Lok Sabha Debates
Discussion On The Finance Bill, 2000 (Not Concluded). on 3 May, 2000
Title: Discussion on the Finance Bill, 2000 (Not concluded).
MR. SPEAKER: Hon. Members, as you are aware, the Business Advisory Committee, in its Sixth Report presented to Lok Sabha on 19th April, 2000, has recommended that the discussion on the Finance Bill, 2000 may be taken up on 3rd May and concluded on 4th May, 2000. If the House agrees, we may allot eight hours for all the three stages of the Finance Bill, 2000. We may have five and a half hours for general discussion, one and a half hours for clause by clause consideration and one hour for the third reading. Thus, the time allotted is eight hours.
Now Finance Minister Shri Yashwant Sinha may please move the Finance Bill, 2000 for consideration.
THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): I beg to move:** "That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2000-2001, be taken into consideration. "
Mr. Speaker Sir, I had introduced the Finance Bill, 2000 to this House on the 29th of February this year. In that Finance Bill and through the Finance Bill, I had announced some fundamental changes in the structure of excise duties in my budget proposals. It is my endeavour to simplify the tax structure and the procedures. I have, however, received representations after the presentation of the Budget from certain sectors of trade and industry and from some hon. Members of Parliament asking for exemptions, concessions and removal of anomalies.
__________________________________________________________________ ** Moved with the Recommendation of the President.
On careful examination of all aspects, I have decided to make a few changes. My approach has essentially been to consider changes where they are in the public interest or where they remove anomalies or provide essential support or protection to the domestic industry. I also wish to keep these changes to the minimum possible.
Sir, in the area of excise, I wish to propose the following:
1. To exempt the following products from CENVAT, namely, Silicon,E-Mail and intravenous fluids, Tapioca starch, and Asafoetida (Heeng).
2. To exempt biscuits of MRP not exceeding Rs.5 per packet and weight not exceeding 100 grams from 50 per cent of the CENVAT.
3. To increase the duty free clearance limit of paper made from non-conventional raw materials from 2500 tonnes to 3500 tonnes in a year.
On the customs side, I have the following amendments to propose.
To exempt Artemisinin from basic customs duty. This is a drug used for malaria.
To reduce the basic customs duty on DBM, fused magnesia and sea water magnesia of certain specifications from 35 per cent to 25 per cent.
To increase the basic customs duty on tea and coffee from 15 per cent to 35 per cent.
To increase the basic customs duty on poultry meat and their preparations from 35 per cent to 100 per cent.
To increase the additional duty of customs (CVD) on marble slabs and tiles from Rs.30 per sq. metre to 16 per cent.
To increase the basic customs duty on non-coking coal from 15 per cent to 25 per cent.
The House may recall that I had proposed adoption of transaction value as the basis of assessment for excise duties. However, I propose to introduce certain amendments in the legal text so as to allay certain apprehensions and clarify the intention.
I also intend to move a few other amendments to certain provisions of the Finance Bill to clarify the legislative intention.
The changes leading to reduction in excise and customs duties would come into force from tomorrow. Copies of the notifications will be laid on the Table of the House in due course. Changes in increase in duties and other legislative changes will become operational after the Finance Bill is passed by the Parliament and enacted.
On the direct tax proposals, I propose to make the following amendments:-
(i) Venture capital funds shall enjoy a complete pass through status. There will be no tax on distributed or undistributed income of such funds. The income distributed by the funds will only be taxed in the hands of investors at the rates applicable to the nature of that income.
To encourage Research and Development in knowledge-based industries, particularly pharma and biotechnology, the weighted deductions for such expenses will be raised from 125 per cent to 150 per cent. These R&D companies will also enjoy tax holiday for ten years. I am also proposing to set up a fund of Rs.150 crore to be utilised for promoting Research and Development.
The lock-in period of five years shall be reduced to three years for investment of capital gains in bonds of NHAI and NABARD under Section 54 EC. I further propose to raise the limit of investment in infrastructure bonds for rebate under Section 88 from Rs.10,000 to Rs.20,000.
To further promote housing activity, I propose to raise the limit of deduction of interest payable in acquiring self-occupied properties from Rs.75,000 to Rs.1,00,000.
The benefit of 100 per cent deduction provided to donations made to Indian Olympic Association is proposed to be extended to other national sports associations recognised under Section 10(23) of the Income Tax Act as well.
I propose to exempt charitable companies set up not with any profit motive from the operation of Minimum Alternate Tax.
The surcharge on non-corporate assessees having income above Rs.1,50,000 will continue to be 15 per cent, but for the purposes of TDS it will only be at 10 per cent to avoid operational complications.
To mitigate the hardships being faced by farmers, I propose to discontinue TDS on compulsory acquisition of their land.
Exemption limit of tax at source on non-bank deposits is proposed to be raised from Rs.2,500 to Rs. 5,000.
The shares received by employees under employees’ stock option plan would not be regarded as a perquisite and would be taxed only as capital gains at the time of sale.
The concessions available to units set up in Free Trade Zone or Software Technology Park and to export-oriented units will now be phased out over a ten year period. The unit set up till March 2000 will have concessions for ten years, those set up in 2000-2001 for nine years, those in 2001-2002 for eight years and so on. I further propose to extend the concession to I.T. enabled services as well. Concessions on domestic sales up to 25 per cent of the total sales shall continue. Units in Special Economic Zones will also have the same benefits.
With these modifications, for which the amendments will be circulated, I commend the Finance Bill, 2000 to the House for consideration.
MR. SPEAKER: Motion moved:
"That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2000-2001, be taken into consideration. "
आप मेम्बर्स के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं।
श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : अध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक २००० हमारे सामने विचारार्थ प्रस्तुत है। काश, जो प्रस्ताव इसमें नहित हैं औऱ जो संशोधन आज घोषित किये गये हैं, वे मुझ जैसे सेवक को इतनी प्रेरणा देते कि मैं उनके द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन कर सकता। लेकिन यह विरोधाभासों से भरा हुआ और जिन सपनों को संजोकर माननीय वित्त मंत्री जी ने उल्लेख किया था, जो प्रधान मंत्री जी के विजन, सपने थे अगर उनके अनुरूप यह विधेयक उन उद्देश्यों की पूर्ति करने का साधक बनता तो मैं संपूर्णता में इस विधेयक का समर्थन करता। लेकिन मुझे खेद है कि मैं स्वयं को वर्तमान परिस्थितियों में असमर्थ पाता हूं। यह क्यों ? वित्त मंत्री जी ने अपने गंभीर मुस्कराते हुए व्यक्तित्व के माध्यम से एक सपनीला बजट हमारे सामने रखा है।
१४.४२ बजे(डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह पीठासीन हुए) सपनों से भरे, पिछले वर्ष भी और उससे पहले भी जो वित्त विधेयक यहां प्रस्तुत किये, उनके साथ अगर हम वर्तमान विधेयक को लें तो उनका सपनों से भरा हुआ बजट यथार्थता से दूर, जो पिछले वर्ष के वित्त विधेयक और बजट के संबंध में वास्तविकताएं हुईं, आज भी हम इस वित्त विधेयक को जैसा है, उसी रूप में समर्थन करने में मैं असमर्थ हूँ। सारे वित्त मंत्री जी के आंकड़ों से भरे हुए भाषण, जैसा कि आज के माननीय प्रधान मंत्री जी ने १९९६ में बजट पर बोलते हुए कहा था कि ये बजट के आंकड़े भूल-भुलैया की तरह हैं, लखनऊ के भूल भुलैया की तरह है । लगता है कि मात्र इस भूल भुलैया को आंकडों द्वारा और विस्तृत कर दिया गया है। इन आंकड़ों के जंजाल में और वास्तविकता से दूर इसे और विस्तृत कर दिया गया है। आखिर इस वित्त विधेयक के पीछे विचार औऱ उद्देश्य क्या है ? मुझे याद आता है कि डा. अमृत्य सेन, नोबेल प्राइज विनर, जब भारत आए, उन्हें वर्तमान सरकार ने पूरा सम्मान दिया औऱ वित्त मंत्री जी से उनकी लम्बी बातें हुई। हमारे सम्मानित प्रधान मंत्री जी को भी यह अवसर प्राप्त हुआ कि वह उनसे विचार परामर्श कर सकें। मैं इस वित्त विधेयक पर यह याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने, श्री सेन ने नोबेल प्राइज प्राप्त होते ही हमारे वित्तीय द्ृष्चिकोण के बारे में क्या कहा था, नोबेल प्राइज प्राप्त होते ही स्टॉकहोम में डा. अमृत्य सेन ने कहा, जब उनसे ए.आई.आर. के संवाददाता ने पूछा कि आप भारत जाएंगे तो वित्त मंत्री जी को क्या सलाह देंगे, उन्होंने कहा :
I will tell him, Shri Yashwant Sinha to stop thinking in wrong terms and ask him to get his objectives right.
