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Lok Sabha Debates

Discussion Regarding Problems Faced By Farmers Raised By Shri Basubeb Acharia. ... on 22 November, 2001

14.35 hrs. Title: Discussion regarding problems faced by farmers raised by Shri Basubeb Acharia. (Not concluded.) MR. SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia to speak on the discussion under Rule 193. … (Interruptions)

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज):अध्यक्ष महोदय, श्री बासुदेव आचार्य जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर बोलने के लिए खड़े हुए हैं और सदन में सिर्फ कृषि मंत्री को छोड़कर अन्य मंत्री उपस्थित नहीं हैं। किसानों की समस्या केवल कृषि मंत्री से संबंधित नहीं है। इसमें सिंचाई की समस्या है। इसलिए जलसंसाधन मंत्री का उपस्थित होना अनिवार्य है। खाद्य मंत्रालय से संबंधित समस्याएं हैं। इसलिए खाद्य मंत्री का उपस्थित होना आवश्यक है। विद्युत की समस्याएं हैं। उसके लिए विद्युत मंत्री का उपस्थित होना आवश्यक है। बाढ़ से संबंधित समस्याएं हैं, लेकिन वे मंत्री भी नहीं हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि खाली दिखावे के लिए किसानों की समस्याओं की चर्चा सदन में न कराएं। यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। इसलिए अन्य मंत्रियों का यहां उपस्थित रहना अनिवार्य है।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: They are in the House. Shri Basu Deb Acharia to speak. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: The Ministers are already here.

SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Sir, the hon. Minister of Finance should have been present. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing should go on record except the speech of Shri Basu Deb Acharia.(Interruptions) …* MR. SPEAKER: He is the Minister of Agriculture also. … (Interruptions)

* Not Recorded MR. SPEAKER: Please take your seats.

SHRI N.N. KRISHNADAS (PALGHAT):Sir, some of the issues are very important and they relate to the Ministry of Finance. … (Interruptions)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद):अध्यक्ष महोदय, रघुनाथ झा, जी ठीक कह रहे हैं। सदन में जब किसानों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा हो रही है, तो उन्हें सुनने के लिए संबंधित मंत्रियों को उपस्थित रहना चाहिए। …( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing should go on record.(Interruptions) …* डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):अध्यक्ष महोदय, आज किसान मर रहा है।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी, बार-बार खड़े होना अच्छी बात नहीं है।...( व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Mr. Speaker, Sir, I thank you for allowing me to raise an important discussion concerning the millions and millions of farmers of the country. … (Interruptions)

SHRI N.N. KRISHNADAS : Sir, many issues relate to the Ministry of Finance would come. … (Interruptions)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, जब आप संसदीय गरिमा की बात करते हैं, तो सरकार को भी उसका परिचय देना चाहिए और संसदीय गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और यहां संबंधित मंत्री उपस्थित नहीं हैं।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Thomas, please take your seat. … (Interruptions)

SHRI P.C. THOMAS : Sir, I am on a point of order.

MR. SPEAKER: What is your point of order? You first quote the rule under which you are raising it.

SHRI P.C. THOMAS : Sir, under rule 376 I am raising it. Like the producers of pepper and rubber, there are many of them who come under the Ministry of Commerce. The hon. Minister of Agriculture will not be able to reply on those points. The hon. Minister of Commerce should be here. … (Interruptions) Sir, many of the issues are relating to WTO. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Thomas, you are forgetting that we discussing the farmers’ issues.

SHRI P.C. THOMAS : Sir, many of the farmers’ issues relate to the Ministry of Commerce. WTO is the main issue when we speak about the farmers’ issues.

MR. SPEAKER: There is no point of order.

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार किसानों की समस्याओं को सुलझाने के प्रति बिलकुल गंभीर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : रामजी लाल सुमन जी, यह ठीक नहीं है। आप बैठ जाइए।...( व्यवधान)

MR. SPEAKER : This is too much. यह आप क्या कर रहे हैं। क्या इस प्रकार से सदन में मामला उठाया जाता है।..( व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, at the outset I thank you for allowing a discussion to share the problems being faced by the farmers of this country… (Interruptions)

MR. SPEAKER: You only are asking for a discussion on issues and then you are not allowing the Members to speak. … (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, the crises which the Indian farmers are facing today are the severest in nature.

MR. SPEAKER: Is it the way to raise matters in the House?… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, we have, during the last one year, have seen as to how the farmers in this country have been committing suicides. We are getting news about farmers committing suicide almost every day.

Sir, Palakkad, known as the `Rice Bowl of Kerala’, is now being termed as the `Death Bowl of Kerala’! At least 30 farmers have committed suicides there. Farmers from the State of Karnataka also have committed suicides. These suicides by farmers is a grim reflection of the situation as it is prevailing in the various States of the country. Last year also we had a discussion in this House on the issue of suicides by farmers of Andhra Pradesh for their not getting remunerative prices for the production of cotton. We had a long discussion in this House and in spite of that the Government has not taken any action to save the farmers of our country. What is the reason for this? Why is there a fall in the prices of agricultural commodities?

Sir, you would be surprised to know that on the opening day of the Winter Session of Parliament, Members of Parliament, representing almost all the political parties, sat on a dharna in the main gate of the Parliament House with tender coconuts, betel nuts, pepper, arecanut, rubber and coffee. Why had all the political parties to join hands and sit on a dharna on the very first day of the Winter Session? It was because the farmers of Kerala, in particular, are facing the severest of crises on account of the fall in the prices of agricultural commodities.

Sir, you would be surprised to know that just within a span of one year, the price of rubber had fallen from Rs. 68 to Rs. 22; the price of copra had fallen from Rs. 45/- to Rs. 20/-; the price of arecanut had fallen from Rs. 3350 to Rs. 3150; and the price of coffee had fallen from Rs. 65 to Rs. 28. The prices of these commodities went down by 50 per cent just within a span of one year.

Sir, same is the case in Karnataka. The prices of tomato crashed from Rs. 375 to Rs. 110 in November- December last year and in January this year. The prices of potato had also fallen. Fifty kilograms of potato that were selling at Rs. 350 in September-October last year had fallen to Rs. 150 now.

In Andhra Pradesh, prices of rice, groundnut, tobacco, cotton and chillies have fallen as against the Minimum Support Price (MSP). Against an MSP of Rs.540 which was fixed by the Government of India per quintal of ‘A’ Grade variety of paddy, farmers could secure only Rs.510 per quintal. Groundnut prices have fallen from Rs.1,220 per quintal of MSP to Rs.1,100. The MSP for maize fell from Rs.445 to Rs.320.

In the State of Haryana also the same situation prevails. In Rajasthan, due to the fall in the price of bajra, lakhs of farmers are in serious trouble. The Government has not started purchasing bajra yet and the farmers started selling their produce in distress.

Jute is one of the important agricultural produces of West Bengal. About forty lakh families are dependent on jute in West Bengal. The farmers of West Bengal and Bihar got a very less price from the Government of India. The JCA is there and the Cotton Corporation of India is there but these organisations did not come forward to save the farmers who are forced to make distress sale. In the State of Kerala, the loss incurred by farmers in one year is more than Rs.10,000 crore. That is the reason why the Members of this House demanded the presence of the Commerce Minister during the discussion.

In Gujarat too the situation is very grim. Though I am mentioning only a few States, the situation is grim everywhere in the country. The reason for all this is the removal of quantitative restrictions (QR) by the Government of India. When these were removed we were assured that indigenous agricultural production will not be hampered by it.

Sir, what is the position now? Take the case of palm oil. It is being imported. The duty on it has been reduced. So, it has negatively affected the groundnut farmers as well as the coconut farmers. The price of palm oil is now Rs. 24 per kilogram while that of the groundnut is Rs. 38 per kilogram.

Now, Malaysia has declared that they would supply palm oil of any quantity at the rate of just Rs. 18 per kilogram. The main use of coconut will be for the industries. So, the Government is allowing import of palm oil to help the industrialists at the cost of farmers. Twenty per cent of the coconut oil was being used adequately mainly in Kerala and in some parts of Southern India, viz., Karnataka, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. But now, the people of these States have also started using palm oil as they are getting it at much cheaper rate. With all this, the coconut farmers are facing serious crises.

Sir, we were told that after the removing the Quantitative Restrictions, there will not be a substantial import of agricultural commodities. In spite of the assurance given, agricultural commodities are being imported in our country continuously. So, the situation here in our country is very alarming as far as coconut and groundnut farmers are concerned. It is because the United States of America and the European countries have not reduced their subsidies. They have also not reduced the tariff.

Sir, the Agriculture Minister very recently has admitted it. He was addressing a Seminar organised by FICCI in New Delhi. After five to six years of WTO’s existence, it has been found that the developed countries have increased the subsidies on agricultural produce much to the detriment of the developing countries. He has contradicted that. Shri Murasoli Maran made a statement after attending the Doha Conference. He also emphasised on it. What did he say there?

He said:

"Progressive reform in agriculture now requires elimination of large scale domestic support and other trade related subsidies and removal of unfair barriers facing farm exports of developing countries. At the same time, considering the critical dependence on agriculture by a large rural population in developing countries, …"

 What is the result? In the Declaration, it has been mentioned at Doha that there is a need to reduce subsidies. But no time limit was fixed. Some mention was made about the reduction in subsidy as well as in tariff. But nothing concrete has been decided at the Doha meeting.

Sir, you will be surprised to see how much subsidy is still being provided to the agriculture sector in the United States of America. … (Interruptions) They knew this, but I have to reiterate. The international prices have been further reduced by subsidies. They are reducing the international prices. But our Prime Minister is asking our farmers to be competitive. How can our farmers be competitive, if the subsidy is reduced? You have reduced subsidies in respect of fertiliser and you have increased the price of fertiliser. Mr. Minister, why are you nodding your head now? You have withdrawn subsidies.

1457 hours (Shrimati Margaret Alva in the Chair) The State Electricity Boards are increasing electricity tariff in respect of agriculture. This is not a tariff concession. In agriculture sector, these things should be considered. Take the case of self-sufficiency in food production. We achieved self-sufficiency because of these concessions. But these are being withdrawn now. As a result of that – the Minister will admit – there is increase in cost of inputs. What is the percentage of increase in the cost of inputs? It is 229 per cent whereas increase in income is 199 per cent. So, there is a fall of 30 per cent in the income of farmers. When there is a fall in the income of farmers, there is reduction in production also.

The situation is alarming and for the first time, last year, there was a negative growth. Even during 80s and 90s, up to 1997-98, the growth was 1.7 per cent in agriculture sector. Last year and the year before last year, that is, 1999-2000 and 2000-2001, the growth was 0.69 per cent. This has been further reduced and there is a negative growth, less than the growth in population. So, there will be food scarcity. The Prime Minister may say that our godowns are full and we have 65 million tonnes of foodgrains.

15.00 hrs About 65 million tonnes of foodgrains are lying in our godowns but the poor people of the districts of Koraput, Kalahandi and Bolangir are starving.

डॉ.जसवन्त सिंह यादव (अलवर):सभापति जी, इनको कितने मिनट का समय दिया है। अब तक २५ मिनट हो चुके हैं।

सभापति महोदय : फार्मर्स की बात है, इनको बोलने दीजिये।

SHRI BASU DEB ACHARIA : What is the total amount of subsidy given to agriculture in America? It is about 343 billion dollars. These are the figures for the year 1996. I do not have the current figures but according to 1996 figures, every American farmer was getting subsidy to the tune of 28,000 US dollars. So, an American farmer gets nearly Rs.14 lakh as subsidy. In terms of hectare-wise the subsidy comes to about 550 US dollars, that is, Rs.24,000 per hectare approximately is the subsidy given in America. This figure is for the year 1998. Besides this, they get certain other inputs at very cheaper rates than the Indian farmers get.

If you compare it with other countries; Japan gets 72.5 per cent of the total percentage of subsidy, Columbia – 54 per cent, South Korea – 61 per cent, European Union countries – 37 per cent, China – 34 per cent, Pakistan – 26 per cent, USA – 28 per cent and India gets only three per cent.

The Minister has already admitted in his statement that although ambitious targets have been fixed for the Tenth Five Year Plan, the allocation for agriculture will be much less than it was in the Ninth Five Year Plan. Import tariff is also very important because one of the conditionalities of WTO is that the developed countries should not only reduce their subsidy but also should reduce their import tariff. In America, the figure for sugar is 244.4 per cent, groundnut—173.8 per cent and milk—82.6 per cent. In Europe, for meat it is 213 per cent, wheat—167.7 per cent and sheep mutton—144 per cent. In Japan for wheat the figure is 352 per cent and for Barley products it is 361 per cent. In Canada, the figure for butter is 360 per cent, cheese—289 per cent and egg—236 per cent.

सभापति महोदय : मि. बसुदेव आचार्य, आपको आधा घंटा हो गया है।

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, I am initiating the discussion. Please give me some more time.… (Interruptions)

SHRI PRAKASH PARANJPE (THANE): We know the problems but what remedial measures the hon. Member has to recommend to the Government?

SHRI BASU DEB ACHARIA : Be patient.

MR. CHAIRMAN: You can give the solution SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, due to the crisis in the agricultural sector and because of the negative growth in agriculture, there has been impact on the employment also, particularly rural employment.

MR. CHAIRMAN : More you disturb him, the longer he will speak.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down.… (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Madam, time lost due to interruptions should be deleted from his time… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Acharia, please wind up in five minutes.

डॉ.जसवन्त सिंह यादव (अलवर):मैडम, हिन्दुस्तान के किसानों की चर्चा हो रही है, हिन्दुस्तान का किसान अंग्रेजी नहीं बोलता, हर प्रदेश का किसान अपने प्रदेश की भाषा बोलता है और यह अंग्रेजी बोल रहे हैं ।

SHRI BASU DEB ACHARIA : There has been impact on the employment.… (Interruptions) बेरोजगारी के कारण कृषि पर आज जो संकट आ गया है, इसका असर हमारे देश में बेरोजगारों के ऊपर भी पड़ा है ।

MR. CHAIRMAN: He is talking about the whole country.… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : There has been increase in unemployment in the rural areas… (Interruptions). Shri Paranjpe, I am talking about the entire country.

Madam, unemployment has increased within one year to the extent of 29 per cent in rural areas. You could imagine how serious is the situation… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: We are talking about the Indian farmers.… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : They have decided to stop procurement of foodgrains.

MR. CHAIRMAN: Shri Acharia, leave a little for others also.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, I have so many important things. You would be interested to know them. The Government has decided to stop procurement of foodgrains by the Food Corporation of India. The Minister of Finance said in his Budget Speech that FCI will not procure foodgrains. Procurement of foodgrains will be handed over to the private traders and work regarding distribution of foodgrains to the people will be handed over to the State Government. This will be decentralised and ultimately the Public Distribution System will be dismantled. Already they have partially dismantled Public Distribution System. Now they have exported wheat. I know of Bangladesh. What is the economic cost per quintal for procurement, for storage, and for distribution? It is Rs.8300 per tonne. What is the market price? Shri Yadav knows it because his Committee has dealt with this problem in detail. What is the market price? It is Rs.7000. What price had Government of India offered in the month of May this year for export? It was Rs.4300. So, Rs.8300 is the economic cost and they are telling our people who are living above poverty line that the price of one kilogram of wheat would be at par with economic cost and for below poverty line, the price would be half the economic cost.

They are exporting wheat at the rate of Rs. 4,300 per tonne. That means subsidy is being extended to the foreign consumers and they are getting wheat at a much cheaper rate than our own countrymen. Our people have to purchase at a higher price. What have we gained by exporting wheat? I can give the figure for one year. We have exported wheat and then imported it. This issue was raised on the floor of this House. The Government of India lost Rs. 550 crore in a year by exporting wheat and then importing it at a higher price. Due to the crisis in the agriculture sector, not only farmers are affected adversely but also the agriculture-based industries, like jute in West Bengal and Bihar. . … (Interruptions)

The sugar industry is being affected. Shri Ajit Singh knows that because of the falling price of sugarcane the industries are also affected. If the interests of the farmers are ignored and neglected, this Government has no right to stay in power. Farmers are being neglected. Farmers are committing suicides. This has never happened. After fifty-three years of Independence, the farmers who have made our country self-sufficient in foodgrains production are committing suicides. Due to the policies of the Government in regard to fertiliser and in regard to subsidy, the capital investment is reducing. The hon. Minister has himself admitted this in a statement. Public investment is reducing gradually. Within one year there is two per cent less growth in the irrigated area also within one year. In order to save this country and to save the farmers, this Government has to reverse the policies. Otherwise, they have to quit.

