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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion For Consideration Of The Finance Bill, 2012 (Discussion ... on 7 May, 2012

> Title: Discussion on the motion for consideration of the Finance Bill, 2012 (Discussion not concluded).

MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up item No.13. The hon. Finance Minister.

Now, the lobbies may be opened.

… (Interruptions)

 

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, I beg to move:

 “That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2012-2013, be taken into consideration.”   Mr. Chairman, Sir, I presented the Budget for the year 2012-2013 on 16th March 2012. … (Interruptions)

14.13 ½ hrs                     (Shri Satpal Maharaj in the Chair) I would request the hon. Members to just listen to me because it is the Finance Bill, and I am making some important announcements -- even at the stage of consideration -- which the hon. Members wanted me to act on their suggestions. I am going to do some of them. Therefore, please listen to me.

I presented the Budget for the year 2012-2013 on 16th of March 2012. Since then I have received a large number of suggestions both from within the House and outside. Most of these pertain to tax proposals and range from seeking modification of some proposals to reconsideration or review of certain others. Requests have also been received for granting some fresh reliefs. I express my sincere gratitude to everyone for the interest they have shown in appraising my Budget proposals. I appreciate the valuable suggestions they have made and understand the concerns they have expressed.

While I propose to address some of these through amendments to the Bill, a number of concerns relating to indirect taxes can be addressed through notifications. I shall now take up the significant amendments to the Budget proposals.

As regards Direct Taxes, I thank the Members of the Standing Committee for examining the Direct Taxes Code Bill (DTC) and making valuable suggestions. Some of the proposals in the DTC such as removal of the cascading effect of the Dividend Distribution Tax; allowing Venture Capital to invest in all sectors; introduction of Advance Pricing Agreements; and raising the threshold limit for audit and presumptive taxation to Rs. 1 crore, which have been endorsed by the Standing Committee, have already been included in the Finance Bill.

However, I could not consider all the recommendations of the Committee as the Report was received on 9th of March, after most of the proposals of the Finance Bill, 2012, had been finalized. I would like to take the opportunity on a later occasion to look into greater details on these aspects.

          In addition, certain provisions relating to General Anti-Avoidance Rules (GAAR) have also been proposed in the Finance Bill, 2012. After examining the recommendations of the Standing Committee on GAAR provisions in the DTC Bill, 2010, I propose to amend the GAAR provisions as follows:

(i)             Remove the onus of proof entirely from the taxpayer to the Revenue Department before any action can be initiated under GAAR.

(ii)           Introduce an independent member in the GAAR approving panel to ensure objectivity and transparency. One member of the panel now would be an officer of the level of Joint Secretary or above from the Ministry of Law.

(iii)          Provide that any taxpayer (resident or non-resident) can approach the Authority for Advance Ruling (AAR) for a ruling as to whether an arrangement to be undertaken by is permissible or not under the GAAR provisions.

To provide greater clarity and certainty in the matters relating to GAAR, a Committee has been constituted under the Chairmanship of the Director General of Income Tax (International Taxation) to give recommendations for formulating the rules and guidelines for implementation of the GAAR provisions and to suggest safeguards so that these provisions are not applied indiscriminately. The Committee has already held several rounds of discussion with various stakeholders including the Foreign Institutional Investors. The Committee will submit its recommendations by 31st May, 2012.

To provide more time to both taxpayers and the tax administration to address all related issues, I propose to defer the applicability of the GAAR provisions by one year. The GAAR provisions will now apply to income of Financial Year 2013-14 and subsequent years.

          Hon. Members are aware that a provision in the Finance Bill which seeks to retrospectively clarify the provisions of the Income Tax Act relating to capital gains on sale of assets located in India through indirect transfers abroad, has been intensely debated in the country and outside. I would like to confirm that clarificatory amendments do not override the provisions of Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) which India has with 82 countries. It would impact those cases where the transaction has been routed through low tax or no tax countries with whom India does not have a Double Taxation Avoidance Agreement.

          The retrospective clarificatory amendments which are now under consideration of Parliament will not be used to reopen any cases where assessment orders have already been finalized. I have asked the Central Board of Direct Taxes to issue a policy circular to clearly state this position after the passage of the Finance Bill.

          Currently, long term capital gain arising from sale of unlisted securities in the case of Foreign Institutional Investors is taxed at the rate of 10 per cent while other non-resident investors, including Private Equity Investors are taxed at the rate of 20 per cent. In order to provide parity to such investors, I propose to reduce the rate in their case from 20 per cent to 10 per cent on the same lines as applicable to Foreign Institutional Investors.

          To promote further depth of the capital markets through listing of companies, I propose to extend the benefit of tax exemption on long term capital gains to the sale of unlisted securities in an initial public offer. For this purpose, I propose to provide the levy of Securities Transaction Tax (STT) at the rate of 0.2 per cent on such sale of unlisted securities.

          It has been proposed in the Finance Bill that any consideration received by a closely held company in excess of the fair market value of its shares would be taxable. Considering the concerns raised by ‘Angel’ investors who invest in start-up companies, I propose to provide an enabling provision in the Income Tax Act for exemption to a notified class of investors.

In order to augment long-term low cost funds from abroad for the infrastructure sector, Finance Bill proposes a lower rate of withholding tax of five per cent for funding specific sectors through foreign borrowings.  To further facilitate access to such borrowings, I propose to extend the lower rate of withholding tax to all businesses.  This lower rate of tax would also be available for funds raised through long term infrastructure bonds in addition to borrowing under a loan agreement.

          The Reserve Bank of India is formulating a scheme for subsidiarisation of Indian branches of foreign banks to ring fence Indian capital and Indian operations from economic shocks external to the Indian economic scenario. To support this effort, I propose to provide tax neutrality for such subsidiarisation.

          The Finance Bill proposes that every transferee of immovable property (other than agricultural land), at the time of making payment for transfer of the property, shall deduct tax at the rate of one per cent of such sum.  I have received a number of representations pointing out the additional compliance burden this measure would impose. I, therefore, propose to withdraw this provision for levy of TDS on transfer of immovable property.

          To curb the flow of unaccounted money in the bullion & jewellery trade, the Finance Bill proposes the collection of tax at source (TCS) by the seller at the rate of one per cent of the sale amount from the buyer for all cash transactions exceeding Rs. 2 lakh.  Responding to the representations made by the jewellery industry that this would cause undue hardship, I propose to raise the threshold limit for TCS on cash purchases of jewellery to Rs. 5 lakh from the present Rs. 2 lakh.  The threshold limit for TCS on cash purchase of bullion shall be retained at Rs 2 lakh.  However, it is being clarified that bullion will not include any coin or other article weighing 10 grams or less.

          In respect of Customs and Central Excise, a related proposal that has attracted public attention is the imposition of Central Excise duty on unbranded precious metal jewellery at the rate of one per cent. 

          Mr. Chairman, Sir, I would like to reiterate that the levy was well-intentioned and introduced not so much for raising revenue as for rationalisation and movement towards GST.  However, the outpouring of sentiment both within and outside the House indicates that we are not ready for it.  As such, the Government has decided to withdraw the levy on all precious metal jewellery, branded or unbranded, with effect from 17th March, 2012.

          The House would recall that certain amendments were proposed in the Customs and Central Excise Law in respect of the classification of offences as cognizable and non-bailable. In response to concerns expressed by Members that the proposal regarding grant of bail only after hearing the public prosecutor is too harsh, I propose to omit this provision entirely. In addition, only serious offences under the customs law involving prohibited goods or duty evasion exceeding Rs. 50 lakh, shall be cognizable.  However, all these offences shall be bailable.

          There are a few other proposals relating to rationalization and adjustment of central excise and custom duties which I will place before the House while replying to the debate.

          As hon. Members are aware, taxation of services has undergone a paradigm shift with the introduction of a Negative List.  This initiative has been widely welcomed.

          The negative list has been drawn keeping in view the federal nature of the polity. Some of the States, through the Empowered Committee of State Finance Ministers, have expressed their concerns.  I have decided to address their concerns by making changes in the definition of “service” which will exclude the activities specified in the Constitution as “deemed sale of goods”.  The definition of “works contract” has also been enlarged to include movable properties. 

          Exemption for specified services relating to agriculture in the Negative List has also been extended to agricultural produce enlarging the scope of the entry.

          There are some other minor changes in the definitions based on the wide-spread feedbacks and suggestions that we have received from the various stakeholders and are specified in the revised draft. Notifications to give effect to these changes would be issued in due course and laid on the Table of the House.

          With these words, Mr. Chairman, Sir, I commend the Finance Bill for consideration.

                                                                                             

MR. CHAIRMAN:  Motion moved:

“That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2012-13, be taken into consideration.”             श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग):महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने चर्चा की शुरूआत करने के लिए मुझे मौका दिया है। मैं शुरू में ही एक माफीनामे के साथ अपनी बात रखना चाहता हूं। वह यह है कि अगर इस सत्र के बाद हमारे माननीय वित्त मंत्री जी उस तरफ बड़े घर में चले जाते हैं, तो आज जो मैं कहने जा रहा हूं, उसको मेरे खिलाफ अपने मन में नहीं रखेंगे।

          महोदय, मेरा भी कोई चांस आदि आ जाये तो वे मुझे खारिज नहीं करेंगे। मैं वित्त मंत्री जी का आभारी हूं कि इनके वित्त विधेयक को लेकर जो देश में आवाजें उठी थीं, उसमें कुछ आवाजों को इन्होंने सुना और आज अभी, जब इन्होंने अपने बिल को कंसीड्रेशन के लिए मूव किया तो उसमें उन्होंने जो बहुत चुभने वाली चीजें थीं, उसके डंक को कुछ कम किया है। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मैं एक मौलिक बात आज इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। हम सब बजट बनाते रहे हैं, फाइनेंस बिल भी पेश करते रहे हैं और फाइनेंस बिल अत्यंत गोपनीयता में, इनफैक्ट सारा बजट अत्यंत गोपनीयता में बनाया जाता है। वित्त मंत्रालय सीआरपीएफ के कंट्रोल में चला जाता है। अगर वित्त मंत्री जी भी अपने तहखाने में जो प्रिंट्रिंग प्रेस है, उसमें जाना चाहते हैं तो इन्हें भी सीआरपीएफ का पास लेकर जाना पड़ता है और जब निकलते हैं तो जाने का टाइम और निकलने का टाइम दोनों उसमें रिकॉर्ड होते हैं। आज के इस युग में बजट में इतनी गोपनीयता की क्या आवश्यकता है? अभी वित्त मंत्री जी ने जो बातें रखी हैं, उसमें उन्होंने सुधार किया। जो प्रस्ताव उन्होंने यहां पर 16 मार्च को रखा था, उसमें उन्होंने बदलाव किया है। मेरा सुझाव यह होगा कि इस गोपनीयता के चक्कर से हम लोग निकलें।

          एक्सपेंडीचर बजट में कोई गोपनीय बात नहीं होती है। अखबार में पहले से छपता रहता है कि इस मंत्रालय को इतना मिल रहा है, उस मंत्रालय को इतना मिल रहा है और उसमें अगर कोई खास बात सामने आ भी जाये तो मुझे लगता है कि इस सदन को, पार्लियामेंट को अपनी अवमानना उसे नहीं मानना चाहिए। मैं इस सदन के सामने बहुत जोर देकर यह सुझाव रखना चाहता हूं, क्योंकि यह सदन ही तय करेगा, अकेले सरकार तय नहीं करेगी कि सारा बजट, जिसमें फाइनेंस बिल भी शामिल है, उसे वित्त मंत्री प्रस्ताव के रूप में इस सदन के सामने रखें। जब इस सदन से उनको अनुमति मिल जाए, तब उसको अंतिम रूप दिया जाए। ऐसा क्यों? अब फाइनेंस बिल में क्या होता है कि इन्होंने बिल में कहा कि हम यह टैक्स लगाने जा रहे हैं।

          ज्यूलरी के बारे में इन्होंने कहा कि हमने उसको पूरा विदड्रा कर लिया। यह स्वागत योग्य कदम है क्योंकि हम सब लोगों ने कहा था कि आप विथड्रा कर लें। अब सवाल उठेगा कि 16 मार्च को नोटिफिकैशन हो गया। इस साल बजट 16 मार्च को डिलैड आया था, नहीं तो यह 28 फरवरी को ही आता। 16 मार्च से लेकर आज 7 मई तक की अवधि में वह टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। क्योंकि आप के लोगों ने नोटिसेज इश्यू किए। हमारे पास ज्वेलर्स आए उन्होंने कहा कि हम लोगों को यहां-यहां नोटिस मिल गई है कि अपना खाता हमारे सामने पेश करो और टैक्स दो। हर साल के बजट में यह एक दिक्कत पेश आती है कि खास कर इनडायरेक्ट टैक्सेज में हम नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, कस्टम एक्साइज सर्विस टैक्स, और उसके बाद फिर यह सवाल उठता है कि यह जो अवधि है इसमें अगर टैक्स वापस ले लिया तो इस टैक्स का भी रिफंड दीजिए। अगर उन्होंने टैक्स दे दिया है या टैक्स नहीं दिया है और आपने डिमांड रेज किया है तो यह होता है कि इसको माफ करो। इन सब जटिलताओं से हमको मुक्ति मिल जाएगी यदि हम यह तय करें कि अगर कल 8 मई को हम उन संसोधनों के साथ यह बिल पारित करेंगे जो वित्त मंत्री जी हमारे सामने लाएंगे तो उसके बाद से यह सब कुछ लागू होगा और उसी दिन से लागू नहीं हो जाएगा जिस दिन से हम बजट पेश करेंगे। मैं बहुत गंभीरता से यह सुझाव सदन के सामने रख रहा हूं ताकि हम इन चीजों से मुक्ति पाएं। मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा और सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस पर गंभीरता से विचार करें। यदि अगले साल का बजट यही सरकार पेश करती है तो कम से कम इस सुधार के साथ अगला बजट पेश होगा।

          सभापति महोदय, 31 मार्च, 2011 को जो तिमाही समाप्त हुआ उसके लेटेस्ट जो आंकड़े जीडीपी ग्रोथ के हमारे पास हैं उसमें यह 6.1 प्रतिशत पर आ कर रूक गया। अगले तिमाही का आंकड़ा क्या रहता है वह हम देखेंगे। कोर सेक्टर ग्रोथ का मार्च का जो फीगर आया है वह मात्र 2 प्रतिशत है। Manufacturing sector growth till the month of February was 3.7 per cent as against 8.7 per cent in 2010-11. IIP growth was 3.5 per cent as against 8.1 per cent in the previous year. In March, exports came down by 5.7 per cent over the same month last year. Fiscal deficit for the last year, which was projected at 4.6 per cent, has gone up according to the Finance Minister to 5.9 per cent of the GDP. In the current year, he has projected the deficit at 5.1 per cent of GDP. In absolute numbers,  यह जो घाटा है वह पांच लाख तेरह हजार पांच सौ नब्बे करोड़ रूपये का है। यह घाटा इस साल के सरकार के बजट का है। जो हमारा चालू खाता विदेशों के साथ है जिसको करेंट एकाउंट डेफिसिट कहते हैं वह बढ़ते-बढ़ते 4.3 परसेंट लास्ट क्वार्टर में चला गया था। साल कहां खत्म होगा यह मैं नहीं जानता हूं लेकिन इसमें जो सबसे चिंता का विषय है वह यह है कि यह चालू खाते का घाटा है।  There is a former Finance Minister sitting here, and the current Finance Minister sitting here. Both of them will understand this very well and the whole House, that financing of this current account deficit is of the utmost concern.   हमारे चालू खाते का जो घाटा है, उसकी भरपाई हम कैसे कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए बहुत चिन्ता हो रही है कि जो आंकड़े मेरे पास हैं, उसके अनुसार लगभग seventy per cent of the current account deficit is being financed from the short-term debt flows. यह पिछले साल 30 प्रतिशत था। करैंट एकाउंट डैफीसिट का 30 प्रतिशत शार्ट-टर्म डैट फ्लोस, हम विदेशों से जो अल्पकालीन ऋण लेते हैं, उसके द्वारा पूरा कर रहे थे। अभी यह बढ़कर 70 प्रतिशत हो गया है। Foreign currency assets, as a percentage of GDP, have gone down by March 2012 to 14 per cent; it was 16 per cent the previous year, and in 2007-08, it was 26 per cent of the GDP. हमारा फॉरैन करैंसी का जो रिजर्व है, they have declined by 12.8 billion dollars in recent months. 13 बिलियन डालर हमारा रिजर्व कम हो गया। रुपये का डालर की तुलना में जो हाल है, हम सब जानते हैं। आज इस देश में कई ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो जोर देकर इस बात को कह रहे हैं, लेख लिख रहे हैं कि आज जो हमारी आर्थिक हालत है, वह लगभग वही है जो 1991 में थी। आपके जितने सूचक हैं अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के, वे सारे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हम आज के दिन एक भारी संकट से जूझ रहे हैं, क्योंकि वित्त मंत्री जी ने बजट और फाइनैंस बिल उसी परिपेक्ष्य में रखा है। इसलिए यह बात सरकार, सदन के ध्यान में लाना हमारा फर्ज बनता है।

          यह ठीक है कि वर्ष 1991, बहुत सालों तक, खासकर वित्त मंत्री जो को याद होगा कि उस समय हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 5 बिलियन डालर, 6 बिलियन डालर हुआ करता था। जब वह घट गया तो देश को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। यह ठीक है कि अगर हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार 13 बिलियन डालर भी घट जाए तो हम फिर भी आज के दिन सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारा भंडार 300 बिलिटन डालर के ऊपर था। लेकिन सारे अर्थशास्त्री इस बात को कहते हैं कि खासकर वह विदेशी ऋण जो अल्पकालीन होता है, short term external debt is even more dangerous than short-term external capital which comes to the stock market. यह बड़ी भारी चिन्ता का विषय है।

Once there is a draw down of the reserves, अगर वहां दबाव बना तो हम कहां जाकर रुकेंगे, यह कहना मुश्किल होगा। हाल के दिनों में हमने देखा है कि वह दबाव बनता है क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि जब विदेशी निवेशक अपनी पूंजी निकालता है, वह शार्ट-टर्म डैट को रोल-ओवर नहीं करता, बाजार में उसका एफआईआईज़ का जो पैसा लगा हुआ है, जब वह निकालता है तो उठकर कहां जाता है। वह एक्सचेंज मार्किट में जाता है। वह रुपये लेकर एक्सचेंज मार्किट में जाता है और डालर खरीदता है। जब वह डालर खरीदता है तो डालर के ऊपर दबाव बनता है और रुपये की कीमत गिरती है, डालर की कीमत ऊपर जाती है। इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि रुपये के ऊपर दबाव बना है। 53 रुपये 34 पैसे, 50 पैसे, 70 पैसे यानी लगभग 54 रुपये आज के दिन डालर का भाव हो गया है।    इसका अर्थव्यवस्था पर अपना एक प्रभाव है। इसे हम कम करके नहीं आंके। यह सब कुछ इस बात के  बावजूद हो रहा है कि आरबीआई एक्सचेंज मार्केट में हस्तक्षेप कर रही है। हमने जो आंकड़ा दिया है कि 13 बिलियन डालर हमारा रिजर्व कम हो गया है, इसका मतलब है कि आरबीआई ने बाजार में जाकर डालर खर्च किया, ताकि रुपये की कीमत स्थिर रहे।  हम सबको बहुत अफसोस हुआ था कि हम वर्ष 2009 का चुनाव हार गये और उस समय हमारी सरकार नहीं बनी। लेकिन कभी-कभी मैं सोचता हूं कि वर्ष 2009 में हमारी सरकार बन गयी होती और हम वहां बैठे होते, जहां आज सरकार बैठी है और वे यहां बैठे होते। अगर  अर्थव्यवस्था का यही हाल होता, तो आज हमारे ऊपर कितना भयानक आक्रमण होता कि हमारे समय में देखिये, हम 10 प्रतिशत तक, 9.8 प्रतिशत तक ग्रोथ रेट ले गये और आपने ग्रोथ रेट को कितना कम कर दिया, 6 प्रतिशत पर आ गया। आपने कितना फिस्कल डेफीसिट बढ़ा दिया, कितना यह कर दिया, कितना वह कर दिया, अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, यह आरोप मेरे ऊपर लगता। इसीलिए कभी-कभी हमारा गम कम होता है  कि हम वर्ष 2009 का चुनाव हार गये और these people have been left to stew in their own juices. चिदम्बरम साहब, जो गड़बड़ करके गये, आज उसे प्रणब मुखर्जी भुगत रहे हैं। प्रणब मुखर्जी की गलती नहीं है। वित्त मंत्री जी, क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूं कि when was the original sin committed?  The original sin was committed in the year 2008-09.

 मैं कई बार इस बात को इस सदन में कह चुका हूं कि उस समय के वित्त मंत्री महोदय ने अचानक अपने बजट के घाटे को साल के अंत में दो लाख करोड़ रुपये से बढ़ा दिया। अगर मुझे सही फिगर्स याद हैं, तो उन्होंने बजट में कहा कि 1 लाख 30 हजार करोड़ रुपये के आसपास फिस्कल डेफीसिट होगा। जब वर्ष समाप्त हुआ, तो वह फिस्कल डेफीसिट बढ़कर 3  लाख 40 हजार करोड़ रुपये के करीब चला गया। दो लाख करोड़ रुपया साल के अंतिम महीनों में खर्च हुआ। जब हम इतनी ज्यादा तरलता, जिसे लिक्विडिटी कहते हैं -- मुद्रा, बाजार में भेजेंगे, आज अनेक अर्थशास्त्री इस बात को जोर देकर कह रहे हैं कि हमने उस समय जो लिबर्टी ली, फिस्कल डेफीसिट के साथ हमने मजाक किया, उसी का नतीजा है कि आज तक हम उसे वापस पटरी पर नहीं ले आये। वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, इन पांच सालों से हम इसके खिलाफ जूझ रहे हैं और मैं कहता हूं कि यह कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्री, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं। इसलिए मैं अर्थशास्त्र को साधारण भाषा में समझता हूं और साधारण भाषा में समझाने का भी प्रयास करता हूं। अगर पांच लाख करोड़, छः लाख करोड़ रुपये का घाटा बजट में होगा और आप जाकर बाजार से उस ऋण को लेंगे, तो कहीं न कहीं उसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा या नहीं? क्यों हम लोगों ने फिस्कल रिस्पौंसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमैंट एक्ट पार्लियामैंट से पास कराया? वह इसलिए कराया कि जैसे किसी परिवार को यह फ्रीडम नहीं है कि वह रोजमर्रा का खर्चा ऋण लेकर चलाये, उसी तरह इस सरकार को भी फ्रीडम नहीं है कि जब चाहो, जितना चाहो, उतना कर्जा बाजार से ले लो और अर्थव्यवस्था को चौपट कर दो। The Fiscal Responsibility and Budget Management Act was thrown out of the window.  A serious Act passed by this House and the other House, by the Parliament of India, was reduced to naught by the Government, the result of which we are witnessing today.

          सभापति महोदय, हम लोग जानते हैं कि जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है, जिसमें भारत भी है, यह आधुनिक अर्थव्यवस्था आंकडों पर चलती ही है, लेकिन भावनाओं पर भी चलती है। Sentiment is a very important factor in any economy in the world. अगर सेंटिमेंट पर आघात होगा, तो उसका असर भी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। आप मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि there is a gloom and doom scenario.  मैं बताता हूं कैसे? अभी जीरो आवर में शरद यादव जी बोल रहे थे, उसके पहले 30 अप्रैल को मैं था सदन में जब शरद जी ने इसके पहले वही प्रश्न उठाया था। प्रतिपक्ष की नेता सुषमा स्वराज जी ने बोरों का प्रश्न पहले भी उठाया था, आज भी उठाया और इन्होंने किसानों की हालत की तरफ इस सदन का ध्यान आकृष्ट किया। कृषि का जीडीपी में योगदान घटते-घटते 14 प्रतिशत के आस-पास रह गया है, लेकिन दिक्कत की बात हमारी अर्थव्यवस्था में यह है, जिससे स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस पैदा हो रहा है, कि आज भी 60 प्रतिशत से ज्यादा लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, कृषि पर निर्भर हैं और कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान घटता जा रहा है, आज 14 प्रतिशत पर आ गया है। कृषि आज जीवन-मरण का प्रश्न बन गया है, न केवल आंध्र प्रदेश में, हमारे मित्र डा. के.एस. राव यहां बैठे हैं, न केवल विदर्भ में, बल्कि सारे देश में आज कृषि का प्रश्न जीवन-मरण का प्रश्न है। किसान जिन्दा रहेगा या किसान मर जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसकी कितनी मदद करते हैं और यहां सवाल उठते हैं। मुझे आज खुशी है कि जब हल्ला-गुल्ला हुआ इस सदन में, तब वित्तमंत्री जी ने, नेता सदन ने उठकर एक रिस्पांस दिया। लेकिन उस दिन शरद यादव जी बोलते रहे, हम सब चिल्लाते रहे, कहते रहे कि सरकार की तरफ से कोई न कोई रिस्पांस आना चाहिए, फिर भी सरकार ने रिस्पांस नहीं दिया। यहां पर एक तरफ हमारा फूडग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, अभी-अभी मैं आंकड़े देख रहा था कि वह 250 मिलियन टन से ऊपर चला गया है, बहुत उत्पादन हो रहा है फूडग्रेन्स का, लेकिन दूसरी तरफ मार्च का फिगर है कि फूड इनफ्लेशन 9.94 प्रतिशत पर है यानि लगभग 10 प्रतिशत पर आज भी खाद्य पदार्थों की महंगाई है, चरम पर है। यह दिक्कत आज नहीं पैदा हुई, यह पिछले तीन वर्षों से चली आ रही है और हम लोग असहाय हैं।  आज शरद यादव जी बता रहे थे कि जब वह फूड मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कौन-कौन से कदम उठाए थे। मैंने इसी सदन में वित्तमंत्री जी के सामने बयान किया था, मैंने उदाहरण दिया था वर्ष 2002-2003 का, जब इस देश में इतना बड़ा सूखा पड़ा था जो उस समय तक के रिकॉर्डेड हिस्टरी में सबसे भयंकर सूखा था। जिन सात राज्यों का जिक्र कर रहे थे शरद जी, उन सात राज्यों में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश आदि थे, जहां भयंकर सूखा पड़ा था, चार करोड़ टन अनाज कम पैदा हुआ था, लेकिन आप आंकड़े उठाकर देखिए।

          चिदम्बरम साहब ने ही वह इकोनॉमिक सर्वे वर्ष 2004 में पेश किया था, जिसमें इन्होंने कहा है कि सन् 2002-2003 में मुद्रा स्फीति की दर 3.4 प्रतिशत थी। इतने भयंकर सूखे के बाद भी नियंत्रण रहा, कठोर नियंत्रण रहा मुद्रा स्फीति पर, महंगाई पर। आज हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? मैंने पिछली बार जब इस प्रश्न को उठाया था, 66 मिलियन टन अनाज हमारे गोदाम में था। आज यहां पर बात आई कि जो चावल या गेहूं है, उसको रखने के लिए बोरे नहीं मिलते हैं, अगर बोरे मिल भी जाएं, तो गोदाम नहीं है, वह अनाज खुले में पड़ा रहता है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि 70,000 टन अनाज बर्बाद हो गया इसी देश में, अभी हाल के दिनों में, क्योंकि वह खुले में पड़ा है।  अनाज रखने के लिए गोदाम नहीं हैं और लोगों के पेट खाली हैं, वे भूखे मर रहे हैं। यह जो विडम्बना है, यह जो विरोधाभास है, क्यों पैदा हो रहा है, क्यों आप अनाज के भंडार पर बैठे हुए हैं? For God’s sake, release that food grain. अगर वह अनाज मार्केट में जाता है, थोड़ी-बहुत हेराफेरी भी होती है, तब भी उसका असर मार्केट पर पड़ेगा और कीमतें कम होंगी। हम लोगों ने यही काम किया था। उस समय जब चार करोड़ टन अनाज कम पैदा हुआ, तो जो साढ़े छः करोड़ टन अनाज गोदामों में पड़ा था, हमने उसे दोनों हाथों से उन राज्यों को दिया मुफ्त में फूड फॉर वर्क के लिए कि चलाओ फूड फॉर वर्क का कार्यक्रम, अन्त्योदय कार्यक्रम चलाया। हमने मिलर्स को दिया, जो आया मांगने, उससे हमने कहा कि ले जाओ, हमारे पास रखने को जगह नहीं है। उस सबका असर पड़ा, क्यों वह अनाज देश के भीतर ही रहा, बाहर नहीं गया। आप ऐसा क्यों नहीं करते, क्यों हम इस विडम्बना के साथ ज़िंदा हैं, अनाज रखने की जगह नहीं है और पेट खाली है।

          इसी सदन में गरीबी के आंकड़े पर खूब बहस हुई। सरकार के गरीबी के आंकड़े को लेकर सभी सदस्यों ने विरोध किया कि यह 22 रुपए, 32 रुपए रोज का क्या खेल है। You are mocking at the poor of this country. हम सब लोग जो इस सदन में हैं, रोजमर्रा के आधार पर अपने-अपने क्षेत्र में देखते हैं कि कितनी गरीबी से इस देश की जनता जूझ रही है। उसके बाद हम कहें कि नहीं तुम इंतजार करो, तुम्हें हम बीपीएल की सूची में नहीं रख सकते। मैंने कहा था इसी सदन में कि तेंदुलकर साहब से पूछकर आएंगे, Professor this and Professor that. प्रोफेसर बताएंगे कि इस देश में गरीबी रेखा क्या है और कौन गरीब है। आप सांसदों से पूछिए कि कौन गरीब है, हम बताएंगे कि कौन गरीब है, लेकिन हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं, मखौल कर रहे हैं। Corporate India has lost its confidence. There is the biggest fall in confidence index. जो डन एंड ब्राड स्ट्रीट  ने अभी रिकार्ड किया, वह आए, जब वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया, क्योंकि वह निराश हुए इस बजट से। कार्पोरेट इंडिया के बारे मैंने कहा था, इन्हीं वित्त मंत्री जी को याद होगा, मैंने इंडिया टुडे का रेफरेंस देते हुए कहा था पिछले साल बजट पर बोलते हुए कि हमारे उद्यमी देश के अंदर पैसा नहीं लगा रहे हैं, देश के बाहर लगा रहे हैं। यह ट्रेंड कंटीन्यू चल रहा है। मुझे याद है कि वित्त मंत्री जी ने कहा था कि नहीं, अब यहहैडलाइन बदल जाएगी और इंडिया टुडे कहेगा, Dear Indis, by-by foreign. वह नहीं हो रहा है, वित्त मंत्री जी, आज भी वही स्थिति है। मैंने आपको बताया कि इंफ्लेशन की क्या हालत है, न्यू नार्मल की बात होती है, जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स आठ या नौ प्रतिशत तक जिंदा रखना इस देश की अब नियति है। उसके बाद चारों तरफ जहां भी कोई अलमारी खुलती है, उसके अंदर भ्रष्टाचार का भूत निकल आता है। Every Department/Ministry of the Government of India is sharing the same. बहती गंगा में सब लोग हाथ धो रहे हैं। On top of it, there is complete paralysis in decision making. ऐसा लगता है जैसे सरकार को लकवा मार गया है, ऐसा लगता है कि सरकार वेंटिलेटर पर चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर मैं कह रहा हूं तो माफ कीजिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम तो इन्हें कोई महत्व नहीं देते हैं, ये जो विदेशी अखबार और विदेशी मैगजीन लिखते हैं। जब आपको ये रिवार्ड देते हैं, आप बहुत एडवर्टाइज करते हैं, देखो ऐसा उन्होंने कर दिया, ऐसी हमारी तारीफ कर दी। यह लंदन की इकोनॉमिस्ट मैगजीन है। उसमें यह इश्यू है 14 अप्रेल, 2012 का, अभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति ज़रदारी साहब यहां आए थे। प्रधान मंत्री जी ने उनके सम्मान में भोज दिया था।  हमारे दोनों नेता उसमें थे, मेन्यू का इन्हें ज्यादा ज्ञान होगा। हमने तो अखबारों में पढ़ा कि मेन्यू क्या था? ये जो इकोनॉमिस्ट है ये क्या लिखा रहा है।   

I am quoting:

“Mint and melon soup, kababs, blueberry mousse graced the Prime Minister’s lunch table in New Delhi on April, 08.”    पते की बात उसके बाद आती है कि the next sentence is, two lame ducks were also there.

