Lok Sabha Debates
 Discussion On The Motion For Consideration Of The Finance Bill, 2006. on 18 March, 2006
> Title : Discussion on the motion for consideration of the Finance Bill, 2006.
MR. SPEAKER: Now, the House will take up Item No. 7. The Business Advisory Committee in the meeting held on 9th March has allotted 8 hours for consideration and passing of the Finance Bill, 2006. If the House agrees, we may allot 7 hours for general discussion, half an hour for clause by clause consideration and half an hour for the Third Reading of the Bill. Now, it has been agreed that the hon. Finance Minister will move the Bill and then he has to go. We shall continue with other matters.
THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): I beg to move:
“That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2006-2007, be taken into consideration.” MR. SPEAKER: Do you want to say something?
SHRI P. CHIDAMBARAM: As I have said in the Budget speech that there are a very few tax proposals this year and there are a very few tax changes, and the reasons I have attempted to explain.
On the Customs side, the direction is to move towards ASEAN levels of taxation. We have taken, as some would say, a half step this year, bringing down to 12.5 per cent, the peak rate of customs duty. The goal is to have customs duties ranging between 5 and 10 per cent, which will make India comparable to the ASEAN countries.
On the Excise side, there is a broad consensus emerging in this country that we must converge upon the CENVAT rate. What the ultimate CENVAT rate will be, cannot be predicted now. But, broadly going by international experience, it should be somewhere between 14 per cent and 16 per cent. At the same time, we must also converge the Service Tax rate because the proposal is to have Goods and Service Taxes in this country. We have allowed ourselves a four-year time period. We will come back to the House with the roadmap of how to take all the States on board, work with the State Finance Ministers and have a Goods and services Tax in about four years. So, we are converging the excise rates. Wherever we found that there are deviations in excise rate, we have tried to correct those deviations and converge them. But, selective industries have been identified in order to give them a boost. The best example is the man-made fibre industry. What this House did in respect of cotton textiles industry two years ago, has given a huge boost to the cotton textiles industry. I have received a number of letters in the last two years from the cotton textiles industry of how this House has given a virtual new lease of life to the cotton industry. We expect the same to happen to the man-made fibre industry, and man-made textiles industry. Members would have seen the advertisements before the Budget and the advertisements after the Budget. The entire industry has welcomed the reduction of excise duty to 8 per cent. Similarly selected industries have been identified in order to give them a boost. Some of them are leather, paper and most importantly the food processing industry.
On the direct tax side, this is a year of consolidation. Major tax reforms were done in 1997-98 and again in 2005-06. There is no reason to tinker or tamper with the tax rates year after year. There must be a certain stability in tax rates. Today, I think, most people are comfortable with the personal and corporate tax rates. This is the year of consolidation. Some relief was required to be given on a couple of items under the fringe benefit tax and that has been given. Apart from that, as I emphasised, this is a year in which we want to send the clear message that tax rates will be moderate and stable. Therefore, this year is a year of consolidation.[r1] Revenues are growing at about 20 per cent a year, which means that our tax policies are very balanced and right. Three years in succession, gross tax revenues as well as net tax revenues to the Centre are growing at 20 per cent a year. We must ensure that this momentum of growth is maintained; this momentum in the growth of tax revenue is maintained.
I am sure that there will be issues raised during the course of the debate on certain provisions of the Finance Bill. I will make every effort to answer hon. Members and satisfy them what we have done in the Finance Bill is correct and will promote growth.
MR. SPEAKER: We will continue with the discussion later.
Motion moved:
“That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2006-2007, be taken into consideration. ” … (Interruptions)
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : आप तो परसों जवाब देंगे। The reply will be given day after tomorrow or so. But I request the hon. Finance Minister to kindly consider senior citizens, women and the Government servants. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: Somebody can speak on your behalf.
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, I will not be here. I will be going out. Great injustice has been done to these people. Kindly look into it. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: We have all agreed.
… (Interruptions)
श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : मार्बल पर जो एक्साइज़ लगाई है, उसे हटाने का काम करें। …( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : आप अपने भाषण में मार्बल और दूसरी चीजों के बारे में कहें।
12.51 hrs. FINANCE BILL, 2006 – contd.
MR. SPEAKER : Now we resume our discussion on item no. 7 – the Finance Bill, 2006. There will be no luncheon recess today.
Shri Vijayendra Pal Singh to speak now.
SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH (BHILWARA): Mr. Speaker, Sir, I stand to participate in the discussion and oppose the Finance Bill, 2006. We are all aware that in Parliament the Budget is discussed in three phases.
12.52 hours (Dr. Laxminarayan Pandey in the Chair) The first part is the General Discussion after the presentation of the Budget by the hon. Minister of Finance wherein general issues are discussed like the GDP, growth rate, employment/unemployment etc. After that the second phase is the discussion on the various Ministries or rather their Demands for Grants which are taken up in detail. This is the first time that they are not being referred to the Standing Committees where they usually are discussed during the recess in Parliament. Then, they come back to the House. But, I will not go into the debate of that. Then, we have the guillotine, the Appropriation Bill, and finally we come to the stage that we are in today and that is the Finance Bill.
The final stage of the passing of the Budget is supposed to be limited to the taxation proposals contained in the Finance Bill. I must say that the hon. Minister has always been saying that he wants to simplify the income-tax returns. He also says that he wants to curb the black money power because everybody knows that the black money has got to the stage of being a parallel economy in the country. But we are disappointed by the hon. Minister of Finance because nothing has been done on the issue of an amnesty or any other scheme to curb the black money power.
Also, the hon. Minister of Finance has been talking about that he wants to broadbase the income-tax network of the people who are filing their income-tax returns or assessments. But all the financial institutions, Chambers like ASSOCHAM, FICCI etc. have been saying that something should be done regarding the rich farmers. They have been talking about it[krr2] .
We all know that the farming community is strange in the sense that there are poor farmers who are committing suicides and there are also very rich farmers who roam about only in Mercedes Benz, limousines etc., but they have not been taxed. The CII, the ASSOCHAM and the financial institutions have been talking about it. I thought the Finance Minister would have the guts to do something about that, but nothing has been done on that count also.
You talk about poverty in the farmer class, but on the other hand, other issues should also have been taken up and I feel that it seems to have also missed him. May I also say that when you talk about income-tax return filing, you say that it needs to be simplified? Now, nothing has been done on the simplification of that. In fact, there are so many forms and forms to the extent that it is not just once a year that you have to fill them. There are advance tax forms and returns. These are to be submitted three times or four times - three times by individuals and HUFs and four times by the companies. That also has not been looked into by the Finance Minister.
Let me also talk about specific issues which are of concern. On the direct taxes side, let me talk about the FBT, Fringe Benefit Tax. It needed to be simplified. It has not been defined as such. The disallowances of staff welfare expenses, hospitality expenses, sales promotion expenses etc. were requested to be lowered down and looking at the basic need of business, these disallowances plus FBT thereon shall further increase the tax burden on the companies, industry and trade. Something has been done. Taking the medical samples to doctors, brand ambassador's charges out of purview of FBT is a welcome measure. Simultaneously, contribution to approved superannuation fund up to rupees one lakh per employee is not liable to FBT. It is also welcome, but overall simplification of FBT calculation is not really defined and is very much required and needed.
The one system of taxation and the tax rates should be levied to avoid repetitive returns, calculations and challan forms. It needs to be looked into. I urge upon the Finance Minister, who is not here, to looked into it. I do not know if he is listening to what I am saying. I am the first speaker from here, but the Finance Minister does not answer to all arguments. What I also want to put across is with regard to income tax provisions. There are certain harsh provisions as introduced in the Bill, which also need clarification and a sympathetic approach.
Let me also talk about the co-operative banks which are doing lending business. They are doing lending business to the farming community, to the rural areas. That has also been taxed this year[reporter3] .
13.00 hrs. It is very surprising. I am saying this because once we talked about how we are going to uplift the rural community, and the farming section. The bank, which really looks after their interest is the co-operative bank. If they are taxed, then there will be a crunch on the amount of lending that they can do. This should not have been done, and I feel that the Government is not really serious about the upliftment of the rural section by putting this in place.
I would now like to mention about the removal of exemption in income from investment in infrastructure and other projects under section 10 (23) (g) with effect from 01-04-2007. It is also going to be very unpleasant, and it is very unthoughtful, since India has attained this growth rate only on the shoulders of the infrastructure funds and projects. Therefore, more time should have been given for the takeoff stage. We need these projects to be exempted for at least another 10 years for the infrastructure development in the country.
13.01 hrs. (Shri Mohan Singh in the Chair) I would also like to say that granting benefit of bank deposits under section 80 (c) -- like insurance premium, NSC investment, purchase of pension plan and mutual funds, etc. -- for a five year term shall hamper the concept of insurance. In addition, the real savings, by which we are getting the long-term funds for these infrastructure activities, should also be looked into or thought about by the hon. Finance Minister.
I would now like to talk about the anonymous or pseudonymous donations made to charitable institutions. This is under the tax net under section 11, and under section 10 (23) (c), and it has been proposed to be taxed at 30 per cent, that is, other than donations to institutions wholly for religious purposes. I feel that there was a blanket exemption, and now exemption has been given only for religious purposes. This is going to really complicate matters, and donors -- who really want to put in money for institutions and for other charitable causes -- are going to have a lot of problems. I feel that this matter should also be looked into by the hon. Finance Minister.
The other point that I want to raise is with regard to the Securities Transaction Tax (STT) on share transfer. Doubling it is not right, and it will affect only the small investors. It will not affect the FIIs and the big companies, but it is going to really affect only the small investors. The hon. Finance Minister seems to have missed this point that when the small investor is wanting to put in his little bit into the share market, then there should also have been some sort of an exemption for the small investors. This should have been thought by the hon. Finance Minister.
The most concerned views have been on the service tax. There has been a tremendous increase of 20 per cent from the existing 10 per cent to 12 per cent in the service tax rates. This will really make things very costly[ak4] .
The cost of every project and everything else will go up because there is a very big increase, to the extent of 20 per cent, in the service tax. Even if it were there, they should be at par, in the sense, that all the Chartered Accountants, Company Secretaries and ICWA qualified professionals, on the one hand, have to bear this increase from 10 per cent to 12 per cent. However, on the other hand, the lawyers, who also come under the same category -- Sir, you are also a lawyer and you understand this point very much -- have to be brought at par with them. You are taxing the Chartered Accountants and the Company Secretaries, but the lawyers have been kept out. I do not know what is the rationale behind this. Is it that the Finance Minister himself is a great lawyer -- we have a lot of respect for him as a great lawyer -- that he has excluded them? I think, they should be brought at par with others. This must also be looked into by the Finance Minister.
The other amendment in the Income-Tax for abolishing 1/6 Scheme for filing returns, and new scheme to facilitate submission of returns, may create more jobs for younger generation, are a few welcome measures. But overall, in the booming market that we have, and in the non-favourable climatic conditions, the proposals should not have been made. I feel that it is just an illusion. Under the Scheme that had come up, a lot of forms had to be filled, there was a lot of work for the Income-Tax people, and they seem to have done away with it. I feel that other measures should along be suggested on this.
There is one thing that I have been harping, and this has come up actually in the Budget 2002. The Finance Minister should have looked into this also. This is about section 50 (c) where the seller of an immovable property is liable for Capital Gains Tax on value that is determined by the Government authorities, which is the DLC. Now, there is a DLC in one area. Let me give a hypothetical example. There is one house which fetches one crore of rupees, and the house next to it because of vastu and so many other reasons, it may fetch a much lesser rate, though in the DLC, it may be of the same value as the first one. Despite this fact, the second house owner will have to pay the Capital Gains Tax on the DLC rate and not on the actual amount that he has paid for. I feel that it must be looked into by the Finance Minister. When I was in Chennai, I heard somebody talking about one house which, since it was facing the wrong direction, was not getting sold though it was offered for half of the price of the next house, which is on the same road. Now, there can be cases like this, and if that person has to pay on the rate of the DLC, I think, it is not justifiable. This must also be looked into by the Finance Minister.
The other issue which I had raised earlier is on the parallel black money. I remember, the same Finance Minister had put up VDS. There are some other amnesty schemes that can be put forth, but nothing has been done about that, especially in the economy that we are living in, the boom that we are talking about in the economy. That black money should be diverted into the infrastructure by giving them amnesty. They can put that money in some bonds or other instruments for ten years, and they will not get any interest on it, for which they get the amnesty[R5] .
That would really get us a lot of funds for infrastructure, which are required in our country.
Having said all this, I feel that the Finance Minister has really disappointed us. He has disappointed the industry; he has disappointed the senior citizens. Nothing has been said about the senior citizens. He has disappointed the section of women. He has disappointed not just the industry, senior citizens, women, but a lot of other sectors. He has given very little to them. I feel that I need to oppose it very strongly.
SHRI S.P.Y. REDDY (NANDYAL): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Finance Bill, 2006 presented by the hon. Minister Mr. P. Chidambaram under the able guidance of our beloved Prime Minister Dr. Manmohan Singh.
The GDP growth rate this year is projected as 8.1 per cent. Our Prime Minister is targeting a GDP growth rate of about 10 per cent. GDP indicates creation of wealth. So, creation of wealth this year is going to be 8.1 per cent. The Government is targeting to create wealth at the rate of 10 per cent in the coming years. This is unprecedented in the Indian Budget.
GDP growth comes mainly from industry, services, mining and agriculture. Unfortunately, GDP growth rate in agriculture is only 2.3 per cent. Our UPA Government is trying to increase the growth rate in agriculture. If you see the Budget you can find that Agriculture is given the top most priority. Agriculture mainly requires water, credit at low interest and insurance. With regard to water, the Government has increased fund allocation for Accelerated Irrigation Development Programme from Rs.4,500 last year to Rs. 7,121 crore next year.
Many projects taken up by State Governments are languishing for want of funds. They are taking years together before they are completed in time and offer the benefits of that programme, that structure, that dam, that reservoir. Our Government has increased the outlay.
Water is the main input for agriculture. I hail from a village and I am from agricultural background. I have seen the situation in the villages myself. If you go to a village and ask a farmer as to what is the most important requirement of his, he would say, ‘water’ - water either by canal or the groundwater. Groundwater is much more preferential to canal water because you have groundwater available 365 days in a year[KMR6] .
Canal water comes only for three to six months. Groundwater level has to be increased now. Groundwater level has been depleted very much. Towards this, our Finance Minister has come up with water bodies programme of Repair, Renovation and Restoration of Water Bodies, which is being implemented in 25 districts in 13 States. Twenty thousand water bodies with a command area of 1.47 million hectares have been identified in the first phase. The estimated cost is Rs.4,481 crore. Firstly, they are taking up at least one lakh water bodies in the country which are languishing for repairs and renovations. Our Government has identified these water bodies. Restoration and repair work would increase the ground water level. The Finance Minister has allocated a sum of Rs.4,481 crore for repairs and renovations of water bodies. Not only that, the National Rural Employment Guarantee programme has been allocated a sum of Rs.14,000 crore. A majority of this money is going for increasing and developing the groundwater level. As a villager, I have seen it. Coolies are going to undertake repair and renovation work of water bodies and to construct check dams. Waterways would enable the water to go into the ground. Rain water should go into the ground. It is just like a bank. If water goes through the waterways and bank, it would go to the ground so that we can always take it back. Such type of works would increase the groundwater level. Eighty to 90 per cent of the funds of the National Rural Employment Guarantee programme are going in for groundwater development, and the remaining amount would be utilised for laying of roads, etc. Therefore, I would say water is given the topmost priority. Our Prime Minister, our Finance Minister and our leader, Shrimati Sonia Gandhi have said that groundwater is the key for the prosperity of the villages and agriculture.
Next comes the farm credit. As far as our UPA Government is concerned, farm credit is a critical point. In 2004-05, we have asked the banks to lend to the farmers a sum of Rs.1,25,000 crore; last year, it was Rs.1,41,500 crore; and this year, it is Rs.1,75,000 crore. We have asked the banks to increase the number of farmers to be benefited under this. Fifteen lakh additional farmers will be brought into this net. Not only that, bank interest rate is being reduced to seven per cent. Two per cent is being refunded by our Government. It is considered as a great act – credit at low rate of interest – which would increase the viability of agriculture. Many farmers who are suffering today for want of credit have gone to private lending at exorbitant rates of interest, which forced them to commit suicides. Our Government has taken care of them and asked the banks to liberally lend to agricultural farmers, and that too, at low rate of interest of seven per cent. Even industrial sector is not getting credit at seven per cent rate of interest. Now, farm credit is well taken care of. Groundwater charge is going up. Once again, I would request the UPA Government to link agriculture with industry[s7] .
Sir, if we analyse, we will find that all the industrial raw materials come either from agriculture or from mining. These two sectors only provide the raw materials for all the industries. Agriculture gives textiles, cotton, sugar, sugar industry and so many agro-processing industries etc. Now, the latest move have come. It is ethanol. Brazil is showing the way. We are importing petrol and diesel. But now this ethonol is being mixed in petrol up to the level of 24 per cent in Brazil. Similarly, in USA, it is mixed up to the level of 10 per cent. In India, it is mixed in petrol up to seven per cent; and there is a mandate of making it 10 per cent in one to two years time. In fact, in Brazil, they are manufacturing engines to run cent per cent on ethanol, which is made from Agriculture. Jowar, maize, broken rice, bajra are all the starch-based materials which can produce ethanol. This is a renewable source. Unlike petrol and diesel, which we take from earth and which is exhaustible, this is inexhaustible, renewable and clean also. Therefore, we are encouraging the use of ethanol. It will give so much of employment also.
Agriculture is the backbone of India. It gives food to the nation, it removes poverty, it removes unemployment and it gives raw materials to the industries. This UPA Government has taken great care of agriculture, drinking water, ground water. They have taken special steps in providing employment to the rural unemployed. It is the first time in India that we are legally guaranteeing employment to the unemployed persons, especially the youths of the country.
Sir, power production is also going up. Petroleum exploration is also on the increase. Coal explorations is also going on to a large extent. It is also being given to the private parties. Coal is very important for power sector, steel, cement etc. Sir, our Finance Minister has talked about 8.1 per cent growth. But I am sure, very shortly it would be touching the level of 10 per cent growth. I fully support this Finance Bill. I congratulate the hon. Finance Minister, Shri P. Chidambaram and the hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singh for giving this Budget to India.
SHRI RUPCHAND PAL (HOOGHLY): Mr. Chairman, Sir, the hon. Finance Minister has presented the Finance Bill, 2006. First of all, I would like to draw the attention of this House to the tax philosophy. It is believed even by this Government that lesser the tax, more the compliance -- “Laffer’s Curve.” But from our experience, we find that the Indian psyche is different.
Even after you reduce or bring down the tax rate, there may not be compliance. We have seen it from our own experience in the recent days also. Now, if you look at the rate in direct taxes, and if you make a comparison with the rates of income tax, corporation tax in other parts of the world, you would find that the effective rate of the corporation tax is about half the world average. The world average rate is 40 per cent[KD8] .
In our case, the corporate tax is 35.87 per cent; but the effective tax rate, after the accelerated depreciation and other things taken together, it may come to 20 per cent or even less than 20 per cent. In our country, we find that about 500 companies alone are amassing wealth. They are making more than Rs.500 crore as profit in a year. If you look into the total amount of profit, more than 73 per cent of the profit goes to the limited number of large companies. They are enjoying accelerated depreciation, several exemptions, etc. I am not telling this out of my invention. This is a statement by the hon. Minister. Even the small amount at low rate that is being imposed, is not being paid. We have Rs. 1,58,000 crore exemptions and out of that, Rs.92,000 crore exemptions are in respect of customs and others, benefiting only the industries, not agriculturists and not farmers.
I congratulate the Government that they have taken care and looked into these exemptions, and tried to do away with some of the exemptions. But it is a peanut. If you look at the tax arrears, they have lower rate, but still they are not paying that, through evasion and avoidance, using the loopholes in the existing legal framework. They are enjoying exemptions and even after that, there are arrears to the tune of more than Rs.1,11,000 crore.
In the last Budget, the hon. Finance Minister had said there is an amount of Rs.42,000 crore or something, as litigation free arrears. Even after trying to catch hold of those arrears which are litigation free, which is very limited, they are not able to realise that. I congratulate this Government because this Government is more transparent in the statement made in FRMB and also Annual Information Report, AIR. Annual Information Report, 2005 has come and what does it say?
In a country of 1.1 billion people, how many are there whose annual income is more than Rs.10 lakh? It is 80,000. It says that out of 17 lakh transactions, 30 per cent did not use PAN. On the one hand, there is duplicate pan which is being used and on the other hand, large scale expenses are being made for purchase of luxury cars, for making investments in the share market, for putting in some instruments in the bank, etc. So, 30 per cent did not have any PAN. But the declaration is that only 80,000 people are having income more than Rs.10 lakh. But we do find lakhs and lakhs of rupees are being spent on luxury cars.
India is a big market. George Bush has rightly pointed out that there are about 30 crore people or at least 20 crore plus people who are the targets of latest luxury products of the world. In such a country, there is lack of resources! But this Government has at least brought out the truth through the AIR, through the statement, etc. But the reality is that India is a country which is under-taxed[R9] .
Whatever be the complaints of the corporate sector, India is a country which is under taxed in terms of corporation tax and in terms of income tax also.
13.30 hrs. (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) SHRI K.S. RAO (ELURU): This is the condition now.
SHRI RUPCHAND PAL : I can tell you what was the condition at that point of time. But it would require more time. At that time also, your Government was there. At that time, the exemptions were dependent on the whims of the Ministers and the Party. That is a different story and I am not going into that.
As regards indirect taxes, the Minister says that there is 20 per cent growth of tax, although it has not increased from last year’s performance in respect of Central Excise. As regards exemptions, we do find that they have been rampant firstly, in terms of customs duty, export oriented concessions, and in central excise also. Although it is less than the customs duty and the income tax exemptions. Now what has happened this time? The Minister with a goal of GSP is trying to bring at par the service tax and the State VAT tax. He has mentioned 2007 as the target year. What will it require, is a different thing. How the revenue would be shared between the States and the Centre is another story. It is to be seen whether it is possible without appropriate setting up of the IT, administrative arrangements, agreements between the States and the Centre, how it will be shared, what will happen to VAT, Central Sales Tax and CENVAT everything will have to be taken into account. So, first it will have to start at the central level and in the second phase it may be switched over. For that, the national tax network, NSDL, and necessary software will have to be strengthened. That is a different story.
Over the years, customs duty has been brought down. It is according to the WTO stipulation. But how is it impacting our own domestic industry? It has been calculated by some people, particularly by our small and medium industry. We cannot stand in competition. Now again this FDI in retail is being advocated. I do now know what will happen to our small industries. Even in this year's Budget, what has happened? I am mentioning three to four things with regard to central excise. Take for example the hand made soap. Several thousands of people are involved in it in Haryana, Uttar Pradesh, some parts of Gujarat and Rajasthan. This product is being used by the poorest of the poor. It is being said that they will have to pay the amount of excise which they cannot afford. I had met the hon. Finance Minister along with the producers of the hand made soap. The Minister said that they are enjoying the small scale status. Their turn over is such that maybe technically some of them are above small scale but if you look at the actual methodology, they are not using power. The Minister said that because of the court cases, they have divided it into those who are using power and those who are not using power. He explained to me that even using electric bulb in the office room would also be considered as using power. This is too much. The major part of the production does not involve the use of electricity. It involves manual labour. If 99.99 per cent is manual labour and in the office where they are doing calculations and all these things, they are using a bulb, you will consider it as use of power and put that industry at par with those who are using megawatts of power with special arrangements of bulk purchase of power, it should not be like that[r10] .
He has told me that he will look into it. Similarly, in the case of umbrellas, they are being produced by big companies and there are small companies that are making very small umbrellas. There are small umbrellas made manually, and labour intensive umbrellas and mechanised sort of umbrellas made by big companies. They cannot compete with each other if you put them at par. So, there should be a provision that those who want to go for CENVAT, they should be allowed. It should be optional. In the case of any option, these small producers of umbrellas for the poorest of the poor should be given some protection.
In the case of value addition, let me take the example of polyester, POI. I am not naming the companies which are dominating the industrial scene of India today. Petrochemicals is one of the strong areas. They are composite. They are the producers of raw materials and also the producers of the end product. For the first time, the excise and customs duties have been rearranged. I am reading out the figures of this year. I would begin from PTA which has 10 per cent as customs duty and 16 per cent as central excise and MAG has 10 per cent customs duty and 15 per cent as central excise figure.
Coming to polyester chips, there is a very big company in Gujarat producing polyester chips. They are selling it as a raw material to the market for small users and they have been producing the end product also. In the case of polyester chips, the excise duty is 16 per cent. They do not have to pay any tax because they are the producers. Now, the small companies which are producing POI polyester will have to pay 8 per cent tax. What is happening? Buying the raw material at 16 per cent and to be competitive at par with 8 per cent with big producers make all the small companies to close down. How can the small companies stand in competition with big companies? The big companies are being patronised and the small industries are not. We are told that employment generation happens in the case of small industries and biggest export potential is there. There is 40 per cent export. In a country like India where labour-intensive units are to be patronised, we find that dereservation is taking place in small industries. In this year, 15 cases of dereservation are there. It is being said that paid-up capital and upgradation are taking place. But small is small. Tiny is tiny. If you look at the global scenario, the small and the medium sectors which form the important sectors of the economy have to be appropriately supported and strengthened as they can provide employment. Sometimes they ask as to why big industries have stopped producing such and such a thing and why small industries are doing it. Actually, there is a philosophy called ancillarization. If big public sector undertakings like the MAMC stops production or closes down or sold out or disinvested, the small industries down below also will be affected automatically. We have been objecting to the Government’s industrial policy not because that all these large units have been performing well but because a large number of small industries which are depending on them also get affected. It is felt that small industries are put at par with the big industries and they are being told to compete with them[bru11] .
The Central Excise is an instrument being used not in favour of the small industries. It is being mechanically used. Those units which use bulbs for reading or writing are being put at par with the units which use good amount of electricity. It has happened in the case of soap and umbrella. In case of umbrella, I suggested that CENVAT should be made optional. The Central Excise will have to be re-organised in a manner, in a philosophy, which can help the labour-intensive small industries. The hon. Prime Minister was emphasising the point that banks have been told that appropriate support need to be given to the small and medium industries. But what is happening at other levels? Due to the instrument of Central Excise, in the name of dereservation, parity, etc. we find that small units are suffering continuously. If you adopt this approach, the small units will suffer continuously. They can never be equal.
You are looking at the GST. Why? It is because it will give us some leverage in the labour-intensive manufacturing sector as it has happened in the case of China. But China is reviewing and re-considering its whole approach towards these problems, particularly the labour problem. In our country, we are not adopting the Indian model of development. The hon. Prime Minister has correctly emphasised that small and medium industries should be given the importance. This is one aspect which I have mentioned. I have not mentioned many other things. There are a lot of points with regard to small and cottage industries. I have mentioned about umbrella, soap and polyester.
Coming to the service tax, I would like to say that you have included fifteen more services. How will you calculate it? You have increased the rate from ten to twelve per cent and you have given some exemptions. How will the valuation be done? It is because service is not like goods. So, calculation or valuation is a grey area. There is no law worth the name till today in that regard. There is service tax at the Central level and there is VAT at the State level.
My apprehension is that ultimately the service tax, collected by the service providers for their services, will be passed on to the consumers and it will cause inflation. How will you be able to check it? There are service providers who are already collecting the money as service tax but are not depositing the same. Of course, the Government knows it and it is aware of it.
Inflation is one area, I think, this Government should take note of. The Standing Committee on Finance has made certain recommendations. After so many decades, there is a need to look at the non-farm activities. Of course, agriculture is a State subject and imposing agriculture tax is a very sensitive thing. But there are non-farm activities and middlemen activities in the rural areas, through which they are amassing wealth. The Standing Committee was of the opinion that it is high time the Government should have looked into that area as the Committee thought that it would help in mobilising resources. But unfortunately the Government has not looked into that aspect.
They have made some other recommendations also. One of them is regarding the donations made to the charity trusts[r12] .
There are three types of Charitable Trusts. They are religious and secular Trusts or whatever you may call it, not so religious Trusts or actually no religious Trusts at all; public-service-oriented Trusts and the educational Trusts. All these Trusts are there. The point is that the Trust is an area where benami donations continue to pour in, unaccounted money comes. In some cases, some Trusts were again used by the same people. The same people became the beneficiaries this way or that way. It is good that the Government has listened to the suggestions made by the Standing Committee on Finance. But he is afraid of touching the religious Trusts. I know why it is so. It is not the right place to name some religious bodies which are most irreligious people, which use these religious bodies for the most dishonest purpose. The religious bodies should be engaged in religious activities. It is not the role of the State to serve a religious body. I have serious objection to it.