श्री साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली) : सभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अभी मेरे मित्र बहुत सारी चीजों पर चर्चा कर रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह देश किसानों का देश है। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब माननीय सदस्य हिन्दी में बोल रहे हैं और आपकी पार्टी के हैं, फिर भी आप बातें कर रहे हैं। आप इन्हें सुनिये। तब अंग्रेजी की बात कर रहे थे, अब तो हिन्दी में बोल रहे हैं।

श्री साहिब सिंह : ५४ वर्षों में जितनी किसान के हित की बातें होनी चाहिए थीं, वह दुर्भाग्य से नहीं हो पाईं। मेरे मित्र बात कर रहे थे कि किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। जब किसान आत्महत्या करता है तो वह हर आत्महत्या देश के ऊपर बहुत बड़ा कलंक होती है। मैं बताना चाहूंगा कि १९९७ से १९९९ के बीच करीब ३५८ किसानों ने आत्महत्याएं की थीं। १९९९ से २००० के बीच पांच किसानों ने आत्महत्याएं की थीं और २०००-२००१ में २२ किसानों ने आत्महत्याएं कीं। यह जानकारी रिकार्ड पर है लेकिन हो सकता है इससे और कई गुना किसानों ने आत्महत्याएं की हों।

सभापति महोदया, देश के लिए यह निश्चित रूप से शर्म की बात है और जिन बातों का अभी जिक्र किया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसान दिन-रात खेत में काम करता है, अपना खून-पसीना एक कर के फसल उगाता है, लेकिन उसे लाभप्रद मूल्य नहीं मिलता। आज ही नहीं बल्कि जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक, मैं कहता हूं कि किसान को अपनी उपज का लाभप्रद मूल्य नहीं मिला।

महोदया, सरकार ने क्या किया, उस सबकी आपको जानकारी है। रिक्मेंडेशन आने के बाद भी खेती में काम आने वाली वस्तुओं के दाम कम नहीं किए गए। सपोर्ट प्राइस बढ़ी है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि किसान के साथ न्याय नहीं हुआ है, उसे लाभप्रद मूल्य नहीं मिला है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि खेती में काम आने वाली जो चीजें हैं, जो इनपुट्स हैं, उनके दाम निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं।

महोदया, किसान को आत्महत्या क्यों करनी पड़ती है, उस संबंध में मैं बताना चाहता हूं। उसे कहां-कहां से कर्ज लेना है उसके लिए अनेक व्यवस्थाएं सरकार ने की हैं, लेकिन वह उसे समय पर नहीं मिलता है। उसे उसके गांव में ही कर्ज मिले, इसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, किसान की फसल की सुरक्षा के लिए फसल बीमा योजना चलाई गई है, लेकिन इन योजनाओं का प्रचार-प्रसार उतना नहीं किया गया है जितना किया जाना चाहिए। इसलिए किसान सरकार की लाभकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाता है और खेती में अधिक लागत तथा उपज का कम मूल्य मिलने के कारण मजबूरी में उसे आत्महत्या करनी पड़ती है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि अभी किसानों के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। दुर्भाग्य से जो हमारे मित्र किसानों द्वारा चुनकर यहां आते हैं, वे किसानों के हितों में नीतियां बनाने में कितनी रुचि दिखाते हैं, यह आप सबको अच्छी तरह मालूम है। राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का अंशदान लगातार कम होता जा रहा है। उसमें गिरावट आती जा रही है। वह बढ़ा नहीं है।

आज किसान की जितनी भी होल्िंडग्स थीं, परिवारों में हिस्से-बांट के कारण आज होल्िंडग बहुत छोटी रह गई हैं। आज वे इकनौमिक होल्िंडग नहीं बची हैं। इसलिए खेती लाभप्रद न होते हुए भी, उसके पास कोई चारा नहीं है सिवाय खेती करने के। उसके परिवार के छोटे बच्चे से लेकर ८० वर्ष तक के बूढ़े व्यक्ति को मजबूरन खेती में काम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वह अपना गुजारा कर पाता है। आज किसान की ऐसी नौबत आ गई है और इतनी खराब स्थिति है कि जिसका वर्णन करना मुश्किल है। यहां आज दो-चार घंटे बहस होने के बाद यह बहस समाप्त हो जाएगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस बहस का समय बढ़ाया जाए और दो-चार घंटों की जगह दो-चार दिन बहस चलाकर किसानों के हित में इस फ्रंट पर कुछ निर्णय लिए जाएं जिससे किसानों को फायदा हो सके।

भूमि सुधार कानून बहुत पुराने हैं। उन्हें बने हुए कहीं ५०, कहीं ४० और कहीं ३० साल हो गए हैं, जो आज के समय में बेमानी हैं। भूमि सुधार कानूनों में सुधार करना नितान्त आवश्यक है। पुराने कानूनों में कोई परिवर्तन नहीं होने से भी किसानों की कठिनाई बढ़ी है। यह ठीक है कि भूमि सुधार कानून बनाना और उन्हें लागू करना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार को भी अपनी ओर से कोई सम्यक नीति अपनानी चाहिए। दिल्ली में १९५४ में भूमि सुधार कानून बना था, जो आज रैलेवेंट नहीं है। इस देश में लैंड एक्वीजीशन एक्ट अंग्रेजों के समय का है। आज किसान की हालत यह है कि पहले कान पकड़ कर उसे उसकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता है और बाद में कीमत देने की बात आती है। आल्टरनेटिव प्लाट भी किसान को १० जगह रिश्वत देने के बाद मिलता है और वह भी नहीं मिलता क्योंकि प्रापर्टी डीलर उसकी पर्ची को उससे खरीद लेता है।

जब किसान अपनी फसल को मंडी में बेचने जाता है, तो उसे कमीशन देना पड़ता है। हमने अपने समय में एक कानून बनाया था कि मंडी में किसान को अपनी फसल बेचने के लिए जो कमीशन देना पड़ता है वह किसान नहीं देगा, बल्कि खरीददार देगा, लेकिन उस कानून को भी एक तरफ कर दिया गया है। किसान को जितनी कीमत मिलती है उससे ज्यादा मुनाफा दलाल खा जाता है। किसान मेहनत करता है और दलाल कमाई करते हैं। इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

गांव में किसान का चहुंमुखी विकास किया जाना आवश्यक है। यदि किसान के घर में खेती का काम सभी लोगों को नहीं मिलता है, तो उन्हें दूसरा काम दिया जाना आवश्यक है। यदि किसी किसान के घर में १० लोग हैं और छोटी होल्िंडग है, तो घर के बाकी लोगों को दूसरे काम करने चाहिए। उसके लिए राज्य सरकारों को योजनाएं बनानी चाहिए। केन्द्र सरकार की ओर से अनेक योजनाएं बनी हैं, लेकिन उनके ऊपर कितना इम्पलीमेंटेशन हो रहा है, वह सब आपको मालूम है। मैं कहना चाहता हूं कि किसान के घर में जब तक बेकार लोग रहेंगे, जब तक उनके हाथों को काम नहीं मिलेगा, तब तक आत्महत्या करने की प्रवृत्ति को रोका नहीं जा सकता है। वे आत्महत्या भी करेंगे और क्राइम भी करेंगे। When the hand does not get proper work, it can be made use of somewhere else also like committing crimes. इसलिए उन्हें काम मिलना चाहिए।

सभापति महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान एक ओर तो खेत में खून-पसीना एक कर के अन्न उत्पादन कर देश के लोगों का पेट भरता है वहीं दूसरी ओर सीमा पर प्रहरी के रूप में डटकर दुश्मनों से देश की रक्षा करता है। किसान हर तरह से देश की सेवा में लगा हुआ है।

हम लोगों को किसान की कितनी चिन्ता है, यह देखने की आवश्यकता है। आज भी लाखों गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी नसीब नहीं होता, फसल के पानी की बात छोड़िए। जब से देश आजाद हुआ है, इस बात पर चर्चा होती रही है कि सारी नदियों को जोड़ दें। कहीं बहुत बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ता है, हम उन्हें किसी तरह मिला दें,, उस पानी का उपयोग करें, उस पानी के उपयोग की योजना बनाएं। ५४ साल की आजादी के बाद भी हम देश में पानी का इंतजाम नहीं कर पाए हैं। जिन किसानों को बिजली चाहिए, वे रोते रहते हैं, सारी रात खेत में बैठे रहते हैं, कभी दो घंटे, कभी तीन घंटे बिजली आती है। किसानों को बिजली तक नहीं मिलती। रेट्स बढ़ाए गए हैं, वह अलग बात है। किसानों को इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर अगर हमें किसानों के स्वाभिमान की रक्षा करनी है तो निश्चित रूप से कुछ काम अवश्य करने पड़ेंगे। जब मनिमम सपोर्ट प्राइज़ और मार्किट प्राइज़ की बात चलती है, अगर मनिमम सपोर्ट प्राइज़ पर भी किसान की फसल खरीदी जाती है, कितने लोगों की खरीदी जाती है, कितनी खरीदी जाती है, यह देखना चाहिए। किसी राज्य में यदि कोई दबंग मुख्य मंत्री है तो शोर-शराबा करके कुछ ज्यादा पैसा लेकर चला जाता है और अपने प्रदेश के किसानों को ज्यादा लाभ पहुंचाता है। इसकी कोई नीति बननी चाहिए कि किस तरह से हमें सबसिडी देनी है। मनिमम सपोर्ट प्राइज़ पर कहां, कितनी, क्या-क्या चीज खरीदनी है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस पक्ष में हूं कि हमें मनिमम सपोर्ट प्राइज़ और मार्किट प्राइज़ का अंतर हर किसान को, चाहे छोटा किसान है, चाहे बड़ा किसान है, उसके घर की कंजम्शन को छोड़ कर उसे देना चाहिए। We should have only static storage facilities. We should have storage facilities to take care of drought and other natural calamities. Why should we have storage facilities for nothing?हम उसका स्टोरेज क्यों करें? अगर मनिमम सपोर्ट प्राइज़ ५०० रुपये क्िंवटल है और मार्किट प्राइज़ ६०० रुपये क्िंवटल है तो हमें उसका डिफरैंस दे देना चाहिए। इससे किसानों को अपने आप न्याय मिलेगा और हर किसान को उसकी पूरी फसल का दाम मिलेगा। अगर किसान के सामने यह निश्चित नहीं होगा कि उसे क्या भाव मिलने वाला है, तो किसान क्या पैदा करेगा। कहीं से कर्जा लेकर देता है, कहीं फर्टीलाइज़र के लिए पैसा देते है। हम फर्टीलाइज़र के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि फर्टीलाइज़र की बड़ी-बड़ी मिलों को किसने सबसिडी देनी शुरू की थी, मिल को डायरैक्ट सबसिडी देने का क्या औचित्य था? जब देश में किसी का सौ प्रतिशत प्रोडक्शन नहीं होता तो एक मिल की दो सौ प्रतिशत प्रोडक्शन कैसे हो सकती है। इसका मतलब उसमें निश्चित रूप से भ्रष्टाचार है। जितनी जल्दी हो सके, किसान को डायरैक्ट सबसिडी मिलनी चाहिए और फर्टीलाइज़र की जो सबसिडी मिलों को मिलती है, उस पर तुरंत पाबन्दी लगनी चाहिए। इस पर भ्रष्टाचार क्यों शुरू किया, किसने शुरू किया, लाखों-करोड़ों रुपये इस पर बर्बाद हो चुके हैं। मैं इस पक्ष में हूं कि जितनी भी कैमिकल फर्टीलाइजर्स कम्पनियां हैं, देश में उसका उत्पादन बढ़ सकता है। हम और तरीके अपना सकते हैं लेकिन फर्टीलाइजर का उपयोग कम करना चाहिए। हमारे खाद के जो पुराने तरीके थे, जैविक खाद या दूसरी तरह की खाद, किसानों को उनकी तरफ ले जाना चाहिए। जब तक किसान को यह पता नहीं चलेगा कि उसे क्या मिलने वाला है, तब तक उसे तसल्ली नहीं होगी।

फसल एक मामला है लेकिन इसके अलावा कई दूसरी चीजें भी हैं। आज किसान शहरों की तरफ पलायन क्यों करता है? किसान को इसलिए पलायन करना पड़ता है क्योंकि गांव में स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं, अच्छी शिक्षा की सुविधाएं नहीं है, किसान वहीं पड़ा रहता है। जो लोग आई.ए.एस. और आई.पी.एस. में आते हैं, वे किसान के बेटे नहीं होते, दूसरे लोग आते हैं क्योंकि किसान गांव में पड़ा रहता है, उसके पास सुविधाएं नहीं हैं। जो बहुत सम्पन्न किसान हैं वे शहर में आ सकते हैं, उनके बेटे बड़ी-बड़ी कुर्सियों पर पहुंच सकते हैं। आप इस कुर्सी पर बैठ सकती हैं, प्रधान मंत्री कोई किसान हो सकता है, बड़े-बड़े मंत्री भी किसान हो सकते हैं लेकिन ब्यूरोक्रैट्स, जो आई.ए.एस. की कुर्सी पर बैठे हैं, जब तक वे किसान के दर्द को नहीं जानेंगे, जब तक वह किसानों के अंदर से नहीं आएंगे, तब तक ठीक नीति नहीं बन सकती और मामला इसी प्रकार चलता रहेगा। "जिसके पैर न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई।" जो किसानों के दर्द और तकलीफ को जानता है, वही कुछ कर सकता है। इसलिए गांव में किसानों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के स्थान होने चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवा और दूसरी सुविधाएं होनी चाहिए। जब तक ये सुविधाएं नहीं मिलेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता और अगर किसान आगे नहीं बढ़ेगा, किसान तरक्की नहीं करेगा, गांव तरक्की नहीं करेगा तो यह देश भी तरक्की नहीं कर सकता। शहरों में रोजाना सड़कें बना दें, अच्छी बसें चला दें या कुछ भी कर लें, शहर से देश आगे नहीं बढ़ेगा। हम दूसरों को दिखाने के लिए कह सकते हैं कि हमने विकास किया है। सड़कों पर लाखों गाड़ियां हैं, जगह नहीं मिलती। देश तब तरक्की करेगा जब किसान खुशहाल होगा, आत्महत्या नहीं करेगा और जब किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, तभी यह देश आगे बढ़ेगा, ऊंचा उठेगा। इसलिए अगर हम किसानों की दुआएं नहीं ले सकेंगे तो निश्चित रूप से हमारा यहां बैठना बेकार है।

मैं आज सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि किसान ने अपने खून-पसीने की कमाई से इस देश के भंडारों को भरा है। ६५ लाख मलियन टन अनाज हमारे देश के अंदर पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी अगर किसान का हम सम्मान नहीं कर सकते, उसे न्याय नहीं दे सकते तो देश के लिए उचित नहीं होगा। जैसा एक बार पहले किया गया था, जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी और देश के लाखों लोगों ने उसमें अपनी शाहदत दी थी, अब एक आजादी की लड़ाई किसानों के लिए भी लड़नी पड़ेगी। अभी किसानों को सही मायने में देश की आजादी का लाभ नहीं हुआ है। ५४ साल की आजादी के बाद भी किसान गुलाम हैं। भाव ज्यादा हों तो भी उसे कहा जाता है कि तुम्हें उसी कीमत पर अनाज देना पड़ेगा। उससे जबरदस्ती लिया जाता है। आज तो अनाज के भाव कुछ और हैं और मनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ और है। ऐसा भी समय था जब मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा थी और मनिमम सपोर्ट प्राइस बहुत कम थी। किसान से जबरदस्ती अनाज लिया जाता था, अगर कोई जबरदस्ती नहीं देता था तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। इसलिए किसानों को सम्मान और न्याय देना होगा और इसके लिए हम सब को मिल कर काम करना पड़ेगा।

मैडम, इस देश ने आजादी के बाद तरक्की की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें इस चीज की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि अगर कोई चीज हमारे यहां बहुत ज्यादा पैदा होती है, वह हमारे पास सरप्लस होती है। हमारे पास एडीबल आयल वगैरह बहुत कम होते हैं जो हमें बाहर से मंगाने पड़ते हैं। क्या सरकार इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सकती कि कौन किसान क्या चीज बोए और उसे हम कितना पैसा दें, आप पहले इसे तय करें। अगर हम उसे इंसेंटिव देंगे तो हमें कोई भी चीज विदेश से नहीं मंगानी पड़ेगी। हम हर चीज अपने देश में पैदा कर सकते हैं। हमारे यहां ऐसा मौसम और जमीन है कि हम अपने देश में वे सारी चीजें पैदा कर सकते हैं। हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, दूसरों से कम से कम चीजें खरीदनी चाहिए। यह बात सही है कि जब सब्सिडी की बात आती है, विदेशों में बहुत ज्यादा सब्सिडी देकर वे अपने माल को हिन्दुस्तान में बेचना चाहते हैं, हमें उनसे भी सावधान होना पड़ेगा। हमें अपने किसानों को कितनी भी सब्सिडी देनी पड़े, हमें इस बात को देखना होगा। अगर हमारे देश में वे चीजें पैदा हो सकती हैं और हमारे देश में वे चीजें हैं तो विदेशों से मंगाने पर, हर कीमत पर उनके ऊपर रुकावट लगानी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि यह जरूरी है, क्योंकि इसके लिए किसान को सेठ-साहूकारों के पास दर-दर ठोकरें खानी पड़ती हैं। एनडीए की सरकार ने किसानों को क्रेडिट कार्ड देकर करीब एक करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाया है, यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात है। किसान नीति बनाई गई है, एनडीए की सरकार ने ।इनके लिए और भी कई ऐसे काम किए हैं जिससे इन्हें लाभ पहुंचे हैं। कपास के लोगों के लिए टैक्नोलॉजी मिशन बनाया गया है और कोल्ड स्टोरेज के लिए भी २५ प्रतिशत सब्सिडी वगैरह दी गई है। सरकार ने बहुत सी दिशाओं में काम किया है लेकिन ओर भी बहुत सी दिशाओं में इस सरकार को काम करने की आवश्यकता है। मुझे पता है कि एनडीए की सरकार किसानों की सरकार मानी जाती है। आज देश का कृषि मंत्री भी किसान का बेटा है।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Order, order. Please sit down.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record if you go on like this.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Will you please sit down?… (Interruptions)

श्री साहिब सिंह : मैडम मैंने जब पिछली बार गलती से सदन में विपक्ष की नेता को किसानों की नेता कह दिया था तो ये लोग बड़ा चिल्लाए थे, बड़ा शोर मचाया था, अब जब मैं कह रहा हूं कि एनडीए की सरकार किसानों की सरकार जानी जाती है तब भी ये शोर मचा रहे हैं। आपको बीमारी क्या है, परेशानी क्या है? आप लोग सोनिया गांधी जी को किसानों की नेता नहीं मानते, अजित सिंह जी को किसानों का नेता नहीं मानते तो किसे किसानों का नेता मानते हो?

