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Lok Sabha Debates

Further Discussion On Air Pollution And Climate Change, Raised By Shri Manish ... on 21 November, 2019

Seventeenth Loksabha > Title: Further discussion on air pollution and climate change, raised by Shri Manish Tiwari on the 19th November, 2019 (Discussion not concluded).

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):सभापति महोदया, मेरा आपसे अनुरोध है कि आइटम नंबर 12, जो मनीष तिवारी जी द्वारा वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के संबंध में है, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन कुछ चर्चा शेष है । पहले यह आइटम लेकर इसे कनक्लूड कर लिया जाए,उसके बाद दूसरा आइटम लिया जाए । मेरी ऐसी रिक्वैस्ट है ।

माननीय सभापति: ठीक है । अब हाऊस नियम 193 के अंतर्गत वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के विषय पर चर्चा जारी रखेगा ।

       डॉ. संजय जायसवाल जी, आप अपना भाषण जारी रखें ।

   

15.05 hrs DISCUSSION UNDER RULE 193 Air pollution and climate change- Contd...

 

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदया, मैंने वायु प्रदूषण की चर्चा में जो मामला उठाया था, इसमें इंडिया बनाम गांव या गांव बनाम शहर की चर्चा नहीं होनी चाहिए । कल ही आप दिल्ली की स्थिति देखिए, कल दिल्ली सबसे प्रदूषित दिनों में से एक थी । उसका कारण यह था कि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी । यह कहना कि पंजाब के किसान पराली जलाते हैं, हरियाणा के किसान पराली जलाते हैं इसलिए प्रदूषण होता है । कल जब हवा बिल्कुल रुकी हुई थी तो दिल्ली का प्रदूषण स्तर बहुत ज्यादा था, यह अपने आप में बताता है कि दोष हम सभी में है लेकिन हम दूसरों में गलतियां ढूंढ रहे हैं ।

       कल मैंने जिन समस्याओं की चर्चा की और भारत सरकार ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया है, उन सभी की चर्चा मैंने परसों की थी । आज मैं केवल इसकी चर्चा करूंगा कि क्या-क्या कदम उठाने की जरूरत है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहूंगा जिससे हमें इस वायु प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज से मुक्ति मिल सके । अभी तुरंत क्या करना चाहिए । इसके लिए मेरा अनुरोध रहेगा । …(व्यवधान) माननीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी को ऑथराइज किया गया है । 

श्री अर्जुन राम मेघवाल:राज्य सभा में भी इसी सब्जेक्ट की चर्चा चल रही है ।  

डॉ. संजय जायसवाल: सभापति महोदया, वहां भी एयर पोल्यूशन ही चल रहा है । एयर पोल्यूशन कितना प्रमुख है ।  …(व्यवधान)

श्री भगवंत मान (संगरूर): एयर पोल्यूशन नहीं चल रहा है उसके खिलाफ चर्चा चल रही है ।

 

डॉ. संजय जायसवाल : सभापति महोदया, जी नहीं, उसी की चर्चा चल रही है । आज आप सौ प्रतिशत उपस्थित हैं, परसो एक भी उपस्थिति नहीं थी । आज आपकी पार्टी की सौ प्रतिशत उपस्थिति है इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं और आपके माध्यम से दिल्ली सरकार से अनुरोध भी करना चाहता हूं कि 70-80 करोड़ रुपये अपने प्रचार में खर्च करती है, अगर उसके बदले सारे हॉट स्पाट पर वायु टॉवर बना दे तो उससे बहुत ज्यादा हवा साफ होगी, यह मेरा आपसे अनुरोध रहेगा ।

श्री भगवंत मान :महोदया, हवा केजरीवाल जी नहीं बनाते हैं ।

डॉ. संजय जायसवाल: सभापति महोदया, मैं प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी का भी आभारी हूं कि उन्होंने वॉटर स्प्रिकर्ल्स गाड़ियों की व्यवस्था की है इससे वायु प्रदूषण कम होता है । मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि पिछले पन्द्रह वर्षों से क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी बहुत साधारण चीज हो गई है । हम लोगों ने बीझिंग ओलम्पिक्स में देखा कि बारिश नहीं हुई तो उसके पहले ही बारिश करा दी गई । भारत सरकार बड़े शहरों में जब तक परमानेंनट सोल्यूशन नहीं निकलता है तब तक दिल्ली के लिए क्लाउड सिडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना चाहिए । जो उद्योग प्रदूषण फैलाते हैं उनमें सबसे जरूरी नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है । ईंट के भट्ठे पर टेक्नोलॉजी के लिए सब्सिडी दें या कृषि अपशिष्ट से कागज बनाने का जो प्रोजेक्ट है, इन सभी चीजों पर ज्यादा सब्सिडी दें, उससे इस तरह की परियोजनाएं आएंगी और प्रदूषण कम होगा । इसके लिए मैं एक साधारण उदाहरण देना चाहूंगा । सीएसआईआर ने वॉटरलेस क्रोम टेक्नोलॉजी पर बहुत बढ़िया रिसर्च किया है । अगर नदियों में सबसे ज्यादा प्रदूषण कोई करता है तो वह चमड़ा उद्योग करता है । सीएसआईआर की खोज है कि पानी का उपयोग किए बिना चर्म उद्योग को फायदा हो सकता है । इस पर केन्द्र सरकार को राज्य सरकार को सब्सिडी देने के लिए विचार करना चाहिए । हम सिविज ट्रीटमेंट प्लांट बनाते चलें, यह निदान नहीं है । जो इंडस्ट्री प्रदूषण करते हैं उनको हम कैसे कम कर सकें, यही उसका निदान है ।

मीथेन का उत्सर्जन विश्व की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है । भारत में सबसे ज्यादा पशु है इसलिए सबसे ज्यादा मीथेन उत्सर्जन हमारे यहां से होता है । वायोगैसी फायर प्रोजेक्ट्स गरीब किसानों को अच्छे से लागू करा  दें तो हमारी विदेशी मुद्रा का एलपीजी सिलेंडर का खर्च बचेगा और किसानों का एलपीजी खर्च भी बचेगा ।

       इतने दिनों से जैविक खाद की इतने दिनों से चर्चा चल रही थी । वर्मिंग कम्पोस्टिंग को खाद बनाने में नार्मली तीन महीने लगता है लेकिन अगर बायोगैसीफायर लगते हैं तो उसके सलरी से केवल 15 दिनों में ही वर्मिंग कम्पोस्ट तैयार हो जाता है । इस चीज के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने गोवर्धन पर कितनी बार कहा है । माननीय धर्मेन्द्र प्रधान जी ने भी लोकसभा में जवाब देते हुए गोवर्धन की चर्चा की थी । एमएनआरई मंत्री श्री आर.के. सिंह जी भी मानते हैं कि यह बहुत ही अच्छी चीज है और इसे बढ़ावा देना चाहिए । मत्स्य, पशु पालन और डेयरी मंत्री गिरीराज सिंह जी तो इसे पर मास लैवल का प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं । मेरा माननीय जावड़ेकर जी से अनुरोध है, हमने पायलट प्रोजेक्ट दिया था कि एक साथ क्लस्टर में 25,000-30,000बायो गैसीफायर्स लगें । नीति आयोग इसके लिए तैयार है । यह प्रपोजल नीति आयोग से पेट्रोलियम मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय से एमएसएमई यानी विभिन्न मंत्रालयों में घूम रहा है । मेरा अनुरोध है कि सभी मंत्रालयों से बात करके, एमएनआरई, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और खादी ग्रामोद्योग विभाग की सब्सिडी योजनाओं में सबको मिलाकर एक योजना बनाकर लागू कराएं जिससे हम मीथेन उत्सर्जन पर कमिटमेंट के अनुसार उत्सर्जन कम कर सकें ।

 हम 50,000 गैसीफायर्स की बात करते हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बांट देते हैं । इससे हर जिले में पांच से सात बायो गैसीफायर्स पड़ते हैं । सात बायो गैसीफायर्स अगर किसान बना भी लेता है, अगर एक रबर भी खराब होती है तो यह बंद हो जाता है । इससे किसान के पैसे भी डूबते हैं और सब्सिडी भी डूबती है । इसके लिए सैंट्रिक एप्रोच करना पड़ेगा, जहां बड़े डेयरी के कोऑपरेटिव्स हैं, वहां ध्यान देना चाहिए, जब एक जगह ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, तभी बायो गैसीफायर्स का असर शुरू होगा ।

       राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बहुत अच्छी चीजें हुई हैं, जैसे नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान और नीति आयोग द्वारा ब्रीथ इंडिया फ्रेम वर्क । इंड एयर का डैश बोर्ड बहुत बढ़िया है, मुझे इसे दो दिनों में देखने का सौभाग्य मिला । यहां जितने रिसर्च हो रहे हैं, जितने भी इनपुट्स हैं, सबको इंड एयर में इकट्ठा कर दिया गया है, कोई भी इससे लाभ उठा सकता है, उपयोग कर सकता है । गुजरात सरकार ने पर्टिकुलेट के लिए सूरत एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम की शुरुआत की है, जो कम पॉल्युशन फैलाते हैं, उनको बेचने की परमिशन होगी और जो ज्यादा प्रदूषित उद्योग हैं, खरीद सकते हैं । इससे जो उद्योग कम प्रदूषण कर रहे हैं, उनको अतिरिक्त आमदनी होगी । इसके लिए मैं गुजरात सरकार को बधाई देता हूं ।    

       झारखंड सरकार ने इस बार रेटिंग सब उद्योगों पर लागू की है, इसमें हर वर्ष एक नई गैस जोड़ी जाएगी । इससे पब्लिक में भी अवेयरनेस आती है कि अगल-बगल के उद्योग कैसे कम से प्रदूषण कर रहे हैं । इससे कम प्रदूषण करने वाले उद्योगों को विशेष रेटिंग मिल रही है, इससे भी फायदा होगा । जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं । हमारे पूर्वजों ने जितनी खूबसूरत धरती हमें दी है, हर मनुष्य को सोचना होगा कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को दें ।

       सिक्किम उदाहरण है, यहां दम्पति बच्चों की तरह पेड़ों को गोद लेते हैं, पेड़ों की रक्षा करते हैं, पेड़ों का बच्चे की तरह पालन करते हैं । पिछले वर्ष मुझे नर्मदा जी के ग्वारी घाट में जाने का मौका मिला था । आरती के बाद सभी से शपथ दिलाई जा रही थी कि हम नदी में कोई प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, इसे प्रदूषित नहीं करेंगे । इस तरह के जन आंदोलन की जरूरत है, तभी हम लोगों को सफलता मिल सकती है ।

मैं बिहार सरकार को भी बधाई दूंगा कि जल, जीवन, हरियाली मिशन चलाया है और इस पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं । यह वायु प्रदूषण दूर करने में मील का पत्थर साबित होगा । यह संभव भी है । वर्ष 1952 में लंदन स्मॉग दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण का उदाहरण था । आज लंदन में कुछ भी वैसा नहीं है । यहां हर व्यक्ति को सुधरना होगा, पूरी संसद को इसका प्रयास करना होगा ।

       मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई दो पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनके भी अपराध ।

इस लड़ाई में जो लोग भाग नहीं ले रहे हैं, जो लोग वायु प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज पर काम नहीं कर रहे हैं, पूरी जनरेशन भविष्य में उन पर हंसेगी, नफरत करेगी कि यही  21वीं शताब्दी के लोग हैं जिन्होंने पृथ्वी को गर्त में धकेल दिया । इस कलंक से बचने के लिए पूरी संसद को एक स्वर में, एक साथ उठकर काम करना होगा ।

       आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद ।

 श्री भगवंत मान : माननीय सभापति जी, प्लीज आप हेड फोन लगा लीजिए, ताकि आपको ट्रांसलेशन समझ में आ जाए । क्योंकि मैं पंजाबी में बोलूंगा ।  मैंने पहले नोटिस दे दिया है ।

माननीय सभापति : मुझे पंजाबी आती है ।

*श्री भगवंत मान :Hon. Madam Chairperson, I rise to speak on a grave matter of much significance.  Today, we are discussing “Air-pollution and Climate change” under Rule 193.

       Ma’am, today, the current topic of utmost importance is the ‘burning of stubble’.  It is alleged that the burning of the stubble by farmers of Punjab, Haryana etc. has added to smoke and pollution woes in North India. माननीय सभापति जी मेरा एक सवाल है । Who encourages these farmers to sow such crops where stubble has to be burnt in the end?  Our farmers can sow maize, pearl millet, sunflower, oilseeds and pulses.  However, there is no marketing facility for these crops. Where will the farmers sell these crops? Who will purchase these crops? बाजरे की एमएसपी नहीं है । एमएसपी आपने उस फसल की दे रखी है, जिससे पराली पैदा होती है । These non-stubble crops do not have favourable ‘Minimum Support Price’(MSP).  Remunerative MSP has been given for rice and wheat. क्याइतने हेक्टेयर पर धान उगाया जाएगा और चावल की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो जाएगी? Farmers are encouraged to sow paddy and wheat where stubble has to be burnt.  When there is a bumper production of paddy, the Government is very happy at this record production.  However, this is bound to lead to record burning of stubble.

       Madam, the farmers of Punjab should be given another option.* पंजाब का किसान पराली जलाना नहीं चाहता । जब वह धुंआ उठता है तो सबसे पहले उसी के बच्चों के फेंफड़ों से धुंआ निकलता है । लेकिन, आप उसको कोई ऑप्शन तो दीजिए ।  MSP can be sowed.  But, there is a huge difference of income when one sows paddy in one acre and when one sows maize in one acre. The farmers can be induced to sow maize.  Then, there will be no stubble and no stubble-burning. हम कोई इल्लीगल फसल तो नहीं बीज रहे हैं । ये फसल बैन है, आपने क्यों बीज ली? आप क्या कर रहे हैं? चावल हम से ले रहे हैं और उसके बाद हम पर पर्चा काट रहे हैं ।   The food-grain provider is accused of  being a criminal.  So, do provide us better MSP for non-stubble crops.

वी.के.सिंह जी बैठे हैं । जनरल साहब नव गोविन्द सागर झील कितना पानी पंजाब एक धान के सीजन में धरती से निकाल लेता है । हमारा पानी 500-600 फीट नीचे चला गया और आने वाले दिनों में आशंका व्यक्त की जा रही है कि पंजाब मरूस्थल बन सकता है । हम तो दोनों तरफ से मारे गए । धरती के नीचे से भी मारे गए और धरती के ऊपर यदि हम चावल उगाते हैं तो हम पर पर्चे काटे जा रहे हैं । आप मुझे यह बताइए कि किसान का कसूर क्या है? आप हमें फसलों का बदल दे दीजिए । पंजाब की धरती इतनी जरखेज है, इतनी उपजाऊ है कि आप कुछ भी बो देंगे तो उग जाएगा । लेकिन, कोई अल्टरनेटिव तो दीजिए । सिर्फ ए.सी कमरों में बैठकर हरे रंग के पैन से आर्डर देने से नहीं चलेगा । मैं खुद भी जमींदार का बेटा हूं । मैं खुद खेती करता हूं । आप जो हैपी सीडर मशीनों की बात कर रहे हैं । वह इतनी महंगी है कि आम जमींदार के बस की बात नहीं है । उसके लिए बड़ा ट्रैक्टर चाहिए और बड़ा ट्रैक्टर भी जमींदार के बस की बात नहीं है । हम क्या करें? जमींदार खुद भी यह नहीं चाहता । सुखबीर सिंह बादल जो हमारे डिप्टी सीएम थे । वे एक डेलीगेशन लेकर यह पता करने चीन गए थे कि चीन पराली से बिजली कैसे बनाता है । कुछ भी नतीजा नहीं निकला । सरकारी खजाने पर बोझ पड़ा, चीन घूमकर कर आ गए । चीन में पराली से बिजली भी बनती है । …(व्यवधान) इसको इंधन के रूप में अपना लीजिए । लेकिन, हमें बता तो दीजिए, हम पर इतना जुल्म मत कीजिए । दशहरा, दीवाली और पराली ये सभी बीस-बीस दिन के अंतर पर आते हैं । दशहरा के 20 दिनों के बाद दिवाली और 20 दिनों के बाद पराली, सभी धुएं वाले हैं । अब दिवाली और दशहरा को कुछ नहीं कह रहे हैं, आप पराली को कह रहे हैं । अरविंद केजरिवाल ने इस बार दिवाली सी.पी. में लेजर से मनवा दी, लेजर वाले पटाखे चल गए । दुबई में जब फायरवर्क्स होता है तो लेजर वाले पटाखे चलते हैं, आप उसको नहीं रोक रहे हैं । अब धुआं भी जात-पात में आ गया । कृपया ऐसा मत कीजिए । पराली की बात हो गई, सरकार इस पर जो भी फैसला करेगी ।

       दूसरा, यहां बहुत पेड़ काटे जा रहे हैं । अगर आपको अमेरिका, कनाडा में एक पेड़ काटना है तो आपको सिटी से इजाजत लेनी है । वहां सिटी बोलते हैं, यहां पर म्यूनिसिपल कारपोरेशन बोलते हैं । वहां एक पेड़ काटने के लिए सिटी से इजाजत लेनी पड़ती है । आपको पहले उसी प्रजाति के 50 पेड़ लगाने पड़ेंगे, तब आपको एक पेड़ काटने की इजाजत मिलेगी, लेकिन यहां सरकार खुद उसे काटती है कि इस रोड को 18 फुट से 22 फुट करना है तो सभी पेड़ काट दो, पर सरकार का उन्हें लगाने का क्या प्रोग्राम है?…(व्यवधान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): दिल्ली में पेड़ काटने की इजाजत दिल्ली सरकार देती है, एमसीडी नहीं देती है ।…(व्यवधान)

श्री भगवंत मान: एमसीडी किसकी है?…(व्यवधान) यह दिल्ली को ही देश मान बैठे हैं, जो आता है, वह दिल्ली-दिल्ली करता है ।…(व्यवधान) मैडम, जी इनको बैठाइए ।…(व्यवधान) बीजेपी जी, आप आराम से बैठ जाइए ।

माननीय सभापति: आप बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

श्री भगवंत मान: मैडम, मैं पानी का एक उदाहरण देता हूं ।

माननीय सभापति : जब आप अपना घर नहीं संभालिएगा तो दुनिया को कैसे संभाल लीजिएगा? आप बैठ जाइए । दिल्ली में जब कटता है, ऑर्डर दिया जाता है ।

…( व्यवधान)

श्री भगवंत मान: मैडम, भाखड़ा नांगल से भाखड़ा नहर निकलती है और सतलुज नदी भी वही से निकलती है ।…(व्यवधान) मैडम, हमारा सूबा पानी के नाम पर है । कृपया घंटी से थोड़ा परहेज करीए । भाखड़ा नहर का पानी नीले रंग का रहता है और सतलुज का पानी लुधियाना आते-आते काले रंग का क्यों हो जाता है, क्योंकि भाखड़ा नहर में पंजाब से कहीं पानी नहीं डाला जाता है, वह भाखड़ा नांगल से निकलती है । सतलुज नदी में बुड्ढ़ा नाला एवं अन्य के द्वारा डम्पिंग की जा रही है । लंदन में टेम्स नदी है । वह बहुत प्रदूषित थी, क्योंकि उसमें सीवेज का पानी जाता था । उन्होंने वहां ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए और टेम्स नदी में सीवेज का पानी जाना बंद हो गया । आज टेम्स नदी लंदन की कमाऊ नदी है । वहां क्रूज चलती हैं । ऐसी सेम रीवर्स फ्रांस में है । उन्होंने भी अपने प्रदूषित नदी को भी कमाऊ नदी में बदल दिया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं । बाबा सीचेवालय, बाबा सेवा सिंह, ऐसे वातावरण प्रेमी हैं, जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको काम करने नहीं दिया जाता है ।

       हम गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मना रहे हैं । उन्होंने तो बहुत-सी वाणी रची  है । अगर हम एक लाइन पर भी अमल कर लें तो पूरी दुनिया का क्लाइमेट बच सकता है । ‘पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत ।’ पवन को गुरु का दर्जा, पानी को पिता का दर्जा और धरती को माता का दर्जा, अगर तीनों दर्जे कायम रखे जाएं, तो पूरी दुनिया का क्लाइमेट बच सकता है ।

 

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदया, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि नियम 193 के तहत आपने जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने की अनुमति दी है । जब आप ने दो दिन पहले नियम 193 के तहत अनुमति दी थी तो ज्यादतर लोगों ने सिर्फ दिल्ली की बात कही, जबकि इस समस्या से केवल दिल्ली ही परेशान नहीं है, बल्कि प्रदूषण की समस्या से देश के कई शहरों के लोग परेशान हैं ।

       हम जब एम.पी. बनकर आये थे, तो सोचा था कि बच्चों के एडमिशन यहीं कराएँगे । लेकिन यहाँ का प्रदूषण देखकर हमारे बच्चों ने कहा कि हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम जयपुर में ही पढ़ेंगे । हमारा एडमिशन दिल्ली में मत कराइए । एमपीज खुद डरने लगे कि दिल्ली में कैसे रहें । दिल्ली के साथ-साथ विश्व के दस सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से एक दिल्ली भी है । दिल्ली के साथ-साथ, कोलकाता, कानपुर तथा भारत के कई अन्य शहर हैं, जिनको सरकार चाहे तो प्रदूषणमुक्त कर सकती है । मेरे से पूर्व बोलने वाले साथी सांसदों ने भी एक बात कही थी कि निश्चित रूप से हमें पर्यावरण को लेकर एक बड़ी सोच रखनी पड़ेगी ।पर्यावरण को नियंत्रित करने वाले कारकों में से एक जलवायु है । जलवायु से प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, जीव-जन्तु आदि प्रभावित होते हैं ।

       मैंने कल एक साम्भर लेक से संबंधित एक मामला उठाया था । यह एक बड़ी लेक है, जिसमें नमक का उत्पादन होता है । यह नागौर और जयपुर के बॉर्डर पर है । वहाँ 15 हजार पक्षी मर गये, जिनमें साइबेरियन सारस भी थे । उसका मुख्य कारण प्रदूषण ही था ।

       जलवायु मानव की मानसिक तथा शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव डालती है । मानव पर प्रभाव डालने वाले तत्त्वों में जलवायु सर्वाधिक प्रभावशाली है, क्योंकि यह पर्यावरण के अन्य कारकों को भी नियंत्रित करती है ।

       मैं एक रिपोर्ट के हवाले से बताना चाहता हूँ कि वैश्विक तापमान का सबसे स्पष्ट और सर्वव्यापी एवं भयंकर दुष्परिणाम वायुमंडल का निरन्तर गर्म होते जाना है । वर्षों के गहन अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने पाया ‍कि पृथ्वी का ताप निश्चय ही बढ़ रहा है । 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक पृथ्वी के ताप में 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई है । यदि यही हालात रहे, तो हर दशक में पृथ्वी के ताप में 0.2 से 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है ।

