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Lok Sabha Debates

Discussion Regarding Impact Of Climate Change. on 3 December, 2009

> Title: Discussion regarding impact of climate change.

 

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी):सभापति महोदय, मैं जलवायु में परिवर्तन के प्रभाव के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे तो सारे विश्व में ही पर्यावरण गर्म हो रहा है। उसका असर आज यहां सदन में भी दिखाई दिया। यह बहुत खतरे की बात है, जैसे कि दुनिया का पर्यावरण गर्म होने पर काफी संकट है। अगर सदन में भी इसी तरह से गर्मी बढ़ती रहेगी तो जनतंत्र के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। मेरा अनुरोध है कि इस पर्यावरण के मामले पर बहुत गंभीरता से विचार करें। पर्यावरण के संबंध में कुछ तो शॉर्ट-टर्म सवाल हैं और कुछ लौंग-टर्म सवाल हैं। पर्यावरण के कुछ शॉर्ट-डय़ूरेशन इफैक्ट्स हैं और कुछ लौंग-डय़ूरेशन इफैक्ट्स हैं। लौंग-डय़ूरेशन इफैक्ट्स शॉर्ट-डय़ूरेशन इफैक्ट्स से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। उनकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। पहली बात तो इस ह्यूमन डवलपमेंट रिपोर्ट 2007-08 की शुरुआत में ही कहा गया है कि दुनिया गर्म हो रही है। यह संदेह किया जा रहा है कि जिस रफ्तार से विश्व का तापमान बड़ रहा है, यदि उसको नियंत्रित नहीं किया गया तो यह भी संभावना है कि 2100 के अंत तक अर्थात् इस शताब्दी के अंत तक 5 डिग्री से भी ज्यादा तापमान आगे बढ़ सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद 9 डिग्री तक भी तापमान चला जाए। 5 डिग्री तक तापमान के जाने की संभावनाएं तो बहुत लोग करते हैं लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने अभी जो नये एमआईटी के रिसर्चर आए हैं, उन्होंने बताया है कि शायद यह 9 डिग्री तक चला जाए और यह केवल 21 वीं शताब्दी का ही सवाल नहीं है, 22वीं और 23वीं शताब्दी में भी इसके असर होंगे। उसका एक कारण यह है कि आज जो कुछ हो रहा है, आज से डेढ़ सौ या दो सौ साल पहले जो कुछ हुआ था, यह उसका असर है। जब पहला स्टीम इंजन बना और जब पहला थर्मल पॉवर प्लांट बना, उससे जो आसमान में कार्बनडाइऑक्साइड के कण गये, उनको आज भी पाया जा रहा है। इसका अर्थ है कि जो आज हम कर रहे हैं, उसका असर डेढ़ सौ या दो सौ वर्ष तक रहेगा औऱ जो कल करेंगे, उसका असर और भी ज्यादा रहेगा। इसलिए बहुत विचारणीय बात है कि यह जो हम इस पर्यावरण के संबंध में अपने निष्कर्ष निकालेंगे, वह इस बात को ध्यान में रखकर करना चाहिए। अभी बताया जा रहा है कि अगर औसत तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ गया तो उसके बहुत ज्यादा खतरनाक परिणाम होंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कैटैस्ट्रॉफी इम्पैक्ट्स होने लगेंगे। किसी को पता ही नहीं लगेगा। अभी तो कुछ चीजें ज्ञात हैं लेकिन पर्यावरण के मामले में तब अज्ञात होने लग जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा। उसका कारण यह है कि माडलिंग के जितने हमारे तरीके हैं, वे तरीके आज की विशेष परिस्थिति को सामने रखकर बनाये गये हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ और अधिक अज्ञात तत्व आ गये तो फिर उसका निदान करना और भी कठिन होगा। इसलिए यह कहा जाता है कि यह जो तीन आईपीसीसी की रिपोर्ट थीं और इसमें जो तीन सिनेरियो बताये गये हैं, उसमें यह कहा गया है कि शायद 5 डिग्री से अधिक तापमान के जाने के चांसेज 50 प्रतिशत से भी अधिक हैं। यह उम्मीद की जा सकती है कि 5 डिग्री से अधिक तापमान जा सकता है। यह बहुत खतरनाक बात है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि तापमान 3 डिग्री जाएगा या 5 डिग्री जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी जो इमीशंस हैं जिनके बारे में चिंता की जा रही है, किसी एक स्तर पर हमें उनको कायम करना है कि इसको कहीं रोका जाए और कैसे रोका जाए और कौन चीजें हैं जो इस तापमान को बढ़ा रही हैं। इस तापमान को बढ़ाने की सबसे बड़ी एजेंसी एनर्जी है, ऊर्जा है। तापमान को बढ़ाने में एनर्जी का 25 परेंसट, लैंड यूज और फॉरेस्टरी के अंदर अदल-बदल करें तो आठ परसेंट, एग्रीकल्चर का छः परसेंट, इंडस्ट्रियल प्रॉसेस का डेढ़ या दो परसेंट और वेस्ट का डेढ़ परसेंट कन्ट्रीब्यूशन है। आप इंडस्ट्रियल एनर्जी को डेढ़ समझ रहे हैं लेकिन इसमें ऊर्जा का ज्यादातर हिस्सा इंडस्ट्री के साथ है। ऊर्जा में कौन सबसे ज्यादा कन्ट्रीब्यूट कर रहा है? इसमें पुरानी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, जिनका 200 साल से औद्योगिकीकरण हो चुका है, वे इसमें सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, यूनाइटेड किंगडम की जनसंख्या केवल छः करोड़ है, यह इजिप्ट, नाइजीरिया, पाकिस्तान और वियतनाम, जिनकी संख्या 47 करोड़ है, से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ये अकेला देश दे रहा है। नीदरलैण्ड, बोलिवीया, कोलम्बिया, पेरु, युरुग्वे और सैंट्रल अमरीका के साथ छोटे देशों की तुलना में अकेला ही सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। टेक्सास, अमरीका की एक स्टेट है, इसकी पापुलेशन दो करोड़ है, यह 700 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रही है। इस तरह से ये अकेली एक स्टेट सारे यूएसए का 12 परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है। यह अफ्रीका और सब-सहारन रीज़न, जिनकी जनसंख्या 72 करोड़ है, से ज्यादा है।  न्यूयार्क में 19 मिलियन आदमी रहते हैं और 50 लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज, जिनकी जनसंख्या 74 करोड़ है  एक अकेला न्यूयार्क शहर उनसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। अब आप समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा तापमान बढ़ाने या पर्यावरण में परिवर्तन लाने का काम इन धनी देशों का है। आप देखें कि आज स्थिति यह हो गई है कि 1.6 बिलियन यानी 160 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनमें 70 करोड़ लोग साउथ एशिया और सब-सहारन रीज़न में रहते हैं उनके पास एनर्जी नहीं है, बिजली नहीं है। ईस्ट एशिया में 22 करोड़ लोग रहते हैं। सब-सहारन अफ्रीका में 54 करोड़ लोग बिना ऊर्जा के रहते हैं। यह स्थिति ऊर्जा डिस्ट्रीब्यूशन की है। अब आप देखें कि कि कितने लोगों के पास बिजली का अभाव है, बिजली नहीं है। The number of people in India living without access to electricity is around 500 million. हमें यहां हमेशा रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के आंकड़े मिलते हैं कि इतने गांवों में बिजली पहुंच गई। आप बिजली का मतलब यह समझते हैं कि तार लग गए और खंभे लग गए, तब तो जरूर मिल गई। लेकिन बिजली मिलती नहीं है। Electricity is not available; energy is not available. आप बार-बार कहते हैं कि ऊर्जा नहीं है तो विकास नहीं होगा। दुनिया में 1.4 बिलियन लोग हैं जिनके पास किसी भी प्रकार की  आधुनिक ऊर्जा सेवाएं नहीं हैं। यह दयनीय स्थिति है कि इनमें से  छः मिलियन यानी एक चौथाई लोगों के पास बिल्कुल भी ऊर्जा स्रोत नहीं है। लेकिन यह ऊर्जा गई कहां? ये सब उन धनी लोगों ने ली है। दुनिया के आठ-दस बड़े देश हैं और कुल मिलाकर करीब बीस बड़े और छोटे विकसित देश हैं, जिनके पास सारी ऊर्जा है, सारे स्रोत हैं। इन्होंने प्राकृतिक स्रोतों पर कब्जा किया हुआ है इसलिए बाकी देशों में ऊर्जा का अभाव है।

          महोदय, अब यह कहा जा रहा है कि ठीक है, ऊर्जा में तो गड़बड़ हो गई, पर्यावरण में विकृति आ गई लेकिन अब इसे ठीक करेंगे। अब ऐसा करते हैं कि आप अपने यहां पेड़ उगाइए, ज्यादा कार्बन पैदा कीजिए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जार्ब हो जाए और हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाने दीजिए। हम आपको पैसा दे देते हैं, आप और पेड़ लगाइए। आप कार्बन डाइऑक्साइड एब्जार्ब कीजिए, आप सिंक बन जाइए और हम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। आजकल विकसित देश, कोपनहेगन और इससे पहले के सम्मेलनों में, संस्थाओं के सामने हमारी चिंताओं और समस्याओं को केवल इसी बात पर मूलतः आधारित करते हैं कि हमें ऊर्जा उत्पादन करने दीजिए। हमें अपना उत्पादन करने दीजिए, आप बाजार बने रहिये, हम बिजली पैदा करते रहें, आप उसे खरीदते रहिये। हम कार्बन डाइआक्साइड देते रहें, आप अपने यहां फॉरेस्टेशन करते रहिये। आपको विकास करने की जरूरत नहीं है, वह तो हम कर ही रहे हैं। हमारा विकास और आपका विनाश, ये दोनों साथ-साथ चलते रहेंगे। ये जो आज एक विशेष बात इस पर्यावरण के कारण आकर खड़ी हो गई है, इसे हमें समझने की जरूरत है। यह बहुत खतरनाक चीज है। मैं आपको यह भी कहता हूं कि अगर यह बात सच भी मान ली जाए कि हम अपने यहां ज्यादा फॉरेस्टेशन करके ज्यादा कार्बन डाइआक्साइड एब्जॉर्ब करें तो विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मैं कह सकता हूं कि कुछ दिनों के बाद जब एक सीमा से अधिक हमारे यहां कार्बन एब्जॉर्पशन हो जायेगा तो फिर इसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होगा। फिर उसकी एब्जॉर्पशन कैपेसिटी कम हो जाती है। फिर वह एब्जॉर्पशन नहीं करेगा। यानी कुछ दिनों तक हमें पैसा दे देंगे, कुछ दिनों तक हमारे यहां कॉर्बन डाइआक्साइड का एब्जॉर्पशन होता रहेगा और उसके बाद हम फिर वही फटेहाल के फटेहाल बने रहेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। दरअसल पश्चिम का यह जो डैवलपमैन्टल मॉडल है, यह उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम है।

          मुझे याद आता है जब देश आजाद हुआ था, तब महात्मा गांधी से किसी ने यह पूछा था कि अब आप आजाद हो गये हैं तो अंग्रेजों ने जिस तरह से अपना विकास किया है, क्या आप उसी तरह से अपना विकास करेंगे? तब महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा कि आधी दुनिया को लूटकर इंग्लैंड धनी बना है, कितनी दुनियाओं को लूटकर हिंदुस्तान धनी बनेगा। How many planets? आधी दुनिया को लूटकर अगर इंग्लैंड धनी बन सकता है तो इंग्लैंड के मुकाबले उस समय हमारी सात गुनी जनसंख्या थी तो कम से कम हमें साढ़े तीन दुनिया तो लूटनी पड़ेगी। आज जो स्थिति है, वह यह है कि अगर हर आदमी उसी तरह से विकास करना चाहे, यानी वैसा ही कार्बन फुट प्रिंट देना चाहे, जैसा कि डैवलप्ड कंट्रीज दे रहे हैं तो उसके लिए छः दुनिया लूटनी पड़ेंगी। कितनी लूट मचाई जाए, कितने लोगों को गरीब बनाया जाए, कितने सारे प्राकृतिक साधनों को लूटा जाए, कितना इमिशन दुनिया में दिया जाए। छः प्लेनेट्स कहां से लायेंगे, एक दुनिया तो बचानी मुश्किल है। विश्व के अलावा और रिसोर्सेज कहां हैं, उसी की खोज चल रही है। आज चंद्रमा में देखो, क्या मिल रहा है, मंगल में देखो क्या मिल रहा है। अब यह बताया जा रहा है कि और दूसरी दुनिया में जाकर रहिये, वे बहुत अच्छी हैं। वहां बहुत साधन मिलेंगे। जब मिलेंगे, तब मिलेंगे। हम अपनी दुनिया की बात कर रहे हैं। हमें इस दुनिया की बात करनी है, यहां क्या होगा? आने वाले सौ, दो सौ, तीन सौ सालों में क्या होगा, हमारी अगली पीढ़ी के लिए क्या होगा? यह सब कहना बहुत हास्यास्पद है कि आप उसी डैवलपमैन्टल मॉडल से विकास कर सकते हैं।

          सभापति जी, मैं मंत्री महोदय और उनके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि जब तक आपका विकास का यह मॉडल रहेगा, जब तक आप पश्चिमी तरीके से दुनिया का विकास करने के लिए चलेंगे, तब तक पर्यावरण की समस्या हल नहीं होगी। मानव जाति के लिए उसके अस्तित्व की समस्या खड़ी हो जायेगी। आप देखिये सारी दुनिया में आजकल कैसा हाहाकार मचा हुआ है। उस वक्त एक विचित्र स्थिति पैदा होगी।  दुनिया के 16 प्रतिशत लोग सारी दुनिया के 80 प्रतिशत संसाधनों पर, सारी दुनिया के उत्पादन पर और सारी दुनिया के उपभोग पर स्वामित्व रखते हैं। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आधी दुनिया के पास पीने का पानी नहीं है। यदि ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो उससे क्या-क्या चीजें होंगी। उससे हमारे देश और विश्व के अंदर कितनी समस्याएं पैदा होंगी, उसके बारे में मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं। पहली बात यह होगी कि यदि तापमान इसी तरह से बढ़ता गया तो ध्रुवों पर जो आइस जमा है, वह पिघल जायेगी। उसके क्या परिणाम होंगे। अब यह कहा जा रहा है कि जितने असैसमैन्ट्स थे, उससे दोगुने, तिगुने सी लैवल का राइज होगा। हमारे मुम्बई का क्या होगा, चेन्नई का क्या होगा, गोवा का क्या होगा, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का क्या होगा, मालदीव्ज का क्या होगा, आइसलैंड का क्या होगा, हमारे पशुओं की प्रजातियों का क्या होगा, खेती का क्या होगा? आज भी कहा जा रहा है कि फूड प्रोडक्शन में कमी हो रही है।

          यह कमी अगले 10-20 सालों में 8 से 10 प्रतिशत हो जायेगी। और 2020 तक जाते जाते यह और ज्यादा हो जायेगी। देश की 51 प्रतिशत भूमि इससे प्रभावित होगी। हमारे पास आंकड़े हैं, दृश्य हैं और सैटेलाईट से चित्र आते हैं कि दुनिया की क्या हालत है? दुनिया के कितने हिस्से में रेगिस्तान हो रहा है, कितनी जगहों से वैजिटेशन गायब होता जा रहा  है, पशु-पक्षी गायब होते जा रहे हैं, नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के लोगों का कहना है कि  दुनिया में डेंगू और मलेरिया बहुत तेजी से फैलेगा, डेगूं, मलेरिया और कालाज़ार के रोगियों की संख्या और अधिक बढ़ जायेगी तो हमारे भारतवर्ष की क्या हालत होगी? आप दवाईयां नहीं दे सकते हैं, नई नई बीमारियों की दवाइयां इज़ाज करना मुश्किल होगा। आप पेटेंट कानून बनाने जा रहे हैं और जहां बना हुआ है, वहां आप कुछ नहीं कर सकेगे। फिर आपको कोलोराइज करने की स्कीम चल रही है, उधर आपका कहां ध्यान है? अगर पर्यावरण के इस प्रभाव को नहीं रोका गया तो मुझे डर है कि विश्व के अंदर  भयानक विभीषिका खड़ी  हो जायेगी, दुनिया में संघर्ष खड़े होंगे, दुनिया के देशों के बीच में संघर्ष खड़े होंगे। एक विचित्र प्रकार की स्थिति विश्व में पैदा होगी। मुझे इस बात का भी खतरा लगता है कि अनाज, वनस्पति और जीव-जन्तुओं की स्पीसिज़ गायब हो जायेंगी। क्योंकि अन्य लोग भी इस पर बोलेंगे अतः मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। आंकड़े आ रहे हैं जिससे चिन्ता पैदा होती है कि पर्यावरण के कारण मृत्यु ज्यादा होगीं, लोगों के सामने आवास की समस्या आ रही है, रिहैबिलिटेशन की समस्या आ रही है जो सारी दुनिया के सामने एक भयानक विभिषिका पैदा कर रहे हैं।

          सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने हम सब सांसदों को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि भारत को क्या करना है,. भारत का क्या रुख है, उसका खुलासा किया गया है। मुझे खुशी है कि सासंदों को चिट्टी लिखकर उनके विचार जाने गये। आपने कहा है  “A shared vision for long term cooperative action including a long term global goal for emission reduction.”     कौन मान रहा है? लान्ग टर्म कोआपरेशन को लोग नहीं मान रहे हैं क्वोटो प्रौटोकोल को , अमरीका मना करता है तो यह कौन सा लान्ग टर्म ग्लोबल गोल मानने वाला है, यह विश्व की आर्थिक महाशक्ति बना हुआ है जिसके सामने हमने घुटने टेके हुये हैं। हम उससे क्या आशा कर सकते हैं कि लौंग टर्म गोल में हमारा साथ देगा, मुझे इसका यकीन नहीं? मुझे यकीन हो सकता था लेकिन मैंने एक विचित्र बात पिछले दिनों देखी। अमरीका में  जब क्लाइमेट पर एक बिल पास हो रहा था तो उस समय एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति पॉल क्रुगमैन का  एक लेख "    विट इंग दी क्लाइमेट "  पर आया। जब बिल रखा गया तो वह पास हो गया लेकिन जो विरोधी थे, उन्होंने आगे बात कही। उन्हें कितनी प्रशंसा मिली, मैं उस लेख को पूरा नहीं पढ़ूंगा लेकिन कुछ जरूर पढ़ना चाहूंगा। यह जून महीने की बात है।

 “But if you watched the debate on Friday, you did not see people who have thought hard about a crucial issue, and are trying to do the right thing. What you saw, instead, were people who show no sign of being interested in the truth. They don’t like the political and policy implications of climate change, so they have decided not to believe in it — and they’ll grab any argument, no matter how disreputable, that feeds their denial.

Indeed, if there was a defining moment in Friday’s debate in America, it was the declaration by Representative Paul Broun of Georgia that climate change is nothing but a “hoax” that has been “perpetrated out of the scientific community.”   यह उनकी चिन्ता है और उनको बेहद प्रशंसा मिली, क्रुगर्मेन आगे कहते हैं -

 “I would call this a crazy conspiracy theory, but doing so would actually be unfair to crazy conspiracy theorists. After all, to believe that global warming is a hoax you have to believe in a vast cabal consisting of thousands of scientists — a cabal so powerful that it has managed to create false records on everything from global temperatures to Arctic sea ice.”   अगर यह उनका दृष्टिकोण है तो आगे उनसे क्या आशा करें कि वे किसी भी  विकसित देश में और विकासशील देशों में जो पिछले 200 सालों से अपराध करते चले आ रहे हैं, वे उस अपराध की सजा से  बचना चाहेंगे, उससे मुक्ति पाना चाहेंगे, प्रायश्चित करना चाहेंगे, उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। आगे कहता है कि “Still, is it fair to call climate denial a form of treason? Isn’t it politics as usual? Yes, it is – and that’s why it is unforgivable. Do you remember the days when Bush Administration officials claimed that terrorism posed an “existential threat” to America, a threat in whose face normal rules no longer apply? That was hyperbole – but the “existential threat” from climate change is all too real.” इसमें सारे रूल्स लगने चाहिए। टैरेरिज्म का थ्रैट हो जाए तो सब रूल्स फेंक दो, क्लाइमेट चेंज की विभीषिका आये और सारा विश्व प्रभावित हो जाए, आपके अपराध से प्रभावित हो जाए और इसके लिए हमें दबाया जाए। इसके लिए हमसे कहा जाए कि आप मिशंस कम कीजिए, इसके लिए हमसे कहा जाए कि आप अपनी विकास की रफ्तार को कम कीजिए। ये गहरे सवाल हैं और इसके ऊपर आपको बहुत चिंता के साथ बात करनी होगी। मेरा अपना ख्याल है कि हमें कोपनहेगन में इस बारे में बहुत डटकर अपनी बातें कहनी होंगी। अगर हम वहां दबे, अगर हम वहां थोड़े से भी झुके तो हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों का जीवन नष्ट करेंगे। हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के अपराधी होंगे, जैसे आज भी हैं। इन 60 सालों में भी हमने जो कुछ किया है, जिस रास्ते पर हम देश के विकास को ले गये हैं, भले ही हमारा इमिशन बहुत कम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम अभी बचे हुए हैं। अगर आपने इस रास्ते को तेजी से पकड़ा तो जरा विचार कीजिए कि अगर इस देश का हर व्यक्ति उतना ही एमीशन करने लगे, जितना अमेरिकन प्रति व्यक्ति कर रहा है, वह हमसे 16-17 गुणा अधिक कर रहा है तो दुनिया की क्या हालत होगी, हमारी क्या हालत होगी? अगर अकेला बांग्लादेश ही उतना करने लग जाए तो क्या हालत होगी? क्या विकास का यह मॉडल सस्टेनिबल कंजंप्शन दे सकता है, क्या यह सब लोगों को डिग्नीफाइड जीवन दे सकता है, क्या यह सब लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, दवाई आदि दे सकता है? अगर सिर्फ 16 परसेंट लोग आज सारी दुनिया के साधनों पर हावी हों, अगर दो बिलियन लोग दो डॉलर के ऊपर भी प्रतिदिन गुजारा नहीं कर पा रहे हों तो यह विकास का मॉडल हमें कहां ले जाएगा? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके बारे में आप बहुत गंभीरता से विचार करें। हमारे विज्ञान के कुछ लोगों की अभी कांफ्रेसिज हुई थीं, उसमें विचार हुआ कि इसे आम जनता को कैसे समझाया जाए? उसने बहुत अच्छी बात कही। ये हैं मिस्टर जॉन रूकस्ट्रम, जो हमारे स्टॉकहोम एनवायरमेंटल इंस्टीटय़ूट के अध्यक्ष हैं। वे कहते हैं, “The financial crisis happened because we allowed housing loans way beyond the stock levels that were available. Similarly, we are subsidizing our living standards to a level which the planet cannot afford”. जितना आपके बैंक में पैसा नहीं था, उससे ज्यादा वहां आपने हाउसिंग के अंदर लोन दिये। नतीजा आपकी इकोनॉमी कॉलैप्स कर गयी। आप जितना पर्यावरण बर्दाश्त कर सकता है, उससे कहीं ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो आपका पर्यावरण कॉलैप्स कर जाएगा, आपका जीवन कॉलैप्स कर जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो उसी डेवलपमेंटल मॉडल से वहां इकोनॉमिक क्राइसेस आये। उसी कंजप्शन की तरफ जाने से, उपभोक्तावाद के कारण वहां क्राइसिस आयी, अर्थव्यवस्था डूब गयी। उसी उपभोक्तावाद के कारण जलवायु का प्रदूषण शुरू हुआ, यह प्राकृतिक साधनों का निर्बाध शोषण शुरू हुआ। इसका नतीजा हुआ कि आज हमारे सामने पर्यावरण का संकट है, मानवता का संकट है, मानव के अस्तित्व का संकट है। पहली बात सोचने की यह है कि जिस अर्थव्यवस्था ने, जिस टैक्नोलॉजी ने, जिस उत्पादन की व्यवस्था ने, जिस मार्केट सिस्टम ने, मार्केट पर डिपेंडेंस ने आज दोनों तरफ, आर्थिक और क्लाइमेटिक यह हालत पैदा की है। उसके बारे में गहराई से वहां विचार होना चाहिए। The fundamentals of globalisation and Western guidelines to development are flawed. They are wrong. ये ठीक नहीं हैं और वे बदलने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि इसके बारे में मैं बहुत पहले से बोलता चला आ रहा हूं। पिछले दिनों मैंने कई स्थानों पर इसके लिए आगाह किया था और मुझे खुशी है कि अब उसे हमारे जो वर्ल्ड बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष मिस्टर वोलफंस्टन ने स्वीकार किया है कि यह दुनिया इनबैलेंस हो गयी है। उन्होंने सितम्बर 2003 में वर्ल्ड बैंक के अपने गवर्नस की मीटिंग को संबोधित करते हुए एक बात कही- 

“Last week, in Paris, I met youth leaders who represented organisations with more than 120 million members worldwide.”   डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी):श्रीमन् मैं बता रहा था कि श्री वोस्फोंसन ने यह सवाल उठाया था, जब उन्होंने 2003 में दुबई में वर्ल्ड बैंक के गवर्नर्स की कांफ्रेंस को सम्बोधित किया था। तब उन्होंने यह कहा था:

“Last week, in Paris, I met with youth leaders who represented  organizations with more than 120 million members worldwide.”   और तब उन्होंने कहा कि इन लोगों ने उनके सामने जो बात कही, वह बड़ी महत्वपूर्ण है।

“But, they also said, we do not want a future based only on economic considerations—there must be something more. They challenged us about values and beliefs….To respond to them, we must address the fundamental forces shaping our world. In many respects, they are forces that have caused imbalance.This world is out of balance.”   यह विश्व असंतुलित विश्व है, यह वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कह रहा है।

“In our world of six billion people, one billion own 80 percent of global gross domestic product (GDP), while another billion struggle to survive on less than a dollar a day. This is a world completely out of balance.”   फिर आगे कहते हैं:

“Mr. Chairman, it is time to take a cold, hard look at the future. Our planet is not balanced. Too few control too much, and too many have too little to hope for—too much turmoil, too many wars, too much suffering.”   फिर आगे कहते हैं:

“We all share one planet. It is time to restore balance to the way we use it. Let us move forward to fight poverty, to establish equity, and to assure peace for the next generation.”               लेकिन वे खुद कह रहे हैं कि 80 परसेंट जी.डी.पी. सारी दुनिया के सिर्फ 16 परसेंट लोग  रख रहे हैं। Where is equity? Where is inclusive growth? आपके इस देश में इन्क्लूसिव ग्रोथ कहां है और क्लाइमेट चेंज तो इस इन्क्लूसिविटी को बिल्कुल नष्ट कर देगा, एक्सक्लूसिविटी बढ़ा देगा, अगर यहां सिर्फ 20 परसेंट लोग डैवलप्ड हैं और 80 परसेंट लोग अंडर डैवलप्ड हैं, अनडैवलप्ड हैं। आपकी रिपोर्ट्स ऑफ्टर रिपोर्ट्स कह रही हैं कि बिलो पावर्टी लोगों की संख्या बढ़ रही है, आपके रिसोर्सेज़ घट रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी घट रही है तो आप किस दुनिया की बात कर रहे हैं? कौन इक्विटी लाना चाहता है?  क्या ये वेस्टर्न कंट्रीज इक्विटी लाना चाहते हैं?  क्या ये दुनिया को बराबरी से देखना चाहते हैं?  आज कहा जा रहा है कि प्लेनेट के ऊपर जो सारा एटमास्फियर है, वह दुनिया की संपत्ति है।  उसे सबको शेयर करना चाहिए।  आज तक इन दो सौ सालों में तो सिर्फ आपने शेयर किया है।  आपने जो अपराध किए हैं, उसका खामियाजा नहीं भुगतना चाहते, दंडित नहीं होना चाहते।  दंडित तो दूर की बात, प्रायश्चित भी नहीं करना चाहते, उल्टा हमें उपदेश देते हैं।

          मंत्री जी, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह जो आज सवाल है, सारी दुनिया के ऊपर सिर्फ जलवायु से संबंधित नहीं है, अपितु यह व्यापक सवाल है।  यह डेवलपमेंटल मॉडल का सवाल है, यह टेक्नॉलाजी का सवाल है, यह मार्केट को रिप्लेस करने का सवाल है।  क्या मार्केट फोर्सेज सारी दुनिया को चलायेंगे?  क्या प्रोडक्शन की टेकनिक्स मार्केट ओरिएंटेड होंगी?  आपने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि आप चाहते हैं enchanced action on technology development and transfer to support action on mitigation and adaptation.  कौन टेक्नॉलाजी आपको देगा?  हमारे विदेश मंत्री जी जो पढ़ रहे थे, इसमें उन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री जी की अमरीकी राष्ट्रपति महोदय से बातें हुयी हैं।  उसमें वह कहते हैं कि Prime Minister and President Obama announced the launch of a Clean Energy and Climate Change Initiative. The Initiative includes cooperation in wind and solar energy, second generation bio-fuels, unconventional gas, energy efficiency and clean coal technologies including carbon capture and storage.

          मैं आपसे पूछना चाहता हूं where are the patent laws?  ये टेक्नॉलाजी आपको मुफ्त में नहीं देंगे, उसकी कीमत वसूल करेंगे।  पहले हमारे यहां पोल्यूशन करेंगे, फिर उस पोल्यूशन को दूर करने के लिए हमें टेक्नॉलाजी दिखायेंगे और उसकी कीमत वसूल करेंगे।  इसलिए पहली बात यह है कि we must change the technology.  आज की टेक्नॉलाजी हाई एनर्जी, हाई कैपिटल टेक्नॉलाजी है।  एनर्जी इसके अंदर सबसे बड़ा दोषी है।  इसलिए we must go to the low energy and low capital technologies. हमारे देश को इस मामले में अनुसंधान करना चाहिए।  सोलर एनर्जी के संबंध में मुझे बहुत आशा है कि अगर उसको ठीक ढंग से काम कराया जाएगा, तो हमारे देश के लिए बहुत आत्मनिर्भर ऊर्जा देने वाली, क्लीन ऊर्जा देने वाली एक शक्ति है।  दुनिया की सारी ऊर्जा सूर्य से आती है।  सूर्य से सबसे अधिक ऊर्जा प्रति स्क्वायर किलोमीटर हमारे देश को मिलती है।  सोलर एनर्जी हमारा सबसे ज्यादा है।  आप उसका उपयोग करिए, लेकिन नहीं करेंगे।  उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे।  आप ध्यान किस तरफ देंगे, बाहर से क्रूड ऑयल मंगाने के लिए, गैस बेस्ड, थर्मल बेस्ड, आप कहां से थर्मल चलाएंगे?  जो आपके थर्मल बेस्ड प्लांट्स आज चल रहे हैं, उसके लिए आप कितने टन कोयला इंपोर्ट करेंगे? अगर वर्ष 2030 में देखेंगे, तो 14 सौ मिलियन टन आपको कोयला इंपोर्ट करना पड़ेगा।  आप कहां से करेंगे?   

          मेरा सवाल यह है कि आप इस पर विचार करिए।  पूरे डेवलपमेंटल मॉडल को बदलिए।  सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बजाय, सस्टेनेबल कंजंप्शन हो।  आज ऐसा विकास का मॉडल चाहिए जो दुनिया के हर आदमी को एक रीजनेबल डिग्निफाइड लिविंग की अपार्चुनिटी दे सके।  उसको मकान, कपड़ा, दवाई, भोजन और आगे आने की सुविधायें सभी तरह से हों।  जो मॉडल आज दुनिया में ऐसी विभीषिका पैदा कर रहा है, उसे नकार दीजिए।  कोपेनहेगेन में डटकर कहिए कि आपके डेवलपमेंटल मॉडल से सारी दुनिया को नुकसान हुआ है, दुनिया में गरीबी बढ़ी है, बीमारी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, हाहाकार बढ़ा है, पानी और अनाज का संकट बढ़ा है। इसको बदलिए।  

          भारत को इस मामले में नेतृत्व करना चाहिए।  भारत वह देश है जहां ऋग्वेद से लेकर आज तक पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ कहा गया है।  अथर्वेद का पृथ्वी सूक्त पढ़कर उनको सुनाइए।  हम आज से नहीं, हजारों साल से बोल रहे हैं - माता भूमि, पुत्रो पृथिव्या अहम।  एम्स्टर्डम में पांच-छः साल पहले वैज्ञानिकों ने यही कहा है कि this earth is a living system; it is not a dead spaceship.  यह स्पेसशिप नहीं है कि जिसमें हम चक्कर लगा रहे हैं।  It is a living planet.  इसके अंदर वही सब तत्व हैं, जो एक लिविंग आर्गेनिज्म में होते हैं। जैसा मेरा जीवन है, वैसा ही इस प्लैनेट का जीवन है।  इसे बिल्कुल आप एक निर्जीव प्राणी समझकर, निर्जीव और इनर्ट समझकर इसके साथ व्यवहार मत कीजिए, इसे चेतन्यमयी मां मानकर इसके साथ व्यवहार कीजिए।  अगर आप पृथ्वी को अपनी मां मानते हैं, जैसा कि हम भारतवासी मानते हैं, तो फिर कोई अपनी मां के साथ बलात्कार नहीं कर सकता। मां का दूध तो पिया जा सकता है, पर मां का खून नहीं पिया जा सकता है।  इस पश्चिमी मॉडल ने पृथ्वी के पर्यावरण का खून पीने का एक शोषणकारी मॉडल दिया है। हम उसको नकारते हैं।  हम दुनिया से कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल को बदलिए।  हमारी आवाज होनी चाहिए कि पश्चिमी लोगों को अपना कंजप्शन कम करना चाहिए, बदलना चाहिए।  जिन लोगों को उन्होंने लूट कर अपना सारा जीवनयापन किया है, उसका कम से कम ब्याज तो वापस कर देना चाहिए, अगर मूल वापस नहीं कर सकते हैं तो। उन्हें कहना चाहिए कि आपको पहले शर्मिंदा होना चाहिए कि आपने सारी दुनिया पर अत्याचार किया। अब यह अत्याचार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। दुनिया के साढ़े पांच बिलियन लोग डेढ़ मिलियन लोगों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जलवायु के, पर्यावरण के सवाल ने आज मौका दिया है कि भारत उन तमाम बेसहारा लोगों का, उन तमाम हाहाकार मचाते लोगों का नेतृत्व करे। आपको अवसर मिला है। मुझे खुशी होगी यदि प्रधान मंत्री जी वहां जाएं और दुनिया के सामने यह बताएं कि भारत बेसहारा लोगों का नेतृत्व करेगा। भारत सारी दुनिया में इक्विटी लाएगा, भारत सारी दुनिया के लोगों को एक रीज़नेबल लैवल ऑफ डिगनिफाइड ऐग्ज़िसटैंस के लिए रास्ते दिखाएगा। मुझे खुशी होगी, हम उसमें आपका साथ दें। लेकिन यदि आपने डैवलपमैंटल मॉडल का वही राग अलापा और आप उन्हीं के साथ चलते रहे और उसी में कुछ सुधार करते रहे, तो कुछ नहीं होगा।

          मुझे आपसे एक और बात व्यक्तिगत कहनी है। मुझे यह बताया गया है कि आपने अमरीका में किसी भाषण में यह कहा था कि “Yankees go home but take us with you”.  अगर यह सच है तो मुझे शर्म है, अगर यह गलत है तो मैं सुनना चाहूंगा। यांकी अपने देश जाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वे दुनिया में कहीं भी जाएं, मगर आप उनके साथ मत जाइए। इस विभीषिका को लाने वालों के साथ आप अपने को मत जोड़िए, आप भारत के साथ रहिए, आप उनके साथ मत जाइए।

          इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

                                                                                         

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली):  सभापति महोदय, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे क्लाइमेट चेंज की इस चर्चा में अपनी पार्टी की तरफ से सदन में अपनी बात रखने का मौका दिया। आदरणीय जोशी जी ने मुझसे पहले एक संदर्भ बांधा है कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित किस तरीके की परिस्थितियां आगे हमारे सामने आएंगी। अभी भी चाहे विज्ञान हो, चाहे वैज्ञानिक हों, इस बात पर सहमति पूर्णतया तो नहीं है कि जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर, उसके पर्यावरण पर पिछले डेढ़ सौ, दो सौ सालों से बदलाव आ रहे हैं, जिसके परिणाम आज हमारे सामने खुलने लगे हैं, वे किस हद तक आएंगे या उसे कैसे नाप सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर शायद इस बात पर सम्पूर्ण विश्व में एका हो गई है कि परिस्थितियां बदल रही हैं और प्रतिकूल रूप से बदल रही हैं। दो  डिग्री, तीन डिग्री, चार डिग्री तक पचास, साठ साल में अंतर आता है या नहीं आता, हमारे समुद्र का स्तर तीन इंच बढ़ता है, छ: इंच बढ़ता है या नौ इंच बढ़ता है, हमारे ग्लेशियर जहां से नदियां पनपती हैं, वे चालीस साल में सूख जाएंगे, अस्सी साल में सूख जाएंगे या जितना पानी आज देते थे, उससे बीस प्रतिशत कम हो जाएगा, फिर चालीस कम हो जाएगा। गंगा जी जो इस देश को न केवल पानी देती है बल्कि इसकी पहचान देती है, हमारी संस्कृति को अपनी जान देती है, वह पचास साल बाद बह पाएगी या नहीं बह पाएगी। इस चर्चा में सिर्फ डिग्रीज़ का अंतर है। जो चौथी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट आई थी, उसने इस बात को पुख्ता रूप से प्रस्तुत किया कि अब इस बात की हममें आपस में चर्चा नहीं है कि हमारे ऊपर संकट आएगा ही, लेकिन कितने समय में आ सकता है, किस स्तर पर आ सकता है और इस बात को विश्व के सामने बड़ी बखूबी से रखा कि आप अंतर में, अंदर में जो भी सोचते हों, अब इसमें सबको मिलकर आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे।

          जोशी जी ने पाश्चात्य् सभ्यता के बारे में एक बात कही कि उन्होंने जो तौर-तरीके अपनाए, पिछले कई वर्षों में अपनी जीवन शैली में जो तरीके अपनाए, उस कारण हमारे सामने विषम परिस्थितियां प्रस्तुत हुई हैं। यह सत्य है। उन्होंने जो कन्ज़्मशन का मॉडल रखा, औद्योगीकरण का मॉडल रखा, एनर्जी प्रोडय़ूस करने का मॉडल रखा, उससे परिस्थितियां बनीं। लेकिन मैं एक बात बड़ी विनम्रता से जरूर कहना चाहूंगा कि अगर उसके नकारात्मक असर हुए हैं तो कुछ सकारात्मक असर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विदेशी पद्धति सम्पूर्णत: गलत रही है। उसने भी टेक्नोलॉजी में, तौर-तरीके में कुछ रास्ते बनाए हैं। लेकिन यह इस देश की एक बात रही है कि हमने हमेशा, हर देश से, हर संस्कृति से, हर सभ्यता से कोशिश की है कि उससे बेहतर अपने में अपनाएं और अपने तौर-तरीकों, अपने संस्कारों, अपनी संस्कृति, अपनी जीवन शैली को बीच में रखकर बाकी सबसे अच्छा कुछ लेते हुए चले जाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी जो हम राह लेंगे, उसमें इस तौर-तरीके को सबसे आगे प्रबल रखेंगे। हमारे आदरणीय मंत्री जी इस बात को बखूबी जानते हैं। मेरे ख्याल से वे इस बात पर स्वयं भी विश्वास करते हैं। इस बात को रखना कि अमरीका है या यूरोप के देश हैं, उन्होंने सबसे पहले गलती की और आज उस गलती के दुप्रभाव सम्पूर्ण विश्व पर पड़ रहे हैं, वे सबसे पहले इस बात को स्वीकार करें।

15.00 hrs.            जोशी जी, मैं मानता हूं कि गलती हुई है। सही रूप में नहीं, सीधे रूप में नहीं, लेकिन दूसरी भाषाओं में अगर आप उनकी तमाम रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, अमरीका की राष्ट्रीय  सरकारों के  जब वक्तव्य पढ़ेंगे, तो कुछ न कुछ उन लोगों को भी अहसास होगा कि हमने डेढ़ सौ-दो सौ साल में जानबूझकर नहीं, लेकिन अनजाने में गलती की है और इस समय हमारे जन-मानस में, हमारे लोगों को, हमारे नागरिकों को भी आज अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। इन्होंने शायद किसी एक सिनेटर का बयान दिया था, जिसमें उसने कहा था कि पूरा क्लाइमेंट चेंज होक्स है। अगर एक सिनेटर वहां यह कहने की बात रखता है कि होक्स है, तो उस समाज में, उनकी सरकारों में बहुत से लोग हैं, जो शायद इसके विपरीत भी आज अपने शब्द कह रहे हैं। इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि उनके लिए यह कहना और मुश्किल होता है। जिस  व्यक्ति को चार एयरकंडीशन की आदत पड़ जाती है, जिसे घर से बाहर निकलकर मर्सीडीज में कदम रखने और उसके बाद फिर किसी दूसरे एयरकंडीशन कमरे में जाने की आदत पड़ जाती है, तो उसके लिए एक गाड़ी कम करना ज्यादा मुश्किल होता है, जबकि हमारे लिए ज्यादा आसान होता है। मैं व्यावहारिक रूप से यह बात प्रस्तुत करना चाहता हूं। आपसी लड़ाई में यह बात सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें सम्पूर्ण विश्व के हर देश को अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी, वह चाहे कम हो या ज्यादा हो।

