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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion For Consideration Of The Textile Undertakings ... on 1 December, 2014

Sixteenth Loksabha an> Title: Discussion on the motion for consideration of the Textile Undertakings (Nationalisation) Laws (Amendment and Validation) Bill, 2014 (Discussion Concluded and Bill Passed).

 

HON. DEPUTY SPEAKER:  The House will now take up item No. 11, the Textiles Undertakings (Nationalization) Laws (Amendment and Validation) Bill, 2014.  

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं :

“कि पट्टाधृति पूरा होने पर राष्ट्रीय कपड़ा निगम में निहित पट्टाधृत अधिकारों को बनाए रखने के लिए रूग्ण कपड़ा - उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 और कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। ”              मान्यवर,मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग लेने के लिए सदस्यों से आग्रह करता हूं। एन.टी.सी. शब्द से पूरा सदन और पूरा देश अवगत है कि आज इसकी स्थिति क्या है। मैं कारणों की ओर नहीं जाना चाहूंगा कि विगत वर्षों में,विभिन्न कारणों से कई वस्त्र मिलें रुग्ण हो गईं।

          केन्द्र सरकार ने कारगर और जनहित में वस्त्र उद्योग के हित की रक्षा के मुख्य उद्देश्य से,कानून के माध्यम से ऐसी मिलों को अपने कब्जे में लिया। ऐसी 118 मिलों को दो चरणों में,अर्थात् वर्ष 1974 में 103 मिलों और वर्ष 1995 में 15 मिलों को अपने कब्जे में लिया। इन मिलों का प्रबंधन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम,राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन.टी.सी.)द्वारा किया जाता है। इसके अलावा उत्तर पद्रेश की 6 अन्य मिलों को भी कब्जे में लिया गया और इनका प्रबंधन एन.टी.सी. को सौंपा गया। इन 124 मिलों में से 5 मिलों का बाद में विलय किया गया और 119 मिलें एन.टी.सी. को हस्तांतरित की गईं। केन्द्र सरकार ने जनहित में इन मिलों के प्रबंधन में पर्याप्त वित्तीय और प्रबंधकीय संसाधनों का निवेश किया। केन्द्र सरकार द्वारा किए गए निवेश पर बकाया ऋण और ब्याज के प्रति काफी राशि,जो लगभग 6000 करोड़ रुपए है,इनके खातों में,यानी बट्टे खाते के रूप में डाली गई है। इन रुग्ण वस्त्र मिलों के प्रबंधन में विशेष रूप से लीज होल्ड आधार पर,मूल रूप से रुग्ण मिलों को निजी मिल मालिकों के कब्जे वाली भूमि,जिन पर कब्जा किया गया था,के संबंध में केन्द्रीय कानून में,कुछ कानूनी कमियों को दूर करने के लिए एन.टी.सी. अधिनियम में वर्तमान संशोधन अनिवार्य समझा गया।

          इसमें शामिल कानूनी मुद्दा इस तर्क से संबंधित है कि हालांकि फ्री होल्ड आधार पर रखी गई भूमि का अधिकार और हक केन्द्र सरकार के पास है और लीज होल्ड वाली भूमि को चलाने के लिए एन.टी.सी. को सौंप दिया गया था। रुग्ण वस्त्र मिल का मूल स्वामी इसे लीज होल्ड आधार पर अपने-पास रख रहा था। उक्त लीज होल्ड अधिकार राष्ट्रीयकरण पर केन्द्र सरकार को सौंप दिए गए थे और बाद में प्रबंधन के लिए एन.टी.सी. को यह सौंपा गया था। कतिपय मामलों में लीज़ की अवधि पूरी हो जाने पर मूल पट्टेदाता,मूल रूप से पट्टा आधार पर अपने पास रखी गई भूमि को सौंपे जाने के लिए न्यायालय गए। एन.टी.सी. अधिनियम के मौजूदा प्रावधान के अंतर्गत रुग्ण वस्त्र मिलों की परिसंपत्तियां पूर्णतया भारत सरकार के पास हैं और इसे हाथ में लिए जाने के तत्काल बाद इसका प्रबंधन एन.टी.सी. को हस्तांतरित हो गया।

          महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत बेदखली से सुरक्षा का प्रावधान केवल केन्द्र सरकार की पट्टेवाली भूमि के संबंध में है,न कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात् एन.टी.सी. में किया गया है। कानूनी पहलुओं की जांच करने के पश्चात् यह स्थिति स्पष्ट करने के लिए कि एन.टी.सी. अधिनियम में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है कि कानूनी आशय से समरूपता को ध्यान में रखते हुए लीज होल्ड आधार वाली,कब्जे वाली भूमि सहित,रुग्ण वस्त्र मिलों को पूर्णतया केन्द्र सरकार के पास रहेगी और पट्टा आधार पर कब्जे वाली ऐसी भूमि केन्द्र सरकार के कब्जे में रहेगी। इसका प्रबंधन एन.टी.सी. के द्वारा किया जाएगा। इस अधिनियम में एक बार संशोधन हो जाने के बाद किराया नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत पट्टे वाली भूमि के संबंध में सरकार के पास उपलब्ध कानूनी सुरक्षा पट्टे वाली संपत्ति के लिए लागू होगी। तदनुसार,पट्टे वाली भूमि वस्त्र संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपलब्ध रहेगी।

          मैंने थोड़ी-सी बात आपके लिए बताई थी। मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि एन.टी.सी. का काम जमीन की देखभाल करना,सरकार के माध्यम से जो काम मिला है,उसको सही ढंग से करने का है। एन.टी.सी.,जिसने वर्ष 2001 और वर्ष 2002 में 605 करोड़ रुयए का घाटा उठाया था,आज मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि वर्ष 2013-14 में यह घाटे में न होकर,इसमें 15 करोड़ रुपए,फायदे की बात सामने आ रही है। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि आज इसकी नेटवर्थ 1602 करोड़ रुपये है,जिसकी वजह से मुझे यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि अभी बहुत जल्द ही बी.एफ.आई.आर ने इसको बाहर करने का काम किया है। अब एन.टी.सी अपने आप फैसला लेकर काम करेगी। बी.एफ.आई.आर ने इसकी घोषणा 28.10.2014 को की है,एनटीसी अब रुग्ण कंपनी नहीं है। एन.टी.सी मिलों में सुधार आने की बात है,उस सुधार के लिए हमारा मंत्रालय और सरकार कृतसंकल्प है। उसके लिए हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने विभिन्न दलों के माननीय सांसदों से बात भी की थी और सभी का मानना है कि यह बात बिल्कुल सही है,कुछ आशंकाएं भी बताईं गईं थीं,जिसका जवाब मैं बाद में दूंगा।

          मेरा आग्रह है कि आज कुछ लोग कानून में कमियां निकालकर न्यायालय का आसरा लेकर करीब-करीब 25 हजार करोड़ की संपत्ति एन.टी.सी से लेना चाहते हैं। हम सरकार के हित में,देश के हित में काम करना चाहते हैं और जिस ढंग से हमको काम मिला है,हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि आने वाले समय में आपको एनटीसी से शिकायत नहीं होगी। आप इस बात पर गर्व करेंगे कि एन.टी.सी सरकारी उपक्रम होने के बाद भी अच्छे ढंग से काम कर रही है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस सम्बन्ध में जो भी आपके सुझाव या मत हों उसको देने का कष्ट करें।

          धन्यवाद।

 

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill further to amend the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1974 and the Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1995 in order to continue with the lease-hold rights vested in the National Textile Corporation completion of the lease-hold tenure, be taken into consideration.”   श्री अशोक शंकरराव चव्हाण (नांदेड़) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सम्माननीय मंत्री जी ने एन.टी.सी के बारे में जो बिल रखा है, वह टैक्सटाइल अंडरटेकिंग नेशनलाइजेशन लॉ के तहत जो ऑर्डिनेंस इश्यू हुआ था उस ऑर्डिनेंस को बिल में कन्वर्ट करने का प्रस्ताव यहां पर पेश किया गया है।

          मंत्री जी ने यह बात सच कहा है कि नेशनलाइजेशन के बाद बड़े पैमाने पर मिल्स की जमीनें गवर्नमेंट को हस्तांतरित हुई हैं और उसके बाद आज इन जमीनों की लीज का वक्त या पीरियड खत्म होने के बाद कई चीजों को कोर्ट के माध्यम से चैंलेंज किया गया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने जाकर वहां पर दावे दर्ज किए कि जमीन की लीज खत्म हो गई है, इसलिए दुबारा जमीन के मालिक को जमीन वापस मिलनी चाहिए, ऐसे दावे उन्होंने किए थे। कहीं-कहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फसले दिए, जिसके कारण यह नई कठिनाई सामने आई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को यह ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। आज ऑर्डिनेंस की तब्दीली इस बिल में और बिल पास होने के बाद कायदे में उसका रूपांतर होगा।

          बिल के पीछे का मकसद देखने के बाद सही लगता है, किंतु क्या सरकार सिर्फ एक जमींदार या लैंडलार्ड की भूमिका रखना चाहती है, यह समझने वाली बात है। मंत्री जी ने कहा कि सरकार जमीन की सुरक्षा करना चाहती है। बिल्कुल सरकार की जमीन की सुरक्षा होनी चाहिए, अगर कहीं जमीन का इंक्रोचमेंट होता हो, जमीन का कहीं मिश्यूज होता हो, इस बात से हम लोग भी सहमत हैं। क्या एन.टी.सी  की भूमिका सिर्फ इतनी ही है या एनटीसी उसके आगे बढ़कर भी काम करेगी, जो वर्कर्स मिलों में काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या कोई कदम उठाएगी? मिल्स की अच्छी फंक्शनिंग के बारे में कोई फैसला एन.टी.सी और टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री उठाएगी? ये अह्म चीजें आज इस बिल पर चर्चा करते वक्त निश्चित तौर पर सामने आई हैं। मंत्री जी ने यहां पर जिक्र किया कि इस साल शायद 15 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। 15 करोड़ रुपये का मुनाफा अच्छी बात है, कुछ इप्रवूमेंट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है  किंतु एन.टी.सी जैसी आर्गेनाइजेशन में, जहां हजारों मिलें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जुरिसडिक्शन में हैं, अगर 15 करोड़ रुपये का मुनाफा होता है तो इसमें और  भी ज्यादा इंप्रवूमेंट करने की आवश्यकता है और जो लीजहोल्ड जमीन है, मेरे पास जो मौजूदा मालूमात है, उसके अनुसार 828 एकड़ जमीन है, सिक मिल की 2200 एकड़ जमीन है, उसमें लीज होल्ड प्रोपर्टी तकरीबन 828 एकड़ जमीन की है।  यह जमीन मुम्बई,अहमदाबाद और देश के विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण शहरो में है और इसके दाम आज की तारीख में गोल्ड से भी ज्यादा हैं। ऐसी जमीन को प्रोटेक्टिड रखना और टैक्सटाइल मिनिस्ट्री के जरिए सही इस्तेमाल होना बहुत अहम बात है। मैं मंत्री जी का ध्यान खास तौर से आकर्षित करना चाहता हूं।

           मैं समझ रहा हूं कि आज जो बिल यहां लाया गया है,इसका मतलब है कि सरकार परसैप्शन दूर करना चाहती है जो लोगों में है कि यह जमीन प्राइवेट लोगों को वापेस कर देंगे और शायद हजारों लोग बेकार हो जाएंगे। यह परसैप्शन आम लोगों में है,इसे दूर करने का प्रयास इस बिल के जरिए निश्चित तौर पर हो रहा है,इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके हाथ में जमीन होने के बावजूद भी कई मिल्स बंद हैं और वर्कर्स बेकार हैं। हमने कई जगह वी.आर.एस. देकर लोगों को घर भेजा है। अपने पास सिर्फ जमीन रखने से यह मामला हल नहीं होने वाला है,बल्कि सरकार को सोचना चाहिए कि जमीन भी अपने पास रखी जाए और मिल को कैसे चालू रखा जाए,यह प्रयास मिनिस्ट्री और एन.टी.सी. द्वारा होना बहुत जरूरी है।

      मैं समझता हूं कि हमारे देश में प्राइवेट टैक्सटाइल मिल्स अच्छी तरह से चल रही हैं। कपड़े का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है। बड़ी मिलों ने मॉडर्नाइजेशन किया है और इसके कारण अच्छा कपड़ा एक्सपोर्ट किया जाता है। अच्छी क्वालिटी के कपड़े का उत्पादन हो रहा है। प्राइवेट कंपनियों की ओर से मार्केटिंग हो रही है। प्राइवेट कंपनियों की ओर से बहुत बड़े बजट में एडवर्टाइजिंग पर खर्च किया जाता है। प्राइवेट मिलों में फैसले जल्द से जल्द किए जाते हैं। कपास की कीमत क्या है,यार्न की कीमत क्या है,कितने दाम में लेना जरूरी है,कितने दाम में बेचना जरूरी है,कपड़ा कौन सा चाहिए,एक्सपोर्ट के लिए कौन सी मार्केट है,इस तरह के रोज के फैसले प्राइवेट मिलों में बहुत रफ्तार से होते हैं और इतनी रफ्तार से शायद हमारी मिलों में नहीं होते हैं। यही वजह है कि एन.टी.सी. को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है।

          हमारा सीधा संबंध काश्तकार से है। एन.टी.सी. सरकार की मिल है,लेकिन सिर्फ कपड़ा उत्पादन ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। देश में किसान कपास का उत्पादन करते हैं। कपास मार्किट में बेचा जाता है,इसके बाद यार्न बनता है,इसे मिल खरीदती है और फिर इससे कपड़ा बनता है। इस प्रॉसेस को ध्यान में रखते हुए सपोर्ट प्राइस शायद 4000 रुपए घोषित किया गया है। क्या आज की तारीख में 4000 रुपए की मिनिमम सपोर्ट प्राइस में किसान का गुजारा चलने वाला है?यह मूलभूत प्रश्न टैक्सटाइल मिनिस्ट्री को समझने की जरूरत है इसलिए 4000 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा दाम बढ़ाने चाहिए। महाराष्ट्र में कल से और क्रॉप कंडीशन खराब होने के कारण करीब 20 लोगों ने आत्महत्या की है। 4000 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस कॉटन के लिए दिया जा रहा है। क्या इससे किसानों का भला होने वाला है,यह बात समझने वाली है।

        महोदय,चाहे सीड हो,पेस्टीसाइट्स हो या लेबर के दाम हों,सबका हिसाब लगाया जाए तो पता चलेगा कि इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कुछ होने वाला नहीं है। एन.टी.सी. और सरकार को प्राइवेट सैक्टर से कम्पीट करने के लिए कदम उठाने चाहिए। मार्केट में उतार-चढ़ाव होता है,फायदा-नुकसान होता है लेकिन सरकार को प्राइवेट सैक्टर को ध्यान में रखते हुए उत्पादन,मॉडर्नाइजेशन,मार्केटिंग आदि में जल्दी फैसले लेने चाहिए। इसके साथ ही एन.टी.सी. को मैनेजमेंट प्रोफेशनल बेसिस पर चलाने की आवश्यकता है।

          माननीय मंत्री जी ने कहा कि कई मिलें बंद हैं,शायद 78 मिलें बंद हैं। इनमें मुम्बई,अहमदाबाद,बंगलौर,इंदौर और अमृतसर हैं। पांच मिलों को ज्वाइंट वैंचर के तहत मॉडर्नाइज करने का प्रस्ताव है। एन.टी.सी. 23 मिलें ऑलरेडी मॉडर्नाइज कर चुकी है। हमारा यह कहना है कि आपके ज्वाइंट वेंचर के कई प्रस्ताव आज आर्बिट्रेशन में पड़े हुए हैं। यदि तीन-चार वर्षों तक आर्बिट्रेशन का फैसला ही नहीं होगा तो इसका क्या फायदा है। जमीनें बेचकर मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा लगाया गया है। आपने कहा कि इसके लिए छः हजार करोड़ रुपए की राशि लगायी गयी है,इसलिए आप जमीन को प्रोटैक्ट करना चाह रहे हैं। इस बात को मैं समझ रहा हूँ। इसके बावजूद आपने ज्वाइंट वेंचर के तहत जो फैसले लिये थे,वे आपने इसलिए किये थे,ताकि प्राइवेट पार्टी को साथ लेकर इन मिलों को चलाया जाए। यदि ज्वाइंट वेंचर के फैसले तीन-चार वर्षों तक आर्बिट्रेशन में फंसे रहेंगे तो ये मिलें कब शुरू होंगी?वर्कर्स तो आज भी घर में बैठे हुए हैं। उनको उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए आपसे मेरी दरख्वास्त है कि ज्वाइंट वेंचर्स चाहे वह आर्बिट्रेशन में हो या फॉर्मेशन में हो,आप उस पर जल्द से जल्द ध्यान दें और एन.टी.सी. की सारी मिलें फायदे में रहें,इसके लिए फैसले लिये जाएं। यह डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है,फैसले करने का अधिकार है। आज हर चीज को मिनिस्ट्री में भेजना पड़ता है या सी.एम.डी. के पास भेजना पड़ता है। मैं समझता हूं कि वहाँ कोई भी फैसला जनरल मैनेजर नहीं कर पाता है। जनरल मैनेजर फैसला करने से पहले एम.डी. को भेजता है,एम.डी.,सी.एम.डी. को भेजता है,सी.एम.डी. मंत्री को भेजता है,मंत्री बोर्ड को भेजता है,ये जो फैसले का सिलसिला है,इसमें कई महीने निकल जाते हैं और जब वह मंत्री के पास आता है तो मंत्री बदल जाता है। आजकल यह भी हो रहा है। ये फैसले यदि ऐसे ही चलते रहेंगे,यदि एन.टी.सी. मिल के आर्बिट्रेशन के फैसले तीन-चार साल तक नहीं होंगे तो ये मिलें कैसे फायदे में चलेंगी?तब तक तो प्राइवेट वाले उसका फैसला कर चुके होंगे और मार्केट में यार्न हो या कपड़ा हो,वह सही दामों में बेचता होगा। यह घाटा किसकी जिम्मेदारी है,यह जी.एम.,सी.एम.डी.,मंत्री या टैक्सटाइल डिपार्टमेंट की है?इसमें कहीं पर जिम्मेवारी फिक्स करने की आवश्यकता है,ताकि सही वक्त पर इसका फैसला हो सके। जिस जमीन के दाम आज सोने से भी ज्यादा हैं,उस जमीन को प्रोटैक्शन देकर उसका मुनासिब तरीके से इस्तेमाल होना जरूरी है। मैं समझता हूं कि इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

          दूसरी बात,मैं मंत्री जी को खास तौर पर कहना चाहूंगा। यहाँ पर मैं अपने संसदीय क्षेत्र नांदेड की बात जरूर करूँगा। एन.टी.सी. मिल निज़ाम के वक्त उस्मानशाही मिल के नाम से शुरू की गयी थी। बीच में यह मिल बंद हो गयी। सरकार की तरफ से इसे शुरू करने के प्रयास हुए,यह फिर बंद हो गयी। आज मिल की जमीन के ऊपर तकरीबन 40 साल से भी ज्यादा समय से लोग झुग्गी-झोंपड़ी में बैठे हुए हैं। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि किसी भी कानून के तहत इन झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को निष्कासित नहीं किया जा सकता है,यह समस्या है। भारत सरकार ने जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत स्कीम एनाउंस की थी,उस स्कीम के तहत भी वहाँ की महानगरपालिका यदि वहाँ पर बसे हुए लोगों को पक्के मकान बिल्कुल मुफ्त में देना चाहती है,तो एन.टी.सी. के नो-ऑब्जेक्शन के बिना यह काम नहीं हो सकता है। मेरी मंत्री जी से गुज़ारिश है कि जो लोग मिल की जमीन पर झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहे हैं,चाहे वे नांदेड़ में हों या और कहीं हों,उन लोगों को जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत बी.एस.यू.पी. का जो प्रोग्राम है,उसके तहत इन लोगों को पक्के मकान दिये जाएं,क्योंकि,वहाँ पर रहने वाले लोग,मिल में काम करने वाले रिटायर्ड लोग और उनके परिवारों को वहाँ पर मकान देना लाजिमी है। यह फैसला यूनियन कैबिनेट की तरफ से तुरंत होना जरूरी है। भारत सरकार के पास इसका प्रस्ताव आ चुका है पर किसी कारण से इस पर अब तक फैसला नहीं लिया गया है। मैं खासतौर पर एक उदाहरण देना चाहूंगा। मुम्बई में बसे हुए जो लोग मिलों से रिटायर हो चुके थे,उनको महाराष्ट्र सरकार ने मिल्स की जमीन पर मुफ्त में मकान दिये हैं। ...(व्यवधान)इसलिए जो भी लोग वहाँ पर मिल के कामगार हैं,उनको मुफ्त में मकान देने की आवश्यकता है और एन.टी.सी. की जमीन पर जो लोग 40-50 वर्षों से झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहे हैं,वे प्रोटेक्टेड एलिमेंट्स हैं,उनको भी आपको बी.एस.यू.पी. प्रोग्राम के तहत मकान देने की आवश्यकता है,यह काम होना बहुत जरूरी है। बी.एस.यू.पी. प्रोग्राम के तहत यह काम होना बहुत जरूरी है। जो जमीन है,उसके व्यवहार में पारदर्शिता हो। यह जमीन एन.टी.सी. की है और जिसे आपने जगह बेची है,कई जगहों पर जमीन बेचकर मिल्स को रिवाइव करने का भी आपका प्रयास रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें अधिक से अधिक पारदर्शिता होनी चाहिए। इन मिलों को जल्द से जल्द शुरू करने का मामला भी तय करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने इन्दू मिल्स की जमीन केन्द्र शासन के जरिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी के स्मारक के लिए मुंबई में दी है। ऐसे सोशल कामों के लिए,अच्छे कामों के लिए जमीन देने में कोई हर्ज नहीं है,लेकिन यह सब करते वक्त मिल को फिर से शुरू करने के बारे में जल्द से जल्द प्रयास होना चाहिए और जो बंद हुई मिल्स हैं,उनको तुरंत शुरू करें। जो मिल्स घाटे में हैं,उनको रिवाइव करें और मॉडर्नाइज़ करें।