       हम सबको मिलकर इस देश की चिन्ता करनी होगी, मानव जाति की चिन्ता करनी होगी । यह देश की राजधानी है । पिछले तीन-चार सालों से लगातार दिल्ली जिस तरह से प्रदूषण की ओर बढ़ रही है, यह बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है । जहाँ से देश की सरकार चलती है, अगर वही शहर प्रदूषणमुक्त नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि दूसरे शहर प्रदूषणमुक्त हो जाते होंगे ।

       इसके बारे में हम लोग यह कहें कि केवल पराली जलाने की वजह से ही प्रदूषण हो रहा है । इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ । जलवायु परिवर्तन पर कई साथियों ने अपनी-अपनी बातें रखीं । आज बढ़ते वाहनों की संख्या सहित कई अन्य कारण हैं, जिनसे प्रदूषण बढ़ता है । दुर्भाग्यवश केवल किसानों को ही पराली जलाने के लिए जिम्मेदार बताकर प्रदूषण का कारण बता दिया । पराली से मात्र तीन-चार पर्सेंट प्रदूषण होता है ।

       अभी मेरे से पूर्व पंजाब के सांसद ने कहा था कि हमारा डेलीगेशन चाइना गया, तो पता चला कि वहाँ पराली से बिजली का उत्पादन होता है । हरियाणा और पंजाब में जब धान की पराली जलायी जाती है, उससे पहले ही दिल्ली सरकार अगर हरियाणा और पंजाब की सरकार को निर्देशित करे और पराली को किसानों से खरीदकर उसका इस्तेमाल बिजली उत्पादन में करे । इससे निश्चित रूप से बिजली का उत्पादन भी बढ़ेगा । …(व्यवधान)

       दिल्ली-एनसीआर में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, उन सबको यहाँ से बाहर स्थानांतरित किया जाए । गाजीपुर-दिल्ली बाइपास पर एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर है, जिसकी वजह से भी दिल्ली प्रदूषित हो रहा है । मेरा यह मानना है कि इसके लिए हमें पार्टी लाइन से ऊपर उठकर मानव जाति को बचाने के लिए काम करना होगा । निश्चित रूप से, इसके लिए हमारे प्रधान मंत्री जी और वन एवं पर्यावरण मंत्री जी चिन्तित हैं । दिल्ली के प्रदूषण के संबंध में ‘आप’ पार्टी के नेताओं के बयान अखबारों में रोज आते हैं । कहीं-न-कहीं वे इसको राजनीतिक रूप देना चाहते हैं । इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए ।

       मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी पूसा एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डी-कम्पोजर गोलियाँ बनाई है । इससे पराली को जलाये बिना खाद बनाया जा सकता है । सरकार कोई ऐसा रास्ता निकाले, जिससे किसान को पराली जलाने की नौबत ही न आए ताकि किसान को किसी भी दृष्टि से प्रदूषण के लिए जिम्मेदार न बताया जाए ।

       अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, तो पाली-बाड़मेर के बालोतरा और जयपुर के आसपास के कई जिलों में उद्योगों से बहुत मात्रा में प्रदूषण होता है, इससे खेती पर भी असर पड़ा है । इसलिए मैं समझता हूँ कि केवल किसान को ही जिम्मेवार ठहराना गलत है ।

       विश्व की जनसंख्या में तेजी से होती बढ़ोतरी ने प्राकृतिक संसाधनों का अधिक-से-अधिक शोषण किया है । वनस्पति और हरियाली से रहित बड़े-बड़े शहर बढ़ते औद्योगिकरण के कारण बंजर हो रहे हैं । यह भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण है । हमें मिलकर जलवायु प्रदूषण के लिए जो जिम्मेदार कारक हैं, उन्हें कम करना होगा ।

        सभापति महोदया, मेरा एक निवेदन राजस्थान का है । लुधियाना से फैक्ट्रियों का जो पानी निकलता है, वह पूरे राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल के माध्यम से पंजाब, गंगानगर, हनुमानगढ़ के लिए जाने जाने वाले पीने के पानी में मिल जाता है । वहां सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हैं । वहां की एक ट्रेन को कैंसर ट्रेन का नाम दे दिया गया है ।

       मैं हमारे राजस्थान से बने जल शक्ति मंत्री जी से निवेदन करूंगा और प्रधान मंत्री जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि राजस्थान की आधी आबादी और पंजाब की पूरी आबादी उससे प्रभावित है । उन फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है, जो रसायन है, उसको इंदिरा गांधी कैनाल में पड़ने से रोका जाए और नए संयंत्र बनाकर, कचरे का संसाधन कर के बिजली भी बनाई जाए और उसका उपयोग किया जाए । इस मानव जाति को बचाने के लिए सब लोग मिलकर, पार्टियों से ऊपर उठकर ऐसा काम करें ।

       इस मामले पर अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा, 193 पर जो पक्ष-विपक्ष की मांग थी, उस पर अध्यक्ष जी ने चर्चा भी कराई और दो दिनों तक सारी पार्टियों को खुलकर बोलने का मौका भी दिया । आपने हमें भी मौका दिया है । हम आपके साथ हैं और आगे भी इसी तरह साथ खड़े रहेंगे । धन्यवाद । जय हिंद ।

 

डॉ.सत्यपाल सिंह (बागपत) : सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत आभार । सारी दुनिया के अंदर या पूरी मानवता के सामने आज दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं । एक समस्या पर्यावरण की है और दूसरी आतंकवाद की है । दोनों समस्याओं पर देश के यशस्वी प्रधान मंत्री ने जिस प्रकार इनिशिएटिव लेकर दुनिया में नेतृत्व करने का काम किया है, उसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं ।

       सभापति महोदया, आजकल के जमाने में, विज्ञान और विकास की दौड़ में मनुष्य क्या करता चला गया कि वह यह भूल गया कि वह पीछे क्या छोड़ता जा रहा है । जब देश का संविधान लिखा गया, देश के संविधान में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या जमीन का प्रदूषण क्या होता है, इसके बारे में कोई अनुच्छेद नहीं है । जिस प्रकार इन्डस्ट्रियल रेवोल्युशन हुआ, विकास के नाम पर जिस प्रकार सुख-सुविधाओं के लिए अधिक से अधिक गाड़ियां, एसी, जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, उसके लिए रसायनिक उर्वरक, पेस्टिसाइड और इन्सेक्टिसाइड का प्रयोग होने लगा । दुनिया ने 1960के दशक में यह महसूस किया कि हम सब लोगों को सचेत और जागरुक होने की जरूरत   है ।

       महोदया, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि सबसे पहले वर्ष 1962में अमेरिका में एक किताब लिखी गई, जिसका नाम था – ‘साइलेंट स्प्रिंग’ । राशेल कार्सन ने यह किताब लिखी थी । जिस प्रकार अमेरिका में रसायनिक उर्वरक और इन्सेक्टिसाइड से जो दुष्परिणाम आ रहे थे, जिस प्रकार से वायु प्रदूषित हो रही थी, उस पर किस प्रकार पाबंदी लगाएं, इस पर उन्होंने पहली बार आवाज उठाई ।

       वर्ष 1972में दुनिया के स्तर पर स्टॉकहोम कांफ्रेंस आयोजित की गई है । उसमें गंभीर चर्चा हुई और दुनिया की सरकारों ने निर्णय लिए और जगह-जगह कानून बनाने शुरू किए गए । वर्ष 1970में सबसे पहले भारत के संविधान में परिवर्तन लाया गया और पहली बार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम पर आर्टिकल-48 भारतीय संविधान में इन्क्लूड किया   गया । Article 48A of the Indian Constitution states that:

“The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country.”        यह वर्ष 1970 में आया सबसे पहला संशोधन था । एक संशोधन यह आया कि आदमी की जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो अनिवार्य ड्यूटीज़ हैं, देश के नागरिक के अनिवार्य कर्तव्य हैं, उनके लिए आर्टिकल-51 के माध्यम से कहा गया । Article 51A(g) of the Indian Constitution states that:

“It shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures.”        महोदया, इसके बाद वर्ष 1974 में दुनिया में एक वर्ल्ड फूड कांफ्रेंस हुई ।  एक तरफ बढ़ती जनसंख्या थी, जिसका पेट कैसे भरा जाए और दूसरी तरफ जो रासायनिक उर्वरक और पेस्टिसाइड की दुनिया चल रही थी, उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए । फिर उस पर   वर्ष 1976 में एक किताब लिखी गई-“How the other half dies.” मेरे माननीय सदस्यों ने शायद इसे नहीं पढ़ा होगा । उसमें लिखा था कि अमेरिका के बाहर किस प्रकार की कृषि हो रही है और भारत में किस प्रकार की कृषि की शिक्षा आई, किस प्रकार की रिसर्च आई और जो ऑर्गेनिक कृषि, जिसको हम जैविक खेती कहते हैं, उसे किस प्रकार से खत्म किया और किस प्रकार से हमारे किसानों को नुकसान हुआ । यह पढ़ने लायक किताब है । उसके बाद हमारे देश के अंदर एयर पॉल्यूशन एक्ट, वाटर पॉल्यूशन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट पर काम करना शुरू किया गया । जब से देश में माननीय मोदी जी की सरकार आई, तो देश के माननीय प्रधान मंत्री जी ने प्रदूषण कम करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए ।

सभापति महोदया, मैं कुछ समय चाहता हूं । मैं किसी भी बात की पुनरावृत्ति न करते हुए इस बात को बताना चाहता हूं कि ज्यादातर लोग इस बात को जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाई ऑक्साइड, क्लोरो फ्लूरो कार्बन पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती हैं और ओजोन पर्त, जिसको हम अंग्रेजी में ओजोन लेयर बोलते हैं, वह कैसे पतली होती है, 20 से 30 किलोमीटर की रेंज का हमारा जो वायु मण्डल है, वह कैसे गड़बड़ होता है और सूर्य की जो अल्ट्रा वॉयलेट किरणें आती हैं, उसको वह कैसे रोकने का काम करता है, इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा भारत सिग्नेटरी रहा । माँट्रियल प्रोटोकॉल वर्ष 1987 में हुआ, अर्थ समिट वर्ष 1992 में हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 1997 में और पेरिस एग्रीमेंट वर्ष 2016 में हुआ, जिसमें भारत ने अपने दस्तखत किए । तब भारत ने यह निश्चय किया कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, उसे वर्ष 2030 तक हम लोग 35 प्रतिशत कम करेंगे । हम लोगों ने यह भी तय किया कि वर्ष 2030 तक कम से कम 40 प्रतिशत बिजली हम रिन्यूअल सोर्सेस से बनाएंगे । 

मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का इस बात के लिए भी अभिनन्दन करूंगा कि उनके मार्गदर्शन में वायु प्रदूषण कम करने के लिए पॉवर मिनिस्ट्री ने पहले श्री पीयूष गोयल जी और बाद में श्री आर. के. सिंह जी के नेतृत्व में अद्भुत काम किया । उनके साथ-साथ पेट्रोलियम गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी ने जो काम किया, वह भी काबिले तारीफ है । उज्ज्वला योजना के तहत        8 करोड़ से ज्यादा घरों में गैस कनेक्शन दिए गए । हम लोग पराली की बातें करते हैं कि हम लोग पराली जला रहे हैं । अगर हम यह सोचें कि इन 8 करोड़ घरों में सुबह-शाम अगर चूल्हा जलता तो इन 8 करोड़ घरों से कितना वायु प्रदूषण बढ़ता । हमने इस बात का अनुभव नहीं किया है । हम केवल सैकड़ों-हजारों किसानों को दोष देने का काम करते हैं । हमें यह सोचना चाहिए कि इससे  कितना फायदा हुआ । 8 करोड़ घरों को जब गैस कनेक्शन दिया गया तो उसके माध्यम से क्लीन एयर दी गई । यह कितना बड़ा काम हुआ ।

महोदया, अगर ये गैस कनेक्शन न दिए गए होते तो जंगलों को कितना नुकसान होता और हम लोग जो कैरोसिन जलाते हैं, उसके न जलाने से हमारी कितनी विदेशी मुद्रा बची होगी, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं । उजाला योजना जनवरी, 2015 से शुरू हुई । इस स्कीम के अंतर्गत 36 करोड़ एलईडी बल्ब लगाए गए । 8 लाख पंखे और 23 लाख ट्यूब्स दी गईं । 21 लाख सड़कों पर एलईडी बल्ब लगाए गए । मैं श्री आर.के. सिंह जी का बहुत अभिनन्दन करूंगा कि उनके अंदाज से 32 अरब किलोवाट ऑवर बिजली एक साल के अंदर बचाई गई । अगर इसका अंदाजा लगाया जाए तो लगभग 1.9 करोड़ टन कोयला खर्च होता, अगर यह बिजली हम बनाते । उजाला योजना के तहत एलईडी बल्ब जो भारत सरकार ने लगवाए हैं, उसके कारण ढाई करोड़ टन कार्बन डाई ऑक्साइड कम हुई है । इसका कितना बड़ा फायदा हुआ है । अगर 60 करोड़ पेड़ हम 10 साल तक लगाते तब हमें इतना फायदा होता । 12 हजार 4 सौ करोड़ लोगों की बिजली का बिल बचाने काम उजाला योजना ने किया है ।

महोदया, इसी तरह वर्ष 2019 में जब यूएन क्लाइमेट समिट हुई और भारत ने घोषणा की कि हम रिन्यूअल ऊर्जा बनाएंगे । हमारा जो टारगेट वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट था, वह टारगेट हम लोगों ने 450 गीगावाट किया है । वर्ष 2016 के मुकाबले 16 गुना सोलर पॉवर हम लोग   बनाएंगे । इतना बड़ा टारगेट हमारी मोदी सरकार ने इसके लिए लिया है । पहली बार मोदी जी ने 21 देशों का इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया । वर्ष 2014 के मुकाबले में आज हम 8-9 गुना सोलर एनर्जी तैयार करते हैं । हमारा 20 गीगा वॉट का जो टारगेट था, उसको हम लोग पार कर चुके हैं । वर्ष 2022 तक 16 गीगा बाइट सौर ऊर्जा इस देश में हम तैयार करेंगे, जिससे एयर पल्यूशन इस देश में नहीं होगा । हम लोगों ने 42 सोलर पार्क बनाए हैं । सितम्बर, 2019 तक भारत में 82580 मेगावाट के रिन्युएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट लगाए गए हैं । इसलिए मैं अपनी तरफ से और सभी लोगों की तरफ से पावर मिनिस्ट्री का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं ।

       सौभाग्य योजना के अंदर 2.6 करोड़ घरों में मुफ्त बिजली पहुंचाई गई है । अगर इन घरों में बिजली नहीं पहुंचती तो कितना प्रदूषण होता? प्रदूषण में 25 से 30 परसेंट तक वाहनों का हिस्सा है । पहले देश भर में बीएस-3 ग्रेड इंधन मिलता था । वर्ष 2016 से हमने पूरे देश में बीएस-4 इंधन देना शुरू किया । हम लोग दिल्ली की बात करते हैं । दिल्ली एनसीआर में हम लोगों ने बीएस-6 इंधन देना शुरू किया है । मेट्रो लाए और 60 हजार हेवी ड्यूटी ट्रक्स जो दिल्ली में आते थे, उनको हमने इस्टर्न-वेस्टर्न पैरीफिरी बनाकर के बाहर से ही रास्ता दिया । लाखों ई-रिक्शा इस देश में हम लोगों ने चलाए हैं । सीएनजी के लगभग पांच सौ स्टेशन हमने बनाए हैं । भट्टों में नई तकनीक हम लोग लेकर आए हैं । इलेक्ट्रिक व्हिकल लाने की योजना हम लेकर आए हैं । बायोफ्यूल पॉलिसी भारत सरकार लेकर आयी है और अब ईथनॉल बेस्ड क्लीन ईंधन मिलेगा । वेस्ट टू एनर्जी के तहत बिजली बनाने पर हम लोगों ने काम किया है ।

मैडम, मैं इसके साथ-साथ यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्षों में हमने कितनी तरक्की की है । एक तरफ हमारी आधुनिक सोच है । यह ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अभी इसके बारे में सोचना शुरू किया है । जैसा मैंने कहा कि भारतीय संविधान में इसके बारे में कोई विचार नहीं किया गया, लेकिन अगर आप कौटिल्य पढ़ेंगे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, कौटिल्य ने लिखा है कि तीन तरह का प्रदूषण होता है । एक वायु का प्रदूषण होता है, दूसरा जल का प्रदूषण होता है और तीसरा जमीन का प्रदूषण होता है । वायु का प्रदूषण बहुत जल्दी हो सकता है और जल्दी खत्म भी किया जा सकता है । जल के प्रदूषण को देर से साफ किया जाता है और जमीन में अगर प्रदूषण हो जाए तो उसे खत्म करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है ।

   

वायु, प्राण वायु है और वायु के बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है । हम लोग भी जिंदा नहीं रह सकते हैं । इस हाल में भी जिंदा नहीं रह सकते हैं । इसलिए प्राण वायु कैसे अच्छी बने, इसके बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत विचार किया गया है । इसलिए प्राण वायु को उन्होंने देवत्व रूप में देखा है ।

“वायुर्यथैको भुवनंभ् प्रविष्ठो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभुव:॥ एकस्तथा सर्वभूतन्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च:॥”   हमने वायु में देवत्व देखा था और इसलिए वायु को शुद्ध करने के लिए हम लोगों ने अनिवार्य किया था । प्रत्येक व्यक्ति हम में से कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, कितना भी विद्वान हो, कितना भी बलवान हो, हम में से हर एक व्यक्ति जो यहां बैठा हुआ, हर एक व्यक्ति वायु को प्रदूषित करता है । चाहे वह अपने श्वास से करता हो या अपने शौच के माध्यम से करता हो, लेकिन हर एक व्यक्ति वायु को प्रदूषित करता है । जब वायु को हम प्रदूषित करते हैं तो उसको शुद्ध करने की भी हमारी जिम्मेदारी है । इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक गृहस्थी को कम से कम रोजाना अग्निहोत्र और यज्ञ करना चाहिए । कुछ लोगों के मन में अग्निहोत्र के बारे में संदेह हो सकता है लेकिन यह बात सांइटिफिक है । इस पर कई एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं । इस पर बढ़े प्रयोग किए गए हैं । मैं भारत सरकार से भी निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से हम लोग पेड़ लगाते हैं, उसी प्रकार से यज्ञ पर भी हम लोग प्रयोग करें, एक्सपेरिमेंट करें और यह पता लगाएं कि क्या इससे हमारा वायु प्रदूषण भी कम हो सकता है? बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): धन्यवाद सभापति महोदया, आपने प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर आयोजित इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर मुझे प्रदान किया । प्रदूषण आज वैश्विक स्तर पर और विशेष तौर से हमारे अपने देश के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन चुका है । इसलिए इस विषय पर इस सदन में बहस हो यह बहुत जरूरी था ।

       महोदया, लांसेट प्लैनेटरी हेल्थ जर्नल की वर्ष 2017 की इंडिया डिजीज बर्डन इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी । जिसमें यह बताया गया है कि भारत के अंदर बीमारियों का दूसरा अगर कोई प्रमुख कारण है तो वह आज की तारीख में प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है । भारत का जो डिसीज़ बर्डन है, उसमें दस प्रतिशत योगदान प्रदूषण का है । इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से भी बताना चाहूंगी कि दस माइक्रोमीटर से छोटे आकार का जो पार्टिक्युलेट मैटर होता है, जो आउटडोर पॉल्युशन का एक सबसे बड़ा कारण होता है, अगर वह मानव के शरीर में प्रवेश कर लेता है तो सीधे फेफड़ों पर गहराई से जा कर उसका प्रभाव पड़ता है और तमाम रैस्पिरेटरी डिसीज़स के लिए वह कारण बनता है । इस संबंध में हमारे सैंट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड ने राज्यों के तमाम पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिल कर पूरे देश के अंदर 339 ऐसे शहर चिहिन्त किए हैं, जहां पर प्रदूषण बहुत ज्यादा है और वहां पर एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के प्रयास किए जा रहे हैं । इन 339 शहरों में से अधिकांश ऐसे हैं, जहां पर पार्टिक्युलेट मैटर दस का जो स्तर है, वह मानक से कहीं अधिक है । डब्ल्यूएचओ ने भी अपनी रिपोर्ट में सन् 2018 में कहा है कि पार्टिक्युलेट मैटर 2.5 के स्तर की दृष्टि से दुनिया के जो 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहर हैं, उनमें से 14 अकेले भारत के अंदर हैं । इसलिए पार्टिक्युलेट मैटर 2.5 और पार्टिक्युलेट मैटर 10 दोनों के स्तर में कमी लाने के लिए हमें उस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है । दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पिछले कई वर्षों में प्रदूषण की समस्या बहुत गहरी हो चुकी है । सर्दियों के मौसम में जब पार्टिक्युलेट मैटर का स्तर बढ़ता है तो हवा इतनी ज़हरीली हो जाती है कि सांस लेना भी दूभर होता है ।

इस बार इतने खतरनाक हालात उत्पन्न हुए हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एयर एमरजेंसी और हैल्थ इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी । इसके लिए तमाम चर्चांए मीडिया से ले कर अखबारों से ले कर आम जनमानस के बीच में जब उठीं तो एक प्रमुख कारण के रूप में किसानों द्वारा पराली जलाने को दर्शाया गया । मैं अभी दो दिन पहले देर रात एक वैवाहिक आयोजन में सम्मिलित होने के लिए अपने क्षेत्र मिर्जापुर के विकासखण्ड जमालपुर के डोहरी गांव में गई थी । महोदया, मैंने देखा कि इस चर्चा का कितना खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा  है । मेरे क्षेत्र के डोहरी गांव के तमाम किसान वहां उपस्थित थे और उन्होंने मुझे बताया कि प्रशासन ने हार्वेस्टर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, यह सोच कर कि किसान उसके बाद पराली जलाएंगे ।  किसानों की फसल तैयार खड़ी है और वे उसे काट नहीं पा रहे हैं तो उनकी चिंता यह है ‍कि रबी की फसल की बुवाई कैसे होगी । तो यह पराली जलाने से प्रदूषण कैसे बढ़ता है, इस चर्चा ने किसानों पर बहुत अत्याचार करवाना शुरू कर दिया है, बहुत अन्याय करवाना शुरू कर दिया   है । लेकिन हम सब यहां पर बुद्धिजीवी साथी बैठ कर चर्चा कर रहे हैं । सभी इस बात को समझते हैं कि अकेले किसानों द्वारा पराली को जलाए जाना ही प्रदूषण का एकमात्र कारण नहीं है । निश्चित रूप से उसका कुछ योगदान हो सकता है, लेकिन इससे बड़े-बड़े योगदान जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पर धूल के कण होते हैं, उससे प्रदूषण बढ़ता है, लकड़ी या कोयला जलाने से होता है । मोटर वाहनों से निकलने वाले धुंए से होता है । यहां तक कि जो जगह-जगह फैला हुआ कचरा है, जिसका हम प्रबंधन नहीं कर पा रहे है, वह भी प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है । इन सारे कारणों को जब तक हम समग्र रूप से एड्रस करने का प्रयास नहीं कर करेंगे, तब तक यह वायु प्रदूषण का जो संकट गहराया है, इससे निजात पाना मुश्किल होगा ।

