Lok Sabha Debates
Discussion And Voting On The Demands For Grants Relating To Ministry Of ... on 24 April, 2002
12.20 hrs. Title: Discussion and voting on the Demands for Grants relating to Ministry of Agriculture. (Motion Adopted) MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up discussion and voting on Demands Nos. 1 to 3 relating to the Ministry of Agriculture. Hon. Members present in the House, who desire to move their cut motions, may send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move. They will be treated as moved. These three demands, that is, Demands Nos. 1 to 3 will be discussed till 6.00 p.m. As the Members are already aware, guillotine will take place at 6.00 p.m. Motion moved:
"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2003, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 3 relating to the Ministry of Agriculture."
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, I want one observation from your side. Sir, it will be helping us. Yesterday, we discussed and we all agreed that there would be guillotine at the appropriate time. Sir, there is a large number of speakers from every Party to take part in the debate on Demands for Grants relating to the Ministry of Agriculture. If the House agrees, then, we can start the discussion now and skip the lunch so that we can accommodate some more speakers before the outstanding Demands are guillotined. Otherwise, if there is lunch hour, then, few more speakers will be deprived of their chance.
MR. DEPUTY-SPEAKER: We have already decided that in the Business Advisory Committee and the House has endorsed it. So, we will forego the lunch hour today. We need not forego lunch; we will forego lunch hour.
Now, Shri Shivraj V. Patil.
...( व्यवधान)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, यह कैसे कह दिया कि लंच ऑवर खत्म किया जाये। संसदीय कार्य मंत्री ने कल एक कागज पढ़ा, लेकिन सदन को जानकारी नहीं हुई, लेकिन उसको सदन की सहमति मान ली गयी। यह प्रक्रिया ठीक नहीं है। जीरो ऑवर भी खत्म और लंच ऑवर भी खत्म, हम लोगों के अधिकार खत्म तो फिर क्या बचा ? …( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : अधिकार बचाने के लिए ही इधर हैं, खत्म करने के लिए नहीं हैं।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह चीज नहीं आनी चाहिए। इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। सदन के अधिकार और सदस्यों के अधिकार अनजाने में खत्म …( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : सदन का अधिकार बरकरार रखना हमारा कर्त्तव्य है।
...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप आये थे या नहीं, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है।
...( व्यवधान)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उसमें से हमारा नाम जान बूझकर काट दिया है। इसलिए हम अपनी ताकत का प्रयोग इस सदन में करेंगे।…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह तय किया गया है कि आज न तो जीरो ऑवर होगा और न ही लंच ऑवर होगा। लंच तो होगा लेकिन लंच ऑवर नहीं होगा।
...( व्यवधान)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम इनके खिलाफ बोला करते थे, इसलिए हमारा नाम काट दिया गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वे हमारा नाम इस सदन से कैसे काटेंगे?…( व्यवधान)हमारा फर्ज बनता है कि हम सदन के सदस्यों के गौरव के लिए और जनता के करोड़ों सवालों के लिए इस सदन में लड़ते रहेंगे, मजा चखाते रहेंगे। …( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : मैंने शुरुआत करने के लिए श्री शिवराज वी. पाटिल का नाम बुलाया है।
श्री शिवराज वी.पाटील (लातूर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम कृषि पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ-साथ हमें एनीमल हसबैंड्री, फिशरीज और हार्टिकल्चर पर भी विचार करना जरूरी है। हमने कृषि और दुग्ध व्यवसाय में प्रगति की है लेकिन मत्स्य व्यवसाय और फल उत्पादन में प्रगति नहीं की है। इसके ऊपर यदि सदन में पूरी तरह से विचार नहीं होगा तो यह चर्चा अधूरी रह जायेगी। सरकार ने कृषि नीति बनाई है। ऐसा कहा गया कि पहली बार कृषि नीति बनाई गई है, यह बात सही नहीं है। स्वर्गीय श्री राजीव जी के जमाने में कृषि नीति बनाई गई थी जो इस सदन में पेश की गई थी। उसके पहले स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जमाने में कृषि नीति बनाई गई थी जिसकी वजह से हमारे यहां अन्न का उत्पादन बढ़ा था। उसके पहले स्वर्गीय श्री नेहरू जी के जमाने में कृषि नीति बनाई गई थी जिसकी वजह से जो जमीन कुछ लोगों के हाथ में थी, वह सब लोगों में बांटी गई। उसकी वजह से हमारा उत्पादन बढ़ा। जो चाहे आप कह सकते हैं लेकिन जो कृषि नीति आई है, मेरी द्ृष्टि में उसका विचार स्टैंडिंग कमेटी में किया गया है।
स्टैंडिंग कमेटी ने एक अच्छी रिपोर्ट दी है। स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि आपने नीति बनाई है लेकिन उसके अंदर कुछ कमियां भी हैं। मगर स्टैंडिंग कमेटी ने एक अहम बात यह कही है कि एक्शन प्लान बनाइए। कृषि नीति पर अमल करने के लिए आप एक प्लान बनाइए और जो प्लान बनाएंगे, वह केवल यहां की सरकार नहीं बनाए बल्कि प्रान्तों की सरकारों के साथ बात करके वह एक्शन प्लान बनाना चाहिए। अगर इस प्रकार का एक्शन प्लान नहीं बनता तो कृषि पर अमल करने का काम राज्य सरकारों को करना पड़ता है और अगर उसमें राज्य सरकारों के विचार नहीं पाए गए तो यह मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम सदन में कहना चाहेंगे कि जो नीति बनाई गई है, वह कागज पर नहीं रहनी चाहिए, उस पर अमल करना जरूरी है। यहां स्टैंडिंग कमेटी की बहुत सारी रिपोर्ट हैं। समय की कमी की वजह से हम सारे मुद्दों पर यहां चर्चा नहीं कर सक रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट एग्रीकल्चर, ऐनीमल हस्बैंड्री, फिशरीज़, हार्टीकल्चर और मिल्क प्रोडयूसिंग इंडस्ट्री के बारे में भी है। रिपोर्ट में जो रिकमैंडेशन्स की गई हैं, वह बहुत अच्छी हैं, ऐसा मुझे लगता है। हमारी यह अपेक्षा है कि इसके ऊपर सरकार की ओर से अमल हो। अगर इन रिकमैंडेशन्स पर पूरी तरह से अमल हो तो मैं समझता हूं कि हम इन क्षेत्रों में काफी प्रगति कर सकते हैं।
एक बहुत अहम बात रिपोर्ट में यह बताई गई है कि कृषि को जितना पैसा देना चाहिए, उतना नहीं दिया गया। ऐग्रीकल्चर मनिस्ट्री की ओर से जितने पैसे की मांग की गई थी, उनको फाइनैंस मनिस्ट्री से उतना पैसा नहीं मिला। स्टैंडिंग कमेटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं दिया जाएगा तो दस साल के अंदर अनाज और दूसरी चीजों का उत्पादन दुगना करने का आपका जो लक्ष्य है, उसे आप पूरा नहीं कर सकेंगे। इसलिए पर्याप्त मात्रा में पैसा देना चाहिए। ऐग्रीकल्चर मनिस्टर यहां खड़े होकर यह नहीं कह सकेंगे कि फाइनैंस मनिस्टर ने मुझे पैसा नहीं दिया है क्योंकि यह बात वे कैबिनेट में चर्चा करके कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐग्रीकल्चर मनिस्टर ज्यादा पैसा मांग रहे हैं तो हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए जितना पैसा दिया गया है, वह कम है, उससे ज्यादा पैसा देना चाहिए। पैसा कितना कम होता गया, कितनी मात्रा में कम होता गया, यह भी हमको लग रहा है। कृषि की ऊपज बढ़ाने के लिए कुछ चीजें करना बहुत जरूरी है जिनमें सिंचन, नए बीज, खेती के लिए नए प्रकार के औजार, खाद और कर्ज देना है। इरीगेशन की व्यवस्था, बीज, औजार और खाद के बारे में यहां हमेशा चर्चा होती आई है। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इरीगेशन पर, खासकर नेहरू जी और इंदिरा जी के जमाने में जितना पैसा खर्च किया जाता था, उतना आज नहीं हो रहा है जिसका कारण यह है कि हमारी कृषि का उत्पादन जिस मात्रा में आगे जाना चाहिए, वह नहीं जा रहा है। उसमें हमको रेट ऑफ ग्रोथ कम नजर आती है। यदि ऐसा ही रहा तो कुछ दिनों बाद हमारा ऐग्रीकल्चर का रेट ऑफ ग्रोथ नेगेटिव हो जाएगा और उस पर ध्यान देना पड़ेगा।
सबसे अहम बात कर्जे की है। आज जो कर्जा दिया जा रहा है, बैंक नैशनलाइजेशन से पहले २०० करोड़ रुपये दिया जाता था लेकिन नैशनलाइजेशन के बाद कर्जे की रकम बढ़ कर सड़सठ हजार करोड़ रुपये (६७,०००) खेती के लिए कर्जे के रूप में हम दे रहे हैं। लेकिन जब हम सङसठ हजार करोड़ रुपये के बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि यह बहुत बड़ी रकम है। क्या सही मायने में यह बड़ी रकम है। अगर ५,१०, १२ लाख करोड़ रुपये दूसरे काम के लिए दिए जाते हैं और सड़सठ हजार करोड़ रुपये का कर्जा कृषि के लिए दिया जाता है।
कृषि पर ७५ प्रतिशत लोग जीते हैं और १०० प्रतिशत लोगों को अनाज दिया जाता है, तो क्या यह ६७ हजार करोड़ रुपया जो कर्ज के रूप में दिया जा रहा है, वह काफी नहीं है, इस पर सोचना चाहिए। पहले की सरकारों ने और इस सरकार ने भी कई नियम बनाए हैं। पहले की सरकार ने नियम बनाया था कि १८ प्रतिशत कर्ज खेती में दिया जाना चाहिए। यह भी कहा गया कि बैंकों की तरफ से यह नहीं दिया जा रहा है और छ: या सात प्रतिशत कर्ज भी कुछ बैंकों ने नहीं दिया है। इसको देखकर ऐसा नियम बनाया गया कि नाबार्ड को बैंकों की तरफ से यह पैसा दिया जाए। अगर किसी बैंक ने कर्ज के रूप में किसान को पैसा नहीं दिया है तो वह नाबार्ड को दिया जाए और उसकी तरफ से वह पैसा कर्ज के रूप में काश्तकारों को दिया जाए। लेकिन दुख की बात है कि नियम बनाने के बाद भी नाबार्ड की तरफ से भी यह पैसा किसानों को नहीं दिया जा रहा है। क्या आपके अपने बनाए हुए नियम पर अमल नहीं हो रहा है, क्या सरकार इसकी ओर नहीं देखेगी, अगर नहीं देख रही है और अपने आदेशों पर अमल नहीं कर रही है और उसके लिए ठोस कदम नहीं उठा रही है तो क्या इस सरकार को अच्छा कहा जा सकता है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। मेरी द्ृष्टि में कर्ज के मामले में बहुत कुछ किया जाना जरूरी है। ६७ हजार करोड़ रुपया शायद ज्यादा लगता होगा, लेकिन कृषि के लिए वह काफी नहीं है। अगर हम पांच साल में दो लाख करोड़ रुपया भी दें तो वह ज्यादा नहीं होगा।
किसानों को माफिक भाव नहीं मिल रहा है, इस पर काफी चर्चा होती है। अनाज किसान पैदा करता है। जब वह अपना माल बाजार में ले जाता है तो उसका भाव गिर जाता है। जब काश्तकार के हाथ से वह माल बाजार में चला जाता है और खाने वाले लोग उसे खरीदते हैं तो उसका भाव बढ़ जाता है। इसका क्या मतलब है, यह हम सभी जानते हैं। जो उत्पादन करता है, उसको भी उचित भाव नहीं मिलता और जो उपभोक्ता खरीदता है, उसको भी सस्ते भाव पर नहीं मिलता, बीच का आदमी सिर्फ दुकान में बैठकर यह सब कर रहा है। इसको कैसे रोका जाए, इस पर विचार करने की जरूरत है।
कुछ राज्य सरकारों ने प्रोक्योरमेंट स्कीम बनाई है। वे काश्तकारों से एक भाव पर माल लेती हैं और दूसरे भाव पर उपभोक्ता को माल बेचती हैं। अगर किसान को पैसा कम मिल रहा है तो वह उसे कम पर देकर उपभोक्ता को भी उसी भाव पर माल देती हैं। अगर काश्तकार को लाभ होता है, तो वह उसका रेशो निकाल कर उपभोक्ता को वह माल देती हैं। महाराष्ट्र में प्रोक्योरमेंट स्कीम चल रही है, केरल में भी थी और कुछ अन्य जगह भी है। मगर इस स्कीम को पूरी तरह से अमल में नहीं लाया जा रहा है। उसकी वजह से यह हालत हो गई है कि प्रोक्योरमेंट स्कीम ही नष्ट हो रही है। काश्तकार बहुत पैसा मांग रहा है, सरकार बहुत पैसा दे देती है। उसका बोझ सरकार पर पड़ता है। जब सरकार पर बोझ पड़ता है तो वह कहती है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम इस योजना को स्क्रैप कर देंगे। ज्यों ही स्कीम स्क्रैप होगी, तो बाजार में दाम घटेंगें और काश्तकार किसी के पास भी जाकर पैसा नहीं ले सकेगा। मैं कहता हूं कि देश के स्तर पर एक प्रोक्योरमेंट स्कीम बनाए जाने की जरूरत है। हर राज्य में इसको लागू करने की जरूरत है। लागू करते समय माफिक भाव किसान को दिया जाए और खाने वाले को भी सही भाव पर माल मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रोक्योरमेंट स्कीम नष्ट हो जाएगी और इससे किसान को नुकसान होगा।
मैं एक उदाहरण के रूप में सरकार को कहना चाहता हूं कि अगर सही मायनों में आप चाहते हैं कि काश्तकार को माफिक दाम मिले और खाने वाले को भी माफिक दाम पर माल मिले तो प्रोक्योरमेंट स्कीम अमल में लाई जाए। इससे सरकार पर भी बोझ नहीं पड़ेगा और काश्तकार तथा उपभोक्ता को भी फायदा होगा इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है।
यहां पर कहा जा रहा है कि अनाज के भाव कम हो रहे हैं। आसानी से कह दिया जाता है कि विश्व व्यापार संगठन की वजह से ऐसा हो रहा है। यह बात सही है कि बाहर से जब अनाज आएगा और कास्ट आफ प्रोडक्शन बाहर के माल की कम होगी तो उसका थोड़ा असर यहां पड़ेगा। लेकिन इसको इस ढंग से नहीं देखना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन का जो एग्रीमेंट है, उसका पूरा अध्ययन करके देखना चाहिए कि जो किसान हैं, उनको किस प्रकार से संरक्षण हम दे सकते हैं। कामर्स मनिस्टर ने एक योजना बनाई है, परसों ही दी है। यह समझा जा रहा है कि कामर्स मनिस्टर की स्कीम से यहां के माल को निर्यात कर सकेंगे।
यह कह रहे हैं कि हमने आपको इजाजत दे दी है और एक्सपोर्ट बाद में हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है ऐसा होने वाला है क्योंकि जो काश्तकार है, वह छोटा है। ५० एकड़ से ज्यादा किसी के पास आजकल जमीन नहीं है तो वह पचास एकड़ का मालिक अपना माल बाहर देश में ले जाकर नहीं बेच सकेगा। अगर बेचना है तो को-आपरेटिव सोसायटीज के द्वारा बेचना पड़ेगा या सरकार के द्वारा बेचना पड़ेगा या किसी ट्रेडर को उसके अंदर हस्तक्षेप करके माल खरीदना पड़ेगा। अगर सही मायनों में माल बाहर देशों में भेजना है और काश्तकार के माफिक दर देनी है तो सिर्फ यह कहना कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं, काफी नहीं है। उसके लिए उसको कर्जा देना, उसका अच्छा माल बनाना, वह माल ले जाना और वहां पर एयरपोर्ट, सी-पोर्ट पर ट्रांसपोर्ट करके दूसरे देशों में कहां भेजा जा सकता है, वहां पर ले जाकर बेचना, वह आया हुआ पैसा काश्तकार को देना, उसकी पूरी योजना बनाना जरूरी है। मैं बड़े अदब से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की योजना १९८३ में जब मैं फॉरेन ट्रेड मनिस्ट्री में था, हमने बनाई थी। आज भी वह रिकार्ड पर है। उसके ऊपर आप अमल करेंगे तो अच्छा रहेगा।
यह आपका उद्देश्य है कि कृषि से निकला हुआ माल बाहर देशों को भेजना होगा। उसका फायदा आपको भी और दूसरों को भी हो सकेगा। ऐसा करना जरूरी है। अब यहां पर आजकल बीटी क़ाटन की चर्चा चल रही है और सरकार ने कहा है कि कुछ जगहों पर बीटी कॉटन का उपयोग किया जा सकता है। हमने देखा है कि जब कॉटन की उपज कम हो जाती है और खर्च बहुत बढ़ जाता है तो कुछ काश्तकारों ने आत्महत्या भी की है। हमारी नेता ने खासकर कर्नाटक में जाकर देखा है कि क्या तकलीफ हो रही है और हमने सोचा है कि क्या करना चाहिए। अब बीटी कॉटन के बारे में लोग अलग-अलग ढंग से अपने-अपने विचार यहां रख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह अच्छा है और दूसरे लोग कहते हं कि भयानक है मगर जब नई चीजें यहां करने की कोशिश की जाती है तो लोग भयानक बताते हैं। अगर कोई भयानकता या उसमें नुकसान देने वाली कोई चीज है तो उसको समझना चाहिए और वह नुकसान न हो, उसके लिए कदम उठाना जरूरी है। इसलिए बीटी कॉटन का इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है और हम करेंगे। उसके साथ-साथ कृषि का उत्पादन सही मायनों में बढ़ाना है तो हमें देखना होगा कि कृषि में जो औजार उपयोग में लाये जाते हैं, वे मैकेनिकल ईक्विपमेंट्स देना जरूरी है। यहां बहुत जगह चर्चा होती है कि इम्पलीमेंट्स आने से क्या एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा? यह चर्चा शुरू हो जाती है कि मौडरनाइजेशन और मैकेनाइजेशन से एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल कम हो जाएंगे, इस प्रकार की चर्चा होती है मगर मैं बड़े अदब से कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होता। जब इम्पलीमेंट्स लाते हैं, उनका उपयोग होता है और एम्पलॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए होता है। पंजाब के अंदर ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। अगर ट्रैक्टर नहीं होता तो पंजाब का किसान साल में तीन फसल नहीं उगा सकता था क्योंकि जमीन जोत नहीं सकता था, बीज बो नही सकता था और फसल काट नहीं सकता था। तीन महीने में काम पूरा नहीं हो सकता था, साल में तीन फसलें नहीं ले सकता था। लेकिन आज पंजाब के अंदर यह हो रहा है। इसका मतलब एक से दो पर और दो से तीन क्रॉप पर हम जाएंगे तो एम्पलॉयमेंट जरूर बढ़ेगा। इस बात को ध्यान में रखकर हमें मौडरनाइजेशन और मैकेनाइजेशन करना बहुत जरूरी है। जैनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में सारे संसार के अंदर चर्चा चल रही है और यह बड़ी खुशी की बात है कि जैनेटिक वैल्थ हमारे पास बहुत है और इस जैनेटिक वैल्थ का उपयोग हम कृषि को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, दवाइयां बनाने के लिए कर सकते हैं। मनुष्य के अंदर भी उसके रोग को कम करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। जैनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर जितना खर्चा होना चाहिए, उतना नहीं हो रहा है। राजीव जी के जमाने में जैनेटिक इंजीनियरिंग का विभाग यहां पर बना है, उस विभाग का काम चल रहा है। कुछ काम उन्होंने किया है और कुछ वह नही कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा मगर जो पैसा दिया जा रहा है, जिस प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है। इसलिए एक क्षेत्र में जिस तेजी से बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ रहे हैं।
इलैक्ट्रोनिक और जैनेटिक - दो क्षेत्र ऐसे हैं, जिनके रिसोर्सेस हमारे देश में बहुत हैं। जैनेटिक मेटरियल हमारे देश में बहुत है। हिमालय में है, वैस्टनऱ् घाट में है और ईस्टर्न घाट में है और देश के दूसरे हिस्सों में है। अगर इस नैसर्गिक सम्पदा का अच्छी तरह से उपयोग नहीं करेंगे, तो इसका दोष भी हमें ही लगेगा। इसलिए जैनेटिक के ऊपर ज्यादा विचार करने की जरूरत है।
अंत में, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। अन्य चीजों के बारे में अन्य माननीय सदस्य अपनी बात कहेंगे। अगर हमें कृषि पर विचार करना है, तो हमें आज की कृषि पर विचार करना पड़ेगा। दस साल आगे आने वाली और पचास साल के बाद की स्थिति पर विचार करना पड़ेगा। अगर हमने इस पर विचार नहीं किया, तो इसका बुरा असर होगा और इसकी जिम्मेदारी हम लोगों पर होगी। आज सबसे बड़ी बात यह है कि जमीन की फर्टलिटी यानि ताकत कम हो रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता है, सरकार के बीच में या बाहर, कि इस पर विचार नहीं हो रहा है कि इस समस्या को कैसे देखा जाए। जमीन की ताकत जिस प्रकार से कम हो रही है, इस पर पूरी तरह से विचार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पानी की समस्या भी एक अहम सवाल है। आज हम अनाज दे सके हैं, लेकिन पीने का पानी नहीं दे सके हैं। अगर पीने का पानी नहीं दे सके, तो कृषि के लिए पानी कैसे देंगे। अधिक से अधिक पानी का उपयोग जिस तरह से दूसरे देशों में किया जा रहा है, एक-एक बूंद पानी का उपयोग किया जाना चाहिए। जिस तरह से आदमी को इन्जैक्शन दिया जाता है, उसी तरह से पानी का इन्जैक्शन पर विचार किया जाए, लेकिन उस हद तक हम नहीं जायेंगे। यह सोचने की जरूरत है कि पानी का उपयोग कैसे किया जाए।
तीसरा बिन्दू, जो कृषि से संबंधित है, वह है साइंटफिक नालेज और टैक्लीकल नालेज । इन नालेज को एग्रीकल्चर के लिए बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके लिए रिसर्च एंड डवेलपमेंट के लिए पैसा देना बहुत जरूरी है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ICAR में लोग काम कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मगर उनकी अड़चन यह है कि जितना पैसा उनको मिलना चाहिए, उतना नहीं मिलता है। जिस प्रकार के साधन उनको मिलने चाहिए, वे नहीं मिलते हैं। जिस प्रकार की दिशा उनको मिलनी चाहिए, वह दिशा उनको नहीं मिलती है। इस वजह से जो महत्वपूर्ण काम वे करना चाहते हैं, वह नहीं हो पाता है और उसका असर एग्रीकल्चर पर होता है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से एग्रीकल्चर पर उतना ध्यान नही दिया जा रहा है, जितना कि दूसरी तरफ दिया जा रहा है। इसका असर आज नहीं तो कल हमें देखने को मिलेगा। इन्डसस्ट्रीज बढ़नी चाहिए, ट्रेड बढ़ना चाहिए, साइंट एंड टैक्नोलाजी, रिसर्च एंड डवेलपमेंट होना चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर को नैगलैक्ट करके देश के लोगों को नौकरी नहीं दे सकते हैं। इसलिए एक सर्वागीण विकास की कृषि नीति बनाकर ईमानदारी से उस पर अमल करना चाहिए। आपने जो नीति बनाई है, वह परिपूर्ण नहीं है। उसमें खामियां हैं। यदि आप कृषि के क्षेत्र में मदद करेंगे, तो अपने देश की मदद होगी।
इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
CUT MOTIONS Forty-Six cut motions in respect of The Budget (General)-2002-2003 – Demands for Grants in respect of Ministry of Agriculture (Nos. 1 to 17, 19 to 23, 26, 32 to 48, 57 to 59 and 81 to 83) were moved.