          आप यह जो बिल लाए हैं,हम इसका समर्थन करते हैं। केवल एक ही चीज पर ध्यान देना चाहिए कि इसके पीछे जो मकसद है,वह मकसद डिफीट नहीं होना चाहिए। जमीन को प्रोटेक्शन देते हुए,जमीन एन.टी.सी. मिल की रहे और मिल को मॉडर्नाइज करें,जिससे देश के उत्पादन में उसका योगदान रहे।

 

श्रीमती पूनम महाजन (उत्तर मध्य मुम्बई) : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय,मैं आज इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं माननीय गंगवार जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि यह बिल वर्ष 1974 और 1995 में अलग-अलग रूप से पेश किया गया था,लेकिन इस बिल के अमेंडमेंट के साथ,वैलिडेशन का एक नया उपाय उन्होंने वर्ष 2014 में सबकी साझेदारी लेकर बनाया है।

          महोदय,भारत का इतिहास है,महात्मा गांधी जी का आन्दोलन चरखे से शुरू हुआ है। उस समय कपास से कपड़ा हर कोई स्वदेशी रूप से बनाता था। हमारा प्रतीक महात्मा गांधी जी का चरखा था। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों को कुछ मूल मंत्र दिए। पांच मूल मंत्रों में से सबसे महत्वपूर्ण मूल मंत्र था -श्रमेव जयते। श्रमेव जयते मूल मंत्र में यह है कि आर्गेनाइज्ड और अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर के मजदूरों को उनका मान और सम्मान मिले। इस मूल मंत्र के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण मूल मंत्र था -मेक इन इंडिया। जो कुछ हो,अपने देश में,जैसा महात्मा गांधी जी ने कहा था -अपने देश में अपना माल बने। अपना बने और वह एक्सपोर्ट हो,ज्यादा इम्पोर्ट न हो,अपने देश की लागत आगे बढ़े,जिससे देश को उसका फायदा हो और विदेश में भी अपने देश का नाम चले। इस रूप में हम उसे आगे बढ़ाते लेकर गए हैं।           इस संशोधन के रूप में ही मेक इन इंडिया और श्रमेव जयते का नारा इस बिल में लाया गया है,वह दिखाई देता है। पूरे देश में एन.टी.सी. की कुल मिलाकर लगभग 2400 एकड़ जमीन है,लेकिन मैं जिस शहर और प्रदेश से आई हूं,वहां पर एन.टी.सी. की मिलों में 800 एकड़ जमीन फंसी हुई हैं। मैं जिस शहर से आती हूं,मेरे चुनाव क्षेत्र से लगे हुए दक्षिण-मध्य मुंबई में सबसे ज्यादा मिलें बंद हुई हैं,जो एनटीसी की मिलें हैं। वहां पर बहुत-सी चीजें ऐसी हैं कि कुछ कायदे-कानून के लूपहोल्स की वजह से उन मिलों में जो काम होना चाहिए था,वहां रहने वाले लोगों को जो सम्मान मिलना चाहिए था,वह नहीं मिला और न्याय प्रविष्ट के रूप में हर मामला फंसता गया,आर्बिट्रेशन की बात चलती गयी। उसके बाद न मिलों को फायदा हुआ,न एन.टी.सी. को फायदा हुआ,न मंत्रालय को फायदा हुआ और सबसे महत्वपूर्ण जो अपने देश की रीढ़ की हड्डी हैं -किसान औंर मजदूर,उन मजदूरों को भी फायदा नहीं हुआ। जिस प्रकार से मुंबई शहर इस देश की 25 प्रतिशत जी.डी.पी. को मदद करता है,उस शहर के बारे में माननीय सदस्य ने सही कहा कि मुंबई की जमीन सोने जैसी हैं। इसकी कीमत भी सोने की कीमत जैसी गिनी जाती है। आज वैसी ही जमीन एन.टी.सी. की पड़ी हुई है। बहुत-सी ऐसी जमीनें हैं जहां हम कुछ करना चाहते थे। महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट वर्ष 2000 में पारित हुआ,लेकिन उसमें ऐसे लूपहोल्स थे कि बहुत सारी बातों पर पी.आई.एल. डालने के बाद भी मामला वहीं न्याय प्रविष्ट के रूप में फंसा रहता था और किसी भी रूप में फायदा नहीं होता था। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट,जो वर्ष 2000 में पास हुआ,उसके साथ साझेदारी करके आदरणीय गंगवार जी एक अच्छा बिल हमारे सामने लाए हैं,जिससे वैलिडेशन की जो समस्या थी,उसका निवारण हमारे सामने आ गया है। दिक्कत यह होती थी कि पहले एक्ट में यह दिखाया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी केस में लीगल प्रोसीडिंग्स एकदम से नहीं होंगी और नहीं होनी चाहिए,लेकिन एन.टी.सी. की दिक्कत यह होती थी कि they are managing the property on behalf of the Central Government. यह बात कभी भी क्लियर नहीं हो पाती थी और न्याय प्रविष्ट के रूप में वे मामले फंसे रहते थे।

          अभी हमारे साथी सांसद ने एक अच्छी बात कही कि प्राइवेट मिलों में मजदूरों को सम्मान मिला। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूं कि मैं जिस संसदीय क्षेत्र से चुनकर आई हूं,वहां टाटा की एक स्वदेशी मिल है। वह बहुत सालों से बंद है। उसमें काम करने वाले मजदूर मुझसे कई बार मिल चुके हैं। मैं यह नहीं कहना चाहती कि प्राइवेट मिल्स अच्छा काम नहीं कर रहीं और हमारी मिल्स अच्छा काम कर रही हैं। यह कहानी पूरे देश के मिल मजदूरों की है कि उन्हें जिस तरह से सम्मान मिलना चाहिए,वह नहीं मिला है। मेरे संसदीय क्षेत्र में कुर्ला सायन में जो टाटा की स्वदेशी मिल है। उसमें काम करने वाले मजदूरों की उस मिल में काम करते-करते पीढ़ियां खप गई हैं,लेकिन जिस तरह से इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए था,घर देना चाहिए था,वह टाटा ने नहीं दिया। वे बंद पड़ी मिलों को पुनर्जीवित करना चाहते थे,लेकिन मामला न्यायप्रविष्ट होने के कारण ऐसा हो नहीं सका। ऐसे न्यायप्रविष्ट मामलों के लिए ही यह संशोधन बिल हमारे सामने आया है,जिससे हमें वेलिडेशन मिल रहा है।

          एनटीसी की एक मिल का मैं उदाहरण देना चाहूंगी। सन् 1999 में एनटीसी की मिल का मामला है,यह भी सुप्रीम कोर्ट के पास विचाराधीन है। बहरामजी जीजू भाई प्राइवेट कम्पनी ने उसकी लीज़ को छोड़ दिया और एचडीआईएल जैसी कम्पनी को 300-350 करोड़ रुपए में बेच दिया। चूंकि मामला कोर्ट के विचाराधीन था,तब भी इस प्राइवेट कम्पनी ने एनटीसी को नहीं पूछा। उसके बाद जिस प्रमोटर ने अपने शेयर बेचकर कम्पनी ले ली,उस कम्पनी ने इतने पैसे डाले,लेकिन उन मिलों का कुछ नहीं हुआ। अंत में हुआ यह कि पैसे भी फंस गए,एनटीसी का यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रहा है। न्यायप्रविष्ट होने की वजह से न मजदूरों को कुछ मिल रहा है और न मिल का कुछ हो रहा है। जिन प्रोमोटर्स का जो होना चाहिए,वह हो चुका है। इस तरह की दिक्कतें मुम्बई में आती रहती हैं। इसके लिए अवैध रूप से जो रिएल्टी शार्क हमारे देश में लोगों का भला नहीं देखकर कंट्रोल और कब्जा करना चाहती हैं,उन्हें देखने की जरूरत है।

          मुम्बई जैसे शहर में हम चाहते हैं कि अच्छा ओपन स्पेस होना चाहिए,अच्छे एफोर्डेबल हाउसेज भी होने चाहिए। मुम्बई में हर मिल के मजदूर की यही इच्छा होती है कि मुझे काम मिले। उसकी दो-तीन पीढ़ियां उस मिल में काम कर चुकी होती हैं इसलिए वह अपेक्षा करता है कि मेरे बच्चों को भी काम मिले,मैं अच्छा मिल मजदूर हूं इसलिए मुझे काम मिले और एक हक का घर मिले। इसके अलावा ओपन स्पेस के रूप में एक तिहाई उस मिल की जगह उन मजदूरों को मिलनी चाहिए। मिल में अच्छी तरह से कांम होना चाहिए।

          मैं इसके बाद एक अच्छा उदाहरण भी देना चाहूंगी। गत कई वर्षों से गुजरात सरकार ने 20 से 25 मिलें जो वहां बंद पड़ी थीं,जो सरकार के प्रविष्ट में आती हैं,उन्हें अच्छे रूप में पुनर्जीवित किया है। इसके अलावा उनमें काम करने वाले मजदूरों को उनका हक भी दिया है,उन्हें सब्सिडी भी दी है। मैं यहां गुजरात सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं कि कॉटन टू गारमेंट,कपास से कपड़ा,यह एक इंटीग्रेटेड सिस्टम लागू करके उन्होंने 25 मिलों को गत दो-तीन सालों में पुनर्जीवित करके वहां के मजदूरों को,वहां के कपास पैदा करने वाले किसानों की भी मदद की है। इसी तरह का अभ्यास मैंने सुना है कि केन्द्र की हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टरी भी कर रही है। दो महीने में वह रिपोर्ट बनाने वाली है कि कपास से लेकर कपड़ा,इंटीग्रेटेड सिस्टम,अभी जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था,कि ठीक है कपड़ा तो बन जाएगा,लेकिन हमारी मिलें आगे चलनी चाहिए और कपास का क्या होगा। वह जिस प्रदेश और क्षेत्र से आते हैं,मैं भी उसी मराठवाड़ा इलाके की हूं। वहां पर कापूस यानि जो रूई होती है,उसके किसानों को काफी दिक्कतें होती हैं।

          इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान और मजदूर हैं। जब तक हम इनके हाथ बलशाली नहीं करेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए गुजरात का जो मॉडल है,जो गत कई दो-तीन सालों से हम देख रहे हैं कि 20 से 25 मिलें कपास से कपड़ा,एक इंटीग्रेटेड सिस्टम से काम कर रही हैं,ऐसी ही मैं अपेक्षा करती हूं कि एनटीसी का हाल भी पूरे देश में हो।

          गांधी जी का मूल मंत्र था कि सबका सम्मान रहे। हमारे देश की हैरिटेज,हमारे देश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है,दक्षिण भारत से उत्तर भारत और पश्चिम भारत से पूर्व भारत हो,हर प्रदेश में यह इंडस्ट्री अपनी तरह का कपड़ा बनाती है,चाहे सिल्क के रूप में हो या कॉटन के रूप में हो। इंटरनेशनल मार्केट में उस कपड़े की ज्यादा कीमत है,लेकिन घरेलू मार्केट में कम है। दिक्कत यही हो रही है कि मिलों में जिस प्रकार से हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे मजदूर आगे बढ़ें,टेक्सटाइल इंडस्ट्री पुनर्जीवित होकर अपनी पुरानी साख पा सके,यह उद्योग आगे बढ़े,देश आगे बढ़े,यह चीज पूरी तरह से साकार अभी नहीं हो रही है। इसीलिए हमें चीन से आयात करना पड़ता है। इस चीज को देखकर ही जो मूल मंत्र हमें महात्मा गांधी जी के आशीर्वाद से और हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिया है कि ‘मेक इन इंडिया’और ‘श्रममेव जयते’इसका साझा उदाहरण,इन एनटीसी मिलों के पुनर्जीवित के लिए जो यह संशोधन बिल लाया गया है,यह है।

          मैं इस बिल को लाने के लिए मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं दो मुद्दे और सदन में रखना चाहूंगी। सन् 2014 में मुम्बई की मिलों के साथ चार जे.वी. हुए थे। उनका भी मामला न्यायप्रविष्ट में फंसा हुआ है। आज जब यह बिल सबके समर्थन से पास होगा, उसके बाद मैं अपेक्षा करती हूं कि आप जे.वी. की इन चार मिलों पर ज्यादा ध्यान दें। मुम्बई शहर को वन थर्ड,वन थर्ड चाहिए,वहां एफोर्डेबल हाउसेज हों,मुम्बई में काम करने वाले जो मजदूर हैं,जिनकी दो-तीन पीढ़ियां इसी काम में खप गई हैं,उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है।

15.00hrs वन थर्ड में उनका हाउसिंग,अफोर्डेबल हाउसिंग के रूप में उनको घर दिया जाए। एक तिहाई हिस्से में मिलों का काम फिर से शुरू हो और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का नाम आगे बढ़े और वे पुनर्जीवित हों,यही मैं अपेक्षा करती हूं। मजदूर की रीढ़ की हड्डी को आपने इस बिल के रूप में आगे बढ़ाया है,जिसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

          यही बात कह कर मैं समाप्त करना चाहती हूं कि मजदूर और किसान जो श्रम करते हैं,जब तक हम उसकी वैल्यू नहीं रखेंगे। हम अपने मजदूरों की वैल्यू नहीं रखेंगे,हमारे किसानों की वैल्यू नहीं रखेंगे,तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए यही मूल मंत्र लेकर हम आगे बढ़े हैं।

          मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करते हुए गंगवार जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि वह यह बिल लेकर आए हैं। इस बिल से किसानों और श्रमिकों की इज्जत और सम्मान बढ़ेगा। धन्यवाद।

   

SHRI S. SELVAKUMARA CHINNAYAN (ERODE): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on the Textile Undertakings (Nationalisation) Law (Amendment and Validation ) Bill, 2014.

          Prior to 1974, several textile mills in many parts of the country, were facing closure giving rise to labour unrest and a gloomy feeling of insecurity among the working class.  Increased use of artificial fibre for production of the fabric requirement of the people of India moving towards modernised way of dressing, was seen during those days.

15.02 hrs                          (Prof. K.V. Thomas in the Chair)           This led to the creation of a situation where demand for cotton textiles was falling.  This affected the production, which had to be curtailed, which also led to reduction of jobs in the shop floors of the textile mills.  Simmering discontent among the working class and the disappointment faced by the owners of textile mills due to lesser demand and fall in earnings leading to heavy losses, made the Union Government of the day to intervene and help the textile sector.  Many textile mills became sick and were in the process of declaring layoffs and closure.

          The Government of India stepped in to take over the sick textile mills to help both the owners and the labour class who were getting employment opportunities there.  The Sick Textile Undertaking (Nationalisation ) Act, 1974 came into force to vest in the Central Government the right, title and interest of the owners in respect of the sick textile undertakings.  The textile undertakings of the respective areas were transferred and vested with the National Textile Corporation Limited, which was formed as a Central Public Sector Undertaking.  Later on, the Central Government of the day also set up the Board of Industrial and Financial Reconstruction, which evolved schemes for reviving the sick textile mills under the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985.  In order to make the sick mills viable and to protect the interests of the workers, a large sums of public funds were invested in these mills.

          Rather unexpectedly, some of these Undertakings which were on leasehold land,  were getting into the problem of being taken back by the original lessor on the expiry of the leasehold tenure.

          The NTC, which did not have adequate legal protection, was not in a position   to protect the leasehold lands, which were taken over right from 1974.  Now, the Government has thought it fit to seek a shelter for the NTC by way of bringing about this Amendment and Validation Bill to seek recourse to the legal setback it had to face.

          Sir, I hail from Tamil Nadu and I am a faithful soldier of AIADMK party led by our beloved leader, Amma who believes in protecting the living conditions of the working class through various measures.  Hence I support this Bill, which seeks to protect the NTC from facing further losses in this age of competition in the wake of globalisation.

          With these words, I conclude.   Thank you.

                                                                                       

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM):  Hon. Chairman, Sir, about the Textile Undertakings (Nationalisation) Laws (Amendment and Validation) Bill, 2014, which has been brought by the hon. Minister, Shri Santosh Gangwarji,  I have nothing to oppose.

          Basically this Bill is for one purpose. The NTC mills have a lot of land all over the country and many of the land is leasehold. So, after the mills became closed, the original lessors, in many cases, are trying to recover the land because the land is situated in very prime locations in big cities and in some cases, they obtained the order of the High Court so that the land goes back to them. Now the NTC has nothing else except the land. So, this Bill asserts the right of the Government of India over the NTC lands and to that extent it is an enabling law which allows the Government of India to take possession of the land.

          Having said that, let me point out that I heard Shri Ashok Chavan and I also heard young lady Member, Shrimati Poonam Mahajan who left after speaking. I think they are not really aware of the situation in which the National Textile Corporation actually is. The nationalisation of textile mills was started by Shrimati Indira Gandhi in 1974. In 1968, the NTC was formed and then in a big way the first Act came in 1974. Then again there were subsequent Acts, including one in 1986 and again another in 1995. This was the total corpus of the NTC law.

          Now what happened? Altogether 119 mills were under the NTC. It was a huge organisation. It had nine regions but then due to neglect, due to wrong decisions of Governments, due to lack of management, the mills became sick. Then, we can say, there was lack of modernisation. So, they were referred to the Board for Industrial Finance and Reconstruction in 1992-93. As it happens in all the judicial processes, the BIFR took 10 years to announce its final package. In 2002-03 the BIFR gave the package. What was the package? The BIFR originally envisaged that out of these mills, 77 would be closed; 22 would be modernised and 18 would be run in joint venture. In spite of the BIFR’s recommendation, which was followed up in 2008-09, a total of 18 mills have been modernised. Then, three mills were re-located as new or greenfield mills and two were later added. So, out of 117 mills or you can say, 119 mills because two were added later, only 23 mills are operating. It is a pathetic situation where the NTC has closed out 80 per cent of the mills and is left with a skeleton of only 23 mills. The so called joint ventures have not worked out because the Government wanted certain conditions with the joint venture partners. They have not agreed to them. They have gone to the court. So, the question of revival through the joint venture does not arise.

          The young lady Member was very hopeful that they want the workers to get back their jobs. Nobody will get back their jobs. Unfortunately, we have taken the situation to such a point in which you would be surprised that a total of 63,188 employees have been given VRS. So, actually, it is a process of constant bleeding. Now, how have they given the VRS? We have to realise that the NTC mills in Bombay own the prime lands… (Interruptions) I am sorry, we, Bengalis, call it Bombay. But Marathis call it Mumbai. It does not matter. All the NTC mills are on prime land. The Minister is busy. Why?  It is because he has just got some land. He will sell the land. Big builders, land sharks are waiting. They will pounce on the land and buy at a cheaper rate and make hundreds of crores of rupees. That is the only source of NTC money now.

          Sir, you would be surprised to know – you have been a Minister – that so far NTC has got Rs.6,584 crore from land sales alone. What are they doing? They are saying that they will slowly sell the land, pay some more VRS and then talk of modernisation. The Minister must state clearly as to what your policy for the future is. Are you going to sell more land closing down a few more companies and give them VRS out of this land sale? What is the point of running an establishment like this where there is enough demand? People in the country do not have enough clothes to wear. Still we are closing down mills. The Reliance is flourishing; other companies are flourishing. This is the most unfortunate story of the public sector. The NTC has fallen to Mr. Gangwar, who is from Bareilly.  If he had been from Kanpur, I would have said that he is very familiar. I do not know how familiar he is with this.

          I tell you the pathetic story of our State. NTC had nine subsidiaries. One of them was called WBAB&O. It included West Bengal, Odisha and Bihar. With this, they formed a company. What is the position of WBAB&O? There were 15 mills in WBAB&O. These 15 mills have been closed down. Only one mill, Arati Cotton Mills in Dasnagar, West Bengal has been modernised. Now, Look at this. You opened the mill, nationalised it, workers had hope but now the Government itself is closing down the mills because they were not able to manage them earlier.  

          In my constituency, which is an industrial area, there is a mill called Sodepur Cotton Mills. Huge land is there. It is lying unguarded. Slowly, encroachment will take place. The area is such that unlike in Mumbai the land will not be sold at high rate. 

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : दादा,वह तो पहले ही बंद हो गई।...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय  : नहीं,यह एनटीसी की प्रोपर्टी है। भारत सरकार ने अभी इसका पूरा अधिकार लिया है। आपकी ज़मीन पर अगर कोई एनक्रोच करेगा तो आप हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट आपको प्रोटैक्शन देगा। यहां मंत्री बैठे रहेंगे,कुछ काम नहीं होगा।...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल  : यह बात आप भी जानते हैं। आप इतने सीनियर आदमी हैं।

प्रो. सौगत राय  : जानते हैं। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में,में देख रहा हूं कि कॉटन मिलों की दशा दिन-प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है। We have discussed this problem also.

          The NTC is making three types of products. Its major product is cotton yarn. The second product is cotton cloth and the third product is furnishing material, that is, curtains and all that. It is also trying its hand at geo-textile. But, its market share is very small. Its total turnover is only Rs.1100 crore. I think the Minister mentioned that it made a small profit of Rs.85 crore in 2012-13 and Rs. 170 crore in 2013-14. It is all right that you keep the land. But I want to know from the Minister as to what is your roadmap. What are you going to do with this land? Will you sell it to the real estate people and pay VRS to employees and then close down the mills one by one?     Or, you will say that you will modernise the existing mills, run them well and, if necessary, revive a few more mills and give more jobs to workers. This is the point which Shri Gangwar, who is new to the Ministry, has to answer.

          Sir, the young lady Member was talking of Gujarat model. Do you know how many mills have been closed down in Gujarat? In Ahmedabad, Ahmedabad Jupiter Textile Mills, Ahmedabad New Textile Mills, Himadri Textile Mills, Jehangir Textile Mills, New Manikchowk Textile Mills and Rajnagar Textiles Mills No. II have been closed down. Mahalaxmi Textiles Mills in Bhavnagar, Petlad Textiles Mills in Petlad, Rajkot Textiles Mills in Rajkot and Virangam Textile Mills in Virangma have also been closed down in Gujarat. सब बंद हो गये,कहां गुजरात का नया फार्मूला लगा। उसके पहले एक समय था जब गुजरात फार्मूला था। लेकिन गुजरात फार्मूला से, they were not able to revive the mills.

