Indian Kanoon - Search engine for Indian Law

Lok Sabha Debates

Discussion On The Delhi University (Amendment) Bill, 2002. (Bill Passed) on 30 July, 2002

Title: Discussion on the Delhi University (Amendment) Bill, 2002. (Bill passed) MR. CHAIRMAN : The House will now take up Item No.15 on today’s agenda.

1624 hours मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी)सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय अधनियम, १९२२ में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए। "

 

 महोदय, यह दिल्ली विश्वविद्यालय अधनियम, १९२२ की धारा ५ की उपधारा (२) तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमाओं के अन्तर्गत स्थित जितने भी विद्यालय थे, वे सब दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा ही सम्बद््ध किये जा सकते थे। अब दिल्ली विश्वविद्यालय में काफी विद्यालय हो गये हैं और इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के नाम पर एक और विश्वविद्यालय यहां बन गया। प्रश्न यह उठा कि अब जो दिल्ली में और विद्यालय खुले, बहुत से तकनीकी विद्यालय खुल रहे हैं, बहुत से और खुल रहे हैं, इनको कहां सम्बद््ध किया जाए, इनको एफलिएशन कहां मिले? चूंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत संख्या बढ़ी हुई है, इसलिए पहले एक विधेयक लाया गया जिसमें यह कहा गया था कि अब जो नये विद्यालय खुलेंगे, वे किसी भी विश्वविद्यालय के साथ सम्बद््ध हो सकते थे।

यह प्रकरण स्थायी समति के पास गया और उन्होंने कहा कि यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि इससे शिक्षा का व्यावसायीकरण हो जाएगा। हमें भी उनकी बात उचित लगी, इसलिए जिस रूप में स्थायी समति ने रखा, उसी रूप में मान लिया है । उसमें कहा गया है कि अगर यह करना है, तो केवल इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के अन्दर स्थापित किए जायेंगे और उसकी अनुमति मिलेगी, बाकि के लिए नहीं मिलेगी। इस सीमा को इसमें सीमित कर दिया है। जो स्थायी समति ने कहा है, उसको मान लिया है। इस संशोधन को राज्य सभा ने सर्वानुमति से पारित कर दिया है, इस सदन से भी मेरा निवेदन है कि पारित किया जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): स्थायी समति की बात कभी-कभी मानते हैं।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : हमेशा ही मानते हैं।

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

"That the Bill further to amend the Delhi University Act, 1922, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

   

SHRIMATI SHYAMA SINGH (AURANGABAD, BIHAR): Hon. Chairman, Sir, this is a Bill further to amend the Delhi University Act of 1922. I think, I will have to be very candid about the little speech that I will be giving today regarding the Delhi University Bill. As such, the subject is not very colourful and I do not think very many people are interested also in what exactly are the gory details of the Delhi University.

Sir, I happened to have been a student of the Delhi University years ago. The Delhi University was set up in the year 1922. It was a unitary and residential University with three colleges – the arts and the science faculty. … (Interruptions)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, सदन में कबूतर घूम रहा है, लगता है कि हम शांति की ओर जा रहे हैं।

SHRIMATI SHYAMA SINGH : That is good luck. Please sit down. … (Interruptions)

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : कबूतर पर कविता मत करिए ।

SHRIMATI SHYAMA SINGH : The Delhi University was established in the year 1922 as a unitary and residential University with three colleges – the science and the arts faculty. It was seen as an exclusive and quality institution in the country and perhaps the Delhi University was one of the premier Universities of this country. I am sure the hon. Minister has been a part of that history and has been seeing the growth of the Delhi University from a sizeable number of 750 students to a rise of 2,50,000 students today. However, having come to the point, I felt that because it was an exclusive University, it was, therefore, provided in sub-section (2) of section 5 of the Delhi University Act that an educational institution not affiliated to the Delhi University would not be allowed to come up anywhere in the National Capital Territory of Delhi. However, Sir, considering the load of students and the pressure that the Delhi University was facing, we had brought about a legislation in the National Capital Territory of Delhi, now a State, where we put up the Indraprastha Vishwa Vidyalaya.

The Jawaharlal Nehru University was also set up because the pressure on the Delhi University was enormous and we had realised that over a period of time, the Jawaharlal Nehru University also had become one of the premier institutions in this country.

However, Sir, I will be talking with a different focus altogether because this is something which, I think, the hon. Minister has to pay credence to. I must be very candid about one thing that the educational system in this country has somewhere faulted. The fundamental rights enshrined in the Constitution of this country has enabled every citizen of this country with a fundamental right of primary education from the years of six to fourteen.

We presented three Reports of the Human Resource Standing Committee, in which the hon. Minister himself has said that the literacy rates are going up in this country and that we have taken full control of our educational system at the primary level. It is sad to say this. I wish he could have made journeys, and also worked it out a little with all of us including the Opposition, to the States like Bihar and Uttar Pradesh where all the ailments regarding this country arise.

We have no primary education worth the name. I am also emphasising in the same breath that despite the fact that the elementary education and the primary education are very poor in this country, the people clamouring for the BA courses are enormous. There may be dropouts somewhere down the line in the primary stages but when they come to the university level, there is enormous number of students lined up in the queue to take admission. This is a sad reflection on the Government of the day. I have repeatedly told the hon. Minister of Human Resource that we have serious ailments which are hampering us in Bihar and Uttar Pradesh.

The major problem in this country today is one of population. Why is the population exploding? It is because we have no education. We have nothing which is actually giving India a lead in human resource. Frankly speaking, the fundamental right of a person to get primary education is the prime concern of any Government. Every infrastructure and all the schemes we talk about in this august House go to naught. We have geared up for 100 people to be beneficiaries of a particular scheme but because they are 1000 in number, nobody gets the benefit. Therefore, I would request the hon. Minister that though this is not relevant to the Delhi University Bill, it is very relevant to the shape of this country in the years to come.

As far as the Delhi University Bill is concerned, we are going along with the Bill. We are very happy that we have got an institute like the Indraprastha Vishwa Vidyalaya. We have got the Jawaharlal Nehru University. They are doing grandiose work. They are very systematic in their methods of examinations. The results are on time. Everybody is clamouring for this particular institute. But, Sir, the most important thing is of conceptualisation. Will the hon. Minister be able to tell us this? Why even the Indraprastha Vishwa Vidyalaya, which has come up, does not have any centre for vocational training? India, as we know, today is over-populated and the biggest problem in this country is unemployment of youths of this country. They are the future of this country. Yet we find that there is not a single institution in this city which has the name of technological institute or any vocational training institute in this country. Will the hon. Minister take note of this serious situation and see that there is a vocational training. If there is vocational training centre in this Capital City or anywhere in the country for that matter, at least the unemployed youths of the country, who are ready to take the BA degree, can get some employment after that. It should be employment-generated focus of education.

I must say in the same breath that for instance, in Germany, which is probably the size of U.P and Bihar put together, there are 2,700 vocational institutes. In India, perhaps, we have hardly 700 institutes of vocational training. Why is the figure with such disparity? Yet we want to usher into the 21st century. We cannot usher into the 21st century in the same band of competing with the world and the advantages that we should be taking on as, I feel, education is the primary thing which has been greatly neglected in this country. I am myself very emotionally touched by this terrible absence of a proper educational system in the States of Bihar and U.P. Will the hon. Minister take serious note of this so that there has to be a youth-oriented, employment-oriented universities and schools that should come up in this country?

Secondly, it is also very important. Why is the brainstorming session necessary for people at the level of BA degree? Why must saffronisation also percolate to the ranks of the academicians and also percolate to the ranks of the students? This is happening in the Delhi University. As I said, I have been a student of this Delhi University. I know of its working very well. I know of teachers who have made no contribution whatsoever in any original ideas like abroad where you have teachers who are academicians in the true sense of the word. They not only teach students but also experience. They also write and they are also opinion-makers. Whereas in our country, the teachers go exactly on their mark sheets and they are taken as teachers, perhaps, at the behest of some politician or somebody who is influential and they are teaching in these institutes. They are not fit enough really to be imparting knowledge to the teeming millions that are coming on the way. I personally feel that the system of taking people into the university in the teaching line must be more professional and it must be more focussed.

There has to be a proper system of judging who should be teachers in the institutes and who should be teachers in the universities. This system needs a radical change. I have been seeing the same teachers who are absent from the university, who are not taking classes and yet are getting their promotions. They are not bothered because they get their promotions on time. They are getting their fat salaries every month. So, how does it matter to them if they contribute a paper or not?

In the same breath, I would also like to ask since we always talk of the West and since we always talk of the United States, Colin Powell, and who has come from and who has gone to the United States, why do we not take a little of the educational system from those countries? Why do we not borrow the good things of America? Why do we always het up on what they dictate to us in terms of cross-border terrorism?

For instance, I can tell you, one Mr. Raja Reddy, who is an Indian from Andhra Pradesh offered hundreds of dollars in this country to set up a software company for employing the unemployed youths. He had been running from pillar to post for the last eight months. I know him personally. He is a wonderful person. Yet, he was unable to cut any ice with the Government of the day. He has gone back empty-handed and that gentleman has contributed almost to the Clinton Square of the United States of America. In one way, we are very enamoured of the West. We are always talking of things that the people are saying in the West but what are we doing about our own Indian population? What are we doing about our indigenous population? We have an enormous fund of human resource in this country but all going waste. We have long discussions in Parliament on the schemes that are taken up for the benefit of the common man, all going to nought. What I find is that a lot of tall talk is going on from that side of the House. Most of the time, hon. Ministers are not prepared, pardon me for saying so, and are not fully geared up with what they want to say. They shift focus from one to the other. This is a very serious matter.

Whether it is the power sector or the education sector or cross-border terrorism, we are faltering at every step. As far as education is concerned, the Delhi University has done its business. Why does the Government not do its business? The Delhi University cannot be accused of faltering at any step. The Government is accused of faltering at every step. I feel that since there is interference at a high level once there was the controversy over the NCERT. There was a controversy regarding saffronisation of textbooks for children who are aged one to six and six to fourteen. I would like to know from the hon. Minister what was the action taken against Shri Rajput. I would have to name him. I was a Member of the Standing Committee but today I am not a Member of that Committee. I am not violating any secrecy because the Report has been tabled in the House. Shri Rajput was grilled well over forty minutes and he kept on dilly-dallying about various things. Still, in the rigmaroles, it had to go to the court and the court has given its version. We have to realise that in respect of universities, our country is not a Nazi Germany or Soviet Russia where you would brainstorm the youths of this country to tow a particular line, either of religion or of caste. It is a very democratic set up that we have with one billion and more of population. You cannot go on doing this kind of a thing, just playing with the sentiments of the people because you are here for five years and next we would be there for five years and we would have to hold the baby that you have left behind. This is a very serious thing.

I have a lot of points to talk about. I thought, I have to make a few suggestions to the hon. Minister. I now come to the ideological predilections. Why is it that the chapter on the Middle Ages removed from the history books? … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Priya Ranjan Dasmunsi, please do not disturb.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): I was only apprising my sister that in spite of the significant contribution in saffronising, he has not been elevated to the post of Deputy Prime Minister.

SHRIMATI SHYAMA SINGH : As the senior leader, he has full right to take over from me.

As Mr. Giuliani, the Mayor of New York, after the great tragedy that took place at the World Trade Centre said: "We define America by our beliefs; not ethnic origin or religion." The BJP wants to define India by religion. That is not the right thing to do. You have to think in terms of the future generation. You have to rise above party lines to give everybody their due. It is the Fundamental Right of every citizen in this country to get his due education, whether at a higher level or at a lower level.