इसका विश्लेषण करते हुए उन्होंने कलकत्ता में, फिर यहां प्रैस कांफ्रेस में दिल्ली में जब यह बात कही : India should reset its economic priorities to make them people-oriented rather than commodity-related as this alone would help the country meet the globalisation challenge. Only by providing for a certain economic security to the poorest of the poor, could the country meet the challenges of globalisation as there is no way any economy can escape the process of integrating with the world economy. मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या हमने इन विचारों के बारे में सोचा है ।
इस वित्त विधेयक में जो प्रस्ताव नहित हैं और जो संशोधन किये गये हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं क्योंकि दो-एक संशोधन अच्छे हैं लेकिन अगर आप इन्हें पूर्णता में देखें, मैं आशा करता था कि एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के मामले में जो कस्टम डयूटी माफ की गई है, उसमें हम देखते हैं गेहूं, नमक, कॉमन सॉल्ट, हुक्का, तम्बाकू, जो तम्बाकू के मामले में लोग, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इनका इम्पोर्ट फ्री किया जा रहा है। बीङी, प्याज, गेहूं, नीम, मक्का, चावल, हल्दी का पाउडर, अदरक, होल मिल्क, अनार, इन सब चीजों पर जितनी इम्पोर्ट डयूटीज हैं, वह साफ की जा रही हैं । एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट पॉलिसी को वित्त विधेयक के साथ जोड़ना चाहिए क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने विधेयक में इसका उल्लेख किया है।
आयात-निर्यात नीति का गहरा संबंध वित्त विधेयक में नहित प्रस्तावों से होता है। मैं जानना चाहूंगा कि इस द्ृष्टि से किसानों की द्ृष्टि से वित विधेयक में संशोधन क्यों नहीं किये गये और उसका क्या कारण था ? ठीक है, हमने कुछ समझौतों पर दस्तखत किये होंगे और शायद किये हैं जिनमें हमें डयूटीज धीरे-धीरे कम करनी होगी लेकिन जैसे आप एक्सपोर्ट के कुछ टैक्सेज को कम कर रहे हैं, दस साल की अवधि दे रहे हैं, क्या ये रुक नहीं सकते थे ? आज एक तरफ अकाल की काली छाया गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्रा प्रदेश और अभी एक माननीय सदस्य ने उल्लेख किया बुंदेलखंड भी अकाल से प्रभावित है। इतने वर्षों से अच्छे मानसून रहे थे, यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि जो अब तक सूचनाएं आ रही हैं, उनसे लगता है कि इस पूरे साल मानसून शायद उतना अच्छा न रहे। हम राजनीति की द्ृष्टिकोण से इस प्रश्न को नहीं देखते लेकिन आज एक तरफ अकाल की काली छाया, आत्महत्याओं की बढ़ती हुई संख्या, प्रदेशों में अलग-अलग दलों की सरकारें हैं, हम सभी सदन में कहते हैं कि यहां आत्महत्या हो रही है, कभी कहते हैं कि वहां आत्महत्या हो रही है, इसे हम दलीय द्ृष्टिकोण से भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत अधिक सूखे का प्रभाव आज हमारे देश के अनेक भागों पर हो रहा है। उड़ीसा में भी सूखे का प्रभाव हो रहा है जहां अभी इतना बड़ा सुपर साइक्लॉन आया। वहां आज सूखा औऱ भय़ानक गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में भी पीने के पानी के टैंकर चलाने पड़ रहे हैं। यह पीने के पानी की स्थिति है। वित्त विधेयक में मैं यह अपेक्षा करता था कि ऐसे संशोधन होंगे जिससे अकाल का प्रभाव जो गरीबों पर पड़ रहा है, उसे कम करने की उद्घोषणा होती, जिससे कि आज की स्थिति में फर्क पड़ता।
अधिष्ठाता महोदय, कल के समाचार पत्रों - इकोनोमिक्स टाइम्स, बिजनैस स्टैंडर्ड और दैनिक फाइनेंशियल एक्ससप्रैस समाचार पत्रों आदि - में लिखा है कि मुद्रास्फीति की दर बढ़कर ५.५५ प्रतिशत हो गई। जब बजट पेश किया गया था, तब मुद्रास्फीति क्या थी और आज मुद्रास्फीति क्या है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने करन्सी व फाइनेंस पर रिपोर्ट दी है, उसके माध्यम से देश को, इस सदन को और शासन को सावधान किया है कि इन्फलैशनरी टैंडेंसी का दबाव बना हुआ है, मुद्रास्फीति का दबाव बना हुआ है। दूसरी तरफ, आज सैन्सेक्स, जिस पर हम बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमारा शेयर मार्केट इतना ऊंचा ऊठ गया है, आज की तारीख न्यूयार्क का माकिर्ट जब इतना अधिक आगे बढ़ गया है, ऐसे अवसर पर हमारा सैन्सेक्स मात्र २५५ अंक नीचे हो गया है, जबकि संसार में शेयर मार्केट की हालत अच्छी हो रही है। क्यों? आज के दिन ही होना था, जबकि यहां वित्त विधेयक विचाराधीन है ? मैं पूछता है, मैं इसे क्या मानूं? सैन्सेक्स हमें पिछले तीन हफ्तों से धोखा दे रहा है, आंख-मिचौनी खेल रहा है। सैन्सेक्स में आरोह-अवरोह हो रहे हैं, क्योंकि हमने इसको ही मानसिक प्रधानता दे दी है। गरीब का सैन्सेक्स, जिसे गरीबी का इन्डैक्स कहते हैं, वह नीचे जा रहा है। यह सैन्सेक्स डावांडोल हो रहा है, जबकि विश्व के इन्डैक्स से इसका संबंध है। ऐसा लगता है कि हम ऐसे मानसिक धरातल पर विचरण कर रहे हैं, जिसमें केवल सैन्सैक्स ही हमारी सफलता का सबसे बड़ा मानदंड हो गया है और बाकी मानदंड कमजोर पड़ गए हैं। मैं यह नहीं कहता कि शासन इसको महत्व नहीं देता है।
अभी कुछ दिन पहले जब सैन्सैक्स नीचे आया था, तो माननीय वित्त मंत्री जी को अपनी इच्छा के विपरीत यह घोषित करना पडा था कि मोरिशस में जो २१ कम्पनियां हैं, जिनका केवल पोस्ट आफिस दफतर है, वहां न उनका कोई कारखाना है, न उनका कोई इस्टैवलिशमेंट हैं, न कोई बड़ा संस्थान है, सिर्फ पोस्ट आफिस के एक या दो पोस्ट बाक्स उनका पता है, उनको सुविधा देनी पड़ी कि कोई टैक्स नोटिस नहीं दिया जाएगा। इससे कई हजार करोड़ रुपए टैक्स में कमी हुई है, फाइनेंस बिल की आय में कमी हुई है, लेकिन मजबूरी में सैन्सेक्स को देखते हुए कि वह और न गिरे, कहना पड़ा। कुछ दिन पहले आपने कहा और फिर अब कोई तरीका ढूंढिए। मैकडावल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निर्णय दिया कि यह हमारे आर्थिक हित में नहीं है कि फर्जी ढंग से किये गये व्यापार को छूट दें, यह देश के हित में नहीं है। दूसरे देशों में भी कहीं-कहीं इस तरह के कानून हैं, जो बड़े मुख्य देश हैं, उनमें भी हैं. जो फर्जी काम के खिलाफ बड़ा कदम उठाने से डरते नहीं है। इसका नतीजा है कि माइक्रोसोफ्ट कम्पनी दो हिस्सों में बांटा जा रहा है और बिलगेट्स इससे बहुत परेशान हैं। संसार में माइक्रोसोफ्ट सबसे कामयाब कम्पनी मानी जा रही थी, लेकिन उत्तर अमरीका का प्रशासन उसको बांटने में लगा है और दो हिस्सो में बांट रहा है। बिलगेट्स ताक रहे हैं और टैक्नोलोजी के जो बड़े-बड़े कारखाने हैं, उनका भविष्य डगमगा रहा है और हमारे यहां जो स्थिति है, उसके लिए हमारा वित्त विधेयक गवाह है।
