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Lok Sabha Debates

Need To Provide Houses To People Rendered Homeless & Due To Excessive Rain And ... on 21 September, 2020

Seventeenth Loksabha an> Title: Need to provide houses to people rendered homeless & due to excessive rain and flood in Balaghat Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh -laid.

डॉ. ढालसिंह बिसेन(बालाघाट):मेरे संसदीय स्थान बालघाट सहित पूरे प्रदेश और देश में इस साल भारी बारिश होने एंव बाढ़ आने से हजारों गरीब परिवारों के अनेकों घरों में 4 से 5फूट तक पानी भरने से कच्चे मकानों को बहुत क्षति हुई है,हजारों की संख्या में मकान बाढ़ में बह गए, पूरी तरह गिर गए, धराशायी हो गए एंव अनेकों कच्चे मकान भविष्य में धराशायी होने की कगार पर हैं । भारी बरसात में मकान न होने की वजह से लोगों के रहने का संकट पैदा हो गया है, लोग शासकीय स्कूलों,आंगनवाड़ी आदि में अस्थायी तौर पर निवास कर रहे है । शासन द्वारा राजस्व की परिपत्र6/4 के अनुसार इन्हें मुआवजा या राहत राशि मिलेगी,लेकिन इस परिस्थिति में इन्हें अपना नया मकान बनाना अत्यंत कठिन है,वर्तमान में शासन द्वारा जिनके नाम गरीबी रेखा में है केवल उनको ही आवास देने का प्रावधान है,परंतु जिनके मकान गिर गए है उन्हें पात्रता होने पर भी तत्काल या पारी विरूद्ध(आउट ऑफ टर्न)देने का प्रावधान नहीं है एवं जिनके नाम जुड़े नहीं है उन्हें तो दिया ही नहीं जा सकता है ।

अत: माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिनके मकान गिर गए है यदि उनके नाम पात्रता सूची में हैं तो उन्हें पारी पूर्व आवास आबंटन करने एवं जिनके नाम नहीं है उनके लिए नियम में संशोधन कर उन्हें तत्काल आवास आबंटित करने का प्रावधान करने का कष्ट करें ताकि आवासहीन हुए लोग अपना आवास बना सके ।

   

*t65 Title:  Need to include Rajasthani language in the Eighth Schedule to the Constitution -laid.

 

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर आठवीं सूची में सम्मिलित करने की मांग पूरे राजस्थान में विभिन्न माध्यमों से काफी समय से की जा रही है । माँ, मातृभूमि और मातृभाषा, तीनों का स्थान अति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तीनों हमें आकार,आधार और अस्तित्व प्रदान करती हैं । किसी भी देश या प्रदेश की संस्कृति को सहजने से वहाँ की भाषा की अहम भूमिका होती है । बिना मातृभाषा के मौलिक चिंतन संभव नहीं है । यह चिंताजनक है कि सम्पूर्ण तत्वों और लगभग 10 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली यह प्राचीन राजस्थानी भाषा आज तक बस अपने अस्तित्व को ही तलाश कर रही है । 25 अगस्त, 2003 को राजस्थान विधान सभा में संकल्प प्रस्ताव पास होन के बाद केन्द्र सरकार को भेजा गया था,परन्तु इस पर अभी तक कोई सुनिश्चित कार्यवाही नहीं हो पाई है ।

 राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने से प्रदेश के प्रत्येक जिले की जनता को शिक्षा एवं रोजगार हासिल करने में भी मदद मिलेगी । राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने को लेकर पहली बार 1936 में मांग उठी थी, लेकिन राज्य की विधान सभा में इस भाषा पर 2003 में जाकर कोई एक राय बन पाई और तब इस आशय का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया । केन्द्र के ओडिशा के वरिष्ठ साहित्यकार एस.एस.महापात्रा की अगुवाई में एक कमेटी बना दी और उसने दो साल बाद रिपोर्ट पेश की जिसमें राजस्थानी और भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जे का पात्र बताया गया । 2006 में तत्कालीन गृह मंत्री ने उसी चौदहवीं लोक सभा के कार्यकाल में राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा देने का भरोसा भी दिया था, बल्कि बिल भी तैयार कर लिया गया था, लेकिन उसे आज तक संसद में पेश नहीं किया गया है ।

 

राजस्थानी भाषा का निर्माण छ: प्रमुख बोलियों से हुआ है । इसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी,ढूढाणी, शेखावाटी,हाडौती व बागड़ी का समावेश है । भाषा वैज्ञानिकों का भी मानना है कि राजस्थानी भाषा हिन्दी से नहीं निकली बल्कि एक स्वतंत्र अस्तित्व वाली भाषा है । भाषीय सर्वे में भी कहा गया है कि राजस्थान निर्माण के बाद इसका नामकरण राजस्थानी कर दिया गया ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि करोड़ों लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए और राजस्थानी भाषा को सम्मान का दर्जा देते हुए राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिए जाने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

   

*t66 Title: Need to allow postmortem during night -laid.

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (आगरा): अंग्रेजों के जमाने के पुलिस कानूनों एवं परम्पराओं के अनुसार हत्या एक्सीडेन्ट, दैवीय आपदा अथवा संदेहास्पद मृत्यु में जिसमें मृतक का पोस्टमार्टम अनिवार्य होता है, अधिकांश राज्यों में यह नियम है कि यदि मृतक की डेड बॉडी तथा उसके कागजात अर्थात् पंचनामा उपरान्त सायं 5बजे तक पोस्टमार्टम गृह तक पहुंच जाते हैं तो पोस्टमार्टम उसी दिन होता है अन्यथा दूसरे दिन होता है ।

रात में सामान्यतः पोस्टमार्टम नहीं होता है । यदि सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी चाहे तो परिवारजनों के निवेदन पर पुलिस की अनापत्ति प्रमाण के बाद अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सी.एम.ओ. को उचित कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध होने पर रात्रि में पोस्टमार्टम की अनुमति प्रदान कर सकते हैं । महोदय,जिस तरह रात्रि में गंभीर बीमारियों जैसे हार्ट, न्यूरो सर्जरी इत्यादि को सफलतापूर्वक किया जा रहा है,उसी तरह पोस्टमार्टम को बिना रात दिन का फर्क किए किया जा सकता है । आज के इस 21वीं शताब्दी के वैज्ञानिक युग में जब रात में क्रिकेट, टेनिस,फुटबाल आदि के इतने बड़े मैदान में लाइट उपलब्ध कराके मैच कराये जा सकते हैं तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं ।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनहित में उक्त पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर रात एवं दिन का फर्क किये बिना पोस्टमार्टम व्यवस्था24 घंटे उपलब्ध कराई जाये जिससे मृतक के परिवारजन को होने वाली समस्याओं से राहत मिल सके ।

*t67 Title: Regarding grant of additional compensation to victims of Covid-19 in Defence service –laid.

*m01 SHRI ANUMULA REVANTH REDDY (MALKAJIGIRI) : Through my question, I came to know that 25418 CAPF personnel were tested COVID Positive and 100 of them have died due to the virus. A little relief in this sad time was to know that in addition to normal benefits available to a CAPF personnel on death, Rs. 15 lakh was additionally provided to the next of Kin through “Bharat Ke Veer” Funds.

Then through my other question, I was shocked to know that there is no special compensation for the deaths occurring due to infectious diseases while in service for our defence personnel. 16758 in Army, 1365 in Air Force and 1716 in Navy were tested COVID 19 positive with a total of 35 deaths.

Therefore similar additional compensation of Rs 15 lakh to next of Kin of Defence personnel should be announced at the earliest. Let’s stand in solidarity with our army.

 

*t68 Title: Regarding  amendment of the Rubber Act -laid.

*m01 SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA) : I take this opportunity to share my apprehensions regarding the media reports about the Government’s move to amend the Rubber Act. The intention of the amendment is to make the Act more business-friendly by increasing the level of ease of doing business. Thus, the proposed amendment aims at making the Rubber Act compatible with the interests of dealers, processors and manufacturers. The amendment seeks to eliminate rubber cultivation in the country and wreak havoc on the livelihood of crores of people. For instance, there is a provision in the proposed amendment to expand the scope of “research’ by including Synthetic and Reclaimed Rubber in addition to Natural Rubber. On the one hand, the Government is rolling back various schemes and curtailing the funds for the cultivation of Natural Rubber. On the other hand, the Government is trying to promote Synthetic and Reclaimed Rubber by amending the Rubber Act.

 

*t69 Title: Need to provide employment to local people in iron ore mines in Singhbhum parliamentary constituency, Jharkhand -laid.

 

*m01 श्रीमती गीता कोडा (सिंहभूम): मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र की ओर दिलाना चाहती हूँ । सिंहभूम लोक सभा क्षेत्र अन्तर्गत सरण्डा में जिला पश्चिमी सिंहभूम के प्रखण्ड नोवामुन्डी में स्टील आथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के तीन लौह अयस्क खदान हैं । गुवा, मेघाहातुबुरू,किरीब्य और मनोहरपुर प्रखंड के चिरिया में स्टील ऑथोरिटी ऑफ इडिया का एक लौह अयस्क खदान है । संरडा क्षेत्र के ग्रामीण रोजगार के लिए पूरी तरह से इन्हीं खदानों पर आश्रित हैं । इतने सारे उद्योग होने के बावजूद भी वहां के लोग रोजगार से वंचित हैं और भूख से मर रहे हैं जिसके. चलते दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में पलायन करने लगते हैं ।

अतः इनसे सम्बन्धित मंत्रालय से निवेदन करना चाहती हूँ कि प्रत्येक खदान में स्थायी रूप से कर्मचारी/मजदूरों की नियुक्ति की जाये । वर्तमान में प्रत्येक खदान में कर्मचारी/मजदूरों का पद रिक्त है । सेल गुवा एवं चिरिया के लौह अयस्क खदान में स्थाई नियुक्ति के लिए अंतिम बहाली कब की गई थी जिसकी कोई जानकारी नहीं है ।

मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि सेल के चिरिया एवं गुवा लौह अयस्क खदान सहित किरीबुरू और मेघाहातुबुरू में स्थानीय लोगों के लिये नियुक्ति के लिए बहाली निकाली जाये जिससे वहां के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिल सके और पलायन करने की नौबत न आये ।

 

*t70 Title: Regarding Construction of  Eight-way lane between Salem and Chennai -laid.

 

*m01 SHRI DNV. SENTHIL KUMAR S. ( DHARMAPURI ):  The proposed Eight-Way lane between Salem and Chennai, which is being protested by the locals, farmers and others passes through my constituency Dharmapuri-Harur for a distance of 56 kms affecting 2000 acres of land and 2500 families are getting affected due to this new lane which is being constructed.

          We are not against construction, but there is already 4 to 6 lanes between Chennai to Salem via Vellore and via Tindivanam and  Chengalpattu. So these lanes can be extended to 8 lanes. Under this project, a lot of existing Agricultural Land will be lost. Further, a lot of Government buildings and natural resources will also get affected. 17 Panchayats under this project come under Dharmapuri Parliament Constituency, through which roads will pass through. The local villagers and panchayats are ready to pass the resolution in the local Gram Sabha. Once the resolution is passed, it will pose problems as it reflects the sentiments of the people.

       

*t71 Title: Regarding  extending benefits to both NFSA and Non-NFSA beneficiaries across the country -laid.

*m01 SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR ( VIZIANAGARAM)  : Government of Andhra Pradesh has distributed rice and pulses free of cost under both PDS (Public Distribution System) and PMGKAY (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) to 1.49 crore Ration card holders in Andhra Pradesh & incurred an additional expenditure of Rs. 1,300 Crores.

Currently, there are 4,27,99,712 units out of which, 2,68,25,220 NFSA units and 1,59,74,492 non NFSA units are present in the State.

• There is no difference between Priority Households shown under NFSA and Priority Households shown under non-NESA State Cards with respect to eligibility criteria.

• The govt. of Andhra Pradesh has borne an additional expenditure of Rs. 800 Crores by extending the benefits to non—NFSA state units.

In this regard, I request the Hon’ble Food Consumer Affairs and Public Distribution Minister  to extend benefits to both NFSA and Non-NFSA units on humanitarian grounds not only in State of Andhra Pradesh but also across the country.

*t72 Title: Need to give special financial assistance to West Bengal -laid .

 

*m01 SHRIMATI APARUPA PODDAR ( ARAMBAG) : Due to Covid 19 pandemic, migrant workers faced multiple hardships. Millions of migrant workers faced loss of income, food shortage and uncertainly about future. West Bengal Government is by the side of the common man of Bengal. I urge the Government to give special financial assistance to the state of Bengal in this pandemic situation of Covid 19.

 

*t73 Title: Need to provide pucca houses to people living on Government land in Mumbai -laid.

 

*m01 श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): केन्द्र सरकार की जमीन पर स्थित पुरानी अधिकृत इमारतों और झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले निवासी नागरिकों को पक्का घर देकर उनका जीवन सुरक्षित करने के लिए केन्द्र सरकार को सर्व समावेशक योजना बनाने की आवश्यकता है । मुंबई में आज हजारों पुरानी इमारतें हैं । कुछ इमारतें तो100 साल से ज्यादा समय से पुरानी हैं । केन्द्र सरकार के रेल सुरक्षा,बीएआरसी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, एनटीसी,एल आई.सी.जैसे सरकारी और सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों की जमीन पर कई निजी अधिकृत पुरानी इमारतें खड़ी हैं, जो कभी भी ढह सकती हैं । उनको राहत देने की बजाय बीपीटी जैसे ट्रस्ट उनसे ऊँची रकम लीज की मांगते हैं । अगर इतनी रकम मालिक को भरनी पड़ी तो वह किरायेदार से ही वसूल करेगा और किरायेदार इतना ऊंचा किराया नहीं दे सकता । इस कारण बीपीटी उन्हें घर से निष्कासित करती है । यह अमानवीय कृत्य आज भी हो रहा है मुंबई में वरली, करी रोड,नायगांव और शिवडी में बी. डी.डी. चाल के कलस्टर हैं ।

 महाराष्ट्र की सरकार ने इनके पुनर्विकास की योजना बनाई और काम भी शुरू हुआ । लेकिन शिवडी स्थित बी. डी. डी.चाल कलस्टर का काम. बी. पी. टी. यानि केंद्र सरकार की अनुमति न मिलने के कारण आज तक शुरू नहीं हुआ । दूसरी तरफ एनटीसी की जमीन पर मिल मजदूरों के लिए बनायी गयी निवासी इमारतें अब गिरने को हैं । इंडिया युनाइटेड मिल आज बेची गई है, ऐसा लग रहा है  । सरकार ने एक निजी ग्रुप से जॉइंट वेंचर किया है । इतनी बड़ी मिल की जमीन के वह मालिक बने है । न ये ग्रुप,न एनटीसी उनकी जमीन पर खड़ी इस पांच मंजिल इमारत की मरम्मत करते है और न ही उसे विकसित करते है । जाम मिल,दिग्विजय मिल ऐसी अन्य मिलों की जमीन पर खड़ी निवासी इमारतों की हालत भी बहुत बुरी है । यही हालत मुंबई, गिरगांव के बदाम वाड़ी में एलआईसी की मालिकाना इमारतें,जो एलआईसी ने बनायी नहीं, लेकिन किसी तकनीकी और कानून के कारण एलआईसी को मालिकाना हक मिला । आज ये इमारतें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं । हाल ही में महापालिका ने उन्हें असुरक्षित घोषित किया है और सबसे ज्यादा तादाद में केन्द्र सरकार की जमीन पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लाखों गरीब लोगों को पक्का घर कब मिलेगा,यह भी पता नहीं है । महाराष्ट्र राज्य सरकार की“झोंपड़ी पट्टी पुनर्विकास योजना” इन्हें लागू नहीं होती । दूसरी तरफ कमजोर इमारतों के लिए महाराष्ट्र सरकार की पुनर्विकास योजना भी उन पर लागू नहीं होती । हर बारिश के बाद पुरानी इमारतें गिर रही है, लोगों की मृत्यु हो रही है, फिर भी हमारी आँखें खुल नहीं रही हैं । अगर सरकार का पक्के घरों का वादा पूरा नहीं होगा तो मुम्बई में लोगों के जीवन में कभी बदलाव नहीं आयेगा मै सरकार से निवेदन एवं अपेक्षा करता हूँ कि सरकार मुंबई में केन्द्र सरकार की जमीन पर रहने वाले कनिष्ठ, मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों को पक्का घर देने का वादा नीति और कानून बनाकर शीघ्र पूरा करे ।

 

*t74 Title: Regarding  enhancement of royalty on coal -laid.

 

*m01 SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (Cuttack) : The rate of royalty on coal has not been revised even after lapse of more than seven years. Royalty on coal was last revised on 10th May, 2012. The Union Government had constituted a Study Group to consider revision of rate of royalty on coal on 21st July, 2014. Odisha has been demanding that the rate of royalty on coal should be enhanced from 14% to 20% of the sale value. No decision has, however, been taken so far by the Union Government on the revision of royalty despite the fact that the study group has reportedly submitted its report to the Ministry.

As a result, the coal-bearing States are being deprived of fair share of revenues from the coal mining.

I urge upon the Government for enhancement of royalty on coal without any further delay.

 

*t75 Title: Regarding  employment opportunities for SC and OBC -laid.

 

*m01 SHRIMATI SANGEETA AZAD ( LALGANJ) : Employment of SC and OBC  is far from satisfactory. Government had promised 2 crore employment every year but unable to fulfil it.

 

*t76 Title:  Regarding  corporatization of Ordnance factories -laid.

 

*m01 SHRI B.B. PATIL  (ZAHIRABAD) :  The country has more than 41 ordnance factories and nine Defence Public Sector Undertakings. History says that they are almost 200 years old. Their turnover, in 2018-19, was Rs 45,776. Crore.

The country, the people, the workers condemn the decision of Govt. of India to corporatize age old Ordnance Factories in the name of reforms. It allows the private parties to enter into the ordnance factories. Further the Govt. of India also increased FDI from 49% to 74% which shows that government owned ordnance factories are not able to meet the requirements. This will go against the interests of the nation.

 

*t77 Title: Regarding the catastrophic effects of cyclone Nisarga in Maharashtra -laid.

 

*m01 SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE ( RAIGAD) : This is to bring to your kind notice that the  recent Severe Cyclonic Storm ‘Nisarga’ which hit coastal parts of Konkan region in Maharashtra on 3rd June 2020 is the  worst catastrophic phenomenon since 1891. It was also the first cyclone that had an impact on Mumbai since cyclone ‘Phyon’ had hit it in 2009. Nisarga originated as a depression in the Arabian Sea, moved generally northward and later turned northeast, ultimately making a landfall in Raigad between Shrivardhan-Murud-Alibaug Taluka. As Nisarga weakened once inland, it dissipated on 4th June but not before wreaking havoc in Raigad district in Maharashtra.

 

*t78 Title: Regarding employment opportunities for returnees in Ramanthapuram -laid.

 

*m01 SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM) :  Ramanathapuram is a dry belt not having much employment opportunities. Most of the people from my Constituency are employed overseas. Due to the recent Covid Pandemic, most of them have lost their jobs resulting in their return to native places. More precisely, no opportunity is foreseen in near future for them in getting placement with their employers abroad.

          So, I urge the Government to pay attention towards their welfare by initiating schemes and creating job opportunities.

     

*t79 Title: Discussion on the motion for consideration of the Foreign Contribution (Regulation) Amendment bill,2020 (Discussion Concluded and Bill Passed).

   

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 17.

*m01 गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय):महोदय,श्री अमितशाह की ओर से,मैं प्रस्तावकरता हूं :

“कि विदेशी अभिदाय(विनियमन)अधिनियम, 2010 का और संशोधनकरने वाले विधेयकपर विचार कियाजाए ।”          महोदय, चर्चाके अंत मेंमैं इस बिलपर बोलना चाहूंगा ।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्तावप्रस्तुत हुआ:

“किविदेशी अभिदाय(विनियमन)अधिनियम, 2010 का और संशोधनकरने वाले विधेयकपर विचार कियाजाए ।” HON. SPEAKER: Shri Anto Antony Ji. Hon. Member, please conclude within two or three minutes.

*m02 SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Thank you, hon. Speaker, Sir, for giving me this opportunity.

          This Bill is yet another quixotic adventure after the demonetization tragedy. This country has hardly survived from the demonetization adventure. Now, this Government wants to suffocate thousands of Government agencies and NGOs, which act as a conduit pipe connecting Government and private-aiding agencies of the world with millions of helpless people of this country.

          We have to remember the fact that the NGOs and Government’s specialised agencies of the world reconstructed the world after the ruin caused by the World War-II. The World War destroyed not only Europe, Africa, and Asia, but it also affected all the Continents. It destroyed lives and livelihoods of millions all over the world. It was the Foreign Development Assistance which facilitated the reconstruction of the world. As many people tends to think that India is only a poor recipient of foreign aid, the fact is that Pandit Jawaharlal Nehru with his egalitarian and compassionate mindset, formulated a humanitarian strategy to help other countries in distress.

          The foreign aid is not a new concept. Even the mighty US had been a beneficiary. It is well known that the US received help from France for surviving civil war tragedies. As far as foreign aid is concerned, India is, at once, a recipient and a donor. Following the 1970 UN General Assembly Resolutions, India along with Australia, Japan, New Zealand, etc., donated liberally towards the ODA of the UN. Thus, it can be seen that India is not a poor recipient, but a liberal donor. Now, this Government is sabotaging the flow of help from other countries. The Government is activated by poor vanity and partisanism.

          The FCRA licences are being cancelled since they are minorities. Many of the cancellation orders do not even have a single reason.  The Centre is making silly reasons using their agencies. Those allegations by agencies are without basis and support. Around 6,600 NGOs’ FCRA licences have been cancelled in the last three years. No one thinks about the number of families starving without jobs. These NGOs are bringing in foreign exchange into the country which is also helping the Indian economy and is also providing lakhs of jobs. If there are NGOs which are involved in anti-national activities, definitely action should be taken. But many of these licences are cancelled for mere technical reasons. It is clearly an attack on the minorities. Those small mistakes are to be corrected and these NGOs should be encouraged to bring in more foreign money into the country.

It is to be noted that 99 per cent of the people, who are helped by Christian organisations and Churches, are not Christians, but belong to other religions and they have never been converted and all of them followed their original religions and beliefs.

          The Compassion International, a Christian charity reportedly invests around Rs. 300 crore in the country every year. The funds were used to provide education, medical aid, and meals to children in need. About 1,45,000 children and their families have been affected by the decision. More than 6000 people have lost their jobs. Another Church from Kerala, which was involved in social activities, was denied the FCRA registration renewal four years back. They were helping around one lakh children. I learnt that, last month, they also closed their support for the children leaving them to starve and die.

It was heart-breaking to learn about a differently-abed widow committing suicide in the wake of losing her job with the child care project of Believers Eastern Church in Bihar. She left behind her two children who are now forced to live as orphans. More than 10,000 people have lost their jobs when the Believers Eastern Church stopped their projects.

Sir, the Government must know that extreme poverty and starvation still prevail in this country. The Government must know that despite the passing of Right to Education Act we have not achieved universal primary education. The Government must know that millions and millions of people of this country sleep under the open sky and crores dwell in slums.

Sir, we are forced to construct big walls to hide the slums from the view of visiting dignitaries. The Government must know that still child mortality rates are higher in various states. It is said that this Government without acknowledging the services which Hindu, Christian, Islamic, Sikh and on religious charity institutions did to this country, want to bureaucratize charity efforts.  By this Bill, the Government wants to impose a Licence Raj over philanthropic activities. 

Sir, by this amendment Government, in effect, declares an embargo against its own people. It is the first time in the history of the world that a Government is declaring an embargo against its own poor people. So far, we heard of an embargo by the US against Cuba, Iraq, etc, but now by this amendment, Government is trying to have bureaucratic control over philanthropic and social service activities of people and organizations.

Sir, Kolkatta was a city of sadness, Mother Teresa transformed it into a City of Joy by taking care of the lepers and the destitute.  The life longevity of the people of Kerala is on par with the people of the richest Scandinavian countries. My State has 100 per cent literacy. Everyone knows that it was by the wisdom of the rulers who permitted the NGOs and charity institutions and organizations to accept foreign contributions and immense progress was achieved in all sectors like education, health, etc. Sir, we have to eradicate poverty.  We have to achieve universal education. We have to provide housing to millions, and as such it is not fair to bring the philanthropic activities and non-profitable activities by receiving foreign aid under bureaucratic control by creating a Licence Raj.

I would request the Government not to hurry and cause another tragedy like the demonetization tragedy and to withdraw  this ill-conceived amendment.

माननीय अध्यक्ष: डॉ. सत्यपालसिंह – आपअपनी बात संक्षेपमें बोलिए ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपशॉर्ट में बोलिए । सबको दो-तीन मिनट मेंअपनी बात कम्पलीटकरनी है ।

…(व्यवधान)

 

माननीय अध्यक्ष: ओनलीथ्री-मिनट्स ।

…(व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): अध्यक्षमहोदय, धन्यवाद ।

         महोदय, थ्री-मिनट्स मेंतो कुछ भी नहींहोगा । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आजआप सिर्फ इतनाही धन्यवाद देदो ।

(व्यवधान)

*m03 डॉ. सत्यपाल सिंह:महोदय,   सबसे पहलेआपका धन्यवादकि आपने मुझेबोलने का समयदिया। अभी हमलोग माननीय एन्टोनीजी को सुन रहेथे । मैं उनकोयाद दिलाना चाहताहूं कि यह जोएफसीआरए कानूनआया था, यह इमरजेंसीके अपातकाल कीदेन है ।

         महोदय, जबलोकतंत्र कागला घोंटा गया,हजारों लोगोंको जेल मेंठूंसा गया,उस जमाने मेंकांग्रेस काकोई भी विरोधी,राजनीतिक विरोधी,कोई व्यक्तिया कोई संस्थाउनको कहीं सेभी किसी भीप्रकार की सहायतान मिले, विदेशसे कोई धन प्राप्तन हो, इसलिएइस कानून काइज़हार किया गया । 5 अगस्त, 1976 को यह कानूनदेश के अंदरलागू हुआ । उसकेबाद वर्ष 2010में इसमेंथोड़ा बदलाव कियागया ।

वर्ष2016और 2018 मेंइसमें बहुत छोटे-छोटे संशोधनहुए । आज वर्ष2020 में हमारीसरकार जो बदलाव,जो संशोधनलेकर आई है ।प्रत्येक सरकारका यह कर्तव्यऔर धर्म हैकि वह देश कीसुरक्षा के लिएकानून बनाए,उसमें सुधारलाए, संशोधनकरे, देशके इतिहास औरसंस्कृति कीरक्षा करे औरअपने नागरिकोंके विकास औरकल्याण के लिएकाम करे । इसलिए,इसमें जो भीसंशोधन लाए गए,विशेष रूपसे जो मोटे-मोटे संशोधनहैं, पहलेकानून यह थाकि कोई गवर्नमेंटसर्वेंट फॉरेन-फंडिंग नहींले सकता, अब उसकी जगहपब्लिक सर्वेंटकिया गया । आईपीसीके सेक्शन-21में इस बातको किया गया ।

पहलेइस प्रकार केएग्ज़ाम्पल्सआए कि कुछ लोगगवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिकसर्वेंट थे, उनकेखिलाफ केस नहींकिए गए । इसलिए बहुत से ऐसे उदाहरण सरकार के सामने आए हैं । जब एनजीओज़ बाहर से फण्ड ले रहे थे, वहां से बिना किसी सरकार की परमिशन के ऐसे एनजीओज़ को फण्ड दिया गया कि वह फण्ड जिस काम के लिए आया था, उस काम के लिए यूज न करके, उसको दूसरे कामों में प्रयोग किया गया । ऐसा देखने में आया कि वर्ष 2010 में हमारी पार्लियामेंट में इस पर डिसकशन हुआ, तब हमारे कई माननीय सांसदों ने इस बात की डिमाण्ड की थी कि लोग आज बाहर से फण्ड लेने के बाद इतना पैसा ऑफिस के ऊपर, इम्पोर्टेड गाड़ियों के ऊपर, बड़ी-बड़ी ऑफिसेज़ किराये पर लेकर खर्च करते हैं, लेकिन जिस काम के लिए वह पैसा आता है,उस काम पर वह पैसा खर्च नहीं होता है । इसलिए उसे 50 परसेंट से 20 परसेंट किया जाए, तो कुछ माननीय सांसदों ने यहां तक डिमाण्ड की कि उसको 10 परसेंट तक किया जाए । भारत सरकार का अभी जो प्रस्ताव आया है कि इसको 50 परसेंट से 20 परसेंट किया जाए । इस पैसे को कौन ले रहा है?इन ट्रस्टों और एनजीओज़ में कौन लोग हैं, कौन डायरेक्टर्स हैं, कौन ट्रस्टीज हैं? वे बेनामी लेकर काम न करें,इसलिए आधार कार्ड की बात इसके अंदर की गई । लगभग वर्ष 2011 से 2019 के बीच में काफी ऐसी संस्थाएं मिलीं, जो लगभग 19 हजार संस्थाएं हैं । उन्हें जिस परपज या प्रयोग के लिए पैसा मिल रहा था, वहां न खर्च करके वे उसको दूसरे कामों में खर्च कर रही थीं । कभी-कभी जांच में समय लगता है, इसलिए छ:महीने में जांच पूरी नहीं हो पाती तो दोबारा उसका समय छ: महीने का समय बढ़ाया जाए,यह भी एक संशोधन लाया गया ।

कई बार ऐसा होता है कि पैसा एनजीओ के बैंक में पड़ा होता है, उसको कैसे बंद करें,ऐसा कोई प्रावधान हमारे कानून में नहीं था । अभी सरकार यह प्रावधान लाई है कि उसके अकाउण्ट में जो पैसा है,उसको फ्रीज करें और वह पैसा न निकाल सके । इसी तरह से पूरे देश के अंदर 22,400 के आस-पास एनजीओज़ बाहर से पैसा ले रही हैं । उनके अलग-अलग जगहों पर हजारों अकाउण्ट्स हैं । देश के हर कोने में ये एनजीओज़ बने हुए हैं, जो पैसा ले रहे हैं । भारत सरकार के लिए देखना बड़ा मुश्किल होता है कि इन लोगों के पास पैसा कहां से आ रहा है और किस काम में खर्च हो रहा है और इसकी किस प्रकार ठीक से मॉनिटरिंग की जाए । इसलिए प्रावधान किया गया है कि दिल्ली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही उन सब को अपना अकाउण्ट खोलना पड़ेगा । देश में जहां भी उनका अकाउण्ट है,उसको ट्रांसफर करने की परमिशन दी गई है, उनको दिल्ली में आने की जरूरत नहीं है । वे वहां से अपने कागज भेज सकते हैं । अगर कोई व्यक्ति एफसीआरए से बाहर निकलना चाहता है, तो और मोटे-मोटे बदलाव भारत सरकार लाई है । मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी व्यक्ति का विरोध होना चाहिए ।

         अध्यक्ष महोदय,जहां तक एनजीओज़ के रोल की बात है कि वे शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, सामाजिक,आर्थिक विकास के लिए काम करते हैं, कुछ धर्म के लिए काम करते हैं, कुछ बालक और महिलाओं के लिए काम करते हैं,मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं,जो एनजीओज़ इन सब के लिए काम करते हैं । आज हम लोगों की बात है कि जो एनजीओज़ बाहर से पैसा लाने के बाद उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, देश के खिलाफ काम करते हैं, धर्मांतरण के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत जरूरी है । बीस वर्षों में लगभग दो लाख करोड़ रुपये आये । यह पैसा किस प्रकार से खर्च हुआ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं । जब मैं मुंबई में पुलिस कमिश्नर था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर हमारे कोई रिलेशन में थे, वे उन बच्चों के लिए कुछ पैसे भेजना चाहते थे,जो स्ट्रीट चिल्ड्रेन होते हैं, जो होमलैस बच्चे हैं,जिनके पास घर नहीं हैं । मैंने पता किया कि मुंबई शहर के अंदर सबसे अच्छी संस्था कौन सी है, जो स्ट्रीट चिल्ड्रेन के लिए काम करती है । मैं यहां उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं माननीय सांसदों के सामने यह बात रखना चाहता हूं । जब एक संस्था के बारे में मैंने पता किया तो उसकी इंटरनेट पर डिटेल थी कि मुंबई के अंदर उसके छ: स्कूल्स चलते हैं । जब मैंने इसकी जांच करवाई तो पता चला कि वे एक भी स्कूल नहीं चलते हैं । वह केवल एक दिन में एक घण्टा एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर लगभग 15-20 बच्चों को बुलाकर वहां पर कुछ शिक्षा देते हैं । वे यह बताते हैं कि 6-6 स्कूल्स चला रहे हैं ।

मैं कहता हूं कि हमारे देश के अंदर दुर्भाग्य से अंग्रेज शासन करते थे । (व्यवधान) महोदय,मैं अपनी बात जल्द ही खत्म करने वाला हूं । मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि कुछ लोगों के आगे यह White Man’s Burden है । यह सफेद आदमी के ऊपर बहुत बड़ा भार है कि दुनिया को संस्कृति सिखाई जाए, दुनिया को कल्चर सिखाया जाए । जिन लोगों ने मैकाले की एजुकेशन मिनट्स पढ़ी होगी,उसमें यह बात बड़ी क्लीयर लिखी हुई है ।

मैकाले के मिनट्स में यह बात बड़ी क्लीयर लिखी हुई है कि एजुकेशन किस प्रकार से हमारे देश में दी जाएगी, जिससे क्रिश्चियनिटी बढ़ने वाली है । नॉर्थ-ईस्ट के बारे में सबको मालूम है कि नॉर्थ-ईस्ट में क्या हुआ? नॉर्थ-ईस्ट में पिछले 50 वर्षों में वहां का नक्शा किस प्रकार से बदल गया? किस प्रकार से वहां हमारी संस्कृति खत्म हो गयी और किस प्रकार से एक पर्टिकुलर रिलीजन वहां आ गया? किस प्रकार से इंसरजेंसी बढ़ी है, यह इंटलीजेंस की रिपोर्ट है कि किस प्रकार से वहां इंसरजेंसी बढ़ाई गई है । वहां एफसीआरए के माध्यम से पैसा आ रहा था,जिससे नॉर्थ-ईस्ट में इंसरजेंसी को बढ़ावा दिया गया ।

         अध्यक्ष महोदय,मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ओडिशा में वर्ष 1999 में आस्ट्रेलियन मिश्नरी ग्राहम स्टेंस काम करते थे । जब ग्राहम स्टेंस की हत्या हुई तब इस देश में बहुत हल्ला हुआ था । ग्राहम स्टेंस और उनके दो बच्चों को जिस प्रकार से जलाया गया,यह वास्तव में गलत था । लेकिन इसके इनवेस्टिगेशन के बारे में मैं बताना चाहता हूं और यह रिपोर्ट में है । सीबीआई ने इस केस का इनवेस्टिगेशन किया, ओडिशा की क्राइम ब्रांच ने इसका इनवेस्टिगेशन किया, उसके बाद जस्टिस डी.बी. वाधवा कमिशन बना और सब लोगों ने यह बात लिखी है कि वहां आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा था । यह सबसे बड़ा कारण था कि वहां के लोग उसके खिलाफ हो गए । केवल यही बात नहीं है । मैं यह बात नाम लेकर बता रहा हूं कि उस समय जो सीबीआई अधिकारी केस को सुपरवाइज़ कर रहा था, वह इस समय केरल का डीजीपी है । उस समय कांग्रेस के एक बड़े लीडर ने, मैं उनका यहां नाम नहीं लेना चाहता हूं । कांग्रेस के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता ने डायरेक्टर सीबीआई को बुलाया । ग्राहम स्टेंस और उनके फालोवर्स के खिलाफ यह बात निकलकर आयी कि लगभग 30 आदिवासी लड़कियों को जिस प्रकार से सैक्सुअली मोलेस्ट किया गया,जिस प्रकार से उनका धर्मांतरण किया गया, यह सबसे बड़ा कारण था कि वहां ग्राहम स्टेंस की हत्या हुई । कांग्रेस के एक बड़े नेता ने अधिकारी को बुलाकर बोला कि ये सब बातें चार्जशीट से निकाल दो । यह बात रिकॉर्ड पर नहीं आनी चाहिए,किसी भी मिशनरी के खिलाफ यह बात रिकॉर्ड पर नहीं आनी चाहिए । (व्यवधान) मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । अधीर रंजन चौधरी जी भी इस बात को जानते हैं ।(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस बिल पर अपनी बात रखिए ।

डॉ. सत्यपाल सिंह:अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल पर ही अपनी बात रख रहा हूं । कम्पैशन इंटरनेशनल सबसे ज्यादा पैसा भारत में ला रही थी । पिछले 30 साल का उसका रिकॉर्ड है कि लगभग 300 करोड़ रुपये भारत में ला रही थी । उसके मिशन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है । जिन लोगों को संदेह है, वे उसको इंटरनेट पर जाकर पढ़ सकते हैं । कम्पैशन इंटरनेशनल अमेरिका का मिशन स्टेटमेंट है- “children in poverty to become responsible and fulfilled Christian adults. उनको क्रिश्चियन बनाने के लिए पैसा यहां खर्च किया जा रहा था । चेन्नई में करुणा बाल विकास ट्रस्ट और कम्पैशन ईस्ट इंडिया ट्रस्ट वहां पैसे से धर्मांतरण कर रहे थे । जाकिर नाइक, इस्लामिक प्रीचर के बारे में सबने सुना होगा । टैरी इवांजेनिस के बारे में सुना होगा । मैं पुणे में वर्ष 2008 में कमिश्नर था । वहां के 18-20 साल के बच्चों का जिस प्रकार से धर्मांतरण किया गया, मैंने भी उस पर रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई । इस्लामिक रिसर्च फाउण्डेशन को बाहर से पैसा आता था । एफसीआरए आने के बाद यह सब खत्म हुआ । जब ढाका में वर्ष 2016 में टेररिस्ट अटैक हुआ और जो टेररिस्ट पकड़े गए, उन्होंने पुलिस को बयान दिया कि  इस्लामिक प्रीचर जाकिर नाइक के भाषणों से वे प्रभावित हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि यह पैसा जो बाहर से आ रहा है, वह धर्मांतरण के लिए खर्च नहीं किया जा सकता है,वह टेररिस्ट एक्टीविटीज के लिए खर्च नहीं किया जा सकता है । ग्रीन पीस इंटरनेशनल और एमनेस्टी इंटरनेशनल है । कुडनकुलम में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनता है या कहीं थर्मल पावर प्लांट बनता है, उसके खिलाफ कोर्ट में केस लड़ना है, उसके लिए पैसा खर्च होता है न कि लोगों के कल्याण और विकास के लिए ।

उनको  यह नहीं करना है । उनके खिलाफ कोर्ट   में   जाकर   कुछ   न  कुछ   करना    है ।…(व्यवधान) कहीं एन्वॉयरमेंट के नाम पर…(व्यवधान) जिस प्रकार से दलित पर, ट्राइबल्स पर या पुलिस है ।…(व्यवधान) इस देश के अंदर इनटॉलरेंस है,जिस प्रकार से यह चल रहा है और पैसा आ रहा है ।…..(व्यवधान)      

 

*m04 DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH):  Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2020.

16.30 hrs                       (Shri Rajendra Agrawal in the Chair)           There are two ways to extenuate bugs in our house. One is to use a bug spray and the other is to burn down the house. What are you going to achieve by burning down the house?  Technically, by bringing up the FCRA Bill, you are trying to burn down the house at your own expense. 

          The previous speaker was saying that 24,000 accounts were there, there were so many activities which were unhealthy to the nation and it was difficult to monitor them across the country.   Hon. Prime Minister is talking about digital India. Everything is now available online in banks and the Government can sit in one single room with one single computer and monitor any number of accounts which are existing in India.

          With this kind of a provision, the Government is saying that 24,000 accounts could not be monitored.  I am surprised that this kind of a statement is being made by a Government which is so powerful.  The Government has been elected for the second time with a huge majority and I congratulate you on that but what is your agenda? The agenda is a Hindutva agenda where you are saying that you do not want to have any conversions to happen.

          Firstly, you have to understand as to why people are getting converted. The earlier speaker has said that Christians were trying to convert all the Hindus into Christians and all those things. You have to understand as to why they are getting converted.  You have such a system in Hinduism where you call people Dalits, you say that they are not allowed to enter temples, they are not allowed to go into public wells where everyone is using them. When you have a problem in your own religion, why would they not leave their religion?  If they have a better opportunity where they have better respect, do you not think that they have the right to go to whichever religion they feel like? …(Interruptions) This is the sentiment of the country. 

Let me also tell you one more point. For hundreds of years, we have been ruled by both Islamic nations and the British, a Christian nation. Do you know the degree of conversions that have happened? Only about 84 per cent of them are Hindus today. …(Interruptions) Sir, I do not wish to yield.  84 per cent of our population are still Hindus. When 84 per cent of the population has stayed in our religion, …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please limit yourself only to the Bill and then conclude.

… (Interruptions)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY: Sir, I am speaking only on the Bill.  I am replying to what the previous speaker has spoken.  He was talking about conversions. I am saying that in spite of centuries of rule by Islamic and Christian nations, Hinduism is still the largest religion in India.  84 per cent of the population is Hindus.  In fact, in one of the discussions on Bills, the hon. Minister for Home Affairs had said that, in Pakistan, the percentage of Hindus has come down and so, there is terrorism happening there against Hindus and they are being exterminated.

It is the same over here -- our population was 92 per cent at the time of freedom and today, we are having 84 per cent of Hindus. The percentage has come down. 

What I am trying to tell you is, the number of people who are here and who are Hindus are huge and you are trying to mobilise all those Hindus together.  Good luck to you, Sir!  We have no objections to that but I am saying not to forsake Dalits.  When we are talking about minorities, we are not talking only about Muslims and Christians.  We are also talking about Dalits. Our leader, Kalaignar Karunanidhi was very instrumental in bringing in the reservation policy and Tamil Nadu is the only State which has 69 per cent reservation by which all the communities are getting benefited.  Tamil Nadu is standing as one of the tallest States today and it is because of these kinds of visionary policies. …(Interruptions)

माननीय सभापति : माननीयसदस्य, प्लीज़तीन-चार मिनटमें अपनी बातसमाप्त कीजिए ।

…(व्यवधान)

 

*m05 PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2020. …(Interruptions) I am opposing this Bill, and also supporting my amendments to the Bill, as has been put forth.

          As I mentioned in my opposition to the introduction of the Bill yesterday, we read George Orwell’s ‘Nineteen Eighty-Four’, where it is said “Big Brother is watching you”. This is another example of big brother who sits in the Home Ministry, watching over the whole country as to who gets what money, and from where. So, this Bill is essentially meant to tighten, and put the screws on those organisations which receive funds from abroad. We know, Sir, in 2016, the Home Ministry had cancelled the license of ‘Lawyers Collective’, run by noted Lawyers Indira Jaising and Anand Grover, for various violations. The Ministry said that Mrs. Jaising received foreign funds when she held the post of Additional Solicitor General, in violation of FCRA Norms. Mrs. Jaising refuted the Ministry’s allegation and said that she was a Public Servant, and not a Government Servant. This is the main question. They have now changed ‘Government Servant’ into ‘Public Servant’ so that people like Indira Jaising, who are known for their fight for people’s freedom, women’s issues, are now prohibited. As I said, Sir, the Ministry is trying to put the screws on the organisations. They have said that if any organisation receives foreign contribution, it cannot transfer the foreign contribution to any other organisation. This will mean a major blow to NGOs working collaboratively on projects and programmes. This may also place foreign funding agencies or foreign grant making organisations registered under FCRA, in difficulty.

          Second, this Bill says that the people must produce their Aadhaar Card. Now, the Supreme Court has said that Aadhaar Card is not compulsory. It is a document for identification only for receiving targeted public distribution money. So, why should you make Aadhaar Card compulsory? That is to keep a better control over these people. Sir, earlier, the money which came from abroad could be kept in any Scheduled Commercial Bank or Nationalised Bank. Now, they are saying that all the money must come into an account with the State Bank of India, Delhi. One can open it anywhere in the country, and then, that money has to be transferred wherever the organisation opens an Account. Now, this is another way of controlling foreign contributions coming in by having one specific Account in only one specified bank.

          Sir, earlier it was said that the FCRA registration may be suspended for such period not exceeding 180 days. Now, they are saying that it may be 180 days or such further period, not exceeding 180 days. It means, for 360 days, their registration may be suspended.

          Sir, the Bill now proposes that the MHA may permit any organisation to surrender the certificate granted under this Act if the MHA is satisfied that the organisation has not contravened any provisions of FCRA, and the management of foreign contribution and asset, if any, created out of such contribution has been vested in the competent authority. So, this is another way of controlling all the funds with the NGOs. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

PROF. SOUGATA RAY: Sir, I would like to remind you that Mother Teressa, who received the Noble Peace Prize, had done most of her work as Missionaries of Charity for the destitute, for the poor, for the lepers. Most of her money came from all over the world. Now, had Mother Teresa been alive today, her Missionaries of Charity are still there, this Government would have put the screws on Mother Teresa’s organisation. Sir, there is no need for this Bill at all. This Bill is only to satisfy people like Satya Pal Singhji, who talked about Darwin’s theory of evolution.…(Interruptions) 

          These are people who are suspicious; high-handed Hindu revivalism is their credo and that is their agenda. Therefore, I strongly oppose this Bill.

 

*m06 SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR (VIZIANAGARAM): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this important Bill on behalf of YSR Congress Party.

          The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2020 amends the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 which regulates the acceptance and utilisation of foreign contribution by individuals, associations and companies.

          The Bill prohibits acceptance of foreign contribution by public servants as defined under the Indian Penal Code. This would be extremely useful in preventing officers to accept undue favours from sources that are not in favour of the country’s interest.

          The Bill also says that any person seeking prior permission, registration or renewal of registration must provide the Aadhaar number of all its office bearers, directors or key functionaries as an identification document. This is also a good move to increase transparency and we welcome it.

          The Bill further provides that the Government may conduct an inquiry before renewing the certificate to ensure that the person making the application is not fictitious or benami, has not been prosecuted or convicted for creating communal tension or indulging in activities aimed at religious conversion, and has not been found guilty of diversion or misutilisation of funds, among other conditions.

          Apart from that, in the earlier Act, a person who receives foreign contribution must use it only for the purpose for which the contribution is received. Further, they mut not use more than 50 per cent of the contribution for meeting administrative expenses. This Bill reduces this limit to 20 per cent which is a very good move.

          In addition, under the earlier Act, the Government may suspend the registration of a person for a period not exceeding 180 days. The Bill says that such suspension may be extended up to an additional 180 days. In conclusion, I would like to mention that the Bill is a timely effort by the Government in ensuring transparency wherever foreign contributions are taken and shall also reduce malpractices wherever foreign funds are involved. This Bill was much needed and our Party supports the Bill.

          With these words, I conclude.

 

*m07 श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): सभापति महोदय,विदेशी अभिदाय(विनियमन)संशोधन विधेयकके तहत बनाएगए नियमों केआधार पर गैरसरकारी संगठनोंके साथ ही साथकिसी भी व्यक्तिद्वारा प्राप्तविदेशी अभिदानकी प्राप्तिकी निगरानी सरकारद्वारा की जातीहै ।…(व्यवधान)संगठनों या संस्थाओंको एक वर्षमें प्राप्तपैसे और उनकेखर्च को सरकारके सामने प्रस्तुतकरना होता है । कई संगठनोंको विदेश सेकरोड़ों रुपयेप्राप्त होतेहैं, जबकिधन की हेरा-फेरी करने औरभ्रष्टाचार केकारण विदेशीअभिदाय नियम,कानून के तहतसरकार ने पिछलेकुछ समय मेंबहुत से संगठनोंपर प्रतिबंधलगाया है ।

         महोदय, इसविधेयक के अनुसारइसमें धार्मिकसंगठनों को विदेशीअंशदान प्राप्तकरने का अधिकारपहले की तरहहै और बिनाभेदभाव के सभीधर्मों को यहअधिकार प्राप्तहै । लेकिन सरकारइस बात को ध्यानमें रख रहीहै कि किसीएक खास धार्मिकसमुदाय को विदेशीअभिदान मिलाहै, वह ऐसेसमाज के हितमें लगा रहाहै । कई संस्थाओंया संगठनों कोविदेश से धनप्राप्त होताहै । कई बारयह भी देखनेमें आता हैकि प्राप्त धनको धर्म परिवर्तनके लिए लगायाजाता है । आजभी भारत केकई हिस्सों मेंयह प्रक्रियाआम चलती है ।देश के गरीब,पिछड़े वर्गको लालच देकरइस प्राप्त धनसे धर्मान्तरणकिया जाता है । कुछ मामलों में तो विदेश से प्राप्त अभिदान से देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ाने का काम किया जाता है ।

         महोदय, इस विधेयक के अनुसार अब किसी भी एनजीओ या संस्था के पंजीकरण के लिए पदाधिकारियों के आधार नंबर जरूरी होंगे । यह इस विधेयक का एक खास अंग है । मैं इस बारे में समर्थन करता हूँ । लोक सेवक के विदेशों से रकम हासिल करने पर पाबंदी होगी,लेकिन क्या इससे धर्म परिवर्तन और देश विरोधी जो भी गतिविधियाँ चलती हैं, वे रूक जाएंगी । सरकार को इसके लिए कठोर कानून बनाने की जरूरत है ।

         माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार आधार की व्यवस्था से जुड़ा संशोधन विधेयक आज इस सदन में लाया जा रहा है । सरकार को इसकी जानकारी भी होनी चाहिए कि जिस काम के लिए यह पैसा मिला है,यह पैसा उस पर खर्च न होकर बाकी कार्यों में लगाया जाता है । सरकार का कहना है कि अगर कोई संस्था कानून के हिसाब से काम नहीं करती है तो उस स्थिति में उसे नोटिस दिया जाता है, उनका पक्ष सुनते हैं और फिर जरूरी होता है तो कानून के हिसाब से कार्रवाई करते हैं । इस सब प्रक्रिया में इतना समय लगता है कि ऐसे संगठनों से जुड़े लोग देश छोडकर निकल जाते हैं और इससे जुड़े अन्य लोग सरकार की गिरफ्त में होते हैं और जिन लोगों को पकड़ा जाता है, उन्हें इस विषय का पूरा ज्ञान भी नहीं होता है ।

         आखिर में, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और यह जो प्रावधान किया गया है, निश्चित रूप से यह इस प्रकार की गलत गतिविधियों को रोकने का काम करेगा । धन्यवाद ।

 

*m08 श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): महोदय,आपने मुझेविदेशी अभिदाय(विनियमन)संशोधन विधेयक, 2020 पर हो रहीचर्चा में भागलेने का मौकादिया, इसकेलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

         सरकार द्वारायह काफी सराहनीयकदम उठाया गयाहै, क्योंकिदेश में कईऐसे संगठन औरएनजीओज हैं,जो सिविल सोसायटीकी बात करतेहैं, उनमेंसे कुछ विदेशीचंदे के नामपर पता नहींक्या-क्याकर रहे हैं ।उनका सरकार केसाथ कोई सरोकारनहीं था, क्योंकि वेकिसी प्रकारके सरकारी उत्तरदायित्वको मानते हीनहीं हैं । वर्ष2010 से वर्ष2019 तक विदेशीचंदे की रकमदोगुनी से भीअधिक हो गईहै । अत: यहलाजिमी हो गयाहै कि सरकारइस कानून कोपारदर्शी एवंपूर्णरूपेण सरकारके प्रति उत्तरदायीबनाये । इसीसंदर्भ में सरकारएफसीआरए कानून2011 में संशोधनका प्रस्तावरखती है ।

         अब इस कानूनके तहत रजिस्ट्रेशनके लिए आधारनंबर जरूरी कियागया है । माननीयसुप्रीम कोर्टकी भी यही टिप्पणीहै । एफसीआरएकानून के सेक्शन-11, 13, 17 को संशोधनकरने का प्रस्तावहै ।

         सेक्शन-3 के क्लॉज (सी) सब-सेक्शन (1) मेंभी संशोधन काप्रस्ताव है ।

         महोदय, मेरीएक आशंका हैकि “पब्लिकसर्वेंट” को भी इस कानूनके तहत रजिस्ट्रेशनका अधिकार दियाजा रहा है ।यहाँ कुछ परेशानीहो सकती है ।जिन सरकारी याविधायी व्यक्तियोंका संबंध विदेशीसे होगा, वे इसका दुरुपयोगकर सकते हैं । इस प्रकारस्पष्टता लानेकी आवश्यकताहै । 19 हजारसे अधिक रजिस्ट्रेशनको कैंसिल करनेकी आवश्यकताक्यों पड़ी,उसका विवरणभी होना चाहिए ।

 

         सस्पेंशन कीसमयावधि को भी180 दिन सेबढ़ाने का प्रावधानहो रहा है ।सभी का एसबीआईकी संसद मार्गशाखा में अकाउंटहोना चाहिए ।इन प्रावधानोंसे विदेश फंडका दुरुपयोगरुकेगा, पारदर्शिताबढ़ेगी और सरकारके प्रति उत्तरदायीहोना पड़ेगा ।यह एक सराहनीयकदम है ।

         महोदय, मैंएक मिनट मेंअपनी बात समाप्तकरता हूँ । कुछएनजीओ आदिवासीक्षेत्रों मेंविकास का कार्य,शिक्षा काप्रचार-प्रसारएवं स्वास्थ्यके क्षेत्र मेंअच्छा काम कररहे हैं । यहकाफी सराहनीयकार्य है औरइस प्रकार केकार्य में लगेएनजीओज को वर्गीकृतकर उन्हें पूर्णछूट मिलनी चाहिए,नहीं तो अच्छाकार्य भी प्रभावितहो सकता है ।

         जहाँ विदेशीफंड का सदुपयोगहो रहा है,उस पर कोईप्रभाव न पड़े,ऐसी व्यवस्थाजरूरी है, नहीं तो कानूनके दुरुपयोगके नाम पर उन्हेंभी परेशानी होगी ।

         अभी नियमहै कि प्रशासनिकखर्च 50 प्रतिशततक किया जासकता है, उसे घटाकर 20प्रतिशत   किया गयाहै, यह काफीउचित कदम है । यहाँ पर फंडका दुरुपयोगहो रहा है ।धन्यवाद ।

   

*m09 SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK) : Respected Sir today we are discussing about a law which is undergoing the third amendment.  This law was enacted in 2010 and became applicable from 2011.  Subsequently  in 2016  and 2018 this law underwent two amendments.  Now we are going to amend it for the third time which will certainly make it more worthy of implementation.  There was a time when our country became independent, some people were saying “ye azadi jhuti hai”.  They were ready to fight for real freedom by an armed struggle and used to garner resources from abroad.  Then there were some other people who sought financial aid from foreign countries and utilized them for religious conversions.  In 1959 a law was enacted in Odisha to prevent religious conversions.  Later on the M.P. Government (including the present day Chhattisgarh) also enacted a similar law.  Now-a-days many state Governments in India have similar anti-conversion laws in place.  The then Ministry of Home Affairs was well aware of the fact that funds from foreign countries were being utilized in religious conversion.  Hence the Ministry of Home Affairs prior to 2010, also in 1975 had enacted a similar law to prevent misuse of foreign contribution.  So it is nothing new.  I am surprised as to why it is being opposed now!  Perhaps some people are apprehensive that their interests will be hampered.  In this country, there is a lot of scope to indulge in philanthropic activities.  But when the Government asks a person or institution about their source of fund,    whether they were utilized for personal indulgence or philanthic activities,  one must be ready to submit the detailed report.  What is the objection here?

