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Lok Sabha Debates

Need To Shift Cghs Wellness Centre In Trinagar To Najafgarh, Delhi. on 26 February, 2015

Sixteenth Loksabha an> Title: Need to shift CGHS Wellness Centre in Trinagar to Najafgarh, Delhi.

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA (WEST DELHI): All India Ex-Paramilitary Personnel Association Delhi Pradesh, personnel of Delhi Police and other departments of Central Government have been demanding to shift the CGHS Wellness Centre, presently functioning from a rental accommodation at Trinagar to Najafgarh for the last several years. Consequent to their ceaseless efforts, the competent authority vide its notification F. No. 20-40/2012 C&P/CGHS/52 56 dated 04-01-2013 decided to relocate Trinagar CGHS Wellness Centre functioning from a rented House under North Zone to Najafgarh alongwith the staff structure sanctioned against Trinagar Wellness Centre (Ministry of Health and Family Welfare letter No. F. No. 5- 9/2006/CGHS/C&P dated 26-12-2009. The Delhi Police in response to an advertisement by CGHS expressed its willingness to shift the proposed CGHS Wellness Centre at PTC Jharoda Kalan New Delhi 72.   Further, both Departments of Delhi Police and CGHS also signed an MoU in this regard. I personally, met the then hon’ble Minister of Health and Family Welfare to press for this demand and he forwarded the case to Secretary, Ministry of Health and Family Welfare for urgent necessary action. However, there seems to be no tangible results on the ground. The residents of Area are enduring great difficulty having to travel long distances to avail healthcare facilities.  I urge upon the hon’ble Minister to give necessary direction to the concerned to shift the CGHS Wellness Centre to Najafgarh at the earliest.

 

*18 Title: Need to construct a Road Over Bridge on railway level crossing no. 1 in Hubli, Karnataka.

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Hubli in my constituency is one of the second largest cities in Karnataka and Headquarters for South Western Railway Zone. This city is almost at the confluence of National Highways No 218, 63 and 4. There is Railway level crossing gate No -1 on the outskirts of the city on NH-63 towards Gadag. In 2010 an ROB (Road over Bridge) on this Gate No-1 was sanctioned on cost sharing basis between NHAI and Railways. Later there was a proposal for 4 lane ROB instead of 2 lane and in this process, the implementation got delayed. Now, certain issues have been sorted out and only two-lane ROB has been decided to be constructed with Karnataka providing 50%cost with the detailed estimated proposal at present pending with Railways. As NH-63 is very busy road and early construction of this ROB is a pressing demand, I, therefore, urge upon the Government to expedite the matter and start the construction of ROB soon.

*t19 Title: Need to put immediate ban on commercialization of area falling under declared buffer zone around Bandhavgarh Fort in Umaria district of Madhya Pradesh.

 

श्री दलपत सिंह परस्ते (शहडोल) : मध्य प्रदेश के शहडोल क्षेत्र में उमरिया नगर के बांधवगढ़ के प्राचीन किले के आस-पास 105 वर्ग किलोमीटर के जंगल को बढ़ाकर 694 किलोमीटर तक विस्तारित किया जा चुका है जिसमें 437 किलोमीटर बफर जोन कहलाता है ।  ऐसे जंगल में सैकड़ों दुलर्भ जानवर तथा पक्षी निवास करते हैं जिन्हें देखने के लिए पर्यटक आते हैं लेकिन जंगल के आस-पास तथा मध्य क्षेत्र में होटलों तथा रिजॉर्ट का निर्माण किया गया है तथा जारी है जिससे वन्य प्राणियों को रहने में असहजता हो रही है तथा ऐसे में वन्य प्राणियों की संख्या में कमी होने का आंकलन किया जा रहा है ।  क्षेत्र के चारागाह समाप्त हो रहे हैं ।

          अतः  केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि शीघ्र ऐसे निर्माण को समाप्त किया जाए तथा भविष्य के लिए ऐसे निर्माण कार्यों पर रोक लगा देनी चाहिए ।

     

*t20 Title: Need to make available adequate medicines for treatment of AIDS patients in Gujarat.

 

श्री सी.आर. पाटील (नवसारी) :   गुजरात में एड्स पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए केन्द्र सरकार से दवाओं की अनुपलब्धता एक गंभीर समस्या बनी हुई है ।  पीड़ित परेशान हैं और उनको कहीं से भी राहत नहीं मिल रही है ।  उनको कह दिया जाता है कि केन्द्र सरकार से आवश्यक दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रही हैं ।  लगता है कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई है ।

          अतः केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि अधिक से अधिक पर्याप्त मात्रा की दवाइयाँ गुजरात राज्य को दिलवाने में तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है ।

*t21 Title: Need to resolve the issue of ownership rights of river islands emerging from river Ganga on Jharkhand and West Bengal border.

 

SHRIMATI MAUSAM NOOR (MALDAHA): I would like to inform the Government that River Ganga has shifted its course    10 km eastwards in Malda, West Bengal since the 1950s eroding its banks. This had led to disappearance of around 20,000 sq km or 50,000 acres of land from Manikchak and Kaliachak I, II and Ill blocks of Malda. The submerged land area has re-emerged as chars (river islands) in Jharkhand. Most of the re-emerged land has been officially included in the 2011 list prepared by Jharkhand. The Jharkhand administration is trying to take over the fertile land by enticing the local people with administrative and infrastructure support which is hardly in workable condition, making the lives of the people living in the char areas, who were once residents of Malda, difficult. According to the Constitution, the borders between states are fixed and a change in rivers course cannot change a border. Accordingly, the chars should remain with West Bengal. Hence, I request the Government to take this matter seriously and come up with an amicable solution to it.

   

*t22 Title: Need to take immediate steps for construction of ESI Dispensary-cum-Diagnostic Lab Building in Nanjangud Taluk Headquarters, Mysore district, Karnataka.

 

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR): I would like to bring to the kind notice  of the Government the delay in construction of E.S.I. Dispensary-cum-Diagnostic Lab Building at my Constituency ie., at Nanjangud Taluk Headquarters, Mysore District (Karnataka).

The Union Government have already sanctioned ESI Dispensary-cum-Diagnostic Lab at Nanjangud Taluk Headquarters and the foundation stone laying ceremony was successfully done by the then Hon’ble Union  Minister of State for Labour & Employment on 23-10-2013. During the above function he had directed the concerned Officer to start construction of the above building and to complete it at the earliest. But so far the construction work has not started and I have apprised the Union Government about it many times . But no action has been taken so far.

As many factories are in operation at Nanjangud Taluk and a large number of Employees are working in these Factories and they are waiting to get benefit of ESI Dispensary-cum-Diagnostic Lab, I hereby strongly urge the Union Government to take immediate steps for construction of E.S.I. Dispensary-cum-Diagnostic Lab Building at my Constituency i.e., at Nanjangud Taluk Headquarters, Mysore District (Karnataka).

 

*t23 Title: Need to augment the railway services in Thanjavur Parliamentary Constituency, Tamil Nadu.

 

SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): Thanjavur-Pattukottai (48 KM) BG Railway line project has already been approved and survey also conducted. However, this project is pending for the last 60 years.   Estimate sanction of Rs. 20 crore should be allocated.  If this project is sanctioned 15 lakh people will be benefited. Thanjavur-Ariyalur Project should be declared and completed immediately.  Thanjavur-Ariyalur railway line (45 km), if once completed, will benefit about 20 lakh people. Though the new line between Pattukottai-Mannargudi has been announced, no funds have been released.  I demand that funds should be released immediately.  Thanjavur-Trichy double line is very essential for connecting two places. In 2016, Mahamaham, a very great Hindu religious function is going to take place in Kumbakonam. So, there is a need to complete this project before Mahamaham Festival. Karaikudi-Thiruvarur railway line which is about 187 km, forms part of Peravurani-Pattukottai gauge conversion. This work needs expeditious execution. Also, 100 years old Thanjavur City Railway Station modernization needs to be completed at the earliest.  Hence, I request the Hon’ble Railway Minister to Kindly speed up the above work without any further delay.

 

*t24 Title: Need to start work on construction of Haldia Port-II at Salukhali in East Midnapore, West Bengal.

 

SHRI SUVENDU ADHIKARI (TAMLUK): I would like to bring it to the kind attention of Hon’ble Minister of Shipping, Govt. of India that a project for construction of Haldia Port —II at Salukhali in Haldia, East Midnapore, West Bengal was announced by the then Minister of Shipping, Government of India, at a cost of Rs. 1700 crore. But it is very sad to note that only the foundation stone has been laid so far in this regard. Allocation of fund to implement the project has not been sanctioned.  India being the largest peninsular country in the world, we cannot deny the importance of Indian sea ports in Indian economy in its inclusive growth of trade and commerce. In fact, they are the important gateways for international trade by contributing over 90% of foreign trade.

So, we can realize how important the newly announced Haldia project is in Indian economy and it goes without saying that the project will create enormous job opportunities. But the Union Ministry of Shipping is showing go-slow attitude towards the project. I don’t know the reason behind it though the project will grow as a commercially viable wing of our country.

So, this is my humble request to Hon’ble Union Minister of Shipping through your sublimity to please allot the required fund immediately for the project so that the work can be started and commissioned at the earliest.

 

*t25 Title: Need to review the proposal to privatise the airports under the Airports Authority of India.

 

 PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): The Government has proposed to privatize four airports under the Airports Authority of India under the Ministry of Civil Aviation, namely, Kolkata, Chennai, Ahmedabad and Jaipur, all-profit making airports. There was a similar proposal towards the end of the UPA-II regime, which was ultimately dropped. It may be mentioned that Kolkata and Chennai airports were modernized recently at a cost of Rs. 2300 crores and 2100 crores respectively. The privatization would mean handing over the assets built with government money to private parties. It would also affect the job security of the employees. The proposal has been opposed by all the Unions and Associations of Airports Authority of India. The CAG in its last report on the privatization of Delhi airport had mentioned how private parties gained at the cost of the government.

I urge the Government to drop this anti-worker proposal in the interest of the air passengers for whom privatization would mean higher airport charges.

                                                                       

*t26 Title: Need to construct a dam to protect villages falling under Ismailpur Block in Bhagalpur Parliamentary Constituency, Bihar from annual floods.

 

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर)ः प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत मैंने अपने संसदीय क्षेत्र भागलपुर के इस्माइलपुर प्रखण्ड के इस्माइलपुर पश्चिम भिट्ठा पंचायत के इस्माइलपुर गाँव का चयन किया है। इस्माइलपुर प्रखण्ड के सैंकड़ों गाँव गंगा नदी की बाढ़ से जलमग्न हो जाते हैं। बाढ़ तथा जलमग्न होने की स्थिति में सामान्य जीवन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। जल जमाव तथा बाढ़ से प्रतिवर्ष किसानों की फसलों सहित जान-माल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचता है। इस क्षेत्र में जल जमाव से सड़क क्षतिग्रस्त हो जाने से सामान्य आवागमन करने में काफी कठिनाई होती है तथा प्रतिवर्ष करोड़ों रूपये के राजस्व की हानि होती है। इस्माइलपुर प्रखण्ड के सैंकड़ों गाँवों के निवासियों को हर साल इस संकट से गुजरना पड़ता है।

          इस्माइलपुर प्रखण्ड के इस्माइलपुर पश्चिम भिट्ठा पंचायत के इस्माइलपुर गाँव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किये जाने के लिए इस क्षेत्र को गंगा नदी की बाढ़ तथा इसके उपरांत जल जमाव से सुरक्षित किये जाने के लिये उच्च स्तर से इस्माइलपुर तक बाँध का निर्माण कराये जाने की अत्यंत आवश्यकता है।

          अतः भारत सरकार के जल संसाधन विभाग से मेरी मांग है कि मेरे द्वारा "प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना" के अंतर्गत चयनित भागलपुर जिले के इस्माइलपुर प्रखण्ड के अंतर्गत इस्माइलपुर पश्चिम भिट्ठा पंचायत के इस्माइलपुर गाँव को गंगा नदी की बाढ़ से सुरक्षित किये जाने हेतु बाँध का निर्माण कराये जाने के लिए बिहार राज्य सरकार से प्रस्ताव मंगाकर स्वीकृति देते हुए यथाशीघ्र धन उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करने का कष्ट करने की कृपा करें।

           

*t27 Title: Further discussion on the motion of Thanks on the President’s Address moved by Shri Anurag Singh Thakur and seconded by Shri Nishikant Dubey (Discussion concluded).

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up further consideration of the following motion moved by Shri Anurag Singh Thakur and seconded by Shri Nishikant Dubey on 24th February, 2015:

                   “That an Address by presented to the President in the following terms:-

           ‘That the Members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 23, 2015’.”           Shri Chirag Paswan. 

 

श्री चिराग पासवान (जमुई) :  उपाध्यक्ष महोदय,आपने मुझे मेरे दल लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी के बिहाफ पर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपनी बातों को सदन में रखने का समय दिया,इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। एन.डी.ए. सरकार ने अपने नौ महीने पूरे कर लिये हैं,ये नौ महीने उन दस सालों के बाद की अवधि है,जिससे परेशान होकर देश की जनता ने सत्ता की कमान आदरणीय प्रधान मंत्री जी को सौंपी। बीते नौ महीने कुशासन की उस परम्परा को धीरे-धीरे खत्म करने में लगे,जो विरासत के तौर पर नई सरकार को मिली थी। साथ ही नौ महीनों का उपयोग सुशासन की एक नई ऩींव को रखने के लिए भी प्रभारी साबित हुआ। साथ ही नौ महीने हम लोगों के द्वारा नई सरकार की दिशा और दर्शन को समझाने में भी काम आये। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार की प्राथमिकताओं का खाका खींच दिया है। प्राथमिकता उन नीतियों की है,जो सीधे जनता से जुड़ी हुई हैं,उनके कल्याण से जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कई ऐसी बातें कही हैं,जिसका समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी पुरज़ोर तरीके से करती है। उपाध्यक्ष जी,सत्र से एक दिन पहले मैं अपने संसदीय क्षेत्र जमुई में था। मेरे जैसे सांसद के लिए,जो पहली बार लोक सभा में चुन कर आए हैं,हम लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि जिस उम्मीद,जिस विश्वास के साथ जनता ने हमें चुन कर इस सदन में भेजा है,जो मौका हमें दिया,कैसे हम उस मौके को तकरार या सियासी रंजिश में गंवा सकते हैं। छींटाकशी हम लोग कर आए,आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति हम लोग चुनावों के वक्त कर आए। अब सब को एकजुट हो कर,एकत्रित हो कर,जो हमारा विकास का एजेंडा है,उस एजेंडे को पूरा करने की जरूरत है।

          महोदय,यहां पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारत एक विभिन्नताओं का देश माना जाता है। माना जाता है कि भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं,विभिन्न प्रकार की बोलियां हैं,विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं,विभिन्न प्रकार के धर्म और मज़हब हैं। परंतु हकीकत यह है कि आज भी जो भारत है,वह गांव में बसता है। जब आप गांवों में जाएं तो इतनी विभिन्नताओं के बावजूद,आज भी हम लोग आज़ादी के 67 साल के बाद भी मूलभूत जरूरतों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इस सदन के जितने भी सदस्य यहां पर मौजूद हैं,मैं पूरे विश्वास के साथ उनके बिहाफ पर यह बात कह सकता हूँ कि आज भी जब वे अपने क्षेत्र में जाते हैं,अपने गांवों में जाते हैं तो सड़क,बिजली,पानी,शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उनके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्याएं आज की तारीख में भी बनी हुई हैं।

          महोदय,हम सब के विचार अलग हो सकते हैं,विचारों में मतभेद हो सकते हैं,परंतु हम सबका लक्ष्य एक है,वह है अपने क्षेत्र का विकास,अपने प्रदेश का विकास और अंततोगत्वा इस देश का विकास करना। महोदय,हमारे कुछ साथी जो उस तरफ विपक्ष में बैठे हुए हैं,दस साल इस देश की जनता ने उन्हें भी दिए हैं,उन्होंने भी अपने विवेक से,कई नीतियां बनाईं,सही गलत,डिबेटेबल,परंतु उन्होंने भी अपने विवेक से,अपनी बुद्धि से,जो उन्हें ठीक लगा,उन्होंने अपनी नीतियां बनाई। परंतु हकीकत यह है कि आज की तारीख में जनादेश हम लोगों के पास है। आज की तारीख में यह उत्तरदायित्व हम लोगों का बनता है कि जिस तरीके से देश की जनता ने हम पर विश्वास किया है,हम उस आधार पर उन नीतियों को बनाएं,ताकि सही मायनों में हम अपने किए हुए वादों को पूरा कर पाएं।

          जब मैं इस सदन का सदस्य नहीं था,तब भी एक सामान्य नागरिक के तौर पर न जाने कितने वर्षों से काले धन के मुद्दे पर मैंने चर्चाएं देखीं हैं। उन सकारात्मक चर्चा ओं को एक नकारात्मक बहस में बदलते हुए भी देखा है। परंतु कभी किसी सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई की हो,ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। इसके लिए मैं विशेष तौर पर हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि पहली बार कोई ऐसी सरकार बनी है,जिसने तुरंत पहली ही कैबिनेट मीटिंग में एक एसआईटी का गठन किया,जो इस बात को सुनिश्चित करे कि किस तरीके से काला धन,जो हमारे देश से बाहर गया है,उसको हम वापस ले कर आएं। इसके बाद एक के बाद एक बहुत सी ऐसी नीतियां सामने आईं,योजनाएं सामने आई,प्रस्ताव सामने आए,जिन्होंने हमारी सरकार की दिशा और दर्शन की प्राथमिकताओं को दर्शाया। बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ योजना उनमें से एक है। कन्या भ्रूण हत्या के बारे में न जाने हम लोग कितने वर्षों से सुनते आए हैं और इस पर चर्चाएं हुई हैं। हमारे समाज के साथ यह एक ऐसा अभिशाप जुड़ा हुआ है,जिससे न जाने हम कितने भी विचलित हों,परंतु यह एक ऐसा अभिशाप है,जो हमारे साथ इतने वर्षों तक जुड़ा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ एक ऐसा अभियान है,जो आने वाले समय में एक नई परंपरा का अध्याय बनेगा,एक नई परंपरा की शुरूआत करेगा,जब बेटी के जन्म पर हमारा परिवार और समाज त्योहार मनाएगा,खुशियां मनाएगा।

          महोदय, इसके साथ स्वच्छ भारत अभियान है। जब से मैंने होश संभाला है,तब से मैंने कभी नहीं देखा कि किसी प्रधान मंत्री ने अपने हाथ में झाड़ू पकड़ा हो। हमारे प्रधान मंत्री जी ने एक बार नहीं,न जाने कितनी बार,भारत की स्वच्छता को ले कर अपने हाथ में झाड़ू को थामा है। उनकी देखा-देखी हमारे देश के और बहुत से सम्मानित लोग,जो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं,जिन्हें हम सैलिब्रिटीज़ कहते हैं,बहुत से वर्ग के लोग उन्हें अपना आईडल समझते हैं,उनके हाथों में भी हमने झाड़ू देखा है। हम पर लगातार ये आरोप भी लगाए गए कि भैया यह सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी है। महोदय,मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जब हम किसी आदर्श के हाथों में झाड़ू देखते हैं,तब वह सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं रहती,वह हमारे लिए एक मिसाल भी बनता है। युवा सांसद होने के नाते जब मैं प्रधान मंत्री जी के हाथों में झाड़ू देखता हूँ तो मेरे अंदर भी यह जोश,यह उत्साह आता है कि अगर प्रधान मंत्री जी यह कर सकते हैं,तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। इसी प्रकार से हमारे देश के बहुत से ऐसे वर्ग हैं,हर आयु के बहुत से ऐसे समाज के लोग हैं,जो किसी न किसी को अपना आदर्श मानते हैं,कोई किसी बिज़नसमैन को,कोई किसी खिलाड़ी,कोई किसी अभिनेता को,कोई किसी नेता को अपना आदर्श मानता है। जब वह उनके हाथों में इस स्वच्छता अभियान को देखता है तो वह भी उसके साथ जुड़ना चाहता है। अन्ततोगत्वा हम सबका जो उद्देश्य है कि एक स्वच्छ भारत हम लोगों को मिले,उस लक्ष्य की तरफ यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होता है।

          मेक इन इन्डिया सरकार की एक ऐसी नई योजना है,जो न सिर्फ हम लोगों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कराएगी,जो न सिर्फ हम लोगों को इस बात का गौरव देगी कि जब हम देश,विदेश में जाएं तो वहाँ पर हमें भारत के बने हुए प्रोडक्ट्स दिखाई दें। वहाँ पर हमें मेड इन इन्डिया का टैग दिखाई दे। यह अभियान,यह प्रस्ताव न सिर्फ उस तरफ दर्शाता है,बल्कि हमारे देश में रोजगार की जो समस्या है,जो लुप्त होते हुए हमारे लघु उद्योग हैं,उसको भी बढ़ावा देता है। इसके साथ-साथ हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है,उसको भी सुधारने में यह एक बहुत ही मजबूत कदम आने वाले दिनों में साबित होगा।

          महोदय,आपके माध्यम से आज मैं यह खुशी प्रकट करना चाहता हूँ कि आज हमारी मुद्रास्फीति पाँच साल के अपने रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर है और इसके लिए विशेष तौर पर मैं इस सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके द्वारा उठाये गए निर्णायक कदमों की वजह से ही यह सम्भव हुआ है। आज हमारी अर्थव्यवस्था फिर से उच्च वृद्धि दर के रास्ते पर है। सबसे बड़ी बात कि आज हमारी खाद्य मुद्रास्फीति रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर है। इसके लिए मैं अपने दल की तरफ से इस सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ।

          महोदय,जन धन योजना एक और हमारी सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। पिछले 6 महीने में जन धन योजना के तहत 13.2 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं,जिससे जमा पूँजी 11 हजार करोड़ रूपए की है। रसोई गैस सब्सिड़ी का सीधा भुगतान विश्व में अपने किस्म की सबसे बड़ी योजना है। देश के 15 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं में से 75 फीसदी को इस सब्सिड़ी का भुगतान सीधा उनके बैंक खातों में नगद किया जा रहा है। यह सरकार की एक ऐसी योजना है,जिससे एक आदमी की जिन्दगी जरूर थोड़ी आसान हो जाएगी।

          महोदय,मैं युवा हूँ,युवाओं की बात करता हूँ। अक्सर जब हम लोग युवाओं का जिक्र करते हैं तो हमारी सोच कहीं न कहीं शिक्षा और रोजगार पर आकर रूक जाती है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने,हमारी सरकार ने इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान दिया,हमारे उन युवा साथियों का भी ध्यान दिया,जो खेलकूद में अपनी दिलचस्पी रखते हैं,जो शिक्षा और रोजगार से हटकर अपना कैरियर खेलकूद में बनाना चाहते हैं। आज हमारी भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए आस्ट्रेलिया में है और दो शानदार जीत के साथ हम लोगों के हौसले बुलन्द है। वहीं जब यह सरकार लक्ष्य ओलंपिक पोडियम लेकर आती है,जहाँ पर इस तरीके की प्रतिभाओं को निखारने का प्रस्ताव है,जहाँ पर हमारे इस तरह के खिलाड़ियों को निखारने का,सँवारने का प्रावधान है,ताकि वे ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी बन सकें,यह सरकार का एक ऐसा कदम है,ऐसा विजन है,जो कि बहुत ही सराहनीय है। इसके साथ ही आठ से बारह साल की उम्र के बच्चों की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना का जो प्रस्ताव सामने रखा गया है,मुझे लगता है आने वाले समय जब अच्छे खिलाड़ी इस योजना के तहत निखरकर सामने आएंगे,तो हम आज की इस मौजूदा सरकार को जरूर याद करेंगे और इस सरकार को हम जरूर धन्यवाद देंगे।

          अंत में,अपनी बातों को समाप्त करने के पहले कहना चाहूँगा कि हर वर्ग,अनुसूचित जाति,जनजाति,अल्पसंख्यक,पिछड़ा और गरीब सबका विकास,इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और हमेशा रहेगी। सबका साथ और सबका विकास हमारा नारा रहा है। हर तबके,हर गरीब वर्ग को साथ में लेकर चलना और उनका विकास हो,यह हमारा संकल्प रहा है।

         

          महोदय,आम लोगों को हमारी सरकार से बहुत सी उम्मीदें हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार बिना विचलित हुए विकास की राह पर,विकास के एजेंडे पर,जिसके साथ हमारी सरकार सत्ता में आयी थी,बिना विचलित हुए हमारी सरकार मजबूत कदमों के साथ उस राह पर आगे बढ़ रही है। अंत में मैं एक बार फिर से सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं,चिराग पासवान राष्ट्रपति जी के इस अभिभाषण पर सरकार का पूरा समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

 

*m02 *SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI):  His Excellency, the President of India has underlined the point that our Parliament is the sanctum of Democracy. While saying that, he has also stated that this Government will endeavour to ensure smooth conduct of Parliament and enact progressive laws. Arriving at consensus can always enable smooth conduct of business. I would like to impress upon the Government that efforts to arrive at a common view must given priority. For instance, the GST Bill which calls for a constitution amendment is before this House. That enactment will have far and wide consequences that may cut into the vitals of our spirit of cooperative federalism. Time and again, our leader Amma has been stressing  on the need  to arrive at a consensus. This is necessary to ensure the financial management of the State Governments. We need to arrive at common view on Revenue Neutral Rates, compensation methodology and threshold. Fiscal autonomy of the States must be respected so that our federal structure is not affected.

          Hon'ble President in his Address has stated that petrol price has been decreased by more than Rs. 17 a litre. We must have a reality check. This has happened just because the crude oil prices in the international  market have fallen  drastically. When  a consumer  in America can get about four litres of petrol,  that is, a gallon at a cost of one dollar, that is, Rs. 61, the cost of petrol is still costlier in  our country. In the global economic scenario, we need to wake up to the reality. Oil import bill has come down and the Union Government has increased the excise duty while State Governments get reduced Sales Tax collection. Similarly, we must see that our Indian electronics import bill is also not left to the mercy of tax regime. Inverted duty structure puts the domestic  electronic hardware manufacture sector at a tremendous disadvantage.  Ironically, the finished products can be imported duty free. When 65 per cent of the domestic demand for the electronic components is met by imports, we find duty levied on them is affecting our manufacturing sector.

          Hon'ble President  said that the Government is fully committed to river linking with due consultations with the States concerned. The Union Government is still expected to spell out before the Hon'ble Supreme Court its implementation plan of the inter-linking of rivers. It is also to be noted that the Union Government is yet to honour the directions of the Supreme Court based on the final order  of the Cauvery Water Dispute Tribunal.

          Our national unity must not be threatened by Inter-State River Water disputes and all of us must uphold the rule of law and respect the judicial verdicts. I would urge upon the Centre to impress upon  all the stake-holders to realise this.

          When it comes  to our external affairs, our President stated that India's destiny is linked with our neighbourhood. Instead of referring of issues like the resettlement and reconciliation in  Sri  Lanka or the unfriendly act of frequent attacks on Indian Tamil fishermen, our President talks about the deeper political, economic and security relations with Japan, USA and also China along with Russia. While talking about Look East Policy anchored in our relations with Southeast Asia, the President talks about extending it to Australia and the Pacific Islands. The mention of Sri Lanka and the vexed issue of not completing the rehabilitation programme have been avoided. This is necessary because India has funded heavily for the resettlement programme.

          Union Government's ambitious Digital India Programme to ensure service-oriented, transparent governance has been spelt out in this Address. I would like to state here that our State of Tamil Nadu has already taken a lead in this Information Technology initiative. Further, infrastructure development for this IT Sector and other sector is to be expanded. We are on the look out for adequate funds. I urge upon the Centre to extend a special financial package to Tamil Nadu to translate into action the policies we evolve and spell out.

*m03 *श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) ः  मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। पिछले 9 महीने के कार्यकाल में सरकार ने जो विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त की है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं उनकी टीम को बधाई देता हूँ। सरकार ने जो पहल की है उसका लाभ समाज के गरीब, कमज़ोर वर्गों तक पहुँचे इसके लिए विशेष पहल करनी होगी। "प्रधानमंत्री जन-धन योजना " देश की ही नहीं विश्व का एक बड़ा कार्यक्रम है जिसने रिकॉर्ड कम समय में 13 करोड़ से अधिक लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का काम किया है। लेकिन सभी को डेबिट कार्ड जारी होकर सभी को दुर्घटना बीमा आदि का लाभ मिलने लगे, यह पहल करनी होगी और लोग इन खातों को लगातार संचालित करते रहे यह जागरूकता का काम भी करना होगा।  "आधार कार्ड " बनाने के लिए बड़ा व्यापक तंत्र बनाना होगा जिससे  "पहल " योजना का लाभ यथाशीघ्र मिल सके।  "स्वच्छ भारत मिशन " निश्चित तौर से देश के लिए एक बहुत बड़ा अभियान है। उसमें सभी को सक्रिय रूप से सहयोग करना होगा, तभी यह बड़ा राष्ट्रीय कार्य सफल होगा। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए गाँवों में शौचालय निर्माण के साथ जल प्रबन्धन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। "सांसद आदर्श ग्राम योजना " अपने में एक अनूठी योजना है। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए सभी केंद्रीय योजनाओं को प्राथमिकता से प्रथम उस ग्राम में लागू करने का निर्देश देने की जरूरत है जिससे उक्त ग्राम एक मॉडल के रूप में शीघ्र मूर्त रूप ले सके। सरकार की 2022 तक सबको घर देने की महायोजना में सबको मिलकर सहयोग करने की जरूरत है जिससे देश के गरीबों की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना " तथा  "राष्ट्रीय गोकुल मिशन " से देश के किसानों की तकदीर यथाशीघ्र बदलेगी।  "वन बन्धु कल्याण योजना " से जनजातियों के जीवन में खुशहाली आयेगी तथा उन्हें आगे आने का बराबर मौका मिलेगा।  "सुकन्या समृद्धि खाता योजना " से बेटियों के जन्म से लोग हर्षित होंगे और साथ ही लिंगानुपात बराबर होगा।  "श्रमेवजयते स्कीम " ने श्रमिकों को सम्मान दिलाने एवं उनके जीवन में खुशहाली लाने का काम किया है।  "मेक इन इंडिया कार्यक्रम " ने भारत में उद्योगों को बढ़ावा देने का काम किया है।  "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना " के माध्यम से हर घर तक चौबीस घंटे बिजली पहुँचाने की योजना है जिसे यथाशीघ्र क्रियान्वयन की जरूरत है। इससे दूर-दराज के ग्रामों का अंधकार दूर होगा।

नयी नीति से कोल खानों की नीलामी से लाखों-करोड़ों रूपए राजस्व के रूप में देश व प्रदेश को मिलेगा जिससे विकास कार्यों की जरूरत को पूरा किया जा सकेगा।  "नमामि गंगे योजना " के तहत पवित्र एवं उपयोगी नदियों के संरक्षण को बल मिला है।  "स्वदेश दर्शन योजना " से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर 29 जून को  "अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस " के रूप में घोषित किया गया है। इससे हमारी सांस्कृतिक विरासत का विश्व में मान बढ़ा है। हम  " एक भारत-श्रेष्ठ भारत " के आह्वान के साथ आधुनिक भारत के निर्माण की ओर आगे बढ़े हैं।

                                                                               

*m04 *श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) :  मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इस लोक सभा चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को जिस तरह से समर्थन प्राप्त हुआ है, उसी तर्ज पर पिछले नौ महीने में काम-काज को देखकर यह स्पष्ट दिखता है कि सरकार ने जनता की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास किया है । 67 वर्षों के हिन्दुस्तान कि करीब आधी से ज्यादा आबादी और परिवारों के बैंक खाते तक नहीं थे । अर्थव्यवस्था के साथ उनके जुड़ने का कोई चारा तक नहीं था । हमारी सरकार ने विश्व रिकार्ड बनाया है, छः महीने में कम से कम समय में 13.2 करोड़ नए बैंक खाते खोलकर हिन्दुस्तान में लगभग हर परिवार को बैंक के साथ जोड़ा है । यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है । सरकार ने 2022 तक हर परिवार को अपना घर देने का लक्ष्य भी बनाया है तथा सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन भी प्रारम्भ किया है ।सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के संबंध में अनेक कार्यक्रम प्रारम्भ किए हैं । हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस विस्तार से ऊर्जा की जरूरतों का जिक्र किया है, उसने देश को एक नई ऊर्जा दी है । 365 दिन देश में बिजली मिले । उसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है । इससे कोयले के खादानों का उत्पादन बढ़ेगा, आयात बिल घटेगा, विदेशी मुद्रा भंडार सुदृढ़ होगा और कोयला उपकर का संग्रह बढ़ेगा जिसका उपयोग स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और गंगा के कायाकल्प के लिए किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, भारत विनिर्माण को नई गति मिलेगी । आर्थिक वृद्धि की प्रेरणा मिलेगी और स्टैन्डर्ड विद्युत संयंत्रों की अनेक समस्याओं का समाधान होगा और बैंकों के एनपीए एकाउंट्स में भी कमी आएगी । हमारी सरकार मैक्सीमम गवर्नेन्स, मिनिमम गवर्नमेंट के तर्ज पर कार्य करती है । अब इकट्ठे मिलकर अपने-अपने राज्यों में शुरूआत करें और किसानों को संपन्न करें और गांव को आदर्श बनाने का प्रयास करें ताकि गांव में रहने वाले किसानों को लाभ मिल पाएगा । हमारी सरकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से गांव एवं शहर को जोड़ना चाहती है । यदि हमें गांव की बुनियादी सुविधा अच्छी करना है तो सभी को मिलकर काम करना होगा । इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने लोगों के विचार जानने के लिए माई जीओवी.इन नामक वेबसाइट बनाया है । प्रधानमंत्री जन-धन योजना, नीति आयोग, जैसे कार्यक्रमों के लिए देश भर के लोगों ने अपने विचार रखे हैं ।महंगाई दर, जो पिछली सरकार महंगाई दर रोकने में 10 वर्षों में नाकाम रही उसे हमारी सरकार ने केवल नौ महीने में करके दिखाया है । और अब महंगाई धरातल पर है और विकास दर लगातार बढ़ रही है। मेक इन इंडिया तथा स्कीम डेवलेपमेंट कैम्पेन को भी हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है ।

*m05 *KUMARI SHOBHA KARANDLAJE (UDUPI CHIKMAGALUR): I welcome the comprehensive and inclusive Address by His Excellency, the President of India to both the Houses of Parliament. The Address outlines the policy priorities of the Government very eloquently and with absolute clarity. It is a wide-ranging Address, touching issues of important concerns on a very broad field before the country. The Address is the  present  NDA Government's roadmap for the next four year. It is not an agenda for one year, but it is futuristic vision of NDA. Hon. President's Address to both the Houses outlines the blueprint of hope and aspirations of the people in general and  of development through good governance.

          During Shri Atal Bihari Vajpayee's Government, it was decided to launch Chandrayaan.  Now, we have launched Mangalyan. India is now going to the mars, not just to the moon.

          I welcome Government's   promise to usher in major transformations in the education sector by implementing new National Education Policy, thus creating a lot of exciting opportunities for students in the coming years. The Credit Transfer Scheme, introduced this year, would by fully implemented by all Central Universities. The State and private universities will also be facilitated to do the same. Adoption of the National Skills Qualifications Framework would also  greatly benefit students by providing multiple pathways that allow lateral  and vertical mobility across the current education systems.

Now,  I come to the new draft National Health Policy, 2015, which suggests making denial of health an offence and has suggested making health a fundamental right,  similar to education. The Policy addresses the issues of universal health coverage, reducing   maternal mortality and infant mortality, access to free drugs and diagnostics. Thirteen years after the previous Health Policy, the draft National Health Policy, is now in the public domain for stakeholders' suggestions and comments.

          Agriculture is a critical sector of the Indian economy. Though its contribution to the overall Gross Domestic Product (GDP) of the country has fallen, it forms the backbone of development.  Agriculture sector has far reaching ability to impact poverty alleviation and rural development. There are several areas of importance for the agriculture sector growth. The agriculture sector calls for major reforms, from marketing to investment and institutional change, especially in water management, new technologies, land markets and creation of efficient value chains.

Despite electrifying close to 2 crore households under RGGVY,  a large population is still without power. In case of several States which have achieved  significant level of village electrification, when it comes to household electrification, their performance is dismal. A comparison of electricity access suggest that India is decades behind the developed countries in terms of electricity access and consequently per capita consumption. Poor electricity access is not only a hindrance in the development of the rural  economy,  it also hampers the planned development of human capital, thus adversely impacting the economic development of the entire nation in the long run.  Thus, in order to improve access to electricity, several steps need to be taken at the earliest. I also welcome Government's new National Energy Policy that will focus on balancing power generation through conventional and non-conventional sources. The aim of the Government is to "substantially augment" electricity generation capacity through a judicious mix of conventional and non-conventional sources. The Government is also working towards expanding the National Solar Mission.

Our Government has outlined major plans for development of infrastructure in the country, modernisation and revamping of railways is on the top of  the infrastructure agenda. In the Indian Railways, after 1947, the track length has only increased by Ten per cent. The Government has chalked out an ambitious infrastructure development programme to be implemented in the next 10 years. The Government has also announced intentions to initiate fast, time-bound and well-monitored programme for execution of the National Highways to overcome the stagnancy of the past few years.

Government would balance environmental conversation with development and a transparent system will be put in the place to ensure timely clearances to projects. Cleaner fuels will be promoted to bring down pollution levels in cities. Government is also working with global communities to fight climate change.

Our Government has exhibited competence in formulating economic reform measures that are small but likely to have substantial positive impact on reviving growth, generating productive livelihoods, and addressing price rise. The Government has tended not to view reforms in a particular Scheme or a programme narrowly but has tried linking them with other Schemes and Programmes which could positively impact the desired outcomes and create an environment of trust among various stakeholders. These welcome initiative are also evident in the Government's moves to make labour markets more flexible to address employability gaps effectively. The Government is linking labour reforms to improvement in ease of doing business, so that the available human and material assets can be put to more productive use. The labour reforms are also, rightly, linked to improving worker benefits- like providing for a minimum pension under 'Employees Pension Scheme; making Provident and Pension Funds portable; and increasing the maximum work hours. Reforming labour laws to bring about moves such as permitting women to work in night shifts, as has  been proposed, would improve gender equality and, potentially, the economic growth.

I also welcome the ambitious new National Programme "Make in India", designed to facilitate investment, foster innovation, enhance skill development, protect intellectual property and build best-in-class manufacturing infrastructure.  This Programme aims to turn the country into a global manufacturing hub. It also seeks to empower rural youth by imparting necessary skill sets to make them employable. Sustainable development is integral to the spirit of the policy and technological value addition in manufacturing has received  special focus. We have to revive the national economy.  Our manufacturing sector growth has gone into the Second time when several Asian countries were going in for low cost manufacturing. This is our last opportunity to catch up with Asian countries and make India into a low-cost manufacturing hub.

In the President's Address, there is a mention about the Swachh Bharat Mission which will seek to provide each household access to toilet by 2019, on the occasion of 150th anniversary of Mahatma Gandhi. It is a very noble gesture.

Smart city protect will be developed with active  private participation, Government's first budget has announced this mega project of developing 100 smart cities with modern amenities over the years. There is a tremendous interest generated over the project and now every city wants to become part of the Smart City project. Smart City entails facilities like continues water supply, modern sewerage system, solid waste management and infrastructure development among other advanced facilities.

Now, I come to the welfare of the people belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Transgender and other weaker sections of the society. Though we have been giving reservations in a focused manner, successive Governments have failed to take up these initiatives with conviction. Our Government has put into operation many projects and plans intended to do away with elimination of poverty. Some of these plans have been effective. The Government is looking for measures to raise the GDP via various  methods which obviously incorporate amendments in industrial guidelines. The Targeted Public Distribution System (TDPS) is in place and is successful to a particular degree.

With this, I support the Motion of Thanks.

           

HON. DEPUTY-SPEAKER: I would request the hon. Members to be very brief because I am having a list which consists of nearly 40 names of Members who want to speak. Therefore, the time is very limited. I would request the parties to restrict themselves within the time limit allotted to them. Those who want to lay written speeches are allowed to do so.

 

*m06 श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : डिप्टी स्पीकर साहब,रीजनल पार्टीज को स्पेशल कंसीडर किया कीजिए। आप भी वहाँ से आए हैं। आप इसके लिए ध्यान दिया कीजिए,हमारे समय की घंटी जल्दी मत बजाया कीजिए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: I am requesting you to be very brief.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति जी का भाषण सरकारी नीति और नीयत का संकेत देता है। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। मैं समझता हूँ कि हम केवल दो-चार बातों पर चर्चा करना चाहेंगे जो अच्छी हैं, और उसके लिए सरकार का पार्टनर होने के नाते हमारे सुझाव भी हैं। सबसे पहली बात जो है, मैं समझता हूँ कि आज़ाद भारत में अगर संविधान निर्मताओं की भावनाओं को किसी ने समझा है और उसको समझकर अमल किया है, तो वह आज की मोदी साहब की सरकार है। इस देश के संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि देश में संघीय ढाँचा होगा। दुर्भाग्य की बात है कि जिनके पास सत्ता रही, उन्होंने इसको एकात्मक बना दिया और प्रदेश सरकारें भिखारी के रूप में केन्द्र पर डिपैन्डैन्ट हो गईं। माननीय मोदी साहब की सरकार ने सबसे पहले जो सहकारी संघीय ढाँचे की बात कही है और बात ही नहीं कही है, उस पर अमल भी किया है और नीति आयोग लाकर, प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के साथ देश की नीतियाँ बनाई गई हैं और 32 परसेंट से बढ़ाकर जो टैक्स कलैक्शन का हिस्सा है, वह 42 परसेंट किया है, इससे देश आगे बढ़ेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि जो यह बात की गई है, यह इस देश में सबसे पहले शिरोमणि अकाली दल ने शुरू की थी। आपको याद होगा कि बहुत देर पहले कोयम्बटूर में बादल साहब गए थे। वहाँ जब बात रखी थी तो बहुत लोगों ने अकाली दल को बदनाम भी किया था। लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद, आज मोदी साहब की सरकार ने जो हमारा सोचना था, उसको पूरा किया है। मैं इस सरकार का धन्यवाद करता हूँ।  इसमें जो हमारे पंजाब जैसे प्रदेश हैं, जो फार्मूला तय होता है, हम चाहते हैं कि उसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए। पापुलेशन को आधार बना लिया जाता है, एरिया को आधार बना लिया जाता है, कंट्रीब्यूशन को नहीं देखा जाता। हमारा क्या कसूर है, हम बच्चे कम पैदा करते हैं। जहाँ आबादी ज्यादा है, उनको ज्यादा पैसे दिये जाते हैं। इस देश की आज़ादी में पंजाब के लोग सबसे ज्यादा फांसी पर चढ़े, सबसे ज्यादा काला पानी गए और जो भारत-पाक युद्ध हुए, उसमें हमारा नुकसान ज्यादा हुआ।  देश की फूड सिक्योरिटी में हमने ज्यादा योगदान दिया और अपनी ज़मीन की शक्ति खत्म कर ली, हमने उसका पानी खत्म कर दिया। प्लानिंग कमीशन ने हमारे लिए 7000 करोड़ रुपये रिकमंड किए, उसको भी अनदेखा कर दिया गया। फाइनैंशियल कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, पिछले 13वें कमीशन ने हमें डैफिसिट स्टेट डिक्लेयर किया, लेकिन अब उसमें से भी निकाल दिया गया। मैं यह चाहता हूँ कि पंजाब की जो आबादी है, वहाँ शैडय़ूल्ड कास्ट आबादी देश में सबसे ज्यादा है और वहाँ जंगल नहीं हैं। इन सारी बातों को देखकर मैं चाहता हूँ कि स्पेशल पैकेज देने की व्यवस्था पंजाब को करनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। उस फार्मूले में सुधार करने की ज़रूरत है।

          दूसरा स्वच्छ भारत की जो बात है, मैं समझता हूँ कि यह बहुत अच्छी बात है। मेरे अजीज़ मित्र पासवान जी ने कहा है कि इससे सेहत भी अच्छी बनेगी, वातावरण भी अच्छा होगा और उसमें इंप्लायमैंट की जनरेशन होगी। इससे टूरिज़्म भी बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि ऐसे कुछ स्थान ज़रूर आइडैंटिफाई कर लेने चाहिए जहाँ टूरिज़्म के लिए लोग आ पाएँ। जैसे इस देश को धार्मिक देश माना जाता है, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है। यहाँ के लोग धार्मिक स्थानों पर टूरिज़्म के लिए भी जाते हैं। आनन्दपुर साहिब एक ऐसा स्थान है कि आज देश में अलग-अलग धर्म के, अलग-अलग भाषाओं के लोग वहाँ जाते हैं और आनन्दपुर साहब एक ऐसा स्थान है जहाँ से श्री नैना देवी जी को, माता चिंतपूर्णी जी को, बाबा बालकनाथ जी को, बाबा बड़भाग सिंह जी को यात्री जाते हैं। जो टूरिस्ट श्रीनगर को जाते हैं, मनाली को जाते हैं, वहाँ से ही जाते हैं। मैं समझता हूँ कि पिलग्रिमेज और टूरिस्ट हब के तौर पर ऐसे स्थानों को चुना जाए और स्वच्छ भारत का फायदा उन स्थानों को भी मिल पाए।

          तीसरी बात है, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की बात बहुत अच्छी है क्योंकि इस देश में इंप्लायमैंट जनरेट करने के लिए यह बहुत ज़रूरी था, किन्तु जो मार्जिनल इकोनॉमी है, उसमें जो शेयर है मैनुफैक्चरिंग सैक्टर का, वह चाइना जैसे देशों में 40 परसेंट है, जर्मनी जैसे देशों में 30 परसेंट है। यह हमारे देश में 13 परसेंट है। यह बात सही है कि हमारी सरकार ने 25 परसेंट का लक्ष्य रखा है। यह तभी पूरा होगा,जब ईंधन सस्ता मिलेगा और कच्चा माल सस्ता मिलेगा। हमें मौका मिला जब दुनिया भर में क्रूड आयल की कीमतों में कमी आई। क्रूड आयल की कीमत 119 डालर प्रति बैरल से कम हो कर 45 डालर रह गई और दुनिया भर के उत्पादकों के साथ स्पर्धा करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा मौका था,उसे हमें अपने लोगों के लिए काम में लाना चाहिए था क्योंकि हम दुनिया में अपना एक स्थान बना पाते और हमारे प्रोडय़ूसर्स को बहुत बड़ा लाभ पहुंच सकता। इस बारे में ध्यान देने की जरूरत है। फिनिशंग गुड्स के मुकाबले अगर कच्चा माल महंगा मिलेगा,तो कैसे लाभ मिल सकता है।

          विकास का माडल जो माननीय राष्ट्रपति जी ने दिया है,जैसा कि पैरा-3में कहा गया है कि विकास तभी होगा,जब हर व्यक्ति को महसूस होगा कि उसकी न्यूनतम जरूरतें पूरी हो रही हैं। यह बिलकुल ठीक बात है और सच भी है। हमारे देश का जो पहले विकास माडल था,वह केवल कुछ लोगों के लिए ही था और देश का धन केवल 10 परसेंट लोगों के हाथ में चला गया,जिसकी वजह से अमीर और ज्यादा अमीर हो गया तथा गरीब और ज्यादा गरीब हो गया। सबसे ज्यादा जरूरत खेती सैक्टर पर ध्यान देने की है। 70 परसेंट लोग खेती पर निर्भर करते हैं। खेती केवल किसान ही नहीं करता है,बल्कि दुकानदार,बिजनेसमैन और मजदूर भी करते हैं इसलिए खेती को लाभकारी धंधा बनाने के लिए जरूरी है। जहां "मेक इन इंडिया "स्लोगन दिया गया है,वहां "ग्रो इन इंडिया "स्लोगन बुलंद करना चाहिए। अगर "ग्रो इन इंडिया "स्लोगन इस देश में बुलंद होगा,तो खेती को लाभकारी बनाने के लिए कुछ उपाय करने होंगे। खेती को लाभकारी कैसे बनाया जा सकता है,इस बारे में मैं बताना चाहता हूं। जो इनपुट्स हैं,उनकी लागत कम होनी चाहिए। आज बीज,खाद,फर्टीलाइजर महंगा होता जा रहा है। किसान को उसके उत्पादन का सही दाम नहीं मिलता है। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को अगर माना जाएगा तो मैं समझता हूं कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सकेगा। सबसे ज्यादा जरूरत खेती के उत्पाद को "ग्रो इन इंडिया "को अच्छा करने की बात है,तो हमारी जो जीडीपी है,वह पहले 51 परसेंट से ज्यादा था,जो अब 11 प्रतिशत रह गया है। हमारी पूंजी जो खेती में लगी थी,वह 21 परसेंट से कम होकर चार परसेंट रह गई है। इसे बढ़ाना होगा। हमारे देश की ग्रोथ रेट 6 परसेंट के लगभग है,खेती का तीन परसेंट रह गया है। खेती पर 70 परसेंट लोग निर्भर हैं लेकिन उनका हिस्सा कम हो रहा है। इस बारे में सोचने की जरूरत है।

          पानी खेती की जान है,पानी को बचाने के लिए जैसे सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि खेती के लिए बारिश का पानी 1860 बिलियन क्यूबिक मीटर है,उसमें से 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी यूज में नहीं आ रहा है। उसके भंडार के लिए केवल 225 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी का ही प्रबंध किया गया है। 400 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत है। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के लिए जो सोचा गया है मैं सोचता हूं कि "वन ड्रॉप,वन क्राप "और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में बारिश के पानी को संभालने के लिए उपाय किए जाएंगे,तो ही देश में खेती उन्नत हो सकती है और खेती के खर्चे कम हो सकते हैं।

          महोदय,ऐसे ही क्राप इंश्योरेंस की बात है। रेट आफ इंटरेस्ट कम होने चाहिए। इसलिए किसान को अगर लाभकारी बनाना है तो इन बातों की तरफ ध्यान देना होगा। जो ग्रो इंडिया का स्लोगन है,वह देश में लाना होगा। राष्ट्रपति जी ने जो विकास का मॉडल दिया है,वह ऐसे ही पूरा हो सकता है। मैं अंत में शिरोमणी अकाली दल की ओर से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रकट करता हूं।

*m07 *SHRI P.K. BIJU (ALATHUR) :  I express my concerns on the Motion of Thanks to His Excellency the President’s speech, moved in our House.

          The Presidential address is brimmed with hopes that mark a brighter future for India. Considering the vast rural mass, majority of them are still struggling to meet their basic needs, the basic tenet of the Government’ “Sabka Sath Sabka Vikas” fits well within the blue print of India’s development. The presidential address is filled with strategies and acronyms that give the face of a well inclusive economy.  It is appreciated that the speech of His Excellency the President of India gives special focus and repeatedly mentioned the rural areas that are marked by poverty and underdeveloped.

       But beyond the hollow acronyms and promises, much of the content of the speech, one should feel the projections  are unrealistic.  His Excellency, the President has also maintained a studied silence on many issues that are craving for attention since long.

          ‘Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana’ aiming at ‘financial inclusion’, which has been given priority in the speech, is befitting the basic tenets of ‘Sabka Sath Sabka Vikas’.  But it is a hard reality that mere opening a bank account is claimed as financial inclusion.  Many independent studies revealed that after opening such accounts, hardly  there are any transactions taking place in such bank accounts.  No effort has been taken to conduct empirical studies on the illusions and mythical stories of success on the parameters enumerated on the background of the RBI’s norms and expectations.  Apart from this, the more the government talks about ‘inclusive growth’ and ‘financial inclusion and empowerment', the more it excludes the contributions of women to the economy and society.  It is highly surprising that without keeping a tab on petroleum products how the government  is going to rein in inflation.  The diesel price has been hiked after the new government, despite lowering of price in the international market.  The agriculture sector would be one of the worst hit sectors.  The hike in diesel price coupled with policies of hike in fertilizer price and subsidy cut have a cascading effect on the poor and  the vulnerable and it makes mockery of the basic tenet of the government “Sabka Sath Sabka Vikas”.  The ethanol policy of the government has also been marred by legal and pricing hiccups throughout last year.