           एक बात कही गयी है, क्योटो-प्रोटोकॉल में इस बात को स्वीकार किया गया है कि जिन देशों ने इस परिस्थिति को सामने किया है, वही सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं। सबसे ज्यादा, सबसे अहम, सबसे लम्बे और सबसे बड़े कदम उन्हें ही दिखाने पड़ेंगे। लेकिन हमारे जैसे देश, जो विकास के रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं, मैं यह नहीं कह रहा कि कोई विदेश की ताकत कह रही है कि आज हिन्दुस्तान केवल तीन या चार प्रतिशत इस प्रदूषण में हिस्सेदारी कर रहा है, कल को अगर हम 1.12 जो हमारा प्रतिव्यक्ति टन का प्रदूषण है, उसे बढ़ाते हैं, तो हम छः या सात परसेंट चढ़ जायेंगे। मैं यह नहीं कह रहा कि हमें उस पर अंकुश लगाना चाहिए, लेकिन कम से कम हमें भी खबरदार होकर कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे।  आजकल अंग्रेजी में, मैनेजमैंट में एक शब्द बड़ा प्रचलित है--टीपिंग ओवर। हमें नहीं मालूम कि वह टीपिंग ओवर कहां है? लेकिन अगर किसी दिन वह टीपिंग ओवर आ गयी, तो सबसे पहले जैसे जोशी जी ने बखूबी अपने शब्दों मे कहा है, उस लड़खड़ाने में सारा भार सबसे पहले हमारे ऊपर गिरेगा। इसलिए हमारा दायित्व किसी और के प्रति नहीं, बल्कि अपने लोगों के संरक्षण के प्रति रहना चाहिए।

15.02 hrs. (Shrimati Sumitra Mahajan in the Chair)             मैं केवल यह बात कहना चाहता हूं। इस बात को भली-भांति जानते हुए कि कहीं भी हमने अगर अपने कवच में दरार दिखाई, तो विदेशी देश उस दरार को बड़े तीखे रूप से भेदने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि हम ज्यादा कदम आगे बढ़ायें और वे कम कदम आगे बढ़ायें। लेकिन मैं सरकार की मंशा को जानता हूं। प्रधानमंत्री जी के तमाम वक्तव्य हैं और जयराम रमेश जी, जो अपने तौर-तरीके से कई बार बात कहते हैं, वे मेरे मित्र रहे हैं। उनका मुझे बड़ा संरक्षण रहा है। मैं इतना जानता हूं कि जयराम रमेश जी कभी किसी बात को कहते हैं, तो हमेशा उसको ऐसे पक्ष मे कहते हैं कि लोग उसके कभी-कभी कई मतलब पढ़  लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो बात कही है, उसे अगर सीरियस रूप से देखा जाये, तो भारत के हित का संरक्षण करना उसमें निहित रहा है। हमारा जो नैशनल प्लान है, क्लाइमेट चेंज पर जिसे प्रधान मंत्री जी ने खोला, उसे अगर आप पढ़े, नैशनल सोलर मिशन की बात आप पढ़ें, उस पर आप इप्रूविंग एफीशेंसी की बात करें, एक राष्ट्रीय पानी के इश्यू की बात करें, हैबीटेशन को बदलते हुए ऐसे भवनों के निर्माण की बात करें, जिसमें कम कम ऊर्जा का खर्च हो, तो एक कदम हम अपने देश में स्वतः अपने तरीके से जरूर अपनायें। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ परिस्थितियां दूसरी हैं। आज मुझे यह लगता है कि जो विश्व के देश हैं, खासकर पाश्चात्य सभ्यता से मिले-जुले देश हैं और जिनकी इस देश के 60 से 70 प्रतिशत तक पर्यावरण को बर्बाद करने में हिस्सेदारी रही है, उसमें जो सबसे अग्रणी रहे हैं, वे एक बात समझते हैं कि हमारे कारण यह दिक्कत हुई है, लेकिन वे इस समय सचेत भी हैं। इसलिए उनकी तरफ से जो भी वक्तव्य आ रहे हैं, वे किसी खबरदार व्यक्ति के आ रहे हैं, जो जानता है कि मैंने गलती की है, जो जानता है कि मुझे गलती के लिए अपने आपको बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन इस बात से वह डर रहा है कि कहीं इतना न हमको करना पड़ जाये कि हम उसे कर ही न पायें। एक छोटा सा शेर मैं कहना चाहता हूं, जिसे मैंने बहुत पहले सुना था। उसमें कहा जाता है कि           " धोने की है रिफार्मर जाबा की, कपड़े पर है जबतलक कि धब्बा बाकी,           धो शौक से कपड़े को, पर इतना न रगड़, धब्बा रहे कपड़े पर, न कपड़ा बाकी।

हमें इतना भी आगे नहीं चले जाना चाहिए कि जिनकी हमें सबसे पहले इसमे भागीदारी की आवश्यकता है, वे इस डर से पीछे निकल जायें कि हमें आज इतना पीछे न कर दो कि हम अपने लोगों को न संभाल पायें। वे भी जम्हूरियत  हैं, वे भी डेमोक्रेसी हैं। उनके यहा भी डेमोगोगरी है, उनके यहां भी बड़े भाषण देने वाले व्यक्ति हैं शायद हमसे बेहतर बोलने वाले व्यक्ति हैं।

          उनके पास भी एक सजग मीडिया है, जो उनके हर इंट्रेस्ट को देखती है। उनके यहां भी एक प्राइवेट सेक्टर है, जो शायद हमसे भी ज्यादा बुलंद आवाज रखता है। हमें केवल इन चीजों को बैलेंस करके चलना है। मैं जोशी जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि  एक बैलेंस्ड, एक सही तौर-तरीके से अपना परिवार मानकर, इस प्रकृति के साथ मेल-मिलाप करके जीवन को चलाने वाले अगर कोई दो-चार देश इस दुनिया में हैं, तो उनमें हिंदुस्तान हमेशा अग्रणी रहा है, इसलिए वह राह भी हमें दिखानी होगी। अगर हमने वसुधैव कुटुम्बकम् की बात की है, सबके साथ मिल-जुलकर बात की है तो सभी को साथ लेकर चलने की बात उसमें निहित है। हमें नेतृत्व दिखाना है, लेकिन नेतृत्व केवल अग्रणी पंक्ति में बैठकर नहीं दिखाया जाता है। नेतृत्व वह भी होता है जो हर व्यक्ति को अपने-अपने तरीके से अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए नैतिक रूप से प्रोत्साहित करता है और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा दायित्व इस देश के लिए बनेगा। हमारे सामने इस समय एक बहुत बड़ा रास्ता बना है। हमारे देश के शीर्ष के नेता यहां बैठे हुए हैं, परम आदरणीय आडवाणी जी यहां बैठे हुए हैं, इस माध्यम से मैं अन्य नेताओं से भी अपील करना चाहता हूं कि बहुत से देश एक राह पर चले हैं। गांधी जी ने एक बार कहा था “There is never enough to satisfy every man’s greed but enough to satisfy every man’s need.” उनका यह वक्तव्य आज इस समस्या के साथ बहुत सार्थक रूप में हमारे सामने हैं। लक्ष्य हमारे भी वही हैं जो कई अन्य देशों ने अपनाए हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे हर गांव में एक ऐसा स्कूल है, जिसमें गर्मी में भी शायद बच्चों को गर्मी न लगे। हम भी चाहते हैं कि हमारी हर सड़क ऐसी हो जिसमें गढ्ढे कम और सड़क ज्यादा हो, हम भी चाहते हैं कि हमारे किसान को पहले की तरह शारीरिक परिश्रम न करना पड़े, उसको बैलगाड़ी लेकर न जाना पड़े, उसको भी ट्रैक्टर मिल जाए और जब वह खेत से घर आए, अगर एसी न मिल सके, तो उसे कम से एक पंखा मिले। हम भी चाहते हैं कि ये विकल्प उसके सामने हो, वह उसे अपनाना चाहता है या नहीं, वह अलग बात है। इस लक्ष्य तक पहुंचने में हमें इस चीज ने सचेत किया है कि जिस तौर-तरीके से अन्य देश चल रहे थे, अगर हम भी उसी तरह चलते हैं तो जब तक हम उस लक्ष्य पर पहुंचेंगे, जिस तरह की दुनिया आज हमारे सामने है, शायद इस तरह की दुनिया उस समय नहीं बचेगी। इसलिए पास मौका है जिसे बार-बार अंग्रेजी में कहा जा रहा है, we can leapfrog entire generations of development. हमारे सामने नेतृत्व करने के दो विकल्प हैं, एक तो इस बात को तय करना, दुनिया के देशों को साथ लेकर चलना कि क्लाइमेट चेंज आज हमारी common but differentiated responsibility है। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। आपसी द्वेष, आपसी लड़ाई, एक दूसरे पर उंगली उठाने से common but differentiated responsibility  नहीं चलती है। मैं एक उदारहण देना चाहूंगा। इसी सदन में कभी-कभी हम बराबर के कॉमन मुद्दों पर बात कर रहे होते हैं, अगर यहां से कोई व्यक्ति विपक्ष के ऊपर जरा सी उंगली उठा देता है या उधर से कोई व्यक्ति हम पर जरा सी उंगली उठा देता है तो एक राष्ट्रीय मुद्दे पर भी हम आर-पार हो जाते हैं, हमारे बीच में दरार आ जाती है। जब हम इस चीज को नहीं संभाल पाते हैं तो इस बात पर कैसे विश्वास कर सकते हैं कि दुनिया के सभी देश उसी रास्ते पर चलेंगे। सभी के बीच मेल-मिलाप करना पड़ेगा।  पश्चिम के देशों पर एक और दायित्व है। हम यह मानते हैं कि आज उन्होंने विश्व में आज इस तरह की परिस्थिति पैदा की है, गुनाह करने वाले वे हैं, लेकिन गुनाह को ठीक करने की क्षमता भी आज उन्हीं के पास है। आज उन देशों के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वे पूरी तरह से विकसित टेक्नोलॉजीज न हों, लेकिन हमारे देशों से बेहतर विकसित हैं, जिनकी सहायता से हम नए आयाम तय कर सकते हैं अगर हमें ऊर्जा के नए स्रोत चाहिए, अगर हमें नई तरह के प्लांट चाहिए एग्रीकल्चर में जिनसे उतनी मीथेन, नाइट्रस आक्साइड या लैण्ड से रिलेटेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन्सन नहीं निकलते हैं। हम ऐसे नए तरीके उनसे सीख सकते हैं कि अगर हमें एक लाख मेगावाट या दो लाख या ढाई लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन चाहिए, तो हम कर सकते हैं। अगर हमें कोल का इस्तेमाल करना है, तो बेहतर कोल की हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। सौर ऊर्जा की बात हुई है। हमारे नेशनल सोलर मिशन में 20 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन की बात कही गयी है। मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि मुझे तीन-चार बार इससे सम्बंधित सेमिनार्स में बाहर जाने का मौका मिला, वहां पोट्सडम की एक कांफ्रेंस में चार फिजिक्स नोबेल लॉरिएट्स ने अपने एक पेपर में यह बात प्रस्तुत की कि 20,000 मेगावाट छोड़ दीजिए, अगर 200 वर्ग किलोमीटर के अंदर हम लोग सही में सोलर की फोटोसेल जैसी दूसरी टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें हम सौर ऊर्जा का एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिसे मंत्री जी बेहतर जानते हैं, थियरेटिकली हम सम्पूर्ण विश्व की एनर्जी डिमाण्ड्स पूरी कर सकते हैं।  तो आइडियाज भी वहां हैं, शायद टेक्नोलॉजी भी वहां है, हो सकता है उसे क्रियान्वयन करने के प्रथम कदम भी वे लोग ले चुके हों, लेकिन वह कैसे हमें मिलेगी। वह हमें दोस्ताना रूप में मिलेगी, वह तब मिलेगी जब हम हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे। कैसे वह हमें मिलेगी। कैसे हमें वह मिलेगी, जब वे हमें अपने साथ चलता हुआ व्यक्ति पाएंगे। हमें उस पर सचेत भी रहना है। जोशी जी ने भी बखूबी कहा कि वे कहीं हम पर ऐसी बातें न लाद दें कि वे तो उसी रास्ते पर अग्रसर रहें, जिस पर वे थे, लेकिन हमारे विकास का रास्ता रुक जाए। लेकिन मुझे मालूम है, जिस तरीके से हमारे प्रधान मंत्री जी ने पिछले पांच सालों में जिस तरह का आचरण दिया है इस देश को चलाने का, जिस तरह से जयराम नरेश जी के अंदर जो उनकी अपनी शक्तियां हैं, कि जो भी कोपेनहेगन में होगा, वह विश्व को प्रगति के पथ पर आगे ले जाएगा। इस देश के विकास की सम्भावनाओं को हम कम नहीं करने देंगे, कम से कम इसका मुझे पूरा विश्वास है।

          न्यूक्लियर डील पर इस सदन ने देखा है कि सदन में प्रधान मंत्री जी पर बहुत सा आशंकाएं व्यक्त की गई थीं। मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता, केवल अपनी बात कहना चाहता हूं। बहुत सी आशंकाएं उस समय व्यक्त की गई थीं। एक समय तो उन आशंकाओं पर पूरा देश तक हिलने लगा था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से एक-एक देश के साथ बातचीत यह सरकार करती जा रही है, प्रधान मंत्री जी ने जो आश्वासन इस संसद में दिया था, अभी तक यही दिखाई दे रहा है कि वह उस पर अडिग हैं। हमें विश्वास है कि इस क्लाइमेट चेंज के विषय पर भी वह और उनकी सरकार इस देश के हितों की रक्षा हमेशा करेगी।

          मैं मंत्री जी से दो-चार बातें अपनी तरफ से उनके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि जब आज शाम को इस चर्चा का जवाब मंत्री जी दें तो इस बात को स्वीकार करें कि क्लाइमेट के मुद्दे पर हम सबमें असमंजस की स्थिति है, समझ की स्थिति है। हम लोग कहीं कुछ अखबार में पढ़ते हैं। आजकल टीवी में भी इसे लेकर बड़ा भयानक मंजर देखा जाता है। मैंने एक टीवी चैनल देखा तो उसमें एक बड़ा भारी वनमानुष जैसा भालू चला आ रहा था, मैंने सोचा कि कोई ज़ू का शो होगा, पता चला कि कोई क्लाइमेट चेंज का शो चल रहा है। इस भयानक तरीके से भी हमारे सामने परिस्थितियों की सूचनाएं रखी जा रही हैं। कुछ लोग उसे अच्छे संवेदनशील तरीके से हमारे सामने रख रहे हैं। आज बच्चे जगह-जगह क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं। लोग कभी-कभी अनजाने में इस बारे में ओपीनियन बना रहे हैं। कोई उसे कुछ समझ रहा है तो कोई कुछ और समझ रहा है कि हमारे ग्रंथों में, हमारे पूर्वजों ने प्रलय जैसे शब्दों के बारे में जो कहा है, उसे अनायास अलग-अलग तरीके से समझ कर लोगों के अंदर डर और घबराहट भी आ गई है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने जवाब में पहले तो बड़े स्पष्ट और साफ शब्दों में आदरणीय सभापति महोदया के माध्यम से इस देश को समझाएं कि आज जो हमारे  सामने परिस्थितियां हैं, उसका एक चेहरा हमारे सामने दिखाएं। वह चेहरा अगर सुंदर है, तो सुंदर दिखे। अगर चेहरा डराने वाला है, तो डराने वाला दिखे, लेकिन चेहरे के पूरे रूप के बारे में हमें पता लगना चाहिए। आपके पास वैज्ञानिक हैं, आपके पास सम्पूर्ण विश्व की इंफार्मेशन है, नॉलेज है, वह हमारे सामने आनी चाहिए।

          मंत्री जी, मैं दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है कि कभी भी हमारा परकेपिटा एम्मिशन विकसित देशों से ज्यादा नहीं होगा। फिर कहीं मैंने पढ़ा है कि भारत सरकार इस बारे में बात कर रही है कि इस समय जो एवरेज है 4.5 का या 4.22 एम्मिशन का, हम उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन अभी भी ये सब नम्बर हवा में हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी के विकल्प हैं, वे उस विकास की स्थिति पर, जिस विकास की स्थिति पर सम्पूर्ण देश को ले जाना चाहते हैं और इस देश के आखिरी व्यक्ति को ले जाना चाहते हैं, अगर वह आखिरी व्यक्ति उस विकास के स्तर पर पहुंचेगा, तो क्या मिनिमम जो ग्रीन हाउस एम्मिशंस हैं, उन्हें हम आज की स्थिति के हिसाब से एस्टीमेट कर सकते हैं? उस नम्बर को जाने बिना किसी नम्बर के बारे में भी बात करना हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि यह टेक्नीकल बात है इसलिए मंत्री जी मेरी भाषा को माफ करेंगे अगर मैं अपनी तरफ से कोई गलत नम्बर कह दूं। अगर 1.12 टन्स की बात की जा रही है, अगर हम आठ टन्स पर लिमिट करते हैं, तो  क्या वह आठ टन हमारे विकास को रोक देगा? क्या सम्भावनाएं हैं कि आठ टन के बाद भी हम विकसित हो सकेंगे? क्या हमारे पास ऐसी भी सम्भावनाएं हैं कि हम चार या छः टन पर अपने आपको रोक सकते हैं? इसलिए पहले हम अपने दायरे तो पता करें। हमें यह तो पता चले कि हम यहां तक बेहतर जा सकते हैं या हमारे पास इस समय ऐसी कोई सूचना नहीं है, तो उस बात को भी मंत्री जी बताएं। इससे हमें कम से कम इस बात का तो पता चलेगा कि हम जानने की और कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बिना कोई भी लकीर खींच देना, यह तो उस तरह से हो गया कि जैसे कबड्डी के खेल में दो टीम खड़ी हैं, बीच में लाइन ही मालूम नहीं है कि दूसरी टीम कहां से शुरू होती है और हम कहां से शुरू होते हैं, किसके पाले में जाएंगे। इसलिए पहले पाला खींचने की बात तो कम से कम हमें बताएं।

          मंत्री जी ने एक सब्मिशन दिया है और भारत सरकार ने भी, यूएन फ्रेम वर्क का, मैं तो आग्रह करूंगा कि जिन माननीय सदस्यों ने उसे नहीं पढ़ा है, 50-60 पेज का छोटा सा डाक्युमेंट है, उसे अवश्य पढ़ें।  उसमें कई चीजों पर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क को इन्होंने डिमांड भेजी है, उसका भी उल्लेख करें। इन्होंने मिटीगेशन टेक्नोलोजी पर बाहर से इंट्रेक्शन की बात कही है। उसमें उन आंकड़ों को दिया है, जितने धन की विश्व को आवश्यकता पड़ेगी। एक दस्तावेज में मैंने पढ़ा कि टोटल क्लाइमेट चेंज से आती हुई दिक्कत को मिटीगेट करने के लिए शायद 1.1 ट्रिलियन डालर्स की इस समय एस्टीमेटिड जरूरत है और यह कहा गया कि यह एक बहुत बड़ा नम्बर है। आज ही सुबह मेरे एक काबिल मित्र ने मुझसे सवाल किया कि संदीप आपको मालूम है कि अफगानिस्तान में अपनी सैन्य शक्ति को रखने में अमरीका कितना रुपया खर्च करता है। मैंने उन्हें बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं यह फिगर एक बिलियन डालर प्रतिदिन की है। तीन साल में तो अमरीका ने अफगानिस्तान पर 1.1 ट्रिलियन डालर खर्च कर दिया है, जितना कि विश्व को क्लाइमेट चेंज को मिटीगेट करने के लिए जरूरत है। अगर ये आंकड़े सही हैं, तो इसका मतलब है कि जो धन की आवश्यकता है, उतनी सम्पूर्ण विश्व में क्षमता है कि उस धन को हम जोड़ सकें। अगर अमरीका अफगानिस्तान में इतना पैसा खर्च कर सकता है, तो दुनिया के दूसरे अग्रणी देशों को इतना पैसा इक्ट्ठा करनी की दिक्कत नहीं होगी कि हम आज से कुछ सालों बाद इससे बेहतर विश्व की कल्पना न कर सकें।

          मैं एक चीज़ और चाहता हूं कि मंत्री जी अपने उत्तर में बताएं। कई दस्तावेजों में मैंने देखा है कि हम लोगों ने स्वतः अपनी तरफ से बहुत से एक्शन क्लाइमेट चेंज को मिटीगेट करने के लिए किए हैं। कहीं कारों की एफिशिएंसी बढ़ाने की बात कही है, कहीं बेहतर भवनों के निर्माण की बात कही है, चार या छह टेक्नोलोजी मिशंस की बात कही है, एग्रीकल्चर में कुछ कदम उठाने की बात कही है, उन सभी बातों का भी उल्लेख करें, जिससे कि देश को भी पता चले कि हम अपनी तरफ से क्या करने जा रहे हैं।

          मंत्री जी ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात फाइनेंशियल ट्रंसफर की अपने दस्तावेज में कही है। इसका एक तरीका बनाने का आग्रह किया है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क को कि जितने पैसे की हमें आवश्यकता पड़ेगी, टेक्नोलोजी के ट्रंसफर की आवश्यकता पड़ेगी, किस तरह से वह दुनिया में इक्विटेबल तरीके से जा सकता है, इसका भी उल्लेख करें। मंत्री जी इस बात का भी उल्लेख करें, जोशी जी ने इक्विटी की बात थी। जब उन्होंने इक्विटी की बात कही, तब देशों के बीच में विकास की जो असमानताएं हैं, उस इक्विटी की बात कही थी। जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तब हम शायद इक्नोमिक इक्विटी की बात नहीं करते हैं। हम क्लाइमेट चेंज के प्रति अपने दायित्व की इक्विटी की बात करते हैं, मेरे खयाल से अमरीका में मानवता के प्रति भावना छोड़ दीजिए, लेकिन यह पूरे विश्व की समस्या है, इसलिए इसमें इक्विटी के क्या पैरामीटर्स होते हैं, उसका उल्लेख करें।

          मैं मंत्री जी से बहुत कम सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि यह एक नई फील्ड है। जब वातावरण की बात होती है, जब हमें पता चलता है कि कुछ सालों बाद मैं तो नहीं, लेकिन मेरी बेटी या उसके मित्र या उसके सगे संबंधी किसी दूसरी दुनिया में रह सकते हैं, शायद जयपुर को, जिसे हम रेगिस्तान का इलाका कह सकते थे, हो सकता है कि वहां समुद्र का तट पहुंच जाए। जिसे हम आज जंगल कहते हैं, शायद कल वहां रेगिस्तान हो जाए और जिसे रेगिस्तान मानते थे, शायद आने वाले समय में वहां जंगल की परिस्थितियां हो जाएं? मंत्री जी के पास जितनी साइंस की नालेज है, क्या उनके हिसाब से आगे दस, बीस, तीस सालों में किस तरह से हमारे अंदर बदलाव आ सकते हैं, थोड़ा बहुत उसका भी जिक्र करें।

सभापति महोदया : संदीप जी, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन आप समय का ध्यान रखिए।

श्री सन्दीप दीक्षित : 25 से 40 परसेंट के करीब डवलप कंट्रीज के ऐमीशंन कट्स की बात कही गई है कि 1990 के लेवल के हिसाब से, अब शायद 2020 तक करने की बात करेंगे। तीन से चार कांफ्रेंसिस में जा चुके हैं, बर्लिन, जेनेवा और आपने बताया कि दिल्ली में भी एक कांफ्रेंस हुई है। उस बातचीत पर हम कितना आगे बढ़े हैं और उनके हिसाब से जो देश सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं, वे कितने हद तक आगे जाने के लिए कितना कटिबद्ध हैं। कोपेनहेगन में हमारे तीन या चार नॉन नेगोशिएबल्स क्या रहेंगे, इसका भी उल्लेख मंत्री जी करें।

 

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद):सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन से चिंतित है।  इसमें दो राय नहीं है कि अगर इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग होती रही तो यह यूनीवर्स बचने वाला नहीं है। जिस तरह से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, उसके भुक्तभोगी हम लोग स्वयं भी हैं। हम इतने ज्यादा भुक्तभोगी हैं कि पहले जो 10 साल में, 15 साल में देश में सूखा पड़ता था, अब हर दूसरे तीसरे साल में सूखा पड़ रहा है और हमने देखा है कि पूरे देश में इतना जबर्दस्त असर रहा कि अवर्षा के कारण हमारी ज्यादातर खेती उससे प्रभावित हुई चाहे उत्तर भारत हो, चाहे पूर्व भारत हो, चाहे पश्चिम भारत हो, हर जगह खेती प्रभावित हुई और अबकि अन्न का उत्पादन चाहे धान का हो या गेहूं का हो, इतना कम होगा कि भारत को विदेश से आयात करना पड़ेगा। जो हमारा देश स्वावलम्बी हुआ करता था, आज विदेशों पर निर्भर हो जाएगा, यह इसी बात का सबूत है कि जलवायु परिवर्तन का असर हमारे देश पर भी बहुत जबर्दस्त पड़ा है। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को और खासतौर से जयराम रमेश जी, माननीय मंत्री हैं और कल मैंने पृथ्वीराज चव्हाण जी से पूछा था, उन्होंने तो उस सवाल का जवाब टाल दिया था और आप पर छोड़ दिया है कि आप आज जवाब देंगे। आज भारत की एक अरब दस करोड़ आबादी के लोग इससे कितना ज्यादा प्रभावित होंगे, आज यह चिंता का विषय है। जहां हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि एमीशन रुकें, सीओटू गैस जो पूरी दुनिया में इतनी तेजी से फैल रही है, उसे रोका जाए। लेकिन क्या यह संभव है? पूरी दुनिया दो भागों में बंटी हुई है, एक तो विकसित देश और दूसरे विकासशील देश जिसमें भारत और चीन भी शामिल हैं। जी-77 के 77 देश भी उसमें शामिल हैं।

           मैं इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि अगर आप दबाव में न आते, जी-77 का नेतृत्व करें तो एक बहुत तबका इसमें आपके साथ शामिल हो सकता है। जहां तक आप लोगों की बात है, चाइना और अमेरिका ये 16 प्रतिशत एमीशन करते हैं और भारत मात्र 4 प्रतिशत एमीशन कर रहा है और प्रतिबंध किस पर लगाना है? भारत पर, जी-77 पर लगाना है।  आज जो हम तकनीकी इस्तेमाल कर रहे हैं, यह तकनीकी किसकी देन है? यह तकनीकी विकसित देशों की देन है। इसमें चाहे अमेरिका हो या यूरोप हो, इन्हीं की दी हुई तकनीकी है। भारत का क्या स्टैंड होगा? इसमें खरबों-खरबों डॉलर खर्च होंगे। जब इसका जवाब मंत्री जी देंगे, तो बताएंगे कि इस एमीशन को रोकने के लिए भारत के संसाधन उतने नहीं हैं कि हम उसको रोक सकें। उसके लिए हमें सहायता चाहिए। क्या अमेरिका और यूरोप हमें मदद करने के लिए तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो किस हद तक मदद करने के लिए तैयार हैं? यह तो उन्हीं की हमारे ऊपर थोपी हुई तकनीकी है जिससे प्रदूषण फैल रहा है औऱ आज भी अमेरिका और यूरोप पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं। वे इसे विकासशील देशों पर, भारत, चीन और जी-77 देशों पर थोपना चाहते हैं। मैं मंत्री जी यह जानना चाहता हूं कोपनहेगन में माननीय प्रधानमंत्री जाएंगे और आप भी जाएंगे तो इसमें भारत का स्टैंड क्या होगा? यह क्लियर होना चाहिए। आज सदन को मालूम होना चाहिए कि भारत क्या कहने जा रहा है? भारत का स्टैण्ड क्या होगा? क्या भारत पश्चिमी देशों के दबाव में झुक जाएगा या अपना पक्ष रखकर अपनी बात मनवाने में सक्षम होगा? यह तभी हो सकता है जब आप जी-77 का सहारा लेंगे, उनकी अगुवाई करेंगे, उनका नेतृत्व करेंगे। यह विकासशील देशों का बहुत बड़ा समुदाय है। आप अपना पक्ष प्रस्तुत कीजिए और अमरीका पर दबाव डालिए, यूरोप पर दबाव डालिए कि वे अपना एमिशन कितना कम करेंगे क्योंकि हम  उस के अनुरूप नहीं कर सकते। हम विकासशील देश हैं। उन्होंने अपना विकास कर लिया है और वे ही सबसे ज्यादा प्रदूषण कर रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि भारत की भी जिम्मेदारी है। भारत ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुम्बकम में विश्वास करता है, आज से नहीं अनादि काल से भारत पूरी मानवता के बारे में सोचता रहा है।

          महोदया, इस सदन में जयराम रमेश जी ने समय-समय पर कुछ बातें कही हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि भारत जिनेवा गया था, बाली में एक्शन टेकन कांफ्रेंस हुआ। अमरीका कहता है कि मैं क्येटो सम्मेलन को नहीं मानूंगा। वह क्यों नहीं मानेगा? अगर अमरीका नहीं मानेगा तो क्या हमारी जिम्मेदारी यूनिवर्स और मानवता को बचाने की है? अमरीका यह प्रस्ताव मनवाना चाहता है। जयराम रमेश जी ने कहा है, जिसे मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं -

“India has argued at these ongoing negotiations that the developed country Parties must take actions in accordance with the principle of equity and “common but differentiated responsibilities and respective capabilities” in order to achieve the objectives of the Convention. Such actions of the developed countries (Annexure I Parties to the UNFCCC) should include deep and ambitious targets for emission reduction in the second commitment period (Post-2012) of the Kyoto Protocol. India is engaged constructively in these negotiations and is committed to work according to the principles and objectives of the Convention.”   मैं जो बात कह रहा हूं वह आपके जवाब से स्पष्ट होती है और आपका स्टैंड भी यही है। प्राइम मिनिस्टर उस कांफ्रेंस में जाएंगे तो क्या यही जवाब देंगे जो आपने इस सदन में दिया है या प्राइम मिनिस्टर दबाव में कोई दूसरा जवाब भी दे सकते हैं? क्या दबाव में झुक जाएंगे और भारत की सार्वभौमिकता पर झुकने का काम करेंगे?

“While  India has already taken a number of steps to adopt and mitigate climate changes, impact in the interests of sustainable development. India will take a further voluntary and nationally appropriate action for addressing climate change. The Pact is in fact actually in accordance with the priorities and objectives laid down under National Action Plan for Climate Change. ”   “While  India has already taken a number of steps to adopt and mitigate climate changes, impact in the interests of sustainable development. India will take a further voluntary and nationally appropriate action for addressing climate change. The Pact is in fact actually in accordance with the priorities and objectives laid down under National Action Plan for Climate Change. ”   आपने यह बात कही है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इंडिया में जिन सैक्टरों में यह मिशन हो रहा है, जैसे इंडस्ट्रिलाइजेशन के लिए कोयले द्वारा थर्मल प्रोडय़ूज करते हैं।

सभापति महोदया :  अब आप कंक्लूड कीजिए।

श्री रेवती रमन सिंह : मैडम, मैं पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं। यदि आप कहेंगी तो मैं बैठ जाऊंगा।

सभापति महोदया : मुझे मालूम है। लेकिन अभी बहुत से मैम्बर्स बोलना चाहते हैं।

श्री रेवती रमन सिंह : मैं एक शब्द आगे नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं। जिन लोगों ने इनिशिएट किया था, उन्हें आपने बहुत समय दे दिया।

सभापति महोदया : आपकी पार्टी का समय हो गया है, इसलिए कंक्लूड करने की बात कह रही हूं, तुंत स्टाप करने की बात नहीं कह रही हूं।

श्री रेवती रमन सिंह : आप हमें कंक्लूड मत करवाइये, क्योंकि जब आप भी बोलती हैं तो हम सुनते रहते हैं।

          महोदया, इस पर दोबारा डिबेट नहीं होगी। कोपनहेगन के पहले ही डिबेट होने जा रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि जरूरत पड़े तो इस डिबेट को कल तक के लिए एक्सटैंड कर दीजिए। इसे टाइम बाउंड मत रखिये कि साढ़े सात बजे खत्म हो जायेगा। इसमें कांग्रेस, भाजपा तथा तमाम पार्टीज के मैम्बर्स बोलना चाहते हैं।

सभापति महोदया : सभी को समय देना है, इसलिए सभी अपनी बात शॉर्ट में कहें।

श्री रेवती रमन सिंह : आप इसमें थोड़ा समय और बढ़ाने की कृपा कीजिए। मैं रमेश जी को फिर याद दिलाना चाहूंगा कि भारत एक विकासशील देश है। अभी इन्होंने भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका और ब्राजील का ग्रुप बनाया था। मैंने कल भी यह बात कही थी। ये ग्रुप जी-77 का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन चाइना निकलकर भाग गया। उसने कहा कि वहां जो भी फैसला होगा, जो भी टर्म रहा हो,  हम एक्सैप्ट करेंगे। अब आपके पास ब्राजील और साउथ अफ्रीका बचे हैं और जी-77 है। क्या आपने यह इवोल्व कर दिया है कि आप कितना इमिशन करेंगे। कोयले से आपके तापीय विद्युत गृह बनेंगे या नहीं। मैंने माना कि आप उसमें वॉशेबल कोयला लगायेंगे, जिससे कि इमिशन कम से कम हो सके। लेकिन कुछ स्टैप्स आप उठा सकते हैं। जैसे दिल्ली में मॉस ट्रंसपोर्ट अभी उतना डैवलप्ड नहीं है। मैं केवल दिल्ली का उदाहरण आपको देना चाहता हूं। यहां एक-एक घर में, एक परिवार में तीन-तीन, चार-चार गाड़ियां हैं। आप जानते हैं कि डीजल और पैट्रोल से ग्रीन हाउस गैसें बनती हैं। क्या आप इन गाड़ियों पर प्रतिबंध लगायेंगे, ताकि लोग मास ट्रंसपोर्ट यूज करें या एक गाड़ी को पूरा परिवार इस्तेमाल करे। अन्यथा आप उन परिवारों पर  हैवी टैक्सेशन लगाइये, जो परिवार एक से ज्यादा गाड़ियां रखते हैं। दिल्ली की सड़कों पर यदि आप चलना चाहते हैं तो आज चलना मुश्किल है। अगर आप कोलकाता, चेन्नई और मुम्बई तीनो मेट्रोपोलिटन सिटीज को जोड़ लें तो अकेले दिल्ली में उससे ज्यादा गाड़ियां हैं। क्या आपने विचार किया है, क्या आप कोई स्टैप लेंगे?