          As far as I know all those institutions who accept foreign contribution should submit a report before the Chief Secretary through their District Magistrate.  I know about some which have not submitted any such reports for years together. 

I have noticed it myself that in my state as well as in other states, many high-ranking officials have floated some NGOs and are spending the foreign funds  as per their own desire.  Hence, I believe this a timely and much needed step in the right direction.  The power that Government is acquiring now to scrutinize should be exercised with competence and efficiency.  The right to keep a vigil on these institutions must rest with the chief Secretary and the District Administration.  They must give adequate time and attention to these institutions. 

A question is being raised as to why ‘Aadhar’ is essential?  I want to state here that ‘Aadhar’ like ‘Passport’ is one way of identification one can submit Aadhar or Passport as an identification document --- “…who seeks prior permission shall provide an identification document, the Aadhaar number of all its office bearers or Directors or other key functionaries, by whatever name called, issued under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, or a copy of the Passport or Overseas Citizen of India Card, in case of a foreigner.” There are several alternatives as well.  

So, why should anyone object? A beneficiary of the foreign contribution sometimes partakes his money and fails to submit correct information.  In my own state as well as in the entire country we have seen such cases where foreign contribution have disrupted our social fabric.  Sir, I support this bill whole – heartedly.

माननीय  सभापति: श्रीरितेश पाण्डेय ।

         माननीय सदस्य,आप दो मिनटमें अपनी बातरख दें ।        

   

*m10 श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर):सभापति महोदय, कमसे कम चार मिनट  तो बनते हीहैं ।

माननीय  सभापति : अबआप अपनी बातशुरू कीजिए ।

श्री रितेश पाण्डेय : सभापतिमहोदय, सबसेपहले मैं आपकोधन्यवाद देनाचाहता हूँ किआपने मुझे फॉरेनकन्ट्रीब्यूशन(रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल2020 पर बोलनेका अवसर दिया ।

         मान्यवर,अभी विपक्षके बहुत सारेसदस्यों ने इसबिल पर चर्चाकरते हुए बतायाहै कि किस तरहसे इस बिल कोलाया जा रहाहै । एक हिसाबसे बाहर सेजो विदेशी पैसेआ रहे हैं,उसको और पारदर्शीतरीके से लानेके लिए और उसकाक्या इस्तेमालहो रहा है,उसके बारेमें यह बिलहै । देश मेंजो भी इस तरहकी संस्थाएँहैं, उनकोऔर पारदर्शीबनाने के लिएयह बिल लायाजा रहा है ।इसके साथ-साथ इसमें यहभी विचार करनेकी जरुरत हैकि कहीं न कहींजो रूलिंग गवर्नमेन्टहै, वह अपनीविचारधारा केतहत किसी विपरीतविचारधारा मेंयदि उसको प्रोत्साहनमिलता है तोउसको कर्व करनेके लिए, कैसेउसको रोका जाए,उसके ऊपर भीइस बिल के जरिएएक प्रावधानबनाने का कामकर रही है ।

         मान्यवर,मैं कहना चाहताहूँ कि पिछलेएक्ट का जोसेक्शन-7 था,अब उसको क्लॉज-3से पूरी तरहसे निष्क्रियकर दिया गयाहै । इसमें जोभी फॉरेन फंडिंगएजेंसीज थीं,अगर उनमेंएफसीआरए के जरिएकिसी भी लोकलट्रस्ट के अंदरपैसा आता था,तो वह आगेभी किसी औरको पैसा देसकती थी, जिसके पास एफसीआरएका रजिस्ट्रेशनहुआ करता था । लेकिन, अब वह किसीऔर को पैसानहीं दे सकतीहै, सिर्फउसी में हीवह पैसा खर्चहोगा । मेरेख्याल से आगेइनका जो मिशनहोता था, उसमें कहींन कहीं कमियाँआएंगी ।

The next point is regarding suspension in case of contravention. पहलेहोम मिनिस्ट्रीके पास यह पावरथी कि अगर किसीरूल का फॉलोनहीं होता थातो वह छह महीनेके लिए सस्पेंडकर सकती थी,जब तक न्यायपालिकामें ये सारीचीजें सबजूडिसहो, लेकिनअब वह एक सालके लिए भी करसकता है । यहभी कहीं न कहींएक हिसाब सेएम.एच.ए. को इतनापावर दे रहाहै कि वह ऐसेएकाउन्ट्स कोफ्रीज करके रखें,यानी अपनेअँगूठे के नीचेदबाकर रखें ।तीसरी चीज,जितने भी बोर्डमेम्बर्स हैं,उनको आधारकार्ड, पासपोर्टकॉपी या ओसीआईदेने की जरुरतपड़ेगी ।

मान्यवर, सुप्रीमकोर्ट का जोजजमेंट है, उसमेंभी यह कहा गयाहै कि आधारकार्ड को हरचीज  में अनिवार्यनहीं बनाना चाहिए । अब कहीं नकहीं  उसकेभी विपरीत जानेका काम हो रहाहै । इस पर भीमैं आपके माध्यमसे थोड़ा प्रकाशडालना चाहूँगा । आखिरी मेंमेरा एक औरप्वाइंट है, voluntary surrender of FCRA registration. यह तोएक बहुत अच्छीचीज है । मैंइसका स्वागतभी करता हूँकि अगर कोईएफसीआरए रजिस्ट्रेशनको वालन्टेरलीसरेंडर करनाचाहे तो उसकोआराम से करदेना चाहिए ।इसमें जो क्लॉजआया है, उसकेअंदर क्या समस्याहै, जो सेक्शन-15के सब-सेक्शन1 में है ।उसमें यह कहागया है कि यदिआप सरेंडर कररहे हैं, अगर आपने इससेकोइ ऐसेट बनालिया है, जैसे अस्पताल,स्कूल या अन्यचीजें हैं,तो वह भीकहीं न कहींसीधे-सीधेजो भी सरकारीसंस्थाएँ हैं,उनके हाथ मेंसरेंडर करनापड़ेगा । यह कहींन कहीं एक बड़ीसमस्या बनकरआती है ।

         मान्यवर, यह मेरा आखिरीप्वाइंट है औरअब मैं कनक्लूडकर रहा हूँ ।अभी हमारे तमामसदस्यों ने कहाकि स्टेट बैंकऑफ इंडिया,दिल्ली मेंएकाउन्ट खोलाजाएगा ।

माननीय  सभापति: कृपया समय काध्यान रखें ।

श्री रितेश पाण्डेय: जी,बस मैं अपनीबात खत्म कररहा हूँ । यहभी कहीं न कहींएक चीज को डायरेक्टकरके एक हीजगह पर सेन्ट्रलाइजकरने के लिएकिया जा रहाहै ।…(व्यवधान)

 

*m11 SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD): Chairman, Sir, thank you for giving me the opportunity. The Bill can be termed as a means to crush dissent and concentrate powers in the hands of the Government. Various proposals in the Bill will only enhance Government powers and restrict foreign-funded civil society work in India.  The Amendment Bill seeks to prohibit public servants from receiving any foreign funding, and also proposes to reduce the use of foreign funds to meet the administrative cost by NGOs from the existing 50 per cent to 20 per cent.  The Bill would be used against the people who speak against the Government and it would give unbridled power to the Government.

17.00hrs The Clause also states:

“Provided that the Central Government, on the basis of any information or report, and after holding a summary inquiry, has reason to believe that a person who has been granted prior permission has contravened any of the provisions of this Act, it may, pending any further inquiry, direct that such person shall not utilise the unutilised foreign contribution or receive the remaining portion of foreign contribution which has not been received or, as the case may be, any additional foreign contribution, without prior approval of the Central Government: ” This will give unnecessary powers in the hands of the Government.  This is mainly directed at minority organizations.  Freedom of social organization working in rural and tribal areas will be hampered.  The idea should be to deregulate the foreign funding and not over-regulate.  This amendment will ensure that the ease of doing business for the civil society organisations gets significantly curtailed, even as the ease of doing business continues to be enhanced for working for profit.

The amendment seeking to limit the use of foreign funds for the administrative purpose will impact research and advocacy organisations which use the funding to meet their administrative costs.  Many of them will have to shut down because of this amendment which is brought about.

Another proposed amendment is the prohibition of the transfer of funds received from foreign contributions to any other persons. No person who is registered and granted a certificate has obtained prior permission under this Act can receive any foreign contributions transfer. The Bill states that this amendment would have a devastating impact on the community work being done by the various NGOs.  A lot of similar grassroot organisations work by way of getting money from larger organisations and they aggregate funds and this amendment has now closed the route.  Thousands of similar organizations will be impacted.  The clause prohibiting public servants from receiving foreign funding has also drawn flak.  

 

*m12 SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI):  I would like to raise a few pointed questions and I would ask the hon. Minister to reply to all the four questions because I myself come from a background of NGOs and it is an unfortunate day that the way the Treasury Benches defended why they brought this Bill was unfortunate.  But I will ask for four clarifications and then, make my comments on what the Treasury Benches said.

My first point is this. You have come for administrative cost and salaries from 50 per cent to 20 per cent.  How have you reached this magic number of 20 per cent? Is that how you are going to control salaries and jobs and the number of people in NGOs?  How have you come to this magic number? So, what is the logic behind this 50 per cent and the donor who gives the money, how can any Government control them? Tomorrow, you will say that salaries of CEOs need to be controlled.  So, why is this micro-management of the Government?  It is a million-dollar question.

Second, I clearly need a clarification because I think there is some disparity in understanding and we need to clarify this to the nation. Mahtab Ji is a senior Leader and Saugata Babu is also a senior leader whose speeches we all hear absolutely because we all learn from all their speeches. I want to ask and put it on record that in clause 5, amendment of Section 11, there is a point said that everybody has to have arbitrariness and in that, they have requested that Aadhar has to be there. When everybody including the hon. Supreme Court has said that Aadhar is not required, there is a little gap between their speeches. You may kindly clarify why you need an Aadhar compulsorily, when the hon. Supreme Court repeatedly has said not to follow that.

Another question is what you have recommended. I have absolutely no problem in using good banks. Why is it only State Bank of India? What logic does it make in this technology world where everything can be managed so well? I cannot understand and why only State Bank of India and why not other banks?  Are you trying to show suspicion that other banks are not capable of opening of FCRA account or managing them or are you incapable of doing it? Can you please clarify why only State Bank?

The other point is that there is arbitrariness of 180 days and then NGO can stop work.  We do not think NGOs do a bad work.  It is very unfortunate when the speech was made from the Treasury Bench came and it is sad that he was a police officer. The way he defended today, it is actually a dark day for the police. As a retired police officer from Maharashtra, what example did he give that one NGO did not do good work? Sorry, I am really offended. If he was the police commissioner, what action did he take on them? Like that, one NGO may be doing a bad work.   

          There are thousands of NGOs doing very good work for the education of the sex workers’ children. Look at this. In this pandemic, the Government has done excellent work but please do not undermine the NGOs, which, for years together, have been doing very good work. Whether we are on that side or this side, we have to see what they are doing.

1705 hrs                        (Hon. Speaker in the Chair)           I have one small last point which is most important. He has defended a case which happened in Odisha. It is about a family which was burnt alive. Whatever actions they did, no law anywhere in the world allows you to burn people and burn their children. What is even more shameful is that a Member from the Treasury Benches, who was in the police, who was just because in an organization, today says that the CBI has said so. Does that mean what the CBI says is okay to burn somebody’s young children because of the actions of the family? I take complete objection to this. If there are NGOs globally working does not mean or just because there is one bad apple does not mean, all the NGOs are bad. So, it is absolutely unfair. Just because one NGO may work against a project that you want, it does not mean all of them are bad.

You specifically talked about Greenpeace. So, what? There are NGOs. There are lobbies. These are not bad words. There are 100 other ways but that does not mean you call them corrupt or they work with any agenda. There are 100 other ways to stop these. I request the Central Government to stop bulldozing people who do good work. We come from an Indian culture. Ours is the oldest culture in the universe. It talks about good work and service. The Bhagavad Gita that we all talk about talks about service. Please do not think the whole world is full of bad people. Indian people are good people. Constantly, this Government thinks that everybody is doing something bad. I would like to defend the NGOs. There may be a bad apple but that does not give you a right to term all of them bad. You talk out about emergency. This is almost like an emergency without calling an emergency. Thank you.

*m13 डॉ. सत्यपाल सिंह: पहली बात मैंनेकहा कि जो एनजीओअच्छा काम कररहे हैं, मैं उन सभीका अभिनंदन करताहूं ।  I did not condemn all the NGOs. I simply mentioned it. Secondly, I also condemned what happened in Odisha because it was wrong to murder or burn anybody. I said it. I think Mrs. Supriya Sule did not understand that. I only explained what was the reason for the motivating factor. Thank you, Sir.

HON. SPEAKER: I request the Members to ask clarificatory questions only. लंबा भाषणक्या करना,अगर आपको कोईक्लेरिफिकेशनकरना तो पूछलीजिए, लास्टमें मंत्री जीजवाब दे देंगे । 

 

*m14 SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Sir, I am here to oppose the Bill. This Bill is totally posing a multi-pronged attack on the civil societies and minorities. It is an effort to silence the voice of the voiceless and suppress the power of the powerless.

          Firstly, regarding Section 8 to reduce the administrative power from 50 per cent to 20 per cent, this is not possible. It is possible for the common NGOs which have existing infrastructure but the NGOs dealing with the minorities and Christians where they have to use new officers, give salaries and conveyance, this is not possible. Therefore, I request the Minister to withdraw this Section.

          Secondly, the New Section 12A, which is sought to be inserted, makes the office bearers to use the Aadhaar card. In a State like Meghalaya and other States in the North-East, the Aadhaar card programme has not been fully implemented. So, this is nothing but this will make room for harassment and corruption from the Government Department.

          Thirdly, the FCRA account has to be opened only in Delhi. Why should the account be opened only in Delhi? Why is it only in the State Bank of India? Why not in other parts of the country? People like in the North East, South and other parts of the country, stay very far. With the latest technology, I think we can open accounts anywhere. This is nothing but harassment. So, this Bill is totally against the Christians and the minorities. So, I request the Minister to withdraw the Bill.

          Another very important point is why the money, which we have given cannot be transferred to any other branch. For example, when you make a report, there are 50 small NGOs and the report will be one. When we sanction it, the money has to come from one main NGO to other implementing agencies. So, it is not possible to follow this.

Therefore, whatever provision given here in this Bill is nothing but to stop the FCRA and to harass the minorities. Therefore, I request the Minister and the Government to withdraw the Bill. It is because, on the one side you say it is ‘ease of doing business’ and on the other side, you say there is more FDI whereas, for the minorities and the Christians, you are only harassing them.

So, this Government is not to help the people. This Government is not for employment. This Government is not for the rural people but this Government is only for a section of the people. Therefore, I think this Bill does not deserve to be here. I request the Government to withdraw the Bill. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण,माननीय मंत्री जी के जवाब के बाद,जिन-जिन सदस्यों को पूछना है, मैं अवश्य क्लेरिफिकेशन का समय दूंगा ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण,मैं सबको मौका दूंगा । माननीय मंत्री जी के बाद सबको एक-एक मिनट बोलने का मौका दूंगा ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपको कह दिया है कि मौका दूंगा ।

         माननीय मंत्री जी ।

…(व्यवधान)

*m15 गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): माननीय अध्यक्षजी, एंटोएंटोनी जी,सत्यपाल जी,कलानिधि जी,सौगत राय जी,चन्द्रशेखरजी, श्रीरंगआप्पा बारणेजी, कौशलेन्द्रजी, महताबजी, रितेशपाण्डेय जी,भीमराव पाटिलजी, सुप्रियाजी, विंसेंटपाला जी, और 12 सदस्योंके बहुत हीमहत्वपूर्ण सुझावआए हैं । वर्ष2010 में सरकारएफसीआरए का बिललेकर आई थी,उस समय विपक्षमें हम लोगथे । उस बिलका रचनात्मकसमर्थन हम लोगोंने जिस प्रकारसे किया था,उम्मीद तोयही थी, लेकिनइसमें कुछ कमीरह गई है । अधीररंजन जी विपक्षशब्द का प्रयोगकर रहे थे,वह अभी बोलेनहीं हैं । कईविषय लाए गएहैं, जैसेयह अल्पसंख्यकोंपर प्रहार है । 180 दिन सेअधिक समय जांचके लिए क्योंदिया जा रहाहै? 180 दिन सेएक वर्ष कीओर क्यों जारहे हैं? एनजीओ द्वाराधर्म परिवर्तनकी कुछ लोगोंने यह भी चिंताकी । कुछ लोगोंने कहा कि लोकसेवक को क्योंसमाहित कर रहेहैं? महताबजी ने धन केदुरुपयोग केसंबंध में चर्चाकी । कुछ लोगोंका कहना हैकि जो फंड पहलेसे ट्रांसफरकिया जाता है,उसे पहले सेक्यों रोका जारहा है? आधारकार्ड की भीचर्चा हुई ।एफसी फॉरेन कन्ट्रीब्यूशनइससे रुकेगा,की बात भीकही गई । प्रशासनिकखर्च 50 से20 प्रतिशतकिया जा रहाहै, ऐसा क्योंहै? एसबीआईबैंक में हीक्यों खाता हो?आपात काल कीपरिभाषा मेंआपात जैसी स्थितिकी बात हुई ।इस तरह के कईमुद्दे आए हैं । सब माननीयसदस्यों के जोविचार आए हैं,मैं चाहताहूं कि इनकासम्मिलित रूपसे उत्तर दूं ।

         यह स्पष्टहै कि यह संशोधनएनजीओ के खिलाफनहीं है । यहसंशोधन किसीधर्म पर प्रहारनहीं है । यहसंशोधन किसीभी प्रकार सेएफसी को रोकतानहीं है । …(व्यवधान) हम बहुत अच्छे से बताएंगे,आधार कार्ड के बारे में भी बताएंगे ।  …(व्यवधान) आप जो कहेंगे हम सबको लाएंगे ।…(व्यवधान) आप क्यों चिंतित हो रहे हैं, इसे भी हम लाने वाले हैं । …(व्यवधान) आप चिंता मत कीजिए,थोड़ा धैर्य रखिए । आप इतने सीनियर हैं, हमें आपसे सीखना है ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी जो माननीय सदस्य बैठकर बोल रहे हैं, उनका जवाब नहीं देना है ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाइए ।

…(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय: महोदय,मैं रिपीटकर रहा हूं,एफसीआरए एकराष्ट्रीय तथाआंतरिक सुरक्षाकानून है, जिसका प्रमुखउद्देश्य यहसुनिश्चित करनाहै कि विदेशीधन भारत केसार्वजनिक जीवन,राजनीति तथासामाजिक विमर्शपर हावी न होजाए ।

         भारत के लोकप्रियप्रधान मंत्रीआदरणीय मादीजी हर प्रकारसे देश को सुरक्षितव मजबूत रखनाचाहते हैं,चूंकि पहलेभी कई भूलोंने इस देश कोबहुत नुकसानपहुंचाया है । हम उन भूलोंकी चर्चा नहींकरना चाहते हैं,लेकिन जिनसेभूलें हुई हैं,वही आज सवालभी कर रहे हैं ।

         आंतरिक सुरक्षा,सांस्कृतिकसुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षाऔर लोकतंत्रकी सुरक्षा मोदीसरकार की प्रमुखताभी है और विशेषताभी है । यह संशोधनआत्मनिर्भर भारतके लिए जरूरीभी है । माननीयगृह मंत्री जीहमेशा आग्रहकरते हैं, उनका आग्रहरहता है किएनजीओ समाज कीविशिष्ट आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिए ईमानदारीसे अपना योगदानदे, विदेशीअभिदाय के व्ययमें पारदर्शितालाना और सहीउद्देश्यों औरजिस कार्य हेतुविदेशी अभिदायप्राप्त कियाजाता है, उसी उद्देश्यके कार्य मेंव्यय हो । मैंबहुत स्पष्टरूप से रख रहाहूं और मुझेलगता है किमन में बहुतशंकाएं दूर हुईहोंगी । केंद्रसरकार इस व्यय को सही दिशामें जनहित मेंखर्च करवानाचाहती है । विपक्षदिशा भटकाकरविदेशी अभिदायके व्यय केदुरुपयोग करनेसे रोकना नहींचाहती है । विपक्षकी ऐसे ही दिशाभटक ही गई है,इसमें कहींकोई शक नहींहै ।

 माननीय अध्यक्ष: संतुष्ट तोकोई होना नहींहै ।

…(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय: अबमैं उन विषयोंपर आता हूं, जोउठाए गए हैं ।  मैं इनकेबारे में एक-एककरके चर्चा करूंगा ।

         माननीय अध्यक्षजी, सामाजिक,शैक्षणिक,सांस्कृतिक,धार्मिक तथाआर्थिक गतिविधियोंहेतु विदेशीअभिदाय लेनेव खर्चने काप्रावधान है।  FCRA, 2010 की धारा3(1)ग में जोड़ेजाने का प्रस्तावहै । इसका कारणक्या है? लोक सेवक कीपरिभाषा मेंहम भी हैं,अधिकारी भीहैं, न्यायाधीशभी हैं, पंचायतके चुने हुएप्रतिनिधि भीहैं और राज्योंके चुने हुएविधायी संस्थाओंके माननीय सदस्यभी हैं । लेकिनइस परिभाषा मेंकुछ सैक्टर्सछूट जाते थे,जैसे सरकारीअनुदान । पैसोंसे यानी सरकारीकोष से ऐसेकार्य किए जारहे थे, जिसमेंअधिकारी या किसीअन्य व्यक्तिको लगाया जासकता था । । जैसेहम सरकारी अधिवक्ताको लगाते हैंया किसी कोकिसी संपत्तिके लिए कोर्टद्वारा देखरेखके लिए नियुक्तकरते हैं । यहकहा जा सकताहै कि सरकारीकोष से, वैसे"लोक सेवक"  जिनकी फीसया पारिश्रमिकराशि की अदायगीहोती है, उनको इसमेंसमाहित कर रहेहैं, जो छूटेहुए थे । इसकासीधा मतलब यहीहै ।

         महोदय,धारा 7 में संशोधनद्वारा विदेशीअभिदाय को एकईकाई गैर सरकारीसंगठन से दूसरेमें ट्रांसफरकिए जाने कोवर्जित किए जानेका, यानीरोकने का प्रस्तावहै ।

अध्यक्ष महोदय, इसका दुरुपयोग होता था । इससे विचलन नहीं रूकता था । इससे कठिनाई यह होती थी, जैसे कोई संस्था एफसी एक विशेष काम करने के नाम पर ले रही है, प्रस्ताव में तो यह जाता है कि हम काम करेंगे,फिर, वह दूसरे को स्थानांतरित क्यों करती है?जब वह दूसरे को स्थानांतरित करती है तो वह तीसरे के पास चला जाता है, फिर उस पैसे का हिसाब कौन रखेगा?हम कल भी कह रहे थे कि वर्ष 2010 में तत्कालीन माननीय गृह मंत्री चिदम्बरम जी ने जो चिंता व्यक्त की थी, वह चिंता अभी भी बरकरार है । उसको इससे दूर किया जाएगा । हम पैसे के दुरुपयोग को रोकेंगे, उन पर नियंत्रण रखेंगे और जिस उद्देश्य के लिए पैसा आता है, उसको हम उसी उद्देश्य के लिए खर्च करवाएंगे । स्थानांतरण से व्यवस्था गड़बड़ाती थी, हिसाब का लेखा-जोखा ठीक से नहीं हो पाता था, यह प्रस्ताव इसी के समाधान के लिए है ।

धारा-8 (1) को संशोधित करते हुए प्राप्तकर्ता इकाई द्वारा अपने प्रशासनिक क्रियाकलापों पर स्वीकृत व्यय की उच्चतम सीमा को एक वर्ष में प्राप्त कुछ विदेशी अभिदाय के 50 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत किया जा रहा है । प्रशासनिक कार्य दृष्टिकोण से जो खर्च किए जाते थे, उसके बड़े स्पष्ट रूप से परिणाम आएं हैं । उसमें होता यह था कि एनजीओ में डायरेक्टर,मैं एनजीओ के खिलाफ नहीं हूं,लेकिन वैसे एनजीओ के जरूर खिलाफ हूं, जो जनहित के लिए पैसा लेते हैं और अपने परिवार के उपयोग में लगाते हैं । उस पैसे में से अपने परिवार के लोगों को डायरेक्टर या उसमें कर्मचारी बनाते हैं । बड़ी-बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं । जहां एक ए.सी. की जरूरत होती है, वहां तीन-तीन ए.सी.लगाते हैं । कार्यालय के एसी को घर तक ले जाते है । वह संस्था क्या जनहित का काम   करेगी,जो अपने कार्यालय और प्रशासनिक क्रियाकलापों पर 50 प्रतिशत तक खर्च करती है । यह संदेह पैदा करता है, जो लोग इस पर संदेह कर रहे हैं, वैसे लोगों पर संदेह पैदा हो रहा है । यह जनहित में नहीं है, इसलिए यह कदम जनहित में उठाया गया है । वर्तमान में विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार की अग्रिम अनुमति लेने वाली किसी इकाई के बैंक खाते को तत्काल फ्रीज करने का कोई प्रावधान नहीं है । जिन मामलों में अधिनियम का उल्लंघन देखा जाता है और आगे अधिक उल्लंघन को रोकने के लिए आपातकालीन उपायों की जरूरत होती है, एक संक्षिप्त जांच के बाद ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के बैंक खाते को फ्रीज करने के लिए केंद्र सरकार को सक्षम बनाने के लिए धारा-11 (2)के तहत एक संशोधन प्रस्तावित है । एक प्रमाणपत्र प्राप्तकर्ता इकाई के पंजीकरण को निरस्त करने का ऐसा प्रावधान धारा-13 के अंतर्गत पहले से मौजूद है । इसमें जिस इकाई ने केंद्र सरकार से पंजीकरण प्रमाण-पत्र लिया है  । अब प्रस्ताव है कि जो किसी प्रोजेक्ट के लिए अग्रिम अनुमति लेते हैं,लेने के बाद उनका हिसाब-किताब रहना चाहिए । यदि बीच में कोई भी संस्था अधिनियम का या कानून का उल्लंघन करती है या जो उद्देश्य की पूर्ति से विचलित होती है, यदि हम उसके बैंक खाते को फ्रीज नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा?जांच कैसे होगी?इस प्रकार की छूट अनुचित लगती थी, इसलिए ऐसा प्रस्ताव किया गया है ।

         बहुत लोगों ने आधार कार्ड के बारे में प्रश्न उठाया है । सुप्रीम कोर्ट की भी चर्चा की गई है । सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यह जरूरी नहीं है कि आधार कार्ड पहचान के रूप में हर जगह हो । लेकिन, जहां-जहां आवश्यकता है,जहां इसका प्रावधान बना दिया गया है,यदि कहीं पहचान के रूप में आधार कार्ड को आधार बनाने की जरूरत है, उसके लिए कानून लाकर आधार कार्ड को आधार बनाया जा सकता है । इसलिए यह संशोधन लाया गया है । क्योंकि ऐसी संस्था, जिसमें डायरेक्टर या संचालक अपनी पहचान को छिपा सके, अपने पते को नहीं बता सके तो वह क्या काम करेगा । उसकी नीयत पर शक होता है । दादा, आधार कार्ड का क्यों विरोध हो रहा है(व्यवधान) आपकी नीयत पर कितना शक करें ।(व्यवधान) आधार कार्ड हमारी पहचान का बड़ा प्रमाण है । सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा है कि आप उसे अपनी पहचान का आधार मत बनाइए । सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जहां पर जरूरत पड़े,कानून लाकर आप उसमें प्रावधान कीजिए । महोदय,इससे संबंधित जो संस्था है,उससे भी सलाह ली गई है । जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आधार पर दिए गए जजमेंट के अनुपालन में ही इस विधेयक का क्लॉज 7 आधारित है । इस विशिष्ट पहचान के लिए यूआईडीएआई तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से विचार-विमर्श करने के उपरांत ही प्रस्तावित किया गया है । मैं इसे स्पष्ट रूप से   कहना चाहता हूँ । इसमें विदेशियों के लिए पासपोर्ट या ओसीआई कार्ड को भी पहचान के तौर पर रखा गया है  ।                                                                                                

माननीय अध्यक्ष : श्रीई. टी. मोहम्मदबशीर जी,आप सवाल पूछलीजिए ।

 

*m16 SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, I am vehemently opposing this Bill. There are excellent NGOs in this country which are doing marvellous service to the society. They are doing work in the field of philanthropic kind of activities. Do not undermine their goodness; do not spoil their morale. This is what I want to tell you.     This Bill will ultimately allow the organisations of your choice to exist and for others, they will have to face a natural death.

          Sir, this law is, up to an extent, religiously biased also. Only one thing I would like to point out regarding amendment of Section 11. It says:

“Provided that the Central Government, on the basis of any information or report, and after holding a summary inquiry, has reason to believe that a person who has been granted prior permission has contravened any of the provisions of this Act, it may, pending any further inquiry, direct that such person shall not utilise the unutilised foreign contribution or receive the remaining portion of foreign contribution which has not been received”           Sir, this kind of clause is unjust and undemocratic.  I would like to appeal to the Government to reconsider about this injustice in this kind of legislation. 

 

*m17 SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): Sir, I would like to ask the Minister whether the Government will be making the information or report public or intimidate the concerned individual before passing any order? This is not clear in the Amendment and, in my opinion, needs to be made clear as individuals need this safeguard.

          One more thing, Sir. If there are any prohibitory orders imposed on the basis of an information or a report, would the same go on to inform the Government’s decision to refuse permission? If it does, would the Government be informing the individuals?  I would request the Minister to address these concerns.

   

*m18 श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा और एनजीओज के सुशासन की बात है, यह बिल उसके पक्ष में है, उसके समर्थन में है । हमारा विरोध कहाँ है?हमारा विरोध यहां है कि राजनीतिक विरोधियों को और सरकारी विरोधियों को इस बिल के द्वारा केन्द्रित किया जाएगा । हमारा विरोध कहाँ है?हमारा विरोध यहां है कि बाढ़,कोविड और बेरोजगारी के समय में जो संगठन समाज सेवा कर रहे हैं, उनके कामों को आपका बिल और ज्यादा कमजोर करेगा ।

मेरी दर्खास्त है कि आप इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजें । वहां विभिन्न एनजीओज के साथ वार्तालाप करें । राष्ट्रीय सुरक्षा और एनजीओज के सुशासन में उनके सुझाव सुनें और अपने सुझाव भी दें । सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जो आर्बिट्रेरी कानून बनाया है,उसकी वजह से 20 परसेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज से कितने अच्छे संगठन बंद होंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी, उसका भी आप संज्ञान लीजिए ।

*m19 SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Thank you, hon. Speaker, Sir, for allowing me to ask a clarification.

          I would like to ask this from the hon. Minister. When the law came into effect in 1976, the main legislative intent of this law was to stop foreign funding to Indian political parties and Indian political system. However, this Government, in 2018, amended the FCRA to make foreign funding to Indian political parties exempt from scrutiny with retrospective effect till 1976.

As regards the electoral bonds that are there, any foreign company registered in India can now buy electoral bonds without scrutiny under FCRA. So, the main intent was not there, and you are going after the small fry and going after NGOs that are doing good work. We do not understand the dichotomy here. Why this hypocrisy? Thank you.

*m20 SHRI SYED IMTIAZ JALEEL (AURANGABAD): Hon. Speaker, Sir, let me be very candid in admitting that there is one community in this country that is doing yeomen service as far as spreading education in this country is concerned. It is the Christian community of this country. They are starting schools. They have so many convent schools across the country. I am also a student of such a school. I personally feel that this Bill somewhere is trying to create hurdles in the smooth running of those schools. Let me be very candid. We feel that there is a hidden motive behind bringing this Bill to target certain individuals, certain organisations, and definitely certain castes and communities. So, I would request the Government to please withdraw this Bill.

*m21 SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Thank you, Sir. In the first place, I feel that once a public servant has been introduced to it, then it will bring within its sweep all other categories. So, there was no need to add Government servant, Judge, and other categories in it.

          Secondly, it is going to adversely impact the working of such institutions. What was there in the previous Act? Previously, transfer would be affected to an institution with permission of the Government, but you are curtailing it. Let us take the illustration of Save the Children. It gets money and it distributes it to other permitted institutions. But once you curtail it and prohibit transfer, then that is going to adversely impact it.

*m22 श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्षजी, मंत्रीजी ने स्वयंकहा कि वर्ष2011 से 2019 तक 19 हजारलाइसेंस कैंसिलकिए गए । इसमेंसे 78 परसेंटलाइसेंस पेरेंटएक्ट में कैंसिलकिए गए, आपकेजमाने में किएगए । मैं कहनाचाहता हूं किफिर ये सारेविधेयक लानेकी जरूरत क्योंपड़ी? आप स्वयंडबल स्टैंडर्डरख रहे हैंऔर एक तरफ कहरहे हैं किसरकार विदेशीकम्पनियों कोयहां इंवेस्टकरने के लिएइंवाइट करतीहै, लेकिनकिसी चेरीटेबलपर्पज के लिएया एजुकेशनलपर्पज के लिएयदि कोई इंवेस्टकरना चाहता है,तो उसका रास्ताआप बंद कर रहेहैं । हम जानतेहैं कि इसकेपीछे पॉलिटिकलएजेंडा है ।वर्ष 2016 मेंप्रधान मंत्रीमोदी जी नेस्वयं कहा किएनजीओ हमारेखिलाफ साजिशकर रहे हैंऔर दिन-रातहमें सत्ता सेहटाने के लिएलगे हुए हैं । कुछ दिन पहलेटैक्सेशन बिललाए, आज एफसीआरएबिल लाए हैं । दोनों बिलोंका मकसद यहहै कि पीएमकेयर्स फंड काएग्जम्पशन करनाहै । पीएम केयर्सफंड में विदेशसे कितना पैसाआया है, क्याइसके बारे मेंआप बताएंगे?इन बिलों काएक ही मकसदहै कि पीएमकेयर्स फंड कोबचाना है ।

*m23 श्री नित्यानन्द राय :   महोदय,माननीय सदस्योंने कई सवालकिए हैं औरबहुत महत्वपूर्णकिए हैं। कुछके उत्तर मैंनेअपने पहले रिप्लाईमें दे दियाहै । यदि वेपुन: उत्तरचाहते हैं,तो मैं देसकता हूं ।

माननीय अध्यक्ष : नहीं,मंत्री जी । आप प्रश्नोंके पुन: उत्तरमत दीजिए ।

श्री नित्यानन्द राय :   महोदय,यह कहा गयाकि हम धर्मके खिलाफ हैं,एनजीओज केखिलाफ हैं। मैंएक लाइन मेंस्पष्ट करनाचाहता हूं किहम न तो किसीधर्म के खिलाफहैं और न हीहम एनजीओज केखिलाफ हैं ।

हम कैसे खिलाफ नहीं हैं, यह हम बता चुके हैं,शायद यह बताने की जरूरत नहीं है । कुछ लोगों ने कहा कि यह राजनैतिक विरोधियों को डराने-धमकाने के लिए है । ऐसा किसी भी प्रकार से नहीं है । पहले भी 2010 के बिल में पढ़िए । सभी नेताओं के भाषण मेरे पास मौजूद हैं । मैं उतना स्पष्ट नहीं करना चाहता हूँ । लेकिन यह किसी के दबाने के लिए नहीं है, बल्कि भारत की जनता को दबाने के लिए या लोकतंत्र को दबाने के लिए इस विदेशी पैसे का दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए जरूर है ।

         महोदय, मैं एक बात कहना चाहूँगा । श्री अजय माकन जी वर्ष 2010 में गृह राज्य मंत्री थे । 27 अगस्त, 2010 को उनका एक लम्बा-चौड़ा भाषण हुआ है । उस भाषण की चार लाइनें मैं पढ़ रहा हूँ । उन्होंने बिल पर कहा था- “मुख्यत: दो मकसद हैं । एक तो नेशनल इंट्रेस्ट है । दूसरा, इंटर्नल सिक्योरिटी है । बाहर से आए हुए पैसे को हमारे बीच एक-दूसरे को एवं दूसरे आधार पर…”          सर, मैं इसे पुन: पढ़ना चाहता हूँ ।

माननीय अध्यक्ष: आप जो कह रहे हैं,ये सभी समझ गए हैं ।

श्री नित्यानंद राय: मैं कह रहा हूँ, उसकी अगली लाइन यह है- “नेशनल इंट्रेस्ट”, चूंकि इसमें टाइपिंग थोड़ी…(व्यवधान) दूसरा है कि “एक-दूसरे के धर्म एवं दूसरे आधार पर विभाजित करने वाली ताकतें इसका इस्तेमाल न करें,उसे रोकने के लिए और साथ ही साथ इसमें जो अच्छे एनजीओज हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए है ।” यह उन्होंने कहा था । …(व्यवधान)

         महोदय, मैं समाप्त ही करने वाला हूँ । एक बात यह आई थी कि 180 दिनों से बढ़ाकर और ज्यादा दिन क्यों? यह कोई जरूरी नहीं है कि हम 180 दिनों से बढ़ाकर 365 दिन करने वाले हैं,लेकिन कुछ केसेज में ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसकी जाँच की प्रक्रिया जटिल हो जाती है । कई प्रकार के मुद्दे आते हैं,कई प्रकार की जाँच करनी होती है, उस स्थिति में उसे 180 दिनों से बढ़ाकर यानी प्लस 180 दिन करना चाहते हैं, जो जरूरी है । इसके कारण कई प्रकार के व्यवधान होते थे, जो न हो सकें ।

         एफसीए एक दान है, जो समाज कल्याण व उदार कार्यों के लिए होता है, यह एक व्यक्तिगत निधि नहीं है । इसलिए हम लोगों को इसका भी ख्याल रखना चाहिए ।

         अध्यक्ष महोदय,एक नयी धारा,जिसकी बात आई है कि धारा 14 (क) को जोड़ते हुए पंजीकरण प्रमाणपत्र के स्वैच्छिक अभ्यर्पण की अनुमति देना प्रस्तावित है,जिसकी चर्चा बसपा के माननीय सांसद श्री पाण्डेय साहब कर रहे थे,की अनुमति देना प्रस्तावित है ताकि उसका वैकल्पिक और…(व्यवधान) उसकी उदारीकरण में यह है कि किसी एनजीओ ने पैसा ले लिया, लेकिन बाद में वह काम नहीं करना चाहता है और वह चाहता है कि हम सरेंडर कर जाएं । अब यह है कि उसे इतना व्यवधान था कि बेचारा न तो सरेंडर कर सकता था, पैरों में जंजीर बंध जाती थीं,उलझन में रहता था, थक जाता था, हार जाता था, उसमें उदारीकरण की नीति को अपनाते हुए, उसमें संशोधन की बात की गई ताकि वह FCRA प्रमाणपत्र को सरेंडर कर सके ।

         माननीय भर्तृहरि महताब जी कह रहे थे, वे बहुत अच्छी बात कह रहे थे । स्टेट के जो अधिकारी हैं,उनको देने की बात कह रहे थे । अगर कोई एनजीओ एसेट्स तैयार कर चुका है, तो उसके रखरखाव,निगरानी के लिए वहाँ के गृह सचिव को अधिकार देने का प्रस्ताव भी इसमें है ।

         राज्य के अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में इसको जाना है ।…(व्यवधान) महोदय, यह मेरा लास्ट पॉइंट है । मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं । इसमें एसबीआई में खाता खोलने की बात कही गई है । …(व्यवधान) हम कह रहे हैं कि एक जगह खाता खोलने की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि एक बैंक आएगा । …(व्यवधान) एसबीआई ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है । …(व्यवधान) अधीर रंजन जी,मेरी पूरी बात सुन लीजिए । …(व्यवधान) जो आप कहना चाहते हैं,मैं वह पहले ही कह देता हूं,तब अपनी बात को बाद में रखता हूं । …(व्यवधान) इसमें यह कहीं नहीं है कि उनका एक खाता होगा और दिल्ली में ही होगा, वह दिल्ली में भी होगा और उनके गांव में भी होगा । …(व्यवधान) एक यह खाता भी होगा और दूसरा-तीसरा खाता भी होगा ।…(व्यवधान)

         मैं कह रहा हूं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं । …(व्यवधान) आप भी जिम्मेदारी के साथ बोलिए ।…(व्यवधान) मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि एक नहीं, कई खाते खोल सकते हैं । …(व्यवधान) यहां एक खाता खोलने का क्या कारण है? …(व्यवधान) आपको दिक्कत होगी,क्यों दिक्कत होगी, यह भी हम जानते हैं ।…(व्यवधान) आपके लिए एक कहावत है । …(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय,मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अधीरजी, आप सुनिए । मंत्री जीकी दो घंटेकी तैयारी है । आप सवाल पूछतेहैं तो फिरआपको सुनना पड़ेगा ।

…(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय: अध्यक्षमहोदय, मैंदो मिनट मेंअपनी बात समाप्तकर रहा हूं ।…(व्यवधान) अधीर जी, जरा स्थिरता से बोलिए, जिससे हम सुन सकें । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अधीरजी, आप अगरसवाल पूछना चाहतेहैं तो मंत्रीजी दो घंटेके लिए तैयारहैं। आप कागज़निकालकर रख लो ।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर,मैं जानकारीके लिए कह रहाहूं । …(व्यवधान) वर्ष 2017 में युनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनैशनल रिलीजियस फ्रीडम ने एक रिपोर्ट दी थी । …(व्यवधान) इसमें यह कहा गया कि hindutva supporting organisations have never come under the scrutiny of FCRA. …(व्यवधान) यह मेरी रिपोर्ट नहीं, यह युनाइटेड स्टेट्स की रिपोर्ट है । …(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय: अध्यक्ष महोदय, मैं अधीर रंजन जी से आग्रह करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दुत्व की जो परिभाषा दी है, वे उसे पढ़ें, नहीं तो हमसे कहेंगे तो हम लाकर उन्हें पढ़ाएंगे ।

माननीय अध्यक्ष: नहीं,इतना ही बहुतहै ।

…(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय: अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट का समय और दे दीजिए । …(व्यवधान) इन्होंने एक बात कही कि आपने सारे एनजीओज़ के लाइसेंस रद्द कर दिए । …(व्यवधान) मैं एक-दो वर्ष का उदाहरण देना चाहूंगा । इन दस वर्षों में जो लाइसेंस रद्द हुए हैं, वे 20,603 हैं । …(व्यवधान) प्रथम बार एंटोनी साहब जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि तीन वर्षों में आपने 6,000 लाइसेंसेज को रद्द कर दिया,इसका भी हिसाब लगाएंगे तो प्रत्येक वर्ष 2,000 होता है, लेकिन वर्ष 2012 में - उस एक वर्ष में कौन था,यह बताने की जरूरत नहीं है – 3,922 एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए गए।…(व्यवधान)

         अध्यक्ष महोदय,मैं बता रहा हूं कि यह संख्या दस वर्षों में लगभग 19,000 है । मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि इस बैंक खाते को कई जगह खोल सकते हैं, एसबीआई में इसलिए खोलना है, जिससे एक जगह पैसा आए । …(व्यवधान) बिना प्रावधान के सेम-डे में वह पैसा उनके दूसरे स्थानीय बैंक में स्थांतरित हो सकता है  । …(व्यवधान) बैंक खाता खोलने के लिए दिल्ली नहीं आना पड़ेगा । एसबीआई ने कहा है, आश्वासन दिया है कि आप अपने किसी भी एसबीआई की ब्रांच में खाता खोलिए । …(व्यवधान) अभी तो हम संशोधन ला रहे हैं, जब इसे लागू करेंगे,तब ऐसा ही होगा । …(व्यवधान) इसके अलावा अगर आप सब इसे पारित कर देते हैं, मैं तब की बात कह रहा हूं । …(व्यवधान) खाता खोलने के लिए दिल्ली नहीं आना पड़ेगा । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उन्होंनेआपकी बात मानली है ।

…(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय: अधीर रंजन बाबू, जिस दिन किसी को दिल्ली आना पड़ेगा, तब हम सब मिलकर बात करेंगे ।…(व्यवधान)

         अध्यक्ष महोदय,अंत में, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा । …(व्यवधान) यदि यह संशोधन पारित हो जाता है तो इससे पारदर्शिता भी आएगी । …(व्यवधान) माननीय सदस्य,अधीर रंजन जी जब बोलते हैं तो उसके लिए एक कहावत है – ‘कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना’ । …(व्यवधान) मैं इसे समझता हूं, मैं उसका जवाब आज नहीं देना चाहता हूं । …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: यहआप अपने बारेमें बोल रहेहैं । …(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय: आप जिसे प्रश्रय देना चाहते हैं, वह भारतीय मूल विचारों को नुकसान पहुंचाने   वाला है । …(व्यवधान) भारतीय मूल विचारों को नुकसान नहीं पहुंचेगा,ऐसा मेरा कहना है । …(व्यवधान)  मोदी जी हैं,देश पर कुदृष्टि वालों का नाश हो जाएगा । आप एकदम ख्याल रखिए । …(व्यवधान) जब यह विधेयक संशोधित होगा तो एक बड़ी बात होगी । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीयमंत्री जी, मैंएक मिनट मेंव्यवस्था देताहूं ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंसभी माननीय मंत्रीगणसे निवेदन करनाचाहता हूं किजवाब देते समयहमें संसदीयशालीनता का ध्यानरखना चाहिए ।

…(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय: सर, मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, इसलिए मैं ज़ोर-ज़ोर से बोल रहा हूं । …(व्यवधान) मैं एकदम धीरे से बोलता हूं । महोदय, इस विधेयक के पारित होने के बाद एक विशिष्ट दर्पण पहचान सृजित करने के लिए सभी एफसीआरए एनजीओज़ को नीति अयोग के दर्पण आईडी पोर्टल के साथ लिंक करना भी सम्भव हो जाएगा । जो एनजीओ स्वच्छ रहना चाहता है,उसको अपनी पारदर्शिता की पहचान और चेहरे को इस देश और दुनिया के सामने लाने का अवसर मिलेगा । मैं विनती करता हूं कि आप इस संशोधन विधेयक को पारित करने की कृपा करें । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्नयह है:

“कि विदेश अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: अबसभा विधेयक परखण्डवार विचारकरेगी ।

Clause  2      Amendment of Section 3 माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगतराय, क्या आप संशोधन संख्या 1 और 2 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA  RAY (DUM DUM): I beg to move:

          Page 1, line 10, -

                  after            “public servant,”  

                  insert          “elected member of a constitutional body.”          (1)  

          Page 2, line 6, -  

                  after            “Government”  

                  insert          “or any company, board or corporation having   

Government share in it”.                   (2)  

माननीय अध्यक्ष: अब प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 और 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।”   प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3             Substitution of new   

                            section for section 7  

   

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगतराय, क्या आप संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA  RAY: I beg to move:

          Page 2, line 10, -

                  for               “person”  

                  substitute    “person or organisation”.                  (3)  

माननीय अध्यक्ष: अब प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

 

Clause  4        Amendment of Section 8   माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

प्रो. सौगत राय : सर, मैंने पहले भी बोला था कि 20 परसेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कवर नहीं होगी । उसको बढ़ाकर कम से कम 40 परसेंट किया जाए । 

I beg to move:

          Page 2, line 16, -

                  for               “twenty per cent.”  

                  substitute    “forty per cent.”.             (4)  

माननीय अध्यक्ष: अब प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 4 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 5 और 6 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

 

Clause 7     Insertion of new section 12 A   माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगतराय, क्या आप संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY: I beg to move:

          Page 2, for lines 39 to 41, -

substitute “document, the PAN Card or Election Identity Card of all its office bearers or Directors or other key functionaries, by whatever name called, issued by Government of India, or a copy of the”.                 (5) माननीय अध्यक्ष: अब प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 7 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 8 से 12 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड 1,अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री नित्यानन्द राय: महोदय, मैंप्रस्ताव करताहूं:

“कि विधेयक पारित किया जाए ।” माननीय अध्यक्ष: प्रश्नयह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

   

*t80 Title: Made a statement regarding fixing the minimum support price (MSP) for 22 agricultural crops.