          Sir,  I may also tell how many mills have closed down in Mumbai. This is where the eyes of the real estate brokers really are. Apollo Textile Mills, Bharat Textile Mills, Digvijay Textile Mills, Elphinstone Mills,Finlay Mills, Gold Mohur Mills, Jupiter Textile Mills, Madhusudan Mills, Mumbai Textile Mills, New City of Bombay Manufacturing Mills, New Hind Textile Mills and Podar Processors, India United Mills No. 1,2,3 and 4, India United Mills Dyeworks, Jam Manufacturing Mills, Kohinoor Mills No. 1,2, and 3 and Shri Sitram Mills have closed down in Mumbai. Altogether 26 mills have been closed down in Mumbai. This is the land which is going to real estate.

I do not want to name one trade union leader. He was a strongman of Mumbai. The industrialists gave him money to have a strike so that the mills are closed down because these mills are in the heart of Mumbai – Parel. In the place of one mill, Grand Maratha ITC Hotel has come up. In the place of other mills, where hundreds of people were employed, shopping malls and night clubs have come up. So, at the cost of mills, where workers were earning their wages, luxurious shopping malls and other things have come up.

Now, the time has come to take a view. The Government has got this much of property. It has to declare what its policy is for the future. Now, you are saying you have a great model in Gujarat. Gujarat model is bogus one. Fifteen mills of NTC have been closed down. We want a positive model which will talk of rejuvenating and reviving the mills and capturing a part of the market.

Lastly, NTC had very good showrooms in prime areas  in many cities. You go to them and they will say that nothing is available as supply is not coming. There is no effort made to really revive them. Sir, you will be surprised – Shri Gangwar is sitting here – to know that they do not have a full-time Chairman-cum-Managing Director in the whole of NTC at New Delhi. A Technical Director is acting in his place. How can you run a big industry in this way?

While we support this Bill, we say that this is not the way the public sector should be run. Public sector was started by Pandit Nehru so that the public sector controls the commanding heights of the economy. NTC was created by Indira Gandhi so that the jobs of the workers and the production of textile in this country are protected. Let the Minister say what the outlook, the roadmap and the vision he has for NTC. I hope that after the support that he receives from all of us unanimously, he will be able to take positive steps towards taking the mills forward.

So far as textiles sector is concerned, we are concerned in Bengal about textiles because jute is also under this Ministry. I would like the Minister to also visit some jute mills. One mill in my constituency has closed down today. He should give a little more time and he should also be given a little more power because textile concerns the basic working class.

Thank you.

                                                                                                 

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO (BOLANGIR): Sir, with your permission, may I speak from here?

HON. CHAIRPERSON : Yes.

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO : Thank you, Sir.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Your rank can be withdrawn if your Party comes to know about it.

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO : Sir, I am only going down the line in my Party, and not hopping across.

          Sir, the hon. Minister in his introduction statement mentioned many things about this Bill; the intent of this Bill; and the fact that it has a larger public interest in mind. The fact that it attempts to cover up, as he mentioned, ‘loopholes in existing law’, and the reasoning behind the amendment in the written text says that  “The nationalization of the Textile Undertaking, a large sum of money has been invested with a view to making the said Textile Undertaking viable.” Hence, the Government claims that this amendment has been brought to light.

          Hon. Member, Prof. Saugata Roy, in a cross-flow discussion told one of the other Members that the Government should have approached the High Court for redressal of encroachment, but this Bill itself has been brought about because the NTC and the Government has received many adverse judgements both in the High Court and the Supreme Court. Why is this Government going to go to the High Court when it attempts to subvert the judicial law / judgement made by the hon. High Court and the Supreme Court?

          The first thing that this Bill claims is that a large sum of money has been invested to modernize the textile mills. The hon. Member, Prof. Saugata Roy, very correctly mentioned that out of selling of all the land, roughly Rs. 6,551 crore has been realized by the NTC as yet. However, only Rs. 1,391.24 crore has been spent for modernization and revival. Where has the rest of the money gone? If you claim that you are selling the land, which originally belonged to private mill owners, and which was leased by individuals to those private mill owners who have got cases in court, which have given that land back to the private owners or for that matter to the original lease holders and you are selling that in the larger public interest, then where has the other Rs. 5,200 crore gone? Why has the Government not spent Rs. 5,200 crore to revive sick mills, and to raise the living standards of the employees and of the people who actually lost jobs in that area?

          Let us look a little bit about the history of NTC. Prof. Saugata Roy has mentioned a lot about it. 119 Mills were nationalized since 1968, that is, since its inception; 78 of them have closed down; and 24 of them have been attempted to be modernized and revived. The NTC still has free-hold land of about 641.98 acres, and some more lease-hold land, which is 593.14 acres. Now, this lease-hold land was given to NTC under a lease, which has expired. Right to property is no longer a fundamental right. However, under the articles of Constitution, it still exists and the Supreme Court has upheld it. The Supreme Court in its judgement of 2011 in a case against Poddar Mills, which is a prime land located in Mumbai, upheld that : “The NTC is not Central Government. It is a public sector unit, and it cannot represent to be Central Government and it cannot hold land in continuation of the lease which was given to it, once the lease time expires.” This Ordinance has been brought about to repeal it.

          It would have been okay because the end would justify the means. The means in this case, in my view, is flawed because even when the Prime Minister and the Finance Minister were talking about the GARR, the retrospective taxation clause, they said that this Government will provide stability of progressive regime. They said that we will not have any retrospective tax amendments. However, in your amendment under Clause 7 (a) it states that :

“The provisions of this Act, as amended by the Textile Undertakings (Nationalization) Laws (Amendment & Validation) Act 2014, shall have and shall be deemed always to have effect for all purposes as if the provisions of this Act, as amended by the said Act, had been in force at all material times.”             Where has that stability of regime gone? I thought this Government was committed to have no retrospective taxation, and no retrospective changes. However, not only have you brought a law which will repeal the judgment of the highest Apex Court of this country, but also you are doing it retrospectively. I could have understood, I could have forgiven it, if you had done it for the larger interest of the public. But what is the NTC doing? All it does is sell land; it has become an agent, a middleman for selling land, for making shore malls and residential complexes to come up in the city of Mumbai.

          This amendment should have spoken more about the revival of the textile sector as a whole. I am committed to believe what the Finance Minister and the Prime Minister have continuously mentioned that it does not matter whether it is a public sector or private sector, they will reinforce the conditions for revival of certain sectors; and textiles of course is a major employment generating sector. If this Bill had been brought about with certain reforms in this sector, certain incentives for the sector and the roadmap could have been laid by the hon. Minister as to how he plans to revive this entire sector, he would have got unanimous support from this House. However, a Bill which brings about repealment of judicial pronouncements, which takes away ownership from private individuals and vests it into public sector units for the sole purpose of selling that land for money, not all of which is invested back into the revival of textile units is something which, I think, is morally and legally incorrect and I for one cannot support it.

          Hon. Member Shrimati Mahajan was talking about the Prime Minister’s grand-scale vision for ‘Make in India’. However, by bringing about this amendment, the Government seems to have been under the idea of ‘Sale in India’. Do they want to sell all public sector lands? Why not privatise the NTC itself? That is a more holistic way of looking at the entire subject. What is the purpose of selling piece-meal land and machinery, when you do not use more than 15 per cent or 20 per cent of that amount for the revival of the textile sector itself? Where is the grandmaster plan that this Government is supposed to have, the so-called employment generating model of Gujarat? Why has that not been replicated in the Government of India? Where is the mismatch? Is the pressure of the real estate lobby very high and does the Government really want the benefits to go to NTC? Is there a vested interest in this entire transaction? That is something which I would like to know from the hon. Minister.

          Can this amendment be challenged under constitutional provisions in the Supreme Court, especially when the Supreme Court has ruled on certain premises in many cases like the Podar Mills Case, the Elphinstone Case, etc? I have got a number of cases which I have written down, which I do not want to mention. But can this amendment be challenged under the constitutional provisions in the Supreme Court? Has the Government done enough homework about it? That is something I would like to know from the hon. Minister.

          I would like a categorical assurance from the Minister, a detailed account from the Minister as to what has happened to this Rs. 6,500 crore, which the Government has received by divestment of land? What is the roadmap for the other Rs. 10,000 crore or Rs. 12,000 crore which the Government proposes to get by selling of the other 1250 acres of land, which is still in its possession? What is the roadmap for that money to be used for the revival of the textile sector and not to benefit certain individual quarters or not for the Government to fill in its fiscal deficit gap? Thank you very much, Sir.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) :  महोदय,यह कानून लाकर माननीय मंत्री जी ने आश्वासन देना चाहा है कि सारी भूमि एनटीसी के पास सुरक्षित रहेगी। सबसे ज्यादा एनटीसी की मिल्स मेरे क्षेत्र में हैं। मेरा बचपन वहीं गुजरा है। लाखों मिल मजदूर वहां काम करते हुए मैंने देखें हैं। पूनम महाजन जी ने अपनी बात सदन में रखी है। उस समय भी कपास से ले कर कपड़े तक,सभी चीजें एक ही मिल में होती थीं। कपड़े की प्रोसेसिंग होती थी,डाइंग होती थी,सभी चीजें एक ही मिल में होती थीं और आज वे सारी मिलें बन्द पड़ी हैं। मुम्बई शहर वायब्रेंट था और टेक्सटाइल मिल्स की वजह से वायब्रेंट था। मुम्बई वायब्रेंट था क्योंकि बंदरगाह वहां थे और ये दोनों चीजें वहां खत्म हो रही हैं। मुम्बई शहर की वायब्रेंसी गई है। मेरी दर्खास्त है कि आप जो बिल लाए हैं,उसका मैं स्वागत करता हूं क्योंकि एक बात तो सही हुई है कि किसी धनवान के पास न जाकर सरकार नाम के धनवान के पास गई है। अब वह सुरक्षित है या नहीं,इसके बारे में मेरा आपसे सवाल है। हाल ही में मैं युनाइटेड इंडिया मिल में गया था। वहां मिल के मजदूरों की एक इमारत खुली है। छह मंजिल की इमारत है और जिसमें लिफ्ट नहीं है। वह बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। वह बिल्डिंग इंडिया युनाइटेड मिल की प्रीमाइसिस में है। सौगत राय जी,आप कह रहे थे,मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली वाली सरकार होगी। उन्होंने एनटीसी मिल का ज्वायंट वेंचर कर लिया है। दैनिक भास्कर के मालिक के साथ युनाइटेड इंडिया मिल का ज्वायंट वेंचर हुआ। उस बिल्डिंग की मरम्मत के लिए उन्होंने 55 लाख रुपए देने की बात कही लेकिन सिर्फ 15 लाख रुपए खर्च किए गए। यह बिल्डिंग आज किसी भी समय गिर सकती है। मैंने इसके लिए गंगवार साहब को एक लैटर भी लिखा था। उसका उत्तर आज तक मुझे नहीं आया है। ऐसी स्थिति में एनटीसी मिलों की जगह आपके कब्जे में आने वाली है। जो जमीन आपने मुम्बई शहर में बेची,मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको उसके कितने पैसे मिले?मेरी जानकारी के हिसाब से चार हजार पांच सौ करोड़ रुपए आपको मिले। जैसा हमारे सहयोगी सदस्य ने कहा कि वे पैसे कहां खर्च हुए,हमें मालूम हुआ कि वे पैसे तमिलनाडु की मिल में खर्च हुए। आपने यहां की मिलों का आधुनिकीकरण क्यों नहीं किया?पैसे वहां खर्च हुए और दैनिक भास्कर के साथ आपका जो ज्वायंट वेंचर हुआ,उसमें इंडिया युनाइटेड मिल कैसे प्रोटेक्ट होगी?आप उस जमीन का डेवलपमेंट कब करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं।

          मेरी सहयोगी सदस्य पूनम महाजन ने बात की कि राज्य सरकार ने एक तिहाई जमीन की बात कही है। वह एक तिहाई जमीन कौन-सी है,मिलों के अंदर जो खुली जमीन है,उसकी बात कही गई है। जहां स्ट्रक्चर था,पूरी जमीन का एक तिहाई नहीं है,बल्कि खुली जमीन जैसे मिलों के अंदर जो रास्ते हैं,उसकी एक तिहाई जमीन मिलेगी। वहां एक बिल्डिंग भी खड़ी नहीं हो सकती है। हमारी मिलों के कामगर कितने सालों से मांग कर रहे हैं कि उन्हें मुफ्त घर दिए जाएं। अशोक चव्हाण जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि हमने मुफ्त में घर दिए है,लेकिन यह बात सही नहीं है। उनसे आज भी पैसा लिया जा रहा है। आज भी बहुत सारे मजदूर वेटिंग लिस्ट में हैं,जो आज घर मांग रहे हैं। सरकार इस बारे में क्या क़दम उठाएगी?एनटीसी की स्थापना किसलिए हुई थी,मजदूरों के प्रोटेक्शन के लिए,मिल के डेवलपमेंट के लिए एनटीसी की स्थापना हुई थी। जितने भी पीएसयूज़ आज इस देश में खड़े हुए हैं,इंदिरा जी ने जो राष्ट्रीयकरण किया था,वह इसलिए किया था कि हमारे कर्मचारी सुरक्षित रहें। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं हर पीएसयूज़ को खत्म करने की बात कह रहे हैं चाहे टेलीकाम है,बैंक हैं,इंश्योरेंस है,एयर इंडिया है। इस बिल के माध्यम से जो अच्छी चीज कर रहे हैं,वह यह है कि इसे आप अपने हाथ में ले रहे हैं।

          मुम्बई में जितनी भी प्राइवेट मिल्स थीं,वहां तो बिल्डिंग बनी हैं। फिनिक्स मॉल खड़ा हुआ। वहां जुआ भी चलता है। वहां के मजदूरों को काम नहीं मिला। अब आप रिवाइवल की बात कहते हैं,लेकिन उन्हें तो नौकरी नहीं दे सकते हैं। क्या उनके बच्चों को नौकरी दे सकते हैं?मैं 12 साल महाराष्ट्र विधान परिषद में इसके लिए लड़ता रहा और मांग करता रहा कि इन बच्चों को तो नौकरी दे दो। आज जो उनका क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है,वह मिल वर्कर्स के बच्चों को नौकरी न मिलने की वज़ह से हुआ,क्योंकि बहुत सारे लोग रास्ते पर आ गए।

          सर,इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आप इसके माध्यम से,कानून के माध्यम से मुम्बई की कितनी मिलों को मॉर्डनाइज़ करना चाहते हैं?मेरी जानकारी में सिर्फ़ तीन मिलें चल रही हैं -इंडिया यूनाइटेड मिल्स,टाटा मिल और वह पांच नम्बर की मिल चल रही हैं। बाकी दो-तीन मिलें तो बंद हो गयी हैं। ऐसी स्थिति में आप इन मिलों में काम करने वाले लोगों के घरों के बारे में क्या करने वाले हैं?

          आज माननीय सदस्य ने इन्दु मिल की बात की। हमारे भारत रत्न स्वर्गीय डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसम्बर को आ रहा है। पिछले कई सालों से ये लोग लड़ते रहे हैं कि इन्दु मिल की जगह उनको मिलनी चाहिए। क्या सरकार इसके ऊपर कोई कदम उठाने जा रही है?अगर उन्हें दे रही है तो हां कहिए,नहीं देनी है तो न कहिए। अगर सरकार इसे देगी तो कब देगी?अगर दे देगी तो कितनी ज़गह देगी?यह पता चलना चाहिए।

          भास्कर के साथ जो इंडिया यूनाइटेड मिल का ज्वायंट वेन्चर हुआ है,उसके या दिग्विजय मिल के जो कर्मचारी हैं,मज़दूर हैं,जो किराएदार हैं,इस बिल के माध्यम से उनकी सुरक्षा की कौन-सी व्यवस्था आप करने वाले हैं?क्या एन.टी.सी. की मिल बेचना ही इस बिल लाने के पीछे का आपका उद्देश्य है?अगर यह नहीं है तो आप उनके बारे में क्या करने वाले हैं? अगर इसके बारे में हमें कुछ जानकारी मिली तो हम बहुत खुश हो जाएंगे।

          महोदय,मैं आपके माध्यम से फिर प्रार्थना करता हूं कि मेरे मिल मज़दूरों की सुरक्षा करें,उनके मकानों की बात करें। अगर सरकार आगे आकर उनके मकानों के लिए ज़गह दे दगी,तो मेरी सरकार ने सबसे बड़ा पुण्य का काम किया,ऐसा मुझे गर्व होगा। यह काम आप करेंगे,ऐसा विश्वास जताकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

   

SHRI KADIYAM SRIHARI (WARANGAL): Sir, I rise to support this Bill on behalf of my Party Telangana Rashtra Samiti. I also congratulate the Minister for this Bill. This Bill is intended further to amend the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1974 and the Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1995 in order to continue with the leasehold rights vested in the National Textile Corporation on completion of the leasehold tenure.

          Sir, the Six Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1974 and the Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1995 were enacted to place within the power of the Central Government the rights, title as well as the interests of the owners in respect of the sick undertakings. After nationalization of six textile undertakings, substantial public funds have been invested in the mills with a view to making the sick textile mills viable and also protect the scores of mill workers. But unfortunately, after nationalization of these mills, 78 mills were closed down particularly in United Andhra Pradesh, five mills were closed down – Azamzai Mills, Warangal, Natraj Spinning Mills, Adilabad, Adoni Cotton Mills, Adoni, Neta Spinning Mills, Secunderabad and Anantpur Cotton Mills. We expected that after nationalization, all these mills will be revived, the workers will be protected and the farmers will be protected. But unfortunately, all these mills were closed down. No single mill was revived in the present Telangana and the earlier combined Andhra Pradesh.

          As per the National Textile Corporation Report, as per the scheme approved by the BIFR, they are modernizing 24 mills with a cost of Rs.9,102 crore. I am doubtful whether these 24 mills will be profitable; whether these 24 mills will become viable; whether they were modernized as per the latest technology. I would like to know about it.

          Another important thing is that some of these undertakings were on leasehold land and on expiry of leasehold tenure, the original lessor in some cases initiated proceedings against the NTC before the Court and got the order for vacation of the leasehold land and for handing over the same to the lessor. Now the Bill is intended to protect the land and assets of six textile undertakings.

          While supporting this Bill, I want to know from the hon. Minister one thing. The hon. Minister just now informed the House that the NTC is out of BIFR. We are happy to know this. Once the NTC is out of BIFR, I want to know from the hon. Minister as to what is the future plan of the NTC. How are they going to revive the existing mills? Do they want to start a new composite textile mill? What is the policy of the NTC? The Azamjai Mills at Warangal which was established by Nizam Nawab was closed after nationalisation of six textile undertakings. Many workers particularly weavers migrated from Warangal to other parts of the country in search of wage and employment.

Warangal is a very famous area for cotton. Lakhs of weavers are migrating from Warangal to Maharashtra or Gujarat area. I would request the hon. Minister one thing. The Azamjai Mill was closed down in Warangal and now lakhs of weavers are migrating to other parts of the country. Cotton is available at Warangal. I would like to know whether, in their future plan, there is any proposal to establish a composite textile mill at Warangal.

Once again, we support this Bill on behalf of my Party, TRS.

                                                                                                 

SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL): Sir, I welcome this Bill and I support this Bill. I congratulate the hon. Minister Shri Santosh Kumar Gangwar for bringing this Bill in this august House.

          Sir, by continuing this lease, we are not only protecting the investment of the Government, but at the same time, we will be protecting the employment of the employees who have been working since long in this industry and these textile mills.

          After agriculture, the second biggest activity is weaving and textile industry. In my Constituency, there are a lot of weavers in Yemmiganur, Adoni and Kodumur. There is also a lot of cotton farming in my constituency. But unfortunately, we do not have any ginning mills, not even a spinning mill, not even a textile park. So, a lot of weavers, for their livelihood, are migrating from my constituency to other States.

          I think by bringing this Bill, we are reviving the lot of sick textile industry and creating a lot of employment. In the same manner, I feel that we need to extend these kinds of textile parks through NTC in other areas wherever there is a large weaver community.

The Government should support these weaver communities and ensure that they do not move away from their profession and take up other works. Weaving is a great art. However, I have seen in my Constituency a lot of weavers leaving their traditional profession and going to work in small restaurants and at other places to earn their livelihood. From this we can understand how pathetic the situation of weavers in our country is.

Sir, I urge upon the Government to take initiatives to support weavers and build up textile industries to encourage this profession. Thank you.

 

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I rise to participate in the Textile Undertakings (Nationalisation) Laws (Amendment and Validation) Bill, 2014 which is preceded by an ordinance.

          In the year 2011 the Supreme Court held that it was preposterous for the NTC to claim to be Government’s agent and ordered its eviction from a prime 2.5 acre plot in Mumbai. The NTC has lost land on similar grounds elsewhere also and has placed other sick mills on tenanted land at risk. By dint of Rent Control laws, the sick textile units were evicted through legal procedures, and it was felt imperative to restore the right of the Government on leasehold lands in order to protect the huge public investment and the interest of the workers.

          The Bill also states the reversing of the effect of judicial pronouncements that made a distinction between NTC and the Government. The legislation now makes it clear that NTC only holds the land as a custodian for the Centre, and thus reverses the effect of judicial pronouncements that make a distinction between NTC and the Government. Many of my esteemed colleagues have already participated in the debate on this issue. I do not want to repeat the argument advanced by them.

As we all know, NTC was established in 1968 for managing the affairs of sick textile undertakings in the private sector taken over by the Government. In 1974 all these units were nationalized, and later three Acts for nationalization had been enacted to save our nationalized assets from being plundered.

          Textiles are a part of our country’s heritage. Textiles could be traced back to the Indus Valley Civilisation when homespun cotton was used for weaving of clothes. So, textile is as old as India itself as a nation.  By all accounts, on one hand, we must preserve the right of the Government on leasehold and on the other hand, we have to be careful that those leasehold lands under the custody of the Government should not be given to any private organization or should not be used for any ulterior motives because now we are in the age of Adanis and Ambanis.  The Adani syndrome is very much evident in our country.  So, we need to be careful of it.   Insofar as textile industry is concerned, we know that in the wake of the year 1995, multi-fibre regime was done away with and we had to face the competitive environment in the global arena.  

Since liberalization of Indian economy in 1991, India has been witnessing phenomenal growth in the textile sector.  We are earning 4 per cent of GDP, 14 per cent of industrial production, 17 per cent of foreign earnings and 35 per cent of our employment from this segment.  In textile sector, we have many advantages and disadvantages towards which I would like to draw the attention of the hon. Minister.  India has been ranked second globally in the textile export. 

