Lok Sabha Debates
Statutory Resolution Regarding Disapproval Of Securities And Exchange Board Of ... on 27 August, 2013
> Title: Statutory Resolution regarding disapproval of Securities and Exchange Board of India (Amendment) Second Ordinance, 2013 (No. 5 of 2013) and Securities and Exchange Board of India (Amendment) Bill, 2013 (Statutory Resolution –withdrawn and Government Bill-passed).
MR. CHAIRMAN: Now if the House agrees, we are going to take Items No. 23 and 24 together.
SEVERAL HON. MEMBERS: We agree.
MR. CHAIRMAN: Sk. Saidul Haque to move the resolution.
SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): I beg to move:
“That this House disapproves of the Securities and Exchange Board of India (Amendment) Second Ordinance, 2013 (No. 5 of 2013) promulgated by the President on 29 May, 2013”.
THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, I beg to move:
“That the Bill further to amend the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 be taken into consideration.” I have a short written speech, I will not read it. The point is very simple. As the Act today stands, the Presiding Officer of SAT can only be a judge of the Supreme Court or a sitting or retired Chief Justice of a High Court. The post fell vacant on the 29th of November, 2011. Since then, my predecessor and I have made every effort to persuade the Chief Justice of India to find us a judge who fulfills this qualification to become a presiding officer. They have made every effort. They could not find a retired judge of the Supreme Court or a sitting or retired Chief Justice of a High Court who was willing to take this job in Mumbai.
Therefore, the Supreme Court told us, please amend the Act and add additional limb - a judge of the High Court. We, therefore, had to promulgate an Ordinance. Now judge of the Supreme Court remains there; sitting or retired Chief Justice of a High Court remains there; and judge of a High Court has been added. If we cannot find somebody in category 1 or category 2, we will have to find somebody in category 3.
After the Ordinance was promulgated, it became law. Of course, the Supreme Court has selected a judge. He has joined SAT. He is now the Presiding Officer. The Tribunal is functioning. Therefore, this is a very simple amendment. All discussions on SEBI can be on the other Bill. The other Bill is a comprehensive Bill coming day after tomorrow or so. All the discussion can be on that Bill. Please approve this small change and put an end to this Ordinance.
SK. SAIDUL HAQUE : Thank you. The first Ordinance was promulgated on January 21st, which was notified for extending the qualification criteria for the appointment of Presiding Officer of SAT. Now, the first Ordinance was passed in Rajya Sabha on March 2013. It could have been passed in Lok Sabha at that time, when it was in Session. But that was not done. The Ordinance was lapsed and that is why, the second Ordinance was brought in on 29th May 2013. Why was there any hurry? The Government should have brought the Bill, without promulgating the Ordinance, and discussed it in the House. Will the Minister tell that by having this Ordinance the post of Presiding Officer has been filled up? Perhaps not. The post is lying vacant from 29th November 2011. Using Ordinance route means that the Government is conveying a sense of urgency. Is it so here?
Coming to the Bill, what I would like to tell is this. Though the amendment appears to be a simple one, amending section 15 of the Act relating to changing the qualification for appointment of SAT President is not simple. This issue is a bigger one as it is related to SEBI. The SEBI is the regulator for the securities market of India. The stock market is controlling a greater part of our economy. FII and FDI are more and more entering into the stock market. SEBI is the controlling authority. But SEBI is not able to play its role. The Government has to set up a high level committee under the chairmanship of a retired Chief Justice to review the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992.
The SEBI Chairman a few months back told that they want the interest of small investors to be protected. But what is our experience in the case of Saradha Groups in West Bengal or the Sahara Pariwar or in the case of Reliance? The Saradha Group failed after collecting huge sums of money through its ponzi schemes, causing acute financial and social distress not only in West Bengal, but also in Assam, Odisha, Jharkhand, etc., that is, in eastern India. It now becomes apparent that many high dignitaries including Ministers, Members of Parliament are associated in a direct or indirect way with such companies. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Let him speak. Nothing will go on record. Please sit down.
(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seats.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions) … * SK. SAIDUL HAQUE : This Saradha and some other companies have raised funds from the people in terms of share and debentures and then, invested the money in various ventures including real estate, hotels, TV channels, newspapers, entertainment business, etc. MR. CHAIRMAN: Please speak on the subject.
SK. SAIDUL HAQUE : It is with the promise of high returns. They then cheated the common people. These companies like Saradha got approval of SEBI and are bound to obey the guidelines of SEBI. If the guidelines are flouted, then SEBI can take action. SEBI is the nodal Central agency and the recent verdict of the Supreme Court in 2012, clearly directed SEBI to be the agency for necessary action.
18.13 hrs (Shri Jagdambika Pal in the Chair) We have demanded CBI inquiry into the Saradha case, as several States are involved in this massive fraud of Saradha Group.
I request the hon. Minister to instruct SEBI to take suo motu action in coordination with the Serious Fraud Investigation Office into the Saradha case immediately, for proper comprehensive investigation into total list of properties including different forms of illegal transfers.
Financial shenanigans have surfaced in Kerala in the form of dubious investments in solar energy. But SEBI is not able to do its mandatory role. They have made a list of such companies, but it cannot take any action. The blame is not only with SEBI. The Government has a role to play here. The Government’s support to SEBI should be more continuous, giving more powers to it.
In a recent interview in The Economic Times, the SEBI Chief said that if we want to call for any records or impound any paper, freeze any bank account, then we do not have those powers.
MR. CHAIRMAN : The hon. Minister has already said that this is not a comprehensive Bill. You will get proper opportunity day after tomorrow, when we take up the next SEBI Bill.
SK. SAIDUL HAQUE : The Prime Minister, speaking at the SEBI’s Silver Jubilee function in Mumbai assured that the Government will strengthen the regulator’s enforcement powers. But that is not done in true sense. Has the Government had the will to take action against the cheaters, perpetrators, like Saradha, Sahara, and Reliance?
MR. CHAIRMAN: Kindly conclude; you have made your point.
SK. SAIDUL HAQUE : During the last two years in more than one case, the Supreme Court has expressed its displeasure in the way SEBI had been handling things and in the way, some Departments, particularly the Finance Department had been intervening in such things.
Further, it came to the light that Dr. K.M. Abraham, the then whole time Member of SEBI, had written to the Prime Minister about malaise in SEBI saying ‘the institution is under duress and under severe attack from powerful corporate interests operating in a concocted manner to undermine SEBI. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : You have made your point. Shri Nishikant Dubey.