Next, if benami donation is continued in the case of religious Trusts, it will continue further. It is the most irreligious people who will claim themselves to be religious people and take the benami donations to get back the money in circulation. This is happening.
Then, educational Trusts are there. Even after the Supreme Court’s judgement, lakhs and lakhs of rupees are being collected through benami donations. Actually, this is another way of getting capitation fee for admission in the engineering and medical colleges. It should be looked into.… (Interruptions)
Sir, I am concluding. I feel that today we will get enough time. Let me be given some more time. I will not take much time.
The hon. Minister has taken certain steps with regard to exemptions, with regard to personal tax and the income-tax. But that is not enough. What is happening now? The rich people are enjoying all the exemptions but the poor and the middle-class people are at the hands of the new crisis growing in the market. Although it has been claimed that the WPI has come down, yet, in reality, in the market, you will find that prices of essential commodities are going up and up. It is not only in respect of oil and fuel but also everything like sugar. About the PDS price, the previous Government had taken certain steps. This Government has also increased the price of diesel etc. which has its influence on the market. What is happening to the fixed income people, the senior citizens, pension-holders and the retirees? They put their money in the Postal Savings Bank, in the monthly scheme. Suddenly, the hon. Minister has withdrawn, the Government has withdrawn the ten per cent bonus. A large number of the Indian population, the senior people put their money and draw it at the end of the month. That is the only source on which the whole family depends. In a country where the companies are making profit to the extent of more than Rs.500 crore annually, they are under-taxed. They are not paying and the arrears are mounting. Still, they continue to get some sort of exemptions. Black money is being generated. It is quite transparent to the Government. The report is there. As I said earlier, the middle-class people, the retirees and the senior citizens had earlier put their money in the banks or in some other places. Some of them, encouraged by the previous Government and, again, by this Government also, have gone to the capital market and burnt their fingers. They invested in some vanishing companies. Those companies vanished with the money. Now, these people are putting their money in the Postal Savings Bank, in the monthly income scheme. The ten per cent bonus is taken away! This Government is telling that people are free to put their money in the banks also. A certain sectoral cap is being removed. They say that up to rupees one lakh, a person is exempted. In the case of senior citizens, the total taken together comes to Rs.1.85 lakh and for the women it is Rs.1.35 lakh and all these things are there[R13] .
But the rate of interest for deposits in banks is coming down. It is at 6.5 per cent now and it is 7 per cent for deposits of longer duration and very few people put the money there. By taking away the sectoral cap of Rs. 10,000, I apprehend that this Government is very surreptitiously doing a dangerous thing. What is that? They are moving from EEE to EET. That means, in the pension plan only Rs. 10,000 comes under EEE and the rest comes under EET and so you will have to pay tax at the end. The Government owes an explanation to this House whether they are surreptitiously moving from Section 80 CCC to Section 80 CCE. This is indicative that may be this Government is gradually and surreptitiously moving towards EET which will be dangerous for the senior citizens. Although there are special schemes for the senior citizens like the Senior Citizen Scheme etc. with 9 per cent interest, but even after the concession is given like raising the income tax limit to Rs. 1,85,000, still in the absence of a social security scheme, the senior citizens in the country are the worst sufferers and the Government has failed to take note of it and provide the necessary support to them.
MR. CHAIRMAN : You have taken 30 minutes. Please conclude.
SHRI RUPCHAND PAL : Sir, I am concluding.
There have been some good measures like the levying of Transaction Tax in the Share Market, withdrawing some exemptions etc., but the measures taken are lopsided. The Government should have focussed their attention to collect more tax from the corporate sector, the profit-making bodies, from those who are amassing wealth and evading tax as can be seen in the AIR. The rich people are purchasing luxury cars, but they are not paying tax and they are not using the PAN also. But the Government is looking to take away the benefit that the poor senior citizens were getting by way of monthly interest by depositing their money in Post Offices. They are dependent on that. This Government is looking to take away that benefit. This is lopsided.
Sir, the Government is trying to implement the National Common Minimum Programme (NCMP) as best as possible. This is a coalition government and it is dependent on the NCMP. The Government should not deviate from the letter and spirit of the NCMP because their future will be dependent on the implementation of the NCMP.
I would like to reiterate that this Government should look for resource mobilisation as per the philosophy mentioned in the NCMP. I think this Government will reorient its outlook and philosophy and look at the right places for resource mobilisation which they require badly for implementation of the NCMP that they have announced to the people.
श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, वित्त विधेयक में बहुत सी बातें अच्छी हैं और जिन बातों को अच्छा नहीं माना, मैं उनमें सरकार को संशोधन का सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे संविधान के मुताबिक राज-कर्मचारियों के लिए हर १० साल के बाद महंगाई के हिसाब से उनका वेतन रिवीजन करने हेतु वेतन आयोग गठित करने का सरकार का अधिकार है और जब बजट सत्र शुरू हो रहा था, तब प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि वेतन आयोग गठित करने के बारे में सरकार विचार कर रही है। अब हमारा सत्र लगभग समापन की ओर हैं, लेकिन सरकार ने वेतन आयोग गठित करने के बारे में कोई सुनिश्चित आश्वासन या ठोस पहल नहीं की है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि अब समय आ गया है जब वह कर्मचारियों के वेतन आयोग को तत्काल गठित करä[rpm14] । वेतन आयोग की संस्तुतियों को तुरन्त स्वीकार किया जाये। इस संसद ने भी संसद सदस्यों के वेतन और सुविधाओं के सम्बन्ध में एक फैसला किया था कि २००६ में नये सिरे से संसद सदस्यों की सुविधाओं और वेतन पर संसद विचार करेगी। हमारे संविधान में एक ऐसा प्रावधान है, जिसके चलते संसद सदस्य आलोचना के पात्र होते हैं कि देश की जनता की आमदनी बढ़ती नहीं, राज्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते बढ़ते नहीं और सर्वसम्मति से संसद्-सद्स्य अपने वेतन और सुविधाओं में बढ़ोत्तरी कर लेते हैं - हम ऐसी आलोचना के पात्र बनते हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो संवैधानिक व्यवस्था है, इसमें परिवर्तन किया जाये और संसद सदस्यों के वेतन और सुविधाओं को भी उसी वेतन आयोग के साथ शामिल कर दिया जाये, जिससे एक समन्वित वेतनमान सभी तरह के लोगों के लिए वेतन आयोग निर्धारित कर सके।
दूसरी समस्या हमारे देश में बैंकों की है, जो वित्तीय प्रबन्धन की द्ृष्टि से हमारे देश की जनता तक सरकार और वित्तीय संस्थाओं की पहुंच के सबसे बड़े साधन हैं। सरकार ने अपने बजट में इस बात की घोषणाएं की हैं कि किसानों को १.१५ लाख करोड़ रुपये का कर्ज इस वर्ष वितरित किया जायेगा। पिछले वर्ष का अनुभव बहुत अच्छा था, जितना हमने लक्ष्य निर्धारित किया था, उससे बड़ी तादाद में किसानों को कर्ज दिया गया। ये १.१५ लाख करोड़ रुपये भी वर्ष के अन्त में जाते-जाते १.२७ लाख करोड़ रुपये हो जाएंगे। लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में आम और छोटे कारोबारी मनी लैंडर्स की गुलामी के अधीन अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। कोई भी वाणिज्यिक बैंक गांव में या छोटे कस्बों में अपनी शाखा खोलने को तैयार नहीं है, उनकी शाखाएं ग्रामीण और सुदूर जगहों में खुली ही नहीं है। वे कहते हैं कि हमारे लिए वहां सुरक्षा की दिक्कत है। पहले एक परेशानी थी कि रिजर्व बैंक से, अपनी शाखा खोलने के लिए किसी भी वाणिज्यिक बैंक को इजाजत लेनी पड़ती थी, लाइसेंस लेना पड़ता था। अब रिजर्व बैंक ने इसकी छूट दे दी है, लेकिन इस छूट के बावजूद सभी वाणिज्यिक बैंकों की जो अपनी बेलैंस शीट है, उसमें बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, जिन्होंने १४७-१४८ परसेंट तक अपनी आमदनी को साल भर में बढ़ाया है, ऐसी उनकी बेलैंस शीट कहती है, लेकिन वे शहरी क्षेत्रों तक महदूद हैं। राष्ट्रीयकरण के समय उनके ऊपर एक दायित्व था। बैंकों का एक काम सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना है, जो छोटे कारोबारी हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत कर्ज लेने वाले लोग हैं, या छोटे-छोटे फुटकर व्यापारी हैं, जो ग्रामीण और छोटी जगहों पर अपना कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए आज बैंक की कोई सुविधा नहीं है। आज बहुत से ग्रामीण अंचलों में, बड़े शहरों में और इस देश के बाहर एन.आर.आई. के तौर पर काम करने वाले ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान हैं, जिनका पैसा बाहर के देशों से आता है। उस पैसे का ट्रांजैक्शन छोटे और सामान्य कस्बों में मुश्किल काम हो गया है। इसलिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर, जो हमारे यहां छोटे कस्बे हैं, वहां तक बैंकों की शाखाओं को पहुंचाया जाये और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, किसानों को कर्ज देने के लिए इनकी जो ब्याज दर है, आज भी वह बहुत ज्यादा है। इस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार ने पिछले कई वर्षों से अनेकों घोषणाओं कीं, जिनके माध्यम से हम एकीकरण करके, एक करके, इनको बड़ा बनाएंगे, इनका एक नियामक बैंक केन्द्रीय स्तर पर बनाएंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि इस क्षेत्र में सरकार ने कोई पहल नहीं की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की दशा को सुधारने और जैसा शहरों के बारे में सरकार ने घोषित किया है कि उनको राज सहायता देकर उनके अपने घाटे की प्रतिपूर्ति करके उनकी व्यवस्था को ठीक करेंगे, मैं समझता हूं कि उसी तरह से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की व्यवस्था को भी दुरुस्त करना चाहिए, जिससे हमारे किसान, जो हमारे देश की रीढ़ हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, हमारे देश की उत्पादन व्यवस्था को, और इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना जिस मंशा से हुई थी, उस मंशा को हम पूरा कर सकें। इस व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है।[i15] 14.00 hrs. पिछले साल सरकार ने घोषणा की थी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हम किसी वाणिज्यिक बैंक के साथ जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन इस बारे में कोई ठोस पहल नहीं हुई है। वैसी ही पहल हमारे सहकारी बैंकों के बारे में भी करनी चाहिए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सहकारी बैंकों की जो खास जिम्मेदारी थी, उसे उन्होंने पूरा नहीं किया है। ये बैंक लूट-खसोट और बेईमानी का माध्यम बनकर रह गए हैं। इनको किस तरह से नियंत्रित करके व्यवस्थित किया जाए, इस बारे में एक समग्र नीति पर वित्त मंत्रालय विचार करे और उनकी वित्तीय स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी बना कर, इनके लिए क्या आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं, इस पर विचार करे। केंद्रीय स्तर पर एक कानून भारत सरकार को बनाना चाहिए।
महोदय, हमारे मित्र कह रहे थे कि इस देश में करों को नए सिरे से लागू करने की जो व्यवस्था है, उसके बारे में भारत सरकार बार-बार कहती है कि हमने कुछ विशेषज्ञों की कमेटी बनाई है और उन विशेषज्ञों ने टैक्स रिफार्म के बारे में सुझाव दिए हैं। टैक्स रिफार्म का प्रचलन हम एक-के-बाद एक कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इन रिफार्म से और दुश्वारियां बढ़ रही हैं। हमारे टैक्स नेट में जितने लोगों का दायरा बढ़ना चाहिए, उतना नहीं बढ़ रहा है। इस देश में कहने के लिए तीस करोड़ से ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आते हैं। जिस तादाद में देश में गरीब बढ़ रहे हैं, उससे कई गुना तादाद में अरबपति, खरबपति बढ़ रहे हैं। उनके नीचे करोड़पति बढ़ रहे हैं और लखपतियों की इस देश में कोई गिनती ही नहीं है। टैक्स न देना एक भारतीय का स्वभाव है। हम कर दायरे के जाल को इस रूप में विस्तृत करें कि कम से कम इस देश के तीस करोड़ लोग कर देने की आदत पैदा करें और देना शुरू करें तो मैं समझता हूं कि हमारे देश के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं रहेगी। जब हम बजट बनाते हैं तो उस बजट में एक ही तरह के लोगों का योगदान होता है। सीमा कर, आय कर, उत्पाद कर, बिक्री कर एक ही व्यक्ति देता है और सेवा कर जिसे आपने नए ढंग से प्रस्तावित किया है, वह भी एक ही व्यक्ति देता है। एक ही व्यक्ति से हर तरह का कर लेते रहे तो मैं समझता हूं कि कुछ लोग बोझिल रहेंगे और अधिकांश लोग जिनका देश के निर्माण के प्रति दायित्व है, उससे विरक्त रहेंगे। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि कर के दायरे का इस रूप में विस्तार हो कि अधिक से अधिक लोग उसके दायरे में आ सकें।
महोदय, २०१० तक सेवा कर को १६ प्रतिशत करने का वायदा डब्ल्युटीओ से किया गया है। वर्ष २०१० तक हमें उसे करना है, लेकिन हम उसे एक ही वर्ष में कर दें तो यह बात सही नहीं है। हमने सेवा कर को दस से बढ़ा कर बारह फीसदी कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक राजस्व उगाही सेवा कर के जरिए हुई है। करीब ४८ हजार करोड़ रुपए उसके जरिए इकट्ठा हुए हैं, ऐसा सरकार का अनुमान है। लेकिन उसके ऊपर जो सरचार्ज है, उसके सैटलमेंट की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। उत्पाद कर, सीमा कर के सैटलमेंट के लिए टि्रब्यूनल बना हुआ है। यदि किसी को परेशानी होती है तो टि्रब्यूनल के पास जा सकता है। लेकिन सेवा कर के सैटलमेंट अरेंजमेंट के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सेवा कर के लिए भी सैटलमेंट अरेंजमेंट सरकार को शीघ्रातिशीघ्र करना चाहिए। दस फीसदी, बारह फीसदी सेवा कर अदा न करने पर आय कर के ऊपर दंड ब्याज लगता है, लेकिन उसके ऊपर दंड ब्याज की गति बहुत तीव्रता से बढ़ती है। मैं समझता हूं कि सेवा कर की उगाही के समय जो ब्याज है उसके ऊपर दंड ब्याज की जो गति है वह उत्पाद कर और दूसरे करों के अनुसार बनाई जानी चाहिए[c16] ।
इस देश को वादा किया गया था कि हम बिक्री कर को पूरे देश से समाप्त कर मूल्य वर्धित कर प्रणाली लागू करेंगे। आज इस देश के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनको बहुत सारी आशंकाएं हैं और उन्होंने इसे लागू नहीं किया। कुछ राज्यों ने अभी घोषित किया है। राजस्थान ने घोषित कर दिया कि वे इसे एक अप्रैल से लागू करने वाले हैं। ३-४ राज्य ऐसे बचते हैं जिन्होंने कहा है कि वे अभी मूल्य वर्धित कर प्रणाली को लागू करने वाले नहीं हैं। मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि उन राज्यों की जो आशंकाएं हैं, उनका बातचीत के जरिए निर्मूलन होना चाहिए और पूरे देश में राज्य स्तर पर मूल्य वर्धित कर प्रणाली लागू होनी चाहिए। लेकिन लागू होने के साथ ही उनकी अपनी वस्तुओं की जो दर है, उस दर में समानता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश दिल्ली से नजदीक है। यहां वैट की दूसरी दर है, उत्तर प्रदेश में दूसरी है, मध्य प्रदेश में दूसरी दर है, पंजाब में दूसरी दर है। उसका नतीजा होता है कि क्षेत्रीय स्तर पर तस्करी को बढ़ावा मिलता है। मेरा आग्रह होगा कि सभी राज्यों की वैट की दर सभी वस्तुओं पर एक होनी चाहिए। मुख्य मंत्रियों और राज्यों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन बुलाकर पूरे देश में वैल्यू एडेड टैक्स की दरें समान होनी चाहिए और इस दिशा में भारत सरकार को पहल करनी चाहिए।
उसी तरह जो हमारे टैक्स सलाहकार हैं, जिन्हें हम सीए, कम्पनी चार्टेड एकाउंटैंट कहते हैं, उन्हें आपने सेवा कर के दायरे में ला दिया। लेकिन यदि टैक्स के बारे में यही सलाह काला कोट पहनकर वकील साहिबान देते हैं, तो उन्हें इस कर से बाहर कर दिया गया है। मैंने इसके कारण के पीछे जाने की बहुत कोशिश की। जिस दिन बजट पेश हुआ था, हमारे वित्त मंत्री जी की पत्नी, जो इस देश की एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने वित्त मंत्री जी को दस में से दस नम्बर दिए। मैंने उसका कारण तलाशने की कोशिश की कि उनकी पत्नी ने उन्हें दस में से दस नम्बर क्यों दे दिए, तो मालूम हुआ कि वे अधिवक्ता हैं और उन्होंने अधिवक्ताओं को ऐसे सेवा कर से मुक्त कर दिया है, इसलिए दस में से दस नम्बर पा गए। मैं ऐसा समझता हूं कि दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। यदि आप अधिवक्ताओं को इस सेवा कर से मुक्त रखते हैं तो सीए लोगों ने क्या पाप किया है, उनसे क्यों लेते हैं और यदि सीएज़ को उसके कवर के अंदर लाने की कोशिश करते हैं, तो अधिवक्ताओं को क्यों मुक्त करते हैं। इसका कोई उत्तर वित्त मंत्री जी के पास नहीं है। इसमें एक पैरिटी होनी चाहिए। उसी तरह इन्होंने उत्पाद कर में एक क्लॉज़ लगा दी है कि जो शक्ति से नहीं चलने वाले उत्पाद हैं, उनके ऊपर नए सिरे से उत्पाद कर लगाया जा रहा है। दो साल पहले गांवों में काम करने वाले छोटे लोग, कपड़ा साफ करने वाले लोग हैंड मेड सोप से कपड़ा साफ करने का काम करते थे। इस साल उसे उत्पाद कर में ला दिया। कुटीर उद्योग मंत्री जी कहते हैं कि कुटीर उद्योगो का गांव-गांव विस्तार करना है और हाथ से बनने वाले उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए हमें ग्रामीण उद्योगों को आगे बढ़ाना है। आपने इसके ऊपर उत्पाद कर लगा दिया। मैं ऐसा समझता हूं कि यह गलत है, इसे वापिस लिया जाना चाहिए। आपने छाते के ऊपर कर लगा दिया। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर टैक्स को खत्म किया जाना चाहिए। यह बड़ी वचित्र बात है कि आपने आइसक्रीम के ऊपर उत्पाद कर खत्म कर दिया। कोका कोला, पेप्सी कोला पर उत्पाद कर खत्म हो गया, उन्हें आपने सस्ता करने का काम किया। इत्र के ऊपर कर लगा दिया। कन्नौज के साधारण गरीब लोग, सिकन्दरपुर के साधारण गरीब मुसलमानों के घर में कुटीर उद्योग की तरह हाथ से इत्र बनाया जाता है। इसे टैक्स के दायरे में ला दिया, इसके ऊपर टैक्सेशन होगा जिससे साधारण लोगों का कारोबार खत्म होगा।
हम कहना चाहते हैं कि यह बड़ी वचित्र बात है कि इस देश में कार उत्पादक को आपने छूट दे दी। हमारे देश की कार उत्पादन के क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों का ९० फीसदी से अधिक आधिपत्य हो गया है[R17] । हमारे देश में छोटी कार बनाने वाली एक ही कम्पनी है जिसे हम टाटा कम्पनी कह सकते हैं। आपने कार के ऊपर छूट दी है। हमारा कहना है कि जो आदमी ढाई लाख की कार खरीद सकता है, वह उसके साथ पांच हजार रुपये और जमा करा सकता है। आपने कार के ऊपर छूट दी है जबकि छाते के ऊपर उत्पाद कर लगा दिया है। इस देश में जो लोग बाहर से बड़ी कार लाते हैं, उनको आपने सीमा कर में छूट दी है। इस पर आपका कहना है कि वह टूरिस्ट प्रमोशन बिजनेस है इसलिए बड़ी कार लाने पर छूट है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह क्या हो रहा है ? जो कार डेढ़, दो और ढाई करोड़ रुपये में खरीदकर इस देश में आ रही है, २५-३० लाख रुपये कर की चोरी करके इस देश में आ रही है,उसका इस्तेमाल बड़े लोग करते हैं। वे एक कार पर ३० और ३५ लाख रुपये टैक्स की चोरी कर रहे हैं, इस बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि टूरिस्ट प्रमोशन बिजनेस के नाम पर बड़ी कार को इस देश में लाकर, निजी उपयोग करके ३५-४० लाख रुपये टैक्स की चोरी को बंद करने का एक ही रास्ता है कि किसी भी रूप में बाहर से आने वाली कार चाहे वह किसी भी बहाने से आती हो, टैक्सेबल होनी चाहिए और उस पर सीमा कर लगना चाहिए।
सभापति महोदय, हमारे देश में सन् २०१० में कामनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं। इस बहाने न जाने कितनी बड़े पैमाने पर ये कारें आयेंगी, इस बारे में आप सोच नहीं सकते। मेरा आपसे आग्रह होगा कि चाहे इस देश में निर्मित होने वाली कार जिसके ऊपर उत्पाद कर में छूट दी गयी है या विदेशों से आयातित कार जिसके ऊपर सीमा कर में छूट दी गयी है, ये दोनों छूटें समाप्त की जानी चाहिए। जो साधारण चीजें हैं जैसे ट्रैक्टर है, उसके निर्माण पर आपने उत्पाद कर खत्म कर दिया है। लेकिन उत्पाद कर खत्म होने के बाद वेट के जरिये उनको जो दूसरी मिलने वाली सुविधाएंहैं, वे भी समाप्त हो गयी हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि कर समाप्त होने से ट्रैक्टर कम्पनियों की जो सामान्य स्थिति होनी चाहिए, वह आज घाटे में चली गयीं। उन कम्पनियों की हालत और बदतर होती गयी। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि ट्रैक्टर की खरीद पर मिलने वाली राज सहायता में वृद्धि होनी चाहिए। उस पर मामूली३ या ४ परसेंट का उत्पाद कर लगाया जाये और दूसरी मिलने वाली सुविधाओं को जिंदा किया जाना चाहिए।
सभापति महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, मै वित्त विधेयक, २००६ के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यूपीए सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि इस देश में रहने वाला हर वर्ग संतुष्ट हो चाहे वह उद्योग-धंधे में लगा हो, कृषि क्षेत्र में लगा हो या दूसरे कामों में लगा हो। उन सब लोगों की उन्नति हो, इस बारे में सरकार पूरा प्रयास कर रही है। मैं समझता हूं कि विगत २० महीनों के प्रयास से सरकार ने आम आवाम को संतुष्ट करने का प्रयास किया है।
14.14 hrs. (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) यह बात सही है कि सरकार देश के विकास की गति को भी तीव्र करने का सार्थक प्रयास कर रही है। मगर इसके नतीजे और सकारात्मक निकले, उसके लिए सरकार को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इस संबंध में मैं माननीय वित्त मंत्री जी को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहूंगा ताकि देश में जो रहने वाले लोग हैं, खेत और खलिहान में रहने वाले लोग हैं, जो पिछड़े राज्य हैं, वे तरक्की कर सकें। अब क्या वजह है कि वे पिछड़े प्रदेश आगे तरक्की नहीं कर पा रहे cé [r18] ? खेत-खलिहान में काम करने वाले लोग आज भी संतुष्ट नहीं हैं। बिहार जैसे कई प्रदेश जैसे, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश इत्यादि कई प्रदेश हैं जिनके हालात ठीक नहीं हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति वहां के पिछड़ेपन होने की वजह से ठीक नहीं है। खासकर बिहार के बारे में मैं बताना चाहता हूं और बड़े विस्तार से माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह जी ने बैंकों के कार्यकलापों के विषय में चर्चा की है कि वहां क्या अन्याय हो रहा है। निश्चित तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि वभिन्न बैंकों में जो पैसे जमा होते हैं, ठेला वाले, रिक्शा वाले और भी मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग हैं, वे अपनी मेहनत की कमाई बैंकों में जमा करने का काम करते हैं। इसके पीछे दो उद्देश्य होते हैं। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि उनकी बचत हो रही है और दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि उनके राज्य का विकास हो रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन्स की अगर अवहेलना कोई कर रहा है तो वह बिहार के बैंक हैं। सी.डी रेशियो इंवेस्टमेंट के माध्यम से सरकार जो पैसा वहां के किसानों के लिए, वहां उद्योग-धंधा लगाने के लिए और दूसरी चीजों में खर्च करेगी, वहां केवल १५ प्रतिशत पैसा देने का काम कर रही है और बिहार की जो गाढ़ी कमाई है, उसका ८५ प्रतिशत पैसा दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। बिहार कैसे तरक्की करेगा ? बिहार सबसे गरीब और पिछड़ा प्रदेश है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन्स की अवहेलना हो रही है। हमने कई बार सदन के माध्यम से इस ओर ध्यान आकृष्ट करवाया है लेकिन आज तक ठोस कार्रवाई वित्त मंत्रालय या वित्त मंत्री जी के माध्यम से नहीं की जा रही है जिसकी वजह से बिहार जो कि एक पिछड़ा प्रदेश है, वह अपना हक नहीं ले पा रहा है।
मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह निश्चित तौर पर कोई ठोस कार्रवाई करें, कोई डाइरेक्शन दें ताकि बिहार के बैंकों में जो गरीब बिहारियों का पैसा जमा हो रहा है, उसका इंवेस्टमेंट सही ढंग से बिहार के विकास में और खेत-खलिहान में लग सके।
महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि अभी जो राशि वित्त मंत्रालय द्वारा आबंटित की जाती है, योजना आयोग द्वारा आबंटित की जाती है, उसका क्राइटीरिया है कि उस राज्य के आन्तरिक संसाधन के आधार पर पैसा देने का वे काम करते हैं परंतु बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसके पास आन्तरिक संसाधान नहीं है और उसके आधार पर जब पैसा देने का काम कर रहे हैं तो बिहार और बिहार जैसे दूसरे कई प्रदेशों के साथ नाइंसाफी और बेईमानी इस तरह से की जा रही है। इसलिए आपको नियम में परिवर्तन करना पड़ेगा कि बिहार के पास कोई आन्तरिक संसाधन नहीं है, वहां हर साल बाढ़ और सुखाड़ आती है। बिहार के अपने कोई आन्तरिक संसाधन नहीं हैं। उसके आधार पर यदि राशि को आबंटित कर दिया जाएगा तो बिहार को उसका हक नहीं मिलेगा।
मैं आपको गाडगिल फॉर्मूला याद दिलाना चाहता हूं[R19] । गाडगिल फार्मूले के तहत राज्यों को उनकी गरीबी, आबादी, फटेहाली, बदहाली और पिछड़ेपन के आधार पर वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के माध्यम से पैसा देना चाहिए।मगर आज तक यह फार्मूला लागू नहीं हो रहा है और जब तक गाडगिल फार्मूला लागू नहीं होगा, बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश, जहां गरीबी है, भुखमरी है, फटेहाली है, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, का विकास नहीं हो सकता है। क्या उनका हक हमेशा इसी तरह नहीं दिया जाएगा? जब तक इस फार्मूले को लागू नहीं किया जाएगा, बिहार जैसा प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकेगा, बिहार की गरीबी और वहां की फटेहाली नहीं दूर हो सकेगी, वहां विकास नहीं हो सकेगा।माननीय वित्त मंत्री जी मैं आपका ध्यान गाडगिल फार्मूले की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा और निवेदनपूर्वक कहूंगा कि इसे एडाप्ट कीजिए एवं परम्परागत नियमों-कानूनों के अन्तर्गत साधनों के आधार पर आप जो राशि का आवंटन करते आ रहे हैं, उसमें परिवर्तन करने का काम कीजिए ताकि बिहार जैसे पिछड़े प्रदेशों को उनका हक एवं न्याय मिल सके और वे गरीबी से आगे निकल सकें। अगर असमानता रहेगी तो आदमी कैसे आगे बढ़ सकेगा, कैसे बिहार जैसा प्रदेश आगे बढ़ सकेगा? आज बिहार में विकास की धारा की बहुत कमी है और मैं समझता हूँ कि देश की आजादी के इतने वर्षों बाद तक, प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तब जो राशियां आवंटित की जाती रही हैं, अगर वे राशियां उसकी गरीबी और फटेहाली के आधार पर दी गयी होतीं तो बिहार भी आज दूसरे सम्पन्न प्रदेशों की बराबरी कर सकता था।
सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक अन्य की ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगा। इस देश की सबसे बड़ी सम्पत्ति इस देश के खेत-खलिहानों में काम करने वाले लोग हैं जो हमारे लिए अन्न उपजाते हैं। वही हमारा बेसिक आधार हैं, मगर आज क्या हो रहा है। क्या खेतों-खलिहानों में काम करने वाले आम लोग आज संतुष्ट हैं? क्या वे खेतों-खलिहानों में काम करना चाहते हैं? नहीं, वे आज खेतों-खलिहान में काम नहीं करना चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि खेती से लोगों का आकर्षण घट रहा है। इसका कारण यह है क हर व्यक्ति जो उद्योग में लगा हुआ है, वह चाहता है क हम अगर उद्योग में लगे हैं तो हमारा व्यापार मुनाफे का व्यापार हो, घाटे का व्यापार कोई नहीं करना चाहता है। हमारी आबादी का ७५ प्रतिशत खेतों-खलिहानों पर निर्भर करता है, खेत-खलिहान से अपनी बेरोजगारी दूर करता है, खेत-खलिहान में काम करे इस देश को पूंजी देने का काम करता है। मगर उन पूंजी देने वाले लोगों की आज क्या स्थिति हो गयी है? कई ऐसे प्रदेश हैं जहां किसान बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं।इसका कारण यह है कि वे खेत-खलिहान में अपनी मेहनत और पसीने से, पूंजी लगाकर अन्न उपजाने का काम करते हैं, मगर जब वह अनाज बाजार में जाता है तो उसे कोई भी उचित मूल्य पर खरीदने वाला नहीं मिलता है, किसान को उसकी उपज का सपोर्ट प्राइस भी नहीं मिल रहा है।इसीलिए वह यह काम नहीं करना चाहता है क्योंकि इसमें घाटा हो रहा है। किसान कर्ज लेता है, वह औने-पौने रेट पर कर्ज लेता है, बड़े-बड़े लोगों से कर्ज लेता है, मगरआज वह उसका ब्याज भी नहीं अदा कर पा रहा है, वह कर्ज का मूलधन नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई और उपाय नहीं बच रहा है। जब तक आप किसानों को सपोर्ट प्राइस देने का काम नहीं करेंगे, उसकी लागत वापस नहीं होगी, किसान का आकर्षण खेती की ओर नहीं बढ़ेगा। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है, किसान नौकरी की तलाश में शहरों की तरफ जा रहे हैं, बेरोजगारी नहीं घट पा रही है और हमारी आबादी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, उससे तमाम समस्याएं सामने आएंगी। आज पूरे देश में जो अशान्ति का वातावरण बन रहा है, नक्सलवाद बढ़ रहा है, उसका कारण यही गरीबी है। अत: अगर लोगों को काम दिया जाए तो निश्चित तौर पर यह अशान्ति शान्ति में बदल जाएगी। इसके लिए आपको रोजगार के साधन बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। हमारे देश में और पूरी दुनिया में आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना आ गया है, विदेशी कंपनियां हमारे देश में आ रही हैं और हमारी अपनी कंपनियां बन्द हो रही हैं।
भारत में उद्योग धंधों में जो लोग लगे हुए हैं, उनके उद्योग बंद हो रहे हैं और नौकरियों के अवसर कम होते जा रहे हैं। आज देश का नौजवान चाहता है कि वह कोई काम करके अपनी आजीविका कमाए। लेकिन आज भी बहुत बड़ी तादाद में लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। यह बात ठीक है कि आपने रोजगार देने की बात कही है और उसके लिए कानून बनाकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना शुरू करके ठोस कदम उठाने का प्रयास किया है। इस योजना के लिए धन भी आबंटित किया है। मैं इस बात का तो स्वागत करता हूं, लेकिन यह राशि अपर्याप्त है। जब तक आप किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं देंगे, खेती को मुनाफे का धंधा नहीं बनाएंगे, तब तक देश में खुशहाली नहीं हो सकेगी।
आपने अपने बजट में इरीगेशन के लिए धन की व्यवस्था करने की बात कही है। मैं मानता हूं कि सिंचाई के लिए बरसों से बजट में कम राशि का प्रावधान किया जाता रहा है और इस बार भी यह राशि अपर्याप्त है। आज हमारी कई नहरें और कैनाल खराब पड़ी हैं। आपका कमिटमेंट है कि सरकार किसानों को अधिक फायदा देकर उनकी उपज की क्षमता बढ़ाना चाहती है, लेकिन वह कैसे बढ़ेगी, इस पर भी विचार करना होगा। जो हमारी निर्धारित क्षमता है, आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार इस बार ३० से ४० प्रतिशत कम अनाज उत्पादन होने की आशंका जताई गई है। यह देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। यह आपकी ही रिपोर्ट में बताया गया है। अगर उत्पादन कम होगा तो देश के लिए मुश्किल होगी इसलिए यह ट्रेंड ठीक नहीं है। आपने अधिक उत्पादन का लक्ष्य रखा है और दूसरी तरफ आर्थिक सर्वे में लक्ष्य के विपरीत उत्पादन होने का ट्रेंड आ रहा है। इसलिए यह कोई शुभ संकेत नहीं है।
राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण दायित्व था कि कृषि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह ठीक है कि हमने ऐसा किया भी है और इस साल २०९.३ मलियन टन खाद्यान्न होने की आशा है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में पांच मलियन टन अधिक है, लेकिन आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार उत्पादन क्षमता प्रभावित होने की आशंका भी जाहिर की गई है। इसलिए आपको इस बारे में कुछ न कुछ करना होगा।
हमारे देश में असिंचित भूमि काफी बड़ी है। सिंचित क्षेत्र पर भी प्रकृति की मार हर साल सूखे या बाढ़ के रूप में होती रहती है, जिसकी वजह से पर्याप्त मात्रा में सिंचाई नहीं हो पाती। अगर आप १०० प्रतिशत सिंचित क्षेत्र के लिए पानी की सही व्यवस्था कर दें और पर्याप्त राशि की व्यवस्था कर दें, तो उससे किसान अपना उत्पादन बढ़ा सकता है और इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी और मजबूत हो सकती है। जब तक खेत-खलिहान या किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता, क्योंकि आज भी ७५ प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। इसलिए पहले उन्हें संतुष्ट करना होगा। उनके लिए विशेष रूप से व्यवस्था करनी होगी और उन्हें विशेष ताकत देनी होगी। इसके लिए आप चाहें तो दूसरी मदों में कटौती कर सकते हैं, क्योंकि गरीबी और बेरोजगारी दूर करने का यह सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे देश का किसान खुशहाल हो जाएगा और देश भी तरक्की की ओर अग्रसर होगा।
आप गेहूं का आयात करने जा रहे हैं, यह शुभ संकेत नहीं है। इससे मैसेज जाएगा कि और देश के बड़े-बड़े ट्रेडर्स होर्डिंग करने का काम करेंगे, अपने गोदामों में अनाज का भंडारण करके बाद में उसे कालाबाजार में बेचने का काम करेंगे। इससे लोगों में दहशत कायम हो जाएगी कि देश में गेहूं का आयात हो रहा है, इसका मतलब गेहूं का अभाव होने वाला है। इसलिए यह ठीक संकेत नहीं है। इससे बड़े-बड़े व्यापारियों को फायदा होगा, क्योंकि वे गेहूं अपने गोदामों में जमा करके, उसका कृत्रिम अभाव पैदा करके ऊंचे दामों में बेचने का काम करेगें। इसलिए सरकार को इस पर विचार करने की आवश्यकता है।
मैं बैंकों की ब्याज दरों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और यूपीए सरकार के प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उचित कदम उठाया है[R20] । वर्षों से यह मांग होती रही है कि किसानों के लिए ब्याज दर ७ प्रतिशत की जाए और वह आपने की है लेकिन कम समय के लिए की है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि कुछ वर्ष पूर्व कृषि विशेषज्ञ डा. स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी और उसने किसान किस तरह आगे बढ़ सकते हैं इस पर स्टडी करने के बाद, एक रिपोर्ट दी थी। छोटे, मझौले और सीमांत किसानों की स्थिति का आकलन करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। उन्होंने बताया था कि किसानों को कृषि उपकरणों के लिए अधिक दाम देना पड़ता है बैंक से लोन पर अधिक ब्याज देना पड़ता है। आपने ट्रेक्टर के दाम कम किये हैं, उसके लिए धन्यवाद। स्वामीनाथन जी ने कहा था कि किसानों को ऋण पर ब्याज तीन से चार प्रतिशत किया जाए। जब तक ब्याज दर तीन से चार प्रतिशत नहीं हो जाएगा, तब तक किसानों को राहत नहीं मिलेगी। बड़े-बड़े लोगों के मकानों और वाहनों के लिए बैंक ६ प्रतिशत पर ऋण देता है लेकिन किसान को नहीं। जब तक किसानों के लिए ब्याज दर तीन प्रतिशत नहीं करेंगे, तब तक आप किसानों को राहत नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसकी सारी कमाई तो ब्याज में ही चली जाती है। जिस तरह से मंहगाई बढ़ रही है उसी तर्ज पर किसानों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। जब तक किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा और बैंकों से कम दर पर ऋण नहीं मिलेगा और स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को राहत नहीं मिलेगी, तब तक किसानों का हित नहीं हो सकता है।
सभापति जी, बैंक जब किसानों को ऋण देते हैं तो उनके खेत गिरवी रख लेते हैं और किसान बैंक के चक्कर लगा-लगाकर परेशान हो जाता है और कर्ज लेने की अपनी इच्छा को छोड़ देता है। बैंक का कर्जा आज केवल बड़े-बड़े साहूकारों को मिलता है, बैंक कम ब्याज दर पर साहूकारों को ऋण देता है किसानों को ऋण नहीं देता है। आज बैंक भी किसानों के साथ मुनाफाखोरों की तरह व्यवहार कर रहा है। बैंक किसानों के हित में अगर अपने नियम-कानूनों को बदलेगा, तभी किसानों को फायदा होगा और वह बैंक से ऋण ले पाएगा। एक साधारण आदमी बिना रिश्वत दिये बैंक से लोन नहीं ले सकता है। उसके लिए बिना रिश्वत दिये लोन लेना मुश्किल है। आप उन अधिकारियों पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपने कितने बैंक अधिकारियों को दंडित किया है और कितने बैंक अधिकारियों ने किसानों की परेशानियों का सर्वे किया है? आपने कहा है कि हम इतना पैसा किसानों को लोन देंगे। सात प्रतिशत ब्याज दर आपने किसानों के लिए कर दी है, लेकिन उसका फायदा अभी तक किसानों को नहीं पहुंचा है। उसका फायदा किसानों तक पहुंचना चाहिए[r21] ।
मैं दो-तीन बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। इस देश की आर्थिक स्थिति को यदि आप मजबूत करना चाहते हैं, तो किसानों की तरफ आपको ध्यान ले जाना पड़ेगा।इसके सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि आप इस देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं और विकास की दर, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम दस प्रतिशत तक विकास दर को ले जाना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि किसान, जिनकी इतनी बड़ी आबादी है, उनके बिना सहयोग के यह काम पूरा नहीं हो सकता है। आप खेती को क्यों नहीं उद्योग का दर्जा देते हैं? सभी को उद्योग का दर्जा मिल रहा है। किसानों की मांग रही है कि इसे उद्योग का दर्जा दिया जाए। अगर आप उद्योग का दर्जा देंगे, तो काफी सहूलियत देनी पङेंगी।इस संबंध में आप कोई ठोस निर्णय लेने का काम करें। मैं निवेदन के साथ यह कहना चाहूंगा कि हमारा प्रदेश बिहार और दूसरे प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और भी कई ऐसे प्रदेश हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, आप वहां विशेष व्यवस्था कीजिए। आज बिहार प्रदेश में सड़कों की हालत बहुत खराब है। कितने दुर्भाग्य की बात है, आपने ८९० किलोमीटर रोड सैंक्शन कर दी, पर एक भी रोड पर काम नहीं लगाया। वहां पर काम क्यों नहीं लग रहा है? आपने चालीस प्रतिशत और साठ प्रतिशत की प्रक्रिया अपनायी है।जो इन्वेस्टर होगा, वह साठ प्रतिशत खर्च करेगा और चालीस प्रतिशत सपोर्ट प्राइज दिया जाएगा, पर अभी तक एक भी रोड का काम नहीं हुआ। देश के अंदर सभी प्रदेशों में काम लग गया, मगर वहां नहीं हुआ।आप जो टेंडर दे रहे हैं, लेकिन कोई सम्वेदक नहीं आ रहा है। इसमें आप कोई परिवर्तन क्यों नहीं करना चाहते हैं?आप बिहार की उपेक्षा करने का काम क्यों कर रहे हैं? आप इस प्रदेश को न्याय देने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी भी सड़कों की हालत बहुत खराब है। आज सुबह भी मैंने शून्य काल के माध्यम से माननीय रोड कंस्ट्रक्शन मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था। वित्त मंत्री जी यह आपके स्तर का मामला है। आपका बनाया हुआ यह नियम है, इसमें कुछ परिवर्तन करने का काम कीजिए, ताकि वहां सड़कों की जो बदहाली है, उससे हम निजात दिला सकें। मैं यह निवदेन करना चाहता हूं कि बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए।बिहार का एनडीके के भाइयों ने बंटवारा कर दिया। एनडीए सरकार ने कहा था कि हम बिहार को विशेष पैकेज देंगे। वहां से सब कुछ चला गया है। वहां न बिजली है, न उद्योग-धंधे हैं, वहां कुछ भी नहीं है। बिहार में वही पानी है, वही बाढ़ है, वही सुखाड़ है, वही खेत-खलिहान हैं। अब वहां कोई उद्योग-धंधा नहीं लगा रहे हैं, सारा का सारा उस प्रदेश से चला गया। मैं कहना चाहता हूं कि आप बिहार को विशेष पैकेज क्यों नहीं देना चाहते हैं, ताकि बिहार आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके। गाडगिल फार्मूले के आधार पर आप राशि आवंटित करने का काम कीजिए, जिससे बिहार अपनी बदहाली से निकल सके।बिहार और बिहारी लोग भी इस देश का हिस्सा हैं। लगभग नौ करोड़ जनता उस प्रदेश में है। क्या आप सोचते हैं कि नौ करोड़ जनता की उपेक्षा करके, बिहार को छोड़कर देश आगे बढ़ जाएगा? वह आगे नहीं बढ़ सकता है। बिहार में श्रम है, बिहार में मजबूती है, उरवरा शक्ति है और जमीन है, वहां बहुत क्षमता है,, माननीय वित्त मंत्री जी सिर्फ आपकी कृपा की जरूरत है। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, ऐसा नहीं हो पाएगा।वहां बिजली की हालत बहुत खराब है। आपने वहां राजीव गांधी विद्युत मिशन बना दिया, लेकिन कहीं काम नहीं हो रहा है। भारत सरकार की जिस एजेंसी को काम दिया, वह एक गांव में भी काम करने का काम नहीं कर रही है। इसलिए इन तमाम चीजों को देखते हुए मैं वित्त मंत्री जी के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने देश के विकास को गति देने के लिए कृपा की है। मैं यूपीए सरकार के प्रति, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और कहना चाहता हूं आप जिस द्ृढ़प्रतिज्ञा के साथ देश को आगे ले जाना चाहते हैं, उस ले जाइए, हम सब लोगों का सहयोग आपको प्राप्त है।मगर आप उस प्रांत की तरफ भी ध्यान दीजिए, जो वर्ग उपेक्षित रहा है, जो पिछड़ा रहा है, जो गरीबी और फटेहाली में रहा है, उसकी तरफ ध्यान देने का काम कीजिए। बिहार को विशेष पैकेज देते हुए उसे आत्मनिर्भर होने का मौका देने का काम कीजिए।
श्री काशीराम राणा (सूरत) : महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में वित्त विधेयक रखा है।जब बजट की चर्चा पूरी हुयी और वित्त मंत्री जी ने रिप्लाई दिया, तब मुझे लगता था कि बजट में जो बहुत सारी एंबीग्विटी हैं, उन्हें वे दूर करेंगे और छोटे-छोटे उद्योग पर, छोटे किसानों और आम आदमी को बजट से जो परेशानी हो रही है, वे उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करåMÉä[c22] । लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए मैं वित्त मंत्री जी को कुछ सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं। अगर वित्त मंत्री जी इसका क्लेरफिकेशन करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्जैम्पशन दी जाती हैं, सब्सिडी दी जाती है, उसमें सरकार थोड़ी कटौती करके खत्म करने जा रही है। सरकार इस बारे में ठीक ढंग से सोचे, इसमें ऐसी कटौती न करे जिससे उद्योग को परेशानी हो, लोगों को परेशानी हो और किसानों को परेशानी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी जो उद्योग स्माल स्केल सैक्टर में आते हैं, टाइनी सैक्टर में आते हैं, ऐसी इन्डस्ट्रीज़, जो पावर डि्रवन पम्प यानि सब्मर्सिबल पम्प बनाती हैं, को एक करोड़ की लमिट तक एक्जैम्पशन दी गई थी। लेकिन वह एक्जैम्पशन खत्म कर दी गई है और उस पर आठ परसेंट एक्साइज़ डयूटी लगा दी गई है। यू.पी.ए. सरकार एक तरफ एग्रीकल्चर की, किसानों की मदद करने की बात कहती है और दूसरी तरफ सब्मिर्सिल पम्प के ऊपर आठ परसेंट की एक्साइज डयूटी लगा दी है। इससे किसानों को परेशानी होगी, इतना ही नहीं ९५ परसेंट छोटी यूनिट्स हैं, जहां पम्प मैन्यूफैक्चर होते हैंे, जहां सब्मर्सिबल पम्प बनते हैं जिससे पानी लिफ्ट होता है और सिंचाई होती है। इन ९५ परसेंट छोटी यूनिट्स में सब्मिर्सिबल पावर डि्रवन पम्प मैन्यूफैक्चर होते हैं। सरकार ने इन ९५ परसेंट छोटी यूनिट्स पर आठ परसेंट की एक्साइज़ डयूटी लगा दी है। इसके लिए एक कन्डीशन कर दी कि अगर आप आई.एस.आई. स्टैंडर्ड मार्का नहीं लगाएंगे, बी.आई.एस. के आधार पर नहीं लगाएंगे तब आपको आठ परसेंट की डयूटी देनी होगी, अगर आप आई.एस.आई. मार्क के पम्प लगाएंगे तो आपको आठ परसेंट ड्रूयूटी से एक्जैम्पशन मिलेगी। आई.एस.आई. मार्क के पम्प लेने में बहुत कठिनाई होती है, टाइम कन्ज्यूम होता है, पैसा भी बहुत जाता है और स्टेशनरी वर्क भी बहुत करना पड़ता है। उनके अनुसार आई.एस.आई. मार्क के पम्प पर एक्साइज डयूटी नहीं लगाएंगे Otherwise, you have to pay this eight per cent duty as excise. यह कहां का न्याय है? मान लीजिए आई.एस.आई. मार्क का बना है या अच्छी क्वालिटी का बना है, यह मैं मानता हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि छोटी यूनिट्स पर आठ परसेंट एक्साइज़ डयूटी लगा दें। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ९५ परसेंट छोटी यूनिट्स इसे बनाती हैं और इन पर आठ परसेंट की एक्साइज डयूटी लगा दी है जबकि सारे देश में सब्मर्सिबल पम्प बेचे जाते हैं, लोग इन्हें लेते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, आज तक कोई कम्प्लेंट नहीं हुई है इसलिए आठ परसेंट की एक्साइज डयूटी को सरकार इमीडिएटली विड्रॉ करे। लोकसभा के चुनाव में कहते हैं “कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ” लेकिन अब आम आदमी को लगता है कि कांग्रेस का हाथ हमें खत्म करने जा रहा है। I would like to request the hon. Finance Minister, through you, to withdraw this proposal from the Finance Bill. It is very very important.
जैसा मैंने एक्जैम्पशन और सब्सिडी के बारे में कहा, सरकार जिस तरह से आगे बढ़ी है इससे ग्रोथ नहीं बढ़ा है इससे ग्रोथ कम होता जा रहा है। माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह जी ने भी कहा कि टैक्स का नेटवर्क इस तरह से बढ़े कि लोगों को परेशानी न हो और वे आसानी से दे सकें। टैक्स प्रपोजल्स में कितनी इर्रेशनिल्टी है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं[c23] ।मैनमेड पोलियस्टर यार्न है, उस पर सरकार ने बजट में १६ परसैन्ट एक्साइज डयूटी को घटाकर आठ परसैन्ट कर दिया है। I appreciate the Government for that. हम तो यह चाहते थे कि जो आठ परसैन्ट डयूटी है, उसे सरकार जीरो कर दे, जैसे कॉटन पर जीरो परसैन्ट एक्साइज डयूटी है। वैसे ही सरकार मैनमेड फैब्रिक पर भी कर दें। लेकिन आपने इसे घटाकर आठ परसैन्ट किया है, यह अच्छी बात है। जिस तरह से छोटे-छोटे सबमर्सिबल पम्प बनाने वाले लोग हैं, वैसे ही छोटे-छोटे स्पिनर्स हैं। देश भर में करीब ३० ऐसी छोटी-छोटी प्रोसैसिंग यूनिट्स हैं, जो चिप्स से पी.ओ.वाई. बनाते हैं। इन चिप्स पर भी आज १६ परसैन्ट डयूटी है। जब आपने पी.ओ.वाई. पोलियस्टर यार्न पर डयूटी को १६ परसैन्ट से घटाकर ८ परसैन्ट किया है तो इस पर भी डयूटी को १६ परसैन्ट से घटाकर आठ परसैन्ट करना चाहिए। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? छोटे आदमी को नुकसान भले ही हो जाए, लेकिन बड़े आदमी को उससे फायदा पहुंचना चाहिए। यह सरकार की नीति है। अन्यथा सरकार यह नहीं करती कि उस पर तो डयूटी घटा दी और इस पर १६ परसैन्ट से आठ परसैन्ट नहीं की। मैं बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में करोड़ो रुपये का इनवैस्टमैन्ट है। इनसे १२ लाख मीटि्रक टन पोलियस्टर यार्न बनता है। जिसमें से ४० परसैन्ट, यानी पांच लाख टन छोटे स्पिनर्स बनाते हैं। ये बंद हो जायेंगे और हजारों कारीगर बेकार हो जायेंगे। करोड़ों का इनवैस्टमैन्ट बेकार हो जायेगा। इसीलिए मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज चिप्स पर १६ परसैन्ट की जो डयूटी है, उसे घटाकर आठ परसैन्ट कर दें, जैसे आपने पी.ओ.वाई. पर घटाई है। इतना ही नहीं इसके ऊपर जो कस्टम डयूटी साढ़े १२ परसैन्ट है, उसे भी घटाकर पांच परसैन्ट पर लाना चाहिए। वैसे हम तो उसे खत्म करने पक्ष में हैं। लेकिन फिर भी सरकार को रेवेन्यु चाहिए तो इसे साढ़े १२ परसैन्ट से घटाकर पांच परसैन्ट करना चाहिए। It is very important. Otherwise, the textiles industry, in general, and the manmade textiles industry, in particular, would be ruined. Nobody is protecting the textiles industry. I would like to request the hon. Finance Minister, through you, Sir, to give some benefit, some type of concession to the manmade textiles industry, otherwise it has no future. जिस तरह से क़ॉटन इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए सरकार ने प्रयत्न किया है, उसी तरह मैनमेड टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज को भी बचाने के लिए इसमें जो इर्रेशनेलिटी है, उस इर्रेशनेलिटी को सरकार दूर करे और चिप्स पर एक्साइज डयूटी १६ परसैन्ट से कम करके आठ परसैन्ट करे और कस्टम डयूटी साढ़े १२ परसैन्ट से कम करके पांच परसैन्ट करे।
सभापति महोदय, आज देश के कोऑपरेटिव बैंक्स के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसा माननीय सदस्य, श्री मोहन सिंह जी ने तथा एक अन्य माननीय सदस्य ने कहा कि गांवों में किसानों के लिए और शहरों में वीकर सैक्शंस के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स का बहुत अधिक महत्व है। आज शेडयूल बैंक्स जिस तरह से बड़े या मीडियम स्केल के इंडस्टि्रयलिस्ट्स को मदद करते हैं, उनका फाइनैन्स करते हैं, उन्हें लोन देते हैं, उसी तरह से आज कोऑपरेटिव बैंक्स गांवों में किसानों को और शहरों में वीकर सैक्शंस को जरूरत पड़ने पर लोन देते हैं, उनका फाइनैन्स करते हैं। सरकार ने शेडयूल बैंक को टच नहीं किया है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक को इंकम टैक्स की धारा ८०पी. में जो एक्जैम्पशन मिलती थी, उसे सरकार ने विदड्रा कर लिया है। यानी कि सरकार ने उनके प्रोफिट को टैक्सेबल बना दिया। कुल मिलाकर आज देश में जितने कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनका मुनाफा लगभग १४००-१५०० करोड़ है। इनसे पांच सौ करोड़ रुपये लेने के लिए सरकार ने कोऑपरेटिव बैंक्स के प्रोफिट को टैक्सेबल बना दिया। सरकार ने इनसे लगभग ५०० करोड़ रुपये लेने का लक्ष्य तय किया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कल ही मेरे एक प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने बताया था कि शेडयूल बैंक्स के डिफॉल्टर्स से सरकार ने कितनी रकम लेनी थी। वह रकम १७ हजार करोड़ रुपये है। लेकिन सरकार ने ऐसे डिफॉल्टर्स से इस रकम का लेना रिटन ऑफ कर दिय्ाा[R24] । १७ हजार करोड़ रुपए डिफाल्टरों के माफ कर दिए। हम १७ हजार करोड़ रुपए उनके माफ कर देते हैं, लेकिन आज जो कोआपरेटिव बैंक बड़ी क्रटिकल पोजिशन से गुजर रहे हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं कर रहे हैं। सरकार ने ऐसा कानून एवं रूल बनाया है कि आज ये कोआपरेटिव बैंक चलाने बड़े मुश्किल एवं दुष्कर हैं।जिन्होंने सेवा का संकल्प लिया है, वे लोग कोआपरेटिव बैंक चला रहे हैं और ये बैंक कोई कमर्शियल बैंक जैसे नहीं हैं। आज जो भी डिफाल्टर हैं, उनके ऊपर आप एक्शन लें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो कोआपरेटिव बैंक किसानों एवं वीकर सैक्शन के लिए बहुत ही आशीर्वाद के समान हैं, ऐसे बैंकों के प्रोफिट को टैक्सेबल बनाना मुझे लगता है कि it is irrational. इसे लगाने से क्या फायदा होगा? जैसा मैंने कहा कि हमारा जो टैक्स का नेटवर्क है, हमने सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज़ आदि में बहुत सारे लोगों को कवर कर लिया, लेकिन सेवा के आघार पर चलने वाले जो बैंक्स हैं, उन बैंकों से भी, हमने जो उनके प्रोफिट को टैक्सेबल बनाया है, उसका जो टैक्स है, उसमें भी मुझे लगता है कि सरकार को उसे दूर करना चाहिए। It is my request to the hon. Finance Minister to remove it fully. So far as the proposal under Section 80P of the Income Tax Act is considered, the exemption should not be withdrawn. It should be continued. इनका जो डिपोजिट है, उसे भी एक्सक्लुड कर दिया। इसलिए मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से यह जो प्रपोज़ल है, यह कोआपरेटिव बैंक के बारे में बनाया है। यह तो इनडायरेक्टली कोआपरेटिव एक्टीविटी को खत्म करने के लिए ही बनाया है। मुझे लगता है कि इन दोनों के बारे में वित्त मंत्री जी जरूर सोचेंगे। कोआपरेटिव एक्टीविटी, जो सारे देश भर में है, जो आज तक लाखों लोगों की मदद करते हैं, उसके जो प्रोफिट हैं, उसे आप टैक्सेबल न बनाएं, यह मेरी आपसे प्रार्थना है।
महोदय, देश में लाखों-करोड़ों की तादाद में सीनियर सटिजंस हैं, उन्हें इस बजट के द्वारा कोई रिलीफ एवं बेनफिट नहीं दिया। उनकी १.८५ लाख की लमिट है, लेकिन जो कमेटी बनी थी, उन्होंने सिफारिश की थी कि २.५ लाख तक उसे एक्सटेंड करना चाहिए। मैं फिर से आपके द्वारा वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह जो देश के करोड़ों सटिजंस हैं, उनकी आज जो हालत है, उनके लिए भी जो टैक्स लमिट १.८५ लाख है, उसे बढ़ा कर ढाई लाख तक ले जाना चाहिए, जो कमेटी की सिफारिश है। ऐसा नहीं कि वैसा सुझाव आया और हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है, यह कमेटी का सुझाव है और यह सुझाव आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए।
महोदय, हम देश की महिलाओं की बात बार-बार कहते हैं कि देश की महिलाओं को आगे बढ़ाना है, उनकी गरीबी दूर करनी है, उन्हें रोजगार देना है, लेकिन महिलाओं के बारे में जब कुछ देने का सवाल आता है तो हम वहीं के वहीं रहते हैं[R25] । हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से सीनियर सटिजन्स के लिए टैक्स लमिट को बढ़ाया है, उसी प्रकार से महिलाओं के लिये भी २.५ लाख रुपये तक की मुक्ति मर्यादा तक ले जाना चाहिये। इससे महिलाओं को ज्यादा एनकरेज मिलेगा और ज्यादा कमाने के लिये उन्हें इन्सपायरेशन मिलेगा । वह ज्यादा कमाने के लिए आगे बढ़ेगी, उसमें काम करने की ज्यादा ताकत पैदा होगी। मुझे विश्वास है कि सरकार इस दिशा में जरूर आगे बढ़ेगी और ठीक ढंग से सोचेगी।
सभापति महोदय, सरकारी कर्मचारियों के लिये ३० हजार रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन का रिलीफ मिला हुआ था जिसे इस बार के बजट में निकाल दिया गया है। इसका क्या मतलब है?इस राहत को भी सरकार वापस ले रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ३० हजार की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलनी चाहिये। इसका कारण यह है कि सरकारी कर्मचारियों की कमायी मेहनत की है, ब्लैक की कमायी नहीं है। उसे .यह राहत दी जानी चाहिये। अगर सरकार यह राहत छीन लेती है तो उनके साथ अन्याय होगा।
सभापति महोदय, मैंने जो सुझाव रखे हैं, आशा है कि सरकार उन पर गौर करेगी। सरकार ने चिप्स पर १६ परसेंट रखा है, मेरा अनुरोध है कि इस इंडस्ट्री को जीवित रखने के लिये Kindly reduce it to eight per cent. So far as customs duty is concerned, it should be reduced from 12.5 per cent to five per cent. So far as cooperative banks are concerned, I request you not to impose this type of a tax on the cooperative bank's profit, so that banks can function very properly and serve the people.
