Lok Sabha Debates
Combined Discussion On The Budget (General) For 2005-2006 And Demand For Grants ... on 15 March, 2005
le: Combined discussion on the Budget (General) for 2005-2006 and Demand for Grants on Account for 2005-2006. (Not concluded) 14.15 hrs. ( Mr. Deputy-Speaker in the Chair) GENERAL BUDGET 2005-2006- GENERAL DISCUSSION DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT–(GENERAL) 2005-06 MR. DEPUTY-SPEAKER : We will now take up item nos. 24 and 25 together. I would request Prof. Vijay Kumar Malhotra to initiate the debate.
“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper, be granted to the President out of the Consolidated Fund of India, on account, for or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of the March, 2006 in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos. 1 to 34, 36, 37, 39 to 63, 65 to 73, 75, 76, 78 to 105 ”.
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, वर्ष २००५-०६ का बजट इस नई सरकार का दूसरा बजट है। जब श्री चिदम्बरम जी ने यह बजट पेश किया तो एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया गया था कि बजट में बहुत सारी सुविधाएं दी गयी हैं और कॉमन मनिमम प्रोग्राम को कार्यान्वित करने की कोशिश की गयी है। परन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आंकड़ों के आवरण में माननीय वित्त मंत्री जी ने देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है । जब आंकड़ों को देखते हैं और बजट की पर्तें खुलने लगती हैं तो लगता है कि जनता के साथ विश्वासघात और अन्याय हुआ है। यह बजट गरीब विरोधी है, मध्यम वर्ग विरोधी है, महिला विरोधी है, वरिष्ठ नागरिक विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है और आम आदमी विरोधी है। यह पूंजीपतियों का पक्षधर है और प्राइवेट सैक्टर को रियायतें देने वाला है। सबसे बढ़कर दुख की बात यह है कि यूपीए सरकार ने कॉमन मनिमम प्रोग्राम को नकार दिया है। उसकी खिल्ली उड़ाई गई है।
अध्यक्ष महोदय, जब श्री चिदम्बरम ने बजट पेश किया और उन्होंने इनकम टैक्स और दूसरी बातें यहाँ रखीं, उस समय उन्होंने कहा था कि सीनियर सटिजन्स को १.५० लाख रूपए तक आयकर में छूट दी है। आम आदमी को एक लाख रूपए तक और वरिष्ठ नागरिकों को डेढ़ लाख तक की आय, आयकर से मुक्त रखी गयी है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को लगा कि पचास हजार रूपए की और आय आयकर से मुक्त होगा। परन्तु जैसा कि मैंने पहले कहा है, आंकड़ों के आवरण में उन्होंने लोगों को गुमराह किया है। जो पचास हजार छोड़ने की बात कही गयी है, इसमें १० प्रतिशत के हिसाब से पांच हजार रूपए की छूट टैक्स में मिलेगी। महोदय, जब एनडीए सरकार थी, उसने वरिष्ठ नागरिकों को आयकर में सीधे २० हजार रूपए की छूट दी थी। इस तरह वरिष्ठ नागरिकों को २० हजार की तुलना में अब मात्र ५ हजार रूपए की छूट टैक्स में मिलेगी और उन्हें १५ हजार रूपए का नुकसान उठाना होगा*[cmc38] आपने कहा कि मैंने आयकर छूट सीमा ५०००० रुपए की जगह एक लाख रुपए कर दी है, लेकिन वह तो सबके लिए किया है। हिन्दुस्तान के आम आदमी के लिए आपने एक लाख रुपए तक की छूट दी है, फिर सीनियर सिटीजंस को क्या दिया ? हमने सीनियर सिटीजन को २०,००० कर में से छूट दी थी, उसे घटा कर आपने पांच हजार रुपए कर दिया है। पिछले साल से अगर हम तुलना करना चाहें तो भी यदि उसकी पेंशन की इनकम १,९५,००० रुपए हो तो उसकी स्टेंडर्ड डिडक्शन के ३०,००० रुपए घटा देंऔर १२,००० रुपए बैंक के ब्याज का घटा दें, तो उसके इनकम टैक्स जीरो देना पड़ता। जबकि उसी आय पर अब उसे नौ हजार रुपए टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह से हर सीनियर सिटीजन को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। यदि आयकर की छूट सीमा २,२५,००० रुपए की जाए तो उसे २०,००० रुपए की छूट मिलती है। परंतु आपने छूट सीमा डेढ़ लाख रुपए करके सवा दो लाख रुपए करने का एक इम्प्रैशन देने की कोशिश की हैै।
महिलाओं के बारे में भी आपने अधिक छूट देने की बात कही है। आपने कहा कि महिलाओं के लिए छूट सीमा १,२५,००० रुपए कर दी है, जबकि आम आदमी को एक लाख रुपए तक की छूट दी है। इस बात पर आपकी महिलानेत्रियों ने काफी वाहवाही करनी शुरू कर दी। मैंने देखा कि महिला आयोग की अध्यक्षा ने कहा कि चिदम्बरम साहब ने महिलाओं के लिए २५,००० रुपए की और छूट दी है। जबकि उस पर टैक्स देना पड़ता है ढाई हजार रुपए और हमने पांच हजार रुपए तक की पहले से ही छूट दे रखी थी। आपने उसे कम करके ढाई हजार रुपए कर दिया और वाहवाही लूटने की कोशिश की। पांच हजार रुपए की आयकर से छूट पहले से थी हर महिला को, लेकिन आपने उसे ढाई हजार रुपए कर दिया। उसके बाद यह इम्प्रैशन दिया कि जैसे महिलाओं को आम आदमी से आगे जाकर राहत दी गई है। अगर आम आदमी और सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो उन्हें ३०,००० रुपए जो स्टेंडर्ड डिडक्शन मिलती थी, उसे खत्म कर दिया गया है। उसके अलावा जो १२,००० रुपए ब्याज के ऊपर छूट मिलती थी, उसे भी खत्म कर दिया गया है। इस तरह से आपने ४२,००० रुपए की छूट को समाप्त कर दिया और एक लाख तक की छूट सबको कहकर दे दी। उसमें व्यापारी भी आते हैं, बड़े-बड़े पूंजीपत भी आते हैं। सरकारी कर्मचारियों को स्टेंडर्ड डिडक्शन की ३०,००० रुपए और १२,००० रुपए ब्याज की छूट थी, वह काट दी इससे कर्मचारियों को सीधे-सीधे ४२,०० रुपए का नुकसान होगा। इसीलिए मैंने कहा कि यह बजट महिला विरोधी बजट है, सीनियर सिटीजन विरोधी बजट है और सरकारी कर्मचारी विरोधी बजट है । इस तरह देखा जाए तो उन्हें व्यापारियों के मुकाबले ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनकी स्टेंडर्ड डिडक्शन के ३०,००० रुपए और ब्याज के १२,००० रुपए चले गए, जो कि सिर्फ उन्हें ही मिलते थे।
आपने पेट्रोल और डीजल पर पचास पैसे का उपकर लगाने की बात कही है । इसी तरह से आपने ऑयरन और स्टील पर एक्साइज डयूटी बढ़ा दी है। पहले आठ प्रतिशत थी, फिर उसे बढ़ाकर १२ प्रतिशत किया गया और अब १६ प्रतिशत यानी दोगुना कर दिया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाला गैलवेनाइज्ड स्टील भी महंगा हो जाएगा। सबसे ज्यादा भार सर्विस टैक्स का लोगों पर पड़ा है। सर्विस टैक्स के दायरे में पहले ८० आयटम्स थीं, अब १२ और शामिल कर दी गई हैं। उन्हें एड करने के बाद आम आदमी के उपयोग की हर चीज महंगी होगी । समाचार पत्रों के शीर्षक देखिए टी.वी., फ्रिज की मरम्मत पर सेवा कर लगेगा, बाल कटाने पर भी सेवा कर लगेगा। इसके अलावा कोआपरेटिवे सोसाइटीज ने जो मकान बनाए हैं, उन पर भी सेवा कर लगेगा। ५०-१०० लोग बैठकर एक कोआपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं और मकान बनाते हैं। दिल्ली में इस तरह की करीब एक हजार सोसाइटीज हैं[R39] ।
यहां दिल्ली में एक हजार निम्न-मडिल-क्लास की सोसाइटीज हैं और जनता फ्लैट्स हैं। क्या उन पर भी १० प्रतिशत टैक्स लगेगा। सभी जानते हैं कि कोई भी कोओपरेटिव सोसाइटी १२ से कम मकान नहीं बनाती है और सर्विस टैक्स से वह भी महंगे होंगे । आपने पाइपलाइन से जो चीजें जाएंगी, उन पर भी सर्विस टैक्स की बात कही है। उसे आप क्लीयर करें तो अच्छा होगा। पाइप लाइन से तो पानी भी जाता है तो क्या उस पर भी १० प्रतिशत टैक्स लगेगा। पाइप लाइन से पानी जाना क्या कोई गुनाह की बात है। पाइप लाइन से पानी नहीं पीयेंगे तो क्या नदी-नाले से पीयेंगे? उस पर भी टैक्स लग जाएगा। हाउसिंग कोस्ट पांच प्रतिशत बढ़ जाएगी। इसलिए माननीय चिदम्बरम जी की घोषणा में शोर ज्यादा, सुर कम है। ऑफिस की कैंटीन में खाइये और सेवा कर दीजिए, इस तरह की बातों से पता चलता है कि किस तरह से आम आदमी को नुकसान पहुंचाया गया है।
उपाध्यक्ष जी, यह बजट किसान विरोधी बजट है। इस सारे बजट में किसान के लिए कुछ नहीं है। एक बात आपने कही कि किसान को हम और ऋण देंगे, ३०-४० प्रतिशत किसानों को हम और कर्जा देंगे। कर्जा चुकाते-चुकाते किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, यह असली समस्या है। कर्जा उनको मिल रहा है या नहीं वह समस्या नहीं है। समस्या यह है कि उनको उनकी फसल का लाभकारी मूल्य मिल रहा है या नहीं। उनको जो मूल्य मिलता है क्या वे उसमें से अपना कर्जा चुका सकते हैं, समस्या असली यह है। उनको अपनी फसल का जो मूल्य मिलता है, उसमें से वे कर्जा नहीं चुका सकते, यह एक हकीकत है। समृद्ध राज्यों जैसे आंध्राा और पंजाब का भी यही हाल है, वहां भी आत्महत्याएं हो रही हैं। इस पूरे बजट में किसान के लिए लाभकारी मूल्य की उल्लेख कोई बता दे कि उनको इतनी राशि मिलेगी, जिससे वे अपना कर्जा चुका सकेगें। ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए जैसा मैंने कहा कि यह बजट किसान विरोधी बजट है। इसलिए कुछ अखबारों ने बाद में लिखा कि 'चिदम्बरम जी ने इस बजट से किसानों को निराश किया', "बजट के अगले दिन किसानों को झटका दिया'। सोयाबीन तेल के आयात पर टैरीफ मूल्य में ८० डालर प्रति टन की कटौती कर दी गयी, जिससे सोयाबीन का आयात सस्ता हो जाएगा और यहां के किसान का नुकसान होगा। यही सरसों के तेल पर हो रहा है। लाभकारी कीमतें न मिलने से किसान को नुकसान हो रहा है और किसान बर्बादी के कगार पर खड़े हैं। मैं बहुत से आंकड़े दे सकता हूं लेकिन समय की कमी है। मेरा कहना यह है कि किसान को केवल वायदों का यह तोहफा मिला है।
सिंचाई योजना का लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया है। जैसे सरकार ने कहा कि एक करोड़ हैक्टेयर नयी जगह पर सिंचाई की जाएगी और फी-हैक्टेयर एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा । बजट में जो इसके लिए प्रावधान किया गया है उसमें से ७०-८० करोड़ रुपया एडमनिस्ट्रेशन के लिए निकाल दीजिए तो १५-२० करोड़ रुपया बचता है, तो क्या उसमें एक करोड़ हैक्टेयर की सिंचाई हो जाएगी। सब अर्थशास्त्रियों ने इस बात को उजागर किया है।
माननीय चिदम्बरम जी ने और सीपीएम ने, जो इनका कॉमन-मनिमम प्रोग्राम है उसमें भी इस बात पर जोर दिया है कि वे रोजगार गारंटी योजना को प्रारम्भ कर रहे हैं। इस योजना में जितना विश्वासघात देश की जनता के साथ किया गया है, मैं समझता हूं कि इससे पहले कभी नहीं हुआ। इस प्रोग्राम से इस सरकार ने जनता को निराश किया है[r40] ।
नेशनल कॉमन मीनिमम प्रोग्राम में लिखा है क “The UPA Government will immediately enact a National Employment Guarantee Act.” यह ९ महीने पहले मई में सत्ता में आए थे, उस समय यह सांझा न्यूनतम कार्यक्रम बना था।आज करीबन एक साल होने जा रहा है। कोई ऐसे एक्ट का नामो-निशान नहीं है। दिसम्बर मेंबिल पेश किया गया था। वह जब आएगा तब आएगा। चिदम्बरम जी, आपने सीएमपी में नेशनल इम्पलॉयमैंट गारंटी एक्ट का वायदा किया था लेकिन इसे रूरल इम्पलॉयमैंट गारंटी एक्ट कैसे बना दिया? क्या इस बात की संसद में चर्चा की? आपने नेशनल इम्पलॉयमैंट गारंटी एक्ट को बदल करके रूरल इम्पलॉयमैंट गारंटी एक्ट कर दिया। इसके तहत केवल सौ जिलों में केवल १०० दिन रोजगार की गारंटी आप देंगे। शहरों में रहने वाले गरीब लोगों का क्या होगा, स्लम्स में रहने वाले लोगों का क्या होगा. झुग्गी-झोंपड़ियों और गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों का क्या होगा, शहरों में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों का क्या होगा? क्योंकि आपने उसे बदल कर ग्रामीण इम्पलॉयमैंट गारंटी एक्ट कर दिया। इसलिए उपरोक्त वर्गोको वंचित कर दिया। आप इसकी धाराएं पढ़ें। आप एक आदमी को केवल सौ दिन काम देंगे और ६५ रुपए रोज के देंगे। उन्हें ६५०० रुपए साल में मिलेंगे। पांच आदमियों का परिवार है लेकिन एक आदमी को ही काम देना है। यह भी लिखा है कि एबल बॉडी होनी चाहिए। यदि उसकी एबल बॉडी होगी तो काम देंगे और सौ रुपए देंगे। ऐसे में महिलाएं कहां जाएंगी, कमजोर लोग कहां जाएंगे? प्रति व्यक्ति १३०० रुपए एक साल में मिलेंगे। एक दिन में तीन-साढ़े तीन रुपए मिलेंगे। आपकी यह गारंटी है? आप कहते हैं कि हम उनको गारंटी देंगें। यह किस तरह की गारंटी है? क्या वे कोर्ट में जाकर कह सकते हैं कि मुझे काम नहीं दे रहे हैं, मुझे काम मिलना चाहिए। यह बात भी इसमें नहीं है। मुझे इसके बजट प्रावधान देख कर बहुत आश्चर्य हुआ। चिदम्बरम जी ने इसमें जो प्रावधान किए, उसमें कहा कि वर्ष २००५-०६ के बजट में रूरल इम्पलॉयमैंट मद के लिए ९ हजार करोड़ रुपए रखे हैं।इसमें से ६५०० रुपए एक साल में एक आदमी को मिलेंगे। एक करोड़ व्यक्तियों को ६५०० करोड़ रुपए देने होगें। हिन्दुस्तान में कितने लोग बेकार हैं और कितने परिवारों को गारंटी चाहिए। अर्थशास्त्री १० करोड़ बेकारों का अनुमान लगाते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में तो कम से कम ७-८ करोड़ बेरोजगार हैं। उसके लिए करीबन ७०-८० हजार करोड़ रुपए चाहिए। परन्तु कुल ९ हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करके आपने कहा कि पिछली बार ४५०० करोड़ रुपए का प्रावधान था जो अब बढाकर ९००० करोड़ रुपए कर दिया है। जबकि वह भी गलत है। पिछली बार रिवाइज्ड बजट में जो खर्च किया, वह कुल मिला कर ६४०८ करोड़ रुपए हैं। आपने उसे बढ़ा कर ९ हजार करोड़ रुपए कर दिया और कहा कि बढ़ा दिया, डयोढ़ा कर दिया। मैंने पहले भी कहा है कि चिदम्बरम जी द्वारा आंकड़ों के आवरण में देश को गुमराह किया जा रहा है। वर्ष २००३-०४ में हमारी एनडीए की सरकार थी। उस समय इस मद में रूरल इम्पलॉयमैंट में कुल राशि ९६३९ करोड़ रुपए थी। आपने अगले साल वह आधी कर दी। इस बार ९ हजार करोड़ रुपए की है। वह भी उससे कम है। वर्ष २००३-०४ में ९६३९ करोड़ रुपए रूरल इम्पलॉयमैंट हैड के आगे थे। अब आपने ९ हजार करोड़ रुपए की है जो हमारे समय से कम हैं। आप कह रहे हैं कि आपने सब को रोजगार देने की गारंटी कर दी हैं। एनडीए के समय वर्ष २००३-०४ में ९६३९ करोड़ रुपए जो थे, उसका यदि आप ९० हजार करोड़ रुपए करते, दस गुना करते तो समझ में आता है कि आप गारंटी कर रहे हैं[R41] वर्ष २००३-०४ में ९६३९ करोड़ रुपए का बजट एनडीए सरकार ने रखा था । अपने अगले साल में आधा करके ४५९० करोड़ रुपए कर दिया और इस बार आपने ९००० करोड़ रुपए कर दिया जो कि ६३९ करोड़ रुपए कम है । इसके लिए कौन जिम्मेदार है । क्या यह अपराध नहीं है? क्या यह सीएमपी की घोषणा के साथ क्रमिनल नेगलिजेंस नहीं है ? उसके बाद दुहाई दी गई कि आपने रोजगार गारंटी, नई स्कीम बनाई है और यूपीए हर आम आदमी और गरीब आदमी के साथ है, इस बात पर मुझे आश्चर्य होता है ।
इस सबंध की बजट में दो योजनाएं हैं - सम्पूर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना । स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में पिछली बार ४०५० करोड़ रुपए रखे गए थे और इस बार यानि वर्ष् २००५-०६ में उसे कम करके ३६०० करोड़ रुपए कर दिया गया हैं । स्पेशल प्रोग्राम - स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो ९०० करोड़ रुपए की थी, उसे कम करके ८६२ करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस तरह से ग्राम स्वरोजगार योजना को भी कम कर दिया गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को भी कम कर दिया गया । इस तरह से ग्रामीण रोजगार मद में ९६३६ करोड़ रुपए को ३६०० करोड़ रुपए कर दिया गया हैं । कहा गया कि ५४०० करोड़ रुपए बढ़ा रहे हैं । आपने राशि बढ़ाई नहीं बल्कि कम की है । आपको आंकड़ों की बाजीगरी करने के बजाय ईमानदारी के साथ जनता से कहना चाहिए था कि हमारी मजबूरी थी इसलिए हमने नहीं किया । ये सब योजनाएं रोजगार से संबंधित हैं । एक करोड़ रोजगार इस क्षेत्र में पैदा हो जायेगें, पचास लाख उस क्षेत्र में पैदा हो जायेगें - ऐसी लंबी चौड़ी योजना बताई गई है। उस दिन प्रधानमंत्री जी पढ़ रहे थे, भारत महान की योजना जिसमें दस बातें लिखी हुई हैं। उन्होंने अपने मैं भाषण कहा कि - ये योजनाएं भारत महान् के लिए रखी हैं । लेकिन उनका प्रावधान कहां है ? पैसा कहां है? क्या अगले साल या उससे अगले साल धन रखा जाएगा? इस तरह का कोई प्रावधान इस वर्ष नहीं है । परंतु कह दिया गया कि भारत निर्माण के लिए “to bring additional one crore hectares under assured irrigation, 'to connect all villages with other Districts with a road', 'to construct 60 lakh additional houses for the poor', etc.” परंतु कहीं भी इसके लिए प्रावधान नहीं है । ५०,००० मीटि्रक टन फूडग्रेन्स की बात कही गई है।, उसके लिए ५६०० करोड़ रूपय का खर्च होगा। वह ५६०० करोड़ रुपया बजट में नहीं दिखाया गया । अगर आप एफसीआई से कहने वाले हैं वह खर्च वह करे। यदि वह रुपया एफसीआई द्वारा दिया जाना है तो इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए । आपको कहना चाहिए था कि हम एफसीआई पर खर्चा डालेंगें। बजट का घाटा कम करने के लिए ऐसा करना उचित नहीं है, इसमें पारदर्शिता नहीं है [p42] ।
न्यूनतम सांझा कार्यक्रम मैं बहुत सी बातों का उल्लेख किया गया है। उपाध्यक्ष जी, आप सी.एम.पी. को देखिये। कहा गया कि बजट में हमने सब का प्रावधान कर दिया हैं। इन सब के लिये सीपीआई और सीपीएम तथा अन्य लोगों द्वारा कहा गया था कि इसके लिये २ लाख या ढाई लाख करोड़ रुपये मांगे गये, लेकिन १०-१५ हजार करोड़ रुपये की राशि दी गई है। यू.पी.ए. सरकार ने शिक्षा के लिए जीएनपी का ६ परसेंट रखने की बात की। लेकिन यदि आंकड़े निकाल कर देखा जाये तो जीएनपी कितना है - सरकार के बजट के अनुसार वर्ष २००५-०६ में ३२-३५ लाख करोड़ रुपये जीएनपी बनता है - यदि इस पर ६ प्रतिशत का हिसाब लगाया जाये तो दो लाख करोड़ रुपये बनते है। शिक्षा के लिये आपने १२५३६ करोड़ रुपया रखे हैं - क्या यह ६ परसेंट है? यदि सारी स्टेट्स का शिक्षा बजट भी मिला लें, उनका भी जोड़ लिया जाये तो कितना बनेगा - केवल एक या दो परसेंट। फिर आपके सांझा कार्यक्रम में ६ परसेंट का उल्लेख क्यों किया गया? जब सीएमपी में लिखा है कि एजुकेशन में ६ परसेंट होगा UPA Government pledges to rise spending in education to at least six per cent of the GDP. It is a pledge. यह राशि ८ हजार करोड़ से १२ हजार करोड़ रुपये हो गई। और जो आपने शिक्षा उपकर लगाया, उसमें से भी घन आया। सांझा कार्यक्रम में कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में जी.एन.सी. का २ से ३ परसेंट रखेंगे - UPA Government will rise public spending on health to at least two to three per cent of the GDP over the next five years. लेकिन बजट में क्या रखा गया है? आपने दशमलव एक परसेंट से,१ परसेंट कर दिया यानी .०१ परसेंट बढ़ गया - यह कैसी बढोत्तरी है? लोग अस्पतालों के बिना मर रहे हैं। अभी तक ६ एम्स देश में नहीं खोले गये हैं।
उपाध्यक्ष जी, बजट में इनफ्रास्ट्रक्चर में बढोतरी का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। इसके लिये बजट में जो स्थिति पहले थी, वही आज है। जब इसमें कोई बदलाव नहीं है, तो क्या बढ़ा?Water management and restoration of water bodies. पिछले साल इसके अंतर्गत १०० करोड़ रुपये का प्रावधान था, वही अगले वर्ष भी है। महंगाई ५ से ७ परसेंट पर आ पहुंची है - Why only Rs.100 crore for restoration of water bodies. आपने साढे पांच लाख गावों मे पीने का पानी पहुंचाना है। इसके लिये पहले १०० करोड़ रुपये था, आज भी यही है। एग्रीकल्चर में कोई बढोतरी नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं है।
उपाध्यक्ष महोदय, रोजगार की बात आती है। यदि आप बजट देखेंगे तो पूरे के पूरे बजट में इसे दूर करने की कोशिश नहीं की गई है। यू.पी.ए. सरकार द्वारा इसे एक परसेंट भी हल करने का प्रयत्न नहीं किया गया है। केवल एक जहर भरी, मीठे से लिपटी हुई गोली है जिसे सामने दिखाते हुये, आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई गई है।मैं मजदूरों के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। हमारे कम्युनिस्ट भाई बहुत शोर मचा रहे थे। सरकार ने सांझा कार्यक्रम मेंें लिखा है - Unorganised/information sector. की समस्या हल की जाएगी।
फिर आगे लिखा है - Fullest implementation of minimum wage laws for farm labour’.