          The speech conveniently undermentioned the overall neoliberal agenda of the government that seeks to promote growth of the private sector and demote the social sector.  The NDA, government is planning drastic cuts in social sector spending in 2014-15 to reduce the fiscal deficit.  According to the Labour Bureau, figures on demand and supply for the MGNREGS, rural employment guarantee scheme, the percentage of households who have been provided employment has fallen from 83.7 to 60.7 lakhs since this Modi government assumed office.  If Rs.34000 crores was the outlay last year, then to maintain the scale of the programme at the same level as last year, the outlay this year should have been at least Rs.56000 crores; assuming 9 per cent inflation.  Instead the budget only provided  Rs.33000 crores, which means a 41 per cent cut.  And now there is reportedly a further cut of Rs.3000 crores, which means almost a halving of the programme compared to last year.  The cuts of 10% from the non-plan fund and 30% in plan fund are not just reprehensible; they are downright counterproductive even from the point of view of growth.

          While there are initiatives for social and educational welfare of girl children in the names of missions ‘Beti Bachao, Beti Padhao Abhiyan’ and ‘Sukanya Samridhi Account’ the speech is silent on the overall basic education scenario.  The overall allocations to elementary education may put serious question marks on the seriousness of the union government on the implementation of the Right to Education Act.  The trend of privatization is also visible in the angawadi system.  Streaks of Communalisation are also rampant in the higher education sector.  Appointment of Y Sundershan Rao, a votary of ‘Sanatan’ Hindu religion, as Chairperson of the Indian Council of Historical Research is  clearly a move to sabotage the rich and varied narratives of Indian history.  Nobel laureate Amartyasen resigned from the post of Chancellor of Nalanda University alleging non-conducive environment is a latest example of unwarranted interventions of Narendra Modi Government in the academic sector.

          The tribal people are other neglected subject in His Excellency’s speech.  Van Bandhu Kalayan Yojana and Nanaji Deshmukh Scheme are commendable.  But the security of tribal life is in threat for many areas.  The recent killing of around 70 tribal people in Assam by militants is pointing towards the inefficiency of the state in safeguarding their right to peaceful life and security.  There is no effort to distribute land to tribal and Scheduled Caste people.  The speech also neglected the issue of malnutrition.  It is a saddening fact that, Primary policy response to child malnutrition, the Integrated Child Development Services (ICDS) program, is staggering with poor coverage.  Approximately 60 million children are underweight in India.  The speech has also nominal mention about the growing attacks on women.

          The government’s attempt to leverage ICT for “Minimum Government Maximum Governance” though citizen participation is conspicuous with glaring partiality towards urban areas.  The initiative ‘My Gov. online platform’, which is meant to ensure public participation in decision making and ideation of various national flagship programmes like Swachh Bharat Mission, Namami Gange, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana and NITI Aayog by and large exclude the rural population with poor connectivity and electricity.  As per the village census 201,  around 44 per centages of the rural households are without electricity.  Then, the claims of citizen participation through online only deserve rhetorical value.  The dream of Digital India is still to go a long way ahead.

          In the case of security of our country, hon. President speaks about the government’s commitment to quell the internal and external terrorism.  On the other side we are expanding visa on arrival to 44 countries and allowing 49% FDI in defence.  The speech is also silent about the spate of communal violence that disturbs the internal security of the country. A growing trend of communal polarization, in the form of 'Ghar Vapasi' attack on minority  institutions like that  happened in Delhi and other parts of the country, is making the other regions insecure in the country.  Just after India’s visit, Obama recently said “Mahatma Gandhi would have been shocked by communal violence in India”.  It shows the magnitude of the issue and the kind of image of India created among the other nations across the World.

          The pursuance of “Ordinance raj” to implement the neo-liberal agenda is another major concern.  Instead of taking the route of deliberate democracy, the government is trying to enforce increase in FDI cap in LIC and land acquisition act through ordinance.  While talking about increased FDI in India, the government is turning a blind eye to the fact that foreign companies are closing down their business in India.  The closing down of Nokia plant in Chennai is a classic example.  The 29000 crore disinvestments strategy in PUSs, that already started with SAIL is clear indication of ‘Americanisation’ of Indian economy.  If put the situations in perspective, the backlash on BJP in the recently concluded election in Delhi is a clear referendum on the neoliberal agendas of the Modi government.

          To conclude, the much awaited and hyped presidential address is conspicuous with hollow acronyms of development programme and glaring evidence of widening rural-urban divide.  It is nothing else but a continuation of the Neo-liberal agenda followed by the previous UPA governments with a new vigour.  The dream of “Sabka Sath Sabka Vikas” will be only possible with  realistic assessment of the situations and real inclusion and participation of the poor and  the vulnerable in our country.

*m08 * SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA) : The President’s Address has given a clear vision about how our NDA government under the able leadership of Shri Narendra Modi ji work for nation building in the coming years.

          The President has stated : “Inclusive growth covering poorest of poor from most vulnerable and disadvantaged sections of society is my government’s topmost priority”.

Our NDA government has created a world record by opening 13.2 crore new bank accounts and linking approximately every family of the country to the bank account.  The Government has also fixed a target of providing housing to all the families till 2022.  The Government has also started  the Clean India Mission.  It is also starting various programmes for the empowerment of women.  The comprehensive manner in which hon. Prime Minister has talked about meeting the energy needs of the country has infused new spirit into it. Sometimes the comparison between the previous Government and our Government becomes inevitable.  In my opinion the difference lies in the fact that while the focus of the previous Governments was confined to meeting the targets in terms of the mega watts, the focus of this Government in  in terms of giga watts of energy.  The problems of load shedding and power cuts have become common throughout the states affecting the studies of the children, employment opportunities of the youths and adversely affecting the industrial production due to non-running of industries for the 24 hour.  Our Government has been making efforts for providing 24x7 electricity throughout the year.

I would like to Government should evolve a comprehensive program with co-ordination of water resources, urban development and environment ministries to check the pollution of the river in the country.  It  would help to protect the environment, agriculture sector and above all, improve the health of the people who live in the villages located either sides of river banks.  Hence, the Government should spend sufficient fund to prepare a broad road map and create infrastructure to achieve the said objectives.

Small and marginal farmers accounts for 73% of total holdings and 34 % of net cultivated land.  Though Agro climatically suited, water is a main constraint in horticultural development.  Irrigation covers 25% of the net cropped area and remaining 75% is rainfed.  Therefore, I request the union government to provide more funds to develop irrigation infrastructure in the country particularly in Karnataka to tap all resources for the benefit of our people.

Horticulture crop covers 14.8% of the net cultivable area in the State with an annual production of 118.2 lakh tones.  Horticulture contributes 40% of the agriculture income and 80% of the agricultural exports.  Karnataka offers an excellent market for spice processing companies.  The union government should initiate more measures to facilitate and sustain investments at every point in the spice chain from producer to consumer.

I would like to state that the government should focus attention on the Research and Development of Food Processing Wing to make farmers earn more benefits.  There should be focused approach towards Research and Development (R&D) in the processed food sector to reduce wastage and spoilage of food and food products.  There is also need to develop technologies and methods for preservation of food products, their processing and value addition, improved packaging, storage and distribution.  While the end product/outcome/finding of Research and Development (R&D) work would benefit all stakeholders including farmers, industry, consumers.  Academic and research institutions and regulatory bodies, the R&D projects should be strengthened with adequate financial and other assistance by the Government.  Measures should be taken to enable the scientific community to understand and work with the issues in the food science area with a view to evolving technological solutions and new products and processes.  This in turn is expected to give momentum to adopt better and improved agri-farm practices and result in increase in the farm productivity thereby leading to enhancement of farmers’ income and generation of employment opportunities.

Despite the passage of 65 years since Independence we have not been able to provide even the basic facilities like toilets to the people.  Now our government has made a strong commitment to construct toilet in all schools by 15th August 2015.  It is just an example of how the NDA government is serious about the issues pertaining to ensure cleanliness, safety and security of people of the country. 

As we are all aware that, large tracts of waste lands have been lying almost barren for decades.  Waste land afforestation is found to be financially viable and environmentally sound.  In addition, tree planting on waste lands would help to prevent environmental degradation in the country.  Though there are some activities taking place for afforestation, it is not enough to tackle the environmental degradation and climate change.  If the Government is serious to increase the green cover in the country, then it should increase the pace of afforestation by placing an appropriate mechanism to achieve the goal.

Finally, I would like to request the union government to not to take any hasty decision to implement Kasturirangan report on Western Ghats. It is primary duty of the government  to save the environment, ecology and natural resources of the country.

 

*m09 *SHRI NINONG ERING (ARUNACHAL EAST): The hon. President's speech should reflect the policy declaration and provide a blue print of the policies and functions of the new Government.

          But sad to say, this is only a statement of intention of this Government, the intension to repeal  all the pro-poor schemes introduced during UPA regime. There was no mention about the implementation of the National Food Security Act, which aims at providing right to access to affordable food to the people of the country. In the speech, Government declared a lot of new schemes without providing details on their implementation mechanisms. Without giving impetus on improving existing schemes, Government introduced a plethora   of new schemes in almost all sectors without proper consultation and deliberation of the House.

          The speech is full of slogans, which are reduced to fancy proclamations instead of implementation. For example, there is a mention of the slogan 'Sabka Saath, Sabka Vikas' in the very first part of the speech, I would like to ask the Government whether they have taken any view point labour while reforming Labour Laws and whether Government tried to reach out to farmers, before proglumating new Anti-Farmer Land Ordinance. Instead, the government has announced that it is taking all actions to safeguard the interests of farmers. We have been hearing all these impressive slogans since campaigning of the PM in the election. But, at least, when it comes to the President's speech, it should not be a general statement or a  statement of intention.

          Only a bunch of PM Modi's pet project got importance in the policy outline of the new Government, the Government has conveniently neglected the aspects of Universal access to health care and education, which are fundamental for the development of downtrodden, in the country. There was no mention  of improving Right to Education and improving the condition of Higher Education in the country. I would like to ask the Government that  what new progammes and policies they have created for the marginalized in the country. I would like  to ask the Government  what new schemes and policies, it has introduced to address the rising income and regional inequalities. There has been no special emphasis on the Eastern and North-Eastern backward states of the country.

           I would like to ask this Government ,  what  are reasons for the increase of the prices of the essential commodities, despite there has been substantial reduction in the prices of the fuel because of the international markets. I would point  out in this context that the Government has completely  failed in  passing the benefit of the reduced fuel prices on to the consumers.

          There is also a lot of expectations, on the foreign policy front, but there has been no concrete plan outlaid by the Government to increase the standing of the country in internal politics, like obtaining consensus for the permanent memberships of the country in the UN Security council and reforming the trade ties  with the neighbouring countries by setting up new integrated trade posts and creation of new assets like pipelines and strategic roads. I also regret how the Hon'ble  Minister  of  External Affairs kept mum when the Chinese Government objected to the visit of Hon'ble Prime Minister to Arunachal  Pradesh.

          I remember many speeches of all the BJP leaders when they were in opposition  regarding introduction of progressive reforms, now they are taking U-Turn and introducing the same policies like GST constitutional Amendment and taking credit for them.

          Finally, Government has completely downplayed the importance of reassuring the minorities of the country about their  safety and security. There have been sudden surge in the violence and hate crimes against religious minorities in the country, which have made them fearful about the intensions of this government. There was no mention of stern warning against the kinds of Ghar Wapasi like programmes which are intensifying communal rift in the country. Thus, it has been proved that the Government is passively encouraging hate crimes against minorities by not adequately warning the Hindutva forces. There has been no new major scheme or project  initiated by this Government to uplift the minorities to provide them space in government employment, skill emancipation, affordable housing, etc. which also explains lack of interests of the government  in their welfare.

*m10 श्री भगत सिंह कोश्यारी (नैनीताल - उधम सिंह नगर):माननीय उपाध्यक्ष जी,आपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मुझे अवसर दिया,इसके लिए आपको धन्यवाद।

          माननीय उपाध्यक्ष जी,मैं सोचता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जब माननीय अनुराग जी ने धन्यवाद प्रस्ताव शुरू किया था,तो उन्होंने अपने एक घंटे के भाषण में अभिभाषण पर चार चांद लगाए। अगर कोई इसे समझते हों,तो उन्होंने इतने सुन्दर ढंग से अभिभाषण पर अपना विषय प्रस्तुत किया है। भाई निशिकांत दूबे ने नेहरू जी को याद करके उस तरफ के लोगों को भी याद दिला दिया कि हम वास्तव में समावेशी हैं,सबका साथ लेकर चलने वाले हें। उनके सारे उद्धरण उन्होंने दिए। माननीय वैंकैय्या जी ने भी उस पर बहुत बोला है। इधर हमारे चिराग पासवान सहित सभी माननीय सदस्यों ने इसके समर्थन में बहुत-सी बातें कहीं हैं।

       महोदय, मैं तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के दो बिन्दुओं पर प्राथमिक रूप से ध्यान देना चाहता हूं। पहला वाक्य है - ‘श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह कहा था कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति इसकी समृद्ध आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत है।’ इसका अंतिम वाक्य है - ‘एक भारत,श्रेष्ठ भारत।’मैं सोचता हूं कि इन दो वाक्यों के अंदर इसका सारा समावेश है। मैं कुछ और बिन्दुओं पर बोलने नहीं जा रहा हूं। मैं न ही ‘स्वच्छ भारत’पर बोलने जा रहा हूं और न ही ‘स्मार्ट सिटी’वाले बिन्दु पर। कल हमारी माननीय सदस्या श्रीमती सुप्रिया सुले जी बोल रहीं थीं कि इसमें ‘एकात्म मानववाद’ला दिया और यह कोई कम्युनल बात इश्यू ला दिया गया है। मैं सोचता हूं कि हम लोग ‘एकात्म मानववाद’को समझें। हम लोग हमारे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस वाक्य को समझें कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति इसकी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत है।

          एक बड़े इतिहासकार हैं ऑर्नाल्ड टोयन्बी। वर्ष 1951 में ऑर्नाल्ड टोयन्बी ने अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए कहा था- Nineteenth century was the century of science, twentieth century is the century of technology, and twenty-first century will be the century of spirituality, and that is the century of India. यह मैं नहीं कह रहा हूं। यह ऑर्नाल्ड टोयन्बी ने कहा कि twenty-first century will be the century of spirituality, and that is India. मैं सोचता हूं कि जिस लक्ष्य पर देश को बढ़ना चाहिए था,जिस रामराज्य की बात हमारे महात्मा गांधी ने की थी,उस ओर हमें चलना चाहिए था। पर,लगता है कि पिछले पचास-साठ सालों में हम मूल बात को ही भूल गए। ऐसा लगता है कि जिस समय देश आज़ाद हुआ,देश के प्रधान मंत्री या उस समय के सारे लोगों के ऊपर रामराज्य की ज़गह पर पश्चिम का साम्यवाद और पश्चिम का समाजवाद छा गया। इसीलिए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अलग पार्टी बनायी। इसीलिए शायद डॉ. अम्बेडकर ने उस सरकार को छोड़ दिया। वास्तव में,इस देश की नींव किस में होनी चाहिए?देश की नींव हमारी जो संस्कृति है,हमारा जो आधार है,उस पर होना चाहिए।

          मुझे बहुत अच्छा लगा जब राष्ट्रपति जी ‘सांस्कृतिक आदर्शवाद’बोल रहे थे। तब मुझे राष्ट्रपति जी का वह फोटो दिखाई दे रहा था,जब हर साल वे पूजा के अवसर पर,सरस्वती पूजा के अवसर पर,विजयादशमी के अवसर पर अपने घर जाते हैं और व्रत रखकर उन आस्थाओं का पालन करते हैं। मुझे लग रहा था कि अमेरिका में जाकर हमारे प्रधान मंत्री नौ दिनों तक केवल और केवल पानी पीकर जो व्रत रखते हैं,शायद यही आस्था है,यही हमारा विश्वास है। यह सांस्कृतिक धरोहर केवल मेरी नहीं है। ज्योतिरादित्य जी,यह आपकी भी है। यह हम सभी की धरोहर है। इस धरोहर के कारण शायद आज फिर यह देश दुनिया में आगे बढ़ने जा रहा है।

          आप कल्पना कीजिए। 21 जून को ‘योग दिवस’मनाने के लिए 175 देशों ने स्वीकृति दी है। यह योग दिवस क्या है?हमारे प्रधान मंत्री की एक आह्वान पर सारे देशों ने योग दिवस मनाने का संकल्प लिया है। अगर सारे देशों ने योग दिवस मनाने का संकल्प लिया है तो क्या हम उस आध्यात्म की ओर चलने के लिए संकल्प नहीं ले सकते हैं?

          महोदय,मैं उत्तराखण्ड से आता हूं। वहां चार धाम हैं। वहां देव भूमि है। वहां दुनिया भर के लोग तपस्या करने के लिए आते हैं,तो क्या वास्तव में हम सब लोग एक बार फिर से उस आध्यात्मिक जगत की ओर,उस महान भारत की ओर लौटने की कल्पना नहीं कर सकते?निश्चित रूप से,राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है,उन्होंने जिस महान विरासत के उल्लेख से अपना अभिभाषण शुरू किया,उस महान विरासत को हम लोग प्राप्त करेंगे। 

          मान्यवर,पंडित दीन दयाल जी के बारे में किसी ने कहा कि केवल चार,पांच ही नाम हैं। साठ साल तक तो केवल एक परिवार के नाम रहे। आखिर जिन्होंने कुछ किया,उनके भी नाम आएंगे। अभी दीन दयाल का नाम आ रहा है,मुखर्जी का नाम आ रहा है,निकट भविष्य में नेता जी सुभाष चंद्र बोस का नाम आएगा,डॉ. अंबेडकर का नाम आएगा,उस दिशा में हम चल तो रहे हैं। इस देश को बनाने वालों में उनका बहुत नाम था। मैं दीन दयाल जी के संबंध में आपसे निवेदन करता हूं कि दीन दयाल जी ने उपनिषद् को उदधृत करते हुए हम लोगों को मंत्र दिया। इस मंत्र के कारण वर्ष 1952 में 3, 1984 में 2, वहां से बढ़ते-बढ़ते आज हम 282 हो रहे हैं। वह मंत्र है -चरैवैति-चरैवैति। यह मंत्र केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है,चलते रहो,चलते रहो,यह सारे देश के लिए है। वह मंत्र है,कलःशयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठता त्रेता भवति,कृतः सम्पद्यते चरन चरैवैति चरैवैति। जब आदमी सोया रहता है,तो वह कलिकाल होता है,जब वह थोड़ा अंगड़ाई लेने लगता है तो द्वापर होता है,जब उठ खड़ा होता है तो त्रेता होता है और चलने लगता है तो सतयुग आता है,कृत युग आता है। मैं कह सकता हूं कि मोदी की सरकार का यह कृत युग आ रहा है,चलने वाला युग आ रहा है। स्वच्छता से लेकर हर मामले में मैं समझता हूं कि जिस प्रकार के संकल्प लिए गए हैं और जिस संकल्पशक्ति के साथ यह सरकार बढ़ रही है,निश्चित रूप से वह सतयुग आ रहा है।

          आखिर उस समय क्या हुआ?पंडित जवाहर लाल नेहरू का मैं बड़ा आदर करता हूं। उनकी ट्राइस्ट टू डेस्टिनी का भाषण मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूं,दोबारा-दोबारा पढ़ता हूं,लेकिन वे प्रधानमंत्री क्यों फेल हुए?जब हमारे मोदी जी मुख्यमंत्री थे,मुझसे लोग कहते थे कि तुम्हारा क्या कहना है,मैं कहता था कि मोदी मुझे लगभग नेहरू जैसा लगता है,बड़ा विजनरी है। आज तो आप सब देख ही रहे हैं। जब वे चीफ मिनस्टर थे,तब मैं ऐसा कहा करता था,वह विजनरी है,बड़ा-बड़ा काम कर रहा है। ...(व्यवधान)प्लीज लिसेन,इफ यू डोंट एग्री,प्लीज कीप क्वाइट। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं उनकी भी प्रशंसा कर रहा हूं। नेहरू जी का मैं बड़ा आदर करता हूं। मैं कह रहा हूं कि रोज उनके ट्राइस्ट टू डेस्टिनी भाषण को पढ़ता हूँ और आपको बुरा लग रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम कुछ तो टॉलरेंस रखिए। मेरा आपसे निवेदन यह है कि आज वास्तव में इतिहास बताएगा कि जब यह देश आजाद हुआ था तब शायद सब लोग,उस समय ऐसी स्थितियाँ बन गईं,आजादी की खुशी में ऐसा लगता था कि हम सो गए हैं। अपनों को भूलकर के विदेशी आइडियाज को लेने लगे,विदेशी विचारधारा को हम लोग ग्रहण करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि देश सो गया। वर्ष 1962 का वह डिबेकल हमने देखा है,वह शर्मनाक घटना हमने देखी है,क्यों?इतना महान आदमी नेहरू,फिर भी ऐसी दुर्घटना हुई। ऐसी अपमानजनक घटना हुई,ऐसा क्यों हुआ?ऐसा लगता है हम विदेशी चकाचौंध में,विदेशी विचारधारा की चकाचौंध में खो गए। हम लोग कहते थे इतना पुराना नेशन,ओल्डेस्ट नेशन और उसको हम लोगों ने नेशन इन मेकिंग कहना शुरू किया। शायद वह गलती थी,वह कहीं भूल थी। मैं नहीं कहता कि उन लोगों ने जानबूझकर किया होगा। ...(व्यवधान)गलती से यह देश पीछे हटा,लेकिन देश जगा। वर्ष 1991 में मेरी सरकार नहीं थी,एक बार देश जगा और जगकर नई उड़ान लेने लगा। ऐसा लगा कि देश अब अंगड़ाई ले रहा है। अटल जी जब आए,घर-घर तक,गाँव-गाँव तक सड़कें पहुँचा दीं और ऐसा लगा कि अब यह देश खड़ा हो गया है। आज जब मोदी जी आए हैं,तो यह देश चलने लगा है,दौड़ने लगा है।

          मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि श्रमेव जयते की बात कही है। पिछले 60 सालों अनुदान-अनुदान और देश को गुलाम बना दिया है। मैं कहता हूं कि जो इसमें श्रमेव जयते का मंत्र दिया गया है,वह हममें से हर एक का मंत्र होना चाहिए। अगर हम श्रमेव जयते के आधार पर चलेंगे तो निश्चित रूप से यह देश आगे बढ़ेगा। अगले दस सालों के अंदर,बजाए इस देश ने हमें क्या दिया,समाज ने क्या दिया,पार्टी ने क्या दिया,यह कहने के बजाए अगर दस साल तक मोदी जी का शासन रहेगा,तो दस साल के बाद हर एक नागरिक देश ने मुझे क्या दिया,कहने की जगह मैं देश को क्या दे रहा हूं,मैं समाज को क्या दे रहा हूं,यह कहेगा। एक बार फिर से एक भारत,श्रेष्ठ भारत की शुभकामना के साथ मैं फिर से इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

                                                                                                                                               

*m11 श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) : माननीय उपाध्यक्ष जी,मैं आपको,मुझे बोलने का समय देने के लिए और आदरणीय राष्ट्रपति जी का दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के लिए,धन्यवाद देता हूं। मैं इसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ...(व्यवधान)  

          मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि जिन बातों का जिक्र किया गया है,वे सभी बातें कहने में कुछ और हैं और पिछले 9 महीनों में जो सरकार की करनी रही है,जिस तरह हिन्दुस्तान की आर्थिक दिशा और सामाजिक दिशा तय की जा रही है,वह बहुत खतरनाक,आम लोग विरोधी,मजदूर विरोधी,किसान विरोधी,आदिवासी विरोधी,वह दिशा अख्तियार की जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री,मोदी जी अमेरिका जाते हैं,जापान जाते हैं,आस्ट्रेलिया जाते हैं,वहां पूरे जोर से आवाज लगाते हैं कि हमारे देश में आइए,हमारे देश के संसाधन आपके लिए खुले हैं,हमारी खादानें खुली हैं,हमारे प्राकृतिक संसाधन खुले हैं,आप यहां आइए,मैं आपके लिए सब कुछ सुनिश्चित करूंगा। आपको भूमि अधिग्रहण करने में दिक्कत नहीं होगी। भूमि अधिग्रहण बिल,जो नया बिल है,जो किसान विरोधी है,वह लेकर आऊंगा। आपको सस्ते मजदूर चाहिए। मजदूरों के हक में जो कानून बने थे उनमें संशोधन करके,लेबर लॉ को अमैण्ड करके,आपको सस्ता लेबर प्रोवाइड कराऊंगा। अपने ही देश के मजदूरों का गला घोंट कर,आपको भेंट करूंगा। वह कहते हैं कि यहां,आइए,जो पर्यावरण मंजूरियां पहले रुकी हुयी थीं,नहीं दी जा रही थीं,पर्यावरण संबंधी जो कानून हैं, ...(व्यवधान)पर्यावरण के कानून को नरम करके,जो आदिवासी अधिकार थे,उनको खत्म करके,आपको एक ऐसा वातावरण दूंगा कि आप हमारे देश में आइए,यहां कमाइए,यहां लूटिए और अपने देशों में लेकर चले जाइए। यह आर्थिक एजेण्डा बी.जे.पी. ने तय कर दिया है। किसी देश के प्रधानमंत्री ऐसे संदेश देने के लिए कहीं नहीं जाते कि आपके लिए मैं जगह तैयार करता हूं,आपके लिए हालात तैयार करता हूं। ...(व्यवधान)

          सर,जो दूसरी बात है,वह इस से भी बुरी है। ...(व्यवधान)मैंने आपकी पूरी बात सुनी है।...(व्यवधान)आप भी सुनने की हिम्मत रखिए।...(व्यवधान)सर,देश का जो सोशल एजेण्डा तय किया जा रहा है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप जो कुछ भी तथ्य रखें, उनका कुछ आधार हो। आज सुबह भी इसी तरह की घटना के कारण आप सब लोग नाराज हुए। अगर इसी प्रकार से हम लोग भी नाराज हों, क्योंकि आप जो आरोप लगा रहे हैं उनमें तथ्य नहीं है। ...(व्यवधान)आप आदिवासियों की जमीन लेने की बात कर रहे हैं, उसमें तथ्य नहीं है।...(व्यवधान)कृपया ऐसे तथ्य पेश न करें,जो पूरे सदन पर आघात करे और देश पर आघात करे,ऐसा कुछ न करें। ...(व्यवधान)

श्री धर्म वीर गांधी:  सर, आपने जो-जो किया है, मैं उनका वर्णन कर रहा हूं। ...(व्यवधान) रूड़ी जी सरकार ने जो-जो किया है,मैं उनका वर्णन कर रहा हूं। मैं वही गिना रहा हूं। यह सब हुए हैं। भूमि अधिग्रहण बिल हुआ है,लेबर लॉज अमैण्ड हुए हैं,पर्यावरण कानून बदले हैं...(व्यवधान)जहां तक देश का जो सोशल एजेण्डा है,उसके तहत जो हो रहा है,हमारे देश की अलग-अलग जगहों पर जो धार्मिक/सेक्युलर कैरेक्टर था,देश का जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र था,देश के अलग-अलग भागों में उन पर हमले हो रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि यह सरकार करवा रही है,लेकिन सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। ...(व्यवधान)इस देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बचाने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। उन शक्तियों के खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए,जो शक्तियां देश में धर्मान्धता फैला रहे हैं,जो हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के लिए खतरा बने हुए हैं। ...(व्यवधान)देश का अल्पसंख्यक भय के माहौल में रह रहा है। चर्चेज जलाई जा रही हैं। उनके खिलाफ अलग-अलग बड़ी भड़काने वाली मुद्रा में जगह-जगह पर बयान दिये जा रहे हैं,सरकार को उन सब के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिये हैं,हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन उन तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो देश को बांटने के लिए तुले हैं। हम उनके खिलाफ हैं।

          हमारे देश में कला,साहित्य,विद्या और ज्ञान की जो आजादी है,उनमें मध्ययुगीन और बहुत पुराने एलिमेन्ट्स लाये जा रहे हैं,कुछ संगठन और रूढ़िवादी शक्तियां इन क्षेत्रों की आजादी को खण्डित कर रही हैं।

15.00 hrs चाहे पीके फिल्म पर बैन लगाने की बात हो,चाहे दक्षिण में एक लेखक को अपना पैन ड्रॉप करना पड़ा हो,उसे माफी मांगनी पड़ी हो,चाहे चंडीगढ़ के कलाग्राम से कुछ आकृतियां उठाने की बात हो,हिन्दुस्तान में डैमोक्रेटिक स्पेस लगातार कम हो रहा है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं।

          हमारे देश में 50 प्रतिशत औरतें हैं। उनके बारे में कुछ संगठनों द्वारा बहुत ही घटिया बयान दिए जा रहे हैं। वे क्या खाएं,क्या पहनें,कहां जाएं,किससे शादी करें,यह तय करने वाले ये कौन होते हैं। हमारे देश की औरतें बराबर की हिस्सेदार हैं। ये औरतें तय करेंगीं,यह उनका अधिकार है। सरकार को चाहिए कि वह इन तत्वों पर नकेल डाले,उनको पकड़कर अंदर करे और उन पर मुकदमा चलना चाहिए।...(व्यवधान)

          यह देश चंद पूंजीपतियों का नहीं है,यह मेरा भी देश है और 125 करोड़ लोगों का भी देश है। कुछ पूंजीपतियों के हाथों इस देश को बिकने नहीं दिया जाएगा। हम लोग इसके बराबर के हिस्सेदार हैं और हम वह हिस्सा किसी को लेने नहीं देंगे,किसी सरकार को लूटने नहीं देंगे,न लुटवाने देंगे। जो सरकार की पूंजीपति पक्ष की नीतियां हैं,गरीब विरोधी नीतियां हैं,किसान विरोधी नीतियां हैं,हम इनका विरोध करेंगे।...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : आप किसके बारे में बोल रहे हैं?...(व्यवधान)

श्री धर्म वीर गांधी: जो किया गया,वही बोल रहे हैं।...(व्यवधान)एक भारत-श्रेष्ठ भारत,यह नारा देखने में बहुत सुहावना लगता है,लेकिन इस सरकार की जो कार्रवाईयां हैं,वे न इसे एक छोड़ने वाली हैं,न श्रेष्ठ बनाने वाली हैं।

                                                                                     

*m12 SHRI E. AHAMED (MALAPPURAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I do not have much time.  Due to paucity of time, I am not elaborately speaking and I will just mention certain points, on behalf of my Party, Indian Union Muslim League which can form part as a debate on the Motion of Thanks on the President’s Address.

15.02 hrs                          (Shri Arjun Charan Sethi in the Chair)           Hon. Chairperson, Sir, I have gone through the 18-page Address of our hon. President, wherein various projects, schemes and proposals have been mentioned as a perception of this Government.  We are here to discuss the pros and cons and also how they will be affecting the future of the country.

          I would like to put forward one thing which I have been very much happy to see in the President’s Address that this Government is also for the growth of the entire people, and inclusive growth is one of the ideas of this Government.  No doubt it is a welcome feature.  But I would just like to know how is this inclusive growth could be brought in the present day India especially under this present Government.  Has the inclusive India been given representation and also the role to play  for the people in the vast majority parts of India?  Or has the inclusive India been given more representation to the people of  the corporate section of India?  I have noticed that inclusive growth is being given more to the corporate section.  What is the percentage of the inclusive growth given to the common people of this country?  How have they been given representation to have their role to play in the development of this country?

          Hon. Chairperson, I will also like to mention one thing to this Government. One may sometimes welcome that everybody should be there in this inclusive growth but when the corporate section is taking advantage of the inclusive growth, it is not in the interest of the country.  This is our own experience. There were revelations after  searches and raids conducted by security agecies; and it was found that the people from the Corporate lobby had taken secrets of our proposed Budget also. The organised espionage is a feature given to this country by this  some corporate  management.  So, the country has to be taken care of this organised espionage conducted by the corporate agents of the big companies.  I am not against the Corporates.  They also have a role to play as any other section of the people of this country but at the very same time,  inclusive growth should be for the benefit of the marginalised sections of the people, minorities, downtrodden and others. Their role has to assured by  the Government. It is most important thing for the benefit of this country.

          Inclusive development demands special encouragement for the downtrodden people including minorities.  But the President’s Address, unfortunately, does not mention anything about these downtrodden people including minorities.  But whether one may like it or not to see minorities or not, it is a fact; de facto, nobody would be able to forget about the existence of religious minorities in India.  As far as Muslims are concerned, in the world, it is the second largest minority we are having in India.  Could we say no?  Even if the Minister, who is in-charge of   Minority Affairs, may say: “I do not want minority!” Okay, Minister does not want, but the country wants!  That is a set rule. How can one  say, no? … (Interruptions)

          I am very happy to hear the speech made by the BJP Member from Uttarakhand, Shri Koshyariji.  He has said about Jawaharlal Nehru’s policy.  I was very much thrilled when he said so… (Interruptions) Sir, why don’t you address your  party people to follow Jawaharlal Nehru’s policy of unity in diversity? How can you forget unity in diversity theme of Jawaharlal Nehru?  That is an asset for India… (Interruptions)

SHRI BHAGAT SINGH KOSHYARI: Just a minute, please.

          When I mentioned the name of Jawaharlal Nehru, you said, I could follow Jawaharlal Nehru. Well, you mentioned my name; and  I would request you to follow me,  to follow my party.  Thank you.

SHRI E. AHAMED :  Knowing me what I said is not a matter to follow any party!… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please continue  your speech.

SHRI E. AHAMED: Sir, I am here and these days, I have been waiting also to speak.

          Inclusive development demands encouragement for all the communities including minorities.  But at the national level, the representation of minorities in schools, colleges and educational institutions is abysmally poor.  There should be sufficient encouragement given to these marginalized sections.

          I am speaking only points due to paucity of time.

          There should be sufficient encouragement for each and every language in the country to prosper. I have also discussed it. The Government should give  Urdu  and Arabic languages their due position in the UPSC selection process, so as to give to the people the education preference.

Mr. Chairman, Sir, in the last nine months, the indication of the Government’s intention   on the so-called inclusive agenda  has been completely  ignored some section of people. They have neglected the representation and the grievances for the minority community.  I am sure,  the education status of the minority community will be given to them, their due share.

Another point, which I am referring here, is that the President’s Address is conceptually silent on the political will and the commitment to work for maintaining  communal harmony and checking the hate mongers. The recent statement of our hon. Prime Minister at a Christian Congregation about the Government’s commitment  for freedom of faith has been negated by the subsequent statements made by his own party people.   But I would say that the Prime Minister’s statement has been welcomed by the minority  because he has mentioned in that Christian Congregation that ‘the religious faith should be respected.’  But after he spoke, it has been negated by his own party people.  The Prime Minister wanted and he had shown also as to how we will have to respect the religious faith of the minority community and other sections of people.  Unfortunately – I may be permitted to say – in the ruling party, there are also  elements who wants to be like more loyal than the king.

          They do not want any value to be given to the Prime Minister’s statement. Why should I say this? I will say one thing more. In the last Session, our Prime Minister did not speak anything inside the House about minority community and minority’s apprehension but he only spoke outside. I am sure in his reply to the  debate President’s Address, he will definitely say something to give hopes and fulfill the aspirations and also about the Government’s policy for protecting the interest and legitimate rights of the minority. I am expecting him  to do that but, unfortunately, it may  not be possible because when the Prime Minister has spoken in the congregation of Christians about protection of the minorities, his own people have spoken against the Nobel laureate, Mother Teresa. That shows that they do not like what the Prime Minister has said. But we are very much happy that the Prime Minister has come out and given that assurance, and I am sure that in this Session also, the Prime Minister would say about it.

          One thing more I would say. I do not want to take much of the valuable time of this House because a number of Members are waiting. After speaking about  Nobel Laurate Mother Teresa, this country has become a target of attack, insult and criticism from the international community. We have to respect the sentiments of the international community also. You may have differences of opinion about the way Mother Teresa had conducted but this is not the way you have to do, and that too it is from a responsible leader of the RSS Chief, backed by the Ruling Party. It is very much shameful for this country and the entire House joins me in condemning such things against a person like Mother Teresa.

          So, the country is in dire need of stringent laws against hate propaganda and communal violence. Why is the Government hesitant to bring in a new law? I do not know whether Government will bring new law after withdrawal of Communal Violence Legislation it was there in the Parliament. But why do you not bring in your own law? It is because it is a fact that the minorities have been under threat. That has always been there. I hope my friend from Uttarakhand will also agree with me that the minorities are under attack by the people who want Ghar Wapsi. Ghar Wapsi is creating घर बर्बादी. That is the thing. What is Ghar Wapsi? Why do you do that? You are again casting aspersion of untouchability among the people. It is very bad.

Anyway, I have no time. I thank you very much for giving this much of time. I would only like to say that I am sure our Prime Minister, in his reply, will dispel whatever fear psychosis that the minorities have and also their fear about certain Hindutva elements which, I say, adopting policy of  are more loyal than the king in  this country.  That will definitely make us unhappy. I wish that the Prime Minister would also take this opportunity to dispel the grievances as well as the fear among the minority communities. That is the need of the country. Thank you very much.

                                                                                               

*m13   *श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश  (सूरत) ः  वर्तमान सत्र की शुरूआत करते हुए मान्यवर राष्ट्रपति महोदय द्वारा एक प्रकार से आगामी दिनों में भारत का विकास एवं उसकी गति सुनिश्चित करने हेतु जो दस्तावेज राष्ट्रपति अभिभाषण के रूप में संसद के माध्यम से देश के समक्ष प्रस्तुत किया गया मैं उसका स्वागत करते हुए समर्थन करती हूँ।

       वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद देश के लोगों की आशा और आकांक्षाओं में बढ़ोतरी हुई है। यह सरकार जब "सबका साथ-सबका विकास " के मंत्र को लेकर चल रही है एवं मान्यवर प्रधानमंत्री महोदय ने भारत देश की आज़ादी के बाद केंद्र एवं राज्य सरकारें टीम इंडिया के नाते काम करे यह भावना देश के सम्मुख सिर्फ रखी ही नहीं है, अपितु उसका अनुसरण भी किया है। कई राज्यों में विपक्ष की सरकार होते हुए भी पिछले वित्तीय वर्ष में वर्तमान सरकार द्वारा राज्यों का कहीं अन्याय हो रहा है ऐसा एक भी निवेदन देश के समक्ष नहीं आया है। यह घटना मान्यवर प्रधानमंत्री महोदय एवं पूर्ण एन.डी.ए. सरकार की देश के विकास के लिए कार्य करने की इच्छाशक्ति को दर्शाता है।

       वर्तमान सरकार के आने के बाद योजनाओं में एवं नीति में गरीब आदमी को केंद्र में रखा गया है। मेरा मानना है कि यही विकास का सच्चा मार्ग है। मुझे हर बार विरोधी पक्ष के नेतृत्व के द्वारा दिये गये निवेदनों के ऊपर आश्चर्य भी होता है एवं हँसी भी आती है। क्योंकि इस सरकार द्वारा रखी गई प्रत्येक योजना को वे हमारी सरकार के समय रखी गई योजना थी, का निवेदन करते हैं और सदन में उसका विरोधी भी करते हैं। अगर उनकी योजना थी तथा उसे सच्चा मानते है तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं और अगर विरोध कर रहे हैं तो उनकी योजना थी कि उसे कैसे सच्चा माने। वास्तव में विरोधी पक्ष देश की जनता द्वारा वर्तमान सरकार को मिले जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अगर योजनाओं की बात करें तो मान्यवर प्रधानमंत्री जी द्वारा  " स्वच्छ भारत मिशन " की शुरूआत की गई। एक अनुमान के मुताबिक आम आदमी एक साल में करीब सात से साढ़े सात हज़ार रूपए ऐसी बीमारियों पर खर्च करता है जो स्वच्छता न होने के कारण होती हैं। मान्यवर प्रधानमंत्री जी ने हरेक घर में शौचालय की अपनी व्यवस्था हो, ऐसी योजना सामने रखी है। मुझे दुःख इस बात का है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी देश के विकास हेतु ऐसे विषय को प्राथमिकता देनी पड़ती है। अगर विगत दशकों में इस बात की ओर ध्यान दिया गया होता तो आज उसके पीछे खर्च करने वाला पैसा विकास की अन्य गतिविधियों पर खर्च किया जा सकता था। आज सरकार देश की जनता से माध्यमों के द्वारा सीधे संपर्क में है। मन की बात कार्यक्रम के द्वारा मान्यवर प्रधानमंत्री महोदय पूरे देश की जनता के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न कर रहे हैं। शायद भारत में इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के द्वारा छात्रों की परीक्षा के समय में शुभेच्छा दी गई एवं परिणाम की चिंता न करते हुए परीक्षा की अच्छे से अच्छी तैयारी करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। जिसमें कई ऐसी बातें थी कि परिणाम के बाद जिनका परिणाम ठीक नहीं आया है वे गलत कदम न उठाये उसके लिए भी उनको प्रेरणा दी गई। यह वर्तमान सरकार का देश के विद्यार्थी एवं शिक्षा क्षेत्र को कितना महत्व दे रही है उसका जीवंत उदाहरण है।

       वर्तमान सरकार द्वारा जन योजनाओं की घोषणा की गई है उन सभी में देश को अच्छा भविष्य आगामी दिनों में है, ऐसा विश्वास हो रहा है। मेक इन इंडिया और उसकी अनुषांगिक अन्य योजनाएँ भविष्य में हुनरमंद भारत ऐसा चित्र दुनिया के सामने हम प्रस्तुत कर सकेंगे ऐसा पूर्ण विश्वास है।  "दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय योजना " एवं "सांसद आदर्श ग्राम योजना ", "मिशन हाउसिंग फॉर ऑल " ये ऐसी योजनाएं हैं, शायद उसके परिणाम दो या तीन सालों में देश के समक्ष आयेंगे, लेकिन उन योजनाओं के प्रति लोगों की आय आज से ही परवान चढ़ने लगी हैं और मुझे विश्वास है कि मान्यवर प्रधानमंत्री जी के सक्षम नेतृत्व में हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल होंगे। मेरा तो यह भी मानना है कि विरोधी पक्ष संसद में चाहे कितना भी विरोध करे पर जब इन योजनाओं के परिणाम सामने आयेंगे तब उन्हें भी इन योजनाओं के अच्छे परिणामों को स्वीकार करने में हिचकिचाहट नहीं होगी।

       अधिकतम सुशासन-न्यूनतम सरकार एवं सबका साथ-सबका विकास आगामी दिनों में भारत को फिर से विश्वगुरू बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे साथ ही माई गवर्मेंट एवं अन्य माध्यमों के द्वारा देश की जनता को देश के विकास में अपनी आवाज़ को सम्मिलित करने का प्रयास शुरू हुआ है। वह देश के विकास को नई ऊँचाइयों पर ले जाने में मील का पत्थर बनेंगे।

                       

*m14 श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) :   सभापति महोदय,आपने मुझे राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण की चर्चा पर अपने सुझाव और सोच-विचार को प्रकट करने के लिए एक मौका दिया,उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण सरकार की एक सोच दर्शाता है कि वह किस दिशा में इस देश को ले जाना चाहते हैं और किस दशा में छोड़ना चाहते हैं। सरकार का क्या दृष्टिकोण है,उनकी नीति और नीयत किस तरफ दर्शाती है,राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में उसके प्रमाणित तथ्य हमें मिलते हैं।

          मैं पिछले ढाई दिनों से अपने भाजपा के साथियों को सुन रहा था। मैं समझता हूं कि शायद वे भूल गये हैं कि वे अब विपक्ष में न बैठकर सत्ता में बैठे हैं। आपको जनता ने सदैव पूर्व के बारे में चर्चा के लिए यहां नहीं बैठाया है,बल्कि भविष्य के बारे में चर्चा करने के लिए बैठाया है। जैसे एक गाड़ी वाहक,जो गाड़ी चला रहा है,वह आगे देखने के बजाय अगर रियर व्यू मिरर में देखते जाये,तो खुदा न करे,कोई दुर्घटना न घट जाये। मैंने पिछले ढाई दिनों में देखा है,सरकार में एक सोच और विचारधारा होनी चाहिए लेकिन,“Offence is the best form of defence” यह प्रवृत्ति देखने को मिली। वार के पहले ही पलटवार कैसे किया जाए,इसके भी दर्शन पिछले ढाई दिनों में मिले हैं। कोश्यारी जी ने ठीक कहा कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का संदर्भ दिया था,इसे मैं कोट करूंगा  ‘भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी समृद्ध,आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है।’दस महीने में उस विरासत की क्या स्थिति हुई?हम घर वापसी का वातावरण देख रहे हैं। भाई-भाई,धर्म और धर्म के बीच टिप्पणी का वातावरण देख रहे हैं। अभी टीवी चैनलों पर चल रहा है कि सत्ता बनाने के लिए गठबंधन की बात कश्मीर में चल रही है। जो पार्टी इस देश को कहती थी कि हम उसूलों के आधार पर आगे बढ़ेंगे,उसूलों के साथ समझौता नहीं करेंगे,मैं इस संबंध में सरकार से एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अनुच्छेद 370 पर आप लोगों का क्या रुख है?मैं यह प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इसके साथ समझौता करने जा रहे हैं कि नहीं?आज देश की जनता इस विषय पर जवाब चाहती है। नई सरकार जरूर दस महीने पहले आई है,लेकिन सरकार अब नई नहीं रही। हम लोगों ने नारे बहुत सुने,अच्छे दिन,एक भारत-श्रेष्ठ भारत,सबका साथ-सबका विकास,लेकिन अब यह क्लीशे बन चुकी है। देश की जनता की उम्मीद पर सरकार द्वारा धीरे-धीरे पानी फेरा जा रहा है। हमने सरकार का जो चरित्र दस महीने में देखा है,वह एक यू-टर्न का चरित्र है।

          सभापति जी,मैं दो-तीन उदाहरण देना चाहता हूँ। जब यू.पी.ए. सरकार आधार स्कीम को लेकर आई थी,डायरेक्ट बैनीफिट ट्रांसफर स्कीम को लेकर आई थी,तब हम उस तरफ बैठे थे और आपकी बात सुन रहे थे। इसकी बहुत आलोचना हुई,बहुत विरोध किया गया,जबकि आपने पिछले दस महीने में आधार स्कीम और डायरेक्ट बैनीफिट ट्रांसफर को अपने गले से लगा लिया और गांव-गांव तक ढिंढोरा पीट रहे हैं। यही स्थिति इंश्योरेंस बिल के साथ है। जब हम इंश्योरेंस बिल लेकर आए ,थे तब आपने पूर्ण विरोध किया। आज उसी इंश्योरेंस बिल को आगे लेकर जाना चाहते हैं। जब आप विपक्ष में बैठे थे,उस समय कहा गया था कि काला धन वापस लेकर आएंगे,इस देश के हर एक नागरिक के बैंक एकाउंट में 15 लाख रुपया डाला जाएगा। आज क्या स्थिति है? BJP पार्टी,सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष स्वयं सभा में कहते हैं -अरे भई,छोड़ दो,यह तो केवल चुनावी जुमला था। सोच,विचारधारा,नीति और नीयत में इतना अंतर नहीं होना चाहिए,इसे हमने पिछले दस महीने में संसद में बैठकर देखा है। आठ अध्यादेश पारित हुए और पिछले ढाई दिनो में इस पर इस तरफ से मुद्दे उठे और उस तरफ से भी मुद्दे उठे। आठ अध्यादेशों में से सात शीतकालीन सत्र के 15 दिनों के बाद एक के बाद एक इश्यू हुए। संविधान और संसद के नियम में लिखा है कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति हो,विषम परिस्थिति हो तो जरूर अध्यादेश लाना चाहिए,लेकिन that must be the exception, not the rule. गणतंत्र दिवस पर देश को दिए गए उद्बोधन में महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अध्यादेश के बारे में कहा था कि बिना चर्चा के किसी कानून को पारित करना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है।

          मैं समझता हूं कि अगर कोई अध्यादेश अनावश्यक रूप से पारित किया जाए,पेश किया जाए तो यह संसद के अधिकारों का हनन होगा। अब हम इन अध्यादेशों के बारे में चर्चा करें। आप ई-रिक्शा का अध्यादेश लाए। दिल्ली की 900 अनधिकृत कालोनियों को अधिकृत करने का अध्यादेश लेकर आए।  इसका मूल मंत्र क्या था,दिल्ली में चुनाव हो रहे थे,लेकिन दिल्ली की जनता और नागरिकों ने आपके मायाजाल को ध्वस्त कर दिया,आप 32 सीटों से तीन सीट पर पहुंच गये। …( व्यवधान) आप कांग्रेस-मुक्त भारत की बात करते थे। …( व्यवधान) इस चुनाव में तो बीजेपी मुक्त दिल्ली बन चुकी है। …( व्यवधान) हमने भी बहुत सुना, आप भी सुनने की क्षमता रखिए।

          इसके बाद, दो अध्यादेश और आए- एक टी.आर.ए.आई. चेयरमैन के बारे में और दूसरा पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजन (पी.आई.ओ.) के बारे में। इनका क्या मूल मंत्र था, मैं तो इतना ही कहूँगा कि शायद प्रधानमंत्री जी की मन की बात का मुद्दा था। जब यू.पी.ए. सरकार खाद्य सुरक्षा बिल पर अधिनियम लेकर आई थी, तब इसका कड़ा विरोध हुआ था, श्री राजनाथ सिंह जी ने विरोध किया था, श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने विरोध किया था, मेरे भाई  श्री शाहनवाज़ हुसैन जी ने विरोध किया था। उन्होंने कहा- यह एक्सेप्शन होना चाहिए, रूल नहीं होना चाहिए, संसद में चर्चा के बिना आप कैसे अध्यादेश ला सकते हैं? आज जब वही लोग सरकार के कर्त्ताधर्ता बन चुके हैं, तब अध्यादेशों का एक्सेप्शन नहीं, मैं क्या कहूँ, शताब्दी एक्सप्रेस नहीं, बुलेट ट्रेन तो जनता को नहीं मिली, लेकिन संसद के सामने जनता को अध्यादेशों की बुलेट ट्रेन मिल गई।

          हमने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया था। आप उसके लिए अध्यादेश लेकर आए हैं,उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ,मैं समझता हूं कि जब राष्ट्रव्यापी मुद्दा हो,तो कोई भी अधिनियम लाने के पहले मुख्यमंत्रियों के साथ भी चर्चा होनी चाहिए। क्या इस विषय पर मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा हुई?इसके अंदर हर प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिली,क्या किया गया,आपने सोशल इम्पैक्ट एसेसमेंट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। कितने लोग उस योजना से प्रभावित होंगे,केवल वे नहीं,जो जमीन के मालिक होते हैं,बल्कि वे भी,जो जमीन के मालिक न हों,लेकिन उनकी दिनचर्या और उनकी कमाई उस जमीन के आधार पर हो सकती है। वह सोशल इम्पैक्ट स्टडी एसेसमेंट बताता है। बहुफसली जमीन पर हमने पाबंदी लगाई थी कि उसका अधिग्रहण नहीं होना चाहिए,आपने उसे भी उखाड़कर फेंक दिया। हमने नियम बनाया था कि प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहण होने के पहले 80 प्रतिशत लोगों की अनुमति ली जानी चाहिए और पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट के लिए 70 प्रतिशत लोगों की अनुमति ली जानी चाहिए,आपने उसे उखाड़कर फेंक दिया। जिस किसान की भूमि पाँच साल के लिए अधिग्रहण की गई हो और उसका इस्तेमाल न किया गया हो,तो वह जमीन वापस किसान को दी जानी चाहिए,यह कांग्रेस की नीति थी,उसे भी आपने उस अध्यादेश में उखाड़कर फेंक दिया है। आज उस अधिनियम का कौन सा भाग शेष रह गया है?उदाहरण है कि शरीर में से रक्त,मांस,हड्डी आदि निकाल दिया गया,आज संसद के सामने उस अध्यादेश का केवल मृत शरीर रह गया है। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने यह जो कदम उठाया है,उसके आधार पर कहा जा सकता है कि गरीबों और किसानों के पेट पर लात और उद्योगपतियों की मान ली बात। यह स्थिति आज सरकार ने बनाकर छोड़ी है। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था- ‘जय जवान,जय किसान।’उसके बाद ‘जय विज्ञान’भी हुआ। आज इस सरकार का नारा बन चुका है-किसान मुक्त भारत। कांग्रेस पार्टी इस अध्यादेश का पुरजोर विरोध करेगी,यदि कोई भी मुद्दा किसान विरोधी मुद्दा होगा,तो कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर तक इसका विरोध करेगी,मुझे इसका पूरा विश्वास है। आज किसानों का,हमारे अन्नदाताओं का क्या हाल है। उनके लिए हम अन्नदाता शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं?मैं शायद आप लोगों में से उम्र में कम हूँ,लेकिन अन्नदाता का शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जाता है,क्योंकि वह किसान अपना ही पेट नहीं भरता,अपने परिवार का ही पेट नहीं भरता,अपने गांव का ही पेट नहीं भरता,बल्कि वह इस राष्ट्र का भी पेट भरता है। हमारे देश की 65 प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है। यू.पी.ए. सरकार का समय किसानों के लिए एक स्वर्ण युग था। जब एन.डी.ए. की सरकार थी,तो कृषि के क्षेत्र में घरेलू उत्पादन की दर केवल 2.4 प्रतिशत थी। यू.पी.ए.-वन में उसे बढ़ाकर तीन प्रतिशत किया गया और यू.पी.ए.-टू में उसे बढ़ाकर चार प्रतिशत तक किया गया था। वह आपको विरासत में मिली है और पिछले दस महीनों में आपने कृषि के क्षेत्र में घरेलू उत्पादन की दर को चार प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत पर लाकर छोड़ दिया है। आज यह किसानों की स्थिति हो चुकी है। राष्ट्रपति जी ने कहा था और मैं उनको कोट करूंगा कि किसान हमारी खाद्य सुरक्षा का प्रहरी है। ‘अन्नदाता सुखी भवः।’आज वही अन्नदाता खतरे,भय और संकट का सामना कर रहा है। एक सूखे की स्थिति हमारे देश में निर्मित हुई थी। अनेक राज्यों में सूखे की स्थिति थी। असंवेदनशील रवैया इस सरकार का रहा। जब यू.पी.ए. की सरकार थी और किसान मुसीबत में था तो 72 हजार करोड़ रुपये की ऋण माफी की योजना हमने शुरू करवायी,ताकि किसानों को राहत मिल पाए। आज पिछले दस महीनों में पूरे देश में 4600 किसानों ने आत्महत्या कर ली है,इससे ज्यादा शर्म की बात इस सरकार के लिए नहीं हो सकती। भाजपा के एक सांसद ने कहा और मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद है और मैं उनको कोट करूंगा - ‘कि किसान फसल उगाने में नाकाम रहते हैं तो यह पता लगाना चाहिए कि यह किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। यदि ये मरना चाहते हैं तो इन्हें मरने देना चाहिए।’यह आपके सांसद का बयान मैंने कोट किया है। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। आज किसानों के समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं हुई। आपने चुनाव के समय में कहा था कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है और 50 प्रतिशत उत्पादन लागत खर्चे के ऊपर समर्थन मूल्य बनाकर हम किसानों को देंगे। यह आपके मैनेफेस्टो में भी लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया कि आप इस पर जवाब दीजिए तो 21 फरवरी को चंद दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से एफीडेविट पेश किया गया कि यह संभव ही नहीं हो सकता है। अगर यह विश्वासघात देश की जनता के साथ नहीं है तो क्या है,यह मैं पूछना चाहता हूं।

          खाद के लिए त्राहि-त्राहि है। कुछ दिन पूर्व हमारे मंत्री जी उत्तर दे रहे थे और मैं सुन रहा था कि पर्याप्त मात्रा में खाद मिल रही है। रबी की फसल नवम्बर में बोई जाती है,उसके चंद दिनों पहले खाद की जरूरत होती है। हमारी खाद आज भी आयात की जाती है। मैं आंकड़े पेश करना चाहता हूं,क्योंकि,मेरे बहुत करीब के दोस्त राजीव प्रताप जी ने कहा कि आंकड़ों को quoteकरना चाहिए जून के माह में वर्ष 2013-2014 में साढ़े चार लाख टन का आयात खाद का हुआ था। इस साल केवल 80 हजार टन खाद का आयात हुआ है। जुलाई में नौ लाख टन और इस साल केवल एक लाख टन,अगस्त में 11 लाख टन और इस साल केवल पांच लाख टन,सितम्बर में 10 लाख टन और इस साल केवल पांच लाख टन खाद का आयात किया गया। खाद की कमी के कारण किसानों को लाठियों का सामना करना पड़ा और खाद के कट्टे के लिए काले बाजार में अपने घर के जेवरों को बेचना पड़ा,आज किसान की यह स्थिति हो गई है। किसान की बोनस की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई,खाद की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई।

          चुनावी समय में जो मार्केटिंग के स्लोगन दिए गए थे -मेक इन इंडिया,पढ़े भारत-बढ़े भारत और जन-धन योजना। जन-धन योजना के बारे में कहना चाहता हूं। साढ़े बारह करोड़ बैंक एकाउंट जरूर खोले गए हैं,मैं इसके वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं,लेकिन क्या हम जानते हैं कि उन साढ़े बारह हजार करोड़ एकाउंट्स के अंदर साढ़े आठ करोड़ एकाउंट्स जनता के जीरो बैलेंस के एकाउंट्स हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। मेक इन इंडिया की योजना के बारे में आप लोगों ने कहा,आज हमारे देश की सामाजिक स्थिति क्या है। अभी चंद दिनों पहले चुनाव हुए थे। आपने अपना मैनिफेस्टो निकाला। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश के हर धर्म,हर जाति के लोगों को हम एक माला में पिरोएं। देश को अखंड बनाने के लिए हम हर कदम उठाएं। आपने अपने मैनिफेस्टो डाक्यूमेंट में लिखा कि उत्तर-पूर्वी राज्य के लोग इस क्षेत्र में अप्रवासी हैं। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। पहले तो हम लोग धार्मिक ध्रुवीकरण के बारे में ही कहते थे,लेकिन अब आपने क्षेत्रीय ध्रुवीकरण भी शुरू कर दिया है। इससे देश की एकता और अखंडता को हम लोग कैसे बनाए रखेंगे?हम लोग परिर्वतन की बात कर रहे हैं,लेकिन किस तरह का परिवर्तन हम लोग पिछले दस महीने में देख रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर प्रहार,राष्ट्रपिता और हमारे संतों का अपमान,महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणियां,खिलाड़ियों को भी नहीं बख्शा,शिक्षा के क्षेत्र में भगवाकरण,किस तरीके का भारत आप देखना चाहते हैं?हमारे देश के राष्ट्रपति कहते हैं कि सचेत रहो और जो बाहर से अतिथि राष्ट्रपति आता है वह भी कह के जाता है कि आर्टिकल-25ऑफ दि कंस्टीटय़ूशन आप मैंटेन करके रखिए। हमारे लिए इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। हम लोग सुन रहे हैं,आर्थिक प्रगति,आर्थिक प्रगति। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश की क्षमता अपनी सामाजिक और आध्यात्मिक प्रगति के आधार पर ही होगी। वह आध्यात्मिक प्रगति हमारी नींव होगी और अगर वह नींव हमारी मजबूत होगी तो इमारत मजबूत होगी,नहीं तो आप स्काईस्क्रैपर की बात कर रहे हैं,अगर नींव धसक गई तो पूरी इमारत ही धसक जाएगी। पिछले एक साल का आप मूल्यांकन करिए,साप्रदायिक सद्भाव और गौरवशाली इतिहास इस देश का कलंकित हुआ है। आर्थिक प्रगति का सपना केवल सपना ही रहा और स्वयं हित से हटकर हमें देश हित की बात करनी चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था:“There is enough in this world for everybody’s need. But there is not enough in this world for everybody’s greed.”                                                                                                           *m15 SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Respected Chairman, Sir, I would have been happy had I appreciated the President’s Address. I am not in a position to appreciate it due to the fact that it is nothing but jugglery of words,. It could be titled as: “बातें ज्यादा,काम कम” - Talk more, work less. People of the country have seen that. In every field, the Government could not achieve what they promised during the last nine months. We have seen their arrogance.