          इसके अलावा आपने अफॉरेस्टेशन की बात कही है। मैं पढ़ रहा था कि कितने प्रतिशत यहां वनीकरण हो गया है। लेकिन मैं इसी सदन में याद दिलाना चाहता हूं कि पहले चेरापूंजी में दुनिया का सबसे ज्यादा पानी बरसता था, आज चेरापूंजी में पानी बरसने की बात छोड़िये, लोग लाइन लगाकर पीने का पानी ले रहे हैं। चेरापूंजी में दुनिया का सबसे अधिक पानी बरसता था। क्या आपने उसके लिए कुछ किया? आज जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, उन राज्यों में ट्राइबल्स के पास अफॉरेस्टेशन है, उसकी अंधाधुंध कटाई हो रही है। अभी भी कई मिलियन टन पानी की जो वर्षा करते हैं, वे जंगल काटे जा रहे हैं। भारत में भी काटे जा रहे हैं। क्या आपने उन पर कोई रोक लगाई, क्या आप इस बारे में सक्षम हुए? आज आप नरेगा में क्या काम करवा रहे हैं। आप सड़क, नाली, खड़ंजे आदि बनवा रहे हैं। आप इसमें ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते कि अब प्राचीन पेड़ लगाये जायेंगे, जो पेड़ इकोलोजी को फायदा दे, वैसे पेड़ लगाये जायेंगे। वह आप नहीं कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदया : रेवती रमन जी, पच्चीस से अधिक लोग बोलना चाहते हैं। अगर इसी स्पीड से चलेंगे तो कल तक भी डिबेट पूरी नहीं हो पायेगी।

श्री रेवती रमन सिंह :  सभापति महोदया, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा।

सभापति महोदया :   जल्दी यानी ज्यादा से ज्यादा केवल दो मिनट में।

श्री रेवती रमन सिंह :  मैं पांच मिनट में खत्म कर दूंगा। माननीय पर्यावरण मंत्री श्री जयराम रमेश ने कहा है -

 “India’s total greenhouse gas emission was 1228 metric tonnes of CO2 equivalent as per the official statistics reported in the first national communication of India to the UNFCC (NATCOM) in1994.  In per capita terms, India’s CO2 emission in 1994 was 1.02 tonnes as compared with world average of 4.25 tonnes.  Further estimates in this regard have been made by researchers which are not confirmed officially.”   1994 में जो सर्वे किया गया था, जहां भारत का ईमिशन 1.02 टन था, आज 2009 आते ही उसकी क्या पोज़ीशन है। हम तथा यह देश जानना चाहता है कि -

“Total CO2 emissions constituted 65 per cent of total GHG released in 1994.  On a sectoral basis, the energy sector accounted for about 61 per cent, agriculture 28 per cent, industrial process 8 per cent, waste disposal 2 per cent and land use and land use change 1 per cent of total greenhouse gas emissions.  CH4 and N2O respectively account for 31 per cent and 4 per cent of the total GHG emissions in terms of CO2 equivalent. ”   मैं ये आंकड़े इसलिये दे रहा हूं जिससे यह साबित होता है कि जो प्रमुख सैक्टर हैं - कृषि क्षेत्र में इनसैक्टीसाईड्स, पैस्टीसाड्स, कैमिकल्स फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं और हम जो कैमिकल्स डालते हैं, उससे मिथेन गैस पैदा होती है, खासकर धान की खेती में देख रहे हैं...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  आप कृपया अपने पाइंट्स को रखिये तथा बाकी बातें अपने दूसरे सदस्यों के लिये छोड़ दीजिये, वे कह देंगे। आप एक मिनट में समाप्त करिये।

श्री रेवती रमन सिंह : सभापति महोदया, मैं केवल दो मिनट में खत्म कर दूंगा। जितनी देर में आप हमें रोक रही हैं, उससे कम समय में समाप्त कर देता। मैं यह कहना चाह रहा था कि सरकार बॉयो-फर्टिलाइजर का विकास क्यों नहीं करती? आज कैमिकल फर्टिलाइजर फैक्टरी पर जोर देते हैं जिसे आप इम्पोर्ट करते हैं लेकिन भारत सरकार ने न तो निजी क्षेत्र में, न स्टैंडर्ड बायो कैमिकल्स खुलवाया है और आज न उसके आंकड़े हैं कि पांच  साल के अंदर उसमें उतना ही उत्पादन होगा जितना कैमिकल्स फर्टिलाइजर से होता है। भारत सरकार का इस में कोई प्रयास नहीं है। इसी तरह से गांवों में तालाबं पर कब्जे हो गये हैं। आज तालाबों में पानी नहीं है। पहले हर गांव में तीन-चार तालाब जरूर हुआ करते थे। हमने बजट में पूछा था कि आप कितने तालाब खुदवायेंगे, कहा गया कि पूरे देश में 100 तालाब खुदवायेंगे।

आप इसे प्रैक्टिकल बनाइये। ऐसा बनाइये  कि कम से कम हमारे देश का कम से कम इनिशियल हो सके और औद्योगीकरण भी हो चुके हैं। आप ऐसा मत करिये कि अमरीका या यूरोपियन देशों के दबाव में  झुक जाइये और उनकी बात मानकर भारत के औद्योगीकरण का नुकसान कर दीजिये।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                   

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): सभापति महोदया,  जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपने विचार रखते हुये ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज हम लोग ऐसे मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, अगर नहीं चेते तो इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। इस पर हमारी दो तरह की सोच होनी चाहिए। एक सोच यह कि हम अपने देश में जलवायु परिवर्तन के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं और दुनिया इसके लिए क्या प्रयत्न कर रही है? हम भारतवासी  हैं, लेकिन जब पृथ्वी पर खतरा होगा तो चाहे फिर दुनिया के अमीर देश हों, सबको मिलकर प्रयत्न करना होगा। हम भारतवासी हैं, इसमें संदेह नहीं, लेकिन पृथ्वी पर जितने भी देश बसे हैं, उन सबको भी इस पर विचार करना चाहिए। हमें दोतरफा लड़ाई लड़नी होगी। पृथ्वी पर बसे दुनिया के जितने मुल्क हैं, सभी मुल्क जलवायु परिवर्तन के लिए तैयार हों और हम भी उसमें प्रयत्न करें।

          महोदया, अमेरिका बीसवीं सदी में एक नंबर का कार्बन उत्पादन करने वाला मुल्क था। अब चाइना भी उससे आगे निकल गया है। आज अमीर देशों की यह स्थिति बन गयी है, हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के दो बड़े कारण हैं। एक तो बढ़ती जनसंख्या और दूसरा कारण विलासितापूर्ण जिंदगी है। विलासितापूर्ण जिंदगी तैयार करने के लिए अमेरिका जैसे विकसित देशों ने, जो कार्बन उत्पादन का सबसे बड़ा घर बना, आज औद्योगिक क्षेत्रों में, परिवहन के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तरह का माहौल और जिस तरह की परिस्थितियां बनायी गयीं, इससे हम और आप ही खतरे में नहीं, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी खतरे में है। आज यह सोचने का अवसर मिला है कि जो आज तक हमने संधियां की हैं, उन संधियों से अमेरिका मुकरा है, इसमें संदेह नहीं है। उन संधियों में कई बार विकसित देशों से बाधाएं आयी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को और माननीय मंत्री जी, जो निश्चित तौर पर पर्यावरण के बहुत प्रेमी हैं, इन्होंने तो अपना मंत्रालय भी पर्यावरण के हिसाब से बनाने की कवायद कर ली थी। माननीय मंत्री जी निश्चित तौर पर पर्यावरण के प्रति बहुत चिंतित हैं। इस चिंता को संपूर्ण दुनिया की चिंता बनाना, हमारी बड़ी लड़ाई होगी। जब दो दुश्मनों का झगड़ा होता है, परिवार में कहीं एक मौत हो जाए तो दुश्मन लोग भी उसमें शिरकत करते हैं। जब पृथ्वी पर खतरा है तो दुनिया के सभी देशों को एकजुट होकर पृथ्वी को बचाना होगा। अभी प्रकृति थोड़ा गुस्सा दिखा रही है। प्रकृति के गुस्से से अभी थोड़े झटके आ रहे हैं। प्रकृति ने अगर पूरा गुस्सा दिखा दिया तो फिर क्या होगा? इस पर पृथ्वी के सभी लोगों को विचार करना होगा। आज इसमें संदेह नहीं कि हम भारत में भी प्रयत्न कर सकते हैं। आदरणीय कुंवर साहब ने ठीक ही कहा कि एक गाड़ी से काम चल जाने वाले परिवार दस गाड़ियां खरीदकर कार्बन बढ़ाने के विचार से अनभिज्ञ होते हैं। ठीक उसी तरह एक ए.सी. से काम चल जाने वाले विलासितापूर्ण परिवार के हर कमरे में ए.सी. लगाने की भावना को इससे अवगता कराना होगा कि आप हर कमरे में एसी लगाकर देश और पृथ्वी के साथ क्या कर रहे हो? इतना ही नहीं भारत तो प्रकृति की गोद का देश है। जहां तक मेरी जानकारी है, उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि प्रकृति ने हमें पीपल का पेड़ दिया, तुलसी का पेड़ दिया, पीपल और तुलसी का पेड़ केवल दिन में ही ऑक्सीजन नहीं देता, बल्कि ये रात में भी ऑक्सीजन देते हैं। ये दोनों पेड़ दिन और रात दोनों में कॉर्बन डाई ऑक्साइड नहीं देता है। हम लोग ऐसे धनी देश, प्रकृति के हैं। मैं कह सकता हूं कि आज पर्यावरण के मामले में, जलवायु परिवर्तन के मामले में जो नीति हमने बनायी हैं, उसके अनुसार आज निश्चित तौर पर हमें इस बात को देखना होगा। 30 जून, 2008 जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक पहलुओं पर केन्द्रीयकृत रिसर्च आई कि औद्योगिक उत्पादन और परिवहन से जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई, इसको रोकने के लिए ये सारी बातें होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा देश इसके लिए प्रभावी पहल करे और दुनिया को भी इसके लिए सचेत करे। प्रकृति के कोप से विश्व को परेशान होना ही है। दो या एक डिग्री की हालत से यह स्थिति अब आ रही है। भारत में भी कई बातें आई हैं कि देश में 127 संस्थाओं का नैटवर्क पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर शोध कर रहा है जिसमें विश्वविद्यालय अनुसंधान विकास संस्थाएँ और स्वयंसेवी संस्थाएँ, गैर सरकारी और निजी संस्थाएँ, सब इस पर काम कर रही हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट सरकार में प्रस्तुत नहीं है। अगर सचमुच में 127 संस्थाएँ जलवायु पर काम कर रही हैं तो माननीय मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि इनकी रिपोर्ट भी सरकार के पास पहुँचनी चाहिए। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ कि यह एक ऐसा मुद्दा है कि इस मुद्दे को लेकर सरकार...( व्यवधान)

सभापति महोदया :  प्लीज़, ज़रा हाउस का क्लाइमेट भी ठीक रखिये।

श्री रमाशंकर राजभर : सभापति महोदया, यह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कल्पना करिये कि वैज्ञानिकों ने ही कहा है कि 2030 तक हमारी गंगा नदी नहीं होगी, घोसी नदी नहीं होगी। वैज्ञानिकों ने कहा है कि 2050 तक ऐसी परिस्थितियाँ बन जाएँगी, इसमें कोई संदेह नहीं।  वैज्ञानिकों ने ही कहा है कि इस धरती पर केवल ढाई फीसदी ही ताजा जल है और बाकी जल खारा है। ताजा जल में 70 प्रतिशत जल बर्फ के रूप में है। ग्लोबल वार्मिंग से जो बर्फ पिघलनी शुरू हुई और ओज़ोन की परतों में छिद्र हो गए, इससे जो पर्यावरण को खतरा है, मैं समझ सकता हूँ कि आज हमारे देश के जितने भी विभाग हैं, जो हमारे विकास में कार्यरत हैं, यह सही है कि जनसंख्या और जनसंख्या को चलाने के लिए, उसको संसाधन उपलब्ध कराने के लिए हमारी मजबूरियाँ हैं कि हम भी विकसित देशों की दौड़ में अपने संसाधन उपलब्ध कराएँ, हम उनको संसाधन दें। इन सबके बावजूद भी यदि हम जलवाय़ु परिवर्तन के प्रति गंभीर हैं तो देश में उपलब्ध कराने के लिए संसाधन, देश को चलाने के लिए संसाधन, देश को विकास की कड़ी में ले जाने के लिए संसाधन, देश को विकास में बहुत आगे ले जाने के लिए जो भी संसाधन हम तैयार करते हों, उसमें जलवायु परिवर्तन को हम गौण मानकर नहीं बल्कि महत्वपूर्ण मानकर ही हर निर्णय करें और आगे बढ़ें। हमें आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं कि हम इतना अधिक आगे बढ़ जाएँ कि उसके आगे जाने के बाद धरती दिखाई ही न दे, केवल खाई ही खाई दिखाई दे। यह बात अपने देश में भी और दुनिया के मुल्कों को भी समझानी होगी, चाहे वे अमीर देश हों या गरीब देश हों। खूब विकास करिए, एक हवाई जहाज़ नहीं, चार-चार हवाई जहाज़ खरीद लो। एक ही फैक्ट्री नहीं, दस-दस फैक्ट्री लगा लो, लेकिन उसके आगे कहीं पृथ्वी को गुस्सा आ गया, भारत माँ को गुस्सा आ गया और कहीं भी थोड़ा धरती डोल गई तो क्या परिणाम हो रहा है, सूनामी लहरों से क्या परिणाम हो रहा है, समुद्र के बढ़ते हुए जल से क्या हो रहा है, यह दुनिया और विश्व के सामने है।

          मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जब अपना वक्तव्य दें तो देश के अंदर हम  इस पर क्या योजनाएँ बना रहे हैं और कितना आगे बढ़ रहे हैं यह भी बताएँ।  यह केवल हमारे देश का ही नहीं, दुनिया का भी दर्द हो और दुनिया इस पर एग्री हो कि अमीर देशो! यह जान जाओ, कि तुम बहुत आगे जा रहे हो लेकिन इसके आगे इतनी बड़ी खाई मिलेगी कि जहाँ से जाने के लिए कोई जगह तुम्हें नहीं मिलेगी, यह दुनिया के देशों को भी हमारी सरकार को बताना होगा। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

                                                                                                   

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर):आदरणीय सभापति महोदया, आज संपूर्ण दुनिया में जलवायु परिवर्तन पर चिन्ता व्यक्त की जा रही है। यह बात सही है कि यह एक वैश्विक समस्या है और बहुत संवेदनशील भी है।  डॉ. मुरली मनोहर जोशी जी ने विश्व के  दो भागों की व्याख्या की है, लेकिन वास्तव में दुनिया तीन है - एक वह है जो सम्पन्नता, वैभव, विलासिता और एश्वर्य से परिपूर्ण है और एक वह है जो दरिद्र है, लेकिन दरिद्रता से विकासशील देश मुकाबला कर रहा है।  तीसरी दुनिया वह है, जो कंगाल है, जिसकी आवाज अभी दबी हुई है। यह जो वैभव और विलासिता से परिपूर्ण अमेरिका और यूरोप देश है, उसने दुनिया को बाजार बनाने के लिए एक बार गैट का बड़ा शोर मचाया था। उससे भारत भी सहमत था और गैट के कोख से डब्ल्यूटीओ निकला। चीन बहुत दिनों तक उसका सदस्य नहीं बना, लेकिन भारत ने इसका बड़ी बहादुरी के साथ कड़ा मुकाबला किया।          आज स्थिति यह है कि डब्ल्यूटीओ के मंच पर भारत एक सदस्य प्रमुख सदस्य देश नहीं है, सिर्फ अग्रणी देश ही नहीं  बल्कि वह नेतृत्व करता है और नेतृत्व करने की क्षमता की बदौलत विकासशील और पिछड़े देश है, उसका नेतृत्व   करता है परन्तु वहां यह जो समस्या है, इसमें बहुत भय है।

           आज सारी दुनिया में जलवायु परिवर्तन के लिए एक भय पैदा किया जा रहा है। भारत और विकासशील देशों को डराया जा रहा है, जब कि भारत का ग्रीन हाऊस गैस के उत्सर्जन में उतना हिस्सा नहीं है , जितना अन्य देशों का अमेरिका और चीन अकेले सारी दुनिया में 20 प्रतिशत ग्रीन हाउस गैस का उत्सृजन करता है। जब कि क्योटो प्रस्ताव का अमेरिका ने विरोध किया, उन्होंने कहा कि यह चीन के पक्ष में है। 14 प्रतिशत वे देश हैं, जो यूरोप के देश हैं। हम 4.9 प्रतिशत वाले रूस के साथ हैं। हमारी हिस्सेदारी सबसे कम है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि इसमें सांझा रणनीति बननी चाहिए, आम सहमति होनी चाहिए। उन पर उसी तरह पाबंदी लगनी चाहिए, जिसने दो सौ-तीन सौ वर्षों में दुनिया को यहां लाकर खड़ा कर दिया है, जहां आज जलवायु परिवर्तन के सवाल पर सबसे ज्यादा तीखा प्रहार हो रहा है, दुनिया एवं पृथ्वी बर्बाद हो रही है। जिन लोगों ने बर्बाद किया, वे भी कहते हैं कि सांझी रणनीति में भारत और चीन भी बराबरी का हिस्सेदार बने और जो जी-8 के देश हैं, वे भी बराबरी के हिस्सेदार बनें। श्री जयराम रमेश जी के बारे में डॉ. मुरली मनोहर जोशी जी ने चर्चा की है। ये काबिल और ज्ञानी आदमी हैं। उनके विचार पढ़ने को मिलते रहते हैं। ये कभी-कभी विवाद में भी घिर जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने सरकार की नीति को कई मंचों पर स्पष्ट किया है, उसमें हम मान करके चल रहे हैं कि भारत न हारेगा और न ही अपने हित से समझौता करेगा, क्योंकि हमारी समस्या गरीबी है और अमेरिका एवं यूरोप की समस्या विलासिता है। दुनिया पर जो ग्रीन हाउस गैस का भार पड़ा है, वह अमेरिका और यूरोप के विलासिता के चलते है, हमारी गरीबी और दरिद्रता के चलते नहीं है। लेकिन हमारी गरीबी और दरिद्रता को मिटाने का जो अभियान है, उस अभियान पर सांझा रणनीति में बराबरी का हिस्सेदार बना कर जो रोकने का प्रपंच चल रहा है, उस प्रपंच के खिलाफ सरकार की नीति का प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य से स्पष्ट हुआ है कि यह नहीं होने वाला है। लेकिन एक बात है, जो बाली डिक्लरेशन है, पहले क्योटो, जिसे अमेरिका की संसद और कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया, पास नहीं किया। उसमें जयराम रमेश जी भी कंट्रोवर्सी में आ गए थे, बाद में इनकी सहमति हुई। बाली के रेजोल्यूशन में कहा गया है कि तकनीकी और वित्तीय सहायता अगर मिले तो भारत सांझा रणनीति में आम सहमति के आधार पर बराबरी का हिस्सेदार हो सकता है। क्या तकनीकी सहायता है, जो कोयला आधारित उद्योगों पर कार्बनडायक्साइड छोड़ा जा रहा है, उसे फिल्टर करने के लिए नयी टैक्नोलॉजी लगे।

          महोदया, डॉ. मुरली मनोहर जोशी जी ने ठीक ही कहा है कि क्या हम बाजार बनना चाहते हैं? जलवायु परिवर्तन के नाम पर अमेरिका और यूरोप हमें बाजार बनाना चाहते हैं। वे कह रहे हैं कि कार्बनडाई ऑक्साइड ज्यादा पैदा न करो, जो पैदा हो रही है, उसे फिल्टर करो, फिल्टर करने के लिए हमारी टैक्नौलौजी लो और बाजार बन जाओ। इसलिए मैं सबसे पहले आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे हम बाजार बन जाएं।

          महोदया, जलवायु परिवर्तन से जो खतरा है, वह हमारे यहां भी है। हमारे यहां भी बेमौसम बाढ़ और सूखा पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण जिन खतरों को वैज्ञानिकों ने बताया है, उसमें अनेक कारण दिए गए हैं। उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन के लक्षण होंगे- समुद्र का स्तर बढ़ना, जल चक्र अर्थात् वर्षा चक्र में गड़बड़ी। यह गड़बड़ी भारत में हो रही है। अगला लक्षण- ऊमस का बढ़ना। यह व्याप्त है। मौसम चक्र की प्राकृति समयावधि में फेर-बदल अथवा आगमन व प्रस्थान में परिवर्तन। बाढ़, सूखा, तूफान तथा चक्रवात आदि प्राकृति घटनाओं और आपदाओं का घटित होना अथवा पुनरावृत्ति होना। वनों व घासों के उगने में परिवर्तन होना, विलम्ब होना या अनावश्यक फेर-बदल होना। वनों में ज्यादा आग लगना। ताजा व मीठे पानी के साथ-साथ कृषि पैदावार में कमी होना। मरुस्थलीकरण की सम्भावना तीव्रतर होना और नाना प्रकार की बीमारियों का लक्षण होना या नाना प्रकार की बीमारियों का पैदा होना। यह सिर्फ ग्लोबल है। यह सिर्फ वैश्विक समस्या है, लेकिन हमारे यहां भी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है।

          महोदया, ग्लेशियर पिघलने की बात बहुत लोग करते हैं। हिमालय के ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। ग्लेशियर पिघल रहा है, लेकिन आज अखबार में अंटार्कटिका के बारे में एक रिपोर्ट छपी है। अब तक वैज्ञानिकों ने कहा था कि अंटार्कटिका पिघल रहा है, लेकिन जो मौसम में परिवर्तन हुआ है, उसके  कारण अंटार्कटिका में पश्चिमी हवा चल रही है। उससे उसका पिघलना रुक गया है। इस प्रकार देखें, तो जो वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण है, उसमें समयचक्र के अनुसार परिवर्तन होता रहता है।

15.58 hrs.    (Shri Basudeb Acharia in the Chair)           सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग करूंगा कि जब विश्व-मंच पर जाएं, तो अपने हितों का ध्यान रखें। हमारे मन में पहले गैट और डब्व्यू.टी.ओ. के बारे में संशय था, भय था कि हम बाजार बन जाएंगे, लेकिन हम बाजार नहीं बने। उसी प्रकार जलवायु परिवर्तन के मामले में, अमेरिका की शर्त पर हमें समझौता नहीं करना पड़े, इस बात को सरकार को देखना चाहिए। माननीय मंत्री जी जानते होंगे कि इस बारे में संसदीय प्रतिनिधि मंडल की एक टीम बनी है। इसके लिए कोपेनहेगन में संभवतः प्रधानमंत्री, माननीय मंत्री जी हैं और कुछ माननीय सदस्यों की एक टीम भी जाने वाली है। इस बारे में सारे देश में जो प्रचार चल रहा है और वह इतना भयावह चल रहा है जिसे देखकर लगता है कि भारत मिट जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस दुप्रचार को भारत सरकार को रोकना चाहिए। जलवायु परिवर्तन हमारी समस्या है, लेकिन हमारी समस्या गरीबी मिटाना, बेकारी मिटाना, विकास की रफ्तार को तेज करना, बिजली के उत्पादन को बढ़ाकर प्रति व्यक्ति खपत को बढ़ाना, विकासशील देश होने के नाते हमें दुनिया की अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनना। इस पर हमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए।

          सभापति महोदय, इन्हीं बातों के साथ, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पुनः एक बार आकर्षित करना चाहूंगा कि आप ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, आप में हिम्मत और समझदारी है। अगर भारत के हितों के साथ कोई समझौता हुआ, तो देश की जनता आप लोगों को माफ नहीं करेगी। हम विकास के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे और जलवायु परिवर्तन के खतरों का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ, आपको समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                                                                   

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Mr. Chairman, Sir, I rise to participate in the discussion on the global climate change. At the outset, I do so with a very heavy heart because mother earth is in danger. The earth that was formed millions of years ago, possibly through the big bang or conglomeration of molecules, not yet decided, is staring at the face of the Third World War.

16.00 hrs.1 The third world war is going to be fought shortly, may be in our lifetime, because of shortage of water.  Water for farmers used for farming, water for industry, water for livestock, and water for human consumption is going to be in such shortage that countries particularly of the African Continent and others are going to be engaging themselves in this ravaging war. Who is going to stop it? Is it the developed world who were watching quietly when enormous heat was being produced and Hiroshima and Nagasaki were burning?  When nuclear fission and nuclear fusion were causing mutations, chromosomal deletions and aberrations, the so-called developed world was watching. Enormous heat was being produced. This heat was being absorbed by mother nature.  Mother nature is very patient but now we are getting it back. 

Mother nature is giving it back to us, when we are suffering because of the rising level of the carbon dioxide in the atmosphere.  Holes are being formed in the ozone layer.  This carbon dioxide layer is engulfing the atmosphere in such a fashion that the temperature that is rising out of industry cannot escape; radiation is being stopped.  Eventually, possibly, the world will see a rise of global temperature up to four to five degrees, which is going to be very high.  Humans possibly might not survive.  We do not know whether intracellular vesicle formation is going to cause cell lysis; whether more malignant patients are going to come up; whether there are going to be chromosomal abnormalities in the paddies that we grow, in the wheat that we grow, in the livestock; whether the milk supply of the cows and buffalos that feed the children is going to stop.  So the world are in great danger. 

We should all work together to come to terms with this new situation, and we should all do it together in the forthcoming meetings that are coming through.  We really do not know what had been happening in the previous meetings.  One had been held in Geneva also.  So what we should now altogether do, have to bring down our lifestyle. India is a country of sages, of hermits, of great wisdom and mythology.  We have always been very stringent in our methods.  We have always promulgated recycling.  We have followed our Father of the Nation, and we have always tried to conserve energy by recycling and using renewable resources. We should pay more attention to the wind, the water, the solar energies, and try to derive our resources from these renewable sources so that we can give some respite to this carbon dioxide that is forming in the atmosphere. 

The so-called developed world have been undertaking missions when required, when not required.  They have been trying to develop programmes for animals in the jungle when the Third World did not have enough to feed the people.  So we should also talk to them regarding what they want to do.  As a joke we say that every man who crosses the streets of Manhattan every morning splashes on himself after-shave lotion worth five dollars.  I do not think they are going to try and come away from these methods, these lifestyle patterns that they have developed for so long.  We have to take care of the incidents that have plagued the world in the past few years, in the decades. 

Look at Russia.  They did not even know how they were dealing with their nuclear fusions, nuclear fissions, and the waste.  That is why, Chernobyl has occurred.   We do not even know where the waste of the Chernobyl is dug and buried and how it is affecting the nation, the world and us.  We should all get together and try to prevent these calamities. 

         West Bengal has seen Aila, in which thousands were rendered homeless; thousand homes were broken down.  The seacoast is being washed away.  We have seen Tsunami in which holidayers, honey-mooning couples and little children were washed away by the wrath of the nature in an instant.  We have to take care of it.  I think that the scientists should all get together and try to take care of it. The particular mention that I want to make is that in West Bengal, we have the Sundarbans.  The Royal Bengal Tigers are not available anywhere in the world. They are precious species. They are going to be extinct.  There are hundreds of islands; 54 islands are being inhabited by 45 lakhs of people. In the last Aila, some of the islands were washed away.  Forty-five lakhs of people are going to be washed away.  All the islands of the Sundarbans are going to be inundated and submerged in water because of this global warming. 

This is a very serious subject. I wish to draw the attention of this august House that the world should sit up and do something very seriously. But on the other hand, we cannot down all our developmental projects because India is a nation of hermits, sages and mythology.  We have been following paths in which we have suffered.  But the time has come when we have to feed our people.  India, the great nation, is not at the dearth of knowledge, is not at the dearth of industrious and laborious citizens.  We have to take up from here and continue with our developmental process, the infrastructure required to bring down the carbon dioxide emission will take some time.  The developed world has done it. We also will develop that infrastructure. Here we are suffering, and we are at the receiving end of what they are emitting.  So, we have to have our share of time in development.  Our nation will surge forward towards development. We will develop the infrastructure by which we can cut down the carbon dioxide emission.  That will take time.  So, we cannot take the order of any other nation as far as our developmental projects are concerned.

We will carry on with our projects.  Those countries that have been emitting more carbon dioxide than our nation in the past decades will have to show us the path, will have to take forward this kind of a movement in which we can save the world altogether. 

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Mr. Chairman, Sir, this discussion on climate change is being held in the context of the forthcoming global Summit on climate change in Copenhagen. 

          Sir, I think, this is an important discussion and this will enable the Government to take the sense of this House before going to Copenhagen for negotiations.

          Sir, this climate change will be the single largest threat to the existence of humanity.  Alarm bells have already been raised. The IPCC has pointed out that  Green House Gas emissions and Green House Gas concentrations are approaching such levels beyond which devastating climate changes could occur.  There will be erratic rainfalls, frequent floods and droughts, rise in sea levels, and devastating cyclones.

          Sea levels  have  already started rising. Scientists have pointed out that sea levels of Maldives have risen by eight inches in the last 100 years. Sir, India is also vulnerable to these changes.  India will be one of the worst affected regions.  Scientists have pointed out that the North West Himalayas has become warmer by 1.4 degree Celsius in the last 100 years.

          Drastic changes will occur in our lifeline, the Monsoon.  The rivers may dry up; the rivers may even disappear in the long run.

          Sir, there is an apprehension that there will be a sharp decline in our food production and millions of people may go starving.  When this global warming and climate change is affecting the entire humanity, it will be the poor who are going to bear the burden of this climate change.  According to an international study, by the year 2015, 375 million people, majority of them from the developing world including India, are going to be affected by this global warming and climate change. The year 2015 is just six years away.

Who is responsible for this kind of a situation? Is it  the developing nations? The developed countries have been responsible for 72 per cent of Greenhouse gas emissions  between 1952 and 2000.  Our per capita emission is only 1.1 tonne as against 20.1 tonne of the United States.  So, it is clear that the developed nations  are responsible for this kind of a situation.  This kind of a situation has  been created because of the illegal appropriation and mindless exploitation of natural resources and global commons.  Global commons include the global carbon space.  Seventy-five per cent of this global carbon space has been occupied by the developed countries though their share in the world population is only 20 per cent.

          Now, I would like to deal with some of the policy issues.  There is much talk about flexibility, which our hon. Minister of Environment and Forests, Shri Jairam Rameshji is appearing to be targeting widely.  I would like to know what is the basic minimum, non-negotiable minimum of India in the forthcoming Copenhagen negotiations. To what extent will this flexibility lead to? To what extent  this will change our positions?  Our minimum should be clear.

          First of all, the developed countries must begin to cut drastically their Greenhouse gas emissions.  I feel that there is no flexibility on this  question.  I hope that the hon. Minister will clarify whether there will be flexibility on the question of demanding more drastic cuts from the developed countries.  I would not go into the details because of time constraint.

          Sir, the developed countries want to erase the distinction between the developing and the developed countries.  The distinction between the developing and developed countries, as far as this climate change negotiations are concerned,  is fundamental.   The Kyoto Protocol United Nations Framework has underlined  the common but differentiated responsibilities. So, the developed countries should make drastic reduction in their emissions. According to this principle, the developing countries need only voluntary actions. The developing countries are not responsible for the global warming and they cannot be treated identically with the developed countries in this regard. 

          So, it is in this background that I would like to ask the hon. Minister as to why he has promised that our NAMA and NAMOS will be available for international consultations.

          What is the basis for making such kind of a promise? Another thing on which I would like to seek a clarification is regarding the contradictory statements of the hon. Prime Minister and hon. Minister of State for Environment and Forests. The Prime Minister has stated that our per capita emissions will not exceed the per capita emissions of developed countries. It is a well-known statement from the Prime Minister. But subsequently we have seen a statement modifying the statement of the Prime Minister by hon. Jairam Ramesh Ji. The hon. Minister has stated that our per capita emissions will stay below the per capita emissions of developed countries. I feel that these contradictory statements, especially the statement made by hon. Jairam Ramesh Ji opens our position or opens our policy to  needless pressure and bargaining by the developed countries. So, I think that there cannot be any flexibility on this question.

          Another aspect that I would like to highlight is regarding the unilateral action on the part of the Government of India. Our Minister is more enthusiastic in announcing unilateral action. Global warming and climate change is a global phenomenon. So, our unilateral actions will not help us from escaping the impact of global warming and climate change. It is tantamount to gifting away our carbon space.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Sir, I am concluding in 3-4 minutes.

          Now, it is suggested that India may also cut emissions. Numbers like 20-25 per cent are being thrown around. Where do these numbers appear from?   Where do these numbers come from?

           I would like to remind the hon. Minister that, yes, of course, India is a great nation but India is not a carbon super power. So, our policy should be based on this sober reality.

          Another critical issue is regarding the market driven solutions. Developed countries are forcing purely market-driven solutions. What will be our position to these market-driven solutions? The Government is also enthusiastically talking about carbon trade, especially through carbon offsets of CDM under the Kyoto Protocol. This carbon offset, carbon trading is equivalent to selling our carbon space cheaply at the going market prices. So, we should not allow the developed countries to meet their emission reduction commitments through offsets nor should we accept these carbon offsets as a means of meeting financial commitment to the poorer countries. So, I would like to know the position of the Government on this issue.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI M.B. RAJESH : I am concluding. I am coming to the last point.

          Despite confusions in our evolving climate policy, the Prime Minister has reiterated the basic minimum that India will insist on at Copenhagen, especially the question of an equitable burden-sharing arrangement firmly within the boundaries set by the Kyoto Protocol, UN Framework and also Bali Action Plan. So, we should stand firmly with China, Brazil, South Africa and other G-77 countries. I do hope that the Government of India will stand with the G-77 countries. But at the same time, I recall with great concern the experience of WTO/GATT negotiations when India deviated from the G-77 positions more than a decade ago.

          The Copenhagen negotiation on climate change is deeply connected with the equitable, sustainable and prosperous future for a great majority of people in the world and also a great majority of people in this country. Therefore, the Government has the foremost responsibility of protecting the interest of poor people and the interest of the country in the Copenhagen negotiations. I hope that the Government will keep the promise given to the people.

Sir I may be allowed to  lay rest of my speech..

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, those who want to lay their written speeches may lay their written speeches on the Table of the House.

                                                                                                                     

*SHRI M.B. RAJESH : This discussion on Climate Change is being held at an important juncture.  We are heading for a Global Summit on Climate Change in Copenhagen.  The phenomenon of Climate Change has already started affecting the world as a whole.  It is an issue which has already started affecting the entire earth.  The single largest threat to the existence of humanity will not be anything but the catastrophic effects of Global Warming and Climate Change.

          The alarm bells have already been raised. The IPCC has pointed out that the concentration of GHGs in the atmosphere is rapidly approaching levels beyond which devastating Climate Changes could occur.  There will be erratic and unseasonal rainfalls, frequent and severe floods, drought and devastating cyclones.  It is feared that land will go under the sea following the melting of ice masses.  Sea levels in Maldives have already risen by eight inches due to ice melt.

          India is likely to be among one of the worst affected regions.  Indian scientists have found that North Western Himalayas has become 1.4 degree Celsius warmer in the last 100 years, a far higher level of warming than the 0.5 to 1.1 degree Celsius for the rest of the Globe.  There will be drastic changes in our lifeline, monsoon . Rivers may dry up and even disappear. These changes will badly affect our agriculture and crop behavior.  Sharp drop in food grain production will affect the food security and the livelihood of millions of people.

 

* Speech was laid on the Table.

 

          Though the Climate Change is a threat which is affecting the entire humanity, the poor will have to bear the greater burden. According to a study by an international organization, by 2015, Global warming will adversely affect an estimated 375 million people, the majority of them from developing countries including India.  That is six years away Sir.

          Who is responsible for this kind of a situation? The developed countries have been responsible for almost 72% of the emissions between 1950 and 2000.  Our per capita CO2 emission is only 1.1 tonne as against 20.1 of United States.

           I don’t want to go into further details.  Sir, this kind of a situation has been caused by the illegal appropriation and mindless exploitation of global commons by the developed countries.

          There is a global “carbon space” and this is like a Global  resource.  Unfortunately the developed countries have already taken an overwhelming share, roughly 75%  of the Common Carbon Space that has been occupied so far, even though their share of the world population is only 20%.  Sir, the important issue relating to the Global warming and the question of development is that, the developing countries are in dire need of Carbon space. Despite the progress of science and technology, the developing countries cannot undertake the task of development without creating emissions of CO2 and other Green House Gases.

          The first great difficulty in the climate change negotiations is to pressure the developed countries to give us and other developing countries a fair share of the remaining carbon space.  And fair share can only mean a division of the carbon space equitably in proportion to the population of each nation.  The second great difficulty is to ensure that the developed countries compensate the developing world, in terms of both finance and technology for the common carbon space that they have unfairly occupied.

          There is much talk of flexibility in climate change negotiations, which our Minister for Environment and Forests appears to be propagating widely.  Ahead of Copenhagen we need to ensure that, as a nation, we fully understand, and of course this means that Parliament understands and ensures, what is the basic non-negotiable minimum for India at the negotiations.  Flexibility cannot mean that we give in to all the demands of the developed countries and they escape their responsibilities.

          Our minimum therefore should be clear :

          First, the developed countries must begin to cut their emissions drastically, in line with the scientific recommendations of the IPCC.  We cannot be flexible on this question.  Despite the enthusiasm of the global corporate media, what the United States has offered so far is a pittance, a flea-bite, compared to what they need to do. The US tries to fool the world by saying it is reducing by 17% below 2005 emissions.  Actually they have been steadily increasing their annual emissions between 1990 and 2005.  What the US has offered is actually a reduction of 4% below 1990 levels by 2020 of annual emissions.  But scientists have made it clear that countries like the US should reduce to 40% below 1990 levels by 2020.  So on this question, of drastic reductions by developed countries there can be no flexibility.

          Second, the developed countries want to erase the distinction between the developing world and developed countries.  They are trying to do this in many ways; even through all kinds of clever tricks, like common schedules or registries, or a single document in which all countries will put down their commitments.  These commitments will then become binding on all signatories in one way or the other. There are not simply technical niceties or simply theological objections as  our Minister refers to them.

          The distinction between the developed and developing countries on the issue of global warming is fundamental.  The Kyoto Protocol and the UNFCCC are very clear on this.  Under the principle of “common and differentiated responsibilities and respective capabilities” it is very clear that developed countries should make drastic reductions in greenhouse gas emissions.  Developing countries need make only voluntary actions to fulfill their share in safeguarding the world’s future.  But they do not bear the same responsibility and cannot be treated identically with the developed countries in any way.  So India cannot be flexible with any attempt to treat all nations without distinction on this issue.

         It is in this background that we would like to ask why has the Minister, Mr. Jairam Ramesh, promised that India’s domestically undertaken Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) or Nationally Appropriate Mitigation Outcomes (NAMOs) should be available for “international consultations.”  This is an ambiguous phrase, which, as we know from long experience, the US and the other developed countries will treat as an opportunity to force India to binding commitments.

          The Minister has introduced further ambiguity in the same statement by modifying what the Prime Minister had stated earlier. In contrast to the Prime Minister’s well-known statement that India’s per capita emissions will not “exceed” that of the developed nations, the Minister has stated that India’s per capita emissions will stay “below” that of the developed nations.  This opens our country’s policy to needless pressure and bargaining by the developed nations.  This is not flexibility – this is simply confusion on a critical matter.

          But the most serious problem is our Minister’s new and special enthusiasm for unilateral actions by India to combat global warming, while at the same time arguing for flexibility.  But the special problem in global warming is that unilateral commitments for emission reductions by us alone are of no use. If we voluntarily cut emissions, even if we have the most environmentally sound path of development and yet the developed nations do less than their share – then we will still suffer the consequences of climate change.  Such unilateral action will be tantamount to gifting away our carbon space and voluntarily restricting our developmental choices in the future.  Of course we recognize that even if the developed nations cut their emissions drastically, developing nations also have a responsibility  to do their share.  It is better to begun early in this matter rather than delay action. Such initiatives would also enthuse our scientists and engineers and promote a sound environmental and sustainable basis for our development.  But while doing this we need to bring even greater pressure to bear on the developed countries, not talk of flexibility. 

            As the nations of the world ready for Copenhagen, we are happy that a major developing nation like China and others like Brazil or Indonesia, have all demonstrated how seriously developing countries take the question of doing their fair share to combat global warming.  We must also tell the world what India is doing and what India can do in the future. But we cannot do such things without careful thought and discussions and democratic consultations across a broad spectrum.  Even for the Prime Minister’s commitment that our per capita emissions will not exceed that of developed nations, we do not know what is the technical and economic basis for this commitment.  The government has not shown the nation any document to justify this.

          Even today the government is not undertaking broad consultations. The Government still thinks of global warming as a foreign policy issue rather than a serious development issue.  It talks more to foreign delegations than it does to the people, their organizations, political parties and civil society in this country. Now it is suddenly suggested that India may also cut its emissions intensity of GDP and numbers like 20-25% are being thrown around.  Where do these numbers appear from?

          Numbers of this kind should be put out with care. They should not be put out under the urge to show the world that we are also a superpower.  India today has a dramatically lower share of carbon space compared to its fair share and improving our share is a very difficult task.  We have many constraints, which are different from those faced by China, Brazil, Indonesia.  In this respect, India is a great nation but not a carbon superpower.  Our policy should be based on this sober reality.

          Another very critical issue in the climate negotiations is the obsession of the advanced nations to force purely market-driven solutions.  But this is one issue on which our government is noticeably silent because in many ways, unfortunately, it shares the same obsession with markets. Our government has also displayed a great deal of enthusiasm for carbon trading especially through the carbon offsets of the Clean Development Mechanism (CDM) under the Kyoto Protocol.  This is equivalent to selling our carbon space cheaply at the going market prices. With carbon offsets, developing countries will undertake the reduction of emissions while the credit will go to the account of the developed nations. This is simply a means by which the developed countries are trying to pass their responsibility on to the developing nations. The developed nations are also trying to pass of carbon trading as a means of providing finance for developing nations to combat climate change. We should not allow developed countries to meet their emission reduction commitments through offsets nor should we accept it as a means of the developed countries meeting their financial commitments to the poorer nations to combat global warming.  The developed nations must provide finance through the multi-lateral mechanism of the UNIFCCC as decided in negotiations and not through market mechanisms or institutions like the IMF and the World Bank.

          In the area of forestry, slowing down and stopping deforestation are undoubtedly of value and importance.  But going for afforestation through market based solutions as envisaged in REDD or REDD+ (reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries) is not the solution.  Forest management must be based on the democratic rights of tribals and other forest-dwellers and must involve them in the relevant processes. Afforestation that is driven by carbon trading carries the danger that it will become a further instrument of their oppression.

          Despite much confusion in our evolving climate policy, the Prime Minister has recently reiterated the basic minimum that India will insist on at Copenhagen, especially the question of an equitable burden-sharing arrangement in dealing with climate change, firmly within the boundaries set by the UNFCCC, the Kyoto Protocol and the Bali Action Plan.  India should stand firmly with China, Brazil, South Africa and all other G-77 nations to and resist pressure from the developed nations at Copenhagen and force them for drastic reduction of their emission levels. It is critical that the government of India should stand by these commitments when it is most essential at the negotiations in Copenhagen.  We recall with great concern the abandoning of the G-77 positions by the government in the GATT negotiations of a decade and more ago.  The negotiations in Copenhagen are deeply connected with an equitable, sustainable and prosperous future for the great majority of the world’s peoples and the great majority of the people in this country.  The government has the foremost responsibility of protecting their interests in the Copenhagen negotiations.

                                               

MR. CHAIRMAN: Now, the next speaker is Shri Prem Das Rai. Please be brief while making your speech.

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Thank you, Mr. Chairman, Sir. I would not take more than two minutes to speak.

          The seriousness of Climate Change being witnessed around the world can be measured in the form of increasing trends in temperature; shifts in rainfall pattern; glacier retreats and deglaciation; rise in sea-level; increased intensity and frequency of extreme weather conditions; changes in crop patterns; and the spread of vector-borne diseases to name a few.

          I would like to bring to the notice of the House the ongoing international debate on climate change; its possible outcomes; the urgent need to deliberate on such issues; chart-out well-constructed paths to control adversities posed by climate change; and design strategies to work towards better energy management. In this endeavour, my focus will remain on understanding climate change through the lens of the mountain paradigm.

          The reason I say this is because my friend Mr. Sandeep Dikshit had talked about some bears. Actually, as recent as a few weeks ago, there was an invasion of bears in the urban setup in Gangtok in Sikkim. They came out of their natural habitat because of want of food as a result of non-flowering of certain acorns that they used to feed on. Therefore, the bears had to actually come searching for food before the hibernation. In this process, one senior forest officer almost laid down his life, and his whole face and body was lacerated.

          I have a very long 14-page document, which I will lay on the Table of the House, but I would like to read one excerpt from this document, which to my mind would capture the essence of what I would like to place before the House. It is as follows. In view of our stand taken, I would like to stress that within the country we also must ‘walk the talk’. The North-Eastern States including Sikkim, and especially, the Eastern Himalaya cater to perhaps a third of the biodiversity reserves of the country. The people of the region are considered to be backward. However, the biodiversity and other natural resources are, in many ways, being protected and so it manifests itself in the overall resources in terms of potential hydro-power, forest-cover and the like. Therefore, there is a need to look at the ‘common but differentiated responsibilities’ principle domestically as well as in the treatment of these States. One way would be to enhance considerably the allocations via the 13th Finance Commission by way of transferring of more resources as incentives for the upkeep of forest and biodiversity cover as such.

          Therefore, I would conclude by saying that I do not want to say much more because much has been already said in this connection. Our Minister, Shri Jairam Ramesh, carries a heavy burden of 1.1 billion people, and to safeguard the interest of this big nation.. *Global Debate Fate of the Kyoto Protocol

3. The Ball Action Plan that initiated the process towards an “agreed outcome” in Copenhagen was followed by five agreements’ Protocols from Japan, Australia, Tuvalu and Costa Rica and an implementing Agreement from the United States. Inputs from these countries make the demand for a new legally binding instrument under the Framework Convention on Climate Change certain. However, it leaves the future of the Kyoto Protocol and its relationship with such an instrument ambiguous.