महोदय, पिछले वर्ष भी बजट के जरिये हमने बहुत ही सुन्दर सपना बुना था। काश! वह सपना हमारा सार्थक हो पाता। पिछले वर्ष माननीय प्रधान मंत्री जी के आशीर्वाद और प्रेरणा से वित्त विधेयक और बजट के माध्यम से बहुत अच्छी घोषणायें हुई थींै।
वित्त विधेयक के उद्देश्य वही हैं जो बजट के उद्देश्य हैं, इसलिए मुझे वित्त विधेयक पर बोलते हुए बजट के उद्देश्यों का हवाला देना पड़ता है। पिछले साल जो बजट का एक सिलसिला था उसमें एक से एक सुन्दर, एक से एक प्रेरणा देने वाली और आकांक्षाओं को प्रेरित करने वाली कितनी घोषणाएं की गईं। जैसे एक अन्नपूर्णा योजना को लीजिये जिसमें दस किलो अन्न सीनियर लोगों के लिए देने की बात कही गयी यानी जो ६५-७० साल से ऊपर आयु के हैं। उनमें मैं भी सौभाग्य से आ जाता हूं। ऐसे ओल्ड ऐज़ पेंशनर्स के लिए १०-२० किलों अनाज मुफ्त देंगे। ग्राम पंचायतों को प्राइमरी हैल्थ केयर के लिए अलग से फंड, घोषित हुआ । देश के लिये ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया, यानि सन् १९९९-२००० को ग्राम सभा वर्ष सारे देश की ग्राम सभाओं के लिये घोषित किया गया, यह कितना रंगीन सपना है। प्राइमरी हैल्थ के लिए हर पंचायत को सहायता दी जाएगी। एजूकेशन गारंटी स्कीम का एक और रंगीन सपना है, जिसमें दो साल के लिए पंचायत खुद स्कूल खोल सकेगी और बाद में उसे सरकार ले लेगी। ग्राम समृद्धि योजना, जिसमें ग्रामों को पूरा अघिकार दे दिया गया है कि वे अपनी योजना खुद बनाएं और उन्हें पैसा दिया जाएगा, लेकिन मुझे कहीं यह प्रस्ताव इस विधेयक या बजट में दिखाई नहीं देते, इसका कहीं उल्लेख नहीं आया है। मैंने तमाम बजट साहित्य देखें, इसके आंकड़े पढ़े, लेकिन मुझे यह प्रस्ताव दिखाई नहीं देते । इन रंगीन सपनों का क्या हुआ? स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना भी घोषित हुई। समग्र आवास योजना और म्युनसिपल बोर्डों को मकानों के लिए टैक्स फ्री बांड, दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, ग्राम औद्योगिकीकरण के लिए सौ क्लस्टर हर वर्ष बनेंगे, नेशनल प्रोग्राम फार रूरल इंडस्टि्रयलाइजेशन गरीब योजना। प्रधानमंत्री जी यह सब कहां चले गये जय विज्ञान का नारा बिलकुल ठीक लगाया, इसके लिए २० करोड़ का फाउंडेशन, पिछले साल घोषित हो गया। ये तमाम घोषणाएं अच्छी और सुन्दर घोषित हुईं लेकिन कोई ठोस काम नहीं हुआ । इस बजट में उनका प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं हुआ। अभी जो माननीय सदस्य झुग्गी-झोंपड़ियों के बारे में ठीक ही बता रहे थे, कि कोई स्कीम इन गरीबों के रहने के लिए नहीं बनाईं गई,कि वे हटाये जाने के बाद कहां रहेंगे। आप कहते हैं कि जहां वे रहते हैं वह जगह अनधिकृत है, सारे देश में आज कोई नीति झुग्बगी वालों के सही आवास के लिये बननी चाहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती, अगर इस छूट नीति का उल्लेख होता। झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को बसाने के लिए कोई बड़ी व्यापक गृह योजना बनाई जाती है, जिसमें म्युनसिपल बोर्ड को, सरकार को, और जो बनाने वाले बिल्डर है, उन्हें भी सौ फीसदी छूट देकर ऐसी योजना बनानी चाहिए थी जिन्हें अधिक आवास की जरूरत है। ठीक है वे अनधिकृत जगह पर, के खतरनाक किनारों पर न रहें, लेकिन उनके लिए कहीं आवास योजना नीति घोषित हुई। आज जो स्थिति है उसे अब मैं आर्थिक द्ृष्टिकोण से देखना चाहता हूं, आर्थिक द्ृष्टिकोण क्या है। आज भारत सरकार के ऊपर कुल मिला कर साढ़े आठ लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है।
15.00 hrs. फिर दौहराता हूँ, कुल मिलाकर साढ़े आठ लाख करोड़ रुपये का कर्ज हो गया है। जो कर्ज की नीति है वह ऐसी है कि "ऋणम कृत्वा, घृत पिवेत " कर्ज बढ़ाते जाइये, ऋण लेते जाइये और खर्च करते जाइये। बढाते जाइये । इस समय हाल यह है कि १९९०-९१ में ब्याज अदायगी २१४९८ हजार करोड़ रुपये थी और आज २०००-२००१ में १०१२६६ लाख करोड़ रुपये शासन को ब्याज की अदायगी करनी पड़ेगी। यह बोझा बढ़ता ही जायेगा।
अकाल के लिए सहायता देने हेतु भारी ऋण लेना पड़ेगा, आज राज्यों की वित्तीय स्थिति क्या है? एक फिस्कल रिस्पोन्सिबलिटी एक्ट बनना था। उसमें था कि हम समग्र वित्तीय घाटे को नियंत्रित करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे,यह मैं जानना चाहता हूं। आज अधिकांश राज्यों की स्थिति यह है कि वे अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने में असमर्थ हैं। आधी से ज्यादा राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्हें अपने कर्मचारियों को तनख्वाह बांटना मुश्किल हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री जी ने दिल्ली में प्रेस-कांफ्रेंस की और कहा कि उन्हें चार हजार आठ सौ करोड़ रुपया अपने कर्मचारियों को तनख्वाह बांटने के लिए वार्षिक कर्ज लेना पड़ रहा है। उस पर वे ब्याज का भी देंगे। एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा ब्याज का जो रूपया है, वह भारत सरकार के ब्याज का ही केवल प्रश्न नहीं है। हर राज्य सरकार अधिक कर्ज के कारण सहायता के लिये केन्द्र सरकार की ओर देखती है। उनकी वित्तीय स्थिति ऐसी चिंतनीय है कि केन्द्र की ओर देखना उनके लिए अपरिहार्य हो गया है। उनका बोझा केन्द्र सरकार का बोझा बन जाता है। वे रिजर्व बैंक से ओवर-ड्राफ्ट करें या आपके पास आयें, आपको परेशान करें और कर्ज का रुपया लें।
अभी खुसरो कमीशन ने, ग्यारहवें वित्त आयोग ने १५ हजार करोड़ रुपया राज्यों को दिया है। लेकिन मैं नहीं जानता कि इस बजट में उसके लिए प्रावधान किया गया है या नहीं। लेकिन प्रदेश सरकारों का जो फिस्कल डैफेसिट है और भारत सरकार का जो फिस्कल डैफेसिट है, दोनों को मिलाकर देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि आने वाली स्थिति सुधरने वाली नहीं है। यह सोचने वाली बात है। आज अगर एक रुपया सरकार उधार ले रही है, तो उसमें केवल ६५ पैसे केन्द्र को मिलते हैं और २४ पैसे ब्याज में कट जाते हैं। बाजार से, बैंकों से और रिजर्व बैंक से कहते हैं कि ऋण दो तो जितना ऋण केन्द्र सरकार को बैंकों से मिलता है बौरोइंग के लिए, उसमें उतना ही छोटे व्यापारी, किसान और उद्योगों को कम रुपया जाता है क्योंकि किटी तो उतनी ही है, खजाने में तो रुपया उतना ही है। सरकार जब बौरोइंग ज्यादा कर लेती है तो जो रुपया बाजार को, किसान, उद्योग और व्यापार को जाता, वह सरकार ले लेती है तथा उसका प्रैशर बढ़ता है और मार्किट के लिये कैपिटल कम हो जाता है पूंजे कम हो जाती है । आज छोटे, मंझले, बड़े उद्योग और व्यापार को वर्किंग कैपिटल की कमी हो रही है, पूंजी की कमी हो रही है। इसलिए जितना बौरोइंग आप सरकार की बढ़ाएंगे, उतना अर्थव्यवस्था और उत्पादन की प्रक्रिया में डिस्टोर्शन होगा विसंगति होगी ।
कृषि के बारे में बहुत जोर दिया गया है। हम देखते हैं कि जो वित्त-विधेयक रखा गया है उसमें भी उसका उल्लेख है ।