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को बहुत सी बातों की जानकारी नहीं मिलती। फसल के बारे में किसानों को जानकारी मिलनी चाहिए। उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। कृषि चैनल है, बहुत सारे चैनल हैं, बड़े वचित्र कार्यक्रम उन पर आते हैं।

कई लोग १२ बजे देखते हैं, कई लोग तीन-तीन बजे तक देखते हैं और कई लोग उन कार्यक्रमों को देखने के लिए सोते तक नहीं हैं। किसानों को अच्छी जानकारी मिले, उनको कानून के बारे में पता चले। सरकार ने किसानों के लिए, मजदूरों और उनके बच्चों के लिए इतनी योजनाएं बनाई हैं लेकिन उन योजनाओं की जानकारी के अभाव में उनका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। जितनी भी योजनाएं हैं, उनका लाभ किसानों को, गरीब आदमियों को, गांव के आदमियों को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए एक कृषि चैनल बनाने की आवश्यकता हैं जहां पर सारी जानकारी उनको मिल सके और वे उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़):आदरणीय सभापति जी, मैं माननीय बसुदेव आचार्य जी को और उन सभी माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं जिन्होंने नियम १९३ के तहत इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा प्रारम्भ की है। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की अनुमति दी। मैं कृषि मंत्री जी से और उनके अधिकारियों से उम्मीद करता हूं कि वे जो सदन में सदस्य चर्चा कर कर रहे हैं अपने विचार रख रहे हैं, उन विचारों को किसानों के खेत तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे।

सभापति जी, जब भी हम भारतीय कृषि की बात करते हैं या कृषि की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिवर्ष हमारी लाखों हैक्टेयर जमीन या तो बाढ़ की या सूखे की चपेट में आ जाती है। अगर इन बातों को ध्यान में रखकर हम कृषि नीति नहीं बनाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। अगर कृषि नीति अधिकारियों या विश्व बैंक के दबाव में या विश्व बैंक के गलियारों में जो ज्यादा घूमते हैं उनके हिसाब से बनाएंगे तो इस देश की कृषि का कोई महत्व नहीं रहेगा। कृषि नीति ऐसी होनी चाहिए जो किसान के हित में हो।

सभापति महोदय, हमारे देश में एक कृषि वैज्ञानिक हैं - डा. एम.एस. स्वामीनाथन - जिन्होंने एक विशेष उपलब्धि देश को कृषि के क्षेत्र में दिलाई और जो देश एक समय भूखमरी के कगार पर पहुंच गया था आज उसी भारत में ६० मलियन टन गेहूं और चावल हमारे भंडारों में भरा पड़ा है। उन्होंने चैनेई में एक रिसर्च फाऊंडेशन बनाया और उस फाऊंडेशन ने एक रिपोर्ट भेजी है। मुझे आशा है कि आपने वह रिपोर्ट पढ़ी होगी और अपने अधिकारियों को भी दी होगी। एफ.ए.ओ के साथ मिलकर जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है उसमें इस बात का उल्लेख है कि अगर हमें विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि के क्षेत्र में विश्व में कम्पीट करना है तो हमें पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। जल के रुाोत जो कम हो रहे हैं उनको बचाना पड़ेगा और देश में एक उपयुक्त वायु-मंडल बनाना पड़ेगा, तभी हम इस लड़ाई को जीत सकेंगे।

आज विश्व व्यापार संगठन में दस्तखत करने के बाद एक प्रतिस्पर्धा में भारत खड़ा है और भारत के कृषक को प्रतिस्पर्धा करने पर मजबूर कर दिया गया है लेकिन आज प्रतिस्पर्धा में जीतने की क्षमता हममें है।

इस प्रतिस्पर्धा को जीतने के लिए आज क्वांटिटी के साथ क्वालिटी पर ध्यान देना पड़ेगा, कृषि उत्पादन की गुणवत्ता पर ध्यान देना पड़ेगा लेकिन देश में क्या हो रहा है? आज दो मापदंड अपनाए जा रहे हैं -एक मापदंड उन कृषि वस्तुओं के लिए है जो विदेशों से आ रही हैं और दूसरा मापदंड उन वस्तुओं के लिए है जो किसान बनाता है। यदि दो मापदंड बना कर चलेंगे तो डबल्यूटीओ में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। हमारे देश में अधिकांश छोटे किसान हैं, लघु कृषक हैं, सीमांत कृषक हैं और मध्यम कृषक हैं। आज देश की आबादी बढ़ रही है। उसके कारण लघु और सीमांत कृषक को उसका बोझ झेलना पड़ रहा है। बढ़ती आबादी के कारण जल रुाोत कम हो रहे हैं। मुझे इस बात की आशंका और भय है कि लघु और सीमांत कृषकों को बचाने के लिए सरकार कोआपरेटिव फार्मिंग की बात नहीं कर रही है। वह उन्हें खत्म करने के लिए कांट्रैक्ट फार्मिंग और कारपोरेट फार्मिंग की बात करती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कारपोरेट फार्मिंग चली तो जो भू-स्वामी कांग्रेस ने इतने वर्षों में बनाए थे, वे फिर भूमिहीन न बन जाएं, मुझे इस बात का डर है। आज सहकारिता कृषि से जुड़ी है। सहकारिता और कृषि को अलग नहीं किया जा सकता है। देश में सहकारिता ने पिछले ४०-५० वर्षों में एक इतिहास रचा है। अमूल डेयरी जैसे संस्थान आज हमारे देश में हैं जो ४० लाख परिवारों का पेट भरते हैं। यह सहकारिता के क्षेत्र में हमारी उपलब्धि है लेकिन उस सहकारिता के प्रेरणा रुाोत डाक्टर कुरियन आज दुखी हैं, उन्हें महत्व नहीं दिया जा रहा है। पता नहीं क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि वह स्वयं अच्छे और माने हुए कृषक परिवार से आते हैं। आज सहकारी समतियों का क्या हाल है? उन पर तरह-तरह के वित्तीय अनुशासन लगाए जा रहे हैं। जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं, उद्योगपति हैं, उनके ऊपर कोई वित्तीय रोक नहीं लगाई जा रही है। सहकारी बैंकों के कर्जों को जबर्दस्ती किसानों के घर जाकर उनके सामान बेच कर वसूल किया जा रहा है। बड़े-बड़े उद्योगपतियों को जो कर्जें दिए, उससे ६० करोड़ का एनपीए एक-दो साल में ९५ हजार करोड़ रुपए का हो गया लेकिन वित्त मंत्री को केवल उनकी चिंता है। यदि वह थोड़ ध्यान कोआपरेटिव संस्थाओं को दें तो किसानों को बहुत सहायता मिल सकती है।

छोटे और मझोले किसानो के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने आपके पास एक प्रस्ताव कोआपरेटिव फार्मिंग का भेजा है। शायद दूसरी राज्य सरकारों ने भी भेजा होगा। उन सभी प्रस्तावों को गम्भीरता से लेकर जो मदद राज्य सरकारों की हो सके, करें ताकि कोआपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सके।

देश में आज बेरोजगारी मुंह फाड़े खड़ी है। किसान के बेटे को गांव छोड़कर शहर की तरफ भागना पड़ रहा है और उसे शहर में अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़ रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि उस किसान के बेटे को गांव में नौकरी दी जाए। जो शक्षित बेरोजगार हैं, उन्हें प्रशिक्षण दें। हम एग्रो क्लीनिक खोलें। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हमने क्रांति की। कियॉस्क पंचायत स्तर पर खोलें। उसे १५-२० हजार की आबादी वाली जगहों में खोलें ताकि वे हमारे किसानों का मार्गदर्शन कर सकें। हम किसानों को तकनीकी खेती करने का तरीका बता सकते हैं।

हमारे किसानों को भू-संरक्षण का तरीका बता सकें, जल का उपयोग कैसे हो, यह बता सकें, फसलों के उचित दाम दिला सकें और इन बेरोजगारों को वहां लगाइये जिससे गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोका जा सके।

सभापति महोदय, आज देश की कृषि मंडियों की क्या हालत हो रही है। आज कृषि मंडियां सरकारी खजाने में करोड़ों रुपया जमा करती है लेकिन आज ऐसी राज्य सरकारें भी हैं जो कृषि मंडी द्वारा जमा कराये हुये पैसे को फाइनेंशियल कारपोरेशन को दे देती हैं जिनसे बड़े-बड़े उद्योगपति सांठ-गांठ करके पैसा अपनी जेब में ले जाते हैं और वह पैसा लौटकर वापस नहीं आता। अभी श्री वर्मा जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। उन्होंने किसानों के हितों की बात कही है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपनी सरकार से कहें कि कृषि मंडियों के जिस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उसे रोकने के लिये यहां कानून बनाये और किसानों की लूट को रोकने के साथ लुटेरों को जेल के सींखचों में बंद करें। जो पैसा कृषि मंडियों का जमा होता है, उससे कृषि मंडी के विकास के नाम पर नगण्य प्रतिशत खर्च किया जा रहा है। आज कृषि उत्पादन के विस्तार की आवश्यकता है। फूड बास्केट बढ़ाने की बात है। विश्व खाद्य संगठन की रिपोर्ट आई है कि विश्व में केवल ५-६ फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें१५ फसलें किये जाने की आवश्यकता है। इससे किसानों और देश की आमदनी बढ़ेगी। सरकार को एफ.ए.ओ. पर दबाव डालना चाहिये। हमारे पौष्टिक पदार्थ, जिनका हम उत्पादन करते हैं, को एफ.ए.ओ की लिस्ट में जोड़ें जिससे उसका एक्पोर्ट बढ़ें। इससे हमारे देश को लाभ होगा।

सभापति महोदय, हमारे देश में दालों के उत्पादन का विशेष महत्व है। १९५१ से लेकर १९६१ तक हमारे देश में दालों का उत्पादन ४ मलियन टन रहा। अब तक केवल ५ प्रतिशत की प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है लेकिन पिछले दो दशकों में यह उत्पादन १०.६३ मलियन टन ही रहा है। १९८१-९१ में यह उत्पादन १४.२६ मलियन टन रहा जोकि २००० में घटकर ११.७ मलियन टन रह गया। हमारे देश में कहावत है " दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ " लेकिन आज दालों का भाव देखिये। जब दालें इतनी महंगी हैं, तो कोई क्या खायेगा और कैसे प्रभु के गुण गायेगा?

सभापति महोदय, १९५१ में प्रतिवर्ष दालों की उपलब्धता ७०.६० किलोग्राम थी जो अब घटकर ३६ किलोग्राम प्रतिवर्ष रह गई है जबकि दालों के भाव २० रुपये किलो से ज्यादा हो गये हैं। यह संभव नहीं कि ऐसा व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे रहता है, अगर चाहे तो भी चैन से बैठकर दाल-रोटी नहीं खा सकता। हमारे मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है लेकिन आज उसकी इंडस्ट्रीज की क्या हालत है। वहां की ऐसोसिएशन ने जो आंकड़े भेजे हैं, उनसे मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

Oilseed production came down from a high of 256 lakh tonnes to less than 188 lakh tonnes in the year 2000. Also, our imports of edible oils have skyrocketed from less than two lakh tonnes in 1995 to almost 50 lakh tonnes in the current year.

So, we have a classic case of our godowns and granaries overflowing with foodgrains, which costs the nation Rs. 15,000 crores a year because of the faulty policy.

India has achieved a self-sufficiency of 97 per cent in the oilseeds production, which today is touching 50 per cent or less, thus forcing us to buy massive quantities of edible oils from abroad.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (KHAMMAM): Shame! SHRI LAKSHMAN SINGH : India’s imports of edible oils have primarily shot up because of the great neglect of the Indian oilseeds sector by the Government of India by allowing imports of edible oils at very low duties, much against the interest of the oilseeds farmer.

सभापति महोदय, यह फूड, सविल सप्लाईज एंड पी.डी.एस. मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी की ११वीं रिपोर्ट है । उन्होंने इस बात पर जोर दिया है। लेकिन वह रिपोर्ट फूड एंड सविल सप्लाइज मंत्रालय में पता नहीं किस कोने में धूल खा रही है । आप उस रिपोर्ट को निकलवाइये, ऑयल इम्पोर्ट बंद करिये और मध्य प्रदेश तथा देश के तिलहन के किसानों की तरफ झांककर देखिये ।

सभापति महोदय : आप क्रास कन्वर्सेशन मत करिये । लक्ष्मण सिंह जी आप चेयर को एड्रैस कीजिए ।

श्री लक्ष्मण सिंह : मैडम, हमारे देश ने मछली पालन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है । इस वर्ष हमने १३०० मलियन यू.एस. डॉलर्स का निर्यात किया है । मछली पालन को सहकारिता से जोड़ना आवश्यक है । फिशरीज कम राइस की खेती चाइना में होती है, हमारे देश में बंगाल में होती है तथा अन्य प्रदेशो में भी होती है, जिसे बढ़ावा देना चाहिए । आज कार्प फार्मिगं पर जोर दिया जाए । आई.सी.ए.आर. के प्रयास से इसके अच्छे नतीजे सामने आये हैं । आज जो कार्प फार्मर है, एक लाख रुपये एक साल में एक हैक्टेअर से दो फसल लेकर कमा सकता है । जो श्रिम्स फॉर्मर है, वह एक हैक्टेअर से तीन लाख रुपये प्रति वर्ष फसल लेकर कमा सकता है । आज आई.सी.ए.आर. को मजबूत बनाने की आवश्यकता है । मंत्री जी ने जो बजटरी सपोर्ट आई.सी.ए.आर. को दिया है, वह पर्याप्त नहीं है। एग्रीकल्चरल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपने एक प्रतिशत बजटरी सपोर्ट दिया है, आप इसे बढ़ाकर दो या तीन प्रतिशत करिये, जिससे कि आई.सी.ए.आर. अनुसंधान कर सके और वे अनुसंधान देश के किसानों तक पहुंच सकें ।

सभापति महोदय : आप समाप्त कीजिए, मुझे सबको बोलने का समय देना है। अभी बहुत से स्पीकर्स हैं । अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे दूसरे लोगों का समय काटना पड़ेगा ।

श्री लक्ष्मण सिंह : मैडम, मैं अपनी पार्टी की तरफ से दूसरा स्पीकर हूं, आप मुझे पांच मिनट का समय और दीजिए । मैं सदन का ध्यान हाल ही में दोहा में डब्ल्यू.टी.ओ. समिट के बारे में श्री मारन द्वारा दिये गये बयान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ और शायद सदन और देश के हर नागरिक को दुख होगा कि श्री मारन ने यह स्वीकार किया कि दोहा समिट में पर्यावरण के मामले पर जो दबाव भारत को बनाना चाहिए था, वह दबाव भारत नहीं बना पाया । यह शर्म की बात है, पर्यावरण जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा जो कृषि से जुड़ा है, आज विश्व के ८० प्रतिशत विकसित देश सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं । आज ग्रीन हाउस गैस एमीशन से भारी प्रदूषण फैलता है, जो कि ८० प्रतिशत विकसित देश फैलाते हैं न कि वह विकासशील देश फैलाते हैं । आज ग्लोबल वार्मिग हो रहा है । आज अगर उत्तर भारत में एक डिग्री तापमान बढ़ता है तो हमारे गेहूं की फसल की अवधि एक हफ्ते कम हो जाती है और उसकी वजह से पांच सौ से छ: सौ किलोग्राम पर हैक्टेअर गेहूं का उत्पादन गिर जाता है । क्या कृषि का मामला पर्यावरण से जुड़ा हुआ नहीं है । लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया ।

जो मल्टीनेशनल्स को कृषि के क्षेत्र में आने की अनुमति दी गई है, उसके बहुत अच्छे नतीजे सामने नहीं आए हैं। मैं एक किताब से थोड़ा उद्धृत करना चाहूँगा।

The author, Shri Devinder Sharma is recipient of World Food Day Award presented jointly by the FAO and the Indian Association for the Advancement of Science for excellence in agriculture reporting. He says :

"Five multi-nationals – Monsanto, Eli Lily, American Cynamid, Upjohn and Biotechnology General of Israel – are planning to dump a controversial hormone, Bovine Somatotropin (BST), in Third World Countries. The European Commission has banned its sue in Europe following a public outcry against the hazards it poses to animals and human health. In the U.S., Wisconsin was the first State to impose a ban on BST-induced milk."On the dangers of this drug he says :

"The drug might seem promising on the face of it, but subsequent studies have shown that it has harmful effects like abortion and stillborn calves."देवेन्द्र शर्मा क्या कहते हैं :

"Despite the public uproar, the multi-nationals have not given up their project. Seeing a potential $ 1 billion market for BST, they are pressurising the developing countries to import the hormone."

 इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है जब भी हम डब्लू.टी.ओ. में जाएं। पेप्सी की कहानी क्या है?

"Pepsi’s entry into India was primarily aimed at capturing the huge soft drinks market. Agricultural research and development were apparently used as a ploy to gain entry."

 SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): It is absolutely so.

SHRI LAKSHMAN SINGH : Yes. भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष टिकैत जी और भारतीय किसान यूनियन, पंजाब के अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह मान क्या कहते हैं।

"Where is the second green revolution that the company promised? Asks BKU President Shri Bhupinder Singh Mann. He says though the company gained entry into India by promising to revolutionalise Punjab’s agriculture, now every one, including the government, is concerned only about food processing, soft drinks and export commitments. So far, there is no sign of the research centre that was to be set up in collaboration with the Punjab Agricultural University, nor does the company appear to be keen on importing the hybrid varieties it had promised."

 SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : You tell the hon. Minister to call them and haul them up and ask for accountability. … (Interruptions)

SHRI LAKSHMAN SINGH : Yes. I hope the hon. Minister will take note of it.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : You ask them to take serious action. … (Interruptions)

श्री लक्ष्मण सिंह : हमारे देश के गोदामों में लगभग ६० बलियन टन गेहूँ और चावल भरा हुआ है। आज आवश्यकता है कम्युनिटी ग्रेन बैंक बनाने की जिससे सही वितरण हो सके। आज एफ.सी.आई. की जो नीति है, वह पर्याप्त नहीं है। प्रधान मंत्री जी ने जो संपूर्ण ग्रामीण योजना लागू की उसका बड़ा प्रचार हुआ। टीवी पर बड़ी पब्लिसिटी उसकी हुई। संपूर्ण ग्रामीण योजना में आपने क्या किया है। ५००० करोड़ रुपये एफ.सी.आई. को दिये गए कि तुम मुफ्त में अनाज बांटो। मैं दावे से कहता हूँ कि इतने सांसद यहां बैठे हैं, अगर किसी एक के प्रदेश में एक दाना भी मुफ्त में बंटा हो तो बता दें, मैं अपना भाषण बंद करके बैठ जाऊँगा। ५००० करोड़ रुपये एफ.सी.आई. को दिया गया मुफ्त अनाज बांटने के लिए जिसका कोई अता-पता नहीं है। जो आपने दिया है वह किसके लिए खर्च करने को कहा है - एफ.सी.आई. की तनख्वाह में और मैटीरियल गुड्ज पर खर्च करने के लिए कहा है। क्या यह किसानों का संरक्षण है? आज सरकार की गलत नीतियों के कारण उड़ीसा में आम की गुठली खाकर किसान मर रहा है तो दिल्ली में अभी अखबार में आया था कि एक मरे हुए कबूतर को खाकर दो बच्चों की मौत हो गई। अगर नीति में परिवर्तन नहीं होगा, अनाज भंडारों में भरा हुआ है और उसका वितरण नहीं होगा तो इसी तरह से किसान आत्महत्याएं करेंगे और आम की गुठली खाकर मरते रहेंगे और मरे हुए कबूतर खाकर मरते रहेंगे।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Lakshman Singh, you have to wind up now. You have taken so much time of your Party. You have already taken 20 minutes. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : I have already given him five more minutes.