4. With the Kyoto Protocol slated to expire in 2012, doubts about its future have   *....* This part of the Speech was laid on the Table.

 increased in the global community. The  United States of America, which has signed the Kyoto Protocol but  not yet ratified it, has long been seeking its replacement. The European Union, in addition to Australia, New Zealand, Canada, Japan and Russia has begun lobbying for a single integrated instrument that would replace the Kyoto Protocol. The US among others believes that the Kyoto Protocol is ineffective and unfair as it falls to include mitigation commitments of major population centers like India and China. Single integrated instrument

5. The single integrated instrument is likely to attempt to be ‘sensitive’ to the needs of all countries and not just a few. It will have certain parts of the Kyoto Protocol incorporated and some parts discarded. There are high chances that the Kyoto Protocol compliance system will be done away with and in its place a regular independent review by expert panels will be installed. This panel in most likelihood will be unable to lead to a compliance procedure that could entail any (limited) punitive consequences. Proposals by some of the Developed Countries  

6. The  Single integrated instrument thought is echoed primarily by Australia, the US, Japan and Canada.

7. The schedule approach, as conceived by Australia, is reflective of the need to be sensitive to all  and dictates that each party would have a national schedule containing its long term emissions pathway, and its mitigation commitments and actions. Mitigation commitments and actions would be tailored to and shaped by national circumstances. This proposal thus seeks to extend mitigation commitments to developing countries.

8. This approach has potential to attract the US and other developed nations. The US in the absence of the domestic legislative support, is reluctant to undertake mitigation commitments. The US proposal requires all parties, except the least developed countries to provide annual inventories as well as all parties to report on their low carbon strategy. The developed countries have also been lobbying to breach the distinction under the Bail Action Plan by advocating the same types of actions, same legal character and offering the same flexibility across parties.

9. Most developing countries perceive the Bali Action Plan as distinguishing between developed country mitigation commitments and developing country nationally appropriate mitigation actions. This distinction is viewed as a ‘firewall’ by  the developing countries, while some of the developed nations, notably the US prefer to see it as a ‘bridge’.  The US and Australia proposals seek to create a new set of Parties and also attempt to extend mitigation “commitments”  to developing countries, contrary to the Bali Action Plan that prescribes only mitigation “Actions” for developing countries. Commitments signify acts that bind, while actions do not. This approach led to the nation of a general mitigation applicable to all countries being discussed for the first time in Bangkok and became a part of Non Paper-28 , which collated proposals from the US, Australia, Japan, and Canada. The Australia approach differs from the US one as while the former is seeking to extend “commitments” to a wider group of Parties, the US is seeking to extend “actions” to all Parties. Position of Developing Countries

10. The developing countries on the other hand, have been arguing that they should be compensated for the damage caused by carbon emitted as developed countries have grown rich. Instead of imposing restrictions on developing countries. It would be more prudent to first determine the available carbon space that developing countries have in physical terms and then proceed to determine the optimal developmental roadmap to attain the goals set.

11. The G-77   nations also fear such an instrument as it could have a fundamentally different character. Moreover, developed parties are not likely to agree to targets for a second commitment period altering the buden sharing arrangement captured in the FCCC and Kyoto Protocol.

 

Domestic Issues                                      

12. With  this brief synopsis of the ongoing international debate and view of different stakeholders, it becomes pertinent to address some of the glaring climate related issues at home. Glacier Retreat and Deglaclation: Causes and concerns  

13. India is witnessing  a dangerous result of global warming  in the form of Rapid de-glaciation and glacial retreats. Deglaclation is a loss of glacial mass and glacial retreat is the retreat of the glacial snout.

14. Surveys based on satellite images and ground investigations by ISRO’s Space Application Centre (SAC) Ahmedabad have established that in Himachal Pradesh alone, the glaciers have reduced from 2,077 km2 to 1,628 Km2 an overall deglaciation of 21% in four decades. According to SAC  as many as 127 glaciers of less than 1 km2 size have lost 38  percent of their geographical area since 1962. The larger glaciers, which are  progressively getting fragmented, have receded by as much as 12 percent which is truly alarming. Data on glacial recession from the IHR are available only for last 150 years. These reveal that the Himalayan glaciers are retreating at an average rate of 18-20 m yr-1 (Mazari 2006)

15. Snout Recession in Himalayan Glaciers:  The Department of Science and Technology, GOI, under the Himalayan  Glaciology Programme (HGP)  has been carrying out a multidisciplinary study on the mass balance, recession, ice thickness, glacial discharge, sediment transfer,  isotopic and chemical characteristic of snow, ice and melt water and  geomorphology  mapping under the leadership of Wadia Institute of Himalayan Geology  since 1986. During the first phase information has been generated on Chhota Shigri glacier in Himachal Pradesh, Dokhriani in Bhagirathi Valley and Chorabari in the Alaknanda basin of Uttarakhand. These glaciers are being monitored regularly to detect all changes.

Name of glacier Period of measuring Period (in years) Recession ( in m) Average rate Milam glacier 1849-1957 108 1350 12.50 Pindari glacier 1845-1966 121 2840 23.40 Gangotri glacier 1962-1991 29 580  20.00 Tipra bank glacier 1960-1986 26 325 12.50 Dokriani glacier 1962-1991 1991-2000 29 09 480 161.15 16.5 18.0 Chorabari 1962-2005 41 238 5.8 Shankulpa 1881-1957 76 518 6.8 Poting 1906-1957 51 262 5.13 Glacier no-3 Arwa 1932-1956 24 198 8.25 Bara Shigri 1956-63 07 219 31.28 Chhota Shigri 1987-89 03 54 18.5 Sonapani 1909-1961 52 899 17.2 Kolai 1912-1961 49 800 16.3 Zemu 1977-1984 07 193 27.5   Glacial Retreat in Sikkim

16. Sikkim has 84 glaciers covering an area of 691  sq. km.  Most glaciers in Sikkim originate from the Kanchenjungha and in turn give rise to  streamlets. This is also a source of the Teesta River, which is one of the main source of  water for the State of Sikkim, Rangit, an important tributary  of Teesta is fed mainly by the Rathong Chu and the Prek Chu glaciers in North West Sikkim. The Teesta is fed by the Onglokthang glacier.

 

17.   Global warming has resulted in faster rate at which snow melts in the Sikkim glaciers, leading to huge quantities of water into glacier lakes. Once the water level in these lakes rises beyond the normal ranges, breaches of the dam formed of ice, boulders and sand give way. The surge of water and debris caused by outbursts of glacier lakes can change  entire course of rivers also leading to a rise in the river level and causing floods in severe magnitudes in the Himalayan region.

18.          What needs to be noted by the House is that a study (Source : Sikkim Human Development Report, 2001) conducted by scientists in 1995 found that the Onglokthang and Rathong Chu glaciers are receding at a rapid rate, threatening the fragile economy of Sikkim, Studies have further revealed that since the Ice Age the Onglokthang glacier has retreated by about 500 metres, while the Rathong Chu glacier has rereated by about 600 metres. As per a study carried out in collaboration with JNU, the Zemu glacier has retreated by 963  metres from the year  1909 to 1999. Between  1998 and 2008, there has been a vertical thinning in the ice  cover without any significant change in the snout position. This data indicates that there has been a continuous retreat at the rate of 13.6 metres per year between 1909  and 1965. Post 1965,  the rate of retreat has been slower with an average  of 5.8 metres per year between 1965 and 1999, without a significant change in the snout position from  1999-2008. These figures are in line with global  figures trends. However, there remains an urgent need to have a permanent snout monitoring station near Zemu Glacier which would help in quantification and assessment of figures on an annual basis.

Pollution Increase                             

18.   Another impending problem is the increase of pollution in the Plain regions of Bengal and Meghalaya owing to excessive industrial activity. Understanding fully the need for increase in industrial activity in these  States as one of the only means of attaining socio-economic development and progressing on the path of prosperity, I would at the same time like to point out that the coal based projects (especially in Garo Hills, Meghalaya) and other industries have become a threat to the health of the glaciers in Sikkim and Eastern Himalaya. Pollutants emitted by the operational industries in the South  West and South East regions of Sikkim are carried by the South West Monsoon winds from their destination of emission to the glacier lands  of Sikkim. This advance of pollutants  has the potential  to considerably increase deglaciation by causing a decrease in the albedo (reflective capability) of ice, and increasing the acidity of precipitation making it absorb more energy and thus making the glaciers melt faster.

  Pereniality of Rivers

19.   The continuation of glacier retreat and deglaciation can lead to initially massive floods in the region and then the eventual drying up of Mountain Rivers.

Research on Status of Glaciers and Drying up of Mountain Rivers.

20.   I would like to bring to the attention of the House that a much needed National Research Programme on Himalayan Glaciology, initiated by the department of Science and Technology, Government of India (1986)  has covered Himachal Pradesh and Garhwal Himalayas. There is an urgent need to follow similar programmes at the national level in the Eastern Himalayan belt as it is closer to the tropic of Cancer and is thus at a greater risk of melting faster. At the same time there exists a need of similar urgency to renew the study of Western Himalayas in order to get the latest figures on glacier retreat and deglaciation and consequently deliberate at the policy level on how to avert a national calamity in the making.

21.   I would thus implore the House to acknowledge the lack of availability of data on the issue of glaciers and Mountain Rivers and also recognize the existing lack of field experts and glaciologiss in the country. Although Sikkim has taken the proactive step of instituting a Committee of esteemed experts on this issue, the State would require the Government of India to take up this issue at the national level.

Issues of National Concern and their Potential Inclusion in the National action Plan on Climate Change   Glacier Lake Outburst Flood (GLOF)

22.   The phenomenon of jokulhlaup or glacier leap, also called Glacier Lake Outburst Flood (GLOF) is a frequent occurrence in Sikkim, the State is dotted with numerous glaciers, and thus the issue of GLOF remains a serious concern for the people of the State.

23.   The river bank /front development programme being included as a part  of  the National Missions on water resources is also suggested with special emphasis given to the problem of Glacier Lake Outburst Floods and Land Slide Dammed lake Outburst Floods. A monitoring mechanism using sensors and satellite technology for prevention of glacial lake outburst floods and for an early warning system should also be assisted by the Central Government.

24.   The study of Moraine Dammed Lake  formed in Lonak Glacier has revealed that the glacier area has reduced from 7.56 sq km in 1965 to 5.77 sq.  km in 1976 and 5.506 sq.  km in 2004. The area of the lake has increased from 21 hectares in 1976  to 86 hectares in 2005  due to glacier melt. This example shows that there exists a need to continuously monitor such lakes in order to avoid GLOFs.

25.   It must be duly noted that the Eastern Himalayas are more prone to GLOFs. Addressing of Natural Disasters in the Mountains is  thus an imperative.  Negligence on part of India can lead to a calamity like situation that was witnessed at the time of the Kosi floods which caused great harm to the lives of scores of people in both India and Nepal.           Landslildes

27. Landslides (caused by land mismanagement, particularly in mountains, steepening of slopes by erosion or human modification, heavy rains, earthquakes, soil erosion and alternative freezing or thawing) represent about 80% of all geological hazards occurring in mountain lands. Sikkim in particular being part of the Himalaya-a young Mountain range is seismically active and characterized by frequent landslides. As steep slopes are very sensitive to any geo-environmental changes, even sudden rainfalls can destablize the soil-rock balance and cause landslides (Source : Sikkim Human Development Report, 2001). This problem has been aggravated due to climate change and frequent torrential rains as experienced in the year 2007. There is thus an urgent need to have a special focus on landslide rehabilitation among the Missions of National Action Plan on Climate Change.

28. I would like to thus request the Government of India to give priority to Sikkim in provision of technical and financial support through the Eight National Missions constituted as part of the NAPCC. Alpine Lakes and Wetlands

29. I would request the Government of India to consider complete funding for the scientific management of Alpine lakes and wetlands which are a major source for water in Sikkim Himalayas. An equal thrust is required  for identification of ground water recharging zones and measures for augmenting water supply in natural springs. Reduction in Snow Cover

30.         Month wise snow mapping in Sikkim has shown that in one year from February 2007 to February 2008, the percentage of snow covering the geographic area of the State has decreased from 50.6% to 41.67%.  Thus further  highlights the need to focus on the issue of snow cover reduction in the State. Solar Passive Houses and Micro Hydel Projects

31.         There is a dire need for adoption of appropriate technologies for solar passive houses in Alpine and high altitude regions of the Himalayas. The same regions are also in need of a network of micro hydel projects. Provision of these development measures should be undertaken as part of the missions of the National Action Plan on Climate Change. Geo-Informatics Centre and Regional Institutes

32.         Natural resources and climate change can be addressed better through extensive us of Remote Sensing and GIS  for preparation of scientific database. With the above aim in mind a Geo-informatics Centre must be set up with special focus on the volatile regions of the North East. I would also like the Governemnt of India to note the need for a Regional Institute on Glacier and Climate Change study for the entire North East region which should be set up in Sikkim. Inclusion of Three Benchmark Glaciers

33.   I would like to suggest the inclusion of at least three Glaciers of Sikkim in the National Action Plan on Climate Change for long term monitoring of glaciers for the next 20 years. Other Impacts due to Climate Change in mountain Ecosystems                                   

34.   Impacts of reduced catchment capabilities in Indian Himalayan Region (IHR) is likely to be far more serious on cities, towns and villages downstream including Himalayan foothills that depend completely (or partially) on mountain streams and rivers.

35.   Water provided by the hill aquiers in the form of springs is responsible for sustaining domestic livestock and agricultural activity since  the ancient times. Already access to safe potable water is limited in the IHR.  Under the changed precipitation conditions, leading to increased run-off and less infiltration; coupled with removal of forest cover, has already started showing signs of depleted hill aquifer regimes in the IHR.

36.   Shifts in precipitation patterns coupled with elevated temperature would have direct impact on Crop Productivity. As the glaciers disappear and summer runoff diminishes, much of the catchment areas are likely to face aridity. Changes in climate would affect the quality of horticultural crops such as apple and apricots. There may be shifts in fruit belts but there exists very little scope for expansion. Flowering and fruiting phonology of  many species would alter. Rangeland forage quality and quantity would be seriously affected, suggesting an increased requirement for feed supplements for livestock. AT higher altitudes increased temperature  and heat stress may influence livestock production. As livestock diseases are much influenced by climate change. Transmission of win borne Foot and Mouth Disease viruses may increase.

37.   Climate change is likely to enhance the frequency and intensity of forest fires in the mountains, exacerbating problem of carbon emissions, haze and habitat destruction. The factors listed for plants and crops in general also largely apply to forests   ii. A depletion of soil moisture may cause productivity of major species to decline. Productivity of moist deciduous forests could also be reduced.  Iii. Global climate change has prompted serious concern over the potential consequences to the world’s ecological systems and wildlife. A Look at Mountains in India: Critical Analysis of Policy Making and Guidelines Review.  Reference Paper : Report to Task Force on the The Mountain Ecosystems (Environment and Forest………in the 11th Five Year Plan)

38.   Recommendations of the Task Force on The Mountain Ecosystems (Environment and Forest Sector) for the 11th Five Year Plan need to be considered. These are:

39.   Establishing a network of meteorological stations and adequate infra-structure for integrated climatologically research across the IHR,  Revamping Clean Development Mechanism across IHR: Monitoring glacial recession and  extending glaciological  programmes to Eastern Himalaya; Disease surveillance and developing forecasting system for vector borne disease; Bio-prospecting for future crops, and Long term ecological research on climate-endangered species-ecosystem relationships.

40.   There is a need to strengthen the State Environment Impact Assessment Authorities (SEIAAs) including strict compliance of Environment Management Plans and cathment Area Treatment (CAT) Plans.

41.   There is a need to promote Integrated  River Valley Authorities for management of river basins, considering upstream and downstream inflows and withdrawals by season, interface between land and water, pollution loads and natural regeneration capacities to ensure maintenance of adequate flows, in particular for maintenance of in-stream ecological values, and adherence to compliance of MPEs. Conclusion                            

42.   With most proposals by developed countries indicating that emerging economies must not let their emissions rise beyond a stipulated date, countries like India will have to begin reducing growth of their emissions with immediate effect and finally cap them within a few  years. Thereafter, it would be required to keep its emissions at the peak level in perpetuity or reduce them further.  The deadline suggested is 2020 or 2025.  India records very low level of per capita emissions  when compared to industrialized countries. With this clause of peak emission coming into action, India’s access to reasonably priced energy would be limited, thereby stunting its growth process.

43.   Although, we should strongly oppose taking legally binding emission cuts, India must be willing to take greater and more serious steps to combat the threats of global warming. There remains an urgent need for s to make all possible efforts to tackle their menace at the domestic level as it will ultimately benefit us and our future generations. We have  already embarked on an enhanced energy efficiency mission which will reduce carbon emissions. We should take this opportunity at the Copenhagen summit to showcase our efforts  in the direction of environment protection and conservation to convince  the larger global fraternity about our seriousness on this fragile issue without compromising our national interests. Annexure 1   Interventions on study of Glaciers by the Government of Sikkim

44.  The Sikkim Government has constituted a commission to study the status of  Glaciers potential impact of climate change in mountain eco-systems and water systems. Sikkim State Council of climate change has been constituted to provide policy directions and  institutional mechanisms for effective implementation of programmes under the National  Missions on Climate Change. I would like to place  on record in this House that the  proactive nature with which Sikkim Government has acted should be lauded and taken cognizance of and funded to the extent of double of what we have already expended.

45. Other initiatives by the State Government include snow cover mapping, inventory of glaciers for the entire State, Glacier Field Studies for Zemu Glacier,  study of impact of climate change on cardamom plantations, study of people’s  perception of climate  change on various animal diseases and effect on mil production, Mass balance and snout monitoring studies for East Rathong Chu Glacier. At this point I would like to acknowledge the initiative of the Ministry of Science and Technology, Government of  India which   has included East Rathong Chu Glacier of Sikkim as one of the ten  benchmark Glaciers of the country for long term studies. Joint initiatives have also been  undertaken with the Indian Space Research Organisation, Department of Space, Government of India for installation of a network of 15 Automatic Weather Stations for monitoring weather parameters and with Indian Meteorology Department, Ministry of Earth Science, Government of India for installation of Doppler Radar System for greater coverage of weather prediction and snow and glacier monitoring.

Initiatives by Sikkim for addressing Challenges in Climate Change and Sustainable Development

46. Having presented a synopsis of my suggestions I would like to conclude by highlighting the achievements of Sikkim with special focus on Climate Change Control and Sustainable Development with the aim of pitching it as a model State of the country and requesting more attention for its growth through technical and financial assistance by the Central Government. The list below presents  only some of the achievements of the Sikkim Democratic Front Government headed Dr. Shri  Chamling, Hon’ble Chief Minister of Sikkim, among a far wider range of development initiatives that were successfully  adopted and implemented.

 

47. Sikkim has successfully banned the use of non biodegradable materials like plastic and poly bags, green felling in forests has been prohibited and a ban has been imposed on grazing in reserved forest areas. The year 1999 , saw the State Government provide for mass sapling plantation, Smoking in public places is also prohibited in the State.

48. The State Government has announced a Comprehensive State Policy on Forest, Environment  and land use based on basic principles of conservation and sustainability. There is today significant increase in the forest cover over Sikkim.

49. In order to generate a respect for environment, compulsory Environment Education has been introduced for schools.

50. The State government has further made mandatory Environment Impact Assessment (EIA), Environment Management Plan (EMP), and Catchment Area Treatment (CAT) Plan for all Hydro Electric Projects (HEP). Eco governance has been strengthened by launching a CM online Website. For  community participation in Forests, Environment,  and Wildlife and Natural Resources, protection and management has been institutionalized through the creation of a network of Joint Forest Management Committees in 1998, which would involve NGOs/Panchayats and women participation.

51. A Network of Protected Area Network of National Parks, Sanctuaries have been created.

52. At the State level to avoid landslides, land slip and erosion of soil, treatment has been made a part  of all State Project Planning.

53. Sikkim Green Mission was launched in 2006 post which all roads have green plantation components. 2% of the budget of SPWD and RNDD  and 1%  of all other Departments have been earmarked for the Green Mission.

54. Power Projects Proponents have made sufficient provisions for Rehabilitation and Resettlement Plans by imposing an Environment cess of one paise per unit of electricity sold, and Catchments Area Treatment Plans.*                     ओश्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण): महोदय, जलवायु परिवर्तन को इस सदी में सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया के समक्ष गंभीरतम चुनौती माना जा रहा है उन्नीसवीं और बीसवीं सदी में पश्चिमी देशों में जो औद्योगिक विकास हुआ, उसके दुष्परिणाम अब हमारे सामने दिख रहे हैं , क्योंकि असंख्य औद्योगिक कारखानों से जो ग्रीनहाऊस गैसें निकली, वे वातावरण में संचित हो गई । कार्बन डाईआक्साइड इन बढ़ी ग्रीनहाऊस गैसों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है । कृषि कार्य, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, कोयला गैस, किरासन आदि के उपयोग से  कार्बन डाईआक्साइड  की मात्रा निकलती है । ज्यादा कार्बन वातावरण में संचित होने के कारण जलवायु परिवर्तन पहले ही हो चुका है यानी वर्षा की कमी से सूखा ज्यादा पड़ रहा है।  (या राजस्थान जैसी मरूभूमि में कुछ वर्ष पहले अत्यधिक बाढ़ आई थी ) और तापमान में वृद्धि हो गई है । इसके अलावा तूफान, चक्रवात, सूनामी, वनों में आग लगने की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है । वर्तमान में ग्रीनहाऊस गैसों का उत्सर्जन इस स्थिति को बदतर बनाएगा । ग्रीनहाऊस गैसों का उत्सर्जन मुख्य रूप से दो कारणों से होता है । पहला, ज्यादा आबादी होने के कारण लोग ज्यादा ईंधन आदि का इस्तेमाल करते हैं जिससे ज्यादा कार्बन डाईआक्साइड निकलती है । यह स्थिति अधिकतर विकासशील देशों की है । दूसरा, कम आबादी के बावजूद विलासता-पूर्ण जीवन-शैली के कारण ज्यादा ऊर्जा की खपत होती है और ज्यादा कार्बन निकलती है । जो वातानुकूलन यंत्र, हवाई जहाज, कम्प्यूटर, बिजली के जरिए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों कर उपयोग । यह स्थिति सभी विकसित देशों की है । कहने का आशय यह है कि प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत और कार्बन उत्सर्जन विकसित देशों में बहुत अधिक है । यही वजह है कि बीसवीं सदी में औसत वैश्विक तापमान में लगभग एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई ।

 

           आई.पी.सी.सी. की चौथी रिपोर्ट (2007) ने यह आशंका जाहिर की है कि ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन  से सदी के अंत तक पृथ्वी की जलवायु का तापमान  2-4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।  इससे होने वाले बदलाव खाद्य व जल सुरक्षा को सर्वाघिक प्रभावित करेंगे । ऐसा माना जा रहा है कि दक्षिणपूर्व एशियाई देश, अफ्रीका और लातिन अमेरिका जहां अधिकतम जनसंख्या कृषि पर आश्रित है,      

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*Speech was  laid on the Table    सर्वाधिक प्रभावित होंगे । समुद्री जल स्तर बढ़ने से द्धीप देशों की स्थिति और भी गंभीर होंगी और और मालदीव जैसे कई देश पूरी तरह जलमग्न हो जाएंगे । यह आशंका है कि जलवायु के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि मात्र से ही उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्यान्न के उत्पादन में भयंकर गिरावट आएगी जिससे भूख व जलजनित बीमारियों में कई गुना वृद्धि होगी । अकाल व बाढ़ के कारण हिमालय व एनडीज के क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों को कई तरह के संकट का सामना करना पड़ेगा । समुद्रतटीय इलाकों व देशों में मानव, वानिकी व जैव-विविधता में अत्यधिक हास के भी संकेत है । जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति काफी दुरूह हो सकती है ।

 

          ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन के  सबसे बड़े स्रोत कोयले से ऊर्जा (60औ) वनों का ह्रास (18औ) खेती (14औ) औद्योगिक प्रक्रियाएं (4औ ) हैं । विकासशील देशों ने जहां विश्व की 80औ से अधिक आबादी निवास करती है । 1751 से ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जित भंडार में सिर्फ 20औ का योगदान किया है । बड़े विकासशील देशों जैसे कि भारत, चीन, ब्राजील व दक्षिण कोरिया अभी भी प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में विकसित देशों से कई गुणा पीछे है । विश्व बैंक के अनुसार जहां विकसित देशों में प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन 13 टन है, विकासशील देशों में यह 3 टन से भी कम है । अमेरीका में प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन भारत की तुलना में 20 गुना ज्यादा है । विश्व में सिर्फ 15औ जनसंख्या के साथ अमीर देश कार्बन डाईआक्साइड  के 47औ से अधिक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं ।

 

          भारत में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे और चुनौतियां काफी गंभीर है । विकासशील देश होने के नाते अर्थव्यवस्था पर  जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारत में गहन चिंता का विषय है । जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित है जो कि  जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यन्त संवेदनशील है । साथ ही विकासशील देश होने के नाते भारत में ऊर्जा की खपत और मांग निरनतर बढ़ती ही रहेगी और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ किए जाने वाले प्रयास इसके विकास और प्रगति में अवरोधक होंगे । हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की प्रमुखता के कारण शायद यहां उत्सर्जन  में बहुत वृद्धि नहीं होगी फिर भी देश की आधी जनसंख्या जिसको अभी भी ऊर्जा व बिजली, पानी, शिक्षा व अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ऊर्जा की मांग बढ़ती ही रहेगी । कई क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव गंभीर होंगे ।

 

          कृषि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रभाव होगा । भारत की जनसंख्या का 55-60औ अभी तक कृषि पर आधारित है । हालांकि अर्थव्यवस्था में इसका योगदान निरंतर कम (2007-08 में सिर्फ 17.8औ) होता जा रहा है । कई कारणों में भारतीय कृषि में गिरती हुई उत्पादकता से हम काल के वर्षों में जूझते रहे हैं । तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि से कृषि की सकल राजस्व में 9औ की कमी हो सकती है और 3.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि  की परिस्थिति में यह कमी 25औ तक हो सकती है ।  अभी भी पिछले दशक में कृषि जगत में बढ़ती हुई लागत और कम होती हुई उत्पादकता और आय के दुष्चक्र ने बड़ी संख्या में किसानों को मौत के घाट उतारा है । जलवायु परिवर्तन से आई मानसून में अनियमितता से कई राज्य (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार,  असम) जहां अकाल से पिछले कई वर्षों से प्रभावित होते रहे हैं, वहीं राजस्थान , महाराष्ट्र इत्यादि में अतिवृष्टि ने काफी तबाही मचाई है । आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक पहले अकाल और उसके तुरनत बाद बाढ़ की त्रासदी के चलते सर्वाधिक दुखद उदाहरण रहा है । जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ही है कि बाढ़ से प्रभावित होने वाला राज्य असम इस वर्ष अकाल की घोषणा करने वाले शुरूआती राज्यों में से था ।

 

          जल की गिरती हुई उपलब्धता न केवल कृषि बल्कि जीवन के सारे आयामों को प्रभावित कर रही है । भारत के 70औ भूजल का दोहन कृषि के लिए हो रहा है और उसमें से तकरीबन 70औ सिर्फ धान की खेती के लिए  होता है ।  खाद्य व कृषि संस्थान (FAO) का यह मत है कि पारंपरिक जलस्रोतों के पुनरूद्धार व बेहतर प्रबंधन और भूजल के संवर्द्धन से ही जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है लेकिन हमारे देश में ऐसे प्रयास कम ही दृष्टिगोचर हैं । भूजल का स्तर और गुणवत्ता दोनों ही अधिकाधिक दोहन से प्रभावित हुई हैं । जिन राज्यों में 20-25 फीट पर पानी उपलब्ध था वहां अब जलस्तर 100 फीट से नीचे चला गया है । पंजाब व हरियाणा जैसे राज्यों में कृषि व उद्योग पूर्णतः भूजल के अत्यधिक दोहन पर आधारित हैं और स्थिति चिंताजनक है । कई राज्यों में इस वर्ष डीजल पर दी गई सब्सिडी में कमी की गई है और कृषि  के लिए पंपसेटों द्वारा व बिजली सिंचाई पर प्रतिबंध भी लगाया गया । इन राज्यों में पीने का पानी का संकट गहराता जा रहा है । पांरपरिक स्रोतों के प्रबंधन में भारी अनदेखी की गई है और नए मार्गों , कॉलोनियों व रेल-मार्ग के निर्माण  ने स्रोतों के संवर्द्धन को अवरूद्ध किया है । पेयजल की समस्या गंभीर होती जा रही है और पानी की बंद बोतलों ने अब गांवों में भी अपना साम्राज्य विस्तार किया है ।

           

          जलवायु परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव यूं तो अभी स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं हो पाया है लेकिन समुचित भोजन की कमी से गिरती हुई प्रतिरोघक क्षमता ने रोगों में भयंकर बढ़ोत्तरी की है । लगभग सभी राज्यों में में बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की दशा पर कई आंकड़े उपलब्ध है । सरकार के न मानने के बावजूद भी कई राज्यों में गरीबी से उपजी भूख से मौतें हुई हैं  और हो रही हैं । बाढ़ प्रभावित राज्यों के स्वास्थ्य की स्थिति प्रदूषित पानी द्वारा फैलने वाली बीमारियों की वजह से और भी गंभीर है । सूखे राज्यों में भी भूजल की गुणवत्ता गिरी है । कई राज्यों में पानी में आसेंनिक  की मात्रा स्वास्थ्य की दृष्टि से असह्य है । इसके अतिरिक्त अत्यन्त गंभीर घटनाओं  से हुई मौतों का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। हर वर्ष गर्मियों में लू से मरने वालों की गिनती व सर्दियों में ठंड से मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है । धन के अभाव में व स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में इलाज न कराने से हुई मौतें सरकारी आंकड़ों से बाहर ही हैं ।

 

          पशुधन का भारत में कृषि, व्यवसाय व घर के कार्यों में बड़ा योगदान रहा है । बदलते हुए मौसम , कृषि में आई कमी का सीधा प्रभाव पशुधन पर पड़ा है । कम होती हुई चारागाह की भूमि और चारे के कम होते उत्पादन ने पशुधन को घर की शान की जगह किसानों की व्यथा बना दिया हैं । पशुओं को पर्याप्त रूप से चारा नहीं मिल पा रहा है । रसायनिक खाद व कीटनाशकों के इस्तेमाल से चारा भी जहरीला हो रहा है।  बढ़ते तापमान ने पशुओं के स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया है । पशु अब प्रायः बीमार ही रहते हैं और कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं । पशुधन से आय की कमी से किसानों पर दोहरी मार पड़ी है । किसान औने-पौने दाम पर पशुओं को बेचने को मजबूर हैं । गांवों में एक चौथाई जानवर भी नहीं बचे हें ।

          जलवायु परिवर्तन का महिलाओं  पर बहुआयामी प्रभाव हुए हैं । परिवारों में खेती, भोजन व जल, ऊर्जा व जलावन की जिम्मेदारी अधिकांशतः महिलाओं की ही है । खेती व पारिवारिक आय में कमी, भोजन व जल व ऊर्जा के स्रोतों में कमी की पूर्ति में महिलाओं को अपनी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण भाग इनके पीछे दौड़ने में बीतता है । घरों से दूर होते हुए जल स्रोत महिलाओं के समय व श्रम के लिए बड़ी चुनौती पेश करते हैं । स्वास्थ्य की देखरेख में भी काफी समय बीतता है । पारिवारिक आय में कमी के कई सामाजिक, आर्थिक व पारिवारिक परिणाम महिलाओं पर ही परिलक्षित होते हैं । पलायन करने वाली महिलाओं की स्थिति अत्यन्त चिंताजनक है । जिन परिवारों में पुरूष ,वृद्ध, महिलाओं को गांवों में छोड़ मजदूरी को गए हैं, उनके लिए अन्य सभी समस्याओं के साथ सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है ।

 

          जलवायु परिवर्तन से गरीबी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । ऐसे समुदाय और लोग जो कि गरीबी रेखा से थोड़े ऊपर थे वह गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं । कृषि, खाद्य व जल सुरक्षा में कमी, कुपोषण और गिरती हुई प्रतिव्यक्ति आय से गरीब सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं । गांवों से शहरों की ओर पलायन काफी संख्या में बढ़ रहा है और जहां इसने शहरी मूलभूत सुविधाओं और संरचनाओं पर दबाव बढ़ाया है वहीं  शहरी झुग्गियों में अप्रवासियों को नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर किया है । ऐसी  आंशका है कि तटीय अनुमान के अनुसार समुद्रतल के बढ़ने पर पलायन काफी बढ़ेगा । भारत सरकार के अनुमान के अनुसार समुद्रतल  में 1 मीटर की वृद्धि 70 लाख लोगों को पलायन पर मजबूर कर सकती है । बाढ़, सूखाड़, समुद्री आंधियों की पुनरावृत्ति भी पलायन में काफी वृद्धि कर सकती है । बांग्लादेश की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए यह भी आशंका है कि बांग्लादेश से भारत में पलायन काफी बढ़ेगा ।

 

          सदस्य राष्ट्रों की पंद्रहवी बैठक (COP 15) 7 से 18 दिसम्बर तक कोपेनहेगन (डेनमार्क) में आयोजित होना निश्चित है । यह काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है क्योंकि इसे अन्य कई पेचीदे पहलुओं  के  अलावा 2012 (जब क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि समाप्त होगी) के बाद विकसित देशों के उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य पर बातचीत व लक्ष्य निर्धारण करना है ।   विश्व में ऐसी अपेक्षा है कि विकसित देश इस बैठक में अपने लक्ष्यों के मद्देनजर अपनी प्रतिबद्धता घोषित करेंगे, जो अभी तक संभव नहीं हो सका है । आर्थिक संसाधन व तकनीक एवं सहयोग उपलब्ध कराने के विषयों पर भी गहन चर्चा व मनमुटाव की आशंका है । पिछली तकरीबन सभी बैठकों में मतैक्य का अभाव व विकसित देशों के कड़ियल रूख की वजह से बैठकों की असफलता के मद्देनजर कोपेनहेगन की बैठक अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

 

           इस बैठक में देश को अपने नीति निर्धारकों से पूरी उम्मीद  है देशहितों का अवश्य ध्यान रखेंगे किसी दबाव या प्रभाव में नहीं झुकेंगे ।  जलवायु परिवर्तन की बहस और प्रयासों को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है । नीति-निर्माण में वांछित राष्ट्रीय उद्देश्यों में छोटे किसान, खेतिहर मजदूर, मछुआरा समुदाय और महिलाओं व दलितों के हितों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए । इन समुदायों के पास अत्यंत सीमित संसाधन होने के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रति इनका अनुकूलन बेहद कमजोर है । महिलाएं कृषि व आर्थिक संसाधनों की कमी, खाद्यान्न व जल की कमी व परिवार के गिरते हुए स्वास्थ्य के कारणों से बेहद पीड़ित हैं । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पौल्यूटर पेस सिद्धान्त को मजबूती से रखने की आवश्यकता है, जिससे धनी व विकसित देशों के ऐतिहासिक उत्सर्जन के मद्देनजर आर्थिक व तकनीक सहयोग पर बल दिया जा सके । बाली एक्शन प्लान के तहत दिए गए 25-40औ की कटौती पर कोई छूट नहीं होनी चाहिए । इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बातचीत के कुछ मुख्य पहलुओं पर हमारी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए । जैसे-

·       कॉप 15 की बैठक में 2012 के बाद लाए जाने वाले बदलावों की भी चर्चा होगी । विकासशील व कृषि प्रधान देशों में जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि कृषि व अनुकूलन पर विस्तार से बहस हो । सभी विकसित देश कृषि पर बातचीत से बचना चाहते हें और इस जलवायु परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का दोष मढ़ते हैं । हालांकि दूसरी और यह सत्य है कि कृषि व वानिकी ही ऐसा एकमात्र उद्योग है जो कि उत्सर्जन में कमी और उत्सर्जित भंडार में कमी लाने में सक्षम है ।

 

·       उत्सर्जन में कमी लाने में एक तिहाई कार्बन क्रेडिट की खरीद से धनी देश पेसे के बलबूते पर अपनी सुविधाभोगी जीवनशैली को जारी रखना चाहते हैं । इस पर रोक लगनी चाहिए । विकासशील देशों को यह मांग करनी चाहिए कि कार्बन क्रेडिट  द्वारा खरीदी गई उत्सर्जन में कमी उनके कुल उत्सर्जन में लाई गई कमी की एक तिहाई से ज्यादा न हो और किसी तरह की बाजारी व्यवस्था लाने का भी विरोध होना चाहिए ।

  ·      अनुकूलन निधि में से एक निश्चित राशि कृषि के लिए नियत करनी चाहिए । विकासशील व अल्पविकसित देशों को आर्थिक व तकनीकी  सहयोग पर विकसित देशों को अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट करनी चाहिए और इसकी समयावधि भी निर्धारित  करनी चाहिए । महोदय , राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मामले में ईमानदार प्रयास होना चाहिए जैसे   ·      वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर शोध व निवेश की अत्यन्त आवश्यकता है । भारत में सौर व जल ऊर्जा की असीमित संभावनाओं के प्रकाश में इन पर त्वरित प्रगति होनी चाहिए । उपलब्ध ऊर्जा की आर्थिक व पर्यावरणीय न्याय की दृष्टि से खपत होनी चाहिए और ऐसे समुदाओं को जिन तक ऊर्जा की पहुंच नहीं है , उद्योगों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।   ·      जलवायु परिवर्तन पर उद्देश्य , माध्यम व संसाधनों के बारे में अतिशीघ्र स्पष्टता लानी चाहिए । राज्य सरकारों को भी इस बहस , नीति-निर्माण व प्रयासों का भागीदार बनना चाहिए ।   ·      जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक पीड़ित गरीब हैं । छोटे व सीमान्त किसान, खेतिहर मजदूर, मछुआरे, दलित व अनुसूचित जनजाति और इन सभी वर्गों की महिलाएं सर्वाधिक  पीड़ित हैं । अनुकूलन की रणनीति में इनके हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।   ·       भारत में समेकित विकास बहुत हद तक कृषि पर निर्भर है । अतः कृषि में अनुकूलन को प्राथमिकता देना अत्यंत  आवश्यक है । खेती सफल होने से कृषक व जनसंख्या के बड़े भाग की अनुकूलन की क्षमता स्वतः सुनिश्चित होगी ।             महोदय, मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार गांव, गरीब किसान जो हिन्दुस्तान की आत्मा है । दिसम्बर में होने वाली कोपेनहेगन की बैठक में इसके हितों की अवश्य रक्षा करेगी ।  

         

*SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Climate change is nowadays a major challenge. The whole world is concerned about it. The problem  of climate change has reached crisis proportions.  The level of Green House gases in the atmosphere is now getting very high.  The Inter-Governmental Panel on Climate Change (IPCC) has estimated that between 1750 and 2005 the atmosphere concentration of carbon dioxide increased from about 280 to 379 parts per million and has recently been increasing at a rate of 1.9 parts per million per year.  As has been estimated by 2100, the global average surface temperature could rise by between 1.8 and 5 degrees.  As a result, changes in climate will affect all of humanity and worst effects would be felt by the poor, especially in developing countries.

          India is likely to be among the worst affected regions with erratic and unseasonal rainfall, melting of Himalayan glaciers, floods and droughts, changes in crop behavior including sharp drop in production of rice, wheat, cereals and rising sea-levels inundating coastal areas.

           It is estimated that the Himalayan glaciers are shrinking at a rate of 10 to 15 metres per year.  This will affect water supply in India, with the Ganges expected to lose two-thirds of its flow in between July and September and thereby affecting one-third of India’s irrigated land and causing water shortages of more than 500 million people in South Asia. As a result of the rise of sea-levels while storms and cyclones will become more frequent, 27 million families depending on coastal resources will face the threat of their lives and livelihood. 

          Climate change has had an affect on the monsoons too. India will experience a decline in summer rainfall which is crucial to Indian agriculture.

          Average temperature changes are likely to cause some of India’s forest areas to die back.  Climate change will also endanger the significant number of plant and animal species.  Hence, Climate change will have great impact in India. 

 

* Speech was laid on the Table.

People in India, especially the poorest are very vulnerable to the impacts of climate change, mainly because the nation’s economy is so closely tied to natural resources.  For example, more than 56% of workers are engaged in agriculture and allied sectors while many earn their living in coastal areas through tourism or fishing.

          Apart from that rise in temperature and change in humidity will adversely affect human health in India.  It will Physiological functions, metabolic processes and immune systems.  It will increase the range of vector borne diseases such as malaria.  Hence, there is an importance of the forthcoming Global Summit on climate change in Copenhagen in December, 2009 for India.  The Summit is expected to finalize international Treaty arrangements under the auspices of the U.N. Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) to reduce global emissions and restrict Greenhouse Gas concentrations.

