापित हो जायेगा ।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने वर्ष 2017-18 के लिए 79685 करोड़ रुपये का जो प्रावधान किया है, वह पिछले वर्ष से 9.9 प्रतिशत अधिक है। इतना ही नहीं, मैं मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वित्त पोषण एजेंसी के लिए 250 करोड़ रुपये की रिकार्ड धनराशि का आबंटन किया गया, जबकि यह पहले केवल मात्र 1 करोड़ रुपये हुआ करती थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ कि प्रधान मंत्री के वैज्ञानिक अध्ययता वृद्धि के लिए 75 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये और विश्व सेवी संस्थान के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इसके लिए भी मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

          उपाध्यक्ष महोदय, आईआईएम के लिए रिकार्ड वृद्धि करते हुए साल के 730 करोड़ रुपये के विपरीत 1030 करोड़ रुपये का आबंटन और आईआईटी के लिए पिछले बजट में जो 5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान था, उसे बढ़ाकर 7856 करोड़ रुपये करना इस बात का प्रमाण है कि यह सरकार पूरी ताकत के साथ विज्ञान और प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्र को विश्व में श्रेष्ठता पर ले जाने के लिए कटिबद्ध है।

          उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्या ने इंजीनियरिंग के बाद रोजगार का विषय उठाया। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने ‘मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्ट अप, स्टैंड अप’ सहित दर्जनों ऐसी क्रांतिकारी योजनाओं को लागू किया, जो इस राष्ट्र को उसके शिखर तक पहुंचाने का रास्ता तय करेगा। हमारे नौजवानों को चंद वर्षों में इन संस्थानों के माध्यम से जो कौशल विकास मिलेगा, उससे भविष्य में न तो मेक इन जापान दिखाई देगा और न ही मेक इन चाइना दिखाई देगा। अगर भविष्य में कोई दिखाई देगा, तो पूरी दुनिया में मेक इन इंडिया दिखाई देगा।

          उपाध्यक्ष महोदय, विज्ञान का रास्ता बहुत महत्वपूर्ण है। हम जावेड़कर साहब को इस बात के लिए बहुत बधाई देना चाहते हैं। आपने तिरुपति संस्थान के लिए चालू वर्ष में 40 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं और आबंटित करने की बात कही है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। ओडिशा के बहरामपुर स्थित संस्थान, जो देश का महत्वपूर्ण  संस्थान घोषित हो रहा है, उसके लिए तीन वर्षों में 137.30 करोड़ रुपये की अनावृत्ति पूंजी और 152.79 करोड़ रुपये की आवर्ती पूंजी के रूप में परिव्यय स्वीकृत किया है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में पूरी दुनिया में धाक मचाने वाला हिन्दुस्तान आज फिर उसी रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन ढाई-तीन वर्षों में जिस तरीके से हमारी सरकार ने इसे आगे बढ़ाने का काम किया है, उससे पूरी दुनिया  हिन्दुस्तान पर आंखें गड़ाये बैठी है। हमारी प्रतिभायें जो पहले पलायन करती थीं, वे प्रतिभायें अब हिन्दुस्तान में खड़ी होकर विश्व के शिखर पर हिन्दुस्तान को लेकर जायेंगी। वह वेद, उपनिषद और पुराणों का जन्मदाता रहा है, वह ऋषि-मुनियों की तपस्थली रही है और वहां पर आयुर्वेद का भी जन्म हुआ है। वह ज्ञान का सागर है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस तरीके का कोई संस्थान उत्तराखण्ड की धरती पर भी हो, जो हिमालय और उससे जुड़ी हुई श्रृंखलाओं को ज्ञान के एक केन्द्र के रूप में अपनी अमिट छाप आगे बढ़ा सके। मैं एक बार पुनः मंत्री जी को इस बिल के लिए बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

DR. MRIGANKA MAHATO (PURULIA): Thank you, hon. Deputy Speaker Sir.

          The National Institute of Technologies, Science Education and Research Bill, 2016 is a very important and welcome Bill in the context of engineering education in India both in the undergraduate and postgraduate levels and in the context of research.

          A Bill was first introduced in the year 2007. The motto behind the National Institute of Technology Act was to provide for declaration of certain institutions of technology, engineering, and science and to give national importance to them so that they can provide or carry out quality education both in the undergraduate and postgraduate level of engineering, and do research work in the frontal branches of engineering.

          The Act was first amended in 2012. In 2007, there were 20 such institutions run by different societies across the country which were included and they were mentioned in the First Schedule. In 2012, when the amendment was done, another ten institutions run by different societies were included and their names were given in the First Schedule. At that time five Indian Institutes of Science Education and Research were incorporated and mentioned in the Second Schedule. In 2014, another Indian Institute of Engineering, Science and Technology in Shibpur was included in the Third Schedule.        All these endeavours are very good in promoting engineering education and research.

          In 2016, this Government incorporated two new IISERs to meet the regional imbalance on bifurcation of the State of Andhra Pradesh into Andhra Pradesh and Telangana. One of them is at Tirupati in the State of Andhra Pradesh and the other at Behrampur in the State of Odisha. So, to meet the regional imbalance and to promote engineering education, this endeavour of the Government is very good.

          At present, there are a total of 31 National Institutes of Technology; five Indian Institutes of Science Education and Research; and in this Bill, two more would be included to have seven IISERs. This approach is a welcome approach but I would like to make a humble submission on the floor of the House on the points of my concern.

          My first concern is the quality of education. That is the prime focus of the Government and the Government is providing a substantial amount of finance to these institutions. So far as my information goes, the global ranking of these NITs is between 3,500 and 4,000. That is far below in the rankings. The global ranking of IIT Delhi and IIT Bombay are between 400 and 450. Only the Indian Institute of Science, Bangalore has a ranking between 300 and 350. So, in the global rankings we are far behind. In the Asian standard, the ranking of NITs is not within 1,000; only IIT Bombay and IIT Delhi are within 300 in the Asian standard. So, my humble submission to the Minister and the Government is that there should be an expert committee which should monitor the quality of engineering education in India and this huge gap between the global ranking and the Asian ranking should be bridged.

We should have a Committee to monitor the quality of education in NITs and the 31 NITs in India should get a ranking.  The gap between these institutes should be bridged.  Faculty from one NIT should move to other NIT.  Similarly, students from one NIT can go to another NIT.  All these would help in maintaining parity in engineering education in the whole country.

          The next point of concern is the research work.  The Minister has said that the IISER’s focus area is research work.  Is there any report with the Government as to how many research papers are being submitted every year by the engineering students studying in these institutions in the Indian Journal and the International Journal?

          A number of scientific programmes and scientific competitions are being organised in the country.  How many students of NITs and IITs participate in such competitions?  Do you have any such record, as this is very important in the research work?

          We appreciate the research work done by the space technology or by the DRDO.  I would like that all these engineering institutions should also do research work.

          Brain drain is a long standing problem of India.  We all know that a large number of students after passing out from these institutions go abroad to do their research work.  One day we read in the newspaper or watch on TV that one Indian scientist doing research work in the MIT or Harvard University has got the Nobel Prize in Physics or Chemistry.  This should stop.  We should create an environment where all the brilliant engineering students do research in India and be the pride of our institutions.  We should think on these lines.

          Is the Government thinking of having a common test before giving the pass out degree or the final certificate to the students who pass out from these NITs?   The Government should consider this proposal so that we could know that there is parity of education in all the engineering institutions in India.   Before giving the graduation certificate a common test should be held to maintain parity of education in all the engineering colleges of India. 

          With these words, I congratulate the Minister for giving a new IISER to Andhra and Odisha to maintain the regional imbalance.  I welcome this Bill.  Thank you.

                                                                                                                                                                                                             

DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH): First of all, I must congratulate and thank the hon. Minister for bringing the National Institutes of Technology, Science, Education and Research (Second Amendment) Bill, 2016 because it is quite befitting to the time.  I once again thank him for giving one IISER to Berhampur, Odisha and one at Tirupati, Anhdra Pradesh.

           

These institutes of national importance are very important so far as the scientific, industrial and technical research are concerned. The National Institute of Technology, Science Education and Research is an Act of 2007. Again, NITSER declares certain institutes of technology, science education and research as institutes of national importance and provides for further research, training and dissemination of knowledge in these institutions. My earlier speakers were speaking about the challenges before the higher education, NITs, IITs, IISER and institutes of national importance like IIM and all the Central Universities.

Now, a number of students in our country are going abroad every year. After passing out from our institutes, they are not getting jobs in our country and as a result, they are going abroad. This matter is of great concern for all of us and is a big challenge for higher education. I would like to take this opportunity to talk about the crisis of higher education in our country.

The Government is keen to create world-class universities, which is a welcome move. But, the Government must understand that the world-class institutes are not created. Quality universities are evolved over decades and centuries and are nurtured through curiosity, research, knowledge and policies. Funds are important too, but the soul of the university lies in the knowledge culture. The knowledge creation and dissemination are crucial for the economic growth and development of our country. The colleges and universities are central to this enterprise. Ease of doing business and such economic policies will follow behind good quality of education. Their implementation depends on the quality of human resource being created in India.

In a reply to a Question on 5th February, the Minister of State for Planning, Shri Rao Inderjit Singh said that the overall unemployment is rising. He said that unemployment rate is now five per cent. That is an alarming two per cent increase in the last two years. Our focus should be on improving the quality of education so that our young population not only become more employable, but also become more enterprising. If youths are enterprising, they will have the capacity of creating employment for themselves and for many others. I request the hon. Minister to tell the House as to what the Government is doing to improve the quality of higher education.

Regarding the IISER of Berhampur, our hon. Chief Minister has given me  local support. He has given good land at prime location next to the NHs and to airport and provision for uninterrupted power and water supply. But, yet there is non-availability of full- time director. So, a full-time director should be appointed.

Again I would like to bring to the kind attention of hon. Minister regarding VSSUT, Burla. This is in western part of Odisha and is one of the pioneering engineering colleges established long back in the year 1956. This year, it is celebrating its diamond jubilee. It is the first institute of Odisha to be granted autonomous status in the year 1991 and awarded 12B status by UGS in 2012 and all the engineering courses of VSSUT are AICTE approved. It has a big campus of 203 acres and another expansion of 503 acres. The total students’ strength is about 3,900. The total teachers’ strength is about 326 and student-teacher ratio is 1:13. At present, the university offers 11 B.Tech programmes, 20 M.Tech programmes, Degree Programmes, M.Sc. Programmes and Integrated MSc. Programmes, 3 M.Phil Programmes, MCA Programmes and Phd. Programes. It has an alumni of around 30,000 throughout the world and there is every scope for best research in this university.   It is very close to Hirakud Dam which is the longest earth dam of the world.  This University can collaborate with this dam for further studies.  The other institutions  which are close to this university are IIM, Sambalpur and VSS Medical University.  A number of industries like Vedanta, Hindalco, Mahanadi Coal Fields, are also there.  The students can take practical training there.

 

15.05 hours                      (Shri Hukmdeo Narayan Yadav in the Chair)           I want to request that this Institute of Technology should be upgraded to the rank of IIEST (Indian Institute of Engineering, Science and Technology) of National Importance because it is a long standing demand of the people of this locality.   Our hon. Chief Minister has requested the hon. Minister for upgrading this university to the status of a university of national importance.  Its upgradation has been recommended so many times by the UGC and other committees.  I once again thank the hon. Minister for bringing such a Bill. 

          Sir, higher education in our country is in a very challenging position.  None of the 200 universities of our country including IIT and IIM figure in the top 200 universities of the world.  We have to think about this.  We have to give employment to our younger generation.

Our focus should be on filling up of vacancies.  A large number of vacancies are there in most of the universities including the central universities and State universities.  So, these vacancies should be filled up and the best students and academicians should be appointed as teachers and faculties of these universities.  We should bring more transparency in employment.  I have heard about one rule that for appointment to universities one cannot go to the court of law in case of any injustice.  So, there should not be such questions and the best students and academicians should be appointed as Professors and  Assistant Professors.  As regards selection of Vice Chancellors, we should be more careful.  The persons who may be appointed as Vice Chancellors should be of high caliber, good academician and good administrator so that they can be the pioneer in bringing reformation in those universities. 

The entire House is concerned about higher education.   Once again I would request you to upgrade VSSUT to a university of national importance ( IIEST) because it has the entire infrastructure. It has wide scope for research and employability.  I think hon. Minister will consider this point. 

I once again thank the hon. Minister for bringing such a good Bill.

                                                                              

SHRI MUTHAMSETTI  SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): Sir, I rise to support the National Institute of Technology, Science Education and Research (NITSER) (Second Amendment) Bill, 2016. 

          The amendment of this Bill seeks to amend the NITSER Act, 2007.  In fact, the NITSER Act, 2007, was adopted to declare India’s National Institutes of Technology as Institutes of National Importance.  It enables NITs to receive additional funding from the Central Government over and above the funding received by the State.

          The Indian Institute of Science Education and Research, Tirupati commonly referred to as IISER, Tirupati, is a public research and education institute in Tirupati, Andhra Pradesh.

          It was allocated to the new State of Andhra Pradesh as a part of the promises made under the Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014.  I thank the NDA Government, on behalf of the Andhra Pradesh Government for fulfilling one of its promises.   Already they have given five Institutes and two more Institutes are left out.  On this occasion, I would request the hon. Minister to consider a central university and a tribal university also.  During this Session itself, please pass the Bills concerning the central university and a tribal university also.

IISER Tirupati is recognised as an Institute of National importance by the Government of India. It was established in order to promote higher scientific learning and research as well as scientific exploration at the Under-Graduate and Post-Graduate levels of education and to create scientists and academicians of the highest quality.