And just by merely having an Indraprastha Viswa Vidhyalayais not a great shape. There are 35,000 over-spilling students waiting in line to get a BA Degree. Thereafter what? It is like `after me the deluge, the devil and the end of the tunnel’ because the BA Degrees are not going to fetch them anything.

All of you had promised repeatedly in the last three years, in every Budget speech that about hundred crore people would be given employment. However, I am sorry to say that in the last three years education has a relevance with employment and unemployment. During the last three years, you have not only not given employment to one crore of people, you have rendered three crore of people unemployed. It is because of the disinvestment policies of this Government, which is neither here nor there.

Sir, I know that there is a discussion on Disinvestment which is going to take place tomorrow or sometime later, but, I think, the hon. Minister can give a thought to the education system in this country and can give a thought to what he can do about the future of this country. Please do not saffronise the universities and do allow them to function freely.

Sir, with these words, I conclude my speech.

         

श्री समीक लाहिड़ी (डायमंड हार्बर) : सभापति महोदय, दिल्ली यूनिवर्सिटी (अमैन्डमैन्ट) बिल के बारे में मंत्री महोदय ने सही बताया कि यह स्टैंडिंग कमेटी में रेफर हुआ था और वहां डिस्कशन के बाद यह फैसला हुआ कि जो बिल पहले हाउस में लाया गया था, वह देश में खास तौर शिक्षा के क्षेत्र में व्यापारीकरण और निजीकरण को बढ़ोतरी देने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ओरजिनल बिल लाया गया था, अभी इसमें कुछ सुधार आया है। स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिकमैन्डेशंस दीं, उन रिकमैंडेशंस को ध्यान में रखते हुए यह बिल लाया गया है। वैसे ज्यादातर यह सरकार स्टैंडिंग कमेटी की किसी बात पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन यह अच्छी बात है कि किसी बात को आपने सुना है। यह सही बात है कि दिल्ली में खास तौर पर जो इतना पापुलेशन ग्रोथ हो रहा है, उसके कारण विद्यार्थियों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। बाहर लम्बी लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन विद्यार्थियों को उनमें भर्ती होने का कोई स्कोप नहीं है। इसके कारण एक नयी यूनिवर्सिटी बनाना सरकार की एक अच्छी योजना है, एक अच्छा इनीशिएटिव है। लेकिन इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में जितने कालेजेज आ रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि जितने सैल्फ फाइनेन्िंसग इंस्टीटयूट्स है, वे सारे इंस्टीटयूट्स क्या क्वालिटी एजूकेशन दे रहे हैं, इस बात को ध्यान में न रखते हुए सिर्फ कुछ पैसा बनाने के लिए इन सारे इंस्टीटयूट्स को इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में एफलिएशन दे रहे हैं।

सभापति महोदय, हायर एडूकेशन का अपना एक गोल होता है। माननीय मंत्री जी को यूनिवर्सिटी में बहुत समय तक पढ़ाने का अनुभव है। यूनिवर्सिटी एडूकेशऩ का अपना एक लक्ष्य होता है। क्या उस लक्ष्य के साथ कम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, क्या वह लक्ष्य पूरा हो पा रहा है ? आज उच्च शिक्षा में खास तौर पर व्यापारीकरण, निजीकरण चल रहा है। इसके चलते उच्च शिक्षा के लक्ष्य से हम दूर हट रहे हैं। कुछ लोग इसे एक अच्छे इनवैस्टमैन्ट की तरह से समझते हैं कि हायर एडूकेशन में खास करके इंजीनियरिंग कालेज खोल लो, ए.आई.सी.टी.ई. से और यूनिवर्सिटी से एफलिएशन ले लो। लेकिन आज जो बेरोजगारी है, अभी माननीय सदस्या श्रीमती श्यामा सिंह जी कह रही थी कि आज विद्यार्थियों में सैन्स ऑफ इनसिक्युरिटी पैदा हो रही है। उस सैन्स ऑफ इनसिक्युरिटी के कारण जैसे भी हो, एक इंजीनियर बनना है, जैसे भी हो बी.सी.ए. या बी.बी.ए. कोर्स में भर्ती होना है - ये सब चीजें चलाकर कुछ इंस्टीटयूट्स पैसा कमाने का एक रास्ता बना रहे हैं और सरकार इस पर खामोश बैठी हुई है। आज पूरे देश में क्या स्थिति है।

पूरे देश के अंदर पिछले साल ८० लाख से नीचे, हायर एजुकेशन में, खासकर कालेज और युनिवर्सिटीज़ में इन लोगों को भर्ती होने का मौका मिला जबकि हमारे देश में ५ करोड़ ऐसे युवा हैं, जिनको हायर एजुकेशन में आना चाहिए। सरकार के जो आंक़ड़े हैं, उनके मुताबिक हमारे देश में ६.५ प्रतिशत छात्र ही हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। फिर बाकी लोगों का क्या होगा? बाकी लोग शिक्षा में नहीं आ रहे हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है हमारे देश की खराब आर्थिक स्थिति। हमारे देश में करीब ३६ प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। अगर शिक्षा इतनी महंगी होगी तो उनको कैसे उपलब्ध होगी? हमारे देश में प्राइवेट सैक्टर में जो इंजीनियरिंग कालेज हैं, उनमें मैनेटमेंट की सीट्स में भर्ती के लिए पांच-छ: लाख रुपये मांग रहे हैं और सरकार खामोश बैठी हुई है। सरकार ने कोई भी कदम इसे रोकने के लिए नहीं उठाया है। शिक्षा देना क्या व्यापार है? सरकार की राय इस बारे में क्या है? जब स्टैन्िंडग कमेटी में चर्चा हुई थी और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सदन के सामने रखी, उसमें भी स्टैन्िंडग कमेटी ने कहा था कि उच्च शिक्षा में जो कॉमर्शियलाइज़ेशन हो रहा है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसे रोकना चाहिए। सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं?

हमारे देश में जो टैक्निकल इंस्टीटयूट्स हैं जिसके अंदर ये लोग व्यापार कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए सरकार की तरफ से एक भी कदम नहीं उठाया गया है। मैडिकल कालेज जो निजी सैक्टर में आ रहे हैं, उधर भी हम लोग देख रहे हैं कि मैनेजमेंट की सीट्स में पांच-छ: लाख रुपये या दस लाख रुपये देकर भर्ती हो रही है। उनमें माक्र्स की बात नहीं है, क्वालिटी की बात नहीं है। उसमें क्या क्राइटीरिया है भर्ती होने का? कितने नंबर एक विद्यार्थी को मिले हैं, वह कोई क्राइटीरिया नहीं है, उनकी जेब में कितना पैसा है, वही भर्ती करने का क्राइटीरिया है। क्या ऐसा पूरी दुनिया में कहीं उच्च शिक्षा में चल सकता है? माननीय मंत्री महोदय बहुत दिनों तक विश्वविद्यालय में पढ़ा चुके हैं, उनकी अपनी सोच इस बारे में क्या है? क्या वे परमिट कर रहे हैं कि पूरे देश में शिक्षा का कॉमर्शियलाइजेशन हो जाए? क्या यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है? शिक्षा मंत्री जो विश्वविद्यालय में अध्यापक रह चुके हैं, क्या उनकी यही नीति होगी? अगर देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी नीति लेकर सरकार चलेगी तो देश की उच्च शिक्षा तो खत्म हो ही गई, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, उच्च शिक्षा में हमारे देश में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी दुनिया में इतनी तब्दीली हो रही है और अगर पूरी दुनिया के साथ हमारे विद्यार्थियों को कंपीट करना पड़ा तो ज्यादा से ज्यादा युवकों को युनिवर्सिटी और कालेज में लाने के लिए सरकार को एक योजना बनानी चाहिए। ऐसी योजना सरकार कभी तैयार नहीं करती है।

महोदय, हम देख रहे हैं कि जो शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, व्यापारीकरण हो रहा है, उसके चलते हुए जो लोगों को अब तक उच्च शिक्षा के कुछ अवसर मिलते थे, वे भी खत्म हो गए हैं। इतने पैसे देकर कैसे वे भर्ती हो पाएंगे? दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसे कुछ कालेज हैं जो पर्सनल ट्रस्ट में चलते हैं। पर्सनल ट्रस्ट बनाकर कुछ लोगों के जो वैस्टेड इंटरस्ट थे, वे सारे कालेज दिल्ली युनिवर्सिटी से बाहर जाना चाहते थे क्योंकि ये कालेज को एक दूसरे व्यवसाय का केन्द्र बनाना चाहते थे। इंद्रप्रस्थ युनिवर्सिटी में जाने पर कुछ ऐसे कालेज हैं जिनको कामयाबी मिल जाती तो पूरे कालेज को कॉमर्शियलाइज़ तरीके से चलाने में कामयाबी मिलती। इसके लिए स्टैन्िंडग कमेटी ने रिकमेंड किया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जितने कालेज हैं उनको इधर से निकालकर इंद्रप्रस्थ युनिवर्सिटी में डालने से कोई बात नहीं बन सकती है। यह दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए खतरनाक है, उच्च शिक्षा के लिए भी खतरनाक है, लेकिन इंद्रप्रस्थ युनिवर्सिटी यह काम चलाए तो इसके खिलाफ सरकार क्या कदम उठाएगी? यह सिर्फ इंद्रप्रस्थ युनिवर्सिटी की बात नहीं है, देश में जो २२९ युनिवर्सिटी हैं, बहुत सारी युनिवर्सिटीज़ कुछ ऐसे इंस्टीटयूशंस को भी एफलिएशन दे रही हैं जिनका कोई इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ए.आई.सी.टी.ई. ने ऐसे कई इंस्टीटयूशंस को मान्यता दी है जहां एक कमरे में इंजीनियरिंग कालेज चल रहा है।

सभापति महोदय, ऐसे-ऐसे इंजियनियरिंग कॉलेजों के वर्कशाप चल रहे हैं जो एक डिप्लोमा कोर्स के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। जहां बिलकुल इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनको यूनीवर्सिटीज की एफीलिएशन कैसे मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ यूनिवर्सिटी को पैसा दिया और कुछ ए.आई.सी.टी.ई. को पैसा दिया और एफीलिएशन ले ली, ऐसा चल रहा है। इसके चलते हुए हमारे देश की उच्च शिक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। हमारे देश के अंदर कॉलेजों का जो कामश्र्यलाइजेशन हो रहा है, उसके बारे में सरकार की क्या सोच है, क्या भावना है, इस बारे में माननीय मंत्री जी सदन को अवगत कराएं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इन्द्रप्रस्थ यूनीवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज चल रहे हैं, जिनके अंदर उच्च शिक्षा की क्वालिटी में कम्प्रोमाइज हो रहा है और कॉलेज पैसा बनाने की संस्था बन गए हैं, उनके बारे में भी जांच करानी चाहिए। अगर सरकार की हिम्मत है तो इस बात की जांच कराएं और रिपोर्ट सदन में लेकर आएं तब पता लगेगा कि हमारे देश में किस प्रकार से शिक्षा का निजी करण और व्यापारी करण हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं - वैसे तो स्टेंडिंग कमेटी के अच्छे सुझावों को भी सरकार नहीं मानती है, लेकिन आज मंत्री महोदय दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २००२ को लेकर आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन्द्रप्रस्थ यूनीवर्सिटी का जो व्यापारीकरण चल रहा है मंत्री महोदय उसकी जांच अवश्य कराएंगे और जो एफीलिएटेड कालेज हैं, उन सबके बारे में पूरी जांच कराएंगे और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर): माननीय सभापति जी, देश की बढ़ती हुई आबादी को द्ृष्टिगत रखते हुए कि दिल्ली विश्वविद्यालय से पहले ही बड़ी संख्या में संस्थाएं और महाविद्यालय सम्बद्ध हैं और वह नई संस्थाओं और महाविद्यालयों तथा बढ़ती हुई विद्यार्थी जनसंख्या का निरंतर बढ़ने वाला अतरिक्त भार लेने की अवस्था में नहीं है इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २००२ लाया गया है और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में अवस्थित संस्थाओं और महाविद्यालयों के इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कए जाने को सुकर बनाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय अधनियम, १९२२ की धारा ५ की उपधारा २ में और संशोधन करने की द्ृष्टि से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

