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Lok Sabha Debates

Discussion On The Supplementary Demands For Grants Nos. 4,5,7,10,16,20,35,60, ... on 19 December, 2008

> Title: Discussion on the Supplementary Demands for grants Nos. 4,5,7,10,16,20,35,60, 74,80, 87, 92 and 100 in respect of the Budget (General) for 2008-2009).

* m01     THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS               (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL):  Sir, I beg to move for a discussion on the Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09 today. … (Interruptions)

          This is the second batch of the Supplementary Demands for Grants for 2008-09 which includes 13 Grants which is primarily intended to provide resources required for the fiscal stimulus package announced recently. The authorization is being sought for the gross additional expenditure of Rs.55,604.83 crore of which the cash outgo is Rs.42,480.10 crore and the technical supplementaries with an expenditure  being matched by savings or enhanced receipts/recoveries are Rs.13,124.69 crore. The token provision for enabling re-appropriation of savings involving items of new services and new instruments of services is Rs. 4 lakh only. I do not like to take the time of the House.

MR. SPEAKER: You need not. You can reply later.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: I would request for a discussion on this.

MR. SPEAKER: Motion moved:

“That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2009, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 4, 5, 7, 10, 16, 20, 35, 60, 74, 80, 87, 92 and 100.”                 * Moved with the recommendation of the President.

   

* m02  श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद)  :  अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 115(1)(क) के अनुसार  सरकार का यह कर्त्तव्य बनता है कि वह वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अनुदान की पूरक मांगों के लिए संसद की स्वीकृति प्राप्त करे। मंत्री जी ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए 55,605.83 करोड़ रूपए की विशेष अधिक राशि की मांग की है।[R4]                 अध्यक्ष जी, यह एक औपचारिकता है। सरकार चाहती है कि ये वे विभिन्न बजटरी हैड्स हैं, जिनमें ज्यादा राशि की आवश्यकता है। मैं अपनी बात रखने से पूर्व कुछ सुझाव देना चाहूंगा। कुछ ऐसी मदों में आपने ज्यादा राशि मांगी है, जिसके बारे में वह आश्वस्त हैं कि जितनी राशि मांगी जाएगी, सदन दे देगा, क्योंकि जनहितार्थ है। मैं कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट बजटरी हैड्स पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो राशि इनके लिए मांगी गई है, वह उपयुक्त नहीं है, उससे ज्यादा राशि की आवश्यकता है।

          सबसे पहले तो आप देखें कि आपने इन अनुपूरक अनुदानों की मांगों के लिए कुल 55,604.83 करोड़ रुपए मांगे हैं। मैं चार-पांच मुद्दों पर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने रूरल डवलपमेंट के लिए नेशनल रूरल इम्पलायमेंट गारंटी एक्ट के लिए 3500 करोड़ रुपए मांगे हैं। मैं समझता हूं कि इस योजना में कई कमजोरियां हैं, मगर यह योजना अच्छी है। यह योजना हड़बड़ी में लाई गई थी, जबकि इसे पहले लाना चाहिए था, मगर कमजोरियां होते हुए भी काम अच्छा चल रहा है। केन्द्र सरकार को इसकी खामियों को दूर करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके लिए उन्हें राज्यों को और अधिक पावर देनी चाहिए। आपने आने वर्षों में सारे देश में इस योजना को लागू करने की घोषणा की है। इस लोक सभा का समय चार-पांच महीने के करीब है। मेरा कहना है कि सभी जिलों में इसे लागू करेंगे तो यह 3500 करोड़ रुपए की राशि कम पड़ेगी। मेरी मांग है कि इस राशि को बढ़ाना चाहिए। यहां पर सम्बन्धित मंत्रालय के मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी बैठे हुए हैं। अगर वह इस राशि से संतुष्ट हैं तो मुझे कुछ और नहीं कहना। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह मैं आपके लिए ही कह रहा हूं कि इस राशि को और बढ़ाया जाए, जिससे सभी जिलों को कवर किया जा सके।

          एक योजना एनडीए के शासनकाल में शुरू हुई थी। आपकी सरकार आने के बाद आपने उसका नाम बदल दिया। पहले उस योजना का नाम प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना था, आपने प्रधान मंत्री ग्राम योजना नाम कर दिया। इस योजना के लिए आपने 900 करोड़ रुपए अधिक की मांग की है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि आपने यह जो 55,604.83 करोड़ रुपए मांगे हैं, सदन इस पर अपनी सम्मति देगा। प्रधान मंत्री ग्राम योजना में जो 900 करोड़ रुपए अधिक मांगे गए हैं, इस राशि को भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस योजना में सारे प्रोजेक्ट्स ठप पड़े हैं। वित्त मंत्रालय ने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फार स्माल एंड मीडियम टाउंस के लिए 2400 करोड़ रुपए की अधिक राशि मांगी है। आपने अपने बजट में कुछ मेगा और मेट्रो सिटीज का उल्लेख किया है। मैं चाहूंगा कि राज्य अपने हिस्से से और सरकार द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता से अच्छा काम करते हैं, जैसे गुजरात का उदाहरण लें, राजस्थान का उदाहरण लें, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। राजस्थान में पिछले पांच साल में आप देखें कि दस साल पहले क्या स्थिति थी और आज क्या है। इसी तरह से आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में देखें। वहां की वर्तमान सरकारों ने जो अच्छा काम किया है, उनका हौंसला बढ़ाने के लिए इस 2400 करोड़ रुपए की राशि में और बढ़ोत्तरी करनी चाहिए, क्योंकि यह जनाहितार्थ योजना है।  

12.59 hrs.                           (Mr. Deputy Speaker in the Chair)           मैं गुजरात के बारे में कुछ उल्लेख करना चाहूंगा। वहां की सरकार ने एक विशेष काम करने की पहल की है। हमारा देश इतना बड़ा है कि कई राज्यों में अकाल तो कई राज्यों में बाढ़ आती है। बाढ़ का सारा पानी नदियों में बहकर चला जाता है। गुजरात सरकार ने एक योजना के तहत इस पानी के लिए बोरबंद यानी छोटे-छोटे डैम्स बनाए हैं।[R5]   13.00 hrs. उन डैम्स के कारण आज स्थिति यह है कि गुजरात की कृषि विकास दर, देश की विकास दर से दुगुना से ज्यादा बढ़ गया है। तीस हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा उसमें हम बढ़ चुके हैं। उसमें भी आपने Accelerated Irrigation Benefit Programme and other Water Resources Programme में 2300 करोड़ रुपये का जो विशेष प्रावधान किया है, उसे भी बढ़ा देना चाहिए। एक विशेष बात और करना चाहूंगा जिसपर पूरे गुजरात के कारण पूरे देश को दिशा मिली है। गुजरात देश का पहला राज्य है जिसने अपने 18000 गांवों में 24 घंटे बिजली दी है। देश का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां ज्योति ग्राम योजना अपने बलबूते पर पूरी की है। केन्द्र सरकार से गुजरात को एक रुपया भी इसमें नहीं मिला है और गुजरात देश का पहला राज्य है जहां 18000 गांवों में 24 घंटे बिजली मिल रही है। मैं इस बात को गौरव के साथ कहना चाहूंगा और सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि गुजरात को मॉडल स्टेट मानकर जो-जो डैवलपमेंट गुजरात में हुए हैं उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।  माननीय बिजली मंत्री जी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है और मैं उनकी तरफ से कह रहा हूं कि इस राशि को बढ़ा दिया जाए।

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) :  बिजली देने के लिए भारत सरकार ने आपके राज्य में मदद की है। देश में बिजली बढ़ाने के लिए हम हर प्रकार का सहयोग देंगे।

श्री हरिन पाठक : धन्यवाद। अब जब माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम और भी सहयोग देंगे तो मैं चाहूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर से  for loans to the State power utility to Power Finance Corporation   जो 325 करोड़ रुपये है और जिसकी कोई कीमत नहीं है, इस राशि को भी आपको बढ़ाना चाहिए। लेकिन लोन नहीं, मैं चाहूंगा कि जो गुजरात जैसे राज्य हैं और बाकी के राज्य जो गुजरात के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं उन्हें लोन के बजाए आपको ग्रांट्स देनी चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। जो काम केन्द्र सरकार का है, उस काम को वे सरकारें कर रही हैं, इसलिए आपको ऐसी राशि को बढ़ाना चाहिए।

          जो नेशनल केलेमिटी कंटीजेंसी फंड है वह 1467.70 करोड़ रुपये है, जो कम है। देश में विपदाएं आती हैं और विपदाओं के कारण राज्यों को सहायता की आवश्यकता पड़ती है। बिहार में जो हालत हुई, उससे देश कांप उठा। हजारों लोगों की जानें गयीं। बिहार सरकार जितना पैसा चाहती थी उतना पैसा हम नहीं दे पाए। चाहते हुए भी केन्द्र सरकार नहीं दे पाती है। मैं चाहूंगा कि इस बजट के हैड में भी ज्यादा से ज्यादा रकम बढ़ानी चाहिए।

          अंत में जैसे मैंने कहा कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बाकी प्रदेशों के रास्ते आप देखें। गुजरात के रास्तों पर आप निकलोगे तो आपको लगेगा कि आप विदेश में हो। छोटे-छोटे गांव तक भी बढ़िया रास्ते हैं। मैं चाहूंगा कि Grants From Central Road Funds for State Highways.   हमने गुजरात के लिए मांग रखी हुई है और सारे पत्र हमारे पास हैं। जो योजनाएं केन्द्र सरकार की हैं वे राज्यों को सहायता और राशि के रूप में दी जाने वाली हैं, उन योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों ने मांग की है। अब बजट मांगते हो लेकिन सरकारों की मांगों को आप पूर्ण नहीं करते हो। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां विपक्ष और भाजपा की सरकारें हैं वहां आपका रवैया स्टैप-मदरली ट्रीटमेंट जैसा है, भेदभावपूर्ण है। आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी हमें ज्यादा राशि नहीं दे रहे हो। स्टेट हाईवेज को डैवलप करने के लिए, आपने विशेष अनुदान मांग में 500 करोड़ रखा है, इसे बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये करना चाहिए और गुजरात को भी उसमें से ज्यादा हिस्सा देना चाहिए।

          उपाध्यक्ष महोदय, ये बातें तो बजट की हुईं। बजट की विशेष अनुदान मांगे जब हमारे सामने आती हैं तो हमें एक अवलोकन भी करना चाहिए।  पूर्व वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं, नये का कार्यभार माननीय प्रधान मंत्री जी के हाथ में है।[r6]              उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उस वक्त भी कहा था और सदन के कई सदस्यों ने भी कहा था। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन मुझे मेरी पार्टी के कारण सौभाग्य मिला था और मैं वर्ष 1992 में हर्षद मेहता कांड के लिए बनी समिति का सदस्य बना था। उसके कारण मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। करीब 16 साल पहले की बात है और तब से मेरी इस विषय में रुचि बनी हुई है। मैंने हर बार अपने साथियों के साथ यही बात सदन के सामने रखने की कोशिश की कि कांग्रेस सरकार अभी तक देश की अर्थव्यवस्था को सही ढंग से समझ नहीं पाई है। हमने देश की अर्थव्यवस्था को समझा था और छह साल में वह करके दिखाया, जो आप 55 साल में नहीं कर पाए।...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Nothing will go on record.

(Interruptions) …* MR. DEPUTY-SPEAKER:  Shri Ram Kripal Yadav, please sit down.

(Interruptions) … * उपाध्यक्ष महोदय : राम कृपाल जी, अगर आपने बोलना है, तो परमिशन ले कर बोलिए।

…( व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद)  : आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए।...( व्यवधान) मैं चाहता हूं कि राम कृपाल जी हमें पार्टी स्तर से ऊपर उठ कर देश हित के बारे में सोचना चाहिए।...( व्यवधान) आप कृपया बीच में न बोलें। मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं। मैं सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूं और कई सालों से ऐसा कर रहा हूं।...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Nothing will go on record.

(Interruptions) … * MR. DEPUTY-SPEAKER:  Shri Harin Pathak, please address the Chair.

श्री हरिन पाठक : देश पर 55 साल तक कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थकों ने शासन किया। देश की स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही है। मैं पिछले 55 सालों की बात नहीं कहना चाहता हूं। मेरे मित्र को तकलीफ हुई, क्योंकि बीच में छह साल का स्वर्णिम युग आया था। आप आज की स्थिति देखिए। अगले साल चुनाव होने वाले हैं। आप पिछले साढ़े चार साल का समय देखिए। आपको याद होगा कि जब बच्चा स्कूल में पढ़ाई के लिए जाता है, सारा साल पढ़ने के बाद परीक्षा के समय उसकी योग्यता का आकलन होता है कि उसने क्या पढ़ाई की है। बीच-बीच में दो-तीन महीने के अंतर पर भी छोटी-छोटी   * Not recorded.