           A few Ministers have arrogated themselves with the power. Before I deal with the clause by clause of the Address, let me tell, through you, that we have long been pursuing with the Central Government for waiver of the huge debt burden left upon us by the previous Government in West Bengal. We have waited for more than three and a half years with no result. But unfortunately, the President’s Address did not address our demand or grievance.

          Sir, I want to point out one thing. The Government of India through the Ministry of Human Resource Development had published a message on the eve of the Matrabhasha Divas on 21st February, 2015. In one of the national English daily newspapers in 22 languages of the Schedule of India where the Devanagari script has been used for the Santhali language instead of the Ol Chiki script. The script of the Santhal community is Ol Chiki. Please take corrective steps for future.

          The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana had started earlier from panchayat level. It is not a new one. In every panchayat and village, there is no bank. Please take steps to open first the branches of the bank in every village. In West Bengal, the Government has let out houses to banks in village level at the rate of Re.1 for the benefit of the villagers. Under Direct Benefit Transfer Scheme, public has been harassed. They are spending more money to get subsidy.

          Regarding toilets in schools, we appreciate the view. In West Bengal, it is almost covered. But we have a request to the Central Government to take steps for cleaning of toilets and provide one person to clean toilets.

          Skill India is not a new concept. We have already made a good number of ITIs and polytechnics. Out of 341 blocks in West Bengal, in 100 blocks, ITIs and polytechnics have been completed and in 100 blocks, these are under progress.

          We appreciate the concept of Housing for All. But you must clarify as to what you mean by that. I would like to know whether Housing for All means 125 crore people of the country or one family each will be covered. How many members will be there in one family? It cannot be a vague one.

          So far as financial benefits are concerned, financial benefits have been reduced by this Government. In the case of providing 100 days work, the financial benefits have been reduced from 1.50 lakh crore to one lakh crore. Instead of 100 days, it has come down to 40 to 50 days. They have reduced the financial benefit also for construction of village roads.

          We oppose the Land Acquisition Amendment Bill. Let us be very clear about this fact.  In  2013 also we opposed the Bill. That is because the cultivators’ rights cannot be taken away. In 2007, our leader Mamata Banerjee went on a 26-day fast for Singur at Kolkata. One of the stalwarts of the Bharatiya Janata Party, I am not taking the name, had gone there and was with Mamata-di for a few hours. I convey my heartfelt thanks to that leader on behalf of my party. I request that leader to stand up today also for the grievances of the cultivators, an issue which he stood up for then. Do not take away the rights of the cultivators. We oppose this Bill.

          Churches are being burnt. Dharmantaran is going on in every State. They often quote Swami Vivekananda. स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि सिंदूर और बेलपत्र में कुछ नहीं है,मन का जब विकास आए तो मन के विकास में धर्म रहता है,धर्म अलग जगह में नहीं रहता है।

During the Christmas vacation I was in Turkey. At Cappadocia, a guide told me that Turkey was a secular country, and 98 per cent of that country’s population was Muslim. When I asked him what his religion was he said that he was a Muslim. He asked what my religion was and I told him that I was a Hindu. Then he said, ‘Your religion is the origin of all the religions of the world. Your religion has two important features. The first is not to take any lives and the second is to love each and everyone in the world.’ He said that Hinduism talks about respecting and tolerating all religions in the world. That is the foundation of the Hindu religion. On the land of the Turkey at that moment I thought, if only that Muslim guide’s message reached the members of the ruling party, our country would move in the correct direction and take the correct path. I would request the hon. Prime Minister to first decide his vision and then take decisions. Hon. Prime Minister, do not be a prisoner of indecision in the country in respect of emotional religious thoughts.

What has the Government done for the girl child? Is it just going for only advertisements, propaganda, prachaar? What has the Government done? Rs.100 crore have been allocated for the benefit of the girl child. Our Chief Minister has allocated Rs.1,000 crore for the benefit of the girl child under the Kanyashree scheme, just for the State of West Bengal. We are ready to cooperate with the Central Government in all respects for the welfare of the women of the country.

I am reminded of something I read long ago. During World War II in Germany all citizens of the country had gone to the battlefield but a Professor was found studying in his library. A soldier came to him and said that he wanted to kill him. Professor asked the soldier why so. The soldier said that while every citizen of the country has gone to the battlefield for the country’s sake, he was sitting in his library and studying. The Professor then asked: “What do you mean by the country?” The soldier described the country by its boundaries on four sides, by its population of five crore, and by the culture of the country. The Professor then said, ‘Victories are gained, peace is preserved, history is made not in the battlefield but in educational institutions.’ Education is the seabed of culture. It has to be improved. But allocate money. Do not just go on doing prachaar. Do not go for advertisements. Go for that which will fulfil the purpose. You allocate money. We request the hon. Prime Minister to do it. He has undertaken a job, he should fulfil it.

 

 Someone was referring to Swami Vivekananda. I will tell the person who was telling this, kindly convey to the hon. Prime Minister that some followers are following Swami Vivekananda.  If you really want to help the girl child, allocate Rs 50,000 crore for that scheme, only then it can be done.  It is needed to make the scheme effective, otherwise the scheme will be mere advertisement. 

Health is a State subject.  Leave it to the States but allocate money to the States so that the State Governments can work.  Provident Fund and Employees’ State Insurance benefits are not being given to the workers at all.  During these 9 months, they have been running for provident fund benefits.  Contract labourers in this country do not have the security in their employment.  Nobody has thought about that.  During the 15th Lok Sabha, the Standing Committee on Coal and Steel submitted a recommendation to the Government that whenever any contract labour is there for a period of more than 5 years, frame out a scheme and absorb the contract labourers, do not keep the contract labourers in the workshops decades after decades; do not exploit them. 

As far as E-Government is concerned, we have done it in our State.  It is not a new thing you are doing.  We have a question.  You are talking about governance.  Do you have any administrative calendar?  Does your Prime Minister hold any meeting at the grassroots’ level for the purpose of good governance? Our Chief Minister has held more than 80 meetings at the grassroots’ level.  The problem is there is no trust. The Government has to trust the Ministers and the administrative officers.  Let that trust be built up first. 

When you talk about Digital India, what kind of digital India has been made?  It is only advertisement. Even at Delhi, even at MPs house, we do not get any Wi-Fi benefit.  If you use MTNL every minute it drops.  For a conversation of 5 minutes, we have to call a person 5 times from our MTNL mobile connection which has been given to us by Parliament.  Digital India is a very good thing but make it effective, bring it to the people at large. 

Power crisis should not be there in summer.  What power benefits you have given?  In every State, especially in the northern States, power crisis is there.  Because of power crisis, water supply is not there.  I went to Bengaluru a few days back.  The people there were telling that there is dearth of water.  What has been done? Nothing.  It is only advertisement. 

We are opposing to the FDI.  Do not try to sell this country to the foreign investors.  This country is having a lot of investors.  This country is having so many industrialists, this country is having a lot of retailers.  Do not sell the country to the foreigners, do not be an agent of the foreigners in this country itself. 

          We appreciate your deep sea port scheme.  We have given Singur.  People have given us authority.  In Sundarbans, the State Government has cleared everything so far as deep sea port is concerned.  I would request the concerned Minister to take steps for the deep sea port.

          The issue of black money has become a mockery. Every person of the country laughs on  you when you say that you will recover black money.  This Government made a promise that within 100 days, black money will be brought back.  Nine months have gone but the black money has not been brought back. People have not yet got it.  So far as this is concerned, you have got the results.  … (Interruptions) Do not talk about Sarda scam etc.  These are not nice lines.  You have lost the Bangaon bye-election by more than 2,20,000 votes. Do not open your mouth.

          Why the name of the President of the BJP has been cleared by the CBI?  That is also our question.  Before 15th May, 2014 the CBI had said that in the Gujarat case they have the material evidence against one person.  How could now, after the election, material evidence is not there.  It is very surprising.  The BJP has learnt the lesson.  That is the reason I was initially saying that a few of the Council of Ministers have arrogated themselves with the power.  Now, I say, every Member of the BJP has arrogated himself with the power.  They have the power so they can bulldoze everything.  Just because they have the power, they have become vindictive.  They have the power so they can put the persons into the jail and shut the mouth of the persons who oppose them.  This is the ruling BJP.

Delhi has given a lesson in the form of the election result.  Bihar is waiting.  In 2014 the BJP wanted to make a break through in Bihar but could not do that.   Bihar is waiting.  In 2016 we will show you what Mamata Banerjee is.  … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

SHRI KALYAN BANERJEE : Somebody will fly from Gujarat and someone may fly from Delhi but they cannot take hold of Bengal.  ‘Banglar maati durjoy ghanti, Bujhe nik Burbritto’.  Banglar maatite ashun. ‘Banglar maati durjoy ghanti’.  दिल्ली से उड़कर और गुजरात से उड़कर कुछ नहीं होता है। I will tell you one important fact.  You will be surprised to know that the BJP Party President has lost all the elections at the State level.  This is the state of affairs of the BJP in West Bengal.

          Kindly permit me to tell you about a Hindi song.  हिन्दी में एक गाना है कि कुड़ी मेरी सपने में मिलती है,उन लोगों के सपनों में मिलते हैं। वर्ष 2016 में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में उनका कुड़ी मेरी सपने में मिलती है रह जाएगा। उन लोगों के सपने में रहता है,सपने में ही रहने दीजिए,इससे हमें कोई असुविधा नहीं है। 

I may say it again, come to West Bengal in 2016 and see for yourself the strength of Mamata Banerjee in West Bengal.  Thank you, Sir, for giving me the time to speak.

                                                                                               

*m16 SHRI PURNO AGITOK SANGMA (TURA): Thank you very much for the opportunity given to speak.  I rise to support the Motion of Thanks on the President’s Address.

          Sir, a famous writer and an orator Shiv Khera has once said that ‘it is good to do different things but it is always better to do things differently’.  I think the Prime Minister, Shri Narendra Modi is doing both; doing different things differently.  I congratulate him and wish him all the success.

          Having said this, last year in the month of June when the President of India had addressed a Joint Session, he said: “This has been an election of hope”.  Hope is very important.  I remember when Bill Clinton was nominated as a democratic candidate for the Presidential election, the Media asked him, “If you are elected to the Presidency what do you promise to the United States?” Mr. Clinton said:

“I come from a village called Hope and I promise hope to the people of the United States.”             So, last elections to the Lok Sabha has really been an election of hope.  In the last nine months during the regime of this Government, these hopes of the people have now been converted into dreams and aspirations.  Many hon. Members have talked about a lot of schemes, yojanas and slogans.  I do not want to repeat all that.  I have a list of 50 slogans, yojanas, schemes and promises.  A promise like, by the time the nation completes 75 years of its Independence, every family will have a pucca house with water connection, toilet facilities and 24x7 electricity supply, it is a very big promise which creates a lot of hope.  Some of the slogans are, har khet ko paani, per drop more crop, 33 per cent reservation for women, ensuring Kashmiri Pandits’ return to the land of their ancestors with full dignity, get rid the country of the scourge of corruption and menace of black money, Sab ka saath sabka vikas, Make in India, Digital India, and Skilled India.   We have about 10 yojanas and about eight missions that have been promised by the Prime Minister and this Government. 

          This year’s Address of the President of India concludes practically with these words: “A promising future awaits us”.  All these are very good.  My full support and cooperation to them but now what we are worried is when these dreams, aspirations and hopes will become a reality.   That is the question today.  Are these really achievable and practicable? 

          Now what is the mantra the Prime Minister has described to achieve all this?  His mantra is, ‘minimum Government and maximum governance’.  I beg to differ with this mantra.  I have my doubts whether this mantra would really work.  According to me, the mantra has to be the other way round.  It has to be, ‘maximum Government and minimum governance’.  Why did the country suffer for so long?  Why could we not progress fast?  It was because we always had maximum governance and maximum control.  There was no de-centralisation and no empowerment.   It was very refreshing to hear the hon. Railway Minister this morning when he said that he has delegated some of his powers to the General Managers.  That is how, I think, the country has to move.  More people to work, more powers to be given to them, more and more de-centralisation, and more and more trust.  I think that should be the mantra.  Therefore, I beg to differ that we should have maximum governance.  We must have in this country minimum governance.  That is how, I think we have to proceed.  A lot of controversies are going on the proposed legislation of the Ordinances.  Be it coal, be it land acquisition and be it mining. I am also very much concerned on all these proposals. I remember having read a book. I would like to recommend the book to my friends, if they would like to read that book. The title of the book is ‘Wisdom of the Natives’. It speaks about how the red Indians, how do they think about themselves? What is their philosophy? What is their vision? What is their understanding? This book says that if one thinks that God has created the world for them, then they are wrong. If one thinks God has given the wealth in the world – be it land, be it forests, be it rivers, be it animals, be it minerals – and if one thinks that all these things have been given by God to them, then again one is wrong to think that way. God has not created this world just for you. God has not given this wealth to you. He has created it for your children, for your grand children and so on. God has given this wealth not for you. He has given it to your children, your grand children. You have been made a mere Chowkidar by God. Your duty is to perform the duty of a Chowkidar. You must preserve it and protect it for your next generations. What a wonderful thought is this! What a wonderful concept of this world the red Indians have! We are exploiting our resources and we are destroying our forests and rivers. We are all talking about climate change. We are in a big hurry to mine coal, extract the iron ore. We are recklessly engaged in sand mining and all other kinds of mining. It is very dangerous. God will not be happy. We are not doing our job of being a Chowkidar in this world. Therefore, whatever may be the move of the Government, I think it is very important for us to think about the future. Do not destroy everything that we have. We have to preserve. Let the Government keep all these things in mind before proceeding to take further actions.

          Sir, I do not want to take much time because I know the limitations of time. I would like to join some of my colleagues here in what they have said. Being a person from the Minority community, I must tell this Government that we are really worried. We are scared. We were very happy when the hon. Prime Minister announced that he will give protection to all faiths. He will protect all faiths and there will be absolute secularism in this country and that nobody will be exploited and nobody will be discriminated. It was so nice of him. I wrote a letter to the hon. Prime Minister. It was so refreshing. It goes very well with his slogan ‘Sabka Sath, Sabka Vikas’. But the way the things are happening in India is not good. Be it the concept that all people born in India are all Hindus, be it attack on the Church, be it attack on the Christian institutions is all very sad. We must stop it. I heard Arnab Goswami in a debate quoting Mother Teresa. She was asked by the media if she converted people. She said yes, she converted people. She converted a Hindu to a better Hindu; she converted a Muslim into a better Muslim and she converted a Christian into a better Christian. This is the conversion she did. She was right. Though we are just 2 per cent of the total population of this country, the Christian community, we are very proud of our institutions.

16.00 hrs We have a proud record of our dedicated service to the nation.  As Mother Theresa has said, I convert Hindu to become a better Hindu.  I am happy that Shri Piyush Goyal was here just now.  He must have left now, I think.  Shri Goyal is a product of Don Bosco School.  I am also a product of Don Bosco School. So, as Mother Theresa has said, from a Hindu, Shri Goyal has been made into an educated Hindu and a better Hindu.  And he has become a Union Minister today.  We have converted Shri L.K. Advani from a Hindu to a better Hindu because he is a product of St. Patrick’s School of Pakistan. So, he has become the Deputy Prime Minister of this country.  This is how we convert people.  …   * is a product of St. Xavier’s College. * is a product of Loyola College in Chennai.  Today, look at the bio-data of people who matter in this country, be it politicians, be it judges, be it educationists, be it IAS officers or IFS officers, be it Bollywood actors like  … *  who is the product of St. Columba’s School here. We, Christians, have made him a better super star by educating him in St. Columba’s School. Why can not the country acknowledge that? Why are you shy of acknowledging this?  We have contributed and we will continue to contribute. 

          Therefore, I once again want an assurance from the Government that minorities in India shall be protected.

                                                                                     

HON. CHAIRPERSON:  Before I call the next hon. Member to speak, I would like to point out that the names of persons who are not present in the House should be deleted from the proceedings.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA):  Whose name are you referring to, Sir?

HON CHAIRPERSON:   The names of persons who are not present in the House should be deleted from the proceedings.

SHRI PURNO AGITOK SANGMA :  If he has to defend himself, then he should be present in the House.  There is no question of anybody defending my statement or refuting it.… (Interruptions) I do not think so.  It cannot be like that.  At one point of time, I have been a Presiding Officer and so, I also know the rules.

*m17 *ADV. JOICE GEORGE ( IDUKKI) :  I would like to point out certain matters of concern of the people. It is the responsibility  of the state to protect our constitution and its basic structure. As  we know, the basic structure of the constitution is its secular character. Each and every citizen of our nation has the fundamental right to freedom of Religion as provided under article 25 of our constitution. Subject to public order, morality and health, all persons are equally entitled to freedom of conscious and the right freely to profess, practice and propagate religion. Here I would say that the right to freedom of religion is rather an individual right. No body can put fetters on this individual right, whether it is an organization, political party, religious group or anybody else. But unfortunately, there are incidences to believe that the very secular character of our constitution is under threat. Any attempt to instigate communal violence will affect the social  harmony and the same may impede developmental parameters.

          It was the concern of the farmers of our constitution that how to protect the interest of the minorities both linguistics and religious, when we adopt a representative democratic governance system. Why because unsatisfied and marginalized minority groups may be a threat to the national integrity. Therefore the safeguards were provided under our constitution to protect the minorities. We have the  responsibility and obligation to carry forward the spirit of the constitution as regards the right to freedom of religion and protection of rights of the Minorities, both linguistic and religious.

          Though the Government has taken measures to protect the interest of our nation as well as its citizen in the matters of conservation of Nature, environment and ecology while dealing with international interest, it is a fact that the developed nations are trying to impose restrictions on us in the matter of conservation of environment. It is very unfortunate to say  that some of the government organs are also being used for the purpose of imposing international interest in our hand. Environmental colonialism is a reality and we will have to fight it.

          As an example, the developed nations, international donors and NGO (Non Governmental Organization) giants have their own interests in Western Ghats. In recent years, various conservation organizations work with States through financial incentives such as debt-for-nature swaps to obtain vast stretches of land for conservation purposes. These lands are the traditional lands of indigenous peoples, who are the nurturers and protectors of the biodiversity there. The conservation approaches based on 'protectionism' have grabbed the rights of local communities. Currently, Western Ghats are battleground of  the global conservation movement. The big question is whether the inhabitants (local people) will manage their wildlife or the chore will be seized by a cartel of conservation organizations/ institutions based in the United States and Europe.

          The western conservation philosophy in its implementation in Western Ghats region is at centralised point, as  the ground realities are entirely different from the objectives of the investment strategies for conservation. Now, majority of the conservation advocates are protecting their Utopian concepts as idyllic  and sacrosanct which are totally against the socioeconomic realities of the region. This jeopardized the credibility  of international conservation efforts and even engendered new terminology -environmental colonization or eco-colonization. The nexus between internal donors and local organizations/ governments makes the situation more complex.

          Environmental colonialism refers to the diverse ways in which the conservation agendas pave the way for restriction and eviction of indigenous people from their home land. The advocates  of environmental colonialism are opposing development and livelihood in both literal and figurative sense by interlinking everything with climate change and global warming.

          Planned concerted efforts from the international community was clear in spreading the idea that developing countries like India and China are contribution to global warming and destabilizing climate, as mentioned in the report by World Resources Institute in collaboration with the United Nation which is an awesome example of environmental colonialism. The major outcomes of eco-colonialism/eco-colonization are 'conservation refugees' who  are thrown out from their homeland in the name of conserving environment. In short, the formation or enlargement of protected areas has the fortuitous consequence of displacing people which negatively affects social and economic livelihood. The displaced people are scattered as 'conservation refugees'.

          In 2006, Government of India submitted nomination for inscription of 39 sites in the list of Natural World Heritage Sites across Western Ghats before the World Heritage Committee and UNESCO. However, World Heritage Committee rejected the proposal after panel deliberations and discourses pointing out the inadequate conservation  strategy based on scientifically gathered data. In January 2010, MoEF filed reply to the query from the World Heritage Committee, stating that all the 39 properties are inside various protected  areas and will manage the side with the management plan of concerned protected areas. To overcome the issue of management plan before the UNESCO, MoEF appointed Western Ghats Ecology Expert Panel (WGEEP) and entrusted to propose a comprehensive sustainable conservation programme with comprehensive consultation process for conserving of Western Ghats. The MoEF letter to UNESCO, clearly states that WGEEP report will be made available to IUCN  once it has been finalized.

          The WGEEP report itself states that its proposals will overcome the serious and quite genuine objections raised at the UN Permanent Forum on Indigenous Issues to the Indian proposals. Thus, the WGEEP report was a tailor made report, for inscription of Western on the list of Natural World Heritage Sites. The IUCN was very keen to obtain the WGEEP report months back before submission of report.  In short, the WGEEP report itself is the best example of eco-colonization in Western Ghats.

          Vesting and assignment of Ecologically Fragile Lands Act 2003 of the Kerala is a purely draconian act which offers power to Forest Department to notify  agricultural  lands without any compensation. Wast tracts of lands from farmers are notified as EFL land in Kerala, by the Forest Department. Even after 10 years, the victims are fighting for a reasonable compensation or a rehabilitation package.

          The  WGEEP report highlighted 'Conservation of biodiversity rich areas of Udumbanchola Taluka' formulated  by Kerala State Biodiversity Board as a model project which can be implemented in other parts of the Western Ghats too. In reality, the project is still on paper only. The primary objective of the project is to restore the wildlife corridor between Periyar Tiger Reserve and Mathikettan Shola National Park through thickly populated areas in Kerala.

          Recently, Kerala Forest Department, initiated project entitled, 'Developing an effective multiple-use management framework for conserving biodiversity in the mountain landscape of the High Ranges, the Western Ghats, India'. The project was funded by Global Environment Facility and UNDP. A network of NGO's are also involved at different stages of the project, as per the proposal. The prime objective of the project is to create new protected area worth 11,600 ha outside the existing protected area to elevate the conservation states of 82400 ha of farm land which will render the people land less.

          The Periyar Tiger Reserve Management plan incites fear among the people living in the adjoining areas. The objective of the plan is to make ecologically compatible land uses so far as to provide dispersal habitats for spillover population of wild animals from the designated core areas to buffer and adjoining areas. The intention was to expand the area of Tiger Reserve. Instead of containing the wild life within the carrying capacity of the sanctuaries, the attempt is to expand the areas of sanctuaries to the human inhabited areas.

          To conclude, the Western Ghats region is witnessing eco-colonization in the name of conservation as most of the projects affect livelihood option, development aspiration of the people and the same may lead to social discontent and end up in anarchy. The problem stems from a cultural schism between hard-core conservationists and the people who are trying hard to make both ends meet.

          It is the responsibility of the Government to protect the interest of the agrarian community while acquiring  land for development project. Every attempt to grab land from the farmers without giving adequate compensation and offering rehabilitation package is nothing but encroaching approach to the fundamental right to the people. depriving the livelihood options is amounting to the denial of the right to live. Therefore, it is incumbent upon the Government to safeguard the interest of the poor and marginalized while enacting laws.

          Yet another issue is the problems faced by the agrarian community as a result  of the internal treaties and bilateral agreements. A steady sharp nosedive of natural rubber price was observed for the past on year. Natural rubber forms the backbone of agrarian economy of the State of Kerala. The large portion of the natural  rubber is being produced by marginal and small scale farmers and the fall in price would badly affect their livelihood. There should be efforts on  the part of the Government to protect the farmers who are destined to feel the heat of the anti farmers provisions in the International treaties and bilateral agreements.

          I hope that the Government will address the real issues which may hamper the developmental aspiration of the people. I also hope that the government will take steps to protect the interest of the agrarian people solely depending on land for their livelihood.

*m18 *SHRI RAMEN DEKA (MANGALDAI): I do welcome the Hon’ble President’s speech on Parliament Joint Session on 23.02.2015 which reflects the positive works of  N.D.A. Government and the vision of our hon. Prime Minister Shri Narendra Modiji.

          The economic conditions of our country are improving. The economic growth specially growth of G.D.P. up to 7.9 per centage is amazing and proves how N.D.A. Government has performed after U.P.A. I & U.P.A. II left a sick economy.

          The Jana Dhan Yojana covered 13.2 crores people with Bank account who will be benefited with Life Insurance and accident insurance credit of Rs.5000/- which will enhance the quality of lives of millions of people.

          The announcement of providing housing to the poor sections of people under “Mission Housing for all’ by the end of 2022 will be a mile stone of the Government.

          To protect girl child and take care of their up-bringing is a challenging task but the Government has emphasized the need to solve the problem of girl child under ‘Beti bachao beti padaho’.

          The N.D.A. Government under the leadership of Shri Narendra Modiji emphasized the growth of North-eastern region. A corporation will be formed which will look into construction of National Highways and infrastructure of Border areas. This is a welcome step.

          ‘Swatch Bharat Mission’ to keep India clean is a step which will get immense response from all sections of people and this mission is moving in the  right direction throughout the country. Every citizen of India feels that we need clean India.

           

The cash transfer to the L.P.G. consumers is a historic step and one of the prorammes which covers millions of people. This type of cash transfer to large numbers of people is nowhere in the world. We are marching towards to produce and provide clean  energy.

          The Government is taking a special step to train the school and college drop out with opening a Ministry in the name and style “Skill Development’. This Ministry will be able to train people in various fields who can work in the country with dignity. Even they can go abroad as there are ample scope.

          Above all the N.D.A. Government under the leadership of our hon. Prime Minister Shri Narendra Modiji is planning to empower the citizens who are standing last in the queue under ‘Antodaya’ the ideology proporgated by the late Deen Dayal Upadhayya. I thank hon. P.M. for his concerns of development as well as his concern for all sections of people residing different parts of the country. The vision of Modiji will come true and our country will flourish in all sectors and we will be proud of our Nation.

                                                                                                 

*m19 SHRI P. NAGARAJAN (COIMBATORE):  Sir, seeking the blessings of our revered leader, Puratchi Thalaivi, Dr. Amma, I am happy to participate in this discussion on the Motion of Thanks to the President’s Address  to the Parliament.

          To make our economy a vibrant one, it is necessary to create more jobs.  In order to create jobs, the Government are making many efforts like the National Rural Employment Guarantee Scheme.  While focusing on rural areas, urban areas must not be ignored. I say this  because Tamil Nadu is one among the top three States in the country with more urban centres on a par with rural pockets.  More urbanized States like Tamil Nadu can find opportunities to create jobs more through construction industries.  So, I naturally welcome the President for his statement that this Government is finalizing the National Urban Development Mission and is also getting closer to finalizing the Smart City Programme.  This will give an impetus to the construction industry. 

On the same breath, the hon. President of India has stated that FDI norms in the construction sector are being relaxed.  While welcoming this, I  urge upon the Union Government to entrust the responsibility with the State Governments as regards overseeing the FDI at work in the construction industry. 

          While pointing out the encouragement sought to be given to the construction sector, I must also point out not so encouraging investment in the housing sector by the Centre.  The Tamil Nadu Government, guided by our dynamic  leader, Amma, aims at housing for all as one of its primary goals.  Tamil Nadu Vision, 2023 Document bears testimony to this fact.  Since the Centre resorts to fixation of an artificially low unit cost for the houses to be constructed under the Indira Awas Yojana, we face difficulties.

16.05 hrs                          (Dr. Ratna De (Nag) in the Chair) This makes the Scheme virtually non-implementable. The unit cost of Indira Awas Yojana houses is highly inadequate. I strongly urge upon the Union Government to step up the unit cost at least up to Rs. 2 lakh.

          Tamil Nadu has prescribed a plinth area of 300 sq. ft. in rural areas and 400 sq. ft. in urban areas. I wish this is adopted as a national norm. Our Government in Tamil Nadu is promoting the use of land pooling scheme. This would make available adequate land for urban areas. Our revered people’s Chief Minister Amma with a vision to develop Tamil Nadu as a world leader in solar energy and to make solar energy a people’s movement, similar to rain water harvesting, has launched India’s largest Solar Rooftop Programme under the Chief Minister’s Solar Powered Green House Scheme. Our State Government has also taken up Solar Energy Street Lighting Scheme by which one lakh street lights will be converted into solar street lights by 2016.

          Tamil Nadu has shown the way in making net-metered rooftops a reality in India. This initiative of the Government of Tamil Nadu has made our State to have the largest number of solar rooftops commissioned in India. It is disheartening to note that the Government of India proposes to reduce the Government’s subsidy from 30 per cent to 15 per cent for solar rooftops. Implementation of solar rooftop projects must not meet with delay.

Hence, I urge upon the Union Government to allot each State, like Tamil Nadu, the subsidy Budget permitting the State level sanction. Income-tax rebate may also be considered for the expenditure incurred by individuals for solar rooftop installation.

Hon. President in his Address said that the Union Government has made unprecedented efforts to reach out to the Indian community abroad. I would like to point out that reaching out to the people of Indian origin in the neighbourhood is also necessary. I am sorry to note that the President’s Address makes no mention about ensuring reconciliation in ethnic war-torn Sri Lanka and the rehabilitation of Tamils there.

Even after the change of Government in Sri Lanka, there is no reduction in the attack on Indian fishermen on the high seas.            Retrieving Katcha Theevu alone can be a solution to this. Our traditional territorial fishing rights can be regained only when Katcha Theevu is taken back by India. For that our hon. Makkal Mudalvar Puratchhi Thalavi Amma made so many efforts. It is not only for the Tamils but it is also the fundamental right of our traditional fishing rights in the overseas.

As ours in an agro based economy, crop diversification programmes, especially for growing less water-consuming pulses and millets, a special drive needs to be taken up. This would ensure not only food security but also nutritional diversity.

Health insurance schemes already operating in States like Tamil Nadu need to be integrated with Rashtriya Swasthya Bima Yojana. This would facilitate our State Government to continue with the hugely successful Chief Minister’s Comprehensive Health Insurance Scheme launched in 2011 by our hon. Amma.

When it comes to the National Optic Fibre Network Project, which aims at providing digital connectivity to all villages, I want to urge upon the Union Government to assign a role to the State Governments to involve willing States like Tamil Nadu, that has the capacity to do it. These States should be encouraged by the Centre.

Expressing my support for the Motion of Thanks to the President in these words, I conclude my speech. Thank you.

*m20 *SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL ): The President's Address to the Joint Sitting of the Two Houses of the Parliament  was old wine in new bottle with no imagination. There are no new initiatives other than renaming the schemes that already existed under the UPA I and II. Changing the nomenclature alone of a new scheme with no new significant policies announced indicates that the last nine months of this Government has been more hype and short on any deliverables. The President's address fell short of people's expectations and has been clear disappointment.

          The NDA Government which swept to power  making false promises said that "Acche Din" would soon come. However this has been far from reality. For the common man, the prices of vegetables, fruits and other essential commodities has added to his burden. The International prices of crude oil has dropped to record lows, yet  the NDA Government has not passed on the entire benefits to the common man. The marginal lowering of oil prices in India has just been tokenism  which has been offset with increase in excise duty on oil. The people of this great country cannot be taken for granted, their voice will be heard in the ballot as it was seen recently in the Delhi elections. I would  suggest to the Government to take immediate steps to reduce oil prices to its true value and thereby reduce the cost of essentials for the common man.

          The President's Address did not mention any definite policies for providing employment to the youth of this country. Thousands of youths are graduating every year hoping to earn a livelihood, but the President's Address holds no promise for them. The youth are the future of this country. I urge the Government to come up with a proper framework for providing employment for the unemployed youth of this country.

 

          Under the UPA the rural people of this country could depend on MGNREGA for employment. It is a great program to combat rural poverty. However, in the President's address there is indication that the program will be diluted in the guise of trying to create durable assets. The spirit of MGNREGA is to provide guaranteed employment to rural people to alleviate poverty. Diluting the labour-material component will lead to more poverty. The Government should only think of enhancing this social sector Act and not water it down, doing so will be at its own peril.

          Agriculture is the back bone of this country. About  70%  of our people still depend on agriculture. The ground reality is that our farmers are not given due importance in policies and programs of the Government. The President's Address does not mention anywhere about the welfare of farmers nor does it talk about providing Minimum Support Price (MSP) for agriculture produce. On the other hand, the increase in prices of fertilizers and pesticides is unabated making it very difficult for farmers resulting in many farmers abandoning their land and taking up menial jobs in cities. Migration itself will cause a whole new set of social problems in the coming  future if this trend is not arrested soon. In addition to setting scientific MSP, I urge the  Government to enable farmers by providing advanced technologies, better seeds and enhanced training for the farmers of this country.

          The Health Sector finds no mention in the President's Address. At a time when there is an alarming rise in H1N1, encephalitis,  and other diseases spreading all over the country, there is no policy, initiative, direction or vision to combat problems in health care sector. The rising costs of medicines and hospitalization has made health care unaffordable to the people of the country. Millions are suffering due to non-availability of proper medical care. Emphasis on R&D on new diseases  and setting up infrastructure for primary care and labs is lacking in this address. Requirement for specialist doctors is on the rise, but there  is no vision in the address to provide specialist doctors especially in rural areas. I urge the Government to take appropriate steps to allocate more funds towards healthcare and to come out with new healthcare policies.

          Another reason many people are suffering from poor health in this country is because of polluted water of our rivers and ground water. Our cities are generating millions of liters of sewage per day which is released in to the rivers without proper treatment. Treatment of sewage cannot just be a state matter. It is of national importance and the responsibility lies with the Central Government to  find a solution for this unnoticed national disaster. Our cities are choking due to polluted water. Chronic diseases are on the rise and populations are getting affected all over the country. Unless urgent steps are taken to address the issue of untreated water polluting our rivers nationally the future for drinking water will become a battle. Scarcity of drinking water will lead to huge unrests in the country if the situation is not addressed immediately.

          In addition, there is no mention of Solid Waste Management in the President's Address. Our cities are overburdened with garbage with no scientific way of disposing garbage. Leeching is causing ground water to be affected. The Government is talking about building Smart Cities with global standards, but it cannot provide solutions for the problems existing in our cities. Swachh Bharat is not simply taking a broom and sweeping a few roads, but coming up with good policies for cleaner cities. Symbolism will get TRP's on television but in the long run it is only policies and adequate funding that will address the issue of garbage in cities. Therefore, I urge the Government to develop a comprehensive program with coordination of the Water Resources, Urban Development and Environmental Ministries to tackle and check the pollution of our rivers.

          In addition to health issues rising, religious intolerance is on the rise in this country. The Government is not taking any steps to curb and punish religious offenders. Even visiting dignitaries like the President of the United States during his recent visit had to remind us about our constitution  and the protection it provides to the people of this country. Irresponsible statements by people who believe the NDA Government has the right to do what it wants, had led to increased communal intolerance to take immediate steps to curb this trend and policies in place to tackle religious intolerance.

          Not only did the President's speech  address religious intolerance, it did not address the issue of Women's safety and sexual harassment that is on the rise in the country. In a world where women have the right to equality, we are unable to protect them  adequately. No new policies have been announced protecting women in this country. In addition, there have been several unfortunate incidents involving foreign women tourists bringing the credibility  of our country down internationally. Foreign Tourism has also taken a hit due to warnings in other countries about  the safety of travelling in India. We need to make our country a safe place for women to live and visit, not by imposing restrictions or curfews, but by giving them equal rights and giving them fair protection through speedy redressal systems. The Government has announced to setup One Step Crisis Centres,  one in every state. While this is welcome, providing one such centre in every state is not sufficient. Such centres should be provided in every district, taluk, hobli and panchayat of the country. I urge the Government to take this up seriously and consider  more policies to ensure safety of women.

          The President's Address has also completely neglected our environment. There is no mention of afforestation anywhere in the address. Waste lands are being converted into industrial corridors instead of afforestation. The Government has not taken initiative to increase the green cover of the country. On the other hand, the Government is changing environment policies to enable big business to setup industries in eco-sensitive zones. Degradation of natural resources will result in climate change and  national calamities. We are harming our environment thoughtlessly and  irreversibly if we continue to plunder our forests and natural  resources without taking adequate care to protect our environment. I urge the Government to address the issue of afforestation.

          Our forests are inhabited by tribals all over the country. The Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers are protected by the Forest Rights Act or the Tribal Rights Act. They have the right to their livelihood wherever they live. While the Government is making it easy for  big businesses to do business in protected areas, tribals are being displaced with no regard to their traditional way of life. The key provisions of the Tribal Act are undermined and the forest authorities are not serious about implementing the Act and protecting the tribals. As a  result, the rights of the tribals and forest dwellers are being denied. Unless the Government takes immediate remedial measures to do away with historical injustices to tribal and traditional forest dwellers by enforcing the act, the original protectors or our forests and environment will be put to great hardships. I urge the Government to coordinate with the Forest Department to ensure the true spirit of the forest dwellers act is enforced.

          Another neglected area in the President's Address is the lack of vision of the education sector. Top priority should be given to primary education. The education system is lagging behind because of good teachers in primary schools. Teacher training finds no emphasis in the speech and no special impetus is provided to  teachers to encourage them to upgrade their skills and become better teachers. Untrained and underpaid primary school teachers do not have the tools to teach students adequately. Primary education is the foundation for any student to make a mark in life. If good quality primary education is not provided, no amount of Skill Training will help the student in the long run. Infrastructure in Government  schools is pathetic. Schools lack basic amenities such as proper class rooms, toilets, teaching facilities, drinking water, libraries, etc. Therefore, I urge the Government to put emphasis on the development of primary education  across the country.

          Overall the President's address to the Joint Sitting of both the Houses of Parliament was lacking in vision on policy matters. No new policies or initiatives were announced showing that the Government has not taken in to confidence all stakeholders of the country. It is disappointing to the 125 crore people of this country that they were led to believe 'Acche Din' was round the corner, but the truth is far from reality. Other than repackaging and renaming a few schemes, this Government has fallen short of all expectations of the people of this country.

