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Lok Sabha Debates

Adjournment Motion Regarding The Failure Of The Government To Contain Terrorist ... on 29 August, 2007

an> 12.32 hrs. Title: Adjournment motion regarding the failure of the Government to contain terrorist violence in the country as is e videnced by a series of recent events, the latest being the twin-blasts in Hyderabad in which 42 innocent citizens lost their lives and fifty were injured. (Discussion concluded and motion negatived) SHRI PRABHUNATH SINGH (MAHARAJGANJ, BIHAR):  I beg to move:

“That the House do now adjourn.”   श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) :  महोदय, मुझे एक मिनट समय दीजिए। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर जाइए और चुप होकर बैठिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह   : महोदय, नेता, विपक्ष इस विषय पर बोलना चाहते हैं, इसलिए मैं अपना समय उनको देना चाहता हूँ। मैं बाद में बोलना चाहूंगा। MR. SPEAKER: Shri Prabhunath Singh, you have moved the motion.  It cannot be permitted.  You may make a short speech, if you so like.  Before moving it, I could have considered it. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: This is a very important and serious matter.  Let it be discussed. The country is concerned about it.  The House should show its concern.  I have already mentioned it from the Chair.  श्री रामदास आठवले  : अध्यक्षमहोदय, मेरी बात सुन लीजिए।...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Ramdas Athawale, what you are trying to do?

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 25/08/2007 को आध्र प्रदेश के हैदराबाद शहर में राज्य सचिवालय के निकट लुम्बिनी पार्क और गोकुल चाट भण्डार में हुए जबर्दस्त बम धमाकों में लगभग 42 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है।  सीरीज में यह बम विस्फोट देश में हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त 19 बम बरामद हुए हैं, अगर वे बम फट गए होते तो पता नहीं मरने वालों की संख्या कितनी होती, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है।  यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव देने का मुख्य उद्देश्य यही है कि देश बाहरी सुरक्षा से बराबर लड़ रहा है, इसके साथ ही देश की आन्तरिक सुरक्षा भी खतरे में पड़ चुकी है। यह कोई पहली घटना नहीं है, कभी माओवादी घटना से, कभी नक्सली घटना और कभी राजनीतिक एवं इस तरह की मिली-जुली घटनाओं से देश का हर हिस्सा प्रभावित है। आध्र प्रदेश के बारे में पहले से लोग जानते हैं कि वहां माओवाद और नक्सलवाद का केन्द्र बिन्दु है।  इसके बारे में कई बार इस सदन में भी चर्चा हो चुकी है कि आध्र प्रदेश से लेकर नेपाल तक उनके लिंक्स जुड़े हुए हैं और पूरे देश में वे अपना फैलाव कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में घटना के बाद घटना, मुंबई में घटना के बाद घटना, बिहार में घटना के बाद घटना और इसी तरह झारखण्ड में घटना के बाद घटना हो रही है। इसका अर्थ यह है कि देश का लगभग कुछ हिस्सा ही संयोग से बचा हुआ है और उस हिस्से में भी लोग काफी सशंकित हैं।  जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो हम लोग सदन में उसे उठाते हैं, सरकार की ओर से बराबर उत्तर आते रहते हैं।  सदन में खड़े होकर हम उन लोगों के लिए शोक भी व्यक्त कर देते हैं, सरकार की तरफ से आश्वासन मिलता रहता है कि सरकार काफी चिन्तित है, काफी गंभीर है, हम काफी संवेदनशील हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए तरह-तरह की सोच जो सरकार बनाती है, उसके बारे में सदन को बताती है जिसे देश जानता है।  इसके बावजूद घटनाएं रूकती नहीं हैं, बल्कि घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।  इस बम ब्लास्ट की घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। गृहमंत्री जी सुन रहे हैं, अभी इसका उत्तर देंगे। विभाग की ओर से जो लिखकर उत्तर मिला होगा।[R2]  *……. अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे शब्द को मत निकालें। अगर आपको लगता है कि हमने कोई असंसदीय शब्द कहा है तो उस पर डिसकस कराएं। यदि आपको लगे कि वह वास्तव में असंसदीय शब्द है तो उसे कार्यवाही से निकाल दें। अध्यक्ष महोदय: वह हम तय करेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम हिन्दी के जानकार हैं इसलिए हम असंसदीय शब्द नहीं बोलते हैं। जो हिन्दी के जानकार नहीं है, जो लोग समझते हैं कि यह संसदीय शब्द नहीं है, वे आपत्ति करते हैं। अध्यक्ष महोदय: आप गुस्सा न करें, आपने अपने भा­ाण की शुरूआत अच्छी की थी और वह भी अंग्रेजी में की थी। आप अपनी बात कहें। श्री प्रभुनाथ सिंह : मैं कोई ऐसा शब्द नहीं कहूंगा, जिसमें किसी व्यक्ति का, सदन का या मंत्री का अपमान का भाव हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जो उत्तर दिया जाता है, वह रटा-रटाया होता है।       *Not recorded.

              हमारे यहां देहात में बाबा सत्यनारायण की कथा होती है।...( व्यवधान) भगवान सत्यनाराण को हमारे यहां बाबा भी कहा जाता है। भगवान वि­णु को सत्यनारायण भी कहते हैं। जब उनकी कथा होती है, तो किताब में जो लिखा होता है, वही पढ़ दिया जाता है। उसमें कहानी सुनाई जाती है और आखिर में शंख पूंक कर प्रसाद बांट दिया जाता है। इसी तरह जब हम सदन में बार-बार कहते हैं कि इस वि­ाय पर बहस हो, बहस हो तो शंख पूंक दिया जाता है और कथा शुरू हो जाती है।...* MR. SPEAKER: Nothing is being recorded.

(Interruptions)*… अध्यक्ष महोदय: आप आसन को सम्बोधित करें।

श्री प्रभुनाथ सिंह : राम कृपाल जी, आप उस समय सदन में नहीं थे। आप प्रोसिडिंग निकाल कर देख लें।

अध्यक्ष महोदय: मैंने उस समय भी वही कहा था, जो मैं आज कह रहा हूं। मैंने कहा था कि सरकार से किसी चीज की उम्मीद न रखें। जब समय आएगा, आपको पता चल जाएगा। अभी आप हमारी बात सुनें। मैंने आपको सभ्य भा­ाा में समझा दिया है। अध्यक्ष महोदय: समझाने का काम बाहर करें, यहां आप अपनी बात कहें।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, उससे देश बहुत चिंतित होता है। एक जगह जब ऐसी घटना घटती है, तो सिर्फ वहीं नहीं, पूरे देश पर उसका असर होता है। इस घटना के संदर्भ में जिस तरह से अखबारों में बयान छपे हैं, खासकर प्रधान मंत्री जी का जो बयान छपा है, मैं उसे बताना चाहता हूं, उसे पढ़ कर हमें सबसे ज्यादा परेशानी हुई है। प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि आतंकवाद से पीड़ित लोगों के लिए एक स्थाई को­ा बनाया जाए। यह संवेदनशीलता का सवाल है कि इस तरह की घटनाओं में जो लोग मारे जाते हैं, उनके लिए एक को­ा बने, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए या जिनका घर उजड़ जाता है, उन्हें तरह-तरह के साधन दिए जाएं। लेकिन इस बयान में एक बात यह भी साफ झलकती है कि प्रधान मंत्री जी ने महसूस कर लिया है कि इन घटनाओं को हम नहीं रोक सकते। एक ही उपाय है कि इन घटनाओं में पीड़ित लोगों के लिए पैसे का इंतजाम करो, ताकि वे मरते जाएं और सरकार उन्हें मुआवाजा देने की घो­ाणाएं करती जाए। इस तरह का बयान प्रधान मंत्री जी की तरफ से आने पर जिन लोगों ने यह पढ़ा, वे काफी सशंकित हुए हैं कि क्या प्रधान मंत्र जी ने तय कर लिया है कि देश में इन घटनाओं से हम लड़ नहीं सकते और इन घटनाओं को रोकने की व्यवस्था  नहीं  कर  सकते।  क्या   *Not recorded.

सरकार ने आतंकवादी या उग्रवादी संगठनों के लोगों को इतनी छूट दे दी है कि तुम घटनाएं करते जाओ और हम मरने वालों को मुआवजा देते जाएंगे, भरपाई करते जाएंगे? इसलिए यह दुखद बात है और एक अव्यावहारिक बयान है। देश के प्रधान मंत्री की तरफ से ऐसा बयान आना कहीं से भी उचित नहीं है। हम इस बयान की घोर निंदा करते हैं और हम इस बयान से बिल्कुल भी संतु­ट नहीं हैं।...( व्यवधान) MR. SPEAKER: Shri Ramdass Athawale, nothing is being recorded.

(Interruptions)*…..

श्री प्रभुनाथ सिंह : अखबार में इस घटना के बारे में यह भी लिखा गया है कि सरकार को खुफिया विभाग से पहले ही इस तरह की जानकारी मिली थी और उसने सरकार को रिपोर्ट दी थी कि ऐसी घटना होने की सम्भावना है। इसका मतलब यह है कि सरकार को इस बात की जानकारी थी। इस घटना को राज्य की घटना कहकर हम नहीं छोड़ सकते। गृह मंत्री जी अपने जवाब में इस बात को साफ करेंगे कि ऐसी कौन सी व्यवस्था की थी कि हैदराबाद में ऐसी घटना न घटे? अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई थी, तो क्या केन्द्र सरकार अपने मकसद में विफल रही है?[R3]              सोनपुर मेले में हर प्रकार के पशु और हर प्रकार की गऊएं भी बिकती हैं। एक ग्राहक गाय खरीदने गया और उसने गाय की कीमत पूछी तो गाय के मालिक ने 20 हजार रुपये मूल्य बताया। खरीदने वाले ने पूछा कि इसकी इतनी कीमत क्यों है? उसने बताया कि यह दूध तो देती है लेकिन लोगों को मारती है इसलिए इसका दाम इतना है। फिर दूसरी गाय की कीमत पूछी तो उसने बताया कि इस गाय की कीमत 25 हजार रुपये है क्योंकि यह दूध देती है और इसने अभी बछड़ा दिया है, इसलिए इसकी कीमत पांच हजार ज्यादा है। इसके बाद उसने तीसरी गाय की कीमत पूछी तो उसने बताया कि इसकी कीमत 30 हजार रुपये है। खरीदार ने पूछा कि इसकी कीमत इतनी क्यों है तो उसने बताया कि इसमें अवगुण एक ही है कि यह बच्चा-वच्चा नहीं देती है लेकिन यह सुंदर बहुत है और इसको प्रदर्शनी में रखा जाता है, इसलिए इसकी कीमत ज्यादा रखी गयी है। *... MR. SPEAKER: Please bring it to me.

श्री प्रभुनाथ सिंह   : इसमें क्या हो गया?

MR. SPEAKER: Bring it to me. I will see if there is anything objectionable.

… (Interruptions)

  *Not recorded.

  MR. SPEAKER: I appeal to all the hon. Members not to make any personal reference to anybody. Please don’t do that. ऐसा शोभा नहीं देता है। आप बैठ जाइये। ...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: I request that nobody should make any personal reference against anybody.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Will you please sit down Mr. Kharventhan?

… (Interruptions)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): He is making this comment deliberately. … (Interruptions) * MR. SPEAKER: I will ask him to withdraw.

… (Interruptions)

श्री रामदास आठवले  : इस बात की हम निंदा करते हैं। ...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: This is a serious matter. So, I appeal to all sections of the House not to make any personal reference. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing is being recorded.

(Interruptions)* SHRI TARIT BARAN TOPDAR (BARRACKPORE): Mr. Speaker, Sir, this type of remarks undermine the standard and dignity of the House. … (Interruptions) MR. SPEAKER: Please take your seats.                                              

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I will delete all these observations. I request Shri Prabhunath Singh and everyone in the House not to make any personal reference to any other hon. Member. … (Interruptions)

  *Not recorded.

MR. SPEAKER: Please bring it to me. I will see.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: It is only diluting the importance of this subject.

श्री प्रभुनाथ सिंह  : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद इस देश में प्रधान मंत्री के रूप में जवाहर लाल नेहरू जी रहे और उस जमाने में गृह मंत्री की कुर्सी पर बल्लम भाई पटेल बैठा करते थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल ...( व्यवधान) उस जमाने में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से ...( व्यवधान) अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? आप लोग बैठ जाइये।

...( व्यवधान)[r4]  अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :  यह सदन में क्या हो रहा है।

…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: I will adjourn the House and go away and all the debate will be washed out. Nothing will be recorded, you know that. हम हाउस को स्थगित करके चले जाएंगे। But let the country see what is happening. You are not able to discuss a serious matter.  I have immediately agreed to an Adjournment Motion.  I have never even questioned it.  I know the importance of the subject.  I made an appeal to you and repeatedly I am appealing to you. Can anybody say anything that he or she likes in this House?              I am requesting to the hon. Member, Shri Prabhunath Singh, please do not make any personal reference and please let us restrict our discussion on the issue.  Now, we are waiting to hear other distinguished hon. Members of the House. Please do it in a manner which behoves the seriousness of the issue. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please forget about others.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि हाउस चले।

…( व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, पीएम साहब और यूपीए सरकार को क्रिटिसिज्म सहना होगा, ये क्यों बार-बार उठ कर खड़े हो जाते हैं? Why do they not tolerate it?...( व्यवधान) अध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जाएगा, कुछ भी रिकार्ड में नहीं होगा।

            प्रभुनाथ सिंह जी आप बोलिए। आपने बहुत अच्छा बोलना शुरू किया था, लेकिन इधर-उधर की बातें शुरू हो गईं। … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing will be recorded.

(Interruptions)* श्री प्रभुनाथ सिंह  : महोदय, विभिन्न भाषा के लोग सदन में हैं। सरदार वल्लभ कहने का मतलब अगर किसी को समझ नहीं आता, तो उन्हें हम कैसे पढ़ा सकते हैं। पढ़ाई तो स्कूल में होती है। ये उम्मीद करते हैं कि हम इन्हें पढ़ाएं। अध्यक्ष महोदय : अनपार्लियामेंट्री शब्द रिकार्ड में नहीं जाएंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह  : महोदय, अब हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आप सब कुछ कैसे प्रोसीडिंग्स में से निकाल देंगे? ऐसा कौन सा शब्द है, जिसे आप निकाल सकते हैं?...( व्यवधान) अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कहिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह   : महोदय, ऐसा कौन सा शब्द मैंने कहा है, जिसे आप निकाल देंगे। हमें कुछ नहीं कहना है। आप हाउस चलाइए। ऐसा नहीं हो सकता है, जब उधर से टोका-टाकी करते रहे, मैंने ऐसा कौन सा शब्द कहा है, जिसे निकाला जाए। हमें कुछ नहीं कहना है। अध्यक्ष महोदय : हम आपसे रिकवेस्ट करते हैं कि आप बोलिए।

…( व्यवधान)

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, what unparliamentary words he has used?  He has never uttered any unparliamentary word… (Interruptions)   *Not recorded.

MR. SPEAKER: I have only said, ‘let the proceedings be brought to me, I will see what is to be deleted.’  I have only requested you to speak so that on this important issue, there is no trouble. This is what I have said.  I have not yet deleted anything.  But I will look into it.  It is my duty. … (Interrup[r5] tions) अध्यक्ष महोदय : आप लोग चुप रहिए।

…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Only Shri Prabhunath Singh’s observation will be recorded.

(Interruptions)* श्री प्रभुनाथ सिंह  : अध्यक्ष महोदय, हम कह रहे थे कि जिस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू इस देश के प्रधान मंत्री थे, उस समय श्री वल्लभ भाई पटेल इस देश में गृह मंत्री थे।...( व्यवधान) MR. SPEAKER: It is a matter of great sorrow that such an important subject cannot be discussed in the House of People of this country in a proper, serious and responsible manner.  I am appealing to you from the very beginning. Without hesitation I have admitted this Adjournment Motion.  I have allowed it to be discussed at the earliest possible time. … (Interrup[r6] tions) MR. SPEAKER: I have appealed to the leaders again and again.  I have appealed today. हम यहां कोई भी मुद्दा सीरियसली डिसकस नहीं करते हैं। …( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Give me that Rule. You will have to go out.

(Interruptions)

अध्यक्ष महोदयः यह मजाक की जगह बना दी है।

…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Bring it to me.  I will see that.

… (Interruptions)

  *Not recorded.

श्री प्रभुनाथ सिंह  :  सरदार बल्लभ भाई पटेल ...( व्यवधान) इन लोगों को सुनायी नहीं देता है, मैं क्या करूं? ...( व्यवधान) अध्यक्ष महोदयः  यह हंसने की जगह नहीं है। यह मुद्दा हंसने का नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह   :  देश की आजादी के बाद पहले गृह मंत्री बने थे। उस समय कश्मीर से लेकर पूरे देश में कुछ ज्वलंत समस्याएं थीं लेकिन गृह मंत्री की हैसियत से जो भूमिका उन्होंने उस समय निभायी, वह आज भी यादगार है। वह इतिहास के रूप में आने वाली पीढ़ी की यादगार रहेगी। उसी कुर्सी पर उनके उत्तराधिकारी के रूप में लोग बैठते हैं और बैठ कर सिर्फ बयानबाजी करते हैं। किसी बात का किसी भी तरह उत्तर देने से समाधान होने वाला नहीं है। जिस तरह से नक्सली गतिविधियों, माओवादी गतिविधियों का देश में जाल फैल रहा है, उससे चारों तरफ की सीमा भी प्रभावित हो रही है। ...( व्यवधान) अध्यक्ष महोदयः यह सही नहीं है।

…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Very well; the debate will be over. Once I adjourn the House, the debate will come to an end.  If you do not want this discussion to be taken place, I will go away.  I think, enough is enough. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Mr. Ram Kripal Yadav, I will have to ask you to go out.  ज्यादा हो गया।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अगर आप चुप नहीं होंगेष तो आपको बाहर जाना पड़ेगा।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः  मैं अभी कहूंगा।

…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Prabhunath Singh, I just see, you started at 12.31 p.m.  At 12.31 p.m. the debate started; it is now 12.52 p.m. What have we discussed here? श्री प्रभुनाथ सिंह  :  अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा क्या कसूर है?

अध्यक्ष महोदयः  सभी अच्छे हैं। For everybody, himself is good; others are bad.

श्री प्रभुनाथ सिंह   :  अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग यह जानने के इच्छुक हैं कि जब श्री लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे उस समय उन्होंने क्या किया था? शायद वे लोग भूल रहे हैं कि उन्होंने  किसी भी तरह की आतंकवादी या उग्रवादी घटनाओं को रोकने के लिए एक पोटा कानून बनाया था। ...( व्यवधान)जब सरकार बदली तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए और एक दूसरे पर दोषारोपण करने के लिए उस कानून को समाप्त किया गया जिससे आतंकवादियों और उग्रवादियों का देश में मनोबल बढ़ा हुआ है। इसलिए यह कहने का किसी को नौतिक अधिकार नहीं है कि जिस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी देश के गृह मंत्री थे उन्होंने क्या किया। उनमें जो क्षमता थी उन्होंने करके दिखा दिया और कहा कि देश में आतंकवाद और किसी तरह का उग्रवाद चलने नहीं देंगे। उन्होंने इसे रोकने के लिए कदम उठाय़ा था  और एनडीए के समय यह कदम उठाया गया था। अध्यक्ष महोदयः आप इसे छोड़िए। आप चेयर को एड्रेस करिए।

…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Under Rule 373, I will ask.  Shall I ask you to go out now?  I am giving a final warning.  Do not be funny; do not behave funny. … (Interruptio[a7] ns) श्री प्रभुनाथ सिंह :  हम दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ढाई घंटे में से आधा घंटा चला गया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : देश की आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद की घटनाओं के कारण खतरे में पड़ी हुई है। अब सिर्फ भाषण से काम नहीं चलने वाला है, मैं आपके माध्यम से सरकार और गृहमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि नेपाल की सीमा से लेकर आंध्र प्रदेश, देश का दूसरे भाग पश्चिम बंगाल, असम, नागालैण्ड से लेकर झारखंड, इसके अलावा छत्तीसगढ़ अपनी चरम सीमा पर है, ऐसी परिस्थिति में एक मजबूत कानून बनाना पड़ेगा। इन्हें पोटा जैसा कानून लाना पड़ेगा या पोटा फिर से वापिस करना पड़ेगा। जब तक मजबूत कानून नहीं बनाएंगे तब तक इस तरह के लोगों पर मानसिक असर नहीं पड़ेगा कि हमें सजा होगी, यदि मानसिक असर नहीं होगा तो वे कम नहीं होंगे।                         दूसरी तरफ अलग से फोर्स का गठन करना चाहिए जो सिर्फ उग्रवाद और नक्सलवाद से लड़ने का काम करे। अगर देश में नहीं है तो बाहर उन्हें प्रशिक्षण दिलाकर उग्रवादियों और आतंकवादियों से लड़ाई की तैयारी कराएं। उनसे सिर्फ वार्ता करके मामले को सुलझाएंगे, मिलजुल कर और बैठकर मामले का समाधान करेंगे लेकिन इससे उग्रवादी लोग मानने वाले नहीं हैं, वे समझ चुके हैं कि हम सिर्फ वार्ता के भूखे हैं इसलिए अब इन लोगों को जवाब मिलना चाहिए, अगर हमारा एक मारा जाता है तो चुन-चुनकर उग्रवादियों के सफाए के लिए सौ को मारने की जरूरत है ताकि उग्रवाद और आतंकवाद समाप्त हो। इसके साथ ही हम अपनी बात समाप्त करते हैं।     MR. SPEAKER: Motion moved:

                        “That the House do now adjourn.”             I would once again make a request to all the hon. Members not to make any personal reference.  We must be respectful to each other.  Every Member is an hon. Member of this House and we should not try to impute anything against any Member which may not be proper.

            Now,  the hon. Leader of the Opposition, Shri L.K. Advani.