यानी एक भारतीय होने के नाते मुझे शर्म आई कि हमारे प्रधान मंत्री जी की तुलना जरदारी साहब के साथ हो रही है कि दोनों लंगड़ी बत्तख हैं। लेम-डक प्रोवर्ब है, ठीक है। यह इकोनॉमिस्ट कह रहा है, बर्खास्त करो इसे, हम इस बात को नहीं मानते लेकिन कल को मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसी इकोनॉमिस्ट में अगर कुछ आपकी तारीफ छपती है तो आप यहां आकर यह मत कहो कि देखो इकोनॉमिस्ट यह लिख रहा है क्योंकि इकोनॉमिस्ट यह भी लिख रहा है।

          अब आप देखिये कि स्टैंडर्ड एंड पूअर ने नेगेटिव रेटिंग कर दी, बहुत खराब लोग हैं, उसकी भी आप मत मानिये, लेकिन उसके जो फैक्ट्स हैं, उसे स्वीकार करना पड़ेगा।

          मूडीज ने कह दिया गवर्नेंस डैफिसिट। आईएमएफ ने अभी इसमें कहा कि concerns about governance and slow project approval by the Government have weakened business sentiments.  यह आईएमएफ कह रहा है। इस देश में एक जाने-माने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हुए हैं और बहुत जाने माने अर्थशास्त्री हैं शंकर आचार्य, जिनका लेख अक्सर छपता रहता है। उस लेख में उन्होंने कहा है लेकिन अगर मैं यही बात कहूंगा तो हमारे कांग्रेस के मित्र नाराज हो जाएंगे। उन्होंने कहा है, no significant economic reforms were carried out since 2004. यह शंकर आचार्य बीजीपी के या विपक्ष के आदमी नहीं हैं, अर्थशास्त्री हैं। उसके बाद वे कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो क्राइसेज आज है, उसका नतीजा यह होगा कि कई साल तक we will be subject to sub-seven per cent growth. ये जल्दी से खत्म होने वाली बीमारी नहीं है। उसके बाद वे कहते हैं कि such squandering of our developmental potential would profoundly weaken national security in both the medium and the long run and we live in a dangerous neighbourhood fraught with real threats and serious uncertainties and cannot afford such self-inflicted weaknesses. आज के जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं कौशिक बसु, वे दुनियाभर में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ऐसा नहीं कहा, वैसा नहीं कहा। सुना है कि माननीय प्रधान मंत्री जी के यहां भी उन्हें दरबार लगाना पड़ा। He does not need to offer any explanation because he spoke the truth. 

          अब बजट पर चर्चा हो चुकी है लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जब एक सरकार असफल होती है, It fails on all fronts. It is not  कि इस फ्रंट पर फैल हुई, इस फ्रंट पर सफल हुई। It fails across the board. अब क्या नतीजा सामने आया है। Government statistics have become notoriously unreliable.  वित्त मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जांच करो। हमारी जो फाइनेंस की स्टेंडिंग कमेटी है उसमें हम लोगों ने टिप्पणी की है और कहा है कि we have said that the Committee are seriously concerned at this flaw which projects not only the Government but the entire country in a poor light.  अब कहते हैं कि जनवरी में मेरा इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 6.8 परसेंट, फरवरी में आप उसे रिवाइज करके 1.1 परसेंट पर लाते हैं, from 6.8 per cent it has come down to 1.1 per cent within one month.

15.00 hrs जो एक्सपोर्ट के फिगर्स हैं, the figures of exports have been revised downwards by 8.8 billion dollars between April and October. महोदय, इस देश के स्टैटेटिक्स डिपार्टमेंट  का क्या हो रहा है? अगर लोगों को हमारे आंकड़ों पर ही विश्वास नहीं रहेगा, तो हम कहां खड़े रहेंगे। फाइनेंस बिल के बारे में कहने में मुझे कोई दिक्कत या संकोच नहीं है कि इससे हम निराश हुए हैं। Every Finance Bill and every Budget have to be situated in a certain economic context. जब ग्लूम एंड डूम का सिनेरियो है, sentiment is going down and touching the rock bottom, उस समय आप फाइनेंस बिल में इस तरह के प्रावधान करते हैं, तो जाहिर है कि उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा।

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद):चारों तरफ निराशा ही है या कहीं आशा भी है।

श्री यशवंत सिन्हा: अंत में मैं इस बारे में बात करूंगा।

सभापति महोदय:  यशवंत जी, आप चेयर को संबोधित कीजिए।

श्री यशवंत सिन्हा: हाल के वर्षों में शायद ही कोई फाइनेंस बिल इतना कंट्रोवर्शियल हुआ हो, जितना कि यह फाइनेंस बिल हुआ है। मुझे पता नहीं कि वित्त मंत्रालय में कितने लोग गए होंगे, लेकिन मेरे पास बहुत लोग आए कि कुछ करो। इसी का नतीजा है कि आज वित्त मंत्री जी ने घोषणाएं की हैं, जिनसे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। मैं इतना जरूर कहूंगा कि वित्त मंत्री जी के सामने चाहे डायरेक्ट टैक्सेज हो या इनडायरेक्ट टैक्सेज हो, मैं मानता हूं कि there was a clear choice. क्लीयर च्वायस क्यों था, क्योंकि इन्होंने दो बिल इसी सदन में प्रस्तुत किए थे और दोनों बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं। एक डायरेक्ट टैक्सेज कोड बिल है और दूसरा जीएसटी कांस्टीटय़ूशनल अमेंडमेंट है। जीएसटी कांस्टीटय़ूशनल अमेंडमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेज से डील करेगा और डायरेक्ट टैक्सेज कोड बिल डायरेक्ट टैक्सेज से डील करेगा। ये दोनों बिल सदन में थे। वित्त मंत्री जी ने फिर कहा, जैसा बजट भाषण में कहा था कि हमारी वित्त मामलों की कमेटी की रिपोर्ट 9 मार्च को पेश की है। वित्त मंत्रालय को मालूम था और शायद वित्त मंत्री जी को भी मालूम था कि हम रिपोर्ट देने वाले हैं, क्योंकि कमेटी पूरी तेजी से काम कर रही थी और हम चाहते थे कि हम जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट दे दें। मैं आपसे सहमत हूं कि जब हमने रिपोर्ट दी, उस समय तक आपने बजट के प्रस्ताव बना लिए थे, इसलिए आप हमारी सिफारिशों को ध्यान में रख कर चेंज नहीं कर सके, लेकिन मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब दोनों बिल स्टैंडिंग कमेटी के सामने थे, तो ऐसी कौन-सी आवश्यकता थी कि  जो सबसे विवादास्पद चैप्टर डायरेक्ट टैक्सेज कोड का था, जिसका नाम " गार " है, जिसका नाम बहुत बहुत खतरनाक है, जिसका नाम हम मिल कर बदलने के बारे में सोचें, तो बेहतर होगा। " गार " का चैप्टर लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर देखा जाए, तो रिपोर्ट आ गई। आपने रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया और जो डायरेक्ट टैक्स  कोड में था, उसे हूबहू आपने फाइनेंस बिल में ला दिया। यह सदन और पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के अनुकूल नहीं था। आप इंतजार करते और जैसा आपने बजट भाषण में कहा कि हमें स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश मिल गई है और हम उस पर विचार करके जल्दी से जल्दी उसे लाएंगे। आज भी कहा और बजट भाषण में भी कहा, लेकिन आप एक कदम उससे ज्यादा जाते और कहते कि हमें स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश मिल गई है और हम उस पर विचार करके या तो मानसून सैशन में या आने वाले विंटर सैशन में डायरेक्ट टैक्सेज कोड बिल को दोबारा सदन में स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों पर विचार करने के बाद लाएंगे।

          मैं गर्व से नहीं, लेकिन कुछ संतोष के साथ इस बात को कह रहा हूं कि हमारे साथियों ने स्टैंडिंग कमेटी में बहुत परिश्रम किया और इतने अच्छे-अच्छे सुझाव दिए कि जब रिपोर्ट बनी।  This Report has been widely welcomed by the taxpayers. मैंने किसी स्टैंडिंग कमेटी के बारे में शायद इतना कुछ लिखा जाना नहीं देखा है जितना इसके बारे में लिखा गया कि बहुत अच्छे सुझाव हैं, गार के बारे में भी बहुत अच्छे सुझाव हमने दिए। मुझे खुशी है कि कुछ सुझावों को वित्त मंत्री जी ने मान लिया। लेकिन बेहतर होता कि अगर आप दोनों तरफ, डायरेक्ट टैक्सिस और इनडायरेक्ट टैक्सिस में फाइनेंस बिल को you could have made it only a holding operation. यह जरूरी है इसलिए इतना मैं कर रहा हूं।  वित्त मंत्री जी डायरेक्ट टैक्सिस में इतने अनुभवी हैं, आप जानते हैं कि जिस दिन नोटिफिकेशन निकालेंगे तो साल में किसी दिन से भी शुरु कर सकते हैं, पहली अप्रैल या पहली जुलाई या पहली अक्टूबर से लागू कर सकते हैं, जब चाहे लागू कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्सिस में कोई दिक्कत नहीं है जब आप अपने अमेंडमेंट में 1962 तक वापिस जा सकते हैं तब तो इसे करने में कोई दिक्कत नहीं थी। मैं आपको आज भी सुझाव दूंगा कि स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों में जितनी अच्छी बातें हैं, आप उसे पहली अप्रैल, 2012 से ही लागू कर दें और लाएबिलिटी वाले क्लाज़िज़ को जब चाहे लागू करें। आप जल्दी से जल्दी इसे करके सदन के सामने ला सकते हैं।

          महोदय, कुछ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के लेजिसलेशन को लेकर बहुत विवाद हुआ। हम सब जानते हैं कि अखबारों में खूब चर्चा हो रही है। आपके यहां भी लोग काले कोट और सूट पहनकर जा रहे हैं। मेरे पास माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लिखे गए पत्र की कॉपी है और यह पत्र 5 फरवरी, 2010 का है। यह वित्त मंत्री जी के ध्यान में जरूर होगा। यह पत्र उस समय के यूके के प्रधानमंत्री गोर्डन ब्राउन को संबोधित है। इस पत्र में एक कंपनी है जिस कंपनी के टैक्स लाएबिलिटी का जिक्र किया गया है। मैं नाम लेता हूं वह वोडाफोन है, इसकी टैक्स लाएबिलिटी का जिक्र किया गया है। मैं इसके कुछ वाक्य रिकार्ड में लाना चाहता हूं। I am quoting:

“I can assure you that Vodafone will have the full protection of the law and access to the legal system in India.”   We know they had the full protection of the law. They went to the Supreme Court. The judgement came in their favour. We know that you went in for a review petition.  The review petition was rejected by the Supreme Court.  So, they had the full protection of the law.

          The Prime Minister further says:

“I also understand – this is critical – that there is no retrospective application of taxation and a recent Court judgement has affirmed this position. There is no retrospective application of taxation.”   This is what the Prime Minister of India is saying in his letter to the Prime Minister of the U.K.  पांच साल तक माननीय प्रधानमंत्री वित्त मंत्री रहे हैं। हमसे जब-जब पत्रकारों ने पूछा कि रेट्रोस्पेक्टिव लेजिसलेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है तब मैंने बिना किसी संकोच के जोर देकर कहा इस पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि रेट्रोस्पेक्टिव लेजिसलेशन पास करे। यह अधिकार है और हम सब करते हुए आए हैं। इसमें किसी को कहीं शंका नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। I do not know how the Prime Minister has said: “There is no retrospective application of taxation.” How did he make this statement? Was this draft prepared in the Finance Ministry? If the draft has been prepared in the Finance Ministry, I am quite sure they would not have made a crucial mistake of this kind. 2010 फरवरी की यह चिट्ठी है। आपने उन्हें मिसलीड किया।

          मैं फिर जोर देकर कह रहा हूं कि This Parliament is competent to pass legislation which will have retrospective effect and no court and nobody can take away this authority of the Indian Parliament.  But in the application of retrospectivity, we have to exercise great sense of responsibility.  That is our look out and I am not commenting on individual case. वोडाफोन में आप जो चाहें करें, मैंने आज अखबार में देखा है कि कोई सैटलमैन्ट होगा, जिसमें उनकी पैनल्टी आप वेव कर देंगे। यह तरह-तरह की खबरें छप रही हैं। You deal with that case in the most judicious and equitable manner. But the point I am making is whether it is transfer pricing, whether it is capital gains, whether it is anything else, the Parliament has a right to legislate, and, as I said that right cannot be taken away by anybody.

          आपने गार के बारे में यह कहा कि इंडिपैन्डेन्ट कमेटी ने रिकमैंड किया है कि इंडिपैन्डेन्ट होना चाहिए। वित्त मंत्री जी आपका जो पियर ग्रुप था, पियर ग्रुप में आपने कहा कि There will be three Income-tax Commissioners. जो अपने कुलीग इंकम टैक्स कमिश्नर के नोटिस के ऊपर, असैसमैन्ट के सवाल के ऊपर जजमैन्ट में बैठेंगे। हम लोगों ने कमेटी में सुझाव दिया कि यह जो पियर ग्रुप रिव्यू है, इस कमेटी में आप चेंज कीजिए और 3 इंकम टैक्स कमिश्नर्स की जगह पर आप उसमें एक चीफ कमिश्नर को रखिये और उसमें दो इंडिपैन्डैन्ट मैम्बर्स को रखिये। I noticed what you said while moving the Finance Bill कि लॉ मिनिस्ट्री का एक ज्वाइंट सैक्रेटरी होगा। नहीं, आप लॉ मिनिस्ट्री का ज्वाइंट सैक्रेटरी मत रखिये, because he belongs to the Government.  I would suggest that you keep two – one Chief Commissioner and two absolutely independent members of this Peer Group Review panel who will not be from the Government. डिपार्टमैन्ट का नहीं होना चाहिए, गवर्नमैन्ट का भी नहीं होना चाहिए। तब असैसी को भरोसा होगा। अब एक कमेटी ने बहुत गौर किया और एक बहुत अच्छा सुझाव दिया। वित्त मंत्री जी ने क्या किया कि जो इंकम टैक्स की एग्जैम्पशन लिमिट है, उसे एक लाख अस्सी हजार से बढ़ाकर दो लाख कर दिया। महिलाओं और सीनियर सिटीजन्स जो डिफरैंशियल था, उसको क्लीन बोल्ड कर दिया। कमेटी ने क्या सुझाव दिया है। हम लोगों ने देखा कि जैसे-जैसे इंकम टैक्स के स्लैब चेंज कर रहे हैं, वैसे-वैसे लोअर स्लैब्स में संख्या तो बहुत है, लेकिन रिसीट बहुत कम है। उसके बाद वाले स्लैब में संख्या बहुत घट जाती है, लेकिन रिसीट बढ़ जाती है और अंतिम स्लैब जो तीस परसैन्ट वाला है, उसमें संख्या और भी कम हो गई। लेकिन आपको सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसी स्लैब से इंकम टैक्स का आता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कमेटी ने यह सजैस्ट किया, हमारी डिमांड थी कि आप इसे पांच लाख रुपये तक ले जाओ। लेकिन फिर हमने कहा कि चलो कंप्रोमाइज करते हैं और हम लोगों ने कहा है कि आप तीन लाख रुपये तक एग्जैम्पशन लिमिट बढ़ा दीजिए। दो लाख आपने किया है, हमें बहुत खुशी होगी, अगर आप इस चर्चा का जवाब देते, लेकिन अब तो आप जा ही रहे हैं।...( व्यवधान)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Are you determined to remove me from the Finance Ministry? … (Interruptions)

श्री यशवंत सिन्हा : लेकिन जाते-जाते अगर आप टैक्स पेयर्स को यह बोनस देते जाएं कि तीन लाख तक टोटल एग्जैम्पशन, तीन लाख से दस लाख तक दस परैसन्ट और दस लाख से बीस लाख तक बीस परसैन्ट और बीस लाख से आगे तीस परसैन्ट यह कमेटी का सुझाव है। हम लोगों ने सीनियर सिटीजंस का जो सुझाव दिया है कि जो डिफरेंशियल है, वह वूमैन और सीनियर सिटीजंस का मेनटेन कीजिए। सीनियर सिटीजंस की एज 65 से घटाकर 60 कर दीजिए।    वेरी सीनियर सिटिज़ंस के लिए, अति बुड्ढे लोंगों के लिए जो 80 साल की उम्र सीमा रखी है, उस उम्र सीमा के लिए मेरे पास बहुत सारे रिप्रेज़ेंटेशंस आए हैं कि उसको घटा कर 75 वर्ष कर दीजिए तो दो-तीन महीने में हम भी क्वालिफाई कर जाएंगे।

          फिर एक बहुत बड़ा सवाल है हैल्थ इंश्योरेंस का। Regarding  Health Insurance, especially for senior citizens, you will agree that all of us are in need of health care. हेल्थ केयर के बारे में समित ने यह सुझाव दिया है कि Life Insurance, Health Insurance, Education fees for children आदि के लिए आप प्रति वर्ष 50 हजार रूपये की छूट देते हैं, उसे बढ़ा कर 1 लाख रूपये कर दीजिए। It should be raised to rupees one lakh. हॉयर एजुकेशन के लिए, considering higher education has become so expensive. आप इसके लिए अलग से 50 हजार रूपये का डिडक्शन दीजिए। हम लोगों ने कहा है कि सिनयर सिटिज़न, डिपेंडेंट  पेरेंट्स वगैराह को ध्यान में रखते हुए, डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट ग्रांड पेरेंट्स, के हैल्थ इंश्योरेंस के लिए प्रति वर्ष अलग से 20 हजार रूपये का प्रावधान रखिए। यह सन् 1998 के बाद से अभी तक बढ़ा नहीं है।

          वित्त मंत्री जी हम लोगों ने यह भी कहा है कि जैसे सरकारी सेवकों के डीयरनेस अलाउंस का फैसला ऑटोमेटिक होता है, उसी तरह एक्ज़ंपशन लिमिट का फैसला आप ऑटोमेटिक कीजिए, on the basis of the rate of inflation.  उसी तरह वह बढ़ जाएगा। अगर आज हम 3 लाख रूपये के लिए कह रहे हैं, अगले साल 3 लाख 20 हजार रूपये हो जाए, 3 लाख 25 हजार हो जाए। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि कंसेशन्स को आप रेट्रॉस्पेक्टिव कर दीजिए। लॉयबिलिटीज़ को प्रोस्पेक्टिव कर दीजिए। लॉयबिलिटीज़ में आपने जो पहले से कंसेशन्स दिए हुए हैं, some concessions have been given to States, to individuals, to industries. Please protect, grand father, those provisions so that they are protected for the period for which they were valid. अगर हमने कहा कि इस क्षेत्र में दस साल के लिए कोई छूट दे रहे हैं और पांच साल के भीतर उसे वापस ले लिया तो It will raise questions about the credibility of India. भारत देश की विश्वसनीयता के ऊपर सवाल उठेगा कि आपने कहा था और आपने नहीं कहा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू और कश्मीर को मैंने कंसेशन दिया था। आपने जम्मू कश्मीर को बढ़ा दिया है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड का नहीं बढ़ाया है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय:  माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री यशवंत सिन्हा: मैंने अभी एक अखबार में ‘Tale of Two Cities.’ नाम से एक लेख देखा कि कैसे उत्तराखण्ड के एक शहर ने बड़ी तेज़ी से औद्योगिक तरक्की की है। सभापति जी, आप जानते हैं क्योंकि आप उत्तराखण्ड से आते हैं। वहां बड़ा बढ़िया विकास हुआ है, कहीं कहीं उतना बढ़िया विकास सुचारू रूप से नहीं हुआ है। हमें क्या करना चाहिए। We should grandfather these provisions, protect the interest of those sectors and those States. उसे आप बचाइए। हम लोगों ने अपनी समिति की रिपोर्ट में एक बहुत बढ़िया सुझाव दिया है कि आगे से डिस्ट्रिक्ट को यूनिट मानते हैं और जो इंडस्ट्रियली बैकवर्ड इंस्टीटय़ूट में छूट दीजिए। अब यह हो सकता है कि कोई राज्य इंडस्ट्रियली बैक्वर्ड नहीं माना जाता है, लेकिन उस राज्य में कुछ जिले इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड हैं। अगर आप इन जिलों में इनकम टैक्स की कोई छूट देते हैं तो वहां पर औद्योगिक विकास होगा। इसलिए समिति के इस सुझाव को भी मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगा कि आप इसे स्वीकार कर लीजिए। आप विदिशा को भी इसमें मत भूलिएगा, नहीं तो हमारी नेता नाराज हो जाएंगी।...( व्यवधान)

सभापति महोदय: आप उनको अपनी बात कहने दीजिए।

श्री यशवंत सिन्हा: अब मैं इन्डायरेक्ट टैक्सेज पर आता हूं। इन्डायरेक्ट टैक्सेज के बारे में मैंने शुरू में कहा कि जीएसटी का जो कांस्टीटय़ूशनल अमेंडमेंट है, वह हम लोगों के पास कमेटी के सामने है और हम लोगों का भी इन्टेंशन यही है कि जल्दी से जल्दी विचार करके हम उसे सरकार को लौटा दें।

          जीएसटी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, वह थी सेंट्रल सेल्स टैक्स की और वित्त मंत्री जी को याद होगा, याद क्या होगा, यह उनकी समझ में है ही कि सेंट्रल सेल्स टैक्स को एबॉलिश किए बगैर आप सुचारू रूप से जीएसटी लागू नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह हुआ कि सेंट्रल सेल्स टैक्स को एबॉलिश कर दें। भारत सरकार ने दो परसेंट उसको घटाया, चार से घटाकर उसे दो परसेंट पर लाये। फिर आपने राज्यों को वादा किया कि इसका जो घाटा होगा, उसकी हम भरपाई करेंगे। जब हम आपकी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स फाइनेंस कमेटी में एग्जामिन कर रहे थे, तब हमने देखा कि आपके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने 7,827 करोड़ रूपए, under the head ‘compensation for CST’ आपने मार्च के अंत तक बचाकर रखे, लेकिन दिया नहीं, सरेंडर कर दिया। At the end of March, this money was surrendered but you have not given it to the States. We have been receiving complaints from the State Governments including the Empowered Committee of State Finance Ministers कि यह बड़ी नाइंसाफी हुयी है, जब मैं बजट पर बोल रहा था, तो मैंने उस समय भी आपसे कहा था कि यह नाइंसाफी स्टेट्स के साथ मत कीजिए। उस पैसे को सरेंडर करने के बजाए अगर आप स्टेट्स को दे देंगे, तो थोड़ा उनका भी कल्याण हो जाएगा, पर सबसे बड़ा कल्याण यह होगा कि you would have created a positive atmosphere for GST. अब आपके ऊपर से अगर विश्वास उठ जाए, भारत सरकार के ऊपर से राज्यों का विश्वास उठ जाए और वह कहें कि आपने तो वादा किया, लेकिन आपने वादाखिलाफी कर दी, तो जब वे हमारे सामने आएंगे, तो वह कहेंगे कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं। इसलिए मैं फिर से आपसे इस बात की पुरजोर सिफारिश करता हूं कि कृपया आप यह जो राज्यों का पैसा है, वह राज्यों का दे दें और इसको आप सिर्फ अपने फिस्कल डेफीसिट के प्वाइंट ऑफ व्यू से इसकी चिंता न करें क्योंकि आगे के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है।

          महोदय, जब मैं वित्त मंत्री था तो मैंने कुछ ही दिन में यह रीअलाइज़ किया कि इस सदन में खड़े होकर मैं एक लॉन्ड्री लिस्ट पढूं कि इस पर हमने बढ़ा दिया, इस पर हमने घटा दिया, इस पर ऐसे कर दिया, उसे करने के बजाय, The Budget speech should deal with general principles of taxation.  अब जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन में इन्डायरेक्ट टैक्सेज में जीएसटी है ही। You don’t have to say now, today, what the general principles of taxation are. We know that. You yourself brought this path-breaking legislation. I am deliberately calling them, path-breaking, because I feel that they have a tremendous impact and beneficial impact on the taxation system of India, both on the direct as well as on indirect taxes. लेकिन वहां पर भी आपने एक बहुत लंबी लिस्ट दी कि इसमें घटा दिया, इसमें बढ़ा दिया, चाहे वह कस्टम्स हो, चाहे इन्डायरेक्ट टैक्सेज हों। अब ठीक है, हम सबको खुशी है कि आपने गोल्ड जूलरी के ऊपर से एक्साइज डय़ूटी उठा ली। लेकिन जब मैंने फाइनेंस बिल को और आपकी बजट स्पीच को देखा था, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि गोल्ड जूलरी के ऊपर तो आपने एक्साइज डय़ूटी लगा दी और ब्रांडेड सिल्वर जूलरी के ऊपर से उठा लिया। अनब्रांडेड गोल्ड जूलरी पर एक्साइज डय़ूटी लगा दी और ब्रांडेड सिल्वर जूलरी पर से उठा ली। हमें तर्क समझ में नहीं आया। अब दोनों पर से उठ गयी है। अब एक छोटी सी बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक एसोसिएशन ऑफ पब्लिशर्स है।   Association of Publishers have said that  you have introduced  a service tax and excise on customs, on import of certain information technology items.