*m21 *श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर) ः  माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में कई ऐसे क्षेत्रों में कार्यवाही तेज करने पर बल दिया है जिसकी आज देश को बहुत सख्त जरूरत है। इसमें कौशल विकास हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारी आबादी हमारी कमज़ोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत बने इसके लिए कौशल विकास से मजबूत हथियार और कोई नहीं हो सकता  और कौशल विकास के लिए हमारी सरकार ने जिस त्वरित गति से कार्य करना शुरू किया है उससे मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हमारे देश में ऐसे प्रशिक्षित मजदूर भारी संख्या में तैयार हो जायेंगे, जो अपने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए उपयोगी साबित होंगे।

        विगत वर्षों में जिस तरह से सरकार की नीतियों और अनिर्णय के कारण अपने देश में व्यवसाय करना बहुत ही दुरूह कार्य हो गया था, उस पर हमारी सरकार ने गंभीरतापूर्वक काम करने और व्यवसाय को आसान बनाने की जो पहल की है उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। आज तक बहुत तरह का  माहौल , कार्यक्रम और नीतियाँ बनाने की बातें तो होती रही है लेकिन पहली बार इस तरह का विचार बहुत ही प्रभावी रूप में आया है कि व्यवसाय करने को आसान बनाया जाये। व्यवसाय करने को आसान बनाये जाने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति में व्यावसायिक क्षमता विकसित होगी और आदमी रोज़गार के लिए दूसरों पर निर्भर होने के बजाए स्वरोज़गार से आगे बढ़ेगा और दूसरों को भी रोज़गार दिलाएगा।

        अभी भी ग्रामीण और पिछड़े हुए क्षेत्रों में लोग अपना धन पुराने तरीकों से छिपा कर रखने को मजबूर रहते थे क्योंकि चोरी आदि का खतरा बना रहता था और गैर जरूरी रूप से धन खर्च हो जाने की संभावना बनी रहती थी। इतना ही नहीं, सरकारों द्वारा जो मदद गरीबों को दी भी जाती थी उसमें अधिकांश हिस्सा बिचौलियों की भेंट चढ़ जाता था। लेकिन हमारी सरकार ने इन सब गैर- सामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए जन-धन योजना को चालू ही नहीं किया बल्कि उसे आम जनता तक पहुँचाया भी, जिसका ही यह नतीजा रहा कि 13.2 करोड़ नए खाते खुले और अब कम से कम गरीबों का धन चोरी और लुट जाने से बच जायेगा और रूपे डेबिट कार्ड से उनका धन महज एक बटन की दूरी है और सरकारी सहायता भी उनके पास महज एक बटन से पहुँचेगी। मुझे विश्वास है कि इस तरह की योजना से समाज में भारी सकारात्मक बदलाव आएगा।

        हर व्यक्ति के सुखी जीवन की पहली शर्त है कि रोटी के साथ-साथ उसका रहने का ठिकाना भी उसके पास उपलब्ध हो इसके लिए हमारी सरकार द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वह केवल नारा नहीं है एक गंभीर प्रयास है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि आवास क्षेत्र में निर्माण के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आधार बनाया गया है और उसके साथ नेशनल हाउसिंग बैंक की मूल निधि में भी वृद्धि की है।

        कृषि और किसान का विकास हम लोगों के लिए मूल प्राथमिकता है और इस बात पर हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि किसान की खुशहाली का विकास केवल फसल उगाने से ही नहीं होगा बल्कि उसको कृषि की सहायक गतिविधियों से जोड़ना ही होगा। इसलिए हमारी सरकार ने देशी पशु प्रजातियों के संरक्षण और विकास के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरूआत की है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि इस योजना से किसानों के पशु धन को और विकसित करने में बहुत मिलेगी।

        जिस तरह से अपने देश में लड़के और लड़की का अनुपात बिगड़ रहा है वह वाकई चिंता का विषय है और हमें इसे गंभीरता से लेना ही होगा इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सरकार ने समय रहते उचित पहल की है और बेटियों के जीवन, सुरक्षा और शिक्षा के लिए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं अभियान की शुरूआत की है। हम सभी लोग इस अभियान में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेगे और इस बात के गंभीर प्रयास करेंगे और अपने देश की बेटियों पर किसी प्रकार का संकट नहीं आने देंगे।

                           

*m22 *श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगाँव) ः  माननीय प्रधानमंत्री जी के सफल नेतृत्व में बजट सत्र की शुरूआत हो रही है। आज भारत की जनता को संसद से बहुत ही उम्मीद है। जनता पिछले 10 साल के कुशासन, महंगाई, भ्रष्टाचार तथा लालफीताशाही से परेशान हो गई थी। विदेशी मामले व विश्व मंच पर भारत की जनता सम्मान महसूस नहीं कर रही थी। पाकिस्तान जैसा देश भी भारत में बार-बार घुसपैठ की हिमाकत कर देता था। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा माहौल बदल गया है।  जब हम प्रधानमंत्री जी का अमेरिका दौरा देख रहे थे और देश व विदेश के समाचारें को सुन रहे थे तब हमे गर्व महसूस हो रहा था कि भारत देश की गूंज पूरा विश्व सुन रहा है और स्कवायर गार्डन में उमड़े जन सैलाब को देश ने पहली बार महसूस किया कि भारत में भी ऐसा होता है जो अमेरिका में डंका बजा सकता है और इसी तरह पिछले 9 महीनों में विदेशों में भारत का झंडा बुलंद हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की संयुक्त सभा में पाकिस्तान को दो टूक जबाव देना हो या योग दिवस घोषित करने की बात हो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत का झंडा बुलंद किया है। विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरीका के राष्ट्राध्यक्ष श्री बराक ओबामा जी ने सपरिवार 26 जनवरी की परेड में मुख्य अतिथि बनकर गर्व महसूस किया है। आज अंतरिक्ष में भी हमारे क्रियाकलापों में प्रभावशाली प्रगति हो रही है। 24 सितम्बर, 2014 को मंगलयान को मंगल की कक्षा में स्थापित कर भारत पहले प्रयास में ही यह सफलता हासिल करने वाला प्रथम राष्ट्र बन गया है।

        पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति का वोट राजनीतिक प्रजातंत्र है तो सबको काम आर्थिक प्रजातंत्र है। आज से नौ महीने पहले सबका साथ-सबका विकास के मूल मंत्र के साथ हमारी सरकार ने कार्य करना प्रारंभ किया है। पिछले नौ महीने के कार्यकाल को देखने के बाद जनता को लग रहा है कि यह सरकार उनकी आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने कर हर संभव प्रयास कर रही है। जैसाकि मा. प्रधानमंत्री ने सांसद आदर्श ग्राम योजना से देश के सभी सांसदों को एक-एक गांव को आदर्श बनाने का जो लक्ष्य रखा है यह एक असाधारण पहल है। इसका लाभ देश के हर गांव पर पड़ने वाला है।  पिछली सरकार में सरकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी न के बराबर हो गयी थी। जनता के साथ-साथ केंद्र और प्रदेश की सरकारों के प्रशासन में तालमेल की कमी दिखती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही इस कमी को पूरा करने का प्रयास किया है। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से सीधे जुड़ने का काम किया है। मन की बात में पत्र व ई-मेल  के माध्यम से जनता भी अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकती है तथा @gov.in पर जनता अपने सुझाव व नई योजनाओं के बारे में अपनी राय दे सकती है तथा प्रशासन की कमियाँ बता सकती है और अपनी परेशानियों से भी अवगत करा सकती है।

        माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से गरीबी हटाने के लिए सबको देश की आर्थिक व्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शुरूआत की जिसने मात्र 6 माह के समय में 13.2 करोड़ लोगों के नये बैंक खाते खोलकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। आज भारत के अधिकतर गरीब परिवारों के पास बैंक खाते और डेबिट कार्ड हैं। आज भारत की गरीब जनता अपने आप को सरकार से जुड़ा हुआ मान रही है। महाराष्ट्र की जनता ने भी इस योजना से अपने आप को जोड़ कर सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र जलगाँव की जनता ने राज्य में सबसे ज्यादा बैंक अकाउंट खोल कर प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का संकल्प लिया है।

        हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के लिए 2000 करोड़ रूपये का विशेष फंड बनाया गया है जिससे 72 अधिसूचित फूड पार्कों का निर्माण कर रही है जिससे कि लाखों लोगों को रोज़गार का अवसर प्रदान होगा। हमारी सरकार हाई स्पीड ट्रेनों की हीरक चतुर्भुज परियोजना शुरू करने जा रही है जिससे जल्दी खराब हो जाने वाले कृषि उत्पादों को परिवहन से देश के एक कोने से दूसरे कोने में आसानी से पहुंचाया जा सकता है।

        मेरे संसदीय क्षेत्र में आवास की समस्या है। हमारी सरकार विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस 100 शहर बनाएगी। स्वच्छता और सफाई पर ध्यान देने के लिए आदर्श नगरों में एकीकृत अवसंरचना तैयार की जाएगी। जब देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा तब तक प्रत्येक परिवार का अपना पक्का घर होगा, जिसमें पानी का कनेक्शन, शौचालय की सुविधा और चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति और आवागमन की सुविधाएँ हो। इसके लिए Housing for all by 2022 का लक्ष्य रखा है।

        आज आज़ादी के 67 वर्ष बाद भी देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की भारी कमी है जिससे सभी को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही हैं। जनसंख्या की दृष्टि से देखे तो 1000 की जनसंख्या पर मात्र 0.5 डॉक्टर ही उपलब्ध हैं। हमारी सरकार सभी को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके इसके लिए नई स्वास्थ्य नीति तैयार कर रही है तथा नेशनल हैल्थ एश्योरेंस मिशन शुरू करेगी। योग और आयुष को प्रोत्साहन देगी। इससे हैथ्र केयर प्रोफेशनल की कमी दूर करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा और प्रशिक्षण में बदलाव किया जायेगा। यहां पहली बार हुआ है कि आयुष का अलग से मंत्रालय बनाया गया है। राजस्थान के अनेक जिला केंद्र के अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में परिवर्तन करने की दिशा में सार्थक पहल का कार्य शुरू कर दिया गया है।

       प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में न्यूनतम सरकार-अधिकतम सुशासन के मंत्र पर कार्य करेगी और इस तरह संगठित सुदृढ़ और आधुनिक भारत का निर्माण होगा तब हमारा देश एक भारत-श्रेष्ठ भारत बनेगा।

                           

*m23 डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) :  माननीय सभापति महोदया,महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए आपने मुझे अनुमति दी है,इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने अपनी भविष्य की योजनाओं को रखने का काम किया है। आजादी के 68 साल के बाद भी आज राष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा,जो खेत,खलिहान और गांवों में रहता है,वह उपेक्षा का शिकार है। इस सरकार ने "जन धन योजना" के माध्यम से 25 करोड़ ऐसी आबादी को ऐड्रेस करने का काम किया है जिससे समाज की मुख्यधारा में उन्हें जोड़ा जा सकता है। बहुत लोगों को इस बात पर ऐतराज है या यह बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर "जन धन योजना" से जो 25 करोड़ आबादी ऐड्रेस होने वाली है,जिन्होंने आजादी के लम्बे समय के बाद भी यह महसूस नहीं किया है कि हम भी इस देश के नागरिक हैं और इस देश के विकास में हमारा भी हिस्सा है। इसलिए सरकार ने एक बड़ी योजना देश के सामने रखने का काम किया है।

          सभापति महोदया,मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि "स्वच्छ भारत" पर चर्चा करते हुए कल कांग्रेस के नेता खड़गे साहब ने कहा कि "निर्मल भारत" को "स्वच्छ भारत" में बदल दिया गया है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमने एक प्रखंड में "निर्मल भारत" योजना का सर्वे करवाया। दलित बस्तियों में 885 टॉयलेट्स की जगह 30 शौचालय बनाये गये,बाकी पैसा गड़प लिया गया। एफ. आई. आर. हुआ लेकिन अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं निकला। "निर्मल भारत" योजना के फंड को निर्मल तरीके से दुरुपयोग को नयी सरकार अपने ऊपर क्यों ओढ़ ले,स्वच्छ भारत में स्वच्छ तरीके से एक नयी व्यवस्था अंतिम व्यक्ति के लिए की गयी है। इसलिए हम सरकार के इस अभियान के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

          महोदया,भारत के निर्माण में या किसी भी देश के निर्माण में,मानव सभ्यता के निर्माण में शिक्षा की बड़ी भूमिका है। पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न तरीकों से इस पर कुछ चर्चा हुई है। हम कहना चाहेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में प्राथमिक शिक्षा का सम्पूर्ण रूप से नाश हुआ है। हम जिन्हें "जन धन योजना" से जोड़ना चाहते हैं,जिस आबादी को हम समाज की मुख्यधारा में लाना चाहते हैं और "मेक इन इंडिया" प्रोग्राम इस देश में लागू करना चाहते हैं,स्किल्ड डेवेलप कराना चाहते हैं,जब तक प्राथमिक शिक्षा का कुशल प्रबंधन नहीं होगा,मैं मानता हूं कि देश उस संकल्प को पूरा नहीं कर पायेगा,जिस संकल्प को भारत सरकार ने दोहराने का प्रयास किया है,माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने अपने संकल्प में लिया है। आज खेत,खलिहान और गांव से निकलने वाले बच्चे जुनूनी होते हैं,उनके अंदर संकल्प होता है,उनके अंदर कुछ करने की तमन्ना होती है लेकिन जो इफ्रास्ट्रक्चर है,जो शिक्षा की व्यवस्था है,वह बिल्कुल ही निम्न स्तरीय है। उनसे हम एक मजबूत भारत का निर्माण नहीं कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हम पारंपरिक तरीके से "मीड-डे मील" का आयोजन कर रहे हैं। आज व्यावहारिक यह है कि हमें इस योजना के बारे में पुनः चिन्तन करना चाहिए। जिस तरीके से "मीड-डे मील" ने संपूर्ण शिक्षा को चौपट करने का काम किया है,शिक्षक और छात्र आधे समय तक उस पर ही केन्द्रित रहते हैं और उसके कुप्रबंधन में सारा कुछ सिमटा हुआ है,शिक्षा के अलावा वहां सब कुछ हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि खेत-खलिहानों,गांवों को मजबूती देने के लिए,क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हमें प्रबंध करना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा में जो गिरावट आई है,उसे दूर करने का इंतजाम करना चाहिए।

          मैं आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कोऑपरेटिव फैडरलिज़्म की बात की। स्टेट को मजबूत करने,पावर डैलीगेट करने का संकल्प हमारे संविधान में है,लेकिन व्यवहार में इतना बड़ा संकल्प माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने लिया कि राज्यों को डिवीडैंड पूल से 31 प्रतिशत से 42 प्रतिशत स्टेट इक्विटी डालने का काम किया। यह एक बड़ा स्टैप है। राज्य के पदाधिकारी प्लानिंग कमीशन के चक्कर काटते रहते थे,आज एक बड़े संकल्प के साथ उन्हें निर्माण का मौका मिला है। हम इसके लिए भी सरकार को बधाई देना चाहेंगे।...(व्यवधान)

          मैं आपके माध्यम से एक और बात सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। लैंड एक्विजिशन के मामला पर सरकार को निश्चित तौर से पुनर्विचार करना चाहिए। किसानों के हित में बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं। लैंड एक्विजिशन में हमें ऐसा लगता है कि जिस योजना के लिए किसान की जमीन ली जाती है,हम टोल टैक्स से पैसे वसूली करके रोड का निर्माण करते हैं। आजादी की लड़ाई में स्वामी सहजानन्द सरस्वती की बड़ी भूमिका रही है। वे किसानों के बड़े नेता थे। उनका यह संकल्प 1942, 1947 में था जिसमें यह बात अंतर्निहित थी कि यदि सरकार किसी भी तरह के विकास के लिए जमीन लेती है तो उस मुनाफे में भी किसानों का हिस्सा होना चाहिए। इस सुधार के साथ लैंड एक्विजिशन के लिए सरकार का बड़ा कदम है जिसके लिए हम उसका अभिवादन करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इसका समर्थन करते हैं।

                                                                                               

*m24 *SHIV SHIVKUMAR UDASI (HAVERI): I support the Motion of Thanks moved by my colleague, Shri Anurag Takur ji and seconded by Shri Nishkant Dubey ji.  Hon. President's Address to both the Houses outlines the blueprint of hope and aspirations of the people in general  and of development through good governance.

The Hon. President in his address said something very significant. A  lot of things has been said. I do not wish to dwell on all these details. My able colleagues on the Opposition benches have also made several points.

I thank the Hon. President for his address  which outlines the Government's hope for the next four years. I feel very happy about all the promises made by the Government.

I see, in the programmes outlined by the Hon. President for Government over the next four years,  the same transformational  quality. There is a promise of transformation. Transformation is promised on the basis of experience and on the basis of achievements. The Government, I think embodies the fact that every Indian has a dream. Every Indian wants to see an India free of poverty, free of misery and free of all the social ills of casteism, communalism and various other things that are scourge on our society may  be removed and India become a leading country in the world and a developed country. But, today,  68 years after Independence, we are nowhere near achieving that dream. I don't want to politicise what I am going to say and I don't blame anybody. Various Governments have come and gone. During Shri Atal Bihari Vajpayee's Government, it was decided to launch Chandrayaan. Now, we have launched Mangalyaan. India is now going to mars, not just to the moon. This is the result of dream. So, when I am saying this Government of hope, it  is Government of hope based on dreams always nurtured by this nation of 1.30 billion people. Talking  about elimination of poverty, historically, post-Independence, successive Governments have always measured  poverty  or the poverty line as a percentage, without giving any credence to the increase in our population. That always gave us wrong  signals. Hence, I feel that the poverty elimination is a most welcome subject. I am confident that the numerous measures that they have adopted already would improve the standard of living of the common people. This would  automatically eliminate poverty.

          Particularly, when economic growth takes place, it would generate employment and that would definitely eliminate poverty. The focus on healthcare, education, power and employment, particularly in the manufacturing industry, would also help. So, all these are welcome initiative.

          Increase in investments in agriculture sector, both public and private, especially agri-infrastructure, has been mentioned. It is a long-pending issue. Majority of our country's population is dependent on agriculture. Despite knowing this extremely well, successive governments never bothered to provide a level-playing field to our farmers by creating cold storage facilities, building food processing units near the crop fields, etc. Our party is very confident that by providing this kind of support to the farmers, very soon we could hope that our farmers would go to their fields driving  cars. Most of our farmers don't want any freebies or doles. They want to live with pride producing their products. We welcome the initiative.

          Now, I come to National Education Policy. It is also, in fact, a very long-pending subject. In fact, in the last decade, if you see, our standard of education has gone down extremely. This National Education Policy will definitely maintain common standard and will also give an opportunity to students to get into international employment.

          Economic development requires increased access to commercial energy in India, an increasing urbanization and industrialization both create greater demands for energy. Urban population demand high levels of transportation and other energy using services. Building and operating the urban infrastructure and industrial and commercial facilities all require energy, especially electricity and transportation fuel. Moreover, rural electrification as well as energy access for all should be a  major priority to the Government, where a small supply of electricity can significantly improve living conditions. We have no doubts that all these kinds of initiatives, particularly thrust on manufacturing industries, reforms to enhance ease of doing business, will help both private and Government employment. That will make all our youngsters  to get into jobs. Then comes setting up of world-class investment and industrial regions. I appreciate  and welcome this initiative. We are in a global village environment.

          Then come modernisation and revamping railways, life-line of the country, that is, Railways are common platform for common people to move around. Particularly thrust on developing infrastructure and also improving the facilities of the Railways is a welcome decision. High-speed trains will help to grow economy in a much speeder manner.

          Then comes the National Energy Policy and expanding National Solar Mission. The revival of industry and the emphasis on the manufacturing industry. This  is one of the most important points that have been outlined in the President's Address and it is a fundamental article of faith with the Government of Shri Narendra Modi.

Creating 100 world class cities and providing urban amenities in rural areas -Rurban, is a really very good initiative that will decongest all metro cities. Instead of transporting water, power and everything and  having a lot of congestion in cities, this will automatically decongest the  metros and also lead to uniform development of the States.

Now, I come to the welfare of the people belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and weaker sections. Though we have been giving reservations in a focused manner, successive Governments have failed to take these initiatives with conviction. In fact, the initiative of the Government will definitely make a lot of weaker section people to come out of the problem.

 

*m25 श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): सभापति महोदया,मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं हमेशा सबसे पहले एक-आध शेर कहता हूं। आज फिर से वही कहना चाहता हूं। हमारे सब मित्र जानते हैं।

                                      ए मेरे वतन के लोगो जरा आंख में भर लो पानी                                       जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।

 

दूसरा शेर इस बात पर कि इस मुल्क की आजादी में सब धर्म के लोगों ने मिलकर बड़ी-बड़ी कुर्बानियां दी हैं,तब यह मुल्क आजाद हुआ और हम यहां तक पहुंचे हैं। हर आदमी को इस हाउस में बोलने से पहले उस इज्जत और मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए,यह मेरी राय है। मैं सब हिन्दुस्तानियों की तरफ से कह रहा हूं --

                                      आशियां को लहू की जरूरत पड़ी                                       सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, सबकी कटी।

                                      फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन                                       ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं।

 

मैडम,यह अफसोस की बात है। मैं बहुत लम्बी बात नहीं करूंगा।

                                      य़ूं तो कहते हो कि क्रिश्चियन भी हूं, हिन्दू भी हूं और मुसलमान भी हूं                                          लेकिन मेरे भाई, यह तो बताओ कि क्या तुम अच्छे इंसान भी हो।

 

मेरा ताल्लुक न कांग्रेस से है...(व्यवधान)

मैडम,मेरा ताल्लुक एआईयूडीएफ पार्टी असम से है। मेरा ताल्लुक न कांग्रेस से है न बीजेपी,हमारा ताल्लुक इस देश के भविष्य से है। भारत कैसे आगे बढ़े,भारत का निर्माण कैसे हो। मैं दोनों तरफ के लोगों को मैसेज देना चाह रहा हूं,इसके पहले भी कई मर्तबा कोशिश की। यह सारा डिबेट टेलीविजन के माध्यम से पूरी दुनिया देख रही है। जब मुद्दों के ऊपर बात करते हैं,इश्यूज के ऊपर कितना डिबेट करते हैं और पसर्नल कितना करते हैं। यह प्रूव करने के लिए कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं। इधर वाले भी प्रूव करते हैं और उधर वाले भी प्रूव करना चाहते हैं कि हम बोल सकते हैं। यह पब्लिक सब जानती है। हर पांच साल के बाद जब भी मौका मिलता है,पब्लिक उसका बदला लेती है। मैं कांग्रेस वालों से भी कहूंगा। अभी दिल्ली वालों ने बहुत बुरी तरह बदला लिया। उस तरफ के भाइयों से भी कहूंगा कि आप से भी बहुत बुरी तरह से बदला लिया,मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। ...(व्यवधान)असम में आपके साथ मिल कर जीतेंगे। यह हिन्दुस्तान की पब्लिक बहुत पढ़ी-लिखी है। हम यह न समझें कि ये गांव के लोग हैं,आज गांव-गांव में टेलीविजन लगा हुआ है,गांव का देहाती आदमी जितना पॉल्टिक्स समझता है,मेरे विचार से हम जैसे बड़े-बड़े ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे लोगों को भी वह रास्ते में बैठाकर रास्ते में पानी पिला सकता है,वह इतना पॉलिटिक्स समझते हैं। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि वे कुछ नहीं समझते। प्रधानमंत्री जो भी प्रोग्राम लाएं,एक से एक प्रोग्राम ला रहे हैं,बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम ला रहे हैं,हम उनकी पीठ थपथपाते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। इससे पहले तकरीबन सारी बातें यूपीए सरकार लाईं थीं,मनमोहन सिंह जी की मैंने तारीफ की,लेकिन वे अपनी टीम के ऊपर काबू नहीं रख पाएं,जो उनका हश्र होना था,वह हो चुका। नरेन्द्र मोदी जैसा लीडर बीजेपी को मिला,जो 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर दहाड़े से कह सकता है कि मुझे यह करना है,वही बातें यूपीए गवर्नमेंट कहती थी,लेकिन वह ऑफिसर के हद तक होता था,छोटे-छोटे मिनिस्टरों के हद तक होता था,ब्यूरोक्रेटस के हद तक होता था। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जुबान से सीने पर हाथ रखकर पूरी दुनिया को चैलेंज किया, अच्छे-अच्छे प्रोग्राम को अच्छे तरीके से करने की कोशिश की। कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो नहीं होना चाहिए,अच्छे से अच्छा होना चाहिए। अभी शर्मा जी ने कहा,हिन्दू अच्छा हिन्दू हो,मुसलमान अच्छा मुसलमान हो,ईसाई अच्छा ईसाई हो,ऐसा मदर टरेसा ने कहा है। इस मुल्क का हिन्दुस्तानी एक अच्छा हिन्दुस्तानी बने। इस वक्त यह देश की जरूरत है। हम सभी लोगों को पार्टी पॉलिटक्स से ऊपर उठकर बातें करनी चाहिए,कोई सरकार नहीं चाहती कि वह खराब योजना लाए और हार जाए,यह बहुत बड़ा सबक है। हमने जिन लोगों को पांच साल पहले वहां देखा वे आज यहां बैठे हुए हैं,तादाद में चार-पांच गुणा कम हैं। अल्लाह न करे,कल ऐसे हालात बन सकते हैं। अगर हमने उससे सबक नहीं लिया,कल उधर वाले फिर इधर आ जाएंगे और इधर वाले उधर चले जाएंगे। पब्लिक के हाथ में बड़ी ताकत है,वोट में बड़ी ताकत है। संगमा जी स्पीकर रह चुके हैं,कितनी बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं,बड़े दुख के साथ उन्होंने धर्म परिवर्तन की बात की। मदर टरेसा जैसी महिला के ऊपर जब इलजाम लगता है कि वह धर्म परिवर्तन कराती थीं,यह पूरे हिन्दुस्तानियों के लिए शर्म की बात है। घर वापसी कराके क्या कराएंगे?मैं अपने भाइयों से हाथ जोड़कर माफी के साथ कहना चाह रहा हूं,जो लोग घर वापसी की बातें कर रहे हैं,हिन्दु को मुसलमान बना देंगे,मुसलमान को हिन्दु बना देंगे,क्रिश्चियन को हिन्दू बना देंगे,पारसी को हिन्दू बना देंगे,पूरे हिन्दुस्तान को हिन्दू बनाएंगे,जो पुराने हिन्दू भाई हैं,उनके लिए आपने क्या स्कीम सोची है,इनको लेकर क्या करोगे। 

   

किसी को मंदिर में नहीं घुसने देंगे,किसी को फलां जगह चढ़ने नहीं देंगे,किसी को देवी के सामने झुकने नहीं देंगे। आप जो नयी पार्टी लेकर जायेंगे,उनका क्या करेंगे जिनको आप सबको हिन्दू बना देंगे?  यह कुछ ज़ज्बाती लोगों की चीजें हैं।

          मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत हिम्मत से अभी-अभी कहा,काश यह दिल्ली के चुनाव से पहले कह देते तो शायद दिल्ली में बी.जे.पी. पार्टी की पोजीशन बहुत अच्छी हो जाती। जिस तरह से डॉ. मनमोहन सिंह जी अपने लोगों पर लगाम नहीं लगा पाये,उसी तरह नरेन्द्र मोदी जैसा बहादुर आदमी भी अगर अपने लोगों पर काबू नहीं लगा पायेगा और धर्म के मामले को इसी तरह से माथे का कलंक बनायेंगे,तो उनके लिए भी ऐसा दिन न आये। मैं यहां बैठे हुए अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी जी एक बहुत बड़े लीडर हैं,जो इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं,इस मुल्क को तरक्की दिलाना चाहते हैं। खुदा के वास्ते आप उन्हें धर्म के चक्करों में मत डालिए। मुल्क को आगे बढ़ाइये। मदर टेरेसा पर हमला करना क्या छोटी-मोटी बात है? यह इस हाउस के लिए भी शर्म की बात है। इसलिए जिस तरह उनका हाल हुआ है,उसी तरह कल आपका हाल न हो। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम मुल्क की तरक्की की बात करें,माइनोरिटीज की तरक्की की बात करें। मुल्क का एक हिस्सा जो 12 से 15 परसेंट या 18 परसेंट है,अगर वह खराब होगा,उसके अंदर बीमारियां होंगी,उसे कैंसर होगा, उसे हार्ट की बीमारी होगी,तो वह मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता।

          मैं आपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि आइये,दिल बड़ा करके आगे बढ़िये और सबको मुल्क के विकास में लेकर,जैसा प्रधान मंत्री जी का सपना है,उस सपने को पूरा कीजिए। यह मैं आपको दावत देता हूं और फिर एक मर्तबा माफी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जयहिन्द।

                                                                                     

*m26 *DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH): I highly appreciate Hon. President's Address on the August House on law makers to discharge their solemn responsibility in spirit of cooperation and mutual accommodation to ensure progress for all and must continue to channelise the patriotic work towards building a strong and modern India.

          However, I am very critical on his speech on "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Amendment Bill, 2015. This Bill  will not serve the interest  of the farmers in right direction. The extension period of acquisition of unutilized land for more than five years will suit and give relief to particular sections, namely the industrial houses and private bodies. This act can  be solely applicable for construction of national highways, metro rails, atomic energy, defence establishments, electricity related projects. Before acquisition of lands specifically needed by  the Government and for profit making industry, the concerned owner of the land for acquisition should be negotiated in a transparent way. I apprehend that there is every possibility of misuse of this role, as poor farmers in the rural India who does not know constitution of fundamental rights. In the name of economic reforms and development, the Government has taken significant  steps backward in Indian march towards land justice and  it violates all democratic norms. Therefore, this arbitrary Bill should not be brought in a hurry and may be revisited with proper amendments.

          Hon. President has made critical reference only to Janasanghi leaders like Late Shyama Prasad Mukherjee, Deen Dayal Upadhaya and former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee and forgot to name other national leaders who have immense and notable contribution for the development of this country like Late Rajagopalchari, former Prime Minister Lal Bahadur Shastri, who upheld the dignity of the farmers as well as jawans (Jai Jawan Jai Kisan) and there were many more leaders and patriots of this great land who should be equally given reference in the speech.

          Regarding black money, there is no mention of returning of black money deposited in Swiss Bank within 100 days as given in the manifesto of NDA Government, only steps are being taken by the Government to combat black money.

          On NITI Ayog, I would like to state that it has been wrongly captioned because this suffix of word Ayog give a wrong connotation. There, it is to be rectified.

*m27 SHRI MUZAFFAR HUSSAIN BAIG (BARAMULLA): Thank you, Hon. Chairperson, Madam for giving me this opportunity to speak on a subject which is very close to my heart.  This is my maiden speech.  I did not make any speech during the last Session because I was looking for an appropriate subject on which I, coming from Kashmir and being a Muslim, should address myself.  But before that, Madam, I express my views; I express my dismay.  We are not here to address the empty seats.  I am extremely disappointed to see that the Treasury Benches do not take the debate on the President’s Address very seriously.  I wonder if there is a proper quorum present here.  We could send letters; we could send our written speeches.  But the very soul of a Parliamentary democracy lies in a discourse where both the sides listen to each other with politeness and seriousness.  I hope that the Leader of the House as well as the Parliamentary Affairs Minister will look into this grievance.

          Madam, I am glad to note that the subject which is close to my heart was touched by the hon. President in Para 2 of his speech, and I quote:

“Dr. Shyama Prasad Mukherjee had said, “The greatest strength of India is her rich spiritual and civilizational heritage”.

 

The commentary by the President on this is:

 

“The core values of our civilization emphasize universal good.”             This is the subject on which I would like to speak.  I am slightly disappointed that a very promising and intelligent leader of Congress Party complained.  He said that when you are driving a car, do not look what is behind.  What he was implying is that as we are moving forward into 21st Century, perhaps it is not appropriate to look back at the history, at the civilization and the values of our past.  There is a Persian saying: ‘दाहे-दाहे यादकुन कि साये पारीनारा’।

   

          Sometimes it is imperative as we move forward to look back into our civilisation in history, the lesson it has taught us and the values that we have inherited.  It is in that sprit that I have chosen to address this hon. House today. 

          Madam, I was five years old when my brother interpreted and explained the first three Verses of Qur'an to me.  I will not recite them in Arabic. The meaning of those three Verses is this: ‘God is the creator of all Universes not just one nation, one people, one planet or one solar system.  The core value of the divine is compassion and mercy.’  That is exactly what I find here in the Address of the hon. President.  The core values of our civilization emphasize universal good. 

          I am a humble man from a humble background.  I was born in Kashmir in a poor peasant’s family. I found myself at Howard through the opportunities that this nation provided. I graduated from there.  I practiced law.  I gave up everything to return to my village where there was no electricity and no drinking water and where my sisters had to walk four kilometers to fetch a tumbler of water from a dirty street.  That is my concern and that is why people brought me back.  Food, shelter, poverty illiteracy - these are the core challenges of our contemporary time.  We have to talk about them and find solutions.  But sometimes the task of nation building, the task of uniting people for one common purpose becomes more important than day-to-day business of Parliament.

Today, we have reached a stage when we can look back as to what is the civilization that we are talking about.  This civilization is 5,000 years old.  It is not a narrative of a static self-serving, self-contained, inward looking society.  Throughout these 5,000 years, many people from different areas, different religions, different creeds or colours had come to this country.  Some of them came as conquerors in lust of power; some of them came as traders in lust of wealth.  They ruled this country.  But most of them became part of this country.  So, when we talk of the civilization, we must remember that this civilization is not the monopoly or the propriety of one community or one race.  This civilization is a composite civilization in which all people irrespective of their religions, beliefs, beginnings are participants. This is our joint civilization. 

          We have seen ups and downs.  Through historical experience of our civilization, we have learnt one thing that change, dynamism, rise and fall are natural to every civilization.  But what is the core value?  Have we withstood the test of time? I think, the Indian civilization has really withstood the test of time.  We will draw the inspiration from our civilization for the next generation and for the next century.   We will draw inspiration not only for the people of India but for the entire humanity of which India is one of the most important components.  India is no longer seen as a fledgling Third World country.  Today, we matter.  We are reckoned today. Today, we can set the agenda – political and moral – not only for the sub-Continent but for the entire world.  

          Madam Chairperson, I am happy to recall that it was the freedom struggle which brought Hindus, Muslims, Sikhs, Jains and Christians together, and everybody was united for a common purpose.  We were sailing in one ship.  But the imperial policy of divide and rule took our soul, subverted it, and after 1938 we started squabbling within this note, and those differences and faults led to the greatest brutalization of one of the greatest civilizations of the world, and that brutalization came in the form of partition.  We have to revive that spirit which united us during the freedom struggle.  We have freed ourselves from the foreign rule.  Now we have to free ourselves of hatred, mistrust, discrimination and suspicion of each other, that is the freedom that we have to fight for now, tomorrow, in this House, outside, in temples, in mosques, in shrines and in mountains, rivers and fields of this country. I think, that is the message which must go from this hon. House.

          Madam, the rise and fall of this country, the assaults, whether for power or for trade and economic interests that this country suffered from time to time, did not destroy us as a nation.  Madam, if you do not mind, I will recall one of the greatest poets of this country, who said:

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन,ये आसमां हमारा।

There is some core value, some resilience, and some inherent strength in the people who inhabits this great and vast land of great and long history that despite all kinds of subversions, all kinds of intrusions and aggressions, we still survive and prosper, and an example to behold.

          Madam Chairperson, I know that the time is brief.  On this issue of partition and how we brutalized our civilization, I have composed a poem.  I am not Shri Vajpayee.  I will just read that poem, which is a good poem.  If you do not mind, Madam, I have to pass on that to you because the rules require that no Member can read anything unless a copy is passed on to the Chair.  This poem is in Urdu but there is an English translation also.  … (Interruptions)

श्री गणेश सिंह (सतना)   :  उसकी जरूरत नहीं है।

 

SHRI MUZAFFAR HUSSAIN BAIG : Madam, the title is ‘despair and hope’ because that is what some hon. Member from BJP also talked about.  Somebody talked about hope as a recurring theme of our politics.

साहिल के बस करीब था, We were about to anchor जब शफ़ीना हुआ तबाह, When the ship in which we were travelling, it was wrecked.

रेज़ों में बंट के रह गया, जो था वादा-ए-वफ़ा,   What we thought would be a future, enduring a permanent future in unity, it was fragmented.

 

          समझा था सारी कौम ने जिसे ज़रिया निज़ात का, मज़हब क्या यही है, बता मुझको मेरे खुदा।

 

Oh God, tell me, is this that religion that we thought would deliver us from the bondage, from hatred and is this that religion which led to partition?

 

कल तक जो मेरा दोस्त था,   This happened to my family also when people migrated from this part to the other.

 

          कल तक जो मेरा दोस्त था, क्योंकर मेरा दुश्मन बना, हमसाया जो दस्त-ए-राज़ था, My neighbour who was my right hand           क्योंकर मेरा कातिल बना।

खामद से बीबी खो गई,   You can ask the people who have migrated from Pakistan, and on both sides:

 

          भाई से उसकी बहन,           नामुसेखाना लुट गई,           बेवा बनी चौथी दुल्हन।

I know where the girl, the bride of the first day, became a widow.

ये आज जो विराना है,कल ही था वो मेरा चमन।

कैसी ये आज़ादी मिली,खासूं को मिला तख्तो-ताज।

HON. CHAIRPERSON: Mr. Baig, try to conclude, now.

SHRI MUZAFFAR HUSSAIN BAIG : It will take only one and a half minute. I am just concluding.  I thought you would like poetry, Madam.  From your face, I could see that you have a poetic face;  and I thought, you would have a poetic ear also… (Interruptions)

मजदूरों को वही दर्दे आस,बहकान को मायूसी मिली।

भोजन को महरूमी मिली,कैसी ये आजादी मिली।

पानी बंटे,खैरमन बंटे,एक खून की लकीर से दिल बंटे।

अरमान बंटे,वतन बंटा,इंसान बंटे,जमीन बंटी,आसमां बंटे।

…And, this brings tears to my eyes.  This might be the fact that I am in politics.

अपने ही बेटों के दरम्यान इक मां के दो टुकड़े बंटे।

ये कैसी कुदरत है ए खुदा। ये कैसा है मज़हब,मुझ को बता।

हिन्दोस्तां से पाकिस्तान …It is just  a change of a few alphabets.

हिन्दोस्तां से पाकिस्तान चंद हरफ़ों के बन जाने से राहें तो बदल गयीं पर हकीकतें बदली नहीं।

…We are the same people.

फिर क्या वजह है कि हमारे दरम्यान कई पर्बतों के हैं फासले,कई समुंदरों की नफरतें।

क्या नाम के बदलाने से मसह हुई हमारी आत्मा।

क्या सब मसीहा मर गए। क्या मर गए सब महात्मा।

Christ is gone! Mahatma is gone! नानक कहां,कहां राम हैं,कहां हैं वो सूफी हस्तियां जिनकी इनायत की एक नजर काफी थी जीवन के लिए।

मानो उसे न मानो उसे,जानो उसे न जानो उसे।

ये नाम लो,वो नाम लो,हर दिल में रहता है खुदा।

आओ उसी का नाम लें,टूटे दिलों को जोड़ दें।

नफरतों की हर एक दीवार को मोहब्बतों से तोड़ दें।

मेरे वतन के दोस्तो उठो मायूसी छोड़ दो।

बीते दिनों की याद में आंसू भरी फरियाद में कब तक जिएंगे दोस्तो।

रोना जिसे था,रो चुका। होना जो था,वो हो चुका।

HON. CHAIRPERSON : Mr. Baig, now, please conclude.

SHRI MUZAFFAR HUSSAIN BAIG: Yes, Madam.

कब खत्म होंगी गुलामियां?हो सफेद रंग की हुकूमतें या स्याह हो रंग की नफरतें।

गुलामियां हैं गुलामियां,क्या फर्क पड़ता है लाश को कफन सफेद हो या सियाह हो।

वक्त आ चुका है दोस्तों जैसे तब की गुलामी तोड़ दी अब तोड़ें नफरत की बेड़ियां।

मेरे वतन के दोस्तों बीते दिनों की तल्खियां,रंजिशें और शिकायतें।

HON. CHAIRPERSON: Now, I am calling Shri Dushyant Chautala to make his speech.

SHRI MUZAFFAR HUSSAIN BAIG: Madam, please permit me to speak.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI MUZAFFAR HUSSAIN BAIG : I will conclude, Madam.

किसी कब्र में में गाड़ दें या जला दें किसी घाट पर।

आगे बढ़ें इस आस पर इक नई सुबह आएगी,नया जो जीवन लाएगी।

हमारे आदर्शों की अज़मतें,हमारी मेहनतों की बरकतें।

 

HON. CHAIRPERSON: Now, Mr. Chautla, please.

*m28 श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : महोदया, मुझे तो लगा था कि बैग साहब और थोड़ी शेरो-शायरी करेंगे, लेकिन आपने आखिर में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दे ही दिया।

महोदया, 23 तारीख को ज्वाइंट सैशन बुला कर महामहिम राष्ट्रपति ने इस देश के आगे एनडीए सरकार का दूसरा विजन डाक्यूमेंट हमारे बीच में रखा। जो पहला विजन डॉक्यूमेंट था,मुझे लगता है कि लगभग उसी को ही रीफॉर्मूलेट करके,थोड़ा सा नया विजन डालकर दुबारा इस देश के आगे राष्ट्रपति जी के द्वारा रखा गया। मैं एक उदाहरण चौधरी देवी लाल जी का याद दिलाऊंगा कि 1989 के अंदर चौधरी देवी लाल जी ने इस सदन में कहा था कि लोक लाज से लोक राज चलता है और उसी को हमारे प्रधान मंत्री जी ने आपके बीच में रखा कि सबका साथ,सबका विकास। आज हमारा देश दिन प्रतिदिन विकास की ओर बढ़ता जा रहा है।

          पिछली बार जब मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका मिला था,तब भी मैंने कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि हम विकास की दौड़ लगा रहे हैं। हम स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं,आदर्श गांवों की बात कर रहे हैं मगर आज 9 महीनों में एक बार भी एनडीए की इस सरकार के मुंह से जनसंख्या पर नियंत्रण कराने की बात मैंने नहीं सुनी। हम 123 करोड़ की आबादी का देश थे,आज 124 करोड़ की आबादी का देश हैं और अगले 13 साल बाद जहां आप ताकत की बात कर रहे हैं,हम चाइना को पीछे छोड़कर जनसंख्या में आगे जाने का काम करेंगे।

          प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि सन् 2022 तक हर सर पर छत देने का काम यह सरकार करेगी। बहुत अच्छी बात है और बहुत जरूरी बात है कि हमारे देश के अंदर रहने वाले हर नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसके सर पर उसको छत देने का काम उसकी सरकार करे। लेकिन क्या हम सन् 2022 तक यह प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि हमारे देश की जनसंख्या 124 करोड़ से 132 करोड़ पर पहुंच जाएगी?क्या हम यह प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि हमें कितने फालतू घर आज से बनाने पड़ेंगे कि नयी आबादी के हाथ में भी हम एक मकान देने का काम करेंगे?इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस विषय पर भी माननीय प्रधान मंत्री जी जब अपना भाषण दें तो जरूर इस पर ध्यान रखने का काम करें कि देश की प्रगति के अंदर जनसंख्या पर नियंत्रण लाना भी बहुत जरूरी है।

          राष्ट्रपति जी ने जन धन योजना की शुरुआत की। मैं सरकार को बधाई देता हूं कि 13.2 करोड़ नये खाते खुले। 13.2 करोड़ नये खाते खुलने से देश का नाम गिन्नीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज हुआ और उस अवार्ड का प्रमाण-पत्र माननीय वित्त मंत्री जी के हाथ में आया। मगर क्या सरकार इस पर यह साफ कर पाएगी कि उन 13.2 करोड़ खातों में से आज कितने खाते ज़ीरो बैलेंस के पड़े हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि दिल्ली के चुनाव के दौरान मैं ढांसा गांव जो नजफगढ़ निर्वाचन क्षेत्र का है,वहां पर प्रचार के लिए गया और वहां एक बुजुर्ग औरत ने आकर कहा कि बेटा,मेरा डैबिट कार्ड आ गया,मेरी चैक बुक आ गई मगर मेरे 15 लाख रुपये कब आएंगे?मैंने कहा कि ताई,उन 15 लाख रुपयों का तो मुझे पता नहीं,मगर सरकार विज्ञापन देती है कि आपकी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एक लाख रुपये की है। क्या आज हमारे लोगों को हम यह दिखाने का काम कर रहे हैं कि आप खाता खुलवाइए और खाते के बाद अगर आपका निधन हो जाता है तो यह सरकार पन्द्रह नहीं,एक लाख रुपये देने की बात करेगी। यह बड़े शर्म की बात है। मैं यह बात सदन के पटल पर लाना चाहूंगा।

          सभापति महोदया,डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम की बात यहां कही गई। आज सब लोग इस स्कीम को सराहने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्कीम है क्योंकि सबसे ज्यादा चोरी अगर किसी चीज की होती है तो वह सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट्स की ही होती है। मगर मैं इस सदन के समक्ष एक बात रखना चाहूंगा कि हम जब डायरेक्ट ट्रांसफर की बात करते हैं तो क्या हम उस गरीब की जेब को भी आंकने का काम करते हैं?

परसों हमारे फर्टिलाइजर मिनिस्टर कह रहे थे कि फर्टिलाइजर स्कीम के अंदर भी डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। मैं एक सिम्पल कैलकुलेशन सदन के समक्ष लाना चाहता हूं कि यूरिया का एक कट्टा आज 382 रुपये का मिलता है,यदि बिना सब्सिडी लेंगे तो 848 रुपये का मिलेगा। एक एकड़ में तीन बैग यूरिया के लगते हैं। एक किसान की जेब पर डायरेक्ट ट्रांसफर की वजह से हम 1700 रुपये का अतिरिक्त बोझ उसकी खेती के समय डालने का काम करेंगे,क्या सरकार इस पर भी विचार करने का काम कर रही है?

          प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से हर सांसद को एक गांव आदर्श गांव के तौर पर गोद लेने के लिए बोला था। मैं बड़ा खुश हुआ,हमारे यहां मखंड नामक उचाना के अंदर एक गांव हैं,जिसकी सभी गलियां टूटी पड़ी हैं,जिस गांव के अंदर हर घर तक आज हम पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं,मैंनें उसे गोद लिया। उस गांव के अंदर गया,आला अधिकारियों को बुलाया और कहा कि केन्द्र सरकार की 42 स्कीम्स थीं,जो हमें सेमिनार के दौरान बताई गईं,अधिकारियों को बोला कि लागू करो,विकास कराओ। मगर मैं सदन के समक्ष यह लाना चाहता हूं कि मेरे प्रयासों से आज वहां कैम्प्स लगवाने का काम किया गया,एनसीसी को अपील की कि आप भी आकर वहां कैम्प लगाओ। मगर एक नई परियोजना की शुरूआत वहां प्रदेश सरकार द्वारा नहीं की गई। मैं एक किसान का बेटा,किसान का पोता,किसान का पड़पोता हूं,किसानों की बात करता हूं। चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे कि देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है,इसलिए देश को एक ठोस कृषि नीति लाने की जरूरत है। लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में मुझे वह ठोस कृषि नीति की बात नजर नहीं आई। आज हम दुनिया का 2.2 लैंड एरिया हिंदुस्तान में रखते हैं। मगर 17 प्रतिशत जनसंख्या भी रखते हैं। अगर हम कृषि के बारे में नहीं सोचेंगे तो उन 17 परसैन्ट लोगों को भोजन देने का काम कैसे करेंगे।

          मैं सरकार को बधाई देता हूं कि सरकार ने प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरूआत की है और अपील करूंगा क्योंकि माननीय कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं कि इस योजना को जल्द से जल्द हर खेत तक पहुंचाने का काम करें और जिस दिन यह पहुंचायेंगे,उस दिन बंजर धरती पर भी हमारे किसान बाग लगाकर इन्हें दिखाने का काम करेंगे।

          महोदया,मैं इस सरकार से अपील करूंगा कि पिछली बार हमने लिंकेज ऑफ रिवर की बात सुनी थी,लिंकेज ऑफ रिवर जो पूर्व प्रधान मंत्री,माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था,इस बारी वह हमें इस सरकार के अभिभाषण में नहीं दिखाई दिया।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री दुष्यंत चौटाला: सभापति महोदय, अगर मैं पांच मिनट बोलूं तो आप माइक बंद कर देते हैं, मैं माइनोरिटी से नहीं आता, मगर माइनोरिटी वाली पार्टी से जरूर आता हूं। हम दो सांसद हैं, कम से कम मुझे दस मिनट बोलने का मौका तो दीजिए।

          यहां लिंकेज ऑफ रिवर की बात करते हैं।

HON. CHAIRPERSON: You will get only one minute more.

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : मैडम,जब बेग साहब बोल रहे थे,तब आपने माइक बंद नहीं किया।

HON. CHAIRPERSON: It was his maiden speech. 

श्री दुष्यंत चौटाला: मैडम, मेरी स्पीच भी मेडन मान लीजिए। यहां हम लिंकेज ऑफ रिवर की बात करते हैं। यह एक बड़ा अहम मुद्दा है, लिंकेज ऑफ रिवर बहुत जरूरी है। माननीय प्रधान मंत्री जी से अपील करता हूं कि लिंकेज ऑफ रिवर की जल्द से जल्द शुरूआत करें और सतलुज-यमुना लिंक, हांसी-बुटाना लिंक जैसे और अन्य लिंकेजिज की शुरूआत करके हमारे हर खेत तक पानी पहुंचाने की बात करें। जहां पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत की बात होती है, इस सदन का सबसे कम उम्र का सांसद होने के नाते मैं अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि जहां हमारे युवा साथियों की पढ़ाई की बात आयेगी, जहां भी मेरी सुविधा की जरूरत है, प्रधान मंत्री जी, मैं 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर हूं। मैं आपसे अपील करता हूं कि हमारा देश आज कृषि प्रधान देश होने के साथ-साथ आपने पिछली बार बात की थी कि हम एजूकेशन सैक्टर के अंदर व्हाइट रिवोल्यूशन लेकर आयेंगे। लेकिन हमारे देश में एक भी वैटरिनरी यूनिवर्सिटी नहीं है। हिसार में 1882 का एक वैटरिनरी कालेज है और आज वह एक स्टेट यूनिवर्सिटी बना है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उस वैटरिनरी कालेज को सैंट्रल वैटरिनरी यूनिवर्सिटी बनाकर व्हाइट रिवोल्यूशन को आगे बढ़ाने में किसानों का साथ दें।

          इसके साथ ही आखिरी में दो शब्द और बोलकर जाऊंगा।  मैं प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ अभियान,उन्होंने हरियाणा की धरती से शुरू किया है और मैं उन्हें यह विश्वास दिलाता हूँ कि हरियाणा का,मेरे प्रदेश का एक-एक नागरिक उनके साथ खड़ा हो कर इस मुहिम में उनका साथ देगा। ...(व्यवधान)मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि राष्ट्रपति जी ने जाते-जाते अपने अभिभाषण में एक चीज़ कही थी जिस तरह से प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि "एक भारत श्रेष्ठ भारत "। इस सदन में सबसे युवा होने के नाते मैं इस सदन के हर सदस्य से अपील करता हूँ कि आप लोग जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो घर वापसी,चार बच्चे,धार्मिक संस्थाओं को तोड़ने की बात करते हैं,इसको बंद करें क्योंकि 50 साल बाद हम युवाओं को इस सदन में आना है,तब भी हम गर्व से कह पाएं कि एक भारत,श्रेष्ठ भारत। माननीय सभापति महोदय,आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

*m29 *श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) ः यह खुशी की बात है कि राष्ट्रपति जी ने  "सबका साथ-सबका विकास " की सरकार की मूल नीति को मानकर यह दिखा दिया कि यह हमारे देश में सभी वर्ग, धर्म, जाति, लिंग व क्षेत्र के लोगों को साथ लेकर उनके सर्वांगीण विकास करने के लिए कृत संकल्प है। भारत की विशेषता है कि हम विभिन्न धर्मों, जातियों, क्षेत्रों के साथ-साथ विभिन्न भाषाओं को बोलने के साथ-साथ एक हैं। भाईचारे की डोर मजबूत हुई है। घृणा का कोई स्थान इस देश में विभिन्नताओं के साथ होने पर भी एकता है Unity in Diversity को प्रथम स्थान दिया गया है। तभी तो यह देश एक बना हुआ है। इसके बावजूद कि कई बाहरी व अंदर की ताकतों ने इसे तोड़ने का प्रयास किया, पर उसमें वह कभी भी कामयाब नहीं हुए।

        पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के द्वारा मानव के सम्पूर्ण विकास के लिए गरीब, कमजोर व वंचित समाज के वर्गों को अपना आधार बनाकर सरकार काम करेगी। ऐसी परिकल्पना अपने अभिभाषण में रखकर एक आधार बनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में "दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना " तथा दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय योजना के माध्यम से इस फिलोसफी को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। सभी गरीब लोगों को घर मिले एक छत के नीचे अपना जीवन बिता सके, इसके लिए "हाउसिंग फॉर ऑल " योजना को मिशन के रूप में लेकर 2022 तक पूर्ण करने का अच्छा संकल्प है। आज हमारी आबादी का लगभग एक तिहाई इसका लाभ उठा सकेंगे। इसी के साथ  "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना " के अंतर्गत 43,000 करोड़ रूपये के परिव्यय से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 24न्7 बिजली की उपलब्धता का भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है। गरीबी को दूर करने के लिए जो भी कदम उठाये जा रहे हैं उससे अधिकाधिक लाभ हमारे दलित व पिछड़े वर्ग के लोगों को होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के बच्चों को शिक्षा में आगे आने का मौका मिले, उन्हें छात्रवृत्ति को सरल करने की योजना से लाभ मिलेगा। भारत के संविधान के रचियता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने भी शिक्षा को आधार मानकर  "शिक्षित बनो " का नारा इस वर्ग के उत्थान के लिए किया था।

        अनुसूचित जाति को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में उद्यमों के माध्यम से उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाने हेतु योजना लाकर यह दर्शाता है कि सरकार इन वर्गों के हित में काम करना चाहती है।

        किसानों को खुशहाल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लाए जाने की बात से यह स्पष्ट है कि सरकार की  " प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना " के प्रारंभ होने से किसान के खेत को पानी मिल सकेगा। खेती की मिट्टी की सेहत का पता लगाने के लिए  "भूमि स्वास्थ्य वार्ड " बनाने का अच्छा निर्णय है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण से इसमें गरीबी का उन्मूलन होगा। 2000 करोड़ रूपये के विशेष फंड बनाकर 72 फूड पार्कों में संचालित यूनिटों को कम दरों पर कर्ज दिए जाने की व्यवस्था है।  " प्रधानमंत्री जन-धन योजना " के अंतर्गत 13.2 करोड़ नये बैंक खातों द्वारा 11.5 करोड़ रूपये डेबिट कार्ड से 11000 करोड़ रूपये इकट्ठा हुए हैं। इससे देश के अधिकांश लोग बैंकों के साथ जुड़ जायेगें।

        हमारे देश की आधी आबादी महिलाओं की है। लिंगानुपात पर दृष्टिपात करें तो लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में हमारे लड़कों को शादी के लिए लड़कियाँ नहीं मिल पायेंगी क्योंकि बच्चियों को पैदा होने से पहले ही मौत की भेंट चढ़ा दिया जा रहा है। इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है इसीलिए सरकार ने ठीक ही  "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं " अभियान शुरू किया है। इसी के साथ-साथ "सुकुन्या समृद्धि खाता " के अंतर्गत बेटियों की शिक्षा का ठीक प्रबन्ध हो सकेगा।

        देश में औद्योगिक क्रान्ति लाने में उसका उन्मान बढ़ने में बिजली का विशेष रोल रहता है और अधिक बिजली पैदा करने की कई योजनाएं शुरू की जा रही है। 25 सौर पार्कों के जरिए "स्वच्छ ऊर्जा " का उत्पादन करने की योजना से तथा नवीकरणीय ऊर्जा को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने से देश को अच्छा पर्यावरण मिल सकेगा।

        युवाओं को इस सरकार से भारी उम्मीद है। इसलिए उन्हें रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए सरकार अधिकाधिक रोज़गार पैदा करने की योजना बना रही है।  "मेक इन इण्डिया " इस दिशा में अधिक रोल करेगा। विश्व के अन्य देशों को इसके साथ जोड़कर किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा रोज़गार पैदा किये जाए, इसके लिए अमेरिका, चीन, जापान व रूस आदि देशों के साथ गुणात्मक व्यापारिक सुधार लाये जा रहे हैं।

        आने वाले दिनों में पहाड़ी राज्यों को विकास के साथ ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाये। इसके लिए आवश्यक है कि वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाये। हिमाचल प्रदेश को नॉर्थ-ईस्ट की तर्ज पर केंद्रीय योजनाओं में 90ः 10 अनुपात में सहायता की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों खासकर के सिर और टिला को ट्राइबल घोषित किया जाये तथा वहाँ पर फूल, फल व सब्जी पर आधारित उद्योगों को पी.पी.पी. मोड पर लगाये जाने की योजना बनाई जाये। हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता के बाद मात्र 50 कि.मी. की रेल पटरी का निर्माण नहीं कर पाई है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में रेल पटरी को बिछाकर वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ऐसी योजनाओं को निर्मित किया जाये ताकि पहाड़ से बहने वाला पानी रोककर उसे सिंचाई मे लाया जाये।

                                           

*m30 *श्रीमती जयश्रीबेन पटेल  (मेहसाणा) ः  माननीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण के जरिए मोदी सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया कि शिक्षा और स्वास्थ्य आगे भी इसकी प्राथमिकता में बने रहेंगे। नवगठित कौशल विकास मंत्रालय की मदद से सरकार युवा शक्ति का लाभ उठाने में भी कोई कसर नहीं रहने देगी। लोगों को रोग मुक्त बनाने के लिए अगले वर्ष के दौरान सरकार का ज़ोर उन सभी इलाकों में टीकाकरण की पहुंच बढ़ाने पर है जहां अब तक इसकी पहुंच बहुत कम है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन इलाकों तक सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम को पहुंचाने पर है जहां अब तक बहुत सीमित संख्या में ही बच्चों तक यह पहुंच सका है। इसके लिए खास तौर पर सात तरह के टीकों वाली इंद्रधनुष योजना शुरू की गई है। यह कदम सराहनीय है।

        यह बहुत अच्छी बात है कि जल्द ही सरकार देश की पहली राष्ट्रीय हुनर विकास और  उद्यमिता नीति घोषित करने जा रही है। इसके जरिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गुणवत्ता मानक लागू हो सकेंगे।

        सरकार के लिए किसानों के हित सर्वोपरि हैं। किसानों की खुशहाली को लेकर सरकार ने उनके लिए कई उपाए किए हैं। छोटे व मंझले किसानों की दशा सुधारने के लिए जैविक खेती और ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी पर विशेष ज़ोर दिया है। शीघ्र खराब होने वाले बागवानी उत्पादों को संरक्षित करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष का गठन भी किया गया है। इससे आवश्यक खाद्य उत्पादों की महंगाई पर काबू पाने में सहूलियत मिलेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन से खेती की उत्पादकता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। मूल्य बाधित कृषि, बाज़ार सुधार, प्रौद्योगिकी के उपयोग और अप्रयुक्त क्षमता वाले क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने पर भी ज़ोर दिया गया है तथा सरकार ने भूमि अधिग्रहण पर आशंकाओं को दूर करने की कोशिश भी की है।

        देशी पशु प्रजातियों के संरक्षण और विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया है। छोटे व सीमांत किसानों को अतिरिक्त आय के लिए पशुधन विकास को प्राथमिकता दी गई है। मिट्टी की सेहत जांचने और उसके अनुरूप खाद का प्रयोग करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

        गांव हमारी समृद्ध आयुर्वेदिक विरासत के भंडार रहे हैं, आयुष विभाग को एक पूर्ण मंत्रालय बना दिया गया है। किफायती आयुष सेवाओं से संबंधित शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने तथा उत्तम गुणवत्ता की आयुष दवाओं को उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरूआत की गई है।

        श्रम कल्याण हेतु विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में प्रशिक्षुओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना की भी शुरूआत की गई है।

        कई निर्णायक कदम उठाने के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति विशेषकर खाद्य मुद्रास्फीति में रिकॉर्ड कमी आई है। पूंजी बाज़ार ऊँचाई के स्तर पर है और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है।

        आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बताया गया है इससे निपटने के लिए सरकार प्रभावित लोगों व प्रभावित राज्यों की सरकारों से समन्वित सहयोग के साथ पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

        राज्य में विस्थापितों के लिए अनुकूल माहौल बनाने का प्रयास किया गया है। इसमें 60 हज़ार से अधिक कश्मीरी पंडित परिवारों के पुनर्वास को सुगम बनाना शामिल है और सरकार ने इस संबंध में कारगर कदम भी उठाए हैं। इससे अन्य कार्यों के साथ-साथ सरकारी नौकरियों, आर्थिक अवसर और सुरक्षा उपलब्ध होगी।

        अधिकतम सुशासन-न्यूनतम सरकार के सिद्धांत को अपना कर सरकार आधिकारिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर ध्यान दे रही है और प्रौद्योगिकी के माध्यम से निर्णय लेने के स्तरों को कम कर रही है।

        हमारा भविष्य हमारे पड़ोस से जुड़ा हुआ है। पड़ोसियों के साथ हमारे संबंधों ने नई जान फूँकी है। इससे दक्षिण एशिया में और अधिक सहकारिता व मेल-मिलाप को बढ़ावा मिल रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आना ऐतिहासिक है।

        व्यय सुधारों पर सरकार की योजना पर प्रकाशा डाला साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की कुछ सिफारिशें लागू करने की भी घोषणा की। संसद में विधायी प्रक्रिया सरलतापूर्वक आगे बढ़ाने और प्रगतिशील कानून बनाने की दिशा में पूरी निष्ठा से काम हो, यह सराहनीय है।

        सरकार ने आयकर पर भी छूट बढ़ाने को कहा है। राष्ट्रपति ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत किए जाने के सकारात्मक पहलुओं की चर्चा भी की। हमारी जी.डी.पी. 7.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रही है जिसने भारत को विश्व में तीव्रतम गति से वृद्धि करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है।

        स्वच्छ भारत मिशन से सभी जुड़े। अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच की प्रथा से मुक्त भारत का लक्ष्य है। इसके तहत ही स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है यह 15 अगस्त, 2015 से पहले हर स्कूल में एक शौचालय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सांसद निधि का 50 प्रतिशत स्वच्छता मिशन में खर्च होगा। इससे स्वच्छ भारत मिशन को पूर्ण करने में मदद मिलेगी।

        शिक्षा को सरकार की प्राथमिकताओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसके तहत पढ़े भारत-बढ़े भारत योजना बनाई गई। अनुसंधान एवं विकास के लिए और अधिक संसाधनों का उपयोग करने, विश्व स्तरीय अनुसंधान केंद्रों का निर्माण करने, युवा प्रतिभा को विकसित करने और विश्व के सबसे बड़े ऑप्टिकल 30 मीटर टेलीस्कोप सहित अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं तथा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है।

        बेटियों के जीवन, सुरक्षा एवं शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं अभियान की शुरूआत की जिससे लोगों की सोच में बदलाव आया है। बेटियों की शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु सुकुन्या समृद्धि खाता नामक एक लघु बचत योजना अधिसूचित की गई है।

        सरकार घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर कालेधन के सृजन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। वित्तीय क्षेत्र में विधायी सुधार आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में तेजी आएगी। इसके साथ ही माल एवं सेवा कर लागू करने के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक भी लाया गया है जो अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनायेगा।

        गरीबी हटाने के संदर्भ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया गया। गरीबी के कई असर होते हैं इससे न सिर्फ हमारी इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ता है बल्कि यह हमारे लोकतंत्र को भी चोट पहुंचाती है। विकास को वास्तविक तभी माना जाएगा जब समाज के हाशिए पर खड़े आखिरी व्यक्ति की कम से कम न्यूनतम जरूरतें पूरी हो सकें।

        मेक इन इंडिया के जरिए युवाओं को रोज़गार मुहैया कराया जाएगा। साथ ही 2022 तक देश के हर परिवार को मकान देने का वादा भी सरकार ने किया है।

        भाजपा प्रेरित एन.डी.ए. सरकार का पारदर्शी सुशासन, यू.पी.ए. सरकार का कोयला कांड के कारण 204 कोयला खानों के आवंटन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसमें से 18 कोयला खानों का ई-ऑक्शन हुआ जिसमें से राज्य सरकारों को 1.9 करोड़ रूपयों का लाभ हुआ। जिससे लुटा हुआ खज़ाना देश की जनता को वापस मिला है। इससे पता चलता है कि अच्छे दिनों की शुरूआत हो गई है। इसके कारण कोयले की आयात कम होगी, रोज़गार बढ़ेगा, देश की समृद्धि बढ़ेगी और बैंकों का एन.पी.ए. घटेगा।

        67वर्षों से हिंदुस्तान की करीब आधी जनता के पास बैंक खाते नहीं थे। देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने का उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन हमारी सरकार ने विश्व में रिकॉर्ड बनाया है कि 6 महीनों से कम समय में प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत 13.2 करोड़ नए खाते खोले गए हैं। लगभग हर परिवार को बैंक के साथ जोड़ा गया है। यह वाकई अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी को बधाई देती हू।

        श्री नरेन्द्रभाई मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मन की बात का नए आयाम वाला कार्यक्रम करके देश में सबको जोड़ने के काम की पहल की है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को जो तोहफे मिले उनका ऑक्शन सूरत, गुजरात में कराया गया जो पैसे मिले उसे गंगा शुद्धिकरण में लगाया गया। आज से पहले शायद ही कभी ऐसा हुआ हो।

        कांग्रेस-यू.पी.ए. बिजली उत्पादन के तहत मेगावाट में उत्पादन गिनवाता था। बी.जे.पी. प्रेरित एन.डी.ए. सरकार का उत्पादन गीगा वाट में हो रहा है। साल के 365 दिन, 24 घंटे देश में बिजली की कमी न हो इसके लिए हमारी सरकार  प्रयास कर रही है।

        हमारी संसद एक परम पावन स्थल है। लोगों ने अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संस्था में अटूट विश्वास दिखाया है। सरकार भी प्रगतिशील कानून बनाने में निरंतर प्रयत्नशील है।

        इसके साथ ही आओ हम आधुनिक भारत के निर्माण हेतु कार्य करें और एक भारत-श्रेष्ठ भारत के नारे को आगे बढ़ाये।

               

*m31 SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Madam, I thank you for giving me an opportunity to speak. I rise to support the Motion of Thanks on the President’s Address to both the Houses of Parliament.