महोदया, इस संबंध में ससंदीय स्थायी समिति ने सन् 2018 में Air Pollution in दिल्ली एनसीआर पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुकी है, उसने कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिए थे, सुझाव दिए थे । जिसमें पहला सुझाव देश के किसानों के पराली जलाने की समस्या से जुड़ा हुआ था । किसानों को कुछ प्रैक्टिकल और साइंटिफिक सॉल्युशंस दिए जाएं । किसानों को वित्तीय सहायता दी जाए । उन्हें वैकल्पिक फसलें जैसे मक्का या दलहन या इसके बारे में बताया जाए या कैसे पराली का वैकल्पिक साधनों में उपयोग हो सकता है, बायो गैस में या पेपर या कार्डबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में । इन सारी जागरूकताओं को किसानों के बीच पहुंचाने का एक सुझाव पार्लियामेंट्री स्थायी समिति के प्रतिवेदन में आया था । इसके साथ ही जो सैंट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड ने कंस्ट्रक्शन की गाइडलाइंस निर्धारित की हैं, उनका कड़ाई से पालन हो । रोडडस्ट को नियंत्रित  करने के लिए राज्य की सरकारें व्यवस्थाएं बनाएं और साथ ही दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने की जो दिल्ली सरकार की कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वह जितनी होनी चाहिए, वह उस निर्धारित क्षमता से कम है । उस क्षमता को भी बढ़ाया जाए, उसमें भी वृद्धि की जाए । ये तमाम सुझाव स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा आए थे ।

 मैं माननीय मंत्री जी से जरूर जानना चाहूंगी कि इन तमाम सुझावों पर सरकार ने क्या कदम उठाए? मिनिस्ट्री ऑफ इनवार्यमेंट फोरेस्ट्स एंड कलाइमेट चेंज ने वर्ष 2018 से 2020 के अंदर एक महत्वपूर्ण स्कीम लाने का काम किया था, जिसके तहत in-situ crop residue management के लिए 1152 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी । इसके अलावा हमारा जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम वर्ष 2019 में लाँच हुआ है । उसमें वर्ष 2024 तक एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि हम पर्टिक्युलर मैटर 2.5 का जो स्तर है, उसको वर्ष 2024 तक 20 प्रतिशत तक कम करेंगे । पर्टिक्युलर मैटर 10 का स्तर 30 प्रतिशत तक कम करेंगे । इसी के तहत 28 ऐसे शहर हैं, जहां पर पर्टिक्युलर मैटर 10 का स्तर बहुत ज्यादा है, उनमें से प्रत्येक शहर के लिए 10 करोड़ रुपये की धनराशि का आवंटन भी किया था । मैं माननीय मंत्री जी से विस्तार में जानना चाहूँगी कि इस धनराशि के उपयोग का और जो हमने वर्ष 2024 तक यह 20 परसेंट और 30 परसेंट का रिडक्शन का टारगेट रखा है, इसका स्पेसिफिक एक्शन प्लान क्या है? किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे? इसके अलावा पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ महत्वपूर्ण नेशनल एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग और एयर कंट्रोल प्रोग्राम से ज्यादा आगे बढ़कर कुछ और कदम भी उठाएं जिसमें सीएनजी, एलपीजी और इथनोल ब्लैंडेड फ्यूल को बढ़ावा देना, बीएस-4 से बीएस-6 फ्यूल स्टैंडर्ड पर शिफ्ट होना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना, ऑलरेडी माननीय प्रधान मंत्री जी ने ‘से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक’ की शुरुआत की वह भी, और इंडस्ट्रियल सेक्टर के एमिशन स्टैंडड्‌र्स को समय-समय पर रिवाइज करना, ये तमाम प्रयास भी किए । आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे इतने प्रयासों के बाद भी अगर प्रदूषण के स्तर में गिरावट नहीं आ रही है तो हमें निश्चित रूप से अपने एक्शन प्लान की समीक्षा करने की, जो तमाम हमने कदम उठाए हैं, उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है । हमारी दिशा ठीक है, लेकिन अड़चनें कहां हैं कि हम अपने लक्ष्य के निकट नहीं पहुंच पा रहे हैं । उससे भी ज्यादा मैं कहूंगी कि जहां तक प्रदूषण की समस्या का सवाल है, यह समस्या ऐसी नहीं है कि जिसका केवल सरकारी उपायों के माध्यम से हम समाधान कर सकते हैं । जिस तरीके से हमने स्वच्छता के प्रति देश को जागरूक किया, उसी प्रकार से प्रदूषण एक ऐसी समस्या है, जिसके लिए समाज में जागरूकता, चेतना और संवेदनशीलता लाए बगैर एक सरकारी टारगेट बना कर इस समस्या से निजात हम नहीं पा सकते हैं । इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से समाज से जरूर अपील करना चाहूंगी कि सरकार के सहयोगी बने और जब तक हम इसे जनभागीदारी का आंदोलन नहीं बनाएंगे, तब तक यह समस्या आगे इसी प्रकार बढ़ती रहेगी । आने वाली पीढ़ियों के लिए हम इतनी भयावह स्थितियां उत्पन्न कर देंगे कि शायद आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी । इसलिए हम सब को, सरकार के साथ-साथ समाज के हर एक व्यक्ति को देश में बढ़ते हुए प्रदूषण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कारगर उपाय करने चाहिए । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): महोदया, मुझे नियम 193 के तहत आपने वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चर्चा में मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । आज दूसरे दिन इस पर चर्चा हो रही है । मैं समझता हूँ कि जलवायु परिवर्तन जो मौसम का मिजाज गड़बड़ा गया है, इसको कैसे ठीक किया जाए, आज पूरे देश के लोगों को इसकी चिंता है । हम लोग जन प्रतिनिधि  हैं । देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के सांसद बन कर आए हैं । निश्चित रूप से जो देश की चिंता है, यहां रखने की जरूरत है । आज पूरे देश में बारिश के मौसम में जितनी बरसात होनी चाहिए, उतनी होती नहीं है । गर्मी जितनी पड़नी चाहिए, उतनी नहीं पड़ती है, जाड़े उतना नहीं पड़ता है । इस पर तमाम लोगों को चर्चा करके, इस बात पर देश के माननीय प्रधान मंत्री खुद चिंतित हैं । अभी सत्यपाल जी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ । आज पूरा देश जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है । मैंने इस साल देखा, हम लोग बिहार से हैं । बिहार में सूखाड़ घोषित हो गया है । सरकार ने घोषणा की है और बेसमय इतना बारिश हुई कि पूरे बिहार में बाढ़ भी आई । पटना डूब रहा था, पूरे देश में चर्चा हो गई कि पटना डूब गया । ऐतिहासिक पानी, लोग बताते हैं कि 30-35 साल पहले उतना पानी आया था ।

जलवायु परिवर्तन पर हम लोग ज्यादा चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि हम लोग गाँव के रहने वाले हैं । जो किसान हैं वह लगातार इस चपेट में आ रहे हैं । लगातार नदी की उड़ाही नहीं हो रही है, उसकी सफाई नहीं हो रही है । जो हमारे पुराने कुएं, तालाब थे, वे भरते जा रहे हैं । हर व्यक्ति सरकारी जगह, सार्वजनिक जगह पर कब्जा कर रहा है । बड़ी-बड़ी इमारतें बन रही हैं । इस पर भी नियंत्रण करने की जरूरत है । हम यह बात इसलिए बोल रहे हैं कि लगातार हर प्रदेश में यही स्थिति है, कहीं सुखाड़ ज्यादा है, कहीं बाढ़ का प्रकोप है । महाराष्ट्र के लोग चिंता जता रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोग चिंता जता रहे हैं, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए । मैं समझता हूँ कि सरकार का निर्णय ऐसा होना चाहिए, जैसा हमारी बिहार की सरकार ने जल, जीवन और हरियाली का निर्णय लिया है । मैं इसका स्वागत करता हूँ । हम तो कहते हैं कि पूरे देश में बिहार पहला ऐसा राज्य है, जहाँ इसकी उन्होंने चिंता की है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जल, जीवन और हरियाली योजना चलाकर इसके समाधान का एक प्रयास किया है । जितनी भी पंचायतें हैं, हर पंचायत में एक योजना ली है । चाहे वह योजना तीन करोड़ की हो या चार करोड़ रुपये की हो । एक दिन में साढ़े आठ हजार योजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया और वह काम लग गया है । यह एक बड़ी पहल है । उसमें और काम करने की जरूरत है । हम लोगों को भी उससे शिक्षा लेनी चाहिए कि जो पैन है, आहार है, जो हमारी प्रकृति की धरोहर थी, उसको हम ठीक करें । आज पेड़ों की कटाई हो रही है । आज लगातार जंगलों की कटाई हो रही है । अगर कहीं जंगल है और वहाँ इमारत बनानी है, तो वहाँ हम लोग जंगल को काट रहे हैं । इस पर रोक लगनी चाहिए । आज सरकार की तरफ से लगातार प्रयास हो रहा है । हमारी बिहार की सरकार लगातार इस प्रयास में है कि हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए और उसको सुरक्षित रखे । यह माननीय मुख्य मंत्री जी का प्रयास है । बिहार सरकार की तीन साल के अंदर 22 करोड़ पेड़ लगाने की योजना है । आज यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, अन्य प्रदेश के लोगों को भी उससे शिक्षा लेने की जरूरत है । अगर हम नहीं सुधरेंगे तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वह नहीं सुधर पायेगी । इसलिए हमें उसकी चिंता करनी चाहिए ।

       महोदया, आज हर कोई चाहता है कि वह बड़े-बड़े शहर में रहे, जहाँ देश, प्रदेश की राजधानी हो । आज सभी लोग ऐसी जगहों पर रहना चाहते हैं । वे यहाँ इसलिए रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ हवाई सेवा मिल रही है, यहाँ मेट्रो की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, नल का पानी पीने के लिए मिल रहा है । इन सुविधाओं के चलते दिल्ली और पटना जैसे शहरों में जनसंख्या बढ़ती जा रही है । इस पर भी नियंत्रण होना चाहिए । आज दिल्ली में उद्योग लग रहे हैं । जहाँ आबादी ज्यादा है, वहीं उद्योग लग रहे हैं । इससे प्रदूषण तो बढ़ेगा ही । अभी तो हवा में प्रदूषण हुआ है । भूमि में भी प्रदूषण की बात सामने आ रही है । जब पुआल जलाए जाते हैं, तो वह प्रदूषण है । वहाँ की भूमि पूरी तरह से जल जाती है । वहाँ पौधे अच्छे नहीं होते हैं । इसकी भी चिंता होनी चाहिए । पराली जलाने से सिर्फ हवा का प्रदूषण होता है, ऐसा नहीं है । इससे जमीन का भी प्रदूषण होता है । वहाँ फसल की पैदावार के लिए ज्यादा खाद देना पड़ता है । वहाँ डीएपी का ज्यादा उपयोग करना पड़ता है । मैं समझता हूँ कि इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है । आज पूरे देश में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हो रही है कि कैसे उसकी नीति बने और मैं देश के माननीय प्रधान मंत्री जी का ध्यान इस पर आकृष्ट करना चाहता हूँ । आपकी पहल से कई काम हुए हैं । हमारे से पूर्व बोलने वाले कई साथी इस बारे में बता रहे थे । मैं समझता हूँ कि चाहे नदियों का सवाल हो, प्रधान मंत्री जी की सोच है कि नदी से नदी को जोड़ा जाए । जब एनडीए की सरकार माननीय अटल जी के समय में थी, उस समय भी इस योजना को चलाया गया था । नदी से नदी जोड़कर, जो पानी बरसात में बर्बाद हो जाता है, समुद्र में चला जाता है, उसको रोककर, जहाँ पानी नहीं जाना चाहिए, उसकी भी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए । इसके चलते भी किसानों की हालत बदहाल हो रही है । पानी का लेवल लगातार नीचे जा रहा है । उसके लिए भी हार्वेस्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए । सरकार को इस पर भी पहल करने की जरूरत है । प्रदूषण की समस्या सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, कई शहरों में प्रदूषण की समस्या है । हम सिर्फ दिल्ली की सरकार पर नहीं बोल सकते हैं । जहाँ भी आबादी बढ़ रही है, आबादी जिस रूप में बढ़ रही है, आने वाले समय में ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत होगी । हम पेड़ नहीं लगा रहे हैं, बल्कि पेड़ों को काट रहे हैं । दिल्ली जैसे शहरों में बड़े-बड़े अपार्टमेंट बन रहे हैं । गुडगाँव से लेकर दिल्ली तक चले जाइए, कहीं भी पेड़-पौधा, जंगल कुछ नहीं है । आज उसकी जरूरत है । यह हर व्यक्ति महसूस कर रहा है ।

16.00 hrs        प्रधान मंत्री जी की एक सोच है कि हम अटल ज्योति योजना चलाकर, कई तरह की योजनाएं चलाकर, बैट्री की गाड़ियां चलाकर इस पर नियंत्रण पाएं । हर सरकार ऐसा चाहती है, लेकिन इसमें और पहल करने की जरूरत है, तभी देश प्रदूषण मुक्त बनेगा । कई ऐसे भी प्रदेश हैं, जहां जलवायु परिवर्तन कम हो रहा है । उनसे भी हमें सीख लेनी चाहिए । आप हमीरपुर चले   जाइए । वहां का वातावरण बहुत अच्छा है । वहां के लोग कहते हैं कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे, हम यहीं पढ़ेंगे । इसलिए मैं विनती और निवेदन करूंगा कि आज जो जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण पर चर्चा चल रही है और जिसमें आपने हमें बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । यही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

 

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): महोदया, जब भी हम सदन में खड़े होते हैं तो हमें इस बात की थोड़ी चिंता रहती है । इस सदन में हम लोग जीत कर आए हैं और भारत सरकार के माननीय मंत्रिगण यहां बैठे हैं । पर, बीच-बीच में उच्चतम न्यायालय का निर्देश मिलता है और उसके बाद हम लोग यहां बैठ कर चर्चा करते हैं और कई बार उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर तो हम लोग कानून भी बनाते हैं । उस समय हमें लगता है कि जिस काम को हम सब लोगों को कर देना चाहिए, उसमें हम कहीं न कहीं चूक गए हैं ।

दिल्ली के प्रदूषण से यह विषय शुरू हुआ । इसके आंकड़ों को मैं जब देख रहा था तो उच्चतम न्यायालय ने लगभग आठ-दस पेटीशंस में दिल्ली के प्रदूषण के बारे में चर्चा की है । हाल फिलहाल दिनांक 06.11.2019 और 13.11.2019 को उन्होंने कहा कि आप सब लोग निर्णय लीजिए और उन्होंने यह काफी कड़ाई के साथ कहा । उस समय मुझे बहुत चिंता लगती है कि बार-बार उच्चतम न्यायालय हमें निर्देशित करता है या मार्गदर्शन देता है या सलाह देता है और हम उस पर आगे कार्रवाई करते हैं । हम लोगों को कम से कम इससे एक कदम आगे चलना होगा क्योंकि तीनों अंगों में हम सबसे आगे हैं । इस बात की हमें बड़ी चिंता सताती है ।

       हम अभी जो विमर्श कर रहे हैं, इस पूरे प्रसंग के दो बिन्दु हैं । एक तो वायु प्रदूषण है और दूसरा जलवायु परिवर्तन है । महोदया, जलवायु परिवर्तन तो अपने आप में एक ऐसा विषय है, जिस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन आज की इस वार्ता में मैं अपने आपको प्रदूषण पर ही सीमित रखने का प्रयास करूंगा । महोदया, दिल्ली तो एक उदाहरण है । माननीय अध्यक्ष जी का जो कोटा शहर है, चाहे वह हो चाहे पटना हो, पटना तो कोई बहुत औद्योगिक शहर नहीं है, लेकिन पटना का भी प्रदूषण बीच में दिल्ली के स्तर के आस-पास पहुंच गया था । गाज़ियाबाद, कानपुर, राँची इसमें हैं । यह हो सकता है कि दिल्ली में सभी माननीय न्यायाधीश रहते हैं तो उन्हें यहां यह कठिनाई ज्यादा दिखी, लेकिन यह समस्या सिर्फ एक राज्य की नहीं है और राजधानी दिल्ली की नहीं है, बल्कि यह समस्या पूरे भारतवर्ष की है और बहुत बड़े-बड़े शहरों की यह समस्या है । इसलिए केन्द्रित रूप से हमें बड़े निर्णय करने होंगे और मैं उस विषय पर आगे आऊंगा ।

       आखिर इसका मानक क्या है? हाल-फिलहाल दिवाली के समय किसी ने मुझे एक मशीन गिफ्ट की । पहले तो मुझे उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसे मैंने अपने कमरे में लगाया । उसमें रंग-बिरंगी रोशनी निकलती है । पहले बैंगनी रंग की रोशनी निकलती है, फिर उसके बाद हल्की नीली रोशनी निकलती है और इसी तरह की तरह-तरह की रोशनियां निकलती हैं । फिर उसके ऊपर मैं आंकड़े देखने लगा । वह एयर प्यूरीफायर था । रात को सोते-सोते कभी-कभी उसमें लाल रंग दिखता है तो पता चलता है कि पॉल्यूशन 300 के ऊपर चला गया । जब तक वह मशीन और यंत्र नहीं लगा हुआ था, तब तक तो मुझे इसके बारे में अनुमान ही नहीं था । महोदया, मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि सदन में भी उस यंत्र को लगाकर रखा जाए, ताकि सभी माननीय सदस्यों को समय-समय पर इसके बारे में पता चलता रहे और हम सब इसके प्रति जागरूक रहें ।

16.04 hrs                    (Shri Kodikunnil  Suresh in the Chair)        महोदय, ईश्वर ने प्रकृति बनाई है, पेड़ बनाए हैं, पहाड़ बनाए हैं और सब कुछ मुफ्त दिया है । उसमें सबसे बड़ी चीज़, जो ईश्वर ने मुफ्त दी है, जिस पर सबका बराबर अधिकार है, वह है - ऑक्सीजन । हमारे शरीर का एक अंग है, जो बड़े ही सेल्फलेस्ली तरीके से काम करता है । आप सोए हों, तब काम करता है, आप पढ़ रहे हों, तब काम करता है, जब भाषण दे रहे हैं, तब काम करता है । गिरिराज जी के बारे में चर्चा कीजिए, तब काम करता है । अध्यक्ष जी के बारे में चर्चा कीजिए, तब काम करता है ।…(व्यवधान) वह हम लोगों के भीतर का एक अंग है, जो कभी किसी से कुछ माँगता नहीं है । बीमार अवस्था में भी अपना काम करता है । आप दु:खी हों, बीमार हों, पर वह काम करता रहता है, जब तक आप अपनी अंतिम साँसें नहीं लेते हैं । वह हमारा हार्ट है । वह कभी किसी से पूछता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो  । वह निरंतर सोई अवस्था, दुखी अवस्था और जीवित अवस्था में चलता रहता है । उसे एक ही चीज की आवश्यकता होती है, उसे अच्छी ऑक्सीजन की आवश्यकता है । वह बिना किसी पूछताछ के आपकी सेवा में लगा रहता है । अगर हम उसे अच्छी ऑक्सीजन देने की स्थिति में न रहें, तो शायद उसके लिए अच्छा नहीं होगा । इसके लिए मानक बनाए गए हैं कि 50 से कम है, तो अच्छा है ।

       अभी हमारे एक मित्र हेनरी जॉर्ज हैं । वह अमेरिका में रहते हैं । जब मैंने हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग ली, तो मैं वहां उनके इंस्टीट्यूट में था । वह भारत आते रहते हैं । उन्होंने लिखा कि मैं दिसंबर माह में आना चाहता हूं और जनवरी में दो विंडो हैं । मैंने उन दोनों में लिख कर भेजा कि आपका दोनों में स्वागत है । वह मयामी में रहते हैं, जहां हमने ट्रेनिंग ली थी । मैंने मयामी के बारे में कहा, तो उन्होंने पीछे लिखा कि – I have read it in the newspaper that pollution level there is very high. I prefer to come in January.वह मयामी में रहते हैं । वहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 20-30 है, दावोस की तरह है । अब स्वाभाविक तौर से एक इंसान भारत आना चाहता है, लेकिन पॉल्यूशन के कारण वह वहीं रुक गया । उन्होंने कहा कि – I will try to come in January. अब थोड़ा सा देखिए कि यह अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है । जब हवा खराब हो जाए, तो उसे अर्थव्यवस्था से क्या लेना-देना है?

