Lok Sabha Debates
Further Discussion Regarding Drought Situation In Various Parts Of The Country. on 7 December, 2015
Sixteenth Loksabha an> Title: Further discussion regarding drought situation in various parts of the country.
HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, as agreed to by the House, we may now take up Discussion under Rule 193 regarding drought situation in several parts of the country. The discussion has been admitted in the names of Shri Sankar Prasad Datta and Shri Janardan Mishra. Shri P. Karunakaran, on behalf of Shri Sankar Prasad Datta has since requested the hon. Speaker to allow Shri Jyotiraditya M. Scindia to raise the discussion on his behalf. If the House agrees, I may call Shri Scindia to initiate the discussion.
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.
श्री ज्योतिरादित्व माधवराव सिंधिया (गुना): उपाध्यक्ष महोदय, आज हम राष्ट्र की नींव के साथ जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। आज देश का किसान संकट की स्थिति से गुजर रहा है, किसान चक्रव्यूह का सामना कर रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करते हैं, हमारा देश समृद्धशाली देश जरूर है लेकिन उस समृद्धि को जानने के लिए इतिहास को समझना होगा जब तक हम इतिहास को नहीं समझेंगे तब तक वर्तमान को नहीं समझ पाएंगे। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का भविष्य गांवों में बसता है, उसी सोच और विचारधारा के साथ इंदिरा गांधी जी ने हरित क्रांति इस देश में लाई। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जीदूध की क्रांति इस देश में लाए, उसी के आधार पर आज हमारा किसान समृद्ध बन चुका है। वर्ष 2008-09 में जब विश्व में आर्थिक संकट का वातावरण पैदा हो गया था, अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश छिन्न-भिन्न हो चुका था लेकिन उस समय भारत पर कोई आंच नहीं आई। आर्थिक मोर्चे पर हमारा देश 8औ की दर से वृद्धि कर रहा था, उसका एकमात्र कारण यही था कि हमारा ग्रामीण अंचल मजबूत था, हमारे किसान मजबूत थे। इस देश में जो इंटरनल कन्जप्शन हो पाई, वह ग्रामीण अंचल की साख और ग्रामीण किसान की मजबूती के कारण ही इस देश पर कोई आंच नहीं आई। वर्ष 2004 में यूपीए सरकार सत्ता में आई, हमारा मिशन किसानों को शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाने का था, हमने कई कदम उठाए, लेकिन केवल चार कदमों का उल्लेख करना चाहता हूं, समर्थन मूल्य में वृद्धि करना, ऋण माफी योजना लागू करना और भारत निर्माण की योजना को लागू करना और ग्रामीण रोजगार योजना को लागू किया था। हमें इस देश का नागरिक होने का गर्व है कि आज भारत विश्व में दूधके उत्पादकों में पहले नम्बर पर है। देश में 100 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है, आज भारत में 150 मिलियन टन सब्जी का उत्पादन होता है और विश्व में द्वितीय स्थान पर है, 255 मिलियन टन अनाज का उत्पादन होता है, इसमें हमारा देश तीसरे नम्बर पर है, यह सर्वविदित है कि अगर कोई देश की रीढ़ है तो वह किसान है। अगर हम पिछले 18 महीनों का इतिहास देखते हैं तो जहां एक तरफ किसान ओलावृष्टि, अतिवृष्टि और सूखे का सामना कर रहा है वहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान की कमर टूट रही है। सरकार का दायित्व ही नहीं बल्कि यह धर्म है कि वह किसान की रक्षा करे, किसान को समृद्धशाली बनाए, किसान को सशक्त बनाए, लेकिन आज सरकार धर्म से अधर्म की तरफ जा रही है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि अध्यक्ष महोदया और उपाध्यक्ष जी के संरक्षण में आज सदन में चाय पर चर्चा नहीं हो रही है, गाय पर चर्चा नहीं हो रही है बल्कि सूखे पर चर्चा हो रही है। मैं जब कुछ कहता हूं तो निशीकांत जी को बड़ी उत्तेजना होती है इससे उनमें भी स्फूर्ति आ जाती है और वे भी समृद्ध हो जाते हैं। इनर्जी इधर से उधर जा रही है, यह खुशी की बात है। इस तरफ जो 45 बचे हैं वे 280 का सामना कर लेते हैं, यही प्रजातंत्र का कमाल है, यहां एक आवाज हो और वहां 280 आवाज हो, उसका मुकाबला किया जा सकता है। यह शक्ति हमें संविधान ने दी है। आज देश का 50 प्रतिशत क्षेत्र अल्पवर्षा के कारण सूखे की चपेट में है, 18 राज्य इससे प्रभावित हो चुके हैं, 640 जिलों में से 302 जिले में इस वर्ष 20औ कम वर्षा हुई है। अगर देशव्यापी आंकड़े हम देखें तो इस वर्ष 14औ कम वर्षा हुई है, पिछले वर्ष 12औ कम वर्षा हुई थी। विभिन्न राज्यों ने 180 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया है जबकि वास्तव में इनकी संख्या कहीं कहीं ज्यादा है। हमारे कृषि मंत्री महोदय ने सदन के समक्ष आंकड़े रखे हैं, इन आंकड़ों के अनुसार करीब 190 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। छत्तीसगढ़ में 31,00,000 हेक्टेयर, कर्नाटक में 33,00,000 लाख हेक्टेयर, निशिकान्त जी, लाख और हजार में अंतर को समझिए, यही आपकी कठिनाई है। यदि आप इस अंतर को समझते तो आज किसान की यह स्थिति नहीं होती। आप लाख को हजार कर देते हैं और हजार का एक-दो कर देते हैं। वह आंकड़े भी मैं आपके सामने रखूंगा, आप कृपा करके सुन लीजिए। ...(व्यवधान) मैंने 190 लाख हैक्टेयर, कहा था, यह आंकड़ा आपके कृषि मंत्री जी ने स्वयं रखा है। यदि आप उनसे सहमत नहीं हैं तो आप उनसे पूछ लीजिए। मैं उन्हीं के द्वारा रखे गए आंकड़ें को पेश कर रहा हूं। अगर इसमें विरोधाभास है तो आप उनसे चर्चा कर लीजिए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वैसे आप विरोधाभास करते ही रहते हैं। आप उसी तारतम्य को आगे चलाते रहिए।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि हमारे कृषि मंत्री महोदय ने आंकडे पेश किये है कि 190 लाख हैक्टेयर भूमि सूखे से प्रभावित है। छत्तीसगढ़ में 31 लाख हैक्टेयर, कर्नाटक में 33 लाख हैक्टेयर, मध्य प्रदेश में 28 लाख हैक्टेयर, महाराष्ट्र में 53 लाख हैक्टेयर, ओडिशा में 9 लाख हैक्टेयर, तेलंगाना में 15 लाख हैक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 22 लाख हैक्टेयर भूमि है। अगर इस 190 लाख हैक्टेयर में बाढ़ और ओलावृष्टि से प्रभावित भूमि को भी सम्मिलित करें, तो हमें इन आंकडों में 32 लाख हैक्टेयर भूमि अतिरिक्त सम्मिलित करनी पड़ेगी, मतलब पूरे देश के स्तर पर 222 लाख हैक्टेयर भूमि बाढ़, ओला और सूखे से प्रभावित हो चुकी है। अगर इन आंकडों को देखा जाये तो पूरे देश में 1 हजार 40 लाख हैक्टेयर खरीफ फसल का रकबा है, जिसमें से 20 प्रतिशत जमीन इन तीनों प्राकृतिक विपदाओं से आज प्रभावित हो चुकी है। अब समाधान क्या है?