क्या बजट में इसका कोई जिक्र है। क्या अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर के बारे में कोई इसके अंदर प्रावधान है। अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर लेबर के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है। फॉर्म लेबर के बारे में इसमें कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन बजट में इन दोनों के बारे में कोई प्रावधान नहीं है।
उपाध्यक्ष महोदय, पी.पी.एफ. और ई.पी.एफ. का मामला गम्भीर है। चिदम्बरम जी, यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय का कहना है कि हम कोई सब्सिडी नहीं देंगे, इस पर कोई सब्सिडी नहीं दी जायेगी। अगर ई.पी.एफ. में सब्सिडी नहीं दी जायेगी तो आपने जो इसे साढे नौ परसेन्ट किया है, यह रुपया कहां से आयेगा। अगर उससे आय आठ परसेन्ट आती है, साढ़े सात परसेन्ट आती है, तो फिर यह ९ १/२प्रतिशत के लिए धन कहां से आयेगा। क्या फिर तीन-चार साल बाद यहीं हालत इसकी भी नहीं हो जायेगी जो यू.टी.आई.-८४ की हुई। क्या फिर उनका पैसा डूब नहीं जायेगा। जो ई.पी.एफ. की ब्याज दर को आपने साढ़े नौ परसेन्ट किया है, फिर आप कहते हैं कि सब्सिडी नहीं देंगे, फिर यह कैसे संभव होगा। ई.पी.एफ. ब्याज दर में राहत देने के लिए चिदम्बरम जी आप तैयार नहीं है। आपकी मनिस्ट्री भी राहत देने के लिए तैयार नहीं है। फिर यह मजदूरों का पैसा कहां लगाया जायेगा। मैंने सुना है। मैंने आज न्यूज में देखा है कि दाभोल कम्पनी को रिवाइव करने के लिए यह रुपया लगा दिया जाए। ऐसा निर्देश दिया गया है। अगर यह गलत है तो अब तक इसका कंट्राडिक्शन होना चाहिए। दाभोल कम्पनी में इस रुपये को लगा दिया गया और कल को दाभोल कम्पनी डूब गई, तबाह हो गई तो फिर इस रुपये का क्या होगा। आप इस रुपये को बाजार में कैसे लगा सकते हैं। यह एक एश्योर्ड इन्कम हैं और इस एश्योर्ड इन्कम को बाजार में लगाना, मैं समझता हूं कि यह मजदूरों के साथ बहुत अन्याय होगा।
इसी तरह से पेंशन का मामला है। पेंशन को भी बाजार में लगा दिया जाएगा। पेंशन में कर्मचारी जो रुपया जमा करायेंगे, वह एश्योर्ड होना चाहिए, उसे आप बाजार में लगा देंगे। उनका पैसा डूबता है तो डूब जाए, बचता है तो बच जाए, कुछ भी हो जाए। पेंशन नाम की चीज फिर इसमें नहीं रहेगी।
उपाध्यक्ष महोदय, एक और बात अब तक हो जानी चाहिए थी, वह छठे पे कमीशन की नियुक्ति का मामला है। पिछला पे कमीशन वर्ष १९९४ में बना था और १९९६ में यह लागू हुआ। आज दस साल बीत गये, यह आपके ऊपर ऑब्लीगेटरी था कि आप इसे वर्ष २००४ में बनाते। वर्ष २००४ में जब इसकी घोषणा की जानी वाली थी तो चुनाव आ गये। परंतु अभी तक छठा पे कमीशन नहीं बना है। इसे पूरी तरह से लागू होने में दो-तीन साल लगेंगे। दो-तीन साल के बाद इसकी सिफारिश आएगी। हम तुरंत इसके गठन की मांग करते है नहीं तो कर्मचारियों के साथ यह बहुत बड़ा अन्याय होगा। छठे पे कमीशन को फौरी तौर पर नियुक्ते किया जाए।
इसके अतरिक्त सी.पी.आई. और सी.पी.एम. के लोग बहुत सी बातों का उल्लेख कर रहे हैं। मैंने आज भी उन्हें सुना, वे सरकारी नीतियों का बहुत विरोध कर रहे हैं। मैंने नही देखा कि सी.पी.आई., सी.पी.एम. या लैफ्ट ने आपके बजट की किसी चीज की कोई तारीफ की हो या कोई इकोनोमिक पॉलिसी की तारीफ की हो। वह और आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, कैसे इसे मिलाकर चलाया जा रहा है। समाचार पत्रो के शीर्षक देखिए CPM says: “Congress a leopard that cannot change spots.” यह इस तरह से है कि जो बदल ही नहीं सकते, वह वहीं रहेंगे। बस उन्होंने यह नहीं कहा कि पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। इसे उन्होंने दूसरे शब्दों में कह दिया। Left said: “Do not bark and paint our hike in bank FDI to corner Government in House. "Left’s further support to Government in doubt.” “UPA, NDA policy same". "UPA following NDA policies.” "वामपंथियों ने मनमोहन सरकार पर बोला हल्ला!" "यू.पी.ए. और एन.डी.ए. पालिसीज सेम", "यू.पी.ए. फॉलोइंग एऩ.डी.ए. पालिसीज!" "केन्द्र सरकार वल्र्ड बैंक की सरमायेदार।"…( व्यवधान) जो बातें इन्होंने कही है, वहीं मैं कह रहा हूं। आपके सहयोगी दल…( व्यवधान) आपके सहयोगी दल जिनका आप सहयोग ले रहे हैं, मैं उस पर भी अभी आता हूं कि वे आपके बारे में क्या राय रखते हैं। "केन्द्र सरकार वल्र्ड बैंक की सरमाय्ोदा[R43] र।" यह कहना है सी.पी.एम. का।
‘Left kicks feet to protest UPA’s economic policies.’ उपाध्यक्ष जी, ५०० के करीब कम्युनिस्टों के वक्तव्य मैंने देखे, जिसमें ऐसी-ऐसी गालियां दी हैं इस सरकार को और अनेक बातों की आलोचना की गई हैं। कोई विषय हो, पेटेन्ट हो, एफडीआई हो, नई एवियेशन पॉलिसी हो, मज़दूरों की बात हो, पेटेन्ट लॉ हो, एजुकेशन पॉलिसी हो, सबका इन्होने विरोध किया है और सारा विरोध करने के बाद भी समर्थन करते है तो आश्चर्य होता है। उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उस भाषा का तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता और न करना चाहता हूँ । साम्यवादियों ने अपने आप कहना शुरू कर दिया कि "हम सिर्फ बाइट नहीं करते, हम बार्क भी करते हैं।""हमें पैट डॉग्ज़ न समझा जाए।" उपाध्यक्ष जी, मेरी हिम्मत नहीं थी, उनके बारे में ऐसा कहने की । मनमोहन सिंह जी ने एक वक्तव्य में कहा है कि मैं तो यही चाहता था कि इऩकी बात सुन ली जाएं। इनकी बात सुन लें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
मैंने आपसे कहा कि एक भी आइटम इकोनॉमिक पॉलिसी की मुझे बता दें, जिन पर कम्युनिस्ट और लैफ्ट ने इनका समर्थन किया हो। वे कहते हैं कि हम जब कहेंगे सरकार खडी हो जाएंगी और जब कहेंगे बैठ जाएंगी। परन्तु सरकार का हाथी चलता चला जा रहा है और यह पीछे भौंकते रहते हैं। जैसे ये कहते हैं कि हम भौंकेंगे नहीं, काटेंगे भी। काटने का सवाल ही नहीं है। कम्युनिस्ट कहते हैं कि हमने वाजपेयी जी को दोबारा नहीं आने देना, चाहे किसान मर जाएं, मज़दूर मर जाएं, चाहे सबसे विश्वासघात हो जाए। इनका एक ही कॉमन मनिमम प्रोग्राम है कि वाजपेयी जी दोबारा न आ जाएं । परंतु आज की नीतियों में ऐसा हो रहा है कि न तो ये उधर जा रहे हैं और न इधर आ रहे हैं। यह बजट न लैफ्ट है, न राइट है, न नर है न नारी है - किन्नर है। मैं चिदम्बरम जी से कहना चाहता हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी वाले बाहर तो लाल झंडी दिखाते हैं पर सदन में हरी झंडी दिखाते हैं। बाहर बड़ा कोप प्रकट करते हैं, मगर सदन में मनमोहन जी के गोप बन जाते हैं। सड़क पर गर्मी दिखाते हैं मगर यहां नरमी दिखाते हैं। इनका ये हाल है कि ताल ठोंककर ललकारो और फिर मैदान छोड़कर भाग जाओ। बाइट-वाइट का तो सवाल नहीं है, परंतु यह हम ज़रूर जानना चाहते हैं कि जब भारत सरकार को मालूम है कि आपने कुछ करना ही नहीं है, उसी तनख्वाह पर काम करना है तो रोज़-रोज़ क्रटिसाइज़ क्यों करते हैं? …( व्यवधान)
कुँवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : आप अपनी बात कहिये।
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : जी हाँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा कि यह बजट गरीब विरोधी और पूंजीपतियों का पक्षधर है। …( व्यवधान) मैं पूछना चाहता हूँ कि चिदंबरम जी जब आप इन्हें नाश्ते पर बुलाते हैं, या प्रधान मंत्री जी नाश्ते पर बुलाते हैं तो वहां क्या खिलाते हैं? ये सांप की तरह फुफ़कारते हुएआते हैं और फिर बाद में केंचुए की तरह बाहर आ जाते हैं। क्या चीज़ खिलाई जाती है, क्या घुट्टी पिलाई जाती है?…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष जी, मैं तीन-चार बातों का उल्लेख और करना चाहूँगा। चिदम्बरम जी ने कहा कि मैं ब्लैक मनी निकालना चाहता हूँ। देश में ब्लैक मनी निकालने के लिए क्या ज़ोरदार तरीका निकाला गया है कि १० हजार रुपये कोई कैश बैंक सें निकाल ले तो उसे १० रुपये उसे कर देना पड़ेगा। १० रुपये का सवाल नहीं है। एक आदमी अपनी ईमानदारी की कमाई में से पैसा निकाले, अपने कर्मचारियों में तनख्वाह बांटने के लिए, अस्पताल में पैसे जमा कराने के लिए पैसा निकाले, एयर टिकट खरीदने के लिए निकाले तो कर दें। ब्लैक मनी निकालने का यह कौन सा तरीका हुआ? यह तो ब्लैक मनी बढ़ाने वाला तरीका है। आप ऐसा करके ब्लैक मनी क्रियेट कर रहे हैं ताकि कोई आदमी पैसा बैंकों में जमा न कराए, कहीं और रखे, कैश रखे, गुप्त जगहों पर रखे और ब्लैक मनी बनाए, मगर ईमानदारी से पैसा बैंक में न रखे। मुझे समझ में नहीं आता कि उसी दिन आपने इसे वापस क्यों नहीं लिय्ाा[h44] जब सर्वत्र इसका विरोध हुआ था।
आपको तो उसी दिन जब इसके लिए देशव्यापी विरोध हुआ था इसे वापिस ले लेना चाहिए था । आपका ५-६ लाख करोड़ का बजट है । इससे कहीं अधिक देश में काला धन हैं। ब्लैक मनी का पैसा स्विस बैंकों में जमा है । लोगों के पास भी है, उसको निकालने के लिए इस बजट में क्या प्रावधान आपने किया है? सारे बजट में कहीं पर भी ब्लैक मनी निकालने का कोई तरीका नहीं बताया गया है । १० हजार रुपये निकालेंगे तो १० रुपये देने पड़ेंगे । बेचारा सरकारी कर्मचारी अपना पैसा जमा कराए, उसकी तनख्वाह भी बैंक में जमा हो जाती है और वह जब पैसा निकालेगा उसके लिए भी उसे पैसा देना पड़ेगा । जो व्यक्ति करोड़ों, अरबों और खरबों रुपयों की ब्लैक मनी रखे हुए हैं, उनसे आप कैसे ब्लैक मनी निकालेगें? यहां कई लोगों के स्विस बैंकों में एकाउंट्स हैं । उस काले धन को निकालने की क्या कोशिश की गई है?…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : जब आपकी बारी आएगी तब आप अपनी बात कह लीजिएगा । Do not record anything, except the speech of Prof. Vijay Kumar Malhotra.
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : ब्लैक मनी निकालने के लिए कोई डिमोनेटाइजेशन की बात करते, तब बात समझ में आती कि आप ब्लैक मनी को बाहर निकालने के लिए गंभीर हैं । आम आदमी के लिए हर चीज महंगी हो गई है । चीनी, सीमेंट, लोहे से बनी सभी चीजें महंगी हो गई हैं । आप कहते हैं कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए पैसा बढ़ाया जा रहा है । मैं कहता हूं कि ११२ वस्तुंए जो स्माल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व थी उन्हें आप डीरिजर्व कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च किया था । महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च कॉटेज इंडस्टी, स्माल स्केल इंडस्ट्री के लिए निकाला था । उन्होंने कहा कि मैं हाथ से नमक बनाऊंगा और उन्होंने ब्रटिश सरकार से मुकाबला किया । ११२ आइटम्स छोटे उघोगों की श्रेणी से निकाल दी गई हैं । छोटे उघोग मल्टी नेशलन कम्पनीज का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? करोड़ों लोग इससे बेकार हो जायेगें । आप कह रहे हैं कि बेकारी दूर कर रहे हैं, इससे तो लोग बेरोजगार हो रहे हैं । इससे काटेज इंडस्टी तबाह होगी। आप कस्टम डयूटी को कम करके नीचे ले आए हैं । इससे छोटे उघोग मुकाबले में कैसे रह पाएंगे। महात्मा गांधी जी २४० मील २४ दिन में चल कर गए थे । आपके आज के नेता २४० कदम चल कर हरी झंडी दिखा कर वापिस आ जाते हैं और गांधी जी का नाम लेते हैं …( व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: No. Please sit down. This is not unparliamentary. इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया ।
…(Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: No. Please sit down. This is not unparliamentary. Do not record anything, except the speech of Prof. Vijay Kumar Malhotra.
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी का कोई बडा नेता या कांग्रेस का नेता है जो २४० मील २४ दिन में चला हो । मैंने कल भी कहा था, रेणुका जी नाराज हो जाएंगी …( व्यवधान) । No. I am not yielding.
MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not the way. Please sit down.
…(Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.
(Interruptions) …* * Not Recorded.
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर बोल रहा हूं कि स्माल स्केल इंडस्ट्री में से ११२ आइटम्स निकाल दी गई हैं [i45] ।
15.00 hrs. उपाध्यक्ष महोदय, गांधी जी ने शराबबन्दी की बात कही थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने दिल्ली में हजारों दुकानें, गली-गली में खोल दीं। महात्मा गांधी ने कहा था कि शराबबन्दी करो और शराब की दुकानों की पिकेटिंग करो, लेकिन आपने महात्मा गांधी का नाम लेकर हजारों दुकानें खोल दीं हैं। …( व्यवधान)
पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरा नाम लिया गया है, इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि …( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : मैडम आप बैठिए। श्रीमती रेनुका चौधरी का एक भी शब्द रिकॉर्ड नहीं होगा।
...( व्यवधान)* प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, यह बजट किस प्रकार से स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, गरीब आदमी, किसान और मजदूर विरोधी बजट है, उसका मैंने अभी उल्लेख किया।
महोदय, एक बात और है। इस बजट को बनाते समय आपने केवल मायनारिटीज का ध्यान रखा। इस पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि आप मायनारिटीज का ध्यान रखें, लेकिन किस की बात की जा रही है लेकिन चिदम्बरम जी, आपने कहा है कि 'A number of schemes for pre-examination coaching of candidates belonging to the minority communities.' मैं आपके भाषण से ही पढ़ रहा हूं और बजट पर ही बात कर रहा हूं -
'These schemes are confined to the Government institutions and the results have not been encouraging. Hence, I propose to extend these schemes to include reputed private coaching institutions which have the track record of showing good results in competitive examinations. I propose to provide funds to pay the fees on behalf of meritorious candidates from minority communities who enrol in these private institutions.' __________________________________________________________________ *Not Recorded.
महोदय, आपने इसका अर्थ समझा हैं ? इसका मतलब यह है कि हिन्दुस्तान में कोई करोड़पति व्यक्ति यदि मायनारिटी से संबंधित है और यदि उसका लड़का किसी बडे संस्थान या किसी अन्य ऐसे ही बड़े इंस्टीटयूट से आई.ए.एस., आई.पी.एस. या पी.सी.एस. आदि की परीक्षा की तैयारी करने के लिए उसमें दाखिला लेता है और उसकी फीस मान लीजिए २० हजार रुपए है, तो वह फीस चिदम्बरम साहब पे करेंगे यानी भारत सरकार वह फीस अदा करेगी। यदि कोई गरीब हिन्दू उस इंस्टीटयूट में परीक्षा की तैयारी करने के लिए भर्ती हो, तो या तो वह अपनी जेब से पैसे भरे, यदि पैसे नहीं हैं, तो अपनी पढ़ाई खत्म कर दे। यह कैसी अनुचित बात हिन्दुस्तान में की जा रही है। क्या इसे कोई अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति भी जस्टीफाई कर सकता है। यदि कोई गरीब हिन्दु का लड़का या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार का लड़का ऊंचे पदों पर नियुक्ति की पढ़ाई करना चाहता है, तो वह पैसे भरे यदि पैसे नहीं हैं और वही व्यक्ति यदि मुस्लिम धर्म अपना लेता है, हिन्दू से मुसलमान में कनवर्ट हो जाता है, तो उसकी फीस आप देंगे, यानी केन्द्र सरकार देगी, क्या इससे ज्यादा गैर-इंसाफी की बात हिन्दुस्तान में हो सकती है, क्या हिन्दुस्तान में हिन्दू होना पाप है ? किसी गरीब हिन्दु का लड़का उस इंस्टीटयूट में ऊंची पढ़ाई करने जाएगा, तो उसकी फीस आप नहीं देंगे, कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, दलीत या ओ.बी.सी.या गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्ति का लड़का उस इंस्टीटयूट में पढ़ने के लिए जाएगा, तो आप उसकी पढ़ाई की फीस नहीं देंगे।
15.03 hrs. (Shrimati Sumitra Mahajan in the Chair) महोदया, यदि वह मायनारिटी कम्युनिटी का होगा, तो उसकी फीस केन्द्र सरकार देगी। इस प्रकार से आपने अपने आम बजट के भाषण के माध्यम से देश को बांटने की, देशवासियों के मन में आक्रोश पैदा करने का काम किया है। पाकिस्तान बनने से पहले, आजादी से पहले देश के जैसे हालात थे, वैसे ही हालात इस भाषण से पैदा करने का आपने प्रयास किया है और वैसे ही हालात पैदा होंगे। …( व्यवधान)
महोदया, एक प्रकार से मायनारिटी- फैशन चल पड़ा है। हर बात में मायनॉरिटी का नाम लिया जाता है। इसलिए मुझे तो लगता है कि इस देश में मायनॉरिटी का सबसे बड़ा यदि कोई दुश्मन है, तो यहां पर सामने की बैंचों पर बैठने वाले लोग हैं।…( व्यवधान)
श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : सभापति महोदया, पाकिस्तान में हिन्दू मायनारिटी में हैं। वहां की सरकार हिन्दुओं के लिए क्या सुविधाएं दे रही है, वह बताइए। वह कुछ नहीं कर रही है। …( व्यवधान[rpm46] ) MADAM CHAIRMAN : Nothing would go on record.
(Interruptions)* … *Not Recorded.
सभापति महोदया : यह क्या हो रहा है?
…( व्यवधान)
MADAM CHAIRMAN: Nothing is going on record.
(Interruptions)* … सभापति महोदया : आप बैठ जाइए, आपकी कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।
(Interruptions)* … MADAM CHAIRMAN: Shri Paranjpe, please sit down.
…( व्यवधान)
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं भी आपकी आवाज में अपनी आवाज मिलाता हूं कि इस देश में धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए। सब धर्मों के साथ बराबर का व्यवहार होना चाहिए।…( व्यवधान) धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि हमारे देश में हिन्दुओं को लगे कि उनका यहां पैदा होना पाप हो गया है* ऐसा नहीं लगना चाहिए।
सभापति महोदया, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि डिफेंस में जो राशि बढ़ाई गई है, वह बहुत ही कम है। पाकिस्तान के साथ हमारा क्रिकेट मैच हो रहा है। सब को बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि क्रिकेट मैच हो रहा है, लोग आ रहे हैं। मैं उस वातावरण के बारे में नहीं कहना चाहता, परन्तु हमें स्मरण रखना चाहिए कि आतंकवाद जिन्दा है और वह आज भी चल रहा है। आज ही हमारा एक मेज़र कश्मीर में मारा गया। दिल्ली में एलएटी के लोग पकड़े गए, जो यहां हमला करने के लिए आए हुए थे। रोजाना लोग पकड़े जा रहे हैं, क्रॉस बार्डर टेरेरिज्म खत्म नहीं हुआ।…( व्यवधान) बजट में जो राशि रखी गई है, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए, क्रॉस बार्डर टेरेरिज्म का मुकाबला करने के लिए, यहां जो नक्सलाइट्स बढ़ रहे हैं, बंग्लादेशी, जिस प्रकार की स्थिति पैदा कर रहे हैं, उसका मुकाबला करने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। केवल ६ प्रतिशत डिफेंस में जो बढोतरी की गई है, वह नगण्य है। हमारे जो दुश्मन हैं, उनका मुकाबला करने के लिए हमें पूरी तैयारी रखनी चाहिए। उसे देखते हुए यह राशि बढ़ानी चाहिए।
सभापति महोदया, मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। पिछले दिनोंे बजट में मैंने देखा कि यहां नेहरू रोजगार योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, राजीव गांधी योजना, का उल्लेख हैं।
*Not Recorded अन्य अनेक योजनांए प्रधानमंत्री के नाम से थीं। उनका नाम भी बदल दिया और अन्य महापुरूषों के नाम की योजनाएं भी बदल दी। सारे हिन्दुस्तान में जगह-जगह पर अनेक योजनाएं तीन व्यक्तियों कें नामो तकसीमित कर दी गईं हैं - क्या आगे चल कर इस देश में एक ही परिवार का नाम रहेगा, कोई अन्य नाम नहीं रहेगा। क्या इस परिवार के तीन-चार महापुरुष ही इस देश में हुए, उससे पहले कोई महापुरुष देश में नहीं हुआ। बजट में आप कम से कम इस बात का ध्यान रखते। आपने प्रधानमंत्री के नाम की योजनाओं का नामभी बदल दिया। उनके नाम पर इन्हें एलर्जी हो रही है, तभी यह परिवर्तन किया। प्रधानमंत्री राहत कोष है, हमने प्रधानमंत्री राहत कोष में रुपया दिया, सुनामी के लिए सब ने रुपया दिया और उसका नाम भी राजीव गांधी के नाम पर रख दिया - इस देश में क्या हो रहा है? …( व्यवधान) आप अपने नेताओं का सम्मान करें, हम भी अपने नेताओं का सम्मान करते हैं, परन्तु यह मजाक नहीं बन जाना चाहिए। …( व्यवधान)
MADAM CHAIRMAN: He is not yielding.
…( व्यवधान)
सभापति महोदया : केवल मल्होत्रा जी का भाषण ही रिकार्ड में जाएगा[R47] ।
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सभापति महोदया, ये १० जनपथ पर पूरी श्रद्धा रखें, मुझे कोई एतराज नहीं। बाकी सब लोग एक नम्बरी हों, काग्रेसी १० नम्बरी हों, हमें क्या एतराज हो सकता है। आप पूरी श्रद्धा रखो। परन्तु देश की मान्यताओं और देश के सारे महापुरुषों का सम्मान करें। बजट के अन्दर कम से कमयोजनाओं के नाम न बदले जाते तो अच्छा होता।
मैं पुन: कहना चाहता हूं कि यह बजट पूरी तरह से जनविरोधी बजट है। सेंसेक्स ७००० के पार कर गया तो चिदम्बरम साहब और कांग्रेस के लोग उसका बड़ा भारी श्रेय ले रहे हैं। परन्तु इनके राज्य में किसानों की आत्महत्याओं का आंकड़ा भी ७००० के पार हो चुका है, एक ओर किसान आत्महत्याएं करें, और दूसरी ओर सेंसेक्स पार हो जाये। सुनामी में हजारों आदमी मर जायें पर सेंसेक्स बढ़े यह प्रकट कर रहा है कि आपका हाथ गरीब आदमी के साथ नहीं, पूंजीपतियों के साथ है और आपका यह बजट गरीब विरोधी है।
इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं।
SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Madam Chairperson, I rise today in support of the Budget presented by Shri Chidambaram under his able stewardship – the Budget 2005.
Madam Chairperson, the Budget statement is a reflection of the mandate received by the Congress-led coalition. We are a welfare State and we cannot abdicate our responsibilities towards the weaker sections. The focus on agriculture, the focus on the farmers, the focus on the workers, minorities, the physically challenged, the urban poor, the women and children is a reaffirmation of the congresses’ slogan to be on the side of the common man, the teeming millions that constitute the real India.
Madam Chairperson, last year corrective steps were taken to bring back to focus to where India really resides. This Budget statement takes that process forward and consolidates that position. We are moving away from the mirage of `India shinning’ and `feel good’ to a much more constructive concept of `Bharat Nirman’. As the hon. President himself in his Address said and I quote: “India will only truly shine when it shines for one and all”.