       महोदय, दिल्ली में एक महीने तक यहां के जितने ईटिंग आउटलेट्स थे, जहां रोज शाम को लोग खाना खाने या पिक्चर देखने जाते हैं, इस प्रकार के जो इंडस्ट्री दिल्ली में थी, उनका 20 परसेंट रेवेन्यू डिप कर गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि खाना खाने के लिए होटल में नहीं जाएंगे, बाजार तथा इंडस्ट्री में भी नहीं जाएंगे और कहीं भी घूमने नहीं जाएंगे । अगर पॉल्यूशन 50 तक हो, तो अच्छा माना जाता है । 50 से 100 है, तो अच्छा है । इस प्रकार से पूरा मानक बना हुआ है । 200 से 300 खतरनाक,  300 से  400 और भी खतरनाक, 400-500 बहुत ज्यादा  खतरनाक, लेकिन दिवाली के अगले दिन दिल्ली का जो पॉल्यूशन था, वह 900 था । उस दिन जितने लोग दिल्ली में रह गए, उन्होंने अपनी आयु को कुछ न कुछ दिन कम तो कर ही लिया होगा ।

       अगर हम इन परिस्थितियों के बारे में विश्लेषण करें, तो थोड़ा डरावना लगता है । हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था । बचपन में हम लोग स्कूल जाते थे, हम लोगों को पता चलता था कि अगर बहुत बारिश हो जाए, तो छुट्टियां हो जाती थीं । हवा का पॉल्यूशन हो जाए और उसके लिए स्कूली बच्चों की छुट्टी हो जाए, तो यह अपने आप इस बात को इंगित करता है कि कहीं न कहीं स्थिति बहुत भयावह तथा खतरनाक है । स्वाभाविक तौर पर उच्चतम न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करेगा । अगर हम राजनेता और कार्यपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो कौन इसमें भाग लेगा ।

       महोदय, इसका कारण क्या है? अब हम एक तरीके से कह देते हैं कि दिल्ली में फलां-फलां हो गया । गर्मी के मौसम में जब गर्मी आती है और वायु तेज गति से चलती है, तो राजस्थान के रेगिस्तान से धूल उड़ती है । वह कई कारणों से बड़े शहरों एवं देश के दूसरे भागों में प्रवेश करती है । यहां तक सउदी अरब के डेज़र्ट में जो बालू के कण उड़ते हैं, वे भी उठकर भारत तक आते हैं । ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन सिर्फ दो राज्यों के बीच हो रहा है और पंजाब तथा हरियाणा से हो रहा है । पॉल्यूशन तो एक ऐसी चीज है, जिस पर दुनिया का मैनेजमेंट शुरू हो गया है । हम पॉल्यूशन का कैसे ट्रांस बॉर्डर मैनेजमेंट कर सकते हैं? हमें अपने दायरे को छोटा नहीं करना चाहिए । हम उस विषय पर भी आएंगे कि किस तरह से भारत के प्रधान मंत्री इस विषय को उठाकर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर ले गए । हमारी समझ है कि इस दीवाल से उस दीवाल के पीछे जो पॉल्यूशन है, वह सीमित है ।

       महोदय, जाड़े में क्या होता है? जाड़े में मौसम का टेम्परेचर नीचे आता है और वायु मंडल का मॉइस्चर कम हो जाता है । जब वायु की गति कम हो जाती है, तो पॉल्यूशन लेवल बढ़ता है । यह भी उसका एक कारण है । अगर किसी कारण वायु कहीं न कहीं रुक जाती है, तो पॉल्यूशन बढ़ जाता है । जैसे आज दिल्ली का जो वातावरण है, यहां टेम्परेचर गिर रहा है और मॉइस्चर कम हो रहा है । प्राकृतिक रूप से इसका भी उपचार है, लेकिन इन उपचारों पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है । हम लोगों ने वर्षों से इसे गिराया है । इसके पीछे क्या कारण है? पहले तो ऐसा नहीं होता था । पहले भी टेम्परेचर ड्रॉप करता था । इसके कई सारे फैक्टर्स हैं । हम केवल एक फैक्टर के बारे में नहीं कह सकते हैं ।

       महोदय, दिल्ली के इर्द-गिर्द और अरावली से लेकर यहां तक कई स्थानों पर लोगों ने हजारों एकड़ जमीन खरीद करके छोड़ दी है । न उस पर पौधे लगे हुए हैं, न ही उस पर किसी प्रकार का निर्माण हुआ है । रियल इस्टेट के बड़े-बड़े तथा हजारों हेक्टेयर लैंड दिल्ली के आसपास खाली पड़े हैं, वे बंजर पड़े हैं । उनका ऐसा मानना है कि इस पर डेवलपमेंट नहीं करेंगे । जब सरकार या लोगों से अच्छा पैसा मिलेगा, तब उसको डेवलप करेंगे । इसके आगे हमारे दुश्मन कौन है? अब हम अपने आप को कहें, क्योंकि आप दिल्ली के घरों में चले जाइए, ऑड-ईवन का विषय तो अब एक पोलिटिकल विषय बन गया है, लेकिन स्वाभाविक तौर से हर घर में चार गाड़ियां खड़ी हैं । बेटे के पास एक है, बेटी के पास एक है, बहू के पास एक है, पिताजी के पास एक है और आजकल तो स्टाफ भी गाड़ी लेकर आते हैं, क्योंकि उनको घर का काम देखना होता है । यह कारण भी बहुत जोर से है ।

महोदय, दिल्ली के आसपास बहुत सम्पदा थी, जंगल थे, पहाड़ थे, नेचुरल झीलें थीं । मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, पर्यावरण के छोटे मंत्री यहां बैठे हैं, उनको नहीं, हमारे लिए तो सौभाग्य है कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी यहां आ गए हैं, क्योंकि अकेले हम केन्द्रित इस बात को करते हैं कि सिर्फ पर्यावरण मंत्री ही इसके लिए जिम्मेदार हैं । महोदय, पर्यावरण मंत्री ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं । बहुत सारे इनफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वह सड़क के मंत्री हों, चाहे ग्रामीण सड़क के मंत्री हों, चाहे शहरी क्षेत्र के मंत्री हों, इन सभी विभागों का हस्तक्षेप जब तक इसमें नहीं होगा, तब तक कुछ लाभ नहीं होगा । सड़कों का निर्माण होता है, धूल उड़ती रहती है, पानी की छिंटाई नहीं होती है, गांव-देहात के लोग सड़क पर आ जाते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इतनी ज्यादा डस्ट है, रोड किनारे रहने वाले लोग हैं, बड़े-बड़े एनएच का निर्माण हो रहा है, उस निर्माण के बगल वाले लोग परेशान होते हैं । यह बड़ी सोचने वाली बात है ।

त्रिवेन्द्रम से, चेन्नई से लोग चाहते हैं कि चलो बड़े शहर में चले जाएं । कुछ लोग पटना से दिल्ली चले आते हैं, कुछ लोग त्रिवेन्द्रम से दिल्ली चले आते हैं, यहां घर बना लेते हैं । पूरे देश को लगता है कि अच्छी राजधानी में पहुंच जाइए, तो वहां बिजली 24 घंटे है, पानी है । …(व्यवधान) बड़े शहरों में लोग आते हैं । हमारे पिता जी मेरे गांव अमनौर से निकलकर पटना आए, तो हमें पटना के अच्छे स्कूल का, अच्छे शहर का लाभ हुआ । उसी प्रकार से जो और बड़े थे, वे पटना से निकल कर दिल्ली आए, सूरत से निकल कर दिल्ली आए, देश की राजधानी में रहने के लिए आए ।

आज पूरे भारतवर्ष में 13 सौ मिलियन लोगों में से पिछले 10 वर्षों में 80 मिलियन लोग गांवों को छोड़ कर शहरों में चले आए हैं । जब ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होगा, तो स्वाभाविक तौर से लोग शहरों की तरफ आएंगे । आज परिस्थिति बदल रही है । लोगों को यह बताने की जरूरत है । मैं आजकल अगर पटना, बिहार जाता हूं, तो पटना नहीं रुकता है, क्योंकि पटना का भी पोल्यूशन लेवल 300 के आसपास पहुंच जाता है । देश की सरकार ने और हम सब लोगों ने देश के निर्माण में भागीदारी शुरू की है । मैं जिस गांव में रहता हूं, जो 50-60 किलोमीटर दूर है, वहां 24 घंटे बिजली है, सड़क है, एम्बुलेंस है, इंटरनेट है और हमारे यहां स्वच्छ हवा है । देश के इन बच्चों को भी बताना पड़ेगा कि अब देहातों में भी ये सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं । देश के प्रधान मंत्री और भारत की सरकार ने यह कमाल कर दिखाया है । अब समय आ गया है कि शहर छोड़ कर हम देहात की तरफ जाने की भी कल्पना कर सकते हैं । अब वह समय आ रहा है ।

मैं प्रामाणिकता से इसलिए कह सकता हूं कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन का, अब तो मैं बार-बार चला जाता हूं, लेकिन मेरी जो जवानी थी, मैं विधायक बना, सांसद बना, मैं शहरों में रहा…(व्यवधान) मैं शहरों में ही रहना पसंद करता, लेकिन अब मैंने जिस उम्र में प्रवेश किया है, मुझे लगता है कि देश के गांवों में  रहने में कम से कम लंग्स और हार्ट को परेशानी तो नहीं होगी । मैं इसको संक्षिप्त कर देता हूं ।

एक चीज मुझे समझ में नहीं आती है कि बेचारे किसानों का क्या कसूर है? आप पोल्यूशन करेंगे गाड़ी से, आप पोल्यूशन करेंगे मकान बना करके, आप पोल्यूशन करेंगे एनक्रोचमेंट से, आप पोल्यूशन करेंगे बीस इंडस्ट्रीज लगा करके, आप पोल्यूशन करेंगे गाड़ी चला करके, पेट्रोल खर्च करके, लेकिन इस सब चीज को छोड़-छाड़ कर हम लोग किसानों के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? बिहार में लीची खाकर कुछ बच्चे मर गए, तो कहा कि लीची में प्राब्लम है और लीची की फसल को मार दिया । अनुप्रिया जी कह रही हैं, अब हार्वेस्ट रोक दिया है । किसानों के पीछे हम पढ़े-लिखे लोग और खास कर सदन के लोग यह कहते हैं कि स्टबल बर्निंग हो रही है ।  This is one of the hundred factors. बेचारे किसान को आप बता दीजिएगा, अल्टरनेटिव क्रॉप दे दीजिएगा, वह तरीके से कर लेगा । हर बार घूम-फिर कर हम किसानों के पीछे पड़ जाते हैं । यह सदन को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए कि इस पर्यावरण के प्रदूषण के लिए मात्र किसान दोषी है । यह कतई इस सदन को स्वीकार नहीं करना चाहिए । उसके लिए बहुत सारे लोग दोषी हैं । शहरों की कैरिंग कैपिसिटी की एक लिमिट होती है । वह भी अब समाप्त हो रही है । मैंनें आपको उदाहरण बता   दिया । मैं अभी सिर्फ पोल्यूशन की बात कर रहा हूं । महोदय, लगता है कि क्लाइमेट चेंज पर बात करने का आप मौका देने के मूड में नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ा सा विषय रख दूं ।

मैं ट्रांस बार्डर पोल्यूशन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । जब सीरिया में बांबिंग होती है, उसके ऑयल फील्ड्स को आग लगाई जाती है, तो इराक की क्या हालत हो जाती है?   वहां कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है । एक समय भारत में वल्चर चालीस लाख के आसपास थे । अब भारत में मुश्किल से पन्द्र या बीस हजार वल्चर रह गए हैं । जब पशु मरते हैं तो उस शरीर को खाने के लिए गिद्ध नहीं आते हैं । हमने पर्यावरण को इस तरह से प्रदूषित किया है कि The vultures are no more there. As a result, what happens when these animal carcasses start decaying? जब जानवर मरते हैं तो इनके शरीर से एंथ्रेक्स निकलता है और वह हवा में बहकर आता है, वह इतना घातक है कि इंसान की जान ले सकता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं ।

बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं । हम लोग आईएसआई विंटर कहते हैं, वहां इतनी बम्बिंग हुई है, इतना नुकसान हुआ, मिडल ईस्ट का पूरा वातावरण खराब हो गया है । हम अकेले एक फैक्टर को लेकर चल सकते हैं । अमेरिका का देखिए । माननीय मंत्रिगण बैठे हुए हैं, माननीय राजनाथ जी भी बैठे हुए हैं । वर्ष 1970 को इन विभिषकाओं को देखते हुए अमेरिका ने यहां क्लीन एयर एक्ट बनाया । अमेरिका में 45 सालों से क्लीन एयर एक्ट लागू करने की कामयाबी दिख रही है । That Clean Air Act has been responsible for increasing the lifespan of Americans by more than 15 years. But that investment has gone to build up the productivity of the nation. By spending around 0.5 trillion dollars, they have had a GDP addition of 22.2 trillion dollars. We should take that as an example. उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं । एक देश ने कर दिखाया है कि किस प्रकार से एन्वायरमेंट का काम जाता है । मैं क्लाइमेट चेंज पर नहीं जाना चाहूंगा, आप लोगों ने इतना जल्दी-जल्दी कर दिया कि कुछ बोल ही नहीं पाए, लेकिन फिर भी इतना समय पर्याप्त है ।

       महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी का संदर्भ लाना चाहूंगा । यह मेरा अधिकार है कि प्रधान मंत्री जी के पॉजिटिव कदम के बारे बोलूं । हाउडी इंडिया के बारे में पूरी दुनिया ने देख लिया । प्रधान मंत्री जी  इस बार एक बहुत बड़ा काम करके आए हैं जो दुनिया में शायद किसी प्रधान मंत्री ने नहीं किया है । इसे संज्ञान में लेने की आवश्यकता है कि क्लाइमेट एक्शन ग्रुप के बारे में यूएन जनरल असेम्बली में बोला That was on 23rd September in New York.

HON. CHAIRPERSON: Rudy Ji, please conclude.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: You are not listening to me, Sir? If you listen to me, you will not ask me to conclude. But I will conclude in exactly in two minutes, Sir.

       The Prime Minister talked about the Clean India Mission. Clean India Mission is not an ordinary programme. It could be words of a language when we say Clean India Mission. But the Clean India Mission is a philosophy which the Prime Minister of this country proposed. When he says, ‘Swachh Bharat’, it has a motivational aspect to each one of us. Swachh Bharat is not a scheme of the Government. कई बार हम लोग कहते हैं, ये गंदगी पड़ी हुई है, ये क्या है?  Swachh Bharat is a philosophy of which the Prime Minister is a proponent and that is what we call the Clean India Mission. He talked about stopping usage of single-use plastic. He talked about many more things. He talked about increasing renewable energy target to 50 GW. Then he talked about something very interesting. इस विषय को सभी को अंतिम रूप से संज्ञान में लेना चाहिए । He talked about a coalition for disaster resilient infrastructure. This House needs to debate on this aspect, on what the Prime Minister had told the UN. It has a huge connotation when he talked about a coalition for disaster resilient infrastructure. This includes almost everything of what we are talking about today. The Prime Minister has put in the key word here. This key word is what we are going to talk about for the posterity. आज यहां सदन में बोल रहे हैं, यह हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं । यह अगले हजार वर्ष के लिए बोल रहे हैं । मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोट सेट कर दिया है । इसमें थोड़ा वक्त लगता है । हम लोग क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज कहते रहते हैं । पहले गांव देहात में कहते थे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो किसी को समझ में नहीं आता था । लेकिन आज किसान कहता है कि जिस समय बारिश होनह चाहिए थी बारिश नहीं हो रही है । दीवाली के बाद पतंगे आते थे, जब दीया जलाते थे तो बहुत पतंगे आते थे, बल्ब पर भी आते थे । देहात का किसान बताता है । जब हम लोग कहते हैं कि यही क्लाइमेट चेंज है तो कहता है कि एकदम ठीक कह रहे हैं । मौसम बदल रहा है । पहले हम लोग दस वर्षों से क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेंट चेंज कह रहे हैं लेकिन किसी को समझ में नहीं आया ।

HON. CHAIRPERSON: Rudy Ji, please conclude. Your two minutes are also over.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, I will conclude. My only point is we all have to become conscious to it.

HON. CHAIRPERSON: That is why you have got more time.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: I try to fish out new things.

HON. CHAIRPERSON: You are a long speaker in this subject.

श्री राजीव प्रताप रूडी: मैं एक चीज का कम्पलीमेंट देना चाहूंगा, जो पिछले इन पांच वर्षों में और इन आठ महीनों की अवधि में देखा है । अब सदन में आने की एक सीनियोरिटी बन गई है, मैं लगभग वर्ष 1996 से यहां बैठा हूं, बीच में जाता भी रहा हूं, कभी उस सदन में भी गया हूं । मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं, इस सदन में बैठे लोगों से कहना चाहता हूं, यह मेरा पर्सनल आब्जर्वेशन है, देश के सामने ऑब्जर्वेशन है, किसी को खराब न लगे, इस सदन में पिछले कई सत्रों से इस सत्र का डिबेट का लैवल सबसे ऊंचा है, सबसे बढ़िया है । जब प्रत्यक्ष रूप से सांसद श्री कौशलेन्द्र जी बोलते हैं, अनुप्रिया जी बोलती हैं, पाठक जी बोलते हैं, it deserves a compliment and this credit goes to the Prime Minister of this country to have set the agenda to bring this level to the Parliament.

       Thank you.

 

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity. While participating in this discussion, I feel that this is the noblest work an MP can do at this particular situation of climate change. This affects the very existence of the Universe and it affects the breathing of the nation. But what exactly is happening, Sir, is, we are spoiling ourselves and we are spoiling the future of the nation and the country in general.

       Among the risk factors of diseases in India, air pollution ranks the second highest, only after malnutrition, accounting for 10 per cent of the disease burden. Air pollution causes premature death and disabilities.According to the findings of the India State-Level Disease Burden Initiative, published in 2017, 12.4 lakh deaths, that is, 12.5 per cent of the deaths in India, were attributable to air pollution.As per the pollution database released by WHO in 2018, 14 Indian cities are among the 20 most polluted cities in the world. Recently, Supreme Court of India asked, how to breathe? That was the question of the Supreme Court of India. Over the last few days, in Delhi, we had bitter experience. There is some relief for 2-3 days but forecast says that the situation will deteriorate again. We all know that it is vital, significant, and a burning issue. How do we solve it? Many proposals have come.

The first point is with regard to carbon emissions. We are all talking about electric vehicles. I humbly submit that an expeditious action should be taken to manufacture electrical vehicles in a rapid manner. We must set a goal to make 25 per cent of private vehicles to be electrically powered by 2023, or so. We also have to tell the farmers to use the new vehicles so that climate change can be effected.

       Our rivers are out of water. Poets have written poems and many novels have been written about that. We are all proud of our water bodies. But, unfortunately, what is happening, Sir? It is estimated that around 70 per cent of surface water in India is unfit for consumption. Every day, almost 40 million litres of waste water enters rivers and other water bodies. Who is here to question? There is a Pollution Control Board. But, unfortunately, Pollution Control Board is not working effectively in this country. We have to revamp that.

       Now, I will come to the next issue. We have numerous rivers like, Ganga, Yamuna, Kaveri, etc. In my constituency, Bharathappuzha river is there, and Chaliyar river is flowing through my village. But we have not been able to maintain their purity, cleanliness and the physical well-being. It is an unfortunate situation. Due to water pollution, there is an increase in the water-borne diseases.  I would like to make some humble suggestions.

       The manufacturers and importers must share some responsibility.  They are responsible for polluting the air and water.  The responsibility has to be fixed.  Those who are polluting water and air should be punished.  We should have stringent laws to punish these people.  We have a number of laws but they are not working properly.

       India is a member of the Paris Agreement.  Paris Agreement is known as a Magna Carta on this.  We have to set our goals.  What should be our goals?  In accordance with the Paris Agreement, we have a commitment. That is the main thing which I would like to point out.

       Though we have a number of laws on pollution, in reality, our air, water, space and even our sea is polluted. All these legislations and guidelines are there but unfortunately their implementation is very poor.

       The Government has taken a number of steps, like the ban on plastic.  This should be strictly adhered to.  The Government should be determined to act on it sincerely. Building rules must have strict provisions to prevent pollution.  We have to amend our building rules accordingly.

       At the school level itself we should create awareness among the children of the consequences of pollution. We have to make an effort on war footing to convert from coal-based energy system to renewable energy system.  This has to be given maximum importance.  As I have told in the beginning, this affects the mankind as a whole or I would say, not only mankind the entire population of different species living on the earth.  I hope, the Government will take maximum possible steps in this regard.

       I once again congratulate the man who has moved this discussion.  This is a great move, as far as this House is concerned.  With these words, I conclude.  Thank you very much.

                                                                          

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you very much Mr. Chairman.  I am grateful for this opportunity to speak on this extremely important subject because I had actually been leading an effort to have dealt with it for the last three years.  I have taken the initiative to bring together a group of civil society stakeholders, health care experts, practitioners, Director-Generals of AIIMS, technical experts and a few fellow MPs who are willing to accept my invitation to an annual closed-door discussion on the magnitude of the current crisis of toxic air quality across our country.

       The discussions in 2017, 2018 and also this year dealt not only with the current state of air quality but also extended to deliberations on what we could possibly do as concerned citizens and as elected representatives to create and implement a National Action Plan on cleaning up our air.

       Since the inaugural meeting in 2017, this platform has brought together some of the most accomplished and experienced stakeholders on this issue of vital national importance, including for the first time this year, the hon. Minister of Environment, my good friend Shri Prakash Javadekar, who addressed the serious gathering in a comprehensive ideation of this Government’s strategies to address air pollution. So, I think, we are on the right track and I am glad to see that the hon. Speaker has taken this conversation forward, at a time, when it simply cannot be ignored any more. The issue of air pollution has simply, until this debate, so far not been given the due recognition it deserves or even serious discussion within the walls of this august chamber. In a few times, it has become a political hot potato. It is always in the few weeks before and after Diwali and in fact, just after Diwali, is when the debate also peaks as does the AQI, the focus on urban centres is very often reduced to Delhi-Punjab debate and honestly, that misses the larger point. That is the situation we have. This is a national crisis. It is a perennial issue, not just in November. It is a pan-India problem that we must solve together.

       In 2017, there was a report of the State of Global Air. There is one more last year. I have not seen it. It was published by the Health Effects Institute. It revealed that since 1990, the number of ozone-related deaths in India has risen by 150 per cent. It is a staggering figure. The economic implications of deteriorating air quality are ominous as well, with the 2013 World Bank study estimating that the welfare costs and lost labour income due to air pollution, cost the exchequer nearly 8.5 per cent of India’s GDP. So, our GDP would have that much higher if we had dealt with our air successfully. Labour losses due to air pollution, in terms of the number of man-days lost, for instance, resulted in an estimated and calculated loss of 55.39 billion dollars in a single year and further premature deaths will cost our country an estimated 505 billion or roughly 7.6 per cent in this coming Fiscal Year. The effect on our quality of life is also incalculable. We cannot do it in numbers. But I remember that when I was a student at Delhi University in the early 70s, September to February used to be the best months of the year. Today, let us face it that these are the worst months of the year.

       I can talk about a diplomatic friend of mine, who after three years’ service in Delhi, was taking his exit medical examination. His doctor asked him, ‘How many packs of cigarettes do you smoke every day.’ The poor diplomat protested saying that he is a non-smoker and he  had never smoked in his life. But the doctor said that his lungs show otherwise. The poor chap has never lit up. He had merely been breathing Delhi’s smoggy air three winters in a row. It really is that bad.

       The New York Times former India correspondent, Gardiner Harris wrote a famous or perhaps, to many of us a notorious, article in the year 2015 in which he explained why he was leaving his post prematurely. He says merely living in Delhi is damaging my children’s health. Describing the asthma and the travails of his eight years old son, Harris wrote and I quote, ‘That Delhi was suffering from a dire paediatric respiratory crisis, with a recent study showing that nearly half the city’s 4.4 million school children have irreversible lung damage from the poisonous air.’ He said that his other expatriates, posted in Delhi, were pursuing their careers at their children’s expense. He concluded by saying that it was unethical for him and those who have a choice to willingly raise children here. So, he picked up his kids and left India and wrote about it. This is a kind of a thing that makes, as Shri Rajiv Pratap Rudy was mentioning, many foreigners hesitate to even come to our country. रूड़ी साहब कह रहे थे कि जब लोग तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आते है, उनकी हालत क्या है, यह मैं बता सकता हूं । मै हर हफ्ते तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आता हूं । मैं कहूंगा कि जब हवाई जहाज से उतरता हूं, तो खांसी आती है, जब सांस लेता हूं, तो खांसी आती है । That is the experience of all of us in Delhi and this is a situation that we are finding ourselves in the Nation’s capital. The New York Times’ correspondent has a choice. Unfortunately, MPs and most Indians do not have that choice. So, a study was conducted by the Kolkata-based Chittaranjan National Cancer Institute. They found that the key indicators of respiratory health and lung function are markedly worse among the school children in Delhi, between four and seventeen years of age than their counterparts elsewhere. In fact, the figures are twice to four times as bad for children in Delhi than in other places. According to the Cancer Institute, these are not reversible.