 

परीक्षाओं के माध्यम से उसकी पढ़ाई का आकलन होता है। इन साढ़े चार सालों में दिशाहीन अर्थनीति के कारण, कांग्रेस की दोहरी नीति के कारण देश का विकास धीरे-धीरे कमजोर पड़ता गया। गरीबी बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, महंगाई बढ़ती रही। मैं वर्ष 2004 की बात कहता हूं। आप देखिए कि वर्ष 2004 में आवश्यक चीजों के जो दाम थे और वर्ष 2008 में उन्हीं चीजों के दामों में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं और कोई मुझे झुठला नहीं सकता, 33 एसेंशियल कोमोडिटीज ऐसी हैं, जिनके दामों में 2004 अप्रैल से लेकर नवम्बर-दिसम्बर तक 30 परसेंट से ले कर 300 परसेंट तक बढ़ोतरी हुई है। क्या सरकार ने अपनी अर्थनीति का सही आकलन किया है? अभी-अभी शून्य काल में यह बात उठाई गई कि विश्व में आर्थिक मंदी है। अमरीका के किसी बैंक के कारण तो हमारे देश में मंदी नहीं हुई है। यूरोप के तीन-चार बैंक बंद हो जाएंगे, तो क्या हमारा देश आर्थिक मंदी में आ जाएगा?[SS7]            एक बात जो सब लोग जानते हैं कि हम क्रूड ऑयल बाहर से लाते हैं जो पर्याप्त नहीं है। उसके भाव एक समय 146 डॉलर प्रति बैरल थे, वह अब 40 से भी कम हुए हैं। उसके बावजूद देश की महंगाई में कोई फर्क नहीं पड़ा है। आप इनफ्लेशन की बात करते हैं लेकिन वह केवल आंकड़ों का माया जाल है। हम सब यहां बैठे हैं और जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं। हम एक बार,दो बार,तीन बार,चार बार लोक सभा का चुनाव जीते हैं, जो एक अलग बात है। यहां सभी आम जनता से जुड़े लोग बैठे हैं। चाहे दाल हो. चावल हो, टमाटर हो, दूध हो, चाय हो, गैस हो, सीमेंट हो, सरिया हो, डीजल हो या गैस हो, एक भी पैसा 2004 की तुलना में कम नहीं हुआ है। विश्व बाजार में क्रूड ऑयल के भाव कम होने के बावजूद भी महंगाई वैसी की वैसी है। टैक्निकली देखा जाए तो इनफ्लेशन नीचे गिर रहा है लेकिन इसके नीचे गिरने से आम आदमी को जो फायदा होना चाहिए, नहीं हो रहा है। आप होल सेल प्राइज इंडैक्स और कंज्यूमर प्राइज इंडैक्स की तरफ भी देखें। जब आपके और मेरे परिवार के लोग बाजार में प्रतिदिन कोई चीज खरीदने जाते हैं तो सब महंगी मिलती है। मैंने एक बार पहले भी कहा है और फिर दोहराऊंगा कि देश को दो हिस्सों में बांटना चाहिए। हम बजट बनाते समय केवल एक तरफ देखते हैं। भारत के बजट  के लिए उस वर्ष कितने पैसे चाहिए, कितने पैसे खर्च करने हैं, किस योजना में खर्च करने हैं, हम केवल इतना ही सोचते हैं।  मेरा मानना और अनुभव है कि इस मामले में हिन्दुस्तान को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिन्दुस्तान शहरों में बसता है जहां एक लाख 30 हजार लोगों की सालाना इनकम चार करोड़ से ज्यादा है। साढ़े तीन करोड़ 80 लाख के आसपास करदाता हैं। करचोरी भी होती होगी। उतने ही करचोर मान लिए जाएं तो कुल मिलाकर 10 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे नहीं हैं जो दो वक्त की रोटी सुख-चन से खा सकें और अपने परिवार का गुजारा चला सकें। जिस के सिर पर छत है, मकान है, रोटी कपड़ा है, वे 10-15 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं हैं। 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसे 60 साल की आजादी के बाद भी दो वक्त की रोटी नहीं मिलती है।

          आपके और मेरे क्षेत्र में गांवों, शहरों में आदमी बसे हैं।  पैसे वाला और अधिक पैसे वाला हो गया। यह अर्थ नीति की गलत सोच है। हम जो नीति बनाते हैं, उस गलत नीति के कारण  अमीर और अमीर बन गया है, गरीब और गरीब बन गया है। मध्यम वर्ग की हालत खराब ही है। मेरे साथी लगातार यह काम कर रहे हैं। होम लोन सस्ता हो गया, गाड़ियां खरीदने के लिए लोन सस्ता हो गया। अरे भाई, जिस को दो वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ता है, क्या वह गाड़ी खरीदेगा? 20 लाख का लोन लेने की हैसियत किन लोगों की है? 90 करोड़ लोग शाम को अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाएं, उसके लिए उन्हें रोना और तड़पना पड़ता है तथा रोजगार के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। बिहार हो या दूसरे प्रान्त हों, वहां के लोगों को देश के विभिन्न प्रान्तों में जाकर, अपने परिवार से दूर रहकर मजदूरी करनी पड़ती है। वे क्या घर बनाएंगे? सरकार का कर्तव्य है कि प्रति-व्यक्ति व्यय शक्ति बढ़ाए, पर-कैपिटा इनकम बढ़ाए। मैं बहुत बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं। छोटा सा अर्थशास्त्री होने के नाते दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा। मैंने आम बजट भाषण में हमेशा इस बात को रखा है। जैसे कबीर ने कहा है “ सब कहते हैं कागज की लेखी, मैं कहता हूं आंखों की देखी।” आपने अपने क्षेत्र में देखा है।

          आप राजनीति से ऊपर उठकर देखिए। आपने भी वह दर्द, बेरोजगारी और मजबूरी देखी है। इससे आदमी को बेरोजगारी के कारण मौत मिलती है। किसान को सुसाइड करना पड़ता है। यह हमारे लिए शर्म की बात है कि आजादी के 60 साल बाद भी हमारे देश का किसान आत्महत्या करे, हमारे देश का मजदूर परिवार आत्महत्या करे। हमारी कौन सी आर्थिक नीति रही है? हम कहां कमजोर पड़े हैं? फॉरेन रिजर्व बढ़ गया और फिर कम हो गया। तब तक इस देश की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती जब तक प्रति व्यक्ति आय हम नहीं बढ़ाएंगे। जब इनकम बढ़ेगी तभी उसकी खरीद शक्ति बढ़ेगी। अगर मेरे परिवार की इनकम बढ़ेगी तभी तो मैं कुछ खरीद पाऊंगा। आज सवाल यह है कि मेरी इनकम ही नहीं बढ़ रही है। अगर मैं उन दस करोड़ को छोड़ देता हूं, जिनकी जगमग से हम प्रभावित हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं, सदन में जीरो आवर में या अन्य विषयों के अंतर्गत चर्चा करते हैं तो 90 करोड़ की अपेक्षाओं को कब तक लटकाए रखेंगे? कब तक उन्हें आईना दिखाते रहेंगे? कब तक उन्हें गुमराह करते रहेंगे? कब तक वे 90 करोड़  राह देखते रहेंगे कि कब उनके घर में दिया जलेगा? कब उनके बेटे को नौकरी मिलेगी? क्योंकि 60 साल तो हो चुके हैं और अब यह स्थिति है। मेरा पहला सुझाव है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़नी चाहिए, उसकी खरीद शक्ति बढ़नी चाहिए। अभी हमारा देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। पूर्व वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं, वे ज्ञाता हैं। मैं सिर्फ आपका ध्यान दो बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं और इनका मुझे डर है क्योंकि इनके परिणाम नहीं आए हैं। आम आदमी को इसका विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि रिजर्व बैंक ने इतने स्टेप्स उठाए हैं। रिजर्व बैंक ने स्टेप्स उठाए और आपने रेपो रेट 6.5 परसेंट कर दिया, सीआरआर (कैश रिजर्व रेश्यो) 5.5 परसेंट कर दिया। मुझे स्मरण है  कि 1992 में यह 14 परसेंट था, यानी हर बैंक को अपने पास फुल डिपोजिट में से 14 परसेंट डिपोजिट सेफटी के लिए रखना चाहिए, इसे सीआरआर कहते हैं। लेकिन वह आपने कम कर दिया और 5.5 पर आ गया, इससे मार्किट में लिक्विडिटी आ गई। रेपो रेट, इंटर बैंकिंग, लोन्स के अंतर्गत आरबीआई शैडय़ूल बैंकों को लोन देता है, उसे भी 6.5 परसेंट कर दिया। इन दोनों को करने के बाद बैंकों के पास लिक्विडिटी आई। मैं सरकार को सावधान करना चाहता हूं, राज्य वित्त मंत्री जी चले गए हैं लेकिन पूर्व वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात उन तक पहुंचाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि लिक्विडिटी बढ़ने से आम आदमी के सामने समस्या है कि वह आर्थिक तंगी और मंदी की मार सह रहा है लेकिन इसका निराकरण नहीं है। बैंकों  के पास पैसा आया लेकिन पैसा कौन लेगा? क्या आपसे अरबोंपति पैसा लेंगे। वही लोग पैसा लेंगे जिनका यूनिट मंदी में है, जिनका यूनिट बंद होने वाला है और मुझे इसी का डर है। मुझे थोड़ा अभ्यास है कि यही लोग बैंकों से पैसा लेंगे। बैंकों में भ्रष्टाचार है, पैसा चढ़ाओगे तो लोन पास हो जाएगा। वे बैंकों से पैसा लेंगे और छोटे कारखाने और छोटे यूनिट, जिन्हें वे सचमुच में ईमानदारी से चलाना नहीं चाहते हैं, पैसा नहीं लौटाएंगे जिससे एनपीए बढ़ेगा इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपने सीआरआर कम किया, रेपो रेट कम किया और उसके कारण बैंकों के पास लिक्विडिटी आई, अगर सचमुच वही बड़ी कंपनियां या बड़े कारखाने, जो प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन बढ़ाते हैं, वही लेते हैं और उसी से रोजगारी और प्रोडक्शन बढ़ता है तब तो वह कदम सही है। लेकिन वास्तविकता अलग है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को सोचना चाहिए क्योंकि हिन्दुस्तान की आर्थिक नीति अलग है, गांव की अलग है और शहर की अलग है। हमने कई सुझाव दिए हैं, सरकार को बैठकर विचार करना चाहिए। आप गांवों के बारे में सोचिए, शहर के बारे में सोचिए, मध्यम वर्ग के बारे में सोचिए।[r8]            मैं कहना चाहूंगा कि बजट ऐसा हो, जिसके अंतर्गत हम एक लांग टर्म प्लानिंग करें। बजट में क्या होता है, हम एक-एक साल के लिए बजट लाते हैं, ऐसे ही थोड़े-थोड़े पैसे रख देते हैं और साल का बजट पूरा करते हैं। यद्यपि यह जरूरी भी है। लेकिन मेरी चिंता, मेरी व्यथा इतनी ही है कि इतने सालों के बाद भी अगर देश का आर्थिक विकास आम आदमी के साथ न्याय नहीं कर सके, उसकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सके तो फिर संसद में बैठकर हम किस प्रकार से अंदाज पत्रक पर विश्लेषण कर सकेंगे। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि इस पर गौर कीजिए। आने वाला बजट तो शायद आप नहीं रख पाओगे, हमारा सौभाग्य होगा कि हम रखेंगे। हमने छः साल में रखा। विश्व बाजार में मंदी होते हुए भी हमने महंगाई पर काबू प्राप्त किया, विश्व बाजार में मंदी होते हुए भी हमने नई-नई योजनाएं बनाईं, विश्व बाजार में मंदी होते हुए भी हमने गांव-गांव में सड़कें पहुंचाईं, विश्व बाजार में मंदी होते हुए भी हमने प्राइस राइस को कंट्रोल किया, विश्व बाजार में मंदी होते हुए भी हमने देश की स्वाधीनता और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। ये सब कुछ हमने किया है। लेकिन जरूरत है पोलिटिकल विल की, जरुरत है राजनीति करने की बजाय आम आदमी के लिए सचमुच ईमानदारी से सोचने की। अगर आपकी सोच ठीक है, अगर आप वोटों की राजनीति नहीं करोगे, अगर आप मतों की राजनीति नहीं करोगे तो देश के पास जो आर्थिक रिसोर्सेज हैं, इकोनोमिक रिसोर्सेज हैं, वे काफी हैं। हिंदुस्तान की आबादी एक आर्थिक रिसोर्सेज है। हमारी 105 करोड़ की आबादी, मानव संसाधन हमारे पास है। खेत-खलिहान भरे पड़े हैं, अनाज के गोदाम भरे पड़े हैं, फिर भी किसान भूखा है। अनाज के गोदाम भरे पड़े हैं, फिर भी गांव और शहर का आम आदमी बाजार से जो चीज खरीदता है, वह महंगी खरीदता है - ऐसा क्यों है? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? एक तरफ आप कहते हो कि हमारे यहां गोदाम भरे पड़े हैं। आपके बजट में लिखा है कि इस साल हमारा उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ा, किसान का उत्पादन बढ़ता है, खेती करने वाले का उत्पादन बढ़ता है, लेकिन जब बाजार में आदमी चीज खरीदने के लिए जाता है तो उसे वह चीज महंगी मिलती है - यह गैप क्यों हैं? इस गैप को दूर करने का प्रयास करो। मुझे लगता है कि हम सबका कर्तव्य है, हमें एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। मैंने एक बार पहले भी सुझाव दिया था और आज भी यही सुझाव देता हूं कि जब आप बजट बनाओ तो विशेषज्ञों के साथ-साथ जमीन से जुड़े हुए लोगों के साथ भी विचार-विमर्श करना चाहिए। हमें आत्म-चिंतन करना चाहिए कि साठ साल के बाद, अटल जी के छः साल छोड़कर, कांग्रेस क्यों बिखर गई। जब-जब कांग्रेस सत्ता में आई, महंगाई बढ़ी, अराजकता बढ़ी, अंधाधुंधी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, इनका कारण आप ढूंढ़िये। मैं समझता हूं कि आपके लिए आज इतना काफी है। अगर आत्म-चिंतन करोगे तो राष्ट्र आपसे खुश होगा, अन्यथा राष्ट्र आपको आने वाले समय में माफ करने वाला नहीं है। आज आम आदमी जिस तरह से महंगाई की मार से मर रहा है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इसका सबक आपको जरूर मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

   

SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO (PARVATIPURAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, as I rise to support the Supplementary Demands for Grants that we are discussing today. I must mention that we must first understand the situation and circumstances under which these grants are being sought. It was a totally different economic situation when the Budget was presented this year. The situation that prevails today is in contrast to what it was at that particular point of time, though even a year has not passed.

          Sir, we are all aware of the meltdown that took place in the USA. In today’s global economy the way things are – I do not have to explain that as all of you know – this meltdown has had a cascading effect all over the world. I think, we are fortunate that in India, we have been partially or substantially insulated due to nationalization of banks that had taken place more than three decades ago. I think, at least now, the people will understand and appreciate the wisdom with which late Shrimati Indira Gandhi had nationalized banks at that particular moment of time.[SS9]  Probably, we would have been in a totally different kind of a situation altogether had that not been done.

          Mr. Deputy-Speaker, Sir, very large global banks like the Citi Bank, the United Bank of Switzerland and many others have had to actually rely on bailout packages, and it has been appearing in the Press all over. On the other hand, our banks, due to the protection given by the Central Government and by the State are in a much better footing today than these global players.

          Yesterday, the Home Minister had made a statement saying that there is a proposal to strengthen the nationalised banks by pumping more money into them. I welcome this proposal, and I think that it is but very necessary and apt for this step to be taken.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Deo, please wait for a moment. I would like to make an announcement that there will be no lunch recess today. Yes, Mr. Deo, you can continue your speech.

SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO : Hence, I think that it will be but proper to give this kind of aid to our nationalized banks.