श्री लक्ष्मण सिंह : सभापति महोदया, कृषि आधारित उद्योग लगाने की आवश्यकता है।…( व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह (अलवर):कबूतर खा कर दिल्ली में लोग मरे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं और दिल्ली में भाजपा की नहीं कांग्रेस की सरकार है।…( व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : जसवन्त सिंह जी, मैं अलवर की बात कह रहा हूं। कृपया मुझे सुनें।…( व्यवधान)

श्रीमती रेणुका चौधरी:इसमें दिल्ली और मध्यप्रदेश की बात कहां से आ गई। यह सवाल पूरे देश के किसानों का सवाल है।…( व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : सभापति महोदय, हमें कृषि आधारित उद्योंगों को लगाने हेतु बढ़ावा देना चाहिए।

हमारे देश में गन्ना उत्पादन का विशेष स्कोप है। आज तो गैसोहोल से गाड़ियां चलने लगी हैं। आपने अनुमति भी दे दी है कि ८० प्रतिशत तेल और २० प्रतिशत गैसोहोल मिलाकर गाड़ियां चला सकते हैं। इस प्रकार से गन्ना या मक्के से बने गैसोहोल की देश में बहुत उपयोगिता हो जाएगी। अत: देश में गन्ना उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। The Gassohole Act was passed in 1939. If this is allowed, then this would benefit the farmers.

मध्यप्रदेश के तवा कमांड एरिया में शक्कर के ३० कारखाने लग सकते हैं। अगर आप हमें लाइसेंस प्रदान करें तो हम कोआपरेटिव सैक्टर में शक्कर के ३० कारखाने लगवा सकते हैं।

MR. CHAIRMAN: Shri Laxamn Singh you are consuming the time of your Party members. You have been going on for half an hour now.

श्री लक्ष्मण सिंह : मैं अपना भाषण केवल चार लाइनों से समाप्त करता हूं। युनाइटेड स्टेट्स के श्री गुड़ीगुथी कर के एक मशहूर साँग रायटर हैं। उन्होंने लिखा है कि-

I would like to quote what Woodie Guthrie of the United States had said. He said:

"Now as through this word I ramble I have seen lots of funny men, Some will rob you with a six-gun, And some with a fountain pen. "

 

 मंत्री जी, आज हमको इस बात की आशंका है कि आपकी कलम अगर डब्ल्यू.टी.ओ. में चल गई, तो मारन जी, आप इस देश के किसानों को मत मार देना।

   

15.57 hrs (Dr. LAMINARAYAN PANDEYA in the Chair) PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU (TENALI): Sir, I am particularly thankful to Shri Basudeb Acharia for having brought a Motion under Rule 193 for discussing this issue of the problems being faced by the farmers in the country. We have been discussing this issue of the problems being faced by the farmers in the country without any break in almost every Parliament Session. But the solutions that have been offered to the farming community are really very meagre. Let it be any Government, the story of the agriculturists in India has remained a tale of misery. Agriculture today is steadily losing its charm. It is steadily becoming not only uneconomical but also unviable for several reasons.

Sir, it is a paradoxical situation. It is the farmer who toils for building up the foodgrains reserves of the country and it is the farmer who bails out this country by producing enough foodgrains whereby the country can have a surplus and build a buffer-stock and it is the same farmer who is suffering today. The farmers who have toiled so much to strengthen this country with foodgrains reserves, the successive Governments have only reciprocated by making the farmers impoverished. This is the situation today. Production of foodgrains has gone up but the misery of the farmers has not been addressed accordingly.

16.00 hrs. The misery has grown along with the growth in foodgrains. The problems have remained unsolved. The problems are mounting day by day. The problems are many.

Several negative factors have been disturbing the economies of the farmers right from the unpredictable monsoon trends, unviable holdings, unproductive soils, imbalanced nutrient application, substandard seeds, adulterated fertilisers, spurious pesticides, deteriorating public investment in agriculture, fury of the nature, un-reached technologies to the farming communities, inadequate institutional credit, usurious rates of interest, mounting indebtedness, bequeathed debt burden, unremunerative market mechanism, onslaught of intermediaries, ill-developed agro-processing units, inadequate Government policies, ineffective extension services, and above all the complicated WTO regulations which are not widely known to the farming community. I am certain that even today 99 per cent of the farmers of the country do not know what exactly WTO is and what are its implications. Governments have not made any attempt to educate the farmer, who is the primary target of the WTO, on the implications of WTO.

All these factors have collectively broken the backbone of the farmer while he is busy building the fortunes of the country with increased production of foodgrains. This is where certain amount of reciprocation is required. This is where we will have to search our hearts and see whether we are really doing justice to the farmer who is toiling in the fields for the sake of the country. Farmers took care of the country in regard to food security, but successive Governments did not take care of the security of the farmer.

Before going to other issues, I would like to draw your attention to some of the issues relating to my State. During the Winter Session last year, the TDP Members of Parliament were forced to stage adharna before the statue of Mahatma Gandhi in the premises of Parliament House. Though we are supporting this Government, we were rather forced to do so since we could not compromise on the misery of the farmers. We do not want to sacrifice the interest of the farmers for the sake of political alliances. That is why we went on dharna. During the last year, consistently, several representations have been made by our State. Several teams of officials have come and met the Central Government. Our Chief Minister had written 12 letters and he paid three visits to the Capital. The Cabinet Subcommittee has come and met the Prime Minister and the concerned Ministers to solve some of the problems. The Members of Parliament from Andhra Pradesh have raised the issue in the Parliament. … (Interruptions) We called on the Ministers and also the Prime Minister with no immediate solution.

Here, the reason of my pointing out this particular issue and reminding the Government as to what had happened is that our experiences should be the guiding factors, at least, for the future focuses.

Sir, this year, once again, the procurement season has come up. Last year, when the decisions were delayed for a month, it was not the farmer who got the benefit out of these decisions. It was the trader who got the benefit.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Mr. Chairman, Sir, I would only like to say the hon. Member that when their 12 letters did not draw any attention of the Government, the thirteenth one should be the final one and if nothing happens, they should withdraw support… (Interruptions)

कुंवर अखिलेश सिंह:महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे समय में जब सत्ता पक्ष द्वारा सरकार की नीतियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को यहां उपस्थित रहना चाहिए।…( व्यवधान)यह सरकार किसान विरोधी है।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Kunwar Akhilesh Singh, please take your seat.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Ramdas Athawale, please resume your seat.… (Interruptions)

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU : We are supporting the farmers.… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : We are not supporting your cause… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Kunwar Akhilesh Singh, please take your seat.

SHRIMATI MARGARET ALVA : Farmers are committing suicide in Andhra Pradesh and you are supporting them!… (Interruptions)

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU : Mr. Chairman, Sir, any decision that is delayed is no decision at all, and it is almost a decision that is denied. The same has been done to the farmers. They have been, in a way, just denied the decisions.

That is why, I would like to emphasise on this particular aspect that the decisions should be timely, accurate and pro-farmers ones. They should not be pro-traders but should be pro-farmers.

This year again, the procurement season has come up. The Food Corporation of India this year has accepted to procure about 80 lakh tonnes of rice from Andhra Pradesh, which has contributed to the kitty of this nation over several decades, and about seven lakh tonnes of paddy this year during this particular season. Last year, though this Government had accepted to procure three lakh tonnes of paddy, it had hardly procured 55,000 tonnes of it. It had opened 180 purchasing centres last year but could procure only 55,000 tonnes of paddy. Now, for 80 lakh tonnes of rice and seven lakh tonnes of paddy they have opened only 810 purchasing centres. I do not know how far these 110 purchasing centres are going to meet the target to procure the entire quantity in time when they could not procure the whole quantity last year?

That is why, I would like to remind this Government that they will have to plan in a right way to meet the requirement of total procurement.

Andhra Pradesh is having godown space to the extent of 32 lakh tonnes. Seventeen lakh tonnes or rather more than 17 lakh tonnes of godown capacity is occupied by para-boiled rice which is not moving at all. Earlier our Kerala friends used to purchase this from Andhra Pradesh. Now, they are not purchasing because they have become self-sufficient. Our other neighbouring States like Karnataka and Tamil Nadu used to purchase this from us; but we are very glad that they have also become self-sufficient that they do not purchase it from us now.

SHRI P.C. THOMAS : It is not because we have become self-sufficient; but our purchasing power has been completely destroyed! PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU : So, more than 17 lakh tonnes of para-boiled rice is lying in our godowns. We approached the Government so that this rice is lifted and sent to some other areas where there is a demand. But it is not being done so far. Recently, the decision has been communicated that about 7.5 lakh tonnes of this rice is going to be lifted. I only urge upon this Government to do this immediately and explore the possibilities of sending or exporting the remaining quantity of this rice outside India as early as possible so that godown space will fall vacant and fresh stocks can be stored.

Similarly, new godowns are under construction in Andhra Pradesh to hold 15 lakh tonnes of foodgrains. Even that capacity is not sufficient. We requested them to grant permits for construction of new godowns to hold another 15 lakh tonnes of foodgrains. Here, timely action to procure foodgrains, as I have mentioned, is very much necessary. It should be done as early as possible. This is the problem of the State of Andhra Pradesh with regard to paddy.

We have got other very important crops where the farmers have been suffering. Cotton is there, for example, as my friend has raised. Cotton is now being imported in plenty. It is unabated and unchecked. If you just look at the imports of cotton during the past five years, during 1995-96, it was four lakh tonnes. Now, during these five years, it has been increased six-folds. Now, around 25 lakh tonnes of cotton is being imported. What is the result of that? As a result of this indiscriminate imports, the domestic producer is suffering a lot. As against the MSP of Rs.1350, cotton farmers in Andhra Pradesh are getting about Rs.1100 only. The reason for this huge import is this. The import duty on some of these varieties of cotton is only five per cent. In our State, we produce Bunny and Brama varieties of cotton for which the import duty is only five per cent. Though we have got a leverage to go up to 100 per cent import duty, we are still at five per cent import duty. This is nothing but a deliberate favour being done to trading community in this country as far as textile industry is concerned. This is where I would like to emphasise that there is a need to have a practical look so that the import duty is enhanced at least to a minimum of 25-30 per cent by which the market will stabilise and a level playing field can be created between imported cotton and the cotton produced domestically.

Groundnut has another miserable story. Groundnut is being produced in the areas next to Gujarat. Andhra Pradesh, particularly Rayalsema district, is one such State where groundnut production is sizeable. Its production is mostly spread in the districts of Anantpur, Cuddappah, Chittoor and Kurnool. Owing to the long spells of drought, per hectare yield has reduced to even fifty per cent of the normal production. Even the fifty per cent production is with the half-filled areas and thereby the shelling percentage is very much less. I would request the FCI to relax the norms for procurement of groundnut and NAFED may be commissioned to purchase the groundnut.

MR. CHAIRMAN : Kindly conclude now.

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU : Sir, issue regarding oil farms has been raised by a number of my friends. The oil growers, particularly in the States of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka and other coastal States, are even uprooting their oil farms. They are not in a position to compete with the imported oil from Malaysia and other countries. Earlier, with much hue and cry the import duty was enhanced to 85 per cent. Unfortunately, adding fuel to fire, this year the import duty has been reduced by 10 per cent.… (Interruptions) Surprisingly, this has been reduced. Other competing edible oils like saw flower, sunflower are there. On all these crude oils, it has been reduced from 75 per cent to 45 per cent. I do not know whether this decision of the Government is pro-farmer or pro-trader. Market-driven situation is being created and the farmer is thrown at the mercy of the traders. This particular situation needs a thorough analysis.

MR. CHAIRMAN: I am now calling the next Member. Please conclude.

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU : I will conclude in just two minutes.

Similarly, the prices of chillies and turmeric have also gone down. Maize is another crop which is produced in large quantity in our country. When the poultry industry is in doldrums, even the maize consumption has gone down. It is available at Rs.300 or Rs.320 as against Rs.450 as its MSP. This has to be taken care of. Ethanol can be extracted from Maize. So, this should be taken care of.

Public investment in agriculture is going down Plan-after-Plan. Even in the latest Tenth Plan, allocation to agriculture has been reduced by 16 per cent. As such, public investment is coming down like anything.

Finally, I would speak about the credit facility. The flow of institutional credit to Indian agriculture is very meagre. As against 18 per cent stipulated by the RBI, it is around 13 per cent. It is in a miserable state. Even some type of concession has been given to the Regional Rural Banks which have been created. I think Shri Sivaraman’s philosophy, who was the architect of these RRBs, was entirely different. I do not know why they have been treated at par with the other nationalised banks.

The situation has to be tackled in a very pragmatic and practical way. The Government has to make a concerted effort to alleviate the misfortunes of the farmers.

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरूक्षेत्र):सभापति महोदय, आप लमिटेड टाइम दीजिये क्योंकि बाद में हम लोगों को एक-एक मिनट ही मिल पायेगा।

सभापति महोदय : मैं आपकी बात से सहमत हूं और इसलिये सदस्यों से बार-बार कह रहा हूं कि वे कम से कम समय में अपनी बात रखें.

SHRI N.N. KRISHNADAS (PALGHAT): Sir, at the outset, I may point out a painful factor. I have seen within a short period of my being here that in every Session we are debating the burning issues concerning farmers of our country. But what is happening today? Even as we are debating this issue, the situation is worsening. What is the reason for this? The Government is not at all honest and sincere in solving the burning issues concerning the farming community of the country. That is why, even as we are discussing and debating this matter, the situation is worsening.

Sir, I come from Palghat which is in Kerala. Palghat is known as the rice bowl of the State. I myself coming from a peasant family know it very well what kind of miseries and troubles the farming community is facing at present in our country. Now, first of all, let me compare today’s prices of certain cash crops and other produces with earlier prices.

First of all, let me take rubber. Today, the price of natural rubber is Rs.28 per kilogram but earlier it was Rs.69 per kilogram. Today’s price of copra is Rs.18 per kilogram but earlier it was Rs.45. The market price of black pepper is Rs.67 but earlier it was Rs.240. The market price of arecanut is Rs.28 per kilogram but earlier it was Rs.165. The market price of ginger is Rs.3.50 but earlier it was Rs.15 per kilogram. Today’s price of coffee is Rs.15 per kilogram but earlier it was Rs.90 per kilogram. The market price of tea is Rs.2 per kilogram but earlier it was Rs.12 per kilogram. The price of cardamom is Rs.400 but earlier it was Rs.800. Today the price of paddy is Rs.400 per quintal but earlier it was Rs.735. The price of cocoa is Rs.15 but earlier it was Rs.35. The price of milk is Rs.7 per litre but earlier it was Rs.12 per litre in my State. Sir, how the farming community of our country would survive with these prices.

Then, more and more unnatural and unknown phenomena are occurring in our country. While the prices of cash crops and other crops are coming down, the prices of agricultural products are going up.

Let me quote the example of rubber. As I said earlier, it has reduced up to Rs. 28. The price of rubber is coming down. But the price of rubber based industrial products are going up. What about tyres? The price of tyre is going up. It is going up. Just now an hon. Member mentioned about cotton. The price of cotton is coming down. But what about cotton clothes? It is going up. What does it mean? How has it happened? These kinds of unknown, unnatural and abnormal phenomena are taking place in our country. Somebody is benefited by this phenomenon in this country. And that somebody is getting protection from this Government. This is my accusation. This is the problem which we are facing in our country. We should find out how this has happened. This is the real problem.

What happened in Doha? I think on behalf of the Government, the hon. Minister of Commerce is going to make a statement in this august House maybe tomorrow. The Government says that that they have done the maximum in Doha. But I accuse that this Government has totally failed to protect the interests of agriculturists of our country. We totally failed to mobilise the support of Third World countries to protect our national interests at WTO meeting in Doha. Within WTO agreement, there is a provision to increase the import duty on certain agricultural products up to 300 per cent. But what happened? Let me cite the example of palmolein oil. Just now a senior colleague mentioned about the import duty on palmolein oil. The import duty on palmolein oil has been reduced from 75 per cent to 65 per cent. It has been reduced by 10 per cent. What is the difficulty in increasing the import duty on palmolein oil to at least 200 per cent?

Almost a year back, our hon. Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee, had a comfortable stay in our State at Kumarakom. At that time, he declared a special package for Kerala. But till date, not even a single step has been taken to implement even one of the proposals of the special package. Almost one year has lapsed. He had a comfortable stay in Kerala. We are very happy about it and we are very proud of it. Of all the places in the country, the hon. Prime Minister found a secure place only in Kerala to have a comfortable stay. We are proud of that and we are happy about that. At that time, he declared a special package for Kerala. But nothing had happened since then. Till date, not a single step has been taken to implement that. Very recently, last monsoon, a very serious natural calamity occurred in Kerala. More than 200 people were killed in that natural calamity. Ten days back there was a landslide near Trivandrum, the Capital of Kerala. Around fifty people have been killed in that landslide. Thousands of hectares of farm land have been spoiled, ruined and totally washed away. Thousands of cattle have been killed in that natural calamity. The Government of Kerala has estimated the loss as Rs. 500 crore approximately.

We have made a request to the Union Government. The Chief Minister, Shri A.K. Antony, the State Agriculture Minister and all the MPs from our State have all come and met the hon. Prime Minister, hon. Agriculture Minister, hon. Finance Minister and all the other Ministers concerned. Unfortunately, our Chief Minister Shri A.K. Antony expressed his view that he was satisfied with all these meetings. But till this date not even a single paisa has been released to deal with this natural calamity. This is nothing but a total negligence against the State of Kerala.

First of all, before starting this debate today, we were supported by all our friends in mentioning that many of the issues are not coming under the Agriculture Ministry. Some issues are coming under the Commerce Ministry and some other issues are coming under the Finance Ministry and therefore a holistic approach should be taken to deal with the farmers’ problems.

Let me point out that the Government has declared the minimum support price for copra this year very late. The Union Government asked NAFED to procure six oil seeds, including copra. But the allocation made for this procurement was barely Rs.161 crore. Still the outstanding dues against last year’s procurement of copra and other oil seeds stand at Rs.400 crore. I fail to understand as to why the Government declares procurement of copra and other oil seeds and does not release sufficient money for the same. What is the reason for this failure? It is not at all sincere and honest about its own statements and declarations regarding the burning problems of the farming community.

I demand from the Union Government, through you, to raise the import duty on palm oil at least up to 200 per cent, ask the STC to procure rubber and give access for its export, declare in proper time the minimum support price for copra and start procuring copra in time. I know that the hon. Agriculture Minister has asked NAFED to procure copra. But nothing has happened in this regard. Four years back the real price per one coconut was Rs.6, but now it stands at Rs.1.5. How do you expect the farming community to survive in this country? We are debating and discussing this issue in almost every session under Rule 193, Rule 184, as Special Mentions during `Zero Hour’, while participating in the General Discussions on the General Budget and on the Demands for Grants of the concerned Ministry etc. We have been expressing our concern for the farming community of our country relentlessly, but the situation is going from bad to worse. Therefore, I demand from the Union Government to implement the special package for Kerala declared at Kumarakom, increase the import duty on palm oil, procure copra in time and save the farming community of Kerala.