माननीय मोहन सिंह जी ने सर्विस टैक्स के बारे में सही बात कही है। मैंने पढ़ा था कि पिछले साल यह २३ हजार करोड़ रुपये था, इस बार ३४ हजार करोड़ रुपये हो गया है। सेवा कर में २० परसेंट बढ़ोत्तरी हुई है। ऐसा न हो कि सर्विस टैक्स देने वाला मर जाये, टूट जाये। वह ब्लैक की कमायी करने वाला नहीं है। वे देश के ईमानदार लोग हैं, टैक्स देने वाले हैं। हम चाहते हैं कि वह खुशी से टैक्स दे। इसलिये सरकार को इस बात पर फिर से सोचना चाहिये। सेवा कर ने जो भी कवर किया है, इसमें एम्बीग्विटीज़ हैं, उनसे लोगों में एप्रीहैंशन है, एक भय है जिसे दूर करने के लिये सरकार कोई कार्यवाही करे और ठोस कदम उठाये।
डॉ. राजेश मिश्रा (वाराणसी) : सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक, २००६ के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लियेबहुत-बहुत धन्यवाद और मैं आभार व्यक्त करता हूं।
सभापति जी, जब से यू.पी.ए. सरकारअस्तित्व में आयी है, तब से यू.पी.ए. के चेयर परसन, प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह एवं वित्त मंत्री के अस्तित्व में आते ही सहयोगी दलों के साथ संकल्प लिया कि एक नये भारत का निर्माण किय़ा जायेगा। मैं इस वित्त विधेयक के माध्यम से वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जो उन्होंने संकल्प लिया है कि भारत निर्माण का संकल्प कैसे फलीभूतcÉäMÉÉ[RB26] , 15.00 hrs. इस बजट के माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि वह संकल्प फलीभूत हो। जब बजट पेश हुआ था, तो उसके बाद उद्योग जगत में इस पर चर्चाएं हुईं। जो उत्साहवर्द्धक विचार इस बजट के संबंध में आए, मैं उनकी भी चर्चा करना चाहूंगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, श्री मौन्टेक सिंह आहलूवालिया की इस बजट के बारे में क्या सोच है, वह मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सीमा शुल्क में कटौती से भारत में निवेश आकर्षित होगा और अर्थव्यवस्था १० प्रतिशत की उच्च विकास दर को हासिल करेगी। यह कमैन्ट उस व्यक्ति का है, जिसे पूरे हिन्दुस्तान या हिन्दुस्तान के बाहर के लोग एक विद्वान अर्थशास्त्री मानते हैं और जो हमारी जीडीपी बढ़ रही है, वह आठ प्रतिशत से ज्यादा हो गई है। सम्माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम बहुत ही जल्दी १० प्रतिशत के आंकड़े को छू लेंगे, यह बजट उसी दिशा में एक पहल है और निश्चित रूप से जब हमारी दस प्रतिशत जीडीपी होगी तो यूपीए सरकार का जो भारत निर्माण का संकल्प है, वह पूरा होगा।
हम आपके माध्यम से पूरे सदन को कहना चाहते हैं कि इस बजट के बाद भारतीय उद्योग परिसंघ के मुख्य संरक्षक ने कहा कि इससे उद्योग जगत खुश होगा, क्योंकि बजट में कोई नकारात्मक बात नहीं है। इसमें सीमा शुल्क में कटौती की गई है और अधिकांश उद्योगों को इसके दायरे में लाया गया है। एसोचैम के अध्यक्ष ने इस बजट को व्यावहारिक, विकासोन्मुखी तथा आम आदमी का बजट बताया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, लघु उद्योगों का प्रवाह बढ़ाने, शिक्षा तथा छोटे किसानों के लिए उठाए गए कदमों से आर्थिक विकास के फायदे को सभी वर्गों तक पहुंचाने में इस बजट के माध्यम से मदद मिलेगी। फिक्की के अध्यक्ष ने अपनी प्रतक्रिया में बजट में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करने और नए कर नहीं थोपने के लिए वित्त मंत्री जी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह बजट समाज के बुनियादी क्षेत्रों को मज़बूती प्रदान करने की कोशिश है। इससे पूरे देश को एकीकृत बाज़ार के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।
मान्यवर, ये सारी प्रतक्रियाएं हैं, जिनका हम ज़िक्र कर रहे थे। जब सामने के बैंचों से हम सुनते हैं तो स्वाभाविक है कि इससे पूरे बजट में यदि कहीं कोई एक दो बिन्दु छूट गए हैं, तो उनका वे ज़िक्र करते हैं लेकिन ज़िक्र करते-करते वे यह भूल जाते हैं कि यदि अपनी सरकार के समय से आज की सरकार के बजट को और जिस दिशा में देश की अर्थव्यवस्था जा रही है, यदि उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से शायद इस सम्मानित सदन में तो वह न कह सकें, लेकिन अपनी निजी सोच में वह निश्चित रूप से कहेंगे कि आर्थिक विकास में बढ़ोतरी हो रही है, और कहीं न कहीं इस बजट की वह प्रशंसा निश्चित रूप से करेंगे।
हम आपके माध्यम से सम्मानित सदन के ध्यान में लाना चाहते हैं कि किन किन क्षेत्रों में जहां पहले शुल्क थे, उनमें किस दर से कमी की गई और उसके पीछे सिर्फ कमी करना ही उद्देश्य नहीं था, बल्कि फिर हम उसी पर चर्चा करना चाहेंगे, जो भारत निर्माण का हमारा संकल्प है, हम किस प्रकार से उसके नज़दीक पहुंच सकते हैं, उसी संकल्प को प्राप्त करने हेतु तमाम मदों में, शुल्कों में, करों में सम्मानित वित्त मंत्री जी ने कमी की है। हम उनको बधाई देना चाहते हैं।
अभी सीमा-शुल्क की चर्चा हो रही थी। मान्यवर, जो हमारी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें आज इस देश में प्रतिस्पर्द्धा है। आज ओपन मार्केट हो रही है, ग्लोबलाइज़ेशन हो रहा है[h27] ।
15.05 hrs. (Dr. Laxminarayan Pandey in the Chair) हमारा कम्पीटीशन आज दुनिया के दूसरे मुल्कों से हो रहा है। उस परिवेश में गैर-उत्पाद में जो १५ प्रतिशत टैक्स पहले था उसे १२.५ फीसदी किया गया। हम माननीय मंत्री जी की तारीफ करते हैं कि कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं पर शुल्क कम किया गया है। हमारा जो स्टील उद्योग है और भारत के नवनिर्माण के लिए आने वाले समय में जो वस्तुएं महत्वपूर्ण हैं, चाहे वह इस्पात हो या अलौह धातुएं हों, इन पर जो शुल्क था, वह अभी तक १० फीसदी था, उसे कम करके ७.५ प्रतिशत किया गया है। इसके पीछे सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी की मंशा स्पष्ट है कि आने वाले समय में जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कम्पीटीशन हो, उस कम्पीटीशन में हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा कम्पीट कर सकें। टैक्स को कम करने का यही एक मुख्य उद्देश्य है। इसी तरह खनिज उत्पादों पर पहले जो १५ प्रतिशत टैक्स था, उसे घटा कर ५ प्रतिशत किया गया है। कच्चे लोहे पर ५ प्रतिशत से घटाकर २ प्रतिशत शुल्क किया गया है और इसी तरह जो अकार्बनिक रसायन के क्षेत्र की कच्ची सामग्रियां हैं, उन पर भी १५ प्रतिशत से शुल्क घटा कर १० प्रतिशत किया गया है।
हमारा जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज सैक्टर है वह बहुत कम्पीटीटिव सैक्टर रहा है, जिसमें आने वाले दिनों में और प्रतिस्पर्धा होगी। इसे देखते हुए, प्लास्टिक उद्योग में पहले जो १० प्रतिशत टैक्स था उसे वित्त मंत्री जी ने घटाकर ५ प्रतिशत किया है। यह सब इंगित करता है कि इस बजट के माध्यम से भविष्य की कल्पना की गई है कि भविष्य में ऐसे कौन-कौन से सैक्टर हो सकते हैं, जिन सैक्टरों में ज्यादा लाभ पाया जा सकता है, जिनका काम हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा हो सकता है और उन सैक्टरों में हमारे उद्योगकर्मी किस तरह से प्रतिस्पर्धा में खरे उतर सकते हैं। ऐसे सभी सैक्टरों को ज्यादा महत्व दिया गया है। निश्चित रूप से हम वित्त मंत्री जी को और सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि जो हमारी जीवन रक्षक औषधियां हैं, आज जिस तरह खतरनाक बीमारियां दिखाई देती हैं, उन पर शोध हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है। अब ये बीमारियां लाइलाज नहीं हैं, जैसे कैंसर, एड्स आदि। इन बीमारियों के उपचार के लिए काम आने वाली दवाइयों पर सीमा शुल्क घटाकर ५ प्रतिशत किया गया है और इन औषधियों के साथ-साथ उपकरणों पर जो शुल्क लगता था, वह भी १५ प्रतिशत से घटाकर ५ प्रतिशत किया गया है। हमारी सरकार महसूस करती है कि वे सारे क्षेत्र, सारी बीमारियां जिन बीमारियों के इलाज में ज्यादा पैसे खर्च होते थे, जिनकी औषधियां बहुत महंगी होती हैं, जिनके उपचार के लिए जो उपकरण काम में लाए जाते हैं, वे भी बहुत महंगे होते हैं, उन क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
अभी हमारे माननीय सदस्य श्री काशीराम राणा काटन इंडस्ट्री की चर्चा कर रहे थे। आज पूरे देश में, जिस समय यूपीए की सरकार अपने अस्तित्व में आई थी, मुझे याद है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में काटन इंस्टस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है[i28] ।
सभापति जी, हमारे यहां की बनारसी साड़ियां पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जिस समय यू.पी.ए. की सरकार अस्तित्व में आई, उससे पहले वाराणसी और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग तथा उससे बाहर के जितने भी जनपद हैं, उनमें रहने वाले बुनकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर थे। जब हम यह जिक्र कर रहे हैं, तो हमें याद आता है जब हम लोगों से पैसा कलैक्ट कर के लाते थे और उनके लिए सुबह एवं शाम के खाने की व्यवस्था करते थे, ताकि बुनकर सुसाइड न करें, क्योंकि उनका बनाया हुआ कपड़ा नहीं बिक रहा था। कंपटीशन की स्थिति यह थी कि उनकी जो साड़ी १२०० रुपए में बनती थी, उसी प्रकार की साड़ियां विदेशों से आ रही थीं और वे सिर्फ ४०० रुपए में मिल जाया करती थीं। इसलिए उनकी महंगी साड़ियों को कोई खरीदता नहीं था। उसका नतीजा यह हुआ कि बुनकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे थे।
महोदय, जब यू.पी.ए. की सरकार आई, तो उसने अपने पहले बजट में, जो हाथ के बुने हुए कपड़े थे, जो वस्त्र हथकरघा के अंतर्गत निर्मित हो रहे थे, उनके लिए स्पेशल पैकेज घोषित किया। उसके बाद धीमे-धीमे कर के पूरी इंडस्ट्री को जिस तरह से सरकार ने पटरी पर लाने का काम किया है, उसके लिए हम हिन्दुस्तान के करोड़ों बुनकरों की ओर से यू.पी.ए. की चेयरमैन, आदरणीया श्रीमती सोनिया गांधी, प्रधान मंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम को बधाई देना चाहते हैं।
महोदय, श्री काशी राम राणा, मुझसे पूर्व वक्ता चर्चा करते हुए कह रहे थे कि पॉवरलूम सैक्टर में १६ प्रतिशत से घटाकर कस्टम डयूटी ८ प्रतिशत कर दी गई है। वे निवेदन कर रहे थे कि इसे जीरो परसेंट कर देना चाहिए तथा जिस प्रकार से हथकरघा उद्योग में कस्टम डयूटी को जीरो प्रतिशत कर दिया गया है उसी प्रकार से रेशम उद्योग में भी इसे जीरो प्रतिशत कर देना चाहिए, हालांकि उन्होंने इसके लिए सरकार की प्रशंसा की थी।
महोदय, हम कहना चाहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है। बहुत दिनों के बाद, सरकार अब धीरे-धीरे इस परिस्थिति में आ रही है कि आज जो हमारे देश की कॉटन इंडस्ट्री है, उसे करों में राहत देकर, दुनिया के दूसरे देशों की कॉटन इंडस्ट्री के मुकाबले, उनके पैरेलल खड़ी कर सके। मैं यह नहीं कहता हूं कि हमारी कॉटन इंडस्ट्री दुनिया के दूसरे देशों की कॉटन इंडस्ट्री से आगे चली गई है, परन्तु मात्र दो साल में हमारी कॉटन इंडस्ट्री, दुनिया की कॉटन इंडस्ट्री के पैरेलल खड़ी होने की स्थिति में आई है। यह हमारी सरकार की बड़ी अचीवमेंट है। इसका भी एक कारण है कि क्यों हमारी कॉटन इंडस्ट्री ऐसी स्थिति में पहुंची। पिछले १०-१५ सालों में, जिस तरह से हमारे देश की कॉटन इंडस्ट्री को क्रश किया गया, उसी का नतीजा था कि धीमे-धीमे वीवर्स सुसाइड करने की स्थिति में पहुंचे।
महोदय, आज बाजार में कॉटन इंडस्ट्री में अच्छी प्रतिस्पर्धा दिखाई पड़ती है और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हथकरघा में रियायतें दी गई हैं, आने वाले समय में रेशम उद्योग में भी उसी प्रकार की रियायतें प्रदान की जाएंगी। यू.पी.ए. सरकार से पहले की सरकार तो इस उद्योग पर १६ प्रतिशत टैक्स छोड़ कर गई थी। हमारी सरकार ने उसे आधा किया है। हमें पूरा विश्वास है कि आगे जाकर स्थिति और भी अच्छी होगी। जब ये तमाम सारी चीजें हो जाएंगी, जिनकी चर्चा वित्त मंत्री जी ने की है, तो स्थिति में और सुधार हो सकता है तथा इंडस्ट्री को और राहत मिल सकती है।
महोदय, जिस प्रकार से आई.टी. क्षेत्र में रियायत दी गई हैं, जिस प्रकार से कंप्यूटर के क्षेत्र में रियायत दी गई है, उसे आज की हमारी यंग जैनरेशन, जिसे हिन्दुस्तान का भविष्य कहते हैं और जो यह सपना देखती है कि हम दुनिया की सबसे बड़े और सबसे अच्छे सॉफ्टवेयर बनाएं, उन्हें इस सरकार ने जिस तरह राहत देने का काम किया है, उसके लिए निश्चित रूप से भारत का भविष्य इस सरकार को बधाई देगा।
मान्यवर, मेरे दो-तीन बिन्दू हैं, जिनके बारे में बोलकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आई.टी. क्षेत्र और कंप्यूटर क्षेत्र में सरकार द्वारा दी गई रियायत के लिए भारत का भविष्य इस सरकार को बधाई देगा। हम अभी इतना कह सकते हैं कि यह मात्र शुरूआत है। हमारी लड़ाई लम्बी है और हमें दूर तक जाना है। हमें आशा है कि निश्चित रूप से यह सरकार इन सारी चीजों में सफल हो प्ााएगी[rpm29] । ऐसे दो-तीन मुख्य सैक्टर्स हैं। हम निश्चित रूप से अपने सम्मानित वित्त मंत्री जी को और अपनी सरकार को सुझाव देना चाहते हैं क्योंकि हमारे तमाम साथियों ने उन बिन्दुओं पर चर्चा की है। हम मानते हैं कि हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है, ८० प्रतिशत हिन्दुस्तान की जनता गांवों में खेती करती है, लेकिन जब हम आज के आंकड़े देखते हैं तो हमें यह लगता है कि ८० प्रतिशत जनता, जिसका हम जिक्र करते हैं, आज उसकी संख्या धीरे-धीरे कम होती जा रही है। सरकारी आंकड़े चाहे जो भी कहें, लेकिन यह महसूस होता है, जब हम गांवों में देखते हैं कि आज लोग मन से, दिल से खेती नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों है, इस तरह की परिस्थितियां क्यों निर्मित हो रही हैं, निश्चित रूप से इस सर्वोच्च सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए। यह पूरी सरकार मानती है, हम भी ऐसा महसूस करते हैं और सरकार इस पर सुझाव भी चाहती है…( व्यवधान)
सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें।
डॉ. राजेश मिश्रा : स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जिस तरह गांवों की तरफ ध्यान दिया, बजट को ग्रामोन्मुखी बनाया, यह बजट भी उसी दिशा में एक प्रयास है, लेकिन इसे अभी हम एक तरह से पूरा नहीं मानते, क्योंकि आज हमारे किसान की मान्यता है कि हम घाटे का सौदा कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं तो यह घाटे का सौदा है। वह चाहता है कि अगर हम खेती में दो रुपये लगाते हैं, यदि हमें तीन रुपये न मिलें तो कम से कम दो रुपये तो मिलें। हम उद्योग करते हैं, उसमें दो रुपये लगाते हैं तो हम ६ रुपये की कल्पना करते हैं। हम बड़ी इण्डस्ट्री चलाते हैं और उसमें २०० करोड़ रुपये लगाते हैं तो ४०० करोड़ रुपये की कल्पना करते हैं। उसी तरह किसान जो दो रुपये लगा रहा है, वह भी कर्ज लेकर लगा रहा है, इसलिए वह निश्चित रूप से चाहेगा कि हमें तीन रुपये न मिलें तो कम से कम दो रुपये जरूर मिलें, जिससे हमारी लागत तो मिल जाये, जिससे हम अगली बार फिर अपने खेत में अनाज पैदा कर सकें। लेकिन हम सरकार को बधाई देना चाहते हैं क्योंकि बहुत दिनों से यह मांग हो रही थी कि बैंकों के माध्यम से जो १४ परसेंट ब्याज पर किसानों को ऋण मिलता है, उसकी दर सात परसेंट होना चाहिए। हम सरकार को इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देना चाहते हैं कि जो वर्षों से लम्बित मांग थी कि किसानों को बैंकों से सात प्रतिशत ब्याज पर कर्ज देने की व्यवस्था हो, ऋण देने की व्यवस्था हो, हम यू.पी.ए. की चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को इसके लिए हिन्दुस्तान के करोड़ों किसानों की तरफ से बधाई देते हैं, उनका अभिनन्दन करना चाहते हैं कि उस लम्बित मांग को उन्होंने पूरा किया है। हम एक-दो बिन्दुओं पर एक-दो लाइन और बोलेंगे।
हम सुझाव देना चाहते हैं कि जो चिट फंड सोसायटियां हैं, जो प्राइवेट फाइनेंसिंग कम्पनियां हैं, वे जिस तरह छोटे-छोटे जनपदों में अपने दफ्तर खोलकर लोन बांटने का और लोगों का पैसा जमा करने का काम कर रही हैं, हमें लगता है और पिछले १५-२० सालों का इतिहास भी रहा है कि जिन छोटी-छोटी फाइनेंस कम्पनियों ने २०-२५ करोड़ रुपये जमा किये, वे कम्पनियां दो, चार या पांच साल में किस तरह प्लावित हो जाती है और किसान, गरीब और नौजवान हाथ पर हाथ रखकर बैठा रह जाता है। वे बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं। लोग उसे ढूंढते रहते हैं लेकिन कोई मिल नहीं पाता है। इसलिए हम यह जरूर कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई न कोई कड़ा नियम बनना चाहिए ताकि इस तरह पैसा लेकर कोई भागने न पायें और अगर पैसा लेकर भागने की कोशिश करे तो उससे सख्ती से निपटा जा सके। हमें लगता है कि ऐसा कानून बना देना सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।
देहातों में पूरा सदन पीने के पानी की कमी की चर्चा करता है। यह सही है कि वर्तमान समय में जो रिपोर्टें आ रही हैं और कभी-कभी हम सेमीनार में चर्चा भी सुनते हैं कि अगला विश्व युद्ध पीने के पानी के लिए होगा। इस विषय पर कई बार चर्चा होती है। हम कहना चाहेंगे कि पूरे देश में एक सर्वे कराया जाए कि इसमें कौन सी व्यवस्था केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कर सकते हैं ताकि जो पीने के पानी का अभाव गांवों में या शहरों में दिखाई पड़ रहा है, वह दूर हो सके। लगता है कि आने वाले १०-१५ सालों में यह समस्या और ज्यादा बढ़ेगी। हम कहना चाहते हैं कि पूरे देश के स्तर पर एक व्यापक सर्वे होना चाहिए। इसमें यह नहीं देखना चाहिए कि बिहार में क्या है, यू.पी. में क्या है, आन्ध्रा प्रदेश में क्या है, जम्मू कश्मीर में क्या है, मध्य प्रदेश में क्या है या राजस्थान में क्या है। मैंने आपके प्रदेश का भी जिक्र किया, यही हर प्रदेश की स्थिति है। हम कहना चाहते हैं कि आज आम आदमी इससे परेशान है। इसका व्यापक सर्वे होना चाहिए। संयोग यह है कि जल संसाधन मंत्री जी भी यहां बैठे हैं। इसका एक व्यापक सर्वे कराकर इसका क्या समाधान हो सकता है, निश्चित रूप से सरकार को इसमें राज्य सरकारों के माध्यम से कोई मजबूत पहल करनी चाहिए, जिससे कि हम एक बड़ी समस्या का समाधान कर सकें। [i30] सभापति महोदय : मिश्रा जी, मैं आपको बोलने से रोकता नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के पन्द्रह लोग बोलने वाले हैं। आपको बोलते हुए २२ मिनट हो गए हैं।
डॉ. राजेश मिश्रा : महोदय, मैं जिस श्रेणी से चुन कर आया हूं, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हम छात्र राजनीति में रहे हैं। जब हम लोग विश्वविद्यालय में थे, तब नारा लगाया करते थे कि काम का अधिकार और बेरोजगारी को खत्म करने का अधिकार संवैधानिक है, जो हमें मिलना चाहिए। हम इसी आधार पर यूनीवर्सिटी में चुनाव लड़ा करते थे। देहात में रहने वाले बेरोजगारों की तरफ से मैं सोनिया जी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस कानून को बनाने में इनका इमोशनल पक्ष रहा है। मैं प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और यूपीए के सहयोगियों को बधाई देना चाहता हूं कि आजादी के ५७ साल बाद तक भी जो कानून नहीं बन पाया था, उसे अब बना कर गांव के नौजवानों को मजबूत करने का काम किया गया है। मैं उनकी तरफ से सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि शहर के नौजवानों के लिए भी एक कानून अगले बजट सत्र में लाया जाएगा, जिससे पूरे हिंदुस्तान का नौजवान सुनहरे भविष्य का जो सपना देखता है, वह पूरा हो सकेगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक वर्ष २००६-०७ पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।
महोदय, जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होता है, आम लोगों में बजट की चर्चा आरम्भ हो जाती है और बजटमय माहौल बनने लगता है। लोगों की जिज्ञासा रहती है कि इनकम टैक्स में कितनी छूट मिलेगी या रसोई गैस के दाम घटेंगे या बढ़ेंगे, ऐसी चर्चा होने लगती है। इन्कम टैक्स में कुछ छूट मिली है, लेकिन सर्विस टैक्स जो लगाया गया है, उसने आम आदमी को निचोड़ने का काम किया गया है। सर्विस टैक्स को १० प्रतिशत से बढ़ाकर १२ प्रतिशत किया गया है। इस तरह से, यदि चार वर्षों का लेखा-जोखा देखा जाएगा, तो मेरे ख्याल से यह १६ प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। इससे आम लोगों पर बहुत बड़ा बोझ लगने वाला है। सेवा कर और उत्पाद शुल्क को देखा जाए तो यह एक समान दर लगती है। सर्विस टैक्स उगाही के लिए पिछले वर्ष १७५०० करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था और अगले वित्त वर्ष के लिए ३४५०० रुपए उगाही का लक्ष्य रखा गया है। सर्विस टैक्स में ९६ सेवाओं को शामिल किया गया है और १५ नई सेवाओं को सर्विस टैक्स के दायरे में लाने का काम किया गया है। मेरे ख्याल से इस तरह आप जनता पर बहुत ज्यादा टैक्स का बोझ डालने जा रहे हैं। अभी तक चैरीटेबल संस्थाएं, जो जनमानस को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराती थीं, उन पर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब उनको मिलने वाले दान पर भी आपने कर लगाने का काम किया है, जो बहुत गलत हुआ है। इसके अलावा गुप्त दान पर भी टैक्स लगाने का काम किया है। इस बजट में, शब्दों के हेर-फेर से छोटे कारोबारियों को सेवा कर के दायरे में लाने का काम किया गया है। सभी माननीय सदस्यों ने चर्चा की है कि इससे बहुत से छोटे उद्योग कर के दायरे में आ VÉÉAÆMÉä[c31] ।
आपने वेतनभोगियों पर रहम किया है, उनके लिए एफडी कर में छूट की बात कही है। यहां सरकारी बैंकों और नाबार्ड के बारे में बहुत सी बातें विस्तार में हुई हैं। मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आपने उन्हें भी टैक्स के दायरे में रख दिया है। दूसरी तरफ चाहे क्रैडिट कार्ड हो, एटीएम की सेवा हो, विमान सेवा, अस्पताल, स्कूल, कैंटीन या विज्ञापन हो, इन्हें भी सर्विस टैक्स के दायरे में लिया गया है। मेरे ख्याल से इससे महंगाई और बढ़ेगी और लोगों के ऊपर बोझ बढ़ेगा।
अभी तमाम सदस्यों ने दवा के बारे में कहा। दवा या ऑटो कम्पोनैंट्स, छोटे-छोटे उद्योग लगाने वालों को भी सर्विस टैक्स के माध्यम से तगड़ा झटका लगेगा। लघु उद्योगों के तहत करीब ५०६ उत्पादों को आपने आरक्षित किया है। इसमें तमाम लघु उद्योग आ जाएंगे। मेरे ख्याल से आप बहुत बड़ा टैक्स लगाने जा रहे हैं। सीमा शुल्क के बारे में बड़े विस्तार से यहां बात कही गई है। मैं कहना चाहूंगा कि आपने इसे पहले ३० प्रतिशत रखा था, लेकिन अब एकदम ८० प्रतिशत बढ़ा दिया है। इससे वनस्पति का आयात करने वाले लोग आयात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आपने इतना ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया है। आपने बजट में टैक्स लगाने का जिस तरह प्रावधान किया है, ऐसा न हो कि सरकार की नीतियां श्रमिक या किसान विरोधी हो जाएं। यह कहने को आम चर्चा न हो, इसलिए इस पर बड़े विस्तार से सोचने की जरूरत है। मैं खास तौर से वैट टैक्स के बारे में कहना चाहूंगा कि कुछ राज्यों ने वैट टैक्स लागू किया है, लेकिन कुछ राज्यों ने नहीं किया है। व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए उनसे विचार-विमर्श करके, मैं चाहूंगा कि फाइनैंस मनिस्टर साहब राज्यों में जाएं, वहां वित्त मंत्री या मुख्य मंत्री से बात करें या यहां मुख्य मंत्रियों या वित्त मंत्रियों की एक बैठक बुलाकर देखें कि हर राज्य की भौगौलिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं, खासकर दिल्ली जो देश की राजधानी है, उससे जुड़े राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश, वहां अभी वैट लागू नहीं हुआ है, लेकिन वहां की भौगौलिक परिस्थितियों को देखकर व्यापारियों के हितों की रक्षा करते हुए हमें वैट टैक्स लागू करना चाहिए।
मैं पांच मिनट इसलिए बोलना चाहता था क्योंकि हमारे दल के और भी सम्मानित सदस्य बोलना चाहते हैं और मैं जल्दी में भी था। मैं आपके माध्यम से फाइनैंस मनिस्टर से कहूंगा कि तमाम सम्मानित सदस्यों के जो विचार, सुझाव आए हैं, यूपीए सरकार पर कहीं यह आरोप न लगे कि यह श्रमिक विरोधी या किसान विरोधी बजट है, इसलिए जहां तक रिलैक्सेशन हो सके, उसे देने की जरूरत है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।
SHRI C. KUPPUSAMI (MADRAS NORTH): Thank you Mr. Chairman Sir. I rise to support the Finance Bill 2006 as introduced by the hon. Finance Minister as it is a progressive Bill taking the nation forward for accelerated economic growth and taking care of the down trodden poor people and the commoners.