       So, it is actually true to say that bringing up our children in Delhi, is a crime against our children. Toxic air quality is a silent killer and today, in India, the air we breathe, has itself become a public health crisis -- one that is slowly, but surely crippling our country. But at the same time, this is not politics. It is because honestly it is like what I have been saying for some time about our foreign policy. I always say there is no BJP foreign policy, or Congress foreign policy, there is only Indian foreign policy -- so too, with our air quality. Our political differences on the subject have to end where the stratosphere begins because you and I and all the other hon. Members from other political parties are breathing the same air. There is only one Indian air quality. Currently it is very bad and we need to address its toxicity together. It is a problem that can be addressed if the right kind of sustained campaign focuses on both short-term and long-term interventions on this issue.

       Take for example, China’s action. As recently as 2013 they had peak toxicity. They were higher than us. Beijing was ranked worse than Delhi. But  with public scrutiny mounting in the wake of Beijing Olympics, China formulated the National Air Pollution Action Plan which imposed stringent controls on emissions, strict guidelines for air quality checks and China’s air quality strategy since, though in an incipient stage, has made a lot of difference and Beijing is no longer joining us or competing with us for the worst polluted city in the world. That is a valuable lesson we can learn.

       Of course, India is not China. We are a democracy where the smallest voice matters and where the means are as important as the ends. So, we cannot have any compulsions or methods that the Chinese used. But we can certainly see what worked there that we can borrow here. Today somebody put on social media the video of the star that they have in Beijing. That soaks up the smog, converts it into carbon particles and then they are compressed into diamond and if you buy a diamond ring, you are actually donating to cure the smog of Beijing. Now, if they can do that in Beijing, is there a possibility of doing it in Delhi? That is worth finding out. I just feel that we should explore what others have done. We do not have to reinvent the wheel.

       India, of course, has shown commitment and willingness by way of the National Clean Air Programme. It is important -- and as others have been saying that there is involvement of the Government in the Copenhagen Agreement, the Paris Agreement and so on. But still the pace of action at home in terms of what we are all breathing has been found wanting. Let us accept that our wealth of civil society stakeholders and technical experts have not been adequately consulted. There has been very limited public consultation by the Government on the plan and its targets. The timing is also a matter of concern because the plan was announced just as the previous Government, that is the Modi Government Part I, had just wound up its term and there was obviously immediately no follow up. We need to pick up the threads in now Modi Part II, or BJP Part II or NDA Part II is probably what you want me to say and actually resume concrete steps towards implementation. I think, this discussion alone is not enough. The Minister should really come to the Parliament and specify an Action Plan saying that the Government, and all of us, must do this by such and such timeline and only then, will we make measurable progress. Making speeches we can all do and that is what, we are here to do but we have to have concrete action.

I do want to say that it is concerning that the National Plan, as I have read, has no legal measures incorporated within it to ensure accountability or penalise non-implementation which will limit the effectiveness of the Plan. If it was converted into an Act, into a New National Clean Air Act, debated in Parliament and voted in Parliament, it will have the force of law. That is something I strongly recommend to convey to the Environment Minister.

So, to summarise, the Action Plan, in my view, must be ambitious; it must bring in the best tech-based innovations and interventions wedded to our age-old heritage of sustainable practice and of course conservation because we have things worth conserving. We need to accept that our present infrastructure is insufficient. Even to monitor the scale of toxicity in air quality we have not done a great job. I know some of us have apps on our mobile phones that give us the AQI. But the fact is in many parts of India it is not available. Look at rural India where the chulha continues to burn out the lungs of citizens who have no affordable alternatives that they can use. There is a problem even in rural India. It is not that we only suffer in Delhi.

       Secondly, the Plan must be courageous in its guidelines. There must be tough guidelines and targets. I have already mentioned that and I will not repeat it. We must, of course, be conscious not to weaken the weakest in our society. Some have spoken very emotionally about our farmers and how the burden should not be put on them because stubble burning is a cost saving practice and so on. Well, the Government has the money and resources to give them a viable and a cost-saving alternative. In a diverse democracy like us we have to take all stakeholders along.

       Thirdly, we must have a collaborative action plan.  We must bring together the best minds in our country.  We must take the civil society on board and use our technical resources and the vast knowledge pool which we are blessed to have.   I must say that I met many very impressive experts on the question of air quality who are frustrated that they cannot even get an audience with the members of the executive dealing with this issue.  It is important that we now work together in a collaborative spirit and that is why, I convened my round table all these years in order to create a platform that will strengthen these bridges.  I hope that Parliament can be the right forum to take it forward.

 

       We all realise that this is not going to change overnight or even in a year or two or even by the end of this Parliament in four-and-a-half years. But the fact is, we must sow the seeds of our campaign against toxic air now, if we want to breath better air when we come back, if we come back, in the next term of Parliament.  It is genuinely not too late.  The fact is, that this national crisis cannot just be confronted after Diwali or in the winter months.  It is extremely important that we understand the urgency of this as well as the widespread impact that our actions need to have and should have across the country.

       I do want to stress that it is not just an environmental issue and only the Minister for Environment, Forest and Climate Change is listening to our debate but it is also a national health issue. As I mentioned, the Director-General of AIIMS is an expert in respiratory illnesses. Doctors have testified on the health crisis of this issue. It is an economic and development issue as I gave you the figures from the World Bank.  It is an issue of how India consumes, how India travels and it is also an issue that is central to the future of our country.

       I hope, we will come up with equitable solutions, come up with collaborative solutions that redefine the political will for a legislative approach to implementing an effective National Clean Air Policy.  I do want to finally say that I believe that we have the will and the capacity for it. Do not forget what the British had reduced us to by 1947 and how we have climbed up from then to what we are today. We were a poster child of poverty, disease and destitution. Today, we are a thriving economy and society.  We can find the same will power to conquer this challenge of toxic air.

       I do believe that since this is something which affects all of us, we should work together and just as for John F. Kennedy, the moonshot was the great aspiration of his generation, I would urge that we make cleaning up of our air the moonshot of our times so that we are finally in a position to give our children and grandchildren decent air to breathe in a country in which we can be proud to live with health and contentment.

       Thank you and Jai Hind!                                                                        SHRI  RAGHU  RAMA KRISHNA  RAJU (NARSAPURAM): Sir, I thank you for this opportunity to express my views on the need of the hour not only in Delhi but in the country and the world as a whole.

       I would like to start with Shanti Niketan which has been started by the father of Rabindranath Tagore wherein they used to teach in the open with the nature saying that nature is the best teacher among all the teachers but today, the situation in our country is different.  In Delhi, we have seen that because of environmental problems, the schools were closed.  From open air schools, we have come to the level of closing down of schools.   That shows the gravity of the situation.

       The famous humourist and one of the greatest writers of this century, Mark Twain who is also a chain smoker said that he has taken a decision not to smoke at night.  If he would have been in Delhi, he would have had to change that option also.  Such is the situation in Delhi today.  

       I will speak about Delhi and then move on to other parts of the country.  The main reason for the environmental problems in Delhi is because of North Westerly winds settling almost in Delhi and the power plants surrounding Delhi, especially coal based power plants, not  having the perfect FGD. So, the SOx and NOx levels are a little higher compared to the international norms. The dust pollution, the SOx, and all such pollutants, because of the lower wind velocities and because of the temperature in the winters, are getting settled here. So, ideally, we should look at the solution where power can be transmitted from a distance. Now, we also have the National Grid. We should dismantle the plants, as much as possible, in and around Delhi or within the 100 kilometres of radius, and move them away. The hon. Prime Minister is giving a lot of impetus to renewable energy, especially the solar and wind. Since we have the national grid, we should move more towards the renewable energy. We cannot avoid coal-based plants but we should move them far away from the habitations, especially from Delhi.

       The other problem for Delhi is stubble burning which is done in Punjab and Haryana. There is a solution for that. All the Western Countries have banned stubble burning almost several decades back. For us, there is a solution. If we provide the cutting machines to the farmers, where it can be cut into pieces and thus, can be spread over, it would really help. But the problem is, adequate number of cutting machines are not being provided. So, ideally, the Government should give a special subsidy or maintain a Budget to supply the cutting machines to the farmers. If that menace of stubble burning can be stopped, then, to some extent, it could be settled.

       The main thing is that we must do the plantation as much as possible. If there is any new colony coming up for development in and around Delhi or anywhere in the country, you put a stringent stipulation that you have to come up with this much plantation. For example, if the area is 1 square kilometre, you stipulate that some 30,000 or 40,000 plants have to be planted there, and if there is any shortage, you put a penalty on them.

       Last week, I had been to Varanasi and I had seen all the diesel vehicles plying around the Temple there. Wherever diesel is permitted, they are putting Kerosene too. That has to be banned. But in Varanasi, in general, all the vehicles plying were battery vehicles. We must improve public transport. We must promote electric vehicles. …(Interruptions) Sir, please give me two more minutes.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude now.

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU: I will conclude shortly. I know my limitations. The initiative taken by the hon. Prime Minister, especially the fight against single use plastic, is a great move. …(Interruptions) Here, I have one suggestion. Like Swachh Bharat Committees, we must go in for Paryavaran Parivartan Committees. If some impetus is given to that, and if we have these Committees at village level, a lot of problems can be sorted out at that level and they themselves could come up with good ideas.

       My final request to the hon. Minister is this. Under the MGNREGA Scheme, if we can also bring in the issue of environment as a part of it, that would be better. There are several ways of doing it. The people can also take part voluntarily wherein they will also get the remuneration, and the Government can utilise the man days. By doing so, we can have the safest environment very soon. I hope that the hon. Minister would take at least some of these points into consideration. Thank you.

सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा): आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कि इस तरह के टॉपिक पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया- “एयर पॉल्यूशन एण्ड क्लाइमेट चेंज” । मैं यह कहना चाहती हूं कि यह सृष्टि प्रकृति और पुरुष से बनी । जब यह सृष्टि बनी, तो उसे बनाने के बाद परमात्मा ने यह सोचा कि इतनी सुन्दर सृष्टि बनाई है, पर्वत बनाए हैं, पेड़-पौधे बनाए हैं, पशु-पक्षी बनाए हैं, लेकिन इनको देखने वाला भी तो कोई होना चाहिए । इसीलिए उन्होंने इंसान को बनाया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वह भूल गए कि जिस इंसान को उन्होंने बनाया है, वह प्रकृति की सुंदरता को देखने के साथ-साथ इस प्रकृति को खराब करेगा, इसको पॉल्यूट करेगा । मुझे लगता है कि इसके बारे में वह सोचना भूल गए ।  हम कहते हैं कि हर इंसान में आत्मा है और आत्मा में परमात्मा है । मुझे लगता है कि अब वह पछता रहा होगा कि थोड़ी सी समझ अगर हम इसके बारे में भी इंसान को दे देते कि वह इस प्रकृति को किस तरह से बचाकर रखे तो मुझे लगता है कि शायद उसको अब बैठकर पछताना नहीं पड़ता ।

महोदय, जितनी भी गैसों का विसर्जन होता है, चाहे हम कार्बन की बात करें या सल्फर मोनोऑक्साइड की बात करें, उस गैस के उत्सर्जन को प्रकृति एब्जॉर्ब करती है । अगर हम सिर्फ उत्सर्जन की तरफ ध्यान देंगे और उसके एब्जॉर्प्शन की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो नेचुरल सी बात है कि इकोसिस्टम में गड़बड़ होगी और उसकी वजह से आज कोई इधर खांस रहा है तो कोई उधर खांस रहा है । मैं यह कहना चाहूंगी कि इसमें चार तरह के पॉल्यूशन के ज़रिये हैं । हम वाहन से पॉल्यूशन करते हैं, हम उद्योग से पॉल्यूशन करते हैं, हम कचरे से पॉल्यूशन करते हैं और स्टबल या कचरे की बर्निंग से पॉल्यूशन करते हैं । महोदय, मैं हर पहलू के ऊपर बात करके उसके लिए कुछ सुझाव भी देना चाहूंगी । हम सब यहां प्रॉब्लम की बात करते हैं लेकिन सॉल्यूशन की कोई बात नहीं करता है । दिक्कत के बारे में बात करते हैं, सरकार ने क्या नहीं किया, इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन की बात नहीं करता है ।

 

हमारे प्रधान मंत्री जी हमेशा कहते हैं कि अगर आपके पास कोई अच्छा सुझाव है तो हमें दीजिए और आपने देखा होगा कि वह उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं । सबसे पहले अगर मैं व्हिकल के पॉल्यूशन की बात करूं तो 25 से 30 परसेंट तक लाखों वाहन हमारे हिन्दुस्तान में चलते हैं । उसकी वजह से जबरदस्त पॉल्यूशन होता है । इसलिए सरकार की तरफ से, जहां तक मुझे पता लगा है कि वर्ष 2014 में बीएस-3 ग्रेड का फ्यूल मिलता था । वर्ष 2016 में माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार आई तो बीएस-4 का फ्यूल स्टार्ट किया गया । वर्ष 2019 से एनसीआर में बीएस-6 ग्रेड का फ्यूल उपलब्ध कराया गया  है । हमें उम्मीद है कि वर्ष 2020 से बीएस-6 ग्रेड का फ्यूल और वाहन हमारी सरकार पूरे देश में लाने जा रही है । यह बहुत बड़ा इनिशिएटिव हमारी सरकार का है और मुझे लगता है कि आगे इसमें और भी तरक्की होगी । इसके साथ ही साथ सरकार ने ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रैस-वे बनाए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में आने वाले वाहनों में कमी आई है ।

अगर मैं उद्योगों की बात करूं तो हमारे उद्योगों से भी बहुत पॉल्यूशन होता है । हमारे सिरसा में घग्गर नदी पंजाब से होकर आती है । पंजाब के जितने भी उद्योग हैं, चाहे वह जूता फैक्ट्री हो या अन्य कोई हो, वह उसको इतना पॉल्यूट कर देते हैं कि सिरसा के आस-पास रहने वाले लोगों को जबरदस्त बीमारियां हैं, कैंसर है, और भी बहुत सी बीमारियां हैं । हमें यह चाहिए कि जिस प्रकार से ब्रिक क्लिन से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है तो उसमें एक ज़िग-ज़ेग सिस्टम है । अगर हम इस ज़िग-ज़ेग सिस्टम को लगाएंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा । पीएनजी गैस का प्रयोग हम शुरू कर सकते हैं । मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे सुझाव हैं अगर हम अपनी तरफ से और सरकार की तरफ से भी मिलकर सुधारने की कोशिश करें तो हम इसमें बहुत कुछ सुधार सकते हैं । कचरे से पॉल्यूशन होता है, जिसमें सॉलिड वेस्ट, इलेक्ट्रोनिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, मेडिकल वेस्ट और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की धूल है । सॉलिड वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं । इसके लिए कारखाने लगाएं तो मुझे लगता है कि हम इसको काफी हद तक रोक सकते हैं । इसके अलावा वन विभाग को बहुत ज्यादा पेड़ लगाने की आवश्यकता है ।

एनएच की हम बात करें तो सिरसा से डबवाली तक जो एनएच जाता है, वहां पहले बहुत ज्यादा पेड़ होते थे । उन पेड़ों को काटने के बाद उसको फोर लेन का किया गया लेकिन उसके बाद से अभी तक वहां पेड़ नहीं लगे हैं । अगर आप अभी जाकर देखें तो वहां बिलकुल खाली पड़ा हुआ है । वह इलाका है, जहां हमारे किसान जब धान की खेती करते थे तो वे पेड़ एब्जॉर्ब कर लेते थे और उसका धुआं यहां तक नहीं पहुंचता था । यह बहुत बड़ा कारण है । मुझे लगता है कि वन विभाग को इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए । अगर हम स्टबल बर्निंग की बात करें तो मैं यह कहना चाहूंगी कि हरियाणा सरकार ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है । हम किसानों को सिर्फ दोष न दें । पराली में क्या है? पराली में दो तरह की धान होती है । एक बासमती और एक नॉन-बासमती होता है । जो बासमती है उसकी पराली को फॉडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है । लेकिन जो-नॉन बासमती है, उसी का ही पराली बनता है । तो इसमें दो तरह से हमारी हरियाणा सरकार ने कोशिश की है । एक इन-सीटू ऑपरेशन और एक एक्स-सीटू ऑपरेशन के माध्यम से । इनसीटू में कोशिश की जाती है कि हम किसानों को इसके बारे में अवगत कराएं कि आप अपनी पराली को वहीं पर ही इस्तेमाल कर लेते हैं तो वह खाद के रूप में इस्तेमाल हो  जाएगी । उसको काटने की जरूरत नहीं है । एक्स-सीटू में क्या होता है कि अगर आप अपनी पराली को काटते  हैं तो ऐसी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज में उसका इस्तेमाल किया जाए, जहां पर ईंधन की जरूरत होती है । हमारे हरियाणा के माननीय मुख्य मंत्री ने छह ऐसी फैक्ट्रीज़ को चिहिन्त को किया है । इसके साथ-साथ सभी किसानों को सौ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसे देने की बात कही है । इसके साथ-साथ एक हज़ार रुपये ऑपरेशनल चार्जेस के लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है ।

       महोदय, मैं डाटा ले कर आई हॅूं । आप देखें कि 55,523 लोकेशंस पंजाब में ऐसी हैं, जहां पर स्टबल बर्निंग हुई और हरियाणा में सिर्फ 6429 हुई है । लेकिन कहते हैं न कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है । तो सब कुछ किया धरा पंजाब ने और नाम हरियाणा का आ गया । लेकिन कोई बात नहीं, वह हमारा छोटा या बड़ा भाई है । क्योंकि सन् 1966 में पंजाब से ही हरियाणा अलग हुआ  था । लेकिन फिर भी कोशिश यह है कि हम सब मिल कर इसका कोई न कोई  समाधान निकालेंगे, तभी बात आगे बनेगी । मैं कहना चाहूंगी कि एक पूसा-44 वैरायटी है । अगर इस वैरायटी की जगह पर हम कोई दूसरी उगाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पराली इसी से होती है तो क्यों न हम कोई ऐसी रिसर्च कर इसके ऑल्टरनेट ऐसी वैरायटी ले कर आएं ताकि पूसा 44 को हम आगे से उगाएं ही न । इसी के साथ-साथ क्रैकर्स से भी होता है । हम दशहरे के उपलक्ष में जगह-जगह पर रावण जला देते हैं । लेकिन अपने अंदर के रावण को खत्म नहीं करते । क्या अपको लगता है कि रावण के पुतले जलाने से हम उन बुराइयों को खत्म कर देंगे? मुझे लगता है कि बहुत सख्त जरूरत है कि अपने अंदर के रावण को खत्म किया जाए । ठीक है रावण बनाइए, लेकिन उसके अंदर या तो ई-क्रैकर्स इस्तेमाल कीजिए या फिर कम से कम एक जिले का, एक ब्लॉक का मिला कर एक बना लीजिए । हम जगह-जगह पर जलाते हैं तो उस वजह से भी प्रदूषण होता है । क्यों‍कि समय यही है । पहले बच्चे कहते थे कि दिवाली फैस्टिवल कब आएगा हमारी छुट्टियां होंगी । अब कहते हैं कि पॉल्युशन फैस्टिवल कब आएगा, क्योंकि हमारी छुट्टियां होती हैं । बच्चों को अब पॉल्युशन फैस्टिवल का भी इंतजार होता है ।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि पिछले दिनों पैरिस में समिट हुआ, उसमें यूएस के राष्ट्रपति साहब ने भाग नहीं लिया तो मेरी सभी सांसदों से गुजारिश हैं कि क्यों न हम सब एक लैटर लिख कर ट्रंप साहब को रिक्वेस्ट करें कि देखिए सबसे ज्यादा पॉल्युशन यूएसए करता है तो क्यों न आप उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें । अभी ब्राजील में हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी गए थे । जो अमेजॉन जंगल है, उसके अंदर पांच हजार करोड का जंगल बिल्कुल भस्म हो गया है, जल गया है । मैं कहना चाहती हॅूं कि देखिए ये फेफड़े हमारे हैं ।

       मैं अपनी बात को दो ही मिनट में खत्म करना चाहूंगी । मुझे तो कई बार कष्ट होता है कि हमारे यहां पर सुप्रियो जी बैठे हैं, यहां पर रवि किशन जी, हेमा मालिनी जी फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं । कोई समय था कि हवा पर कितने गाने बनते थे । जैसे कि ‘जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा’ । अब आगे आने वाले समय में सुप्रीयो जी कैसे करेंगे? ‘हवा-हवा ए हवा खुशबू उड़ा दे’ । अरे अब यह चारों तरफ पॉल्युशन रहेगा तो हम किस तरह से करेंगे? मुझे तो बॉलीवुड के लिए भी चिंता होती है । जिस तरह से हेमा मालिनी जी ने व्यक्त किया कि वे मथुरा-वृंदावन से आती हैं और उन्होंने बताया कि वृंदावन में किस तरह से बंदरों से दिक्कत आ रही है । वृंदावन का अर्थ होता है - वृंदा माने तुलसी, और वन माने वन, अब कहां वे वन रह गए हैं तो क्यों न हम कुछ न कुछ ऐसा  करें । मेरा एक और सुझाव था । …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Hon. Member, please conclude now. …(व्यवधान)

सुश्री सुनीता दुग्गल : सर, दो मिनट में अपनी बात खत्म कर  रही हॅूं । …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. You have to conclude now.

       Shri Anubhav Mohanty. …(व्यवधान)

सुश्री सुनीता दुग्गल : … * अभी क्लाइमेट चेंज पर तो कोई बात ही नहीं हुई है । तुलसी का वन होने की वजह से वृंदावन कहा जाता है । मैं चाहती हॅूं कि गांवों की ग्राम पंचायतों की गोचरण भूमि पर जंगल भी उगाए जाएं । माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि सन् 2022 तक सबके पास छत होगी, सबका मकान होगा, लेकिन हम इसके साथ-साथ पशु-पक्षियों के मकानों को तोड़ रहे हैं । …(व्यवधान)

17.00 hrs HON. CHAIRPERSON : Please come to the main point and conclude. Come to the last point.

सुश्री सुनीता दुग्गल : सर, मैं अंतिम बात के साथ कहना चाहती हूं कि-

नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नम: ।

नम: प्रकृत्यै भद्रायै नियता: प्रणता: स्म ताम्॥ बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Thank you so much, Sir, for giving me the opportunity.  As a young man of India, I feel very much responsible because we are talking about a healthy India for ourselves as well as for our next generations. 

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबुल सुप्रियो): सर, मैं यह कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने लास्ट में मेरा नाम भी लिया । हम सारे प्रयत्न कर रहे हैं…(व्यवधान)

माननीय सभापति : मिनिस्टर का माइक ऑन कीजिए ।

श्री बाबुल सुप्रियो : सर, बहुत सीरियसनैस के साथ और बहुत दिल से हम यह कोशिश कर रहे  हैं । आपने गानों का जिक्र किया, आपने मेरा भी नाम लिया । आप बहुत जल्द, भले ही दो साल में हो, लेकिन जितनी जल्द से जल्द आप गा सकें कि ‘हवा के साथ-साथ, घटा के संग-संग हो साथी चल ।’ यह मैं बताना चाहता हूँ ।

HON. CHAIRPERSON: Thank you, Minister. Mr. Anubhav, please continue.