          In 1997, when Kyoto Protocol set up internationally agreed targets of limiting Green House Gases emissions by industrialized countries, the biggest emitter of these gases, the United States of America, refused to come on board.  United States is still resisting any imposition of targets. U.S.A. and other industrialized countries are undermining the UNFCCC framework of “Common but differentiated responsibility of developed and developing countries” wherein the former are required to undertake binding emission cuts, while the latter would be assisted through funds and technology transfer to adapt to climate change and adopt low carbon development strategies.  Now the advanced countries led by U.S. in fact seek to shift the burden of the crisis on to developing countries especially India, China and other so called emerging economies.  The refusal of the advanced capitalist countries to provide funds as compensation for the environment damage caused and imposition of Intellectual Property Right restriction on transfer of technologies are part of the overall attempt to perpetuate the inequalities in the global order.

          IPCC has called up on developed countries to commit to deep emission cuts of 40 percent by 2020 and 90 percent by 2050. But developed countries are continually diluting even their earlier commitments, the EU offering a mere 20 percent and the US just 3 percent with respect to 1990 levels.  Most damagingly in the run-up to Copenhagen the U.S. and its key allies are seeking to altogether abandon the  UNFCC framework and Kyota principles of differentiated responsibilities for developed and developing countries, instead, putting them in the same bracket.

          India has adopted a National Action Plan on climate change 2008.  The action plan outlines eight missions in specific areas of Solar Energy, Enhanced Energy Efficiency, Sustainable Habitat, Water, Sustaining the Himalayan Eco-System, Green India, Sustainable Agriculture and Strategic knowledge for climate change.  India has recently announced and likely to go to announce a series of measures to conserve energy and reduce emissions.  It is the need of the hour, no doubt, to do so.  But that should not be unilateral; as climate change is a global phenomenon, not just a national one.  It should be based on reciprocal actions. i.e. conditional upon the U.S. and other developed countries adopting the deep emission cut goals recommended by the IPCC.

          In the light of the above I urge upon the government that :

1.             India firmly resist pressure from the USA and other advanced countries to abandon the Kyoto and UNFCC frame work and sticks to the principles of common but differentiated responsibilities for developed and developing countries.

2.             India should continue to press for fund and technology transfers from developed to developing countries as compensation for damage caused by historical emissions and freeing of  technology transfers from IPR restrictions.

3.             India take up and announce measures for control and reduction for growth rates  of emissions not unilaterally that only conditional upon advanced countries undertaking deep emission cuts as called as called for by the IPCC.

4.             India work closely with the G5 group of large developing countries and with G77 and maintain the unity of the developing countries.  The recent meeting of India, China Brazil and other countries and decision taken therein would do a lot if fought jointly and unitedly.

5.             India move pro-actively on adoption measures and to reduce energy inequality within the country so that India’s climate policies serve to advance the interests of India’s poor and protect them the worst effect of climate change.

6.             India should take action for developing forest area and also continue afforestation scheme in a planned manner.

                                         

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): I stand here to deliberate on the impact of climate change just before the Copenhagen Summit. While going through the papers that have been circulated, I come across two statements of the Government and I want to quote:

“India is fully alive to its global responsibilities. Prime Minister has already stated that India will never allow its per capita emissions to exceed that of the developed countries.

 

Another statement is:

 

While India is willing to accept monitoring, reporting and verification as per agreed procedures for those actions that are supported by the international community in terms of finance and technology through agreed channels, its voluntary actions financed from its own domestic resources cannot be subjected to international review.”           These two statements of the Government, I think, are very pertinent for us to take note of and accordingly we should frame our view.

          The moment of truth, no doubt, will be upon us in a few weeks. In a few days from now, delegates from practically all the countries of the world will meet in Copenhagen for two weeks of negotiations. It will perhaps be the biggest meeting that has ever taken place. The results of this Conference will not only leave their mark on the face of the earth, but also they will influence the fate of hundreds and millions of people.

          The issue at stake in Copenhagen is the very foundation of our existence protecting the earth’s atmosphere from a dangerous rise in temperature. If human economic activity continues at its present rate, the average global temperature on the earth would rise by up to seven degrees Celsius compared to pre-industrial era. Therefore, the concern today is of global warming and climate change.

          The last agreement as has been stated here today in this House, the Kyoto Protocol as it is being understood, expires in 2012. This agreement did not have American and Australian ratifications. Yet, many European countries tried to bring down the levels of emission. The Copenhagen Meeting is designed, as far as I understand, to finalize and replace the agreement which would have the consent of all countries, particularly the United States, which is the world’s biggest emitter.

          There is incontrovertible scientific evidence that global warming, a result of carbon dioxide emission, is making a far-reaching impact on our lives and will jeopardize the future of the planet. Rapid glacial meltdown, reduction in snowcaps of both the Poles, and rising sea levels, for instance, would lead to the submergence of large parts of the globe which are currently under dense population. Changing patterns of monsoon, frequent cyclones and typhoons of unprecedented velocity are already causing destruction and change in agricultural patterns; rainfall preoccupation varying from flood to drought. This trajectory is unsustainable.

Current lifestyles and economic activities all over the world are based on the intensive use of fossil fuel. Fossil fuel energy has high levels of emission of carbon dioxide which results in global warming. Scientists say the per capita emission by 2050 needs to be around two tonnes of carbon dioxide as a global average. This implies that the developed countries must cut their emission by 90 per cent from 1990 levels by 2050 with intermediate targets to be reached by 2020 and 2030.  But developing countries would also need to make substantial cuts. That is because even if their emission today may not be beyond two tonnes of carbon dioxide, as economic growth picks up this will rapidly rise above the stipulated target.         For a country like ours the emission is a modest two tonnes. But a sustained growth rate of nine per cent will see a dramatic rise in per capita emission. Though India is not one of the biggest polluters, we are not far behind. We secure the fifth position behind China.

          The Government has drafted a National Action Plan on Climate Change in June 2008. It looks great on paper. The basic foundation of the plan is faulty. It is complacent of the fact that the average per capita emission of India is only 1.5 tonnes, much lower than the world average of 4.5 tonnes. This hides the fact that about 150 million Indians have adopted lifestyles of developed countries and are already on high carbon pathway. 

          Let us look at the energy and transport sectors. The share of coal in power generation is 67 per cent and the plan is to increase this with building more ultra-mega thermal power plants with capacities of 4000 MW each. Any industry that comes up, puts up a captive power plant and tries to get a coal block. Coal produces more carbon dioxide - this is elementary knowledge - than any other fossil fuel. Efficiency of these captive power plants is very low. The technology being used for these captive power plants is of Chinese origin. It is backyard technology called Boiler Turbine Generation technology.  This does not conform to any world standard of production procedures. Why are we allowing it? Are we going to put a check on it?  Instead of addressing the issue of increasing the efficiency of the existing thermal plants, the Government, especially the Power Ministry, is eager to establish more coal-based power plants, and Orissa is becoming a victim of it.

          In the transport sector, the Government is creating conditions to propagate private vehicles that add to carbon footprint and cause health problems. In our country, buses are subsidised to the extent of Rs.33 lakh per day; cars are subsidised at Rs.72 lakh per day; and two wheelers are subsidised at Rs.151 lakh per day. This is stated in a study. Instead of minimising these anomalies which actually favour the automobile industry, no attempt is being made to evolve policies to support public transport.

          The biomass based economy of the rural households in the countryside is less prone to emission of greenhouse gases in comparison to the fossil fuel based economy of the urban rich in our country. The plan fails to recognise the positive contributions of the rural community and support them through policy initiatives. We know that energy is unlike any other commodity. The entire economy depends on access to dependable, affordable energy. Without this, nothing else can be successful. Today we have a genuine opportunity to build clean energy prosperity, if we act decisively. So, what can we do to capture this opportunity and how should our self interest be reflected in international negotiations?

          There is a need to take advantage of efficiency and renewable energy technologies that are available today. Simple policies can help bring change.  Adopt standards for efficient lights, compact fluorescents and LEDs.

          Dr. Jayant Sathaye of Lawrence Berkley National Laboratory has calculated that energy efficiency would save this nation over Rs.2.4 million crore by 2017, by eliminating blackout, that cripple the economy.

          Secondly, let us accelerate the implementation of programmes to adopt  clean technologies such as solar.  Germany and Spain have special prices called `feed-in tariffs’, that have made solar and wind mainstream options.  In our country it is still being contemplated.  Why can not we act? Long-term Government-backed power purchase agreement will create the appropriate environment for financing so that private sector can develop innovative solutions.

          India should lead in the negotiations during Copenhagen Summit.  Government has spelt out that India cannot accept a cap and that the ultimate carbon abatement, per capita,  must converge for the rich and poor nations.  But we need to do more. We need to become leaders in progressing the conversation and the best way to do this is to take our self-interest seriously, then commit to it internationally. 

          Let us come to the basics.  We know generation of power from thermal power plants is a dire necessity in many countries particularly those which are endowed with large coal mines. Generation of one MW of power requires burning of 15 tonnes of coal per day. The installed capacity of thermal power in India is 70,000 MW.  Government is further in the process of installing 50,000 MW thermal power plants by the year 2017. Then, India will be burning 18,00,000 tonnes of coal daily. 

          India also consumes 80 million standard cubic meters of gas daily. China consumes quantities of gas and coal 3.5 times more than India.  In this juncture, what should be our strategy in Copenhagen? I am of the opinion that India’s growth compulsions should not be overlooked. I would like to know from the Minister this. We should reduce emission but what is the process and institution to verify that this reduction has actually been carried out.  Unless there is objective measurement and verification of reduction in emission, how can we move forward?

          Before concluding, I must state that the issue of carbon emission targets seems to be heating up just ahead of the Copenhagen Summit on Climate Change.  The United States is followed by China.  The Prime Minister’s envoy on Climate Change, Shri Shyam Saran, has said that India need not follow China.  The targets announced by all these countries are only statements of their intent.  Then, what purpose do these emission targets serve? Clearly, voluntary targets are aimed at, as far as I understand,  avoiding any legally binding carbon reduction goals.  What is our stand?  Are you going to announce today or are you going to do it in Copenhagen? Will the Government spell it out before going to Copenhagen?

          With Brazil, South Africa, in Beijing, Mr. Minister has stated that the substantive draft declaration has listed their non-negotiable demands. The four non-negotiable demands are; the countries would never accept legally binding emissions cuts, un-supported emission actions, international measurement, reporting and verification of unsupported mitigation action and the use of climate change as a trade barrier.

MR. CHAIRMAN : You have taken 16 minutes.

SHRI B. MAHTAB : This shows how far we have travelled from Kyoto Protocol.  The Minister had said that we are not going to Copenhagen to exit.

MR. CHAIRMAN: You are not concluding your speech. Please conclude because there is a long list of speakers.

SHRI B. MAHTAB : I do not grudge the distance we have travelled from Kyoto Protocol to this Statement but I am concerned about the 980 million people of this country.

MR. CHAIRMAN: Shri Mahtab, please take your seat now.

SHRI B. MAHTAB : Sir, this is the last point. I am concerned about 980 million people of this country to develop without heating the planet above 2 degree centigrade.  We need to find ways. There is a need to build social justice in this country.  With hope, I conclude.

                                                                                                     

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to participate in one of the most crucial issues of global warming and climate change concerning the entire globe today.  I am very happy to see that most of the Members have shown a great concern for this.  We have all been under a situation that global warming and climate change are even today in India extremely elite subjects.  If you go to the common man of this country, in any village, he does not even know why this climate change is occurring.  He just thinks these are deliberations or issues which do not concern him.  He does not realise that he is suffering all this with no fault of his at all.

          Many of my colleagues have raised questions about the forthcoming Copenhagen Summit.  But I am very confident, especially after the hon. Prime Minister’s statement where he reiterated, ‘to achieve an ambitious global target supported by equitable burden sharing which has to be very fair’.  I think, he has made it very clear in Port of Spain that India will certainly not compromise any of its integrities, values or things which are important for our country at the cost of any pressure, be it a super power.  I do not think it has ever happened in 60 years in this country and I do not think it is ever going to happen, be it the UPA or the NDA, nobody is ever going to compromise on India’s benefits.

          The major problem which really occurs to us in the global warming is the equity issue, the development issue and the crisis issue. It is just unfortunate that the poor people of this country, who are suffering the most, have not created any of this.  It is really the gap between the developed countries and the developing countries that is going to be the issue in Copenhagen.  I am very confident that our hon. Minister Shri Jairam Ramesh, who has brought in global warming at the top of the agenda of this country, will surely look and protect all the interests of our State.

           Much has been said before me.  So, I will not be repeating most of these points but I think the biggest concern of climate change for all of us, like my colleague Dr. Kakoli mentioned is water and second, which Kunwar Rewati Raman Singh said is about the food security of our country.  I think, if we just look at the simple example of wheat, even if there is an increase in temperature of one degree the wheat production will go down almost by 6 million tones per year. I think, today global warming is not just about our livelihoods but it is about food, water and all our natural resources which are very crucial for all our existence.

          While we get into this, it is not just a rural or an urban issue now.  In a nutshell I would like to share this because this happens in every tier two and three cities in India. In Pune, which is the fastest growing city of this country, all the affluent - may be the solid waste, sewage or the transport and the air pollution – is unfortunately not well treated.  It gets into all the rivers and reaches various dams which supply irrigation water to all the agriculture zones around.  So, I think we have to address this.  Copenhagen is a big step for our country and for the globe but we have to take this climate change awareness to the last person in this country who lives in every small village because it is his life which is getting affected by this. While we get into all this, I would like to ask from our hon. Minister some clarifications.  Sir, there are eight missions.  What is the time frame for these missions and how are you going to execute them.  A lot has been said about solar energy but we do not see it reflecting anywhere on the field.  The second is the role of the States.  Today I represent Maharashtra but I do not think my State is doing much or is aware of climate change or it is on its agenda at all.  Has the Government of India any plans to work with the States and see how we can take this programme to every State and have more interactions through discussions or through programmes there?

Thirdly,  as regards tier cities, now all the big cities are unfortunately affected but what about the tier two and tier three cities.  Today, if we even see garbage dumping, it has become a serious issue everywhere.  But no city today has a proper garbage dump and all these things have collected to climate change.  Is there any climate sensitisation and these cities are resilient today.  So, I think the Government of India has to have a plan for all these new growing cities. The other thing is citizen engagement. Unless we all contribute, help and are aware of climate change, I do not think only Government policies and discussions like this are going to make the change.  The other project which we are all very proud of and happy but we do not know the status of is the 20 per cent reduction in energy intensity by 2020 which was in the 11th Plan.  It was committed but we are not fully aware of the status of this.  The other plan is about the REDD and the low carbon economy.  There is much said in all the speeches before me about low carbon economy. Sir, we would like you to explain it to all of us about which country is showing the way for low carbon economy. How are we going to drive it in the future as well as the REDD Programme which is also being talked about in Copenhagen? We are not sure what are going to be the financial implications. Where is the money going to come from and if they expect us, all the developed countries, to put up 40 per cent, where are they going to get this money from and really make a change?  I think we all have a right to development but we certainly do not have a right to pollute.  I am sure India will definitely take a lead in making a difference in this entire nation.  As we love our country, we love the Earth. I think the time is changing, especially I come from Maharashtra and I want to say that we are not only citizens of a State but of our country.  I think the time has come when we all need to be global citizens.

                                                                                         

* श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, जलवायु परिवर्तन पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी पक्ष-विपक्ष में सम्मानित सदस्यों ने बड़े विस्तार से अपनी बात रखी है। कोपनहेगन में 192 देशों के लोग इकठ्ठा होकर जलवायु परिवर्तन पर "धरती बचाओ" पर माथापच्ची करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग से पर्यावरण को जबरदस्त खतरा है। वातावरण में जबरदस्त बदलाव आयेगा। पर्यावरण में कार्बन डाई आक्साइड एवं मीथेन गैसों की बाहुल्यता होगी। धरती पर्यावरण का तापमान अत्यधिक गर्म होगा, जिससे बर्फ ग्लेसियर तेजी से पिघलेगा। नदियों में बाढ़ आयेगी और समुद्र में जलस्तर बढ़ेगा, जिससे समुद्र के किनारे पर तटीय स्तर पर निवास करने वाले प्रभावित होंगे। सन् 2050 में विश्व का कोई देश पानी स्टोर नहीं कर पायेगा। गंगोत्री से निकलने वाले पानी 15 मि0मी0 जलस्तर गिरेगा। पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना होगा। इस जलवायु परिवर्तन से उपजाऊ जमीन में कमी आयेगी। देश में अन्न के उत्पादन की जबरदस्त कमी होगी।

          अभी हाल ही में श्रीमती हिलेरी क्लिंटन आईं थी और हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री को लालच देकर गई हैं और रेड योजना (कार्यक्रम)  से जंगलों को बचाया जायेगा। बड़े पैमाने पर जंगल पर विदेशी लोगों का कब्जा होगा। जंगल में सैंकड़ों वर्षों से निवास करने वाले आदिवासियों, वन निवासियों, खासकर घुमन्तू जाति के लोगों को वनों से निकाला जायेगा, जिससे एक आपदा से जूझना पड़ेगा। रेड योजना से जंगल एवं जंगल, जमीन पर बड़े पैमाने पर कब्जा कटाई एवं विनाश से गुजरना पड़ेगा। वैसे भी पूरे भारतवर्ष में केवल वास्तविक रूप से 8 प्रतिशत जंगल रह गया है। कहते तो हैं 20 प्रतिशत है रेड योजना लागू करके लक्ष्य 30 प्रतिशत करने का है। इसी सदन में हमने फारेस्ट राईट एक्ट 2009 पास किया जो अभी तक लागू नहीं हो पाया है। वनवासियों से ही उनका व्यवसाय परिवार रहकर वनों की सुरक्षा संरक्षण करते थे। फिर भी इस जलवायु परिवर्तन से सभी देश पूरा विश्व चिंतित है। कार्बन डाई आक्साइड गैस जो सूर्य की किरणों से निकलने वाली गर्मी को पकड़ कर रखता है, जिसे धरती में पृथ्वी में गर्मी बढ़ती है।

         

* Speech was laid on the Table.

           विकासशील देशों की कार्बन उत्सर्जन को कम करने का एक गोरख धंधा शुरू किया है। कार्बन व्यापार के धंधे में निजी वनस्पतियों को बड़े पैमाने पर शामिल करने की वकालत की है। विश्व बैंक इस व्यापार की प्रमुख प्रचारक है। रेड योजना वनाधिकारों को नजरअंदाज करना है। रेड योजना से वन अधिकार कानून 2006 का हनन होगा। सरकार (भारत)  रेड कार्यक्रम की इस योजना को सहमति सहयोग न दें। वन अधिकार कानून को सही रूप से लागू करें।

                   

श्री अनंत कुमार हेगड़े (उत्तर कन्नड़): सभापति महोदय, इस विषय को लेकर पहले बोलने का मौका मुझे मिला था, लेकिन हमारी पार्टी ने तय किया कि डा.मुरली मनोहर जोशी इस पर पहले वक्ता होंगे। हम रियो, जिनेवा और क्योटो से होकर बाली का रोडमैप लेकर अभी कोपनहेगन जा रहे हैं। अपना एजेंडा तय है, कोपनहेगन में हम क्या कहने जा रहे हैं। बस यहां चर्चा होगी और उसमें जो कुछ प्वाइंट्स निकलकर आयेंगे उन्हें हम अपने एजेंडा में लेकर  जायेंगे, वह एक अलग बात है। लेकिन कोपनहेगन में हम किस विषय को लेकर कमिटमैन्ट लेने जा रहे हैं, वह मुद्दा महत्वपूर्ण है। मंत्री जी ने अपने पत्र में लिखा है और हमारे प्रधान मंत्री जी जब यू.एस. गये थे तो उस वक्त भी उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि इसमें रैड स्कीम इम्पलीमैन्टेशन का ज्यादा महत्व होगा। रिडय़ूसिंह एमिशन फ्राम डिफोरेस्टेशन ऑफ दि फॉरेस्ट, यह रैड स्कीम है। इसी महत्वपूर्ण एजेंडे पर कोपनहेगन में हम हस्ताक्षर करने वाले हैं। इसको लेकर चर्चा होगी।

          सब से पहले डा. मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि पाश्चात्य राष्ट्रों में एमीशन होता रहेगा और भारत राष्ट्र उनके पापों का कुंड बनेगा, कॉर्बन सिंकिंग यहां होगा। यह कैसे होगा, क्या इसका यही उपाय है? रीफॉरेस्ट्रेशन के लिये पैसा कहां से आयेगा? हम कॉर्बन ट्रेडिंग करेंगे? हम नॉन-फारैस्ट्रेशन लैंड पर करने जा रहे हैं या फॉरेस्ट्रेशन लैंड पर  करने जा रहे हैं? हमारे यहां जो मौजूदा फॉरेस्ट हैं, उनकी कॉर्बन कैपेसिटी क्या है? क्या आप कॉर्बन ट्रेडिंग करने जा रहे हैं जहां एक भी पेड़ नहीं है और या डिग्रेडेड फॉरेस्ट हैं, वहां पर फॉरेस्ट बनाकर वनीकरण करके हम कॉर्बन ट्रेडिंग करने जा रहे हैं ? यह प्रश्न है । वनीकरण करने के लिये हमारे पास कितना पैसा है? अगर हम 2009-2010 का बजट देखें तो फॉरेस्ट लैंड के लिये रीफॉरैस्ट्रेशन के लिये मंत्रालय को 500 करोड़ रुपय़ा दिया गया है। अब तक यह पैसा ए.डी.बी. से आता था और दूसरे देशों से भी आता था जो अपने देश में कभी खर्च नहीं किया गया। जैसे फॉरेस्ट लैंड के लिये कई कम्पनियों को दिया। कम्पनसेटरी फॉरेस्टरी फंड हमारे पास नहीं है, वह खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पांच हजार करोड़ रुपया वापस देना है, वह पैसा मंत्रालय के पास नहीं है। मेरे ख्याल से मंत्रालय को एक साल में पांच हजार करोड़ रुपया अर्जित करना मुश्किल है। आप रीफॉरेस्ट्रेशन फंड कहां से लायेंगे? क्या अपने फारेस्ट्स एम.एन.सीज़ को या एन.जी.ओज़ को बेचेंगे? कॉर्बन फॉरेस्ट के नाम पर वह सोचेगा? दुनियाभर में यह चल रहा है। भारत पहली बार इस बारे में सोच रहा है लेकिन दुनिया के अभ्युदय राष्ट्रों में ऐसा हो रहा है। उगांडा, केन्या, इंडोनेशिया में ऐसा हो रहा है। वहां के आदिवासी इसके निगेटिव इम्पैक्ट को भुगत रहे हैं। क्या हमारे देश में भी ऐसा ही होगा? माननीय मंत्री जी को इस बात का भरोसा देना होगा कि जो रैड स्कीम लाई जा रही है, उसके तहत ऐसा नहीं होगा। हम अपने फारेस्ट नहीं बेचेंगे। अगर इस ओर मंत्री जी और सरकार देखेगी तो मालूम होगा कि उगांडा, इंडोनेशिया को आस्ट्रेलिया से जो फंड मिल रहा है उसी फंड से इंडोनेशिया में 25 हजार हैक्टेयर लैंड का वनीकरण हो रहा है। वनवासियों को वहां से उखाड़ दिया गया है। क्या हमारे देश में भी ऐसा ही होगा? हम माननीय मंत्री जी से इस आशय का एक वक्तव्य चाहते हैं। ठीक है, हम रैड स्कीम इंपलीमैंट करेंगे लेकिन वनवासियों को कभी निर्वासित नहीं करेंगे। उन लोगों का जंगल के प्रति जो हक बनता है, उसे नहीं लेंगे। ग्लोबल चेंज का असर होगा, ऐसा वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके हमारे सामने स्थिति रख दी है। उसे दोहराने से कोई फायदा नहीं है। हिमाचल रीजन में क्या होगा, साउथ में क्या होगा, कोस्टल लाइन में क्या होगा, फॉरेस्ट में क्या होगा, बायोडायवर्सिटी का क्या होगा, पीने के पानी का क्या हाल होगा, कृषि के क्षेत्र में क्या हाल होगा, उसे दोहराने की कोई जरूरत नहीं है? हमें इस बात का भरोसा चाहिए कि आने वाले दिनों में अपनी गाड़ी कौन सी होगी? जो 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले हो रहा था, उसी का भुगतान हम आज भुगत रहे हैं। आज पूरी दुनिया गर्म होती जा रही है। हम यहां बैठकर आज आने वाली जनरेशन के लिए सोच रहे हैं, न की अपने लिए सोच रहे हैं। वर्ष 2030 तक, वर्ष 2050 तक, वर्ष 2100 तक कितने लोग रह पाएंगे, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। हम अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, हम आने वाले भविष्य की दृष्टि से सोच रहे हैं। उस दृष्टि को अगर सही ढ़ंग से अमल में लाये और भविष्य के लिए अपने तमन्य से हम सोचे तो यह उत्तर देना होगा कि आने वाले दिनों में अपना वन, अपनी जमीन, अपना जल अपने काबू में रहेगा। एक कवि ने इस देश के इतिहास को दोहराते हुए कहा था कि तन बिक चुका है, मन बिक चुका है, सिर्फ काफी है कफन, वह भी बिकने जा रहा है। हमारा सब कुछ बिक चुका है, सिर्फ जंगल बचा है, बेचने के लिए। क्या उस पर भी सौदा होगा? यह चिंता करने की, सोचने की बात है। इस विषय को लेकर मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे, यह हम चाहते हैं।

          महोदय, इसके साथ-साथ हमें अपने देश की दृष्टि से रोड-मैप भी तैयार करना है। आने वाले वर्ष 2010, वर्ष 2015, वर्ष 2020 में हम क्या करने जा रहे हैं? क्या हमारा रोड-मैप तय है? एसिस्मेंट जारी हैं ? हम स्टडी कर रहे हैं। किस तरह इस देश में ग्लोबलाइजेशन का असर हो रहा है। इस देश में ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट किस क्षेत्र में क्या होगा, इसका डेटा किसी के भी पास नहीं है? हम बताएंगे, हम बाद में देंगे, ऐसा कहा जाता है। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होगा, किस उपज में होगा, इंडस्ट्री में क्या होगा, किस क्षेत्र पर कैसा असर होगा, इसकी कोई डिटेल, डेटा बेस हमारे पास नहीं है? क्या इस क्लाइमेंट चेंज का भी यही होगा? क्या हम 50 साल के बाद भी डेटा बैंक बनाते रहेंगे और उसके बारे में चिंता करते रहेंगे ? तो उसके बारे में हम काम कब करेंगे? इतना कहकर मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। हम मंत्री जी से चाहते हैं कि अपने जंगलों का हक अपने देश में ही रहे, उनका सौदा न हो जाए। अपने रोड-मैप के लिए कहां से पैसे लाएंगे,  बाहर से पैसे लाएंगे या यहां अपने पैसे जमा करके हम उसमें  से खर्च करेंगे ? इसका पूरा ब्यौरा इस सदन में मंत्री जी रखें। मैं ऐसी विनती करके अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

* DR. KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST) : I am thankful to you and my party for giving me an opportunity to share my views on an important issue “Climate Change”.

          Climate change is the term used to describe, ‘sustained change in weather patterns’.  Several studies indicates a rise in average global temperature over the last century and it link this to an increase in green house gases such as Carbon dioxide, nitrous oxide and methane.

          Many scientists believes that there is enough evidence to indicate existence of climate change.  It is believed to be due to human activities, such as

-                 burning fossil fuel

-                 industrial pollution etc. Current Emission levels   Presently China has the highest volume of Green House Gas Emission in world, whereas USA has the highest per capita emission. Country-wise estimates of Carbon dioxide emission is given as No. Country CO2 emission % of total emission Per capita emission (tons CO2) 1 China 6,071 16% 4.58 2 US 5,769 22% 19.1 3 EU 3,926 10% 7.92 4 Russia 1,587 6% 11.21 5 Japan 1,326 5% 9.68 6 India 1,324 4% 1.18 7 World 28,962 NA 4.38     * Speech was laid on the Table.

Stern Committee report stated that all countries will be affected by harmful consequences of climate change : the poorest countries will suffer earlier and most.  The effect will include  

-                 rising of mean sea level

-                 melting of glaciers

-                 flood

-                 drought and

-                 other, extreme weather related phenomena Inter Governmental panel on climate change (IPCC) estimated the increase in the average global temperature at 0.3 to 0.6 degrees Celsius in last 100 years.

  Risk to India Studies such as Fourth IPCC Assessment Report, 2007 as well as India’s National Communication to the UNFCCC, mention adverse effects of climate change.  Some effect includes.

·       Extreme Weather Phenomena :Such as floods and droughts.  This could further lead to severe health and livelihood problems.

 

·       Rise in Mean Sea Level : Rising sea levels are likely to impact communities on coastal regions affecting their means to livelihood, health and habitat.

·       Effect on Agriculture : According to Indian Council for Agricultural Research and IPCC, increase in average global temperature may reduce yields of food grains, such as wheat and rice.

A one degree Celsius increase in temperature may reduce yields of wheat, soyabean, mustard, groundnut and potato by 3 to 7%.

     

International Agreement :

Agreement Highlights 1988-Inter-Governmental panel on Climate Change (IPCC) Provide periodic assessment on the evidence of climate change.

1992-UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ·       Establishes that any multilatral agreement must be in accordance with the larger principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities ·       Developed countries committed to stablize emissions to 1990 levels by 2000.

1997-Kyoto   Protocol            

·         Complimented   to UNFCCC     

·         37 developed   countries committed to reduce    collective emission by an average of 5% from 1990 level by the period   2008-2012.                 

2007-13th   Conference of Parties (Bali Action Plan)            

Highlighted four building blocks for negotiation, mitigation, adaptation technology transfer and financing.

 

·      India has ratified both UNFCCC and the Kyoto Protocol.   

·      Till date UNFCCC has 194 ratification, Kyoto Protocol has 184 ratification.   

U.S. is opposed to Kyoto Protocol and advocates the developing countries should also commit to emission-reduction.

 

Copenhagen Talks In December, 2009, 192 countries are meeting at the 15th Conference of Parties at Copenhagen to negotiate a new global treaty on climate change.  Some of the key issues to be raised are :

i) Setting specific emission reduction targets globally for 2020-     2050 US+EU 50%.

ii)                  Measures for adaptation   

iii)                 Sustainable finance mechanism.   

    

 What is Carbon Trading ?   

It is marked based approach to control and reduce the levels of industrial pollution in the atmosphere.  The Government sets a cap on  the level of emission for industies. Industrial entities are allotted emission certificates or credits for the amount they are allowed to emit.

 

If an industrial entity emits beyond its limit, it needs to buy credit from low polluting entity.  Thus, low-emitter are finacially compensated.

     

India’s official position :

India’s challenge to balance its economical and social development objectives with its response to climate change challenges.

 

Some points of India’s stand are :

i)               India is opposed to dilute or renegotiation of the core commitments under UNFCCC or Bali Action Plan.

ii)             India is opposed to laying down of any legally binding   

iii)            It state that, it is result of current emission by developed country is last over two centuries.   

iv)           India advocate, “per capita principle”.   

v)             India’s priority lies in socio-economic development of its people.  India will maintain per capita emission below global average by 2031.   

vi)           Expectation from developed countries regarding commitment of financial resources and technology transfers.   

Steps taken by India :   

·      Formulated National Action Plan on Climate Change in June, 2008, e.g., Solar Energy, etc.   

·      PM’s Council on Climate Change will monitor national policy.   

·      Climate Change Agenda of Delhi 2009-2012 has 65 point agenda.   

·      India Network for Climate Change assessment involves over 120 institutes across the country.   

·      Energy Efficiency Law is proposed.   

    

    

   

* SHRI NAVEEN JINDAL ( KURUKSHETRA ) : Sir, I am grateful to you for giving an opportunity to the House to express our views on the impact of Climate Change. It is a subject which has far reaching ramification for the world.  I am happy that the August House is discussing it on the eve of the UN Summit on Climate Change being held in Copenhagen in a few days from now. Another conference on this subject was held recently at Geneva from 31st August to 4 September, 2009 organised by the World Meteorological Organisation (WMO).  This underlines not only the magnitude of the problem but also the seriousness with which the international community is discussing it.

 

Climate change is a problem largely created by the developed nations of the world, but unfortunately affects one and all- and in particular a monsoon centric economy like ours which is largely in-tolerant to variations in the annual rainfall cycle.  We are already experiencing a decrease in the number of rainy days coupled with an increase in the intensity of rainfall and some scientific models suggest this will only increase.  While we may not have created the problem we must be a part of the solution and not create a bigger problem tomorrow.

 

Different studies, indicate that if India does not take any steps to reduce its emissions over the next 20 years, India’s Green House Gas emissions will grow from 1.5-2 billion tons of CO2 at present [5.5% of world emissions] to anywhere between 4 and 7.3 billion tons in 2030, roughly China’s present emissions, the largest producer of GHG today.

 

Experts also claim to have evidence of 20-40% drop in crop yields by 2025 in parts of Asia, including India, if temperature continues to rise.  This is a serious * Speech was laid on the Table.

 

threat for an economy with 26% of its GDP  and 70% of its population relying on agriculture.

 

Though the situation appears grim, good news is that unlike developed nations, 80% of the India of 2030 is yet to be created and India may have a unique opportunity to pursue development while managing emissions growth.

 

I would like to take this opportunity to laud Hon’ble Prime Minister and the Minister of Environment and Forest for their very proactive approach in addressing this issue and on launching the very progressive National Action Plan with a focused 8 point agenda to control India’s emissions.

 

My understanding of India’s emissions, from a recent independent study, is that almost 30%-50% of India’s GHG emissions in 2030 will come from the Power sector, followed by Iron and Steel, Transport and Cement, while Buildings and Agriculture lead the lot in consuming products of these high GHG generating sectors.

 

I am pleased to note that the National Action Plan, along with the Nuclear Deal and the Nuclear Power Framework are general to address emission issues of most of these sectors.

 

The same study states that roughly 30-50% of expected menace in 2030 can be controlled using a series of initiatives, most of which are a part of the National Action Plan. The most impactful levers highlighted were –

2.    In power sector :

a.    Increase in Nuclear Power Capacity to 60 GW by 2030 (10% of total reduction) b.    Increase solar power capacity to 20GW (6% of total) c.     Reduction in Transmission and Distribution losses (4% of total)

3.    In building sectors :

a.    Improved Building designs (3%)   

b.    100% LED lighting penetration (2%)   

c.     Using highest efficiency appliances (3%)   

4.    In Industrial sector (cement) :   

a.    Increased clinker substitution by fly-ash-as high as 30% (3%)   

5.    In Transport sector :   

a.    Increase rail and shipping based freight transport (2%)   

b.    Public transportation (1%)    

6.    In agriculture :   

a.    Better  irrigation techniques in irrigated areas (2%)    

b.    Increase of electric-diesel pump efficency (2%)   

c.     Better agronomy practice to reduce tillage   

 I would like to highlight salient achievements of the govermnent on the highest impact initiatives and would like to raise some challenges articulated to me by various experts and industrialists. Also, towards the end, I would like to articulate my views on India’s position in the Copenhagen Summit later this month.

 

1.             Nuclear Power : We, under the leadership of Hon’ble PM Dr. Manmohan Singh, have made a great leap in our Civilian Nuclear endeavors. The international power framework are great positives.  That said, to achieve our targets of 30GW Nuclear power capacity and any additions above that, it is important to create an economically viable ecosystem for attracting foreign and private sector investments.  This involves creation of both power generation capacity and a local supplier base for supply of equipment and consumables required by generating stations.  I have heard obeservations from various interested queries on issues like :

a.    Government support for funding the value gap between conventional power and nuclear power plants.

b.    Non-availability of a single window application mechanism   

c.     Long term visibility of tariffs and revenues for them to commit capex such setups require   

d.    Availability and future outlook of a local supplier base   

I understand that ensuring swift implementation requires coordination between Ministries of Power and Environment and Forests and these issues would come under the purview of the ministry of power.  That said, it would be helpful if the Ministry of Power could clarify how it proposes to take the current framework forward and ensure our Nuclear capacity targets for 2030 are not just met, but exceeded and almost doubled.  This would be in the interest of both-meeting our power demand and also our obligation towards controlling emissions.

 

2.             Solar Power : The recently released National Solar Mission document, a part of the National Action Plan, defines a target of 20GW solar power by 2020.  This again is a great step towards use of renewable non-emission energy.  Cost of solar power through solar photovoltaic or solar thermal technologies has ben falling rapidly.  It is expected that with increased focus on these technologies and R&D commitments made by developed nations, cost of solar power will decline further, making it a cost-effective source of peak power (daytime power).  It becomes even more attractive, if cost of fossil fuel rises in future.  That said, there are challenges and issues which require clarification beyond the released framework.  These are :-

a.    Land requirement and availability   

b.    Connectivity to the grid   

c.     Government support for funding value gap etc.   

    

3.             Building standards – The National Action Plan on Climate Change highlights developing building standards as a major focus area under the National Mission on Sustainable Habitat.  It proposed the creation of an Energy Conservation building code to optimize energy demand of new and large commercial buildings.

·                               Cooling consumes 55% of power in centrally air conditioned commercial buildings. Efficient design with insulation, ventilation, natural lighting in itself can reduce 15-20% power requirement ·                               Additional appliances consume 25-40% of power in various types of buildings and using the most efficient equipment can drastically reduce this energy consumption.

This code along with tradable energy savings certificates proposed under the National Mission for Enhanced Energy Efficiency, would go a long way in controlling requirements of this high consumption sector.

 

On this too, I would be grateful if Hon’ble Minister could, at an appropriate time, highlight what actions have been taken these proposals to implementation.

 

4.             Industrial sector : My understanding from discussions with various climate change experts is that  a majority of the abatement potential lies in steel and cement industries; in the form of increased energy efficiency and use of less energy-intensive materials. Taking up initiatives like – ·      Steel :

o      Using improved motor systems or improving process control systems   

o      Optimizing energy use through processes such as pulverized coal injection and coke dry quenching and recovering waste heat from various processes   

o      Technology changes, using recycled raw materials and alternatives fuels e.g. use of direct smelting eliminating need for coking plants, moving to scrap based steel making and gas-based direct reduced iron can significantly reduce emissions from our steel sector   

·           Cement :   

o     Increasing the clinker substitution in cement with fly-ash can significantly reduce the energy requirement of this sector   

o     Also, use of alternative fuels like blending coal with bio-waste, agri-waste or other combustible solid waste can lead to cost and energy saving in this sector   

The National Mission for Enhanced Efficiency and the Energy Conservation Act of 2001 have both set good frameworks to catalyze such initiatives, but it would be fruitful if these initiatives are taken up by respective ministries in a structured and coordinated manner with the Ministry of Environment and Forests.

 

5.             Transport : It is expected that India’s vehicle fleet would increase seven fold by 2030, leading to increased demand for fossil fuels.  Since a majority of vehicles of 2030 are yet to  be added to Indian roads, the government’s existing initiatives like setting mileage standards and emission norms, if implemented properly, should lead to a significant reduction in the environment load of this addition.  In addition, two major transport related initiatives could lead to significant benefits :

·      Increasing the share of rail and coastal shipping in freight transportation mix – India’s current freight transportation system is expensive and inefficient as almost 55-60% of transportation is on road.   Compare this with 45-50% rail transport and 30-35% coastal water way transport in China. In addition, use of electric vehicles, especially trains, can significantly improve fuel efficiencies and reduce emissions.  The proposed freight-corridor of the Railway Ministry is a good start, but an integrated freight and logistics policy is required.  Also, this will require increased investment in building rail freight capacity and last mile rail-road connectivity.

·      Increased use of public transport and setting up of metros in various cities : It is essential for us to take up metro and comfortable bus based mass transport projects in all Tier I, II and III cities which can reduce the use of cars and two-wheelers by as much as 30% by 2030.  These are big projects, which will require significant capital funding and support from the government, international organisation and a system for value gap funding, all of which I will address in the later sections of my speech.

6.                       Agriculture : Members of the House may be surprised to note this, but facts suggest Agriculture sector is one of the larger contributions to GHG emissions in India.  Shallow-flooding techniques for rice production lead to under water degration of old crops which releases methane gas into the atmosphere.  Also, the sector uses 20-25% of all electricity produced in India, primarily for irrigation pumping.  Measures like using – ·                high efficiency pumps and efficient irrigation techniques (drip/sprinkler irrigation) ·                improved cropland management in rice cultivation and ·                improved agro-practices like conservation tillage can help reduce the environment load of this sector.

7.             Implementation : The National Action Plan details an implementation methodology for various proposed missions under respective is prepared by various ministries and states and for regular monitoring of progress on them is required to ensure focused and dedicated effort towards achieving our emission reduction goals.

 

Over the last few days, a lot of discussion has happened on agenda for Copenhagen, Carbon Intensity cuts and Danish proposal to get commitment on absolute reduction in GHG emission in the next 40 yrs. [50% reduction over 1990 levels with rich nations accounting for 80% of this cut].  China has committed to a 40-45% CARBON INTENSITY  cut over 2005 levels by 2020, while Brazil has committed to a 36-38% cut and press reports claim there is pressure on India to make a similar commitment and that India may be in a position to announce a 20-25% cut. 