SK. SAIDUL HAQUE : So, this Tribunal and the role of its Presiding Officer and its Members become all the more important. We should have people there beyond doubt. The interest of the small investors must be protected. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. I have already told you that you have made your point. Shri Nishikant Dubey.
(Interruptions) … * SK. SAIDUL HAQUE : Let me complete.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Motions moved:
“That this House disapproves of the Securities and Exchange Board of India (Amendment) Second Ordinance, 2013 (No. 5 of 2013) promulgated by the President on 29 May, 2013”.
“That the Bill further to amend the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 be taken into consideration.” MR. CHAIRMAN: MoS sahib, kindly take your seat.
SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, whatever the hon. Member has said, we will debate when the next Bill is taken up. There was a general agreement that this Bill will be passed without discussion. If everybody agrees, I think we can pass it without discussion.… (Interruptions)
Please listen to me. There is another Bill on SEBI. Both the Bills were listed and it was agreed that this would be passed without discussion.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: If anybody wants to say anything kindly address the Chair.
… (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: Why do you not listen to me first? Two Bills are listed one after another and both are SEBI Ordinances. It was said that we will pass the first one without discussion and there will be a full discussion on the next Bill.… (Interruptions) That Bill is coming up for discussion.… (Interruptions) Let this Bill be passed and then a full discussion can take place on the next Bill. … (Interruptions)
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, the Finance Minister has been mis-informed. The Securities Bill has been allotted two hours and this one is allotted one hour. There are two separate Ordinances and we wanted a discussion on this also because a number of times Ordinances have come on this aspect. If it is so ordinary then why two Ordinances have come?… (Interruptions)
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): I am also a Member of the Business Advisory Committee as the Leader of Trinamool Parliamentary Party in Lok Sabha. I was present in that meeting and it was decided that half-an-hour will be the time allotted for it. Some Members raised that it may be made one hour but it was decided that it would be passed without debate and the next Bill will be taken up for discussion.… (Interruptions)
DR. RAM CHANDRA DOME (BOLPUR): In the last meeting it was decided that one hour will be allotted to this.… (Interruptions) You were not present at that time.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Two hours are not allotted for this Bill.
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): बीएसी की रिपोर्ट देख लीजिए। उसमें लिखा होगा कि कितने घंटे होंगे।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : जैसे अभी कहा गया, इस बिल के लिए आधे घंटे की बात है। मैं सब माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने का मौका दूंगा।
…( व्यवधान)
श्री भर्तृहरि महताब : आधा घंटा नहीं है। आप चेयर से ऐसी बात मत कहिए।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : मैं देख लूंगा।
…( व्यवधान)
सभापति महोदय : आप भी कुछ मत कहिए। मैं देख लूंगा कि बीएसी में इसके लिए कितना समय ऐलॉट किया गया है। Kindly take your seat. I will look into it.
… (Interruptions)
SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): I am also a Member of the BAC. This Bill was allotted one hour time.
MR. CHAIRMAN: There is no, problem. If the House agrees and everybody wants to speak, as you say, one hour will be allotted for this Bill.
… (Interruptions)
PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): We do not agree with it. We do not want a discussion on this.… (Interruptions)
श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति जी, हमारी पार्टी की नेता सामने बैठी हुई हैं। पार्टी ने मुझे बोलने का समय दिया है, इसके लिए मैं अपनी नेता मैडम सुषमा स्वराज जी का धन्यवाद करता हूं। वित्त मंत्री जी, यदि इतनी हड़बड़ी थी तो आपको दो आर्डिनैंस लाने की क्या आवश्यकता थी। यह स्टेटमैंट ऑफ ऑब्जैक्ट्स एंड रीजन्स है। यह कह रहा है कि 26 नवम्बर, 2011 को आपका चेयरमैन का पद खाली हो गया। 26 नवम्बर, 2011 और आज हम 27 अगस्त, 2013 में डिसकशन कर रहे हैं, यानी एक साल नौ महीने हो गए हैं। आप पहला आर्डिनैंस 21 जनवरी, 2013 को लाए। सात महीने हो गए, आपको दूसरा आर्डिनैंस लाने की आवश्यकता पड़ी और आप कह रहे हैं कि बहुत सिम्पल है। यदि सिम्पल था तो दो आर्डिनैंस क्यों लाए। देश को गुमराह मत कीजिए।