With these words I conclude as you seem to be reminding me of the time constraint.

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने किसानों के सवाल पर हो रही चर्चा में मुझे भाग लेने की अनुमति प्रदान किया है। देश की ५४ साल की आजादी के दौर में आज किसान को इस व्यवस्था ने सबसे बड़ा पुरस्कार यह दिया है कि वह आज भी प्रकृति पर आधारित खेती करता है। कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक और द्वारिका से लेकर आसाम तक संपूर्ण देश में चारों तरफ किसान आज भी प्रकृति के भरोसे खेती करने के लिए मजबूर है। देश की ५४ साल की आजादी के दौर में इस देश के किसानों ने देश को अनाज के मामले में केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बनाया बल्कि निर्यातक भी बना दिया। पूर्व प्रधान मंत्री, स्व. लाल बहादूर शास्त्री जी ने जब `जय जवान और जय किसान` का नारा लगाया, तो इस देश के किसानों ने हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने बेटों को जवान के रूप में भी दिया और किसानों ने देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाकर इतना अधिक अन्न उत्पादन किया कि आज हम कई देशों को अनाज की आपूर्ति करने की स्थिति में हैं। लेकिन इस दौर में देश के किसानों की हालत क्या हो गई, इसका जीता-जागता उदाहरण केरल है जहां किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार है। इसका जीता-जागता उदाहरण कर्नाटक है, आंध्रा प्रदेश है, महाराष्ट्र है और देश के वभिन्न राज्य हैं, जहां किसान आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं।

महोदय, प्रश्न यह उठता है कि किसान आत्महत्या करने के लिए क्यों मजबूर है। आज सदन किसानों के सवाल पर कितना गंभीर है, यह सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या को देखकर हम जान सकते हैं और सरकार कितनी गंभीर है, वह सदन के अंदर सरकार के मंत्रियों की उपस्थित संख्या को देख कर अंदाजा लगा सकते हैं। सत्ता पक्ष के लोग जब इन बैंचों पर बैठते हैं, तो उनका नजरिया हमारी ही तरह होता है और जैसे ही ये बैंचें बदल जाती हैं, उनका नजरिया भी बदल जाता है और सोच में यह परिवर्तन ही आज किसानों की बदहाली और दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है।

महोदय, १३वीं लोक सभा की पूर्व संध्या पर, वर्तमान हुकूमत ने रातोंरात डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल और खाद के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर दी जिसके कारण किसान की उत्पादन लागत में बेतहाशा वृद्धि हुई। नतीजा क्या निकला, जिस गति से किसान की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई, उससे उत्पादन प्रभावित हुआ और उत्पादन प्रभावित होने के बाद, जब वह अपनी उपज को बाजार में बेचने के लिए गया, तो उसको सही मूल्य नहीं मिले। हम सही मूल्य का मूल्यांकन अपनी सोच के आधार पर नहीं करना चाहते हैं। भारत सरकार ने कृषि उत्पादों को संरक्षण देने के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लागू की है, उसमें सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इस संबंध में मेरा स्पष्ट तौर पर कहना है कि आज देश में जो क़ृषि जिन्स हैं, जितने भी कृषि उत्पाद हैं, उनके लागत मूल्य और बाजार मूल्य में भारी अन्तर है। आज स्थिति यह है कि किसान की लागत भी नहीं निकल पा रही है। इसका कारण यह है कि सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, सरकार उस पर कितनी खरीद कर रही है, इसके आंकड़ें हम से ज्यादा सही आपके पास हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि धान और गेहूं, जो खेती के सबसे मजबूत सौदे हैं, उनका देश के कुल उत्पादन के सापेक्ष १५ प्रतिशत भंडारण भी आपने नहीं किया है, खरीद नहीं किया है। आप अपने आंकड़ों को निकालकर देख लें।

महोदय, भारत सरकार ने धान का समर्थन मूल्य ५३० रुपए प्रति क्िंवटल तय किया है। मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश आज भी जनसंख्या और भौगोलिक की द्ृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है और उसके बाद बिहार का नंबर आता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति को देख लीजिए। आज उत्तर प्रदेश और बिहार में कहीं भी सरकारी क्रय केन्द्रों पर धान की खरीद समर्थन मूल्य पर नहीं हो रही है। हमारे यहां ३५० रुपए से लेकर ३७५ रुपए प्रति क्िंवटल की दर से किसान से बिचौलिए और व्यापारी धान खरीद रहे हैं और किसान मजबूरी में बेच रहा है क्योंकि उसका धान समर्थन मूल्य पर सरकारी क्रय केन्द्रों में खरीदा नहीं जा रहा है।

महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री तो बहुत बढ़-चढ़ कर भाषण दिया करते हैं कि हमने इतने धान क्रय केन्द्र खोल दिए। अभी कल तक की सूचना के अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि नौतनवां तहसील जहां मेरा खुद का निवास स्थान है, वहां क्रय-विक्रय समति, जो कोआपरेटिव संस्था है, उसने मात्र ५३ क्िंवटल धान की खरीद की है और जिस जिले महाराजगंज से मैं चुनकर आता हूं वह जनपद, पडरौना, सिद्धार्थ नगर जनपद और देवरिया जनपद का इलाका पंजाब और हरियाणा के औसत के बराबर धान पैदा करने का काम करता है।

मैं कहना चाहता हूं कि आज यह सरकार धान के सवाल पर पूरी तरह फेल हो चुकी है। इन्होंने क्या नीति निर्धारित की है? ये प्रति एकड़ छ: क्िंवटल धान की खरीद करेंगे। इनके ही आंकड़े कहते हैं, आई.सी.ए.आर. के आंकड़े मंगवा लें, जब हम अच्छी उन्नतिशील खेती करते हैं तो औसत तौर पर ४५ क्िंवटल से ५० क्िंवटल प्रति हैक्टेयर धान पैदा करते हैं। अगर प्रति हैक्टेयर निकालें तो इनके हिसाब से आज १५ क्िंवटल प्रति हैक्टेयर ये हमारा धान खरीदेंगे। हम जानना चाहते हैं कि जो शेष ३५ क्िंवटल धान प्रति हैक्टेयर होगा, उसे किसके घर बेचने के लिए ले जाएं? क्या उन्हीं बिचौलियों, व्यापारियों के यहां देंगे? प्रश्न यह उठता है कि यदि कल हमारी सरकार हो जाएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार हो जाएगी तो जितना भी हम उत्पादन कर रहे हैं, क्या उस सारे उत्पादन का भंडारण कर लेंगे, खरीदारी कर लेंगे? इस सवाल का सीधा जवाब है कि यह संभव ही नहीं है कि हमारा जितना भी कृषि उत्पाद है, कोई भी सरकार उसे सम्पूर्ण रूप से क्रय कर ले। देश के किसानों को इस समस्या से कैसे बचाया जाए? इसके लिए मात्र एक ही विकल्प है कि कृषि की उत्पादन लागत को घटाया जाए और पैदावार को बढ़ाया जाए। कृषि की उत्पादन लागत को घटा कर और पैदावार को बढ़ा कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य प्रतिस्पर्धा में जाने के लिए किसानों को ताकत प्रदान की जाए। यह ताकत कैसे प्रदान होगी?

सीधे तौर पर जो यूरोपियन राष्ट्र हैं, वे आज लगातार कृषि राज सहायता को बढ़ाते जा रहे हैं। अमरीका आज २००० अमरीकन डालर प्रति हैक्टेयर अपने किसानों को छूट दे रहा है। यूरोपियन पार्लियामैंट अपने पूरे बजट का ४० प्रतिशत केवल कृषि राज्य सहायता को समायोजित करने में खर्च कर रही है। आज जापान इससे भी ज्यादा कृषि राज्य सहायता प्रदान कर रहा है। ऐसे समय में, जब विश्व व्यापार संगठन का शिकंजा निरंतर भारत पर कसता जा रहा है, हम इस बहस में नहीं जाना चाहते कि विश्व व्यापार संगठन की शर्तों को लागू करने के लिए कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन विश्व व्यापार संगठन का जो शिकंजा आज हमारे देश और विकासशील देशों के ऊपर कसता जा रहा है, उससे इस देश के किसान को उबारने के लिए निश्चित तौर पर हमें किसानों को सीधे छूट देने का प्रावधान करना होगा।

पिछले दिनों मैंने खाद्य मंत्री जी का वक्तव्य पढ़ा कि अब हम सीधे एजैंसियों के माध्यम से धान की खरीद नहीं करेंगे बल्कि बाजार मूल्य और समर्थन मूल्य के बीच के अंतर को किसान को देने का कार्य करेंगे। हम एक व्यवहारिक बात कहना चाहते हैं। कृषि मंत्री जी, आप स्वयं उत्तर प्रदेश से आते हैं और आपके पिता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी आज भी किसानों के मसीहा के रूप में पूजे जाते हैं। आप उनके बेटे हैं। आप जरा पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश की तरफ नजर उठा कर देखें। आज से डेढ़-दो महीने पहले हमारे धान की फसल बिहार, पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में आ गई और किसानों ने अपनी जरूरत के सामान की खरीद के लिए बिचौलियों, व्यापारियों के हाथ तीन रुपये किलो, साढ़े तीन रुपये किलो की दर से धान बेचने का काम किया। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के किसानों को धान बेचने में १५,००० करोड़ रुपये से ऊपर का नुकसान हो चुका है और आगे आप जो खरीद करने जा रहे हैं, आपने खरीद करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, वह धान उन्हीं बिचौलियों के माध्यम से, उन्हीं व्यापारियों के घर से आपके एफ.सी.आई. के गोदामों और सरकारी क्रय केन्द्रों में आएगा। उसका लाभ किसान को नहीं मिलने वाला है। उसका सीधा लाभ उन बिचौलियों और व्यापारियों को मिलने जा रहा है। जो १५,००० करोड़ रुपये का घाटा हुआ है, उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी, आपके सामने यह एक सवाल है।

दूसरी बात कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार बाढ़ की विभीषिका से तबाह हो गया। देश की ५४ साल की आजादी के बाद आज तक आपने कृषि बीमा योजना को अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ की विभीषिका से अरबों रुपये का नुकसान हुआ है लेकिन आज तक भारत सरकार ने फसल की क्षति के मुआवजे के रूप में एक रुपये का प्रावधान नहीं किया है।

श्री मुरासोली मारन, वाणिज्य मंत्री हमारे बीच आ गए हैं। इन्होंने दोहा सम्मेलन से लौटने के बाद यह वक्तव्य दिया है कि भारतीय कृषि पर दबाव इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि यूरोपीय राष्ट्र अत्यधिक राज सहायता देते जा रहे हैं। इसे स्वयं सरकार ही स्वीकार कर रही है। आज गन्ने की क्या हालत है? आप पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को देख लें। तमाम गन्ना चीनी मिलें बंद हैं। आपकी सरकार कहती है कि कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए हमारे पास पूंजी नहीं है। आप अनुत्पादक मदों में लगातार नियोजन करते जा रहे हैं, उनके लिए आपके पास धन है लेकिन कृषि क्षेत्र में नियोजन करने के लिए आपके पास पूंजी नहीं है।

आज पूरे उत्तर प्रदेश को देख लें, मैं अपनी निश्चित जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक माफिया मंत्री को आपकी सरकार ने चार चीनी मिलें बेचीं और वे एक भी चीनी मिल को चला नहीं पाए। पडरौना में जब गन्ने का बकाया दाम मांगने के लिए किसान इकट्ठे हुए तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन पर गोलियां चलाईं, जिसमें कई किसान मरे। रामनगीना मिश्र जी यहां बैठे हैं। वे पडरौना क्षेत्र से आते हैं। अगर मैं सही नहीं हूं तो वे इसका प्रतिकार करेंगे। गन्ने के दाम में आप जो वृद्धि कर रहे हैं, वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कम दाम होने के कारण और समय से मूल्य की अदायगी नहीं होने के कारण किसान गन्ना कम बो रहे हैं।

पिछले दिनों इसी सदन में आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि परम्परागत खेती कम करके सब्जी और फलों की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं, प्रधान मंत्री जी के प्रति हमारे मन में बड़ा आदर था। जब हम पढ़ा करते थे तो लगता था कि वे योग्यतम नेता हैं। लेकिन जब उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया और हमने सुना तो हमें घोर निराशा हुई। धान और गेहूं किसान की सबसे ज्यादा मजबूत फसल है। उसको तो आप संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, समर्थन मूल्य की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर वह सब्जी पैदा करने लगेगा, आप नहीं खरीदेंगे तो सब्जी तो २४ घंटे के बाद सड़ जाएगी और कूड़े के ढेर में चली जाएगी। इसी तरह फल भी ४८ से ७२ घंटों में मुरझा जाएंगे। फिर किसान के सामने कटोरा लेकर भीख मांगने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए अगर आप कोई विकल्प दें, तो वह सार्थक दें, जिससे हम किसानों को संरक्षण प्रदान कर सकें।

वर्ष १९९८ में जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई थी, तो वहां के केन्द्र बिन्दु गोरखपुर में प्रधान मंत्री जी गए थे। वहां उन्होंने कहा था कि बाढ़ की विभीषिका से निजात दिलाने के लिए हम यहां ठोस कार्य योजना बनाएंगे, जिससे किसानों को और यहां के लोगों को हमेशा के लिए बाढ़ से निजात मिल जाएगी। लेकिन उस बात को तीन साल हो गए हैं, अभी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को बाढ़ की विभीषिका से हम निजात नहीं दिला सके। जो बाढ़ से जनधन की हानि होती है, फसल की हानि होती है, सूखे से जो फसल की बर्बादी होती है, आज तक देश में कोई ऐसा कानून नहीं बना, जिससे हमारी फसलों की क्षति का मुआवजा सरकार देने का काम करे पाई हो। अगर जनधन की हानि होती है तो कहीं एक हजार रुपए या दो हजार रुपए के मुआवजा का प्रावधान करके आप अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। आज किसान वभिन्न जगहों पर आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों को अगर इस बदहाली से नहीं उबारा तो नौजवानों का आक्रोश देश को दूसरी दिशा में ले जा सकता है।

आज किसानों के अंदर जो आक्रोश है, उसको सरकार को गम्भीरता से समझना चाहिए। किसानों के उत्पादन की लागत को घटाने के लिए हमें सीधे उनको ज्यादा राजकीय सहायता देनी चाहिए। सरकार कहेगी कि पैसा कहां से आएगा। आपने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत १२,००० करोड़ रुपए की खाद्यान्न नीति के अंतर्गत सब्सिडी दी है। भारतीय खाद्यान्न निगम के बड़े बेड़े पर कितना रुपया खर्च हो रहा है, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। इसी के साथ-साथ उर्वरकों पर जो सहायता दे रहे हैं, मंत्री जी, उसमें कितना घोटाला हुआ है, इसका भी उदाहरण आपके सामने आया होगा। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश का मामला उठा था कि जिन लोगों ने फैक्ट्रीयों के अंदर उत्पादन नहीं किया था, उन्हें भी उर्वरक सहायता प्रदान कर दी गई। अगर यह सारी सहायता किसानों को सीधे देने का काम हो तो किसान ज्यादा लाभान्वित होगा। वह इससे अधिक उत्पादन करेगा। उससे उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य प्रतिस्पर्धा में टिके रहने की ताकत बढ़ेगी।

आज देश के वभिन्न हिस्सों में जो किसानों की हालत है, अगर यह सदन उस पर मात्र चर्चा करे, मंत्री जी केवल रस्म अदायगी के तौर पर उस चर्चा का उत्तर देकर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझ लें तो इससे किसानों की समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इस संसद में यह मेरा तीसरा वर्ष है। मेरा अनुभव है कि किसान के सवाल पर, बाढ़ के सवाल पर हमेशा सदन में चर्चा होती है। लेकिन परिणाम शून्य निकलता है। इसलिए हम सरकार से और सदन से आग्रह करना चाहते हैं कि हम यह बल दें कि किसानों के सवाल पर चर्चा करें तो वह परिणामोन्मुख हो। अगर वह परिणामोन्मुख नहीं होगी तो इस संसद से भी जनता का विश्वास उठ जाएगा। फिर हम और आप जैसे लोगों का सड़कों पर चलना दूभर हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश के जिन किसानों को १५,००० करोड़ रुपए से ऊपर का घाटा हो चुका है।

उस घाटे की पूर्ति भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को १५ हजार करोड़ रुपए देकर कराए। बिहार को ७५०० करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है, उस घाटे को पूरा करने के लिए भारत सरकार कदम उठाए। केरल में भी किसानों को घाटा हो चुका है। कर्नाटक में भी किसानों को घाटा हो चुका है और आन्ध्रा प्रदेश में भी किसानों को घाटा हुआ है। उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए निश्चित तौर पर भारत सरकार धन देने का काम करे। देश के वभिन्न क्षेत्रों में दैवी आपदायें हो रही हैं, उससे किसानों की फसलों की बर्बादी हो रही है। क्षतिपूर्ति के लिए यह सदन इस संबंध में एक निश्चित स्पष्ट नीति पारित करे और किसानों को उनकी फसल का सम्पूर्ण संरक्षण प्रदान करे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ.जसवन्त सिंह यादव (अलवर):सम्माननीय सभापति महोदय, काफी देर से में किसानों की चर्चा को बहुत ध्यान से सुन रहा हूं। कांग्रेस के लोगों को भी किसानों की चिन्ता है और समाजवादी पार्टी के लोगों को भी किसानों की चिन्ता है। कम्युनिस्ट दल के लोगों को भी किसानों की चिन्ता है और उन्होंने तो इस चर्चा की शुरुआत की है। हकीकत यह है कि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं। चुनाव में मेरा यही नारा था - "किसान भाइयों मुझे वोट दो, मैं आपकी आवाज लोक सभा में उठाऊंगा।" …( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :आप वाजिब बात कहिए…( व्यवधान)