श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कृषि की अनुदान की मांगों पर चर्चा हो रही है। सारा देश जानता है और वास्तविकता यह है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की लगभग ८० प्रतिशत आबादी सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से खेती से जुड़ी हुई है। खेती पर, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, कोई विशेष ध्यान नही दिया गया है।
१९५१ में उद्योग नीति बनी थी, लेकिन उसके ५१ साल के बाद, पिछले साल कृषि नीति बनी है। यदि १९५१ में उद्योग नीति के साथ कृषि नीति बन जाती तो आज किसानों की यह हालत न होती, जो आज हो रही है। मैं इस सरकार को इस बात के लिए जरूर बधाई देना चाहता हूं, ५१ साल के बाद ही सही, किसानों के लिए कृषि नीति तो बनी।
आप जानते ही हैं कि किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। हर वर्ष किसी न किसी रूप में सदन में इस पर बहस होती है, बहुत से अच्छे सुझाव भी आते हैं, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकलते। आज ५४ साल की आजादी के बाद भी किसानों की स्थिति में कोई ज्यादा सुधार नहीं आया है, क्योंकि हमारे देश की जियोग्राफिकल स्थिति ऐसी है कि कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, कहीं फसलो पर बीमारी लग जाती है, कोई न कोई कारण जरूर रहता है कि हमारे देश के किसी न किसी प्रदेश में किसान भुखमरी के शिकार होते हैं। यदि लगातार ५०-५१ साल से इस पर कोई योजना बनाई जातीं, जिन इलाकों में फ्लड आता है, वहां के पानी को सूखे इलाकों में भेज देते तो इस समस्या का हल हो सकता था। लेकिन यहां हर मामला राजनैतिक बन जाता है। स्टेट टू स्टेट झगड़े चल रहे हैं। यह बहुत भयंकर मामला है, इसके लिए कोई ठोस नीति बननी चाहिए, जो इलाके सूखे हैं उन्हें पानी मिले और जहां फ्लड से फसलें बर्बाद होती हैं, उन्हें रोकने का प्रबंध हो। इस तरफ सरकार को ठोस ध्यान देना चाहिए।
दूसरी प्रोबलम बाजार की है। अनाज गोदामों में भरा पड़ा है, लेकिन किसान को उसका ठीक भाव नहीं मिल रहा है। अब तो यह स्थिति बन गई है कि उनके स्टोरेज की जगह भी कहीं नहीं है। आप हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी में देखिए, वहां खेतों में अनाज भरा पड़ा है, उन्हें रखने की कोई जगह नहीं है। इसके लिए भी हमें कोई न कोई इंतजाम करना चाहिए। अजीत सिंह जी यहां बैठे हैं। ये किसान परिवार से हैं और किसानों के नेता भी हैं, इन्हें में कुछ सुझाव देना चाहूंगा। अगर इन्हें किसान का भला करना है तो किसान की फसल बोने से पहले उसके भाव तय हो जाए तो किसान अपनी मर्जी की फसल बो सकता है। सरकार मनिमम सपोर्ट प्राइज़ तय कर देती है, फसल मंडी में आ जाती है, लेकिन मंडी में उसे खरीदने वाला नहीं मिलता। इसलिए पहले भाव तय करने चाहिए। अगर ऐसा सिस्टम बना लें तो सारे देश के किसान अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार अपनी फसल बो सकें।
देश में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। होर्डिंग बहुत छोटी हो गई हैं। छोटे-छोटे किसान रह गए हैं, लोगों के पास जमीन नहीं रही। २२ प्रतिशत किसान एक एकड़ जमीन के मालिक हैं। ५९.४ प्रतिशत किसान केवल ढाई एकड़ जमीन के मालिक हैं और १८.६ प्रतिशत केवल पांच एकड़ के मालिक हैं। इतनी छोटी होर्डिंग हो गई है, गुजारा करना मुश्किल है। इसलिए आबादी भी एक समस्या बन गई है। इसके लिए भी कुछ न कुछ कदम उठाने चाहिए। यह मामला बड़ा भयंकर है। गावों में खेती के अलावा पशुधन भी बहुत बड़ी प्रोपर्टी है। खेती के साथ-साथ लोग अपने पशु भी पालते हैं। उनसे दूध एवं खाद भी मिलती है, लेकिन पशुधन की भी अनदेखी हो रही है। हम गांव के रहने वाले हैं, अब पशुधन की संख्या भी बहुत घट गई है।
आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि सन १९५२ के आंकड़ों के मुताबिक एक हजार आदमियों पर उस समय हमारा पशुधन ४५२ होता था लेकिन १९९२ में, ४० साल के बाद, वह पशुधन केवल २३२ रह गया है और उसके बाद के आंकड़ें आये नहीं हैं। हमारा पशुधन इतना नीचे जा रहा है, कम होता जा रहा है कि आने वाले समय में न तो हमें दूध मिलेगा और न ही चारा। किसान की इससे जो अतरिक्त आमदनी थी वह भी खत्म होती जा रही है। इसलिए पशुधन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
खाद और डीजल पर सब्सिडी दी जा रही है पर उससे किसान संतुष्ट नहीं है। किसान की सब्सिडी घट रही है और उसके द्वारा उत्पादित चीजों के भाव भी घट रहे हैं। फर्टिलाइजर पर सब्सिडी का हमारे किसान के लिए बहुत महत्व है। भारत सरकार कई हजार करोड़ रुपये फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दे रही है लेकिन वह जा कहां रही है, वह इंडस्ट्री में जा रही है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो एफआईसीसी फर्टिलाइजर के प्राइस तय करता है उसको कंट्रोल करके जो सब्सिडी कारखानों को दी जा रही है उसकी आधी सब्सिडी भी अगर किसान को सीधे-तौर पर आप देंगे तो किसान का फायदा होगा। जो बिचौलिये हैं जो किसान के नाम पर सब्सिडी खा रहे हैं वे भी कम हो जाएंगे और किसान को खाद भी सस्ती मिलेगी।
आज कर्जे के नीचे किसान दबा जा रहा है। कई जगहों पर किसान भूखमरी और कर्जे की वजह से आत्महत्या कर रहा है। पंजाब और हरियाणा को तो खुशहाल प्रदेश माना जाता है लेकिन वहां भी ७६०० रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान पर कर्जा है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के आंकड़ें हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे प्रदेशों के किसानों का क्या हाल होगा? मेरा अनुरोध है कि किसान को सस्ती दर पर कर्जा मिलना चाहिए और दूसरी जगहों पर जो सब्सिडी दी जा रही है उस पर रोक लगनी चाहिए।
सरकार ने किसान के लिए क्रैडिट कार्ड बनाए हैं लेकिन बैंक की कार्य-प्रणाली इतनी उलझन भरी है कि बैंक से साधारण किसान फायदा नहीं उठा पा रहा है। उसे कर्जा लेने के लिए सौ तरह की फोर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं और किसान बैंकों के धक्के खा रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि किसान को सस्ती दर पर कर्जा मिले, इसके लिए बैंकों के सिस्टम में भी सुधार करने की आवश्यकता है।
आज बाजार में आप चले जाएं तो एक घंटे में आपको कार लोन पर मिल जाएगी लेकिन किसान के ट्रैक्टर के लिए बड़ी फोर्मेलिटीज हैं और उन्हें पूरा करने में किसान को एक महीना लग जाता है। किसान को अपनी जमीन को प्लैज्ड करना पड़ेगा और दूसरी फोर्मेलिटीज होने के बाद उसको कर्जा मिलता है। साथ ही उसको आम रेट से ज्यादा ब्याज पर कर्जा मिलता है। इस समस्या पर भी आपको ध्यान देना चाहिए।
कृषि अनुसंधान परिषद किसान की समस्याओं को सुधारने के लिए बनाई गयी थी लेकिन यह तो केवल एक ऑफिस बनकर रह गयी है। इसके काम के ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए। इसका जो उद्देश्य था उसे प्राप्त करने की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।
माननीय अजीत सिंह जी बैठे हुए हैं, किसान के बेटे हैं, सुलझे हुए आदमी हैं और किसान की समस्याओं को जानते हैं। इनको भगवान ने मौका दिया है कि ये किसानों के लिए कुछ करके दिखाएं। पानी-बिजली का मामला बहुत महत्व का मामला है। एसवाईएल नहर के ऊपर पंजाब और हरियाणा में जो डिस्प्यूट था वह सुप्रीम कोर्ट ने सुलझा दिया है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने की आज आवश्यकता है। बिजली-पानी के बंटवारे के ऊपर अगर राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफोर्मिटी हो जाए तो अच्छा रहेगा।
माननीय मंत्री जी को सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, इसलिए वह किसानों की समस्याओं के निदान के लिए कुछ करके दिखाएं - खाली कृषि-मंत्री बनकर न रहें बल्कि किसानों के प्रतनधि बनकर रहें। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।
श्री महबूब ज़हेदी (कटवा): उपाध्यक्ष जी, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं कि आपने मुझे इस सब्जैक्ट पर बोलने का मौका दिया। कृषि के बारे में बाहर और अंदर सब जगह बातें हो रही हैं कि किसानों के लिये एक ऑल इंडिया कृषि पालिसी पास हो गई है और इसमें चर्चा करके एग्रीकल्चर के लिये कुछ काम भी हो रहे हैं। यदि आप गौर फरमायेंगे तो मालूम होगा कि गरीब किसानों की कई समस्यायें इससे जुड़ी हुई हैं। यहां कृषि मंत्री जी बैठे हुये हैं। मैं उनकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि कृषि में बहुत तरह की मिलावट हो गई है। मैं ४-५ बातें इस सदन के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूं।
अभी श्री पाटिल जी ने बताया था कि बजटीय ऐलोकेशन बहुत कम हो रहा है और उसकी क्या हालत है? प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि दस साल में दो गुना कर देंगे। आप पानी, बिजली के बारे में बोलिये, नेशन के बारे में क्या बोलेंगे? एजुकेशन में आप दो गुना कर देंगे। कमीशन के सामने और सरकार के सामने नवें प्लान में १००० करोड़ रुपये की मांग की गई है। आंकड़ों के मुताबिक १९९७-९८ में ५३१ करोड़, १९९८-९९ में ७१२ करोड़ लेकिन उनमें क्रमश; ४४५ करोड़ रुपया कट कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि यहां क्या मिला? नवें प्लान के मुताबिक ३२३ करोड़ और ४२७ करोड़ रुपया मिला। हमने फिर मांग की है कि इस बार १०८२ करोड़ मिलना चाहिये। यह एक बहुत मुश्किल काम है। कृषि के बारे में चारों तरफ बातें हो रही हैं। हम लोग तो एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और एक्सचैकर में २६.८ प्रतिशत जी.डी.पी. में दे रहे हैं मगर उनको क्या मिला और क्या मिल रहा है? बजट एलोकेशन टू एग्रीकल्चर लौ प्रायरिटी में है। हर चीज में कम दिया जा रहा है। अगर हम रिसर्च में देखेंगे तो आई.सी.ए.आर. को कम मिल रहा है। जी.डी.पी के हिसाब से २६.८ प्रतिशत हिस्सा दिया है लेकिन उन्हें क्या मिल रहा है। केवल ०.१६ से ०.२७ प्रतिशत दिया जा रहा है और यह प्राइसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के हिसाब से दिया जा रहा है। इसलिये हम सरकार से कहते हैं और प्लानिंग कमीशन से हमारी मांग है कि यह ऐलोकेशन बढ़ाया जाये।I was on the Standing Committee on Agriculture and I am still working with it. Not once but we have, many times, said that we want, at least, one per cent of the GDP for the agriculture sector.
13.00 hrs. ( Shri P.H.Pandian in the Chair) परंतु नहीं मिल रहा है। आज चारों तरफ आवाज उठ रही है। एनीमल हज्बैन्डरी को लीजिए, उसमें दो-चार चीजें बहुत जरूरी है। ३०० करोड़ रुपया एनीमल हज्बैन्डरी में देते हैं और हम जो देते हैं वर्ष १९९९-२००० में २०७ करोड़ रुपये, उसके बाद २१३ करोड़ रुपये और उसके बाद २४० करोड़ रुपये दिये हैं। मैं श्री अजित सिंह जी से बोलता हूं, यह मैं पहले भी बोलता रहा हूं कि इजराइल जैसा छोटा सा देश दूध उत्पादन में सबसे ऊपर है। जब इजराइल जैसा छोटा सा देश एनीमल हज्बैन्डरी में प्राणीपालन में डेवलप कर सकता है। प्राणीपालन गरीब लोगों का काम है। चाहे मुर्गीपालन हो, बकरीपालन हो, उनके लिए वही सब कुछ है। लेकिन इसमें आप लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, जिसके कारण यह एकदम नीचे गिरा हुआ है। लेकिन हम प्राणीपालन में क्या खर्च कर रहे हैं। माननीय अजित सिंह जी सदन के १०१ माननीय सदस्यों और चार भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों ने हस्ताक्षर करके कहा था कि आप आई.सी.वी.आर. कर दो। एंडरसन और सिक्का को आई.सी.वी.आर. में कर दो। वैटरिनरी रिसर्च सैन्टर बना दो, यह सब जरूरी हो गया है। क्योंकि आजकल पशुओं में नई-नई बीमारियां हो रही है। इसलिए आप आई.सी.वी.आर. बना दो। हम बहुत दिनों से बोलते आ रहे हैं। अपने संसदीय जीवन में मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। In every State you have got a separate department of Animal Husbandry; but in the Central Government you have no separate research institute on animal husbandry. दवाइयों में हयूमैन हैल्थ में यूनानी, एलोपैथी और होम्योपैथी का प्रत्येक राज्य में अलग सिस्टम कर दिया है। कहते हैं पैसा नहीं है, आप एनीमल हज्बैन्डरी को पैसा दीजिए। आज रघुवंश प्रसाद सिंह जी नहीं है। जब वह कुछ समय के लिए मनिस्टर थे तो वह आगे बढ़े थे। जब चेन्नई यूनिवर्सिटी बनी थी तो उसके खिलाफ बोलते थे। लेकिन अब सिद्ध हो चुका है, अब यह एग्रीकल्चर और एनीमल हज्बैन्डरी में एक मिसाल बन चुका है। इस मामले में चेन्नई यूनिवर्सिटी सबसे ऊपर है। बंगाल में जब मैं मनिस्टर था तब एनीमल हज्बैन्डरी पर काम किया था, वह आज आगे बढ़ रहा है। मैं श्री अजित सिंह जी से विनती करूंगा कि आप खाली मनिस्टर नहीं हैं, You are the Minister of the land. आप भूमि के साथ जुड़े हुए हैं, आप किसान के लड़के हैं, इसलिए आपको सोचना पड़ेगा Whether the officers who have not got any experience in agriculture will guide you or you will guide them. एनीमल और फिशरीज में आई.सी.वी.आर. के लिए जोर देना चाहिए और इसे डेवलप करना चाहिए। हमने प्रधान मंत्री जी को बोला था, तब उन्होंने कहा था This is an integration question.अमरीका और फ्रांस ने भी बोला था This is not an integration question; animal husbandry and fishery are another question. हमारा कितना लम्बा कोस्टल एरिया है। What we can do; how we can have money from outside. इसलिए आप जरा सोचिये। मैं प्रधान मंत्री जी से बहुत खुश हूं, मैं उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने यह सोचते हुए कि यह इन्टीग्रेशन है, यू.पी. के इलैक्शन के पहले वह मथिला जाकर एनीमल हज्बैन्डरी कॉलेज बना आये और वह अभी रिकगनाइज होने वाला है। मैंने भी दरख्वास्त दी है, आप उसे भी रिकगनाइज कीजिए। पंजाब में कॉलेज बन गया, मथिला में बन गया, पूना में बना हुआ है। इसलिए आई.सी.वी.आर. बनाकर एनीमल हज्बैन्डजरी को डेवलप करना चाहिए। क्योंकि हम दूध उत्पादन में काफी ऊपर हैं।
दूध के उत्पादन में हम ऊपर जरूर हैं लेकिन ४० फीसदी लोग दूध पीते नहीं हैं। गरीब आदमी क्या दूध पियेगा? दूसरी चीज़ में हम आगे जा रहे हैं और फूड प्रोसैसिंग भी यहां हो रही है, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा।
अभीSACHI के बारे में बात चल रही थी। इसकी जो योजना चल रही है उसमें ३०० करोड़ रुपया अभी तक लगेगा मगर असली हालत क्या है, कितना पैसा आपने सैची को दिया है। हमने १०६२ करोड़ की मांग की थी और अप्रूव भी हुआ थाBut the final approval is Rs.550 crore. ५५० करोड़ का आज चल रहा है, वही इस साल ठीक किया है किno restriction on the new Plan and the old Plan. इसलिए गवर्नमेंट ने ठीक किया है। सैची मेंrestriction on new Plan and the old Plan होगा तब हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे दुगना करेंगे।
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हम आगे बढ़े हुए हैं, यह हम दावा करते हैं। मगर असली चेहरा क्या है। उसमें डिक्लाइन आया है। ०.९१ प्रतिशत से निकलकर ०.४२ प्रतिशत में आ गया है। एक बार कुछ रिपोर्ट आई मगर होता यह है और हम जानते हैं किthis is the question of a State. मगर हमने पहले ही बोला था कि जो अपनी मेहनत देकर ज़मीन में अनाज पैदा करते हैं उनको एक टुकड़ा जमीन दे दो। पश्चिम बंगाल में यह करके हमें फायदा मिला है। हमने कहा कि भूमि सुधार करो और भूमि सुधार करके कम से कम गरीब के लिए, एग्रीकल्चर लेबर को एक टुकड़ा ज़मीन दे दो और उसको कहो कि एक टुकड़ा जमीन लो और इसमें उपजाकर दिखा दो तो आप देखेंगे कि उसका पसीना और जमीन मिलकर क्या कुछ जमीन में पैदा कर सकती है।
सभापति जी, हमने मार्केट के बारे में कहा था। जो क्वांटिटेटिव रिस्टि्रक्शन रिमूव हो गया उसने बरबाद कर दिया। तेल के बारे में बरबाद किया, दूसरी चीजों में बरबाद किया। पहले ही कहा था कि मार्केट खत्म हो गया। You are opening the door to the multinationals in the name of developmental science. विज्ञान के क्षेत्र में आप डोर ओपन कर रहे हैं मगर इससे बहुत नुकसान होगा। पहले से ही यह क्षेत्र बरबाद चल रहा है। अभी तक बरबादी ही हुई है। मुम्बई में प्याज की हालत बहुत खराब है, दूसरी जगह खराब है। यहां आत्महत्याओं का इतिहास किसान की जिन्दगी का हिस्सा बन गया है। आपकी क्वांटिटेटिव रिस्टि्रक्शन्स तो हैं ही मगर उससे क्या हालत बन गई, बाज़ार की क्या हालत है वह देखिये। कल एक माननीय सदस्या मीटिंग में कह रही थीं कि The price of crops grown in Punjab is going in such a bad way.., आपने भी शायद वही बात बोली कि नीचे जा रहा है। खरीदने वाले तो एफ.सी.आई. हैं। कहां उनकी दुकान खुली है, कहां पैसा दिया है? Have you given any money to purchase them? और क्या वे मोहल्ले-मोहल्ले, मंडी-मंडी में बैठे हैं कि खरीद कर लें? वे नहीं देंगे तो कौन खरीदेगा? मगर बोलते हैं कि जय किसान जय किसान।
MR. CHAIRMAN : As there is another speaker from your party, you may please conclude now.
SHRI MAHBOOB ZAHEDI : With great respect, I request for five more minutes and then I will conclude.
बाहर वाले भेज रहे हैं। वहां के किसान कम दाम में भेज रहे हैं। हमने सदन में एक दिन मजाक में कहा था कि मुर्गी की टांग जो अमरीका से आ रही हैं, उन्हें हमारे यहां लोग खाएंगे जिन्हें अमरीका में कुत्ते भी नहीं खाते हैं। वे लोग यहां भेज रहे हैं और हम खरीद रहे हैं। हमारे किसान का क्या हाल है, यहां मार्केट नहीं है, उसके लिए कोई जगह नहीं है, एफ.सी.आई. उसके माल को खरीदने के लिए मार्केट में नहीं उतरी है, उसके पास रुपया नहीं है।
बीटी कॉटन सीड को जर्मीनिटे करने की बात है। लेकिन आप देखिए सीड जर्मीनेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी सीड फार्मों में कितनी जमीन सरकार ने घेर रखी है। If you come with me, I will show you at least in West Bengal as to how many seed forms are lying vacant. फार्मों में बहुत सारी जगह एकदम खाली पड़ी है। हम सीड क्यों नहीं बनाते हैं। It must be inquired into properly. हम उसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। वे क्या दे रहे हैं। जरमिनेटेड दे रहे हैं। वे बीटी दे रहे हैं। कल पंजाब की एक बहन ने भी कहा है कि बीटी ने काटन को खत्म कर दिया है। इस काम को ठीक से करना है।
कोआपरेटिव का मतलब सहयोग से काम करना है।The Collector of Cooperation is changing now. आप जानते हैं, सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि आप एक कंपनी एमेंडमेंट बिल ला रहे हैं। Any corporator can come and form a company. सहयोगी और सहकारिता के माध्यम से काम होना चाहिए। कोआपरेटिव में कैपिटेलाईजेशन नहीं है। एक कंपनी बनाकर नफा लेते हैं। यह कोआपरेटिव नहीं हो सकती है। कोआपरेटिव किसान की सहयोगी होगी। जो आप अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं, उससे काम होने वाला नहीं है। I am requesting you to press this question. The Chairman of Standing Committee on Agriculture is present here. मुझे डी.एम.के. पार्टी के सांसद और कृषि मंत्रालय की संसदीय स्थाई समति के चेयरमैन की बात यहां नहीं कहनी चाहिए। उसे इस कमेटी को दे दीजिए. इसमें चर्चा हो, यह सबसे बड़ी बात होगी। आप कोआपरेटिव को खत्म करने का बंदोबस्त कर रहे हैं।
एग्रीकल्चर वर्कर्स की क्या हालत है वह आप देखिए। आज एग्रीकल्चर वर्कर्स बर्बाद हो रहे हैं। वे नीचे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में बोलता हूं Worker is going down. प्रॉवीडेंट फंड की योजना बंगाल से आई। वहां एक मजदूर को यदि पांच रुपए मिलते हैं, तो सरकार पांच रुपए उसके प्रावीडेंट फंड में देती है। Provident Fund system started in West Bengal. जो लोग यहां इस बारे में कह रहे हैं, क्या हम उस बारे में नहीं सोच सकते हैं। We cannot think of it.
I am concluding now. रवीन्द्र नाथ टैगोर की बांगला में एक कविता है-
"हेथाए वृथा कांदा देओयालेते पेये बाधा कांदोंने फिरे आशे आपोन काछे। "
मेरे दर्द भरे आंसू बेदर्दी से दीवाल से टकरा कर मेरे पास वापस न चले आएं। मैं अपनी तरफ से नहीं हिन्दुस्तान के किसान की तरफ से अर्ज करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर में ज्यादा रुपया दिया जाए। मैं फायनेंस मनिस्टर साहब से भी अर्ज करूंगा कि किसान का तमाशा न बने, किसान का भला हो, ऐसा काम करें। इतना ही कह कर मैं आपका धन्यवाद करता हूं।
DR. B.B. RAMAIAH (ELURU): Mr. Chairman, Sir, at the outset, I would like to say that today our country is mainly dependent on agriculture and agriculture is the backbone of this country. I would say that agriculture is the main factor for us to maintain and sustain the growth and the economy of this country. Even the hon. Finance Minister in his Budget Speech has made it very clear that our inflation control or GDP growth is mainly because of agricultural production. Also, more than seventy per cent of our people are dependent on agriculture. This is a very important aspect as far as this country is concerned. I am sure that every one of us will be able to concentrate on this. We should give maximum thought as to how we should help it and sustain it further.
Agriculture requires a lot of basic requirements. It mainly requires water, seeds, implements, the latest technology to increase productivity. Today, as far as agriculture is concerned, we are surplus in this country. The price of wheat or sugar is at a low level. But, at the same time, we are facing shortage of some of the items like edible-oils and pulses. What I would suggest to the hon. Agriculture Minister is that he should plan a balanced way of producing these items. We should be able to do it in order to see that our requirements are met first. I know that our import of agricultural things has definitely come down. Now we have come to a stage where we are exporting some items. When we have come to the export stage, this sector requires a different type of a treatment. We have to do it because we have to compete with the other countries. Even China and other countries are producing much more than India. So, we have to increase production. For that, there should be improvement of science and technology, research work in agriculture in order to make agriculture more productive. The farmers should have better type of facilities.
We are now producing rice, wheat and other things. For the last two years, the farmers are finding it very difficult even to sustain and get a reasonable price for their produces. On the other hand, the Food Corporation of India thinks the other way. It wants to come of the procurement process slowly and it wants to give the responsibility of procurement to the State Governments. I am sure that this will create a lot more problems because the country has different type of problems. We have different type of calamity conditions. There are droughts, floods, cyclones and various other things. Overall, the Government of India should be able to know how things should be distributed; where the requirements are more etc. So, the Food Corporation of India should do more procurement and the farmers should be given the reasonable price in order to encourage more production.
In this process, we have also realised that our warehousing capacity is not sufficient. I think, they have started giving more incentives for production. Further, more incentives should be given to increase the warehousing capacity for storage of goods. Cold storage capacity is also required. Some of the items like tomatoes, vegetables and fruits should be stored. When there is surplus production of these items, the prices come down. Again, the prices shoot up within a few months. That means, a lot of damage is done. We have to prevent the damage in respect of various produces that we are producing in this country. In order to do this, there should be support for agriculture. One Committee has recommended even the financial requirements for that. In the Ninth Plan, they required more than Rs.18,000 crore but the Planning Commission had given only Rs.7,800 crore. In the Tenth Plan, they required Rs.25,000 crore but the Planning Commission had given only Rs.13,200 crore. So, financing of all agricultural activities is very important. Without this, the farmers cannot sustain it.
In this process, one very important item is insurance. A lot of farmers are suffering because they are not getting enough facilities in regard to insurance. The insurance policy that we have formulated is not at all adequate for any purpose. The premium is so high that the farmers find it very difficult to go and take it. I am sure, the new insurance policy, which is under consideration, will come out soon. I am sure that it would be worked out taking into consideration the village as the basis and not the mandal or samiti as the basis which is creating a lot of problems in every part of the country.
There is another important aspect. It is about movement of goods. I feel that free movement of agricultural products is always very important because farmers are not really getting the benefit. The benefit goes into the hands of the traders. The traders are taking the benefit and they are making money out of it. As I mentioned earlier, when we have export-oriented things, the export subsidy is very important.
Developed countries are giving high subsidy for agriculture whereas we are not in a position to do that much. We must at least give some support in order to see that farmers are in a position to export enough. Otherwise, we get into more problems.
When we talk of agriculture, irrigation is important. The budget for irrigation is equally important because we find that there are high cyclones or floods with the result a lot of damage is done and water goes into the sea. We have to construct more dams and irrigation projects to preserve the rainwater and utilise it for agriculture and drinking water resources. This is actually important along with other things.
Today, we have only small irrigated areas which require expansion and development. We have to give support to farmers in this regard. It is also important to give support in terms of providing irrigation facilities to the farmers. In the drought-affected areas, what we require is watershed projects. The rainwater goes into the sea and after one or two months, we find that there is shortage of water. Today, people have started going in for watershed management where the level of sub-soil water is going down. Installing of pump sets is not useful in such circumstances. Hence, we need watershed management.
SHRI SURESH KURUP (KOTTAYAM): It should be developed as a peoples’ movement.
DR. B.B. RAMAIAH : Yes, that is what I said. We have to give support to the farmers because it is connected with agriculture and it is inter-dependent. I feel that we should also take into consideration watershed projects, which is very important.
There are some crops. As I said earlier, we should be able to have a good method of distribution. Coconut prices have gone up and the farmers in this area are finding it difficult to sustain. Guaranteed price is not there. The entire thing depends on agriculture. Cotton is required for the entire textile industry. So also sugarcane for sugar. In the case of rice, we get a lot of husk, bran and bran oil to the tune of five to six lakh tonnes. They are all inter-dependent. The hon. Agriculture Minister has to take this into consideration.
An another important thing is the food processing industry. As I mentioned earlier, we are producing more fruits, vegetable and various other things. We have to see that we shall be able to produce more. We have to preserve and use the same in this country. This is the area where we require a lot of support. In fact, even in the case of export of some of the fruits and vegetables also, we cannot use any type of insecticides. In this regard, I would like to say that we must give the technology to the farmers. Farmers are using too much of nitrogen, which is causing a lot of problems. Farmers should be educated not to use too much of manure, which is not required. Along with the increase in the use of nitrogen, the use of insecticides is also going up. What is actually required is that we have to maximise productivity. Farmers should be educated on these lines. We have to improve the quality of insecticides. The prices of these insecticides should be decreased. Prices of fertilizers, which we are supplying to the farmers, have already gone up. Farmers have forgotten to use organic manures. The Government should be able to give initiative and incentive for those people who can produce organic manure and see that soil condition is not affected. They should be able to sustain for a longer period to give better productivity.
Another important thing when we talk of agriculture is that the farmers depend more on poultry, fisheries and dairy, which has expanded tremendously. But in the developed country we see that they give 60-70 per cent subsidy in this sector. Neighbouring and the Gulf countries are not able to give subsidy to that extent. If we can give high subsidy, we can develop this sector. Production has gone up in the case of dairy production along with cheese, butter and other products.
When we talk of agriculture, as I said earlier, giving finance at a lower interest rate is very important. Farmers are exploited and harassed by those people who charge high interest rates. Minimum support price is very essential because unless you give the minimum support price, the farmers will not be able to survive. They cannot do speculative activities with the middlemen and in the process they get into a lot of problems.
In regard to the Kisan Credit Cards, which was introduced recently, I would like to say that it is giving very good support to the farmers. We should be able to expand this scheme with the result more farmers derive the benefit.
On the research side also, we should be able to do more development so that the farmers are able to benefit from it. The farmers are not able to do it themselves. They are hard working people. In spite of difficult conditions and growth in population, we are able to achieve surplus with the hard work of the farmers in this country. If you could give a lot of help to them, they can increase the production further. The agricultural production must go up by at least four to five per cent in order to sustain our economy and also to minimise inflation. Thus, the growth in GDP would be able to come up.
I hope the Minister of Agriculture would take more interest in these things and see that other Ministries should also give proper cooperation in developing it.