The economy is vibrant and rightly on the growth path. Employment generation schemes are in full swing and the fruits of the schemes should come in due course. On the labour front, because of cut in the interest rate, the workers are deprived of their legitimate EPF interest. I would request the hon. Finance Minister to help tide over the crisis in the EPF Trust for continuing to pay higher rate of interest to workers who have contributed towards EPF.
My second point is about the payment of minimum wages and raising the ceiling limit on bonus. Sir, I would like to share one important fact with the hon. House. In the year 1970, when there was a proposal to reduce the bonus to four per cent, it was our State Government headed by Dr. Kalaignar Karunanidhi, who sent his Labour Minister, Shri N.V. Natarajan to Delhi to impress upon the Centre not to reduce the bonus percentage and the Centre agreed to make it 8.33 per cent[r32] which benefited the workers in the whole of India.
Now also, in the DMK’s Ninth State level Conference at Trichy in which UPA Chairperson, Madam Sonia Gandhi, participated and addressed to lakhs and lakhs of people there under the Chairmanship of Dr. Kalaignar Karunanidhi, passed a resolution recently that when the minimum wages were raised to Rs. 6,000, there is no justification and meaning in sticking to the bonus ceiling limit of Rs. 3,500. The Bonus Act which was enacted in 1965 is outmoded and hence the minimum bonus is raised to 12 per cent. I understand that with the good office of the hon Minister of Finance, the benefit can be given to the workers.
I come to the provisions of the Finance Bill. It has withdrawn exemption from service tax enjoyed by the call centres catering to the domestic market. It has also brought under the tax net services such as telemarketing, processing of purchase orders and customer relationship management. When there is international competition, people are opting to have more call centres and Business Process Outsourcing simply because we have cheap labour and infrastructure. It has brought foreign exchange to the tune of Rs. 30,000 crore. So, to develop this industry which provides employment and entrepreneurs, domestic BPOs should not be burdened with taxes at present.
Sir, I would like to make one more suggestion in regard to clause 13 of the Finance Bill regarding the proposed amendment to Section 54EC regarding capital gains tax exemption instruments. The hon. Minister of Finance has proposed that hereafter investments made in the capital gains bonds of NHAI and REC alone, where the minimum investment is for a sum of Rs. 1 lakh as compared to others where the minimum investment has been Rs. 10,000, would qualify for such exemption.
Therefore, the small investors who had already invested prior to 28th February, 2006, in the capital gains bonds issued by NABARD etc. would be losing the exemption from capital gains tax while, at the same time, those who had invested or who are likely to invest Rs. 1 lakh as capital gains would be eligible for an exemption of Rs. 20,000 or more, as the case may be. This would put hardship to small investors who had validly taken shelter under Section 54EC by investing in capital gains bonds of NABARD etc prior to 28th February, 2006. In the subsequent clause, namely clause 14 regarding amendment to Section 54ED, it has been specifically provided that it will come into effect from 1st April, 2007, that is from the assessment year 2007-08. One does not know why this benefit has not been extended in the case of the proposed amendment to Section 54EC. I hope the hon. Minister of Finance will accept the suggestion to continue the exemption from capital gains in the case of investments made in NABARD etc. prior to 28th February, 2006 for the assessment year 2007-08, by incorporating the proviso suggested by me earlier.
The hon. Minister of Finance proposes to tax cooperative banks which are making profit by amending Section 80P. As he knows, health of many cooperative societies which are in the financial sector is not good. Therefore, it is not advisable to tax such cooperative society. I request the hon. Minister of Finance to reconsider this proposal.
There is a news-item that the Government is going to allow Foreign Direct Investment in retail sector. Sir, as you know, in retail sector, only small traders and marginal businessmen are engaged and if these multinationals come and capture this sector, they would be out of trade, rendering thousands and lakhs of workers out of jobs. Therefore, I would request the Government to see that the interests of domestic retail sector are protected[R33] .
Sir, there is a long-awaited announcement from the Government for constitution of the Sixth Central Pay Commission for employees who are in the service of the Union of India including Railway employees, BSNL and MTNL employees. I would request the hon. Minister to make an announcement about it since it is overdue and the hon. Prime Minister has also assured the employees that the Government is seriously considering the proposal for constitution of the Sixth Pay Commission.
With these words, I thank you very much for giving me an opportunity to speak.
SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Mr. Chairman, Sir. In the last few years, we have found India virtually a part of any important discussion in the world. Everyone is now convinced that it is going to be India along with China that will be the drivers of growth of the globalised world economy of the future. Against this backdrop, we should look at the Finance Bill, 2006.
India, today, has more than 30 crores of middle class people and this has grown within the last three decades. In the world history, in no particular country such a large number of middle class has attained this growth and this has happened in our country. China is being discussed both in our country and also in other parts of the world. China has proved the point by now attracting 60 billion US dollars of FDI, being an economy larger than France and now setting up higher targets for the next 15 years, not just on economic parameters but also on social parameters.
But, I would say, we have lost a great opportunity of embarking on a new growth-focused programme to take India where the world is now expecting us to be. Our fiscal position is far better now. The tax GDP ratio is rising. The economy is growing by eight per cent and business confidence is also robust. The attempt in the Bill, I would say, should have been bold, forward-looking and not constrained by the inhibitions of a rigid past.
I would come to the FDI sector first. The Foreign Direct Investment is integral to the growth of the economy. Its share in the gross capital formation has grown from an annual average of 1.9 per cent during 1985-1995 to 3.4 per cent in 2004. Similarly, FDI stock in GDP rose from 0.5 per cent in 1990 to 5.9 per cent in 2004. Even so, there is no focus on the FDI sector with special incentives in this Finance Bill.
While the hon. Minister of Finance has always haracteri on FDI in his Budget, he has never accorded any special fiscal initiatives to promote it. Perhaps, looking to the left and thinking about the Left, he has not ventured into that sphere. He has never accorded any special fiscal initiative to promote it. The FDI initiatives have been haracterized only by unbundling of restricted policy and procedures. In contrast, India’s neighbour, that is China, has showered fiscal incentives besides providing a liberal regime for investment[krr34] .
In China, special income tax incentives are accorded to foreign investors in Special Economic Zones for manufacturing hi-tech products and investing in Research and Development. In India, no income tax incentive is available except in Special Economic Zones. In China foreign investors who adopt advanced technology enjoy a two-year tax holiday and are allowed 50 per cent exemption for the next six years. No such incentive is available to foreign investors in India. In China, foreign investors ploughing back their profits after operating for five years are entitled to 40 per cent refund of the tax already paid on the re-invested amount. It is not so in our country. On indirect taxes too, China grants a number of incentives. Technology transfer and technology developed by foreign investors are exempted from Value Added Tax. Equipment imported for projects in the priority sector are exempt from tariff and import-stage VAT. But the Finance Minister has done little on this front. Foreign investors are given a short shrift.
I would say that growth this year was driven by manufacturing sector. Goldman Sachs had written Dreaming with BRIC : Path to 2050. He had predicted that India would be the third biggest economy in 2050. Even more surprising, he had predicted that the country would surpass Japan's GDP by 2032. But do we intend to realise this dream? I would say that the countries which were earlier lukewarm towards India are now considering it an alternative to China for investment. Take Taiwan for instance. Taiwan is the fourth biggest investor in China, but India has a tenuous relationship with Taiwan. When Taiwan is of the opinion that for strategic interests, it wants to invest in India as an alternative investment destination to China, then what is the problem? Have we reacted to it? Yes. Between January and November, 2005, FDI was US $ 4 billion excluding re-invested earnings and other capital. This growth in FDI was catalysed by the general growth in the economy and not by special measures.
China has high domestic saving ratio. That is 40 per cent, which is prudent for investment. But at the same time, they are asking for more Foreign Direct Investment. But it is more attractive destination also. They are creating a situation where more Foreign Direct Investment is attracted to that country despite their domestic saving ratio which is around 40 per cent. They are giving more fiscal incentives, cheap labour with flexible laws. We should learn from the patterns of FDI flows to tap foreign investment.
Now, I would come to the next aspect regarding Service Tax. The Finance Minister has increased the Service Tax rate from 10 per cent to 12 per cent. By hearing that there is an increase of only two per cent, a general impression is created that nothing much is being done, but I would like to mention that while going through the fine print of the Finance Bill, one can know how the ambit of Service Tax net has grown[reporter35] .
I am saying this because 15 new services have been added. The hike in service tax is at the rate of only 2 per cent, but the tax liability on service providers and consumers is said to be more than this.
The Finance Ministry through a draft notification -- which came in the first week of March -- has proposed a revision in the norms for valuation of services for taxation. As per the proposal, even if the consideration for the service is not kind, its equivalent money value would be reckoned while determining the value of the service. This could expand the tax base significantly because in a large number of services, the consideration is not wholly or partly in money, but it is more in kind. At present, only the consideration received in money is accounted while determining the service value.
The proposed valuation norms also prescribe that the expenditure or cost incurred by the service provider in the course of providing service would be treated as consideration. Therefore, such expenditure and cost would be included in the value of the services. Here, I would like to give you an example. An advocate or lawyer looks after my income tax return. If he files my income tax returns on my behalf, then he is exempted from service tax. But if I have a Chartered Accountant and he files my income tax returns, then he has to pay service tax. Why this discrimination is there in this matter? As a service provider, one trade is being exempted, and another trade is being taxed though both are doing the same job for the person concerned. I think that the hon. Finance Minister should look into this aspect.
A new section in the Finance Bill, 2006, namely, section 73 (c) is included, which provides for attachment of property during pendency of any proceedings. I do not know whether some hon. Members have raised this issue. I am saying this because the mere introduction of this section indicates the dwindling faith the hon. Finance Minister has on the service tax assessees who are basically the middle-class of this country or should we say the aam aadmi. It means that you have dwindling faith on the assessees who are going to give more money to the exchequer.
As regards growing population, the hon. Finance Minister has repeatedly said this, and he never tires of talking about this, namely, that the Government wants to inculcate the compliance behaviour in tax payers rather than to scare them. He has been saying this repeatedly. Now, such power is going to be vested in the revenue field formations, which may be misused. This is our apprehension as it was done in the case of central excise. How fair is it to attach someone’s property when a case might be pending before the judicial fora?
MR. CHAIRMAN: Mr. Mahtab, please be brief, and try to conclude your speech.
SHRI B. MAHTAB : I would request the hon. Finance Minister to look into it before it is migrated into the Finance Act.
There are many other important proposed sections for the service tax. Section 76 is amended to levy penalty at 2 per cent per month. Section 83 provides for separate recovery. In rule 5, new sub-rules 3 & 4 are introduced to make it mandatory on the part of service tax assessees to preserve the records for five years, and to provide them for examination or inspection[ak36] .
These are, to me, draconian provisions. I would request the Finance Minister to revisit these issues.
The third point is, it is also reported in different media that we have duplicate PAN cards, and it has come to light officially also. It is recognised that between two per cent and three per cent of the 43 million PAN cards are duplicate and fraudulent. Already, a year has gone by. Though the Central Board of Direct Taxes is on the job, already a year has gone by. When 30 per cent of the seventeen lakh transactions reported under the AIR (Annual Information Return) up to 31st December, 2005 did not have relevant PAN numbers, how many months the Government will take to provide PAN to all assessees?
Now, the more pertinent question is that the Finance Minister, for the first time, has placed before the Parliament certain data relating to tax revenues. I refer to the tax revenues not realised and tax revenues foregone because of various exemptions that are in force. For the year ended 31st March, 2005, the exchequer was owed taxes that were not in dispute of Rs. 42,917 crore payable during that year. The taxes relating to earlier years worked up to Rs. 2,843 crore. In addition, the taxes in dispute total to around Rs. 65,300 crore. If the amount of taxes, which the Government tried to recover but did not, crossed Rs. 1,11,000 crore, and when the size of the revenue willingly foregone was even higher, what is the Government doing? Can we say that the job is not being well handled?
I would now come to the most important point. It is ominous to note that the revenue foregone is Rs. 1.58 lakh crore approximately exceeding the total fiscal deficit of the Government, which comes to Rs. 1.49 lakh crore approximately. Over one-third of the revenue foregone is on account of several export incentive schemes floated by the Ministry of Commerce, the misuse of which is reportedly rampant.
Lastly, I would again repeat what the Finance Minister had said during his Budget Speech. He mentioned about a very famous quotation of Swami Vivekananda. He mentioned about the wind, the sails, and the ship, but he did not mention about the tide. He mentioned about the wind. When making all these provisions for development of rural areas, for poverty alleviation programmes when a large amount of money is being provided. It is only in the policy and in the Plan. If that fails, if the person is unable to unfurl the sail and cannot catch the wind so that the ship can go, whose fault will it be? Should we say that it will be the fault of the respective State Governments? Should we say that it is the fault of the respective Departments, and the Central Government has nothing to do with it? Is the Government here to only frame the policy? My only point is, and I am concluding with these lines, it surely falls on the Centre to plug leakages, to plug the loopholes, to remove the abuses of budgetary grants by setting up effective intelligence machinery to monitor its usage by all the agencies concerned both in the Centre and the States[R37] . Fiscal Responsibility and Budget Management Act does not address these concerns.
With these words, I conclude.
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have a long list of speakers. In this connection those who want to lay their speeches on the Table of the House can do so and they will be treated as part of the proceedings.
SHRI P.S. GADHAVI (KUTCH): Mr. Chairman, Sir, I rise to oppose the Finance Bill. 2006.
It is good that there are no changes in the rates of personal income tax or corporate income tax and no new taxes are being imposed. It is also good that one-by-six scheme under the Income Tax Act obliging certain categories of persons to file returns is removed. But, the Budget of hon. Finance Minister can be very well said to be a pro-election Budget keeping in mind the forthcoming Assembly elections in five States.
This might have inspired the hon. Finance Minister to quote in his Budget Speech of poet, philosopher, saint Thiruvalluvar – “The world is his who does his job with compassion”. But what the Left, allies of the UPA Government, has to say about this Budget? They said: “The Union Budget has failed to address many of the vital problems of the common people, particularly peasantry.” They also said:
(a) “Budget has ignored farmers, unemployed;
(b) Vital problems remain ignored;
(c) It is neither pro-poor nor pro-farmer;
(d) Directionless, visionless and burdens the poor; and
(e) Budget fails to address the common man’s woes”.
I would like to submit that the hon. Finance Minister has ignored some of the recommendations of the National Commission for Farmers which include:
(a) Creation of price stabilization fund for agricultural commodities; (b) Extension of crop insurance to all farmers; and (c) No additional protection from imports has been provided for cultivators of raw cotton.
I would like to request the hon. Finance Minister to review the tax regime introduced in the Finance Act, 2005. In that, the new provisions had dismantled the basic framework and policy formulations inherent in the tax rebate regime including tax rebate admissible to senior citizens and women, and standard deduction admissible to salaried class. For senior citizens I may submit that this is the most nagging hangover of regime change and leave senior citizens a frustrated lot. They were entitled to tax rebate of Rs.20,000 in 2004-05. During consideration of Finance Bill, 2005 there was a uniform plea from the House and the media to retain this rebate as a special dispensation for senior citizens and pensioners. The higher exemption limit of Rs.1,85,000 is pretty bait for them. But they have suffered a drastic reduction of Rs.8,000 in their tax benefit infringing on their right to subsistence and equality.
Baring tax rebate of Rs.20,000 on their income tax limit up to Rs.2,25,000 should have been exempt under the new tax regime. Their financial burden has further increased due to the cost of living and medical treatment. Their exemption limit may thus be raised to Rs.2,50,000.
For the standard deduction of salaried class, I would like to submit that the salaried class have been classified as a distinct group for the purposes of tax treatment[KMR38] .
16.00 hrs. They have always enjoyed, on the account, the benefit of standard deduction. I would like to refer to paragraph 147 of the then Finance Minister’s speech of the 2003 Budget. In Finance Bill, 2005, it was stated that the standard deduction was being scrapped in view of the higher exemption limit of Rs.1 lakh. Sir, the exemption limit has been raised across the board and is related to the cost of living and inflation. This cannot be the basis for scrapping the distinct classification of the salaried class. I would request the hon. Finance Minister to kindly restore the standard deduction for them. I would like to submit that this has created more distortions in the tax regime.
Firstly, even after one year, the Government have not been able to identify the saving instruments that will come under EEE system and EET system. This raises a question. I would like to ask whether the Government could scrap the prevailing tax rebate regime, without knowing the ramifications of the new system. Obviously, the Finance Minister had jumped the gun and swapped the existing tax regime without having on hand operational modalities of the new regime.
Secondly, the tax rebate regime was based on egalitarian taxation principle. There was no tax rebate for an assessee with a total income of above Rs.5 lakh; 15 per cent tax rebate for gross total income exceeding Rs.1,50,000 and up to Rs.5,00,000; and 20 per cent for those with a total income up to Rs.1,50,000. Now it has been turned upside down, allowing 30 per cent tax benefit in higher income bracket, 20 per cent tax benefit in the middle income bracket, and 10 per cent tax benefit in the lowest income bracket. This is a gross aberration.
I would like to submit about tax rebate for women. Women should also be allowed a higher exemption limit in lieu of the tax rebate under Section 88C, keeping also in view the need to promote women empowerment.
I would also like to make some suggestions – there should be a lock-in period for tax saving instruments, particularly for bank deposits, lock-in period should be fixed at three years for senior citizens. Senior citizens above 70 years face hassles in getting medical insurance. Senior citizens who are above 80 years have no medical insurance. They may be provided medical insurance without any age bar.
Now, I would like to submit about service tax. Five per cent service tax has been levied on the ATM operations. ATM is being operated by middle-class people. Rich people does not go to ATM. They send their secretaries to draw money from their bank accounts. This five per cent service tax on ATM operations will definitely be passed on to the middle-class people.
Similarly, there is a rise of service tax on advertising services. Initially, it was five per cent. Thereafter, it was increased to eight per cent. Then, the same was increased to 10 per cent. Now, the same has been moved to 12 per cent. This service tax on advertising services would ultimately be passed on to the customers. It would increase the cost of production. Hence, my only submission is that kindly consider not to increase this tax. Indirectly you are increasing all the service taxes. On the one hand, you are saying that you are not increasing the taxes. And on the other hand, this increase in the service taxes will be an over burden on the common man as the same will be passed on to them.
There is a service tax hike to the extent of 12 per cent. My hon. friends have mentioned that 15 new services are brought under this tax net[s39] .
My submission is that due to imposition of customs duty on melting scrap, the steel prices may shoot up. New industries are coming up in many parts of the country particularly in my constituency. We are having so many steel industries. They are importing the melting scrap. Now, with the imposition of five per cent customs duty on scrap will definitely increase the cost of steel. This may kindly be considered.
About the inflation rate, in August 2005, the rate of inflation was 3.3 per cent and it rose to 4.1 per cent in February 2006. It has been mentioned in the Budget as to how this should be brought down. It is a very serious and worrisome matter. The growth rate in various sectors has declined in comparison to the growth rate that prevailed during the NDA Government’s regime. I would like to submit here that in electricity, in April-December 2004, this was 6.5 per cent. But it was reduced to 4.7 per cent in April-December 2005. Similarly, in the case of petroleum and crude oil, it has been reduced from 6.4 per cent to 4.7 per cent. It is said in the Budget that the interest rate on credit to farmers has been kept at seven per cent. This will remain only as a promise as it was in the past. In the past, these promises have not been fulfilled. I hope that this may be implemented.
In this year’s Budget, the Government has not included Porbandar, the birth place of Mahatma Gandhi and Gandhinagar, the capital of Gujarat under the JN National Urban Renewal Mission. This was proposed by the Government of Gujarat. The Finance Minister had announced this in the Budget speech. Now, I would like to mention only a few points.
Cooperative banks are functioning throughout the country and these banks are lending to their members. They are not doing business as big as nationalized banks. But the exemption which they had been enjoying since 1967, has been withdrawn. Now it is apprehended that many of such cooperative banks will be compelled to close their business. The scheduled banks are not reaching the remote areas of the country, particularly in my constituency which is the third largest districts in the whole country. If you go to the remote areas, you will find that only cooperative banks are working. If the poor people want to have some credit, they go only to these cooperative banks. They do not get any credit from the schedule banks because these banks are not operating in the remote areas. These banks were enjoying these exemptions. I only request the Finance Minister to kindly consider this. Many hon. MPs have given memorandum on this subject. I would like to submit that small-scale industries are doing very good business particularly in Jamnagar and Rajkot. Even big industries get the small engineering components from these small scale industries. Up till now, they were enjoying the exemption and now they will have to pay an excise duty of eight per cent as they are not having the ISI mark. There is no doubt that the ISI mark should be there on the goods. But if these small scale industries are to get ISI mark, they have to have a laboratory which will cost Rs.1.00 lakh. But, they are producing better parts. Even some foreigners come here to purchase the parts. A large number of pumps and other engineering products have been developed in Rajkot and Jamnagar. They are not having the ISI mark. This is a discrimination. This imposition will be a death-knell on these industries. I request the hon. Finance Minister to reconsider this and give some exemption. I may be allowed to lay the rest of my speech on the Table of the House.
*The demand to increase the coverage of public distribution system when net per capita availability of foodgrains and cereals has gone down and starvation deaths have increased has been ignored in the Budget.
Instead the Finance Minister has reduced Budget spending for the food subsidy.
The National Rural Health Mission has suffered a similar fate. Its total outlay has gone up from Rs.6,508.05 crore last year to Rs.8,141.90 crore this year, is far below the financial requirements, required to meet the proclaimed goals of national Rural Health mission.
During the Tenth Five Year Plan, the targeted growth rate for GDP was 10 % and as per the economic survey it has been achieved 7% only. It is not understood as to how this shortfall will be covered. It seems to be a day-dream to achieve the targeted growth rate of 8.1% for the forthcoming period.
In this Budget, Finance Minister has announced that small cars and imported cold-drinks like pepsi Cola care going to be cheaper, but these are in no way beneficial to the common man. But the prices of commoditiees useful to common viz. grains and cereals, LPG Gas etc. are going higher and higher beyond the reach of common man.
*…* This part of the speech was laid on the Table Reduction in Budget:
(Rs.in Crore) Sl.No Item 2005-06 2006-07 LAST YEAR THIS YEAR 1. BLINDING CONTROL PROGRAMME 86 81
2. SAFDARJUNG HOSPITAL'S BUDGET 127.96 122.58
3. RAM MANOHAR LOHIA'S BUDGET 84.96 79.38
4. BUDGET OF INDIAN COUNCIL OF 315 274.00 MEDICAL RESEARCH (R.E.) The NDA government had pushed the economy level to take off Unfortunately, after taking over form NDA, the UPA Government had to leverage from take off base set by the NDA Government, but UPA has failed to capitalize on that.
Sir, I am sorry to state that there are no efforts on the part of Government to reduce its expenditure.
Sir, non-recovery of Taxes are on alarming level which has corossed Rs.1,11000 crore :
Detail Amount of unrecovered Taxes (Rs. in crores) (i) For the year ended 2005 Rs. 42,917 (ii)Taxes relating to earlier years Rs. 2,843 (iii)Taxes in dispute Rs. 65,300 Total Rs. 1,11,060
Sir, withdrawal of tax exemptions under Section 80(P), and not including deposits of non-scheduled Co-operative Bands for Section 80(c).
This would be a death blow to Co-operative Banks, which are providing credit particularly to their members in Rural and Semi-Urban people and farmers.
Sir, these Co-operative Banks cannot be compared with other commercial lending Institutions and Banks. The profitability of these bands are at very low level.
I, therefore, urge upon the Hon'ble finance Minister to withdraw the proposal of levy of tax on such Co-operative Banks; and allow these Banks to enjoy the benefit of exemption under Section 80(P) of Income Tax Act, 1961 as they are enjoying this exemption since 1967.
Sir, I also urge upon the Hon'ble finance MInister to accede to the request for inclusion of deposits of non-scheduled Urban Co-operative Banks under Section 80(C) of the Income Tax Act.
Sir, for this purpose, number of Memorandum have been submitted to Hon'ble Finance Minister by Association of such Banks and number of M.Ps. for which I request Hon,ble Finance Minister to consider them favourably and positively.
Sir, In this finance Bill, Hon'ble Finance Minister has imposed a tax on Benami Donations to Charitable Institutions in the Budget to plug a loohole. But he has not touched to another gaping hole i.e. Benami Donations to Political Parties.
Withdrawal of Excise Exemption to Small Scale Industries, which are registered under SSI/Kutir Udyog/and Tiny Sector but not having ISI will Face death knell.
Sir, there are thousand of such Small Scale Industries, who are manufacturing small engineering parts, will not be able to sustain their business.
I, therefore, request the Hon'ble Finance Minister to allow these Industries to enjoy the Excise Exemption, which they are enjoying since long.
Sir, normailly the laws are made for common man, as UPA claims for "AAM ADMI" but provisions of Income Tax Act and Finance Bill are such jungle that even it is difficult for persons practicing in Law, to understand. For getting exemption on donation on has to refer Section 115, and thereafter, 115 BBC and Section 80 all the alphabets thereafter. My request to Hon'ble finance Minister to keep up his promise of making simple laws, which can be understood by common man "AAM ADMI".
Sir, over a million of Permanent Account Numbers (PANs) of the estimated 43 million issued, may soon deactivated on account of the revelation that individuals have recieived more than one Number. Both fraudulent and unintentional, there are about one million duplicate PANs have come to light after Revenue Department completed its investigation.
Sir, this certainly reflects on the functioning of finance Department. How the implementation of Finance Bill and other laws is taking place.
SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH (KANAKAPURA): Respected Chairperson Sir, I raise to support the Finance Bill introduced by our Finance Minister Shri P. Chidambaramji, under the guidance of our proud P.M. Dr. Manmohan Singhji and our leader UPA Chairperson Madam Sonia Gandhiji.
I would like to congratulate whole heartily for UPA Govt.’s pro common man Budget. Specially given lot of emphasis on Girl Students. At the same time will be more happy if our Govt. can withdraw the proposed Tax on ATM customers particularly house wives. Can we really do something to reduce the LPG cylinder rates, which will bring smile on struggling mid class and lower mid - class women, through subsidy increase.
While admiring FM’s steps to increase the Budget from Rs. 4500 crore to Rs. 7000 crore + to restoration of water bodies and recharge of under ground water. I feel we need much more funds to address this water scarcity problem, where the underground water lever is alarmingly going down. While appreciating the govt. decision to exempt the tax to PACs, I demand the tax on the District Co-operative Banks should be removed. We can not equate these small banks to National Banks, because National Banks enjoy lot of Confidence among people due to their size and strength. Where as the Districts Co-operative Banks ar small ones, where as they have to pay higher rate of interest but, they can not charge the same higher rate of interests to the farmers loans. All PACs take loan from these Co operative banks. Only farmers take loans from these Districts farmers. In many occasions due to National Calamities like draught, cyclone, tsunami crops will devastate and these Banks will face dilemma to collect the loans back from farmers. But still they continue to serve the poor due to their social commitments. These District Co-operative Banks are playing a revolutionary role in S.H.G. Women. Their soft attitude towards women folk really boosted the morale of * Speech was laid on the Table women these days. SHG’s honest loan returning further encouraged these District co-operative Bank. In my constituency Bangalore Rural District Rural Co-operative Bank is playing a revolutionary role by distributing crores of Rupees loan to SHG and farmers. So please exempt tax to these District co-operative Banks.
It is felt that after achieving the Green Revolution in India during 1960’s, after late Pandit Nehruji’s era, we have not spended more money on building dams and Reservoirs.
In Karnataka it is heartening to observe that late Prime Minister Lal Bahadur Shastriji laid down the foundation stone to the “Alamatti” dam, which serves the water needs the farmers of North Karnataka. The hard reality is after 3 decades, the state Govt. completed its dam construction but due to the shortage of huge funds even today, it is unable to build canals to draw water to the Agriculture fields, from Krishna River. Unless we take the water irrigation on priority list, we can not achieve the second green Revolution. So please allocate more funds. Our allocation of funds should match the plan outlay.
Tax the Rich Agriculturists. Who evades the huge amount of Tax to the Govt. everybody is aware of this. Even we can Tax 5% to 10% we can use this money towards the welfare of the small and marginal farmers. If you can reduce the Agriloan to 3% interest National will solute this Govt.
Rural Employment Guarantee Scheme will boost the morale of the deprived classes. I feel we must interlink the other schemes to implement effectively. For Ex: Self Help Groups are playing very vital and decisive role in educating the rural folk. If we allocate more money towards SHG, where their loan repaying is almost 98% will be a revolutionary step. Why don’t we even set up a National Women Bank to strengthen their empowerment. Many schemes like Mid-Day Meal, Rural Sanitation, Drinking Water, Primary Health Centres should be handed over to these groups for their effective implementation. SHG will be a rich human resource.
Rural youth force should be given a special financial assistance to support the Rural Agricultural wok force. To the application of the Modern Technology to fields, to co-operative and to co-ordinate with the Agricultural Universities for the guidance in crop pattern and seed selection, to address the deseases to the crops. We can definitely bring down the Rural unemployment. Apart from this, we must introduce Massive Collective farming to cover the farmers under Modern Agriculture, villagewise.
Empower the Panchayati Raj System with more money, where these elected institutions can take care of, fixing the stable prices to the Agricultural produces, they can decide the crop insurance during National Calamity. They can monitor Rural health situation. The moral responsibilities should be fixed on them. If we do this definitely we can reduce the migration towards cities.
If we can spend some money through special schemes to educate Rural Children in English language they can better compete with the urban children to grab the opportunities. Of course computer education should be a compulsory need to women to students. Cant we allocate some Budget to train the farmers youth in Modern dairying, sericulture applications, textile industry designing etc. to utilise their better skills.
Rural sanitation will enrich our nature by cleanliness. It is a basic human need. This project need revolutionary attitude. Unless we address the Rural problems of 72% population we can not take this country forward. Money is the key factor to achieve this.
At last I would like to draw the attention of the Finance Minister towards dryland development. In 1970’s our late Prime Minister Indira Gandhiji distributed crores of hectares of land to the landless poor, mostly downtrodden through the Revolutionary land Reforms Act. But unfortunately the poor don’t have any resources to cultivate and to develop their lands. Their life is shrinking due to poverty.
After 3 decades of this Land Reforms Act, it is need of the hour to launch a special programme in the name of “Indira Gandhiji” to identify such land and beneficiaries, where the land has become barrain and beneficiaries are helpless. Special Budgetary support should be given to help this unfortunate poor. So that they can bring the land to use and have a decent living through cultivation.
In many cases the worst conditions forced the poor beneficiaries to sell such lands. Already in Andhra Pradesh such programmes was launched in the name of “Indira Prabha” and helping such poor people.
One again I appeal the Govt. while appreciating its concern, we must spend more money to address the need of the Nation.
SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI (RAJAHMUNDRY): Mr. Chairman, Sir, before starting my speech, I would like to say one thing that there is no facility of Telugu Interpretation here. That is what I wanted to highlight. Since last one year, when the Telugu Interpreter retired, no new Telugu Interpreter has been appointed in the Secretariat. From Andhra Pradesh, we are 42 MPs. Our State is the third largest State in regard to population but still there is no Telugu Interpreter here!… (Interruptions) It is a very serious matter certainly for me because I have myself been the Telugu Interpreter of Rajivji’s speeches and I am still the Telugu Interpreter of Soniaji’s speeches in Andhra Pradesh. Whenever any dignitary from the North India comes to Andhra Pradesh, I am doing the services of Telugu Interpretation.
16.10 hrs (Shrimati Sumitra Mahajan in the Chair) In fact, I wanted to speak in Telugu even on the Matra Bhasha Divas, but Telugu speaking MPs were not given the chance to speak in Telugu because there was no new Telugu Interpreter appointed yet. So, I am brining it to your notice so that the Telugu Interpreter is appointed as early as possible.
श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : यहां पर गुजरात का भी कोई इंटरप्रेटर नहीं है।…( व्यवधान)
श्री अरुण कुमार वुण्डावल्ली : यह पर तेलगू का इंटरप्रेटर था, वह एक साल पहले रिटायर हो गया और उसके बाद अभी तक तेलगू इंटरप्रेटर की भर्ती नहीं हुई।…( व्यवधान)
MADAM CHAIRMAN: Mr. Arun Kumar, you already know that there is no Telugu Interpreter.
श्री अरुण कुमार वुण्डावल्ली : यहां पर तेलगू अनुवाद की सुविधा नहीं है, इसलिए मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं। I am not speaking in Telugu.
Now, I am coming to the Budget. Madam, there is no doubt that it is an excellent Budget. It is targeted to bring improvements in the life styles of the poorest of the poor. But still we have a very long way to go.
If you go through the statistics, you would find that still 38 per cent of our population have no water access; 49 per cent people are without proper shelter; and 69.5 per cent people have no suitable toilets. Our poverty line criterion is fixed as Rs. 368 in the rural areas and Rs. 559 in the urban areas, which amounts to 26 per cent of the population below poverty line. But the way our GDP is growing and if we compare it with the growth of GDP, we should fix this criterion of poverty line at Rs. 573. Even universally, whoever earns less than a dollar a day is considered below poverty line. That comes to around Rs. 1300. But we are calculating only on the basis of Rs. 368 in the rural areas and Rs. 559 in the urban areas.
Madam, the latest survey shows that a minimum of Rs. 573 is needed for food; Rs. 30 is needed for health; Rs. 17 is needed for clothing; and Rs. 55 is needed for electricity, fuel etc. So, it comes to a total of Rs. 675. If we calculate on this basis, we would find that more than 59 per cent population of India would be living below poverty line and about 76 per cent population of rural India would be living below poverty line.
Of course, this Rural Employment Guarantee Act is a great step which will change the face of our country. In the Indian history, I feel this is the only enactment, which has given the right to ask for work for the illiterate rural people, who were just migrating to cities for menial jobs. This is an excellent enactment in the history of our country. This is definitely going to bring very good results in the country. People below the poverty line now have the guarantee to have 100 days of employment, which will look after their necessities.
Madam, now, going through the other features, I come to the point of subsidies. I think, the subsidies are not being given to the people who really deserve; and most of the subsidies are being used by the rich people and upper middleclass people. Take for example, domestic gas, which all of us are using. All MPs, MLAs, Ministers and Governors are getting the subsidy on LPG. We all are getting a subsidy of Rs. 150 per cylinder, which we do not deserve. I have already suggested to the hon. Finance Minister that whichever family’s income is more than Rs. 4 lakh per year, may be eliminated from bracket of getting subsidy on LPG. They should get the LPG by paying Rs. 150 more, so that it is without any subsidy[KD40] .
The users of air-conditioners are considered to be rich and come in 22 per cent. The Municipalities are asked to collect some sort of tax which can be earmarked for housing for the poorest of the poor. That will also help the poor people.
Income tax on cooperative banks’ profit is also to be given a second thought because the cooperative banks are useful for the poorest of the poor particularly the urban lower middle class people and rural lower middle class people.
Most of the educational loans for students are being used by the rich people and the applications of the poor people are not being accepted by the banks. I brought a couple of instances to the notice of the hon. Finance Minister. I do not know what has happened, the banker went to the houses of the applicants whose applications were earlier rejected, brought them back and gave them loans. So, the bankers are giving loans according to their whims and fancies. I request the hon. Finance Minister to see that each application is accepted by the bank and if it is rejected, it should be rejected with remarks and should be sent back to the applicant. If such a rule is formulated and communicated to the bankers, the poorest of the poor people who are brilliant and who have bright future will definitely benefit out of this.
Free software has created a very big commotion in the entire world; we hear that Linux Free Software has come, etc. Even in India, Kerala Government is using free software. The Government of India and other State Governments are also going ahead with other softwares, when free software is available. I want the Finance Minister to have a look at this too.
Finally, with regard to the loans for weaker sections, in Andhra Pradesh, our Chief Minister, Dr. Rajasekhara Reddy has introduced a scheme by which only three per cent interest is charged on loans for self-help groups or whoever pays in time. I am telling you that this has brought drastic results – 99 per cent of the repayment is recorded in Andhra Pradesh and this is excellent; we have never heard like this anywhere in the world. So, I request the Finance Minister to see that weaker sections and self-help groups in other States are also given the same facilities as is in Andhra Pradesh. The interest is 25 paise, which is the lowest in the country; Andhra Pradesh should be taken as a model. If this is implemented in the entire country, this will definitely bring wonderful results.
I congratulate the hon. Finance Minister for bringing forward this pro-poor Budget and also the excellent Rural Employment Guarantee Act. Above all, we have given powers to the poorest of the poor people, right from Parliament, to Assembly, to zila parishad to municipalities, by bringing forward Right to Information Act. With this, anybody can get information. One has to just apply for it and get it. I would proudly say that we have given this courageously because we are honest and we are committed; and we wanted the poorest of the poor in this country to grow. So, we have given this entire power to the people through Right to Information Act. Definitely the coming days will be brighter; the future of India will be the brightest and India will be topmost in the world, topping all the countries in the world. The poorest of the poor people in this country will live with courage, with boldness and with commitment to see that India stands on top of the world.
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, while supporting the Finance Bill, I would like to point out certain matters which require urgent attention of the Government. These are matters in which thousands of workers are involved. In the Southern States, particularly in Kerala and Tamil Nadu, there is a traditional industry, hand-made soap. Thousands of workers are employed in the process of making soap[R41] .
Now this is done through hand and hundreds of workers get employment. It is easy for the manufacturers to use power. In a factory where 100 people are working, if the power is used only five workers will be enough. So, 95 workers will be thrown out of employment. Now this sector has been taxed. All these soaps like Chandrika Soaps, etc. are being manufactured by manual labour. Now manual labour is the important thing in the manufacture of soap. If they are taxed heavily, definitely it will adversely affect the industry as a whole. So, I would request the Minister to give them exemption which was there previously. Thousands of people have met me and their associations have also given representations to the Government for giving exemption to the hand made soap. Definitely, the manufacturers would welcome power being used as they would be benefited. He is prepared to give tax also. But the poor workers who are employed there will lose their jobs. So, considering this aspect, I would request the Minister to reconsider this position and give them exemption.
In the case of fishing industry also, their exemption has been taken away. I do not want to go into the details but thousands of workers in the coastal areas are employed there. Now they have been taxed. It needs to be reconsidered.
Another small scale industry is umbrella manufacturing industry. Here also thousands of workers are employed. Now it has been taxed. With the result, they cannot meet the competition. So, I would request the hon. Minster to consider the aspect of withdrawing the tax and giving them exemptions.
Coming to cooperative sector, I would request him that we cannot treat them at par with commercial banks. Of course, there is exemption for the primary cooperative banks. But for the district and the State cooperative banks, tax exemption is not given and they are treated at par with commercial banks. The purpose of the commercial banks is to make maximum profit out of the amount invested. But the cooperative banks are functioning with a definite purpose of saving the society. They are not functioning with a profit motive. Their purpose is entirely different. They give loans to poor agriculturists, poor workers and small scale industries. Now the State and the district cooperative banks have been taxed. They are treated at par with the commercial banks like State Bank of India, State Bank of Travancore, State Bank of Mysore, etc. The end result is that cooperative sector will be adversely affected. They cannot be treated at par. So, I would request the hon. Minister to extend the exemption now granted to the primary cooperative banks to the district and the State cooperative banks also. The primary cooperative banks form the district cooperative banks and the State cooperative banks are formed through district cooperative banks. So giving exemption to the lower unit is not enough because they would also be adversely affected. So, I would request the hon. Minister to re-consider the situation and exempt the district cooperative banks as well as State cooperative banks from taxation. This is the request not only of Kerala but also of Tamil Nadu, the place from where the Finance Minister is hailing. Shri Palanimanickam is present here and he can also realise their situation. Moreover, all of us will have to face the elections. When we would go there, people would ask us as to why they have been taxed[r42] . So, I[bru43] would request them to be very careful and exempt these people from taxation.
About switching over to the Value Added Tax system, it is being introduced. In Kerala and Tamil Nadu, sales tax was the most important income as the revenue of the State. It has been switched over to the Value Added Tax system. The net result is, in the long run, it is a loss especially to Kerala which is a consumer State. Things are not manufactured there. All the things are sold there. It is a consumer State. So, in the long run, States like Kerala which are not manufacturing will be adversely affected due to the VAT system. I welcome this change and I have no objection in having VAT throughout the country. But all the States should not be treated alike. Income of consumer States where manufacturing process is less will be affected by the abolition of sales tax which is their only income. In Kerala, the Value Added Tax will have to be compensated and there is a promise by the Central Government to compensate it. That promise should be maintained.
In this case, the recommendation of the Finance Commission have not been fully implemented. The Tenth Finance Commission recommendations have to be implemented strictly and the State Governments which are having difficulties especially in financial matters should be looked after. The report of the previous Finance Commission was adverse to many States. So, the recommendations of the present Finance Commission should be implemented in its full form and these States must be saved from further difficulties.
Coming to the introduction of FDI in retail trade, that will also adversely affect lakhs of people living in rural areas. We see many retail shops in every village. Hundreds of retail shops are there. Now, the multinational companies will use the retailers. They may say that it is different and that may be selling goods with one trade mark but that trade mark will contain almost all items which are sold in the retail shop. So, I would request the Minister not to embark upon FDI in retail shops because lakhs of retailers and small traders will be badly affected and it will be suicidal for the rural economy if the FDI system is introduced in the present stage.
Regarding the assurance on the constitution of the Sixth Pay Commission and recommendations, they have not been implemented. The employees are on a war path. A national strike which is imminent should be prevented. I would request the Finance Minister to give top priority in implementing the recommendations of the Sixth Pay Commission. There should be no delay and there should not be any lapse on the part of the Government in implementing its recommendations. Otherwise, workers will go on strike and they have given notice on this issue. I think the Government will take this matter seriously and do all that is possible to prevent the employees strike on an all-India basis.
Coming to tariff protection to agricultural products, Kerala, Tamil Nadu and other States are producing coconuts. The exact product is copra. That was given protection previously. After the World Trade Agreement was entered into, that protection was taken off[bru44] .
The import of goods from Sri Lanka, Philippines and other countries are on the increase. Our coconut growers are facing difficulties due to fall in prices. The market is also unstable. So, to maintain a stable domestic or internal market, I would request the hon. Minister to give sufficient tariff protection to the farmers who are engaged in producing coconuts.
Coming to rubber, I would say that the State of Kerala is producing ninety per cent of the total natural rubber produced in the country. But import is the order of the day and our home-grown rubber has become the target. The net result is that the rubber market is quite unstable and the poor rubber growers are put to starvation. There are lakhs and lakhs of small poor rubbers in my State. All of them are put to difficulties. I would request the hon. Minister to take immediate steps so that rubber growers of the State of Kerala can be saved from further economic crisis. … (Interruptions)
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): Now, it is stable.
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : But that stability may disappear in no time.
We are not in a position to give employment to all the unemployed youth in our country. So, many people from the Southern States as well as from other States go abroad for employment. Middle-East is one of the foremost places where thousands and lakhs of Indians are employed. Due to their earnings, the situation in our State Kerala is more or less maintained. So, they must be given some protection. The interest rate now proclaimed by the Government will not be conducive for NRI investment in the country. They will invest only in foreign banks where they get better interest. The interest rate that was available with the Indian banks has been made less. The net result is that the NRIs who have earned foreign exchange have no inducement to deposit the money in the Indian banks. The Government may consider this aspect in order to give encouragement to the NRIs who are working abroad, especially those who are working in the Gulf countries. I think our hon. Minister of State for Finance, Shri Palanimanickam is very much aware of it. The Government must take serious note of the matter and see that those people who are employed in the Gulf countries get adequate protection and encouragement.
We are proud of having the largest Mid-Day Meal Scheme. The amount that has been set apart now for this is not enough to meet the entire expenses. So, I would request the hon. Minister to enhance the amount that has now been allocated towards the Mid-Day Meal Scheme throughout the country.
Regarding higher education, I would like to say that poor students who are capable of doing higher studies are not getting admission because almost all the higher educational institutions are run by the private management. The Government should concentrate its attention towards enhancing the higher education in the country. We are duty bound to give encouragement to the poor students who have made progress in their studies and not getting admission[r45] .
We have the debt trap. We know that thousands and thousands of peasants are committing suicide in our country. So, the Government must think of debt relief for the farmers. Those people who cannot pay the debt taken from the cooperative banks as well as the commercial banks may be helped. The Government must write off the debt or the revenue recovery proceedings launched against the poor farmers should be written off. If the loan is taken from cooperative banks, the cooperative banks should be compensated by the Government. The Government must give full relief to the agriculturists. So, in this aspect also, the Government must write off all the debts for which some coercive steps have been taken. I repeat again that the debts of the farmers must be written off. The Government must save the poor farmers from further starvation and death.
With these words, I support the Bill. I think the Government will give a serious consideration to all the points which I have made.
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : महोदया, २००६-२००७ का बजट रिव्यू करते समय कुछ दोहरी भावनाएं मन में आई हैं, उनका प्रतिभाव मैं देना चाहूंगी।
जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से भारत की अर्थनीति का निर्माण करने वाला और उस पर कंट्रोल करने वाला बजट नीति निर्धारण में भारत के सवार्ंगीण विकास को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। उसमें हथकरघा उद्योग पर जैसे जीरो परसेंट डयूटी वाली बात है, वह बड़ी अच्छी बात है। उसको सभी मान्यता भी देते हैं, हम भी देते हैं। लेकिन हमारी जो स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज़ हैं, वह भी पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा भाग है, जहां-जहां स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज़ चल रही हैं, उनके ऊपर भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। गुजरात में जो पावर डि्रवन पम्प्स बनाने वाले लोग हैं, जो कि पावर से सबमर्सिबल पम्प्स बना रहे हैं, टरबाइन पम्प्स बना रहे हैं, एक्सल फ्लो और मिक्स फ्लो वर्टिकल पम्प्स बना रहे हैं, इन पम्प्स का उपयोग करने वाला जो भाग है, वह पूरे देश के अनेकों राज्यों में जो कृषिकार हैं, वे इनका उपयोग करते हैं। अभी बजट में जो प्रावधान किया गया है, वह यह है कि आठ प्रतिशत की डयूटी इम्पोज़ की गई है, आठ प्रतिशत एक्साइज़ डयूटी इन मैन्युफैक्चरर्स पर लगाई गई है, जो कि आई.एस.आई. मार्का नहीं रखते। आई.एस.आई. मार्का रखने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके जो पम्प्स हैं, वे बहुत ही महंगे पड़ते हैं और उनकी आफ्टर सेल्स सर्विसेज़ तो और भी महंगी हैं और उनके द्वारा उतना ध्यान भी नहीं दिया जाता, यह भी एक जरूरी बात है। हमारे गुजरात में मैन्युफैक्चरर्स द्वारा बनाये गये पम्प्स पूरे देश में उपयोग किये जाते हैं, इसलिए उस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। मैं चाहूंगी कि इस पर जो डयूटी लगाने का काम किया गया है, उससे स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोगों को परेशानी होने वाली है। स्माल स्केल इण्डस्ट्री लगाने वाले लोग कम मात्रा में होते हैं, लेकिन बहुत सारे हाथों को काम देने वाली यह स्माल स्केल इण्डस्ट्री है। जबकि आई.एस.आई. मार्का रखने वाली कम्पनियां उतने हाथों को काम नहीं दे पाएंगी, यह भी एक सही बात है। इसलिए उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगी कि आज मैक्सिको में पानी की किल्लत जो पूरे देश और दुनिया को भुगतनी पड़ रही है, उस पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। १२३ देशों के लोग आज वहां एकत्रित हुए हैं और वे इस पर विचार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत में हमारे कुदरती साधन, पानी के रुाोत बहुत ज्यादा हैं और मानसून में पानी मिलता भी ज्यादा है।[i46] उसका बहाव ऐसा होता है, जिसके कारण बाढ़ आती है और हमें आपदा प्रबन्धन का काम करना पड़ता है। एनडीए की सरकार ने नदियों को जोड़ने का प्रावधान किया था। मेरा निवेदन है कि यूपीए की सरकार उस पर ध्यान दे। गुजरात में श्री नरेन्द्र मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है और वहां पर ४० हजार चैकडेम बनवाए गए हैं, जिसके कारण पानी के रुाोत बन गए हैं, जमीन के अंदर पानी के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। चैकडेम बनाने से कुओं और तालाबों में पानी भरा रहता है। लेकिन इस बार इसके लिए बजटरी एलोकेशन बहुत कम किया गया है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। ताकि देश में पानी की समस्या को दूर किया जा सके।
सभापति महोदया, बहुत सी सहकारी बैंक एवं संस्थाएं गुजरात तथा देश में काम कर रही हैं। उन्हें धारा ८० पी के तहत tax exemption on profit को हटा दिया गया है। मेरी मांग है कि इसे बरकरार रखना चाहिए क्योंकि सहकारी बैंक तथा संस्थाएं लोगों द्वारा चलायी जाती हैं, उसमें उनका शेयर होता है और लोगों को उसका प्राफिट मिलता है।
महोदया, वित्त मंत्री जी ने जेंडर बजटिंग के बारे में कहा था। जेंडर बजटिंग के साथ-साथ उन्होंने जेंडर ओडीटिंग का भी प्रावधान रखा है और कहा है कि किन-किन क्षेत्रों में जेंडर बजटिंग जरूरी है, वह हम ध्यान देंगे और जेंडर बजटिंग पर सभी मंत्रालयों द्वारा ध्यान दिया जाएगा। महिलाओं की समस्याओं पर भी इस बजट में ध्यान दिया गया है। मैं समझती हूं कि महिलाओं और उनकी समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।
प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा) : सभापति महोदया, आपने मुझे वित्त विधेयक २००६ पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यूपीए की सरकार के बाद यह तीसरा वित्त विधेयक सदन में रखा गया cè[i47] ।
इस बजट को प्रैस के माध्यम से, लोगों के माध्यम से और गरीब किसान और मजदूरों के माध्यम से ग्रोथ ओरिएन्टेड बजट माना गया है। भिन्न-भिन्न विभागों में किस प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं, उसके बारे में काफी विस्तार से बातें वित्त विधेयक में रखी गई हैं।
आदरणीय श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री जी ने इनडायरैक्ट टैक्सेज़ में बहुत से संशोधन किए हैं औरबहुत सी रियायतें दी हैं। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर कस्टम डयूटी को १५ प्रतिशत से कम करके १२.५ प्रतिशत किया, नान-फैरस मैटल्स में १० प्रतिशत से कम करके ७.५ प्रतिशत किया। इसी तरह ओर की डयूटी को ५ प्रतिशत से कम करके २ प्रतिशत किया। प्लास्टिक की चीजों पर जो १० प्रतिशत डयूटी लगती थी, उसे कम करके ५ प्रतिशत किया। लाइफ सेविंग्स ड्रग्स जैसे कैन्सर और एड्स आदि की ड्रग्स, उन पर डयूटी कम करके ५ प्रतिशत की गई है। वनस्पति उद्योगों पर ८० प्रतिशत डयूटी लगाई गई है ताकि हिन्दुस्तान में हमारे अपने उद्योग पनपे। यह बहुत ही अच्छा काम किया गया है। फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्रीज़ पर भी ५ प्रतिशत से १५ प्रतिशत तक टैक्स में राहत दी गई है। यार्न बनाने वाले जो फाइबर्स हैं, उनमें हजारों लोग काम करते हैं, उसके ऊपर भी १५ प्रतिशत से कम करके ८ प्रतिशत डयूटी की गई है। जब मारूति उद्योग लगा था तब हमारी सरकार का सपना था कि २०,०००-२५,००० रुपये में एक मारूति हर परिवार के घर के सामने खड़ी होगी। आज खुशी है कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वित्त मंत्री जी ने स्माल कारों पर १६ प्रतिशत एक्साइज़ डयूटी रिडयूस की है। बहुत से फूड आइटम्स, चमड़े के उद्योगों में ज्यादातर लोग काम करते हैं, उस पर भी एक्साइज़ डयूटी को कम किया गया है। इसी तरह पेपर जो खासकर एजूकेशन में काम आता है, राइटिंग, प्रटिंग पर भी डयूटी कम की गई है। दूसरे टैक्सेज़ को भी काफी कम किया गया है।
सर्विस टैक्स का ५४ प्रतिशत जीडीपी के लिए टैक्स के रूप में आता है। इस बार वित्त मंत्री जी ने जो टैक्स प्रपोजल्स दिए हैं, वे बहुत ही सराहनीय हैं। किसी किसान, मजदूर और गरीब व्यक्ति पर उसका कोई बोझ नहीं है।
मैं कुछ टैक्स प्रपोज़ल्स का उल्लेख यहां करना चाहता हूं। जिस व्यक्ति के पास पैसा होगा वही एटीएम कार्ड ऑपरेट करेगा। इसी तरह मेनटेनैंस ऑफ मैनेजमैंट, रजिस्ट्रार्स, शेयर ट्रांसफर एजैंट्स, बैंकर्स, सेल ऑफ स्पेस और टाइम, प्रिंट मीडिया फार एडवर्टाइज़मैंट, ये चीजें बड़े-बड़े उद्योगपतियों के साथ जुड़ी हुई हैं, बड़े-बड़े सरमाएदार लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, किसान और मजदूर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह स्पान्सरशिप ऑफ इवैंट्स, बड़े-बड़े इवैंट्स स्पान्सर होते हैं, इंटरनैशनल एयर ट्रैवल - जो लोग एग्ज़ीक्यूटिव क्लास में जाते हैं, उनके ऊपर टैक्स लगा है, लेकिन इकोनॉमी क्लास पर नहीं लगा है। कंटेनर सर्विसेज, बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज़, ऑक्शनरी, रिकवरी एजैंट्स, शिप मैनेजमैंट सर्विसेज़, पब्लिक रिलेशन्स मैनेजमैंट सर्विसेज़ पर टैक्स लगा है[R48] ।
मैं चिदम्बरम साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बार कोई भी डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाया है। खासकर जो सर्विस क्लास के लोग हैं, कर्मचारी हैं, उन पर एक भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो १/ ६ की स्कीम थी, जिसके लिए लोगों को रिटन फाइल करनी पड़ती थी, उसको पूरी तरह से ऑब्लीश कर दिया गया। मनिमम आल्टरनेटिव टैक्स ७.५ परसेंट था, वह १० परसेंट किया गया है। इसी तरह से इनकम टैक्स की सैक्शन ८८(c) में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमैंट इंडस्टि्रयल पार्किंग के लिए लगाया गया है, वह मार्च २००६ तक था। उसको बढ़ाकर २००९ तक किया गया है। कुछ स्टेटों को टैक्स होलीडे दिया जाता है जिसमें इंडस्टि्रयल ग्रोथ बढ़ी।वह टैक्स होलीडे वर्ष २००७ तक था। हिमाचल प्रदेश, जहां से मैं आता हूं, पांच प्वाइंट टैक्स होलीडे दिया जाता था। इस कारण वहां बहुत सी इंडस्ट्रीज आईं। इसमें सैल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स के ऊपर काफी छूट दी जाती थी। यह छूट केवल वर्ष २००७ तक है। मैं चिदम्बरम साहब से प्रार्थना करूंगा कि टैक्स होलीडे खासकर हमारे हिली स्टेट्स हैं, जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, उनको और ज्यादा टैक्स होलीडे २०१० तक दिया जाये ताकि जो भी लोग वहां इंडस्ट्रीज लगाने के लिए आये, वह कम से कम इनश्योर हों कि मुझे यहां सारे बेनीफिट्स मिलने वाले हैं।
इसी तरह से हमारे कोआपरेटिव बैंक्स हैं, रूरल बैक्स हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसायटीज हैं, वैसे अभी कहा गया है कि ८८(c) के तहत उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था लेकिन अब उनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि एक तरफ आप यह कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सैक्टर में, कोआपरेटिव सैक्टर या दूसरे दायरे हैं, उससे आप ७ प्रतिशत ब्याज पर लोन देना चाहते हैं लेकिन उनके लॉसेज हैं, उनकी आप कैसे भरपाई करेंगे ? एक तरफ प्रॉफिट अर्निंग कोआपरेटिव बैंक्स हैं, उनके ऊपर भी आपने टैक्स इम्पोज कर दिया है। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि उनके ऊपर किसी प्रकार की टैक्सेशन न लगाई जाये। इसी तरह से कुछ एनोनीमस और सिडोनीमस डोनेशन्स आती थी, जो चेरिटेबल इंस्टीटयूशन्स को जाती थी, उनके ऊपर भी टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया है। परन्तु एजुकेशनल और हमारे हास्पिटल्स हैं, उनके लिए टैक्स एग्जम्पशन दी गयी है। फ्रिंज बेनीफिट टैक्स जो पिछली दफा लगाये गये थे, उनको भी कम कर दिया गया है। इससे हमारी होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री को और ज्यादा फील्ड मिलेगा।
सभापति महोदया, यहां पर जेंडर बजटिंग की बात की गयी है। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसमें जेंडर बजटिंग को शुरू किया है। जो पंचायतें मैन और फीमेल का रेशियो बराबर रखेंगी, उसके लिए हमारी सरकार ने पांच लाख रुपये स्पेशल ग्रांट उस पंचायत के डेवलपमैंट के लिए दिये हैं। इसी तरह से अगर किसी परिवार में सिर्फ फीमेल बच्चा है, तो उसके लिए हमारी सरकार ने २५ हजार रुपये बैंक में द्ध४९ट जमा कराये हैं। जब वह लड़की शादी योग्य होगी, उस समय वह उस पैसे को निकाल सकते है। मुझे बड़ी खुशी है कि चिंदम्बरम जी ने आउट कम बजट और परफोर्मैंस बजट इस बार दिया। मैं देख रहा था कि जो हमारी बीमारू स्टेट्स हैं, यूपी, बिहार मध्य प्रदेश के बारे में नाइंथ फाइनेंस कमीशन, टैन्थ फाइनेंस कमीशन और इलैवन्थ फाइनेंस कमीशन के पूरे आंकड़े दिये जायें, तो एग्रीकल्चर, बिजली, रोड आदि सैक्टर में जो पैसा उन स्टेट्स को दिया गया, वह पूरी तरह खर्च नहीं हुआ। उस वक्त भी हमने उनको रिव्यू किया है। हमने बिजली विभाग, एनर्जी में उनको रिव्यू किया है। हमारी बहुत सी स्कीमें एपीडीपी की वहां चलीं। इन स्टेटों ने अपने बजट का २०-२५ प्रतिशत खर्च किया है[r50] । इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा मोनीटरिंग सिस्टम हो जिसमें नौवां, दसवां और ग्यारहवां फाइनेंस कमीशन जो अभी बैठने वाला है, उसमें देखा जाए कि जिन राज्यों में पैसा लिया जाता है, वहां पूरे साल में वह पैसा खर्च क्यों नहीं होता ? उसका क्या कारण है ? इस तरह से इस सन्दर्भ में हमारी यूनाईटेड प्रोग्रेसिव एलाएंस की चेयर पर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा कि जो हमारा सिस्टम मोनीटरिंग का बना है कि जितना पैसा हम पहले क्वार्टर में भेजेंगे, उसके बारे में पहले यहां डिटेल्स भेजे जाएं।
सभापति महोदया : अब कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।
प्रो. चन्द्र कुमार : हमारे बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनकी अपनी रिसोर्सेज हैं लेकिन सरकार उन पर किसी प्रकार का टैक्स लगाने के लिए हामी नहीं भरती है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से जनरेशन टैक्स, वॉटर सैस लगाने की इजाजत होनी चाहिए क्योंकि हमने जंगलों के ऊपर पूरी मोनीटरिंग रखी है, कोई सैलिंग नहीं की जाती। हमें जंगलों को बचाना है तो कम से कम उस स्टेट को कम्पनसेट करना चाहिए। मैं देखता हूं कि छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बहुत सारा इलाका मिनरल वैल्थ वाला है और उस मिनरल वैल्थ को यहां से लेकर वहां दूर-दराज के इलाकों में ले जाया जाता है लेकिन वहां के लोग They are living in hunger and deprivation. कम से कम कोई सैस वहां लगना चाहिए। कोई टैक्स की व्यवस्था वहां के लिए की जानी चाहिए ताकि वह पैसे उनके विकास के काम में, पीने के पानी के लिए, सोशल सिक्योरिटीज के लिए तथा इंफ्रास्ट्रक्चरल डैवलपमेंट के काम में आए।
अंत में, मैं इतना ही कहूंगा कि आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
SHRI FRANCIS FANTHOME (NOMINATED): I rise to speak in support of the Finance Bill, 2006 presented by the Finance Minister to the House in the context to raise the GDP growth from 8.1% to about 10%. This is possible by addressing the growth of the rural economy.