 

*m01 कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीयअध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक मत्वपूर्ण जानकारी वक्तव्य के माध्यम से सदन को देना चाहता हूं ।

देश में ऐतिहासिक कृषि सुधारों के संसद से पास होने के बाद आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है । आज एमएसपी में वृद्धि से जुड़े कुछ अहम फैसले हुए हैं । जिनकी जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूं । सरकार, कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के तर्कों पर विचार करके 22 कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को निर्धारित करती है । प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया एवं वर्ष 2018-19 के बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना करने की घोषणा की । तब से सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर की है ।

आज हमने आगामी रबी की बुआई प्रारम्भ होने के पूर्व ही 6 रबी की फसलों की एमएसपी, माननीय प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीईए की बैठक में स्वीकृति प्रदान की है । गेहूं की एमएसपी, 50 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के उपरांत, अब 1975 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है । चना में 225 रुपये की वृद्धि के उपरांत अब यह 5100 रुपये प्रति क्विंटल होगी । मसूर की एमएसपी 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के उपरांत 5100 रुपये प्रति क्विंटल होगी । सरसों में 225 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के उपरांत अब 4650 रुपये प्रति क्विंटल सरसों का दाम होगा । जौ में 75 रुपये की वृद्धि के उपरांत 1600 रुपये प्रति क्विंटल इसका भाव होगा । कुसुम में 112 रुपये की वृद्धि के उपरांत 5327 प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित की गयी है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013-14 में किसानों को मसूर पर 2950 रुपये एमएसपी दी जा रही थी । आज देश के किसान मसूर पर 5100 रुपये एमएसपी पा रहे हैं । यह एक तरह से 73 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और दो हजार रुपये की वृद्धि है ।

         एक  और महत्वपूर्ण तथ्य है जो दिखाता है कि कांग्रेस के समय में खरीद की क्या हालत थी । वर्ष 2009 से 2014 के बीच कांग्रेस सरकार के समय में 1.52 लाख मिट्रिक टन दाल की खरीद हुई थी । हमारी सरकार ने वर्ष 2014 से 2019 के बीच 76.85 लाख मिट्रिक टन दाल किसानों से खरीदी है ।…(व्यवधान) यह 4962 प्रतिशत की वृद्धि है । अगर एमएसपी भुगतान की बात करें तो हमारी सरकार ने नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 6 साल के भीतर एमएसपी के भुगतान के रूप में लगभग 7 लाख करोड़ रुपये किसानों को भुगतान किया है जो यूपीए सरकार से लगभग दोगुना है।

         माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को और किसान बंधुओं को कहना चाहता हूं कि जब कृषि सुधार के बिल आए तो पूरे देश में हमारे कांग्रेस के मित्र यही कह रहे थे कि इन बिलों के पारित होने के बाद एमएसपी समाप्त हो जाएगी,एपीएमसी समाप्त हो जाएगी । मैंने उस समय भी कहा था कि एमएसपी जारी रहेगी । भारत सरकार ने जो कहा, नरेन्द्र मोदी जी ने जो कहा,वह एमएसपी आज घोषित करके हमने प्रमाणित कर दिया है । …(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से पूरे देश को यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी भी जारी रहेगी,एपीएमसी भी जारी रहेगी और एपीएमसी के बाहर किसान अपने उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए किसी भी स्थान, किसी भी राज्य, किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बेचने के लिए स्वतंत्र है । सरकारी खरीद पर एमएसपी जारी रहेगी । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : स्टेटमेंट पर चर्चा नहीं होती है । The Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2020.  श्री अधीर रंजन चौधरी ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, सदन और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर द्वारा दिए गए वक्तव्य से जुड़े कुछ सवाल हैं ।

माननीय अध्यक्ष : आप इस बिल पर बोलिए ।

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, हम इस पर जरूर बोलेंगे, लेकिन तोमर साहब ने जो वक्तव्य दिया है,उस पर हमारे दो-चार विचार सुन लेते तो अच्छा होता,क्योंकि हमें इस बात का शक है कि कांग्रेस के जमाने में जो मंडीकरण हुआ था,आप उसका मंडीहरण करने जा रहे हैं । हमें उसी का शक है । सिर्फ हमें ही शक नहीं है,आज पूरा पंजाब रास्ते पर आ गया है । पूरा पंजाब,हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान बड़े परेशान हैं । आप वहां जाकर बात क्यों नहीं करते हैं?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीयसदस्य, आप बिल पर बोलिए ।

(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आपयहां पर क्यामीठी-मीठीबातें करते हैं । आपकी वहांजाने की हिम्मतनहीं है ।..(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सीनियर लीडर हैं ।

…(व्यवधान)

श्री अधीर  रंजन  चौधरी : महोदय, पंजाबके एक मेंबरको बोलने दीजिए ।..(व्यवधान)

 

माननीय अध्यक्ष : नो, ऐसा कभी नहीं होता है । आप वरिष्ठ सदस्य हैं ।

…(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, our MPs from Punjab want to speak on this issue.

माननीय अध्यक्ष :  सुरेश जी, आप सीनियर लीडर हैं । आप सात बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। स्टेटमेंट पर क्लैरिफिकेशन नहीं होता है ।

…(व्यवधान)

17.56 hrs (At this stage Jasbir Singh Gill and some other Hon. Members left the House.)     *t81 Title: Combined Discussion on Statutory Resolution regarding Disapproval of Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance no. 9 of 2020) and Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2020 (as passed by Rajya Sabha) (Statutory Resolution - Withdrawn and Government Bill - passed).

   

माननीय अध्यक्ष : आइटमनंबर – 18 और 19 को एक साथलिया जाएगा   *m01 SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I beg to move:

"That this House disapproves of the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 9 of 2020) promulgated by the President on 5 June, 2020."

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, क्या आप बिल पर कुछ बोलना चाहती हैं?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप बिल को मूव कीजिए ।

…(व्यवधान)

*m02 THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move:

“That the Bill further to amend the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.” माननीय अध्यक्ष : प्रस्तावप्रस्तुत हुए :

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 जून, 2020 को प्रख्यापित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 9) का निरनुमोदन करती है ।” और “कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का और संशोधन करने वाले विधेयक,राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।” माननीय अध्यक्ष : श्रीअधीर रंजन चौधरीजी ।

…(व्यवधान)

*m03 SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, first of all, I took a serious exception to the way one after another Ordinances are being promulgated on the pretext of COVID-19 pandemic. Yes, our Constitution has the provision for promulgation of Ordinances. But I would suggest the Government that the promulgation of Ordinances should not be taken as a rule; rather, it should be considered as an exception. But what I am afraid of is that this Ordinance-savvy Government is, on one pretext or the other, resorting to promulgation of Ordinances. That is why, I have put my disapproval. The purpose of the Ordinance on IBC is that it is weakly constructed with minimum logic and a lot of grey areas, and discouraging to the healthy recovery and restructuring practices and at the same time, leaving loopholes for debtors. It is nothing but to patronize their preferred corporators. The worst casualty of this Ordinance is the MSME sector. Section 10A can be absolutely a nightmare for the corporate creditors. When such a loose exit is created for the escape of debtors, the burden will shift to the creditors and they would not be having anyone liable. MSMEs are very strong contributors to the GDP as well as employment. There are around 120 million people working in MSME sector. These MSMEs usually lend their services to large corporate. The IBC framework is the resort of MSMEs in case of insolvency or bankruptcy. Until last year, MSMEs were hugely benefited by the IBC framework. The data on recovery of debt through IBC framework is Rs. 1.52 lakh crore. At this moment, the suspension of IBC can be a huge blow to the MSMEs of our country, especially in cases with exemption of defaulters from liabilities under section 10A. If a system with protection and safeguards for MSMEs is dissolved in favour of specific corporate debtor, the Government is answerable to 120 million people working in this sector.

18.00 hrs           It is because on the one hand the Government is serving half-baked cookie called Atmanirbar Bharat and forcing them to take more loans, and on the other hand they are removing their safety net against exploitation.  Can Government ask themselves what have they done to create more through MSMEs?  What is the Government’s achievement in last six months?  This is high time that the Government should do an introspection.  I would simply narrate four concepts which need to be stressed.

          First one is the maximisation of value of assets.  Quoting Mr. Shardul Shroff, who is the Executive Chairman of Insolvency and Bankruptcy Practices, maximization of value of assets can be either revival or liquidation of the corporate debtor, to put its assets to best possible economic use.  It is important to have both the options available for preserving the best value of assets.  Instead, what we witness is the suspension of IBC framework for a significant period of time.  By suspending the whole framework, we are eliminating our options of asset maximisation.  This is in conflict with the very concept of assets maximisation.

 

          Secondly, it is the concept of entrepreneurship which is severely hurt.  If MSMEs are discouraged by withdrawing protection mechanism against risks, what is the signal that the Government intends to give to the new investors?  The Bill says:

“For any default arising on or after 25th March, 2020 for a period of six months or such further period, not exceeding one year from such date.”           Now, the Government says that the validity of this amendment is one year.  But after one year, the Government can come again with an Ordinance saying that it is the necessity of the hour.  Where should we go then?  The economy is already dying.  This second amendment will be the last nail on the coffin.  Why should investors invest their money when there is no guarantee that there will be protection against any chances of losing money?  The Government has already been suffering from trust deficit.  Hon. Minister will certainly agree with me on this point.

          Third point to stress on is the availability of credit.  The remaining gross NPAs are acting as a barrier for accessing the credits.  The gross NPAs are about to hit 15 per cent in this financial year.  The credit lending is one of the toughest decisions to make in the current context.

          Fourth and the most important concept is the balance of interest of all stakeholders.  This is classic failure in balancing the interest of all stakeholders.  There are five points to understand how this Bill is incapable of catering to the interest of stakeholders.

1.                It prohibits resolution even in cases where that may be the best way to preserve the value of assets.

2.                It removes the option of a debtor to avail of the insolvency process for restructuring, when the debtor is at the best position to understand whether the company will undergo a crisis temporarily or permanently.

3.                This also eliminates the option for debtors to approach for restructuring.

4.                With the permanent exemption of defaulters during the mentioned period, this is against the interest of the creditors.

5.                With this amendment, the corporate debtor gets permanent waiver from defaults during the specified period.  But what about the other kind of debtors in our country?  There are individuals such as farmers as well as small firms who are waiting for their waiver.  The farmers are committing suicides, and the corporate loans are getting waived off.  This is discrimination within the classification of debtors.

In short, this Bill does not safeguard any of the stakeholders who actually need support during the pandemic, such as individuals, MSMEs, who actually struggle and lose their livelihoods.  Instead, the Government is saving the corporate debtors.

        According to Kroll’s annual Global Fraud and Risk Report of 2017-18, India figures among the top three countries globally for every category measuring fraud vulnerability in this survey.

        Madam, 89 per cent of respondents in Indian organisations are saying that they had experienced a fraud incident in the previous 12 months, compared with just 68 per cent in 2016.  India’s 89 per cent stands higher than the world average of 84 per cent.  In the last two years India’s numbers jumped from 68 per cent to 89 per cent.  Internal financial fraud (85 per cent) and IP theft, piracy and counterfeiting (80 per cent) were also significantly higher than the global averages of 52 per cent and 56 per cent respectively.

          The Government wants to enhance the atmosphere to establish ease of doing business. This is what the world expects from us.  But this is not fructifying. This perception would not change with the hon. Prime Minister’s foreign visits, but will change when the Government does substantially something to address this issue.

18.06 hrs                       (Shrimati Rama Devi in the Chair)           Now, the Government is clearing corporate debtors through backdoors under provisions of Section 10A when financial frauds are sky-rocketing and it stands much above global average. The question is, if the Government does not want to hold the debtors accountable, ultimately who will do it?

          An analysis of the March quarter data from TransUnion CIBIL suggested that lenders had filed 1,251 cases to recover Rs 24,765 crore. The All India Bank Employees Association in July, 2020 has come up with a list of 2,426 wilful defaulters and their amounts add up to Rs. 32,700 crore. The Bill will contribute even more to this as this leaves the room open for intentionally defaulting. Before allowing any more room to wilful default, our demand is that the Government should bring back our people’s money which are already with the defaulters. Our country requires Rs. 65,000 crore and the Government is looking for selling Public Sector Undertakings one by one.

          Whenever an Ordinance is introduced, the hon. Finance Minister always says that it is urgent and that the Government will bring Bill when the Parliament will be in Session. Why is this urgency? The urgency should be aimed to save lives. But actually, now, the urgency is to save the wilful defaulters. The provisions for this was included in the Ordinance, which was promulgated on June 5. Will the hon. Finance Minister hold the responsibility of intentional default caused from 5th June to 20th September? It is important to reiterate that the urgency was to pave a way to escape from intentional defaulting.

          Again, for your convenience, I would like to cite some figures before you regarding the status of applications for initiation of CIRP. In the event of a default, creditor or debtor can apply to the National Company Law Tribunal for initiating a CIRP. But what is the record of CIRP? The provisions of the Code in relation to CIRP came into force on December 1, 2016. As of June, 2020, CIRP has been initiated in case of 3,911 applications. Out of these, 2,108 CIRPs are yet to be completed. Of the 1,803 CIRPs completed, 955 resulted in liquidation. The resolution plan was approved in 250 cases, that is only 14 per cent, and 598 cases were closed by appeal, review, settlement or withdrawal, that is, 32 per cent. The Insolvency and Bankruptcy Board of India noted that in cases of CIRPs, resulting in liquidation in about 73 per cent cases, the economic value of the corporate debtor had already eroded significantly before they were admitted into CIRP.  In these cases, assets are average valued at less than 5% of the outstanding debt amount.

          I will give you figures. In the year 2016-17, 37 applications were admitted, but liquidation was zero and 36 applications were pending at the end of the period. Till 2020-21, out of the total 3911 applications that were admitted, about 598 applications were appealed/reviewed/settled/withdrawn. The approval of resolution plan was only 250.  The liquidation was only in 955 applications and the total applications pending at the end of the period, was 2,108. This is the performance under your leadership. It is absolutely poor and a dismal performance.

          Now, I come to time taken for the completion of CIRP. This is also very alarming. The Code provides for time-bound resolution of insolvency. The Committee of Creditors must approve a resolution plan and the resolution process must be completed within 180 days. This may be extended by a period up to 90 days if the extension is approved by the NCLT.

          The IBBI noted that average time taken for completion of 955 liquidation cases is 312 days.  Average time taken for completion of 250 cases in which resolution plan was accepted is 423 days which is mindboggling.  As of June 2020, of the 2108 CIRPs yet to be completed, 1094, which is 52 per cent, have continued for more than 270 days.  The number of CIRPs was 1094 exceeding 270 days.  From 180 days to 270 days, the number of CIRP – 539; 90 days to 190 days, the number of CIRP – 402; and in 90 days, the number of CIRP – 73 and the total is 2108.  

          As regards initiator of CIRP, the Code allows the creditors as well as the corporate debtor to initiate the CIRP.  The Code classifies creditors between financial and operational creditors based on the type of liability owed to them.  As of June, 2020, of 3911 CIRP applications admitted, 1961 applications were initiated by financial creditors, i.e. 50 per cent; 1690 applications were initiated by operational creditors, i.e. 43 per cent and 260 applications were initiated by the corporate debtor himself which is only seven per cent.

          As regards recovery of claims under the CIRP, in 250 cases where resolution plan was accepted, the debtors owed Rs.4.71 lakh crore on aggregate.  Out of this, creditors could recover Rs.1.96 lakh crore (42 per cent).  The IBBI noted that the value of assets of these 250 corporate debtors was only Rs.1.03 lakh crore when they entered CIRP.  Hence, the value recovered is a ludicrous 191 per cent of the realisable value.  In 952 cases where liquidation was initiated (data not available for other three), the debtors owed Rs.5.3 lakh crore to creditors on aggregate.  The IBBI noted that these 952 corporate debtors had assets valued at Rs.0.38 lakh crore when they entered CIRP.

          As of June 30, 2020, only 88 corporate debtors have been completely liquidated.  These 88 debtors together had outstanding claims of Rs.11,512 crore.  The assets of these 88 debtors valued at Rs.181 crore when they entered CIRP and Rs.192 crore was realised through liquidation of these companies, i.e., 1.7 per cent of total claim.

          Madam, this is the performance of your Ministry.  Again, I will highlight other issues when my next turn comes.

                                                                                                             

*m04 डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): धन्यवाद, सभापति महोदया ।

मैं अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी साहब को सुन रहा था और मुझे लगा कि शायद पार्लियामेंट में वे कुछ अच्छी बातें या सही बातें इस देश को बताएंगे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस हमेशा…* बहाती है, आज भी वही हुआ । यह आईबीसी एक ऐसा कानून आया,जिसने इस देश में एक अलग प्रकार का माहौल खड़ा किया,क्योंकि जब वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक इनकी सरकार थी और इन्होंने जिस तरह से इस देश को परेशान किया,इस देश के बैंकिंग सिस्टम को परेशान किया कि पूरा देश,पूरी जनता,कम से कम गरीब जनता कभी इनको माफ नहीं करेगी,क्योंकि बैंकों के सारे के सारे एनपीए इन्हीं की देन है और इनसे रिकवरी नहीं हो रही थी । जब माननीय मोदी जी ने चार्ज लिया, तो देश जो है, एक कहावत है, हमने लखनऊ की एक कहानी पढ़ी थी, “कि नवाब वाजिद अली शाह का जमाना था और लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था” पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम में, जितने भी क्रेडिट इन्होंने दिए थे,वे सारे के सारे डिफॉल्ट हो गए थे । लगभग 14 लाख करोड़ रुपये का एनपीए हमारे सामने मौजूद था । इस तरह की इकोनॉमी ये छोड़कर गए थे ।

महोदया, दीक्षित दनकौरी की एक बड़ी अच्छी शायरी है कि :

“न मांझी,न रहबर, न हक़ में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है?”   आप यह समझें कि प्रधान मंत्री मोदी जी ने जब चार्ज लिया तो कुछ था ही नहीं । आप यह समझिए कि जिस नाव के सहारे इस देश को आगे बढ़ाना है, उस नाव में भी इतने छेद थे कि वह कब डूब जाएगी,यह लोगों को पता नहीं था । उस वक्त यह आई.बी.सी. कानून आया । अधीर दा अगर आई.बी.सी. की दो मिनट के लिए बड़ाई कर देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता । लेकिन,काँग्रेस का स्वभाव है कि …* करते चलो, ऐसा सिस्टम पैदा करो । हम सभी सांसद यहां बैठे हैं । इन्होंने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना दी कि हमने सभी गांवों में बिजली लगाने का फैसला किया है । उस समय 9 किलोवाट और 16 किलोवाट के ट्रांसफॉर्मर्स लगते थे । वे सब जल गए । अमीरों को बिजली जलाना है, गरीबों को नहीं जलाना है । अमीरों ने खुद धन लगाकर बिजली लगा ली । उसी तरह से, मैं आपको बताऊं कि रिकवरी के लिए जो कानून था, उसमें कुछ चीजें मैं सदन के सामने लाना चाहता हूं कि इस आई.बी.सी.के आने के पहले काँग्रेस की पॉलिसी क्या थी? ऐसी क्या-क्या चीजें थीं, जिनके माध्यम से बैंक्स रिकवरी कर सकते थे?

         सभापति महोदया,एक लोक अदालत का सिस्टम था । लोक अदालत के माध्यम से आप रिकवरी कर सकते हैं । यहां पर पिनाकी मिश्रा साहब बैठे हैं । ये एक बड़े वकील हैं और ये इस तरह के केसेज में लगे रहते हैं । आपको आश्चर्य होगा,मैं वर्ष 2018 का डेटा दे रहा हूं, यदि बैंक को 100 रुपये की रिकवरी होनी थी तो केवल पाँच रुपये की रिकवरी हुई । 5.3 प्रतिशत रिकवरी लोक अदालत के माध्यम से हुई । क्या काँग्रेस को यह कानून चाहिए था? ये दूसरा कानून डी.आर.टी. लेकर आए । आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि डी.आर.टी.ने तो और भी गजब कर दिया । यदि बैंक को, क्रेडिटर को 100 रुपये की रिकवरी करनी है तो उसके माध्यम से उसकी रिकवरी हुई - केवल 3.5 प्रतिशत, केवल तीन रुपये । क्या इस देश को यह चाहिए था?

         ये जो तीसरा कानून लेकर आए,वह था सरफेसी एक्ट । सरफेसी एक्ट की रिकवरी 14 प्रतिशत थी । मैं सदन को बड़ी गम्भीरता के साथ बताना चाहता हूं कि यह जो आई.बी.सी. कानून वर्ष 2016 में आया, इसकी रिकवरी रेट है - 42.5 प्रतिशत से लेकर 45 प्रतिशत । क्या इस कानून में जो बातें चल रही हैं, उसके लिए हम लोगों को इसकी मदद करने की आवश्यकता नहीं है?

         अब ये कोविड-19की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आप यह ऑर्डिनैंस क्यों लेकर आए?कोविड-19 के कारण क्या हुआ,यह पूरे देश ने देखा । बाप,बेटे से अलग हो गया । यदि किसी के बाप की मृत्यु हो गई तो उसका बेटा उसे जलाने तक नहीं गया । यदि घर में कोई बीमार हो गया तो वह वहां भी नहीं गया । पूरे देश की यह हालत है और पूरी दुनिया की यह हालत है । पूरी दुनिया में संबंध खत्म हो गए । ग्लोबल वर्ल्ड खत्म हो गया । यदि आज कोई लंदन, अमेरिका जाना चाहता है तो वह जा पाएगा या नहीं जा पाएगा,यह भी एक बड़ा सवाल है । आप पूरे देश में किस तरह के माहौल में जी रहे हैं? उसमें माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और हमारे मित्र अनुराग ठाकुर साहब यदि कोई अच्छी चीज लेकर आ रहे हैं तो उसमें भी आप कह रहे हैं कि ऑर्डिनैंस क्यों आया? ऑर्डिनैंस की आवश्यकता क्यों नहीं थी? एक तरफ माननीय प्रधान मंत्री का उद्देश्य लोगों की जान बचाना था और दूसरी तरफ उनका उद्देश्य उनका पेट भरना था । तीसरी तरफ,उनका उद्देश्य यह था कि किस तरह से रोजगार पैदा करें । पूरी दुनिया में क्या हो रहा था? पूरी दुनिया इकोनॉमिक फ्रंट पर चार चीजों से लड़ रही थी । लॉकडाउन में केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सारी दुकानें और फैक्ट्रियां बंद हो गई थीं । उसके कारण क्या हुआ? अभी ओ.ई.सी.डी.की रिपोर्ट आई है कि पूरे विश्व में इस साल कम से कम 5 प्रतिशत बेरोजगारी बढ़ने वाली है । क्या बेरोजगारी को दूर करने के लिए कम्पनियों को बचाने की आवश्यकता नहीं है?

         दूसरी बात यह है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड का कॉस्ट है, वह करीब 25 प्रतिशत बढ़ने वाला है । उसके बढ़ने का कारण यह है कि बॉर्डर्स सील्ड हैं । पूरी की पूरी इकोनॉमी सील्ड हो गई है । आज भी इन्टर स्टेट मूवमेंट में सभी लोगों को परेशानी हो रही है । यदि इन्टर स्टेट मूवमेंट में परेशानी है तो वर्ल्ड वाइड और जगहों पर भी परेशानी है । इसलिए उसकी 25 प्रतिशत कॉस्ट बढ़ने वाली है । उसी तरह से,पूरा का पूरा पर्यटन उद्योग,चाहे वह होटल हो, चाहे सिनेमा हॉल हो, चाहे टैक्सी वाले हों,रिक्शा वाले हों, ठेले वाले हों, सभी के सभी बेरोजगारी की हालत में हैं और पूरी दुनिया में इस सेक्टर को कम से कम 75 प्रतिशत नुकसान होने वाला है ।

         महोदया, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां जी.डी.पी.लॉस नही है । पूरी दुनिया में जो विकसित देश हैं, जैसे यू.एस.ए. है,यू.एस.ए. ने अपनी इकोनॉमी में 2 ट्रिलियन डॉलर दिया । उसी तरह से चीन ने दिया । यदि आप सारे कानूनों की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि यूनाइटेड किंगडम ने इस पर पूरा मोरेटोरियम लागू कर दिया कि जब तक कोविड-19 का मामला चल रहा है, वहां 31 दिसम्बर तक पूरा मोरेटोरियम होगा । जर्मनी ने इंसॉल्वेंसी और सभी क्रेडिटर्स राइट्स में छ:महीने के लिए संशोधन कर दिया । रोमानिया ने इस कानून को 16 मार्च से स्थगित कर दिया ।

         उसी तरह से न्यूजीलैंड में हुआ है । मैं आपको बताऊँ कि जितने भी देश हैं,उन सभी देशों ने इस तरह का कानून लागू किया । भारत को क्या करना चाहिए था, भारत ने सेक्शन-7, 9 और 10 में संशोधन किया । उसने संशोधन यह किया कि जो फाइनैंशियल क्रेडिटर्स हैं,या जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं,या जो कॉरपोरेट डेबटर्स हैं,इन सबों के बीच में किस तरह का सामंजस्य लाया जाए । यदि मान लीजिए कि आज कोई कंपनी अगर इन्सॉल्‍वेन्सी में जाती है, हमने आपको बताया कि हम 45 परसेंट तक उससे पैसा रिकवर कर पाए हैं । आज जब पूरी इकोनोमी ठंडी हो गई, किसी के पास कोई पैसा नहीं है, न ही फॉरेन के कोई इन्वेस्टर्स यहाँ आने के लिए तैयार हैं, न ही इंडियन इन्वेस्टर्स यहाँ आने के लिए तैयार हैं, बैंकिंग सिस्टम में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है । उसको यह पता नहीं है कि यदि हम इस कंपनी को ले लेंगे तो कोविड-19के बाद वह चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, वह इस तरह से काम नहीं कर पाएगा । क्या आपको लगता है कि हम 100 रुपये की चीज इन्हीं की तरह डी.आर.टी. और सरफेसी एक्ट लगाकर पाँच रुपये में बेच दें? आपको ध्यान होगा कि इसी पार्लियामेंट ने मार्च के महीने में इन्सॉल्‍वेन्सी एक्ट में एक बड़ा संशोधन किया था । हमने यह सोचा था कि इस इन्सॉल्‍वेन्सी एक्ट से, आप जो कह रहे थे कि 270 दिन लगेंगे, किस तरह जल्दी से सुविधा मिल जाए, किस तरह लोगों को रोजगार मिल जाए, वह सारी व्यवस्था सरकार ने की थी । जिस तरह से यह सिचुएशन पैदा हुई,उसमें भारत सरकार के पास किस तरह की चीजें मौजूद थीं । आप जो सी.आर.पी. की बात कर रहे हैं, इस देश में एक बड़ा ही घटिया तरह का माहौल चल रहा है । वह माहौल यह है, अभी आपने देखा होगा कि एक प्रोफेशनल कंपनी में इस तरह के प्रोफेशनल आर.पी. नियुक्त करते हैं । आप जो सी.आर.पी.की बात कर रहे थे, उसके यहाँ रेड हुआ । उस रेड में जिस तरह का पता चल रहा है,वह भारत सरकार के लिए एक बड़ी सोचनीय बात है । आप क्या सोचते हैं कि उनको अधिकार देकर यदि सेक्शन-66(8) संशोधन नहीं करते तो वह आर.पी. किसी भी कंपनी को किसी भी तरह से बेच सकता था । क्या आप कंपनी को लिक्विडेशन में ले जाना चाहते हैं?

         यदि एनसीएलटी के माध्यम से आई.बी.सी. कोड के अलावा,यदि यह लिक्विडेशन में चलता है तो मैं पूरे सदन से पूछना चाहता हूँ कि लिक्विडेशन में कंपनी को कितना पैसा मिलता है और कितनी वापसी होती है? लिक्विडेशन का जो लेवल है,वह 8, 9, 10 परसेंट से ज्यादा हो ही नहीं सकता है । क्या आप यह चाहते हैं कि इस कानून में संशोधन नहीं हो और कंपनी लिक्विडेशन में चली जाए । आप केसेस की बात कर रहे थे, इस आई.बी.सी. कोड में क्या हुआ?

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से अधीर रंजन चौधरी साहब को बताना चाहता हूँ कि यह सेक्शन-7में लिस्ट होने के पहले इस देश में 27,000 ऐसे केसेस थे, जिनके लिए सेक्शन-7 लागू करने का मौका ही नहीं मिला । उसके पहले ही कम से कम 2 लाख करोड़ रुपये की रिकवरी इस सेक्शन के कारण हो गई । सेक्शन-7 के आने के बाद जब सेक्शन-9में जाने की बात आई तो उसमें से 12,000 ऐसी कंपनीज़ हैं, जिनकी सेक्शन-9 के पहले ही पूरी रिकवरी हो गई । उसी तरह से सेक्शन-10 में लगभग 140 ऐसी कंपनीज़ हैं,जिनसे सेक्शन-10लागू होने के पहले ही रिकवरी हो गई । यह इतना बढ़िया एक्ट है और उस एक्ट में जो यह मॉरेटोरियम है, वह यह है कि उसके कारण कंपनी बचेगी, लोगों का रोजगार बचेगा,बैंकों का पैसा बचेगा । यह जो आप एमएसएमई की बात कर रहे हैं, इसके बारे में आप जनता को गुमराह कर रहे हैं । एक करोड़ से नीचे के जो लोग है, वे किसी भी आई.बी.सी. के  दायरे में आते ही नहीं है । उनके लिए आर.बी.आई. में, या कम्प्रोमाइज फॉर्म्यूले के तहत कई एक कॉरपोरेट लॉ में ऐसे कानून हैं, जिनके माध्यम से वह अपनी रिकवरी कर सकते हैं ।

         अंत में, मैं अपनी एक बात कह कर अपना भाषण समाप्त करूँगा । इन लोगों को माननीय मोदी जी के ऊपर तथा इस देश की हिन्दू सभ्यता एवं संस्कृति के ऊपर कोई फेथ नहीं है । मैं अभी येरूशलम गया था । येरूशलम में तीन रिलीजन्स हैं । उसके बाद मुझे एजिप्ट भी जाने का मौका मिला । यदि हम यहाँ कहते हैं कि गाय हमारी माता है, हम उसका दूध पीते हैं, गाय को मत काटिए तो लोगों को लगेगा कि यह हिन्दू धर्म की बात है । मैं सभी से कहता हूँ कि एजिप्ट के उस कैरो के म्यूजियम को देखना चाहिए । वहाँ जो ममीज़ हैं,उसमें गाय का फोटो बना हुआ है । उसमें वे कहते हैं कि गाय मेरी माता है, जबकि वह पूरा का पूरा इस्लामिक कंट्रीज हैं । येरूशलम में अल-अक्सा मस्जिद है । लोग कहते हैं कि वहाँ मोहम्मद साहब आए थे और उनको कुरान मिला था । उसके बाद वह एक पत्थर पर आए और बाद में स्वर्ग चले गए,या जहाँ भी भगवान जाते हैं । मेरे कहने का मतलब है कि जिस धर्म में उनकी आस्था है ।

उसके ठीक 300 फीट नीचे ज्यूज़ आज भी माथा पटकते हैं और कहते हैं कि यहां मेरे गॉड हैं और उस गॉड के लिए वे वहां जाते हैं । उसी तरह से वहां ईसामसीह का क्रूसीफिकेशन हुआ । फ्राइडे को क्रूसीफिकेशन होता है और संडे को केवल 15-17 लोगों को ही पूरी दुनिया में वे मिलते हैं । वे कहते हैं कि यह धर्म है । कोई भी उस धर्म के ऊपर क्वैश्चन नहीं करता है कि ज्यूज़ ऐसा क्यों कहते हैं, मुस्लिम ऐसा क्यों कहते हैं और क्रिश्चियन ऐसा क्यों कहते हैं? लेकिन भारत में हमेशा चर्चा होगी कि अयोध्या में राम पैदा हुए, वह तुम बताओ, मतलब आस्था का सवाल है । उसी तरह से पूरे देश में जनता का विश्वास माननीय मोदी जी के ऊपर है । ये वही ताकतें हैं, जो राम का इतिहास पूछने की कोशिश करते हैं । जनता के विश्वास को डिगाने के लिए ये इसी तरह की बातें करते हैं । मिस्टर मोदी में आस्था है और मिस्टर मोदी जो भी काम कर रहे हैं, वे देश को बनाने का काम कर रहे हैं । छोटे से लेकर बड़े लोगों को कैसे बचाया जाए, कैसे इस कोविड 19 से रक्षा की जाए, उसके लिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस कानून का दिल खोलकर समर्थन करिए । इन्हीं शब्दों के साथ,जयहिंद, जय भारत ।

*m05 SHRIMATI  PRATIMA  MONDAL (JAYNAGAR):  Madam Chairperson, I thank you for allowing me to speak on the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) 2020.

          The spread of Corona virus pandemic across the globe followed by subsequent lockdowns has adversely affected business operations across the world.  This has further increased the pressure on the distressed Indian markets, MSMEs and other small-scale business operations.  In order to provide relief to these sectors, assistance through amendment of certain laws were obviously the need of the hour but not the ones like amendment to IBC, 2020.  This is so because it is a classic example of good intentions but bad drafting.  It has been done in a hurried manner and thus, will reap sour fruits in the future.

          The main bone of contention in the Ordinance, and now the Bill, is the conflict between the main provision and the proviso in the Bill.   I say so because Section 10A states that no application for initiation of Corporate Insolvency Resolution Process under Sections 7, 9 and 10 of IBC shall be filed for any default (not just COVID related but any default) occurred on or after 25th March, 2020, for a period of six months.  This period can be further extended by a notification up to a maximum of one year. 

Again, a proviso to Section 10A states that no application under Sections of 7, 9 and 10 shall ever be filed for initiation of CIRP for defaults occurring during the said period which is occurring between 25th March, 2020 and 24th September, 2020.  Now, if the intention of the Bill is to suspend the insolvency proceedings temporarily, then there is no requirement for providing the perpetual suspension in the proviso but the language of the proviso seems to put an exemption forever for defaults committed during the exempted period.   The conflict between the main Section and the proviso must be corrected immediately to avoid further confusion. 

The Supreme Court in J.K. Industries Limited versus Chief Inspector of Factories and Boilers held that, in some cases, a proviso may be an exception to the main provision though it cannot be inconsistent with what is expressed in the main provision. If it is so, it would be ultra vires of the main provision and struck down.  As a general rule, in construing an enactment containing a proviso, it is proper to construe the provisions together without making either of them redundant.

I would humbly request the Minister to provide clarification on this matter because at one point, we may even assume that it speaks of what the hon. Minister had said that COVID 19-induced defaults will be kept outside the purview of the Code but the Bill nowhere mentions COVID 19-induced default.

Thus, perpetual suspension of default is absolutely unjustified.

Secondly, Madam, the amendment to Section 66 of IBC 2016 also offers an easy way out for the promoters, directors, partners of the defaulting corporation or company, putting the creditors money at risk because now they can escape their liability, and wilfully default the payment of dues without being held accountable for the default, resulting in accumulation of debts and increased financial burden.

Thirdly, Madam, the suspension of Section 10 of IBC 2016, that is, voluntary insolvency application by the corporate debtor takes away the autonomy of the company under financial distress to restructure its debt. It would increase the distress of the company, further diminishing the value of its assets.

Fourthly and finally, Madam, the Bill is not particularly concerned with small scale industries or MSMEs as it does not have any special insolvency resolution framework for MSMEs under section 240A of the Code, as was announced under the Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan reforms. Though, the notification dated 24th March, 2020 was intended to benefit the MSMEs, it is not in line with such intention because MSMEs will not be entitled to initiate any action until the threshold of Rs. 1 crore is crossed, which is very unlikely to happen. Thus, the main purpose seems to be providing mere ease to the infrastructural and capacity constraints around the NCLT, and to discourage large volumes of applications filed for initiation of CIRP. …(Interruptions)

I would like to end by saying that all these confusions could have been avoided if the definition of default under Section 3(12) of IBC would have been amended for a period of six months to a maximum period of one year, instead of making amendments to Section 10 and Section 66. Thank you.

*m06 SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): Madam, I thank you for giving me an opportunity to speak on this very important and crucial amendment brought in view of Corona pandemic in the country.

It is welcome that the Bill seeks to temporarily suspend initiation of the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) under the Code, and is proposed to extend it for one year, if necessary. So, I, on behalf of my Party, YSRCP, welcome this move. The changes are good, and it will help strengthening of Code for better implementation.

The proposed amendments were announced by hon. Finance Minister as a part of her announcements made under the AatmaNirbhar Bharat Package. Madam, with your permission, due to very limited time, I will quickly make my points and request the hon. Finance Minister to look into them and take necessary steps for further strengthening of this Code.

Madam, my first and basic point is that there are some resolutions which are genuine and perfect in all respects. But some dishonest people or companies challenge and take them to higher courts through silly petitions. It is not just such people, but even there are advocates trying to delay the proceedings through unfair means.

Madam, such actions are blocking the money of successful bidders deposited in Escrow Accounts. So, how is the Ministry planning to tackle such issues?

My second point is, why can the banks not allow the original promoters to participate in bidding wherever forensic audit is clear on them, if they are genuine parties? I think, it is definitely possible because the promoters know the actual strengths of the unit. I am requesting the hon. Finance Minister, through you, to look at this option so as to reduce the losses to Banks.

My third point is about the availability of Insolvency Professionals. Earlier, when companies were facing problem in getting CSR professionals, the Corporate Affairs Ministry started some courses or programmes to give training. But now, we are having problem in getting Insolvency Professionals. So, will the hon. Finance Minister consider starting some training programme or course to train them? I would request the hon. Finance Minister to explain this.

          Finally, with regard to clogging of cases before 27 NCLTs, there are nearly 11,000 cases under IBC and 9,000 cases related to the Companies are also pending before the NCLTs. The number of cases is going up and so, resolutions are delayed. When we are asking for increasing the number of benches of NCLTs, the hon. Minister is silent. So, I would like to know as to how the Minister is going to solve this problem.

          With these observations, I conclude my speech.

माननीय सभापति: श्री हेमंत पाटिल - उपस्थित नहीं ।

         श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद जी ।

*m07 श्री चन्देश्वर प्रसाद (जहानाबाद): माननीय सभापति जी, आपने मुझे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद ।

         कोरोना के कारण लोन नहीं चुकाने की वजह से डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों की संख्या बहुत अधिक हो गई है । मेरे संसदीय क्षेत्र जहानाबाद सहित बिहार राज्य की कई कंपनियां शामिल हैं । कोरोना वायरस के कारण वक्त की मांग थी कि तत्काल कोई ठोस कदम उठाया जाए, इसलिए अध्यादेश का तरीका चुना गया ।

         हम सब जानते हैं कि इस साल जून, 2020 में सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए आईबीसी में कुछ बदलाव किया था । आईबीसी अध्यादेश कोरोना महामारी से पैदा हुए अभूतपूर्व संकट के कारण लाया गया था । इस संशोधन के बाद कोविड-19की महामारी से जिन्होंने डिफाल्ट किया है, उन्हें कर्ज देने वाले बैंक्स और कंपनियां को कोर्ट में नहीं घसीट सकते हैं । आईबीसी से तात्पर्य है कि अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से यदि किसी ने कर्ज लिया है और लोन नहीं चुकाने की वजह से उसे डर है कि कहीं आईबीसी के तहत कार्यवाही न हो जाए तो इसका इंतजाम सरकार ने कर दिया है । मैं इसके लिए सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं । यह अध्यादेश मजबूरी में डिफाल्ट करने वाली कंपनियों को राहत देने वाला था और इसके विधेयक बन जाने से कर्ज लेने वालों एवं कंपनियों को और राहत मिलेगी और काफी फायदा होगा मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिहार को बहुत सौगात दी है और आगे भी देंगे । मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

*m08 श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी):  माननीय सभापतिजी, आज हमारेमित्र निशिकांतजी स्पीच देकरहाउस से चलेगए, उन्होंनेकहा कि अच्छाहोता अगर इसतरफ से दो शब्दआईबीसी की प्रशंसामें बोले जाते । मैं कहना चाहताहूं कि आज सेनहीं, बल्किहम पहले दिनसे इसकी प्रशंसाकर रहे हैंऔर यह हाउसभी हमेशा सेइसकी प्रशंसाकरता आया है । यह देश कोस्वर्गीय अरुणजेटली जी कीदेन है । मेरेहिसाब से उनकीमंशा के अनुसारकाम करने सेबहुत अच्छा रिजल्टकई जगह आयाहै । सबसे बड़ीबात है कि कहीं ऐसा नहो कि हम प्रशंसामें इतने लीनहो जाएं किआगे का रास्ताभूल जाएं ।

          Madam Chairperson, there is no question that an ordinance was required. A moratorium was required because these are extraordinary times. Other countries, as Mr. Dubey pointed out, have also given similar moratorium. So, there is no question that this was absolutely in order. Therefore, an ordinance was also in order.

          I just need one quick clarification from the hon. Minister because the Statement of Objects and Reasons of this Bill mentions that the relief is for companies affected by COVID-19. The difficulty is, the actual text of clause 2 makes no such linkage. It suspends initiation of CIRP for all defaults arising during the period. This is very important because there is a permanent prohibition on CIRP for defaults during this period. Therefore, perhaps, this goes further than was necessary.

          The reason I can tell you is this.  The GST shortfall to States,  has been calculated at Rs. 2.35 lakh crore, and  the Government’s own assessment is that, of this, only Rs. 1.38 crore is COVID-19 related or ‘act of God’ related.   Therefore, it is possible for the Government to identify and differentiate between the COVID-19 defaults and the related defaults.

So, I feel that perhaps the Government needs to clarify on this because Germany, for instance, has required companies to prove that they were liquid as of 31st December, 2019 before they can go ahead and claim any kind of moratorium. So, this is a very important point.

Madam, more importantly, I would just depart from the actual contents of the Bill itself, which cannot be taken exception to. Let us not forget that tinkering with the objects and the Sections of the Act is really the nuts and bolts. You are either tightening some nuts or loosening some screws.  The superstructure of this entire edifice is the NCLAT and the NCLTs.  That is the infrastructure, which will take this Act forward, which will decide whether this Act is a success or not.

Today, unfortunately, for many months now, there  is no full-time Chairman of the  NCLAT.  The Chairman, NCLAT, is the captain of the ship.  He is the one, who is supposed to guide the NCLAT as well as the NCLTs all over the country. Without a full-time Chairman, NCLAT, this is not possible.  I cannot understand -- when so many eminent Judges have retired over the past several months and years -- why the Government cannot find one suitable person to take over as  Chairman, NCLAT, who can give direction and purpose to this Act?

As my friend Mr. Dubey said, how difficult it is to get a date. Only I know that you have to beg and plead to get a next date of hearing because the courts are so choked up; they are chock-a-block, full.  Therefore, what Mr. Adhir Chowdhury said, and the only part of his statement, which I genuinely empathise with, is that when you are taking 300, 350, 400 and 450 days for a resolution, that is not a resolution; that is not what this Act wanted. Particularly, after this moratorium now, when the Act becomes operational again, there will be a deluge of cases.    Therefore, unless we have a proper infrastructure and superstructure in place, unfortunately, there is going to be serious problems.

One last issue, which again my friend Mr. Dubey mentioned, is about the RPs.  The other part of the superstructure here is the Resolution Professionals. Unfortunately, in the ‘Bhushan Power’ case, which he mentioned,  several hundred crores of rupees  seems to have been siphoned off in collusion with the promoters.  It is the Resolution Professionals today, who get their skin in the game. Somebody said that lawyers are actually responsible for delays.  I believe, actually, it is the Resolution Professionals today, who have got their skin in the game, are not willing to let go of their control over these companies.

So, I would  appeal to the hon. Finance Minister to ensure that the IBBI, which is the agency which has been given the power to educate these RPs, should do a better job in getting in better RPs into the field so that there is less fraud, less collusion.  These things have been said, other things being equal, it is a salutary piece of legislation brought by the hon. Finance Minister, and there is no question that this House will not go with her on this.

Thank you very much, Madam Chairperson.

*m09 श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): धन्यवादसभापति महोदया, The Insolvency and Bankruptcy Code Bill provides for  a time-bound process to resolve insolvency amongst companies and individuals. Insolvency is a situation wherein an individual or a company is unable to pay their outstanding debt. मैं देखता आया हूं कि हर आदमी अपनी जीविका के लिए कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई टीचर बनता है, कोई कुछ बनता है, वह अपने घर के भरण-पोषण के लिए कमाता है । लेकिन, कुछ कंपनियां ऐसी हैं,जो इतने डाकू और लुटरे हैं कि उनका केवल एकमात्र उद्देश्य रहता है कि एक कंपनी फ्लोट करो, पैसा कमाने का यह भी एक तरीका है । एक कंपनी फ्लोट करो और शेयर में मैनिपुलेट करो । वे कभी शेयर खरीदते हैं, कभी बेचते हैं । कंपनी के सभी शेयरों का पैसा साइफन कर लेते हैं, खुद में रख लेते हैं और एक स्टेज आती है जब उसको दिवालिया घोषित कर देते हैं ।

         ऐसी कंपनियों में काम करने वाले लोग गद्दार हैं,एंटीनेशनल हैं । गरीबों की गाढ़ी कमाई व खून चूसते हैं । मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं,उनके ढेर सारे सपनों को तोड़ते हैं और देश की अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ करते हैं । आपने देखा है कि नोएडा में हर जगह रियल एस्टेट कंपनियां हैं । कई लोगों ने उसमें अपने लाखों रुपये लगा रखे हैं और फ्लैट के लिए इंतजार कर रहे हैं । वे उनका पैसा डकारकर बैठ गए हैं । इन कंपनियों पर जितनी नकेल कसी जाए उतना अच्छा होगा और जनता के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहतर होगा ।

 

अभी डॉ. निशिकांत दुबे जी कह रहे थे कि यह आया है तो इसका रिकवरी रेट 42 से 45 परसेंट हो गई है । मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो बच्चा पैदा हुआ था, आर्डिनेंस था और अब यह बड़ा हो रहा है । अब यह आगे चलकर क्या काम करेगा और कैसी परफॉर्मेंस देगा,उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा । उन्होंने कहा है कि दो शब्द प्रशंसा में कह दीजिए तो मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस बिल के जरिए एक-दो चीजें अच्छी करने जा रही है जैसे  “A Director or a partner of the corporate debtor may be held liable to make personal contributions to the assets of the company in certain situations.” देखिए, यहां पर सर्टेन सिचुएशन लाकर फिर से गफलत पैदा कर दी गई है, फिर से एक मौका दे दिया है । सर्टेन सिचुएशन है कि नहीं है?सत्ताधारी लोग बैंक के साथ और कंपनियों के साथ मिलकर सर्टेन सिचुएशन है या नहीं, उसमें मैन्युप्लेट करते हैं ।

“There must be clear-cut laws.  There should not be any ambiguity.  This liability can occur if despite knowing that the insolvency proceedings cannot be avoided, the person did not exercise due diligence in minimising the potential loss to the creditors.” आप देखिए कि जो ड्यू डिलिजेंस और सर्टेन सिचुएशन वाली बात है, इसमें यह गलत बात है । यह बात यहीं पर मैन्युप्लेट करने का मौका देती है । मैं इस बिल के डिसकशन के समय एक और बात कहना चाहता हूं कि जो लोग फ्रॉड करते हैं, मुझे संदेह है कि इलेक्टोरल बांड में लाखों-लाखों, करोड़ों-करोड़ों रुपये का डोनेट करते हैं इसलिए मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूंगा कि इलेक्टोरल बांड जितने लोगों ने दिया है, उसको ओपन किया जाना चाहिए और उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जानी चाहिए । मुझे बहुत बड़ा संदेह है कि इसी तरह से जो कंपनी फ्रॉड करती है,वह सत्ताधारी पार्टी को इलेक्टोरल बांड के रूप में फायदा पहुंचाती है । इन्होंने एक और छोटी सी चीज करने की कोशिश की है, वह भी अच्छी है ।

 “The Ordinance prohibits the initiation of insolvency proceedings by the corporate debtor.  The question is whether the corporate debtor should be prohibited from initiating insolvency proceedings.  The corporate debtor may be better placed to assess whether the recourse under the insolvency framework is warranted.” So, this is another good thing which they are trying to do. 

माननीय  सभापति: डॉवेंकटेश नेता जी ।

SHRI SHYAM SINGH YADAV:  Madam, just one minute. वैसे ही मैं बहुत संक्षिप्त में बोल रहा हूं । Under the Code, there is one good thing to appreciate.  I think, they will be happy enough to hear it.

“Under the Code, insolvency proceedings can be initiated against the personal guarantor of a corporate debtor.” This is another thing which they have brought in here in the Bill.” वैसे तो मुझे बोलने के लिए बहुत कम समय अलॉटेड है ।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बिल की कंडीशन्स पर और ज्यादा नकेल कसी जाए । जैसे सरकार कोविड-19के नाम पर इनको कई कंसेशन्स देने जा रही है तो यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ।…(व्यवधान)

*m10 DR. VENKATESH NETHA BORLAKUNTA (PEDDAPALLE): Madam, thank you very much for giving me the opportunity to speak on the Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2020.

          On behalf of TRS party and the State of Telangana, I fully agree with the objects and reasons.  In this crisis situation of the pandemic, all sections of the society and all sectors of the economy need support and sympathy.  There is a greater responsibility on the Central Government to create an atmosphere for economic activities to continue and pick up, as far as possible, and support them to the extent possible in this difficult moment.  I am sure, the IBC (Second Amendment) Bill will help the companies to keep alive to run the companies well.  To revive and support economic activities, all-round efforts are needed by the Central Government in the interest of the nation.  In this hour of crisis, the Central Government must make all efforts and support institutions and State Governments to minimise the distress of the people.  The measures to assist the States may be in several ways: financial, legal, infrastructure building, restoration of connectivity and communications, support to industries, agriculture, service sector and business, etc.  These will further generate employment to the benefit of the people in the States as well as in the nation. 

          In the State of Telangana, under the able leadership of our inspirational Chief Minister, Kalvakuntla Chandrashekhar Rao ji, the revival efforts are picking up on the revolutionary basis.  As far as the financial support is concerned, I have been bringing up the issue of reimbursement of GST dues to all the States.  At this stage, when the State is trying hard to revive all the sectors of the economy and launch all-round welfare measures for the welfare of the people of the State, financial support from the Central Government is important and urgently required.  Therefore, I would like to highlight the issue of immediate release or reimbursement of GST, IGST and grant for regional imbalances -- approximately Rs.9,000 crore – pending to the State of Telangana.

          There are some other financial and developmental related matters relating to the State of Telangana under consideration with the Central Government, namely, special assistance grant of Rs. 450 crore to the backward districts in the State of Telangana and release of funds under the 15th Finance Commission.  All these financial matters relating to disbursement to the State of Telangana are crucial from the point of view of revival of the economy, creation of employment opportunities and welfare of the people of the State of Telangana. 

          Thank you very much, Madam.

 

*m11 SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you, Madam.  I must say one thing that in these extraordinary difficult times that the world is going through, the one Ministry which regularly, I think, outperforms all the other departments is the Finance Ministry.  I have even in the last Session mentioned that we may have strong disagreements but I would like to compliment her and her Minister of State.  They are the two people who constantly come with Bills to try and fix things which really need fixing with urgency. 

Specially at the time that we are going through, this is a Bill, as Pinaki Misra ji said, which is not something we object.  It is something we support and it is probably the need of the hour.  It is the sensitivity of the Ministry to bring up the pandemic issue to make sure that the companies which are already under such pressure get a breather.  But there are three quick clarifications I would like to seek from her.  It is because I remember her speaking on this Bill in the month of March; I could stand corrected. 

She mentioned that in this Bill, when the cross-border issues would come up, we would have a specific rule to make sure that all Indian investors are protected when we have international relations.  You are bringing FDI in such a big way into India.  Every investor should be protected.  But, when we have cross-border issues, how are we going to address them?  You had mentioned it.  So, is it included?  If it is not, how soon would you do it?  It is because, we really need it.  It is because the JPC was formed in 2017; we are in 2020.  It is a very important issue, I think, we all need to address so that every investor is protected.

The second issue which is very-very important and, I think, which the Treasury speaker talked about, is about the moneys that have come back.He mentioned about sections 7, 9 and 10 very proudly. I am not taking away the fact. Please correct me. I could stand corrected because finance is not my core strength. But it is more about the banks and about the financial creditors. I want to know how much money have been lost. I agree that the 45 per cent of the money has been returned which is a wonderful thing. I would complement your Government. But it is 45 out of 100.  So, what has happened to the remaining 55 per cent? Is that a haircut? Has that money gone? What is the status of this bank?  I do not feel any of us should be proud if a company is shut down, be it a big or small. Several lakh people lose their jobs.  Employment is at its absolute bottom globally. So, what intervention are you doing?  I am not sure what Mr. Dubey said about sections 7, 9 and 10.  Is it something very complementary or anything to be proud of? 

The other point is between resolution and liquidation. Liquidation is the worst option. So, is that something we are looking for?  It is because we have not got money back after its liquidation.  So, should ‘Resolution’ not be our first priority?  I would come back to that point again because there are one or two companies about which I would like to bring to your notice.

          There is another point which Mr. Pinaki Misra has raised. I would not repeat it but I would like to bring it to the notice of this House. What he said about having a full time NCLAT Chairman was absolutely right.  As a matter of fact, Mr. Misra, had asked a question on 19th September. He asked whether the Government has any plans to expand e-Courts so that there could be less pressure; and the reply of the Government was that ‘there are only 16 Benches of NCLT and only nine Benches are working online’. So, I have a request. He said that NCLAT needs a full time Chairman.  It is because if we really want to accelerate the setting up of infrastructure and help the poor men, we should do this.