          उनका यह कहना है कि यह विदहोल्डिंग टैक्स जो आपने लगाया है, on import of software and information products and services through e-media. They feel that there is an educational content also. In fact, India has emerged as a major hub for this only on account of the fact that they are good at IT and this was not taxed. अब आपने यह जो लगा दिया है, तो मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ कि लगाइए, मगर जो एजुकेशनल कन्टैन्ट इसमें है, उसको आप उसमें से एक्सक्लूड कर दीजिए and it is not difficult, I am told, to find out as to what is the educational content in this electronic software. यह हो गया। कस्टम्स एक्ट में जो धारा 121 थी, उसको आपने हटा दिया। यह बहुत खुशी की बात है क्योंकि मैंने वह फाइनैन्स बिल देखा।  How can you ever think of it? I do not know how it was drafted. लेकिन उस फाइनैन्स बिल में आपने सैक्शन 121 में यह कहा कि उसको बेल मिलेगा, if the Public Prosecutor is convinced that he is innocent. उसका फैसला अगर उसी समय हो जाएगा तो फिर क्या आवश्यकता है? आपने यह कहा कि -

 “Where the Public Prosecutor opposes the application, the Magistrate is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such an offence.”   यानी कि फैसला उसी दिन बेल के समय पर हो गया। यह अपने आप में अच्छी बात नहीं थी। मुझे खुशी है कि आपने इसको हटा दिया। लेकिन एक और विषय है जिसके चलते यह फाइनैन्स बिल कंट्रोवर्सियल बना। वह यह कि through this Finance Bill, you have indulged in a massive tax mobilization effort. इनडायरैक्ट टैक्सेज़ में आपने कहा 45,000 करोड़ प्लस आप रेज़ करने जा रहे हैं, 4000 करोड़ प्लस आप कंसैशन दे रहे हैं, overall, in excess of Rs. 41,000 crore and if my memory is not failing me, then this is one of the highest resource mobilization through taxation that one has seen in recent years.  18,660 करोड़  जो आप कह रहे हैं कि सर्विस टैक्स से एडीशनल रेवैन्यू आएगा, हमारे कुछ मित्र हैं  who feels that because you have shifted to the Negative List from the Positive List approach और सारे सर्विसेज़ इसमें आ गए हैं, तो इसमें  your receipt will be much in excess of Rs. 18,000 crore.  यह जो देश की जनता पर भार पड़ेगा, इंडस्ट्री के ऊपर पड़ेगा, रॉ मैटीरियल्स पर पड़ेगा, क्योंकि आपने एक्साइज़ डय़ूटी बढ़ा दी, 10 परसेंट से 12 परसेंट एक्रॉस द बोर्ड कर दी। हम सब जानते हैं कि टैक्स में the capacity to pay is very limited और उससे जितना वसूल हम करना चाहेंगे, वह उतना ही रैज़िस्ट करेगा। इसीलिए मधुमक्खी का कंपैरिज़न दिया जाता है कि जैसे फूल से वह रस लेती है, जिसको चाणक्य हमें देकर गए, वह क्यों दिया जाता है - इसलिए कि    you collect tax without bothering the tax payer. आपको याद होगा वांछू कमेटी ने भी यह कहा था कि    don’t make him rigid. लेकिन वह नहीं हुआ और एक मैसिव टैक्सेशन एफर्ट इस बजट में हुआ है।

          मैं एक मिनट का समय लेकर ब्लैक मनी के बारे में कहना चाहता हूँ।  Black money is not a tax issue. हम जो बार-बार यह कह रहे हैं कि डबल टैक्सेशन एवॉइडैन्स एग्रीमैंट में यह है, वह है, दूसरे देश चाहे यूके हों या यूएस हों, वे यह कह सकते हैं कि मेरा टैक्स दे दो, फिर तुम कहीं पैसा रखो, हमें उसकी चिन्ता नहीं है।  In our case, I am sure the Finance Minister will agree with me that it is a question of money laundering. It is a crime. It is not merely evading or avoiding payment of tax. I was surprised and if I am wrong, please contradict me when you stand up to reply to this debate.

           जो सूचना आपके पास आयी है That you have not shared with the most important agency in the Government, which is responsible for money laundering, namely, the Enforcement Directorate. अगर एनफोर्समेन्ट डायरैक्टरेट को आपने यह सूचना दी ही नहीं तो वह कैसे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुआ या नहीं, and my very strong recommendation will be, Mr. Finance Minister, that please share the information that you have received from abroad with the Enforcement Directorate so that they can investigate the cases from the point of view of money laundering. दूसरा, आपने अगर इनकम टैक्स में प्रोसीक्यूशन लॉन्च किया है तो because after all it is almost two years that this list of over 700 people of HSBC has been with them. ऐसे कितने केसिज़ हैं? Those names should become public. उसमें प्रोसीक्यूशन अगर हुआ है तो आप लिस्ट को जारी कीजिए, क्योंकि मामला कोर्ट में गया है। Who are these people and what interest does anyone have in keeping these names confidential?  We have no interest.  In our Party, we have all signed an undertaking that we have no legal or illegal foreign account. लीगल भी नहीं है, ईललीगल तो छोड़ दीजिए। आप किसको प्रोटैक्ट करना चाहते हैं और क्यों प्रोटैक्ट करना चाहते हैं? I will be very happy if the Finance Minister were to tell us that they are going to share the information with ED and that they are going to launch prosecutions and these names will become public in a limited period of time.

          सभापति महोदय, जब मैंने अपनी बात की शुरूआत की थी तो मैंने कहा था कि this country is facing an economic crisis. अब यह दूसरी बात है कि जब हम महंगाई की चर्चा करते हैं तो भारत सरकार कहती है कि राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। हम जब आर्थिक सुधारों की बात करते हैं तो कहते हैं कि विपक्ष जिम्मेदार है। कुछ और आगे बढ़ते हैं और दबाव बनता है तो कहते हैं कि हमारे सहयोगी दल जिम्मेदार हैं। जहां- कहीं इनके ऊपर आरोप आते हैं, कोयले की सप्लाई नहीं हो रही है। कोल मंत्री यहां बैठे हैं। एफएसए को लेकर कोल इंडिया और पावर यूटिलीटिज़ में एक विवाद खड़ा हो गया है। आपको कोल इंडिया को प्रेज़ीडेन्शियल डायरैक्टिव इश्यू करना पड़ा कि फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट करो। Just imagine that matters have come to this pass that the Government of India had to issue a Presidential Directive to its own coal company कि तुम एफएसए करो, क्योंकि वह मानने को तैयार नहीं था और कोल की सप्लाई का इतना बड़ा झमेला इस देश में खड़ा हो गया है। मैं कोयला क्षेत्र से आता हूं और मैंने इन्हीं दोनों आंखों से देखा है कि कैसे धू-धू कर कोल माइंस के बाहर कोयला जल रहा है! कैसे जबरदस्त कालाबाज़ारी हो रही है कोयले की! भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन कोयला सप्लाई करने के लिए नहीं है! 30 परसेंट इलैक्ट्रिक कैपेसिटी आज ठप्प है because we are not supplying coal  to our power plants. क्यों? क्या इसमें आपको कोई एलाई या सहयोगी दल रोक रहा है? कोई विपक्षी दल है जो रोक रहा है कि नहीं कोयले की सप्लाई मत करो? कोई विपक्षी दल है जो आपको कह रहा है कि बीस किलोमीटर सड़क मत बनाओ? अभी मैं आंकड़े देख रहा था कि यह बहुत खुशी की बात है कि चार किलोमीटर प्रति दिन से बढ़कर हम सात किलोमीटर प्रतिदिन पर आ गए हैं। 20 किलोमीटर प्रतिदिन का प्रोमिस करके वह मंत्री जी, कमलनाथ जी, उस मंत्रालय को छोड़कर चले गए। अनेक प्रकार की समस्याएं हैं और मैं आईएमएफ की रिपोर्ट पढ़ रहा था, if contracts are not being given, is it because the Opposition is opposing, the Allies are opposing? क्यों सरकार इतनी मजबूर हो गई है? Why is not the Government able to take decision?  The Government is all about governance and governance is a tough act. साफ्ट हार्टेड लोगों के लिए नहीं है। इसी सदन में वहां बैठे हुए मैंने एक दिन कहा था कि यह कहावत है कि ‘When the going gets tough, the tough gets going’.   आप हिम्मत कीजिए। इधर-उधर मत देखिए। आपको हिम्मत करके बहुत-सी चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन, अगर आप आगे नहीं बढ़ते हैं तो इसी तरह की टिप्पणियां आएंगी जिस तरह की टिप्पणी मैंने रखी इन्क्लूडिंग टू लेम डक्स...( व्यवधान)

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज की सरकार कमज़ोर हो सकती है, पर देश कमज़ोर नहीं है। देश कमज़ोर नहीं हुआ है। आज ये लोग वेंटिलेटर पर हो सकते हैं, पर देश वेंटिलेटर पर नहीं है। जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, उन सबको मैं कहना चाहता हूं कि आज के दिन, रेवती जी पूछकर चले गए कि क्या मैं निराश हूं भविष्य के बारे में। Don’t I believe in the future of India? I do strongly believe in the future of India. मैं भारत के भविष्य में विश्वास रखता हूं। सरकार रहे या न रहे, कोई सरकार आएगी, जाएगी, but the country will survive. ये दो साल बचा हुआ है इस सरकार का। अगर यह सरकार रहती है तो यह देश झेल जाएगा। इसमें इतनी ताकत है। हमारे मजदूरों में, किसानों में, नौजवानों में इतनी ताकत है कि वे ये सारी विपत्ति झेल जाएंगे। But the future of India is bright.  I want to tell all those all those foreigners who might be listening to this that the India growth story is not over; India growth story will revive. India will become a powerful economic nation in the world.  There should be no doubt about that.  There are temporary difficulties which we shall overcome.  We shall overcome.  मैंने एक दिन इसी सदन में कहा था, for God’s sake, go. आज मैं नहीं कह रहा हूं। हमको सूट करता है कि यह सरकार चलती रहे। लेकिन, चौक-चौराहे पर जब मैं खड़ा होता हूं, एयरपोर्ट पर जब मैं जाता हूं, प्लेन में जाता हूं, ट्रेन में जाता हूं, लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं जल्दी से मुक्ति दिलाइए। यह स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। फिर मैं हाथ जोड़कर यह कहूंगा...( व्यवधान) जब हम वहां पर होते तो हमें आपने बख्शा नहीं होता। यही आंकड़ें आपने हमारे चेहरे पर फेंके होते। लेकिन, हम वह बदतमीज़ी नहीं करेंगे।

          मैं बहुत आग्रह कर रहा हूं क्योंकि मैं माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत आदर करता हूं। सरकार में अगर कोई एक है तो ये ही तो हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदय:  माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज:यशवंत सिन्हा जी, वित्त मंत्री जी की तारीफ करके आप क्यों इतनी दुश्मनी निभा रहे हैं?

SHRI YASHWANT SINHA: So, Mr. Finance Minister, we wish you well personally. We wish you a very bright future. We wish that you will continue to serve this country, in whatever capacity, for many years to come.  But we do not wish well as far as this Government is concerned.  सरकार निकम्मी है। इसे जल्दी से जल्दी जाना चाहिए because now they cannot even put their act together. इसलिए जल्दी से छुट्टी कर ले, देश को मुक्ति मिलेगी। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता था।

DR. K.S. RAO (ELURU): Thank you very much, Mr. Chairman, Sir.  As usual, I heard Yashwant Sinha ji with very rapt attention.  Advani ji, hon. Finance Minister, in the present times of politics, no Finance Minister, however nice the Budget presented by him, can ever think of getting kudos from the Opposition Parties.  It is because, in the present times, they always think that it is always their duty to criticize the Government however good the Budget is and however good the policies and the programmes of the Government are.  I am very happy that Shri Yashwant Sinha ji has not gone to the extent of criticising blatantly except putting into a polished term.  

          I just want to say some of the things which he has mentioned. He was telling that this Finance Bill was a most controversial and failed Bill.  I am, as usually, convinced that the line of thinking of BJP, possibly most of the leaders, is same as whatever they are thinking all the time. 

Most of the items, on which he has concentrated, are like this. He made a beginning with jewellery. He made a beginning, demanding the interests of the jewellers that the litter percentage that the Government has put should be reduced.  I will explain that. You are very generous in this regard but I have my own view point.  Similarly, he dealt with issues connected with corporate houses only, on the basis of the foreign exchange reserves, the GAR, the devaluation of the rupee, the rating of the economy, the retrospective effect of the legislation and the increased Excise Duty that is levying from 10 to 12 per cent. I will give my opinion on these matters.

Sir, there is a trade deficit of $ 120 billion every year.  Now, as per the statistics there are an import of gold of $ 54 billion worth each year.  That is around Rs. 2.7 lakh crore.  The import of gold is not for any productive purpose in this country, it is only because of the craze of people who are living in this country.  We are importing gold worth $ 53 billion.  If the prices are to be like what it is and if the trends are in the same way continue, what would be the trade deficit?  Whom are we helping?  I fully support the increase of tax on import of gold not with an intention of reducing it but with an intention of reducing the investment on gold. The foreign exchange of about $ 53 billion is going into other countries.  Rs. 2,70,000 is not a small amount. By the by, it is said in the world that India is the only the country which has got the craze for gold.  In case, the duty is to be increased, then we can control the demand for the gold and make a saving, saving in foreign exchange, which we can utilise for purchase of petrol, diesel or oil, which is not available in this country.

Sir, 80 per cent of the petroleum products and hydrocarbons are being imported from outside the country because they are not available in our country.  We can subsidise them if it ought to be for the poor man.  I explained in the Consultative Committee of the Petroleum Ministry, I spoke in this House many times that whom are we subsidising?  Who is using the petrol for the car?  Who can afford of having a car? I can understand if the Government subsidising for kerosene which is being used by the poor man; I can understand if the Government subsidising the cooking gas for the poor man; and not universally for everybody.  If there are upper middle-class people, rich people, who can afford to pay any amount of money, why should we subsidise for them?  It cannot be a uniform policy.  So, if you are going to increase the prices of petrol, you are not affecting any poor man.    The general impression is that ‘if we increase the oil prices, the prices of all other commodities would also go up.  The Opposition will criticise us.  So, we will not increase the oil   prices.’   I do not understand the logic in it.

          Mr. Minister, Sir, though you were generous in accepting the demands of some of the Opposition  Members in regard to the uproar raised by the jewellers and gold importers, I feel the Act, which you had done earlier was correct.  In the interest of the nation, you may reconsider it, if necessary, at least after some time, looking the trends of how much foreign exchange is being misused for the import of the gold.

          Hon. Yashwant Sinhaji was telling about most of the things pertaining to the corporates, rich people and industries except  shedding some tears on the farmers.  I support that.  But, parallely he was telling about the inflation in the food commodities. When the price of the paddy during their tenure was increased from Rs. 513 to Rs. 1,080, Rs. 1,110, 1,200, how can there be no increase in the food prices, now? How can you contain the prices of food products?  If he has to criticise that this price increase is because of the hoarding, black-marketing and that there must be strict measures, merciless action and stringent legislation to control the hoarding and black-marketing, I will be with him.  But he cannot criticise increase of food price and then parallely  support and shed crocodile tears on the farmers.

          Why are the farmers committing suicide?  They are committing suicide because their input costs have gone up substantially and the price at which they can sell, is not proper and remunerative.  A manufacturer can change the price of his products every 15 days or every three months, but a farmer cannot. The pathetic condition is that when there is a surplus production in this country, the farmers   were not allowed to gain or take advantage of the high prices prevailing in the international market.  If the export of their produce was permitted, at least, the farmers could be benefited   of their prices. But unfortunately or fortunately, it was delayed. But I am happy that, at least now, the Government, particularly with the initiative of the hon. Finance Minister, has permitted  export of 30 million tonnes of food grains..  By this act of the Government, our farmers, would benefit a little.

          In this context, hon. Yashwant Sinhaji was telling that 17 lakh tonnes  of food grains were rotting, and the same could have been given to the poorer sections of the society free of cost.  I am not against giving free of cost food grains to the poorer sections of the society.  But I would share the statistics, which is available with me.  In the year 2003-04, the damaged food grain was 1.35 lakh tonnes.  It has now come down to 6,000 tonnes in 2010-11. During   2009-10, it was 7,000 tonnes.  During 2008-09, it was 20,000 tonnes.  That means the number of damaged food grains has come down substantially. Finally, it has come down  to 3,000 tonnes in 2011-12.  I do not support rotting of food grains. He was right in telling that there is a shortage of godowns for storage of food grains.

          But Sir, one must also take into account the practical situation prevailing in the villages.  All of us are aware that the farmers used to store the food grains with them for three months to six months  waiting for a good price. Then, they would sell it.  But today, in the farm itself the farmers are selling all their paddy or food grains. Naturally, the quantum of storage has increased substantially, not merely because of the production but also because of the trends of sale by the farmers as also because of the policy of the Government.

          The storage and off-take have gone up. In the year 2007-08, the wheat off-take was 119 lakh tonnes and it has gone up to 219.95 lakh tonnes today in 2011-12. That means the policy of the Government in increasing the capacity or increasing the storage to see that at least food grains will not be in short supply in this country has paid result. With the Food Safety Bill coming in, which is proposed by this Government, as you said that the storage capacity must be much more, that is the reason why not only in the last Budget but even in this Budget also the hon. Finance Minister has given incentive for anybody who constructs warehouses for food grains and sugar. The concessions are given more in regard to the farming community and in regard to the villages.

          The basic thing which I appreciate the hon. Finance Minister is that not only in this Budget, not only in this Bill, since quite long time for a couple of years, he has been talking of inclusive growth. It may be criticism or it may be aberration. While I appreciate transfer of funds from urban areas to the rural areas, from the industry to the farmer, from the rich to the poor by sending more money to the villages, actually it is true that the purchasing capacity of the poor man has gone up in the villages. In this background you yourself have said that with 60 per cent of the people living in the villages, if their income, either by labour or hard work or through crops or food grains that is produced, were to go up, then the money in their hands will go up. Then, who are the people that are affected? The people, who are in the urban areas, the people who are industrialists, the rich people or upper middle-class or fixed income people, are going to be affected. We do not deny that.

But if we implement the Public Distribution System, PDS, effectively, a large number of people will be taken care of. Both the BPL and APL families will be taken care of by the PDS. So, the net effect will be not more than 10-15 per cent of the people in this country, who are either rich or whose consumption of food grain is nothing for them, will only be affected. Then, should we not support the increase of food grains in the villages and should we not stop criticizing the increase of prices of food articles? You suggest. Now, the hon. Finance has made provision even for cold chain and given incentives. So, that way you come out with some more suggestions. To increase the income of the poor man in the village or the poor man in the country or in the farming sector in the villages, you come out with some more suggestions where they must be helped but not in this way that on one side supporting and showing pity to the farmers and on the other side criticizing aggressively about the price increase in the food grains. I believe they do not go together. So, I request hon. Yashwant Sinha Ji to think in this matter.

 Coming to the other aspects which he has dwelt, he was telling about the excise duty. He was telling about the income tax. Regarding income tax, we agree that I am also a party with you in the Standing Committee on Finance in asking the Government to increase it to Rs.3 lakh. But then when the statistics show that the number of tax payers who have paid tax in the scale of Rs.1.5 lakh to Rs.2 lakh was 83 per cent in 2002, three per cent of the total population, whereas today it is 52 per cent. It has come down. Then, the percentage of total tax collection in 2002 with Rs.1.5 lakh to Rs.2 lakh was 58 per cent but today it is three per cent. That means, the tax that is being collected from people earning Rs.1.5 to Rs.2 lakh has come down from 58 per cent to three per cent. Similarly, the tax that has been collected from the taxpayers, whose income is more than Rs.10 lakh, was six per cent in those days, and the number was one per cent. Today, the number has gone to two per cent and the percentage of total tax collected has gone up to 22 per cent.

          Similarly, the people, who are paying tax between an income of Rs.5 lakh to Rs.10 lakh, in 2002, were four per cent with 16 per cent total tax. But today, it is 71 per cent. Seventy one per cent tax is being collected today in 2011 from the tax payers, whose income is between Rs.5 lakh and Rs.10 lakh. Obviously, we can see that most of the tax is coming only from people who are in the bracket of Rs.5 lakh to Rs.10 lakh and above.

          So, we must see the trends which are going in the country and based on that we can think of it. However, even if the hon. Finance Minister were to increase its limit from Rs.2 lakh to Rs.3 lakh, the effect would not have been substantial. The statistics given states that from people earning Rs. 2 lakh to Rs.5 lakh, the total percentage of tax that is being collected in the year 2011 is five per cent and if it were to increase to three per cent, we will not be the loser and the Government will not lose much. I request the hon. Finance Minister to think that if it is not going to affect his revenue in a substantial manner, a large number of people can be benefited. Then, a psychological impression will go that small taxpayers are not burdened in any manner.

          Even then, my feeling always is that we should not be worried about the taxpayers. We must be worried about the non-taxpayers. If three per cent of the taxpayer are to be there in this country, 97 per cent are non-taxpayers. That means, we must think more about them; what kind of assessment we will give to 97 per cent of the people than discussing and wasting time on three per cent taxpayers.

          Then, I come to the range of taxes; increase of duties. The increase in Standard Excise Duty, as you said, is two per cent. Is there excise duty on food grains? Is there excise duty on any food commodities like chilli, onion, etc., the common things that are required for a common man? Excise duty is there only on the goods, which are used mainly by the middle, upper middle and the richer people. Should we be worried about two per cent which is increased by the hon. Finance Minister? I would have supported him, had he increased it even by four per cent. But, he has modestly increased it only by two per cent and that too for getting the increased revenue and cover the deficit. By way of that he is getting about Rs.12,000 crore.

          Similarly, he has increased the duty on cigarette. Is it a crime to increase the duty on cigarette? On one side, the entire globe says that you must discourage cigarette smoking, you must discourage tobacco. If the duty were to be increased on cigarette, we must appreciate it. You can ask to increase it more, but certainly not less. The same thing I said about gold.

          Sir, next point is regarding the luxury car. If there were any duty to be increased on luxury car, can we have even one word in opposition to it? Who is the person who is using the imported car? Even if you were to increase it to two fold or three fold, I would have supported it. Many of the Members would have supported it. The mistake that he has committed is in respect of crude petroleum. When 80 per cent of this is being imported, why do you want to subsidise that? If you do not increase the price and the gulf remains, that will be met from the Budget. Whose money is that in the Budget? It is the public money. Most of the consumption is being done by the richer section of the society. It is our duty to collect the tax to cover the gap from the rich itself.

16.00 hrs           It should not be collected from the general people who constitute 90 per cent, or 70 per cent of the people living in the villages. If he were to cover this loss on the crude petroleum by increasing the price, we should not be worried about it. That way, most of the actions that have been taken by Shri Pranab Mukherjee were definitely on the right side. Most of the comments that we see are only from the corporate people. Not a single poor man can criticise this.

          In regard to service tax, I would submit that it is charged globally. I am not saying that everybody should be taxed for rendering service, but if the service tax is charged of those people, who are earning substantial money, be it a doctor, lawyer or businessman, for the services rendered by them, there is nothing wrong in it. Even if we look around the globe, we will find that service tax is being levied.

          Coming to the income tax, I would submit that it ranges from five per cent to 45 per cent in China while it is only 30 per cent plus three per cent, which comes to 33 per cent, in India. When China is charging 45 per cent, the US is charging 50 per cent, the UK is charging 50 per cent and Sweden is charging 57 per cent, we are certainly not charging that much income tax. So, there is nothing for us to criticise in this regard, even when he has increased the slab. On the contrary, we are asking for reducing the income tax slabs. It is being asked only with a view to impress the public and claiming that we have reduced the income tax, but where will the revenue come from? Where will you take money to meet social obligations from? Hon. Finance Minister has increased allocation for expenditure on social activities and social services in the last couple of years. I may tell you the percentage of how the allocation in the Budget has gone up in regard to agriculture, education and social services. We must encourage that. We must support it. We cannot discourage any Finance Minister or any Government, which is in power, on these points.

16.02 hrs                         (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair)           Sir, you dealt with direct taxes and indirect taxes. In regard to incentives, I am very happy that the hon. Finance Minister has given incentive for power generation by decreasing the duty on basic things that are being imported. The key to the development of economy of any nation is power. It is true that there is shortage of power everywhere and naturally, the industry will also get affected. As he suggested that the hon. Finance Minister must support the corporate sector or anybody else who wants to go outside the country to take up coalmines there, extract coal and then import the coal here and generate power, we must be able to support him. Any amount of subsidy can be given to them in the interest of the nation.  Even there, no subsidy is required if the Tax Rules and other things are simple and encourage it. That would be enough.

          In regard to the subsidies on oil, hon. Finance Minister has done a saving of Rs. 24,905 crore. It means that the subsidy that was given earlier of Rs. 68,481 crore has come down to Rs. 43,580 crore.

Similarly, about subsidy on fertilizers, I would humbly make a request to the hon. Finance Minister. He has reduced subsidy from Rs. 67,199 crore to Rs. 60,974 crore affecting a saving of Rs. 6,225 crore. I may not like to come in his way, but request him to increase the MSP for the farmer. The moment a farmer has to pay more for the fertilizers, he cannot be in a position to afford it. So, either he should increase the MSP for food grains or subsidise the fertilizer. When it comes to food security, it may be much more.

          In regard to fiscal deficit, irrespective of whether he was the Finance Minister or somebody else, bringing of FRBM Act was absolutely correct. When they went right up to three per cent at one time, coming to 5.9 per cent is certainly a burdensome affair. But we criticise increase of revenue, and we ask for everything. Wherefrom will the revenue come? Any Finance Minister who has used it or whether he sits in the Chair, there must be some revenue. Otherwise, they cannot do it. If the revenue were to be raised from the rich; if the revenue were to be raised from production; if the legislation that we have made were to motivate the industry or the individual to work more, then there is nothing wrong. In this context, my humble request to the hon. Finance Minister is to please allocate more funds for skill development. Unless skill development is there substantially in this country, no amount of your criticism or our discussions in the House will bring any solution in this country. Kerala alone is earning $ 50 billion from the repatriation of money by their NRIs. $ 50 billion is earned from one State alone. If this were to be the case and if skills of the people of this country were to be increased, then how many hundreds of billion dollars we can get from other countries and how much reduction in the price of production can be achieved by improving the skills of the people?

          Today, if the prices of commodities like cement, steel, manufactured goods or even food grains were to go up because of cost of production, how can it come down? It can come down by Research and Development where we can increase the output per acre from 3 tonnes to 6 tonnes or where the output of all industrial workers is substantial compared to what it is today, then we can really bring down the prices. Then only, we can compete with the global market.

Having accepted globalisation of the economy, no country is independent. Any change in one country will have an impact on the other country however far they might be. So, we have to think in terms of making legislation or allocating budget to things like skill development, education, healthcare, etc. The Government has done substantially in the last couple of years in increasing the allocation to these sectors. But much more has to be done, particularly, in regard to skill development. I would have been happier and I would have honestly congratulated if you were to provide at least Rs. 30,000 crore for skill development.