In this scenario the Finance Bill, proposes to reduce duty in organic chemicals and raw materials from 15 to 10% and on certain chemicals to 5%. Cotton Textile Industry has also been the beneficiary of reduced exercise duty. Likewise rural based products like milk products, packaged foods and footwear have reduction in duty from 16 to 8%. These proposals are welcome as they impact the ‘common man’. The Finance Minister is happy that mobilization of Revenue is growing at about 20% this is indicative of greater efficiency of the concerned departments. The real concern is whether utilization of the revenue is also exhibiting similar growth. The common perception is that while the earnings increase the deliveries do not exhibit compensatory growth of quality deliveries. While one knows there should be expansion of services and product base, but in the final analysis the enormous resources available to the central pool, does not exhibit compensatory solutions. For the general good of the nation, be it in the quality of health care, sanitation, nutrition, roads, electricity, drinking water, improvement of services or accountability of those involved in the solutions process. Take for example the great enthusiasm expressed in introducing 2% cess for funding primary education, and the World Bank borrowing to augment the Sarva Shiksha Abhiyan. The added revenue generated over 10,000, crore has not resulted in improvement of the quality of primary education. It is also well known that the quality of food given to children in schools is extremely poor. What the nation expects is that the enthusiasm in revenue mobilization must exhibit a similar mood in delivering consequent services/benefits.
* Speech was laid on the Table.
I will also like to draw the attention of the Finance Minister to some of the promises made in the Budget 2005-2006, eg.
1. Setting up of Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas and Angadwadis in minority dominated blocks and villages.
2. The appointment of Urdu languages teachers,
3. The setting up of coaching centres for minorities
4. The augmentation and access of the National Minority Development and Finance Corporation to all minorities ; and
5. The present Budget provides for 20,000 scholarships for minorities to pursue higher studies While these are extremely important steps addressing ‘quality’ and ‘outcome’. It needs to be assured that the delivery mechanisms are in place to ensure that provisions are not teasing illusions and purposeful intents but provisions of practices that would make ‘real differences’ in the lives of our people.
The Finance Bill needs to simplify Income Tax return procedures. While several attempts at simplification have been stated the Income Tax assesses are at the mercy of the Tax Authorities and their benevolence The system creates a culture of deception and not transparency. Rather than attempt to justify the creation of a parallel financial flow mechanism there is need to create a system that enhances financial accountability. There is need for a comprehensive mechanism for payment of Income Tax so that much of the learning is not spent in monitoring and generating returns. The people need to be participants and feel to be a part of an inclusive process towards nation building.
There is also a proposal that donations made to religious’ bodies would be exempt from tax. This would only complicate matters as religious bodies are involved in many social sector areas, like : education, healthcare and nutrition. Societies and Trust not ‘religious’ doing similar service would be paying taxes while the ‘religious’ bodies would be exempt. The Finance Minister needs to comprehensively address the consequent complexities.
In the context that enormous finances donated to religious bodies are used to finance big business. There needs to prevail provisions that address issues so that the good work of Charitable Societies and Trusts, are enabled and not hindered.
May I also mention that while certain professionals are under the Tax provisions for some reason ‘legal’ professionals are not paying taxes. There is no need to include a section of agriculturists and lawyers under the tax provisions as is applicable to medical professionals, Chartered Accountants and Information Technology specialists. In his address, the Finance Minister alluded to the ‘ wind’ that enables vessels with unfurled masts to sail the seas. He absolved the wind of social responsibilities in the case of furled sails. What is the destiny of vessels without sails? The U.P.A. Government is in the process of enabling the development of skills and capabilities that would enable common people to acquire economic power. In this context positioned as the ‘Aam Aadmi’ is in the nation, we have to provide the ‘sails’ as well as the ‘wind’ that will set vessels in motion, towards their rightful destiny.
In conclusion I compliment the Finance Minister and the Government for their foresightful planning and support the Finance Bill, 2006.
SHRI T.K. HAMZA (MANJERI): Madam Chairperson, first of all I thank you for giving me this opportunity to speak on the Finance Bill, 2006. I want to stress only one point regarding the roofing tile industry in our country.
The representatives of both manufacturers and employees of the tile industry in our State have brought to my notice that the Central excise duty is imposed on roofing tiles – not the tiles that are used on the ground but the roofing tiles – and allied products at eight per cent and two per cent as educational cess in this Budget which hitherto was exempted from Central excise duty. So far, it was exempted for the last ten years.
The tile industry is over 150 years old and is almost a traditional one. They are already under the threat of closure due to concrete construction boom and I am afraid that with the introduction of the Central excise duty in this Budget, the industry will have further difficulty and face an inevitable closure. It is needless to mention that it will result in throwing thousands of families out of job.
Altogether, in my State, 410 tile factories were there out of which only 185 are working now and all the others are closed due to non-viability over the years. At present the industry employs one lakh people directly and indirectly. The main product – the Mangalore tile – has remained the primary choice for roofing in India for time immemorial among the weaker sections of the society in particular. That also is going to be closed now if this Central excise duty is imposed.
16.58 hrs. (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) I would like to bring to your kind notice that the Central excise duty was introduced in the Union Budgets of the years 1996 and 2002. This was later withdrawn by the then Governments on having convinced about the existing condition of the industry.
I would, therefore, request the Government to kindly reconsider the proposal to introduce the Central excise duty on roofing tiles and the allied products and maintain status quo thus saving the industry from what would be a total disaster.
17.00 hrs. श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : महोदय, मैं वर्ष २००६-२००७ के बजट और फाइनेंस बिल के सन्दर्भ में आपके माध्यम से माननीय वित्तमंत्री जी से कहना चाहती हूँ मैं कि जिस क्षेत्र से आती हूँ अर्थात राजस्थान, वह विश्व में मार्बल माइनिंग के लिए प्रख्यात है और देश की कुल मार्बल माइनिंग का ९० प्रतिशत हिस्सा राजस्थान से आता है। मेरे लोकसभा क्षेत्र राजसमंद और उदयपुर में ७० प्रतिशत माइनिंग एरिया है। इसलिए मैं कहना चाहती हूॅ कि वर्तमान में जो बजट पेश किया है, उस बजट में आपने मार्बल माइनिंग पर सेन्ट्रल एक्साइज डयुटी लगाई गयी है जो कि अव्यावहारिक कदम है। यह कोई उत्पदान नहीं है बल्कि माइनिंग है, इसलिए माइनिंग को उत्पादन मे नहीं गिना जाना चाहिए। जिस चीज का उत्पादन होता है उस पर एक्साइज डयुटी लगे तो बात समझ में आती है, लेकिन मार्बल माइनिंग को उत्पादन का एक हिस्सा बनाकर उस पर उत्पादन शुल्क लगाना बहुत ही अव्यावहारिक है। आज टाइल्स, कुकिंग पत्थर की टाइल्स और मोजैक टाइल्स के कारण मार्बल के व्यवसाय में बहुत कम्पटीशन हो गया है, ऐसे में मार्बल माइनिंग पर इस तरह की एक्साइज डयुटी लगाने से यह व्यवसाय कम्पटीशन में टिक नहीं पाएगा और मार्बल व्यावसायियों और मार्बल माइनिंग पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। इसलिए मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस वित्त विधेयक और उत्पादन शुल्क संहिता में संशोधन करके मार्बल माइनिंग को उत्पादन प्रक्रिया में शामिल किए जाने के प्रावधान को हटाया जाए।
दूसरा विषय सहकारी बैंकों के सन्दर्भ में है। सहकारी बैंकों को आयकर अधनियम की धारा ८०(पी) के तहत प्राप्त छूट को समाप्त करने का जो प्रस्ताव किया गया है, उससे ये बैंक कमजोर हो जाएंगे और यह सहकारिता आन्दोलन पर एक गंभीर चोट के समान होगा। इससे सहकारी बैंकों के लिए प्रतिस्पर्धा में टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ जिस तरह से शहरों में नागरिक सहकारी बैंक होते हैं, उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास सहकारी बैंकों की स्थापना किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इन बैंकों की प्रारंभिक पूंजी ५ लाख रूपए रखी जानी चाहिए।वर्तमान में जो कामर्शियल बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं, वे छोटे-छोटे उद्यमियों की उपेक्षा करते हैं और जब वहां ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जाते हैं तो उनको जो ऋण मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है। इसीलिए यदि ऐसे बैंकों की स्थापना की जाएगी और उनका नाम ग्राम विकास सहकारी बैंक रखा जाएगा तो उनके माध्यम से छोटे व्यवसायियों, छोटे उद्योगपतियों को इन बैंकों से ऋण ले सकेंगे और उन्हें काम करने में बड़ी आसानी होगी।
महोदय, महिलाओं की उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्रा में भागीदारी बढ़ाने के लिए न्युनतम कर योग्य आय की जो सीमा एक लाख पैंतीस हजार रखी गयी है, उसे बढ़ाकर दो लाख रूपए किए जाने की मैं मांग करती हूँ। इसी तरीके से कंपनी सेक्रेटरीज और चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स द्वारा दी जा रही सेवाओं पर जो सेवाकर लगा दिया गया है, वह भी ऐसा लगता है कि हमने कोई व्यावहारिक निर्णय नहीं लिया है क्योंकि वकीलों द्वारा दी जा रही सेवाओं पर कोई सेवाकर नहीं लगाया गया है, इसलिए कंपनी सेक्रेटरीज और चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स की सेवाओं पर सेवाकर लगाना ठीक नहीं होगा। यह एक भेदभावपूर्ण कदम माना जाएगा और इसलिए कंपनी सेक्रेटरीज और चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स के सेवाओं पर लगाए गए सेवाकर के प्रभार को भी मैं वापस लेने की मांग करती हूँ। हमारे यहां वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वाली बहुत-सी इकाइयां हैं जो बैंकों से अपने ऋण एवं देय ब्याज के भुगतान हेतु ब्याज को पुनर्सूचीबद्ध कराती हैं। इस तरह पुनर्सूचीकृत किए गए ब्याज को धारा ४३(बी) के तहत भुगतान व्यय मानकर छूट दी जा रही थी, लेकिन प्रस्तुत बिल में इसे कर योग्य आय माना गया है। इस तरह से लम्बे समय से चली आ रही प्रथा को समाप्त कर दिया गया है और वह कटौती बन्द हो गयी है। यह पूरी तरह से अव्यावहारिक है।इससे पहले से वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही ऐसी इकाइयों को और अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरा मानना है कि पुरानी व्यवस्था जो पहले धारा ४३(बी) के तहत लागू थी, उसे ही पुन: लागू किया जाना SÉÉÉÊcA[R51] । इस तरह से हमारी इन व्यावसायिक इकाइयों को पहले से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, थोड़ी राहत देने की कृपा वित्त मंत्री जी को करनी चाहिए। आपने कम्प्यूटर्स पर उत्पाद शुल्क आठ प्रतिशत से बढ़ाकर १२ प्रतिशत कर दिया है। साधारण आदमी जो कम्प्यूटर खरीदने का सपना देखता है, उसका सपना इससे चूर-चूर हो गया है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि सरकार आम आदमी के साथ है और दूसरी तरफ आपने कम्प्यूटर पर डयूटी की दर में बढ़ोत्तरी कर दी है, जबकि आज कम्प्यूटर एक आवश्यकता बन गई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे आठ प्रतिशत से बढ़ाकर १२ प्रतिशत न किया जाए, आठ प्रतिशत ही रहने देना चाहिए। इसके अलावा आपने कम्प्यूटर्स में प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर पर भी डयूटी बढ़ा दी है, यह भी एक प्रतिगामी कदम है। हमारे देश में सॉफ्टवेयर का काफी महत्व है और इसका निर्यात भी होता है। इसलिए इस पर बढ़ाई गई डयूटी पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए।
मैं एक बात और कहना चाहूंगी। हमारे यहां कोल्ड रोलिंग मशींस जो मैन्यूफैक्चरर्स लेते हैं, वे इससे स्टेनलैस स्टील का पट्टा बनाते हैं, उस पर भी आपने एक्साइज डयूटी लगाई है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि इसे समाप्त करने के सम्बन्ध में आपको विचार करना चाहिए।
देश में सेवा कर १९९४ में लागू किया गया था। यह दुख की बात है कि इसके लिए कोई अलग संहिता या कानून नहीं बनाया गया है। सेवा कर के प्रावधान अभी तक वित्त विधेयक १९९४ के ही हैं। इसलिए आवश्यक हो गया है कि सेवा कर में बढ़ते क्षेत्र के कारण इसके लिए पृथक संहिता बनाई जाए। वित्त मंत्री जी ने २०१० तक एकल वस्तु एवं सेवा कर लागू करने की घोषणा की है। इस बहाने सेवा कर की दर १० प्रतिशत को बढ़ाकर १२ प्रतिशत किया जा रहा है। इस सरकार ने सत्ता में आते ही सेवा कर की आठ प्रतिशत की दर को बढ़ाकर १० प्रतिशत कर दिया था और अब १२ प्रतिशत किया जा रहा है। इससे जनता पर ११,५०० करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगीकि इस दर को कम करने के लिए और जो सेल्स टैक्स बढ़ाया है या उसका दायरा बढ़ाया गया है, यह अनुचित है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।
MR. CHAIRMAN : Madam, have you concluded your speech? Do you wish to say anything more on this issue SHRIMATI KIRAN MAHESHWARI : Sir, are you ready to listen to me ?
MR. CHAIRMAN: Yes, you can speak if you want to do so.
SHRIMATI KIRAN MAHESHWARI : Sir, thank you. I would like to draw your kind attention towards the abnormal increase in the compound levy of excise duty on cold rolling machines used by the manufacturers of stainless steel patta / patti in the Union Budget presented by the hon. Finance Minister for the year 2006-2007. The compounded levy on cold rolling machines is increas from Rs. 15,000 per machine per month to Rs. 30,000 per machine per month. The duty so increased is just double than before. So, I would like to draw your attention towards this aspect. I am sure, and do not have any hesitation to say that if the increase in compounded levy of excise duty is not withdrawn immediately, then most of the units will reach the verge of closure. It will, in turn, affect the overall economy of western Rajasthan also.
If the industrial health suffers adversely, then it is bound to have its impact not only on production, but also on the overall employment of the drought-affected population of this area. I would, therefore, humbly request the hon. Finance Minister to reduce the said duty from Rs. 30,000 per machine per month to Rs. 5,000 per machine per month. This is a humble request, through you, to our hon. Finance Minister. I once again thank you for giving me time to speak.
SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, we are really grateful to you that you are now encouraging our speakers instead of stopping them.
श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना) : सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष २००६-२००७ के वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। वित्त मंत्री जी ने जो यह वित्त विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन इस वित्त विधेयक में कुछ कमियां रह गई हैं, जिनकी तरफ मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूरे भारत में मैन मेक फाइबर से फैब्रिक बनाने का जो ढांचा है, उससे उत्पादन करके अंतिम रूप में फैब्रिक का निर्माण होता cè[R52] । जो स्तर बड़ी कंपनियों का होता है उसमें पहले स्तर पर कस्टम बिल्कुल नहीं है, दूसरे स्तर पर सौ प्रतिशत कस्टम डयूटी है। अंतिम स्टेज में पॉलिस्टर और टैक्सचुराइज है। पॉलिस्टर में जो मध्यम और लघु स्तर के उद्योग लगे हुए हैं उनमें करीब २००० करोड़ रुपये का निवेश है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसमें करीब ७००० लोगों को रोजगार मिल रहा है जिससे उनके परिवारों का लालन-पालन हो रहा है। टैक्सचुराइज को बुनकर लोग प्रयोग में लाते हैं। पॉलिस्टर चिप्स का प्रयोग मध्यम एवं लघु उद्योग में होता है लेकिन उन पर साढ़े बारह प्रतिशत कस्टम डयूटी एवं १६ प्रतिशत एक्साइज डयूटी वर्तमान बजट में लगाई गयी है। जो सेनवेट का कानून है वह भी प्रयोग न होने से यह वापस नहीं मिल पाता है। इस कारण उत्पादन की लागत ज्यादा आने से मध्यम एवं लघु उद्योग पॉलिस्टर यान का उत्पादन बंद होने की स्थिति में है। अगर ऐसा होता है तो फैबरिक्स का उत्पादन कम हो सकता है। फैबरिक्स के उत्पादन में वभिन्न स्तरों पर जो अंतर है उसको दूर किया जाए और हर स्तर पर एक ही तरीका अपनाया जाए।
सभापति जी, एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में कंपोजिट यूनिट केवल एक ही है जो पेट्रोलियम-प्रॉडक्ट्स से बनते हैं। क्रूड ऑयल में से नाफता, पैराजाइलिन से पीटीए और एमईजी और एमईजी से चिप्स बनता है और चीप्स में से पीओआई बनता है। एक कंपोजिट यूनिट है और उससे सारे हिंदुस्तान के लघु उद्योग के लिए चिप्स में से पीओआई बनता है। इसलिए मेरी विनती है कि जितने लघु उद्योग हैं चीप्स में से पॉलिस्टर बनाते हैं जिसपर १६ प्रतिशत डयूटी है और पीओआई में ८ टका डयूटी है। इससे यह उद्योग खत्म हो जाएगा। मैंने हर जगह विनती की है. वित्त मंत्री जी से की है, स्टेट मंत्री जी से की है, फाइनेंस सैक्रेट्री साहब से विनती की है, वित्त मंत्री जी के एडवाइजर माननीय सोम जी से विनती की है, रैवेन्यू सैक्रेट्री चन्द्रशेखर जी से बात की है, कस्टम, सेंट्रल एक्साइज चेयरमैन से बात की है और पीआरओ गौतम रेड्डी से बात की है लेकिन मुझे इस पर समर्थन नहीं मिला है। अगर एक्साइज में इन्हें न्याय नहीं मिलेगा, तो मैं समझता हूं कि लघु उद्योग खत्म हो जाएगा और उसमें जितने लोग काम कर रहे हैं वे बेकार हो जाएंगे और एक अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी।
हिंदुस्तान के कंपोजिट यूनिय की तरफ से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस तरह की कोई फैक्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए। इस बारे में मैं एक विवरण सभा पटल पर रख रहा हूं और सरकार से मेरा अनुरोध है कि पॉलिस्टर चिप्स पर जो एक्साइज टैक्स है उसे १६ प्रतिशत से ८ प्रतिशत किया जाए और कस्टम डयूटी जो साढ़े बारह प्रतिशत है उसे कम करके पांच प्रतिशत किया जाए और सेनवेट क्रेडिय के रुख को बदलकर ऐसा बनाया जाए जिससे सेनवेट क्रेडिट के प्रयोग न होने पर वह वापस मिल सके।
*Sir, the Small Scale POY Manufactures Association represents a group of 30 manufacturers, who use Polyester Chips as their raw material. These constitute 80% of all manufacturers of Polyester POY in the country by number and 40% of the total production by quantity.
In the present budget, the Government has reduced the Excise Duty on Polyester POY from 16% to 8%, whereas the Excise Duty on the raw material i.e Polyester Chips has remained unchanged at 16%, Which is 100% more than the Excise on their finished goods. As the value addition from raw material to finished goods is 15% only, leading to a huge amount of unutilised CENVAT credit, which is an increase in the cost of manufacturing for these 30 units as compared to other big composite units, whose raw material is Napatha and they have a value addition in excess of 100%, hence can absorb full cenvat credit paid on their raw material.
Sir, we are sure that this change in the Excise structure has taken place unwittingly and that the intend of the Government is not to create a monopolistic conditions in any industry and kill the small manufacturers thereby leading to unemployment and loss of capital.
Similarly, on the Customs side, the Customs Duty on the raw material i.e. Polyester Chips is 12.5%, whereas on the finished products i.e. Polyester POY is 10% leading to negative protection for the industry.
*…* This part of speech was laid on the Table.