In China, the cost of labour has been increasing.  In Bangladesh, which is another competitor of India in textile sector, compliance of international loans is not being maintained.  So, naturally, India has a big opportunity in view of its relative advantage.  At the same time, there are reports suggesting that Indian garment exporters are facing steep competition from China and other neighbouring countries especially when it comes to exporting to the European Union.  Under the generalized scheme of preference it allows developing countries like Bangladesh to pay less or no duties on their exports to European Union.  Besides, the European Union has recently given special preference to imports from Pakistan, allowing it duty free access into 27 markets while withdrawing concessions to several Indian goods including textiles. 

Has the Ministry taken cognizance of this issue? What kind of action has been taken by this Government to protect our export in the global arena?  The textile and clothing has a dynamic effect on our economy, both in short term and long term.  It gives income, it gives opportunity and it gives jobs; and in the long term it also strengthens our sustainability of economy. 

I come from a State called West Bengal which is known as the largest jute producing state in the country.  I would simply like to draw the attention of the hon. Minister that in West Bengal now, jute industry is facing a severe uncertainty.  A number of jute mills are going to be closed; lakhs of jute mill workers are being retrenched.  A few days ago, the workers out of rage killed the CEO of a jute mill named Northbrook Jute Co. Ltd.

          Sir, 1,00,053 mills are there in West Bengal which need to be rejuvenated, which need to be provided technological upgradation and which need to be saved from fly by night operators.

          I would request this Government that this Government should take initiative for using the jute fibre in more and more Government Departments so that jute could be saved as jute is recognised as the golden fibre of the world.

          My district’s name is Murshidabad. One of the schemes approved for implementation during the Twelfth Plan is the Comprehensive Handloom Cluster Development Scheme. One of the mega clusters taken up for development is in Murshidabad. As on 14.11.2014, a sum of Rs. 12 crore have been allocated for development of all the mega clusters. I would like to know how much has been allocated for Murshidabad and what is the progress so far.

          TheVastra Kamgar Punarvas Yojana or the Textile Workers’ Rehabilitation Scheme is an important scheme which provides interim relief to textile workers and those unemployed as a consequence of permanent closure of any particular portion or entire unit in the private sector. When we look at the status of State-wise funds, West Bengal has not received any funds from 2010-11 while other States have received funds under the scheme. What is the reason for such kind of discrimination?

          A few days ago, the trade facilitation agreement has been signed. May I know from the hon. Minister whether it has been ascertained how much foreign direct investment has been absorbed in the textile industry in the wake of the trade facilitation agreement which ensures that easier customs could help our textile industry because 100 per cent FDI is allowed?

          I find no reason to oppose you but on a rider that all the land vested with you should not be allotted or given to any private organisation or any other private interest.

          Thank you.

 

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill.

          This Bill is to facilitate the on-going process of modernisation and to continue with the leasehold rights vested in the National Textile Corporation on completion of the leasehold tenure. Since in the content and intent of this Bill nothing objectionable is there, our Party, CPI (M) would like to support this Bill but at the same time   I would like to raise some serious concerns and make some critical observations regarding the functioning of NTC and regarding the state of textile sector.

          What has been the experience of this process of modernisation? What has happened to this process of modernization? The process of modernisation has not led to the revival of NTC and textile sector. Instead, it has led to the exploitation of NTC rather than the development and modernisation of textile sector, using the National Textile Corporation. Large  scale corruption has taken place under the cover of modernisation. Some people, with their political clout, have got permits and these NTC mills have not benefited from that. The profits made have been siphoned off. So, I would like to appeal to the hon. Minister to please take some strong steps to avoid middlemen and promote direct marketing. Direct marketing could be promoted by opening more showrooms and NTC developing its own brand. So, I hope that the Government will take such steps and will take the initiative to develop their own brands.

16.00 hrs           Indian textile has become a global brand. It has become a big thing in the world and this is the right time to act. The Government takes some positive steps. I appreciate those steps. I hope that the Government will carry forward these steps.

          When it comes to the workers, the Government claims that large sums of public funds have been invested in the mills with a view to making these mills viable and protect the interests of workers but I am sorry to state that this claim is a hollow claim.  I am saying this because in the process of modernisation what has happened is that the number of workers in NTC has come down from more than 70,000 to a mere 8,000.  A large number of workers have lost their jobs. This modernisation process should not be a job killing process but unfortunately it has become a job killing process. This modernisation process has to be a process of expanding the capacity of NTC. Otherwise, the whole exercise will be futile.

16.02 hrs                          (Shri Pralhad Joshi in the Chair)             There is enough scope for expanding the production capacity of NTC. The per capita cloth available in our country is one of the lowest as compared to the global standard. It is a shameful situation. The per capita cloth availability is only 12 yards. So, there is enough scope for expanding the capacity. I hope, the Government will take such steps.

          The Government’s claim that the workers’ interests have been protected is a false claim because a large share of funds meant for modernisation has gone to the VRS scheme. That itself shows that the Government’s claim that the workers’ interests are protected is a false claim.

          I would like to appeal to the hon. Minister that the Government should also look into the plight of the weavers and cotton growers. They are also sufferers. Though that is not directly within the purview of this Bill, I hope the Government will also look into that aspect.

          Finally, the intention may be good but given the policy thrust of this Government on privatisation and disinvestment, we have some serious concerns and apprehensions. Some of our colleagues have pointed out how cities like Mumbai have become the graveyards of textile mills and how glittering malls have been erected and have come up in those graveyards. It has been rightly pointed out that the whole thrust of this Government is on privatisation and disinvestment. I seek a clear and categorical assurance from the hon. Minister that after consolidating the NTC the Government would not disinvest or privatise NTC. I am afraid that after consolidating NTC the Government may go for disinvestment. So, I demand a clear assurance from the hon. Minister that the public sector character of NTC will be maintained.

I appreciate the steps taken by the hon. Minister and the Government. Some positive direction has also been given by the hon. Minister. I hope that the hon. Minister will live up to the expectations of the whole House. The entire House has expressed its support despite some concerns and apprehensions.  The  whole House has expressed its support for the Bill. I hope that the Government and the hon. Minister will imbibe the spirit of the discussion and debate of the House.

          Thank you very much.

   

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर):  माननीय सभापति जी, मैं माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन करता हूं। बाजार की दृष्टि से किसानों और कामगारों के लिए यह विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण है।

          इस देश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार की संभावनाएं जिस क्षेत्र में हैं, वह वस्त्र उद्योग का क्षेत्र है। अगर इस पर ईमानदारी से प्रयास हो तो 2.20 करोड़ से अधिक नौकरियां और रोजगार सिर्फ वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में विकसित किए जा सकते हैं। इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए प्रस्तुत विधेयक स्वागत योग्य है। हमने उद्योग के बंद होने से उत्पन्न स्थिति को देखा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसे झेला है। जब एक उद्योग बंद होता है तो बाजार चौपट होता है, किसान तबाह होता है, कई परिवारों की दो जून की रोटी बंद होती है और बेरोजगारों की फौज खड़ी होती है। यह अंततः अराजकता का कारण भी बनता है, इसलिए यह बिल लाने की आवश्यकता महसूस हुई है और मुझे लगता है यह अत्यंत महत्वपूर्ण भी है।

          रियल एस्टेट लॉबी में दोनों प्रकार के लोग हैं। एक वे हैं जो सचमुच ईमानदारी से इस क्षेत्र में आए हैं और कार्य कर रहे हैं। इसका दूसरा पक्ष नकारात्मक भी है, जिसमें माफिया और इस प्रकार के तत्व हैं जो कुछ लोगों को आगे करके पहले से चल रहे उद्योगों को बंद करवाने की साजिश करते हैं और जमीनों को औने-पौने दाम पर हथियाने का प्रयास करते हैं। इसका सरल सा माध्यम ऐसे बनता है कि वे न्यायालय से कोई आदेश पारित करवा देते हैं। एन.टी.सी. के जिन उद्योगों से संबंधित यह विधेयक है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि हम आधुनिकीकरण के दौर में चल रहे हैं, लेकिन यह दुखद स्थिति है कि एन.टी.सी. लगातार लाभांश के बाद पिछले वर्ष घाटे में था। इस वर्ष उसके लाभ के बारे में मंत्री जी ने कहा है कि हम वर्तमान में लगभग 15 करोड़ लाभ में चल रहे हैं। हमारा विश्वास है कि आने वाले समय में सरकार जिस इच्छा शक्ति के साथ संचालित हो रही है, उससे एन.टी.सी. न केवल इस देश में, बल्कि वस्त्र उद्योग क्षेत्र में आम जन की भावनाओं के अनुरूप कार्य कर पाएगी अपितु इस देश में रोजगार सृजन की व्यापक संभावनाएं, लगभग ढाई करोड़ नौकरियों और रोजगारों की संभावनाओं को विकसित करने में भी सफल होगी। जब हम ढाई करोड़ की बात कहते हैं तो इस देश में ढाई करोड़ का मतलब लगभग 10 करोड़ है जो सीधे इसके साथ जुड़ते हैं।

       

          महोदय,रियल एस्टेट से संबंधित जो बातें मैं कह रहा था,जो पट्टाधारक हैं,जो लोग न्यायालय से या कहीं से आदेश प्राप्त करके उन मिलों की जमीनों पर पुनः कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत किराया निर्धारित करके उनको दीजिए,लेकिन वह उद्योग बंद नहीं होना चाहिए,क्योंकि उद्योग के बंद होने का मतलब लाखों लोगों का तबाह होना है। उस बीच से कुछ बातें यहाँ पर हमारे सामने आई हैं,सरकार ने भी उन बातों को स्वीकार किया है। सरकार कहती है कि लगभग 78 मिलें हैं,जो बंद थीं,बी.आई.एफ.आर. के पुनरुद्धार पैकेज के तहत आगे सरकार जिस पर कार्य कर रही है,उसमें 24 मिलों पर सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है और 5 मिलों पर ज्वाइंट वेंचर में कार्य होना है।

          इसमें मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश से भी जुड़ी हुई कुछ मिलें हैं। उत्तर प्रदेश की जो मिलें हैं,उनमें कानपुर की दस मिलें हैं,लेकिन जब पुनरुद्धार की बात होती है तो उसमें उत्तर प्रदेश की एक भी मिल उसमें नहीं ली जाती है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश इस देश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है,लेकिन जब पुनरुद्धार की बात आती है,तो उसके लिए अव्यवहार्य लिख दिया जाता है। जब उससे संबंधित अन्य प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं तो ये जो दस कपड़ा मिलें हैं,जो कानपुर,हाथरस,सहारनपुर,रायबरेली,लखनऊ और नैनी में स्थित हैं,इनको भी पुनरुद्धार के पैकेज के तहत लिया जाए,यह मेरा अनुरोध है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान एक और मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। वह गोरखपुर कमिश्नरी से जुड़ा हुआ है। एन.टी.सी. के अंतर्गत मिलों के माध्यम से वहाँ पर दो चीनी मिलें संचालित होती थीं। ...(व्यवधान)उनके माध्यम से चीनी मिलें भी संचालित होती थीं। इसमें एक महाराजगंज जनपद की गणेश शुगर मिल है और एक पडरौना की कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड है। ये भी एन.टी.सी. के अंतर्गत ही संचालित होती थीं। आश्चर्य है कि गणेश शुगर मिल वर्ष 1993-94 से बंद पड़ी है। यह एन.टी.सी. के अंतर्गत वर्ष 1988 से चल रही थी और लाभ में थी। लाभ में होने के बावजूद इस चीनी मिल को बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद उसे बी.आई.एफ.आर. के पास भेज दिया गया। उसके पीछे यह नीयत थी कि इस चीनी मिल की जमीन को कुछ माफियाओं के हाथों बेच दिया जाए,लेकिन उस समय,वह चीनी मिल ऐसी थी कि जिसके गेट पर किसान पर्याप्त मात्रा में अपना गन्ना पहुंचाता था,लेकिन वहां के किसान तबाह हुए । वर्ष 1993 से अब तक वहाँ के कर्मचारियों को कोई भी वेतन या अन्य सुविधाएँ नहीं मिल पायी हैं। वहाँ के कर्मचारी तबाह हैं। कर्मचारियों को कोर्ट में जाना पड़ा और स्टे लेना पड़ा,जब उस चीनी मिल को बेचने के प्रयास हो रहे थे। यह मिल से जुड़े हुए प्रबंधनों की कार्य प्रणाली पर गंभीर प्रश्न है। यह गंभीर प्रश्न है,क्योंकि,निजी क्षेत्र में कपड़ा मिलें लाभ में चल रही हैं। सरकार के नियंत्रण में चलने वाली ये मिलें आखिर घाटे में क्यों चलती हैं,क्या यह प्रबंधन का दोष नहीं है?क्या इसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी?यही स्थिति गणेश शुगर मिल के बारे में भी हुई है। लाभ में चलने वाली एक मिल को बंद कर दिया गया और उसके बाद कर्मचारियों को हर प्रकार की सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। आज भी वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में गन्ना है। आज भी वहां पर पर्याप्त मात्रा में गन्ना है,लेकिन चीनी मिल का स्क्रैप बेच दिया गया। 12 करोड़ रुपये में वह स्क्रैप बेचा गया,दो करोड़ रुपये कर्मचारियों को दिए गए और दस करोड़ आज भी वहां पर है। मेरे संज्ञान में आया है कि वहां मिल के ऊपर कर्मचारियों का 29 करोड़ रुपये बकाया है,अब तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि गणेश शुगर मिल को पुनः संचालित करने की व्यवस्था की जाए,चूंकि पर्याप्त मात्रा में वहां गन्ना है। वह मिल एन.टी.सी. के अंतर्गत चलती है तो एन.टी.सी उसको पुनः चलाए। मुझे लगता है कि गन्ने की कमी नहीं है और वह मिल लाभ में चलेगी।

          एन.टी.सी के अंतर्गत ही एक अन्य चीनी मिल पडरौना में है। इस चीनी मिल पर किसानों और कर्मचारियों के 4843 लाख रुपये बकाया है। इस चीनी मिल को कुछ लोगों के हाथों बेच दिया गया है। इसे इस शर्त पर निजी क्षेत्र में दिया गया था कि दो साल चलाने के बाद वह मिल मालिक छः समान किश्तों मेंर किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान करेगा और कर्मचारियों के बकाए का भुगतान करेगा। उसने तीन-चार साल मिल चलाई,लाभ कमाया,लेकिन न किसानों का बकाया दिया और न कर्मचारियों के बकाए का भुगतान किया। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि पडरौना चीनी मिल की भी समस्या का समाधान कपड़ा मंत्रालय से होना है,इसलिए एन.टी.सी. के अंतर्गत चलने वाली इस चीनी मिल का भी पुनरुद्धार हो। यह चीनी मिल चल सकती है,इसकी मशीनरी ठीक है। अगर सरकार चाहेगी तो इसी सत्र में उसे चला सकती है,जिससे किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान हो और कर्मचारियों का जो बकाया है,उन वेतन मदों के भी भुगतान की व्यवस्था हो।

          आपके द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है,एन.टी.सी. से जुड़ी हुई जितनी जमीनें हैं,मुझे लगता है कि एन.टी.सी. के पास बहुत जमीन है। आप 2400 एकड़ जमीन की बात कर रहे हैं,महराजगंज जनपद में अकेले गणेश शुगर मिल के पास लगभग 800 एकड़ जमीन है। अगर ईमानदारी से कोई किसान उस जमीन पर काम करने का प्रयास करेगा तो वह किसी भी स्थिति में लाभ में रहेगा,इसलिए मेरा आपसे अनुरोध होगा कि एन.टी.सी. की सभी कपड़ा मिलों के पुनरुद्धार के साथ-साथ एन.टी.सी. द्वारा संचालित उन मिलों का भी पुनरुद्धार होना चाहिए,जो किसानों के व्यापक हित में हैं,कर्मचारियों के व्यापक हित में हैं और देश के व्यापक हित में हैं। धन्यवाद।                                                            

*SHRI N. KRISTAPPA (HINDUPUR) : Respected Chairman Sir, I support this Bill and would like to bring to the notice of Hon’ble Minister, plight of handloom weavers in my state. I would also like to highlight the problems faced by the industry and the hunger deaths of large number of weavers.

          Chairman Sir, our state has large number of weavers than any other state in our country. After agriculture, weaving is the next largest profession in our country.  Under British regime, East India Company asked weavers to work in textile mills.  Weavers refused to such proposals vehemently and continued with handlooms.  Such handloom weavers are now finding this profession unsustainable and are committing suicides due to hunger.  It is the responsibility of the Government to control hunger deaths.  In last 10 years, due to wrong decisions taken by the Government many weavers committed suicide.  In Andhra Pradesh including Telangana, around 1000 weavers committed suicide in last ten years.  The Government could not stop even a single suicide.  Handloom weavers are on roads.  Then Government gave false assurances.  In Andhra Pradesh, there were 1100 handloom unions, but now even 100 such unions are not in a position to function.

          Government promised to revive all closed handloom unions in last ten years.  Government also assured to buy handlooms from weavers and sanction loans to every handloom weaver.  But none of them were provided with any loans.  Due to failure of previous Government in fulfilling it’s promises, 1000 weavers committed suicides in my state.  Sir, because of Mills and Power looms, handlooms are not getting profitable price.  The cost of production of a fabric on Power looms or Mills is Rs.7 per metre whereas cost of production of similar fabric on handlooms is Rs.10 per metre.  There is a gap of around Rs.3-3.50 in cost of production.  In such a scenario, Government should take steps to protect our weaving community.   This is the responsibility of the Government of the day.  If the Government cannot find ways to fund this gap of Rs.3, weavers cannot continue in this profession.  

          There is a danger of losing this profession, which may result in even more suicides.  The Government should see that weavers are protected. Government is providing training to encourage handlooms.  A weaver who was dependent on this profession for 40 years and all of a sudden he finds this profession unprofitable.  Government may find ways to diversify this profession.  In such a situation, we should work to protect this profession and weavers, who are dependent on this profession.

          I request the Government to revive closed handloom associations and take steps to protect this profession.  In 1995, Handloom Reservation Act was enacted, in which 11 types of fabrics were to be manufactured exclusively on handlooms and not to be manufactured in Mills or Power looms.  But that law was violated openly and these fabrics are being manufactured by Mills and Power looms, but the Government is not taking congnisance of this development and I request the Government to kindly take note of this violation.

          Similarly there is a provision to manufacture 50% hand yarn in spinning Mills, but this is not being complied with.  I also request the Government to take note of this violation as well.

          Sir, Government should take steps to stop suicides of weavers and should help in continuation of handloom profession.  Government should arrange for buying handlooms from weavers.  Similarly, Silk sector is also in crisis because of least imports and as a result silk weavers are also in distress.  I request the Government to take necessary steps to protect weavers and I support this Bill.

          Thank you.

     

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : सभापति महोदय,मैं सरकार द्वारा पेश इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज सभी दलों का समर्थन इस बिल को प्राप्त है। महोदय,रोटी,कपड़ा और मकान में दूसरा महत्वपूर्ण तत्व कपड़ा है। रोटी का नायक किसान है और कपड़े को आधार देने वाला किसान और मजदूर है। जीवन के लिए यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। सन् 1974 से लेकर 2014 तक की इस यात्रा में काफी उतार-चढ़ाव हुआ है और एनटीसी की हालत अच्छी नहीं है। जो लोग अपने को प्रगतिशील कहते थे,हमारी पूर्व वक्ता सौगत राय जी भाषण देकर चले गए हैं।    लेकिन भाषण देना एक पक्ष है,उसे जमीन पर लाना दूसरा पक्ष है। इस निराशाजनक स्थिति में सरकार का संकल्प और अल्प-अवधि में लाभांश में परिवर्तित करना एक सकारात्मक संकल्प का द्योतक है। ऐसी परिस्थिति में सरकार यह बिल लाई है,यह इसकी नीयत और संकल्प को दोहराता है कि हम कल एनटीसी के स्वरूप को बदलेंगे और जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी उसमें सफल होंगे।

          हुनर का भी इसमें प्रोटैक्शन है और टैक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग अपनी कला को आज भी संरक्षित रखे हुए हैं। यदि लम्बे दिनों तक इसे संरक्षण नहीं मिला,तो निश्चित तौर से यह हुनर लुप्त हो जाएगा। दुनिया के पैमाने पर,भारत में ढाका का मलमल और भागलपुर का सिल्क अपनी एक पहचान रखता था,आज वह पहचान विलुप्त हो रही है। ऐसी परिस्थिति में सरकार का संकल्प और ऐसी चीजें जो मजदूरों के आड़े आने वाली हैं,उन्हें दूर कर,मजदूरों के और इंडस्ट्री के प्रोटैक्शन के लिए यह बिल लाया जा रहा है।

          महोदय,मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि एनटीसी ने बहुत समय तक अपना एक वायर भी बनाया है। वैसे और बहुत सी कंपनियां बाजर में आईं,लेकिन एनटीसी की क्वालिटी को मार्किट में लोग तलाशते हैं। इसलिए निश्चित तौर से हम कहना चाहेंगे कि सरकार एनटीसी के उस मौलिक स्वरूप को स्थापित करे,शक्ति दे और इस बिल के माध्यम से एनसीटी के उस स्वरूप को ताकत अर्जित हो। एनटीसी के वायर की जो मार्किट में डिमांड ह,् उसकी पूर्ति में यह बड़ा सहयोगी कदम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः हम सरकार के इस प्रगतिशील कदम का समर्थन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो एक जैनरेशन गैप होने वाला है,वह रुकेगा और हमारे स्किल्ड मजदूरों को संरक्षण मिलेगा। धन्यवाद।

                                                                                                           

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI):  Sir, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill.

          The very intention  of this legislation is to protect the National Textiles Corporation and make it free from all encumbrances; to protect the property now under the possession of the National Textiles Corporation as per the lease-hold basis.  This is all right but the very purpose of this legislation is very limited. I naturally thought that the hon. Minister would bring forward a comprehensive legislation on this very important industry.

          Our friends were saying about the deplorable conditions of the NTC. I also endorse their views. The NTC is in a very bad shape now. Almost all the public sector industries are only like  that. Because of this Government’s policies, almost all the public sector industries are in death bed. We can say that.