श्री अनुभव मोहंती : क्या बात है दादा, आपने तो पूरा माहौल ही बदल दिया । Sir, clean air costs money all over the world.  In other words, there has to be a cost to keep your city or your country clean through proper pollution control measures, as we are doing, like planting trees, reviving waterbodies, odd-even formulas, clean environment technology, etc. Clean energy cess is imposed by the Government but I wonder if there is any kind of annual target set for this so that, every year, they check that this is our achievement; this was our goal; this is where we had to reach; and whether we achieved that goal. 

       Similarly, to persuade farmers to wean away from the age-old practice of stubble burning, a cost has to be borne by the Government in the form of direct cash incentive or incentivising them to use the stubble to generate additional incomes. For example, the noted agricultural scientist Swaminathan ji – I was just going through one of his articles yesterday – has suggested development of bio-parks and conversion of stubble to very rich manure.  This manure can be sold in the market or either bought by the Government itself giving additional income to the farmers.  Similarly, the students of Bennett University in Greater Noida have innovated a technology to convert stubble to very high energy fuel.  The market value of such fuel could be passed on to the farmers to encourage them and give them additional income.  Basically, I want to emphasise that for sorting out the current environmental problem in Delhi or anywhere in the country, merely coercive measures on farmers would not be enough.  This problem would not be sorted out by this.  We cannot be so much coercive towards the farmers.  Rather, we have to adequately compensate them as a cost for getting clean air in Delhi.  I am sure, this cannot happen overnight.  For this, I would request the Government that they should extensively join the communities in villages. जैसे गाँव में होता है, पंच होते हैं या सरपंच होते हैं, उनके साथ अगर एक्सटेंसिव्ली गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करे, जॉइन करे, सब के साथ में एक अवेयरनैस क्रिएट करे कि we will incentivise you through this. आप जिसको जला रहे हैं, उसको न जलाएं । उससे मेन्योर बना कर बेचा जाएगा या हम आपसे जो खरीदेंगे, उससे पैसा आएगा, it can be added to your income as a bonus.  So, they might slowly and gradually change this age-old practice for a healthy today and tomorrow and to convert negative income into positive income.

       Air pollution due to vehicles at traffic arises because of movement of freight vehicles and highly polluting heavy and ultra-heavy motor vehicles over long distances. A time has come to seriously consider, in a phased manner, shifting to inland water corridors to substantially reduce this pollution.  I would request the hon. Minister to kindly think on this.  May be, inland water corridors substantially reduce air pollution in certain ways and in future in a bigger way.

       Sir, development of carbon sinks in urban cities is a must and these carbon sinks are not just to be developed in gardens and parks. This requires careful selection of different varieties of carbon sequestering plants and trees. 

       The Government of Odisha under the dynamic leadership of Shri Naveen Patnaik Ji is actively considering to set up carbon sinks in different parts of the State and encouraging private sectors to do so.  Some of the outstanding researches in recent times have revealed that a particular type of algae is most suitable for sequestering carbon emissions.  We could explore the possibilities of using such algae over non-religious water bodies and ponds.  We can use it in parks and tourist spots which are highly polluted in urban cities. 

 

       I would like to thank you for giving me an opportunity and at the same time, I would like to express my gratitude for such a wonderful debate by so many wise people. I expect hon. Minister’s reply would assure us a healthy and safe place to live and develop together.

       Long live India. Jai jawan, jai kisan.

   

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Thank you very much Chairman Sir for letting me speak on this subject. So far as ecology is concerned, in the modern times with the modern civilizational issues, it has been a subject since 1866, and it has been defined by Ernst Haeckel only in 1866. We all come from a country, a country of Vedas, Upanishads, Ramayana, Mahabharata which is actually based on nature-based religion.

       Our religion itself is nature-based because when I look at the hymns of Rig Veda, 1066 hymns are there which are all about nature. You look at Yajur Veda and Atharva Veda. They are all about earth and how I am a son of the earth. Bhoomi sukta says that earth is vishambara, that is all bearing.  Earth is vasuda - all propitiating and earth is mother earth which is life to everyone.  That is my religion.

       So, Vedic to Indic civilization is all about nature. That is my culture.  If I look at my own country, I see that in the past 15-20 years, we have wasted our country.

17.07 hrs                    (Shri Rajendra Agrawal in the Chair)        It has been a waste of our nation. When I say ‘waste’, we have, instead of progressing which we did, we have progressed economically. We did make progress but we polluted it. In terms of pollution, today, the climate change is a change which is impacting not only the ones who have polluted but also all these civilizations which are talking of carbon emission, how neutral ideas need to be brought in and how solar energy needs to be saved and secured. They are the ones who have polluted the earth; they are the ones who have exploited the earth; and they are the ones who used the most the resources and yet, they are high consumption resource-based technologies which they have used in the past. Today, we talk unscientifically.

       I am sorry to say this. It is not that the pollution is not caused by fire-crackers alone.  Pollution is caused by fire-crackers. But I heard one of the Members saying that in Hong Kong, the atmosphere is very good because they use cold technology. On the contrary, it is opposite.  The Cold technology and other technologies used for fire-crackers are far more poisonous because they are leading to gaseous pollution which cannot be seen by eyes but it is responsible. The entire debate about fire-crackers has led to a lot of unemployment in Tamil Nadu, and Sivakasi has lost a great deal of employment, whereas pollution in Delhi remains the same as it was before the fire-crackers and after the ban has been imposed. 

       The fact is that we are today talking as if we are in dark ages. There is unscientific connotation to a scientific subject. I think, it is time for us to think of science and find scientific solutions with scientific technologies. The cultural heritage of this country is so strong that we are taught earth is not meant for humans alone, unlike many other religions which say earth is manned to be exploited by the human-beings and man is the superior most in this world, not even an animal being.

       In our country, in our religion, in our ethos, we are told earth is not meant for humans alone but earth is meant for plants; earth is meant for animals; earth is meant even for inanimate objects. ‘हर कण में राम’, ‘कण-कण में राम’ - this is what Tulsidas says. सर्वं खल्विदं ब्रह्म - that means everything is Brahma. The interaction between living and non-living is as important. Parvatis my pita. Earth is my mata. With every God, we have a plant. अगर विष्णु जी की पूजा करनी है तो तुलसी है और शिव जी की पूजा करनी है तो बेल है, बेलपत्र भी है । अगर गणेश जी की पूजा करनी है तो उनका वाहन मूषक भी है, गरुड़ भी है ।

So, there is a connectivity which is established and by that connectivity, you have revered everything that is spiritual. This thought is what is missing in the entire discussion. With this kind of ethos, with this kind of background, I think it is time to address the issue of integral humanism. Integral humanism means that we are all connected. The animate and the inanimate has a deeper connection. When we discuss ecology, we come to Millennium Development Goals which were, of course, unsustained. So, we came out with Sustainable Development Goal which is nothing but simplified integral humanism. Then, we put all this together.

I heard one of my friends discuss the coughing. When he is out from Thiruvananthapuram to Delhi, he starts coughing.  So, I said, कि … * का असर दिखाई देता है कि अगर मुझे खाँसी है तो पूरी दिल्ली को होनी चाहिए, ऐसा लगता है । जब दिल्ली की बात आती है तो दिल्ली के विषय में, खास तौर से अगर मैं बात करूं तो क्लाइमेट चेंज एक इंटरनेशनल, ग्लोबल इश्यू है । चाइना की बात की और चाइना के अन्दर बोला गया कि अगर हम पॉल्यूशन से बचे हुए कार्बन को इकट्ठा करते हैं, if we collect the ash, we are able to produce diamonds. Now my point is, when we are able to produce diamonds out of collecting ash from the air, why are we not producing diamond from the coal which is being used by our power stations for the production of energy? So, at the end of the day, it is about replacing technology or integrating technologies. The idea is not against using coal but how we manage the coal air and the effluents from coal. That is the issue. The issue is not that, stop using coal. The issue is, when we use coal, what do we do with the effluents? That is where we are missing in action. On the contrary, a pressure is built on India to stop using coal. If you can make diamond out of the emissions of air and make diamond out of the air in Beijing, you might as well keep on making diamond out of all the coal that is being utilised by the power stations. Then, I think everyone will make more money.

       The idea is replacing technologies and not to get trapped in the issue. We are the least consuming country in the world and let us not get trapped by these kinds of conversations. I am happy that when the Prime Minister represented the country in the UNGA, we are an ODF, Open Defecation Free, country. We have recently achieved the status of an ODF, Open Defecation Free, country. Who thought India will achieve this in five years? But we did it. When we are cleaning Ganga and cleaning other rivers, then it has been done in a mission mode. The entire railway tracks have been cleaned up by using bio-toilets. So, if we decide to achieve, I am very sure we are going to achieve it.

 

When we start discussing Delhi pollution, I think every urban city in the world has gone through the same process and we need to work at finding the solutions. Now, when I look at Delhi, I feel very sad because we are again having some unscientific conversation. When our Chief Minister spends Rs.700 and odd crore on advertising his own face, that is not worth it. I think the ‘worth-it-effort’ should be, how do we deal with the C&D waste of Delhi? It is because when you look at the Delhi pollution, you find PM-2.5 particles; you find PM-10 particles in the air and that is the dust which we need to control. That is where we need to work in controlling the dusts. When I discuss the dust pollution, it was very rightly pointed out by my friend from YSRCP. He said that it is the North-Westerly winds which have resulted in pollution in Delhi. That is partly true but partly it is the amount of construction in Delhi.  As a city which is coming up and where people from across the country and the world land up, the facilities and amenities need to be provided. Unfortunately, we have seen disoriented urbanisation of the city. It is not a planned city. When I look at the dust, the thing which comes to my mind is that soil becomes dust when it loses its humus content. How does it lose its humus content? It loses its humus content because whatever we take from earth needs to be replenished that is what the Vedas say. Unfortunately, we are not replenishing it. The humus content in the soil is going down by the day and that top soil is getting lost by the air. If the humus content is high in this soil even by 5 per cent, we will get all the kharpatwar (weeds) and all kinds of plants growing over it. When the plants grow over it, the top soil will remain in the earth and there will be less dust. The moisture or water content of the soil will go up.

       Sir, I just want to mention one point. Everybody has discussed Delhi. Unfortunately, the Delhi’s MPs have not got the proper time. So, I request that I should be given adequate time to represent Delhi. Otherwise, people in my constituency will say that while I was sitting in Parliament, what did I do about pollution in Delhi.

       Air pollution is one aspect in which increasing the humus content of earth in a strategic manner across the country is the work we need to do. The Aravalli jungle which provides green cover to the whole region has been cut and we need to work at that strategy.

            So far as water table and water pollution is concerned, all the heavy metals like arsenic, cadmium and chromium,  ये सब जमीन के ऊपर आए हैं । इसका जो सबसे बड़ा कारण है, वह यह है कि आपने लोगों को पानी नहीं दिया है । आपने न उसकी मात्रा ठीक की और न ही उसकी क्वालिटी ठीक की । जब मात्रा और क्वालिटी दोनों ठीक नहीं हैं, तो लोगों की मजबूरी होती है कि वे ग्राउंड वाटर को खींचना शुरू करते हैं । इसलिए सभी को पाइप वाटर सप्लाई मिलनी चाहिए । यदि एसटीपी प्लांट पूरी कैपेसिटी से अधिक काम कर रही हैं, तो जाहिर तौर पर वह आपको खराब पानी दे रहा है जब हम बी.आई.एस. की बात करते हैं, तो वह ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है । ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर शक करना गलत होगा, क्योंकि वह पूरी स्टैंर्डडाइजेशन प्रोसेस कर रहा है । 

   

            जहां तक पानी का विषय है, जब हरियाणा से दिल्ली में पानी एंटर करता है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन कैरिंइग कैपेसिटी अधिक होती है और उसमें जो ई.कोलाई की मात्रा है, वह कम है । जब वह पानी दिल्ली छोड़कर हरियाणा जाता है, तो ई.कोलाई की मात्रा भी आठ गुना हो जाती है, कई सौ गुना बढ़ती है और उसकी ऑक्सीजन कैरिंइग कैपेसिटी समाप्त हो जाती है ।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI: This is not fair on Delhi. I represent Delhi and we have all been discussing Delhi. ....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: You represent the whole country and not Delhi only.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : Let me say that one and a half to two minutes is the time that Delhi MPs have taken. I request you to give me adequate time because there is a constant discussion in Delhi about pollution. I need that time. I have a request to make. ....(Interruptions) 

HON. CHAIRPERSON: This is not a discussion on Delhi. The discussion is on Delhi’s pollution.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : Sir, it is not just the entire country but the world is talking about Delhi’s pollution. Wherever we are going, everybody is talking about Delhi’s pollution.

          Sir, let me just complete in a few words. When we discuss economics, it is about managing the deficit resources. But every time there is economics, commerce comes with it. When commerce comes with it, in Delhi the commerce of water tankers is what is working. दिल्ली में माफिया वाटर टैंकर का काम करते हैं । जब पानी नहीं होगा, तो उसका कॉमर्स व्यापार चालू हो जाता है । जब व्यापार चालू होता है, तो अनअथोराइज्ड लोग उसमें पैसा कमाने का काम शुरू कर देते हैं । वही हाल आज हवा के साथ हो रहा है । जब हवा के लिए काम नहीं किया जाएगा, आप स्प्रिंक्लर सिस्टम पर पैसा नहीं खर्च करेंगे, 700 करोड़ रुपये विज्ञापन पर खर्च करेंगे, आप पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे, हवा की सफाई करने की व्यवस्था नहीं करेंगे, सी एंड डी वेस्ट की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होगा । मुझे याद है कि दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा विज्ञापन चला था, कई होर्डिंग्स लगे थे कि जहां भी सी एंड डी वेस्ट होगा, आप उसका फोटो खींचकर भेजिए, हम सी एंड डी वेस्ट हटाएंगे । आज न तो वह सी एंड डी वेस्ट हटा, न ही हवा ने उसको सक किया है और न ही कोई काम हुआ है । इतना जरूर है कि वहां विज्ञापन के लिए पैसा निकल गया । दिल्ली में जो वाटर स्प्रिंक्लर सिस्टम शुरू होना चाहिए था, वह भी शुरू नहीं हुआ ।

माननीय सभापति: प्लीज, अब आप कंक्लूड कर दीजिए । अभी यहां पर काफी लिस्ट हैं ।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: महोदय, अगर आप कहेंगे, तो मैं एक-दो लाइन में कंक्लूड कर दूंगी ।

HON. CHAIRPERSON: It is a national issue and not an international one.

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : आदरणीय चेयरपर्सन सर, अंतराष्ट्रीय विषय दिल्ली को बनाया गया है, इसलिए मैं अधिकृत रूप से आपसे दरख्वास्त कर रही हूं कि दिल्ली का विषय, जिसमें भारत की बदनामी होती है, उस पर कम से कम दिल्ली के सांसद को तो पूरा समय मिलना चाहिए ।

HON. CHAIRPERSON : You are in the Panel of Chairpersons also. Please cooperate.

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : मैं कोआपरेट कर रही हूं । मगर इस बात का दुख कहीं न कहीं लगता जरूर है कि आखिरी में बोलने को कहेंगे और मेरे बाद एक या दो स्पीकर हैं, मंत्री जी आ गए हैं, तो वह तकलीफ होती है ।

       Anyway, I am concluding. If we are talking of Sustainable Development Goals and if we are talking about climate change, enough conversation has happened. I think, इस संसद का हर एक व्यक्ति क्लियर है, स्पष्ट है अपने काम की तरफ और स्ट्रेटिजीज़ की तरफ । We have to talk global, but we have to think local and we have to act local. मैंने अपने क्षेत्र के अंदर कंपोस्टिंग प्लांट्स लगाकर, जो आर्गेनिक वेस्ट है, उसको मैनेज किया है । हम लोगों ने प्लास्टिक कलेक्टिंग मशींस कई जगहों पर सीएसआर फंडिंग और अन्य माध्यमों से लगाई है, ताकि प्लास्टिक को अलग किया जाए । एक बार प्लास्टिक अलग हो जाए और अगर हम जीरो प्लास्टिक शहर बना दें, तो बहुत तक पोल्यूशन कंट्रोल होगा । यह समय है कि हम अपनी पुरानी पद्धति पर चलें ।

                                                                          

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on such an important subject under Rule 193.

       Pollution and climate change have definitely been one of the most important problems not just for this country but for the entire world also. I am glad that this discussion is happening today because it is the need of the hour. It is very delightful to see some of the suggestions and the way people have responded towards this debate. They were showing hope that there is still a chance for us to act and to show a better way forward to the future generations also. I would like to be a part of the bigger debate of helping this country move forward in the right direction.

       Definitely, the alarm bells went ringing after the recent Delhi scenario that has happened. I do not think anyone would disagree when I say that the smoke that has come up in Delhi is not just happening here; the fire has lit all over the country. Maybe the situation that is happening in Delhi is slightly ahead of times here because of the population, because of the way things are moving forward, but definitely we see this scenario hitting even the rural villages of this country. So, definitely, it is time when we need to act on this on a very serious note.

       More than that, the attitude of this country, the Government and ours has to change. Definitely, we can speak on this issue. We have seen many good solutions that have come forward. So, the attitude should be not about what we are saying, but the attitude should change to what we are doing for this. That is the need of the hour today that we move into how we address this and what we do in terms of this.

       Environmental consciousness is present across the world and it has been a very primary concern for the last 40 to 50 years, but if you consider India, it is there in our DNA and we in the Indian culture have respected environment. Even if you look at our traditions, our culture and everything, it comes with a basic connection with the nature. So, we are proudly associated with the nature, but somewhere in the last 30-odd years, in terms of achieving growth, in terms of achieving development, and in terms of copying the western world, we have somehow missed the link with nature and we have not been on the right path. We can say that much. That is why, there is a responsibility on the Government of the day to take some extreme steps also.

       I would like to quote a couple of lines, a couple of ideas from our Father of the Nation, Mahatma Gandhiji where he said that nature has enough to satisfy one’s needs, but not to satisfy everyone’s greed. These are the important words coming from Mahatma Gandhiji. He also pointed out in Indian Opinion dated 1st February, 1913.  He said this in 1913 – ‘The structure of the human body requires three kinds of nourishment – air, water and food. Of these, air is the most essential aspect. Consequently, nature has provided it to us to such an extent that we can have it at no cost, but modern civilisation is putting a price even on that.’ That is happening today also that there is a price on air.

       If you look at this in depth, the country or the society was divided because of the economic, financial situations. There are the rich, there are the poor, there is affordability and there is standard of living. Now, you see that in terms of environment also, this economic divide is creeping in. A hard-working labourer cannot even have access to fresh air where he is not even responsible for creating any kind of pollution. He is just sweating it out day in and day out and working hard to earn money. He is just sleeping outside to get fresh air and good sleep. He is not able to do that. The rich are able to buy oxygen chambers and air purifiers. They are able to take detox vacation to some islands, etc. where they can get some fresh air. But what about poor people of this country?

       The recent situation in Delhi is a very big example of children not being allowed to go to school, not being allowed to play. That is the kind of situation this environmental effect will have on the society and on the future generations also. So, that is why this should not be just looked upon in a very narrow way. Things are much broader than the way they look.

       My request to the Central Government would be to create a national action plan or some environmental policy. If the Government is willing enough, it can come out with some kind of law by which the people of this country are made to follow strict measures. I would like to appreciate the efforts of hon. Prime Minister. He has been going across the world, telling them that we are committed to this and that we are going to be the role model. But look at the situation. …(Interruptions) Please allow me to speak for five more minutes.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. So many Members want to speak on this subject.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU : I understand. I am a constant victim of this time constraint. Let us create a law and let us use the principle of ‘polluter pays’. It is because whenever an environmental policy is adopted, the core of that policy has always been whoever is going to pollute he is going to pay the price and whoever is going to help in saving the nature or in helping to combat this kind of problem he is going to be incentivised. So, let us go with this kind of principle.

       We have to keep in mind some of the stakeholders. One is the farmers. Many hon. Members made this point. Farmers are being affected by this problem. We have seen this recently in Maharashtra. It happened in my constituency, Srikakulam in Andhra Pradesh. Due to unpredictable rains, the farmers had to pay the price. He has no solution to this kind of unseasonal rains or cyclones or natural disasters that are happening because of the climate change. So, definitely the Government has the responsibility to take them in account and to take sustainable measures.

       The other stakeholder is the fishermen. I have to wish them because today is the World Fisheries Day. Definitely there has to be a discussion on them also. Due to the rising sea levels because of the climate change, the most affected will be the fishermen. Their livelihood, their security of having a home are all affected. So, when we create a policy, definitely we should keep these stakeholders in mind. Like we are discussing pollution today, we have to discuss the issue of population also. In the last 30 or 40 years, population has been increasing at an exponential rate.

HON. CHAIRPERSON: Now, please conclude.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU:  I am concluding within two minutes. I am left with just one page. We will come up with a bigger number next time. We did not know that our time will be so much affected. Due to increase in population, there is a lot of stress on the environment and on the resources that we have. The rate at which the population is increasing, in the next 30 or 40 years, it is very difficult to even imagine the kind of scenario that the country would be facing. So, that is why I request that in terms of being a world leader, we have to take some strong steps in dealing with this problem.

       There is one other important issue. When you create this policy, the States need to be taken on board. By way of an example, I would like  to cite the case of Andhra Pradesh. Previous Chief Minister, Shri Chandra Babu Naidu garu came out with PPAs with some companies to generate renewable energy. Those PPAs are being revisited by the present Government because it is not able to understand that ultimately it is going to benefit the Government and the people of Andhra Pradesh. They are getting into nitty-gritty which is helping neither the Government nor the investors. Everyone should fall in line. The Central Government has the primary responsibility. Now, you cannot just say that Gujarat is producing so much of solar energy and that Andhra Pradesh is producing so much of wind energy. We have to see a situation where all the brothers and sisters of this nation are made part of it. Even Himachal Pradesh and North-East should become part of this. This will happen only with effective policy. That is the responsibility of this thing. From where will we start? Sir, we will start right from here and right now. We already have a proposal of building a new Parliament. Let us build a new green building. Let us start from here. Let us have a good concept which can be a role model not for the Parliament Secretariat only …(Interruptions). Wherever there is a building, let us have a new green building …(Interruptions). I am just concluding.

       It has been a wonderful debate and I appreciate all the comments that have come from the all the sides. I hope that the Government is going to take it seriously and come up with innovative steps which are going to make our future generations proud because they are all so much worried and it is our responsibility.

HON. CHAIRPERSON:  Shri Ritesh Pandey. You have only four minutes as you are the second speaker.