          Our nationalized banks have the responsibility to provide economic security to the citizens of our country. This is one of the reasons for which the banks were nationalized at that particular moment of time. They have been playing their role for all these years, but now I think that -- in this particular situation and time -- they have to rise to the occasion and for which they need all our support, from the Members, from all sides of this House.

          Most banks had reduced the housing loans. They have come down to between 8.5 per cent and 9 per cent. This will ensure that our building and allied activities do not suffer. A lot of building and activities related to it had actually come to a standstill or to a grinding halt all over the country. Certainly, this reduction of housing loan between 8.5 per cent and 9 per cent will give a fillip to that particular sector of the economy.

          Similarly, I think that it is also necessary for the nationalized Indian banks to protect the citizens from unemployment and layoffs. Apart from this, they should also help the small and medium industries by reducing interest to at least 10 per cent. I think that it is also time that we should not only reduce the interest to 10 per cent, but also restructure the given loans and maybe offer a two-year moratorium on a case by case basis. It is because I can understand the fact that you cannot make an across-the-board decision on things like this. But a case by case evaluation can be made. I think that a two-year moratorium to such industries will help a lot.

          Basically, the idea is to boost the confidence of the people in our country. Today, the people are feeling very insecure. Fortunately, I am one of those who feels that what we are today experiencing in India is more in sympathy with what has happened abroad. We were not totally dependent on these economies, but yet a sense of insecurity has crept into the minds of the people. Therefore, what we should do today is to build up the confidence; have efforts to put more money in their hands; and protect their employment. This will go a long way in building up the morale of the people, which is very very necessary to fight the kind of economic recession that is now growing all-across the world.

          It is also necessary to bring down the prices of commodities. I think that a few days back some steps were taken like the CENVAT was reduced. I am sure that it will have its own impact. Likewise, the Government could also probably review the policy on service tax, which actually percolates down right up to the customer.

          The crude-oil prices have come down considerably in the international market. Probably, it has come down by more than $ 100 compared to what it was some time ago.[r10]             I congratulate the Government for having reduced the petrol and diesel prices. But I suppose it is time now that the Government could consider reduction of the prices of LPG and kerosene also. LPG, the cooking gas and kerosene are consumed by a large section of our people, even the low income groups, the lower middle-class and others. Therefore, I would urge upon the Finance Minister of the Government to consider reduction of prices of cooking gas, that is, LPG and kerosene.

         Sir, when the Finance Minister presented the Budget, the projected deficit was only 2.5 per cent. Today, the projected fiscal deficit may go up to 4.5 per cent or even up to 5 per cent. But we must remember the fact that certain historical measures have been taken by this Government. Social security measures such as the NREGA which also have played their role in combating this economic crisis among the social classes of people across the country. Waiver of loan for the farmers is again a historic and an unprecedented measure that this Government took. You cannot put them aside as different water-tight compartments. After all these measures which have been initiated by the Government for the deficit to go up to 5 per cent, I do not think is something that one needs to be alarmed about. Therefore, I will urge upon my friends to keep these factors in mind while they are supporting the proposals that have been brought today.

          Mr. Deputy-Speaker, Sir, in the last four years, the growth of our economy has been nine per cent. Nine per cent economic growth for a continuous period of four years is something which is phenomenal. In fact, it is unprecedented. I think, this has made us get our own resilience. I think today, by any standards, our economy has gained in strength, and we are one of the stronger economies in the universe. So, with a nine per cent growth over last four years, with several schemes which have been announced for various sections of people in the country, it is but natural for not only the fiscal deficit to go up, but for more demands to be passed at this juncture.

          Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to appeal to my colleagues and friends sitting on all sides of this House that we all know that this is an election year. In another few months, we will all be going to the people, to the polls for getting votes. But just as we stood in one voice the other day to condemn terrorism, I think the economic situation is also equally important for the country, and this is not something which has come to us of our own accord. After all, we are a player in the universe. The world is shrinking in size and becoming smaller, you all know that. In fact, I think we should be proud that we were not affected to the extent that many other countries have been affected or are going to be affected in the near future. Therefore, not only do I compliment and thank the Finance Minister and the Government for the measures that they have taken, while supporting this Bill, I would again appeal to all my colleagues to stand in one voice and support this.

     

HRI N.N. KRISHNADAS (PALGHAT): Mr. Deputy-Speaker, Sir, while making our observations on the Supplementary Demands for Grants of this current financial year, first of all, I would like to make it clear that this Government should be thankful to the Left Parties in the country. We extended our support to this UPA Government for four-and-a-half years. We prevented the efforts of this Government which were made during that time to disinvest the financial institutions, including the nationalized banks and insurance institutions. [r11]  After we withdrew our support to this Government, they might have thought that they were free to do what they thought of doing earlier but were not able to, that is, to disinvest the financial institutions of the country. Now, fortunately or unfortunately, the global economic recession has set in and the Government came forward with the statement that it did not affect our country because all the important elements of our financial sector – nationalised banks, insurance companies, etc.,– are owned by the Government.

          That is why I would like to make it clear that this Government should be thankful to us because we tried to prevent the efforts of the Government to disinvest these institutions. Everybody is now able to understand the importance of the public sector institutions, especially the nationalised banks and the insurance companies. Whatever it may be, this stand of ours in a certain way saved our country, and we are proud of the firm stand we have taken in this regard.

          Coming to the Supplementary Grants of this year, to meet the emerging situation of global recession, the Government has declared a package worth Rs.20,000 crore.  But everybody knows that it is totally inadequate. I would demand that an additional sum of at least Rs.20,000 crore may be envisaged to meet the situation. Then only we would be able to somehow meet the situation.

          Almost all the State Governments in the country are under acute financial crisis now. It is nothing new; we have discussed it in the House whenever we had a chance to do so.  Everybody knows about this. Almost all the State Governments in the country have demanded at least a 50 per cent grant to meet the expenditure on account of implementation of the Sixth Pay Commission recommendations. To our understanding, almost all the State Governments have made this demand. In the light of implementation of recommendations of the Sixth Pay Commission by the Union Government, the State Governments want to revise the pay scales of their own employees also. Not only that, due to the devaluation of rupee and increase in cost of living over the last few months which lead to increase in prices of all commodities, it is inevitable for all the State Governments to revise the pay scales of their employees. So, 50 per cent of the grant should be given to the State Governments for meeting these challenges.

          Coming to the different heads of account, I would like to refer to the grants of rural development and specifically to some of our rural development schemes like Indira Awas Yojana.[KMR12]            It is for the construction of houses for the poor people who are residing in the remote rural areas.  We are giving some funds for the existing schemes but the funds are not only adequate to construct a small part of the house. In our State, we are witnessing this. We are implementing through local-self Government.  They are giving Rs.20,000 with which we cannot even construct a hut for the dog even.  How is it possible to construct a house for the poor?  I would urge the  Government to increase the funds considering all the facts.  More funds should be allocated for the Indira Awas Yojana.

          We are debating all these things;  we are implementing the National Rural Employment Guarantee Scheme in our country. I came to know that – it is subject to correction – Rs.3,500 only has been envisaged for this scheme.  It should be increased. Otherwise, this prestigious scheme would not borne fruit in the areas where it is being implemented. The Government has decided to give broad coverage to all most all the rural districts in the country. Hence, I would say that it is totally an inadequate amount allocated to this scheme. That amount should be increased in the areas.

          Coming to the next point, the area of labour, which comes under the Ministry of Labour and Employment, it is mentioned that a meagre amount, that is, only Rs.21 crore has been envisaged for the establishment of Centre of Excellence for upgrading ITIs, providing vocational training  and improving the projects to make our skilled labour to compete in the global scale.  This meagre allocation of amount is not a welcome idea. Only Rs.21 crore is envisaged for covering such a big country in the Supplementary Demands for Grants. To achieve this ideal goal, more funds should be envisaged.

We are facing job cuts in the face of global crisis and economic condition. So, to cater to this problem, more funds should be envisaged. Regarding the issue of power, which is more important, I would like to mention that more funds should be envisaged to generate more power. Power is the energy; without energy, no development can take place in the country. Hence, we should envisage more projects and more funds to generate more power in the country for bringing about development.

One more thing I would like to mention, as a part of this, Sir, that the Union Government is showing discrimination against some States.  We are having an unallocated quota – we are preserving it.   What for we are preserving it? Sometimes, under some conditions, some States are facing acute power shortage.  To face acute power shortage, Government is allocating the power quota to the States. Due to natural and genuine reasons, the State of Kerala is facing acute power crisis for the last one year, due to less rain, etc. Hydel power is the main source of power from Kerala.  So, due to less rain, most of our dams are empty and we failed to generate more power due to natural calamities. [r13]    In this situation, the Union Government should help us. This is the purpose of this unallocated quota of power in the country. In a discriminatory manner, the Government of India had decided to cut power allocation to Kerala from its unallocated quota. So, the Government should help us from the unallocated quota of power and that the allocation should be increased.

          About agriculture sector, yesterday, the Government has revised its interest tariff, etc. Due to time constraints, I need not go into the details. From my experience in this House, I cannot say how many times we had debated about the problems of the farming community of the country. While we debate the issues concerning the farming community of the country, without any political differences, everybody will agree that more attention should be paid to the welfare of the farming country of the country and that the Government should take more welfare measures.

          This Government, through its Budget itself, decided and envisaged to give a package of Rs. 66,000 crore, as loan waiver. Now, we witnessed that it is totally inadequate and that the needy are facing a very serious situation. Even now, every day we are hearing about the suicide of farmers in different parts of the country. So, I would like to demand from the Government of India to consider this. There should be a four per cent interest rate; the Government should consider and decide that the interest on all kinds of farm loans should not exceed four per cent.

More attention should be paid to agriculture sector. Year after year, the Government is cutting on the food subsidy. We are facing shortage of food grains; food production in the country is getting reduced, and that may be one reason for that. So, more attention should be paid to this agriculture area and the interest should not exceed four per cent. The Government should decide on this and instruct all the financial institutions not to exceed four per cent of interest on all kinds of loans taken by the farming community.

          In this manner, we can meet the challenges in the light of global recession. With these words, I conclude. Thank you.

 

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल)  : महोदय, आपने मुझे अनुदानों की अनुपूरक मांगें, 2008 के संबंध में बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जैसा सर्वविदित है कि प्रतिवर्ष सप्लीमेंटरी ग्रांट्स की मांग होती है और हमारे सदन के सम्मानित सदस्य सुझाव देते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है कि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और भारत में आज भी 75 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है। यह भी सत्य है कि आज जो सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी है, वह केवल किसानों के ऊपर है, खास कर अनुसूचित जाति के जो कृषक कामगार हैं।[r14]            किसान को उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिल पाता है, चाहे अनाज हो,  चाहे फ्रूट-सब्जी वगैरह हो। उत्पादन लागत के हिसाब से किसान को मूल्य नहीं मिल पाता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जिस प्रकार हिंदुस्तान में 75 परसेंट लोग किसान हैं, हमारे बजट में सबसे ज्यादा ध्यान किसानों की तरफ दिया जाना चाहिए। यूपीए सरकार का मैं आभारी हूं कि भारत निर्माण के क्षेत्र में बहुत से कार्यक्रम रखे हैं और कारगर कदम भी उठाए हैं, लेकिन ये योजनाएं तभी लाभकारी सिद्ध होंगी, जब जरूरतंद लोगों को वे सुविधाएं मिलें।

          सड़कों के बारे में बताना चाहता हूं कि छोटी ग्राम सभाएं एवं राजस्व गांव भी मुख्य सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं। पहले राजस्व गांव के लोगों को गांव में आना पड़ता है, उसके बाद मुख्य सड़क से जाना पड़ता है। सभी रैवेन्यू विलैजिस को मुख्य सड़क से जोड़ने की आवश्यकता है। मैं नहीं जानता कि देश के सभी गांवों की हालत क्या है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के अनुसूचित जाति के लोगों को गांव के उत्तर साइड में बसाया जाता है। उन्हें यदि जमीन का पट्टा भी दिया जाता है तो उसमें उनका समूह ही अलग रखा जाता है। उनकी स्थिति बहुत ही बदतर है। उनके यहां नाली-खड़ंजे, विद्युत और उनके आने-जाने के लिए अच्छे रास्ते नहीं हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पांच सौ आबादी के गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाए। हम इस बारे में माननीय मंत्री जी को जोड़ने के लिए कहते रहते हैं, लेकिन वे नहीं जुड़ पाते हैं। इस तरह की तमाम दिक्कतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

          उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पेयजल के बारे में बात है, अभी प्रश्न काल में ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद जी का जवाब आ रहा था कि शुद्ध पेयजल फलां सन तक हम हर गांव में, हर व्यक्ति को मुहैया करवाएंगे, जबकि ऐसी बात नहीं है। हम यही प्रश्न कर रहे थे कि हमारा क्षेत्र गंगा और यमुना के बीच का है। आज भी कई ऐसी ग्राम सभाएं हैं, जहां फ्लोराइड युक्त, आर्सेनिक युक्त और खारा पानी है। वहां की जमीन नम है, ऊसर जमीन है। वहां के गांवों में बसे हुए लोगों को शुद्ध पेयजल किस प्रकार से उपलब्ध हो, यह देखने की आवश्यकता है। आज वे आर्सेनिक, फ्लोराइड और खारा पानी पीते हैं, जिससे वे पोलियो का शिकार बनते हैं। पल्स पोलियो का अभियान प्रति महीने, प्रति वर्ष चलता है, लेकिन जितनी ज्यादा हम ड्राप्स पिलाते हैं, उतने ही पोलियो के मरीज हमें गावों में देखने को मिल जाते हैं। यह समस्या यहां बैठे तमाम माननीय सदस्यों के सामने आती है, जब वे अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं तो पोलियो से पीड़ित विकलांग हमारे पास आकर कहता है कि हमें पेंशन नहीं मिलती है। उन्हें पेंशन भी नहीं मिल पाती है। इस तरह की दिक्कतें हमारे सामने है। मैं यही कहूंगा कि यदि आपने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की बात कही है तो उसे अन्तर्मन से उजागर करना होगा। इसे सही रूप में परिणीत करना पड़ेगा, तभी भारत निर्माण का हमारा लक्ष्य पूरा हो सकेगा।