 

For India, taking up emission reduction initiatives will require enormous capital investment – of the order of lakhs of crores of rupees over the next 20 years (hundreds of billion dollars)-an investment which will have to be shared by public, private and international players.  In addition, several of these necessary investments are NPV negative and require Viability Gap Funding , e.g. if a both, a coal plant and a nuclear power required Rs.100 to setup but pay back Rs.5 and Rs.2 per year respectively, where would private investment to go?  This viability gap will need funding at domestic and international level.

·       At a domestic level this may be fulfilled by providing a longer term view of tariffs and revenues to investors and ·       At an international level, creation of long term and stable carbon markets where use of cleaner technology would have a direct positive impact on payback from a project.

In addition to capital, most initiative will require technology transfer and any commitment from India on emission cuts without securing guarantees on capital funding, viability gap funding mechanisms and technology transfers will squash us between a cliff and a valley.

 

Also, I totally agree with the Ministry of EF and the government’s stand against the Danish demand for peak year commitment and absolute reduction in emissions.  As I totally agree with the Ministry of EF and the government’s stand against the Danish demand for peak year commitment and absolute reduction in emissions.  As I mentioned earlier, we have not even created 80% of the India the world will see in the next 20 years-it is impossible for us to reduce our GHG emissions below 1990’s absolute level when our infrastructure is expected to grow 5 times today’s size.

 

In conclusion .....

I believe we have a unique opportunity to control our emissions and be a leading part of the solution to a problem we did not create !   We have started in the right direction, with the Hon’ble Minister Sh. Jairam Ramesh and the Ministry of Environment and Forests leading from the front with a crisp National Action Plan. Also, our Civilian Nuclear Power programme, led by Hon’ble PM himself, is a great step in the direction on meeting our growing energy requirements while managing related emissions.

 

But at the same, time we face challenges related to capital funding, availability of technology, inter-departmental and inter-ministerial co-ordination and cutting bureaucratic red-tapes, which the government will have to address to ensure swift implementation of at-least our top priority initiatives.

 

I am sure the House would appreciate, if the Minister of Environment and Forests could elaborate at an appropriate time, how it plans to address some of the issues raised by me today.

 

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHRAMPUR):  Sir, I am very happy to participate in this debate on climate change.

          Each and every Member of this House has been expressing their concern on climate change that has been taking place and every Member has suggested effective measures to be taken so that the people of our country will not be affected.

          Sir, Planet Earth has been infected by fever and we may call it as green house gas flu.  The body of the planet is warming day after day and it has been affecting the entire region of the planet.

17.00 hrs.           Now, this fever has assumed a pandemic proportion. Therefore, we need to have a very comprehensive and holistic approach to mitigate the effect of global warming on our country.  Within a short period, all the political doctors of this planet are going to participate in the Copenhagen Summit.  We are expecting that our hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singh will also be joining them.  We are expecting them to prescribe efficacious medicine to rescue the world as a whole from the impact of global warming. 

          The UN Climate Change Chief, Mr. Yvo de Boer, has stated that the Conference will reach agreements on four political essentials. First is, how much are the industrialised countries willing to reduce their emissions of greenhouse gases? Second, how much are major developing countries, such as China and India willing to do to limit the growth of their emissions? Third, how is the help needed by developing countries to engage in reducing their emissions and adapting to the impacts of climate change going to be financed? Fourth, how is that money going to be managed? If the Copenhagen Summit delivers on these four points, I think, it will be a mega event for the future of our country in particular and for the future of our planet in general. 

          Climate change refers to statistically significant variation in either the mean state of climate or in their variability persisting for an extended period of time.  Climate change may occur due to natural processes or due to external forces or due to anthropogenic changes in the composition of atmosphere or in land use. 

17.03 hrs                         (Shri P.C. Chacko in the Chair)           We all are aware that once upon a time the British colonials invaded our country to convert this country as an economic appendage of the British empire.  They simply plundered and looted the raw materials of our country.  After manufacturing the products in their own industries, they used to send them back to India for higher price.  Again, we are witnessing now that we have been incurred by the vicarious sin committed by the western countries. The sin is committed by them.  But the effect is bequeathed upon us.  So, we may safely say that it is an environmental colonisation.  So, we should put forward our concern that we need equitable allocation for the global environmental space.  That should be our demand. Our planet is such a place where unique environmental conditions exist to support our life – that is, oxygen, air, water and suitable surface temperature. But the fact is that the chemical compositions which exist in our atmosphere in the ratio of 78 per cent nitrogen and 21 per cent oxygen are needed for animals and .036 per cent carbon-dioxide  needs for plants. So, whenever we go to change the composition of this atmosphere, we are destined to suffer.

Energy from the Sun comes to the earth. We absorb 70  per cent of the energy coming from the Sun. After warming the surface, the sea and the mountain, a large portion of this energy again reflects back to the space. When it reflects back to the space, it is not lost entirely to the space. They are methane, ozone, nitrous oxide and carbon dioxide which are named as the green house gases. They also receive it and re-emit it to the earth. If the reflected heat is allowed to be lost in the space, then, the temperature of this earth would have been reduced to –18 degree centigrade. So, the green house gases itself are not a villain. But when the proportion of the green house gases distort, exceeding the tolerance limit of environment, then it starts retaliating on us in the form of cyclone, hurricane, flood, drought in various forms of extreme environmental events, some of which are gauged, predicted and some are not.

          The Industrial Revolution took place 150 years ago. The man-made activities added significant quantities of green house gases to the atmosphere. Atmospheric concentration of carbon dioxide has grown by 31 per cent; methane by 150 per cent; nitrous oxide by 17 per cent between the years 1750 and 2000. Over the last 140 years and 100 years, the surface temperature has increased by .6 plus, minus .2 degree Celsius.  Increase in the level of green house gases could lead to greater warming. It could lead to climate change that is called global warming. We are facing that now. In essence, we are facing the double whammy of high vulnerability and low adaptability.… (Interruptions)

          Unsustainable consumption pattern of the rich industrialist nations are responsible for the threat of climate change. Only 25 per cent of the global population lives in those countries but they emit more than 70 per cent of the total global carbon dioxide emission.

          They consume 75 to 80 per cent of many of the other resources of the world. It has already been stated by Dr. Murli Manohar Joshi the fact remains that in per capita terms, the disparities are so large that an Indian citizen emits less than 1.02 tonnes of Carbon Dioxide per year whereas a citizen of the United States of America emits more than 5.5 tonnes of Carbon Dioxide and the world average is 4.2 tonnes.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Sir, I would simply like to state that the anthropogenic activities have been contributing to the warming of this planet. It is also a cause for the warming. So, we should better review the Population Policy again because more consumption will lead us to producing of more Carbon Dioxide. Once upon a time, Gandhiji said that there is sufficiency in the world for man’s need, but the world is not sufficient for man’s greed. So, the greed of man has turned the plant slowly but steadily into an inhospitable terrain. That is why, I firmly believe that this Government, under no circumstances, would succumb to the pressure given by anybody, whosoever high and mighty.

          Sir, our hon. Minister for Environment and Forests Shri Jairam Ramesh is an erudite person. Before his logic and arguments even Hillary Clinton bowed down. We have observed it and so we are proud of him. With these words, I conclude my speech.

 

* SHRIMATI MANEKA GANDHI (AONLA): Copenhagen should be called Dopeahagen because it is a meeting of hot air specialists who will add to global warning rather than solve anything.  India’s Minister for Environment Jairam Ramesh should look at Kamal Nath’s pronouncements before Rio in 1992 including the untruth that India’s forest cover has increased to 21% because he is simply copying Kamal Nath 17 years later.  In fact everything including this debate has a dreary semantics to it, a second hand speech by Minister copied from one 17 years ago.  And I have no doubt that everyone at Copenhagen is going to give the same recycled speeches of Rio.

          For many years now India has been experiencing the problems of climate change.  We lurch between terrible drought and unseasonal flood.  The lentils I eat are now so expensive that they are a luxury. From an exporter of food, we have become an importer.  At the same time, we are the largest meat and leather exporting country in Asia.  We are the largest milk producer in the world. The result is that we have no rain, no water, increasing heat, drying rivers and dying people.  Do you feel powerless as an individual to stop the world from dying, at the mercy of politicians and their endless games? Let me explain how you and I could turn this around immediately.  Methane and carbon dioxide are greenhouse gases which means their presence in the air traps heat and affects and earth’s temperature and climate, making the planet warmer.  As it warms, the climate   * Speech was laid on the Table.

 

changes and the glaciers melt.  When the glaciers melt, the rivers first flood and then dry up.

          The developed countries of the world are at fault for producing so much carbon dioxide and the developing countries like China, India and Brazil are being blamed for producing methane.  In this political debate, we have stopped recognizing that this is one world and we are all going to die together.

          Take methane, its an easy problem to deal with. It is produced from 4 main sources livestock and livestock manure, rice farming, coal mining and landfills.  In all the international treaties that have come and are coming like the one in Copenhagen, the developing world has tried its best to keep methane out of the debate.  And they have succeeded because the west is justifiably guilt ridden about their carbon dioxide emissions.  But the time has come for both the developed and developing world to recognize that reducing methane is the quickest way to stop global warming. 

          Methane concentrations have doubled in the last century and by now they are 20% of all green house gas emissions.  While carbon dioxide emissions have increased by 31% during the past 200 years, methane has increased by 149%. 

What makes methane so lethal is that it may be less than carbon dioxide but it is 23 times more efficient in trapping heat in the atmosphere than carbon dioxide. This means that a methane emission has 23 times the impact on temperature of a carbon dioxide emission of the same mass. Methane has a large effect for a brief period (8.4 years in the atmosphere), whereas carbon dioxide has a small effect for a long period.  That means if we stop generating methane today, we will see the effect almost immediately.

The methane emissions for India, China and Brazil have doubled since 1990 and are expected to go up by 40% by 2020.  There is only one reason – and it is not an increase in coal mining or in landfills. It is because these countries grow animals for meat and milk.  In developing countries where people are told that to be rich is to eat dead bodies, the number of people eating meat and the amount they are eating every year has risen steadily.  Between 1970 and 2002, annual per capita meat consumption in developing countries rose from 11 kilograms to 29 kilograms, according to the FAO.  In developed countries, it has risen from 65 kilos to over 100 kilos.  The annual global meat production will double from 229 million tons in 2000 to 465 million tons in 2050.  in 2008, meat eating went up by 10%.

Meat eating increases both carbon dioxide and methane. Producing one piece of meat in a shop takes 60,000 calories of carbon dioxide producing energy – keeping animals, growing food for them, feeding them, transporting them, killing them, cleaning and packaging the meat, sending it by airconditioned vehicles to the markets which keep it in freezers, and then in fridges at home, cooking the meat. Forests are cut in Brazil, China, Indonesia, India to graze the animals.  These forests absorb carbon dioxide so we are cutting down carbon sinks for meat.  Carbon dioxide increases because it takes 11 kilos of grain to make one kilo of meat and wheat, corn and soyabean is mechanized and fertilizer rich agriculture which burns fuel.  In fact meat production produces 9 % of the world’s emissions of carbon dioxide.

Come to methane.  Livestock produce 23% of all methane because the farmentation in their intestines produces methane gas in the animals and their manure.  A single dairy cow producers between 550-700L of methane a day.

The world’s top destroyer of the atmosphere is not the car or the factory – it is the meat eating human.  And this monster is on the rise.  The 400 page United Nations report has identified the growing herds of cattle/goats/pigs/sheep/chickens as the greatest threat to the climate.  Livestock produce more than 100 polluting gases, including more than two –thirds of the world’s emissions of ammonia, the main cause of acid rain.  Grazing has turned forests, pastures and mountain ranges into desert.  Crows soak up vast amounts of water: it takes 990 litres of water to produce one litre of milk.  The pesticides, antibiotics and hormones used to treat them get into drinking water and endanger human health.

A meat eater contributes 1.5 tonnes more of greenhouse gases per year  than a vegetarian.  This means that your diet change will make more difference than if you sold your standard petrol car for an efficient hybrid car, which reduces annual greenhouse emissions by roughly one ton a year.

India’s livestock of roughly 485 million contributes more to global warming than our vehicles – 11.75 million metric tons per year – up from 9 million metric tons in 1994.

These cattle, pigs and sheep, chicken, goats did not want to be born – you created them. They do not want to be killed but you kill them to eat.  In the process, you are killing the planet.  Their wind and manure are warming the world 23 times faster than carbon dioxide.

 We cannot reduce carbon dioxide in India. The costs are large because it needs technology.  The cost of reducing methane is nothing.  Simply stop eating meat.  Replace rice (which causes 16% methane emissions) with other natural grains like millet or oats that are much better for you than just giving you starch.

You cannot stop global warming by switching off the lights after you leave the room. It has no impact at all.  It will take decades to invent technologies to bring in zero – emission fuel sources.  After all this struggling and pushing, the world has only got 3% solar and wind energy to tackle carbon dioxide.  But you can change your  diet today.

If you stop eating meat, you will stop the Gangetic glacier from melting and the Gangs river will stop turning into a stream.  So will the Yangste and the Amazon.

Not only will you save the world yourself, you will stop so much poverty on the planet. You will bring better health, eliminate most cancers, free up masses of land for vegetables and grains, allow water for the poor – do you know that an average slaughterhouse uses 16 million litres a  day – and one poor Indian family uses one litres.

Take the power into your  own hands. You do not need machines or governments or international treaties.  You can stop it today by yourself.  Dr. Rajendra Pachauri, head of the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change which last year earned the Nobel Peace Prize, says that the quickest way to stop the climate changing is by turning vegetarian.  How simple it is.  May be this is the ultimate lesson that nature is trying to teach us. Don’t kill and Don’t killed. Government should stop meat export to begin with.

Every environmental scientist warns that meat no longer threatens just animals or human health but the planet’s very survival.  With grain prices at an all time  high, 26 countries are suffering from food crisis. We have gone from grain exporter to importer.  We are already in the midst of global warming, it is time to act.

The major greenhouse gases include carbon dioxide, methane, and nitrous oxide. Methane is directly related to your food choice that determines its levels.  While livestock production creates 65% of nitrous oxide better known as laughing gas (except there is nothing funny about a gas that has 296 times the warming potential of carbon dioxide), it is most dangerously responsible for methane.

Colorless, odorless and lighter than air, methane acts as a powerful heat trapper. Its Global Warming Potential (GWP, is the measure of any greenhouse gas’s warming effects over time.  One kg of carbon dioxide over 20 years has a GWP of 1 while that of methane is 23.  methane may have contributed to earlier major extinction events.  In terms of human activity, the most significant source of methane is animal husbandry or the commercial rearing of animals which produces 37% of all human-induced methane.

Much of the world’s livestock are ruminants whose stomachs bacteria break down food, generating methane as a by-product.  On average, each diary cow emits out 1500 litres of methane daily. The 60 million methane tons that cattle annually generate is one fifth of all global methane emissions.

Today, methane concentrations in the atmosphere are more than double what they’ve been for the past 160,000 years. That is a global warming vicious cycle. Warming already underway thaws permafrost soil that has been frozen for thousands of years.  Thawed permafrost releases methane and carbon dioxide into the atmosphere which traps more heat which thaws more permafrost and so on. “The higher the temperature gets, the more permafrost we melt, the more vicious the cycle,” says Chris Field of Washington’s Carnegie Institution.

Let’s look at methane emission and global warming in terms of India.

India has the world’s highest cattle population and the highest (alongwith China) methane emissions.  It has 11% of the world’s total livestock which continues to grow in response to the demand for milk and meat.  This livestock population consumes Rs. 2 crore of feed per day and produces 78% of India’s total methane emission from the agricultural sector and 50% of overall emissions.

According to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), the result of greenhouse gas emissions would mean an average temperature increase in Asia of 3 C by 2050.  How will this affect an agricultural country like India?

The Monsoon will be uncertain.  Agricultural productivity will be ht by severe drought and flooding, soil degradation and pest infestation (bugs thrive in the heat).  Even allowing for adaption options like shifting growing seasons for major crops, wheat yields could decline by as much as 28-68% and rice by 40%.  The World Bank estimates that a temperature rise of 2-3 C will cause a 9-25% loss in farm revenues. This is borne out in J&K where over the last two decades, temperatures have already risen almost 2 C, paddy fields have turned into arid stretches and food production has fallen by 40%.  Fisheries would also suffer as breeding cycles undergo a drastic change, as also the food processing industry since increased temperatures would hamper food storage.  More refrigeration would mean more greenhouse gases and more global warming – a terrible Catch 22 situation!  All in all climate change could cost India a GDP decline of upto 9%.

With a population of over one billion people, India is among those most threatened by climate change.  Receding Himalayan glaciers could jeopardize water supplies while rising sea lives menace the low lying, densely populated 6500 km Indian coastline as well as major cities like Mumbai and Kolkata, plus neighboring Bangladesh which may result in an influx of refugees into adjoining Meghalaya. A  one meter rise in sea level could inundate 1700 sq km of prime agricultural land in Orissa and West Bengal.  Already several islands in the Sundarbans are submerged, displacing thousands of people.  Increased landslides and flooding is projected in Assam. It is predicted that 7 million Indians will need relocation per year starting from now.  The Report of Orissa’s coastal villages in the papers should come as no surprise.  Temperature per year will rise more in Northern than Southern India, calculates that the yearly average of tropical disturbances in the North India Ocean could increase from 17 to 29 endangering 5760 sq from of land and 4,200 sq km of road.

Already the effects of climate change are evident if only one cared to notice. India’s climate has become increasingly volatile and this trend is expected to continue with increasing frequency of hot days and heat waves and fewer cold days and cold waves.  The incessantly rising temperatures and the unprecedented rains in Mumbai, Gujarat and Rajasthan clearly show that something new is happening.  In the past decade, almost 67% of Himalayan glaciers have retreated, by 2025 they could virtually disappear.  These glaciers are the source of water for nine major Asian rivers.  Their melting would undoubtedly lead to increased summer flows and possibly flooding followed, in a few decades, by a reduction in the flow as the glaciers disappear. According to a 2007 WWF report, the end of the glaciers would mean the end of the Indus River causing a water crisis.

The urgency of the situation has not yet dawned on Indian policy – makers.  There is not even an effort to understand the implications of climate change, let alone evolve systems to mitigates its impact. “We have not even put in place mechanisms to carry out an inventory of GHG emissions, as mandated by the UN. Although there is money coming from the global environmental fund, there is no system to plan and make use of the fund properly.” India remains one of the world’s top polluters.

Animal farming is responsible for 18% of all greenhouse gas emissions.  Add to this the feed and transportation of animals plus the supplies and electricity consumed by farms and slaughterhouses. And, most damagingly, deforestation with 55 sqft of tropical rain forest consumed for every hamburger.  Once a carbon depository, the deforested Amazon is now a major carbon emitter.  The total impact of animal farming on global warming is more than that of the world’s entire transport sector – land, air and sea combined! The FAO has unequivocally stated that the meat industry is “one of the most significant contributors to today’s most serious environmental problems”.  Yet politicians and even environmentalists prefer to ignore this, concentrating instead on carbon dioxide and its major sources – fossil fuels. Now it may be difficult to take cow flatulence seriously except that meat animals are walking gas factories. Consuming fodder and producing methane and nitrous oxides, gases far more dangerous than carbon dioxide.  If this Government  is serious about saving India Let (1) meat export stop (2) leather export stop (3) phase out animal bases industries.  In 8 years we will see the reversal of global warming.

SHRI JAYANT CHAUDHARY (MATHURA): Mr. Chairman, Sir, it is a very relevant issue that has been raised in the House by hon. Members Dr. Murli Manohar Joshi and Shri Anant Kumar Hegde in which I am also here to participate and air my views.

          I would like to start by quoting Einstein who said, “Imagination is better than knowledge”. I think the peculiar situation that the hon. Minister is now faced with, he will require to take a flexible approach to the whole problem. I know, sitting in the Opposition Benches and hearing the way the debate has gone, typically the stance has been that we must ensure equity. I can probably speak for all Members of this House that we are constantly endeavouring to bridge the gap between the haves and have-nots and ensure access of resources to a child in Bihar or Eastern Uttar Pradesh or Orissa or Jharkhand and putting him on the same platform as a boy in Mumbai or Delhi or New York and that is the basic tenet of why we are all here.

          Talking about climate change, when we propagate the argument that we are not the ones who caused it, I think, it is a moronic argument and it does not matter because we are all a part of this world. We can no longer view environment as an individual property. We have not got a document with stamp duty saying that this is our river, this is our jungle etc. We own it. लेकिन इंसान की मानसिकता ऐसी बन गई है, पद्धति ऐसी बन गई है कि इस पृथ्वी के एक कण पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। So, we must change that mindset. I think, we are still in denial mode. We are not facing the facts. Climate change is not something that may happen after 2020. It is not about going to Copenhagen and getting a good deal or gaining anything. We are already losing. It is about how much we have lost already, it is about how much we stand to lose if we do not take action today.

          So, really, when we are not looking at gaining anything, our stance should be determined by how much we have to lose. Countries like India and China, with vast populations and agrarian economies, we have the most to lose.

Therefore, we should perhaps not be afraid to give up the most.  You can ask the farmer in the interiors of this country.  You do not need scientists; you do not need negotiators; you do not need administrators; you do not need committees, commissions or missions.  That simple farmer will tell you that in his experience of the last 20 years, things have changed dramatically. 

          In the papers we have recently read that there have been villages in Orissa who have had to move.  Islands in Sunderbans are perhaps no more.  So, it is a clear and present danger.  It is no longer a choice.  It is an imperative.  It is not about national pride.  I for one, talking on behalf of my party, will extend support to the initiatives that the Minister takes in this regard.  While paying attention to the equity issues, we need innovative approaches. Now we have these Missions.  If I just read them out to you, I do not think even the Members are aware of all these Missions, what these Missions intend to do, namely, National Mission for Enhanced Energy Efficiency, Solar Mission that has been launched, Mission on Sustainable Habitat sustaining Himalayan ecosystems, Water Mission, Mission for Green India, Mission for Strategic Knowledge for Climate Change, and Mission for Sustainable Agriculture.  It seems like a whole lot of fluff. 

Also, recently, I was happy and amazed to see that our forest cover is expanding.  In Uttar Pradesh, my experience has been that in Lucknow and in Noida, a lot of trees have been cut down. I do not see any trees being planted. Last time in 1992 when we went to Rio, I think our forest cover as per the statistics I was given was 21 per cent. While welcoming the statistics that have been presented, I would like to say to the Minister, the way the commodity prices are being announced say every week, inflation figures are announced regularly – this is something which is very important to us all – you should perhaps announce this figure of forest cover every month, every three months, every quarter.  We should create an environment within our domestic structures through laws enacting important legislations and empowering these so-called Missions, to bring these issues to the highlight.  What I would like to find out is, say, the Solar Mission has already stated that by 2022 they are going to create 20,000 MW of capacity.  Our approach uptil now has been that we will provide incentives; we will provide some subsidies and private sector will come up.  I think, unfortunately, though that has not happened in the renewable energy sector.  Lot of the environmental standards that we already have are not being conformed to by industry because when they look at it from a cost-benefit analysis, it does not make sense.  When they look at their income statements, balance sheet, cash flow, it does not make sense to invest in these technologies.  Solar electricity has not taken off because people say it is expensive. When they are saying it is expensive, they are perhaps not taking into account the need for diversifying our energy sources; they are not taking into account the cost involved when there are regular floods, droughts, salinity of soil, loss of crop production and the threat that climate change poses.  It is because, these cannot be quantified in sheer numbers. 

Therefore the Government should consider having an asset-backed programme.  Today when we are selling off our public sector enterprises, it may seem outdated.  But if we just stand back and say the private sector will come up, it may not because it does not make sense for them to invest.  So the Government-backed, asset-backed, some sort of creation of a fund will enable people to use these sorts of technologies. Perhaps the Central Government can look at becoming world’s first green Government.  Why do we not look at our Central Government buildings?  Look at the footprint that they have in terms of emission, in terms of energy needs, and they can then be demonstrative.  The good thing about solar technology is that it is democratic.   The large distribution network, the large production facility, that model has failed in this country.  Villages in our country, in any State you can talk about, they do not get more than four to six hours of electricity.  There is wastage; there are people who are stealing electricity. It is not working.  So, we should look at mini-grid setups.  The Government should look at investing in it. Stepping up public investment through a public entity created for that purpose may not be such a bad idea.

We can do a sort of retrofit our public administrative offices.  Let us have all the governmental buildings at least be demonstrative of the latest in green technologies.  So, people who come there, the offices which come there, the general public who comes there, the NGOs who come there, the industry who comes there can see it and then look at implementing it.

I would also like to say lastly that we have created these missions but the bane of most of our governmental policies is always in the details, in the implementation, and in the entire ministerial coordination. So, I do not know about it. There is PM’s panel on climate change. It does not have the resources, the teeth to sort out all these various differences.  They need to talk to MNRE; they need to talk to the Environment Ministry; they need to talk to the Water Resources Ministry; and they need to talk to the Agriculture Ministry. ICR is conducting research on abiotics stress resisted varieties.  We need to propagate that. We need to talk to the HRD Ministry.  We have to inculcate these values in our children. We have to develop our curriculum which can be taught to our kids at the high school level, say or even below that at the primary level, and we have to create awareness about the environment. 

Sir, if you go to a village, जब बिजली आती है, 6 घंटे आएगी, तो 6 घंटे बिजली की सारी लाइट्स ऑन छोड़ देते हैं।  लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है।  हमें एक तरह से उनको शिक्षित करना पड़ेगा।  सबसे पहले तो मेंबर आफ पार्लियामेंट ही, जो मैंने डिबेट में सुना, मैं अचंभित रह गया कि हम ही इस पर एक तरह से क्वैश्चन भी कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेन्ज वास्तविकता है या एक ढोंग?  सबसे पहले तो एमपीज को ही अगर हम एजुकेट करें, we all need to read up these issues.

I am not aware of the technicalities but I have presented some thoughts.  I will be thankful if the hon. Minister responds to these.

 

MR. CHAIRMAN : We have 13 more Members to speak. The Minister will reply at six o’ clock.  Please remember the time constraint.

          Now, Shri Prabodh Panda.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity.

          Sir, we keep reading about rising temperatures and sea levels in other parts of the world.  But India is one of the most vulnerable countries when it comes to the effect of global warming. 

          According to the United Nations Environment Programme Study, which was conducted in 1989, in India the signs are already back up forecasts that as the mercury rises in the Indian subcontinent, home to one-sixth of humanity will be one of the most affected regions.

          Sir, I am not going to narrate all the things so far as its effect and impact in the Indian context.  It is particularly known to all that we have a vast coastal line. The Himalayan glaciers have started to melt.  The melting glaciers will cause temperature and sea levels to rise, and resulting ecological disaster.

          According to the Study Report, the rising sea levels have submerged already two islands in the Sundarbans, when tiger roams through mangroves forest in the Ganges river delta and a dozen more islands are under threat.  It is recorded that 102 islands on the Indian side of the vast Sundarbans are under threat.  Already two islands have been submerged. 

          The Jawaharlal Nehru University had conducted a study in 1993, and they calculated that if the sea level rose by just one metre, then as many as seven million people would be displaced and 5,764 square kilo metres of lands and 4,200 kilo metres of road would be lost.

          So, this is the situation. I am not going to the other aspects of our country.  So far as the States are concerned, not only Bengal but also Orissa suffers a lot.

       

          As it is known to us  that village after village, the Kendrapada district vanished into the Bay of Bengal.  The intensity of droughts has increased.  So, have the incidents of flooding.  It is very difficult to predict the monsoons.  So, the intensity of cyclones is already there.

          The East-coast  of India is being affected more.  This is because the Bay of Bengal is landlocked from three sides and there is a huge delta of the rivers Brahmaputra and Ganga.  This does not mean that the West-coast region  will not immune. It will also get affected. But the special characteristics are in the East-coast areas. 

          Therefore, in this scenario what would be the stand of our country with regard to the domestic plan and with regard to the international forums?  Now, we are discussing this matter  in this august House on the eve of the Copenhagen Conference.  I think, 192 countries are participating in this conference.  But it is not clear where exactly our Government stands on the question of climate change negotiations.  The different spokesmen are posing different lines of argument.  So, there is a confusion.

          The Prime Minster has now put all speculations to rest  with his statement at the Commonwealth Summit asserting that India wants the Kyoto framework to be made to work, and linking Indian domestic emissions control plan to the promised transfer of technology and resources from the rich countries.

         So, this was the statement of the Prime Minister. Meanwhile, in Beiging, four leading developing countries met and they announced that the rich countries will not be allowed to steamroller the rest.  It is clear that the responsibility rest with the rich countries, which have not met the emission reduction targets that they committed at Kyoto 12 years ago.

          But Mr. Jairam Ramesh, our hon. Minister, who is a very beloved, prominent and beloved Minister of Environment…     THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI JAIRAM RAMESH): Thank you.

SHRI PRABODH PANDA : He announced in Beijing with regard to 20 to 25 per cent cut in the Indian emissions per unit of GDP.  China offers to cut emissions by 40 to 45 per cent per unit of GDP with 2005 as the base.  China’s GDP rate is likely to grow at the rate of 9 to 10 per cent a year.  But our GDP rate is much less than that of China.  But even then, what was the basis of  this announcement made by our hon. Minister in Beijing? It is admitted that the US did not ratify Kyoto but all the other countries, barring Austria, did it.

         If the US offers, at least, 17 per cent cut based on 2005 emissions level, not 1990 level stipulated in the Kyoto protocol, it is expected to be the basis of negotiations.

          I think we are for the negotiation. It is all right. We should honour, at least, the Kyoto Protocol. We should put mounting pressure on the US and on the rich countries, at least, to honour the Protocol. If that Protocol is not honoured, then what is the meaning of the negotiation?

          Thirdly, we should not take any stand staking our development.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI PRABODH PANDA : I would like to say just one point that so far as our country, India is concerned, in Green House Gas emissions, India is the sixth biggest GHG producer, five per cent of global emissions. But we are the world’s sixth biggest Green House Gas producer. It has a per head emission of just two tonnes of carbon dioxide, and it is 66th in the world whereas the US is the fifth in the world with a per head emission of 20 tonnes of carbon dioxide in the world.

MR. CHAIRMAN: Panda Ji, if you want to lay it on the Table the remaining portion of your written speech, you can lay it. You please take your seat.

SHRI PRABODH PANDA : So, I think the Minister, keeping all these views in mind, will bargain and he will effectively play the role in the negotiations so that he is not only leading our country itself but he will lead the developing countries also in a large scale. This is my opinion.

                                                                                                   

SHRIMATI ANNU TANDON (UNNAO): Thank you, Sir, for allowing me to participate in this discussion today on global warming and climate change, its effects and our participation in the World Forum to bring down the emissions. Whatever you may say, but it is basically to save mankind and our mother earth.

          People have been talking about the increase in the average temperature of the earth. I do not want to talk about that but I just want to make one observation which has also been the observation of IPCC, Inter-Governmental Panel on Climate Change, that the increase since the middle of the twentieth century was caused basically by the increasing concentration of Green House Gases resulting from human activity, that is, you know, the burning of fossil fuel and deforestation.

          When we talk of deforestation, I just want to divert on one point which Shri Jayant Chaudhary had raised about Uttar Pradesh. He was surprised that Uttar Pradesh was known to have increased its forestation. I think there is some anomaly there because I do not think that is visible.

          Anyway, fortunately, there is one important thing that has happened is that the world has realized that global warming is a cause of concern, not just of one individual country but a world as a whole and I would like to thank today the United Nations for enabling the adoption of the Framework of Convention on Climate Change in the year 1992. After which, we have started this process of working towards it.

          Before I proceed any further, there is one point that I want to assert on is carbon credit. Carbon credit is a key component of the national and international attempts to mitigate the growth in concentration of Green House Gases. As we all know that carbon credit is actually equivalent to about one tonne of carbon dioxide emission and carbon trading, fortunately or unfortunately, is an application of emissions trading approach and will be very relevant with respect to any negotiation that is happening in the future.

          Based on the Kyoto Protocol that was adopted about 12 years ago, we are supposed to reduce five per cent of the emission from the base level of 1990 but this was ratified like everyone said by all the countries barring developed countries like the US and Australia. This is not very surprising.

          I am restating a couple of known things as they are relevant to a point that I would like to raise. Since the recommendations of the Kyoto Protocol put a bigger burden on the developed countries to comply with the norms, they were not eager to ratify it. But it naturally was the opinion of all the other nations that since the developed nations have been emitting more Green House Gases, it becomes their responsibility to reduce it also. That is a natural feeling. The Green House Gas emissions of the Western nations are far higher from the Eastern nations. That is very obvious. Why is it so? We also know that. They have been developing; they have developed; and they have contributed to this emission till date whereas we are still in the developing stage.

          The financial implications that are involved in trying to reduce the CO2 or other greenhouse emissions for that matter are very stiff, and it is not easy for a developing nation like ours to take that responsibility. But, fortunately, the developed nations or industries or corporate houses or multinational companies can participate -- with the help of green projects or by carrying out CDM (Clean Development Mechanism) projects in developing nations -- and try to generate energy from renewable sources and other such green projects. Perhaps, the developing countries can be the host countries.

          Since, the greenhouse gas mitigation projects generate credits, this approach can also be used to finance carbon reduction schemes between trading partners around the world. This is the reason why I was raising the point that carbon credits are going to become a very important factor. I feel that this itself should have been an incentive for the so-called rich nations, which talk only materially about whatever they want to do whether it is development or be it greenhouse gases and global warming.

          However, an interesting and encouraging news -- about which I was saying earlier also -- is the fact that there are industries and some large enlightened corporate concerns that have come forward from the developed countries and they are working in Latin America and Asia. They are trying to help these countries, and probably gain carbon credits themselves, which will become useful for them to reach the targets set for 2012 vide the Kyoto Protocol.

          Now, coming to the Copenhagen Summit and the climate talks there that are looming quite large, basically, the blame game has begun. I was sitting and having coffee during lunch time, and we were discussing about the blame game that has begun even within the States. For example, Assam has lesser; Madhya Pradesh is doing more; or Mumbai or Delhi is doing more; and Mizoram is doing less. Now, when this can happen within the country itself, then we can understand it happening in the world also. China is condemning Japan’s climate plan; France is demanding that Canada and the United States should stop global warming; and Europeans are also squabbling amongst themselves. But where does each country really go from here? What is going to happen in Copenhagen? I feel that nobody really wants to take a stand unless they know what stand the other country is going to take. Is the other country going to advance? Is the other country going to retrieve? How do you decide as to what is going to be someone’s stand? But after reading an article by Vandana Shiva of the Navdanya Trust, I agree with her on one point that the science of climate change tells us that actually five per cent of reduction that we had talked about in the Kyoto Protocol is too small. If we want to maintain our air pollution levels and the temperature increase to within the 2°C and avoid the catastrophe that people are talking about, then we need on an average between 80 per cent and 90 per cent reduction in carbon and other greenhouse emissions. Now, a reduction of emissions between 80 per cent and 90 per cent is a large number, but it just gives you an idea as to the difficult situation that we are in. It is obvious that if this is understood in the way that the developed or rich countries will understand, then I somehow have this feeling that they might want to abandon the UNFCCC and the Kyoto Protocol in the Copenhagen Summit. I would like to tell this to the hon. Minister. I have this odd feeling that these developed countries will desire another debate and will set new commitments, which will enable them to quietly slip away with some minor acceptances that can be magnified in the international forum that they are looking after this major responsibility, and throw the real major responsibilities on to the developing countries. They will make it appear as a moral responsibility that we should actually participate in considering this as an extremely important and dangerous situation. Anyway, I am hoping that I am wrong.

          Now, coming down to the reality, I would like to split my discussion quickly into two points. Firstly, what is our perspective and position -- that should be there -- with respect to the Summit in Copenhagen? Secondly, what is our responsibility as a nation towards our own people and towards the world at large?

Starting with our perspective and positioning in Copenhagen Summit, I would like to first congratulate our Government, our hon. Minister is present here, for always being ahead and proactive with respect to the world phenomena and accepting it as a very responsible nation that we need to take corrective and long-term action. India has already signed and ratified the Protocol in August, 2002, and that is good. Since India is exempted from the framework of the Treaty, now I am expecting that we gain from this Protocol in terms of Transfer of Technology and related foreign investments.

          At the G-8 Summit in 2005, our hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singh pointed out that the per capita emission rate of the developing countries is a tiny fraction in comparison to the developed world. Following this principle of common but differentiated responsibility, India maintains that the major responsibility of curbing emission rests with the developed countries which have accumulated over a period of time.

          There were a lot of points that were coming up with other Members where they were a little apprehensive about what is going to be our stand. On the floor of this House, Ms. Supriya Sule also said, I would like to say that I am very confident of our nation, I am very confident of our Government, I am very confident of Dr. Manmohan Singh, and I am very confident of our hon. Minister who is present here that we will not be sacrificing anything with respect to India.

          Before I end, I would like to bring out a very important point. While I agree that the responsibility to fight this and work towards a better environment for our future generation, we will happily and wholeheartedly participate, and the prime responsibility lies with the developed nations that have contributed. I do not wish to go into the details of data that is already available. We also know about glaciers melting which means losing out on water, which is getting drained away, and also about the major floods that can occur at any time.

          I want to bring out a point about our farmers. Farmers back home, even in my constituency, Unnao, are facing problems with respect to climatic change -- lack of rain and timely rain. Farmers constitute 70 per cent of our population and most of us present here are representing them. I think we have to keep them in mind before we go to the Copenhagen Summit. I would like to bring out one important factor that it is our duty and responsibility to ensure that the Summit does not focus only on the macro level issues or concerns of the developed countries where farming is no longer the primary activity.

Climate change impacts every link in the agricultural supply chain. Quite typically in a developing country as also in India, the last and probably the weakest link in the supply chain is the small and marginal farmer who has about an acre or less land. A small landholding does not have the relative advantage of economies of scale. This farmer is not aware; he has followed the same path that his forefathers have been following – you sow now, you reap now, this is the particular month that you have to do; he does not know anything; he knows that rain will come in a particular season. But things have changed; the climatic change has brought about a lot of change.

MR. CHAIRMAN : Mrs. Annu Tandon, you can lay the rest of your speech on the Table of the House.

SHRIMATI ANNU TANDON : It is not there, Sir. I will just make a few points. I would like to bring out the responsibility towards the farmer. Today, our farmers do not have bijli; tomorrow, he will have bijli. Today, he has a cycle; tomorrow, he will have a motorcycle. Today, he has a kachcha makaan; tomorrow, he will have a pucca makaan. Today, he has a kuchcha sadak; tomorrow, he will have a pucca sadak. All this amounts to greenhouse emissions and carbon emissions. So, the responsibility that we have towards him is very, very important because it is essential towards growth.

          I just want to bring out one point. I would like to conclude with one thing. I would like to request the hon. Minister and the Government to keep in mind that while we agree to everything towards contributing to reducing this effect, we cannot forget the growth of our nation, which is of primary importance. We should not pay for it, but must get adequate contribution from the developed countries who must restrain from surviving on purchase of carbon credits from us, which have been created by us. I would rather hold on to them and have the developed countries work towards it such that they come to a convergence point with respect to growth and carbon credits with India.

That point must be achieved.

          Before I conclude, Sir, I would like to say that we have an individual responsibility of participating as far as the solar energy is concerned. I think we can all participate in this in our own way, while the Minister and the Prime Minister are going there, by planting at least one tree each.