मैं बचपन में देखता था कि एक बहुत बड़ा प्रचार आता था। अब वह बंद हो गया है। वह पान पराग का प्रचार था। उसमें शम्मी कपूर साहब पान पराग की पुड़िया बांटते थे। हर किसी को एक-एक देते थे। एक लम्बा-चौड़ा, मोटा आदमी था, वह कहता था कि एक से मेरा क्या होगा, तो उसे सारी पुड़ियां दे देते थे। इसका कारण यह है कि सरकार इतनी पंगु हो गयी है, इतनी खराब हो गयी है, माननीय यशवंत सिन्हा जी जो कह रहे थे कि अकर्मण्य हो गयी है कि उसके पास आर्डिनैंस के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यदि विकल्प होता तो 26 नवम्बर, 2011 को जो पद खाली हो गया, 21 जनवरी, 2013 को जो पहला आर्डिनैंस लेकर आये, आप पार्लियामैंट से क्यों भागना चाहते हैं? आपने स्टैंडिंग कमेटी को वह बिल क्यों नहीं दिया? आपने स्टैंडिंग कमेटी को यह रैफर क्यों नहीं किया और आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। आज माननीय यशवंत सिन्हा जी कह रहे थे कि यशवंत सिन्हा स्टम्बलिंग ब्लॉक हैं। हमारा पोजीशन का, आपोजिशन का पूरा समझौता हो सकता है। मैं एक कागज से आपको बता सकता हूं कि आपमें इतनी समस्या है, आपमें इतनी परेशानी है कि आप हमारे दिये हुए बिल को, क्लीयर किये हुए बिल को, जिसके अध्यक्ष यशवंत सिन्हा जी हैं, अपनी परेशानी के कारण उस बिल को लेकर नहीं आ पा रहे हैं। जिस डायरेक्ट टैक्स कोड की आप बात कर रहे हैं, उसे दिये हुए हमें डेढ़ साल हो गया। जिस कम्पनी अफेयर्स कारपोरेट बिल की बात कर रहे हैं, वह हमारी कमेटी ने दिया है, जिसके चेयरमैन यशवंत सिन्हा साहब हैं। आपने कहने के लिए एक स्टेटमैंट दे दिया, किसी की इमेज खराब कर दी। आप हमेशा कहते हैं कि आपोजिशन आपको सहयोग नहीं करता। कैसे नहीं सहयोग करता? डायरेक्ट टैक्स कोड आपके पास डेढ़ साल से पेंडिंग है। कम्पनी अफेयर्स बिल दो-दो बार हमारी कमेटी में आया और आज से दो साल पहले ...( व्यवधान) नहीं, इसी पर आ रहे हैं। छोटा बिल था, इसलिए मैं कह रहा हूं। हमने वह दे दिया। आपने हमारे पास आकर कहा कि नारकोटिक्स बिल इंटरनैशनल ऑब्लीगेशन के कारण इमीडिएट देना है। हमने पन्द्रह दिन के अंदर आपको दे दिया। इंश्योरेंस बिल आपके पास दो साल से पेंडिंग है। पैंशन बिल आपके पास पड़ा हुआ है। हमने जीएसटी बिल पर पूरा प्रयास करके आपको दे दिया, जिसकी डॉ. अजय कुमार बात कर रहे थे। आप अपनी परेशानी के कारण इस देश में डेवलपमैंट नहीं चाहते हैं। आप पार्लियामैंट से बचना चाहते हैं और बिना स्टैंडिंग कमेटी को दिए हुए, क्योंकि हम नहीं रोक रहे, इस देश का विकास आप रोक रहे हैं। आपके पास कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है और आप हमें कहते हैं कि हम काम नहीं करना चाहते। यशवंत सिन्हा जी इन चीजों को रोक रहे हैं। आपको अपने बारे में सोचना चाहिए और इस देश से माफी मांगनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं।
दूसरा सवाल है कि यह सेबी का बिल है। आपने कहा कि कितनी बड़ी एक पोजीशन थी कि सुप्रीम कोर्ट का जज होता था, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता था। आपने अपना पिंडोरा बॉक्स खोल दिया और उसके कारण क्या हो गया? आपका यदि इंस्टीटय़ूशन के प्रति विश्वास हट गया, तो उसके कारण कानून में परिवर्तन होता है। सेबी किस तरह की प्रौब्लम्स को फेस कर रही है, यह आपको पता है। सेबी यह प्रौब्लम फेस कर रही है कि जिस सेबी के ऑर्डर को केवल हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, सीजीएम उसके ऊपर ऑब्जैक्शन लगा रहा है। डिस्ट्रिक्ट जज उसके ऊपर ऑब्जैक्शन लगा रहा है और जिस तरह की कम्पनियों का जिक्र मिस्टर सैदुल हक कर रहे थे, उसके ऊपर सेबी कोई कंट्रोल नहीं कर पाती। आपका अटार्नी जनरल कहता है कि इस ऑर्डर को हमें चैलेंज नहीं करना है। हमारी स्टैंडिंग कमेटी में आकर सेबी के चेयरमैन परेशानी के कारण सारे मैम्बर्स का जवाब दे पाने में अक्षम होते हैं और आप कहते हैं कि छोटा बिल है। आप इतना बड़ा डिसीजन ले लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज इसका चेयरमैन होता था, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इसका चेयरमैन होता था। आज सात साल से जज बने हुए हजारों लोग यहां हो जायेंगे। उनकी क्रेडिबिलिटी कौन देखेगा? उसका क्रिडेंशियल कौन देखेगा? आपके पास कौन सी कमेटी यह देखने के लिए है क्योंकि किस तरह से जजेज के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगे हुए हैं, आपकी ही सरकार में जज के ऊपर चार्जशीट फाइल हो रही है। उस तरह के जज को आप बिठा देंगे। आपको पता है कि अभी हाई कोर्ट ने बीसीसीआई के मामले में क्या किया? एक्स जज को उसने बीसीसीआई कमेटी का दो जज और उसे हाई कोर्ट कहता है कि इसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, इसकी रिपोर्ट खराब है। इसलिए हम नहीं मानते। बीसीसीआई को उसे चैलेंज करना पड़ता है और आप कह रहे हैं कि छोटे से बिल के साथ हम आ गये हैं, बिना डिसकशन के आप पास कर दीजिए। क्या यह संभव है? क्योंकि सेबी बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। वह इतनी महत्वपूर्ण संस्था है कि सेबी बनाना रिपब्लिक की तरह हो गयी है। इस देश में अभी क्या हुआ? स्पॉट एक्सचेंज का इतना बड़ा खेल चल रहा है। साढ़े बारह हजार करोड़ रुपये का स्कैम। क्लैक्टिव इन्वेस्टमैंट स्कीम जो कि माननीय यशवंत सिन्हा जी के समय वर्ष 1999 में इस सदन ने पारित किया, जिसके कारण वे सैकिंड बिल की चर्चा कर रहे हैं। वर्ष 1999 से लेकर वर्ष 2013 तक एक भी कम्पनी रजिस्टर नहीं हुई है। केवल वर्ष 2013 में एक कम्पनी रजिस्टर हुई है। कोई तो कारण होगा, उस कानून में कोई तो परेशानी होगी? कुकुरमुत्ते की तरह जो कम्पनियां आ गयी हैं, उसके बारे में अंदाजा है।