श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति जी, आज हम कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। कृषि भारतीय जीवन का प्राण है। जैसा कि हमारे लायक दोस्तों ने कहा कि ७० से लेकर ७५ प्रतिशत तक लोग खेती पर निर्भर करते हैं। आज जब हमारे परम्परागत उद्योग बंद हो रहे हैं, कुटीर उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, सरकारी उपक्रमों का हम वनिवेश कर रहे हैं, उसके चलते रोजगार के अवसर कम होंगे, रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में लगता है कि खेती ही एकमात्र सहारा हैं जो हिन्दुस्तान के अर्थतंत्र को पटरी पर ला सकता है। पिछली बार जितने धन की व्यवस्था कृषि के लिए बजट में की गई थी, उससे मामूली बढ़ोत्तरी इस वर्ष के बजट में कृषि के लिए की गई है। खेती को सशक्त बनाने के लिए जो गम्भीर प्रयास होने चाहिए, वे सार्थक प्रयास नहीं हो रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कितना गलत है या सही है, थोड़े दिन पहले अखबारों में छपा था कि कृषि मंत्री वित्त मंत्री से लड़ाई के मूड मे। लड़ जाते तो अच्छा था। मैं जानता हूं कि कृषि मंत्री जी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के सपूत हैं। वे निश्चितरूप से किसानों के बारे में बेहतर जानते हैं। वे न कहें अलग बात है, लेकिन वे खुद स्वीकार करते हैं कि कृषि को बजट में जो संरक्षण मिलना चाहिए, वह नहीं मिला है।
पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार की ओर से कृषि क्षेत्र में २७ परियोजनाएं चल रही हैं। देखने में आता है कि राज्य सरकारों को जो धन दिया दाता है, उसकी सही प्रयोग नहीं होता। मैं इस अवसर पर यह जरूर कहना चाहूंगा कि भारत सरकार की ओर से जो राज्य सरकारों को पैसा भेजा जाता है, उसकी सही इस्तेमाल हो, इसको देखने का काम भी भारत सरकार को करना चाहिए।
सभापति जी, प्रधान मंत्री जी और खाद्य मंत्री जी के थोड़े दिन पहले बहुत लम्बे-चौडे इश्तहार छपे थे। कहा गया था कि भारत अनाज के मामले में एक प्रमुख निर्यातक देश हो गया है। लेकिन पिछले तीन वर्षों के जो आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं, उससे लगता है उपज दर घटी है। १९९९-२००० में गेहूं की उपज दर प्रति हेक्टेयर २७७८ किलोग्राम थी और २०००-०१ में २७४३ किलोग्राम थी। इसी तरह धान की उपज दर १९९९-२००० में २९७८ किलोग्राम थी और २०००-०१ में २८७१ किलोग्राम थी। सन् १९९९-२००० में तिलहन की उपज दर ८५३ किलोग्राम प्रति हेक्टेअर थी और २००१-२००२ में ७९१ किलोग्राम प्रति हेक्टेअर है। पैसा कपास इत्यादि का भी है। उपज दर नहीं बढ़ी। आज सवाल यह है कि हमारे देश में उत्पादन लागत बहुत तेजी से बढ़ी है और यही कारण है कि विश्व के बाजार में हमारा किसान बुरी तरह से पिट रहा है। यह बात सही है कि हमारे देश में पिछली बार अन्न का काफी भंडार रहा लेकिन यह बात भी सही है कि जहां एक ओर अन्न का भंडार था, वहां कुछ लोग आम की गुठलियां खाने के लिए मजबूर हुए। लोगों ने भूख से दम तोड़ा। यह कहना कि हमने अनाज का निर्यात किया है औऱ पिछले दस वर्षों में जितना अनाज का निर्यात नहीं हुआ, उतना निर्यात पिछले एक वर्ष में हुआ है। मैं जानना चाहूंगा कि इसमें लाभ कितना हुआ है। वह अनाज का निर्यात सब्सिडी देकर किया था । आज स्थिति यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में खाद के दाम कम हैं और भारत में खाद के दाम ज्यादा हैं और जो किसान के नाम पर सब्सिडी मिलती है, वह सब्सिडी बिचौलिये खा जाते हैं। आज आवश्यकता है कि सब्सिडी का सीधा लाभ किसान को मिलना चाहिए। जिस तेजी के साथ उत्पादन लागत बढ़ी है, उसके चलते कृषि का संरक्षण नहीं हो सकता। सिंचाई खेती का प्राण है और सिंचाई संबंधी तमाम परियोजनाएं अभी भी लम्बित हैं जिन्हें पूरा नहीं किया गया है। हमारे देश में सिर्फ ३८ प्रतिशत सिंचित जमीन है। इस बारे में कोई गंभीर प्रयास नहीं किये गये कि सिंचाई की समुचित व्यवस्था हमारे देश में हो। हमने विकास का आधारभूत ढ़ांचा तैयार किया है। उसमें सिंचाई का कहीं उल्लेख नहीं है। जब तक हमारे देश में सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होगी, तब तक हम खेती को नहीं बचा सकते हैं, ज्यादा उत्पादन नही कर सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में जो शोघ-कार्य हो रहे हैं, लगता है कि वे शोघ-कार्य प्रयोगशालाओं तक सीमित हैं। किसानों को उसकी जानकारी हो, किसान उसका लाभ उठाएं, सरकार को इसके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए कि जिनको लाभ होने वाला हो, वे किसान उस नई तकनीक को सीखें। उन शोघ-कार्यों से जितना लाभ किसान को होना चाहिए, उतना लाभ नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि ये शोघ-कार्य प्रयोगशालाओं से निकलकर आगे जाएं। मुझे ज्यादा निवेदन नहीं करना है लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पहले तो एक ही विभाग कृषि मंत्रालय हुआ करता था और उसके साथ खाद्य मंत्रालय होता था। खाद्य मंत्री यहां नहीं हैं। सरकार ने कहा कि एक अप्रैल से गेहूं की खरीद का काम शुरू करेंगे। पंजाब और हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश तीसरा राज्य है जहां आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन होता है ।सरकार ने कहा है कि एक अप्रैल से किसानों के गेहूं की खरीद के लिए काम शुरु कर देंगे। यह बात अपनी जगह दुरुस्त है कि इस बार गेहूं का न्यूनतम मूल्य दस रुपए बढ़ा दिया गया है, ६१० रुपए से ६२० रुपए प्रति क्िंवटल तय किया गया है। उ.प्र. सरकार को २५ लाख मीटि्रक टन गेहूं खरीदना था। यह लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया था और गेहूं की खरीद के लिए सात एजंसियों द्वारा ४४०० केन्द्र स्थापित करने थे, लेकिन दस अप्रैल तक एक भी केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है। अगर कहीं केन्द्र स्थापित किए भी गए हैं, तो उनमें गेहूं की खरीद का काम नहीं हो रहा है। इस वजह से मजबूरी में किसानों को अपना गेहूं ४५०-५०० रुपए प्रति क्िंवटल व्यापारियों को बेचना पड़ रहा है। कारण यह कि इसी महीने किसानों को अपना लेन-देन पूरा करना होता है और परिवार में शादी संबंधों का भी निर्वहन करना होता है। किसानों की इतनी दुर्दशा है। दूसरी तरफ, सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया था कि वह २५ लाख मटि्रक टन गेहूं का भण्डारण करेगी, लेकिन राज्य सरकार की भण्डारण क्षमता केवल ७ लाख मटि्रक टन की है। आर्थिक सुधार के नाम पर सरकार ने अनाज के व्यापार पर से प्रतिबंध हटा लिया है और अब कहीं कोई अंकुश नहीं है। FCI ने गेहूं की खरीद के लिए अगर कहीं पर केन्द्र खोले भी है, तो वे निष्प्रभावी हैं। मैं चाहूंगा, कृषि मंत्री जी आप खाद्य मंत्री जी से इस बारे मे जरूर बात करें।
जहां तक बाढ़ और सूखे का प्रश्न है, हर बार हम लोक सभा में अपने धर्म का निर्वहन कर देते हैं और सदन में चर्चा शुरु हो जाती है। इसके लिए आपको कोई स्थायी निदान करना होगा। इसके अलावा आजकल जब हम अपने क्षेत्र मे जाते हैं, तो देखते हैं कि खड़ी फसल में आग लग जाती है और किसानों की फसल नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में इमदाद करने के जो मानक हैं, वे ब्रटिश समय के बने हुए हैं। किसानों का गल्ला चार-पांच लाख का होता है, जो जल कर नष्ट हो जाता है। तहसीलदार से रिपोर्ट मिलने के बाद जब जिला मैजिस्ट्रेट मदद करता है, तो उसको ५०० रुपए से लेकर २००० रुपए तक ही दिए जाते हैं। इमदाद का यह मानक सबसे पुराना है। मै समझता हूं कि इस बदलते हुए परिवेश में जो इमदाद का मानक है, उसमें तबदीली करने की जरूरत है, ठीक करने की जरूरत है।
मुझे विश्वास है कि माननीय कृषि मंत्री जी अपनी तरफ से सार्थक प्रयास करके, हमारे जीवन का जो ताना-बाना है, जिसका सहारा कृषि है, उसको और सशक्त बनाने का प्रयास करेंगे। मुझे आपके माध्यम से केवल इतना ही निवेदन करना था।
श्री अनंत गुढे (अमरावती): सभापति महोदय, सारी दुनिया की नजर हिन्दुस्तान की कृषि पर लगी है। एक जमाना था, जब हमारे देश ने अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए भारी प्रयास किए थे। हमारे किसानों की भारी मेहनत और लगन से कृषि का उत्पादन बढ़ा। आज हमारा देश कृषि उत्पाद के मामले में दुनिया में तीसरी क्रांति के लिए खड़ा है। कृषि उत्पाद के मामले में हमारे देश ने एक अच्छा दर्जा प्राप्त किया है। आज हिन्दुस्तान का नाम बड़ी ऊचाइयों से लिया जाता है।
उपाध्यक्ष जी, जिस प्रयास से अनाज का उत्पादन किया गया है, उसे हम पूरी तरह से सुरक्षित रखने में, उपयोग में लाने में सफल नहीं हुए हैं। आज हर साल ९००० करोड़ रुपए का अनाज गोदामों में पड़ा हुआ सड़ रहा है, पूरा बेकार हो जाता है। गोदामों में पड़े हुए इस अनाज में कीड़े पड़ते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। इसी अनाज को अगर हम पैक कर लें, आज कई वस्तुएं ऐसी हैं, जो एयर पैक करके रखी जाती हैं और वे वस्तुएं काफी दिनों तक ठीक रहती हैं। ऐसे कई कृषि उत्पाद हैं, जो विदेशों से हिन्दुस्तान में आते हैं और हिन्दुस्तान के नागरिक उसका अच्छी तरह उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसी अनाज को इस प्रकार से अगर रखें और जनता तक पहुंचाएं तो जो नुकसान हो रहा है, वह नहीं होगा, जो अनाज सड़ रहा है वह लोगों तक पहुंच सकता है। हमारे देश के कई बेरोजगारों को इसमें अच्छा काम और रोजगार मिल सकता है। हमारे सांसद, श्री प्रकाश जी परांजपे ने इस योजना को सरकार के सामने रखा है। कृषि और वाणिज्य मंत्री जी को भी इस योजना के बारे में बताया है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर इस तरफ ध्यान दिया गया तो जो अनाज बेकार हो रहा है, उसे हम बड़ी मात्रा में बचा सकते हैं।
महोदय, मैं विदर्भ से आता हूं। वह एक ऐसा प्रदेश है जहां सारी कृषि फसलें होती हैं। वहां गेहूं, चावल, दालें, औरेंज होता है, जो सारी दुनिया में जाता है। इसकी सारी दुनिया में मांग है। विदर्भ का किसान केमिकल फर्टिलाइजर का कम उपयोग करके, पशुओं से जो खाद मिलती है, उसका ज्यादा उपयोग करता है। जिस कृषि उत्पाद की दुनिया के सारे हिस्सों में बड़ी मात्रा में मांग है। विदर्भ, आंध्रा प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आदि ऐसे राज्य हैं, जो भारी मात्रा में कपास का उत्पादन करते हैं, लेकिन कपास को हमने अनावश्यक वस्तु में डाल दिया है। इसके निर्यात की हमें परमीशन नहीं मिलती। कपास की बाहर के देशों में बड़ी मात्रा में मांग है, उस कपास को हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी परमीशन नहीं मिलती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का कपास खरीदने के बाद भी एक्सपोर्ट की परमीशन नहीं मिली। आज करोड़ों रुपया किसानों का देना बाकी है। महाराष्ट्र का सारा किसान इस वजह से मुश्किल में पड़ा हुआ है।
मेरी कृषि मंत्री जी से मांग है कि जो जरूरी चीजें हैं - जैसे प्याज, कपास आदि है, इसे बाहर निकालना बहुत जरूरी है और एक्सपोर्ट की परमीशन मिलना भी जरूरी है, क्योंकि सारी दुनिया में हिन्दुस्तान के कपास की मांग है। अगर इस देश के किसानों को सही और सुखी बनाना है, विदर्भ की कृषि को सही बनाना है तो विदर्भ में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन बनाना बहुत जरूरी है। मंत्री जी ने अपने भाषण में भी कहा है कि कृषि के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वभिन्न राज्यों में जोन को बढ़ावा दे रहे हैं, जोन तो खोले जा रहे हैं। ऐसे १५ जोन्स को मंजूरी दी जा चुकी है, यह भी आपने कहा है। विदर्भ में नेशनल कोर सेंटर शुरू हो रहा है और उसका काम बड़े जोरों से चल रहा है। मेरा अनुरोध है कि विदर्भ में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन बनाया जाए जिससे विदर्भ का किसान अपने पैरों पर खड़ा हो सके और वह सुखी हो सके।
दूसरी बात हमारे कई सांसदों ने भी कही है और वह यह है कि जो किसान बैंक से लोन लेता है उसको कृषि बीमा लेना जरूरी हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो कृषि बीमा निकला है वह बीमा-कंपनियों के फायदे के लिए निकला है या किसानों के फायदे के लिए निकला है। जहां-जहां किसान बाढ़ के पानी से या दूसरी तरह से बर्बाद हुए हैं वहां बीमे से कितना फायदा किसान को हुआ है यह हम जानना चाहते हैं। आज बीमे से किसान को लाभ नहीं मिलता है। मान लो कि एक गांव में एक किसान की फसल बेकार हो जाती है और दूसरे गांव में एक किसान की फसल अच्छी हो जाती है तो उसे बीमे का लाभ नहीं मिलता है। जब सारे जोन में किसान इस समस्या में फंस जाएगा तभी उसे इस बीमे का लाभ मिलेगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सारे किसानों के सामने रखकर ही यह बीमा होना चाहिए। अब बरसात में फसल अच्छी हो जाती है लेकिन दो-चार किसान बर्बाद हो जाते हैं और उन्होंने बैंक से लोन लिया होता है तो उन्हें उस बर्बाद हुई फसल का बीमा मिलता नहीं है। इसलिए गांव के किसान को सामने रखकर ही इस बीमा की योजना को बनाना चाहिए। यह मेरी मांग है क्योंकि इस बीमा से किसान को काफी नुकसान पहुंच रहा है। जो किसान बैंक से कर्जा लेता है वह वापस नहीं कर पाता है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है।
सभापति जी, महाराष्ट्र में दूध का काफी उत्पादन होता है और जो दूध के व्यवसायी हैं वे कृषि से जुड़े हुए व्यवसायी हैं। आप जानते ही हैं कि हर किसान के घर में पशु रहते हैं और दूध से जुड़े हुए व्यवसायी होने के बाद भी आज दूध के पाउडर का भारी मात्रा में आयात हो रहा है। दूध के पाउडर के ऊपर आज जीरो-परसेंट इम्पोर्ट-डयूटी लगी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ हमारा दूध बेकार जा रहा है और दूसरी तरफ बाहर से आने वाले दूध के पाउडर पर जीरो-परसेंट डयूटी है। सभापति जी, दूध से बनने वाली जो दूसरी वस्तुएं हैं उन पर इम्पोर्ट-डयूटी बढ़ानी चाहिए। उन पर कम से कम १५ से २० परसेंट इम्पोर्ट-डयूटी होनी चाहिए जिससे हमारे किसानों को संरक्षण मिल सके। यह भी बहुत जरुरी बात है।
सभापति जी, कृषि से जुड़ा हुआ एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है और वह है कैमिकल-फर्टिलाइजर। उसके ऊपर इम्पोर्ट-डयूटी को कम करने की आवश्यकता है। हमारे देश में कैमिकल-फर्टिलाइजर नहीं होता है। इसलिए बाहर से बड़ी मात्रा में कैमिकल-फर्टिलाइजर आता है और यह किसान की जान है क्योंकि उसके बगैर उसकी फसल नहीं होती है। इसलिए इसके ऊपर जो इम्पोर्ट डयूटी है उसको कम करना चाहिए।मैं मांग करता हूं कि पूरी डयूटी बंद करके किसानों तक भारत सरकार कैसे पहुंचे, इसे सोचने की जरूरत है। ऐसा कहा जाता है कि जो कृषि नीति बनाई जाती है, वह किसानों को फायदा देने के लिये बनाई जाती है लेकिन जब हम बजटीय आंकड़े देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो मदद सरकार द्वारा उन्हें दी जाती है, वह वहां तक जाती ही नहीं। एक साधारण बात है कि सहकारी बैंक किसानों को ऋण देते हैं जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों से उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। हां, बड़े-बड़े लोगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से मदद मिलती है। सहकारी बैंको को जो घाटा या नुकसान होता है, उसे पूरा करने के लिय उन्हें सरकार की ओर से कोई मदद नहीं दी जाती। हमारे बजट में राष्ट्रीयकृत बैंकों को मदद के रूप में ६० हजार करोड़ रुपया दिया गया है जबकि सहकारी बैंकों को केवल २०० करोड़ रुपया मदद के तौर पर दिया गया है। यह सब क्या हो रहा है?
सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी को किसानों के बारे में बहुत ज्यादा ख्याल है लेकिन कभी कभी उनकी किसी समस्या की तरफ उनको ध्यान नहीं गया होगा। जो मदद राष्ट्रीयकृत बैंको को दी जाती है, यदि वह सहकारी बैंको को दी जाती तो किसानों को अच्छी मदद मिल सकती है। यदि किसान को ऋण नहीं मिलेगा तो वह आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिये मेरी मांग है कि सहकारी बैंकों को बजट में ज्यादा मदद की जरूरत है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिये।
सभापति महोदय,. आज देश में पानी का परसंटेज दिनोंदिन घटता जा रहा है। इसमें न सरकार और न हम कुछ कर पा रहे हैं। जब पीने के लिये पानी कम पड़ रहा है तो किसानों को कृषि के लिये पानी कहां से दे पायेंगे? जब कृषि ही सूख जायेगी तो उत्पादन भी कम हो जायेगा इसलिये पानी की अत्यंत आवश्यकता है। अगर इसी ढंग से पानी मिलता रहा तो आगे क्या होने वाला है, आप समझ सकते हैं। इसके लिये डि्रप इरिगेशन की जाती है और सरकार सबसिडी देती है। इस सबसिडी को १०० प्रतिशत कर दिया जाये। जिन किसानों के पास पानी की उपलब्धता है, उन्हें डि्रप इरिगेशन में १०० प्रतिशत सबसिडी दी जाये। यह किसानों के लिये एक अच्छी बात होगी। मैं समझता हूं कि इससे पानी की अच्छी बचत भी हो सकती है।
सभापति महोदय, किसानों की और भी कई समस्यायें हैं। इनमें खेत में बीज लगाने की बात आती है। सीड पैदा करने वाली जितनी कम्पनियां हैं, वे किसानों को ऊंचें दामों पर बीज देती हैं। जब उन्हें लगाया जाता है तो ज्वार, गेहूं, कपास की फसल बहुत कम होती है। बीज देने के लिये बहुत बड़े पैकेज निकाले जाते हैं लेकिन १०० प्रतिशत तो क्या, ५० प्रतिशत बीज अच्छे नहीं निकलते। क्या इन बीज कम्पनियों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि किसानों के पास सही मात्रा में बीज जाता है या नहीं? सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि किसानों को सही मात्रा में बीज मिल सके और उससे किसानों को कोई नुकसान न हो।
सभापति महोदय, सोयाबीन का तेल बाहर से आयात हो रहा है। हमारी सरकार ने बाहर से आयात किये जाने वाले खाद्यान्न तेलों पर ७५ से ९५ प्रतिशत तक इम्पोर्ट डयूटी लगाई है लेकिन इसके बावजूद वहां के रेट्स कम करके खाद्यान्न तेल बाहर से आ रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऑयलसीड और सोयाबीन की खरीद पूरे देश में नाफेड के द्वारा हो। मध्य प्रदेश, आंध्रा प्रदेश और महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में सोयाबीन निकलता है, इसके कारण किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि बाजार में इसका भाव नहीं है और हमारे देश की तेल कंपनियां बंद हो रही है, तेल उत्पादक सैक्टर बंद हो रहा है। इसलिए बाहर से आये हुए तेल की जगह हमारे यहां के किसानों को सब्सिडी दी जाए। विदेशों में किसानों को १०० से १४० प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन हमारे यहां सब्सिडी कम होती जा रही है। वैसे हम किसानों की तरफ ध्यान देने की बात करते हैं। इसलिए उनकी सब्सिडी बढ़ाने की बहुत जरूरत है। मुझे आशा है कि इन सारे मसलों पर सरकार पूरी तरह से ध्यान देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।
SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): Mr. Chairman Sir, I would like to dispose of my constituency matter before I address myself to the larger questions that are here before us. Sir, my reference is to my cut motion no. 59 which relates to the assistance required by the farmers of the Cauvery delta who have been very severely and adversely affected by heavy unseasonal rains at the beginning of February, 2002, which not only comprehensively damaged the harvested crop that was awaiting procurement but also the crop that had ripened in the fields and was waiting to be harvested. Virtually, no assistance has been given to these farmers or to the affected khet mazdoors by the State Government of Tamil Nadu. The reason for this is that the State Government lacks apparently the resources and the Central Government has taken no interest whatsoever in these farmers and farm labour on the plea that there has been no complaint made to them by the State Government.
On the other hand, Sir, we have received, we have seen in the Press statements made by responsible members of the State Government of Tamil Nadu that they have, in fact, brought the problems of the Cauvery delta farmers and farm labour arising from the unseasonal rains of February, 2002 to the attention of the Central Government.
13.58 hrs (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) I plead, Sir, that we should receive from the hon. Minister of Agriculture, Shri Ajit Singh, in the course of his reply to this debate a clarification about the following points. First, has or has not the State Government of Tamil Nadu brought the problems of the Cauvery delta farmers to the attention of the Union Government? Second, with regard to the funds made available to the State Government for meeting natural calamities, has or has not the State Government of Tamil Nadu sent in their utilisation certificates for such moneys as have already been released to them by the Central Government? Third, if, in fact, these utilisation certificates have been received, is it not the duty of the Central Government to go to the assistance of farmers who, for no fault of theirs whatsoever, have been subjected to the most severe hardships on account of this natural calamity?
I need to have a clarification from the Agriculture Minister on this point because we are getting conflicting reports from the Union Government in Parliament in answer to questions which we put and statements made in the Press and elsewhere by the concerned Ministers in the State Government. So, please clarify this situation to us.
Secondly, I would like to request the Union Agriculture Minister to recognise that it is not only his harit pradesh which is the bowl of agriculture in this country; the Cauvery delta has been feeding the people of India for the last 2000 years. The first barrage that was put up on the Cauvery goes back to the time of Raja Rajendra Cholan more than a thousand years ago.
14.00 hrs. This Minister of Agriculture is like a political jack-rabbit jumping between Delhi and Lucknow, Lucknow and Delhi, completely forgetting that there are large parts of our country which require his attention, among them an area of this country, the Cauvery Delta, which has made a notable contribution for over two thousand years to feeding the people of India. I not only request, I demand, Sir, that the Union Minister of Agriculture make arrangements for an early visit to the Cauvery Delta which falls in three districts of Tamil Nadu -- Thanjavur, Tiruvarur and Nagapattinam.
By happy coincidence, the Chairman of the Standing Committee on Agriculture has been elected from the Cauvery Delta constituency of Thanjavur; I myself happen to come from mostly the Nagapattinam constituency, and my colleague from the DMK is the representative of the Nagapattinam District. All three of us, without consideration of party, assure the Union Minister of an extremely warm welcome in the Cauvery Delta. But it is necessary that he stop at least for a little while this politicking in Uttar Pradesh, and turn to his portfolio responsibility, visit us in the Cauvery Delta and deal with problems that have been aggravated by the fact that water supply in the Cauvery from the upstream area is not coming in accordance with the Interim Award of the Cauvery Tribunal. The matter is under adjudication. The Prime Minister has set up a Committee under himself, which never meets, despite the fact that year after year after year the supplies of water beyond the Mettur Dam have been consistently far below what is required of them by the Interim Award of the Tribunal.
In these circumstances, although this is a constituency matter, recognising the importance of the Cauvery Delta to agriculture in India as a whole, specifically to food production in India, I do hope that the Union Minister of Agriculture will find the time to visit us and discuss with our people in detail the agricultural requirements of the Cauvery farmers, who are not only continuing to make a noble contribution to all of India, but are also being severely, adversely affected in the summer kuruvai crop by the absence of water in the Cauvery and, this time, in the samba crop, by these heavy unseasonal rains that have wrecked the efforts of an entire year of a people who are devoted to the welfare and development of this country.
Having said this, I now turn to the single most important document which should inform the Government’s reaction to agriculture and its problems. This is the National Agriculture Policy that was laid on the Table of the Rajya Sabha on the 28th of July, 2000 and, subsequently, in this House. It is a document that is two years old and we, therefore, have the opportunity of discovering now in this debate whether the Government takes its own National Agriculture Policy seriously or not.
In paragraph 5 of the National Agriculture Policy, there are two targets that are set. One is that there must be growth in excess of four per cent per annum in the agriculture sector. The record is that throughout the Ninth Plan, that is, the Governments that have extended through the United Front, the National Front, and the National Democratic Alliance, during this period, agricultural growth has been half, 2.1 per cent in the Ninth Plan, of what they had promised in the National Agriculture Policy.
They had also stated in paragraph 5 that one of their major objectives was to create employment in rural areas. What has been the reality? The growth rate of rural employment was, between 1983 and 1993, that decade, 1.7 per cent per annum. What has it been between 1993 and 2000? It is down to half a per cent per annum. They say that they will accelerate agricultural growth to four per cent; their performance is half of that. They say that they will accelerate rural employment but their performance is under one-third of what it was before this National Agriculture Policy came out. It is heart-breaking to realise that in regard to Rural non-Farm Employment, (I am not talking about agricultural employment) during the reforms period, that is from 1993 to 2000, the growth rate of employment in RNFE has been lower than in the pre-reforms period. Moreover, as compared to the East Asian experience, the growth in RNFE in India has been much lower than that. Why do they produce these policies if they have no intention whatsoever of implementing them? Your growth rate is half of what you intended it to be. Your employment growth rate is one-third of what it was before you produced this policy. The explanation, I think, is to be found in recommendation number one of the Standing Committee on Agriculture where it has been pointed out that the outlay in the Ninth Five Year Plan on agriculture was about half of what the Ministry of Agriculture wanted and that the outlay in the Tenth Five Year Plan is also under half of what the Ministry of Agriculture had asked for and in this Budget of 2002-03, the amount granted to agriculture is under half of what they themselves had demanded.
Sir, the Ministry of Agriculture is only a part of the Government of India. But the Government of India has stated in this policy, it is unexceptionable, that "agriculture is central to all strategies for planned socio-economic development of the country." This is stated in the first paragraph of the National Agriculture Policy. The Government says that it is central in rhetoric but when it comes to hard cash, when it comes to the essence of what needs to be done for agriculture, they slash what is required to half and naturally the consequence is that their growth rate is half of what they said it would be. You cannot manufacture growth either in output or employment by writing very good English in the National Agriculture Policy. You have to back it up by the Ministry of Finance, the Planning Commission, the Prime Minister’s Office understanding that if the rhetoric of the Government is that agriculture is central, then the outlays must also be central to the total outlay of the Government. We have not seen this.Sir, we have, in the National Agriculture Policy, a very clear recognition -- this is in paragraph 29 -- of the importance of public investment in agriculture. In paragraph 29 it is said:
"The agriculture sector has been starved of capital. There has been a decline in public sector investment in the agriculture sector. Public investment will be stepped up."
This is what the Government says at paragraph 29 of its National Agriculture Policy. What do we actually see? I would now quote from an article in The Economic and Political Weekly by an expert, Shri S.Mahendra Dev. I am not inventing these words and I trust that they would listen to an expert even if they would not listen to the Opposition. He said:
"In 2000-01 public investment in agriculture was Rs. 4007 crore. It was less than in 1999-2000. As a percentage of agriculture GDP, public investment is only between seven to eight per cent in the whole of the 1990s."
If public investment in agriculture does not take place in accordance with their own National Agriculture Policy, then who is going to come and invest? Is it the small farmer? Yes, he is doing what he can. But because the Government knows that the contribution which a small farmer could make to invest in agriculture is a fraction of what is required, and because the Government does not have the political will or the priority or even the heart to make public investment in agriculture, what they are doing is trying to get the international sector into agriculture in India and thereby jeopardising the livelihood of millions upon millions of farmers in a country where most farmers are small farmers and marginal farmers. This is no way of implementing the National Agriculture Policy. What they are doing completely lacks any credibility.
I now come to sectoral matters. It is recognised at paragraph 13 of the National Agriculture Policy. I read:
"Special efforts will be made to raise the productivity and production of crops to meet the increasing demand for food generated by unabated demographic pressure."
The National Agriculture Policy recognises that there is unabated demographic pressure.
14.11 hrs (Shri Basu Deb Acharia in the Chair) It promises that it will increase food production. And the Prime Minister of the same Government who handed us this National Agriculture Policy goes to Punjab and asks foodgrains producers there to stop producing foodgrains and start diversifying into other crops. Why? It is because, he says, "We have got so much stocks in our FCI godowns that if you go on producing foodgrains we cannot buy it." But why are the stocks there? It is because the Minister of Food, along with his comrade-in-arms the Minister of Finance, has raised the prices of foodgrains in the PDS system to such a high level that although we warned him again and again from these Opposition benches that you are outpricing it for the BPL consumer, they would not listen! And the consequence is we have got huge stocks. But malnutrition in the country is increasing. The poor are still poor. There is a big demand for foodgrains and foodgrains output is simply not matching this demand.
In the decade of 1980s, the last decade of socialism, we increased foodgrains production in India by 36 per cent. The increase in the last decade has been of the order of 18 per cent. Half of it! We are now down to a rate of growth of foodgrains production which is almost exactly equivalent to the rate of growth of population. If this persists, the self-sufficiency in foodgrains which we have secured with great difficulty, will be in serious jeopardy. Indeed, in the last five years, I am taking the whole quinquennium, our foodgrains output has increased by only 9 per cent, one-fourth of the rate at which foodgrains output was increasing in the period between 1980 and 1990. How are we going to remain self-sufficient in food? Do you want us to go back to the state in which we were in the mid-60s where we had to beg the Americans for every grain that we got?
I want the Agriculture Minister to explain. Does he believe in increased foodgrains production or not? Does he agree with the Prime Minister of India that that part of India which is most responsible for foodgrains production should reduce its output? If so, where does he think that it is going to be compensated from? We need to know whether agriculture policy is being run by the Agriculture Minister of India or by the Prime Minister of India. Certainly those two policies are not the same policies. We cannot have a Government where the house is so divided that on a matter which is central to the lives of our people, we have a situation where the Prime Minister wants us to cut down on foodgrains production and the National Agriculture Policy says that we must increase the production.
We see a similar situation with regard to oilseeds and horticulture. I am linking the two because they have linked the two in the National Agriculture Policy itself. On oilseeds we doubled production of oilseeds from about nine million tonnes to 18 million tonnes. At the end of a whole decade, our output of oilseeds is lower today than it was ten years ago.
What sort of a policy are they running? In the 1980s, we reduced imports of edible oil from 850 million dollars to 152 million dollars. In the decade of the 90s, what a brilliant Agriculture Policy you run!… (Interruptions)
डॉ.जसवन्त सिंह यादव (अलवर): सभापति महोदय, ये किसानों के बारे में बात कर रहे हैं या हिन्दुस्तान के बारे में बात कर रहे हैं।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : आप बैठिए।
…( व्यवधान)डॉ.जसवन्त सिंह यादव :ये किसानों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल पाए कि किसानों को क्या चाहिए।…( व्यवधान)
श्री मणि शंकर अय्यर (मइलादुतुरई): गजब की बात है कि हमारे मित्र, जो मैं कह रहा हूं, वह नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हीं की भाषा में मैं जो कह रहा था, वह कहने का प्रयास करूंगा। मैं कह रहा था कि तिलहन के सिलसिले में जहां हमारा उत्पादन ८० के दशक में दुगना हो गया था, ९० के दशक में हमारा उत्पादन आज १९९० से कम है।
डॉ.जसवन्त सिंह यादव : किसानों की क्या कठिनाई है, वह बताइए। उत्पादन कम क्यों है?…( व्यवधान)
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, I am afraid, he is unable to understand.… (Interruptions)… किसानों के लिए सबसे अफसोस की बात है आपकी सरकार जो एक चीज कहती है और दूसरी चीज करती है।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : आप बैठिए, उनको बोलने दीजिए।
…( व्यवधान)सभापति महोदय : आप बैठ जाइए।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह सरकार किसान विरोधी है तो तिलहन घटेगा, अनाज घटेगा। किसान विरोधी सरकार के चलते किसानों का नाश हो रहा है।…( व्यवधान)
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, I was saying that whereas our imports of edible oil were reduced during the decade of the 80s from 850 million dollars to about 150 million dollars, in the decade of the 90s, their performance with regard to oilseeds, which has been described as a major thrust area in the National Agriculture Policy, has resulted in an increase to 1,500 million dollars. And, I am being asked by the Treasury Benches, what should the kisan be doing! How can the kisan do anything when you have this completely anti-kisan Government sitting over here? I am not surprised that the gentleman sitting in here for the Minister of Agriculture went to sleep while I was talking about this, and if Shri Ram Vilas Paswan had not come and woken him up, we would have still found him snoring. And the Minister has absented himself because he wants to go and eat while the poor in India do not have anything to eat.