Madam Chairperson, the Budget rests on the four pillars of economic growth -- agriculture, infrastructure, health and education. The key thought here is that the growing disparities within our country can only be bridged when the concentration is on agriculture, on the rural economy and brining them into the mainstream of development.
This Budget has deftly combined measures that on the one hand reduce taxes and on the other hand, not only keep the outlays at the same level, but also increase outlays on the social sector reaffirming the commitment of the UPA Government to the promises on the basis of which we were voted to power.
Now, I would like to talk briefly about the backdrop of the economy. It may sound very easy to present a Budget when the economy is on a high. But the task of sustaining growth is a very difficult one. My friends in the NDA are very well aware of this. Six Budgets that they have presented, all resulted in falling GDP growth rates except for one. If we look at the record of the NDA Government from 1999 to 2004, agriculture on an average grew at 2.1 per cent; industry only at 5.5 per cent and the overall GDP growth rate only at 5.6 per cent. There have been only two periods in the history of our country when GDP had grown by greater than 7 per cent and both those times have been under the Congress Governments. The first was during the period 1988-91 under the able stewardship of the late visionary Rajiv Gandhi, when the GDP growth rate on an average was 7.6 per cent and the second time was during 1994-97 when the GDP growth rate was at 7.5 per cent under the able stewardship of the man who is now our Prime Minister and the current Finance Minister. The dream team has done it again. The growth rate during the last year was 8.2 per cent. It is not unusual to see a growth rate of 8 per cent after year of low growth because of the low base effect[snb48] .
But [bru49] to have such high growth year on year is unusual. What is the backdrop? Oil prices reached 55 dollars a barrel. Agriculture grew only by 1.1 per cent. We were hit by the great Tsunami tragedy. But the economy galloped at 6.9 per cent this year. Only one once in the past 50 years has the economy grown greater than 5 per cent when we were exposed to a deficient monsoon which was in 1995-96 when we had great levels of investment.
The other point which I would like to put forward is that 6.9 per cent GDP growth rate has been on the back of high manufacturing levels even though you had poor agricultural production. In the past, whenever there has been poor agricultural production, manufacturing and the economy, the growth rate has fallen in that year and in the year following. This marks a new trend, a new trend in the drought proofing of the manufacturing industry which has grown by two per cent, which is at six points greater than before at 8.9 per cent.
The Finance Minister has made the economy more confident. The Finance Minister has made the economy more strident. The Finance Minister had made the economy more resilient - a true feel good on the basis of fundamentals and not an illusion such as the country has faced during the last six years. The rupee has strengthened from Rs. 45 to 44 dollars. Forest reserves have risen to 17 per cent from 118 billion dollars to 135 billion dollars. Credit off-take last year was 10 billion dollars. It has increased to 22 billion dollars. Exports have risen by 25 per cent and the target for 2008-09 is 150 billion dollars. Imports have risen by 37 per cent. The sensex was at 5399 points when the UPA Government took oath. It is standing today at 6850 points, a rise of 1450 points which is 30 per cent. All this, Madam Chairperson, has been in a period of only nine months.
The tax reforms process has been accelerated and is designed to stimulate investments, savings and growth. The savings rate has now reached 28.1 per cent. It is a new landmark high never seen in the history of the country. Investment rate has risen by 1.5 per cent to 26.3 per cent. We are finally at the cusp of a new paradigm, a new paradigm where you will see the growth based on high savings rate, based on high investment.
The most impressive improvement has been in the area of savings with regard to the public sector. The public sector savings were 1.1 per cent and they have been reduced by nearly 1 per cent to only 0.3 per cent of GDP. This is the lowest level eversince 1997-98 when the Congress demitted office. The Finance Minister has clearly shown that he walks his talk.
I would now like to turn to the macro economy. We are experiencing a very robust macro economic environment. An air of optimism pervades. Total expenditure as a percentage of GDP has fallen from 17.3 per cent to 15 per cent. On the other hand, revenue receipts as a percentage of GDP have grown from 9 per cent to 10.5 per cent. This year, we have achieved a landmark growth in direct taxes of 32 per cent and the target for the next year for revenue receipts is at 20 per cent, the same level that has been achieved, Madam Chairperson, this year as well.
The short-term strategy would have advocated that we should raise taxes. It would have definitely given resources for the current period but compromised our future. But the Finance Minister has, to his wide knowledge, followed the Laffer curve argument where you have higher revenue and higher tax accruals through a more rationalized tax system with low level of taxes. Higher disposable incomes in the pocket of every individual means their economic growth which in turn means economic growth of our vast country. The reason why our Opposition benches are a little bit confused is because this time around, the fiscal rectitude has been impressively combined with an increase in public investment. The gross plan has been increased by 17 per cent. The Central plan has been increased from Rs. 87,866 crore to Rs. 1,10,385 crore , that is, 26.5 per cent. A total of Rs. 75,850 crore has been allocated to the priority areas of the Common Minimum Programme[bru50] .
This is a historical increase. Deficit reduction has not come at the cost of the plan outlay. Indeed higher plan outlay has been used to pursue schemes for the poor, for rejuvenation of the rural economy in agriculture and for those children that need education and skills for a brighter tomorrow. One of the biggest hallmarks of this Budget has been the strong commitment of this Government to fiscal responsibility. Indeed, instead of just talking and seeking time the Finance Minister has laid out a clear road map. The road map is to reduce the fiscal deficit by 1.1 per cent by 2006-07. The FRBM Act stipulates that every year the Government must reduce fiscal deficit by 0.3 per cent and revenue deficit by half a per cent. This year around, the Finance Minister, in all his capability, has reduced the revenue deficit, against a target of half a per cent, by almost one per cent, from 3.6 per cent of the GDP to 2.7 per cent of the GDP and the fiscal deficit figure from 4.8 per cent of the GDP to 4.5 per cent of the GDP.
I would now like to talk about agriculture in the rural economy. Prof. Vijay Kumar Malhotra, in his statement made various allegations about this Government. उन्होंने चर्चा की कि आंकड़ों के ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए। मैं उनके साथ पूरी तरह से सहमत हूं। आर्थिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां आंकड़ों के पीछे कोई छिप नहीं सकता और इसी विषय पर मैं एनडीए सरकार की नीति के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। Under the past NDA Government, there have been reductions in the Central plan outlay for agriculture, rural development and irrigation went down to 36 per cent, from Rs. 12,834 crore to Rs. 8,181 crore. The share of public investment in agriculture declined from, when the Congress demitted office in 1994, at 33 per cent to when they demitted office to 24 per cent. This has led to the widening of the gap, not merely between the rich and the poor but also between the urban and the rural poor. Correcting this requires a reorientation of the economic growth strategy that was pursued by the past Government. Agriculture contributes approximately a quarter of our GDP and it provides sustenance for 60 per cent of our population. The total investment, including both public and private in the agrarian sector was only 1.3 per cent of the GDP. We have committed ourselves to raise this close to five per cent of the GDP. The Budget lays down the long-term growth strategy for the agrarian economy and prepares the road map for agriculture diversification.
There is a new deal for rural India. The focus is on the Aam Admi.. A sum of Rs. 50,000 crore has been kept aside out of the Gross Budgetary Support of Rs. 1,72,500 crore for this purpose. The Government has decided to form a corpus of Rs. 8,000 crore for the Rural Infrastructure Development Fund. An amount of Rs. 400 crore have been kept aside for micro and drip irrigation.
I shall now come to Mission 2007. We will provide in every one of the six lakh villages a Rural Knowledge Centre with the provision of the latest information and communication technology. Expansion of village telephone is to be provided with Rs. 1,200 crore under the Universal Service Obligation Fund. Prof. Malhotra talked about allocations of agriculture and rural development. … (Interruptions) I wish you would stay to hear this part. Shri Harin Pathak is here. … (Interruptions)
THE MINISTER OF PETROLEUM & NATURAL GAS AND MINISTER OF PANCHAYATI RAJ (SHRI MANI SHANKAR AIYAR): This is a lack of propriety. It is a serious lack of propriety on the part of such a senior Member who has just opened the debate. The least that he can do is to demonstrate an element of courtesy. I had to frequently raise this lack of courtesy when I was on that side and when he was here.
MADAM CHAIRMAN : I am here to see all these things.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR: I find that even the change of position has not changed his bad habits.
SHRI M. JYOTIRADITYA SCINDIA : The quote 'leopard not changing the spots' applies more to them than to us.
The Government has increased the allocation for rural development from Rs. 13,866 crore to Rs. 18,334 crore, a hike of 33 per cent. They talked about agriculture. The Budget for agriculture has been increased by 50 per cent, from Rs. 4,000 crore to Rs. 6,000 crore.
Let me come to the allocation made to Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana. My senior colleague, Shri George Fernandes, who is not present here now raised this point in the debate on the President's Address. I wish he correlated the figures from the Budget with the President's Address[r51] .
PMGSY has received an increased allocation from Rs.2219 crore to Rs. 3809 crore, an increase of 71 per cent. The Agriculture Irrigation Benefit Plan Outlay, to finish the last mile projects – we talk about irrigation – has been increased from Rs.2800 crore to Rs.4800 crore.
Coming to rural credit, today the farmer needs loans at the cheapest level possible. Rural credit, in a period of 9 months, has been increased from Rs.80,000 crore to Rs.105,000 crore – an increase of 30 per cent. Added to this, the Finance Minister has laid the target for the next year, another increase of 30 per cent from Rs.105,000 crore to Rs.1,40,000 crore. The incentives and the impetus given to the agro-food processing sector will lay the foundation for India to emerge as the next global super power with regard to agro-processing. India has an arable land mass of 184 million hectares. It produces 91 million tonnes of milk, the largest milk producer in the world, thanks to the vision of late Shri Rajiv Gandhi who brought about the White Revolution. India produces 150 million tonnes of fruits and vegetables, the second largest producer in the world. It produces 210 million tonnes of food grains, the third largest producer in the world. However, currently, only 2 per cent of fruits and vegetables are processed. Only 10 per cent have access to cold-storage chains.
The National Horticulture Mission launched by the Finance Minister with an allocation of Rs.630 crore will unleash new triggers creating millions of jobs and raising the incomes of the rural poor.
We talk about education. It is the UPA Government’s commitment to raise the allocation on education from the current 2.8 per cent of GDP to six per cent of GDP over the next four years. Judge us on our deliveries. No country can develop without becoming a knowledge-based society and this should percolate right down to the grass-root level. If children are a nation’s future, the past NDA Government actively engaged in messing up the country’s tomorrow. The gap between their policy rhetoric and reality of performance was large. Out of every Rs.100 spent by the Central Government, only Re. 1 was given to education, only 34 paise was given to health and only 45 paise given to child development. India needs a new knowledge revolution. So, education has received the highest fillip in this Budget. From a Budget of Rs.8225 crore in 2004-05, the Budgetary allocation has been increased to Rs.18,337 crore in 2005-06, a jump of 120 per cent! About the Sarvashikshak Abhiyan which talks about rural penetration of education, the allocation has been increased from Rs.3057 crore to Rs.7156 crore, a jump of 130 per cent. Our Government emphasises that we will create models of excellence, islands of excellence and then replicate them which is why, a sum of Rs.100 crore has been set aside for just one institution alone, the Indian Institute of Science at Bangalore. We will make it a world-class Institution and then role and model out such institutions across the length and breadth of India.
In order to equip the weaker sections and the minorities, many new schemes such as scholarships and free pre-examination coaching have been launched which will definitely improve the lot of all the under-privileged people. While this Budget will stimulate the market forces to deliver better economic outcomes, even a 7 per cent growth rate is not good enough to improve the lot of the 250 million people living below the poverty line. The previous Government announced numerous schemes but they did little to ensure that they reached the people for whom it was targeted.
We need – I quote the Finance Minister’s word – an “assault” on poverty with focussed interventions. Bharat Nirman is a visionary exercise, a visionary blue-print, a visionary business plan that has been articulated by the Government with clear goals and milestones. It talks of the whole target achieved and going to be set to be achieved by the year 2009 by roping in the Panchayati Raj Institutions in planning and implementation fully unleashing Shri Rajiv Gandhi’s dream of grass-root empowerment.
Our targets are to bring one crore hectares of land under irrigation providing one crore jobs. The Government has proposed road connectivity to all the villages with a population of a thousand people, construction of an additional 60 lakh houses, provision of drinking water to the remaining 74,000 habitations[R52] .
Our aim is to electrify the balance 1.25 lakh villages and under this programme Rs. 40,000 crore have been set aside which will create assets on the ground and provide non-farm low skill employment to the rural poor.
There is no doubt, Madam Chairperson, that subsidies are still required for the upliftment of the weaker sections and the downtrodden. However, better targeting is the need of the hour today. Our current subsidy regime suffers from an inclusion era, the wrong kind of people benefiting and an exclusion era, the deserving people being left out of the subsidies. Efficient subsidies must be transparent, they must be targeted and, in some case, they must be temporary. Unfortunately, all these three ‘t’s are missing for most subsidies in India.
For example, our food subsidy today is close to Rs. 25,200 crore which can provide meals to 138 million people every single day. Our fertiliser subsidy is Rs. 11,797 crore which can provide 6.6 lakh quintals of urea every single day. Today, our subsidies are equal to 50 per cent of the Central Government’s tax collection. It is about time we pledge our support to make sure that the benefit of this public good reach those that it is targeted to in a transparent manner.
Merely increasing outlays, Madam Chairperson, is not good enough. This is only half the battle. The UPA Government is more interested in pursuing outcomes rather than outlays. We must ensure that the money reaches the people for whom it is targeted. The stress is on physical target and not financial one and for this, the Finance Minister has committed that he would develop an independent evaluation of outcome.
So, Madam Chairperson, after a long hiatus, the country has, once again, reposed confidence in its leaders, leaders who are willing to listen rather than preach, leaders who want to push forward, who want to restart our economic growth engines rather than make excuses, leaders who want India to fiercely compete on the economic battle field with its rivals, leaders, most importantly Madam Chairperson, who are transparent and accountable to one and all.
The Budget creates a new paradigm. It issues a clarion call that development is not a zero-sum game. Rural and urban India both have to prosper along with the farm sector and manufacturing sector. The Finance Minister has made employment the central focus of his attention along with savings and investment. For this, on behalf of the nation’s 700 million youth, I would like to thank him. It is a Budget which strives to create, I quote him, “the greater good for the greatest number”. It is a Budget which makes India most solvent. It is a Budget which makes India’s growth more sustainable. It is a Budget that corrects the elitist bias of the past Government by taking growth to the poor and to the jobless. In fact, Madam Chairperson, the previous regime locked itself up in an ivory tower offering elitist slogans such as ‘Feel-Good’ and ‘India Shining’, while farmers committed suicides and the youth of our country were crying for opportunities and employment. The reality of the economic scene, Madam Chairperson, is that it is ‘Bharat Nirman’ and not ‘Feel-Good’ and not ‘India Shining’.
I would now end in the words of none other than William Shakespeare:
“There is a tide in the affairs of men which taken at the flood, leads to fortune Omitted, all the voyage of their life is bound in shallows and in miseries On such a full sea are we now afloat and We must take the current when it serves us or For ever lose our ventures.” SHRI RUPCHAND PAL (HOOGHLY): Madam, I rise to support the Budget presented by the hon. Finance Minister on 28th February.
The least that can be said about the Budget is that it is a Budget with new direction and marked changes. This Government, as guided by its commitment to the nation during the election and subsequently in conformity with the National Common Minimum Programme, claims to have addressed the burning issues afflicting the marginalised sections and the neglected Aam Admi, who were till today not in the centre of attention.
They have provided a substantial amount for rural health, elementary education, Sarvashiksha, mid-day meal, sanitation, drinking water, micro irrigation, rural development and many others. But before I come to that whether they are adequate or too inadequate, two questions are hovering in my mind. What are they? Firstly, what is the economic philosophy behind it? Is it new liberal economic reforms in conformity with the Washington consensus; or whether, within the parameters of new liberalism, is it at all possible to provide such relief?
SHRI HARIN PATHAK (AHMEDABAD): Sir, I would draw the attention of Shri Mani Shankar Aiyar that Shri Jyotiraditya Scindia has left… (Interruptions)
THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF PANCHAYATI RAJ (SHRI MANI SHANKAR AIYAR): I deplore it. But as distinct from a young MP to have their senior leader behave like this every single time, that is what I was objecting to. That is what I was objecting to for the last so many years… (Interruptions)
SHRI HARIN PATHAK : They have learnt from them… (Interruptions)
SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA : Madam, if I may be permitted to respond to Shri Harin Pathak? I was called outside by the Reporter to quote William Shakespeare. This is the problem with these leopards, they never change their spots… (Interruptions)
SHRI HARIN PATHAK : I did not object to that. I just wanted to remind Shri Mani Shankar Aiyar and not him… (Interruptions)
THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): He should call Shri Malhotra back… (Interruptions)
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: बाहर जाकर रिपोर्टर से बात करने पर क्या आपको एतराज है?
श्री हरिन पाठक : मुझे बिल्कुल भी एतराज नहीं है। मैं अपने प्रिय मित्र अय्यर जी को याद दिला रहा था।
SHRI P. CHIDAMBARAM: This is the way they welcome people to their city… (Interruptions)
SHRI RUPCHAND PAL : Madam, in spite of the differences… (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN : No interruptions please.
… (Interruptions)
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: मैडम, इनका सिद्धान्त ही यही है। ये कभी डिबेट में नहीं आते, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार रहते हैं। यह इनके पिछले ५० वर्षों के इतिहास से पता चलता है।
MADAM CHAIRMAN: No cross-talk please.
… (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: It is all right.
SHRI RUPCHAND PAL : Here artificial heat is being generated. I am just reading the speech of the Leader of Opposition about the economic policy. He said:
“I feel that while so far as economics is concerned, the then Finance Minister continues to do what he proposed at that time, which is something which we pursued and you are continuing.” This is what the Leader of Opposition said.
SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Yes, it is correct.
SHRI RUPCHAND PAL : It is only for them to reply. I am not concerned with that. That is the certificate given by the Leader of Opposition to this Government that this Government is only pursuing the policies they had been advocating and which were initiated by the then Finance Minister, Dr. Manmohan Singh. ‘Let him pursue the same line which we developed in so far as the economy is concerned’, Shri Advani during his speech on 10th March said.
I just want a clarification[r53] .
What is the economic model of this Government? I was trying to look at the speeches made by the leaders of the Congress Party on the Motion of thanks in respect of President’s Address and all those things. Ultimately I came to a part of the response given by the hon. Prime Minister in the course of his intervention during the discussion on the President’s Address. What does he say? He says: “Changes have been made in economic policies. In every living society, these changes have to be made.” There is no quarrel about it. No one can contest it. “Panditji himself used to say that we are living in a dynamic world”, he continues It is always true. “We cannot be slaves all the time of the past” he said. It is also true. “So we have made changes.” Yes, it is all right. Again quote, “But the basic thrust of our economic policy remains what was conceived at the time of our Independence—to promote a self-reliant, progressive, humane and egalitarian society.” What Pandit Nehru visualised was P.S.U's as the commanding heights of the economy which was denigrated by the Leader of the Opposition. He was advocating the reform process, neo-liberal regime. I think this should be the test. Whether this model is being pursued and reflected in the Budget or not is the test.
The second question which is hovering in my mind is that world over there is a re-look at the reforms process. Let me clarify very candidly that there is some misconception on the basis of misinformation as if the Left is against any reforms. We are not so. But we want judge reforms in whose interest, reforms in which direction and reforms to serve whose interest. That is the issue. Books have been written. Even the World Bank is having a re-look at its own prescription. The IMF is also having a re-look at its own prescription. Are we to follow the Washington consensus? Sometimes we find that out of context comparisons are made between India and China. Their Foreign Direct Investment is about 10 times more than we have in India. It is made out of context. But during the last 15 years of reforms—and the Congress Party was out of power for eight years—have they learnt the necessary lessons? At least, if we look at the National Common Minimum Programme, we will see that there seems to be a rethinking.
I am just making a reference to one important report published in today’s newspaper, The Times of India. What is that? It is about Billionaires’ Club. India ranks eighth in the world in terms of the number of billionaires. It ranks ninth in terms of the total worth of super rich ahead of UK, Italy, China and many other developing countries in the world. This is about Billionaires’ Club. It is in a country where 50 per cent of our children in the age group of 1-6 suffer from malnutrition till today. When they grow up, will they be able to compete with those coming from the upper sections of the society? No. Such huge wastage of human capital nowhere has happened. It is never allowed in countries like China. We will have to take note of this. I am speaking about the reform process[m54] .
I am making a mention here about a study conducted by an eminent economist Shri Abhijeet Banerjee of the trends in income share of the very rich on the basis of individual tax returns data. It has established that the shares of top 0.01 per cent to one per cent in total income has risen considerably from the mid-1980s, from the days of Shri Rajiv Gandhi, when the so-called reforms started, after having steadied through the socialist era which preceded the 1991 reforms and started rising again. This implies that inequalities have risen sharply in the reforms period. How have billionaires and people richer than the richest in the UK come up? We have not been able to address the inequalities and the amount of money going out of India through various instruments like under-invoicing.
Once I read a research paper. It said that the Government was poorer because in our country of more than 100 crore people those who were declaring their income of more than Rs. 10 lakh were very few. I calculated it; sometimes it was 74,000; later, it came down to 70,000; and now, the latest figure, someone was telling me, is 90,000. So, only 90,000 people have declared that their income is more than Rs. 10 lakh. Money is flowing out of India and then again coming back through Mauritius. In only one month, February, Rs. 8 billion is the amount of inflow through foreign institutional investors and the Government says that the capital market is deepening and broadening. That does not mean that you BJP are going to be spared. You have done the worst. I am happy that at least there is a re-direction. … (Interruptions)
These are the two questions I want to put. I want to know whether the economic philosophy of the Government is for the good of the country, for self-reliance and for an egalitarian and progressive society. My next question is about the human face of reforms. At last, after eight years out of power and fifteen years of the reforms process, they seem to have come to a conscious decision that without distributive justice they cannot continue.
Again, I am saying that the Left is not against reforms but the question is in whose interest should we have reforms? Should we have reforms for the rich to become richer and poor to become poorer? Should we have them to destroy the employment opportunities? A commitment was made in the CMP. I am very hurriedly referring to the attempts made by this Government. I welcome the commitment. We support this Government because we want that the communal forces should never be allowed to come back to power. … (Interruptions)
SHRI HARIN PATHAK : The country has seen your real face. You want that we should not come to power even if people died and even if farmers died. That is your real face. You are showing your face to the nation. The whole nation is watching you. … (Interruptions)
SHRI RUPCHAND PAL : Why are you provoked? People you have rejected you and you are so frustrated that you do not know what to say and what not to say.
In the CMP, the promise was a rural employment guarantee scheme. Now, this scheme is being implemented in 170 districts. I may be corrected if I am mistaken, but it seems to me that some amount - I am not quantifying - has been taken out of another employment generation programme to the food for work programme[e55] . Is it not so? I will make a mention about this diversion - employment generation programme with the rural employment generation.
As far as Education is concerned, the promise was six per cent of GDP in a phased manner. Of course, it was a promise to do it in a phased manner, not that that this year it will go up to six per cent. But how much cess was collected? It was Rs. 5,000 and odd crore. How much have you provided this year? There is no mention about it. How do you propose to reach six per cent? How do you propose to reach two to three per cent of GDP for health in the coming four years?
Now, I come to rural infrastructure. Even the hon. Minister for Rural Development had made a public observation, and his Government owes an explanation that there is no improvement worth mentioning. I am trying to be euphemistic. This is what Dr. Raghuvansh Prasad Singhji had said.
Then, I come to sick industries. Certain amount of money has been provided. But how do they propose to do it? Here, I have one issue to mention that some support has been declared for the sugar industry. But in the Eastern sector, jute industry is a very important industry. About one crore people this way or that way depend on it. There are more than 40 lakh jute producers and more than 2.5 lakh of jute workers. These are the people not belonging to Bengal only. They come from Bihar, Andhra Pradesh and from different parts of the country. Why special attention should not be given to the jute industry to revive it?
Now, I come to NJMC. Once it was nationalised and today jute has a future. The latest comprehensive jute policy has addressed the issue. I would request the hon. Minister of Finance to make his observation why this should not be taken up or how it can be taken up.