          John Ruskin in one of his famous treaties unto his last, which had inspired Mahatma Gandhiji, wrote that ‘human-beings are the most precious resources of a given country which is the strongest instrument to build the nation. That is why, Dr. Shyama Prasad Mukherjee had said ‘the strength of India is in her rich spiritual and cultural heritage.’  The spirit of these lines is the driving inspiration of the President’s Speech and it is rightly quoted in para 2 the fundamental tenet of this Government - Sabka Saath Sabka Vikas. Being the welfare of all human beings is the real spirit of the ancient mantra “सर्वे जनः सुखिनो भवन्तु,समस्त मंगलानि भवंतु”.    The ultimate aim of any government is to achieve the greatest good of the    great number and to see that the benefit of development reaches to the last person of the society.

With this in mind, under the dynamic leadership of Shri Narendra Modi, it is not just committed to alleviation of poverty; it is decided to eradicate and eliminate poverty from this country. Just after nine months are over – the Opposition is not ready to wait – it is being repeatedly asked ‘what has been done in nine months?’ I do not want to repeat the same points which have already been said about the GDP, inflation, food inflation, Jan Dhan Yojana. All those things have been mentioned. Recently, coal blocks allocation has also been done and it has fetched more than one lakh crore of rupees of revenue to the Government.

16.59 hrs                          (Hon. Deputy-Speaker in the Chair)           I do not want to repeat all those things, but basically people are feeling that there is a Government in the country. In the last ten years, people were not feeling that there was a Government in the country. सरकार चीज़ है, यह भी लोगों के मन में नहीं आता था। ऐसी एक स्थिति  लोगों के मन में बन रही थी। There was a famous saying which was going around – ‘Prime Minister presides, Madam decides’. That was the situation in the last ten years in the country.

          Many things have been achieved which many people have enlisted. I just want to tell one thing. One poor person in my constituency met me and said that he was getting LPG cylinder not without any problem now and that he was very happy.

17.00 hrs What happened in 2011, 2012, 2013 and 2014? People were not getting cylinders. … (Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Please do not mislead the House. … (Interruptions)

SHRI PRALHAD JOSHI: No, I am not misleading the House. … (Interruptions) Go and ask in your constituency. … (Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): We are also coming from the constituency. … (Interruptions)

SHRI PRALHAD JOSHI: I have conducted many meetings. … (Interruptions) आप पहले सुनिए। ...(व्यवधान) I know as to what is happening. I am the Chairman of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas. I know how things are happening. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: He is telling his constituency problem, and not your constituency problem.

… (Interruptions)

SHRI PRALHAD JOSHI: First you said six cylinders; then you said 9 cylinders; and then you said 12 cylinders. … (Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL: There is no problem in my constituency. … (Interruptions)

SHRI PRALHAD JOSHI : आधार - निराधार,क्या आपने किया,उसका आपको ही पता नहीं लगा। Everybody was thinking that in your AICC meeting … (Interruptions) आप हमारी पूरी बात सुनिए। ...(व्यवधान) People from my constituency had come to the AICC meeting, and it was projected that Mr. Rahul Gandhi is going to be projected as the Prime Ministerial candidate. प्राइम मिनिस्टर का केंडीडेट घोषित करने का छोड़िए, 12 सिलेंडर अनाउंस करके सब लोगों को वापस भेज दिया।

          Now, people are feeling that there is a stable Government and an able leadership. This is the achievement of Shri Narendra Modi Government. … (Interruptions)दिल्ली में आपका क्या हो गया,आप सोच लीजिए। A total of eight State elections were held. Out of that … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: If you are going to debate with them, then you would not come to the point. Both parties are having problems.

… (Interruptions)

SHRI PRALHAD JOSHI : Okay, Sir. Out of that, we have won seven of them. You should understand this, and you please understand what has happened to you. Now, you are talking about what has happened. What did you do in almost 60 years, out of 68 years, that you ruled? … (Interruptions)

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR): What about Karnataka? … (Interruptions) What is going on in Karnataka? … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Joshi, please address the Chair and try to conclude.

… (Interruptions)

SHRI PRALHAD JOSHI: Yes, I am addressing you, but they are disturbing. Please ask them to sit down. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: You should address the Chair.

… (Interruptions)

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, I am addressing you. आपने क्या बोला,गरीबी हटाओ,रोटी,कपड़ा और मकान,क्या हो गया, what is the status today? In your tenure, you appointed three committees, namely, the N. C. Saxena Committee, World Bank, Tendulkar Committee and Arjun Sengupta Committee. After your rule of almost 58 years, all the Committees have said that an average of 40 per cent people are below poverty line, and more than 50 per cent are shelter-less even today. You ruled for 58 years, and you are asking Shri Modi to give reply for 9 months. Whatever was to be done in a very short span of 9 months has been done, but you people … (Interruptions)दिल्ली से दिल्ली तक आपकी सरकार थी। But what did you do? Nearly 40 per cent of people are below poverty line, and as per the Arjun Sengupta Committee Report -- on which I know there is a difference of opinion -- still 77 per cent of people have a spending capacity of less than Rs. 20. This is what Arjun Sengupta Committee had said, which was appointed by you. Now, you are talking about Shri Narendra Modi Government.

          Sir, I would like to ask this. Mr. Kharge also talked about black money, and Mr. Chautala, an hon. Member, also spoke about black money. हाँ,ब्लैक मनी वापस लाने की कोशिश हो रही है,लेकिन आपने क्या किया? Mr. Kharge also referred to it. Hon. Moilyji is here, who is our senior Leader and I respect him very much. But I have a straight question, through you, to them. Why did you not ratify the UN Convention against corruption, which came into force in 2005? It was supposed to be ratified, but you did not ratify it till 2011. Why is it so? It is because you wanted to give safe passage to somebody. So, you did not constitute the SIT. After the Supreme Court directive in 2012, they went on appealing to the Supreme Court through the Review Petition saying that they cannot constitute SIT. Why did they do that? What was their intention? Their intention was not good. Their intention was not to trace out the black money. Their intention was to give safe passage to somebody. That is why, they did not constitute the SIT. That is why, they did not ratify the UN Resolution on Anti Corruption. That is the thing which has happened.

          There are many points to be covered. But due  to paucity of time, I have only a few things to say. In all these ten years many things have happened because the intention was not good. As soon as Shri Narendra Modiji came to power, as per the Supreme Court direction, in the first Cabinet meeting, he constituted SIT which is doing its job.

          A mention was made about NREGA and also about Karnataka. NREGA is an expenditure-based fund release system. It means that it is a demand driven scheme. In this year, circulars were issued time and again by the UPA Government because it was a flagship programme of the UPA Government that it is a demand driven programme. As per that programme, whenever people demand for work, at that time only, expenditure-based fund release was done. Last year, the allocation was Rs.33,000 crore. This year, it is Rs.34,000 crore and already Rs.26,000 crore to Rs.27,000 crore is released and this month further amount will be released.

          As far as Karnataka is concerned, Rs.1,369 crore is released and another Rs.400 crore to Rs.500 crore is yet to be released. But the RDPR Ministry of the Karnataka Government has submitted a wrong utilization certificate. I am saying this with all responsibility that a wrong certificate was issued. इसीलिए मैं आपको रिक्वैस्ट करता हूँ कि जो कुछ भी आपको करना है कर्नाटक में,   we are with you. That is what I have been telling Shri Khargeji. … (Interruptions)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उन्होंने कहा कि बंगलौर में बिजली पानी नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी: उन्होंने कहा कि बंगलौर में पानी नहीं है तो who is responsible for that? They have to answer that question. I do not want to go into that detail.

          Lastly, when our Government was there and even during the time of Shri S.M. Krishna, the contribution from the State Government for the Railway project was declared. The previous Government had said that flatly fifty per cent would be shared by the Karnataka Government and Karnataka was the first State in the country to share fifty per cent. Now the present Chief Minister is saying that they are not going to share fifty per cent. What is that? By that, ultimately Karnataka is going to lose. … (Interruptions) Last point is this. स्वच्छ भारत और निर्मल भारत के बारे में कहा गया है कि हमारी कॉपी कर दी है। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमने कॉपी कर दिया तो हमारी स्थिति भी आप जैसी हो जाएगी,इसीलिए हम कभी भी आपको कॉपी नहीं करेंगे। ...(व्यवधान)अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आप भारत को अस्वच्छ करके गए थे,हम स्वच्छ भारत बना रहे हैं। It is the reply of the people to you.

                                                                                                         

*m32 *DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR):         I whole-heartedly support the motion as moved  by Hon. Shri Anurag Singh Thakur and seconded by Hon. Nishikant Dubey.

          Hon. President  in his last Presidential Address in June last said that his new Government  would take  steps to contain inflation, boost growth and create jobs. Perhaps, this has been the only way to serve our fellow citizens.

          Now, the Hon. President has defined the fundamental tenet of his government -All together, Development for All. We must thank the Hon. President for this.

          In  a developing country like ours, where democracy is getting matured, the most basic issue is to empower our citizen. How to do it is the crux of our entire endeavour. To me, it is a possible proposition.

          Within the framework of 'Minimum Government, Maximum Governance' as mentioned in his last Presidential speech, whatever schemes and programmes initiated by the new NDA Government are now in the beginning mode.

          So  far so god. I have my good wishes for the new Government. However, there is a word of caution. It is always easier said than done. We must all remember that the road is long, but our journey should be in progress by maintaining continuity. We all know that governance is a continuous process and no one should try to forget that the society has been always dynamic. I, very respectfully urge upon all the Hon'ble members in this august House to extend their fullest co-operation to maintain the continuity in governance.

          In  the Address along with the mention of 'Integral Humanism' and 'cooperative Federalism', there is also a mention of 'Clean and Open Defecation Free India by October 2019' by reinvigorating for a 'Skill India', 'Housing for All  by 2022' etc.           I would very humbly submit that continuity being the lifeline of the Governance; it appears to be all mixed up. Giving any datelines should be realistic. This Government is  for five years ending in April-May 2019. Perhaps it has no right to talk beyond this time frame. Hence mention of October 2012 and of 2022 etc. is not at all realistic.

           In  para 13 of the Address it is mentioned that Education is   the priority  of the Government. Here, I would like to seek indulgence of my colleagues to the fact that for near universal belief about No. 13 being the unlucky   appears remain as it is. I  would like to urge the Government to allocate the minimum of 6 percent of GDP for education. Till then, I am afraid, nothing will come out from education. Education is fundamental to everything. We have to educate our children about the basic fact of the country -Unity in Diversity, about our culture  and tradition polarity/plurality, about the history and geography of various regions and most importantly about the different people inhabiting this vast country. It requires continuous practice of a sound national education policy. This is the paramount duty of any Government for this type of country. I am sorry this has not been able to find place  in the recent Presidential Address.

          In  the area of internal security, on the national policy of zero tolerance towards terrorism, extremism, riots and crime including cyber threats find no place in the Address. It is indeed not encouraging.

          There is a complete silence on the empowerment of women through legislation. I do very humbly look forward towards passing of women reservation Bill. This will help getting Zero Tolerance for violence against women.

          We  demand an anti-rational law to completely mitigate the various racial attacks on the NE people   in different parts of the country following the recommendation of MP Bezbarua Committee. This has also been missing in the Address.

          Infiltration in  the NE region and J&K is a grave concern for all  of us. A sensible proposition including a political solution of insurgent problem of the NE region, Manipur  in  particular are not at all mentioned in the Address.

          Next  being the case of rising prices of essential commodities. It is the fervent hope of every one of us that the prices of essential commodities get stabilized immediately. However,  all of us are aware of the fact that considering the enormous size of the country and her population size, it is but natural that the demands are more while the supply is limited. This theory  of demand-supply is, to a large extent, responsible for the price rise. But we cannot leave it here.

          With our subsidy regime is still on, we must find ways to mitigate the same very earnestly and quickly. I do very respectfully place on record the fact that the  Flagship  Programmes and the Welfare measures of the previous  UPA Government, did  wonders to bear fruits in this direction.

          Next  I would like to make a sincere attempt to address the issue of terror in the country and abroad, which is nevertheless an issue both National and International. Terrorism, as I do understand, is a war against humanity.

          The Zero tolerance policy of our Government has to be practiced in its fullest meaning, both in spirit and in action. Civilizations grew on the lives of millions and that the King  can do no wrong, do remain and had been the greatest tragedy of mankind. We who practice Democracy should think together and work together for a better world so that our children enjoy  the fruit of their birth and live happily. Together we must be able to give to our children a better tomorrow.

          Finally,  I wholeheartedly support the motion as moved by Hon'ble Shri Anurag Singh Thakur and seconded by Hon'ble Shri Nishikant Dubey and request all Hon'ble Members present here in this august House to pass the motion unanimously.

           

*m33 *SHRI C.R. CHAUDHARY (NAGAUR): It is my immense pleasure to write few words of thanks over the marvelous address by H.E.  the Hon'ble President of India in the joint session of Parliament on 23.02.2015.

          Hon'ble President has given emphasis over all the best schemes launched by our Union Government in the last eight months for the overall development of every citizen of the country. The fundamental tenet of the Government is "Sabka Saath Sabka Vikas". In the address, Hon'ble  President indicated the inclination and measures initiated and taken by the Government ranging from the flied of Sanitation to smart cities; Poverty elimination to creation of wealth; Skill development to conquering space; Tapping democratic dividend to diplomatic initiatives; Empowering individuals to ensuring quality infrastructure; Shortening the gap between have and haves not by making the country a manufacturing hub; Containing inflation to stimulating economy and  Promoting cooperative federalism.

          Hon'ble President has given the mind of his Government to do more work on the "Beti Bachao, Beti Padhao", Swatch Bharat Mission", Clean and Open Deification Free India by 2019, Housing for all, Skill India, Annadaata Sukhibhava Rastriya  Gokul Mission, Pradhan Mantri Sinchai Yojna and Digital India. Hon'ble President also indicated that more useful works will be taken under "MGNREGS" with renewed vigour. At least sixty percent of expenditure be directed for creation of Agriculture Infrastructure.

          H.E. the Hon'ble President has also given  the commitment of the Government to improve the infrastructures for the development of the country by formulating and installing "Sagar Mala Project, Green Energy Corridor, Clean Energy and Make in India, etc.                     I would like to submit my sincere thanks for the energetic, development and employment oriented address of the Hon'ble President, India will certainly make the progress ii all sectors and will be the super power of the world under the regime of the present dynamic government.

   

*m34 श्री विजय कुमार हाँसदाक (राजमहल) :  उपाध्यक्ष जी,आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर हो रही चर्चा में भाग लेने का मौका दिया,इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमें एक प्रारूप देखने को मिला कि आने वाले समय में किस तरह से सरकार काम करने वाली है। भविष्य को देखते हुए कई सारी योजनाओं की रूपरेखा हमें राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देखने को मिली है। अगर ये योजनाएं जमीनी स्तर पर उतरती है तो वास्तव में इनसे हमारे देश को जरूर लाभ मिलेगा।

          मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए कुछ बिंदु सदन के सामने रखना चाहूंगा,जो बहुत जरूरी हैं।  ‘स्वच्छ भारत अभियान’बहुत अच्छी सोच के साथ शुरू किया गया और उसमें सारा देश शामिल हुआ। सभी देशवासियों की देश को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी बनती है। इसके साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि एम.पी. लैड का पचास प्रतिशत हिस्सा इसके अंतर्गत इस्तेमाल किया जाए। मुझे लगता है जो बात मैं कहने जा रहा हूं उससे सभी सांसद सहमत होंगे। मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं तो लगभग 21 ब्लाक्स 5600 गांवों से ऊपर हैं और इनके लिए पांच करोड़ की राशि बहुत कम है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह बहुत अच्छी स्कीम है और इसमें सभी एम.पीज़. अपना-अपना सहयोग देना चाहते हैं। पांच करोड़ रुपए की रकम एक संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए खर्च करने के लिए बहुत कम होती है,लेकिन अगर स्वच्छ भारत अभियान के लिए अतिरिक्त आवंटन किया जाए तो कहीं न कहीं सभी सांसद अपने क्षेत्र के लिए और बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे।

          मनरेगा देश में हमारे गरीब बंधुओं को रोजगार देने के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। हमारे कई मित्र इस बारे में शिकायत कर चुके हैं कि इस योजना में कहीं न कहीं त्रुटि रह जाती है और जमीनी स्तर पर सही लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पाता है। आज इस योजना की साठ प्रतिशत राशि खेती के विकास पर खर्च करने की बात कही गई है,यह बहुत ही अच्छी बात है,लेकिन यह राशि सही हाथों तक पहुंचे,इसे देखना आज हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जन-धन योजना के माध्यम से आज राशि सही हाथों तक पहुंच रही है। इसी स्कीम में मनरेगा स्कीम को भी इन्क्लूड करना चाहिए,ताकि आने वाले समय में जो इस योजना के सही हकदार हैं,उन तक इस योजना का लाभ सीधे पहुंच पाए। इसमें किसानों के हित की बात कही गई और कई योजनाएं जैसे ‘अन्नदाता सुखी भवः’,आदिवासियों के लिए,जन-धन योजना आदि बनाई गईं लेकिन मैं अपनी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की तरफ से लैंड बिल को अपोज़ करते हुए यह बात कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं किसानों और आदिवासियों की अगर बात कही जाए,तो सीधे तौर पर ये लोग अपनी जमीन से ही जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं यह लैंड बिल किसानों के विरुद्ध है,आदिवासियों के विरुद्ध है और हमारे देश की जनता के विरुद्ध है।

          कल हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ साथी आर्डिनेंस पर बात कर रहे थे कि पिछले 50 सालों में कितने आर्डिनेंस आए। आर्डिनेंस के बारे में कई अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि यदि बहुत जरूरी हो,तभी आर्डिनेंस लाना चाहिए। मैं पक्ष-विपक्ष की तकरार में नहीं पड़ना चाहता हूं,लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस तकरार में मुख्य मुद्दा हाथ से बाहर निकला जा रहा है। कुछ समय पहले दो आर्डिनेंस एक साथ लाए गए। एक आर्डिंनेस कोल आबंटन के लिए और एक आर्डिनेंस लैंड एक्विजिशन के बारे में आया। दोनों की तुलना करते हुए,मैं कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं। जब कोल आबंटन की बात आई तो सिर्फ नेताओं ने बात की,मीडिया हाउसेज़ ने बात की और कोल ब्लाक्स को लेने वाले जो पूंजीपति थे,उनकी टिप्पणियां आईं।  लेकिन जब लैंड बिल की बात आयी तो मैं जानता हूं कि मेरे झारखण्ड राज्य में पिछले कई दिनों से केवल हमारी पार्टी ही नहीं,बल्कि कई समाज सेवी स्वतंत्र संस्थाएं भी इसका विरोध कर रही हैं। इसके लिए भी कई किसान ज़मीन पर उतरे हुए हैं। इसे देखने की बहुत जरूरत है। आप लोग बहुत सारे ऑर्डिनैंस लाए,पर किसी का विरोध नहीं हुआ,लेकिन,इसका लोग ज़मीन पर उतर कर विरोध कर रहे हैं। कहीं न कहीं यह किसानों और आदिवासियों के हित में बिल्कुल भी नहीं है,क्योंकि,आप उन्हें ज़मीन से उखाड़ रहे हैं और आप उन्हें कहीं भी कोई ज़गह नहीं दे रहे हैं। पुराने समय के पक्षी और जानवर जिस तरह से आज म्यूजियम में देखने को मिलते हैं,मुझे लगता है कि अगर यह लॉ इम्प्लीमेंट हो गया तो भविष्य में किसानों और आदिवासियों को हम लोगों को भी म्यूजियम में जाकर देखना पड़ेगा।

HON. DEPUTY SPEAKER: Please wind up.

SHRI VIJAY KUMAR HANSDAK: I will conclude with two more points.

          मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भारत दर्शन में बहुत सारे टूरिस्ट सर्किट्स जोड़े गए हैं,लेकिन,जिस तरह से हमारे भारतवर्ष में टिप्पणियां हुईं हैं,उससे मुझे लगता है कि कहीं न कहीं से हमारी एकता तार-तार हो रही है। मुझे लगता है कि इस देश की अखण्डता को बनाकर रखने की जरूरत है और सारे धर्मों को एक सर्किट में दर्शाने की जरूरत है।

          एक लास्ट प्वायंट कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने बिजली की बात की है। हमारे स्टेट से बहुत ज्यादा कोयला हर एक स्टेट को जाता है,लेकिन हमारे यहां ही थर्मल या अन्य कोई प्लांट सेट-अप नहीं हुआ है। इसमें बहुत सारी कमियां हैं जिससे हम लोग अपने स्टेट में ही बिजली प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।

          बहुत-बहुत धन्यवाद।

*m35 श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

          मैं जनता दल (यू) पार्टी की ओर से चर्चा में भाग ले रहा हूं। मैं बिहार राज्य से आता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो आया है, उसमें मैं चाहता हूं कि बिहार के लिए भी कहीं न कहीं कुछ जुटे। बिहार एक पिछड़ा राज्य है। बिहार के मुख्य मंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्ज़ा दिलाने के लिए चाहे पटना का गांधी मैदान हो, चाहे दिल्ली का रामलीला मैदान हो, उसके लिए उनका संघर्ष लगातार जारी है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने जब पटना के गांधी मैदान में भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्ज़ा मैं ही दूंगा, मैं इस पर विशेष ध्यान भी दूंगा और बिहार को विशेष पैकेज भी दूंगा। मैं आपके माध्यम से, यहां सरकार में बैठे लोगों से, जिनमें बिहार से भी मंत्री हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्ज़ा देने की कोई भी चर्चा माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है।

          प्रधान मंत्री जन-धन योजना के बारे में कहा गया है कि इसमें लगभग तेरह करोड़ खाते खुले, करीब 1100 करोड़ रुपये जमा हुए और लगभग सौ प्रतिशत लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। गांवों में हम लोग घूम रहे हैं। निश्चित रूप से आज भी प्रधान मंत्री जन-धन योजना से कई लोग छूट चुके हैं। यह आंकड़ा सौ प्रतिशत नहीं है। प्रधान मंत्री का लिखा हुआ भाषण राष्ट्रपति महोदय पढ़ते हैं तो उनसे गलत भाषण दिलवाया जाता है, यह मैं कहना चाहता हूं।

          वर्ष 2006 में जो महंगाई थी, आज उससे हम तुलना करना चाहते हैं कि वर्ष 2006 में विश्व बाजार में कच्चे तेल का जो दाम था, उसके हिसाब से अगर आज जोड़ा जाए तो आज महंगाई उससे दस गुना ज्यादा है। महंगाई से हमारे गरीब किसान त्राहिमाम हैं। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। पूरे बाजार में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा क़ीमत दाल की है। इससे गरीबों के खाने-पीने के लिए दाल-रोटी का इंतजाम नहीं हो रहा है।

          भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश भी लाया गया। आज पूरे देश के किसान आंदोलन पर तुले हैं। उतना ही नहीं, दिल्ली में अन्ना हजारे जैसे किसान नेता आज आंदोलन कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिल किसान विरोधी है और इस बिल को वापस होना चाहिए। अगर आज यह बिल वापस नहीं लिया जाता है तो आज किसान आंदोलन पर उतारू हैं। इससे देश में कई घटनाएं भी घटेंगी। मैं समझता हूं कि आज पूरी दुनिया इसे नकार रही है, इसलिए इसे हटाने की जरूरत है।

बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि उत्तरी बिहार में जो चीनी मिलें बंद पड़ी हैं,उनको मैं चालू कराउंगा,लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसकी चर्चा तक नहीं है। भागलपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि जो सिल्क की मिलें बंद पड़ी हैं,मैं वहां बड़ी मिल बनवाऊंगा। इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं की गई। ...(व्यवधान)

          माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में प्रधानमंत्री सड़क योजना चालू हुई। आज बिहार में लगभग बीस हजार किलोमीटर सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना में लंबित हैं। इसकी लगातार पिछली सरकार ने भी उपेक्षा की और इस सरकार ने भी उपेक्षा की है। मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री सड़क योजना में पैसा दिया जाए,इसके बारे में विचार करने की जरूरत है। ...(व्यवधान)नेशनल हाईवे की जो बिहार में सड़क है,उसे चार साल पहले राज्य सरकार के एक हजार करोड़ रूपए की लागत से बनवाया गया। जब एन.डी.ए. की वहां सरकार थी,तब एन.डी.ए. के तमाम लोगों ने मांग की थी। जो एक हजार करोड़ रूपए राज्य सरकार ने खर्च किए,उसे देने की बात हुई थी,लेकिन उस पर भी अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं है।

          मैं कहना चाहूंगा कि हर गरीब के लिए शौचालय की व्यवस्था की बात की गई,स्वच्छता की बात की गई।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Please do not divert him.  Time is very short and the Minister also has to reply.

… (Interruptions)

श्री कौशलेन्द्र कुमार:उपाध्यक्ष महोदय,स्वच्छता की बात की गई है। मैं कहना चाहता हूं कि आज इंदिरा आवास योजना में कटौती हो रही है। जहां गरीब है,वहीं गंदगी है। गांव में गरीबों के घर में चले जाइए,वहां न नाली है,न उसके आने-जाने का रास्ता है,वहां पर स्वच्छता नहीं हो सकती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि स्वच्छता के लिए अलग से पैसा दिया जाए। गांव स्वच्छ होगा,तभी देश स्वच्छ होगा। ...(व्यवधान)

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम कृपाल यादव): जो पैसा दिया है, उसे खर्च नहीं कर रहे हैं।

श्री निशिकान्त दुबे  : मंत्री जी कह रहे हैं कि खर्च नहीं कर रहे हैं,यह मंत्री जी का आफिशियल बयान है।

*m36 श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्ज़ापुर): महोदय,मैं श्री अनुराग ठाकुर जी द्वारा प्रस्तुत एवं श्री निशिकान्त दुबे जी द्वारा समर्थित महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रखते हुए कहना चाहती हूँ और सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहती हूँ स्वच्छ भारत अभियान के लिए,जिसके जरिए उन्होंने पूरे देश के नागरिकों की आत्मा को झकझोरा है और उन्हें अहसास दिलाया है कि देश को स्वच्छ रखना सिर्फ सफाई कर्मचारियों की नहीं,बल्कि हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। इसके लिए उन्होंने किसी भी उपहास या आलोचना की फिक्र किए बगैर स्वयं अपने हाथों में झाड़ू उठाकर एक बाल्मीकि बस्ती से इसकी शुरूआत की। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के पदचिन्हों पर चलते हुए सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के नायक के रूप में उभरकर माननीय मोदी जी पूरे देश की जनता के सामने आए।

          महोदय,कहने को तो वर्ष 1955 में हमारे देश में जाति आधारित भेदभावपूर्ण व्यवस्था का अंत हो गया,लेकिन हकीकत यह है कि यह सोच आज भी हमारे देश में जिन्दा है कि गन्दगी को साफ करना सिर्फ कुछ जाति विशेष के लोगों की जिम्मेदारी है। आज भी हम इस सोच को लेकर ही आगे चलना चाहते हैं। आज हमारे देश के ही एक राज्य के मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले इस सोच की पुष्टि भी की। उन्होंने कहा कि उनके अपने राज्य में जब उन्होंने एक मन्दिर के दर्शन किए तो उनके दर्शन करने के बाद उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया अपनाई गई। कहीं न कहीं ये जो भेदभावपूर्ण सोच की बेड़ियाँ हैं,उनसे हमें आजाद होने की जरूरत है। हम महात्मा गाँधी में आस्था तो रखते हैं,लेकिन उनकी उस सोच से किनारा करते हैं,जब उन्होंने कहा था, that everyone must be his own scavenger. मैं मोदी जी को बधाई देना चाहती हूँ कि वे देश को झकझोर कर एक बार फिर अहसास दिला रहे हैं कि जाति पर आधारित भेदभाव की बेड़ियों से हमें आजाद होना होगा। आज भी हम दलितों में अपनी इस भेदभावपूर्ण सोच से आजाद करने में कहीं न कहीं असफल साबित हो रहे हैं।

          जहां तक भूमि अधिग्रहण विधेयक की बात है,मैं कहना चाहती हूं कि जब पिछली सरकार के कार्यकाल में यह कानून बना था,तो सभी दलों की सहमति ली गई थी। आज जब नये रूप में यह विधेयक सामने आया है तो कहीं न कहीं मेरे जेहन में समाज के कमजोर तबके के लोगों के लिए कुछ शंकाएं पैदा होती हैं। मुझे लगता है कि ये देश की अवाम और देश के किसानों की चिंताएं हैं। भूमि  अधिग्रहण की जो नयी नीति है उसमें जमीन मालिक का पक्ष कमजोर प्रतीत होता है। कन्सेन्ट क्लाउज बहुत ही अहम् है। यहां मैं चीन का उदाहरण देना चाहूंगी। जब कन्सेन्ट क्लाउज को हटाया गया तो इसका भीषण विरोध हुआ। इस पर सरकार को दोबारा विचार करने की जरूरत है। सोशल इम्पैक्ट असैस्टमेन्ट इसलिए जरूरी है कि क्योंकि जिस जमीन का अधिग्रहण होता है उस पर सिर्फ मालिक, किसान और उसका परिवार ही निर्भर नहीं होते हैं बल्कि बहुत लोग, जैसे बटाईदार और मजदूर, उनके भी परिवार उस पर निर्भर होते हैं। जब भूमि का अधिग्रहण होता है तो उसके बाद जमीन मालिक को मुआवजा मिल जाता है लेकिन जो अन्य लोग और अन्य परिवार उस पर निर्भर होते हैं, उनके बारे में क्या, उनके भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत है। इसलिए सोशल इम्पैक्ट असैस्मेन्ट बहुत ही जरूरी है। इसका अध्ययन होना चाहिए।

          बहुफसली जमीनों के अधिग्रहण के सम्बन्ध में भी मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। बहुफसली जमीनों का अधिग्रहण करने की बजाय, जो अन-उपजाऊ भूमि है, उसका अधिग्रहण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।

          साथ ही, परियोजना प्रारंभ न होने की स्थिति में जमीन वापसी के सम्बन्ध में सरकार ने फैसला लिया है, मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार उसके बारे में विचार करे। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि समाज के कमजोर तबके से आने वाले लोगों की जल, जंगल और जमीन पर निर्भरता, देश के सामान्य वर्ग से आने वाले लोगों से कहीं ज्यादा होती है। आज कमजोर तबके के लोग सिर्फ अधिग्रहण के ही कारण नहीं, बल्कि बाढ़, सूखा और देश की औद्योगिक नीति के कारण भी विस्थापित हो रहे हैं। बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जो विस्थापितों और पलायन करने वालों का राज्य बन चुके हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास के तमाम आयामों और पहलुओं में वंचित तबकों की भागीदारी सुनिश्चित हो और सरकार देश के विकास का जो खाका खींचे, उसमें कमजोर तबका कहीं हाशिये पर न चला जाए।

          मैं अपनी सरकार को "नीति आयोग" की स्थापना के लिए बधाई देना चाहूंगी क्योंकि लंबे समय से "प्लानिंग कमीशन" एक सफेद हाथी जैसी संस्था बनी हुई थी। समय-समय पर जिसमें नीति निर्धारण के नाम पर विवाद उत्पन्न होते थे, डिसिजन मेकिंग डिलेज होते थे। कई बार ऐसी कंट्रोवर्सिज पैदा हो जाती थीं, जैसे गरीबी रेखा के संदर्भ में जो परिभाषा प्लानिंग कमीशन द्वारा दी गई थी, इसलिए आज जरूरी है कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जाये। मैं "नीति आयोग" की स्थापना के लिए सरकार को बधाई देती हूं। इसके माध्यम से फिर से एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी एक ऐसी व्यावहारिक सोच का परिचय दिया है जिसके जरिये देश की बहुत समस्याओं को सुलाझाया जा सकता है। समय कम है, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

                                                                                     

*m37 SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you Mr. Deputy-Speaker, Sir, for giving me this opportunity to take part in the discussion expressing thanks to the hon. President for having delivered his Address to both the Houses of Parliament. 

          The President’s Address to the nation is a policy proclamation of the present Government and it gives the policy directions to the Government also.  But it is quite unfortunate to state that His Excellency, the President of India’s Address to the Parliament does not indicate any policy directives in respect of public sector undertakings as well as disinvestment policy.

          Sir, it is well known to everybody that Pundit Jawaharlal Nehru once described that the public sector undertakings are the temples of modern India.  But unfortunately this Government has not spelt the policy in respect of public sector undertakings  which were having high economic growth once in our country and it is a basic economic structure in respect of industrial sector in India. 

          This was a one hour long speech and I tried my level best to get something new.  But it is also quite unfortunate to say that there is nothing new in the speech.  The programmes, the policies and the schemes which were announced by the hon. President are the same as that of the previous UPA Government except in two cases, namely, Jan Dhan Yojana and NITI Aayog.  Almost all the other schemes are same as that of UPA Government but with a changed name.  We can say that it is the old wine in new bottle and there is nothing new.  Almost all the schemes are the xerox copies of the  previous Government. 

          One paper has described that His Excellency, the President, has tried his level best to give a feel good feeling regarding the nine months administration of the NDA Government at the Centre.  But the people of India could not feel any feel good factor except that of ex tempore and eloquent speech of the hon. Prime Minister, also the very impressive slogans and also the diplomatic appearance of the hon. Prime Minister.  But the nine months of his Government could very well prove that this ex tempore and eloquent speeches could deliver nothing and that all these things are only in words but not in action.

          I feel that this is the right time to compare the UPA Government with the NDA Government at the Centre and the present Prime Minister and the former Prime Minister. I was a very severe critic of the then Prime Minister Dr. Manmohan Singh particularly in respect of his neo-liberal principles. I would now like to say that the then hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh and his Cabinet or his Government was far better when compared to this 9 months governance of the present Government. The principle of the last Prime Minister and the last Government was ‘less talk, more work’. Here, in this Government it is ‘more talk, less work’. That is the basic difference between the UPA Government and the NDA Government.

Sir, coming to the Presidential Address, I will confine myself only to two points. You may kindly give me time to establish my points. The first point is the significance of Parliamentary Democracy. His Excellency, the President’s Address ended with paragraph 56 and I would like to quote from it. It says, “Our Parliament is the sanctum sanctorum of Democracy. People of India, particularly the poorest of the poor in the remotest areas have reposed unflinching faith in this institution for fulfilment of their hopes and aspirations”. I do fully agree with the observation of the hon. President and also this Government. I would like to know from the Government and the hon. Prime Minister whether this Government or the Prime Minister is according any respect to this Parliament. The sanctum sanctorum of Democracy is not being respected.   

Sir, I would like cite four examples. The first is the Ordinance route. The first Ordinance that was brought was on the land acquisition amendment Ordinance. It was very well discussed in the House. For whom is this Ordinance being promulgated? For whose interest is it being promulgated? The House adjourned sine die on 23rd December, 2014 and the Members went back to their constituencies and within a week an Ordinance was promulgated with respect to land acquisition. What was the necessity and urgency of promulgating an Ordinance with respect to land acquisition? Is it meant for the poorest of the poor? I would say that this is acquisition of land for unaided universities, educational institutions and private hospitals. This is the first amendment. Second is the Insurance Laws Amendment Bill. What is the significance of Democracy? The Government could not get through the Bill in Rajya Sabha because of lack of majority. The point is that since they did not have the majority in Rajya Sabha so they decided to issue Ordinances. What is the respect that is being shown to the sanctum sanctorum of Democracy? Third, the Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010 – the Parliament is still in darkness about it. What discussions did take place between the Indian Prime Minister and the American President on this? What is the fate of this Bill? The sole liability and responsibility was with the promoter if there was a nuclear damage as per the provisions of the 2010 Act. There is an understanding between the Indian Prime Minister and the American President that the entire responsibility will be with the Government of India. What is the sanctum sanctorum of Democracy? I would like to know whether the Parliament is aware of this, whether there is a concurrence and consent of the Parliament. The supreme sovereignty of the Parliament is being taken away and the hon. President is saying that Parliament is the sanctum sanctorum of Democracy.

The other point is about the Plachimada Coca Cola Victims Compensation Bill. I had piloted the Bill in the Kerala Legislative Assembly in 2011. The Bill was sent to the hon. President for his assent. The Bill was referred to the Ministry of Home Affairs. You may be aware that the Bill has been sent back by the Home Ministry officials stating that the Bill must be dropped. The provisions of the Bill were against Coca Cola. Sir, whose will is being expressed in the Parliament and Legislatures?  My question is whether bureaucracy has the authority to  undermine the legislative competence and capacity of a Legislature? So, the Coca Cola Company’s interest and will is being prevailed over the poor downtrodden people in this country.

          On the Ease of Doing Business, three paragraphs are there.  The prime motto of Narendra Modi’s Government is to make the business more easier for the corporates and the business houses. 

          My concluding point is on the Delhi election.  Delhi election is not a positive vote in favour of AAP and Shri Arvind Kejriwal alone but it is also a negative note against the anti-people policies of this Government also.  This is a warning to you. If you are not reviewing and correcting your policies, the collapse of this Government will be beginning by the Delhi Assembly elections.

          With these words, I conclude.

                                                                                     

*m38 *SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): President's Address is the policy statement of the Government. Nine months have passed since the new Government has come in office.

          The most important issue is the price rise that we are facing. The price of petroleum products in the international market has come down. It has come down about 60%. Government has to take a decision to reduce the various taxes in accordance with price decline in the international market. But twice the Government has increased the various taxes and only 20% of the decline of the petroleum product is declared. So, Government has to change the decision by changing the tax structure to assist the poor people.

          The agriculture situation in our country is serious in various parts. In Kerala, the price of rubber has declined to such an extent that the farmers are forced to commit suicide. Last year, for one kg. of rubber  the price was 250 rupees now,  it is 80 to 90. This shows how the rubber farmers can survive.

          The Finance Minister  had stated in the last budget that fiscal and revenue deficit should be within 4.3 and 3.4. The Government has  failed to achieve this goal. There was a well planned PDS system in the State of Kerala and in  some other parts. They can intervene in the market  and control the prices but a new Government has taken the decision to abolish the PDS system. It will also adversely affect the poor people.

          National Rural Scheme was an ideal one. New Government restricted it to selected blocks and also changed the labour component. It is confined to 2500 blocks and labour component was 60:40 earlier. Now it is changed to 51:40. The Planning Commission is an effective instrument to advise the Government for the resource mobilization and distribution of resource to the weaker sections. The idea of Planning Commission is abolished. It goes to the centralization power to the concerned Ministries and bureaucrats. It is very harmful for the democratic functioning of our country.

          The Government has decided to restructure the centralized sponsored schemes. But the share of the centre has reduced. So the State has to shoulder the expenditure of the execution of this scheme. The allotment of centrally sponsored schemes such as PMGSY, SSA, IAY and many other schemes is reduced.

          The most important issue that we discussed today is the communal harmony of our country. I am sorry to say that the Ministers and the leaders of the ruling party are making statement which would adversely affect the secular  character of our nation. We have witnessed in the last session and even in this session. The forceful conversion of religion is not permitted in our constitution. That is going on in some parts of our country. We have large number of religions, castes and sub castes. We have to respect the sentiments of each of them. There is the basic principle how we can strengthen our national integration. It is strange to note that within nine months five Christian churches have been attacked  in Delhi. I myself has raised this issue in the last session and this session also. No action has taken by the Government. All these issues have to be taken seriously by the Government when we speak about the Presidential Address. Though I have serious differences on the policy of the Govt., I support the Motion of Thanks that has to be extended to the Hon'ble President.

*m39 *SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR):       The people of the country have a lot of hopes on the President's Address because this document is the roadmap, resolution and intentions of the Government.

          The President's Address also stated various policies and programmes like containing food inflation, end of rural-urban divide, infuse confidence among farmers, bring reform in the Public Distribution System (PDS) by incorporating best practices from the States, substantially augment electricity generation capacity through judicious mix of conventional and non-conventional sources, development of nuclear power projects for civilian purposes, expansion of the national solar mission and connect households and industries with gas-grids, reforms in the coal sector, etc. I hope and trust that this Government will come up to expectation and aspiration of the people.

          However, there are many burning issues which are not finding any mention effectively in the President's Address.

          As far as water disputes in the country are concerned, it has not been mentioned in the President's Address. It is a matter of great concern that the entire country is facing great difficulty in sharing waters between various States. I would like to state burning issue in this context that recent happening in the Cauvery dispute is causing great disturbance in Southern States, particularly between Karnataka and Tamil Nadu. When it comes to inter-State water issue, Karnataka has always been meted out with injustice. Now, the point is that Tamil Nadu is insisting the Union Government to constitute Cauvery Management Board to ensure release of Cauvery water. On  the other hand, there are large parts of Karnataka facing drought like situation. So, this has been the case for the last few years. The matter is sub-judice  in the Apex Court. In this context, the Government of Karnataka has made a request not to constitute the Cauvery Management Board. I would like to impress upon the Union Government that it should not constitute any such Board because water is a State subject, as per the Constitution. It the Centre sets up a Management Board, then it would affect the very federal structure of our nation. These problems should be dealt with a national point of view. Since we do not have a national policy on Water to deal with the disputes of water sharing, such issues are being raised every now and then. Sometimes, it would create law and order situation and end up with grave situation like damaging public property and killing of innocent lives. That is why, I would like to suggest that the need of the hour is to have a national policy for water sharing between  the states concerned. So, there should be a permanent solution to such contentious issues. The Union Government should take all necessary steps in this regard.

          In recent years, the agricultural growth has registered a positive trend. It was due to the sincere efforts of  the previous UPA  Government. Even though  the production of  foodgrains is registering constant increase, unfortunately the farmers do not get remunerative prices. In many cases, the farmers are not getting what they spent to produce agriculture crops. Therefore, the Union Government should take immediate necessary steps to tackle the issue in an effective manner. If you want to make India a rich country we must resolve to make our country the agricultural capital of the world. More than 60-65 percent new jobs should be created in the agriculture sector if we wish to join the ranks of developed countries.

          Another point I would like to mention is that a  number of States in our country have repeatedly facing drought or famine  conditions. The Union Government has opened the Food Corporation of India to rescue the affected people by distributing the foodgrains from the FCI. Whereas cattle and other livestock's are concerned, there is no such Fodder Bank which are to be set up to rescue them at the time of distress. Therefore, I would like to urge upon the Union Government to earmark adequate funds for setting up of Food Bank at every cluster of villages to rescue our livestock's during drought and other natural calamities.

          My next point is about a national policy on medium of instruction at primary school level. This has also not been mentioned in the President's Address. I would like to draw the attention of the august House that experts in the education field are of the firm view that in primary education, either the mother tongue or the regional administrative language of the State should be made the medium of  instruction. In globalized era, it is very essential to promote and preserve our own language and culture. In order to promote Indian languages, the Central Government should bring a national policy in regard to medium of instruction at primary level. I would like to urge upon the Union Government to consider the issue of bringing a national policy on medium of instruction.

          My next point is about promotion of farm productivity in barren converted fertile land. As we are all aware, huge extent of barren land is there in our country. But no steps are taken to convert it into fertile land and make it fit for agriculture. We are living in the age of advanced technology. Population of our country is increasing gradually. The demand for food is also on the rise, in such a situation, it is the need of the hour to take steps to convert the barren land fit for agriculture farming.

          I would also like to mention that while framing the policy guidelines, the Government should take every care that they should be more practical to implement at the grass root level. Otherwise, the very intention of the programme would not reach the needy people. So, there should not be ambiguity in the interpretation of the policy guidelines.

          Therefore, I would like to suggest that while framing rules, the Government should keep ground/practical realities in mind and implement them. So, that such programmes could reach the people at the grassroots level.

          I would like to suggest the Government to focus attention on the Research and Development of Food Processing Wing to make farmers earn more benefits. There is also need to develop technologies and methods for preservation of food products, their processing and value addition, improved packaging, storage and distribution. This, in turn, is expected to give momentum to adopt better and improved agri-farm  practices and result in increase in the form of productivity thereby leading to enhancement of farmers' income and generation of employment opportunities.

I hope that the Union Government will come up to the expectation and aspirations of the people of our nation.

*m40 *SHRI B.N.CHANDRAPPA (CHITADURGA): The Hon'ble President's address has not mentioned about any policy to ensure quality primary education and the medium of instruction in the elementary school level. As we are well aware that education plays significant role in all round development of any society and any country. The present of education in our country is in a pathetic condition as far as quality is concerned. As per some education reports, the enrolment of students to primary level has improved. About 97% children in the age group 6-14 enrolled in school. But the situation with respect to learning outcome is extremely poor. According to some survey reports more than half of all 5th Std Children cannot read a 2nd Std text fluently.

          As far as the mathematics is concerned, the situation is quite worrying. About 20% children in 2nd Std cannot recognize basic numbers. Under such circumstances, the government should chalk out effective measures to ensure children in school get quality education so that the very foundation of our school education would be strengthened and the future of our country will be brightened. Therefore, I impress up on the Union Government to pay urgent attention to improve learning levels of our children and ensure the growth of our country. 

          With regard to check  on the pollution of river water, I would like to suggest that the Government should evolve a comprehensive program with co-ordination of water resources, urban development and environmental ministries to check the pollution of the river in the country. It  would help to protect the environment, agriculture sector and  above all improve the health of the people living in the villages located either sides of river banks. Hence the Government should spend sufficient fund to prepare a broad roadmap and create infrastructure to achieve the said objectives.

          Hon'ble President's address has no mention about afforestation programme in the country. As we are all aware that large tracts of wasten lands have been laying almost barren for decades. Waste land afforestation is found to be financially viable and environmentally sound. In addition, tree planting on waste lands would help to prevent environmental degradation in the country. Though there are some activities taking  place for afforestation, it is not enough to tackle the environmental degradation and climate change. If the Government is serious of increase the green cover in the country, then it should increase the pace of afforestation by placing an appropriate mechanism to achieve the goal.