But let me continue. Sir, we have got such a tragic situation in agriculture in this country that whereas sugarcane output rose by 60 per cent during the decade of the 80s in the quinquennium 1995-2001, output at the end of the quinquennium is 6.5 per cent lower than it was at the beginning. We are not only not progressing , we are regressing.
The same is the situation in cotton. Output in 2001-02 was a million tonne lower than it was five years ago. And they are giving us this National Agriculture Policy to swallow! How on earth can we trust a Government which does not put its money where its mouth is, which talks big in its policy but whose performance is despicably poor, which neither has been able to increase the income of the farmer nor give him the employment that he seeks?
I now turn to a related question. It is about another divide in this Government. It is the divide between the Minister of Agriculture and the Minister of Commerce. The Minister of Commerce, in a formal written statement tabled in this House after the Doha WTO round, stated: "The key concerns of India in agriculture have been adequately safeguarded in the Declaration."
Sir, I want to repeat it so that every word sears into the heart of Shri Ajit Singh and his colleagues. Shri Murasoli Maran stated here: "The key concerns of India in agriculture have been adequately safeguarded in the Declaration."
Does Shri Ajit Singh agree? Does Shri Ajit Singh, the Union Minister of Agriculture agree with the Union Minister of Commerce that the key concerns of India in agriculture have been adequately safeguarded in the Declaration?I want an answer to that question because we cannot continue to have this Janus-faced Government, where in order to back themselves out of the mess that they made in Doha, they make one claim here and then they go around the whole country saying that it is the WTO and the Congress’ signature in Marrakech that is responsible for the ruin of this country. This hypocrisy must be brought to an end. I want an answer from the Union Minister of Agriculture as to whether he agrees with the assessment of the Union Minister of Commerce.
In Doha, after he arrived there, the Union Minister of Commerce made three key demands in his opening speech, which I believe reflected the true position of Shri Ajit Singh, the Union Minister of Agriculture. He demanded these; and all the three sentences are quotations.
"1. Elimination of large scale domestic support to agriculture;
2. Elimination of other trade distorting subsidies; and
3. Removal of all unfair barriers facing farm exports of developing countries."
These were the three demands made by the Union Minister of Commerce on behalf of the Minister of Agriculture in Doha. At the end of it, he said – he also added this – that "we cannot be held hostage to unreasonable demands." This is what Shri Maran said. Three days later, he concluded it in Doha, came to this House and told us that all our key concerns have been adequately safeguarded.
Have domestic subsidies in agriculture been eliminated in developed countries? Is there even a promise of so-doing it? Has the Minister of Agriculture any knowledge of what is the scale of domestic subsidies in the OECD countries, which are the richest developed countries? The scale of domestic subsidies is 326 billion dollars a year, that amounts to a support of one billion dollars a day. Domestic subsidy in the developed countries is being given to agriculture, an occupation which accounts for some 2-3 per cent of the GDP and not more than four or five per cent of their employment. But he comes back here and says that he is satisfied. They have not made any commitments with regard to domestic subsidies what they have done is that as a result of this new package of negotiations, they will, over a time period, phase out export subsidies. But export subsidies are a tiny percentage of the total subsidy. When they subsidise agriculture so-heavily in the developed countries, how can we compete with them by exporting to them? At the same time, how can we, in India, stand the assault of imports of these heavily subsidised agricultural products from the developed countries?
It has not happened yet, I agree. I know that despite all the propaganda made by the NDA allies, Indian agriculture has not been wrecked by imports so far. But we have seen that with edible oil; we have seen that with milk. What has been happening? Now, you ask us to accept the statement that all our interests have been safeguarded in Doha.
I want to know from the Union Minister of Agriculture as to why, in the negotiations that took place in December 1999 for raising bound tariffs within GATT, he did not raise the bound tariff of soyabean oil when he actually did it for mustard oil? Why did he do that? He increased the bound tariffs for milk and skimmed milk powder. Good. But why did he not do it for soyabean oil? Why is it that you are allowing such massive imports of palmolein oil to take place from Malaysia, as also huge imports of coconut oil? This has, according to an answer given by the Treasury Benches here in this House, closed down more than half of soyabean oil factories in Madhya Pradesh, which is our main State for the production of soyabean oil.
Why are you ruining agriculture in this way? There is nothing wrong with the WTO or the agreement that we signed. What is wrong is that instead of recognising the fact that there is a long way to go and that they did not achieve what they set out to achieve in Doha, they are trying to fool the people into imagining that they are as great diplomats as they are great protectors of Indian agriculture.Such deep harm has been done to us that I think we are entitled to an answer from this Government as to whether the Minister of Agriculture agrees with the Minister of Commerce.
MR. CHAIRMAN: Please conclude now.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, I would like to conclude as quickly as I can.
There is another point. We in India have been compelled under WTO to start the process of dismantling our tariff and non-tariff protection against imports from outside. What our diplomacy has not done is to link the dismantling of tariff or trade barriers generally with the reduction in domestic subsidies in the developed West. If they reduce their subsidies, the entire 60 million tonnes of foodgrains that we claim as surplus here could be sold tomorrow. It is only not being sold because of heavy subsidies in the West. We can sell massive quantities of horticultural products from the North-East. It cannot be done, I do not believe it can be done, because horticulture is heavily subsidised in the West. Unless and until Indian diplomacy links the reduction in our trade barriers to the reduction of domestic subsidies in the West, we are not going to be able to achieve the protection and promotion of Indian agriculture. There is nothing that the Commerce Minister has said which matches up to the promise that has been made in this document, the National Agriculture Policy, that they will in fact be careful of all this. I draw the attention of the Minister to paragraph three of the National Agriculture Policy which says:
"Agriculture has become a relatively unrewarding profession. This situation is likely to be exacerbated further in the wake of integration of agricultural trade in the global system unless immediate corrective measures are taken. "What immediate corrective measures has the Union Minister of Agriculture or the Union Minister of Commerce taken to protect the interests of our farmers? That is certainly something that we are entitled to know.
Mr. Chairman, Sir, I am grateful to you for the time that you have given to me. I also see that with the exquisite sense of timing that Shri Ajit Singh always has, in opportunistically jumping from one place to the other, he has taken the utmost care to leave the House when I started speaking and to return when I have finished. I plead with him to please ask his officers as to what were the points I made in the course of my speech and to give us his answers when he intervenes specifically, what is the situation with regard to the Cauvery Delta farmers. I have asked a number of questions on that. I seek his answers.
Secondly, I have invited him to come to the Cauvery Delta. I would like his answer on that in the course of his reply. I have asked him to clarify the dissonance between his demands for finances for agriculture and what he is being allotted by the Planning Commission and the Ministry of Finance. I have asked him to clear up the contradiction between the National Agriculture Policy demand for higher foodgrains production and the Prime Minister’s statement in Punjab asking the farmers there to lower their foodgrains production. I have asked him to clarify a large number of contradictions that apparently exist between himself and the Union Minister of Commerce, the hon. Shri Maran; specifically the claim that he made here. Since I see the Minister’s eyebrow rising, in a written statement laid on the Table of the House after his return from Doha, the hon. Minister mentioned that the key concerns of India in agriculture have been adequately safeguarded in the Declaration. Do you believe that the key concerns of Indian agriculture have been adequately safeguarded in the Doha Declaration?
श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): सभापति महोदय, मैं कृषि अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं एक नीति वाक्य से अपनी बात प्रारम्भ करता हूं। जब समाज की आधी आवश्यकतायें पूरी हो जाती हैं, तो उसकी मुश्किलें दुगुनी हो जाती हैं। आजादी के इतने सालों के बाद भी एक परम्परा सी बन गई हैं कि हम कृषि पर चर्चा करने के आदी हो गए हैं। किसानों के साथ जब कोई घटना घट जाती है, तो सरकार के खिलाफ बोलने का एक माध्यम बन जाता है।
महोदय, हम वर्तमान बजट पर बात कहने के लिए खड़े हुए हैं। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मैं बधाई इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मैं सत्ता पक्ष से खड़े हो कर बोल रहा हूं। बल्कि मैं निश्चित रूप से किसानों के बारे में कहना चाहता हूं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां ४८ फीसदी क्षेत्र इरिगेटेड है और उस क्षेत्र के भूगोल का ५२ फीसदी वन है। मैं जहां रहता हूं, वह जिला दूसरा है और जिस जिले को मैं रिप्रजेंट करता हूं, वह अलग है। जहां एशिया की सबसे उपजाऊ भूमि नरसिंहपुर जिले में है। मैं ऊचे स्तर पर अपनी बात नहीं कहूंगा। जो किसान एक्सपोर्ट की बात कहते हैं, उनके बारे में हमारे विद्वान मित्र कह चुके हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं निश्चित रूप से बुनियादी बात कहूंगा और किसानं के हित की बात कहूंगा। जिसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए, उसके बारे में मैं अपनी बात कहूंगा। गांवों का विकास हो, या कृषि का विकास हो, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सरकार ने ६० फीसदी ग्रामीण विकास के लिए धन दिया है। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है, लेकिन उसका नियोजन और खर्च कैसे हो, इस पर विचार करना चाहिए। इसमें हमें दो बातें ध्यान में रखनी होगी। आज कृषि जिस विकास के रास्ते पर है, उससे अगर कृषि मंत्रालय यह सोचे कि वह किसानों का भला कर सकता है, तो संभव नही है। आज हम देखते हैं कि ऊर्जा, जल-संसाधन और रसायन मंत्रालय का आपस में समन्वय नही है। अगर यह समन्वय नहीं है, तो आप चाह कर भी किसानों का भला नहीं कर सकते हैं। मैंने जब अपने जिले का उल्लेख किया है, तो मैं बताना चाहता हूं कि वहां जलस्तर पहले आठ फीट पर था, जो अब ९० फीट तक चला गया है। ऐसी स्थिति में किसान लाभ की खेती नहीं कर पा रहा है। मैं नहीं जानता, शायद अन्य प्रदेशों में भी यही स्थिति होगी और ऐसी स्थिति में किसान लाभ की खेती कैसे कर सकता है। अगर किसान के पास बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो आप किसानो को चाहे कितनी ही अच्छी तकनीक उपलब्ध करवा दें, किसान कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। मेरे विचार से कदापि नहीं कर सकता है। आज किसान अधिक उत्पादन के कारणों से ग्रसित है। हमने जितनी लागत लगाई, उस लागत के आधार पर उत्पादन का लाभ मिले, लेकिन नहीं मिलता है। आज मध्य प्रदेश के किसान को लहसुन उत्पादन पर अच्छा रेट मिला है। लेकिन अगले साल लहसुन उत्पादन करने वाले अन्य क्षेत्र भी जुड़ जायेंगे और परिणाम यह होगा कि लहसुन का कोई खरीददार नहीं होगा। इन बातो को कौन रोकेगा?मैंने पिछली बार भी कृषि नीति पर बोलते हुए कहा था कि सरकार बधाई की पात्र है कि वह कृषि नीति लाई है। प्लान्ट वैरायटी कानून जो २० साल पहले बनना चाहिए था, वह हाल ही में बना है। इसके न बनने से सबसे ज्यादा भुक्तभोगी किसान रहे हैं और किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। रिसर्च करने वाला किसी मल्टीनेशनल कम्पनी में साथ हो जाता है और अपना पूरा स्वामित्व दिखाता है, लेकिन किसान को कोई हक नहीं मिलता है। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इस पर विचार नही किया। यह जो कानून बना है, अगर वह बीस साल पहले बनता, तो किसानों का संरक्षण होता।
मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं, जिसका जिक्र मैंने कृषि नीति पर बोलते हुए भी किया था और वह बात है - राष्ट्रीय कृषि चैनल। क्या इस देश में कोई राष्ट्रीय कृषि चैनल नहीं हो सकता है? ICAR के अधिकारी बैठे हुए हैं, सरकार का इसमें कुछ नहीं लगने वाला है। किसान नीति के तहत राष्ट्रीय चैनल चल सकता है। इसकी जरूरत इसलिए है कि फसल चक्र पर जब तक सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं होगा, किसान को लाभ की खेती नहीं मिल सकती है। अगर किसान को कृषि उत्पादन का लाभ दिलवाना है, तो उसको निर्देश देने होंगे। यह देश ऐसा नहीं है, जहां पूरे देश में एक ही किस्म की उपज होती हो या पूरे देश में गेहू और चना पैदा होता हो। सब तरफ एक उपज नहीं है। फसल की वभिन्नतायें हैं, लेकिन किसान अगर गेहूं बोना चाहता है, तो गेहूं बोता है। परिणाम हमारे सामने हैं। हमारे गोदाम भरे पड़े हैं। आज नया गेहूं गोदामों के बाहर खुले में पड़ा है, वहीं पुराने गेहूं के बारे में हम फैसला करने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि यदि हम ऐसे कोई कदम उठाएंगे तो आलोचना होना स्वाभाविक है। क्यों हम फैसला नहीं कर सकते कि हमारा गेहूं खराब हो जाएगा, क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा नहीं होती है। आप कितना ही अच्छा अनुरक्षण करें, लेकिन इसे दो-तीन साल से ज्यादा नहीं बचाया जा सकता। क्या उस गेहूं को किसान को पशु आहार के रूप में नहीं दे सकते। इस सरकार ने देने की कोशिश की है, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि ऐसी नीति होनी चाहिए कि जो भी गोदाम हैं, जहां दो-तीन वर्ष पुराना गेहूं पड़ा हुआ है उसे पशु आहार के रूप में किसानों को दिया जाए ताकि वे उसका लाभ उठा सकें। आपको गोदाम खाली करने होंगे। इस विषय पर कोई सोचने और कहने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रीय कृषि चैनल की इन बातों के लिए आवश्यकता है सरकार किसानों से बात करे। यह चैनल प्रसार भारती की स्वायत्तता के चक्कर में न पड़ जाए। यह पूरी तरह सरकारी होना चाहिए। सरकार अपनी बात, अपनी नीतियां, सीधे संवाद के रूप में, उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषा में किसानों तक जब तक नहीं पहुंचाएगी तब तक किसानों का भला नहीं हो पाएगा।
सरकार एक और मामले में बधाई की पात्र है। हमारी लघु सिंचाई योजनाएं हैं, हमें उन पर विचार करना पड़ेगा। लघु सिचाई या बड़ी सिंचाई योजनाएं हों, इस पर मतभेद हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि छोटी सिंचाई परियोजनाएं होनी चाहिए। दीर्धकालिक रणनीति बना कर जो योजनाएं बनी हैं, वे इस देश में सफल नहीं हुई हैं। हम उसके शिकार हुए हैं। नर्मदा घाटी में रानी अवंती सागर जो पुराना बांध है, वह १९८२ में पूरा होने वाला बांध था परन्तु २००२ में उसकी दूसरी राइट बैंक केनाल प्रारम्भ नहीं हो सकी। उसके दुष्परिणाम देखिये। एक तरफ एशिया की सबसे उपजाऊ भूमि अधिग्रहीत कर लेते हैं। हम से २०-२५ वर्ष पहले जमीन अधिग्रहित कर ली गई। हम वहां टयूबवैल नहीं खोद सकते। हमें २० साल पहले मुआवजा दे दिया गया। इतने साल से हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे यहां पानी आयेगा। हम कुंए नहीं खोद सकते। टयूबवैल खोदेंगे तो मुआवजा नहीं मिलेगा। आप कल्पना कीजि कि किसान किस हालत में जीयेगा। आवश्यकता इस बात की है कि लघु सिंचाई योजनाओं को जो ७० से लेकर ९० वर्ष पुरानी है, उनका जीर्णोद्धार किया जाए । मैंने अपने क्षेत्र का एक विषय सदन में रखा था कि ९० साल पुरानी जो योजना है, उसका लक्ष्य ५००० हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई करने का था लेकिन ९० वर्ष बाद भी वह ६००० हेक्टेयर सिंचाई कर रहा है। योजनाकारों ने जो योजना बनाई होगी, वह अधिकतम सफल है। राज्य सरकारें आई और चली गईं। आपने मध्य प्रदेश का उल्लेख किया है। वह बांध अपनी औसत से ज्यादा सिंचाई कर रहा है। उसकी उम्र खत्म हो गई और वह टूटने के कगार पर आ गया। कोई अधिकारी इसलिए उसमें पैसा नहीं लगाता क्योंकि वह अपनी लागत से ज्यादा सिंचाई कर रहा है। मेरे एक मित्र ने कहा कि जिसे हम प्रगति कहते हैं, वह एक बेहदूगी की जगह दूसरी बेहदूगी है। इन लघु सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार की बातें सिर्फ केन्द्र सरकार करेगी। राज्य सरकारों की तरफ से उसमें कितना तालमेल है, मैं मध्य प्रदेश के बारे में कह सकता हूं कि यहां जो प्रोजैक्ट आने चाहिए, वे नहीं आये। क्या उस पर विचार नहीं होना चाहिए? जब वे टूट जायेंगे तो दोबारा नहीं बन सकते। उन पर कौन विचार करेगा ? किसान के बारे में यहां पर बात करें। मुझे लगता है कि इस तरह से काम नहीं चलेगा।
मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे कृषक हैं और कृषकों की लड़ाई में रुचि रखते हैं। रुचि रखने वाले बाकी जन-प्रतनधि भी हैं। मेरी सदन के माध्यम से प्रार्थना है कि कहीं न कहीं हमें इस बारे में गंभीर होना पड़ेगा क्योंकि किसान संगठित नहीं है। इसलिए उसकी आवाज शायद इतनी ताकतवर ढंग से यहां नहीं रखी जाती है। हम इसकी यहां चर्चा करते हैं। हर व्यक्ति वोट के लिए तो कहता है कि हम किसान के साथ है लेकिन चर्चा में क्या हम बिन्दुवार समयबद्ध और चरणबद्ध कार्यक्रम बनाने के लिए कभी यहां तैयार हुए। इस बजट के बाद भी यहां बजट आयेगा। इसके बाद हम किस सीढ़ी पर पैर रखेंगे, इसका सुझाव आना चाहिए। आलोचना से तकलीफ नहीं है, आलोचना होनी चाहिए मगर अगर मुझे लगेगा कि कहीं पर कमजोरी है तो सत्ता पक्ष का होने के बाद भी मुझे सुझाव देने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर हम उससे आगे ही बढ़ना न चाहें तो मुझे लगता है कि यह बड़ा कठिन रास्ता होगा। आज किसान के बारे में सोचने की आवश्यकता है तो चरणबद्ध, समयबद्ध योजना के साथ उसको सूचनाएं पहुंचाना । जिसकी आज मैं पुरजोर मांग मंत्री जी से करना चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें। सरकार का पैसा न लगे और यह चैनल शुरू हो सके तो मैं समझता हूं कि यह सबसे न्यायकारी कदम आपकी तरफ से होगा।
दूसरी बात मैं बीमा के बारे में कहना चाहता हूं। हम सब दलीय-भाषा बोलने के आदी हो गये हैं। मध्य प्रदेश में मैंने इस बात को रखा। प्रदेश सरकारें बीमा की अपनी योजनाएं चलाती हैं और केन्द्र सरकार अपनी चलाती है। क्या राज्य सरकारों ने उन्हें लागू किया। सभापति महोदय, मध्य प्रदेश सरकार ने उसे लागू नहीं किया। उसमें साफ है कि जो केन्द्रीय बीमा योजना है उसको तीन साल का रिकार्ड चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार ने तीन साल अनावारी का रिकार्ड नहीं बनाया, इसलिए राष्ट्रीय कृषि बीमा लागू नहीं हो सकती। इसलिए किसी किसान को उसका लाभ नहीं हो सकता है। इसमें गुनहगार कौन है? इस पर विचार करना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। राज्य सरकारों की इन भूलों ने कहीं न कहीं दलीय राजनीति का शिकार बनाया है। एक-दूसरे पर आक्षेप करने के चक्कर में हम इतने बड़े वर्ग को प्रभावित करते हैं जिसका दलीय राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो किसी पार्टी का कोई क्षेत्र उसकी मार से नहीं बचता है। प्राकृतिक आपदाएं सभी का नुकसान करती हैं। लेकिन आज भी किसान के खेत में अनावृष्टि, अतिवृष्टि या ओलावृष्टि हो जाए तो उसके नुकसान को तय करने का पैमाना १९३७ का है जिसे अनावारी कहते हैं। मैंने एक बार प्रश्न लगाया तो लिखकर पहुंच गया कि अनावारी किसे कहते हैं ?
मैं जिस जिले से आता हूं उसमें एक एकड़ में १५ क्िंवटल चना पैदा होता है, हैक्टर में हिसाब लगाएंगे तो ३५ क्िंवटल के आस पास हो जाता है और जो अनावाड़ी की रिपोर्ट है उसमें तो एक एकड़ में ढाई बौरा (क्िंवटल) पैदा होता था। क्या किसी किसान को इंसाफ मिल सकता है ? यदि नुकसान ३६ फीसदी से ज्यादा नहीं हुआ तो उसको चार आने नहीं मिलेंगे। आरबीसी का मापदंड अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। आज तक इस सदन ने उसको रिव्यू करने की कोशिश नहीं की। क्या किसान का इससे फायदा होगा। हम ओले से पिट जाएं, हम अतिवृष्टि से प्रभावित हो जाएं, हमको हक नहीं मिल सकता है क्योंकि जो पैमाने बने हुए हैं उससे किसान को फायदा नहीं हो सकता है। सदन को इस पर विचार करना पड़ेगा कि इन पैमानों में कहीं तो फर्क आना चाहिए। अगर कहीं उपज हमने बढ़ाई है तो नुकसान की सीमा भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। मैं इस सदन के माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अगर किसान का फायदा हमें देखना है तो कृषि बीमा योजना में राज्यों और केन्द्र सरकार के द्ृष्टिकोण में एकरूपता लाने की आवश्यकता है। अगर आप क्षतिपूर्ति देना चाहते हैं तो कृषि मंत्रालय की सीधे जिम्मेदारी है कि उन पैमानों को बदलना होगा जो नुकसान के पैमाने हैं जिन्हें अनावारी कहते हैं, जिन्हें नुकसान देने के प्रयास कहते हैं उन मापदंडों को बदलना होगा और उसकी शुरूवात माननीय मंत्री जी आपको करनी चाहिए।
सभापति जी, किसानों के हितों की बातें बहुत सारी हुई हैं, निर्यात की बातें हुई हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि कृषि में इनपुट की समस्या है और इस बात को हर व्यक्ति स्वीकार करेगा। अगर मैं किसान के परिवार में पैदा हो गया हूं तो मैं चाह कर भी दूसरा धंधा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पूंजी नहीं है। मैं चाहकर भी, पढ़-लिखकर उसी हालत में जीने के लिए मजबूर हूं क्योंकि बगैर पूंजी के मैं कोई धंधा नहीं कर सकता हूं।
सरकार ने दो करोड़ किसानों को जो क्रैडिट कार्ड दिये हैं उसमें लगभग ५५ हजार करोड़ रुपया ऋण के रूप में बांटा गया है। हमारे शिव-सेना के मित्र सहकारी बैंक के बारे में कह रहे थे। मैं भी कहना चाहता हूं कि सहकारी बैंकों को भी मजबूत करने की जरुरत है और वही सीधे तौर पर किसानों के प्रति जवाबदेह हैं। सरकार ने जो कृषि नीति और अन्य कानून बनाएं हैं मैं उनकी सराहना करता हूं और कुछ सुझाव जो मैंने दिये हैं उनके प्रति सरकार आगे बढ़ेगी और किसानों का मार्ग प्रशस्त करेगी। आलोचना करने से पहले इस बात का विचार अवश्य करें कि कहीं हमारी आलोचना से कृषि के क्षेत्र में जो असंगठित किसान है जिसकी आवाज कहीं पर नहीं है कम से कम यह सदन उसकी आवाज अवश्य बनें। बाकी मंच कब बनेंगे, मैं नहीं जानता। नारियल के किसान अपना अलग संगठन बनाएंगे, हम तिलहन और दलहन के अलग बनाएंगे, गेहूं की पैदावार करने वाला अलग बनाएंगा और निर्यात करने वाले कल अलग संगठन बनाएंगे लेकिन यह सदन ऐसा मंच हो सकता है जहां से किसान की संयुक्त आवाज निकलेगी। इसी निवेदन के साथ मैं पुन: इसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
SHRI P.H. PANDIAN (TIRUNELVELI): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for having given me this opportunity to participate in the discussion on the Demands for Grants on Agriculture, this year also. We have been deliberating about agriculture and agriculturists. But even after long deliberations, the challenges faced by agriculturists have not been remedied till date. We all know that India is the second largest food producer in the whole world. We have attained that distinction though the agriculturists have not been fully satisfied and are even deprived of their livelihood. Agriculture is the backbone of Indian economy. Though mass production and heavy storage in different godowns have caused loss to the producers, the agriculturists, it has benefited the consumers. When the consumers are being benefited, the producers are being affected. The agriculturists and producers are not able to determine the price for their own produce. It is the middlemen who determine the rate for their produce. Some doctors, some lawyers, some MPs and some Ministers say that they are agriculturists. But it is not so. Agriculturist is the one who ploughs the land. Otherwise, he is a landlord. Landlords are not agriculturists. They have land holdings. As early as, in the fifties, our late leader, Aringar Anna demanded that tiller should get the land. Tiller should get the ownership. That was surpassed by my late leader, Dr. MGR, the Puratchi Thalaivar. Tiller should be given the ownership.
14.48 hrs (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) In Tamil Nadu, we have effected so many agrarian changes in the Act to benefit the agriculturists. This year, fifty lakh acres of wasteland have been taken over by the present Chief Minister, Dr. Puratchi Thalaivi. The land should be reclaimed. But, for everything there is a financial crunch. She has been writing letters to the Central Government requesting for a package worth Rs. 3,000 crore. It is because the treasury has been emptied by spending on different projects and programmes by the erstwhile Government. I would like to emphasise that for reclamation, we need crores of rupees. The most important thing in Tamil Nadu is that we give free electricity to the agriculturists. We have not taken away that. The State pays. All the agriculturists get free electricity. We must appreciate this pioneering work. Has it been followed by other States? An agriculturists is an agriculturist, whether he is from Kanyakumari or from Kashmir. There is no distinction or discrimination among the agriculturists. They are all food producers.
So, I would say that the Central Government should treat agriculture as a top-priority item. For that, there should be active participation by the Central Government in the agricultural sector. To what extent has the Central Government been participating for the last so many years? Sometimes, first the subsidy was increased, then, there was a roll-back. Sometimes, the price of certain items was increased and afterwards there was a roll-back. The important point is that the agriculturists are mostly unorganised. They belong to the backward classes. The real agriculturists, who are ploughing the land, belong to the backward sections of the society. So, the Government must encourage the backward class people to continue their agricultural operations. If the agricultural operations are to come to a standstill, where will we go for food? We have now enough foodgrains to export. But even then, we are importing rice, milk products and so many agricultural products. Our agriculturists have been affected badly because of the WTO agreement that was entered in the year 1992. Here, I cite the example of the Milk Products Import Order, 1992. Last year also, I stressed that this Order had badly affected our agricultural sector. By the enactment of the Milk Products Import Order, 1992, butter, cheese and even ice-creams can be imported. So, the Central Government should actively participate in the agricultural sector by amending the clause in the WTO agreement.
There was a call that agriculture should be treated as an industry. The industrial workers get a different treatment. The agriculturists are labourers. The real agricultural operators are the labourers. The land-lord is the owner. So, there must be a drastic focus made by the Government for the better growth in the agricultural sector. The priorities of agricultural sector should be taken into consideration.
The essential commodity for agriculture is water. There is a lot of water being wasted into the sea. The rivers are mixing up into the sea. For example, the west-flowing rivers are mixing up into the sea in the southern part of Tamil Nadu. That is a classic example. Why should we waste water? If a dam is constructed to prevent the mixing up of river water into the sea, we can do cultivation in thousands of acres of land. We can reclaim the waste land. We can allow the poor agriculturists to become rich. I have seen that no real agriculturist has become rich. I have been watching this. For the last thirty years, no real agriculturist has become rich. The person who is ploughing the land has not become rich. The land-lord has become rich. The real agriculturist’s blood is being suck. There are some parasites sucking the blood of these poor agricultural labourers. So, there must be concrete steps to improve the lot of the farmers. To sustain agricultural productivity, what are the steps the Government has taken? We deliberate this subject every year in a routine manner. On the foodgrains production front, we claim that India is the second largest foodgrains producer in the world. So, the farmer has to be rewarded. The Government has not produced it. The poor agriculturists have been producing foodgrains. So, I would say that the farmers need better treatment. The Government should take the farmers into its arms.