Now, I come to small-scale industries. The Government says that employment generation is the centre of their programme. It is the core activity or the priority sector, flagship of the NCMP. But on the one hand, they are speaking about rural employment generation and, on the other hand, they are speaking about this thing and that thing. But, at the same time, the liberalised import duty will destroy a lot of jobs. The capital goods industry being liberally imported will destroy our industries. It will cause de-industrialisation. But the hon. Prime Minister says that it is self-reliance. The model is self-reliance. How? If you want to bring the import duty to the ASEAN level to 5 per cent, you will destroy the small-scale sector. There is a dereservation of 108 items. Textile is offering a great potential in the new situation, from 2005 onwards, in the very beginning, you are announcing measures in the name of labour reforms etc. But what is the support being given to the textile sector, to the mill sector, to the handloom sector and to the powerloom sector? Is there any rethinking? I do not find anything. Although it is being said that textile will create about 2.5 crore jobs. How? Just make a comparison with China, it is monopolising the international market in the new situation. But we have also great potentials. Next to agriculture, the largest employment can be provided in textiles. We are not addressing the issues in relation to textiles, in relation to small-scale sector and still we say that the Government is committed to create employment. Whatever is committed, will it be possible for this Government to fulfil the goal taking into account the resource mobilisation, the tax revenue[R56]?
I may be wrong. I shall be very happy if the hon. Minister of Finance convinces me that it is not 15 per cent but it will be 21 per cent as he has estimated. I think it is over-estimation. In the last Budget also the hon. Minister of Finance has said many things. But do you not find that the revenue collection has not reached that level? I am not going into the details because of time constraint.
The hon. Minister of Finance, in the Budget presented in July last year, has said that the Government has tidy sum. How much has been collected towards arrears of litigation-free, unrecovered amount? That is the experience of the last several years. Tax evasion is rampant. The Standing Committee on Finance looked into this issue and has suggested for a common identification on the type of PAN card so that there is synergy between excise, bank operation, customs, income-tax etc. It is not impossible in these days of high technology. By this we can plug loopholes.
You take the withdrawal tax of Rs. 10 for every withdrawal of Rs. 10,000. It is not the way to trace the black money. The hon. Minister knows where the black money lies. … (Interruptions) Yes, he must be knowing; at least his officers might be knowing. It is not the individuals belonging to a Party to be blamed. You also know and I am mentioning that. They are all providing election funds. I am not mentioning that. I am giving the idea because there have been umpteen number of committees which have made valuable own suggestions. I think that instead of trivialising the serious issue of parallel economy, black economy by imposing this tax of Rs. 10 on every withdrawal of Rs. 10,000, you have to adopt some other measure. It is not going to serve the purpose.
You take the tax reforms. Yes, they are overdue. Different Committees have made several recommendations – from the Chellaiah Committee to the recent Kelkar Committee – about the exemption, standard deduction, slabs, rates and about all these things.
I had once asked a very important question. Do you think that bringing down the tax rates ensures greater compliance? Is it in conformity with the Indian psyche? The answer was ‘yes’. Up to a certain level it works, and after that the compliance comes down and down. It is happening in spite of the drastic reduction in the direct taxes, be it in respect of corporate taxes or be it personal income-tax rates. It is perhaps less if you compare that with many other countries of the world. There is a demand that the corporate tax rate should be brought down from 35 to 30 per cent and make it at par with personal income-tax. Why should it be so in a country where you require the resources to serve the aam aadmi? There are burning problems concerning the aam aadmi like literacy, drinking water, mid-day meal, healthcare, irrigation etc. Wherefrom the money will come? Will you bring down the customs and the excise to ASEANlevel ? How much will you bring them down? Can you go on? Will not the indirect taxes have their effect on price rise? Even in a situation when the people are burdened with price rise, you have again imposed 50 paise less per litre of petrol and diesel which will have a cascading effect.
Take the case of senior citizens. I was trying to calculate. The proposed benefit will not be translated into tax savings. World over, senior citizens are given more and more facilities, more and more benefits. But what about in our country? I do not say it is window-dressing. I admit that the exercise is really sophisticated to balance so many things, to please some. But, ultimately it comes to what? Ultimately the richer people pay less tax and the middle class, those whose income is much less, have to pay more[krr57] .
16.00 [reporter58] hrs. Section 80 L has been taken away. The fixed income people will suffer. It is being said that they can go for an investment of Rs. 1 lakh and all these things. In a country where there is hardly any social security, people put their savings in the banks only for the safety and security and depend heavily on this income. The interest rates are coming down. I have repeatedly said that calculation of the WPI is wrong and 50 per cent weightage is given to service sector in the GDP, it is not taken into account in the calculation of WPI. Yesterday someone made this observation, apart from Shri Rangarajan. In such a situation of low interest rate people are suffering and senior citizens are at the receiving end as they are being deprived. The middle class will also be suffering because of shift to exempt-exempt tax from and exempt-exempt-exempt concept. What will happen? When it is asked whether there will be any tax on drawing money that has been deposited earlier, the Minister says 'No'. There will be a Committee and the recommendation of the Committee will be final, but take into account the people who do not have any other social security. They have put in their money and they are drawing their own money. There should be some justice. If you want to have distributive justice in other spheres, then you should address this issue also.
Madam, I started with capital market saying that FIIs are coming and causing havoc. There is more liberalisation. Certain investments are being considered as non-speculative. In respect of SLR and CLR, RBI is giving more freedom, there is more liberalisation. Can it contribute to a self-reliant economy? No. We are not against Foreign Direct Investment. Hon. Minister of Finance will make it compulsory, but Foreign Direct Investment should be used as it is happening in China. In areas where we need it most, where we can have the new technology and we cannot right now provide money, we may use foreign direct investment. But who allows it in national savings? Who allows the foreign investors to exploit their pension fund, to exploit their insurance and national savings? In the name of liberalisation, the foreign finance capital is being allowed to loot our savings through the instruments of private banks and all these things. We are opposed to it. We are opposed to very many economic measures of this Government in the name of liberalisation.
NCMP is their Programme. If they do not adhere to their programme, that is a different issue, but we are supporting this Government on the basis of this National Common Minimum Programme. They had stated about employment guarantee of 100 days and all these things. We find that ultimately it was diluted and ultimately, it came down to 170 districts or something like that. Ultimately, we find that Food for Work Programme had a new name and money is being taken out of another scheme. Again, we found that the food component of Food for Work is being offloaded as responsibility of Food Corporation of India. How can it be so? We cannot reconcile with it. The hon. Finance Minister may explain.
He says that he is supporting, he is encouraging the Plan outlay, but what has happened to the States? The capital expenditure in respect of States has been taken out of the picture and it is being said that Twelfth Finance Commission has stated all these things, that the States will go to the market and borrow themselves. Can they? The States will have to bear the responsibility. Now, this Government is just throwing the States before wolves. Anyone can come and loot them. Is it helpful for the integrity and unity of this country, for the federal co-operative relationship between the States and the Centre? No. These are serious issues which the hon. Minister may answer.
Madam, I am coming to two or three important issues[reporter59] .
In the small-scale sector, the customs duty has been reduced. The other day someone submitted a memorandum to me. Let us take the example of detergent. Only 25 per cent of the market for detergent is with the small-scale companies, and 75 per cent is monopolised by companies like the Hindustan Lever Limited (HLL), Procter & Gamble (P&G), etc. The import duty on soda ash, and Linear Alkylbenzene Sulphonates (LAS) is there.
We say that we cannot be competitive because the multinational companies are drastically bringing down their prices. In such a situation, I would urge upon the Government to agree to the new directions. We do support you whenever you try to speak about the neglected areas, which were neglected by them. They destroyed the industry, and they destroyed agriculture. The farmers were committing suicide, and still they were telling that India was shining. The people have rightly given the reply to them, but we have a responsibility for India to shine for all. It should materialise in concrete terms, and not in words.
SHRI HARIN PATHAK : We are in the Opposition. You kindly tell them to do it.
SHRI RUPCHAND PAL : The people have already rejected you. Still you are claiming that you have a policy. You do not have any economic policy except surrendering to the multinational companies, and surrendering to the industrialist friends. … (Interruptions) I am not yielding.
How many Public Sector Companies have been privatised in China? It is only 2 per cent. Their percentage of FDI -- if you take into account the total industrial growth -- is only 3 per cent. But in our case, even when the Public Sector Undertakings are making a profit, still the Government is committed to say that 5 per cent of NTPC must go, that is, this in and this out. We can take the example of the oil majors or most of the banks or NTPC or BHEL. If someone says that he has not made any reference to disinvestment, and that he was speaking about the investment funds only that such and such an amount will have to be realised from disinvestment, he is saying ; it shows the attitude. Today also I was wondering as to what has happened to those companies where strategic sale has taken place. I was asking about this from the C&AG the other day. Why have you not submitted any final report? What is the difficulty in doing it? If it is done, then we can know about it.
We do not say that wherever there is recurring loss, continuous loss, or drainage from the exchequer, still they will have to be support . No, we do not say like this, but there are areas like the steel sector. During the time of the BJP Government, we said that the steel sector is looking up, and we asked to help this sector. They did not listen to it. What has happened now? The steel sector is doing well, the coal sector is doing well, and many other sectors are also doing well.
Why should this Government take privatisation as an ideology? The Prime Minister says that it is not a matter of ideology. If it is so, then we must have a fresh look at the reform process. We believe that, with a new outlook or with new priorities, this Government can regain the confidence of the people. I would say that we should not worry about it. The people do not care for them these days, but if you have to address the concerns of the people, then you have to give serious consideration on this issue. I do not say that overnight it will be done. The hon. Prime Minister has rightly said that we have miles to go. But miles to go does not mean that certain sections of the people will be waiting for ages together, and certain other sections of the people become billionaires overnight[ak60] .
It cannot be allowed and the Indian masses will never allow it. Lastly, I will speak about the concerns of the States with regard to the recommendations made by the Twelfth Finance Commission.
The Twelfth Finance Commission had made certain recommendations, but I am not going into them. The hon. Finance Minister talked about additional responsibility due to transfer of certain amounts -- it may be Rs. 26,000, Rs. 30,000 or Rs. 38,000 -- but I am not going into those details. What will happen to the States? After the VAT is introduced, after the service-tax is introduced, how do you propose to support the economy of the States?
It is okay or it is all right to say that certain percentage of devolution has come about. However, the recommendations made by the Twelfth Finance Commission are creating very serious problems to most of the States. After you offload your fiscal deficit responsibility to the States, after you offload your capital expenditure part to the States and you ask the States to borrow, you will have weaker States and a strong Centre. It will not be compatible because it will weaken the whole economy. Once the economy is weakened, terrorism will rear up its head, communalism will rear up its head.
Keeping in view such a situation, the Prime Minister has rightly stated that we are a role model to others and he talked about communal harmony, justice to the people, growth with equity and justice and an inclusive society. Let it not be simple words to be pronounced and let not the budgetary exercise be a sophisticated window-dressing. Whatever promises were made to the common people through the NCMP during the elections, let the Government, with all sincerity, pronounce categorically as to what are the deficiencies that they admit, which are the allocations that they admit as inadequate and meagre, assure the people that they will compensate the inadequacies in the coming days and that the centre of attention will be the aam admi and aam admi alone.
श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदया, मैं अपनी पार्टी की तरफ से वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं कुछ बातों पर उनको आगाह भी करना चाहता हूँ। अब यह बात मोटे तौर पर स्वीकार्य हो गई है कि हमारे देश में विदेश नीति की ही तरह अर्थ नीति पर भी एक राष्ट्रीय आम सहमति है। केवल पक्ष और विपक्ष चुनना है, लेकिन नीतियां एक ही तरह की होंगी और जो वहां बैठ जाएगा, उसे उन्हीं नीतियों का पालन करना है।
सभापति महोदया, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो कांग्रेस के नेता कुछ मुद्दों को लेकर आर्थिक सवाल पर उस ज़माने के प्रधान मंत्री जी से मिले थे। उन्होंने जवाब दिया कि ये कांग्रेस की चलाई हुई आर्थिक नीतियां हैं, हम उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं और इस बार भी हमारे विरोधी दल के नेता को, जिन आर्थिक नीतियों का संचालन किया जा रहा है, उनसे बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं है। हमारे वामपंथी मित्रों को कुछ क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर सैद्धांतिक रूप से आपत्ति है। मैं कहना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल हिन्दुस्तान का ऐसा राज्य है जहां जापान की ओर से जो भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, उसकी सबसे अधिक हिस्सेदारी है, और पश्चिम बंगाल ही हिन्दुस्तान का ऐसा राज्य है जहां जापान ने सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है। उन्हें केवल तीन क्षेत्रों में आपत्ति है - बीमा के क्षेत्र में, सविल एवियेशन के क्षेत्र में और टैलीकम्यूनिकेशन के क्षेत्र àÉå[h61] ।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक सीमा तक हो, इस पर वामपंथियों को भी आपत्ति नहीं है । वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में जान-बूझ कर चीन के पांच सौ बलियन डालर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का जिक्र किया है जिससे हमारे वामपंथी मित्रों को भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए राजी किया जा सके । इसे रणनीति के तहत किया गया है । लेकिन मैं समझता हूं कि समय और रफतार के हिसाब से इन लोगों को भी यह बात धीरे-धीरे स्वीकार हो जाएगी । दुनिया ने इस नीति को स्वीकार किया कि संपूर्ण विश्व एक सीमा के भीतर रह कर विदेशी निवेश करे । इसके लिए तर्क दिया गया है कि जब कभी भी दुनिया आर्थिक मामलों में एक साथ जुड़ जाएगी तो गरीबी, कंगाली और बेरोजगारी दुनिया से समाप्त हो जाएगी । लेकिन आज १०-११ वर्षों के बाद जब इन्होंने समीक्षा की तो उनकी भी मान्यता बन गई कि छह अरब की आबादी में से दुनिया में दो अरब की आबादी आज भी कंगाल, बीमार और बेरोजगार है और गरीबी के दलदल में फंसी है । इसलिए अब उसका रूप बदल दिया गया है । हम लिब्रलाइजेशन चाहते हैं जिसमें मनुष्य का चेहरा हमें दिखाई पड़े । लिब्रलाइजेशन प्रोसेस के दोनों व्यक्तियों भारत के प्रधानमंत्री और आज के वित्त मंत्री जिन्होंने इस सिलसिले को १९९१ में शुरू किया आज पहली बार ऐसा बजट दोनों ने मिल कर पेश किया जो पूरे साल का है । पूरे साल का बजट जब इन्होंने पेश किया तो हमको विश्वास था कि इनकी लिब्रलाइजेशन पालिसी मानवीय चेहरे के अनुरूपइसमें दिखाई पड़नी चाहिए ।उसकी झलक हमारे सामने आनी चाहिए। इस देश में पद्धति है कि जब बजट पेश होता है उसके पहले देश की आर्थिक समीक्षा भी पेश की जाती है जिससे देश का आर्थिक नक्शा सामने आ सके कि कौन सी आर्थिक क्षेत्र में हमारी चुनौतियां हैं और उनका मुकाबला करने के लिए बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं । जब इन्होंने अपनी आर्थिक समीक्षा पेश की तो पिछले तीन वर्ष से कृषि की वृद्धि पीछे की ओर जा रही है और इस बार भी कृषि पीछे की तरफ गई है । ऐसा स्वीकार भी किया गया है । उसका दोष दिया गया है कि भारत में मौसम प्रतिकूल हो गया इसलिए खरीफ की फसल खराब हो गई । रबी की फसल के लिए मौसम अनूकूल हुआ है इसलिए रबी की फसल अच्छी होगी । लेकिन मौसम ने जितना अच्छी फसल हम को दी थी हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्सों में जबरदस्त ओलापात हुआ है । इसलिए हमने आर्थिक समीक्षा में विश्वास किया था कि रबी की फसल अच्छी हो जाएगी और खरीफ की कमी के संतुलन के जरिए पूरा कर लेंगे । मैं समझता हूं कि उसमें कमी आने की संभावना है । औद्योगिक क्षेत्र में कुछ वृद्धि हुई है लेकिन जो मुख्य इंडस्ट्री है उसके उत्पादन में निरंतर कमी हो रही है । चाहे फर्टीलाइजर हो, चाहे स्टील हो, चाहे ईंधन हो । इसमें हमारे देश में इसका उत्पादन में कमी हो रही है और जब औद्योगिक और कृषि उत्पादन में कमी होगी तो धीरे-धीरे बेरोजगारी की भी रफतार बढ़ेगी और बेरोजगारी के बढ़ने के कारण कंगाली की रफतार बढ़ेगी । इसलिए मैं समझता हूं कि इस बजट में इन दोनों क्षेत्रों में तरक्की की अपेक्षा जो की थी उसकी ओर निवेश का कुछ अभाव दिखाई पड़ रहा है । खास तौर से बिजली के क्षेत्र में वित्त मंत्री जी ने कहा है कि ८-९ साल में पूरे हिंदुस्तान में ४० हजार करोड़ रुपये निवेश करके सभी गांवों में बिजली का तार लगा देंगे और खंभे लगा देंने से बिजली मिलने वाली नहीं है । बिजली की मुख्य समस्या बिजली के उत्पादन की है । बिजली के उत्पादन के लिए कितना सरकारी क्षेत्र में और कितना निजी क्षेत्र में पूजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा इसके बारे में कोई संकल्प इस बजट में दिखाई नहीं पड़ रहा है ।
महोदया, दरअसल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की, ऊर्जा के क्षेत्र में अधिकतम निवेश कराने की जरूरत है। अधिकतम निवेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आमंत्रित करने की आवश्यकता है। इस संबंध में एक कोशिश हुई थी। दाभोल परियोजना का अनुभव हमारे सामने है। वह हमारे देश की बहुत सारी पूंजी को लूटकर चला गया और उसे नए सिरे से जिन्दा करने की कोशिश नहीं हो रही है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और इस देश के बड़े लोगों का सीधा निवेश करने की एक उदारतापूर्ण नीति ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे देश में बनाई जानी चाहिए।
महोदया, इस देश में, उत्तर प्रदेश ने कोशिश की है और हमने यह प्रयास किया है कि इस देश के जो बड़े औद्योगिक निवेशक हैं, उन्हें हम विद्युत के क्षेत्र में आकर्षित करें और हमें उसमें अपेक्षित सफलता मिली है क्योंकि हमने अपने सूबे की जो ऊर्जा नीति थी, उसने चमत्कारिक परिवर्तन किया है और मैं आग्रह करना चाहूंगा कि सभी राज्यों में, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की जो विद्युत नीति के अन्तर्गत परिवर्तित नीति है, उसे मॉडल बनाकर पूरे हिन्दुस्तान में प्रचारित करे और इस तरह के निवेश को आकर्षित करे।
महोदया, कृषि निवेश का जहां तक सवाल है, वित्त मंत्री जी ने यह अपेक्षा की है कि १८,००० करोड़ रुपए के बैंकों के जरिए हम किसानों को ऋण वितरित कर देंगे और उनकी हालत में सुधार हो जाएगा। मैं ऐसा समझता हूं कि किसान की हालत को ठीक ढंग से नहीं समझने के कारण इस तरह की बातें की जाती हैं। आप ठीक से देखें, तो जिन राज्यों में सबसे अधिक किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उन्हीं राज्यों में नक्सलवाद का जोर भी बढ़ रहा है। सबसे अधिक किसान आंध्राप्रदेश में आत्महत्या कर रहे हैं और नक्सलवादी घटनाओं में सबसे अधिक लोग आज की तारीख में आंध्राप्रदेश में ही मारे जा रहे हैं। जितने नक्सलवादी ग्रुप हिन्दुस्तान में सक्रिय हैं उसके ९० प्रतिशत जवानों की संख्या अकेले एक राज्य, आंध्राप्रदेश में है। किसान अपनी दुर्दशा के चलते आत्महत्या करता है और उसका जवान बेटा हाथ में हथियार लेकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए नक्सलवादी आन्दोलन में शामिल हो जाता है। इसलिए आर्थिक विकास की एकसम योजना, जो भारत सरकार ने चलाई और अभी केवल १५० राज्यों में चल रही है, उसका विस्तार देश के सारे जिलों में क्यों नहीं किया जाता है। देश के ग्रामीण स्तर पर सभी जिलों की आर्थिक समस्याएं एक जैसी हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सम आर्थिक विकास की योजना को पूरे हिन्दुस्तान में चलाया जाना चाहिए और जिन राज्यों में चुनिन्दा जिलों में राजनीतिक तौर-तरीके से विकास के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिसे स्पेशल पैकेज का नाम दिया जाता है, यह स्पेशल पैकेज, उन राज्यों की आर्थिक तकलीफ को समझते हुए, उसके हिसाब से वितरण किया जाना चाहिए, यही आग्रह मैं आपसे करता हूं।
16.22 hrs. (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) सभापति जी, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि एक योजना, फूड फॉर वर्क, भारत सरकार पहले से चला रही है। इन्होंने कहा कि रोजगार गारंटी स्कीम हम चलाएंगे। इस बारे में पूरे देश को पहले बहुत सारी बातें बतलाई गईं और कहा गया कि हम इस देश के प्रत्येक बेरोजगार को, जो इस देश में पैदा होगा, उसे रोजगार की गारंटी देंगे। किसी भी वैलफेयर स्टेट का यह बुनियादी दायित्व है और उसी का आश्वासन देने की बात, रोजगार गारंटी स्कीम के माध्यम से की गई। रोजगार गारंटी स्कीम का जो दस्तावेज यहां पेश किया गया है, उसे देखने से लगता है कि यह इस देश के नौजवानों के साथ केवल एक छल है। आज की तारीख में बेरोजगारों को रोजगार देने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारे देश की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे ढाई गुनी रफ्तार से बेरोजगारी बढ़ रही है। साढ़े चार-पांच फीसदी के हिसाब से बेरोजगारी बढ़ रही है।
महोदय, हमारे इतने बड़े देश में, जिसका नंबर, दुनिया के सबसे धनी लोग जहां रहते हैं, ऐसे देशों में ७-८वां हो, जिस देश में कुछ बड़े लोगों में भी खास बड़े लोगों के पास पैसा बढ़ रहा हो, जिस देश का नंबर जीवन-आवश्यक सुविधाओं के हिसाब से १७५वां नंबर हो, जिस देश का सबसे कुपोषण लोगों के देशों में १४८वें नंबर पर स्थान हो,दुनिया में सबसे अधिक बीमारी के हम शिकार हैं, दुनियां में हम सबसे अधिक निर्धनता के शिकार हैं - इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हमें एक विशेष और नई ऋण नीति के तहत विचार करने की आवश्यकता है और यह तभी होगा जब हम अपने देश के औद्योगिक ढांचे को, अपने देश के कृषि कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वित्त मंत्री जी ने अपनी तरफ से घोषित कर दिया कि १ लाख ८ हजार रुपए हम किसानों को बांटेंगे[rpm62] ।क्या इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं हैं? पिछले १५ वर्षों से छोटे-छोटे टाउनशिप डेवेलप हुए, नगरपालिकाओं में वृद्धि हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर सुलभ हुए, लोगों की आमदनी बढ़ी, लेकिन बैंकों की शाखाएं ग्रामीण और छोटी जगहों पर नहीं गईं। किसानों को बैंकों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। यदि हम इन्हें बैंकों के साथ बड़ी संख्या में नहीं जोड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि किसान के अंदर पूंजी निवेश की क्षमता कृषि में जो पैदा होनी चाहिए, वह नहीं हो पाएगी। इसलिए अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोली जाएं।
महोदय, वित्त मंत्री जी ने बड़ी घोषणाएं की। टैक्स स्ट्रक्चर में बुनियादी परिवर्तन करने वाले हैं, लेकिन वे ये बुनियादी परिवर्तन कैसे करेंगे? इसके बारे में कोई खास द्ृष्टि इसमें मोटे तौर पर दिखाई नहीं पड़ी। पिछला बजट वित्त मंत्री जी का सात-आठ महीने का था, लेकिन इस बार १२ महीने का बजट है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो पुरानी जो ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएं थीं, उनमें जितना पैसा निवेश किया, मुद्रास्फीति की दर को देखते हुए इस बार जो पैसे का प्रावधान किया गया है, मैं समझता हूं कि वह वृद्धि नहीं, बल्कि लगभग उसी के बराबर है। जरूरत इस बात की है कि ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं में अधिक से अधिक निवेश किया जाए। प्रधानमंत्री सड़क योजना है और जो बड़ी योजनाएं हैं, उनमें आप पैसा दे रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री की बनाने वाली जो सड़क योजना है, उसमें ५०० करोड़ की वृद्धि पिछले साल के मुकाबले की गई है। पिछले साल आपको आठ महीने में सड़क बनानी थी और इस साल १२ महीने में सड़क को बनाना है। मुद्रास्फीति की दर छ: फीसदी से ऊपर बढ़ गई, आठ फीसदी तक पहुंच गई थी और अब वह धीरे-धीरे कम हो रही है। मुद्रा का प्रसार हुआ और मुद्रा की स्फीति हुई, उसके हिसाब से १२ महीने में जो खर्च करना है, जो ५०० करोड़ की वृद्धि हुई है, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही नगण्य है। इसलिए जो घोषणा हो रही है कि हम भारत निर्माण करेंगे, मैं समझता हूं कि एक नारे का दूसरा नारा जवाब नहीं हो सकता। यदि सही मायने में हिन्दुस्तान का निर्माण करना है तो गांवों का विकास करना होगा और इनका विकास करने के लिए गांवों की बुनियादी समस्याओं के प्रति अधिकतर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। इसलिए उस क्षेत्र में विकास हो, ग्रामीण योजनाओं में अधिक से अधिक निवेश हो।
महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो आय कर के बारे में कहा कि हमने एक लाख कर दिया। हमने महिलाओं के लिए एक लाख २५ हजार कर दिया। जब पुरुषों को ६० हजार पर छूट थी और महिलाओं को ८० हजार पर छूट थी। आपने जिस हिसाब से पुरुषों के आय कर में छूट में वृद्धि की, उस हिसाब से महिलाओं के आय कर में छूट नहीं हुई है। उसी अनुपात में महिलाओं के लिए भी छूट होनी चाहिए। वरिष्ठतम जो नागरिक हैं, ६० साल की उम्र में रेलवे में वरिष्ठ नागरिक मान लिए जाते हैं, जो दूसरी छूट है, वे सारी ६० साल पर मिलती रहे, लेकिन आय कर की छूट के हिसाब से वरिष्ठ नागरिक ६५ साल में माने जाते हैं, यह बात ठीक नहीं है। वरिष्ठ नागरिक की जो परिभाषा है, जैसे अन्य विभागों में है, उसी तरह से इसमें भी कम की जानी चाहिए। ६० साल की उम्र को वरिष्ठ नागरिक मान कर, उस हिसाब से छूट दी जानी चाहिए।
महोदय, वेट के बारे में पूरे हिन्दुस्तान में प्रचार कर दिया गया है। १५ अप्रैल से पूरे हिन्दुस्तान में राज्यों के कर ढांचे में परिवर्तन करते हुए वेट का नया कानून व्यापार करके, विकल्प के रूप में लागू करेंगे, लेकिन बहुत सारी राज्य सरकारें, पहले केवल उत्तर प्रदेश बदनाम था कि वह वेट लागू करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि व्यापारी तैयार नहीं हैं। आज पूरे हिन्दुस्तान के व्यापारी इसके विरोध में सड़कों पर आ गए हैं। उन्होंने दिल्ली में भी इसके लिए प्रदर्शन किया और उसका नतीजा यह हुआ कि उसका दबाव वभिन्न राज्य सरकारों पर पड़ा। आज की तारीख में तमिलनाडू की सरकार ने भी मना कर दिया और उत्तरांचल की सरकार ने भी कर दिया कि हम इसे नहीं करने वाले हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारें भी इसमें हीला-हवाला कर रही हैं और केरल की सरकार भी कह रही है कि हमारे राज्य में व्यापारियों का जबरदस्त आंदोलन है। हमें भी इस कर प्रावधान को लागू करने में परेशानी हो रही है[R63] ।
वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि राज्यों का जो व्यापार कर के एवज में वैट कर लगाने से घाटा होगा, उसकी हम अपनी तरफ से भरपाई करेंगे, यह वित्त मंत्री जी की सदन से बाहर घोषणा है, लेकिन हमने पूरे बजट के साहित्य को पढ़ा, वह भरपाई किस मद में होगी, इसका कोई प्रावधान इस बजट में नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में राज्य के कर ढांचे में परिवर्तन का जो आपका अभिनव प्रयोग है, उसे कब तक आप लागू करेंगे, क्योंकि उसकी जो कमेटी है, उसके अध्यक्ष ने घोषित किया है, उत्तर प्रदेश इसको स्वीकार करें या न करे, १५ अप्रैल से ही पूरे देश में वैट के कानून को लागू कर देंगे। इसके सम्बन्ध में मेरा आग्रह है कि जो केन्द्रीय बिक्री कर का कानून है, उसको खत्म करने के लिए भारत सरकार ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। केन्द्रीय बिक्री कर का क्या होगा और केन्द्रीय बिक्री कर रहते हुए भी कुछ राज्यों में वैट का कानून लागू रहे और कुछ राज्य व्यापार कर पर ही चलते रहें, इस दुविधा की स्थिति में इस देश के राज्यों के जो आर्थिक साधन हैं, उनके बारे में भारत सरकार क्या सोच रही है, इसकी एक सफाई हम भारत सरकार के वित्त मंत्री जी से चाहेंगे और यह आग्रह करेंगे कि आज जो सबसे बड़ी समस्या जिन राज्यों में पिछड़ापन है, गरीब है, शैक्षिक विषमता है, आर्थिक विषमता है, उन सभा राज्यों को विशेष पैकेज देने का जो तौरतरीका है, उसमें परिवर्तन करते हुए उत्तर प्रदेश ने जो १८ हजार करोड़ रुपये की निरन्तर मांग की है, उस हमारे विशेष पैकेज की मांग को पूरा करें और उत्तर प्रदेश की तरक्की में भारत सरकार सहयोग करे।
श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, सामान्य बजट पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए जो आपने समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा पेश किये गये सामान्य बजट के समर्थन में आज सदन में खड़ा हूं।…( व्यवधान)
SHRI HARIN PATHAK (AHMEDABAD): Mr. Chairman, Sir, there is no Cabinet Minister present in the House.