          Forest Rights Act -2006 or Tribal Rights Act-2006, is not implemented to benefit the intended forest dwellers. The key provision to the act are undermined and the forest authorities are not serious to implement the provisions because there are contradictions in the act. As a result, the rights of the tribal and forest dwellers are being denied. The very purpose of the legislation would be defeated unless the Government take immediate remedial measures to do away with the historical injustice to tribal and traditional forest dwellers. I am very sorry to say that it is the bureaucrats, Central Government and also State Government  which have failed to ensure to ensure the implementation of forest act even after nine years of it was passed by the Parliament.

          The President's address has not mentioned about any policy to control the rising prices of vegetables, fruits and other essential commodities. The NDA Government came to power by promising that it would ensure "Acche Din" to the people of the country. But  people are not given relief from skyrocketing prices of food articles. The Government is taking entire benefit of the decline in the prices of global crude oil. People of the country are deprived of the benefit of reduction in oil prices. On the other hand, people  are forced to spend more money on essential items. How can anyone say, that "Achhe Din" came for people in the NDA Government under the leadership of Shri Narendra Modi Ji. I would like to point out that that Government is doing nothing but talking everything. Therefore, I would suggest that the Government should take immediate steps to reduce the prices of essential to protect the people of the country from rising prices.

          The President's address has not mentioned any definite policy for providing employment to the unemployed youths of our country. Population  of our country is increasing. Every year, number of youths coming out from the colleges and universities are also increasing. But there are no opportunities for these hands to earn their livelihoods. People of the country are expecting creation of meaningful employment to youths from the government. But the Government has not made any significant progress in this regard. No comprehensive policy for providing  employment to the youths of the country even after nine months of assuming power at centre by the NDA Government. Therefore I impress upon the Government to come forward with proper policy on employment for unemployed youths of the country without further delay.

          Hon. President has said that a new tourism policy for growth and sustainability of tourism is on the anvil. I would like to say that tourism should be linked with the  rich cultural heritage that we have in our country. There are many archaeological monuments in the country which can be easily converted  into tourism spots. In my constituency, there is a famous Chitradurga Fort. We must develop  it as a tourist destination of Karnataka. Here,  I would like to suggest that when we talk of developing a tourism spot, we should develop that city as a whole. Then only that particular tourism spot would get the required prominence. If the Chitradurga is converted as one of the smart cities, it would not only generate revenue but also stand as one of the tourism destinations of Karnataka.

           

*m41 *श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) ः  वर्ष 2014 में जिस समय महंगाई, भ्रष्ट्राचार एवं बेरोज़गारी चरम पर थी उस वक्त देश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विश्वास जताया एवं देश में 30 वर्ष बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। हमारी सरकार देशवासियों के विकास के लिए अग्रसर एवं प्रतिबद्ध है एवं उनकी आशाओं पर खरा उतरने के लिए प्रयत्नशील है। जन-धन योजना एक उदाहरण है जिससे हमारी सरकार ने गाँव के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ने का प्रयास किया है और इस सफल योजना के क्रियान्वयन के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने गरीब तबके के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरूआत देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अच्छी पहल है जिससे देश के युवाओं को रोज़गार मिलेगा और पलायन कम होगा। महिला सुरक्षा एवं समाज कुरीतियों से लड़ने के लिए सरकार कटिबद्ध है जिसकी झलक हमें बेटी बचाओ अभियान सरीखी योजनाओं से मिलती है जो कन्या-भ्रूण हत्या रोकने की दिशा में सरकार की गंभीरता को  दर्शाता है।

       स्वच्छ भारत अभियान देश की नयी सोच का प्रतिबिम्ब है और ""स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत"" के नारे को सच करने के लिए देशवासियों से जो सहयोग मिला उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जिस प्रकार प्रतिनिधित्व किया है वह काबिले तारीफ है और विकास के मामले में विश्व की नज़रें भारत पर टिकी हुयी है। योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने से विश्व में भारत की साख बढ़ी है।

          सरकार और जनता के बीच अगर कहीं संवाद स्थापित करने में कमी थी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिये जनता से सीधे जुड़ने का प्रयास किया एवं सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में देशवासियों के अहम सुझावों को सम्मिलित किया, जिसके लिए प्रधानमंत्री प्रशंसा के पात्र हैं। किंतु दुर्भाग्यवश विगत छह दशकों में पिछली सरकारों द्वारा प्रारंभ की गयी सैंकड़ों परियोजनाएं आज भी अधूरी पड़ी हैं जिनके पूर्ण होने पर स्थानीय जनता को इसका फायदा मिलने की प्रबल संभावना है।

          इस संदर्भ में, मैं अपने संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद (बिहार) में पड़ने वाले उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना का उदाहरण देना चाहूँगा, जो वर्ष 1975 में प्रारंभ हुई थी और इस परियोजना का प्रारंभिक व्यय मात्र 30 करोड़ रूपए था जो 40 वर्षों पश्चात् 1000 करोड़ रूपए की लागत से अधिक व्यय एवं प्रतिवर्ष लगभग 12 करोड़ रूपए आवर्ती व्यय होने के बावजूद भी इस परियोजना के कुटकु डैम में लोहे का फाटक नहीं लगाया गया है जबकि इस परियोजना से संबद्ध नहरों की खुदाई का काम भी पूरा हो चुका है। इस सिंचाई परियोजना के पूर्ण होने पर लगभग सवा लाख हैक्टेयर ज़मीन की सिंचाई संभव होगी इससे इस पिछड़े इलाके में पच्चीस लाख किसान लाभांवित होंगे।

          मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि न सिर्फ उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना के डैम में लोहे का फाटक लगाकर परियोजना पूर्ण की जाए वरन् पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा प्रारंभ की गयी ऐसी सैंकड़ों परियोजनाएं जो अधूरी रह गयी हैं, अविलम्ब पूरी की जायें जिससे विकास को गति मिल सके।

 

*m42 SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD):   Sir, I thank  you for giving me an opportunity to speak. I rise to oppose the Motion moved by Shri Anurag Thakur and Shri Nishikant Dubey.

          Sir, Mr. A.B. Rosenthal, while writing in The New York Times said that a Prime Minister is the educator of the nation. He was specifically talking about the then Prime Minister, Pt. Nehru.  Why I oppose this Motion is because this President’s Address has let down 60 per cent of our population which is youth.  The Prime Minister, in  his Mann ki Baat talked about drug menace. But not a single word is mentioned about how this Government will control drug menace which has killed more than 26,000  youths in ten years and every year, 2500 youths are dying.  We have more than three million drug addicts in our country and not a single word is mentioned about how this Government will control drug menace.

          In the third paragraph of the first page of this Address, the President says that Pandit Deendayal Upadhyaya had laid emphasis on holistic development and Integral Humanism.  I want to know from the Government, through you, Sir, whether this Government subscribes to the view that if a group of Muslims come together, they think negatively and they cannot be trusted. This is what was said in the third lecture and in para 3, page No. 48, in the book on the Theory of Integralism prepared and published by the Right Wing Organisation. Does this Government subscribe to this view that Muslims, as a group, cannot be trusted and they think negatively?

          My next point is, the Chairman of the  Joint Intelligence Committee in the White House Summit of Counter Terrorism has rightly said that India’s core strength is liberal, plural and secular democracy.  But I would like to know from the Government, if it believes in secular and plural democracy, whether this Government will appeal against the trial court judgement of 30th December to the Mumbai High Court which had given a temporary leeway to the ruling party President? Will Kausar Bi who is  my sister, who was drugged, raped, murdered and her body was burnt and thrown into a river, get justice?  Will this Government, which talks about maximum governance, appeal against the trial court judgement? 

You talk about Sabka Saath Sabka Vikas as your basic tenet of your Government. You talk about freedom of religion.  On 17th February, the Prime Minister said about freedom of religion.  But within a week, his spiritual, intellectual and ideological guru made an obnoxious statement about a nobel laureate .  We want to know through you from the Government as to where does the truth lie?   Does the truth lie in the Prime Minister or the Constitution?  Does he still talk about Constitution or the truth lies with what his spiritual, ideological mentor guru is saying? We want to know this from the Prime Minister as to where the truth lies.

          The third point which I want to know from the Government is, if what the Prime Minister says is right, if he believes in the freedom of religion, then what has happened in Kushi Nagar of Uttar Pradesh?  About 150 Muslim families have been forced to leave their houses.  It is because of the good old person who is there. Why is not the Government able to control a cancer doctor, an oncologist who is spreading cancerous communalism throughout the country?  Why is the Government quiet on this?   If you believe in Sabka Saath Sabka Vikas, why is it that you are removing all obstacles for reservations to be provided to Jats but not to Muslim minorities? 

          Your Maharashtra Government talks about giving reservation to Marathas which you are not opposing. But what about Muslims whose empirical data shows that they are socially and educationally backward? Why is it that you are not allowing reservation for Muslims? Why are you not removing the legal obstacles for 4.5 per cent reservation given to minorities? Is this sabka saath sabka vikas?  The Prime Minister spoke about freedom of religion. Where is the freedom of religion when dalit Christians and dalit Muslims are not being given the status of dalits? Is this your sabka saath sabka vikas? The Prime Minister says, “I will give you a Quran and I will give you a computer.” Mr. Prime Minister, I want to say, we do not want Quran. Quran is in our hearts. Give us reservation. Empower us with reservation. Give demand-driven scholarship to all Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Backward Class students.

          Very rightly this Government has taken a decision to remove the Governor of Madhya Pradesh because his name was mentioned in an FIR. Where is the same sense of ethics when in your own State of Gujarat IPS officers who are facing grave charges of murders in encounters are being taken back into service? If a Governor can be removed and when he can be asked to resign, why are you not practising this yourself? … (Interruptions)

SHRI NISHIKANT DUBEY: Sir, I am on a point of order. … (Interruptions)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Sir, I am not yielding.  … (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Dubey, under what rule are you raising your point of order?

… (Interruptions)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Is this what you mean by ‘minimum Government maximum governance’? I leave it to the morality and ethics of this Government. … (Interruptions)

          Can I continue Mr. Deputy-Speaker? I do not want him to rise and say he has another point of order. I know it hurts when the truth is being said over here.

          I would advise the Government, if I have the liberty of advising, that the Prime Minister should understand that this is parliamentary form of democracy. Why is he reducing his own Ministers to the status of ciphers? … (Interruptions) I am concluding.

          I want to know why he is not focusing on Hindustaniyat. Why is this Government trying for a Hindu Rashtra? Focus on Hindustaniyat, which is multi-culturalism, which is pluralism, which is about giving equal opportunity to everyone. You strengthen Hindustaniyat. This Hindustaniyat took us a millennia to develop. You talk about 1,200 years of gulami.  … (Interruptions) Please allow me to conclude by a quotation of Dr. B.R. Ambedkar.  1200साल की गुलामी नहीं,बल्कि अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी थी।

          Sir, I conclude by quoting what Dr. Ambedkar said. He warned against hero worship. In the Constituent Assembly, in the presence of Nehru and Patel, Dr. Ambedkar said: “Bhakti in religion may be a road to salvation of soul, but in politics bhakti or this hero worship is sure road to degradation and eventual dictatorship.]           Mr. Prime Minister, understand this is parliamentary democracy, not a Presidential form of democracy. Thank you.

*m43 SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): Mr. Deputy-Speaker, thank you. Our country was awakened with a set of dreams on 26th May, 2014, a house to the homeless, cleanliness, security to women, and dreams to thy heart. But the dream-maker did not realize that in India no dream comes true until you climb down from the corporate ladder to reach the masses. Nine months is more than enough for a baby to be delivered. But here we realize that we are still in the honeymoon period. So, we have to reach the promised land, as promised by the spinner of all these great dreams.

17.44 hrs                          (DR. P. Venugopal in the Chair)             We find the schemes and the Bills formulated by the new Government are fully in favour of the corporate companies and the common man has been left out. My colleagues were talking about the Land Acquisition Ordinance. It is very clear and very vivid that the Government stands for the corporate companies. After the new Government has sworn in, after it came to power, there is a total mismatch of graph between the dreams and the achievements. At the same time, there has been a conscious effort to sabotage the secular nature of our country. Atrocities on minorities, attacks on churches and recently the RSS Chief’s statement defaming the great Saint like Mother Teresa added to this.

          Sir, the President’s Address is the mouth-piece of the Government. It should show the direction in which the Government is moving. It is the indication in which the Government is moving. However, the Address of the hon. President of India is only an administrative statement.

          As we all know, India lives in villages. About 80 per cent of our population is occupied with agriculture but the agrarian problems have not been addressed at all. In Kerala, the economy runs on the production of natural rubber and also the price of rubber. The price of natural rubber for the last one year has drastically come down from Rs.250 per kilo to approximately Rs.100 a kilo. In the last 9-10 months, my colleagues from Kerala and other States have recommended imposition of a ban on import of rubber. The State Government of Kerala recommended to the Government of India about this.  The main problem of reduction in the price of natural rubber is due to the indiscriminate import of natural rubber. So, we have recommended the ban on import of natural rubber till the price recoups  but it has fallen on deaf ears. Why is it so? We have seen that whenever the price has come down,  never ever the tyre companies have reduced the tyre price. The price is here to stay. The Government has not gone into the aspect  of banning of import of natural rubber. This also goes to show that the present Government is only concerned about protecting the leading 40 tyre manufacturers, the corporate companies but it is forgetting the 2 million small agricultural farmers. This again indicates how the Government is only bothered about protecting the corporate companies, not the masses.

          A public sector undertaking like the BSNL which had a good market share, is facing problem because its business has drastically come down. What is the BSNL about? The BSNL is all about Connecting India. But  the truth is that you cannot even connect to your own neighbour through the BSNL! It has become impossible. Here again, we find the private, corporate companies are  thriving.  If the situation goes like this, within a span of one or two years, the BSNL will be liquidated by the NDA Government.… (Interruptions HON. CHAIRPERSON : Please conclude within a minute.

SHRI JOSE K. MANI  : Sir, please give me two more minutes. I have waited for almost eight  hours to speak on this Motion.

          Lastly, as part of Adharsh Gram Yojana, I would like to say that the Government has come out with various schemes and dream projects. Adharsh Gram is an example. We, the Members of Parliament, were asked by the Prime Minister to adopt one of the panchayats, one of the local bodies for  bringing about all-out development but no specific fund has been allotted or given to us for the all-out development. This will stay as a dream only  and never ever will it be fulfilled.

          When this Government came into power, they have declared  about starting 10 to 11 AIIMS-like institutions in most of the States. The then Health Minister hon. Shri Harsh Vardhan had come to Kerala and declared that it would be started in Kerala. Accordingly, four  sites were identified. Proposals were sent to the Central Government. From my constituency also, about 200 acres of land has been identified  with access to highway, with facilities of electricity, water, police station, school  and everything but no mention about the AIIMS-like institution has been made till now. I would request the Government  to come out and sanction one AIIMS-like institution in Kerala, especially in Kottayam which is suitable for it.

Sir, the hon. Prime Minister has said about “Housing-For-All in urban areas by 2022. That meant 30 lakh houses every year would be built for the poor to meet that target.More than eight months have elapsed; still everything is only on paper. 

          India has been promoted internationally mainly through tourism. Kerala, God’s own country, have a great share in this. Generally, every year approximately Rs.50 to Rs.80 crore is granted by the Central Government to the Tourism Development of Kerala. But this year, the Central Government has allocated only Rs. 5 lakh to God’s own country, Kerala. It is actually an insult to our State. I hope that the Government would come out with corrective measures to reverse this by going to the masses. With these words, I conclude.

*m44 *श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझनू) ः  राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार के  "सबका साथ-सबका विकास " के नारे का उल्लेख किया है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की धर्मनिरपेक्षता वाली छवि को दर्शाता है। राष्ट्रपति जी ने कहा है कि स्मार्ट सिटी और स्वच्छ भारत पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है। सरकार की प्राथमिकताओं में शिक्षा एक अहम मुद्दा है। सरकार  "पढ़े भारत-बढ़े भारत " की योजना पर काम करेगी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन लाँच किया गया। फूड प्रोसेसिंग में रोज़गार की काफी संभावनाएं हैं। भूमि अधिग्रहण कानून की तारीफ करते हुए राष्ट्रपति जी ने कहा कि यह किसानों के लिए लाभकारी है। सरकार ने गांवों के विकास के लिए आदर्श ग्राम योजना शुरू की।

        महामहिम ने कहा कि सरकार ने कौशल विकास के लिए मंत्रालय बनाया है। हाउसिंग सेक्टर के लिए एफ.डी.आई. लाई गई। सरकार ने मिशन इंद्रधनुष लाँच किया है जो बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी है। हुनर बढ़ाने के लिए पी.पी.पी. योजना लागू की गई। बेकार पड़ चुके कानूनों के बारे में राष्ट्रपति जी ने कहा कि सरकार बेकार कानूनों को खत्म करेगी। कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा। महिला सुरक्षा पर कदम उठाए गए हैं।

        राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि सभी स्कूलों में जल्द से जल्द शौचालयों की सुविधा मुहैया कराई जाए। गांवों को बिजली से जोड़ने की स्कीम पर भी काम किया जाएगा। गैर पारंपरिक ऊर्जा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बिजली उत्पादन के लिए भी सरकार काम करेगी। खनिज़ों के खनन पर भी सरकार ध्यान देगी। गंगा भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। गंगा सफाई के लिए दो हज़ार करोड़ रूपए का बजट है। सरकार इस पर भी काम करेगी। हाई स्पीड ट्रेन के लिए भी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। पर्यटकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की व्यवस्था लागू की गई है। राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार के  "मेक इन इंडिया " कार्यक्रम का भी जिक्र किया जो बहुत ही ज्यादा उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शिता एवं स्पष्ट नीतियों का जिक्र किया है, जो हमारे देश के विकास के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। हमें उम्मीद है कि विपक्ष का सकारात्मक सहयोग सरकार को मिलता रहेगा, जिससे प्रधानमंत्री की सोच एवं सपनों के भारत का निर्माण कुशलपूर्वक हो सकेगा।

 

*m45 SHRI C.N. JAYADEVAN (THRISSUR): As a Member of the Communist Party of India, I myself am in a state of agony after realizing that the irony of life has forced the Hon. President, to defend the programmes of Shri Narendra Modi-led NDA Government and its plans for the development in his customary Address. However, I wish to congratulate the Prime Minister for getting one of the well known and widely acclaimed personalities of Indian democratic polity,  fondly called as Chanakya, to justify the Government’s vision on development even when the people of the national Capital have given their verdict against the Prime Minister and his plan for Sabka Saath Sabka Vikas  - All Together, Development of All.

          Shri Arun Shourie, a journalist, once said that many sounds are coming from the kitchen but food is never coming to the table. That is the best example of this BJP-led NDA Government. We are not getting food but always hearing sounds from the kitchen. Let me be frank to say that all attempts by the hon. President to draw the rosy picture of the Indian economy, and the growth scenario is not going to cut ice with our masses who have already seen the hidden agenda of the ruling party, BJP, its mentor RSS, and its affiliates. Due to constraints of time I am not going into the details. Daily untoward incidents are taking place in the country, and attacks on the democratic rights and values of the people, in particular of the rights of all minorities, speak for themselves.

          The Government and the Prime Minister are following the dictates of the remote control from Nagpur, which bases itself on the divisive Hindutva ideology. The moves to create chaos in the country through divisive, obscurantist and communal offensives, and then to emerge as champions of the majority community have  reached the obnoxious level of condemning even the Indian Constitution. These anti-national forces want socialism and secularism removed from our Constitution. See the masks these forces have been wearing. They speak of Gandhian socialism and now they are in the company of people who want to make statues of Godse, the murderer of the Father of the Nation..

          What the present NDA Government has done in nine months is known to one and all. Hon. President himself has on another occasion spoke on the ill-effects of Ordinance Raj. Now when he appeals to the parties in the Opposition for cooperation in the name of democracy, I  only wish that he should have put some wisdom on Indian democratic set up and values into the heads of present rulers. People should learn to command respect through deeds and not demand the same in the name of democracy and brute majority.

           On the issues of poverty and financial inclusion, the Government should ensure that benefits of developmental programmes reach the intended beneficiaries without leakages and impediments but the measures of  the Government  are intended only to help the rich and corporate houses.  

          They are bent upon dismantling the Public Distribution System. Coming from Kerala, I know it is the best way to help the poor and the needy. Similarly, the Government’s focus on Swachhata, cleanliness and Swachh Bharat Mission while cutting down allocations on social sectors only proves that the Government is only interested in creating hypes. It even wants to do away with the MGNREGS. It comes out with big announcements and hypes. Like old wine in new bottle, they renamed the programmes and schemes that suit them and the business lobbies.

          Sir, I call upon the Prime Minister Narendra Modi and his Government to end the criminal silence that they maintain towards rabid communal extremists and fascist forces that are tearing apart the secular fabric of this great nation. They are out to destroy the unity of our people and the beauty of its acclaimed diversity. I earnestly urge upon the Government to act tough with your protégé in Maharashtra in order to bring to book the anti-social, criminal, communal thugs who are behind the murder of our veteran comrade Govind Pansare, a great son of Maharashtra.

HON. CHAIRPERSON: Please wind up now.

SHRI C.N. JAYADEVAN Sir, I will make only one point now.

          The Government is bent upon amending one of the most progressive legislation passed by this august House, namely the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, to take away the land from peasants which sustains life of over 60 per cent of our population. The Prime Minister maintains a deafening silence on the plight of farmers of this country. I would like to remind the Prime Minister that it is his former colleague Shri Govindacharya who has come out with data questioning his proposed amendments.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI C.N. JAYADEVAN: Sir, 93 farmers have committed suicide in Marathwada alone during the last 45 days, where your celebrated party is reigning over. Data of the National Crime Records Bureau states that one farmer commits suicide in this country at every passing half-an-hour and this is the highest farm suicide rate in the world.

          With these words, I conclude. Thank you.

*m46 *DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): As usual the Address by the Rashtrapati ji can be treated as  the signal and smell of the policies of the Union Government. Our Country has been experiencing very severe strains of galloping Inflation of Double Digits while the rate of growth of economy is lesser than 4.5%. No concrete steps have been envisaged so far to control the inflation, especially of necessities. Food, shelter, job, health, basic facilities and Social Security are still dreams of the millions of common poor people.

          It is sad fact that 68.7 % of Indian population is living below Dollar 2 per day. More than half of the Indian children are suffering from malnutrition and hence under weight. It means half of the population will be suffering from stunted growth and consequential deformities of physical as well as psychological nature. We are still talking about Safe Drinking Water, Sanitation Facilities, Education and Health Coverage to all, etc. 'State' is still failure to deliver its constitutional obligations and shy away from its primary duties.  I am afraid, the people will loose faith in the system - Political as well as Economic. Parliament is the temple of democracy. If it is bye passed and Ordinance become the rule of the day, it is a sad state of affairs.

          While more and more incentives and concessions are being showered on the corporates, regional  disparities as well as the gap between the Rich and the Poor are growing like ocean depth. The PPP models have become nomenclature for squeezing the people and looting the public wealth. Social justice finds no place in PPPs. The precious natural resources are wealth of the nation. It should not be put into the heads of a new affluent, rich and ambitious. The Ordinance promulgated after the Winter Session of 2014 clearly indicated the malafide intension of the vested interests, coal, land minerals and what next.        

          The new Government is also following the wrong policy of disinvestment  and outsourcing, and by not filling up the existing vacancies. Since 2001, the ban on recruitment prevailing  in various departments and the PSUs including Railways has proved disastrous. When we are going to fill up the existing 1.5 million vacancies? The proceeds from the sale of equity in the PSUs were always lower than what was expected by the Government. What we need is not mere cosmetic make-ups but the political will-power and strong determination. The address by the First Citizen of India before the joint session of the Parliament of India lacks both. It contains a chronological enlistment and narration of slogans and slogans and  nothing else.

          More than half of the Indian population depends on agriculture for their livelihood. But the recent trends show diminishing share of public expenditure in the primary sector. Every day farmers are committing suicide. Agri-workers are losing their work forever. The Government has almost forgotten  about its constitutional duty for the land reforms. Without basic changes in the agrarian,  relations it will be almost impossible to have a breakthrough. In the secondary sector also there is no security for jobs. And not to speak of growth of employment!  Why the President of Indian Union is silent on the sharp decline on employment opportunity? Why he is silent on those who try to be self employed? FDI in various sector should be cautiously chosen and it should be not be a plea for selling off.

          While we hear the slogan of "Make in India",  Indian market is dumped with cheap  imports of dubious standards. The GOI do not regulate the prices of life saving drugs. Food, Shelter, Health, Transportation, Education and Energy, etc have all become costlier and dearer to people.

          The President should consistently remind the GOI that the Executive is responsible to the Legislative. I mean the Parliament, and hence ultimately to the people.

          I fear that our Government indulge itself in the psycho feeling of Narcissus, the Greek mythological character, without any sense of reality.

          Why the GOI is still a silent spectator on the issues faced by Indians working abroad? The President's Address have no mention about a welfare Fund for rehabilitation of them.

          The President's Address is silent on the constitutional status for the national commission for the backward classes. He did not utter a word for decentralization of Judiciary. We need more High Court Benches including those at various Capitals. The Supreme Court should have its sitting outside Delhi as the Constitution envisages. Why Rashtrapatiji did not mention about the workers participation in management? And why he did not mention about the need for establishing an INA museum at Kadakkavur from where the largest number of INA heroes emerged from Kerala.

          The Peninsular Railway Zone having its Head Quarters at Thiruvananthapuram is yet to be sanctioned. The protection of the Grand Old Cliffs at Varkala in Thiruvananthapuram  District and declaring it as National Geological Park has not found a place in the President's Address. These cliffs are one of the oldest cliffs still existing in the whole world- 30 meters straight height from the sea. The first revolt against the British Colonialism was the Anchuthengu (Anjengo)- Attingal -Revolt of 1721 and it has yet to gain the due recognition of the Nation. What about the Kotoor-Ambasamudram interstate Highway to connect the capitals of Kerala and Tamilnadu and thereby saving lakhs of rupees spent on fuel?

          The traditional Industries are labour intensive and the backbone of the villages. Modernization and diversification are yet to take place. Otherwise we will be losing the beauty of our indigenous technology and tradition of our country. The problems faced by the workers in the traditional sector, especially coir, handloom, bamboo, fisheries,  cashew industry and plantation are not attended with sincerity. Under the guise of SEZs, our sea shores are becoming pastures of the corporates while the soil are being  driven  out of their native places for ever. Ecological protection should also be people-friendly. While we speak about the preservation of water resources, we should also give due importance to Inland Waterways.

          Increasing   attacks against women and children is a matter of grave concern and it has become a " National Shame". Even our judiciary is under staffed. Decentralization has yet to come in judiciary and electoral reforms has become over due. The danger caused by the ever increasing black money and its parking aboard under secret accounts have become a threat to the real Indian Economy, thus  causing the everyday life difficult for the common Indian. A parallel economy of black money is swallowing the real economy. Thus, I reserve my comments on the address of the President of India.

 

*m47 SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Mr. Chairman, Sir, I rise to speak on the Motion of Thanks on the President’s Address. My Party, the Sikkim Democratic Front led by the hon. Chief Minister of Sikkim Shri Pawan Chamling, who is in his fifth term, supports the President’s Address. Since today is the day in which the hon. Railway Minister outlined four goals, five paradigms and 11 thrust areas, I would also make five points and I would take one minute each for all these five points.

          The first relates to crimes against the people of the Northeast. I must state that there is a huge amount of improvement on this issue and I thank the Government for this. I specially thank the Home Ministry for taking adequate action and after seeing the Bez Barua Committee Report, the important steps that were needed to be taken have indeed been taken. I think we will see much more reconciliation on this. Nevertheless, I would like to keep the pressure on the Government on this particular issue through this particular statement on the floor of the House today.

          Sir, we know about the Act East Policy. The Look East Policy has now been transformed into the Act East Policy. In this connection I would like to make two sub points. The first is the food processing that the North Eastern Region needs in great measure. Food processing, which includes fruit processing, is something that needs a huge amount of investment and we would request the Government to take cognizance of this so that all the organic food and fruits from the North Eastern Region can be enjoyed by the rest of the country.

18.00 hrs The second part is regarding tourism.  I would like to make a mention that due to the Government action in opening up and putting up visa requirements online and seeing that visa can be taken online, the amount of tourists that have started coming into the country has actually jumped manifold. I believe it is more than 2000 per cent.  This shows that if you take some of the systemic measures, especially in the tourism industry, you will see some really good results.

          The third item I would like to mention is digital India. 

HON. CHAIRPERSON: Rai sahib, one minute.  Hon. Members, I have a list of 10 speakers to speak on the Motion of Thanks on the President’s Address.  If the House agrees, the time for the discussion may be extended by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: Thank you.  Shri Rai, kindly continue.

SHRI PREM DAS RAI: Sir, I was stating that in the Act East and Look East policies, digital India would play a very important role.  But yesterday when the Minister was answering the questions relating to the optical fiber networks that are being laid, and I was looking at the chart that had been given, in none of the States of the Northeast even a single tender has been floated.  I think, except in Tripura, not a single tender has been floated.  So there is a lot of tardiness and I do not know if this is the case then how the GST rollout will also happen.

          The third point I would like to mention is regarding the Himalayan States and providing valuable ecosystem services.  I think there is a need to understand that as per the B.K. Chaturvedi Report, the annual transfer was slated to be in the region of two per cent of the Gross Budgetary Support.  I would like to highlight this particular point out here so that we, the Himalayan States can get much more adequate compensation for the amount of services and, to that extent, the ecosystem services that the mountains and the Himalayas provide to the nation and this needs to be recognized. 

          I would also like to make a mention about smart cities in the mountains.  More and more smart cities should be made in the mountains because mountain cities cannot be made into another Mussoorie or another Nainital or another Shillong.  It really needs to be something much different and in this regard I would like to state that the cities like Gangtok can be made in that manner.

          I would also like to talk about combating drug abuse.  Especially in our country, as has already been mentioned by the previous speaker, there is a huge problem of drug abuse.  For that, the first thing that we need to do is to start the surveys and to understand what the ground realities are.  We do not seem to have the numbers with validation.  To that extent, I think this is important that we need to start this particular process. I would request the Government for the same.

          Finally, on the question of Swachh Bharat, as my colleague had mentioned earlier about Swachh Bharat, it is such an important programme.  But, I think, most importantly, we have to have swachh in our hearts.  With that, I will conclude.  Thank you very much.

   

*m48 SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me this opportunity.  It was a truly inspiring speech; we heard the President speaking regarding the various achievements, plans and schemes of the Government.  We are indeed proud but we want to continue to be proud. 

          People elected us for a change and they have great expectations.  All the schemes mentioned in the President’s speech are truly the need of the hour and can transform India.  If the Government implements all the schemes, the Jan Dhan Yojana, Swachh Bharat, Make in India, Skill India etc., the Government has a whole-hearted support.  If the Government succeeds, we succeed.  However, Sir, there are three concerns. 

          Firstly, there are conflicts and contradictions between the schemes and the policies.  Instead of the schemes complementing each other, there are various instances where they conflict with each other. 

          Secondly, they are focusing on some loftier goals, instead of immediately reaching the low-hanging fruits.   

          Thirdly, showcasing some isolated islands of excellence and achievements, without connecting the dots, completing the picture and without bringing the benefits of these achievements to society.

          On the Swachh Bharat Abhiyan, as we all talked about, there is a subsidy for village solid and liquid waste management for common septic tank upto Rs. 15 lakh.  There is also a subsidy of Rs. 10,000 for common toilets.  But these are not connected.  They cannot be connected. This subsidy of Rs. 10,000 will be paid to the individual household toilets only if they have their own septic tanks. So, there is a big conflict within the schemes.

          The Government has initiated the Swachh Bharat Abhiyan and the Clean Energy Programme. But it has not focussed to convert waste plastic to oil conversion machine.  There is no subsidy for this.  Incidentally, this machine is also made in India.  All these programmes are running independently.  They are not complementing each other.

          Sir, we put satellites in space – GSLV Mark III, Manglayaan, etc.  We all seem to be very proud of it.  But we are not able to get the remote sensing data, analyse it and give it to our fisherman so that our fisherman know where the fish are.  The Thies and the Japanese are exploiting our Bay of Bengal better than we do. 

          Sir, can we hold our head high and say that the clear stream of satellite imagery data has not lost its way into the dreary jungles of files and scientific journals instead of reaching our fishermen and farmers who are the real intended beneficiaries?  What is the point in having satellites and publishing scientific journals?  It should reach our farmers and our fishermen.  Today morning I spoke to one of my friends in Thoothukudi.  He said, ‘fishermen do not even know that such technology exist.  That exists but it is not reaching them.’            We plan to have 30 metre telescope but we do not have sufficient doppler radars to predict the cyclones accurately.

          It is said that the methane produced by 150 million cattle is sufficient to drive all the cars, buses and other vehicles in India.  But we subsidise LPG much which is polluting much more than our biogas plants in our country. The subsidy for biogas plants is meagre and the subsidy for LPG is huge.  There is something wrong here.  They are not matching.

          We have put a lander on Mars but we have not been able to develop a multi feedstock biogas generator.  These are the low hanging fruits the Government has not recognised. I would like to give one more example.  We have this post-harvest burning which is causing pollution.  There is a machine made in India.  It is called a Biomass Gasifier.  It produces electricity out of biogas.  We are not promoting it.  The Government does not recognise it and promote it.

          Our most important concern is the Skill India Mission.  Earlier programmes focussed on education and we ended up with educated unemployed.  I am afraid that we are going to have skilled and yet unemployed youths because the way this Skill India Mission is going.  We missed a great opportunity in appropriately amending the Apprentices Bill because India is one of the few countries which entered the industrial age without appropriate Apprentices Bill.

          Jobs can be created by industries and industries need design, innovation and quality.  None of these can be taught in colleges or in our Skill Development Programme. They can only be taught in our apprenticeship system. In this way we missed a great opportunity. 

          Lastly, many of these programmes are already being done in various States including the programmes introduced by our Chief Minister of Telangana Shri K. Chandrashekar Rao.  Some of them are the Mission Kakatiya, Drinking Water Grid, Palamoor lift irrigation, KG to PG, Kalyana Lakshmi. 

          We request the hon. Prime Minister and the Central Government to help and support all these.  Once again, I thank you and I wish the Government well because if the Government succeed we all succeed. Thank you.

 

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): Hon. Chairperson, Sir, I would like to say that today is the birthday of the hon. Member who has just finished his speech, and we must wish him.

HON. CHAIRPERSON: That is why, I have allowed him two more minutes. 

          Now, Shri Hukumdeo Narayan Yadav.

*m49 श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय,सदन में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है,मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। भाषण के अलावा मैं वैसे भी भारत के राष्ट्रपति जी को हृदय से इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि वह भारत के एक गांव से चले थे,स्वतंत्रता आंदोलन के एक परिवार से निकले थे,गांवों को देखते देखते लम्बे अनुभव के बाद भारत के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे हैं। उन्होंने देश को देखा है,समाज को देखा है। इसलिए इस भाषण में भी उनके इस चिंतन और अनुभव के प्रभाव जरूर हैं। मेरे जैसे अनेकों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को राष्ट्रपति जी ने व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक जीवन में प्रोत्साहन दिया। वह आज के राजनेताओं में संभव नहीं है। मैं इस भाषण को प्रारम्भ करने से पहले कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन जी जब भाषण दे रहे थे,उन्होंने अपने भाषण में भारत में जाति प्रथा का जिक्र करते हुए कहा कि आज भी गांवों में जो पिछड़े,दलित या वनवासी समाज के लोग हैं,उनके साथ सामाजिक भेदभाव होता है,यह उनकी पीड़ा है। उनको प्रताड़ित किया जाता है,वे लोग उपेक्षित हैं। हमारे कुछ साथियों को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी,वे उपहास कर रहे थे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बिहार में यह कहावत है कि “जाके फटे न पैर बिवाई,वो क्या जाने पीर पराई।” जिसने गरीबी,दुख,उपेक्षा और अपमान को नहीं देखा है,वह किसी की पीड़ा को क्या समझ पाएगा?मैं भी उसका भुक्तभोगी हूं। मैंने 1960 में ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा था। अब 1960 से लेकर आज तक 54 वर्ष तक हिन्दुस्तान की राजनीति में मैं चुनाव लड़ता रहा। ग्राम पंचायत से यात्रा प्रारंभ करते हुए,विधान सभा होते हुए,लोक सभा,राज्य सभा से होते हुए भारत सरकार के मंत्रिमंडल तक गया लेकिन आज भी कहीं न कहीं मेरे अंदर वह पीड़ा जरूर रहती है जो मैंने अपने बचपन और जवानी में भोगी थी। उस पीड़ा को मैं कभी नहीं भूल सकता और यही लोक सभा के चुनाव में भी था। क्या कारण था कि एक चाय बेचने वाला,गरीब मजदूर का बेटा,पिछड़े वर्ग में जिसने जन्म लिया,वह भारत के प्रधान मंत्री पद का चुनाव लड़ रहा था,तो उस समय ऐसे बहुत नेता थे जो यह कहते थे कि क्या प्रधान मंत्री का चुनाव लड़ते हो?मेरे ऑफिस के सामने चले आओ,मेरे घर के सामने आ जाओ,चाय की दुकान खुलवा देते हैं। क्या ये सब बातें यह नहीं बताती हैं कि हिन्दुस्तान के अंदर जाति प्रथा का रोग कहां तक व्याप्त है कि अगर हिन्दुस्तान के किसी गरीब,पिछड़े या दलित का बेटा भारत के प्रधान मंत्री बनने का सपना देखता है और आगे बढ़ता है तो उसकी उपेक्षा की जाएगी,उसका उपहास बनाया जाएगा,उसके प्रति व्यंगात्मक शब्द कहे जाएंगे?यही भारत की जाति प्रथा के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि भारत में जाति प्रथा थी,अब भी है और जाति प्रथा तब तक रहेगी जब तक कि हिन्दुस्तान के करोड़ों गरीब,पिछड़े,दलित,निर्धन,निर्बल उपेक्षित,प्रताड़ित और पीड़ित रहेंगे। माननीय प्रधान मंत्री जी ने उन लोगों को उस पीड़ा,प्रताड़ना से निकालने के लिए जो कदम उठाया है,इसलिए भारत के प्रधान मंत्री जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने उस गरीबी,उस पीड़ा और उस प्रताड़ना को भोगा है। इसलिए वह चाहते हैं कि देश के गरीब,निर्धन और निर्बल को वह प्रताड़ना न भोगनी पड़े। इसलिए उस तरह की योजनाएं बनती हैं जिससे समाज के गरीबों का उद्धार होगा। आज भी समाज के जो बड़े लोग हैं,ऊपर वाले लोग हैं,निहित स्वार्थी लोग हैं,संपन्न लोग हैं,जब वे गरीब,पिछड़े और दलित को ऊपर उठने की बात देखते हैं, उनको ऊपर सम्मान के पद पर देखते हैं तो कहीं न कहीं उनके मन में यह पीड़ा जरूर होती है कि कहां से यह ऊपर उठकर आ रहा है?इसलिए उन योजनाओं का विरोध भी करते हैं और उस व्यक्ति का विरोध भी करते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि जब तक समाज में ये जातीय बंधन हैं,तब तक समाज पीड़ित रहेगा। नरेन्द्र मोदी जी के मंत्रिमंडल से तैयार महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो भाषण दिया है,उसमें उन्होंने जाति को तोड़ने के लिए,गरीबी-अमीरी के भेदभाव को मिटाने के लिए,शहर और देहात के भेदभाव को मिटाने के लिए,कृषि और उद्योग के भेद को मिटाने के लिए,किसान और उद्योगपति के भेद को मिटाने के लिए समरस समाज और डॉ लोहिया के समता समाज की स्थापना के लिए जो कदम उठाने के लिए जिन कार्यक्रमों की घोषणा की है, उसके लिए वे अभिनंदन के पात्र हैं।

          वे अभिनंदन के पात्र हैं। हिंदुस्तान का गांव,गरीब,किसान,मजदूर सब आभारी हैं। मैं इस संसद में खड़ा होकर अपने इस छोटे समय में केवल यही कहूंगा कि गांव,गरीब,मजदूर,किसान मिलकर बनायेगा हिंदुस्तान और उनके लिए श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो कार्यक्रम चलाया है,वह नरेन्द्र मोदी जी का आभारी रहेगा,ऋणी रहेगा। आने वाली पीढ़ी,गांव,गरीब,किसान,मजदूर नरेन्द्र मोदी जी के प्रति जय-जयकार करता रहेगा,उनके प्रति सदा आभारी रहेगा। धन्यवाद।

*m50 * श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) ः  मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण अत्यंत ही सराहनीय था। उन्होंने लगभग देश के सभी क्षेत्रों, चाहे कृषि हो, विज्ञान हो, चिकित्सा हो या रोज़गार हो, अपने अभिभाषण में सभी बिन्दुओं पर प्रकाश डाला है। उन्होंने ”सबका साथ-सबका विकास” का जिक्र कर वर्तमान सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि स्वच्छता अभियान से लेकर शहरों को ”स्मार्ट सिटी” बनाने जैसे संकल्पों से मा. प्रधानमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है।

        उन्होंने कहा कि भावी सरकार ने निर्धनता उन्मूलन के लिए वित्तीय समावेशन करते हुए सभी लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी ”प्रधानमंत्री जन-धन योजना-- शुरू की है जिसमें बैंक खाते के साथ ’रूपे डेबिट कार्ड’ एवं दुर्घटना बीमा की सुविधा प्रदान की गई है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोग्राम) के अंतर्गत एल.पी.जी. अनुदान इत्यादि को 1 जनवरी, 2015 से आरंभ कर दिया गया है।

        हमारी सरकार के लिए स्वच्छता आस्था का विषय है। स्वच्छता का प्रत्येक व्यव्ति, विशेषकर गरीबों के समग्र जीवन स्तर और स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अत्तूबर, 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच से मुव्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया है। सरकार ने ’स्वच्छ विद्यालय’ कार्यक्रम शुरू किया है और यह 15 अगस्त, 2015 से पहले हर स्कूल में एक शौचालय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वच्छता का राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव पड़ेगा और अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग किया जा सकेगा।

        हमारी सरकार ने निम्नलिखित योजनाएं तैयार कर ली हैं और उनमें से बहुत सारी आरंभ हो चुकी हैं। जिनका लाभ भविष्य में दिखायी देगा जैसे-”हुनरमंद भारत"", ""दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना"", ""दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना"", ""सांसद आदर्श ग्राम योजना मिशन"", ""हाउसिंग फॉर ऑल"" के अंतर्गत 2022 तक सभी परिवारों, विशेष रूप से अत्यधिक गरीब परिवारों को आवास। प्रत्येक गाँव की सिंचाई आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से निरंतर पूरा करने के लिए ""प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना"" प्रारंभ की जा रही है। देशी पशु प्रजातियों के संरक्षण और विकास के उद्देश्य से ""राष्ट्रीय गोकुल मिशन"",""वन बंधु कल्याण योजना,""नानाजी देशमुख योजना"", शिक्षा सुधार हेतु ""पढ़े भारत-बढ़े भारत"", शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने एवं उनके सशव्तीकरण हेतु ""पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षण एवं शिक्षक प्रशिक्षण राष्ट्रीय मिशन"" की शुरूआत की गई है। छात्रों में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने हेतु ""राष्ट्रीय आविष्कार अभियान"" की शुरूआत की गई है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देते हुए ""ईशान विकास"" तथा ""ईशान उदय"" नामक योजना, 8-12 वर्ष की उम्र के बच्चों में तखेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए ""राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज"" योजना, परिहार्य शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए ""भारत नवजात शिशु कार्य योजना"" की शुरूआत तथा चार नई वैक्सीन का अनुमोदन किया गया। सार्वभौमिक ईम्यूनाइजेशन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ""मिशन इन्द्रधनुष"" की शुरूआत की गयी है, शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने तथा उत्तम गुणवत्ता की आयुष दवाओं को उपलब्ध कराने के लिए ""राष्ट्रीय आयुष मिशन"" की शुरूआत की गई है। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ""हिम्मत"" नामक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। बेटियों के जीवन, सुरक्षा एवं शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार ने ""बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं"" अभियान की शुरूआत की है। बेटियों की शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु ""सुकुन्या समृद्धि खाता"" नामक एक लघु बचत योजना अधिसूचित की गई है।

बाल अपराध से जुड़े कानून में सुधार हेतु बाल अपराध अधिनियम में संशोधन के उद्देश्य से एक बिल संसद में प्रस्तुत किया जा चुका है। सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों में प्रशिक्षुओं को प्रोत्साहित करने हेतु ""प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना, अलग-अलग रिटर्न फाइल के बजाय एक ही ऑनलाइन रिटर्न फाइल के लिए ""श्रम सुविधा पोर्टल"" शुरू किया गया है। ये तमाम योजनाएं हैं जो भारत के भविष्य को उज्जवल कर एक नवीन स्वच्छ भारत का निर्माण करेंगी।

        माल एवं सेवा कर को लाने के लिए एक संविधान(संशोधन) विधेयक लाया गया है जो अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाएगा, कर आधार को व्यापक बनाएगा जिससे कर नियमों का बेहतर अनुपालन होगा। वर्तमान सरकार ने व्यवसाय करने को आसान बनाने के लिए अनेक पहल की हैं तथा ""मेक इन इंडिया"" कार्यक्रम शुरू किया है।

गंगा नदी का हमारे देश की सामूहिक चेतना में एक विशेष स्थान है। ""नमामि गंगे"" एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन 2000 करोड़ रूपए से अधिक के बजटीय आबंटन के साथ प्रारंभ किया गया है। ये सभी योजनाएं भारत के भविष्य को उज्जवल करके एक नवीन एवं स्वच्छ भारत का निर्माण करेंगी।

*m51 SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Mr. Chairman, Sir, I feel it is an honour to speak on the Address of   His Excellency, the President of India,  to Parliament. I thank the Chair and my leaders – Mr. Jaganmohan Reddy and my floor leader Mr. Rajamohan Reddygaru – for giving me this opportunity.

          Our party, YSR party, has taken a stand to maintain equidistance between the Ruling party and the Opposition.  Whenever there is a good scheme,  undoubtedly,  our party will be supporting the Government. We will definitely give credit to the Government whenever and wherever there is some  good scheme and good work.

          Therefore,  we would like to put on record our appreciation for the schemes touching  cleanliness, effective governance, Make in India, which ultimately creates adequate employment, Financial Inclusion, Jan Dhan Yojana, Skill Development, Girl’s Education, NITI Aayog, Space Programmes and in maintaining  rapport with other countries in the comity of nations. 

However there are certain shortcomings, which we thought that the hon. President in his Address would have covered.   Where the shortcomings, according to us, are? While all of us are very proud of our civilization and heritage, the same civilization and heritage have given us certain shortcomings, it has also  delivered us certain social evils.  It is because the social gap between different people in the country is too wide. 

Just to narrate a few incidences here, 30 per cent of our population is oppressed and depressed; the other 50 per cent of the people are highly  backward; and only  20 per cent people are enjoying the fruits of 80 per cent of the development.  But unfortunately, this Address has not covered any part of it as to how to address these issues. It could be done   by providing these people either  asset creation schemes or income generation schemes, which have not at all been touched.   But we hope, at least, in the coming Budget, this major issue would be addressed.

Similarly, our legal system is very inadequate. But it has also not been touched in the President’s Address.  As much as 70 to 80 per cent of the under-trials, prisoners and those who are waiting for their death hail from only the weaker sections and minorities, which clearly proves  that there are some loopholes in the legal help system.  Therefore, if we want to have a proper democracy, it is essential that everybody in the country, in every form, will enjoy social democracy and financial democracy.  It is not merely the Parliamentary democracy, which gives happiness; certainly not.  It is also  social democracy, which we need.  We also need  financial democracy. Therefore,   we would earnestly request the Government to take care of all these issues while forming the policies in the future.

The third point, which I would like to mention here, is that we have to learn from the European system in one aspect.  In the 18th and 19th Century, with the whole idea of developing the industry, we have totally ignored  agriculture. As a result, all of us know that in the twentieth century, some of the countries in Europe have to give incentives.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI :I hope that the Chair will give me some more time.

HON. CHAIRPERSON: Five minutes time is given to each Member.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI : I am so sorry. The point is that unless we give adequate importance to agriculture, what price the European countries are paying now, we have to pay in future. They have to give incentives to develop cultivation. Therefore, we do not want that means. We have to give adequate importance to this.

Again with the consent of the farmers, the Government should re-look at the proposed Land Acquisition Bill any number of times and try to modify it.

The next point is that all of us know that 50 per cent of the population is women. In the whole of 10-20 pages of his speech, barring girls’ education and correcting the sex ratio, nothing has been discussed about the security of women. Everyday in and out there is incident of rape, molestation and sexual harassment and that has not at all been discussed.  It is very unfortunate.

The Government is repeatedly touting about black money. Not a single point has been mentioned about how to control black money. Therefore, on these points where the Government is repeatedly taking pride, I would request that at least in future policies, these issues and shortcomings may be addressed. Thank you very much.