डॉ.जसवन्त सिंह यादव :मैं वाजिब बात ही कह रहा हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। उन्होंने किसानों को क्रैडिट कार्ड दिया है। क्रैडिट कार्ड कौन सी पार्टी या कौन से प्रधान मंत्री ने पहले दिया है और फसल बीमा योजना लागू की है…( व्यवधान)सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि देश में बफर स्टाक भरा हुआ था, क्योंकि कृषि समर्थन मूल्य पर भारत सरकार ने खरीद की थी। ...( व्यवधान)महोदय, तकलीफ की बात यह है कि हम लोग जब भाषण देते हैं, तो पता नहीं भाषण दिल से देते हैं या मन से देते हैं। कर्नल सोनाराम जी ने भी इस बात को नहीं कहा । मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर सबसे ज्यादा दुर्दशा बाजरे की हुई है। भारत सरकार ने पैसा दे दिया, लेकिन राजस्थान सरकार ने अभी तक बाजरे की खरीद नहीं की। बल्कि किसानों को यह कहकर वापिस लौटा दिया कि उनके बाजरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य एक बार भी नहीं बोल पाए कि राजस्थान सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। हम किसानों के हितों की बात कहते हैं, लेकिन राजस्थान में किसानों की सबसे ज्यादा दुर्दशा हुई है। माननीय सदस्य कुछ भी कहें, लेकिन किसान पहले है और पार्टियां बाद मैं है, देश पहले है और हम लोग बाद में हैं। राजस्थान में किसानों के दो घन्टे बिजली नहीं मिल रही है और वहां का किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। वहां कपास की फसल बर्बाद हो गई है और प्याज की फसल बर्बाद हो गई है। लेकिन इस समस्या की ओर ध्यान दिलाने के लिए एक भी शब्द माननीय सदस्यों से नहीं निकला कि राजस्थान सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। अभी माननीय सदस्य अखिलेश सिंह जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया। उन्होंने एक बात अच्छी कही कि जो लोग सत्ता में आ जाते हैं, वे कुर्सी पर बैठकर किसानों को भूल जाते हैं। उत्तर प्रदेश मैं माननीय मुलायम सिंह जी, जो आपके नेता है, मुख्य मंत्री थे और भारत सरकार में भी वे मंत्री रहे हैं, लेकिन आप एक भी योजना बतायें कि उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए उन्होंने कोई स्पेशल योगदान किया है। …( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह:आपने सवाल किया है, इसलिए मैं बता रहा हूं। हमने गन्ने का मूल्य ३३ रुपए से बढ़ाकर ४१.५० रुपए किया था। माननीय राम नगीना मिश्र जी बैठे हुए हैं, वे जानते हैं। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमने गन्ने के मूल्य में वृद्धि की थी।…( व्यवधान)

डॉ.जसवन्त सिंह यादव :महोदय, सारे लोग एक ही बात कहते हैं कि लागत मूल्य कम होना चाहिए।

हम सब जानते हैं कि लागत मूल्य में केन्द्र सरकार कमी नहीं ला सकती, राज्य सरकार ला सकती है। कृषि का रॉ-मेटरियल बिजली और डीजल है।…( व्यवधान)आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। कौन सी राज्य सरकारें हैं, जिन्होंने किसानों के टैक्स कम किए हैं। राज्य सरकार के अपने टैक्स होते हैं वे उसे तो कम कर सकती हैं, परन्तु किसी भी सरकार ने नहीं किए। हर सरकार बिजली के दाम घटा सकती है, मुफ्त बिजली दे सकती है लेकिन किसी भी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया।

मैं कल टेलीविजन पर देख रहा था, मध्य प्रदेश के बारे में टेलीविजन में स्टार न्यूज़ में तथा अन्य जगह भी आ रहा था कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की कपास की खरीद को यह कह कर बंद कर दिया कि क्वालिटी बेकार है और यह काम वहां के अधिकारियों ने किया। वहां किसान तड़प रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी के भाई भाषण दे रहे थे और सब चुपचाप बैठ कर सुन रहे थे। आप आत्महत्याओं की बात भी कर रहे हैं। आत्महत्याएं कहां-कहां हो रही हैं। केरल और महाराष्ट्र में किस की सरकार है? …( व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आपकी नीतियों के कारण से वहां ऐसा हो रहा है।…( व्यवधान)

डॉ.जसवन्त सिंह यादव :किसान मर रहे हैं, उसे बचाइए। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सभी ने कहा है कि सब्सिडी बढ़नी चाहिए। हमारे विरोधी भाई बेतुकी बातों पर १०-१०, १२-१२ दिन तक हाउस नहीं चलने देते, एक बार किसानों की सब्सिडी बढ़ाने के लिए भी हाउस को पांच-दस दिन के लिए एडजर्न करा दीजिए तो हम आपके शुक्रगुज़ार होंगे और आपका समर्थन करेंगे परन्तु आपने ऐसा कभी नहीं किया। कभी किसानों के एवज़ में आपने हाउस एडजर्न नहीं कराया।…( व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी:इसके लिए पहले भी स्थगन प्रस्ताव लाया गया था, आपको इसकी जानकारी नहीं है। इन्हें जानकारी दीजिए।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb him.

कुंवर अखिलेश सिंह:पहले किसानों पर स्थगन प्रस्ताव आया था और इस बार भी आया है।…( व्यवधान)

डॉ.जसवन्त सिंह यादव :आप लाइए, आप देखिए हम आपका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। आज जितने लच्छेदार किसानों की एवज् में भाषण चल रहे हैं, ये इसलिए दिए जाते हैं कि जातिवाद का नारा लगा कर लोग जीत कर आ जाते हैं। ये समझ रहे हैं कि भोले-भाले किसान हमारे नारे से बेवकूफ बन जाते हैं…( व्यवधान)

16.59 hrs. (MR. SPEAKER in the Chair) अगर जातिवाद का नारा खत्म हो जाए तो आप जीत कर नहीं आएंगे, आप सिर्फ जातिवाद के नारे पर जीत कर आते हैं। किसानों की समस्याओं का समाधान तब होगा जब पूरा सदन चिन्तन करे और फैसला करे कि किसानों को बचाना है तो उनकी सब्सिडी घटाने की बजाए बढ़ानी चाहिए, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। कृषि के अंदर नई टैक्नोलॉजी लानी चाहिए, उन्नत बीज लाने चाहिए। हमारे साथी अमेरिका की बात कर रहे थे। मैं भी चार-पांच कंट्री के किसानों से मिल चुका हूं। वहां मैंने देखा है, हम वहां के किसानों के साथ अपने यहां के किसानों की तुलना नहीं कर सकते। अमेरिका के किसान के पास एक हजार एकड़ जमीन है और हमारे किसान के पास पांच बीघा जमीन है। अमेरिका के किसान को यह नहीं पता कि २४ घंटे में बिजली जाने का वक्त भी होता है और हमारे किसान को यह नहीं पता कि बिजली एक या दो घंटे से ज्यादा भी आ सकती है। आप लोग ही अभी चर्चा कर रहे थे। वहां पानी की कमी नहीं है, सूखा भी नहीं है। वहां हजार-हजार बीघा जमीन भी है। हमें यह बात उठानी चाहिए कि इस बार अमेरिका के अंदर मक्का इतना पैदा हुआ है, मंत्री जी, आप वहां जाइए।…( व्यवधान)विदेश में हमने भी देखा है।

17.00 hrs. आज अमेरिका के अंदर आप जाकर देखें तो पता चलेगा कि वहां पर इतनी मक्का पैदा हुई है कि वहां बफर स्टॉक भरा पड़ा है। वहां की सरकार ने किसानों से पूछा कि आपने कितनी मक्का पैदा की है और उसके दाम किसानों के दे दिये। लेकिन हमारे देश में किसान कांग्रेस सरकार के ५० सालों की गलतियों का नतीजा भुगत रहे हैं लेकिन यहां पर किसानों के हितों पर केवल ये लोग बातें ही कर रहे हैं।

आज किसानों के हितों को बचाना बहुत ही जरूरी है और मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि आज आप जिस किसान की बात कर रहे हो अगर आप उसके घर में जाकर देखें तो हकीकत यह है कि उसके यहां दो टाइम का अनाज भी नहीं है। किसान खेत में जितना पैसा लगाता है और उसको उसके जितनी पैदावार प्राप्त होती है उसको बेचने के बाद उसके पास एक पैसा भी नहीं बचता है। आप लोग भी गांव में जाते हैं और आपको पता ही होगा कि आज किसान सौ-सौ रुपये के लिए तरस रहा है, अपने बच्चों की दवा के लिए, बीमारी के लिए और उनकी शादी-ब्याह के लिए उसके पास पैसा नहीं है।

हमारे कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं। मेरे पास उनका २३ तारीख का एक लेख है। यह भी सही है कि अगर किसी ने किसानों को वोट क्लब दिखाया तो उनके पिता चौधरी चरण सिंह ने दिखाया था और किसानों के हक के लिए प्रयास किया था। मेरे पास २३ तारीख के लेख की फोटो-कॉपी है। उस लेख में जो वाक्य उन्होंने किसानों के लिए कहे थे वह उन्हें याद रखने चाहिए क्योंकि आज भी किसानों की दशा बदली नहीं है। आज कुर्सी पर बैठकर उन्हें किसानों की हालत को बदलना होगा। वे खुद एक कृषक परिवार से हैं और वे किसानों की हालत को अच्छी तरह जानते हैं।

मैं भारत के प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके प्रयास से यह चर्चा हम कर रहे हैं। इससे पहले तो किसानों पर इतनी गंभीरता से बात ही नहीं हुई। मैं समझता हूं कि आज हम सबको मिलकर किसानों की दशा सुधारने के लिए प्रयास करना होगा। हम चाहे एक दूसरे पर आज कितना ही आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहे लेकिन आज हकीकत यही है कि देश का किसान मर रहा है और आज हमें उसे ऊपर उठाने की जरूरत है।

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17.10 hrs SHRI V.M. SUDHEERAN (ALLEPPEY): Mr. Speaker Sir, I thank you very much for giving me an opportunity to participate in the discussion.

Sir, we were anxiously hearing the statement made by the hon. Commerce Minister. I am very sorry that he laid such statement, at this juncture, during the discussion on the plight of the farmers. I strongly feel that the Doha Summit has caused more problems and more difficulties to the farming community. It does not envisage any rescue measures or any saving measures for the farming community in this country. The hon. Minister has asked us to wait till the final negotiations are held. But I am sorry to say that the plight of the farmers of our country will be worse and more and more our farmers will be forced to commit suicides. So, WTO situation has to be discussed in depth and all aspects have to come to the House, and we should not surrender ourselves to the interests of the foreign countries.

Sir, we all agree that the backbone of the Indian society has been the farmers. But the very existence of the backbone is in jeopardy and in extreme danger. Despair, disillusionment, destitutions and heavy debt have driven them to suicide. As already mentioned by my esteemed colleagues, we have been receiving reports from different parts of India including my own State Kerala, where farmers are committing suicides. Most of the agricultural commodities in our country, as a whole, and especially in Kerala, have been facing acute price fall. As a result of this, the farmers are under severe financial stress and are not in a position to repay the loans taken from banks and other financial institutions.

Sir, it is assessed that the decline in the yearly domestic average wholesale price of various crops in Kerala since 1999 is 45 per cent for coconut oil, 53 per cent for pepper, 64 per cent for coffee, 41 per cent for ginger and 16 per cent for tea. The price of the natural rubber has also been steadily declining since 1995-96. It is highly regrettable to note that even after the declaration of minimum price for natural rubber, the price is far below the notified minimum price.

Sir, I am very happy that the hon. Minister for Commerce and Industry is sitting here. He will kindly note all these points very seriously. Though the Union Government had declared the support price for copra, NAFED has not entered the market for procurement of copra so far. The repeated assurances of the Union Government to Kerala Chief Minister, Shri A.K. Anthony, have not been implemented so far. The credibility of the Union Government is very much suffered due to this.

Sir, the hon. Minister for Agriculture, Shri Ajit Singh, is a very respectable personality and has been honoured by people in the country. However, in Kerala, a feeling has been developing that his words could not be believed. That credibility crisis is there. So, Sir, please bear with us for making this statement because you have assured the Kerala Chief Minister twice and the Chief Minister announced your assurance, but nothing happened according to your assurance. This has adversely affected the credibility of your Government.

Sir, the very objective of notifying a minimum support price is totally defeated, if procurement operations are not done when the price crushes unprecedently. The plantation sector in Kerala especially coffee, tea, arecanut, etc., faces serious crisis due to decline in the prices of these commodities.

1715 hrs. (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) Sir, paddy cultivation is also on the verge of extinction as the cultivation has become uneconomical. The prices of the agricultural commodities have declined causing heavy losses to the economy of the State of Kerala. Recently, Shri K.M. Mani, our hon. Minister of Revenue, Government of Kerala has categorically stated that Kerala has incurred a loss of Rs. 6,000 crore of agricultural income during the last five years due to the fall of the prices of agricultural commodities. Apart from this, the intermittent natural calamities also made the life of farmers extremely miserable. This year itself, Kerala sustained a total loss of about Rs. 552 crore.

Maybe on consideration of political advantage, the Central government has shown extreme generosity to certain States whereas Kerala has been totally ignored. Kerala’s legitimate and repeated requests have been dumped into the waste-bin. It is deplorable and highly protestable. I place on record the strong protest of the people of Kerala against the indifferent attitude of the Union Government.

You have been kind enough to provide financial assistance to various States. But the calls or requests of Kerala have been mercilessly turned down by this Government which is most unfortunate. I urge upon the Union Government to sanction at least Rs. 500 crore as a special grant to Kerala for the reconstruction and rehabilitation of the agricultural economy.

Sir, skin deep measures will not solve the unprecedented serious situation being faced by the farming community. A positive national policy and a fresh farmer-friendly approach is needed to the farmers. As the speakers before me have mentioned, we have been discussing the farmer issue from Session to Session. But what is the result? Nothing has been concretely done. Therefore, I request the hon. Minister and the Government to have a deep study of the problems being faced by them. There should be a national policy and a farmer-friendly approach to face the situation and save the farmers.

In order to protect our farmers from utter helplessness and disaster, the Government has to set up a National Farmers’ Fund providing Rs. 20,000 crore for rendering effective relief and various assistance and incentives for the farmers for their existence. We have been creating so many funds and so many schemes. But what exactly have you done for the farmers? Mere lip service will not do anything. So, let us find out the resources from various quarters and set up a National Farmers’ Find to help the farmers in their interest and for their existence.

The Government have to support their lives by writing off all the agricultural debts to avoid them from committing further suicides. The Government of Kerala has recently introduced a Bill to give some solace. But as the Union Government you have to take all the steps to write off all the debts of all sorts of the agriculturists in the country so that they may be given some basic relief.

Steps may be urgently taken for the inclusion of natural rubber and coir as agricultural commodities under the WTO Agreement on Agriculture. The negotiations are going to be held soon. So, I request the hon. Minister of Commerce to take action. We are very happy that the hon. Minister of Commerce has initiated some steps in this regard. He has to follow it up and take all steps to see that rubber and coir are included in the list of agricultural commodities.

Import of natural rubber to India should not be permitted. STC may be directed to procure at least 50,00 tonnes of natural rubber.

Sir, the tyre manufacturers may be asked to procure natural rubber ensuring declared Minimum Support Price to the growers. NAFED may be asked to procure Copra immediately, as has been assured by the Government, at the declared support price. Steps may also be taken to ensure that the benefits of procurement reaches the real growers. There are wide criticisms about some deal in respect of procurement of copra. So, it has to be ensured that real benefits of copra procurement reaches the farmers.

Sir, steps may also be taken to restrict the import of palm oil and the import duty on palm oil should be increased at the rate of 300 per cent. I am sorry to say that the rate of import duty on palm oil has been reduced as a result of the visit of our hon. Prime Minister to Malaysia. I am sorry to say and I may be pardoned for saying that when our hon. Prime Minister and other Ministers go abroad, they become very charitable to the cause to the countries they visit. But they are not charitable to the cause of the people of this country. Now the tariff and the import duty on palm oil has been reduced against the interests of the farmers of our country. The farmers producing coconut are very much worried about it and we are shocked to hear that the Government has decided to reduce the import duty on palm oil. A very serious situation has arisen out of this decision. The people are totally disappointed and frustrated and they are protesting tooth and nail against this decision.

Sir, the bilateral agreement between India and Sri Lanka has adversely affected some of our agricultural products. We are making agreements with our neighbours and other countries at the cost of the interest of the farmers of our country. This is very bad. Steps must be taken to increase the basic customs duty on edible oil in keeping with the WTO bound rate of 300 per cent. The import duty on coffee and tea should be increased to 116 per cent and 150 per cent respectively. Substantial help may be provided for the re-construction and rehabilitation of the plantation sector. Financial assistance should be given for supporting paddy cultivation in this country. Floor price for coffee, pepper etc. should be declared and this should be procured by the system as has been devised by NAFED.

Sir, now crores of people in this country are being forced to eat only one meal a day on account of the withdrawal of the PDS facility. You know this subject very well. With the withdrawal of support price and purchase of foodgrains from the next crop season, the plight of the farmers would be simply pitiable. They would have to sell their products at throw away prices and they would be at the mercy of the food cartel.

Sir, this Government has decided to withdraw subsidy on diesel from April, 2002 and this would make the price of diesel equivalent to petrol making it beyond the reach of the farmers and transporters. The Government has withdrawn subsidies on diesel, fertilizer, pesticides and on other agricultural inputs. As a result of this, the price of diesel has increased from rupees five per litre to Rs. 17 per litre. Similarly, the prices of LPG, fertilizer and other agricultural inputs have risen sharply. The rate of interest on loans advanced for the purchase of cars, colour TVs, fridges etc. have been slashed and brought down from 16 per cent to 11 per cent in one year whereas the rate of interest being charged by the nationalised banks from the farmers on loans taken for agricultural purposes is 24 per cent.

Seventeen per cent of the land development banks’ money, 24 per cent of the cooperative banks’ money, and the being advanced by various banks to agriculturists is being financed by the NABARD, which only charges 4 per cent rate of interest from the above banks. The farmers are being arrested for default of repayment of loan. Their land is being sold through auction by the nationalised banks after obtaining decrees from civil courts. The wrong policies of the Government are responsible for the suicides of farmers. If the Government continues with these policies and this approach, we cannot prevent these suicides from happening and it may lead to an alarming situation. That is against the interest of our country.

The whole farming community is now watching and waiting for the outcome of this discussion. I would request the Government to come forward with some drastic and concrete measures to save the farmers. Otherwise, there would be no point in this discussion and there would be no point in our sitting in Parliament.