लेकिन आज कृषि संबंधी ऋण का क्या हाल है जो केवल १६. प्रतिशत के लगभग है। इतना ही केवल खेती के लिए जा रहा है। आप चाहे प्राइमरी कोआपरेटिव सोसायटी लें, चाहे लैंड डेवलपमैंट बैंक लें, चाहे स्टेट कोआपरेटिव बैंक लें, या बैंकिंग सिस्टम के जरिए कृषि के लिये प्रतिशत कम होता जा रहा है। कोआपरेटिव बैंकिंग सिस्टम भी कमजोर होता जा रहा है। हमारे पुराने सहयोगी मित्र माननीय वी. बी. पाटील साहब बैठे हैं। मुझे अभी एक सेमिनार में उनके साथ बैठने का मौका मिला था जो केवल कृषि ऋण नाबार्ड के द्वारा आयोजित था। वहां एक महत्वपूर्ण सूचना यह दी गई कि कमर्शियल बैंक का ध्यान कृषि ऋण से हट कर औद्योगिक ऋण की तरफ जा रहा है। कमर्शियल बैंकों से अपेक्षा की जाती थी कि वे कृषि के लिए पर्याप्त ऋण दें लेकिन यह ऋण अब कम होता जा रहा है। क्रैडिट डिपॉजिट रेशियो - ऋण जमा अनुपात सबसे बड़ा मानदंड है कि किसी भी राज्य में खेती या उद्योग की कितनी तरक्की हुई ? आज अधिकांश राज्यों में ऋण जमा अनुपात कितना कम हो गया है? रिजर्व बैंक का यह आदेश है कि प्रत्येक राज्य में ऋण जमा अनुपात कम से कम ६० प्रतिशत होना चाहिए। आज चार-पांच राज्यों को छोड़ कर बाकी राज्यों में ऋण जमा अनुपात तीस फीसदी के आसपास आ गया है। वह उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में २३ प्रतिशत है, बिहार जैसे राज्य में १८ प्रतिशत हैं क्यों कि बैंकों का ध्यान प्राथमिकता क्षेत्रों की तरफ कम हो गया है। लीड बैंक स्कीम लड़खड़ा रही है, डगमगा रही है। मैं वित्त विधेयक से भिन्न थोड़ा जरूर कह रहा हूं लेकिन इसका वित्तीय उद्देश्य समान है, इसलिए कहने के लिए मजबूर हूं। लीड बैंक स्कीम को दोबारा देखना होगा। रिजर्व बैंक ने हर गांव को किसी न किसी बैंक के साथ जोड़ा था और नीति बनाई थी कि हर गांव का एक क्रेडिट प्लान एक बैंक बनाएगा। तलवार कमेटी की सिफारिशों के बाद ग्रामीण ऋण देने के लिए सारे देश की ऐसी सर्वव्यापी योजना बनी। मुम्बई में तीन दिन सभी बैंकों को बुलाकर सेमिनार हुए। वहां निर्णय हुआ कि देश का हर गांव किसी न किसी बैंक से जोड़ा जाएगा और वह उस गांव का क्रैडिट प्लान बनाएगा। उसका क्या हुआ? मैं देखता हूं तो पाता हूं कि मात्र किन्हीं कागजात में भी इसका उल्लेख नहीं है। माननीय वित्त मंत्री अध्ययनशील हैं और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। मैं समझता हूं कि वह २४ घंटे में २० घंटे काम करते होंगे लेकिन वभिन्न प्राथमिकताएं तो देखनी होंगी। अगर भविष्य में दूरगामी द्ृष्टिकोण से नई सदी में भारत को महान बनाना है, समग्र द्ृष्टिकोण से महान भारत बनाना है तो गरीब किसान और छोटे से छोटा आदमी, वह छोटा नहीं है, वह मुख्य नागरिक है, उसके लिए क्या हो सकता है, इस पर विचार करना होगा। अमृत्य सेन साहब ने जैसा कहा और विश्व ने उन्हें देर से नोबल पुरस्कार दिया, अगर हम उनकी नीति को भारत में नहीं अपनाएंगे चाहे हम गांधी जी को मानें या किसी और को मानें, सही आर्थिक नीतियों को नहीं मानेंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे।
मैं दूसरे आंकड़े भी प्रस्तुत करना चाहूंगा। रिजर्व बैंक की जो रिपोर्ट निकली और गवर्नर साहब का जो बयान आया, उसका निचोड़ ४ जनवरी २००० को इकोनोमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑब्जर्वर, एशियन ऐज और हिन्दुस्तान टाइम्स आदि ने अलग-अलग लिखा।
"On the flip side, India ranks a poor 13th among emerging economies in terms of attracting foreign direct investment and its share in net FDI received by developing countries was a mere 1.2 per cent. "
रिजर्व बैंक और बाहर वालों ने कहा कि भारत १३वें नम्बर पर है।
"Share of exports in GDP is still far below than what it should be. There has been a distinct deceleration in agricultural growth rate and cash GDP ratio, after crossing 10 per cent of GDP in 1990-91, is down to 8.5 per cent in 1998-99. "
Far from happy portals at the dawn of the new millennium. यह पिछले साल से लेकर आज तक की स्थिति है। मैं इससे निराश नहीं हूं और मैं जानता हूं कि वित्त मंत्री जी इससे निराश नहीं है। मैं चाहूगा कि सब दल मिलकर इस सदन में बैठकर तय करें कि आखिर राष्ट्र इन चुनौतियों का सामना कैसे करेगा। क्या आप केवल इस द्ृष्टि से अपने को सहमत पायेंगे कि हमने बहुत कुछ कर लिया है और बहुत कुछ करना है तो जैसा मैंने शुरु में एक गीत का उल्लेख किया था कि """" मैंने सब के लिये सात रंग के सपने बुने"""" और आप लगातार सात रंग के सपने बुन रहे हैं। आप सपने बुनिये नहीं, वास्तविकता के धागों में एक नई वस्त्रावली का निर्माण करिये जिससे करोड़ों गरीब लोगों को लाभ हो सके। आप सेनसेक्स के चक्कर में ही मत रहिये। सैनसेक्स जरूरी है क्योंकि शेयर मार्किट जरूरी है। जो चीन में एक तरफ ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो दूसरी तरफ गरीबों पर भी नज़र रखी जा रही है जिसे चीन ने अधिनायकवाद के तरीके से किया है उसे हम प्रजातांत्रिक तरीके से ऐसा करने में समर्थ हैं। यह चरितार्थ करना आज सबसे बड़ी आवश्यकता है।
सभापति महोदय, अब आप डायरेक्ट टैक्सेज को लीजिये। इनकी वसूली का क्या हाल है? हम डायरेक्ट टैक्सेज में सही व पूरी वसूली नहीं कर पा रहे हैं। यहां बार बार कहा गया था, आपने भी कहा था, पहले के वित्त मंत्रियों ने भी कहा था, उसमें मैं अकेले आपको नहीं जोड़ता, कि हम मानिटरिंग को सही रखेंगे, बोर्ड को मजबूत करेंगे, नीचे के स्तर पर कोई मानदंड कायम करेंगे। आज हालत यह है कि डायरेक्ट टैक्सेज के बकाया के आंकड़े जो १९९७-९८ में ३३,५८५ करोड़ रुपये थे, आज बढ़कर ४१,२३० हजार करोड़ रुपये हो गये हैं। इसमें एरियर्स की २३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिनमें ६१ प्रतिशत एरियर्स वे हैं जो हाई डिमांड केसेज हैं १० लाख से ऊपर के हैं। जो बड़ी आमदनी वाले गरीब हैं, उन पर भी ऐरियर्स ज्यादा हैं। इससे पूर्व मेरे छोटे भाई श्री चिदम्बरम जी , जब वित्त मंत्री थे, उनके समय में नई योजनायें बनीं थीं । उस समय एसेसीज़ की संख्या बढ़कर अब एक करोड़ ३४ लाख हो गई है और १४ लाख ७२ हजार इनकम टैक्स पेयीज़ के नये नाम एक वर्ष में रजिस्टर हो गये लेकिन वसूली में क्या हुआ? पैन नं. देने में जो कठिनाइयां आ रही हैं, वे आप कहां देने जा रहे हैं? आप हर जगह यह नियम बना रहे हैं कि पैन नं. हर जगह लिखना चाहिये लेकिन मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को पैन नं. मिला है, क्या उइस पैन प्रणाली को आसान बनाया गया है? पैन नं. और क्रेडिट कार्ड नहीं दिये जा रहे हैं। जहां तक डायरेक्ट टैक्सेज के क्लेक्शन का सवाल है, यह १९९६-९७ में ३८,८९५ करोड़ रुपया था जो बढ़कर ४८,२८० करोड़ रुपया हो गया है। यह मेहनत से नहीं बढ़ा बल्कि वी.आई.डी.एस. क्लेक्शन से वसूली की गई थी। जिसमें आपको ९५५४ करोड़ रुपये मिले। अगर वी.आई.डी.एस न होता तो जो वी.डी.एस. था....