हम लोग जिस इलाके से आते हैं, झारखंड, बिहार, बंगाल, ओड़िशा आदि सभी जगह चिट फंड कम्पनियां हैं। चिट फंड कम्पनियों का बिजनेस कैसा है? चिट फंड अलग है, निधि फंड अलग है, पॉन्जी स्कीम अलग है। आप उसके बारे में स्पष्ट करेंगे। आपको पता है, चिट-फंड का ऑफिसियल आंकड़ा कितना है? 40 से 50 हजार करोड़ रुपया चिट-फंड कंपनियां ऑफिसियल बिज़नेस करती हैं। हमारी कमेटी के सामने जब चिट-फंड कंपनी वाले आए, क्योंकि उनको लगा कि पौंजी स्कीम के साथ हम लोग चिट-फंड कंपनी को बंद करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि इललीगल धंधा है, जिसमें महिलाओं की किटी-पार्टी भी है, जो गलत है। उसका बिज़नेस चार लाख करोड़ का है। उसमें आपकी परेशानी है, आप बैंक की शाखा नहीं दे पा रहे हैं। नॉन-बैंकिंग ब्लॉक्स आज भी मौजूद हैं। गांवों की तो बात छोड़िए। इस तरह से कोई घी के नाम पर, कोई एमू के नाम पर, कोई भगवान के नाम पर, कोई रियलिटी सेक्टर के नाम पर, कोई स्टील में पैसा डूबोने के नाम पर, कोई कंपनी के नाम पर लोगों को लूट रही है। उसका फैसला कौन करेगा? ये सैग करेगा और इसमें यदि आप बिना किसी जानकारी के एक साधारण जज़ को बिठा देंगे, एक करप्ट जज़ को बिठा देंगे, सैग का ऑर्डर केवल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, तो आप कह रहे हैं कि छोटा हो गया। हम उसके बारे में अलग से चर्चा कर लेंगे। क्यों चर्चा कर लेंगे? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह बड़ा सवाल है। ...( व्यवधान) देवधर साहब को इन्होंने अपॉइंट कर लिया।
प्रो. सौगत राय : आपके भाषण के पहले सेलेक्ट हो गया।
श्री निशिकांत दुबे : अभी इन्होंने कहा कि इनके बाहर निकलने के दो रास्ते हैं।
सभापति महोदय : प्रो. सौगत राय जी, प्लीज।
श्री निशिकांत दुबे : सभापति महोदय, इन्होंने अभी दो रास्ते बताए जिससे कि यह देश बाहर निकल सकता है। इन्होंने कहा कि अभी और लिबरलाइज़ेशन करना है और हमें रिस्ट्रिक्शन खत्म करना है। रिस्ट्रिक्शन के नाम पर फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, इसका आपको अंदाजा है या यह सरकार क्या कर रही है? इतने रेगुलेटर बना दिये गये, इतने सर्च एंड सीज़र के पावर इन्होंने दे दिये कि इंस्पेक्टर राज़ को इन्होंने वापस कर दिया। ट्राई का अलग रेगुलेटर है, पेट्रोलियम का एक अलग रेगुलेटर बना दिया, कोल का अलग रेगुलेटर बना दिया, फॉर्मर मार्केट कमीशन अलग है, सेबी अलग है, एस.एफ.आई.ओ. अलग है, सी.सी.आई. अलग है। इस तरह के रेगुलेटर अलग हैं। आर.बी.आई. अलग रेगुलेटर है। ज्यादा जोगी मठ उजाड़। जो इतने रेगुलेटर इन्होंने बिठाये हैं, उसमें से किसी पर कंट्रोल नहीं है। आपको पता है कि सेबी में सेबी का पावर कौन-सा है? आर.बी.आई. का क्या पावर है? पेंशन फंड का क्या पावर है? इंश्योरेंस का क्या पावर है? यह उन लोगों को नहीं पता है। जब उन लोगों की लड़ाई होती है, तो आर.बी.आई., जो इनका कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता था, अब फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि उसके ऊपर हम कंट्रोल करेंगे और वे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। यह म्युचुअल फंड है या इंश्योरेंस फंड है या पेंशन फंड है, इसे मार्केट में जाना है या नहीं जाना है, पूरा जो यह सर्किल है, यह सर्किल ऐसा बन गया, जिससे इस देश में आम लोगों को समस्या हो रही है। कौन-से लोग परेशान हो रहे हैं? जो रिटायर्ड लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो महिलाएं चौका-चूल्हा करती हैं, वे सुसाइड कर रही हैं। जो आप नरेगा से पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, वे केवल लालच के नाम पर इस तरह की कंपनियों में अपना इंवेस्टमेंट करते हैं और वे सभी इलाके हैं, जो पिछड़े हैं, जिन पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, और आप कह रहे हैं कि हम इकोनॉमी को लिबरलाइज्ड करेंगे, हम रिस्ट्रिक्शन खत्म करेंगे। यह आप किस तरह का रिस्ट्रिक्शन खत्म कर रहे हैं? चिदम्बरम साहब! जब आप इतने-इतने रेगुलेटर बना देंगे, तो रिस्ट्रिक्शन उससे बनेगा या नहीं? अगले बिल में मैं सर्च एंड सीज़र की बात करूंगा।
सभापति महोदय : उसमें आपको पूरा मौका मिलेगा।
श्री निशिकांत दुबे : यदि आप सर्च एंड सीज़र में देखें, अंदाजा लगाएं, तो आपके यहां इनकम टैक्स आ सकता है, आपके यहां सी.बी.आई. आ सकता है, आपके यहां स्टेट पुलिस आ सकती है, आपके यहां इकोनॉमिक औफेंसेज़ विंग आ सकता है, आपके पास डी.आर.आई. आ सकता है। अब सी.सी.आई. को इन्होंने पावर दे दिया, अब सेबी को इन्होंने पावर दे दिया, एस.एफ.आई.ओ. को पावर दे दिया, कोई भी इललीगल आदमी, कोई भी नकली आदमी आपके घर पर आ जाएगा और कहेगा कि हम सेबी के अफसर हैं, हम सी.सी.आई. के अफसर हैं, इसका आपको किसी तरह का तो अंदाजा नहीं है। ये किस तरह का लिबरलाइजेशन, किस तरह का रिस्ट्रिक्शन खत्म करने की बात कर रहे हैं? दूसरा सवाल यह है कि ये किस बिल पर इस तरह का संशोधन लेकर आ रहे हैं, जैसे जज़ के लिए एक अलग ऑर्डिनेंस लेकर आ गए, हम आगे जिसकी बात करने वाले हैं, उसमें सी.आई.सी. स्कीम को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बनाया है।
सभापति महोदय : कृपया संक्षिप्त कीजिए।
श्री निशिकांत दुबे : मैं संक्षेप में खत्म ही कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं यह कह रहा हूं कि यह पी.एम. की स्पीच है, जो कि उन्होंने सेबी के 25वें सिल्वर ज़ुबली समारोह में दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि सेबी का प्रोब्लम बहुत बड़ा प्रोब्लम है। आम इंवेस्टर उसमें इंक्लूड नहीं हो पा रहा है। जो इंवेस्टर आ रहे हैं, या तो वे फॉरन के इंवेस्टर हैं या 55 पर्सेंट इंवेस्टर ऐसे हैं, जो साऊथ इंडिया के हैं।
यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात प्रधानमंत्री जी जब मई, 2013 में सेबी के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन्स में गए थे, उस समय कही। आप देखेंगे कि सेबी के बावजूद हर्षद मेहता काण्ड हो गया, केतन पारिख काण्ड हो गया, एफएमसी के होते हुए भी स्पॉट एक्सचेंज का काम हो गया, कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। उसके बाद मैं वित्त मंत्री जी से कह रहा हूं कि किस तरह के पीसमिल अमेंडमेंट्स लाए हैं, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को किस तरह से बाईपास करना चाहते हैं। इन्होंने खुद ही कहा कि हम सेबी को मजबूत करना चाहते हैं। वर्ष 2013-14 की स्पीच में यह बात कही। सरकार का काम करने का तरीका देखिए, किस तरह से लम्बे-लम्बे डिसकशन्स करती है, किस तरह से लोगों को लटकाती है, किस तरह से आम आदमी मरता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वर्ष 2009 में यू.