          अभी कई माननीय सदस्यों ने यह बात कही है, यह बात सत्य है, मैं अन्य राज्यों की बात नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन माननीय सांसदों से वही अपेक्षा लोगों को रहती है, जो एमएलए से रहती है। जब हम जाते हैं तो हम से सड़क, पानी, बिजली मांगते हैं। हम से पेंशन की बात करते हैं। हम से तमाम विकास संबंधी बातें कहते हैं। लेकिन हम लोगों को साल भर में केवल एक करोड़ रूपया मिलता है, वह भी तब आता है, जब पहला खत्म हो जाता है, तब दूसरा आता है। हम साल में दो करोड़ रूपये खर्च नहीं कर पाते हैं। लोगों की इतनी डिमान्डस हैं। जरूरत के नाम पर देखा जाए तो फण्ड बिलकुल नहीं है।[r15]            इस फंड को बंद कर दिया जाए, नहीं तो इसे कम से कम प्रति विधानसभा क्षेत्र दो-दो करोड़ रुपया बढ़ाया जाए, तब जाकर विकास संभव हो सकता है। मैं इस पक्ष में हूं। हम लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं कि साहब पैसा खा गए। इस तरह के तमाम इल्ज़ाम लगते हैं। हम अपने ऊपर इल्ज़ाम लेना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि गांव में विकास हो। गांव की रूप-रेखा बदले और गांव भी विकास करे। वहां पर पैसा पहुंचे। आप केन्द्र से पैसा भेज रहे हैं। हर मद में आप पैसा भेजते हैं। आप इंदिरा आवास ले लीजिए। इंदिरा आवास के नाम से आप पैसा भेजते हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है- अम्बेडकर गांव आवास योजना, महामाया आवास योजना के नाम से परिवर्तित हो जाती है। जो सलेक्टिड गांव होते हैं, जिसकी सरकार आती है, हमारी भी सरकार आती है तो हम भी लौहिया ग्राम विकास योजना चालू करते हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो दीन दयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवास योजना आदि तरह-तरह की योजनाएं आती हैं। आज वहां बीएसपी की गवर्नमेंट है तो अम्बेडकर योजना, महामाया योजना है। यहां केन्द्र की जो गाइडलाइंस हैं, पैसा है, केन्द्र और राज्य का जो समन्वय है, वह ठीक नहीं है। उसके कारण असंतुलन की स्थिति से हमारा गांव पिछड़ा होता जा रहा है। अनाप-शनाप मद्दों में पैसा खर्च होता है। अगर पेयजल की मद में पैसा है तो वह दूसरी मद में जा रहा है। इस प्रकार की तमाम योजनाएं हैं। भारत सरकार से आप पैसा दे रहे हैं, आपकी कम से कम एक मोनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए। यह बराबर मांग उठती है और सरकार की तरफ से जवाब आता है कि हम मूल्यांकन कर रहे हैं। हमारी मोनिटरिंग कमेटी है, संसद सदस्यों को निगरानी सतर्कता समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। यहां सांसद बैठे हुए हैं, बहुत कम ही सांसद बैठे हैं, जब हम लोग निगरानी समिति की बैठक करते हैं तो तमाम विभागों में हम खामियां पाते हैं। जिलाधिकारी और बीडीओ को जब इंगित करते हैं तो न उसकी जांच हो पाती है और न ही उस पर कोई कार्यवाही हो पाती है। यदि ऐसा कौई पद या ओहदा है, जिसके कारण विकास से संबंधित हमारे अधिकार का सही रूप में प्रयोग न हो सके तो उसे बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। हमें ऐसे अधिकार नहीं चाहिए कि हम वहां जाकर मूकदर्शन बन कर बैठ जाएं। योजनाओं का मूल्यांकन करे और उसके बाद कोई विकास न हो। हम इस पक्ष में नहीं हैं।

          उपाध्यक्ष जी, मैं विद्युतीकरण के बारे में कहना चाहता हूं। आप आज ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, आपको पता चलेगा कि ग्रामसभा के बीच का जो गांव है, वहां विद्युतीकरण हो गया है, लेकिन उसके तमाम छोटे-छोटे पुरवे छूटे हुए हैं, क्योंकि वहां अनुसूचित जाति के लोग बसते हैं। इसलिए उनके गांव में विद्युतीकरण नहीं हो पाता है। आज जरूरत इस बात की है कि हमें गरीबी उन्मूलन हेतु, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनके उत्थान के बारे में सोचना चाहिए। उनकी बात को हमें आगे रखना चाहिए। जब तक ये गरीब अनुसूचित-जाति, बैकवर्ड क्लास के लोग ऊपर नहीं उठते, तब तक हिन्दुस्तान कभी विकास नहीं कर सकता। अगर आपको असली भारत की तस्वीर देखनी है तो आप ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा कर लीजिए तो आपको पूरे तरीके से देखने को मिल जाएगा। अभी प्रश्न आया था। सिकदर जी ने प्रश्न किया था। हैदराबाद ग्रामीण विकास मंत्रालय की कमेटी गई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की जिस गांव से शुरुआत हुई, वहां मंत्री जी ने हम लोगों को भेजा। वहां आठ-दस सांसद गए, बड़ी-बड़ी प्रदर्शनी लगी। वहां कागज में सब कुछ अप-टू-डेट था। हम लोगों ने वहां मौके पर जाकर देखा तो पता लगा कि उन्हें जॉब कार्ड मिले नहीं। वे वहां एक हफ्ते से काम कर रहे थे। उनका जॉब कार्ड पर नाम ही नहीं चढ़ाया गया। वहां तुंत नया जॉब कार्ड बनाया जा रहा था। इस तरह की अनियमितताएं हो रही हैं। जहां से देश की शुरुआत प्रधान मंत्री ने की है, अगर वहां गड़बड़ी है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे देश में ग्रामीण स्तर पर क्या स्थिति होगी।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। आप शिक्षा के क्षेत्र में जाकर देखिए। आज हम लोग शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं। विधेयक आने वाला है। छ: साल से लेकर 14 साल तक के हर विद्यार्थी  को मुफ्त शिक्षा मिलेगी।  यह  हमारा संवैधानिक मूल अधिकार  है, संविधान में प्रदत्त  है। डॉ. राम मनोहर लौहिया जी ने यही कहा था कि रोटी, कपड़ा सस्ता हो और दवा, पढ़ाई मुफ्त हो। आज जिस प्रकार से मानव के नेचर में हवा, पानी शुद्ध मिल रहा है, उसी प्रकार से हमें स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, ये भी बहुत जरूरी है। हमारे संविधान में यह मूल धारणा है, लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि शिक्षा छ: साल से लेकर, हम तो कहते हैं कि जब तक ग्रेजुएशन न हो, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, तमाम तरह की तकनीकी शिक्षाएं हैं, जो व्यक्ति ग्रहण करता है।[S16]  14.00 hrs.                   उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो चाहूंगा कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सरकार को[r17]  स्पेशल अभियान चलाना चाहिए। आज शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग है, तो वह अनुसूचित जाति का वर्ग है। इसी वर्ग के सबसे ज्यादा बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। इसलिए उन्हें शिक्षा देने की जरूरत है और शिक्षा का स्वरूप समान होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि बड़े घर का लड़का पब्लिक स्कूल में पढ़े, नर्सरी में पढ़े और इंग्लिश मीडियम से पढ़े तथा गांव का जो गरीब बच्चा है, वह हिन्दी स्कूल में पढ़े, प्राईमरी विद्यालय में पढ़े। आप भारत को कैसा स्वरूप देना चाहते हैं? यही बच्चे देश के भावी कर्णाधार हैं। जब तक हम उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हमारा भारत कभी विकास नहीं कर सकेगा। आज देश में साक्षरता की जो दर है, वह प्रति दिन घट रही है। एक तरफ आबादी बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ साक्षरता की दर घट रही है। हमें जरूरत इस बात की है कि इस दिशा में जितने भी विधेयक हम लाते हैं, उन्हें अमलीजामा पहनाने की जरूरत है।

          महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप देखें कि पी.एच.सी. और सी.पी. एच.सी. खुलती चली जा रही हैं। बड़ी अच्छी-अच्छी सी.पी.एच.सी. खुली हुई हैं। उनमें एक्स-रे मशीन और अल्ट्रासाउंड जैसे अच्छे उपकरण हैं और अच्छे-अच्छे डाक्टर हैं, लेकिन वे शहरों में निवास करते हैं। गांवों में कोई डॉक्टर जाना पसन्द नहीं करता। आज स्थिति यह है कि जिनको दवा की जरूरत है, यदि उन्हें सही समय पर डाक्टर मिल गया और सही दवा मिल गई, वह तो बच गया, अन्यथा काल के गाल में समा गया। अनसूचित जाति और गरीब लोगों को आप देख लीजिए, स्वास्थ्य का क्षेत्र उनसे सबसे ज्यादा दूर है। उसे दवा नहीं मिल पाती है। ग्रामीण स्तर पर जो घास-पूंस की दवाएं अथवा जो आयुर्वेदिक दवाएं मिल जाती हैं, उन्हें ही खाकर वह गुजारा कर लेता है और अपने जीवन को बचा पाता है अन्यथा उसकी जीवन लील समाप्त हो जाती है।

          महोदय, आज हमारे देश की महिला और बच्चों को देख लीजिए ज्यादातर एनीमिया के शिकार मिलेंगे। हीमोग्लोबिन चैक करा लीजिए, तो हीमोग्लोबिन की कमी मिलेगी। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि ग्रामीण स्तर पर और स्लम बस्तियों में जो गरीब लोग रहते हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, उनकी तरफ शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें सही रूप में मिलें, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

          महोदय, यहां रोजगार की बात की जा रही थी। आर्थिक मंदी का दौर है। आर्थिक मंदी के दौर में फिर चाहे वह प्राइवेट सैक्टर हो या पब्लिक अंडर टेकिंग का सैक्टर, तमाम नौकरियां खत्म की जा रही हैं और लोगों से ठेके के आधार पर कार्य लिया जा रहा है। जो हमारे लोग एम.बी.ए. किए हुए हैं, जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। केवल ठेके से काम लिया जा रहा है। इसलिए आज रोजगार की जरूरत है। केवल राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना चलाने से बेरोजगारी दूर होने वाली नहीं है। इस योजना में भी तमाम तरह की अनियमितताएं हैं। इसमें हम सब लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इसे भी देखना पड़ेगा।

          महोदय, मैं एक बात कहकर, अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। समय-समय पर यहां प्रश्न आता है और हम लोग यहां चर्चा करते हैं कि आज केन्द्र और राज्य में जो समन्वय बिगड़ा है। मैं तो ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि जिसकी सरकार केन्द्र में हो, उसी की सरकार प्रदेशों में भी हो, तो विकास होगा। यदि दूसरे की सरकार प्रदेश में आई, तो वहां विकास बिलकुल बाधित हो जाता है, क्योंकि दोनों में इतनी तनातनी होती है कि विकास बाधित हो जाता है और लोग अनाप-शनाप पैसा खर्च करते हैं। मॉनीटरिंग भी नहीं के बराबर होती है और इसीलिए राज्यों की ओर से स्पेशल पैकेज की मांग उठती है। आज जब हम सप्लीमेंट्री डिमांड्स पास करने जा रहे हैं, तो जरूरत इस बात की है कि जो पिछड़े राज्य हैं, चाहे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है या मध्य प्रदेश है, उनके पिछड़े जिलों का चयन कर के सही रूप में देखना पड़ेगा कि ग्रामीण स्तर पर जहां विकास की बात होनी चाहिए, वहां पूरा विकास हो, तभी देश विकास कर पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि देश के विकास को और गति प्रदान की जाएगी।

                                                                                       

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आलोक कुमार मेहता जी, आप जिस सीट से बोल रहे हैं, वह सीट आपकी नहीं है। इसलिए कृपया आप अपनी सीट पर जाकर बोलें अथवा चेयर से इसी सीट से बोलने की अनुमति प्राप्त कर लें।

श्री आलोक कुमार मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि मुझे इस सीट से बोलने की अनुमति प्रदान की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे कहने से पहले ही आपको यह अनुमति ले लेनी चाहिए थी। ठीक है, अब आपको इस सीट से बोलने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री आलोक कुमार मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2008-2009 के अनुदानों की पूरक मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस पर विस्तार पूर्वक हमारे पूर्व वक्ताओं ने चर्चा की। मुझे खुशी है कि बजट की इन अनुपूरक मांगों में सबसे अधिक धनराशि ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु दी जा रही है। यू.पी.ए. सरकार की प्राथमिकताएं इस अनुपूरक बजट की मांगों से प्रतिबिम्बित होती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में, खासतौर से ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए जो 18 हजार करोड़ रुपए की जो सप्लीमेंट्री डिमांड ग्रांट के रूप में दी जी रही है। इससे निश्चित रूप से यह बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और यह धन इस लोक हित की योजना को नया और अच्छा आयाम देगा।  [r18]                 यह निश्चित रूप से इस बड़ी महत्वाकांक्षा और लोक हित की योजना को एक नया और अच्छा आयाम देगा। यह बात सही है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन लेविल पर, इसको जो कार्य रूप दिया जा रहा है, वहां की व्यवस्था में कमी की वजह से या कुछ मैसेज  में कन्फ्यूज़न की वजह से कार्यों में बाधाएं आ रही हैं। कहीं जॉब कार्ड बनने में बड़े पैमाने पर देरी हो रही है, स्थानीय सरकार, राज्य की सरकार या लोकल बॉडी गवर्नमेंट के स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर कहीं बहुत सारी जगहों पर डिले की शिकायत आई है। हमारे यहां बिहार में भी बड़े पैमाने पर जॉब कार्ड नहीं बने, बी.पी.एल. की सूची नहीं दी गई, उसके चलते बहुत सारी अनियमितताएं, बहुत तरह का मैस बना हुआ है। लेकिन यह बात भी सही है कि यह कार्य ऐसे ही आगे बढ़ेगा, इसलिए कि इस कार्य को आगे बढ़ाने में यह बिल्कुल नई चीज़ है।