सभापति महोदय : हरिन पाठक जी, आप सीनियर मैम्बर हैं, मनिस्टर की जोइंट रेस्पोंसबलिटी होती है और यहां दो-दो मनिस्टर हैं।
श्री आलोक कुमार मेहता : आम जनता के लिए यह एक अच्छा बजट है, इस बात में कोई दो राय नहीं हैं और बजट आम आदमी का, आम किसान का, आम मजदूर का और इस देऱ की अधिकतर जनता के हक का बजट है, उसके लाभ का बजट है, इसमें भी कोई दो राय नहीं हैं।
लेकिन बजट में किये गये प्रावधानों का सही-सही वितरण और कार्यान्वयन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। जमीनी सच्चाई को देखते हुए और पिछले बजटों में जो प्रावधान किये जाते रहे हैं, उनको देखते हुए हम चन्द बातें माननीय वित्त मंत्री जी के सम्मुख आपके माध्यम से रखना चाहेंगे।
शिक्षा के क्षेत्र में १८,३३७ करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है, जो कि पिछले बजट की अपेक्षा लगभग दोगुना है, लेकिन बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में, जहां २-३ कमरे वाले विद्यालयों में हजार-हजार विद्यार्थी किसी तरह पढ़ने को मजबूर हैं, वैसे राज्यों के लिए मैं समझता हूं कि शिक्षा की मद में यह जो १८,३३७ करोड़ रुपये दिये गये हैं, उसकी बड़ी हिस्सेदारी होनी चाहिए। शिक्षा के माध्यम से सवार्ंगीण विकास का रास्ता हम खोल सकते हैं, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में इस |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*[i64] स्वास्थ्य के क्षेत्र में, डज़िज़ प्रिवेंटेशन प्रोग्राम में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में अधिक एलोकेशन होनी चाहिए। पिछड़े राज्यों में इसकी बहुत कमी है जिसकी वजह से लोग प्राइवेट प्रेक्टीशनर और निजी अस्पतालों में जाने के लिएमजबूर हैं। व्यवस्था पर्याप्त न होने की वजह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहल होनी चाहिए। वैसे क्षेत्रों का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए, जहाँ पर गरीबी है, जो राज्य पिछड़ा है और जहाँ अशिक्षा है। जिसकी वजह से लोग सही स्वास्थ्य का लाभ नहीं ले पाते हैं। वैसे क्षेत्रों में ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
कृषि के क्षेत्र में लगभग ३८ प्रतिशन बढ़ोतरी करके, मैं समझता हूँ कि इस देश के कृषि प्रधान देश होने का औचित्य इस बजट में दिखालाया गया है ओर उसके लिए वित्त मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं माननीय श्री मल्होत्रा जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि किसानों को ऋण नहीं चाहिए। किसानों को ऋण चाहिए। किसानों के छोटे-छोटे कृषि आधारित उद्योगों में ऋण दिए जाने में आनाकानी होती रही है, उपेक्षा की जाती रही है। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ कि बिहार में सीडी रेशो पिछले कई वर्षों से लगभग ३० से ३३ प्रतिशत के बीच में घूमता रहा है, जो राष्ट्रीय औसत का लगभग आधा है और जबकि बिहार जैसे राज्यों से बैंकों को अच्छा कलैक्शन आता है। दूसरे राज्यों में जहाँ पर उद्योग और व्यापार का माहौल है वहाँ पर उसे भेज दिया जाता है। किसानों के ऋण के प्रति उपेक्षा की नीति अपनायी जाती रही है। कृषि के क्षेत्र में अधिक ऋण दिए जाने की आवश्यकता है और ऋण पर जो ब्याज की दर है उसे भी कम किए जाने की आवश्यकता है। आंध्रा प्रदेश के किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं की जिम्मेदार एनडीए की गलत नीतियां रही हैं। समस्या मात्र ऋण नहीं रहा है। पिछली सरकार में बहुत बड़ी मात्रा ने धन का एलोकेशन वहाँ पर किया था लेकिन ज्यादातर पैसा कम्प्यूटर खरीदने में और सिस्टम को अपग्रेड करने में खर्च कर दिया गया। वहाँ का जो पिछड़ा वर्ग था, जो पिछड़ा इलाका था उनकी उपेक्षा करते हुए, धन का उपयोग सिर्फ मंत्रालयों को कम्प्यूटरीकृत करने में लगाया गया। मैं समझता हूँ कि इस गलती से हमें सीख लेनी चाहिए। विकास में कृषि की बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है। इस सम्भावना को स्वीकारते हुए इस क्षेत्र में अधिक निवेश की और सहायता की आवश्यकता है। इस बात को ह्ृदय से स्वीकार किया जाना चाहिए।[MSOffice65] कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढाने के लिए, उसके बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज को मजबूत करने की भी आवश्यकता है। रिसर्च इंस्टीटयूशन्स के आर एंड डी आउटपुट अपनी बाउंड्री में रखे रह जाते हैं और किसान पचास वर्ष पुरानी पद्धति के आधार पर खेती करते-करते थक जाते हैं। उन्हें इकोनॉमिक वॉयबलिटी नहीं मिल पाती। यही कारण है कि वे खेती छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए सरकार का ध्यान इन सब व्यवस्थाओं की ओर अवश्य जाना चाहिए। यदि कृषि में अधिक ऐलोकेशन किया गया तो उसका वितरण कृषि की पूरी व्यवस्था को सुद्ृढ़ करने पर किस तरह करें, इस ओर सरकार का ध्यान होना चाहिए।
पिछड़े राज्यों में अन्न की खरीद अच्छे ढंग से नहीं हो पाती और लगभग १० लाख क्िंवटल अनाज की खरीद के बदले, लगभग ८ हजार क्िंवटल की खरीद बिहार में पिछले वर्ष में हो सकी। एफसीआई और वभिन्न संस्थाओं के कार्यकलापों को सुद्ृढ़ करने, उनमें फैले भ्रष्टाचार या किसी अन्य अनियमितता को समाप्त किए जाने की भी आवश्यकता है।
फल और सब्जी के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे लगभग ५० हजार करोड़ रुपए के फल और सब्जी प्रति वर्ष बर्बाद होती है। इतने अधिक उत्पादन के बावजूद उनका बर्बाद होना और किसानों को उनका मूल्य न मिलना, यह आने वाले दिनों में उनकी आत्महत्या का कारण बन सकता है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इन बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही दुग्ध उत्पादक, मछली पालन, मधु उत्पादक किसान, जो कम पूंजी से बेहतर उत्पादन और उत्पादकता राष्ट्र को दे सकते हैं, ऐसे किसानों के सहयोग के लिए आगे आने की आवश्यकता है। कृषि के ऐलोकेशन में से एक अच्छा हिस्सा उन्हें भी मिलना चाहिए। इसका प्रावधान बजट में किया जाना चाहिए। कृषि आधारित उद्योगों के संदर्भ में पिछले वित्त बजट में ग्रामीण उद्योग मंत्री ने आश्वासन दिया था कि बिहार और अन्य पिछड़े राज्यों का सर्वे करवाया जाएगा। जहां कृषि और ग्रामीण उद्योगों की बहुत कमी है, जिसकी वजह से वहां के उत्पादों को पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पाता, ऐसे क्षेत्रों का सर्वे करवाया जाएगा और उनके लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। परन्तु ऐसा नहीं किया गया जो खेदजनक है। ग्रामीण उद्योगों पर पहल किए जाने की जरूरत है ताकि वहां के छोटे-छोटे किसान, खास तौर से छोटे खेतों में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करके, बेहतर आमदनी पा सकें।
पिछले दिनों प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला चला - बाढ़ आई, सुखाड़ आया और ओले भी पड़े जिससे किसान कई तरह से मारे गए। मेरा प्रस्ताव है कि एक फंड बनाया जाना चाहिए जिसे प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों को सहायता देने के लिए इस्तेमाल किया जाए।
सहकारिता आन्दोलन समाजवादी सिद्धान्तों पर आधारित है। पिछले ६-७ वर्षों में देखा गया है कि सहकारिता आन्दोलन को बिल्कुल मृतप्राय: करने की कोशिश की गई। इस देश के संविधान के कल्याणकारी स्वरूप को विकृत करने की कोशिश की जाती रही है। हम वित्त मंत्री जी को आगाह करना चाहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था पर तैयार किए गए पिछले कई वर्षों के जो बजट या दूसरे कार्यकलाप रहे हैं, उनमें सुधार लाने की आवश्यकता है। सरकार को देखना चाहिए कि सहकारिता के माध्यम से हम छोटे, बड़े सभी किसानों, मजदूरों तथा वभिन्न सैक्टरों में विकास के रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं और समृद्ध और विकसित गांव की कल्पना को यथार्थ में बदल सकते हैं। इसलिए उस क्षेत्र में कल्याणकारी आर्गेनाइजेशन्स की मदद किए जाने की आवश्यकता है[R66] ।
रोजगार के क्षेत्र में मंत्री जी ने बहुत अच्छे प्रावधान करने की कोशिश की है, जिसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मंत्री जी ने हर व्यक्ति को १०० दिन के रोजगार की गारंटी का प्रावधान किया है, जो काबिले तारीफ है। कम से कम एनडीए सरकार के वायदों में एक करोड़ लोगों को रोजगार देने की जो गारंटी दी गयी थी, जिसमें एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया गया, यह उससे बेहतर अवश्य है। इसके लिए भी हम मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं।
वभिन्न योजनाओं के तहत मंत्री जी ने गांव, कृषि और ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार देने का प्रावधान किया है, इसके लिए भी वे धन्यवाद के पात्र हैं। विकास की जो संतुलित कार्य योजना है, उस ओर मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाते हुए कहना चाहूंगा कि जो राज्य औद्योगिक रूप से आगे हैं या औद्योगिक रूप से पिछड़े हैं, उन दोनों के एलोकेशन में फर्क होना चाहिए। यदि किसी राज्य का औद्योगिक विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर की वजह से नहीं हो सका, फारवर्ड या बैकवर्ड लिंकेज की वजह से नहीं हो सका, ऐसे क्षेत्रों में ज्यादा एलोकेशन करके, वहां के विकास को दूसरे विकसित राज्यों के बराबर लाने की आपकी कार्य योजना होनी चाहिए। इसके लिए बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बंगाल तथा नार्थ ईस्ट के राज्यों में पब्लिक सैक्टर यूनिट लगाये जाने की आवश्यकता है, खासकर बिहार और उड़ीसा में, जहां बड़ी संख्या मे किसान रहते हैं। ये कृषि आधारित राज्य हैं तथा वहां पब्लिक सैक्टर यूनिट बिल्कुल नहीं है। ऐसे राज्यों में पब्लिक सैक्टर यूनिट लगाने से लोगों को इम्प्लायमैंट मिलेगा। इसी तरह फ्रेट ईक्वेलाइजेशन पालिसी इसलिए बनाई गयी थी क्योंकि पहले जब बिहार और झारखंड राज्य एक थे, वहां माइन्स प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोटेशन में बराबर का पैसा लगता था, चाहे बम्बई में आप उद्योग लगायें या बिहार में उद्योग लगायें, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसी तरह का तरीका, वहां उद्योगों को लगाने मे, अपनाने की आवश्यकता है क्योंकि बिहार के बंटवारे के बाद बिहार के हिस्से में केवल बाढ़ और सुखाड़ मात्र रह गये हैं। वहां पर उद्योग लगाकर बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार मिल जायेगा और बिहार भी विकास में बहुत बड़ा हिस्सेदार बन जायेगा। इस तरह ' वन वे पॉलिसी' नहीं चलेगी ।
मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां बंद पड़ी चीनी मिलें हैं या जो छोटे-छोटे उद्योग बचे हैं, उनको पुनर्वासित करने की कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। जो बड़े उद्योग पब्लिक सैक्टर में खोले जाने की योजना है, उसे बिहार, उड़ीसा तथा नार्थ ईस्ट जैसे राज्यों में स्थापित किया जाना चाहिए।
पिछली बार माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हम पांच वर्ष में राजस्व घाटा कम कर देंगे। हमें आशा है कि केपेबल सेगमेंट में राजस्व वसूली बढ़ाकर एवं कम महत्व के व्यय को घटाकर इस उद्देश्य को आगामी चार वर्षों में प्राप्त करने में आप सफल होंगे - ऐसी हमारी शुभकामना है।
मैं अब सबसे महत्वपूर्ण विषय पर्यावरण की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज ग्लोबल इम्पौर्टेंस और मानवता के महत्व का विषय बन गया है। ग्लोबल इम्पौर्टेंस के सब्जैक्ट पर हमें ज्यादा इम्फेसिस, ज्यादा जोर देने की जरूरत है और उस क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। बिहार जैसे राज्य, जहां पर फॉरेस्ट नहीं है, माइन्स नहीं है, वहां काफी अनबैलेन्स हो गया है। वहां फॉरेस्ट लगाने की आवश्यकता है। पूरे विश्व में खासकर भारत के वभिन्न हिस्सों में वाटर लेबल दिनोंदिन नीचे चला जा रहा है[r67] ।
उस ओर रिसर्च एंड डैवलपमेंट के क्षेत्र में और अधिक और तेज कार्य करने की आवश्यकता है और उसके लिए जो उपाय किये जाने चाहिए, उसकी ओर कदम बढ़ाने चाहिए। इसके लिए एलोकेशन किया जाना चाहिए। ओज़ोन लेयर में छिद्र हो रहे हैं जो वभिन्न तरीकों से घातक किरणों को रोकने का काम करते रहते हैं, उसकी मोटाई घटती जा रही है और छिद्र के आकार बढ़ रहे हैं। इससे सम्पूर्ण मानवता पर खतरा मंडरा रहा है और पूरे विश्व के लोगों के इससे प्रभावित होने की संभावना है। ग्लोबल सोलिडेरिटी होनी चाहिए। रिसर्च एंड डैवलपमेंट के माध्यम से भारत की अग्रणी भूमिका होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी का एक अच्छा बजट पेश करने के लिए धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि जिन बिन्दुओं को मैंने रखा है, वित्त मंत्री जी उनकी ओर विशेष ध्यान देंगे और आने वाले वर्षों में इस बजट के माध्यम से बेहतर बजट बनाने में सहयोग मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूँ।
SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO (KHED): Mr. Chairman, Sir, I am standing here on behalf of the Shiv Sena party to express the view of the common man on the Budget. I am neither going to oppose the Budget nor going to support it.
Sir, the hon. Finance Minister’s Budget can be summed up in one sentence, `the devil is in the details’. They day after the Budget was presented, when the misplaced euphoria had died down, the stock market fell by over 63 points as everyone poured over the fine print. The hon. Finance Minister has done a great job of masking the blunders of his so-called growth oriented Budget by making tall promises of a better tomorrow. The Budget is lacking in a clear directive on policy measures and overlooks the growth of emerging industries.
Sir, I would like to mention here about the gem and the jewellery industry. I would like to draw the attention of the hon. Finance Minister to the imposition of two per cent Excise Duty on branded jewellery items. The Finance Minister’s decision defies logic as the Duty comes at a time when Indian manufacturers are just beginning to match their global counterparts.
Sir, let me also talk something about the electronics and the computer hardware industries. This is another ignored area. It is a known fact that India holds a distinct advantage when it comes to science and technology. Yet we have been missing out consistently in this high profile global industry. A small country like Taiwan prides itself on being the global manufacturer of computer hardware and consumer electronics. But time and again this industry has been given a cold shoulder in our country.
Sir, the Budget also brought about a 4 per cent CVD on computer components like semi-conductors and integrated circuits in addition to existing 16 per cent CVD. Such measures will only limit the penetration of personal computers and hardware industry across the country. If the present Government was really serious about bridging the digital divide, it would not have endorsed such inhibiting measures. One suggestion could have been to exempt computer purchases completely from income tax to further encourage computer users in under-developed regions of the country. This kind of a move would have further added strength to India’s growing supremacy in the global outsourcing industry. I would like to request the hon. Finance Minister to take steps to increase the infrastructure for this industry which has the potential to increase employment opportunities and enhance India’s reputation as a knowledge-based economy[snb68] .
Regarding the[bru69] agriculture sector, the Budget also does not have any clear-cut policy measures for the important agriculture sector. Nowhere does the Budget mention any directives for reduction of loan rates, private funding in irrigation projects or contract farming. The hon. Finance Minster would do well to note that India is blessed with natural resources like big rivers. But every year, it is the rainfall pattern that determines the exact growth trajectory of our economy. By focussing on channel management of water resources through dams and canals, the Indian farmer could have been saved of the over-dependence on unpredictable rains. As expected, such key areas of the economy have remained unattended in this Budget.
Coming to Mumbai’s development, yet again, the city of Mumbai has been given a rather stepmotherly treatment. Simply by stating a well-known fact that Mumbai is a financial hub, the Finance Minister has veered away from parting with any kind of substantial fund for the city. Inspite of the fact that the city of Mumbai contributes more than one-third of the total revenue collected by the treasury, the city has to always jostle for resources which are the need of the hour. Infrastructure like roads, power and drainage system have to be improved. After all, it is the hon. Prime Minister’s dream to transform Mumbai into a Shanghai. Making Mumbai a Shanghai-like metropolis is only a far-fetched pipe dream. महाराष्ट्र में हम लोग बचपन में कहा करते थे - दिल्ली बहुत दूर है। But having Congress in power in Maharashtra and also at the Centre, we would now like to add that दिल्ली के साथ शंघाई भी अभी बहुत दूर है। Making Mumbai another International Financial Services Centre has to do with changing the regulatory environment primarily. What this means is that Regional Financial Centre will call for regulatory changes to ensure seamless transactions of equity, foreign exchange and commodities between Mumbai and other global financial centers. You need to build a world class city before world class money comes in. The sad story is that Mumbai’s infrastructure is crumbling and the quality of public life is deteriorating day-by-day.
Hon. Chairman, I would like to present a small statistical detail. About 16 million square feet of commercial space has been absorbed in India last year out of which 7.7 millions alone were taken up in Bangalore. This shows how smaller cities have gained prominence over the years leaving well-established metros like Mumbai neglected.
I would like to come to fringe benefits and withdrawal tax. I would come to some of the most thoughtless decisions taken in this Budget. First and foremost is the fringe benefits tax which limits genuine expenditure … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Nothing should go on record except the speech of Mr. Patil.
(Interruptions) …* 17.00 [r70] hrs. SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO : Let me now come to Fringe Benefits Tax and Withdrawal Tax. Coming to some of the most thoughtless decisions taken in this Budget, first and the foremost is the Fringe Benefits Tax which limits genuine expenditures like sales promotion, travelling, employees welfare, outstation boarding and dining. The hon. Finance Minister is directly limiting activities that are integral to the growth of an organisation. So, the next time when an executive takes out his client for a lunch, he would be doubly taxed. The first would be the 50 per cent Entertainment Tax and the second is the 12 per cent Sales * Not Recorded.
Tax on food charged by the restaurants. I doubt if the hon. Finance Minister has given this a fair thought.
The same thoughtlessness is evident in the Withdrawal Tax of 0.1 per cent on withdrawals above Rs. 10,000. What the hon. Finance Minister seems to have forgotten here is that in a majority of villages and rural towns across India, most of the transactions are done through cash in the absence of any banks and lack of banking knowledge. By applying such a tax, the hon. Finance Minister is in effect punishing the common man, Aam Admi for depositing his money in the bank. Even though the tax was aimed at curbing the flow of black money, it will ultimately lead to people limiting their deposits which in effect reduce investment.
Sir, my last point is about pensioners and senior citizens. Pensioners and senior citizens face huge tax liability under the new tax proposals. Taking into account the tax rebate of Rs. 20,000; standard deduction of Rs. 30,000; and deduction of interest income of Rs. 12,000; their income up to the limit of Rs. 1,95,000 is at present effectively exempt from the Income Tax. The proposed exemption limit of Rs. 1,50,000 without tax rebate is wholly misconceived resulting in heavy tax burden on lakhs of pensioners and senior citizens.