          The State Government of Andhra Pradesh has earmarked 244 acres of land at Srinivasapuram, Pangur and Chindepalli villages of Yerpedu Mandal for construction of a permanent campus of IISER, Tirupati.

          These institutes are envisaged to carry out research in frontier areas of science and to provide quality science education at the Under-Graduate and Post-Graduate level. Initially, 20 institutes were incorporated under the first Schedule.

          The NIT Act came into effect on August 15, 2007. It was further amended in 2014 to include Bengal Engineering and Science University, renamed to Indian Institute of Engineering Science and Technology under its purview. The Act was renamed to the NITSER Act, 2007. IISER was declared as an institute of national importance under the National Institute of Technology Science and Research Act, 2012. An amendment in 2016 was made to establish an NIT in Andhra Pradesh as an institute of national importance. The amendment seeks to incorporate two more IISERs under the Second Schedule at the following locations. In Tirupati, Andhra Pradesh, a sum of Rs. 40 crore has been allocated with an outlay of Rs. 137.3 crore over the next three years. The State Government has already started the institution at a temporary location. I would like to request the Central Government to give the DPR and allocate more funds for this institute as early as possible so that before the first batch passes out if the infrastructure is completed, faculty is appointed and the Director is appointed and the placement officer is appointed, then there will be no justice for students the students passing out in the first batch.

          Meanwhile, pending construction of the permanent campus for the institute, on the recommendation of the State Selection Committee, it has been decided to commence its functioning from the academic session of 2015-16 from the transit campus at Sree Rama Engineering College, Tirupati.

          Sir, I would like to mention here that a temporary campus has become functional since August, 2016 with IISER, Pune mentoring this institute till a new Director for it is appointed.

          Sir, before I would conclude I would like to make a few points. I am basically an educationist. I have been in the sphere of education since the last 25 years. The first thing relates to the problem of my State. Owing to the unscientific division of the State, Andhra Pradesh was subjected to a lot of injustices. Due to bifurcation of the State, all the premier institutions of the State have now gone to the State of Telengana. On behalf of our hon. Chief Minister, Shri N Chandrababu Naidu, for sanctioning institutes like IIT, lIM. But I would like to request the hon. Minister to allocate funds so that the building construction and other infrastructure facilities are in place before 2019.

          Sir, before I conclude I would like to make a few points. I am basically an educationist. I have been in the sphere of education since the last 25 years. The first thing relates to the problem of my State. Owing to the unscientific division of the State, Andhra Pradesh was subjected to a lot of injustices. Due to bifurcation of the State, all the premier institutions of the State have now gone to the State of Telengana. On behalf of our hon. Chief Minister, Shri N Chandrababu Naidu, for sanctioning institutes like IIT, lIM and other institutes to the State of Andhra Pradesh. I would like to request the hon. Minister to expedite the completion of these institutes before 2019. I have already mentioned about the Central University and the Tribal University. Three years have already elapsed. This may kindly be expedited.

          I would like to refer to some of the problems plaguing the educational system nation-wide. Many hon. Members spoke about engineering colleges, education, training and placement. I want to mention here one thing and that is education is compulsory for all the people in the country not merely for reasons of employment. Education is for knowledge. Education endows wisdom and confidence amongst people. It helps the society to grow. Owing to privatisation, liberalisation and globalisation, many private colleges have come up. But with many colleges, the industrial growth of the country is not commensurate. Previous speakers mentioned that around 30 per cent of people are employable and 70 per cent of them are not employable. What is the reason for this? It is not only because of lack of skills but it is also because of lack of opportunities. This country needs more and more industrialisation, It is then only we can provide employment for the engineering graduates.

          I would like to request the hon. Minister to implement a uniform education policy throughout the country. There should be uniform syllabus; there should be uniform fee structure and uniform rules. It is because the syllabus varies from State to State and from university to university. The rules also are different and the fee structure also is different. AICT prescribes the norm and according to the norm an institute   has  to charge   the  fees which  amounts to   Rs. 60,000  to Rs. 70,000. But the State Government is allowing only Rs. 35,000  to Rs. 50,000. How can we get quality education?  So, we should focus on this issue.

          Secondly, we are talking about international standards.  Once upon a time, this country was imparting education to other countries but unfortunately, our people are going to other countries for education.  What is the reason for this?  It is because the earlier rulers were not giving that much of importance to education.  At least, in your tenure, you may kindly focus on all IITs, NIITs, etc. and get them into international standard.  If necessary, you may invite international professors, academicians and appoint them and try to bring some of our Centers of Excellence, which are four in number, upto the required standard because there should be uniform growth in the country. Only education will lead to growth and development to the country than the politicians and any other system.  At least, you should try to improve the four Centres of Excellence which are there in the South, North, West and Eastern parts of India. 

          As regards the employability, we have skill development.  I convey my sincere thanks to the hon. Prime Minister for establishing a separate Ministry called the Ministry for Skill Development.  Please try to synchronise the HRD Ministry with the Ministry for Skill Development so that all students of Engineering Collages will get sufficient training of skill development at the time of completing their courses.  By this, the gap will be filled by the Ministry for Skill Development as there is a variation between the University syllabus and the industry requirement.  There is a lot of gap between the two.  Hence, to fill that gap, this Ministry should take steps.

          We including the parents, students and the Government should change our attitude. We always give preference to the quantity of education like intermediate, degree, PG and research. But I would request you to focus on quality education and moral education.  We read in the newspapers that IAS officers, IPS officers, engineers and doctors do not behave properly in the society.  Why?   It is because we are not giving moral education to students.  Even in the schools, we have English medium right from LKG but we do not give importance to moral education. Hence, try to focus on moral education also.  We have a lot of morals to be learnt from our Puranas, Mahabharata and Ramayana.

                                                                                               

SHRI BHEEMRAO B. PATIL (ZAHEERABAD):  Sir, this Bill seems to amend the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007, the NITSER Act.

          The NITSER Act declares certain institutions of technology, science education and research as Institutes of national importance and provides for research, training and dissemination of knowledge in these institutions.

          The 2007 Act was amended in 2012 to include a number of new institutes within its ambit.  The Second Schedule was added to include new Indian Institutes of Science education and Research under the 2007 Act.

          This Bill incorporates two Institutes namely, the Indian institute of Science Education and Research, Tirupati (Andhra Pradesh) and the Indian Institute of Science Education and Research, Berhampur (Odisha).  These steps of the Government are welcome.

I support the Bill but I would like to bring to the notice of the Government few demands of our State, which have been promised but not fulfilled.  The Government has been instrumental in fulfilling its promises to the State of Andhra Pradesh but in this process, Telangana is being neglected.

          As the  youngest State of the country, I would request the Central Government and the HRD Ministry to prioritize education in the Telangana State  and provide the people of Telangana world-class education by recognizing the institutes in the State, providing medical colleges in every district and giving other important institutes to the Telangana State like the IIMs.

                                               

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Mr. Chairman, Sir, this is a very important subject. Today we are discussing about the higher education of this country. Education is a tool to create a new society, which will result in good people emerging in our country and that would reflect the growth of our country. 

          This is a very small amendment. We have amended the same Act in 2012 to include certain institutions in the ambit of this Bill. The Bill amends the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007. This Act declares certain Institutes of Technologies, Science Education and Research as institutions of national importance and provides for research, training and dissemination of knowledge in these institutions.

          I would bring it to the notice of, through you, the Minister of HRD that we have given this status to so many institutions. What is the state of such institutions? In our State there was one Regional Engineering College in Calicut.  We have changed that REC into an NIT. The rank of that College is very close to the institutions of higher rank. But that rank has come down. So, I asked the students and teachers of that Institute about it. Their reply is very alarming. If the Government of India gives some assurance to give more money, more faculty and more technological advancement in such institutions, that would be helpful.  That is true for not only for this REC which was converted to NIC but also for other institutions. We have already 75 institutions in this category. The IIEST, Shibpur was also included in this category. But the Government has failed to honour the promises made in regard to allotting funds and other things.

          The Financial Memorandum also reflects the same situation. It says that an amount of Rs. 40 crore has been allocated for establishment of the Indian Institute of Science, Education and Research, Tirupati and a sum of Rs. 137.30 crore has been allocated for the establishment of other institute in Odisha spread over three years have been made with the stipulation that sanction of funds would be on incremental basis after assessing the requirement as part of the annual budgetary exercise. How can such institutions survive without proper funding at proper time?

          So, I would like to raise this question before the Minister. We should see to it that the quality of such prestigious institutions does not decline in the future.

          This Bill incorporates two Institutions. One is the Indian Institute of Science Education and Research at Tirupati and the other is the Indian Institute of Science Education and Research at Berhampur in the State of Odisha.  I am not against this. I have raised some more questions relating to higher education. I have worked along with the Minister of HRD. He was a Member of the HRD Committee. We have discussed many Bills and we have placed many Reports before the Government at that time. We have discussed many Bills. Last year also, I think, I raised this issue before the Minister regarding the shortage of faculty in the IITs, IIMs, NITs and other Central Institutions.

          As we go through the Budget, we see that 95 per cent of the money goes to these institutions. But the number of students studying in these elite institutions is very meager. In terms of percentage it is only two or three per cent. But the majority of students are studying in the State Universities and other educational institutions.

          The research activities undertaken in the State level institutions are very good. Some of the State level institutions are functioning better than national institutes. So, I would request the Minister to look into State level institutions also.

माननीय सभापति:अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

SHRI P.K. BIJU: Sir, this is a very important subject. I am doing some work in this field since 2009 onwards. That is why, I may be given a little more time to speak.

          Sir, it is very important to look into the problems in the field of higher education in our country. The rate of suicides among the students is increasing even in higher educational institutions in our country. Why is it happening? Everyday, 20 students are committing suicide in India. This is a very sad situation. This is not my statistic. This is the statistic given by the National Crime Records Bureau. This is a serious concern. This is not only happening in JNU or Hyderabad Central University, but this is happening in other universities and other educational institutions. What is the reason for this? In one such case, the students have approached me. A large number of Dalit students have been dismissed and removed   in Roorkee University. This is happening especially in premier science and professional colleges and universities. This is a matter of serious concern. The new generation of this country is going in the direction of suicide. About 90 per cent of suicide is happening among the students belonging to the Reserved Category. Why is it happening? We should take strong action against people concerned. The Government has not filled up the vacancies of the teaching faculty in the Reserved Category in IITs, IIMs and other institutions.

Sir, we are going to give the status of institute of national importance to two institutes through this Bill. But what is the status of reservation there? In 2007, an Extraordinary Gazette published in our country.

माननीय सभापति : समय की सीमा है। आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री पी.के.बिजू:सर, हम समाप्त करेंगे।

          In the Extraordinary Gazette issued on January 4, 2007, in Section 3, it is stated that SCs are given 15 per cent reservation, STs are given 7.5 per cent reservation and OBCs are given 27 per cent reservation. But Section 4 of the same Gazette says that institutions of excellence, research institutions, institutions of national importance and strategic importance specified in the Schedule are not include in the list. What is the reason for this? I want a direct answer from the Minister as to why reservation is not allowed in these institutions. What is the stand of the Government in this regard?

Sir, mushroom growth of private institutions is very alarming. The private institutions are harassing the students. There is a complaint of harassment of students in all private institutions. So, I would request the hon. Minister to look into this matter and do the needful in this regard. With these words, I conclude.

SHRIMATI  BUTTA  RENUKA (KURNOOL): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on the National Institutes of Technology, Science Education and Research (Second Amendment) Bill, 2016.

          I welcome this Bill because this Government is fulfilling the commitments made at the time of bifurcation of the State of Andhra Pradesh. As part of this, the National Institute of Technology was established in the State of Andhra Pradesh. This Bill is part of one such provision in the Andhra Pradesh Re-organisation Act, 2014, which stipulates that Indian Institute of Science Education and Research is to be set up in the newly created State of Andhra Pradesh. I am happy that it is being set up in Tirupati, the abode of Lord Balaji. Tirupati is a centre of educational institutions and many of them are supported by Tirumala Tirupati Devasthanams, and Tirupati has got all the potential to become one of the national hubs of education. I may state that the recent All India Science Congress held at Tirupati and inaugurated by the hon. Prime Minister was a huge success.       Sir, I would request this Government to promote and develop Tirupati as an educational and devotional centre by developing the necessary infrastructure.

          Sir, I am also happy that another such institute is being set up in Berhampur in Odisha. This indicates the focus on the backward areas as both these centres are part of backward regions.

          The main objective is to make available facilities for higher education, research and training in various fields of science and technology.

          Science education needs to be implemented across all layers of society and the benefits be made accessible to the large population of this country.

          Sir, our investment in scientific research is very low as compared to other developed countries.  The contribution of private sector towards research is insignificant in our country whereby the dependence on the Government is more.

          The fruits of scientific research are visible in this country and have immensely contributed to the improvement in standards of living.

          The vision of the institutions like Indian Institute of Science Education and Research is creation of educational centres of the highest calibre in which teaching and education in basic sciences will be totally integrated with state-of-the-art research.

          Though we have made progress in setting up institutions of higher learning, they are not able to cope up with the growing population.  We must further note that the aspirations  of the people are growing and we need to cater institutions to meet the expectations.

          Science in India has significant potential for further development.

          I am happy that this Government is implementing and fulfilling the promises made at the time of bifurcation one-by-one.  However, one important promise made on the floor of the House remains unfulfilled, which is keeping the people of Andhra Pradesh disturbed and depressed.

          This issue is causing a lot of anguish in the minds of people of Andhra Pradesh.  I would request the hon. Prime Minister to honour all the commitments made in Parliament including special category status to the State of Andhra Pradesh.

          With these words, I conclude.  Thank you.