          लम्बे समय से समाजवादी विचारधारा के नेताओं ने, डॉ. राम मनोहर लोहिया जी जैसे लोगों ने काम के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल करने की बात की थी और उस सपने को यू.पी.ए. की सरकार ने साकार किया है। इसमें जो फीडबैक मिल रही है, जिस स्थान पर जो कार्य हो रहा है, वहां से जो फीडबैक मिल रहा है, उसके प्रति सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और उसमें जो कमी है, जिस कमी की वजह से पूरी तरह कार्य रूप में परिणत नहीं हो रहा है, उस कमी को भी दूर करने का उपाय होना चाहिए, इसलिए इस अनुपूरक बजट में जो ग्रामीण विकास के लिए सबसे अधिक प्रावधान करने की बात है, हम उसका समर्थन करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि वर्तमान वर्ष 2008-09 के लिए जो कुल मांग है, वह 56,604 करोड़ रुपये की है। यह कुल मांग उर्वरक पर है और मैं समझता हूं कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो मांग की गई है, इसमें यदि प्रावधान बढ़ाने की भी आवश्यकता हो तो उसे बढ़ाने की जरूरत है। आज पूरा देश के मंदी के दौर से गुजरने की बात चल रही है। मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र की तरह जो रुख सरकार का है और ग्रामीण रोजगार के क्रिएशन की जो बात चल रही है और इसके जो प्रयास किये जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा कारण है कि दुनिया में मंदी के तूफान से हम पूरी तरह प्रभावित नहीं हुए हैं, कम प्रभावित हुए हैं, इसलिए गांव में जितना हमारा इन्वैस्टमेंट जाएगा, गांव के लोगों की जो बड़ी तादाद है, जो बड़ी पोपुलेशन है, वह जितना सुरक्षित महसूस करेगी, जितनी सिक्योर्ड होगी, उतना ज्यादा इस तरह के तूफानों का असर देश में कम पड़ेगा। इसीलिए जो गांव कृषि का मामला है, उर्वरक उसके साथ जुड़ा हुआ है और उर्वरक में 13,656 करोड़ रुपये की मांग की गई है, वह बिल्कुल जायज़ मांग है। इस बात का मैं समर्थन करता हूं। लेकिन उसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक मोनेटरिंग सिस्टम बनाने की आवश्यकता है और उससे भी फीडबैक लेने की जरूरत है कि जिस काम के लिए आप यह पैसा देते हैं, सब्सिडी के लिए देते हैं तो उसका क्या परिणाम है। पूरे देश में विभिन्न स्तर पर भ्रष्टाचार का माहौल फैला हुआ है और किसानों को नकली खाद उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों को खाद की किल्लत की वजह से चोरबाजारी चल रही है और ज्यादा दाम पर कालाबाजारी से उनको खाद उपलब्ध कराने की आवश्यकता पड़ रही है। यह कृत्रिम क्राइसिस, यह आर्टीफीशियल क्राइसिस क्रिएट करके चाहे जिस स्तर का भी काम हो, मैं बोलूंगा कि राज्य स्तर का काम है तो यह बोलना बिल्कुल जस्टीफाइड नहीं होगा, किसी भी स्तर पर यदि भ्रष्टाचार है तो उसको रोकने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि उसके मूल में बहुत सही बात यह है कि एंड यूज़र जो है, जो आम किसान है, छोटा किसान है, उस तक खाद पहुंचे और सीधे उसे सब्सिडी दी जाये तो मैं समझता हूं कि इस समस्या का बहुत हद तक निदान हो सकता है। यदि कम्पनी को सब्सिडी दी जाती है तो कम्पनी उत्पादन में भी गड़बड़ी कर सकती है, डाटा और कुछ दिखा सकती है और उत्पादन कुछ कम कर सकती है और सब्सिडी उसके हिसाब से निकाल सकती है। यह बहुत नॉन प्रैक्टीकल बात नहीं है। ऐसी सम्भावना है कि इस तरह की गड़बड़ी हो सकती है।[R19]            जब अपेक्षाकृत कम उत्पादन होगा, तो क्राइसिस होगी, जमाखोरी होगी, किसानों को समय पर जरूरत की चीजें नहीं मिलने की वजह से या फिर अधिक मूल्य पर मिलने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ेगा।  13,656 करोड़ रूपए की मांग का मैं पूरा समर्थन करता हूं, लेकिन इसके साथ-साथ सरकार से निवेदन करता हूं कि इस दिशा में जो सुझाव दिए गए हैं, उनकी ओर ध्यान दिया जाए।

          मैं कहना चाहूंगा कि रोजगार क्षेत्र के लिए 0.03 करोड़ का आंकड़ा है। यह भी देखने की जरूरत है कि जिस देश में बेरोजगारी का यह आलम है, जहां आज हम रोजगार गारंटी स्कीम के माध्यम से एक फिल-गैप अरेंजमेंट कर रहे हैं और 100 दिनों के रोजगार की व्यवस्था की गारंटी कर रहे हैं।  इस देश में रोजगार विभाग, श्रम और नियोजन विभाग के दायित्वों को थोड़ा बढ़ाया जाए।  मैं सिर्फ खर्च की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन रोजगार सृजन के अवसर और कार्यों को उसके जिम्मे किया जाए।  जो नये तरह के रोजगार हो सकते हैं, उस तरफ उसका रूख होना चाहिए, ताकि देश की बेरोजगारी और गरीबी घटे।  जब देश में गरीबी घटेगी, तब यहां स्थायित्व आएगा। मैं समझता हूं कि इस तरह के कार्यों को श्रम और रोजगार विभाग को देना चाहिए।  

          महोदय, यह बहुत कम बजट है, इसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है।  मैं इतना अवश्यक कहना चाहूंगा कि श्रम विभाग पर इधर के दिनों में काफी इम्फेसिस और फोकस दिया जा रहा है।  हमारी पार्टी ने, देवेन्द्र प्रसाद जी ने और लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बहुत तरह की मांगे की गयीं थीं।  मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उसने इस मांग को पूरी करते हुए, विधेयक लाने का काम किया।  विधेयक में इसके लिए प्रावधान किए, विधेयक के माध्यम से उसे कानून का रूप दिया। जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है, उसकी महत्ता इसके माध्यम से बढ़ जाती है, इसका महत्व बढ़ जाता है और जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है।  नये क्षेत्र में रोजगार सृजन के कार्य श्रम मंत्रालय के जिम्मे दिया जाना चाहिए।  डिग्निटी आफ लेबर एक्ट की बात की जाती है, उन तमाम क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है।  इसके लिए इनोवेटिव वातावरण बनाने की जरूरत है, ताकि श्रमिकों को पूरे सम्मान के साथ, उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जा सके।  इस देश का मजदूर वर्ग, जिसकी बहुत बड़ी तादाद है, उसके लाभ के लिए, उत्सर्ग के लिए, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, जिससे राष्ट्रीय उत्पादकता में उसकी व्यक्तिगत उत्पादकता को शामिल करने में सहायता मिल सके।

          महोदय, अंत में सड़क और परिवहन के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि 500 करोड़ रूपए की इसके लिए मांग है।  ईस्ट-वेस्ट कोरीडोर हमारी लाइफ लाइन है।  इसमें पैसे की कमी की वजह से काम अटका हुआ है, इसलिए इसको रिवाइव किया जाए और जल्द से जल्द इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा किया जाए।  यह 6-7 सात राज्यों को जोड़ने वाली योजना होगा।  

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी पार्टी की ओर से इसका पूरा समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।    

   

SHRIMATI M.S.K. BHAVANI RAJENTHIRAN (RAMANATHAPURAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I seek your permission to speak from this seat.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes.

SHRIMATI M.S.K. BHAVANI RAJENTHIRAN : Thank you.

          At the outset, on behalf of my Party, the DMK, I support the Supplementary Demands for Grants (General) for 2008-09.  Since the UPA Government came into power, India is experiencing only progress in all the fields.  Even when the global economy faces meltdown, the Indian economy, under the able guidance of Madam Sonia Gandhi, hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, and under the able administration of eminent Finance Minister, Shri P. Chidambaram, has maintained the growth level of seven per cent.  The UPA Government with regard to the five flagship programmes, as announced in the National Common Minimum Programme, like the NREGS, the National Rural Health Mission, the Sarva Shiksha Abhiyan, has achieved maximum results. Our hon. Finance Minister, Shri P. Chidambaram, knows very well about Tamil Nadu.[MSOffice20]  Anyway, I want to insist upon a few points. The first thing is that the Tamil Nadu Chief Minister Dr. Kalaignar Karunanidhi has  been repeatedly insisting upon linking of rivers. Due to the recent heavy rainfall, so much of water went away to the sea as waste water. But if all the major rivers in Tamil Nadu are linked properly, we can preserve the rain water through this linkage. So, enough fund should be allocated by the UPA Government to Tamil Nadu for linking of the river projects.

          Second, the Railway Ministry has announced five important projects for Tamil Nadu. According to the Planning Commission’s instruction, the State Government should share 50 per cent share for these projects. But due to the acute shortage of money, the State Government is unable to put the 50 per cent share. So, I urge upon the Government to allocated the needed money.

          Third, an acute electricity shortage prevails in Tamil Nadu. Tamil Nadu actually stands first in giving electricity connection to all the villages. All the villages are having electricity connection  in Tamil Nadu.

          In the auto industry sector, Tamil Nadu is a Detroit. The IT industries are fastly coming to Tamil Nadu.  So, I urge upon the Government to allocate enough fund for power generation projects through the Supplementary Grants.

          Due to heavy rainfall and floods, all the roads and bridges in Tamil Nadu are in a bad condition. Also, many NH Projects are under progress. So, for this, our hon. Chief Minister Dr. Kalaignar Karunanidhi has written a letter to the hon. Prime Minister. After he has received the letter, a Committee has been sent from the UPA Government. Our hon. Minister Shri T.R. Baalu also met the hon. Prime Minister, So, at this juncture, I should say that we are lucky because the former Finance Minister Shri Chidambaram is now the Home Minister. He knows very well about the damage in Tamil Nadu. So, a fund of Rs.5000 crore should be allocated to Tamil Nadu to correct all these damages.

          Now, I want to say something about the PDS in Tamil Nadu. Tamil Nadu maintains the best Public Distribution System.  Actually, when  Dr. Kalaignar Karunanidhi came into power for the fifth time, he gave to the poor people one kilogram of rice at a price of one rupee. Now, he is giving cooking materials for only Rs.50 to the poor people. For the coming Pongal, he is going to give free rice and sugar to all the poor people who have got the family cards to celebrate Pongal.  So, we need enough funds for this Scheme which is especially meant for the poor people. So, the UPA Government should consider our request.

          Recently, the UPA Government has reduced the price of petrol and diesel. For that, we appreciate the Government. Dr. Kalaignar Karunanidhi has written a letter to the hon. Prime Minister insisting upon reducing the price of cooking gas cylinders. It is a timely need of the people of India. So, the UPA Government should be kind enough to reduce the price of gas cylinders. Then only the womenfolk will definitely appreciate the Government.

          Under the Scheme of the UPA Government, purified water is provided to the school children in the rural schools. Now, the Local Administration Minister in Tamil Nadu, hon. Shri M.K. Stalin has started this Scheme in Tiruvallur District on the Children’s Day. For this Scheme, the UPA Government has allocated Rs.100 crore. I do not think this is a sufficient  amount. So, the UPA Government should consider allocating more funds for this best scheme to cover all the schools in India.

          Sir, I have mentioned all the important points which relate to the poor people mainly. So, the UPA Government, our hon. Prime Minister and the Finance Ministry should consider our request. The Government should pay special attention to Tamil Nadu which is  badly affected by recent rains.

On behalf of the DMK Party, I support the Supplementary Demands for Grants (General). I thank you for giving this opportunity to me.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shrimati Kalpna Ramesh Narhire. You have only five minutes to speak. I have more than 10 Members who are there to speak. I want to finish this Discussion before Three of the Clock. Therefore, I request the hon. Members that they should speak  for four to five minutes.[R21]       श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे (उस्मानाबाद)  : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान की अनुपूरक मांगें वर्ष 2008-09 के बारे में बात करने के लिए यहां खड़ी हुई हूं। हमारे महारा­ष्ट्र में किसानों ने ज्यादा आत्महत्या कीं। इसलिए वर्ष 2008-09 के बजट में उनका कर्ज माफ कर दिया गया, लेकिन बजट में कर्ज माफी के लिए जो शर्त रखी गई, वह यह है कि जिन किसानों की जमीन पांच एकड़ होगी, उन्हें ही कर्ज में माफी मिलेगी। इसलिए महाराष्ट्र के अनेक किसानों को उसका फायदा नहीं हुआ। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए, जिससे किसानों को उसका लाभ मिल सके।  

          आज महारा­ष्ट्र में बिजली की कमी है। हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घंटे लोड शैडिंग होती है, जबकि शहरों में 10 घंटे की लोड शौडिंग होती है। हमारी मांग है कि सरकार को महारा­ष्ट्र के लिए पावर बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।

          आज ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरी क्षेत्रों में इसलिए आते हैं क्योंकि गांवों में उन्हें रोजगार नहीं मिलता। हम उन्हें जो रोजगार देते हैं, उसमें उन्हें कम पैसा दिया जाता है।  मैं कहना चाहती हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वहीं पर रोजगार मिलना चाहिए और उनका पैसा भी बढ़ाना चाहिए। इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखकर वहां के लिए ज्यादा बजट रखा जाना चाहिए।

          इंदिरा आवास योजना के तहत गरीब लोगों को घर दिया जाता है। लेकिन उसके लिए जो पैसा दिया जाता है, उससे एक अच्छा घर नहीं बनाया जा सकता। हम देखते हैं कि बड़े लोगों का एक बाथरूम भी उस पैसे से नहीं बनता, तो गरीब लोगों का घर कैसे बन सकता है। इसलिए इंदिरा आवास के अंतर्गत ज्यादा पैसा बढ़ाया जाना चाहिए।

          आज गैस, पैट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। उन्हें कम किया जाना चाहिए। पंथ प्रधान सड़क योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक अच्छी योजना है। हम ग्रामीण सड़कों को भी अच्छी तरह बना सकते हैं लेकिन पैसे की कमी के कारण यह योजना वहां पूरी नहीं हो पाती। हमारी मांग है कि इसके लिए भी पैसा बढ़ाया जाना चाहिए।

          केन्द्र सरकार अच्छा कार्य करती है और राज्यों को भी अच्छा पैसा देती है, लेकिन राज्यों में अच्छा काम नहीं हो पाता। राज्य सरकारों को जो पैसा दिया जाता है, उससे अच्छा कार्य होना चाहिए।

          अंत में, मैं यह कहना चाहती हूं कि हमें यह भी देखना चाहिए कि केन्द्र सरकार जो पैसा देती है, उससे राज्य सरकार अच्छा काम करती हैं या नहीं।

                                                                                           

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Mr. Deputy-Speaker, I stand here to deliberate on the discussion on the Supplementary Demands for Grants (General) for 2008-09. While deliberating on this subject, I am reminded of the two economic theories that are not only prevailing now but were prevalent in times of yore when people were discussing what would be the best method of developing their economic strata in the society. One idea was that we should live according to our means and the family should be maintained with whatever is earned.[R22]  [r23] Accordingly, the society should run and the country also should prosper.  According to the income, the expenditure should be met.