          We had a glorious tradition built up by Pandit Jawaharlal Nehru. We know of the gigantic public sector industries as per the vision and determination of Pandit Jawahalal Nehru. He called  them all as the  Temple of the Nation. We had such good industries. Unfortunately, because of this Government’s negative policies, all these industries are diminishing like anything.

          Coming to the NTC, I would like to say that the NTC, as has correctly been pointed out by my friends,  has created a lot of bad debts  record. We had high expectations. When nationalization took place in 1974, we had a lot of expectations.       Unfortunately that expectation has not been fulfilled. We all know that there is a lot of potential in the textile industry. As correctly pointed out by my friends, we have employment opportunities, export avenues, industrial output in all these areas where textile industry is very attractive.

          Textile industry is contributing 14 per cent of our industrial production.  Three to four per cent contribution is made by textile industry to our GDP; and it is providing 25 million employment. Textile industry is such an industry which can give employment opportunities; we can build it up into a prestigious industrial sector. But that sector is now facing acute shortages.

          If we do an honest swot analysis of the textile industry, we would realise that we should have a comprehensive legislation on this. We know the present situation. What exactly is happening? After liberalisation, goods are brought from neighbouring countries  under Open General License. FDI is there in the retail sector  in a big way. Textile goods are coming, especially from China with `made in China tag’ in a big way. Imports of cheap textiles are coming from other Asian neighbours. Upgradation of technology is not taking place. Poor supply chain is also a problem. All these problems are there. Instead of attending to these problems, the hon. Minister is paying little attention to it. What I am suggesting is that the Government should take initiative and save this industry. Textile industries have a lot of scope. Unfortunately,  we are not thinking loudly on that. Of course, I agree with the view that these are good things. At the same time, we must make analysis as to how to save textile industries from crisis. With these words, I conclude.

श्री भगत सिंह कोश्यारी (नैनीताल - उधम सिंह नगर):सभापति जी,आपने मुझे The Textile Undertakings (Nationalisation) Laws (Amendment and Validation) Bill, 2014 पर बोलने का अवसर दिया,मैं इसके लिए आपका आभारी हूं।

          मैं इस बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि इसके पक्ष में काफी विषय आ चुके हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने डिटेल में इस पर अपने विचार यहां रखे हैं। जब टैक्सटाइल की बात आती है तो कबीरदास जी की झीनी-झीनी भीनी चदरिया से लेकर गांधी जी का चरखा और अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे,ढाका का मलमल इत्यादि हमारे मस्तिष्क में आते हैं। इससे हमें लगता है कि हम नये युग की तरफ जा रहे हैं।

हमारे माननीय मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है,यह यद्यपि एन.टी.सी. के बारे में ही है,लेकिन मुझे लगता है कि इस एन.टी.सी. के बिल के माध्यम से वस्त्र उद्योग मे एक नया अध्याय शुरू होगा। इस बिल से एनटीसी की मिलों का पुनरुद्धार होगा,उनकी ज़मीन के बारे में सोचा जाएगा। मेरा प्रदेश हिमालय से लगा हुआ है और वहां के लोग आज भी अपनी आजीविका ऊन कातकर और वस्त्र बना कर चलाते हैं।           मेरे क्षेत्र नैनीताल-उधमसिंह नगर में पहले दो कताई मिलें थीं। वे कोऑपरेटिव के तहत बनी थीं,लेकिन आज वे बंद होने के कगार पर हैं। उनके पास बहुत सारी ज़मीन है। हमारे प्रधानमंत्री जी स्किल्ड लेबर की बात करते हैं। वहां स्किल्ड लेबरर्स हैं,लेकिन वे बेरोज़गारी की कगार पर हैं। उनकी हालत दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है। ऐसी स्थिति में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह जो एन.टी.सी. के बारे में यह विधेयक ला रहे हैं,इसके अलावा पूरे देश में,खास तौर से मेरे क्षेत्र में जो कताई मिले हैं,अगर वे बंद हो जाती हैं,क्योंकि,सही हालत में वे नहीं चल रही हैं तो मैं चाहूंगा कि उनको एनटीसी के साथ ले लें। या फिर वहां पर एक टैक्सटाइल पार्क खोलकर उन मिलों को अपने हाथ में सरकार ले ले जिससे पहाड़ी एरिया में जो आज पलायन हो रहा है और जो उद्योग की बहुत बड़ी समस्या है,बेरोजगारी की समस्या है तथा वहां जो रोजगार प्राप्त लोग हैं,वे भी बेरोजगार हो रहे हैं,इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस एन.टी.सी. बिल पर औऱ विचार करें। आज जिस रूप में वे इस बिल को ला रहे हैं,हम दोनों तरफ के सभी लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथी सौगत राय जी कह रहे थे कि किसी को भी रोजगार नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। आखिर हमारे यहां केन्द्र में काफी काबिल लोग बैठे हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने गुजरात में एक उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाया है,अन्य राज्यों में भी वे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं,पूनम जी कह रही थीं। इसलिए निश्चित रूप से इस बिल में जो सुधार माननीय मंत्री जी ला रहे हैं,मैं समझता हूं कि इससे नये रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मेरे क्षेत्र में जो मिलें बंद होने जा रही हैं,उन मिलों को एक नया जीवन मिलेगा। माननीय मंत्री जी अगर एक टैक्सटाइल पार्क खोल देंगे तो उस पिछड़े क्षेत्र को एक नया जीवन मिलेगा। धन्यवाद।

                                                                                               

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय सभापति जी,इस विधेयक पर हो रही चर्चा में भाग लेने का आपने मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

           राष्ट्रीय कपड़ा निगम में निहित पट्टाधारित अधिकारों को बनाये रखने के लिए रुग्ण कपड़ा निगम के बारे में आज सदन में चर्चा हो रही है। जैसा कि कहा गया है,कम उत्पादन और अधिक जन-शक्ति के कारण राष्ट्रीय वस्त्र निगम को औद्योगिक एवं वित्त पुनर्गठन बोर्ड को सौंपा गया,जिसके कारण 78 मिलें बंद हो गईं। हम बिहार से आते हैं। बिहार से जब झारखंड अलग हो गया तो वहां के जो भी उद्योग-धंधे थे,उनमें से अधिकतर झारखंड में चले गये। वहां 78 मिलें बंद हो गईं हैं,उनमें से बिहार में भी दो मिल हैं-गया कॉटन मिल जूट सुमिल्स,गया एवं बिहार कोआपरेटिव मिल्स,मोकामा। मेरा आपसे निवेदन है कि जो 78 मिलें बंद पड़ी हैं,उनके बारे में भी विचार करने की जरूरत है। आखिर हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए वैसी परिस्थिति में मेरा अनुरोध होगा कि 78 बंद पड़ी मिलों को चालू करने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए।

          चुनाव के दौरान माननीय प्रधान मंत्री जी ने घूम-घूमकर कहा था कि मैं बेरोजगार लोगों को रोजगार दूंगा। आज जो 78 मिलें बंद पड़ी हैं,मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जिस विधेयक को आप लेकर आए हैं,इस विधेयक में उन 78 मिलों के बारे में विचार करने की जरूरत है। एन.टी.सी. एक सरकारी उपक्रम है। सरकारी मिलों की क्या स्थिति है,हरेक ने यहां पर बताया है,लेकिन मंत्री जी ने कहा है कि वर्ष 2013-14 में 15 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। मैं चाहूंगा कि मिलों को अत्याधुनिक बनाकर बेरोजगार लोगों को भी रोजगार दिया जाए।

           इस बिल का मैं समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि 78 बंद पड़ी मिलों को फिर से चालू करने के बारे में सरकार विचार करेगी।

           धन्यवाद।

                                                                                                 

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Chairman, Sir, I rise to support this Bill but with certain reservations and I would also like to seek certain clarifications from the hon. Minister.

          Sir, I support the spirit and the intention of the Textile Undertakings (Nationalisation) Laws (Amendment and Validation) Bill, 2014 that the two Acts, namely the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1974 and the Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1995 have to be amended so as to protect the property of the National Textiles Corporation, especially in view of certain judgements given by the Supreme Court in which the leased property has to be handed over to the private companies which are the original lease holders.

Also, it will be adversely affecting the interest of the National Textiles Corporation.  Definitely, even through an Ordinance or even by way of this piece of legislation, what the Government did, I fully support it and appreciate the step also.  But my reservation is in respect of the legal validity of this Bill.  That is to be taken into consideration.

          The second reservation which I would like to cite before the august House is regarding the purpose of having this much of land and what the Government or the NTC is going to do in respect of this property which is being accumulated by way of this Ordinance or by means of this legislation.  These are the two questions which I would like to highlight before the hon. Minister as well as the Government.

          Sir, when we come to the National Textiles Corporation’s position, it was a prestigious industrial establishment in textile sector in India. There were 119 textile mills.  Now the latest position which has already been stated by my hon. colleagues in this House is that out of 119 mills, 78 mills have already been closed; 23 mills we are able to revive.  Now they are running in profit also.  And 5 mills are in joint venture.  There are 11 mills under arbitration pending legal proceedings.  How has this happened?

          Sir, I will explain with an example in my constituency, Kollam.  Parvathy Mills is a century-old mill in Kollam.  It was a very reputed textile Mill in Kerala.  I am fortunate that in my State, out of the five mills, four mills have already been revived.  This mill was also included in the revival package.  Unfortunately, it has been taken out of the revival package.  It has been proposed for the joint venture also.  Subsequently a Memorandum of Understanding has been entered into with some private partners so as to have a joint venture.  After the review of the joint venture proposal the NTC and the Government of India cancelled the joint venture proposal.  Against the cancellation of the joint venture proposal, the private parties went to the court. 

          Sir, through you, I would like to draw the attention of the hon. Minister of Textiles, you may kindly see, when the joint venture MoU has been entered into five years back, what the NTC management has done.  They went to the court.  What was the role of the NTC management?  They were keeping mum; they were keeping silence.  I am alleging that the NTC management was colluding with the private companies so as to get this company for them just for real estate purposes.  Nothing has been done so far.  For all these four-five years, nothing has been done.  Still it is pending before the court and it is under the arbitration proceedings.  The land belongs to the public.  The Government of India is just colluding with them.  We have made several representations.  The State Government of Kerala has requested the NTC management, if you are not running the mill, if you are not reviving the mill, you please handover the mill to the State Government so that we can commence a medical college there, which is very near to the District Hospital in Kollam.  I am for revival of the mill.  Now less than 100 workers are there.  Most of them have retired without getting anything.  The hon. Minister may kindly see, today the badli worker’s daily wage is Rs.185.  You have increased that; I appreciate that and I am thankful to you.  Just one week back it was Rs. 110.  After giving a representation to you and having a meeting with NTC officials, they have increased it to Rs. 185.  This is the pathetic position of the NTC mills in India.  There is no management.  I think, there is no NTC Chairman also.  It is an unfortunate affair on the part of the NTC management.  So my submission is, Parvathy Mills in Kollam may be revived, if it is possible.  If it is not possible, please handover the mill to the State Government.  This is 16 acres of prime property in the heart of Kollam city worth crore and crores of rupees.  The private partners and private companies are eyeing at this prime land, not for the revival of the mill.  So my submission may kindly be considered.  That is my first part of submission.

          I am coming to the Bill regarding my reservations once again.  Firstly, I do agree with the Government and the Minister, the Bill establishes the right of the NTC in respect of the ownership, the possession.  Absolutely, it is okay.

          Court has also made a distinction in respect of NTC and the Government of India.  It is correct that NTC is the custodian of the land which has been acquired or nationalised by the statute of Parliament.  The Acts of 1974 and 1995 stipulate the Government of India to have the nationalisation of the mill.  Definitely, the owner of the land is the Government of India.  I do agree with it. 

          The reservation that I have made is regarding clauses 3,4,6 and 7 of the Bill.  I would like to know whether the validity of the Bill has been taken into consideration.  Let us see clause 4 sub-clause ‘c’:

“no suit or other proceedings shall, without prejudice to the generality of the foregoing provisions, be maintained or continued in any court or tribunal or authority for the enforcement of any decree or order or direction given by such court or tribunal or authority, notwithstanding any undertaking filed by the National Textiles Corporation in any court or tribunal or authority,… ”   HON. CHAIRPERSON : Hon. Member, please conclude now.

… (Interruptions)

 SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, I will conclude.  The content of the Section is that if a decree or an order is passed by the court or tribunal or any other authority, the court or the tribunal has no power to execute the decree, judgment or order.  I would like to know whether it will sustain in the Bill.  That is my main question or apprehension. 

          So, once again I fully support the Bill.  I would also like the hon. Minister to take into consideration the legal position of the Bill.  Otherwise, again it will go to court because the interested parties are the big industrial houses.  As a result, it will get struck off. That has to be taken into consideration.

          With these words, I support the Bill. Thank you very much.

   

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : महोदय,कपड़ा उपक्रम अधिनियम के तहत इस प्रकार निहित सम्पत्ति किसी प्राइवेट कारोबार करने वालों को विक्रय नहीं की जाएंगी या पट्टे पर नहीं दी जाएंगी। जो हमारी कीमती जमीनें हैं,उनको सुरक्षित करने के लिए और देश की इस प्रापर्टी को बचाने के लिए यह बिल यहाँ पर लाया जा रहा है। मैं सबसे पहले इसका समर्थन करता हूँ। निश्चित रूप से जब इन मिलों का निर्माण हुआ था,तब ये शहर के बाहर निर्मित हुई थीं। इन मिलों के बनने के बाद,उनके अगल-बगल में,उनके परिसर में बड़े पैमाने पर उद्योग आये और उनका विस्तार हुआ। इन जमीनों की कीमतें तब बढ़नी शुरू हुईं और लेबर को प्राब्लम्स होनी शुरू हुईं। इन मिल मालिकों को यह बताया जा रहा था कि अगर जमीन बेच दी तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा।

          अपने देश में बीमार कपड़ा उपक्रम अधिनियम, 1974 और कपड़ा उपक्रम अधिनियम, 1995, बीमार कपड़ा उपक्रम और कपड़ा उपक्रम के सम्बन्ध में सरकार ने अधिकार शीर्षक और मालिकों के हित निहित करने के लिए अधिनियमित किया गया। सम्बन्धित अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1)को हस्तान्तरित और उक्त अधिनियम धारा 3 की उपधारा (2)के तहत राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड एनटीसी को अंतरित तथा निहित किया गया था।

केन्द्रीय सरकार ने बीमार औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध)अधिनियम, 1985 के अधीन बीमार कपड़ा मिलों के पुनर्जीवन के लिए निवेश किया गया। कानून के तहत बीमार कपड़ा मिलों के पुनरुद्धार के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड द्वारा योजना को मंजूरी दी गयी। व्यवहार और श्रमिकों के हितों की रक्षा करना,इन उपक्रम के कुछ लीजहोल्ड वहीं पर थे,उन्हें करने के लिए,एक ही को सौंपने के लिए लीजहोल्ड कार्यकाल की समाप्ति पर उक्त मामले में मूल पट्टादाता अदालत के समक्ष एनटीसी के खिलाफ आगे बढ़ने और लीजहोल्ड भूमि की छुट्टी के लिए आदेश दिया। पर्याप्त कानूनी संरक्षण की अनुपस्थिति में एनटीसी,जिसके पास लीज़होल्ड आधार पर उसके कब्ज़े में भूमि है,लीज़होल्ड भूमियों की संरक्षा करने की स्थिति में नहीं हो सकेगी। इस पुनरुद्धार योजना के समुचित और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कपड़ा उपक्रमों में सार्वजनिक निवेश को संरक्षित करने और केन्द्रीय सरकार में लीज़होल्ड अधिकारों के ऐसे निहित होने की स्थिति को सुनिश्चित रूप से स्पष्ट करना आवश्यक है।

          सभापति जी,निश्चित रूप से राष्ट्रीय कपड़ा निगम जनसाधारण का हितसाधन करता है और उक्त निगम के कब्ज़े में भूमि बनाए रखता है। आज जो बिल यहाँ लाया गया है,इसमें निश्चित रूप से कल तक जो धाँधलियाँ चलती थीं,उनको रोकने में निश्चित रूप से इस बिल की उपयोगिता होगी। मैं महाराष्ट्र राज्य से आता हूँ और वहाँ पर कुल 58 कपड़ा मिलें हैं। उनमें 33 मिल केन्द्रीय वस्त्रोद्योग महामंडल,यानी एनटीसी की थीं और निम्नलिखित मिलों की कम से कम 145 एकड़ ज़मीन मिल मालिकों ने डैवलपर्स को बेच दी। उसमें कोहिनूर मिल -एक,दो,तीन चार,इंडिया यूनाटेड,न्यू इंडिया टैक्सटाइल मिल,गुलमोहर मिल,सीताराम मिल,अपोलो मिल,न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मिल,एलिफैस्टन मिल,फिनले मिल,पोद्दार मिल,मधुसूदन मिल,जाम मिल,टाटा मिल,दिग्विजय मिल,जुपिटर मिल हैं।

          सभापति जी,मैं बताना चाहूँगा कि मुम्बई में दादर स्थित कोहिनूर मिल की नंबर तीन मिल की ज़मीन मिल मालिकों ने 421 करोड़ रुपये में बेची और यही खरीदी हुई मिल की ज़मीन बड़े उद्योगपति को 1600 करोड़ में बेची गई। इस ज़मीन पर जब हाईराइज़ कोहिनूर टॉवर का निर्माण किया गया तो इस मिल में काम करने वाले गरीब कामगारों को कुछ भी मुआवज़ा न देकर उनको बेघर और बेदखल किया गया।

          सभापति जी,कपड़ा मिल के माध्यम से जो हमारे महाराष्ट्र में कपास किसान थे,उनको जब ये मिलें चलती थीं,तो बड़े पैमाने पर उनको अच्छा पैसा मिलता था। तब किसानों की आत्महत्या की संख्या हमारे यहाँ कम थी। आज जब से इन मिलों की ज़मीन का सोने से ज्यादा भाव मिलने लगा तो इन लोगों ने कपड़ा मिलों को बंद करके वहाँ पर कोहिनूर जैसे बड़े-बड़े टॉवर खड़े किये और महाराष्ट्र में ही आज देश में सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या हमें देखने को मिलती है। इस बिल के माध्यम से मैं मंत्री महोदय को इतना ही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से ज़मीन की सुरक्षा के लिए यह बिल लाया गया है। यह बिल यहाँ पर निश्चित रूप से मंज़ूर तो होगा ही,लेकिन कायदे के आधार पर जिन लोगों ने एग्रीमैंट के आधार पर जब लीज़ पर ज़मीन ली थी,और जिन्होंने एग्रीमैंट का वॉयलेशन किया,उन सभी पर कार्रवाई करनी चाहिए और वह ज़मीन कब्ज़े में लेनी चाहिए। महाराष्ट्र के किसानों और कामगारों को इस माध्यम से न्याय मिलना चाहिए,यही मांग मैं इस बिल के माध्यम से करता हूँ।

          सभापति जी,वैसे तो मुझे बहुत कुछ बोलना था,लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि परसों ही हमारे यहाँ डॉ.बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा के लोगों ने एक बहुत बड़ा मोर्चा मुम्बई में निकाला था। इन्दु मिल की साढ़े बारह एकड़ ज़मीन बाबा साहब के स्मारक के लिए देने की बात पिछली सरकार ने की थी लेकिन अभी तक वह ज़मीन उनके कब्ज़े में नहीं गई। मैं इस बिल के माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से कहूँगा कि 6 दिसंबर को डॉ. बाबा साहब अंबेडकर की याद में वहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि आज जब बिल के बारे में वे सविस्तार बोलेंगे तो उसी समय डॉ.बाबा साहब अंबेडकर के स्मारक के लिए जो साढ़े बारह एकड़ ज़मीन है,वह देने की भी घोषणा करनी चाहिए,ऐसी विनती मैं करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।             

 

SHRI M. UDHAYAKUMAR (DINDIGUL):  Hon. Chairman, Sir, vanakam! I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on this auspicious occasion before this august  House on the Textile Undertakings (Nationalisation)  Laws (Amendment) Bill.

          I have been fielded by my party AIADMK, as the second speaker to speak on this Amendment Bill because we consider this to be an important legislation.

          Sir, the thrust of this Bill is to streamline the functioning of the National Textile Corporation (NTC).  The NTC was established to run sick mills in several parts of the country in order to save the interests of the working class, namely, the textile workers.

          This legislation is to remove the legal hurdles related to the land owning of these NTC mills.  Now, I find an opportunity to request the hon. Textile Minister, to bring about some more measures in the interests of the textile workers and also the traditional weavers.

          I come from Dindigul Constituency, which has got traditional weaving industry for long. The Chungudi sarees of Chinnalapatti are world famous.  This traditional pattern of weaving is liked by Tamil women folk from all over the world.  It is being exported to Malaysia, Singapore and places where Tamil Diaspora are living in many parts of the world.  This weaving industry is there in the form of many small scale units.  More than 25,000 weavers and their families are living in and around Chinnalapatti, which is very near to Dindigul town.

In order to raise the standard of living of the weavers, our AIADMK supremo hon. "Makkalin Mudhalvar" People’s Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi Ammaji’s  Government extended the benefit of providing ‘greenhouse’ to every weaver at a cost of Rs. 2.60 lakh.  This move of our Government is to help their livelihood enabling them to have their weaving looms inside their houses.  These houses have also been provided with solar panels.  This model of textile promotion has been introduced in many parts of our State of Tamil Nadu.  I would urge upon the Central Government to take this model of Tamil Nadu throughout India.

          Nagal Nagar, which is a famous place in Dindigul town is a weaving centre in itself, widely known for silk sarees.  These weavers are, now, facing problems due to increased competition, especially because of the Chinese imports.  The Government must come forward to extend the financial assistance so that this industry does not wane way from that place.  The survival of these artisans and weavers must be ensured. 

My Dindigul Constituency is also known for suitable climatic condition for setting up textile mills.  Hence, we find several units both at the small and medium scale level.  It would be a right measure to establish a Textile Park, which will help the textile industry in that part of our country. So, if the Centre comes forward to set up a Textile Park, more focused measures can be extended to both the weavers and textile workers.