     

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे सहयोगी श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने स्थगन प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पिछले रविवार को हैदराबाद में जो दो बम विस्फोट हुए हैं और 44 लोग मर गए, जिनमें से कई तो महाराष्ट्र से गए हुए इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे, अहमद नगर के कॉलेज के भी थे, वह एक लेजर शो था या गोकुल चाट का स्थान था, वह स्थान ऐसा है कि वहां सब प्रकार के लोग होते हैं, वहां अलग-अलग प्रदेशों की बात छोड़िए उसमें कई इनोसेंट मुसलमान थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि आतंकवादी आतंक पैदा करने के लिए बम विस्फोट करते हैं, इसमें उनका कोई सरोकार नहीं है कि कौन मरता है या कौन नहीं मरता है, इसमें सब मर जाते हैं। इसलिए इस पर चर्चा जरूर होगी, यह मैं जानता था लेकिन मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया तो इस बात का अहसास करते हुए कि स्थगन प्रस्ताव शासन की विफलता के बारे में होता है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने इसे एडमिट करके सदन की राय पूछी और जब महत्वपूर्ण लोग इसके समर्थन में खड़े हुए तो आपने चर्चा की अनुमति दी। मुझे लगता है कि देश भर में जम्मू-कश्मीर के बाद आतंकवाद का जो हॉट बेड अब बना हुआ था, वह मुम्बई था। जहां पर 1993 में पहला भयंकर सीरियल बम ब्लास्ट हुआ और जिसका केस चलते-चलते अभी समाप्त हुआ है। लेकिन समाप्त होने के बाद जो दो प्रमुख अपराधी थे, वे आज तक गिरफ्त में नहीं आए।[r8] 

13.00 hrs. हमारे हाथ में नहीं आये। पाकिस्तान ने उन्हें कई सालों तक आश्रय दिया। अब कहते हैं कि वे वहां से कहीं चले गये, कोई कहता है कि अभी वहीं है। अमरीका की एक एजेन्सी ने कहा है कि वे अभी भी वहीं हैं। मैं नहीं जानता हूं।  लेकिन मुम्बई सीरियल ब्लास्ट के वे जो दो प्रमुख अपराधी थे, वे दो प्रमुख अपराधी अभी तक भी पकड़े नहीं गये हैं। उसके बाद से लेकर अब जो स्थिति आई है, उसमें मैं मानता हूं कि मुम्बई की तरह जम्मू-कश्मीर के बाद अब हैदराबाद भी एक केन्द्र सा बन गया है, जहां उन्हें आश्रय और समर्थन मिलता है और समय-समय पर इस प्रकार के कांड होते रहते हैं। थोड़े ही दिन पहले वहां की एक मस्जिद में एक कांड हुआ था। यह थोड़े ही दिन पहले की बात है। मेरे पास लिस्ट है, ऐसी छोटी-मोटी और भी घटनाएं होती रही हैं। लेकिन मैं पिछले दो साल के घटनाक्रम को देखता हूं तो कम से कम दस प्रमुख आतंकवादी कांड भारत के अलग-अलग भागों में हुए हैं और मैं इसमें जम्मू-कश्मीर नहीं गिन रहा हूं। दिल्ली में भयंकर घटना हुई, बंगलौर में भयंकर घटना हुई, इंस्टीटय़ूट ऑफ साइंस पर हमला हुआ। उसके बाद इन दस घटनाओं में अगर मैं सबसे भयंकर किसी को आइडेंटिफाई करूंगा तो जिस प्रकार से विश्व भर में लोग 9/11 की घटना चर्चा करते हैं, जब आतंकवादियों ने हवाई जहाजों को हाइजैक करके उन्हें मिसाइलों का रूप देकर वर्ल्ड ट्रेड सैंटर और पेंटागन आदि को निशाना बनाया, हालांकि उनका उद्देश्य तो व्हाइट हाउस भी था, लेकिन वह हवाई जहाज व्हाउट हाउस नहीं पहुंच सका और रास्ते में गिर गया। मैं मानता हूं कि इन पिछले दो सालों में हिंदुस्तान में 7/11 की घटना, जो मुम्बई में हुई, वह बहुत भयंकर घटना थी। भयंकर इस नाते नहीं कि उसमें इतने सारे लोग मर गये। उसमें भी दो सौ से अधिक लोग मरे। लेकिन वह भयंकर इस नाते थी कि It was with military precision that that terrorist operation was carried out. बिल्कुल जैसे सेना सात अलग-अलग स्थानों पर कहती है, सात अलग-अलग ट्रेनों में पांच मिनट के अंदर-अंदर ये सब घटनाएं होनी चाहिए। मुझे गृह मंत्री जी से कहना है कि उस घटना को हुए साल भर से अधिक हो गया है, क्या उसके अपराधी पकड़े गये, क्या कोई गिरफ्तार हुआ है? मेरी जानकारी के अनुसार उस घटना के तुंत बाद संसद का अधिवेशन शुरू होने वाला था, तब कुछ लोग गिरफ्तार किये गये और मैंने स्वयं गृह मंत्री जी को कहा कि मुझे मुम्बई से जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार ये जो लोग पकड़े गये हैं, वे अपराधी तत्व तो हैं, सप्रदायवादी भी हैं, लेकिन वे इस कांड में इनवोल्व हैं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, ये लोग कहते हैं। क्या इन्हें केवल इसलिए पकड़ा गया है, क्योंकि पार्लियामैन्ट का सैशन होने वाला है। मैंने यह बात स्वयं गृह मंत्री जी से कही थी। मेरा निवेदन है कि पिछले दस कांडों में सरकार की जो विफलता है, पहला रोकने की, दूसरा ठीक प्रकार से इनवैस्टिगेशन करके अपराधियों को पकड़ने की और तीसरा ज्युडिशियल सिस्टम के द्वारा उन्हें दंडित करने की, यह बहुत ही कांस्पीक्युअस है, साफ दिखाई देता है।

            यहां तक कि हैदराबाद की घटना के बाद जब मैं वहां गया तो मैंने वहां देखा कि जो लेजर शो हो रहा था, वहां लुम्बिनी पार्क में जाने के लिए लोगों को उसमें से निकलना पड़ता है, वहां ये बम रखे हुए थे। हो सकता है कि ये प्रावधान वहां तब किया गया हो, क्योंकि पहले वहां मक्का मस्जिद में यह घटना हो गई थी, उसके बाद से लेकर वहां ये सारा प्रोटैक्शन किया गया हो। फिर उसमें से बम लेकर लोग कैसे गये और वे कोई साधारण बम नहीं थे, वे भयंकर बम थे। मैंने वहां देखा कि इन बमों के कारण कुर्सियां उड़कर बहुत दूर तक पहुंची। महाराष्ट्र इंजीनियरिंग कालेज के स्टूडैंट्स प्रायः वहीं थे। उनमें से शायद सात स्टूडैन्ट्स जो अहमदनगर के थे, वे मर गये। जहां तक गोकुल चाट का सवाल है, वह एक छोटी सी चाट की दुकान है[b9] । उसमें मैंने पहले कल्पना की थी कि शायद इतने लोग वहां मरे हैं। पहली जब खबर आई थी, उसमें तब शायद नम्बर बताया गया था कि 25 से 30 संख्या बताई गई थी। मैंने सोचा था कि शायद जिस प्रकार से कोई रेस्टोरेंट होता है, वहां रेस्टोरेंट में बैठकर लोग खाते होंगे। लेकिन जब मैंने देखा कि रेस्टोरेंट नहीं है। वहां केवल एक छोटी सी दुकान है जिसमें लोग खड़े होकर चाट खाते हैं। वह काफी पोपुलर स्थान है जिसे ईटरी कहते हैं। इस पोपुलर स्थान पर बहुत लोग मर गये और घटनाएं जब लगातार होती रही हैं, केवल हैदराबाद वाली घटना का सवाल नहीं है। यह घटना पिछले शनिवार को हुई और आज बुधवार है। उस घटना के बाद से आज तीन दिन हो गये हैं। पिछले तीन दिनों के आप अखबार उठाकर देख लीजिए। आज तक किसी एक छोटे से पीरिएड में आतंकवाद के सिलसिले में इतने विस्तृत लेख पहले कभी प्रकाशित नहीं हुए जितने इन तीन दिनों में हुए। उसका कारण है। यह बात जो अभी प्रभुनाथ सिंह जी ने कही, वह महत्वपूर्ण है। आज भी सरकार को चिंता यह है कि इनको मुआवजा कैसे देंगे, वह प्रमुख है। प्रमुख चिंता तो यह होनी चाहिए कि हमारी इंटेलीजेंस व्यवस्था कैसी हो कि इस प्रकार की घटनाएं दुबारा न हो सकें और अगर घटना होती है तो उन घटनाओं में जो अपराधी हैं, उनको जल्दी से जल्दी कैसे पकड़ा जाए, इसकी चिंता होनी चाहिए।

             गृह मंत्री जी, मेरी जानकारी में है कि इन्हीं दिनों में, चूंकि हैदराबाद की बात चल रही है तो मैं अपनी बात वहीं तक ही सीमित रखूंगा कि क्या यह सही है, आप मुझे बताइए कि 25 मई, 2007 को एक व्यक्ति जिसका नाम  श्वैत जागीरदार है, उसको जालना से गिरफ्तार से किया गया और वहां से इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वह महाराष्ट्र से हैदराबाद की इन घटनाओं से जुड़ा हुआ था और थोड़े दिनों बाद उसे रिलीज भी कर दिया गया। यद्यपि उससे काफी जानकारी मिल सकती थी। इसी प्रकार से मेरी जानकारी है कि एक मोहम्मद अब्दुल सत्तार, एक आई.एस.आई. एजेंट, उसने कंफैस किया कि उसने पाकिस्तान में आर्म्स ट्रेनिंग ली थी और 18 मई को जो हैदराबाद में ब्लास्ट हुआ था, उसके साथ जुड़ा हुआ था। इन दोनों का क्या हुआ? इन दोनों से क्या-क्या जानकारी हमें मिली? मेरी कोई और सोर्स नहीं है, या तो पत्र हैं या इंटरनैट है। उसके आधार पर मैं जानता हूं कि इन्हीं दिनों में तीन-तीन लोग पकड़े गये हैं। तीसरा कोई मोहम्मद सईद नाम का व्यक्ति जिसे वेस्ट बंगाल की पुलिस ने झारखंड में जाकर गिरफ्तार किया और उसने अपनी बहुत सारी अपनी जानकारी उनको दी कि हैदराबाद में जो मेरे पेरेंट्स हैं, उनके साथ मेरे कितने संबंध हैं? मैं चाहूंगा कि इन तीनों के बारे में गृह मंत्री जी अपने उत्तर में बताएं कि उनसे क्या जानकारी मिली। अगर किसी को छोड़ा गया है तो क्यों छोड़ा गया? मेरी जानकारी में यह है कि उन्हें पोलिटिकल प्रैशर में छोड़ा गया। पोलिटिकल प्रैशर की स्थिति यह है ...( व्यवधान) मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। इसके कारण नतीजा यह हुआ है कि  जो लोग इस क्षेत्र में काम करते रहे हैं, कोई इंटेलीजेंस विभाग में होगा, किसी ने सिक्योरिटी का दूसरा पहलू देखा होगा, इन्हीं दिनों में जो आर्टिकल्स छपे हैं, उनमें एक बी.रमन नाम के सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, किसी समय इंटेलीजेंस में रहे हैं, रिटायर्ड हैं, हमारी सरकार की उन्होंने अपने बहुत सारे लेखों में आलोचना की है। लेकिन कुल मिलाकर इन दिनों जो उन्होंने लेख लिखा है, वह लेख केवल किसी एक पार्टी की आलोचना नहीं है। उनका वह लेख जो है, हम जितने राजनीतिक लोग हैं, उनकी एक प्रकार से आलोचना करता है। जब उसमें कहा गया है कि ये जो राजनीतिक लोग हैं, “They are not concerned with the lives of people. They are concerned with their votes.” उनको वोट की चिंता है। It is a condemnation of the whole political class. उसकी चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा है कि यह हो क्या रहा है?  एक के बाद एक ब्लास्ट हुए हैं। दुनिया के देशों में आतंकवादी घटनाएं होती हैं। सारा देश उसके बारे में इतना चिंतित होता है कि 11 सितम्बर को बड़े लोग, छोटे लोग, जनता के लोग, शासन के लोग सब जाकर 11 सितम्बर को हर साल पिछले कई सालों से कुछ-न-कुछ वहां कार्यक्रम होते रहते हैं । लोगों में जागृति पैदा करने के लिये ऐसा किया जाता है। वही चीजें- बाली की इंडोनेशिया में, स्पेन की मैड्रिड में और मुम्बई का इसमें वर्णन है। अभी 11 जुलाई को मुम्बई में एक कार्यक्रम किया गया जिसे मैंने देखा। यह जनता के बीच हुआ जिसमें कोई राजनैतिक लोग नहीं थे, शासन का कोई आदमी उसमें नहीं था, मानो सरकार को कोई चिन्ता ही नहीं हो। It is a very serious comment. मुझे याद है कि इस विषय पर मैं प्रधान मंत्री जी से पत्र-व्यवहार करता रहा हूं। मेरे अपने एक सहयोगी मुम्बई में हैं जिन्हें इस चिन्ता पर बहुत प्रसन्नता है कि मुम्बई में रेल कांड में, जहां 200 से अधिक लोग मारे गये, उन्हें कम्पनसेशन मिला या नहीं, इसकी चिन्ता की अपितु जिन लोगों को चोटें आई, उन्हें किसी न किसी प्रकार से कम्पनसेशन हो गया। मैं जब पिछली बार जून में मुम्बई गया तो मुझे उन दो व्यक्तियों के पास ले गये जो अस्पताल में थे लेकिन पिछले 11 महीनों से कॉमा में थे, मैं उनसे और उनके परिवार के लोगों से मिला। अभी 11 जुलाई, 2007 को वहां एक कार्यक्रम किया गया। जो विकटिम्स थे यानी जो जीवित तो थे, मरे नहीं, किसी का पांव कट गया, किसी का हाथ कट गया था या एक महिला, जिसके पति की मृत्यु हो गई थी,उसका डेढ़ साल का बच्चा था, उसके हार्ट में छेद था, उसकी व्यवस्था करने में वह लगे हुये थे। मैंने उनके विषय में दो बार प्रधान मंत्री जी को लिखा और उन्होंने भी मुझे लिखा। मैं मानता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं में जिस प्रकार जनता साथ होती है, शासन को भी साथ रहना चाहिये। शासन का साथ जनता से ज्यादा होना चाहिये। मैं शासन से अपील करता हूं कि भूल जाइये वोटों को कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा? इस बात में मेजॉरिटी और माईनौरटी को मत लाइये। मैं इस बात से सहमत हूं कि आतंकवाद को किसी सप्रदाय के साथ नहीं जोड़ना चाहिये लेकिन सरकार ने अपनी इस नीति के कारण...( व्यवधान) You have communalised the entire war against terrorism. Please do not do it. … (Interruptions) ऐसा मत करिये क्योंकि कोई भी अपराधी हो। मैं अभी हैदराबाद होकर आया हूं जहां छोटी छोटी बातें देखी हैं, आप बतायें...( व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI):  Sir, I may submit that Shri Advaniji may substantiate his statement with example where the Government has communalized the issue of terrorism. Let him substantiate it and not by addressing the Gallery. … (Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI : I can understand the Parliamentary Affairs Minister. No Parliamentary Affairs Minister disturbs in this manner as he did. … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Since you have raised the question, I am talking like this. … (Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI : I have answered you. What have you done in these three years? … (Interruptions) You have been concerned only with one thing. … (Interruptions) यह कोई नई बात नहीं है।

MR. SPEAKER : Please address the Chair.

… (Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI : Please listen to me. I have detailed answers. But as I said, … मैं इस बात में विश्वास नहीं करता कि आतंकवाद को किसी सप्रदाय से जोड़ना चाहिये। नहीं जोड़ते हुये भी मैं यह जानता हूं कि अगर कहीं आतंकवाद होता है और जनता में अविश्वास पैदा होता है  तो पंजाब में जब हुआ था, उस समय के शासन ने जिस तरह का व्यवहार सिक्खों के साथ किया, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। इसलिये, कभी-कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। अगर आप उन स्थितियों में तुष्टिकरण करेंगे तो समझा जायेगा कि आप किसी सप्रदाय का तुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं बल्कि आतंकवाद का तुष्टिकरण कर रहे हैं...( व्यवधान)

MR. SPEAKER : Please take your seats. You can make your point when your turn will come. You make your points then.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER : I am sorry. Please take your seats.

… (Interruptions)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री बताएं कि आज तक कभी ऐसी सरकार आई? सब सरकारों को इस बात की चिन्ता रहती है कि कमज़ोर वर्गों की चिन्ता होनी चाहिए, अल्पसंख्यकों की चिन्ता होनी चाहिए।  इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई सरकार ऐसी नहीं आई कि जिसने सार्वजनिक रूप से अपनी सेना के अधिकारियों को कहा कि अपने यहां हैड्ज़ काउंट करके बताओ कि हिन्दू कितने हैं और मुसलमान कितने हैं। यह पहली बार हुआ कि भारत सरकार के इस प्रकार के आदेश के संबंध में सार्वजनिक रूप से तीनों सेनाध्यक्षों ने कहा कि यह गलत बात है, यह नई परंपरा गलत है, हम इसे स्वीकार नहीं करते। यहां जस्टिस सच्चर कमेटी की चर्चा होगी, बताते हैं। होने दीजिए, मैं भी चाहता हूँ कि हो। लेकिन, जब से यह यूपीए की सरकार आई है, तब से लेकर एक स्थिर बात रही है। पहले आंध्र प्रदेश से शुरू किया तो अल्पसंख्यकों के रिज़र्वेशन से शुरू किया जिसके लिए कांस्टीटय़ूंट असैम्बली में पंडित नेहरू से लेकर सरदार वल्लभभाई पटेल तक सबने कहा था कि इसके बाद हम धर्म के आधार पर, मज़हब के आधार पर कोई आरक्षण नहीं करेंगे, कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन हमारी सरकार करने को तुली है। आंध्र प्रदेश से शुरू किया, फिर अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी में ले गए। यहां तक भी संतुष्ट नहीं हुए ...( व्यवधान)

MD. SALIM (CALCUTTA  – NORTH EAST): Sir, I am on a point of order. … (Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI : Sir, I am not yielding to him. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: What is this? Please sit down.

… (Interruptions)

SHRI HARIN PATHAK (AHMEDABAD): Under what rule are you raising it? … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please sit down. You are not regulating the House.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय :  अरे! ये क्या हो रहा है? आप लोग बैठ जाइए। 

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राम कृपाल यादव जी, आप बैठ जाइए। जब आपको बोलने का मौका मिलेगा, तब अपनी बात बोलिएगा।

…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: I will request all sides that let us restrict to the incidents that have happened.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Advani, please speak. Please try to finish as 20 minutes have already passed.

SHRI L.K. ADVANI : Mr. Speaker, Sir, ‘minority-ism’ is a word that I have not coined. … (Interruptions)

MD. SALIM : Mr. Speaker, Sir, I am on a point of order. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Under what rule?

MD. SALIM : Under Rule 376. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Formulate your point.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय :  आप छोड़िए। आप पूछने वाले कौन हैं?

…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Your point is also not recorded.

(Interruptions)* MD. SALIM : Sir, his objection is why I collect this book. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Do not record.

(Interruptions)* श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर)  : अध्यक्ष महोदय, सदन को मिसलीड करने का अधिकार किसी को नहीं है। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

…( व्यवधान)

   

*Not recorded.

MR. SPEAKER: I have not allowed anyone. Do not make any reflection on the Chair. I wil not allow this.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please take your seat.

… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : How can you allow it? … (Interruptions)

MR. SPEAKER: You take your seat.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Advani, you please speak now.

… (Interruptions)

MD. SALIM : Sir, I had raised one point of order. Shri Swain is objecting … (Interruptions)

MR. SPEAKER: What is happening?

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: What is this?

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Md. Salim, I cannot wait indefinitely. What is your point?

… (Interruptions)

MD. SALIM : Sir, I am on a point of order under Rule 376. … (Interruptions) His objection is why I collect this book. He should know that I have to refer to the book. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: What is your point of order?

… (Interruptions)[s10]  MD. SALIM : The Adjournment Motion is moved on a specific issue. The subject-item on which the speaker is taking the floor should restrict his speech on the same subject.

            He is brining out extraneous matters, which are not connected with the subject for discussion … (Interruptions) What is he doing? He cannot do this. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please sit down.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please take your seat.

… (Interruptions)

SHRI HARIN PATHAK : What is the rule under which he is raising the Point of Order? … (Interruptions) The Speaker would decide about it, and not you. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: I am very sorry. You are disturbing your leader more.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: It is for me to take a decision. You cannot take a decision whether it is permissible or not. You cannot give your judgement. Just wait for what I have to say with regard to this issue.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या बात है। Everybody is dictating to the Chair.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, आप कुछ भी बोलते रहते हैं। आप जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। अब आपके हाउस से बाहर जाने का टाइम आ गया है।

...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: I believe that you should go out of the House now. यह तो चल रहा है।

...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: You are deliberately defying the Chair.

… (Interruptions)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यहां यह क्या चल रहा है। ...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Mr. Advani, this is not a Point of Order, but I will request you to please confine to the subject.

 … (Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI : Sir, have I said a word, which is not related to the subject?

MR. SPEAKER: No, I have not said so, but please … … (Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI : I was surprised by this kind of reaction. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: I wish you could sit here and regulate it.

… (Interruptions)

MD. SALIM : Sir, what is the relation between Aligarh Muslim University and the Hyderabad blasts? … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please conclude now. We do not have much time. We have already taken nearly one hour for it.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I have only said that altogether one hour has gone.

SHRI L.K. ADVANI : I have not taken one hour to speak. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: I have not said that you have taken one hour. Why are you saying this? I have said that altogether one hour has gone. I have only said this, and I have not said anything else. Please do not put words into my mouth.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : हम तो आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं। हम तो आपसे बोलने के लिए रिक्वैस्ट कर रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, भारत वह देश है जिसने लोकतंत्रीय देशों में आतंकवाद को सबसे पहले अनुभव किया। जब पश्चिम में, यूरोप में और अमरीका में इसका लोगों को कोई अनुभव नहीं था, तब आतंकवाद का हमें अनुभव हुआ। इसका आरम्भ हुआ पंजाब में और पंजाब के बाद बढ़ते-बढ़ते देश के बाकी भागों में पहुंचा। मुझे याद है, पहले जब हम पश्चिम के लोगों को कहते थे कि आतंकवाद भयंकर समस्या है और उसके बारे में सारे विश्व को और खासकर लोकतंत्रीय देशों को चिन्ता करनी चाहिए, तो उनको खास समझ में नहीं आता था। यहां तक कि प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब अमेरिकन कांग्रेस को एड्रैस किया था, तब उन्होंने चेतावनी दी कि यह मत समझिए कि आप चूंकि बाकी विश्व से दूर हैं, इसलिए यह दूरी आपको आतंकवाद से बचाए रखेगी। इसका एहसास उन्हें 9/11 को हुआ। जब उन्हें अहसास हुआ। उसके बाद धीरे-धीरे कर के पश्चिम के देशों में, यूरोप के देशों में, अमरीका में, कैनेडा में सब में जब अहसास बढ़ गया, तब पहली बार यू.एन. सिक्योरिटी कौंसिल ने प्रस्ताव पारित किया और उन्होंने प्रस्ताव में कहा कि अब तक जिन अपराधों से सभ्य समाज परिचित था, वे थे डकैती, हत्या बलात्कार आदि-आदि, लेकिन अब एक नया अपराध पैदा हुआ है। उस नए अपराध के लिए अब तक बने हुए कानून, जो कि लोकतंत्रीय देशों में बनते हैं, जिनमें पूरी चिन्ता की जाती है, ह्यूमन राइट्स की, जुडीशियरी की, इसकी उसकी, वे सब पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए नए कानून बनने चाहिए और विशेष कानून बनने चाहिए। कुछ मॉडल्स भी तैयार हुए। मुझे याद है, ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :  क्या बोल रहे हैं, छोड़िए। आडवाणी जी, आप बोलते रहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कैसे बोलते रहिए, ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने उन्हें मना किया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, ऐसा है, तो हमारे लोगों के बोलने पर ही आप आपत्ति क्यों करते हैं। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने तो आपके लोगों के बोलने पर भी आपत्ति की है और उनके बीच में बोलने पर भी आपत्ति की है।

…( व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आप दोनों पर आपत्ति कीजिए। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने दोनों तरफ के लोगों के बीच में बोलने पर आपत्ति की है। उन्हें मना किया है। Please listen to me.

…( व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सर, पाइंट ऑफ आर्डर कह कर डिस्टर्बेंस करना यह क्या उचित है? ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह भी हमने डिलीट कर दिया। 

…( व्यवधान)

MD. SALIM : Sir, he is challenging a Member. … (Interruptions) Under what authority he is doing this? … (Interruptions) [r11]  MR. SPEAKER: Do not record anything. Only the observations of the hon. Leader of the Opposition will be recorded, and nothing else will be recorded.

(Interruptions)*   *Not recorded.

MR. SPEAKER: I earnestly request that when your turn comes, you can speak. Mr. Topdar, I would not allow this. Please take your seat. This running commentary will not be allowed. When your turn comes, you will speak. आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please do not make that observation. I have been as hard on them as I have been on anybody else. Please do not say that.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं यह कह रहा था कि उस समय भारत सरकार ने इस पर विचार किया। दुनिया के सब देशों ने कानून बना लिए थे, अमरीका, यूके, जर्मनी और यूरोप के प्रायः सभी देशों ने। इस बीच में हमारे देश में टाडा के इश्यू को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामले गए। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने एक लम्बा जजमेन्ट दिया कि यदि टाडा जैसे कानून बनते हैं, तो उसमें यह सैफगार्ड प्रोवाइड करवाए जाने चाहिए। मैं जानता हूं कि पोटा के कुछ प्रावधान मोका में भी हैं। अभी-अभी मैंने देखा कि हैदराबाद की घटना के बाद वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि पोटा नहीं है तो कम से कम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने के लिए जिस प्रकार के कानून महाराष्ट्र तथा अन्य प्रदेशों में हैं, वैसा हमारे यहां होना चाहिए। ऐसा कानून होना चाहिए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो यह भी मानता हूं कि पोटा बनाते हुए हमने सावधानी रखी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सैफगार्ड बताए हैं, वे पोटा में होने चाहिए। हमने पूरी सावधानी रखी कि दुनियाभर के लोकतांत्रिक देशों में जो-जो कानून बनाए गए हैं, उनमें ठीक प्रकार के प्रावधान होने चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि कानून सख्त बनाने मात्र से आतंकवाद नहीं रूकता है। मैं इस बात से सहमत हूं और इस बात से परिचित हूं क्योंकि यह बार-बार उल्लेख किया जाता है कि पोटा के होते हुए ही संसद पर हमला हुआ था।...( व्यवधान) संसद पर हमला हुआ, लेकिन पोटा न होता तो वह मुकदमा इतनी जल्दी पूरा नहीं होता और अफ़जल को फांसी की सज़ा नहीं सुनाई जाती। लेकिन अफजल अभी भी बचा हुआ है।...( व्यवधान) पोटा के कारण उसको सज़ा हो गई, लेकिन यह आपकी सरकार है, जिसने आज तक उसे बचाए रखा।...( व्यवधान) ऐसा क्यों हो रहा है? बी. रमन जी ने कहा है कि सरकार को और आज के राजनेताओं को मनुष्य के जीवन की चिन्ता नहीं है, वोटों की चिन्ता है, दूसरा कोई कारण नहीं है।

            अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो मुख्यमंत्री हैदराबाद की घटना के बाद कहते हैं कि संगठित अपराध के खिलाफ कानून जैसा महाराष्ट्र में है, वैसा हमें भी बनाना चाहिए। बनाना भी चाहिए क्योंकि असेम्बली बना सकती है और केन्द्र से अनुमति मिल जाएगी। कितने लोगों को पता है कि बिलकुल वैसा ही कानून जब गुजरात की सरकार ने बनाया तो उसको केन्द्र सरकार ने अनुमति नहीं दी।

MR. SPEAKER: It is going much beyond the scope.

SHRI L.K. ADVANI : I am dealing with the problem of terrorism. Why are we failing? After all, it is a question of failure to contain terrorism. If we are failing to contain terrorism and if the Prime Minister has to say कि हमें चिन्ता करनी चाहिए कि जो लोग मरते हैं, उनको मुआवज़ा कैसे मिलेगा? उसका वित्तीय प्रबन्ध करना चाहिए। I think that it is these areas where we are failing. First, let us forget minority and majority in dealing with terrorism. Whosoever is a terrorist is a terrorist; he does not have any religion. वोट की राजनीति मत कीजिए। Please do not indulge in the politics of vote-banks. ये दो चीजें करेंगे तो मुझे विश्वास है कि इस आतंकवाद का मुकाबला कर सकेंगे।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभी शांत होकर सुनिए।

...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please do not record anything. Mr. Topdar, please do not do this.

(Interruptions) *..

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA :  Sir, at what time would the voting take place?