Our Parliamentary Party leader, hon. Shri Anant G. Geete has already written to the hon. Finance Minister for reviewing these tax proposals. I would request the hon. Finance Minister to do justice to this community who deserve our consideration and support.
श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : धन्यवाद सभापति जी। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले यूपीए सरकार को देश से माफी मांगनी चाहिए। मैं अपने भाषण के दौरान यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी के प्रति जो सम्मान और व्यक्तिगत निष्ठा के प्रति मेरे मन में जौ आदर है, उसमें कोई कमी नहीं है। मगर मुझे दायित्व दिया गया है भारत के संविधान के अनुसार, करोड़ों लोगों की आवाज को इस सदन में रखने के लिए, जिसका मुझे निर्वहन करना है। मैंने इसलिए कहा कि माफी मांगनी चाहिए कि जब मैं बजट के पेज नम्बर आठ पर भारत निर्माण का पैराग्राफ पढ़ रहा था, मुझे लगा कि यह क्या जानबूझ कर निर्माण लिखा है या भारत उत्थान लिखना चाहिए। निर्माण का मतलब होता है देश में कुछ नहीं है, शुरू से ही देश का निर्माण करना cè[R71] ।
देश को आजाद हुए ५७ साल हो चुके हैं और उसके बाद के चित्र को मैं माननीय वित्त मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने अपना भारत निर्माण के पैराग्राफ में लिखा है कि एक लाख २५ हजार गांवों में बिजली पहुंचानी है और दो करोड़ मकानों को बिजली देनी है तथा ६० लाख अतरिक्त घर बनाने हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें ५७ साल के बाद ही निर्माण की याद क्यों आई? हमें शर्म आनी चाहिए कि अभी भी इस देश में ऐसे गांव मौजूद हैं जहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और कई बहनें प्रसव काल में इसलिए मर जाती हैं कि अस्पताल की सुविधा उन्हें नहीं मिलती है। अभी भी इस देश में करोड़ों लोग मुट्ठीभर अन्न के दानों के लिए तरसते हैं। इन सब बातों के लिए कौन जिम्मेदार है। मुझे एक पत्र शशी थरूर साहब का यूएसए से मिला है। आपको भी मिला होगा, सांसदों को भी और प्रेसीडेंट साहब को भी भेजा गया है। यूएसए के नागरिक ने जो मूलत: आंध्रा प्रदेश का है यह पत्र भेजा है। इंडिया from मिडनाइट to मिलेनियम के कुछ अंश लिखे हैं, मैं उनको उद्धृत करता हूं।
I quote what Shri Shashi Tharoor has said in the article: India: From Midnight to the Millennium. He says:
“Nearly half of the Indian population lives below a poverty line that has, to put it mildly, been drawn this side of the funeral pyre: to be poor in India is to be unable to manage the basic elements of human subsistence. No per capita income figures, no indices of calorific consumption, can capture the wretchedness that is the lot of the Indian poor, whether destitute amid the dust of rural India or begging on the sidewalks of its teeming cities. To be poor is to be born of a malnourished mother in conditions where your survival is uncertain; to survive with inadequate food, clothing and shelter, without the stimulation of learning or play; to grow unequipped intellectually or physically to be a productive member of a striving society. That such conditions still afflict 350 million Indians is worse than a tragedy – it is a shame.” यह शर्मनाक चीज है कि आजादी के ५७ साल के बाद हम भारत निर्माण करने जा रहे हैं। Who is responsible? Somebody has to own the responsibility for not building the nation. Do you want the NDA Government, which ruled or governed the country only for six years, has to take responsibility and the Congress Party, which ruled from Panchayat to Parliament for 47 long years, has no responsibility?
क्या कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती है। जापान दो दशक में अपने पैरों पर खड़ा हो गया, इजराइल तीन दशक में अपने पैरों पर खड़ा हो गया, तो क्या भारत अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है। आप देश की जनता से ४७ साल के लिए माफी मांगे और कहें कि हम निर्माण नहीं कर प्ााए[r72] ।
कहो कि हम कर नहीं पाए। आप ४०० सीटें लेकर सदन में बैठे थे। प्रत्येक राज्य में आपकी सरकार थी। Who prevented you from building the nation? अचानक आपको देश के निर्माण का सपना आ गया। मुझे इसलिए आपत्ति है। सचमुच देश का निर्माण करना है तो ईमानदारी के साथ एक के बाद एक कदम उठाइए ताकि गरीबों की आवाज और गरीबों के लिए बनायी नीतियां उन तक पहुंच सकें। मेरे परम मित्र सिंधिया जी मेरे छोटे भाई जैसे हैं। यहां सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है। यह बजट आंकड़ों का मायाजाल है। मैं सभी चीजों के परसैंटेज यहां बता सकता हूं। I want to ask a simple question to all the Members who are sitting today in this august House. आप एक चीज बताइए कि आज कौन सी चीज सस्ती हुई है? Which item is cheaper than the previous year? We are having US $ 130 billion of foreign exchange reserves in our country and we are keeping the inflation rate between four and five per cent. In spite of that, our economic growth, according to the Government, would be about seven to eight per cent. Could it not be 10 per cent or 12 per cent? क्या आप ११ परसैंट पर नहीं जा सकते हैं? इतना करने के बाद मैं पूछना चाहता हूं कि देश की क्या स्थिति है? क्या २००४ के बाद चीनी, चावल सस्ता हुआ है? फरवरी २००४ में वभिन्न चीजों के जो भाव थे, वे आज क्या हैं? आंकड़ों के मायाजाल से क्या मिलेगा? कम्प्यूटर और कार सस्ती हो गई है, हवाई जहाज में यात्रा करना सस्ता हो गया है लेकिन कैरोसिन, चावल, सब्जी, दूध, पैट्रोल, डीजल, घर, खाने-पीने की वस्तुएं, दवाइयां महंगी हो गई है। इसके साथ ही शिक्षा महंगी हो गई है।
श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : ये कब से महंगी हुई हैं?
श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : आप लेट आए हैं। यह आपका विषय नहीं है।
श्री रामदास आठवले : यदि यह आपका विषय है तो आप बताइए।
श्री हरिन पाठक : इनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है। आऩे वाली पीढ़ी पूछेगी कि आप कितने साल देश के निर्माण में लगाएंगे? हमें आजादी प्राप्त किए ५७ साल पूरे हो गए हैं।
मैं अब बजट पर आ रहा हूं। I am not a student of literature. I have been a teacher. इसमें कोई दो राय नहीं है क आप बहुत बड़े एडवोकेट और टैक्स कनसल्टैंट हैं, ज्ञानी है। यदि मुझ से आंकड़े देने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिए। मुझे पहले से अर्थशास्त्र में थोड़ी बहुत रुचि लेने की आदत है।
श्री रामदास आठवले : आप एक्सपर्ट हैं।
श्री हरिन पाठक : मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। …( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Shri Furkan Ansari, please take your seat.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of Shri Harin Pathak.
(Interruptions) …* श्री हरिन पाठक : सभापति महोदय, मैं बजट पर आ रहा हूं। बजट के बारे में अर्थशास्त्रियों की क्या प्रतक्रिया थी, मैं उसे पहले बताना चाहता हूं। …( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Shri Harin Pathak, please address the Chair.
SHRI HARIN PATHAK : Sir, I am addressing the Chair.
मेरा मानना है कि यह बजट दिवा सपना है जो कभी सच नहीं होगा। यह दिन में देखने वाला एक सपना है। मैं ही यह बात नहीं कह रहा हूं, ६.३.२००५ को" टाइम्स ऑफ इंडिया" में स्वामीनाथन अय्यर जी का आर्टिकल आया है - उसकी क्या हैड लाइन है[m73] ?
* Not Recorded.
“End [r74] of visionary budgets.” What has he written? “The days of visionary budgets are over.” ऐसे शब्दों के साथ निर्माण कैसे करेंगे?
“Unstated priority of Finance Minister, Chidambaram’s Budget is to ensure that this minority Government, uncertain of its political viability survives the full term of five years. So it is a technician’s budget that implements suggestions of sundry experts tax committee, steers clear of radical visions that may annoy its coalition partners. Unlike many of its predecessors, this Budget makes no mention of second generation reforms, labour reforms or public sector disinvestment.” यह मेरा नहीं उनका मत है । वे बहुत बड़े टाइम्स ऑफ इंडिया के राइटर हैं । उसी दिन ६ तारीख को संडे एक्सप्रेस में THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): We want to hear his views.
SHRI HARIN PATHAK : I will come to that. I have mentioned earlier that I am a teacher. Let me first tell the nation what these experts say. आप कहेंगे कि तुम शिक्षक हो, तुम क्या बजट के बारे में जानते हो । लेकिन बड़े-बड़े अर्थशास्त्री क्या कहते हैं ।
६.३.२००५ के टाइम्स ऑफ इंडिया में तवलीन सिंह जो कहती हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं ।उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं मैं नहीं पढूंगा, उन्होंने लिखा है. I am very sorry. मैं नहीं बोलूंगा. She is very harsh. She has written: “Last week, the honeymoon period of Manmohan-Sonia Government ended abruptly. Two men were directly responsible, one for dangerous political stupidity and the other to plain economics…” उन्होंने जो लिखा है मैं नहीं बोलूंगा यह मेरे संस्कार के खिलाफ हैं ।
SHRI P. CHIDAMBARAM: He can say that.
SHRI HARIN PATHAK : No, I will not.
SHRI P. CHIDAMBARAM: I know the word… (Interruptions)
SHRI HARIN PATHAK : उसके बाद ८ तारीख को “Chidambaram failed to aim high experts – Was the Budget of Union Finance Minister mandated to give the GDP growth rate between seven and eight per cent and now not allowed to grow at nine per cent?” जो मैंने बता दिया है । मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि यह बजट लोगों को गुमराह करने के लिए है । कुछ पैसे यहां से उठाए वहां डाल दिए ।… (Interruptions) I do not want to give any political speech here. मैं कहना चहाता हूं कि सब बैठकर सोचें कि कब तक यह बजट के आंकड़ों की कसरत चलेगी । श्री चिदंबरम जी ने सुहाना सपना दिखा दिया । उन्होंने गुजरात के बड़े अखबारों में कहा कि वृद्ध सटिजन्स की पेंशन के बारे में १५,००० हजार का नुकसान हुआ, जिसके बारे में चर्चा हो चुकी है । एक कहावत है - थैले में से पानसेरी निकालना.
Somebody met me before I came from Ahmedabad to Delhi day yesterday. अभी टीवी चैनल्स को कहना चाहिए कि आप तुरंत रिएक्शन मत करो, थोड़ा रुक जाओ क्योंकि वे एक दम खुश हो जाते हैं और बाद में धीरे-धीरे पता चलता है कि चिदंबरम जी ने होशियारी से बताया कि ६,००० करोड़ रुपए टैक्स से आएगा । परंतु फ्रिंज बेनफिट से बीस, तीस या पैंतीस या कितना आएगा, यह कहीं भी नहीं बताया । धीरे-धीरे लोग खुश हो जाते हैं लेकिन उसमें से कुछ निकलता नहीं है ।
मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप निर्माण कार्य की बात कहते हैं, आपके बजट का मतलब क्या है? You have to give an account of what you have done, what you promised last year and how many promises were kept[r75] . उसमें से कितने वायदे आपने पूरे किए ? मेरे पास १३ आइटम्स की लिस्ट है जिसमें गरीबों के कल्याण के लिए दस करोड़ रुपए का कार्यक्रम है । अगर यह गलत है तो आप अपने प्रत्युत्तर में बताएं कि यह ठीक नहीं है [p76] ।
उसमें से आपने कितने प्रौमिसेज पूरे किये? मैंने १३ आइटम्स लिखी हुई हैं जिनमें गरीबों के कल्याण के लिये १० हजार करोड़ रुपये हैं। अगर यह आंकड़ो गलत हो तो वित्त मंत्री जी अपने उत्तर में बतायं कि यह आंकडा ठीक है या नहीं?…( व्यवधान) Let me complete.
SHRI P.CHIDAMBARAM : I hope you have read this book.
SHRI HARIN PATHAK : I have gone through all the books. I have gone through the figures, and later on the articles also. I will come to that.
पिछले बजट में भी १० हजार करोड़ रुपये गरीबों के कल्याण के लिये घोषित किये गये थे लेकिन वह कार्यक्रम अभी शुरु नहीं किया गया है। ‘काम के बदले अनाज योजना’ सिर्फ राजस्थान में चल रही है, अन्य राज्यों में इसकी शुरुआत नहीं की गई है। इसके अलावा हिन्दुस्तान की सब से बड़ी योजना, जिस पर हंगामा करके कहा गया कि एक बहुत बड़ी क्रान्ति आ गई है - गरीबों को रोज़ी-रोटी मिलेगी - १०० दिन का एम्पलायमेंट मिलेगा। You have not identified the villages and the beneficiaries इस बार सबको क्लब कर दिया गया। एक मंत्री जी, कल जवाब दे रहे थे कि वाजपेयी जी ने जो घोषणायें कीं, वे पूरी नहीं हुई हैं। मेरे पास एक लिस्ट है। I have a series of lists where the schemes were announced in the previous Budget. Still there is no implementation. The preliminary exercise has not started. सरकार कहती है कि वह रोजगार गारंटी विधेयक, २००४ लेकर आयेगी। आज तक १०० दिन का रोजगार देने के सवाल का क्या हुआ? कहा गया कि किसानों को जो ऋण दिया जाता है, वह दुगना कर दिया जायेगा और लघु उद्योगों का डेवलेपमेंट किया जायेगा। मुझे नहीं लगता कि यह प्रौमिज पूरा होगा। वे उद्योग आज मर रहे हैं। जो बंद पड़े हुये उद्योग हैं, कहा गया कि उन्हें १ लाख ४० हजार १९४ करोड़ रुपये की सहायता दी जायेगी।पिछले बजट में कहा गया था कि उन्हें २०१३२ करोड़ रुपये के ऋण दिये जायेंगे, लेकिन उसका इस बजट में कोई उल्लेख नहीं है। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे सब्सिडी को बंद करे देंगे? यहां कोई नहीं चाहता कि सब्सिडी बंद की जाये। आज देश की स्थिति ही कुछ ऐसी है।
मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जितने वायदे उन्होंने किये हैं, वे पूरे किये जायें। माननीय मंत्री जी उस दिन बुरा मान गये जब अचानक मैं खड़ा हो गया और १० हजार रुपये के विदड्रॉल पर १० रुपये आयकर के रूप में काटे जाने का विरोध किया था। मेरे ख्याल से दुनिया में ब्राजील ही एक ऐसा देश है - Mr. Finance Minister, the only country where it is being taxed at the time of withdrawal of money is Brazil.
मैंने बचपन में पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी थीं। उसमें एक कहानी है - ‘अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा’ - इसका मतलब यह है कि एक अंधेर नगरी है जिसका चौपट राजा है जहां एक रुपये सेर भाजी और एक रुपये सेर मिठाई मिलती है। इस कहानी का मतलब यह है कि किसी से एक बार बड़ा अपराध हो गया और अपराधी को पकड़कर राजा के पास ले जाया गया। दरबार में जाकर कहा गया कि महाराज, इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसे दंड दिया जाये। He should be punished and sentenced to death. राजा ने हुकम दिया कि इसे फांसी पर लटका दो। जब अंधेर नगरी के राजा का हुकम था और चौपट राजा था - उसे जल्लाद उठाकर ले गया। उस अपराधी के गले में जब फंदा डालने का समय आया, वह अपराधी इतना तगड़ा था कि वह पांच लाख करोड़ रुपये का कालाबाजार किये हुये था। फांसी का फंदा उसके गले में नहीं आ रहा था। गला बड़ा लेकिन फंदा छोटा[RB77] ।
फांसी तो देनी थी, लेकिन वह बार-बार कहते थे कि इस आदमी के गले में फंदा नहीं जाता है। जल्लाद, मंत्री तथा बाकी लोग राजा जी के पास गये और बोले कि हम क्या करें, आपका हुक्म है इसे फांसी दो, यह बहुत बड़ा क्रमिनल है, लेकिन इसके गले में फंदा नहीं जाता है। राजा बोले कि यह क्या बात है, हमने एक बार कह दिया कि फांसी देनी तो देनी है, इसे नहीं तो किसी दूसरे आदमी को पकड़कर ले आओ, किसी दुबले-पतले आदमी को पकड़कर ले आओ, जिसके गले में फंदा आ जाए। वे लोग दूसरे गरीब और निर्दोष आदमी को पकड़कर ले आये, जिसका गला छोड़ा था और यहां टेबल पर बैठकर हमारी बातें लिखता था - वहां बैठकर वह लिख रहा था, सरकारी कर्मचारी था, ईमानदार टैक्स पेयर, और उस आम आदमी को फांसी पर लटका दिया गया। It is totally ridiculous.
वर्ष २००२ में एक सर्वे हुआ था, जिसके आधार परकहा था कि ३.४५ लाख करोड़ रुपया देश में ब्लैकमनी के रूप में है। वह फीगर आज बढ़कर पांच लाख करोड़ रुपये हो गई है…( व्यवधान) यह ब्लैकमनी बढ़ता रहता है। आपको मालूम ही है कि पश्चिम बंगाल में ब्लैक मनी कैसा होता है। आप जानते हैं, हर कोई पार्टी जानती है।…( व्यवधान) आपके पश्चिम बंगाल में कितना ब्लैक मनी है, यह मुझे मालूम नहीं है।
SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): Sir, he has admitted the manifold entry of black money during the last six years. … (Interruptions)
SHRI HARIN PATHAK : Exactly. I do not disagree. वह साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए कहां से आये। मैं माननीय वित्त मंत्री जी, आपसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं - Why do you catch the tail of a lion instead of catching the lion? Please catch the lion; do not catch the tail of a lion? आप उसकी छोटी सी पूंछ पकड़ते हैं। दूसरी तरफ, किसी गरीब आदमी ने बीस हजार रुपये बैंक से निकाल लिये, उसके पिताजी बीमार है, उसे दवा का बिल पे करना है, उन बीस हजार हजार रुपये पर उसने टैक्स दे दिया है लेकिन आपके आर.बी.आई. का रूल है कि पचास हजार की ट्रांजैक्शन पर पैन नम्बर चाहिए। For every transaction over Rs. 50,000 you want us to give the PAN number. So you have the data with you. If somebody deposits Rs. 50,000 or above, he has to give his PAN number to the bank. So, why do you not get the data from them instead of levying a tax on the taxpayer? उसकी गाढ़ी कमाई है - पैसा कहां से आता है। मैंने अखबार में पढ़ा है, आप भी जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, एक नेता थे। वह कभी यहां थे और कभी वहां थे। क्या ब्लैकमनी उनके बैंक से नहीं निकला था। उनके बाथरूम से सात करोड़ रुपये ब्लैकमनी निकला था और उनके पूजाघर से भी ब्लैकमनी निकला था। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के वह कोई अधिकारी थे। उसके यहां से ब्लैकमनी कहां से निकला था? उसके यहां से ब्लैकमनी उसके घर से थैलों में भरा हुआ निकला था। मैं कहना चाहता हूं कि ब्लैकमनी बैंकों में नहीं होता। कभी अफसरों के घरों पर रेड पड़ती है तो सबसे पहले बाथरूम तोड़ा जाता हैं, उसकी दीवारें तोड़ते हैं, वहां से पैसे के बैग्स निकलते हैं। लेकिन आप २०-२५ हजार रुपये निकालने वाले गरीब आदमी को पकड़ते हैं।
आपने परसों १२ तारीख को दांडी यात्रा की थी। गांधी जी ने १२ मार्च, १९३० को यह यात्रा की थी। दांडी यात्रा के पीछे कौन सा बड़ा प्रश्न था। सवाल दांडी यात्रा के नमक का नहीं था, लेकिन नमक पर टैक्स लगाना उचित नहीं है। आपने अपनी पूरी जिंदगी में सफेद टोपी नहीं पहनी, लेकिन मैंने अपनी कांस्टीटुएंसी अहमदाबाद में लाखों सफेद टोपियां देखी हैं। मैं उसका विरोध नहीं करता। वहां काफी लोग थे। लेकिन टोपी पहनने का मतलब है कि यह हमारा प्रतीक है, यह तब दांडी यात्रा का प्रतीक था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं। जो ईमानदार टैक्स पेयर्स हैं, उसका जो व्हाइट मनी बैंकों में पड़ा है, वह उस पैसे को अपने घर में इसलिए नहीं रखता है कि कभी उसके माता-पिता बीमार पड़े और उसे अचानक दिल्ली से चेन्नई, मध्य प्रदेश या कहीं दूर जाना पड़े या किसी और जगह जाना पड़े, अगर वह बेचारा अपना व्हाइट मनी विदड्रा करके टिकट खरीदता है या अन्य किसी काम के लिए पैसा निकालेगा तो उस पर टैक्स लगेगा। मेरी वित्त मंत्री जी आपसे प्रार्थना है कि इससे गलत मैसेज जायेगा। जो टाइगर बाहर बैठा है, आप उसे पकड़ें। I am sorry to say, here is a mistake. आपने आगे लिखा है -You have said that it is applicable to the scheduled banks but what about the co-operative banks. All co-operative banks are not scheduled banks, respected Finance Minister. They have got the status. So, if a person withdraws money from a co-operative bank, it would not be taxed[e78] .
What about foreign banks? If I withdraw Rs. 9,990, it will not be taxed. There are hundreds of Harin Pathaks and hundreds of P. Chidambarams, in various banks and various accounts. How will you know that this Ashok or Shri Harin Pathak or X, Y, Z is the same person? Is it just to get Rs. 10/-, Rs. 20/-, Rs. 30/-, Rs. 40/- or Rs. 50-? It will create chaos in the bank. ये ठीक नहीं है। तंत्र खत्म हो जाएगा। क्यू लगेगी। मेरी प्रार्थना है कि कम से कम इसको तो निकाल दीजिए। ईमानदार को सज़ा मत दीजिए। जो मोटा आदमी है, जिसके गले में फंदा नहीं फंसता है, उसको पकड़ने का किसी भी तरह से रास्ता निकालिये। जिसके पास लाखों करोड़ों रुपये हैं और सबको मालूम है कि देश भर में ब्लैक मनी कैसे जनरेट होता है। …( व्यवधान) ब्लैक मनीस्विटज़रलैंड में है, वहां से कैसे लाएंगे? किसके पास ब्लैक मनी है, वह तलवीन ने सब लिखा है। सारी चर्चा हो गई है। मेरा पहला रिज़र्वेशन यह है कि कम से कम चिदंबरम जी जैसे ज्ञानी, विद्वान और आम जनता से जुड़े हुए वित्त मंत्री द्वारा यह मैसेज नहीं जाना चाहिए कि इस देश में ईमानदार लोगों को सज़ा मिलेगी और जो बेईमान बैठा है, चाहे व्यापारी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे अधिकारी हो या चाहे बहुत बड़ा आदमी हो, वह पांच लाख करोड़ वाला बच जाएगा और लाख डेढ़ लाख वाला या २५-३० हजार रुपये जिसके घर का खर्च होता है उसको देना पड़ेगा। मेरा कहना है कि यह ठीक नहीं है।
सभापति जी, काफी बातें कही गई हैं और जो कुछ कहा गया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। जो आपने अंदाज पत्र में जिसका जिक्र किया, उसके बाद दूसरे दिन मैंने इंटरव्यू देखा। पिछली बार भी गलती हो गई थी। आउट ऑफ साइट आप गलती नहीं कर सकते। पिछली बार भी आपने कहा कि I abolish the gift tax. But later on you admitted that `no’, it was done in NDA’s Government. This is totally a bad drafting by the bureaucrats. इस बार भी टीवी पर आया कि this is a bad drafting by the bureaucrats. वित्त मंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना है कि कम से कम पढ़ा करें। देश का वित्त मंत्री बजट पढ़े बगैर देश के सामने बजट रखे और तीन दिन बाद कहे कि it is a bad drafting by the bureacrats. मुझे लगता है कि यह वित्त मंत्री जी और देश के सम्मान के लिए उचित बात नहीं है। इतना बड़ा बजट सदन में रखने के बाद हम कहें कि it is a bad drafting. फ्रिंज बैनफिट्स के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि आप कितना फ्रिंज बैनफिट्स कमाएंगे? क्या स्थिति होगी इसमें? It has already been there. You have been misguided. You have rightly said that it is a bad drafting. It is not a bad drafting. Actually, you have been misguided. If you see page number 14 of the Finance Bill in Section 115 (W) A & B it has already been defined. What are the fringe benefits? What you have said in the Budget I am sorry to say. आप यह कहते हैं तो यह देश को गुमराह करने वाली बात है।
I quote from page 29, paragraph 160 from line 5:
“At present, where the benefits are fully attributable to the employee they are taxed in the hands of the employee; that position will continue. In addition, I now propose that where the benefits are usually enjoyed collectively by the employees…” २०-३० आदमी अगर इसका बैनफिट लेते हैं तो आपने ‘कलैक्टिव’ शब्द यूज़ किया है और बाद में फाइनैंस बिल के पेज नं. १४ पर जाकर ए टु क्यू में हर चीज़ व्यक्तिगत लगा दी कि एक आदमी अगर व्यक्तिगत काम के लिए, अपनी कंपनी के काम के लिए दिल्ली आता है और किसी होटल में ठहरता है तो उसके मालिक को उसके लिए उसको टैक्स भरना पड़ेगा। Why do you misguide the nation by saying that usually enjoyed collectively by the employees and cannot be attributed to individual employees, they shall be taxed in the hands of the employer? आपने इनडविजुअल कहा। एक तरफ कहते हैं कि इनडविजुअल पर कुछ नहीं लगेगा और पूरे फाइनैन्स बिल में आप देखिये। पेज नं. १४, सैक्शन ११५ यू यू ए तो मैंने बता दिया। अब इसका बी देखिय्ो[h79] ।
I draw your attention to page 14 of Clause 115(WB- (b) of the Finance Bill which says :
“Any reimbursement directly or indirectly made by the employer to his employee for any purpose.” फिर मेरे वामपंथी मित्रों का क्या होगा ? यह नियम सरकार पर लागू नहीं होगा। There would be a class war. I warn the Government. एक प्राइवेट इंडस्ट्री पर टैक्स लगेगा लेकिन सरकार और सरकार के उपक्रमों पर कर नहीं लगेगा। They are exempted. यहाँ तक कि सेक्शन ११५ डब्ल्यूबी से आपके अधिकारी क्या गुल खिलाएंगे।
Clause 115(WC)- (d) says :
“Provided that in case of employer engaged in the business of hotel, the provision of this clause shall have effect as if for the words “50 per cent” the words “5 per cent had been substituted.” इसका मतलब यदि किसी को निकालना हो, जैसे एक होटल में पाँच-दस कर्मचारी काम करते हैं, वह दिन में काम करते हैं और रात में होटल बंद हो गया और खाना बच गया। यह सेक्शन कहता है कि खाना कुत्तों को खिला दो। समुद्र या कुएं में डाल दो। लेकिन खाना खाओगे तो वह वेस्ट होगा। That is the interpretation.