उपाध्यक्ष महोदय, सात राज्यों ने केन्द्र सरकार के सामने चीख-चीख कर 25 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की मांग रखी है। छत्तीसगढ़ ने 6090 करोड़ रुपये, कर्नाटक ने 3831 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश ने 4822 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र ने 4 हजार करोड़ रुपये, ओडिशा ने 1680 करोड़ रुपये, तेलंगाना ने 1550 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश ने 2060 करोड़ रुपये की मांग केन्द्र सरकार के समक्ष रखी है। केन्द्र सरकार इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। सरकार असहिष्णुता पर चुप्पी, ओलावृष्टि पर चुप्पी, अतिवृष्टि पर चुप्पी, सूखे पर चुप्पी साधे हुए है। वास्तविकता यह है कि ...(व्यवधान)
कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विस्तार से उत्तर दूंगा। लेकिन मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं कि सरकार या मैं चुप नहीं हूं। यह मैं तत्काल आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। सबसे पहले कर्नाटक ने हमें मेमोरेंडम भेजा। हमारी टीम वहां गयी और हमने उन्हें 1500 करोड़ रुपये की सहायता भेजी। अधिकतर राज्यों से हमारी टीम दौरा करके आयी है। ...(व्यवधान)
मैं विस्तार से उत्तर दूंगा। ...(व्यवधान) लेकिन अभी आप सत्ता में नहीं हैं, सोये हुए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सोये हुए हैं। ...(व्यवधान) हम जागे हुए हैं। ...(व्यवधान)
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी में एक कहावत है-- ‘There is many a slip between the cup and the lip.’ यह सरकार घोषणाएं तो बहुत करती है। ...(व्यवधान) देश की जनता आज क्रियान्वयन चाहती है। ...(व्यवधान) यह सरकार घोषणाओं का पुलिंदा है। लेकिन यह सरकार क्रियान्वयन क्षमता में शून्य बटा शून्य हो चुकी है और उसका भी मैं उल्लेख करने वाला हूं। ...(व्यवधान) मंत्री जी कर्नाटक के बारे में छाती तानकर जो कह रहे हैं, तो उसकी 40 प्रतिशत राशि भी इन्होंने नहीं दी। इन्होंने जो नियम भी बनाये हैं, उनका भी मैं उल्लेख करूंगा।
उपाध्यक्ष महोदय, सूखे के पूर्व असमय वर्षा के आधार पर मार्च-अप्रैल में भी हमारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। गेहूं, चावल और कपास के समर्थन मूल्य में वृद्धि न आने के आधार पर किसान वैसे ही परेशान था। अब सूखे ने उस किसान की कमर ही तोड़ दी। अगर हम इस बार रबी की फसल की बुआई के आंकडे देखें, तो रकबा में जो बुआई हुई है, उसमें बहुत कमी आ चुकी है। गेहूं के क्षेत्र में 20 प्रतिशत, दाल के क्षेत्र में 12 प्रतिशत की कमी और दलहन के क्षेत्र में करीब 13 प्रतिशत की कमी आयी है। देश में खाद्यान्न सुरक्षा को लेकर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जहां एक तरफ किसान सूखे, ओलावृष्टि और अतिवृष्टि का सामना कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई की दूसरी मार किसान के ऊपर पड़ रही है। दाल का दाम 200 रुपए देख लीजिए, प्याज और टमाटर का दाम देख लीजिए। हिंदी में कहावत है - घर की मुर्गी दाल बराबर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के समय देश की जनता को कहा था - न खाऊंगा और न खाने दूंगा। आज वही स्थित पूरे देश में निर्मित हो चुकी है। वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक समर्थन मूल्य में वृद्धि आई है। कांग्रेस सरकार भारी वृद्धि लेकर आई थी और इसके आधार पर पैदावार भी बढ़ी थी। जब पैदावार बढ़ी तो गरीबी उन्मूलन पर भी इसका प्रभाव पड़ा क्योंकि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और कृषि क्षेत्र में मजूदर की विकास दर में बढ़ोतरी आई थी। लेकिन पिछले 18 महीने में क्या स्थिति हुई? अगर हम कृषि विकास दर को देखें तो हमने सरकार से निकलने के समय विरासत में कृषि की विकास की दर 4.7 प्रतिशत छोड़ी थी। 18 महीने में कृषि की विकास दर पिछले वर्ष 70 प्रतिशत गिर चुकी है, 1.1 प्रतिशत तक आ गई। क्या यह सरकार के देश की जनता के लिए अच्छे दिन हैं? माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बातें की जाती हैं कि हम देश में डबल डिजिट ग्रोथ लेकर आएंगे। अगर हम डबल डिजिट ग्रोथ चाहते हैं तो वह तभी संभव हो पाएगा, जब कृषि की विकास दर कम से कम 4 प्रतिशत होगी। इसके बिना यह संभव नहीं हो पाएगा।
महोदय, अब हम ग्रामीण क्षेत्र को देखें, वर्ष 2014 में ग्रामीण मजदूरी वृद्धि दर 20 प्रतिशत थी। 15 महीने में, सितंबर 2015 का आंकड़ा है कि कृषि मजदूरी की विकास दर 20 प्रतिशत से 3.3 प्रतिशत हो गई है। अब कृषि के निर्यात को देखें, वर्ष 2004 में कृषि का निर्यात 7 बिलियन डॉलर था। दस साल में 7 बिलियन डॉलर से हमने निर्यात को बढ़ाकर 42 बिलियन डॉलर यानी छः गुना बढ़ा कर दिया। पिछले 15 महीने में कृषि निर्यात में गेहूं, चावल और मक्का फसलों के उत्पादन में 29 प्रतिशत गिरावट आ चुकी है यानी 145 लाख टन की गिरावट केवल इन तीन फसलों के निर्यात के क्षेत्र में हुई है। आज समय की क्या मांग है, समय की मांग है कि हम किसान का ढांढस बढ़ाएं, किसान के साथ संकट के समय खड़े रहें। इसके लिए हमें नई योजनाएं लानी होंगी, नई नीति लानी होगी, नई सोच लानी होगी और इनका क्रियान्वयन करना होगा। उदाहरण के तौर पर चाहे हम मनरेगा की ओर देखें या समर्थन मूल्य में वृद्धि को देखें। मनरेगा विश्वरूपी सबसे बड़ी रोजगार की योजना ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित हो चुकी है, सारे आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं लेकिन दुर्भाग्य से माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि यह कांग्रेस की विफलताओं का प्रतीक है और इसे मैं गांव-गांव तक ले जाऊंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य के बाद सरकार क्या करती है? इसी सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय एनसीएएआर (नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकोनामिक रिसर्च) के साथ मिलकर वर्ष 2015 में रिपोर्ट निकालता है जिसमें उल्लेख किया जाता है कि केवल महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के आधार पर देश में 32 प्रतिशत गरीबी कम हुई। वही रिपोर्ट उल्लेख करती है कि अकेले इस योजना ने डेढ़ करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बचाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं आजादी के बाद अगर सबसे अग्रणीय देश में योजना रही है तो वह महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना रही है। यही सरकार अपने एक साल के बुलेटिन में निकालती है सरकार से सबसे बेहतरीन सक्सेस स्टोरी अगर देश में है तो वह महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है। अगर यह यू-टर्न नहीं है तो क्या है? अगर यह सच्चाई है तो आप बता दीजिए कि सच्चाई क्या है? अगर यह सच्चाई है तो मैं तीन प्रश्न करना चाहता हूं। आपने इस योजना के बजट के प्रावधान को कम क्यों किया? ...(व्यवधान) उन्होंने माना कि कम हुआ है, डिमांड बेस्ड है। निशिकांत जी, आप इकोनॉमिक अर्थशास्त्र समझते हैं।...(व्यवधान) आपको मालूम है डिमांड बेस्ड है। पूरे देश में व्यापक सूखा है, ओलावृष्टि है और आप कह रहे हैं कि 3200 करोड़ रुपये कम किया तो ठीक किया। मुझे तो आश्चर्य है कि मैं आपका एक अर्थशास्त्र के आधार पर मान-सम्मान करता हूं और आप सदन के सामने ये स्टेटमेंट दे रहे हैं।...(व्यवधान) इतना भी ज्यादा बुरा डिफेंस आप मत करिए।
प्रश्न यह है कि बजट का प्रावधान क्यों कम किया गया? प्रश्न यह है कि जो पिछले वर्ष 232 पर्सनडेज रहा, क्योंकि उसमें पुरुष और महिलाएं दोनों काम करती हैं। महिलाओं को भी मान-सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और यह जो मैनडेज-मैनडेज हम लोग कहते हैं, इसको बदलना चाहिए और पर्सनडेज हमें बनाना चाहिए। 232 करोड़ के जो पर्सनडेज थे, वे आज 45 प्रतिशत घटकर 132 करोड़ क्यों हो गया? सूखे का वातावरण, ओलावृष्टि का वातावरण, बाढ़ का वातावरण और पर्सनडेज को आपने घटा दिया। इसलिए मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपके पेमेंट में आज डिले क्यों हो रहा है? इस सदन के पटल पर मेरे प्रश्न के उत्तर में आपके मंत्री ने स्वयं माना है कि 72 प्रतिशत डिले हुई है। ...(व्यवधान) इतना कि सर्वोच्च न्यायालय ने आपसे प्रश्न भी कर लिया, फटकार लगा दी कि 3200 करोड़ रुपये का जो डिलेड पेमेंट है, वह जल्दी से जल्दी आप दिलवाइए और उसका आज भी जवाब नहीं दिया गया। देश के तीन मुख्य मंत्रियों-राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों ने आपको चिट्ठी लिखी है कि आपका पेमेंट डिले हो रहा है और आप जल्द से जल्द दो। इसीलिए आज यह देश की जनता इस योजना के तहत भी आपसे प्रश्न करना चाहती है। असलियत यह है कि देश के किसानों के साथ यह क्रूर मजाक किया जा रहा है। यह दर्शाता है कि सरकार की नीति और नीयत, चाल और चरित्र, कथनी और करनी में कितना अंतर है। इसी के साथ समर्थन मूल्य का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है।
प्रधान मंत्री महोदय ने अपने कैम्पेन के दौरान 6 अप्रैल 2014 को कहा था और मैं उनको कोट करूंगा:“क्यों हमारे किसानों को उचित दाम नहीं मिलता? क्या उन्होंने काम नहीं किया?” यह प्रश्न प्रधान मंत्री ने ट्विटर के आधार पर 6 अप्रैल 2014 को वर्तमान यू.पी.ए. सरकार से किया था। घोषणा-पत्र में भाजपा ने लिखा था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हम यह करेंगे कि उत्पादन लागत के ऊपर 50 प्रतिशत एम.एस.पी. का मार्जिन रखा जाएगा और 21 फरवरी 2015 को, 8 महीने सरकार में आने के बाद अटॉर्नी जनरल सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के पक्ष में जवाब देते हैं कि यह तो मायाजाल है। यह कभी संभव ही नहीं हो पाएगा। अगर सरकार ऐसा उलटफेर करेगी तो किसानों का क्या होगा? वास्तविकता यह है कि अगर हम एम.एस.पी. की स्थिति को देखें, वर्ष 2013-14 में देशी कपास के समर्थन मूल्य में वृद्धि। यू.पी.ए. सरकार ने 100 रुपये की थी। इस सरकार ने केवल 50 रुपये की है। तूर और अरहर के क्षेत्र में देखें तो 450 रुपये एम.एस.पी. में बढ़ोतरी यू.पी.ए. सरकार लेकर आई थी, इस सरकार ने केवल 75 रुपये की। ...(व्यवधान) यानी 15 प्रतिशत। मूंग के क्षेत्र में 100 रुपये हम लेकर आए थे, यह सरकार केवल 50 रुपये लेकर आई है। मकई के क्षेत्र में 135 रुपये लेकर आए थे। यह सरकार केवल 15 रुपये। बाजरा के क्षेत्र में 75 रुपये यू.पी.ए. सरकार लेकर आई थी और यह सरकार केवल 25 रुपये तथा काली सोयाबीन के क्षेत्र में तो आश्चर्यजनक वृद्धि यानी 300 रुपये हम समर्थन मूल्य में वृद्धि लेकर आए थे, यह सरकार शून्य बटा शून्य लाई है। मूंगफली में 300 रुपये हम लेकर आए थे, 30 रुपये यह सरकार लेकर आई है।
वातावरण यह है कि जहां प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हम कोआपरेटिव फैडरेलिज्म में विश्वास रखते हैं। भारत तभी सशक्त होगा, जब हर राज्य सशक्त होगा। यह कथनी और करनी देखिए कि सरकार में आने के बाद पहला आदेश जो इस भाजपा की सरकार ने दिया, वह यह दिया कि जिस राज्य में बोनस किसान को दिया जाएगा, उस राज्य से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीददारी पूरी तरह से बंद कर देगी। बोनस की प्रक्रिया समाप्त कर दी और को-ओपरेटिव फेड्रेलिज्म की बात की जाती है। मेरी संवेदना मंत्री जी के साथ है कि कृषि मंत्रालय के बजट में 15 प्रतिशत कटौती की है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में दस हजार करोड़ रुपयों से साढ़े चार हजार करोड़ रुपए, करीब 55 प्रतिशत की कटौती की है। किसान कैसे मजबूत हो पाएगा? आज हम किस तरह के कदम उठाने की सरकार से आशा करते हैं? नौ राज्यों ने अपने इलाकों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। सात राज्यों ने 25 हजार करोड़ रुपयों की मांग रखी। अप्रैल के महीने में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं नियम बदल रहा हूं। पचास प्रतिशत नुकसान पर मुआवजे के मापदंड में कमी करके 33 प्रतिशत नुकसान होने पर मुआवजा देने की घोषणा की थी, लेकिन वह घोषणा आज तक केवल घोषणा ही रही है। आज जमीन स्तर पर न मुआवजा, न सर्वे और कुछ नहीं हो पाया है इसलिए हम कहते हैं कि यह सूट-बूट की सरकार है।
उपाध्यक्ष महोदय, दिवाली का त्योहार निकल गया, दशहरे का त्योहार निकल गया। ईद का त्योहार निकल गया। ...(व्यवधान)
श्री राधा मोहन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)
HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Minister if you want say anything, you can say.