महोदय, मैं इस संबंध में कहना चाहूंगी कि भारत वह देश है जहां तक्षशिला और नालन्दा जैसे दुनिया के विशालतम शिक्षा के केन्द्र हुआ करते थे और जिनसे जुड़कर देश-विदेश के विद्यार्थियों ने ज्ञान की पिपासा को शान्त किया था। उसी तरह से आज दिल्ली और आसपास के क्षेत्र की बढ़ती हुई आबादी को द्ृष्टि में रखते हुए और दिल्ली विश्वविद्यालय के आकर्षण को देखते हुए यहां देश-विदेश के जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनके लिए पूरी सुविधाएं महाविद्यालयों में नहीं हैं। इसलिए इस वजह से जो विधेयक आज आया है, इसके पास होने के बाद बहुत सुविधाएं होंगी और विद्यार्थियों को लाभ होगा।

मैं कांग्रेस की पूर्व वक्ता माननीय श्यामा सिंह जी ने जो कहा उसको सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं उनके ध्यान में लाना चाहती हूं कि उन्होंने हमारे तीन साल के कार्य काल में शिक्षा का भगवाकरण करने की बात तक कह डाली। भगवाकरण इतना पवित्र शब्द है, उसकी भी गरिमा उन्होंने नहीं रखी। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि पिछले ५० वर्षों में शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ने की एक जो मंशा होनी चाहिए थी, नीति होनी चाहिए थी, विद्यार्थी के शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर होने की जो मूल भावना होनी चाहिए थी, एक ऐसा नागरिक बनाने का जो प्रयास होना चाहिए थी जिससे वह अपने परिवार और समाज के ऊपर बोझ नहीं बने, इस बात की ओर विगत ५० वर्षों में कांग्रेस शासन ने क्यों जोर नहीं दिया? देश की युवा शक्ति की बुद्धि और शिक्षा का विकास करें जिससे वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अपने जीवन को आत्मनिर्भर बना सके, वह समाज में आगे बढ़ सके। इस बारे में उनकी ५० वर्षों तक चली सरकार ने क्या किया? मैं यह समझती हूं कि देश से अंग्रेज तो चले गए, लेकिन वे अपने जीवाणु छोड़ गए।

वे जीवाणु भारत की शिक्षा व्यवस्था में इस तरह से लगे हुए हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था की जड़ को ही उसके खोखला कर दिया है। ये मैकालेपुत्र आज भी उसका वकालत करते हैं कि वही पद्धति होनी चाहिए थी और उसी तरह की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी। उनका एक तर्क यह भी था कि विदेशों में एक-एक विश्वविद्यालय के साथ २७०० तक संस्थाएं एफीलिएटिड होती हैं और भारत में मात्र ७०० ही संस्थाएं एफीलिएटिड हैं या महाविद्यालय एफीलिएटिड हैं। यह बात नहीं है, शिक्षा का विस्तार हर जगह पर हुआ और उसके विस्तार के साथ-साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ भी जो सम्बद्ध महाविद्यालय थे, उनका विस्तार तो हुआ, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। इसलिए इस विधेयक के पास होने के बाद मैं सोचती हूं कि इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र भी बढ़ेगा और दिल्ली विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र भी बढ़ेगा और अनेकानेक महाविद्यालय इसके साथ जुड़कर दिल्ली की आवश्यकता और दिल्ली के आसपास की नगरीय व्यवस्था में शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करेंगे।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहती हूं कि आज हमारे बी.ए. पास, हमारे उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी हैं, वे नौकरी की तलाश में ही क्यों भटक रहे हैं, उसके पीछे हमारी शिक्षा पद्धति के जितने भी अवगुण हैं, दोष हैं, उनको सुधारिये। यह वोट की राजनीति, एक राजनैतिक छद्मवेश लेकर भ्रम की उपासना की जाती है और भ्रम से भय का वातावरण व्याप्त किया जाता है। इस भ्रम की उपासना से भय का वातावरण उत्पन्न करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के प्रति आपको सतर्क होते हुए इस तरह की हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को बनाना पड़ेगा कि हमारा हर विद्यार्थी आत्मनिर्भर हो और हर विद्यार्थी व्यवसाय के लिए और केवलमात्र नौकरी के लिए मुंह न ताके। उसकी कुछ इस तरह की शिक्षा व्यवस्था हो, उसमें इस तरह की गुणवत्ता हो कि उस व्यवस्था को लेकर वह आगे बढ़े।

सन १९८६ की शिक्षा नीति के तहत व्यावसायिक शिक्षा को काफी महत्व दिया गया था, लेकिन उस व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को हमारे लोग समझ नहीं पाये। जिस तरह से उसके मोडयूल्स तैयार किये गये थे, ये मोडयूल उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के साथ तालमेल नहीं कर पाये। केवलमात्र १२वीं कक्षा तक या सीनियर क्लास तक ही उन मोडयूल्स का लाभ मिल पाया और उसके बाद जैसे ही उसने सीनियर क्लास पास की और वह उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए पहुंचा तो फिर वह विषय आधारित शिक्षा हो गई। विषय आधारित शिक्षा कभी भी विद्यार्थी को अपने जीवन में आत्मनिर्भर नहीं कर सकती। ५० साल पहले जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, उसी समय शिक्षा व्यवस्था को बदल देना चाहिए था। उसी समय इस घिसीपिटी शिक्षा व्यवस्था को, जो बाबू पैदा करती है, क्लर्क पैदा करती है, नौकरीपेशा पैदा करती है, उसको बदल देना चाहिए था और एक अच्छा किसान, अच्छा व्यावसायी, अच्छा विद्यार्थी, अच्छा उद्योगपति पैदा करने वाली शिक्षा हमारी होनी चाहिए थी, लेकिन वह हम नहीं कर पाये।

आज हमारी जो योग्यता है, हमारे विद्यार्थियों में से जो क्रीम है, वह आज भी पलायन कर रही है, वह इसलिए पलायन कर रही है कि हमारे यहां विषयों का विस्तार नहीं है। विश्वविद्यालयों के साथ महाविद्यालयों का एक जुड़ाव होना चाहिए, वह उतना नहीं हो पाया। उसकी व्यवस्था यदि आज हम सोचें और इस विधेयक के माध्यम से मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि हमारी जो योग्यता है, वह पलायन न करे। हमारी वह योग्यता हमारे देश में काम आये, उसके लिए अधिक से अधिक लाभ उसे मिलें, अधिक से अधिक सुविधाएं मिलें ताकि दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ, अन्य विश्वविद्यालयों से जुड़कर भी हमारा जो बहुत से महाविद्यालय हैं, वे उनके साथ सम्बद्ध होकर हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को उच्च शिक्षा की पहचान लेकर वे विदेशों तक भी जायें और विदेशी विद्यार्थी भी हमारे यहां आकर्षित होकर हमारी शिक्षा व्यवस्था से जुड़कर यहां की छवि को लेकर, यहां के ज्ञान को लेकर आगे बढ़ें। हमारा ज्ञान तो इतना है कि जिस ज्ञान को लेकर, उस आधार को लेकर, वेदों और पुराणों के आधार को लेकर विदेशों में आज हमारे ही ज्ञान के माध्यम से वे नीमहकीम कहलाने वाले लोग, हमारे विद्यार्थी भी काफी आगे बढ़ गये हैं। उसे उचित सुविधाएं, उचित संसाधन, उचित स्थान नहीं मिलने की वजह से आज काफी दुखी हैं, इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बन्धित जितने भी महाविद्यालयों के साथ और विस्तार लेकर इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय भी इससे एफीलिएटिड होगा।

मैं इस विधेयक का समर्थन करती हुए इसका पक्ष लेते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं।

SHRI RAMESH CHENNITHALA (MAVELIKARA): Mr. Chairman, Sir, this piece of legislation has a limited scope. I welcome this legislation.

Sir, the Statement of Objects and Reasons clearly mentions that Sub-section (II) of Section (V) of the Delhi University Act prohibits affiliation of educational institutions or colleges with any other University than the Delhi University.

17.00 hrs. Because of this, more colleges and universities were not able to affiliate themselves to this university. Because Delhi University itself is becoming a bigger university, and it is becoming very difficult to manage its affairs properly, the new university called Indraprastha Vishwavidyalaya has been formed. So, the Minister was forced to come forward in the House with this amendment to the original Act of Delhi University.

Delhi University started with three colleges. Now it has 80 colleges. About 2.5 lakh students are studying in these different colleges. More than ten thousand teachers are working in different colleges. Delhi University is one of the prestigious universities in the country. But it became unmanageable. Administrative problems are so many that it is very difficult for academic bodies to look after the management and administration of the university properly. That is a fact. This amendment is going to help in affiliating more colleges and other educational institutions to Indraprastha Vishwavidyalaya. This Indraprastha Vishwavidyalaya is a university which is formed recently. More technical institutions are being affiliated to this university. I think that most of the institutions are properly functioning under this university. A lot of our students are being helped by this.

Shri Lahiri was mentioning something today about privatisation of education. I was also holding this view earlier. However, I had to change my view now. I come from the State of Kerala. A lot of people, especially students, from Kerala are seeking opportunities outside the State for engineering and medical and other technical courses. From our experience, over the last ten to fifteen years thousands of students have sought admissions outside Kerala, in Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu and other parts of the country. Crores and crores of rupees of money is going out to other States. Our people are getting a very raw deal in the other States.

By considering all these impediments and all these difficulties, Kerala Government has decided to open up the education system. New engineering colleges and new medical colleges and other paramedical colleges are going to be started within the State. The State Government with a firm decision taken the bold initiative to start these colleges and technical institutions in the State for the benefit of students who wanted to get admissions in these colleges. This time when the Government has taken a decision, the AICTE said that applications cannot be properly scrutinised and the visits cannot be done properly. When all the Members of Parliament and the Minister of Education from Kerala went and met the Minister, the Minister had given a general direction to the AICTE that since Kerala Government has taken this initiative, AICTE should take a lenient view of it. As a result of this, this time, the students of Kerala will get an opportunity to study in their own State. We are very thankful to the hon. Minister Dr. Murli Manohar Joshi for this.

On medical and engineering colleges, you are all well aware that the Supreme Court direction is there.

It cannot be run on commercial basis. Nobody can run it merely for earning profit. There are certain rules, regulations and directions. The Supreme Court Directive is also there. Certain number of seats were reserved for different categories.

Today, our country needs more opportunities for attaining education. More facilities should be given to the new generation. The States like Uttar Pradesh, Bihar and others should come forward in offering the opportunities. Our new generation should get the fruits of education.

Coming to the higher education, there are a lot of problems being faced by every university. Universities are the source of free thinking. Universities are autonomous. Universities always promote excellence and free thinking.

Sir, the unfortunate part is that if you analyse the functioning of the universities, you will find that for the last two decades, it is coming down. Deterioration is taking place. Our hon. Minister of Education himself is a renowned Professor of Physics from Allahabad University. When I was the President of the National Students Union of India, I got the opportunity to visit various universities. I also observed that the academic excellence is coming down. Universities have become the centres of politicking. All the academic bodies are independent in their own courses. Nobody is taking interest in the education excellence.