                                                                                     

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत‑बहुत धन्यवाद करता हूं।

          सबसे पहले तो मैं अपने देश के मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर  जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।  हाल ही में उन्होंने हमारे लोक सभा क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय का शुभारंभ किया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली के नॉर्थ‑ईस्ट क्षेत्र में अभी तक एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं था। इन्होंने न सिर्फ केन्द्रीय विद्यालय दिया, बल्कि इन्होंने एक ऐसा रूल बना दिया, जिसके कारण आज भारत के छह मेट्रो शहरों में केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ने की इच्छा रखने वाले छात्र तथा गार्जियन खुशी से नृत्य कर रहे हैं। पहले यह निर्णय था कि चार एकड़ से कम जमीन में सेंट्रल स्कूल नहीं बनेगा। ...(व्यवधान) वे बहुत खुशी से नृत्य कर रहे हैं।पहले यह व्यवस्था थी कि मेट्रो शहर या कहीं भी अगर चार एकड़ से कम लैंड होगी, तो वहां पर सेंट्रल स्कूल नहीं बन सकता है। हमारे यहां भी यही समस्या थी। हमारे क्षेत्र में एक सवा दो एकड़ की लैंड थी। हमारे माननीय मानव संसाधन मंत्री जी ने हमारे यहां केन्द्रीय विद्यालय बनाने के साथ‑साथ, ऐसा रूलिंग पास कर दिया है कि अब मेट्रो शहरों में सवा दो एकड़ लैंड में भी केन्द्रीय विद्यालय बन जाएगा। यह दिखाता है कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान को पूरा करने के लिए किस प्रकार से कार्य किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, थोड़ी देर पहले हमारे कांग्रेस के एक मित्र बोल रहे थे: “We know, education is the backbone of any country.” मुझे कांग्रेस के मित्र के उस डॉयलाग पर बहुत हँसी आ रही थी। ऐसा कहते हैं कि एजुकेशन किसी देश की बैकबोन होती है, लेकिन दुख होता है कि जिस देश की शिक्षा बैकबोन हो, उस देश की शिक्षा को छिन्न-भिन्न करने के लिए कांग्रेस सरकार के द्वारा वर्ष 2004 में रूल बना दिया जाता है कि बच्चा पढ़े या न पढ़े, वह 8वीं क्लास तक पास हो जाएगा। इन दोनों डॉयलाग्स में कितना कंट्राडिक्शन है।

          मैं अपने सभी साथियों को याद दिलाना चाहूंगा कि लार्ड मैकाले वर्ष 1835 में भारत का दौरा करने आए थे। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, नार्थ-ईस्ट तक, पूरा दौरा करने के बाद जब ब्रिटिश संसद में वे बोले तो उन्होंने कहा था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि भारत को अगर परास्त करना हो, भारत को अगर कमजोर करना हो, तो उसकी शिक्षा व्यवस्था पर चोट करनी होगी। लार्ड मैकाले, पूरी ब्रिटिश सरकार और अंग्रेज जिस काम को नहीं कर पाए, उसे वर्ष 2004 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री, मैं उनका नाम यहां लेना उचित नहीं समझता हूं, आप सभी जानते हैं कि वे कैसे व्यक्ति हैं। हम जब संसद में आए तो हम लोगों को यह बात रखने का मौका मिला कि बच्चा पढ़े या न पढ़े, वह पास होता जाएगा, सिर्फ मिड-डे-मील खाने के लिए जाएगा, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि एजुकेशन इज दि बैकबोन ऑफ एनी कंट्री।

          महोदय, मैं आपका ध्यान दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था की तरफ भी खींचना चाहता हूं। ...(व्यवधान) यह सारी सच्चाई है। इसमें बुरा लगने की बात नहीं है। ...(व्यवधान) मैं नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं माननीय मानव संसाधन मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए अब यह प्रयास शुरू कर दिया है। अब बच्चे पढ़-पढ़ कर अगली क्लास में जाएंगे, ऐसी व्यवस्था भी शुरू हो गई है। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

          मैं आपका ध्यान इसी दिल्ली में एजुकेशन की तरफ ले जाना चाहता हूं। आप सबको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि दिल्ली के कई स्कूलों में बच्चे 3 दिन ही पढ़ते हैं, क्योंकि 3 दिन दूसरे बच्चे पढ़ते हैं। स्कूलों में पढ़ने की जगह नहीं है। मैं माननीय मानव संसाधन मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रदेशों में शिक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, खास तौर से दिल्ली में, उस पर जरूर ध्यान दिया जाए कि इस पर केन्द्र सरकार क्या कर सकती है, हमारी संसद क्या कर सकती है। एक स्कूल में, जहां सुबह भी पढ़ाई होती है, शाम को भी पढ़ाई होती है, उसके बाद भी 3 दिन आधे बच्चे पढ़ते हैं, 3 दिन आधे बच्चे पढ़ते हैं और 4 सत्र में पढ़ते हैं। स्थिति यह है कि जो दिल्ली सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री जी असत्य वादे और प्रपंचों के लिए जाने जाते हैं, वे कहते हैं कि हम 500 नये स्कूल बनायेंगे और 20 नये कॉलेज खोलेंगे। ...(व्यवधान) मैं आपको जानकारी देते हुए बताना चाहूंगा ...(व्यवधान) यह एनसीटी दिल्ली है, नेशनल कैपिटल टेरेटेरी, यह नेशनल है। ...(व्यवधान) मैं यह प्रार्थना कर रहा हूं। हमारे कांग्रेस के मित्र क्यों परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनके साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, इसलिए परेशान हो रहे हैं। ...(व्यवधान) आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है? हमको पता है कि आप दोनों एक हैं। मैंने कहा कि पूरे देश में अगर कोई ऐसा करता है कि उसके यहां बच्चे आधा पढ़ते हैं, 6 दिन नहीं पढ़ते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं, तो यह गंभीर विषय है। मैं आपको बताऊं कि वे न सिर्फ पांच सौ नए स्कूल बनाने का वायदा करते हैं बल्कि एक भी स्कूल के लिए जमीन देने की संस्तुति नहीं करते, प्रयास भी नहीं करते। इसलिए आज जब शिक्षा पर बहस हो रही है तो मैंने सोचा कि आपके ध्यान में लाऊं। किसी भी स्टेट की बात हो, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार सर्व शिक्षा अभियान पर आगे बढ़ रही है। सबको शिक्षा मिले, यह इस देश के हर बच्चे का अधिकार है, इसलिए मैंने आपसे यह बात कही।

          आपने कहीं नहीं सुना होगा कि कोई शिक्षक अपने हक की बात करता हो और किसी प्रदेश का मुख्य मंत्री बोलता हो ‘होश में आओ, नहीं तो तुमको सस्पैंड कर देंगे’। ऐसी लाइनें दिल्ली में बोली जा रही हैं। यहां 60 हजार टीचर कौन्ट्रैक्ट पर हैं। मेरा यह पक्ष यहां रखने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि हमारी केन्द्र सरकार के कानों तक यह बात जानी चाहिए। जो टीचर 15-15 सालों से पढ़ा रहे हैं, वे अनुभवी हो गए हैं। आप वायदा करते हैं कि उन्हें स्थायी करेंगे और जब वे हक मांगते हैं तो उन्हें नौकरी से निकालने का प्रावधान करते हैं। न सिर्फ दिल्ली, बल्कि कोई भी स्टेट हो, ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए।

          मैं यह भी मांग करना चाहता हूं, कहा गया है कि education is the backbone of any country. अगर शिक्षा किसी भी देश का मूल आधार है, बैकबोन है, तो फिर हम क्यों न अपने देश में कम से कम हाई स्कूल तक के शिक्षकों को वीवीआईपी दर्जा देने के बारे में सोचें। हम क्यों न सोचें कि शिक्षकों को किस तरह और सम्मानित कर सकते हैं, ताकि वे छात्रों को पढ़ाने के लिए और भी लगन से लगें। उन्हें वीवीआईपी का दर्जा दिया जाए, उन्हें भी हमारी तरह एयरपोर्ट में घुसने के लिए विशेष बनाया जाए, उन्हें कोई बैन न कर सके, ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए, मेरा ऐसा एक प्रस्ताव है।...(व्यवधान)

          मैं अपनी बात समाप्त करने वाला हूं। मैं आपके मार्फत मानव संसाधन मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि किसी भी प्रदेश की सरकार हो, चाहे दिल्ली की हो या कहीं और की हो, अगर किसी के मिड डे मील में चूहा दिखता हो तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

          हमारे देश की शिक्षा पद्धति बहुत मजबूत है। हमने दुनिया को ज़ीरो दिया है। हम अपने पर विश्वास क्यों नहीं करते। हम इस संसद में जहां से आए हैं, वह फिल्मों की दुनिया मानी जाती है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: अब आप समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी: मैं समाप्त कर रहा हूं।...(व्यवधान) हमारी शिक्षा पद्धति में विश्वास हो, हम अपनी सारगर्भित शिक्षा को समझें।

          मैं गाने की एक लाइन सुनाना चाहता हूं --

                              जब जीरो दिया मेरे भारत ने, इंसान को तब गिनती आई।

                              तारों की भाषा भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई। 

                              देता न दशमलव भारत तो, फिर चांद पे जाना मुश्किल था।

                              धरती और चांद की दूरी का, अंदाजा लगाना मुश्किल था।

          हमारी ऐसी शिक्षा व्यवस्था को मानव संसाधन मंत्री जी हर तरह से पुनर्स्थापित कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इसमें छेद करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रोका जाए।

          आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                                                     

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति महोदय, आपने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान (दूसरा संशोधन), 2016 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

          मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरुपति और ओडिशा के बेहरामपुर में खोलकर लोगों के बीच शिक्षा के बारे में अच्छा कार्य किया है। आप शिक्षा को कहां ले जाना चाहते हैं, मंत्री जी शिक्षा को आगे ले जाना चाहते हैं, मैं इन्हें बधाई देता हूं।

          सभापति महोदय, मैं आप बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूं। बिहार की आबादी लगभग 12 करोड़ है, बिहार के लोग लगातार बाहर के शिक्षा संस्थानों में पढ़ने जा रहे हैं, शिक्षा के लिए बच्चे पलायन कर रहे हैं। देश में जितने भी संस्थान हैं, कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है, जहां बिहार के बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि बिहार में इस तरह के संस्थान जरूर खोलें। बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में एक गौरव के रूप में रहा है।  यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे रहा है। देश में जितने भी कम्पीटीशंस होते हैं, उनमें बिहार के बच्चे हमेशा अव्वल रहे हैं। बिहार के बच्चे मेहनती होते हैं।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बिहार में आप इस तरीके का एक संस्थान जरूर खोलें, यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। 

         

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much Sir for giving me an opportunity to speak on this Bill.

          I rise to support this Bill though I have raised objections regarding the procedural matters.  By the original Act of 2007, the National Institute of Technology has been constituted and it is incorporated in first Schedule of the Act and subsequently in the year 2012, again the Act is amended and a new Schedule is incorporated by which Indian Institute of Science Education and Research institutions were created and incorporated in the second Schedule. 

Again in the year 2014, another institute - Indian Institute of Engineering Science and Technology was created. So, we have now National Institute of Technology, Indian Institute of Science Education and Research (IISER) and Indian Institute of Engineering Science and Technology. I would like to know from the hon. Minister by having these three Schedules and three types of educations, what is the difference among these three institutions namely, the National Institute of Technology, IISER and the Indian Institute of Engineering Science and Technology.  On the nomenclature itself, it is engineering, science technology and research. This is the concept of all the three types of institutions.  My simple question or my doubt or my apprehension is this. I would like to seek the clarification from the hon. Minister. Why these multiplicity of institutions under the same Act with three Schedules are created instead of having one organization of high standard, high excellent educational institutions of having research and science?  That is the first point which I would like to make.

          Coming to the higher education, most of the hon. Members have already cited here that education is the reformative process by which a nation or a society is built up in which definitely, the higher educationists also have a significant role in building up the society and in building up of a nation. The higher education is facing so many challenges. I would like to state the problems that confront higher education in India today and these are as follows.

          First, low rate of enrolment, second, unequal access, third, poor quality of infrastructure, fourth, poor quality of education and fifth, the lack of relevance.

          Coming to the first point – it is low rate of enrolment - the first challenge has to be overcome by increasing the rate of enrolment.  Now, in the higher education sector, the rate of enrolment is 20 per cent and that has to be increased.

During the Eleventh Plan, a two fold strategy has been adopted by the then Government in order to increase in the number of new institutions and the intake capacity of the institutions has to be increased.  This was the two-fold strategy taken by the then Government so as to increase the rate of enrolment.

According to the National Knowledge Commission, we are having only 722 universities in India.  According to the National Knowledge Commission recommendations, it should be 1,500. But we are only having 722 universities. So, this issue has to be addressed at large.      

          In view of the above, I would also like to make another point regarding research and imparting education. Formally, there was no thrust given to the research work. But, nowadays, you are giving a lot of thrust to the research work. I do accept and appreciate it. But in the name of research, imparting education is getting only little significance or is not being considered as much it requires. So, I request the Government that in the name of research and innovation they should not forget the significance of imparting education. My suggestion and submission to the hon. Minister is that the number of graduate and post-graduate institutes should be increased so as to give required significance to imparting education.