 

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):सभापति महोदय, आज सदन में बहुत ही प्रासंगिक और समीचीन विषय पर, जिस बारे में देश और दुनिया में बहस चल रही है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, चर्चा हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, अंटार्कटिक महाद्वीप में बर्फ पिघल जाएगी। मालद्वीप में समुद्र के अंदर बैठक होने लगी और कोई पहाड़ पर बैठक कर रहा है। गांव के लोग, किसान बेचारे कहते हैं कि हमारा क्या होगा? पहले हम सुनते थे कि ओजोन की पर्त में छेद हो गया है। अब ओजोन का हल्ला कम हो गया है, क्योंकि छेद कुछ छोटा हो गया है। सन् 1972 में स्टाकहोम में सम्मेलन हुआ, दुनियाभर के लोग जुटे थे। मानवाधिकार और पर्यावरण सम्मेलन हुआ। 1992 में ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। अब लोग ग्लोबलाइजेशन समझा रहे हैं। पुरखों ने कहा है -

          अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम।

          उदारचरितानाम्तु वसुधैव कुटुम्बकम।।

हमारी पुरानी संस्कृति है और लोग पृथ्वी सम्मेलनों द्वारा हमें पर्यावरण सिखाने चले हैं। हमारे यहां पीपल के पेड़ हैं। इसमें ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता वास करते हैं। पत्ते-पत्ते में देवता हैं, यह हमारी संस्कृति है। पीपल को मत काटो। अब वैज्ञानिकों को ज्ञान हुआ है कि पीपल 24 घंटे आक्सीजन देता है और हम दूसरे देश हमें सिखा रहे हैं कि रंग-बिरंगा वातावरण चल रहा है। अब दिसम्बर में कोपेनहेगन में सम्मेलन होने जा रहा है।  मंत्री जी हिंदुस्तान के मशहूर अर्थशास्त्री हैं, लेकिन इन्हें पर्यावरण मंत्रालय दे दिया, तब हमने सोचा कि अर्थशास्त्री को पर्यावरण दे दिया, अब न जाने क्या होगा। बाद में हमें जानकारी हुई कि अब ग्रीन इक्नोमी चलाना है और ग्रीन इक्नोमी से ही देश और दुनिया का भला होगा। अब मंत्री जी की परीक्षा कोपेनहेगन में होने वाली है। भारत और चीन का समझौता हुआ। शुरू में लोगों ने कहा कि अमरीका विकसित देश है और दुनियाभर के विकसित लोग ज्यादा कार्बन डाइआक्साइड छोड़ते हैं। अब विकासशील देश जब बढ़ने लगे, तो विकसित देशों ने कहना शुरू कर दिया कि कार्बन डाइआक्साइड बंद करो। जितनी कार्बन डाइआक्साइड  उन देशों ने बढ़ाई है, उतनी विकासशील देश बढ़ा लेंगे, तभी तो हम रुकेंगे। हमें कहते हैं कि बिजली उत्पादन बंद कीजिए, इंडस्ट्री बंद कीजिए। क्या मज़ाक हम लोगों के साथ हो रहा है। सदन में हर सदस्य की चिंता है कि दुनिया को कैसे बचाया जाए। नहीं तो समुद्र से पानी उठ जाएगा। कैटरीना, आइला और रंग-बिरंगे तूफान आएंगे और जंगल में आग लग जाएगी, इस तरह से लोग क्या-क्या भयावह दृश्य बता रहे हैं। पुराने जमाने में प्रलय होती थी और कुरान में भी पैगम्बर साहब ने कहा है कि कयामत होती है तो ये सब आने वाले हैं और ये सब हम ही लोगों के समय में आने वाले हैं। इसीलिए दुनिया पर ग्लोबल वार्मिंग का असर तो हो गया। कहीं सूखा पड़ रहा है। वर्षा ही नहीं होती। पहले 15-15 दिन तक बारिश होती थी, नदी-नाले और तालाब पानी से भरे रहते थे। लेकिन अब वर्षा घट रही है। लोग कहते हैं कि जंगल कट रहा है और जंगल लगाने का अभियान माननीय मंत्री महोदय चला रहे हैं। पर्यावरण में पेड़ लगाने से सुधार होता है। मैं दो पक्ष मानता हूं, एक तो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विभिन्न किस्म का ज्ञान बताया जा रहा है और अभी जलवायु के बारे में यू.एन.ओ. में कांफ्रेस हुई थी। हम लोग गांव के रहने वाले हैं, यह भयावह रूप और भयावह चित्रण देखकर दुनिया में क्या होने वाला है कि वर्षा नहीं होगी तो समुद्र के पानी का क्या होगा? इस तरह से लोग बता रहे हैं। पहले लोग समुद्र के किनारे घर बनाते थे और अब कहते हैं कि पानी चढ़ेगा तो सुनामी आएगी। इस कारण लोग अलग घबराये हुए हैं। इसलिए विश्व स्तर पर जो हमें घेरने का हो रहा है, उसका काट होना चाहिए। अमेरिका ने कार्बनडाइऑक्साइड छोड़ दिया, कार्बन-उत्सर्जन जिसे ग्रीन गैस उत्सर्जन कहते हैं,  वह 22.5 किलो कर दिया और उसके बाद चीन और ब्रिटेन अमरीका के पिठ्ठू हो जाते हैं। क्योटो और अमेरिका पहले से नहीं मान रहे हैं औऱ अभी सुन रहे हैं कि चीन से हाल में उन्होंने समझौता किया है। अगर अमेरिका और चीन एक तरफ हो जाएंगे तो बाकी देशों को तो एकजुट होना ही पड़ेगा। इसलिए कठिन डिप्लोमेसी की इसमें जरुरत है और नहीं तो डंकल के समय में हिन्दुस्तान को घेरने का जैसे हुआ था, अभी दूसरे समय में देख रहे हैं कि कोपनहेगन में अभी क्या होने वाला है। इसलिए उस स्तर पर कड़ी डिप्लोमेसी बरतने में सदन आपके साथ है, देश आपके साथ है। यहां के राष्ट्रीय हित पर कोई हमला नहीं होना चाहिए। हम दुनिया के छठां हिस्सा हैं। 16 फीसदी हमारी आबादी है। हम 120 करोड़ हैं, हमें कौन दबा सकता है? हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। इस मायने में प्रति व्यक्ति जितना वे लोग उत्सर्जन करते हैं, हमारा उनके चौथाई से भी कम हैं। हम तो 4.59 पर ही हैं और वे लोग 22 और 25 पर हैं तो उनका कानून हमारे यहां कैसे लागू होगा?

          उनका पर-कैपिटा उत्सर्जन जितना है,  उससे हम कम में रखेंगे। यह आप मान सकते हैं कि सब जगह अब यह हो रहा है कि रोका जाए, रोका जाए। हमारा क्या होगा? बिजली की कमी है तो बिजली का उत्पादन होना चाहिए। पहले से ही योजनाकारों में जो पन बिजली की क्षमता है,  उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। कोयले से बिजली बनाकर केवल धुआं छोड़कर केवल पर्यावरण को दूषित करने का काम किया गया। सोलर एनर्जी के बारे में लोग कहते हैं कि सोलर एनर्जी का होना चाहिए। यहां पर भी धुआं कम छूटे और न छूटे और सब माननीय सदस्य कहते हैं कि इस पर रोक लगाइए। 1890 में 50 फीसदी ही फ्यूअल गैस से होता था, बैल खेत जोतते थे लेकिन आज ट्रैक्टर वहां भी चल रहा है। हर जगह धुआं फैलाने का काम होने वाला है। इसलिए देश के बाहर जो आप समझौता करेंगे, हम आपके साथ हैं लेकिन  देश के अंदर गड़बड़ करिएगा तो आपको ठीक करने की भी जिम्मेदारी हम लोगों की है। इसलिए देश के अंदर यह सब पर्यावरण में जो हमारा पहले से है, उसके मुताबिक हमारा काम होना चाहिए और किसान या गांवों में जो लोग बसे हुए हैं, उनको उसका कोई लाभ नहीं मिला है। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                                   

ओश्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): मैं सदन में जलवायु परिवर्तन पर जो चर्चा हो रही है इसके संबंध में कुछ सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं : -

1.       जलवायु परिवर्तन विषय पर  भारत को विकसित राष्ट्रों के आगे झुकना नहीं चाहिए । कॉपनहेगन           में होने जा रही कॉफ्रेंस में भी भारत को विकास से किसी तरह का समझौता न करते हुए जलवायु सुधार कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए । कार्बन कटौती के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सहमति बन रही है, जिसमें विकसित देश 15 से 20औ तक कार्बन कटौती करने का वादा कर रहे   हैं , इसे मॉनीटरिंग कौन करेगा, इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समिति का गठन किया जाना           चाहिए । सहमति होने पर विकासशील देशों के लिए विकास में अवरूद्ध पैदा हो सकता है , इसके लिए विकसित देश विकासशील देशों को जलवायु को कम प्रभावित करने वाली तकनीकों का     प्रयोग उद्योगों को देवें तथा जलवायु  प्रभावित न करने के लिए अन्य उपायों हेतु आर्थिक सहायता     देंवे तो इसके लिए सहमति जताई जा सकती है ।

 

2.       जिस तरह से विकसित देश विकासशील देशों को जलवायु दोषी बता रहे है वह गलत , जबकि     विकसित देशों ने ही जलवायु के स्तर को खराब किया और अब भी अत्यधिक मात्रा में कर रहे हैं ।

 

3.       जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव को रोकने के लिए अन्धा-धुंध पेड़ों की कटाई को भी रोकना होगा । विकास  हेतु पेड़ों की हो रही कटाई से पहले ही प्लान करके एक के बदले दो पेड़ लगाने का           प्रावधान किया जाना चाहिए ।

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*Speech was  Laid on the Table        

4.       देश के विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से हो रही माइनिंग एक्टीविटी पर भी रोक लगाकर भी         जलवायु में हो रहे भयंकर नुकसान से बचा जा सकता है ।

5.       भारत देश कृषि प्रमुख देश है, किसानों को खेतों में अत्यधिक उर्वरक प्रयोग पर रोक लगाना   चाहिए एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करके जलवायु में सुधार    किया जा सकता है ।

 

6.       देश के बहुत से आबादी क्षेत्र जहां अभी तक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट नहीं है, जल्द से जल्द सीवेरज   ट्रीटमेंट प्लान्ट लगवाकर जलवायु को दूषित होने से बचाया जा सकता है ।

 

7.       जनता में जलवायु संरक्षण से संबंधित सक्रिय भागीदारी से प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा की जा          सकती है । इसके लिए ग्रामी स्तरीय लोगों के उन संगठनों को  शामिल करना होगा तो सतत       आधार पर गांवों में तथा इसके आस-पास के प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करें साथ ही इन्हें   बढ़ावा भी देंवे ।

 

8.       उद्योगों के अपशिष्टों का बहःस्त्राव और उत्सर्जनों से जलवायु पर कुप्रभाव पड़ता है । अतः यह    विकासात्मक गतिविधियों की पृष्ठभूमि में सामाजिक चिंता का विषय रहा है । समय-समय पर          इसके लिए मानक तय किए जाते हैं इन निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए       तथा इसके मॉनीटरिंग के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए ।

 

9.       विद्युत के उत्पादन में भी प्राकृतिक स्त्रोतों का प्रयोग करके भी जलवायु पर पड़ रहे विपरीत प्रभावों         को रोका जा सकता है । भारत में अभी सौर तथा वायु ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन काफी कम    मात्रा में होता है , ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की भी अति कमी रहती है अतः ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह         के प्लांट लगाने पर जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है वह बहुत कम है , इसे बढ़ाया जाना चाहिए,     जो जलवायु के सुधार में बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है ।

 

10.     जलवायु को प्रभावित करने वाले उत्पादनों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए । जैसे           लकड़ी, लकड़ी से बने उत्पादनों का निर्यात बंद होना चाहिए ।

 

11.     विकसित देशों को ग्रीन करेन्सी (कार्बन केडिट) स्कीम के अन्तर्गत विकासशील देशों में विद्युत           उत्पादन  की ऐसी परियोजनाओं पर निवेश करना चाहिए, जिनसे जलवायु पर किसी प्रकार का        कःप्रभाव ना पड़े जैसा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा परमाणु उर्जा, जल    विद्युत योजनाएं , ज्वारीय विद्युत योजना आदि पर बल देना चाहिए ।

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Hon. Chairman Sir, since 1992 there has been numerous meetings and conferences to discuss climatic changes but to no avail.  Most of the meetings have failed.  In 2002, 156 countries had come together to unanimously decide that there will be 5% cut in carbon-di-oxide emission.   But USA and Australia did not go by the decision.  I will request Hon. Minister that as he is going to Copenhagen, he should remember that role played by the big imperialist powers.  The big liberal countries always think in terms of their own interests and thrive at the cost of the poorer countries.  This may be repeated this time also.

          Secondly Sir, after the Industrial Revolution, due to the invention of steam engine and various other discoveries, the western countries progressed at a fast pace and enjoyed the fruits of technology.  They exploited the undeveloped and underdeveloped nations in order to grow.  In the process they emitted CO2, Methane and other greenhouse gases in large quantities for 200 years.  On the other hand, the third world countries were left with disasters, natural calamities, cyclones like aila and scores of problems like paucity of potable water, famine etc.  Therefore why can’t we openly say to the developed nations that you have exploited us like anything for such a long period; now its your turn to take the responsibility of cleaning the air.

       

*English translation of the speech originally delivered in Bengali.

 You have progressed economically at the cost of underdeveloped countries – so you are now answerable to the entire world.  Hon. Minister should raise this issue. 

Thirdly we are accountable to the people of this country.  Every time we say that we are with them through thick and thin.  Thus it is absolutely necessary to uplift the social and economic condition of the people and for that agriculture should be given a boost.  Due to lack of rainfall, agricultural activities suffer.  Climatic changes affect monsoon and cultivation.

          We know that people of the country need light but electricity is a dream for most of them.  Hardly 20% of the villages have been electrified.  You talk of solar energy but ordinary people do not understand what, it is all about.  This is a big problem.  Thus we need to have proper planning before we can introduce any kind of non-conventional source of energy in the remote corners of our country.

          The under-developed and the developing worlds have to come close to fight the climate changes together.  Unless we are able to do that, unless we are able to revolt against the atrocities of the first world countries nothing substantial can be achieved. We need to adopt the policy of afforestation which requires huge amount of money.  In various places, there is rampant felling of trees and deforestation in Jharkhand, Madhya Pradesh, parts of West Bengal and Uttarakhand.  Forests are disappearing rapidly. Forest greens are to be protected by the State Government as well as the Central Government.  The greenhouse gases have to be arrested in the soil.  In order to do that, solar energy has to be used vigorously.  But as I said earlier, common people do not know much about solar power.  We have to explain it to them and create awareness among people about the fact that conventional sources of energy add to environmental pollution but solar energy is harmless.

          Another pollutant is the vehicular traffic in the cities.  Number of vehicles on the roads are increasing day by day resulting in heavy air pollution.  It is adversely affecting our climate.  We should all pay heed to this problem.

          Though I had much to say on this yet due to time constraint, I do not want to speak at length I am thankful to you for giving me a brief opportunity to express my views and conclude my speech.

   

MR. CHAIRMAN:  The last speaker is Dr. Jyoti Mirdha.  Now, it is 6.00 o’clock and if the House agrees, we will extend the time of the House till this discussion is over and thereafter we will also take up ‘Zero Hour’.  I think the House agrees.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

डॉ. ज्योति मिर्धा (नागौर): सभापति महोदय, आज इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं। मुझसे पहले बोलने वाले मेरे सभी साथियों ने यहां क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, जो हमारी पालिसीज रही हैं, उनके बारे में बहुत सारे प्वाइंट्स उठाये थे। जब हम छोटे थे, तब सुना करते थे कि क्लाइमेट किसे कहते हैं। हमारे देश में जो एवरेज वैदर रहता था, उसे क्लाइमेट कहते थे। आज उस टर्मिनोलोजी का कोई मतलब नहीं रह गया है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि मानसून है तो बरसात नहीं होती। सर्दियां आ गई हैं, परंतु पूरे गर्म कपड़े पहनने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। अभी किसी माननीय सदस्य ने कहा था कि चेरापूंजी में जहां 11 हजार मिलीमीटर एवरेज वर्षा हुआ करती थी, वहां अबकी बार अकाल पड़ा हुआ है। बाड़मेर में जहां सौ मिलीमीटर वर्षा हुआ करती थी, हरीश जी यहां विराजमान हैं, 14-15 साल के बच्चे बेहोश हो गये थे, जब उन्होंने वहां इतनी बरसात आते हुए देखी थी और बाढ़ आ गई थी। उस बरसात का पानी आज भी वहां मौजूद है, क्योंकि नीचे ग्रेनाइट है, इसलिए वह नीचे सोखा नहीं जा सकता।

          महोदय, कुछ लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक मिथ्या है, एक होक्स है। माननीय जोशी जी ने भी बताया था कि एक कांफ्रैंस के दौरान उन्होंने बोला था कि इससे बड़ी कोई होक्स आज तक क्रिएट नहीं की गई। क्या आप अपने सामने मौजूद क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को नहीं देख सकते? आज जो बाढ़ें आ रही हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, सदर्न एटलांटिक में कभी साइक्लोन नहीं आता था, हम ज्योग्राफी की किताबों में यह चीज पढ़ा करते थे। परंतु पहली बार सदर्न एटलांटिक में साइक्लोन आया। ज्योग्राफी की किताबें दोबारा लिखी जायेंगी। आज हम संसद में इंटरनेशनली बातें किसलिए कर रहे हैं, चूंकि इंटरनेशनली कोपनहेगन समिट होने वाला है। हम लोग वहां जायेंगे। दूसरे विकसित देश अपना क्या स्टैंड लेने वाले हैं, वह मोटे तौर पर क्लियर हो चुका है। कोई मेजर क्योटो प्रोटोकोल है, उससे वे लोग शिफ्ट किए हुए थे और आज भी गोलपोस्ट शिफ्ट करेंगे और छोटे-मोटे से बहकावे दिलाकर हमें वापिस भेज देंगे।

          माननीय मंत्री जी से मेरा इतना निवेदन है कि इस मंत्रालय को आज से पहले इतनी महत्ता कभी नहीं दी गई थी। लेकिन क्लाइमेट चेंज इतना महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है। इसके बारे में आज आप अखबारों में पढ़ते हैं। पहले सिर्फ पढ़े-लिखे लोग ही जानते थे कि क्लाइमेट चेंज क्या चीज है, इसका लांग टर्म में क्या इम्पैक्ट होने वाला है? परंतु मैं इन्हें बधाई देना चाहती हूं कि जब से यह मंत्री बने हैं, कम से कम इस मंत्रालय का दर्जा बहुत ऊपर उठ गया है। इसके अलावा इन्होंने काम भी बहुत किया है।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी):जब से यह मंत्री बने हैं, बाड़मेर में पानी और चेरापूंजी में अकाल है। यह इनकी देन है।...( व्यवधान)

डॉ. ज्योति मिर्धा : यह इनकी देन नहीं है, यह पहले की बात है। यदि इसे आप इनकी देन बताते हैं तो मैं आपको बताती हूं कि नेशनल एक्शन प्लान के अंदर हमारे आठ मिशन हैं। सोलर मिशन के अंदर यदि आप कहते हैं तो आज जो हमारी सरकार ने किया है, जो इनके मंत्रालय ने किया है कि 76 हजार करोड़ रुपये लगाकर हम बीस हजार मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करेंगे। इससे ज्यादा एम्बिशियस सोलर इनर्जी का दुनिया में आज तक कोई प्रोग्राम नहीं रहा। मैं मंत्री जी का ध्यान एक विशेष मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं कि बाहर क्या करते हैं, हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम कल को सोचते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया का लीडर बनेगा और हमें उसकी तैयारी आज से करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लीडर बनना चाहता है, उसे पहले से तैयारी करके रखनी पड़ती है, एक तरीके का स्टैंड लेना पड़ता है। हो सकता है कि मैं गलत होऊं, लेकिन मेरा यह मानना है कि कार्बन एमिशन के अंदर कट हमें लेना ही पड़ेगा। चाहे अमरीका ले, चाहे यूरोप ले, चाहे रशिया ले या न ले। अगर हम लेकर दिखाते हैं तो उनके ऊपर मोरल रिस्पांसिबिलिटी होती है, क्योंकि यहां कोई होड़ नहीं कर सकता। आप यह नहीं कह सकते कि यदि अमरीका ने इतनी कार्बन डाइआक्साइड छोड़ी है तो हम भी छोड़ेंगे। इसका कोई कम्पिटीशन नहीं हो सकता। क्योंकि जिस जमाने में उन्होंने छोड़ी थी, आज शायद हम जी पा रहे हैं, यहां रह पा रहे हैं।

          आप दो डिग्री की बात करते हैं। जिस दो डिग्री चेंज की आप बात कर रहे हैं कि हम दो डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर लाकर क्लाइमेट को रोकना चाहते हैं। वह दो डिग्री भी ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कुछ रिवर्सल हो जाएगा और बहुत अच्छी चीजें होने लग जायेंगी। उस दो डिग्री का भी एक मेजर इम्पैक्ट होगा कि अमेजन जैसी नदी बीस से चालीस परसैन्ट सूख जायेगी। यदि चार डिग्री टैम्परेचर इनक्रीज होता है तो आपकी 85 परसैन्ट पापुलेशन मर सकती है। अभी अनु जी ने एक बात कही थी कि हम भी चाहते हैं कि जो हमारा आम किसान है, जिसका कार्बन फुट प्रिंट दुनिया में सबसे छोटा है, वह इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी है। आज कहते हैं कि साइकिल की जगह उसके पास मोटर साइकिल हो, कच्चे मकान की जगह उसके पास पक्का मकान हो। यदि वह रेलगाड़ी में जाता है तो वह हवाई जहाज में जाने लगे। सब कुछ हो जायेगा, परंतु उसके पास न पीने को पानी रह जायेगा और न खाने के लिए रोटी रह जायेगी।

वॉटर सिक्यूरिटी, फूड सिक्यूरिटी के पीछे पीछे अगर आप जायेंगे तो उसका कारण क्लाइमेट चेंज है जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। माइक्रो लैवल में हम बाहर क्या करते हैं, क्या दिखाते हैं,  हमारे देश को एक बहुत ही स्ट्रंग स्टैंड लेना चाहिये। अमरीका भी मौरेल रैस्पौंसिब्लिटी दिखायेगा। इंडिया जैसी पूअर कंट्री, डेवलेपिंग कंट्री यह स्टैंड ले सकती है कि हम भी कॉर्बन एमिशन कट करने की कोशिश करेंगे तो अमरीका की मौरेल रैस्पौंसिब्लिटी बनती है। अभी यादव साहब ने कहा था कि कॉर्बन-डायक्साइड आपने एटमौसफेयर में छोड़ दी और  खूब पैसा कमा लिया। आप  तो डेवलेप हो गये पर अगर ऐसी दादागिरी आप करते हैं तो आप अपने कॉर्बन एमिशन कट करो तो बात सच नहीं है। आप  अपने कट करो, उनकी भी रैस्पौंसिब्लिटी होनी चाहिये।  मेरे ख्याल है कि अमरीका भी रैस्पौंसिबली एक्ट  करके दिखायेगा। हमारे  देश में हम क्या कर रहे हैं? एक बात यहां कही गई कि हमारी एक बड़ी संस्कृति है जिसे अंग्रेजों ने आकर हमे औब्विसियली काट दिया  था क्योंकि हम उनके गुलाम थे। हम यहां पर प्रकति की इतना पूजा करते थे, पीपल की पूजा किया करते थे कि इसको कभी काटते नहीं थे। हमारे यहां खेजड़ी है जिसे कभी नहीं काटते।  हम एक एक पेड़ की पूजा करते हैं। मैं यहां एक उदाहरण दूंगी।  लोहारी नागपाला के अंदर गंगा नदी निकलती है । हमारे यहां हिन्दू हों या मुसलमान हों, वे जानते हैं कि गंगा उनकी पहचान है। गंगा नदी पर लोहारी नागपाला पर एनटीपीसी एक बांध बना रही है।  इसी तरह हमने टिहरी पर एक बांध बनाया था।  हम अपने रिसोर्सेज़ को कैसे हैंडल करते हैं, यह उसका एक एग्जाम्पल है.। इस बांध से 2400 मेगावाट बिजली पैदा होने की बात कही गई थी जिस पर 2200 करोड़ रुपया खर्च आना था लेकिन बनते बनते इस पर 6500 करोड़ रुपया खर्च हो गया है लेकिन उस पर आज तक 1000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा नहीं हुई है। लोहारी नागपाला पर एनटीपीसी फिर से बांध बना रही है।  कहा गया कि उस से 2500 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। गंगा नदी  पर 55 बांध बनाने की योजना है। मुझे बताया गया है कि हाईडल प्रोजैक्ट रिन्युएबल प्रोजैक्ट होते हैं। मेरी समझ के बाहर है कि यह चीज रिन्युएबल कैसे हो सकती है? जहां पर नेशनल रीवर का अपना अस्तित्व नाम दे दिया, वह  कैसे रिन्युएबल हो सकती है? अगर आप आज इस पर बांध बना देते हैं,  जब आप अपस्ट्रीम में कोई छोड़खानी करते हो तो  जो   HIDSTREM होती है, उसमें फ्लड आते हैं और जो डाउनस्ट्रीम होती है, उसके अंदर सूखा पड़ जाता है। हमने कई नदियों के साथ ऐसा होते देखा है।  चीन के अंदर देखा है लेकिन वे अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं। उन्होंने येलो रीवर को सुखा दिया जिसका सब से ज्यादा पानी का फ्लो था।  चीन एम्बीशियस प्लान बनाता है। चीन  कहता है कि उनकी साइड का ब्रह्मपुत्र रीवर का पानी ले जाकर नार्थ में 400 मील दूर ले जाकर गोबी डैजर्ट को पिलायेंगे और यैलो रीवर  को वापस फीड करेंगे, 8 किलोमीटर लम्बी टनल हिमालय में खोदेंगे । अगर पूरी  ब्रह्मपुत्र रीवर वहां चली जाती है तो  बिहार, बंगाल और पूरा बांगला देश सूख जाता है। अगर गंगा नदी सूखती है तो उसका इम्पैक्ट आप लगा सकते हैं कि  40 करोड़ लोग उस पर डिपैंडेंट हैं। उसका क्या नतीजा निकलेगा? अगर मेरी कांस्टीट्वंसी का आदमी बैठकर सुन रहा होगा, मैं ठेठ नागौर से हूं जो राजस्थान के अंदर हैं।  वहां सब से बड़ी डिमांड है क्योंकि दोनों जगहें हमारी सरकारें हैं। मेरी  पब्लिक सिर्फ एक  ही डिमांड करती है कि किसी तरह इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का पानी नागौर में आ जाये। मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से काम चलता रहा तो  पाईपलाइन तो शायद मैं लगवा दूं लेकिन  गंगा नदी का पानी मेरे हाथ में नहीं होगा।

          सभापति जी, मेरा यह निवेदन है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, उनको  लौजीकल काम में लेना शुरु करें तो काम हो सकेगा।  आज की तारीख में हम लोग एनवायरमेंट की बात करते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एसैसमेंट किये बगैर हम किसी चीज में आगे नहीं बढ़ सकते। उसके लिये एक प्री-रिक्विजिट होता है। उसके लिये कम से कम स्टेबल कंडीशन्स होनी चाहिए। उसके बगैर आप एनवायरमेट इम्पैक्ट का पता नहीं कर पायेंगे।  जब से दुनिया में थर्मामीटर बना है, वर्ष 2005 सब से गर्म साल था।  यह अचम्भे की बात नहीं होनी चाहिये कि पिछले 12 वर्षों में दस वर्ष सब से गर्म वर्ष की लिस्ट में आ रहे हैं। जिस स्पीड से क्लाइमेट चेंज हो रहा है,ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ऐसा नहीं कि लोग पहले नही कहते थे।  आपकी आईस एज आई थी।  उसके बाद फिर से दुबारा गर्म हो गया और सब कुछ ठीक-ठाक हो गया।  वह इसलिए आती थी, क्योंकि कार्बन डाई ऑक्साइड का एक क्यूमेलेटिव इफेक्ट होता है। कार्बन डाई ऑक्साइड जो आज पैदा हुई है, वह ऐसी नहीं है कि आज शाम तक खत्म हो जाएगी, या दो साल बाद, या पांच साल बाद या 25 साल बाद खत्म हो जाएगी। उसका 20 प्रतिशत हिस्सा इसी धरती पर रहता है और मिलियन्स ऑफ ईयर्स तक रहता है। उसका क्यूमेलेटिव इफेक्ट होता है कि जो नेचर का जो नैचुरल साइकल है, उसके अंदर आपके आई-सेज आती है और वह ठीक हो जाती है। जिस हिसाब से आज हम लोग काम कर रहे हैं, आज की तारीख के अंदर विश्व में सब लोग जिस तरीके से निकले हुए हैं, बेसिकली कंज्यूमरिज्म और ग्लोबलाइजेशन की तरफ, मुझे नहीं लगता कि जो हमारे टोटल रिर्सोसेज हैं, वे पृथ्वी के ऊपर पूरे पड़ पाएंगे। हम सब्सिडाइज करके देते हैं, गलती हम लोगों की भी है। अगर आज कोई कहता है, एक बहुत छोटा उदाहरण है कि गुड़गांव के अंदर पानी पहुंचाने की एक्चुअल कीमत आपको दस रूपए प्रतिकिलो लीटर आती है। वह ढाई रूपए प्रतिकिलो लीटर के अंदर मिलता है। अगर कोई सरकार उसके भाव बढ़ा देती है तो सबसे पहले विपक्ष उठकर कहेगा कि देखो सरकार ने पानी के भाव बढ़ा दिए, क्या गलती की है? यह किसी एक पार्टी विशेष के लिए नहीं है, विपक्ष का यही काम हुआ करता है। आज आपको डीजल, पैट्रोल मिल रहा है, लेकिन आप असली कीमत उसके अंदर एनवायर्नमेंटल जोड़ ही नहीं रहे हो। अगर आपके फोसिल-फ्यूल्स हैं तो आप किसी चीज की नहीं जोड़ते, कोल की नहीं जोड़ते, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, बहुत सही बात है, अभी बात की गयी थी कि हमारे मिनिस्टर कॉमर्स से रिलेटिड हैं और इस तरह की इकोनॉमीज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इसका आपने पहला नतीजा यह देखा भी है कि जो नेशनल सोलर मिशन है, इसी के अंदर आपका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेंस ऑफ हिमालयन इको सिस्टम्स है। गंगा नदी भी उसी के अंदर आती है। मेरा मंत्री जी से यही निवेदन है कि अगर हमने आज भी उसके अंदर कुछ पैसे खर्च कर दिये हैं, जो कि सबसे बड़ी कंटेंशन है कि हम 400 करोड़ रूपए उस बांध के ऊपर ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, इसलिए हमें बाकी के भी करने चाहिए और यहां पर बांध बनाना चाहिए। मेरा यह कहना है कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से this is putting good money behind bad money.  We should drop these ideas and drop any future plans of constructing dams.  जो डेवलप नेशंस हैं, वे डी-कमीशन कर रहे हैं। अमेरिका, यूरोप जैसे विकसित देशों ने 500 बड़े बांधों के प्रोजेक्ट्स को डी-कमीशन किया है और हम आज उस टैक्नोलॉजी के अंदर जाना चाह रहे हैं कि हम डैम बना रहे हैं। हाइड्रो इलैक्ट्रीसिटी सस्ती नहीं पड़ती है, उसकी जगह ग्रीन एनर्जी की तरफ स्विच करें। सीएफएल की बात होती है, पंजाब गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चालू किया था कि आप सीएफएल बल्ब चेंज कीजिए, नॉर्मल इंकैंडिसेंट बल्ब लाकर के दो और आपको कार्बन क्रेडिट प्वाइंट्स मिलेंगे, जिन्हें आप इंटरनेशनल मार्केट में रिडीम कर सकते हो। उसके अंदर रिडीम करने के लिए क्यों जाते हैं, आपको जो बेनीफिट देना है, वह ट्रेडर मैन्युफैक्चरर को देते हो, आप डायरेक्ट कंज्यूमर को क्यों नहीं देते हो? आपने उठाया और उसको फोकट का एक बल्ब दे दिया। अगर आप 30-40 करोड़ सीएफएल बल्ब्स बनाते हैं तो उसकी कीमत मुश्किल से पांच हजार करोड़ रूपए आएगी और उसके अंदर 11,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली बचेगी। सारा टेलेंट हमारे पास है और सारी स्टडीज यह बताती है कि दुनिया में आज की तारीख में वह टेक्नोलॉजी, रिर्सोसेज सभी हमारे पास में है, जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। मेरे पास कहने को और भी बाते हैं, सदन में जब भी मौका मिलेगा, कहूंगी। अभी मंत्री जी बोलना चाहते हैं, इसलिए सदन का ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं एक बार फिर मंत्री जी बधाई देती हूं और एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूंगी कि लोहारी नागपाला के डैम को ड्राप करें।

         

ओ श्री अर्जुन राय (सीतामढ़ी)  :

ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ता खतरा ग्लोबल वार्मिंग कंक्रीट का जंगल ?

          जो पानी की बरबादी करते हैं, उनसे मैं यही पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने बिना पानी के जीने की कोई कला सीख ली है , तो हमें भी बताएं ताकि भावी पीढ़ी बिना पानी के तीना सीख सके । नहीं तो तालाब के स्थान पर मॉल बनाना क्या उचित है ? आज हो यही रहा है । पानी की बरबाद करने वालों यह समझ लो कि यही पानी तुम्हें बरबाद करके रहेगा । एक बूंद पानी याने एक बूंद खून, यही समझ लो । पानी आपने बरबाद किया, खून आपके परिवार वालों का बहेगा । क्या आपने आंखों का इतना सक्षम बना लोगों कि अपने ही परिवार के किस प्रिय सदस्य बेकार बहता देख पायोगे ? अगर नहीं, तो आज से ही नहीं, बल्कि अभी से पानी की एक-एक बूंद को सहेजना शुरू कर दो । अगर ऐसा नहीं किया, तो मारे जाओगे ।

 

          वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है । इससे न केवल मनुष्य बल्कि धरती पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी त्रस्त है । ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए दुनियाभर में प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन समस्या कम होने के बजाय साल-दर-साल बढ़ती ही जा रही है।  चूंकि यह एक शुरूआत भर है, इसलिए अगर हम अभी से नहीं संभले तो भविष्य और भी भयावह हो सकता है । आगे बढ़ने से पहले हम यह जान लें कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग है क्या ?

       

  * Speech was laid on the Table.

 

क्या है  ग्लोबल वार्मिंग ?

          जैसा कि नाम से ही साफ है, ग्लोबल वार्मिंग  धरती के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी है । हमारी धरती प्राकृतिक तौर पर सूर्य की किरणों से उष्मा प्राप्त करती है । ये किरणों वायुमंडल से गुजरती हुई धरती की सतह से टकराती हैं और फिर वहीं से परावर्तित होकर पुनः लौट जाती है ।  धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है जिनमें कुछ ग्रीन हाऊस गैसें भी शामिल हैं । इनमें से अधिकांश धरती के ऊपर एक प्रकार से एक प्राकृतिक आवरण बना लेती है । यह आवरण लौटती किरणों के एक हिस्से को रोक लेता है और इस प्रकार धरती के वातावरण को गर्म बनाए रखता है । गौरतलब है कि मनुष्यों, प्राणियों और पौधों के जीवित रहने के लिए कम से कम 16 डिग्री सेल्शियस तापमान आवश्यक होता है । वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रीन हाऊस गैसों में बढ़ोतरी होने पर यह आवरण और भी सघन या मोटा होता जाता है । ऐसे में यह आवरण सूर्य की अधिक किरणों को रोकने लगता है और फिर यहीं से शुरू हो जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग  के दुप्रभाव ।

 

क्या है  ग्लोबल वार्मिंग की वजह ?

          ग्लोबल वार्मिंग  के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो मनुष्य और उसकी गतिविधियां ही हैं । अपने आप को इस धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी समझने वाला मनुष्य अनजाने में या जानबूझकर अपने ही आवास को खत्म करने पर तुला हुआ है ?  मानव निर्मित इन गतिविधियों से कार्बन डायआक्साइड, मिथेन, नाइट्रोजन आक्साइड इत्यादि ग्रीन हाऊस गैसों की मात्रा में बढ़ोततरी हो रही है जिससे इन गैसों का आवरण सघन होता जा रहा है । यही आवरण सूर्य की परावर्तित किरणों को रोक रहा है जिससे धरती के तापमान में वृद्धि हो रही है ।  वाहनों, हवाई जहाजों, बिजली बनाने वाले संयंत्रों, उद्योगों इत्यादि से अंधाधुंध होने वाले गैसीय उत्सर्जन की वजह से कार्बन डायआक्साइड में बढ़ोतरी हो रही है । जंगलों का बड़ी संख्या में हो रहा विनाश इसकी दूसरी वजह है ।  जंगल  कार्बन डायआक्साइड  की मात्रा को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करते हैं लेकिन इनकी बेतहाशा कटाई से यह प्राकृतिक नियंत्रक  भी हमारे हाथ से छूटता जा रहा है ।

          इसकी एक अन्य वजह सी एफ सी जो रेफ्रीजरेटर्स, अग्निशामक यंत्रों इत्यादि में इस्तेमाल की जाती है । यह धरती के ऊपर बने एक प्राकृतिक आवरण ओजोन परत को नष्ट करने का काम करती है । ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली घातक पराबैंगनी (अल्ट्रावायलेट) किरणों को, धरती पर आने से रोकती है । वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ओजोन परत  में एक बड़ा छिद्र हो चुका है जिससे पराबैंगनी किरणें (अल्ट्रावायलेट रेज) सीधे धरती पर पहुंच रही हैं और इस तरह से उसे लगातार गर्म बना रही हैं । यह बढ़ते तापमान का ही नतीजा है कि ध्रूवों (पोलर्स) पर सदियों से जमी बर्फ भी पिघलने लगी है । विकसित या हो अविकसित देश, हर जगह बिजली की जरूरत बढ़ती जा रही है । बिजली के उत्पादन के लिए जीवाष्म ईंधन (फासिल फयूल) का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में करना पड़ता है । जीवाष्म ईंधन के जलने पर कार्बन डायआक्साइड पैदा होती है जो ग्रीन हाऊस गैसों  के प्रभाव को बढ़ा देती है । इसका नतीजा ग्लोबल वार्मिंग  के रूप में सामने आता है ।

ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावः और बढ़ेगा वातावरण का तापमानः  पिछले दस सालों में धरती के औसत तापमान में 0.3 से 0.6 डिग्री सेल्शियस की बढ़ोतरी हुई है ।  आशंका यही जताई जा रही है कि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग में और बढ़ोतरी ही होगी । 21वीं सदी के अन्त तक उसे 5 डिग्री सेल्शियस तापमान बढ़ने का अनुमान है ।

 

समुद्र सतह में बढ़ोतरी  ग्लोबल वार्मिंग धरती का तापमान बढ़ेगा जिससे ग्लैशियरों पर जमा बर्फ पिघलने लगेगी । कई स्थानों पर तो यह प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है । ग्लैशियरों की  बर्फ के पिघलने  से समुद्रों में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी जिससे साल-दर-साल  उनकी सतह में बढ़ोतरी  होती जाएगी । समुद्रों की सतह बढ़ने से प्राकृतिक तटों का कटाव शुरू हो जाएगा जिससे एक बड़ा हिस्सा डूब जाएगा । इस प्रकार तटीय इलाकों में रहने वाले अधिकांश लोग बेघर हो जाएंगे ।

 

मानव स्वास्थ्य पर असरः जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर मनुष्य पर ही पड़ेगा और कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा । गर्मी बढ़ने से मलेरिया, डेंगू और यलो फीवर (एक प्रकार की बीमारी है जिसका नाम ही यलो फीवर है  ) जैसे संक्रंमक रोग बढ़ेंगे । वह समय भी जल्दी ही आ सकता है जब हममें से अधिकांश को पीने के लिए स्वच्छ जल, खाने के लिए ताजा भोजन और श्वास लेने के लिए शुद्ध हवा भी नसीब नहीं होगी ।

पशु-पक्षियों व वनस्पतियों पर असरः ग्लोबल वार्मिंग  का पशु-पक्षियों और वनस्पतियों पर गहरा असर पड़ेगा।  माना जा रहा है कि गर्मी बढ़ने के साथ ही पशु-पक्षियों और वनस्पतियों धीरे धीरे उतरी और पहाड़ी इलाकों की ओर प्रस्थान करेंगे, लेकिन परिस्थितिकि असंतुलन होने से इस प्रक्रिया में कुछ अपना अस्तित्व ही खो देंगे ।

शहरों पर असरः इसमे कोई शक नहीं है कि गर्मी बढ़ने से ठंड भगाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली ऊर्जा की खपत में कमी होगी, लेकिन इसकी पूर्ति एयर कंडिशनिंग में हो जाएगी । घरों को ठंडा करने के लिए भारी मात्रा में बिजली का इस्तेमाल करना होगा । बिजली का उपयोग बढ़ेगा तो उससे भी ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा ही होगा ।

ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचें - ग्लोबल वार्मिंग  के प्रति दुनियाभर में चिंता बढ़ रही है । इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरगवर्नमैंटल पैनल ऑन क्लाइमेंट चेंज ( आई पी सी सी) और पर्यावरणवादी अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपतिअलगोर को दिया गया है ।  लेकिन सवाल यह है कि क्या पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वालों को नोबेल पुरस्कार देने भर से ही ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटा जा सकता है ? बिल्कुल नहीं । इसके लिए हमें कई प्रयास करने होंगे ।

 

1.       सभी देश क्योटो संधि का पालन करें । इसके तहत 2012 तक हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को कम करना होगा । 36 देशों की जिम्मेवारी है ।

2.       यह जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है । हम सभी भी पेट्रोल, डीजल और बिजली का उपयोग कम करके हानिकारक गैसों को कम कर सकते हैं ।

3.       जंगलों की कटाई को रोकना होगा । हम सभी अधिक से अधिक पेड़ लगाएं । इससे भी ग्लोबल वार्मिंग के असर को कम किया जा सकता है ।

4.       टेक्नीकल डेवलपमेंट से भी इससे निपटा जा सकता है । हम ऐसे रेफ्रीजरेटर्स बनाएं जिनमें सी एफ सी का इस्तेमाल न होता हो और ऐसे वाहन बनाएं जिनसे कम से कम धुंआ निकलता हो ।

  कहां से होता है ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जनः-           1.       पॉवर स्टेशन से 21.3 प्रतिशत       2.       इंडस्ट्री से 16.8  प्रतिशत                     3.       यातायात और गाड़ियों से 14 प्रतिशत                           4.       खेती-किसानों के उत्पादों से 12.5 प्रतिशत                               5.       जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल से 11.3 प्रतिशत                     6.       रहवासी क्षेत्रों से 10.3 प्रतिशत                     7.       बॉयोमॉस जलने से 10 प्रतिशत         *DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): It seems to me that this House of Politics has been turned into a House of Science, holding conference on climate change and our honourable members are expressing concerns as scientists, researchers, discoverers and climate experts. I salute the concern of our members for our motherland due to climate change.  But over concern is bad, as bad  the under concern is. Some members have expressed in such a way that the temperature and sea height will rise, is scaring me very much. Because if it really so happens I shall be nowhere. My entire constituency in Sundarbans along with the Royal Bengal Tigers will be inundated.