के. सिन्हा जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी। इस कारण से बनी क्योंकि पूरी दुनिया का हमारे ऊपर से विश्वास हट रहा है, जिसकी बात माननीय यशवंत सिन्हा जी ने भी कही है। उसके बाद उसी के सब-लेजिस्लेशन के लिए के.एम. चन्द्रशेखर कमेटी बनी और के.एम. चन्द्रशेखर ने लगभग 11-12 प्वाइंट्स दिए हैं जिनके आधार पर सेबी को एफडीआई के लिए, एफआईआई के लिए अपना लेजिस्लेशन लेना चाहिए क्योंकि टू-जी स्कैम हो, कोल स्कैम हो, आज पूरी दुनिया हमको गलत नजरिए से देखती है। आप कानून रेट्रोस्पेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, आप कांफिडेंस नहीं दे पा रहे हैं। एटिस्लाट कंपनी आज परेशान है क्योंकि उसका पैसा डूब गया। सिस्टेमा के कारण आपका रूस के साथ संबंध खत्म हो गया, अभी जेट-एतिहाद डील करना चाहते हैं, एतिहाद के साथ हमारे रिलेशन्स चौपट हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वोडाफोन के साथ आप लड़ाई लड़ रहे हैं। नोकिया वापस आने का प्रयास कर रहा है। इसलिए मेरा यह कहना है कि यदि सेबी में पूरा सुधार करना है, तो जो यू.के. सिन्हा कमेटी की रिपोर्ट है, जो के.एम. चन्द्रशेखर कमेटी की रिपोर्ट है, उन सारी रिपोर्ट्स के बाद आप एक लेजिस्लेशन लेकर आने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? स्टैंडिंग कमेटी में डिसकशन करने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? इस तरह से यदि आप करेंगे, तो यह देश कहीं न कहीं परेशानी में होगा और मेरा यह मानना है कि आपको हम हमेशा सहयोग देने का प्रयास करते हैं। आपका जो अंतरविरोध है, आपकी पार्टियों में जो अन्तरविरोध है, जिस तरह से तृणमूल इंश्योरेंस के आधार पर चली गयी, उसको आप दूर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
सभापति महोदय : श्री सतपाल महाराज ।
श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल):सभापति महोदय, मुझे इसी स्थान से बोलने की अनुमति दी जाए।
सभापति महोदय : ठीक है, बोलिए।
श्री सतपाल महाराज :महोदय, मैं यूपीए सरकार के बधाई देना चाहता हूं कि गत पांच वर्षों में अब तक जितने महत्वपूर्ण कार्य किए गए, उतने पहले कभी नहीं हुए। यूपीए-2 सरकार के ही कार्यकाल में वीमेन सेफ्टी बिल, अयोध्या लैण्डमार्क जजमेंट, स्पोर्ट्स बिल, फ्रीडम टू मीडिया, अवेयरनेस अगेंस्ट क्राइम एंड करप्शन और सुप्रीम कोर्ट रुलिंग अगेंस्ट कन्विक्टेड पॉलिटिशियन्स आए और अब कल ही खाद्य सुरक्षा बिल के रूप में निर्धन व्यक्तियों को दो वक्त का भोजना सुनिश्चित करने के लिए सदन में पारित किया गया है। मैं सोनिया गांधी जी, प्रधानमंत्री जी और राहुल गांधी जी को इसके लिए बधाई देते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।
महोदय, मैं प्रतिभूति अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी का पद 29 नवंबर, 2011 से रिक्त पड़ा हुआ है। पीठासीन अधिकारी के लिए अर्हता के रूप में किसी उच्च न्यायालय के आसीन या सेवनिवृत्त ऐसे न्यायाधीशों को जिन्होंने किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम सात वर्ष की सेवा पूरी की हो, को सम्मिलित करते हुए इस पद के लिए धारा 15k का संशोधन करते हुए विस्तार से लाया गया है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मेरा कहना है कि सरकार को ऐसे वकीलों को जो कंपनी लॉ के एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में 20 वर्ष से ज्यादा जिनकी प्रैक्टिस हो गयी हो, इस पद के लिए उन पर भी विचार करना चाहिए जिससे यह पद रिक्त न रहे। अंत में, मैं एक बार पुनः बिल का समर्थन करता हूं।
सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया।
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड संशोधन विधेयक, 2013 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।
यह विधेयक बहुत जल्दबाजी में वर्ष 1992 के अधिनियम का संशोधन करने के लिए लाया गया है। यह बात सत्य है कि अगर पूरे हिन्दुस्तान में देखा जाए, तो जो आर्थिक तौर पर मजबूत प्रदेश हैं, वहां के लोगों ने ऐसी-ऐसी कंपनीज बनाई हैं। पूरे देश में कुकरमुत्ते की तरह से ये कंपनियां फैली हैं। यह ‘सेट’ के बनने से मेरे खयाल से 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा स्कीम वाली जो कम्पनीज हैं, उन पर एक तरह से रोक लगेगी। चेयरमैन को जो पावर देने की बात कही गई है, जिसमें वह तलाशी या सर्च कर सकते हैं, उनके खाते भी जब्त कर सकते हैं, उन्हें हिरासत में भी लेने की जो पावर दी गई है, वह अच्छी बात है।
अगर देखा जाए तो इस में एक बड़ा प्रावधान यह किया गया है कि बड़े-बड़े निवेश करने वाले, बड़े-बड़े बिल्डर्स हैं, जिनके पास बड़े-बड़े भूखंड हैं, उन्हें जब्त करने की बात कही गई है। कई बड़े लोग जिनके पास निजी विमान हैं, उनके दफ्तरों पर भी छापे मार सकने की बात कही गई है, यह भी एक अच्छी बात है। जो स्पेशल बोर्ड बनाकर अधिकार दिया गया है कि इसका निपटारा जल्दी हो सके, यह भी एक अच्छा प्रावधान किया गया है।
चिट फंड कम्पनीज के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी कम्पनीज ने घपले किए हैं। देश के छोटे-मोटे लोगों ने, बीपीएल के लोगों ने और मध्यम वर्ग के लोगों ने ज्यादा ब्याज के लालच में चिट फंड कम्पनीज में खाता खुलवाकर निवेश किया, लेकिन देखा जाता है कि बहुत सी ऐसी कम्पनीज इन लोगों की गाढ़ी कमाई को लूट कर भाग जाती हैं। प्रो. सैदुल हक साहब ने मध्य प्रदेश की कम्पनी साई प्रसाद है, टाटा टेली सर्विसेज की है, ओमेक्स की है, यहां तक कि सहारा की कम्पनी भी है। सहारा कम्पनी के खिलाफ भी यह सवाल उठाया गया है, जिसमें सेबी के पास करीब 5,120 करोड़ रुपए जमा हैं। जबकि सहारा ने यह दावा किया है कि हमारी दो कम्पनीज, जिनके बांडधारकों को उसने 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए हैं, बाकी के पैसे सेबी के पास हैं। इस प्रकार की कम्पनीज पर विशेष ध्यान देने की बात है। सरकार द्वारा जो यह संशोधन बिल लाकर सेबी को पावर देने की बात कही है, वह एक अच्छी बात है।