          The second challenge, as I mentioned, disparity in access to education is especially in terms of economically backward class, gender, caste, ethnic and religious belongings. If you go through the demographic statistics of the higher education scenario, it is a pitiable picture. One hon. Member was very right when he said that if you go through the statistics in relation to SCs, STs, OBCs and economically backward classes, their condition is a pitiable. I will not go into detail because of paucity of time but these statistics are with me. Why is it so? The downtrodden people of the country, especially the socially backward communities are deprived from excellent higher best quality education because of commercialization of education in the country. The expansion of private self-financing education sector with its aim of commercialisation has been another reason for propagation of this disparity. So, this disparity in higher education has to be addressed to. If you are not able to address the disparity in higher education, the poor downtrodden and working class people of this country will be deprived of the right to have best education. This will be creating an economic and social disparity, which, unfortunately create big problems in the country. So, that is the point which I would like to make.

          Sir, if you allow me, I would like to substantiate it. Between 1996 and 2008, the private institutions expanded every year at the rate of 10 per cent. But at the same time there has been a corresponding decline in the Government and Government aided institutions. On the one hand, the number of private institutions was increasing, on the other hand, declining rate of the Government and Government aided institutions was alarming, that is, by 1.65 per cent per year. As a result, the share of students also has come down.          In the self-financing private education sector, there had been an increase of about 7 per cent in 1996 and in 2008, it jumped to 25 per cent.  

          Coming to 2013, the Ministry of Human Resource Development put the share of private undergraduate colleges and Government aided institutions as 59 per cent and 37 per cent respectively. That is why, I am saying that the poor will be deprived of education because of this policy. This unequal opportunity has developed unequal human capabilities and converted education into an instrument for further economic inequalities. Now, the question is, how to address it.

          Sir, my submission is that, first of all, the public and private aided institutions must be strengthened and expanded and the expansion of self-financing private institutions must be restricted to a reasonable level. Uncontrolled growth of the private self-financing institutions will be a curse to the nation, which will be directly and adversely affecting the poor downtrodden people of this country and the economically poor strata will also be affected.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, I am just going to conclude.

          The third challenge is the issue of quality and faculty. I will not go into the details. But there are three areas to work upon – physical infrastructure, academic reform and ensuring adequate faculty. To work on these three areas is the need of the hour in order to upgrade the excellence and the standard of higher education in our country.

          The fourth point which I would like to make is regarding global collaboration. We are well aware that a number of students from our country are going abroad especially in UK, USA and even European countries for better higher education. Why does not the Government of India have the collaboration with the foreign universities and let the Indian universities have collaboration with the foreign universities so that Indian students will be getting an opportunity to have best education.

          Then, there is also a challenge of enabling education that is relevant to the economy and society.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, I conclude with my last point, which is regarding UGC reforms. Why I am saying it because the hon. Minister is very much interested in making a new education policy.                   

          Sir, my last point is about the UGC. I am saying this because the hon. Minister is very much interested in making a New Education Policy. The Education Policy was first brought in the year 1986 and it was updated in the year 1992. Subsequent to 1992, the Education Policy has not been revised. I appreciate the endeavour taken by the Government. So, my suggestion is that the structure of the UGC has to be revised in toto.

          With these suggestions, Sir, once again, I thank you very much for giving me this much of time. I do support the Bill.

          Thank you.

                                                                                                             

श्री निहाल चन्द (गंगानगर):   सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थनकरने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने देश में दो नए इंस्टीटय़ूट्स शुरू किए हैं।

          भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम, 2012 के तहत भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान व ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर शिक्षा के लिए इन संस्थानों की परिकल्पना की गयी थी। मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि कोलकाता, पुणे, मोहाली, भोपाल और त्रिवेन्द्रम के अलावा, भारतीय शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र तिरुपति एवं ओडिशा के ब्रह्मपुर में खोले गए हैं। तिरुपति संस्थान के लिए 137.30 करोड़ रुपये और 152.79 करोड़ रुपये की राशि ब्रह्मपुर, ओडिशा संस्थान के लिए दी गयी है। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी राशि सरकार ने इनके लिए सैंक्शन की है। 7000 करोड़ रुपये के इस बजट से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में सरकार ने जोरदार अभियान चलाया है। इस देश के बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए, देश की आने वाली पीढ़ियों के संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने जो काम किए हैं, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी एवं मंत्री जी को इसके लिए बधाई देना चाहूंगा।

          भारत में तकनीकी शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा तंत्र को एक महत्वपूर्ण भाग प्रदान करती है, जो देश में आर्थिक और सामाजिक विकास में सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रही है। मैं समझता हूं कि हाल ही में  भारत में तकनीकी शिक्षा का विकास बहुत तेजी से हुआ है, वह पिछले ढाई-तीन वर्षों में हुआ है। किसी भी देश को विकसित बनाना हो तो उस देश की शिक्षा को आगे बढ़ाना होगा और उसके महत्व को समझना होगा। मैं समझता हूं कि अच्छे संस्थान एवं उच्च शिक्षा केन्द्र, जो पूर्व में चार प्रतिशत थे, वर्तमान में, पिछले ढाई वर्षों में इसे 14 प्रतिशत तक बढ़ाने का काम केन्द्र सरकार और माननीय मंत्री जी ने किया है। हम विज्ञान के प्राविधिक युग में रहते हैं। वैज्ञानिक आविष्कार और आधुनिक प्रौद्योगिकियों ने मानव जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है,  हमारे भविष्य के लिए एक रास्ता बना दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा हमारे भौतिक सुख के लिए बहुत कुछ जोड़ा गया है और जीवन की गति भी तेज कर दी है। मैं समझता हूं कि इस युग में, इस शिक्षा के संस्थान के जुड़ने से हम बहुत कुछ सीख पाएंगे, हमारी सीखने की योग्यता बढ़ जाएगी और तकनीकी उपकरण कक्षाओं को मजेदार बना देंगी। इंटरनेट से बहुत सी शैक्षणिक जानकारियां नियमित रूप से अपडेट की जाती है। मैं समझता हूं कि हम वेबसाइट पर जानकारी खोज सकते हैं, लेखकों के विचारों की तुलना कर सकते हैं। विद्यार्थी और प्रशिक्षक अब किसी भी स्थान से आसानी से जानकारी साझा कर सकते हैं। छात्रों के कौशल विकास की तीव्रता बढ़ सकती है। शिक्षा के लिए मल्टीमीडिया दृष्टिकोण के लिए फिल्म सिस्टम, ऑडियोटेप्स, कंप्यूटर आदि का उपयोग बहुत जरूरी है, जो इस बिल के माध्यम से पूरा हो सकेगा। कौशल विकास के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि वर्ष 2030 तक भारत विश्व का सबसे बड़ा कौशल क्षमता वाला देश बने। मैं समझता हूं कि वर्ष 2030 तक भारत इस मामले में विश्व का गुरू बन जाएगा।

          सभापति महोदय, आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं। मैं समझता हूं कि गांव में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि अगर हम एनआईटी और आईआईटी की बात करें तो गांव की राजकीय शिक्षा की हालत बहुत खराब है। आज उसकी स्थिति बहुत नाजुक है। प्राइमरी स्कूल्स और मिडिल स्कूल्स की स्थिति आपके सामने है। मैं समझता हूं कि अगर प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सही शिक्षा दी जाए तो बच्चे आगे जाकर इस देश का भविष्य बन सकते हैं। आजादी के बाद 70 वर्षों में से 60 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने देश में राज किया है।

16.00hours           मुझसे पहले के वक्ता ने कहा कि बिना पढ़े आठवीं तक के बच्चों को पास करना, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस अधिनियम के तहत बच्चों के पढ़ने, अच्छे इंस्टीटय़ूट में पढ़ने, पढ़-लिख कर उन्हें योग्य बनने और रोजगार प्राप्त करने पर ज्यादा बल दिया है ताकि वे अपना भविष्य सुधार सकें।

          आज ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में दो तरह की शिक्षा दी जा रही है। ग्रामीण शिक्षा बहुत अच्छी नहीं है, यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। प्राइवेट शिक्षा सरकारी शिक्षा से आगे निकल रही है। ग्रामीण शिक्षण संस्थान या राजकीय स्कूल के बच्चों के अंकों और प्राइवेट शिक्षण संस्थान के बच्चों के अंकों में दिन-रात का फर्क है।

          सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। अगर हम गांव के बच्चों की शिक्षा की मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो वे बच्चे हमेशा के लिए पिछड़ जायेंगे।

          सभापति महोदय, आज गांव के बच्चों के पास किताब नहीं है, गांव में शौचालय नहीं है, स्कूल में शौचालय नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है। मैं देश के प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शौचालय की व्यवस्था की है। शौचालय की व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने उसकी जो व्यवस्था की है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारी सरकार का जो विज़न है, वह देश को विकसित देश की श्रेणी में ले जाने का है। मैं समझता हूं कि विश्व गुरु कहलाने वाले भारत का तमाशा पूरा विश्व देखता था, लेकिन ढाई साल के अंदर पूरे विश्व में भारत ने अपना नाम रोशन किया है और पूरा विश्व भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हुआ है। इसका श्रेय देश के प्रधान मंत्री को दिया जाना चाहिए।

          महोदय, मैं ज्यादा समय न लेता हुआ सिर्फ तीन सुझाव सरकार को देना चाहता हूं। सरकार ने फ्लैगशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है। सरकार ने नेशनल सुपर कम्प्यूटिंग मिशन के तहत पूरे देश में 70 नेशनल सुपर कम्प्यूटिंग केंद्र खोलना प्रस्तावित किया है। अग्रणी संस्थानों एवं शोध संस्थानों में और अग्रणी क्षेत्रों में नेशनल सुपर कम्प्यूटिंग की सुविधाएं दी जा रही हैं,  जो 70 केंद्र खोले जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान में एक भी सैंटर नहीं खोला जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि राजस्थान में भी इसका सेंटर खोला जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी भी आपसे मिली थीं और आपसे आग्रह किया था। पूरे भारत में राजस्थान शिक्षण संस्थानों के हिसाब से पांचवे नम्बर पर है। राजस्थान प्रदेश भी शिक्षा में किसी दूसरे प्रदेश से कम नहीं है, इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि नेशनल सुपर कम्प्यूटिंग सैंटर राजस्थान को भी दिया जाए।

          आज के टेक्नीकल युग में सीनियर सैकेंडरी स्कूल में लैब्स खोलने के लिए राजस्थान सरकार ने नैनो स्टेटिव प्रोग्राम का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे वापस लौटा दिया है। मैं समझता हूं कि यदि यह प्रपोजल स्वीकृत हो जाए, तो राजस्थान शिक्षा में पांचवे स्थान पर है, वह और अच्छे ढंग से शिक्षा में प्रगति कर सकता है।

          मेरा तीसरा सुझाव सरकार को यह है कि एक बायोटेक्नोलॉजी फिनिशिंग स्कूल के लिए राजस्थान सरकार ने एक प्रोग्राम बना कर भारत सरकार के पास भेजा है, इस पॉलिसी के तहत राजस्थान सरकार ने 156 करोड़ रुपए केंद्रीय सहायता मांगी है। हम मॉडल कालेज बनाने जा रहे हैं। बच्चों को सही शिक्षा मिले और शिक्षा का स्तर आगे बढ़े और देश का भविष्य बच्चों पर टिका है, बच्चों को सही ढंग से शिक्षा मिले, इसके लिए राजस्थान सरकार ने प्रपोजल बनाकर केंद्र सरकार को भेजा है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसे भी स्वीकृत किया जाए।

          मैं मंत्री जी से एक आग्रह और करना चाहता हूं कि नेशनल इंस्टीटय़ूट केन्द्र के लिए हमारे पास एक हजार एकड़ के सैंट्रल फार्म श्रीगंगानगर में हैं, आपको तीन सौ एकड़ जमीन चाहिए, तो श्रीगंगानगर में अगर आप एक इंस्टीटय़ूट स्वीकृत कर दें, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इससे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा और आने वाली पीढ़ियां आपको हमेशा के लिए आपको याद करेंगे। मैं सरकार को इस विधेयक के लिए पुनः बधाई देना चाहूंगा और यही आग्रह करूंगा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, 2016 का विधेयक सरकार लाई है, मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

*SHRI SHER SINGH GHUBAYA (FEROZEPUR): I thank you Hon. Chairman Sir, for giving me the opportunity to speak on an important bill, “The National Institutes of Technology, Science, Education and Research (Second Amendment) Bill, 2016.”           Sir, for the progress of any country, development in the fields of technology, science, education and research is needed. Under the able guidance and leadership of Shri Modi, our country has grown in these fields by leaps and bounds. Many higher institutes of learning like IITs and IIMs have been set up in various states, including Punjab.

           However, sir, I would like to draw the attention of this august House and the Central Government towards the shortcoming and lacuna that are there as far as education of the poor and the downtrodden is concerned.

          Sir, I hail from the border district of Ferozepur. It shares approx 150 kms. long border with Pakistan. I have raised this matter earlier too. River Sutlej flows through this area and is a matter of concern during monsoons. Our area is very backward and no such institutes of higher learning are there in our area. The Hon. Minister had talked about ‘Skill Development” schemes. If it helps the children give vocational training, it will go a long way in providing employment to them.           Education must be made available to the poor and deprived sections of society. A large number of Scheduled Caste people reside in my constituency. 42.23% people of Ferozepur belong to this section of society. This is the second highest percentage of reserved category throughout India. The students of this area trail behind others as far as education is concerned. So, the need of the hour is to provide educational facilities to these children. The students are intelligent enough. They just need proper guidance and exposure to knowledge.

          Sir, a college in my area named M.R. College was set-up even before the time of India’s independence. 10 years ago, this private college was taken up and converted into a government college by the government. It falls in the Fazilka district. However, the post of Principal is lying vacant in this college for the past 10 years. Posts of lectures are also lying vacant in this college. Over 3000 students are enrolled in this college. The college buildings are in a dilapidated condition. So, I urge upon the Government to provide a package for proper maintenance of this college. The Central Government must come to the aid of this college. Opening up new institutions of higher learning is good but the existing schools and colleges should also be maintained properly. Specially, when the fate of children of deprived sections of society is at stake.