MR. SPEAKER: We have started at 12:30, so it will be finished at 3 o’clock. Two hours thirty minutes is the time allowed. If it goes longer, more time will be wasted.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह तो बहुत थोड़ा टाइम है, थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह हम देखेंगे।

       

*Not recorded.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI):  Sir, earlier also I had on several occasions responded to the queries and issues raised by the most respected and distinguished Leader of the opposition L.K. Advaniji during such debates on Adjournment Motion. I was not very keen to take part in the debate today and, therefore, requested my colleagues to respond. But, having heard the serious charges made by the distinguished Leader of the Opposition, I consider it my duty to once again respond to his allegations. The debate is usually replied to by the competent Minister on this subject and he is the Home Minister. He will respond to the debate at the end of the day.

            I would like to first submit that we mourned the deaths in the morning in both Houses. We are all one in that matter. But I should add one word to congratulate the people of Hyderabad who maintained the unity of the society and the people in spite of such a grave provocation. That is where the strength of Indian democracy lies. That is the reason why the attempts of terrorists to divide the nation, to divide the society, by all kinds of provocations, are not succeeding. Thanks to the people of India who understand their designs and respond to them in their own way. Once again, we congratulate the people of Hyderabad.

            The incident that had taken place in Hyderabad is not an issue of party ‘A’ or party ‘B’. I share fully the concern expressed by the Leader of the Opposition in this regard. This is really an issue for the entire nation. We are being attacked; the federal structure is being attacked everyday; the Constitution of India is being attacked everyday; the honour and dignity of the nation is being insulted everyday by the grand designs of the terrorist. It is true that we should not quarrel on the figures as to how many had been killed during the tenure of NDA and how many have been killed during the tenure of UPA. It is also true and very logical that we should not question the bona fide of any Minister of this Government or that Government; and why he could control or why he could not control. The issue before us is the overall global terror scenario.

            In the entire Indian subcontinent, India is the only nation which did not hesitate even once to preserve its democratic structure and the Constitution while others faltered and faltered many times. The entire subcontinent has witnessed what has happened in Afghanistan and what is now happening there. The entire Indian Parliament wished good luck to the people of Afghanistan who conducted election and brought back a democratic Government to power. Having supported all these issues, it is a fact that India is paying every day heavily into the hands of those who are out to kill this society of India and those people who feel unless the unity of the people of India is disturbed and destroyed, the ultimate object of terrorists will not be fulfilled.

            Sir, I felt very pained when the Leader of the Opposition on this serious debate on such a serious issue, instead of giving some of his positive experiences to the Government, resorted to the debate in a politically divided manner in terms of polarization. This is most unfortunate and painful to me. That is why I am tempted to take part in this debate.

            The political responsibility lies with the people of India through their representatives. The other day, I was hearing a very interesting debate in NDTV conducted by Barkha Datt between the Indian politicians and the Pakistani politicians. In that debate, the Muslim League leaders of Pakistan were airing their views as to how the BJP rule in India in those days had helped them to score their views and issues in Pakistan. I do not say it is bad because it is their perception. How the Muslim League of India feels about BJP in India is guided by its perspective.[KMR12]              But I would like to very sincerely submit to you that our country has reached a stage now that we are neither the United States nor Afghanistan, we are India. We have to take every step with caution, with understanding in spite of having Parliament. A law should be passed taking care of the entire sensitivity of the country.  The other day, I remember, I do not want to repeat as I stated many a time in Parliament that when Parliament  was attacked, we expressed our feelings very enthusiastically.  The then Prime Minister said the time has come आर-पार की लड़ाई थी। We have also observed very enthusiastically as to how such emotional expression cannot be executed into action because of the reality in the sub-continent and the situation prevailing inside our country. We have studied both the situations. Students of politics would make studies through research documents and draw lessons.  My objection to Shri Advani’s observation today is not that he is concerned.  His concern is good. The Leader of the Opposition’s concern should give enough message to the Government as to how to respond and correct ourselves.  I found that his assertion today was not that much as to how to combat terrorism but to score a point on two counts. 

Firstly, the UPA is trying to communalise the entire issue of terrorism.  What does it mean?  Communalising the issue of terrorism is coming from the mouth of the former Deputy Prime Minister of the country who took the oath under the Constitution! It is coming from the former Home Minister of the country!  If it is true, then first communalisation of the country to divide the society and to change the communal character was  led by his Rath Yatra in the country.  He should know that.  … (Interruptions) Do not try to stop it.  How many times,  you tried to verify it?  People of India have not verified it. You should know that. This is not fair. But let us not discuss those issues as they are in the Commission. I will not make comments on that.  How do you say so? You all felt that that it is national emotion.  National emotion means worshipping the God.  National emotion will never say that in the name of worshipping God, hate and destroy others.  That is not the message of India.  Therefore, do not try to apportion blame on any Minister or the Government that the Government is communalizing.  You will say as to how many actions the Government has taken. I can give you only a few.  We did not carry a terrorist without bothering for the court orders, to take him out of the jail and go to Khandhahar. We did not.  It has been revealed by Jaswant Singh in his book – Call for the Hour – as to how the Cabinet agreed about Khandhahar and as to how he opposed. All these things are known to the people.  Let us not create mudslinging between Shri Shivraj Patil and Shri L.K. Advani and between the Home Minister and the UPA Government and between the Home Minister and the NDA Government. That is the situation.  Consensus should be built as to how to combat terrorists and isolate terrorists. 

You mentioned about law.  You were talking about Afzal Guru.  Many a time Shri Advani has stated it. It will certainly be a very good scoring point for you  in terms of polarization of a group, in terms of elections and vote bank.  I am not afraid of that.  We will meet that situation. The same Advani ji has to take the House into confidence as why after the assassination of Rajiv Gandhi, the paper was lying in the Home Ministry for months and years together and did not go to Rashtrapati Bhawan. Did he ever speak about it? He did not. Do not bring politics into it. If you bring politics, we have hundreds of guns to score. We will not do politics. 

We feel the growth of the country.  The jealous elements are really jealous to see that the secular amity of the country, secular fabric of the country, society and understanding are growing.  It is an another thing.  We have done in Kashmir, we could not meet, so, let us go to Mumbai. Even there, we could not meet, let us go to Hyderabad; let us go to some other place.  Yes, they are doing.  I do not say that the Government should keep quiet.  The Government should handle, handle more firmly but if you think that if we bring back the TADA or POTA, the whole problem of the country will be solved. I would say that Advani ji himself know that when POTA was in operation, he could not save Raghunath Temple; he could not save Amarnath Yatries; he could not save Parliament.  We can say, yes, POTA did not protect Parliament but POTA did execute the task so quickly. [r13]  Even in 1993 blasts, things were moving very fast. What is there? Therefore, we did not expect these kinds of suggestions from Shri Advani Ji. He could have said, “Shri Shivraj Patil, I dealt with the Home Ministry, I dealt with Intelligence; these are the shortfalls in intelligence during my time and these are the shortfalls in intelligence during your time; please correct them.” Then, I would have saluted Shri Advani Ji for giving or providing a good message to the Government, which we can really accept.

            When he goes to Pakistan, he thinks of Jinnah; when he comes to Parliament, he thinks of Ram Temple only. In that regard, he tries to polarize the whole system. That is not helping; that is not helping the country; that is not helping his stature; and that is not helping his contribution. … (Interruptions)

SHRI HARIN PATHAK : What is its relevance now? … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Let us continue with the debate.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please take your seat, Md. Salim.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: The facts about the number of ISI elements, the number of intruders, the number of culprits who harboured terrorism in our country, will be dealt with by Shri Shivraj Patil Ji, but so far as my knowledge goes, within the short time, a number of important terrorists backed by ISI, have been caught during our tenure in this country; we did not highlight them in the Media so much, but I can read them out case by case, one after another. In this country, all are tried according to the law and all will be tried according to the law.

            I do not know how Shri Advani Ji found a point in Shri Raman’s article that ‘Politicians’ blessings are releasing the terrorists’. Which politicians pressurized a particular Government and said, ‘I want this particular man to be released?’ If such facts are placed before the Parliament, we could have discussed them amongst ourselves, who should be isolated and who should be caught. So, just ‘playing to the Gallery’ will not help such a serious debate.

            I know in West Bengal, I know in Andhra Pradesh, I know in Bihar that the moment the Government or the Chief Minister of the day gets an information from Intelligence saying that such and such person is hiding at such and such place, ruthlessly they deal with him and put him behind the bars. Nobody can shoot anybody at sight, unless the situation so demands. At the same time, Shri Advani Ji also would remember that dealing with the terrorist is not an encounter game that is being witnessed in Gujarat. You should know that.

SHRI HARIN PATHAK : The maximum is in Maharashtra.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: पाठक जी, आपकी जान का खतरा आपकी सरकार से गुजरात में आया। आप सतर्क रहिए।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज़, बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: I would just tell you that we not only condemn these activities, but also we feel that the House should give constructive suggestions as to how the existing system could be further strengthened. I can tell you that even MPs are not safe. The MPs who talk against the terrorists and talk against terrorism, are also apprehending some threatening calls. It is the collective will of the people of India against terrorism, irrespective of parties, Governments, etc. which should be there. If that momentum is built, I do not think, there will be any issue of communalizing this side or communalizing that side. Unfortunately, we do not do that. Did we hear any statement condemning such things in this Parliament by the Leader of the Opposition, any time ever? If he had made so, I would bow my head and express my apologies. Did we hear it when the Christian Missionaries were killed in Orissa or in the case of Dara Singh and others? Did we hear it when lives were burnt or when such things happened in Doda, or when things happened in the districts of Gujarat where Christians were attacked and Churches were burnt? Did he feel that they should be condemned?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा  : श्री तारा सिंह का इससे क्या ताल्लुक है।...( व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: How many times have they done it? Therefore, I can tell you that we should not score points. Let us, categorically and in a unified manner, say in this Parliament that – come what may and whatever may be the designs of the terrorists – the Government will combat it and more so, the people will combat it. That will be the right message to the people of Hyderabad, Andhra Pradesh and that of the entire country.

 

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता - उत्तर पूर्व)  : अध्यक्ष महोदय, आपने इस कार्य स्थगन प्रस्ताव को आज ही बहस के लिए मंजूर किया, यह अच्छी बात है क्योंकि हैदराबाद और पूरे देश की जनता को संसद के जरिए यह संदेश मिलना था कि हमारा पूरा देश इकट्ठा है। जिन लोगों की हैदराबाद में जाने गयीं या जिन परिवारों को नुकसान उठाना पड़ा, उस सबके प्रति हमारी सहानुभूति हो, कंडोलैंस हो। जो माइंडलैस वायलेंस और इनह्यूमन किलिंग्स हुई, उसे हम एक साथ होकर कंडम कर रहे हैं, यह वार्ता पूरे देश और सरकार को जानी चाहिए। [N14]               दूसरी बात यह है कि हमारे यहां  आतंकवाद के हमले आज पहली बार नहीं हुए खासकर हैदराबाद में तीन महीने पहले मक्का मस्जिद में हमला हुआ, ब्लास्ट हुए। उसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं मारे गये क्योंकि उस वक्त ज्यादातर लोग इधर-उधर थे। वैसे भी यह संख्या की बात नहीं है। हम समझते हैं कि जब ऐसे हादसे होते हैं, तो हम सब जगह देखते हैं--दिल्ली में भी देखते हैं कि सरकार एकदम हरकत में आ जाती है और फिर कुछ छानबीन  शुरू हो जाती है। लेकिन जितनी भी घटनाएं हुई हैं,  उन सबमें इन्वेस्टीगेशन के मामले में हम कहीं भी तसल्लीबक्श तरीके से आगे नहीं बढ़ पाये और न ही किसी घटना से शिक्षा ले कर आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं पर रोकथाम करने के लिए कार्यक्रम शुरू किये गये ताकि ऐसे हंगामे न हों जिसमें टेरोरिस्टों को सफलता मिले। हम देखते हैं कि उन इंतजामों में भी बहुत सी खामियां रह जाती हैं। अब बोलना आसान है लेकिन उसे करने में दिक्कत है। असल में हम देखते हैं कि एक-दो महीने आप मैटल डिटैक्टर लगा दो, थोड़ा पहरा लगा दो, थोड़ा जांच ज्यादा कर दो, लेकिन फिर आहिस्ते-आहिस्ते अखबार की सुर्खी से जैसे वह खबर पीछे चली जाती है वैसे-वैसे हमारी सुरक्षा के ध्यान से वह आहिस्ते-आहिस्ते पीछे निकल जाती है। फिर आतंकवादी कहीं न कहीं हमला करते हैं और मासूम लोगों की जानें जाती हैं।

            अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के नेता अभी भाषण अच्छा दे रहे थे। उसे सुनकर हमें अच्छा लगा। वे कह रहे थे कि इसमें माइनोरिटी मैजोरिटी नहीं चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये सब एक अच्छी दिशा में कदम हैं। देश की जनता को अमूमन  यह भी अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ पुरानी सोच और समझ भी बीच-बीच में आ रही थी। उनको, हमें और पूरे  देश  को इस मामले में पहले साफ-सुथरा  होना पड़ेगा कि हम आतंकवाद से किस तरह से निपटना चाहते हैं। सिर्फ भाषण से नहीं, क्योंकि भाषण से करेंगे तो  उसमें दूसरी राजनीति होगी।

             अध्यक्ष महोदय, आप बुरा न मानें, मैं प्रवचन देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। जो लोग यह कह रहे हैं और मंत्री जी भी कह रहे हैं कि इसमें हम कोई राजनीति नहीं करते। अब ये सरकार चला रहे हैं, मंत्री बने हैं और राजनीति नहीं करते, ऐसी बात नहीं हो सकती। विपक्ष के नेता कहें कि हम इसमें हिन्दू-मुसलमान कुछ नहीं देखते, लेकिन उन्होंने जो नाम पढ़ दिये, जो फेहरिस्त पढ़ दी, वे अलीगढ़ ले गये, सच्चर कमेटी में ले गये, कम्युनल हैड काउंट में ले गये तथा जिन आतंकवादियों के नाम बोले, अब सदन के सदस्य इतने तो अक्लमंद हैं कि वे क्या बोलना चाहते हैं? उनके भाषण का निष्कर्ष क्या है, वह हम समझ सकते हैं।...( व्यवधान) आप सुन लीजिए। आतंकवाद से निपटने के लिए पहली शर्त यह है कि पूरे देश को एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हमको यहां दो प्वाइंट मिल गये और उनको यहां दो प्वाइंट मिल जाये। इस देश में क्या पूरे विश्व में यही दिक्कत हो रही है। जब विरोधी पक्ष के नेता यह कहते हैं कि सरकार ने वार ऑन टेरोरिज्म को कम्युनलाइज कर दिया, तो वे इस सरकार को बोल रहे हैं या प्रेजीडैंट बुश को बोल रहे हैं, यह हमें पता नहीं है। लेकिन 9/11 के बाद पूरे विश्व में वार ऑन टेरोरिज्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है, वह कम्युनल ऐटीटय़ूट से हो रहा है, एक सैक्टेरियन ऐटीटय़ूट से हो रहा है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन   के नाम पर आप या तो हमारे साथ  हों या उनके साथ हों, आप ऐसी विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। टेरोरिज्म जिस तरह से राजनीति का एक अंग है, टेरोरिज्म के मुकाबले के नाम पर जो कुछ हो रहा है, वह भी राजनीति है। राजनीति से अलग नहीं है। एक अखबार  में आर्टिकल लिख देना बड़ा आसान है कि यह सब राजनीति से हटकर हो सकता है लेकिन terrorism itself is politics. टेरोरिज्म के प्रति जो  कहा जा रहा है, वह गलत है, सही नहीं है, लेकिन वह भी राजनीतिक सोच से हो रहा है। टेरोरिज्म को रोकने के नाम पर जो कुछ भी बोल रहे हैं, वह भी राजनीति से परे नहीं है। ...( व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर):  आप जो बोल रहे हैं, वह भी राजनीति से परे नहीं है।

मोहम्मद सलीम  :  मैं तो नहीं बोला कि वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please address the Chair.

… (Interruptions)

मोहम्मद सलीम  :   इससे आम आदमी सबसे ज्यादा परेशान है। उसको हिन्दू-मुसलमान, मैजोरिटी कुछ पता नहीं है। मैं खुद पिछले वर्ष जब यह बात हो रही थी, तो मैंने आडवाणी जी के एक कथन पर आपत्ति की थी कि इतने हिन्दू मारे गये, इतने मुसलमान मारे गये, हमने बोला कि जो टेरोरिस्ट मारे गये, वे धर्म देखकर योजना बना सकते हैं, लेकिन हम जो टेरोरिज्म की मुखाल्फत कर रहे हैं, हम भी अगर उनके शिकार को धर्म के नाम पर विभाजन करेंगे, तो सब उसके शिकार हो जायेंगे। हम भी उसकी राजनीति का शिकार हो जाएंगे।  अगर हम देश की जनता को तोड़ते हैं, अगर हम देश को कमजोर करते हैं तो हम आतंकवादियों को मजबूत करते हैं चाहे वे देश के अन्दर के हों या देश के बाहर के हों। दूसरी बात यह है कि अगर यह घटना हुई है, हम चाहे जो कहें, सुरक्षा के बारे में कहीं न कहीं कुछ चूक हुई है। हमारी सुरक्षा में कहीं न कहीं कुछ चूक हो रही है तभी तो ये आतंकवादी सफल हो रहे हैं।  जिन लोगों की जान गयी है, उनके परिवार के लोगों को हम यह कहें कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं था, सरकार को कोई दोष नहीं था, शासन का कोई दोष नहीं था, राजनीति का कोई दोष नहीं था, पुलिस बल का कोई दोष नहीं था, इनवेस्टीगेटिव एजेंसी का कोई दोष नहीं था, इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई दोष नहीं था, तो यह ठीक नहीं होगा। कहीं न कहीं चूक हो रही है।  मैं यह भी मानता हूँ कि इतने पड़े देश में आप हर गांव में, हर शहर में, हर मंदिर में, हर मस्जिद में, हर गली, हर रास्ते और हर चाट की दुकान पर पुलिस बल तैनात नहीं कर सकते हैं।  आडवाणी जी बार-बार शनिवार को इतवार कह रहे थे, वह घटना रविवार को नहीं बल्कि शनिवार को हुई थी और रविवार को विश्व हिन्दू परिषद और बीजेपी ने हैदराबाद में बंद बुलाया था। शनिवार की शाम जैसे वीक-एंड के बारे में सभी लोग जानते हैं कि ऐसी जगहों पर लोगों की भीड़ होती है। वहां मेटल डिटेक्टर काम कर रहे थे या नहीं, हमें यह देखना चाहिए था। हमेशा टेररिस्ट उन्हीं स्थानों पर हंगामा करते हैं जहां पर इनोसेंट लोग भीड़ करते हैं और दूसरे मूड में होते हैं। जहां पर हम चौकन्ने होते हैं, जहां वीवीआईपी लोगों को आना होता है, वहां वे ऐसा नहीं करते हैं। जहां इनोसेंट लोगों की भीड़ होती है जैसे बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर, उन्हीं जगहों पर ये लोग हमले करते हैं। इस तरह की घटना होने का अर्थ है कि कहीं कुछ कोताही हुई है। हैदराबाद के बारे यह कहा जा रहा है कि वहां सरकार के पास यह सूचना थी कि इस तरह का हमला हो सकता है। ऐसा हमने अखबारों में पढ़ा, अब बयान में देख रहे हैं। ऐसी सूचना मिलने के बाद उसके अनुसार कुछ सोचना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि इंटेलीजेंस इनफार्मेशन देने के बाद भी अगर हमला होता है, हम लोग जो कुछ बात करते हैं, वह चाहे प्रधानमंत्री जी के बयान को कोट करते हों या प्रभुनाथ सिंह जी ने जैसा कहा कि घटना हो जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। हम प्रिवेटिंव मेजर्स अपनाना चाहते हैं, लेकिन आप इसका अर्थ यह नहीं है कि आप एक हार्ड पुलिस स्टेट बना दीजिए, आप सख्त से सख्त कानून बना दीजिए। ऐसा नहीं है कि एक स्टेटय़ुट होने से बाकी चीजें आसानी से निपट जाएंगी।  यह कानून के प्रयोग, उनके एनफोर्समेंट का मामला है जिस पर हमें अधिक चौकन्ना होकर ध्यान देना चाहिए। आप देखेंगे कि जब कोई भी घटना होती है, तो भले ही उसकी इनवेस्टीगेशन शुरू नहीं हुई हो, लेकिन पुलिस कमिश्नर, मुख्यमंत्री, मंत्री से लेकर कांस्टेबल तक अपना जजमेंट पेश करना शुरू कर देते हैं।  उनके पास कुछ निश्चित नाम हैं, कुछ फ्रेजेज हैं जिनको वे बोलना शुरू कर देते हैं कि यह संस्था है, ये लोग हैं। दुनिया में कोई भी टेररिस्ट ग्रुप जो अटैक करता है, अपनी सस्ती पब्लिसिटी के लिए लोगों की जान लेता है और उसके लिए कुख्यात हो जाता है।  पिछली कई ऐसी घटनाएं हुईं जिनको कोई आतंकवादी ग्रुप इन घटनाओं को ओन नहीं कर रहा है अन्यथा पहले वे अखबार में, मीडिया में या फैक्स भेजकर बोल देते थे कि यह संस्था ऐसा कर रही है। लेकिन हमने देखा कि मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट के बाद कहा गया कि हमें सुराग मिल गए हैं, हम उनकी तह तक पहुंच गए हैं, we are on the verge of solving the case. हमने मालेगांव के बारे में भी यही देखा, मक्का मस्जिद की घटना के बारे में भी यही देखा और अब हैदराबाद की घटना होने के दूसरे ही दिन कहा जा रहा है कि इसमें ये-ये संस्थाएं हो सकती हैं।...( व्यवधान) अमेरिकन सेंटर में हुई घटना से संबंधित लोग जेल में बंद हैं।  आपको मालूम होना चाहिए कि वहां उन्होंने मोटरसाइकिल पर बैठकर गोलियां चलाई थीं और आज वे सभी लोग जेल में बंद हैं, जाकर उनको दुबई से भी ले आए। चाहे यूपीए सरकार हो या एनडीए सरकार रही हो, वे टाइगर मेनन को और दाउद इब्राहीम को नहीं ला पाए, लेकिन कलकत्ता में वे जेल में सड़ रहे हैं जो उस घटना के मास्टरमाइंड थे। यह सरकार खुद कह रही है कि उन्हें पकड़ना चाहिए।[R15] [MSOffice16]  प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सरकार को तो आप ही सपोर्ट कर रहे हैं।

मोहम्मद सलीम : आपको तथ्य के साथ बात करनी चाहिए। हर जगह पर देखा जाता है चाहे सीरियल ब्लास्ट के जिम्मेदार हों, जो मास्टर माइंड हों या कलप्रिट हों, वे पकड़े नहीं जाते। मुम्बई में सीरियल ब्लास्ट हुए, तो माहिम में जाकर जो लकड़ी का काम करते थे, मिस्त्री थे, ऐसे 100 लोगों को पकड़ लिया गया और वहां के पुलिस कमिश्नर ने अखबारों में बयान दे दिया कि हमने 100 लोगों को पकड़ लिया है। संख्या तो आप स्टेटमेंट में बता सकते हैं, लेकिन हकीकत नहीं। अक्सर ऐसा छोटे-मोटे अपराधों में  थानों में होता है कि कोई साइकिल चोरी हो  जाए, तो कई लोगों को पकड़ लिया जाता है,   लेकिन आतंकवाद के केसेज में इस तरह से आसानी से देखना सही नहीं होगा। जब नाम लिया जाता है तो वोटों के शिकार लोग उसमें वोट ढूंढ़ना शुरू कर देते हैं। लगता है कि वे एक पूरी कम्युनिटी को ब्रांड कर रहे हैं।

13.56 hrs. (Mr. Dy. Speaker in the Chair) यहां संसद में कहते हैं कि हिन्दू-मुस्लिम दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, लेकिन हैदराबाद में ब्लास्ट हो तो कहा जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी में यह कर रहे हैं। हैदराबाद में ब्लास्ट हो गया तो यह भी कहा जाता है कि सच्चर कमेटी में यह आया है या वह आया है। मीडिया में ट्रायल होते हैं, पार्लियामेंट में अलाऊ करेंगे कि यह उसने किया या इसने किया, तो जांच करने से पहले ही इस तरह की बात करना, मैं समझता हूं बहुत खतरनाक तरीका है। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। Terrorism is a fact. पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। हिन्दुस्तान बड़ा शिकार है और हम इसके शिकार हुए हैं, लेकिन ऑन दि स्पॉट जो नैरो प्रिज्म से देखते हैं, तो वह गलत है।

            अल्जीरिया में 99 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है, लेकिन वह देश दो दशक से इस्लामिक टैरोरिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। आतंकवाद को इस दृष्टि से देखना कि यह उस कम्युनिटी का मामला है या इस कम्युनिटी का मामला है, यह सोच सही नहीं है। हर कम्युनिटी में लिबरल सेक्शन भी है और हार्ड लाइनर्स भी हैं तथा और भी ज्यादा कट्टरवादी भी हैं।...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions)*… मोहम्मद सलीम :  आप आएदिन देखते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में, जहां हमारे देश के खिलाफ आतंकवादी शिविरों में उग्रवादियों को ट्रेनिंग का बंदोबस्त होता है, वे भी इसके शिकार हो रहे हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Member, conclude your speech now.