               

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज):माननीय सभापति महोदय, सदन आज एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा है और मुझे खुशी है कि आपने इस विषय पर हो रहे वाद-विवाद में मुझे बोलने की इजाजत दी। सदन में गत वर्ष भी किसानों की हालत के बारे में चर्चा की गई, लेकिन उसका फलाफल नहीं मिला। उसके लिए कोई ठोस कार्रवाई हो, वह नहीं हो सकी।

महोदय, आपको याद होगा कि सदन में गत वर्ष किसानों के धान को क्रय करने के बारे में, चावल को क्रय के बारे में काफी जद्दोजहद हुई, विवाद हुए, प्रस्ताव आए। उस समय के खाद्य मंत्री, आज यहां उपस्थित नहीं हैं, श्री शान्ता कुमार जी, जो आज भी खाद्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जो राज्य जितने क्रय केन्द्र लेना चाहते हैं, वह देने के लिए वे तैयार हैं। हमारे यहां मैथिली में एक कहावत है `की पर सई घी गप त लीऊ लप के लप` उसके अनुसार जब कोई चीज नहीं देना चाहते हैं, तो इसी तरह का प्रस्ताव लोग दे देते हैं। यदि मैं यह कहूं कि गत वर्ष भारतीय खाद्य निगम ने बिहार के किसानों के साथ धोखाधड़ी की, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमें लगता है कि माननीय मंत्री जी का विभाग पर कोई असर नहीं है। माननीय मंत्री जी गत वर्ष विहार गए, तो अधिकारियों से बात की और वापस अपने पार्टी दफ्तर में चले गए। उन्होंने बिहार से सासंदों से बात करने की भी आवश्यकता महसूस नहीं की।

सभापति महोदय : माननीय रघुनाथ झा जी, माननीय खाद्य मंत्री जी तो स्वयं सरकार हैं।

श्री रघुनाथ झा : माननीय सभापति महोदय, यह तो हम जानते हैं कि वे स्वयं सरकार हैं, लेकिन आज जो हमारी स्थिति है वह बहुत दयनीय है। हम बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि बिहार में देश के सबसे अधिक किसान रहते हैं और देश की कुल आबादी के ८० प्रतिशत लोग किसानी और खेती का काम करते हैं। आज देश के किसान और मजदूर की सबसे अधिक दुर्दशा है। हम लोग जो बिहार से आते हैं, वे बिहार के हालात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।

माननीय कृषि मंत्री जी और उनके पीछे बैठे हुए राज्य कृषि मंत्री जी, जो किसान परिवार से हैं, वे भी बिहार के हालात से अच्छी तरह परचित हैं, लेकिन इस बार उनके बयान को पढ़कर मुझे बहुत निराशा हुई। उन्होंने बयान दे दिया कि बिहार में धान नहीं खरीदेंगे बल्कि चावल खरीदेंगे। अब आप स्वयं जानते हैं कि बिहार में धान से चावल बनाने की मिलें ही नहीं हैं, वहां चावल बनता ही नहीं है, तो आप चावल कहां से खरीदेंगे? जैसा प्रधान मंत्री जी ने पंजाब में पैकेज ऐलान कर दिया, वैसा बिहार में भी होना चाहिए। जब बिहार का बंटवारा हो रहा था, तो इसी सदन में हम लोगों ने मांग की कि हमें एक विशेष पैकेज दिया जाए, तो माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत ही उदारतापूर्वक भाषण दिया कि बिहार के हालात से हम परचित हैं।

बिहार के लिए हम डैडीकेटेड सैल प्लानिंग कमीशन में बनाना चाहते हैं और प्लानिंग कमीशन के जरिए बिहार को मदद करवाएंगे। बटवारा हुए एक साल हो गया लेकिन बिहार को क्या मिला? बिहार के किसानों के साथ इस तरह से भेदभाव क्यों हो रहा है? महोदय, आप बिहार की स्थिति से परचित हैं। बिहार के बटवारे में हमारे सारे उद्योग-धंधे झारखंड में चले गए, हमारे बिजली के सारे कारखाने चले गए, हमारे पास सिर्फ कृषि, बाढ़, सुखाड़, आलू, दूसरी बात नहीं बोलेंगे, रह गया।…( व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी:बिहार के बल पर ही यह सरकार चल रही है।

सभापति महोदय : दासमुंशी जी, आप सीनियर मैम्बर हैं, माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री रघुनाथ झा : बाढ़ कहां से आती है?नेपाल की नदियों से आने वाली बाढ़ से हर साल हमारा नुकसान होता है। हम जहां से चुन कर आते हैं, गोपालगंज से किशनगंज तक उत्तर बिहार के सब जिले इस बार बुरी तरह प्रभावित हुए। कई जगह तटबंध टूटे, कई जगह सड़कें टूटीं, दो सौ से अधिक लोग बाढ़ में मारे गए लेकिन उनको कोई राहत देने की बात नहीं होती। फरक्का से लेकर कहलगांव तक गंगा से दोनों तरफ हर साल कटाव होता है। लाखों एकड़ जमीन चली गई, सैंकड़ों गांव गंगा में विलीन हो गए। भारत सरकार ने वहां के लोगों को आज तक किसी तरह की मदद देने का काम नहीं किया। हम मंत्री जी से विनतीपूर्वक कहना चाहते हैं कि बिहार के लोगों के साथ भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए। बिहार के लोगों की निश्चित रूप से मदद करनी चाहिए। हमारा बहुत बड़ा इलाका जलजमाव का है। बहरियाताल, मोकामा ताल आदि में दस लाख लोगों की जमीन में जलजमाव रहता है। अगर सरकार से मदद मिल जाती तो जिस जमीन में हम १५ से २० मलियन टन अनाज पैदा करते हैं, उस जमीन में ५० से ६० मलियन टन अनाज पैदा कर सकते हैं। उन लोगों की मदद करने की आवश्यकता है लेकिन यह सरकार किसी तरह मदद करने को तैयार नहीं है। बिहार में ३२ शुगर फैक्टि्रयां थीं। भारत सरकार ने देश के दूसरे राज्यों - गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, चाहे सरकारी क्षेत्र में हो चाहे निजी क्षेत्र में हो, नई-नई शुगर फैक्टि्रयां लगाने का काम किया लेकिन बिहार को एक भी शुगर फैक्ट्री देने का काम नहीं किया। हमारे यहां कृषि पर आधारित उद्योग थे। हमारे जूट उद्योग बंद हो गए। बसुदेव आचार्य जी बता रहे थे कि पूर्वी बिहार का किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, जो जूट उत्पादन इलाके थे, चले गए। आज गन्ने के किसानों के सामने बड़ी समस्या यह है कि वे अपने गन्ने को फैक्ट्री में कैसे पहुंचाएं। फैक्ट्री नहीं है, पुरानी फैक्टि्रयां लगभग बंद हैं, ५-६ फैक्टि्रयां चल रही हैं। हमारे साथ इस तरह की बात क्यों हुई, हम जानना चाहते हैं। जब दूसरे राज्यों में फैक्ट्री लगाने का काम किया गया तो बिहार में क्यों नहीं किया गया। हम सरकार पर चार्ज लगाना चाहते हैं। हमारे इलाके में आम, लीची की खेती होती है, मखाने की खेती होती है। उस इलाके से हुकुमदेव नारायण जी आते हैं। श्री नीतीश कुमार ने कुछ अच्छा काम शुरू किया, उसे बढ़ाने का काम कीजिए। आम, लीची बाहर कैसे जाएगी, यह देखना चाहिए। इसके लिए कारगो की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार को निवेश करके, चाहे पटना, मुज़फ्फरपुर या गया हो, कारगो से सामान को बाहर भेज सकते हैं। हमारे यहां स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे कि बिहार में एक कानून लागू है कि अगर कोई मर्डर, डकैती, किडनैपिंग करता है और जेल में जाता है तो वह सरकार का मेहमान होता है लेकिन अगर किसान बैंक से ऋण लेता है और महंगाई, बाढ़, सुखाड़ के कारण समय पर खेती नहीं कर सकता और उसे अगर पुलिस पकड़ कर जेल ले जाती है तो जब तक वह जेल में रहता है, उसका खर्च होता है।

यह अंग्रेजों का बनाया हुआ काला कानून आज तक बिहार में चल रहा है। वहां क्रमिनल्स को सब सुविधा है, लेकिन किसान अगर जेल जायेगा तो उससे आप सारा खर्चा वसूल करेंगे। उससे खाने का खर्चा, उसको पकड़ने का खर्चा लिया जायेगा, यह किसानों के साथ भेदभाव हो रहा है। हम मांग करना चाहते हैं कि किसानों की मदद करने का काम होना चाहिए।

वित्त मंत्री जी तो अब झारखण्ड के हो गये हैं, किसान क्रेडिट कार्ड की यहां बहुत बार चर्चा हुई, उसका बिहार में कितने परसेंट बंटवारा हुआ? हमारे यहां उसका बंटवारा क्यों नहीं किया जा रहा है? ये सारी परिस्थितियां बिहार के किसानों को झकझोर रही हैं, आन्दोलन करने को मजबूर कर रही हैं। हम सरकार के समर्थक दल हैं, हम विनतीपूर्वक कहना चाहते हैं, हम समर्थन करेंगे, लेकिन अगर यह रवैया बिहार के किसानों के साथ रहेगा तो हमें सोचना पड़ेगा। बिहार के लोगों ने हमें समर्थन देकर भेजा है और माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश ने जो समर्थन नहीं दिया, वह अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व को बिहार ने पार्लियामेंट में दिया। यह सरकार बनी तो बिहार के लोगों के बल पर बनी और सबसे उपेक्षित आज बिहार के लोग हैं। इसलिए बिहार के लोगों को उनका हक और हिस्सा मिलना चाहिए। आपने इस सदन में जो वायदा किया है कि हम पैकेज देंगे तो बिहार के लोगों को पैकेज देने का काम कीजिए। नेपाल की नदियों से हर साल हमारा नुकसान होता है, बिहार की सरकार क्या उससे बात कर सकती है?आप आधिकारिक व्यक्ति हैं, आप उनसे हमारे लिए बात कीजिए।

किसी दूसरी जगह समुद्री तूफान आता है, किसी तरह की आपदा पड़ती है तो आप मदद करते हैं। यह खुशी की बात है, उनकी मदद होनी चाहिए, उसमें हम लोग सहयोग देते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी मदद होनी चाहिए, लेकिन बिहार में अगर हमारा नेपाल से आने वाली नदियों से नुकसान होता है तो उसको रोकने का प्रयास कीजिए और जब तक रोकने का प्रयास नहीं करते, तब तक होने वाले नुकसान की भरपाई करिये। हमारा ८५० करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष नुकसान होता है, हमारी जमीन बर्बाद होती है, हमारी सड़कें टूटती हैं, हमारे स्कूल के भवन गिरते हैं, हास्पिटल बर्बाद हो जाते हैं और हमारा पूरा आवागमन बर्बाद हो जाता है। इस सरकार का उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए, हम यह मांग करना चाहते हैं। अजीत सिंह जी कृषि मंत्री हैं और हुक्मदेव नारायण यादव जी राज्य मंत्री, कृषि हैं, दोनों लोगों की बैकग्राउण्ड कृषि की है तो किसानों के हक में कुछ फैसला कीजिए और कुछ काम कीजिए। हुकमदेव बाबू इस तरह मुंह मत हिलाइये, कुछ हिम्मत जुटाकर किसानों के लिए काम करिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):सभापति महोदय, माननीय सदस्यों के भाषण से जाहिर है और साबित हो रहा है कि देश भर के किसान तबाही में हैं। इंडिया टुडे पत्रिका ने मुखपृष्ठ पर लिख दिया कि खेती करे सो मरे। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, इससे बढ़कर क्या सबूत हो सकता है कि किसानों की दुर्दशा है, किसानों की हालत खराब है। आज केरल, कर्नाटक के किसान रो रहे हैं, आन्ध्रा प्रदेश और केरल के किसान सुसाइड कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र के किसान तबाही में हैं। आज धान, गेहूं, सब्जी, दूध, फल, गन्ना, जूट, सोयाबीन पैदा करने वाले किसान तबाही में हैं। मुर्गीपालन, बकरीपालन, भेड़पालन, मछलीपालन करने वाले सभी किसान तबाही में हैं।

अब मेरा पहला सवाल आसन से है, पहला सवाल आपसे है कि इस सदन के सभी दलों ने मांग की कि किसानों की समस्या के समाधान के लिए एक स्थायी समति बननी चाहिए।

श्री नीतीश कुमार, तत्कालीन कृषि मंत्री और श्री प्रमोद महाजन, संसदीय कार्य मंत्री ने भी सहमति जाहिर की थी कि हमें कोई आपत्ति नहीं है इसलिए किसानों कि समस्या के समाधान के लिए संयुक्त संसदीय स्थाई समति बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए, इसलिए कि किसानों की समस्या से १८ विभागों का मतलब है। अभी रघुनाथ झा जी ने प्रोक्योरमेंट का सवाल उठाया, तो इसका कृषि मंत्री जी क्या जवाब देंगे। इसी तरह से कटाव का, बाढ़ का सवाल उठाया गया, उसका कृषि मंत्री जी क्या जवाब देंगे। इसलिए कैसे किसानों की समस्या का हल होगा ?खाद के बारे में, बीज के बारे में, विश्व व्यापार संगठन के मामले के बारे में कैसे ये जवाब दे पाएंगे। केवल रस्मी बहस होगी और रस्मी जवाब दे दिया जाएगा। उधर के माननीय सदस्य उनको धन्यवाद देंगे कि आपने क्रेडिट कार्ड किसानों को बांटे। अगर वास्तव में बांटे हैं तो फिर क्यों किसान आत्महत्या कर रहा है, क्यों आंदोलन कर रहा है। पूरे देश में आज किसानों की यह हालत हो रही है। इतना अनर्थ और अंधेरा हो रहा है कि कौन सी एंटी फार्मर्स फोर्स है, जो किसानों की स्थाई समति बनने से सरकार को रोक रही है। मेरा दूसरा सवाल भी आसन से है।

सभापति महोदय : आप आसन से सवाल न पूछें, क्योंकि आसन से सवाल पूछने की परिपाटी नहीं है। आप सरकार से सवाल पूछिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सवाल पूछ सकते हैं। अभी किसानों के सम्बन्ध में वभिन्न विभागों से सम्बन्धित यहां सवाल किए गए, उनका जवाब कौन देगा, क्योंकि किसान ने अपना उत्पादन किया है, उसकी बिक्री नहीं हो रही है, उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है इसलिए कौन इन चीजों का जवाब देगा। इसलिए या तो प्रधान मंत्री जी स्वयं इसका जवाब दें।

सभापति महोदय : सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। सरकार के मंत्री मौजूद हैं। संयुक्त जिम्मेदारी लेकर सरकार आपके प्रश्नों का जवाब देगी।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : जिस समय यह हुकूमत बनी, किसानों के लिए दुर्भाग्य हुआ, वर्किंग क्लास के लिए दुर्भाग्य हुआ। आज पूरे देश में किसान तबाह हो रहा है। लेकिन बिहार का मामला ही अलग है। बिहार के साथ भेदभाव हुआ है। कोई माई का लाल इस बात को नहीं काट सकता कि बिहार और वहां के किसानों के साथ भेदभाव ही नहीं, उपेक्षा ही नहीं, बल्कि दुश्मनी हुई है, धोखाधड़ी हुई है। हुकुमदेव जी वहां मंत्री पद पर बैठे हैं। जब वे हमारे साथ थे तो किसानों के बारे में बड़े-बड़े भाषण देते थे। इनको कभी जहाजरानी विभाग में तो कभी पशुपालन विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाता है। आजकल ये कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इन्होंने १७.११.२००१ के दैनिक हिन्दुस्तान में कहा कि सरकार किसानों से धान नहीं सिर्फ चावल खरीदेगी। यह खरीद भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से होगी। दूसरी तरफ उड़ीसा में इस सरकार के दूसरे मंत्री शांता कुमार जी, जो फूड मनिस्टर हैं, उन्होंने शुक्रवार को वहां बयान दिया कि केन्द्र सरकार किसानों को संकट से उबारने के लिए धान की सीधे खरीद करेगी। उड़ीसा के मुख्य मंत्री नवीन पटनायक जी की मौजूदगी में केन्द्रीय उपभोक्ता मामले एवम् सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री श्री शांता कुमार ने यह घोषणा वहां की। उड़ीसा में इनकी सरकार है इसलिए वहां इस तरह का बयान दिया गया। दूसरी तरफ बिहार में विरोधी दल की सरकार है इसलिए दूसरे मंत्री जी ने वहां इस तरह का बयान दिया। अब आप देखें कि किस तरह से ये बिहार के किसानों का हित कर रहे हैं। इससे तो लगता है कि ये सिर्फ सरकार में बने रहना चाहते हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं।

सभापति महोदय : आप अपनी बात कहिए, सुझाव दीजिए।

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : It is a very good point. Two Ministers are talking two different things in different States.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :बिहार के साथ अन्याय हुआ है। शान्ता कुमार जी ने ९.११.२००१ को यह ब्यान दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को वसूली से अलग करना चाहती है। यह एक साजिश है और इसे सरकार को साफ करना चाहिए। मनिमम सपोर्ट प्राइस जो दी जा रही है, उसको भी सरकार समाप्त करना चाहती है, अलग करना चाहती है। इस संबंध में गुप्ता कमेटी ने भी रिपोर्ट दी है, लेकिन सरकार किसानों के गले पर छूरी चलाना चाहती है। ब्यान दिया गया है कि बिहार छ: प्रतिशत गेहूं पैदा करता है, लेकिन वहां से जरा भी वसूली नहीं हो रही है। किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। इतना ही नहीं, फूड एंड सविल सप्लाईज़ विभाग की ११वीं रिपोर्ट में भी कहा गया है कि बिहार के साथ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है और घोर उपेक्षा की जा रही है। अगर इस तरह से अन्याय होगा, अत्याचार होगा, भेदभाव होगा, तो कैसे देश का किसान आत्म-निर्भर हो सकता है।

इसके अलावा पिछले साल एक करोड़ दस लाख टन कृषि उत्पादन में कमी आई है। उत्पादन हर क्षेत्र में घट रहा है। जब यह स्थिति है, तो देश में फूड सिक्योरिटी कैसे होगी। जब सत्ता में आए थे, तो ऐलान किया गया था कि दस वर्षों में १०० प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि करेंगे। आपको सत्ता में आए तीन वर्ष हो गए हैं, लेकिन दस प्रतिशत उत्पादन घट गया है, तो कैसे दस वर्षों में १०० प्रतिशत उत्पादन बढ़ायेंगे। यह किसानों के साथ धोखाधड़ी है और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है।