…( व्यवधान)
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : आप लोग मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। वे देश के कृषि मंत्री हैं, वे स्वयं उत्तर देने में सक्षम हैं।...(व्यवधान)
श्री राधा मोहन सिंह : महोदय, मैं आपकी बातों को गलत नहीं कहूंगा, लेकिन आपकी असत्य बातों को सुनने का मेरे पास धैर्य है, क्योंकि मुझे अभी जवाब देना है। लेकिन यह कहना असत्य की सीमा को पार करना है कि प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की, वह सही नहीं है क्योंकि कर्नाटक को इसी आधार पर बहुत बड़ी राशि दी गई। वह राशि उन्हीं नार्मस के आधार पर दी गई है जिनके बारे में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी। आप असत्य भी बोलिए तो एक मर्यादा के अंदर बोलिए ताकि हम सहन के साथ सुन सकें। आपने असत्य बोलने की मर्यादा पार कर ली है, इसलिए मुझे मजबूरी में बोलने के लिए खड़ा होना पड़ा।
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का सम्मान करता हूं। जब कटोरी दुख से पूरी तरह भर चुकी हो और उसकी तुलना हम एक बूंद से करें। अगर ये समझते हैं कि आज देश का हर किसान सरकार के समाधान के साथ खुश है, तो फिर ये मायाजाल में अपना जीवन जी रहे हैं।...(व्यवधान) हमारा दायित्व है कि हम जनता की आवाज उठाएं और वह आवाज हम उठाएंगे। अगर ये समझते हैं कि देश के सारे किसान इनकी नीतियों से खुश हैं तो बिहार में इन्हें जवाब मिल गया है।...(व्यवधान) गुजरात में इन्हें जवाब मिल गया है और आने वाले समय में भी इन्हें जवाब मिलता ही जाएगा।
उपाध्यक्ष महोदय, हमने अभी दिवाली मनाई, दशहरा मनाया और ईद भी मनाई है लेकिन किसान के घर में एक दीप नहीं जला है। किसान दो सूखे का सामना कर चुका है। ओलावृष्टि और अतिवृष्टि का सामना भी हमारे देश का किसान कर चुका है लेकिन राहत के लिए किसान आज भी सरकार की तरफ ताक रहा है। हमारी अपेक्षा है कि आज बिजली का बिल और बैंक का कर्ज सरकार माफ करे। चुनाव आता है तो आप छाती तान कर चिल्लाते हैं।...(व्यवधान) मैं वह बात नहीं कहूंगा क्योंकि मैं व्यक्तिगत टिप्पणी कभी नहीं करता हूं।...(व्यवधान) मुझे मालूम है कि रीअर व्यू मिरर से आपका ध्यान नहीं हटेगा, इसलिए गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा।...(व्यवधान) आपको मौका दिया गया है, आप कृपया देश को सुदृढ़ बनाओ और लोगों की बातों को सुन लो।...(व्यवधान) आप कहना चाहते हैं तो आप कहें, मैं बैठ जाता हूं।...(व्यवधान) मैं माफी चाहता हूं रीअर व्यू नहीं है बल्कि सैल्फी है क्योंकि टेक्नोलोजी के आधार पर आगे जा रहे हैं।
अभी भी मैं अतीत की बात कह रहा हूँ। लेकिन जब चुनाव होता है, तो भाजपा के लोग कहते हैं कि ‘भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ।’ ...(व्यवधान) बहुत सारे चुनावों में आपने कहा है। ...(व्यवधान) मैं आपके लिए रिकॉर्ड निकाल दूँगा। ...(व्यवधान) भाई, यदि कर्जा माफ करना सीखना है, तो मेरी नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी से सीखो, जिन्होंने 72 हजार करोड़ रुपये किसानों का कर्जा माफ किया। केवल घड़ियाली आँसू बहाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ...(व्यवधान) कोई मंत्री-संतरी आज तक खेत-खलिहानों में नहीं गया। वास्तविकता यह है। सरकार का दायित्व होना चाहिए कि अपने-आप, अपनी आत्मा की पुकार को सुनकर किसान तक पहुंचे। लेकिन जब मेरे राज्य में हाहाकार मचा था, तब सारे मंत्री पहुंचे और वह भी बंगला और फाइव-स्टार होटलों में रहकर उन्होंने सूखा पर्यटन किया। ...(व्यवधान) गणेश सिंह जी सुन लीजिए।...(व्यवधान)
श्री गणेश सिंह (सतना) : मैं भी मध्य प्रदेश का हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। ...(व्यवधान)
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : इस वातावरण में बिजली के बिल की वसूली की जा रही है। किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। ...(व्यवधान) किसानों को चौबीस घंटे बिजली मिल रही है? ...(व्यवधान) मध्य प्रदेश में मिल रहा है? ...(व्यवधान) आप मुझे ले चलिए, कौन-से गांव में चौबीस घंटे बिजली मिल रही है, मैं अपना नाम बदलने के लिए तैयार हूँ।...(व्यवधान) मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। ...(व्यवधान) आपके मुख्यमंत्री ने तो प्रदेश में बिहार के चुनाव में कह दिया कि 1200 रुपये दो और पूरे साल बिजली लो। ...(व्यवधान) इतना बड़ा असत्य हमने कभी नहीं सुना है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है।...(व्यवधान)
HON. DEPUTY SPEAKER: Sh. Scindia ji, Please address the chair. …( व्यवधान)
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे आपकी तरफ देखकर बात कहनी चाहिए। जहाँ मैं गलत हूँ, वहाँ मैं अपनी गलती मानता हूँ।
बिजली तो नहीं मिल रही है, लेकिन बिजली का बिल तीन गुणा लिया जा रहा है। जो गरीब किसान उस बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर पाता है, उसकी पूरी सम्पत्ति तहसीलदार के द्वारा कुर्क की जाती है और उसे जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द मुआवजे की राशि मिलनी चाहिए और बीमा की राशि भी मिलनी चाहिए। ...(व्यवधान) नन्द कुमार जी कृपा करके बैठ जाइए। मैं यील्ड नहीं कर रहा हूँ।...(व्यवधान)
HON. DEPUTY SPEAKER: Sh. Scindia ji, Please address the chair.
…( व्यवधान)
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : मुआवजा जल्द से जल्द मिलना चाहिए और बीमा-राशि जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। किसानों ने बीमा राशि भरी, पर उनके होश उड़ गये, जब बीमा-राशि के आधार पर सूखा और ओला-वृष्टि की चपेट में 710 रुपये प्रिमियम दिया और उसे केवल 18 रुपये वापस मिले। वह 18 रुपये भी उनको सहकारिता बैंक के कर्ज को चुकाने के लिए देना पड़ा। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की संवेदनशीलता इसी बात का प्रमाण है कि सूखा अगस्त महीने में हुआ और नवम्बर के महीने में केन्द्र की टीम वहाँ सर्वेक्षण करने जा रही है। जब यूपीए की सरकार थी, तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सूखे के मामले में एसी पंडाल में अपने मंत्रिमंडल के साथ धरना किया था और संसद तक आए थे। अब जब सूखा है, तो वे क्यों मौन व्रत धारण किये हुए हैं, वे क्यों नहीं वहाँ धरना करते हैं और संसद तक अपने मंत्रिमंडल को लेकर आते हैं? ...(व्यवधान) यह प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। ...(व्यवधान) जहाँ तक हम राज्य सरकार की बात करते हैं, वहाँ केन्द्र सरकार की संवेदनशीलता पर भी मैं चर्चा करना चाहता हूँ।...(व्यवधान) इतने उत्तेजित मत होईए, थोड़ी सहनशीलता रखिए। ...(व्यवधान) मैं केन्द्र सरकार की सहनशीलता की बात करना चाहता हूँ।...(व्यवधान) इस साल केन्द्र सरकार ने नया नियम निकाला है। वह यह है कि यदि कहीं पर भी प्राकृतिक आपदा होगी, तो पहले राज्य आपदा कोष की राशि इस्तेमाल की जाएगी, उसके बाद केन्द्र सरकार के पास आईए। यदि केन्द्र सरकार पैसे देगी, तो एक साल में एक ही आपदा के लिए पैसे दिये जाएंगे। एक साल के अंदर दुबारा पैसे नहीं दिये जाएंगे। यह केन्द्र सरकार की नीति है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं - सबका साथ-सबका विकास, उसके साथ एक एस्ट्रिक मार्क लग गया, स्टार मार्क लग गया है कि नीति और नियमों के आधार पर अर्थात टर्म्स एंड कंडीशन्स एप्लाई। जैसे जब हम लोग कोई प्रोडक्ट लेते हैं, उस पर लिखा होता है। जो केन्द्र सरकार की नीति है, वही प्रदेश सरकार की नीति है। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि किसान मेरा भगवान है और मैं उनका पुजारी हूं, लेकिन वहां भी स्टार मार्क लगा हुआ है - टर्म्स एंड कंडीशन्स एप्लाई। क्या टर्म्स एंड कंडीशन्स हैं? मध्य प्रदेश ने सूखे पर एक नई नोटिस, नया आदेश निकाला है। मध्य प्रदेश शासन, राजस्व मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन दिनांक 06 नवम्बर, 2015 के दिए गए निर्देश के परिपालन एवं प्राकृतिक आपदा में फसलों के नुकसान के लिए, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, असामयिक वर्षा एवं सूखे के कारण फसलों की हानि होने पर आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना है। निम्नानुसार खातेदारों को राहत राशि की पात्रता नहीं होगी : नम्बर एक - शासकीय सेवक। नम्बर दो- सेवानिवृत्त शासकीय सेवक। नम्बर तीन- व्यापारी। नम्बर चार- प्राइवेट स्कूल संचालक। नम्बर पांच - पेट्रोल पम्प संचालक। नम्बर छः - गैस एजेंसी संचालक। नम्बर सात - पुजारी अथवा धार्मिक स्थान में सेवारत। नम्बर आठ - अतिक्रमिक। नम्बर नौ- पदाधिकारी, समस्त राजनीतिक दल। नम्बर दस - सेवा भूमि। नम्बर 11- पटेल। नम्बर 12 - दूध डेयरी संचालक। नम्बर 13 - आयकर एवं वृत्तकर दाता। नम्बर 14- समस्त प्रकार के बड़े दुकानदार। नम्बर 15 - ट्रैक्टर या चार पहिए वाहन वाला। नम्बर 16- खेती या अतिरिक्त अन्य कोई धंधा। नम्बर 17- क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले खातादार। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे आश्चर्यजनक है नम्बर 18 - अन्य। अर्थात कौन बचा? इसी के साथ कहा गया है :