मैं इन्हीं बातों के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए एक बात कहना चाहता हूं। मंत्री जी इस बात का ध्यान रखें कि कहीं इसका दुरुपयोग न हो। बाद में पता चले कि सेबी ने अच्छी-अच्छी कम्पनीज में भी दखल देना शुरू कर दिया है।
श्री धनंजय सिंह (जौनपुर):सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो संशोधन बिल पेश किया है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी हमारे साथी निशिकांत जी ने सेबी पर एक सवाल खड़ा किया योग्यता कम करने का। अभी तक इस ‘सेट’ के चेयरमैन के लिए हम रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के बनाते रहे हैं। अचानक आपने जो उनकी योग्यता कम की है, इसका औचित्य क्या था? आप कहेंगे कि आपको मिल नहीं रहे थे, लेकिन पिछले डेढ़ वर्षों से आप काम चला ही रहे थे। छः-सात महीने तक पद खाली रहा, उसके बाद आपने आर्डिनेंस के तहत किसी को रखा। जब आप इस तरीके का काम करते हैं और योग्यता कम करते हैं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसे मामलों को स्टेंडिंग कमेटी के माध्यम से करना चाहिए। तब इसकी सार्थकता सिद्ध होगी।
मैं आपसे एक आग्रह और करना चाहता हूं। आप एक और संशोधन सेबी में ला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एडहॉकीज्म न हो, इकट्ठा करके एक बार में सारा काम हो, क्योंकि बार-बार संशोधन करने से सदन का भी समय जाया होता है और हम लोग उस इश्यू पर बार-बार बोलते हैं। उस संशोधन बिल की चर्चा निशिकांत जी करना चाह रहे थे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसे मामलों को आप स्टेंडिंग कमेटी में रेफर करें और वहां से प्रस्ताव आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे सदन भी सहमत रहता है। नहीं तो सरकार अपने ही तरीके से चलाने का प्रयास करती हैं।
मेरा आपसे एक आग्रह और है कि आप योग्यता के साथ समझौता न करें। सेबी के और भी जो सदस्य हों या जो आपने योग्यता कम की है, सात वर्ष करने का काम किया है, कम से कम जो जज रखें, कम्पनीज मामलों के एक्सपर्ट हों। इससे यह होगा कि जब कभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो तो उसका सही तरीके से निराकरण हो सके।
इस विषय पर ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैं इस विषय पर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप योग्यता कम कर रहे हैं। अगर योग्यता बढ़ाई जाती तो जैसा निशिकांत जी भी कह रहे थे कि फिर इस पर डिबेट नहीं होती, ऐसे ही इसे पास कर दिया जाता। रिटायर्ड ही नहीं, कंटीन्यू जज जो स्थाई रूप से काम कर रहे हैं, उन्हें रखेंगे, तो फिर डिबेट का इश्यू नहीं रहता। हम डिबेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप योग्यता कम कर रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप योग्यता के साथ समझौता न करें और क्वालिटी के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। आप जो यह संशोधन करने जा रहे हैं, इसमें इस बात का जरूरत ध्यान रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सदन को इस बारे में आश्वस्त करेंगे।
श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल): माननीय सभापति महोदय, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2013 पर आपने बोलने का मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। महोदय, इस विधेयक में संशोधन होने से इसकी देखरेख का जिम्मा सर्वोच्च न्यायालय के अधीन तथा पूर्व न्यायाधीश के पास होगा और इसकी नियुक्ति जिसे 7 साल का अनुभव तथा कानूनी जानकारी हो, केन्द्र सरकार करेगी। प्रतिभूति अपील प्राधिकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही है तथा इसके गठन से पीठासीन पदाधिकारी का पद जो वर्षों से खाली पड़ा हुआ है उसे भरा जाएगा। इससे सेबी में हम लोगों को सहायता मिलेगी। ग्रामीण स्तर से लेकर शहरों और महानगरों के लगभग 50 प्रतिशत लोग शेयर मार्किट से जुड़े हुए हैं चाहे वे शेयर खरीद रहे हों या सोना-चांदी, दलहन, तिलहन खरीद रहे हों और जो धोखाधड़ी का शिकार होते हैं उसी के लिए यह लाया जा रहा है। ये कंपनियां लोगों के पैसे हड़प जाती हैं, लोगों को शिकायत करने का मौका नहीं मिलता है, लोग कोर्ट के चक्कर लगाते हैं लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता है। इस अधिकरण की निगरानी में शेयर मार्किट और वित्तीय संस्थाएं रहेंगी और यह लोगों को जल्द से जल्द न्याय दिलाएगा। लोग अपनी पूंजी को बाजार में लगाने के लिए तत्परता दिखाएंगे तथा विदेशी पूंजी भी शेयर मार्किट में लगेगा।
महोदय, जहां तक शेयर मार्किट की बात है तो शेयर ब्रोकर्स पर लगाम लगाने की जरूरत है और सेबी के मार्फत आप जो बिल लाए हैं उसके तहत निश्चित रूप से यह कारगर काम करेगा और उपभोक्ताओं को जो गलत सलाह देकर लोग शेयर खरीदवाकर अपना कमीशन बनाते हैं जिससे उपभोक्ता को नुकसान होता है और फिर मामला कोर्ट तक चला जाता है। उपभोक्ता को अपने पैसे का लाभ नहीं मिलता है। मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए मांग करता हूं कि इसमें जो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति हो रही है, चाहे थोड़ी देरी से ही सही, लेकिन बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है। इसके तहत जनता को न्याय मिलेगा।
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, this Bill has a very limited purpose. And for this limited purpose, twice Ordinances have been moved, as was mentioned by Shri Nishikant. That too after the Chairman’s post of SAT fell vacant for some months. As has been told by Shri Dhananjay Singh ji while participating in this discussion, there has been a little bit of degradation relating to … (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: Not degradation.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Okay not degradation. If it is not degradation, then, downgrading.