Now, I come to the quality of education. Examinations are not taking place in time. Question Papers are not evaluated properly and serious natures of complaints are coming up. Then, there are certain universities, where syllabi have not been revised. The academic councils and other bodies are not functioning properly. The university senates are becoming the battlefields of the political parties. The local administration is getting vitiated by the political interference.

Of course, everywhere we see the political influence by one party or the other. I agree. But the academics should be above partisan views. These are the centres of excellence. The syndicates are not delivering goods. The academic bodies, professors and deans are interested only in their own affairs. So, as a result of all this, our higher education system is getting deteriorated day by day.

Sir, UGC is a big white elephant. It is behaving as a policeman. The name of the UGC should be changed. It is University Grants Commission. But what is it granting? What is it for? It should be advisory in nature. It can give proper advice on various things without infringing the autonomy of the universities.

Now, we are seeing that the University Grants Commission is behaving arbitrarily. It is interfering into the autonomy of the institutions and universities. Sir, the whole world is changing. So, now, we have to have a better perspective of education. When we are living in a model age, the autonomous colleges, open universities are to be welcomed. We are living in an age of computer. We are living in the modern age. Distant education is the order of the day, and people will like it.

Sir, the rural population of our country is deprived of education. So, through using these kinds of methods, we can be able to give more and more education to the rural people.

Finally, I have a small demand which I would like to place before the hon. Minister. Considering the greatest contribution of the State of Kerala towards higher education and also considering the fact that the State had first achieved 100 per cent literacy in the country, a Central University should be created in the State of Kerala, on the model of the Jawaharlal Nehru University in New Delhi so that people from the Asian and African countries, and also from other parts of the world can come to our State and study in this University. This demand was put forward by the State Government time and again, but it has not been considered so far. Therefore, I would request the hon. Minister to consider this so that it becomes a Centre of Excellence and also gives opportunities for foreign students also to come and study in this University.

With these words, I conclude.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर):सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत दिल्ली विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, २००२ का पुरजोर शब्दों में समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

महोदय, दिल्ली प्रदेश से संबंधित यह बिल है और दिल्ली देश की राजधानी है तथा दिल्ली विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना १९२२ में हुई थी । जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी आन, बान, शान के लिए प्रतिष्ठित है। इस राज्य के अन्दर इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई । पहले इसमें प्रावधान था कि राजधानी प्रदेश के अन्दर खुलने वाला प्रत्येक महाविद्यालय केवल दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रहेगा और किसी विश्वविद्यालय से नहीं, लेकिन अब इस में प्रावधान कर दिया गया है कि इसके अलावा भी दिल्ली में खुलने वाले महाविद्यालयों का एफलिएशन इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से भी रह सकेगा । दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या अध्यधिक है । लगभग ३०-४० हजार विद्यार्थी यहां पर पढ़ते हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत विश्व का प्राचीनकाल में गुरु कहलाता था - एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मन:, स्वंस्वं चरित्रैरैव शिक्षेरेव पृथिव्यां सर्वमानवा: । प्राचीन काल में इस देश में संसार के लोग आकर विद्वान के चरणों में बैठकर चरित्र और सदाचार की शिक्षा प्राप्त करते थे। नालन्दा और तक्षशिला सारे विश्व में प्राचीनकाल के अन्दर शिक्षा की द्ृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पृष्ठ भूमि में दिल्ली विश्वविद्यालय विधेयक में जो संशोधन लाया जा रहा है, वह उचित है। इसकी संख्या और विशालता को देखते हुए जो दूसरा इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय बना है, वहां भी दूसरे महाविद्यालयों को एफलिएट कर सकेगा, मान्यता दे सकेगा और भार को कम कर सकेगा । लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय की गुणवत्ता, दिल्ली विश्वविद्यालय की ऐतिहासिकता, प्राचीनता और जो गौरव व गरिमा है, वह बनी रहनी चाहिए।

महोदय, समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों के स्थान रिक्त हैं, जिसकी वजह से उनको हड़ताल पर जाना पड़ता है। इस देश के गुरुजनों को हड़ताल पर जाना पड़े या धरने पर जाना पड़े, मैं समझता हूं कि इसको अच्छी स्थिति नहीं कहा जा सकता है। डा. मुरली मनोहर जोशी जी विद्वानों का सम्मान करने वाले मंत्री हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि महाविद्यालयों की ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। आजादी के बाद देश में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ गई है। क्वांटिटी तो बढ़ गई है, लेकिन क्वालिटी में कोई सुधार नहीं हुआ है। आजकल भी कालेज के लड़कों में यह भावना पैदा हो रही है - "निकले हैं कहां जाने के लिए, पहुंचेंगे कहां यह मालूम नहीं। इन राह में भटकने वालों को मंजिल की दिशा मालूम नहीं।" इन विश्वविद्यालयों से छात्र देशभक्त, संस्कारयुक्त, प्रतिभावान और बुद्धिमान होकर निकलें, तो देश के लिए उपयोगी हो सकेंगे। ऐसा प्रयास और वातावरण विश्वविद्यालयों में पैदा होना चाहिए।

अंत में, मैं सरकार का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान में एक भी केन्द्रीय महाविद्यालय नहीं है। राजस्थान क्षेत्रफल की द्ृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है और शिक्षा की द्ृष्टि से पिछड़ा है। वहां पर केन्द्रीय महाविद्यालय की मांग होती रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सहानुभूतिपूर्ण द्ृष्टिकोण रखकर राजस्थान विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, तो महती अनुकम्पा होगी।

महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

   

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, दिल्ली विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक यहां लाया गया है। इससे पहले ऐसा संशोधन विधेयक १९६६ में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के समय आया था। अब दूसरी बार इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के समय आया है। विधेयक में केवल इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ही नाम दिया है। इसमें से गुरु गोविन्द सिंह का नाम गायब है। इसका जिक्र नहीं है। सब हेर-फेर इनके राज में हो रहा है। इसलिए हमें आशंका हो रही है। पुराने महान लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। मंत्री जी इस बात को साफ करें।

प्रोफेसर लास्की पॉलटिकल साईंस के प्रोफेसर थे। वह कहते थे कि यदि कोई विशेषज्ञ उस विभाग का मंत्री बन जाए तो सब गड़बड़ हो जाता है। श्री राम जेठमलानी लॉ मनिस्टर थे, गड़बड़ा गए श्री अरुण जेटली लॉ मनिस्टर थे और भारी लॉ विशेष थे लेकिन गड़बड़ा गए। श्री सी.पी.ठाकुर स्वास्थ्य के विशेषज्ञ थे लेकिन गड़बड़ा गया। माननीय मंत्री जी शिक्षा के विशेषज्ञ हैं। मुझे भी यहां डर है। …( व्यवधान)

१९१२ में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनी थी। उस समय दिल्ली की आबादी ४ लाख थी। १९२२ में दिल्ली विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। १९६६ में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यलय की स्थापना हुई। १९९८ में इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। १९१२ में जहां दिल्ली की आबादी ४ लाख थी लेकिन अब आबादी में एक करोड़ ४० लाख के हिसाब से वृद्धि हो रही है। आप आबादी बढ़ने के हिसाब से यूनिवर्सिटी की स्थिति देख सकते हैं। अंग्रेजी सल्तनत ने कल्पना की थी ऊंची शिक्षा मिलनी चाहिए। रासा सिंह जी ने गौरवशाली इतिहास का वर्णन किया। नालन्दा विश्वविद्यालय, विक्रमशीला विश्वविद्यालय, तक्षशीला विश्वविद्यालय में दुनिया भर के लोग पढ़ते थे। पहले चेन्नई, कोलकाता, मुम्बई और दिल्ली में विश्वविद्यालय शुरु हुए लेकिन दिल्ली में इनकी संख्या वैसी की वैसी रही। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से गड़बड़ी की रिपोर्ट आती रहती है। इसके लिए जांच कमेटी भी बैठी। वहां मार-काट होती है। दिल्ली विश्वविद्यालय नामी विश्वविद्यालय है। बाहर के लोग यहां पढ़ने आते हैं। लेकिन माननीय सदस्यों को इसमें बहुत कठिनाई होती है। लड़के-लड़कियां कालेज में एडमिशन के लिए हम से सिफारिश करते हैं। दाखिले के लिए लड़के इधर-उधर दौड़ रहे हैं। वे हम से कभी कहीं और कभी दूसरी जगह फोन करने के लिए कहते हैं लेकिन उन्हें कहीं दाखिला नहीं मिलता। इसमें माननीय सदस्यों को कठिनाई होती है। वभिन्न कालेजों की कट ऑफ लिस्ट निकलती है। उसमें दिया जाता है कि ९० परसैंट को फलां कालेज में और ८० परसैंट वाले को फलां कालेज में दाखिला मिलेगा। दाखिले के लिए उन्हें जो परेशानी हो रही है उसके लिए आप क्या कर रहे ह?ैं हमें इसमें बड़ी भारी आशंका है।

प्रधान मंत्री जी ने देश के सबसे बड़े धनाढय लोगो की एक कमेटी बनाई जिसमें पूंजीपति बिड़ला, रिलायंस, अम्बानी वगैरह थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। मैं जानना चाहता हूं कि जो धन अर्जन करने वाले लोग हैं, वे शिक्षा के बारे में क्या जाने? उन्हें सलाहकार नियुक्त किया गया और रिपोर्ट दी है कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन या कमर्शियलाइजेशन किया जाये। जो इस देश का गरीब आदमी है, वह नहीं पढ़ सकता, ऊंची शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। सभापति महोदय, यह कितना बड़ा जाल है, इस पर विचार होना चाहिये।

इसके पहले न जाने कितने कमीशन बने। इनमें डा. राधाकृष्णन् कमीशन, मुदालियार कमीशन, कोठारी कमीशन। ये लोग एक से एक विद्वान थे। कमीशन बनने के बाद उनकी रिपोर्ट आती थी जिसके अनुसार सरकार काम करती रही है। लेकिन आज की सरकार बड़े पूंजीपतियो की समति बना रही है। वे लोग लक्ष्मी की पूजा करने वाले हैं, सरस्वती की सवारी का काम कैसे करेंगे?