“सर्वदल को आदेशित किया जाता है कि उक्त खातेदारों को राहत वितरण सूची में शामिल नहीं किया जाए। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो सम्बन्धित सर्वदल पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ” उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह स्थिति होगी तो कौन बचेगा? वास्तविकता है कि समय बीत रहा है और किसान का ढाढस खत्म हो रही है। आज किसान आत्महत्या की कगार पर है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने यह बताया है कि पांच राज्यों में से तीन राज्य जहां सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वे राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हैं, ये तीनों राज्य भाजपा शासित राज्य हैं जहां 70 प्रतिशत आत्महत्याएं हुई हैं। सरकार ने दो हेक्टेअर फसल तक मुआवजे का नियम बना दिया है, जिसके आधार पर 50 प्रतिशत किसान इसके दायरे से बाहर हो चुके हैं। वास्तविकता यह है कि जब हम आंकड़ों की बात करें, मैं तू-तू, मैं-मैं में नहीं लगना चाहता, मैं समझता हूं कि अगर एक किसान ने भी आत्महत्या की है तो वह हमारे माथे पर कलंक है। जो आंकड़े आपने पेश किए हैं, समय की सीम है, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन उसमें अगर आप स्पष्टीकरण चाहते हैं तो यह वास्तविकता है कि 12360 किसानों ने पिछले वर्ष आपके शासनकाल में आत्महत्या की।...(व्यवधान) हमारी सरकार के समय 11700 किसानों ने आत्महत्या की। इसीलिए मैंने कहा कि मैं तू-तू, मैं-मैं में नहीं पड़ना चाहता। आपके शासन काल या हमारे शासन काल में अगर एक भी किसान ने आत्महत्या की तो वह माथे पर कलंक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा के कृषि मंत्री और तीन बार किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे, ...*का एक वक्तव्य है :
“आत्महत्या एक अपराध है भारतीय कानून के हिसाब से। ऐसे लोग कायर होते हैं और सरकारी जैसी संस्था ऐसे कायर आदमी के साथ, ऐसे अपराध के साथ नहीं खड़ी हो सकती।” अगर यह आपत्तिजनक भाषा नहीं है तो फिर क्या है? वास्तविकता यह है कि सुख के समय में हम किसान के साथ रहें या न रहे, लेकिन दुख के समय में किसान के साथ कन्धे से कन्धा लगाकर दुख बांटने का काम करना चाहिए। वास्तविकता यह भी है कि सूखे का वातावरण है, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि है, लेकिन जहां किसान पस्त वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री विदेशों में मस्त। आज यह स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। हम चाहते हैं कि सरकार अपनी कुम्भकर्ण वाली नींद से उठे। इस देश में दो स्तम्भ हैं - जवान और किसान। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था - जय जवान और जय किसान। आज जवान पिट रहा है बेरोजगारी- महंगाई से और किसान पिट रहा है सरकार की गलत नीतियों से। हम ‘मेक इन इंडिया’ की बात करते हैं, ‘मेक इन इंडिया’ कैसे सम्भव हो पाएगा, जब तक आप ‘मेकर्स ऑफ इंडिया’ को सशक्त नहीं बनाएंगे, समृद्धशाली नहीं बनाएंगे। मेरी आपसे अपील है कि उन मेकर्स ऑफ इंडिया को सम्मान दो, मान दो और उन्हें शक्तिशाली बनाओ।
उपाध्यक्ष जी, अंत में मैं शमीम जयपुरी की दो पंक्तियों को यहां सुनाकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।
सबको बुलंदियों का सलीका नहीं शमीम, वो सिर पर चढ़ रहे थे, लेकिन दिल से उतर गए।
श्री जनार्दन मिश्र (रीवा) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस गम्भीर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। इस सदन में दो विषय चर्चा के लिए विचारार्थ थे, सूखा और महंगाई। सदन में पहली सूखे पर चर्चा हो रही है, यह जरूरी भी है, क्योंकि महंगाई सूखे की वजह है, सूखा पड़ता है तो महंगाई भी बढ़ने लगती है।
जहां तक सूखे का सवाल है, लगातार पिछली तीन फसलें अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और सूखे की चपेट में आकर बुरी तरह प्रभावित हुई हैं और किसानों को नुकसान हुआ है। मौसम का मिजाज काफी बदल गया है। मौसम में यह परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ, एकदम से यह स्थिति नहीं पैदा हुई है। यह स्थिति लगातार 70 वर्षों से देश में प्राकृतिक वातावरण को बिगाड़ने से हुई है। इसका प्रमुख कारण अंधाधुंध जंगलों की कटाई और अंधाधुंध प्राकृतिक स्रोतों का दोहन भी है। इस वजह से मौसम में काफी परिवर्तन हो रहा है। यह कहना कि सूखे की वजह सरकार की विफलता है, ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि यह देश की विफलता है, इस देश की नीतियों की विफलता है। हमारे देश में सूखा और प्राकृतिक आपदाओं का जाल फैल गया है। इस जाल से बचने के लिए केवल राजनीति के चश्मे से देखने के बजाए पिछली नीतियों का विश्लेषण और आगामी नीतियों को राजनैतिक विचारधारा की दृष्टि से ऊपर देखकर चलना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देश प्राकृतिक आपदाओं से बच नहीं सकता और कोई बचा भी नहीं सकता।
जिस तरह की बातें इस बारे में कही जा रही हैं, वे केवल राजनैतिक संघर्ष की बातें हैं। मैं यहां राजनैतिक संघर्ष की बात नहीं करूंगा, न ही मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के रूप में कोई बात कहने जा रहा हूं। आज किसान आत्महत्या करने को क्यों मजबूर हो रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि नकदी फसलों और दाने के उत्पादन के अलावा किसान के अतिरिक्त संसाधन समाप्त हो चुके हैं। उसके पास सबसे बड़ा सहायक संसाधन पशुधन था, जो खत्म होने की कगार पर है। देश में दूध उत्पादन के बारे में ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि बहुत ज्यादा दूध उत्पादन हमारे देश में हो रहा है। शायद सदन में हुक्मदेव नारायण यादव जी बैठे होंगे। मैंने संसद की कृषि संबंधी स्थाई समिति की बैठक में कहा था कि हमारा देश दूध उत्पादन में विश्व में नम्बर एक स्थान पर है या नहीं, इस पर विचार करना चाहिए। नीतियां कैसी बनीं, काम कैसे हुए, हमने जर्सी गाय का आयात किया। जो जर्सी गाय जीरो डिग्री सेल्सियस के तापमान में रहने वाली है, वह कैसे यहां 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जिंदा रह सकती है। इस कारण हमारे देश में करीब-करीब जर्सी गाय खत्म हो रही है। पहले जहां गांवों में एक-एक घर में जर्सी गाय पाई जाती थी, आज एक भी नहीं बची। हमारे देश में देशी नस्ल की गाय जो पांच से 15 लीटर दूध देती हैं, वे बेचारी मारी-मारी फिर रही हैं।
हम उदाहरण देते हैं कि गीर नस्ल की गाय को ब्राजील ले गया और उससे वह देश अपने यहां 60 लीटर दूध का उत्पादन कर रहा है। क्या हम उस गीर की गाय पर कोई शोध वगैर नहीं कर सकते थे, क्या हम 60 लीटर दूध देने वाली देशी नस्ल की गाय का संरक्षण और संवर्द्धन नहीं कर सकते थे, लेकिन हम यह नहीं कर सके। यह राष्ट्रीय शर्म की बात है और जिन सरकारों ने इस पर कोई नीति नहीं बनाई और इस पर गौर नहीं किया,...* आज हमारी गाय आधा लीटर दूध या 40 मिलीग्राम दूध ही दे पाती हैं, जो कि अनुपयोगी है, अनुत्पादक है। वह अनुपयोगी है, अनुत्पादक है, इस वजह से आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसका और कोई दूसरा कारण नहीं है। आज हल बंद हो गये हैं, ट्रैक्टर का फैशन आ गया है। जिस किसान के पास एक एकड़ जमीन है, वह भी ट्रैक्टर से खेती करता है। वह मशीनों से अपने गेहूं और सोयाबीन की कटाई करता है। अब उसे क्या लाभ होगा। एक एकड़ के खेत में उसने किराये के ट्रैक्टर से चार बार जुताई करा ली, मशीन से दो बार कटाई-गहाई करा ली, उसे क्या मिलेगा। हल बंद हो गये, बैल खत्म हो गये। इस परम्परा को हमने खत्म किया है, हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि यह परम्परा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और यह किसानी का प्राणतत्व है। इसे खत्म करने का काम जिन लोगों ने किया, जिस नीति ने किया, उन्हें इस देश में पैर रखने का अधिकार नहीं है। किसानों का सर्वनाश करने की नीतियां बनाई गईं। किसानों को आगे बढ़ाने का काम नहीं हुआ। जो लोग गांधी की बातें करते हैं, उन्होंने गांधी की गाय को खत्म किया, उन्होंने गांधी के बैल को खत्म किया, उन्होंने गांधी के हल को खत्म किया, उन्होंने गांधी की तकनीक को खत्म किया और इसी वजह से आज किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, इसका और कोई दूसरा कारण नहीं है।
उपाध्यक्ष महोदय, विपत्ति का समय है, पता नहीं जो लोग आज यहां बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, वे लोग कभी किसानों के घर में गये कि नहीं गये। मैंने तीन सौ से ज्यादा गांवों में वर्षा सत्र और शीत सत्र के बीच में भ्रमण किया, तीन सौ से ज्यादा गांवों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। किसान की फसल को बर्बाद होते हुए देखा है। अभी खरीफ की फसल की बुआई भी नहीं हुई है। जो आंकड़े राज्य सरकारों से आ रहे हैं, केन्द्र सरकार तो राज्य सरकारों के आंकड़ों पर निर्भर है, पता नहीं वे आंकड़े कितने सही या गलत हैं। लेकिन खरीफ की फसल की बुआई नहीं हुई है। मेरे खुद के जिले में 52 गांव ऐसे हैं, जहां एक दाना ज्वार और धान का नहीं बोया गया। आज यह स्थिति गांवों की है। आज इस स्थिति से बचने के लिए मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद दूंगा कि पिछले वर्ष हमारी रबी की फसल नष्ट हुई, गेहूं खत्म हुआ। जो गेहूं सात सौ रुपये क्विंटल भी बाजार में नहीं बिक सकता था, उसे केन्द्र सरकार ने 1450 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा और 33 प्रतिशत जिस खेत में नुकसान हुआ, उसको शत-प्रतिशत मानकर नुकसान की भरपाई हुई और गेहूं, चना, अरहर और धान खऱीदा गया। इसलिए यह कहना कि उस निर्देश का पालन नहीं हुआ, मैं समझता हूं कि यह तथ्यों से परे की बात है।