 

          But the matter of global climate change is not so simple, as expressed by some members.  It is a very complex and complicated issue.  World Scientists have not ended their debate on it. Opinions are divided on global warming and carbon emission.  So, Our Prime Minister at Copenhagen should not commit anything. The Government should form a task force or expert group which should initiate a national debate involving people from scientific sections.  Then only a consensus can be evolved on this critical issue.

          I have certain observations which will go in contradiction to the views of global warming.  Anthropogenic Carbon production is only 3% in the world.  97% comes from nature, by putrefaction of leaves, vegetables, algae of Seas etc and volcanoes.  So, human contribution is minimal.  Global temperature graph from history of climate change as published by NASA, VOSTOK, EPICA like organizations have shown maximum temperature rise our Globe had seen much before industrial revolution, when there were no questions of human carbon emission.  In temperature graph that is called “Holocene maximum” and that was before 4-8  thousand years of present time.  In historical temperature graph of more than 6 lakh years, there are cycles of high and low temperature period every lakh * Speech was laid on the Table years, on an average.  There also in each cycle 80,000 years are cold stage and 20,000 years are warm stage.  Even the medieval warm period (900-1400 AD) was hotter than our present time. Now we are in the cooler phase of last 20,000 years of the warm stage. So we find no concern of further warming of the globe. Greenhouse gases are blessings to mankind. Without water vapour (H2O), the major component of green house gases, responsible for contributing maximum heat and CO2, life can not survive.  H2O, (water) vapour gives a stable temperature as in the sea shores. It is the sea which gives maximum CO2 exchange to the atmosphere. When temperature rises, sea emits CO2 and when temperature goes down, Ocean absorbs CO2.  It is also expressed as per the VOSTOK/ EPICA graph that CO2 is following temperature rise; but not temperature is following CO2.  The great Al Gore has also used this graph in his Oscar winning production “An Inconvenient Truth” but did not mention this bare truth.  Even NASA has changed a graph what they published in the year 1999 and again in 2007, which seems to be a crime to manipulate scientific data to hoodwink the world’s concern.

 

          Therefore, I find, may be this global warming theory is more Political than Scientific.  Evidence, data, experimental truth have been overwhelmed by the political whims of the world economic leaders, the imperialists.  Global warming may be theory to save the economy, capital of US imperialism.  If we see the following comments of former US President Bill Clinton, we may doubt their intention. “It’s a god send.” he said, “It is not castor oil that we have to drink.  It is in my view, for the United States, the greatest economic opportunity that we have had since we mobilized for World War II.”           Numerous quotes can be given from Hillary Clinton, Al Gore, George Soros, Tim Wirth who are promoters of US interest only.  So we must be critical, well informed to reach a logical conclusion.

          Malnutrition, Hunger, Unemployment, Diseases, lack of Housing are, I think, more important and imminent problems in the globe than global climate change.          

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI JAIRAM RAMESH):  Thank you, Mr. Chairman Sir.  It has been a four hour short duration discussion.  I would not have minded had it been of longer duration.  I am prepared to sit here as long as the House wants and I am prepared to stand here on any day to explain the Government’s stand on climate change.

          We have had 18 speakers today on this subject. The opening batsman was a very distinguished physicist himself and one of the tail-enders was a very distinguished mathematician.  A Ph.D started the discussion and a Ph.D almost ended the discussion today.  I am referring to Dr. Raghuvansh Prasad Singh who is a Ph.D. in Mathematics. 

          We have had some excellent interventions.  I want to mention specially that today the younger Members have been truly outstanding.  By Indian political standards, even I am considered young, but I am not young.  But I think, Shri Sandeep Dikshit, Shri Jayant Chaudhary, Shrimati Supriya Sule, and last but not least, Dr. Jyoti Mirdha made truly outstanding presentations and I want to compliment them for this.

          Permit me to deal with many of the important issues that have been raised today.  There are policy issues that have been raised and each individual Member has raised some specific issues.  Today, I will deal with the larger issues of policy.  I would like to seek the indulgence of the House to respond to the specific issues of each individual Member separately with the Member concerned, like the Loharinag Pala issue of Dr. Jyoti Mirdha, and the forestry issue of my good friend, Shri Anant Kumar Hegde.   My colleague from West Bengal, including Shri Panda,  raised the issue of Sundarbans.  So, on specific issues, if I may be permitted I will respond to each individual separately in writing. 

          I want to spend this evening discussing some of the larger issues of policy that have been raised.  I want to begin by saying that today I found remarkable degree of agreement that climate change is a serious issue.  This is very important. 

18.17 hrs                         (Shri Arjun Charan Sethi in the Chair) You yourself are from Orissa.  Your colleague from Orissa has also spoken. Members from Uttar Pradesh and Members from West Bengal have spoken.  Cutting across party lines, cutting across States, there was a clear message today that climate change is a very serious issue.

On November 24th there was a Calling Attention Motion in the Rajya Sabha.  In the Rajya Sabha, the issue was me.  I am glad that in the Lok Sabha the issue is climate change, although some Members have made some reference to me and I will respond to them to the best of my ability. So, climate change is a very serious issue for India.  Forget Copenhagen for the time being.  Climate change is of great significance to our country.  Ever since I became the Minister on 29th of May, I have been trying to spread this single message that the most vulnerable country in the world to climate change is India, not Maldives, not Bangladesh and not America, but India. There is no country that is as much impacted by climate change as India.  Now, why do I say this? First, we are dependent on monsoons, the south-west monsoon and the north-east monsoon.  They are the lifeline of our country.  Two out of every three Indians still depend on agriculture for their livelihood. What happens to the monsoon determines what happens to our economy and what happens to our general mood.  We are depressed when the monsoons fail and we are happy when the monsoons are good.  Monsoons are not only part of our economy but also part of our culture and part of our civilisation.  Now, the uncertainty caused by climate change on the monsoon is of first and over-riding priority for India.

 

          Secondly, Sir, we have the Himalayan Glaciers – anywhere between 9000 and 12000 Glaciers. There is a great deal of scientific debate on what is happening to these Glaciers but we do not have to wait for perfect science. The warning signals are already there. Most of the Glaciers are receding. Why are they receding? We cannot say it with hundred per cent certainty. Is it the natural process of cyclical change? Or, is it because of global warming? Scientists are still  debating this issue. But what happens to the Himalayan Glaciers will determine the water security of our country. That is the second point of vulnerability.

          Thirdly, we have vast critical ecological areas. My friend Shri Anant Kumar Hegde is not here. He also initiated the Short Duration Discussion. He comes from the Western Ghats. What happens to the Western Ghats will determine the future not only of Karnataka, Goa, Maharashtra and Kerala but indeed of the entire country. Take our North East. The North East has only four per cent of India’s geographical area but 25 per cent of our forest cover is in the North-East. What happens?  People have talked of Chirapunji. Chirapunji used to be the world’s rainiest place. It no longer is. What happens to the Western Ghats? What happens to our North-East? What happens to the Andamans? What happens to Lakshadweep? This is the third area of vulnerability.

          Fourthly, if you look at the map of India, if you see where the forests are located, if you see where the coal mines are, where the bauxite is, where the iron-ore is, it is in the same region. The more coal we produce, the more iron-ore we produce, the more bauxite we produce, the more forests we will have to give up. We know that giving up forests leads to more green house gas emissions. There is no country in the world which has all these four dimensions of vulnerability. That is why, I have been saying time and again that India, of all the 192 countries in the world, owes a responsibility not to the world but to itself, to take climate change seriously. We are not doing the world a favour. Please forget Copenhagen; forget the UN. We have to do it in our own self-interest. Our future as a society is dependent on how we respond to the climate change challenge.

          Let me go to the second point. Today, the sad fact is that if you ask me what is going to be the impact of climate change on the Sunderbans, I cannot give you a good answer. I can only tell you Aila happened; Aila might happen. But I cannot give you a good answer. If you ask me what is going to be the impact of climate change on our monsoon, I can only say that there is uncertainty; monsoon in the North-West India might increase, monsoon in the North-East India might decrease. So, I cannot tell you. The reason for this is that so far, all the scientific studies on climate change have been done in the Western countries. India has made no investment in studying the impact of climate change on India. This is a very important point. Today, all our knowledge on climate change is derived from the Western publications.

          It is derived from Western media, it is derived from Western political leaders and we have no independent source of information and data. This is a pathetic state of condition. A country like India, with its great scientific expertise, should have invested in climate change research 20 years ago.

          Let me give you an example of what happened 20 years ago and Dr. Joshi will recall this example because he has been a distinguished Minister for Science and Technology. In 1990, the United States of America, a country with which I am allegedly very close to, issued a report saying that methane emissions from India’s wet paddy cultivation was 38 million tonnes per year. This report caused international headlines. All the newspapers and the media went to town saying that Indian agriculture is contributing to global warming. There was one Indian scientist who disbelieved this figure. He is no more, a very distinguished physicist – Dr. Joshi knows him very well – Dr. A.P. Mitra, who was the Director of the National Physical Laboratory. I happened to work in the Prime Minister’s Office at that time and Dr. Mitra came to me and said, ‘I do not believe these numbers and I want to start my own experiment to generate my own data’. I went to the Finance Minister who happens to be our Prime Minister today and I said, ‘Sir, we need to give this scientist and his team some money’. The money was sanctioned and a three-year project was started. At the end of three years, Dr. Mitra and his team conclusively established that methane emissions from Indian wet paddy cultivation was not 38 million tonnes per year, but between 2 and 6 million tonnes per year and today I must inform the hon. Members that the internationally accepted figure for methane emissions from Indian wet paddy cultivation is about 4 million tonnes per year, which is the median of 2 and 6. This is what we need to do.

          There is a lot of sensationalism that is going on in the name of science. We must, on our own, understand what is going to happen to our own ecosystem on account of climate change. I would like to inform the hon. House that on the 14th of October this year, we launched, what is called, the Indian National Network on Comprehensive Climate Change Assessment and I will circulate a copy of this document to all the hon. Members. We have created a network of 97 research institutions in our country, 250 scientists have been brought together as a team and every year they will conduct and make public an assessment of what is happening on account of climate change. The first report will come in November of 2010 and this will be a report which will give an assessment by Indian scientists on what is going to happen because of climate change to the Sunderbans, to the Northeast, to the Western Ghats and to our agriculture.

          This is what India needs to have done 20 years ago. It did not do it for some reason. But I am not taking credit for it. I am only an instrument of policy. But what I want to say is, this is a very important step that we have taken.

 

Forget Copenhagen; we must have our own scientific capacity to understand the impact of climate change.  We are a very varied country. We can have positive effect in one region and negative effect in another region.  Rainfall might increase in Punjab and Haryana but rainfall could also decrease in Assam and Meghalaya.  India is very varied.  So we must understand the impact of climate change in India in all its eco-diversity. 

This is the second point I want to make because Members have raised this issue.  One of the failures on my part amongst many other failures has been a failure to communicate to each individual Member of Parliament the full substance of what we have done.  I thought that by putting it on our website, it becomes automatically public.  I did not bargain for the reluctance of many of my colleagues to spend time on websites.  I will now ensure that in the next couple of days all this literature and material will be available to you in hard copy in your residential addresses so that we can establish a constant process of communication.  I have also decided that we will now place on the Table of the House many important documents that we release from time to time. 

My young friend Jayant Chaudhary referred to forests.  Just four days ago, we released the State of the Forest Report in India, 2009.  This gives you the most comprehensive assessment of what is happening to forest cover in different States of the country.  I have asked for the permission to lay this on the Table of the House. I hope that once such documentation becomes available, many of the questions that have been raised by Members of Parliament relating to the impact of climate change would get answered.  This is my second submission.

Thirdly, let me talk a little bit about the Copenhagen process because that is the real issue that everybody wants to hear.  All this is a sort of prelude; the real masala is Copenhagen.  I entirely agree with my young friend Jayant Chaudhary, but my advice to him is: “Do not be too bold at such a young age.  It will create many problems for you.  Go with the grain of conventional thinking before you become too much of an out-of-the-box thinker.  Thinking out of the box in our country does not pay in the long run. You have to be in the box and occasionally get out of the box and come back into the box.”   On the international arena, when I took over as Minister for Environment and Forests on the 29th of May, the Prime Minister’s instructions to me were: “India has not caused the problem of global warming.  But try and make sure that India is part of the solution. Be constructive; be proactive.” That was all he told me.  Then I asked myself what is India’s position when it comes to international negotiations.  The only position India had: “Our per capita is very low; your per capita is very high; therefore we would not do anything.” Sir, per capita is an accident of history.  It so happened that we could not control our population.  That is why, we get the benefit of per capita.  When you divide anything by one billion, and that one billion is increasing by 12 million every year, it is no great credit for us.  Our single biggest failure in the last 60 years has been our inability to control our population growth rate.  Now the only position we have is: “Do not touch us; our per capita is very low.”           It is an important point because per capita is the only instrument of ensuring equitable distribution.  But it cannot be the only point.  That is the point.  So, when I first started looking at this international canvass, I was struck by the fact that India’s position was: “Our per capita is low and, therefore, we are entitled to pollute more till we reach your per capita levels. Since you have caused the problem, you must fix the problem”.  That was, broadly speaking, our position. 

          Sir, this is my personal belief, and you can question my judgment but do not question my motives.  My personal belief is that India must negotiate from a position of strength; that India must negotiate from a position of leadership. I agree with Dr. Joshi that we must demonstrate an alternative model of growth; we must not follow the prosperity equal to pollution model of growth.  I entirely agree with him. I may have political differences with him but on this I am entirely in agreement with him. It should not remain just a slogan; we have to take many important steps.  So, I ask myself this question: Can we go beyond per capita?  Per capita is the basic position.  Our per capita is low.  Our Prime Minister has said that our per capita emissions will never exceed per capita emissions of the developed world.  I said that our per capita emissions will remain below that of the developed world.  My friends from the Left Parties accused me of compromising the Prime Minister’s statement.  Sir, this is English language. This is semantics.  I had a similar argument in the Rajya Sabha. … (Interruptions)

I have listened to you. Please listen to me, and then we can have another argument. I had a similar argument in the Rajya Sabha.  To my simple mind, I do not see any difference between ‘will not exceed’ and ‘will remain below’.  It is the same thing.  This is all, tearing hair on the English language. … (Interruptions)

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): It is a funny language. … (Interruptions)

SHRI JAIRAM RAMESH: The curse is that, you know, we are experts in the English language.  Therefore, that is the starting position of our negotiations.

          The hon. Members have asked: आप कोपेनहेगेन को किस आधार पर जा रहे हैं?  मूल आधार तो यही है कि, per capita emissions will always remain below/never exceed per capita emissions of the developed world.  But, Sir, we have to offer something more to ourselves, not to the world. 

Let me now use this opportunity. A lot of Members of Parliament have asked me: “What are the non-negotiables for India at Copenhagen?” Sir, we are all patriotic.  We all want to protect India’s interests. I hope that much you will grant to me. I am not buying a ticket to Copenhagen to sell India’s interest down the drain.  

Sir, I have gone out of my way to ensure transparency in this whole process.  I have written to all the Chief Ministers on the 1st of October, an eight-page letter on our stand on Copenhagen.  I have written to 80 Members of Parliament.  I should have written to all the 700 and odd Members of Parliament but I admittedly wrote to only 80 Members of Parliament on what our stand on climate change is.  Sir, I wrote, four months ago, to the hon. Speaker and to the hon. Chairman of the Rajya Sabha: “Please nominate Members of Parliament as part of the official delegation to Copenhagen”.  Sir, you will be pleased to know today how jokingly, one of my colleagues, who is not here, said that I should take all those who speak today to Copenhagen. Unfortunately, Sir, I cannot do that. ‘            The hon. Speaker has nominated three MPs from the Lok Sabha; and the hon. Chairman of the  Rajya Sabha has nominated two MPs from the Rajya Sabha. So, five MPs are going to be part of our official delegation to Copenhagen.  Not only that, in 2030, 2040 and 2050, most of us will not be around, and we are discussing what is going to happen in years when most of us will not be around.  That is why, for the first time as part of our official delegation, I am taking two school children and two college going students. We had an essay contest and an essay competition.  Call it the new gender empowerment, all the prices were won by girls… (Interruptions)  We are taking two school children and two college going girls as part of our official delegation.  Not as hangs on, but as part of our official delegation to convey to the world India’s seriousness of doing something for the future generation.

          Sir, we cannot have 70 years old or 50 years old like me, talking about future generation. We could have the younger people talking about the future generation.  That is why in the composition of our delegation, I think, you will see not only political representation but also generational representation.

          Sir,  there was a lot of confusion and a lot of criticism  on the so-called differences between what my position has been and what the Prime Minister’s articulation has been.  Let me say, I am a Member of the Union Council of Ministers. I am a relatively junior Member of the Council of Ministers and it is inconceivable that I will survive in the Council if I articulate views that are different to that of the Prime Minister.  You must, at least, grant me that much common sense that I will not say anything, which does not broadly correspond to what the Prime Minister believes. Occasionally, I might express it in a language that is colourful, I might express it in a language that more conservative people would not do so.  But the thought, the principle, the concept, I cannot make public unless I know that the Prime Minister shares these views. That is the principle of collective responsibility and the principle of leadership. 

        So, what are these new ideas that we have tried to bring into our thinking?  We are going to Copenhagen in a positive fame of mind.  Prepare to be – and I am using a word, which my Left friends are never happy with – flexible. I will define for you what flexibility means. We are going with a positive frame of mind; and we want a comprehensive and equitable agreement at Copenhagen. I am  realistic enough to know that such an agreement  may not materialise.  But we will work overtime with likeminded countries, with China and other countries to ensure that there is a comprehensive and equitable arrangement. 

DR. MURLI MANOHAR JOSHI (VARANASI):  You have been to China.

SHRI JAIRAM RAMESH: I will come to that.

          Sir, I went to China over last weekend.  China, South Africa, Brazil and India have tabled a draft in Copenhagen yesterday on what the Copenhagen Agreement should look like.  Denmark as the host country also has a draft.

          But we participated in the discussions in Beijing and we came up with what we considered to be a draft which protects our interests. Let me also say for the information of the hon. Members that in the last few months, relations between India and China have had their ups and downs. But on the 21st of October, India and China signed a Partnership Agreement on Climate Change. This was the first agreement for China and the first agreement for India.

 Now, China and India are not comparable. China is here with 23 per cent of world Green House Gas emissions. It is the number one emitter. India is here with 4.7 per cent of world Green House Gas emissions. It is number five in the world. So, we are not in the same boat as far as emissions are concerned. They have to do far more than what we have to do. But on negotiations, we are in the same boat. We have a strong alliance with China, a strong alliance with Brazil and a strong alliance with South Africa. We are also part of G-77.

At the same time, many MPs have said about Vasudhaiva Kutumbakam. What does Vasudhaiva Kutumbakam mean?Vasudhaiva Kutumbakam means, you do not have hostility to anybody. So, we have to engage with everybody. Just because we are members of G-77 does not mean that we do not talk to America, and every time we talk to America does not mean that we are selling our country down the drain. So, I would like my Left friends to please understand the geopolitical realities in which India is. We are a developing country. We have global aspirations. We want to be recognised as a world power. But having global aspirations and assuming global responsibilities are two sides of the same coin. So, we are talking to everybody. We are talking to the Europeans. We are talking to the Americans. We have this agreement with the BASIC countries.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : Mr. Minister, may I say a sentence? With flexibility, you will show the desired firmness.

SHRI JAIRAM RAMESH: No, Sir. Let me explain. I am coming to this. If you have a little patience, I will explain to you what the contours of the flexibility are. Sir, there are some non-negotiables for us at Copenhagen. Let me categorically state what these non-negotiables are.  My colleague, Mr. Mahtab is joining me in Copenhagen. This has not been fixed by me. This is a choice of the Speaker. He has already quoted what I have said on the non-negotiables. First one is,  रघुवंश प्रसाद सिंह जी,  आप जरा गौर से सुनिये। ...( व्यवधान)

श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर): आप उन्हें भी ले जाते । ...( व्यवधान)

श्री जयराम रमेश : अगर मेरे हाथ में होता, तो मैं जरूर ले जाता। ...( व्यवधान) एक पीएचडी काफी है। दोनों पीएचडी आयेंगे, तो मामला गड़बड़ हो जायेगा।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी :  आप पीएचडी को ड्रॉप ही कर दीजिए। ...( व्यवधान)

श्री जयराम रमेश:   नहीं सर,  आपके बिना काम नहीं चलेगा।   The first non-negotiable is that India will not accept a legally binding emission reduction cut. कानूनी तरह से हम किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं हैं, जिसमें कहा जायेगा कि भारत को इमिशन लैवल पर कटौती करनी पड़े। I want to say this absolutely, clearly and categorically. There is no question of India accepting a legally binding emission reduction target.

          Second, there are some attempts by some countries to say that developing countries should announce when their emissions will peak. Let me say that this is the second non-negotiable for us. We will not accept under any circumstances an agreement which stipulates a peaking year for India. अगर कहा जाएगा कि वर्ष 2025 या 2030 तक भारत जैसे देशों का एमिशन प्रोफाइल बिल्कुल पीक पर होगा, तो यह हमारे लिए स्वीकार करना नामुमकिन है। We will not accept this agreement. These are the two complete, dark, bright, red lines, and there is no question of compromising on these two non-negotiables.

          There is a third non-negotiable. Today, it is non-negotiable, but depends on the concessions that we can get from the western countries. Perhaps, we could modulate our position in consultation with China, Brazil and South Africa. We are prepared to subject all our mitigation actions, whatever we do, which is supported by international finance and technology to international review. There is nothing wrong with it as we are getting money from outside and we are getting technology from outside. The technology-giver and the money-giver is asking हिसाब दो, तो उसमें हमें कुछ आपत्ति नहीं होनी चाहिए। The problem arises on the mitigation actions, which are unsupported, that is, which we are doing on our own. We certainly would not like the unsupported actions to be subject to the same type of scrutiny that the supported actions are subject to. जो हम अपने बल पर करते हैं और जो बाहर की मदद से करते हैं, उन दोनों में कुछ अन्तर होना चाहिए। रघुवंश बाबू, पिछले पांच साल आप निगरानी की बात करते रहे, निगरानी की प्रणाली हम बनाएंगे उसमें जो समर्थित एक्शन है, वह अलग रहेगा और जो हम अपने आप करेंगे, वह अलग रहेगा।  पर इस पर हम विचार कर सकते हैं क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, हमारी पार्लियामेंट है, हमारी सिविल सोसाइटी संस्थाएं हैं, हमारी मीडिया है, हमारे देश में जवाबदेही कई देशों की तुलना में ज्यादा है। हमें ज्यादा कुछ आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर हम कहें कि जो कुछ हम करते हैं, वह पूरी तरह से पारदर्शिता से करेंगे।

          Hence, Dr. Joshi, very early on I mooted the concept of Nationally Accountable Mitigation Outcome. मैं आपको थोड़ा इतिहास बताना चाहूंगा। बाली एक्शन प्लान के तहत हमारे जैसे देशों की जिम्मेदारी नेशनली एप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन की है, सिर्फ एक्शन की है। हमारे देश में मेरा अनुभव रहा है कि एक्शन की कोई कमी नहीं है, नतीजों और परिणामों की कमी होती है। एक्शन के बारे में 500 पेज लिखने में हम बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन उसका आउटकम क्या है, परिणाम क्या है, उस पर हम मार खा जाते हैं। इसीलिए मैंने सुझाव दिया था कि नेशनली एकाउण्टेबल मिटिगेशन आउटकम हो और एकाउण्टेबल किसको, हमारी पार्लियामेंट को, किसी अंतराष्ट्रीय संस्था को नहीं। मैं उम्मीद करता था कि आप लोग मुझे बधाई देंगे कि हमारी जवाबदेही हमारी पार्लियामेंट के प्रति है। मैं चाहता हूं कि हम जो कुछ करें, हम हमारी पार्लियामेंट के कानून के तहत करें। मैं चाहता हूं कि जो  पारदर्शिता हम दिखाएं, जो जवाबदेही हम करेंगे, वह हमारी पार्लियामेंट को करेंगे, हम किसी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के तहत नहीं करेंगे, किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था को नहीं करेंगे, हम अपनी  पार्लियामेंट को करेंगे। इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह आइडिया मुझे बीजिंग में सूझा था। जब मैं सितम्बर महीने में बीज़िंग गया था, डॉ. मुरली मनोहर जोशी : तब जरूर उस समय गड़बड़ हुई होगी।

श्री जयराम रमेश: मैं बताता हूं कि हमारी सोच में और बाहर की सोच में कितना अंतर है। यह हमें बिल्कुल रिकोग्नाइज़ करना चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि सारा विज्ञान हम ही हैं और जो हम करते हैं वह सही है। मैं कहना चाहता हूं कि और भी देश हैं, वे भी सोचते हैं। जब मैं बीज़िंग गया था, तो मैंने चीन के मंत्री जी से कहा कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा का हम नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जैसे हमारे यहां संसद है, वैसे ही वहां नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, में कानून लाएंगे कि चीन एमीशन के मामले में क्या कर रहा है। मैंने सोचा कि चीन और लोकतंत्र, दोनों में जमीन-आसमान का अंतर है, अगर चीन यह सोच सकता है कि उनकी नेशनल पीपल्स कांग्रेस में कानून बनेगा, तो हमारा देश, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, हमारे देश में क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए। तब मेरे मन में यह बात आई थी और तब से मेरी आलोचना भी शुरू हुई है कि मैं किसी और का स्वर बोल रहा हूं। लेकिन असलियत यह है कि नेशनली एकाउंटेबल लिटिगेशन आउटकम। आउटकम का तात्पर्य यह है कि हम संसद में आएंगे। अगर हम कहते हैं कि सन् 2022 तक 20,000 मेगावाट सोलर पावर का निर्माण करेंगे, तो हर साल संसद में हमें आना चाहिए और कहना चाहिए कि इसमें क्या आपत्ति आई है, क्या प्रगति हुई है, जवाब दीजिए, आपको इस तरह के प्रश्न करने का हक होना चाहिए। इसके लिए कानून भी चाहिए, मैं इससे भी सहमत हूं। जहां कानून की जरूरत है, हमें वहां कानून लाना चाहिए।

          मैं यह कह रहा हूं कि हम जो कुछ करें, हमारे घरेलू कानून के तहत वह करें, अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत न करें, वह लीडरशिप होती है। हमारी एक टेंडेंसी है कि हम आखिरी मिनट तक कुछ नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि अभी वक्त है, अभी वक्त है। और वक्त गुजरता जाता है। जब भारत कुछ करता है, तो ऐसे लोगों को महसूस होता है कि हम दबाव में आकर कर रहे हैं, हमें इससे हटना होगा। इसलिए हमें एक नई प्लानिंग करनी होगी, ताकि हम सही वक्त पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी बात रख सकें। इसमें टाइमिंग मायने रखती है। China has announced a 40-45 per cent cut in emission intensity. Brazil has announced a 38 per cent cut in emissions. Indonesia has announced a 26 per cent cut in emissions. हमारा क्या रिस्पाँस है, हम तो परकेपिटा के नीचे हैं। हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम 17 फीसदी आबादी हैं और पांच फीसदी आबादी है ग्रीन हाउस एमीशन की, पर दुनिया जाननी चाहती है कि भारत का क्या रिस्पाँस है। आपने 200 साल में पोल्यूट नहीं किया, ठीक है, लेकिन अगले कुछ सालों में आपका भी योगदान बढ़ेगा। That is why I think we must be ‘flexible’ – I am sorry to use this word over and over again – without compromising our basic national interest. Basic national interest means no legally binding emission cuts, no legally binding emission peaking year and, as far as possible, distinguishing between supported mitigation action and unsupported mitigation action.

          Let me take a couple of minutes because I know, in the last few days, there has been a lot of speculation. कोपेनहेगन के पहले आप क्या करेंगे। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, यह मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। हम कोपेनहेगन में जा सकते हैं, वहां जाकर यह कह सकते हैं कि आप जब भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता करें, अगर उसमें लिखा जाएगा किper capital emission of India will never exceed the per capita emission of the developed countries.

19.00 hrs. वह हमें मंजूर था। We are prepared to reflect in any international agreement where our per capita principle that Dr. Manmohan Singh our hon. Prime Minister enumerated last year. But, Sir, for India to show leadership, for India to have a moral position, क्योंकि आज यहां मोरेलिटी की बात हुई है, गांधी जी की बात हुई है। We are the land of Mahatma Gandhi who is considered to be the Param Acharya of the environmental movement. आज तो दुनिया के सारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कोपेनहेगन जाना चाहते हैं। रघुवंश जी, 1972 में जब पहला यूएन अधिवेशन पर्यावरण के मामले में स्टाकहोम में हुआ था, सिर्फ एकमात्र हेड आफ स्टेट वहां गई थी और वह श्रीमती इंदिरा गांधी थीं। वहां विश्व का कोई और प्रधानमंत्री नहीं गया था, सिवाय स्वीडन के प्रधानमंत्री के, क्योंकि वह मेजबान देश था। ऐसा देश, जिसकी पर्यावरण के मामले में लम्बी विरासत है, ऐसे देश को कूप मंडूक की तरह बैठ रहना और कुछ भी कहते रहना कि हम कुछ नहीं करने वाले हैं। इस पर दुनिया हंसेगी कि क्या यह भारत है। Is this the India that wants to take a global role and a global responsibility? But more importantly, India must show leadership to its own people, to Sunderbans, to Western Ghats, to Uttarakhand, to Himalayas, to the North-East. We must show action. What is that action? That is the issue now.

          In the last few months, the Planning Commission has been doing a variety of exercises as part of the Midterm Appraisal of the 11th Plan.  हमने भी कहा था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में, जो अप्रैल 2012 से शुरू होगी, उसमें हम लो कार्बन स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। जैसा आपने कहा कि हमें नया माडल ढूंढ़ना चाहिए। वह एकदम ओवर नाइट नहीं हो सकता है। एक ट्रंजिशन पीरियड की जरूरत है। अगले दो साल में ट्रंजिशन पीरियड होगा और हम वचनबद्ध हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना लो कार्बन ग्रोथ पर आधारित हो। ऐसा पहली बार होगा और मैं समझता हूं कि यह हमारे देश के हित में है, देशवासियों के हित में है, हमारे देश के गरीब लोगों और किसान के हित में है। यह लो कार्बन का मायने क्या है, प्लानिंग कमीशन में कई अध्ययन किए गए हैं, कई संस्थाओं से उन्हें आंकड़े मिले हैं और एक विचार बना है, मैं संसद में कहना चाहता हूं, मैंने सदन से बाहर नहीं कहा है क्योंकि यह एक पवित्र जगह है और संसद में मैं जो कहता हूं, वह पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं। मैं अपनी व्यक्तिगत राय नहीं दे रहा हूं, यह जो बहस हुई है और हम समझते हैं कि अगर हम लो कार्बन रास्ते पर जाना चाहते हैं, जैसा कि जोशी जी और कई सदस्यों ने कहा है कह अगर हमें लो कार्बन रास्ते पर अगले 10-20 सालों में जाना है और हमें विश्व को एक नया अल्टरनेटिव डवलपमेंट माडल दिखाना है, तो हमें सोचने की जरूरत है कि हमारी इमिशन इंटेंसिटी की रफ्तार क्या होगी। Between 1990 and 2005, our emission intensity declined by 17.6 per cent.  

          मैं एमीशन की बात नहीं कर रहा हूं। बेफिक्र रहिए। एमीशन बढ़ता जा रहा है। परंतु एमीशन इंटेंसिटी घटती जा रही है। इंटेंसिटी का क्या अर्थ है? इंटेंसिटी एक आंकड़ा है। Emission divided by GDP. जो आप एमिट करते हैं और उसको आपके आउटपुट से डिवाइड करते हैं, उसको आप एमीशन इंटेंसिटी कहते हैं। एमीशन इंटेंसिटी का क्या अर्थ है? What does it mean? One of my colleagues said, आप थोड़ा सिम्पल रखिए। मैं इसे बहुत सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। माफ कीजिए, मैं इसमें सफल हुआ हूं कि नहीं हुआ हूं पर मैं कोशिश कर रहा हूं। एमीशन इंटेंसिटी का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि अगर इमीशन इंटेंसिटी घटती है तो उसके अर्थ यह है कि एक रुपया जीडीपी के लिए कम एमीशन की जरूरत पड़ेगी और यह भी अर्थ है कि एक यूनिट एमीशन से हमें और ज्यादा जीडीपी मिल सकती है। पिछले 15 साल में 1990-2000 के बीच में 17.6 प्रतिशत इमीशन इंटेंसिटी घटी है। जीडीपी बढ़ी है, इमीशंस बढ़ी हैं लेकिन इमीशन इंटेंसिटी घटी है। 17.6 प्रतिशत इमीशन इंटेंसिटी घटी है। हमारे एतिहासिक अनुभव के आधार पर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अगले 15-20 साल में इमीशन इंटेंसिटी और भी घट सकती है। Based on the exercises that the Mid-Term Appraisal in the 11th Five Year Plan, if the emission intensity has declined by 17.06 per cent between 1990 and 2005, the Planning Commission has concluded that we can have a 20 to 25 per cent reduction in emission intensity between 2005 and 2020. कानूनी तौर से हम यह जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। हम यह अन्तर्राष्ट्रीय समझौते में नहीं लिख रहे हैं। हम दुनिया को कह रहे हैं कि भारत अपने ही बल पर वॉलंटरीली, यूनिलेटरली तैयार है कि अगले 15 साल में 2005 और 2020 तक इमीशन इंटेंसिटी 20 से 25 प्रतिशत तक घटेगी। पिछले 15 साल में 17.6 प्रतिशत घटी। अगले 15 साल में 20 से 25 प्रतिशत के बीच में घट सकती है। मिनिमम 20 मोस्ट लाइकली 25 हो सकती है। कोपनहेगन का नतीजा क्या निकलेगा? यह हमारी लाइवली सिक्योरिटी के लिए अनिवार्य है और यह हम करने वाले हैं।

           हमारे मिडटर्म एप्राइजल ऑफ दि इलेवंथ फाइव ईयर प्लान, हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी, हम इसको दिखाएंगे कि अगले 15 साल में Our emission intensity will reduce between 20 and 25 per cent. मैं आपको एक बात बता दूं कि इमीशन बढ़ेगी परंतु इसकी रफ्तार घटेगी। यह बिल्कुल साफ होना चाहिए अगले 10-15 साल तक जब तक यह ट्रंजीशन नहीं होगा जो जोशी जी चाहते हैं, इमीशंस बढ़ती जाएंगी पर हम यह जिम्मेदारी जरूर ले सकते हैं कि इमीशंस की रफ्तार घटेगी और एक यूनिट इमीशन से हमें और ज्यादा आउटपुट मिल सकता है। यही इमीशन इंटेंसिटी का अर्थ है। इमीशन इंटेंसिटी के घटने से हमारी इकॉनोमी को बहुत फायदा हो सकता है। आप पूछ सकते हैं कि क्या यह एक राजनीतिक स्टेटमेंट है? इसमें कुछ होमवर्क किया गया है। ...( व्यवधान) मुझे आपको पूरी तरह से आश्वस्त करना है।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : ये पहले संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं इसलिए इनको संसद के बारे में मालूम है।...( व्यवधान)

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): असली स्वामी तो यही हैं।...( व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : आप इंटेंसिटी कम कर दीजिए बाकी सब सही है।...( व्यवधान)

SHRI JAIRAM RAMESH: How will this emission intensity be cut?  That is the question.  We are planning a series of policy measures.  On some of which we will come back to Parliament.  I want to assure the hon. Members of the House that we will come back to Parliament on:

·      We are going to legislate mandatory fuel efficiency standards for our vehicles by December, 2011. 

We will come to Parliament. We will mandate mandatory fuel efficiency standards for all vehicles.  This will reduce and manage the greenhouse gas emissions from our transportation section.

·      We will come back to Parliament with a model energy conservation building code and we will recommend to the States and to the Municipal Administrations mandatory green building codes.

·      We are going to come to Parliament with amendments to the Energy Conservation Act to introduce what we call the energy efficiency certificate which will enable energy intensity decline in our industry.

We will come to Parliament.  Parliament will discuss these amendments.

·      I am going to lay this Report on Forests on the Table of the House hopefully next week. We are going to come to Parliament regularly to report on the state of our forest cover.

Today, in response to the question raised by many Members, our forests are absorbing 10 per cent of our annual greenhouse gas emissions.  कार्बन सिंक की बात हो रही है, हर साल दस परसेंट ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कार्बन सिंक फॉरेस्ट पॉवर देता है इसलिए दस परसेंट को कायम रखना चाहिए।  I will come back to Parliament on that.

·      We are going to ensure that increasingly more and more of our coal based power plants of the type that are coming up in my friend, Shri Mahtab’s State which is causing him great concern, will come from clean coal technology.

This does not require law.  It requires us to take decisions on super critical technology, ultra super critical technology, coal gasification – Dr. Joshi knows as when he was the Minister for Science and Technology many of these initiatives had started.  We will ensure that 50 per cent of all new capacity that is going to come will be based on clean coal technology.  That will substantially reduce the CO2 emissions from our power stations.

        So, we have an action plan in transportation, industry, buildings, forestry and in various sectors of our economy which will ensure 20 to 25 per cent cut in energy intensity between 2005 and 2020.

        At Copenhagen if we have a successful agreement, if we have an equitable agreement, if we are satisfied with this agreement, we are prepared to do even more.

          यह हमारे लिए बेसलाइन है। यह हम अपने आप करेंगे, किसी की मदद से नहीं करेंगे। हम अपने आप एमिशन इंटेन्सिटी 20 से 25 परसैन्ट तक घटायेंगे। यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की हमें मदद मिलेगी, अगर कोपनहेगन समझौता सफल समझौता होगा, इक्युटेबल समझौता होगा, हमारी आशंकाएं दूर हो जायेंगी तो हम दुनिया को कहने के लिए तैयार हैं कि हम इससे ज्यादा भी कर सकते हैं।

          अब मैं संक्षेप में समराइज करता हूं।

I separate domestic responsibility from international obligation. I want to be aggressive on domestic obligation and I want to be pro-active on international obligation because in international obligation there is only one thing that counts.  Ultimately, when I go to Copenhagen, it is not G-77 or China or America or Brazil or South Africa, it is India’s interest that counts. What is in India’s interest? That is what ultimately is the only deciding factor.  What is in India’s interest, that is what we have to do.  I believe that our negotiating position is strengthened considerably if we go to Copenhagen from a position of leadership, taking these pro-active measures and taking the responsibility as part of the 11th Five Year Plan, 12th Five Year Plan and thereafter between 2005 to 2020 our emission intensity would reduce by 20 per cent to 25 per cent on our own, in a legally non-binding agreement and to be reflected in any international agreement. 

          Sir, I want to thank the hon. Members for listening to me very patiently.  I know that many of your doubts may still be there but I do want to assure the hon. Members that when I used the word ‘flexibility’, it does not mean the sell out. Flexibility only means the ability to move to rapidly evolving international situations.   We are not living in isolation.  We are living in an international community.  We have to see what is happening in the world.  We are a large country.  Let us not be defensive about ourselves.  Let not any Minister who is going abroad be told: ‘Do not sell the country’.  It is an insult to my personal honour and dignity to be told: ‘Do not go and sell the country’s honour’.  No Government, no Minister, no Prime Minister and no Minster for Environment will do that.  We are going there to get the best agreement for India and the best agreement for India internationally is what we do domestically.  What we do domestically, in my view, is an obligation to our own people that we have to undertake.

          Now, I thank you for this opportunity.

                                                                                                             

MR. CHAIRMAN:  Thank you hon. Minister for your good reply. 

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Now, there is no need of any clarification.  Please sit down.  The hon. Minister has made everything clear.  There is no scope for any clarification.

          Now we will take up ‘Zero Hour’.