१५.१३ बजे(श्री बसुदेव आचार्य पीठासीन हुए) श्री चन्द्रभूषण सिंह (फर्रुखाबाद): यह इन्होंनें नहीं किया, वह संयुक्त मोर्चा की सरकार ने किया था।
श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल): नेशनल फ्रंट की सरकार ने किया लेकिन मैंने इस बारे में पहले ही जिक्र कर दिया था। क्योंकि अगर हमारा एकांगी द्ृष्टिकोण होगा हम केवल पुराने का उल्लेख न करें और आज के अनुभव में परणित न करें, इसीलिये मैंने कहा कि जो डायरेक्ट टैक्स वसूल करने की मशीन है, उसे मजबूत करने की जरूरत है, कठिनाई को दूर करने की जरूरत है। आज इनकम टैक्स का लैवल यह है कि जो कम तनख्वाह वाले लोग हैं, जो नीचे का वर्ग है, कम आमदनी वाले लोग हैं, वे ५१ प्रतिशत इनकम टैक्स दे रहे हैं। अभी प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स की नीति होनी चाहिये। बीच में कुछ प्रोग्रेसिव हुआ था, थोड़ा बदला है लेकिन इतना नहीं बदला है जिसे हम प्रोग्रेसिव टैक्स कह सकें।
इसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स को लीजिये। १९९७-९८ में यह प्रस्तावित किया गया था कि अंदाजन कस्टम डयूटी में ४० हजार करोड़ रुपया वसूला जा सकेगा । लेकिन जो वास्तव में वसूली हुई है, वह २४ प्रतिशत कम हुई है और इसी तरह जो डयूटी ड्राबैक...
वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : यह किस साल की फिगर्स पढ़ रहे हैं?
श्री नारायण दत्त तिवारी : यह १९९७-९८ की है जब श्री चिदम्बरम वित्त मंत्री थे लेकिन आपको इस साल की वसूली दो साल के बाद मालूम होगी।
श्री यशवन्त सिन्हा : नहीं, अभी आ गई है।
श्री नारायण दत्त तिवारी : आपने इससे क्या निष्कर्ष निकाला?
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनञ्जय कुमार) : एस्टीमेट इस बार पार किया था।
श्री नारायण दत्त तिवारी : इस साल तो एस्टीमेट गया लेकिन हमें सबक लेना चाहिये क्योंकि वसूली करने वाले तो आप थे यानी श्री चिदम्बरम के समय में वसूलने लग गये थे, किसको क्या गया, उन्होंने वसूल किया? क्या आप आधिकारिक रूप से कह सकते हैं?
श्री यशवन्त सिन्हा : जी हां, उन्होंने १९९७-९८ में वी.डी.एस. योजना चलाई थी। जो आंकड़े आप सदन में पेश कर रहे हैं, वे वर्ष १९९७-९८ के हैं। ये उसी वर्ष वसूल किये गये और उसी वर्ष कलैक्ट किये गये थे।
श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं वी.डी. आई.एस. का उल्लेख कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मशीनरी ऐसी है जिससे कि आमदनी बढ़ा नहीं। वह चाहे श्री चिदम्बरम के समय की मशीनरी हो, चाहे वह आपके समय की मशीनरी हो। इसलिये मैं हर वर्ष की मशीनरी का उल्लेख कर रहा हूं। मुझे प्रसन्नता होगी यदि आप दिखा दें कि आपने अच्छी वसूली की है। पिछले वर्ष की क्या वसूली होनी चाहिये, उसके भी आंकड़े पर आ जाऊंगा।
श्री यशवंत सिन्हा: प्रेस में आ गये हैं।
श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं वास्तविक आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं। मैं कल्पना के आधार पर सदन में आंकड़ें प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। इसी तरह से जो वेल्यू बेस्ड एडवांस लाइसैंसिंग स्कीम है, उस पर विचार करने की जरूरत है। खासकर श्री वाजपेयी जी, जो अब प्रधानमंत्री हो गये हैं, उन्होंने १९९६ में जब वे नेता विरोधी दल थे, श्री चिदम्बरम के भाषण के अवसर पर उन्होंने कहा था " इस शासन ने पिछले कई वर्षों से ओवर इनवाइसिंग इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट और अंडर इनवाइसिंग ने प्राब्लम की है और सवा लाख करोड़ रुपये की गड़बड़ होती है "
मैं जानना चाहता हूं कि अंडर-इनवाइसिंग और ओवर-इनवाइसिंग समस्या का हल करने के लिये इस वित्त विधेयक में क्या है? मैं वित्त मंत्री से आग्रह करूंगा कि श्री वाजपेयी जी ने, जब नेता विरोधी दल के रूप में भाषण किया, उसे पढ़ लें क्योकि कल फिर कोई ऐसा अवसर आयेगा तो मुझे या किसी को यह कहने का मौका न दें कि नेता विरोधी दल के रूप में श्री वाजपेयी जी ने जो भाषण दिया, उसे श्री यशवंत सिन्हा ने कार्यरूप में प्रशक्षित किया, उसके लिये बधाई दे सकूं कि उन्होने अच्छा किया? श्री वाजपेयी जी ने नेता विरोधी दल के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन किया और जो मुद्दा उठाया, उसका क्या हो रहा है? अब आप देखें कि १० हजार ७५८ लाइसेंसों पर इम्पोर्ट डयूटी फ्री हुई जिसमें ३५३२ करोड़ रुपये का टर्नओवर किया गया, उसकी जांच कब की गई? यही ओवर इनवाइसिंग और अंडर इनवाइसिंग के कुछ अधिकृत आंकड़े हैं।
लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो सर्विस टैक्स द्वारा वसूली के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि सर्विस टैक्स का हम रिव्यू कर रहे हैं। सर्विस टैक्स में आज तक कितनी वसूली हुई है, मेरी जानकारी के आधार पर वर्ष १९९८-९९ में कुल १८९५ करोड़ रुपये की वसूली हुई है। इतनी बड़ी संख्या में सर्विस टैक्स में भाग लेने वाले लोग हैं।, इसलिए इसका सरलीकरण होना चाहिए। पर इस सब में राजस्व एकत्र करने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। इसलिए इसके लिए कोई सोफ्टवेयर बनाया जाए, जिससे कि कर देने वाले को कर एसेसमेंट करने में आसानी हो।
आज सोफ्टवेयर का जमाना है, इंफोर्मेशन एंड टैक्नोलोजी का जमाना है। क्या हम इंकम टैक्स में, एक्साइज में, कंप्यूटरीकरण के सहारे, ई-मेल के सहारे कोई तरीके नहीं निकाल सकते, जिससे कि करदाता के लिए कर देना आसान हो सके। अभी तक संसार के तमाम देशों में ऐसे तरीके ढूंढे जा चुके हैं, ऩय़े सोफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे यहां ऐसा कोई सोफ्टवेयर बना है या नहीं, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। इंफोर्मेशन एंड टैक्नोलोजी के हमारे युवा मंत्री जी बैठे हैं। मैं श्रीमन् आपके द्वारा सुझाव देना चाहूंगा कि टैक्स वसूली में टैक्स देने वाले को, चाहे वे राज्य हों या केन्द्र हो, उन्हें टैक्स देना आसान हो और फाइलों और अपील की जो लम्बी प्रणाली है, उसमें भी समय कम लग सके, इसके लिए प्राथमिकता देकर कोई विश्वसनीय सोफ्टवेयर बनाया जाए, जिससे कि राजस्व वसूली में केन्द्र और राज्य सरकारों को आसानी हो। अभी तक हमें इस प्रकार का आश्वासन या कोई संबंधित जानकारी नहीं मिली है।
श्रीमन्, मैं एक दूसरी समस्या की ओर भी माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। चूंकि उन्होंने उसका उल्लेख किया है - गरीबों और बेरोजगारी का। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि १५ अप्रैल, १९९९ को राज्य सभा में जो सवाल का जवाब दिया गया, क्या सही नहीं है । इस पवित्रतम लोक सभा में भी इसी तरह से सवाल का जवाब दिया गया था कि आज हमारे देश में गरीब की रेखा से नीचे ३२ करोड़ लोग हैं। जब इस सदन में पूरक सवाल पूछा गया कि अब नये आंकड़े कब आयेंगे तो मालूम हुआ नेशनल सैम्पल सर्वे डिपार्टमैंट के द्वारा हमें २००१ में मालूम होगा कि नये सही आंकड़े क्या है। मैं वित्त मंत्री जी से बड़े सम्मान के साथ, समादर के साथ, स्नेह के साथ जानना चाहूंगा, चूंकि वह मुझसे छोटे हैं, उन्होंने पिछले वर्ष घोषणा की थी कि प्रत्येक गांव में एक इम्पलायमेंट रजिस्टर रखा जायेगा, अगर मैं सही हूं तो क्या आपने ऐसा कहा था?