उपाध्यक्ष महोदय, आज मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि तीन सौ जिलों में सूखा है। पिछले दिनों माननीय कृषि मंत्री जी का बयान आया था कि दो सौ जिलों में सूखा है, बाकी जिलों से रिपोर्ट मंगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार ने अभी रिपोर्ट नहीं भेजी है। आज भेजी है कि नहीं भेजी, मुझे मालूम नहीं है। परंतु मैं उन सभी राज्यों से अपील करना चाहूंगा, यहां सभी राज्यों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, जिन जिलों को भू वैज्ञानिकों ने सूखाग्रस्त माना है, उन राज्य सरकारों से मेरा निवेदन है कि वे तत्काल अपने यहां की सर्वे रिपोर्ट भिजवायें, यदि न भी हो, तब भी भिजवायें, यदि कम हो तो भी भिजवायें। यह मापदंड कि एक सेंटीमीटर पानी अधिक बरसा या एक सेंटीमीटर पानी कम बरसा, इसका सवाल नहीं है। सवाल यह है कि किसान कैसे जीयेगा। आज कोई भूतलक्षी या भविष्यलक्षी योजनाओं की भी जरूरत नहीं है। आज जरूरत यह है कि इस वर्ष किसान जिंदा कैसे रहे, इस वर्ष किसान को राहत कैसे मिले, इस वर्ष किसान अपने खेत में अन्न का उत्पादन कैसे कर सके, आज इस पर विचार की आवश्यकता है। भविष्य में क्या होगा, केन्द्र सरकार की योजनाएं क्या हैं, उनसे भविष्य में कितना लाभ होगा या कितनी हानि होगी, इस पर आज विचार करने की जरूरत नहीं है, आज जरूरत है कि एक-एक किसान को कैसे राहत दी जाए। एक-एक मजदूर को कैसे राहत दी जाए। निश्चित रूप से आज लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मजदूरों के लिए एक साधन हो सकती है, लेकिन उसमें बहुत बैरिकेट्स हैं। जिसका जॉब कार्ड नहीं होगा, उसे मजदूरी नहीं मिलेगी। यह नियम इस योजना के प्रारम्भ काल से ही लागू है। मैं केन्द्र सरकार से अपील करना चाहूँगा कि उस नियम में परिवर्तन करे और जैसा मध्य प्रदेश सरकार ने अभी अंतरिम आदेश में कहा है कि जिसे काम चाहिए, उसे महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत काम दिया जाए। यह सबसे पहला काम है, जिस पर विचार होना चाहिए। यदि कोई नियम है, राज्य सरकारों के नियम हैं, केन्द्र सरकार के नियम हैं, इस योजना के फंडामेंटल नियमों में यह है तो उसमें परिवर्तन किया जाए। हर आदमी, जो कोई भी काम माँगे, उसे काम दिया जाए।
दूसरा, जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार एक-एक किसान को बिजली उपलब्ध करा रही है। 24 घंटे बिजली मिलती है, 22 घंटे बिजली मिलती है या 21 घंटे बिजली मिलती है, मैं इस बात पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन इतना है कि मध्य प्रदेश में हर किसान के खेत को पानी मिल रहा है, हर किसान के खेत को बिजली मिल रही है। मध्य प्रदेश में हर एक किसान बिजली के माध्यम से अपने टय़ूबवेल से, अपने नाले से, अपने कुएं से, अपनी गड़ही से, अपने खरिया से पानी खेत में पहुँचा रहा है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार या और भी सरकारें हो सकती हैं, गुजरात की सरकार कर रही है, छत्तीगढ़ में 24 घंटे बिजली है, अन्य दूसरी राज्य सरकारों द्वारा भी किसान को बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। जिन राज्यों में बिजली नहीं है, जिन राज्यों में दो, तीन, चार, छः या आठ घंटे बिजली है, मैं उन राज्यों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ और वहाँ क्यों बिजली नहीं है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन उन राज्य सरकारों को भी केन्द्र सरकार बुलाए कि वह किसान के खेत के लिए, सिंचाई के लिए, टय़ूबवेल के लिए, कुएं के लिए अनिवार्यतः बिजली उपलब्ध कराये। जिससे किसान के पास जो भी थोड़ा-बहुत पानी है, उससे खेत में फसल का उत्पादन कर सके।
तीसरा, कृषि बीमा योजना की राशि कुछ राज्यों ने पचास प्रतिशत तक उपलब्ध कराई है, कुछ राज्यों ने इस पर काम नहीं किया है और लाखों किसानों के कृषि बीमा का क्लेम पेंडिंग पड़ा हुआ है। कृषि बीमा की जानकारी भी आज बहुत सारे किसानों को नहीं है। जिन राज्य सरकारों ने किसानों के कृषि बीमा का पैसा अदा नहीं किया है, उन राज्य सरकारों को बुलाकर अविलम्ब कृषि बीमा की जो राशि किसानों को नहीं दी गई है, उस राशि का पेमेंट करवाया जाए, जिससे उन्हें कुछ न कुछ लाभ मिल सके।
महोदय, पेयजल का भीषण संकट सामने खड़ा होने वाला है। आज गाँव के कुंए और किसान का हैंडपंप सूख रहे हैं। ऐसी स्थिति में पेयजल के लिए एक आपातकालीन व्यवस्था बनाई जाए और पेयजल त्वरित मात्रा में उपलब्ध कराया जाए। जो लोग गरीब, किसान और मजदूर की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि सूखा इस देश में बहुत वर्षों से पड़ रहा है। गाँव का मजदूर, किसान का खेत अधिया में, बंटाई में लेता है। सूखे की राशि हो, चाहे बाढ़ की राशि हो, चाहे ओलावृष्टि की राशि हो, राहत राशि उस मजदूर को नहीं मिलती है। इसलिए मैं इस सदन से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी व्यवस्था कराई जाए, जिससे मजदूरों को भी राहत राशि मिले। किसान को मिले, किसान की फसल के मूल्यांकन के अनुसार उसको राहत राशि मिलनी चाहिए।
15.00 hours लेकिन मज़दूर को भी राशि मिले, ऐसी कोई व्यवस्था आप करें। कानून मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों के कानून मंत्रियों को बुलाकर इस पर निर्णय किया जाए कि उन मज़दूरों को भी राहत राशि मिल सके जो मज़दूर वर्ष भर खेत में खटता है, उसको भी राहत राशि मिले।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में रोझों के आतंकवाद पर कहना चाहता हूँ। यहाँ सभी प्रकार के आतंकवादों पर चर्चा होती है लेकिन रोझ भी आतंकवादी जैसा हैं, यह किसान की फसल बरबाद कर देते हैं। किसान खेत में फसल उगाता है, रात भर जगता रहता है, लेकिन एक मिनट के लिए अगर उसकी आँख बंद हुई तो उसकी सारी की सारी फसल आँख खुलने के बाद खत्म मिलती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जिस तरह से सशस्त्र बलों को आतंकवादियों का सामना करने की छूट है, उसी तरह से किसानों को भी रोझों के आतंक से मुक्ति के लिए छूट मिलनी चाहिए। उस पर यह सदन सर्वसम्मति से निर्णय करे नहीं तो किसान खत्म हो जाएगा। पूरे देश के एक-चौथाई किसान रोझों के आतंक से परेशान हैं लेकिन उनसे मुक्ति के सवाल पर सारे लोग चुप हो जाते हैं, कोई सरकार आज तक निर्णय नहीं कर पाई। इस सदन में आप दसों वर्षों की कार्यवाही देख लें, दसों वर्षों से रोझों से मुक्ति के लिए बात होती रही है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
महोदय, अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरह से विधान सभा का विशेष सत्र बुलाकर साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये किसानों को राहत राशि देने के लिए मंज़ूर की है, वह इस देश की अन्य राज्य सरकारों के लिए एक अनुपम उदाहरण है। मैं चाहूँगा कि इस तरह की नीति के लिए सारी राज्य सरकारें अपने राज्यों में सूखा राहत का पुनर्मूल्यांकन करे, विधान सभा में इस पर चर्चा हो और उस चर्चा के दौरान ज्यादा से ज्यादा राशि अपने संसाधनों में कटौती करके राज्य सरकारें सूखा राहत में लगाएँ। ...(व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय, सिंधिया जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने तमाम कंडीशंस लगाई हैं। ये बहुत सारी चीज़ें पता नहीं कहाँ से ढूंढ़कर लाए हैं। एक ही कंडीशन उसमें लगी है ...(व्यवधान) आदरणीय नंद कुमार सिंह जी बता रहे हैं कि इनकम टैक्स पेई को भी शर्त से हटा दिया गया है, बाकी कोई शर्त नहीं है। मेरे ज़िले में 15 हजार करोड़ रुपये आज की तारीख तक बँट चुके हैं। मैं इस लोक सभा में बोल रहा हूँ। ...(व्यवधान) हाँ, सॉरी 15 करोड़ रुपये। वह आपको देखकर हज़ार और लाख करोड़ का याद आ जाता है। ...(व्यवधान) वह आप लोगों का चेहरा देखकर मुझको लाखों और करोड़ों का याद आ जाता है। ...(व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय, 15 करोड़ रुपये आज तक मेरे जिले में बँट गए हैं। ...(व्यवधान) 150 करोड़ पूरे प्रदेश में ...(व्यवधान) अरे भाई! मुझे मालूम है, मुझे बोलने दें। ...(व्यवधान) करोड़ों नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, वह सही है।
सीमान्त किसान की जो बात इन्होंने की है, 15 डि. तक के किसानों को राहत राशि मिली है। आप जाकर रीवा जिले के कलैक्टरेट का हिसाब ले आइए और पूछ लीजिए, 15 डि. के किसानों को मध्य प्रदेश सरकार ने राहत राशि दी है। इस तरह से अनर्गल प्रचार और प्रसार से काम नहीं होगा। यह राजनीति का काम नहीं है, किसान आज मर रहा है, एक एक दाने के लिए तरस रहा है। ...(व्यवधान)
कुमारी सुष्मिता देव (सिल्चर): वही तो हम कह रहे हैं। ...(व्यवधान)
श्री जनार्दन मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों को बुलाकर, राजस्व मंत्रियों को बुलाकर, पेयजल विभाग के मंत्रियों को बुलाकर तथा खेतिहर मज़दूरों को राहत राशि देने के लिए कानून मंत्रियों को बुलाकर इस काम को कराने का काम करें। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस ढंग से केन्द्र सरकार ने पिछले दो सत्रों में किसानों को बचाने का काम किया है, उनको राहत देने के काम किया है, उससे भी अधिक प्रभावी ढंग से इस विपत्ति में भी किसानों के साथ केन्द्र सरकार खड़ी है।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिन्द, जय भारत।
SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Thank you Deputy Speaker Sir for allowing me to speak on this important discussion ‘drought situation in the country’.