          There is one topic which is very close to my heart. In the Insolvency Bill, you have made one point which is not directly connected but in the larger interest, it is very important for us. Under the Code, the director or the partner of the corporate debtor may be held liable for making personal level contribution to the assets of the company in certain situations. I have a request to the hon. Finance Minister.  She had brought another Bill for Cooperative Banks just last week. Can we extend this so that the PMC Bank - all the lands which are lying or properties which are lying – can sell land or property in a time bound manner. If it works for insolvency here, why can it not work for the PMC bank? 

Major suggestions have come.  Madam, Finance Minister, you are also an economist. You would definitely remember this. It was the TARP which the America has brought about. Even Nishikant Dubey Ji talked about various countries. He talked about what various other countries have done.  I want to ask a pointed question to this Government.  What are you doing to save the economy?  I remember the US at one time had the Trouble Asset Relief Programme in 2008 -- there was a financial crisis -- to stabilise financial systems for better economic growth and to mitigate foreclosures. So, do you have a plan to make our economy strong and robust something specific like this which has been mentioned?

          There are several companies which are getting closed. We keep reading about it. There are some resolutions under this. I would like to ask a pointed question to this Government.  Every company is under pressure right now. You talk about Air India.  I am so fortunate that the hon. Minister was exceptionally helpful to us during the pandemic. It was Air India which brought millions of our family members, friends, professional and children from abroad, but Air India is under pressure.   Air India is under pressure, you have not been able to sell it. Now, Air India is a company run by the Government. It is a business stressed or a business loss company.  There are other companies. Take for example, Jet Airways.  I would specifically talk Jet Airways because Jet Airways had a huge hub and huge employment, especially from the State where I come from, where it started, which is Maharashtra. So, why is Jet Airways treated differently than Air India? Why is BSNL treated differently than others? So, if the Government makes mistakes, is it okay? Whether it is your Government or my Government, that is not the point. Who did it? Why did it happen? It has been six years now. So, in these six years, what corrective measures have you taken to make sure that every Government run company is run better? Are private companies bad? Can we have some solution? Why is it that if a Government owned company is a business stressed company and when it is a private company, it is always a corrupt company? I think it is unfair especially when you are trying to do ‘Ease of Doing Business’? I compliment the Government that they have gone up the ladder in doing ‘ease of doing business’. I do not think capitalism is bad at all. They create jobs and also they create wealth.  So, when you are doing all this, what specific interventions will you do to improve this?  Some of them are for bankruptcy; some of them are for resolutions; and some of them are for NCLT resolution.   

19.00hrs           So, what quick time bound measures are you taking to make every businessman or even an investor feel confident that his or her money is safe in India and they are protected? This Government is, beyond words and only legislations, committed to making this economy a five- trillion economy. Last time Mr. Singh said the Government is committed to make this economy a 10-trillion economy. Whatever you do, my only humble request is this. I do not want to get into the numbers game. Unemployment is back.  The minute unemployment goes, the Government’s economy improves and our social sector programmes, which are right now all doing badly, will do better. So, it is really for poverty alleviation. We need to get our house in order. So, I just request the hon. Minister to give all these clarifications because when you say something, it sends a clear message in this country and gives confidence to people who need it right now the most. Thank you.

*m12 SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Thank you Madam Chairperson for giving me the opportunity to speak on the Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2020.

          This Bill has a certain context, which I think this House needs to keep in mind, and the context is that even before the COVID-19 pandemic hit the world and hit us in turn, the Gross Domestic Product of our country, the GDP growth rate, had been in a freefall for seven quarters. The fundamentals of the economy, namely savings, investment, consumption and employment, have been under a stress, if not under a severe stress, for a while now, even preceding COVID-19.

If I recall correctly from the top of my head, in the first six months of 2019-2020, which is H1, credit offtake was down by 93 per cent from Rs.7,35,000 crore to Rs.93,000 crore. The Government in 2019-2020, after the Budget has been presented, tried to remedy the economic situation but instead of giving a demand side stimulus, they decided to give corporate India a relief of Rs.1,45,000 crore in terms of corporate tax which essentially was a supply side fix. But, unfortunately, it failed to boost the economy. Therefore, if the current Bill is also read in juxtaposition with the Companies (Amendment) Bill, which was in this House two days ago, the same mistake is being repeated again and again. The Government feels that the panacea for all evils, the magic bullet to revive the economy, really lies in giving stimulus and incentives to the corporate sector, while they completely and absolutely ignore the fact that at this point in time what the Indian economy requires is a liquidity injection, money directly in the hands of the people. And till that point in time, this paradigm shift does not occur in the thinking of the Government, I am afraid the kind of economic revival that we are looking for, unfortunately, may not take place.

Coming to the Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, I believe, Madam Chairperson, there is a fundamental misunderstanding about the intent of this legislation. When this particular legislation was put on the statute books, the idea was not that it would serve as another means of debt recovery or that it becomes an alternative means of debt recovery. In fact, the entire purpose of this exercise was to see as to how you could reconstruct companies, rehabilitate them, and make them viable. Therefore, employment continues to be sustained and they continue to generate value for the economy. Unfortunately, if this has become another concurrent and a parallel paradigm to the DRT or the SARFAESI process, may I point out, since Dr. Nishikant Dubey, the hon. Member from Jharkhand, had alluded that SARFAESI was actually put on the statute books by the then UPA Government, but the fact is that it was put on the statute books by the then NDA-BJP Government in 2003. I think factually we need to be correct.

          Madam, Chairperson, I would just like to read Clause 2, which adds Section 10 A to the Insolvency and Bankruptcy Code. It says:

“notwithstanding anything contained in Sections, 7, 9 and 10, no application for initiation of corporate insolvency resolution process of a corporate debtor shall ever be filed for any ‘default arising on or after 25th March, 2020 for a period of six months or for such further period, not exceeding one year from such date, as may be notified in this behalf.” As has been pointed out by some other hon. Members, there does not seem to be or there is no direct linkage with COVID-19. ....(Interruptions) I think that is what is extremely germane given the larger pre-COVID-19 economy context, that I pointed out too, that there is a need for the Government to rectify this particular Bill and make the linkage between this moratorium and COVID-19 stress absolutely direct and precise.

          My last submission, Madam, Chairperson, is that a canard or a myth has been deliberately perpetrated that the then UPA Government was responsible for subverting the banking system of India. I would, with all responsibility, like to urge the Government, if they believe that this is true, and they have been in the Government for six years, to please initiate appropriate legal proceedings under the law against whosoever in the UPA was responsible for subverting the banking system. Otherwise, stop spreading this canard repeatedly over and over again because it is like what Joseph Goebbels says that some people believe that if you speak a lie a thousand times, it will become the truth but unfortunately it would not.

          Thank you very much, Madam, Chairperson.

*m13 SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Madam, I have just five points and I will be very pointed.

          The first point is related to chocking of cases before the NCLTs. The Supreme Court in Swiss Ribbons Private Limited versus the Union of India has directed the Government to set up more Circuit Benches of NCLATs within six months. But it is now over one and a half years since the judgement was issued. As of September 2019, 19771 cases were pending before the NCLTs. The Government should consider increasing the number of benches and the bench strength of NCLTs as well.

          The second point is the delaying tactic being adopted by advocates through unfair means ultimately delaying the insolvency process. How it should be stopped may kindly be investigated.

          The third point is relating to NCLT Benches. The State of Andhra Pradesh has got an NCLT Bench. The name of the Bench is Amaravati Bench with territorial jurisdiction of Andhra Pradesh. But if you look at the location of the Bench, it is situated in Hyderabad. How is it justified? The NCLT Amravati Bench meant for Andhra Pradesh should be in Amaravati. So, I would like to know from the hon. Minister what her plan is for shifting this Bench from Hyderabad to Amaravati.

          The fourth point is also with regard to delay. The other hurdle for delay is interpretation of various provisions of the Code. Secondly, there is no coordination between various Ministries and agencies of the Government. It is happening because different interpretations are given for different provisions of the Code.

          I would suggest for the consideration of the hon. Minister – since she is also in-charge of the Corporate Affairs Ministry – to issue a directive to all Departments and agencies concerned to follow the interpretation given by the Corporate Affairs Ministry as final and it has to be followed by all. This should solve the problem.

          Finally, I would like to point out that the haircut being given seems to be on the higher side. It is somewhere between 58 per cent on an average and in one case which the hon. Minister is aware, the haircut is as high as 82 per cent. Even the RBI has taken serious note of it. I would like to know what the Ministry and the IBBI are doing to take the realization percentage to at least 60 to 70 per cent.

          With these words, I support the Bill. Thank you.

 

*m14 SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Madam Chairperson, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2020. The Code provides a time-bound process to resolve insolvency among companies and individuals. Insolvency is a situation where an individual or a company is unable to repay its outstanding debt. In light of the COVID-19 crisis, the World Bank has identified two key challenges for an insolvency framework. The first is the need to prevent otherwise viable firms from prematurely being pushed into insolvency. This is more important because it will prevent a company, which is competent enough to run the business, from premature insolvency. The second one is to increase the number of firms that will not survive the crisis without resolution of insolvency.

          There are two amendments which are being taken in this Bill. One, sections 7,9 and 10 of the IBC are being suspended to prevent companies from being pushed into insolvency.  Then, insertion of section 10A is more important, which states that the application of CIRP cannot be filed for any default arising on or after 25th March, 2020 for a period of six months or such further period, not exceeding one year from March 25, 2020, as may be notified in this behalf. The Ordinance further clarifies that no proceeding can ever be initiated for defaults occurring during this period. These are now incorporated in this Bill.

          Then, in section 66, one sub-section has been added, that is, section 66(3) after section 66(2) of the IBC. The Ordinance protects the directors or partners of the corporate-debtor from proceeding being initiated against them for wrongful trading relating to a default occurred during the specified period starting from March 25, 2020.

Both these amendments are welcome amendments. In this pandemic situation, I think, the Government has taken a right step while first issuing the Ordinance and now bringing the Bill.

I welcome the Bill. At the same time, I have experienced that some of the companies, when there was a possibility of protecting the employees, forcibly imposed VRS on them and shunted them out of the company. Now, they will proceed further. First, care has to be taken of that aspect. Otherwise, the Bill is good and I welcome it.

Thank you so much.

                                                                                                   

*m15 SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): Hon. Chairperson Madam, I thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill.

          This Bill seeks to amend the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 to allow the companies not to declare bankruptcy and initiate the corporate insolvency resolution process, CIRP, during the period of COVID-19 lockdown. The Bill exempts companies from the provisions of CIRP if the default on payment happens within a period of six months from March 25, 2020 when the lockdown started.

          This Bill gives no clarity about its provisions. I have some concerns about its provisions. This Bill effectively stops the CIRP for a period of six months. While it is good to protect companies which are defaulting due to COVID-19, the blanket provision of exempting all companies is problematic.

          This may lead to several companies which are defaulting due to reasons other than COVID-19, including fraudulent business process or some other reasons, getting undue advantage of the blanket exemption. While the Bill mentions ‘excluding such defaults arising as a result of the pandemic’ in its objectives, there is no such filter given in the exemption clauses. Such a blanket exemption only proves that either the Government is not bothered enough about the creditors’ interests as long as their business friends are safe or the Government did not even bother to find out a suitable way to filter out genuine COVID-19 related defaults from all the cases and went ahead in haste to bring in this change.

          The Bill states that beyond the period of six months the exemption may further be extended up to one year from such a date. The Government has now started unlock phase of the lockdown. It claims in several reports that businesses are opening up and that the economy is going to have a V-shaped recovery. If that is the case, then what is the reason for providing further six months’ exemption provision in this Bill?

          If indeed the provisions of the Government can ensure a V-shaped recovery of the economy and if the Government is sure about its assertions, then why is it extending the exemptions to the CIRP to one year? Does the Government fear that the economic downturn that has started will continue for the next one year from now?

          Therefore, first of all, clear provisions should be made in the Bill for identifying and exempting only such defaults which are arising genuinely due to COVID-19 pandemic. Instead of the blanket exemption, the provisions of the Bill must have some safety measures for the corporate creditors whose money may get struck due to the exemptions. The Government must provide them with a suitable safety option.

The provision of no-CIRP ever being applied must be dropped from the Bill. The National Company Law Tribunal can individually verify the cases. Thank you.

 

*m16 श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती):बहुत-बहुत धन्यवादमहोदया । आजजो आईबीसी अमेंडमेंटबिल सदन मेंलाया गया है । महिला होनेके साथ-साथफाइनैंस की जानकारीहोने के कारणमंत्री जी कोपता है कि घरकिस तरीके सेचलाना चाहिएऔर कम्पनी चलातेसमय किन-किनचीजों की जरूरतपड़ती है । आजहमारे देश मेंस्मॉल स्कैलकम्पनीज़ होंया बड़ी कम्पनीज़हों, उन कम्पनीज़के वर्कर्स याउसको चलाने वालेलोगों के बारेमें हम सोचतेहैं तो जिसतरह से वे कईमहीनों से लोनप्रोवाइड नहींकरवा पा रहेहैं, वे बैंकमें डिफाल्टरघोषित हो रहेहैं । बैंक्सवाले उन्हेंफोर्स करते हैं,कम्पनियांसील करने केलिए जाते हैं,उसके लिए यहजो बिल लायागया है कि उन्हेंअगर मजबूत करेंगेतो हमारे देशकी इकोनॉमी मजबूतहोगी । सभी लोगअपने-अपनेराज्यों मेंआवाज उठा रहेहैं कि जितनेभी वर्कर्स हैं,उन्हें बचानाचाहिए, उनकीजॉब्स नहीं जानीचाहिए, बल्किजॉब्स मिलनीचाहिए । उसेअगर बचाना हैतो मुझे लगताहै कि सभी कोइस बिल का एकआवाज से समर्थनकरना चाहिए ।व्यापारियों,रियल एस्टेटके लोग हों,बड़े उद्योगपतिऔर कम्पनीज़ हों,जितनी कम्पनीज़ने लोन लियाहै और लोन मेंअगर वे डिफाल्टरहो रहे हैं,उनको रीस्ट्रक्चरकरके, उनकोमजबूत करने काकाम इस बिलके माध्यम सेहोगा । लेकिनइसके साथ एकचीज और ध्यानमें रखने कीआवश्यकता हैकि इन्हें मजबूतकरने के लिएऔन लोन डिफाल्टरहोने के बावजूदउन्हें इस सदनमें सपोर्ट करनेके लिए हम आरहे हैं, लेकिन एक चीजको उन्हें ध्यानमें रखना होगाकि कंटिन्यूरूटीन में आनेके बाद उनकेजितने भी वर्कर्सहैं, उन्हेंकम्पनीज़ से ननिकालें, चाहे कितनीभी अड़चन याप्राबलम्स आएं,उन्हें मजबूतीसे उन्हीं कम्पनियोंमें रखा जाए । इतनी ही मैंउनसे विनती करतीहूं, क्योंकिये सब चीजेंबहुत इम्पोर्टेंटहैं ।

          I definitely support this Bill. I feel proud that I am part of this Bill. Now, the situation of the economy has become worse. I support this Bill. Thank you so much.

*m17 SUSHRI DIYA KUMARI (RAJSAMAND): Thank you, Chairperson Madam, for giving me this opportunity for speaking on the Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2020.

          First of all, I would like to thank our hon. Prime Minister for his exemplary leadership during these unprecedented and extraordinary times. Today, I am speaking on the one-year suspension of IBC, which is extremely essential, if we want business to get an opportunity to sustain, revive, and survive in these very very difficult times.

          It is also a part of the five pillars of Atmanirbhar Bharat described by our hon. Prime Minister, which are Economy, Infrastructure, 21st century technology driven System, Vibrant Demography and Demand, for the effective utilisation of our demand and supply chain in full capacity.

          Now, coming back to the post-pandemic and temporary suspension of IBC, I must emphasise that the Government has been taking a series of proactive measures to support business and corporate borrowers hit hard by this pandemic. One of these measures has been to temporarily suspend the insolvency proceedings under IBC. This Bill effectively suspends the insolvency process for defaults arising on and after 25th March, 2020 for a period of six months and is extendable up to one year.

           It also empowers the Central Government to exclude COVID-19 related debt from the definition of ‘default’ under the Code for the purpose of triggering insolvency proceedings.

          Before I delve into the merits of this temporary suspension, it would be beneficial to analyse why the IBC was brought upon in the first place. The Code is designed to consolidate and amend the laws relating to reorganisation and insolvency resolution in a time-bound manner.

          Moving on, IBC has benefited us in many many ways. It has helped us improve 14 positions to be at the 63rd position in 2019 from the previous year’s 77th position on the ease of business rankings. We have also been amongst the top ten improvers for three consecutive years.

          Similarly, on Resolving Insolvency Index, we jumped 56 places to be at 52nd position in 2019 from the previous 108th rank. This improvement in ranking of 56 places in a single year makes us believe that we are finally on the path of breaking the proverbial chakravyuh of exit from business.

          In brief, I would also like to talk about the measures taken prior to this Ordinance: To protect the small borrowers’ minimum threshold limit for triggering insolvency was increased from Rs.1 lakh to Rs.1 crore; Lockdown period was excluded from the 330 days-completion timeline; Government can now identify debts raised from Special Window for Affordable and Middle-Income Housing Investment Fund as super-priority loans.

          Madam, I would also like to say that the need for this amendment through the Ordinance was because this pandemic has created uncertainty and stress for business which is in their control. Supply chain has been severely disrupted leading to overall disruption of businesses. This would lead to many companies, primarily the MSMEs which serve as the backbone of the Indian economy into liquidation. The suspension, thus, allows such firms to remain as ongoing concerns despite the financial stress on account of COVID-19.

          I think it is extremely important that we pass this Bill because all over the world, countries like Switzerland, Spain, Australia, Germany, UK etc. have either amended the insolvency laws or effectively suspended them. Others, like US, have taken indirect approaches to tackle the issue of insolvency through reformist measures.

          I would like to thank our hon. Prime Minister, our Government and our hon. Minister for bringing this Ordinance to lend a helping hand to the industry and business as they not only are a huge part of our economy but also provide jobs to our youth and this would go a long way in making India truly Atmanirbhar. Thank you.

 

*m18 SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Thank you, Madam, for giving me an opportunity to participate in the discussion on the Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2020. While the Bill may offer relief to stressed companies, certain provisions in the Amendment have unwarranted consequences and can be misused by wilful defaulters and fraudulent promoters.

There is an apparent conflict in the Bill. There is a need to safeguard companies -- which were viable before the pandemic and whose insolvency is temporary -- from being prematurely pushed into insolvency. But, a complete suspension of insolvency proceedings may take away a distressed company's opportunity to seek recourse under the IBC framework.

The Bill raises a question whether all defaults during the specified period need to be treated in the same manner. There may be defaults, which were not induced due to COVID-19, but are a result of distress in companies before the pandemic. It will be subject to interpretation and may result in increased litigation.

The Bill prohibits initiation of insolvency proceedings by the corporate debtor. The corporate debtor may be in a better position to assess whether the recourse under the insolvency framework is necessary. The corporate debtor should not be prohibited from initiating insolvency proceedings. A voluntary and timely initiation of insolvency proceedings by an insolvent debtor could maximize the benefits for the debtor as well as the creditors.  In countries such as Spain, Germany, and France voluntary insolvency proceedings by the debtor have been allowed.

Under the Code, insolvency proceedings can be initiated against the personal guarantor of a corporate debtor. While the Bill prohibits insolvency proceedings against the corporate debtor for the defaults occurring during the specified period, it does not disallow such action against the personal guarantor. Why should the personal guarantor be held liable for defaults of the original debtor when the original debtor’s liability itself has been relaxed? Therefore, the Government should reconsider this Bill, so that the interest of the genuine creditor and debtor can be protected and possibility of gross misuse of relaxation by willful defaulters and fraudulent promoters can be avoided.

Thank you, Madam.

                                                                                       

*m19   श्री मलूक नागर (बिजनौर): सभापतिजी, एनसॉल्वेंसी,बैंक्रप्सी,एनसीएलटी,एनसीएलएटी– कुछ भीकहें, असलियतमें आज सदनमें सब लोगोंको सोचना चाहिएकि देश महामारीके काल से  निकलरहा है, आर्थिकतंगी है, नौकरियां चलीगई हैं, लोगोंको डटकर इसेसपोर्ट करनाचाहिए ।  मुझेसमझ नहीं आरहा है कि येकांग्रेस केलोग या दूसरेलोग क्यों इतनाविरोध कर रहेहैं । यह तोदेशहित की बातहै, गरीबहित की बातहै, किसानहित की बातहै, इसमेंसबको सपोर्टकरना चाहिए ।

         दूसरा, एकबात मैं कहनाचाहता हॅूं किहमारी वित्तमंत्री इतनाबढ़िया काम कररही हैं, देश में मनमोहनसिंह की तरह,बिल्कुल उसीतरह काम कररहे हैं औरहम उनकी तारीफकरते हैं । लेकिनकई जगहों परइनके हाथ बंधेहुए हैं । इसपर इन्हें सोचनापड़ेगा । भारतसरकार को कैबिनेटमें सोचना पड़ेगाकि एक मंत्रालयका कानून दूसरेमंत्रालय केकानून को मारताहै, जैसे– अर्बन डेवल्पमेंटमिनिस्ट्री सेसंबंधित रेराकानून है, जो बिल्डर सेसंबंधित कानूनहै, रेराने दो लोगोंके लिए ऑर्डरपास कर दिएकि इनके पैसेदो और 998 लोग उसकी वजहसे मर गए । दूसरा,इन्फ्रास्ट्रक्चरका प्रोजेक्टहै । वर्ल्डबैंक से देशकी सरकार नेलोन ले रखाहै और वहांजो भूमि अधिग्रहणकानून है, वह ऐसा बनादिया कि अगरउसमें जमीन नहींमिल रही हैतो कुछ कर नहींसकते हैं । किसानजमीन दे नहींरहा है, बीचमें प्रोजेक्टरुक गया औरकाम हो गया ।तो आपस मेंसारे मंत्रालयएक-दूसरे कोसपोर्ट करें । खास कर कोविड-19के समय में,वर्ल्ड मेंअपने आपको बचानेके लिए, देशको बचाने केलिए, लोगोंके रोज़गार बचानेके लिए इस बारेमें सोचना पड़ेगा ।

19.29 hrs                       (Shri Rajendra Agrawal in the Chair)          महोदय, मैं एक बात वित्त मंत्री जी से जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिस तरह की सुविधाएं एनसीएलटी, एनसीएलएटी में जो भी हैं,कंपनियों को,व्यापारियों को, उस तरह की सुविधाएं किसानों को भी देनी चाहिए ।        

आज किसान के ट्रैक्टर पर लोन है, उसके ट्रैक्टर को खींच कर ले जा रहे हैं, पुलिस वाले लट्ठ बजा रहे हैं, तहसीलदार उसकी आरसी काट रहे हैं, उनके साथ भी अन्याय न हो । आज हम सब सांसदों को मिलकर देश हित में विचार करना है कि देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होने की तरफ चल दी है । मोदी जी और वित्त मंत्री जी 5 ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी का सपना देखते थे, उसको पूरा करने के लिए हम सब को पूरी तरह सपोर्ट करना पड़ेगा । विपक्षी पार्टियाँ खास कर कांग्रेस यह न सोचे कि हमें तो विरोध ही करना है, विरोध में ही बोलना है । अरे भाई, देश में जब आपकी सरकार होती है, आप भी ऐसा ही करते हैं, तो बगैर मतलब के क्यों लड़ते हैं? देश हित में जो सही चीज है, उसके लिए आगे आकर क्यों नहीं सपोर्ट करते हो? बहुत-बहुत धन्यवाद ।

   

*m20 SHRI DNV. SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2020. Vanakkam, Sir.

          First of all, I would like to say that it is good that the Finance Minister is bringing this Bill to revive the companies which are already in stress due to the COVID-19 pandemic situation. Why have we got into such a situation? The situation has arisen because of the improper planning of this Government right from the date of lockdown on 24th March. What happened on the 24th March? There were cases in a few hundreds. What was the decision taken by the Government? The decision taken by this Government was to go for a complete lockdown, without even giving time for migrant labourers to have a chance them to go back to their places.

Why are we talking about migrant labourers in this company law? It is because in this Insolvency Bill, if you talk about corporate factories and companies, it is not the private owners who are going to run the companies, which are incurring losses but it was the migrant labourers and the common people who are involved, and who will revive the companies. This situation has arisen because of improper lockdown. You may say that the same situation arose throughout the world. You can give examples of the USA and Brazil but the USA, Brazil and India have the same sort of leadership which didn’t have the courage and the economic crisis was created due to this Government and leadership of this Government. If you take the same geographical topography of countries adjoining us - we forget to see them - the number of death rates from Sri Lanka, Myanmar, Bhutan, Malaysia, and Thailand are very less. The number of deaths ranges from 12 to 50 and a maximum of 400 till date in all these countries, which occupy the same geographical topography. If they can control it, and if they have given a successful model, why not us?

          Also, what we have seen is that it is not just the revival of the companies which is addressed in this Bill but what we have seen is that the Government and the Finance Minister are very keen on killing the profitable companies such as the LIC, which have been making huge profits  thus far. Even Rs.33,000 crore have been spent on national highway projects from the profit of the LIC but the companies have been dying.         What about the BSNL?

So, the Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2020, which you have brought for reviving the companies, should also be extended to the profitable companies like the BSNL, of not laying off the staff of the LIC and the BSNL, and taking into account the consideration of all the employees. The Government is giving special importance only for the companies. What about the taxi driver who lives next to my house? What about the thousands and thousands of tailors, local and laypeople who have lost their jobs? What is the Finance Minister going to do to revive the economy of them, to bring food to the table of the common layman? All these things also have to be taken into consideration. We have seen in our country thousands of labourers walking across miles whereas we see our Prime Minister posing with ducks and peacock, the national bird of our country. This should be strongly condemned and the layman should be given proper importance, just not as the Government is very much keen to give to the corporates. Thank you, Sir.

*m21 श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदय, मैं दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता विधेयक, 2020 पर बोलने के लिए तैयार हूँ । दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता विधेयक पर जारी इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने का मुझे अवसर प्रदान किया गया है, इसके लिए मैं आपके प्रति हृदय से आभार प्रकट करती हूं । हम सभी अवगत हैं कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधारात्मक कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं ।

कोविड-19वैश्विक महामारी का भारत सहित पूरे विश्व के व्यवसाय और वित्तीय बाजारों पर असर पड़ा है,जिसके कारण व्यवसाय जगत में अनिश्चितता और तनाव की ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, जो अभूतपूर्व है । 25 मार्च, 2020 को लगे देशव्यापी लॉकडाउन के कारण महीनों तक सामान्य व्यावसायिक कार्य-कलाप लगभग ठप हो चुके थे, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है । इसके चलते ऋणदाता बैंकों और ऋण लेने वाली कंपनियों एवं कारोबारियों के संबंध निश्चित रूप से प्रभावित हुए हैं । स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार को इस संकट को और गंभीर होने से रोकने के लिए शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता थी ।

         मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देती हूँ  कि इस अभूतपूर्व स्थिति में ऋण अदायगी में लोगों को दिवाला संबंधी कार्यवाहियों से बचाव हेतु राहत देने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है । इस परिस्थिति में सरकार में जो प्रधान मंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, उनको सोचना पड़ जाता है कि जिन लोगों ने हमें सरकार में बैठाया है,यह कोविड-19 इतनी बड़ी आफत लेकर आया है, कभी कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरह की बीमारी फैलेगी और इस तरह से लोगों के व्यवसाय पर नुकसान पहुँचेगा । ऐसी स्थिति में जब प्रधान मंत्री दिल की बात करते हैं, तो वे दूसरों की दिल की बात को भी सोचते हैं । उनका यह सोचना फर्ज हो जाता है । आज ऐसे प्रधान मंत्री हैं, जो गरीबों, मजदूरों, व्यावसायियों आदि के लिए सोच रहे हैं । हम उनको दिल से धन्यवाद देते हैं और हमेशा हमारे प्रधान मंत्री ऐसे ही बने रहें,इसके लिए भी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ ।…(व्यवधान)

19.37 hrs                       (Hon. Speaker in the Chair) माननीय अध्यक्ष : माननीयसदस्य, आपकीबात हो गई है । धन्यवाद ।

         माननीय मंत्रीजी ।

श्रीमती रमा देवी: इसअभूतपूर्व स्थितिमें ऋण अदायगीमें लोगों कोदिवाला संबंधीकार्यवाहियोंसे बचाव हेतुराहत देने काकाम सरकार द्वाराकिया जा रहाहै, जिससेकि उन्हें अपनेव्यवसाय या कारोबारको फिर से खड़ाकरने के लिएकुछ समय मिलजाए ।

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद ।

श्रीमती रमा देवी: इसविधेयक में घरखरीदारों औरसूक्ष्म,लघु एवं मझोलेउद्योगों कोहरसंभव संरक्षणप्रदान करनेका प्रावधानहै ।

         यदि कोई कंपनीया व्यक्ति बैंकका कर्ज वापसनहीं चुकातातो आईबीसी केतहत कर्ज वसूलनेके लिए उस कंपनीया व्यक्ति कोदिवालिया घोषितकर दिया जाताहै ।

माननीय अध्यक्ष : माननीयसदस्य, आपकीबात हो गई है । बहुत-बहुतधन्यवाद ।

         माननीय मंत्रीजी ।

   

*m22 THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Nineteen hon. Members have participated in this discussion and I must admit, whenever I have come to this hon. House following the dedication with which my hon. predecessor, late Shri Arun Jaitley, had worked on the IBC, as one hon. Member had very clearly referred that it is only since 2016 that we have had IBC, in parliamentary history, this probably is the Bill, now an Act, which has come very quickly each time when the ground situation required changes so that this becomes a robust law. Therefore, whenever we have come, particularly to the Lok Sabha, I find an equally positive approach even in the other House, in response to each Amendment with which we come on the IBC. So, in particular, I thank this House for being so open minded and positive about engaging with the Government on the IBC Amendments Each time, I would take the names of each one of them, although I am not taking than now. Particularly in this House, I have found constructive inputs coming in and also being very encouraging about how this law has to be kept abreast so that the developments in the market and the development in the economy as a whole get reflected.

This particular set of amendments was necessitated to be brought in the form of an Ordinance. The Leader of Opposition might question the need of this Ordinance. ऐसे ऑर्डिनैंस की आवश्यकता,अभी के माहौल से ज्यादा कॉन्टैक्स्चुअल,शायद 100 सालों में भी नहीं होगी । टाइमली ऑर्डिनैंस लाने का ऐसा माहौल शायद आने वाले 100 सालों में भी नहीं हो सकता है । That is why we came up with the Ordinance to which Mahamahim Rashtrapati ji gave his assent and then it became a part of the Gazette of India on 5th June. This is clearly because of the pandemic and because the hon. Prime Minister put life before livelihood stating very clearly that we need to save people from falling ill.

 

The dimension and the scale of the pandemic was obvious. Therefore, we had to come up with this Ordinance which clearly suspended the application of three sections - 7, 9, and 10 - of the Insolvency and Bankruptcy Code. It is after all a young law enacted only in 2016. But we had to prevent any company which is experiencing distress because of COVID-19, being pushed into insolvency proceeding. Therefore, we had to suspend these three sections. When I say three sections, you know obviously it covers all the three kinds of creditors.

Together with that, we also wanted to bring in a new section, Section 10A, because we clearly did not want this suspension to hurt any proceedings which are otherwise due owing to reasons prior to 25th March, 2020. The notification for lockdown was given on 24th night and it came into force from 25th Morning onwards. Therefore, we clearly wanted to exclude insolvency proceedings which could be triggered off for reasons prior to the COVID, that is, prior to 25th March. Therefore, the date of commencement itself was 25th March, 2020. We made it very clear that this period and any distress which may arise out of this period’s situation cannot be acted upon even after, if and when, the lockdown period gets to an end.

Therefore, we gave ourselves the first six months with a proviso in the Act itself saying, ‘may be extendable’ to another six months. As the Parliament is in session, I would like to draw the attention of the House, we have come forward replacing the Ordinance with this Amendment to the Bill so that it becomes a part of the Act as the Ordinance has to go away. Incidentally, even as we are discussing this, that six-month period we gave as a period of suspending Sections 7, 9, and 10 comes to an end on the 24th of the September, that is, in a couple of days. That was the way in which the Ordinance had to be rushed in.

We also made it clear that during this time, the resolution professional shall not file any application against the Director or Partner of a company also. So, this is a very clear, specific, and timebound provision clearly making a distinction between distress caused by COVID-19 and that which can be beyond and above COVID-19.

So, there need not be any ambiguity in our understanding whether this is going to apply to anything else. Not at all. Will this apply to the period beyond or before? Not at all. Therefore, this is timebound and specific character bound, that is, distress due to COVID-19.

          Just before responding in particular to the various issues which hon. Members have raised, I want to highlight the fact that we are not uniquely placed in this set of amendments which we are bringing in. Several hon. Members have referred to it that world-over countries are working to have some kind of an immediate response or a temporary response, and then making sure as and when companies are going to come out of this period of distress, how they would handle it. So, an immediate response or a transitional response, or whatever you may call it, is needed but for immediate forbearance, specific forbearance was announced by many countries. You may name them; I am not naming anyone.

In the larger overview or the bird’s eye view of different countries doing different things is this. There are countries coming up with specific forbearance, also infusion of liquidity, to some extent, into their banking system, which can then be led forward, and then, financially distressed firms can be given that hand-holding through banks and finally, relief can also be given in terms of asset classification, which was done following all the banking norms.

          So, even the World Bank and the IMF in their responses – well after our initial Gazette Notification had come – had suggested that countries should have three-phased approach to this. The first phase would be something immediate and interim. The second phase would be transitional measures that when the lockdown, containment, and all that goes away, how do companies come out of that period, and finally, the third phase of regular debt resolution.

So, all over the world, multilateral funding institutions are also suggesting that we should do it in phases as we come out and post-coming out, as many hon. Members have stated also, what if there is a rush into NCLT. What happens if there are a lot of insolvency cases coming up? So, the phase-wise approach that we have taken also is to make sure in the meanwhile we are able to infuse some kind of a life into these companies, and when complete calling back of these lockdown-related things is done, companies are in a position to stand on their own, however frail they may be. But as they go on, the recovery will be the message rather than the liquidation. So, the whole approach that we, as Government, have taken is to immediately help them with some relief and then look at the way in which the second phase can go on, which is its part; and then, the third phase, in which we would have some kind of a resolution mechanism for those who are not able to survive and the hand-holding is inadequate in particular instances.

But before I get into details, as I said, hon. Speaker, Sir, I just want to give some figures, very little of them. I am not going to overburden hon. Members. Section 7 relates to financial creditors, Section 9 relates to operational creditors, and Section 10 relates to corporate debtors. Just look at the situation up to 31st July, 2020. The numbers that I am giving you now regarding details of disposed cases before admission are only those cases which are before admission and this relates to the 31st July, 2020.

In Section 7, total number of companies or cases are 2,789 and the amount recovered is Rs. 1,96,171 crore. In Section 9, which relates to operational creditors, total number of cases are 11,581 as of 31st July, 2020, which are disposed cases before admission into NCLT, and the amount involved here is Rs. 1,63,927 crore. And finally, in Section 10, which relates to corporate debtor, 140 cases are there as of 31st July, 2020, and they are disposed cases before admission, and here, the amount involved is Rs. 15,03,372 crore.

Therefore, this is the kind of numbers with which we are watching the situation. The total number of pending cases as of 31st July, 2020, for financial creditors are 4,062; for operational creditors, it is 7,952; and for corporate creditors, it is 264. I am not getting into the amounts involved in each one of them.

          Some of the hon. Members including Shri Nishikant Dubey spoke about what has been the performance of different resolution or recovery channels with which we worked before the IBC came in. I am not going to take up everything together because the Leader of Opposition Shri Adhir Ranjan Chowdhury, and later probably Shri Manish Tewari also spoke about how banking sector NPAs have risen. I fully agree that we have to look at figures. I am going to take the example of IBC’s performance as regards NPAs which relate to scheduled commercial banks’ exposure. I just give the figures so that we are able to compare very quickly. I am only talking about the provisional figures of 2018-19. I can compare with 2017-18 and we can go backwards, but the purpose of giving this number here is to see the performance of Lok Adalats vs. DRTs vs. SARFAESI vs. IBC. It is not a period comparison that I am talking about. I am talking about the performance of Lok Adalats and their delivery; DRTs and their delivery; SARFAESI and its delivery; and IBC and its delivery.

Just look at the figures. As I said, these are provisional figures for 2018-19. As for Lok Adalats, cases referred to them were 40,80,947, amount recovered was Rs. 2,816 crore, and therefore, there was only 5.3 per cent recovery. In the case of DRTs, cases referred were 2,52,175, amount recovered was Rs. 10,574 crore, and therefore, the percentage of recovery was 3.5 per cent only. In SARFAESI, the number of cases referred were 2,48,312, amount involved was around Rs. 2,89,000, total amount recovered was Rs. 41,876 crore, and therefore, the percentage of recovery was 14.5 per cent only. Lastly, in IBC, the number of cases referred were 1,135; amount involved was Rs. 1,66,600 crore, amount recovered was Rs. 17,819 crore, and therefore, the percentage of recovery was 42.5 per cent which hon. Member Shri Dubey and a few others also mentioned. So, we are constantly looking at how to improve IBC and make it functional.

There are difficulties about the number of benches not being sufficient, number of quick appointments of people not happening; requirement of quality resolution professional being adequately trained and being in position, and giving them the right mindset of looking at how the IBC can be effected, and how to let a concern be a going concern rather than liquidate it. These are all issues and challenges that we are facing. But we are conscious that these are the challenges. Therefore, with the performance rate given here in terms of just NPAs related to scheduled commercial banks, we should thank this House for having thoughtfully brought this IBC and having made it more robust every time, as a result of which, today we have 42.5 per cent recovery. I would straight go to referring to hon. Member Surpiya Sule who said, “Suppose this is the rate at which you are recovering, what happens to the rest 58 per cent? Is it lost?” But that is the point of what the valuation is. When a company is coming for liquidation, what is the valuation? How many of its assets are worthy? Now the fear is, every time delay happens, if the protracting nature of this happens, the value of the liquidable assets keeps coming down. At the end of the day, something gets recovered off that. I would not take the names, but some of the hon. Members said that we have done this because we want to give a pocketful to our friends.

          My friends are the companies.  They can be big, small, medium, micro or nano.  Any company is important for India.  Under the Companies Act, even MSMEs are registered.  IBC applies even to the small companies.  The moment the word ‘corporate’ or ‘company’ comes, the immediate imagination is, ‘who’.  Sorry, none of us know who.  It could be anybody who is registered under the Companies Act and if unfortunately, it comes for liquidation it has to have a solution.  It does not matter whether it is your friend or my friend.  All are our friends.  It is desh ka friend.   Unless businesses run, small, medium or big, the kind of job creation that all of us are talking about will not happen.  So, solution is required for everybody.

          I have already explained why we should have Section 10.  Suspension under Section 10 does not apply for pre-25th March, 2020.  Companies cannot initiate insolvency proceedings only for defaults of COVID-19.  They can initiate proceedings on other things.

          We should keep reminding ourselves.  It will be unfair for me to say, ‘oh, did you know’ because after all, this House has passed this law.  It is such a robust law which balances the rights and interests of all stakeholders, particularly of the equity and debt suppliers.  It creates an imbalance if only the debtor has the right to initiate insolvency proceedings while the creditor does not have or vice-a-versa.  Therefore, we have to constantly keep the balance with which this Act was passed by this Parliament.  We really cannot tinker with it in such a way that we distort the fine balance which was arrived at. We should see to it that it does not become lopsided.  We cannot, even in our enthusiasm, do such a thing.  So, I think it is important for us to keep remembering that this is the place where this was given birth and we have to constantly keep the spirit of what was originally brought in.

          I think it will be impertinent for me to go on repeating that this Code is not a recovery law.  The creditors otherwise have several options through which they can seek their recoveries.  Those of us who were repeatedly saying that this suspension is going to hurt MSMEs, may please know that MSMEs have several other ways through which they can recover their claims.  Therefore, I think it will be important for us to go on looking at various ways in which MSMEs have been attended to, even in this period.  I will just give you one or two references.

 

          Special refinance facility of Rs.15,000 crore to SIDBI for on-lending and refinancing has been announced by the RBI.  Yesterday, I was appalled when I heard some Member saying that nothing has reached them on ground.  No MSME has got any benefit.  MSMEs are suffering on the ground.  No doubt, MSMEs are suffering but nothing has reached them is completely wrong.  On a weekly basis, the bank is putting out data mentioning the size of which MSME is receiving what amount.   I am not giving you the exact figure, which in a minute I can obtain and give you, but more than Rs.1,60,000 crore have been disbursed, not just sanctioned.  I think somewhere all of us are anxious about MSMEs and I fully appreciate it.  But some work is also going on, and I would want you all to take cognizance of the steps which have been taken.

          For standard accounts, Emergency Credit Line of Rs 3 lakh crore have been given.  Subordinate Debt for Stressed MSMEs is a scheme framed by the Government.  MSMEs which are NPAs have also been given this benefit.  The Government is infusing about Rs.20,000 crore for the MSMEs.  Those numbers have also been constantly put out.  There are more such things.

   

20.00hrs Now, I come to the TReDS platform. Hon. Members will definitely appreciate that the TReDS platform has been very useful. Up to March, 2018, 652 MSME sellers, 128 corporate PSUs, 37 banks, and about four NBFC factors -- who deal with factors themselves -- have all been on TReDS. In March, 2018, the amount which has been invoice financed was Rs. 1094 crore. In March, 2019, more people came into the TReDS platform and the amount which has been invoice financed was Rs. 6,669 crore and that had benefited about 3,708 MSMEs. What was it in March, 2020? About 9,288 MSMEs have been benefited from about 1,661 corporates and PSUs. Most often I am told that the Government departments and the PSUs owe so much to the MSMEs and that the Government is not giving money to them. I am giving you a figure of March, 2020 and subsequently, we can get the figures for the other months.

          Compared to March 2018 and 2019, about 9,288 MSMEs sellers have been benefited to the extent of Rs. 17,834 crores purely because of TReDS. Every bill is uploaded into that. The banks are giving recognition and they discount the bills. So, particular attention has been given to MSMEs so that they really do not suffer for want of liquidity.

Adhir Ranjan Ji also asked about as to what about the timelines. Yes, the provision is that the CIRP should conclude in 180 days. It can be further extended only up to 90 days. It should conclude, at any cost, by 330 days, including the time taken for litigation. However, in actual, excluding the time taken by courts, on an average, within 380 days, it is getting resolved. It is important for us to remember that earlier four years was the time taken to resolve any crisis. So, where are four years and where are 380 days?

          Adhir Ji had also questions on liquidation and number of companies which have gone into liquidation and which have really been rescued. Till July, 2020, the IBC has rescued about 258 companies through resolution plans. Of the companies that were rescued, one-third were either totally sick or even defunct. Even defunct companies have been rescued. The process under the Code has yielded liquidation of 965 companies. Three-fourths of these companies were sick or defunct when they entered the insolvency process itself. So, the companies which had been rescued, had an asset value of 0.96 lakh crore of rupees, while the firms referred for liquidation, had asset values of 0.38 lakh crore of rupees when they were admitted into the CIRP. You just see the fall in the valuation. Thus, in value terms, 72 per cent of distressed assets have all been rescued.

          Now, I come to recovery rate. Adhir Ji, I would not load you with numbers. I will just tell you that the recovery rate in 2016 was 26 per cent. In 2017 -- within one year of this law coming in -- it was 26.4 per cent. In 2018, it was 26.5 per cent and in 2019, it was 71.6 per cent. That is why, our ranking improves.

          On the Benches, I think, a lot of data is available. There was only one Principal Bench and ten jurisdictional benches were established subsequently. Even later, three more Benches which were formed in 2018 and two Benches which were formed in 2019, have all been notified. But what is important? This I would respond in response to Shri Pinaki Misra. I would like to say that 67,749 cases have been dealt by the NCLT till 31st July of this year.

          Out of this, 49,900 cases have been disposed of and 19,844 cases are pending as of 31st July and I think in honour of this House, I would say that this is a remarkable achievement for a Tribunal which is working on an IBC Code which is only three and a half years old as of today.  If tribunal can give this kind of a result compared to all that I have read out about how the Lok Adalat and SARFAESI have performed, this is the performance.  I agree, we need to strengthen them.

          There was a very pertinent question which Pinaki Ji asked.  Will there be a surge of insolvency proceedings after the suspension is lifted?  Our assessment is that it is unlikely given that the stakeholders have very many options even during the COVID-19 period for recovery of loan as I earlier mentioned.  Therefore, resolution of stress need not only be like this.  There can be always mid-course resolution through the various mechanisms which are there.  There may even be very many innovative options which people may adopt, particularly during these challenging times.  So, I also can see the number being lesser because companies have normal business operations even during the pandemic, if not very many of them, at least, some of them. 

There is also a higher threshold given of default for initiation of insolvency proceedings of MSMEs.  That was made as an announcement that the threshold has been raised to Rs.1 crore.  So, we expect that many of the MSMEs would not even come near it.  Then we have made it clear, through this amendment which I suppose all of you will be responding to positively, that the defaults occurring out of this particular pandemic are being kept out for ever. 

 

I can see the hon. Speaker rushing with the time.  He has quite a few demands.  I think largely I have addressed many of the questions which the hon. Members have raised.  If there is anything at all further for me to explain, I will do it subsequently when I see each one of you. 

There is a special financial service provider’s framework and the Section 227 of the IBC has been used in the context of banks.  I can see Supriya Ji putting her hand up.  At present, the Code has two separate Sections which are 234 and 235 which deal with cross-border insolvency and because it is an important thing, the Insolvency Law Committee has submitted its comprehensive report which the Ministry is going through.  Hopefully, we will come up with something sooner on that. 

Sir, that is all that I have to give in terms of answers.  There is one last question which Shri Jayadev Galla asked about Amravati Bench which is still in Hyderabad.   Yes, the Amravati Bench has been named and notified but it is still in Hyderabad pending infrastructural development in Amravati.  So, till then, unfortunately, it has to remain there. 

Arvind Sawant Ji did ask as to why the State does not do anything about things when companies are going bad.  The State does not have a role in this.  This is clearly a commercial thing and it is for the Committee of Creditors to take a call and if there is no resolution plan or resolution plan is unacceptable to the Committee of Creditors, then it goes to liquidation.  So, the Government has no role in this.

Thank you.                                       

*m23 SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): I want to tell you from the ground level that tremendous corruption is now existing in Debt Recovery Tribunal and up to NCLT.  It has become a hub of corruption.   As the Minister of Finance and Corporate Affairs, I called you on mobile to report against an officer, you may kindly keep him under your supervision. You did not extend it after 20 days. I appreciate this but you may kindly keep a vigil, if required. From my experience I am saying that in metro cities of Kolkata, Delhi and Mumbai, I do not know about other places, these have become a hub of corruption. You may kindly take care of those persons who are being appointed.

*m24 SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Hon. Speaker, Sir, given the salience and significance of this important legislation, you may allow me a couple of minutes.

          I will first like to appreciate your endeavour in being able to convince the House about the Bill. But the fact is that there is always a slip between the cup and the lip. It has to be admitted and acknowledged. Yes, it is true that IBC is not a Code of recovery as has been mentioned by the hon. Finance Minister. But it has been brought for enhancing the insolvency resolutions and ensure the just nature of procedure in the vicinity of insolvency. Therefore, I am talking about the justice that is sought to be provided through the provisions in the Bill. In this Bill there is no justice and it is very much partial in nature towards the corporate.

          Secondly, I only wish to buttress legislative muscle of the hon. Minister. There is a very dangerous assumption that every company is affected badly by COVID-19 and everyone will be pushing for insolvency. This is a generalised assumption without consideration to subjectivity of the situation. The subjectivity of this can vary as the incidence of COVID-19 is not same on all companies and also not everyone will run for insolvency in the wake of the pandemic. It is important to note that they have different options to rely upon. In this regard you have stated that a number of nations have adopted various procedures and measures.

          Sir, I would like to suggest to the hon. Finance Minister to kindly go through the World Bank report on COVID-19 Outbreak -- Implication on corporate and individual insolvency. It has suggested other measures like establishing informal out of court or hybrid workout framework, encouraging e-filings, virtual court hearings and out of court solution in insolvency cases etc. which are not being looked into by the Government.  To seal vulnerable businesses from all quarters India could emulate the Singapore model so that India could have taken inspiration from Singapore’s COVID-19 Temporary Measures Act, 2020.

          Sir, here some hon. Members cited the examples of countries like Germany, USA etc. When this COVID-19 was just beginning to surface in Europe, Germany suspended its insolvency filing obligation for six months like India but also extended lines of credit providing liquidity guarantees as well as economic grant for businesses to the tune of 750 billion pounds. The economic package announced by India’s Finance Minister contains directly bail outs only for MSMEs by providing an emergency credit line, collateral free loans. But these exclude the remaining companies from the infusion of much needed liquidity for possible re-capitalisation that will help maintain solvency. The Danish Government has decided to compensate for some of the fixed cost that the cash trapped companies have to pay. These are some of the issues that I would like to bring to the kind attention of the hon. Finance Minister.

Sir, I would like to submit to the hon. Finance Minister, if possible, could she be able to cite the names of those wilful defaulters, at least one to ten, so that we could also understand the gravity and significance of the situation?

Last but not the least, I have not told that these kinds of Ordinances should not be promulgated.  I have tangentially referred to this issue.  But in general, this has become a practice of this Government to promulgate Ordinances on each and every issue.  That is why, in my initial remarks, I objected to this kind of a practice.  Certainly, it should be used as an exception and not as a rule.  That is my suggestion to the hon. Finance Minister.

*m25 श्रीमती निर्मला सीतारमण : अधीरजी, हर कम्पनीका कोविड-19 की वजह से स्ट्रेसनहीं होता,तो उसे कैसेडिफरेंशिएट करेंगे । इसे डिफरेंशिएटकरना आवश्यकहै और इस रास्तेपर हम चल रहेहैं । आइडियली,अगर यह होसकता है, तो हो सकताहै, मगर डिफरेंशिएटकरने के लिएभी प्रोफेशनल्सचाहिए और कोविड-19के समय मेंयह असंभव है । इसके अलावाडिफरेंशिएट करनेका फार्मूलास्टैंडर्डाइजकरना पड़ेगा औरआज के समय मेंफार्मूलेशन के अनुसार रिज्योल्युशनप्रोफेशनल कोपकड़ो, उन्हेंएलॉट करो, उन्हें वेबिनारके द्वारा करवाओ । यह बहुत कम्प्लीकेटेडहै, वह प्रिंसिपलठीक है, लेकिनकार्य में लानाहै तो दिक्कतहै । हमने तीनलाख करोड़ रुपयेसिर्फ एमएसएमईके लिए ही नहींदिए हैं । जितनाएमएसएमई सैक्टरको देना था,उतना देनेके बाद उसकाएक्सटेंशन हमनेएलएलपीज, प्रोफेशनल्स,लॉयर्स, डॉक्टर्स, जो अपना क्लीनिकचला रहे हैं,उन सभी कोभी एक्सटेंडकिया है । उनकानाम एमएसएमईके तहत है औरहमने उन्हेंप्रॉयोरिटी भीएमएसएमई को दीहै, लेकिनउसके बाद एलएलपीज,प्रोफेशनल्सआदि को भी एक्सटेंडकरवाया । छोटे-छोटे शहरोंमें जो चार्टर्डएकाउंटेंसी फर्म्सचला रहे हैंया लॉयर्स फर्म्सचला रहे हैं,डाक्टर्स जोअपने अस्पतालचला रहे हैं,उनमें नर्सेजकाम करती हैं,उन्हें कैसेचलाना है, इसके लिए इमरजेंसीलिक्विडिटी क्रेडिटगारंटी हमनेदी है, उसेभी एक्सटेंडकिया है । यहकेवल एमएसएमईके लिए ही नहींहै, बल्किइसे एक्सटेंडकिया है । इसकानाम केवल एमएसएमईके लिए हो गयाहै ।

         हमसे होटलवाले, टूरिज्मसैक्टर वालोंने बात की ।हमने उन्हेंभी क्लीयरलीजवाब दिया कि  बैंक्सको कहा गयाहै कि उन्हेंभी एक्सटेंडकरो और जितनीभी उनको मददचाहिए, उन्हेंदो । स्कीम केअलावा होटल,टूरिज्म सैक्टरवाले बैंक्ससे लिक्विडिटीलें, इसकेलिए क्लीयरलीबैंक्स को इंस्ट्रक्शंसदी हुई हैं ।इंस्ट्रक्शंसदेने के बादमैं चुप नहींबैठ रही हूं । हफ्ते मेंएक बार उनसेडेटा भी मांगरही हूं किकितने लोगोंको उन्होंनेपैसा दिया हैऔर वे किस हालतमें आए और उन्हेंएडिशनल सिक्योरिटीन लेते हुएएक्सटेंड कियाया नहीं । हमयहां तक मोनिटरकर रहे हैं ।मेरा यही कहनाहै कि यह केवलएमएसएमई तक हीसीमित नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष : अबतो सदन पूर्णरूप से संतुष्टहोगा ।

         अधीर रंजनजी, क्याआप विदड्रा कररहे हैं?