          But another theory was that there is no harm of pooling in more resources from outside and investing them in productive use and that is how we can rapidly develop our economy, our society and our country.  One was the traditional method of developing and sustaining one’s economy according to one’s means.  Another was the Charvak Theory, which has been very rudely derided upon  that यावद् जीवेद् सुखं जीवेद् । ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत ।।   That was one of the theories which has been derided upon that we should not adopt that type of economic policy. 

But what is being practised today, after the Industrial Revolution of later Nineteenth Century, this has become the major thrust area that we have to get more credit, we should be more credit worthy and then only our status in the society will increase. Accordingly, how much we can invest in productive use, then only one can sustain itself, one can maintain itself, one can grow.  That is how the growth is being discussed.

I do not subscribe to the view that we should not get money from banks, from financial institutions to develop our society.   That is a Capitalist Theory and I do not deride that theory.  Earlier, it was called the Charvak Theory.   Charvak Theory was very much there and a large number of Princely States, or Commune or whatever they were, were practising it. But what is this ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत ।  ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत, as far as I understand is that you invest in purchasing number of cows, milch cows and not necessarily that all the milk will be consumed within your family. You sell it in the market and you get more by-products from the milk.  Ghee is the best product that you get out of milk.

14.28 hrs                        (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) So, you purchase cow by getting money, invest it in productive use, earn more and you can prosper and you can also take ghee. That is how I understand and I think, many friends of mine also will understand.

          So, there is nothing to deride Charvak’s Theory, but the stress is how you are going to invest the money that you are incurring as loan. Is it in productive use? What we find today, in our country, is that that money which should have been utilised, invested in productive use is not being done to the fullest extent.  Large amount of money goes down the drain and that is the cause of worry.

          Yesterday we heard the former Finance Minister and the present Home Minister, who is two-in-one now.  He said, ‘yes, India is the fastest growing economy.’ THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Second fastest! SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Yes, second fastest. 

          There are reports which have been published, but there is a contradiction. When we say second fastest growing economy, it is not true.  There are a number of other countries about which Mr. Kharabela Swain was mentioning and he said very rightly, yesterday, that we need not compare ourselves with Bhutan, with Azarbaijan, and with Tim[r24] ur. 

With these countries, we should not compare ourselves.  But when we say that we are the second fastest growing economy, then the list of 23 countries come before us; we are in the 24th position as the fastest growing economy.  Very rightly he has said, and Mr. Chidambaram should correct this wrong presumption or myth that is being created repeatedly by saying it.  Within the 20 biggest economies, India has the second fast growth rate next to China.  When we compare with bigger economies, when we take 20 bigger economies of the world, then next to China India comes.  That is why, let us not create a myth that this is the second fastest growing economy in the world.  Among 20 countries, 20 bigger economies of the world, India is the second, next to China. A myth is being created— that is why I am insisting – that this is the second fastest growing economy.  When we take comparison of 20 biggest economies of the world, India comes next to China.  But the myth that is being created is not true. 

          What is the competitiveness ranking of India?  India has dropped in its global competitiveness ranking to the 50th position.  It was in the 48th position; it has scaled down by another two ranks to 50th position. When we take the 2008 position into view, I do not know where India will find itself.  The top four countries in the Index are the United States, Switzerland, Denmark, and Sweden.  Even today, India is now much much below.  It was in 48th position in 2006 and it has now reached to 50th position in 2007; it may go further down.  I would say that India should grow within its means.   Markets are still eager to finance the firms which hold low debt and good quality assets on their books.  It does not hurt to have a good source of external finance which increases financial flexibility during exigencies. In order to grow, when things get better, firms should rapidly fix their finances by offloading risky assets, raising more capital and so on. 

          Yesterday, I had mentioned that more stress should be given on investment in public sector, in public finance relating to health, education, rural development, sanitation and drinking water.  But that is not being done to that extent.  The States should have been provided with more funds. Nowadays, what is happening is that the Central Government is bringing out certain schemes and programmes and asking the States to provide a matching share.  For providing matching share, different States have their problems. But at the same time, what is happening is that a number of States are unable to provide the matching shares, and they are tied up to go along with the programmes despite the financial constraints.

          I would just like to conclude by saying as to why special provision is being provided to encourage diesel cars. [r25]            Cars are usually a luxury item.  We can compartmentalize them in comfort.  But diesel cars are being subsidized, I would say.  Why would you do so?  Providing diesel to farmers and providing diesel to buses for commuters is one thing.  Why do you provide relief or concession or subsidy – whatever words you may use – to diesel car owners or diesel car producers?  I would suggest that the Government should re-think on this aspect.

          Before concluding I would like to say that KBK programme was one of the best programmes initiated in the late 1990s for development of under-developed areas.  It continued for a limited period.  Now, BRG has come in.  BRG is new programme which is being implemented in many underdeveloped districts throughout the country but no special package has been provided to KBK.  That is necessary.  I would again point out that large parts of Orissa still remain underdeveloped, and a special package for Orissa should be given.

          I would support the Supplementary Demands for Grants (General) and request the Government to provide more funds to Orissa for its development in a better way.

           

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Mr. Chairman, Sir, yesterday we had an illuminating discussion on the global financial melt down, economic crisis and India’s economy. 

          Today, when this Supplementary Demands for Grants (General) is introduced, Sir, I thought more money would be allotted to certain sectors.  One of the glaring things missing in this is this.  Under the heading of Agriculture or Irrigation, no money has been allotted in the Supplementary Demands for Grants. 

          Sir, in a situation that we are facing today, the crisis in the context of global financial melt down, it is accepted by everybody that more public spending should be there to generate the capacity of the people to purchase, to generate more employment, and also that it should create wealth in such a fashion that our economy would be strengthened.  I would like to point out only one example here that only one-third of the agricultural land that is available in our country is irrigated.  It is with that one-third irrigated agricultural land, the peasants have performed the miracle of India making a self-sufficient country. This would have been an opportunity for us to invest massively on irrigation and agriculture, in the field of irrigation with a view to irrigate more land as far as possible and to spend more money on research so that we will have better seeds for agriculture. This Supplementary Demands for Grants (General) has not allotted any money for agriculture and irrigation.  I consider this a very big weakness of this Supplementary Demands for Grants, particularly in this context.

          Now, coming to the other things, I consider many of them are very important things.  Under the energy sector, for atomic energy and nuclear power schemes, a lot of allotments have been made. It is good but, I think, that for developing thorium technology we should have spent much more than what is visualized in this. [H26]                          It is because, now, we are part of the Indo-US  Atomic Energy Package and all that, and we are entering into deals with other countries.  We have a lot of thorium deposit and  we could visualise if we develop that science, that technology. A time will come that we would not have to depend more on other countries for import of uranium.  I thought, more money would have been allotted for that.

          Now, coming to the strength of our economy, yesterday, the Finance Minister gave a left handed compliment to the Left for our claim that the public sector institutions, particularly financial institutions saved us in the situation of crises. Though they said that it was the Congress policy and all that, here, I would like to remind them that in those days, when Shrimati Indira Gandhi brought the Bill for nationalisation of banks, one  of the major split occurred in the Congress party, and many of those people, who split are sitting on this side.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): No. SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Yes, they are here… (Interruptions)

 At least, some of you are here… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN (SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN): Mr. Chandrappan, you please address the Chair.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN :  What I wanted to say is that a consistent position in this country was taken by the Left, particularly the Communists… (Interruptions)

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : And, you supported the Emergency, that is a  different issue… (Interruptions)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Yes… (Interruptions)  Let us not talk of Emergency.

MR. CHAIRMAN:  You address the Chair.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Sir, I am addressing the Chair. What can I do if they are interrupting me?

MR. CHAIRMAN: You please look at the Chair and address the Chair.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : The point that I am  trying to make  that the Communists and the Socialists took a consistent stand since Independence on the question of nationalization of the financial institutions. It is there in the records of the Private Members Bill moved by Shri Nach Pai, which was discussed  in this House.  One may see the speech made by Shri Indrajit Gupta in this House and the speech made by  Shri Bhupesh Gupta in the other House and all.  They all revealed where we all stood at that time. I am not entering into a controversy over it.  But the Congress party had to undergo a serious split at that time. When that split occurred and Indira’s Government became a minority Government, it was with the support of the Left, Communists that the Bill was passed… (Interruptions)

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): Please speak on the Supplementary Demands for Grants.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN: I am speaking on the Supplementary Demands for Grants.   I supported your case first about irrigation and agricultural research. So, you should be thankful to me… (Interruptions)       Sir, let us not forget that part of the history.

          Now, from this side, people are speaking about all this!  They are the people, when they were ruling, had a Ministry of Disinvestment.  They had a special Ministry of Disinvestment whose task was to  do disinvestment.  And, they are also claiming credit today… (Interruptions) I am not going into the scandals that followed… (Interruptions)

          Sir, please ask them not to interrupt me.

MR. CHAIRMAN: You need not listen to them.  You address the Chair.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : But they are not allowing me to speak by disturbing me… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN :  Sir, now, a financial package is there.     While introducing the Supplementary Demands for Grants, he said that this is to support the package.

          There are one or two things, which I would like to say in regard to Kerala in this case. It was the Centre, which allotted  the Iddiku and Kuttanad package.  Probably, Mr. Chairman, you know that that these are the areas where famine conditions of poverty and farmers’ suicides took place. There was an element in the Iddiku and Kuttanar package.

MR. CHAIRMAN: Your time is over.  Please conclude. Everything would have to be finished before 3.30 p.m. because at that time, we have to start the Private Members’ Business. That is the difficulty.  The hon. Ministry has also to reply. And two to three speakers are still there.[r27]  SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Sir, I am concluding. I may take one or two minutes more. That is all.

MR. CHAIRMAN : Yes. Please conclude. There are three more speakers also. 

SHRI C.K. CHANDRAPPAN: Sir, if you parallelly discuss, then it will be difficult. I can sit down in that case.

MR. CHAIRMAN: There are three or four speakers more and there should be reply also. All should happen before 3.30 p.m.  SHRI P. CHIDAMBARAM:  Sir, let me finish.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Sir, let me finish it. I am finishing actually.

          Sir, this Idukki and Kuttanad package has a component of debt waiver. But in the context of the debt waiver scheme, which you introduced in the last Budget as the Finance Minister, that was dispensed with while the scheme was allotted. I would humbly request you that you should open your purse a little more liberally not like a miser. These two schemes and the debt waiver component of that should be allotted. It would save the people there. Those people are suffering even today.

          Now about the Rural Employment Guarantee Scheme and all that, again I want to make one point. Recently Shrimati Sonia Gandhi was there in Kerala. Maybe because we are approaching an election, she made a speech that the Government of Kerala is not implementing the Centrally sponsored scheme. I must tell you, let it be on record that when 123 more village panchayats are made clean, that is called to make Nirmal, Kerala will be the first State implementing a Central scheme successfully and becoming ‘Nirmal Kerala’. That will happen next year. Only 123 panchayats are left.

SHRI P. CHIDAMBARAM :  Congratulations. It is very good.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : We are also implementing the scheme for the rural employment guarantee scheme.

MR. CHAIRMAN: Please conclude. I will call the next speaker.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: What can I do? We will have to finish it, everything will have to be finished before 3.30 p.m. SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Okay, then let me sit down, in that case.

MR. CHAIRMAN: You finish your speech.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Please allow me to finish. If you go on speaking, how can I speak? … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I am allowing every time. But your speech will not be concluded.

… (Interruptions)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Sir, what I am saying is that certain concession should be given to Kerala. Concession means certain reality should be accepted. Kerala is a State with a very big population density. If the Centre says the PMGSY scheme should be introduced with eight metres road, it will be impossible. A concession I ask is for six metres; then we will make that road in the whole of Kerala and the scheme will be successfully implemented. Since you are coming from the neighbourhood of Kerala you know that pressure on land in Kerala. Then we cannot implement that scheme with eight metres.

          Lastly, I will come to Indira Awas Yojana and the money allotted per unit. The unit cost is so little that it is Rs. 35,000. We cannot make even a small hut there. So, at least an amount of Rs. One lakh should be allotted so that a reasonably good house can be built. You know it much better than I do. Sir, the Government of Kerala is implementing its own scheme. Our project, our desire, our dream is that within two-and-a-half years, Kerala will be made a State where nobody will have a problem of not having a house. It will be a State where everybody will be having a dwelling of their own. We are spending money for that. I am only asking you to give us a little more money so that this kind of schemes is implemented.

          Lastly, Sir, this is a common issue. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Your ‘lastly’ has come many times.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : This is the real ‘last’. … (Interruptions) Sir, we are hungry. Shri Sharad Pawarji, you are here. We are very hungry. … (Interruptions) I am hungry also, personally. … (Interruptions) Sir, more rice should be allotted so that the best Public Distribution System that is there now will be functioning effectively. I request you to allot some more rice to Kerala. Sir, some more allotment should be there. Thank you.

   

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, through the Supplementary Demands for Grants, the honourable two-in-one Minister – Minister of Home Affairs and Minister of Finance – Shri Chidambaram has asked for an additional expenditure of Rs. 55,604.83 crore, which was not anticipated during the time of Budget. Now, he says that this additional expenditure would be matched by savings of the Ministries and by enhanced receipt. Where is the enhanced receipt? Everybody knows, the hon. Minister Shri Chidambaram also knows, that there has been a reduction in revenue collection this year. So, when there is every apprehension of the reduced revenue collection this year, I do not understand how he says that it is going to be matched by enhanced receipt. So, I have very strong reasons to feel that by having such additional expenditure, the fiscal deficit and the revenue deficit both are going to rise.

          Yesterday when Shri Chidambaram was replying, he indulged in self-eulogy and in patting his own back and a lot of credit he took for himself. He said that the fiscal deficit had been brought substantially down to 1.7 per cent. Okay, it has been brought down. He says that he has struck to the policy laid down by the FRBM Act and according to that, the revenue deficit has also come down. Sir, I am just asking a question through you. After the accounts of this year are closed, will you also say the same thing that the fiscal deficit has come down and the revenue deficit has come down?  I hope, you say the same thing after 31st March also that you have brought it down this year also. He went on saying that for the last so many consecutive years – four or five years – there has been a GDP growth of more than nine per cent. I am asking one question. What is his policy intervention and what has been his policy intervention during the UPA rule that it enhanced the GDP growth to nine per cent, what the NDA could not do and he could do?