Deputy Speaker Sir, last week only, we discussed the flood situation in the country and now we are discussing the drought situation. Even when we are discussing the drought situation, the Southern State of Tamil Nadu has not yet come out of flood and the neighbouring State of Karnataka is declared as drought hit State.
In one part of the country, we are facing severe floods and in many other parts of our country, we are facing severe drought. This is a peculiar thing. … (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: You address the Chair.
SHRI M.B. RAJESH: I was wondering when this important discussion on drought is taking place and eight States have been declared drought hit, four States are BJP ruled States and I do not know why most of the Members especially from those States are absent. Some hon. Members who are present also are not showing any interest in this debate. I am sorry to state this.
Sir, this is a peculiar and strange situation. In one part, we are facing flood and in other parts of the country, we are facing drought. The State of Karnataka is a neighbouring State of Tamil Nadu and the State of Karnataka is declared drought hit State and the State of Tamil Nadu is still facing floods.
I would like to share my personal experience as to how the whole country and the whole people have shown their great consideration and solidarity with the people of Tamil Nadu. On Saturday, I was participating in a fund collection programme along with DYFI – Democratic Youth Federation of India activists in the city of Cochin. When we took out to the streets for collecting funds, within 20 minutes, we could collect more than rupees one lakh.
Deputy Speaker, Sir, this is not because of the long standing brotherhood between the two States – Kerala and Tamil Nadu but this is an example of how the people of our country come together at the hour of crisis cutting across caste, religion and all other differences. This is a glaring example, shining example of human solidarity.
Coming back to the issue of drought, 302 districts out of 676 districts of our country are facing such a situation that successive crop losses are expected even in the Rabi season. Eight States have already been declared drought.
Sir, the June-September southwest monsoon recorded a deficit of 14 per cent compared to normal. It is the second straight year of shortfall in rain after 2014. So, there is a deficit of 12 per cent.
Sir, this year, out of 640 districts, 302 districts have experienced a shortfall of 20 per cent compared to normal. The second consecutive drought year followed by unseasonable rains that damaged our winter crops in March-April may cause a fall in farm incomes. Farmers are already affected by lower prices of key crops like wheat, paddy and cotton. Our country is faced with a poor winter crop as lack of soil moisture and deficient north-east monsoon have affected the planting of wheat, paddy and cotton.
Sir, according to a data released by the Agriculture Ministry a week ago, rabi sowing is lagging by more than 18 per cent compared to the normal area, planting of wheat is lower by 28 per cent, pulses is down by nine per cent and oil seeds by 12 per cent. A failed winter crop would mean four consecutive crop failures for majority of Indian farmers. This distress caused by repeated crop failures is seen in rising numbers of farmers’ suicide. In Telangana, one of the most affected States, 1713 suicides have taken place from June last year till date. In Maharashtra, which is a BJP ruled State, according to an RTI response given by the State Revenue Department, which I am quoting, “2234 farmers have committed suicide between January and September this year.” I do not want to go into the details of other States.
Despite manipulating the National Crime Record Bureau’s (NCRB) data to show that the farmers’ suicide is actually coming down, the fact remains that the farmers’ suicide is increasing. The hon. Agriculture Minister is a nice man, very down to earth person and I respect him. It is unfortunate, despite being a nice man, the wrong ideology and policy carried by him forced even him to justify the farmers’ suicide by saying that all those farmers who have committed suicide have committed this because of love failure. Mr. Deputy Speaker, Sir, thousands of farmers have committed suicide not because of love failures but because of failure in their lives. That is why, they have committed suicide. So, this is the grim situation we are facing today.
This situation could also push the agricultural growth to negative territory from an already dismal 0.2 per cent in 2014-15. I came to see a statement from the hon. Prime Minister that the Government is making all efforts to ensure inclusive growth. If 60 per cent of our farming community and 60 per cent of our farmers are left out of your growth trajectory, what kind of an inclusive growth can we expect? The Prime Minister is talking about inclusive growth. On the other hand, the farmers are committing suicide. According to the NCRB data, a farmer is committing suicide in every 30 minutes. So what kind of an inclusive growth is this? What is the response of this Government to this alarming situation? No contingency plans have been put in place. The farmers are not even getting appropriate compensation for crop losses.
I would like to know this from the hon. Minister while he replies. Out of eight States, six have sought the Central assistance of Rs.20,000 crore. What is the status of release of Central assistance? How much amount the Government has already released? Despite affecting the agricultural growth rate, this will further worsen the price rise.
In spite of galloping prices of pulses, the farmers are getting meagre of Maximum Selling Price (MSP) and consumers are forced to pay more than five times of MSP while the traders are raking in profits at the expense of peasants and consumers. In the last two months, four million tons of pulses must have been consumed on an average by the people of our country. If we assume that the farmers had received Rs.40 per kilogram given the prevailing prices of arhar, the traders would have made a huge profit of Rs.180 per kilogram. Why is this happening? The noted journalist and the Ramon Magsaysay Award winner, Shri P. Sainath has written a book. The title of his Book is ‘Everybody Loves A Good Drought’. It seems that the Government and its corporate friends love a good drought. The corporate friends of this Government are making huge profits when the country is hit by the drought.
Adani, Wilmar, Tata, Birla, Reliance, ITC – all these corporate agri-businesses are major players in this sector and they are making huge profits at the expense of farmers and consumers. Suddenly, the Government relaxes the norms of stock holding only to benefit these people. These corporates, who have paid large sums of money for election campaigns of the present Ruling Government, are making 10 times profit for the help they had extended at the time of elections. This is the handsome return on their investment.
Sir, I will be concluding in just two-three minutes. What is the response of this Government to this alarming situation? No contingency plans have been prepared. I agree that tackling flood situation is quite difficult. Though it can be addressed, it is a bit difficult compared to tackle the drought situation. So, drought can be tackled in a much easier way than the flood.
In addition to short term measures, the Government should take some long term measures including enhancing public investment in agriculture. A major share of public investment in agriculture goes to irrigation. But in the last 20-25 years, especially in the post-liberalisation period, since the Government has increasingly withdrawn from public investment under various regimes, the investment in irrigation is badly affected. Still, even after 68 years of our having attained Independence, 60 per cent of our farmers are left at the mercy of monsoon. Is it not a shame? This is because of neglect of agriculture at large and irrigation in particular.
The Government should release and provide immediately income support to farmers, increase spending through rural roads and MGNREGS. This Government has reduced budgetary allocation for MGNREGS. The Government has unleashed an attack against MGNREGS. The Government should reverse its wrong policies.
The farmers are not getting compensation even for their crop losses. There should be a comprehensive insurance scheme for farmers. The present prevailing insurance scheme covers only bank credit. That helps only banks. As part of long term measures, a comprehensive crop insurance scheme should be formulated.
An important issue in regard to agriculture is lack of institutional credit. National Commission on Farmers headed by famous agriculture scientist, Prof. Swaminathan had suggested for providing institutional credit at not more than four per cent rate of interest. On the previous day, I had asked a supplementary question to hon. Finance Minister and he gave an evasive answer. The Government is not ready to implement the recommendation of the NCF. I would like to know specifically from the hon. Minister whether he will assure this House that the Government will implement Swaminathan Commission’s recommendations of providing credit to farmers at four per cent interest rate.
Sir, I am concluding. What is needed today is reversal of wrong policies emanating from neo-liberal policies. The Government is always making tall claims about ‘Make in India’ and making India a superpower. All these claims are being made time and again. How can this country be made a superpower by leaving behind 60 per cent of its population – farmers and agriculturists? So, my request is this. The need of the hour is to put in place correct policies, and abandon and reverse the wrong policies. I would like the hon. Minister to give an assurance regard this.
With these words, I conclude and thank you very much.
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Hon. Deputy Speaker, Sir, the last day we discussed floods and in some way, drought was also discussed. Today, in addition, more stress is being put on the issue of drought which is appreciated. I do not want to go into making any allegation which makes me appear as if I am trying to provoke or accuse the Government. It is not actually that.
Natural calamities actually are not under the control of anybody. A natural calamity can hit any part of the country at any time as it happened in your State, Tamil Nadu, where Chennai city was hit by rains and floods in a big way. Similarly, drought has also affected different parts of the country. According to somebody, the ratio is 50:50 which means that 50 per cent areas of the country are widely affected by drought. The main States which are affected by drought include Maharashtra, Madhya Pradesh, parts of Karnataka, Odisha and few districts of my State, West Bengal. There may be some other States also getting affected.