Since this Bill aims at the welfare of the worst affected textile industry, I hope the hon. Textile Minister will take a comprehensive view to help the textile workers and weavers, who are in various pockets of the country.

I would, therefore, urge upon the Union Textile Minister to come with a realistic Textile Policy and also with a financial package in order  to help and save the textile industry and traditional weavers, in particular.

With these suggestions, let me conclude expressing my full support to this Bill on behalf of our party, AIADMK led by our supremo, Dr. Puratchi Thalaivi Ammaji.

Thank you.

                                                                                                 

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय,मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और माननीय मंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं।

          महोदय,इस बिल के माध्यम से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लीगल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं,पर इस के माध्यम से सोशल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होने चाहिए। मैं मुम्बई से चुन कर आया हूं। मुम्बई देश की फाइनैंशिएल कैपिटल के नाम से जानी जाती है,लेकिन मुम्बई की पुरानी पहचान उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो मिल वर्कर्स हैं,उनका मुम्बई के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेन्ट रोल है। मुम्बई,जो आज महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है,वह मुम्बई के जो मिल वर्कर्स हैं,उनके सहयोग की वज़ह से,उनके आंदोलन की वज़ह से जुड़ी हुई है। मुम्बई का आज जो डेवलपमेंट है,उसका आज जो भी नाम है,उसमें उसके मिल वर्कर्स का इम्पॉर्टेन्ट रोल है। आज उन मिल वर्कर्स की हालत गंभीर है। उस गंभीर हालत की तरफ ध्यान देना चाहिए,क्योंकि इस बिल से लीगल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा,लेकिन मिल बंद होने की वज़ह से जो सोशल प्रॉब्लम है,उस सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एन.टी.सी. की तरफ से एक एक्शन प्लान भी तैयार होना चाहिए। जब माननीय मंत्री जी इस बिल का उत्तर देंगे,तब उन्हें इसके एक्शन प्लान के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए।

          महोदय,आज जितने भी मिल मज़दूर मिल के प्रिमाइसेस में रहते हैं,वे जिस स्ट्रक्चर में रहते हैं,वे सभी डिलैपिडेटेड कंडीशन में हैं। वे लोग रोज़ मौत का सामना करते हैं। आज वे जिस हालत में रह रहे हैं,वह बहुत गंभीर है। उनकी गंभीर हालत की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट,एन.टी.सी. और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पर एन.टी.सी. की लैंड के रि-डेवलपमेंट की जब परमिशन दी तो उस वक्त ऐसा निर्णय लिया गया था कि वहां जितने भी मिल वर्कर्स हैं,उनका रिहैबिलिटेशन किया जाएगा। दुर्भाग्य से,ऐसा निर्णय लेने के बाद भी एन.टी.सी. के सभी लैंड्स में बड़े-बड़े टावर्स बनाने और मॉल्स बनाने की परमिशन तो दे दी गयी,लेकिन मिल वर्कर्स का जो रिहैबिलिटेशन होना चाहिए था,वह अभी तक नहीं हुआ। वे आज भी उसी हालत में है।

          महोदय,मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब तक मिल वर्कर्स के रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं होता है,तब तक आपको इसके डेवलपमेंट की परमिशन नहीं देनी चाहिए। वहां पर जितने भी टावर्स और मॉल्स बनाने की जो परमिशन दी गयी है,उस परमिशन को रोक कर मिल वर्कर्स के रिहैबिलिटेशन के प्रोग्राम को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना चाहिए।

          पिछली यूपीए सरकार द्वारा इन मिल वर्कर्स को कमिटमेंट दिया गया था कि उन्हें मुफ्त घर उपलबध कराएं जाएंगे। लेकिन,दुर्भाग्य से उस कमिटमेंट को यूपीए सरकार ने पूरा नहीं किया। आज एनडीए गवर्नमेंट से,अपनी सरकार से,पूरे देश के बहुत सारे नागरिकों की बहुत अपेक्षा है। इसी अपेक्षा के साथ सभी नागरिकों ने एनडीए गवर्नमेंट के पक्ष में मतदान किया। उस अपेक्षा को पूरा करने में सभी नागरिकों में वे मिल मज़दूर भी हैं। मिल मज़दूर भी इस सरकार से बड़ी अपेक्षा करते हैं कि यूपीए सरकार में उनके ऊपर जो अन्याय हुआ है,वह अन्याय यह सरकार दूर करेगी और उन्हें न्याय देगी। मुझे विश्वास है कि अपनी सरकार उन्हें न्याय देगी और उचित तरीके से उनका पुर्नवास करेगी।

          महोदय,एन.टी.सी. की लैंड को बेच कर जो फंड जेनरेट हुआ है,वह मुम्बई में करीब 4,500 करोड़ रुपये है। अगर उसमें से 10औ फंड वहां जो मिल वर्कर्स रहते हैं,उनके रिहैबिलिटेशन के लिए,या जो डिलैपिडेटेड कंडीशन में रहते हैं,उनके मकानों की रिपेयरिंग में अगर आप यूटीलाइज़ करेंगे,तो निश्चित तौर पर इससे सभी मिल वर्कर्स को राहत मिलेगी और मिल मज़दूरों में जो आक्रोश है,वह दूर हो जाएगा।

          मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुम्बई के मिल मज़दूरों की फैमिली के जो कंडीशंस हैं,उसके ऊपर पिछले साल एक मूवी बनी थी। उस मूवी के माध्यम से उनकी जो दर्दनाक हालत है,उसका चित्रण किया गया था। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आप इस मामले को गंभीरता से लें।

17.04 hrs                         (Hon. Deputy Speaker in the Chair)           महोदय,मेरे पूर्व वक्ताओं ने डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर जी के अन्तरराष्ट्रीय स्मारक के बारे में जिक्र्ा़Eकिया। इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर जी का अन्तरराष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए इन्दु मिल की ज़गह आवंटित की गयी थी। लेकिन,दुर्भाग्य से उसमें अभी तक इनवायरनमेंट विभाग की तरफ से परमिशन नहीं मिला। इसके साथ ही,जब तक एन.टी.सी. के माध्यम से इस सभागृह में उस संबंध में बिल नहीं आएगा,तब तक वह अन्तरराष्ट्रीय स्मारक वहां नहीं बन सकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर जी का अन्तरराष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए आप इनवायरनमेंट विभाग की तरफ से जल्द-से-जल्द परमिशन दीजिए और इसके संबंध में जो बिल लाना चाहिए,उसे भी जल्दी लाएं। धन्यवाद।

     

SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN (VADAKARA): I thank the Chair for giving me this opportunity to speak on the Textile Undertakings (Nationalization) Laws (Amendment and Validation) Bill, 2014.

          In opting for an ordinance route the real intention of the last Government was to protect the sick units and their rights on the leased land held by the Government. National Textile Corporation was incorporated in the year 1968 for managing sick textile undertakings in private sector taken over by the Government. The NTC had made a turnaround within a short span of time to emerge as debt free company with a highly competitive revival strategy. So, the NTC is a key player in the textile sector. The moves by the last Government had transformed it into an integrated company capable of addressing the needs of the nation.

          The NTC has made profit in the years 2009-10, 2010-11, 2011-12 and 2012-13. During the current year also it is making profit. Under such circumstances, it is in the interest of our country that NTC is protected and strengthened.

          Sir, this amendment Bill, as many Members have stated, may appear innocuous. But the real intention behind the move of this Government is to sell the precious land under the pretext of reviving and strengthening the mills under NTC. The hon. Textile Minister, Mr. Santosh Gangwar also said that the Government is disposing National Textile Corporation lands worth Rs.1750 crore in Uttar Pradesh alone. He said that he had a fruitful discussion on this issue with the Chief Minister of Uttar Pradesh. I do not know what that fruitful discussion is. He said that they are going to sell land worth Rs.1750 crore in U.P. alone. The Minister said that this is with a view to generating revenue to the Government. But, what is most likely to happen is that it is going to be a total sell out of NTC in a phased manner. This is a retrograde step which is to be condemned by all sections of this House. It is my appeal that Government should desist from selling the lands as it will ultimately render thousands of labourers jobless.

          I would also say that this Government, it appears, does not stand for the interests of the working classes. They are, in fact, supporting the interests of the corporate sector. The time has come for us to be aware of the move of the Government which is towards swift privatization and selling out of the public undertakings and the Government lands.

          The right wing economic policies of this Government and its espousal of majoritarianism in politics will ruin this country. It is my fervent appeal to all sections of this House to oppose the right economic agenda of this Government with all the might at our command. Thank you.

 

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak on the Textile Undertakings (Nationalization) Laws (Amendment and Validation) Bill, 2014.

          First of all, I congratulate and thank the hon. Minister because in 2011 the Supreme Court had issued an order for the NTC to hand over 2.5 acre of land, which is a prime land, to Seth Hirachand Charitable Trust while dismissing the argument that the PSU was protected from rent laws and it was a government agent. The NTC was the tenant of the trust. A number of other mills have also been hit by similar ruling. But, till then, from that date to this date, nothing was done. Shri Santosh Kumar Gangwar under the guidance of Shri Narender Modiji took a dynamic decision.

          Looking at the land mafia and real estate mafia, it can be said that he would have compromised if the ordinance had not been brought. Probably, this prime land of four mills, which have been closed, in Mumbai itself and in respect of which the order has been issued by the Supreme Court ….

HON. DEPUTY SPEAKER: I would request the hon. Members to listen to his speech. Otherwise, I am listening to your discussion and not his speech. That is the problem. That is why, I am requesting you to please maintain order in the House.

          If we allow like this now, afterwards we cannot run the House as it may become a customary thing that other Members may speak from the other side of the House. When everybody goes on speaking, how can he speak?

          I am requesting the hon. Members to please have order in the House.

SHRI PRALHAD JOSHI : The land belonging to these four mills, which have been closed down, in Mumbai is worth Rs. 555 crore. If the intention of the Government was not good or it wanted to do something else, it could have not brought the ordinance followed by the present Bill or legislation. By this itself, the intention of the Government is very clear.

          This Textile Bill has been brought by the Government because the Government and the NTC have a plan to revive the sick industry, which was sanctioned and approved by the BIFR. According to the BIFR sanction and recommendation, a lot of money, that is, public money, has been invested in these lands and that is why, it was very much necessary to bring this legislation so as to avoid the handing over of the land which would have resulted in closing of the mills and the workers losing their jobs permanently. That is why, I appreciate the concern of the Government.

          Now, the question is why to extend so much of support to NTC. Textile industry, which is the second largest employment provider in the country, contributes around four per cent of GDP, 14 per cent of industrial production and 17 per cent of export earnings. India’s textile industry has transformed from a declining sector to a rapidly developing sector in recent years. India’s cotton farm fibre and textile industry provides employment to 4.5 crore people in the country. That is one of the biggest in India. Textile sector is the second largest employment provider as I said earlier. The Government has set a target of creating one crore employment opportunities in 12th Five Year Plan from 2012 to 2017.

During the year 2013-14, the country’s textile exports stood at US $ 38 billion. For the current fiscal year, the Ministry has set an ambitious target of US $ 50 billion. To achieve all these things, there is a need to support this. I am so happy that this Bill has received support of all sections.

About the textile industry, in one of the studies by Wazir Advisors and PCI Xylenes & Polyesters Limited, an expert consulting company in textiles, it is said ‘If the Indian textile industry takes the right steps and gets adequate policy support from the government, it could add another $400 billion by 2025 to its present size of $108 billion. This would also catalyse another 35 million jobs and $200 billion of investments.’ This was the report of the study group which was set up by the previous Government and that expert committee has given such a report that the Government’s policy and the Government has to support the textile industry.

Having said that and while supporting this Bill fully and appreciating the concerns of the hon. Prime Minister and the Textiles Minister, I have some suggestions to give to the hon. Minister. Firstly, due to weak demand of the global markets, mainly, the US and Europe, textile exporters are making efforts to increase their presence in emerging markets like Latin America, Africa and Japan. The US and Europe, together, account for 65 per cent of India’s textile exports. I would like to urge the hon. Minister to consider a few points as many of the textile industries are on the verge of shutting down.

Firstly, establish fashion hubs all over India to attract all domestic / international professionals from the field of fashion, design, buying houses and business representatives on a single platform to facilitate business with India. Secondly, interact and exchange ideas from all fields of design through seminars, exhibitions, fashion weeks, workshops, interactive sessions, etc. Basically, in this, we need to do research, which we are lacking in India. Though we are lacking, yet we grow coloured cotton in this country. Coloured cotton is grown even in my own constituency of Dharwad. The Agriculture University, Dharwad has developed coloured cotton seeds, and farmers of our country are doing so much that we need to explore and support the research activity in this field. Therefore, we need to establish a Research and Development Centre to project and explore Indian capabilities in design technology and quality standards.

Another important suggestion would be to establish new Skill Development Centres. As it is, प्रधान मंत्री की स्किल डैवलपमैंट की महत्वाकांक्षी योजना है। He has taken a lot of interest in it, and he is encouraging, with all enthusiasm skill development in the country. Hence, realising the potential of textile and garment industry in creating large-scale employment for the unemployed youth, especially, skill development in women has to be encouraged.

          After developing / establishing skill centres, industry and institution linkages should be established. Now, what is happening is that on the one side we are establishing some skill development centres, but the industry is not linked with it. Many a time, whatever is taught in the institution is not practical, and sometimes it will be obsolete. So, linkage between industry and institution is necessary, and it is the need of the hour also.

          Single-window clearance is needed because in many cases if a person wants to establish an industry, then he has to move around so many Departments. Hence, as far as textile is concerned, the Government has to take a firm decision for a single-window scheme, and it should advise all the State Governments for single-window clearances.

          Safety and health issues in the textile industry are another area of concern. The textile industry consists of a number of units engaged in spinning, weaving, dyeing, printing, finishing and a number of other processes. Hence, they are exposed to so many things, especially, cotton dust, chemicals, noise, etc. Once they get addicted or are made to hear it continuously, then deafness will occur. Hence, exposure to these things is causing all such health-related problems.

          Sir, I would require just one more minute to conclude my speech. Healthcare among the workers in the industry has to be taken care of, and that has to be taken into consideration when a new industry is established where cotton is grown. For example, in Raichur in Karnataka and other areas, in Hyderabad-Karnataka, and even in Northern part of so-called Mumbai-Karnataka a lot of cotton is grown, but no industry is there. Hence, I would urge the Textile Minister to look into this point that whenever an industry is established, then the growers --where it is grown more -- have to be kept in mind. I am saying this because in Karnataka the cotton grown is the highest in South-East Asia. Hence, the new industrial policy, as far as textile is concerned, has to be immediately announced.

It should be ensured that all the State Governments implement it. With these words, I support this Bill. Once again, I congratulate the hon. Textile Minister and the hon. Prime Minister for not coming under the influence of the Mafia of land grabbers by immediately coming out with an Ordinance and now with this Bill, which is being supported by the entire House.

SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): Sir, I thank you for giving me this opportunity. I thank Gangwar ji who has brought this Bill in the interest of the nation and in the interest of the employees.

          The Bill is not clear about two important issues. Before investing money, the Government of India should have all the details. When you have taken the land on lease and if you want to stake claim to that land, it becomes very difficult. In order to stake your claim to that land, you have to give proper compensation to the lessor. However, such land should not be sold out and it should remain as Government’s property. There is no clarity on this issue. The BJD Members have given an amendment in this respect. I think Gangwar ji has to take care to ensure that this land is not sold out to private people. It has happened like that during the NDA Government, when Shri Vajpayee was the Prime Minister. At that time, public properties like the Ashoka Hotel in Karnataka, the Laxmi Palace in Udaipur, which were like historical monuments in India, were sold at 20 per cent or 30 per cent of their actual value.

          Today the cost of the land is hundred times more than what it was when it was taken on lease. If you again offer it to private people, again the same thing which happened during the NDA Government will repeat itself. They had also planned to sell the Ashoka Hotel in Delhi. By that time, we came to power and we have stopped that deal. This is the most important point.

          Basically, it is a good legislation and it is correct that the property should vest with the Government. As Pralhad Joshi ji was saying, the textile sector contributes more than four per cent to our GDP. Today what is urgently required is the creation of more employment opportunities. Besides, maintaining quality and skill development is a must. If we manufacture quality products from cotton, silk or wool, they will then be marketable in the international market resulting in the availability of more foreign exchange for the country. What is also important is the establishment of skill development institutes wherever the NTC mills are located. The UPA Government has taken a stand on this issue and we have started them in some areas. Being ‘skilled’ is most important and it is not enough if you have any qualification like B.E or ITI diploma. What is the demand in our country and in the international market? Keeping that in view, skill development is required. I hope the Government will take care of this issue.

          Secondly, Tamil Nadu, Andhra and Karnataka are the largest producers and manufacturers of silk fabrics. This is one of the most important export commodities which is earning more foreign exchange. In order to encourage them, I would urge upon the Government to set up good textile parks in those areas where silk production is more like in Andhra Pradesh, Karnataka or Tamil Nadu. These are the areas where the quantum of production is very high.

          The Chief Minister of my State, Shri Siddaramaiah, has announced that wherever the Union Government supports the manufacturing of silk in our State, there the land will be given free of cost. In my parliamentary constituency, Chikballapur District, Sidlaghatta Taluka, our hon. Chief Minister has announced that if the Government of India is willing to support, then the State Government will give land free of cost, whatever may be the requirement of land. Sidlaghatta Taluka is one of the largest producers of silk in the entire State of Karnataka.

That is why, I urge upon the Government to give support to the silk industries. I think it will be helpful to two or three districts.  This is my request to the hon. Minister but again, I will appeal to the Government that your intention seems to be hiding.  You have not clarified whether this land has to be given to the private or not.  It is not said clearly.  We have suspicion on this issue because you have made a mistake by selling the monumental like hotels in the then NDA Government.  Do not allow to happen these things.  Please protect the public property, establish them and develop them. With these words, I conclude.

 

DR. SATYA PAL SINGH (BAGHPAT): Sir, at the outset, I would like to congratulate the hon. Textile Minister and the Government for bringing out this Ordinance and now the Bill.  This Bill is in the public interest and in the national interest. मुझ से पहले सम्मानित सदस्यों ने जो कहा है,उसे न दोहराते हुए मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं। यह देश कभी टैक्सटाइल इंडस्ट्री में दुनिया का सिरमौर था। डुरंड ने ‘दि कॉज़ फार इंडिया’एक किताब लिखी थी। उस समय यानी 18वीं सैंचुरी के अंत में वर्ल्ड की 30 परसेंट जीडीपी इंडिया की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार ने इस देश की टैक्सटाइल इंडस्ट्री को कैसे खत्म किया,यह इस किताब में पढ़ने लायक है। आदरणीय मोदी जी उस समय प्रधानमंत्री नहीं बने थे,केंद्रीय कक्ष में उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार,आने वाली सरकार और सभी संसद सदस्य गरीबों की सोचेंगे और गरीबों के लिए काम करेंगे। आज का विधेयक उसी दिशा में बहुत सराहनीय प्रयास है।

          हमारी संस्कृति कहती है -गणात गुणोः गणयान,यानी quality is better than quantity. एन.टी.सी. में 78 मिलें बंद हुई हैं,हमें सोचना चाहिए कि कैसे वर्ल्ड क्लास टैक्सटाइल इंडस्ट्री बना सकते हैं। सरकार का इस विधेयक के पीछे संकल्प यह है कि लोगों को रोजगार देना है,हुनर सिखाना है,बीमार व्यक्ति हो या उद्योग उसे स्वस्थ करना है और हजारों-लाखों बेरोजगारों को रोजगार देना है। इस तरह से सरकार एक नई आशा का संचार करना चाहती है। यह विधेयक  20,000 करोड़ रुपए की जमीन बचा रहा है और केवल मुम्बई में साढ़े पांच हजार करोड़ रुपए की जमीन बचाई जाएगी।

          मुम्बई में मेरी कांस्टीटुएंसी मोदी नगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश,बुलंदशहर में टैक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होने से हजारों कामगार बेकार हो गए हैं। उनके पास न तो कोई रोजगार है और न ही उनके बच्चों के पास कोई हुनर है। मैं माननीय मंत्री जी से विनती करना चाहता हूं कि इनके बारे में सोचें कि इन हजारों बेरोजगारों को कैसे पुनर्स्थापित किया जाए। इनमें से काफी लोग रिटायर हो चुके हैं मेरा निवेदन है कि इनके बच्चों को हुनर सिखाया जाए। मोदी नगर पहले टैक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सैंटर रहा है। मेरा निवेदन है कि यहां नेशनल इंस्टीटय़ूट आफ टैक्सटाइल इंजीनियरिंग खोला जाए। जब कपास को पैदा करने वाला किसान है तो क्या एन.टी.सी. बोर्ड आफ डायरेक्टर में किसान का प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए?इसमें किसान का प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है।

       पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से बागपत में कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। मेरी मांग है कि बागपत में वर्ल्ड टैक्नालोजी के हिसाब से एक अच्छी इंडस्ट्री खोली जाए ताकि क्रिमिनलाइजेशन पर रोक लग सके और युवकों को रोजगार मिल सके।

          मैं यह भी निवेदन करूँगा कि अच्छे इरादों के पीछे छिद्रान्वेषण करना सज्जन लोगों की पहचान नहीं है। हमारी सरकार का इरादा बहुत ही अच्छा है। सभी सदस्यों को हृदय से इस विधेयक का स्वागत करना चाहिए और इसका समर्थन करना चाहिए। धन्यवाद।

   

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I thank you very much for affording me an opportunity to speak on this very important legislation. I stand here to support the Bill. The Bill before this august House is very well worded and it is a visionary one. Basically, it protects the interests of the farmers, the interests of the labourers and it is in the interest of the nation also.

To understand the true nature of the Bill, we have to go back to the two earlier Acts with respect to sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1974 and the Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1995. Basically, these enactments  were enacted with a view to vest in the Central Government the right, title and the interest of the owners with respect to the sick textile undertakings. Now, after passage of time, this is basically the purpose of both the Acts  to transfer the vesting of the right of the Central Government in the National Textile Corporation. As  large sums of the public funds were at stake, the Government had invested in these mills. It may either be a sick textile mill or otherwise,  to make them viable and to protect the interests of the workers, some of the undertakings were on leasehold. On expiry of the leasehold tenure, the original lessor initiated proceedings against the NTC. To protect the leasehold right of the NTC, this Bill is before this august House.