          Now, it is just like hon. Railway Minister saying that it is he who has brought about a turnaround in the fate of the Railways and there has a profit of Rs. 20,000 crore because of him. He is propounding his philosophy or his greatness before the students of IIM, Ahmedabad  or before the students of the Harvard University. I also asked him several times : What is his contribution, what is his policy intervention that the Railways earned such a good profit of Rs. 20,000 crore? What is his contribution to the nine per cent GDP growth in the country? 

          Hon. Members may go through the C&AG report and read what it tells about the hon. Railway Minister. It says that he has made an illegal thing legal by just enhancing the wagon load. Here, I would like to tell a saying in Oriya.

                             wa uri waku, dela puri waku Let me tell you its meaning also. When a crow was flying, a fruit called bel – I do not know what it is called in English – coincidentally fell. The crow thought that so much of cyclone was created because of its flying that the bel fell. It is just like this.[SS28]            Yesterday, I mentioned that it was not only during the four years of the UPA rule that we earned the GDP growth of 9 per cent. I also mentioned about a country named Burkina Faso about which nobody knows. It had a GDP growth rate of 12 per cent. Pakistan, which is having an inflation of 25 per cent now also had a GDP growth of 7 per cent.  Bangladesh also had a GDP growth of 6 per cent. It all happened because of the reckless spending of the United States of America. They went beyond their means, and there was a lot of export to that country. They imported so many things, which they could not even consume. It is because of this that the GDP grew everywhere in the world. It is not only in India, but in every country. It was also there in China, and it is only export-oriented growth. But now, the hon. Ex-Finance Minister took the credit that it happened because of him.

          I am asking him the same thing. His Congress Party and his friends from the secular Left all said -- on the policy, when the NDA Government was in power -- that Shri Atal Bihari Vajpayee had sold out this Nation and sold out this country. It was said that the crown jewels of this country have been sold. I am asking this from the hon. Minister. Did he not try to do the same thing, that is, disinvestment? It is a different matter that his colleagues from the Left did not allow it. You will enjoy the power and the privileges of the Ministership because of them; because they supported you; and they did not become Ministers and again you say that they opposed it. If you get facilities from them, then you will also have to face the difficulties. Hence, I am saying that when we were in the Government … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Swain, please cooperate with the Chair. We will have to finish this discussion.

… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, the elections are nearing. … (Interruptions) He gave a very good speech yesterday. … (Interruptions) Kindly allow me to counter him today.

MR. CHAIRMAN: I am sorry, but I am discharging a very unpleasant job.

SHRI KHARABELA SWAIN: Kindly give me five minutes more to speak.

MR. CHAIRMAN: You will also face the same difficulty if you were here.

SHRI KHARABELA SWAIN : The GDP growth was only because they inherited a very good economy from the NDA Government. We had to suffer all the difficulties, namely, the pin-pricks of the economic reforms. Did the hon. Ex-Finance Minister go for any economic reforms? We supported it. For example, like sugarcane, the NDA had to suffer the agony of being pressed in the machine and the sweet juice was left for the UPA Government. We experienced all the difficulties, and they had all the gains of it.

          Hence, I am saying that it was not an alternative Government, and it was not an alternative Finance Minister. The hon. Finance Minister did not have any vision or alternative, and he was only an event manager. He also took credit that they have put more money in education, Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), Mid-day meal and health schemes. We were having a GDP growth of 9 per cent, and you were having a lot of money. There was buoyancy in tax collection. What else could you have done with this money besides putting it in so many Government projects?

          What was your new idea or new innovation? You said that nothing was done during the NDA time. You sarcastically made a comment about Mr. Ananth Kumar. Could you visualize any Government programme like the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana or the Golden Quadrilateral? Could you visualize anything like the Swajaldhara or could you visualize anything like the Annapurna Anthyodaya Yojana? We initiated all the projects including your Sarva Shiksha Abhiyan. Yes, we did not have much money. Even from that point of view, we also put more money than the United Front Government where you were also the Finance Minister. Kindly tell us this. Did we put more money or not? Hence, I mean to say that innovation was only with the NDA Government.

15.00 hrs.           You were having two flagship programmes.[r29]  They are agricultural loan waiver scheme and the NREGP. I will simply say with regard to NREGP, I was only told that it is only national loot by a cartel of contractors, of Government officials, of the Panchayati Samiti representatives, etc. You will know that when you face the elections. … (Interruptions) About the loan waiver to the farmers also, you will know that when you face the elections.

MR. CHAIRMAN : Please conclude. The next speaker is Shrimati Tejasvini Gowda.

          Shrimati Tejasvini, you may please speak only for a few seconds. You are speaking on all other matters. In the interest of time, you may please conclude within a few seconds.

SHRI KHARABELA SWAIN : The signals of the economic meltdown were all there; it was written on the wall. All the time, the Finance Minister was telling that the fundamentals were strong. When there was the East Asian crisis, at that time also, the fundamentals of Thailand were good, the fundamentals of Indonesia were good, and the fundamentals of Mexico and Argentina were also good.

MR. CHAIRMAN: Okay, please conclude.

SHRI KHARABELA SWAIN : I will conclude in just two minutes.

MR. CHAIRMAN: No. I am sorry.

SHRI KHARABELA SWAIN : Please remind me after two minutes; I will conclude.

          We told you not to go for short selling, but you allowed naked short selling. We told you not to allow the participatory notes, but you allowed this. That is why a lot of money was sucked from the market. We asked you not to allow dividend tax exemption, but you allowed it; and it led to stock speculation. So, there is a sense of fear. How are you going to do about this? Because of market, there is a lot of fear in this country and in the world. What are you going to do about it?

         Because of the populist measures, you did not have any money to give to infrastructure projects. For the last six months, not a single tender had been floated for National Highways – for six lanes and for four lanes. Is it infrastructure development that you are doing?

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

`SHRI KHARABELA SWAIN : I have a lot of things to say. I will conclude now by saying that it is only by sheer luck that they are there; the Finance Minister is a lucky Minister. I do not think that luck will be there with him for a long time to come; luck is gone and will be finished. I think, in the next 2-3 months, everything will be finished for the UPA. Thank you very much.

MR. CHAIRMAN: Shrimati Tejasvini, you may speak for a moment only. You are always speaking. In the interest of your own Party, I am telling you that you may speak only a few words and stop.

 

SHRIMATI TEJASVINI GOWDA (KANAKAPURA): I seek your kind permission to speak from here.

MR. CHAIRMAN: Yes, only a few words. You always speak. Time is very short. The Minister will have to reply. At any cost, we have to commence the Private Members’ Business at 3.30 p.m.  There can be no compromise on this.

SHRIMATI TEJASVINI GOWDA : Okay, Sir.

          In spite of the global meltdown, when the strong economies like USA, UK and Germany were rushing to pump money to bailout their banks, let me congratulate my UPA Government under the guidance of Mrs. Sonia Gandhi, under the leadership of eminent economist, our Prime Minister Shri Manmohan Singh and the former Finance Minister Shri Chidambaram.

          India is facing the crisis. I am urging my Government to take care because in the coming days, our IT professionals and our IT industry may face some challenges. I am confident that my Government will save them from this embarrassment and from the difficulties.

          Indiraji’s vision of nationalization of banks had saved us today. Let us compliment her how she had had vision, how she had handled the economy of our country at that time? Many people had opposed when Indiraji took the act of nationalizing these banks. We must be proud that our country is surviving and having a sound economy today because of nationalization of banks.

          Let me compliment my Government for reducing interest rates on housing loans to 8.5 per cent up to Rs.5 lakh, which is going to help the poor house owners who will build more houses and also, to 9.5 per cent up to Rs.20 lakh, which is going to benefit the middle class and poor class of this country; definitely there will be more job opportunities through the building activities which will benefit the jobless poor labourers of this country. [p30]      At the same time, I urge upon the Government to reduce VAT as it will benefit people more.  I compliment the Government for reducing petrol and diesel rates.  I would request some more reduction in this category.    I also demand reduction in the LPG rates which is going to benefit particularly the women.  It is the other way of empowering the women.

          To strengthen schemes related to atomic energy and nuclear power Rs.145 crore has been allocated.  This will benefit the poor farmers, Defence and research capabilities. Our researchers are doing a wonderful job.  The success of our mission on moon has raised the dignity of our country and has also in a way helped us in becoming self-sufficient.  It has raised the honour of India at the global level.

          Money allocated to rural development programmes is Rs.3500 crore. Indira Awas Yojana is benefiting the rural poor.

MR. CHAIRMAN : I would have given you much more time provided we have enough time.  There is not much time left and the hon. Minister also has to reply.

SHRIMATI TEJASVINI GOWDA : I will take one more minute.  The North-Eastern regions are getting more allocations.  Through the textiles industry the Government is pumping Rs.1400 crore additional money, which will benefit the poor women garment workers. Total cash outgo is Rs.42,480.10 crore which will benefit the rural India.

          Sir, we are not getting any time to speak for the people.  I would say that the loan waiver of about Rs.75,200 crore  is not an easy job.  It is a revolutionary thing.  Finally, I would say, let us strengthen the rural women folk.  They are bringing silent revolution through self-help groups. They are honestly paying back all the loans that they take and thus in a way strengthening the banking system.  Shri Chidambaram is aware of it and he is giving great support to them. 

With these words I would like to conclude by complimenting the UPA Government for giving straight economy to this country.  Thank you.

                                                                                               

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा)  : सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं  सामान्य बजट की अनुपूरक मांगों के समर्थन में बोलने के लिये खड़ी हुई हूं। मैं अपनी बात तीन-चार बिन्दुंओं पर बोलकर  दो-तीन मिनट में समाप्त कर दूंगी।

          मैं सब से पहले श्री सवाईं जी की बात का जवाब देना चाहूंगी कि  उन्होंने जो स्टोरी बताई, मेरे ख्याल से  वह उनकी पार्टी पर  ज्यादा सूट कर रही थी क्योंकि जब तक ये लोग पॉवर में थे, उस समय शाईन इंडिया करते करते शायद अपनी पार्टी को  ब्लाईंड पार्टी कर दिया था। ब्लाईंड इंडिया मैं इसलिये नहीं बोलूंगी क्योंकि जितना ही कठिन इंडिया को शाईन करना है, उस से  कहीं ज्यादा ही कठिन इंडिया को ब्लाईंड  करना है। इसलिये उन्होंने अपनी पार्टी को ब्लाईंड कर दिया था। मैं यह कहना चाहूंगी कि यदि  वे अपने कंट्री को ज्यादा डेवलेप कर सकते थे, तो क्यों 6-7 साल के बाद आम आदमी ने आपको आगे नहीं आने दिया? दूसरी बात यह है कि इनकी पार्टी ने इतना सप्रदाय-सप्रदाय किया और जीतने के लिये भी इनको विकास के मुद्दे पर आना पड़ गया था  लेकिन उस वक्त इतनी देर हो चुकी थी कि आम आदमी ने इनको नीचे कर दिया था।

          सभापति जी, मैं यह कहना चाहूंगी कि आज आर्थिक मंदी का दौर आया है। ऐसा दौर पहले 1930 में आया था। उसके बाद आज आया है। यह एक फेज़ है जो पूरे विश्व में आया है।  मुझे खुशी है कि now India is a leading country and I think IT sector has become an Indian strength.

और मुझे खुशी है और मैं कहूंगी कि जो वह लालू जी और चिदम्बरम जी  के बारे में बात कह रहे थे, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि  इस बार हम लोगों ने जो न्युक्लीयर डील की या इसके अलावा जो और डील की हैं, वह हमने भारतवर्ष के डेवलेपमेंट के लिये कीं। मेरा ख्याल है कि यदि श्री चिदम्बरम जी और माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी को और पांच साल के लिये छोड़ दें तो मुझे लगता है कि विश्व की लीडिंग कंट्री इंडिया बनेगी।   मैं श्री हरिन पाठक की बातों से एसौसिएट करूंगी कि  अब हमें इंपलीमेंटेशन की आवश्यकता है। चाहे अच्छा स्वास्थ्य हो,अच्छी शिक्षा हो, प्योर ड्रिंकिंग वॉटर हो, जो भी गांव से रिलेटेड बेसिक जरूरतें हैं, हमारा इम्पलीमेंटशन बहुत ही पूअर है। हमें आज इसके इंपलीमेंटेशन की आवश्यकता है। आज जब आर्थिक मंदी आयी है तो  वह हमारे लिये सोचने का अच्छा साधन है। हम एग्रीकल्चर, रूरल फार्मिंग सैक्टर की ओर  ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें।  मैं सरकार  का धन्यवाद करूंगी कि उसने फार्मर्स के लिये ज्यादा राशि दी।

                                                                                       

SHRI K. FRANCIS GEORGE (IDUKKI): Sir, while discussing the Supplementary Demands for Grants, I will not take much time.  There has been a demand from the States, especially from the State of Kerala that the Central Government should allow them to raise their borrowing limit and also the fiscal deficit limit.   I plead the Government to raise these limits.  The point is that the Government of Kerala has correctly estimated that we are going to be affected by world recession.  Our growth is going to be only six per cent and also we are going to lose around 1.5 lakh jobs.  Already, there are 40 lakh to 45 lakh unemployed people in Kerala.  So, as has been pointed out by our Finance Minister turned Home Minister, we need to invest more and we need to increase our public spending for which, for the States like Kerala the only way is to borrow money.  If the Central Government allows Kerala to raise its fiscal deficit from 3.4 per cent to 5 per cent and also to increase its borrowing limits, Kerala can borrow Rs.8250 crore, out of which, after meeting revenue deficit and all that Rs.4883 crore can be made available for investment in basic infrastructure development projects. The State is asking for only Rs.1000 crore in place of Rs.8250 crore.  This money will be invested in public works, in the States Roads and Bridges Corporation, Coastal Development Corporation, Kerala Water Authority and also other public sector institutions.  So, I would request the Government to allow the State to raise the borrowing limit and also to raise the fiscal deficit limit.