मोहम्मद सलीम : मैं सिर्फ विषय पर बोल रहा हूं, दूसरे लोग तो विषयांतर भी हुए हैं, लेकिन मैं टैरोरिज्म पर बोल रहा हूं। अब यह इस्लामिक टैरोरिज्म शब्द आप ले आए। इस शब्द की शुरूआत ही अफगानिस्तान में हुई थी। जब पाकिस्तान और अमेरिका ने इकट्ठे होकर मुजाहिदीन और तालिबान को बनाया और ट्रेनिंग दी। उस वक्त यह कहना कि हमारे हित के लिए है तो अच्छा है और अब यह कहना कि हमारे नुकसान के   *Not recorded.

 

लिए है इसलिए खराब है, यह बात सही नहीं है। जस्टिस बड़ी बात है। ह्यूमन डिग्निटी भी बड़ी बात है। अगर जस्टिस सोसाइटी में प्रिवेल करता है तो एक को भी औजार उठाने की इजाजत नहीं मिलती। अगर जस्टिस को खत्म कर देंगे तो किसी न किसी बहाने, किसी ने किसी के जरिए इस तरह के गिरोह बनने का बहाना मिलता रहेगा।

            अभी चर्चा में पोटा का जिक्र आया कि वह जरूरी है और उसके अलावा आतंकवाद नहीं रोका जा सकता। मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, वहां तो पहले से ही मकोका जारी है, फिर क्यों नहीं आतंकवादी गतिविधियां रुक पाईं। इसी तरह से गुजरात में सोराबुद्दीन का मर्डर कर दिया गया। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के इलेक्टेड पंचायत के लोग थे। उसका पहले तो इस्तेमाल किया अपने काम से, फिर बाद में मरवा दिया और फिर अवार्ड भी मिल गया, लेकिन यह तरीका सही नहीं है। अभी प्रभुनाथ सिंह जी कह रहे थे कि एक के बजाय 100 को मार दो तो खत्म हो जाएगा, यह भी तरीका सही नहीं है। अगर जस्टिस खत्म कर देंगे पुलिस को हार्ड बना देंगे तो मैं समझता हूं उससे ज्यादा नुकसान होगा।

            उपाध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि हैदराबाद की घटना के बाद पाटील जी वहां गए थे और इन्होंने बयान भी दिया। हम सरकार से यह कहना चाहते हैं कि आतंकवाद के जितने केसेज देश में हो रहे हैं, उन सभी का प्रॉपर इंवैस्टीगेशन हो और जो अपराधी लोग हैं, गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : किसे करना है प्रॉपर इंवैस्टीगेशन?

 

14.00 hrs. मोहम्मद सलीम :  सरकार की एजेंसी करेगी, चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। मालेगांव में पहले एएसपी ने किया था और फिर सीबीआई ने किया था। एपीएस से सीबीआई के पास जाने के लिए आठ महीने लग गए थे। इसलिए यह सरकार को निर्णय लेना है, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो या केन्द्र सरकार हो।

श्री शिवराज वि. पाटील: इंवैस्टीगेशन केन्द्र सरकार करेगी या राज्य सरकार करेगी?

मोहम्मद सलीम :  मैं यह कह रहा हूं कि इंवैस्टीगेशन एजेंसी की भी निगाह से यह होना चाहिए, चाहे वह राज्य की हो या केन्द्र की हो।[R17]  अगर लोगों को यह भरोसा हो कि इंसाफ होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा...( व्यवधान) अक्सर ऐसा नहीं होता है। ...( व्यवधान) अभी सीवीसी और एलजी के मामले में आप शिकायत कर रहे हैं। ...( व्यवधान) तीसरी बात यह है कि उसको आप पहले से ही नैरो-टनल में मत घुसाइएं। मीडिया में बयान देकर एक ऐसा स्मोक क्रीएट किया जाता है कि ये चार लोग शक में हैं, ये संगठन शक में है, उनको छापा मारकर निकालेंगे। लेकिन ऐसे केसेज दुनिया भर में बड़े शांतिपूर्वक होते हैं और जब नतीजा निकलता है तब  लोगों को असलियत का पता चलता है। वह न करके हम समझते हैं कि यह पब्लिक गैलरी में दिखाया जा रहा है और यह गलत हो रहा है। बेशक हम मीडिया को नहीं कह सकते हैं। अभी मीडिया ने कहा कि   अमीन केमीकल नागपुर से कैमिकल इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद उसे अरैस्ट कर लिया गया, जबकि अखबारों में नागपुर पुलिस के कमिश्नर कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यह पब्लिक ट्रायल की बात कह रहा हूं। पॉलिटिकल लोग और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्हें अपने बयानों से थोड़ा परहेज रखना चाहिए। राजनेताओं को अगर आप संयमित नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आपके जो आफिसर्स हैं उन्हें तो आपकी गाइडलाइन्स माननी चाहिए। लेकिन यह नहीं हो रहा है। पुलिस एक भी केस की तह तक नहीं पहुंच रही है, ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है जिससे लोगों में असंतोष है।

                                                                                                                         

श्री मोहन सिंह (देवरिया)  : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे उस विषय पर बोलने का मौका दिया है जिस विषय पर पूरे देश में दहशत का वातावरण बना। आपने उसे इतना महत्वपूर्ण समझा और सदन के नियमों के अनुसार जो हमारे कार्य-संचालन की सबसे मजबूत धारा कार्य-स्थगन है, उसके तहत चर्चा देकर, उस पर बोलने का हमें मौका दिया।

            14वीं लोक सभा इस मामले में भाग्यशाली है कि पिछले तीन वर्ष में सबसे अधिक कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किये गये और लगभग सभी कार्य-स्थगन प्रस्ताव आतंकवाद की घटनाओं के बाद ही स्वीकार किये गये। जब कभी भी इस विषय पर सदन में चर्चा हुई तो सरकारी पार्टी की ओर से एक ही आश्वासन दिया गया कि आतंकवाद एक राष्ट्रीय चुनौती है और सभी को मिलजुलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। यदि कहीं दिल्ली के विरोध की राज्यों में सरकार रही तो इनकी पार्टी के लोगों ने वहां जाकर विवाद खड़े किए कि अब राज्य सरकार को हुकूमत करने का उत्तर प्रदेश में या किसी ऐसे राज्य में जहां ऐसी घटना हुई, राज चलाने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब इनकी पार्टी के किसी राज्य में लगातार और तीन-तीन हृदय-विदारक घटनाएं हर साल हों, तो उस समय कहा जाएगा कि यह एक राष्ट्रीय आपदा है और सभी को मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए - मैं समझता हूं कि यह एक-तरफा विचार है।

            जिस विषय पर चार-चार बार चर्चा इस सदन में हो चुकी हो, सरकार की ओर से आश्वासन मिल चुके हों और घटनाएं लगातार होती रहें और सरकार उनका मुकाबला करने में सरकार कमजोर हो तो आतंकवाद फैलाने के जो दो मकसद होते हैं, एक पूरे देश में दहशत का माहौल पैदा करना, दहशतगर्द उस माहौल को बनाने में कामयाब नजर आ रहे हैं, यह एक सच्चाई है।

            दूसरा यह कि सरकार आतंकवाद का मुकाबला करने में असफल है इस सच्चाई से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक वास्तविकता होती जा रही है। अब मुकाबला कैसे हो, क्योंकि कहना आसान है कि सरकारें विफल हैं।[r18]               महोदय, दुनिया में एक वातावरण बनाया गया कि यह अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है और दुनिया के सभी देश इससे पीड़ित हैं, इसलिए हमारे देश को भी, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने वाली अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही है, उसका हिस्सा बन जाना चाहिए। इस सबके बावजूद हम देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में सत्ता का परिवर्तन हुआ, तंत्र भी बदल गया, लेकिन मैं अपने आप से प्रश्न पूछता हूं कि क्या संपूर्ण अफगानिस्तान से आतंकवाद का सफाया हो गया है? आज की तारीख में भी वहां आतंकवाद फलफूल रहा है। दुनिया की एक मजबूत ताकत ने कहा कि आतंकवाद का एक केंद्र इराक है और वहां सत्ता बदली गई। वहां के शासक को फांसी दी गई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का जो सरगना है, हमारे सारे अभियान के बावजूद आज की तारीख तक उसे किसी भी मुठभेड़ के तहत मारा नहीं जा सका है और  न ही उसे गिरफ्तार किया जा सका है। आज दुनिया की सारी मजबूत सैनिक शक्तियां होने के बावजूद अगर आतंकवाद से ग्रस्त कोई देश है तो उस देश का नाम इराक है, जो आतंकवाद को खत्म नहीं कर पा रहा है। यदि यह उदाहरण दे कर भारत सरकार कहे कि इराक में आतंकवाद को अमरीका खत्म नहीं कर पाया, अफगानिस्तान में नहीं खत्म कर पाया तो भारत कैसे खत्म कर सकता है, मैं समझता हूं कि यह एक लचर दलील है। जिस सरकार की जिम्मेदारी इस देश के प्रति है, उस सरकार की जिम्मेदारी इस बात की भी है कि हमारे देश का समाज सम्पूर्णता के साथ रह सके, निर्भीकता का जीवन बिता सके और उसे इस बात की आशंका प्रभावित न करे कि कभी भी किसी बाजार में, किसी मेले में या किसी अवसर पर बैठे, तो सावधान हो कर बैठे कि कहीं भी, कभी भी विस्फोट हो सकता है और वह आदमी मारा जा सकता है। निर्दोष व्यक्ति की जान लेना, मैं ऐसा समझता हूं कि यह सबसे अक्षम्य अपराध है। इस अपराध के खिलाफ जो कोई भी अपना सिर उठाता है, उसका मुकाबला करना, उस सिर को कुचलना, किसी भी मजबूत सरकार का कर्तव्य है। आतंकवाद के विरुद्ध हम एक ढुलमुल और मुलायम सरकार चला रहे हैं। यह वातावरण हमें इस देश में नहीं बनने देना चाहिए, इस सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा।

            दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब भी कोई घटना होती है, तो यहां की सरकार और राज्य की सरकार पूरे देश को कुछ बातें बुझौवल के तौर पर बुझाने लगती है और अपने आप देश किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा, ऐसा हम सोचने लगते हैं। हैदराबाद की घटना हुई, तो शहर के पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। चार-पांच दिन इस घटना को घटित हुए हो गए हैं और किस संगठन का हाथ है, वहां के पुलिस कमिश्नर इसे बताने में विफल हैं, लेकिन भारत के विदेश मंत्री और गृह सचिव जब दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस करते हैं, तो कहते हैं कि इसमें जरूर कुछ बाहरी लोगों का हाथ है और अभी जांच हो रही है। जब जांच हो रही है, तो आपको अभी इस बारे में बताने की क्या आवश्यकता है? यदि बाहरी लोगों का हाथ है, तो भारत सरकार को दृढ़ता के साथ कौन से वे बाहरी लोग हैं, उन्हें चिह्नित कर उन देशों के साथ अपने रिश्तों के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। अमरीका की सरकार ने कहा कि जो मुम्बई ब्लास्ट का सबसे बड़ा अभियुक्त है, वह पाकिस्तान में रह रहा है। पाकिस्तान की सरकार से अमरीका की सरकार कह रही है कि उस अभियुक्त को हमें दे दो। तुम भारत को उस अभियुक्त को नहीं सौंपना चाहते हो, तो उसे हमें सौंप दो। सरकार इस बारे में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। भारत के सारे अखबारों में प्रथम पृष्ठ पर यह खबर छपती है कि वह व्यक्ति कराची में मारा गया, उसे गोली लग गई। फिर कहा गया कि वह मारा नहीं गया, उसके कुछ साथी मारे गए हैं, वह घायल हो गया है तथा क्वेटा में रह रहा है। भारत सरकार की ओर से इस बारे में कोई सफाई नहीं दी गई कि वह पाकिस्तान में ही है। पकिस्तान की सरकार यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरकार को अपने देश में उसे तलाशना चाहिए, हमारे देश में वह नहीं है। हम सोच सकते हैं कि हैदराबाद की घटना के बाद भी पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि इस घटना में हमारा हाथ नहीं है, हम इसकी निंदा करते हैं। इसकी जड़ों को भारत को अपने देश में तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। भारत सरकार के पास आज के दौर में एक परेशानी का विषय जरूर है।[R19]              जब नेता विरोधी दल अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि भारत पहला देश है जिस ने आतंकवाद का रसास्वादन सबसे पहले किया। इसके पहले हमारे पड़ोसी छोटे से देश में आतंकवाद शुरू हुआ। दुनिया के आतंकवाद के इतिहास में मानव बम का ईजाद हमारे पड़ोस के एक राज्य में हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के इतिहास में अपनी जान देकर दूसरे की जान लेना, इस सिद्धांत का प्रारम्भ हमारे पड़ोस में हुआ। आज की तारीख में वह स्थिति बदल गई है। संसद के ऊपर आक्रमण मानव बम के जरिये हुआ लेकिन अब घटनाएं मानव बम के जरिए नहीं हो रही हैं, चोरी से हो रही हैं। ऐसे में हमारी इनवैस्टिगेशन एजेंसियां इनका सही-सही पर्दाफाश करने में बुनियादी तौर पर विफल रही हैं, इस बात को स्वीकार करने में हमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। इसके तीन आयाम कहे गए - पहला एहतियात के तौर पर ऐसी कार्रवाई हो कि ऐसी घटनाएं न होने पाएं। अयोध्या में ऐसी बात हुई। हिन्दुस्तान की आतंकवादी घटनाओं में अयोध्या की घटना अपने आप में एक उदाहरण है। बाहर से आए आतंकवादियों को, वहां के रक्षा बलों ने अपने रक्षा सैनिकों का नुकसान हुए बिना सफाया कर दिया, मौके पर ढेर करके खत्म कर दिया। हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य में ऐसी किसी आतंकवादी घटना से निपटने की मिसाल हमारे सामने नहीं आई। अब हैदराबाद से खबरें आ रही हैं कि वहां की सारी रक्षा वाहिनी नक्सलवाद का मुकाबला करने में लगायी गई हैं। वहां के जो सो-कॉल्ड वीआईपीज हैं, उनकी निजी सुरक्षा में लगा दी गई है।  जितनी रक्षा वाहिनियों को सार्वजनिक स्थानों पर पब्लिक पीस मेंटेन करने में लगाना चाहिए, उसका सर्वथा अभाव हैदराबाद और आध्र प्रदेश में हो गया। एक प्रमुख दैनिक समाचार ने इस खबर को छापा है। जब भी आतंकवाद पर बहस हुई, गृह मंत्री ने बार-बार इस सदन में आश्वासन दिया कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार रक्षा बलों की किसी भी तरह की कमी किसी भी राज्य में नहीं होने देगी लेकिन हैदराबाद के बारे में ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं।

            सारी चीजों की जांच सीबीआई से करायी जाती है। किसी भी तरह की घटना हो तो उसकी जांच सीबीआई करती है। राज्यों की सिविल पुलिस, वहां की एसटीएफ क्या करती है? आतंकवाद के बारे में मैं गृह मंत्रालय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि जहां कहीं आतंकवादी घटनाएं हों या घटनाएं न हों, इसके बारे में उसकी जांच करने के लिए एहतियाती कार्रवाई करने की सूचना दी जाए और अगर कोई घटना हो जाए तो जो लोग पकड़े जाएं, उनके खिलाफ समय़ पर मुकदमा चला कर दंडात्मक कार्रवाई हो सके, इसके लिए अलग से फैडरल इनवैस्टिगेटिंग एजेंसी की जरूरत है।  भारत सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। अलग से इसकी जांच के लिए और उन लोगों को अदालत में दंडित कराने के लिए एक अलग से एजेंसी बनायी जाए, तब मैं समझता है कि इस पर काबू पाया जा सकता है। देश में बार-बार यह बात कही जाती है और आध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि एक कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। कठोर कानून बनाना अंतिम उद्देश्य नहीं है, जब तक सरकार की संकल्प शक्ति मजबूत नहीं होगी और जब तक सरकार के बारे में आतंकवादियों के मन में दहशत पैदा नहीं होगी तब तक आतंकवादी गतिविधियों को देश में रोकना मुश्किल है। यह सरकार आतंकवादियों के मन में दहशत पैदा करने में  हमेशा विफल रही है इसलिए मैं इसकी आलोचना करते हुए और साथ ही साथ आध्र प्रदेश की सरकार की निन्दा करते हुए कहना चाहता हूं कि जो वहां के मुख्यमंत्री का नैतिक कर्तव्य है, उसका उन्हें निर्वहन करना चाहिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri K. Yerrannaidu.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अब मेरा नाम है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उनका नाम ले लिया है। आपका नाम मेरे पास नहीं आया है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : यह पार्टी की स्ट्रैंथ के हिसाब से होता है।

उपाध्यक्ष महोदय :मैंने आपको कह दिया है कि लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : कैसे नहीं है? हमारे 25 सदस्य हैं, इस तरह से कभी बहस नहीं होती है?

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी का नोटिस अभी तक नहीं आया है। आप देख सकते हैं मेरे पास जितने नाम हैं, मेरे पास नोटिस नहीं आया है। I am not telling untruth. नोटिस तो आपकी पार्टी की तरफ से आना था।

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, terrorists exploded bombs in Hyderabad at two places, one at Lumbini Park which is opposite to the Secretariat and another at Gokul Chat in Sultan Bazaar which is a very crowded area. The Intelligence Bureau of the Government of India informed the State Governments that such an incident might happen at any time in any metropolitan city. Despite that, the Government of Andhra Pradesh has not taken any necessary steps to prevent this incident.

            Sir, as you are aware, this incident is a very inhuman and ghastly one. It is an assault on Indian democracy. Hyderabad is a very attractive city, attractive for investments by foreign companies, attractive for IT companies and also for tourism. Now, Hyderabad has become the centre for all kinds of unlawful activities. Hyderabad has become a hub for printing of fake currency notes. Recently, two days ago, the police caught fake currency notes worth Rs. 3.5 crore. Even on illegal human trafficking case, so many people from Hyderabad are involved and Hyderabad is also the centre for ISI activities because for committing terrorist activities in other places, they hatched conspiracy in Hyderabad and after committing such crimes, Hyderabad was their hide-out also. Law and order is a State Subject. But the State Government has miserably failed to control the law and order in Andhra Pradesh. So, the people of Andhra Pradesh are very much worried over the deteriorating law and order and internal security situation in the State.

            In 2005, there was a human bomb blast near the office of the ACP, Task Force in Hyderabad. But at that time the Government of Andhra Pradesh has not realized the seriousness of the situation and had not taken any stringent action against the persons involved. Three months ago, bomb blasts and police firing killed 14 people in Mecca Masjid in Hyderabad. On the same day, after the incident, the Chief Minister of Andhra Pradesh visited that place within three hours and told the media persons that he has got a lot of inputs and also information as to who are responsible for that incident. But after 100 days of the incident, the State Government could not catch even a single person. That is why, this incident has occurred now. Even after the alert sounded by the Intelligence Bureau they did not take any action.

            Sir, let me now turn my attention towards the internal security situation in the country. Recently, experts have also expressed serious concerns about the internal security situation in the country. Even the panel headed by Mr. Vora which consisted of Mr. Raman and Mr. Ajit Dowal, former Director of Intelligence Bureau, stated that there are lapses in internal security and that is why terrorism, naxalism and insurgency is increasing day-by-day in the country. This is also affecting the polity of the nation. That is why, I would urge upon the Government of India to take necessary action in this matter. Even about the recent incident, a newspaper headline says: “Preventive steps not taken, says YSR”. Is this not a failure of the State Government? What is the responsibility of the State Government? It is the constitutional duty of any elected State Government to protect the life and property of the citizens of the State. If the Chief Minister has failed to protect the life and property of the citizens living in the State, he should not continue in office even for a minute. This should apply to all the States and the Chief Minister concerned, whoever he may be. Recently also a bomb blast took place in Hyderabad.[R20]  T[r21] his has happened in Mecca Masjid three months back. Recently, on 25th this has happened.  This is the statement given by Shri Rajasekhara Reddy.

            In another statement, he told the media persons at a Press Conference, ‘I am owning the responsibility for these incidents’.  What is the meaning of owning the responsibility? I would like to ask the hon. Home Minister. Suppose, he has failed to prevent the incident in spite of the Government of India, through IB, informing the State Government that this may happen within one week and the Chief Minister has himself agreed that he is owning the responsibility, it means, he should immediately quit the post, otherwise the law and order situation will deteriorate further in Andhra Pradesh.  So, as a moral obligation he has to resign immediately to pave the way for some other person. Otherwise, there is no law and order in Andhra Pradesh.

            In the last five to six months, so many incidents of firing have taken place, take for example, Madhubanda firing, Pelluvannah where the poor fishermen, who have no alternative employment and for which they requested the Collector also, were agitating peacefully, but police opened fire.  Like that, so many incidents took place in Andhra Pradesh, even in Bhadrachalam, even in Pelluvannah, even in Mecca Masjid, even at Madhubanga.  So many incidents are there.  It shows the deterioration of law and order in Andhra Pradesh.  In this situation, we should not leave the State. The law and order is a State subject, even though the things are quite alarming in Andhra Pradesh.

            Sir, the hon. Home Minister has supplied a report titled ‘Internal Security in India’ to all the Members of Parliament.  You go through the report and you will find the crime rate, particularly, in Andhra Pradesh is increasing for the last three years.  There have been economic offences, thefts, robberies and even rapes.  Everything is increasing in Andhra Pradesh.

            Recently, in Vizag district, 13 tribal women were gang raped.  I raised the issue on the floor of the House.  This is the situation in Andhra Pradesh. This is a surprising and alarming thing that recently in the Andhra Pradesh Assembly, the hon. Chief Minister, on the floor of the House has said, ‘we have sufficient information as to what is going on in TDP headquarters, what is going in BJP headquarters, what is going on in CPI and CPI(M) headquarters.  Every hour, I am getting all this information through my intelligence agencies.’  This is the statement that he is giving on the floor of the House.  He is using the intelligence agencies for his Party purposes. This is not my statement.  This is the statement given by the hon. Chief Minister on the floor of the Assembly.  This means he has kept all the intelligence agencies at the Party Offices and not for the public affairs.  That is why, this has happened.

            The Government of Andhra Pradesh has totally failed to counter insurgency and things like that.  So, the Government of Andhra Pradesh is responsible for this.  Mr. Rajasekhara Reddy, who is heading the Government is responsible.  He himself is owning the responsibility, so he should not continue there even for one minute as the Chief Minister.  If he continues there and if the Congress Party allows him to continue more, the law and order will deteriorate in Andhra Pradesh… (Interruptions)

            So, the Government of India should take necessary steps in this regard.

 

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी, अब आप बोलिये।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव   : उपाध्यक्ष महोदय, हैदराबाद में जो बम ब्लास्ट हुए हैं..