          He has also controlled the expenditure, which the statistics also show. The expenditure by the Government of India in 2011 is 15.7 per cent of GDP; it has come down in 2011-2012 to 14.9 per cent; and he expects it to come to 14.8 per cent in 2012-2013. The expenditure can still be controlled, particularly, unproductive expenditure or something of the kind, which has been paid to richer sections of the society or well-placed sections of the society. The Fifth Finance Commission, Sixth Finance Commission and Seventh Finance Commission will always think in terms of increasing the salaries of the organised sector. None of them is talking about the unorganised sector. A person who is working in an airlines and gets Rs. 2 lakh salary per month makes a demand and says that : “Today, we are on strike.” What a pity? A person drawing Rs. 2 lakh or Rs. 3 lakh per month will go on strike, and a person who is getting Rs. 200 is subjected to the same thing for ever.

          You were talking about GAAR. I also have a feeling that tax payers should not be harassed, but should the tax payers think in terms of utilising all their brains only for avoiding tax? There can be some flaw or some weakness in the Act, which we have made because no Act can be foolproof. We will understand where the lacuna is only over a period of time, and how these fellows are taking advantage of this lacuna. As you said, the Supreme Court might have given a judgement in regard to Videocon. You and I are the lawmakers. The judiciary is only interpreting, and it is the interpreter of our law. The day we realise that the Supreme Court or the judiciary or any court were to interpret in a manner from what we thought or from what we meant, then it is our duty to amend the law.

I appreciate your telling that this House is supreme. There is nothing wrong. It has got all the powers to bring legislation with retrospective effect.

I support it. But if a taxpayer were to use the advice of his consultant to avoid paying tax running into lakhs of crores, then what are the ethics there? When one gets so much benefit from a US $ 11.2 billion deal, if he uses the weakness in the law for not paying ten per cent tax on capital gains and thus gains Rs. 11,000 crore, can you tolerate that? Is it not our duty to bring in legislation, if necessary with retrospective effect? Is it ethical for him to do so? Just because there is a loophole or that he has his address elsewhere, or he has got the sale of agreement from Cayman Islands or some other tax-free Island, can anyone quote that as a reason and say that he does not have to pay the tax? Can we support this? Even if the Supreme Court were to give a judgment in this regard, it is our duty to correct it. I am happy that the Government has corrected it. We must also ensure in future that no company with a similar background takes advantage of it. That is the reason why we have brought GAAR.

I am happy that you have raised this issue of the onus of proof lying on the Department and not on the taxpayer. Otherwise, the taxpayer would have been put to a lot of harassment. As you said, I support the point, there must be some independent members in the Committee. If it were to be only a Tax Commissioner or a Chief Commissioner, invariably, he will always support the decision taken by his subordinate or his colleague. It means that there may not be much difference in the decisions taken by them. Therefore, I certainly support your asking for an independent member in the panel. In that way, I would request the hon. Finance Minister to think in these terms and see what can be done for avoiding the harassment of the taxpayer in this regard. There is nothing wrong in bringing that clause of GAAR.

          Sir, Securities Transaction Tax, you and I know that securities transactions worth hundreds and thousands of crores of rupees are occurring every day. If the taxes were to be levied on securities transactions, it is not a wrong thing. When a small amount of commodities like food grains go into the agricultural market, they are levying a cess on it. The Government should think in terms of removing the cess on all the food commodities, but not necessarily on these securities transactions. The hon. Finance Minister has done thing and there is nothing wrong in it. However, due to demands from some quarters, he must have reduced it from 0.125 to 0.1. I am of the opinion that even if it were to remain at 0.125, there is nothing wrong in it. 

          In parallel, I am happy that the discretionary power of most of the officers has been reduced to a very great extent. As far as possible and as much as possible, the legislation made by us must be clear along with the rules and regulations. Should the discretionary power be with the officer in between, he could as well play havoc, and we know what they are doing in the society. I am happy that he has reduced the discretionary powers of the officers in this regard. 

          Coming to the issue of property transfers, particularly in regard to housing, if a person were to transfer, sell or purchase a property, one per cent of the value has to be paid as tax. I am happy that the hon. Finance Minister has withdrawn that provision. He also supports giving encouragement and incentive for anybody who comes out with a plan to construct affordable housing, or housing for the economically weaker sections or in slum areas. That is certainly a welcome initiative and I support the hon. Finance Minister in this matter.

          I once again agree that in spite of the melt down in the whole of the globe, our economy is so strong that we could sustain our growth. We are still maintaining the GDP growth rate, which was more than 8.4 per cent earlier, or eight per cent earlier, and which was about 7.6 per cent or 7.1 per cent last year. It must be appreciated. Even if it were to be sustained at that level, while his projections are more, we must be happy about it because of the prevailing circumstances in the entire globe.

Sir, in regard to the fertilizer production, I am very happy that the hon. Minister has given investment link rate deduction, more particularly on the research and development which is the major reason for many of the developed countries to come to that level. Today, if USA were to be in that stage, it is because of R&D.  They laid more emphasis on R&D.  Today, the hon. Finance Minister has given incentive of 200 per cent investment on R&D.  Similarly, on skill development, he has given the incentive of 150 per cent of the investment and on cold chains, warehouses, hospitals, fertilizers, affordable housing, bee-keeping and container, on all these things, he has given the investment deduction which is good.  He has not given for jewellery.  He has not given anything of that kind. These things are required. 

For fertilizer:- potash or phosphate, there is shortage in this country. We are importing almost all the potash from outside the country. So, if you want to encourage, then some of our corporate sectors has to go to some African countries.

          Now, I am coming to growth in agriculture sector.  In the year 2011-12, the growth was 2.5 per cent and in the year 2010, it was 7 per cent. You may feel bad about it. But we must find a way how we have to encourage the farming community to produce more and more. In this regard, I had a suggestion to the hon. Finance Minister and also to the Government.  Many of the countries are ready to give freely lakhs of acre of land if some of us take the responsibility. The corporate houses in this country should go to the farming community in the villages; collect hundreds and thousands of farmers; take them to those countries to produce food grains; and send items to our country. If it not possible, in case of an alternative, then oil seeds because we are spending Rs. 40,000 crores on importing only palm oil.  The major items which we require and for which we do not have amenities in this country, we must encourage corporate sector or make a legislation or give all support to those people who go to those countries and produce these things and without which we cannot achieve targets.

          Sir, for Foreign Direct Investment, I remember that you were telling that most of our corporate houses are interested in investing outside the country and not in our country.  We all agree for that. And all of us think that our own people must invest in India. But what is the motivation for any businessmen or for any corporate house. The corporate house wants to earn more and more.  When he thinks that he can get more profit outside the country by investing there, he would naturally go there.  And when the rate of return is less in this country, he would not be inclined to invest in this country. He wants to get more return for his money. So, there is nothing wrong in this respect. But at the same time, we can create an atmosphere where they will be more inclined to invest here. There is nothing wrong in that. So, it is not a trend if a corporate sector go outside and invest. The rate of return which our businessmen expect is different from the rate of return from what the Americans or the developed Europeans expect. They are not getting even one percent return. They are not getting even two per cent on their investment. You have to give more interest to come and invest here. Is it a bad trend?  Do you take it as a bad indication? No, we should not at all take it as a bad trend. We can also encourage some of the FDI to come freely and invest here but at the same time, pay the taxes what has to be paid in this country. Let them take away any amount of money by producing here. In fact, I have been suggesting to many of the Parliamentarians from all the European and developed countries to come here. While interacting, it is time for you to invest in this country. If you do not have a unit of production in America or UK or Europe, you must have one unit in India and produce these goods only then, you will have market for your product, otherwise nobody will purchase your product which is made in USA or in Europe.              

That way we can encourage all these corporate houses and investors for bringing FDI from outside so that good atmosphere is there in this country. If somebody has cheated earlier, should we not correct that? Does it affect the credibility of our country? No. If a mistake committed earlier is corrected, is not a crime. It does not take away our credibility. The only thing is, whatever is committed earlier, should not be backed. But if it is cheating or if it is a wrong interpretation, it should be corrected. Today, in the legislation, there was a change with the retrospective effect. That was only a clarification of the interpretation. What do we mean by it? It is not changing the law totally. It is only giving a clarification. That way, we are not going to affect the credibility of this country by bringing retrospective legislation also where misuse of Act is done by someone.

          As I told you a little earlier about the investment, the expenditure on social services has gone up from 13.38 per cent in 2006-07 to 18.47 per cent in 2011-12. Is it not a good thing? It is a social service for the poor who are poor for generations. It must be more. I have been demanding in this House since 1985 that no economic Ministry must be given budgetary support. Why should the Railways be given the budgetary support? Why should the Civil Aviation Ministry be given the budgetary support? Why should the Air India be given Rs.30,000 crore package? I really do not understand. If it is for social services, I would support it or all of us would support it. If it is for education, I would support. On education in 2006-07, the investment was 2.72 per cent of GDP. But today it is 3.11 per cent. The investment on health care is 1.25 per cent in 2006-07. It is 1.35 per cent today and it has to be increased further. About employment, in 1999-2000, it was 64.6 million. In 2009-10, it was 100.7 million. Still, we have to make provision for employment. Why are we not able to make it? The reason is this. Though we say that we have got the largest technological manpower in this country, though we say that we are number one in the world in information technology, yet the reports clearly indicate that most of the people that we have produced either in information technology or in other areas of education are not fit to the industry. So, we must change the mode of education, the system of education. It must be linked to the industry. It must be linked to the needs of the country. Only then, the person who is coming out of the institute whether he is a Tenth class or Twelfth class or B.A. or M.A. or a Medical Graduate or Engineering Graduate, he must be useful to the industry and the society directly. Only then, his worth would be there. If I say that I am an engineer but I do not have a basic knowledge of anything, then I would be of no use to the country. I would be having my ego that I am a graduate in engineering, I am a post-graduate, I am a doctorate and so on. So, we must emphasise on changing the system of education so that it becomes useful and effective. No person who comes out of the educational institute should think that he is depending on either the society or the Government or on his parents. The moment he comes out of the educational institution, he must be able to live on his own. He has got the capacity to produce things. The society and the industry must be after him and he should not be after the industry. That must be the type of education that we must have in this country. Let us work on that.

          We have already dealt on the dividend direction tax.        Dividend Deduction Tax, you have already dealt with. I am happy the hon. Finance Minister has increased the outlay on agriculture from 15 per cent to 18 per cent. I am happy that the credit has been increased from Rs.70,000 crore in 2003-04 to Rs.5,75,000 crore. But mere increase of credit alone will not serve the problems of the people particularly of the farming community. That is the reason why the rate of interest to be charged has to come down from seven per cent to four per cent. I wish that all of us must be one in urging the Government to make the rate of interest zero per cent for the farming community or for the poorer sections of the society.

          Interest is the one which is killing the poor farmer in the country. Interest is the one which is killing the poorer sections of the people. If you charge a trader even 24 per cent rate of interest, he will simply pass the burden on to the consumer. But the poor people cannot pass their interest burden on to anybody else.  While the income on agriculture of an agriculturist is not more than two per cent or sometimes even one per cent, should he be made to pay seven per cent rate of interest on his loan? That is the reason why some of these private lenders are taking advantage.

          If we can make available all the money that is required by the poorer sections of the society, or women’s self-help groups, or farming community, with no interest, that would be the beginning of the prosperity of this nation. That would be the beginning of the prosperity of the rural people. I wish more and more allocations to be made for the agriculture while appreciating the increase in the allocation to 18 per cent in this regard.

          I have some suggestions. I have been discussing these in the Standing Committee on Finance also. While the income or the wealth of the people is increasing in corporate houses and in trading, the wealth of the people living in the rural areas is coming down regularly year after year. Most of the farmers are selling away their lands year after year. There is no way out for them, while the wealth of the rich people is doubling, trebling and increasing manifold every year. What is wrong if we are to think in terms of putting a windfall profit tax? If the share value were to go up from Rs.10 to Rs.1,000, what is the type of profit the shareholder is making? Is it not his responsibility to share that profit with the 90 per cent of the people who are living in poverty or 60 per cent of the people who are in a bad state? I, therefore, request the hon. House and my colleagues to think in terms of suggesting to the Government to think in terms of levying a tax on windfall profit, not normal profit. If normal profit accrues, it is okay. We do not want to kill a person’s initiative. An industrialist, a manufacturer must have a motivation to earn more and more. We agree. But by doing so, if the disparity between the poor and the rich were to be widened, we cannot accept that.

          So is the case with wealth tax. Very little money is being collected under this. About Rs.400 crore is being collected totally. Even if the rates of wealth tax were to be doubled, there would be additional revenue of Rs.400 crore to the Government. If I were to have a wealth of Rs.5,000 crore, do I not have a moral responsibility to share a part of that wealth, either by way of tax or by way of charity, with the rest of the people in the country? One cannot eat away Rs.5000 crore or Rs.10,000 crore in one day. That is enough wealth for generations to enjoy. … (Interruptions) I am of the opinion that there is nothing wrong in taxing wealth. People may say that if wealth is there, motivation will be there; otherwise, nobody will work hard to earn money. But if a person were to earn wealth beyond say Rs.100 crore or Rs.500 crore, whatever he earns beyond that let him be a trustee for that and let him put it to some useful public purpose like for restoring an ailing industry, or helping the society, or for doing something productive. Certainly, that money should not be allowed to be misused. The day the country comes to know that a person is indulging in vulgar display of wealth, then the Government should enter and take away the wealth.

          As regards wealth tax, let him not give it in the form of a tax. If a person were to have wealth, let him share at least one per cent or two per cent of that every year with the society, with the underprivileged people.  By whatever name you call, levying some tax or asking the rich man to share some tax on his property, is not something wrong. I would request the House and my colleague hon. Members to think of some ways of doing this.

          The estate duty is abolished. What is wrong in levying an estate duty? If, after my death, my property were to go to somebody who is earning income on that property, without any of his efforts, what is the wrong, if the Government were to take some part of it? Can we not think in terms of bringing back the estate duty which was there earlier?

          There is every possibility for Shri Narayanasamy or for the hon. Finance Minister to think that being in the Ruling Party, I am making some criticism here and there, but it is not criticism, but with a sincerity of mind, I am only suggesting some ways whereby revenue can be increased, which can be used for the poorer sections of the society and which could really be used for implementing ‘inclusive growth’. ‘Inclusive growth’ is an excellent word and it should always be in our minds; no amount of growth in this country could bring about ‘inclusiveness’ and it is of no use, if it is not shared by all the people of this country.

          For generations to come, the enmity between the rich and the poor will continue and aggravate, if the disparity were not to be reduced. I cannot say that all the people should have the same wealth; I cannot say that everybody must have equal wealth, but the disparities have got to be reduced to the extent possible, while encouraging production and giving motivation to the people to produce more.

          Hon. Finance Minister, Sir, I want to conclude by saying this – please think in terms of allocating more money for skill development in this country. Out of the 1200 million people, even supposing 400 million people were to be in the ‘working age’ and if their skills were to be increased, it should be done - a carpenter who is earning Rs.300, starts earning Rs. 600 after developing his skils, it is for the good of the nation’s wealth; in that case, the total wealth from those people would become Rs.6 lakh crore.

          I know that you are collecting 10.6 per cent or 10 per cent of the total gross product as revenue. In this case, your revenue will also go up and you can fulfill the FRBM targets also. You will also be reducing the deficits, automatically without making any further effort. You can do this, if you increase the skills of the people. It will be very useful and more practical. If we do that we would not be criticized by the Opposition, and we could always say that we are doing which you could not do.

          I congratulate the hon. Finance Minister for almost all the acts that he has done and my only humble request is that please do something more.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2012-13 के वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर चर्चा करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं बड़े विस्तार से सम्मानित सदस्य श्री य़शवंत सिन्हा जी को सुन रहा था और मैंने विद्वान सदस्य श्री के.एस.राव जी की भी पूरी बात सुनी। जहां तक हमारे फाइनैन्स मिनिस्टर का सवाल है, वह बहुत विद्वान हैं, हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं, वह बहुत वरिष्ठ भी हैं और जैसी चर्चा है, उसमें मैं भी उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि दादा की तरक्की हो और वह यहां से आगे बढ़ें। अभी आदरणीय सिन्हा जी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ डरी और सहमी सी है।  सरकार की इच्छा शक्ति कुछ कमजोर हुई है। इस व्यवस्था को बदलना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि इतने उतावलेपन में नहीं होना चाहिए। यह तो सन् 2014 का समय तय करेगा कि कौन इधर रहेगा और कौन उधर रहेगा। जहां तक अभी करों के बारे में बात हो रही थी, करों के प्रस्ताव में आपने जो राहत दी है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। अभी मैं दोनों तरफ के विद्वान सदस्यों को सुन रहा था। आज हिंदुस्तान के 70 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं। जहां यह भी कहा जाता है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। अगर हिंदुस्तान का विकास होना है तो हमें कृषि को बढ़ावा देना पड़ेगा। सदन में इस बात की चर्चा बराबर हुई है। दूसरी तरफ हम लोगों ने कई बार आयोग भी बनाए, आयोग की रिपोर्टें भी आईं। कृषि से संबंधित डॉ. स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी आई। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा कि अभी कृषि से संबंधित आंकड़े आए हैं, देश में हर दिन 1441 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है। दूसरा यह कहा गया कि अनाज उगलने वाली इस धरती पर कंक्रीट उग रहे हैं। मतलब हम जो विकास कर रहे हैं, उस पर भी एक सवालिया निशान है कि हमारी जो कृषि योग्य जमीनें हैं, हम वहां पर कंक्रीट का निर्माण कर रहे हैं। हमें उद्योग-धंधे लगाने हैं या विकास की बात करनी है तो ऐसी जमीनों को तलाशना होगा जो कृषि योग्य नहीं है, जो बंजर है और ऊसर जमीन है। हमें उसको लेना चाहिए। आने वाले वर्षों में बढ़ती हुई हुई आबादी के लिए अनाज जुटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

          आज हम सदन में चर्चा कर रहे थे कि गेहूं का इतना ज्यादा उत्पादन हुआ है कि हम कांटों पर नहीं ले जा पा रहे हैं और बोरी की कमी हो रही है। अगर आज बोरी की कमी न हो, हमारे अनाज खरीद लिए जाएं और इसे विदेशों में भेज दिया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत बड़े राजस्व की बढ़ोत्तरी होगी और हमारे देश को विदेशी मुद्रा मिल सकती है। इससे हमारा खजाना भी भर सकता है। हम आर्थिक रूप से विकसित हो सकते हैं, विकास कर सकते हैं। हमें इतनी बड़ी इकनॉकी का फायदा मिलने वाला है। लेकिन हम उस पर बहुत मध्यम गति से सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से दस दिनों से सदन में यह चर्चा हो रही है। आंकड़े बताते हैं कि देश में 14 करोड़ हेक्टेयर खेतिहर जमीन है। बढ़ते शहरीकरण से ज्यादा 38 वर्षों में रोजाना 2 करोड़, मतलब कि 1441 हेक्टेयर से ज्यादा उपजाऊ भूमि खत्म हो रही है।

          सभापति महोदय, ये आंकड़े बता रहे हैं कि सन् 2050 में आबादी 170 अरब के लगभग पहुंच जाएगी। 170 अरब के लोगों के लिए हमें अनाज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस आबादी के लिए 37 करोड़ टन अनाज की जरूरत पड़ेगी। यह हमारे आंकड़े बताते हैं। दूसरी तरफ वित्तमंत्री जी ने जब अपने भाषण में शुरूआत में कहा, उसके लिए मैं उनका स्वागत भी करता हूँ कि पूरे देश में ज्वेलर्स या अन्य टैक्सों में जो आपने थोड़ी कमी की है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। ब्रांडेड और अनब्रांडेड ज्वेलर्स पर आपने टैक्स कम किए हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

          सभापति महोदय, जहां तक सेवा कर माफ करने की बात कही गई है, मैं चाहूंगा कि डॉ. राम मनोहर लोहिया जी ने नारा दिया था। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members,   if you cannot see, keep your ears open and close your eyes. I am saying, keep your ears open and hear what is being said.   

श्री शैलेन्द्र कुमार: मैं यह कह रहा था कि डॉ0 राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि रोटी, कपड़ा सस्ता हो, दवा, पढ़ाई न रूके। यह व्यवस्था केंद्र सरकार को करनी चाहिए कि कैसे जो आत्महत्याएं हो रही हैं, तंगी हालत में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, रोटी आपको सस्ती करनी पड़ेगी, चाहे जैसे भी व्यवस्था हो। हर व्यक्ति के तन पर कपड़े हों, यह व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी और दवा, संविधान में भी यह प्रावधान है कि सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, सबके इलाज की व्यवस्था हो, सबके लिए दवा की व्यवस्था हो। पढ़ाई के नाम पर, आज इतनी महंगी पढ़ाई हो रही है, इसकी तरफ सरकार को सोचना पड़ेगा। पढ़ाई भी मुफ्त होनी चाहिए, यह व्यवस्था होनी चाहिए। अगर इस पर किसी सरकार ने काम किया है तो वह उत्तर प्रदेश सरकार ने, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया है। इसी कड़ी में हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी भी आगे बढ़ रहे हैं।

          दूसरी बात यह कही गयी कि वित्तीय घाटे को कैसे पूरा करेंगे? यह सरकार के सामने एक सवालिया निशान है। मैं यशवंत सिन्हा जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सरकार बाजार से प्रतिदिन ऋण ले रही है। इस वित्तीय घाटे को हम कैसे पूरा करें तो एक ही रास्ता सरकार के सामने है कि टैक्स लगा दे। लेकिन टैक्स लगाने के अलावा हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि हम लोगों को क्या सहूलियत दे रहे हैं? अगर प्रति व्यक्ति आय, आमदनी बढ़ रही है तो उसके अपने व्यक्तिगत रिसोर्सेज हैं, उसकी अपनी व्यक्तिगत मेहनत है। यह नहीं होना चाहिए कि अगर उसकी आय बढ़ रही है, उसका जीवन-यापन अच्छी तरह से हो रहा है तो हम उस पर टैक्स लगा दें। इससे काम चलने वाला नहीं है, इसमें सरकार को अन्य दृष्टिकोण से भी सोचना पड़ेगा।

          यह चिंता व्यक्त की गयी कि डॉलर के मुकाबले में रूपये का दाम घट रहा है, वह कम हो रहा है। उस पर सवालिया निशान हमेशा रहा है और हर बहस में यह बात उठी है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि रूपये का जो मूल्य है, उसकी कीमत न घटे, रूपये का मूल्य बढ़ना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा हस्तक्षेप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। यह हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में फ्लक्चुएशन को देखकर यह तय होता है, लेकिन इस ओर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। कहीं ऐसा न हो कि कल डॉलर के मुकाबले रूपये का मूल्य इतना कम हो जाये कि आयात-निर्यात पर उसका बुरा असर पड़े। इस ओर भी हमें देखना पड़ेगा।

          महोदय, एक बात और प्रमुखता से कही गयी कि देश बहुत ज्यादा आर्थिक संकट से गुजर रहा है। यह बात भी सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व में आर्थिक तंगी है। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जब हम दुनिया में जाते हैं तो भारत को कहते हैं कि हम उभरती हुई अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें इसका ढोंग नहीं रचना चाहिए। दुनिया के सामने हमें देखना पड़ेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, हम ऐसा ढोंग न रचें कि हम दुनिया के सामने यह दिखायें कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है या हम बिल्कुल विकसित देश हो गये हैं। हम विकासशील देश हैं। इसके अनुसार भी हमें सोचना पड़ेगा। जहां तक विदेशी मुद्रा के भंडार को संभालकर रखने की बात है, समय-समय पर इसके बारे में तमाम सम्मानित सदस्यों के विचार आये हैं, इस ओर भी हमें सोचना पड़ेगा। हमारे पास जो सोने का भंडार है, हम देखते हैं कि घर पर भी अगर कोई संकट आता है तो घर की महिलाएं सोना निकालती हैं और उस समस्या से निजात पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस विषय पर यशवंत सिन्हा जी ने बड़े विस्तार से बात कही। मैं एक समय वह भी याद दिलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के समय में जब संकट पड़ा था तो उसी सोने को आपने गिरवी भी रखा था। इस ओर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति न आये कि हमें सोना गिरवी रखना पड़े।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing else will go on record except what Shailendraji is saying. 