श्री यशवन्त सिन्हा : हां।
श्री नारायण दत्त तिवारी : क्या वे इम्पलायमैंट रिजस्टर रखे गये हैं? क्या उनकी कोई मॉनीटरिंग हुई। यह तो मालूम है कि इम्पलायमैंट रजिस्टर रखे गये हैं, लेकिन उनसे गांवों के स्तर पर ऐसे कितने लोग हैं जो आज बेरोजगार नहीं है। हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है। हमारे पास सन् १९९३-९४ के आंकड़े हैं और आज हम सन् दो हजार में आ गये हैं। हमें मालूम नहीं हैं कि गरीब कितने हैं, राज्य सरकारों को भी मालूम नहीं है कि कितने लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं।
डा.रघुवंश प्रसाद सिंह : गरीबों से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है।
श्री नारायण दत्त तिवारी : मतलब हो जाए तो अच्छा है।
श्री रतन लाल कटारिया : आप ही की देन है।
श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं तो आपकी मदद कर रहा हूं। मैं यह अर्ज कर रहा था …( व्यवधान)
श्री मनोज सिन्हा (गाजीपुर) : केवल बिहार में ही यह आंकड़ा उपलब्ध है।
श्री नारायण दत्त तिवारी : बहरहाल रिजर्व बैंक ने जो इस बारे मे अपनी टिप्पणी की है, इकोनोमिक सर्व रिपोर्ट में भी कहा गया है कि गरीबों के आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं। हम यह नहीं कह सकते कि आंकड़े विश्वसनीय हैं और इसीलिए आज स्टेटिस्टीकल कमीशन, आंकड़ा आयोग बन रहा है। चूंकि आपके पास आंकड़े ठीक नहीं है।
डा.रघुवंश प्रसाद सिंह : सांख्य वाहिनी में घोटाला हो रहा है, ये क्या आंकड़े बना रहे हैं।
श्री नारायण दत्त तिवारी : आप संस्था वाहिनी बना रहे हैं, मैं नहीं जानता यह बनेगी या नहीं ।
सभापति महोदय, अगर कभी इसको आप बनाते हैं, चाहे किसी द्ृष्टिकोण से बनाएं, उसका सबसे बड़ा काम होना चाहिए कि इस क्षेत्र में जितने भी काम हों उनका कंप्यूट्रीकरण हुआ या नहीं क्योंकि जिला कार्यालयों से लेकर यहां तक कोई मशीनरी नहीं है जिससे सही आंकड़े मिल सकें। रोजगार रजिस्टर नहीं बनाया गया। पढ़े-लिखे लोगों का हाल सबसे खराब है। सैंसैक्स यदि नीचे जाता है, तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन इस देश से गरीबी और बेकारी को समाप्त करने के लिए हमने कोई इनीशिएटिव नहीं लिया। वित्त मंत्री जी ने पिछले वर्ष अपने बजट भाषण में गरीबी को समाप्त करने के लिए इनीशिएटिव लेने की घोषणा की थी। इसलिए मैं बोला नहीं, बल्कि खुश हुआ, लेकिन उस इनीशिएटिव का परिणाम क्या निकला, कुछ नहीं। प्लानिंग कमीशन की जिम्मेदारी थी कि प्लान के तहत दी गई सहायता राशि के सही खर्च को सुनिश्चित करे क्योंकि राज्यों में उसका सदुपयोग उस कार्य के लिए नहीं किया जा रहा है। प्लानिंग कमीशन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है। प्लान की मानिटरिंग नहीं हो रही है। मेरा आग्रह है कि इस कार्य हेतु मंत्रिमंडल में दो-चार युवा मंत्रियों को और शामिल किया जाए, ताकि वे राज्यों में जाएं और प्लान को पूरी मानीटरिंग कराएं। राज्यों को सहायता प्लान को मानीटर करने के लिए दी जाती है, लेकिन राज्य उसे तनख्वाह देने पर व्यय करते हैं। वे कहते हैं कि तनख्वाह देना पहला कार्य है। अब इसके लिए किसको दोष दें।
सभापति महोदय, जो आंकड़े मेरे पास हैं और ८ मार्च, १९९९ संसद में को जो आंकड़े दिए गए, मैं उनके अनुसार बताना चाहता हूं कि देश में २,४७,९५,००० पढ़े-लिखे लोग बेरोजगार हैं। ये आंकड़े रोजगार कार्यालयों में स्थित रजिस्ट्रेशन के आधार पर बता रहा हूं। वहां दो या तीन बार रजिस्ट्रेशन किसी बेरोजगार का नहीं होता है, बल्कि होता यह है कि कई केन्द्रों में भी पढ़े-लिखे लोगों का नाम भी रजिस्टर नहीं किया जाता है। माननीय वित्त मंत्री जी का जब मैं नाम ले रहा हूं, तो आपका नाम मैं प्रतीक के रूप में ले रहा हूं, आपसे मेरा मतलब पूरी सरकार से है, क्योंकि पूरी सरकार के वित्त मंत्री आप ही हैं और सारा काम वित्त से ही होता है और आप केन्द्र बिन्दु हैं समस्त विकास के, समस्त गतवधियों के और यह सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है कि इस सरकार में आप वित्त मंत्री हैं। इसलिए मैं आपका नाम बार-बार ले रहा हूं और आपसे कह रहा हूं कि आप अपनी भूमिका को निभाएं। आपने पिछले साल घोषणा की कि एक करोड लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दिया जाएगा। मैं आज पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को रोजगार मिला और किस-किस स्तर पर मिला, ग्रामीण स्तर पर, छोटे उद्योगों के स्तर पर, लघु उद्योगों के स्तर पर और मंझोले उद्योंगों के स्तर पर, कुल कितना रोजगार मिला?
सभापति महोदय, आज तमामलघु और मझोले उद्योग बन्द हो रहे हैं। विडम्बना और भी है और वह यह है कि इन्फप्मेशन टैक्नौलौजी में जो रोजगार मिल रहा है वह केवल सर्विस इंडस्ट्री में मिल रहा है, जो नई-नई कंप्यूटर कंपनियां हैं, उनमें मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लाखों लाख बी.ए. हैं, एम.ए. पास लोग हैं, जिनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग ही नहीं है, वे कहां जाएं, उन्हें कहां और कैसे रोजगार मिले? इसका नतीजा यह है कि आज ९० प्रतिशत विद्यार्थी बेरोजगार रहने के लिए विवश है। कंप्यूटर की शिक्षा जरूरी है, लेकिन व्यापक ट्रेनिंग का कोई सुनिश्चित प्रविधान नहीं है। उन्हें हम कैसे रोजगार देंगे?