The Government should take them into its arms. I would say that they should be the adopted children of the Government. The real farmers should be treated as adopted children of the Government. There are a number of matters rattling the minds of the agriculturists. I would say that for an agriculturist if he wants to get a loan, it would be very difficult for him to get a loan. He cannot easily get a loan. We can easily get a loan for purchasing a car at zero per cent interest. He cannot get a loan at zero per cent interest for purchasing pump sets or any other agricultural implements like tractor or motor. I would say that the Government should be liberal in helping the agriculturists because on this agricultural demand, we can talk about only the agriculturists and not the consumers. Consumers are sitting pretty. They are depending on the food producer. So, the whole House should focus its eye on the real agriculturists.
If all the State Governments implement the welfare measures concerning health, education of their children, and for the social security of the agriculturists, they would have come up. There is no provision for any agriculturist to go and admit him in hospital saying that he is an agriculturist and I should get a special treatment. No, he cannot do that. Even an ordinary person who is charged of a crime gets a free treatment because he is in the custody of policy whereas scores of agriculturists who are helping the country to be second in the world in the case of food production are not being protected. So, I would say that they must be protected.
Regarding the statistics, I would like to point out one or two figures to show as to how the farming sector growth was four per cent. We need about Rs.7,36,570 crore in the Tenth Plan. In the previous Plan, it was Rs.6,14,250 crore. There should be a rationale behind the increase. The figure is three times higher than the projections made by the previous Plan at Rs.2,29,750 crore. Mathematically, it is totally different. But I would inform the House that in the first three years of the Ninth Plan, the credit flow of Rs.1,13,428 crore was achieved against the target of Rs.1,16,800 crore. The actual credit flow during 2001-02 was projected at Rs.52,108 crore leaving a balance of about Rs.65,000 crore to be achieved in the terminal year of the Ninth Plan against the target of Rs.60,840 crore.
Statistics show that we depend on the producer, on the real agricultural labour. I cannot go beyond the scope or reference of the real agricultural labour, real agriculturists. I would say that the Agriculture Minister heads the kisan movement. His father has led the kisan movement. I would like to urge him to tap more funds from the Central Government to the agriculture sector to disseminate, distribute to the State equitably so that all the agriculturists can get the financial assistance or whatever they want. If they want to construct a house, they must be given a loan and if they want to buy a tractor, they must be given a loan without any interest.
15.00 hrs. In that way, the hon. Minister should take further steps to boost agricultural production in the years to come. During the last three years, you have been speaking on that subject but the plight of the agriculturists has not improved.
I would like to say that the Government of Tamil Nadu is a pioneer in the agricultural sector. There was a challenge that the supply of free electricity would be given up. The Chief Minister, Dr. PuratchiThailaivi, has mentioned in the State Assembly that free electricity would not be given up. The agriculturists will get free electricity. On that score, you must sacrifice for the agriculturists. You must sacrifice for the poor agriculturists. All the State Governments should follow that system.
In that way, I welcome and support the Demands for Grants. At the same time, I would like to appeal to the hon. Minister to get more money from the Central Government and distribute it to the State Governments to better the lives of the agriculturists in India.
*SHRI A.K.S. VIJAYAN (NAGAPATTINAM): Hon. Chairman, I am happy to participate on behalf of DMK in this discussion on Demands for Grants pertaining to the Ministry of Agriculture. India has attained the second place in the gross agricultural production. Yet it is not enough considering our ever increasing large population. When compared to the per capita food production of many other countries our country lags behind. Let me quote a couplet from the great Tamil Saint Thiruvalluvar when he glorified the agriculturists.
"Uzhuthundu vazhvare vazhvar matrellamu thozhundu pin selpavar"meaning that every other occupation comes only after agriculture which alone can provide life sustenance. Agriculture is the basis of our nation’s economy. But the plight of our farmers do not have much to boast about. There is a saying that even a small quantity of grain is not left behind if the input and output are considered together. And it is true. Governments may come and go. All of us say that agriculture is the backbone of our economy. But we must ask ourselves whether we have ensured guaranteed returns to farmers evolving a long term plan perspective.
We need to extend subsidy to agricultural inputs like fertilisers such as urea. We must come forward to help the farming community to carry on their livelihood if not an occupation with sustainable returns. We must help them to increase production and productivity.
When our leader Dr Kalaignar Karunanidhi was the Chief Minister of Tamil Nadu he took up with the Union Government headed by our former Prime Minister Thiru. V.P. Singh the case for a judicious share of Cauvery waters. We were pressing for a lasting solution which resulted in the setting up of a tribunal. We have got an interim award to have 205 TMC of water. But still every year at the time when water is needed to be released there is always snag. The Cauvery delta farmers are facing a problem on every June twelfth when the water is to be released. It was an acute problem last year too. Hence I urge upon the Prime Minister to convene a meeting of the panel on Cauvery river water sharing ahead of June 12th.
National Agricultural Insurance Scheme is not yielding desired results. This is because of the fact that it is only the block administration that can be a unit to go in for this insurance. It must be brought down to Panchayat level and every village must be made a unit to come in the ambit of this insurance scheme. Now that the Union Government has set up an exclusive Agricultural Insurance Corporation we must ensure that every farmer gets an insurance cover to be assured of a guaranteed return if not less due to calamities. We welcome the announcement made in this regard in this year’s Budget.
As far as procurement of food grains is concerned there must be a uniform policy throughout the country. This will ensure minimum support price to the farmers. Last year when farmers were faced with a problem of saving their crops at the time of harvest due to unforeseen rain havoc, the then Chief Minister of Tamil Nadu our leader Dr Kalaignar Karunanidhi issued orders to procure paddy even with the humidity rate of about 25%. That was how the then DMK Government came to the rescue of farmers who were finding it a problem to get buyers for their crisis-sales. I urge upon the Union Government to evolve a uniform policy to ensure procurement to benefit farmers all over the country. Union Government must come forward to directly procure the paddy from the fields.
The Exim policy for the current year was announced recently. The policy statement made by our Union Industries and Commerce Minister Thiru. Murasoli Maran was an encouraging one and it enthuses the agricultural sector to promote liberal export of agricultural products. The exim policy is widely appreciated as it would directly benefit the agriculturists. He has also proposed to increase import duty on certain agricultural products like rubber to ensure an insulated market to our own agricultural produce.
The farmers must get the benefit of technological strides that are achieved through research and development. Union Agriculture Ministry must ensure this taking a well coordinated approach.
Due to lack of technical and technological know-how support that could be derived from research activities on coconut, the coconut growers face huge problem due to pest menace that greatly affect coconut production. The farmers of the coconut growing States that are mostly in the peninsular India have to face a grim situation. I urge upon the Union Agricultural Ministry to take immediate steps to provide relief and solution to coconut growers of the country.
Hon. Railway Minister had announced recently that Railways propose to set up storage godowns for agricultural products and processed food while in transit as railway cargo. Department of Agriculture must seize this opportunity and must take coordinated efforts to conserve and preserve agricultural products and to avoid wastage of agricultural produce like fruits and grain.
Hybrid seeds, soil testing facilities and improved water management techniques must reach the farmers and they must be extended with the benefits of these activities pursued by the Ministry of Agriculture. The technical know-how for crop management must be taken to the farmers. Hence there is a need to have an exclusive census on agricultural activities throughout the country. The fruits of the labour put in by our agricultural scientists must reach the farmers of the country. That alone can ensure a durable and sustained agricultural development and increase in production.
Distribution of electricity to the farmers free of cost was envisaged by our former Chief Minister and our leader Dr Kalaignar Karunanidhi in Tamil Nadu. As this would help increase the agricultural production this free supply of electricity for agricultural activities must not be discontinued. Instead it should be extended to all the States of the country. Then alone we would be able to help farmers to boost the production unhindered. Expressing my support to these Demands for Grants and thanking the Chair again for the opportunity provided to me to speak on this occasion let me conclude.
*Translation of speech originally delivered in Tamil.
SHRI MANI SHANKAR IYER : You have not said even a word about the Cauvery Delta farmers. I have placed a request here before the Union Agriculture Minister to visit areas in the Cauvery delta region in Tamil Nadu. Please express your support to my request.
MR CHAIRMAN : Please sit down.
SHRI MANI SHANKAR AIYER: Please extend your support to my request to the Union Minister to visit our area and see the plight of our Cauvery Delta farmers.
SHRI A.K.S. VIJAYAN : Of course I mentioned about the sorry state of affairs in the Cauvery Delta and the problems faced by our farmers. I have no hesitation in supporting the request hon. Member has made.
MR CHAIRMAN: Shri Ram Prasad Singh.
श्री राम प्रसाद सिंह (आरा): सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हम कृषि की अनुपूरक मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। कृषि हमारे भारत देश का आधार है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का यह चिंतन था कि भारत कृषि प्रधान देश है और वह गांवों में बसता है। यदि गांव में रहने वाले लोग खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा। लेकिन इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी हमने गांधी जी के नाम का उपयोग तो किया लेकिन उनके कर्मों का उपयोग नहीं किया। उन्होंने कहा था कि देश की आत्मा गांव में बसती है, खेत खलिहानों से होकर गुजरती है, गांव की गलियों से होकर गुजरती है। यह उनका चिंतन था जिसको हम राष्ट्रपिता के नाम से पुकारते हैं। आज किसानों की हालत इतनी खराब है कि वे कृषि करना ही नहीं चाहते। वे निराश हैं, उदास हैं। उनकी आशायें धूमिल हो चुकी हैं। वे गांवों में खेती करना छोड़कर शहरों की ओर भाग रहे हैं। अगर समय के रहते नहीं चेता गया तो अच्छा नहीं होगा। माननीय कृषि मंत्री जी किसान के बेटे हैं। वे अमरीका से शिक्षा प्राप्त करके आये हैं। उनके पिताजी को यह विश्वास नहीं था कि वे किसानों के कल्याण की बात करेंगे जैसा कि कृषि में है। यहां पर हमारे कृषि राज्य मंत्री श्री हुक्मदेव नारायण जी बैठे हुए हैं। वे आज वहां चले गये हैं, उस सरकार में चले गये हैं जो खुद खेती को बढ़ावा नहीं देना चाहती। अभी तक इस देश में, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में ३३ से ३४ प्रतिशत तक जमीनों की सिंचाई की व्यवस्था की गई है। हर साल हम डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं लेकिन सिंचाई के साधन हम अभी तक बढ़ा नहीं पाये। गांव में बिजली चाहिए। सिंचाई की व्यवस्था के साधन तो हैं लेकिन वहां बिजली नहीं हैं। किसान बिजली से कुएं बनाकर, छोटी-छोटी बोरिंग लगाकर पटवन देना चाहता है लेकिन दे नहीं पाता क्योंकि बिजली की हालत खराब है।किसान उत्पादन करता है। जब सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है तो सरकार कहती है कि प्राकृतिक आपदा है लेकिन जब किसान अपनी मेहनत से, अपनी तकनीक से, अपने को खपाकर काफी उत्पादन कर देता है तो हमारी सरकार कहती है कि इस साल ५० लाख टन कम अनाज पैदा किया गया है लेकिन आने वाले दिनों में हम २२ करोड़ टन अनाज पैदा करेंगे। लेकिन इसमें किसानों को क्या मिलता है। खेतों में दवा और खाद डाली जाती है। हम जिस ट्रैक्टर का उपयोग खेती में करते हैं, उसके कलपुर्जों के दाम काफी बढ़ रहे हैं। किसानों की फसल की कीमत गिर रही है, आप उसे कैसे बचाएंगे। क्या कारण है कि आज कपास की खेती करने वाले, गन्ने की खेती करने वाले किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यह सरकार बेदर्द है, इसे चिन्ता नहीं है कि किसान मर रहा है तो इसके लिए क्या करना चाहिए। आपने कोई कमेटी बना कर इस बारे में सर्वे नहीं करवाया। आपने सन् २०००-२००१ में राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी। उसका क्या हुआ? चौधरी साहब ने कहा था कि हम फसल बीमा करेंगे। जब हम १९८९ में आए थे तो यह हुआ था कि २३ दिसम्बर, १९९० को चौधरी जी के जन्म दिन पर कृषि बीमा लागू करेंगे लेकिन वह लागू नहीं हुआ। आप किसानों के बारे में कहां सोचते हैं। किसान हर साल रोता है। यदि किसान अपने गहने बेच कर बच्चों को पढ़ा-लिखा भी देता है तो उसके बच्चों को रोजगार नहीं मिलता। किसान उदास है।
प्रधान मंत्री जी की ग्रामीण सड़क योजना है। यह एक अच्छी योजना है लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आप किसान को उसके अनाज का मूल्य दीजिए। जब किसान सुखी हो जाएगा तो अपने आप पक्का मकान, गली आदि बनवा लेगा, उसे सरकार के पैसे की जरूरत नहीं होगी। आप बिहार में चले जाइए। मैं जिस इलाके से आता हूं, वहां सोन कैनाल सिस्टम है। बिहार के उत्तरी हिस्से में कोसी प्रोजैक्ट है जहां से पटवन होता है लेकिन वहां बाढ़, सुखाड़ की समस्या परमानैंट बन गई है। देश को आजाद हुए ५२ वर्ष हो गए हैं। अब तक हम न बाढ़ का निदान कर सके हैं न सुखाड़ का निदान कर सके हैं।
अभी मणि शंकर अय्यर जी तमिलनाडू की चर्चा कर रहे थे। जब आंध्रा, उड़ीसा में तूफान आया था तो किसानों के खेत बर्बाद हो गए थे, किसान अपने को बचा नहीं पाए और आप उनकी फसल का बीमा नहीं करते। सदन में बहस करवाने, अफसरों की राय लेने से किसानों की भलाई नहीं होगी। जहां इतने गरीब लोग होंगे वहां आप भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकते। कहा गया है --- विभुक्षतम् किम् न करोति पापम्। जब किसान की आत्मा जल रही है तो क्या आप देश में सुख-चैन से रह सकेंगे। आज किसान खेती से निराश होकर शहरों की तरफ भाग रहा है, यहां भी भीड़-भाड़ हो गई है। इसका क्या कारण है? अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? आप जानते हैं कि आजकल आर्थिक अपराध बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि आज हत्या आदि के जो भी अपराध हो रहे हैं, वे आर्थिक अपराध हैं, उनकी जड़ में गरीबी और अमीरी है।जहां एक तरफ बड़े उद्योगपतियों की पूंजी बढ़ी है, वहीं किसानों की पूंजी घटी है। किसान पहले की अपेक्षा और गरीब हुआ है। हम यह नहीं मानते कि पिछले ५२ सालों में कोई विकास नहीं हुआ है, हुआ है। यह हम इसलिए मानते हैं कि अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि किसी भी देश के रहन-सहन से उस देश की आर्थिक स्थिति को आंक सकते हैं। हमारे देश में भी रहन-सहन का स्तर बढ़ा है। आज देश में बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएं दिखाई पड़ती हैं। लेकिन आज सारा विश्व भूमंडलीकरण की ओर जा रहा है, हम भी जा रहे हैं। लेकिन हम उसमें भी पीछे हैं। चीन १९४९ में आजाद हुआ था। आज वहां ४० करोड़ टन गल्ला प्रतिवर्ष पैदा होता है, जबकि हमारे यहां आजादी के समय साढ़े पांच करोड़ टन गल्ला पैदा होता था, अब २०-२२ करोड़ टन के करीब पैदा हो रहा है। हमारे देश की आबादी भी काफी बढ़ रही है। यह ठीक है कि हमारे पास सरप्लस अनाज है, लेकिन सरकार उसे गरीबों में वितरित कराने की व्यवस्था नहीं करा पाई है। कृषि से जुड़े हुए हार्टिकल्चर, डेयरी, मछली पालन, सुअर पालन जैसे कई कार्य हैं। लेकिन हम उनकी ओर भी समुचित ध्यान नहीं दे पाए। जब हम ग्लोबलाइजेशन की चर्चा कर रहे थे, तो कहा जा रहा था कि बड़े देशों में, विकसित देशों में काफी सब्सिडी दी जाती है। फिर भी वहां काफी विकास हो रहा है। हमारे देश में कर्जा बढ़ा दिया गया और सब्सिडी को घटाया जा रहा है, फिर भी हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह कैसे हम विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे, यह ध्यान देने की बात है।
सरकार ने बहुराष्ट्रीय कम्पनीज और बड़े-बड़े उद्योगपतियों के सामने घुटने टेक दिए हैं और किसानों को भी घुटने टेकने को मजबूर कर दिया है। इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। आपका बहुमत है, आप अपने हिसाब से चलेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे। हम चाहते हैं कि बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का स्थाई रूप से हल निकाला जाए। हमारे बिहार में दरभंगा में मखाना बहुत होता है। उस पर ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा हम हार्टिकल्चर को बढ़ावा दें। हमें शाक-सब्जियों के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। आज हिन्दुस्तान दूध के मामले में दुनिया में ऩम्बर एक पर है और सब्जियों के मामले में नम्बर दो पर है। अगर हम यहां से सब्जियों को कार्गों से खाड़ी के देशों में भेजने की व्यवस्था करें तो किसान ज्यादा सब्जियां पैदा करके अपना और देश का विकास कर सकता है, क्योंकि यह कैश क्रॉप है। गन्ना भी कैश क्रॉप है, लेकिन आज उसकी हालत ठीक नहीं है। जूट भी कैश क्रॉप में आती है, उससे पटसन का काम होता था, वह भी खत्म हो रहा है। मंत्री जी किसान के बेटे हैं, हुकुम देव नारायण जी भी किसान हैं, आप लोग किसानों के हित की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में किसान का हित करने की दिशा में कदम उठाएं। किसान चाहेगा तो आप यहां आएंगे, केवल राम भक्ति से ही नहीं आ पाएंगे। जो बोनाफाई लोग है, मेहनतकश और मशक्कत करने वाले लोग हैं, उनकी ओर ध्यान दिया जाए, तो वे देश को खुशहाली की ओर ले जा सकते हैं। इससे अपराधों को भी हम रोक सकते हैं।
मैं चाहूंगा कि बिहार को बाढ़, सूखे और प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने के लिए सरकार वित्तीय सहायता दे। झारखंड हमसे अलग होकर नया प्रदेश बन गया है। हमारे सारे उद्योग वहां चले गए हैं। बिहार के सभी सांसदों ने मांग की थी कि बिहार को स्पेशल पैकेज के रूप में ३०,००० करोड़ रुपए दिए जाएं। लेकिन हमें एक कौड़ी भी नहीं दी गई। कहा गया कि जो ऋण सरकार का बिहार पर है, उस पैसे की इसमें से वसूली कर ली गई है। बिहार में देश की आबादी का दसवां हिस्सा है। वहां की प्राचीन गौरवमय गाथा है। वहां समाज सेवा वाले लोग, टेलेंटेड लोग और बुद्धिजीवी पैदा हुए हैं। गौतम बुद्ध ने चुना, जैन धर्म वालों ने चुना, विनोबा भावे जी ने चुना, सब लोगों ने बिहार को चुना और फिर भी बिहार की उपेक्षा की जा रही है। बिहार की उपेक्षा क्यों की जा रही है?हमने वर्षों से मांग की कि सोन कैनाल सिस्टम का आधुनिकीकरण किया जाये लेकिन नहीं किया जा रहा है जो कि हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी सिंचाई योजना है और जिससे ४० लाख हेक्टेअर जमीन पटती है। जिस तरह से पंजाब में धान का भंडार है, मेरा दावा है कि भोजपुर, औरंगाबाद, आरा, बक्सर और रोहतास जिलों में धान का भंडार है और वहां किसानों के लिए एक आप प्रिजर्वेशन सेंटर नहीं खुलवा सके हैं। मैंने इस बारे में प्रश्न किया था तो जवाब आया था मात्र ४०००० टन है जबकि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने और मुख्य मंत्री राबड़ी जी ने कहा था कि दो लाख टन हम आपको दे रहे हैं, आप व्यवस्था तो करिए। लेकिन जब किसान का अनाज नहीं बिकेगा तो वह कहां से करेगा? सब्सिडी हटा दी गई और उनके दाम बढ़ गये और उनके दाम जो ५०० रुपये क्िंवटल बिकता था, आज ३०० रुपये क्िंवटल पर बेच रहे हैं। किसान को उसकी लागत तक नहीं आ रही है। वह अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता है और उन्हें कपड़ा तक नहीं दे पाता है। किसान की ऐसी हालत है। आप वास्तव में अगर किसान की हालत में सुधार लाना चाहते हैं तो उसके लिए विशेष पैकेज बनाएं, सिंचाई को बढ़ावा दें। बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के लए विशेष पैकेज दें। सोन नहर के आधुनिकीकरण के लिए पैसा दें। बिहार में तटबंध जलाशय योजना जो वर्षों से लम्बित है, जिसका शिलान्यास बाबू जगजीवन राम ने १९७४ में किया था, वह अभी तक लम्बित है, वह पूरी नहीं हो पाई है। उसके लिए ६५ करोड़ रुपये का बजट था। आज उसकी लागत बढ़ गई है। कृषि और सिंचाई दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। आप उस योजना को पूरा करवाइए।
विश्व व्यापार संगठन के मानकों को लागू करने के लिए किसानों के समक्ष जो चुनौतियां हैं, उनका सामना मिल-जुलकर करें और किसान को खराब आर्थिक स्थिति से बचाने के लिए उसे सस्ते दर पर कर्ज दिया जाये। जिस प्रकार से व्यवसायी के सामान को रखकर आप पैसा-रुपया देते हैं, वैसे ही किसानों के लिए व्यवस्था करें कि जब खाद्यान्न पैदा होता है, मार्केट नहीं होता और आप व्यवसायी को ७५ प्रतिशत देते हैं लेकिन किसानों को भी आप दें। आपके पिताजी की जो सोच कृषि बीमा के बारे में थी, आप उसे लागू करवाएं। बिजली जिससे खेती होती है, उसकी भी व्यवस्था करें और मैं चाहूंगा कि कृषि के सम्पूर्ण विकास के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, देश में खुशहाली लाने के लिए और देश को मजबूत करने के लिए कृषि को भरपूर सहयोग दें।
डॉ.जसवन्त सिंह यादव (अलवर): सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, कृषि मंत्री जी और भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों के बारे में कुछ करने की शुरूआत तो की। कृषि नीति बनी, किसान क्रैडिट कार्ड बना, फसल बीमा योजना की शुरूआत हुई। आज कृषि मंत्री जी ने समर्थन मूल्य बढ़ाया तथा किसानों के बारे में प्रधान मंत्री जी ने गांव के विकास के लिए ग्रामीण सड़क योजना की शुरूआत की। यह पहली बार शुरूआत नहीं हो रही है बल्कि बहुत लम्बे समय से, जब से सरकारें आ रही हैं, हमेशा ही किसानों के बारे में चर्चाएं होती रहती हैं।मेरे से पूर्ववक्ता जितने बोले हैं, उनके मन में पीड़ा है, दर्द है और सभी चिन्ता कर रहे हैं कि किसान का बचाव होना चाहिए, कृषि का बचाव होना चाहिए। कृषि का उत्पादन बढ़ना चाहिए। पूरे सदन में सभी सासंद चिन्ता कर रहे हैं कि कृषि का विकास हो।
जहां क्रैडिट कार्ड की बात है, उसकी अभी शुरुआत हुई है और यह एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन क्रैडिट कार्ड का जो मूल्यांकन होता है, वह किसानों के हित में नहीं है। किसान को क्रैडिट फसल के मूल्य के हिसाब से मिलता है, जबकि किसान की जमीन उसमें जुड़ी हुई होती है। इसमें परिवर्तन की जरूरत है। जब जमीन का मूल्य जुड़ा हुआ होता है, तो किसान को उसकी जमीन के हिसाब से क्रैडिट कार्ड में लोन लेने की सुविधा मिलनी चाहिए। मेरे से पूर्ववक्ता कह रहे थे कि किसान ट्रैक्टर या पम्प सैट नहीं खरीद सकता है। अगर किसान को क्रैडिट कार्ड के अन्दर जमीन की वैल्यु के अनुसार सुविधा मिले, तो किसान जो चाहे खरीद सकता है और उसको किसी पर मुहताज रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार उद्योग में ऋण प्राप्त करने की सुविधा है, उसी हिसाब से किसानों को भी सुविधा मिलनी चाहिए। किसान की जमीन मोर्टगेज होने पर भी उसको एक-चौथाई ही ऋण प्राप्त होता है, जबकि उद्योगों में ऐसी स्थिति नहीं है। य़ह अन्याय किसानों के साथ ही होता है, उद्योगपतियों के साथ नहीं होता है।
इसी तरह से फसल बीमा योजना है, इस योजना का भी लाभ कितने प्रतिशत किसानों को मिल रहा है। इस योजना का प्रचार-प्रसार ही नहीं है। गांव में जो छोटे किसान बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि फसल बीमा योजना क्या चीज है। जब उनको पता ही नहीं, तो वे किस तरह से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मेरे विचार से ९० प्रतिशत किसानों को इस योजना के बारे मे पता नहीं है, अगर किसी को पता है, तो बड़े किसानो को हो सकता है। इसी तरह उत्पादन लागत मूल्य तय करने की बात है। बड़े उद्योग तो अपने उत्पादित मूल्य का दाम खुद तय करते हैं, जैसे कपड़ा उद्योग या कोई अन्य उद्योग, लेकिन किसान की खेती ऐसी है, जिसका मूल्य निर्धारण सरकार करती है। यहां चर्चा होती है, सब्सिडी और समर्थन मूल्य बढ़ा दिया जाए। जमीन में जल स्तर भी नीचे चला गया है, दस फीट से पांच सौ फीट तक चला गया है, ऐसी स्थिति मे पानी निकालने के लिए पम्प सैट के द्वारा तेल की खपत भी बढ़ जाती है। लेकिन इसका आंकलन नहीं किया जाता है। आज हम समर्थन मूल्य की घोषणा करते हैं, लेकिन ७८ प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जिनके पास दो हैक्टेयर के नीचे भूमि है और जिनके तन पर कपड़ा नही है। वे अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते हैं।
समर्थन मूल्य बढ़ा दिया जाए। जमीन में जल स्तर भी नीचे चला गया है, दस फीट से पांच सौ फीट तक चला गया है, ऐसी स्थिति मे पानी निकालने के लिए पम्प सैट के द्वारा तेल की खपत भी बढ़ जाती है। लेकिन इसका आंकलन नहीं किया जाता है। आज हम समर्थन मूल्य की घोषणा करते हैं, लेकिन ७८ प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जिनके पास दो हैक्टेयर के नीचे भूमि है और जिनके तन पर कपड़ा नही है। वे अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते हैं। अगर बच्चों को दवा की जरूरत हो तो वे ले नहीं सकते, वे तड़पते रहते हैं। वे बदहाली में जी रहे हैं। उनके पास किसी चीज की ठीक से व्यवस्था नहीं है। ये सब चीजें हम सब को मालूम हैं। हम चिन्ता और दर्द में हैं, हम क्यों नहीं प्रचार-प्रसार करते, हर चीज का प्रचार होता है, लेकिन कभी किसी ने इनके बारे में प्रचार करने की कोशिश नहीं की। पिछली बार राजस्थान में बाजरा पैदा हुआ। चाहे राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, किसान को कह सकते थे कि आप बाजरा मत उगाइए, इसकी आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे हम आगे खरीद नहीं पाएंगे, राजस्थान सरकार नहीं खरीद पाएगी। अगर उसके भंडारण की क्षमता नहीं है तो शायद किसान इसे न उगाता। किसान को इस तरह से ध्यान कराना चाहिए। कृषि मंत्रालय की तरफ से विज्ञापन जाना चाहिए कि आगे आने वाले समय में इस चीज की फसल उगानी चाहिए, देश में इस चीज की जरूरत है और इसे विदेशों में भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसका आपको मूल्य अधिक मिल सकता है, परन्तु कभी इस तरह का प्रयास नहीं होता। हम लोग २१वीं सदी की बात करते रहते हैं, परन्तु इनकी तरफ कभी ठीक से ध्यान नहीं दिया जाता। आज से २० साल पहले जो ट्रेक्टर था, वही आज है। आज भी उतना ही कंजम्पशन है। अन्य चीजों की तरफ ध्यान दिया गया, लेकिन इस तरफ कृषि मंत्रालय की तरफ से कभी जोर नहीं दिया गया कि नये कल्टीवेशन के लिए नया ट्रेक्टर आ रहा है। नये पंपिंग सेट आ रहे हैं तो अब इसके अंदर इतना कंजम्पशन हो जाएगा। इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। आज भी उसी से कटाई करते हैं, जिससे पहले करते थे, जो आज से दस साल पहले था। आज भी उनके पास वही औजार है, जो ५०० साल पहले था, उनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया। इसके लिए नयी टैक्नोलॉजी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब तक हकीकत के अंदर किसान को संरक्षण नहीं देंगे, खेती में नयी टैक्नोलॉजी नहीं देंगे तब तक किसानों का भला नहीं हो सकता, उनका उत्पादन नहीं बढ़ सकता। अगर किसान अपनी मेहनत से अपनी उपज बढ़ाता है तो उसे लाभ नहीं मिलता। आज कितने गांव ऐसे हैं, यहां कृषि मंत्री जी बैठे हैं, वे सर्वे करा लें। अगर किसी को प्याज, टमाटर और आलू नहीं बेचना है तो उनके भंडारण के लिए जगह नहीं है, कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है और अगर कहीं है तो शायद डिस्टि्रक्ट हैड क्वार्टर पर है। सरकार की तरफ से पंचायत, तहसील हैड क्वार्टर पर बन जाए। आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तहसील हैड क्वार्टर पर वे मनमाना लेते हैं। इसलिए आप भंडारण क्षमता के लिए गोदाम बना दीजिए, किसान जब चाहे अपनी फसल को बेच सके, जितने दिन चाहे, सुरक्षित रख सके, ऐसा अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया। पहला प्रयास प्रधानमंत्री जी ने यह सोच कर किया कि जब सड़क देंगे तो लोग अपनी उपज को, सब्जी को आराम से ले जा सकते हैं, इससे लोगों को फायदा मिला है। इससे निश्चित रूप से उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी।
महोदय, मुझे अन्य राज्यों के बारे में नहीं पता। अभी हमारे उधर के मित्र कह रहे थे, उनकी सरकारें भी कई स्टेटों में हैं। बिजली के बारे में राजस्थान के अंदर अगर किसान बिजली लेना चाहे, उसका पढ़ा-लिखा बच्चा चाहे कि मैं माडर्न तरीके से अपनी खेती करूं तो उसे आठ से १२ साल पहले बिजली नहीं मिल सकती। आठ से १२ साल तक आप किसी इंडस्टि्रयलिस्ट को यह कह कर देखिए कि आप फैक्ट्री लगा लीजिए, हम आपको दस साल बाद बिजली देंगे तो देखिए, वह कितनी फैक्टि्रयां लगा पाएगा, कितना आगे बढ़ पाएगा। किसान की हिम्मत है, वह पैसा, सिक्योरिटी भर देता है। मेरे राजस्थान में १२ साल के बाद बिजली का कनेक्शन मिल सकता है। हम यहां किसान की चर्चा करते हैं। सभी एक-दूसरे को कोस रहे हैं। हम जब तक अपने विचार सार्थक नहीं बनाएंगे, खाली यह कहेंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दूसरे पक्ष के लोग कह रहे हैं कि यह सरकार कुछ करने वाली नहीं है। आपकी सरकारें भी बहुत से राज्यों में हैं, आप वहां कुछ करके दिखाइए। वहां आप उन्हें जल्दी बिजली दिलवा दें। अगर आप किसानों के इतने ही शुभ चिन्तक हैं तो इतना कर दीजिए कि जिस समय वह बिजली की मांग करता है उस समय उसे बिजली का कनेक्शन मिल जाए, जिससे कि वह आगे बढ़ सके।
आज सम्माननीय कृषि मंत्री जी से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि वे किसानों के लिए एक पैकेज की घोषणा करें कि जो कृषि स्नातक हैं उनको डाक्टरों, इंजीनियरों की तरह कम ब्याज पर ऋण दिया जाए, अगर वे अपनी कृषि को आधुनिक बनाना चाहें तो उनको विशेष छूट, विशेष पैकेज दिया जाए। जब ऐसा होगा तो जो पढ़े-लिखे बच्चे हैं वे इस बारे में सोचेंगे।
आज दुनिया भर में हर्बल मैडिसन का व्यापार हो रहा है। हर तरीके से हम डॉलर कमाना चाहते हैं। किसान आपको इतना डॉलर कमा कर दे सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हर्बल मैडिसन का आज दुनिया भर में प्रचार हो रहा है और हमारे देश की जलवायु हर्बल मैडिसन के अनुकूल है। आप उनको बताएं कि बाजरा या गेहूं बोने के बजाए आप सफेद मूसली अपने खेत में लगाएं या और कोई हर्बल मैडिसन लगाएं तो उससे किसान और सरकार दोनों का फायदा होगा और डॉलर भी किसान को और को मिलेंगे। हम रेडियो, फ्रिज, टीवी का प्रचार तो करते हैं लेकिन यह नहीं सोचते हैं कि जो किसान देश को जिंदा रखता है, मेहनत करता है उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उसे बताएं कि वह खेत में क्या बोए जिससे उसका फायदा हो। आज हर्बल मैडिसन किसान कैसे अपने खेत में लगाएं इसके प्रचार की आवश्यकता है।
चाहे राज्य सरकारों से या केन्द्र से संबंधित प्रचार को हम रोज अखबारों में देखते हैं। लेकिन आज सबसे कम प्रचार कृषि मंत्रालय का होता है। शायद कृषि मंत्री जी को अखबारों में अपना फोटो छपवाने का शौक नहीं है, नहीं तो अपने मंत्रालय से संबंधित दुनिया भर की स्कीमें वे अखबारों में दे सकते हैं। गांव-गांव में आज अखबार जा रहा है तो प्रचार से किसान को और सरकार को भी फायदा होगा। आपके कृषि पर्यवेक्षक हैडक्वार्टर में ही बैठे रहते हैं, गांव में जाने का उनका मन नहीं होता है।
आज गैट और डब्ल्यूटीओ की बात होती है और कहा जाता है कि हमारे किसान विदेशों का मुकाबला नहीं कर पाए हैं। आज सारा सदन मान रहा है कि हमारे ७८ प्रतिशत किसान एक या दो हैक्टेयर जमीन के मालिक हैं और विदेशों में जहां एक आदमी के पास सौ-सौ हैक्टेयर जमीन है तो हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। हमारे पास न सिंचाई के लिए पानी है न किसान को देने के लिए पूरे समय बिजली है न दूसरे साधन हैं। मैं अपने अलवर जिले की बात करता हूं जिसे डार्क-जोन घोषित किया जा चुका है। आज आवश्यकता इस बात की है कि वहां जो किसान बैठे हुए हैं उन्हें कोई नयी तकनीक, नयी फसल बोने की जानकारी दी जाए जिससे वे ऐसी फसल उगाना शुरू करें जिससे उनका भी भला हो और देश का भी भला हो। लेकिन हमारे क्षेत्र में आज सिंचाई के लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं है। जब वे इलाके खाली हो जाएंगे क्या तब सरकार उनके बारे में सोचेगी?