SHRI P. CHIDAMBARAM: It is not downgrading. It is a wrong word.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I am using this word and confining myself to it, when I make the comparison with other Tribunals, especially the Competition Tribunal. In the Competition Tribunal, you also have a retired Judge of the Supreme Court, even the Chief Justice of a High Court, even the Supreme Court of India presiding over the Competition Appellate Tribunal. How many cases are filed there? Of course, the Minister has not come out with so much information before this House today. But what is being discussed outside is that there are not many cases before the SAT. That is why many Judges are not willing to be the Chairperson of SAT. After Shri Sodhi retired in November, 2011, the Government could not scout a proper person to chair the Tribunal. We are not aware, the Government has not come out, how many such Judges are there of Supreme Court who have retired and are not engaged anywhere; how many such Chief Justices are there in this country who are not engaged otherwise; and how many of them have declined to hold this post or are not willing to hold this post.
If that information had come in the Statement of Objects and Reasons, I think, there would not have been so much of confusion. The Securities and Exchange Board of India is supposed to look after the ponzy schemes and it is to regulate the stock market. This is a new aspect which has come up in the last 20 years. Since 1992-93, this new mechanism is in force. The law is evolving and, as I understand, it is very dynamic. New issues are coming before SEBI. If SEBI is giving a decision, that is to be tried here in this Tribunal.
I take objection to the Statement of Objects and Reasons of the Bill where it is stated that they needed a suitable judge who was willing to take up the position. The Finance Minister is on record having stated that without a Presiding Officer, the functioning of the body was not going on as it was required. But you had two other members. It is not that there was a total break down of that Tribunal. It was functioning. It was giving certain orders. I think the Minister can reply to that. The body was not held up as it had two members. Then, why do you say that the working was hampered and there was urgency and that is why this Ordinance was issued? It was not issued once, but twice within a period of six months.
We need a competent judge as it is a technical subject dealing with capital market and someone who has dealt with commercial and capital market law will be comfortable to deal with the matters that would be coming up before the Tribunal. Then, why have you kept a criterion of having a person who has put in, at least, 7 years of service as a judge in a High Court? How many such judges do you have who fit in that category? I will not be surprised if another amendment to this effect is moved by the Government in the near future, if not now.
Sir, I may draw the attention of the House that the current eligibility criteria for the Presiding Officer of SAT is similar to that of the Chairperson of the Competition Appellate Tribunal which hears appeal against the decisions of the competition regulator. At present, only a sitting or a retired judge of the Supreme Court or a sitting or a retired Chief Justice of a High Court can be appointed to that post. Then, why has not that been changed? We need an answer to that. Why are you doing it here in the case of SAT?
With these words, I conclude.
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह दावा किया है कि सेबी का अपील के लिए जज नहीं मिले और दस-बारह महीने तक पोस्ट खाली रह गई।...( व्यवधान) नवम्बर, 2011 और जनवरी, 2013 में आर्डिनेंस आया।...( व्यवधान) वर्ष 2013 में ही बहाल किया है।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : कृपया आप निशिकांत जी को संबोधित मत कीजिए, बल्कि आप हमें संबोधित कीजिए।
…( व्यवधान)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मेरा सवाल नम्बर एक है कि यह कानून सन् 1992 में पारित हुआ और वर्ष 2011 तक, चूंकि उस समय उच्च मानदंड रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जज सीटिंग अथवा रिटायर्ड अथवा किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस सीटिंग अथवा रिटायर्ड ही उसके चेयरमैन होंगे। वर्ष 1992 से लेकर 2011 तक कितनी बार सरकार को ऐहसास हुआ कि जज नहीं मिल रहे हैं या अचानक वर्ष 2011 से जज मिलना बंद हो गए हैं? जो उस समय से शुरु हआ जब से कानून लागू हुआ तो अब उच्च मानदंड रखा गया। उस समय के बाद तक कितनी बार यह जगह जज नहीं मिलने के चलते खाली रही? वर्ष 1993 से लेकर 2011 तक के बताएं। दूसरे, 11 महीने या 14 महीने जब खाली रही तब इन्होंने यह महसूस किया कि उस योग्यता और उस अनुभव के जज नहीं मिल रहे हैं तब इन्होंने ऑर्डिनेंस लागू किया। जब 14 महीने तक जज नहीं मिला तो 14 महीनों में तो बिल ही पास करा सकते थे तो आर्डिनेंस क्यों लाए? यह दूसरा सवाल है। मेरा तीसरा सवाल यह है कि आर्डिनेंस ही लाए तो फिर इनको आर्डिनेंस के मुताबिक जज मिले कि नहीं जो जज ये चाहते हैं और आर्डिनेंस के मुताबिक वे जज बहाल हुए कि नहीं और उस अपीलेट ऑथोरिटी की क्या स्थिति है?