          Hon. Chairman Sir, thousands of students who have studied in technical education institutes have not been able to get employment. What is the reason for this development? So, employment avenues must be provided to these educated youth.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRI SHER SINGH GHUBAYA: Sir, this is an important matter. If the Government cannot provide employment to educated youth, there is no need to open institutes of learning. So, the Government ensure that employment opportunities are generated for our educated youth. It will stop the spate of suicides committed by unemployed educated youth. Hon. HRD Minister Sir, you have a great responsibility on your shoulders.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRI SHER SINGH GHUBAYA : Sir, scholarships are not being provided to the eligible students in various institutes for the last 3 years. The Government must ensure that this anomaly is removed at the earliest.

          Thank you.

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे इस महत्त्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

          मैं माननीय जावड़ेकर जी और उनके सहयोगियों को बधाई देता हूँ। आज वे एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण विधेयक लेकर आये हैं। लगभग समस्त सदन ने एक स्वर में उनको इसके लिए बधाई दी है। मुझे विश्वास है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि भारतवर्ष विश्वस्तर पर खड़ा होगा और हम गर्व के साथ कह सकेंगे कि साइंस एंड टैक्नोलॉजी में हम किसी से पीछे नहीं हैं। इस क्षेत्र में हमने आगे बढ़कर दिखाया है। ऐसा योग्य नेतृत्व हमको मिला है।

          महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। बहुत ही संक्षेप में अपनी बातों को कहकर, मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। आपने अपने संबोधन में कई बातें कही थीं। आपने अपने संबोधन में यह भी कहा था कि नये-नये केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किये गये, जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किये गये। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस कार्यकाल में जितने संस्थाओं की स्वीकृति हुई है, आप एक बार समीक्षा कर लें कि कितने विद्यालयों ने अपने क्षेत्र में काम शुरू कर दिया है। यहाँ से योजनाएं स्वीकृत होकर चली जाती हैं। उसके बाद राज्य सरकार के विवेकाधीन हो जाता है कि इसके लिए जमीन देंगे या नहीं देंगे और वह संस्था कभी स्थापित नहीं हो पाती है। मैं इन बातों के लिए उदाहरण भी दे सकता हूँ। कई जगहों पर आज तक दो वर्षों के अंतराल में भी इन संस्थाओं की शुरुआत नहीं हो पायी है।

          दूसरी बात, केन्द्रीय विद्यालय या जवाहर नवोदय विद्यालय की यह विशेषता है कि यहाँ बच्चों को पूर्ण विकास करने का अवसर मिलता है। बच्चे केवल क्लास रूम में बैठकर ही शिक्षा नहीं पाते हैं, बल्कि वहाँ पर छात्रावास भी होते हैं, गेम्स भी होते हैं, डिबेट भी होती है। इसलिए एक बार यह देखें कि ऐसे कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं, जिनमें छात्रावास की व्यवस्था नहीं है।

          महोदय, मैं इस बारे में आपका ध्यान चाहूँगा। मेरे संसदीय क्षेत्र में सरसावां केन्द्रीय विद्यालय है। लगभग सवा  सौ किलोमीटर में ऐसी कोई दूसरी संस्था नहीं है, जहाँ बच्चे प्रवेश पा सकें। सरसावां केन्द्रीय विद्यालय में छात्रावास की कोई सुविधा नहीं है। आप ध्यान करें कि जिस विद्यालय में छात्रावास की सुविधा न हो, सवा सौ किलोमीटर के भीतर ठहरने की कोई व्यवस्था न हो, यह एक छोटा-सा टाउन है, वहाँ पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं हो सकती है, इसलिए जहाँ पर छात्रावास नहीं बनाये जा सके हैं, वहाँ सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर, अपने संबोधन में यह आश्वासन देंगे कि वहाँ पर छात्रावास की व्यवस्था की जाएगी। मैं आपसे चाहता हूँ कि इस बारे में आप गंभीरता से विचार करें।

          आप जब भी समीक्षा करते हैं, तो कृपया नक्शा अपने सामने रख लें, क्योंकि भौगोलिक आधार भी हमारे पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जगह तो तमाम संस्थाएं केन्द्रीयकृत हो गयीं और दूसरी तरफ बहुत बड़ा भू-भाग उससे वंचित रह गया। उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। यदि हम इस प्रदेश की तुलना करें, तो यह पाँचवें नम्बर पर आता है।मान्यवर, पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के करोड़ों छात्र आज शिक्षा से केवल इसलिए वंचित हैं, क्योंकि वहाँ पर केवल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों की ही व्यवस्था है। ये कॉलेज फेक हैं एवं इनका कोई वजूद नहीं है। इन कॉलेजों में न प्रयोगशालाओं की व्यवस्था है और न ही उचित फैकल्टी है। इन कॉलेजों में बच्चों का आर्थिक शोषण कर के उन्हें प्रवेश दिया जाता है। बच्चों से बड़ी-बड़ी फीस वसूल की जाती है लेकिन वहाँ पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है।

          मान्यवर, जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूँ तो सैकड़ों बच्चे मुझसे इकट्ठे होकर मिलते हैं। वे मुझसे कहते हैं कि क्या वे केवल गेहूँ और गन्ने की खेती ही करते रहेंगे या उन्हें भी कभी दक्षिण या अन्य स्थानों की तरह पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वे बच्चे यह कहते हैं कि उन्हें भी एक ऐसी व्यवस्था मिलनी चाहिए जिसमें अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो और इन प्राइवेट कॉलेजों के शोषण से वे बच सकें। 

          मान्यवर, 10-15 साल पहले इन संस्थाओं में प्रवेश केवल इसलिए लिया जाता था, ताकि बच्चे की अच्छी जगह शादी हो जाए। यह कहा जाता था कि बच्चा इंजीनियरिंग या एम.बी.ए. की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन आज यह देखा जाता है कि इन संस्थाओं में पढ़ने वाले बच्चों को कहीं क्लास फोर की भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। इस वजह से आज इन संस्थाओं का आकर्षण समाप्त हो गया है। मैं चाहूँगा कि आप इस बात पर थोड़ा ध्यान दें।

          मान्यवर, आज पूरा पश्चिमी उत्तर-प्रदेश शिक्षा से पूर्णतः वंचित है। वहाँ कोई शिक्षा संस्था ऐसी नहीं है जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी की शिक्षा प्रदान करने की उचित व्यवस्था हो। मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करुँगा यदि आप इस ओर भी ध्यान देंगे। मैं उन तमाम विषयों पर नहीं बोलना चाहता हूँ, जिनके बारे में यहाँ पहले कहा जा चुका है। हालांकि, हमारे मनोज तिवारी जी ने यहाँ अपने गीत-संगीत के माध्यम से एक अच्छा माहौल बनाया। वे जिस दुनिया से आए हैं, उस दुनिया की हर जगह छाप छोड़ते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। यह बहुत गंभीर विषय है। हमें आपके नेतृत्व में पूर्ण विश्वास है। जब से आपके पास यह विभाग आया है, तब से लोगों में एक जागृति आई है। लोगों में यह विश्वास पैदा हुआ है कि अब काम होगा जिसके जरिए निश्चित रूप से उन्नति होगी। उसी विश्वास को लेकर मैं भी कह रहा हूँ कि हम कभी अमरीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया में जाकर गर्व के साथ यह कह सकें कि हमारे भारतवर्ष की संस्थाएँ वहाँ की संस्थाओं से नीचे नहीं बल्कि ऊपर हैं।

          मान्यवर, आज हमारे यहाँ के बच्चे लाखों की संख्या में देश से बाहर जा रहे हैं। आप चाहे किसी भी ऐंंबेसी में चले जाइए, आप देखेंगे कि वहाँ वीजा प्राप्त करने के लिए लाइनें लगी रहती हैं। आप चाहे यू.एस.ए. या यू.के. की ऐंंबेसी में जाएँ, वहाँ वीजा प्राप्त करने के लिए बच्चों की लाइन लगी हुई है। ये बच्चे विदेशों में पढ़ाई करने के लिए और वहाँ जाने के लिए लाखों रुपये की व्यवस्था करते हैं। क्या वह दिन कभी आएगा जब यूरोप, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कोरिया के छात्र यह कहेंगे कि उन्हें पढ़ाई के लिए भारत जाना है। क्या वे कभी यह कहेंगे कि भारत में अर्थमेटिक, साइंस और टेक्नोलॉजी और प्रयोगशालाओं की बहुत अच्छी व्यवस्था है।

          मान्यवर, एक विषय जिसके ऊपर सही बल दिया गया है, वह विषय रिसर्च का है। आज हमारे बच्चे डिग्रियाँ लेने तक ही सीमित रह गए हैं। वे बी.एस.सी, एम.एस.सी. आदि की डिग्रियाँ लेते हैं। आपने इस विषय को सही पकड़ा है। हमें यह देखना चाहिए कि केमेस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में कितने बच्चों ने शाईन किया और इन क्षेत्रों में रिसर्च करने के बाद उन्होंने क्या-क्या उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। यह एक बहुत ही सराहनीय सोच और कदम है। आपने नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों के संबंध में जो बेसिक चीज बताई थी, आप कृपया निश्चित रुप से उसकी समीक्षा करें। आप यह देखें कि वहाँ तीन साल के बाद भी पढ़ाई क्यों शुरू नहीं हुई है। इन संस्थाओं को पैसा स्वीकृत हुए दो साल का समय हो गया है, लेकिन अब तक उनमें पढ़ाई नहीं शुरू हुई है। यदि पढ़ाई शुरू नही होगी, तो यह पैसे तो बेकार ही चले जाएंगे।

16.19 hours                        (Dr. Ratna De (Nag) in the Chair)           महोदया,आज निजी क्षेत्र की कई संस्थाओं को मान्यता मिली हुई है। आप यह देखें कि इन संस्थाओं को मान्यता देने के लिए क्या मानक हैं। मैं आज इस सदन में बहुत कष्ट के साथ कहता हूँ कि मान्यता देने के लिए न जाने कितने पैसे उन संस्थाओं से वसूल किए जाते हैं। इसके बाद छात्रों से पैसे वसूल किए जाते हैं। इन छात्रों का भविष्य आज अंधकार में है। क्या हमारी यह जिम्मेदारी नहीं है कि हम इन छात्रों का शोषण न होने दें और उनके आगे के भविष्य को अंधकारमय होने से रोकें? ये संस्थाएं पैसे देकर मान्यताएँ प्राप्त करती हैं। इन संस्थाओं को मान्यता देने वाली संस्था को भी आप कभी देखिए। आप यह देखिए कि क्या उस संस्था ने कभी विजिट किया था। आज ये सारे विजिट प्रायोजित हैं। चाहे उनके कार्यालय दिल्ली में हों या कहीं और हों, सारी बातें वहीं बैठकर तय हो जाती हैं कि किस संस्था को कितने पैसे लेकर मान्यता दी जानी है।  इस प्रकार से हमारी शिक्षा व्यवस्था का पूर्णतः व्यवसायीकरण हो गया है। हम जिस शिक्षा स्तर की उम्मीद करते थे कि शिक्षा संस्थाओं का एक स्तर होगा, बच्चे पढ़ेंगे, आकर्षण होगा और बच्चे भी कभी साइंस के क्षेत्र में, कभी मैथ्स के क्षेत्र में आगे बढ़कर दिखाएंगे। कभी वे भी नोबेल प्राइज़ के लिए पात्र होंगे।

          आज हमें क्या इस बात का कष्ट नहीं होता है कि साइंस से लेकर मैथ्स का विषय हो या कोई अन्य विषय हो, किसी भी क्षेत्र में पिछले इतने लम्बे समय से आज भारत के किसी भी व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ तक पहुंचने में सफलता नहीं मिली। जिसका कारण यही है, क्योंकि हमारी संस्थाओं में कमी रही, हमारी सोच में कमी रही, हमारी व्यवस्था में कमी रही। आज उनको पूरा करने का दायित्व आपके ऊपर है। आपके कंधों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप अपने टीम वर्क के साथ उस बोझ को भी उठा पाएंगे और संस्थाओं को आगे बढ़ा पाएंगे। मैं और समय नहीं लेना चाहता। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो विषय रखा है, खासतौर से सरसावा का विषय रखा है, जहां पर छात्रावास की व्यवस्था नहीं है, वहां पर आप छात्रावास का निर्माण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कराएंगे। धन्यवाद।

SHRI RAHUL SHEWALE (MUMBAI SOUTH CENTRAL):  Thank you hon. Chairperson for giving me an opportunity to speak on the National Institutes of Technology, Science Education and Research Second (Amendment) Bill, 2016. I and my Party Shiv Sena support this Bill.

          The National Institute of Technology has a total of 30 colleges in India of which only one is in Nagpur and there is not a single one in Mumbai. Insitutes funded by the Central Government in Mumbai are as follows: Central Fisheries of India, Centre for Excellence in Basic Science, Indian Institute of Architects, Indian Institute of Technology (IIT), Indira Gandhi Institute of Development, International Institute for Population Sciences, National Institute of Construction Management and Research, National Institute of Fashion Technology, National Institute of Industrial Engineering, National Institute of Maha e-Learning and Dignity Skill Development, National Institute of Oceanography, Tata Institute of Fundamental Research and Tata Institute of Social Sciences. Out of approximately 190 institutes funded by the Central Government, Mumbai has only 13 Institutes, which comes to not even ten per cent. The requirement of Mumbai is 25 per cent. Mumbai is paying the maximum tax to the Central Government as it is the financial capital of India.