*m26 श्री अधीर रंजन चौधरी: अध्यक्षजी, आप मौकादीजिए ।

         सीतारमण जी,सब ठीक हैलेकिन ग्राउंडलेवल में ठीकढंग से रिफ्लेक्टनहीं होता है । लोगों के पासपैसा नहीं पहुंचताहै । मैंने पहलेभी कहा है औरअब फिर कह रहाहूं । आप इसविषय में ज्यादाकोशिश कीजिए । आप बहुत कुछकरने की कोशिशकर रही हैं,लेकिन लाभार्थीतक पैसा पहुंचनेमें काफी दिक्कतआ रही है ।

क्योंकि बैक वाले काफी तरह की दिक्कतें पैदा करते हैं । उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है । जितना आसानी से आप सदन में बैठ कर कहती हैं, उतना आसानी से बेनिफिशियरीज के पास पैसा नहीं पहुंचता है । इस हालत को देखते हुए और आपने इलैडुसिनेशन जिस तरह किया है,उससे लगा कि आप जरूर सही ढंग से कोशिश करेंगी । इसके लिए मैं अपना स्टैटूटरी  रेज्योलूशन विद्ड्रा करने की अनुमति चाहता हूं ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण : बहुत-बहुतधन्यवाद । Very kind of you! माननीय अध्यक्ष : क्या सभा की यह इच्छा है कि श्री अधीररंजन चौधरी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को वापस लिया जाए?

सांविधिक संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का और संशोधन करने वाले  विधेयक,राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

खंड 2    धारा 5 का संशोधन माननीय अध्यक्ष: श्रीसप्तगिरी शंकरउलाका, क्या आप संशोधन संख्या 1 और 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): I beg to move:

          “Page 1, line 10,--

                  for              “25th March, 2020 for a period of six months”  

                   substitute    “30th April, 2020 for a period of eleven months”.  (1)  

          “Page 2, line 6,--  

                  for              “25th March, 2020”  

                  substitute    “30th April, 2020”.           (3)  

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री सप्तगिरीशंकर उलाका द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 और 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

माननीय अध्यक्ष: श्री जसबीर सिंह गिल–उपस्थित नहीं ।

प्रश्न यह है:

          “कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

 

माननीय अध्यक्ष : अबमंत्री जी प्रस्तावकरें कि राज्यसभा द्वारा पारितविधेयक को पारितकिया जाए ।

SHRIMATI  NIRMALA  SITHARAMAN:  I beg to move:

          “That the Bill be passed.”   माननीय अध्यक्ष : प्रश्नयह है :

          “कि विधेयकपारित किया जाए” प्रस्तावस्वीकृत हुआ ।

     

*t82 Title: Combined Discussion on Statutory Resolution regarding Disapproval of Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance  (Ordinance No. 5 of 2020) and Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020 (As Passed by Rajya Sabha) (Statutory Resolution –Negatived and Government Bill – Passed).

   

माननीय अध्यक्ष : Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020, श्री मनीषतिवारी जी आप शुरू करें ।

 

*m01 SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Sir, I beg to move:

“That this House disapproves of the Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 5 of 2020) promulgated by the President on 22 April, 2020.”           With your permission Sir, my colleague, Shri Kodikunnil Suresh will take it from here.

*m02 THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN):  I beg to move:

“That the Bill further to amend the Epidemic Diseases Act, 1897, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”   माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुतहुआ “कि यह सभा राष्ट्रपतिद्वारा 22 अप्रैल, 2020 को प्रख्यापितमहामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेशसंख्यांक 5) का निरनुमोदनकरती है ।” और “कि महामारी अधिनियम, 1897 का और संशोधन करने वाले विधेयक,राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।” *m03 SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA):  Sir, I thank you for this opportunity to speak on this important Bill introduced by the Minister of Health and Family Welfare. It is a welcome step and a much-needed legislation in these times when incidents of violence and crimes against individuals are increasing.

          The battle against COVID poses the greatest challenge that our generation has ever faced.  This enemy is unlike any other that we have faced till now.  It is invisible and at present invincible.

          The entire world order is being realigned to a new reality and a new normal where our approaches and ideas to approaches on all matters considered normal needs a reset.

          To sense what the black death or a pandemic was really like, we have to imagine that a third of the people we know or of the human beings we can see walking down the street suddenly disappear.  The known world with a third fewer of its people within a span of six years is unthinkable and it happened only once in history.

Sir, this picture from the past plague describes what we would have been, had there not been the selfless services of our health workers from nurses to the hospital support staff, doctors, para medical fraternity, and every person who tended to the patients. Yet, many of us turned into inhuman beings, displaying our behaviours as befitting animals.

Let me cite some examples of violence carried out against Doctors during the lockdown period.

A group of local residents threw stones even at the ambulance carrying the body of a Doctor before the cremation and the cremation triggered a protest in Chennai. The deceased was a Neurosurgeon and also the Chairman of a hospital in the City.

Sir, there is another similar incident where locals in Chennai had protested against cremation of a 60-year old doctor from Andhra Pradesh who died of infection.

A mob of 200 people had attacked a healthcare team in a Bengaluru neighbourhood which had come to take primary and secondary contacts of Coronavirus positive patients to a quarantine facility.

Mr. Speaker Sir, Doctors in Indore, Madhya Pradesh were attacked by a mob when they had visited an area to screen people for COVID-19.

In the National Capital, two female Doctors from Safdarjung Hospital were attacked by a 42-year old man who accused them of spreading the infection.

These incidents display how insensitive we have become and how we treat the ones who save us. These are incidents of violence against Doctors and medical team during COVID-19 pandemic. The brutal attack against Doctors and healthcare workers continues across the country.

Hon. Speaker Sir, as per the available records, documented cases of violence against Doctors and hospitals stand at 187 across 20 States, and this figure is only increasing when we add the incidents against the entire medical community.

Sir, in this regard, I urge the Government to ensure a comprehensive legislation to protect the lives of Doctors, Nurses, and other healthcare staff. It is required to be promulgated at the earliest as a standalone legislation than an amendment.

Sir, a comprehensive Central legislation in the form of a special law is mandatory in our country to address the issue of healthcare violence. Laws enacted by States are ineffective, and the conviction is very low. That is a very important point, Sir. Special law has to be framed under Item 1 and 2 of the Concurrent List in 7th Schedule to the Indian Constitution.

Section 353 of IPC (violence on public servants), atrocities against women, child sexual offences etc. are governed by Central Acts for these sections of population, which means there is special legislation.

While I applaud the efforts of the Government to offer protection to the healthcare fraternity, I must highlight the gross inequalities they suffer. The Kerala State’s Directorate of Health Services included the Junior Doctors in the Government Salary Challenge Campaign under which six days’ salary has to be contributed to the Chief Minister's Distress Relief Fund every month.

          A section of junior doctors complained that only 400-odd doctors had received salary so far and that too after facing salary challenge cut and tax deduction. With more than half of the 900 junior doctors deployed in COVID First Line Treatment Centres (CFLTC) in Kerala yet to receive their monthly salary, their situation is stressful. The junior doctors are working under extreme pressure. In several COVID First Line Treatment Centres in Kerala as well as in other parts of the country, more than 100 patients are being managed by just two doctors. Many doctors work continuously for 12 to 16 hours a day, said a doctor in Alleppey District of Kerala. Even the one week leave that was promised after 10 days of continuous duty is not being given at many places. There have been instances of doctors being recalled after two days of leave.

          I would like to highlight a glaring incident of this Government’s lack of empathy towards doctors and healthcare workers who died in the line of COVID duty. The Minister of State for Health and Family Welfare Shri Ashwini Kumar Choubey replied to a question in Rajya Sabha that 64 doctors, 32 ANM/MPHW workers, 14 ASHA workers, and 45 others, and in total only 155 is the Covid-19 fatalities amongst healthcare workers.

माननीय अध्यक्ष: सुरेशजी, चौबेजी सदन मेंआ गए हैं ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अबतो आप कनक्लूडकर दो, अबतो चौबे जीआ गए हैं ।

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I am concluding. I am making very important points. The hon. Minister is sitting here. I am giving the detailed figures which were given by the hon. Minister in Kerala. However, the Indian Medical Association (IMA) challenged the Minister’s statement. That is why, through you, I would like to draw the attention of the hon. Health Minister and the Minister of State.

          The statement was challenged by the Indian Medical Association and they released a list of 382 doctors who died due to the viral infection. So, this Government is not even aware of the figures of casualties among healthcare workers and doctors. The IMA’s statement and rebuttal of the Government’s claim exposes the hypocrisy of the Government. The IMA stated that no nation has lost as many doctors and healthcare workers like India. That is very important. I hope the hon. Minister Harsh Vardhanji will give a clear picture in his reply.

          The doctors suffer four times the mortality of ordinary citizens and private practitioners suffer eight times mortality on the same scale. So, in this entire ongoing episode of COVID-19 pandemic, the frontline casualties are doctors, nurses, ASHA workers and paramedical staff. Yet, this Government is turning a blind eye towards their plight. I would like to ask the Government as to what compensation and rehabilitation is being given to the families of the healthcare workers and doctors who lost their lives in this battle. Would the Government provide relief or compensation to the healthcare workers and doctors from the PM CARES Fund? The answers to these questions are met with hollow statements about treating the healthcare workers as heroes and Gods. But in reality, their lives are being lost and their families are left to fend for themselves.

          Sir, I am very grateful to you. You have not disturbed my speech today. This is the first time you have not disturbed my speech and you have allowed me to complete my speech. So, I am very thankful to you.

माननीय अध्यक्ष: अभीतो मैं आपकोराइट टू रिप्लाईभी दूंगा ।

…(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I am appreciating the hon. Minister of Health and Family Welfare Harsh Vardhanji, Minister of State Ashwini Kumar Choubeyji for working day and night for defeating this COVID pandemic.

          We all Members of Parliament are aware; I am also personally ware; and the entire House is aware how our hon. Harsh Vardhan-ji is working day and night in the fight against this pandemic. 

          Mr. Minister, Sir, I do appreciate you and your entire team for your commitment.  You all are working day and night in the fight against this pandemic.

          There are so many issues before us.  The main issue is that our doctors, paramedical staff and ASHA workers are facing a lot of problems.  So, it is very important that their problems should be addressed.   They are protecting lives of lakhs and lakhs of people of our country, who are affected by this pandemic.  You must address the problems of our doctors, our nurses, our health workers and also our ASHA workers.

          With these few words, I conclude.  Thank you so much.                           

HON. SPEAKER: Suresh ji, do you want to support this Bill or oppose this Bill?

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Yes, yes; I support this Bill.

HON. SPEAKER: Okay.

         सुभाष रामराव भामरे साहब, अब आपके पास तो सपोर्ट करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा है ।

… (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी बात पांच मिनट में खत्म कर दें ।

*m04 DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE (DHULE): Hon. Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on this very important Bill for the medical fraternity, which is  to amend the Epidemic Disease Act, 1897.

20.37 hrs                       (Shri Kodikunnil Suresh in the Chair)           Sir, our healthcare workers should be allowed to work in an environment, which is  free of violence and abuses.  Since the first case of novel Coronavirus infection in India was reported in the month of January, 2020, many healthcare workers have been subjected to abuses and violence in the line of duty. Most of these acts have been committed on the healthcare persons, who were  sent to localities to collect samples from people, who are suspected to have infection or have come in contact with those who are tested positive for the virus.  Some doctors returning home from duty have been prevented from entering their homes, and in some cases, even asked to vacate their premises.

          Sir, the medical fraternity is grateful to the hon. Prime Minister, and the hon. Health Minister, who himself is an ENT surgeon and who has been very vocal in supporting the cause of the medical fraternity.

          Here, I would like to bring to the notice of this august House, the plights of our doctors, nurses, ward boys and paramedical staff.

इस वैश्विक महामारी ने हमें समाज के दो रूप दिखाए हैं । मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं । इसमें लोगों ने सबकी मदद की है । मेरे क्षेत्र से तीन हाइवेज़ जाते हैं । जब मजदूर भाई अपने-अपने घर जा रहे थे तो मैंने देखा कि समाज के सभी वर्ग उनकी मदद कर रहे थे । किसी ने यह नहीं देखा कि यह हिंदू है या मुसलमान है ।

समाज का दूसरा रूप भी हमने देखा है । अगर किसी सोसायटी में किसी घर में पॉजिटिव पेशेंट पाया जाता है तो उस घर को बायकॉट किया जाता है । यहां तक कि डॉक्टर दिन भर कोविड-19पॉजिटिव पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता है, लेकिन जब वह घर आता है तो उसको घर में एंट्री देने से रोक दिया जाता है । इतनी विपरीत परिस्थितियों में डॉक्टर्स और नर्सेज काम करती हैं । मैं खुद एक डॉक्टर हूं और मैं यह जानता हूं । अस्पताल में 50-60 कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट करते हैं । पीपीई किट में 10-12 घण्टे रहना, एक डॉक्टर ही समझ सकता है ।

डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस है कि पीपीई किट एक बार ही डाल सकते हैं । सुबह नौ बजे पीपीई किट डाला तो उसके बाद वे पानी नहीं पी सकते हैं, सुबह नाश्ता करने के बाद दोपहर का खाना नहीं खा पाते हैं । वे भी इंसान हैं,उनका भी परिवार है । उनको मालूम है कि ट्रीटमेंट करते वक्त उनको भी कोविड हो सकता है । आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 68 हजार हेल्थकेयर वर्कर्स कोविड पॉजिटिव आए हैं । More than 500 doctors have died because of this disease. इसलिए डॉक्टर्स को सम्मान चाहिए । मैं हमारे प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी ने दिया है तो वह हमारे प्रधान मंत्री जी ने दिया है । उनके सम्मान की वजह से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल फोर्स का मनोबल बढ़ा है, ऊर्जा मिली है और उन्होंने काम किया है । लेकिन इस प्रकार के अटैक से मन व्यथित होता है ।

Several States have enacted special laws to offer protection to doctors and other medical personnel in the past.  However, COVID-19 outbreak has posed a unique situation where harassment of the healthcare workforce and others working to contain the spread of the disease has been taking place on all fronts, in various places including even in cremation grounds.  The existing State laws do not have such a wide sweep and ambit.  They, generally, do not cover harassment at home and workplace and are focussed more on physical violence only.  The penal provisions contained in these laws are not stringent enough to deter mischief mongering.

          In this context, the Union Cabinet, in its meeting held on 22nd April, 2020, has approved promulgation of an Ordinance to amend the Epidemic Diseases Act, 1897, to protect healthcare service personnel and property including their living and working premises against violence during epidemics.  The President has given his assent for promulgation of the Ordinance.  The Ordinance provides for making such acts of violence cognizable and non-bailable offences and for compensation for injury to healthcare service personnel or for causing damage or loss to the property in which healthcare service personnel may have a direct interest in relation to the epidemic. 

          The current Ordinance is intended to ensure that during any situation akin to the current pandemic, there is zero tolerance to any form of violence against healthcare service personnel and damage to property.  The general public fully cooperates with healthcare personnel. 

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude.

DR. SUBHASH  RAMRAO  BHAMRE: Sir, I will conclude within one minute.

I support this Bill.  The health workforce are our frontline soldiers in battling the spread of COVID-19.  They put their own lives at risk in order to ensure safety of others. They deserve our highest respect and encouragement at this moment rather than being harassed or being subjected to violence.  It is hoped that this Bill will have the impact of infusing confidence in the community of healthcare personnel so that they can continue to contribute to serving mankind through their noble professions in the extremely difficult circumstances being witnessed during the COVID-19.

Thank you very much, Sir.

 

*m05 DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Thank you hon. Chairperson for having allowed me to have a discussion on this Epidemic Disease (Amendment) Bill.

          Noam Chomsky, a celebrated linguist and artist, has recently warned: “We are at an astonishing confluence of very severe crises.”  He enlisted three such crises – the growing threat of nuclear war, which is probably more severe than it was during the cold war; the growing threat of environmental catastrophe; and the third thing, that they have been picking up for the last few years, is the sharp deterioration of democracy.

          In this pandemic, the latter two have reached their worst from worse.  In India, this has been further propelled and geared up by the catastrophic loss to environment like EIA 2020, anti-democratic, anti-federal laws like CAA, NRC and more recently the NEP.  The world has seen so many pandemics and epidemics from the bubonic plague in the 1300s to the Spanish flu in the 1900s and SARS epidemic.  In all these plagues, the leaders came out to the streets together to guide their people and not to pass draconian Ordinances and amendments in the empty bowls of the poor people.  Only this Government does it.

          Before plunging into the discussion on this Bill, I would like to state how unprepared India is to combat this crisis.  The COVID-19 crisis could have been handled well in India if the action packages of the Global Health Security Agenda started in 2014 of which India is a participant, had been implemented effectively.  Also, we lost the golden hours of prevention when the Government and the Prime Minister was busy hosting Trump.

          Our ancient poet Thiruvalluvar has rightly remarked:

         “Varumunnar kavadhan vazhkai yerimunnar             Vaithuru pola kedum”   Meaning, the prosperity of him who does not timely guard against the faults, will perish like the straw before the fire.  In brief, prevention is better than cure.  But the Government did not take a cue and has lost so many battle grounds.  Despite receiving grants from the US Centre for Disease Control, India is yet to fill the gaps to combat the present crisis.  Amidst this raging pandemic, when the nation is under severe social, economic crisis with 122 million Indians losing their jobs in April alone, the BJP Government has prioritised passing Ordinances and amendments.

          This Amendment Ordinance was promulgated at a time when crores of our students were pleading the Government to delay NEET examination.  Back home, in Tamil Nadu, we have lost so many lives for the draconian NEET examination.  Dr. Johnson, a famous English literary person, when he declared that he would compile an English dictionary within three years all alone, all critics wondered: “How can you do it?  When 40 Frenchmen took 40 years to compile a dictionary, how would you do it within three years?”  He replied, “An Englishman is equivalent to 40 Frenchmen.”  An Indian medical student, an Indian doctor is equivalent to 40 European doctors.  But you have severed their progress by bringing the NEET examination.  That is why our Party leader, Mr. M.K. Stalin vehemently opposes it.  When Dr. Kalaignar was the Chief Minister, irrespective of the entrance exams, the Board examinations were taken into account.  That is how, even now, the US has been discussing whether standardised tests like the SAT should be used at all in the deciding administrations.

          Coming to this Bill, my fate only lies in the will of the Indian people.  The Amendment Bill under clause 3, which seeks to insert the new Section 1A, clearly states that violence or damage is to be during an epidemic.  So, what will happen if the epidemic ends?  The life of the frontline warriors as well as the nurses, police personnel has to be ensured even after the endemic. 

          There are a few lacunae.  The Epidemic Act, 1897 is silent on the definition of ‘dangerous epidemic diseases’.  Since it is a colonial act, issues like restricting international travel, especially the use of air travel, sea travel, increased migration, higher density, all these areas, remain still a grey area.  The Bill has to specifically clarify in the Act whether it is too ship oriented and quiet on air travel. 

          Again, there is no classification of these words: lethal or infectious or contagious diseases.  It has to be clearly stated.  There are no stages, no differentiation, nothing.  It has been left to the whims and fancies of the Government.

          Regarding the vaccination, the Act and the Bill both fail to mention the priority for vaccination against COVID.  I would like to know whether the Government has any standards to decide which States, districts, or individuals should get priority. 

          This has also surpassed the State rights.  It is because implementation by a State of a Central law is not possible since the area of health including protection of doctors is a State Subject, which means only States have the power to frame and pass laws related to it.  So, this is also still a grey area.

A Chinese woman Tu Youyou earned a Nobel Prize in 2015 for her work in creating anti-malaria medicine using ancient Chinese remedies. Why can Indian doctors using the Indian medicines not get a vaccine for this COVID-19?  The Government should concentrate on promoting research and encouraging them rather than …* on the ‘Acts of God. The Government should realize that the purpose of the Government is to enable the people to fight the COVID-19.

 

*m06 SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, under Section 2 of the original Act, the power to take special measures and prescribe regulations regarding dangerous epidemic disease has been provided with the State Governments.  It states that:-

“when at any time the State Government is satisfied that or any part, thereof is visited by or threatened with an outbreak of any dangerous epidemic disease, the State Government thinks that the ordinary provisions of the law for the time being in force are insufficient for the purpose may take or require empower any person to take such measures and by public notice prescribed in such regulation will be observed by the public.  ” This power has been given to the State Government. Now, what is going to happen by the introduction of the new proposed amendment? There is a conflict and the Central Government will interfere in the matter. This is a gist of the things. Why are you giving the powers to the States?  You own or take the responsibility for everything. No, the States will work on the field. और हम यानि केंद्र सरकार दादागिरी करेंगे । लेकिन काम आपको नीचे खुद करना होगा । काम आपको जमीन पर करना होगा,हम सिर्फ दादागिरी करेंगे । Now, this is the real amendment.  So far as amendment of the Section 2A of the Act is concerned, the Central Government is now empowered to take such measures as it deems fit, and prescribe regulations for the inspection of any bus or train or goods vehicles or ship or vessel or aircraft arriving/leaving at any airport, port, aerodrome and for decision of any person intending to travel/ arriving thereby.  Such provisions are sought with the sinister possibilities and are liable to be misused at the sweet will of the Central Government rather than acting as an aid in tackling epidemic. The super powers/intervention of the Centre will create more confusion.  Moreover, as the ground reality varies from State to State, one set of norms, guidelines, instructions may not be equally efficacious for all the States. So far as insertion of Section 2B is concerned in the new Bill which is going to become an Act, earlier safety and security of healthcare service personnel and property, during an epidemic did not exist in the Act.  Section 2B has been inserted to provide that no person shall indulge in any Act of violence against the healthcare service personnel or cause loss/ damage to any property during an epidemic.

          Sir, public health and sanitation, hospitals and dispensaries are State subjects as per the Constitution.  However, these amendments to empower the Central Government for the safety and security of healthcare service personnel and their property have been presumably promulgated by the Government of India on the strength of Concurrent List subject “Prevention of the Extension from One State to Another of Infections, contiguous disease based, affecting man, animals or pets.  This is nothing but an attempt of the Government of India to encroach upon the Constitutionally assigned functioning of the State as safety and security falls within the broad spectrum of States’ exclusive legislative jurisdiction.  In this regard, West Bengal is already having a legislation under the title “West Bengal Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Act, 2009. We have another Act even for realisation, that is, the Compensation of Damage Act which is specific to West Bengal. 

          Sir, you were making your speech, a few minutes back. Now, I will come to the interesting part of the Bill. Sir, please come to clause 6 and clause 7 of Sections 3 and 3A which are going to be amended.

          Who will take steps? Which Government will take steps? Which officers will take steps? Which investigating agency will take steps? The Bill is silent. Nothing is there. Where will the complaint be lodged? In which police station will the complaint be lodged? If it is a police station, then the State should have the power to investigate it. Nothing has been said.

          And, interestingly, you will find there is no rule-making power in this statute itself. Therefore, these two clauses, namely, clauses 3 and 4, are till now odious until it is filled up with additional provisions. Lacunae are there. Who will investigate it? Is it the State Government? Or, is it the Central Government? Who are the officers? Who will investigate it? Nothing is there. Clauses 3 and 4 are the most interesting parts. I would rather say they are the defects in the Bill.

HON. CHAIRPERSON : The hon. Minister will clarify it.

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, clarification will not do. As you know, whatever is written, the statute has to be read in that order. Why? As per the Naziram’s case, you have to write the Act in terms of the provisions of the statute. Any other mode of performance is forbidden. This is the law. If this is the law, then clarification will not do. This has to be stated in the Act itself, and not orally stated. Even if a case is lodged by anyone, nothing will happen.

Now I am coming to Section 3, sub-section (ii)(b) and (iii), I will say here the penalty is sought to be imposed.  The provision has been made. Whoever commits or abets the commission of an act of violence against a healthcare service personnel, shall be punished with imprisonment for a term from three months to five years and with fine from Rs.50,000 to Rs.2 lakh. For grievous act, the prescribed penalty is, imprisonment from six months to seven years, and fine from Rs.1 lakh to Rs.5 lakh. It is a huge penalty.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI  KALYAN  BANERJEE: Please give me two minutes time.

HON. CHAIRPERSON: Does your Party have any other speaker?

SHRI  KALYAN BANERJEE: We have no other speaker. I am the only speaker.

 

          Imposing such a huge penalty in terms of imprisonment up to seven years and also fine of up to Rs.5 lakh by the Central Government seems extremely draconian. Instead, the States should be authorised to continue taking decision in this regard.

          So far as insertion of Section 3D is concerned, as per the new provision, the accused will have to prove his innocence. I can understand if an offence has been committed. But in our Constitutional justice delivery system, justice delivery system is having a double way. It is not a singly way. It is a double way. Kindly see AIR. As per the new provision, the accused will have to prove his innocence in terms of not belonging to culpable mental state. As per the Act, it is an offence against him. I support so far as the offence is concerned. But burden of proof would be on the accused. I remember the provisions of TADA and other Acts. That is a tremendous Act. This type of provision has been struck down in a number of Acts. These are not those kinds of offences. The onus is on the accused to prove his innocence as per these inserted provisions. This is liable to be misused by vested interests. No doubt, there are investigating agencies. Whichever it may be, whether it is a State agency or a Central agency, whoever it may be, whichever State it may be, normally there are vested interests. Unless you satisfy the vested interests, you will be considered as an accused. In these types of offences, this type of burden of proof has to be proved by the accused. I think it is violative of article 21 of the Constitution of India. Thank you.

21.00 hrs *m07 SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Thank you very much, Sir. COVID-19 pandemic has redefined the word ‘warrior’ because our doctors, medical staff and sanitation workers have battled against the pandemic from the frontline to keep 130 crore Indians safe. But it was disheartening to hear the news of a mob pelting stones on doctors in Indore or attacking ASHA workers in Bengaluru. However, the spirit of our COVID-19 warriors is undefeatable.  An example is that of Dr. Zakiya Sayed from Indore who despite being injured said: “The incident won’t deter my from doing my duty”.

          We should all appreciate and salute the doctors who have almost spent 8 to 16 hours wearing their PPE Kits without even accessing the toilets. We should all salute them and as lawmakers it is our duty to protect these COVID-19 warriors.

          This Bill defines healthcare service personnel and provides for stringent penalties in case they are attacked. Violence against healthcare personnel has been made a non-bailable offence and the fines have increased to Rs.5 lakh. The Bill also limits the trial period to one year. While these amendments are welcome, the Epidemic Diseases Act itself is due for upgradation to incorporate learnings from COVID-19.

          Lesson No.1, which we can learn is, this being a new disease, we have taken a trial and error approach to deal with COVID-19. Premier research institutions find new information everyday which needs to be transmitted to the last medical worker working in the very last of our 7 lakh villages. An example of that is the Health Ministry’s guidelines that were issued in March which said that the three-ply mask would not work. But, later on, they reversed it.  Constituting an expert committee that will rapidly diffuse these learnings can limit misinformation and empower rural health professionals.

          Lesson No.2 that we can learn is the way my State, Andhra Pradesh has tackled this issue. In Andhra Pradesh, we have the highest per capita testing and the highest per capita recovery as well. Our efforts have highlighted the need to fight pandemics in a decentralized manner. Be it door to door surveys, contact tracing or district specific control rooms and hotlines, Andhra Pradesh has taken the fight against COVID-19 to the grassroots. Around 6846 Primary health Centres and Anganwadi Centres of Andhra Pradesh have served as the nodal points in the State. The Centre and the States can take a leaf out of Andhra Pradesh’s approach to create a decentralized strategy. If needed, the Epidemics Act can also be changed for this.

          Lesson No.3 that we could learn is that we need a new epidemic law.  The existing law itself was formed more than 120 years ago when Bombay was struck by plague. Conditions have changed immensely since then. More people live in cities, migrate frequently and travel in airplanes, which had not even been invented then. A new epidemic law is needed to reflect today’s conditions.

          This law should take a right-based approach to protect citizens’ interests. It should clearly define the duties of the Government and the rights of the citizens during an epidemic situation. By doing this, responsibilities of key Government functionaries can be identified and accountability fixed. Medical professionals will also become more accountable to citizens. This is needed even today as the Medical Council of India reports extremely low number of complaints of medical negligence. ....(Interruptions)

          I am not disrespecting any medical professional here. But if you have seen, we have reacted and brought in this law so that the medical professionals can be saved. At the same time, we are not actually auditing and examining why a patient is doing what he is doing. If he is reacting in a very aggressive way, there should be an audit. If you look at the number of complaints, as per a reply to Unstarred Question No.4558, 156 complaints were filed in 2017, 140 in 2018 and 60 in 2019. So, we need a proper audit. We cannot just say that doctors would go on a strike and that is why we cannot bring in this law. What are we going to wait for? Are we going to wait for all the patients to go on strike because of the medical negligence? So, let us do a proper audit. 

 

          We hope the Central Government will incorporate these suggestions and use the learnings from COVID-19 to better handle a new pandemic. With these words, I on behalf of YSR Congress Party reaffirm that we support this Bill as it protects our brave COVID-19 soldiers. Thank you very much, Sir.

*m08 डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण):महोदय, आपने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने का मौका दिया,इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

         भारत और पूरा विश्व आज इस कोरोना की महामारी से जूझ रहा है । इससे समाज का हर वर्ग प्रभावित है । हमारे देश में आज तक लगभग 54 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं । इनमें से लगभग 10 लाख एक्टिव केसेज हैं और लगभग 87 हजार लोगों की मृत्यु हो चुकी है ।

इसमें अगर सबसे ज्यादा कोई फ्रंटलाइन वर्कर्स इन्‍फेक्ट हुए होंगे तो वे डॉक्टर्स हैं । आज 500 से ज्यादा डॉक्टर्स की इस कोरोना के कारण सेवा देते हुए मौत हो चुकी है । आज 50,000 से ज्यादा डॉक्टर्स इन्फेक्ट हो चुके हैं । आज इन डॉक्टर्स,फ्रंटलाइन वर्कर्स,पुलिसकर्मियों और सभी कर्मचारियों को मैं यहां पर बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । इसी के साथ मैं, जो डॉक्टर्स,हेल्थ केयर प्रोफेश्नल्स और पैरा मेडिकल स्टाफ्स, इस कोविड-19 की लड़ाई में शहीद हुए हैं,उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । इसी के साथ मैं इन सभी डॉक्टर्स के लिए यहां से मांग करता हूं । मुझे लगता है कि यह पूरा सभागृह मेरी मांग से सहमत होगा कि इन्हें भी शहीद का दर्जा देना चाहिए क्योंकि जैसे सरहद पर सैनिक लड़ते हैं, वैसे ही पहले दिन से,आज इसे सात महीने हो चुके हैं, इन्होंने न अपने परिवार की परवाह की, न किसी और की परवाह की । पहले दिन से ही हर डॉक्टर,चाहे वह फ्रेश एम.बी.बी.एस. ग्रैजुएट भी है, वह भी पहले दिन से ही इस कोविड-19 की लड़ाई में शामिल हुआ । इसलिए  मुझे लगता है कि बाकी देशों की तुलना में भारत में इसकी मॉर्टैलिटी कम है ।

         महोदय, यह जो कानून है, यह 130 वर्ष पुराना है । इसमें एक रोचक तथ्य यह है कि इसमें सिर्फ चार सेक्शंस हैं और आज़ादी के बाद देश पर आई सबसे बड़ी विपदा को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को इस कानून के प्रावधानों को इन्वोक करना पड़ा । मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज यह बिल यहां पर लाया गया । इस बिल के माध्यम से जो लोग डॉक्टर्स पर हाथ उठाएंगे,उन सभी को शासित करने का काम होगा । आज बहुत सारी घटनाएं हमारे देश में घट रही हैं । आज कुछ भी हो जाए,कोई भी पेशेन्ट मर जाए या अगर किसी गम्भीर बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसके परिवार वाले डॉक्टर्स के ऊपर हमला कर देते हैं । आज इस कोविड की महाभयंकर बीमारी में जो डॉक्टर कोविड वार्ड में काम करता है,वह आठ घंटे तक पी.पी.ई.किट पहने रहता है । वह न बाथरूम जा पाता है, न पानी पीता है और न ही खाता है । आज हम लोग जब इस सभागृह में बैठे हैं । अगर हम एक-दो घंटे मास्क पहनते हैं तो हमें सफोकेशन जैसा लगने लगता है, लेकिन हमें डॉक्टर्स के बारे में सोचना है कि वे अपने परिवारों से दूर रहते हैं । जिस कालावधि के लिए वे डॉक्टर्स कोविड वार्ड में ड्यूटी पर रहते हैं, उस पूरी अवधि में वे अपने परिवारों से मिलते तक नहीं हैं, परिजनों से नहीं मिलते हैं और वे अलग रहते हैं । अगर किसी डॉक्टर को घर भी जाना होता है और जब वे अपने परिवारों से मिलने जाते हैं तो वे अपने परिवार के लोगों को दूर से ही देखते हैं । ऐसी परिस्थिति में सभी डॉक्टर्स ने आज काम किया है तो मुझे लगता है कि इस बिल के माध्यम से सभी डॉक्टर्स को एक प्रोटेक्शन मिलेगा ।

         महोदय, इसी के साथ-साथ मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहूंगा । यह जो महामारी है, इस वक्त हेल्थ केयर प्रोफेश्नल्स,जिनमें डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ्स इन्क्लूडेड हैं, उनकी सुरक्षा के लिए तो प्रावधान हैं, लेकिन जब यह महामारी खत्म हो जाए तो इन पर हो रहे असॉल्ट के लिए अभी तक कोई कानून नहीं है । मैंने इस विषय पर अपनी तरफ से जुलाई, 2019 में एक प्राइवेट मेम्बर्स बिल ‘द प्रिवेंशन ऑफ वॉयलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेश्नल्स एण्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशन बिल, 2019’ लाया था,जिसमें डॉक्टर्स के ऊपर हो रहे हमले को रोका जा सके और ऐसा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई हो । मैंने कुछ अख़बारों में पढ़ा है, जिसमें यह कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेश्नल्स की सुविधा के लिए यह बिल गृह मंत्रालय को भेजा गया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस पर अभी तक क्या प्रगति है और क्या सरकार ऐसे विधेयक जल्द से जल्द पारित करेगी?

इसी के साथ, मेरा दूसरा सुझाव है कि आज डॉक्टर्स काम कर रहे हैं,पारा मेडिकल स्टाफ्स काम कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ-साथ ‘आशा’वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स भी उनके साथ काम कर रहे हैं क्योंकि जब सर्वे हुआ तब उस सर्वे में आगे आकर अगर सबसे ज्यादा कोई काम करने वाला है तो वे ‘आशा’वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं । लोगों के घर-घर जाकर उन्होंने सर्वे किया । सर,आज भी उन्हें सिर्फ डेली वेजेज दिया जाता है । सरकार से मेरी माँग है कि उनकी सर्विसेज को रेगुलर्राइज किया जाए । उनको ग्रुप-सी का दर्जा दिया जाए,जिससे उन्हें सैलरी और सरकारी बेनिफिट्स मिल सकें ।

         इसी के साथ जो सेक्शन-1ए है,उसमें एक्ट ऑफ वायलेंस की परिभाषा दी गई है । इस प्रावधान को लेकर माननीय मंत्री जी से मेरे दो प्रश्न हैं । सब-क्लॉज-1के अंदर एक्ट ऑफ वायलेंस की परिभाषा में कहा गया है:

“Harassment impacting the living or working conditions of healthcare services personnel and preventing him from discharging his duties …”.

         महोदय, हमने कोरोना-19 की महामारी में देखा है कि मकान मालिक या सोसाइटी रजिडेन्ट्स,जिसमें रेजिडेन्ट्स वेल्फेयर एसोसिएशन भी शामिल हैं । कोविड वार्ड्स में जो डॉक्टर्स काम कर रहे थे,उनके साथ अभद्र व्यवहार करने का काम कुछ लोगों ने किया है । उनको एविक्शन नोटिस भी देने का काम किया है । मेरा सवाल है कि जो ऐसे हरैस्‍मेन्ट इन्सिडेन्ट्स हैं, वे लिविंग कंडीशन को भी अफेक्ट करते हैं । क्या इन केसेस में भी यह कानून लागू होगा?

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :सर, मैं अपनी बात कंप्लीट ही करने वाला हूँ । इसी के साथ मैं जीएसटी को लेकर भी सरकार से निवेदन करता हूँ कि महाराष्ट्र को बकाया राशि जल्द से जल्द दी जाए । इससे हमें कोरोना से लड़ने में आर्थिक मदद मिलेगी ।

HON. CHAIRPERSON: There are many hon. Members who want to speak on this subject.

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:सर, सरकार इस बिल में संशोधन करके क्लॉज-3 ए, बी, सी,डी और ई   लाई है, जिसमें हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स पर एक्ट ऑफ वायलेंस के लिए सजा निर्धारित की गई है । इसको काग्निजे़बल और नॉनबेलेबल बनाया गया है । यहाँ पर मैं इसके लिए सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ । इसके लिए जो इंक्वायरी पीरियड है, कोर्ट इंक्वायरी का ट्रायल एक साल के अंदर खत्म करना होगा । मुझे लगता है कि इसकी अवधि और कम करनी चाहिए । छह महीने की जो एक्सटेंशन दी गई है, उसको तीन महीना की जाए । According to judicial data grid statistics, a total of 32 million cases are pending in India as of May 2020, out of which nine million cases are civil cases, 23 million cases are criminal cases, and approximately ten per cent cases are ten years old.

       महोदय, क्या इतनी overburdened judiciary के लिए इस कानून के अंदर समय सीमा में न्याय देना मुमकिन होगा?मेरा यह सुझाव है कि डॉक्टर्स पर हमले के ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना हो । इस तरह के केसेस के लिए फास्ट ट्रायल की जाए, जिससे डॉक्टर्स को जल्द से जल्द न्याय मिल सकें । मैं इस विधेयक का तहे दिल से समर्थन करता हूँ । इसके लिए मैं इस सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ ।

        सर, अंत में मैं अपना वक्तव्य बशीर बद्र जी की एक शेर से समाप्त करना चाहूँगा,  यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो,       वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुपके-चुपके पढ़ा करो, कोई हाथ भी न मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से,  ये नए मिज़ाज का शहर है, ज़रा फ़ासले से मिला करो,                        और सोशल डिस्टैन्सिन्ग से रहा करो ।

 

*m09 श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा):सभापति महोदय, आपनेमुझे महामारी(संशोधन) विधेयक, 2020 की चर्चा मेंबोलने का मौकादिया, इसकेलिए मैं आपकोधन्यवाद देताहूँ ।

         महोदय, सरकार123साल पुरानीमहामारी कानून-1897में संशोधनका प्रस्तावरखती है, क्योंकि कोविड-19महामारी नेविश्व के करीब180 से अधिकदेशों को अपनेचपेट में लेलिया है । चीनके वुहान शहरमें पैदा हुआकोविड-19 वायरससे पूरी दुनियात्राहिमाम कररही है । कलतक पूरे विश्वमें करीब तीनकरोड़ से अधिकलोग प्रभावितहो चुके हैं,जिसमें 2करोड़ से अधिकलोग ठीक भीहुए हैं । करीब9,58,400 लोगोंकी जान जा चुकीहैं । कोरोनासंक्रमण का प्रकोपदिनोंदिन बढ़ताही जा रहा है । अपने देश मेंकोरोना संक्रमितलोगों की संख्या54,78,000 हो चुकीहैं, जिसमें43,96,399 लोग ठीकभी हुए हैं ।एक्टिव केस करीब10,03,299 हैं । लगभग86,961 लोगों कीजान जा चुकीहैं ।

         महोदय, विश्वस्वास्थ्य संगठनने जनवरी मेंकोरोना को महामारीघोषित किया है । इसने संक्रमणछुआछूत की बीमारीका रूप धारणकर रखा है ।पूरा विश्व इससेसहमा हुआ है, क्योंकिइसका इलाज अभीतक विकसित नहींहो पाया है ।सभी देश अपने-अपने चिकित्साक्षेत्र के वैज्ञानिकोंपर नज़र लगाएहुए हैं । वैसे दावे तो बहुत हुए हैं, परंतु सफलता अभी तक नहीं मिली है । यह एक चिंता का विषय है ।

         सभापति महोदय,केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर दिन-रात इस महामारी से लोगों की जिंदगी बचाने के लिए काम कर रही हैं । आज प्रतिदिन 95 हजार के आसपास लोगों की संख्या सामने आ रही है । वैसे दिनोंदिन टेस्ट भी बढ़ाए गए हैं । अभी तक करीब साढ़े छ: करोड़ कोविड-19के टेस्ट हो चुके हैं । देश में 1,773 लैब्स रात-दिन टेस्ट में लगी हुई हैं । आईसीएमआर पूरी तरह से सजग है । यही कारण है कि सरकार ने महामारी कानून, 1987 के ऊपर मार्च में एक अध्यादेश जारी किया और उसी के अनुरूप प्रस्ताव पर यह चर्चा की जा रही है । प्राचीन काल से हैजा, कालरा, चेचक,प्लेग, कालाजार,स्वाइन फ्लू,चमकी बुखार,जापानी बुखार,कोरोना से पूरा विश्व या कोई न कोई देश प्रकोपित हुआ है और इसके भयंकर परिणाम को झेलता आ रहा है ।

         सभापति महोदय,मैं सबसे पहले डॉक्टर और पुलिस वालों को धन्यवाद देता हूं कि वे रात-दिन मेहनत कर रहे हैं । देश के प्रधान मंत्री,स्वास्थ्य मंत्री,सभी राज्यों के मुख्य मंत्री,सभी की मेहनत से कोविड की रोकथाम में हम लोग आगे बढ़े हैं और मेहनत की बदौलत यहां के लोगों की जानें बचाई जा रही हैं । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

*m10 SHRI  BHARTRUHARI  MAHTAB (CUTTACK): Sir, I intended to speak in my language, the Odia language. But as translation is not available, I have to fall back on English language.

          At the outset, I must tell this House, the work Odisha Government has done under the able leadership of our Chief Minister, Shri Naveen Patnaik. Before the national declaration of lockdown or before the experiment that was done on Saturday and Sunday, Odisha Government had declared lockdown on 19th and 20th.  It shows the consciousness that our Government of Odisha has for the people of our State.

          In that respect, I would like only to mention that the attempt, that has been made to save the lives of our people in our State by the able leadership of our Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, is something which has been appreciated not only nationally by the Central Government but also internationally. WHO, World Bank and even the United Nations have sent appreciation and have appreciated the work of the officers of our Government and also of the COVID warriors that they have done day and night to help the people.

          Starting from the migrant workers who came from other States, day and night people have worked, toiled and kept them safe in the quarantine centres. Subsequently, after the quarantine period was over, they were sent back to their houses.

          Even today, we have around 36 COVID-19 hospitals operating and we have hundreds of COVID-19 care centres and quarantine centres and with a number of beds already occupied and some are also in home quarantine. That is the work which Odisha Government has done because of the able leadership of our Chief Minister, Shri Naveen Patnaik and that needs to be appreciated.

          Repeatedly, he has done video conferencing; he has advised people. Subsequently, I would say that one unique thing has happened in Odisha. After lockdown and shut down for a period of time, after six or seven weeks, he gave a call for specific day that you come out of your house to a verandah or on the rooftops and start singing the State Song. Bande Utkal Janani, the Utkal Bandana was sung by one and all, even by students, even by other officers. It was only for COVID warriors – the doctors, the paramedics, the ASHA workers, even the healthcare workers – who were there working day and night. This is something not only to help them but also to make people conscious that this is how we have worked and it is still continuing. So, one can imagine that by one instance and that instance is also glaring through this Ordinance, which was implemented on 22 April. But the Odisha Government had issued an identical or a better Ordinance in the first week of April, 2020, and the Union Government had this Ordinance implemented on 22 April.

But one thing I would like to make it clear here. Epidemic Disease Act is of 1897, and as it is already said it is 123 years old. I know the exigencies of that period in the month of April when you were forced to bring an Ordinance, but could a new Bill not be prepared relating to epidemic disease, which could have been of 2020 alone? Why is there an amendment to that 1897 Act?

Here, I would like to mention one major thing because it was only the Kerala Government and before that the Odisha Government had brought this Ordinance. The Kerala Government issue went to the court. The Odisha Government also expanded it by not only giving care and protection to the healthcare workers, doctors, medical staff, and others who are engaged in protecting, but purchases of material that was to be done also came into this fold and that is how Odisha’s Ordinance is much better than this. In another week’s time when the Odisha Legislative Assembly will be meeting that Ordinance also would become a law.

Here, I would like to just mention another aspect, that is, Section 3 of the Epidemic Disease Act, which would be amended to increase the imprisonment term, which may extend to two years or fine which may extend to Rs. 1 lakh or more. Along with that, I would just like to mention that I have already moved an amendment and at that point of time I would not get much time to actually explain that part. Kindly give me two more minutes for it.

Section 3 (c) where a person is prosecuted for committing an offence punishable under sub-section 3 of section 3, the court shall presume that such person has committed such offence unless the contrary is proved. This is of French jurisprudence. In our country, we practice British jurisprudence. The onus lies not on the culprit or the offender to prove that he is innocent. Here, we have a jurisprudence where one is not guilty until he is proved otherwise. Therefore, the proposed section 3 (c) provides that there will be a presumption of guilt in a person if he is accused of the offence of causing grievous hurt to healthcare service personnel.

We all agree that there should be protection for our doctors, nurses, paramedics, and ASHA workers, but keeping in mind how our police force work or how our criminal justice system works, do we need to go thus far? Now, the State arrests a person; puts him in jail; and then expects that he should be able to bring evidence to prove that he is innocent. This is unreasonable to say the least and goes against the established principle of presumption of innocence, which lies at the fundamental foundation of criminal jurisprudence.

Not just that, it violates Article 10 of Universal Declaration of Human Rights of the United Nations to which India is a signatory and which gives right to fair trial to an accused person. Through my amendment, I have proposed greater safeguard for the accused person by adding a provision.

Along with that, I would just like to mention that there is a need to give protection not only to the health workers, doctors, paramedics, and ASHA workers, but police also have done a great job. Police are on the streets to dissuade people and to educate people to maintain safe distance while coming to the market place, etc. So, in that respect, all have to be congratulated and encouraged. In this respect, I would say that the present Bill needs tremendous support and I believe that this will get full support from all quarters of this House. Thank you very much.

HON. CHAIRPERSON: Sure, Mahtab ji.

   

*m11 श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): इस महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है,इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । देश में कोविड-19महामारी की रोकथाम में हमारे स्वास्थ्यकर्मी जी-जान से लगे हुए हैं, जिन्हें हम सम्मान से कोरोना योद्धा भी पुकारते हैं । देश में पिछले दिनों जगह-जगह स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिसकर्मियों पर जिस प्रकार हमले हुए, उस पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने संविधान के अनुच्छेद-123के तहत महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है, मैं उसका स्वागत करता हूं । इसमें उन्होंने कुछ धाराएं भी जोड़ी हैं, जिसमें स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करना तथा सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सजा का कड़ा प्रावधान है और जुर्माने की राशि को भी काफी बढ़ाया गया है । इसके अंतर्गत सार्वजनिक तथा वैधानिक स्वास्थ्य सेवा जैसे डाक्टर,नर्स, पैरामेडिकल कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा वर्कर और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान इस महामारी में अपने परिवार को छोड़कर दिया है । इस बीमारी कोविड-19के समय में ऐसे डाक्टर्स, नर्स,आशा वर्कर,आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या पुलिसकर्मी जिनकी  मृत्यु हुई है, मैं उनके परिवार के लिए चाहूंगा कि सरकार उनकी मदद करे और मृत कोरोना योद्धाओं को मैं श्रद्धाजलि अर्पित करता हूं ।

अध्यादेश के अनुसार स्वास्थ्य सेवा कर्मी की परिभाषा में जैसे सभी लोगों को शामिल किया गया है, वैसे ही मैं चाहूंगा कि आशा वर्कर और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आपके माध्यम से उन्हें भी सरकारी कर्मचारी के रूप में चयन करने का काम करें, जिससे कि उनके परिवार का भी भला हो सके । इस महामारी के प्रकोप को रोकने या इसके प्रसार को रोकने के लिए अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त हैं । इसके अलावा आधिकारिक गजट में राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन के जरिए किसी अन्य वर्ग के व्यक्तियों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है । एक क्लिनिकल एस्टैबलिशमेंट के तहत, महामारी के दौरान मरीजों के लिए क्वारंटीन या आइसोलेशन के लिए चिह्नित की गई जगह, एक मोबाइल मेडिकल यूनिट,कोई अन्य संपत्ति,जिससे एक स्वास्थ्यसेवा कर्मी कामहामारी के दौरानसीधे तौर परलेना-देनाहो, शामिलहैं । हिंसापर रोक और सजाका प्रावधानहै । अध्यादेशके अनुसार इसअधिनियम मेंजोड़ी गई एकनई धारा -2 ए, स्वास्थ्यसेवा कर्मियोंके खिलाफ हिंसाऔर संपत्ति कोनुकसान पहुंचानेको प्रतिबंधितकरती है । धारा3 (2) के तहतएक स्वास्थ्यसेवा कर्मी केखिलाफ हिंसाकी गतिविधि करनेवाले व्यक्तिया उस कृत्यका दुरुपयोगकरने वाले व्यक्तिके लिए कम सेकम तीन महीनेकी सजा का प्रावधानहै । हालांकिसरकार इस सजाको 5 वर्षतक भी बढ़ा सकतीहै । मैं यहचाहूंगा कि आजजो संशोधन आयाहै, इसकादुरुपयोग न हो । माननीय वित्तमंत्री जी बैठीहैं, मैंउनसे कहना चाहूंगाकि किसी भीक्षेत्र मेंइसका दुरुपयोगन हो । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

*m12 DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): Thank you very much, Sir, for giving me an opportunity to speak on this important Bill, which is really the need of the hour in view of our COVID Warriors for fighting against the Coronavirus, by keeping their lives at risk.

          Yesterday, we had a very detailed debate on this wherein I spoke on behalf of my Party, the TRS. I was appreciating the efforts put by my hon. Chief Minister, Shri KCR and his team in combating infection. As I said, my hon. Chief Minister is working for more than 18 hours every day. We have been one of the best performing States as far as testing is concerned - per million or per million cumulative or the lowest fatality rate or supply of ambulances in urban areas in 20 minutes and in rural areas in 22 minutes.

          This Bill expands the definition to provide protection to COVID-19 frontline warriors. It also defines the ‘Healthcare Service Personnel’. It is definitely welcome, but if you look at the definition clause, it says that this protection is extended only during the period of epidemic. Does it mean that the protection to our healthcare workers would be given till this pandemic exists? It is not fair. I request the hon. Minister to extend it till the existence of any epidemic.

          Secondly, regarding insurance coverage, as per the PM Garib Kalyan Yojana, the hon. Finance Minister announced this insurance cover in March for three months and extended it till September. I really do not know whether they are going to extend it. So, I request the hon. Minister to extend it till the end of the year and also increase the insurance and ex-gratia amount by Rs. 1 crore to each.

          Being a doctor, I know the protocols and SOS. I am really surprised. I will give you one example. A report suggests that 95 per cent of the deaths took place on ventilators in the world. I would like to know whether such deaths are due to silent hypoxia which can be averted if we have a pulse oximeter right at the PHC. As we all know if the saturation level falls below 80, the ventilator is a must. Does that mean that if the ventilator is there, the patient is safe? No, Sir. So, if we make this awareness in all the PHCs, it will be definitely better.

          As far as clause 7 of the Bill is concerned, if any person is convicted of an offence committed against our COVID-19 warriors, the compensation has to be paid by him which is double the amount of market value. I think it works as a deterrent. You have to look into it.

          As I said, Telangana has been doing extremely well to control COVID-19 spread but, at the same time, we are also facing some financial difficulty. So, I request the hon. Minister to show some magnanimity towards Telangana and provide some financial assistance.

          Sir, I would like to give one last suggestion. During COVID-19 pandemic, the final year students could not go to the library to study. So, I request the hon. Minister to look into it and give some grace marks and pass them as we are running short of doctors.