सभापति महोदय : आपके कुल कितने सवाल हैं?
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट के जज सिटिंग अथवा रिटायर्ड जिन्हें 7 वर्ष तक का अनुभव प्राप्त हो। नया कानून ला रहे हैं और यदि 7 वर्ष के अनुभव वाला जज नहीं मिलेगा तब फिर ये क्या करेंगे? इसीलिए ऐसा कानून करिए जिसकी व्यावहारिक उपलब्धता हो और सुविचारित कानून होना चाहिए। ...( व्यवधान) या फिर ये झटपट में ले आए।
सभापति महोदय : आपके सभी सवाल आ गये हैं। मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सात वर्ष क्यों रखा है? पांच वर्ष क्यों नहीं रखा? सीधे हाई कोर्ट का जज होना क्या कम ज्ञान की बात है? श्री धनंजय सिंह योग्य या अयोग्य कह रहे थे, सब तो न्यायमूर्ति होते हैं। हम क्यों कहने जाएंगे? हाई कोर्ट के जज क्या कम ज्ञानी होते हैं या जो एक साल के पुराने जज हैं, क्या वे कम ज्ञानी होते हैं? आप अपने मन-पसंद के मुताबिक अपना कानून बनाते हैं नहीं तो सारे न्यायमूर्ति ज्ञानी हैं, कानूनविद हैं, अनुभवी हैं। जो हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, वे दुनिया में कौन से पद पर नहीं जा सकते? इसीलिए उसमें योग्य या अयोग्य का सवाल हम नहीं उठा रहे हैं। सरकार इसका जवाब दे।
SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, the circumstances under which the first Ordinance was promulgated and we were obliged to promulgate the second Ordinance have been explained in the statement under Rule 71 of the Rules of Procedure.
The post was due to fall vacant on 29th of November, 2011. Even before that date the Selection Committee met on 15th September, 2011, two months before the vacancy. In two months they could not find a suitable person who fulfilled the qualifications prescribed in the Act. Then we asked the Law Minister to intervene. The Law Minister after consulting the Chief Justice said, ‘We have to enlarge the field of selection’.
I would request the hon. Members not to use the word ‘downgrade’ or ‘degrade’. There is no downgradation. We have, in this country, about 900 or 1000 judges who are all selected in the same manner and about 20 or 30 of them rise to the Supreme Court. That does not mean that a judge of a High Court is of a lower grade than the judge of the Supreme Court. It is not correct. A judge is a judge. About 20 or 30 of them come to the Supreme Court and in every court, only one person can be Chief Justice usually based on the seniority. All the judges are equal status and equal rank but we should not demean a judge.
Therefore, the first Ordinance was promulgated on 21st January. The Bill was passed in the Rajya Sabha on the 11th of March and if the Lok Sabha had functioned as it is functioning today, it would have been passed in the Lok Sabha two days thereafter. But, unfortunately, the Lok Sabha was adjourned. Therefore the six weeks’ period expired, the Ordinance lapsed. It is because the Ordinance lapsed, after the Rajya Sabha had passed the Bill, there was no option but to re-promulgate the Ordinance so that the selection process can continue. The selection process continued and the Judge has been selected. He is a fine Judge. He has assumed the office as the Presiding Officer of the Tribunal and the Tribunal is functioning. During this period, when there was no Presiding Officer, it was not as though the Tribunal stopped functioning. In the year 2012-13, 207 appeals were disposed of by SAT. In the current financial year, 2013-14, 48 appeals have been disposed of. The new Presiding Officer took over. As on 31st of July, there are 124 cases pending before the Tribunal. The Tribunal has enough work. They are doing good work. The Act says, there shall be a Presiding Officer plus two Members. But the vacancy does not mean that the Tribunal cannot function. But the right thing to do is to have a Judicial Officer plus two other Members who are experts in their fields, one is in law and one is in tax matters, who are Members of the Tribunal. Therefore the Tribunal is now fully constituted. We have not downgraded anything. Limb (A) of Section (1) remains the same; sitting or retired Judge of the Supreme Court or a sitting or retired Chief Justice of a High Court; or limb (B) says, a Judge of a High Court who has had seven years of service as a Judge. Nothing has been done to dilute the Tribunal. I have taken notes; my officers have also taken notes of all the points that you made about the working of SEBI. I will come back with a comprehensive reply on the working of SEBI and all the issues that you raised when we discuss the second Ordinance which is a very important Ordinance that empowers SEBI extensively. We will have a full discussion there. For the time being, please be assured, nothing has been done to dilute this Tribunal or downgrade this Tribunal. This Tribunal is one of our better Tribunals. It happens to be located in Mumbai. I cannot do anything about that. So, many Judges are reluctant to go to Mumbai for whatever reason. The Competition Tribunal’s office is in Delhi and people are willing to come to Delhi. That is the problem. Therefore we have now found a very fine Judge. Please pass this Ordinance and we will have a full debate on all the points that you made. I will answer comprehensively when we discuss the second Ordinance.
SK. SAIDUL HAQUE: Thank you Mr. Chairman, Sir. Before talking about the Statutory Resolution, I would like to make three requests to the hon. Finance Minister.
First of all, I have no objection in changing eligibility criteria for the Presiding Officer of SAT. But, please appoint those Judges who are beyond any doubt. Only seven years’ experience is not sufficient.
My second request to the hon. Finance Minister is to strengthen SEBI, as told by hon. Prime Minister himself in SEBI Silver Jubilee Celebration in Mumbai, without any interference from the Finance Ministry.
My third request is that, instruct SEBI to take suo motu action against Saradha Group and other chit fund companies in coordination with SFIO and even with CBI so that such kind of fraud and cheating are stopped.
With these words, I withdraw the Statutory Resolution.
MR. CHAIRMAN : Is it the pleasure of the House that the Statutory Resolution moved by Sk. Saidul Haque be withdrawn.
The Statutory Resolution was, by leave, withdrawn.
MR. CHAIRMAN: The question is:
“That the Bill further to amend the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 be taken into consideration.” The motion was adopted.
19.00hrs MR. CHAIRMAN : The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.
“That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clauses 2 and 3 were added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and theLong Title were added to the Bill.
SHRI P. CHIDAMBARAM: I beg to move:
“That the Bill be passed.” MR. CHAIRMAN: The question is:
“That the Bill be passed.” The motion was adopted.