          I would like to draw your kind attention towards two important issues of Mumbai. The first one is about the relocation of Mumbai National Law University at the CETTM Campus of MTNL at Powai, Mumbai as a temporary arrangement till the campus is properly established at land No. 115/A at Gorai, District Borivli, Mumbai. In this connection, I have to submit that the team of higher officers of the University led by the Vice Chancellor of the Law University visited the CETTM Campus, Powai and found the campus suitable for the temporary relocation of Law University there. The aforesaid premises would be required by 1st April, 2017 for next three years and extended up to five years. I would request the HRD Minister, through you, to instruct the concerned authorities of the MTNL, Mumbai to allot the CETTM campus for relocation of Mumbai National Law University as per their requirement.

          The second issue is about the SNDT Women’s University in Thackersey Road, Mumbai regarding a proposal for granting the status of the Central University by the Central Government to the SNDT Women’s University. The representation is self-explanatory. Now, the University is celebrating its centennial year during 2016.

          Established in 1916, the SNDT Women’s University is the oldest and the largest Women’s University in the country. The University was founded by the Bharat Ratna Maharshi Dhondo Keshav Karve, a forward looking reformer who worked fearlessly for the upliftment of women in Western India. The University has grown from five students enrolled in 1916 to 60,000 students enrolled with us today. It received the statutory status in 1951 and as such is recognized under section 2(f) and 12(b) of the UGC Act. Accredited as A grade by NAAC, this University already has a national presence. Today, the University offers over 200 full-fledged programmes ranging from under-graduate to Ph.D.  They are keen to make their students skilful to meet the challenges of 21st century and have entered into an arrangement with NASSCOM. Central University status will strengthen SNDT Women’s University’s position to serve the wider community of women beyond the State of Maharashtra and across the nation. I would request the hon. Minister of Human Resource Development to consider granting of Central University status to SNDT University and look into the Law University issue and the National Institute of Technology in Mumbai.

          Thank you.

SHRI SIRAJUDDIN AJMAL (BARPETA): Thank you very much, Madam Chairman, for giving me this opportunity to speak on the National Institutes of Technology, Science Education and Research (Second Amendment) Bill, 2016.

          It is a fact that technical and science education is the key for success. The countries that have concentrated on science and technology are topping the world. I appreciate hon. HRD Minister for bringing this Bill to declare the Indian Institute of Science Education and Research, Tirupati, Andhra Pradesh, and the Indian Institute of Science Education and Research, Berhampur, Odisha as institutions of national importance. It is a very commendable effort by the Minister. At least the North-East has started getting from Odisha and I am very hopeful it will go right up to Assam. With a dynamic Minister like Mr. Javadekar heading the Department, we are very much hopeful that Assam will get something very soon.

          It is an acceptable fact that Indians have the capability and the capacity and talent to rule the world of science and technology. I am saying this with proof. Today a large number of Indians are either COOs or CEOs in international companies. The list is of course very long but I will just mention a few of them. Sundar Pichai is the CEO of Google, Satya Nadella is the CEO of Microsoft, Shantanu Narayen is the CEO of Adobe, Fransisco D’Souza is the CEO of Cognizant, Rajiv Suri is the CEO of Nokia, and there are many more such examples. In fact I believe that given the proper opportunities in India, our scientists will excel anywhere in the world and will go a very long way in making India the number one country in the world as far as information technology or science is concerned.

          While the world is using the talents of Indians for their purposes but why do we fail to provide them opportunities and to utilize their talents here for our purpose, it is very difficult to understand. Madam, it is time to concentrate on higher education and provide opportunities to our youths to go ahead in the field of science and technology. We have to establish more institutions of higher education in the country, especially in rural areas like the North-East of India. We need to establish more IITs and NITs in the country.

Assam is one of the most backward States as far as education is concerned. One of the main reasons is lack of institutions of higher education and science and technology. Of course I am saying this at the cost of repetition as other Members must have also said this. We run dozens of educational institutions in Assam and we know youths are looking for opportunities for higher education. In fact they are going all around India just to get higher education and not everyone can afford them. So, many students end their journey of education because they are not able to afford the high cost of education outside Assam.

I would request the hon. Minister to initiate action for establishment of more NITs and IITs and educational institutions for technical and higher education. Simultaneously we need to provide the required facilities to those NITs that are already available. We have got one NIT in Silchar and they have got some requirements which I would bring to the notice of the hon. Minister. E-connectivity there needs to be addressed for better performance. NIT has robust fibre optic and wireless networks. It has to act as a resource centre for the NITs in the North-East for early resolution of the problem. They need technical assistance. I am talking about NIT Silchar. An NIT cloud storage of academic material should be established at NIT Silchar. Tele-medicine project and other projects should be implemented so that the faculties get social recognition. Although the management of NIT, Silchar tries its best to woo the teaching talent but due to the faraway location of the institution, they are unable to do so.

          I would like to end my speech with the request for establishment of more NITs and IITs in Assam.  Of course, they should be established in other parts of northeast India also.  But since I am from Assam, I am pitching for my State.  I know the hon. Minister very well; we are both from Maharashtra.  I am hopeful that Shri Javadekar will consider Assam.  Of course, I was born in Assam.  So, I would request him to look into this at the earliest.  The people of Assam will be highly grateful to him.

   

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Hon. Chairperson, I am very happy that so many speakers have spoken their minds and have given valuable suggestions.  Kumari Sushmita Dev, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank, Shri Mahto, Shri Prabhash Kumar Singh, Shri M. Srinivas Rao, Shri P.K. Biju, Shri Manoj Tiwari, Shri Kaushalendra Kumar, Shri N.K. Premachandran, Shri Nihal Chand, Shri Sher Singh Ghubaya, Shri Hukum Singh, Shri Sirajuddin Ajmal etc. have contributed immensely to the discussion on this National Institutes of Technology, Science Education and Research (Second Amendment) Bill, 2016.

         

16.32 hours                         (Shri Pralhad Joshi in the Chair)           Hon. Members have raised a number of issues.  Some of them are local issues.  On local issues, I will inform the hon. Members in writing about the status and what we are doing.  But there are bigger issues also.  The main issue is the quality of education and that is very important कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। मानो सब ज़गह एक गुणोत्सव हों। उसके लिए चार इनिशिएटिव्स बने हैं। मैं केवल अभी उनका उल्लेख करूंगा।

          पहला इनिशिएटिव ‘हायर एज़ुकेशन फाइनैंस एजेंसी’ है। इस बजट में उसे 250 करोड़ रुपये दिए हैं। कुल मिलाकर उसके लिए दो हजार करोड़ रुपये का बजटरी सपोर्ट आएगा और दो हजार करोड़ रुपये के बजटरी सपोर्ट से ‘हायर एज़ुकेशन फाइनैंस एजेंसी’ अब ऑपरेशनल हो गयी है। केनरा बैंक उसकी एजेंसी बन गयी है और वह डैट इंस्ट्रूमेंट्स से, बाज़ार से पैसा खड़ा करेगी और आने वाले तीन सालों में बीस हजार करोड़ रुपए उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगाने की योजना है। यह योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है कि इससे मूलतः रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बढ़ेगा। यूनिवर्सिटी में केवल बाग-बगीचे बने, इसके लिए नहीं है, बल्कि वहां रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े और स्टूडेंट्स फैसिलिटीज़ बढ़े, एकैडिमीज़ फैसिलिटीज़ बढ़े, उसके लिए इस पैसे का उपयोग होगा, ताकि जो काम दस सालों के बजट में आएगा, वह तीन सालों में कैसे पूरा हो, इसके लिए इसमें प्राथमिकता दी गयी है।

          दूसरा इनिशिएटिव है - ‘जी.आई.ए.एन. (ज्ञान)।’ बहुत से माननीय सदस्यों ने वर्ल्ड रैंकिंग की बात की है। मैं उस पर आऊंगा। ‘ज्ञान’ एक योजना है, जिसके तहत आज अच्छे-अच्छे विदेशी अध्यापक-प्राध्यापक यहां आकर तीन सप्ताह रह कर एक कोर्स पूरा करते हैं। पिछले साल लगभग 200 ऐसे प्राध्यापक आए और इस साल करीब 600 आने वाले हैं। Exchange of professors, exchange of academics also helps in improving our ranking all over the world because the perception about Indian institutes improves as they have first-hand experience. इससे हमारे भी तीन फाएदे होते हैं। छात्रों को एक नई शिक्षा, नए तरीके की शिक्षा, दुनिया भर में जो रेलेवेंट शिक्षा है, वह उन्हें मिल रही है। उसके कोर्सेज उन्हें मिल रहे हैं और उसका क्रेडिट भी मिल रहा है। So, they are very enthusiastically participating.

          तीसरा इनिशिएटिव है - ‘उच्चतर आविष्कार योजना।’ आज तक यह था कि शोध करने वाले संस्थान और इंडस्ट्री, ये दोनों अलग-अलग थे। अब हमने इन दोनों को जोड़ दिया है। ‘उच्चतर आविष्कार योजना’ में आई.आई.टी. के कैम्पस के लिए इंडस्ट्री के लोगों ने 200 से ज्यादा अपनी डिमांड्स दी हैं कि हमें इस प्रयोग की जरूरत है, इस शोध की जरूरत है। इस शोध के लिए आई.आई.टी. और बाकी संस्थानों जैसे ‘आई.आई.एस.ई.आर. (आइसर)’ के प्रोफेसर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स की टीम बनी है। वह टीम मिल कर काम करती है। काम करके शोध होगा। उसके लिए इंडस्ट्री पैसे दे रही है। यह एक नई पहल है। पहली दफ़ा हम इंडस्ट्रीज़ और एकैडमिशियंस को हम इकट्ठा ला रहे हैं।

          एक और सुविधा है। आई.आई.टी. में होस्टल रूम्स से स्टार्ट-अप शुरू करने की हमने परमिशन दी है। उसका परिणाम यह हुआ है कि आज छात्रों ने अपने होस्टल रूम्स के एड्रेस देकर 400 से ज्यादा स्टार्ट-अप्स शुरू किए हैं, यह कहने में मुझे बहुत आनंद है।       अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनसे रिसर्च और रिनोवेशन बढ़ता है। देश तरक्की कब करता है? देश तब तरक्की करता है, जब शोध होता है। यह पहले नहीं था, अब आया है और इसमें नए‑नए सुधार होते हैं, फिर इसका वैल्यू एडिशन होता है, तब देश की संपत्ति बढ़ती है। इस प्रकार देश की संपत्ति बढ़ती है। इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र में शोध की नितांत जरूरत है। हमारे भारत में प्रतिभा है, जैसा कि किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है कि ब्रेन ड्रेन की समस्या है। हमारे अच्छे‑अच्छे छात्र विदेशों में जाकर शोध करते हैं और उनको पेटेंट भी वहीं मिलता है, फिर वे लोग वहीं कंपनी में काम करते हैं। वहां पर कंपनी मालामाल होती है और हम लोग देखते रहते हैं। हमने एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, वे इस देश में ही रहेंगे। अच्छे संस्थान में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अच्छे लैब्स होंगे, उनमें जो बेस्ट पाँच सौ छात्र होंगे, उनको हम पीएम स्कॉलरशिप देंगे, जिसमें 75 हजार रूपये महीने की स्कॉलरशिप होगी। इसके आधार पर उनको यहीं रहने का एक अवसर मिलेगा, शिक्षा का भी अवसर मिलेगा और अच्छी गाइडेंस मिलेगी। इस क्षेत्र में  विदेश की बहुत बड़ी नामी संस्थान या कोई रिसर्च लैब है, तो वहां भी ये लोग पाँच साल के कार्यकाल में छह महीने जाकर अध्ययन करेंगे। हम छात्रों को यह फैसिलिटी भी देंगे।

          हमने एक ग्लोबल रिसर्च इंटरएक्टिव नेटवर्क (ग्रीन) का इनिशिएटिव लिया है। इससे ब्रेन गेन होगा और ब्रेन ड्रेन रूकेगा। भारत की प्रतिभा भारत के काम आएगी। मुझे यह विश्वास है कि यह एक नई पहल है और इसका अच्छा परिणाम मिलेगा।कुमारी सुष्मिता देव जी ने एक बहुत इर्म्पोटेंट मुद्दा इंजीनियरिंग कॉलेज के रिफार्म का उठाया था, जिसमें ए.आई.सी.टी. कमेटी का भी उल्लेख किया गया है। यह सही है कि आज इंजीनियरिंग कॉलेज सभी जगह फैल गए हैं। ज्यादातर छात्र सोचते हैं कि हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, उनके लिए ये दो ही चीजें हैं। मैं कहता हूं कि दुनिया में इतिहास का भी अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है, ज्योग्रॉफी का अध्ययन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जगह‑जगह जाता हूं और पूछता हूं कि कौन टीचर बनना चाहता है। यदि कोई टीचर नहीं बनेगा तो आगे कौन पढ़ाएगा, इसलिए टीचर भी बनना चाहिए। सभी प्रकार के व्यवसायों में अच्छे लोगों की जरूरत है और वह चाहिए। आज इंजीनियरिंग एक फैशन बन गया है, लोग वहां पर गए, फिर ऐसे ही संस्थानों से निकले, कुछ बहुत ही खराब थे। आज अन‑एम्पलाएब्ल इंजीनियर्स के पास सर्टिफिकेट तो है, लेकिन एम्पलाएमेंट नहीं है, क्योंकि वे एम्पलाएब्ल नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता है। अब इसका क्या उपाय है, इसके तीन उपाय हैं। एक मार्केट फोर्सेस ने किया, पिछले तीन साल में इस तरह के 400 खराब इंजीनियरिंग कॉलेजेज़ को छात्रों ने ही बंद कर दिया। अगर इन 400 कॉलेजों को सरकार बंद करती तो इसके लिए हो‑हल्ला मचता कि आपने यह क्या कर दिया। इसको बंद नहीं करना चाहिए, यह अच्छा था, वह अच्छा था। लेकिन छात्रों ने वेबसाइट पर जाकर संस्थान का प्लेसमेंट देखते है, यह इंटरनेट से एम्पावर्ड है। इसके आधार पर ही वे एडमिशन लेने का निर्णय करते हैं। Now, the message from the students is clear: “If good will persist, good will flourish; and bad will perish.”   जो बुरा है, वह सिस्टम से बाहर जाएगा और जो अच्छा है, वह फूलेगा, फलेगा और आगे बढ़ेगा। यह एक मार्केट फोर्स है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे? जैसा कि ए.आई.सी.टी. ने रिपोर्ट दिया, हम लोग इंजीनियरिंग एजुकेशन का पूरा रिफार्म कर रहे हैं।