THE MINISTER OF FINANCE : That is your interpretation.
SHRI HARIN PATHAK : This is the interpretation of the clear-cut provision here.
SHRI P. CHIDAMBARAM : I am sorry to say you are wrong in your interpretation. But you have made your point. Please wait for my reply.
SHRI HARIN PATHAK : Thank you very much. I have made my point. You have admitted.
SHRI P. CHIDAMBARAM : You are wrong in your interpretation.
SHRI HARIN PATHAK : Ultimately the interpretation is made by your officers. You have given power to the officers. They will decide what is the cost of a plate. If 30 to 40 employees are together and enjoying a party, for the purpose of business development if they say the cost of plate is Rs. 120, then your officers will say – no, it is Rs. 350’. There will again be a chaos.
SHRI P. CHIDAMBARAM : You are wrong again.
SHRI HARIN PATHAK : I am not wrong.
SHRI P. CHIDAMBARAM : I am telling you that you are wrong. Please wait for my reply.
SHRI HARIN PATHAK : I will wait.
SHRI P. CHIDAMBARAM : I hope you will be here when I will reply.
श्री हरिन पाठक : इस पर आपको सोचना चाहिए। मैं जो बात कर रहा हूँ वह आपको पसंद नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रकरण पर आप फिर से विचार कीजिए। निर्माण करना है तो साथ मिलकर कीजिए। जो हो गया, वह हो गया। ४७ साल हो चुके हैं। उसके लिए माफी मत मांगिए। राजनीति में कबूल नहीं करेंगे और दूसरों का नाम लेंगे कि इनके कारण देश की तबाही और बर्बादी हुई। दुख, दरिद्रता इस देश को ४७ वर्षों में मिला है। उसकी जिम्मेदारी लेने की किसी में हिम्मत नहीं है। आदरणीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी से दोबारा एक बार फिर कहता हूं कि जो मेरे सभी ६ सहयोगियों ने कहा है कि टैक्स एक्ज़म्पशन में वरिष्ठ नागरिकों व महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसे ठीक करें ।
SHRI ANIL BASU : That is my point.
SHRI HARIN PATHAK : That is my point also. उसके बारे में भी सोचिए। ३० हजार की डिडक्शन आपने निकाल दी और इससे महिलाओं को नुकसान हो गया। ग्राफिक्स बंद कीजिए। आम आदमी के साथ बजट में खिलवाड़ मत कीजिए। एक तरफ चीजों के दाम बढ़ाते जाएं और दूसरी तरफ ईमानदार आदमी के पैसे के साथ खिलवाड़ करते जाएं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप विशेषकर महिलाओं पर स्टैंडर्ड डिडक्शन ८० सी और बी जो आपने निकाली है उसे फिर से बहाल कर दीजिए। पहली बार मैंने देखा कि जो दस लाख कमाता है उसे ७५ हजार का फायदा हो रहा है।It is subject to correction. डेढ़ लाख वाले व्यक्ति को सात हजार, दो लाख वाले को नौ हजार और किसी को बारह हजार का फायदा मिल रहा है। यह कैसा बजट है? इस बार इंडिया टूडे के पहले पृष्ठ पर यह स्टोरी छपी है कcapitalist comorade ज्यादा पैसा कमाओ और ज्यादा फायदा पाअ्ाो[i80] ।
महोदय, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। मेरे पास समय नहीं है, अन्यथा मेरे पास पूरे आंकड़े हैं। मैं उनका उदाहरण देकर आपको इस संबंध में बता सकता हूं, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं उस दिशा में नहीं जाना चाहता हूं। २००० वर्ष पूर्व चाणक्य ने कहा था कि बजट इस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए जिससे यह झलकता हो कि अमीर आदमी से धन लेकर गरीब आदमी को दिया जा रहा है, लेकिन आपने तो ऐसा बजट बनाया है जिससे यह झलक रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों से, गरीबों से, मजदूरों और किसानों से धन लेकर बड़े लोगों को दिया जा रहा है।
सभापति महोदय, अन्त में, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस विषय पर पूरे सदन में चर्चा होगी और आप सामने बैठे हैं, आप प्रत्युत्तर देंगे। मेरा निवेदन है कि इस विषय को आप अपने अहम के साथ मत जोड़िए कि मैंने जो कह दिया, वह कह दिया, मैं १० हजार रुपए के ऊपर टैक्स कम क्यों करूं। इसके अलावा जो मैंने ८० सी और ३० हजार स्टेंडर्ड डिडक्शन के बारे में कहा है, उस बारे में आप सोचिए। आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, मेरा आपसे मतभेद भी हो सकता है, लेकिन इसे क्वालीलेटिव होना चाहिए। आप इन्कम टैक्स की धारा १७/२ को पढ़ लीजिए। उसमें भी फ्रिंज बैनीफिट के बारे में स्पष्ट कहा गया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे लोगों को ५७ साल में जो चोट पहुंची है, उसे और ज्यादा चोट न पहुंचाएं। इसलिए आप इस पूरे बजट पर बैठकर विचार करें। शायद अभी तक आप झारखंड के चुनाव में बिजी रहे होंगे, बिहार के चुनाव में बिजी रहे होंगे, लेकिन अब तक तो दोनों प्रदेशों के बजट बन गए होंगे और आप फ्री हो गए होंगे। अत: इस पूरे बजट पर एक बार फिर विचार करिए और जहां-जहां विसंगतियां हैं, उन्हें दूर करने की कृपा करें।
महोदय, अन्त में, मैं केवल इतना कहूंगा-
“ हमें तो लूट लिया मिलकर यू.पी.ए. वालों ने ” हमें यानी पूरे देश के लोगों को …( व्यवधान) ४७ साल का अनुभव है। सबको मालूम है कि कैसे होता है। कांच के घरों में रहने वाले लोग दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। आपको भी मालूम है कि आप बंगाल में कैसे जीतते हैं।
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): Then, how did you say last year 'India is shining'?
SHRI HARIN PATHAK : It was shining. … (Interruptions)
SHRI S.S. PALANIMANICKAM: For the last 47 years, we had been committing the mistake. Then, how was it shining?
SHRI HARIN PATHAK ): I will prove. हमने गांवों को सड़कों से जोड़ने की कोशिश की जितने टेलीफोन कनैक्शन ४५ सालों में नहीं दिए गए, हमने पांच साल में दिए। वर्ष १९९० में क्या था, उस समय २६ बलियन डालर का फारेन एक्सचेंज रिजर्व फंड था।
SHRI S.S. PALANIMANICKAM: Was it so for a temporary period of five years? … (Interruptions)
श्री हरिन पाठक : आज आप कहते हैं कि १३१ बलियन डॉलर है। एक जमाना था जब देश को सोना गिरवी रखना पड़ा था। उस सोने को गिरवी रखने की स्थिति को देखिए और हमारे समय को देखिए जब ११७ बलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फंड था और हमने आपको विरासत में ११७ बलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फंड दिया था। …( व्यवधान)
SHRI S.S. PALANIMANICKAM: How is it possible that for four years India was shining? … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please address the Chair.
श्री हरिन पाठक : In the year 1999, foreign exchange reserves were US $ 26 billion. It was the NDA Government who brought it to US $ 117 billion at the time of election. Now you are saying that because of your policy, you have come to US $ 131 billion. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: I am not allowing you. Please take your seat, Shri Ansari. Do not disturb him.
… (Interruptions)
श्री हरिन पाठक : अन्त में, सभापति महोदय, मैं देश की सारी जनता की ओर से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि-
“ हमें तो लूट लिया मिलकर यू.पी.ए. वालों ने बड़ी-बड़ी बातों से, झूठे-झूठे वादों से ” 17.45 hrs. (Shri Arjun Sethi in the Chair ) SHRI K.S. RAO (ELURU): Mr. Chairman, Sir, I was not there in the beginning for a while when Prof. Vijay Kumar Malhotra opened the discussion on the Budget, but later I heard him. Now I have heard my friend Shri Harin Pathak who was speaking in a very temperamental way, in a loud tone[reporter81] .
Shri Harin Pathak, I have heard your speech with rapt attention. I am very happy that the party, which is said to be a party of traders or a party for the rich men -- even the rikshaw pullers are saying it -- is speaking today about the common man. It is an excellent development. At least, a realisation has come in the minds of all those who were only supporting the rich or a particular section or community. They are now speaking vehemently about the common man, about poverty eradication, and about Below Poverty Line (BPL) people. It means they realise about the awareness that has come in the poor people to know who is in their favour, and the fact that they can distinguish one party from another, distinguish one person from another, distinguish one representative from another, etc. At least, after realising this fact, if all the Members of the Opposition sitting here, particularly the BJP, were to speak in such a tone, then to that extent we are happy about it.
I sincerely feel that by virtue of sitting in the Opposition you are doing your duty of criticising the Government in power. So, you are doing your job, but I only expect you to criticise the Government if it were to commit some mistake or if it were not to travel in the right direction, namely, in the interest of the people of this country, and more particularly, in the interest of the common man about whom you were speaking right now. But this must be with a conviction and with a feeling in your heart that: “Yes, the common man has suffered for all these 47 years of Congress rule. Now, I have come to power, and I will take care of them. We will take care of them, and we have taken care of them like this. It is an insult for the party, which was in power for 47 years that we have brought changes in 7 years that they could not make in such a long period.” If you were to show such an attitude during your tenure, then I would have definitely appreciated it above party lines.
I would like to mention certain facts for your information with regard to the steps that you have taken during your tenure. I do not wish to go through all your Budgets. I will take the example of one of your Budgets. In 2003-2004, Shri Jaswant Singh presented the Budget on 20 February. He initially said that there were five priorities before him. Firstly, the issue before him was poverty eradication. It is excellent! Where was poverty eradication done? He said it is done in health, in housing, in education, in employment, etc. What have you done about health, education, and employment? I will read what you have done in the field of health and education. There is an Antyodaya Yojana, which is a lifetime concern. … (Interruptions)
SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): It is Antyodaya Yojana.
SHRI K.S. RAO : Okay, Antyodaya Yojana.
THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): No, you have said it correctly.
SHRI K.S. RAO : He said that it is a lifetime concern. I do agree with him to that extent. Poverty eradication is the primary criterion, and it is a lifetime concern for many of us, and more particularly, for the poorer sections of the people, that is, the common man, about whom you were referring just now.
As regards housing, the Finance Minister said that he wanted to construct 60 lakh houses in the coming two years. It is 60 lakh houses per year. This is what you have said in your Budget. It was not said that 120 lakh houses for the poor. How have you proposed to solve the lifetime concern? It is stated that they will give interest deduction for purchase of houses up to Rs. 1,50,000. We are talking here about the common man. Can a common person construct a house for Rs. 1,50,000? Is this how you want to encourage housing for the common man?
As regards your education policy, it is excellent. If a poor man were to come up in his life, the best tool for him is only education. We do agree with you to thatextent[ak82] .
They suggested that they would bring out a scheme to attract and ensure that all the poor boys up to the age of 14 years go to school. Their thinking was that they could ensure education to the poor people, the common man, by giving exemption up to Rs. 10,000 in the income-tax and exemption of income from royalty up to Rs. 30 lakh. Who would write books or who would get an income of Rs. 3 lakh? The common man! For development of sports through direct funding, you gave exemptions to public-private joint ventures. This was how they wanted to provide education to the common man.
SHRI HARIN PATHAK : Can you yield for a moment?
SHRI K.S. RAO : I just sat and coolly heard everything that you spoke. I am not reading anything beyond what was written in the Budget of 2003-04.
SHRI HARIN PATHAK : The allocation for education was 4 per cent of the GDP in 2003-04, but this year it is only 3.2 per cent.
SHRI K.S. RAO : My colleague, Shri Jyotiraditya Scindia, who spoke earlier, had already given the statistics of how the allocation for education has almost been doubled to provide education to the poorer sections of the society. Due to the force of circumstances, the children of poor people are leaving the schools to earn petty amounts of Rs. 20 or Rs. 30 to feed their families. Our Government is making an effort to motivate them to continue studies and to make them habituated to learn up to the age of 14 years by which time they would develop the desire to learn or an awareness would be created about the benefits of education. When they understand this, they will continue the education. With that motto, this Government has made allocations. Please compare the contrast.
SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): You have imposed two per cent cess to provide funds for education and naturally, the allocation will be higher.
SHRI K.S. RAO : Right from the beginning, all parties were speaking about the percentages, be it two per cent to six per cent or one per cent to eight per cent.
I heard the statistics given by the hon. Member, Prof. Malhotra. Coming to the issue of health, I would have understood if they brought in a universal health scheme for all the poor people, who are below the poverty line, by subsidising the insurance companies or by bringing some other scheme whereby poor people, who cannot afford treatment in private hospitals, get treated properly in hospitals. They thought that they would solve this problem by giving liberal finance through the financial institutions to private hospitals with more than 100 beds and increasing the rate of depreciation from 25 per cent to 40 per cent[R83] . They thought that they could sort out the problem of health in this manner. This is how they were thinking.
They did think of salaried people. They wanted to save the salaried people by giving exemption of IT up to Rs.5.3 lakh. That did not apply to everybody. That benefit was given only to those people who opted for voluntary retirement. So, they wanted to give them a benefit at the cost of their job and then leave them to face the consequences later.
Ex-Servicemen. - They thought about Ex-Servicemen. Excellent! Ex-Servicemen are the people who were prepared to die for the sake of the nation. If they were to think of them, definitely it is a good thing. But then, in what manner did they want to solve their problems? It was by giving income tax exemption for all those who wanted to set up corporations for their benefits.
In everything I only found that they were thinking of nothing but income tax, corporate tax, customs duty, fiscal measures, reforms, disinvestment and stock broking. Where did they speak any time about the poor man except today? If they were to speak of the poor man now, what have they done during their tenure?
The handicapped. - For the handicapped also all that they did was to give tax exemption. They did not give any facility to the handicapped people like opening more number of institutes to train them, to make them useful to the nation, to create confidence in them so that they can also live a good life in spite of their handicaps. I would have been happy if they had done that. They did not do that. Once again, they gave a tax exemption to the handicapped. This is what they thought with regard to the lifetime concerns of the poor people and the people living in the rural areas.
They thought about agriculture. What were their ideas on agriculture? Once again, I felt happy to read that. It was written in their budget that agriculture is nation’s lifeblood. True! To that extent, it is true. But then, how did they want to help the agriculturists and the farmers? They thought that they will solve the problems of animal husbandry by reducing the customs duty and by importing veterinary drugs. When I visit villages, people in every village – I do not know the situation elsewhere, but in my Constituency – say that they be provided a veterinary doctor, a veterinary compounder, a nurse, or a paramedical staff who can treat their animals. To the best of my knowledge, there is an acute shortage of veterinary doctors in the villages throughout the country. They did not think of that. They only said, ‘import’, ‘import’, ‘import’.
Credit availability. - On credit availability to the agriculture it is written, “Banks are advised to open branches in rural areas”. So, they felt that by opening branches of banks in rural areas their job was over, no matter what the attitude of the Branch Managers to the agriculturists there was.
They also thought of Self Help Groups. They wanted to bring their number to the level of 1.25 in order to benefit 25 lakh families. How much amount did they provide for that? A mere Rs.598 crore. How much amount does it come to per head? Rs.60 per person in a year. This is what they did to encourage Self Help Groups[KMR84] .
18.00 [R85] hrs. What was your idea in regard to he water management? You wanted to encourage drip irrigation. It is excellent. When there is shortage of water, you are suggesting for drip irrigation. It is all right. I do not find any fault with it. How did you do it? They said that a Committee has to be constituted for this purpose. That is all. Their job is over as far as drip irrigation is concerned. They were making a lot of noise simply because a Task Force was constituted by their Government to study the linking of rivers in the country. They were also making noise that in this Budget, `linking of rivers' was not mentioned.
MR. CHAIRMAN : Hon. Member, just a minute.
Now, it is 6 o' clock. If the hon. Members agree, we may extend the time of the House by one-hour.
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.
SHRI KHARABELA SWAIN : One hour only, Sir. Everyday sitting up to 11 p.m. or 12 midnight is not all right.
MR. CHAIRMAN: I have already taken the sense of the House. So, the time of the House is extended by one hour.
SHRI K.S. RAO : Yesterday, the hon. Minister of Water Resources has made it clear that it is not because they really wanted to tap the resources of water in various rivers which were causing drought in some places and floods in some other places - if that were their thinking, it is all right - but the hon. Minister has made it clear that basically they had constituted a Task Force because of the order of the Supreme Court and not because of any conviction. By appointing the Task Force, they think that their job is over. What did the Task Force do? Have they allotted money? What is their further plan of action? Nothing is there.
They had allotted Rs.100 crore for desert development. I do agree that deserts must be taken care of. But this Rs.100 crore is not for one year but for three years. They wanted to change the entire desert areas of the country by spending Rs.30 crore a year. This is how they think of agriculture.
One hon. Member spoke of infrastructure and told us as to what they had done in infrastructure. I do appreciate to a certain extent the work done by them on the National Highways. But remember, while doing it, they incorporated a condition that all the agencies who had done one package of Rs.500 crore or Rs.400 crore and who have completed the work of that size are eligible to undertake the work in this country. There was no precedent like that in this country. A tender has been called for Rs.500 crore. The tender amount for each package is for Rs.20 crore or Rs.10 crore or Rs.30 crore only. When there was no opportunity for a competent engineer or a company in this country, how can an Indian company get qualified to do the work in its own country? Naturally, the misfortune of this country is that every confident Indian company has to beg the foreign company, a multi-national to utilise its services or to utilise its name. India is sufficiently confident to take the work of roads here. There is no extra technology that is coming from outside the country. It is not drug manufacturing field where you need the help of research. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing can go on record except the speech of Shri Rao.
(Interruptions) … * SHRI K.S. RAO : earlier, they had discarded Indian companies. They have made the Indian companies to beg the multi-nationals. Indian companies will get qualified if they do their work well, and they do not require their support at all. What we need is the money and not the technology[R86] .
* Not Recorded.
This is the pathetic condition of the thing, which they have done. Even then, what is the position? It is a different matter. Everybody knows about it.
Now, when it comes to industry, all dividends are tax-free. There is no double taxation. There is a benefit on long term capital gains. You are good in encouraging or giving benefits to all those industries, exporters and traders. How can you weep today or shed tears about the common man? If they think that globalization or privatization is the only way to increase the wealth, let them say so. They need not feel shy about it. It is their conviction. Shri Rupchand Pal has criticized us in spite of aligning with us. It is because it is the conviction of his party. … (Interruptions)
SHRI RUPCHAND PAL (HOOGHLY): We are supporting you also.
SHRI K.S. RAO : All right. The Finance Minister has mentioned that he wants to bring a crore hectare of land into cultivation. They have not mentioned even one word about irrigation in their speeches.
I just want to say that a senior Member was saying that this Budget is neither a woman, nor a man, but it is only a eunuch. I do not know whether the Budget also has a gender.
MR. CHAIRMAN : Please address the Chair.
SHRI K.S. RAO : Sir, do you know that the Budget has got a gender? I do not know what is the ‘woman Budget’; what is the ‘man Budget’; and what is the ‘eunuch Budget’. We have to get the meaning of this definition from the hon. Member. He was also telling that this Budget is ‘anti-poor and pro-capitalist’. I did not comment when he said this. How can I take his comment? If they have got some conviction, they can say so. They were saying that all these 47 years, we were pampering Muslims. How can we shed tears about it?
Similarly, our friend Shri Pathak was telling that it has become a fashion to talk about the Congress Party and 47 years of its rule. They should know pretty well that we have become self-sufficient in food. We are exporting milk products. We are excellent in dairy development. We are at number one position in software in the world. India is number one in regard to pharmaceuticals, cement and healthcare. Our people need not go anywhere for this. Take the case of film industry. In almost every direction, there is a growth. I do agree with them if they say that the growth is not as much as it should have been. I agree with them to that extent. But they cannot say that in the 47 years, the Congress has been doing only harm. The criticism should be reasonable. They are quoting somebody who wrote “India – From Midnight to Millennium”. Whom are they quoting? They are quoting an NRI. … (Interruptions[p87] ) SHRI HARIN PATHAK : Shashi Saroj is not an NRI.
SHRI K.S. RAO : What is he?
SHRI HARIN PATHAK : He is an Indian in the UN.
SHRI K.S. RAO : All right.… (Interruptions)
All those people who have gone abroad today, have proved that they are very competent. Their competence is shown and admired by no less than the President of the United States of America. Even those patients in America would prefer to go to an Indian doctor rather than the American doctor. It shows how much we have grown; how much we have developed; what kind of education we are imparting in our country today; what is the value of our democracy here; and how much freedom our people have got to speak. They can speak anything about anybody. They have got the capacity, they have got the freedom to criticise even the number one person, the Prime Minister of the country here.
So, it is not that we have not grown. Please leave those 47 years. I do understand, Pathak-ji. You were to criticise even otherwise… (Interruptions)
You were also in the power. Having come to power, people have seen your rule, your conviction. Now, why did the people send us to this side?… (Interruptions)
SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL):You are not there on your own alone.
SHRI K.S. RAO : All right, agreed. Maybe, that honesty, that sacrificing mind, that service might have come down to an extent in our party that the people have favoured only 148 Members. But then, they have rejected you in spite of your being in the Government for so many years. Who taught, who preached lessons and to whom, everybody knows.
Harin-ji, I have been hearing that you are telling the hon. Finance Minister as to which bank is a scheduled bank and which bank is not a scheduled bank. You are appreciating the Finance Minister that he is a very learned man; he is a very knowledgeable man; he is a very good man; and all that, while criticising the Government. I take it. But at the same time you say, “Mr. Finance Minister, do you know what is a scheduled bank?” Anyway, I leave it to you.
Mr. Chairman, Sir, having said all these things, I just want to bring it for the consideration of the hon. Finance Minister that the earlier NDA Government had also promised that they would bring down the revenue deficit to zero in five years. But then five years had passed. Before that, they had said that they would reduce it to zero in four years. But those four years had also passed. They did not do it.
So, it is my humble request to you, Mr. Finance Minister, to please concentrate and bring the revenue deficit down to zero. You do it by hook or by crook.… (Interruptions) Whatever you do, but the revenue deficit must be zero. Otherwise, people will laugh at us. There is no justification for us to have the revenue deficit… (Interruptions)
Sir, there are some more points which I would like to suggest for your kind consideration, Mr. Finance Minister. We have given lakhs of crores worth of property to the Railways. If a common man were to purchase a truck, he has to pay to his staff, he has to pay interest on the lorry, he has to take care of his family and he has to repay the loan. With lakhs of crores worth of investment made in the Railways, why should you give the budgetary support to the Railways? With lakhs of crores worth of wealth given to the Ministries of Coal, Mines and Petroleum, why should you give the budgetary support to them? They must generate wealth and give it to us. Therefore, there is no reason why we should provide even Re. 1 to those economic Ministries. We must provide all these things to increase the skills of the people. You provide it in education. If we think that the type of education which was brought in by the Britishers, is not suitable for the country, let us change it. Let us bring vocational education.