सीड की बात कही जाती है और हम विदेशों से बढि़या सीड मंगवा रहे हैं। आज कृषि मंत्रालय के अधीन दुनिया भर के अनुसंधान केन्द्र आते हैं और उनके पास लाखों हैक्टेयर जमीन पड़ी हुई है। आज आवश्यकता इस बात की है कि उनका बजट बढ़ाया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए जिससे वे नये सीड तैयार करें। आज किसान को अगर गलत सीड दे दिया जाता है तो उसकी फसल नहीं होती है और उसका मुआवजा भी उसको नहीं मिलता है। यह बात प्रमाणित होने चाहिए कि जो बीज किसान को दिया जा रहा है वह सही है और किसी प्रकार का धोखा उसके साथ नहीं किया जा रहा है। जो हमारी तकनीक है, हिंदुस्तानी तकनीक है, उसे जितना आप आगे बढ़ाएंगे उतना ही किसान आगे बढ़ेगा। चाहे फसल रबी की हो या खरीफ की, किसान को पूरा-पूरा ज्ञान होना चाहिए कि किन-किन चीजों से उसका फायदा होगा।
माननीय कृषि मंत्री जी, सारा सदन एक बात में आपसे सहमत है कि आप किसान के बेटे हैं।
इस बात पर सदन की एक राय है कि आपके पिता जी ने किसानों के लिये लड़ाई लड़ी। आपने भी इस काम को कराने के लिये कोई अड़चन नहीं की लेकिन एक चीज को बर्दाश्त करें और कम से कम खरीफ फसल बोने से पहले उस फसल का समर्थन मूल्य किसानों को बता दीजिये कि अमुक फसल का यह रेट होगा ताकि वह उस फसल को बोये या न बोये। जब किसान को फसल का रेट पहले से मालूम हो जायेगा तो उसी हिसाब से फसल बोयेगा। इसी प्रकार रबी फसल की बुवाई से पहले घोषणा हो जानी चाहिये। परन्तु होता यह है कि व्यापारी लोग किसानों की फसल बाजार आने से पहले औने-पौने दामों पर उठा लेते हैं। किसान को उसकी फसल का सही मूल्य नहीं मिलता और वह पहले ही लुट-पुट जाता है। उसका खून चूस लिया जाता है। यही कारण है कि किसान गरीब रहता है और उसे अपनी फसल का सही लाभ नहीं मिल पाता है। सरकार को इस बात की व्यवस्था जरूर करनी चाहिये। माननीय मंत्री जी जानते हैं कि खरीफ और रबी में कौन-कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। पहले इस बात का प्रचार-प्रचार करा दीजिये कि किस फसल का क्या रेट होगा।
सभापति महोदय, किसान क्रेडिट कार्ड का खूब प्रचार किया गया है और मैंने अपने क्षेत्र में किसानों को खूब लाभ करवाया है। मेरा निवेदन है कि इसका लाभ उसे फसल के स्थान पर भूमि से मिलना चाहिये। इससे किसान को ऋण लेने में आसानी होगी । उसे अपनी दुर्दशा ठीक करने में सहायता मिल सकती है। इस सदन को किसानों की हालत पर संजीदगी से विचार करना चाहिये और माननीय मंत्री जी थोड़ा हिम्मत करके किसानो के लिये कुछ नया कर दिखायें, मैं उनसे यही मांग करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।
SHRI A.C. JOS (TRICHUR): Sir, I am very happy that the hon. Minister of Agriculture is sitting here. I represent a State called Kerala. I do not know whether the hon. Minister is aware of the existence of any such State or not. It is in the Southern most tip of this country.
THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI AJIT SINGH): That is my most favourite State.
SHRI A.C. JOS : Sir, whether it is your favourite State or not, you have never come to that State. The word `Kerala’ we believe has evolved from the Sanskrit. The word `Kera’ means Coconut and `Keralam’ means the storehouse of coconut. So, coconut is the backbone of our economy. Coconut cultivation is the mainstay of our State. But the present position is that coconut does not have any price. It has been afflicted by a very serious disease for the last four years. The Government has not done anything to find out the mite that is causing the disease and have not done anything to prevent it.
Sir, in fact, I am happy to state that the Standing Committee in its 30th Report, submitted to this House in the month of April, have stated:
"The Committee notes its serious concern about the large scale damage to coconut crops due to pest infection in the States of Kerala, Andhra Pradesh, Karnataka, Orissa, Maharashtra and Tamil Nadu. The Committee is constrained to note that the disease that came to be noticed in 1998 has still not been controlled even after four years. It is apprehended that if the disease is not controlled, then the economy of the entire Southern States would be affected and the phenomenon of suicide by cotton farmers would reach the coconut farmers."
The suicide by farmers is not a new phenomenon. More than 32 families have already committed suicide in this year itself. So, the position of the coconut growers could well be imagined. I do not find any incentive that is sought to be given for the cultivation of coconut in Kerala in this year’s Budget.
In his Discovery of India, Jawaharlal Nehru mentioned about some people who were ‘disowned by the West’ and ‘disregarded by the East’. Our situation is just like that. The Commerce Ministry has disregarded us; and the Agriculture Ministry has disowned us. All our agricultural produce – coconut, rubber, cardamom and everything – comes under the category of cash crops. We do not know whom to approach. Our coconut farmers are committing suicide. Rubber farmers are not getting any price. Cardamom cannot be grown properly. All of them are cash crops. The Agriculture Minister has to seriously take into consideration all the problems faced by the coconut growers When the Prime Minister spent his holiday in Kerala last year, he had written his musings. In that, some mention was made of a coconut mission. We have a very big Coconut Board but precious little is done by it for the salvation of the coconut growers. Same is the case with rubber. Rubber is not considered agricultural produce even now. My request to the hon. Agriculture Minister is that he should consider rubber, along with cotton, as an agriculture commodity. It is grown on the land. It is not manufactured from somewhere else. Cotton is also not edible produce. Rubber is not considered agricultural produce and as a result of that, as I mentioned earlier, it is disowned by the Agriculture Ministry and disregarded by the Commerce Ministry.
In fact almost all produces of Kerala come under the purview of Commerce Ministry. The Commerce Minister has nothing to do with the subject of agriculture. All our produces are divided among different Boards. As a result of that they are not at all properly looked after. Rubber growers are not getting their price. Cardamom growers are not getting their price. Whom should we approach? When we approach the Agriculture Ministry they say it is a matter dealt by the Commerce Ministry. When we approach the Commerce Ministry they say that all those items are dependent on the agriculture produce. Why can rubber not be considered agricultural produce and taken care of by the Agriculture Minister?
This is a very fortunate country, very lucky country. Nearly 51 per cent of our land is arable whereas the world average is 11 per cent. We get rains throughout the year throughout the country. However, unfortunately all our waters are drained into rivulets and rivers. There is no provision in the entire budget of Agriculture Ministry for water conservation. It is scientifically proved that if we conserve even 10 per cent of the rainwater, it would naturally help. We do not have any scientific method to conserve our waters with the result we are not only losing water on the ground but we are losing our underground water reserves also.
The most unfortunate part of the whole issue is, agriculture is a State subject. It is the main avocation of the people of the country. The Central Government does not have proper control over agricultural fields. I suggest, and Mr. Pandian has also mentioned it, that the Central Government should have a more active participation in the agricultural fields of the country. Then only general policies can be evolved and enunciated. One is water conservation. Water conservation will make our underground water supply much better and many of our problems can be solved. We have got 37 million hectare of waste, arable, cultivable land in this country. This is more than the land available for cultivation in Japan and the three of our neighbouring countries, Nepal, Bangladesh, Pakistan put together.
All these four countries put together have less than 37 million hectares of land for cultivation for the living of 400 million people whereas we have got 37 million hectares of cultivable land, apart from the cultivable waste land.
Sir, at one point of time, it was reported that a Waste Land Corporation or an Authority will be formed. What happened to that? What prevents them from brining all these cultivable 37 million hectares of land under cultivation so that our problem can be solved?
What was the picture immediately after Independence? Whenever our Prime Minister went out, there was a hue and cry by the then Opposition parties that the Prime Minister was going with begging bowls for wheat and rice from the United States. But what is the position now? The position now is that we have sufficient foodgrains to eat today. Rather the situation is such that we have the problem of storage of surplus foodgrains. We do not have enough storage facilities to store them. The foodgrains are in plenty. It has all become possible only because of the foresighted policies of the earlier Congress Governments.
We had the Green Revolution three decades back. With that Green Revolution, we had given the high yield variety of seeds, irrigation etc. As a result of it, we had got 190 million tonnes of foodgrains.
Now, the problem as the hon. Minister Shri Shanta Kumar has been saying in this House repeatedly, is that it is difficult for the Food Corporation of India to store the entire foodgrains.
But even then, there is a problem. Though the food grains are in plenty, it may not be sufficient after some time. The present trend is that the upper class people are using more milk, more milk products, eggs, meats etc. Now, the foodgrains which they have produced are to be used for the animals’ food also. With the result, after three to four years, the foodgrains will not become sufficient. The Planning Commission was also mentioning about it. The calculation is that we are not investing as much of money as is needed for the growth of the agricultural produce.
In the First Five Year Plan, we had invested 37 per cent of the total investment only on agriculture. But after the Congress Government, during the Ninth Plan, by the United Front Government and subsequently by the NDA Government, the investment on agriculture has been only 20 per cent. It is 17 per cent less than what we had invested in the First Five Year Plan.
Sir, the National Agriculture Policy which was enunciated by this Government two years back, is not working at all. The most important business of the Government has to be to concentrate more and more on agriculture. But the money that has been allotted in the Ninth Plan is 17 per cent less than what had been allotted by the Congress Government in the First Five Year Plan. What are they doing? What is the investment that they had made on the agriculture sector? They are not doing any immediate investment on the agriculture sector.
Sir, during the Green Revolution, the growth on agriculture sector was 3.12 per cent per annum. But now, it is only 1.06 per cent. We needed about 247 million tonnes of food grains. We are not producing it. If our population growth is more and it is not commensurate with our production of food grains, the result would be that we would have malnutrition, we would have starvation. If we want to achieve 4.5 per cent GDP growth as envisaged in the National Agriculture Policy, we will have to invest about seven lakh crores of rupees in the Tenth Plan.
But what is the trend now? The Approach Paper of the Tenth Plan which is before us is rather apprehensive that this much money cannot be invested in the agricultural sector.
After 1995, with liberalisation and globalisation, more money was to be invested in agriculture sector, the sector which gives employment or which is the livelihood of 70 per cent of our population; but the Government is not investing anything. Instead of getting more investment, the agriculture sector has different problems.
The main problem is lack of irrigation. Whatever irrigation plans that we have, were started much early. There is lack of maintenance now and there is lacklustre policy of the Government. So, the irrigation canals started earlier get obsolete and they are leaking; they are not properly maintained.
Another thing is absence of land reforms. There is a notion that smallholdings may not be viable. But it has been proved that smallholdings are more pliable and more productive. Large-scale corporatisation of agriculture will prove disastrous; we should emulate the examples of highly productive small scale farming like China, Japan and South Korea and not of USA.
Another thing is about mechanisation of farming. My friend was mentioning that we are only bothering about motorcycles and different types of cars. We do not give any importance to small tractors which could be utilised for agriculture. My sister Shrimati Renuka Chowdhury is an expert in tractors. … (Interruptions) She can drive tractors; once she had driven tractor up to this place. Is not it? … (Interruptions)
We need small tractors. We are importing everything. Does Agriculture Ministry take initiative to import best tillers so that it can be supplied to the farmers? We can produce it. Kerala Agro Machinery Corporation is producing tillers. So, tillers can be made popular. Can we not give subsidy to tractors, tillers, ploughing machines, sowing machines, cropping machines, dryers, etc? All these things can be made available to the small farmers, which we are not doing.
I have gone through the entire Budget and there is no mention about mechanisation of farming sector. It mentioned about the overall training programme, etc. Each village should have sufficient mechanisation. It can be done by the Central Government. That is a policy matter, which can be taken up by the Central Government. The Central Government is not doing anything.
The Government has got plethora of programmes. But it is not going to the real farmers. The Department knows very well about the diseases; it has diagnosed the disease of the farming sector. It says that capital inadequacy, lack of infrastructural support, constraints in demand such as controls on movements, storage of agricultural products, etc. have continued to affect economic viability of agriculture sector. What is the Government doing? The Government knows what the disease is. It has diagnosed what could be done. What precious little has it done to ameliorate or to rectify the situation?
The Government talks about MSP. It is a very interesting thing. For declaring MSP, the Government takes into consideration the index of 1970. On that basis, MSP is declared. The farmers are purchasing materials at the prices existing at 2002, but the Government is basing its calculation on the whole sale price index of 1970.
16.00 hrs. The purchases are to be made by the farmers in 2002. So, the MSP becomes absolutely redundant. The Government has fixed MSP for the agriculturists of Punjab, Haryana and Andhra Pradesh alone who are producing only 24.75 per cent of foodgrains and the rest 75 per cent of foodgrains are produced by the farmers belonging to the other States who are not benefited by the MSP because there is no procurement. The result is, whatever money the Government has declared as MSP, goes to the farmers of only three States. I have nothing against the farmers of these three States. I appreciate them.
SHRI N.N. KRISHNADAS (PALGHAT): It is not Minimum Support Price but Maximum Suppressing Price.
SHRI A.C. JOS : It is right. It is the suppressing price.
The Minister of Food is here. I would like to know what is the Government doing towards providing the marketing support. Farmers are producing things but they do not know how to market them. They have no marketing method. A lot is being said about marketing but things are not moving in right direction. So, an effective marketing system will have to be given to the farmers.
During seventies and eighties we used to have very good research in farming sector but thereafter there is no motivation. Because of the Fifth Pay Commission, it is under constraint or badly affected. Our agricultural scientists have since slowed down the research. More money has to be pumped in for research in the farming sector.
I would once again like to emphasise on the marketing system. Unless you have a full-fledged marketing support for the produce, we will have problem. The Food Corporation of India has now become a burden. In order to give some material for the Public Distribution System, how much are you spending? What is the loss we are incurring on it? Why can we not have a re-look on the Food Corporation of India and its functioning? As Shri Mani Shankar Aiyar has mentioned, agriculture is the centre-stage of India’s activity. Even today we are guillotining the demands of all other ministries but are discussing the Ministry of Agriculture. Why? It is because we attach great importance to it. But I am sorry to say that the Ministry of Agriculture is not attaching that much importance as this House attaches to it.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Mr. Chairman, for allowing me to express my views relating to the Budget proposals of the Ministry of Agriculture. Nearly three decades after the Green Revolution have changed the topography of our country, especially from a situation like ship to mouth, again, agriculture has taken the Centre-stage, this time not to tackle the frightful food shortages but for a host of other reasons which are no less important, especially, to manage the foodgrains surplus, ensure sustained rural income growth, contain the food subsidy burden and make farming cost efficient so as to withstand competition from outside. Over ten years we have experienced economic liberalisation.
Agriculture which is the largest private sector economic activity accounting for between a third and a fourth of GDP, has witnessed little dynamism. Despite the fact that nearly 70 per cent of the population derives its livelihood from agriculture and its allied activities, the sector has received very little.
16.06 hrs (Dr. Laxminarayan Pandeya in the Chair) I am reminded of a very caustic remark made by Sardar Patel in this House 50 years ago. When many people were speaking in this House that how cultured the Prime Minister is, Sardar Patel stood up and commented that I know only one culture. My leader, the Prime Minister can speak for hours together on Indian culture and many cultures of this universe but I know only one culture and that is agriculture. To add to that, he had stated that all culture flows from agriculture. India with 2.4 per cent of world area has to support 17 per cent of world population.
We have discussed the success of Green Revolution which occurred some three and a half decades ago during the later part of sixties and early seventies. The benefit, of course, was demonstrated in the first part of seventies. Since Independence, foodgrains production has tripled and dependence on imported grains has declined substantially. But a large number of people in our country are facing chronic under-nourishment and are living below poverty line. This is a dichotomy which faces us today and which is a challenge to every right-thinking citizen of this country. As has been stated, India is the world’s second largest food producer and has the potential to be the world’s number one. For this, I would humbly state that for the success of green revolution and the white revolution, no political party can claim credit. We read in the newspapers during early seventies or late sixties and even in early eighties when Madam Gandhi used to address the nation, she first used to congratulate the farmers of the country. So, was Shri C. Subramaniam who was the pioneer behind the green revolution. But there are people who take credit that it is because of them the Green Revolution is a success. But I would humbly state that the credit goes to those farmers only who have made it a success. In this Budget, when we are thinking of the third revolution in agriculture which has been stated by the Finance Minister as `kisan ki azadi’ or `Freedom to the Farmer’, we have to see and discuss actually how far we can go in that direction.
The stress today in this Budget is on giving more responsibility to the States and also to the corporate sector for the purpose of kisan ki azadi. In the third revolution of agriculture, which contributes around 25 per cent to the country’s GDP, the object is at strengthening and modernising specially the post-harvest and marketing activities of this sector.
As we all know, agriculture is a State subject. I come from a State where because of paucity of funds agriculture does not get much attention as is the case in other States. People must have heard that the Planning Commission has released the Human Development Report yesterday. It is stated in the Report that in Orissa still 47 per cent of the people live below the poverty line. After nine plans and after all these investments made in national development, this is the position.
I have repeatedly drawn the attention of the present Agriculture Minister as also his predecessors that there is a need to shift our attention to other parts of the country. Shri Mani Shankar Aiyar confined his deliberations initially to the Cauvery Belt. But, I would draw the attention of the Minister that before the Green Revolution, before we attained Independence, it was the eastern belt of India consisting of West Bengal, Bihar, Orissa, Andhra Pradesh and Tamil Nadu, which depended on the traditional farming system, the rain-fed agricultural system and which fed the whole country. In today’s context you can add to these five States Chhattisgarh and Jharkhand also.
Even today with all the modernised seeds and farming methods, West Bengal is the highest paddy growing State. But, as you heard just now, it is only the three States – Haryana, Punjab and Andhra Pradesh to a certain extent – which get the market where farmers can sell their produce. Paddy is transported from Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh to the north-east and not from Orissa; nor Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar and West Bengal. Why is it transported from Punjab and Haryana and why should FCI purchase in bulk from these three States alone and not from other States?
This year, Orissa has a bumper crop. We have had distress sale too. The Minimum Support Price for paddy is fixed at Rs.530 per quintal whereas I, as a farmer, am forced to sell it at Rs.230 per quintal. You can imagine what happens to other farmers and what would be the price that they are getting. Therefore, I am repeatedly requesting the hon. Minister to pay attention to this area.
Once we have opened up the frontiers of market, competition rules the roost. Farmers of northern India, specially farmers from Western Uttar Pradesh, Haryana and Punjab, are experienced people. I think the third generation of farmers has come up now. They are progressive farmers. They can compete in the world market. All provisions should be made and all necessary arrangements should be made for them so that they can export foodgrains. But, farmers from the eastern India are not in a position to compete in the world market.
The Ministry of Commerce may be asked to look into the market of Eastern India and we can provide surplus stocks to those areas which are being provided food stocks from other parts.
I would like to draw the attention of the House to a Report of the Standing Committee. Shri Somnath Chatterjee used to complain in the Committee on Information Technology and even in the House he has mentioned it a number of times that reports of Standing Committees are very rarely read. But I would like to draw your attention to a Report which has been very recently placed in the House relating to Agriculture and Cooperation. We are discussing here the Demands for Grants relating to Agriculture. The first recommendation and observation of the 30th Report of the Standing Committee on Agriculture is relating to reduced allocation in favour of the Department. In the Ninth Five Year Plan, though the Department of Agriculture and Cooperation had asked for Rs.18,253 and odd crores, only Rs. 7813.69 crore were allotted. This is the revised estimates which works out to only 43 per cent of the amount proposed. Again in the Tenth Plan, the Department posed a demand of Rs.25,000 crore from the Planning Commission but only Rs.13,200 crore have been approved which is only 52.8 per cent. In 2002-03, the projected demand was Rs. 5164.41 crore out of which Rs. 2167 crore has been proposed which is 41.96 per cent. Why is this so?
Members have been expressing here that agriculture is the core sector which can, if more investment would be there, rejuvenate not only the rural economy but also the whole national economy and we are expecting 4 per cent growth by investing in agriculture. And this is the allocation which has been made. I think it is necessary that more money is required. The dream which has been seen in the Budget is that the Government proposes to double agricultural production in ten years. That is what we envisage. We want to double the production.
I have referred only to agricultural aspects. Now, I would like to refer to dairy farming and other aspects. So, this is the expectation and this is the allocation. I think there is a need to reconsider and in future, more money should be given.
The major aspect of agriculture which we are discussing is credit. As we know, the farmers are poor and it is for their sustenance they are toiling in the fields. It has been stated that the allocation for agriculture has been increased from Rs. 64,000 crore to Rs.75,000 crore. It is a jump of 17 per cent. But I would like to know how much of this money has been disbursed to co-operative sector. This is one aspect. How much of that money that is with the co-operative sector has been channelised through service co-operative societies which are basically in the rural areas? Of course, NABARD plays a greater role in developing our rural economy. In this 30th Report of the Standing Committee on Agriculture, there is also an observation on agricultural credit.
"As per the instructions of the Reserve Bank of India every commercial bank has to give minimum 18 per cent of the total credit to agriculture. As informed by the Chairman to the Standing Committee during the evidence, the average credit by banks to agriculture sector is between 14 and 15 per cent. "
This is one aspect. The other aspect is this. It further says:
"In the case of NABARD, the Committee notes that NABARD was established mainly for financing the activities relating to agriculture and rural development. NABARD is giving re-finance to commercial banks, RRBs and cooperative banks at the interest rate varying from 5.5 per cent to 5.7 per cent on short-term loans to farmers. Commercial banks provide loan to farmers at a high rate of interest. In case of cooperative banks, the loan reaches the farmers through a three-layer system. At each layer, transaction cost is added and ultimately the farmers are getting loans at the interest rate as high as 13 per cent to 17 per cent."
So, how is the farmer benefited? Money is being provided for a specific purpose. The hon. Minister was kind enough to Chair a meeting of the Consultative Committee. … (Interruptions) on this subject.
I would like to draw the attention of the Chair and the House that Government needs to give more attention to this credit system so that the farmers are benefited. Maximum we can add another two per cent. Why is this three-layer system, when in every layer interest gets added up and the farmer ends up paying 17 per cent? Why should we have this system when NABARD is providing money at the interest rate of 5.5 per cent to 5.7 per cent? We can add another two percent. I think, that would be sufficient.
In the last five decades, whenever there is a discussion on agriculture, we start our speech, including me, saying that farmers are backward. Why are they backward? In the last fifty-five years, after Independence, most Governments at the Centre have been applying different standards for agriculturists and non-agriculturists, as has been mentioned. … (Interruptions)
When we fix a price for a produce, especially for the industrial produce, a fixed margin of profit is there. But for the produce of the farmers, there is no fixed price. … (Interruptions) When there is a fixed price for the industrial produce, there is no fixed price for the farm produce, keeping the profit margin in view. You fix the Minimum Support Price or Minimum Suppressing Price, as has been mentioned just now. Even today, the farmer is not allowed to export his commodity. These are the two aspects which can create revolution if the Government takes a concrete decision.
With these words, I support the Demands for Grants.
SHRI N.N. KRISHNADAS (PALGHAT): Sir, at the outset, I would like to say that almost all the main and important points have been covered by the hon. Members who spoke earlier. I want to start my speech from where Shri A.C. Jos, my respected friend, has stopped his speech. Let me quote the figures relating to the price of some of the agricultural products in a comparative way to show what was the price that prevailed three years back and what is the price prevailing today. I would quote the per-kilogram price of various products.