What is our observation? I asked the hon. Minister on the last day also about the assessment of releasing funds. How is it decided? We know that National Disaster Response Fund (NDRF) gives some amount of money to the State Disaster Response Fund (SDRF) when flood, drought or any natural calamity takes place, and this fund is allotted for the benefit of the commoners / affected people and to take care of the area. But when a major disaster takes place, then a Central team is sent over there; they discuss with the Government officials of that State; they stay for 3-4 days over there and then come back to Delhi; and ultimately fix up an amount, which is far from reality and truth.
I had mentioned the other day, and before me the AIADMK Member was also accusing, that only 20 per cent maximum or even below the total amount demanded is actually allotted. So, what is the actual process? Today, our Chief Minister is arriving in Delhi within 1-2 hours. She is supposed to interact with the Prime Minister on these issues.
I had mentioned the other day that somehow it gives us a feeling that after Independence the Eastern zone as such, namely, Bengal, Bihar, Assam, Odisha, Tripura have become the worst-affected due to regional imbalances on the economic side and West Bengal is the worst-affected in this regard. Somehow, we feel that it is being targeted. We made a claim that the loan of Rs. 2,30,000 crore of the previous Government has come on the shoulder of the present Government. So, we have to be provided with some special package, but there is no response anywhere from the Central Government.
Floods have affected West Bengal in the month of July and drought has affected West Bengal in the month of August in the Districts of Bardhaman, Purulia, Paschim Medinipur and Bankura. Naturally, the State Government has sent a report, but no money has been released yet as per the letter written by the hon. Chief Minister of the State to the Government. But we feel that the affected people are trying to find out as to how they can survive and maintain their livelihood. It is not possible for a State Government to take the challenge of such a disastrous situation. We are all aware as to how much the States are affected through natural calamities. Let us give hope to the farmers and commoners, that is, those who are involved in farming that they should be given the facility of waiving of bank loans and some positive announcements have to be made from the House.
Repeatedly, we have made fervent appeals at different times that crop insurance can be one of the major reliefs to those farmers who are affected by flood, drought or by any type of natural calamities. Sometimes, calamities affect us in different names. In Bengal, there was a severe cyclonic storm by the name Aila, which was disastrous. The same is true with Tsunami, which comes in different names. These types of storms cause ruin everywhere and nobody can assess to what extent these storms can destroy the economic structure of a State. It is not possible for a State to tackle all these things and, therefore, the Central Government has to rise to the occasion. Crop insurance issues are to be certainly looked after by the Central Government. As they send representatives to assess the loss when a disaster takes place, similarly, they should send representatives earlier to ascertain the percentage of farmers who have been covered by crop insurance policies. Let there be an understanding with the State Government. A central team can go and make an assessment of the number of farmers who have taken loans, and the number of farmers who have to be provided with bank loan waiver facilities on priority. It is not a question of any accusation or any allegation.
15.31 hours (Shri Hukum Singh in the Chair) Eight States have been affected by drought. Which State is being run by which Government, I do not want to mention that. Sufferers are always sufferers. Whoever may be the affected person is an Indian, he is a farmer by profession, and his matter should be taken up firmly. The Government should rise to the occasion with a transparent outlook. The Government should rise to the occasion with a positive outlook, farsightedness and a positive plan. They should say that this is our plan and this is the positive way in which we are going to deploy it. There are many Central schemes to give protection to people when they are affected by floods, drought or any other type of natural calamity. There are different Central projects. But how many of them are actually being implemented? Members become concerned and they feel that this is an important issue to be discussed on the floor of the House with the expectation and hope that the Government would give a positive signal so that the affected people can feel that some positive results are coming of the discussion on the floor of the House. It is not a question of a mere debate to which a reply is to be given by the Minister so that we could feel that we are discharging our responsibilities.
The time has come when this issue needs to be given a positive dimension. People want to see that these discussions and debates are result-oriented with positive directions being given. They should give some hope to the affected people and also it should give some positive hope to State Governments. It is time to make a very positive, planned system. After our Independence, we had our First Five-Year Plan, followed by a Second Five-Year Plan, Third Five-Year Plan and so on. In such a way, we should decide which are the cases to which we will give priority in order to build our new and free country. Pandit Jawaharlal Nehru had that farsightedness and managerial efficiency and he implemented these things with a vision. Therefore, the Ministry of Agriculture must have a very positive vision and, after it is tabled, that vision should be discussed and debated so that some positive results can come out of it.
The hon. Minister is a very responsible person. I urge upon him to take up all such issues, including our sentiments, which we have been repeatedly saying that the Eastern Zone is the worst affected amongst all the Zones. While other parts of the country are being taken care of or are being looked after with very positive outlook, somehow these States are being neglected every time by every Government. At this juncture, West Bengal is facing a huge financial crisis due to a huge loan of more than Rs. 2,30,000 crore which was taken by the previous Government. On one side, that loan is being repaid, and on the other, the developmental works are also being implemented. With such a condition, we request the Government to intervene on such issues. Let them come up with a positive reply so that the people of Bengal and of the whole country can know that a positive discussion has taken place. We would feel at least some relief after this debate.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, it was very kind of the House to discuss on agriculture, on distress of farmers, on distress of our agrarian economy separately though earlier it was tagged in together with the discussion on floods. The House took that decision and the Government relented. That was a very good sign that the House is giving to the nation in this Winter Session.
More than fifty per cent of our districts have been affected by drought. When we say more than fifty per cent have been affected by drought, it varies in degree. Because of scanty rainfall, somewhere it was less than 20 per cent, somewhere it was less than 60 per cent. Where it was less than sixty per cent, hardly we can have any Rabi crop in those districts because the moisture in that soil has totally gone away.
Our Odisha Chief Minister Shri Naveen Patnaik had first written to the Prime Minister on 20th of November relating to the serious drought situation in Odisha. A High-Level Inter-Departmental or a Ministerial Committee visited our State on 3rd of December. They went to four districts namely, Nuapada, Kalahandi, Bargarh and Bolangir in two groups. They held a meeting on 5th December just a day before yesterday. They have come out with a statement that the drought situation which we conceived might have happened in Odisha is far more serious. They went to the place. I tell you that when most of these inter-Ministerial officers visit the field, when they go to the farmers’ field, when they visit the farming land and when they come back to the State capital, somehow or the other they tell the truth. But ultimately when they come to Delhi, when they give the report to the Central Government, when another meeting takes place, -- that is also Inter-Ministerial meeting, I would say that our good friend the Agriculture Minister Shri Radha Mohan Singh will not take it amiss – his Ministry has very little say. Shri Sudip da was asking a question as to how things change. Things change because ultimately it depends on Finance.
I am sorry to mention here that neither anybody from the Ministry of Home Affairs is present here nor is there anyone from the Ministry of Finance. That is why when we were discussing about calamity relating to floods, we had insisted that let us have this discussion on drought separately thinking that at least somebody from the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Finance would be taking down notes and can intervene in this matter. We hope, when this subject will be taken up tomorrow – after 4.00 p.m. we are taking up certain Bills – let our able Agriculture Minister impress upon his colleagues also to come here and also intervene in this discussion because this is a very serious issue. For the first time in India consecutively rabi crop has failed, kharif has failed, again rabi has failed, and again kharif has failed. Four crops have failed, repeatedly, consecutively. And again, a large part of our country is going to have a failed rabi crop. Sowing will not take place. That is our concern. That is why a concerted effort of the Central Government bringing all the affected State Governments together to find out as to what more major steps need to be taken has to be worked out.
Sir, in 2013 and 2014 the crops failed in Odisha consecutively. Severe cyclones affected us. Phailin and Hudhud affected us in 2013 and 2014. As it usually happens, these cyclones were followed by heavy and incessant rainfall that caused flash floods. The devastation caused by these two cyclones was beyond imagination. It was due to the enduring preparedness that thousands of lives and properties could be saved, and that was applauded even by the international bodies. However, the people are yet to make good of the losses caused to their livelihood. While the people are yet to recover from the shock of the above two major disasters, scanty rainfall in the current year has led to a drought situation in Odisha.
Odisha faced a severe drought in 1966. It was a famine-like situation. The then Prime Minister had gone to Kalahandi and Nuapada. A similar situation is gripping Nuapada now. A drought being a slow onset and crippling disaster, its effects are felt by the people for a considerably long period of time. The primary loss due to drought though is on agriculture, acute shortage of water till the monsoon next year will bring many associated problems including shortage of water for drinking and other uses, food shortages, malnutrition and health hazards for both humans and livestock.
In this context, Sir, Odisha Government has given an interim memorandum followed by another additional memorandum which amounts to Rs.2,200 crore. Odisha Government has demanded funds on six counts: agricultural input subsidy Rs.927.779 crore; conversion of crop loans amounting to Rs.912.66 crore; revival of minor irrigation projects both lift and flow Rs.52.49 crore; provision of fodder and medicine etc. Rs.72 crore; strengthening fodder resources Rs.9 crore; and food assistance relief – Rs.200 crore; and emergency drinking water supply – Rs.24.78 crore. It amounts to Rs.2,199.66 crore.
One may say, as Sudip-da has just now mentioned, that there is a State Disaster Response Fund, why do you not use it? As per the recommendation of the 14th Finance Commission, the corpus pertaining to Odisha for 2015-16 is Rs.747 crore. Out of that, the State’s share is Rs.186.75 crore and Central share is Rs.560.25 crore. Out of this, Rs.343.5 crore was received towards first instalment of Central and State share. Besides, Rs.23.41 crore was available in the SDRF account as opening balance as on 1st April 2015. I am explaining this because here is an example of how actually the accounting happens in Delhi. As such, the total fund available in SDRF account as on 20th November, 2015 was Rs.396.918 crore.
In the meantime, expenditure has also occurred to the tune of Rs 440 crore for disaster response measures. The balance in SDRF has become Rs (-) 44.042 crore? There are some criteria: 25 per cent of the first instalment of the corpus of the year has to be reserved for capacity building activities; procurement of search equipment is 10 per cent; State-specific calamity is 10 per cent. Then the net balance in the SDRF corpus comes to Rs (-) 110 crore. How do you tell us to have our State response fund and utilize it?