          Sir, a mention was made about loan waiver scheme for which I applaud the Government.  Rupees sixty-six thousand crore was given to the farmers but the point to be noted is that a large number of farmers have been left out of this scheme.  Sir, the Idukki Package has been announced and I am immensely grateful to the Government for that.  Of course, the credit goes to the Prime Minister, the Finance Minister, the Agriculture Minister and the Government as a whole.  But I can say with all authority that a large number of farmers in Idukki have been left out of the loan waiver scheme.  Prof. Swaminathan had recommended Rs.750 crore for loan waiver, out of this, Rs.600 crore exclusively for loan waiver and Rs.150 crore for those farmers who have re-paid their loans promptly for giving them further loans at the rate of four per cent.  While replying earlier as the Finance Minister, he said that this is not a repayment scheme.  We agree with that but the point is that those who have benefited are the richer ones and not small and medium farmers who have taken Rs.25,000 to Rs.50,000 loans. If you make a proper assessment, you can find out it has happened throughout the country.  This is not the case of Kerala alone because throughout the country a majority has been left out.  So, I would request you to consider this, at least, under the Idukki package for especially those cardamom farmers.  Hon. Chidambaramji very well knows the problems of cardamom farmers because in Idukki District most of the farmers are from Tamil Nadu for the last two-three days, they were here moving around and meeting the hon. Prime Minister and the Ministers.

MR. CHAIRMAN:  Please conclude now.  He knows that.

SHRI K. FRANCIS GEORGE : Sir, I am concluding.  You should be generous to me as I am highlighting the problems. 

          What I would request is that on the Vidharba package model, at least, the interest should be written off.  Please consider this under the Idukki package.  The prices of agricultural commodities are coming down.  The price of rubber has come down to below Rs.60. We must have an effective price stabilization fund.  Hon. Chidambaramji is always for merger and acquisition and I am not out rightly opposing that but only thing is that whenever we merge banks, we should take care of the rural branches. 

I hope the Government will consider these points.  The problem of ED employees is very much known to the Government.  The Natarajan Murthy Commission has given a go by to their demands. I demand that all these should be taken care of.

                                                                                

SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Sir, to supplement what has already been stated about loan waivers for farmers, it is a big scheme that had been announced by the hon. Finance Minister and money for this also had been allocated to some extent. But in the list of names that has been published by the banks a lot of people out of them have not got their waivers in many banks. In many banks they say that they have not got the money and so they cannot give it. The problem is that unless they back the documents they cannot go for a new loan. When the hon. Finance Minister announced the waiver scheme it was mentioned that all loans of eligible farmers from 31.12.07 will be waived. But when the implementation scheme came from 31.12.97 whatever loan has been taken before those are excluded. It has been later explained that by the time such loans would be provisioned but a lot of the loans have not been provisioned by the time. For example, for long term loans taken for rubber, coffee, tea etc., the loan repayment itself starts only after seven to ten years and sometimes it starts after 10 to 14 years. My point is that it does not get provisioned as has been explained by the Minister earlier. So, I would like to submit that all loans taken even before 1997 must be included under this scheme.

          Sir, my another point is… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : No. There need not be another point. Please conclude now.

SHRI P.C. THOMAS : Sir, when the scheme was announced it was not mentioned that short-term loans would mean loans for 18 months alone will be included. There are people, very eligible farmers, who have taken loans for 19 months, 24 months etc. Their loans must also be waived. The technicality of NABARD that definition of short-term loan would be for 18 months should not be taken into account at least for the reason of loan waiver.

          Sir, I would like to thank the hon. Chairman for giving me this opportunity.

Thank you.

MR. CHAIRMAN: Those hon. Members want to lay their speeches, can do so. Those will be treated as part of the records.

*SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI): Sir, I rise to support the Supplementary Demands for Grants.  This is second batch of Supplementary Demands for Grants for 2008-2009 include 13 Grants to get approval of Parliament for Rs 55,604. 83 Crore.

After assumption of UPA at Centre, It concentrated mainly on the development of Rural Infrastructure.  Previous NDA Government imposed Cenvat Tax against Textile Industry. In the first budget itself our Government cancelled the Cenvat and saved the Textile Industry.

First time in the Indian History Tamil Nadu Government waived entire co-operative loans to the tune of Rs 7000 crore borrowed by farmers.  In the same manner Government of India under the able leadership of Dr. Manmohan Singh waived agriculture loan to the tune of Rs 70,000 crore. Nearly 3 crore farmers are benefited by this scheme.  All Nationalised Banks are directed to grant loans to farmers without any condition. Next I want to mention about Education. For SSA this year our government allocates Rs. 13100 Crore.  For Midday Meal Scheme Rs 8000 Crore is earmarked.  Our Honourable Finance Minister P. Chidambaram implemented Education Loan Scheme successfully and effectively.  Through this scheme nearly 15 lakh Students are benefited to the tune of Rs 24268 Crore.  Yesterday we elaborately discussed prevailing financial crisis throughout the world.  Since our government implemented NREGA Programme our rural economy is saved.  Originally our government allocated Rs 4986 Crore for this and now we allocated Rs 26500 crore.  It is saving our rural economy.  In the same manner to solve the financial crisis our government allocated Rs 20000 crore for developing infrastructural facilities.

Our Government already reduced the prices of petrol and diesel.  I request the Honourable Prime Minister to reduce the price of Domestic Gas Cylinder. 

 

* Speech was laid on the Table.

Poor Ladies of this country will be benefited for my constituency particularly for Natham, Vadasanthur, Kallimandhayam I had requested our Honourable Finance Minister to open Nationalised Bank Branches.  Our Government sanctioned 2 branches for Natham, one Bank for Vedachenthoor.  For this I am thanking our Honourable Finance Minister.

I request the Finance Minister to direct RBI to open Nationalised Bank Branches at Kallimandayam and Vedachenthoor. With these words I am concluding my speech and supporting the Bill.

                                                 

*SHRIMATI JHANSI LAKSHMI BOTCHA (BOBBILI): Sir, I rise to support the supplementary demands for grants today. Sir, we all know about the world financial crisis.  Fortunately we are not affected by that crisis.  Our banking system is robust and relatively insulated by the world economic crisis. I congratulate the former Finance Minister P. Chidambaram and Prime Minister Manmohan Singh Ji and U.P.A Chairperson Sonia Ji for this achievement. Even now a growth rate of 8% is being predicted in the current financial year.

RBI has assured business community that it would take all possible steps to maintain adequate money supply in the country’s finance system. It urged banks to cut interest rates to ensure credit at cheap rates without compromising quality of credit.  The bank said, in a recently released report, that financial health of country is sound due to active liquidity management by bank.

In fact, it is the risk-averse stand of the Indian banking system that has helped the county to withstand the full scale of the ongoing crisis.

People should not worry about their deposits with banks due to strong fundamentals of economy. About 93% of deposit accounts and 61% of total assessable deposits were fully protected at March-end 2008.

The bank hoped that India would soon emerge from the impact of global financial crisis and restore its growth story. However, it cautioned about major challenges ahead due ot ever growing recessionary waves in international market.

The central bank expressed satisfaction over decreasing trend of inflation and hoped that it would soon come under the comfortable limits set by RBI.

RBI maintained in a report, titled ‘Trends & Progress in Banking’ “Once the global situation has stabilized and calm and confidence are restored, India will     * Speech was laid on the Table.

return to the high growth trajectory.” The report throws light on various measures taken by apex bank to provide stability in the finance system besides discussing various economic stimulants and prospectus of Indian economy in coming times.

Housing loans interest loans were reduced.  Here I want to bring to the notice of the House that the Andhra Pradesh Government has embarked upon building 60 lakhs house for the poor in the last four years. I request the union government clear all pending proposals from AP state government to expedite the work.

Prices of Petrol and diesel were reduced very recently. Further reduction is on the anvil.  This will definitely reduce the prices of all essential commodities further. I request the government to reduce the prices of Kerosene and LPG also as this will benefit the women a lot in rural and urban areas.

Speaker Sir, we all know that sanitation plays a crucial role in improving the health of people.  The drainage system plays a vital role.  I request the government to implement the under ground drainage system is Grade I & II municipalities.

NREGP is really playing a key role in improving the rural infrastructure and rural spending power.  Further funds as envisaged in the supplementary grants should be granted to improve and strengthen NREGP.

Sir we know that with the recent attack of terrorists, it has become very necessity to modernize the weaponry and update the communication systems and intelligence of police personal.  Sufficient funds should be allocated to strengthen the police force. I request the honourable Prime Minister to look into these matters and strengthen the UPA Government.

         

SHRI P. CHIDAMBARAM:  Sir, we have come before this House with the Supplementary Demands for Grants for which the cash outgo is Rs. 42,480 crore. You would remember that a couple of months ago when I came before this House with the first batch of Supplementary Demands, we asked for a large grant of which the cash outgo of Rs. 1,00,5,000 crore. This must be seen as a continuation of that request. Therefore, subsequent to the Budget, we are now asking for a cash expenditure for Rs. 1,47,000/- crore. This is mainly because of the global slow down which as we expected would affect us not as much as it has affected the developed economies, but it will affect us to some extent. The classic answer to slow down is of course to stimulate demand, make the supply side more attractive. Government has done a number of things and I explained it yesterday and I would not repeat them here. On the fiscal side, there are Excise Duty, Custom Duty, interest rates; on the monetary side there are CRR and SLR. Now what we are doing is another well known, well tried instrument, namely enhance public expenditure so that it stimulates demand. We believe that in the remaining three months and about 10 days what we got in the first Supplementary Budget and what we are asking in the second Supplementary Budget and about Rs. 7,50,000/- provided in the main Budget should be sufficient to ensure that the economy continues to grow at a brisk pace. [R31]  It will not grow, I concede, at nine per cent but I also want to assert that it will not grow at the desultory pace of 5.3 per cent achieved by the NDA Government.  We will still grow at about seven per cent.

          Sir, where are we allocating this money we provide Rs. 2745 crore for Indira Awas Yojana?  Someone asked the question that Rs. 35,000 is not enough.  Rs. 35,000 is what this Government arrived at this year after stepping the grant component and I am afraid that you have forgotten that we have also said that upto Rs. 20,000 per beneficiary will be made available through the public sector banks at the DRI interest rate of four per cent.   They are now borrowing at four per cent per month in the market and banks are willing to give it at four per cent a year. There is enough money the genuine beneficiary, to take this grant portion and to borrow at four per cent to build a house under Indira Awas Yojana.  Now, Rs. 180 crore is for SJSY, Rs. 3500 crore for NREGA, Rs. 6750 crore of Sampoorna Gramin Rozgar Yojana, Rs. 900 for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and Rs. 1175 crore for the North-Eastern Region.  These are all programmes which form part of the flagship programmes of the UPA.   Not a penny is being given to any corporate house or any big business.  Every rupee that we are asking is being used to fund our social justice programmes in the social sector and I believe that every rupee that you vote for us today will be well spent to ease the pain on the poor of India.

          We are also giving to the State Governments and the Union Territories Rs. 2300 crore under Accelerated Irrigation Benefit Programme.  Shri Chandrappan said that nothing is being given for irrigation.  That is not correct.  He is looking at the wrong head.  He is looking at the Department of Irrigation.  Rs. 2300 crore are being given under the Ministry of Water Resources for irrigation and Rs. 2400 crore under urban infrastructure in small and medium towns and Rs. 1300 crore for urban infrastructure and governance, Rs. 1000 crore for old age pension.  Where are these money going?  These money are going to the States.  We are giving it to the State Governments and, as I said yesterday, every rupee which the Central Government spends has to be spent either in a State or through the State Government.  Every rupee is being accounted for and every rupee will be well spent and I, therefore, ask this House to vote these demands.

          Finally, we are giving Rs. 6500 crore of food subsidy.  We are giving about Rs. 20,000 crore of fertiliser subsidy, for defence pension we are providing Rs. 2728 crore for our ex-servicemen and then a number of other small items are there.  Technology upgradation fund for the textile sector amounts to Rs. 1400 crore, for export sector it is Rs. 957 crore and a number of small items are there.

          No one has pointed a finger and said that any head of expenditure is a wrong head of expenditure or a misdirected expenditure.  Every one of them has been carefully vetted and we are providing money where it is required.

          I need to wind up by answering just a few things.  Shri Harin Pathak said that they have done a lot.  Unfortunately,  you can only write an examination and valuation is with the people.  If you had done a lot, then the people would not have asked you to sit there.  My friend Shri Swain, because he was not perhaps allowed to speak yesterday, tried to continue yesterday’s debate today and I am very happy about it.  He asked: “Did not the NDA Government spend money?” If you want a blunt answer, the answer is, ‘No’.  They did not spend enough money on things on which you should have spent.  For example, on Sarva Shiksha  Abhiyan, they spent Rs. 1951 crore in the last year of their Government.  I have said this many times.  Sometime or the other, I should write this out and send it to you.  This year, this Government will spend on Sarva Shiksha Abhiyan, Rs. 13,100 crore.  You should have spent more.  For Mid-Day Meal Scheme, in the last year, they spent Rs. 1175 crore and this year, this Government  will spend Rs. 8000 crore. On rural employment schemes, under one name or the other, they spent [U32] in the last year Rs. 4986 crore.

This year, this Government, with what is being provided, will spend Rs. 30,000 crore. You may say that you did not raise the money.  That is your fault.  You could not raise money; you could not control the fiscal deficit; you could not control the revenue deficit.  You could not transfer enough resources.  You could not put enough money for these schemes. … (Interruptions)  Shri Swain, I did not interrupt you. … (Interruptions) So, show the courtesy of not interrupting me. … (Interruptions)

          After six years, if someone talks about legacy, it means that he is thoroughly incompetent to run the Government.  I am talking about the sixth year.  Therefore, it is not enough to ask what have you done?  I said it yesterday and I will say it again as to what we have done.  Why did you not announce  a scheme like NREGS?  Why did you not announce loan waiver of Rs. 66,000 crore?  … (Interruptions)  Please sit down.  … (Interruptions)  Please ask him to sit down. 

MR. CHAIRMAN : Only if the hon. Minister yields, I will allow. Everybody cannot stand up and say anything.

… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Therefore, let me conclude by saying that I plan to visit Orissa day after tomorrow.  I will tell the people of Orissa that the hon. Member you have elected thinks that NREGS is a loot and loan waiver is wrong.

          With these words I conclude. 

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Supplementary Demands for Grants (General) for 2008-2009 to the vote of the House:

          The question is:

 “That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2009, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 4, 5, 7, 10, 16, 20, 35, 60, 74, 80, 87,92 and 100. ”   The motion was adopted.