          हमारेमाननीय सभापति डॉ. एम.तम्बिदुरई जी जो कह रहे थे, वह सही था कि सिलेबस का रिफार्म ही नहीं होता है। जो ऑटोनोमस कॉलेज है, वह प्रत्येक दो साल में सिलेबस रिफार्म करते हैं, रिलिवेन्ट करते हैं और जो पुरानी यूनिवर्सिटिज़ हैं, जो पुराने कॉलेजेज़ हैं, अगर वहां दस‑दस साल तक सिलेबस ही चेंज नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। यह तो अद्यतन चीज होती है और इसके लिए इंजीनियरिंग एजुकेशन का एक पूरा रिफार्म का नक्शा हम बनाएंगे और जैसे ही फाइनल होगा, हम आप सब को इसके बारे में बताएंगे। हमें आपकी भी सुझाव उसमें चाहिए।

          एन.आई.टी की वैकेंसी के लिए कुमारी सुष्मिता देव जी पिछली बार खूब लड़ी। मैंने भी उनका साथ दिया था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में नहीं बताया। इस साल मैं बताना चाहता हूं कि उसके बाद हमने एक कमेटी  तैयार की थी। जब आपने बताया, तो a Committee was constituted under the Chairpersonship of P.P. Chakraborty, Director, IIT Kharagpur to suggest measures to minimise vacant seats in IITs, NITs and other Central institutes. The Committee has submitted its recommendations.  What are the suggestions?  They are, early beginning of counselling, more rounds and removal of unattractive courses. कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, जो आब्सलीट हो गए हैं, लोग एडमीशन नहीं ले रहे हैं। कोर्सेज में वैकेंसीज हैं, लेकिन उन कोर्सेज में कोई जाना नहीं चाहता है। हम क्यों ऐसे कोर्सेज रखेंगे। हम उनको बाहर करेंगे और नये कोर्सेज रेलेवेंट किए हैं। एक पूरा वर्ष इसके रिफार्म में हमने लगाया है। इस साल मैं आश्वस्त कर सकता हूं और मुझे यकीन है कि इस साल एनआईटी की वैकेंसी नहीं रहेगी, हर सीट भरी जाएगी, इसके लिए आखिर तक सारा प्रयास होगा और हम इसे करेंगे।

          कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में माननीय सदस्य ने बात कही। जो आईआईटीज हैं, मान लीजिए आईआईटी गुवाहाटी है, तो हमने उन सबको कहा, अच्छे इंस्टीटय़ूट्स को, जो आसपास की यूनिवर्सिटीज हैं या दूसरे जो कॉलेजेज हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, उनके अध्यापकों, प्राध्यापकों और छात्रों के साथ उनके प्रोग्राम्स होने चाहिए, ताकि एक लेवल ऑफ एजुकेशन इन दैट रीजन ग्रोज़, यह करने की जरूरत है, इसलिए कैपेसिटी बिल्डिंग का भी एक मुद्दा है।

          ग्लोबल रैंकिंग की बात हम बहुत बार करते हैं और हमें दुःख होता है कि हमारा रैंकिंग में कहीं नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि ग्लोबल रैंकिंग के लिए हमने अध्ययन किया है। कुछ ग्लोबल रैंकिंग में परसेप्शन का भी मसला बहुत महत्वपूर्ण बनता है। हमारी एनआरआई कम्युनिटी और तीन करोड़ लगभग इंडियन डायस्पोरा है। उनमें से बहुत से लोग एजुकेशन में काम करते हैं। उनको भी हमारे इंस्टीटय़ूट की सही जानकारी हो और उसका भी परसेप्शन ठीक तरह से रेफलेक्ट हो और प्रत्यक्ष इंस्टीटय़ूट की क्वालिटी अच्छी हो, इसके लिए भी प्रयास करेंगे। ग्लोबल रैंकिंग में मुझे अच्छा लगा कि पचास स्माल यूनिवर्सिटीज का, जो अभी फर्स्ट टॉप 10 स्माल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आई, उसमें भारत के बैंगलुरु के इंडियन इंस्टीटय़ूट ऑफ साइंसेज को पहले 10 में 8वां नंबर मिला है। हम पहली 8वीं यूनिवर्सिटी हैं। यह एक अच्छी शुरूआत है, लेकिन इससे और भी आगे बढ़ना है। हमारी रैकिंग कैसे बढ़ेगी, तो जब क्वालिटी में सुधार होता है, तभी रैंकिंग बढ़ती है। क्वालिटी में सुधार इन सारे एजुकेशनल रिफार्म्स का मूल मुद्दा रहेगा।

          एक माननीय सदस्य ने कहा, जो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था। शायद महतो जी ने बताया कि एग्जिट एगजामिनेशन भी लीजिए। इंजीनियरिंग की डिग्री तो लेते हैं, लेकिन बाद में नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि अनेक जगह एक दर्जे की परीक्षा नहीं होती है। एग्जिट एग्जाम का एक सुझाव है। अभी उसके बारे में हमने कोई निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि उसमें यूनिवर्सिटी भी एग्जाम करेगी, फिर हर एक की एग्जिट एग्जामिनेशन होगी, तो कैसे चलेगा। इसलिए उस पर हम विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं किया है।

          वर्ल्ड क्लास इंस्टीटय़ूट्स, वर्ल्ड क्लास कहने से वर्ल्ड क्लास नहीं होते हैं। इसलिए हम उनको शुरू में इंस्टीटय़ूट्स ऑफ नेशनल एमिनेन्स कहेंगे, 10 पब्लिक सैक्टर में, 10 प्राइवेट सैक्टर में, लेकिन उसका ध्येय होगा कि वर्ल्ड क्लास इंस्टीटय़ूट्स उनमें से तैयार हों। वर्ल्ड क्लास इंस्टीटय़ूट एक दिन में, एक साल में नहीं बनते हैं। इसके लिए 10-20 साल मेहनत करनी पड़ती है। हम उनसे 20-25 साल का रोड मैप मांग रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग अच्छे इंस्टीटय़ूट्स हैं, वे भी आ सकते हैं, कुछ नये भी आ सकते हैं, पब्लिक भी आ सकते हैं। पब्लिक इंस्टीटय़ूट्स में हम खूब पैसा डालेंगे, प्राइवेट इंस्टीटय़ूट्स में प्राइवेट वाले पैसा डालेंगे। उसमें ऑटोनामी भी रहेगी और उसमें प्रयोग करने का अवसर रहेगा। भारत का नाम तभी रोशन होगा, जब इसी ध्येय से लोग काम करेंगे और अच्छे इंस्टीटय़ूट्स ऑफ नेशनल एमिनेन्स तैयार करेंगे।

          एक मुद्दा वैकेंसीज का आया। अनेक विश्वविद्यालयों में वैकेंसीज हैं, यह सत्य है। वैकेंसीज भरने के लिए हमने 24 बाई 7 प्रक्रिया चलाई है। 24 बाई 7, मतलब रोलिंग एडवरटाइजमेंट्स, वे कभी बंद नहीं होंगे। वे विश्वविद्यालय की वेबसाइट्स पर भी रहेंगे और अब हम उसको यूजीसी की वेबसाइट पर भी जोड़ रहे हैं और एआईसीटीई की वेबसाइट पर भी जोड़ रहे हैं। किसी भी वेबसाइट पर जाओ, कहां-कहां पर पद खाली हैं, वह कंटीन्युअस स्क्रीन में आता रहेगा और अब कभी भी एक तरह से वाक-इन इंटरव्यू की स्थिति आ जाएगी। आप कभी भी एप्लीकेशन करिए, आपका इंटरव्यू होगा।

          मैंने आईआईटी और बाकी संस्थानों को कहा है कि विदेश में भी चाहिए। भारतीय छात्र जो अच्छा शोध करते हैं, उनको भारत वापस लाना है।   लेकिन वहां जाकर उनका इंटरव्यू लीजिए, उन्हें बताइए कि यहां की हालत बदली है, यहां आपको फ्रीडम मिलेगी, यहां आपको रिसर्च का अवसर मिलेगा, अच्छा पढ़ाने का आनंद आएगा, घर में रहने का भी आनंद आएगा, उससे ज्यादा आपको फ्लैक्सिबिलिटी मिलेगी, आप बाकी काम भी कर सकते हैं।  वहां के हमारे प्रतिभाशाली छात्र जो अदरवाइज़ बाहर के देशों में नौकरी ढूंढते हैं, उनके लिए भी प्रयास करें। मुझे खुशी है कि आईआईटी में बड़ी संख्या में अध्यापक आने लगे हैं। The best of the best brains to be brought in either for employment or for research. यह हमारा ध्येय है और उसमें ला रहे हैं।...(व्यवधान)

          वेकैंसीज़ का दूसरा पहलू भी है। श्री बिजू ने रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया। वे हमेशा उठाते थे और हम दोनों मिलकर एचआरडी में लड़ते भी थे।...(व्यवधान) I am coming to that....(व्यवधान) जेएनयू प्रमुख संस्थान है, लेकिन वहां सालों से शिडयूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स के सैंकड़ों पद भरे ही नहीं थे। फिजिकली हैंडिकैप्ड जिन्हें हम अभी दिव्यांग कहते हैं, जो रिजर्वेशन मिला है, उनके पद भरे ही नहीं थे। अच्छे छात्र हैं, अच्छे लोग हैं, प्रोफैसर बनने लायक हैं, लेकिन जेएनयू जैसे संस्थान में पद नहीं भरा था। अब हमने यह प्रोग्राम लिया है और मुझे खुशी है कि सौ से ज्यादा शिडयूल्ड कास्ट्स, शिडयूल्ड ट्राइब्स प्रोफैसर जल्दी ही जेएनयू में ज्वाइन होंगे। दिव्यांगों की संख्या 25 है। वह प्रोविजन भी होगा।

          आपने एक मुद्दा सुसाइड का उठाया जो महत्वपूर्ण है।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आपने एक स्टार्ड प्रश्न का रिप्लाई देते समय वेकैंसीज की पूरी लिस्ट दी। जेएनयू को छोड़िए, आपकी सैंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में किसी-किसी जगह 50 प्रतिशत भी नहीं है। सैंकड़ों वेकैंसीज़ हैं। इसलिए आप आइसोलेट मत कीजिए। मुझे मालूम है, जेएनयू के बारे में क्यों बोल रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर : मैं इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं। एक यूनिवर्सिटी को अलग से नहीं दिखा रहा हूं। जेएनयू को अभी राष्ट्रपति जी के हाथों टॉप यूनिवर्सिटी का पुरुस्कार मिला है। मैंने एक टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में बताया और सैंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में भी बता रहा हूं। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। विजिटर ने ऐवार्ड दिया है। मैंने उस दिन भाषण में कहा। जेएनयू को विजिटर का टॉप यूनिवर्सिटी के नाम से जो ऐवार्ड मिला है, वहां जो अच्छा रिसर्च हुआ है, अच्छा काम हुआ है, उसके लिए मिला है, उन्होंने अफजल के बारे में नारे लगाए, उसके लिए नहीं मिला है, यह समझना चाहिए।...(व्यवधान) जेएनयू को जो पुरुस्कार मिला है, वह कुलपति को पूरे एक दिन, रात बंधक बनाए रखने के लिए नहीं मिला है, वहां जो अच्छा काम हुआ है, जिसकी न्यूज नहीं आती है, उसके लिए मिला है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No cross talking please. Please sit down.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: No cross talking. Nothing will go on record.