This is the case of Odisha. Similarly, it must be happening in West Bengal and Tamil Nadu or in any other State where calamity is striking or where the drought is there. This is the position. No State has money. Rather, it is running in minus. That is why my plea to the Government is, somebody from the Finance Ministry should be present here. Finance Minister should respond to this. This is the situation. Why should we not get what is our due? If hon. Members express, as Mr. Satpathy the other day had expressed his anguish and said that step-motherly attitude still continues to be shown by this Government, can one say that it is atishayokti?
This year has been a very bad year for the farmers. Continuously, farmers are facing the wrath of nature. If one crop fails, they can wait for the new crop. But continuously after monsoon, crops were destroyed in 2013, rabi crop failed, in 2014 Hudhud hit us and then rain also failed. Now the southwest monsoon has also failed. How can farmers survive? They have lost hope. As there is very less moisture in the soil now, I wonder whether this rabi season will bring any hope either. This is the biggest challenge before the Government to provide some income support to farmers to survive. As short-term measures, compensating farmers for crop damage and waiving interest on crop loan be done immediately. I urge upon the Government to come up with effective crop insurance scheme.
There are three or four issues which I would like to flag here. The major issue is relating to the crop loan. Insurance part is another major issue which I would come to later, but today what is the position? There has been a new norm which has been framed by the Government and this new norm is the removal of difference between direct and indirect classification in agriculture credit, though 18 per cent of bank loan that is going to agriculture has not been changed. This is a direct blow to provide credit to farmers. That 18 per cent is there but there was a direct and indirect provision of providing loan. Indirect finance was restricted to 4.5 per cent of ANBC while at least 13.5 per cent was mandated to be given directly to farmers. Now, that restriction has been lifted. What has happened? It has been made wide open.
Farm loan, agriculture infrastructure and ancillary activities- these are the three criteria by which loan can be disbursed. So, you leave it to the bank manager or the bank to decide whether you are providing loan directly to the farmer or for infrastructure or for ancillary activities. So, the direct benefit that was going to a farmer from banks which was there since 1969 has been done away with. That is one of the major reasons why farmers are now running for liquid money or short- term loans to money-lenders or other persons. From there, they have to procure loans at a higher rate of interest. This needs change at a higher level. At the level of the Ministry or at the Cabinet level, take a decision on this aspect.
In 1996, the RIDF was created; any bank which will not be providing 13.5 per cent or 4.5 per cent to agriculture, that amount would be deposited with RIDF for rural development. A large number of banks do this. They park the money with RIDF, with NABARD. Ultimately in a roundabout way it may be helping the rejuvenation of rural areas but farmers are being denied credit.
Today, the present norm says – I would like to touch upon another aspect – that credit to small and marginal farmers is to be achieved in phases, that is, by March 2016, it should be seven per cent and by 2017, it would be eight per cent. This has to be ensured. Now the new Government has come. This is the assurance which the Government has given but there is no guarantee that even these low targets will be achieved. We will be discussing it after the Budget is placed next year. We can take stock of it in April but this is not going to be achieved because the RBI data says that by March 2013 only five per cent of the credit to small and marginal farmers has been given.
The larger issue here is in 2010-11 there were 2.48 crore small farmers, that is, about 17.93 per cent of the total holding; there were 9.28 crore marginal farmers, which is 67.10 per cent of the total holdings. Together, small and marginal farmers account for 85 per cent of the total agricultural land holding of the 3.83 crore agricultural holdings in the country; and how much credit are you providing to the farmers?
Everybody is concerned that farmers’ suicides are taking place. There is a crisis in agriculture; there is an agrarian crisis in this country. Pauperisation of farmers is taking place. … (Interruptions) There are five other points which I want to mention here. … (Interruptions) This is happening basically in those areas which were at one point of time before the Green Revolution actually were the granary of the country. It is the eastern part of the country, the eastern India. When you read the records of British India, it was the eastern India which was providing food to the Indian basket but today this is the position! What has our Government done in Odisha? Credit is now being provided because the Central Government is giving subvention and the Odisha Government is also giving subvention. We are providing it at one per cent interest to the farmers and that is why we expect support from the Central Government when credit is being provided.
Another issue is there relating to the NREGA. As has been mentioned by Shri Scindia who initiated the discussion, the Odisha Government, as has been guaranteed by law, has guaranteed 100 days’ work on demand because we are facing a serious drought condition, the Odisha Government has extended the 100 days’ guarantee to 150 days. The remuneration or wage rate for unskilled labour in Odisha fixed by the Government of India is only Rs. 174/- the State Government is providing another Rs. 52 in addition to what the Central Government has fixed.
माननीय सभापति : अन्य कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।
श्री भर्तृहरि महताब : सर, ओडिशा से अकेला मैं ही हूं बोलने के लिए। Out of 30 districts, our 23 districts have been severely affected. The State Government is providing another Rs.52 in addition to Rs.174 which brings it to Rs.226 per person per day. We do not want funds for this. Our Chief Minister has written to the Prime Minister that an enabling provision be made under MGNREGA, because money is now being transferred to their accounts, so that the State Government can provide this extra incentive to the workers, so that this money can also flow to their accounts. Further, the wage rate under MGNREGA fixed for Odisha should be increased to Rs.200. That is what our Chief Minister has asked for.
I come to the other aspect which is relating to crop insurance.
HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude your speech in one minute.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, crop insurance will take some more time. I would say that the system of crop insurance has evolved through five-six years time. UPA Government had a crop insurance system which it subsequently improved. As was said, the crop insurance is now linked with the money that the farmer takes from the bank. It is linked with the credit and it has very little to do with the crop loss. That is where actually the farmers are facing the trouble. Until and unless the insurance premium that one has to pay is minimized and the total responsibility is taken by both the Centre and the State, farmers will always be in trouble.
We need an effective crop insurance programme to mitigate the risk faced by the farmers. It should be the first line of defence. An insurance product where compensation does not kick in soon after calamity is of little use. China’s experience with crop insurance holds important relation for India. India has both private and public insurers who offer crop insurance but it needs a more pro-active Government.
Sir, RBI’s June 2015 Financial Stability Report says that the coverage of agricultural insurance still remains low as only 4 per cent of the farmers have crop insurance. I would like to draw the attention of the House towards a serious supply side constraint, which is adverse claims to premium ratio. Crop insurance scheme from 1999-2000 to Rabi 2014-15 have mopped up a premium of Rs.25,760 crore but paid claims of Rs.47,785 crore. This demonstrates the flawed design.
Recently, on 1st December, the Minister for Agriculture and Farmers Welfare while replying to a Starred Question on National Crop Insurance Programme has specifically stated, by citing the drawbacks, flaws which need to be improved, that the Government has initiated the process of modification of existing crop insurance scheme. I would be happy, the House would be happy to know what the Government is thinking. What new measures you are going to take as that will be the first line of defence to protect the farmers from natural disaster like drought. Here, it should provide support to the farmers the moment the crop fails. He should not have to wait for three or eight months and be at the mercy of some officers, some people who will go and make a survey for the insurance company. And, as for interest subvention has come down to one per cent, I would urge upon the Government that if you make it only 1 per cent that a farmer has to pay relating to insurance, that will be a great service for the farmers.
HON. CHAIRPERSON: Shri Mahtab, at 4.00 o’clock the next Bill has to be taken. Please conclude now.
16.00 hours आप अपनी बात एक-दो मिनट में समाप्त कर दें, चार बज रहे हैं, चार बजे सदन में बिल पर चर्चा होनी है। इसलिए आप अपनी बात संक्षेप में कह दें, इस विषय पर काफी सदस्यों ने अपनी बात कहनी है।
श्री भर्तृहरि महताब : प्रीमियम में किसान द्वारा दिए जाने वाले अंश में जो वृद्धि हुई है पिछले कई सालों में, यही एक मार है किसान के ऊपर इसलिए इसमें संशोधन किया जाना जरूरी है। अधिक जोखिम वाले जिले में ज्यादा प्रीमियम किसानों से लिया जाता है, यह और भी एक उदाहरण है, मिसाल है कि किस तरह किसानों पर जुल्म हो रहा है इंश्योरेंस के जरिए। बीमा कम्पनीज के जिला क्षेत्र के आबंटन में राज्यों द्वारा कई कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है, इन्हें भी दूर करने की जरूरत है। अगर समय होता है, तो मैं इस पर भी कुछ सुझाव देता।
मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि किसानों के दिल में भरोसा जगाने की जरूरत है। इसमें एक बड़ी चीज यह है कि एक ए.आई.बी.पी. नाम से कार्यक्रम चल रहा था। Accelerated Irrigation Benefit Programme was the last mile support mechanism provided by the Government. What has happened? One instance is that in 2012-13 Odisha was provided only Rs.14.82 crore. It was related to the Ministry of Water Resources. This year, in 2015-16 Budget, AIBP has totally been relegated to the background. We have to charge our ground water. The State Government made a budget provision of Rs.1889 crore in 2015-16, of which Rs.13.17 crore have been allotted for major and medium irrigation projects. The Central share provision of the State relating to 2015-16 has not been released. If this is the position, how can we help the farmers?
HON. CHAIRPERSON : Kindly conclude now. You have taken more than 27 minutes.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, more than 23 districts of ours have been affected. Out of four crore people of Odisha, more than three crore people have been affected. The problem is that drought is very serious because we have to wait till monsoon. Till rain comes, we have to develop our lift points. We have to provide drinking water where the ground water has come down. More tube wells have to be sunk. The Ministry of Rural Development has to come in a bigger way. It is not the question of providing seeds only for Rabi crop. I think a comprehensive discussion is necessary. That is why, I would say that the Government should discuss and come out in the ensuing supplementary budget in support of drought affected farmers.
As I had said earlier, the Minister of Finance, Minister of Home Affairs, Minister of Water Resources and the Ministry of Rural Development also should come and intervene. They should not leave it only to the Minister of Agriculture because this is a greater issue. Now the House is in session and now is the time where concerted effort both by the Centre and the respective State Governments has to come in.
I was not thinking of saying this but when flood occurs and when cyclone happens, it is seen as the affect is immediate, but when drought affects, it acts like slow poison. That is why the concern of the House should get reflected and adequate provisions should be made especially relating to the insurance sector and also to providing credit through banking institutions. Thank you.
SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, the Government must ensure that… (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON : You have already raised it.
… (Interruptions)
SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, you may give some instructions to the Government from the Chair.
HON. CHAIRPERSON: The debate will continue tomorrow.
SHRI K.C. VENUGOPAL : Sir, the Home Minister and the Finance Minister… (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.
… (Interruptions)…* 16.06 hours