महोदय, इसके अलावा गोदामों में छ: करोड़ टन अनाज सड़ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार किसान विरोधी ही नहीं है, बल्कि अज्ञानी सरकार है। महोदय, आप स्वयं फूड मनिस्टर रहे हैं। आप जानते हैं कि देश में १६ करोड़ परिवार १९९१ की जनगणना के अनुसार गरीबी हैं। अब यह स्थिति २० करोड़ के करीब हो गई होगी। इनमे दस करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर हैं और चार करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से नीचे हैं। पीडीएस के माध्यम से इन परिवारों के लिए नौ रुपए गेहूं देने की व्यवस्था की गई थी। मुझे नहीं मालूम कि नौ रुपए किलों गेहूं देने का मापदंड क्या है, …( व्यवधान)

डॉ.जसवन्त सिंह यादव :महोदय,जब हम सदन में बोलते हैं, तो सारे कानून लागू होते हैं और जब ये बोल रहे हैं, तो …( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप चेयर का संचालन नहीं कर सकते हैं। आप बैठ जाइए। आप सदन में पहली बार चुनकर आए हैं, आप नियमों को पढि़ए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : बाजार में चार रुपए किलो गेहूं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में एक छटांक गेहूं भी पीडीएस में नहीं बिका। इसके बाद पीडीएस में कीमत ६.१० रुपए कर दी गई, फिर भी बाजार में गेहू पांच या छ: रुपए में मिल रहा है। पीडीएस में एपीएल के लिए चीनी का कोटा खत्म कर दिया गया। गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के लिए तय किया था कि उनको २.५०-३.०० रुपए में उपलब्ध करायेंगे, लेकिन वह भी नहीं किया जा सका।

इन्होंने साढ़े चार रुपए किलो किया लेकिन बाजार में पांच रुपए किलो है। इसे कौन गरीब आदमी खरीदेगा। इसलिए अनाज का ऑफ-टेक बंद हो जाना चाहिए।…( व्यवधान)पीडीएस को भी खत्म कर दिया।

महोदय, छ: करोड़ टन से ज्यादा अनाज गोदाम में रखा है। आपने इसे रखने के लिए कितनी सब्सिडी खर्च की, इसे गरीब में बांटेंगे तो कितनी सब्सिडी लगेगी। आप इस बात का जवाब दें कि बांटने में कम सब्सिडी लगती और गोदाम में रखने में ज्यादा सब्सिडी लगी है।…( व्यवधान)यहां गरीब भूखा मर रहा है। उसे पूरा आहार नहीं मिल रहा है और अनाज सड़ रहा है। इनकी अन्नपूर्णा योजना फेल हो गई। अंत्योदय अनाज योजना फेल हो गई। अंत्योदय अनाज योजना में इन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में छ: करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं, ये कहते हैं - पूअरेस्ट ऑफ द पूअर। …( व्यवधान)

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उसमें पूअरेस्ट ऑफ द पूअर आप कैसे खोजेंगे। इस कारण से देश भर में यह योजना चोपट हुई और अनाज की खपत नहीं हो रही है। इनके गोदाम भर गए, इसलिए ये प्रक्योरमेंट भी नहीं करना चाह रहे हैं। इसलिए अनाज खरीद में तबाही हो रही है। आप कहते हैं कि मनिमम सपोर्ट प्राइस की पद्धति ही खत्म कर दीजिए। इस तरह करना अज्ञानता होगी। किसान और गरीब विरोधी नीति लागू होगी तो इस देश का क्या होगा?

महोदय, कृषि विभाग के मंत्री जवाब दें कि बिहार के साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? नौवीं पंचवर्षीय योजना में ५००० करोड़ रुपए सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम में खर्च हुआ। बिहार हिन्दुस्तान का दसवां हिस्सा है, हमारा ५०० करोड़ हिस्सा होना चाहिए, लेकिन ५५ करोड़ की मंजूरी हुई। नौवीं पंचवर्षीय योजना में केवल २५ करोड़ मिला, इसका जवाब दें। बिहार के साथ क्यों अन्याय हो रहा है। बिहार को भूखा-नंगा कहते हैं। ३७ हजार करोड़ रुपया पेट काट कर बिहार के किसानों और मजदूरों ने जमा किया। हिन्दुस्तान बिहार के पैसे से चल रहा है। रघुनाथ झा जी कह रहे थे बाढ़ आई तो उसे रोकने का प्रबंध नहीं हुआ। भारत-नेपाल समझौता नहीं हुआ। …( व्यवधान)सुखाड़ हुआ तो तीसरे दिन ३००-४०० करोड़ रुपए का प्रावधान किया लेकिन बिहार को एक पैसा भी नहीं दिया, आप जवाब दें। अभी तक बिहार को बाढ़ और सुखाड़ में एक पैसा नही दिया।…( व्यवधान)

महोदय, बिहार में दूध पैदा करने वाले किसान हैं। बिहार से कम दाम पर दिल्ली में दूध आ रहा है। हमारा किसान दूध पैदा कर रहा है। कलकत्ता दूध क्यों नही जा रहा है। पटना से कलकत्ता निकट है, इसका जवाब सरकार दें कि कम दाम पर वहां दूध उत्पादन करने वाले किसनों से दिल्ली में दूध आने का फैसला हुआ, कलकत्ता जाने का फैसला क्यों नहीं हुआ। इसमें कौन स्वार्थी तत्व लगे हुए हैं। बिहार के दूध पैदा करने वाले किसान के साथ अन्याय किया जा रहा है।…( व्यवधान)

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र पशुओं के लिए बंद हो गए। सरकार ने टैक्नोलॉजी मिशन में कहा था सभी सेंटर्स को चालू किया जाएगा, उसके लिए कुछ नहीं हुआ।…( व्यवधान)यह सरकार किसान और गरीब विरोधी है। इनसे किसानों का भला नहीं हो सकता है इसलिए इन्हें किसानों के मुद्दे पर हटाना पड़ेगा।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट):सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण चर्चा माननीय श्री बसुदेव आचार्य जी ने आरम्भ की है और मेरे से पहले भी बहुत से अनुभवी माननीय सदस्यों ने जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं, इस पर चर्चा की है। मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूं। वहां एक कहावत है कि जब सियार को ठंड लगती है तो वह चिल्लाता है और सुबह को भूल जाता है। किसान का प्रश्न पहली बार नहीं आया है। हमने अपने महत्वपूर्ण ५० वर्ष निकाले हैं और कुछ लक्ष्य प्राप्ति पर हम गर्व करते हैं लेकिन जिस अधिकता की हमने कृषि में कल्पना की थी वह अधिकता आज हमारे लिए अभिशाप बन गयी है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि हम एकजुट होकर इस पर गंभीरता से विचार करें। आज जो समस्या किसान के सामने है वह समस्या किन नीतियों के कारण है और किन नीतियों के कारण किसान के लिए यह दुर्भाग्य पैदा हुआ है। आज किसान ने अधिक उत्पादन कर लिया और उसके सामने अपनी फसल को रखने की समस्या है उसके विक्रय की समस्या है। सारे खाद्यान्नों की स्थिति ऐसी नहीं है लेकिन गेहूं और धान की अधिकता के कारण आज किसान आत्महत्या के कगार पर खड़ा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद दूंगा कि जब माननीय नीतीश कुमार जी कृषि मंत्री थे तो कृषि नीति लेकर वे सदन में आये और सदन ने उसको स्वीकार भी किया। लेकिन क्रियान्वयन का जब समय आया है और किसान अपनी फसल लेकर जब सामने आता है तभी सरकार को उसकी चिंता होती है लेकिन हम चुप रह जाते हैं जब वह लुट-पिट जाता है। इस बात पर बहस हो सकती है कि कौन इसके लिए कितना जिम्मेदार है, दोषी है। मैं इस बात पर आज जाना नहीं चाहता हूं।

जहां तक सरकार का सवाल है सरकार बायो-डायवर्सिटी बिल लेकर आई और यह किसान से जुड़ा हुआ कितना महत्वपूर्ण सवाल था लेकिन किसान चाहे कितना ही पढ़ा-लिखा क्यों न हो, उसको उसकी जानकारी नहीं है। सरकार प्लॉट वैराइटी बिल लेकर आई, लेकिन हमने उसकी चिंता नहीं की। मैंने पिछले सत्र में इस मामले को उठाया था कि एक कृषि चैनल हमारे देश में होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उस पर कोई प्रयास हो रहा है। पृथक कृषि चैनल की बात जब हम करते हैं तो उसमें सीधा संबंध किसान का सरकार की नीतियों से हो जाता है। जो अनियंत्रित तरीके से विकास हुआ है उसकी भरपाई हम नहीं कर पायेंगे।

मैं धान के क्षेत्र से आता हूं। अभी अगर किसान के पास २०० किवंटल धान है तो मंडी या सोसाइटी या फैडरेशन उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस बात पर टिप्पणी कर सकता हूं लेकिन मुझे लगता है कि यह समय टिप्पणी करने के लिए उपयुक्त नहीं है। वर्तमान में किसान के पास ऊर्जा के रुाोत के रूप में बिजली या डीजल नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब उसके पास बिजली या डीजल नहीं है तो वह खेती कैसे करेगा? मेरा नरसिंहपुर क्षेत्र एशिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है लेकिन मुझे उस पर गर्व नहीं होता क्योंकि वहां खाद तो नहीं लगता है, लेकिन पानी का स्तर नीचे चला गया है, दूसरी फसल किसान ले नहीं सकता है। जब मेरा क्षेत्र इस हालत में है तो मैं नहीं समझता कि दूसरे किसानों की हालत अच्छी होगी। एक तरफ हमने उत्पादन तो बढ़ाया, लेकिन किस कीमत पर बढ़ाया? जो कीमत किसान ने ली और जो लागत उसने लगाई, उसी के लिए किसान आत्महत्या कर रहा है। सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाया, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है लेकिन उसको समर्थन मूल्य मिल कहां रहा है? उसको समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। आज धान का समर्थन मूल्य ५२२ रुपये से ५४० रुपये के बीच है लेकिन उसे ३६० से ३६२ रुपये से ऊपर समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के एक माननीय सदस्य यहां पर अब नहीं हैं। जब वे भाषण कर रहे थे तो कह रहे थे कि एफ.सी.आई की गलती है। हमने कहा है कि सोसाइटीज को और फैडरेशन को खरीद करना चाहिए लेकिन पता चला कि किसान लुट गया क्योंकि व्यापारी उसका खाद्यान्न लेने के लिए तैयार नहीं है। किसान के पास अनाज है लेकिन वह बिक नहीं सकता है। इस विपणन की व्यवस्था को कौन बनाएगा? जो मश्रित खेती हमारे यहां होती है उस पर कोई विचार नहीं होता है। मश्रित खेती को बढाने पर विचार होना चाहिये ।

18.00 hrs. उसी के बाद हम गेहूं की अधिकता में जी रहे हैं। हमने पहले उत्पादन का आन्दोलन शुरु किया जो हमारे विनाश का आन्दोलन बन गया, खास तौर पर गेहूं और धान के क्षेत्र में । हमें इस पर विचार करना चाहिए। क्या हमने अधिक उत्पादन किया इसलिए मरने के लिए तैयार रहें? आज पंजाब, हरियाणा में क्या हो रहा है? मैं छत्तीसगढ़, म० प्र०, हरियाणा, पंजाब के चार प्रांतों की बात जानता हूं जहां गेहूं का अधिक उत्पादन किसान की मौत का कारण है क्योंकि हमने लागत बढ़ाई लेकिन उसे पूरा नहीं किया। हमसे उससे ऊंचे दर्जे पर ब्याज वसूल किया। बाद में किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिला। इस कारण किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ। हमने फसल चक्र को जो बिगाड़ा, उसका कौन गुनाहगार है? प्राकृतिक आपदा आने से नुकसान हुआ। ओला और पाला पड़ने से फसल को नुकसान हुआ। अनावारी की रिपोर्ट अंग्रेजों के समय की है। उस समय प्रति-हैक्टेयर जो अनाज उत्पादित होता था वहीं स्केल आज भी हमारे सामने है। हमारा उत्पादन बढ़ गया लेकिन अनावारी की रिपोर्ट नहीं बदली। मुआवजे का भी पुराना तरीका है। …( व्यवधान)जब किसान की खेती का सवाल उठता है, तो हम उस बहुत चर्चा करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसे नुकसान होता है। उसके मूल्यांकन का जो स्केल है और अनावारी की रिपोर्ट १९३७ के पहले की है। उस समय प्रति-हैक्टेयर जो उपज थी, वही हमारा स्केल है। आज हमने उससे दस गुना अधिक उपज बढ़ा ली, उसके बाद भी नुकसान का पैमाना बदला नहीं जाता। उस पर जो मुआवजा मिलता है और यदि ३७ (परसैंट) प्रतिशत से अधिक नुकसान नहीं हुआ तो उसके नीचे क्षति-पूर्ति नहीं होगी और हम हानि के क्षेत्र में नहीं आएंगे। उसके बाद मुआवजा तय हुआ और हमारा नुकसान मान लिया गया, पूरी तरह नष्ट होने के बाद तो हमें १०० रुपए हैक्टयेर मिलेगा। इस परिस्थिति को बदलने के लिए पचास सालों में प्रयास नहीं हुआ। मैं तीसरी बार इस सदन में चुन कर आया हूं। १९९६ में मैंने अनावारी का प्रश्न लगाया था। मुझ से पूछा गया कि अनावारी का मतलब क्या होता है? मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ। जो इस क्षेत्र में स्केल माने गए हैं, उनका कहीं हिसाब-किताब नहीं है। दुनिया में हमारा कोई बाजार नहीं, देश के भीतर नहीं, भंडारण की क्षमता पर हम एक-दूसरे पर ऊंगली उठाते हैं। केन्द्र और राज्य सरकार सम्मिलित जवाबदेही के साथ भंडारण करती है लेकिन सभी पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। इससे समस्या हल नहीं हो सकती। मेरा क्षेत्र महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगता है। पिछले वर्ष पंजाब में धान का क्या हाल हुआ? खुले बाजार में चावल नीलाम हुआ और वह विदर्भ महाराष्ट्र में गया, उसकी रिपॉलिशिंग हुई। उसके बाद वह चावल लेवी के रूप में दे दिया गया।

मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। वहां एक अक्तूबर को लेवी की पॉलिसी तय हो जानी चाहिए थी । ९ नवम्बर तक लेवी की पॉलिसी तय नहीं हुई क्योंकि सब को अपना हिस्सा चाहिए। वहां जो नीति है, मैं समझता हूं कि वही दूसरे प्रदेशों में धान के मामले में होगी। एक तरफ किसान अपना धान देता है और दूसरी तरफ राइस मिलें और व्यापारी उसी धान को खरीद कर उसके बदले चावल देते हैं। कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ कि पहले धान खरीदा जाए और फिर चावल बना कर दिया जाए। पहले चावल लिया जाता है, फिर वह दे दिया जाता है। अच्छी धान सारे के सारे व्यापारी रख लेते हैं और किसान को उसका उचित मूल्य नहीं देते। समर्थन मूल्य से कम पर व्यापारी उसे खरीदते हैं। इस कारण किसान को उसका पुरा मूल्य नहीं मिलता। इससे किसान मर जाता है। इस परिस्थिति के लिए कहा जाता है कि केन्द्र सरकार जिम्मेदार है लेकिन इसके लिए दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। किसान को नकारा नहीं जा सकता। हमें उसके बारे में सोचना होगा।

मैं तीन बातें सरकार से कहना चाहता हूं। जब मैं स्वतंत्र कृषि चैनल की बात कहता हूं तो मेरी इस मांग को स्वीकार किया जाए। जब स्पोर्टस चैनल आ सकते हैं तो कृषि चैनल क्यों नहीं आ सकता? दुनिया में बदलती हुई परिस्थिति को देखते हुए हमें किसान के साथ संवाद की स्थिति को बनाए रखना होगा।

सभापति महोदय, मैं कहता हूं कि प्रसार भारती जैसे बोर्ड से हटकर पूरी तरह यह चैनल सरकार का होना चाहिये ताकि हम बदलती परिस्थितियों में अगर इस देश में फसल चक्र बदलना चाहें तो बदल सकें। हमारे देश के पूवार्ंचल भाग में कुछ पैदा होता है, केरल में नारियल होता है और उत्तर भारत में धान और गेहूं की खेती होती है। इसी प्रकार कहीं दलहन और कहीं तिलहन पैदा होता है। सारे देश में एक सी खेती नहीं होती। इसलिये सरकारी चैनल को लगाकर उपयोग करना चाहिये अगर आप किसानों का हित चाहते हैं।

सभापति महोदय, अंत में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि प्राकृतिक आपदाओं से जो नुकसान होता है, उसमें बीमा आता है। प्रदेश सरकारों ने बीमा प्रक्रिया में काफी मजाक किया है। मैं सदन को मध्य प्रदेश का उदाहरण देना चाहूंगा। वहां १९९७ में अनावारी रिपोर्ट तीन वर्षों के लिये चाही गई लेकिन नेशनल कृषि बीमा क्षेत्र में रिपोर्ट राज्य सरकार ने नहीं दी क्योंकि उसकी बाध्यता हो जाती। हम हिसाब नहीं करना चाहते हैं और किसान लुट गया। जो सच्चाई है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के भाई बोल रहे थे और बड़ी अच्छी बातें कृषि मंडी के बारे में बता रहे थे उन्होंने वहां क्या किया? किसान ८० पैसे प्रति क्िंवटल शुल्क देता लेकिन उसे डेढ़ रुपया देना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसान को ज्यादा इसलिये देना पड़ रहा है क्योकि जो गांव मंडी से नहीं जुड़े हुये हैं, उन्हें जोडा जायेगा लेकिन ऐसा नही हुआ बल्कि सारा पैसा एक पूल में रखकर लोक निर्माण विभाग सड़कें बना रहा है। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिये। मेरा निवेदन है कि कहीं न कहीं इन बातों का आपस में खंडन करने का स्वभाव बन गया है, जिसे छोड़ना होगा।

सभापति महोदय, इस विषय पर अच्छी चर्चा की गई है लेकिन इतना पूर्वाग्रह हमें इस बात का नहीं करना चाहिये, इतनी संवेदनायें और अपेक्षायें बढ़ाना किसानों के हित में नहीं हैं बल्कि उनके बारे में ज्यादा स्पष्ट बात करें तो अच्छा होगा।

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18.08 hrs. MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned to meet tomorrow, the 23rd November, 2001 at 11 a.m. 1807 hrs     The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, November 23, 2001/Agrahayana 2, 1923 (saka).

   

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