   

(Interruptions)* श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं सरकारों की बात कर रहा हूं, आपकी सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसी की भी सरकार रही रहे, लेकिन ऐसी स्थिति न आये कि हमें सोना गिरवी रखना पड़े। मैं यह कहना चाहूंगा। सरकार बाजार से कम से कम ऋण ले, दादा हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। ऋण लेकर इतना ज्यादा आर्थिक घाटा न हो कि हम लोगों के ऊपर टैक्स लगाकर उसकी वसूली करें, क्योंकि कोई भी सरकार हो, वह जनता के लिए होती है। जनता पर टैक्स का इतना बोझ न पड़े कि जनता उससे दब जाये।

          अभी यहां पर किसानों की बात हो रही थी। आप देखिये कि देश के अंदर आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है। उसकी स्थिति बहुत खराब है। यहां पर आज माननीय शरद यादव जी ने शून्य प्रहर में मामला उठाया, हाउस भी डिस्टर्ब हुआ, आज 70 फीसदी किसान ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। यह बात सत्य है कि संसाधन न मिल पाने के कारण आज वह ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की तरफ पलायन कर रहा है। यहां पर शरद जी ने जो बात कही, वह सही है कि गेहूं का पर्याप्त उत्पादन हुआ है।  अभी धान का उत्पादन भी पर्याप्त हुआ है। जो लक्ष्य था, उससे कहीं ज्यादा हुआ है, जो संभावनाएँ थीं, उससे ज्यादा हुआ है। लेकिन हम खरीद की व्यवस्था नहीं कर पाए। इसलिए हमको एक व्यवस्था देखनी पड़ेगी। प्रणब दादा ने अपने भाषण में कहा कि हम बोरी की व्यवस्था करेंगे। जितनी जल्दी हो सके, आप बोरी की व्यवस्था करें। आप देख रहे हैं कि मौसम प्रतिदिन बिगड़ रहा है। किसी भी दिन बारिश हो सकती है, किसी वक्त भी ओले पड़ सकते हैं। आज किसान के पास जो प्लास्टिक की बोरी है, उसमें भरकर वह अनाज ले जाता है, अगर जूट की बोरी है, उसको ले जाता है। लेकिन जहाँ पैकिंग होती है, जहाँ नापतोल होता है, वहाँ पर जूट की फ्रैश बोरी चाहिए। इसलिए उस बोरी को जितनी जल्दी हो सके, आप दिलाइए। आप अपने देश में जहाँ-जहाँ भी इसका उत्पादन हो रहा है, वहाँ से मँगाएँ। अगर हमारे यहाँ नहीं मिल रही है तो आप विदेशों से भी बोरी मँगाएँ और मँगाकर कम से कम अपने यहाँ अनाज का भंडार इतना पर्याप्त मात्रा में रखें कि आप बाहर भी भेजें। देश की आर्थिक स्थिति मज़बूत हो, यह हमें देखना पड़ेगा। हमने पिछली बार बहस की थी कि 70 हज़ार टन अनाज खराब हुआ था और सुप्रीम कोर्ट को दखल करना पड़ा था। लोग भूखों मर रहे थे। यह कहा गया कि उनको सस्ते दामों पर अनाज वितरित कर दिया। आपने व्यवस्था की लेकिन आज भी हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली गड़बड़ है। अब आप कहेंगे कि यह व्यवस्था स्टेट गवर्नमैंट देखती है इसलिए स्टेट गवर्नमैंट देखे। लेकिन हमें ऊपर से भी कुछ न कुछ मॉनीटरिंग करनी पड़ेगी और इस पर ध्यान देना पड़ेगा। यही कारण है कि जब अनाज का ज्यादा उत्पादन होता है, भंडार होता है तो एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब सूखे की स्थिति थी, उस समय हमने अंत्योदय योजना चलाई थी, काम के बदले अनाज योजना चलाई थी। उसमें काम भी हुआ और लोग भूखे भी नहीं मरे, उनको अनाज मिला। यह व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आँकड़े बताते हैं कि आज भी आम लोगों का जीवनयापन और आर्थिक परिस्थितयाँ अच्छी नहीं हैं और मानक आर्थिक परिस्थितियों के नीचे है। इसकी तरफ भी हमें देखना पड़ेगा।

          बीपीएल के बारे में अभी यशवन्त सिन्हा जी ने बड़े विस्तार से बात की। मैं अभी अपने क्षेत्र के दौरे पर गया था। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ एक महिला गृह कलह के कारण या आर्थिक तंगी के कारण अपने छः बच्चों को लेकर रेलवे ट्रैक पर लेट गई। जब ट्रेन आई तो चार बच्चे तो भाग गए, लेकिन महिला और दो बच्चों के चीथड़े उड़ गए। यह स्थिति गाँवों की है। इस ओर भी हमें सोचना पड़ेगा। जब मैं उस महिला के घर गया तो पता चला कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। छः-छ- बच्चे उसके थे। आज हमें बढ़ती हुई पॉपुलेशन पर भी कंट्रोल करने के लिए सोचना पड़ेगा। आज बढ़ती हुई जनसंख्या में हमारे सीमित संसाधन हैं। हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, आर्थिक तंगी है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान की उपज का वाजिब मूल्य हम नहीं दे पा रहे हैं, इस ओर हमें बड़े विस्तार से सोचना पड़ेगा।

          दूसरी बात यह है कि योजना आयोग की रिपोर्ट और विभिन्न प्रोफेसरों की रिपोर्ट के बारे में हमेशा कहा जाता है। अभी बीपीएल पर एक प्रश्न आया था। मैंने यही कहा था कि यदि आप जॉइंट पार्लियामैंट्री कमेटी बनाकर बीपीएल के बारे में सर्वे कराकर उनकी रिपोर्ट लेंगे, तो मेरे ख्याल से गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों की सही स्थिति आपको मालूम हो जाएगी। मैं आज अपने ज़िले के आँकड़े देख रहा था। हम जब गाँवों में जाते हैं, किसी कस्बे में जाते हैं तो वहाँ पर बीपीएल के लोग आकर घेर लेते हैं। स्थिति बड़ी खराब है। जो हमारे सरकारी सर्वे हैं, उससे भी बदतर पोज़ीशन है। आपने जो सर्वे कराया है, 1 मई से बीपीएल का नया सर्वे कराना आपने शुरू किया है, उसमें तमाम खामियाँ हैं। उन खामियों के बारे में मैं आपको बाद में विस्तार से बताऊँगा। उस पर हमें अमल करना है, तभी बीपीएल की सही स्थिति हमें मालूम हो पाएगी।          कार्पोरेट सैक्टर की बात कही गई है कि हमारे देश के लोग जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, वे विदेशों में जाकर निवास कर रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ निवास नहीं कर रहे हैं। इसका कारण मैं सरकार को बताना चाहूँगा कि आज सबसे बड़ी बात ज़मीन की उपलब्धता है। दूसरी बात एनओसी का न मिल पाना है और  तीसरी बात है कि राजनीतिक श्रेय कौन ले। यह जो आंकड़े आ रहे हैं, इस कारण हमारे देश के जो पूंजीपति हैं वे बाहर निवेश कर रहे हैं। इसलिए इस ओर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। जो रिपोर्ट आयी है उसके अनुसार 65.7 प्रतिशत बच्चे आर्थिक परिस्थितियों के कारण अर्थात 50 प्रतिशत से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये हमारे देश का भविष्य हैं। कल की बागडोर सम्भालने वाले उन बच्चों के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ आज भी आंकड़े देखें तो यह पता लगेगा कि आज एक तिहाई आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। अमीर-गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। इस ओर भी चिन्ता करने की जरूरत है कि अमीर और गरीब के बीच सन्तुलन हो। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। यहां तक कि अगर एक दिन मजदूर कमा के नहीं लाता है तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलता है। रोज़ के कमाने खाने वाले की तरफ हमें विशेष ध्यान देना होगा। आज 24 करोड़ युवाओं का जीवन कष्टदायक है, उनके लिए हम रोज़गार की व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा और नियोजन देश के लोगों की अच्छी जिंदगी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। हमें प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और नियोजन की तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा।

          महोदय, देश के लोग नौकरी को एक अच्छा रोजगार का साधन मानते हैं कि अगर नौकरी कर लेंगे, तो हमारा जीवन स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जहां हम लोगों को रोजगार से जोड़ सकते हैं। लघु उद्योग और हथकरघा उद्योग धीरे-धीरे बंद होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे शहर हैं, जैसे वाराणसी में साड़ी बनाने वाले बुनकर या कालीन बनाने वाले बुनकर हैं, जिनके द्वारा बनाई गई चीजों को हम विदेशों में सप्लाई करते थे, आज वे बंद हो रहे हैं। इस तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। वर्ष 2013 की शुरूआत तक 43 परसेंट भारतीयों के पास अच्छी नौकरियों की व्यवस्था आप करें, जिससे लोगों का जीवनयापन अच्छा हो सके।

          मैं एक बार फिर प्रणब दा को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि इस कुर्सी से आप तरक्की की तरफ जा रहे हैं और इसके लिए बधाई देता हूं।

श्री अर्जुन राय (सीतामढ़ी):सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे फाइनैंस बिल पर बोलने का मौका दिया और वित्त मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने सदन में कुछ टैक्सों को वापस लेने की घोषणा की। हालांकि उस समय मैं सदन में नहीं था, लेकिन उन्होंने उन टैक्सों को वापस लिया, इसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं।

          महोदय, किसी भी देश या व्यवस्था को चलाने के लिए राजस्व की जरूरत है और अपने देश में राजस्व कर लेने की व्यवस्था कौटिल्य की व्यवस्था से शुरू हुई। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र दिया, उसका केवल हमारे देश ने ही नहीं, अपितु बहुत से देशों ने अनुकरण किया। लेकिन जो टैक्स वसूली का सिद्धांत है, जनता से जो कर लिया जाता है।   पहले राजा राज्य को संचालित करने के लिए कर लिया करता था। लेकिन अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजा के स्थान पर सरकार कर लेती है व्यवस्था को संचालित करने के लिए। कौटिल्य ने यह भी कहा है कि जो कर की वसूली होगी, जो कर दिया जाएगा, वह पके हुए फल की तरह होगा। जो टैक्स का कलेक्शन होगा, वह पके हुए फल की तरह होगा न कि कच्चे फल की तरह होगा। कहने का मतलब यह है कि इस तरह का टैक्स नहीं लगाना है जिससे कि जिस पर टैक्स लगाया जाए उसको उसे वहन करने में परेशानी हो जाए।

          सभापति जी, माननीय मंत्री जी को सभी लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमारी भी शुभकामना है। ...( व्यवधान) महोदय, चाहे वह प्रत्यक्ष कर हो या अप्रत्यक्ष कर, माननीय मंत्री जी ने इस तरह का कर प्रबंधन इस देश में किया है कि आज़ादी के 64 साल बाद मुझे लगता है कि सबसे लम्बे समय तक वित्त मंत्री माननीय वित्त मंत्री जी रहे होंगे। मुझे उतना ज्ञान नहीं है। लेकिन, इस देश में आर्थिक प्रबंधन इतने बेढ़ंगे तरह से हुआ है कि आज देश में विकास की सारी योजनाएं दम तोड़ रही हैं। हमारे देश का दुनिया के गरीब देशों की सूची में नाम आ गया है और यह नाम के लिए एक विकासशील देश है। माननीय वित्त मंत्री जी का जो कर प्रबंधन है, इसमें एक-एक व्यक्ति पर एक-एक सेवा में दो-दो बार, तीन-तीन बार टैक्स लग रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो बिल लाया है, वह एक औपचारिकता है। उस बिल में औपचारिकता को पूरा करना है और इस औपचारिकता को पूरा करने के बाद जब वह बिल एक्ट बनेगा और जो कर आएगा चाहे वह असहनीय कर ही क्यों न हों, इस देश को वहन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

          सभापति जी, मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 2012-13 में माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, उस बजट में इनके घाटे का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। माननीय मंत्री जी इससे परेशान भी हैं। इन्होंने वर्ष 2011-12 में जो  G.D.P का  4.6 प्रतिशत का घाटा तय किया था, वह घाटा अब पांच प्रतिशत से भी आगे चला गया है। दूसरी ओर माननीय मंत्री जी को पिछले वर्ष 6,64,457 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली करना था। लेकिन जो वर्तमान में टैक्स हैं, सरकार उसको भी वसूल करने में सक्षम नहीं हो पायी। भांति-भांति के टैक्स, वे चाहे सेवा कर हों या एक्साइज डय़ूटी हो, सभी क्षेत्रों में टैक्स में वृद्धि हो रही है। लेकिन, सरकार का जो 6,64,457 करोड़ रुपए का लक्ष्य था, वास्तव में वह 5,50,280 करोड़ रुपए ही टैक्स की वसूली हो पायी। सरकार का प्रबंधन कैसा है?

          महोदय, दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो फाइनेंस बिल पेश किया है, इस बिल में बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं। एक प्रॉपर्टी शब्द आया है जो पहले से है और जिसमें इन्हें संशोधन करना है और संशोधन करने के लिए माननीय मंत्री जी ने बिल को रखा है। मुझे कहना है कि माननीय मंत्री जी ने वर्ष 1962 के आय कर कानून में संशोधन करने के लिए क्लाउज तीन के कॉलम दो को संशोधित करते हुए प्रॉपर्टी शब्द का नया एक्सप्लेनेशन जोड़ने की बात कही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि Capital asset means property of any kind. जब उसमें प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइन्ड इन्क्लूडेड है तो इसमें क्या कमी रह गयी   17.00 hrs जिसे माननीय मंत्री जी इस एमेंडमेंट में प्रोपर्टी के साथ जोड़ना चाहते हैं। आज आप जो संशोधन कर रहे हैं, इसमें बैक डेट से जो संशोधन करना है, वह एक अप्रैल, 1962 से लागू होना है। आज सरकार का ध्यान इस ओर गया है। इससे पहले इस सरकार और माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोर्ट में सरकार को फटकार लगने के बाद जब कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और जब सरकार को किसी मामले में कोर्ट में सफलता नहीं मिली तो इस संशोधन को सदन के सामने लाने का काम किया है? हालांकि यह संशोधन जनहित में ठीक है, हम माननीय मंत्री जी, आपको इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। चीन में भी बैक डेट से इस कानून में संशोधन हुआ है। दुनिया के जो व्यावसायिक संगठन हैं, जो पूंजीपतियों के संगठन हैं, वे इसकी खिलाफत कर रहे हैं। विभिन्न समाचार-पत्रों में खबरें आ रही हैं, लेकिन अगर हमारे देश में रहने वाले या इस देश के बाहर रहने वाले, व्यवसाय करने वाले, कारोबार करने वाले व्यक्ति किसी चालाकी से टैक्स मारने की कोशिश करते हैं। अगर सरकार संशोधन कर उस टैक्स की वसूली करके देश का विकास करती है तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि यह स्वागत योग्य कदम है और इसे किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने दबाव के बाद भी आप इस पर अडिग रहे।

     

17.02 hrs                         (Dr. M. Thambidurai in the Chair)           मैं आगे बताना चाहता हूं कि आपने आयकर के दुरुपयोग और आयकर की जो राशि देश में बड़े पैमाने पर आती है, इसका दुरुपयोग होने की बात भी आई है, चाहे वह विभिन्न घोटालों के माध्मय से हो या आयकर की चोरी करने का मामला हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने देश के पूंजीपति लोगों को, जो बड़े कारोबारी लोग हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उनको आपने इस तरह की विभिन्न टैक्सों में छूट दी है......( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Arjun Roy, one more Member from your Party wants to speak.  We have to give time to him also.

श्री अर्जुन राय: मैंने अभी तो शुरू ही किया है। मेरा भाषण तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, अब होने वाला है। मेरी पार्टी से कोई और बोलने वाला नहीं है।

          माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि जो आंकड़े हैं, आपने जो पूंजीपतियों को विभिन्न टैक्सों के माध्यम से छूट दी है, जैसे कारपोरेट टैक्स है, कारपोरेट टैक्स में आपने पूंजीपतियों को छूट दी है। मंत्री जी, उस कारपोरेट टैक्स में 34 प्रतिशत कारपोरेट टैक्स लगाने का आपने प्रावधान किया, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसी तरीके से आपने उनको छूट भी दे दी है और 10 प्रतिशत छूट लेकर वे 24 प्रतिशत टैक्स पे करते हैं। दूसरी तरफ आपने आल्टरनेटिव मिनी टैक्स के माध्यम से 20 लाख से अधिक आय करने वाले लोगों को आप छूट देने जा रहे हैं, उनको जो सहूलियत देने जा रहे हैं, वह 3.70 लाख करोड़ रुपये है। आप एक तरफ सब्सिडी कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ कारपोरेट हाउसेज़ को आप टैक्स रिबेट दे रहे हैं और इस साल जो बड़े लोगों को आप विभिन्न माध्यमों से छूट देने जा रहे हैं, उसकी राशि पांच लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। तीन लाख करोड़ रुपये आपको ब्याज देना है और छूट पांच लाख करोड़ से ज्यादा आप देने जा रहे हैं। आप छूट किसी किसान को नहीं देते, किसी मजदूर को, हथकरघा चलाने वाले को नहीं देते। आप कारपोरेट हाउसेज़ और बड़े पूंजीपतियों को छूट देते हैं।

          आयकर स्लैब बढ़ाने से पूरे देश में सरकार की बड़ी प्रशंसा हुई और प्रचार भी हुआ कि आयकर स्लैब में आपने 1.80 लाख से दो लाख तक की आय को फ्री कर दिया। हम आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन इससे पूरे देश को आपने कितनी सहूलियत दी, 4500 करोड़ रुपये का इससे देश के लोगों को लाभ दिया, जो आयकर स्लैब में आपने बढ़ोत्तरी की। दूसरी तरफ, माननीय मंत्री जी, आपने सर्विस टैक्स को और एक्साइज़ टैक्स को 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत कर दिया। इस टैक्स बढ़ोत्तरी से आपने सर्विस टैक्स के माध्यम से 18 हजार करोड़ से ज्यादा अतिरिक्त राशि वसूलने का प्रावधान किया।   इन दोनों टैक्सों के माध्यम से आपने 41 हजार करोड़ रूपए यानी कि अतिरिक्त वसूलने का प्रावधान कर दिया, लेकिन आपने आयकर स्लैब में जो बढ़ोत्तरी की, उसमें मात्र चार हजार पांच सौ करोड़ रूपए ही लोगों को लाभ मिल सका।

          दूसरी ओर मैं बताना चाहता हूं कि दो लाख से पांच लाख आमदनी करने वाले व्यक्ति को दस प्रतिशत टैक्स लगेगा, पांच लाख से दस लाख आमदनी करने वाले को बीस प्रतिशत टैक्स लगेगा और दस लाख से ऊपर आय करने वाले को आपने तीस प्रतिशत टैक्स की व्यवस्था की।  हम आपसे जानना चाहते हैं कि यह किस तरह का आपका बजटीय प्रबंधन है और टैक्स की व्यवस्था है कि दो लाख एक रूपए आय करने वाला व्यक्ति इस देश में दस प्रतिशत टैक्स देगा और एक करोड़ रूपए सालाना आय करने वाले व्यक्ति को तीस प्रतिशत टैक्स देना है?  हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आयकर का जो स्लैब है, उसे और आगे बढ़ाइए।  जो पूंजीपति लोग हैं, ग्लोबलाइजेशन के युग में बड़े-बड़े लोग इस देश में हैं जो सालाना करोड़ों रूपए कमाते हैं, उन पर आयकर की सीमा और बढ़ाने का काम करिए। ...( व्यवधान)

          सभापति जी, आपने बेल बजा दी।  हमारी पार्टी के बीस सदस्य हैं, आप मुझे पांच मिनट और दीजिए।  यह दो दिन का डिस्क्शन है।  मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

          कृषि के क्षेत्र में साथियों ने चर्चा की।  आपने 18 प्रतिशत कृषि के प्लान साइज को बढ़ाया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।  इस देश में कृषि की क्या स्थिति है, यह आपसे छिपी नहीं है।  कृषि की इस साल जीडीपी में 13 प्रतिशत भूमिका है।  65 प्रतिशत लोगों की निर्भरता देश में कृषि पर है, लेकिन कृषि की जो ग्रोथ रेट है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कृषि की ग्रोथ रेट कुछ दिन पहले जीरो प्रतिशत थी और आज वह 2.5 प्रतिशत है।  कहने का मतलब यह है कि देश के 65 से 70 प्रतिशत लोग जिस पर निर्भर हैं, जिनकी वह आजीविका है, जिनके भला होने से ही देश का कल्याण हो सकता है, देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है, लेकिन माननीय मंत्री जी आपने कृषि के क्षेत्र में कोई इस तरह का काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज कृषि दम तोड़ रही है।

          काले धन पर आपने श्वेत पत्र लाने की बात कही थी।  कर चोरी की अगर सबसे बड़ी कोई जगह है, तो वह काला धन है।  विदेश में ही नहीं, अपने देश में भी बड़े पैमाने पर इसमें चोरी हो रही है।  इसके लिए सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं की है।  माननीय मंत्री जी, आपने कारपोरेट इंकम टैक्स, उत्पाद, सीमा शुल्क और विभिन्न छूटों में रियायत देने से चार लाख साठ हजार नौ सौ बहत्तर करोड़ रूपए की छूट दी है।  यह छूट आपने वर्ष 2010-11 में दी है।  जो छूट आप कारपोरेट हाउसेज को दे रहे हैं, एक छूट आयकर की जो देते हैं और जो आप कारपोरेट हाउस को छूट देते हैं, जितना छूट देते हैं, उससे कम पैसे में कृषि और अन्य तरह का जो इफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें जो आप एक्सपेंडीचर करते हैं, वह कम है।  अगर इस छूट को आप कम कर देते हैं तो कृषि क्षेत्र में और इफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में दोगुनी वृद्धि आप कर सकते हैं।

          ज्वैलरी के लिए आपने कुछ वापस किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन इसमें और सुधार की जरूरत है।  माननीय मंत्री जी आप कहते हैं कि यह देश टैक्स हैवेन नहीं है, यह सही बात है।  मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।  लेकिन जो आप संशोधन लाए हैं, दुनिया के पूंजीपतियों का जो दबाव है, अगर उसके सामने नहीं झुकते हैं, तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से प्रशंसा का काम आप कर रहे हैं।  आपने जो टैक्स स्लैब रखा है उसमें जो दो लाख रूपए आय करते हैं, उनको आप दो हजार साठ रूपए की छूट देते हैं, लेकिन जो दस लाख से अधिक आय करते हैं, उन्हें बाईस हजार रूपए से अधिक की छूट देते हैं।  इसलिए पूंजीपतियों की ओर सरकार की दिशा जा रही है।  हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि यह देश किसानों का देश है और आम आवाम को सहूलियत पहुंचाने के लिए और इस देश को विकसित करने के लिए आपकी जो कर नीति है, आपका जो वित्तीय प्रबंधन है, वह किसानपक्षीय होना चाहिए और ग्रामीण इलाके के लोगों की सहूलियत के मुताबिक होना चाहिए, न कि देश के कुछ पूंजीपतियों के अनुसार होना चाहिए।  इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK):  I would thank you, Mr. Chairman, for allowing me to participate in the Bill that has been moved by the hon. Finance Minister Shri Pranab Mukherjee to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2012-13.

          At the outset, I should congratulate the Leader of the House who is going to be elevated. Personally, I would deem it a privilege and I look forward to the next Budget Session when he will be walking down the Central Hall to address the Joint Session of the Parliament.

          A study of India’s fiscal policies since the 1950s shows that the country has actually come a long way in pruning tax rates and generally moving towards more sensible Government spending. Until the 1970s, fiscal policy was devoted mainly to re-distributing wealth from the private sector to the States and taxing the wealthy to give to the poor. But when it was realized that high taxes lead to high evasion, several reforms were made and the personal income tax has come down from 77 per cent to 30 per cent; corporate tax from 45-75 per cent to 35 per cent.

          I would first come to certain specifics. Retrospective amendment in the Finance Bill is not restricted to the often repeated Vodafone case where the Government hopes to realize around Rs.12,000 crore in capital gains tax despite the Supreme Court ruling against the Government.

An analysis of this present Finance Bill shows that the hon. Finance Minister has actually proposed 25 and odd explanations or amendments that will empower the revenue authorities to reopen cases beyond six years. Several of these changes seek to overturn the earlier court judgments.

For instance, the Bill has added an explanation to  Section 9 (1) (vi) to treat the income realized from sale of computer software and granting of a licence as royalty that can be taxed. This explanation, according to the Bill, is with effect from June 1, 1976. Significantly, the Delhi High Court had settled the issue in a case filed by the Income-Tax Department against Ericsson. It held  that software supplied as part of  GSM system was not taxable as royalty. It had noted that consideration paid merely for the right to use cannot be termed as royalty.

          Another example - innocuously inserted as explanation for “removal of doubts” - pertains to bringing under the ambit of the term “process” all income earned from providing transmission services by satellite, cable, optic fibre or any other technology. This would impact many telecom companies that have imported network equipment. Here too, the Delhi High Court had ruled in favour of one Asia Satellite Telecom that income from rendering data transmission service is not eligible to tax as royalty. The new explanation will overturn the court ruling and will be retrospectively effective from June 1, 1976.

          Retrospective amendments, I would again reiterate, have a long history. There were  8 such amendments in 2008; 5 in 2009; 4 in 2010 and 2 in 2011. The Government has quietly  introduced a lethal amendment to the Customs Act in the Finance Bill, 2012 wherein offences that attract punishment of three years imprisonment and above for offences as trivial as duty evasion or mis-declaration of value of goods are non-bailable.

          This amendment – Section 104A – to the Customs Act, states irrespective of the provision in the Code of Criminal Procedure, a person accused  of an offence punishable with imprisonment of three years or more,  would not be granted bail unless the Public Prosecutor has an opportunity to oppose the release.  I have no quarrel with this. But the other line is more damaging. Further, when the Public Prosecutor opposes the bail, the Magistrate can order  release only after he is convinced that   the person is guilty. What does this signify? The provision says, when a person applies for bail, no Judge will give him bail. Do you need such strong provisions for tariff or duty-related offences? Do you want such provisions to apply even to terrorists? But now, you have introduced these  provisions in custom offences           The idea of comprehensive Service Tax was to do away with the specific list of 120 services. But now there would be a negative list. That is a welcome step. The new law regarding Service Tax has been written, I would  say, in an unduly complicated manner. The definition of `service’  all over the world, is only in one sentence. Here, it has been made half a page long and has included explanation that should not have been there.

          Similarly, there is `declared service’ under Section 66E, which is entirely unnecessary. This will just allow the Government to arbitrarily put doubtful services under this heading. The charging Section 66B has also been defectively worded. I would request the Finance Minister to consider this aspect.

          This Finance Bill has proposed a major shift in the taxation of services. With the implementation of the socalled negative list, only those services that are listed will be exempted while all other services will be subjected to tax. Let us not forget that the Finance Act, 1994, introduced the concept of taxation of services. Initially, only  three services were taxed and the number has since swelled to 119. This levy under the Residuary Entry 97 of List I to the 7th Schedule of the Constitution is expected to yield about Rs.95,000 during 2011-12. It is expected  to rise by Rs.124,000 crore in 2012-13 on the back of the proposed two per cent rate hike coupled with an expansion of the tax base consequent to the implementation of the negative list.

          I am given to understand that the entire issue of taxation of services through  negative list was examined in detail by the Empowered Committee of State Finance Ministers and the views of the Committee were communicated to the Union Government. The Empowered Committee (EC) had endorsed the idea of taxation through a negative list.  However, EC impressed upon the Government to respect the laxman rekha drawn in the Constitution.

          The three list appended to the 7th Schedule clearly demarcate the legislative space  available to the Union and the States and in terms of settled law, no level of Government is to trench upon the legislative territory exclusively earmarked for the other level.

          It is this constitutional propriety that lies at the heart of the issue. Accordingly, activities or objectives that have been enumerated in the State List of the 7th Schedule should have formed part of the negative list, at least till the advent of GST, whereby the States would be empowered to  tax services but that has not been done.

          Transportation of goods, renting of immovable property or construction of complexes, supply of food or drinks, accommodation in hotels or guest houses, etc. are sought to be taxed  as services under the residuary powers conferred upon the Union by Entry 97 of List I. These activities should have been put in the Negative List in Schedule 66D. This would not find judicial sanction. That is my apprehension.

          Taxation of activities or objects enumerated in the State List is not merely a matter of the right of the States. It is as much, if not more, a constitutional propriety and legality. If a particular activity or object happens to fall within the exclusive domain of the State Legislature, then legislation by the Union on the same subject is not only tantamount to encroachment into the territory reserved for the States, but it is also without constitutional sanction and runs the grave risk of failing to meet judicial sanction. Such threat exists till the advent of GST. Therefore, there is a need to exclude the activities or objects that have been assigned to the States vide List II.

          Sir, I would like to draw the attention of the Finance Minister towards the General Anti-Avoidance Rules (GARR), as the former Finance Minister Shri Yashwant Sinha was mentioning. I fully support the step which you have announced today while piloting the Bill. But I have two other issues on this aspect.

One is, GAAR gives arbitrary powers to taxmen to challenge complex deals. However, such powers can be prone to misuse. Lack of transparency also raises questions on the tax department’s motive which would lead to uncertainty for investors doing business in India.

The second issue is, he has amended the other provision that it is the taxmen who have to prove avoidance while determining the GAAR and I support that. But the other aspect is that the tax payer cannot seek an advance ruling on whether a transaction would be covered by GAAR. This must change. The discretionary power should also be looked into and a proper guideline should be formulated.

          I would reiterate here that windfall profits are being made by iron ore mining companies. This is known to everyone, not only in India but globally. The prices of iron ore both in the domestic and international market have increased more than ten fold in the last decade. Companies are making surplus profits. In an indirect way, the Union Government is already mopping up the rents through imposition of 30 per cent export duty and differential rail freight on iron ore exports. Thus, in Odisha, over Rs. 4,000 per tonne was, and is, being collected by the Union Government on iron fine exports with 63 per cent FE content.

          Despite this, the mine owners still find it profitable to export in spite of the high freight and custom duty. The State Government gets a paltry sum of Rs. 200 per tonne as royalty on iron fines. Why is the Union Government not responding to the letters of the Chief Minister of Odisha? Why are you continuing in a state of denial? Already, the Australian Parliament has taken this path and on 19th March, 2012 has passed a Resolution for imposition of a mining tax on iron ore and coal. The new tax is called as the Mineral Resource Rent Tax which would be applicable from 1st July, 2012.

          Iron ore is a non-renewable resource. Odisha State is the owner of this resource and the wealth generated from this resource should be used for the benefit of the community at large and not for enrichment of a few mining companies. So, I would urge upon the Government to impose Mineral Resource Rent Tax on iron ore and charge it at 50 per cent of the surplus rent on account of the super normal profits that are being made by mine owners. The funds so generated should accrue to the State Government for investing in infrastructure and jobs and sharing the benefits with the community to give them a lasting stake in the prosperity of areas affected by mining.

          The Government wants to empower taxmen to reopen assessment for the past ten years instead of six years now.  This is ostensibly to bring back unaccounted money stashed in tax havens. It is not a bad idea as all banks, including banks in Switzerland, are required to maintain information on their clients for ten years.  But India’s revised tax treaty with Switzerland allows for exchange of information only for tax years starting from 2011.  Past transgressors, hence, cannot be brought to book under the treaty. 

Less than three per cent of people file tax returns in our country and only a few thousand report a yearly income of over Rs.10 lakh.  Is it not absurd?  The Government, I must request, devise intelligent ways to nab evaders instead of just bestowing more powers on tax officers.  We should rework tax treaties from a position of strength to secure information on past transactions.  The Government must widen the tax base, lower rates and make tax laws simple and transparent.  Once the goods and services tax is implemented and data bases of direct tax and indirect tax unified, things would become even simpler. 

Before I conclude, I want to quote what was said long back by Edmund Burke:

“To tax and to please, no more than to love and to be wise, is not given to men.”         But today, when Finance Minister stood up to pilot the Finance Bill, he has not only tried to minimize the effect, but also has tried to please the citizens of this country.  He has love and he is also wise.  He has proved Edmund Burke wrong.

 

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I have proved Edmund Burke wrong!     SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you, Chairman, Sir, for giving me this opportunity to take part in the discussion on the Finance Bill 2012.