सभापति महोदय, मैं आज आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि उल्फा ने जब हथियार डाले, तो मालूम हुआ कि उनके मूल में बेरोजगारी की समस्या प्रमुख थी। आज पंजाब, कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों में जो उग्रवाद पनप रहा है, उसके मूल में बेरोजगारी की समस्या ही है। पढ़े-लिखे बेरोजगारों के कारण उग्रवाद की समस्या बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्य मंत्री और मेरे पुराने मित्र, सोशलिस्ट श्री जार्ज फर्नान्डीज ने भी अपने बयानों में कहा है कि आतंकवाद और माफियावाद के बढ़ने का एक मुख्य कारण बेरोजगारी है। मेरा निवेदन है कि सरकार को इस बारे में सभी राजनीतिक दलों से बैठक कर बात करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि रोजगार के अवसर कैसे बढ़ेंगे।
उनको रिट्रेन कैसे किया जाये क्योंकि पब्लिक स्कूल में सब नहीं जा सकते। पब्लिक स्कूल की फीस कितनी होती है, कैसे उसमें भर्ती होते हैं, इंजीनियरिंग कालेज में कैसे भर्ती होते हैं, यह सबको मालूम है। इस तरह ९०-९५ फीसदी नौजवान बेरोजगार हैं, वे भटक रहे हैं। शायद हर एम.पी. के घर में सुबह बेरोजगारों की क्यू लगी होती है कि आप हमें नौकरी दिलवाइये। आप तो फलां मंत्री के बड़े नजदीक हैं, आपका बड़ा प्रभाव है इसलिये आप हमें नौकरी दिलवाइये। आप एम.पीज. से पूछिये कि इससे उनको कितनी परेशानी है। उनको घर में खाना भी खिलाना पड़ता है जो हमारा फर्ज है, रहने के लिए इधर-उधर जगह देनी पड़ती है। ये गरीबों के आंकड़े हैं और मैं यह आंकड़े खुश होकर नहीं दे रहा हूं बल्कि दुखी ह्ृदय से दे रहा हूं। यह समस्या केवल आपकी नहीं है, सरकार की नहीं है, यह समाज की समस्या है और देश की समस्या है। लेकिन शासन के हाथ में जो हथियार है, उसका सही प्रयोग कर आगे कदम बढ़ा है । हम चाहते हैं कि आप कदम आगे बढ़ाइये। इस दिशा में हमारे जो लक्ष्य हैं, उन्हें पूरा करने का प्रयास करें।
मैं और बहुत कुछ कह सकता हूं लेकिन फिर जब अवसर मिलेगा तब मैं उन विचारों को व्यक्त करूंगा। मैं सम्मानित सदस्यों के इस अधिकार को कि वे अपने विचार अधिक से अधिक संख्या में व्यक्त कर सकें, उसमें रुकावट नहीं बनना चाहता। मैं विनम्रतापूर्वक वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि जब वे उत्तर का उत्तर दें क्योंकि मूझे इसका थोड़ा बहुत अनुभव है, जब वे उत्तर दें तो जो कुछ बिन्दु मैंने विनम्रतापूर्वक, पूरे विश्वास के साथ, पूरी सार्थकता के साथ, उदाहरण सहित या आंकड़ों के साथ रखे हैं, उन पर आप कोई घोषणा करें, बतायें या आश्वासन दें, तब हम सोच सकेंगे कि वास्तव में आपने सन् २००० का वित्त विधेयक पेश किया है।
आपने अपने भाषण में बहुत सही लिखा है कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस सहरुाताब्दी का प्रथम बजट रखने का आपको अवसर मिला। वास्तव में आप सौभाग्यशाली हैं लेकिन आप सौभाग्यशाली सही माने में तब कहलायेंगे जब सौभाग्य की किरणें देश में जो करोड़ों गरीब लोग हैं, उन तक पहुंचे, भूमिहीन तक पहुंचे, बेरोजगार तक पहुंचे।
आखिर में मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। अभी मैं गाजीपुर गया था। वहां मुझे खेतिहर मजदूरों के बारे में बताया गया और कहा गया कि यहां नक्सलवाद बहुत बढ़ रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है और यह बिहार और मध्य प्रदेश से आ रहा है। मैंने पूछा कि इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हारवैस्टर कम्बाइन और थ्रैशर मशीनें अब गांवों में भी किराये पर जाने लगी हैं। मैंने वहां सुना कि आज वहां बडे पैमाने पर खेतिहर मजदूर थ्रैशरों के सामने सत्याग्रह कर रहे हैं कि थ्रैशर हमारी रोजी-रोटी को ले रहा है। एक तरफ आधुनिकीकरण की मांग है और दूसरी तरफ गरीबों की मांग है कि मैं भूमिहीन चार महीने रोजगार करके अपना पेट भरता हूं, उसको भी यह थ्रैशर लिये जा रहा है, हारवैस्टर कम्बाइन लिये जा रहा है। वहां लोगों ने आंसू से भरी हुई आवाज में हमसे कहा कि कुछ कीजिए। मैं क्या करूंगा? इसके बारे में हम सबको सोचना है। हमें आधुनिकीकरण भी करना है और गरीबी को रोटी भी देनी है, जैसे झुग्गी झोंपड़ी वालों को हटाना है तो उनके आवास के लिये दूसरी तरफ भी सोचना है। कौन सोचगा? इतिहास ने आपके ऊपर दायित्व डाला है। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि आपको जो ऐतिहासिक उत्तरदायित्व मिला है, उसको निभाने के लिये इतिहास की नयी लेखनी से आप कुछ सफलता प्राप्त कर सकें, यही मेरी कामना है। आपसे मेरी पुरजोर अपील है कि आप इस द्ृष्टिकोण से सोचें और कुछ करके दिखायें।
SHRI VAIKO (SIVAKASI): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for enabling me to participate in the debate on the Finance Bill presented by the hon. Finance Minister.
After a long spell, today I got the privilege of listening to my esteemed friend, hon. Shri Narayan Datt Tiwari. In his speech, he might have wished to give some compliments to the Finance Minister for the innovative steps taken in the sphere of tax structure, but he did not compliment.
He was compelled to do his duty to Congress Party because he could not go beyond that. But in his speech, he repeatedly made a reference to the dream Budget. Of course, I do concur with him that it is a dream Budget because this Government led by Shri Atal Bihari Vajpayee is having a dream for a proud India, a dream for a prosperous India and a dream which is going to be fulfilled.
In his speech, the hon. Member himself said that there are formidable challenges ahead. What was the situation in the month of March, 1998? The situation was very grave, alarming, gloomy foreboding that the Government would land in a quagmire. What was the situation when Shri Atal Bihari Vajpayee took over the reins of the establishment? The growth rate in the previous years had fallen as low as 5% of GDP. What was the scenario in industry? There was total recession. What was the picture in agriculture? Agriculture recorded a decline in value added production. What about foreign exchange reserves? They have fallen. What was the international situation? As the hon. Member has rightly quoted the nobel laureate Dr. Amartya Sen by saying it was a real globalisation challenge because the crisis was all over the world. When we entered into the ruling area by the month of March, 1998 the international situation and the economic situation was very serious and the crises were everywhere, particularly in East -Asian countries and the value of currencies were falling. The value of Japanese Yen was falling. China was facing a problem. Our neighbour and our sister country, Pakistan, was on the brink of financial collapse. At that time, we came to power. Shri Yashwant Sinha became the Finance Minister. Therefore, the warning was there. In the month of March when he was about to present the Budget, not only some of the experts, but our leaders from that side, gave a warning that we are going to enter into quicksand and we could not wriggle out. That was like a warning to Caesar "The ides of March". But there was no lean and hungry-looking man at that time. What happened? Immediately we took over when Shri Atal Bihari Vajpayee became the Prime Minister. I explained the scenario. But after that, the biggest challenge came and we had to protect the security of the country. That was the prime concern of the Government.
Pakistan was a frustrated neighbour that could lodge a misadventure, putting its hands on the nuclear trigger any time. Therefore, the Government took a historic decision at a defining moment in the history of this country going in for the Pokhran blasts. Immediately after the Pokhran blasts, the challenge of sanctions came from the capitalist countries and the US. Our friends said, `We had already told you that you were going to be caught in a quagmire. How are you going to come out of it when the sanctions are there?’ Despite the forebodings and warnings of our friends from the other side, the result was different.
There was a prediction that the growth rate of the economy would be further reduced from five per cent to 3.5 per cent or four per cent. But the growth rate in 1998-99 was 6.8 per cent and the growth rate for this year has been projected to be 5.9 per cent. This is the result after the Pokhran blasts and the Kargil conflict. You could say that we could have taken some more steps but we had to make an additional allocation, an increase, of Rs.13,000 crore for Defence in a single year. Again, we had to make an additional Plan allocation of Rs.11,000 crore and another Rs.11,000 crore under the interim award of the Eleventh Finance Commission. So, there was a total allocation of Rs.35,000 crore and an interest payment of Rs.10,000 crore. This alone comes to Rs.45,000 crore.
The Non-Plan revenue expenditure is going up only by 1.8 per cent because of the control in Government expenditure. When we hear the gloomy forebodings of some of our friends, we should not forget the history. We should not forget the malaise and morass, which is the resultant legacy of the previous regime. We inherited the legacy of the 45-year rule by the Congress party.