 

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): माननीय सभापति जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । एयर पॉल्युशन मुद्दे पर मैं आदरणीय राम जी और शशि थरूर जी से पूरी तरह से सहमत हूं कि अब एक नेशनल एयर पॉल्युशन एक्शन प्लान की जरूरत है ।

       इस चर्चा का दूसरा मुद्दा जलवायु परिवर्तन है । मैं इस पर जरूर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा । जलवायु परिवर्तन दुनिया में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है । संसद में इस विषय पर चर्चा हो रही है, देश के लिए यह बड़ा मुद्दा है और भविष्य में बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा । हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है ।

       आतंकवाद और पाकिस्तान से ज्यादा अगर किसी चीज से खतरा है, तो वह जलवायु परिवर्तन से है । यह भी सच है कि आतंकवाद से ज्यादा जलवायु परिवर्तन से ज्यादा मौतें हो रही  हैं । यह बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर बहुत ही ठोस कदम उठाने की जरूरत है । अगर हम इस पर ठोस कदम नहीं उठाएंगे, तो हम कहीं न कहीं भारतवर्ष के अस्तिव को खतरे में डालने का काम करेंगे ।

       जलवायु परिवर्तन से किसानों पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है । हम किसानों के बारे में जीरो आवर, क्वैश्चन आवर, नियम 377 के अधीन चर्चा करते हैं । किसानों की कल्याणकारी नीतियों के बारे में चर्चा करते हैं । जलवायु परिवर्तन किसानों पर सबसे बड़ा संकट बनकर सामने आ रहा है । आपको पता है कि नियमित मानसून में जो होना चाहिए था, वह नहीं हुआ । अनियमितताओं की वजह से मानसून या तो बहुत लंबे समय में आता है या सूखा पड़ जाता है । यहां बिहार के सदस्य कह रहे थे कि उनके यहां मानसून आया, बहुत लेट आया, बाढ़ आ गई और पटना डूब गया । विदर्भ, महाराष्ट्र के सांसद कहते हैं कि इतने सालों से वर्षा नहीं हुई थी और इस बार इतनी लेट वर्षा हुई कि कपास और अंगूर की खेती बर्बाद हो गई । इसका प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन है, सदन को इसका संज्ञान लेने की जरूरत है ।

       देश का 60-70परसेंट किसान सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर करता है । जलवायु परिवर्तन से अगर मानसून अनियमित काल में आएगा तो किसानों का कहीं न कहीं बड़ा नुकसान होगा । अब क्लाइमेट चेंज के बारे में सरकार क्या कर रही है, इस पर विचार करना चाहिए । सरकार ने क्लाइमेट रिसीलिएंट एग्रीकल्चर इनीशिएटिव चलाया है । इसके तहत फसलों को और सहनशील बनाने के लिए रिसर्च हो रही है और सरकार ने करीब 47.56 करोड़ रुपया दिया । यह कितनी बड़ी विडंबना है कि आज सदन में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा कर रहे हैं और इसके लिए पिछले वर्ष की अपेक्षा पांच करोड़ रुपया और कम खर्च किया गया । यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील नहीं है । किसानों पर जलवायु परिवर्तन का इतना बड़ा संकट मंडरा रहा है, उसे लेकर सिर्फ दिखावा हो रहा है । इस पर काम नहीं किया जा रहा है । आपको जानकर अत्यंत ही दुख होगा कि 47 करोड़ रुपये का बजट अधने से पेट्रोल पम्प के टर्न ओवर के छमाही टर्न ओवर से भी कम है ।

       दूसरा विषय है, कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन का है । हमें इसके उत्सर्जन को कम करने के बारे में सोचना चाहिए । इस पर अच्छी नीति बनाने की जरूरत है । वर्ष 2016 में भारत ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए थे । इसे फॉलो करने की जरूरत है । इस पर पूरी ईमानदारी से चलने की जरूरत है ।

       हमारी अर्थव्यवस्था को क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ने की जरूरत है । सोलर इनीशिएटिव लिए जा रहे हैं, यह अच्छी बात है । वायु इनीशिएटिव भी लिए जाएं । इसके साथ हम परमाणु ऊर्जा की तरफ बढ़ें । आज हम देख रहे हैं कि भारत कोयले पर निर्भरता को बढ़ा रहा है । हम ऑस्ट्रलिया में जाकर वहां की तमाम कोयले की खदानों से यहां कोयला ला रहे हैं । यहां तक कि मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर में एनटीपीसी का विस्तारीकरण हो रहा है और मुझे आपको बताते हुए मुझे बड़ा दु:ख होता है कि कई बार इस विषय को सदन में उठाने के बाद भी वहां के गरीब किसानों को खुजली हो जा रही है, वायु प्रदूषण से उनके ऊपर जो प्रकोप हो रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है । इसलिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज वह समय आ गया है । हमारे देश में आज इसके ऊपर चर्चा हो रही है । यह बेहद और अत्यंत जरूरी है । हमारे मंत्री जी यहां बैठे हैं । जब यह डिबेट कन्क्लूड हो तो इससे एक ठोसी नीति निकलकर आए और एक कानून बने और हमारा देश आने वाले भविष्य को एक सुनहरा भारत देने का काम करे ।

 

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): मैं आपका बहुत आभारी हूं कि इस मामले में आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं । यह बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है । इससे कोई घर, कोई इंसान, कोई जानवर, कोई पत्ता, कोई झाड़, कोई चीज आज महफूज़ नहीं है । यह एक ऐसी चीज है, जिससे आदमी सांस नहीं ले पा रहा है, परींदे सांस नहीं ले पा रहे हैं । लोगों को अपने बच्चों की जानों का खतरा है । इससे नई-नई बीमारियां पैदा हो रही हैं । इसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारी पैदा हो रही है । चूंकि समय कम है, पॉलूशन की वजह से बच्चों में हार्ट, लंग्स, गले और कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है । एक सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा बच्चों में पर्यावरण के कारण अनेक बीमारियां हो रही हैं । रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017 में तकरीबन 12 लाख लोगों की मौत एयर पॉलूशन की वजह हुई है । एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में तकरीबन 76 मिलियन लोगों को पीने का साफ पानी मयस्सर नहीं है । बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि अब जब भी थर्ड वर्ल्ड वार होगा तो वह पानी की वजह से होगा । पता नहीं यह कहां तक हकीकत है, लेकिन यह डरने की चीज है । आज पूरे हिन्‍दुस्तान में हमारा मुल्क वाटर पॉलूशन और पॉलूशन की वजह से 1 से 10 नम्बर तक मुतासिर है । नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल तक हमारे देश के तकरीबन 21 बड़े शहरों में ग्राउंड वाटर नहीं मिलेगा । आज बहुत परेशानी है, लोग पानी के लिए मारे-मारे फिर हैं, जंगलों में फिर रहे हैं । हमारे मुल्क की राजधानी दिल्ली को गैस का चैम्बर कहा जा रहा है क्योंकि घर से बाहर निकलकर सांस लेना मुश्किल हो गया है । यहां रहने वाले लोगों के लिए जिन्दगी गुजारना मुश्किल है । एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉलूटेड सिटी है । इसके अलावा दुनिया के 10 सबसे पॉलूटेड सिटीज में से 6 हिन्दुस्तान में हैं । ऐसा नहीं है कि यह अचानक पैदा हो गया । यह इस वजह से भी पैदा हुई है कि हम लोग पॉलूशन के लिए जो कुछ करना है सब कर रहे हैं, वाटर लेवल को गिरा रहे हैं, लेकिन इसके इलाज के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं । अब वक्त आ गया है, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इसको बहुत सीरियसली लें, उन्होंने इसको लाया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं । चूंकि यह लोगों के जीवन का मसला है और आज आबु हवा कोई चीज इससे बची हुई नहीं है । इसलिए हम पूरे हिन्दुस्तान की, पूरे लोगों की तथा जानवरों पर भी रहम करना है । क्योंकि वे बोल नहीं सकते लेकिन वे हमसे ज्यादा घुटन में हैं । इसलिए मैं मिनस्टिर साहब का और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

aجناب بدرالدین اجمل (دھبری): میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس معاملے میں آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ میں منتری جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اس سے کوئی گھر، کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی پتّہ کوئی جھاڑ، کوئی چیز آج محفوظ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آدمی سانس نہیں لے پا رہا ہے، پرندے سانس نہیں لے پا رہے ہیں۔ لوگوں کو اپنے بچوں کی جانوں کا خطرہ ہے۔ اس سے نئی نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ سے کینسر جیسی خطرناک بیماری پیدا ہو رہی ہے۔ چونکہ وقت کی کمی ہے، آلودگی کی وجہ سے بچوں میں ہارٹ، لنگس، گلے اور کینسر جیسی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ ایک سروے کے مطابق سب سے زیادہ بچوں میں آلودگی کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سال 2017 میں تقریباً 12 لاکھ لوگوں کی موت ہوائی آلودگی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہمارے ملک میں تقریباً 76 ملین لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب جب بھی تیسری جنگِ عظیم ہوگی وہ پانی کی وجہ سے ہی ہوگی۔ پتہ نہیں یہ کہاں تک ٹھیک ہے لیکن یہ ڈرنے کی چیز ہے۔ آج ہمارا ملک ہندوستان پانی کی آلودگی اور ہوائی آلودگی کی وجہ سے 1 سے 10 نومبر تک متاثر ہے۔ نیتی آیوگ کی رپورٹ کے مطابق اگلے سال تک ہمارے ملک کے تقریباً21 بڑے شہروں میں گراوُنڈ واٹر نہیں ملے گا۔ آج بہت پریشانی ہے، لوگ پانی کے لئے مارے مارے جنگلوں میں پھِر رہے ہیں۔ہمارے ملک کی راجدھانی دہلی کو گیس چیمبر کہا جانے لگا ہے، کیونکہ گھر سے باہر نکل کر سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ یہاں رہنے والوں کے لئے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دہلی دنیا کا سب سے زیادہ آلودگی والا شہر ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے 10 سب سے زیادہ آلودہ شہروں میں سے 6 ہندوستان میں ہیں ۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اچانک پیدا ہو گیا۔ یہ اس وجہ سے بھی پیدا ہوا ہے کہ ہم لوگ آلودگی کے لئے جو بھی کرنا ہے سب کر رہے ہیں، پانی کے لیوِل کو گِرا رہے ہیں، لیکن اس کے علاج کے لئے ہم کچھ ن ہیں کر رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے۔ میں وزیرِ اعظم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کو بہت سنجیدگی سے لیں، انہوں نے اس کو لایا میں اس کے لئے شکر گزار ہوں۔ چونکہ یہ لوگوں کی زندگی کا معاملہ ہے، اور آج آب و ہوا کوئی چیز اس سے بچی ہوئی نہیں ہے۔ اس لئے ہم کو پورے ہندوستان کے لوگوں پر اور جانوروں پر بھی رحم کرنا ہے۔ کیونکہ وہ بول نہیں سکتے لیکن وہ ہم سے زیادہ گھُٹن میں ہیں۔ اس لئے میں منسٹر صاحب کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پر بولنے کا موقع دیا۔ شکریہ                                                                            (ختم شد)       माननीय सभापति: अजमल साहब का विशेष धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने समय-सीमा के अंदर समाप्त किया ।

 

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak during this discussion under Rule 193. It is learnt that a High-Level Task Force was constituted under the Chairmanship of Principal Secretary to hon. Prime Minister for the management of air population in Delhi in November, 2017. Accordingly, the Ministry of Environment, Forests and Climate Change launched a National Clear Air Programme as a national-level strategy to tackle the increasing air pollution in Delhi.

Taking this into consideration, being the Member of Parliament residing in and representing Mumbai South-Central Constituency, I would request the Central Government to plan  and implement  efficient management programmes to abate the rapidly rising air pollution in Mumbai city, especially, in South-Central part as the concentration of industries and refineries are more in areas like Mahul.The Mumbai City is currently facing tremendous problem of increasing air pollution along with unpaved dust, which has simultaneously given rise to acute diseases to the people of the city. Major sources contributing to air pollution are industrial emissions, vehicular emissions, road and soil dust, unpaved dust, construction and demolition activities, biomass and garbage burning, etc.   I urge the Central Government and the Minister of Environment, Forest and Climate Change to consider this rising issue and appoint a Committee to plan and implement measures for abatement of air pollution and unpaved dust in my Mumbai South-Central constituency.

Sir, Mumbai city's air is the most toxic in Maharashtra State. The rampant amount of unplanned construction supported by the rapid rise in vehicular emissions has resulted in Mumbai's air quality hitting toxic levels, with high concentrations of major air pollutants like sulfur dioxide, carbon monoxide, oxides of nitrogen etc. Out of 72 air quality stations in Maharashtra, only four have reported the Respirable Suspended Particulate Matter (RSPM) to be within the safety limits. The intake of RSPM beyond the safety levels is a matter of serious concern as the particles could get deep into the lungs leading to pre-mature death and respiratory and cardio-vascular diseases.

 The Central Pollution Control Board set the permissible level of RSPM to be 60 Micrograms Per Cubic Meter (mpcm), while in my constituency, Sion area in Mumbai recorded an average RSPM of 147 MPCM, which is the second worst in the State.

Rising pollution levels is not just the case of Mumbai but has become a growing phenomenon today across the metropolitan cities of the country. It is the urgent need of the hour to take immediate cognizance of the problem and develop solutions that would curb the rising pollution level without hurting the energy requirements of these growing cities.

 

We must develop more affordable, comfortable and eco-friendly modes of public transportation and invest in environment-friendly energy resources all over the country. This is essential not only for the coming generation to be able to breathe in clean air but also for the thousands of lives that are lost every year due to respiratory problems caused due to air pollution.

 Hence, I would like to request the hon. Minister for Environment to help Maharashtra in developing and implementing a holistic plan focused on curbing the rising levels of air pollution in Mumbai.

       Now, I would like to suggest some solutions to the problem of air pollution so that the Government would take care of it. Over 674 million Indians are likely to breathe highly polluted air in 2030. According to the studies of the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in Austria and the Council on Energy, Environment, and Water (CEEW) in New Delhi, only about 833 million citizens would be living in areas that meet the National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) in 2030.

In January 2019, the Government had launched the National Clean Air Program (NCAP), a five-year .action plan, to curb air pollution, build a pan-India air quality monitoring network, and improve citizen awareness. The programme focuses on 102 polluted Indian cities and aims to reduce PM 2.5 levels by 20-30 per cent over the next five years.

But the program lacks any form of legal mandate to ensure proper ground level implementation.

The study also found that the Indo-Gangetic plain, covering parts of states such as Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, and West Bengal, has the highest population exposure to significant PM 2.5 concentrations.

Transport emissions need a mix of public transport investments, behavioural change in transport patterns, and new transport technologies such as electric vehicles. Reactive solutions such as banning waste burning or certain forms of transport are nothing but band aids.

A city-by-city approach is invariably limited. Much pollution occurs outside cities - by industry, brick kilns, power plants and crop burning.

City boundary-based regulation only encourages emissions leakage such as relocation of industries to the outskirts. India has to develop regulatory institutions that operate at the level of the regional "airshed".

       A US based study that has been widely reported in the media over the past two weeks has projected that parts of Mumbai, Surat, Chennai and Kolkata would go under water by 2050 or be ravaged by recurring floods. Global sea levels have risen by eleven centimetres to sixteen centimetres, and under the best circumstances, they would further rise by another one-and-a-half metres. Additionally, the farm sector has been ravaged by untimely rainfalls, which is also the effect of climate change, resulting in the drowning of hundreds of villages and death of thousands of farmers. We can no longer afford to not take a strong stand against climate change.

       It is true that India is a developing country, and we have pressing energy requirements for which we need coal. However, we need alternatives to counter the use of coal and reduce our carbon emissions. We also need to take a strong stand on the global stage against carbon emitting countries like the US, UK and China whose rapid emissions have resulted in the existential threat that we are facing today.

I would request the Government to come up with a legally binding mechanism to counter climate change and reduce the country’s carbon emissions as climate change and its effects determine the existence of us and of our children.

SHRIMATI  SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I am glad that the two most important people who are required in this debate are here, the hon. Environment Minister and the hon. Health Minister because I think today’s entire debate also connects both of them deeply.

The hon. Health Minister has substantially contributed. A lot of data has been sent. I will not get into this but he and I have worked closely for tobacco control. He has been a guiding light for us. Today’s data says that air pollution kills a lot more people. I would urge him to take up this cause because when it was about tobacco control and polio, Dr. Harsh Vardhan made a substantial contribution over the last three or four decades. It is very, very important today to have this debate. I would even like to highlight to Prakash Javadekar ji that the District that both of us come from, and Meenakashi Lekhi ji was talking about Delhi at length, is Pune in Maharashtra. You will be surprised to know that both Prakash ji and I come from that area. In the area called Hinjawadi is the large Rajiv Gandhi Infotech Park. I just checked the pollution today, it is 427 there which is severe. There is nothing burning. Yes, there is a lot of traffic, but there is no factory anywhere around, still it is absolutely in the severe pollution range. I think we really need to put our minds that it is not just one thing in isolation which is deteriorating the entire air.

       Since Dr. Harsh Vardhan is here, I would like to bring to his notice that the Health Report of 2015 said that the Air Act of 1986 needs to be integrated in the Health Policy. So, when you are expanding such a big Health Policy, if we can integrate this Act into it, I think it will really make a big change. We can put all our minds together and give you a lot of recommendations. But I think this Air Act has to be integrated with the Health Policy. A lot of countries like Brazil, New Zealand, Canada and Philippines are doing much better than us. They have an integrated plan with health and pollution.

       I would also like to highlight a point which Ritesh Pandey ji made. He talked about the State Action Plan to control pollution. As a matter of fact, we just finished Maharashtra election and, in our manifesto, made by the Congress and the NCP, this is probably the first time, we have given three full pages to climate change and, in that, we have the entire plan ready to implement the State Action Plan. It is there in the manifesto. If anybody would like to visit it, I would be happy. If you need any more information, I would be happy to share with you.

HON. CHAIRPERSON: Please share it with everyone.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: I have two-three quick points and questions. I would not repeat any points that everybody has made earlier. I would just like to ask the hon. Minister about the status of the CAMPA fund. The amount of Rs. 30,000 crore is given to the States for plantations. In our own State, the Government which is incumbent right now, has told us that it has planted millions of trees. I do not see them because in my own constituency, I would not talk about the State, I do not see a big change. So, how is the Government of India monitoring this exceptional amount of money? It is over Rs. 30,000 crore in the CAMPA funds which is going to all the States. Who is spending it? How are they spending it? If so much money is going into the environment and the CAMPA fund, then how are we not seeing any change, any result? This is not about ‘you vs. us’. I think this is a subject that we all need to put our mind to, whichever government it is.

       There are two quick points I want to make. Everybody talks about renewable energy. With so much intervention in the renewable energy, how come we are not seeing a big change? Is there a problem with the kitty? Have we ever done a study? There are a lot of conferences on environment; lot of signatures have happened. Even in the Paris Convention, the ‘big boys’ have left and we are the only countries, the developing countries, who are left in it. So, what will be our stand?

A lot of people talked about Bharat Stage VI. Parvesh Verma said that people from Delhi go next door to fill their gasoline because it is cheaper there. Delhi is Bharat Stage VI now. It is a programme of this Government that by April the entire country is going to be Bharat Stage VI. I would like the hon. Minister to confirm this to us that we are going to be at BS VI level by the time we get there.

In pollution control, there is a commitment. In the last six months, how much of the Budget estimates have been spent on pollution control? I do not see that happening in my State. There are so many reports in this regard. In 2000, there was the Shah Report. In 2002, there was the Reddy Report. In 2004, there was the Gurjar Report. And in 2006, there was the Garg Report. These are all reports on pollution and air pollution and we all are still discussing this. I really do not see how we further deteriorated. I think we really need to introspect. Enough dialogue has happened, a lot of debates have happened, but no change has happened in this entire situation.

17.52 hrs                      (Hon. Speaker in the Chair) I will not repeat the points of lawyers but I would definitely like to make one point to Meenakashi Lekhi Ji. She said that several Chief Ministers, especially hers because she lives here more than I do, are spending a lot of money on advertising. I think he probably learnt it from ours because he became a Chief Minister earlier and he has spent double the amount. So, why do we not all put our minds together? …(Interruptions)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : Maharashtra’s area is far greater than the area of Delhi. So, if you take into account the population and the geography, no one can break Delhi’s record.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Anyway, I am of the belief that Governments are not commodities and they do not need to waste money on advertising. They do not need to market themselves. In Marathi we say, ‘Maai baap sarkaar’. Sarkar is your maai baap.They have to do everything. They are not a soap that they need to advertise. So, they could put all this money into controlling pollution. Why do we not all send a note to all the Governments that instead of wasting money on advertising, all the Central and State Governments should spend this money to improve all the social sector numbers? Social sector numbers in India are not doing well. health is not doing well, and we do need more money for all this. So, instead of wasting money on doing full-page ads in newspapers, if we put all this money in social sector, especially healthcare, I think it would be a great contribution.