सभापति महोदय, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत ८० कालेज हैं और ढाई लाख विद्यार्थी हैं, १० हजार प्रोफैसर हैं। नाम लिखाने का काम कम होना चाहिये, हम लोगों को आफत होती है, सब लोग परेशान होते हैं। दिल्ली में इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय बना है। उसमें कुछ कालेजों को लाने का प्रावधान लाये हैं। उसे कुछ ऐरिया सम्बद्ध करने का अधिकार होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय का अलग होगा। पिछले १० सालों से दिल्ली विश्वविद्यालय का स्तर गिर रहा है। पहले आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के मुकाबले पर था लेकिन आज इसकी स्थिति क्या हो गई है? इसका कारण विश्वविद्यालयों में राजनीति का प्रवेश होना है। जब विश्वविद्यालयों में राजनीति प्रवेश कर जाये, उसका वातावरण खराब हो जाता है। वाइस चांसलर कैसा होना चाहिये, यह सब भगवाकरण और आर.एस.एस. के चलते हो रहा है। यह सरकार भगवाकरण करके हर पोस्ट पर अपना आदमी बैठाने का काम कर रही है, जो शिक्षा के लिये एक खतरनाक खेल है। शिक्षा में आ रही गिरावट को दूर करने के लिये इसमें सुधार होना चाहिये। दिल्ली विश्वविद्यालय को राजनीति से दूर रखना चाहिय्। पढ़ाई का वातावरण रहे। जो विद्यार्थी हैं, उनका चरित्र निर्माण होना चाहिये, ऊंची सोच होनी चाहिये। आज कहीं न कहीं अनुसंधान की बातें हो रही हैं। आई. टी. क्षेत्र में विकास हो रहा है। रिसर्च में नये विषयों की पढ़ाई को जोड़ना चाहिये। उसी के मुताबिक विद्यार्थी ऊंची सोच वाले होंगे। उन में से वाइस चांसलर या टीचर्स के रूप में नियुक्त करना चाहिये। दिल्ली में ऐसे २८ कालेज हैं जहां स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि १२ कालेज ले ले। राजधानी का असर सारे देश के कालेजों पर पड़ता है। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में भारी विवाद हो रहा है कि गवर्निंग बौडी क्या हो। राज्य सरकार कहती है कि हम बना देंगे।

इन सभी मामलों को माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें। चूंकि यह दिल्ली विश्वविद्यालय का मामला है। गुरू गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय का मामला है। इन सभी चीजों को देखते हुए उच्च शिक्षा की व्यवस्था कैसी हो, यह देखते हुए हम लोगों को पीड़ा हरने का काम मंत्री जी करें । आज दिल्ली में पढ़ने के लिए नाम लिखाने वाले घूम रहे हैं, गांवों से पढ़ने के लिए नौजवान आ रहे हैं, उन सब का नाम लिखा जाए, वे सब शिक्षा हासिल करें। आज इंजीनियरिंग और डाक्टरी की पढ़ाई पर बीस-बीस लाख रुपये लग रहे हैं। गरीब आदमी इतना पैसा कैसे जमा करेगा। इसलिए शिक्षा का जो व्यावसायीकरण हो रहा है, गरीब आदमी नहीं पढ़ेगा, अमीर का बच्चा पढ़ेगा, इस भेदभाव का इंतजाम होना चाहिए और इसमें कोई सुधार होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदय : इस विधेयक पर समय सीमित है, कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा जो दिल्ली विश्वविद्यालय संशोधन बिल, २००२ लाया गया है, इसका मैं अपनी तथा अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से पुरजोर समर्थन करता हूं। इस बिल का उद्देश्य स्पष्ट है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। इस क्षेत्र की संस्थाओ और महाविद्यालयों को इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध करने तथा सुकर बनाने के लिए यह अमैन्डमैन्ट बिल लाया गया है। दिल्ली में हिन्दुस्तान का बड़ा विश्वविद्यालय है। इसमें अनेक संस्थाएं और महाविद्यालय हैं। विश्वविद्यालय के माध्यम से यूनिवर्सिटी के ऊपर जो अतरिक्त भार पड़ने वाला है, इस अतरिक्त भार को सहने की अवस्था में अभी दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं है। इस बिल का उद्देश्य यह है कि जो नई संस्थाएं खोली जायेंगी, जितने भी नये विश्वविद्यालय खोले जायेंगे, वे इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से एफीलिएटिड रहेंगे। गोरखपुर में एक ऐसा विश्वविद्यालय है।

सभापति महोदय, हमारे देश की शिक्षा बड़ी गौरवपूर्ण शिक्षा है। हमारे देश में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हैं, जिनका नाम अभी तक पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अभी हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, वह बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारी से निपटने के लिए हमारे देश की युवा पीढ़ी के सामने कोई रास्ता नहीं है, उसके सामने कोई ध्येय और उद्देश्य नहीं है। इस बात का इस बिल से कोई ताल्लुक हो या न हो, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि चाहे विश्वविद्यालय के माध्यम से शिक्षा देनी हो, हमारे देश की शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए। हमारे सामने बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या के निपटने के लिए इस तरह की शिक्षा का प्रचार और प्रसार होना चाहिए और गरीब आदमियों के लिए भी शिक्षा सुकर होनी चाहिए। हमारे मित्र डा.रघुवंश प्रसाद सिंह जी कह रहे थे कि बड़े और अमीर लोगों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा कठिन नहीं है। राजनेताओं के बच्चों के लिए शिक्षा कठिन नहीं है। लेकिन जो बेरोजगार लोगों के बच्चे हैं, खेतिहर मजदूर, देहातों के गरीब किसानों, अल्प भूमि धारकों तथा काश्तकारों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा बहुत कठिन हो गई है। मैं इस बिल के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि देश में जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके लिए शिक्षा को सुकर बनाने की सरकार की सोच होनी चाहिए।

महोदय, हिन्दुस्तान पूरी दुनिया में ऐसा राष्ट्र है जहां किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर कमी है तो एक अच्छे इंसान की कमी है। अगर हिन्दुस्तान को एक अच्छा इंसान मिले, एक संस्कारमय आदमी मिले तो इस देश में कोई कमी नहीं होगी। राष्ट्र का उत्तरदायित्व, समाज का उत्तरदायित्व जिसके ऊपर हो, ऐसी उनकी सोच शिक्षा से होनी चाहिए और अच्छा इंसान बनाने का काम शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए।

महोदय, शिक्षा के भगवाकरण का गलत प्रचार हमारे विपक्ष की ओर से किया जा रहा है। विपक्ष की ओर से शिक्षा के भगवाकरण के नाम पर बार-बार चिल्लाया जाता रहा लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा कि शिक्षा का प्रारंभ ही सरस्वती से होता है। सरस्वती विद्या का भंडार है, विद्या की दाता है। अगर विद्या की दाता है और इसका पूजन हम करते हैं तो इसमें कौन सी खराब बात है? अगर इसमें कोई आपत्ति और टिप्पणी की जाती है तो मेरा विपक्ष से कहना है कि देश की गौरवशाली संस्कृति को आप नहीं जानते हैं। भगवाकरण का जो गलत प्रचार विपक्ष की ओर से पूरे देश में किया गया है, ऐसा गलत अपप्रचार भगवाकरण का नहीं होना चाहिए और राष्ट्र के हित के लिए, नौजवानों के हित के लिए और विशेषत: गरीबों के हित के लिए हमारी शिक्षा सुकर हो, हमारा तंत्र व्यावसायिक हो, पूरी दुनिया में भारतवर्ष की गौरवशाली परंपरा कायम रहे और शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ सकें, ऐसा प्रयास सत्ता पक्षा और विपक्ष को करना चाहिए और हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास शिक्षा के माध्यम से करना चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Mr. Chairman Sir, it is unfortunate that during the last many years, we have not had an occasion to discuss matters relating to education as such in this House and it is only on an occasion like this when we snatch an opportunity to have a short discussion on this very vital subject. There cannot be any dispute with the Bill before the House. But as I said, we would like to take this opportunity to briefly express our viewpoints on what we feel about the state of education in the country. As Dr. Raghuvansh Prasad Singh before me referred very aptly, it is a pity that this Government being enamoured by liberalisation , privatisation and globalisation has ventured to have the same experiment in the field of education itself. Precisely for that reason, it is not an educationist, as it was earlier like Dr. Radhakrishnan, Dr. Kothari and Dr. Mudaliar who happened to head the Commissions to give certain valuable suggestions to this Government but today, it is the Prime Minister’s Council on Trade and Industry which takes this subject upon itself and gives this Government certain recommendations as to what to do with higher education. The Government may not have publicly followed or adopted the Report as such but what we find from various policy decisions from time to time is that this Government has succumbed to the pressures of the business houses of this country. Over the last 50 years right from our Independence, the education system in this country has been assiduously built on democratic lines.

.It was considered to be the primary responsibility of the Government to impart education. Today, the Government, as all the hon. Members said before me, in its endeavour to commercialise everything that it lays hands upon, is venturing to commercialise education also. The universities are being starved of funds. It is being openly said that you can open a private university and earn out of it. The explanation which the hon. Minister would give, which he once did earlier, is that he has provided a scheme for extending loans to the students. Loans for what? It is for going to university to acquire education. Acquire education for what? It is to look for a bright future or a bright career in any particular given field of his choice. Only the other day, there was a pathetic story in the newspapers and in the entire media that the top most concerns and the multi-national companies, including C-DoT which is a Government-owned Company, that have recruited young boys and girls on the campuses of engineering colleges and management institutes, are backing out of it. If you do not impart education to the students on your own, if you do not consider that to be your primary and sacred responsibility, and if you leave these poor students at the mercy of hawks who enter the field of education also to make money, these poor people will take loans from you, and then there will be just a repetition of another story. The extension of loans to the poor people only helps in further deteriorating their economic condition and in increasing their debts. Imagine the plight of a father, who does his best to provide the best possible education to his young son, only to find that his son is not able to find a job for years. I know of a particular case. A student passing out from an engineering college with excellent marks came to me and sought a job for just Rs. 1,500. He said that he wanted that job for just six months. I asked him when he has this degree why he is not trying for some engineering job. He said that he did not have Rs. 7,000 which he has to pay for getting a job. What would these loans do to these people?

Therefore, I would like to come back to the point that it is the responsibility of the Government to impart education. The Government cannot take upon itself to sell education. This Government is selling education today. The hon. Minister repeatedly says that there are no funds. For that simple reason, we cannot really take care of higher education. Higher education has to be just looked after by people who can pay for it. A person who can pay may go to a university or a college to get education. Otherwise, it is none of his business to even get inspired to be educated. The hon. lady Member who was speaking from our side referred to the pathetic situation where thousands and thousands of students had to queue up to get admission in the colleges. That is the position, despite the fact that the percentage of youths in the universities is only 5.8. According to a Report that I recollect I had read somewhere, if we want to call ourselves as a developed country, at least 20 per cent of our youths must be in the universities. What is the Government thinking about it? I know there are constraints. But then the way of dealing with the situation that prevails, is not to invite business people to start these educational institutions. Their primary concern is to make money. Earlier I said that you are starving the universities of funds. You have funds to offer for Jyotish Vigyan. You have no funds to offer for bio-technology. That is the field of future for which you have to have research. I wonder how that situation prevails.

I said that this Government has a passion for liberalisation, privatisation and globalisation, that is LPG. Perhaps with this LPG, you want to burn education. Ignite the minds of students; usher light in their lives; and dispel darkness. Do not make it inaccessible to the poor students. I am aware of the constraint of time. I would not like to take more time on this. I would like to refer to only one point. I would agree with the hon. Member, who spoke before me, who said that university teachers have a responsibility and a duty to perform. I stand by that.

Any person charged with any responsibility and any person, whichever is his field, drawing his salary from the public exchequer is accountable to the public. But here, I would like to make a point. It was way back in 1998 that an agreement was entered into by the Government with the teachers who had been agitating for quite some time for certain genuine demands. That agreement was entered into. The minutes were duly circulated. It was drawn out into a seven-clause agreement. The hon. Minister Dr. Murli Manohar Joshi himself, speaking in this House on 22nd Febraury, 2001 had categorically stated that all those demands had been met. I am sorry to say that that is not true. There is a vast disparity between what he feels as meeting of the demands of the people and what really those people concerned are feeling about it. Thereafter, again on 4th December last year, a similar assertion was made by the hon. Minister that those demands had been met.

Sir, I am aware of the time. I will not like to dwell in detail about those points. But I would still very briefly refer to those points.

The DPE and the Librarians were granted parity with the teachers with effect from first January, 1986. They had not been extended the basic pay fixation with a minimum pay of Rs.14,940 so far. If I am wrong, if the Government has done it thereafter, I would only be very happy to hear that from the hon. Minister.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, I said twice that I would like to be very brief. I just come to the last point which I have to make. Please give me some time.

MR. CHAIRMAN: You have already taken 12 minutes. Please try to conclude.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : I will take just a few minutes.