*m13 SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): I would like to commend and thank the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister for introducing this much needed Bill in order to replace the vintage Epidemic Diseases Act of 1897 which was enacted after the Bubonic Plague in Mandvi in pre-independent India. After 123 long years, it is high time that it is replaced by a Bill which is contemporary in nature and relevant to the needs of the time.

          Sir, our healthcare service personnel have been working relentlessly round the clock for months on and without respite to save human lives. They are frontline soldiers in this battle against the pandemic risking their own lives in order to save the lives of others. What bigger sacrifice can there be? They deserve the highest respect and encouragement for their service to mankind in this national health crisis. That is the reason why our respected Prime Minister wanted the entire nation to unitedly honour Corona Warriors for their noble service and sacrifice and thanked them by clapping hands.

          To come to the Bill, it firstly seeks to restore the dignity and morale of our healthcare workers comprising doctors, nurses, paramedical workers, community health workers as well as any other person empowered under the Bill to take measures to prevent the outbreak and spread of the disease, and I hope this includes the ASHA and Anganwadi workers also.

          Secondly, it seeks to protect them from harassment, intimidation, obstruction, harm, injury, and violence which may impact the living or working conditions of our healthcare service personnel and thereby prevent them from discharging their duties.

          Sir, the Bill also includes stringent punitive provisions to act as a deterrent by making acts of violence against the healthcare service personnel cognisable and non-bailable offences. Further, it provides that the commission or abetment of acts of violence shall be punished with imprisonment for a term which may vary from three to five years plus a fine ranging from Rs. 50,000 to Rs. 2 lakh. For causing grievous hurt, the punishment shall be imprisonment for a period varying from six months to seven years with a fine ranging from Rs. 1 lakh to Rs. 5 lakh.

Further, persons convicted under the Act will be liable to pay compensation. In case of damage to or loss of property, the compensation to be paid will be twice the amount of the market value as determined by the court, failing which the amount which will be recovered will be an area of land revenue under the Revenue Recovery Act, 1890.

Sir, cases registered will be investigated by a police officer not below the rank of Inspector and the investigation must be completed within 30 days of the date of registration.

Sir, keeping in mind the interventions required during the current COVID-19 pandemic since it is a pan-India phenomenon, the Central Government has been given a concurrent role with the State Governments to undertake any measures that may be needed to prevent the outbreak or spread of an epidemic.

At the very end, I would just like to say that during the current COVID-19 pandemic, numerous ugly incidents of violence were perpetrated on the healthcare service personnel, which were widely reported from different parts of the country. This is a disturbing phenomenon. In fact, the hon. Minister had also mentioned that the doctors who were serving the patients the whole day, were not, at the end of the day, being allowed into the societies where they lived. In many instances we have heard that nurses were scared of even wearing the uniforms on their way back home.

Lastly, I would like to say that I thank and applaud the hon. Prime Minister and his entire team of Ministers, especially hon. Home Minister, for working tirelessly throughout this period. I consider it a privilege to take part in the debate and I wholeheartedly support the Bill. Thank you.

 

*m14 SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD): Hon. Chairman Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on Epidemic Disease (Amendment) Bill 2020.   Not only India but the entire world has been badly affected by this Covid-19 pandemic.  Our Maharashtra Government, under the guidance of Hon’ble Sharad Pawar ji has done a commendable job to control this pandemic.  All the, doctors, paramedical staff, cleaners, aanganwadi sevika and, ASHA workers, police personnel and revenue offices have fulfilled this gigantic task.  Some people with their political agenda tried to defame our Maharashtra police which is always compared with Scotland Yard police dept.  Many police personnel had got infected.  Some police officers and doctors lost their lives due to this.  I want to salute them and applaud their bravery and commitment.  Mumbai is an internationally recongnized commercial city and around 4 lac persons allowed to land there during this period.  It paved way to fast spread of Corona but Shri Uddhavji Thakre Government in Maharashtra managed to control it timely.  All the leaders and ministers like Sharad Pawar, Uddhavji Thakre, Ajitdada Pawar and Health Minister Rajesh Tope, Home Minister Anil Deshmukh visited many places throughout Maharashtra to take the stock of the situation alongwith police officers and doctors.

   

          Hon’ble Chairman Sir, Maharashtra had to suffer losses due to a cyclone hit in Konkan and floods in Vidarbha, in addition to this Corona pandemic, but no central aid has been received in this connection.  We expected that we will get GST returns as well as a special relief package in these hard times.

          Sir, a Rs. 20 lakh crore package was declared by Union Government recently.  Artisans and workers in Maharashtra also need a special package.  We know that in western countries, special packages and monetary assistance have been given to the common citizens in those countries.  These farmers, artisans and small traders should also get financial help to survive.

          I would like to congratulate the Health Minister for bringing this bill for protection of doctors. A stringent and punitive action must be taken against the offenders.  All the patients not only from Government hospitals but also from the private hospitals should get the benefits of medical insurance cover.   

Thank you very much.

 

*m15 SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE): Hon. Chairman Sir, this Bill has been brought to ensure protection and safety to the frontline warriors, the doctors, nurses, paramedical staff, and health care professionals. This Bill also ensures timely completion of enquiry and penal action against those who were involved in violent activities against the medical professionals and health care workers of our country.  This Bill is a welcome step. As against the superstitious beliefs like Coronavirus will be driven away by clapping hands or by lighting lamps, this Bill has been brought before the House in the right perspective caring about health systems, health care professionals, doctors, nurses, and paramedical staff.

In India, Kerala was the first State in the country to announce such a protective legislation for the welfare of health care professionals. The PM-CARES Fund should not be spent lavishly or unnecessarily; rather this fund should be utilized for strengthening the health care systems of the country. Such Bills can only be implemented in the true spirit only when the Government allocates sufficient funds for such health care schemes. Thank you.

     

*m16 DR. HEENA  VIJAYKUMAR  GAVIT (NANDURBAR): Thank you, Sir.

          Sir, I rise to support the Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020. I would like to thank the Government, our Prime Minister, Modi Ji, and our Health Minister, Harsh Vardhan Ji, for bringing the Ordinance first and now the Bill just at the right time.

          We all are aware that not only our country, but the entire world is going through an extraordinary situation of COVID-19 pandemic. If we look at the case fatality rate and mortality rate of our country, it is much lesser than those countries which we call developed nations. Case fatality rate of COVID-19 in India is 1.7 per cent. The world average rate is far higher, that is, 3.5 per cent. UK has the highest case fatality rate, 12 per cent, Mexico has 10.2 per cent, France has 6.7 per cent, Spain has 4.5 per cent, Brazil has 3 per cent, and United States has 2.9 per cent. Regarding the mortality rate of COVID-19, the data reveals the number of deaths per one lakh population. India is the lowest in ranking with 6.33 deaths per one lakh. Developed nations with much better health infrastructure have much higher mortality rate. Spain has 65, Brazil has 65, United States has 60, France has 46, and South Africa has 27. These are all deaths per one lakh population.

          Sir, the way our Government has acted upon this pandemic step-wise in a planned manner is truly appreciable. Control of the spread of the virus is being done. Our healthcare workers are working round the clock to protect, take care, and cure the COVID-19 infected patients. While serving as frontline workers, our healthcare providers are themselves at a higher risk of getting infected with COVID-19. But still, they are fighting the battle just like soldiers who are fighting with the enemy called COVID-19.

          Being a doctor myself and coming from a family of doctors, I have witnessed very closely what the doctors, paramedical staff, and nurses had to go through during COVID times. For weeks or months together, they had to stay away from their wives and children so that they can protect their families from getting infected with COVID-19. I would like to mention that the rate of infection and death rate is four times higher in healthcare workers than in general population. Today, more than 10 per cent doctors from modern medical fraternity that is almost 50,000 doctors and their families are affected by COVID-19. Nearly 500 doctors have lost their lives due to COVID-19. In the case of COVID-19 pandemic, we have seen that this was a new virus and a lot of fake news, rumours, messages, and videos were being spread on the social media which caused a lot of confusion and misunderstanding about the COVID-19 infection, following which we saw instances where healthcare providers were being targeted and attacked by miscreants, thereby obstructing them from doing their daily duty. During the current pandemic of COVID-19 duty, the medical community, despite performing its duties relentlessly and saving human lives, became most vulnerable victims and they were perceived by some as carriers of the virus which led to stigmatization, and sometimes, even violence and harassment. Such a situation tends to hamper the medical community from performing its duties to the optimum and maintaining its morale which is critical in this hour of national health crisis. Our Prime Minister has always encouraged the corona warriors in different ways like clapping, lighting lamps and showering petals in different cities and towns on the leading hospitals who are providing treatment to the COVID-infected people. As a doctor, I would really welcome this Bill. It is a very good step taken by the Government. I would not repeat the same things that my previous speakers have said. I wholeheartedly support the Bill. Thank you.

*m17 SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Hon. Chairperson Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020. Let me begin by saluting all our COVID warriors which include doctors, nurses, and medical personnel who worked 24x7. It was a new situation for most of us including doctors and medical personnel. I thank the Government which has rightfully brought the Bill to protect our medical personnel.

There are a few suggestions. One is that we should also include police personnel in the ambit of this Bill. Secondly, when we talk about stigmatization and ostracization, it is a very good thing that we have taken all measures to prevent this from happening, we need to understand why the people were angry, and what the root cause was. Let me tell you the example of my constituency where we have three COVID-19 hospitals. We have 10 ICU ventilators, but we do not have specialists; we do not have practitioners; we do not have anaesthetists. If there are any co-morbid cases, doctors are helpless and they are not even able to report deaths. The number of COVID-related deaths is underreported, maybe because of the pressure of State Government or Central Government. But the pressure on the doctors is so much that they are not even able to face the patients. We need to do something. Only setting up COVID-19 hospitals is not enough, especially in Odisha where there are 36 COVID-19 hospitals. There should be treatment also available, and doctors should be getting proper medicines to treat the patients.

          The Bill says that when prosecuting a person for causing a grievous harm to healthcare personnel, the court will presume that the person is guilty of the offence unless the contrary is proved. I think it is a bit harsh, just like we did on the road safety bill like imposing thousands of rupees as fines which boomeranged on the people. I would like to say that we should take a step back and see how we can make the necessary provision by which we can prevent these things, but asking a person to prove that he is not guilty is too harsh for him. With these words, I support this Bill. Thank you.

   

*m18 श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम):सभापति महोदय,आपने मुझेबोलने का मौकादिया, इसकेलिए आपका धन्यवाद ।

         महोदय,मैं सबसे पहलेधन्यवाद देनाचाहता हूं उनकोविड-19 वर्कर्सको, जिन्होंनेदेश भर मेंइस वायरस कोहराने के लिएकाम किया है,चाहे वे डॉक्टर्सहों, नर्सेज़हों, पैरामेडिकलस्टाफ हो, पुलिस हो, वालेंटियर लोगहों, सैनिटेशनवर्कर्स हों,इन सबने बहुतही बड़ा योगदानदिया है । इससदन में इनसबके लिए एकऔर बार, मैंअपनी पार्टीकी तरफ से भीधन्यवाद देनाचाहता हूं ।सभापति महोदय,दूसरी तरफजिन्होंने अपनीजान खोई है,जो शहीद हुएहैं, उन सबकेप्रति भी मैंश्रंद्धाजलिप्रकट करता हूंऔर उनके परिवारोंके प्रति भीसहानुभूति प्रकटकरता हूं । यहजो बिल है,जिसे ये लेकरआए हैं, एकतरीके से यहबिल अभी जोप्रेज़ेंट पैनडेमिकहै, उसकोध्यान में रखतेहुए लेकर आएहैं । सरकारके पास यह एकअच्छा मौका थाकि भविष्य मेंजो परिस्थितियांहोंगी, उनसबको ध्यान मेंरखकर अगर औरभी बैटर परपज़के साथ एक्टलेकर आते तोऔर भी अच्छारहता ।

         सर, हमकोविड-19 वर्कर्सकी बात कर रहेहैं, उनकीसुरक्षा की बातकर रहे हैं ।हमें इस तरहकी राय नहींदेनी चाहिए किसिर्फ पैनडेमिकके टाइम हीउनको सुरक्षामिलेगी । बाकीटाइम पर भीउनको इस तरहकी दिक्कतेंहोती हैं, उन पर इस तरहके अटैक्स होतेहैं । हमने दूसरेवक्ताओं से भीसुना है किकई राज्य सरकारोंने भी अपनेखुद के ऐसेएक्ट बनाए हैं । एक ऐसा सेंट्रलएक्ट आए किहर बार, जबभी डॉक्टर्सया मेडिकल स्टाफके ऊपर इस तरहकी परिस्थतिया अटैक्स होंतो उन सबकोइससे प्रोटेक्शनमिलना चाहिए । इस तरह काभी कदम केन्द्रसरकार को आगेउठाना चाहिए ।

         हम बात कररहे हैं कियह इन्वेस्टिगेशन30दिनों मेंखत्म हो, उसी तरह हमउन फैमलीज़ कोकॉम्पेनसेशनभी प्रोवाइडकर रहे हैं,जिनमें लोगशहीद हो रहेहैं । यह भी30 दिनों केअंदर हो जानाचाहिए, क्योंकिहमें उन परिवारोंको यह भरोसा,यह कॉन्फिडेंसदेना है किकेन्द्र सरकारउनके साथ हरटाइम खड़ी है । इसी तरह जोआंगनवाड़ी वर्कर्सहैं या आशावर्कर्स हैं,हमने देखाकि इस तरह केपैनडेमिक केटाइम पर हमाराजो हैल्थ सिस्टमहै, वह किसहद तक जाताहै, मतलबगांवों तक यहहैल्थ सेक्टरकिस तरह जाताहै । इसलिए,इन आंगनवाड़ीवर्कर्स, आशा वर्कर्सऔर बहुत सारेइस तरह के स्टाफका इसमें बहुतबड़ा योगदान रहाहै । इन सबकोभी रेगुलराइज़किया जाना चाहिए । इसी बात कोहमारे सांसदडॉ. श्रीकांतएकनाथ शिंदेजी ने भी बोला था,मैं उनके साथ सहमत हूं ।

         सर, मैं एक-दो और विषयों के बारे में बोलकर अपनी बात खत्म करता हूं । हमारे राज्य में भी एक हादसा हुआ था,जहां एक डॉक्टर ने सरकार के ऊपर एक बात बोली थी । वह सच बात थी कि मास्क्स नहीं मिल रहे थे, पीपीई किट्स नहीं मिल रही थीं, इसकी वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनकी बेइज्जती की गई और उनकी पूरी तरह इन्सल्ट की गई । अत: हम जो प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं,जिनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था,सरकार को जिन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था, अगर वही इस तरह की बेइज्जती,इन्सल्ट करेंगे तो वे किसके पास जाएंगे? इसका भी ध्यान केन्द्र सरकार को रखना चाहिए ।       

         सर, यह मेरी अंतिम बात है । लोगों ने कहा है कि इसमें पुलिस को भी इनक्लूड करना चाहिए । हमने सुना है कि prevention is better than cure. इसलिए, क्योर करने में जिस तरह डॉक्टर्स हमारी मदद कर रहे हैं, जैसे उन्होंने योगदान दिया है,उसी तरह प्रिवेंट करने में पुलिस ने भी उतना ही योगदान दिया है । इसलिए,उनका भी हमें ज़रूर सम्मान करना चाहिए । सुरक्षा या आर्थिक सहायता – यह सब हम इस बिल के तहत कर सकते हैं, हम यह जो कागज़ बना रहे हैं,उसके तहत यह कर सकते हैं । हमें क्या करना चाहिए?हमें इन सबका – जो ये डॉक्टर्स,                कोविड-19 वॉरियर्स हैं, इन सबको गौरव देना चाहिए और इनका सम्मान करना चाहिए । वह सिर्फ कागज़ की वजह से नहीं होगा । हमारी 130 करोड़ की आबादी जब मन से उन सबका गौरव और सम्मान करेगी,तब उन सबको यह विश्वास होगा  कि हम सब एक परिवार हैं, हम सब साथ में खड़े हैं । इसीलिए,मैं इस सदन के माध्यम से सभी को बोलता हूं कि उन सभी का सम्मान कीजिए, उन्हें गौरव दीजिए और जब भी मौका मिलता है, उन सबको धन्यवाद दीजिए ।

         थैंक-यू,सर ।

*m19 SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM):  Hon. Chairperson, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to speak on the Epidemic Disease (Amendment) Bill, 2020.

          The main purpose of the amendment, as put out by the Government, is to deal with cases of violence against medical personnel.  The Act also empowers the Government to stop the spread of the epidemic by taking such steps as regulating inspection of ships, airplanes, trains or buses leaving or arriving at any port, detaining any person travelling or intending to travel by said medium of transport.

          I have some concerns about this Bill.  The Bill states that such people who have been accused of committing an act of violence against a healthcare worker, as defined in the Act, must be presumed by the courts to be guilty of said offence unless proven otherwise.  This provision of presumption of guilt of the accused may not be in the best spirt of law.

          The Bill gives the Government the power to inspect any bus or train leaving or arriving at any land port, or port or aerodrome. While this might be necessary, in some cases the provision could be misused by the Government arbitrarily.

          The Bill also provides for detention of any person travelling, or intending to travel to and from any such port. This `intending to travel’ clause seems vague and again might be misused by the Government to curtail the freedom of movement of the people.

          Sir, there is wide public support for measures to punish those who attack our healthcare personnel. Each one of us stands with our doctors, nurses, para medical workers, ASHAs, and all those in the frontline of the fight to make India safe from the Coronavirus. But a few sections of the Bill are questionable, draconian, and could easily be misused for targeting and harassment. At least, Sections 3C and 3D should be re-considered or removed till the Parliament has the opportunity to discuss all the sections of the Bill before it becomes a law.

          Thank you.

 

*m20 श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): सभापति महोदय,धन्यवाद । मैं The Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020 के समर्थन में अपनी बात रखना चाहती हूं । जहां एक ओर इस कोरोना काल में हमारे कोरोना वॉरियर्स ने अपने जीवन की फिक्र किए बगैर आम जनमानस के जीवन को बचाने का प्रयास किया और हमारे देश की तीनों सेनाओं द्वारा अपने-अपने तरीके से उन को सलामी देने और उन पर पुष्प वर्षा करने की खूबसूरत तस्वीरें एक ओर हमारे सामने आ रही थीं, वहीं दूसरी ओर मन को आघात पहुंचाने वाली बहुत सी घटनाओं की जानकारी भी देश के कोने-कोने से मिल रही थी । कहीं किसी अस्पताल में मरीजों के द्वारा महिला नर्सों के साथ अभद्र और अशोभनीय व्यवहार किया जा रहा था और कहीं डॉक्टर्स के ऊपर जो कोरोना मरीजों की जांच करने गए थे, उनके ऊपर पत्थरबाजी करके उनको भगाया जा रहा था । यहां तक कि कई डॉक्टर्स को कोरोना पॉजिटिव मरीजों के एक्सपोजर के कारण उनके अपने पड़ोसी ही बहिष्कृत कर रहे थे । यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही शर्मनाक है कि जिस समाज के जीवन को बचाने के लिए हमारे डॉक्टर्स,पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थकेयर वर्कर्स संघर्ष कर रहे थे, वे ही उनके ऊपर हमले कर रहे थे । हमारे बीच में ऐसे कुछ लोग हैं, जिन्हें डॉक्टर्स, हेल्थकेयर वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की निष्ठा,उनके सेवा भाव और उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं था । ये घटनाएं सचमुच देश की आत्मा को आघात पहुंचाने वाली थीं, इसलिए सरकार द्वारा इसमें हस्तक्षेप करना और स्थिति को नियंत्रण में लाना बेहद आवश्यक था । इसी वजह से एक ऑर्डिनेंस लाया गया है । यह दर्शाता है कि सरकार किस प्रकार संवेदनशील है और कितना जिम्मेदाराना रवैया है, क्योंकि हमारे हेल्थकेयर वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स सभी का सम्मान,उनकी गरिमा और उनके जीवन की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है ।

महोदय, आज जो बिल लाया गया है, उसके तहत यदि हमारे डॉक्टर्स के ऊपर,पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर या हेल्थकेयर वर्कर्स के ऊपर, यदि किसी भी प्रकार का वायलेंस होता है तो उसे नॉन-बेलेबल ऑफेंस बनाया जाएगा । एक एपिडेमिक के दौरान और यहां तक कि मामलों की गंभीरता को देखते हुए 6 महीने से लेकर 7 साल की जेल और एक लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है । किसी प्रकार की गंभीर इंजरी या प्रॉपर्टी के डैमेज की स्थिति में मुआवजे़ का भी प्रावधान किया गया है ।

मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी से सिर्फ एक ही प्रश्न है और मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है कि इस बिल के दायरे में जो हमारे अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मी काम करते हैं, सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं,जिनको बायो-मेडिकल वेस्ट का एक्स्पोज़र होता है, उनका जीवन उतना ही खतरे में होता है । जो भी ये कोरोना वॉरियर्स हैं, क्या उनको इसका लाभ मिल पा रहा है? क्या वे इसके दायरे में आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं? जो हमारे सफाईकर्मी हैं,उनको जरूर इसके दायरे में लाने का काम कीजिएगा ।

सभापति महोदय, हमें समझने की आवश्यकता है कि जो एपिडेमिक डिज़ीजेज एक्ट, 1897 है, यह 123 वर्ष पुराना है । आज हम वर्ष 2020 में एक वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए इतने पुराने कानून को उपयोग में ला रहे हैं,जो उस दौर में आया था, जब शायद लोगों के पास रेडियो सैट्स भी नहीं हुआ करते थे । यह कानून ब्रिटिश काल में बना था,इसलिए इसमें ब्रिटिश शासन की मानसिकता झलकती है कि किसी भी एपिडेमिक के दौरान, किसी भी पेंडेमिक के दौरान सरकारों की क्या शक्तियां हैं, उनका तो उल्लेख है, लेकिन आम जनमानस के क्या अधिकार हैं, उस पर यह कानून पूरे तरीके से खामोश था । इसलिए इसे बदल कर, रिपील करके एक कॉम्प्रिहेंसिव,नया, मॉडर्न और एथिकली रॉबस्ट कानून लाना समय की मांग थी । इसलिए मैं इस बिल का स्वागत करती हूं । इससे हमारे डॉक्टर्स,पैरामेडिकल स्टाफ और हेल्थकेयर वर्कर्स का जो कॉन्फिडेंस है,वह रिस्टोर होगा और वे निरंतर सेवा भाव से काम करते रहेंगे । मैं इतना ही कहते हुए इस बिल का समर्थन करती हूं और अपनी बात को समाप्त करती हूं । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

22.00 hrs *m21 श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापतिमहोदय, सदनमें आज महामारी(संशोधन)विधेयक, 2020पर चर्चा होरही है । कलभी नियम 193 के तहत कोरोनापर चर्चा हुई । कई माननीयसदस्यों ने इसमेंभाग लिया औरअपने विचार व्यक्तकिए । निश्चितरूप से कोरोनासे पूरा विश्वहिल गया है ।हमारी पार्लियामेंटमें भी लोकसभा के 100-150 से ज्यादा, 50 से 100 केबीच राज्य सभाके और कई केंद्रीयमंत्री, कईमुख्यमंत्रीऔर बड़े-बड़ेलोग कोरोना कीचपेट में आएहैं । अमेरिका,जर्मनी औरइटली में मौतोंका आंकड़ा बहुतज्यादा रहा है । हम टेलिविजनऔर सोशल मीडियापर देख रहेथे कि किस तरहसे कोरोना सेमरने वाले लोगोंको सेना केट्रकों में लादकर ले जायाजा रहा था ।यह भयावह नजारापूरे वर्ल्डने देखा है ।लेकिन हिन्दुस्तानमें हमारी मृत्युदर   सरकारके प्रयासोंसे और ईश्वरकी कृपा सेबहुत कम रहीहै । हमारी रिकवरीरेट भी अच्छीहै ।

         महोदय, सबसेपहले मैं कोरोनावॉरियर्स काधन्यवाद करनाचाहूंगा । इसकेअलावा हमारेदोनों सदनोंके सांसदों नेपिछले छ: महीने में इससेलड़ने के लिएबहुत प्रयासकिए हैं । मंत्रीजी आज जो एक्टलेकर आए हैं,इसकी बहुतआवश्यकता थी । 22 अप्रैलको जब डॉक्टर्सऔर नर्सिंग स्टाफपर अलग-अलगराज्यों मेंहमले हो रहेथे तब इसकीआवश्यकता पड़ीकि इन हमलोंको कैसे रोकाजाए? जो कोरोनावॉरियर्स अपनीजान की बाजीलगाकर लोगोंकी सेवा कररहे हैं । उनकेमाता-पिताउनको भेज रहेहैं कि आप देशके लिए लड़ो,आपको देश कोबचाना है । उससमय पर देशमें कई जगहअज्ञानता केकारण लोग हमलेकर देते थे ।देश की सरकारउस समय एक ऑर्डिनेंसलेकर आयी थी,जिसको आज एक्टका रूप दियाजा रहा है ।

         महोदय,मैं उन सभीको श्रद्धांजलिदेना चाहूंगाजिन्होंने कोरोनाकी वजह से अपनीजान गवाई हैं । किसी ने बेटा,पति और किसीने पत्नी खोईहै । कई लोगअभी भी जिंदगीऔर मौत से जूझरहे हैं । हिन्दुस्तानके अंदर जबकोरोना आया तबवर्ल्ड में यहबात चली थीकि हिन्दुस्तानमें कोरोना एकभयावह रूप लेलेगा । कोरोनासे बहुत ज्यादामौतें होंगी । लेकिन ईश्वरकी कृपा हिन्दुस्तानपर है । देशकी सरकार केप्रधान मंत्रीजी ने मार्चमें लॉक डाउनकिया और तमामराज्यों को कहाकि केन्द्र केलॉक डाउन कापालन करें ।कई राज्य सरकारोंने अपनी मनमर्जीसे लॉक डाउनको खोला । प्रवासीमजदूरों को वापसलाने के बादउनको सही सेक्वारेंटीन नहींकिया, जिसकीवजह से कई राज्योंमें हालात बिगड़े । मैं किसी स्टेटके बारे मेंनहीं कहना चाहताहूं । मैं इसबिल का समर्थनकरता हूं । इसबिल के पासहोने से जितनेभी डॉक्टर्सऔर कोरोना वॉरियर्सहैं, उनकाहौसला बढ़ेगा । जब स्पेनिशफ्लू और प्लेगआया, इसकेअलावा हिन्दुस्तानमें जो भी महामारीआयी वह खुदही यहां सेभाग गयी क्योंकिहिन्दुस्तानवीरों-शूरवीरोंऔर लोक देवताओंकी धरती है ।यहां महामारीआयी जरूर, लेकिन उसकाखात्मा हुआ है । कोरोना चीनसे आया है औरमुझे लगता हैकि जिस तरहसे चीन की चीजेंनकली हैं, उसी तरह सेयह नकली कोरोनाहिन्दुस्तानमें आया हैऔर यहां आते-आते दम तोड़देगा ।

         सभापति महोदय,इस विधेयकमें सजा काप्रावधान कियागया है कि इंस्पेक्टरऔर उससे ऊंचेलेवल का अधिकारीजांच करेगा ।एक वर्ष मेंउसका डिसपोजलकरना होगा ।मैं देश केगृह मंत्री जीको धन्यवाद देनाचाहूंगा कि कोरोनाकाल में हमसभी से कांटेक्टकिया, चाहेहम एनडीए केलोग थे या कांग्रेसके लोग थे,सभी से सम्पर्ककिया । संसदीयकार्य मंत्रीप्रहलाद जोशीजी लगातार हमसे बातचीत कररहे थे ।

माननीयमंत्री श्रीगिरिराज सिंहजी, जो हमारेराजस्थान केप्रभारी थे औरमाननीय मंत्रीडॉ. संजीवबालियान जी लगातारहमारे संपर्कमें थे । उन्होंनेकहा था कि अगरकिसी भी चीजकी आवश्यकताहो, तो दिल्लीतुरंत फोन कीजिए,आपका काम होगा । मैं सभी कोऔर मंत्री जीको पुनः धन्यवाददूंगा ।…(व्यवधान)    

 

*m22 डॉ. संघमित्रा मौर्य (बदायूं) : सभापतिमहोदय, आपकाबहुत-बहुतधन्यवाद । मैंसबसे पहले कोविड-19से उपजी महामारीकी स्थिति मेंसुधार पर सहायताके लिए माननीयप्रधान मंत्रीजी व माननीयस्वास्थ्य मंत्रीजी को धन्यवाददेना चाहती हूं । उन्होंने इसविकट स्थितिमें भी देशको हर तरह सेसंभालने का कामकिया है । यहबिल कोरोना संक्रमणके दौरान कामकर रहे डॉक्टरोंऔर स्वास्थ्यकर्मियोंके प्रति कुछलोगों के द्वाराअमानवीय घटनाएंघटित होती थीं,उन घटनाओंको देखकर डॉक्टरोंव स्वास्थ्यकर्मियोंको बचाने केलिए लाया गयाहै । इस महामारीके दौरान पहलीघटना सफदरजंगअस्पताल, दिल्ली मेंदो महिला रेजिडेंटचिकित्सकों परकोविड-19 संक्रमणफैलाने का आरोपलगाते हुए हमलाहुआ था, तोवहीं दूसरी तरफमध्य प्रदेशकी राजधानी भोपालके एम्स मेंदो रेजीडेंटडॉक्टरों परमारपीट की शिकायतकी जाती है ।

22.06 hrs                       (Hon.Speaker in the Chair)          डॉक्टरों औरस्वास्थ्यकर्मियोंको हमले सेबचाने के लिएबुधवार 22 अप्रैल, 2020 की देर रातकेन्द्र सरकारने एक अध्यादेशजारी कर एपीडेमिकडिजीजेज़ एक्टमें संशोधन कियाथा । अध्यादेशके अनुसार अबसे स्वास्थ्यकर्मियोंपर हमला एकसंज्ञान योग्यअपराध होगा औरइसमें बेल भीनहीं मिलेगी । इससे पूर्वमें सन् 1897 में मुंबई मेंफैले ब्यूबॉनिकप्लेग, जोधीरे-धीरेदेश के अन्यभागों में भीफैलता जा रहाथा, उसकोदेखते हुए फैलतीहुई महामारीपर काबू पानेके लिए महामारीअधिनियम सन्1897 को लागूकिया गया था । कई देश भारतकी स्थिति कोदेखकर चिंतितथे और तो औररूस ने तो यहअनुमान भी लगायाथा कि इस महामारीसे पूरा उपमहाद्वीपसंक्रमित होसकता है । तबमहामारी विधेयकको काउंसिल मेंबरजॉन वुडबर्नद्वारा 28 जनवरी, 1897 कोसभा पटल पररखा गया थाऔर समिति ने4 फरवरी, 1897को अपना प्रतिवेदनप्रस्तुत कियाथा और संक्षिप्तचर्चा के पश्चात्उसी दिन विधेयकको पारित करदिया गया था । लेकिन सजाया घटनाओं कोरोकने का प्रभावीप्रावधान उसमेंनहीं था ।

         123साल पुरानेइस अधिनियम मेंसंशोधन करकेहमारी सरकारकोविड महामारीके दौरान स्वास्थ्यसेवाकर्मियोंके लिए सुरक्षाकवच लेकर आईहै, जो दिन-रात सेवा करकेअपने घर-परिवार व बच्चोंसे दूर रहकरदेश सेवा मेंलगे रहे रहतेहैं । वे बेहतरढंग से अपनेकर्तव्यों कानिर्वहन करतेहैं । वे खुदकी जान को जोखिममें डालकर निरंतरलोगों की सेवाकरते रहते हैं,उसके बाद भीउन पर दोषारोपण,उनका बहिष्कार,उनके साथ मारपीटजैसी घटनाएं,जहां उनकामनोबल तोड़ रहीथी, वहींमोदी सरकार नेकोरोना वारियर्सके लिए ताली,थाली, दीयाया पुष्प वर्षाही नहीं, बल्कि अधिनियमको संशोधित करकेस्वास्थ्यकर्मियोंको सुरक्षितकरने का भीकाम किया है ।

         एक नई धारा2ख को अंतः स्थापितकिया गया है,जिसमें यहकहा गया हैकि महामारी केदौरान कोई भीव्यक्ति किसीस्वास्थ्यकर्मीके विरुद्ध किसीहिंसक कृत्यमें लिप्त नहींहोगा, अथवाकिसी संपत्तिको कोई नुकसाननहीं पहुंचाएगा । महामारी केदौरान कोई भीव्यक्ति किसीस्वास्थ्यकर्मीके विरुद्ध कोईहिंसक कृत्यनहीं कर सकताहै और न हीकिसी को उकसासकता है । किसीसंपत्ति को कोईनुकसान या क्षतिनहीं पहुंचासकता है । इसप्रावधान काउल्लंघन करनेपर 3 महीनेसे लेकर 5 वर्ष तक काकारावास और 50,000रुपये से लेकर2 लाख रुपयेतक का जुर्मानाहो सकता है ।यदि किसी स्वास्थ्यकर्मीके विरुद्ध किएगए हिंसक कृत्यसे उसे गंभीरक्षति पहुंचतीहै, तो उसअपराधी को 6महीने से लेकर7 वर्ष तकका कारावास और1 लाख रुपयेसे लेकर 5 लाख रुपये तकके जुर्मानेसे दंडित कियाजा सकता है ।डॉक्टरों केसाथ-साथ आशाकार्यकर्ताओंतक सभी स्वास्थ्यकर्मियोंपर यह संशोधनलागू होगा ।

         महोदय,इतना ही नहींपुराने कानूनमें फैसला आनेकी कोई समयसीमा निर्धारितनहीं थी। लेकिननए कानून मेंस्वास्थ्यकर्मियोंके खिलाफ हुईहिंसा को गैर-जमानती अपराधबनाने के साथही 30 दिनोंके भीतर चार्जशीटदाखिल करने कानियम भी इसमेंजोड़ा गया है । इसके साथ हीमामले का फैसलाआने की समयसीमा 1 सालनिर्धारित कीगई है । महोदय,मैं इस बिलका समर्थन करतेहुए चार लाइनोंके साथ अपनीबात को विरामदूंगी -

          ‘हरआपदा में देशका साथ दियाहै मोदी सरकारने,          हरनागरिक के सामनेढाल बनी हैकोरोना काल में, मोदी जीहमें आप परपूरा भरोसा है, क्योंकिदेश को भंवरसे निकाला हैमोदी सरकार ने ।’     *m23 SHRI GIRISH BHALCHANDRA BAPAT (PUNE): Hon'ble Speaker Sir, I would like to thank you for giving me an opportunity to speak on this Epidemic Disease (Amendment) Bill, 2020.

          Medical profession is regarded as a noble profession and it's not a business. During this corona pandemic, we have witnessed that doctors are working for 10-20 hours daily through day and night. They spared their personal and family life to perform their duty. Our Hon'ble Health Minister Dr. Harshvardhan has set a very good example. After her mother's demise, he joined his office within 24 hours. Unfortunately, some people are there in our society who love to do hooliganism, rioting, misbehaving and arsoning. When they approach hospital, the patient's relatives are clueless about the patient's actual condition and most of the time, he is in last stage. They start misbehaving with doctors and medical staff, if the patient could not survive. They usually thank God if the patient survives but blame doctors at once if the patient cannot survive due to medical reasons.

          We all must congratulate and thank all the doctors and paramedical staff for their real and valuable contribution.  We must come together to strengthen this law to ensure the safety and security of doctors and to develop a harmonious relation between doctors and patients. 

 

          We will keep on amending the law as per needs and changing times. 

          My city Pune has become a new hotspot of corona and the doctors there are working for at least 20 hours on a daily basis to serve the people.  I believe that doctors will feel safe and secured due to this Bill and their spirit would be high.

          Lastly, I would like to salute and congratulate all the doctors, nurses and paramedics for their relentless and prompt services. 

          Jai Hind Jai Maharashtra.

     

*m24 DR. RAJDEEP ROY (SILCHAR): Mr. Speaker Sir, I thank you for this opportunity.

          Sir, I would like to emphatically speak in support of the Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020 which has been brought to amend the Epidemic Diseases Act, 1897 which is very old. I am not saying that this old Act was not appropriate. But in modern day, after about 123 years there were limitations in the Act and it did not have answers to deal with the violence and the harassment that were meted out to the healthcare providers; it did not have any deterrence, and it did not lead to fear in the mind of perpetrators of violence and such acts against healthcare workers. So, in order to curb such unprecedented acts of violence, including physical and mental harassment and damage to properties during the COVID-19 pandemic, there has been an urgent need to amend this Act for the protection of healthcare workers.

          The frontline healthcare workers of our country, in their battle against COVID-19, were subjected to verbal and physical abuses which are known to everybody and have come out in the open in the discussion today in the Parliament. They have been stigmatised, ostracised, and many of them were forced to leave their homes. I remember our battle about 30 years back when I was a new entrant into the medical college; it was a battle against the so-called deadly AIDS, when the Government of India had to run advertisements in national television channels to prevent the stigma around AIDS.

          But that was only against the patients at that time and not against the healthcare workers.   But unfortunately, it is important to bring to the notice of this august House that this time, the stigma and ostracization happened not only against the patients but also against the healthcare workers who were working almost 24X7 for almost six months on.  They were ostracized. The morale of the healthcare workers have been badly hit. I actually shudder to think, what would have happened had the Government under the leadership of Modi-ji, and Dr. Harsh Vardhan not stood  behind the frontline workers.

          Today, I am very happy and I stand here emphatically to support this Bill, which has been brought to protect the rights of the healthcare workers.  This Bill actually provides for a non-bailable offence against the perpetrators; it also provides for a punishment of about three months to seven years, and even a fine of Rs. 50,000 to Rs. 5 lakh.  The time given to the police to complete their inquiry is only 30 days, which is a very important aspect of this. The trial should complete in one year.

          Sir, I would not take much of the time of the House. Lastly, I would like to offer my condolences to all the family members of those bereaved ones of COVID-19 and thank those healthcare workers who have worked day in and day out for the last six months and given a name of resilience to our country.

          I would once again, thank you, hon. Speaker Sir, for giving me this opportunity to highlight a few points, which have come in this Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020. Thank you very much.

*m25 DR. UMESH G. JADHAV (GULBARGA):  I am thankful to you, hon. Speaker, Sir, for permitting me to speak on the Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020.

          Sir, I am a doctor and surgeon also. I was tested COVID-19 positive and admitted in the Bowring Hospital in Bengaluru. Along with me, my entire family  including  my son who is an MLA, were tested COVID-19 positive. My gunmen were also tested COVID-19 positive. So, we were all admitted in the hospital.

          Being a medical professional, I know the importance of the young staff nurses, young girls, post-graduate young doctors in this field.  Day and night, they served us, and I will never forget this in my whole life. I salute them.  They have given us a rebirth. 

          I come from Gulbarga, which is bordering Andhra Pradesh, Telangana and Maharashtra. All the four-five months, we were on the border and we used to receive all these migrant workers.  When these migrant workers were in quarantine in the summer with the temperature reaching 46 degree Celsius, in my area,  these fellows used to attack our Anganwadi workers and our  ASHA karyakartas.  Our doctors used to call from those villages and tell us that ये लोग हमको सता रहे हैं, मार रहे हैं,आने नहीं दे रहे हैं । एम्बुलेंस को फोड़ रहे हैं ।  Then, we used to intervene and our district magistrate and other officers used to help us.

          Sir, this is a wonderful Bill. I would thank our hon. Health Minister, Dr. Harsh Vardhan-ji.  He is really doing  a wonderful work.  He is a role model for us.  I support this Bill and once again, I would thank all the medical professionals, police and Corona warriors, who have been doing a wonderful work.  It is a Yeomen’s service, which they are doing. This Bill is going to strengthen their morale and they will do a better service with confidence.

          I would, once again, thank you, Sir, for allowing me to speak at this juncture on a  very important Bill. With these words, I conclude. 

*m26 SHRI ANNASAHEB SHANKAR JOLLE (CHIKKODI): Hon. Speaker, Sir, I am really thankful to you for allowing me to participate in the debate on the Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020.  I welcome this Bill.

          The Colonial British Government had enacted a law to contain the Epidemic Diseases Act, 1897 in the country during those days.  After 123 years, the Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance was promulgated in April, 2020.

Sir, in this year 2020, there has been an extraordinary situation all over the world. In our country also, we got affected by this new virus COVID-19. This is a new infection.  We are all aware about the pathetic conditions in the country.  In the last week of March, considering the grave situation, our hon. Prime Minister on March 24th imposed a complete lockdown across the country.  The whole country has extended its full support to the hon. Prime Minister for the way he handled these circumstances.  People did not know much about the virus.  There have been so many misunderstandings about the virus.  There was a sense of stigma and discrimination.  In such a situation, our health workers stood up to protect our health by risking their lives.  In some places, Corona warriors and doctors were attacked by the people in the country.  Many of our health professionals, doctors, paramedical workers were treated as stigma.  In order to handle the situation in a better manner and to provide safety and security to the health workers, the Government has taken immediate action and brought the Ordinance. Now, it is before us in the form of a Bill.  We should support the Bill.

          I am sure that it will ensure the safety of the health professionals.  We have also seen in a few reports about the exploitation of health workers in private hospitals.  The healthcare and frontline workers are treated very badly.  Their salaries are not being paid.  The PPE kits are not safe.  Their concerns are ignored.  These real issues are to be addressed. 

Keeping in view, the Government has made some provisions in the Bill to prevent damages to the health services.  It is evident from the fact that the Central Government took appropriate steps to handle situation that has arisen out of COVID-19 in the country.

          Sir, I would like to suggest that the health insurance cover announced by the Government of Rs. 50 lakh for health workers does not cover the allied workers such as Anganwadi workers who work in similar conditions and with same energy as ASHA workers.

          Hence, I would like to request the Government to include Anganwadi workers in the health insurance cover as well.  With these words, I conclude my speech. Thank you, Sir.

*m27 एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): मान्यवर, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया ।

         मान्यवर, मुझे लंबा नहीं बोलना है, मैं बहुत संक्षिप्त में अपने विचार रख रहा हूँ । यह बिल हर आदमी को,हर डॉक्टर को,हरेक को ताकत देने वाला है ।

         मान्यवर, जब डॉक्टर्स वहाँ पर जा रहे थे, छतों के ऊपर से पत्थरों की बारिश की जा रही थी तो मनोबल टूट गया था । लोग डॉक्टर्स के पीछे भाग रहे थे कि पकड़ो-पकड़ो और उन्हें पीट रहे थे । उस समय पूरे देश का मनोबल टूट गया था । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे समय में बहुत कठोरता से, बहुत दृढ़ता से जो भारत की मंशा थी, देश की मंशा थी, उसको उन्होंने परिलक्षित किया है ।

         मान्यवर, जब आदमी की मृत्यु हो गई थी तो घर में से कोई भी उसे देखने नहीं जा पा रहा था । अस्पताल से सीधे शमशान घाट ले जाकर उनका पूरा क्रिया-कर्म हो रहा था । डॉक्टर्स अपने कर्तव्य से डिगे नहीं । बहुत बड़ी संख्या में जानें गई हैं और बहुत बड़ी हमारे डॉक्टर्स की “अमानत में खयानत”हुई है, लेकिन यह देश कभी भी डॉक्टर्स को नहीं भूल सकता है - डॉक्टर्स,नर्सेज, चालक,सफाई कर्मचारी,आंगनवाड़ी बहनें,आशा बहनें,पुलिस के जवान,अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी,जन सेवक, वह कार्यकर्ता और वह स्वयंसेवक जो रात-दिन खड़े-खड़े पुलिस वालों को चाय पिला रहे थे, तपती धूप में पानी पिला रहे थे । वे लोग रात-दिन अपनी परवाह किए बिना लोगों की सेवा में लगे हुए थे । वे दिल में एक आग लिए हुए थे कि किसी तरह से कोरोना का मुकाबला करें और जो हमारे वॉरियर्स हैं, उनको बूस्ट-अप करें ।

         मान्यवर, यह ऐतिहासिक बिल है, इस बिल का हम सब समर्थन करते हैं । इस बिल का विरोध होना भी नहीं चाहिए,क्योंकि यह बिल ही ऐसा है और सदन को इसमें एकमत होना चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष : कोईभी इसका विरोधनहीं कर रहाहै, सभीइसका समर्थनकर रहे हैं ।

 

*m28 श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस महामारी के बारे में हेल्थ मिनिस्टर आदरणीय हर्ष वर्धन जी जो बिल लेकर आए हैं, उसका समर्थन करने के लिए मैं अपनी बात रख रहा हूं ।

         सर,   महामारी अधिनियम, 1897 में पहली बार सुधार करने के लिए यह बिल लाया गया है । इस महामारी में हम सबके लिए ‘दो गज की दूरी’वाली बात थी और मास्क पहन कर दूर रहने की बात थी, लेकिन कोरोना वारियर्स, जिनमें डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ्स, पैरा मेडिकल स्टाफ्स या सफाईकर्मी थे,जो हम सब को बचाने के लिए, मानव जीवन को बचाने के लिए काम कर रहे थे, उन पर कहीं-कहीं हमले भी हो रहे थे । कोई उनके साथ झगड़ा करता था । यदि कोई डॉक्टर किसी सोसाइटी में रहता था, तो भी लोग उन्हें वहां रहने नहीं देते थे ।

         सर, कभी-कभी तो ऐसा भी हुआ कि हमारे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ्स दो-दो महीने,तीन-तीन महीने अपने घर नहीं गए । उन्हें 24 घंटे क्वैरेन्टीन होना पड़ता है और जब वे क्वैरेन्टीन में हों, तब भी उन्हें वहीं रहना पड़ता है, वे अपने घर नहीं जा सकते । ऐसे समय में,जब इस महामारी में उन पर हमले होते थे तो देश के आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने उसके लिए जो सजा का प्रावधान किया है, उससे सभी कोरोना वारियर्स में हिम्मत आई है कि यह सबके लिए है । इसलिए यह जो काम किया गया है,इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को, हेल्थ मिनिस्टर हर्ष वर्धन जी और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं । जो लोग देश की सारी प्रजा के लिए काम कर रहे हैं और उनको भी जब कोई हानि पहुंचाता है तो यह कानून उनके लिए है । कोरोना वारियर्स के लिए इन्होंने काम किया है, इनका ध्यान गया है । जो लोग शहीद हुए हैं,उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारों को भी आश्वासन देता हूं कि जब वे लोग हमारी सेवा के लिए खड़े हैं तो मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं । इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं ।

 

*m29 डॉ. सुजय विखे पाटील (अहमदनगर): स्पीकर सर, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे एपिडेमिक डिजीजेज बिल पर बोलने का मौका दिया । मैं अपनी बात मराठी भाषा में रखना चाहूंगा ।

*सबसे पहले, डॉक्टर होने के नाते मैं सभी हेल्थकेअर वर्कर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि डॉक्टर्स, नर्सेज,सफाई कर्मचारी,आशा वर्कर्स,आंगनवाड़ी सेविकाओं ने इस कोविड महामारी के समय अपना अमूल्य योगदान दिया है । जिन कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान गंवाई है, उनको भी मैं अपनी श्रंद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

         सर, बहुत सारे सांसदों ने यहां पर अपनी बात रखी है । इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा,लेकिन जो चीजें कोरोना के पूरे पीरियड में मेरे ध्यान में आईं,उन्हें मैं आपके सामने एक-दो मिनट में बताना चाहूंगा ।

         सर, सबसे पहले, हेल्थ केयर वर्कर्स के बारे में जो बताया गया, खासकर डॉक्टर्स के बारे में, तो मैं यह बताना चाहूंगा कि मैं खुद 15 दिन कोविड आई.सी.यू. में ड्यूटी कर चुका हूं । वहां हम ट्रीटमेंट देते थे और बार-बार इस बात का आरोप लगाया जाता था कि बिल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं,प्राइवेट अस्पताल बहुत बड़े पैमाने पर बिल लेते हैं । मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो बिल की बात है और डॉक्टर्स पर जो आरोप लगाए गए,अगर इसमें सिर्फ 20 प्रतिशत को हटा दिया जाए और 80 प्रतिशत को पकड़ें तो हर चीज में हमें दिक्कत आ रही थी । स्वच्छता कर्मचारी, जो करीब दस हजार रुपये प्रति माह पर काम कर रहा था, वह आने को तैयार नहीं था । इसके कारण वहां पर आदमी लाने के लिए 25,000 रुपये लग रहे थे । इसी तरह नर्सिंग स्टाफ है । हर चीज की कीमतें मैनपावर के तौर पर बढ़ती गईं, जैसे पी.पी.ई. किट्स का यूटीलाइजेशन है । इसलिए मैं यह कहूंगा कि यह आरोप काफी तौर पर गलत है । अगर इसमें से 20 प्रतिशत को हटा दिया जाए तो 80 प्रतिशत प्राइवेट अस्पतालों में भी डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ्स ने अपनी जान जोखिम में डाल कर हम सब की सेवा की है ।

         सर, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है । अगर मेरे किसी साथी सांसद ने इसका उल्लेख किया हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इन चार महीने के पीरियड में एक चीज का ध्यान नहीं रखा गया । मेरे साथ यह हुआ है,इसलिए मैं अपनी बात रखूंगा । जो हम मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट थे या लोक प्रतिनिधि थे, उन्हें इन चार महीनों में इससे जुड़ी किसी भी चीज में विश्वास में नहीं लिया गया । वहां पर जो अधिकारी वर्ग हैं, जैसे कलक्टर साहब,एस.पी. साहब, तहसीलदार हैं, इन सब ने भी बहुत अच्छा काम किया, but I am sorry to say that the people’s representatives were not taken into confidence कि वहां क्या हो रहा है, फंड्स कहां से आ रहे हैं,उनका यूटीलाइजेशन कैसे हो रहा है । आज मुझे महाराष्ट्र के मेरे एक सीनियर सांसद ने कहा कि पीएम-केयर्स फण्ड्स से कुछ आया ही नहीं ।

         मैं खुद बताना चाह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में पी.एम. कोविड फंड नेशनल हेल्थ मिशन के तौर पर सेन्टर ने भेजा था, लेकिन वह किसी सांसद को पता ही नहीं होगा । हर जिले के जिला अस्पताल में कम से कम 50 वेन्टिलेटर्स माननीय प्रधानमंत्री जी के पी.एम.केयर्स फंड से आए । वह भी किसी सांसद को पता नहीं है । मैं खुद जब दूसरे काम के लिए अस्पताल गया तो पता चला कि वहाँ 50 वेन्टिलेटर्स आए हैं । मैं चाहता हूँ कि इन सब कामों के बीच प्रशासन और लोक प्रतिनिधि में संबंध भाव होना चाहिए । सब को मिल कर काम करना चाहिए । आज सब ने हेल्थ केयर वर्कर्स की तारीफ की है । मैं भी खुद उनकी तारीफ करना चाहता हूँ । यहाँ बैठा हर सांसद अपने जीवन को दाव पर लगाकर लोगों के बीच रहा । हम भी चार महीने तक उनके बीच रहें । हम भी कोरोना से प्रभावित हो सकते थे । हमारी फैमिली भी कोरोना से प्रभावित हो सकती थी । फिर भी हम लोगों के लिए काम करते थे । मैं यहाँ बैठे सभी सांसदों का आभार प्रकट करता हूँ,जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर समाज सेवा करने का काम किया ।

         अंत में, मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी, हर्षवर्धन जी और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से इस कोविड-19 की स्थिति संभाली है । अगर दो महीने का लॉकडाउन नहीं हुआ रहता तो स्थिति बिगड़ सकती थी । मेरे ख्याल से न तो हमारा देश इतनी बड़ी महामारी के लिए तैयार था,न लैब्स सेटअप थे, आरटी-पीसीआर की जाँच क्या है, यह किसी को भी पता नहीं था । सेन्ट्रल ऑक्सीजन सिस्टम क्या है, यह भी किसी को पता नहीं था । मास्क लगाना क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है,होम क्वारंटाइन क्या होता है,ये सभी चीजें देश और देशवासियों को पिछले दो महीने के लॉकडाउन में सीखने को मिली हैं । इसकी वजह से काफी जानें हमारे देश में बच पाई हैं । यह बिल हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करता है । मेरा आपसे निवेदन है कि जिस तरीके से हेल्थ एन्श्योरेन्स गवर्नमेंट डॉक्टर्स का कराया गया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी करीब 350 डॉक्टर्स की मौतें हुई हैं । उनको भी इस तरीके की एन्श्योरेन्स कवरेज़ देने का प्रावधान सरकार करे ।