       I thank Prakash Ji and I am very hopeful, he is a very learned man and he does not need too many suggestions, that he would kindly clarify my point on all the reports and on CAMPA fund because that is my most important concern in this. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कल माननीय मंत्री जी का जवाब होगा ।

…( व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : सर, मंत्री जी का रिप्लाई कितने बजे होगा? क्या 12 बजे होगा? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : 12:30 बजे तक रिप्लाई होगा । मेरा आग्रह है कि कल सदन के नेता प्रतिपक्ष, बड़े दल के नेता अधीर रंजन चौधरी जी के बाद मंत्री जी का जवाब होगा । जो माननीय सदस्य बचे हैं, वे पांच-पांच मिनट में अपनी बात कह   दें । बाकी सारी सामान्य चर्चा तो हो ही चुकी है । मेरा आपसे आग्रह है कि आप पांच-पांच मिनट में अपनी बात कह दें ।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम) : सर, दस मिनट दे दीजिए । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दस मिनट का तो लोगों को ज्ञान भी नहीं होगा । इसलिए, सब अपनी बात पांच मिनट में कह दें ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भोला सिंह ।

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर) : अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । महोदय, आपने मुझे वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर हो रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया । आज और परसों, इस विषय पर जो डिबेट हो रहा था, उसमें हमारे साथियो ने, वरिष्ठ वक्ताओं ने दिल्ली में पॉल्युशन के बारे में चर्चा की ।

       महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि मेरा लोक सभा बुलंदशहर भी दिल्ली से लगा हुआ है, वह 70 किलोमीटर है और एनसीआर का हिस्सा है । जितना पॉल्यूशन दिल्ली में है, जितनी समस्या दिल्ली वालों को होती है, उतनी ही समस्या मेरे क्षेत्र के निवासियों को होती है । एनसीआर का हिस्सा होने के बावजूद भी वहां पर बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं । न अच्छे विश्वविद्यालय, न अच्छी मेडिकल सुविधाएं और न ही लोगों को आने-जाने के लिए ट्रेन या मेट्रो की कोई व्यवस्था है । इसके बावजूद जो पॉल्यूशन की मार है, वह मेरे क्षेत्रवासियों को झेलनी पड़ती है । मैं कहना चाहूंगा कि मेरे यहां के जो किसान हैं, उन किसानों को, जो छोटे-छोटे किसान, जो गुड़ बनाने का काम करते हैं, जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं, जो भट्ठे चलाते हैं, उनको दिल्ली के पॉल्यूशन की वजह से बुरी तरह से शोषण झेलना पड़ता है । उनके कोल्हू बन्द कर दिए गए हैं । प्रशासन ने इसलिए उन्हें बंद करा दिया, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन  है । किसान इसके लिए दोषी नहीं हैं, क्योंकि आज से पहले भी बहुत सारी चीजें ऐसी थीं, जब हम गांव में रहते थे और सोते समय देखते थे तो नीला आसमान और तारे नजर आते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है । इसके और बहुत सारे कारण हैं । यह जरूरी नहीं है कि किसान ही उसका जिम्मेदार है ।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर किसानों पर जो अत्याचार होते हैं,खासकर दिल्ली-एनसीआर के पास के किसानों पर, वह बहुत ही गलत है । छोटी-छोटी चीजों के लिए पहले किसानों को पकड़ा जाता है, बाकी लोगों पर ध्यान नहीं दिया जाता । अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली की सरकार की बात करें तो हम देखते हैं कि यमुना की हालत कितनी बुरी है । यह बिल्कुल गन्दा नाला लगती है । दिल्ली की सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है । मैं हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जलवायु परिवर्तन को ठीक करने के लिए हर जिले में लाखों की संख्या में पौधे लगाए हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार सोई हुई है । अगर यमुना के किनारों पर पौधे लग जाएंगे तो दिल्ली की हवा भी शुद्ध होगी और उसकी सफाई भी होगी । यह एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक और बात से अवगत कराना चाहूंगा कि किसान जो पराली जलाता है, गन्ने की पताई जलाता है, उनका इसमें उतना योगदान नहीं है, जितना की दिल्ली-एनसीआर की जनसंख्या का, जो इतनी बढ़ रही है । दिल्ली में इतने ज्यादा लोग हैं । पहले हम दिल्ली से बुलंदशहर आते थे तो जंगल ही जंगल दिखता था, लेकिन आज बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें नजर आती हैं । दिल्ली की जनसंख्या जितनी बढ़ रही है और दिल्ली-एनसीआर के आसपास लोग होने की वजह से और दिल्ली में आसपास के जो लोग रोजगार की वजह से आकर बसने लगे हैं, वह एक बड़ा कारण है । अत: मुझे लगता है कि इसका मुख्य कारण देश में बढ़ती हुई जनसंख्या है । संसाधनों के मुकाबले जनसंख्या ज्यादा है । बहुत सारी चीजों को लेकर हमारी सरकार द्वारा सोलर एनर्जी, वृक्षारोपण, जल संरक्षण पर बढ़ावा दिया जा रहा है । मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करूंगा कि जनसंख्या को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है । दिन-प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है । पहले यह समस्या नहीं थी । सुविधाएं कम थीं, लेकिन ये समस्याएं नहीं थीं । इन समस्याओं के कारण ही जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण फैल रहा है । अत: मुख्य कदम उठाने के साथ-साथ जनसंख्या कन्ट्रोल पर भी हमें विचार करना होगा और उस पर रोक लगानी होगी, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, उसको इस समस्या का सामना न करना न पड़े । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सभी माननीय सदस्य बहुत अच्छी तरह से अपनी बात कह रहे हैं, पर मेरा इतना आग्रह है कि इसी बात को संक्षेप में कहें । सारगर्भित तरीके से बात न कहकर संक्षेप में कहें । मैं चाहूंगा कि 6:00बजने वाले हैं, इसलिए 6 बजकर 25 मिनट तक यह सदन स्थगित कर दिया जाए, फिर 6:25 मिनट पर देखते हैं । 

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हां, बोलने के बाद माननीय सदस्यगण एकदम सदन से बाहर निकलें । नियम और प्रक्रिया की किताब में लिखा है ।

SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Thank you Sir, for giving me this opportunity to speak on this subject. It is great that hon. Minister is also here. Sir, all my colleagues have been very passionately giving their suggestions about pollution and how we can control it. In the last Session, which was my first Session, I was here and everyone was so passionate and everyone was talking about not having drinking water in their constituencies or in their districts. Had we had a Session in the month of October, I am sure, all of us would have been as much passionate as we are right now and we would have been talking about how our cities are drowning in the torrential rains.

18.00 hrs We cannot take each one in silos.  We cannot take each problem, either pollution, waterlogging in cities or lack of water in various States, individually.  It is all related to environment.  We have to take everything in a unified manner.  As the Minister for Environment is here, we have all the solutions also here. I was listening in the morning to the Jal Shakti Minister.  He was saying that if we could bring down ten per cent of water usage, we can actually give drinking water to most of the people in this country.

       If you look at the issue of Maharashtra, if we could bring down the cultivation of sugarcane by ten per cent, we would not be having the problem of ferrying water in the tankers to the distant lands. With regard to water logging also, in cities like Mumbai and Chennai we are seeing that whenever there is a torrential rain the water gets logged in the cities and no one can move out.  We are not following the FSA rules.  We are not planning the cities in such a way that water gets absorbed into the ground.  These are all the issues that we have to take in a cohesive way.  We have to take them in a way that we find solutions to all these things.

       If we look at the pollution problem right now, a lot of people have given solutions to it, like green energy, cutting down on cars or increasing the metro transport.  All these solutions are there but somehow, we are not acting.

A lot of Members yesterday quoted the Chinese example.  A lot of Members have quoted how Beijing has come down on pollution.  Let me quote the experience that I had.  I have made a lot of visits to a place called Guangzhov in China.  It is an industrial town which exports a lot of stuff to many countries across the world.  Once they figured out that a lot of pollution is happening because of the industries, they were ready to let go of those industries.  They were clear that they did not want any of those industries which was polluting the country.  They were ready to let go of their economy and their employment also.  Most of the industries were moved to Vietnam and other countries.  They were ready to act on it.  That is exactly what we have to do.  We need to act on it.  We have all the solutions but somehow, we are not ready to act. 

I would, therefore, urge the Minister to have a National Environment Policy.  We have solutions.  Let us have those solutions implemented by drafting the National Environment Policy. Just the Minister for Environment cannot bring solutions.  We should bring in Health Minister, Jal Shakti Minister and Transport Minister together.

       Let me give another example and conclude.  In 1960s Japan had huge smog.  Vehicles were creating a lot of smog.  Let me tell you, Sir, it is the first country in the world which has started BS-III or BS-IV mark, which we are seeing right now.  They were ready to burden their economy and start BS-III and BS-IV marking and they made innovations because of that.  Right now, if you see cars like Honda, Toyota, they are much more fuel efficient.  It is because they were ready to take hard decisions. 

I would urge the Minister for Environment to take hard decisions, not just for Delhi but for the country so that our future generations will thank all of us, here.

       Thank you very much for giving me this opportunity.

                                                                          

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Sir, I must appreciate that without looking at a piece of paper, he has spoken extempore and has spoken outstandingly.

माननीय अध्यक्ष : नये माननीय सदस्य बहुत अच्छा बोले हैं ।

*SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL): Hon’ble Speaker, Sir, thank you for giving me the opportunity to participate in the discussion on Air pollution and Climate Change under rule 193.

For the last fifteen days Delhi has been drawing headlines  for air pollution. This issue is being discussed everywhere in the country.  What pains me is that during all the discussion on air pollution our farmers are being accused for stubble burning.    It is our farmers, who toil hard to feed all of us.   We should not overlook the contribution of our farmers, as they are feeding the entire nation.  We should not blame them for stubble burning as it is not a primary contributor to cause air pollution.  With a heavy heart I would say that our farmers are being accused needlessly for no fault of theirs.

I would like to point out that  it is the responsibility of all of us including the Government of the day, Representatives of People and Media to evolve a better framework to encourage our farming community to promote  agricultural activities in the country. We all should put our brains together to find out a proper solution and issue necessary guidelines for disposal of the agriculture stubble.  It is high time for all of us to understand the gravity of the situation and find out suitable mechanism for the betterment of our farming community.

There are so many other factors causing air pollution.  However, we are not discussing about capitalists. We are not discussing about pollution caused by the industries. We do not have any discussion on urbanisation. I am of the opinion that we need to have a threadbare discussion on industrial pollution and also on the urbanisation. We need to ponder over the reasons for increasing urbanisation in the country. Industries are causing not only air pollution, but also water bodies and rivers are polluted.  As a result ground water is depleting. There is no fresh air to breathe. We need to have a serious discussion on the industrial and water pollution.  This is the need of the hour to take steps for mitigating these pollutions as it would have adverse impact on all the human beings particularly on our future generations.  Hence the Government should take some concrete steps in this direction. I am happy that this discussion would help us to provide a healthy and safe environment to our next generation. I would like to suggest that the government needs to take certain serious measures to put an end to all kinds of pollution. Stringent laws should be in force with effective implementation. Only then, we can ensure better society and a strong country for our future generation.

I am representing Bengaluru Rural Lok Sabha constituency of Karnataka State in the Parliament.  As we all are aware that Bengaluru is drawing the attention of  the entire world.  However, many a time the issue of pollution in Bengaluru was discussed but no concrete solution is put in place so far.  As far as Bellandur Lake in Bengaluru is concerned, I would like to mention that the National Green Tribunal had issued directions to the Government  to ensure that no  untreated sewage and other effluents are discharged and no solid waste is dumped into the water bodies. However, nothing is done to implement the order as there is lack of will-power.  No coordination between the Government and its officials and also the irresponsible attitude of the officers of the Department in implementing the NGT order.  As a result the entire environment in the catchment area of about 5 kilometers is polluted. Residents in these areas are facing great difficulties as they could not get fresh air due to the pollution.  The groundwater level has been depleted.

Therefore I would like to urge the Union Government to issue necessary directions to the Central Pollution Board to implement the NGT order in an effective manner. I would also request to extend adequate funds and all kinds of assistance to ensure clean Bellandur lake in Bengaluru .

Only two minutes hon’ble Speaker, Sir, HON. SPEAKER: Please conclude.

SHRI D.K. SURESH : The river Cauvery and Arkavati flow through my Parliamentary Constituency. About 1,600 MLD water is flown to Tamil Nadu.  It needs to be purified. The Government of Karnataka has already taken steps in this regard. The Union Government should extend more financial assistance for this work.  As far as Bidadi industrial area is concerned  Toyota vehicle manufacturing plant is located here. The Department of Environment and Forest has adequate funds and a number of schemes. However, there is a need to issue proper directions and guidelines to implement them in an effective manner. 

Byramangala lake is a very big water body measuring about 500 acres. It is located in my parliamentary constituency. Its water is also polluted due to industrial pollution.  There is an urgent need to take measures for cleaning the Byramangala lake and also to increase the underground water. Hence I would like to request the Union Government to allocate sufficient funds to take up these works.

I once again thank you for allowing me to speak on this important discussion and conclude my speech. Thank you.                                    

DR. SUBHAS SARKAR (BANKURA): Respected hon. Speaker, Sir, I am grateful to you for giving me an opportunity to speak on serious issue like Air Pollution and Climate change.  I am also thankful to my party high command to nominate me as speaker on such an important topic. Many hon. Members, my fellow colleagues from both sides of the House have discussed different aspects of air pollution and climate change. Most of them have highlighted vividly the ill effects of air pollution and climate change and the condition of Indian metro cities in comparison to other cities of developed countries of the world.

       Preventive measures were started in India in 1981 and 1986 through Air (Prevention and control of Pollution) Act and Environment (Protection) Act. Those laws were formulated by hon. Members of the then Parliament for a noble cause. Who ran the Governments in 1986 till 1999 and again from 2004 to 2014? They were the ancestral leaders of the hon. Member who has raised this subject under Rule 193.

 

       Sir, it is easy to recite the bad effects of air pollution as written in reference desk from 1 to 8 and also about the sufferings of glaciers but why did not any specific and capable agency be developed during that period? But during this period, under the leadership of our beloved Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, the Government has taken excellent measures which include 8 National Missions and initiated very important steps including Prime Minister’s Council on Climate Change in the last five and half years. There is also a High-Level Task Force and so many other initiatives have been taken by this Government.

       I would conclude with a statement – success will come through coordination of Central, State, local bodies along with mass awareness.

माननीय अध्यक्ष : श्री गिरीश चन्द्र । तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए ।

 

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में चल रही अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ ।

       माननीय अध्यक्ष जी, आज प्रदूषण से केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरा देश खास कर यूपी में बहुत बड़ा संकट है, जहां पर 14 जिले प्रदूषण से प्रभावित है । जिस जिले में हम लोग रहते हैं, जहां से चुन कर हम आए हैं, वहां भी प्रदूषण बहुत है । इसके कारण वहां पर तमाम बीमारियां, सांस लेने में दिक्कत, फेफड़ों की समस्या, हार्ट की समस्या, अगर हम दिन में एक घंटा कार्यालय में बैठते हैं तो बीमारी के कारण तमाम लोग वहां पर हमसे पर्चा लिखाने के लिए आते हैं ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल जनसंख्या वाले प्रदेश के ज्यादातर शहर इस भयानक समस्या से पीड़ित हैं । इसके मूल कारणों को समझ कर इस पर समुचित ध्यान देना अब बहुत ही जरूरी है । सरकार इस पर तुरंत प्रभावी ध्यान दे तो बेहतर है । वैसे तो सरकार की लापरवाही आदि के कारण प्रदूषण व्यापक जनसमस्या का रूप ले चुका है तथा लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं । इसलिए प्रदूषण पर संसद में चर्चा के बाद इस पर ठोस नीति बने और एक कार्यक्रम बनाकर इसको सख्ती से लागू कराने का प्रयास माननीय अध्यक्ष जी आपको करना चाहिए । जनहित में यह कदम अति महत्वपूर्ण कदम होगा । माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरीके से हमारे यहां वृक्ष लगाए जाते हैं, सरकार का पैसा भी उसमें जाता है, जिला हैडक्वाटर्स में जाता है, ब्लॉक और ग्राम सभा में भी पेड़ लगते हैं । लेकिन पेड़ लगने के बाद, यदि एक लाख पेड़ हमारे जिले में लगते हैं तो मात्र 20 परसेंट पेड़ ही जीवित रहते हैं, बाकी पेड़ खत्म हो जाते हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि पेड़ भी लगें और ऐसी कोई नीति भी हो, जिससे पेड़ सुरक्षित रहें । अगर पेड़ सुरक्षित रहेंगे तो पेड़ निश्चित तौर पर प्रदूषण को समाप्त करने का काम करेंगे । हमारे जो प्राइमरी स्कूल्स के प्रांगण हैं, वहां पर ऐसे पेड़ लगाए जाएं, जिससे ऑक्सीजन आए । इससे वहां पर जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनका भी स्वास्थ्य बेहतर होगा । ऐसी मैं माँग आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ । आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : श्री दुर्गा प्रसाद जी, आप एक मिनट में अपनी बात रखना चाहते हैं?

श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद राव (तिरूपति): सर, एक मिनट में क्या होगा?

माननीय अध्यक्ष : आप फ्राइडे को अपनी बात रखिएगा ।

       श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन ।

     

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):  Hon. Speaker Sir, I thank you very much for affording this opportunity to speak on a very important subject.  I would like to appreciate the hon. Speaker for having taken the initiative in having this discussion because wherever we go to participate in the international fora, we find that they are all having a debate on climate change.  And now, we are discussing the issue of climate change in the light of highest toxic air pollution in the city of Delhi, the capital of our country.

       Climate change is one of the greatest threats to global prosperity and development.  Due to human activities contributing to emission of greenhouse gases, the international community is on a warming trajectory that will leave the world irrevocably changed.  It may result in unimaginable sea level rise, vastly different climates and persistent droughts, devastating heat waves and unprecedented floods.

       According to the Foundations of Human Society, food and health security, infrastructure and eco system integrity would be in jeopardy and the most immediate impact would be on the poor and vulnerable sections of the society.  Sir, the immediate worsening impact of climate change would be on the marginalised sections of the society. 

       What is the response to the climate change?  The urgent need is to reduce the green house gas emissions in order to limit global average temperature rise to below 2 degree Celsius from pre-industrial levels and pursue earnest efforts to limit the temperature rise to below 1.5 degree Celsius above pre industrial levels.  This would significantly reduce the impact and risk of climate change in our country and the world as a whole.

       In response to this, the new International Agreement has come into effect.  We know that Paris Agreement is globally accepted but unfortunately, recently, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump has declared that they are going to withdraw from the Paris Agreement. When that situation is there, this Paris Agreement has to be applied from 2020 onwards.  The world has already adopted a new universal carbon emission cutting regime from 2020 onwards.  The main question which I would like to ask the Government is this. Is India, through the national legislation as well as the national platform of action, able to honour the commitments which we have made in the Paris Agreement so that carbon emission could be reduced to the international level or to the standard which has already been agreed upon by the Paris Agreement?

       Sir, US always alleges that India and China are the most polluting countries in the world.  It is absolutely a wrong notion on the part of the US. The per capita carbon dioxide emission of US is 16.8 tonnes.  Per person, per year, it is 16.8 tonnes.  As far as India is concerned, the per capita carbon dioxide emission is only 1.67 tonnes. That means it is only one-tenth of the US emission.   Highest emission is depending on the highest consumption.  But still they are alleging that India and China are the most polluting countries.   The negotiation is still going on in the United Nations Framework Convention   on Climatic Change that developed countries have to compensate the developing countries because they have already been saturated.  The compensation is based on the principle, “Common But Differentiated Responsibility”. That is the globally accepted principle as far as the compensatory course for environment protection is concerned.  The main point which I would like to say once again to the hon. Minister as well as to the Government is that ease of doing business and environment protection will never go together.  That is the point which you have to address. We are all for sustainable development.   Even as per the Sustainable Millennium Development Goals enunciated by the UN Convention, environment protection means sustainable development.

       Sir, firstly, I would like to talk about the Forest Conservation Act.  In order to have non-forestry activities in the forests, prior permission and confirmation are required.  Unfortunately, as part of the recommendations in the Subramaniam Committee Report, you have already diluted the Forest Conservation Act for non-forestry activities in the forests.

       The National Green Tribunal Act is one of the very important enactments made by the Parliament.  This National Green Tribunal Act is also diluted through a Money Bill by which the tooth and nail of the NGT has already been taken away. That was the best instrument by which the Environmental Protection Laws were implemented in the country. The powers and also the authority of the National Green Tribunal were diluted.

 

Coming to the third point which I would like to make is regarding the Coastal Zone Management Act. That also, by virtue of a notification, has been diluted. Coming to the issue of forest conservation, if you see, I will just cite an example. As far as the State of Gujarat is concerned, now, we are having 14,000 square kilometres of forest area. During the last one and a half decades, 10,000 square kilometres of forests were destructed in Gujarat. The State is now left only with 14,000 square kilometres of forests. The total forest area is 7.5 per cent. The National Forest Policy of 1998 says that there should be an average of 33 per cent of forest coverage across the country. In my State, we have enhanced the forest coverage area. We are having 52 per cent of forest coverage area. As far as the developed State like Gujarat is concerned, it is only having 7.5 per cent of forest coverage area. That is the way in which we are dealing with this subject.

       The fourth issue is regarding the Forest Rights Act. In case of linear projects, as far as the Forest Rights Act is concerned, no public hearing is required as per the new notification. All these laws – Forest Rights Act, Forest Conservation Act, Environmental Protection Act, National Green Tribunal Act, Coastal Zone Management Act – if you see, in the name of ease of doing business, we have diluted them, we have amended them, and we have issued so many notifications. As a result, definitely, this environmental protection will be compromised. So, I would like to say that environmental protection shall not be compromised for the sake of ease of doing business. That is the point which the Government has to take into consideration for which a political will is required.

       Sir, we all know the causes of the climate change. We all know what are the reasons by which the air pollution is becoming very toxic in the National Capital, Delhi. There are so many reasons. We are well aware of them. We are also well aware of the solutions. So, we have to act very stringently in this regard. We have to have a political will so as to address this issue, by implementation of the environmental laws without compromising, for the sake of development. Otherwise, we will be in a precarious condition. That will be very adversely affecting our country in total.

       Sir, the Report of Inter-Governmental Panel on Climate Change, 2007 states that formerly, periodicity of the floods was 100 years. In my State of Kerala, in 2017, there was Ockhi; in 2018, there was a big flood; in 2019 now, there are landslides and so many other natural disasters. So, these are all the consequential effects of climate change which we are also facing. A God’s Own Country like Kerala is also facing such a severe and adverse conditions. So, we have to have a strong policy, a national platform of action, not to compromise with the environmental laws, not to compromise with anything, as far as air pollution and environmental protection are concerned.

       Regarding, the Delhi issue, there are five to six reasons of it. I am not going into all. The issue of agriculture and paddy is the main issue which we always are blaming. It is quite unfortunate to blame the farming community in the country. 

Regarding the thermal power stations, an hon. Member has already stated that the operation of thermal power stations surrounding Delhi have to be relooked.  Regarding the construction industry, today also, we have received so many complaints. Nowadays, there is an environmental terrorism by the NDMC Officials. Even painting is not allowed; repair is not allowed. NDMC is taking advantage of this issue. The vehicular population and industrial pollution also need to be checked. 

I conclude by saying that the Environmental Protection Laws and related rules, notifications have to be strictly implemented, and stringent action is required in this regard. With these words, I once again take this opportunity to congratulate the hon. Speaker Sir for having taken the initiative to have a discussion on climate change and air pollution. Thank you very much.

   

माननीय अध्यक्ष: आजकल अगर पूरे विश्व में किसी विषय पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, तो वह क्लाइमेट चेंज पर होती है । मैं भी जिस देश में गया हूं, वहां पर भारत की तरफ से क्लाइमेट पर एजेंडा दिया गया और हमारा एजेंडा स्वीकार हुआ । जो एन.के.प्रेमचन्द्रन जी बोल रहे हैं, उसमें काफी सत्यता है । हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी भी सदन में हैं । आज सदन में इस विषय पर बहुत अच्छी चर्चा हुई, इसलिए सभी को धन्यवाद है । कल औपचारिक धन्यवाद दिया जाएगा और आप सब की उपस्थिति में रिप्लाई होगा ।

सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 22 नवंबर, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

 

18.26 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, November 22, 2019/Agrahayana 1, 1941 (Saka)                  * The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

           

* Not recorded * English translation of the speech originally delivered in Marathi.

* Not recorded * English translation of  the speech originally delivered in Tamil * Not recorded.

* English translation of the speech originally delivered  in Punjabi.

* Not recorded.

**….**  English translation of this part of the Speech originally delivered in Bengali.

* Not recorded.

* Treated as laid on the Table.

* …* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

* Not recorded.

* Not recorded.

* English translation of the Speech originally delivered in Kannada.