I now come to my point. Then, thereafter there was an agreement about the extension of enhanced grades and Career Advancement Scheme with effect from 1st January, 1996. For reasons best known to the Government by the rule of the thumb, in a very arbitrary manner, they are fixing the date with effect from 27th July, 1998 without any rationale whatsoever except the fact that is the date of the notification of the UGC. We would like to have the information from the hon. Minister. Is that the treatment that has to be meted out to the teachers?

Then, there was a clause regarding adjustment of total number of years of service. I am rushing through this for want of time. That was to be considered for promotion. But that is not being done.

Then, there was an assurance that there would be a scheme for Professional Development Incentive in the form of cash allowance or assistance in kind or both to the lecturers who have registered for M.Phil and Ph.D. What is being done is a scheme for Teachers Fellowship.

About the third promotion, it is totally forgotten. That was what is stipulated by the Fifth Pay Commission and applicable to all the employees.

Then there was the other teachers who are not Ph.Ds or M.Phils. The Government would reward and recognise meritorious teachers who may not be M.Phils. or Ph.Ds but who have made outstanding contribution in teaching and research. What are you doing in these cases? You are just instituting one award for the best teachers. That is how you are meeting that demand of the teachers. You are fobbing the teachers. If this is what your intention was, you should have told them this is what you mean by that. But having come to an agreement with them, you should do it. There are seven clauses. I think I am not being really permitted to read them out. Then the conditions are not fulfilled for the demonstrators, tutors. A host of those things are there which the hon. Minister knows.

Then, there was a scheme where they have to contribute 80 per cent of the additional liability and the States were to contribute 20 per cent. So many years have been taken but that has not been done and the Government has not monitored what action the States have taken. It is in this context that I was saying that you are fobbing even the teachers. You should have been clear and straightforward to them. You should have told them: So far so good and no further. That should have been told to them. They were agitating and you called them, discussed matters with them and said that the matter was being taken to the Cabinet and you would discuss it, something should have been done. Thereafter, Minutes were circulated. Then, you did not follow them up. Is this the impression that you are going to give even to the teachers? How do you expect them to further translate this to the students.

How would they act with the students if this is the way they are being treated?

Because of paucity of time - as I see you getting quite restless I am sorry I have taken more time - I would conclude with these words and I know that it cannot be done overnight but I urge the hon. Minister to take this House into confidence to say how much more he has decided and what the Government has done to contribute towards the cause of education. I would also urge him to assure this House that the higher education will not just be thrown to the world. What they are going to do to the builders of tomorrow, that is, teachers of the country, who feel that they have not been meted out a fair treatment by this particular Government during the last three years.

   

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति जी, दिल्ली विश्वविद्यालय अधनियम, १९२२ की धारा ५ की उपधारा (२) में संशोधन के लिए जोशी जी जो विधेयक लाए हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। शिक्षा अपने देश में परिवर्तन, सैकुलरिज्म को मजबूत करने, देश की एकता और अखंडता की शिक्षा देने का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण माध्यम है। शिक्षा विज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। अगर हमें दुनिया के साथ कम्पीटीशन करना है और हम कम्पीट कर भी रहे हैं लेकिन शिक्षा विज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। मेरा जोशी जी से निवेदन है कि शिक्षा का जो भगवाकरण कर रहे हैं, यह हमारा आरोप है और आप कह रहे हैं कि शिक्षा का भगवाकरण नहीं कर रहे हैं। भगवाकरण का सवाल नहीं है, हम इस भगवाकरण का विरोध नहीं करते हैं। गौतम बुद्ध के काल से ही, ढ़ाई हजार साल से, हम इस पर श्रद्धा रखते हैं लेकिन आप लोगों ने भगवाकरण का अर्थ चेंज कर दिया है। इसलिए हम इसका आज विरोध करते हैं। शिक्षा का भगवाकरण नहीं होना चाहिए। हमारे देश के लिए अच्छी शिक्षा हो, इस बारे में विचार होना चाहिए। बंसल जी ने बताया कि शिक्षा का व्यापारीकरण और प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। सरकार ‘बालको’और ‘मारुत’ का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। ‘नालको’ के प्राइवेटाइजेशन का प्रयत्न चल रहा है। आईटीडीसी के पूरे होटल आप बेच रहे हैं लेकिन हमारा कहना यह है कि शिक्षा का बेचने का काम नहीं होना चाहिए।…( व्यवधान)शिक्षा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की कांस्टीटयूशनल जिम्मेदारी है और शिक्षा के लिए पैसा देना और डोनेशन देंगे, तभी उनको एडमिशन मिलेगा, जो इस तरह का काम हो रहा है, वह नहीं होना चाहिए। यह अच्छी बात नहीं है। इसीलिए जोशी जी से हमारा निवेदन है कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन रोकना चाहिए। जोशी जी, ज्यादा शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन का प्रयत्न करोगे तो सवा दो साल के बाद जब चुनाव आएगा तो आप यहां नहीं रहोगे। शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन करने के बाद जो युवा पीढ़ी है, उसमें बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। देश की युवा पीढ़ी एक बहुत बड़ी ताकत होती है। अभी आपने १८ साल वोटिंग के लिए आयु कर दी है और इसीलिए शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। हरेक स्टूडेंट को एडमिशन मिलना चाहिए। विदाउट डोनेशन एडमिशन मिलने की आवश्यकता है। इसी तरह से आप संस्थाओं को परमिशन दे रहे हैं, मैडिकल कॉलेजों और इंजीनियरिंग कॉलेजों को। अभी हमारे महाराष्ट्र में कई स्कूल निकले हैं। वहां २५-३० लाख रुपये डोनेशन दिए बगैर एडमिशऩ नहीं मिलता है। गरीब स्टूडेंट को भी एडमिशन मिलना चाहिए। गरीब स्टूडेंट को भी डॉक्टर बनाना चाहिए। हम भी पढ़ाई करते-करते इधर आए। हम होस्टल में रहते थे तभी हम मंत्री बन गये थे। शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। इसीलिए जोशी जी, मैं कहता हूं :

अगर हमें बनाना है मजबूत नेशन तो हमें मिलनी चाहिए अच्छी एजुकेशन।

डोनेशन के नाम पर अगर गरीबों का होता रहेगा शोषण, तो कैसे लेंगे गरीब लोग एजूकेशन?

गरीबों को एजुकेशन मिलने की आवश्यकता है और इस काम को ठीक करने की आवश्यकता है। मनोहरजोशी एडमिशन के लिए अगर नहीं देगा राशि, तो उनको आप देने वाले हैं फांसी - विद्यार्थियों को एडमिशन देने की आवश्यकता है। आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए अटल जी आपके पोर्टफोलियो को बदल नहीं पाए। आपका पोर्टफोलियों वे बदल नहीं पाए, तो हम आपका पोर्टफोलियो बदलने की कोशिश करेंगे । इसलिए आप अच्छा काम करिए और शिक्षा को और मजूबत करिए, तो अच्छा रहेगा । हम आपके बिल का समर्थन करते हैं, इधर विरोध करने के लिए लोग हैं और ये बीच वाले गड़बड़ करते हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) :महोदय, देश में बायोटैक की आवश्यकता है। जैसा कि आपको मालूम है, मुम्बई युनिवर्सिटी में यूजीसी की मदद के बिना कोर्स ओपन नहीं कर सकते हैं। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वे निर्देश दें, ताकि हम कोर्स शुरु कर सकें।

   

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): महोदय, यह विधेयक बहुत संक्षेप में था, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित बहुत आयामों की चर्चा हुई। मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने शिक्षा के मामले में इतनी गहन रुचि दिखाई। शिक्षा भविष्य के लिए, देश की उन्नति के लिए और देश में सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें दो राय नहीं हो सकती है।

महोदय, सबसे पहले मुझे यह बताना है, इस बारे में कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय से कोई अधिकार नहीं छिना है और न ही दिल्ली विश्वविद्यालय को कमजोर करने का कोई इरादा है । जैसा कि बताया गया, दिल्ली में जनसंख्या बहुत बढ़ रही है और दिल्ली की जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ रही है, उसी अनुपात में प्रबन्ध होना चाहिए। दिल्ली में दिल्ली के अलावा बाहर से भी लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। माननीय सदस्य, डा, रघुवंश प्रसाद जी के राज्य ने दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत बड़ी कठिनाई पैदा की है। सबसे अधिक छात्र इस राज्य से आकर लाइन लगाते हैं। मेरा निवेदन है कि वे इस दिशा में थोड़ी सहायता करें और बिहार राज्य में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने में हमारी मदद करें। बिहार वालों के पठन-पाटऩ को ठीक करने में मदद करें। ...(व्यवधान)I am not yielding. आप बैठ जाइए। आप मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए। वहां पर शिक्षा व्यवस्था को ठीक रखना, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कराना और उसके साथ-साथ समय पर परीक्षायें हों, तो ज्यादा अच्छा होगा। स्थिति यह है कि आपने रोजगारोन्मुखी शिक्षा की बात कही है। इस बारे में मैं पिछले एक वर्ष से लगातार बिहार सरकार को पत्र लिख रहा हूं।कि आपके यहां से अब झारखंड राज्य अलग हो गया है, आपके यहां कोई रीजनल इंजीनियरिंग कालेज नहीं बचा है, कृपा करके सहायता करें। मैं बिहार इंजीनियरिंग कालेज जो पटना में है उसे अपग्रेड करना चाहता हूं और उसे राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के स्तर पर लाना चाहता हूं। आपकी सरकार कहती है कि छपरा में खोलेंगे, लेकिन हम नया नहीं खोल सकते। आज कोई सरकार नए राष्ट्रीय संस्थान, नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ टैक्नॉलोजी खोल नहीं सकती लेकिन मैंने रीजनल इंजीनियरिंग कालेज को अपग्रेड करके १७ नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ टैक्नॉलोजी बनाने की बात कही है और उनकी व्यवस्था, प्रबन्ध और फंडिंग केन्द्र सरकार की तरफ से दी है। जो भाई यह कह रहे हैं कि हम केवल बाहर से शिक्षा ला रहे हैं, ऐसा नहीं है। केन्द्र सरकार के जितने साधन हैं और जितना बजट उसे मिलता है, उसी में बचत करके यह सारी व्यवस्था की है। हम देश में छात्रों को उच्च कोटि की इंजीनियरिंग शिक्षा दें और केवल सात आईआईटीयों पर निर्भर न रहें बल्कि सामान्य आदमियों के बच्चे जो परीक्षा में पास होकर और प्रवेश लेकर आते हैं उन्हें बहुत ऊंचे स्तर की टैक्नॉलोजी की शिक्षा मिले, हम ऐसा प्रयास करते हैं।

अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे यहां उच्च शिक्षा में छात्रों की संख्या बहुत कम है। मैं मानता हूं कि बहुत कम है और टैक्नॉलोजी में भी बहुत कम है। राष्ट्र की आमदनी और राष्ट्र की उन्नति टैक्नॉलोजी पर निर्भर करती है। जिस मात्रा में जिस स्तर पर आप टैक्नॉलोजी का विकास करेंगे उस मात्रा में राष्ट्र की आमदनी बढ़ेगी। इसके लिए हमने इन १७ के १७ कालेजों को ऑफर किया । ११-१२ ने इसको मान लिया है। २-३ राज्यों ने कहा है कि हम मान लेंगे। २-३ राज्य अभी इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। जहां तक हमारे पास साधन हैं उन साधनों का पूरे तौर पर वितरण इस प्रकार कर रहे हैं जिससे सामान्य व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिले। हम यह नहीं कह रहे हैं कि सारी शिक्षा बाजार से ले आएं। आप इसमें हमारी मदद करें। सर्व शिक्षा अभियान का प्रोजैक्ट बिहार और बहुत से राज्यों से समय पर नहीं आया था । हमें अक्सर पत्र लिखना पड़ता है कि अपना प्रोजैक्ट बनाइए। कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई शिक्षा मंत्री यह नहीं कह सकता कि हमने उनको नहीं कहा। पश्चिम बंगाल के टैक्नॉलोजी मनिस्टर सलीम साहब जो हमारे पुराने मित्र हैं, राज्य सभा के सदस्य रहे, वह आए थे। मैंने उनसे कहा कि आप अपना रीजनल इंजीनियरिंग कालेज दीजिए, हम नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ टैक्नॉलोजी बनाएंगे। वह नहीं बना। सोमनाथ बाबू बैठे हैं। पश्चिम बंगाल से मेरी गुजारिश होगी कि वह अपना कालेज हमें दे। हमने उन कालेजों का प्रबन्ध बिल्कुल ठीक किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): नया खोल दीजिए।

डा. मुरली मनोहर जोशी: नया खोल नहीं सकते क्योंकि पैसा नहीं है। मैं साफ बात कहता हूं। जो काम हो सकता है …( व्यवधान)

SHRI SAMIK LAHIRI : But the basic goal may be compromised in that case because the goal for establishing the Regional Engineering College was quite different. The purpose was to ensure the balance of the region.