उपाध्यक्ष महोदय :  मैं पहले आपसे विनती करना चाहता हूं कि मेरे पास आपका नोटिस नहीं था, आपका नोटिस मेरे पास अब आया है। कृपया जब बोलना होता है, तो नोटिस पहले दें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सर, इस पर बहस न की जाए, जो न्यूमेरिकल स्ट्रैन्थ ऑफ मैम्बर्स ऑफ पार्लियामैन्ट होती है, उन्हें इनिशिएट करने के लिए मौका दिया जाए, उन्हें बोलने दिया जाए और यही परम्परा है। मैं नहीं चाहता था कि आप इस बात को रीओपन करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे क्या पता है कि आप बोलना चाहते हैं या नहीं।

 

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव   : सर, हैदराबाद में जो दो बम ब्लास्ट्स हुए हैं, उसमें 44 निर्दोष लोगों की जानें गई हैं और 43 लोग घायल हुए हैं। आतंकवाद की इस घटना की जितनी निंदा की जाए, कम है[b22] । यह घटना जिस तरह से हुई है, जिस परिवेश में हुई है, जिस स्थान पर हुई है, सार्वजनिक स्थान पर और जिस तरह से हॉल के अंदर यह घटना हुई है, यह चिंता का विषय है। आतंकवाद न केवल राष्ट्रीय चिंता का विषय है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। मुझे इस बात का ताज्जुब होता है कि हैदराबाद में जो आतंकवादी घटना घटी है, उस पर जिस तरह से कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया है और वह जिस उद्देश्य से लाया गया है, उसमें किसकी विफलता है? केवल हैदराबाद में, बम बलास्ट में आतंकवादी गतिविधि हुई, वह राष्ट्रीय चिंता का विषय है और अभी जो यू.पी.ए. सरकार है, उसकी विफलता का विषय है या पिछले समय में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, यहां तक कि संसद पर हमला हुआ, कश्मीर विधान सभा पर हमला हुआ, अक्षरधाम पर हमला हुआ, उसमें पोटा कानून निष्फल रहा। इसीलिए मैं बार-बार इस बात की चिंता कर रहा हूं कि आतंकवाद पर उस नजरिये से बहस न की जाए। इससे आतंकवाद की इस समस्या के साथ इंसाफ नहीं होगा। आतंकवाद की समस्या से सबको मिलकर निपटना होगा। पूरे देश को और सरकार को भी संयुक्त रूप से इस पर सोच बनानी होगी। इसका कड़ा विरोध करना होगा। चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आतंकवाद के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मैं इसीलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं। आतंकवादी जिस तरह की घटना करके चले जाते हैं। सदन में बाहरी ताकत की चर्चा बहुत चल रही है। बाहरी ताकत आकर अपने देश में गड़बड़ी फैलाकर, यहां जान-माल पर खतरा उपस्थित करके भाग जाती हैं। इन बाहरी ताकतों को हम पकड़ नहीं पाते हैं। बाहरी ताकत की पूर्व सूचना हमारे पास नहीं होती है। हमारा इंटेलीजेंस, हमारा खुफिया विभाग क्या करता है? हमारे लोग क्या करते हैं जो इसी काम के लिए प्रतिनियुक्त किये जाते हैं? यह सवाल आज हमारे सामने है क्योंकि बार-बार यह कहा जाता है कि इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी और तब भी पुनरावृत्ति हो जाती है। यह आज का विषय है कि पुनरावृत्ति नहीं हो और आतंकवादी घटना नहीं घटे, होना यह चाहिए। लेकिन मक्का-मस्जिद में क्या हुआ? मालेगांव में क्या हुआ? एक जगह की बात नहीं है। यहां तक कि सिम कार्ड भी पकड़ा गया। कहा गया कि सिम कार्ड पकड़ा गया, मोबाइल पकड़ा गया। जब मक्का-मस्जिद में जिस तरह की घटना हुई थी, बम बलास्ट हुआ था, उसके बाद सिम कार्ड पकड़ा गया लेकिन उस सूत्र से ऐसा नैटवर्क नहीं मिला कि हम वहां तक पहुंच पाएं। केवल सरकार को कटघरे में खड़ा करके इस समस्या से नहीं निपटा जा सकता और इस बहस के साथ न्याय नहीं हो सकता।

            अभी विपक्ष के नेता कह रहे थे कि सप्रदाय से नहीं जोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आतंकवाद को कभी भी किसी भी तरह से किसी भी सप्रदाय से नहीं जोड़ना चाहिए। यह जोड़ने की कोशिश कहां होती है? जब तक आंतरिक सद्भाव, सामाजिक सद्भाव देश के अंदर मजबूत नहीं होगा, तब तक हम बाहरी ताकत और आतंकवाद से मुकाबला करने में कामयाब नहीं हो सकते। यह मेरा कहना है। अकेला प्रदेश गुजरात है जहां फेक कम्युनल एनकाउंटर हुआ। कम्युनल वॉयलेंस तो हम लोगों ने सुना लेकिन फेक कम्युनल एनकाउंटर नहीं सुना। आतंकवाद के विषय पर मैं केन्द्रित कर रहा हूं क्योंकि आतंकवादी के नाम पर ही, संगठनों से जुड़े रहने के कारण ही सोराबुद्दीन की हत्या हुई, नरसंहार हुआ, निर्दोष माइनॉरिटी पर आतंकवाद का हमला हुआ। यह सारा कौन कर रहा है? पूरे देश में ऐसा कौन भाषण दे रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा का नैटवर्क हिन्दुस्तान में फैल रहा है। लश्कर-ए-तैयबा का नैटवर्क पूरे हिन्दुस्तान में फैलने का क्या मतलब है? सबसे ज्यादा आबादी एक देश को छोड़कर हमारे हिन्दुस्तान में हमारे मुसलमानों की है, अल्पसंख्यक की है। वह नैटवर्क लश्कर-ए-तैयबा का हिन्दुस्तान में फैल रहा है, यह भाषण कोई राष्ट्रीय नेता दे, इससे बड़ा कट्टरपंथ का क्या उदाहरण हो सकता है? इस कट्टरपंथी विचार से क्या हम आतंकवाद का मुकाबला कर सकते हैं? क्या आतंकवाद की समस्या से हम निपट सकते हैं? जब तक देश के अंदर सामाजिक सद्भावना मजबूत नहीं होगी तब तक हम अपने दुश्मन से या आतंकवादी ताकतों से या बाहरी ताकतों से मुकाबला सही अर्थों में नहीं कर सकते। इसलिए आन्तरिक सुरक्षा की चर्चा होती है । कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो हमारी आंतरिक सुरक्षा में गड़बड़ी कर रही हैं, कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो देश को धर्म, जाति या सप्रदाय के नाम पर बांटना चाहती है और देश को दूसरे नज़रिये से देखती हैं? यह भी देखना होगा कि ऐसी कौन सी ताकतें है, जो देश का राजनैतिक आधार पर विभाजन करना चाहती हैं?

            इसलिये, मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवाद को समूल रूप  से खत्म करने के लिये और इस समस्या से निपटने के लिये हमें ऐसी ताकतों पर निगाह रखनी होगी। अगर ऐसी ताकतों की गतिविधियों के कारण आंतरिक सुरक्षा के नाम पर टारगेट  बनाकर किसी खास समुदाय के खिलाफ हमला होता रहा, चाहे वह गुजरात हो या अन्य कोई प्रदेश हो, उसे हमें देखना होगा। हम जिस प्रकार का आतंकवाद देख रहे हैं,उनका कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती है, कोई सप्रदाय नहीं होता है। उनका राष्ट्र से कोई लेना-देना नही है। वे टारगेट करके हमारे खासकर अल्पसंख्यकों पर हमला करके हिन्दुस्तान की शान्ति और विकास को अस्थिर करना चाहते हैं। मैं यह ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जो टारगेट किये गये हैं, उसमें एक नया ट्रेंड डेवलेप हो रहा है । यह कहा जा रहा है कि सारे देश में लश्कर-ए-तैय्यबा फैल रहा है, जिसके तहत  खास जगहों को चुना जा रहा है - चाहे मक्का मस्जिद हो, चाहे हैदराबाद, - जहां यह घटना घटी है - वहां खास आबादी को निशाना बनाकर, उस पर हमला करके वे देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। हमारे देश में अमन-चैन को अस्थिर करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं और हमारे देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं।  इसलिये, हम सब लोगों को जांइटली मिलकर विचार करना चाहिये कि आतंकवाद का किस तरह से मुकाबला किया जाये, किस तरह से इसका सफाया किया जाये? मैंने इसलिये इस बात का जिक्र किया है कि फेक एनकाऊंटर कर के आतंकवाद का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। आतंकवाद का नाम लेकर, जितने अल्पसंख्यक लोग मरे हैं, उनमें दो दर्जन फेक एनकाऊंटर  से मरे हैं, चाहे गुजरात हो या देश का कोई दूसरा राज्य हो। आतंकवादी संगठन का नाम जुड़ा रहने के कारण फर्जी मुठभेड़ हुई है। जब तक इसकी बुनियाद में नहीं जायेंगे, हम आतंकवाद का मुकाबला कैसा कर सकते हैं? इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये जिन परिस्थतियों का निर्माण हो रहा है, सरकार को उस ओर ध्यान देना चाहिये। सरकार को खुफिया विभाग के माध्यम से सम्पूर्ण कार्यवाही करानी चाहिये।

            उपाध्यक्ष महोदय़, जिन राज्यों में यह घटना घटी है या आज आध्र प्रदेश के बारे में चर्चा हो रही है, स्टेट पुलिस को केन्द्र सरकार कहे कि सब लोगों को  मिलकर एक टैरगेटेड प्लान बनाकर इसका मुकाबला करना चाहिये। आतंकवाद हमारे राष्ट्र के खिलाफ है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो वातावरण बन रहा है लेकिन देश में इस आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये हमें एकजुट होना पड़ेगा, सम्पूर्ण देश की आबादी को एक स्वर में बोलना होगा। दोतरफा बात बोलकर हम आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकते हैं। इसलिये सरकार को टारगेटेड प्लान बनाकर कार्यवाही करने के लिये तत्पर रहना चाहिये। जब सरकार को हैदराबाद के बारे में पूर्व में सूचना थी या समाचार-पत्रों से जो खबरे आ रही थीं, उस समय हमारा खुफियातंत्र क्या कर रहा था? बाहर की ताकतें हमारे देश में आई, घुसकर लोगो को मार कर भाग गईं - इसका मतलब यह हुआ कि बाहर की ताकतें ताकतवर हैं और हमारी ताकत कमजोर है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को अपनी इंटैलीजैंस की भी जांच करनी चाहिये।

            उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि सभी मोर्चे पर जांच की जानी चाहिये और सरकार को एक ठोस कार्यवाही करने का मन बनाना चाहिये और आतंकवाद को किसी प्रकार का प्रश्रय नहीं देना चाहिये।      

       

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महारा­ट्र): उपाध्यक्ष महोदय, हैदराबाद शहर में बहुत ही खतरनाक घटना हुई है जिसकी मैं कड़े शब्दों में निन्दा करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ मैं अपनी पार्टी शिव सेना की तरफ से अपने विचार रखने के लिये भी खड़ा हुआ हूं।[s23]              25 अगस्त को जो हादसा हैदराबाद के लुंबिनी पार्क में शाम को 7 बजकर 25 मिनट पर हुआ, उसके बाद गोकुल चाट शाप पर हादसा हुआ, दोनों में 43 लोग मारे गए। उसमें हमारे महारा­ट्र के स्कूल-कालेज जाने वाले सात बच्चे भी मारे गए। अहमदनगर जिले के संगमनेर में एक कालेज है - अमृतवाहिनी इंजीनियरिंग कालेज, उसके बच्चे एक इंडस्ट्रियल स्टडी टूर के लिए हैदराबाद गए थे। शाम को वे पार्क में जाकर बैठे थे और कुछ चाट की दुकान के पास बैठे थे। वहां यह बम विस्फोट हुआ और उसमें वे मारे गए। मैं बड़ा दुखी हूँ कि संगमनेर और पूना के वे बच्चे हैं। सौरभ कुमार पूना का बच्चा था, ईशाद अहमद मुम्बई का था, सचिन भवर और रूपेश भवर संगमनेर के थे, किरन चौधरी कल्याण का था - ऐसे सात बच्चे मारे गए। मैं पूछना चाहता हूं कि इऩ बच्चों का क्या दोष था? ये तो पढ़ाई करने के लिए गए थे। हमारे चन्द्र बाबू नायडू जी ने हैदराबाद को अच्छा शहर बनाया है, हाई-टैक सिटी बनाया है, आईटी पार्क बनाया है। इसके कारण वहां का इंडस्ट्रियल ग्रोथ महारा­ट्र से भी ज्यादा होने लगा है। मई में एक और घटना घटी थी जिसमें मक्का मस्जिद के पास कुछ लोग मारे गए थे। आतंकवादी संगठन किस तरह से काम कर रहे हैं इस पर विचार करने की ज़रूरत गृह मंत्री जी को है।

            अभी देवेन्द्र प्रसाद जी ने कहा कि आतंकवादी किसी धर्म मजहब के नहीं होते हैं। हमारे शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे जी भी कहते हैं कि आतंकवादी जो भी हों, हिन्दू हों या मुसलमान हों, उनके तोड़ना चाहिए, सबक देना चाहिए, समाप्त करना चाहिए, तभी आतंकवाद खत्म होगा। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मक्का मस्जिद के पास विस्फोट होने के बाद हैदराबाद में हिन्दू बहुसंख्यक जहां रहते हैं, वहां हमला किया गया। मतलब यह कि हिन्दू और मुसलमानों में झगड़ा कराने का काम आतंकवादी कर रहे हैं। ये आतंकवादी पाकिस्तान और बंग्लादेश के हैं, यह राजशेखर रेड्डी ने भी कहा। ऐसा हादसा होने के बाद भी यदि हम कुछ नहीं करते, केन्द्र सरकार कुछ नहीं करती तो हमें दुख होता है। इतने सारे हादसे हो गए। अगस्त 2003 में मुम्बादेवी में जो बम विस्फोट हुआ, वहां 52 लोग मारे गए थे। मुम्बादेवी और गेटवे ऑफ इंडिया के पास वह विस्फोट हुआ था। अक्तूबर 2005 को दीवाली के समय दिल्ली में विस्फोट हुआ था। उसमें 62 लोग मारे गए थे। मार्च 2006 में वाराणसी में संकटमोचन मंदिर में खून-खराबा हुआ। वहां भी 20 लोग मारे गए।  मुम्बई में जब गुरु-पूर्णिमा के दिन 11 जुलाई को लोकल ट्रेन में हादसा हुआ तो उसमें 187 लोग मारे गए। वह भी बुरी बात हुई।

            उपाध्यक्ष महोदय, आडवाणी जी ने जो कहा, मैं उनकी बात का समर्थन करूंगा। मुम्बई के 187 लोग मरने के बाद भी जो आज तक घायल बचे हैं, उनकी हालत आप देखिये तो वह और भी खराब है। केन्द्र सरकार ने क्या किया? जो 187 लोग मारे गए, उनके घर आज अँधेरा है। आडवाणी जी ने मुम्बई में उनके घरों में जाकर देखा। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आतंकवादी क्यों और किसलिए यह करना चाहते हैं? हमारे हिन्दुस्तान की इकोनॉमी को समाप्त करने के लिए वे ऐसे काम कर रहे हैं। मुम्बई देश का सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला शहर है और देश की इकोनॉमिक कैपिटल है। उसके दो हिस्से करना चाहते हैं। अहमदाबाद बड़ी सिटी है, उसके दो हिस्से करना चाहते हैं। दिल्ली नेशनल कैपिटल है, उसके दो हिस्से करना चाहते हैं। हैदराबाद और बंगलौर आईटी पार्क हैं। उनको ये ध्वस्त करना चाहते हैं क्योंकि हम विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। यह एक बड़ी साजिश है जो हमारे पड़ोसी देशों द्वारा हमारे खिलाफ की जा रही है। हम क्यों नहीं सोचते हैं? हमारी उनके साथ दोस्ती का कोई मतलब ही नहीं हैं। मैंने 13वीं लोक सभा में कहा था कि माननीय अटल जी, हिन्दुस्तान के साथ पाकिस्तान वालों की दोस्ती न करें। पाकिस्तान के साथ दोस्ती होने के बाद क्या होने वाला है? पाकिस्तान आज क्या कर रहा है? बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है और हमारे शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे जी ने भी कहा था और पूर्व रा­ष्ट्रपति के बारे में कहा था कि संसद पर हमला करने वाले अफज़ल को आप फांसी क्यों नहीं देते है, उस पर सिगनेचर क्यों नहीं कर रहे हैं, न्यायपालिका का मान सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं? हम सब बड़े तकदीर वाले हैं कि एक भी सांसद उस संसद के हमले में नहीं गया। फिर बाद में कुछ दिन बाद रा­ष्ट्रपति, माननीय कलाम साहब ने निवेदन किया कि मुझे गृह मंत्रालय से फाइल नहीं आई। बड़े दुख की बात है कि हमारा मंत्रालय कलाम जी के पास अफज़ल को फांसी देने के बारे में फाइल नहीं भेजता। रा­ष्ट्रपति जी के बारे में गलतफहमियां हुई थीं। मेरा यह कहना है कि अफज़ल को फांसी देनी ही चाहिए, उसे फांसी दे दीजिए, उसका नतीजा आगे आ जाएगा।[H24]              महोदय, मालेगांव में हमारे 31 मुसलमान भाई मारे गए। ...( व्यवधान) यह मामला मेरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बाद में फिर वोट की राजनीति के लिए ये सरकार सब को छोड़ देगी। मुंबई में जो बम ब्लास्ट हुआ, आरडीएक्स कहां से आया? मेरे क्षेत्र संभाजीनगर, औरंगाबाद में मई 2006 में दौलताबाद घाट में जो दो कार पकड़ी गई थी। उसमें से एक कार में आरडीएक्स मिला और दूसरी कार वहां से भगा दी गई। दूसरी कार भगाने के बाद आरडीएक्स मनमाड़ के पास अंकई किले में कुछ मिला। उस आरडीएक्स से मालेगांव के कुछ लोग मारे गए। उन्होंने कुछ आरडीएक्स का मुंबई की एक लोकल ट्रेन में इस्तेमाल किया, यह एसआईटी की रिपोर्ट में है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 187 लोग मारे गए हैं, उससे ज्यादा लोग मारे गए हैं। मेरे क्षेत्र में आरडीएक्स पकड़ा जाता है, वहां से जो एक कार भगाई जाती है, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। उसमें से ही आरडीएक्स से धमाका हो रहा है। जब समझौता एक्सप्रैस में हादसा हुआ था तो उसमें भी यही आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। उस समय भी एसआईटी का रिपोर्ट आया था। इसलिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा कड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये काम कौन और कैसे करते हैं। इल लोगों का उद्देश्य क्या है और आरडीएक्स आता कहां से है? अमोनियम नाइट्रेट युक्त फ्यूल ऑयल, एएनएफओ कहां से आता है, इन सब का पूरा ख्याल हमारी सरकार को करना चाहिए। यह अब्दुल साहिल मोहम्मद नाम का कौन सा आतंकवादी है, जो कराची में प्लान करता है। उसका प्लान है,  हैदराबाद के पुलिस आयुक्त ने कहा और यहां के सैक्रेट्री ने कहा कि यह हो सकता है। कराची से प्लान होता है और हमारे हैदराबाद में बम ब्लास्ट होता है। हमारे यहां बहुत से लोग मारे जाते हैं और हम कुछ नहीं करते। हमारा सेंट्रल इंटेलीजेंस क्यों नहीं कुछ करता है। हम सब लोग लोक सभा, राज्य सभा में बैठ कर चर्चा करते हैं। यहां गृह मंत्री जी, प्रधान मंत्री जी उत्तर देते हैं और उसके बाद हम लोग चले जाते हैं।

            महोदय, आज जो माननीय प्रभुनाथ सिंह जी और माननीय आडवाणी जी ने स्थगन प्रस्ताव दिया, मैंने भी दिया। यह प्रस्ताव देने के बाद हम लोग कम हो गए तो इसे निकाला जाएगा और ये लोग क्या करेंगे। मैं किसी पर दो­ा नहीं लगाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस्लामिक मिलिटेंसी, आतंकवाद बढ़ रहा है, यह क्यों बढ़ रहा है? यहां हमारे मुस्लिम लोग हमारे साथ रहते हैं, हम सब लोग इकट्ठे काम के लिए जाते हैं, लेकिन वे भी यही कहते हैं कि दो­ााळ यही लोग हैं। मैं आज यह कहूंगा कि क्या उन सात बच्चों में एक मुस्लिम नहीं था। मालेगांव में मस्ज़िद में बम ब्लास्त करना, जानबूझ कर हिन्दू और मुसलमानों में दंगा-फसाद करने की बात हो रही है।

            महोदय, मैं जम्मू-काश्मीर के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। काश्मीर में  लशकर-ए-उमर, हिज्ब-उल-मुज़ाहिद्दीन, हरकत-उल-मुजाहिद्दीन, लश्कर-ए-तोएबा, जेश-ए-मोहम्मद, मुज़ाहिदीन-ए-तंजिम, अलबदर, जयासत-उल-मुज़हिद्दीन, लश्कर-ए-जब्बार और दीनहार-अंजुमन और असम में भी यह फैल रहे हैं। असम में भी कौन इन्हें मदद करते हैं, वहां भी हरकत-उल-जेहाद, हरकत-उल-मुज़हिद्दीन, मुस्लिम युनाइटेड लिब्रेशन टाइगर्स ऑफ असम, मुस्लिम टाइगर फोर्स, इस्लामिक लिब्रेशन आर्मी, मुस्लिम किस्योरिटी काउंसिल, मुस्लिम वालंटियर फोर्स, मुस्लिम लिब्रेशन आर्मी, क्या गृह मंत्रालय में इनके नाम नहीं हैं, इन संगठनें के नाम नहीं हैं। ये इनकी तरफ क्यों ध्यान नहीं देते, इन पर बंदिश क्यों नहीं करते? अमेरिका ने कहा था, ये दो लोग जो बैठे हैं - लादेन और दाऊद, ये दोनों पाकिस्तान में हैं। ये सारे घोटाले वहां से करते हैं। अमरीका भी यह कहता है कि लादेन वहां छिपा है।...( व्यवधान)[rep25]  उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री चंद्रकांत खैरे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो-तीन मिनट में समाप्त कर रहा हूं। यह सरकार आतंकवादियों को वोटों के लालच में खत्म नहीं करना चाहती है, वरना एनकाउंटर कर के सब आतंकवादियों का सफाया किया जा सकता है। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब समाप्त कीजिए। आपकी बात आ गई है।

श्री चंद्रकांत खैरे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त ही कर रहा हूं। यह सरकार वोटों के लालच में आतंकवादियों को छोड़ रही है। जिन संगठनों का मैंने नाम अभी लिया है, वे कौन से मजहब के हैं, यह तो मुझे नहीं मालूम।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब समाप्त कीजिए।

श्री चंद्रकांत खैरे : हम और हमारे साथी यहां बैठते हैं और केवल चर्चा करते हैं। देश में आतंकवाद बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा है। हिन्दुस्तान में आतंकवादी अपनी कार्रवाई को अंजाम दे देते हैं। विदेशी आतंकवादी देश में आकर आतंकवाद फैला रहे हैं, इसीलिए हिन्दुस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि देश में आतंकवाद बढ़ रहा है। 52 ट्रेनिंग सेंटर हैं और 3000 आतंकवादी देश में चारों तरफ फैले हुए हैं।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : चन्द्रकान्त खैरे जी, अब खत्म कीजिए।

श्री चंद्रकांत खैरे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आप आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। देश में 16 राज्यों में उनके संगठन हैं। अगर उनके देशद्रोही संगठन इसी प्रकार से बढ़ते गए तो देश की हालत बहुत खराब हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक एनकाउंटर कर के हम आतंकवादियों को समाप्त नहीं करते हैं, उन्हें गोलियों से नहीं मारते हैं, तब तक देश में आतंकवाद बढ़ता रहेगा और जिनका आतंकवादियों से कोई संबंध नहीं है, वे गरीब लोग बेकार मारे जाएंगे। इसलिए सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : समाप्त कीजिए।

श्री चंद्रकांत खैरे : मैं समाप्त कर रहा हूं। सरकार को उनके विरुद्ध तत्काल कदम उठाना चाहिए। ...( व्यवधान)

                                                                                                                       

MR. DEPUTY-SPEAKER : Nothing more will be recorded except the speech of Shri Braja Kishore Tripathy. Shri Tripathy, please start your speech.

(Interruptions) …*                                               * Not recorded   SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, while participating in this debate on Adjournment Motion, I charge this Government for their major failure in maintaining law and order and to combat terrorism in the country. The entire country is shocked with the news of this heinous terrorist outrage, the twin bomb blats of 25th of August this year in Hyderabad. This incident speaks about the helplessness of the Union Government and the Government of Andhra Pradesh in their intelligence failure. Once again the terrorists have sent a chilling message that they can strike at will. In these twin bomb blasts, about 43 people have been killed and more than 100 are injured in this tragic incident. The other attempts of bomb blasts could not be succeeded and we are fortunate for that.

            In these bomb blasts, some engineering students and some other people and some doctors from Orissa have also been killed in this heinous incident. In fact, since 2004 India lost more lives to terrorist incidents than of America, Europe and Eurasia put together. All of these vast swaths of the globe lost a total of 3,280 lives in terrorist incidents between 2004 and March, 2007 and India alone lost 3,674 lives over the same period. We can imagine that the rest of the world lost a total of 3,280 lives in terrorist activities whereas in India alone the number of innocent people who have been killed is 3,674.

            The terror groups have left India with highest number of civilian victims of terror. India not only had the highest number of deaths after Iraq, but also the highest number of terror-related incidents and the number of injured among all countries barring Iraq. Barring Iraq the terrorist activities are more in India. [MSOffice26]  The country is suffering for the last more than two decades due to the terrorist activities. More than 19,000 civilian and security personnel have been killed by the terrorists in India since 1994. The country has also lost more than 75,000 of its citizens -- both civilian and security personnel -- in the last two decades and more to terrorism.

            The critics present outside have said things about the terrorist activities in India. They say, that we are not reacting to the loss of people because we have too many, and we will only react to the loss of our territory. This impression of the outsiders is insulting and painful. Perhaps, the long struggle against terrorism has made us very weary and fatalistic, and this is the reason that we are not very much shocked by these incidents. Perhaps, this is the reason that the Prime Minister is not reacting. He is reacting only by saying about the creation of a corpus fund for the victims, but he has not assured the country as to how the people will be saved from these terrorist activities.

            Now, the internal security problem in relation to terrorism in the country is much more grave and alarming. In the month of August last year the security experts of the country came together on a platform to express their worry about the deteriorating internal security position, and they said that there is a need to whip-up a level of concern about whether “we are going in the right direction”. I do not know whether the Government is seriously taking the advice of these security experts. I am asking this because they have not taken any action so far. We are still witnessing such type of incidents in the country even after passage of one year.

            In the last conclave of the Chief Minister on Internal Security, the Centre has also admitted that cross-border terrorism has spread to the hinterland, and infiltration has trebled in comparison to the same period last year. This was the information Government have given to the Chief Ministers in their last conclave. Even the IB Chief of our country has argued for a special law because the law of the land is not sufficient to combat terrorism in the changed scenario. The legal framework of the country is not sufficient to control or punish the terrorists. This was the advice given by the Chief of Intelligence. I do not know whether the Government has taken note of this advice of the IB Chief.

            We all know that this Government is suffering from serious dilemma and confusion. They are completely confused. They are trying to engage in a political strategy, but hopelessly it does not have the power to execute and engage in a security strategy. But they are helpless as they cannot implement it for fear of political consequences. This Government has completely and miserably failed to take any action against the terrorists or combat terrorism for fear of political consequences.

            There was a sharp fall in the number of terror modules busted in the last three years and three months. The NDA Government was taking steps to take action to completely demolish the infrastructure of the terrorists, but this Government has completely failed to do this in the last three years and three months.[r27]  In most of the cases it is observed that terrorist activities are practised in local recruiting centres. This was the advice of no less a person than the Prime Minister’s Security Advisor. Has the Government taken these things seriously? The Security Advisor to the Prime Minister himself has suggested than the local recruits are responsible for the spread of terrorism, and that the terrorists are taking shelter in local recruits’ places. The Government is not taking serious steps to dismantle the infrastructure of these terrorist groups. How can you combat terrorism when you are not serious about dismantling the infrastructure of the terrorist groups? How will the terrorist activities be checked in this country?