First, four years back, rubber was sold at Rs.69 per kilogram. But in today’s market, it is sold at Rs.22 per kilogram. About copra, four years back, it was sold at Rs.45 per kilogram and now it is sold at Rs.17 per kilogram. Regarding areca-nut, four years back, it was sold at Rs.165 per kilogram but in today’s market, it is sold at Rs.30 per kilogram. Coming to black pepper, four years back, it was sold at Rs.240 per kilogram but in today’s market it is sold at only Rs.70 per kilogram. Regarding coffee, three years back, it was sold at Rs.90 per kilogram but in today’s market, it is sold at Rs.30 per kilogram. About cardamom, four years back, it was sold at Rs.800 per kilogram but in today’s market, it is sold at Rs.400 per kilogram. Regarding cocoa, it was sold at Rs.45 but in today’s market, it is sold at Rs.13 per kilogram. I am quoting the Kerala market price. That is in my knowledge. While the milk producer is selling out his milk at Rs.11 per litre, in today’s market, it is sold at Rs.7 per litre. Last year also, milk was sold at Rs.11 per litre. But the important point is that the market rate is going up. This is the situation. While we are discussing the agricultural sector of our country, we should think about how the farming community of our country would survive. This is the main and important question before us while we are discussing this matter.
In the Budget Speech, the hon. Finance Minister mentioned about the Budget strategy. I am not quoting it because it has been presented here. In paragraph six, he says about the broad strategy of the Budget. The first strategy is to continue the emphasis on agriculture and food economy reforms. In paragraph nine, he says that the country is now ready for its third revolution of agricultural diversification and food processing. In the last line, he says that the freedom of the farmer, Kisan Ki Azaadi,is the overarching goal of our policy. This is the kind of approach the Government is having. It is paying lip service. What is happening today? What is the meaning of the freedom of the farmer – Kisan Ki Azaadi?It is to commit suicide? Has he the freedom to commit suicide? Whenever we discuss this matter in the House, the number of suicide is going up. The Government boasts that all of its godowns are full of foodgrains. While the Government is boasting that all of the godowns are full of foodgrains, the number of starvation deaths is going up. Whenever we discuss the freedom of the farmer, the number of farmers committing suicide is going up. That is the reality. That is the thing happening in our country.
This is the reality in our country. I would like to mention as to what is the cause for all this. Why is it happening in the agricultural sector of our country? The Government should find time to think about all these things. This is the prime important thing.
Now, I will come to rubber. Everybody knows that rubber comes under the purview of the Ministry of Commerce. It is not the agricultural produce. I am not blaming the Minister for this. But the Ministry of Agriculture should take up this matter in the concerned forum. That is the reason why we have been demanding again and again this. Not only the Minister but also the entire Government should take up this matter with the WTO to get recognition of rubber as agricultural produce.
After the presentation of the Budget, while addressing the Press, the Agriculture Minister, the Commerce Minister, the Finance Minister and the entire Government would say that the Government is going to increase the import duty. But what is the reality? Very recently, the Government has given sanction to import 20,000 tonnes of palm oil. Why did the Government do this? Everybody knows that the farming community is suffering. That is the problem. Everybody knows that within the limit of the WTO, we can increase the import duty up to 300 per cent. That is why our demand is that we should make use of this provision of the WTO and increase the import duty up to 300 per cent. We cannot understand as to what is the difficulty in doing it.
On 26th April, that is, day after tomorrow, farming community of Kerala under the all-India leadership of Joint Farmers’ Organisation and Agriculture Workers’ Organisation has declared a full-day strike. They would be blocking all the Government offices for one day. This kind of agitation is coming up everywhere in our country but the Government is ignoring everything and the Government is not even taking into consideration the sentiments of the farming community of the country. This is the situation in our country.
A number of Members, including Shri A.C. Jos, has mentioned this here many times earlier. One and a half years back, our hon. Prime Minister had a comfortable stay in Kerala. We are proud of it. At that time, he declared a package for Kerala known as kumaragam package. It was announced one and a half years back. Not even a single step has been taken so far. This is the attitude of the Government against the farming community of the country. We are discussing and debating again and again for the welfare of the farming community of our country. The Minister of Agriculture is a very well known engineer. So, I would request him to come to Kerala and see it himself.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : He should come to Tamil Nadu and then to Kerala.
SHRI N.N. KRISHNADAS : Sir, over Tamil Nadu only, he can reach Kerala. … (Interruptions) He could take into consideration all these matters.
The prices of all cash crops are coming down. We are giving Minimum Support Price for the agricultural products. As mentioned here earlier, in the case of copra when are we declaring the Minimum Support Price? We are declaring the Minimum Support Price in an untimely manner. Many a time, not only the farming community, but everybody - a majority of the Members of this House – irrespective of political barriers, is also requesting the Government that it should be declared timely. Otherwise, if the Government is declaring the Minimum Support Price, it would not be helpful to the farming community of the country. Now, what is happening? As mentioned earlier, this ‘Minimum Support Price’ is the ‘Maximum Suppressing Price’ in our country against the farming community. So, the Government should come forward to take into consideration the welfare of the farming community of our country on a top priority basis. With these words, I conclude.
सभापति महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि समय बहुत थोड़ा है और इस विषय को ५.३० बजे तक पूरा करना है। बोलने वाले माननीय सदस्यों की संख्या १५ है और इनमें भी जो अनुपस्थित होंगे, वे नहीं बोल पायेंगे। अगर समय का ध्यान रखा जायेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि अधिक से अधिक सदस्य बोल पायें। डा. राम कृष्म कुसमरिया।
डॉ.रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : माननीय सभापति महोदय, मैं जब कालेज में प्रथम वर्ष पढ़ने गया तो उस समय भारतीय किसानों के विषय में यह पढ़ा: "The Indian farmer is born in debt, lives in debt and dies in debt." यह कहावत उस समय लागू थी और आज भी यह उसी तरह से लागू चली आ रही है। इसमें परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे राज्य मध्य प्रदेश में आत्महत्या की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मुलताई में जब किसानों ने आन्दोलन किया तो मुख्यमंत्री ने उन्हें गोली से मरवा दिया। कई जगह आत्महत्यायें हो रही हैं। उसका कारण किसान की दो प्रकार की मुसीबतें हैं- एक आसमानी और दूसरी सुलतानी। आसमानी मुसीबतों में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, सुखाड़ आदि से जो नुकसान होता है, उसका मुआवजा दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। मैं फिर भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी तथा कृषि मंत्री जी को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता क्योंकि उन्होंने फसल बीमा योजना लागू करके इस समस्या का निदान करने की कोशिश की है। इसमें दिक्कत यह है कि केन्द्र द्वारा यह योजना लागू किये जाने के बावजूद मध्य प्रदेश में पिछले तीन साल से इसे लागू नहीं किया गया है। वहीं के मुख्य मंत्री इसे लागू नहीं कर रहे हैं। जैसे इन्द्र भगवान ऊपर से बरसात करते हैं तो बीच में भाप बनने के बाद जमीन पर नहीं आता है, उसी प्रकार केन्द्र की योजना होती है, राज्य सरकार के कारण वह किसानों तक नहीं जा रही है। वहां बिजली की कमी के कारण किसानों की लाखों एकड़ वाली खड़ी फसल सूख गई जिसे पानी नहीं मिला ।जैसे कोई प्यासा तड़पता हुआ आदमी अपने आप मर जाए, इसी तरह से वहां फसलें चौपट हो गई हैं। इस परेशानी का निदान हमें ढूंढना पड़ेगा। राज्य सरकारें केन्द्र के नाम पर बहाना बनायें, यह नहीं चलेगा। इसके कारण आज हमारा किसान फंसा हुआ है।
सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमने पानी और बिजली का इंतजाम किया होता, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिया होता तो किसानों को आज आत्महत्या नहीं करनी पड़तीं। किसान की माली हालत में सुधार आता। इसके अलावा वर्तमान समय में हम डब्ल्यू.टी.ओ. के कम्पिटीशन के युग में पहुंच गये हैं। कोई ऐसा पहलवान जो अच्छा खाया-पीया हो, उसके साथ किसी भूखे आदमी का युद्ध करा दिया जाए, यह हालत आज हमारे किसान की है। तमाम विकासशील देश अपने किसानों को खूब सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन हमें मजबूर कर रहे हैं कि आप अपनी सब्सिडी खत्म करो। मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने किसानों को पहलवान बनाइये, उन्हें लड़ने के लायक बनाइये। मैं कहना चाहता हूं कि आज खेती में फर्टिलाइजर की होड़ बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके कारण जमीन खराब हो रही है। इससे जो पैदावार होती है, जो अन्न पैदा होता है, उसमें उतने न्यूट्रीशनल तत्व नहीं होते हैं और उससे अनेक बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। मैंने अपने खेत पर जैविक खाद तैयार की है। यह खाद मैंने गौ-मूत्र से तैयार की और दोनों में कम्पैरीजन किया तो पाया कि इसका यील्ड बहुत अच्छा है, उससे पैदावार अच्छी आई, इसका खाद्यान्न ज्यादा चमकदार, वजनदार और ताकतवर है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अब हमें अपनी पद्धति को बदलने की आवश्यकता है। मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह इस दिशा में अनुसंधान करायें और किसानों को इस विषय में ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दें, ताकि वे अपने खेतों को अन्न की फसल के लिए इस तरीके से तैयार कर उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। आपने जो कुछ प्रयास किसानों के लिए किये हैं, उनके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा।
आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर उन्हें बहुत राहत दी है। आपने उनके सम्मान को बढ़ाया है और उन्हें यह स्वतंत्रता दी है कि वे खेती से संबंधित जो भी मनचाही चीजें खरीदना चाहें, खुले बाजार में कहीं से भी खरीद सकते हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। लेकिन हम आपसे यह भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप इसे और सरलीकृत कर दें।
दूसरी बात यह है कि जो फसल बीमा योजना है, इसे आप अनिवार्य रूप से सारे प्रदेशों में लागू करें। इसे प्रदेश की कृपा पर न छोड़ा जाए। इसके लिए आप ऊपर से ही कोई ऐसी व्यवस्था बनायें, ताकि सब किसान इससे लाभान्वित हो सकें। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि गेहूं, ज्वार, कुटकी, कोदो आदि तमाम प्रकार की फसलों को जिस पुरानी पद्धति से उगाया जाता था, जो सिस्टम काफी पुराने समय से चला आ रहा है, आज उसे बदलने की आवश्यकता है, जैसे मैडसिनल प्लान्ट्स की खेती है, हॉर्टीकल्चर है। इसके अलावा हमारी खेती से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ उद्योग डेरी उद्योग है। आज उसके संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। किन्तु हमें ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यू.टी.ओ. की वजह से और विदेशी दबाव के कारण हम अपने किसानों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने दुग्ध उद्योग की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इस विषय में हमें विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं आपसे निवदेन करना चाहूँगा कि किसान के पास गल्ला है और आपने जो इनफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश की है ग्रामीण सड़कों द्वारा, इसके लिए भी मैं आपको बधाई दूंगा। आपने सड़कों के लिए प्रावधान किया है। मुझे मालूम है जब सड़कें नहीं थीं तो अपना गल्ला पैदा करके हम गांव में रखते थे, लेकिन उसको बाज़ार तक ले जाने के लिए हमें चार महीने रुकना पड़ता था, जब बरसात का मौसम निकल जाता था। उसके बाद भी सड़क न होने के कारण टट्टुओं पर लादकर उसे ले जाना पड़ता था। आज जो सड़कों का इनफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा गांव-गांव में सड़क बनाने की योजना लागू की गई है, इससे निश्चित रूप से किसानों को फायदा होग। उनको तत्काल अपने माल को बाज़ार में ले जाने में सहूलियत मिलेगी। इसी तरह से आपने जो वेयरहाउसिंग और शीतगृह के लिए प्रावधान किये हैं, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से किसानों का बहुत लाभ करते हैं। वे अपनी फसल को उसमें रख सकते हैं। जब उचित मूल्य मिले तो उसे बेचकर लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए भी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे।
कई वर्षों से नैचुरल कैलेमिटीज़ के कारण जो किसान अपना कर्ज़ नहीं चुका पा रहे थे, उनके लिए समझौता योजना लागू करके आपने उनके ब्याज में सहूलियत दी है, एकमुश्त समझौता करके उनका जो अधिक ऋण है, उसके मूलधन में समझौता करके जो राहत दी है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका पुरजोर समर्थन करते हुए, इस प्रार्थना के साथ कि जो सुलतानी मुसीबतें हैं, इनको कम करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा किसान खुशहाल बनेगा, अपनी बात समाप्त करता हूँ।
SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, Sir, I do not want to take much of the time as I am aware of the time constraint. But I have a lot of things to say. I would request the Chairman to allow me sufficient time so that I can express all the points here.
During the Budget Speech, our hon. Finance Minister told many things. There was a fear that that Budget was an anti-farmer Budget. It was harming the interests of the agriculture community. The hon. Minister of Agriculture also placed here the Demands for Grants. It seems to me that it follows the anti-farmer Budget of our Union Government. It is needless to say that our country is mostly based on agriculture. More than 70 per cent of the population is engaged in agriculture. It is needless to say that the main chunk of the agriculturists are the poor farmers, marginal farmers and agricultural workers. Our Government is trying to compete with the farmers of other countries in the world market. But I do not know how far they are thinking for the upliftment of the poor farmers, upliftment of the agricultural Labourers, and upliftment of the marginal farmers.
First of all, let me go through the sector-wise allocation presented by the Ministry of Agriculture in Appendix-III. It appears that in respect of seed development, natural disaster management, small farmers’ agri-business consortiums and soil and water conservation, the allocation is reduced. It appears that you are not for the general upliftment of the poor people and the poor agriculturists.
Many points have been covered here. I would like to say – and it is true – that our agriculture is in a state of stagnation. Rather, it has declined. So, what are the requirements to uplift the poor people? First of all, there is the problem of land reforms. It is needless to say that in most of the States the land reforms programme has been already rejected. May I ask the hon. Minister of Agriculture whether he is willing to set up a commission to monitor and assess the implementation of the land reforms programme all over the country? Without going through land reforms, how do you expect that the upliftment of the poor people is possible?
Agriculture is a State subject but in spite of that our Union Government is dealing with many aspects of agriculture. They are dealing with the WTO and they are also going to introduce the National Agriculture Policy. I do not know whether the State Governments have been consulted or not.
After addressing the question of land reforms, the productivity of land and yield of agriculture should be raised. Then comes the question of credit. It is known to our hon. Minister of Agriculture that credit flow to agriculture is less than 15 per cent. Why is it so less? It should at least be 18 per cent, so far as the recommendation of the Reserve Bank of India is concerned. It was expected that the nationalised banks should invest sixty per cent of deposits in rural areas but they are not doing that. They are only investing 20 per cent to 30 per cent. Is the Central Government thinking of monitoring the nationalised banks so far as credit is concerned?
The Crop Insurance Scheme is very good but my appeal to the hon. Minister is that he should please take village as the unit. Unless village is taken as the unit, kisans would not be benefited. So, so far as the Crop Insurance Scheme is concerned, please take village as the unit.
When it comes to technology, our kisans should be enlightened about technology.More training centres should be opened and more agriculture colleges should be opened. Each agriculture-based district should have one Agricultural College, education for bio-technology and genetic engineering colleges. These areas should be emphasised. There are so many young and educated people in the rural areas. They have no jobs. They are unemployed youths. Our Government can come forward to appoint them as `Green Doctors’. It can be done.
Now, I come to subsidy. The curtailment of subsidies in fertiliser does not help the farmer. It has been pointed out many times and I am reiterating it. Please do not curtail the subsidy in fertiliser and provide more subsidies to the agricultural inputs.
Now, I come to agricultural labourers. There should be a comprehensive legislation for the welfare of the agricultural labourers. There are crores and crores of agricultural labourers. They are very much engaged in the agricultural fields. But there is no comprehensive legislation for the agricultural labourers. It should be taken into consideration. Our Government should come forward with a legislation for the welfare of the agricultural labourers.
Now, I come to rural electrification. I am not saying that in all the States, everywhere, rural electrification should be done free of cost. That should be provided at a cheap rate so that the poor people, the marginal farmers and small farmers can use this electrification at a cheap rate.
Now, I come to irrigation. What responsibility is being taken by the Union Government for providing irrigation? I am referring to the Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP). It is nothing, but Central assistance to the States. The sea erosion is going on, the river erosion is going on. What is the responsibility of the Union Government in this regard? If we ask about the major projects so far as irrigation is concerned, the Central Government should have taken the responsibility. The Central assistance is not the responsibility of the Union Government. This is solely the responsibility of the State Governments. So, the Central Government should take some sort of responsibility so that the poor people are benefited as far as irrigation is concerned.
So far as the market is concerned, procurement should be there. FCI is not coming for procurement. But without procurement, how can the Minimum Support Price be guaranteed? If JCI is going to be dismantled, if JCI becomes ineffective, how will the jute producers get the Minimum Support Price?
Now, I come to my State of West Bengal. The price of paddy is below Rs. 350 per quintal, but the Minimum Support Price is Rs. 530. There are harvesting of the high-yield paddy and now it is going on and after harvesting the situation will be more and more grave. So, procurement is a must and without strengthening the procurement system, you cannot guarantee the Minimum Support Price to the farmers. This is my simple point.
Lastly, I will request the hon. Minister, through you, Sir, that for the upliftment of the poor people, only the Ministry of Agriculture is not sufficient. There are many Departments in the Government. There should be a coordination and there should be a comprehensive programme for the upliftment of the rural people. This is my opinion.
Mr. Chairman, Sir, I do not want to take much time of the House.
Sir, with these few words, I conclude my speech.
१७.०० hrs. ( Shrimati Margret Alva in the Chair) श्रीमती कैलाशो देवी (कुरूक्षेत्र): माननीय सभापति महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की ८० प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार की रीढ़ की हड्डी है। इस क्षेत्र को नजरअंदाज करने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आजादी के ५५ वर्ष बाद भी कृषि क्षेत्र को किसी भी सरकार ने कोई कारगर और ठोस नीति नहीं दी है। इस क्षेत्र को लगातार नजरअंदाज किया जाता रहा है और जो कुछ भी थोड़ा-बहुत किसी सरकार ने इस क्षेत्र के लिए करने की कोशिश की तो तत्कालीन सरकारों की द्ृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में उसका लाभ इस क्षेत्र को नहीं मिल सका।
आप सब जानते हैं कि पहले हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे। हमें विदेशों से अन्न की भीख मांगनी पड़ती थी। लेकिन भारत के किसानों, विशेष तौर पर पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने जी-तोड़ मेहनत करके और मामूली से सरकारी सहयोग से इतना अन्न पैदा कर दिया कि आज लाखों टन अनाज देश के पास बफर स्टॉक के रूप में मौजूद है और देश के सामने अन्न भंडारण की समस्या पैदा हो गई है। अन्न भंडारण की समस्या से निपटने के लिए प्राइवेट और सरकारी सैक्टर में ज्यादा से ज्यादा गोदाम बनाने के लिए सरकार को धन का प्रावधान करना चाहिए और करना होगा। कृषि के लिए अन्न उत्पादन के बाद किसानों के आगे कृषि पर आने वाली लागत की समस्या आई।
कृषि के लिए सबसे जरूरी चीज पानी है। उसके बाद दवाईयां, उर्वरक और कृषि यंत्र हैं। कृषि के क्षेत्र मे भूमिगत पानी का इतना अधिक मात्रा में प्रयोग हुआ कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित अनेक राज्यों में वाटर लैवल काफी गहरा चला गया। वहां कृषि क्षेत्र तो क्या बल्कि पीने के पानी की भी भयानक समस्या पैदा हो गई। पहले किसान जो मोटर पांच हार्स पावर की चलाता था, अब वहां पच्चीस हार्स पावर की चलती है। बिजली की खपत बढ़ गई, बिजली महंगी हो गई और किसान भारी-भरकम बिजली के बिल अदा नहीं कर सकता। जोत छोटे हो जाने के कारण किसान गहरे नलकूपों का बोझ भी नहीं उठा सकता। आज भी किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसकी फसल पर लागत ज्यादा आती है लेकिन उसे उसका लाभकारी मूल्य नहीं मिलता। यदि वाटर कमीशन द्ृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस समस्या का हल करना चाहे तो कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि हमारे देश के पास किसी भी देश से ज्यादा प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं लेकिन हम उनका पूरी तन्मयता के साथ दोहन नहीं कर रहे हैं। अकेले हिमाचल प्रदेश से हम २५,००० मेगावाट पनबिजली पैदा कर सकते हैं। लेकिन अकेला राज्य इतनी बड़ी परियोजना को पूरा करने का खर्चा नहीं उठा सकता। लिहाजा सरकार को इस प्रकार की बड़ी परियोजनाएं, जो वर्षों से लंबित पड़ी हैं, उनको पूरा करने के लिए धन का प्रावधान करना चाहिए ताकि किसान को सस्ती और ज्यादा बिजली दी जा सके और ८० प्रतिशत आबादी की परचेज़िंग पावर बढ़ाई जा सके तथा छोटे और मझले उद्योग-धंधों को फेल होने से बचाया जा सके। मैं कहना चाहूंगी कि अकेले पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बरसाती पानी काफी वेस्ट चला जाता है। यदि राजस्थान में कृत्रिम झील बना कर, नदियों पर तट बांध और बैराज बना कर बरसाती पानी को रोका जाए तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तथा और भी एक-दो राज्यों की प्यासी भूमि की प्यास बुझाई जा सकती है। लेकिन इसके लिए द्ृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है।
हमारे सामने और एक विकल्प वाटर रीचार्जिंग का है। जिन क्षेत्रों में वाटर लैवल गहरा चला गया है, वहां बरसात के दिनों में बोरिंग करके जमीन के वाटर लैवल को ऊपर उठा सकते हैं ताकि सूखे के मौसम में उस पानी का प्रयोग किया जा सके। लेकिन ऐसा तभी हो सकेगा जब हम अपने पूरे पनबिजली रुाोतों का पूरी द्ृढ़ इच्छा शक्ति के साथ दोहन करें और झीलों, नदियों और तालाबों में बेकार बहने से बरसाती पानी को रोक सकें। जिस प्रकार बिजली का नेशनल ग्रिड बनाया गया है, वाटर का भी एक नेशनल ग्रिड बनाया जाए ताकि झीलों, तालाबों और नदियों के पानी का समुचित प्रयोग किया जा सके। आप देखिए, सरदार सरोवर और भाखड़ा डैम के बाद ऐसी कोई लाभकारी परियोजना कृषि क्षेत्र को किसी भी सरकार ने आज तक नहीं दी। कहां दी गई है?
भाखड़ा बांध परियोजना जब तैयार हो रही थी, उसके मुहूर्त पर पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा था कि यह परियोजना भारत के विकास का मंदिर है। इस परियोजना ने अपने नाम के अनुरूप भारत में बिजली और अन्न का उत्पादन करके भारत की कायाकल्प कर दी। आज योजना आयोग को इसी प्रकार की योजनाओं की जरूरत है। इसी तरह से शाहपर-कंडी परियोजना, टिहरी गढ़वाल बांध जैसी परियोजनाएं जो बरसों से फाइलों में धूल चाट रही हैं, उनको नौकरशाही के मकड़जाल से निकाल कर समुचित धन का प्रावधान करके पूरा किया जाना चाहिए। इस प्रकार की परियोजनाएं पूरी करने से हमें उत्पादन लाभ त्वरित प्राप्त होता है और करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। किसान को सस्ती और ज्यादा बिजली भी मिल सकती है। इससे किसान की क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो हमारे उद्योग-धंधे फलेंगे-फूलेंगे।
सभापति महोदय, मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात न करते हुए सरकार से पुरजोर आग्रह करूंगी कि किसान को बिजली सस्ती और ज्यादा दी जाए। यदि प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो उसको लागत मूल्य समेत लाभकारी मूल्य दिया जाना चाहिए। फसल बीमा योजना पूरी तरह से लागू की जानी चाहिए। किसान जो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है, यह भारत माता के माथे पर आजादी के ५५ वर्ष बाद भी कलंक है। इस कलंक को धोने के लिए सरकार को महती प्रयत्न करने होंगे, अपनी सुप्त इच्छाशक्ति को जगाना होगा। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हमें आज विश्व बैंक की तरफ नहीं, अपने देश की टकसाल की तरफ देखना होगा। जब हमारे किसान ने अन्न पैदा करके देश को आत्मनिर्भर बना दिया, तो सरकार को भी दिखाना चाहिए इस ८० प्रतिशत आबादी को कि हम पूंजी के मामले में भी आत्मनिर्भर हैं।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदया, अपने देश में किसानों के महत्व को देखते हुए कृषि विभाग की मांगों पर इस सदन में बहस हो रही है। यह निर्णय सचमुच किसानों के महत्व को देखकर ही लिया गया है। किसानों के साथ कृषि विभाग की अहम् भूमिका है। वैसे तो सरकार के १४ विभागों से किसानों का मतलब है, लेकिन कृषि विभाग की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। आज देश में किसानों की दुर्दशा है। सभी माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लेते हुए इस बारे में जो विचार प्रकट किए, उससे यह साबित होता है। केरल के नारियल किसान भी पीड़ित हैं, उनकी फसल को प्राकृतिक बीमारी से हानि हो रही है। इसी तरह से देश के अन्य हिस्सों में भी किसान की फसल नष्ट हो रही है। इसको रोकने के लिए क्या अनुसंधान हो रहे हैं, यह हमें पता नहीं है। बिहार में शीशम के पेड़ सूख गए हैं। अब इस बारे में आई.सी.ए.आर. क्या कर रहा है, लेबोरेट्री द लैंड वाला फार्मूला कहां चला गया, कोई अनुसंधान हो रहा है या नहीं और उसको जमीन पर लाया जा रहा है या नहीं, यह हमें पता नहीं है। किसानों को नई तकनीक की जानकारी दी जाए, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, उसका ज्ञान कराया जाए। आज चाहे गन्ना बोने वाला किसान हो, फल और सब्जी बोने वाला किसान हो, सोयाबीन पैदा करने वाला किसान हो, जूट पैदा करने वाला किसान हो, आलू पैदा करने वाला किसान हो, धान पैदा करने वाला किसान हो या दूध पैदा करने वाला हो, सबकी हालत खराब है। सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि उसकी लागत बढ़ रही है और दाम पूरा नहीं मिल रहा है। वह अपनी फसल को आधे दाम पर बेचने को मजबूर है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार को कामन सेंस अथवा सेंस आफ प्रपोर्शन है या नहीं। अभी जब अन्न से गोदाम भर गए, तो प्रधान मंत्री जी का बयान आया कि अनाज का उत्पादन कम करो। जब सरकार आई थी तो उसने कहा था कि हम दस बरस में अनाज के उत्पादन को दोगुना कर देंगे। अगर एक वर्ष में दस प्रतिशत की वृद्धि होगी, तभी दस वर्षों में दोगुना होगा। लेकिन अब अन्न कम उत्पादन करने की बात कही जा रही है। जो पिछले दो तीन साल में १७० लाख टन के करीब उत्पादन हो गया था, उसमें थोड़ी कमी आई है। अब दो-तीन प्रतिशत की उसमें वृद्धि हो रही है, तो कैसे आप दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।हम बराबर कहते हैं कि यह किसान विरोधी सरकार है। चूंकि किसानों की लॉबी नहीं है। किसानों की चर्चा सीआईआई की मीटिंग में भी हुई थी और प्रधान मंत्री जी भी जिसमें आए थे। किसान तो देश भर की आम जनता के भोजन का इंतजाम करता है लेकिन उनकी कोई लॉबी नहीं है। हमने सवाल उठाया था कि किसानों के लिए एक अलग से स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाये और सभी दलों के लोगों ने उस पर अपनी सहमति व्यक्त की थी लेकिन स्वार्थी तत्वों और ब्लेक मार्केटियर्स का आजकल बोलबाला है। किसानों के लिए कोई कमेटी नहीं बन रही है। इसका क्या कारण है?चूंकि किसानों की समस्याओं का संबंध १४ विभागों से होता है, इसलिए हमारी मांग है कि किसानों के सवाल पर एक स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिए जिसमें सभी विभागों से जानकारी मिल सके।
खाद पर से सब्सिडी घटाई जा रही है और लग्जूरियस आईटम्स पर दी जा रही है। यह बजट पॉलिसी क्या है? इस पर हम लोग खबर लेंगे लेकिन नौवीं पंचवर्षीय योजना में जो केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं, उसमें लगभग ५००० करोड़ रुपया देश भर के सभी राज्यों में खर्च किया गया। लगभग ८००-९०० और १००० करोड़ रुपया ओनेपोने में खर्च किया गया। हमने सवाल पूछा है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में पिछले चार वर्षों में बिहार को ३-४ या ढ़ाई करोड़ रुपया ही मिला। बिहार हिन्दुस्तान का दसवां हिस्सा है। ५००० करोड़ रुपये में हमारा ५०० करोड़ हिस्सा होना चाहिए। लेकिन चार वर्षों में २ करोड़ या तीन करोड़ मिलता है। उस समय नीतीश कुमार जी मंत्री थे। उस पर काफी कहासुनी भी हुई थी। २००१-२००२ में ४१ करोड़ रुपया पहली बार हुआ है। वह भी हमें सौ करोड़ रुपया मिलना चाहिए था, आधे से भी कम मिला है और यह भी इतनी देर से पैसा मिलता है कि राज्य सरकार इस पैसे को खर्च करने की तैयारी नही कर पाती और सही इस्तेमाल नहीं कर पाती। दसवीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम में लगभग ५००० करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, उसमें बिहार का कितना हिस्सा होगा और बाकी राज्यों का कितना हिस्सा होगा?यदि इसकी सूचना पहले से दे दी जाये तो उस पैसे को खर्च करने की तैयारी राज्य सरकार कर लेगी। अंत में पैसा मिलता है तो सैन्ट्रली स्पांसर्ड स्कीम में उस पैसे का कोई मतलब नहीं रहता। हरेक राज्य में किसानों की समस्या है। उनको क्या मदद चाहिए, इस पर राज्य सरकार से सलाह-मशविरा करना चाहिए। यहां बैठकर तय कर लेते हैं और वहां के किसानों की समस्याओं को ध्यान में नहीं रखा जाता और पैसे का सही उपयोग नहीं हो पाता।
खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी में घोटाला हुआ। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस मामले की जांच-पड़ताल की है। मैं नहीं जानता कि वह रिपोर्ट इन लोगों ने मंगाई है या नहीं मंगाई है। मंगाकर देखिए कि २०,००० करोड़ रुपये की खाद पर सब्सिडी मिली है जिससे खाद उत्पादन करने वाली जो फैक्टरियां हैं, उनको लाभ हुआ है लेकिन किसानों को सब्सिडी नहीं मिली है। किसानों के नाम पर २०,००० करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है, इसकी जांच-पड़ताल होनी चाहिए। सरकार को इसकी जानकारी है कि नहीं है लेकिन यह खाद सब्सिडी का घोटाला सभी राज्यों में बड़े पैमाने पर हुआ है जिसमें खाद आपूर्ति करने वालों ने घोटाला किया है और किसानों को लाभ नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में, रामकृष्ण कुसमरिया जी कह रहे थे कि किसानों पर दो तरह के संकट आते हैं। एक तो आसमानी और दूसरे सुल्तानी संकट है।आसमानी प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, सूखाड़, साइक्लोन आदि हैं। इसके अलावा कीड़ों की भरमार है। कपास में कीड़ा लग जाता है। नारियल की फसल बरबाद हो जाती है। दसवें वित्त आयोग ने बिहार में आई प्राकृतिक आपदाओं के लिए एक पैसा भी नहीं दिया, जबकि तीन हिस्सा केन्द्रीय सरकार को देना चाहिए था। लेकिन एक पैसा भी नही दिया गया है। नवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में भी नही दिया गया, जबकि अलग से पैसा देना चाहिए था।
महोदय,ICAR में भी पशुपालन की उपेक्षा हो रही है। इसमें चर्चा चली थी कि इंडियन काउन्सिल फार वैटरनरी रिसर्च के लिए अलग से व्यवस्था की जाए। बिहार में एनीमल हसबैन्ड्री, पशुपालन कृषि के मूल आधार है। लेकिन इसकी भी उपेक्षा और शोषण होता है। इसी प्रकार भारत सरकार ने टैक्नोलाजी मिशन आन डेयरी सैन्टर बिहार में चलाने के लिए फैसला हुआ था। लेकिन वह भी बन्द हो गया। एग्रीकल्चर के साथ-साथ पशुपालन की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी बढ़े, पशुपालन की उपेक्षा न हो और किसानों की मदद हो तथा इन पर विचार करने के लिए अलग से एक कमेटी बनें।
इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
SHRI E. PONNUSWAMY (CHIDAMBARAM): Madam, thank you very much for giving me this opportunity.