It is necessary, for proper and effective implementation of the revival scheme and to protect  public investment, to vest the leasehold rights in the Central Government.  Hence, this Bill is before this House. Now the fear has been expressed that "the property so vested with the National Textile Corporation should not be sold or given out on lease to any private business concern". In my humble submission, this fear is unfounded, misconceived for the reason that under the Bill, there is no delegated power either to the Government or to the NTC either to sell or lease to any private businessmen or business concern. Further, a notice for amendment has also been given with respect to the fact that "this Bill should be introduced with retrospective effect, that is, with effect from 24th of October, 2014".

If we see the Bill, then it is very clear in section 1 itself. Section 1 sub-section (ii) says that it shall be deemed to have come into force with effect from 24th October, 2014. Now in view of this, both the amendments moved by the hon. Members are, on the face of it, ill-founded, misconceived as well as not tenable in view of the provision already envisaged in the Bill itself.

Now, I come to Chapter II and Chapter III. Chapter II deals with sick textile undertakings whereas  Chapter III deals with the Textile Undertakings (Nationalisation) Act.  These  provisions make it clear that the Court’s jurisdiction has been ousted with respect to the leasehold rights vested in the Central Government. This jurisdiction was ousted when the Act of 1974 and the Act of 1995 came into force.

Again with respect to this there is a deeming provision under Clause 3 that where textile operation has been discontinued, no plea can be taken for this. Under the provisions of this Bill those textile operations shall deemed that the operations are being continued and no suit or proceeding shall be instituted. So, this has also been taken care of.

For removal of the doubt it is declared that the continued deemed vesting of the leasehold right is in the Central Government and in the subsequent capacity in the National Textiles Corporation. Further,  provision has also been made that in case any judgment or decree is given by the court, with effect from the date when the earlier Acts of 1974 and 1995 came into force, it will relate back, and this Bill will have overriding effect.

Everywhere in the Bill the word "court" has been mentioned. I would suggest the hon. Minister to define the word "court" so as to include High Court and the Supreme Court. In the Civil Procedure Code and everywhere else the word "court" does not include High Court and the Supreme Court. So, on the floor of the House if the hon. Minister considers it proper, he should ensure that the word court must include the High Court and the Supreme Court so that any order or decree passed by a High Court or  Supreme Court will also be included for the purpose of this Bill.

As far as Chapter III is concerned, this is an analogous provision with the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1974. The two Acts are analogous, and the other provisions are also the same.

This Act in a nutshell is in the interest of the nation. I fully support the Bill presented before the august House and would request all the Members to kindly pass it with an overwhelming majority.

Thank you very much, Sir.

 

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं और मंत्री महोदय को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि सही समय पर यह बिल लाया गया है। जो मिल मालिक थे, वे कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट में जीते थे, सुप्रीम कोर्ट में जीते थे, उसके बाद आर्डिनेंस के जरिए इस जमीन का दावा अपने पास रखा और आज यह बिल पास होते ही एक चैप्टर पूरा हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जब हम दूसरे चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे, ऐसी कुछ शंकाएं उपस्थित हुई हैं कि सरकार आगे यह जमीन किसी को देगी या बेचेगी। यह एक डेडलॉक है। इसलिए जो हमारा मूल मकसद है कि मिल के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, उसके लिए सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए, यह मेरी मांग है। अगर हम नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस मिल को फिर से स्टार्ट कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। इससे मुंबई शहर के बेरोजगार लोगों को काम मिलेगा। दूसरे, मेरी एक छोटी सी मांग यह है कि जैसे अन्य मिलों के बारे में महाराष्ट्र में डी.सी. रूल में बदलाव करते हुए एक-तिहाई जमीन महानगरपालिका और एक-तिहाई जमीन म्हाडा को दी गयी थी। मैं म्हाडा का समावेश इसमें नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक-तिहाई जमीन अगर मुंबई महानगरपालिका को दी जाती है तो मुंबई शहर में जो ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, रोडलाइन पर जो दुकानें और मकान हैं, उनको अगर हम पुर्नस्थापित करते हुए यहां पर जगह उपलब्ध कराएं तो मुंबई शहर की बहुत बड़ी समस्या दूर हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरे चैप्टर के बारे में मैं सुझाव देना चाहूंगा, शायद किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत खुले दिल से हमें लोगों से बात करना होगा, विपक्ष के साथ भी बात करनी होगी। मोदी सरकार का मंसूबा बहुत क्लियर है कि हम जो कुछ भी करेंगे, पारदर्शिता से करेंगे, लोगों के लिए करेंगे, सबका साथ और सबका विकास होगा। इसलिए मुंबई शहर की यह प्राइम जमीन, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, इसके बारे में हम सभी लोग क्या यह सोच सकते हैं कि इसको बेचने से जो पैसा जेनरेट होगा, वह सारा पैसा मुंबई शहर के अगल-बगल में बहुत कम कीमत पर मिलने वाली जमीन लेकर बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, इतनी पोटेंशियल और ताकत इसमें है।

          जैसे बंगाल से टाटा ने जो नेनो कार के लिए प्रोजेक्ट लगाना चाहा था,उसे वहां से खदेड़ दिया गया,तो गुजरात में मोदी जी ने टाटा को अपने प्रदेश में यह कारखाना लगाने के लिए आमंत्रित किया। इसका नतीजा यह हुआ कि एक साल में ही नेनो कार गुजरात में बनकर देश की सड़कों पर आ गई। हमारे देश के लोगों में इतनी क्षमता है। इसीलिए जो खाली पड़ी हुई जमीन है,उसका भी इस्तेमाल करके हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा कर सकते हैं। इस बारे में सरकार को जल्द पहल करनी चाहिए। मंत्री जी टेक्सटाइल से संबंधित समिति के चेयरमैन हैं और मैं उसका सदस्य हूं। मैं मंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगा कि एक तुरंत मीटिंग बुलाकर ऐसी समस्याओं के बारे में बातचीत करनी चाहिए।

          अंत में मैं एक बात और यहां कहना चाहूंगा। मुम्बई शहर में हिन्दू मिल की साढ़े 12 एकड़ की प्राइम लैंड है। डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें समता,ममता और बंधुत्व का विचार दिया है,जिसके आधार पर हमारा देश चल रहा है। इस साढ़े 12 एकड़ जमीन का मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। मैं इस बारे में सुझाव देना चाहूंगा कि राजनीतिक दलों को बैठकर,रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो प्रमुख हैं उन्हें भी बुलाकर,कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए। अगर इस जमीन पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का स्मारक बन सकता है तो बनाया जाना चाहिए। डॉ. अम्बेडकर जी के विचार आगे सदियों तक जीवंत रहेंगे और उनमें आगे चलकर बढ़ोत्तरी होगी। अगर ऐसा होता है तो हम इसका स्वागत करेंगे।

           दूसरी बात यह है कि इस जमीन के बारे में कोई सही फार्मूला निकालकर अगर लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराते हैं या कोई अन्य समाधान ढूंढ़ सकते हैं,तो इस पर भी विचार करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो इस हिन्दू मिल की जमीन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल ट्रस्ट को दे देनी चाहिए,जिससे जल्द से जल्द उनका स्मारक बन सके। इस काम में सभी राजनीतक दलों को अपना सहयोग देना चाहिए। इस प्रकार का विचार मैं इस बिल के बारे में देकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

   

SHRI SURESH C. ANGADI (BELAGAVI): Thank you very much, Deputy-Speaker, Sir, for allowing me to speak on this Bill.

          I must congratulate Shri Santosh Gangwar on this occasion for taking the bold step. Textile and agriculture are the two eyes of the country, which are going to create more human resources for the country. On the one side, the farmers can give food for the country; and on the other, they can give clothing for the entire country. So, these two are more important for the growing human resources of the country.

          Today, the hon. Prime Minister and Shri Santosh Gangwar have taken the bold step to revive the textile industry. By reviving the industry, most of the youths can get employment and can have better life in the country.

          As my colleague Shri Pralhad Joshi has rightly stated their health condition is also very important. Keeping this aspect in mind, their work ambience should be created and their health should be taken care of.

          As Mahatma Gandhi said, ‘With cotton and cloth, more revenue and employment can be created by the two industries.’ Agriculturists can give employment for labourers and farmers to grow cotton in their fields. After growing cotton industrialists can start industry and provide employment for many youths of the country and prevent them from going.  State to State in search of employment.

          Earlier, during the British rule, the major production of cloth was from our industry.  The world famous cloth was produced by Indian people but unfortunately in  later period the governments have not given them proper encouragement and as a result of that we have failed. Today, Shri Narendra Modi is giving proper attention to these two industries. They are the major industries of the country which can create more employment for the people. So, my earnest request is that a small training centre should be opened in each taluka.

          My constituency, Belagavi is a very important cotton growing place. The farmers who are growing cotton must get a better price.  Once the industry is there, he need not depend only on one crop; he can depend upon different crops also. In some cases farmers are going on strike for better prices for sugarcane. Instead of sugarcane, they can shift to cotton also. So, I request the Government to give skilled labour training for the youths. They can be given proper advice in this area to start self-employment schemes.

          I request the hon. Minister to have textile parks in every district. If there is a textile park in every district, the farmers can grow cotton and bring it to the industry there. If there is a good demand, they can sell it in the open market and if there is lack of  demand, they can sell it to the Government at the support price offered by the Government.

So, my earnest request is this. Nowadays, our exports have been reduced when a small country like Bangladesh is exporting huge textile materials,  India  with over  125 crore human resource, we can create more employment for the people. These two industries are like eyes of the country. I request the hon. Minister to give more scope for these industries and see that employment opportunities are created so that our people can stay in this country. Thank you very much and I support the Bill.

   

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): उपाध्यक्ष जी, आज एक आर्डिनेंस को बिल के रूप में परिवर्तित करने के लिए, हम सभी सदस्य, सदन में उपस्थित हैं। आज 27 माननीय सदस्यों ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्ति किये है, जिससे सदस्यों की रुचि समझ में आती है। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि अधिकांश सदस्यों ने नहीं, सभी सदस्यों ने हमारे इस आर्डिनेंस और इस बिल का समर्थन किया, मैं बहुत-बहुत आपका आभारी हूं। मैं अपने मित्र कलिकेश जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कुछ दूसरी रुचि व्यक्त की थी। कलिकेश जी जो कह रहे थे कि हमारा उद्देश्य और सोच क्या है, इससे उनकी रुचि हमारी समझ में आती है। अब मैं पिछली सरकार की आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। ये सारे फैसले हमने नहीं किये थे। हमें जो विरासत मिली, उसे सही ढंग से हम आगे ले जाना चाहते हैं। पिछली सरकार ने अपने ढंग से अच्छा काम किया, लेकिन उसका परिणाम आपके सामने है। यहां पर सदस्यों ने अगर कोई विपरीत बात कही है तो वह किसके ऊपर जाती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य जमीन बेचने का नहीं है। आप यह बात मानकर चलें कि जो माननीय प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि सबका विकास हो, सबको काम मिले, उसी नक्शे-कदम पर हम चलना चाहते हैं। जैसे हमारे कई साथियों ने कहा कि कृषि के बाद टैक्सटाइल ही वह क्षेत्र है जिसमें रोजगार के अवसर हैं। यह बात हम भी जानते हैं कि जब इसका अधिग्रहण हुआ था तो कितने कर्मचारी यहां काम करते थे और अब कितने करते हैं, यह बात हमारी जानकारी में है। इसलिए जब यह कहा गया कि जो पैसा आया, उसका क्या हुआ?  उस समय की सरकार को शायद रुचि नहीं होगी कि इस ढंग से वी.आर.एस. दें। वी.आर.एस. दिया भी और अच्छे ढंग से वी.आर.एस. दिया।

          मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा कि एन.टी.सी. मिलों के आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण के लिए 1618 करोड़ रुपये उस समय में खर्च किये गये और श्रमिकों को स्वैच्छिक सेवा निवृति पर 2380 करोड़ रुपये खर्च किये गये। यहां पर यह बताना भी उचित होगा कि श्रमिकों ने जो वी.आर.एस. लिया था, उससे सब संतुष्ट थे। वित्तीय संस्थाओं और लेनदारों को देने के लिए 660 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। ब्याज और अन्य व्ययों पर 882 करोड़ रुपये खर्च हुए। यह जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूं कि कोई धन का अपव्यय किया गया हो, इस पर हम आरोप लगाएं, शायद ऐसा नहीं है।  हमारा कहना है कि यह बिल केवल क्लैरिफिकेट्री लेकर आया है। अगर हम चाहते तो इसे लेकर नहीं आते, फिर हम पर आरोप लगता कि हमने सौदे-बाजी की है। इसमें कोई विपरीत बात हम महसूस नहीं करते हैं और यह बात लोगों को कहनी चाहिए। आज की स्थिति आप देख रहे हैं और जो हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Minister, you can continue replying.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Minister, you can address the Chair.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Minister, you can continue your speech.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* श्री संतोष कुमार गंगवार ः उपाध्यक्ष जी,अब मैं प्रारम्भिक बात कहना चाहता हूं। बात सही है कि वर्तमान में एनटीसी पांच मिलों को चला रही है,जो फायदे में हैं। ग्यारह और मिलें चल रही हैं,हमारा मानना है कि ये 16 मिलें और अच्छे फायदे में चलेंगी। दो मिलें पुदुचेरी के पास हैं। ज्वायंट वेंचर में पांच मिलें हैं जो फायदे में चल रही हैं। जैसा हमारे साथी ने बताया कि 11 ज्वायंट वेंचर न्यायालय और आर्बिट्रेशन के कारण पेंडिंग पड़े हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम फायदे में आ रहे हैं तो आगे आने वाले समय में हमारा लक्ष्य यह भी है कि हमारी जो पांच मिलें प्राफिट में हैं,इन कपड़ा मिलों को हम कैसे फायदे में आगे बढ़ाएं। आज हम इतना कह सकते हैं कि हम जल्दी ही तीन-चार महीनों में 11 मिलें सामने लाएं जो कि फायदे में चल रही हों। यह हमारी भी समझ में आता है कि हम कैसे इस काम को आगे बढ़ाएं?हम जानते हैं कि कर्मचारियों की संख्या निरंतर कम हुई है और यह संख्या आगे कम नहीं होगी,यह हमारा आपसे आग्रह है और आपके माध्यम से सदन को बताना चाहते हैं कि हम इनका रिवाइवल करना चाहते हैं तथा पैकेज बनाना चाहते हैं कि हम कैसे इन्हें सही दिशा में आगे ले जाने का काम करें।

          मैं आप सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में टेक्सटाइल कलस्टर्स की घोषणा की थी। मुनियप्पा जी को मैं बताना चाहता हूं कि मैसूर के अंदर हमने इसी बजट में कलस्टर की घोषणा की है। जल्दी ही राज्य सरकार के सहयोग से सिल्क के इस कार्य के विकास को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस काम को हम कर भी रहे हैं। हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं और यह भी कहना चाहते हैं कि जितनी रुचि सदन ने दिखाई है,हमारा आप सभी से आग्रह है कि इस क्षेत्र में हम जितना काम आगे करेंगे,उसका उतना लाभ हमें मिलेगा।

          मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि आपका अगर कोई सुझाव है कि इस क्षेत्र में यह काम होना चाहिए और यदि आप हमें लिख कर देंगे तो हम सही ढंग से आपसे परामर्श करके उसे सही दिशा में ले जाने का काम करेंगे। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि हमारी रुचि इसमें है कि देश में रोजगार कैसे बढ़े,सबका विकास कैसे हो,यह हमारी रुचि का विषय है।

          आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी यहां बैठे हैं और यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश में हमें भी आश्चर्य होता है कि कपड़ा मिलें और चीनी मिलें वे चलाएं। वास्तव में आश्चर्य की बात है लेकिन हमें भी कहते हुए तकलीफ होती है कि हम इसे कैसे दुरुस्त करें?हमारी समझ में आता है कि इन कम्पनियों को,जो एनटीसी की सब्सीडियरी कम्पनियां हैं,इन्हें कैसे हाई कोर्ट में हियरिंग के बाद दुरुस्त किया जाए। इस दिशा में हम मिल कर प्रयास कर रहे हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा गया था और इस बात को बताने का काम किया था कि हम इसे निस्तारित करें। हम यह समझते हैं कि जल्दी ही इसके बारे में फैसला भी कर देंगे।

          पटरोना की चीनी मिल एनटीसी की नहीं है। हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के जितने भी सांसद हैं,जिनके क्षेत्रों में ये मिलें आती हैं,हम उनसे बात करके फैसला लेंगे कि हम लोग मिल का क्या करें?एक मिल के बारे में तो हमें न्यायालय में पार्टी बना दिया गया कि आप इसके मालिक नहीं हैं,आपने कैसे इसमें अपने आदमी भेज दिए हैं। उन सज्जन ने जो कोर्ट नोटिस भेजा,उसमें हमारा नाम भी जोड़ दिया। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि पुराने समय की जो व्यवस्थाएं हैं,उनमें से हम निकल रहे हैं। यूपी में कुल 11 मिलें हैं, 166 एकड़ लीज़ होल्ड जमीन है,फ्री होल्ड जमीन 190 एकड़ है और सबकी कीमत पांच हजार करोड़ रुपए की है। एक मिल जेवी की आर्बिट्रेशन में है और 10 मिलें बंद हैं। यह बात हम सभी की जानकारी में है और इससे संबंधित माननीय संसद सदस्यों को बुला कर बात करेंगे। इनको किस तरह से हम सुधार के रास्ते पर ला सकते हैं ताकि लोगों को यह लग सके कि एनटीसी वह मिल हो गयी है,जिस पर लोग गर्व करें। हमारा यह विश्वास है कि भविष्य में लोग एनटीसी के बारे में अच्छी राय रखने का काम करेंगे। हमें इस बात पर पूर्ण विश्वास है।

          अभी हमारे एक साथी कह रहे थे और यह बात सही है कि सीएमडी का पद लम्बे समय से रिक्त है। इसका जिम्मेदार कौन है,इसका जवाब हम अभी नहीं दे सकते हैं। लेकिन मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि आपको बहुत जल्द इस बारे में सूचना मिल जाएगी,क्योंकि इसकी प्रक्रिया अंतिम दौर में है ।

          मैं बहुत सारी बातों की ओर जाना नहीं चाहता हूं। जिन सदस्यों ने आज अपनी बात कही है,उनको हमारा लिखित जवाब भी जाएगा औऱ उनको बुलाकर अगर आवश्यक होगा तो उनसे हम बात भी कर लेंगे। परंतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारे साथियों ने इन्दू मिल के बारे में बताया। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इन्दू मिल की समस्या हम लोगों के द्वारा पैदा नहीं की गई। मैं दो बार महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से बात कर चुका हूं और वहां पर लगातार हमारा कार्यालय सम्पर्क में है। इन्दू मिल 12 एकड़ जमीन में है। महाराष्ट्र सरकार ने बाबा साहब के मैमोरियल के लिए अनुरोध किया था और लगातार हमें कहा गया और हमने भी कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर हम तारीखों में जाएं तो यह लगेगा कि इसके लिए भी वर्तमान सरकार जिम्मेदार नहीं है।

           नवीनतम हालत यह है कि महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट ने 17-11-14 को कुछ शर्तें लिखकर भेजी हैं। हमें उन पर कोई असहमति नहीं है। हमने अपनी सहमति दे दी है। मैंने इस संबंध में लॉ सैक्रेटरी साहब को भी बुलाकर बात कर ली है तथा महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री महोदय से भी बात कर ली है। जल्दी ही इसमें जो भी परेशानी होगी,उसको हम दूर करेंगे और आने वाली 6 तारीख के दिन हमें यह कहने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि बहुत ही भव्य और सुंदर बाबा साहब की मूर्ति वहां पर स्थापित होगी। इस बात में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। केन्द्र और महाराष्ट्र प्रदेश की सरकार की रुचि एक समान है। दोनों की इसमें सहमति है और जिस ढंग से मेरी महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री साहब से बात हुई है,मुझे लगता है कि उनकी इसमें पूरी तरह से सहमति है। इसमें जो भी विलम्ब हुआ है,उसकी कोई भी सफाई हम यहां पर नहीं दे सकते हैं। लेकिन यह जरूर है कि आपको किसी प्रकार के शक की बात नहीं होनी चाहिए,ऐसा हमारा मानना है। यह मुद्दा नहीं है और यह मुद्दा सुलझ गया है। ऐसा हम सब मानकर चलें,ऐसा हम कह सकते हैं।

          पार्वती मिल्स के बारे में श्री प्रेमचंद जी ने कहा था। मैं उनसे इतना ही कह सकता हूं कि अभी भी यह विषय आर्बिट्रेटर्स के पास ट्रिब्यूनल में है। इसका फैसला जल्दी हो जाए,हमारा ऑफिस आपसे बात कर लेगा। इसका जो भी जल्दी से जल्दी समाधान होगा,हम उस समाधान को पूरा करने की कोशिश करेंगे तथा उसको अच्छे ढंग से दुरुस्त करने का काम करेंगे ताकि आपको इस बारे में कुछ कहने का मौका न मिले। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि बीते समय में यह मंत्रालय जिस ढंग से काम कर रहा था,अभी हम लोगों ने सरकार में आने के बाद तत्काल 13 टैक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की। आने वाले समय में हम और घोषणा करने वाले हैं तथा टैक्सटाइल क्लस्टर्स की भी घोषणा हुई है।

          मैं यहां पर एक और बात बताना चाहता हूं कि वर्ष 2001-02  में टैक्सटाइल पॉलिसी बनी थी। आज फिर से हम टैक्सटाइल पॉलिसी बना रहे हैं। वह नैट पर डाल दी गई है और बहुत जल्दी ही हम एक नयी ऐसी टैक्सटाइल पॉलिसी बनाना चाहते हैं क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले सभी राज्यों के टैक्सटाइल मंत्रियों को बुलाया था। हमने उनसे बात भी की थी। उनसे हमने सुझाव भी मांगे थे कि आप हमें सुझाव दीजिए कि हम किस ढंग से इस पॉलिसी को लेकर चलें तथा कहीं पर भी यदि कोई आपसी विवाद हो तो उसको दूर करने का काम करें।

           मैं ऐसा समझता हूं कि अगले महीने तक नयी टैक्सटाइल पॉलिसी को कैसे आगे बढ़ाने का हम काम कर सकें,यह बहुत जल्दी आपके सामने तय हो जाएगा। परंतु लोग हमारे पास आकर हमें इस बारे में बताते हैं,जैसे हम यू.पी. में हैं,यू.पी. में काफी ज्यादा काम हो सकता है। अब लगता यह है कि हमने उसको उस ढंग से आगे बढ़ाने का काम नहीं किया चाहे फिर जो पुराने स्थान बनारस में हैं जिनको हमने बनाने की घोषणा की है,चाहे मिर्जापुर की बात हो और चाहे भदोही-मिर्जापुर की बात हो। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि शाहजहांपुर, फरुख्खाबाद तथा इसके अलावा सीतापुर का मिलाकर एक क्लस्टर बनाया जाए,ऐसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी हमें कहा है। इसके अलावा मथुरा है,आगरा है,ये सारे क्षेत्र हैं। मैं चाहूंगा कि अगर इन सबके बारे में आप हमें जानकारी देंगे कि यहां पर यह काम हो सकता है तो निश्चित रूप से हमारा मंत्रालय इस दिशा में चिंता करेगा।

           मुझे ऐसा लगता है कि टैक्सटाइल इतना बड़ा मंत्रालय है कि हम इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएंगे क्योंकि इसके काम की कहीं कोई सीमा नहीं है। खास बात यह है कि समाज के निचले तबके के विकास के लिए यह मंत्रालय काम करता है। जो समाज गरीबी रेखा के नीचे रहता है,जो समाज बीपीएल से जुड़ा हुआ है,आज यह मंत्रालय उसके लिए काम करने के लिए तैयार है और आपके बीच में खड़ा हुआ है। यह तो एक शुरुआत है और इसके माध्यम से आपकी रुचि कितनी है,यह हम सबकी समझ में आता है। मैं चाहूंगा कि यह रुचि और आगे बढ़े और हमारी कोशिश यह है कि यह मंत्रालय मंत्रालय न रहकर एक सहयोगी के रूप में काम करे।

  18.00 hrs           हमने तय किया है कि जो भी यहां आता है,हम सबको इनवाइट करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमें सुझाव दीजिए और हम क्या कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे विदेश जाने का अवसर मिला और वहां पर देखने में आया कि नम्बर एक कौन है,नम्बर एक चीन है। क्या हम चीन से आगे नहीं जा सकते हैं,क्या हममे इतनी हिम्मत नहीं है?हम इस बात को समझते हैं और जब हमने अपने साथियों और विभाग में अपने अधिकारियों से बात की तो हम लोगों ने तय कर लिया कि आज अगर बांग्लादेश या छोटे देश हमारे मुकाबले में आना चाहते हैं तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं।

          महोदय,जूट एक ऐसा उद्योग हैं,जिसके बारे में हम सब जानते हैं,परंतु उसकी समस्याएं सुनने को मिलती हैं। अभी यहां श्री अधीर रंजन चौधरी नहीं हैं..