         महोदय, मैं पुन: आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर दो मिनट बोलने का मौका दिया ।

         धन्यवाद, सर ।

 

*m30 श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): बहुत-बहुत धन्यवाद,अध्यक्ष जी । आज आपने महामारी(संशोधन)विधेयक, 2020 पर मुझे बोलनेका मौका दिया ।

         माननीय अध्यक्षजी, कल रूल193 के तहतकोरोना महामारीपर विस्तार सेचर्चा हुई,साढ़े  चारघंटे तक चर्चाहुई । सभी सदस्योंने बढ़-चढ़करइसमें पक्ष औरविपक्ष दोनोंकी बातें रखीं । लेकिन, आज विषय केवलयह है कि हममहामारी से निवृतपाने के लिएअपने कानून मेंकिस तरह कीव्यवस्थाएँ करें,ताकि आने वालेसमय में जबहमारे देश मेंमहामारी आए तोउसके बारे मेंहम पहले सेसतर्क रहें ।वैश्विक महामारीका प्रभाव भारतके जनमानस मेंभय तो पैदाकर ही रहा है,लेकिन देशके नेतृत्वकर्ताप्रधानमंत्रीनरेन्द्र मोदीजी ने जिस तरहसे भले ही थालीबजवाई, तालीबजवाई, दीपकजलवाया, लेकिनदेश को एकजुटबाँधने में जोभूमिका अदा की,उसका ही परिणामहै कि आज हमबहुत सुरक्षितहैं । ऐसे में,मैं एक हीबात कहूँगी किऐसे समय मेंहमको आज सावधानियोंका कोई कठोरकानून बनानापड़ेगा । मैंमानती हूँ किपहला सुख निरोगीकाया है । जबपहला सुख निरोगीकाया है तोउसके लिए सरकारको समुचित व्यवस्थाकरने में इसकानून में प्रावधानकरना चाहिए ।यह सही बातहै कि हमारीआशा सहयोगिनी,आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओंने डॉक्टर्ससे भी ज्यादामेहनत की हैं । उन्होंने गाँवोंमें अवेयरनेसकी है । लोगोंमें जागरूकतापैदा करने मेंउन्होंने बहुतही महत्वपूर्णकाम किया । एकपाँव पर खड़ीरहकर उन्होंनेकाम किया है,परंतु वे बहुतही अल्प वेतनभोगीहैं । कहीं नकहीं इस कानूनके माध्यम सेहम उनको भीसंरक्षण दें ।

         माननीय अध्यक्षजी, यह सहीबात है कि          मंत्रीबैद गुर तीनिजौं प्रिय बोलहिंभय आस,     राजधर्म तन तीनिकर होई बेगिहींनास॥            यहाँ मीठाबोलना या कड़वाबोलना, पक्षऔर विपक्ष केअंदर दोनों बातेंचली हैं, लेकिन इस विधेयकके अंदर यदिहम कठोर सेकठोर व्यवस्थाएँकरें, आनेवाले समय मेंपिछली महामारीको याद रखतेहुए सावधानियाँबरतने का प्रावधानरखें तो नि:संदेह हम अपनेदेश को स्वास्थ्यकी दृष्टि सेसुरक्षित रखपाएंगे ।

इसमहामारी ने एकपहचान दी है । हमारे सामाजिकसंगठनों ने भीइसमें काम कियाहै, डॉक्टर्सने किया,पुलिस ने किया,सहायक कर्मचारियोंने किया, हेल्थ वर्कर्सने किया, सफाई कर्मचारियोंने किया, उनकी सराहनाकरने में हमपीछे नहीं हैं । हमने अपने-अपने क्षेत्रोंमें इनका खूबसम्मान किया । इसके साथ-साथ, हमेंयह भी देखनापड़ेगा कि जोसामाजिक संगठनअपना धन खर्चकरके, अपनेबलबूते पर,मेरे संसदीयक्षेत्र मेंदौसा रसोई संस्थानके नाम से 200लड़कों, नौजवानों,माताओं-बहनों ने जिसतरह से कामकिया, कहींन कहीं उन सामाजिकसंगठनों को भीयाद करना पड़ेगा । इन सामाजिकसंगठनों की भूमिकाहमारे देश मेंसहयोग और सहायताके लिए सबसेआगे आती है ।माननीय अध्यक्षजी, इस कानूनमें हमारे सामाजिकसरोकार रखनेवाले लोगों कोभी याद रखनाहोगा । धन्यवाद ।

 

*m31 श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली):अध्यक्ष महोदय,बहुत-बहुतधन्यवाद । पूरीदुनिया को झकझोरनेवाली बीमारीके बारे मेंआज यह बिल आयाऔर उस पर मुझेआपने बोलने कामौका दिया,इसके लिए मैंहृदय से आपकाआभारी हूं । 

         सर्वप्रथममैं देश केप्रधान मंत्रीजी का धन्यवादकरूंगा । महामारीआज से 70-80 साल पहले भीकभी आई थी ।जब इस महामारीकी चर्चा हुई,तो बताना चाहूंगाकि गांव मेंचर्चा होती थीकि हर गांवसे चार बॉडीज़लेकर जाते थेऔर घर पर वापसआते थे, तोबीमारी की मारके कारण चारऔर तैयार मिलतेथे । माननीयप्रधान मंत्रीजी ने पहलेही दिन यह स्टेटमेंटदेकर कि अबहमें कोरोनावायरस के साथही जीना पड़ेगा,तो लोगों नेमान लिया किबीमारी तो है,पर इतनी घातकनहीं कि हमारेजीवन को लेजाएगी । उन्होंनेलोगों की विलपॉवर बढ़ाने काकाम किया । माननीयप्रधान मंत्रीजी ने लोगोंको विश्वास दिलाया । जो क्रेडिबिलिटीदेश में उनकीथी, उस क्रेडिबिलिटीके अनुसार लोगोंने उन पर विश्वासकिया । उस विश्वासके कारण लोगोंमें तसल्ली बढ़ी । सेवा भाव सेप्रधान मंत्रीजी ने आगे निकलकरकहा कि फेसमास्क घर परबने कपड़े काही चाहे बनाकरआप लोग लगाएं । लोगों के दिमागमें एक भय था । जब यह बीमारीप्रारम्भ हुईथी, तो सेनेटाइजरकी बोतलें भी600 रुपये मेंबिक रही थींऔर फेस मास्कभी लोगों ने300-400 रुपये मेंबेचने शुरू किएथे । माननीयप्रधान मंत्रीजी ने विश्वासजगाया और माननीयप्रधान मंत्रीजी पर पूरेदेश के लोगोंको विश्वास था,तो उस बातको उन्होंनेमाना ।

         हमारे गृहमंत्री अमितशाह जी, कल भी मैंनेइस बात को कहाकि खुद डायबिटिकहोने के बाद,दिल्ली मेंजो भयावह स्थितिहुई, दिल्लीकी सिटिंग सरकारअपना मैदान छोड़करभाग गई और वेमैदान में उतरे । गृह मंत्रीखुद डायबिटिकहोने के बावजूदहॉस्पिटल मेंचक्कर लगा रहेहैं । 10 हजारबेड केंट केअंदर और राधास्वामीसत्संग में बनाएगए और वे खुदस्वयं पेश होगए, तो कार्यकर्ताओं,समाज सेवीसंस्थाओं औरसंगठनों का मॉरलबढ़ गया कि जबराजनीतिक क्षेत्रमें काम करनेवाले इतने बड़ेलोग अगर मैदानमें हैं, तो बीमारी ज्यादाघातक नहीं है । लोगों का आत्मविश्वासबढ़ा । आत्मविश्वासबढ़ाने में डॉ.हर्षवर्धनजी रोजाना रिपोर्टिंगकरने के बादमाननीय प्रधानमंत्री जी केनेतृत्व में,डॉक्टर सेलेकर, पुलिससे लेकर, बैंक कर्मचारीसे लेकर, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन,निगम, सफाईकर्मचारी औरउन लोगों कामनोबल बढ़ा ।हम सांसद, जनप्रतिनिधिके रूप मेंजो काम करनेवाले लोग थे,मैदान मेंचाहे भोजन वितरणका काम हो,किचन चलानेका काम हो,मैदान मेंजाकर हम लोगोंके बीच खड़ेरहे, तो इसबीमारी से छुटकारापाने के लिएदेश के लोगोंका मनोबल बढ़ा । आगे के लिएहमें वह सीखदेता है । ऐसीमहामारी से दुनियाहिल जाए, लेकिन भारतमजबूत और सक्षमहै, जिसकामार्गदर्शन हमारेप्रधान मंत्रीजी ने दिया ।हरदीप पुरी जी,पीयूष गोयलजी, 14, 15, 20 लाखलोग देश मेंवंदे मातरम,जहाज और ट्रेनके माध्यम सेआना और उन परिवारके लोगों कोढांढस बढ़ानाकि मेरे परिवारका सदस्य मेरेबीच में आ गया । मैं यह नहींकह रहा हूंकि यूपीए केलोगों ने कोईकाम नहीं किया । हम इसमें पार्टीलाइन से हटकरबात करेंगे ।चाहे वह किसीभी पार्टी कासांसद था, एक-दूसरेसे जब मदद कीबात कर रहाथा, तो ऐसालग रहा था किभारत के जवानसीमा पर अगरविरोधियों कोटक्कर देते हैं,तो भारत केसवा सौ करोड़लोग एकमुश्तइस बीमारी सेलड़ने के लिएएक साथ खड़ेहैं । इस एपिडेमिकमें दुनिया कोसंदेश देने काभारत ने जोकाम किया, उसके लिए मैंप्रधान मंत्रीजी और उनकेनेतृत्व को बधाईदेना चाहूंगा । 

         इस बीमारीके कारण कुछलोगों ने देशको जरूर कमजोरकरने का प्रयासकिया । तबलीगीसमाज के हमारेभाई थे, उनको बहुत समझानेका प्रयास किया । कुछ लोग जोसमाज और देशहितकी बात करनेवाले थे, उनका मार्गदर्शनकरने की बातकरते, अपनेमुंह के तालेखोल लेते, तो कहीं न कहींयहां भी कुछलोगों ने जोराजनीति करनेकी कोशिश की,तो देश केसवा सौ करोड़लोगों ने उनकोभी जवाब देदिया ।

अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा । इस बिल पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया । इस बिल के माध्यम से अमेंडमेंट्स पास करके विल पॉवर, कम्युनिटी पॉवर को बढ़ाने के लिए हम लोग आगे तैयार रहेंगे । मैं यही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं ।

   

*m32 श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 पर बोलने का मौका दिया । मेरे लोक सभा क्षेत्र भीलवाड़ा का नाम इस महामारी में सभी जगह है,पूरे विश्व में है । इसकी शुरुआत भीलवाड़ा से हुई और इसे कंट्रोल किया गया । उसमें सबसे बड़ा सहयोग भीलवाड़ा की जनता का था । उन्हें जो भी निर्देश मिले, 23 मार्च को कर्फ्यू लागू हो गया था, मैं 20 मार्च को वहीं था । सभी ने आपस में एक-दूसरे का सहयोग किया । एक महीने बीस दिन घरों में पैक रहे । जिस तरह से इसे कंट्रोल किया गया, भीलवाड़ा की जनता और सभी सामाजिक संगठनों ने इस दौरान लगभग आठ लाख भोजन के पैकेट का वितरण किया । मैं सभी को आभार प्रकट करता हूं । इसके साथ ही यह भी जरूरी था कि ऐसा कोई कानून आए, क्योंकि कुछ अवांछित और असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर अस्पतालों में मारपीट की,प्रदर्शन किया । अभी एक डॉक्टर यादव साहब ने बोला कि बच गया तो भगवान ने बचाया और मर गया तो डॉक्टर ने मारा । जो कानून बन रहा है उससे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और कोरोना वैरियर्स को बहुत-बहुत हिम्मत बंधाई है । आपको एक बार पुन: आभार । 

 

*m33 श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदय,आपने महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 पर मुझे बोलने का अवसर दिया । हमारे मित्र कल्याण बनर्जी साहब ने कहा कि एक बजे रात तक हाउस चलाइए । सरकार का इस विधेयक को लाने का मंतव्य क्या है? मुझे लगता है कि मंतव्य अगर कोई स्पष्ट रूप से परिलक्षित कर रहा है, उन भावनाओं को कोई प्रतिबिम्बित कर रहा है, इस समय रात के पौने ग्यारह बजे है,बारह और एक बजे रात तक महामारी विधेयक पर चर्चा की बात हो रही है । हम केवल एक विधेयक नहीं बनाने जा रहे हैं, केवल एक कानून पास करने नहीं जा रहे हैं बल्कि आने वाली सदियों में भविष्य के लिए स्वास्थ और जिन्दगी में भगवान के बाद डॉक्टर का स्थान है, आज उस डॉक्टर,आशाकर्मी और आरोग्य सेवकों को देश सम्मान कर रहा है । इसकी भावनाओं को प्रतिबिम्बित करने का काम भारत की पार्लियामेंट कर रही है । आप यकीन कीजिए कि उन डॉक्टरों को कभी लगता था,हमारे तमाम साथियों ने उन बातों को कहा है, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता ।

हम सभी लोग लॉकडाउन में थे । लॉकडाउन में हम लोगों के पास टेलीविजन के अलावा कोई विकल्प नहीं था । हम लगातार टेलीविजन से जुड़े हुए थे । प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि घर की दहलीज आपके लिए लक्ष्मण रेखा है । जब इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं है, सोशल डिस्टेन्सिंग और आपने आप को कन्फाइन के सिवाय कोई उपाय नहीं था, जिस तरह से तैयारियों का इंतजाम करना था, उस समय किसी भी राज्य में दूसरों की जिन्दगी बचाने,दूसरों की जिन्दगी की हिफाजत के लिए खुद पीपीई किट पहनकर और अपनी जान जोखिम में डालकर उन तंग गलियों में जाकर काम करना,रैपिड एंटीजन या कोरोना का टेस्ट करना, जिस तरह से उनके ऊपर हमले हुए, जब हम लोग हमलों को देखते थे तो यकीनन सार्वजनिक जीवन में कार्यकर्ताओं को लगता था कि हमला किसी डॉक्टर पर नहीं हो रहा है,किसी नर्स पर नहीं हो रहा है,किसी आरोग्य सेवक पर नहीं हो रहा है, ऐसा दर्द उठता था कि उस दर्द का मर्म ऐसा था जैसे लगता था कि अटैक हमारे परिवार या हम पर हो रहा है । आज हमारी सरकार इस विधेयक को लेकर आई है,केवल हम कानून बनाकर देश के उन लोगों को चुनौती नहीं दे रहे हैं जो जिन्दगी और प्राण देने का काम कर रहा है उसके उपर कोई प्राणघातक हमला करेगा तो भारत की पार्लियामेंट खड़ी रहेगी । देश की एक सौ तीस करोड़ जनता उसके साथ खड़ी रहेगी । यह इस विधेयक की भावना है । आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद  ।

 

*m34 कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर):धन्यवाद अध्यक्षमहोदय, इसवैश्विक महामारीके लिए जो महत्वपूर्णबिल आया है,उसमें आपनेसदन के सभीलोगों को विचाररखने का मौकादिया । सबकेअपने अलग-अलग अनुभव हैं । मैं इस बातके लिए भारतसरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी काऔर आदरणीय डॉ.हर्ष वर्धनजी का आभारप्रकट करता हूंकि 130 करोड़की आबादी केलिए जब-जबजिन-जिन चीजोंकी आवश्यकताहुई, उस परत्वरित निर्णयलेते हुए पूरेदेश को एक डोर  में पिरोकररखा और देशकी जनता नेभी एक-एकबात को मानाऔर उसका अनुसरणकिया । जब पिछलीबार सदन कोरोनाके समय खत्महुआ था, जबलोग क्षेत्रमें जा रहेथे तो सड़कोंका नजारा यहथा कि कोई साईकिलसे और कोई पैदलअपने घर जारहे थे । मैंनेदेखा कि संपन्नलोगों ने औरसामाजिक संगठनोंने जो काम किया,वह तो किया,लेकिन रास्तेमें जो गांवपड़ रहे थे,गांव के किसान,गरीब मजदूरबाल्टी में पानीलेकर, जिसकीजैसी स्थितिथी, गांवके गरीब लोगचिलचिलाती धूपमें सड़क परखड़े होकर सभीलोगों को बिस्किुटदे रहे थे ।जिनके पास छोटेबच्चे थे, उनके लिए गांवकी माताएं एवंबहनें दूध लेकरपहुंच रही थीं । पूरे देश कीजनता सड़क परजितने भी लोगथे, उनकोअपने परिवारका सदस्य मानकरप्रश्रय दे रहीथी । हमारे गुरुद्वारोंने, सामाजिकसंगठनों ने औरहमारे राष्ट्रीयस्वयंसेवक संघने जितनी बड़ीसंख्या में भोजनका इंतजाम किया,मैं समझताहूं कि इतनीव्यवस्था साधारणरूप से जिनकानेटवर्क न हो,वे नहीं करसकते हैं । उससमय मैं टेलीविजनपर एम्स केडायरेक्टर काइंटरव्यू सुनरहा था, डॉक्टर्सके बारे मेंआज हम लोग बिलपास कर रहेहैं, डॉ.गुलेरिया नेअपने एक इंटरव्यूमें कहा किहमारे एक यंगजूनियर डॉक्टरने कहा कि आपहमारी ड्यूटीकोविड सेंटरमें तो लगारहे हैं, लेकिन मेरीआपसे एक रिक्वेस्टहै, मैं अपनेघर में अकेलीलड़की हूं, मैं डाक्टरहूं, मैंड्यूटी करूंगी,लेकिन यदिमुझे कुछ होजाए तो मेरेमाता-पिताकी चिंता करलीजिएगा । इसप्रकार की भावुकताकी चीजें देखनेको मिलीं औरआज मुझे समाचार-पत्रों के माध्यमसे जानकारी मिलीहै, आंकड़ेकी ऑथेंटिक जानकारीनहीं है, शायद हमारेदेश के साढ़ेतीन सौ से ज्यादाडॉक्टरों नेइलाज करते समयअपने जीवन काबलिदान दियाहै । मैं समझताहूं उनके सम्मानके लिए, उनकोसंरक्षण देनेवाले इस विधयेकके लिए पूरेदेश का एक-एक वासी हृदयसे उनके साथहै और बार-बार अपने आदरणीयप्रधान मंत्रीजी का और सरकारका आभार प्रकटकर रहा है ।आपने मुझे अपनीबात रखने कामौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : प्रो. अच्युतानंद सामंत जी  । अच्युतानंद जी बड़ा मेडिकल कॉलेज चलाते हैं ।

 

*m35 प्रो. अच्युतानंद सामंत (कंधमाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं । आज इस विषय के ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है । इसमें हम सभी भारतवासी को सकारात्मक भाव रखना चाहिए । यह जो महामारी आई है, इसके बारे में पहले से किसी को कुछ नहीं पता था । कब आएगा, कैसे जाएगा कुछ भी पता नहीं था । जो कोविड वारियर्स हैं, हम लोग उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे,उनको धन्यवाद देंगे । वे दिन-रात ड्यूटी में लगकर, कष्ट करके, कोविड पैशेंट की रक्षा कर रहे हैं । 

         मैंने अपनी आँखों से देखा है । मुझे काफी माननीय सांसदों ने भी बोला है कि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज,टेक्नीशियन्स और सेनेटाइजेशन वर्कर्स से लेकर पुलिस कर्मचारी तक सभी लोग इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि मेरे पास उनका आभार व्यक्त करने के लिए, सम्मान देने के लिए शब्द नहीं है । अभी तक छ: महीने हो चुके हैं और इन छ: महीनों के बाद वे लोग भी अपना पेशन्स लूज़ कर रहे हैं । इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कोई भी कोविड वारियर को एक भी गलत शब्द न बोले । अगर कोई गलत शब्द बोलता है, इसके बहुत कुछ रीजन्स हैं तो सरकार को ऐसे प्रबंध करने चाहिए कि उस आदमी को कठिन से कठिन दंड दिया जाए और पब्लिक को पता होना चाहिए कि उसे कैसे दंड मिल रहा है । मैं इस मामले में एक उदाहरण जरूर दूँगा । हमारे ओडिशा राज्य के माननीय मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक जी इस काम में बहुत धुरंधर हैं । पता नहीं सर आप विश्वास करेंगे या नहीं,यहां पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी बैठे हैं । वहां पर कुछ व्यक्तियों ने कोविड हॉस्पिटल के बारे में कुछ वायरल किया तो इमिडिएटली उन व्यक्तियों के नाम पर एफआईआर दर्ज हुई और उनको तुरन्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया । एसडीजेएम कोर्ट में उन लोगों के ऊपर केस हुआ,उसके बाद किसी का साहस नहीं हुआ कि वे कोरोना योद्धाओं को कुछ भी करके तंग कर सकें । इसमें सरकार जितना भी काम करेगी, उसके लिए सभी लोग खुश होंगे और हम सभी लोग सपोर्ट भी करेंगे ।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस विषय पर बहुत कुछ कर रहे हैं । प्रधान मंत्री जी का भी इसमें लगातार योगदान रहा है । कोरोना योद्धाओं को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है । हम बोलते हैं कि ‘थाली बजाओं,दिया जलाओं’खराब है, लेकिन ये सब डिफरेंट मेथड्स हैं । हिट एण्ड ट्रायल में हम लोग कोविड को हैंडल कर रहे हैं । जब हम हिट एण्ड ट्रायल में कोविड को हैंडल कर रहे हैं तो राज्य सरकार और केन्द्र सरकार भी चाहती है कि कैसे डिफरेंट मेथड्स से उन लोगों के मनोबल को बढ़ाया जा सके । हम लोगों को पता है कि कैसे वे लोग दिन-रात सर्विस करने के बाद 14 दिनों तक क्वारंटीन रहते हैं और उसके बाद फैमिली में जाते हैं । अगर उस समय किसी का टेस्ट पॉजिटिव निकल आता है तो फिर से वापस वे लोग 14 दिन क्वारंटीन रहते हैं । उन लोगों की ये मुसीबतें हैं, वे कष्ट उठा रहे हैं और उनके लिए सरकार की तरफ से जो स्टेप्स लिए गए हैं, उसके लिए हम बीजू जनता दल की तरफ से पूर्ण समर्थन करते हैं । हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं । वे ठीक समय पर ठीक स्टेप्स लेते हैं ।

 

*m36 साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (भोपाल): अध्यक्षमहोदय, महामारीसंशोधन विधेयक, 2020 पर मैं अपनाविषय भोपाल सेशुरू करती हूँ । मैंने जब अपनीसांसद निधि सेएक करोड़ रुपयेदिए और जब आगेकी राशि दीतो मैंने वहांके प्रशासन सेपूछा कि इसपैसे का किसप्रकार से उपयोगकिया गया तोउन्होंने बहुतअच्छे से उसकासटीक उत्तर दिया । उन्होंने बतायाकि सबसे पहलेहमें भोपाल मेंआपकी सहयोग राशिप्राप्त हुई । उसके साथ हीहमने वहां वेंटिलेटर्स,बेड और भीजिन चीजों कीआवश्कता थी,उन सब चीजोंके लिए वह राशिवहां के एयरपोर्ट्स,रेलवे और विभिन्नअस्पतालों कोप्रदान कीं ।

         महोदय,कोरोना महामारीमें डॉक्टर्सका हाल सबसेमहत्वपूर्ण था,क्योंकि जोएक युद्ध होताहै, वह सीमापर होता है,उसमें सैनिककाम करते हैं । परन्तु यहएक स्वास्थ्यके लिए युद्धथा । यह जीवनऔर मृत्यु कायुद्ध था । इसयुद्ध में सीधेतौर पर डॉक्टर्सकी भूमिका होतीहै । हमारे डॉक्टर्सने एक सैनिकके रूप मेंकाम किया है । बहुत से डॉक्टर्सजो कोरोना पॉजिटिवहो गए, उन्होंनेअपना बलिदानदिया है ।

हम उनको शत-शत नमन करते हुए,उनकी आत्मा के कल्याण के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं और ऐसे वीर योद्धा जो आज भी लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे,क्योंकि कोरोना तत्काल समाप्त होने वाला नहीं है । यह ऐसा संक्रमण है कि यदि हम सावधानी रखते हैं तो हम निश्चित रूप से इस पर विजय पाएंगे । यह सच है कि एलोपैथी,आयुर्वेदिक और होम्योपैथी-तीनों प्रकार के हॉस्पिटल्स में इसके लिए सेंटर्स बनाए गए और उन सेंटर्स में सब प्रकार के डॉक्टर्स ने अपनी-अपनी जो भूमिका निभाई है,उसके लिए हम उनके प्रति आभारी हैं । मैं एक डॉक्टर का उदाहरण देती हूं, जो अपने घर नहीं जा पाया,उनका छोटा सा बच्चा था । उन्होंने अपनी गाड़ी को ही घर बना लिया, वहीं खाया-पिया और पूरे समय ड्यूटी की । एक नर्स कहती है कि उसके ताऊ जी की डेथ हो गई और वह वहां नहीं जा पाई । वह कहती है कि कोई बात नहीं,हमारे ताऊ जी चले गए, लेकिन यहां जो इतने लोग हैं, वे हमारे ताऊ जी की तरह हैं,अगर हम उनको जीवित रख सकते हैं  तो रखेंगे । ऐसे वॉरियर्स को हम सदैव नमन करते हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं । मैं इस बिल का समर्थन करती हूं और इसके साथ ही, मैं सभी डॉक्टर्स और उनकी भावनाओं के साथ हूं । जय हिन्द ।

 

*m37 श्री भोला सिंह (बुलंदशहर): आदरणीयअध्यक्ष महोदय,मैं आपको धन्यवाददेता हूं किआपने मुझे महामारीसंशोधन विधेयक, 2020 पर बोलनेका अवसर प्रदानकिया ।

         अध्यक्ष जी,हमारे साथीसभी सम्मानितसांसदों ने अपनेक्षेत्रों मेंऔर देश मेंकोरोना वॉरियर्सके रूप मेंजो हमारे डॉक्टर्स,नर्सें, हॉस्पिटल स्टाफऔर समाज सेवियोंने अपना योगदानदेकर देश केसामने एकता काजो एक सबूतपेश किया, वह सराहनीयहै । इसमें चाहेशहर में रहने वाले लोग होंया गांव मेंरहने वाले लोगहों, हर व्यक्तिने अपनी क्षमतासे ज्यादा श्रद्धाका भाव दिखायाहै । चाहे वहगरीब लोगों को,जो प्रवासीमजदूरों के रूपमें दिल्ली,हरियाणा औरराजस्थान सेआ रहे थे, चूंकि मैं बुलन्दशहरसे आता हूं,पूरे उत्तरप्रदेश के लोगबुलन्दशहर सेहोते हुए गुजरे,बसें भी वहांसे गुजरीं,लोग पैदल भीवहां से गुजरे,सभी लोगोंने रोड पर उनकेलिए खाने केपैकेट तैयारकिए । घरों मेंमहिलाओं ने अपनेसारे काम छोड़कर,अपने स्वास्थ्यकी चिन्ता नकरते हुए, खाना बनाकरउनको पैकेट पहुंचाए ।

इसकेसाथ-साथ,मैं एक उदाहरणदेना चाहता हूंकि हमारे क्षेत्रके कुछ व्यापारीपीएमकेयर्स फण्डदेने के लिए,सहयोग करनेके लिए चेकलेकर मेरे पासआ रहे थे । जबवे रास्ते मेंआए, उन्होंनेबताया कि एकमहिला सब्जीबेच रही थी,उसने उनको500 रुपये दिएकि इसे मेरीतरफ से पीएमकेयर्सफण्ड में दें । लोगों की ऐसीभावना है औरऐसा एकता काभाव पूरे देशमें देखने कोमिला है । जोलोग गांव मेंजाकर बसे, जो बहुत समयपहले रोजगारके लिए अपना घर छोड़कर शहर आए थे,उन्हें लोगों ने अपने घर में रखा और हर तरीके से सहयोग किया । इसके लिए मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों को बधाई देता हूं और माननीय मंत्री जी के प्रति  आभार व्यक्त करता हूं ।

*m38 श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय,सबसे बड़ी बातयह है कि हमआधुनिक समाजके रहने वालेहोते हुए भीआज 123 सालपुराने बिल परचर्चा कर रहेहैं, क्योंकिहमारे हैल्थवर्कर्स पर हमलाहो रहा है,डाक्टर्स परहमला हो रहाहै । यह बहुतदुख की बातहै कि हम शिक्षितहोते हुए भीअशिक्षित अज्ञानीकी तरह हरकतकरते हैं । मैंनेकल भी कहा थाकि हमारे बहुतसारे डाक्टर्सको मरीजों कोबचाते हुए अपनीजान गंवानी पड़ीऔर बहुत सेहेल्थ वर्कर्सको भी अपनीजान गंवानी पड़ी । मैं यह भीमांग करके बैठाथा कि इन लोगोंको शहीदों कादर्जा दिया जाए । यह हम सभीके लिए चिंताका विषय हैकि इस तरह काहमला सेवा करनेवालों पर क्योंहो रहा है?इनसे बड़ा सेवककौन हो सकताहै । यदि ऊपरगॉड है, तोडाक्टर्स कोहम ‘डेमीगॉड’ कहतेहैं । फिर भीमैं यह कहनेके लिए मजबूरहूं कि जिसदिन यह लॉकडाउनकी घोषणा हुईथी, तब चारघंटे की मोहलतमिली थी । पूरेदेश में एकअफरातफरी मचगई थी । हड़बड़ीमें गड़बड़ी होगई थी, इसलिए  इस बिलको पारित करनेमें यह देखनापड़ेगा कि हड़बड़ीमें फिर न कोईगड़बड़ी हो जाए । कोई बुरा नमाने, मैंयह बात इसलिएकह रहा हूंकि इसमें ऐसे-ऐसे प्रॉविजन्सहैं, सेक्शन्सहैं, जो चिन्ताके विषय हैं ।

23.00hrs हम जरूर चाहते हैं कि जो अपराध या अन्याय करते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही हो लेकिन कार्यवाही करते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे समाज के दूसरे लोगों के भी सिटीजनशिप राइट्स हैं । मैं हर्ष वर्धन जी को दो चीजें बताना चाहता हूं । मुझे पता नहीं है कि उन्होंने इस बिल के लीगल इम्प्लीकेशंस का ठीक से अध्ययन किया है या नहीं । आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आपने जरूर अध्ययन किया होगा,लेकिन लीगल तौर पर देखना अलग है । मैं कहना चाहता हूं कि सैक्शन 3(C) और 3 (D) बहुत खतरनाक हैं । मैं बताना चाहता हूं कि एक फेमस कोट है : “The hurrier I go, the behinder I get”. In a hurried attempt to safeguard the rights of the healthcare workers, the Government has crossed the line of progressive legislation and has landed the Ordinance in a draconian territory so much so that it might fail Constitutional tests.

The Ordinance could have been the first step towards ensuring protection to healthcare workers permanently even beyond the pandemic. Instead, what the Government has created is a clone of already existing and repealed draconian laws by inserting a reverse onus clause.

Section 3C of the amended Act states that an accused who is being prosecuted for an offence under Section 3 (3) for grievous hurt to healthcare workers will be presumed to be guilty of the offence unless proved otherwise by the accused / defendant. मतलब हमारे देश में जो क्रिमिनल लॉ है, यह उससे हटकर बनाया जा रहा है । मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सैक्शन 3C and 3D put the accused person in an alternative universe of criminal law. The provisions are a deviation from the principles of criminal law. For example, a prosecution for an offence under Section 320 IPC would generally require the prosecution agency, that is, the State to establish a case against the accused.

The legal burden for the State to make a satisfactory case would be to prove all the accusations against the accused beyond reasonable doubt. That is to say, the story put by the prosecution is the only legitimate and provable story and there is not a shred of doubt that the accused has committed the offence. In addition, while establishing a case against the accused, it is incumbent upon the prosecution to prove the existence of mens rea or criminal intent. But this Ordinance flips the principles of criminal law on its head.

मुझे सैक्शन 3(C) और 3 (D) से डर लगता है । हर्ष वर्धन जी आप इस सैक्शन को जरूर देख लें । हम इतने दिनों तक रुके हुए हैं,कम से कम यह जो लीगल इम्प्लीकेशन है कि कोर्ट में जाकर डिफीट हो,तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं । इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजकर ज्यादा गहनता से लीगल एक्सपर्ट्स से सलाह मश्विरा करके लिया जाए ।

माननीय अध्यक्ष : आपके चीफ  व्हिप ने इस बिल का समर्थन कर दिया है ।

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदय,यह मेरा इंडिविजुअलओपिनियन है ।मेरा सुझाव है  सदन मेंबहुत-से लीगलमामलों के जानकारहैं ।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, what he is saying is legally correct. …(Interruptions)

श्री अधीर रंजन चौधरी: अध्यक्षजी, मानलीजिए, किसीने हैल्थ वर्करकी आलोचना कीहै, तो उसकीआलोचना करनाभी इस एक्टके मुताबिक एक्टऑफ वॉयलेंस होजाएगा ।

A draft Public Health Bill, 2017 was put forward by the Ministry of Health and Family Welfare, which has not moved forward although it may be noted that this Bill too has been criticised for ignoring citizens’ rights, liberties, and consent.

महोदय, मैंएक दुख की बातबताना चाहताहूं । जून महीनेमें मैंने एमपीलैड फंड से44लाख रुपयेअपने डिस्ट्रिक्टके अस्पताल मेंमरीजों के लिएवेंटीलेटर केलिए डोनेट किए ।

कल रात छ: महीने बाद जवाब आया कि आपके पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि सप्लायर नहीं मिला । अगर इस तरह से माननीय एमपी के साथ भेदभाव होता रहेगा, तो हम सेवा करना चाहेंगे तो भी सेवा नहीं कर पाएंगे ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कल्याणजी, देखिएयह क्या होरहा है?

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर,कल मेरे साथयह हुआ है ।मैंने छ: महीने पहले30 लाख रुपयेवेंटिलेटर्सके लिए अपनेजिले बहरामपुरके अस्पताल मेंदिये, लेकिनउन्होंने उसेछ: महीनेमें इस्तेमालनहीं किया ।अब वे बहानाकर रहे हैंकि उसके लिएकोई सप्लायरनहीं मिला । …(व्यवधान) इस तरह का बर्ताव हमारे साथ भी होता है ।..(व्यवधान) हमें कौन बचाएंगा,यह भी देखना पड़ेगा ।…(व्यवधान)

         इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस बिल में हड़बड़ी से गड़बड़ी न करते हुए, एक बार स्टैंडिंग कमेटी में भेज कर, इसकी सही तरह से वेटिंग कराइए और इसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन लाइए । यह मेरा निवेदन है ।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, मैंअधीर रंजन जीको एप्रिशिएटकरना चाहता हूंकि यहां सुबहसे रात तक बैठकर उन्होंनेछ: बार डिबेटमें पार्टिसिपेटकिया है । उनकेपेशेंस और स्टैमिनाको भी एप्रिशिएटकरता हूं ।…(व्यवधान)

श्री  अधीर  रंजन  चौधरी:   अब  अपनानाम  बदलना  पड़ेगा,अधीर  को  सुधीर  करना  पड़ेगा ।…(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी: स्पीकर साहब, हम लोगों को छ: बार बोलने का मौका नहीं देते हैं । अगर इनको 12 बार बोलने का मौका देंगे तो ये 12 बार बोलेंगे ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीयमंत्री जी ।

 

*m39 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन): आदरणीयअध्यक्ष महोदयऔर सभी माननीयसदस्यगण,मैं आप सभीका हृदय सेआभार व्यक्तकरता हूं किआप सभी ने बहुतगहराई, गंभीरताऔर पर्याप्तसंवेदनशीलताका परिचय देतेहुए, इस बिलके संदर्भ मेंअपने विचार व्यक्तकिए हैं । बहुतसारे माननीयसदस्यों ने,वॉरियर्स केसाथ बहुत सारीदर्दनाक, कष्ट देने वालीकोरोना जो दुर्भाग्यपूर्णघटनाएं हुईंहैं उनका भीयहां पर स्मरणकराया है । आपसब की तरह बहुतबार कोरोना वॉरियर्सकी पवित्र स्मृतिको मैंने भीनमन किया हैऔर हम जितनीबार भी उनकोनमन करें, वह कम है । बहुतसारे लोगों नेकहा है कि जबभी कोरोना काइतिहास लिखाजाएगा, तोउस इतिहास मेंकोरोना वॉरियर्सके बारे मेंस्वर्णिम अक्षरोंमें लिखा जाएगा । जैसा मैंनेकल भी कहा थाकि इतिहास उनमाताओं को भीहमेशा याद रखेगा,जो लगातारपिछले नौ महीनेसे देख रहीहैं कि एक केबाद एक कोरोनावॉरियर्स चाहेवे डॉक्टर्सहो, नर्सेजहों, पैरामैडिकलहों, अस्पतालोंमें काम करनेवाले सिक्योरिटी,सैनिटेशन,पुलिस पैरामिलिट्रीफोर्सेंज केलोग हों, कोरोना वॉरियर्सकी लिस्ट मेंबहुत सारे लोगएक-एक करके ऐड होतेगए । एयरपोर्टपर बहुत सारेलोग काम करतेथे, फील्डमें बहुत सारेआशा वर्कर्सकाम करते थे । बहुत सारेजर्नलिस्ट्सने भी कोरोनावॉरियर्स कीतरह इस जंगमें अपने प्राणदिए हैं । यहसब कुछ हमारीमाताएं देख रहीहैं । लाखोंकोरोना वॉरियर्सकी सहायता सेआज भी हम लोगइस युद्ध कोलड़ रहे हैं ।

किसी माँ को यह नहीं पता है कि यह युद्ध कब तक चलेगा । उसके बेटे या बेटियों को इस युद्ध में अभी और कितनी कुर्बानियाँ देनी हैं और कितनी मेहनत करनी है, उसको और कितना थकना है । लेकिन उसके बावजूद देश के किसी भी स्थान से ऐसी खबर नहीं आई कि किसी माँ ने अपने बच्चे को इस युद्ध में अपना समर्पण करने से रोका हो । आप सबने भी लगभग इसी प्रकार की भावनाएँ व्यक्त की हैं । वर्ष 1897 में जो कुछ हुआ था और जो आज 2020 में हो रहा है, उसमें कुछ-कुछ चीजें मिलती हैं । उस समय बम्बई प्रेज़िडेंसी में मंडावी नाम के स्थान पर ब्यूबोनिक प्लेग के केसेज आए थे । आज वह स्थान गुजरात में है । उस समय की ब्रिटिश सरकार ने एपिडेमिक्स एक्ट बनाया, जिसमें उसने स्टेट गवर्नमेंट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट को एम्पॉवर किया । उनको पॉवर्स दिए गए कि वे आगे किसी को भी पॉवर्स दे सकते हैं क्योंकि बीमारी को जगह-जगह ढूँढना था,जैसे आज हम ढूँढ रहे हैं । ढूँढने के लिए सर्च करना जरूरी था, उसके लिए किसी के घर मे भी सर्च हो सकती थी, उसके लिए ट्रेन में भी सर्च हो सकती थी । उस जमाने में शिप्स चलते थे ।

23.11 hrs                     (Shri Kodikunnil Suresh in the Chair)  सेन्ट्रल गवर्नमेंट को यह डर हो जाता था कि अगर शिप्स के माध्यम से बीमारी भारत में आ सकती है, तो वह सी-पोर्ट्स पर भी सर्च कर सकती थी,इस प्रकार से एम्पॉवर किया गया था । आज हमारे सामने कोरोना का, कोविड का पैंडेमिक सामने आया है । इस कोविड पैंडेमिक के परिप्रेक्ष्य में हम सबने अपनी आँखों के सामने देखा कि इस बीमारी के बारे में किसी को शुरुआती दौर में किसी को कुछ नहीं पता था । सब कुछ तो अभी भी किसी को नहीं पता है । लेकिन धीरे-धीरे हमने देखा कि डॉक्टर लोग,अस्पतालों में काम करने वाले लोग, ईमानदारी से, कर्तव्यपरायणता का परिचय देते हुए, मेहनत और जज्‍बे के साथ दिन-रात परिश्रम से काम कर रहे थे । अचानक हमको इस प्रकार के शब्दों को सुनने का मौका मिला कि लोग कोरोना के मरीज से तो डर रहे हैं, कोरोना के मरीजों को तो दूर रखना चाहते हैं, उससे तो छुआछूत का भाव रखना चाहते हैं,लेकिन लोगों के दिमाग में यह भी भ्रांति फैल गई थी कि शायद अस्पताल से जो काम करके आ रहा है, वह भी बीमारी को साथ लेकर आ रहा है । इसलिए हम लोगों ने स्टिग्मटाइजेशन,ओस्ट्रसाइजेशन,डिस्क्रिमिनेशन जैसे शब्दों को हम लोगों ने सुनना शुरू किया । डॉक्टर्स को, अगर वे किसी घर में किरायेदार थे, तो मकान मालिक ने उनको घर छोड़ने का नोटिस देना शुरू कर दिया । हमारे भाई- डॉक्टर्स, हमारी बहनें-नर्सेज, अस्पताल से काम करके जाती थीं, तो उनको कोई मोहल्ले में नहीं घुसने देता था, कोई सोसायटीज में नहीं घुसने देता था और कभी-कभी लोग उनको अपने घरों में भी प्रवेश कराते हुए डरते थे ।

         हमारे जो कोरोना वॉरियर्स क्वारंटाइन सेन्टर्स में जाते थे, सर्विलेंस के लिए जाते थे,टेस्टिंग के लिए, स्वैब लेने के लिए जाते थे, हम सबने देखा कि उनको दौड़ाया गया, उनको पीटा गया,  उनको जलील किया गया, उनको बेइज्जत किया गया और उन पर प्राणघातक हमले किए गए । देखते ही देखते सारे समाज के अन्दर इस तरह के इंसिडेंट्स होने लगे, जिनमें से कई इंसिडेंट्स का यहाँ पर वर्णन भी किया गया ।

         सुरेश जी ने अपने शुरुआती भाषण में कई जगहों का वर्णन किया और कई अन्य लोगों ने भी किया । मैं उन सबको दोहराना नहीं चाहता हूं,लेकिन उस सारी परिस्थति के परिपेक्ष्य में आप स्मरण कीजिए,अगर आप गहराई में जाने की कोशिश करेंगे और निष्पक्ष भाव से जाने की कोशिश करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि जो कार्यक्रम इस देश में 22 मार्च की शाम को पांच बजे हुआ या जो कार्यक्रम 5 अप्रैल को रात नौ बजे करने के लिए देशवासियों से अपील की गई थी,उसके पीछे का भाव क्या था । उन कार्यक्रमों के बाद भी जब इस तरह की घटनाएं लगातार चल रही थीं, साथ-साथ सरकार,आप सब अपने-अपने घर जा चुके थे, पार्लियामेंट एडजॉर्न हो चुकी थी, पार्लियामेंट को वापस बुलाकर कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता था ।

         यहां यह बात कही गई, अभी अधीर रंजन जी ने भी स्मरण कराया कि उस समय हमने कोई पर्मानेंट कानून क्यों नहीं बना दिया, हमने वर्ष 1897 के कानून को क्यों पकड़ा?मैं इस सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि सरकार पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से जो नेशनल पब्लिक हैल्थ एक्ट है,उसके ड्राफ्ट को पूरी तरह से तैयार कर के और जैसा कि हमसे लीगल डिपार्टमेंट ने कहा, हैल्थ चूंकि स्टेट-सब्जेक्ट है,आपको पूरे देश की सब सरकारों से इसके ऊपर उनका ओपिनियन लेना है । दो वर्षों में तो हमें केवल चार स्टेट्स का ओपिनियन ही मिला । इस कोरोना के काल में भी हम इसे अग्रेसिवली पर्स्यू कर रहे हैं । अभी हमारे पास 14 स्टेट्स की ओपीनियन आई हुई है और हमारा नेशनल पब्लिक हैल्थ एक्ट को बनाने के संदर्भ में अलग से प्रोसेस चल रही है ।

         जब देश में ऐसी कष्टदायक घटनाएं घट रही थीं, उन परिस्थतियों में सरकार ने और शायद जब भी ऑर्डिनेंस आता है तो उसको तुरंत अपोज़ करने के लिए बहुत सारे रिजॉल्यूशन्स वगैरह आ जाते हैं,लेकिन मैं समझता हूं कि इस एक्ट को बनाने के लिए,इस अमेंडमेंट को लागू करने के लिए उस समय जो ऑर्डिनेंस लाया गया, वह शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक था,सबसे ज्यादा जरूरी था और सबसे ज्यादा अर्जेंट था । उस सारी पृष्ठभूमि के अंदर, इस कानून के अंदर यह अमेंडमेंट किया गया था । अगर आप सब याद करने की कोशिश करेंगे तो इस कानून को बनाने का मतलब केवल इतना ही नहीं था कि लोग हमारे कोरोना वॉरियर्स से बद्तमीज़ी करते रहें, उन्हें मारते-पीटते रहें और हम उनको पनिश करते रहें,उनको जेल में डालते रहें । इसके पीछे एक और भी बड़ा मकसद था । इसका एक बहुत बड़ा संदेश,टॉल-मैसेज,लाउड एंड क्लियर तरीके से पूरे देश को मिलना चाहिए ।

         अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो पिछले चार महीनों के अंदर शायद आपको वैसी घटनाओं की पुनरावृति देश में उस प्रकार से होते हुए नहीं दिखाई दी होगी । इस कानून को हम लोगों ने साथ में सप्लिमेंट किया । नीचे आशा वर्कर्स लेवल तक, ये जो कोरोना वॉरियर्स किसी भी कारण से शहीद हो रहे हैं,भारत सरकार ने इसके लिए लीड ली । हमने किसी स्टेट गवर्नमेंट से नहीं कहा कि हमें आपसे पैसा चाहिए है । हमने पूरे देश भर के 22 लाख वर्कर्स का इंश्योरेंस खुद किया, उसके लिए सारा का सारा प्रीमियम भारत सरकार ने किया । …(व्यवधान) 22 लाख से ज्यादा लोगों का हम लोगों ने इसके लिए इंश्योरेंस किया ।

हमारे वैस्ट बंगाल के दोस्त बुरा न मानें, मुझे बड़ा कष्ट हुआ, जब आपने कहा कि भारत सरकार दादागिरी कर रही है । हमें समझ नहीं आया कि पिछले नौ महीनों में हम लोगों ने कौन सी दादागिरी की है । मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले नौ महीनों से प्रधान मंत्री जी, उनकी पूरी टीम पूरी विनम्रता के साथ पूरे देश को सब प्रकार का सहयोग करने में लगी है । जब देश में इन नौ महीनों में सिर्फ तीन कोबास मशीनें आईं,जिनसे सबसे ज्यादा टैस्ट्स होते हैं तो प्रधान मंत्री जी को जब निर्णय करना था तो उन्होंने यह नहीं सोचा कि इस कोबास मशीन को मुझे किसी अपनी बीजेपी की सरकार के पास भेजना है ।

         उन्होंने उसको महाराष्ट्र में भेजा, उन्होंने उसको वेस्ट बंगाल में भेजा । सबसे पहली मशीन दिल्ली में लगी थी, मैंने उसका उद्‌घाटन किया था । बाद में प्रधान मंत्री जी ने तीन थ्रूफुट मशीन कोबास 60 मशीन हैं, जिनमें एक दिन 1000-1200 टेस्ट एक साथ हो जाते हैं । पूरे नौ महीने हमारी सरकार और प्रधान मंत्री जी ने भी सारे देश के मुख्य मंत्रियों से बहुत बातचीत की । मैं हर मीटिंग के अंदर उपस्थित रहा हूं । साथ में गृह मंत्री जी भी होते थे,वहां डिफेंस मिनिस्टर भी होते थे और कुछ मीटिंग्स में तो फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठी हैं । वे मीटिंग्स 6-6 घण्टे तक चली हैं । एक-एक चीफ मिनिस्टर ने उनके अंदर किसी ने 20 मिनट, किसी ने आधा घंटा,किसी ने 15 मिनट और किसी ने उससे भी ज्यादा अपनी बात को कहा है और 6-6 घंटे तक प्रधान मंत्री जी ने बैठकर उनको सुना है । ऐसी एकाध मीटिंग नहीं हुई है, ऐसी मीटिंग्स आधे दर्जन से एक दर्जन के बीच में हुई हैं ।

मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है, वह देश की लड़ाई है । यह 135 करोड़ लोगों की लड़ाई है । देश के 135 करोड़ लोगों के प्राणों की रक्षा के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं । जैसा मैंने कल भी कहा था कि इस सदन और उस सदन की बहस के अंदर लोगों की बातचीत सुनने के पहले कभी नहीं लगा कि हम लोग अलग-अलग लड़ाई लड़  रहे हैं । हम लोगों ने, 135 करोड़ लोगों ने और सब सरकारों ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा है ।

         जहां तक इस कानून का प्रश्न है,इसका एक इमरजेंसी मकसद था । मैं कल्याण जी की तरह कोई वकील नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इसमें जो सैक्शंस हैं और जितना मैंने पढ़ा है, यह एम्पावरिंग एक्ट है । यह स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए है । वहां पर किसी भी पर्सन को एम्पावर करने के लिए, कोई भी टेम्परेरी रेगुलेशन बनाने के लिए है । मेरा यह कहना है कि अगर मान लीजिए कि हमने उस समय की परिस्थिति में जो भी एक्ट बनाया, सब प्रकार के कानूनी विशेषज्ञों और अपने लॉ डिपार्टमेंट से सलाह करके बनाया । इसमें बहुत स्पष्ट है कि यह एम्पावरिंग एक्ट है । इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इसमें कोई पॉवर नहीं लेनी है । हम तो देश को एम्पावर कर रहे कि अगर ऐसी कोई घटना होती है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी कोरोना वॉरियर की बेइजती करेगा, उसको हर्ट करेगा, उसको इंजरी करेगा तो उसको पैसे के रूप में फाइन देना होगा और उसको जेल के रूप में भी फाइन होगा । उसकी इन्वेस्टीगेशन एक महीने के अंदर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को करनी पड़ेगी और उसका रिजल्ट एक साल के अंदर ही लाना पड़ेगा । जो उसमें उस परिस्थिति के हिसाब से होगा । इस कानून के बाद इसका इस प्रकार का इफेक्ट सारे देश के अंदर हुआ है ।

यहां सुरेश जी ने कोई राज्य सभा के जवाब की बात की थी । वह प्रश्न जो था, उसमें जवाब इस बात के लिए था कि हमने सारे देश में सारी सरकारों को एम्पावर किया कि यदि आपके यहां कोरोना वॉरियर की डेथ होती है तो आप उसका इंश्योरेंस क्लेम करके हमारे पास भेजिए । वह जो संख्या हमने राज्य सभा के अंदर दी है, वह उन लोगों की है, जिनके क्लेम्स राज्य सरकारों के द्वारा भेजने पर अब तक हम फुलफिल कर चुके हैं । इसका डेटा भारत सरकार के पास किसी भी समय पर अपडेट नहीं हो सकता है, क्योंकि इसे स्टेट्स मेंटेन कर सकते हैं । जिस चीज का डेटा हमारे पास है, जिसे स्टेट्स हमको देते हैं, वह हम ने राज्य सभा के सामने भी रखा है । इसलिए इस संदर्भ में हमें किसी को भी आपस में न तो गलतफहमी होनी चाहिए, न मतभेद होना चाहिए ।

यहां पर बहुत सारे लोगों ने दूसरी पेंडेमिक से अच्छे-अच्छे सुझाव लर्न करने के लिए दिए हैं, लेकिन हम लोग पिछले नौ महीने से लर्न करने की ही कोशिश कर रहे हैं । आज प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में ‘आत्म निर्भर स्वस्थ्य भारत’योजना की कल्पना हुई है, जिसके लिए मैंने कल भी कहा कि 65 हजार करोड़ रुपये के एक्सपैंडिचर का अप्रूवल फाइनेंस मिनिस्ट्री से हो रहा है । 

उसके लिए हमने डिटेल्ड योजना बनायी है । जिसमें भविष्य की पेनडेमिक्स के लिए हमारे देश का सर्विलांस सिस्टम और ज्यादा स्ट्रैंथन होगा, और ज्यादा हम इनफैक्शियस डिजिजिस के लिए हॉस्पिटल क्रिएट कर पाएंगे । ये सारी चीजें की हैं ।

         हमारी एक डॉक्टर बहन कहकर गयी हैं कि केवल एक्ट ऑफ गॉड के ऊपर क्यों भरोसा कर रहे हैं?हम तो केवल एक्ट ऑफ गॉड पर भरोसा नहीं कर रहे हैं । हमने कल आपको विस्तार से बताया कि हम वैक्सीन के लिए क्या काम कर रहे हैं? हमें तो पूरा विश्वास है कि जैसे ही नया वर्ष शुरू होगा तो उस वर्ष के शुरूआती दौर में वैक्सीन हमारे देश के लोगों को उपलब्ध हो जाएगी । हमने तो आपको यह भी बताया है कि हम किस प्रकार से वायरस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, किस तरह से जिनोम सिक्वेंसिंग कर रहे हैं, किसी तरह से उसकी कोई म्यूटेशन तो नहीं हो रही है,उसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं । इन सारी चीजों पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ।

         सभापति जी,आपने भी कहा और श्रीकांत जी ने भी कहा कि शहीद का दर्जा दीजिए । यह दर्जा ऐसा नहीं है कि किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है । आज तो किसी के कहे बगैर देश के 135 करोड़ लोगों ने देश के डॉक्टर्स को शहीद का दर्जा 22 मार्च को 5 बजे दे दिया था । जब सारा देश बाहर आकर खड़ा हो गया था और वह कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट कर रहा था । उस समय ही उनको शहीद का दर्जा मिल गया था । मैं नहीं समझता हूं कि कोई डॉक्टर शहीद का दर्जा प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि मैं स्वयं एक डॉक्टर हूं और डॉक्टर्स की भावनाओं को समझता हूं । किसी को किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है । डॉक्टर का मरीज जब ठीक होता है, कोरोना वायरस का मरीज जब उससे ठीक होकर घर जाता है तो उसकी मुस्कुराहट से ही उसको शहीद का दर्जा मिल जाता है । डॉक्टर मानवता की सेवा के लिए बना है । यह बात और है कि उसका जो वास्तविक रूप है,उसकी रिकोगनिशन होने के लिए इस प्रकार के पेनडेमिक को भारत में आना पड़ता है । ऐसा नहीं है कि डॉक्टर पहले यह काम नहीं करते थे । डॉक्टर्स हमेशा इंफैक्शियस डिजिजिस के साथ काम करते हैं । जब वे मरीज के चेस्ट और गले को देखते हैं और मरीज जब खांसी करता है तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं, वे आपके ऊपर आ जाती हैं । मैं तो स्वयं ईएनटी सर्जन हूं और मैं इस बात को जानता हूं कि वे पूरे रिस्क के साथ काम करते हैं । ये कोविड का वायरस ज्यादा पॉप्युलर हो गया, अन्यथा कितनी सारी बीमारियां हैं, जिनसे वे प्रभावित हो सकते हैं ।

23.28hrs                        (Hon. Speaker in the Chair)          यहां बहुत सारी और भी बातें कही गयी हैं, जैसे अनुप्रिया जी ने कहा कि इसमें पर्टिकुलर केटेगिरी के सेनिटेशन के लोग आएंगे या नहीं? कई माननीय सदस्यों ने कंसर्न रेज़ किया है कि अगर किसी डॉक्टर का अस्पताल के बाहर घर होगा तो वह आएगा या नहीं?इसमें जो प्रोविजन्स हैं, उसमें ये सारी चीजें स्पष्ट हैं । इसमें इतना भी प्रोविजन है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी और भी केटेगिरी को इनक्लूड करना चाहे तो कर सकती है । यह एक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स को इम्पॉवर करने वाला है । इसके साथ-साथ पुलिस के बारे में कहा गया ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): डॉक्टर साहब एक टेक्निकल बिंदु आ गया है कि आइटम 23 और 24 को भी पास करना है और इनको आज 12 बजे से पहले पास करना है, अन्यथा इनको नैक्स्ट डेट के लिए लगाना पड़ेगा ।

डॉ. हर्ष वर्धन : मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूं ।

         पुलिस   के बारे में कहा गया है । पुलिस का तो सारा देश वैसे ही हृदय से सम्मान कर रहा है । मैं तो बहुत सारे ऐसे पुलिसमैन को जानता हूं क्योंकि हमने ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में केम्प को इनोग्रेट किया था, जिसमें कोरोना से ठीक होने वाले पुलिस वालों ने दो-दो बार अपना प्लाज्मा डोनेट किया था । हमने उनको प्लाज्मा वॉरियर्स का नाम दिया ।

         इसलिए, हम सभी लोग मिलकर आज नई ऊर्जा के साथ एक नया संकल्प लेकर पुनः इन सभी कोरोना वॉरियर्स को हृदय की गहराइयों से नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं । मैंने नई ऊर्जा के साथ जो बातें कल कही थीं कि कोविड-19की जंग में निर्णायक जीत हासिल करने के लिए हम सभी को मिलकर एक बार फिर नए सिरे से यह कोशिश करनी पड़ेगी कि देश के 135 करोड़ लोगों को जो सावधानियां रखनी हैं, जो कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वे साधारण बातें हैं । उनको बार-बार दोहराने की जरूरत नहीं है । हम यह सुनिश्चित करें और उनको नेतृत्व प्रदान करें,उनको गाइडेंस दें, उनके साथी बनें, ताकि वे किसी भी कीमत पर ऐसी छोटी-छोटी लापरवाहियां न करें, जिसके कारण वे कोरोना के शिकार हो जाएं । मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं । आप सभी ने इस बिल का सपोर्ट किया है, इसलिए मैं यह आग्रह करता हूं कि आप इसको पास कीजिए ।

 

*m40 श्री कल्याण बनर्जी:डॉक्टर   साहब, मैं आपको चैलेंज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं । आपने जो क्लॉज़ 6 सेक्शन 3 और 3(ए) किया है, आपने कहा है कि स्टेट गवर्नमेन्ट को एम्पॉवर किया है,लेकिन आपने कहां किया है? आपने इस एक्ट में रूल मेंकिंग पावर को भी नहीं किया है । आप रूल में दे देंगे, आपने वह नहीं किया है । आप मुझे बताइए कि आपने कहां एम्पॉवर किया है । मेरी बात आज आपको अच्छी नहीं लगेगी । मैं यह जानता हूं कि आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी । लेकिन 6 महीने के अंदर आप यह याद करेंगे, जो मैं आज बोल रहा हूं कि इस बिल में डिफेक्ट है । इस बिल में जो डिफेक्ट है, आप उसको सुधारिए, नहीं तो कौन करेगा?कौन प्रोसिडिंग इनीशिएट करेगा?आप बताइए कि वह कौन करेगा?आपने कहां एम्पॉवर किया है? नहीं तो, मैं आपको फिर से यह सुझाव देता हूं कि आप एक बार फिर से चर्चा कीजिए । आप एक लाइन का अमेंडमेंट लेकर आइए, you come tomorrow or day after tomorrow. I will support you. Who will do it? You have created a problem. Come to clause 7 which says that notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure.आपने क्रिमिनल प्रोसीज़र को निकाल दिया है ।…(व्यवधान)

डॉ. हर्ष वर्धन : महोदय, मैंलीगल डिबेट तोनहीं कर सकताहूं ।…(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी : मैं इसलिए आपसे यह कह रहा हूं ।…(व्यवधान)

DR. HARSH VARDHAN: Whatever I had to say, I have already said. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री मनीषतिवारी जी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्नयह है :

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 22 अप्रैल, 2020 को प्रख्यापित महामारी (संशोधन)अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है ।” प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्नयह है :

“कि महामारी अधिनियम, 1897 का और संशोधन करने वाले विधेयक,राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

   

माननीय अध्यक्ष : अबसभा विधेयक परखण्डवार विचारकरेगी ।

प्रश्नयह है :

          “कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3       Insertion of new section IA माननीय अध्यक्ष : श्रीसप्तगिरी शंकरउलाका, क्याआप संशोधन प्रस्तुतकरना चाहते हैं?