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister is not yielding.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Fifty per cent of the students will be from that region there. That has not been stopped. The technology will be commensurate to that region. That is all there. You have not read the scheme. You first read the scheme. There is no change in the goal. There is a change only in the pattern in raising of the quality of education in those institutions and giving them a standard equivalent to that of an IIT. That is it. The type of persons whom we are appointing is just like Shri Kasturi Rangan. He is the Chairman of one. Shri Rama Rao is the Chairman of another.

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या दो देंगे?

डा. मुरली मनोहर जोशी: एक देंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यूपी में कितने हैं?

डा. मुरली मनोहर जोशी: एक है। Everywhere we give only one. You must go through that scheme.

हमारी पूरी कोशिश है कि शिक्षा को ठीक प्रकार से विकसित करें लेकिन १७ विश्वविद्यालय केन्द्र के हैं और हम उनके बारे में जिम्मेदारी ले सकते हैं। २२० से २३० विश्वविद्यालय राज्य सरकारों के हैं। वहां उन्हें काम करना है, उसका प्रबन्ध उन्हें करना है। उन्होंने अध्यापकों के वेतनमान तय करने हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमने वेतनमान नहीं दिए। हमने दिए हैं। १७ विश्वविद्यालयों में जो हमने वचन दिया है, जो एग्रीमैंट किया है, उसे पूरा करेंगे। मैं नहीं जानता कि राज्य सरकारों में कितनी राज्य सरकारों ने पिछले वेतनमान नहीं दिए? उनके द्वारा नए वेतनमान देने का सवाल ही नहीं उठता।

18.00 hrs. अगरउन राज्य सरकारों के अध्यापक आपसे कुछ कहते हैं तो उस मामले में हम यह मदद कर सकते हैं कि मैं राज्य सरकारों से अनुरोध करूं कि वे पैसा दें। जो ज्यादा पैसा लगा है, वह हम देंगे। यदि राज्य सरकारें नहीं देती हैं तो हम क्या करें? हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। यह बात वहां के अध्यापक और राज्य सरकार जानें। वे आपस में फैसला करें कि उन्हें वेतनमान कम क्यों दिये जा रहे हैं। हम तो तारीख के अनुसार चले हैं और उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है।

सभापति जी, यह कहना कि आज देश में शिक्षा बड़ी खराब है और इसके लिये केन्द्र सरकार दोषी है तो ठीक नहीं। इस सरकार को आये तो साढ़े तीन-चार साल हुये हैं। देश को आजाद हुये ५५ साल हो गये हैं। ५१ साल में शिक्षा के साथ जो कुछ किया गया, उसे चार साल में ठीक करना कठिन काम है। अपने-अपने गिरेहबान मे झांकते रहना चाहिये। मैं आपको दोष दूं, आप मुझे दोष दें, इससे समस्या का हल होने वाला नहीं है। अगर दोष देने से हल हो जाये तो कर लीजिये। अब गये ५१ साल वापस नहीं आ सकते। जो हो गया, सो हो गया। हमें तो भुगतना पड़ेगा, जो कुछ बचेगा, उसे औरों को भुगतना पड़ेगा। इसलिये मैं फिर कहूंगा कि इस पर गहराई से विचार करना चाहिये कि कहां और कैसे गलती हुई है। आज समय नहीं है, मैं चाहूगा कि इस पर खुले ढंग से बहस हो कि शिक्षा में कहां-कहां और कैसे गलतियां हुई हैं।

१८.०१ hrs.(Mr. Speaker in the Chair) अभी चेन्नित्तला जी ने बताया कि केरल में क्या हाल था? वहां की पुरानी सरकार ने कोई भी इंजीनियरिंग कालेज नहीं खुलने दिया। खुद खोला नहीं, दूसरों को भी नहीं खोलने दिया। नई सरकार ने नीति बनाई है कि हम उसमें करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमारे यहां १७ इंजीनियरिंग कालेज हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी: आपके राज्य में १७ नहीं, ७० की जरूरत है। हम चाहते हैं कि आप और तरक्की करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्राइवेट सैक्टर में २० हो गये हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी: आप नहीं कर रहे हैं। आप तो प्रगतिशील राज्य के प्रतनधि कहलाते हैं। आपको वहां देखना चाहिये। मैंने केरल का मॉडल देखा है। जब आपकी पार्टी की सरकार वहां थी, लोग त्राहि-त्राहि कर रहे थे। केरल का करोड़ों रुपया बाहर जा रहा था। वहां एक भी तकनीकी विद्यालय नहीं था । वे हमारे पास आये, और हमने मदद की। आज केरल में एक साल के अंदर १२-१५ कालेज खुल गये हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि आधे से ज्यादा माइनौरटीज इंस्टीटयुशन्स हैं। आप इस बात को समझ लीजिये, हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमने विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर नियुक्त करने के लिये जो कमेटी बनाई है, उनके अध्यक्ष फौर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहे हैं। उनमें जस्टिस वर्मा, जस्टिस पाठक, जस्टिस वैंकटचलैय्या और जस्टिस भगवती रहे हैं। किसी भी विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर किसी पौलटिकल पार्टी एफलिएशन के कारण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कितना समय और लेंगे?

डा. मुरली मनोहर जोशी: जितना भी समय दिया है, उसके हिसाब से जवाब देना है। बड़े सीरियस प्रश्न हैं। दस मिनट और लगेंगे।

MR. SPEAKER: The hon. Minister will speak for ten more minutes. I am extending the time of the House beyond six o’clock till this Bill and the next Bill are passed.

डा. मुरली मनोहर जोशी: वे ही सलैक्ट करते हैं, हमारा किसी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं होता। दूसरी तरफ केरल में वाइस चांसलर अपाइंट कर रहे हैं, संस्कृत विश्वविधालय का वाइस चांसलर किसी हिस्टोरियन को करेंगे। पश्चिमी बंगाल में कैसे वाइस चांसलर अपाइंट होता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि हमने कोई पौलटिसाइजेशन नहीं किया है। मैंने बराबर इस सदन और विद्यालयों को विश्वास में लिया है। हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं और न करेंगे। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपना प्रदेश सरकारों से निवेदन करेंगे कि वे एजुकेशन में पौलटिकल इंटरवैंशन न करें। मैं भी इस बात से बिलकुल सहमत हूं।

जहां तक यह बताया गया कि यू.जी.सी.कैसे काम करे, मैं बताना चाहता हूं कि यू.जी.सी. से हमने अनुरोध किया है कि वह इस देश में सैंटर्स ऑफ एक्सीलेंस खोले।

हमने सैन्टर्स ऑफ एक्सीलैन्स खोले हैं और इसके अलावा वे छांट रहे हैं, विश्वविद्यालयों में जा रहे हैं, स्टडी करा रहे हैं कि कौन से विश्वविद्यालय में कौन से विषय सबसे अच्छे हो सकते हैं। जाधवपुर यूनिवर्सिटी में सैन्टर ऑफ एक्सीलैन्स खोला है। पुणे में खोला गया है, इंदौर में खोला गया है। हम नये-नये सैन्टर्स ऑफ एक्सीलैन्स स्थापित करना चाहते हैं। दिल्ली में जवाहर लाल यूनिवर्सिटी में खोला गया है। हमारी योजना है कि हर साल २०-२५ सैन्टर्स ऑफ एक्सीलैन्स खोले जाएं और जहां से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा की व्यवस्था की जाए और सैन्टर ऑफ एक्सीलैन्स इंटरनेशनल लैवल के बने।

अध्यक्ष महोदय, बॉयो-टैक्नोलोजी के संबंध में कहा गया कि बॉयो-टैक्नोलोजी के लिए पैसा नहीं है। पता नहीं आपके पास किस साल की जानकारी है। बॉयो-टैक्नोलोजी के लिए पांच नये चेयर्स हमने दिये हैं। बहुत से विश्वविद्यालयों में बॉयो-टैक्नोलोजी कोर्सेज खोले हैं जहां से भी डेवलपमैन्ट के लिए यू.जी.सी. के पास प्रोपोजल्स आयेंगे, उन्हें हम जरूर पैसा देंगे। लेकिन अगर वे स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, राज्य के विश्वविद्यालय हैं तो उन्हें पैसा देने का काम राज्य विश्वविद्यालयों का होता है। हम यू.जी.सी. से उनके विकास के लिए पैसा देते हैं। नयी प्रोजेक्ट्स आती हैं, प्रोजेक्ट्स इवेलुएट होती हैं और फिर उन्हें पैसा देते हैं। कल ही कैबिनेट ने १४ करोड़ रुपये से अधिक दिये हैं। रीजनल लाइफ साइंसेज लैबोरेटररी जो बॉयो-टैक्नोलोजी खास तौर पर मलेरियल रिसर्च के और ऐसी रिसर्चेज की लैबोरेटरी जो उड़ीसा सरकार की थी, उसे केंद्र सरकार ने साढ़े चौदह करोड़ रुपये की मदद दी है और उसकी फंडिंग केन्द्र सरकार ने अपने जिम्मे ले ली है।…( व्यवधान)जी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि यह हमने किया है।

श्री पवन कुमार बंसल: पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या किया है।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: पंजाब यूनिवर्सिटी हमारी नहीं है, वह कैसी है, उसके बारे में आप जानते हैं, फिर भी बार-बार इस बारे में सवाल पूछते हैं। पंजाब में आपकी सरकार है, पंजाब यूनिवर्सिटी का जितना पैसा है, आप दिलाइये। जितना हिस्सा पंजाब यूनिवर्सिटी का देना है, आप दिलाइये। वह उसकी जिम्मेदारी थी, उसने हाथ खड़े कर दिय़े । आप उनसे बात करिये। आपकी सरकार है, आप उनसे क्यों नहीं कहते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: आप जानते हैं कि वहां पांच साल में क्या होता रहा है।

डा.मुरली मनोहर जोशी: पहले बीस साल में क्या होता रहा है।…( व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: उसके पहले नहीं हुआ।

डा.मुरली मनोहर जोशी: अब फिर करिये, किसने मना किया है। जब आप मेरे से बात करेंगे तो मैं आपसे तथ्यों के आधार पर बात करूंगा। इसलिए ऐसा मत करिये।

श्री मोहन रावले : मुम्बई यूनिवर्सिटी के प्रोजैक्ट्स के बारे में बताइये।

डा.मुरली मनोहर जोशी: मुम्बई यूनिवर्सिटी की जो प्रोजेक्ट्स आती हैं, उन्हें मिलता है।