A boy who studies up to 10th standard, must pick up the confidence that he can live on his own without becoming a parasite or a liability on his parents or the nation. This is possible only when the vocational education is given importance and the budgetary provision is increase in this sector[k88] [k89] .
Similarly, how does the GDP go up? There must be generation of wealth. Who will generate wealth? What are the resources that we have? We have human resources. So, the human resources are to be made skilled. Their ability to generate wealth must go up. Today out of 1100 million people in this country, there are 600 million people who are under the ‘working age’, who can learn still, and who are in the 15-45 age group. If these people were to improve their skills, they can generate wealth worth lakhs of crores of rupees.
Today, if I need a skilled carpenter or a skilled mason or a skilled technician or a skilled automobile mechanic, I am not getting. If the skills of these 400 million people were to go up by Rs.50, we would get adequate skilled persons. We get unskilled person for Rs.50, but we are not getting skilled person even for Rs.150. If 400 million people are improved in terms of their skills, we can generate wealth worth around four lakhs of crore of rupees every year. If the GDP were to be Rs.35 lakh in a year, by increasing it by Rs.4 lakh, the GDP growth rate would go up to eight per cent.
Today we are lingering on at 6.9-7 per cent of GDP. We are aiming at eight per cent. I do not say that this GDP will be for over 12-15 per cent. But at this stage, we have to increase GDP. So, instead of allocating moneys to those Ministries, I would request him to allocate money to improve the skills of the people.
Similarly, we are spending Rs.80,000 crore on Defence Budget. What for we are doing it? Are we thinking of enmity or any sort of fight with China? Are we interested in encroaching into the territory of any other country? Neither the Government nor even a single citizen of this country is interested in encroaching into other’s territory. But still we are spending Rs.80,000 crore on that. It is only because of lack of trust between nations. Why should we spend so much resources on Defence? Can we not use our talent by keeping competent people on the job, to bring amity and understanding so that both the countries can prosper, instead of becoming slaves of the Western nations? We are at the diktat of those people because of the mistrust between the neighbours. I wish that you concentrate on the wisdom of the Government to ensure that this expenditure is reduced by bringing amity among the neighbours.
Similarly, we have health scheme. I was suggesting to the hon. Minister the other day. The lives of the poor people, the people below poverty line can be insured; not much money is required for this. It does not required Rs.10,000-Rs.20,000 crore. You are aware; you are providing Rs.100-subsidy in the Budget for each family of two. Similarly, if Rs.120 were to be given to a five-member family, they can get treatment up to Rs.30,000-Rs.40,000, freely even in a private nursing home or in a super speciality hospital. If that were to be so, why do you not make the State Government a participant in this with the Central Government and give health scheme to all? Everybody can be taken care of even in the super speciality hospital. There may not be medical reimbursement by the employees. How many crores of rupees are being wasted by medical reimbursement by producing wrong bills? How much we are giving by way of medical treatment? Instead of this, you can bring universal health scheme, and everybody will be insured for health. For this, you need not have to pay much. The LIC, the corporate sector and insurance companies can be made to take up health schemes compulsorily, to a certain extent; they would not lose much; by taking care of the health of the citizens, the longevity of the citizens will be increased; the benefit would go to the companies concerned. So, this has to be thought of. Everybody would be given health scheme because of this. I would request the hon. Minister to think in this direction.
Similarly, we have social security. A person who has joined service either in the Government or in the corporate sector, is being given pension for all his life, if he puts in 20-25 years of service[R90] .
He has got the privilege to get a house, loan and so many other benefits. I am not against it but if these people were to be given lifetime pension what crime a poor man in a village, who works for 10 to 16 years, has committed? When we go to the village, we see a man sitting in a desperate condition, having no eyesight and no children to take care of him. Why can we not bring a legislation to take care of such persons living below poverty line, who do not have any asset to bank upon or who do not have any children to take care of them? How much does it cost?
Today, in Andhra Pradesh we are giving Rs. 75 per month as pension and when we, the people's representatives, go there at least dozens of them are found waiting to get their pension. My request to the hon. Minister is to bring a legislation in consultation with the State Governments. It can be based on either one-third, two-third, a quarter or three quarter sharing pattern. It will not cost more than Rs.10,000 crore for the entire country. When the Government is spending such a huge amount, misusing the money in several other ways, is this a big amount?
I now come to the linking of rivers. Today, every State Government is asking help from the National Calamity Fund. The State Government claims from the Central Government Rs.5,000 crore for the damage. A team goes and assesses the damage and ultimately the figure becomes Rs.50 crore. The actual loss may only be worth Rs.5000 on account of damage of roads, electrical poles, public property and such other things. A lot more is done to the private individual. If you were to link the rivers, you can save that money. You can avoid flood as also drought. The Government does not need to give the Employment Guarantee Scheme. By bringing two and a half acres of land under cultivation, the Government can provide employment to four crore people. There is no need for the Employment Guarantee Schemes. There is no need for Food for Work. Also, the selfish, cheats cannot misuse the schemes by taking away tonnes and tonnes of rice and selling it in blackmarket. It is not a big scheme.
The Finance Minister is a learned man. He knows the international situation. He knows that for this purpose we can get money from outside at two or three per cent interest. So, it is not a difficult thing. The Government can even make the farming community shareholders in this. They are ready to repay the money partly. The Government can even generate wealth by linking rivers to the tune of a couple of crore of rupees. Investment of Rs.1 lakh on construction of a dam or a scheme will give Rs.80,000 income every year. That way, the Government can earn revenue. Please give a thought to it. I wish the hon. Minister's name appear in the history as the one who made a beginning by implementing a scheme which others were discussing not with the intention to help the nation. Please keep it in mind and help the nation by increasing the income, particularly in rural area.
MR. CHAIRMAN: It can be possible provided you agree for it.
SHRI K.S. RAO : Why not? It is me who gave the suggestion. Today, Andhra Pradesh has started linking Godavari and Krishna. Prior to election, the cost of the land was Rs.50,000 per acre. The Congress Party had promised free power and a project and the land cost is Rs.2.5 lakh per acre. There is an income of Rs.2.5 lakh per acre to the farmer. Even the farmer does not mind sharing the project cost if only he is convinced that the leader who has come to advise him is a clean man and he is not going to cheat him. So, it is not difficult.
Similarly, a lot is being discussed about the subsidy. It is being said that the World Bank is against it. The hon. Member was saying that the Finance Minister is against giving subsidy. There is no need to give subsidy to the farmers if they are getting remunerative price for their products. They are not getting the remunerative price. The Government is revising the price of industrial goods every three or six months. If pricing is based on the input cost and the farmers' sweat is also taken into consideration, it has some meaning. We are not revising the price based on inputs. This year, the price of paddy has been increased by Rs.10. Is it the increase? What is the cost involved in bringing up paddy? If we were to pay right price to the farming community for their products, there is no need for giving subsidy[R91] .
Similarly, I appreciate your desire to provide drinking water and power in every village.
MR. CHAIRMAN : Mr. Rao, you have already taken near-about 40 minutes.
SHRI K.S. RAO: Sir, I am concluding. Lastly, you have not mentioned anything about population control. Having reached almost 11 million, it is time for us to concentrate on the population control measures. I gave a suggestion in this regard in 1986 that let the Government bring a scheme for all those couples who are in the re-productive age saying that if you limit your children to one or two, at the time of their marriage, the Government would provide Rs.1 lakh to them. If such an incentive is given, a lot of people would be attracted to limit their children either to one or two. It does not cost Rs.1 lakh because we would be giving them Rs.1 lakh at the time of their marriage. If we set aside the money for this purpose today, I think we would require only Rs.3000. We could certainly control population through such measures. There are always ways.
I wish the hon. Finance Minister would give a serious thought to some of the suggestions which I made. If he thinks that they are practicable – which I believe they are if they are put on paper – he can add his knowledge and experience to it. I wish that he would be the Finance Minister whom we cannot criticise any more even in our dreams.
SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Sir, it is really gratifying to address this House at this hour on the Budget which has been placed before this House by the hon. Finance Minister for the second time consecutively. We all heard the Finance Minister with rapt attention and there are many relevant issues which need to be debated and discussed. But as my Party has been confined to a limited amount of time, I would confine myself to only five highlights of the Budget.
In this Budget an attempt has been made to put a major assault on poverty and unemployment. When one goes through the Budget proposals and the idea that has been put forth by the Finance Minister in his Speech, one understands that he is targeting unemployment and poverty. The second focus is on the common man. The third highlight is a major thrust on the initiatives to take forward the agenda of Common Minimum Programme. Fourth highlight is a thing which is being discussed in this House and will be discussed tomorrow and day after also is the National Employment Guarantee Scheme.
The last point which I would deliberate upon is of more critical nature. I am taken a bit aback by the fact that till now, the learned speakers who have spoken before me, have paid scant regard to this aspect. That aspect deals with the fiscal responsibility of the Centre vis-a-visStates[r92] .
The most critical aspect of this year’s Budget, to my mind, is the drastic change in the fiscal relation between the Centre and the State. When I would take up this point in my speech, I would definitely refer to my State Orissa and would mention as to how we view this Budget.
Sir, this is supposed to be the first Budget of this Government and that is why there was much hype about this. There was a lot of discussion and people, I would not say waited with a baited breath, had great expectations from this year’s Budget. Also, the last year’s Budget was placed just after the elections and it was practically in the middle of the financial year. This year adequate attention must have been paid by the Government to prepare this Budget. That is why, different sections of the society had great expectations from this Budget, specially the corporate sector and the Multi-National Companies. How have they reacted to the Budget? I need not go into those details because of paucity of time. But I can say that they are not happy. They expected bold reforms because this was supposed to be the first full-fledged Budget of this Government but the corporate sector and the Multi-National Companies have been disappointed.
On the other side, lack of finances was another aspect that had put the Finance Minister down from going in for more popular programmes. Of course, the pro-poor rhetoric was there and also to make the Left happy, a lot many things were being discussed behind closed doors. But I do not think that the Left Parties are happy with this Budget. Shri Rupchand Pal has explained in detail their compulsion for supporting this Budget. But they are not happy with the Budget. In a sense, this Budget reflects the political realities of the day and the reality is that the relationship of this United Progressive Alliance with the forces that are backing it are a bit confused.
This Government has pro-reformers with them; they have people who want change to take place with a human face; they have liberals as well and they have the Left parties with them. This is the conglomeration of the UPA supporters and with all this the Finance Minister I would say – Shri Rupchand pal would agree with me – has done what best could have been done.
Sir, this Budget has pleased no one. Once you try to please everyone, you end up pleasing no one. This Budget is a reflection… (Interruptions)
SHRI KHARABELA SWAIN : Not much different from NDA.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): It was with your support.
SHRI KHARABELA SWAIN: This is what I am saying. You have carried our policies from this side to the other side[snb93] .
SHRI B. MAHTAB : But the problem here is, this Budget has imparted little direction to economy. The Budget reveals what is wrong with the Government approach to reform. I think Mr. Rupchand Pal will also agree with me, it has relied on more and more cess to finance social programmes rather than on Government’s efficiency in utilising resources.
I would come to the last point which I have mentioned. The Tenth Finance Commission has recommended a drastic change in the fiscal relations between the Centre and the States and it is reflected in the Budget. In his speech, the Finance Minister has very cleverly hidden a remark that the States and the Union Territories have to borrow around Rs.29,003 crore from the market for financing their Plans. This has never happened earlier. He has very cleverly concealed the fact that this relieves the Centre of fiscal deficit of this amount. The Centre’s deficit for the coming year ought to be higher by Rs. 29,003 crore. The fine print of the Budget paper, not the Minister’s speech does not show that the Centre has cut its Plan provisions to the States and the UTs from Rs. 55,209 crore in the last budget to Rs. 30,454 crore in this Budget. The reduction is Rs. 24,755 crore. This is the mathematical jugglery which has been given to the whole country through this House. We would expect an answer to this point. A transparent Budget should have highlighted this fact which has not been done.
The States and the UTs would be forced to borrow from the market or have been told to borrow from the market. Can they borrow from the market without your concurrence? So, what liberty have you given them? You have fizzled with the figures. They cannot borrow without your concurrence. If at all they will borrow, they cannot borrow on their own. My apprehension is, most of the States will then broke. As I had said, the Budget has got specific plans, schemes and grants running upto Rs. 7750 crores from the States and UTs list. All these funds would be used or parked as funds which have been marked for the Common Minimum Programme of the UPAGovernment[bru94] .
My apprehension is that this Budget, as I said earlier, will drive the States to bankruptcy. My State, Orissa, has been striving for the last six years to get a special package. Our hon. Chief Minister has repeatedly approached the Central Government and the hon. Finance Minister for the swapping of the high cost loans, which was a very innovative scheme announced in the year before last year's Budget of the NDA Government. More has to be done, about which I had spoken at length while discussing the Motion of Thanks on the President's Address.
Next, let me come to the major initiatives that have been launched. You have unveiled the Bharat Nirman vision, without a single rupee as Budget provision for it. The Economic Survey has hinted at replacing subsidies with price support to crops and fertilizers. Greater investment on irrigation, roads, electrification was also talked of. But the Budget allocation is simply missing.
Similarly, the National Employment Guarantee Scheme has sadly been reinvented as just another rural employment programme. It holds out no hope for the millions, as has been rightly pointed out by one of the senior leaders of the Opposition, Prof. Vijay Kumar Malhotra. He mentioned only about the unemployed urban poor, but in more than 300 districts of our country, large number of people are unemployed. Nothing has been done with regard to that.
The hon. Minister has also de-reserved 108 small scale industries. As such, thousands of small scale units are already sick. Many units are unable to run. There are no programmes or schemes for them. The rural electrification has become a joke.
Regarding repair, renovation and restoration of water bodies, in the last year's Budget, we were talking about Commissions, this Commission or that Commission being appointed etc. This year, in this Budget, we are hearing about Missions. This Mission for water bodies have hardly Rs. 100 crore. For National Employment Guarantee Scheme, the provision is Rs. 11,000 crore.
I now come to another aspect, that is, education. It is because the two main aspects of social sector are education and health. In the CMP it has been mentioned that six per cent of the GDP will be provided for education. Even after the Education Cess, it has gone up only to Rs. 19,190 crore, out of a total Budget outlay of Rs. 5,14,344 crore. We have heard Mr. Scindia saying that we will progress towards that[r95] . But we are far below the commitment which has been made in the CMP. Out of this allocation of Rs.19,119 crore, secondary and higher education will be getting only Rs.2712 crore. This much for secondary and higher education. We understand that a greater thrust is there on the primary education. We can understand that. But, at the same time, he wants to emulate the University of Yale, University of Cambridge and the University of Oxford. And finaly, we come down to one Institute only. We think of something so great like Oxford University, Cambridge University and the Yale University. They are not Institutes. We think of just one Institute. .… (Interruptions)
SHRI S.S. PALANIMANICKAM: Shri Scindia has rightly said that it is only a role model.
SHRI B. MAHTAB : After presenting such a rosy picture of building this nation, we want to build only one Institute. With a Budgetary allocation of 5,14,344 crore, for education, the allocation is only Rs.19,000 crore. In the matter of higher education and secondary education, we come down to Rs.2900 crore but think of the Universities of international repute. We think of only one Institute. Of course, one small step is a great leap for mankind. One can say that. But, at the same time, I think something more should be done. I am not disputing the Bangalore Institute’s being the role model. But more such Institutes should also have been included so that this country can grow at one level.
In respect of the health sector, in the CMP, the proposed outlay was up to 2 per cent of the GDP. But the outlay for Health and Family Welfare is Rs.9682 crore out of a total outlay of Rs.5,14,344 crore! Some days back, a comparison was made between the Common Minimum Programme and what is the reality in the actual which has been provided in this Budget.
About employment, the CMP has promised the Rural Employment Guarantee Scheme. I have also mentioned how only 170 rural districts have been covered. Last year, it was Rs.11024.52 crore that was allotted. This year, it is just Rs.13,011 crore.
Regarding education, there is an increase from Rs.8004.58 crore to Rs.12,536 crore. This is a remarkable increase. In respect of the Health Sector, from Rs.6696 crore – this is a marginal increase – it has been put at Rs.7769 crore. Similarly, in respect of water management, only Rs.100 crore was there. This year also, only Rs.100 crore has been allocated. It is a pity. In regard to Agriculture, there is no change so much for the common man. Coming to the Small Scale Industries, it was allotted Rs.414 crore last year. This year, it is just Rs.474 crore.… (Interruptions)
I think the CPM’s first instant reaction is to be noted. I think the Government is taking note of their reaction. How have they reacted to it? I am quoting from the National Herald founded by Pandit Jawaharlal Nehru. I quote:
“The Left Party deplored, the Government had not increased the funds for agriculture and cooperative sector to meet the credit requirements of millions of farmers and artisans in the country[R96] . ” I need not elaborate on that.
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
SHRI B. MAHTAB : Sir, I will conclude within three or four minutes.
I will now come to the aspect of tackling the black money problem. I have my fundamentals clear which this Government has come out with. Many people have a different opinion on this withdrawal tax, but I have a different view on this. If I draw money from the bank, it is my money. When I earn, I also pay tax and I do not dispute that. I agree the Government wants money and they want to tax. They want to widen the tax net. We may have a dispute as to whether the limit to tax the withdrawal of money from the bank should be Rs. 10,000 or Rs. 50,000 or Rs. one lakh. But when I deposit money in the bank, it is my earning. When I am taking a salary, when I am getting money from certain known source, I also pay tax. But how is this direct tax to be collected? How are these figures to be compiled by the bank? Are the banks equipped to do that? These are all secondary. However, I support the idea put forth in this Budget. But this is not the way to check black money.
Sir, black money is never deposited in a bank and, I think, the Finance Minister is very well aware of it. But the idea behind it is to see as to who is drawing the money, for what purpose and to track it down. If that is the idea, then this limit of Rs. 10,000 should be enhanced. You make it Rs. 50,000 or Rs. one lakh or whatever figure the RBI has provided, as has been suggested by an hon. Member here. That is one aspect. But I do not dispute the idea. Even a person earns money, he has a responsibility towards the State and a tax should be paid by him, but at the same time, the Government should see that this withdrawal tax, as I wish to term it, should not dampen the spirit to save money and people should not be dissuaded from going to the bank and depositing money there. That is the only lacuna which occurs to my mind.
MR. CHAIRMAN: Please conclude now.
SHRI B. MAHTAB : Sir, I have come to my last point, rather the second last point.
There is a project which has been put forth in this Budget which is called the National Urban Renewal Mission. I would request the Minister, who is present here, to reconsider it because this project is going to be operational only in cities that have a population of one million. If that is the case, not a single city in Orissa will be benefited. I do not know whether Kerala also will be benefited in any way either. Under the present norm, only cities with a population of 10 lakhs will be taken into consideration.
MR. CHAIRMAN: Please conclude now. Otherwise, I will be constrained to call the next hon. Member to speak[k97] .
SHRI B. MAHTAB : The last point is about our repeated pleas, requests and demands of the people of Orissa for proper distribution of finance. Orissa has been neglected for the last many years and repeatedly for many other reasons Orissa has been deprived. We expect from this Government that Orissa should get its due. A special package for which we have been repeatedly asking for, needs serious consideration.
With these words, I conclude my speech.
SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Sir, I wish to oppose the Budget, the reason being varied. A lot of reasons are there because this Government of the UPA has announced in the Budget and has tried to priorities six areas to upgrade rural economy, agriculture, poverty, unemployment, health, education, irrigation, roads, water supply, housing, rural electrification, rural telecom connectivity, etc. Here, I would like to say that in his Budget Speech, the Finance Minister has tried to prove that in nine months he has done wonders to the economy. I would like to remind him that only on the strong economic foundations, which were laid down by the NDA Government, he has tried to build his programme on those foundations.
For example, there has just been a change in the nomenclature of various schemes, like Swajaldhara, which he has named as Rajiv Gandhi Foundation Drinking Water Scheme; Pradhan Mantri Sarak Yojana has been named as Rural Connectivity. There are so many other schemes like that which have been renamed and he has tried to prop up the personality cult which is very much prevalent in the Congress Party.
Here, I would like to say that he has admitted in his Budget Speech that in the year 2003-04, when the NDA Government was there, we could achieve a growth rate of 8.5 per cent. Is not that good? Or is it bad? Therefore, he has admitted that during the tenure of last Government, in the year 2003-04, the growth rate of 8.5 per cent was achieved. But the foundation of the economic upsurge which touched 8.5 per cent during 2003-04 was because of varied reasons. It was not just the false promises the NDA Government made to the people of the country, though, we were voted out of power. The reasons must be multifarious. They might be political. But on the economic front, the NDA vote was steadfast and we had competent Finance Ministers who laid the strong economic foundation of this country, where the Forex deposits increased to nearly one billion dollars. It was unprecedented in the Indian economic scenario because instances have been there that gold was mortgaged, devaluation was done, and inflation had touched its highest nadir during the Congress regime.
We talk of agricultural sector. Due to varied reasons, one of them is lack of credit facilities, the farmers were languishing[r98] [r99] .
19.00 [m100] hrs. During the NDA Government, we had started programmes which were benefiting the rural areas and the neglected regions of various States. The Centre gave packages because in this country, as you all know, there is fiscal federalism. We have to go on with the fiscal federalism, and that is very vital also. We have to see that the States sustain themselves.
Based on the Report of the Twelfth Finance Commission, a Task Force was set up. That was sent to Australia and Canada where the Centre-State relations are the best in the world.
MR. CHAIRMAN (SHRI ARJUN SETHI): Hon. Member, you can continue your speech tomorrow.
SHRI BIKRAM KESHARI DEO : All right, Sir, I will continue my speech tomorrow. My speech is inconclusive.
MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet tomorrow, the 16th March, 2005 at 11.00 a.m. 19.01 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on[r101] Wednesday , March 16, 2005/Phalguna 25, 1926 (Saka).
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* Speech was laid on the Table [R1]THREE PAGES FOR MAIN QUESTION [R2]fld B Contd-c1 [R4]cd. by 'd' [r5]cd. By e [R6]fd by f [bru7]Fd. By g [R8]4 pages for written reply [r9]contd. by H1 [r10]Three pages left for written reply [R11]fld by j1 [R12]cd k [r13]Ctd by l [R14](cd. by m1) [h15]fd by n1 [R16]Q. 165 cd.
[rpm17](Fd.by p1) [krr18]Fld by P [reporter19]Fld by Q [reporter20]Contd by R [ak21]followed by S1.
[R22]Fd by t1.e [R23]ctd by u [cmc24] Cd. by w1.h [R25]cd. by x [k26]Ctd by y1.e [R27]Fld Z [R28]cd. by 'a2' [r29]Shri Dasgupta cd [r30]cd. By b2 [snb31]fld by c2.e [i32]cont.d2 [rpm33](Cd.by e2) [R34]f2cd [i35]fd. By g2 [m36]Ctd. by j2 [e37]FOLLOWED BY K2 [cmc38] Cd. by l2.h [R39]cd. by n2 [r40]cd by O2 [R41]cd p2 [p42] cd by q2 [R43](cd. by s2) [h44]cd by t2 [i45]cont.
[rpm46](Fd.by w2) [R47]X2fd [snb48]Contd. by y2.e [bru49]Scindia-cd.
[bru50]Cd. By z2 [r51]contd. by A3 [R52]cd by b3 [r53]Ctd by d3 [m54]ctd. by e3 [e55]CONTINUED BY F3 [R56]cd. by g3.e [krr57]contd by h3 [reporter58]Rupchand Pal contd.
[reporter59]contd by J3 [ak60]cd… by K3.
[h61]Cd by l4 [rpm62](Cd.by n3) [R63]o3cd [i64]cd. by p3 Contd-q3 [R66]cd by r3 [r67] cd by s3 [snb68]Contd. by t3.e [bru69]Patil-cd.
[r70]shri patil contd.
[R71]cd. by w3 [r72]cd by X3 [m73]cd y3 [r74]Pathak ctd [r75]Ctd by z3 [p76] cd by z3 [RB77]Cd. Bya4 [e78]CONTINUED BY B4 [h79]cd by c4 [i80]cont [reporter81]Contd by E4 [ak82]Shri K. S. Rao cd..
[R83]Cd by g4.e [KMR84]cd by h4 [R85]Ks rao cd [R86]cd by j4 [p87]fd. By k4.e [k88]Ctd by l4.e [k89]Ctd by l4.e [R90]Cd M5 [R91]cd. by 'n4 [r92]Cd. By o4 [snb93]fld by p4.e [bru94]Cd. By q4 [r95]contd. by R4 [R96]cd by s4 [k97](Fd. By t4) [r98] [r99]Ctd by u4 [m100]Shri B.K. Deo ctd.
[r101] Friday, March 10, 2000/Phalguna 20, 1921 (Saka).