HON. DEPUTY SPEAKER:  Now it is six o’clock. Is it the pleasure that the time of the House may be extended till this Bill is passed?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

श्री संतोष कुमार गंगवार : हम जूट को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं,यह हम सबकी समझ में आ रहा है। हम जूट के बारे में पश्चिम बंगाल से संबंधित लोगों से निरंतर बात कर रहे हैं और उस हिसाब से चल रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि कपास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आज कपास को लेकर लोगों में बहुत तकलीफ है। चूंकि मैं भी किसान परिवार से हूं,अगर किसी उत्पाद की पैदावर ज्यादा हो जाए तो उसमें किसान की गलती नहीं मानी जाती है। मुझे अच्छा लगा जब मुझे पता लगा कि इस बार हमारे देश के अंदर कपास की पैदावार हर साल के मुकाबले में ज्यादा है। परंतु दिक्कत वही है कि अब किसान की यह शिकायत मिलती है कि कहीं वह आत्महत्या न करे। खास तौर से गुजरात,महाराष्ट्र,तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन चार प्रदेशों में समस्याएं सुनने को मिल रही हैं। मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि यदि आपको लगे कि समस्याएं हैं तो बतायें। हमने सभी जगह एम.एस.पी. के क्रय केन्द्र खोल दिये हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि और केन्द्र खोलने है तो हम खोलने के लिए तैयार हैं और विभिन्न राज्य सरकारों से हम बात कर रहे हैं। अभी तेलंगाना में कोई समस्या आ रही थी,हम लोगों ने मिलकर उसका हल किया। गुजरात के अधिकारियों से और महाराष्ट्र में भी हमारा विभाग निरंतर सम्पर्क और बातचीत कर रहा है। मेरा प्रयास है कि यह समस्या न आए। पिछली बार तीन सौ बेल्स के आसपास उत्पादन हुआ था,इस बार चार सौ बेल्स के आसपास उत्पादन हो रहा है,करीब 20 से 25 परसैन्ट ज्यादा उत्पादन हो रहा है। हम इस कोशिश में है कि कम से कम किसान को यह न लगे कि हमने ज्यादा पैदा कर दिया तो हमें उसका नुकसान हो रहा है और इस हिसाब से हम मिलकर काम करना चाहते हैं। मैं किसानों को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इतने अच्छे ढंग से काम किया। हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि हम उन्हें समस्या में न आने दें,इसके हिसाब से हम मिलकर काम करें,यही मैं चाहता हूं।

          इस संदर्भ में मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूं,परंतु मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह बिल केवल इसलिए आया है कि आज एन.टी.सी. जिस ढंग से काम कर रही है,हम सबको जोड़कर काम करना चाहते हैं और मुझे भारी प्रसन्नता है कि अब देश के बाहर के लोग भी हमारे देश में आकर यह बात करते हैं कि इस क्षेत्र में आप और अगुवाई करो और सबको यह मालूम है कि हिंदुस्तान इस क्षेत्र में अगुवाई कर सकता है। देश में जितने भी लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं,जिनकी इस व्यापार में रुचि है,सब यह चाहते हैं कि अब एक ऐसा अवसर मिल रहा है और जिस ढंग से श्रम मंत्रालय कानून में संशोधन कर रहा है,हमें उसका भी लाभ मिल रहा है। हम आज यहां आपके सामने यह बिल लाये हैं और सबने हमारा साथ दिया है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस बिल को पारित करने की कोशिश करें। दो अमैंडमैन्ट्स आए हैं,मेरा निवेदन है कि ...(व्यवधान)मैं एक सप्ताह के अंदर उत्तर प्रदेश के सारे संबंधित सांसदों को बुलाकर बात करूंगा...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER:  Nothing will go on record. I ask Shri Mahtab to put his question now.

(Interruptions) … * श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : आप प्रश्न सुन लीजिए,उसके बाद आप एक साथ सबका उत्तर दे सकते हैं। आप काबिल मंत्री हैं।

श्री संतोष कुमार गंगवार : मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपका बहुत छोटा सा संशोधन है,आप हमारी भावना को समझ सकते हैं। मेरा आग्रह है कि आप सहयोग करें और अपने अमैंडमैन्ट्स को वापस लेने का कष्ट करें। आप इस पर जो भी बोलना चाहें,आपका स्वागत है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : The hon. Minister has said about establishing  Textile Park. Of course, during the Budget Session, in the Budget speech, a declaration was made and some work has already started after the declaration has been made. 

Today also, the Minister has said which are the places where these textile parks are going to be constructed. Odisha has been famous for textiles. Odisha has been exporting textiles. My question is in two parts. I need an answer for that.  The question is in two parts.

Mr. Minister, you mentioned  about jute products. You have also mentioned that हमारे कपास के प्रोडक्शन में इस साल बढ़ोत्तरी हुई है और रेशम के प्रोडक्शन में भी हम चाइना के ऊपर निर्भर न रहें। सारे जितने स्टेट्स हैं,झारखंड,उड़ीसा,छत्तीसगढ़ और पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल  - these are the places where silk production is to the maximum extent. There has been a consistent effort to kill the silk industry. So also,  is the case in Karnataka and other places. It has been a consistent effort to kill the silk industry in our country. My request to you is this. While promoting textile parks, would the Government take adequate measures so that cotton products, silk products and jute products are given priority?  Terylene and terry cotton product should be discouraged so that  cotton product get the maximum benefit. For Odisha, the Odisha Government has also approached your Ministry to set up a Textile Park in Oridsha. We would like to understand on that from you.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): My main question is this. The National Textiles Corporation nationalized the Gulbarga MSK Mill in the year 1971. Recently, some five or six years back, that property was handed over to the Gulbarga Development Authority to  distribute the plots to the poor people but that money was taken by the GDA. I do not know whether it is auctioned or not.  The point is that nearly 300 workers have occupied the National Textiles Mill quarters. They are staying there. They have given Rs.75,000 as per the instructions of the National Textiles Corporation. Several meetings took place. I think not less than 50 meetings took place. They promised that these quarters would be given to the occupied workers and those who are there since  40 or 50 years and like that. But till today, that matter is not solved.  Recently, the Textile Park is declared for  Gulbarga but that work is also slowed down.

          The third thing is that last time also the Government promised about the Bellary Textile Park. I hope the present Minister will visit Bellary because Bellary is the main garment centre to export the garments outside this country. Therefore, I want to know whether the Government is going to take action on these three things and it is going to allot  the plots to the original workers who are residing there, who have paid the money. They are waiting for your order.

          I also want to thank him because a  decision has already been taken  that 12 acres of land of Hindu Mill  is to be given to the Dr. Baba Saheb Ambedkar Memorial Trust and they are going to form it. But it has to be expedited along with the Maharashtra Government. No objection to this is already there from the Government of India but how to come out of it is the problem. So, if they both  sit  together, I think, it will be solved.

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD):  Sir, I am forced to seek this clarification because the Minister was silent on an important assurance sought by me HON. DEPUTY-SPEAKER: You seek it. There is no problem.

SHRI M.B. RAJESH : The question is this. Even after the revival of the NTC, will the hon. Minister assure the House that the public sector character of the NTC is maintained? This is the question.

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): I want to seek a clarification. Houses were to be given to the mill workers. In Mumbai 36 mills are there. Textile workers are demanding free houses and the State Government has already agreed to it. Now they are charging some money for that. What is going to happen to those mill workers who are working in NTC? Are you going to give free houses? Regarding the India United Mills, for which you were to give some money for the repairs of the building, which is an historic building or for redevelopment. I would like to express thanks to the hon. Minister, particularly for giving a positive answer for the Baba Saheb Ambedkar Memorial.

श्री राजेश पाण्डेय (कुशीनगर):  उपाध्य़क्ष जी,मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी। मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में दो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट लाना चाहूँगा जो पडरौना शुगर मिल से संबंधित हैं। पहला फैक्ट यह है कि टैक्सटाइल कार्पोरेशन की जो सब्सीडियरी है बीआईसी ग्रुप की,उसके स्वामित्व में यह है। पहले छः शुगर मिल्स थीं,इसमें पडरौना और मरौरा,ये दोनों कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड की,जो सब्सीडियरी है नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन की,उसमें आती हैं। एक महीने पहले 12 साला रिकार्ड निकालकर आपके दफ्तर में जाकर मैंने स्वयं जमा करा दिया था जिसमें रेवेन्यू के रिकार्ड में लिखा हुआ है कि उसका स्वामित्व कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड का ही है।

          दूसरी बात यह है कि अभी हाई कोर्ट द्वारा एक रिकवरी का नोटिस इश्यू हुआ है जिसमें भी कानपुर शुगर वर्क्स को नोटिस दिया गया है । उससे भी यह एस्टैबलिश होता है कि हाई कोर्ट भी मानता है कि उसका स्वामित्व एनटीसी का है। तो अगर एनटीसी का स्वामित्व है तो एनटीसी द्वारा उसको चलाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये दो महत्वपूर्ण तथ्य मंत्री जी के संज्ञान में लाने थे। धन्यवाद।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय,एनटीसी में काम करने वाले जो मज़दूर हैं,उनमें अधिकतर पिछड़े वर्ग,अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं,लेकिन दुर्भाग्य है कि एनटीसी के बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स में एक भी ओबीसी,अनुसूचित जाति या जनजाति का कोई डायरैक्टर नहीं होता है। इसलिए विशेष प्रावधान करके उसमें अनुसूचित जाति,जनजाति और पिछड़े वर्ग से डायरैक्टर को रखा जाए जो उनके हित को देखे। एक छोटा सा निवेदन है कि बिहार के कटिहार में जो जूट मिल इनके अंडर हैं,वे बहुत दिन से बंद हैं,उनको शीघ्र चालू करें जिससे उस इलाके के जूट उत्पादकों को लाभ हो।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय,मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के बांदा में कताई मिल है जो बहुत दिन से बंद पड़ी है। उसके विषय में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। उसको भी पुनरुद्धार की योजना में शामिल करें क्योंकि बुंदेलखंड में कोई उद्योग नहीं है। एकमात्र उद्योग बांदा में कताई मिल है। उसको करेंगे तो अच्छा रहेगा।

SHRI KADIYAM SRIHARI (WARANGAL): Just now the hon. Minister inform the House that a new textile policy will be announced soon. He was talking about textile parks and textile clusters. I want to know from the hon. Minister whether there is any proposal with NTC to start new composite textile mills in the country.

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि इलाहाबाद के अंदर तीन कताई मिलें हैं। एक नैनी है, एक मउआइमा है और एक मेजा है। इनके संबंध पहले भी कई पत्र मैंने आपको प्रस्तुत किये हैं। एक मिल को तो भू-माफियाओं ने बेच डालने की स्थिति पैदा कर दी है और उन्हें कोई रोक नहीं रहा है । कृपया उस पर ध्यान दें। बाकी दोनों मिलें बंद पड़ी हैं। मैं निवेदन करूँगा कि इऩ पर भी ध्यान दें और अवैध कब्ज़ादारों से मिल को खाली करवा कर चालू करवायें।

योगी आदित्यनाथ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,पडरौना चीनी मिल के बारे में जो भ्रांति पैदा हुई है, मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए कि वह एऩटीसी की है या नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): उपाध्यक्ष जी,मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि संत कबीर नगर जनपद में मगहर कताई मिल बहुत दिनों से बंद पड़ी है। उसमें 27 एकड़ ज़मीन उस मिल के पास है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि बुनकर भी संत कबीर नगर में ही सबसे ज्यादा संख्या में हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उस पर भी अपने स्नेह की बरसात करते हुए संत कबीर नगर की मगहर कताई मिल को चालू करें। ...(व्यवधान)तथा सन्त कबीर नगर में टेक्सटाईल पार्क स्थापित करें।

SHRI RAMEN DEKA (MANGALDAI): Mr. Deputy Speaker, Sir, Assam has a very good weaving industry and Mahatma Gandhi said Sualkuchi is the Manchester of the East when he visited Sualkuchi in 1946. So, I appeal to the Minister to give a cluster of textile parks in Assam so that the weavers of Assam get benefited.

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदय,मैं आपके माध्यम से आदरणीय योगी जी से आग्रह करना चाहूंगा कि अगले सप्ताह कोई भी तिथि आप तय कर दें और सारे उत्तर प्रदेश के सांसद आकर बैठ कर बात कर लें। उनकी जो भी समस्याएं होंगी,उनका निराकरण और समाधान करने का हम प्रयास करेंगे।...(व्यवधान)  

          महोदय,मैं ओडिशा के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने सिल्क पर एक काफ्रेंस की थी और पूरे देश से सिल्क से जुड़ी हुई महिलाओं को बुला कर सम्मानित किया था। माननीय राष्ट्रपति महोदय उस काफ्रेंस में गए थे। आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री महोदय लेह गए थे और रेशम के बारे में कुछ कह कर आए थे। मैं अभी पिछले महीने लेह गया था और वहां तीस करोड़ की लागत से डिहाइड्रेशन सेंटर की घोषणा करके आया हूं। सिल्क के प्रति हमारी पूरी रुचि है। अभी चार दिन पहले मैं बैंगलोर गया था,वहां हमारा सिल्क का बड़ा काम है,कैसे इस काम को आगे बढ़ाया जाए और इस समय दुनिया में हम नंबर दो पर हैं और हम से चार गुना आगे चीन है,इस बात को हम जानते हैं। हम वहां वैज्ञानिकों से बात करके आए थे और उनका मानना है कि इस समय रेशम के मामले में हमारी रुचि है और इसको सही ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं।

          देश के अंदर टेक्सटाइल पार्क के बारे में हमने पॉलिसी बदली है। पूर्वोत्तर राज्यों में जो भी घोषणा करेंगे,उसमें से कम से कम एक जरूर दिया जाएगा। हमने यह भी घोषणा की है कि जिन राज्यों में एक भी टेक्सटाइल पार्क नहीं है,वहां प्राथमिकता दी जाएगी और उन राज्यों में 25 प्रतिशत टेक्सटाइल पार्क खोले जाएंगे। हम पूरे देश को समेकित रूप से जोड़ कर आगे बढ़ना चाहते हैं।

          आदरणीय खड़गे जी ने जो बात बताई है,मैं उनको बताना चाहूंगा कि लम्बे समय से यह समस्या चल रही है। यह हमारे संज्ञान में है। इस बारे में जो तथ्य हमारे सामने हैं,हो सकता है कि गलत हों,तो आप सुधार कर दें कि 40 एकड़ जमीन पर वर्कर्स की संख्या 11919 है। इस चालीस एकड़ जमीन पर वे लोग रह रहे हैं। हम उन्हें स्थान और मकान देने के लिए तैयार हैं,यदि कोई इलाका आइडेंटिफाई कर लें। हमें इस बारे में कोई दिक्कत नहीं है। इस बारे में काफी मीटिंग्स हुई हैं और वर्ष 2002 के बाद 75 हजार रुपये प्रति परिवार के द्वारा दिया गया है,वह जमा है और उसके आधार पर आपने देने का सुझाव दिया है,लेकिन हमारे आगे समस्या यह है कि अगर हम चालीस एकड़ जमीन इन लोगों को दे देंगे तो पूरे देश में जहां-जहां भी यह समस्या है,उसका समाधान हम नहीं कर पाएंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे  :उनका 20 बाय 30 का मकान है। आप बड़े-बड़े मकान या आफिसर्स क्वार्टर छोड़ दीजिए। जो गरीब हैं, 20 बाय 40 में हैं और जिन्होंने पैसा भर दिया है और वह कम से कम 15-20 साल से आपके पास पैसा पड़ा है। उनसे प्रामिस किया है कि हम आपको देंगे।...(व्यवधान)आप उन्हें सिर्फ उतना पोरशन दीजिए। वे पूरी 40 एकड़ जमीन नहीं मांग रहे हैं।

श्री संतोष कुमार गंगवार : आपने जो बताया है,हम चाहते हैं कि उसकी जानकारी लेकर आपके साथ मिलकर इसका जल्दी से जल्दी समाधान हो जाए और आपको शिकायत का मौका न मिले। हम इस बात को समझते हैं और जल्दी इसका निस्तारण करने का काम करेंगे।

          आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जिन सदस्यों को लगे कि उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है,उसे हमारे अधिकारियों ने उसे नोट कर लिया है। प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत तौर पर उनके प्रश्नों का हम उत्तर देने का काम करेंगे। आपसे मेरा आग्रह है कि इस काम में जो भी आपके सुझाव हों,सादर आमंत्रित हैं। मैं सदन से एक बार फिर आग्रह करता हूं कि इसे पारित करने का कष्ट करे।

 

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill further to amend the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1974 and the Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1995 in order to continue with the lease-hold rights vested in the National Textile Corporation on completion of the lease-hold tenure, be taken into consideration.”   The motion was adopted.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

          The question is:

                   “That Clause 2 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

 

Clause 3            Amendment of Section 4 HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Tathagata Satpathy, are you moving your amendment to clause 3?

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Yes, Sir, I beg to move:

          Page 2, after line 38, insert,-

 “(10) The property so vested with the National Textile Corporation shall not be sold or given out on lease to any private business concern.”.                                 (1)                     Sir, I would just like to state, the hon. Minister has already agreed that he is aware of this point that I have tried to raise in this amendment.  It is self-explanatory.  I do not have to explain more.  I am sure, everybody in the ruling benches also agrees that this land should not be sold off.

          Sir, in a passing phase, the hon. Minister said in Hindi – I think I heard it correct – which meant कि हम आप सब को तोड़ कर नहीं,जोड़ कर इसको पारित कराना चाहते हैं। He wants to get it passed with all of us supporting it.  I support the Bill wholeheartedly.  All that I am saying is that why don’t we practise a positive democracy where, when a suggestion comes and the Government and the ruling party are aware that this needs to be addressed, why does not he accept it on the floor that let this amendment be moved by the Government?  It should become a part of the Bill so that in future no other Government or individual will have a scope for corruption or for misuse of this land or to sell it off or to barter it off.  I hope the Minister will consider it.  I insist on this.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment No. 1 to clause 3 moved by Shri Tathagata Satpathy to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 3 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clauses 4 to 6 were added to the Bill.

 

Clause 7                   Insertion of new Section 39 HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Kalikesh N. Singh Deo, are you moving your amendment to clause 7?

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO (BOLANGIR): Yes, Sir, I beg to move:

          Page 4, for lines 10 to 13, substitute ,-

 “(a) The provisions of this Act, as amended by the Textile Undertakings (Nationalisation) Laws (Amendment and Validation) Act, 2014, shall come into force with effect from the 24th October, 2014.”.                                (2)             Sir, it has become a habit for the Government of India that whenever they lose a case in the High Court or the Supreme Court, they come up with a retrospective amendment.  This is specially shocking when the Prime Minister and the Finance Minister said very clearly that they will not have any retrospective laws coming into place.

          Therefore, my amendment is to make this particular law not retrospective, as explained today, but prospective from the date of the Ordinance.  Thank you.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment No. 2 to clause 7 moved by Shri Kalikesh N. Singh Deo, to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 7 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clause 8 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Long Title were added to the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be passed.

SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR: I beg to move:

                   “That the Bill be passed.” HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

                   “That the Bill be passed.” The motion was adopted.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet tomorrow, the 2nd December, 2014 at 11 a.m. 18.24 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on  Tuesday, December 2, 2014 / Agrahayana 11, 1936 (Saka).

     

*ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड.

 

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