…(Interruptions)…* श्री प्रकाश जावड़ेकर :  खड़गे साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि मैंने परसों जवाब देते समय कहा कि सैंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बहुत वेकैंसीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज की वेकैंसीज़ हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी हैं। हम तीन प्रकार के प्रयास कर रहे हैं - पहला, टीचरशिप को प्रोत्साहन देने वाला वातावरण तैयार करें। मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि यह भी सबकी शिक्षा होती है। जब मैं सदन में बैठता हूं तो आप सबसे रोज कुछ सीखता हूं, क्योंकि हर कोई नया अनुभव देता है। मैंने अनेक औद्योगिक घरानों में देखा कि वहां अपने उद्योग के प्रति एक लगन पैदा हो, वह उद्योग में काम करता रहे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी पूरी फैमिली में अलग व्यवस्था रहती है कि फैमिली के लोग फैमिली का व्यवसाय करते रहें, उसमें उसकी रूचि बनी रहे, इसके लिए प्रयास करते हैं। वैसे टीचर बनने के लिए भी रूचि पैदा करनी है, टीचर बनने के लिए टीचरशिप का एक मंत्र जगाना है। इसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही सैंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को भी कहा है कि सभी सैंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिलकर विदेश से भी एनआरआई के साथ, हमारे जो छात्र वहां रिसर्च कर रहे हैं, उनसे अभी से सम्पर्क रखिए। उनसे संपर्क रख कर उनको वापस लाने का प्रयास करें। देश में कैपेसिटी बढ़े और प्रोफेसर आएं। मैं जहां भी जाता हूं आनंद आता है। अभी आई.आई.टी. दिल्ली में गया था, 200 में से 80 छात्रों ने कहा कि मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे अच्छा लगा। हमने कहा कि यह सही मसला है, इसी तरह से करना चाहिए, हम किसी को सिंगल आऊट नहीं कर रहे हैं, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर को बुलाना और कम पैसे देकर केवल यूज करना, यह करेक्ट नहीं है, परमानेंट पद भरना चाहिए, तभी शिक्षा सार्थक होगी। यही हमारा विश्वास है।  

          सुसाइड का महत्पूर्ण मुद्दा उठाया गया। किसी एक छात्र की भी कैम्पस में सुसाइड होता है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए मैं मानता हूं कि जो कमेटी की रिपोर्ट आई उसमें हमने छह कदम और जोड़े हैं। वहां इंडक्शन कोर्स अच्छा होना चाहिए, स्ट्राँग होना चाहिए, बी.एच.यू. में तीन सप्ताह का एक इंडक्शन  चलता है ताकि देहात से और विभिन्न सांस्कृतिक परिपाटी से आए लोग घुलमिल जाएं, कॉलेज को सही तरीके से समझे, यूनिवर्सिटी को समझें, इसके लिए अच्छा इंडक्शन कोर्स होना जरूरी है। लोकल परेंट भी होना जरूरी है। मैं जब कॉलेज में था, तब फार्म में भरना पड़ता था, अगर कोई स्टुडेंट बाहर से आया है तो लोकल परेंट कौन है, आपका संबंधी कौन है? लोकल गार्डियन की कल्पना थी।

          मैंने सभी यूनिवर्सिटी को लिखा है कि इसे फिर से शुरू करें, क्योंकि कोई धागा होना चाहिए, कोई उसके साथ मिलने वाला होना चाहिए, काउन्सलर्स रखो, काउन्सलर्स के पास जाने के लिए माहौल तैयार करो, अगर किसी को डिप्रेशन लगता है, He must go.  क्योंकि आज भी साइंटिफिक स्टडी में आया है कि कभी - कभी एक ट्रेंड होता है, मन की एक अवस्था आती है।

          हम कल मेन्टल हेल्थ बिल की चर्चा कर रहे थे, यह मद्दा सामने आया था। 12 तरह के स्टेज हैं, आप सभी को भेजूंगा, यूनिवर्सिटी को हमने सर्कुलर भेजा है, उसकी एक कॉपी आपको भी दूंगा, सभी कॉलेजेज में यह व्यवस्था कारगर हो, किसी भी कैम्पस में आत्महत्या न हो, यही हम सभी का प्रयास होना चाहिए, यही मेरी कल्पना है।

          आज स्कूल एजुकेशन का बिल नहीं था, फिर भी अनेक लोगों ने स्कूल एजुकेशन के बारे में बोला क्योंकि स्कूल अच्छे नहीं होंगे तो कॉलेज भी अच्छे नहीं होंगे।  यदि स्कूल में इन्किवजिटिव्नेस और क्यूरिओसिटी नहीं होगी तो वहां रिसर्च और रिनोवेशन नहीं होगा। क्वालिटी ऑफ पब्लिक स्कूलिंग, पब्लिक इंस्टीटय़ूटस, पब्लिक कॉलेजेज, महत्वपूर्ण हैं। पब्लिक इंस्टीटय़ूट की क्वालिटी कैसे इप्रूव हो क्योंकि इसके लिए सरकार खर्च कर रही है। सर्वशिक्षा अभियान पर 25 हजार करोड़ रुपये केन्द्र सरकार खर्च करेगी और 15-20 हजार करोड़ रुपये राज्य सरकारें खर्च करेंगी तो 50 हजार करोड़ रुपये देश में खर्च होंगे, तभी  उसका कोई लाभ नहीं होगा, यह अच्छा नहीं है। इसलिए इस पैसे का सही उपयोग होगा जब क्वालिटी इप्रूव होगी, इसके लिए हमने चार कदम उठाए हैं। पहले लर्निंग आउटकम, आज तक पहली से आठवीं कक्षा तक केवल परीक्षा ही नहीं था, ऐसा नहीं था। पिछले दस साल में पहली से आठवीं तक जाता था, पहली क्लास में क्या आना चाहिए, दूसरी क्लास में क्या आना चाहिए, तीसरी क्लास में भाषा गणित का कौन सा कैपिसिटी आनी चाहिए, यह डिफाइन्ड नहीं था। राईट टू एजुकेशन में लर्निंग आऊटकम का मेन्शन किया था लेकिन इसे दस साल में डिफाइन्ड नहीं किया था, हमने इसे इस महीने  डिफाइन्ड किया है। इस साल से इसे सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा, learning outcomes are defined.   इसे हम हर पैरेन्ट्स को देने वाले हैं कि आपका बेटा चौथी क्लास में है तो इसे इतना आना चाहिए, इसे स्कूल की दीवार पर लगाएंगे, यह एक बड़ा सुधार है।

          दूसरी बात, हम टीचर्स  एजुकेशन में कम्पलीट रिफार्मस करने वाले हैं क्योंकि टीचर्स का एजुकेशन ऐसे बन गया है, आप सभी को पता है,  जो बेस्ट बी.एड. यूनिवर्सिटी के कॉलेज थे, वे सब बंद पड़ गए, बाजार में एक लाख रुपये में डिग्री मिलेगी, वहां पढ़ना कम्पलसरी नहीं है, लेसन लेना कम्पलसरी नहीं और परीक्षा भी कम्पलसरी नहीं, सीधे सर्टिफिकेट मिलेगा।

          मैंने सभी से ऐफिडेविट मगाएं हैं, आज हमारे पास साढ़े आठ हजार ऐफिडेविट बी.एड कॉलेज  से आए हैं। उसकी स्क्रुटनी हो रही है, उसके बाद जो ढ़ाई हजार लोगों ने नहीं दिए हैं, उनको हमने नोटिस दिया है।  लेकिन अगर आपने 15 दिनों के अंदर ऐफिडेविट नहीं दिया, तो आपका संस्थान बंद हो जायेगा, क्योंकि हमें बुरे कालेजेज नहीं चाहिए। जो अच्छे कालेजेज हैं, वे चलेंगे। हमने यह एक बड़ा काम किया है। ...(व्यवधान) I am telling you. NCT and NCERT, these institutes are important since they are dealing in teacher’s education. There are four regional offices of NCT. There were many complaints about the regional offices. We are bringing all regional offices and making it into a central office at Dwarka from next month. So, we are bringing NCT, like AICT and UGC, here. NCT will also function from Delhi. This is one more reform we are doing.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): You are bringing back centralization. Is it good?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: It is decentralized online… (Interruptions) In every district they will file online. It will be transparent. It is not man to man contact. It will be online. It will be a scientific and transparent process. We will show you how we are doing it. That is not an issue… (Interruptions)

          The third problem was that in CBSE some students were allowed to sit for 10th Board examination and some had no Board examination for 10th standard. We have decided to have mandatory board examination at the 10th level. Let me tell you how one decision of the Government is taken. If you take everybody into confidence, this decision to have Board examination for 10th standard students from the year 2017-18 has been upheld by all parents and everybody. Now, the approval rating for this decision, whichever TV channels have asked questions for this decision and whichever newspaper have asked questions against this decision, there has been a 90 per cent approval for this decision. So, that was the third step.

          The fourth step which we took was that कि पहली से आठवीं तक ऐसे ही जा रहे हैं। आपके सामने जल्दी ही इस संबंध में बिल आयेगा। मैंने कैग की मीटिंग की, जिसमें कुशवाहा जी समेत सब स्टेट्स के एजुकेशन मिनिस्टर्स थे। हमसे 25 राज्यों ने मांग की कि हमें पांचवीं और आठवीं में स्टूडैंट को डिटेन करने की परमिशन चाहिए। हमने कहा कि मार्च में एग्जामिनेशन होगा। अगर वह फेल हो गया, तो उसे दूसरा चांस जून में  मिलेगा। अगर वह जून में फेल होता है, तो उसे डिटेन किया जा सकता है। इसके लिए अध्ययन कम्प्लसरी है। इसमें शिक्षकों की भी एकाउंटेबिलिटी है। पांचवीं और आठवीं के डिटेन्शन के बिल पर 25 राज्यों की मान्यता थी, जबकि 4 राज्यों ने कहा कि यह बिल नहीं चाहिए। … (Interruptions) Four States said that they did not want it. We left the decision to the States. So, States will decide whether to detain or not. That is how we deal in cooperative federalism.

SHRI K.C. VENUGOPAL: Congress Government decided for detention in 2004. I would like to know if the hon. Minister is agreeing for detention or not… (Interruptions)

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: First let me complete and then I will answer your question. We had promised one IISER in Nagaland. But the Government of Nagaland said that they wanted SPA and then they said that they wanted an engineering college. So, we are discussing with the Government of Nagaland as to what exactly they want. But we are definitely giving one important institute to Nagaland. Our commitment to the cause of the North-East is full and final and we will do everything.

श्री कांति लाल भूरिया (रतलाम) :   मंत्री जी, आपने अभी कहा। ...(व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर : आप बाद में पूछिये। ...(व्यवधान)

17.00 hours           आपने टेक्विप के बारे में पूछा था।...(व्यवधान) This time, I am happy that in the earlier days, the so-called States like Uttar Pradesh, Bihar, Odisha, Madhya Pradesh, Rajasthan and BIMARU States are growing very fast.  Now, Uttar Pradesh will also grow very fast.… (Interruptions) That is how things happen and this is how things change. That is why , people changed.  So, TEQIP-III is fully concentrated and given to the North-Eastern States, Andaman & Nicobar Islands and the so-called BIMARU States which we say are really developing States now. So, we have given TEQIP full assistance in these States only. नए संस्थानों को भी पूरी मदद करेंगे। आज तिरुपति के संस्थान के लिए अगर 40 करोड़ रुपये लिखे हैं तो केवल 40 करोड़ रुपये ही नहीं देंगे, जैसे ही उनकी डीपीआर तैयार होगी और काम शुरू होगा, जितना पैसा चाहिए होगा, उनको देंगे। हम एक नई व्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं जिसमें दो वर्षों में ही इंस्टीटय़ूट का काम पूरा हो जाए।

          बिहार में हमने बहुत से इंस्टीटय़ूट्स दिए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बोधगया दी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मोतिहारी दी है, आईआईटी, पटना है, एनआईटी, पटना है, आईआईएम, बोधगया है। ये जो संस्थान हैं, इनकी जमीन का मसला आपके पास पड़ा है। जमीन जल्दी दीजिए,...(व्यवधान) आपकी मदद से हम करेंगे। मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई है और आपकी मदद लेकर, इसमें जल्दी जमीन मिले, हम यही प्रयास करेंगे।...(व्यवधान) आप चिन्ता मत कीजिए। ...(व्यवधान) अण्डमान के बारे में विचार चल रहा है।

          यह पूछा गया था कि एनआईटी की रैंकिंग होती है या नहीं, इसकी रैंकिंग होती है। जो देश का नेशनल इंस्टीटय़ूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, इसका दूसरा साल है। अगले सोमवार को, तीन तारीख को हम उसे घोषित करेंगे और दस तारीख को राष्ट्रपति जी के हाथ से उसके अवार्ड्स का वितरण करेंगे। रैंकिंग सभी जगह होती है, सभी इंस्टीटय़ूट्स की रैंकिंग होगी। जिन लोगों की आय पांच लाख रुपये से कम है, उनको एनआईटी की फीस में दो-तिहाई वेवर दिया गया है। शिडय़ूल्ड कास्ट्स एवं शिडय़ूल्ड ट्राइब्स के लिए वहां फीस नहीं लगती है। बाकी सारे जो मुद्दे उठाए गए हैं, हम उनका संज्ञान लेंगे। सबने साथ दिया, सभी ने इस बिल को सपोर्ट किया, इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और यह बिल पास करने की दरख्वास्त करता हूं।                                                       

 

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill further to amend the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007 be taken into consideration.”   The motion was adopted.

 

HON. DEPUTY SPEAKER:  The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

       

         Clause 2                  Amendmentof First Schedule to  

 Act 29 of 2007  

   

HON. DEPUTY SPEAKER:  Shri N.K. Premachandran – not present.  

          The question is:  

          “That clause 2 stand part of the Bill. ”  

   

The motion was adopted.  

Clause 2 was added to the Bill.  

   

    Clause 1               Short title and commencement  

Amendment made:   

          Page 1, line 4,--  

                   for“(Second Amendment) Act, 2016”,  

                   substitute“(Amendment) Act, 2017”.              (2)  

                                                                   (Shri Prakash Javadekar)  

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:  

“That clause 1, as amended, stand part of the Bill. ”  

   

The motion was adopted.  

Clause 1, as amended, was added to the Bill.  

Enacting Formula  

Amendment made:  

          Page 1, line 1,-  

                   for“Sixty-seventh”, substitute “Sixty-eighth”.      (1)  

                                                                   (Shri Prakash Javadekar)  

HON. DEPUTY SPEAKER:  The question is:  

          “That Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.”  

The motion was adopted.  

Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.  

The Long Title was added to the Bill.  

   

SHRI PRAKASH JAVADEKAR:  I beg to move:  

                   “That the Bill, as amended, be passed.”   

HON. DEPUTY SPEAKER:  The question is:  

“That the Bill, as amended, be passed.”  

The motion was adopted..    

   

                             

  

    
 
  

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