            Sir, cross-border terrorism is the main reason for the spread of terrorism in our country. But it seems to be no longer a part of South Block’s diplomatic agenda. We are not coming across any news relating to that. The Government is not having any dialogue with Bangladesh. The Andhra Pradesh Chief Minister said that there is suspicion that Bangladeshi and Pakistani agents are involved in these activities, but the Government is not at all serious about it. The External Affairs Minister has not held any talks with the Bangladeshi Government or the Pakistani Government on this cross-border terrorism. It is a growing problem in our country.

            We all know that cross-border terrorism has seriously jeopardized India’s sovereignty and progress. Without effective law and order, development will be impossible. There cannot be any development, if we cannot combat terrorism. Terrorists need to be made aware that they would have to pay a price for their actions. They must be made to realize that the world will be equally unsafe for them. The nation has to now prepare itself for a war against terrorism. We are yet prepared to do that.

            The hon. Prime Minister wants to create a corpus fund for the victims of terror, but the country is eagerly awaiting from the Prime Minister an assurance to lay stress on greater alertness to combat the threat of terrorism. Sir, virtually, the terrorists have declared a war against India. This is the reason why innocent people are being killed. This is nothing but a declaration of war against India, and we must take it in that sense. Clearly there is no will to act on the part of the Government. There are apprehensions of political protection. Government’s bumbling response to terror attacks, its failure to prevent them and bring the merchants of death to book is frustrating the countrymen. We have been completely frustrated. Let us hope that this Government will come out of the political trauma that they are now suffering from and good sense will prevail on them to give justice to the country. The entire country will be suffering until the Government comes out of the political trauma and give justice to the nation.

   

SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): Sir, on behalf of the DMK Party, I strongly condemn the activities of terrorism which have occurred in Hyderabad.

            Sir, Hyderabad is one of the developing cities in the country now, and it is competing with Mumbai and Chennai today. The terrorist activities very often occurred in the Northern parts of the country, in Jammu and Kashmir and in the border areas of our country. It is very painful to hear and see that the terrorist activities are taking place in the Southern parts of the country. For example, last year it happened in Bangalore, and now it has happened in Hyderabad; in the year 1998, it happened in Coimbatore.

            Terrorist attack is not a State issue; this is one of the national issues. So, today we have taken this House into confidence and we are discussing this issue. Every year, in every Session, we had discussed continuously the issues relating to internal security and also terrorism under Rule 193. Despite these discussions, every six months, terrorist activities are growing in the country. Just like prevention is better than cure, we have to take preventive measures to eradicate terrorism from this country, and that is the only solution.

            Sir, today as Advaniji said, there is no communalism or there is no division, as far as terrorist is concerned. I agree with him that there is no community divide or there is no religious divide, as far as terrorism is concerned. However, regarding POTA, I cannot agree with him because POTA is a law which was brought by the then NDA Government.[r28]  15.00 hrs. We all know how POTA was misused in the country. There are a lot of laws in the country today. There is Internal Security Act at the Central level and every State has its own laws to take action against terrorists. We must strengthen our police and our defence forces. We have to take preventive measures to curb terrorists in the country. Our country is now competing with developed countries like America, the United Kingdom and China. At this juncture, we have to take preventive steps to eradicate terrorism from the country. Then only India can think of becoming an economically strong country by the year 2020, as the former President visualised.  To come to that level, we have to eradicate terrorism in the country.

            On the incidents of terrorism in Hyderabad, our leader Dr. Kalaignar wrote a touching poem which says that bombs and weapons which were found only in the battle field are today entering the day to day lives of people and even children are dying because of them.

            To banish terrorism from the country, we have to unite together cutting across the lines of parties, caste, creed and religion and make peace and harmony in the country. With these words, I condemn the ghastly incidents of terrorism that took place in Hyderabad and share the grief of the victims.

             

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY (NALGONDA): Sir, on the day when these unfortunate incidents took place I was there at Hyderabad. I immediately rushed to the places of blasts. It was a very frightening atmosphere there with some bodies without heads and some without limbs.

            My previous speaker said that we all condemn this type of terrorism. First of all I would like to salute the people of Hyderabad for the patience, tolerance and courage which they have shown during the period and for rejecting to play into the hands of the terrorists. They refused to allow a communal divide to develop in the city of Hyderabad. Several thousands of people came to streets immediately after the incidents. They visited hospitals, Hindus and Muslims alike, and offered their blood for victims. Everybody condemned these terrorist acts unanimously. By forming human chains, by conducting peace yatras, by leading candle light marches etc., they expressed their anger against terrorism and expressed their solidarity with the victims.

            The most important thing is to see where the genesis of terrorism is and how to prevent it. There are different types of terrorism we are seeing here in our country. For the last several years, as some of the speakers were saying, in some areas there is naxal violence and in some other areas there is the other type of terrorism which is trying to bring in a communal divide. Naxalism is something different. It has a socio-economic background which should be dealt with. We do not agree with the view of naxals who are trying to carry on their senseless violence, killing large number of people. But this kind of terrorism has its roots in communal hatred. These terrorists want to divide the entire society. For the last several years, we have seen this type of incidents taking place in several parts of the country including Mumbai, Malegaon and other places.[KMR29]  I would request the senior hon. Members to allow us also to speak.  We heard them very patiently.

            This type of terrorism if not prevented in time and if the Government fails to take proper action, terrorist would again and again get the courage to repeat this type of activities.  Young people were killed  - most of them are between 14 and 22 years for no fault of theirs.  There is no security for the people, the young people in our country – whether it is a mall in Delhi or a rail in Mumbai or a place of worship like Akshardham  or Siddhi Sai temple at Hyderabad or our Mecca Masjid. People are being killed everywhere.  This type of situation should go.  For that we need to take very serious steps.  There are several doubts that are being raised.  The Union Government is supposed to have sent some warning to various States including Andhra Pradesh.  The Home Minister told us in an all-party meeting the day after the incident that there is a general warning, not particularly of Andhra Pradesh.  But the Press reports say that the Union Government and the Intelligence Department have stated that there is a possibility of an attack in Hyderabad.  If it is true, is the Union Government monitoring? What steps have been taken by the State Government to prevent it?

            The day of this incident is the 100th day of the Mecca Masjid incident. The case was given  to the CBI.  Till today, not a single person is arrested.  On the day of this incident, where the blasts have taken place, 43 people were killed. Three more powerful bombs were removed by the police in time and prevented further damage.  The next day, 19 more bombs were detected. It is frightening to imagine what would have happened if all the bombs had exploded! There would have been a massacre in the whole of Hyderabad city.  Naturally, the people are worried and we would like to know as to what steps the State Government or the Central Government is taking to prevent this type of incidents.  We all stand unitedly to condemn terrorism.  But unfortunately, while all the political parties are condemning terrorism and expressing the feeling that the terrorists do not have a religion. They are also trying to divide the society in the name of religion taking advantage of this situation.  I am really sorry to make this accusation but it is a fact and I agree with the hon. Leader of the Opposition that enough action has not been taken on some of the earlier cases.  I am asking as to what action has been taken in the Mecca Masjid blast?  Why nobody has been arrested? After 15 years of Mumbai blasts, several punishments were being given.  It is all right.

15.09 hrs.                              (Shrimati Sumitra Mahajan in the Chair) As a part of that, there is a report of the Commission by Senior Judge, Shri Srikrishna. Why no action is being taken on the report of the Srikrishna Commission till today?  By not taking action on the report of the Srikrishna Commission, you want to save a section of the people.  This is also a type of appeasement of a section of the society. No terrorist, whether doing a terrorist activity by putting a bomb or inciting the people to go for a communal attack on another section of the people should be allowed to be carried on in this country.  Otherwise, this country will go to pieces in the long run.  We should demand that action should be taken on all these types of issues. 

I would like to ask the Union Home Minister because there is an allegation that the explosives that are exploded in Hyderabad are brought from Nagpur. But I found that nobody is arrested with regard to this case.  Why no interrogation is taking place?  What exactly is the truth regarding it? Fake currency notes worth rupees three crore 50 lakh were found on the day of explosion. [r30]  Three people were arrested. They are supposed to be belonging to Dawood’s group. When they were arrested, why did the police fail to take any preventive measures? Why did they not expect that there would be some consequences of these arrests? The common people are asking these questions.

            I would like to say that prevention or the recurrence of these types of things should be stopped. The Union Government and the State Government have to take proper measures. But I do not think, bringing back POTA is going to have a solution. Earlier, POTA, I remember, had been used against a hon. Member of this House and it has been used to victimize the political opponents. The Union Home Minister, who brought forward this POTA, could not make the State Government to release the Member of Parliament, who was politically victimized. These types of things should not be allowed.

            We were all there in the All Party Meeting; I was surprised when the former Union Home Minister, Shri Advani Ji was telling that the Andhra Pradesh Government is asking for Organized Crimes (Prevention) Act. It has been discussed in the All Party Meeting; it has not been accepted; all of us have opposed it. That has been misused even in Andhra Pradesh. That was the experience. There are enough laws to prevent this type of terrorism. But political will is necessary; the Government should prove its honesty in trying to control terrorist activities.

            I would appeal that the Government should appoint a Special Investigation Team which may go into the blasts of Hyderabad and explore the possibility of arresting and taking measures about the previous cases including the Mecca Masjid case. I would like to appeal to the hon. Home Minister that intelligence and counter-intelligence should be strengthened so that these types of incidents will not occur in the future.

            I once again would appeal to all the political parties not to fish in the troubled waters, not to divide the society on communal colour or basis; and all of us together should try and fight against terrorism; then only, people will receive proper message.

 

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदया, एक बहुत ही वीभत्स और हृदय विदारक घटना हैदराबाद में हुई, जिसमें 42 से अधिक लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, सैकड़ों लोग घायल हुए और महाराष्ट्र एवं दूसरे स्थानों  से जो छात्र वहां आए हुए थे, उनकी इस घटना में मृत्यु हुई।  यह घटना निन्दनीय है, इसकी निन्दा की जानी चाहिए और मैं समझता हूँ कि सारे सदन ने इसकी निन्दा भी की है, परन्तु यह प्रश्न सभी के सामने उभरकर आता है कि क्या यह घटना पहली  घटना है जिसकी हम लोग निन्दा कर रहे हैं। इससे पहले मक्का मस्जिद में 18 मई, 2007 को घटना हुई जिसमें 14 व्यक्ति मारे गए एवं 100 से अधिक लोग घायल हुए। समझौता एक्सप्रेस में पानीपत के पास घटना हुई जिसमें 68 लोग मारे गए और 125 लोग घायल हुए। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट्स हुए जिनमें 187 लोग मारे गए और 700 लोग घायल हुए। वर्ष 2005 में नई दिल्ली में घटना हुई जिसमें 61 लोग मारे गए और लगभग 92 लोग इंजर्ड हुए। इसी तरह श्रमजीवी एक्सप्रेस में वाराणसी में घटना हुई। अभी यहां पर फीगर्स बताए गए थे। उसमें यह बताया गया कि नार्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेन्ट्रल अमेरिका, यूरोप, यूरेशिया आदि क्षेत्र भी आतंकवाद से पीड़ित हैं।[R31]  15.15 hrs. (Mr. Speaker in the Chair)             इन सब देशों में जितनी घटनाएं हुईं, उन सबको मिला दें, तो उससे ज्यादा घटनाएं हमारे देश में आतंकवाद की हुई हैं और कई ज्यादा गुना लोग भारत में मारे गए हैं। कुल मिलाकर आतंकवादी घटनाओं से हमारे देश में 30,674 लोग मारे गए हैं।

            अभी चर्चा में कहा जा रहा था कि हैदराबाद के लोगों ने बड़े संयम से काम लिया, उनको शाबासी दी गई कि उन्होंने बड़े साहस से इसका मुकाबला किया। इससे पहले मुम्बई बम ब्लास्ट और बैंगलोर आदि में जो घटनाएं घटित हुईं, हर बार यही रिएक्शन होता है कि वहां के लोग डरे नहीं और दहले नहीं। आतंकवादी लोगों को डराना चाहते थे, लेकिन वे डरे नहीं और देखिए किस साहस से उन्होंने आतंकवाद का मुकाबला किया। लेकिन लोग मरते रहे। बहनों को राखी बांधने के लिए भाइयों की कलाइयां नहीं मिलीं और मिलीं भी तो कटी हुई मिलीं। कई महिलाएं विधवा हो गईं, लेकिन हमारी तरफ से यही कहा जाता रहेगा कि लोग आतंकवाद से डरे नहीं। हम आतंकवाद का मुकाबला करेंगे और पीड़ित लोगों को मुआवजा देंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि बावजूद इसके आतंकवाद नहीं डर रहा है, आतंकवादी नहीं डर रहे हैं। आतंकवाद के बावजूद हम लोग रोजमर्रा के कामकाज को चालू रखे हैं। इस बात को बार-बार कहा जाता है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है।

            मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि हमारे नेता आडवाणी जी ने सभी बातों का उल्लेख अपने भाषण में किया है, किंतु मैं दो-तीन बातें कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: मैं तो समझा था कि आप किसी नौजवान साथी को मौका देंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री रेड्डी साहब ने कहा है कि हैदराबाद बम कांड में पाकिस्तान और बांग्लादेश का हाथ है और इस बात की उन्होंने बड़े जोर-शोर से घोषणा भी की है। गृह सचिव का भी बयान आया और उसमें भी इस बात का उल्लेख है कि लश्करे तोइबा तथा जैशे मोहम्मद का इसमें हाथ होने की सम्भावना है। चाहे मुम्बई का बम ब्लास्ट हो या ट्रेन में बम ब्लास्ट हो, तब भी यह कहा गया कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है और वहां के पुलिस कमिश्नर ने अपने बयान में कहा कि इसमें जो सुराग मिले हैं, उससे पाकिस्तान का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। आज फिर मुख्य मंत्री और गृह सचिव वैसा ही बयान दे रहे हैं।

            मंत्री जी को याद है कि जब यहां आई.बी. और बाकी खुफिया एजेंसीज की मीटिंग हुई थी, उस समय उन्होंने कहा था कि हमारे देश को खतरा है। आतंकवादी किसी टापू से हमला कर सकते हैं, समुद्र के रास्ते भी हमला कर सकते हैं और हमारे एटॉमिक इंस्टालेशंस को खतरा है तथा हमारे सैन्य अड्डों को भी खतरा है। इस बात का वर्णन वहां किया गया था। यह भी कहा गया था कि लगभग सारा देश खतरे के साये में है और इसमें पाकिस्तान का हाथ है। बावजूद इसके कि पाकिस्तान का हाथ है, हम उससे क्यों बातचीत कर रहे हैं और क्यों काँफिडेंस बिल्डिंग मैजर्स लिए जा रहे हैं? क्यों उसके साथ काम करने की बातचीत हो रही है? यहां पर काँफिडेंस बिल्डिंग मैजर्स भी चल रहा है और उसका हमला भी हमारे यहां हो रहा है, जबकि हम बार-बार कह रहे हैं कि उसने हमारे यहां पर आक्रमण किया है। Attack on Hyderabad is an attack on India. अगर भारत पर हमलों का जिम्मेदार पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं, जैसा कि आपके मुख्य मंत्री ने कहा है, तो फिर क्यों पाकिस्तान से बातचीत हो रही है? पाकिस्तान से बातचीत करने से पहले उसे यह क्यों नहीं कहा जाता कि पहले आप हमारे देश में आतंकवाद को बंद करो। यह बहुत गम्भीर मामला है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

            यहां पर यह भी कहा गया है कि इस हमले की जानकारी सरकार को थी, पाटील साहब ने इस बात को माना है। उसके पहले यह बात कही गई, “Why did police ignore IB alert?” आई.बी. ने अलर्ट किया था। “Intelligence warning on terror plot failed to spark police action.” अगर जानकारी थी, आई.बी. ने दी थी, गृह मंत्री जी को पता था, मक्का मस्जिद पर हमले का पता था, फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वहां पर कौन से प्रिकॉशनरीज मैजर्स लिए गए, इस बात की जानकारी मंत्री जी दें? मुझे आश्चर्य हुआ यह जानकर की वहां के मुख्य मंत्री ने जब यह कहा कि आतंकवाद को रोकना हमारे बस की बात नहीं है, हम इसे नहीं रोक सकते। अगर नहीं रोक सकते, तो फिर क्यों गद्दी पर बैठे हो? अगर आपको सूचना मिल जाए, आई.बी. अलर्ट कर दे, गृह मंत्री जी भी कर दें तो फिर भी आप कोई कार्रवाई न करें और यह कहें कि मेरे बस में नहीं है, तो आपको एक दिन भी मुख्य मंत्री के पद पर नहीं रहना चाहिए। \             तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि यह बताया गया कि इसमें सबसे ज्यादा हाथ सूजी संगठन और बिलाल का है। यह बिलाल कहां है? मक्का-मस्जिद का जब मामला हुआ, उसमें मास्टर माइंड बिलाल और सूजी का हाथ बताया गया। बिलाल पाकिस्तान कैसे चला गया और पाकिस्तान में बैटकर कैसे सब चीजों को मास्टर-माइंड कर रहा है।

MR. SPEAKER: Please conclude now.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, I will conclude in five minutes.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा   : वह पाकिस्तान में बैठकर अगर इतने लोगों को मार सकता है तो हमारे पास कार्रवाई करने की बात कहां है? मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों में क्या एक भी आदमी पकड़ा गया, क्या एक को भी सजा हुई है। यहां पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो एक भी आतंकवादी जिंदा बचकर यहां से नहीं गया। बाद में मास्टर-माइंड पकड़े गये और उनको फांसी की सजा हुई। सबसे बड़ा पाप आपने यह किया है कि जिसको सुप्रीम-कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी और जो हमारे सुरक्षाकर्मी मारे गये थे उनके परिजनों ने अवार्ड वापस कर दिये, लेकिन उसको आपने आज तक फांसी की सजा नहीं होने दी। इससे बड़ी कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स हो सकती है? अफजल पकड़ा जाए, फांसी की सजा हो जाए और उसको आप फांसी की सजा न दें, इसलिए कि यहां पर वोट बैंक पॉलिटिक्स है। मैं कहता हूं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, मुसलमान हमारे सदन के भी सदस्य हैं लेकिन जिहादी लश्कर-ए-तौयबा या सूजी के सब लोग मुसलमान हैं। उनको आप यह कह दें कि Do not target them, उनको मत पकड़िये, उनके ऊपर कार्रवाई मत कीजिए, तो कार्रवाई किस के ऊपर करेंगे। उनको पकड़ें कैसे तो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम उनको पकड़ तो सकते नहीं हैं कोई कानून ही नहीं है, तो हम उनको पकड़ेंगे तो इस बात पर पकड़ेंगे कि किसी पर पासपोर्ट का मामला लगा दें किसी पर कुछ और लगा दें। कोई कानून नहीं है। पोटा न लाना, अफजल को फांसी न देना, यह कैसी बात है?

            माननीय प्रधान मंत्री जी ने यहां पर कहा था कि हनीफ के परिवार वालों को वहां रोते देखकर उन्होंने कहा कि I have lost my sleep. एक हनीफ जिसे गिरफ्तार किया गया, उसके परिवार वालों को रोता देखकर प्रधान मंत्री जी की नीद उड़ गयी। लेकिन प्रधान मंत्री जी की नींद खराब नहीं होती जब हैदराबाद में लोग मारे जाए, मुम्बई बम बलास्ट में लोग मारे जाएं...( व्यवधान)  लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि हिंदुस्तान में आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाए? इसलिए मैं चार्ज लगाना चाहता हूं कि the UPA Government has totally failed. यूपीए सरकार वोट के लिए आतंक को प्रश्रय दे रही है, सहारा दे रही है, इसलिए आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता।

                                                                                                                                     

MR. SPEAKER: There are ten more hon. Members to speak.  I can only allow you if you restrict your speeches to four minutes each. Otherwise, I am sorry, I will call the hon. Minister at 4 o’clock.

SHRI NIKHIL KUMAR (AURANGABAD, BIHAR): Sir, this Adjournment Motion that we are discussing refers to a very important matter.  It refers to a very heinous crime in which more than 40 people have been killed, about 50 have been injured and those who have been killed were bread winners.  They were near and dear ones of families which have been left mourning their loss.  So, this august House, in my opinion, was expected, during this debate, to commensurate with the victim families, give them solace and at the same time, also find out as to what could be done in future that have not been done in the past to prevent such heinous crimes.  Sir, we must place this incident in its proper perspective.[R32]              It is to place this incident in proper perspective that this debate, this Adjournment Motion has been moved. It was, therefore, truly disappointing in the beginning to find that attempts were made to score some very petty points. This is not a subject on which we should score petty points. This is a subject on which we should put our heads together to formulate some kind of a policy to contain terror in this country. Terror today, not only in this country but elsewhere also is the most serious challenge to the State. It has become a global phenomenon. Therefore, it is all the more important for an august House like this to put forward its collective views and suggest to the Government as to what can be done to contain terror; to find ways and means to prevent occurrence of such heinous crimes in future. If I may be permitted, I would like to commend the hon. Minister for Parliamentary Affairs for having brought this debate back on track. After he had spoken other hon. Members have been contributing very good suggestions.

            Sir, today when I rise to speak on this subject, let me begin by saying… (Interruptions)

MR. SPEAKER: This is not the beginning. You have almost come to the end of your speech now.

SHRI NIKHIL KUMAR : Sir, this is not a small matter.

MR. SPEAKER: I know that. You may please give your suggestions.

 

SHRI NIKHIL KUMAR : Sir, this is a matter which has been plaguing us for the last 30 years. Nearly 50,000 people have been killed. To fight this terror, security force personnel have lost their lives, 12,000 of them have lost their lives. During the fight against this terror, the security forces personnel have recovered thousands and thousands tonnes of explosives and lakhs of rounds of firearms and ammunitions. Property worth millions and millions of rupees have been lost.  Today if at all we are able to hold our head high it is because of the wonderful work done by our security forces and it is because of their efforts that this country has been held together. It is because of the wonderful work of the security forces that we won the war against terror in Punjab and we are winning in Jammu and Kashmir. It is against this background that I wish to place before this House the fact that terrorists are aware of this which is why they are now trying to find theatres in other parts of the country. They have gone to Mumbai; they have gone to Hyderabad; they have gone to Bangalore.

            Sir, that does not mean that the whole country is engulfed in the grip of terrorists.  What we have to do today is to fight this terror and prevent it from spreading to other parts of the country. We shall do so and do so with the use of normal laws. There have been repeated demands for a special law. I would just take two minutes to tell you as to why this demand for a special law is being made. Let us first see as to why POTA was repealed. POTA was passed through an Ordinance in 2001 and then it became an Act in the year 2002. In just three years time it became necessary to repeal it because of its massive misuse and this misuse, most of all, came from the State of Gujarat. About 351 people were charged under POTA of which 134 were found to be unworthy of that charge. About 87 people are, till date, facing uncertain future. This is the type of misuse that compelled this Government to repeal it. Now, the question is, do we have the laws enough strong to deal with terrorism in the absence of such a special law? Yes, we have. It is possible. The Prevention of Unlawful Activities Act contains all such enabling provisions for the police and the security personnel and  the State to contain terror. This should be used and it is being used. And let me tell you that after POTA was repealed actually the number of people killed has come down. [R33]  In 2001, the total number of people killed in just one theatre of terrorism, but the most important one, that is, in Kashmir, was 4500.  In the same Kashmir, in 2006, the total number of persons killed was 1160.  This number is one-fourth of what it was when POTA was in force.  Let me also make it clear that POTA was not repealed in Jammu and Kashmir.  But it was not used following a conscious decision of the coalition Government in Kashmir which took office in October, 2002.  The Government decided that it will apply the healing touch and if it was thought that because of this healing touch terrorism will increase in its intensity, then despite it, and not because of the use of the draconian laws, the number of people killed in Kashmir which is an important theatre of terrorism, has come down to 25 per cent.  All these points about special laws, etc. are only indicative of ignorance of what laws can be used effectively to contain terror.  

Then there was the point raised by our hon. Minister that it is wrong to politicalise the whole thing.  This is a matter to be seen from the human angle.   We should not politicalise it.  We should deal with it with a cogent policy and it is this policy which has to be given to us by this House.

I have to make a few suggestions here. The first suggestion is that the incidents of terror in the recent place and earlier also were the result of people who were infiltrated into India from our neighbouring countries.  So, infiltration must stop.   This infiltration has to stop with the help of border fencing wherever it is possible. I find that, on the Indo-Bangladesh border, fencing that has to be put up is not complete.   I appeal to the Government that this should be completed.

Secondly, infiltration that comes from the coastal areas must also be prevented.  For that, coastal security has to be strengthened, particularly in Gujarat, near Sir Creek which is a kind of a hell-hole. It is this hell-hole that is posing a big challenge to the security of this country and this is due to our neighbouring country.  So, steps have to be taken in this regard. 

Thirdly, my suggestion is to have some kind of an international cooperation.  Today, there is an international concert against terrorism.  This concert is important today. It has been accepted worldwide that there has to be some kind of an international cooperation.  I would put it up to the Government whether this cooperation has been reached in the form of signing of Mutual Legal Assistance Treaties, etc. and above all, we have to identify people who are threats to our national security and integrity.  It is in this identification that we need to have cooperation even with our neighbouring countries. … (Interruptions)

श्री राम कृपाल यादव (पटना)  :  अध्यक्ष महोदय, यहां कबूतर आ गया है, जो शांति और अमन का प्रतीक है। ...( व्यवधान)

MR. SPEAKER:  Do not run after it.  