          After presenting this year’s Budget, our hon. Finance Minister, while speaking before Press persons, said, I quote:

“2012 will bring happiness.”   But both, Budget and the Finance Bill, do not bring any such happiness as expected by our hon. Finance Minister. 

          Sir, on reading the Finance Bill 2012, I found that it contains 29 amendments to Income Tax Act 1961 based on judicial decisions.  Some of the amendments are to overcome the judicial decisions and a few of them are to solve the conflict.  In Nani Palkiwala’s words, if we say, “The Income Tax Act is a national disgrace because of the maddening instability”.  That is why the Government has proposed to bring Goods and Services Tax and Direct Tax Code to replace the Income Tax Act.

          Reform is necessary and essential, but the move should not hurt the State revenues and curtail the tax imposing powers of the State.  The Constitution has given the taxation powers to the States.  We do not want to surrender this autonomy under the guise of GST.

So I sincerely appeal to the Centre that it should take the view of the States before bringing these reforms.  Already the States’ tax base is shrinking and the responsibilities are increasing.  At this juncture, I would like to state that the decision to stop Central Sales Tax compensation from 2011-12 is objectionable.  The resultant action will be reduction of Centre’s share of revenue to the States. Our revered leader, hon. Chief Minister of Tamil Nadu has voiced her opposition to this move.  Centre’s action in linking CST compensation with the additional revenue that States got on account of the revision of VAT is arbitrary and untenable.  There is no link between CST rate reduction and VAT rate enhancement.  It was never a part of the guidelines for CST compensation. Hence the Centre should have more liberal approach and it should work out an acceptable formula of compensating the loss to the States to the extent required.

          Sir, last year, tax base was widened by introducing levy of Alternative Minimum Tax in new Chapter XII-BA on the Limited Liability Partnership.  This year, the same provisions are proposed to be extended to all assesses other than companies.  It is because of the extension of AMT, individuals above a certain limit will get affected.  Sub-Section (5) provides that credit shall be allowable to be set off over and above the excess regular income in the AMT slab.  It also will create problems and hardships to the real assesses in deciding the genuineness of the credit. 

          Under Section 4(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 the Government was supposed to eliminate the revenue deficit by March 31, 2009.  Now, through an amendment, it has been extended to 31st March, 2015.  As a result, the exemption sought in the Finance Bill, the Government will not have any control over the non-plan expenditure.  That is my fear.  The Government has the choice of spending liberally without any restriction on the non-plan expenditure. 

          Another important point is that some items of revenue expenditure are proposed to be reclassified as capital expenditure.  This is against the advice of the Finance Commission.  So, it is a sad reflection of bad fiscal management.  The Centre preaches the States for fiscal prudence while it is not able to practise it. 

          The reduction of 0.25 per cent introduced in Securities Transaction Tax (STT) will result in the loss of revenue to the Centre to the extent of Rs. 30,000 crore.  However, an increase of 2 per cent in the Service Tax and Excise Duty will affect the common man and soar up the Central revenue to an extent of Rs. 70,000 crore.  But the hardship caused to the common man due to the increase, is unbearable. Had the Government, instead of reducing the STT, increased it at least by 0.50 per cent, it would have increased the resources by Rs. 70,000 crore.  The Centre need not have touched the Service Tax rate and relieved the common man without additional burden.  Generally, the entire general population bears the burden of indirect taxes. Only 3 per cent of the population bears the burden of direct taxes. 

          In conclusion, last but not least, one of the provisions of this Finance Bill states that tax assessment may be reopened for 16 years in case if any evasion is detected or suspected. This needs clarification from our hon. Minister. The rules require that income tax records should be maintained by the tax-payer for a period of only six years.  The Central Board of Direct Taxes will come with the clarification in this regard. 

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी):  सभापति जी, हमारी पार्टी की तरफ से विद्वान साथी माननीय यशवंत सिन्हा जी ने बड़े ही तार्किक ढंग से माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान को आकर्षित किया है। मैं प्रार्थना करुंगा कि माननीय यशवंत सिन्हा जी ने जिन बिंदुओं को उठाया है उन बिंदुओं पर माननीय वित्त मंत्री जी गंभीरता पूर्वक ध्यान देंगे और आवश्यकता पड़े तो उनके साथ बैठकर विचार करके उस पर रास्ता निकालेंगे तो देश के लिए अधिक अच्छा रहेगा।

          सभापति जी, मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से 32 वर्षों का संबंध है। जब सन् 1980 में मैं राज्य सभा में आया था तब से इनका सहयोग और स्नेह हमें जवानी से मिलता आया है, उसके लिए हम लोग इनके आभारी हैं और आभारी रहेंगे। हमारे साथी माननीय यशवंत सिन्हा जी ने जो कहा था कि अगली बार नये वर्ष में केन्द्रीय कक्ष में संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने और देश को दिशा निर्देश देने का जब इन्हें अवसर मिलेगा तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। हम लोगों की ईश्वर से प्रार्थना है कि हम लोगों की इस इच्छा की पूर्ति हो।

          सभापति जी, मैं गांव का किसान हूं और हर चीज में मैं किसान के हित को ही देखता हूं। रामचरित मानस में है कि लंका विजय के बाद विभीषण को श्री राम जी ने कहा कि वानर-भालुओं की सेना में तुम कुछ दो। विभीषण ने वानर-भालुओं की सेना में मणि-रत्न की मालाओं की वर्षा की। जब वानर-भालू मणि की माला पहन लिये तो वे एक-एक दाने को तोड़-तोड़कर देखते थे। सब हंसने लगे कि ये बंदर-भालू इस मणि माला का क्या मूल्य जानेगा। जब पूछा गया तो उसने कहा कि हर माला के दाने में मैं सीता-राम को खोजता हूं और जहां सीता-राम नहीं है वहां ये मणि और माणिक भी बेकार हैं। उसी प्रकार से जिस वित्तीय व्यवस्था में गांव-गरीब-किसान के लिए सम्मान नहीं है वह निर्रथक है, बेकार है, उसकी हमारे लिए कोई कीमत नहीं है। मैं उसी बिंदू से अपनी दृष्टि इस ओर डालता हूं।

          जब मैंने भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा तो उसमें लिखा है कि “ प्रभुसत्तासम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य” ।  ये समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद के लिए पंडित नेहरु जी ने कहा था - सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। आज भी लोग बोलते हैं समाजवाद, समाजवाद लेकिन समाजवाद के अर्थ और उसकी व्यापक परिभाषा को जाने बगैर लोग समाजवाद के निर्गुण शब्द का प्रयोग करते रहते हैं। इस संबंध में डा. राम मनोहर लोहिया ने इसी सदन में समाजवाद की परिभाषा करते हुए कहा था, मैं उनके शब्दों को उद्धृत करना चाहूंगा और हमारे साथी भी उसे समझेंगे जो समाजवादी अपने को कहते हैं  समाजवाद का अर्थ पूरा क्या है वे  भी समझेंगे।

          समाजवाद अन्य किसी सिद्धांत की तरह एक होता है थोक, एक होता है फुटकर, एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण, एक होता होता है सिद्धांत, एक होता है कार्यक्रम। समाजवाद से एक सीढ़ी नीचे उतरो, उस सीढ़ी का नाम है बराबरी, जिसे हम कहते हैं समता। उस बराबरी से एक सीढ़ी नीचे उतरो। लेकिन कौन-कौन सी बराबरी - आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, राजकीय बराबरी, धार्मिक बराबरी। उससे एक सीढ़ी और नीचे उतरो, तब उसके बाद आयेगी समता, सम्पूर्ण समता, संभव समता। तब एक सीढ़ी और नीचे उतरो तब अधिकतम, न्यूनतम सीमा लगाओ।" यह है समाजवाद की व्यापक परिभाषा। इसके आधार पर अगर हमारे हाथ में राज आये, सत्ता आये, अर्थतंत्र आये, वित्तीय व्यवस्था आये, उसके अनुसार अगर हम ढांचे को खड़ा नहीं करते हैं तब केवल समाजवाद के निर्गुण शब्द के प्रयोग करने से कुछ निकलने वाला नहीं है।

          समाजवाद में जब हम बराबरी की बात करते हैं तो चार तरह से हम हिंदुस्तान को देख सकते हैं। एक है बनवासी, एक है गिरीवासी, एक है तटवासी और एक है मध्यवासी।  जो मध्य भारत है, जिसे डॉ. लोहिया हृदय प्रदेश कहते थे। गंगा, यमुना की यही उर्वरा भूमि है, जहां सबसे ज्यादा अन्न, फल, सब्जी, दूध पैदा होता है और यहां के लोग सबसे ज्यादा बलवान भी हैं, खुशहाल भी हैं और पलटन में अपने बेटों को सरहदों पर सीमा की सुरक्षा करने के लिए सबसे ज्यादा भेजते भी हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो वनवासी और गिरिवासी हैं, उनके पास खेती नहीं है, उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, खान-खदान जरूर हैं, लेकिन वहां अवैध कब्जा करके खनन किया जाता है। मेरी नक्सलाइट बंधुओं से प्रार्थना है कि वे अधिकारियों को पकड़ते हैं, पुलिस के जवानों को मारते हैं, लेकिन अवैध खनन करने वाले किसी एक भी व्यक्ति को नक्सलाइट ने बंधक नहीं बनाया है। इसका मतलब जितने अवैध खनन करने वाले हैं, कहीं न कहीं नक्सलवादियों के साथ उनका आंतरिक संबंध है। वे चाहते हैं कि यह इलाका आतंकवाद, उग्रवाद के गर्भ में पड़ा रहे, जिससे अवैध खनन करने वालों का धंधा बिना रोक टोक चलता रहे और कोई सरकारी तंत्र उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सके। इस बिंदु पर भी ध्यान देना चाहिए।

          मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, श्री के.एस. राव बोल रहे थे, मैं उनकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि जब भी वे बोलते हैं तो गांव, गरीब, किसान की बात को बोलते हैं। महोदय, माननीय यशवंत सिन्हा जी बोल रहे थे, तब उन्होंने गरीब किसान की बात भी उठाई थी। वर्ष 1951 की जनगणना के मुताबिक गांव में बसने वाले लोग 82.7 प्रतिशत थे और वर्ष 2001 की जनगणना के मुताबिक उनका प्रतिशत 72.2 रह गया अर्थात 10.5 प्रतिशत गांव के लोग गायब हो गए। वे गांव के लोग जो 10.5 प्रतिशत गायब हुए, वे शहर में भाग कर आए। वे खुशहाल बन कर नहीं रह रहे हैं, बल्कि ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, हर दिन पसीना बहाते हैं। जैसे बंदरिया अपने बच्चों को छाती से चिपका कर रखती है, उसी तरह गरीब महिलाएं सारा दिन बच्चों को अपने पेट से चिपकाए मजदूरी करती है और दिल्ली के विकास का काम करती है, हर दिन थकती है, मरती है, पसीने से लथपथ होती है और रात में फुटपाथ पर पेड़ के नीचे सो जाती है। साढ़े दस प्रतिशत गांव के लोगों को अर्थ तंत्र ने निर्धन, निर्बल, निसहाय, उपेक्षित बनाया है। इस बारे में ध्यान देना चाहिए।

          महोदय, वर्ष 1951 में 71.9 प्रतिशत किसान थे और वर्ष 2001 में 54.4 प्रतिशत रह गए। 17.5 प्रतिशत किसान गायब हो गया है। अगर एक आदमी का अपहरण हो जाए, तो चारों तरफ शोर मच जाता है, मीडिया और चैनल में हल्ला हो जाता है, सारे अखबार लिखने लगते हैं, लेकिन मेरे 17.5 प्रतिशत किसान गायब हो गये है हमारे गांव और किसानी से, वे कहां गये और उनका अपहरण किसने किया, यह आंकड़े बताते हैं। वर्ष 1951 में खेतिहर मजदूर 28.1 प्रतिशत थे, उनकी संख्या बढ़ कर 45.6 प्रतिशत हुई है, अर्थात 17.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े बताते हैं कि इस आजाद भारत में वित्तीय अर्थ तंत्र में 17.5 प्रतिशत किसान खेतिहर मजदूर की श्रेणी में इसलिए चले गए, क्योंकि उनकी जमीन बंट गई, परिवार बंट गया, खेत की जोत छोटी हो गई, कोई आधार नहीं रहा, तो खेतिहर मजदूर की श्रेणी में चले गए। यही हमारे अर्थ तंत्र की वास्तविकता है और गरीब की दशा, आप इस तरफ ध्यान दीजिए। माननीय यशवंत सिन्हा जी ने जो आंकड़े दिए, वे बहुत विद्वान हैं, मैं केवल उन्हें विद्वान कहता नहीं हूं, उनका मैं सम्मान करता हूं। ये विद्वान हैं, इसलिए जय प्रकाश नारायण जी भी इनकी विद्वता पर विश्वास करते थे और वर्ष 1977 में समाजवादी नेता करपुरी ठाकुर के प्रधान सचिव बनकर उनको सहयोग किया था और सरकार चलाने में मदद की थी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि ऊपर से बीस के पास 52.7 और नीचे से बीस के पास 5.2, दस साल पहले एनसीएआर की तरफ से आंकड़ा निकला था, चौधरी चरण सिंह जी ने इक्नोमिक नाइटमियर आफ इंडिया इट्स काजिज एंड क्योर में आंकड़ा दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि श्रीमान बिरला महाराज की कुल सम्पत्ति, एनसीएआर ने अपने सर्वेक्षण में दिया था कि बिरला की सम्पत्ति तराजू के एक पलड़े पर और हिंदुस्तान के 20 प्रतिशत लोगों की कुल सम्पत्ति घर, जायदाद, उनकी औरतों के गहनें दूसरे पलड़ा पर रख दिया जाए, तो  बिरला का पलड़ा भारी ही होगा।

          यह आंकड़े आज से 10 वर्ष पहले आए थे। आज अंबानी के पास कितनी संपत्ति है? दिल्ली में फुटपाथ पर दस लाख लोग रहते हैं, इनके पास कितनी संपत्ति है?  क्या दोनों का कोई मूल्यांकन है? दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। वेद का मंत्र है - ऊपर से सूर्य भगवान गरमी देते हैं, पानी को भाप बनाकर उड़ाते हैं लेकिन जब बादल बनता है तो वे संपूर्ण सृष्टि में बराबर वर्षा करते हैं, वे कहीं भेदभाव नहीं करते हैं। इसी तरह सरकार का काम होना चाहिए कि वह सूर्य के समान कर वसूल करे, जो जितना बड़ा है उससे उतना ज्यादा लिया जाए।

          महोदय, मैं एक-दो चीजें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हमेशा कहा जाता है कि किसानों के लिए इतना पैसा दिया। मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में 31.12.2010 को कहा गया कि किसानों के ऊपर 5,83,106.88 करोड़ रुपए कर्जा है और उसी अवधि में बड़े घराने पर 10,54390 करोड़ रुपए कर्जा है। इस तरह थोड़े लोगों पर 10 लाख या 11 लाख करोड़ रुपए कर्जा है और हिंदुस्तान के 72 प्रतिशत किसानों पर पांच लाख का कर्जा है। मैं पूछना चाहता हूं कि ऋण में क्या दे रहे हैं? इन्होंने इनके लिए क्या किया है? मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक बात की ओर ले जाना चाहता हूं। हमारे पास आंकड़े आए थे जिसमें दिया गया था कि हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति अगर विदेशी कर्ज को जोड़ा जाए तो हर आदमी पर 233 अमेरिकी डॉलर कर्ज है। आप देखिए कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति पर विदेशी कर्जा है। यशवंत जी कह रहे थे कि आप कर्जा लाते हैं। हम कहते हैं -

                        मांगना काम है छोटे का, भिखमंगे न आदर पाते हैं,                         भगवान भी बौना बनते हैं, जब दान मांगने जाते हैं।

 

अगर हम कर्ज लेकर आएंगे तो चार्वाक की नीति रही है -“यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृत्म पिबेत।”  हम पांच लाख करोड़ रुपए से ऊपर कर्जा लाते हैं और तीन लाख करोड़ से ज्यादा रुपया सूद में चुकाते हैं। हमारे पास बचता क्या है? आप पांच लाख करोड़ कर्जा लेकर बजट पूरा करते हैं और दूसरी तरफ पानी की तरह बहाते हैं। विदेशी दौरे पर ऊपर से लेकर नीचे तक कितना खर्च किया गया है? इसका आंकड़ा निकालकर देखिए। आप फिजूलखर्ची को रोकिए, सादगी को लाइए, सदाचार बढ़ाइए और देश में पसीने और परिश्रम से धन बढ़ाइए। अगर आप किसानों, गांव के लोगों, मजदूरों को ताकत देंगे तो वे आपको बता देंगे कि वे क्या कर सकते हैं।

          महोदय, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि 1971, 1981 और 1991 की जनगणना को देख लीजिए कि उस समय कृषि विकास की दर क्या थी और उसके बाद कितना ह्रास हुआ है। आजादी के समय हिंदुस्तान के सकल घरेलू उत्पाद में 50 प्रतिशत कृषि की देन थी और आज यशवंत जी बता रहे थे कि यह 14 प्रतिशत पर आ गया है। इसका मतलब है कि गांव गरीब हुआ है, निर्धन हुआ है। गांव मर रहा है, दम तोड़ रहा है और शहर बढ़ रहा है, पूंजीपति लूट रहे हैं, पूंजीपति ऊपर बढ़ रहे हैं। मेरी माननीय वित्त मंत्री जी से विनम्र प्रार्थना है कि आप आइए, समता समाज लाइए, निर्धनता और अमीरी के फर्क को मिटाइए, बड़े लोग जो इस देश के खजाने को लूट रहे हैं इसे बचाइए, भ्रष्टाचार में जो पैसा जा रहा है उसे बचाइए, विदेश से धन लाइए और उस धन से सिंचाई के लिए प्रबंध कीजिए, गांव में खुशहाली लाइए, गांव के लोगों के चेहरे पर लाली लाइए तब यह देश बनेगा।

          महोदय, अब मैं दो लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। हम गांव के किसान हैं हम केवल गांव की बात कहते हैं, जब किसान मेहनत करता है, पसीना बहाता है तो बाल बच्चो के साथ मिलकर यही गुनगुनाता है -

                            धूप ताप में मेहनत करते बच्चे तड़प-तड़पकर मरते                                     फिर भी पेट नहीं है भरता, जीवन कटता रो-रोकर                             हम चलो बसाएं नया नगर, हम चलो बसाएं नया नगर।

श्रीमती अन्नू टण्डन (उन्नाव):सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए फाइनेंस बिल के समर्थन में खड़ी हुई हूं। मैं यहां अपने कुछ विचार रखना चाहती हूं। मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद दुनिया में आर्थिक मंदी के दौर में इस स्थिति का मुकाबला बहुत सराहनीय ढंग से किया है।

          जब बजट आता है तो हर नागरिक को यह आशा होती है कि हमें कोई राहत मिलेगी। कोई टैक्स में छूट मिलेगी, कोई सब्सिडी मिलेगी। हमारे इस्तेमाल की चीजें सस्ती होंगी। जितना सत्य इस बात में हैं उतना ही सत्य इस बात में भी है कि जब तक सरकार की आमदनी नहीं होगी, सरकार टैक्स इकट्ठा नहीं करेगी तो वह क्या देगी। इस फाइनैन्स बिल में माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत बैलेंस्ड तरीके से टैक्स इकट्ठा करने का प्रस्ताव रखा है। परेशानी फिस्कल डेफिसिट की जरूर है और पिछले साल 5.9 परसैन्ट जीडीपी का जो फिस्कल डेफिसिट था, वह फाइनेंशियल ईयर 2012-13 में 5.1 परसैन्ट पर सीमित रखना है। इन हालातों में माननीय वित्त मंत्री जी का आश्वासन कि सब्सिडी वैसी की वैसी रहेगी, फूड सिक्युरिटी भी अनिवार्य है तो उसे भी रखना है और पूरी सब्सिडी 1.9 परसैन्ट बल्कि दो परसैन्ट के अंदर सीमित रखी जायेगी। माननीय वित्त मंत्री जी के लिए फिस्कल कंसोलिडेशन कितना कठिन रहा होगा, इस बात पर हमें गंभीरता से सोचकर इस फाइनैन्स बिल को देखना चाहिए। यह बात भी सत्य है कि पूरा विश्व 2008-09 और 2009-10 की आर्थिक मंदी और क्राइसेज से गुजरा है। ऐसी नहीं है कि आज हम इस क्राइसेज से निकल आये हैं। परंतु मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी सराहना करना चाहूंगी कि बहुत ही सस्टेंड एफर्ट्स ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन से उन्होंने हमारा टोटल एक्सपेंडीचर यानी खर्चा 2007-08 में जो जीडीपी का 14.9 था, वह 2008-09 में जीडीपी का 17.4 प्रतिशत तक बढ़ गया था, उसे आज उन्होंने बजटेड एक्सपेंडीचर 2012-13 में 14.7 प्रतिशत तक उतारा है। फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी का मेरी समझ से यह जो कार्य हुआ है, यह एक बहुत सराहनीय कार्य है। इसके बावजूद टैक्स में अगर देखें तो कई जगह उन्होंने राहत भी दी है। वृद्धों की उम्र कई सैक्शंस के लिए 65 से 60 वर्ष कर दी गई है। नॉर्मल टैक्स लिमिट दो लाख कर दी गई है। सीनियर सिटीजंस को कोई एडवांस देने की आवश्यकता नहीं है। हैल्थ चैक अप में पांच हजार रुपये का डिडक्शन सराहनीय कदम है। लेकिन स्वाभाविक है कि जो कोई भी इनडिविजुअल टैक्स पेयर होता है, वह यह चाहता है कि हमारी लिमिट बढ़ाई जाए। जिस तरह से विपक्ष से श्री यशवंत सिन्हा जी ने भी कहा और स्टैंडिंग कमेटी ने भी कहा कि यह लिमिट तीन लाख रुपये होनी चाहिए। वह हमारी व्यक्तिगत इच्छा भी रही थी। यह सुझाव सही है। लेकिन सोच-समझ कर इसे दो लाख रुपये पर रखा गया है। यदि इसे तीन लाख रुपये पर रखा जाता तो मेरे विचार से कम्पलायंस में ज्यादा बेहतरी होती और लोग स्वेच्छा से टैक्स भरते और हमारा इंकम टैक्स का विभाग और अधिकारी नॉर्मल टैक्स इकट्ठा करने में समय नष्ट करने के बजाय कंसील्ड अनटैक्स इंकम का पता लगाने में ज्यादा समय गुजारते। इसलिए हमारा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि यदि इस पर कभी पुनर्विचार करने का मौका मिले तो अवश्य करें।        

          डायरेक्ट टैक्स द्वारा सरकार इस साल साढ़े चार हजार करोड़ रुपये का घाटा कर रही है। परंतु ऐसा करके वह छोटी इंकम ग्रुप और इनडिविजुअल्स का खासकर ध्यान रख रही है। उसी तरह अच्छी कमाई करने वाले प्रोफेशनल्स और रिलेटिड सैक्टर्स के सर्विस टैक्स के द्वारा 18,660 करोड़ रुपये आमदनी करने की बात भी सरकार कह रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि सर्विस टैक्स 10.3 प्रतिशत से 12.36 प्रतिशत होने पर सरकार की आमदनी होगी, बल्कि मेरा यह भी सोचना है कि जितनी आमदनी वे सोच रहे हैं, उससे ज्यादा होगी। परंतु मेरा अपना विचार यह भी है कि इससे उपभोक्ता जो गुड्स के साथ सर्विसेज का खरीददार है, उस पर थोड़ा बोझ पड़ेगा। निगेटिव लिस्ट बन जाने के बाद और टैक्स ज्यादा इक्ठ्ठा होने के बाद मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि सर्विस टैक्स का बोझ खासकर हमारे छोटे गुड्स और सर्विसेज खरीदने वाले लोगों पर भी पड़ेगा, यदि उस पर भी वह विचार करें तो अच्छा होगा।     

          इसके साथ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स की जो बात की गई है, उसके अंतर्गत अब पार्टनरशिप फर्म्स एडं एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स भी सम्मिलित हो गये हैं। हालांकि टैक्स बेस को बढ़ाने का इससे अच्छा कोई कदम नहीं हो सकता था, लेकिन इससे क्या होगा कि जो छोटे व्यापारी हैं, उद्योगपति है, आंत्रप्रिन्योर्स हैं, यंग आंत्रप्रिन्योर्स हैं, जब वे इसे कारपोरेट व्हीकल की तरह इस्तेमाल करते हैं तो उनके ऊपर थोड़ा बोझ पड़ेगा और जो छोटे व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, जो टियर टू या टियर थ्री जैसे शहरों में रहते हैं, उनके लिए यह थोड़ा सा तकलीफदायक हो सकता है। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स से स्वरोजगार के अवसरों पर शायद थोड़ा सा प्रभाव पड़ सके। इसलिए इसमें यदि छोटे टैक्स पेयर्स पर ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा।  हमारे विपक्ष ने गार (GAAR) को बड़े ही डरावने ढंग से पेश किया है। परंतु मैं यह सोचती हूँ कि यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है क्योंकि जो लोग कानून के पीछे छुप कर अवाइड करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए यह एक बहुत बढ़िया स्कीम तैयार की गई है।

          माननीय वित्त मंत्री जी ने यह साफ कर दिया है कि अब अफसरों द्वारा कोई विच-हंटिंग या हरासमेंट नहीं होगा। यह उन्हीं के ऊपर होगा कि वे प्रूव करें कि इनके ऊपर गार लगना चाहिए। यह बहुत ही सराहनीय कदम है। हमारे विपक्ष ने दो इण्डिपेंडेंट मेंबर एपाइंट करने की भी बात की है। लेकिन अगर एक भी इण्डिपेंडेंट मेंबर एपाइंट हो जाता है तो इस कमेटी में बहुत अंतर पड़ जाएगा। सन् 2013-14 और सब्सिक्यूंट वर्ष में ही यह इंवोक होगा तो बहुत अच्छा होगा।

          माननीय वित्तमंत्री जी से एक छोटा सा अनुरोध है कि गार, स्माल ट्रेडर्स और इंडिविजूअल्स को मैनेज करना है कि इन्हें तकलीफ न हो, हैरसमेंट न हो, क्योंकि नहीं तो ये सीए के पास दौड़ते हैं, पैसे खर्च करते हैं और इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक दिक्कत पैदा हो सकती है। इस पर अगर एक थ्रेशोल्ड लिमिट बना दें तो ज्यादा अच्छा होगा और ऐसे लोग करेंगे जरूर, टोकेंगे लेकिन यह सच्चाई है।

          महताब जी ने एडवांस रूलिंग की बात की थी तो मुझे लगता है कि गार में एडवांस रूलिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर एडवांस रूलिंग हो जाएगी तो गार में इंवोक करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स के ऊपर तो न्यूज़पेपर में बहुत चर्चा हुई है। सभी को थोड़ा भ्रम है कि यह क्या हो गया है पर मैं माननीय वित्त मंत्री जी की दूरदृष्टि की सराहना करती हूँ और यह बताना चाहती हूँ कि शायद इस फाइनेंशल बिल में आज दस ऐसे रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हैं जो एसएससी के लिए फेवरेबल हैं। जिस रेट्रोस्पेक्टिव की चर्चा यहां हो रही है, उससे हमें यह लगता है कि जब असेसमेंट फाइनलाइज़ हो गया है, तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा या वह डीटीए के अंतर्गत आता है, डबल टैक्सेशन ट्रीटी के अंतर्गत आता है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यह भी सत्य है कि ऐसे 27 टैक्स हेवंस हैं, जिनके साथ हमारी कोई डीटीए ट्रीटी साइन नहीं हुई है। अगर ऐसी कोई आमदनी, जिससे टैक्स मुमकिन था और वह टैक्स हेवंस के माध्यम से हुआ है तो उन पर कार्यवाही करना देशहित का ही मामला है। दूसरा, यह भी जानना जरूरी है कि कई देश ऐसा कर चुके हैं जैसे यूके, आस्ट्रेलिया और चाइना आदि। वहां पर कोई ऐसा अपराध नहीं हुआ है और न ही फॉरन इंवेस्टमेंट में कोई कमी आई है। अपनी सरकार की नीयत साफ नजर आती है। लोगों ने कहा है कि उन्होंने कृषि की तरफ ध्यान नहीं दिया है। मेरे ख्याल से बजट पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं यह जरूर कह सकती हूँ कि बड़ी गाड़ियों पर एक्साइज़ डय़ूटी एक वाजिब कदम था और साथ में कृषि से संबंधित मशीनों पर कस्टम डय़ूटी कम की गई वह साफ बता देता है कि हमारी सरकार की नीयत क्या है। कस्टम डय़ूटी पर चर्चा हुई है तो मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से इस प्रिशियस मेटल पर बेसिक कस्टम डय़ूटी बढ़ाए जाने के निर्णय पर कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे देश की हर वर्ग की महिला से सोने का एक अनोखा सा रिश्ता है। पूरे विश्व की एक तिहाई सोने की मांग हमारे भारत की है। पिछले साल हम लोगों ने 63 बिलियन डॉलर का सोना आयात किया था। अगर कोई भी ग्रहणी थोड़ा सा भी पैसा बचा लेती है तो वह चाहती है कि बुरे वक्त के लिए या अपनी बहू-बेटी के लिए सोना खरीद ले या सोने के आभूषण खरीद ले। यह बात भी अन-ऑफिशली सत्य है कि हमारे देश की महिलाओं और मंदिरों का सोना अगर निकाल दें तो शायद हमारे देश के बजट की डेफ़िसिटी आराम से पूरी हो जाएगी। लेकिन सोने से हमारा जो इतना रिश्ता है, थोड़ा सा लोगों के मन में यह भ्रम रहा है कि शायद जिस तरह से पहले ज्यादा कस्टम डय़ूटी होने की वजह से स्मगलिंग होती थी, कहीं वह स्मगलिंग दोबारा शुरू न हो जाए।