                                                                                               

*m52 *श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) ः  मैं श्री अनुराग ठाकुर द्वारा माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जैसा कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कोट करते हुए कहा है वह सच ही नहीं प्रमाणिक भी है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत समृद्ध आध्यात्मिक व सांस्कृतिक विरासत है। यह वह ताकत है जिसने बहुत विषम परिस्थितियों में भी भारत की रक्षा की है। उसके वाहक इस देश के लोग हैं और यह तथ्य है कि वह संख्या 125 करोड़ है, जिसमें बड़ी संख्या युवाओं की है। यह दुनिया में किसी देश से ज्यादा है, हम कह सकते हैं कि आज हिन्दुस्तान ऊर्जा व उत्साह का देश है। पूर्व की सरकार इस ताकत को समस्या मानती थी जबकि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने इस बेशकीमती जनशव्ति का सदुपयोग करके देश को स्वच्छ, सुरक्षित, स्वस्थ, शिक्षित व सुखी बनाने के प्रयास शुरू किये हैं, जिसमें लगातार सफलता भी प्राप्त हो रही है।

          अभी 2014 के लोक सभा चुनाव से पहले पूरे देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंकवाद, देश की सीमाओं के असुरक्षित होने व सरकार के नाकाम होने के कारण पूरे देश में हताशा तथा निराशा का माहौल था। ऐसे में इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी जनादेश दिया और भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करते हुए देश के समर्थ, योग्य, कार्य करने की योग्यता एवं क्षमता वाले श्री नरेन्द्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया और उन्होंने पं. दीनदयाल उपाध्याय व अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विचारकों व स्वामी विवेकानन्द जैसे महापुरूष से प्रेरणा लेकर मात्र नौ महीने के शासन में ही देश में सुशासन स्थापित करके अनेकों योजनाएं लागू करके पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाकर देश की सीमायें अभेद्य करके और लोगों में उत्साह व ऊर्जा का संचार किया है। कल तक जिस देश का सम्मान दुनिया में घट रहा था, लोग हताश व निराश थे आज वही देश उत्साह से भरा इस दुनिया का एक सम्मानित देश है।

          पं. दीनदयाल जी के सूत्र वाक्य हर व्यव्ति की न्यूनतम जरूरतें पूरी हो व अटल जी के सूत्र वाक्य कि गरीबी के अनेक दुप्रभाव हैं, से प्रेरणा लेकर माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सबको शिक्षा, चिकित्सा व अच्छा रोज़गार उपलब्ध कराने, बिजली,पानी, सड़क, संचार व आवास की सुविधायें उपलब्ध कराने, कानून व्यवस्था ठीक रखने, लोगों को सम्मानित जीवन जीने, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेकों योजनायें बनाई हैं तथा जो हमारी धरोहर है, हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे- नदियां, जंगल, जमीन, खानें(माइन्स) उनका भी सदुपयोग देश के लिए हो, विभिन्न पेंशन योजनायें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आर्थिक प्रगति हेतु भी यह सरकार सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।

          इस सरकार ने जन-धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं, पढ़े भारत-बढ़े भारत, सांसद आदर्श ग्राम योजना, शौचालयों के निर्माण, हुनरमंद भारत, पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, मनरेगा में सुधार, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन व अल्पसंख्यक समुदाय के परम्परागत कौशल विकास हेतु ""उस्ताद"" योजना, जनजातियों के लिए वन बंधु कल्याण योजना, अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए नानाजी देशमुख योजना ऐसी कई योजनायें शुरू करके देश में शिक्षा के स्तर को उठाने, स्वास्थ्य सुविधायें बढ़ाने, लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने हेतु बुनियादी ढांचा बनाने, लोगों की आमदनी बढ़ाने, रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने हेतु लोगों में कर्तव्य के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ उनमें आत्मविश्वास व सम्मान का भाव पैदा करने के लिए काम किया है।

          हमारे अनेक मंत्रालयों जैसे कोयला मंत्रालय ने ऐसी योजना बनाई है कि देश में उपलब्ध संसाधनों का लाभ देश के लोगों को मिले उस प्रदेश को मिले। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय ने कीर्तिमान बनाया है। एल.पी.जी. उपभोव्ताओं को डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर स्कीम द्वारा 15 करोड़ उपभोव्ताओं में से 11 करोड़ से अधिक उपभोव्ताओं को सब्सिडी का लाभ ही नहीं दिया है वरन् भ्रष्टाचार को भी रोका है। रेल मंत्रालय ने जहां स्वच्छता, समय पर रेल, सुरक्षा, महिला सुरक्षा और अनेक सुविधायें उपलब्ध करायी हैं। वहीं महिलाओं की सुरक्षा, कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं, सुकुन्या समृद्धि खाता आदि योजनायें महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने महिलाओं व बालिकाओं के लिए अनेकों सफल योजनायें बनाई है।

          वहीं किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने, श्रमिकों को उनके पसीने की कीमत तथा स्वास्थ्य हेतु राष्ट्रीय आयुष मिशन, कपड़ा के व्यवसाय को बढ़ाने, लघु व मध्यम उद्योग स्थापित करने, कृषि उपज पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने, गांवों में शहरों के समान सुविधायें उपलब्ध कराने व शहरों को स्मार्ट सिटी में बदले जैसे अनेकों उल्लेखनीय कार्य किये हैं।

          राष्ट्रीय मार्गों के निर्माण के साथ-साथ तटीय क्षेत्रों के विकास के लिए सागरमाला योजनायें, जल मार्गों से परिवहन हेतु जल मार्गों के विकास के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़ी सफलतायें प्राप्त की हैं।

          मेक इन इंडिया योजना के माध्यम से व्यवसाय को सरल बनाने, न्यायिक व लोकतांत्रिक प्रणाली को पारदर्शी बनाया है। वहीं आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद व प्राकृतिक आपदाओं को रोकने में भी सफल हुयी है, निरंतर योजनाओं पर काम करके आगे भी सरकार निपट सके ऐसी क्षमता भी विकसित कर रहे हैं।

          नीति आयोग बनाकर जहां भारतीय संघ की सरकार ने सभी प्रदेशों के साथ मिलकर टीम इंडिया के माध्यम से देश के विकास की योजना बनायी है, वहीं प्रदेश सरकारों की बहुत पुरानी मांग को भी मानकर टैक्स शेयर 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करके पूरा किया है। किसानों व ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए भूमि सुधार अधिनियम ला रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने व खेल प्रतिभाओं की खोज का काम भी सरकार कर रही है।

          हमारी जी.डी.पी.  7.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रही है, महंगाई नियंत्रण में है, आवश्यक वस्तुएं बाज़ार मे उचित मूल्य पर उपलब्ध है । वही आर्थिक व्यव्स्था भी मजबूत हो रही है तथा पर्याप्त विदेशी मुद्रा भण्डार भी है।

          हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ -साथ दुनिया के अनेक देशों को अपना मित्र बनाया है। इसके कारण पूरी दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा है, प्रमाण स्वरूप हम कह सकते हैं कि योग दिवस 21 जून के प्रस्ताव को मात्र 75 दिनों में 193 में से 177 देशों का समर्थन मिलना भारत की दुनिया में बढ़ती विश्वसनीयता व सम्मान को प्रदर्शित करता है।

          हमार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सक्षमता व पारदर्शिता से काम किया है। जिसके कारण देश के लोगों और बाहर रहने वाले भारतीयों का भी विश्वास इस सरकार पर बढ़ा है।

         

          यही हमारी सरकार व हमारी पार्टी की विचारधारा है, बिना किसी भेदभाव के सबको शिक्षा, सबको चिकित्सा, सबको रोज़गार, देश में शान्ति, सुरक्षित सीमायें, दुनिया में देश का सम्मान और सुखी भारत और सरकार यह लक्ष्य प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ रही है। धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मेरा विपक्ष से अनुरोध है कि सरकार को काम करने दें, आलोचना के साथ अच्छे कामों की तारीफ करे, अच्छे दिन बने रहेंगे।

 

*m53 डॉ महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चंदौली) ः  मैं संसद के वर्तमान सत्र 2015 के दौरान भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा संसद के संयुव्त अधिवेशन में दिए गए अभिभाषण का स्वागत एवं अनुमोदन करते हुए गौरव का अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि भारत की जनता ने जिन अपेक्षाओं को लेकर देश के ऋणि तुल्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के हाथ में देश के शासन की बागडोर सौंपी वे सभी अपेक्षाएं महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में प्रतिध्वनित हो रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भारत को एक गौरवशाली राष्ट्र बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

          माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में श्री नरेन्द्र मोदी जी के पथ-प्रदर्शक एवं प्रेरणा पुंज जिन महापुरूषों का उल्लेख किया है, उनके बताए रास्ते पर चलकर हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना एक ऐसे भारत के निर्माण पर केन्द्रित है जो पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन सके। देश से गरीबी का समूल निर्मलन करने हेतु सरकार का संकल्प महामहिम के अभिभाषण में स्पष्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि विकास को वास्तविक तभी माना जाएगा जब समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यव्ति की कम से कम न्यूनतम जरूरतें पूरी हो रही हों। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मक मानव के पावन विकास पर बल दिया तथा सरकार की कई योजनाओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से लांच किए जाने की घोषणा अपने अभिभाषण में की।

          महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार  की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में गरीब का विकास, जनशव्ति का सदुपयोग, स्वच्छ भारत मिशन, गरीबों के लिए आवास, बेटियों की प्रगति और महिलाओं की सुरक्षा को शामिल करके देश के आम जनमानस में एक नए विश्वास का संचार किया है।

          देश में हाल के अनुमानों के मुताबिक हमारी जी.डी.पी. 7.4 फीसदी की दर से वृद्धि कर रही है जिसने भारत को पूरी दुनिया में तेजी से विकास करने वाली एक बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति विशेष तौर पर खाद्य मुद्रास्फीति में रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई है। इसके साथ ही, देश का पूंजी बाजार भी ऊँचाई के स्तर पर है और हमारे विदेशी मुद्रा भण्डार में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। देश में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किए जा रहे हैं कि लोक कल्याण में लिए गए अच्छे निर्णयों के संरक्षण प्रदान किया जाए ताकि प्रशासन तंत्र में विश्वास को बढ़ाया जा सके।

          सरकार का सूत्र वाक्य ""अधिकतम सुशासन-न्यूनतम शासन"" के आधार पर सरकार अधिकारिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण और प्रौद्योगिकी के माध्यम से निर्णय लेने के स्तरों में कमी करने का प्रयास कर रही है।

          निष्कर्षतः महामहिम जी के अभिभाषण का मुख्य स्वर जनता जनार्दन के कल्याण को केन्द्र में रखकर सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ तेजी से उन तक पहॅंचाने का प्रयास करके उनके जीवन को सुगम बनाना है।

         

*m54 श्री गणेश सिंह (सतना) : सभापति महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर संसद में प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारी सरकार भारतीय सभ्यता के मूल मंत्र सर्वजन हिताय के लिए सबका साथ ले कर सबका विकास करना चाहती है ताकि इस भारत को श्रेष्ठ भारत बनाया जा सके। नौ माह की सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं पूरी तरह से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में प्रस्तुत की हैं। हमारे कांग्रेस के मित्र ज्योतिरादित्य जी यहां पर कह रहे थे कि जनता ने पीछे देखने के लिए नहीं, आगे देखने के लिए आपको भेजा है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन जब महल बनाना हो तो नींव की तरफ तो देखना ही पड़ेगा। आज देश में महल बनाने की जरूरत है। नींव बहुत कमज़ोर है। उसको देखे बगैर महल की कल्पना करना ठीक नहीं होगा। हमारी सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं तय की हैं। सबसे पहले दुनिया में आज भारत का सम्मान बढ़ाया है। इसके पहले हमारे देश का सम्मान आज की तुलना में बहुत कम था। प्रधान मंत्री जी ने पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया और आज हर भारतवासी को अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है। पड़ोसी देशों के साथ भी हमारे रिश्ते ठीक हुए हैं। पूरी दुनिया में हमारी पहचान एक स्कैम कंट्री के रूप में थी, लेकिन आज हमारी पहचान स्किल्ड देश के रूप में मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के माध्यम से होने जा रही है। आज हमारी सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं जो तय की हैं, जो काम शुरू किए हैं, उनमें सबसे पहले गरीब के विकास की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्वच्छता से ले कर स्मार्ट शहर बनाना, गरीबी उन्मूलन से ले कर संपत्ति सृजन करना, कौशल विकास से ले कर अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त करना, आबादी का फायदा लेने से ले कर राजनयिक पहल करना, व्यवसाय को आसान बनाने से ले कर नीतिगत ढांचा तैयार करना, लोगों को सशक्त बनाने से ले कर उत्तम बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, वित्तीय अनिमिततओं को दूर करने से ले कर देश को विनिर्माण का केंद्र बनाना, मुद्रास्फीति को रोकने से कर, अर्थव्यवस्था को उन्नत करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा दे कर राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकताएं हैं। एक अच्छी शुरूआत हो चुकी है। उज्जवल भविष्य हमारी राह देख रहा है। हमारी सरकार के बारे में कहा जाता है, अभी कुछ दिनों से चर्चा है कि हम किसान विरोधी हो गए हैं। जिस पार्टी का जन्म इस देश के गरीबों के हितों के लिए, किसानों के हितों के लिए, युवाओं के हितों के लिए हुआ है, वह पार्टी कैसे विरोधी हो सकती है? हमारी पार्टी की शुरूआत सबसे पहले गरीबी से हुई है। हमारे नेता पं. दीन दयाल उपाध्याय कहा करते थे कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, जब तक उसका जीवन स्तर न सुधरे, समझो आपका काम पूरा नहीं हुआ है।  सरकार के हर फैसले में गरीब की भागीदारी होनी चाहिए। आज हमारी सरकार ने इसे दिखाया है। पहले प्रधानमंत्री हमारे नरेन्द्र मोदी जी हैं,जिन्होंने अपनी सरकार की प्राथमिकतायें तय करते हुए कहा कि देश के खजाने में पहला हक अगर किसी का है तो वह गरीब का है। यह लोकतंत्र क्यों आया?सरकार की जरूरत किसको है,गरीब आदमी को है,सरकार की जरूरत किसको है,बेरोजगार नौजवान को है,सरकार की जरूरत किसको है,हमारे देश के किसानों को है। आज सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी सरकार ने यही तय की है कि आज देश के अंदर जितनी गरीबी है,उसे मिटाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना इसकी पहली शुरूआत है। आज उसका उपहास उड़ाया जा रहा है। 13 करोड़ से ज्यादा खाते खुलना,यह सरकार की प्राथमिकता का पहला कदम है। हमारी बैंकिंग व्यवस्था भी इससे मजबूत हुई है।

          महोदय,मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे देश का जो पढ़ा-लिखा बेरोजगार नौजवान है,उसे आज कहीं भी रोजगार नहीं मिल रहा है। मेक इन इंडिया एक ऐसा प्रस्ताव हमारे देश के सामने है,जिसमें करोड़ो-करोड़ रोजगार भी पैदा होंगे और उससे जो उत्पादन पैदा होगा,वह मेड इन इंडिया का काम करेगा। देश का गरीब आदमी,जिनको आज तक रहने के लिए मकान नहीं मिला,मैं दो समुदाय की बात करूँगा,एक एस.सी. समुदाय है,जिसके परिवार पूरे देश में चार करोड़ हैं। एस.टी. समुदाय के दो करोड़ परिवार हैं। अभी भी उनमें चालीस प्रतिशत से ज्यादा लोग ऐसे हैं,जिनके पास खुद का रहने का मकान नहीं है। साठ वर्ष तक राज करने वाली सरकार ने एक इंदिरा आवास नामक योजना चलाई। उस इंदिरा आवास योजना के भरोसे पर रहकर लोगों ने इतने वर्ष अपनी आजादी के बिता दिए। महोदय,मेरी पार्टी का पर्याप्त समय है। मुझे पाँच मिनट का समय दीजिए। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। आज उन गरीबों के लिए समय सीमा तय कर दी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि वर्ष 2022 में जब देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी,तब तक हमारे देश के हर गरीब का पक्का मकान होगा। आज यह सबसे महत्वपूर्ण बात है और हमारी सरकार की यह प्राथमिकता है।

          महोदय,भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर जिस तरह से अध्यादेश के मामले में चर्चा हो रही है। इस पार्टी ने तय किया था कि हम किसानों की पार्टी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थी,वे पहले प्रधानमंत्री थे,जिन्होंने 18 प्रतिशत ब्याज को घटाकर 9 प्रतिशत किया। इसके बाद हमारी कई राज्य सरकारें इसे जीरो परसेंट पर ले आईं। पहली बार किसानों को क्रेडिट कार्ड देने वाली यह सरकार है।

          प्रधानमंत्री जी ने सिंचाई योजना शुरू की है। किसानों का जो उत्पाद खराब हो जाता है, प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए फूड पार्क बनाने के लिए दो हजार करोड़ रूपए दिए हैं। क्या यह छोटी बात है? किसानों को हम पूरी मजबूती के साथ कहते हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी न कभी किसानों के खिलाफ थी और न कभी रहेगी। आने वाले समय में यह सरकार शुद्ध किसानों का काम करने वाली है, बेरोजगारों का काम करने वाली है, मजदूरों का काम करने वाली है, गरीबों का काम करने वाली है। मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मैं सभी साथियों से कहता हूँ कि इस सरकार के साथ चलिए और एक नया भारत बनाइए।

 

*m55 श्री राजीव सातव (हिंगोली) : महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बात रखने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। पिछले 9 महीने में हमने राष्ट्रपति जी के दो अभिभाषण देखे। 9 जून को आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण दिया और 23 फरवरी को राष्ट्रपति जी ने फिर से दोबारा संसद के दोनों सदनों के सामने अपनी बात रखी। अभी हमारे वरिष्ठ सांसद गणेश सिंह जी कह रहे थे कि पीछे देखना चाहिए। मेरा भी सरकार से आग्रह था कि जब यह अभिभाषण आप बना रहे थे तो कम से कम पिछला अभिभाषण तो पढ़ लेते। पिछले अभिभाषण में क्या बात रखी थीं, इसके बारे में अगर आप थोड़ा ध्यान रखते तो जो बार-बार विपक्ष के लोग कहते हैं कि यह यू-टर्न की सरकार है, इसकी फिर से पुष्टि नहीं होती।

          महोदय, अगर आप पिछला अभिभाषण देखोगे तो उसमें सिटिजन्स की सिक्योरिटी के बारे में एक पैरा था। लोगों की रक्षा करने के बारे में एक पैरा था, लेकिन इस अभिभाषण में हमें दूर-दूर तक उसके बारे में कोई बात नहीं दिखती है। पिछले अभिभाषण में हर स्टेट में आई.आई.टी., आई.आई.एम., एम्स खोलने के बारे में बात हो रही थी, लेकिन इस अभिभाषण में उसके बारे में दूर-दूर तक कहीं भी कोई बात हमें दिख नहीं रही है। सबसे बड़ी और गम्भीर बात हमें जो लगती है, पिछले अभिभाषण में आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कहा था कि यह सरकार महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए वचनबद्ध है, लेकिन वह बात पिछले 8 महीने में यह सरकार अब भूलने लगी है। इसलिए इसे यू-टर्न की सरकार हम कहते हैं। 8 महीने पहले आप कह रहे थे कि हम महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए वचनबद्ध हैं और 8 महीने में अब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसको भूलते हो।...(व्यवधान) 10 साल में हमसे क्या गलती हुई,वह हमें पता है। अब 8 महीने में, 9 महीने में आपको क्या करना है,आप इसके बारे में बात कीजिए। पिछले अभिभाषण में आपने कहा था कि हमारा जीरो टॉलरेंस है,हिंसा के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस है। 

इस अभिभाषण में आप भूल गए और हिंसा के बारे में बात ही नहीं करना चाह रहे हैं,ज़ीरो टॉलरैन्स की बात ही नहीं हो रही है। आठ महीने पहले आपकी सरकार ने अभिभाषण लिखा,आठ महीने में आप अभिभाषण को बदल रहे हैं,उसको भूल रहे हैं। इतना तो यू-टर्न मत लीजिए। इतना बार-बार यू-टर्न लेंगे तो बड़ी मुश्किल में आ जाएँगे। पिछले अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने जब पढ़ा,पहली बार हम संयुक्त सत्र में बैठे थे,हमें बड़ा अच्छा लगा,हमें राष्ट्रपति जी ने कहा था कि कालाधन ज़रूर वापस आएगा। हमें लगा था कि हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपये तो मोदी जी जमा करके ही छोड़ेंगे। अब ऐसा हो गया कि वह काला धन तो आप भूल गए,काला धन का मैन्शन भी राष्ट्रपति जी के इस अभिभाषण में नहीं है। आठ-नौ महीने में आप इतना यू-टर्न ले रहे हैं,यह लज्जा की बात है,यह कोई अच्छी बात नहीं है।

          आप युवाओं की बात करते हैं। अनुराग जी अभी बैठे थे। आप कहते हैं कि युवाओं ने हमको वोट दिया। जब आपको युवाओं ने वोट दिया तो आपकी मिनिस्ट्री में कितने युवा मिनिस्टर हैं?बेचारे अनुराग ठाकुर किसी मोशन को चलाते हैं,बात रखते हैं,अच्छी ताकत से बात रखते हैं,कई सारे युवा साथी बैठे हैं,बहुत अच्छी ताकत से बात रखते हैं,लेकिन युवाओं का तो कोई स्थान ही नहीं है आपकी मिनिस्ट्री में। आप कहाँ युवाओं की बात कर रहे हैं?जब आपका पिछला अभिभाषण हुआ था तो आपने नौजवानों को मैनुफैक्चरिंग सैक्टर में रोज़गार देने के लिए और रोज़गार का प्रावधान करने के लिए बात की थी। इस अभिभाषण में उसके बारे में कोई चर्चा भी आपने नहीं की है। तो आप किसकी बात कर रहे हैं?आठ महीने पहले जो बात आप रख रहे हैं,आठ महीने में आप इसके बारे में बदल रहे हैं। आप बार-बार कहते हैं कि स्किल डैवलपमैंट हमारी प्रायॉरिटी है। मैंने एम.पी.लैड से 50 लाख रुपये स्किल डैवलपमैंट के लिए यूनिवर्सिटी को देने के लिए रिटन में कहा था। मुझे कलैक्टर ने लिखकर भेजा है कि स्किल डैवलपमैंट हमारी सरकार की प्रायॉरिटी नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आपकी प्रायॉरिटी क्या है और किस प्रकार से आप कहते हो। आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। महाराष्ट्र में 48 में से 42 सांसद आपको दिये हैं। क्या महाराष्ट्र के विकास के बारे में आपकी कोई सोच है?महाराष्ट्र की सरकार सहायता मांगते-मांगते थक गई,हज़ार-डेढ़ हज़ार करोड़ रुपये की राशि आपने पिछले तीन महीनों में रिलीज़ नहीं की। इसलिए कैसा सबका साथ,कैसा सबका विकास?सर,मैं एक ही मिनट लूँगा। महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उनके बारे में आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक लाईन नहीं रखी। आपने बाकी सबका मैंशन किया लेकिन महाराष्ट्र में रोज़ 10-12 किसान आत्महत्या कर रहे हैं,एक लाईऩ उसके बारे में आप नहीं रख रहे हैं। समाजसेवी गोविन्द पंसारे जी की हत्या हुई,उसके बारे में कोई ज़िक्र नहीं हो रहा है। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं,फिर भी उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। आप कहते हैं कि आपका एजेन्डा है मैक्सिमम गवर्नैन्स,मिनिमम गवर्नमैंट। आप लैंड एक्वीजीशन की बात कर रहे हैं। जब बड़े पूंजीपतियों की बात आती है तो आप कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमैंट,और जब किसान की बात आती है तो मैक्सिमम गवर्नैन्स या मैक्सिमम गवर्नमैंट की बात करते हैं। जितना कानून लगाएँ,लगाओ,जितना किसान को निचोड़ सकें,निचोड़ो,यह बात नहीं चलेगी। अब ये सब आप बंद कीजिए। जनता के विकास का एजेन्डा कृपया रखिये,नौजवानों को रोज़गार दीजिए,महंगाई कम कीजिए और हमारे 15 लाख रुपये जमा कीजिए। 

                                                                                                                  

*m56 *SHRI B.V. NAIK (RAICHUR): The people of the country have a lot of hopes on the President's Address because this document is the roadmap, resolution and intentions of the Government.

          The President's Address has  failed to mention very important issues like containing inflation, women safety, etc. Everyone,  including the poor men, in the country  feel that crude oil prices have fallen drastically, whereas the Union Government have not passed on the benefits of reduced price to the common man. The Government always says that the crude oil prices are the main cause for increasing inflation in the country. But, even after the reduction of crude oil prices, the Government is not able to control the food prices, which is the great concern for the poor people. There is no mention about the steps taken/to be taken to control the prices of essential commodities in the country.

          However, there are many burning issues which  are not finding any mention effectively in the President's Address.

          In  the recent years. the agriculture growth has registered a positive trend. It was due to the sincere efforts of the previous UPA Government. Even though the production of foodgrains is registering constant increase,  unfortunately the farmers do not get remunerative prices. In many cases, the farmers are not getting what they spent to produce agriculture crops. Therefore, the Union Government should take immediate necessary steps to tackle the issue in an effective manner. if you want to make India  a rich country, we must resolve to make our country the agricultural capital of the world. More than 60-65 per cent new jobs should be created in the agricultural sector if we wish to join the ranks of developed countries.

          My next point is about a national policy on medium of instruction at primary school level. This has also not been mentioned in the President's Address.

I would like to draw the attention of the august House that the experts in the education field are of the firm view that in primary education, either the mother-tongue or the regional administrative language of the State should be made the medium of instruction. In globalized era, it is very essential to promote and preserve our own language and culture. In order to promote Indian languages, the Central Government should bring a national policy in regard to medium of instruction at primary level. I would like to urge upon the Union Government to consider the issue of bringing  a national policy on medium of instruction.

          I would like to mention  that there is a very good scheme named 'Sansad Adarsh  Gram Yojana' which has come up. It is a wonderful project. But no special  money has been given for it and the Union Government is insisting that we have to give money for 'Sansad Adarsh Gram Yojana' and for toilets in schools from MPLADS fund. It is very difficult for a Member of Parliament to implement these schemes with MPLADS funds of Rs. 5 crores. The MPLADS fund can be increased to Rs. 10 crores to implement these schemes.

          I would like to mention that while framing the policy guidelines the Government should take every care that they should be more practical to implement at the grass root level. Otherwise, the very intention of the programme would not reach the needy people. So, there should not be ambiguity in the interpretation of the policy guidelines.

          Therefore, I would like to suggest that while framing rules, the Government should keep ground/practical realities in mind and implement them,  so that such programme could reach the people at the grassroots level.

          I would like to suggest  the Government to focus attention on the Research and Development of Food Processing Wing to make farmers earn more benefits. There is also need to develop technologies and methods for preservation of food products, their processing and value addition, improved packaging, storage and distribution. This, in turn, is expected to give momentum to adopt better and improved agri-farm practices and result in increase in the form of productivity thereby leading to enhancement of farmers' income and generation of employment opportunities.

          I hope that the Union Government will come up to the expectations and aspirations of the people of our nation.

         

*m57 SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, I rise to support the motion moved to thank the hon. President for his Address which highlighted the legislative and policy activities and achievements of the Government during the preceding nine months, and gives a broad indication of how the Government is planning to move ahead in the coming year.

          Our founder, the late Shri N.T. Rama Rao garu right from the inception of the Telugu Desam Party has been asking the Union Government to increase the devolution of funds from the Centre to the State and we have been constantly not only supporting but also advocating it right from the 1980s for more than 30 years. So, certainly we are very happy and pleased with this decision. We are all for a cooperative federalism.

          Due to no fault of Andhra Pradesh, we have been made financially insolvent and economically bankrupt due to the political games played by the previous Government to gain political mileage. Fortunately, for the people of Andhra Pradesh, it did not benefit the party which bifurcated the State.

          Andhra Pradesh is not a failed State. Rather it is called the rice bowl of the country and is a trendsetter. We are down, but we are not out. Hon. Prime Minister has rightly said that justice is delayed to Andhra Pradesh, but people of my State have faith in Shri Narendra Modi that he would at least not deny that justice to us. I hope that justice to Andhra Pradesh will be done in the forthcoming Budgets, be it financial assistance, water-sharing or supporting building capital, a separate zone for the Railways and implementing all the provisions of the A.P. Reorganisation Act.

There are 11 revenue-deficit States in the country, and Andhra Pradesh (AP) is one among them. Based on the recommendations of the 14th Finance Commission the Government of India has decided that 42 per cent of Central taxes will be devolved to the States. After five years, that is, by 2019-2020, out of these 11 States, AP would be the only non-special category State, which will still be reeling under revenue deficit of Rs. 2,500 crore. I am not saying this, but it is the observation of the Finance Commission.

          This year, that is, 2014-2015, the revenue deficit of AP is Rs. 9,000 crore. This has not been addressed by the Finance Commission in spite of the hon. President’s directive on 2nd June 2014 wherein he said and I quote :“The Commission shall take into account the resources available to the successor States…”. Nothing has been done about this Rs. 9,000 crore deficit for 2014-2015. This has, probably, not been taken into account by 14th Finance Commission as it is relating to the current year.

          Year 2022 is the reference year by which India turns 75; by when India would be a developed country; and so many goals would have been met. But AP will continue to be a revenue deficit State even at that time despite our continued performance because of our current situation. In view of this, I would request the hon. Finance Minister to address this revenue deficit of Rs. 9,000 crore in tomorrow’s Budget.

          As regards industrial incentives, we have been screaming for industrial incentives in order to create a level-playing field in AP. Other States are saying that it will destroy the level-playing field. In fact, factually, there is no level-playing field today for AP, and only when incentives and exemptions are given to the residuary State there will be a level-playing field as we are starting from scratch.

          As far as the new capital city of AP is concerned, after division of AP we have to start from scratch. We are the only State in the country, which was divided giving away the capital city to the newly formed State. We are in the process of building a new capital, and we want that this capital should be the first smart city in the country. We are envisioning massive rapid urbanisation in the new capital compared to anywhere else in the country. From the current population of 2.5 million in the capital area, we are expecting this to grow to 10 million in the next 10 years. We should see that what would have normally taken 25 years for development in this city will be done in the next five years itself.

          We want the rural population, which is sacrificing everything for the State capital should be the primary beneficiary from urbanisation rather than being losers. How are we going to benefit, transform and ameliorate their living conditions? We are going to transform their lives by paying compensation to the land given for capital; giving them land in the capital; and providing them with modern infrastructure in the 29 villages that make up the capital. We are also counselling farmers on how to utilise their newly created wealth and show them the path of getting predictable monthly income rather than having an unpredictable annual income, which they have now. It will help them to plan their expenditure and save money for future requirements unlike now where they have no plan since they are depending on agriculture, which depends on the vagaries of monsoon. Every season, Rabi or Kharif, is a new beginning for these farmers who are caught in a vicious cycle of debt.

          It would not be out of place to mention the linking of rivers to enable irrigation, generate hydro power, drinking water facility and avoidance of drought and vagaries of nature on a regular basis. In accordance, the Polavaram Project has been granted ‘National Project’ status in the AP Reorganisation Act 2014. The project is under construction, and an expenditure of Rs. 5,200 crore has already been incurred till May 2014.

HON. CHAIRPERSON: Please wind up your speech.

SHRI JAYADEV GALLA: I am just mentioning one more point, and then I am concluding.

          It is essential to provide additional funds and have the project completed as per the schedule before March 2018, which will immensely benefit the people of Andhra Pradesh and also reimburse the amounts spent by the State Government, which will be used for other developmental activities.

          I have studied very closely the PM’s Adarsh Gram Yojana. Our CM has also launched ‘Smart Ward’ and ‘Smart Village’ initiative. As there is some overlap and additions, we have made an alignment of the two. There are some 20 non-negotiable requirements. What I am trying to drive at is that every village is required to be a Model Village, but not every village can have healthcare centre; not every village can have skill development centre; not every village can have a college; and not every village can have solid waste management. So, in order to create all these things, we have to create model clusters of villages rather than just a model village, and spread these resources among the villages in that cluster.

          Sir, I am just coming to the conclusion of my speech. One very important point that I want to make is on mobile commerce, which is in a nascent stage in India. It needs legislation, which can be a huge success and a game changer for the Indian market. With increasing mobile shopping for accessories, apparel, electronic goods, online ticketing, holiday packages and so many other things and with the increased penetration of smart phones, we will grow from 18 per cent or 120 million devices in 2014 to 45 per cent or 520 million devices. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. There are other Members to speak. Shri Chandrakant Khaire.

… (Interruptions)

SHRI JAYADEV GALLA: It will be a perfect delivery mechanism of cash transfers by putting a bank in everybody’s hand. This is a very important scheme which will accelerate the Jan Dhan Yojana.

HON. CHAIRPERSON: Please take your seat. There are other Members to speak.

*m58 *SHRI B.S. YEDIYURAPPA (SHIMOGA): I am aware that many seniors and elders have  laid a great, dignified and noble precedent while they spoke in this "temple of democracy"; I will try to walk in the footsteps of those great personalities and ensure that the collective prestige of the house in the held  high always.

          As our Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji has rightly described the Parliament as "temple of democracy", there is something holy and sanctity attached to this temple;

          I consider myself fortunate, not only because I have been elected to this House but so because I got the rare opportunity to listen to our His Excellency the President of India Dr. Pranab Mukherjee.

          Hon'ble President Pranab Mukherjee's address to the joint sitting of Parliament on 23rd February 2015, in totality is reflecting the essence of Prime Minister Narendra Modi's inclusive development ('Sabla Saath Sabka Vikas')  vision and also unveiled the economic and social agenda of the Government and its educational and infrastructure policies.

          Apart from articulating the broad parameters of government's policies  on foreign affairs, security and economy, the speech took a stock of the work already accomplished and certain new progressive measures proposed by the government.

          As we all know, the people of India gave a decisive mandate, a clear majority to my party in the May 2014 general elections; this, perhaps, for the first time in the last 19 years. This only proves that the people have kept  a great faith and confidence in us.

          But at the same time, we are also aware of the great responsibility that we have been entrusted with.

          Hon'ble Members, John C. Maxwell has rightly said that "A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way".

          Shri Narendra Modi, a strong man of our country is a perfect example of such description and his dynamic and Visionary leadership; I can only say the country is in the safe hands.

          There have many pro-people measures initiated by Modi ji within a period of nine months. To name a few, these are: The people from all across the country are supporting our government programmes like Clean India Mission, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana and Niti Ayog. Our Make in India Programme has been launched with an objective to compete with China. The Government has also fixed a target of providing housing to all the families till 2022. Our Prime Minister who believes in the philosophy of strengthening the States and then strengthening  the country is going to be implemented. The biggest Direct Cash Transfer Programme in the world, PAHAL, for transfer of LPG subsidy, has been extended across the country. Our new programme 'Swachh Vidyalaya'   has been launched to construct a toilet in every school before 15th  August, 2015. The Hon'ble Prime Minister has focused on providing electricity all over the year to the country. The Government has been striving for this objective by adopting a transparent procedure for coal allocation.

          Let us together make an effort to realize this dream form our respective states and also make the farmers prosperous and turn the villages into model villages. We want to connect the villages through technology.

          For SC, ST, OBC and minority communities, a new scheme "Upgrading the Skill and Training in Traditional Arts/Crafts for Development (USTTAD)" is being launched to take care of the vulnerable sections.

          Our Government has launched Padhe Bharat Badhe Bharat, as even today 38 percent of our children do not know how to write and how to read. Sukanya Samridhi Account has been notified for enabling education of the girl child.

          Minimum pension has been enhanced to Rs. 1000. Now, around 50 lakh people are going to be benefited out of this.

          The Railway budget that was presented today is revolutionary in itself as it takes care of the immediate concerns of the common man; it takes care of the long-term infrastructural needs of the country.

          For a long time, we have been speaking that India is a people's participatory democracy. Without commenting on the role of those who have ruled in the past, I would like to state that the real meaning; true import of "people's participatory democracy" has  come to be recognized only because of the visionary leadership of Shri Modi ji.

          The Prime Minister has involved the "class" as well as the "mass"  in these two national campaigns, that is, Clean Ganga Abhiyan and Swach Bharat Abhiyan  We can see a common man, a student, a home maker, a vegetable-vendor, a shop-keeper,  a cobbler, a tea-stall owner, a auto driver, picking up a broom and sweep his or her street/mohalla. We have also seen corporate giants taking up the brooms; we have seen celebrities of the cinema world taking up  brooms in this Swachh Bharat Abhiyan. What is even more significant is that a Media House also has been made the members of the Clean Ganga Abhiyan. In a way, every section of society,  every strata of society are involved in one or the other national campaign.This is the  "revolution" that has been brought about by the "sensitive" and "conscientious"  leader Shri Modi ji.

          Our Country's great leaders dreamt of India's prosperity in their own ways. Dr. Shyma Prasad Mukherjee's dream of "Akhand Bharath", Babu Jagjivan Ram's vision "for an independent India  with a society free from the highly discriminatory dogmas of the past", Pandit Jawaharlal Nehru dream of "building noble mansion of free India where all her children may dwell" will definitely  come true if a leader like Modiji defines the path of progress where in India can be super power of 21st century.

          Yes, a developed India can be a super power of 21st century and it is not meant to be a dream. It need not be mere vision. It is a duty we can all take up towards our country. The surveys and statistics show that India is on a path of becoming a superpower. But our Government must ensure that,  India is not only a superpower but it will also "stand out" amongst other superpowers.

          Most  of the programmes have launched for proper functioning of the entities that would harness the growth of economy. The literacy rate of India is growing at swift  rate, which is required for proper functioning of a superpower. India has a large population which would allow them to create an army as  big as any other superpower. India will surely prove its mettle in the coming time and there is no doubt that the foundation for India to become a superpower has already been laid and all complimentary work taken by NDA Government will make it happen.

          What the country is going to witness in the next coming years is the much needed Economic Resurgence; Cultural Renaissance; Spiritual Revolution; a morally-health; ethically-robust; militarily-strong and effective, Bharat, thanks to the leadership of Shri Modi ji.

                          

*m59 श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, आज मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आभार व्यक्त करने के लिए और उनका अभिनंदन करने के लिए शिव सेना पार्टी की ओर से खड़ा हूं। कृषि, बिजली, ऑयल, गैस, एविएशन और सड़क हमारे हिन्दुस्तान के बैक बोन की तरह है। अगर ये मज़बूत होंगे तो पूरा देश मज़बूत होगा और इसी दिशा में हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन भी करूंगा कि प्रधान मंत्री जन-धन योजना जो शुरू हुई है, उसमें साढ़े बारह करोड़ लोगों ने खाता खोला। माननीय कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं, हमारे मराठवाड़ा में और विदर्भ में भी, लेकिन मैं मराठवाड़ा की बात करूंगा कि मराठवाड़ा में 577 के ऊपर किसानों ने आत्महत्याएं कीं। वहां सूखा पड़ा है। हम लोग अनंत गीते जी के नेतृत्व में आपसे मिले थे। आपने यह कहा था कि आप कुछ करेंगे, लेकिन सेंट्रल से केवल 700 करोड़ रुपये महाराष्ट्र को आए।

          माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय कृषि मंत्री को कहूंगा कि वहां किसानों की हालत बहुत ही खराब है। उनकी मदद करने के लिए आप अगर कम से कम पांच हजार करोड़ रुपये भेजेंगे, तब ही आज हमारे मराठवाड़ा-विदर्भ का किसान बच सकेगा। उसके लिए मैं शिव सेना पार्टी की ओर से आपसे विनती करता हूं कि आप यह करें, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे सारे लोग बच सकेंगे।

          सर, मैं यह कहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी की एक योजना ‘स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव’ बहुत अच्छी है। मेरा शम्भा जी नगर, औरंगाबाद क्षेत्र दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आता है। इसमें यही शहर चुना गया है। इससे हमारा शहर और भी डेवलप हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

          मैं एक और महत्वपूर्ण विषय के बारे में कहूंगा। आदरणीय कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं। हमारे देश में गो-हत्या बंद होनी चाहिए। आज बहुत-से पशुओं की हत्या हो रही है। बांग्लादेश में इसकी तस्करी होती है और वे बहुत-से पशुओं को लेकर जा रहे हैं। गाय, भैंस, बैल तो किसानों के लिए बहुत बड़ा आधार है। लेकिन इन पशुओं की हत्याएं हो रही हैं। उसके लिए हम लोग सत्र में एक दिन चर्चा भी करने वाले हैं।  गो-हत्या बंद होनी चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में गो-भूमि को गायरान कहते हैं। गायरान की ज़मीन गाय और पशुओं के लिए बनी है, क्योंकि गाय और पशुओं पर ही हम मनुष्यों का जीवन आधारित होता है। लेकिन, महाराष्ट्र में आज गायरान जमीन लोग किसी-किसी को बांट रहे हैं। यह नहीं होना चाहिए। गायरान जमीन यानि गो-भूमि गाय और अन्य पशुओं के लिए होनी चाहिए। इसके लिए देश में लाखों एकड़ ज़मीन का अतिक्रमण हो रहा है। उसे सुरक्षित किया जाए। ऐसा मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहूंगा।

          महोदय, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बहुत दिनों से चल रहा है। महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न के कारण बेलगाम, कारवाड़, बाल्की, बीदर के जितने भी लोग हैं, वे सारे लोग त्रस्त हैं, क्योंकि, वहां की जो सरकार हैं, उस सरकार ने हमारे मराठी लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार किया।...(व्यवधान)कोर्ट में लोग मराठी लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं।...(व्यवधान)हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर चल रहा है।...(व्यवधान)हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर होने के बावज़ूद भी ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं?...(व्यवधान)ये लोग मराठी लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार कर रहे हैं।...(व्यवधान)इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

*m60 डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : सभापति जी, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं।   मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि भारत को स्वतंत्र हुए 67 साल हुए हैं। किसी भी देश के विकास के लिए पचास साल पर्याप्त होते हैं। हमारा दुर्भाग्य रहा है कि 67 साल बीत जाने के बाद भी हम उतना विकास नहीं कर पाए हैं। हमारे पहले ऐसी सरकारें रही हैं,खासकर हमारे कांग्रेस के मित्रों की सरकारें रही हैं,तब हमारा विकास आपकी वजह से नहीं हो पाया। मैं अपने आपको भाग्यशाली समझता हूं और अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वे 9 माह के शासन में इस देश को विकास की गति की राह पर लेकर गए हैं।

          मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि हमारा पक्ष,हमारी सरकार पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत और उनकी बुनियाद पर चल रही है। हमारी सरकार गरीबों के प्रति प्रतिबद्ध है,वनवासियों के लिए प्रतिबद्ध है,श्रमजीवियों के लिए प्रतिबद्ध है,किसानों के लिए प्रतिबद्ध है और दलितों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री जी ने नौ माह में जो कार्य करके दिखाया है,इतना बड़ा भारी कार्य,इतनी सफलता,मैं समझता हूं कि आज तक किसी भी सरकार ने नहीं की है।

          जहां तक दलितों का सवाल है,अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सवाल है,हमारे राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि दलित छात्रों को छात्रवृत्तियों के लिए सरलीकरण किया गया है। मैं इस बात का यहां जिक्र करूंगा कि दलित लोग सिर्फ सरकारी नौकरियों में ही जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने दलित एंटरप्रिन्योर के लिए,दलित उद्यमियों के लिए एक नए फंड की घोषणा की है। वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से दो सौ करोड़ रूपए का आबंटन किया गया है। पहले कभी किसी सरकार ने इस बारे मे सोचा भी नहीं था।

          जहां तक वनवासियों का सवाल है,वनवासी छात्रों के लिए नानाजी देशमुख छात्रावास का आयोजन किया गया है। गुजरात में जिस तर्ज पर वनवासियों का विकास किया गया है,उसी तर्ज पर हमारी सरकार उनका विकास कर रही है।

          मैं आपको प्रधानमंत्री जन-धन योजना के बारे में बताता हूं कि इसमें 13 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं। ये खाते किसके खुले हैं,ये खाते दलितों के खुले हैं,किसानों के खुले हैं,श्रमजीवियों के खुले हैं। कांग्रेस ने डॉयरेक्ट बेनेफिट स्कीम की घोषणा की,लेकिन उनके खाते नहीं थे। आपने उनके लिए कोई भी राशि जमा नहीं की। हमारी सरकार ने करोड़ों रूपए डॉयरेक्ट ट्रांसफर फी के माध्यम से गरीबों के खाते में डाला है। धन्यवाद।

 

*m61 SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Thank you very much Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks to President’s Address.

          As development is the agenda on which this Government has come to power, the whole President’s Address talks about development. We have been seeing over almost three days’ of debate that accusations and counteraccusations have been happening. However, the fact remains that this Government has been voted to power for five years, and we have to have the patience of allowing the Government to perform its duties for the next five years.

          In the case of Odisha, Sir, our Chief Minister Shri Naveen Patnaik was voted to power for four consecutive terms successively, and development has been the only agenda on which the Government has been voted to power. We must rise above the political considerations and admit certain facts of life. It is a fact of life that the Government has got definitely certain things to boast of like Jan-Dhan Yojana. There are issues with Jan-dhan Yojana which have been discussed over here like the zero balance in accounts. So what? The basic purpose of Jan-Dhan Yojana is to provide financial inclusion where people will get direct benefit transfer. They will get money for their housing. The theme is financial inclusion. The theme is not how much money an account holder is having.

          Let us come to the case of direct benefit transfer under 35 schemes. It is going to be one of the wonderful schemes in the country. I am not going into who started this and who is doing this. Government is an ongoing institution. Whosoever is doing it has the ability to take the credit for it. This is going to root out corruption to a large extent, and the biggest beneficiaries will be the poor people of the country.  

Let me come to the issue of coal block allocation arising out of the Supreme Court’s decision.  Rs 1.08 lakh crore have been garnered and the Government should get the credit for this, we cannot escape this.  Let us take the case of the Digital India.  Once it is successful, it is definitely going to be a game-changer.  We cannot deny this fact. 

          Let us take the issue of the retrospective tax.  The decision of the Government to handle the retrospective tax issue has definitely created enormous amount of optimism among global investors and in the country as a whole. 

Having said that, let us come to the critical examination of some of the areas which we must be aware of.  The President’s Address says the economy is on a high growth path but it fails to say that this is arising out of a re-calculation or change in the base year. We must be clear about this because the increase in growth rate to 7.4 per cent from 6.9 per cent last year is with respect to a change in base year. 

          Let us come to the issue of cooperative federalism.  The Government has done a lot in this regard but the recent ordinance on the mining sector has put State like Odisha on the backfoot.  Odisha is going to lose Rs 5,000 crore per annnum, year after year. 

          In healthcare, India ranks among the bottom 5 countries as far as global public health funding is concerned.  Almost 70 per cent of the healthcare comes from the private sector.  The result is, India accounts for 21 per cent of world’s burden of diseases. 

          While thanking the President for his Address, I would urge upon the Government to take cognisance of these critical issues and work in a manner so that the development agenda with which the Government has come to power is adhered to.

*m62 श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर):  माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर और श्री निशिकान्त दुबे जी के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

          मैं अपनी बात कहने से पहले, आजादी की वह तस्वीर याद दिलाना चाहती हूं। भारत वीरों की भूमि रही है। राष्ट्र कवि विकल जी ने कहा है कि                              ""धूल के कण रक्त से धोए गए हैं,                                विश्व के संताप सब ढोए गए हैं,                               पांव के बल मत चलना अपना होगा,                               सर शहीदों के यहां पर बोए गए हैं।""

 

          स्वतंत्र भारत के 68 वर्षों में विभिन्न सरकारें आयीं, किन्तु अटल जी की सरकार को छोड़ कर भारत विकास, भ्रष्टाचार, गरीबी, समरसता और स्वच्छता के लिए कराहती रही। मुझे दुःख इस बात का है कि विपक्ष के साथी, जिन्होंने 60 वर्षों तक भारत को पीछे ढकेलने का काम किया है, आज हमारी सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार के 6 महीनों के हिसाब के लिए बहुत ज्यादा तत्पर हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। आज धैर्य के साथ "सबका साथ-सबका विकास" में आपको भी आगे बढ़कर कदम बढ़ाना चाहिए। आपको भी सराहनीय कदम को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए।

          सन् 2014 में, 16वीं लोक सभा में देश की महान जनता ने 30 वर्षों के बाद यहां बहुमत की सरकार दी है और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से ऐसा प्रतीत होता है कि "एक भारत-श्रेष्ठ भारत" और स्वच्छ भारत की जो कल्पना हमारी सरकार की है, उसको साकार होते देखा जा रहा है। ऐसा मैं कह सकती हूं। हमारे देश में हमारी सरकार का जो सपना है, वह श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भारत का सपना है, दीन दयाल उपाध्याय जी के भारत का सपना है, सरदार पटेल जी के भारत का सपना है। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी जी की सरकार द्वारा छोड़े हुए जो कदम हैं, देश का विकास, चाहे वह सड़कों का हो, शिक्षा का हो या स्वच्छ जल का हो, उसी को लेकर हमारी सरकार चल रही है।...(व्यवधान) बहुत-सारे ऐसे बेरोजगार हैं,जिनको स्किल डेवेलपमेन्ट और "मेक इन इंडिया" के द्वारा रोजगार मिलने जा रहा है। भारत संपन्न राष्ट्र बनने जा रहा है। देश में ही उत्पादन होगा और "मेक इन इंडिया" के नाम से भारत पहचाना जायेगा,ऐसा हमारी सरकार और माननीय मोदी जी का अथक प्रयास है। ...(व्यवधान)

*m63 SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD):  Hon. Chairperson, many thanks to the hon. President for his valuable speech.  But, a number of points have not been mentioned in his speech, which I want to mention.

          The Government of India has announced a number of new schemes for which some initiatives, in some other names, had already been taken by the previous Government.  The Government has announced Make in India.  What does it mean?  Does it mean that everything will be produced in India?  Is it possible in the globalised world?  Will our foreign friends, especially new friend of our Government USA, allow us to do it? 

          So many times the Government has announced that it will control price rise.  But the reality is that the prices of essential commodities like rice, cereals, dals, oils, clothes and medicines are still very high.  Is there any shop where you will get them cheaper?  No.           In the field of creation of job, what is the view of the Government?  There are so many opportunities to create employment in agriculture sector, especially in horticulture, food processing, cold storage, etc.  But there is no mention of increasing employment through the above-mentioned sectors.

          The Government has already made a cut in the amount sanctioned for MNREGA.  Our Finance Minister has ordered a cut of 20 per cent in the Health Ministry budget.  Poor people of India are now frustrated with the long and long speeches of this Government.    The Government announces big things but in practice it is doing less.  जब देखा जाता है तो सरकार बोलती है कि हम ‘सबका साथ सबका विकास’करेंगे,एक भारत-श्रेष्ठ भारत। कौन इसका विरोध करता है?कोई विरोध नहीं करता,लेकिन कुछ काम करके दिखाना चाहिए। यह कैसे पॉसिबल होगा?

         

          The BJP and its allies are trying to divide people on religious ground.  They are trying to increase communal tension among the poor people of this country.  They are trying to saffronise our education system and are trying to divide our children permanently.  The Government is thus adopting a dual-track policy.  This is dishonesty.  It is dangerous for our pluralistic Indian society and also dangerous for democracy.  Hence, I oppose this Motion.  Thank you.