Hence, it is our humble request that for the survival of these small scale units in line with the policy of our Government to suggest small scale units and give them additional benefits rather than disadvantages. We are sure that your goodself will do the needful to resolve this chronic problem by
1. Reducing Excise Duty on Polyester Chips from 16% to 8% (Ch. 3907.60)
2. Reducing Custom Duty on Polyester Chips from 12.5% to 5% under Chapter 3907.60.
श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। वित्त बजट २००६-०७ पर बोलते हुए, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अपने दल की तरफ से मैं इस वित्त बजट का पूरा समर्थन करते हुए, कुछ सुझाव देना चाहूंगा। माननीय वित्त राज्य मंत्री जी यहां मौजूद हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूंगा और हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने भी कहा है कि जो वित्त के क्षेत्र में ग्रास रूट प्राब्लम्स हैं, जहां ऋण की बातें आती हैं, वहां पर बिल्कुल कामर्शियल कंसीडरेशन के अलावा कोई दूसरी बात नहीं देखी जाती है। यह ट्रेंड हो गया है कि जिनको वित्त की जरूरत कम है, उनको यह आसानी से मिल जाता है या जिनको वित्त मिलने के बहुत सारे रुाोत हैं, उनको बहुत आसानी से बैंकों के द्वारा वित्त प्रदान किया जाता है और जिनके पास संसाधन कम हैं और जिनको मदद करने से उनकी उत्पादकता बढ़ सकती है। उनके छोटे-मझोले उद्योग या जो छोटे-छोटे ट्रेड सेंटर्स हैं, उनकी उत्पादकता बढ़ सकती है, ऐसी जगहों पर किसी न किसी वजह से ऋण नहीं दिया जा पा रहा है। ऐसे एक-दो केस नहीं है।
लगभग दो वर्ष पहले जब यूपीए का वित्त बजट पेश हुआ था, उसके समय भी ग्रामीण उद्योग से संबंधित एक प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि बिहार और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में जहां ग्रामीण औद्योगीकरण बहुत कम मात्रा में हुआ है, जहां पर पोटैंशियल है, बिहार जैसे क्षेत्र में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का बहुत पोटैंशियल है, वहां यदि कृषि आधारित उद्योगों को लगाया जाए, तो मैं नहीं समझता कि बिहार उद्योग के मामले में या किसी भी मामले में, किसी भी राज्य से पीछे रहेगा। इस तरह का मोटीवेशंस देने की बातें होती हैं, वह करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वित्त बजट में यह प्रावधान हो कि बिहार और बिहार जैसे राज्यों में, इस वर्ष में आप कम से कम सर्वे में भी खर्च करिए और पता लगाइए कि पूरे देश के इंडस्टि्रयलाइजेशन का जो नेशनल एवरेज हैं, जिसके मद में आप सभी राज्यों को पैसा देते हैं, उसमें बिहार में कितना है, कितनी कमी है, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में कितना गैप है? उस गैप को भरने के लिए आप क्या प्रावधान कर रहे हैं या आने वाले वर्षों में क्या प्रावधान करेंगे? यह कोई दो दिन के अंदर होने वाली चीज नहीं है, लेकिन इस बात को कंसीडरेशन में अवश्य रखा जाना चाहिए। ऋण के संदर्भ में केवीआईसी संस्थान थे, जब वहां पर जिला उद्योग केंद्र द्वारा या केवीआईसी द्वारा छोटे उद्यमी का सेलेक्शन हो गया और सेलेक्शन होने के बाद उसे ऋण की आवश्यकता थी, बैंकों से सारी बात करने के बाद, जबकि उसको री-फाइनेंस भी केवीआईसी करता है, उसके बाद भी बैंक ने उसको ऋण देने से इंकार कर दिया।
मैं आपको एक घटना के बारे में बता रहा हूं कि संबंधित बैंक के प्रबंधक से मैंने कम से कम पांच बार बात की कि आखिर क्या कारण है, उसे आप बताइए। यदि किसी तरह की कमी होगी, तो जो उम्मीदवार है, उसकी पूर्ति करेगा।लेकिन बैंक मैनेजर ने अंतिम बार बात करते समय स्पष्ट रूप से कहा कि यह मेरी मर्जी है कि मैं ऋण दूं या न दूं। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे उद्यमियों के लिए क्या सरकार योजना बना सकती है या बनाने पर विचार कर रही है?जिसमें सचमुच इंट्रेस्टेड उद्यमियों को ऋण देना सुनिश्चित किया जा सके।ऐसे बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। कहीं वॉयबलिटी के नाम पर, कहीं नान-रिफंडिंग के नाम पर केस पेंडिंग पड़े हुए हैं और एनपीए बनने से पहले ही एनपीए घोषित कर देने की उनकी टेन्डेंसी रहती cè[c53] । हमने यह महसूस किया है कि बिहार से बड़ा अमाउंट बैंकों में जमा होता है। इसमें छोटे बड़े किसान, मजदूर और बड़े व्यापारी भी जमा करते हैं, आप सी.डी. रेश्यो उठाकर देखें, राष्ट्र की नेशनल एवरेज ६५ परसेंट के लगभग है जबकि पिछले कई वर्षों से बिहार ३० परसेंट के लगभग अटका हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सी.डी. रेश्यो की नेशनल एवरेज के बराबर बिहार का सी.डी. रेश्यो आए, इसके लिए सरकार क्या करना चाहती है? यह बहुत बड़ा मुद्दा है, इसे सिर्फ आंकड़ों की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। बिहार में सी.डी. रेश्यो ३० परसेंट का मतलब है कि बिहार का या बिहार जैसे छोटे राज्यों में, जहां बहुत उद्योग नहीं हैं, यदि वहां गरीब आदमी जमा करता है तो उस राज्य में उसका निवेश मात्र तीस रुपया हो पाता है। क्या यह नाइंसाफी बिहार और ऐसे राज्यों के साथ होनी चाहिए? इसके लिए सरकार को विचार करना चाहिए।
बिहार जैसे राज्य, जहां उद्योग कम हैं, जहां कई वर्षों से पिछड़ापन शब्द सुना जा रहा है, यह उतना है नहीं लेकिन उससे ज्यादा बोला जाता है। वहां के औद्योगिक क्षेत्र मे पिछड़ेपन का जो सही आंकड़ा है, उसके बारे में कहना चाहेंगे कि केन्द्र सरकार ने कई राज्यों को टैक्स होलीडे देकर आगे बढ़ाने का काम किया है। इसी तरह से बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों को टैक्स होलीडे देकर बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने हाल ही में कृषि मंत्री जी से बात की थी और उनसे अनुरोध किया था कि समस्तीपुर जैसे इलाके, जो बहुत बड़ा गन्ना उत्पादक क्षेत्र है, वहां करीब दस-पन्द्रह वर्षों से कारपोरेशन की चीनी मिल बंद हो गई है। इसलिए वहां मजदूर बेकार पड़े हैं, किसानों ने गन्ने का उत्पादन बंद कर दिया है। हमारे अनुरोध के बाद कृषि मंत्री जी ने उस पर सहमति दी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में अन्य उद्योगों के विकास के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। हम आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं ऐसे पिछड़े क्षेत्र, जहां कृषि बाढ़ की वजह से प्रभावित रही है, वहां की भूमि इतनी उर्वरा है कि गन्ना, पटसन आदि फसलों की बहुत बड़ी तादाद में खेती होती है। वहां पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, के इलाके में जूट उद्योग लगाए जाने चाहिए। इसी तरह से ईख का बहुत बड़ा उत्पादन क्षेत्र मोतीहारी, समस्तीपुर और मरोहड़ा जैसे इलाकों में है। बेतिया में नेपाल के बॉर्डर तक गुड़ का उत्पादन होता है। वहां चीनी मिल के सफल रूप से न चलने की वजह से कारपोरेशन में सिक इंडस्ट्री रही है। ऐसे क्षेत्रों में चीनी मिल लगाई जानी चाहिए, इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान सबसे पहले होना आवश्यक है क्योंकि वित्त बिना वह संभव नहीं है। आपने कृषि के क्षेत्र में बहुत क्रांतकारी कदम उठाए हैं कि सात प्रतिशत पर किसानों को ऋण देने का प्रावधान किया है। पहले मकान के लिए सात प्रतिशत पर बैंक ऋण दिया करते थे, तब किसान को लालसा होती थी क्योंकि बड़े-बड़े लोगों को सात प्रतिशत पर ऋण दिया जाता था जबकि किसानों को बारह या चौदह प्रतिशत पर दिया जाता था।
हम इससे पहले भी कह चुके है कि सहकारिता का क्षेत्र समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है। समाजवादी विचारधारा के तहत देश में सहकारिता को डेवलप किया गया था। इसमें किसानों का संगठन हो, मजदूरों का संगठन हो और हर क्षेत्र में सहकारिता को प्रमोट करने का वादा किया गया था। इसमें वैलफेयर कन्सीडरेशन सन्निहित है। हम सभापति महोदय के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में जो सब्सिडी लगातार घटाई जा रही है या वाइबिल्टी पर क्वैश्चन करने के साथ उसे मरने के लिए छोड़ा जा रहा है। हमारा अनुरोध है कि ऐसे क्षेत्रों में जो बहुत पोटेंशियल है उसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए[c54] । क्योंकि यह समाजवादी सिद्धांतों का मकबरा बनकर न रह जाए, इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। यदि उसमें कोई कमी है, कोई गड़बड़ी है, कोई डिस्क्रिपैन्सी है, उस पर अंकुश लगना चाहिए। लेकिन उसे जो समाप्त करने की टैन्डैन्सी है, वह ठीक नहीं है। जैसे छोटे-छोटे बैंक्स हैं, उनके बारे में पता चलता है कि रिजर्व बैंक का उन पर इतना ज्यादा कंट्रोल है। छोटे-छोटे वर्ग के लोगों ने मिलकर इन बैंक्स को बनाया है, वे उसके नॉम्र्स को पूरा नहीं कर पाते हैं और उसके बाद शुरूआती दौर में ही दम तोड़ देते हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि फिर वही बड़े से बड़े बैंक्स, फिर वही पुरानी बातें, जहां गरीब लोगों की पहुंच न हो। आज खोमचेवालों, रिक्शावालों, टैक्सी ड्राइवर्स आदि लोगों ने मिलकर इन छोटे बैंक्स की स्थापना की है, क्या सरकार का ध्यान इन छोटे-छोटे बैंक्स और क्रेडिट सोसाइटीज की तरफ है? हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि कृपा करके इस ओर भी अच्छी नजर डालें। हमारा पूरा विश्वास है कि वैसे क्षेत्रों में जो बैक्स और क्रेडिट सोसायटीज हैं, जैसे हमारे बिहार में बड़ी संख्या में क्रेडिट सोसाइटीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। किसान क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग व्यवस्था के तहत उन लोगों ने गांवों में मिरेकल करके दिखाया है। हमारा क्षेत्र उसका एक नमूना है। सरकार ऐसे एग्जाम्पल्स को देखें कि कहां मैनेजमैन्ट ठीक किया जा सकता है, कहां गाइड किया जा सकता है या उनकी मदद करके कैसे उन्हें ऊपर उठाया जा सकता है। मंत्री जी से हमारा आग्रह है कि ऐसे क्षेत्रों में काम होना चाहिए।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए वित्त विधेयक का भरपूर समर्थन करता हूं।
SHRI LONAPPAN NAMBADAN (MUKUNDAPURAM): Mr. Chairman, Sir, I rise to bring to the notice of the Minister of Finance the situation arising out of the proposed imposition of 16 per cent central excise duty on umbrella.
The umbrella industry is seasonal, giving employment to a large section of society including unskilled labourers and women. This industry neither requires power nor infrastructure like factories. The levy of Central Excise Duty on umbrellas will affect the umbrella industry, its workers, their families and above all the common man. The umbrella industry is treated as a tiny and cottage industry in the unrecognised or unorganised sector. The raw materials for making umbrellas are already under excise net.
In view of the above and the fact that umbrellas are essentially used by common man, workers, farmers, school children, bus travellers and train commuters of lower and middle class citizens in cities as well as rural areas for protection from rain especially in coastal States and also from extreme sun rays in summer, I would request the Government to kindly reconsider the matter and withdraw the proposed levy of central excise of 16 per cent on umbrellas.
In 1996 and 2002, eight per cent excise duty was imposed on roof tiles. Subsequently, it was withdrawn because of bad condition of roof tiles industry. Excise duty is also imposed on hand-made soaps. I would request that the exemption may be granted and the status quo given may be maintained.
SHRI K.S. RAO (ELURU): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for giving me an opportunity to speak. I support this Finance Bill. The reason for this is that allocation for the farming sector is substantially high. As I have been telling in the earlier discussions and also at the time of General Discussion, it is the UPA Government that thinks of the poor man and the farmers[p55] .
It was never the case in the case of the NDA. They never thought about them. Even if they were to say a few words about them, either to incorporate in the speech or in the Bills or in the Budget, it was only for name’s sake, and allocations never used to be there. That is how, the UPA has no comparison with the NDA and their thinking.
But still by virtue of their sitting in the opposition, naturally they think that they have to criticise the Government and it is their duty to criticise. So, they critise. But in what manner they are criticising? When the NDA was there in power, they could never think in terms of poor and the farming community. But now, when they are in the Opposition side, they are saying that ‘the allocation is less, it should have been much more, it should have been done in a bigger way’, and all other things.
Similar is the case with previous State Government of Andhra Pradesh. When they were in power, they never thought of poor people; they never thought of the farming community; and they never thought of the rural sector and the villages at all. They were taking pride in getting popular outside Andhra Pradesh and outside India. That was the image they used to have, and they concentrated only in the urban areas. In spite of their own party men telling their leader at that time, he never opened his eyes. The net effect is that when the election came, people had voted them out and they gave mandate to the Congress party in a very unexpected way.
Why I am telling this is that similar is the case here. There is no difference at all. But still, I support my friends in the opposition in their criticism that more and more allocations are to be made. I am for it. Though I belong to the Congress party, to this side of the Government, I still say that I am of the opinion that we could have done something more. In this respect, I would deal with one aspect after the other.
Sir, it is a fact that they have made an allocation of Rs. 200 per month to the poor, unfortunate people who spend all their lifetime from the age of 10 to the age of 65. If you were to go to the villages, to the habitations where poor people live, you would find that they are living like orphans because their own children are not in a position to take care of them. So, it is most appropriate for this Government to think of those unfortunate people who are living like orphans, who are living below poverty line, to make them feel that it is the responsibility of the Government to take care of them.
When we could think in terms of giving pensions to all those people including those Government servants who are earning lakhs of rupees every month, we must think of these poor people also. They should take care of not only the Government servants, or even us as Members of Parliament but those poor people also. Even if we happen to be the Members of Parliament for just one term, we have been claiming that we must get the pension throughout life, privileges of free travels in trains, the health treatments for life time through CGHS and all other things. In fact, many of us had taken the privilege to say that even if the Lok Sabha was for one and half years, which did not last its full term, they should get all the privileges including pensions. So, when by just serving for one and half years or just one term in the Lok Sabha, we think that we deserve the pensions throughout the life time, what would be the position of the poor people who have been working from the age of 10 to 65 and living like orphans?
I am very happy that this Government could think of these poor people, even without their asking, in terms of providing Rs. 200 per month directly sent through the banks or post offices. I definitely feel proud of this, and in this context I wanted to bring it to the knowledge of the hon. Finance Minister and also the hon. Leader of the House, Shri Pranab Mukherjee to please think in terms of giving free health insurance to all those poor people below poverty line. I am saying so because when these poor people go to the Government hospitals, nobody cares for them; they cannot get any treatment at all. They have no finance to go to a corporate sector. Then, where do they get the treatment? Obviously, over a period of time, they would have natural death even at the early age because there is no other way! So, it is time for us to think of them and without their asking to provide them with free health insurance[KD56] . Maybe, we can ask the State Government to share 50 per cent of the premium. Now, insurance is in the private sector and they are ready to do it. The only thing is who will bear the premium? The premium will not be substantial in case if we were to make it a universal health insurance, to everybody, irrespective of whether one is rich or poor. If we were to bring in a legislation that every citizen in this country must get himself insured, both health and life, then it may not be expensive. Every company, private or Government, will come forward and insure and in the process, we can provide free insurance for health and life, to all those people who are below the poverty line, without their asking for it. So, I request both of them, the Finance Minister and the Prime Minister to think in terms of providing free health insurance.
The other problem is this. At the moment, none of the doctors who did their medicine, MBBS or post-graduation, are prepared to go to villages. Even if the Government is prepared to pay Rs.15,000-Rs.20,000 per month, they prefer to work in an urban area for Rs.5,000 per month, but not prepared to go to a rural hospital. So, even if the Government is prepared to spend thousands of crores of rupees on providing primary health centres, hospitals and sub-centres, etc., they will be without a doctor. So, what is the use? Our Government has started a National Rural Health Mission. It is excellent. We are providing something like Rs.8,000-Rs.9,000 crore on that, but if there is no doctor, what kind of health we can give to the poor people? So, my humble request to the Finance Minister is that he should think in terms of allocating some money to provide health insurance to those people who live below the poverty line. That would not cost even half of that amount. Then, naturally the doctors would find that they would get their money, if they go to the villages and then, they will even go and start their own nursing homes in the villages automatically. We do not have to press them. If necessary, we can bring a legislation saying that no doctor will get his degree certificate unless one works at least for three years in a rural area. Automatically, we can cover the poor people living in the rural areas and we can provide rural health to them and support all those people living in the rural areas.
Similarly, let me come to education. This Government has provided so much money, which the NDA could not think of. But my only humble request to the Government is this. We have reduced dropouts in the middle class level, the primary education level. It should next be up to the high school level and it must be extended to the higher education also. Now, we are providing funds to Sarva Siksha Abhiyan, which caters only up to 5th or 6th class level. it must be extended to high school education also so that poor people will still continue to be there up to 12th class without any dropouts. Now, the dropouts are many that by the time they come to the higher education level, only six students out of 100 remain and the rest 94 dropout. That is not good for the nation.
The second aspect is that we must go into the details as to why there are so many dropouts. I have been observing very keenly in the rural areas. The poor people felt a couple of years back that education is the best instrument to go up in life and not to sweat all the time because for centuries they sweat from morning to evening and they could not get even a shelter for them. They were not able to save even Rs.1,000 to purchase one acre of land. They thought that this situation will continue for another 100 years if they do not educate their children. So, they realised it and started educating their children. So, a poor man’s son became a graduate and the father felt proud that his son became a graduate. He thought that his son would get some good employment, but there was no employment to him. At the same time, the father does not want his son to soil his clothes like him. So, the father goes and works relentlessly; he does not want his educated son to come to the fields. So, the net effect is that the son became a liability to the family. He cannot go to the field and he could not get employment either. So, he is spending time in a useless manner. Naturally there is problem – the youth is there without employment, in the poor family in the village. Now, the father realised that even if he educates his boy, there is no use and so, he thinks of putting him on wages[R57] .
If he takes his child to the field at the age of 10 years, a wage would come and he thinks that it will be an extra income for the poor man. So, the net effect is drop out. Now we realised this and we allocated more funds. So, I am very happy about it. But I wanted to add that the present system of education is irrelevant to the country’s needs. Unless we bring some drastic change, there is no solution for this country. Mere spending once again and stopping dropouts, does not make them competent to live on their own. It does not infuse any self-confidence in their skills. So, naturally, we must provide that kind of education which provides them skills. By the time they come out from the institutions, they must feel that they are very competent and that they can live on their own. They need not be a liability to their parents. He does not need to go to the local MLA or MP in search of a job. He can think that with the skills he has, he can live on his own in the society. That must be the kind of confidence a student must secure by coming out of the institute. It is not there now. For the first time in this House I felt elated in 1985 when the then Prime Minister, late Rajiv Gandhi changed the name of the Ministry of Education to the Ministry of Human Resources Development. It means that the importance of developing human resources in the country was thought by late Rajiv Gandhi. It is a right thing because if we do not develop these human resources, the rich man will become richer. Then we concentrate only on that. We will not give value to human beings. We will try to get human beings at very cheap rates. If we give Rs.2000 or Rs.3000 to a graduate, how will he come up in his life time? He can never come up in his lifetime. Today, if he becomes a skilled person he gets double the pay or four times the pay. How did a small country like South Korea come up in such a short time? It came up because of the skills that they imparted to their citizens. Similarly, a tiny country like Japan became a force in the world. It is because of the skills that they acquired in those years. So, the Government must think in terms of bringing a total change in the type of education and make it relevant to the Indian needs. Then only even the poor people will go for the education without any drop out.
Another point I want to mention here is that a boy from 8th class depending upon his aptitude, if he were to go for a subject in which he has got interest, then he acquires skills in that and he becomes self-sufficient and self-confident. Then after working for five years or 10 years or 15 years depending upon his ability if he thinks that he must improve his social status or his income, then he must be allowed to go to any university and secure a degree. The doors of the institutions must be opened to him throughout his life. I would humbly request the hon. Prime Minister and Shrimati Sonia Gandhi to bring vital changes in the type of education.
The second aspect is that I am happy the Finance Minister said that there is an increase of revenue by more than 20 per cent every year. It is an achievement more particularly because it is without increasing the tax rates. It is done by widening the tax base and by reducing the exemptions. Now everybody is asking why all the top companies in India were not paying any tax. While that is not the case else where. So, we must find some solution. There is nothing wrong in levying tax on the corporate sector. Now you have increased the MAT from 10 per cent to 12.5 per cent or from 7.5 per cent to 10 per cent. That is a good thing. It can be increased a little more also. There is nothing wrong in increasing this. The corporate sector will make a hue and cry that it has been increased. But there is nothing wrong if the corporate sector which is earning money is asked to pay tax. A share worth Rs.10 becomes Rs.3000 overnight. When they are earning so much what is the difficulty in paying some tax for the poor man in thecountry[r58] . There is nothing wrong in it. When you have done like that without increasing the taxes, I appreciate it.
About allocation of funds, why should the Ministry of Petroleum and Natural Gas be given budgetary support? Why should the Ministry of Railways, Ministry of Civil Aviation and Ministry of Telecommunications be given budgetary support? When a private sector company like the Airtel is investing money, paying licence fee to the Government and making profit, why not BSNL do it? When a private sector company is earning money with reduced fares in airlines, then why not the Indian Airlines and the Air India do it? Why do they need budgetary support? I agree with the budgetary support for Ministry of Rural Development, the Ministry of Human Resources Development, the Ministry of Welfare and Ministry of Panchayati Raj but not the economic Ministries. There must be some change in our thinking in allocation of funds. All of us must think over it.
We have given more than Rs. 5 lakh crores worth of assets to the Ministry of Railways. What more do they want? When you want a lorry owner to pay back the loan with the interest and taxes, then why not the Railways do it when so much of assets are given to them? If they want money to expand their railway lines, let them borrow from financial institutions not only in the country but outside also. Plenty of money at low interest rate is available. Let them borrow Rs. 10,000 crore and then repay it. Why should they take from the revenue which is meant for the poor man? So, all this revenue must be allocated to Ministries like Human Resources Development, Rural Development, Welfare, Health and Tribals Affairs and not to the economic Ministries. There must be a change in our thinking of allocation.
Similarly, let us not take pride only in generating wealth. It is a great thing, of course. Unless we generate wealth, we cannot think of distribution. But distribution is equally important as generation of wealth. We are concentrating only on generation of wealth. Today we are very happy that our industrial sector is booming. We are proud of it but we must also take care of proper distribution. Money should go to the poor man. And if disparities are too high, then the situation will be the same as it is in rich countries. Today, none of the rich countries are happy. In spite of the material wealth, they are looking at us and wondering how Indians are living happily inspite of less wealth. So, let us see that there is proper distribution and rural masses are taken care of at least in their minimum needs.
What is it they are asking for after all? When we go to the village, the people there are not asking for lakhs of rupees or a bungalow or a car. They are only asking for subsidized food on time, a shelter to live in, education for their children and health care facilities. What is wrong in it? Is it not genuine for them to ask such needs? Is it not the responsibility of the Government to give these minimum needs to those people? So, the attitude of the Government must be changed in allocating money only to these areas.
Coming to the interest rates, the basic point is interest rates are killing the economy of the country. Even if it is 20 per cent interest, the industrialists are loading it on their product. But where will the farmers load it? He is not getting the right price for his produce and he has to pay exorbitant interest. How will he come out of it? And why will he not commit suicide in such a situation? Definitely, there will be suicide cases. There is no point in showing only lip sympathy and leaving them like that. A day must come to provide them loan with no interest or you must fix the prices of agricultural products on the same principle as you decide for industrial goods. When it is said, then everybody is scared of it. The Finance Minister says that if we increase the prices of essential commodities, there will be inflation. If you think like that, then why do you fix the price of manufactured goods? So, Sir, the same principle as that of manufactured goods must be applied on agricultural produce.
Coming to crop insurance, I am happy that the Minister of Agriculture has assured that they will change it from mandal level to village level. But it should be changed to individual farmer’s level. When a trader and industrialist is paid total compensation for any natural calamity like fire accident or drought or flood, then why not the farmer be treated the same way[bru59] ? What crime has he committed? When he works round the clock, when the crop is ready and when he is so happy to receive the crop, suddenly cyclone comes and the entire thing is washed off. Who will go to his rescue? The crop insurance must be implemented on individual farmer basis. We must go to his rescue. It is not only ethical but also legal. So, we must provide crop insurance to all these people also on individual basis.
Then, let me come to foreign exchange reserves, which would be my last point. We take pride in saying that our foreign exchange reserves have crossed 140 billion dollars. But most of this money had come as loan and it is not our earning. The trade balance is not in our favour. On these foreign exchange reserves we are paying more interest to those people who have given it to us and we are getting less interest by putting this money in the American treasury. We are losing money on these reserves. So, there is no point in taking pride that we have got so much of foreign exchange reserves.
I would request that at least part of these reserves must be utilised by giving it to the corporate sector in order to help them to invest it outside the country. For example, on the other day I was saying that we can give it to the ONGC or Oil India or ONGC Videsh. They can earn money. It is the best opportunity for them to earn money. They can invest that money outside the country, either in Africa or in other Asian countries to earn real foreign exchange and improve our situation. So, I would request the Government to think in terms of utilising these foreign exchange reserves for earning real foreign exchange reserves.
Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for having given me this opportunity. I support the Finance Bill 2006-07. May be I have spoken more. But they are not criticisms. I made these suggestions with an open heart. We must go to the rescue of the farmers and we must make efforts towards proper distribution.
SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): He has already thanked him saying that the revenue collection has been increasing at the rate of twenty per cent for the last three years. That means in the last year of the NDA Government also it increased at the rate of twenty per cent. It is very natural that you will put it in your credit. But what is the meaning in saying all the time that we have put more money? From that point of view, we had also put more money than the United Front Government in which Shri P. Chidambaram was the Finance Minister and Dr. Raghuvansh Prasad Singh was the other Minister.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): Here after we will include the achievements of the past Governments also.
DR. K.S. MANOJ (ALLEPPEY): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Finance Bill 2006-07. I rise to support the Finance Bill 2006-07 with some suggestions of my own for your consideration.
I come from a coastal village where majority of the population is involved in fishing occupation. Now, there is some degree of modernisation in the traditional fishing sector. Traditional fishermen are using outboard engines for their boats for fishing. Parts of these outboard engines are still imported from Japan, especially from Yamaha and Suzuki. We have exempted the agriculture tractors from excise duty. But on the outboard engines, customs and excise duties are still being levied. I would request the hon. Minister to exempt these outboard engines from customs and excise duties.
They have to pay road cess for diesel and kerosene which are being used in the traditional fishing sector. But they are not using road for their occupation. So, I would urge upon the Minister that the diesel used by the traditional fishing sector should be exempted from the road cess. We are giving a subsidy of Rs. 1.50 for diesel and kerosene used by the fishing sector[r60] . The road cess is also equivalent to that. A sum of Rs.1.50 is levied. So, I would request the hon. Minister to exempt this road cess on diesel used by the traditional fishing sector.
There is another point. Our coastal area was affected by Tsunami last year. Even though we have done a lot of things for the rehabilitation by way of constructing houses and providing other infrastructures, yet we have not occupationally rehabilitated the fishing folk. So, they are not having their livelihood. Many of the banks are not providing loans to the people in the Tsunami-affected area. So, the hon. Minister should look into the matter. Until they are occupationally rehabilitated, the banks should give loans and other financial assistance to the people living there.
My place, Alleppey, is famous for the tourism industry. House-boat tourism is evolving to some extent. Now, the State Government is imposing the luxury tax on the house-boats. This is a small-scale house-hold industry. Many people are having one or two house-boats. The State Government is imposing the luxury tax on these house-boat holders. Under the Service Tax regime, again, they have to pay the Service Tax. In addition to the luxury tax, they have to pay the Service Tax too. So, they should be exempted from either of the two. Either the luxury tax or the Service Tax should be exempted for these service providers.
Another thing is regarding educational loan. The hon. Finance Minister has reduced the rate of interest on agricultural loans to 7 per cent. It should be reduced to four or five per cent. Also, the interest rate on educational loans should be brought down to a lesser rate. That will be very much helpful to the students hailing from the lower strata of the community so that they can go for professional courses and that will be very much helpful to them.
There is another thing. Already, Mr. Chairman, Sir, you have raised the matter regarding the umbrella industry. My place is famous for two famous umbrellas, the Popy and the Johns. They are produced in my place. This is actually a seasonal industry. Many women are involved in this industry. In the Budget proposal, excise duty has been increased to 16 per cent. This will be detrimental to the umbrella industry. So, the hon. Minister should reconsider it and try to reduce the excise duty on the umbrellas.
Next, the hon. Minister has been kind enough to reduce the tax on anti-cancer and anti-AIDS drugs to five per cent. My opinion is that the duty on anti-cancer and anti-AIDS should be reduced to “nil” so that many of the AIDS patients as well as the cancer patients will get benefited. Cancer and AIDS are more in the country. If it is done, a good number of AIDS patients and cancer patients will be benefited.
With these few words, I support the Finance Bill.
MR. CHAIRMAN : The discussion will be continued on Monday.
The House stands adjourned to meet on Monday, the 20th March, 2006 at 11 a.m. 17.59 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on[r61] Monday, 20th March, 2006/Phalguna 29, 1927 (Saka).
11.06 hrs. PAPERS LAID ON THE TABLE