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदयः रामदास जी, आप बैठिए। क्या आप कबूतर वाले हैं?

… (Interruptions)

SHRI NIKHIL KUMAR :   We must upgrade our intelligence whether it is human intelligence or it is technical intelligence.  I have no doubt that the present laws enable us to do as much as we wish to contain terrorism but we have to be also alert by getting our technical gadgetry upgraded. I place these suggestions before the hon. Home Minister in the House.

MR. SPEAKER:  We have got  three more names from your Party.

SHRI NIKHIL KUMAR (AURANGABAD, BIHAR):  I have to say a lot of things.  But due to constraint of time, I am concluding by thanking you  for giving me this opportunity to speak.

                                                                                                                       

MR. SPEAKER:   I am sorry to interrupt you as you have been making very good points.

Prof. M. Ramadass.  Your Party has two minutes, but I will give you four minutes.  Four minutes means four minutes!  So please start your speech.

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Sir, on behalf of my Party, Pattali Makkal Katchi, I strongly condemn the twin blasts in the Hyderabad City which has taken away the innocent lives of 42 persons.  There can be no two opinions on the nature of the crime which has shocked the conscience of this nation.  It has not only affected the innocent lives of the people, it has also become a threat to the life and liberty of the law-abiding citizens of this country.  Apart from that, the continuous recurrent acts of this type has got far-reaching ramifications on the democratic polity of this country as well as the economic structure.  

            Now, these kinds of attacks challenge the very fabric of the democratic society and whatever economic progress that we make on the one side is eaten away by such acts of violence.  Bangalore was targeted, Hyderabad is now targeted and other Southern States are also now being targeted.  All these States which are making good economic progress have now become the targets of the terrorists.  Therefore, planning for economic development in the midst of these incidents of crimes is like writing on the sea-sands which are being washed away by sea waters.  Therefore, the Government should realize this situation and all the political parties should put their heads together and find out an amicable solution to this problem. There is no point in apportioning blame on this side or that side, but this has become a reality and now it has become an international problem. We will have to find out durable solution to this growing menace of terrorism in this country.  There is no vote-bank politics in this, but there is also enough of  truth in the fact that we have to curb this menace with all the stringent measures that are possible.  

            Sir, in my view, this issue has to be addressed from a long-term perspective as well as from a short-term perspective.  We must understand the real genesis of why terrorism is increasing in this country, what are the factors that are contributing to it and unless we take stringent measures at the fundamental level, understanding the causes of terrorism, we are not going to curb this terror even for next 50 years or 75 years.    There is no point in harping upon only temporary measures here and there, strengthening the vigilance or strengthening the information system etc. But, at least, now after having experienced the negative side of terrorism, the Government should come out with an open mind to assess the situation as it is.  I would urge upon the Government to constitute an Expert Committee to go into the way the terrorism acts and its nexus with all the other parties inside and outside the country, and what are the social problems, communal problems as well as economic problems contributing to this and in what way we can tackle these problems.  It is like a model where you have various factors contributing to it. If you can attack each one of these factors, you would be able to reduce the incidence of terrorism.  That is the durable solution. 

The hon. Prime Minister has suggested the establishment of a permanent fund which is a welcome step and the Government should institute it because we are not going to curb terrorism immediately.  It is going to be a recurrent problem.  It is like a Disaster Management Scheme.  Terrorism has now become a disaster in this country and just as we have created Disaster Management Scheme etc., we have to take this also.

As far as the Intelligence Wings are concerned, there should be modern training, there should be modern methods of combating this menace and we should be able to take timely action to arrest this trend.

Sir as far as this problem is concerned, I would urge upon the Ministry of Home Affairs to send a special team or a CBI team to nab the culprits to create a confidence in the minds of the people.  So far nothing has been done and we should be able to do something to impress upon the people that the Government of India is with them.

Sir, with these few words, I conclude.

   

SHRI SUBRATA BOSE (BARASAT):  Mr. Speaker, Sir, no words are strong enough to condemn all the dastardly acts of terrorism committed in  our country for the last few years and the recent ones which took place in Hyderabad.

            The Adjournment Motion moved is on the failure of the Government to curb and contain acts of terrorism. Curbing and containing acts of terrorism is much easier said than done particularly in the context of the situation today.

            I shall briefly make only two suggestions in this connection. My hon. friend Shri Sudhakar Reddy said that there are reports to suggest that there were Intelligence reports indicating that Hyderabad would be chosen as a venue for these blasts. If that be the case – I do not know if it is true – I would like to know from the hon. Minister if any action was taken on such reports like combing the whole city of Hyderabad. As we all know, even in one city, it is not easy to provide such security in every nook and corner, every street, every lane and every by-lane. But I would like to know whether any effort was made by the Government to do that.

My first suggestion would be that you should try to strengthen the Intelligence Services. When any Intelligence reports come, you should take them seriously and try to act to the best of your ability. I think that will lead to some curbing and containment of the acts of terrorism.

            The second thing which I would like to mention is this. As the time is very brief, I would not like to exceed the time-limit. When a terrorist is apprehended, if he is proved to be guilty, let the deterrent action come, deterrent punishment come as expeditiously as possible. We have seen in the Mumbai blasts case, the judgment came after 15 years. But, I think, in the present situation, it is very necessary that every effort should be made to apprehend the guilty. Once they are apprehended, every effort should be made to expedite the trial.  If the judgment says that they are guilty, let it come in the speediest time possible. I think a deterrent action in time would also lead to lesser acts of terrorism and the people of this country would also know that our Government is very alert and it would take every measure possible to see that the guilty terrorists are punished.

            With these words, I conclude because I think the time is short. I would like to cooperate with the House.

                                                                                                                       

MR. SPEAKER: Thank you very much. I always do that. I deeply appreciate that.

SHRI MADHU GOUD YASKHI (NIZAMABAD): First of all, I would like to thank you, Mr. Speaker, Sir, for having given me this opportunity to speak.

            I rise to speak on the most unfortunate, horrifying incident that took place in my own town of Hyderabad. I was there right after an hour or so after the incident took place. Over 43 innocent people have been killed by the mindless act of terrorism. As a first-time Parliamentarian, I have been listening to my hon. colleagues from the other side. In an act like a national tragedy, instead of coming together to fight terrorism as united as possible, they are raising allegations  - it is a mindless act of terrorism. I think we should fight together. We should also see how the Government acted upon in this case. As we all agree, terrorists do not have any face or colour or religion. I was there physically and I saw a brother who lost his two sisters taking the sister’s daughter to the hospital leaving the dead bodies. A young engineer from my own town of Nizamabad has been killed. We should consider an act of terrorism as an act on the nation instead of treating it as a stray incident occurring in the country.[R34]              Sir, we should not see whether such terrorist incidents have taken place during NDA’s regime or UPA’s regime or during the TDP’s regime or the Congress Party’s regime in the State. Even a terrorist attack took place at the temple of democracy, our Parliament House building. At that time, we did not say that the NDA has failed in its responsibility and ask for the resignation of the Home Minister. In my own State of Andhra Pradesh, the former Minister of Home Affairs and Panchayati Raj Affairs was killed and the Chief Minister was also attacked. At that time also we did not demand his resignation, but we thought that when such an incident takes place, we should all fight against terrorism together. So, the Members of Parliament belonging to the Opposition should also come forward and make constructive suggestions for fighting against terrorism rather than criticising the Government.

            Sir, right after the incident took place, the Chief Minister of Andhra Pradesh visited the area and in less than 24 hours the hon. Home Minister of India was also there and Members of Parliament were also there to assist in taking the injured people to the hospital. I also join in saluting the citizens of Hyderabad along with my hon. colleague Shri Sudhakar Reddy for maintaining calm. Hyderabad is a sensitive city. The citizens of Hyderabad have stood together and maintained peace and communal harmony in the city.

            As you know, once our hon. former Prime Minister stated that the city of Hyderabad itself is a little India because people from all over the country live there. When such a terrorist incident took place, they really stood together in fighting against terrorism. So, my humble request to my hon. colleagues from the other side is that instead of harming the peace which is prevailing now, rather they should make constructive suggestions to the Government for taking appropriate action not only to fight terrorism, but also to maintain peace in the city of Hyderabad.

            Sir, the hon. Chief Minister of Andhra Pradesh had not only acted immediately, but also had the courage to accept moral responsibility for the incident. During the NDA’s regime, no Minister had ever taken responsibility when such incidents happened. Even when Gujarat killings happened, the Chief Minister of Gujarat never took responsibility for those killings. But our Chief Minister had the courage to take moral responsibility for this incident. Not only that, he is also planning to create an elite force to fight against terrorism and he also immediately called for an all party meeting to discuss about this incident with various party leaders in the State. Then, he also conducted peace rallies. I, along with media persons and other Members of Parliament, participated in the peace rallies to maintain peace and bring back confidence among the people of Hyderabad to continue with their daily activities.

            Sir, I strongly oppose the suggestion made by the hon. Leader of Opposition and other leaders that they want to teach a lesson to the Congress Party as to how to fight against terrorism. Congress Party has a history fighting against terrorism. We lost one of the greatest leaders of our country Shrimati Indira Gandhi fighting against terror. We also lost the visionary, dynamic and young former Prime Minister Rajivji fighting against terror. So, we do not need any lesson from any other party in fighting against terrorism. When this incident took place, our hon. Prime Minister instructed the Home Minister to immediately go to Hyderabad not only to coordinate between the Central and State agencies, but also to maintain peace in Hyderabad and also to see that the culprits are brought to justice. Our party leader respected Shrimati Sonia Gandhi instructed General Secretary of the Congress Party to go to the city of Hyderabad. Our leader has the courage to advise our CM that it is time for some self-retrospection and also instructed the Chief Minister of Andhra Pradesh to take concrete steps to fight against such terrorist attacks and also to see that incidents do not recur in future.

            I do not want to go into details but after the repeal of POTA, one study shows that in Jammu and Kashmir the number of terrorist incidents has reduced. So, I do not agree with the argument of the hon. Leader of the Opposition that just because we repealed POTA the number of terrorist incidents are increasing during the tenure of the UPA Government.[R35]  I also disagree with my hon. colleague, Prof. Vijay Kumar Malhotra that during the UPA Government’s time the number of such deaths have occurred more in India.  It is not true. If you look at South-America, Euro-Asia, take for example, Chechnya, thousands of such deaths are taking place much more than India.

            I will not agree that the terrorist acts are taking place because of Islamic fundamentalism only, if you see the South-American countries and even in the North-East, you will find that insurgents belonging to other communities are also involved in the act.

            Sir, I would like to make a few suggestions to the hon. Home Minister. I was present in New York when the September 11 incident took place. What we need to learn from the Americans and other countries which are fighting terrorism is their preparedness.  I think more security drills need to take place so that such unforeseen incidents not only be prevented but also learn how to counter and provide immediate rescue operations.

            Sir, I think, there was a proposal in 2002 regarding a federal agency on the lines of FBI.  So, I would urge upon the Government to consider this proposal to have such an agency to deal with act of terror.

MR. SPEAKER: Please conclude now.

SHRI MADHU GOUD YASKHI : Sir, lastly, I urge upon the hon. colleagues here that this is the time that we should come together,  not only condemning the violence and acts of terrorism, but let us be united to make one voice that we are one.  The Indians are one in the fight against terrorism.  With one voice we should fight this menace and give a message to the mindless terrorists that they cannot divide this great country, by their mindless acts and cannot create mistrust amongst the various religious communities that we have.  It is time for us to stand as one Indian and fight against terrorism with one voice, let’s not  speak on the party lines.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Why should I not be angry with you?

            Hon. Members, the hon. Minister will reply at 4 o’clock.  I have got nine minutes’ time, two minutes each to four Members.

       

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर):  अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने मुझे आतंकवाद विषय पर बोलने का समय दिया। हालांकि दो मिनट समय  आतंकवाद जैसे वि­षय के लिये बहुत कम है, फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने का प्रयास करूंगा।

MR. SPEAKER: I know that, but please help.  Your Party’s time is over.  Except Congress Party, every Party’s time is over.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय आडवाणी ने बहुत ही विस्तार से इस विषय पर अपने विचार रखे हैं और मेरे विचार से उनके भाषण के बाद बोलने की जरूरत नहीं बची है लेकिन मैं आपके माध्यम से  हिन्दुस्तान में आतंकवादियों ने साजिश करके जो दहशत फैला रखी है, उसके लिये मैं भारत की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने दहशत को समाप्त करने का संकल्प लिया है। पूरी दुनिया में आतंकवाद की शुरुआत हुई है, लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 9/11 को अमरीका में जो घटना हुई, उसमें भारत का कोई भी आदमी लिप्त नहीं पाया गया। जब अमरीका ने अल-कायदा से जुड़े लोगों की लिस्ट मांगी, तो उसमें कोई भी भारतीय मुस्लिम का नाम नहीं है। यह हमारे लिये गर्व की बात है। जिस तरह से हैदराबाद में आई.टी हब पर हमला किया गया, उसे आतंकवाद का हब बनाने की कुचे­ष्टा की गई, मैं आपके मार्फत गुजारिश करूंगा कि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता है, उन्हें किसी मज़हब से लेना-देना नहीं होता है। अगर उनका संबंध होता तो वे न मन्दिर पर हमला करते और न किसी मस्जिद पर हमला करते...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Then I call the hon. Minister, किसी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। I will not allow these types of things.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अध्यक्ष जी, अगर कोई अच्छी बात कहता है तो इनको पसंद नहीं है।

MR. SPEAKER: I have called him.  Mr. Shahnawaz Hussain, you have got another 20 seconds.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अध्यक्ष जी, नेता विपक्ष ने बहुत ही अच्छी बात कही  कि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता, इसे बार बार कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत की जनता ने जिस तरह से आतंकवाद की साजिश को विफल किया है,[s36]  यहां जब भी कोई ब्लास्ट यहां होता है, उसका रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान में होता है।  पाकिस्तान यह चाहता है कि वह इस तरह की हरकत करके हिन्दुस्तान में हिन्दू-मुसलमानों के बीच में, भारत में रहने वाले लोगों के बीच में फसाद पैदा करे, लेकिन भारत के लोगों ने उसकी इस साजिश को नाकाम किया है। आज भी मैं कह सकता हूं कि इतनी हरकतों के बाद भी, किसी भी समाज में, किसी भी तरह की कोई फीलिंग नहीं आई है।...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Your Party's time is long over. I have given you time because you are a very bright young man.

… (Interruptions)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इस विषय पर हर बार गृह मंत्री जी का बयान होता है कि एक कोशिश होनी चाहिए, सरकार यह बताए कि हमारे जो शत्रु हैं, जो आतंकवादी हैं, उन्हें आर्थिक सहायता कहां से मिल रही है, ...( व्यवधान) उन्हें रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है।...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Ram Kripal Yadav; take only two minutes.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विषय पर राजनीति से ऊपर उठ कर सोचना चाहिए।...( व्यवधान)

                                                                                                                       

MR. SPEAKER: Thank you.  I am very sorry.

… (Interruptions)

 

श्री राम कृपाल यादव (पटना)  : महोदय, हैदराबाद में जो दो घटनाएं घटित हुई हैं, उनकी जितनी निन्दा की जाए, उतनी कम है। हम सब लोग चिन्तित हैं कि क्या आतंकवाद की घटनाएं इसी तरह से हमारे देश में बढ़तीजाएंगी। क्या उन पर नियंत्रण नहीं हो सकता है?  मैं माननीय आडवाणी जी का बहुत सम्मान करता हूं। यह देश के बड़े नेता हैं और गृह मंत्री भी रहे हैं। इन्हें बहुत सारे अनुभव हैं। मैंने सोचा था कि जब यह भाषण करेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें कोई सोल्यूशन नज़र आएगा, मगर इन्होंने पूरे भाषण को साप्रदायिकता के माहौल में तब्दील कर दिया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आतंकवाद की बुनियाद 1992 में पड़ गई थी, जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी। रथ यात्रा प्रारम्भ कर दी गई थी, उसी दिन से आतंकवाद के रास्ते पर चल रहे हैं। बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गई, देश कलंकित हुआ और हम सब लोग कलंकित हुए। ...( व्यवधान) इसलिए आज हम अपना सिर ऊंचा नहीं कर पा रहे हैं। ...( व्यवधान) आडवाणी जी, आपके हाथ में उस समय सत्ता थी, आपने पोटा कानून भी लागू किया था।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं?

                                                            ...( व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव   : महोदय., देश उस दिन डूब मरा था, जब उस दिन तीन आतंकवादियों को आदर के साथ ले जाकर विदेश मंत्री ने विदेश में पहुंचाने का काम किया था।...( व्यवधान) यह हम लोगों के लिए शर्म की बात है।...( व्यवधान) आपने पोटा कानून लगाया।...( व्यवधान)

            अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात एक मिनट में खत्म करूंगा।..( व्यवधान) पोटा कानून लागू किया, मानननीय आडवाणी जी, क्या उस कानून को लागू करने के बाद संसद पर हमला हुआ या नहीं?...( व्यवधान) यह हमारे लिए शर्म की बात थी या नहीं?...( व्यवधान) इसी पोटा कानून के तहत आपने 98%  मुसलमानों को बंद करने का काम किया, क्या यह न्याय था? ...( व्यवधान) हम सब लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं, इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए। आप अपने विचार उत्तम रखिए, एक समुदाय को टारगेट मत कीजिए और जब तक आप अपने विचार उत्तम नहीं रखेंगे, देश की संसद, सरकार और विपक्ष मिल कर कोई ठोस उपाय करने का काम नहीं करेगा, तब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा।...( व्यवधान)

            माननीय आडवाणी जी, आपके भाषण से आतंकवाद खत्म नहीं होगा, बढ़ेगा और जब तक आप एक समुदाय को टारगेट करते रहेंगे, तब तक देश में अमन एवं चैन नहीं होगा। ...( व्यवधान)  इसलिए सब लोगों को राजनीति से ऊपर उठ कर इस पर विचार करना चाहिए। हम और आप मिल कर देश को एक साथ मजबूती प्रदान कीजिए।...( व्यवधान) आतंकवाद के खिलाफ जितनी कार्यवाही करनी पड़े , करें। इसके लिए कोई ठोस कदम उठाएं।[rep37]  16.00 hrs.             [r38] अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवाद के साथ मजबूती से निपटने के लिए काम किया जाए। मैं माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे सरकार के साथ मिलकर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई करने में हमारा साथ दें।

            अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में इस मोशन का विरोध करता हूं।

Sir, I oppose this Adjournment Motion.

अध्यक्ष महोदय : आप लोग इतनी जोर से क्यों चिल्लाते हैं?

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील (लातूर)  : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां भाषण देने के लिए नहीं आई हूं और न मैं यहाँ पर कोई भाषण करना चाहती हूं। भाषण तो हम लोग अपने-अपने क्षेत्र में देते रहते हैं। यहां मैं अपने विचार प्रकट करने, अपनी संवेदना और कुछ सुझाव देने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं हैदराबाद बम ब्लास्ट की कड़ी निन्दा करती हूं। उस बम ब्लास्ट में अनेक लोग मारे गए । उनमें से  मेरे चुनाव क्षेत्र का एक लड़का मारा गया है, जो वहां रोजी-रोटी कमाने गया था। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से इतनी ही विनती करना चाहती हूं कि वे महाराष्ट्र से आते हैं और मेरे ही क्षेत्र से आते हैं, उन्हें आतंकवाद को समाप्त करने के लिए पूरा ध्यान देकर कार्रवाई करनी चाहिए। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या खाली मराठवाड़ा?

                                                             …( व्यवधान)

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील  :  मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि जिस क्षेत्र से वे आते हैं, वह मराठवाड़ा का क्षेत्र है और वह सन्त और महात्माओं की भूमि है। वह भूमि उन्हें इतनी शक्ति और अच्छे विचार दे, जिससे वह दृढ़ होकर कड़े से कड़ा निर्णय लेकर आतंकवाद को समाप्त करें।

            अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए इतना समय दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

                                                                                                                       

MR. SPEAKER: If any hon. Member has his speech ready, he can lay it on the Table of the House.

            Now,  the hon. Home Minister.        

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल एक मिनट दे दीजिए। मेरी पार्टी छोटी है, लेकिन एक मिनट का समय तो दे सकते हैं। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने के लिए समय प्राइस-राइज में दूंगा, अभी नहीं।

…( व्यवधान)

श्री रामदास आठवले  : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट का समय तो अपनी बात कहने का दे दीजिए।

MR. SPEAKER: Mr. Minister, will you allow him to speak for one minute?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): All right, Sir.

 

श्री रामदास आठवले  : सर, मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि मेरा ही नहीं, सबका टाइम खत्म होने की संभावना है। जो हैदराबाद में आतंकवादी कार्रवाई हुई है, मैं अपनी रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उसकी पुरजोर निन्दा करता हूं। हम सब लोग, चाहे फिर श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, हमारे प्रधान मंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह हों, हमारे गृह मंत्री, श्री शिवराज वी. पाटिल साहब, श्री लालू प्रसाद हों, श्री शरद पवार हों, मैं या आप कोई भी हों, यहां हमारी कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की आतंकवादी घटनाओं के ऊपर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ हम सब लोगों को एक साथ मिलकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। अगर वोटों की राजनीति करोगे, तो आपने तो लाया पोटा, लेकिन वह निकला खोटा। कुछ अच्छे काम आपने भी किए थे। श्री शिवराज वी. पाटिल साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वह अच्छा काम करेंगे, तो अगली बार रहेंगे, नहीं तो उनके भी रहने की संभावना नहीं है। हम सब लोगों को आतंकवाद को खत्म करने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। हैदराबाद में, मुम्बई और मालेगांव में बम ब्लास्ट्स हुए। इस प्रकार से बम ब्लास्ट्स होना ठीक नहीं है। मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, मंदिर में उन लोगों ने बम ब्लास्ट किया, लेकिन आपने तो मस्जिद ही तोड़ दी थी। इसी तरह का काम आप लोग भी करते हैं। आतंकवाद की तरह ही गरीबों पर भी अत्याचार हो रहा है। जो एट्रोसिटीज गरीब लोगों के ऊपर हो रही हैं, वह भी एक प्रकार से आतंकवाद है, नक्सलवाद है। इसे खत्म करने की आवश्यकता है। अगर इसे खत्म करना है, तो इस पार्लियामेंट को हमारी सरकार को पूरे पांच साल तक चलना चाहिए। अगर आपने कुछ गड़बड़ की, तो आतंकवाद और भी बढ़ सकता है। इसलिए हमारा कहना इतना ही है कि यह पार्लियामेंट पांच साल तक चलनी चाहिए और सभी लोगों को आतंकवाद का विरोध करने की आवश्यकता है।

            अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आप हमारे पहले से मित्र हैं और अभी भी मित्र हैं। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब तो दुश्मन हूं।

…( व्यवधान)

श्री रामदास आठवले  : बीच-बीच में टोकने का जो काम होता है, यह ठीक नहीं है।

            हैदराबाद का जो कांड हुआ है, जिसमें 44 लोग मारे गए हैं, इस देश से आतंकवाद खत्म करने के लिए इस सरकार को, हम सब लोगों को एक साथ होकर काम करने की आवश्यकता है। जब हम सब एक साथ होंगे, तभी आतंकवाद समाप्त हो सकता है। आप वोटों की राजनीति करेंगे तो हम भी वोटों की राजनीति करेंगे, लेकिन वोटों की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पार्टी का प्रचार करिये, लेकिन आतंकवाद को खत्म करने के लिए शाहनवाज जी, आप उधर गये हैं तो उधर ही रहो, इधर आने से कोई फायदा नहीं है। हम सब लोग मिलकर आतंकवाद का विरोध करेंगे, इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

                                                                                                                       

MR. SPEAKER:  Now, the hon. Home Minister.

Let there be order in the House.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Saturday evening terrorist strike in Hyderabad has had devastating impact killing at least 42 men, women and children. Scores of people are battling for their lives. Union Home Minister claims that IB had information about an impending terrorist attack in Hyderabad. Andhra Pradesh Chief Minister admits that the Government cannot take adequate preventive steps as they were concentrating on the possible activities of the naxalities and factionalists. 

            What concerns us more that the guilty are still out there, somewhere and the Government pretends all is fine. The political philosophy of this Government is working to the advantage of killers who are blinded by religious fundamentalism. They are fanatics. By adopting a soft line on terrorism, by appeasement policy, innocent citizens are being made victims. The nature of terrorist has changed. It is no longer RDX smuggled in from Pakistan and bombs planted by Pakistanis are causing mayhem. But indigenous explosives used by Indian nationals. From Delhi to Varanasi, Mumbai to Malegaon, Bangalore to Hyderabad, the evidence indicates the involvement of local recruits.

            This is a dangerous shift because now we are confronted by an enemy within. Therefore there is an urgent need to strengthen the intelligence mechanism my recruiting special force for the intelligence wing. This mechanism be put in place immediately. The State Governments are unable to cope up with this. There is need to have a federal mechanism. Why are you in a dilemma? Who has tied  your hands?

Are not we aware that each terrorist activities are attack on this country? I would say empathically that the track record in cracking terror cases is pathetic.

   

* The speech was laid on the Table.

            Since May 12, 1993 serial blasts in Mumbai till August 25, 2007, no main accused been apprehended. For a country where for more than two decades now has been held by relentless terror attacks, the Government has offered knee jerk response.

            How long we are to be in a state of denial? First there was claim that no Indian was messed up with Al Qaida. When this proved to be wrong, this vicious campaign of violence is branded as a “handful of misguided youth”.

            Do you still believe that the response is adequate? I believe, there is a need to change if the bleeding is to stop. Right diagnoses is a perquisite for cure.