                                                                                               

*m64 *श्रीमती रमा देवी (शिवहर) ः  राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देश की दशा और दिशा का उल्लेख है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार क्या करने वाली है इसका लेखा-जोखा होता है। अभिभाषण में सरकार द्वारा देश की समस्याओं को दूर करने हेतु ठोस नीति का उल्लेख है। अभिभाषण के शुरूआत में ही राष्ट्रपति जी ने देश में व्याप्त गरीबी के प्रति चिंता व्यव्त की है तथा इसके पूर्ण निवारण और सहानुभूति, सहायता व सशव्तिकरण द्वारा सभी नागरिकों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया है जो कि सराहनीय है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तर्ज पर ""प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना"" से किसानों को राहत मिलेगी तथा साथ-साथ सुखाड़ जैसी विभीषिका से भी कृषि को प्रभावित होने से बचाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि यह योजना सरकार की ऐतिहासिक योजना सिद्ध होगी। किसी भी राष्ट्र का विकास बहुत हद तक वहां की युवा शव्ति पर आधारित होता है। आज हमारा देश विश्व का एक ऐसा देश है जहां युवाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है।

        आज समाज के विकास और समृद्धि में महिलाओं की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता। आज महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में घरेलू हिंसा और भ्रूण हत्या जैसा अपराध आम बात हो चुकी है। भूण हत्या का भयंकर परिणाम हमारी अगली पीढ़ी को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि, ताजा सर्वे में देश के अधिकांश राज्यों में लड़का-लड़की के अनुपात में भारी विषमता आयी है जोकि सामाजिक दृष्टिकोण से भी चिंतनीय है। इस अभिभाषण में बालिका को बचाने एवं उनके शिक्षा पर जोर देने की बात कही गई है।

        हमारी सरकार के आने से पहले वर्ष 2014 में देश के सामने एक ऐसा समय आया कि देश में उस समय भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और तरह-तरह की समस्याएं सामने थी। लोगों ने धर्म और जाति से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया और जो आशा हमारी पार्टी से हिन्दुस्तान की महान जाता को है, पिछले नौ महीनों में हमारे काम-काज को देखकर यह स्पष्ट दिखता है कि हमने उनकी आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास किया है।

        पिछली सरकार में शायद कहीं न कहीं जनता के साथ संवाद की कमी थी और माननीय प्रधानमंत्री ने आते ही उस कमी को पूरा करने का प्रयास किया। हमारी सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि जो भारत की छवि पिछले वर्षों में बन गई थी, उसे कैसे बदला जाए। महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार लगातार जिस तरह से भारत के हालात बनते चले जा रहे थे, देश को बचाने के लिए देश के सामने सरकार का अच्छा काम करना बहुत जरूरी था और सत्ता में आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने करने का प्रयास किया। सबसे बड़ी जरूरत छवि और सोच को बदलने की थी।

        67 वर्षों में हिन्दुस्तान की गरीब जनता, आधे से ज्यादा आबादी और परिवारों के बैंक खाते तक नहीं थे, हमारी सरकार ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, छः महीने से कम समय में 13.2 करोड़ नये बैंक खाते खोलकर हिन्दुस्तान में लगभग हर परिवार को बैंक के साथ जोड़ा है। 11.5 करोड़ से ज्यादा रूपे डेबिट कार्ड दिये गये। हिन्दुस्तान की महान जनता ने बैंक खाते भी खुलवाये और उनमें 11 हज़ार करोड़ रूपये पिछले छः महीनों में जमा हुए हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है जो शायद दुनिया में कोई देश सोच नहीं सकता था, हमारी सरकार ने मात्र 6 महीनों के कार्यकाल में करके दिखाया है जो 60 साल में नहीं हो पाया, वह हमने 6 महीने में कर दिखाया है।

        देश की गरीब जनता को 67 वर्षों में भी उनको सिर ढंकने के लिए छत या घर नहीं मिल पाया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब हम अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ सन् 2022 में मनाएंगे तो हिन्दुस्तान के हर परिवार के पास अपना घर होगा। जो 67 वर्षों में नहीं कर पाए, वह 7 वर्षों में कर दिखाएंगे।

        स्वच्छ भारत का सपना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, एक स्कूल के बच्चे से लेकर आज एक सांसद तक, उसको अपना संकल्प बना कर चला हुआ है। जब किसी प्रधानमंत्री ने अपने देश को साफ रखने के लिए अपने हाथ में झाड़ू भी उठाया। शायद बहुत सारे लोग उस समय भी उंगली उठाते थे कि आखिरकार इससे क्या होगा, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने स्कूल के बच्चों से बात की तो आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि शायद बड़े बुजुर्गों में उतना बदलाव नहीं आया, लेकिन आज के बच्चे देश को बदलने के लिए तैयार हो गए हैं, वे अपने माँ-बाप को भी रोकते हैं और अपने देश को साफ-सुथरा रखने के लिए तैयार हैं।

 

बेटी बचाओ-बढ़ाओं प्रोग्राम- यह लड़ाई हमें कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लड़नी है कि इस हत्या को रोका जाए। बेटी को पैदा होने का अवसर दिया जाए, बेटी को समाज में वे सभी सुविधाएं दी जाएं, जिसकी वह हकदार है। इस सोच को बदलने की जरूरत है और सोच बदलने की शुरूआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दी है। इस देश में कुछ लोग महिलाओं को कमज़ोर समझते हैं। जरूरत है तो केवल एक अवसर देने की और हमारी सरकार वह अवसर दे रही है।

 

सुकुन्या समृद्धि खाता- सुकुन्या समृद्धि खाता, एक लघु बचत योजना हमारी सरकार शुरू करने जा रही है। इससे बच्चियों को न केवल उनके जीवन में समृद्धि लाने के लिए, बल्कि उनकी अच्छी शिक्षा हो और बेटी को आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले तो मुझे पूर्ण आशा है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से पूरे देश भर की बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

 

ऊर्जा- 67 वर्षों के बाद आज भी लगभग 28 करोड़ लोग यानि कि साढ़े 5 करोड़ से ज्यादा परिवार बिजली के बिना रहते हैं, उनके घरों में बिजली नहीं है। देश भर में लोड शेडिंग, पॉवर कट ये आम समस्यायें हर राज्य की बन गई है। इससे बच्चों की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ता है। युवाओं के लिए रोज़गार नहीं होते, क्योंकि उद्योग 24 घंटे नहीं चल पाते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर फर्क पड़ता है। हमारी सरकार ने इसीलिए प्रयास किया है कि 24 गुना 7 यानि लगातार 24 घंटे सातो दिन पूरे 365 दिन देश में बिजली मिले। उसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है, उसी दिशा में हमने काम किया है। थर्मल बेस्ड जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, जून 2013 से लेकर 2014 तक 15.8 प्रतिशत उसमें वृद्धि हुई है। कोयले से बनने वाली बिजली में जून और नवम्बर 2014 के बीच में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और कुल मिलाकर 50 परसेन्ट हमारी कैपेसिटी में बढ़ोतरी हुई है।

कोल आवंटन- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब ये कोल आवंटन रद्द हुए तो 204 ब्लॉक्स को आवंटित करने के लिए हमने ई-ऑक्शन का, एक पारदर्शी तरीके का प्रयोग किया ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी ऑक्शन हो। हमारी सरकारी ने जिस पारदर्शी ढंग से इस ऑक्शन को अपनाया, उसके नतीजे आप सबके सामने हैं। 204 कोल ब्लॉक्स में से अभी मात्र 18 ब्लॉक्स की ई-ऑक्शन हुई है और उससे भी 1.2 लाख करोड़ रूपए अभी तक इकट्ठे हुए हैं। अगर 204 में से 18 ही 1.2 लाख करोड़ रूपये ला सकते हैं तो जब पूरे 204 बँट जाएंगे तो सोचिए कि कितने लाख करोड़ रूपए आएंगे। हर घर में बिजली भी आएगी और हर घर बनाने के लिए पैसा भी आएगा। यही नहीं, इनसे हमारी जो फ्यूल कॉस्ट है, उसमें भी कमी आएगी और 37 हज़ार रूपये तक उसमें कमी आएगी। इसका सीधा-सीधा लाभ पूर्वी राज्यों को मिलेगा। ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को इसका सीधे तौर पर लाभ मिलने वाला है। अगर कुल मिलाकर देंखे तो अलग-अलग राज्यों में ओडिशा को अब तक 515 करोड़ रूपए, मध्य प्रदेश को 35588 करोड़ रूपए, पश्चिम बंगाल को 11203 करोड़ रूपये, महाराष्ट्र की 1602 करोड़ रूपए, झारखंड को 12622 करोड़ रूपए और छत्तीसगढ़ को 47533 करोड़ रूपए मिले और कुल मिलाकर 1,09,084 करोड़ रूपए अब तक इकट्ठे हुए हैं।

        बिजली सस्ती भी मिलेगी और 24 घंटे भी मिलेगी और देश का खजाना जो कल तक लुट गया था, जो कोयले की खदानें थी, वे आज सोने की खदानों से ज्यादा महंगी बिक रही हैं। यह जो 37 प्रचालित खदानें हैं इससे कोयले की खदानों का उत्पादन बढ़ेगा, आयात बिल घटेगा, विदेशी मुद्रा भंडार सुदृढ़ होगा और कोयला उपकर का संग्रह बढ़ेगा, जिसका उपयोग स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और गंगा के कायाकल्प के लिए किया जाएगा। इसके अतिरिव्त, भारत के विनिर्माण को नई गति मिलेगी। आर्थिक वृद्धि की प्रेरणा मिलेगी और स्टैण्डर्ड विद्युत संयंत्रों की अनेक समस्याओं का समाधान होगा और बैंकों के एन.पी.ए. अकाउंट्स में भी कमी आएगी। यानि कि एक काम में आपने पारदर्शिता लाई। देश के खज़ाने में वृद्धि हुई, बिजली 24 घंटे मिलने की शुरूआत होगी और साथ ही साथ रोज़गार भी मिलेगा।

 

हुनरमंद भारत- भारत गाँवों में बसता है और हममें से अधिकतर सांसद गाँवों से चुनकर आते हैं। मनरेगा की बात कई बार यहाँ पर की गई। हमारी सरकार ने प्रयास किया है कि कृषि का आधारभूत ढाँचा सुदृढ़ करने के लिए मनरेगा का भी ढाँचा सुदृढ़ किया जाए और 60 प्रतिशत आधारभूत ढाँचा इसके माध्यम से वहाँ पर खड़ा हो पाए। गाँवों में रहने वाले किसान के बेटे को प्रशिक्षण कैसे दिया जाए तो इसके लिए हमने हुनरमंद भारत यानि स्किल इंडिया कैम्पेन के अंदर प्रशिक्षण देने की शुरूआत की है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरूआत की है और इसी के माध्यम से गाँवों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरूआत भी हमने गांवों के लिए की है। गाँवों के बारे में हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और यह इसी बात से पता चलता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरूआत में ही कहा था कि हर सांसद को आदर्श ग्राम योजना के साथ जुड़ना होगा। मैंने तो अपने लोक सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत घोड़ासहन (दक्षिण) को चुन लिया है। जब हर सांसद एक-एक गाँव आदर्श गाँव के रूप में बनाना शुरू करेगा, हर विधायक भी इसकी शुरूआत करेगा, जिला परिषद का सदस्य भी हर गांव को आदर्श गांव बनाने की शुरूआत करेगा। सड़क, पानी और शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए। देश के हर गांव को आदर्श बनाना चाहिए। गुजरात में आज से 12 साल पहले शुरूआत की थी और कृषि के क्षेत्र में भी 12 परसेंट से ज्यादा विकास दर हासिल की है और वह लगातार दस वर्षों तक होती रही। मध्य प्रदेश तो 18 परसेंट से ज्यादा आगे निकल गया है।

डिजीटल इंडिया मिशन- डिजीटल इंडिया मिशन कोई छोटा प्रोग्राम नहीं है। ढाई लाख गांवों को पहले चरण में जोड़ा जाएगा। हमारी सरकार इसके लिए पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। आखिरकार अगर हमें गांव में स्वास्थ्य की सुविधा को अच्छा करना है, शिक्षा की सुविधा को अच्छा करना है तो सभी को मिलकर यह काम करना होगा। डिजीटल इंडिया के माध्यम से टेक्नॉलोजी के माध्यम से ई-लर्निंग, ई-गवर्नेंस, ई-फार्मिंग, ई-मेडिसिन क्यों नहीं हो सकता है। जब किसान को रीयल टाइम डाटा मिलेगा और उसे पता चलेगा कि किस समय पर किस चीज की खेती है, कौन-सा बीज बोना है, मार्केट में किस प्रोडक्ट की क्या कीमत मिलने वाली है, कब सामान बेचना है, मार्केट लिंकेज प्रोपर होगी तो निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी का वहां लाभ होगा। जब गांव में पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए टीचर नहीं होते और वर्चुअल क्लास रूम के माध्यम से अच्छे शिक्षक के माध्यम से गांव के पिछड़े से पिछड़े क्षेत्र में रहने वाले बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे तो निश्चित तौर पर गांव में पढ़ने वाला बच्चा भी शहर के साथ पढ़ने वाले बच्चे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसे चुनौती दे सकेगा। जब हम ई-गवर्नेंस की बात करते हैं या ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं लेकिन हम पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं और ई-ऑक्शन इसका सबसे बड़ा नमूना होगा जिसके कारण एक लाख नौ हज़ार करोड़ रूपये इकट्ठा हुआ है। जब ये सब एक-एक करके होगा तो डिजीटल इंडिया मिशन के अंतर्गत इन सबका लाभ मिलने वाला है।

        स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, नीति आयोग जैसे प्रोग्राम के लिए देश भर के लोगों ने अपने विचार रखे हैं। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का जो बहुत बड़ा लाभ मिलता है, हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। अगर भारत को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाना है तो हमें डिजीटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ करना होगा। टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना होगा और कहीं न कहीं जो हम पिछले 67 वर्षों में कमी देखते आ रहे हैं, उस कमी को पूरा करना होगा। मुझे आज यहां यह कहते हुए खुशी हो रही है कि जो विकास दर पिछले दस वर्षों में गिरती चली जा रही थी, वह ठीक हो रही है। अटल जी वर्ष 1998 में आए तो 3.8 प्रतिशत से लेकर 8.2 प्रतिशत पर विकास दर छोड़ कर गए। पिछली यू.पी.ए. सरकार ने उसे 4.5 फीसदी पर लाकर खड़ा कर दिया। आज मैं यहां पर खड़े होकर कहती हॅं कि नौ महीने के अंदर हमने विकास दर को 7.4 फीसदी पर लाकर खड़ा कर दिया है।

        हमारी सरकार ने नौ महीने के अंदर महंगाई दर को सबसे कम करके दिखाया है। चिंता उस समय देश को होती थी, चिंतन करना आपकी जरूरत है, आपको करना चाहिए। जब आपकी पूर्व मंत्री इस तरह की बातें करती हैं तो देश की जनता यह जानना चाहती है कि आखिर कौन व्यव्ति उस समय किस तरह का टैक्स लगाया करता था ताकि फाइल आगे मूव करे, आगे बढ़े और विदेशी कंपनियां वापस चली जाती थी। हिन्दुस्तान की कंपनियां भी विदेश में पैसा लगाने पर मजबूर हो जाती थी। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स एक और दुविधा थी। आपके एक निर्णय के कारण पूरी दुनिया भर में भारत की छवि बदली। यह किसी भी नयी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा कदम था, मुश्किल कदम था। आखिरकार हाईकोर्ट की जजमेंट के बाद उसे चुनौती दे या न दे, लेकिन हिन्दुस्तान में निवेश आए। दुनिया भर की नज़रे हिन्दुस्तान की तरफ हें। हिन्दुस्तान को एग्रेसिव्ली प्रोमोट किया जाए कि यहां पर निवेश हो, रोज़गार मिले। मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बल मिले। हमारी सरकार ने वह कदम भी उठाया और पूरी दुनिया को सही संदेश देने का प्रयास किया है। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

        मित्रो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस किसी भी सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी गए हों, वहां पर भारत की अमिट छाप छोड़कर आए हैं। चाहे वह काले धन का विषय हो, हमने हिंदुस्तान की जनता से वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो विदेशों में पड़ा काला धन वापस लेकर आएंगे। हमारी प्रतिबद्धता इससे नज़र आती है कि सत्ता में आते ही शपथ में लेने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में एस.आई.टी. का गठन करके काला धन वापस लाने का प्रयास हमने शुरू कर दिया है, इसकी शुरूआत की दी है।

विश्व में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और परम्पराओं को मान्यता- मोदी जी की सरकार के प्रयासों ने विश्व में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और परम्पराओं को मान्यता दी है। संयुव्त राष्ट्र की आम सभा में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ठीक 75 दिन में संयुव्त राष्ट्र ने 11 दिसम्बर, 2014 को 193 देशों में से रिकॉर्ड 177 सह-समर्थकों के साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। जिस सोच के साथ प्रधानमंत्री जी ने भारत की उस खराब छवि को बदलने का प्रयास किया, उसमें हमें बहुत सफलता मिली है। भ्रष्टाचार के दाग भारत के ऊपर लगे थे, पॉलिसी पैरालाइसिस था, इनडिसाइसिवनेस थी, निर्णय लेने की पुरानी सरकार में क्षमता नहीं थी और हिन्दुस्तान की जनता आपसे मुव्ति चाहती थी। अब महंगाई धरातल पर है और विकास दर लगातार बढ़ रही है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बल मिल रहा है और स्किल इंडिया कैम्पेन को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं।

        अगर आप खेलों की बात देखें तो पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षण और प्रशिक्षण प्रोग्राम, राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत इसकी शुरूआत की गई है। वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान चलाया जा रहा है, ताकि बच्चों में वैज्ञानिक सोच बढ़ सके और हम नई इनोवेशंस कर सकें। यह सोच अगर पहले कभी की गई होती तो इसमें और बल मिलता। हमारे दूर-दराज के क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए, उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देते हुए ईशान विकास और ईशान उदय नामक योजनाओं की शुरूआत की गई है। खेलें में भारत ज्यादा से ज्यादा मेडल जीते, इसके लिए टार्गेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की शुरूआत की गई है। एक सौ करोड़ रूपए का कॉर्पस फंड बनाया गया है। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत ओलंपिक, 2016 और 2020 में हम ज्यादा मेडल जीत सकें, इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। इसमें 75 से ज्यादा खिलाड़ियों को वर्ष 2016 के लिए चुन लिया गया है ताकि वर्ष 2016 के ओलंपिक में हम मेडल जीत सकें और वर्ष 2020 के लिए भी ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। लक्ष्य ओलम्पिक पोडियम के बारे में, मैं यहां पर बार-बार बात कह रही हूं, छोटे बच्चों पर कैसे ध्यान दिया जाए, इसलिए टैलेन्ट रिसर्च प्रोग्राम उसकी भी सोच रखी है ताकि 8 साल से 12 साल के बच्चों को, जिनमें टैलेन्ट है, "कैच देम यंग" यानि कि उनको किशोरावस्था में प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे भारत के लिए मैडल जीत सके, उसकी शुरूआत भी हमारी सरकार ने की है।

स्किल डेवलपमेंट- स्किल डेवलपमेंट कैसे की जाए, इंडस्ट्री के अनुसार उसको कैसे तैयार किया जाए, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो, उसके लिए भी हमारी सरकार ने न केवल एक नए मंत्रालय का गठन किया है बल्कि उसके अंतर्गत पूरे देश भर में करोड़ों नौजवानों को प्रशिक्षण देने की एक नई शुरूआत की है। मैं देश भर की युवाओं की तरफ से प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हॅं।

देश का किसान- आज भी हमारे देश का किसान मौसम पर, बारिश पर और भगवान भरोसे क्यों रहता है, क्योंकि उनके खेतों तक सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहां तक पानी की पाइप लाइन नहीं पहुंचती है, ड्रिप इरिगेशन की सुविधा नहीं है। शायद गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। वाटर हार्वेस्टिंग जो करके दिखाई थी, कृषि के विकास दर में जो वृद्धि  लाकर दी थी, उसका लाभ आज देश को मिल सकता है और इसकी शुरूआत की है जिसके लिए 500 करोड़ रूपए का कॉरपस रखा गया है और ""प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना"" की भी शुरूआत की गई है ताकि किसानों के खेतों तक सिंचाई योजना के माध्यम से पानी पहुंच सके। जब तक मिट्टी की गुणवत्ता नहीं पता लगेगी तब तक शायद संभव नहीं है कि किस क्वालिटी के सॉइल से किस खेत में क्या किया जा सकता है? हमारे देश के किसानों को उसका लाभ भी मिलेगा और निश्चित तौर पर आने वाले वर्षों में उसका लाभ किसानों को मिलने वाला है।

 

मेक इन इंडिया- मेक इन इंडिया प्रोग्राम में एम.एस.एम.इज. (MSMEs) का बहुत बड़ा सहयोग होता है। पूरे देश में करोड़ों लोगों को रोज़गार देने वाली उद्योग को भी बल देने के लिए हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसमें से 21 समूहों को कला कौशल और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए 965 गतिविधियों के जरिए प्रदान किए जा रहे हैं। यही नहीं, देश के युवाओं को अच्छी शिक्षा के साथ-साथ प्रशिक्षण मिले, इन सबके लिए हमने जो काम किया है उससे देश को लाभ मिलेगा। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक-दो बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए क्या-क्या करना है? मेक इन इंडिया इस सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसकी चर्चा आज दुनिया भर में होती है, लेकिन चर्चा तो वापस शुरू हो गई है, लोग आकर्षित भी होने शुरू हो गए हैं। छवि को बदलने की सबसे पहले जरूरत थी। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेज न लगाए जाएं, जी.एस.टी. को लागू किया जाए। हिन्दुस्तान में "ईज ऑफ डुइंग" बिजनेस हो और पावर सप्लाई 24 घंटे हो ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योग लग सकें। हम उद्योगों के लिए स्किल्ड मैन पावर लाकर दें और इसके साथ-साथ डिजीटल इफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में खड़ा करें। भ्रष्टाचार मुव्त भारत हो और सुशासन देश में आए, ये सब मेक इन इंडिया को सफल बनायेंगे।

 

आपदा- कश्मीर में जो आपदा आई, वह शायद हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हुदहुद में भी जो हुआ, वह भी बहुत बड़ी आपदा थी। लेकिन जिस तरह से आपदा आने के बाद प्रधानमंत्री जी स्वयं कश्मीर गए और वहां भारतीय सेना ने जिस तरह दिन-रात एक करके काम किया है, वह काबिले तारीफ है वर्ना वहां हज़ारों लोगों की जान जा सकती थी। सरकार के काम-काज के कारण जम्मू-कश्मीर की जनता ने उसका धन्यवाद किया है। आंध्र प्रदेश की जनता ने धन्यवाद किया है और ओडिशा की जनता ने भी उसका धन्यवाद किया है। अब कश्मीरी पंडितों के री-हैबिलिटेशन के लिए हमने 60 हज़ार से अधिक कश्मीरी पंडित परिवारों के पुनर्वास का काम शुरू कर दिया गया है।

 

स्मार्ट सिटीज़- स्मार्ट सिटीज़ हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। वह जल्द ही शुरू होने वाला है। उसका लाभ भारत के सौ से ज्यादा शहरों को मिलेगा। लेकिन सौ स्मार्ट सिटीज़ को देखकर कई और सिटीज़ स्मार्ट होंगी और उनकी सुविधाएं भी बढ़ेंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह इस सरकार ने नौ महीने में काम किया है। वह अभी शुरूआत है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सबको अपना-अपना योगदान देना है। इस देश को मजबूत भारत, एक भारत-श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए हम सबको अपनी-अपनी ओर से काम-काज करना है। 125 करोड़ की जनता के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध, कटिबद्ध है। मैं यही कहना चाहती हूं कि यह सरकार गरीबों, नौज़वानों, पिछड़ों, मज़दूरों और अल्पसंख्यक किसानों की है। इन सबके काम के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।

        मैं विनम्रता के साथ सरकार से मांग करती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर में मोतिहारी से सीमामढ़ी वाया शिवहर रेल लाईन का निर्माण हो। बॉर्डर रोड के लिए जमीन का अधिग्रहण जल्द से जल्द करके सड़क निर्मित हो। एन.एच. 104 का निर्माण जल्द हो। शिवहर सहित बिहार राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए समुचित कदम केन्द्र सरकार उठाये। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के माध्यम से सरकार की आगामी नीतियों द्वारा देश की प्रत्येक जनता के विकास पर ध्यान दिया है। इस अभिभाषण से देश का हर वर्ग आशान्वित है।

*m65 SHRI P.C. MOHAN (BANGALORE CENTRAL): First of all, I am thankful to you for giving me an opportunity to say a few words on the Motion of Thanks.  The President’s speech covers the achievements of the Government, especially the achievements registered so far in terms of development.

          First of all, I would like to congratulate the Government for registering a growth rate of 7.4 per cent as against the 4.6 per cent growth rate last year.  This has made India the fastest growing economy in the world.  In addition, the steps taken by the Government to contain inflation, especially food inflation, have eased the burden of the poor and middle-class people.

          With regard to the launch of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, I would like to say that the poorest of the poor, who have not even seen the bank till today, have opened accounts in various banks.  In all, 13.2 crore bank accounts have been opened which will benefit the poorest of the poor.  This has resulted in the availability of credit to the manufacturing sector due to the improved credit.

          With regard to Direct Benefit Transfer Programme, I would say that around 35 schemes have come under this programme by which the benefit of developmental programme reaches to the poor without any leakage.  DBT covers scholarship to the women, students, Jana Surakhsa Yojana, welfare measures to minorities, beedi workers, housing subsidy, scheduled castes and scheduled tribes, pension schemes, LPG subsidy and others.

          Launch of Swachh Bharat Mission has made everybody aware as everybody wants to keep the city and their own places clean.  Under the Swachh Vidyalaya Scheme the Government is committed to construct toilet in every school.   I suppose every elected representative is doing this in their respective constituencies.

          Under the Sansad Adarsh Gram Yojana I have adopted a village called Yerappanahalli in my constituency.  People are very happy about it.

 

19.00 hrs The Modi Government has streamlined the scholarship schemes for students of SC, ST, OBC and other minorities and set up a new Venture Capital Fund for SC entrepreneurs.  I would request the Government to earmark higher percentage for procurement by the Government from these entrepreneurs both private and government institutions.

*m66 *डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार):    महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इस पर मैं अपने विचार प्रकट करता हूं ।

          यह अभिभाषण सरकार का दृष्टिपत्र है जिसमें श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार का दृष्टिकोण, योजनाएं और उनके क्रियान्वयन का दृढ़संकल्प परिलक्षित होता है ।

          यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जिस प्रकार प्रकार से 9 माह में तमाम क्षेत्रों में क्रांतिकारी कदम उठाकर इतिहास बनाया है वह स्वतंत्र भारत के इतिहास में अद्वितीय है ।

          इससे पूर्व यदि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को छोड़ा जाए तो देश की आजादी के 68 वर्षों बाद भी देश हताशा और निराशा के माहौल में जी रहा था, ऐसा लग रहा था मानों चारों ओर अंधेरा अपना पांव तेजी से पसार रहा है । ऐसी स्थिति में रोशनी की किराण के रूप में देश की जनता ने श्री नरेन्द्र मोदी जी पर पूरा भरोसा किया और उन्हें देश की बागडोर सौंपी । प्रधानमंत्री बनने के बाद 9 माह में देश की 125 करोड़ जनता की आशा और उम्मीद पर खरा उतरते हुए श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश को सशक्त नेतृत्व प्रदान किया है । लोगों की आशाएं परिणाम मं बदलती दिख रही हैं और लोगों का भरोसा और मजबूत हो रहा है ।

          मैं मानता हूं सरकार के सामने अभी चौतरफ चुनौतियां हैं क्योंकि देश की आजादी के 68 वर्षों बाद भी अभी देश की आबादी का कुल 26 प्रतिशत अर्थात् लगभग 32 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे अभावा का दंश झेल रहे हैं ।

आवास -     करोड़ों लोगों के पास आज भी सिर ढकने के लिए मकान नहीं है ।

शौचालय -   68 प्रतिशत अर्थात् लगभग 70 करोड़ लोगों के पास आज भी शौचालय नहीं है, वह खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं ।

शिक्षा -       देश में 38 प्रतिशत अर्थात 45 करोड़ से अधिक लोग शिक्षा से वंचित है, इतना ही नहीं तो पेयजल -    50 प्रतिशत अर्थात् 60 से 65 करोड़ लोगों को पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है।

चिकित्सा -   भारत में आज भी 1700 व्यक्तियों पर एक चिकित्सक है जबकि यह संख्या एक हजार होनी चाहिए थी । अधिकांश ग्रामीण जनता आज भी चिकित्सा सुविधाओं से वंचित है ।

 

          ऐसी दुष्कर परिस्थितियों में वर्तमान सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हर चुनौती का मुकाबला कर रात-दिन अहर्निश भाव से इस देश की 125 करोड़ जनता के समग्र विकास के लिए संकल्पबद्ध है । यह देशवासियों का इन 9 महीनों में देखा जाए तो सौभाग्य का विषय है ।

1.     स्वच्छ भारत अभियान            पहली बार लाल किले की प्राचीर से किसी प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीणों का शौचालय उपलब्ध कराने का संकल्प किया है क्योंकि देश की आजादी के 68 वर्षों के बाद भी 68 प्रतिशत ग्रामीण भारतीयों के पास शौचालय नहीं है ।

1.   पूरे देश में स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए अक्तूबर, 2019 तक भारत में खुले में शौच को बंद करने का लक्ष्य रखा था ।

2.   अगले पांच सालों में स्वच्छ भारत अभियान में 2 लाख करोड़ रूपये का व्यय होगा ।

3.   अगले 5 सालों में देश के ग्रामीण इलाकों में 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया जाएगा ।

4.   शहरी क्षेत्र में 62000 करोड़ रूपये और ग्रामीण क्षेत्र में 1.34 लाख करोड़ रूपये व्ययय करके आमूलचूल परिवर्तन लाया जाएगा ।

5.   15अगस्तव, 2015 तक देश के हरेक विद्यालय में 1 शौचालय का निर्माण करने का लक्ष्य ।

6.   स्वच्छ भारत अभियान के लिए 450 करोड़ स्वीकृत ।

7.   पूरा देश इस मिशन से जुड़ा है, हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोग इसमें अपना योगदान दे रहे हैं ।

2.     वित्तीय स्थिति           देश में विदेशी निवेश वर्ष 2013 में 1767 मिलियन यूएस डालर से बढ़कर 2014 में 3459 मिलियन यूएस डालर हो गया । विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर वर्ष 2017 में चीन को पीछे छोड़ जाएगी । औद्योगिक विकास दर 2014 के पहले क्वार्टर में 0.4 से 4.2 प्रतिशत हुई ।

1.   जीडीपी की विकास दर 2014-15 में 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है जबकि 2013-14 में पुरानी गणना में यह मात्र 4.7 प्रतिशत ही थी ।

2.   पिछले वर्ष प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष आय में 5.4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई थी । जबकि इस वर्ष 2014-15 में यह 6.1 है । यह भी आशानुरूप वृद्धि हुई है । लोगों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति प्यार और उत्साह व विश्वास का भाव भी तेजी से बढ़ा है ।

3.     महंगाई नियंत्रण           प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने महंगाई से जूझती जनता को राहत दी है । जहां देश में पेट्रोलियम उत्पादों की दरें घटी वहीं पर सरकार ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए । पिछले कुछ महीनों में मुद्रास्फीति की दर 5 प्रतिशत के आसपास रही । पर जमाखोरी रोकने के लिए मोदी सरकार ने फलों, सब्जियों को कृषि उत्पाद विपणन कमेटी से हटाने के लिए राज्य सरकारों से कहा है । इससे किसान अपना उत्पाद सीधे दुकानदार को दे सकते हैं ।

          पिछले 9 महीनों में सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जो अदभुत है ः ·       नवम्बर, 2013 में मुद्रास्फीति की दर 11.6 प्रतिशत थी जो नवम्बर, 2014 में घटकर 4.38 प्रतिशत पर आ गई ।

·       थोक मूल्य सूचकांक 2013 में 6 प्रतिशत था जो दिसम्बर, 2014 में घटकर 0.1 पर आ गया जो ऐतिहासिक है ।

·       खाद्य मुद्रास्फीति 2013 में 9 प्रतिशत थी जो दिसम्बर, 2014 में 4.1 प्रतिशत पर नीचे आ गई है । यह इस बात का प्रमाण हे कि सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण ही नहीं किया बल्कि महंगाई को घटाया भी है ।

·       आयकर छूट सीमा को दो लाख से बढ़ाकर 2.50 लाख की है इससे मध्यम वर्ग को राहत मिली है ।

·       80सी के अंतर्गत सीमा एक लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई है इससे सेवा मिशन में जुटी संस्थाओं को और अधिक कार्य करने का अवसर मिलेगा ।

·       तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई जिसका सीधा लाभ आज जनता को मिला है तथा जुलाई, 2014 से पेट्रोल रू. 16.29 प्रति लीटर सस्ता हुआ है । जुलाई, 2014 से डीजल में प्रति लीटर रू. 12.35 की कमी आई है । यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ । यूपीए की सरकार में हर माह महंगाई बढ़ती थी ।

·       कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पीपीएफ सीमा को बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई है ।  

·       देश के सभी गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 14389 करोड़ का प्रावधान किया गया है । श्री अटल जी द्वारा शुरू इस योजना से करोड़ों ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है ।  

·       बेघर लोगों को आवास उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक को 8000 करोड़ का आवंटन किया गया है ताकि सभी बेघरों को समयबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध कराया जा सके ।  

          यह सरकार गरीबों की आशाओं का केन्द्र भी बनी है ।  

4.        वर्ष  2022  तक   "" सभी   के   लिए   आवास""  

          भारत में करोड़ों बेघर लोगों को सिर के ऊपर छत उपलब्ध कराने के लिए एनडीए सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना ""सभी के लिए आवास"" के क्रियान्वयन के लिए संकल्पबद्ध है ।

1.   इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोगों को आवास उपलब्ध हो सके ।

2.   समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं कम आय वर्ग के लिए एक लाख से 1.8 लाख तक की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है ।

3.   मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने हेतु हाउसिंग ऋणों का सरलीकरण एवं अधिक टैक्स की रियायतें देने की योजना बनाई गई है ।

4.   इसी श्रृंखला में राष्ट्रीय आवास बैंक के कॉरपस को बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है ।

5.   योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु हाउसिंग बैंक को 8000 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है ।

5.     प्रधानमंत्री जन - धन योजना           देश की 68 साल की स्वतंत्रता के बाद भी 68 प्रतिशत जनसंख्या का खाता नहीं था । प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ की गई इस महत्वाकांक्षी योजना ने गिनीज बुक में अपना स्थान बनाया है । आज इस योजना के अंतर्गत खाता संख्या 13.2 करोड़ है और जमा राशि 11,000 करोड़ है ।

          इस योजना के अंतर्गत जहां लाभार्थियों को एक ओर 30 हजार रूपये चिकित्सा बीमा और एक लाख रूपये दुर्घटना बीमा की सुविधा मिलेगी वहीं ऋण के रूप में उन्हें 5 हजार लेने की सुविधा मिलेगी । इसके अतिरिक्त, इस योजना से देश को निम्नलिखित लाभ होगा ।

1.   देश की आर्थिक रूप से पिछड़ी जनता का शत-प्रतिशत समावेश सुनिश्चित किया जा सकेगा ।

2.   योजना के अंतर्गत सब्सिडी की सरकारी भुगतान का खातों में सीधे हस्तांतरण से मनरेगा, एलपीजी सब्सिडी आदि सीधे उनके खातों में जाने से लीकेज रूकेगी । देश को अगले तीन वर्ष में 58000 करोड़ से अधिक की बचत हो पाएगी ।

3.   देश की मातृ शक्ति जिनके कि 51 प्रतिशत खाते हैं उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जा सकेगा ।

6.     विदेश नीति           इतिहास इस बात का साक्षी है कि पिछले 8-9 महीनों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति ने कई उंचाइयों को छुआ है चाहे वह सार्क देशों का समूह हो, चाहे ब्रिक्स या फिर अमेरिका, आस्ट्रेलिया या यूरोपीय संघ, सभी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व क्षता पर अपना विश्वास प्रकट किया है । इन सभी देशों के साथ परस्पर मैत्री और सहयोग का नया अध्याय शुरू हुआ है ।

          अमेरिका ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का इतना समर्थन किया है। अगले पांच साल में अकेले जापान ने 40 बिलियन अमेरिकी डालर या 240 हजार करोड़ का निवेश करने के लिए आश्वासन दिया है ।

          इसी कड़ी में चीन ने भी अगले पांच वर्षों में 20 बिलियन डॉलर (120 हजार करोड़) के निवेश का वायदा किया है । संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भी 41 बिलियन डालर के निवेश की योजना है और उसने भारत के साथ सामरिक महत्व के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ काम करने की इच्छा जतायी है ।

          इसके अतिरिक्त, भूटान, नेपाल, फीजी, श्रीलंका से हमारे रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है । पाकिस्तान को भी कड़े शब्दों में आतंकवाद से बाज आने को कहा गया है । रूस, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका से द्विपक्षीय मामलों में निकटता बढ़ी है ।

7.     मेक इन इंडिया           भारत में मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी अगुवाई में एनडीए सरकार ने मेक इन इंडिया योजना क्रियान्वित की है । देश में रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश 26 से 49 प्रतिशत तक बढ़ने से इस क्षेत्र में नई क्रांति आएगी । निर्माण और रेल से जुड़े आधारभूत ढांचे में सौ प्रतिशत विदेशी निवेश से रेलवे में चली आ रही आर्थिक संसाधनों की कमी दूर रहोगी ।

          मेक इन इंडिया अभियान राष्ट्र को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा । पूरी दुनिया में भारत में निर्मित हर प्रकार की वस्तु उपलब्ध होगी और दुनिया को इस पर गर्व होगा ।

8.     देश में व्यापारिक माहौल अनुकूल करने हेतु ·       सरकार द्वारा कई औद्योगिक कॉरिडोरों की स्थापना की योजना बनाई गई है । इतना ही नहीं तो 48-72 घंटे तक सभी निवेशकों को सभी प्रकार के क्लीरेयंस दिए जाने की योजना है ।

·       कौशल विकास और उद्यमिता केन्द्रों के माध्यम से देश में औद्योगिक उत्पादन को नई गति देने की कवायद की जा रही है ।

·       स्मार्ट सिटीज का निर्माण कर देश के नागरिकों को विश्वस्तरीय आवासीय सुविधा उपलबध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

·       डी-लाइसेंसिंग जैसे महत्वपूर्ण कदम उइकर देश के उद्यमियों को नए उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

·       मेक इन इंडिया से एक करोड़ लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है ।  

·       चौबीसों घंटे ई-बिज पोर्टल के माध्यम से उद्यमियों एनं उनसे जुड़े सभी लोगों को सभी सूचनाएं आनलाइन दिए जाने का प्रावधान किया गया है ।  

·       सरकार द्वारा देश में औद्योगिक उत्पादन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 25 मुख्य क्षेत्रों की पहचान की गई है जिसमें दूरसंचार, पर्यटन, फार्मास्टयूटिकल, ऊर्जा आदि महत्वपूर्ण है ।  

·       दो वर्षों से पूरे देश में 1000 से अधिक विश्वस्तरीय प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए 15000 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।  

·       अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए 15-35 वर्ष के युवाओं को निर्माण, पेटिंग, प्लंबिंग, मेसन, फिटर और नर्सिंग प्रशिक्षण दिए जाने की विशेष सुविधा का प्रावधान किया गया है । जो पूरे देश की काया को बदलेगी ।   

9.      उद्यमियों   का   विकास  

          समूचे विश्व में आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में कुशल उद्यमियों और कारीगरों की कमी है । इसके दृष्टिगत सरकार द्वारा समुचित उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है ताकि हमारे उद्यमी समय की मांग पर खरे उतर सकें । मौजूदा समय में इनका अभाव है और ये समय की मांग पर खरे नहीं उतरते ।

          मौजूदा सरकार सभी प्रकार के करीगरों को प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रही है ।

          वाइट कॉलर ः           प्रबंधन  

          ग्रे-कॉलर ः               नोलेज वर्कर  

          ब्लू कॉलर ः              उत्पादन सर्विस/सेक्टर  

          रस्ट कॉलर ः             असंगठित मजदूर  

          विश्व परिदृश्य में भारतीय उतपादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं ।

10.    सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत राज्यों को अधिक आर्थिक संसाधन बढ़ाने का ऐतिहासिक           निर्णय           प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने क्रांतिकारी कदम उठाकर राजस्व का 42 प्रतिशत राज्य सरकारों को देने का अभूतपूर्व निर्णय लिया है । वर्ष 2013-14 की अपेक्षा राज्यों को अब 175 हजार करोड़ अतिरिक्त मिलेगा । अगले पांच वर्षों में स्थानीय निकायों को 2.87 हजार करोड़ दिए जाने का प्रावधान है ।

          इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर आदि कम राजस्व वाले राज्यों को 1.94 लाख करोड़ का अतिरिक्त अनुदान प्रापत होगा ।

          सभी राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग में बराबर के हकदार होंगे । मोदी जी ने यह कदम उठाकर अपनी 4डी छवि को प्रस्तुत किया है ।

          1.       Decisive  (निर्णायक)

          2.       Dynamic (प्रगतिशील)

          3.       Development (विकास)

          4.       Devolution  (विकेन्द्रीकरण)

11.    नमामि गंगे           प्रधानमंत्री जी हिमालय के प्रति समर्पित रहे हैं, इसलिए गंगा का अलग मंत्रालय बनाया गया है तथा गंगा स्वच्छता अभियान के तहत सरकार ने गंगा की निर्मलता, स्वच्छता, अविरलता और संरक्षण हेतु व्यापक मिशन की स्थापना की है ।

          इस योजना के लिए सरकार ने 2037 करोड़ रूपये का आवंटन किया है । देश के शीर्ष आईआईटी का कंसोर्टियम बनाकर उन्हें गंगा के सफाई अभियान से जोड़ा जा रहा है । ""नमामि गंगे"" अभियान के उद्देश्यों को देखें तो विश्वास होता है कि जो काम 68 वर्षों में नहीं हो सका उसकी तेजी से शुरूआत हो गई है ।

(क)     निर्मल धारा - इसके तहत नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज प्रंबंधन कर गंगा को शुरू रखने का प्रयास किया जाएगा ।

(ख)     निर्मल धारा - इसमें ग्रामीण अंचलों में हो रहे सीवरेज द्वारा प्रदूषण को रोका जाएगा ।

(ग)     निर्मल धारा - इसमें औद्योगिक कचरे को गंगा में जाने से रोक लगाई जाएगी ।  

(घ)     अविरल धारा - गंगा घाट, सिंचाई योजना और वेटलैंड का संरक्षण इसके मुख्य लक्ष्य रहेंगे। इसके अतिरिक्त, गंगा की जैव विविधता, पारिस्थितिकी, पर्यटन, जहाजरानी क्षमता पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाएगा ।  

(ङ)     एक प्रथम गंगा ज्ञान केन्द्र की स्थापना की जाएगी ।  

          अविरल और निर्मल गंगा के अहर्निल प्रवाह के लिए यह सरकार संकल्पबद्ध है । मैं गंगा के प्रदेश से आता हूं । हमारा सौभाग्य है कि स्वर्ग से उतरकर गंगा उत्तराखंड की धरती गौमुख में अवतरित हुई और विश्व के कल्याण के लिए तमाम थपेड़े खाते हुए भी आगे बढ़ रही है ।

12.    कौशल विकास           देश में मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए कुशल कारीगरों का होना अत्यंत आवश्यक है । इस बात के मद्देनजर सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं ।

1.   सरकार ने 2020 तक 500 मिलियन यानी की 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य बनाया है । यह बात ध्यान देने योग्य है कि देश में कारीगर प्रशिक्षण क्षमता केवल 25 लाख है जबकि 128 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है । मुझे विश्वास है यह सरकार इस दिशा में सशक्त होकर काम करेगी ।

2.   देश में जर्जर होते आईटीआई एवं पुराने पाठय़क्रमों की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक हजार नए प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना का मन बनाया है । इसके लिए 15000 करोड़ की व्यवस्था की गई है । यह स्वागत योग्य है ।

3.   ग्रामों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना और अनु.जाति, अनु. जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उस्ताद USTTAD योजना का शुभारंभा किया गया है ।

          ये सब योजनाएं भारत के युवाओं को तथा भारत की आर्थिकी को सशक्त करेंगे ।

13.    काला धन वापस लाने के लिए एनडीए सरकार संकल्पबद्ध है ।

          भारत सरकार द्वारा विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए जिस संकल्प शक्ति का परिचय दिया गया वह स्वतंत्र भारत के इतिहास में देखने को नहीं मिलती । काले धन की समस्या से निजात पाने के लिए सरकार आवश्यक, विधायी एवं प्रशासनिक ढांचे का विकास कर रही है । सूचना प्रौद्योगिकी, क्षमता विकास और विभिन्न एजेंसियों में समन्वय स्थापित करना भी इस कवायद के मुख्य भाग हैं । सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जो ऐतिहासिक पहल हुई, पूरे देश ने उसे सराहा है ।

·       मई, 2014 में स्पेशल इनवेटीगेशन टीम (एसआईटी का गठन)किया गया जिसमें उच्चतम न्यायालय के दो अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को शामिल किया गया ।

·       काले धन बड़ी अनियमितताओं पर विशेष ध्यान देते हुए 31 जनवरी, 2015 तक 445 समूहों के माध्यम से 609 करोड़ की अघोषित राशि पकड़ी गई ।

·       31 दिसम्बर, 2014 तक आयकर विभाग ने 6468 करोड़ की अघोषित संपत्ति पकड़ी ।  

·       वैश्विक प्रयास काला धन लाने के लिए विश्व की संस्थाओं और आर्थिक संगठनों से विचार-विमर्श ।  

·       अक्तूबर, 2014 में राजस्व संचित अघोषित विदेशी खातों की जांच के राजस्व सचिव स्विटजरलैंड गए और वहां उन्हें सहयोग का आश्वासन मिला है ।   

·       कालेधन की 633 शिकायतों में से 391 केस फाइल किए गए । इनमें से 77 शिकायतें एचएसबीसी बैंक से संबंधित है ।  

          देश को पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हर हाल में देश के पैसे को जो विदेशों में है,निश्चित रूप से वापस लाएंगे ।

14.    हिमालयीय राज्य           मैं सरकार का ध्यान हिमालीय राज्यों की विशिष्ट दुर्गम परिस्थितियों की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं जोकि पारिस्थितिकी की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील एवं सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है । जैव विविधता से परिपूर्ण यह क्षेत्र अपने हिमनदों नदियों और अपवाह के माध्यम से विश्व की 130 करोड़ जनता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभांवित करता है । हिमालय में अपार खनिज,वन और जल संपदा है जिसका क्षेत्र और देश के लिए समुचित दोहन किया जाना आवश्यक है । ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है कि हिमालीय राज्यों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अलग से मंत्रालय का गठन किया जाए । यहां पर जब तक ऐसा संभव नहीं तब तक परिषद का गठन किया जाए ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ क्षेत्र के आर्थिक,सामाजिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा ।

          संपूर्ण हिमालीय क्षेत्र की विशिष्ट पारिस्थितिकी के मद्देनजर,पृथक सामाजिक,आर्थिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत इस क्षेत्र के राज्यों का उनके नियोजित विकास के लिए प्रोत्साहन के रूप में समुचित ग्रीन बोनस दिया जाना चाहिए ।

          मुझे विश्वास हे कि प्रधानमंत्री जी को हिमालय से लगाव है । वे देश के हित में हिमालय राज्यों के समुचित विकास के लिए कठोर कदम उठाएंगे ।

15.    उत्तराखण्ड का विकास           महत्वपूर्ण वनाच्छादित दुर्गम सामरिक रूप से पर्वतीय प्रदेश उत्तराखंड का 66 प्रतिशत वन क्षेत्र है । नित प्रतिदिन उत्तराखंड में भीषण प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है । बेरोजगार दुर्गम परिस्थितियों और आपदा के कारण तेजी से बढ़ रहे पलायन को रोका जाना अत्यंत आवश्यक है । मेरा अनुरोध है कि राज्य में विशिष्ट भौगोलिक,आर्थिक,सामाजिक,परिस्थितियों को देखते हुए कृषि और बागवानी की विशेष परियोजनाएं बनाई जाए । पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए विशेष परियोजना के क्रियान्वयन की जरूरत है । देश के सैनय और अर्द्धसैनिक बलों में उत्तराखंड के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए यहां पर सैन्य प्रतिष्ठानों के साथ युवकों को विभिन्न स्तरों पर भर्ती के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध सरकार जरूर कराएगी । विशेष प्रकार की कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से युवाओं को बागवानी कुटीर उद्योग,जड़ी-बूटी उत्पादन,पुष्प उत्पादन के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए कृषि मंत्रालय ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है । मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं ।

16.    हरिद्वार विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है           मेरा सौभाग्य है कि विश्व के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समृद्ध हरिद्वार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं । हरिद्वार क्षेत्र चारधाम यात्रा का प्रवेशद्वार होने के साथ-साथ अध्यात्म और भारतीय संस्कृति की राजधानी है । देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु विभिन्न पर्वों पर हरिद्वार आते हैं । कुंभ में तो यह संख्या कई करोड़ तक चली जाती है । ऐसी स्थिति में हरिद्वार में सुचारू रूप से यातायात चलाने की गंभीर समस्या है जिस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है । सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के दृष्टिगत एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश-विदेश के जिज्ञासु श्रद्धालुओं के लिए यहां पर गंगा और भारतीय संस्कृति से जुड़े एक संग्रहालय की आवश्यकता है । हरिद्वार में स्थानीय निकायों को सशक्त बनाकर शहर में ढांचागत सुविधाएं बढ़ाए जाने की जरूरत है । हरिद्वार क्षेत्र में कई गांव वर्षा के दौरान दर्जनों जलभराव और खेतों में रेत आने की मार झेल रहे हैं । गरीब प्रभावित किसानों को गन्ने की फसल का भुगतान तक समय पर नहीं होता है । इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है । गंगा के तटों पर मजबूत तटबंध बनाकर क्षेत्रीय लोगें को बाढ़ से बचाया जा सकता है ।

          यातायात की दृष्टि से रूड़की-हरिद्वार-ऋषिकेश तक मोनोरेल की मांग रही है ताकि यात्रा में और विशेषकर कुंभ के समय देश-विदेश से आए यात्रियों को कोई असुविधा न हो ।

17.    कोयला ब्लाकों की ई - नीलामी ने इतिहास रचा           देश के संसाधनों का समुचित दोहन ओर प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह सरकार संकल्पबद्ध है । कोयले के ब्लाकों का आवंटन करने में सरकार ने जिस कुशलता का परिचय दिया है उसका अन्यत्र कहीं भी उदाहरण नहीं मिलता । सरकार द्वारा कोयले की ई-नीलामी हेतु जो कदम उठाए गए उसको भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारियों की कमर को तोड़ा है ।

·       18 कोयले के खदानों की ई-नीलामी की गई जिसके फलस्वरूप 1.2 लाख करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति हुई,यह ऐतिहासिक है ।

·       पश्चिम बंगाल,महाराष्ट्र,झारखंड,उड़ीसा,मध्य प्रदेश जैसे कोयला उत्पादक प्रांतों को 1,08,010 करोड़ की प्राप्ति ई-नीलामी और रायलिटी प्राप्त होगी ।

·       इन राज्यों को ऊर्जा बिलों में 37000 करोड़ रूपये की रियायत मिलेगी ।  

·       सरकार अति गंभीरता से देश में कोयला की खोज क्षमता बढ़ाने और घरेलू उत्पाद को 1000 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य है ।  

          इस निर्णय से देश की आर्थिक स्थिति ही मजबूत नहीं होगी अपितु तमाम प्रदेशों की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी और वे संबंधित राज्य तेजी से विकास कार्य कर सकेंगे ।

          यह ""सबका साथ सबका विकास"" को और सुदृढ़ करता है ।

18.    कल्याणकारी योजनाएं           अध्यापकों,महिलाओं,वृद्धों,संगठित और असंगठित मजदूरों के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार ने विभिन्न स्तरों पर कदम उठाए हैं ।

1.           बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुकन्या समृद्धि खाते का शुभारंभ किया गया है ताकि देश में लड़के-लड़की का भेद मिट सके और हमारी बेटियां भी राष्ट्र निर्माण और उत्थान में बराबरी की हिस्सेदार बन सकें ।

2.           अध्यापक और प्रशिक्षकों के कल्याण हेतु पं. मदनमोहन मालवीय प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ किया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के युग में हमारे शिक्षक योग्य पठन-पाठन कर सकें ।

3.           कर्मचारियों भविष्य निधि हेतु न्यूनतम आय 15000 कर दी गई है जिससे संगठित क्षेत्र के 50000 श्रमिक लाभांवित होंगे ।

4.           1 सितम्बर, 2014 से देश में न्यूनतम पेंशन 1000 रूपये कर दी गई है जिसका लाभ 3200000 लोगों को मिलने की उम्मीद है ।

          ""सबका साथ और सबका विकास"" की उक्ति को चरितार्थ करते हुए हमारी सरकार ने पिछड़े,गरीब,उपेक्षित,कृषक वर्ग,महिला और युवाओं पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है । महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से भी यही परिलक्षित होता है । हमें विश्वास है कि हम विकसित,स्वाभिमानी भारत की कल्पना को साकार रूप दे पाएंगे ।

                                                   

*m67 SHRI M. CHANDRAKASI (CHIDAMBARAM): Hon. Chairman, Sir, I am grateful to our most respected leader, Puratchi Thalaivi, Amma for enabling me to represent the people of Chidambaram Lok Sabha Constituency and to participate in the conventional Motion of Thanks to the President’s Address.

          Gender inequality is a major challenge in India.  Right from 2001, our dynamic leader, Amma has taken many measures like Girl Child Protection Scheme and Cradle Baby Scheme benefiting more than five lakh needy girl-children spending about Rs.830 crore and more.  But only now the President’s Address touches upon the importance of women welfare, especially girl-children.

          Since the Government of  Tamil Nadu guided by our able leader Amma has arrested the declining trend in women sex ratio, we expect the Union Government to cite Tamil Nadu as a role model and reward us richly.

          I want to point out that the Union Government’s Budget Estimates and Revised Estimates for 2013-14 show that schemes focused exclusively on women received reduced allocations and were not implemented.  When that being the state of affairs, both our President and our Prime Minister are thinking about saving girl-child.

          The recommendation of the 14th Finance Commission to increase the States’ share of Central revenue from 32 per cent to 42 per cent has been approved by the Union Cabinet.  The Finance Minister has also said that the States would be given a free hand to spend the allocation as they may decide.  It appears the Centre wants to pass on the burden of social costs to the State Governments.

          The Centre is still talking about inter-linking of rivers.  The Union Government is yet to give their standpoint and action plan to the hon. Supreme Court about linking of rivers.  To begin with, the Centre may commence the linking of inter-State rivers in the southern peninsula.  An action plan has already been drawn by the Government of Tamil Nadu to link three rivers in the State.  Our leader and the people’s Chief Minister Amma has already written to the Union Government to allow and allocate funds liberally for the linking of rivers.

          When it comes to education, I want to point out that the Centre’s fund for Post Matric Scholarship Scheme meant for SCs has not been released.  The delay is causing much of concern.  The Tamil Nadu Government has got to release only Rs.254 crore of the total requirement of Rs.1204.76 crore.  The Centre is yet to release the balance of Rs.950.76 crore.  This has resulted in the non-payment of scholarship amount to the needy students last year.

          The Scheduled Castes and Scheduled Tribes constitute 20.1 per cent and 1.1 per cent respectively in the total population of Tamil Nadu.  The Central fund allocation for their welfare must be proportionate to population-mix and must be released in time.

          The President’s Address delivered last year mentioned about ‘Housing for All’.  This year’s Address talks about the importance to be given to construction industry to boost economic activity.  Here, I would like to point out the need to increase the per unit cost of houses to be constructed under Indira Avas Yojana.

Our Government of Tamil Nadu has written to the Centre to increase the cost at least up to Rs. 2 lakh. This is necessary because the unit cost fixed earlier is inadequate and makes the scheme unimplementable. 

          The prices of cement and building materials are on the increase disabling the poor and the middle class to go for constructing their own houses. In Tamil Nadu, an ambitious scheme called “Amma Cement Scheme” to sell cement at a subsidised cost of Rs. 190/- per bag has been introduced giving much relief to the needy people.

          Government of Tamil Nadu has been pleading with the Centre to provide dedicated transmission line to draw electricity from other States and the national grid. In the absence of special transmission lines, our State Government is not able to get power from States which are willing to divert the excess power at their disposal.

          Thank you.

 

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, discussion on the Motion of Thanks on the President’s Address is over. Reply will be tomorrow.

          Now, the House stands adjourned to meet again at 11 a.m. 1 9.01 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, February 27, 2015/Phalguna 8,1936 (Saka).      

                 

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