          सर, मैं 5-7 मिनट और लेना चाहूंगी। मगर हम यह बात भूल जाते हैं कि जब गोल्ड की स्मगलिंग हुआ करती थी उस समय गोल्ड के आयात में बहुत बंदिशे थीं। लेकिन आज वे बंदिशे नहीं हैं। बड़े-बड़े नेशनलाइज्ड बैंक भी इस गोल्ड का आयात करते हैं। पर नॉन ब्रांडेड आभूषणों पर यह जो एक्साइ डय़ूटी और टैक्स की बात हुई है, उस पर हमारे माननीय वित्तमंत्री जी ने आज बोला है और राहत दी है। उसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद।  

18.00 hrs MR. CHAIRMAN: Hon. Members, now it is six o’clock. If the House agrees, the time for the discussion can be extended further. It can be extended up to seven o’clock. After that we will take up ‘Zero Hour’. Is that all right?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

श्रीमती अन्नू टण्डन : महोदय, शुक्रिया। भूख, गरीबी, कुपोषणता ये हमारे देश की भयानक हकीक़तें हैं। इनके लिए पैसा आबंटित किया जा सकता है, पॉलिसी बनायी जा सकती है, चर्चा हो सकती है, पर सबसे अहम बात उसका क्रियान्वयन है। इसके लिए मैं अपनी सरकार से थोड़ी सी बातें कहना चाहती हूं कि पिछले साल की इंप्लीमेंटेशन रिपोर्ट के द्वारा पता चला है कि वुमेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का डेवलपमेंट फंड पांच सौ करोड़ रूपये के कॉरपस के साथ अभी कैबिनेट में अप्रूवल भी नहीं हुआ है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है।

          उत्तर प्रदेश के बुनकर भाइयों के साथ एक खास रिश्ता रखती हूं, इसलिए सिल्क और हैंडलूम वीवर्स की तरफ से मैं माननीय वित्त मंत्री जी का दोबारा धन्यवाद देना चाहती हूं कि रेशम के धागे के ऊपर जो कस्टम इंपोर्ट डय़ूटी है, उन्होंने उसको पांच प्रतिशत पर अभी भी बनाये रखा है।

          महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि पिछले साल के फाइनेंस बिल में नाबार्ड द्वारा तीन हजार करोड़ रूपए का बुनकरों के लिए जो प्रोविजन किया गया था, जो पैसा दिया गया था, अभी तक उसका सही मायने में लाभ नहीं पहुंचा है। 28 नवंबर, 2011 में उसकी गाइडलाइंस एनांउस हुयी थीं। दो मीटिंग्स इंप्लीमेंटेशन, मानीटरिंग एंड रिव्यू कमेटी की हो गयी हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 50 करोड़ रूपए कंटीन्जेंसी फंड से दिया गया है।

MR. CHAIRMAN: Please wind up, Madam.

श्रीमती अन्नू टण्डन: इन सब मुद्दों के अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बेरोजगारी का है। बेरोजगारी के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री से सिर्फ दो शब्द कहना चाहती हूं कि पर्यटन एक ऐसा माध्यम है, यह एक बहुत अहम तरीका है, जिससे हम रोजगार दे सकते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में भी ऐसे कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान हैं, जिनसे बेरोजगारी की समस्या दूर की जा सकती है, अगर इनमें पर्यटन के माध्यम से जो बजट आबंटित हुआ है, वह अच्छी तरह से लग जाए और अतिरिक्त बजट आबंटित किया जाए। अगर किसी पर्यटन क्षेत्र का विकास होता है, तो वहां फौरन रोजगार के साधन जैसे वहां बाजार, मेले लगने लगेंगे, चाय-पान की दुकानें लगने लगेंगी, वहां होटल-कैंटीन खुल जाएंगी, टैंपो-टैक्सी चलने लगेंगी, इस तरह का फायदा वहां लोगों को होगा। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि इस साल उन्होंने टूरिज्म मिनिस्ट्री को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी है। टूरिज्म मिनिस्ट्री में, इन ऐतिहासिक जगहों के लिए जो हमारे क्षेत्र में हैं, उनके लिए अतिरिक्त बजट दें, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूं कि रोजगार का हमें साधन जरूर मिलेगा।

          महोदय, मैं पहली बार सांसद बनी हूं और मुझे पहली बार फाइनेंस बिल पर बोलने का मौका मिला है। मैं एक ही विचार से यहां सांसद बनकर आयी थी और मेरी इच्छा यह थी कि अपनी जन्मस्थली उन्नाव में मैं कुछ अपने जीवनकाल में अच्छा कर जाऊं, ताकि देश के अत्यंत पिछड़े हुए, गरीब और अविकसित ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को अपना अधिकार मिल जाए। अपने इन तीन साल के संसदीय अनुभव में मैंने यह जाना है, मैं साइंस की ग्रेजुएट हूं, मैंने संविधान को अच्छी तरह से समझकर समझा है कि चाहे कुछ हो जाये, ज्यादातर हमारे जो विभाग हैं, वे ज्यादातर स्टेट सब्जेक्ट हैं और केन्द्रीय सूची में बहुत कम विभाग आते हैं। यानी केंद्र सरकार नीति बना सकती है, योजना बना सकती है, राय दे सकती है, पैसा आबंटित कर सकती है पर क्रियान्वयन करने का पूरा, अमलीजामा पहनाने का और जनता तक उस पैसे को पहुंचाने का पूरा भार हमारी राज्य सरकार पर आ जाता है।

          मेरे संसदीय क्षेत्र में भी यह साफ जाहिर है कि केंद्र सरकार ने तो बहुत सारी नीतियां बना दीं और उन सारी नीतियों को लेकर मैं पहुंच भी गयी, लेकिन वहां बीपीएल कार्ड की सूची गलत बनी हुई है, उसमें से पात्रों के नाम गायब हैं। मकान व जमीन वाले लोगों के नाम उसमें अंकित हैं, वृद्धा पेंशन 35 से 55 साल के लोगों को मिल रही है। राशन में सिर्फ दो लीटर मिट्टी का तेल मिल जाये तो बहुत है, घूस देकर विधवा पेंशन दी जा रही है। पक्के मकान वालों को इंदिरा आवास योजना के तहत मकान मिल रहा है। इस तरह की चीजें हो रही हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए। मेरा यह कहने का तात्पर्य एक ही है कि इन संसदीय चर्चाओं में या राजनैतिक तौर पर संसद के बाहर और अंदर पक्ष-विपक्ष में फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा होती है, इसमें अंत में आम आदमी को अगर कुछ मिलना है तो वह सही तरीके से राज्य सरकार की गवर्नेंस से मिल सकता है और केंद्र सरकार की सही पॉलिसी से मिल सकता है। यह बात साबित हो गयी है। इस गवर्नेंस के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर कहना चाहूंगी और राज्य सरकारों से खासकर हमारी नयी उत्तर प्रदेश की सरकार से, मैं उससे हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूं कि जितना पैसा मिला है, कृपया उसे सही तरीके से हमारे गांव वालों तक पहुंचा दीजिये।...( व्यवधान)

          सभापति जी, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ कि 2009 के फाइनैन्स बिल में इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सैक्शन 13बी इंट्रोडय़ूस किया गया था। आज राजनीति में भ्रष्टाचार और कालेधन की बात हो रही है। यह जो सैक्शन 13 बी इंट्रोडय़ूस किया गया, यह इलैक्टोरल ट्रस्ट की बात करता है कि राजनीतिक पार्टियाँ इलैक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से पैसा ले सकती हैं और सैक्शन 80GGB और 80GGC के अंतर्गत उनको 100 परसेंट डिडक्शन मिल सकता है, लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक यह नोटिफाइ नहीं हुआ है। माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि इसे नोटिफाइ कर दिया जाए तो शायद हमारी पोलिटिकल पार्टीज़ में जो भ्रष्टाचार और काला पैसा है, कम से कम वहाँ से तो काला पैसा दूर हो और पारदर्शिता शुरू हो जाएगी।  

MR. CHAIRMAN: Please wind up.  You have taken lot of time.

श्रीमती अन्नू टण्डन: बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आज मैं पहली बार संसद में फाइनैन्स बिल पर बोली हूँ, मैं अंत में यह कहना चाहती हूँ कि इसका क्रियान्वयन हो। अगर क्रियान्वयन होना है तो सिर्फ नकारात्मक बोलने से काम नहीं होगा, हम लोगों को सकारात्मक कार्य करने की आवश्यकता है।

                                                                                                     

*SHRI P. LINGAM (TENKASI): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Finance Bill, 2012, moved in this august House by the hon. Finance Minister. Let me participate in this discussion on behalf of our party, the Communist Party of India.

          We went for choosing our own economic path when we formed the Government of our own ever after winning the Independence. The initial thrust was on uplifting even the lowliest of the poor common man. In 1978, we went for a Constitution Amendment thereby inscribing in our Constitution that ours is a democratic, socialist Republic. But we have given a go by to it now. From 1991, we have deviated from that avowed path. The new economic policy that came into vogue from 1991 in the form of liberalization, privatization and globalization has hit hard the poor making the poor poorer.

          Our economic policy is now more tilted towards the corporate companies. Our taxation policy and the increase of base for revenue mobilization has deviated from the earlier avowed policies of helping the poor and uplifting them thereby ensuring economic growth and development. Our taxation policy, as it appears to be, is decided by our Finance Minister according to the whims and fancies of the multi national companies and the corporate sector. What corporate sector decides becomes our economic path today. This is what generally perceived.

          For instance, GAAR is on the anvil, that is what we have been hearing for quite some time hoping that it would empower our officials to deny tax benefits to corporates if it comes in the way of revenue mobilization for our Exchequer. Now, the channels and media are coming out with news to the contrary. It appears it may be given a go by. The hon. Finance Minister himself, in his introductory remarks, while commencing this discussion said that the Government would consider bringing in GAAR after an year. I do not think there is a definite period has been set. This year they have stated that it is postponed for an year. Next year also they may say the same thing. Tax evaders must not be allowed to go scot-free and the revenue mobilization must be effective. Only then we can strengthen our economy. Instead, yielding to corporates and tax evaders has become our current economic policy.

          Common man has been affected very severely with the fluctuating trends in our economy. According to the UN Human Index Report, we occupy the 124th position. It is saddening to note that we rank far below than even many other countries including Latin American countries. When this being the state of affairs, we must not yield to the demands of those who resort to tax evasion or tax avoidance and our economy can not accommodate this. Hence, I urge upon the Government to go in for anti-avoidance move.

Our black-marketeers, hoarders and black-moneyed men park their money in tax havens. Our Prime-Minister has stated that our Double Taxation Avoidance Treaty may also give rise to black-money. It is evident that black money finds its way-in and way- out through double taxation signatory countries like Mauritius. At this juncture, it is also stated that we are about to enter into treaties with 84 countries. If Double Taxation Avoidance Treaty gives rise to black money, then we must be very careful to overcome this menace. Hence, stringent measures must be taken to stem this rot.

In our country, agricultural lands are being converted into plots and become prime real estate properties. Real estate owners are thriving at the cost of our traditional occupation, agriculture. In this year’s Budget, it was announced that one per cent tax will be levied on real estate transactions. It is heard that the Government is going back on this also at the cost of revenue that can be mobilized. I do not know why the Finance Minister is said to be resorting to this move. The opportunity to help conserve the agricultural land is being lost at the hands of the real estate people. I am afraid this may only embolden people who handle black money.

Garments produced both in hand loom and power loom sector have been put to a heavy tax burden and the tax has been increased from 10 to 12 per cent at a time when the export contribution of the textiles sector has dwindled from 15 per cent to 8 per cent. This is unrealistic move is forcing many such units to face closure rendering many poor weavers jobless. Even the last year’s hike to 10 per cent had its toll on the textiles industry, especially the garments export sector. This year’s move will further affect them leading them to further decline.

Loan waiver scheme was announced for the handloom sector, but no funds have been released as yet and it has not benefited either the individual handloom weavers or the handloom cooperative societies. They are facing added miseries.

Our economic policy must try to address to the problems of the common man who are not able to fend for themselves. Unto the last must be our concern. Our country has got the second largest human resource and potential and our country is also having almost all natural resources, some of them abundantly, but still we have a big socio-economic divide. We witness starvation deaths and people dying of hunger out of poverty.

In the name of new industrial policy, our traditional occupations, industries and businesses are heavily affected. Instead of insulating our economy, we are making a passing reference that the impact of recession in the economy of the developing world is affecting us. This must not happen and we should not allow that to happen. Our country’s economy has got a different basis. The economies of other countries are different. Most of them depend on export import trade, whereas our country has got a strong economic base that is there strengthened by our traditional occupations and traditional approaches. Our natural resources and our vast human resources are enough to add strength to our economy. So, we are different from other economies. Our population must form the basis of our prosperity, growth and economic development. In this country, it is distressing to note that starvation deaths occur even now. If we make the corporate sector to pay properly the taxes without resorting to evasive methods and avoidance tactics, we can put an end to poverty and help the people to come up. Our social welfare measures have to get the funds from our tax revenue and hence, we must attach importance to take action against tax evaders and overcome the problem of tax avoidance through effective measures. Only then, we would be able to spend on the much required infrastructure facilities that would augment our economic development. Urging upon the Union Government to bring about suitable modifications to ensure total tax mobilization without giving scope for tax avoidance any further, let me conclude my speech, opposing, on behalf of the Communist Party of India, the Finance Bill moved by the Finance Minister.

                             

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):सभापति महोदय, इस वित्त विधेयक में बतौर नमूना मैं आपको बताता हूं कि सरकार की नीति क्या है? वित्त मंत्री ने टैक्स में करदाताओं को मामूली सी राहत दी है। 1,80,000 रुपए की सीमा को बढ़ाकर दो लाख रुपए किया गया। जिनकी वार्षिक आमदनी दो लाख रुपए है, उन्हें 2,060 रुपए का फायदा होगा। दो लाख रुपए वार्षिक की आमदनी वाले लोगों को 2,060 रुपए, नौ लाख रुपए वार्षिक की आमदनी वाले लोगों को 12,360 रुपए, दस लाख रुपए वार्षिक वाले को 22,660 रुपए, और पन्द्रह व बीस लाख रुपए वार्षिक की आमदनी वाले लोगों को 22,660 रुपए का फायदा होगा। इसका मतलब जिनकी आमदनी कम है, उनको कम छूट मिलेगा और जिनकी आमदनी ज्यादा है, जिनकी आमदनी दस लाख, बीस लाख, तीस लाख रुपए वार्षिक है, उनको ज्यादा छूट मिलेगा। क्या यह नीति समता उन्मुखी है, गरीबोन्मुखी है या धनोन्मुखी है?

          महोदय, मैं यहां एक सवाल उठाना चाहता हूं कि यह जो सरकार ने छूट का सिलसिला शुरू किया है, इसके अनुसार जिसकी आमदनी ज्यादा है उसे ज्यादा छूट मिलेगा तो इससे बड़े आदमी को ही सहायता मिलेगी, गरीब आदमी को सहायता कहां मिलेगी। आपके बजट की यह कौन-सी पॉलिसी है? मुझे ज्यादा विद्वता में जानकारी नहीं है। यह साधारण हिसाब है। दो लाख रुपए वार्षिक की आमदनी वाले को दो हजार रुपए की छूट और नौ लाख रुपए वार्षिक की आमदनी वाले को बारह हजार रुपए की छूट दी गयी है। इसका मतलब जिसकी आमदनी ज्यादा है, उसे ही ज्यादा छूट है। वास्तव में इसे होना चाहिए समता उन्मुखी या गरीबोन्मुखी, मतलब ज्यादा आमदनी वाले को कम छूट और कम आमदनी वाले को ज्यादा छूट। आप बताएं अगर इसमें मैं कोई दूसरी बात कह रहा हूं। क्या यह गरीबोन्मुखी सरकार की पॉलिसी है या बड़े आदमी के हितोन्मुखी है? आप बताएं कि यह सरकार कहां जा रही है?

          महोदय, आपने गरीब आदमी को दो हजार रुपए की छूट दे दी ओर दो प्रतिशत टैक्स में वृद्धि हो गयी। महंगाई बढ़ेगी तो इस दो हजार रुपए की क्या वैल्यू रहेगी? उसको तो महंगाई के कारण किसी चीज को खरीदने में ही चार हजार रुपए से ज्यादा लग जाएगा। इसलिए हिन्दुस्तान में गरीब आदमी बेहाल है। इसमें गरीब आदमी का ख्याल नहीं है, इसमें बड़े आदमी मालामाल हैं।

          महोदय, कॉरपोरेट लोग इसमें मालामाल हैं। कहा जा रहा है कि वर्ष 2010-11 में कॉरपोरेट आय कर में विभिन्न छूटों के कारण सरकार को 88,267 करोड़ रुपए गंवाने पड़े। इसका मतलब बड़े आदमी को, कॉरपोरेट को मात्र एक साल में 88,267 रुपए की छूट दी गयी। इसी तरह पिछले साल कॉरपोरेट आय कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क में विभिन्न छूटों और रियायतों के कारण केन्द्र सरकार को लगभग 4,60,991 करोड़ रुपए, छः वर्षों में 21,25,023 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि जो बड़े आदमी हैं, कॉरपोरेट हैं, उनको छः वर्षों में 21 लाख करोड़ रुपए की छूट, सहूलियतें दी गयीं और जो किसानों, गरीबों, बेरोजगारों, अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों का सवाल है, उसमें सरकार को दिक्कत है, कठिनाई है। इसमें सरकार कहती है कि फंड नहीं है। आप हमें यह बताएं कि आप कहां से कौन-सी पॉलिसी चला रहे हैं?

          अभी हुक्मदेव बाबू लोहिया जी की किताब पढ़ रहे थे और यशवंत बाबू भाषण दे रहे थे कि यह कौन-सी नीति चल रही है? क्या यह नीति देश में जो मेहनतकश, मजदूर, किसान, गरीब हैं, उनके लिए है या कॉरपोरेट के लिए है? फोर्ब्स पत्रिका ने लिखा कि देश में करोड़पतियों, अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है। इतना भारी अंधेर? हमें हर साल के आंकड़ें देकर इधर के लोग बरगलाना चाहते हैं। अगर गांव के लोग जान जाएंगे तो यह शांति नहीं रहने वाली है। छः वर्षों में 21 लाख करोड़ रुपए की छूट कॉरपोरेट को दी गयी और गरीब आदमी, गांव के किसान के सवाल पर फंड की कमी बतायी जाती है, कटौती करने की बात की जाती है और यह भी कहा जाता है कि सब्सिडी में ज्यादा पैसा लग रहा है। यह कौन-सी सब्सिडी है? महोदय, यही देश के अन्दर और बाहर काले धन का कारण है। काले धन के बारे में इन्होंने कहा कि हम श्वेत पत्र लाएंगे? काले धन के बारे में श्वेत पत्र कब लाएंगे? श्वेत-पत्र लाने से क्या होगा, आप उसको जब्त कब करेंगे, यह बताइये? जब्त करके देश के खजाने में कैसे लाएंगे? देश के अन्दर और बाहर हालत ठीक नहीं, आन्दोलन होगा, तब ये देखेंगे, अपने मन से ये कुछ नहीं करेंगे। मैं कहता हूं कि कालेधन के मामले में और करप्शन के मामले में सरकार प्रो एक्टिव नहीं है। आप लोग भी जो माननीय सदस्यगण हैं, जब ये विपक्षी गिराने लगें तो उनको मदद करिये, बचा दीजिए, लेकिन जनता के सवाल पर, करप्शन के सवाल पर और कालेधान के सवाल पर सरकार को खबरदार करने का काम करिये। सरकार यह काम क्यों नहीं करती, क्यों कालेधन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती? कहते हैं कि अब हम उसके टैक्स को खोजेंगे, ऐसी टैक्स की व्यवस्था क्यों हुई, जो कालाधन पैदा हुआ। पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय से हल्ला मच रहा है कि कालाधन बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा। इस पर संथानम कमेटी बैठी, के.एन. वांचू कमेटी बैठी और तय हुआ कि कालाधन कितना है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाये, उसको जब्त किया जाये। अब जब उसमें आन्दोलन होता है, तब लोग कहते हैं, कालाधन-कालाधन। अब ये श्वेत-पत्र लाएंगे तो इतने दिन से कालाधन बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी हुई, क्यों कालाधन बढ़ा? इसी कारण से उसको छूट दे दीजिए, उसको सहूलियत दे दीजिए, देश के अन्दर और बाहर कालेधन को जमा होने दीजिए। इस पर क्यों कार्रवाई नहीं होती?     

          चुनाव का सुधार होना जरूरी है। महाभारत में भीष्म पितामह की कहानी है। वे बाण शैया पर थे। अन्तिम पर्व की कहानी है कि वे उपदेश कर रहे थे तो द्रोपदी हंस पड़ी। भीष्म पितामह ने पूछा कि बेटी, क्यों हंसती हो तो पूछा कि जिस समय में चीर हरण हुआ, आपका ज्ञान, उपदेश कहां चला गया था, जो अभी उपदेश करते हैं। उन्होंने कहा कि उस समय मैंने दुर्योधन का अनाज खाया था, इसलिए हमारा ज्ञान भ्रष्ट हो गया था। अब गंदा खून तो निकल गया, इसलिए मैं उपदेश की बात करता हूं। कारपोरेट टैक्स से, उसका समर्थन करके या उससे चन्दा ले लेकर बनने वाली हुकूमत कैसे गरीब आदमी की सुनेगी, उस पर कार्रवाई करेगी? भीष्म पितामह नहीं कर सके तो ये लोग कौन हैं। इसमें यही पेच है, यही भेद है, चाहे इधर हो, चाहे उधर हो। इसमें भीष्म पितामह तक कुछ नहीं कर सके तो और लोग क्या हैं। इसीलिए कालेधन में वृद्धि हुई है, इसीलिए करप्शन में वृद्धि हुई है। करप्शन पर गांव-गांव में चलकर देखिये कि क्या हालत है। जो गरीबों की योजना है, किसी में करप्शन कम हुआ है, बढ़ रहा है। हमारे यहां बिहार में भ्रष्टाचार और घूसखोरी में 10 गुना, 20 गुना वृद्धि हुई कि नहीं? यशवन्त बाबू बैठे हैं, झारखण्ड बताता है कि करप्शन का क्या हाल है। अभी वहां करोड़ों रुपया राज्य सभा के टिकट में जब्त हुआ। वहां अनाज बिकता है, एम.एल.ए. बिकता है, एम.पी. बिकता है और होता है कि करप्शन को हम खत्म करेंगे, क्या ऐसे करप्शन खत्म होगा? इसीलिए ये सब सवाल उठाने के हैं।

          एक जब बजट बनाते हैं तो चैम्बर्स से बतियाते हैं। चैम्बर्स में सी.आई.आई., एसोचैम, फिक्की और रंग-बिरंगी संस्थाएं हैं, उन लोगों की बात तुरन्त मानी जाती है। आप लोग कोई बतियाने जाएंगे तो कोई सुनेगा? किसान की बात कोई नहीं सुनेगा, गरीब, मेहनतकश, बेरोजगार की बात कोई नहीं सुनेगा। फिक्की की बात, एसोचैम की बात, सी.आई.आई. की बात सरकार सुनती है। स्मॉल ट्रेडर, जो खुदरा बेचने वाला है, उससे भी कोई कंसल्ट नहीं करता, उसकी बात भी कोई नहीं सुनता। मैं एक सवाल उठाता हूं। यशवन्त बाबू आपको याद होगा, अभी 20 हजार खुदरा कारोबार की इजाजत है। आपके समय में कम थी, 15 हजार थी। उससे पहले 10 हजार थी, जैसे-जैसे कीमतें बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ा है, 10 हजार से 15 हजार, 15 हजार से 20 हजार हुई और 20 हजार को कितने वर्ष हो गये। 15-20 वर्ष हो गये, वह क्यों नहीं बढ़ रही है, क्यों नहीं उसका सुधार होता है? मैं इस सवाल का स्पष्ट जवाब चाहता हूं कि क्यों नहीं ऐसा हुआ और कितने वर्ष से आप इसको 20 हजार पर ही रोके हुए हैं। 10 हजार से बढ़कर 15 हजार हुई, 15 हजार से बढ़ी, 20 हजार हुई। अब 20 हजार 15 वर्ष से है। आप चाहते हैं कि उस स्मॉल ट्रेडर का कारोबार नहीं बढ़े, वह खत्म हो जाये, उसको ब्लैकमनी बनाने को, इधर-उधर करने को, कानून उल्लंघन करने को, टैक्स चोरी करने के लिए मजबूर होना पड़े?  इसलिए इस सवाल का जवाब दीजिए कि यह क्यों नहीं बढ़ा? दस से हुआ पन्द्रह, पन्द्रह से हुआ बीस, बीस रहा बीस वर्ष, यह क्यों नहीं बढ़ रहा है?  यह स्माल ट्रेडर है, जो खुदरा विक्रेता है।

          महोदय, ये कालेधन और भ्रष्टाचार की बात आज कहते हैं।  देश भर में साढ़े चार करोड़ रूपया क्या कहीं बोरा में मिला है? हमारे यहां बिहार में मिला है, साढ़े चार करोड़ रूपए मिले हैं। हुक्मदेव बाबू, किसके यहां मिला है? वह साढ़े चार करोड़ रूपए किसके यहां बोरे में मिले? ..* उनके यहां साढ़े चार करोड़ रूपए मिले। ...* उनके यहां बार-बार रहते थे और साढ़े चार करोड़ वहां बोरे में मिले हैं।  माननीय वित्त मंत्री अभी नहीं है, पलानिमनिक्कम साहब हैं, बताइए उसकी सीबीआई की जांच आपने क्यों नहीं करायी है?  जो रूपए मिले, इंकम टैक्स वालों ने उस पर क्या कार्रवाई की?  साढ़े चार करोड़ रूपए बोरा में क्या कहीं देश भर में मिला? ...* के यहां दो-ढाई करोड़ रूपए तकिया, बिछौना वगैरह में मिला था, लेकिन बोरा में साढ़े चार करोड़ रूपए मिले।  ...( व्यवधान) किसके यहां मिला, सभी लोग बता दें। ...( व्यवधान) क्यों नहीं सीबीआई की जांच की? ...( व्यवधान)  * MR. CHAIRMAN: The specific allegation being made by the hon. Member will not go on record.