Uzhuthundu Vazhvare Vazhvar Matrellam Thozhundu Pin SelbavarThere is another couplet.
Suzhandrum Aerppinnathu Ulagam Athanal Uzhandum Uzhave ThalaiIt means that everyone is dependent upon agriculture. People cannot eat the machinery and money. They would need foodgrains for sustenance of life.
Sir, the illustrious father of the present Minister for Agriculture was a kisan leader and he comes from that family. So, he would definitely understand the difficulties of the farmers.
Sir, we consider agriculture as the backbone of our economy. But what have we done for the welfare of the farmers? Right from the beginning, the farmers have been facing difficulties in regard to seeds, water, fertilizer, pricing down to selling their produce. The procurement price is not uniform and thus the farmers, particularly in Tamil Nadu, face a lot of difficulty. I can see in one part of my constituency Chidambaram sack full of foodgrains having been dumped on the roadside because of the inability of the Government to procure them. Of course, now the Government has announced removal of restrictions including the middle men and the private traders. But still the farmers are suffering and the worst hit had been the farmers in my constituency in the Chidambaram of cuddalore district. They are not able to sell their produce. Their produce remain dumped on the roadside because of the inability of the Government to procure them.
In the case of any commodity in the country, the seller can fix the sale price. It is only the farmer who is not in a position to fix the price for his produce. Successive Governments over the last 55 years have talked and talked and talked, continuously and repeatedly, about the problems faced by farmers but were not able to solve their problems permanently. It is a mystery, rather misery, that we are not able to back up the sustenance of our farmers, and we are not able to solve their problems. In spite of the best, rather better than the best, efforts put in by the Government and taking steps to solve their problems, I do not know why we are not till date able to solve their problems at all! Take the problem of water. The dispute over Cauvery waters could not be solved for decades. It is being politicised, which is unfortunate.
Their produce on which the farmers depend has to be procured at a uniform price. In our country, prices are being fixed differently in different States. When I met the hon. Agriculture Minister sometime back I found that farmers in his own State were getting more than Rs.800 per quintal of sugarcane whereas the price is lower in other States. Similarly, as against Rs.450 per quintal of foodgrains in Tamil Nadu, the middlemen and traders pay Rs.180 to Rs.200 per quintal. These farmers are deprived of their own produce which is their sole asset. In spite of their best effort to make both ends meet - they are starving. This year, we have surpassed the limit of 210 million tonnes of foodgrains production. In spite of this, we are not able to do anything better to bail out our farmers.
I would like to request the hon. Minister to take necessary steps to help the farmers come out of their woes. We are all one in understanding the problems of the farmers. But we failed somewhere in solving them satisfactorily. I know it is very easy to find fault than doing things properly and perfectly. I understand the difficulties of the Government. The Government alone cannot solve the problem. Other people also have to cooperate.
The basic demand of the farmers that needs to be fulfilled is de-silting and deepening of lakes for water which would solve their problems, especially in Tamil Nadu, when the kuruvai crops go without water and the delta people are fighting for sustenance of their agriculture. We have to do something better to solve their problem. We may reach the mark of expectation of the farmer, who is the real backbone of rural community, who expects that we should accomplish his expectations with a human touch.
With these words, I support the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture. I expect that the hon. Minister will take all the necessary steps to help the farmers come out of their difficulties.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : May I request Shri Ponnuswamy to please support my demand that the Agriculture Minister pay a very early visit to Tamil Nadu?
SHRI E. PONNUSWAMY : I support the demand of Shri Mani Shankar Aiyar. I have already requested the hon. Minister to visit my constituency and Tamil Nadu to take stock of the situation.
SHRI A.C. JOS : The Minister should visit Kerala also.
SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): I am sure the Minister will visit Kerala also.
चौधरी तालिब हुसैन (जम्मू) : ऑनरेबल चेयरपर्सन, एग्रीकल्चर हमारे देश की इकोनोमी का सबसे अहम और जरूरी सैक्टर है और हमारी इकोनोमी का सारा दारोमदार ज़रात पर है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जो फंड या रिसोर्सेज इस सैक्टर को देने चाहिए थे वे अब के बजट में नहीं दिये गये हैं। मैं कृषि मनिस्टर साहब से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस सैक्टर की ओर सबसे ज्यादा तवज्जोह दी जाए क्योंकि हमारा देश अगर माज़ी में सोने की चड़िया कहलाता था तो ज़रात और कृषि की वजह से ही कहलाता था। उस समय हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी और न ही तिज़ारत का इतना बड़ा इंतजाम था। जो लोग आज .यह समझते हैं कि हमारे देश की इंडस्ट्री और तिज़ारत इस देश को महान बनाएगी तो वे बड़े अंधेरे में हैं। फिर से हमें यह देखना होगा कि ज़रात की तरफ हमारा ध्यान जाए क्योंकि कृषि की वजह से ही हमारा देश महान बन सकता है। यही हमें इंश्योर भी कर सकता है और जमानत भी दे सकता है। लेकिन बदकिस्मती है कि एक तरफ हम कहते हैं कि हम सरप्लस फूडग्रेन पैदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी खबरें अखबारों में छपती रहती हैं कि हमारा किसान फाकाकशी की जिंदगी बसर कर रहा है और कभी-कभी फाकाकशी के कारण कुछ किसान मर भी जाते हैं। इसकी तरफ हमें तवज्जोह देनी चाहिए। हमारे जो रिंग फलसफी शायर थे उन्होंने हमारे देश को जन्नत-निशान कहा था और जन्नत-निशान इसलिए कहा था कि यहां की सब्जवारी की वजह से, यहां के ग्रीन-रैवोल्यूशन की वजह से, यहां के पानी की फ़रामी की वजह से, यहां की मिट्टी की ज़रख़ेजी की वजह से इसको जन्नत-निशान कहा था। लेकिन उन्होंने इसके साथ यह भी कहा था क " जिस खेत से दहकान को मयस्सर न हो रोज़ी, उस खेत के हर गोशाए गंदूम को जला दो, तंग आ गया हूं मैं उन मर-मर की शिलों से, मेरे लिए मिट्टी का हरम कोई और बना दो।"
आज किसान की हालत यह है कि वह दूध पैदा करता है लेकिन उसके बच्चे दूध के बगैर स्कूल जाते हैं। इसी तरह से कृषि के दूसरे सैक्टर सरकार के मौहताज़ बने हुए हैं। ये मामूली सैक्टर नहीं हैं लेकिन इनके दरमियान कोआर्डिनेशन नहीं है। मैं वज़ीरे ज़रात चौधरी अजीत सिंह जी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आपके पास इर्रिगेशन का डिपार्टमेंट नहीं है, रूरल डैवलेपमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है लेकिन ये कृषि को बढ़ाने के लिए इंसैपरेबल चीजें हैं। जब तक सही ढंग से इर्रिगेशन डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा, वाटर-रिसोर्सेज को इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा, तब तक हमारी पैदावार में इज़ाफा नहीं होगा। यह कोआर्डिनेशन डिपार्टमेंट्स और मनिस्टरी में पैदा होना चाहिए। हमारे जो कावेरी जैसे डिस्प्यूट्स हैं इनको आज हल करने की जरूरत है। मैं रियासत जम्मू-कश्मीर के एक-दो सैक्टर्स की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमारी रियासत बागवानी के एतबार से जानी जाती है लेकिन फंड की कमी है। हमारे सेब, चैरी और दूसरे जो फल हैं उनकी सेहत के लिए जो इंतजामात हम कर सकते हैं इतने थोड़े फंड से वे नहीं किये जा सकते हैं। सैफरन में ऐसी बीमारी लग गयी है जिसकी वजह से वह फसल भी मुतासिर हुई है। अगर यह सैफरन की फसल हिंदुस्तान के एक कोने से मर जाती है तो यह एक बदकिस्मती की बात होगी।मैं जनाब ज़राअत मनिस्टर से दरख्वासत करना चाहता हूं कि रियासते जम्मू कश्मीर में एक एक्सपर्ट कमेटी भेजी जाये जो देखे कि वहां किस किस्म का सीड दरयाफ्त करना चाहिये, उसकी बीमारी का इलाज करने के लिये कौन सी दवायें या इनसैक्टीसाइड्स का इस्तेमाल किया जाये, वह मशविरा दे ताकि सैफर्न की फसल को बचाया जा सके।
चेयरमैन साहब, हमारे यहां आमतौर पर देखा गया है कि इंडस्ट्रीज के कर्जे मुआफ कर दिये जाते हैं जिससे अमीर गरीब का गैप बढ़ जाता है। अमीर और गरीब have and have notके चलते इंडस्ट्रीज और तिजारत में एक बहुत बड़ी दीवार है। यह इनसान को इनसान से जुदा भी करती है, उन में फर्क पैदा करती है और अमीर को अमीर बनाती है और गरीब को गरीब बनाती है लेकिन ज़राअत ऐसी है जो इकौनोमिक इक्वैलिटी लाती है। बदकिस्मती से हम देखते हैं कि आज का हिन्दुस्तान इस की तरफ तवज्जह नहीं दे रहा है। किसानों की हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है। यहां पर फूड स्टोरेज में अनाज इतना उमड़ कर आ गया है कि उसे रखने की जगह नहीं लेकिन दो वक्त की रोटी के लिये हिन्दुस्तान के कुछ इलाके मोहताज हैं। इसलिये आज हमें ऐसी इकौनोमिक पॉलिसी बनानी होगी जो लोगों की तमाम मुश्किलात की तरफ तवज्जह दे सके।
चेयरमैन साहब, जनाब एग्रीकल्चर मनिस्टर साहब रिहैब्लिटेशन के लिये जिम्मेदार हैं और जहां सूखा पड़ जाता है, उसकी तरफ देखभाल करते हैं। जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में जहां सूखे की वजह से पिछले चार सालों में फसल मुतास्सर हो रही है, उन किसानों के कर्जे माफ करने के लिये बार-बार दुहाई दी गई है। हमारे प्राइम मनिस्टर साहब अकसर वैली के टूअर पर जाते रहते हैं और वे एश्योरेंस देते रहे हैं लेकिन आज तक उनका कमिटमेंट सिर्फ कमिटमेंट की हैसियत से रहा है।
मेरी मनिस्टर साहब से अर्ज है और उन पर फख्र भी है कि वे अज़ीम रहनुमा के घर से हैं, अगर वे गरीब किसान का कर्जा मुआफ कर देंगे तो अच्छा होगा। अगर आप बड़ी इंडस्ट्रीज का कर्जा मुआफ कर सकते हैं तो गरीब किसान का कर्जा क्यों नहीं मुआफ कर सकते?
इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि कम-अज--कम सैफर्न की फसल के लिये और हार्टीकल्चर की रकूमात में इज़ाफा कर सकें तो बेहतर होगा।
SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Thank you, Madam.
In fact, the farmer who is in real difficulty in India has several needs. Some of the salient needs which have to be considered are: quality seeds, saplings, adequate inputs, adequate infrastructure and latest available technology. These are the few needs which the farmers really do have.
He is prepared to put hard labour, but the labour which he puts does not give him proper returns at the end of the day. This is what we find in the total farming scenario today. Almost every agricultural produce is facing the difficulty of low price; every farmer is facing high cost of production for every agricultural produce of India; unprecedented natural calamities occur off and on. We had floods in Bihar; other natural calamities do occur even in States like Kerala where we do not normally expect them.
But all of a sudden if natural calamities occur in Kerala, within a second, 30 years’ growth of rubber, 20 years’ growth of areca nut, and 30 years’ growth of coconut are completely destroyed. The farmer is in a very difficult situation and there is nothing to save the farmer from these natural calamities The farmer often finds himself in a disastrous situation because of the change in policy. It is very hard for the farmers to adjust. It is only the Government that can do something so as to make the farmers adjust. I think the Government must step into the shoes of saving the farmers.
There is a feeling that because of WTO, globalisation or the new global situation, subsidies cannot be increased. As far as WTO is concerned, the per capita income of an Indian farmer is so low that as per the stipulations of WTO itself we can increase the present subsidy on each and every produce so that the farming community can be benefited. The Government should do something in areas of research and development, insurance and such other policy matters. I am sure only after a complete review of all these things, the Government has taken some steps but there are miles to go in this regard.
Recently, the farmers are under great debt, and debt relief is something which the farmers can be given at this stage. I am happy to note that in this Budget the interest on loan up to Rs.25,000 for small holdings has been written off. If this could be taken to NABARD and through it to the cooperative societies and the cooperative banking sector in the rural areas, farmers will be benefited more.
Because of paucity of time I am not going into other details. However, I would like to come to my State where there are specific problems.
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
SHRI P.C. THOMAS : I will take only two minutes.
Agri-export zone is something which has been declared in the Budget. There is no agri-export zone in the State of Kerala. Maybe the Kerala State Government has to do something. If that is the case, we will force the State Government to do something. But the Union Government should do something positively so that our pineapples, coconut and other produces can be made use of.
With regard to Kumarakom Package, which the hon. Prime Minister has declared, I am happy that we are taking up the Coconut Mission and something in this regard has come in the Budget also. I would like to submit that the hon. Minister should take it up as a primary need as far as coconut farmers are concerned. The real benefit of the package should go to the farmers because the farmers are not getting the benefit of many of the declared projects.
Though rubber does not come under agriculture – we cannot take up this issue anywhere else – we would like to say that with regard to many of such produces which do not come under agriculture, like the rubber, the Government has to immediately do something. The Minister should take up the issue because in case of rubber its price has come down from Rs.69 to Rs.30; for coffee, the price has come down to almost as low as one-third. For Areca nut, which is there in Mangalore also, the price has come down steeply from Rs.170 to Rs.30. For other produces like pepper, coffee, cardamom, cocoa the price has come down steeply. So, I would like to submit that the Minister of Agriculture may kindly do something in this regard.
Lastly, in two of the talukas of my constituency there has been a lot of disaster.
.
MR. CHAIRMAN : Please conclude. Otherwise, we will have no time left for the Minister to reply. There is guillotine at 6 o’clock. What will the Minister reply?
SHRI P.C. THOMAS : Madam, I am concluding. In two Taluks of my Constituency, namely, Kanjirapally and Meenachil, there has been a total disaster of all the plants as well as trees grown by the agriculturists. I would hope that the Minister of Agriculture may be pleased to do something for Kerala. It is because for the flood relief, we have not been given funds, maybe because of some defects in the Memorandum or maybe because of some other reason. I would submit that the Minister of Agriculture may be pleased to see that some help is given to the persons who have suffered real loss due to natural calamities recently.
MR. CHAIRMAN: Now, the Minister would reply.
… (Interruptions)
श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर): इसमें मेरा नाम भी है।
सभापति महोदय : मैं नहीं बुला सकती हूँ। छ: बजे गिलोटिन है।
MR. CHAIRMAN: There is guillotine at 6 o’clock.
SHRI ADHIR CHOWDHARY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): Madam, the time of the House should be extended… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: The guillotine has been announced at 6 o’clock. Therefore, the Minister should be given, at least, 15 minutes to reply. What can I do?
… (Interruptions)
SHRI AJIT SINGH: Madam, there is guillotine at 6 o’clock and that cannot be extended… (Interruptions)
THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY(SHRI PRAMOD MAHAJAN): Madam, guillotine is at 6 o’clock and it is never changed. Do you not want the reply?… (Interruptions)
SHRI ADHIR CHOWDHARY : You could easily have the time of the House extended.
SHRI PRAMOD MAHAJAN: I would have got extended the sitting of the House for one month but the question is that guillotine is to be taken up at 6 o’clock and it is always at 6 o’clock. You never extend that time. Please try to understand. You could speak on the Finance Bill and you could take more time also.
MR. CHAIRMAN: Now, the Minister would reply.
THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI AJIT SINGH): Madam, Chairman, first, I would like to thank all the Members of this House. With all their pre-occupations because of which the House could not run, they gave six hours for the Demands of the Ministry of Agriculture. That shows that they are concerned about agriculture. The Ministry of Agriculture is the only Ministry which has escaped the guillotine. I should thank them for that also.
Lately, I have noticed an urgency about the problems that agriculture is facing and about the plight of the farmers. Many of the Members, in fact, the majority of the Members here have come from rural constituencies. They have been speaking for the plight of the farmers for a long time. But it seems that the speeches were given and there was no impact on the Government, on the Budget, on the media, and on the movers and shakers of this country. But lately, things have changed. People have begun to realize and it has entered into their minds that agriculture is the backbone of our country’s economy and that something has to be done about it. That feeling is growing and it is true that even though the CII, ASSOCHAM, and FICCI represent certain other interests, the fact remains that since the last one year or so, they have also begun to talk about agriculture. So, finally, it is donning on, as I said, the movers and shakers, and the policy makers of this country that agriculture is important for the welfare of our country. Since 70 per cent of our people depend on agriculture, there is now no way except to improve the agriculture, the productivity, the quality, and the market share in the world. That is the only way through which our poor people’s income can be increased and the quality of their lives could also be improved.
I would also like to thank all the Members, cutting across all party lines, who have said that the budget for all the Departments under the Ministry of Agriculture should be increased. The Standing Committee on Agriculture also has been very helpful in that.
Although the Budget has been increased by more than ten per cent over the last year, yet everybody feels that much more is needed. But, we have to live within the financial constraints that we have and within those financial constraints and the Budget that has been allotted to the Agriculture Ministry, I feel a lot of things can still be done.
Let us face it. Agriculture is in transition today. It is true that we have made a lot of progress in agriculture over the last fifty years. We were then a grain deficit nation, we were importing grains; today we are facing the problems of success. Success has its own problems. Everybody says that we have millions of tonnes in the store and that is true. There is a problem as to what to do with that grain. There is a storage cost and there is a distribution cost. What is passed on as food subsidy, a large percentage of that is really the storage cost and the distribution cost and not subsidy to the farmer. There is a lot of hue and cry also about the MSP from the economists that the MSP is too high and it is unviable and something has to be done.
17.45 hrs (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) Firstly, I would like to say that we should not punish the farmers even if they are in certain States only for being successful and for feeding our country. Yes, we need diversification, we have to go away from these foodgrain crops to other crops. But by punishing them, by saying that MSP is not going to be there any more, or MSP should not be increased, we should not send a signal that we are going to punish the farmer for being successful. In fact, our whole attention for the last fifty years has been on increasing the foodgrains. It has led to, besides the storage problem, a lot of other problems also like fertility of the soil, the water table, etc. Now we have to concentrate on what I would call the sustainable development in agriculture where we have to look at the organic farming. Also, we have to look at the integrated pest management. Not only at the insecticides and pesticides, we also have to look at the soil fertility and we have to look at the crop rotation.
Members have pointed out a lot of these problems. In every area there is a problem. There is a problem about subsidies; about prices there is a problem. A lot of people are concerned about the biotechnology. Also Bt Cotton has created a lot of news at least, if not controversies. Agriculture Extension Services are also under questioning as to what we are doing is really reaching the farmers or not. So, there are problems in all areas and in all crops. But a lot of problems are being today ascribed to WTO that because WTO is there, that is why all these problems are there. Yes, WTO has created some problems, but I would like to point out that many of these problems would be there even if WTO is not there because the world is becoming smaller. There is no way you can avoid competition. As I said, if you look at foodgrains, unless we are able to export them and improve the quality of foodgrains, we cannot sustain it. A lot of problems we face are not WTO created, but a lot of things have come together at the same time to create these problems.
I would like to say agriculture today is in a transition stage. The biggest challenge that we are facing today as a Government, as a scientist, is how the two-hectare farmer can be helped. A lot of people still talk about big farmers and about the redistribution of land. But 80 per cent of the holdings are of less than two hectares. Frankly, there are no big farmers. There are only small and marginal farmers. The problem is how those two-hectare farmers can be helped. All these technologies that we are developing, all these biotechnology, new methods of irrigation, new seeds are focussing on how the two-hectare farmer can be helped. That is the challenge we are facing. We have to see how he can get the information, how he can get credit to use all these things. Even if he knows about it, because the input costs are increasing, we have to see how he can get the money.
The biggest problem is also the marketing.
In foodgrains, marketing is not the problem. Government is there and MSP scheme is there. But if you want to diversify into horticulture, fruits, vegetables and flowers, then marketing becomes a big problem. Therefore, we have to look at the co-operatives. Co-operative sector has been very important to the Indian economy for the last 50 years. Especially in the farming sector, more than 45 per cent of the rural credit is given by the co-operative sector. More than 25 per cent of the fertilisers is produced in the co-operative sector. More than 50 per cent of sugar is produced in the co-operative sector. Today, in co-operative sector also, we are facing a lot of problems and the Government has taken steps to liberalise, I should say, to reform the co-operative sector. In many States, co-operative sector has become just a handmaiden of the Government. There is no co-operation between the people. It is the Government which runs the co-operatives. So, the Government has brought in the Multi State Co-operatives Bill. It was brought in the last Session and it is listed everyday here. I request the Members to find some time to pass this Bill other than their concerns for their constituencies, their matters under rule 377 and `Zero Hour’. It is because in the Multi State Co-operatives Bill, we are going to free the co-operatives from Government regulations and control or if I may say, Government clutches.
SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): When will it come for consideration?
SHRI AJIT SINGH: It has been listed in the last Sessions. But we have to find time to pass it. So, the Multi State Cooperative Bill is here. The NCDC Bill is also before Parliament. We have to find time for that also. The Government is formulating a Bill in the seed sector. In fact, if you look at agriculture, the picture you may have in mind is a poor farmer in some remote field with two bullocks or may be a tractor. That picture is not there today. A lot of laws are required to protect the farmers today. Some of them are necessary because of WTO. In the last Session, we passed the Plant Protection Varieties and Farmers Rights Bill. The Biodiversity Bill is there. The Pesticides and Insecticides Act has to be changed. The Aquaculture Bill has to come before the Parliament.
I would like to again mention that the Multi State Cooperatives Bill will help the cooperatives which are in more than one State. We also have to persuade the States to change many of their laws. Agriculture is a State subject and many of the laws which were enacted at one time to protect the farmers have become the oppressors of the farmers. Liberalisation in our country has a dirty connotation. When we say liberalisation, people think that some rich guy is going to come and take away his land and that he is going to lose something out of his meager earnings and savings. But liberalisation is needed in agriculture more than in anything else. There are many laws, as I mentioned, which oppress the farmers rather than help them. The Agriculture Produce Marketing Act was necessary at one time but today, it has become the greatest oppressor of the farmers. If the farmer wants to sell his produce outside the mandi or even to a processor directly, he cannot sell it. If a private person wants to set up a marketingmandi, he cannot set it up. Therefore, those laws also have to be changed.
Cooperative laws is a State subject. Some States have excellent co-operative laws. Many States do not need cooperatives as there is no cooperation. Those laws also have to be changed.
Coming to credit, when we talk about suicide of farmers whether it is in Andhra Pradesh or Karnataka or Punjab, lack of credit is one big reason for the suicide of farmers. Even today, only 60 per cent of the credit to farmers comes from institutions and 40 per cent comes from money lenders.
SHRI K. YERRANNAIDU : It is not 60 per cent. If 60 per cent comes from institutions, then it is a big development. In my view, it is not 60 per cent.
SHRI AJIT SINGH: All right. My figures may be wrong by a few percentage points. But the fact remains.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Minister, 6 o’clock is the guillotine time.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : He has not answered single question that we have raised. Three minutes are left. I would request him to answer our questions.
SHRI AJIT SINGH: I would like to visit Tamil Nadu at any time. Last time when you invited me, you went away to North-East.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : You went away to U.P. SHRI A.C. JOS : You should visit Kerala also.
SHRI AJIT SINGH: Kerala is next to Tamil Nadu. How can I miss Kerala when I come to Tamil Nadu? But let me say one thing. If I come to Tamil Nadu and Kerala, it does not mean Shri Aiyar that problems in your constituency caused by natural calamities will get resolved. The Finance Commission has given certain amount of money under Calamity Relief Fund to each State. It is given in two instalments. The State Government provides 25 per cent and the Central Government provides 75 per cent. You have to spend that money and then you have to send us a Report. Then, we will send a Committee to look at what has been done and as to how you have spent that money.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, I would request you to clarify that. It is because it has become a big controversy. You say you have not received it. The Minister there in the State says that he has sent it. Can you please tell us what is the correct position?
SHRI AJIT SINGH: We will check it up. We will work it out between ourselves. There is no problem. We will send a team. All that I was saying was that my going there will not help. We will send a team of officials to look at these things.
You raised a question about WTO. You said that in Doha, our concerns have not been addressed. I think, we had a full discussion on WTO and what happened at Doha. Still I would like to mention that the main concern before Doha was about implementation; whatever agreements which the European Union and the rich countries had would be carried out and implemented or not. But to a very large extent those concerns have been addressed at Doha and these things will be taken up in the meeting which is going to start in June, 2002. Another issue that was raised at Doha was the special and differential treatment to be given to the developing countries. We said that developing countries should get differential treatment from the developed countries. That thing has also been recognised by WTO. It will be an integral part of the negotiations.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Minister, please conclude.
SHRI AJIT SINGH: I am sorry that I am not able to address your problems individually. But I do appreciate your concerns. Your concerns about farmers cut across party lines, whether the Members spoke from this side or that side, because seventy per cent of our people depend on agriculture. There is no time to talk about bio-technology and other things.
I wish to thank all the Members for having expressed their concerns.
MR. DEPUTY-SPEAKER: A number of cut motions have been moved to the Demands for Grants relating to the Ministry of Agriculture. Shall I put together all the cut motions to the vote of the House?
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, my cut motions may be put separately.
MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put cut motion No. 22 and 23 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.
SHRI BASU DEB ACHARIA : Let me say something about my cut motion now.
MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no time now. At 6 o’clock, we will have to guillotine.
SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, if they know about my cut motion, they will support it.
I have moved my cut motions namely:
"That the demand under the head Department of Agriculture and Cooperation (page 1) be reduced by Rs. 100.
Need to check distress sale of agricultural produce by the farmers. (22) Need to check the effects of WTO agrreement on the prices of agricultural Products" (23).
MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall put cut motion Nos. 22 and 23 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.
The cut motions were put and negatived.
18.00 hrs. MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put all the other cut motions together to the vote of the House.
The cut motions were put and negatived.
MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the Demands for Grants relating to Ministry of Agriculture to vote.
"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2003, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 3 relating to the Ministry of Agriculture. "
The motion was adopted.
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