श्री मोहन रावले : वहां बॉयो-टैक्नोलोजी के बहुत से कोर्सिज शुरू करना चाहते हैं। अगर ग्रान्ट मिल जायेगी तो वे शुरू कर सकते हैं।

डा.मुरली मनोहर जोशी: प्रोजैक्ट आयेगा, इवैलुएशन होगा, यदि उसके लायक पाया जायेगा तो पैसा जरूर मिलेगा।

श्री रामदास आठवले :मुम्बई से काफी प्रोजेक्ट्स आई हैं, उनके लिए आप पैसा दीजिए।

डा.मुरली मनोहर जोशी: जहां तक आप कहते हैं कि लोग कैसे पढ़ेंगे, इस बारे में आपको जानकारी है कि कैसे पढ़ेंगे। जब हाईस्कूल कोई पास करेगा, इंटरमीडिएट पास करेगा, वह आगे भी आयेगा। आपको जानकर खुशी होनी चाहिए कि पिछले तीन-चार साल में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का हमने बहुत विस्तार किया है और उसमें करैसपोन्डैन्स कोर्स के अलावा टेलीविजन, रेडियो दोनों से काम हो रहा है। ज्ञान वाणी और ज्ञान दर्शन कार्यक्रम आज चल रहे हैं। ये एजूकेशऩल चैनल्स हैं और आपको जानकर खुशी होनी चाहिए कि हमने इसरो से बात की है, वह हमारे लिए एडूकेशन सैटेलाइट बनाने वाला है। उसके आधार पर एडूकेशन के तमाम कोर्सेज टैक्नीकल और नॉन-टैक्नीकल राउंड दि क्लाक पढ़ाये जाने के लिए हम व्यवस्था करेंगे। पूरा एक सैटेलाइट हमने मिलने की उनसे बात की हुई है। आज हमारे पास जितने ट्रांसपौन्डर हैं, उनकी रीच बहुत दूर तक हैं। एफ.एम.रेडियो चैनल्स ८० केन्द्रों पर हम सारे देश में स्थापित करने वाले हैं। दो स्थापित हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें इस बात की पूरी जानकारी है कि आने वाले पांच सालों में हमारे सामने क्या समस्याएं आयेंगी। हम उनका इंतजाम कर रहे हैं। राज्य सरकारें हाथ खड़ी कर लें कि हम विश्वविद्यालय नहीं खोल सकते, लेकिन हम क्या करें, हमें तो पढ़ाना है, हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए हमने सैटेलाइट, वीडियो, टेलीविजन, रेडियो, सब रास्ते खोले हैं । नेशनल ओपन स्कूल में हमने यह इंतजाम कर दिया है कि बच्चा जिस दिन आयेगा और कहेगा कि आज आप मेरा इम्तिहान ले लीजिए, मैं मार्च तक नहीं रुक सकता हूं तो हम आज ही उसका इम्तिहान लेने के लिए तैयार हैं। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन है। हर भाषा में हिन्दी, उर्दू, बंग्ला तमाम भाषाओं में हम उनके लिए किताबें ट्रांसलेट करवा रहे हैं। ताकि किसी भी तरह से बच्चों को इस बारे में दिक्कत न हो। जो बच्चा किसी घर में किसी वजह से नहीं पढ़ पाया। चार-पांच साल के बाद पढ़ाई छूट गई। वह कहता है कि मैं जल्दी पढ़ना चाहता हूं, दो साल मत लगाइए, वह छ: महीने में दो साल का कोर्स कर ले, आ जाए, हम आज इम्तिहान लेंगे और आज सर्टीफाई करेंगे।

हम बिल्कुल शिक्षा का विस्तार कर रहे हैं। आप नेशनल ओपन स्कूल की किताबें देखिये। उसके सुधार के लिए कुछ सुझाव देंगे तो हम उसके अनुसार और सुधार करेंगे लेकिन बिना चीज़ को देखे हुए कि सरकार ने क्या किया है और क्या कर रही है, सिर्फ टिप्पणी करने से काम नहीं चलेगा। हमें सुझाव दीजिए, हम उसे पूरे तौर पर करेंगे।

अंत में मुझे कहना है कि सरकार बहुत कॉनशियस है इस बात के लिए बहुत सचेत है। हमने ४.१ प्रतिशत जीडीपी का इस साल शिक्षा के अंदर एलोकेशन दिया है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी की बात हमारे मित्र आठवले जी कर रहे थे। आपको जानकर खुशी होगी कि विज्ञान और टैक्नोलॉजी का बजट इस साल ५० प्रतिशत बढ़ाया गया है और ऐसी योजनाएं हैं जो छात्रों को विज्ञान पढ़ाने के लिए बहुत लाभकारी हैं। आज दो साल से हम इस देश के उत्कृष्ट छात्रों को साइन्स के नोबल लॉरियेट्स से मिलने के लिए दुनिया में भेज रहे हैं। यह योजना पहले नहीं थी। हम कंपीट कराते हैं, लड़के-लड़कियां आते हैं और उनको हम नोबल लॉरियेट्स से मिलने के लिए भेज रहे हैं। कभी कैमिस्ट्री के और कभी फज़िक्स के छात्रों को औलम्प्याड में भेजा जा रहा है और बहुत अच्छे परिणाम उसके मिल रहे हैं। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनको बताने के लिए समय नहीं है। स्कॉलरशिप्स की राशि और संख्या में वृद्धि की गई है। फैलोशिप का अमाउंट बढ़ा दिया है। जहां तक अध्यापकों के वेतन का सवाल है, केन्द्र सरकार के जितने विश्वविद्यालय हैं, उनमें कोई कठिनाई नहीं है। कहीं एनॉमलीज़ हैं तो वह यूजीसी के साथ बैठकर तय हो रही हैं। एक दो एनॉमलीज़ का आपने जिक्र किया। यूजीसी उस पर ध्यान दे रहा है और वित्त मंत्रालय से जैसे ही उसके मामले में समझौता हो जाता है, वह भी लागू हो जाएगा। उसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अध्यापकों के वेतनमान या उनकी सुविधाओं के बारे में हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अगर राज्य सरकारों की तरफ से दिक्कत होती है तो वह अलग बात है। उसके बारे में अगर कहीं से सुझाव आता है या कोई कठिनाई आ रही है और हम दूर कर सकते हैं तो हम जरूर मदद करेंगे। लेकिन हमें अफसोस है कि उसके बाद भी अभी भी रिसर्च में और अध्यापन में जो परिणाम आने चाहिए थे, वे नहीं आए । उसमें भी आप हमारी मदद करें तथा अध्यापकों से अनुरोध करें कि वे अध्यापन और शोध की तरफ ज्यादा ध्यान लगाने की कोशिश करें। उऩके वेतनमानों में कोई कमी नहीं आएगी। वे देश के आई.ए.एस. और सेन्ट्रल सर्विसेज़ के वेतनमानों से कंपेयरेबल हैं। कुछ मामलों में बेहतर हैं।

जहां तक यह कहा जा रहा है कि हमने प्रोफेसर्स ऑफ एमिनेन्स बनाए हैं, ५०० ऐसे लोग हम सारे देश में बनाएँगे। हम नेशनल प्रोफेसर्स देते हैं, नेशनल फैलोशिप्स देते हैं, लेकिन वे आगे आएं। कठिनाई यह है कि हमने स्वर्ण जयन्ती फैलोशिप्स रखी थीं। हम १० फैलोशिप्स देना चाहते थे। शुरू में एक साल १० बच्चे आए लेकिन आज हमें ४ बच्चे भी अंतर्राष्ट्रीय स्टैन्डर्ड के छांटने मुश्किल हो रहे हैं। ये कठिनाइयां हैं। इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हम स्टैन्डड्र्स को डाइल्यूट नहीं करेंगे, हम साल दो साल रुकेंगे, हम उन बच्चों की मदद करेंगे। हमने उनको एनकरेज करने के लिए स्कॉलरशिप्स दी हैं कि आप आगे आइए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम्र्स को क्रॉस कीजिए। हमारा उद्देश्य है, शिक्षा का गुणवत्ता और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया के अनेक देश भारत में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। आज जितनी डिमांड हमारे पास है, हमने इसीलिए विश्वविद्यालयों में १५ प्रतिशत सीटें सुपर न्यूमरेरी ओवर एंड एबव तय की हुई हैं कि विदेश से आने वाले छात्रों को देंगे।

हमारे विश्वविद्यालयों को बाहर ले जाने की मांग उठ रही है। प्राइवेट भी जा रहे हैं और जाएंगे, भारत की शिक्षा को लेकर जाएंगे और हमारी शिक्षा का विस्तार करेंगे। हमारे केन्द्रीय विद्यालय दुनिया में खुल रहे हैं। हमारे आई.टी. के इंस्टीटयूट्स खुल रहे हैं। पिछले वर्ष आई.टी. के मनिस्टर ने मंगोलिया में एक इंस्टीटयूट दिया।

अध्यक्ष महोदय, अभी हमने उनको एक ज्वाइंट स्कूल दिया है। प्राइवेट सैक्टर के हमारे विद्यालय मलेशिया, भूटान, नेपाल, दुबई और बहरीन में चल रहे हैं। अफ्रीका से डिमांड आ रही है। हमारे देश में शिक्षा का विस्तार हो रहा है और हमारी शिक्षा बाहर भी जा रही है। पहली बार यह हुआ है कि २ साल तक लगातार शिक्षा और विशेषकर महिलाओं की शिक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार हमें मिला है और पहली बार यह हुआ है कि हिन्दुस्तान में निर्क्षरों की एबसोल्यूट संख्या ३ करोड़ से घटी है। अभी तक होता यह था कि साक्षरों की संख्या बढ़ती थी, तो निर्क्षरों की संख्या भी बढ़ती थी, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि निर्क्षरों की एबसोल्यूट संख्या घटी है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें राज्य सरकारों ने बहुत मेहनत की है और राज्य सरकारों की मेहनत तथा केन्द्र सरकार के प्रयासों से यह संख्या ३ करोड़ से घटी है। ये शिक्षा की उपलब्धियां है। इन पर राजनीति से ऊपर उठकर बहस होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि शिक्षा में सुधार लाने के लिए, गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए यदि माननीय सदस्यों के पास सुझाव हों, तो उन्हें मुझे दीजिए, मैं उन पर अवश्य विचार करूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि इस विषय पर इस सदन में जो आज चर्चा हुई है वह बहुत उपयोगी है। इस विषय पर हमेशा खुले दिमाग से चर्चा होनी चाहिए। मैं अध्यापक होने के नाते यह जानता हूं कि शिक्षा में तेजी से और तीव्र गति से प्रगति करने की आवश्यकता है। मैं इस विषय को राजनीति से ऊपर मानकर चलता हूं और जब इस पर बहस हो, तो उसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं आनी चाहिए, कभी किसी प्रकार का राजनीतिक मुद्दा इस पर बहस के बीच में नहीं लाना चाहिए। शिक्षा सारे देश के भविष्य से जुड़ी हुई है। आप हमें इस मामले में रचनात्मक सुझाव दें।

अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जैसे राज्य सभा ने इसे सर्वानुमति से पास किया है, उसी प्रकार से लोक सभा भी इसे सर्वानुमति से पारित करे।

MR. SPEAKER: The question is :

"That the Bill further to amend the Delhi University Act, 1922, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

 

  The motion was adopted.

 

MR. SPEAKER: The House will now take up Clause by Clause consideration of the Bill.

The question is :

"That clause 2 stand part of the Bill."

 

  The motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

 

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विधेयक पारित किया जाए।

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

 

  The motion was adopted.

______