(Interruptions) **… डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :  देश भर में हल्ला उठ गया कि बोरा में रूपया मिला, बोरा में रूपया मिला।  ...( व्यवधान) यह फाइनेंस बिल है, इंकम टैक्स का इनके अफसर ने उसको जब्त किया कि नहीं, मैं यह सवाल उठाना चाहता हूं।  इनके अफसर ने साढ़े चार करोड़ रूपए जब्त किए या नहीं।  साढ़े चार करोड़ रूपए जो जब्त हुए, उस पर क्या कार्रवाई हुयी, वह कहां का पैसा था, किसका पैसा था,  सीबीआई की जांच अभी तक क्यों नहीं हुयी? यह हम सवाल उठाना चाहते हैं। ...( व्यवधान) यह गलत है।

          महोदय, आप जानते हैं कि किसान की तकलीफ कितनी बढ़ गयी है।  कहा कि यह अनाज का उत्पादन हुआ, वह अनाज का उत्पादन हुआ, उसको कोई खरीदने वाला नहीं है।  बिचौलिया लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य से आधे पर ले रहे हैं।  आज किसान लाचार है।  वहा अनाज कहां रखेगा?  उसे अगली खेती भी करनी है।  वित्त मंत्री जवाब देने के लिए उठे, तो हमें लगा कि देखेंगे कि नयी खरीददारी की मैं गारंटी करूंगा, केंद्र सरकार गारंटर है कि किसान तुम अनाज पैदा करो, हम खरीददारी करेंगे।  उसका उचित मूल्य तुम्हें दिलायेंगे।  किसान को उचित मूल्य कहीं नहीं मिल रहा है।  बिहार का पूछिए, उत्तर प्रदेश का पूछिए, सब किसान लोग घर से लाते हैं, उनकी क्या हालत है? 

          इसी तरह से बेरोजगारों की यही स्थिति है।  आज बेरोजगारी बढ़ रही है।  गरीब आदमी, नौजवान आदमी दर-दर भटक रहा है।  अभी डी ग्रेड की भर्ती रेलवे में निकली है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आवेदन कर रहे हैं, बहुत कंपटीशन है, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है।  बेरोजगारी हटाने के लिए आपने क्या नीति बनायी है, क्या कार्रवाई की है?   

MR. CHAIRMAN: You have already taken 15 minutes.  Your Leader also has to speak on this tomorrow.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Next speaker is Shri Prasanta Kumar Majumdar.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मैं अंतिम बात कहकर समाप्त करूंगा।

SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): Every day we are being deprived to speak just because we belong to a small Party.

MR.CHAIRMAN: He is just concluding.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, अभी-अभी गंगा जी को बचाने के लिए, उसकी सफाई रखने के लिए कई साधु जल-त्याग कर दिए, अनशन त्याग कर दिए। निगमानंद साधु शहीद हो गए।  हम मथुरा की यमुना जी गए थे।  यमुना जी का पानी वहां छूने लायक नहीं है। वहां पाइप से पानी ले जाकर देह पर छिट रहा है।  क्या गंगा जी और यमुना जी, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक हैं, देश-दुनिया के लोग मथुरा आते हैं, जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, लेकिन यमुना का पानी देह पर छिटने लायक नहीं है।   

MR. CHAIRMAN: All rivers are like that.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: दिल्ली की भी वही हालत है।  दिल्ली में भी यमुना जी हैं, इसकी पांच किलोमीटर लंबाई है।

          महोदय, अंत में पुस्तकालय के बारे में कहना चाहूंगा।

MR. CHAIRMAN: You have already raised it in the House.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, अंत में पुस्तकालय के बारे में कहना चाहूंगा कि ज्ञान का भंडार पुस्तकालय में है।  श्री निशिकांत दुबे जी देवघर में पुस्तक मेला का आयोजन कराते हैं।  पुस्तकों की संस्कृति में वृद्धि हो रही है।  हमारे यहां आज राज्य सरकार केवल मदिरालय खुलवा रही है।  गांव के लोगों ने कहा कि मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। नौजवानों की आवाज आई कि शराब नहीं किताब चाहिए। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You have already raised this matter in ‘Zero Hour’.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: इसलिए किताब की संस्कृति, कहां नॉलेज कमीशन है  जिसका विस्तार कर भारत सरकार और राज्य सरकार पुस्तक और पुस्तकालय की संस्कृति चलाए। इंटरनेट में ज्ञान का भण्डार है लेकिन पुस्तक का सब्सिटीटूट नहीं हो सकता है। इसलिए भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों पुस्तकालय की संस्कृति, गांव-गांव में पुस्तकालय खोले। यह अभी जहां-तहां मृतप्राय है या निर्जीव संस्था  हो गई है लेकिन पुस्तकालय के लिए जागरूकता हो। गांव के लोग पुस्तक पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ज्ञान भंडार का यह विधेयक पास हो।

 

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Respected Chairman Sir, due to various reasons, the present Finance Bill of 2012 has gained much importance.  Due to the economic meltdown in the other parts of the world, Indian economy has also been adversely affected.  The fiscal condition of India is gradually collapsing.  Under such circumstances the Government of the day should strive to strengthen the national economy at any cost.  Agriculture is the mainstay of Indian economy but actually it has become an unprofitable venture.  Though the MSP has been increased manifold, yet the farmers are not getting that price as there is no official procurement centre set up by the Government.  Price of fertilisers has increased along with the input costs in agriculture.  Price of diesel has also probably doubled.  Though agricultural credit facility has been extended but the small and marginal farmers are not getting the credits; only big, rich agriculturists are being given the loans thereby forcing the marginal farmers to borrow from the market or from village money lenders at steep interest rates.  As a result, defaulters of loans are committing suicides in the country.  Unless the agricultural sector develops, the country cannot prosper. Thus I request Hon. Finance Minister that steps should be taken immediately to boost agriculture. About 9 fertiliser factories have been closed down and now fertilisers are being imported.  When prices of commodities are less in the country, import is resorted to and when prices are high in the domestic market, export is done. The BPL system has entirely collapsed, hoarding is rampant as a result of which prices of essential commodities are shooting through the roof.  You must be aware of the plight of the poor families in this country.

          Small scale industries, agro-based industries and cottage industries are very important sectors.  Here we find that the Government is spending thousands of crores for the corporate sector and big enterprises while nothing is being spent for the small and medium enterprises.  There is huge relief for the former in taxes but absolutely no relief for the latter.  Approximately 80% of the total population is associated with the small scale sector and we should particularly keep this in mind.  The ceiling of Rs. 5 crore for small industries should be raised otherwise they will not be able to sustain themselves in the face of stiff competition and will suffer losses.  Thus the investment capacity should be increased.  I would request Hon. Finance Minister to declare in this august House that what steps has he taken to encourage the small scale, medium scale and cottage industries and what facilities has been provided to help these grow further.  The Indian economy, as I said in the beginning mostly depends on agriculture and small scale enterprises.  If these sectors are ignored, the economic prosperity may never become a reality. Our population is huge.  So we could have utilized the internal market for economic development, just like China.  But instead, the European recession is playing havoc with our economy. This is the result of the policy of liberalization which India has adopted.

          In the income tax, the relief is upto Rs.2 lakhs but as Dr.Raghuvansh Prasadji rightly mentioned, those who are paying the tax, are deprived the most. They are earning less but paying more while those who earn more are paying less tax thus enjoying profits.  So the relief should be increased to 3 lakhs and the tax slabs should also be changed. Another point is that small savings should be encouraged by raising the tax rebate.

          You must be aware that prices of essential commodities are increasing exponentially; corruption has spread everywhere; unemployment is on the rise. All these are raising doubts about the continuation of the system of parliamentary democracy.  We should realize this fact and act cautiously so that there is no breakdown of democratice institutions.

          In the end I just want to say that as we represent smaller parties, we don’t get enough time to speak on important issues in the Parliament and are always interrupted and cut short.  This should not happen as we should be given some more time to express our views in this House.  With these words I conclude my speech as I want to give other members also, an opportunity to share their opinions on the floor of the House. .

       

श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका):सभापति महोदय, संसद में चर्चा चल रही है। माननीय सदस्यों ने अपनी बात बड़े ध्यान से रखी। हमारे अग्रज माननीय यशवंत सिन्हा जी ने बड़े सुलझे तरीके से और विश्वास के साथ काफी बातें सदन को बताई, क्योंकि उन्होंने इस व्यवस्था को बड़े ध्यान से देखा और संभाला है।

          महंगाई की मार झेल रही जनता जिसके खाने से रोज हरी सब्जी गायब हो रही है, दाल की मात्रा कम हो रही है या लुप्त होती जा रही है, उस जनता को, भारतीय समाज को इस बजट से काफी उम्मीद थी। जो बजट पेश किया गया है, उसमें सर्विस टैक्स 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया। एसटीटी को 20 प्रतिशत घटा दिया गया। प्रत्यक्ष कर में 4,500 करोड़ की हानि दिखाई गई। अप्रत्यक्ष कर में 45,940 करोड़ के राजस्व का लाभ बताया गया। 2 लाख रुपये तक की आमदनी वाले लोगों को टैक्स में छूट दे दी गई। इस बजट से आम लोगों की उम्मीदें टूटी हैं। उन्हें लग रहा है कि उनको ठगा गया, उनकी जेब काटी गई। एक तरफ से देकर दूसरी तरफ से छीन लिया गया है। आज वैश्वीकरण के युग में जब पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन के दौर से गुजर रही है, एक बहुत खतरनाक समय है। जो देश औद्योगिक क्रान्ति में आगे जा रहे थे, आज वे औधे मुंह गिरे हैं। दो साल पहले ही पूरे विश्व में एक ऐसी मंदी आई थी कि कई उद्योग-धंधे डूब गए थे, लोगों ने आत्महत्याएं की थीं। लेकिन उस समय भी भारत इतने बुरे दौर से नहीं गुजरा था। शायद हमारी बचत की आदत या फिर हमारी फाइनैंशियल रणनीति जो पुराने लोगों ने बनाकर रखी थी, यह उसका ही असर था। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि यह मौका बार-बार नहीं मिलेगा। इसलिए पुरानी आर्थिक नीति को ध्यान में रखकर ही आगे की नीतियां तय करनी पड़ेंगी। पांव जमीन पर बनाकर आगे की उड़ान भरनी होगी, तभी हम कायम रह सकेंगे।

          आज हम भारत के इतिहास के पन्नों को देखते हैं तो तरह-तरह के हमले जैसे आर्थिक, नैतिक, धार्मिक दिखते हैं। कोई शक्ति ऐसी थी जिसने हम लोगों को बचाकर रखा। हमारे अस्तित्व पर संकट नहीं बना। कहते हैं - क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। आज  के विकासशील भारत के सामने कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती हमें अपनों से ही है। एक तरफ भारत का गरीब, निम्न वर्ग है और दूसरी तरफ मुट्ठीभर पैसे वाले लोग हैं, उद्योगपति हैं। इस बजट में भी उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाया गया है। पहले भी हमारे उद्योगपति होते थे। उनका उद्देश्य धन कमाने के अलावा समाज सेवा की तरफ भी था।    

          हम जानते हैं कि श्री धनश्याम दास बिरला जी भी थे, जिन्होंने धर्म, शिक्षा के अनेकों संस्थान चलाये, जिससे लोगों का भला हुआ। लेकिन आज के  जो उद्योगपति हैं, वे बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओं में रहते हैं। मुम्बई शहर के दसवें हिस्से का पानी और बिजली भी खपत कर लेते हैं। उनसे गरीब लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए उन्हें इस तरह की ऐसी कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। एक तरफ हमारे समाज मे गरीबी से तंग आकर, पेट की भूख से लाचार होकर कोई बच्चा अगर रोटी चुराता है, तो उसे इस तरह प्रताड़ित किया जाता है कि कई बार उसकी जान तक चली जाती है। दूसरी तरफ हम कारपोरेट सैक्टर को हम इतनी बड़ी-बड़ी छूट देते हैं, आखिर क्यों? उनके लिए लाल कारपेट बिछा कर रखा जाता है, नये नियम बनाये जाते हैं और नियमों में ढील दी जाती है। हमारे वेदों में लिखा है कि                                         सर्वे भवन्तु सुखिनःसर्वे सन्तु निरामयाः                                         सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुख भाग्भवेत्।

हमारे पार्लियामैंट में भी जगह-जगह ये सुक्तियां और ये वाक्य लिखे हुए हैं कि सभी सुखी हों, सभी निरामय हो। ऐसे ही समाज की कल्पना हम लोगों ने की थी, लेकिन आज यह वर्ग भेद दिनों-दिन इतना गहरा होता जा रहा है कि कहीं भी इन सुक्तियां का असर दिखाई नहीं देता। हमारे समाज में कहते हैं कि लज्जा स्त्री का गहना है, शर्म औरत का श्रृंगार है। आज उसी भारत में नदी, तालाब, सड़क के किनारे, चापाकल के नीचे बैठकर औरतें खुले में नहाती हैं। रात के अंधेरे में जब हम गाड़ियों से जाते हैं तो सड़क के किनारे खुले में शौच के लिए बैठी हुई औरतें देखकर हम सब शर्मसार हो जाते हैं। आज गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर, यानी मुट्ठी भर जो पैसे वाले लोग हैं, उनका पैसा बढ़ता जा रहा है। किसान मजदूर बन रहा है। बिहार के लोग, किसान, हमारे बांका के किसान आज अपना व्यवसाय छोड़कर सुदूर क्षेत्रों में मजदूरी करने पर लाचार हो गये हैं। हमारे लिए, उनके लिए इस बजट में क्या है? हमारे बांका में बुनकरों की एक अच्छी तादाद है, जिनके पास हुनुर भी है और मेहनत भी है, लेकिन उनके पास क्या है? आज हम फूड फार ऑल, यानी सबके लिए खाना। इस बजट में खाने के लिए क्या है? हम ऐसा क्या करने जा  रहे हैं, जिससे हम सबको खाना मुहैया करा सकेंगे। ...( व्यवधान)

          सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूं। प्रणब दा पर देश को विश्वास है। सब जानते हैं कि आपने एक लंबा पार्लियामैंट्री कैरियर देखा है, बड़े सारे दौर देखे हैं। आप देश को विश्वास दिलाइये और बड़ी तिजोरी पर हमला कीजिए। बड़ी तिजोरी का धन गरीबों के लिए काम में लाइये, ऐसी आप व्यवस्था व् ाEाळजिए। आप आर्थिक सुधार कीजिए, बड़े-बड़े सुधार कीजिए और पहल कीजिए। हम सबको आप पर गर्व है इसलिए आप बिना सोचे, झिझके हुए बड़े फैसले लीजिए, हम सब उसका स्वागत करेंगे।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

                                                                                         

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी):सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का मौका दिया। फाइनेंस बिल की चर्चा में भाग लेना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है।  आपके माध्यम से मुझे यह अवसर मिला, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

           मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि सर्राफा व्यापारियों पर  जो एक परसेंट अतिरिक्त एक्साइज डय़ूटी लगायी थी, उसे उन्होंने वापस लेने की घोषणा की। मेरे लोक सभा क्षेत्र बाराबंकी में भी लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वित्त मंत्री जी क्या घोषणा करते हैं। जब वे लोग संघर्ष कर रहे थे, तब मैं उनके साथ था। आज वे बहुत प्रसन्न है, पूरा देश प्रसन्न है। आपको मालूम है कि सर्राफा व्यापार के तहत ज्वैलरी का काम घर-घर में होता है।  इससे लाखों- करोड़ों लोगों को जो रोजगार मिलता है, उस पर सीधा-सीधा प्रहार था। उसे वित्त मंत्री जी ने सुधारने का प्रयास किया।  इस कारण उस व्यवसाय को जो क्षति हो रही थी, वह उन्होंने वापस ली। मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

          यूपीए-1 का पहला बजट पांच लाख करोड़ रुपये का था। वर्ष 2009 में जब 15वीं लोक सभा का पहला बजट पेश हुआ, वह दस लाख करोड़ रुपये का था। वित्त मंत्री जी ने बड़े गर्व के साथ कहा था कि आजाद हिन्दुस्तान के इतिहास में पहला दस लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है और इस वर्ष यह लगभग 15 लाख करोड़ रुपये का बजट है। अपने आप में यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो खर्च होगा, यह ही है कि उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की मात्रा है, डेट सर्विसिंग उसी के माध्यम से है और डेफिसिटी फाइनेंसिंग, जो पहले अंदाज लगाया गया था, उससे ज्यादा है, फिर भी वित्त मंत्री जी के कुशल  वित्तीय प्रबंधन के कारण जितनी अच्छी तरह से अर्थव्यवस्था चल रही है, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। यह कहा गया कि ग्रोथ रेट 6.9 प्रतिशत रह गयी, हमारा जो अंदाज था ज्यादा का, वह कम रहा। इसमें कोई बहुत ज्यादा हाय-तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं थी। आज पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था जिस कठिन दौर से गुजर रही है, धीरे-धीरे उसमें सुधार आ रहा है, हिन्दुस्तान भी उसका हिस्सा है। आज इंटरनेशनल मार्केट पूरी खुली है, एक अर्थव्यवस्था का दूसरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है और वही मैं समझता हूं कि यहां पर भी हुआ है। दूसरे देशों को अगर हम देखें, अमेरिका में पिछले वर्ष 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, चाइना में 8.2 प्रतिशत हुई है, कहां वह 20 प्रतिशत वृद्धि हासिल कर चुके थे और अगले वर्ष के लिए उनका अनुमान है कि 8.8 प्रतिशत वृद्धि होगी। जापान में 1.7 प्रतिशत वृद्धि हुई है, पाकिस्तान में 3.8 और भारत में 6.9 प्रतिशत वृद्धि हुई है और अगले वर्ष के लिए हमारा अनुमान है, जो वित्त मंत्री जी ने आकलन प्रस्तुत किया है, वह 7.6 प्रतिशत रहेगी। मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए उत्साहजनक है, निराशाजनक नहीं है। कृषि के बारे में कहा गया कि जीडीपी का सिर्फ 14 प्रतिशत ही कंट्रीब्यूट कर रही है जबकि 60 प्रतिशत से ज्यादा लोग कृषि पर आधारित हैं। कृषि में 2.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है, इंडस्ट्री में 3.9, मैन्युफैक्चरिंग में 3.9 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह एक चिंता का विषय है और आदरणीय वित्त मंत्री जी ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए कई पैकेज दिए हैं और कई निर्णयों की घोषणा की है। सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा 9.4 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस तरह से वर्ष 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद में 7.6 प्रतिशत वृद्धि की आशा की गयी है, जो कि वास्तविक है। भारतीय अर्थंव्यवस्था 1990 के दशक तक मुख्यतः कृषि पर निर्भर थी, वर्ष 1990 के बाद अर्थव्यवस्था में सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विशेष भाग रहा है। इस पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।  वर्तमान में जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 16 प्रतिशत है, जिसे वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2022 तक 25 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस तरह से जिस ग्रोथ पाथ को लेकर हम चले हैं, वह सही है और एक मुख्य रणनीति बनाई गयी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हो, रूरल एरियाज में, वृंषि में ज्यादा से ज्यादा इनवेस्टमेंट हो ताकि वहां डिमाण्ड जेनरेट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो और डिमाण्ड जेनरेट होगी, तो मैं समझता हूं कि हर सेक्टर को उसका लाभ होगा। ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, अगर उनके पास परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, तो पूरी इकोनॉमी में में ग्रोथ होगी, ऐसा माना जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी है। वित्त मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया है और हमेशा उन्होंने कहा भी है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में दो लाख किलोमीटर नई सड़क बन चुकी है और 1.33 लाख किलोमीटर पुरानी सड़कों को सही किया जा चुका है।  इंदिरा आवास योजना के तहत अभी तक 25,67,000 घर बनाए जा चुके हैं, जिनमें से अनुसूचित जाति के लिए 9,43,000 घर बने हैं। मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि इंदिरा आवास योजना में विशेष रूप से यह कहा गया था कि कम से 60 प्रतिशत घर अनुसूचित जाति के लोगों के लिए होने चाहिए, लेकिन अभी तक सिर्फ 30 प्रतिशत ही बने हैं। इसलिए इसे देखने की जरूरत है।

          राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 1 करोड़ 60 लाख नए कनेक्शन दिए जा चुके हैं और 99,000 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मेरे जनपद बाराबंकी के लिए मैंने काफी प्रयास करके बचे हुए गांवों और मजरों की डीपीआर बनाकर स्वीकृत कराई है। उसके लिए 311 करोड़ रुपए केन्द्र ने राज्य सरकार को दिए हैं। यहां हमारे समाजवादी पार्टी के साथी बैठे हुए हैं, उनकी प्रदेश में नई सरकार बनी है, जिसने कहा है कि अभी वह पैसा नहीं मिला है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 311 करोड़ रुपए 26 मार्च, 2012 को रिलीज कर दिए गए हैं। मेरी राज्य सरकार से अपेक्षा है कि सभी विधान सभा क्षेत्रों में विद्युतीकरण का काम होना है, उसमें वह मदद करेगी और बाराबंकी जनपद का भी विकास होगा।

          विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में भी काफी काम हुआ है। मैं इसके लिए विद्युत मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 78,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया था और वास्तव में हम 52,000 मेगावाट ही बिजली पैदा कर सके। उसके अलावा इस बजट में यह भी आशा व्यक्त की गई है 12वीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में 15,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली क्षमता हम क्रिएट करेंगे।

          सर्व शिक्षा अभियान हो, राज्य स्वाभिमान मिशन हो, जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बुनियादी सुविधाओं और विकास हेतु लक्ष्य रखे गए हैं, वे सराहनीय हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। मनरेगा यूपीए सरकार की एक क्रंतिकारी योजना है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की पर्चेजिंग पावर बढ़ी है, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था का विकास होगा और लोगों को लाभ मिलेगा।

          यहां फिसकल डेफिसिट के बारे में कहा गया कि यह 5.9 प्रतिशत तक हो गया है, जो बहुत खराब है। अगले वर्ष के लिए इसका अनुमान 5.1 प्रतिशत व्यक्त किया गया है। मैं यशवंत सिन्हा जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में फिसकल डेफिसिट के बारे में काफी कुछ कहा। मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं कोई अर्थशास्त्र का विद्यार्थी या अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन मेरी आम सोच है कि हम एक परिवार के घरेलू बजट की तरह देश का बजट नहीं बना सकते कि जितना आय होती है, उतने तक ही सीमित रखें। देश का बजट जब बनता है तो पूरे देश के विकास के विजन को देखते हुए बनाया जाता है। अगले कई सालों के लिए सोचकर हम बजट तैयार करते हैं और योजनाएं बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि हम जितना कमाएं, जितना टैक्स कलेक्ट करें, वहीं तक बजट को सीमित रखें। इसलिए मैं समझता हूं कि इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कई कारण बताए कि हमारा रेवेन्यू कम हुआ है और डैट सर्विसिंग भी ज्यादा हुई है। लेकिन इसमें इतनी हाय-तौबा मचाने की और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

          सभापति जी, मैं ज्यादा विस्तार में न जाते हुए एक-दो बिंदुओं पर विशेष रूप से कहना चाहूंगा। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 1979 में इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया था। उस समय उन्होंने यह सोचा था कि प्लान प्रोसेस के माध्यम से देश का विकास हुआ है, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति सेक्टर ऐसा है जिसका औरों की तुलना में विकास नहीं हुआ है।  तो उन्होंने कहा कि इनके परसेंटेज के हिसाब से अलग से बजट रख दिया जाए और उसी हिसाब से इनके लाभ के लिए योजनाएं बनें और उन्हीं योजनाओं पर बजट का पैसा खर्च हो। लेकिन 33 साल के करीब गुजर जाने के बावजूद भी मैं नहीं समझता कि इस प्लान प्रोसेस के माध्यम से अनुसूचित जाति और जनजाति को जितना लाभ पहुंचना चाहिए था उतना लाभ उन्हें पहुंचा है।

          पिछले बजट में कहा गया था कि अलग से हैड ऑफ द एकाउंट खोला गया है, हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन उसके आगे हम यह भी चाहते हैं कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान में एससीएसटी और ट्राइबल्स सब-प्लान का अलग से बुकलेट बने और उसमें बताएं कि किन मंत्रालयों ने कौन-कौन सी योजनाएं इस वर्ग के एक्सक्लूसिव लाभ के लिए बनाई हैं। ट्राइबल्स के लिए कौनसी योजनाएं बनीं हैं और इसी तरह के आदेश राज्य सरकारों को भी जाना चाहिए। आज जितना पैसा स्पेशल कंपोनेंट प्लान के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से आरक्षित किया जाता है, उतना ही पैसा राज्य सरकारों का मिला लें तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपया प्रतिवर्ष बनता है। अगर इतना पैसा इस समाज के उत्थान के लिए लग जाए तो मैं समझता हूं कि इस समाज की कायाकल्प हो जाएगी और कुछ वर्षों के बाद जो गैर-बराबरी है वह अपने आप समाप्त हो जाएगी।

          मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस पर जो कार्यवाही करनी थी तो वे बीच में क्यों रुक गये। एक बार सब-हैड बनाने के बाद जो आगे कार्यवाही होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई। जो योजना आयोग ने गाइड-लाइन्स विभिन्न मंत्रालयों के लिए जारी की हैं, मैं उनसे भी कतई सहमत नहीं हूं।  विभिन्न योजनाओं से अनुसूचित जाति को जो लाभ मिलता है, वे उसे जोड़कर दिखा देते हैं कि यह स्पेशल कंपोनेंट प्लान में खर्च हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके लिए विशेष रूप से, अलग से योजना बननी चाहिए और उन्हीं योजनाओं का पैसा इसमें बुक होना चाहिए, यह मेरा आपसे विशेष अनुरोध है।

          दूसरा, स्कॉलरशिप का पैसा भारत सरकार से जाता है, मैं विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष होने के नाते गया हूं और मैंने पाया है कि दो-दो, तीन-तीन साल तक की स्कॉलरशिप लोगों तक नहीं पहुंचती है। जो हर साल फीस दे देनी चाहिए, वह नहीं दी जाती है। जो प्राइवेट कॉलेज हैं वहां 50-50 हजार, एक लाख, दो लाख तक एडमिशन फीस होती है और भारत सरकार के आदेश हैं कि उनका पेमेंट ऑफ जीरो-फीस से एडमिशन होना चाहिए, लेकिन उनसे पैसा लिया जाता है और उस पैसे का बाद में भुगतान भी नहीं होता है, उसमें भी तीन-तीन साल लग जाते हैं। इसीलिए बहुत से छात्र-छात्राएं पढ़ाई छोड़कर चली जाती हैं। इस तरह से शिक्षा का पूरा लक्ष्य ही खत्म हो जाता है। उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है और दिया जाना भी चाहिए। हमारा भी यह मानना है कि शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिससे इस समाज की स्थिति सुधर सकती है, उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है।

          बीपीएल सूची के बारे में हमारी बहन अन्नू टन्डन जी ने जिक्र किया था और मैं भी अपने को उनके साथ जोड़ना चाहता हूं। जहां-जहां भी हम जाते हैं जो वास्तव में गरीब हैं वे बेचारे घूमते रहते हैं कि न तो हमें पेंशन मिली, न घर मिला, न ही बीपीएल कार्ड और राशन कार्ड मिला। इसलिए इनकी व्यवस्था जल्दी से जल्दी होनी चाहिए।

          इसी तरह से पेंशन की बात कम्प्लसरी हो जानी चाहिए कि जिन्हें वृद्धा-अवस्था पेंशन मिलनी है, जिन्हें विधवा-पेंशन मिलनी है, जिन्हें विकलांग पेंशन मिलनी है, उन्हें ढूंढ-ढूंढ कर पेंशन दी जानी चाहिए। उनके लिए यह जरूरी नहीं होना चाहिए कि वे एप्लीकेशन दें और दफ्तरों में घूमते रहें। होता यह है कि एक-आध साल के बाद उनकी पेंशन बंद कर दी जाती है, किसी को मृतक घोषित कर दिया जाता है। जबकि वास्तव में वे जिंदा हैं और कहते हैं कि हमें तो मृतक घोषित कर दिया गया है। इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। इसलिए यहां से स्पष्ट रूप से निर्देश जारी हो जाने चाहिए ताकि इस गरीब समाज को कुछ राहत मिले।

          मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया, लेकिन विशेष रूप से मैं माननीय वित्त मंत्री जी से चाहूंगा कि जब वे जवाब दें तो स्पेशल कंपोनेंट प्लान के बारे में मेरे जो विचार हैं और समाज जिनकी अपेक्षा करता है, उनका वे जवाब जरूर देंगे।

                                                                                                   

19.00 hrs MR. CHAIRMAN: Now, we take up the ‘Zero Hour’. Yogi Aditya Nath.