            First, acknowledge the carnage. Second strengthen policing and third crate necessary political will. The Government is lagging behind in all these three fronts.

            Just raising elite teams is not enough. The key to the success of an honest initative lies in a sustained campaign to strengthen the criminal justice system and law enforcement machinery.

                                                                                                                                         

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL):  Sir, the House has condemned  the dastardly incidents that took place in Hyderabad.  We would like to send our sympathies to all the victims, who have suffered in these incidents. 

            This discussion on terrorism in India is a welcome discussion.  It gives an opportunity for us to have a look at the situation, which is prevailing in the country, and also jointly consider as to what steps can be taken to control that kind of a situation.

            In the time that is available to me, it is not possible to go into the individual cases.  At times, it becomes very difficult to discuss the individual incidents also and what we say, sometimes, remains unexplained also.

I would like to concentrate upon the good suggestions  that have been given by the hon. Members, and try to speak about the incidents also, which have taken place in Hyderabad.  I would like to give the information to the hon. Members separately on the cases, which were brought to our notice while they were making their points on the floor of this House.

Sir, what has been done by the Government of Andhra Pradesh? That was the question asked by some hon. Members.  Very briefly, I would like to say that the Government of Andhra Pradesh was very alert and very careful, yet the incidents have taken place.  After that, they have tried to help the victims.  I was told by the Chief Minister of Andhra Pradesh that the members of each deceased person will receive Rs. 5 lakh.  The Government of Andhra Pradesh also has decided to allow the injured persons to go to any hospital they like, and the expenditure incurred in providing the medical facilities will be given to them. Over and above that,  a lump sum amount of Rs. 25,000 has been given to each of the injured persons.

Sir, there are other things, which they have done. They have seen that the bodies have been reached to the places where they were asked to be taken, and the injured persons have also been sent to the places where they wanted to go. Now, Very briefly, this is what they have done to help the victims of the incidents.

One of the things, which the Government of Andhar Pradesh has decided  to do is to strengthen its police; is to strengthen the special branch; is to establish a training institution for providing training to the persons, who can try to control the situation, not in the villages and rural areas but in the mega cities.[r39]              I had given the information to this hon. House while speaking on some other subject that Andhra Pradesh has done very well in controlling the Naxalite activities.

            In the last three years, in the first one or two years, 60 per cent and then 40 per cent decline in the incidents of Naxalite activities has taken place in Andhra Pradesh. Now, immediately within a few days after I made that statement, this incident happened in the city. Sometimes, I become apprehensive whether we should praise the good works done by the States or not.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा  :  महोदय, इतनी बड़ी घटनाएं हो गयीं और ये उसकी तारीफ ही किए चले जा रहे हैं। ...( व्यवधान)   They gave you the information. What was the information? He is commanding the Andhra Pradesh Government. What about the going on?

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

…( व्यवधान) 

MR. SPEAKER: Allow him to speak. He is not commanding. He is narrating what has happened.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, I will request the hon. Member to hear me fully and if he has any question and if you allow him to ask that question,  I will reply.

            The point I was making was that the Andhra Pradesh Government has been successful in controlling the terrorist activities in rural areas but Andhra Pradesh Government feels that equally they want to do something to see that the terrorist activities in the urban areas also should be controlled. That is exactly why he is saying that I will strengthen the police; I will strengthen the intelligence agencies; “I will have a separate training institution for this purpose; and then I will cooperate with the adjoining States also in order to control this kind of situation.” This is the kind of decision the Andhra Pradesh Government has taken.

            Here, we were discussing that terrorist activities are taking place in our country. Statistics have also been given by many hon. Members. It is not necessary for me to repeat that kind of statistics but one fact which has to be understood by all of us is that the task of controlling the terrorist activities in the country has to be done first by the State Government with the cooperation of the Union Government. As the Constitution of India provides that the law and order and policing are exclusively within the jurisdiction of the State Government, it is not possible for the Union Government, for us—hon. former Home Minister knows it and other hon. Members also know it—to send the forces when we want that the forces should be sent there or direct the forces as to what they should do to deploy the forces in the State. That is one of the difficulties which is faced but we are not shirking our responsibility. We are not saying that it is only by the State Government alone that this has to be done.

            We are saying that yes if something happens in the State, they have to investigate; they have to prosecute; and they have to take preventive action also. But if something is happening across the borders, something is happening through the ocean, something is happening through the air, then the Union Government will definitely help them. As to what the Union Government has done in this respect, has been provided in this booklet which has been circulated.

            Sir, I am sorry to say that many good suggestions have been made by some hon. Members over here, and all of these suggestions which have been made are already accepted by the Government of India and the State Governments also. Not only accepted but action has been taken on these points.

            I am not going into all the details. I am not going to deal with what is happening in Jammu and Kashmir, what kind of steps have been taken there to control the terrorist activities, what is happening in the North-Eastern States and what steps have been taken. I am not going to deal with other things also. But I am going to deal with the terrorist activities and what steps have been taken.[MSOffice40]              The hon. Members may do me a favour of going through this small booklet which covers only 60 pages. If you read from pages 42 to 60, you will find what steps have been taken by Government of India in order to control the situation we are told – “You come here, you say certain things and then again something happens and again the discussion takes place and you come and reply”. It is not like that. We have done something more than that. You have made the suggestions; we have thought about the good points and we have acted upon them. We have helped the Governments also. I can give you the statistics in terms of the funds which are provided to the State Governments in order to strengthen their police, in order to strengthen their intelligence agencies, in order to modernise their police, in order to see that the economic activities do take place in the areas which are affected by the terrorists activities and in order to see that the roads are constructed, the communication facility is provided, the transport facility is provided.

            But, supposing all that we have done is not considered at all and if we are thinking only about the things which have already been done and repeating these things, then what kind of reply can we give? You will be repeating the same thing. It is already there. I will request the hon. Members to go through this book let.

   

            When I speak here, sometimes those hon. Members who have made their speeches are also not here and next time when they come here, they would ask me the same questions and I would be required to reply to the same questions. That should not be done. That is why, in writing and that too in a language, that too in a manner which can easily be followed, it is given here. It will not take more than 20 minutes of your time to read this book. Please read this book. I will just read the headings of what has been done by the Government of India.

            I will tell you about the measures taken to meet the challenges. First is strengthening the special branches of State Police. That is the first point. We have been saying that if you want to counter terrorism, the only weapon which is going to be useful is intelligence. If you collect the intelligence, it will help you. Intelligence is collected by R&AW, intelligence is collected by IB and intelligence has to be collected by the special Police in the State Government. The intelligence collected by R&AW will have relations with reference to what is happening throughout the world. The intelligence collected by IB will have reference to what is happening throughout the country. The intelligence collected by the States’ special agencies will have reference to what is happening in the State, in the districts and in the villages, forests etc.             Actionable intelligence can come only when the special branches are strengthened and the special branches are given the wherewithal which is required for collecting that information. Only then actionable intelligence can be collected. For this also, we have given funds.

            Then comes the border management. It is not realised by many hon. Members how our border is managed. My respected colleague, the Minister of Defence is here. His responsibility is to protect the sovereignty and territory of the country; he is doing it; his forces are doing it; and our forces are doing it. It is agreed that on international borders the Defence forces should not be deployed facing each other and should not be standing eye ball to eye ball and that is why the police forces are required to stand on international borders. Excepting for the Line of Control, the entire international border of the country is manned by the paramilitary forces. Eighty per cent of the paramilitary forces are deployed in manning the international borders – the international border in Gujarat, Punjab, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Assam and then other States also and the international borders between Bangladesh and India which is 4,000 kilometres. Ten per cent of the paramilitary forces of CRPF are deployed for protecting the installations in the country and half of the paramilitary forces are reserved forces which are also given to the States in order to help them in maintaining law and order. The major chunk of this force is in J&K, Assam, and the Naxalite-affected States, and they are doing the job. Therefore, the borders are being manned and protected by the paramilitary forces.

            Now, a suggestion was given by one of the hon. Members that the Coastal Security Scheme should be provided. We have already done it, and funds have been provided for it. We are asking the State Governments to establish the police stations; to acquire ships and weapons; and give training to the policemen in order to protect the coastlines. The schemes are given, and it is mentioned here also.

            The scheme for strengthening the coastal patrolling under Operation SWAN is there. There is another scheme under Operation SWAN under which the coastal line is protected, and the revision of the Police Modernisation Scheme is also there. This is also according to the suggestions given by the Supreme Court, and also by our Committee.

            There is the issue of achievements under the modernisation of police forces during 2001-2006. All the statistics that are required are given here. There is also the question of mega-city and desert policing. This is exactly what the Chief Minister of Andhra Pradesh is doing. Hyderabad is becoming a mega-city. It is a mega-city and it is a big city, and special arrangements have to be made there. He was paying attention to the Naxalite activities in the rural and forest areas up to this time, and now he will be paying more attention to this aspect also, so that these things can be done.

            There is also the issue of new raisings and modernisation of Central Para-Military Forces (CPMFs). We have done it. There is also the issue of international cooperation. How many agreements have we entered into with other countries? We have entered into agreements with nearly 30 countries. There is also the issue of initiatives on police reforms, which we have done, and initiatives proposed to strengthen internal security systems. … (Interruptions)

            Sir, I am not reading the entire booklet. I would request the hon. Members to please do me a favour of just glancing through this booklet, so it will become very helpful to me the next time you speak. I am saying this because you will not repeat the same points, and you will give some good suggestions that I can accept and implement. If you repeat the same sentences and the same things again and again, then that will not help. This is what I wanted to say. … (Interruptions)

            Sir, one point that I would like to make in this House very responsibly is that very rightly we have been spending a lot of money on developmental activities, but our police forces also should be strengthened in proportion to our developmental activities.… (Interruptions)In Russia, there is one policeman for 82 persons; in Thailand, there is one policeman for 228 persons; in Pakistan, there is one policeman for 625 persons, but in India, there is only one policeman for 728 persons. … (Interruptions)

            The point that I am making is that policing is with the State Government, and it has become necessary for the State Governments to expand their police forces … (Interruptions)

प्रो. रासा सिंह रावत :  मान्यवर, आतंकवादियों को दबाने के लिए सख्त कानून चाहिए। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :   आप छोड़िये। आप तो सब जानते हैं । उन्होंने कहा है कि यह स्टेट गवर्नमैंट का काम है।

…( व्यवधान)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Sir, I am making the point that the time has come when it has become necessary for the Union Government as well as the State Governments to expand the police force. I have been requesting the hon. Chief Ministers of the States that they should provide more funds for policing in their Budgets. I am very happy to report that some of the big States -- that had no difficulty in finding funds -- have accepted this suggestion, and they are implementing it also. I would like to request the other States also to find some more funds because the developmental activities also depend on the kind of security that is provided. If security is not provided, then there would not be any investment done by the people from outside. Therefore, this goes together with it.[r41]              The second point I am trying to make is that the funding for security has to be increased a little. I am very happy that my Government and my Finance Minister do not refuse me money. Any amount of money I ask for is given to me. Probably I would be asking for a little more money and that money would be given to me. But that has to be done by the State Governments also. One of the important points made by hon. Members over here very cogently and very forcefully - I do not know whether they would stick to that point ultimately or not - is that of a federal crime investigating agency. They were saying that we should declare certain crimes as federal crimes and we should have a federal investigating agency to investigate into them; if we do not have a federal investigating agency it is very difficult. As far as I know, the entire House accepts this concept. If the State Governments accept this concept, we shall have no difficulty in accepting it. But we are definitely not going to force this idea on the State Governments without their consent. That is because there are differences of opinion on this point and we respect these differences of opinion. But the concept which has been floated should not be brushed aside by saying that it should not be looked into. Let it be carefully looked into in order to avoid difficulties. If it is possible, it can be  done; otherwise, it will not be done. Government will not do it unless and until there is a consensus developed on this point.

            The third point, the one relating to law has been raised. The hon. Member, former Home Minister and the Leader of the Opposition today made that point. I think that was the main point in his speech. He was saying that the law has been diluted and that because the law is not there, these things are happening. I do not think that this statement can be substantiated by the facts which are available with us. When the law was in existence, many things happened which should not have happened. We did not take any political mileage out of it. We understood the situation then - what happened in Gujarat or what happened in Delhi or other places. Law is important: law is required. In certain cases modification of law would be required. With your consent and with your help we can do that. But, a law which is of draconian nature and which is not in a position to protect the innocent persons also creates a situation in which terrorists are created. We do not want to have such a law here. As far as I know, if you imprison an innocent person or fire a bullet at an innocent person, the entire family of his can turn into terrorists. That is why we should not have a law which is draconian in nature, which is not acceptable to all.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा  : महोदय, तब तो हिंदुस्तान में कोई लॉ होना ही नहीं चाहिए।...( व्यवधान) 

MR. SPEAKER: Nothing will be recorded except the Minister’s speech. If you do not want to hear the Minister, I will request him to conclude.

(Interruptions)*… अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए, इस तरीके से नहीं चलेगा।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग मंत्री जी की बात सुनना नहीं चाहते हैं?

…( व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अध्यक्ष जी, मंत्री जी आतंकवाद का समर्थन इस सदन में न करें।...( व्यवधान)

   

*Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।  I cannot compel him to reply according to your wishes. If you want to make a running commentary, please go there and have a discussion.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: If you do not want to hear him, I will ask him to conclude.

… (Interruptions)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अध्यक्ष जी, मंत्री जी को इस सदन में आतंकवाद का समर्थन नहीं करना चाहिए।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप बोलते रहिए। 

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, I was submitting that this issue has been discussed in the House. There was TADA. Those who are sitting on the opposite side now wanted that TADA should not be there, and TADA was repealed.[KMR42]  They themselves brought POTA and then, when others and the people at large said that POTA is not helping but creating the problems for innocent people, it was repealed. But let me make a submission, Sir. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Then, I will request him to conclude, if you go on interrupting. You do not want to hear the Home Minister?  I cannot help it. 

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय: इस तरह से नहीं चलेगा कि आपकी पसंद का उत्तर ही आए।

...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, अब आप बैठ जाएं।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: The point I am making is that my friends will also appreciate it. They are wise and intelligent enough to hear me and contradict me, if I am wrong. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Contradictions should not be running contradictions.

… (Interruptions)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL:  Sir, international institutions like the United Nations also are saying that something of this kind should be done.  When they asked us as to why did we repeal it, we explained to them.  What did we explain?  We said that whatever is required to control the criminal activities, it is already there and we have in our laws.  Now what we have repealed is the procedural matter.  Substantive law is already there in the Statute Book.  The procedural law which was for making the criminal to confess to the police and confession made to the police was made admissible in the court of law.  As it is causing difficulties to the innocent people, it has been repealed. Will you not appreciate this?  Substantive law is there.  Procedural law is repealed and that is repealed to protect the innocent persons. If this is an issue which is causing any concern to us, we shall have to look to the majority of the people who are innocent, who are just and ask as to what they think and we have done that.  The issue of law is something which should not be lightly taken.  That is why the principle is: let thousand guilty people be allowed to go scot-free but let not one innocent person be punished. … (Interruptions)  This is the principle.  … (Interruptions)  You are not accepting the principle.  … (Interruptions)  But this is the principle of criminal jurisprudence. … (Interruptions)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, क्या यह बात सही नहीं है कि आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहा है कि ये लोग पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आ रहे हैं, इसलिए इस मामले में मेरी सरकार कुछ नहीं कर सकती, यह काम केन्द्र का है। दूसरी तरफ उन्होंने अपने राज्य के लिए यह भी कहा कि हमें आर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ एक सख्त कानून की जरूरत है, अर्थात् आज की स्थिति में इस घटना के बाद उन्हें कानून की कमी महसूस हुई और केन्द्र की इंटैलिजेंस की कमी महसूस हुई। यह बात उन्होंने सार्वजनिक रूप से कही है।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर के साथ मैं करीब चार-पांच घंटे तक था। जहां घटना हुई, वहां मैं गया था। उनके अधिकारियों के साथ मीटिंग की और मीडिया के साथ भी चर्चा की। मुझे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा।...( व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : यह तो और भी गलत बात है।...( व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि लास्ट पाइंट के बाद वे मुझे नहीं बोलने देंगे और खुद बोलेंगे। हमें बार-बार कहा जाता है कि आप सॉफ्ट हो, आप सॉफ्ट हो, लेकिन हमने किसी टैररिस्ट को जहाज में बिठाकर दूसरे देश नहीं पहुंचाया था।...( व्यवधान) [R43]  MR. SPEAKER: He is the Home Minister of India. You thought that this is an important matter; you have raised this important matter; and I have allowed an Adjournment Motion on this issue.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing is to be recorded.

(Interruptions)*….

MR. SPEAKER: If the hon. Members do not want to hear anything more, you can conclude.

… (Interruptions)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, in the end, I would like to say that all the hon. Members are interested in saying that a proper internal security is provided to all of us. We would always welcome their suggestions; and to the extent possible and feasible, we will act on them.

            I thank them for the good suggestions that they have made, and I thank them for this debate.

                   

*Not recorded.

 

श्री प्रभुनाथ सिंह  : अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी का जवाब हम सुन रहे थे। माननीय सदस्यों ने कई सवाल खड़े किए थे। हमें लगा था कि कोई नयी बात माननीय गृह मंत्री जी बताएंगे। देश में नयी-नयी घटनाएं घट रही हैं लेकिन इनके जवाब में जिस तरह से व्यवसायी का बही-खाता होता है, उसी तरह का बही-खाता यह हमें दिखा रहे हैं कि इसे पढ़ लीजिएगा तो सब कुछ पता चल जाएगा।

            अध्यक्ष जी, हम दो-तीन बातें विशेष रूप से जानना चाहते हैं। यह अभी बता रहे थे कि कितनी जनसंख्या पर कितना पुलिस बल है। जब इस देश की आबादी बढ़ रही है और इस देश का गृह मंत्री कह रहा है कि आबादी के हिसाब से पुलिस बल कम है तो पुलिस बल को बढ़ाना किसकी जिम्मेदारी है? अगर यह जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की बनती है तो क्या केन्द्र सरकार जनसंख्या के आधार पर पुलिस बल में बढ़ोत्तरी करेगी?

            दूसरे, आपने कहा कि निरंकुश कानून बनने से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। पोटा को आपने निरंकुश कानून बताया। हम यह जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जहां आपकी सरकार है मकोका लगा हुआ है, तो क्या आप इस मकोका को समाप्त करेंगे, जिससे इस निरंकुश कानून से आतंकवाद को बढ़ावा न मिले। ...( व्यवधान) वहां कांग्रेस की सरकार है, माननीय गृह मंत्री जी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और देश के गृह मंत्री हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या वह वहां इस कानून को खत्म करने का प्रयास करेंगे?

            तीसरे, आपने इसी तरह की चर्चा में भाषण दिया था कि इस देश पर जल, थल और आसमान से खतरा हर, सारा कण-कण असुरक्षित है, लेकिन आज आपके जवाब में कहीं भी यह नहीं आया कि उस जल, थल और आसमान से होने वाले खतरे से निपटने के लिए कौनसी कार्रवाई आप करने जा रहे हैं और देश के लोगों को किस रूप में सुरक्षा देने जा रहे हैं?

            अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता माननीय आडवाणी जी ने एक सवाल उठाया था कि जांच प्रक्रिया गलत है। हम माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि जांच प्रक्रिया में जो जांच अधिकारी होते हैं सीआरपीसी की धारा 161 में उनको बयान देने का अधिकार होता है। जो बयान लेते हैं उसका कोई साक्ष्य नहीं होता है और यह मानकर चला जाता है कि उस घटना को वे जिस रूप में ले जाना चाहते हैं वे उस ओर मोड़ देते हैं। यदि आप भी यह महसूस करते हैं कि धारा 161 के बयान में जांच पदाधिकारी कुछ गड़बड़ी करते हैं तो वैसी परिस्थिति में सीआरपीसी में कुछ ऐसी व्यवस्था क्या आप करने जा रहे हैं कि जांच पदाधिकारी जांच करें तो उस पुलिस डायरी में वही बात लिखी जाए जिससे सही साक्ष्य सामने आ सके। ...( व्यवधान)[r44]              अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने यह भी सवाल उठाया था कि न्यायालय से उन लोगों पर सही ढंग से कार्यवाही नहीं हो पाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने आतंकवाद के लिए जिन लोगों को फांसी तक की सजा सुना दी है और यह बात सामने आ रही है कि गृह मंत्रालय से संचयिका नहीं आ रही है।...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: This is a matter to be looked by Rashtrapati ji.

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बहुत अनुभवी सदस्य हैं। You are all very responsible Members and are concerned with the country’s position but how can you have the reply according to your liking?  You cannot dictate what the Minister should say.

श्री प्रभुनाथ सिंह  : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जैसे अखबारों से सूचना मिली है कि आपने भी आंध्र प्रदेश सरकार को सूचना दी थी, आईबी ने भी सूचना दी थी और इस सबके बावजूद भी घटना घट गई। इस घटना में चर्चा है कि पाकिस्तान से जुड़े हुए आतंकवादी थे और बांगलादेश के आतंकवादी थे। आपके सूचना देने के बाद किस परिस्थिति में यह घटना घटी और कौन सा करिश्मा आपके मुख्यमंत्री ने वहां दिखाया है कि आप मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए थक नहीं रहे हैं। जहां निंदा करनी चाहिए, वहां प्रशंसा कर रहे हैं। यह बात आपको स्पष्ट करनी चाहिए।

MR. SPEAKER: Chief Minister’s conduct cannot be discussed here.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: What are you doing? यह कोई अखाड़ा नहीं है।

…( व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, मैं आखिरी प्रश्न पूछ कर अपनी बात समाप्त करूंगा। पुलिस बल को अभी तक जिस प्रकार से प्रशिक्षण दिया गया है उसके बाद भी रोज नई-नई जगह पर नए तरीके से आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं। यह कबूल करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि जिस प्रकार का प्रशिक्षण हमने अपनी पुलिस को दिया है और हमारी पुलिस सक्षम है, लेकिन इन घटनाओं को रोकने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। ऐसी परिस्थिति में क्या पुलिस बल को दुनिया के दूसरे देशों में पुनः नए तरीके से प्रशिक्षण दिलवा कर इन घटनाओं को रोकने का क्या आपने कोई उपाय सोचा है? इस बिन्दु को आप स्पष्ट करके बताएं। 

[R45] MR. SPEAKER: We have already taken four hours. I will not allow any hon. Member to speak.  Mr. Minister, you can respond if you want to.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I will not allow you, Shri Yerrannaidu.

… (Interruptions)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सवाल अपने भाषण में पूछा था कि क्या यह सही है कि एक सज्जन शोऐब जागीरदार, जो कि एक दरगाह के मुतवल्ली हैं, उन्हें जालना से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्होंने आरडीएक्स और नौजवान हैदराबाद भिजवाए थे। क्या बाद में उन्हें छोड़ दिया गया? क्या यह सही है, अगर सही है, तो उन्हें क्यों छोड़ दिया गया? मैंने यह इंटरनेट पर पढ़ा कि पालिटिकल प्रेशर के कारण उन्हें छोड़ दिया गया या वे दरगाह के मुतवल्ली थे, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह केंद्र सरकार के बारे में है?

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, जहां तक पुलिस का सवाल है, हमारे सम्मानीय सदस्य बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें इस बारे में बहुत जानकारी है कि पुलिस की संख्या बढ़ाने का काम राज्य सरकार को ही करना है। केंद्र सरकार ने अपनी पुलिस की संख्या बढ़ाई है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईबीवीपी की संख्या बढ़ाई है तथा और भी ज्यादा संख्या बढ़ाने की हम सोच रहे हैं। जहां तक सैक्शन 161, 164 क्रिमिनल प्रोसीजर का है, यह तो वकील साहब ही अच्छी तरह से समझा सकते हैं।

            जहां तक आईबी का आपने सवाल पूछा है, यह समझना जरूरी है कि आईबी एक्शन लेने वाली एजेंसी नहीं है। आईबी केवल मालूमात देने वाली एजेंसी है। वह केंद्र सरकार को भी मालूमात देती है और राज्य सरकार को भी मालूमात देती है। जब मालूमात केंद्र सरकार के संबंध में होते हैं, तो केंद्र सरकार को एक्शन लेना पड़ता है। जब राज्य सरकार के संबंध में मालूमात होते हैं, तो राज्य सरकार को एक्शन लेना पड़ता है। आप समझ रहे हैं कि आईबी को ही कुछ करना था या होम मिनिस्ट्री को कुछ करना था। [R46]  MR. SPEAKER: What action was taken by the State Government?  How can he reply to that question?

… (Interruptions)

श्री शिवराज पाटीलः पुलिस रिफार्म्स के बारे में जो कहा जा रहा है, वह बहुत अच्छी बात है। हम पुलिस यूनिवर्सिटी के संबंध में इंटरनल सिक्योरिटी इंस्टीटय़ूशन बनाने के बारे में नया कानून पुलिस एक्ट के तौर पर बनाने की सोच रहे हैं जिसे करेंगे। आडवाणी जी ने यहां जो सवाल पूछा, उसके बारे में मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि मुझे मालूम है कि वह इनवैस्टिगेशन चल रहा है, मैं उन्हें उसकी जानकारी पर्सनली दे दूंगा।

Otherwise, the investigation will be affected.

                                                                                               

… (Interruptions)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा   :अध्यक्ष महोदय, हम गृह मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं इसलिए सदन से वाक आउट कर रहे हैं। ...( व्यवधान)

16.46 hrs. (Prof. Vijay Kumar M alhotra and some other hon.

 Members then left the House)   MR. SPEAKER: The question is:

            “That the House do now adjourn.” The motion was negatived.

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