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA : I beg to move:

Page 2 , line 4, -

         after            “healthcare”  

         insert           “or any other”.      (1)  

माननीय अध्यक्ष : अबमैं श्री सप्तगिरीशंकर उलाका द्वाराखण्ड 3 मेंप्रस्तुत संशोधनसंख्या 1 को सभा के समक्षमतदान के लिएरखता हूं ।

संशोधनमतदान के लिएरखा गया तथाअस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : श्रीजसबीर सिंह गिल–उपस्थित नहीं ।

   

प्रश्नयह है :

          “कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

 

Clause 4            Amendment of section 2A माननीय अध्यक्ष : श्रीसप्तगिरी शंकरउलाका, क्याआप संशोधन प्रस्तुतकरना चाहते हैं?

SHRI  SAPTAGIRI  SANKAR  ULAKA: I beg to move:

Page 2 , line 42, -

         after            “train”  

         insert           “or metro”.   (3)  

माननीय अध्यक्ष : अबमैं श्री सप्तगिरीशंकर उलाका द्वाराखण्ड 4 मेंप्रस्तुत संशोधनसंख्या 3 को सभा के समक्षमतदान के लिएरखता हूं ।

संशोधनमतदान के लिएरखा गया तथाअस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्नयह है :

“कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ।”   प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

 

Clause 5           Insertion of new section 2B माननीय अध्यक्ष : श्रीसप्तगिरी शंकरउलाका, क्याआप संशोधन प्रस्तुतकरना चाहते हैं?

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA : I beg to move:

Page 3 , line 2, -

         after            “healthcare”  

         insert           “or any other”.      (4)  

   

माननीय अध्यक्ष : अबमैं श्री सप्तगिरीशंकर उलाका द्वाराखण्ड 5 मेंप्रस्तुत संशोधनसंख्या 4 कोसभा के समक्षमतदान के लिएरखता हूं ।

संशोधनमतदान के लिएरखा गया तथाअस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्नयह है :

“कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने ।”     प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 7        Insertion of new sections   

                3A, 3B, 3C, 3D and 3E  

   

माननीय अध्यक्ष : श्रीसप्तगिरी शंकरउलाका, क्याआप संशोधन प्रस्तुतकरना चाहते हैं?

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA: Sir, I beg to move:

          Page 3, line 25,--

                  for     “Inspector”  

                  substitute    “Deputy Superintendent of Police”.            (5)  

माननीय अध्यक्ष : अबमैं श्री सप्तगिरीशंकर उलाका द्वाराखंड 7 मेंप्रस्तुत संशोधनसंख्या 5 को सभा के समक्षमतदान के लिएरखता हूं ।

संशोधनमतदान के लिएरखा गया तथाअस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : श्रीभर्तृहरि महताब,क्या आप संशोधनप्रस्तुत करनाचाहते हैं?

 

*m41 श्री भर्तृहरि महताब: सर,अभी हाल हीमें एक ट्रेंडबना हुआ हैकि प्रिज़म्पशनके उपर हम प्रोसिक्यूशनकर सकते हैं । मैं इस प्रिज़म्पशनके खिलाफ नहींहॅूं । फ्रेंचज्यूरिस्प्रूडेंसहै और हम कईआइन में फ्रेंचज्यूरिसप्रूडेंसको भी शामिलकर चुके हैं । जैसे मंत्रीजी ने कहा किहमने लॉ डिपार्टमेंटसे इसकी मंजूरीले ली है । इसकोऔर ज्यादा पीपलफ्रेंडली करनेके लिए मैंनेकुछ प्रस्तावदिए हैं, उनको एडिशनकरने के लिए,कोर्ट को औरइम्पॉवर करनेके लिए, मैंउसको मूव कररहा हॅूं:

         पृष्ठ 4, पंक्ति 30 के पश्चात्,-

“परंतु जहां न्यायालय ने ऐसा उपधारित किया है, यह इस आशय का आदेश पारित करेगा और ऐसे प्रत्येक आदेश को समुचित उच्च न्यायालय को संदर्भित किया जाएगा:

परंतु आगे यह कि उच्च न्यायालय मामले के सम्यक परीक्षण के पश्चात्, ऐसी उपधारणा के लागू होने के आशय का आदेश पारित करेगा और जब तक निचले न्यायालय द्वारा उपधारणा के ऐसे आदेश को पारित किए जाने के एक माह के भीतर उच्च न्यायालय द्वारा उपधारणा को सही ठहराने के आदेश को पारित न किया जाए, ऐसी उपधारणा खंडित नहीं मानी जाएगी ।” अंत:स्थापित करें ।   (6)   माननीय अध्यक्ष : अबमैं भर्तृहरिमहताब द्वाराखंड 7 में प्रस्तुतसंशोधन संख्या6 को सभाके समक्ष मतदानके लिए रखताहूं ।

संशोधनमतदान के लिएरखा गया तथाअस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्नयह है :

“कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 1,अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

 

माननीय अध्यक्ष : माननीयमंत्री, अबआप प्रस्तावकरें कि राज्यसभा द्वारा यथापारित, विधेयकपारित किया जाए ।

DR. HARSH VARDHAN: Sir, I move:

“That the Bill, be passed.” माननीय अध्यक्ष : प्रश्नयह है:

“कि विधेयक पारितकिया जाए ।” प्रस्तावस्वीकृत हुआ ।

   

*t83 Title: Combined Discussion nn  Statutory Resolution  regarding Disapproval of Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2020  (Ordinance No 6 of 2020) and Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2020 (As Passed By Rajya Sabha) and Statutory Resolution regarding Disapproval of Indian Medicine Central Council (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No 7 of 2020) and Indian Medicine Central Council (Amendment) Bill, 2020 (As Passed By Rajya Sabha).

   

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर 22 से 25 ।

         अगर आप सबकी सहमति हो तो एक साथ ले लें?

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ, महोदय ।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, सदन की सहमति लेनी पड़ती है न ।

         श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन   - उपस्थित नहीं ।

श्री मनीश तिवारी       - उपस्थित नहीं ।  

         प्रो. सौगत राय          - उपस्थित नहीं ।  

         एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी ।  

   

   

   

*m01  

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, I beg to move:  

“That this House disapproves of the Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 6 of 2020) promulgated by the President on 24 April, 2020.”   *m02 THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): Sir, I beg to move:

“That the Bill further to amend the Homoeopathy Central Council Act, 1973, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.” *m03 ADV. DEAN KURIAKOSE : Sir, I beg to move:

“That this House disapproves of the Indian Medicine Central Council (Amendment) Ordinance 2020 (Ordinance No. 7 of 2020) promulgated by the President on 24 April, 2020.” *m04 DR. HARSH VARDHAN: Sir, I beg to move:

“That the Bill further to amend the Indian Medicine Central Council Act, 1970, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”   माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 24 अप्रैल, 2020 को प्रख्यापित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन)अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 6) का निरनुमोदन करती है ।” और “कि होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक,राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।” और “कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 24 अप्रैल, 2020 को प्रख्यापित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 7) का निरनुमोदन करती है ।” और “कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 का और संशोधन करने वाले विधेयक,राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।” माननीय अध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर जी ।

…(व्यवधान)

   

*m05 DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I would like to oppose both of these Bill in one speech, if I may. I will make one general observation and four quick points to save time because of the late hour.

     Sir, first this Government has this habit of repeatedly relying on the Ordinance route to bypass the scrutiny of Parliament. In 2017, such re-promulgation of Ordinances was upheld by the hon. Supreme Court as a fraud on the Constitution which is fundamentally at odds with the principle of Parliamentary supremacy.

Sir, we are meeting here at 11:40 in the night to assert that Parliament should be heard on this kind of subject, and I must say, it is necessary that the requirement spelt out under Article 123 of the Constitution must be met before resorting to the extraordinary step of promulgating an Ordinance.

          But before I get into the subject, I would like to direct the attention of the hon. Minister towards The National Commission for Homoeopathy Bill passed by the Parliament this week. Section 57(1) of the Bill calls for the Homoeopathy Central Council Act, 1973 to stand repealed, and the Central Council of Homoeopathy constituted under Section 3 of the said Act to stand dissolved. This defeats the whole objective of the discussion we are having on this Ordinance today because if the Central Council shall cease to exist in the first place, why are we bringing in a law that extends their tenure?

          If you look at the Statement of Objects and Reasons of this Ordinance, the Central Council is responsible for the regulation of the educational standards of Homoeopathy. This function of the Central Council shall be encompassed within the functions carried out by Homoeopathy Education Board which is stipulated in the National Commission for Homoeopathy Bill. This is apparently something that says that it will determine the standards of education and oversee all aspects relating thereto.

          The President of Homoeopathy Education Board and the Heads of various institutes specializing in Homoeopathy are Members of the National Commission for Homoeopathy itself. Given all this, we have just passed a law this week.  The main question to the hon. Minister is this. Is the Central Council then not redundant? I think, the hon. Minister, in response, should please give a clarification on this fundamental point.

          Then, I would like to point out that there is repeated extension and supersession of both Councils. The Central Government Act in 2018 sought to supersede the Central Council, and appoint a Board of Governors in its place. In 2018, the Ordinance, and the Bill that replaced it, said that the Central Council will be reconstituted within one year. A year passed, and in 2019, the Government promulgated another Ordinance, seeking to extend the time period for reconstitution of the Central Council to two years. They had been unable to establish the Central Council within a year. Another year passed, and sure enough, in April this year, the Government promulgated yet another Ordinance, this time extending the time period to three years. They still have failed to elect a Central Council for Homoeopathy, even though two years had now elapsed since the decision was first made.

Who knows for how many more years the Government plans to keep up this annual charade? This year, it has started the same process with the Indian Medicine Central Council, providing for it to be superseded and reconstituted within one year. Should we expect that process also to suffer from the same inordinate delay that the Homoeopathy Central Council has done?

Then, Sir, the initial move to supersede the Central Council in 2018 was meant to bring transparency, accountability, and quality within the Homoeopathy education system. The Government has achieved the opposite, by not following any democratic procedures in establishing the Board of Governors, and then exercising complete control over it. There are too many instances of the Ministry of AYUSH taking up the role of regulator in lieu of the Council, which is an over-reach by the Ministry into roles that should be delegated to autonomous bodies. The directions of the Central Government to the Board stand final with regard to policy direction. That means that the Government is giving itself the final decision-making power over the reconstituted Central Council. This is further evidence of over-centralisation in this Government taking away the autonomy of the regulatory bodies.

 

Similarly, there is no specific criteria or adequate representation of the Board of Governors. But in the interest of time, I would try and wrap up with the final concern which I know the hon. Minister is aware of, and which I had also mentioned in an earlier debate, that is, the potential legitimisation of quackery.

The Ministry of AYUSH is in-charge of permitting persons and colleges to offer Homoeopathic courses, and to expand such courses. It has also been promoting Clause 49 of the National Medical Commission Bill, 2017, which focuses on bridge courses that allow Homoeopathic professionals to prescribe Allopathic treatments in rural areas. The Bill to constitute the National Commission provides for an interface between the Indian System of Medicine, Homoeopathy, Yoga and Naturopathy, and modem systems of medicine. This essentially means that the Indian Medical Association is concerned that giving such AYUSH Doctors the ability to prescribe Allopathic medicines and perform Allopathic procedures will officially amount to legitimisation of ’quackery’, and lower the standards of rural health. Allopathic treatment cannot be delivered by Homoeopathic practitioners who, after all, have taken a ‘short cut’ instead of taking an MBBS, and this could absolutely reduce the efficacy of medicine. I would like Dr. Harsh Vardhan, both as an Allopathic Doctor and as a Minister responsible for this, to kindly address this concern.

          Sir, the regulatory mechanism is unclear. Thanks to the setting up of National Commissions for both these areas, I would urge the Government to put an end to this process of extensions and supersessions once and for all. I would also request the Government to either subsume the function of the Central Councils within the respective National Commissions or establish a single body for each of these fields with adequate representation from the States and from all relevant institutions. This alone will ensure greater transparency, better accountability, and a higher quality of practice and education in these fields of medicine in the country.

          I thank you very much Mr. Speaker for the indulgence.

*m06 श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण):महोदय, धन्यवाद ।

         मैं दोनो बिलों के बारे में शुरू में इतना ही कहना चाहता हूँ कि परसों भी मैंने थोड़ा सा बोला था, आज मुझे केवल इतना ही बताना है कि कोरोना ने हमें क्या सबक सिखाया? उसने सबसे बड़ा सबक यह सिखाया कि आयुर्वेद की तरफ देखो, होम्योपैथी की तरफ देखो और यूनानी की तरफ देखो । आज हम सब लोगों ने काढ़ा लेना शुरू कर दिया है । दालचीनी,लौंग आदि डालकर काढ़ा लेते हैं । आज हमें उसका माहात्मय पता चला है कि आयुर्वेद में कितनी ताकत है ।

With great respect to Shashi Tharoorji, I would like to say that to call it as quackery is an insult to that system of medicine.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I have not called it; the IMA called it.

SHRI ARVIND SAWANT : Okay, you have not called it. But whoever might have called it, it is an insult to that system of medicine because we are using this system of medicine from ancient times. Indians are using Homeopathy from ancient times.

         मैं सिर्फ दो-तीन सुझाव दूँगा । मेरा इतना ही कहना है कि यह जो बिल आप लाए हैं,आप इसे अच्छे दृष्टिकोण से लाए हैं, तीन वर्ष तक हम तरसते रहे हैं । ये…* लोग हैं, इसमें से एक चेयरमैन को तो करप्शन में पकड़ा गया था । ये सारे जो काउंसिल में थे, थरूर साहब, आप जिस मेडिकल काउंसिल की बात कर रहे हैं,उसमें करप्ट लोग पाए गए । उन्होंने होम्योपैथी के जितने चाहे उतने कॉलेजेज को परमीशन दे दी, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी परमीशन दे दी थी । यह सारा कंट्रोल करना भी आवश्यक था ।

हालांकि इस सरकार ने बहुत समय लिया, यह मैं भी मानता हूँ और भी एक्सटेंशन कर रहे हैं । हमारा यह सुझाव है कि अब ज्यादा समय मत लीजिए । आप जो इनको मान्यता देने की कोशिश कर रहे हैं । वह सबसे अच्छी बात है और इसीलिए मैं कहता हूँ कि सारे संस्थानों को वेरिफाई कीजिए । आज तक आपने जितने भी संस्थानों को परमीशन दी हुई है, उनको वेरिफाई कीजिए । Are they able to run these medical institutions, whether they belong to Unani, Ayurveda or Homeopathy, with full equipment? वहाँ सारे उपकरण हैं या नहीं,यह देखिए ।

दूसरी बात, मुझे इतना ही कहना है कि यह प्रिवेन्टिव और प्रोटेक्टिव मेजर है । जैसे हमने अभी देखा कि आर्सेनिक एल्बम-30होम्योपैथी ने दिया और जितने भी लोगों ने होम्योपैथी की दवा ली, 50 हजार में से मात्र 10-15 लोगों को कोरोना हुआ, बाकी सभी लोगों की इम्युनिटी बढ़ गई । यह भी एक रिजल्ट है । उस रिजल्ट को आज इससे मान्यता मिल रही है । मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ।

मैं आखिर में इतना ही कहता हूँ कि एमबीबीएस के डॉक्टर्स होने के बाद भी इंटर्नशिप के लिए गाँवों में नहीं जाते हैं । अगर गाँव में उसकी पोस्टिंग आई तो वे राजनीतिक दलों के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे उधर गाँव में भेजा है, जरा कुछ कीजिए । आज ऐसे लोग हमें मिलते हैं ।

मेरा सरकार से निवेदन है कि अगर पीएचसी सेन्टर्स में होम्योपैथी, आयुर्वेद या इंडियन मेडिसिन के कोई डॉक्टर जाएं तो लोगों को सुविधा मिलेगी । कम से कम पहले तो तत्काल उसका अटेंशन हो जाएगा और ऐसा नहीं है कि इनको कुछ समझ में नहीं आता है । अभी आप जो नया पाठ्यक्रम कर रहे हैं, it will be equivalent to that of medical science and I hope that you would get success in this effort.

With these words, I support the Bill wholeheartedly.

*m07 SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD): Mr. Speaker, I thank you for this opportunity.

          The Central Council of Homeopathy regulates and controls the education and practice of Homeopathy. The Government intends to supersede the Central Council of Homeopathy and it wants to reconstitute another council in a time-bound manner. But it is not happening and so, the Government keeps extending the tenure before which the Central Council has to be constituted. As a stop-gap arrangement, the affairs of the Central Council are entrusted to the Board of Governors. Through this Amendment, the Government is extending the existing period from two years to three years. The Government has brought this Amendment with this limited purpose.

At this juncture, I wish to place a request to the Government. Homeopathy is a system of medical treatment in which there are no side effects. The Homeopathy System of Medicine has to be promoted in a big way and in order to achieve this, we have to increase the number of Homeopathy Colleges across the country and more particularly in the State of Telangana and make these colleges as institutes of national importance.

          With these few words, I support the Bill.

 

HON. SPEAKER:  Dr. T. Sumathy.  Please conclude your speech in one minute.

*m08 DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Hon. Speaker, Sir, I rise to oppose these two Bills – the Indian Medicine Central Council (Amendment) Bill, 2020 and the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill,2020.        My objections regarding the first Bill is that it is   a direct assault on the State’s right. This Bill is one in the line of many of the other Acts that this Government has introduced to appropriate more power to itself under its ‘one nation, one policy’.

         Sir, the Central Council for Indian Medicine, CCIM, which this Bill seeks to dissolve, was a democratic body constituted by the Indian Parliament where the States were represented through elected Members and were able to iron out problems associated with the ISM system.  However, now owing to  clause 3A, Members will now be nominated by the Central Government and this democratic system will come to an end.

Sir, again even the Standing Committee had recognized the specific healthcare issues and challenges of every State.  How can this Bill address these specific State issues when the Council is being replaced by bureaucrats?  As has been said by the hon. Member, Dr. Shashi Tharoor, I must reiterate that we must give importance to the fact that health is a State subject and medical education is a Concurrent subject..  You have to give equal responsibility to the States in this arena.

Sir, here, I have to make some suggestions.  There are, at present, more than 200 Ayurveda colleges.  There is a Central Council Research in Ayurveda and Siddha and similar Councils for Unani, Homoeopathy, Yoga and Naturopathy.  These could have been clubbed together to make it an Institution of National Importance.

Sir, I am, now, coming to the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill. Tamil Nadu is a pioneering State in Homoeopathy System of Medicines.  In Tamil Nadu, there are 20,000 doctors registered in the Council after passing the degree/diploma from recognized Homoeopathy Medical Colleges in India and having a thoroughly successful practice.  Though India is becoming the global hub for homoeopathic education and training, what we see today is a progressive deterioration of quality due to myopic implementation of educational standards.

Sir, I find one of the biggest lacunae in this Bill.  When the AYUSH system is in such a grave situation, it is surprising, how the National Medical Commission Bill would allow practitioners of alternative medicines like Homoeopathy and Ayurveda to practice modern medicine after attending a short-term ‘bridge’ course. This is a very  grave lacunae and I would like to hon. Minister to consider it.  Since the hon. Minister is here, I have got two requests to make.  I would like to urge the Union Government   to allocate Rs. 100 crore for the development of National Institute of Siddha in Chennai; and I would request to Government to create medicinal plants and herbal parks in Kolli Hills, Kuttralam, Yelagiri hills and Hogenakkal in Tamil Nadu.

I would also urge the Government to give more funds and a free hand to State Governments, which create, govern, and protect the AYUSH colleges and dispensaries in Tamil Nadu.

With these words, I conclude.  Thank you very much.

                                                                                                                   HON. SPEAKER:  Now, Shri K.G. Madhav. Please conclude your speech within one minute.

 

*m09 SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR): Hon. Speaker, Sir, due to paucity of time, I would confine my speech within two to three minutes.

         I would like to request the hon. Minister to kindly include the representatives of the State Governments in a balanced and equitable manner to ensure the interests of the States are kept in mind.

Apart from this, we need to fully address the issue of fake Ayurvedic doctors in this sector because it allowed even a non-qualified person to practice Indian System of Medicines without qualifying an entrance test.

  Before concluding my speech, I would like to make the following points:

1.       It is a small step towards the bigger reforms that shall be needed to be made so that  the people fully trust the Indian System of Medicines and we would also be able to export it;

2.       Ayurvedic exports need to be promoted so that the sector develops, and more people are engaged in the studies of Ayurveda as a subject; and

3.       The Government should also further expand the reforms in the   traditional systems of medications existing in South India.

Sir, I hope that the Bill will help the sector to enhance the credibility of the Indian System of Medicines.

With these few words, I conclude.  Thank you.

*m10 KUMARI RAMYA HARIDAS (ALATHUR): Sir, I would like to share my thoughts and fears on the Indian Medicine Central Council (Amendment) Bill, 2020, here. 

          I think, even the Government itself is saying that a detailed discussion is conducted on this issue and the grievances are pending now. It is because the protest against this Bill is going on in different areas.  I request the Government to hear the plea of these sections too. 

          The major criticism is about the Exit Test.  There should be a clarification.  There should also be strict guidelines about this.  We would like to know whether this exam is an all-India level exam or a State level exam.  I fear that it may be later considered as the second NEET for the medical students. There should be a special consideration for backward communities, SCs and STs. 

          The next criticism is about the legitimisation of quackery.  The medical professionals have expressed their doubts and fears about this Amendment.  The Government should conduct a detailed discussion with these teams to clarify their doubts and fears.  As they raised a question, an issue which may question the efficiency of our medical system, the Government should clarify its real position before the people and medical professionals before implementing and passing this Bill. 

          The next question is about the structure of the Body.  I think, each State should get representation in this Body when it is vested with vital powers about medical education.  So, minimum representation of the States in this Body is a limitation of this Bill. I request the Government to have necessary discussions with the medical professionals and organisations before passing and implementing this Amendment. 

          There is a clause about the decision of fee structure also.  This Body has a right to decide such matters; so, the Government should discuss this matter with students’ representatives also. 

          Sir, I request the Government not to infringe upon the rights of the States through this Bill as far as the medical education is concerned.  The Government should clarify the doubts and fears of States and ensure their Constitutional rights before passing and implementing this crucial Bill. 

          Thank you, Sir.

 

*m11 SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD): Thank you Hon’ble Speaker Sir, for allowing me to speak on the Homoeopathy Bill.  In our country, we have been practicing this Ayurveda for ages and years and through ‘Naadi Pariksha’, we used to detect the aliment and treat patients. Today the usage of Allopathy is prevalent everywhere in the world.  Now, due to this Corona pandemic, people have started using Homoeopathy especially taking ‘Arsenic Album 30’ and ‘Kadha’ and it is really helping the Corona patients.  Kerala state has also developed Special Ayurveda Medical System.  In our Maharashtra doctors like Shri Balaji Tambe and Homeopathy doctor Shri Tilak from Pen, have helped and cured a lot of patients rapidly and accurately.

          So, I would like to thank the hon. Health Minister Shri Harsh Vardhan ji for bringing this bill to begin a new medical era.

          Lastly, I would like to urge upon the Government to permit us to start an Ayurveda and Homeopathy college in my constituency Raigad.

          Thank you.

       

*m12 श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती):अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक 2020 पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

         महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन)विधेयक की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक चिकित्सालय को पिछड़े क्षेत्रों,अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चल रहे स्वास्थ्य कार्यक्रम से संचालित कराना चाहिए,जो अभी भी स्वास्थ्य के मामले में काफी अनभिज्ञ है । वे स्वास्थ्य सुविधा से कोसों दूर हैं । इन क्षेत्रों में होम्योपैथी स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए । आयुष्मान कार्ड योजना के लाभ से जो लोग वंचित रह गए हैं, उनको भी नए सिरे से सर्वे कराकर इस योजना में शामिल किया जाना चाहिए ।

         अध्यक्ष महोदय,मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ दिलाना चाहूँगा । जिस प्रकार एमबीबीएस करने वाले छात्र अपने अध्ययन के दौरान पाँचवें वर्ष में प्रैक्टिस भी करते हैं, उसी प्रकार बीएचएमएस करने वाले छात्र को भी पाँचवे वर्ष से अपनी प्रैक्टिस करने की छूट दी जाए । होम्योपैथिक दवाओं की गुणवत्ता की जैसे-जैसे माँग बढ़ रही है,वैसे-वैसे वह कम भी होती जा रही है ।

24.00 hrs इसका एकमात्र कारण होम्योपैथिक दवाओं में लगने वाले मूल रूप से एल्कोहल और जड़ी-बूटियों की गुणवत्ता का न होना है । इसके लिए सरकार ऐसा इंतजाम करे कि दवाओं की विशुद्धता बनी रहे, ताकि न केवल होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग करने वाले मरीज बल्कि होम्योपैथिक विधा से प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को भी उनकी मेहनत का सकारात्मक प्रतिफल मिल सके ।

         महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती में वन औषधियों की बहुतायत उपलब्धता है । इन परिस्थितियों में मेरे संसदीय क्षेत्र में जन-औषधि योजना के तहत जन-रिसर्च सेंटर खोलने,आयुर्वेदिक,होम्योपैथिक के क्षेत्र में रिसर्च सेंटर खोलने तथा दवा उत्पादन सेंटर का निर्माण करने पर विचार किया जाना चाहिए । सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए कि हमारे देश में चिकित्सा सुविधा की कमी को दूर किया जाए तथा मौजूदा डॉक्टरों की सुविधा बढ़ाई जाए । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

*m13 श्री हाजी फजलुर रहमान (सहारनपुर): मान्यवर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल, 2020 पर बोलने का मौका दिया ।

          मान्यवर, इस बिल के अंदर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का बनना लाज़मी है । मेरा अनुरोध है कि सभी मेंबर्स मेडिकल क्षेत्र के एक्सपर्ट होने चाहिए । इसके अलावा नीट एग्जाम, जो एलोपैथिक,आयुर्वेदिक और यूनानी सबके लिए कॉमन है, जबकि इनका सिलेबस और पैटर्न बिल्कुल अलग-अलग है । इसलिए मेरा आपसे कहना है कि इनके एडमिशन के लिए आयुर्वेदिक और यूनानी का पैटर्न भी अलग होना चाहिए ।

          मान्यवर, इसी तरीके से यूनानी मेडिकल एडमिशन के लिए काउंसलिंग के वक्त उर्दू टेस्ट पास का एक सर्टिफिकेट मांगा जाता है,जो अमूमन लड़कों के पास नहीं होता है । मेरा अनुरोध है कि इस वजह से कॉलेज की सीटें कम भर पाती हैं और कॉलेज का नुकसान होता है । इसमें अगर काउंसलिंग के बजाय कॉलेज को यह अख्तियार दे दिया जाए कि वह फर्स्ट ईयर के अंदर उर्दू पढ़ाने का इंतजाम कर ले, ताकि सीटें भी भर जाएंगी और हम लोगों को डॉक्टर्स भी ज्यादा से ज्यादा मिल पाएंगे । एमडी,एबीबीएस और बीएएमएस,बीएएमएस पास करने के बाद अब एग्जिट एग्जाम लाज़मी कर दिया गया है, जो मुनासिब नहीं है । इस तरीके से जिस मेडिकल कॉलेज से ये बच्चे पास होते हैं,उस मेडिकल कॉलेज पर ही उसकी मेरिट पर एक सवालिया निशान लग जाता है ।

मान्यवर, कोरोना काल के बीच आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिकल हॉस्पिटल ने बहुत सराहनीय काम किया है, सेवा की है, जिसकी तारीफ हमारे पीएम साहब ने भी की है । मेरा अनुरोध है कि जिन मेडिकल हॉस्पिटल्स ने, आयुर्वेदिक और यूनानी हॉस्पिटल्स ने यह काम किया है, उनको सरकार वेंटिलेटर और डायलिसिस की सुविधा प्रदान करे, तो ज्यादा बेहतर होगा ।

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि नर्स,वार्ड ब्वाय और पैरा स्टाफ के लोगों को जो तनख्वाहें शहरों के अंदर यानी अर्बन एरियाज़ में मिलती हैं, वे तनख्वाहें रूरल एरियाज़ में नहीं मिलती हैं । सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि सबको तनख्वाहें बराबर मिलनी चाहिए । इसके साथ-साथ, सरकार यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रचार का भी एहतमाम करे ।

 आखिर में,प्रधान मंत्री जी की योजना के तहत जेनेटिक मेडिकल स्टोर पर 600 तरह की दवाइयां मिलती हैं, लेकिन अमूमन 300 तरह की दवाइयां भी एवलेबल नहीं हैं । मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंदर जेनेटिक मेडिकल स्टोर का बुरा हाल है । वह कई-कई दिन बंद रहता है । इसकी वजह से पेशेंट्स को,खासतौर से जो कैंसर, किडनी और हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको महंगी दवाइयां लेनी पड़ती हैं ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य,अगर सदन कीअनुमति हो तोसदन का समयविधेयक पारितहोने तक बढ़ायाजाता है ।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां ।

 

*m14 SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Sir, we trust that the Government is committed to ensuring that all kinds of medicines are available to the citizens at affordable rates and with ease.  With the faith in the commitment, we support the Bill.    

          Sir, we just want that autonomy of such Council should not be compromised and transparency must be maintained in the Board so that no unscrupulous designs affect the backbone of our nation’s healthcare.

          Sir, I also request for an integrated framework and create a middle path between the modern and traditional system while still permitting some autonomy for each system. A plan for the seamless integration should be developed expeditiously in view of the massive drive for achieving Universal Healthcare already underway in the country.

          Sir, a few days back, I remember that my mother is very much dependent on Homoeopathy and she believes in Homoeopathy and also in Ayurvedia. During this COVID-19 pandemic period, my mother gave homemade things like Amla and Haldi to all our family members.  Homoeopathic doctors have also assured us that they will give us a preventive medicine for COVID-19. Till now, my entire family is safe from COVID-19.  I cannot say that it is because of allopathy or something but maybe it is because of Homoeopathy, Ayurvedia and the traditional things that we have been taking since many years.

          So, I would request hon. Minister, through you, to kindly consider this matter and take Homoeopathy to a different level, that is, to a completely new level which can never be questioned by anyone rather it must be appreciated more and encouraged in the coming days. Thank you so much.

*m15 DR. BHARTI PRAVIN PAWAR (DINDORI): Thank you, Speaker, Sir for giving me an opportunity to speak on this topic “The National Commission for the Indian System of Medicine Bill, 2020”.  It took a visionary leadership to set us on the path to make our own indigenous medicine system world class.

          I would like to draw your attention, Speaker Sir, to the speed and diligence with which our Government has moved on this subject “The Upgradation of Indian Medicine Central Council Act” had been dragging for years together.

          Our Government under the leadership of our hon. Prime Minister Narendra Modi Ji has moved fast, decisively and with brilliance. As a medical practitioner in addition to being a Parliamentarian, I am deeply grateful for this work. जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं ‘कि जान है तो जहान है’ । जिस देश की जनता स्वस्थ रहेगी वही देश विकास करेगा । मैं इस बिल का तहदिल से समर्थन करती हूं ।

          “सर्वे भवन्तु सुखिन:

सर्वे सन्तु निरामया: ।”   “अपनी संस्कृति अपना गौरव, इतिहास अमर है अपना, ऋषि मुनियों ने देखा जी निरोग जीवन का सपना  आओ हम इसको अपनाएं,  भारत को समृद्ध बनाएं और निरोगी जीवन पाएं ।“   अत: आज हमें आवश्यकता है अपनी संस्कृति द्वारा प्रदत्त ज्ञान पर शोध करना और उनका प्रचार-प्रसार करना । यह बिल उसी दिशा में एक कदम है,ट्रांसपरेंसी क्वालिटेटिव एजुकेशन की तरफ ध्यान दे रहा है और रिसर्च में भी काम कर रहा है । मैं विशेष रूप से आरोग्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी कोधन्यवाद देतीहूं जिन्होंनेइस देश की चिकित्साके पारंपरिकरूप पर जोरदिया है । मैंपुन: इस बिलका समर्थन करतीहूं । धन्यवाद ।

*m16 डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज):अध्यक्ष महोदय, मैंआपका आभार व्यक्तकरता हूं किआपने मुझे दिहोम्योपैथी सेंट्रलकाउन्सिल अमेंड्मेंट्सबिल पर बोलनेका मौका दिया । यह बिल दिसेंट्रल काउन्सिलहोम्योपैथी एक्ट1973को रिपील करकेलाया गया है । दि सेंट्रलकाउन्सिल फॉरहोम्योपैथी मेंबदलाव लाया गयाताकि पूरे देशमें होम्योपैथीका सुगमता सेविस्तार कियाजा सके । यहबिल मुख्यत:पांच बिन्दुओंको इंगित करताहै - चिकित्साशिक्षा, मेडिकलप्रोफेशनल औरमेडिकल इंस्टीट्यूशनऑफ होम्योपैथीका विकास एवंनियंत्रण करना,उच्च स्तरीयहोम्योपैथी मेडिकलप्रोफेशनल कोपर्याप्त संख्यामें उपलब्ध करायाजा सके । होम्योपैथिकमेडिकल प्रोफेशनलद्वारा नवीनतमचिकित्सा अनुसंधानोंको अपनाया जासके । मेडिकलसंस्थानों कासमय-समय परमूल्यांकन होसके तथा एकप्रभावी शिकायतनिवारण प्रणालीकी स्थापना होसके ।

         भारत सरकारने ट्रेडिशनलमेडिसिन एवंहोम्योपैथी केक्षेत्र मेंसहयोग करने केलिए 23 देशोंके साथ मेमोरेन्डमऑफ अंडरस्टैन्डिंगपर हस्ताक्षरकिए हैं । विदेशस्थित विश्वविद्यालयोंके साथ अनुसंधानएवं सहयोग केक्षेत्र में 22 समझौते हुएहैं और 13 आयुषएकेडेमिक चेयरस्थापित करनेके लिए फॉरेनयूनिवर्सिटीजसे समझौता हुआहै । 33 आयुषइन्फॉर्मेशनसेल की स्थापना31 देशों मेंहुई है ताकिआयुष सिस्टमऑफ मेडिसन काविस्तार कियाजाए ।

         मैं इस बिलका समर्थन करतेहुए अपनी बातसमाप्त करताहूं । इंडियनमेडिसिन सेन्ट्रलकाउन्सिल अमेंडमेंटबिल, 2020 जो सेंट्रल काउन्सिलफॉर इंडियन सिस्टमएक्ट 1970 कोरिपील करके लायागया है, इससेदेश के सभीनागरिकों कोसस्ती चिकित्साशिक्षा का विशेषरूप से लाभमिलेगा । 20 नवम्बर, 2019 मेंभारत सरकार नेइंडियन टैरीटरीलद्दाख के लेहमें दि नेशनलइंस्टीट्यूटऑफ सोवा (रिग्पा) की स्थापनाकी मंजूरी दीगई है जो देशका पहला सोवा-रिग्पा का सर्वोच्चऑटोनोमस संस्थानहोगा ।

वहां शिक्षा एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाएगा तथा विश्व भर के विद्यार्थियों को यहां पढ़ने का मौका मिलेगा । इस संस्थान की स्थापना के लिए 47.25 करोड़ रुपये की लागत अनुमानित है । भारत सरकार द्वारा यूनेस्को में सोवा रिग्पा पद्धति पर अपना दावा पेश किया गया है । यह प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है । जबकि,चीन का दावा है कि यह उसके देश द्वारा अपनाई गई प्राचीन चिकित्सा पद्धति है । इससे भारत एवं विश्व के जाने-माने संस्थानों के साथ शोध एवं विभिन्न चिकित्सा पद्धति में मेल को बढ़ावा मिलेगा ।

         अध्यक्ष महोदय,मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

 

*m17  डॉ. हर्ष वर्धन  : अध्यक्ष महोदय, मैंसिर्फ तीन-चारबातें बताऊंगा । इसी सदन में, इसीसेशन में होम्योपैथीऔर इंडियन सिस्टमऑफ मेडिसिन केलिए नेशनल कमीशनका जो बिल है, उसकोपास किया गयाहै । जैसे अभीहमने मॉर्डनसिस्टम ऑफ मेडिसिनके लिए नेशनलमेडिकल कमीशनबनाया था, उसीप्रकार से नेशनलकमीशन फॉर इंडियनसिस्टम ऑफ मेडिसिनऔर नेशनल कमीशनफॉर होम्योपैथी, येदोनों बिल मार्चमहीने में पहलेराज्य सभा सेपास हो चुकेहैं और अब यहांसे भी पास होगए हैं । यानी, आनेवाले समय मेंइनकी प्रक्रियाएंचलेंगी । होम्योपैथीके संदर्भ मेंउसको सुपरसीडकरके बोर्ड ऑफगवर्नर्स बनायागया है, उसकेपीछे कारण वहांका करप्शन था । मैं संक्षेपबात कर रहाहूं । उसके बाद, एक साल के लिए उसमेंअमेंडमेंट कियागया । आगे टर्मबढ़ाया गया था । लेकिन, उसमेंमेम्बर्स कारजिस्ट्रेशनआदि कम्प्लीटन हो पाने केकारण, इसअमेंडमेंट कोदो बार करनापड़ा । अभी चाहेइसके संदर्भमें होम्योपैथीको करना हो, चाहेआयुर्वेद कोकरना हो, आयुर्वेदके संदर्भ में, अभीरिसेंटली नेशनलकमीशन का जोप्रोसेस है, उसकोजब राज्य सभाने पास किया, उसकेबाद 31 मईको वहां परजो प्रेसिडेंटथे, उनकाटर्म एक्सपायरहो रहा था औरएक्सपायर होनेके कारण अगलेव्यक्ति को औरसाथ में बहुतसारे स्टेट्समें इलेक्शनको अगले पांचसाल के लिएकरना था । दूसरीतरफ, नेशनलकमीशन की प्रक्रियाएक हाउस सेपास हो चुकीथी, इसलिएउसको भी सुपरसीडकरके लौजिक केहिसाब से उसकोबोर्ड ऑफ गवर्नर्समें परिवर्तितकिया गया । अभीदोनों स्थानोंपर बोर्ड ऑफगवर्नर्स हैं,जिनको उतनेसमय तक रहनाहै, जितनेसमय तक ये नेशनलकमीशन, जोपास हो चुकेहैं, उनकीप्रक्रिया पूरीनहीं होती है । अभी वर्ष 2020 और वर्ष 2021 के सेशन केलिए चाहे वेहोम्योपैथी केहों, चाहेआयुर्वेद केहों या दूसरेइंडियन सिस्टम्सके मेडिकल कॉलेजेजहों, उनकेइंस्पेक्शन कीप्रक्रिया चलरही है । प्रक्रियाभी ठीक से चलतीरहे और साइमलटेनीयसलीनेशनल कमीशनकी प्रक्रियाभी तेजी सेचले, उसीके परिणामस्वरूपहम सबने उसकोपार्लियामेंटमें पास कियाहै । जितने भीकन्‍संर्सयहां रेज किएगए हैं, उनसबको विस्तारसे नेशनल कमीशनमें एड्रेस कियागया है । जोयहां डिबेट हुआहै, उनकेबारे में जवाबभी दिया गयाहै । इसके बावजूद,यदि कोई पॉजिटिवकन्सर्स हैं,जो किसी केहिसाब से एड्रेसनहीं हुए हैं,मैं विश्वासदिलाता हूं,सरकार पूरीतरह से कमिटेडहै । वह मेडिकलएजुकेशन को,उसकी प्रोग्रेसकी चरम सीमातक लेकर जानाचाहती है । इंडियनसिस्टम ऑफ मेडिसिनको आयुर्वेद,योगा, सिद्धा,नैचुरोपैथीऔर होम्योपैथीको भी उसी स्तरपर प्रमोट करनाचाहती है, जिस स्तर परवह मार्डन सिस्टमको प्रमोट करतीहै । सभी मेंस्टैंडडर्स ऑफएजेुकेशन, हाई क्वालिटीऔर रिफार्म्सलाना चाहती है । ये इंडियमसिस्टम ऑफ मेडिसिन,होम्योपैथी,नैचुरोपैथी,योगा तो ऑलरेडीइंटरनेशनल होचुका है, इन सबको हमइंटरनेशनल पैरामीटर्सतक लेकर जानाचाहते हैं,यह सरकार काकमिटमेंट है । उसी दिशा मेंये सारे प्रयासहो रहे हैं ।

इसलिए,मैं आप सभीमाननीय सदस्योंसे अनुरोध करताहूं कि इसकोपास करें औरहम आपको विश्वासदिलाते हैं किहम इसको औरऊँचाई तक लेकरजाएंगे ।

     

*m18 ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, as the mover of this Resolution, I do object the approach of this Government of cutting the autonomy of the autonomous institutions. Earlier there were State representatives in the Central Council. But now there is no chance of State representatives to come to the Central Council or the Board of Governors because it is fully nominated by the Central Government. It is also against the principles of federalism.

          Secondly, I do agree that the earlier Central Council was dissolved because of corruption. But I want to know what the next step should be to avoid corruption. Was any precautionary step taken by this Government to avoid corruption? Has any screening process been done to indulge honest experts or non-corrupt persons to the Committee?

          I also want to express my feelings about Section 3 C (i) of the Indian Medicine Central Council Ordinance. It says:

“….the Board of Governors or the Central Council after its reconstitution shall, in exercise of its powers and in the performance of its functions under this Act, be bound by such directions on question of policy, other than those relating to technical and administrative matters, as the Central Government may give in writing to it from time to time.”             It means that the duty of the Board of Governors is only to obey the Central Government. That is the only duty. So, to uphold the autonomy of the regulatory body, I will request the hon. Minister not to include this provision in this Bill, that is, the Board of Governors will exercise their powers based on directions given by the Government. This should not be there in the Bill.

          With these words, I conclude. I am not satisfied with the clarifications given by the hon. Minister. ….(interruptions)  DR. SHASHI THAROOR: Are we passing the law on the Council? He has not replied to this clarification. ....(Interruptions)

 

 *m19 DR. HARSH VARDHAN: I think I have made it amply clear. Already the National Commission for Indian Systems of Medicines Bill as well as the National Commission for Homeopathy Bill have been passed by both the Houses of Parliament. It is not that you have got those things overnight. Even the National Medical Commission took almost a year to finalize everything. In the meantime, when you get both these institutions set up, you have to have the process evolved so as to continue the activities and to ensure that we are able to give proper recognition to all the medical colleges.

          So far as objections of the hon. Member are concerned, if you read the National Commission for Indian System of Medicines Bill and the National Commission for Homeopathy Bill in detail, you will find answers to all these questions, whether it is about the representation of the States or the powers or how we will check corruption because there is a fixed tenure. Many things have been answered in that, including the point raised by the hon. lady Member in terms of the bridge course. There is nothing like a bridge course in this. You have to read the whole law in detail. I can assure you that most of you will find answer to every question. If you do not find it, still we are available to answer each and every query at the personal level.  

माननीय अध्यक्ष : अब मैं एडवोकेट डीनकुरियाकोस द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्नयह है :

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 24 अप्रैल, 2020 को प्रख्यापित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन)अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 6) का निरनुमोदन करती है ।” प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्नयह है :

“कि होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक,राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : अबसभा विधेयक परखण्डवार विचारकरेगी ।

खंड 2 और 3 माननीय अध्यक्ष : श्रीजसबीर सिंह गिल–उपस्थित नहीं ।

 प्रश्नयह है :

          “कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

 

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खण्ड 1,अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय अध्यक्ष : माननीयमंत्री, अबआप प्रस्तावकरें कि राज्यसभा द्वारा यथापारित, विधेयकपारित किया जाए ।

DR. HARSH VARDHAN: I beg to move:

          “That the Bill be passed.” माननीय अध्यक्ष : प्रश्नयह है:

“किविधेयक पारितकिया जाए ।” प्रस्तावस्वीकृत हुआ ।

 

माननीय अध्यक्ष: आइटम नम्बर 24 और 25  । अब मैं एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष रखता हूं । ।

प्रश्नयह है:

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 24 अप्रैल, 2020 को प्रख्यापित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद(संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 7) का निरनुमोदन करती है ।” प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 का और संशोधन करने वाले विधेयक,राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

खंड 2 और 3 माननीय अध्यक्ष: श्रीजसबीर सिंह गिल–उपस्थित नहीं ।

                  प्रश्न यह है:

                   “कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 1,अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक पारित किया जाए ।

DR. HARSH VARDHAN: I beg to move:

                   “That the Bill be passed”.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही आज मंगलवार दिनांक 22सितम्बर, 2020 को दोपहर तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

00.22 hrs The Lok Sabha then adjourned till Fifteen of the Clock on Tuesday, September 22, 2020/Bhadrapada 31, 1942(Saka)             * Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2736/17/20.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2738/17/20.

* Not recorded.

* English translation of the speech originally delivered in Bengali.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded * English translation of the speech originally delivered in Marathi.

* Not recorded