When our hon. friend Shri N.D. Tiwari, the leader from the Congress party spoke, I expected that he would delve at length about the tax structure, the direct and indirect taxes and the innovative measures that have been taken. If you take the duty structure, the Government has done a historical work on the taxation side.
First of all, let us take excise duty. There were hundreds of rates for excise duty some years ago but last year it was reduced to three rates of basic duty and two levels of additional duty. This year, the Budget has reduced this to a single rate of Central Value-Added Tax at 16 per cent, which, more or less, accounts for 85 per cent of the entire excise revenue. There are only three additional excise rates for special items. So, is it not a big innovative step towards establishing a national Value-Added Tax?
In their heart of hearts, they would agree that it is a commendable step towards establishing a national Value Added Tax.
SHRI NARAYAN DATT TIWARI : I am thankful to my dear friend and colleague from Tamil Nadu for his suggestions and for the references to me. May I humbly remind him that the three-tiered excise continues in the form of special excise duties, which are non-MODVATable? So, he will see that the tax reforms have been diluted to that extent that there are no special excise duties and the same old three-tired structure has been retained. It is non-MODVAT-able. It is not CENVAT that is levied on us.
I thought I should not go into all the jugglery because on the one hand, they have reduced the number of excise duties and kept it at a middle level and on the other hand, more duties are covered. Really speaking, they have increased the excise duties on most of the items from eight per cent to 16 per cent. Single duty means increasing the excise duty on so many items.
So, I would request my great friend from Tamil Nadu to look into this aspect also. Of course, I agree with what he said, to a certain extent.
SHRI VAIKO : But there is a level-playing field. There is no scope for any lobbying. In this endeavour, really, he has taken these steps with a vision. The procedures have been simplified; equity is maintained. In most of the cases, duties have been increased from eight per cent to 16 per cent and in some cases, they have been reduced from 24 per cent to 16 per cent. Previously what was happening? How many rates of excise duties were we having? That is the point.
Now, what he has done is just the procedural simplification. In a big way, simplification of rules has been done, making the tax administration very simple. The Finance Minister has introduced the idea of tax payment in banks and getting refunds also from banks, which will be a great boon for ordinary taxpayers. ‘One by six scheme’, which was introduced in about 54 cities has been extended to cover new places; now it will be introduced in 79 cities, which will expand taxpayer base.
I think, hon. Member Shri Narayan Datt Tiwari would agree with me because the hon. Finance Minister has introduced the concept of ‘transaction value.’ Even now, he has referred to it. The concept of ‘transaction value’ is to determine excise duty in place of normal price that was open to so many disputes. Now, he is permitting excise payment after every fortnight instead of on a day-to-day basis. He is prescribing that the Excise Department would rely upon the records of the manufacturers. It is very important to note it. It was in practice for many years. That is why, the entrepreneurs and others were put in the stronghold of the bureaucracy. Now, that has been removed. They would now rely upon the records of the manufacturers. The requirement of statutory records has been totally dispensed with.
All the simplifications have been done. When he was referring to CENVAT, the availability of CENVAT credit would ensure an equitable spread of tax burden. That is the concept and that is the direction. He has taken these steps towards the goal of achieving equitable spread of tax burden. The experts in the field of economics and many other people have been demanding that these measures have to be implemented. When such measures have been implemented, the credit should be given to the hon. Finance Minister for his bold and innovative step.
Let us take the case of customs. Of course, our Finance Minister would not take any democratic step as in the case of excise because of the reason that any across-the-board reduction would have hurt the Indian industry. But, now he has been very cautious and careful. He has maintained a clear direction which is of rationalisation and reduction of duties where they can boost the Indian industry and placed items at the peak rate where it was needed in the larger interest of the country. So, he has maintained the equilibrium and the balance. He has put the items at the peak rate in the larger interest to safeguard our legitimate interests and at the same time resorted to reduction of duties where it can boost the Indian industry.
Particularly, the reduction of duties on items relating to telecom, information technology, entertainment, infrastructure definitely shall give a boost to our industry and exports because nobody would deny the fact that the world is changing at a hurricane speed. Particularly in information technology, a revolution is taking place. To cope with the change of time, we have already given a message to the world at the dawn of this century and the new millennium that we would like to become the economic super power of the world. It is going to happen. That is our vision, that is our dream. That is why we have used the word dream.
Of course, certain stringent measures should have been taken. But we are going in the right direction. You would remember that the peak customs duty has been brought down from 40 per cent to 35 per cent. It is a very good step, a well thought-out step taken in the right direction. When the P.V. Narasimha Rao Government left the office, the peak tariff rate was 50 per cent. Then, the UF Government brought it down to 40 per cent, but slapped a five per cent across-the-board special customs duty. Now this five per cent point reduction in the peak tariff rate in the current Budget finally moves the tariff reform forward.
Our hon. Finance Minister has also decided to phase out the income tax exemption for exporters in five years. It needs courage and good economic sense to phase out the exemptions. I do remember that in his Budget speech he proposed the abolition of the Finance Minister""s discretionary powers. Nobody would be willing to lose or abandon the discretionary powers to grant ad-hoc exemption on customs and excise duties. It was being done by so many Finance Ministers keeping the liberty of discretionary power to give ad-hoc exemptions on customs and excise duties at their disposal. It was being done at times at the whims and fancies of the ruling elite. But that has now been given up voluntarily, suo motu. It is a self-denial. I would not opt for this. What is the result? He has saved Rs.500 crore for this country because of this one innovative step. But, our friends did not have the courage at least to congratulate him in their speeches. Nobody in the ruling party would be willing to give up such discretionary powers.
When we come to the arena of income tax, our Finance Minister""s hands are tied. We know that. But, he has taken commendable steps with a dual strategy. The first one is to phase out some concessions, so that the low and uniform rates of tax can be sustained.
The second thing is, he has spread the additional burden by equitability. That is the point that he was referring to. There is a small extra surcharge on upper income group and a small increase in the dividend tax on the companies. He has made a small increase. It was already existing. But he has also removed interest tax and taken a number of measures to help the tax-payers. The dividend tax on companies is not new. It was already existing, but he has raised it. MAT has been rationalised and the rate has been reduced from 10.5 per cent to 7.5 per cent. I think, in a different situation, he has done an excellent job.
Inasfar as agriculture sector is concerned, there are some advocates that agriculture also should be brought into the tax net. But we know the conditions of the agricultural farmers, the land-holding class. We have got concern for agricultural labourers. At the same time, the small land holders and even the medium land- holders are always in the debt trap in spite of possessing land. This is happening. As a farmer, I know it. I know how to plough the land. I come from a small rustic village and I belong to the agricultural class. I know what is happening in my village. When monsoons fail, even the land-holders do not have money in their safe deposits. Many agricultural families hold land but they do not have a television to enjoy in their houses. This is the situation. So, taking into account all these aspects, agriculture has not been brought into the tax net. It will stay out of the tax net in perpetuity. We have to congratulate the Government and the Finance Minister for this innovative step.
Our Finance Minister has announced some additional credit facilities for the Small Scale Industries (SSIs). The Reserve Bank of India had recently dispensed with the collateral requirement for loans up to Rs.1 lakh to small units. Our Finance Minister has raised this limit to Rs.5 lakh. The Credit Guarantee Scheme for the SSIs is also being launched with a provision of Rs.100 crore in the Budget. When we touch upon this area, we find that lakhs of people are employed in the Small Scale Industries, the cottage sector, and the tiny sector. I represent a constituency where ten lakh people belonging to large number of poor families are depending on cottage sector which is engaged in producing hand-made match sticks. This tiny sector caters to the needs of ten lakh people. But there is a danger of mechanisation and all these people will be thrown into lurch, chill, penury and misery. Therefore, we have been pleading with the Government to protect the interests of this tiny cottage sector, particularly the industries which produce hand-made match sticks.
My comrades are, of course, concerned about the proletarians, the poor, the working class and the labourers. I really commend their sincerity, loyalty and commitment. But the leader of the very same comrades for whom I have got the greatest respect, the Chief Minister of West Bengal, came all the way to North Block to meet the Finance Minister and make a representation for the mechanised sector. This is a fact. In the last Budget speech also, I have referred to this. I have got great respect for the Chief Minister of West Bengal. I agree that he is a legend in that State. But when our Comrades are agitating in the streets of my constituency and southern districts of Tamil Nadu to protect the cottage sector, their own leader comes here to plead for the mechanised sector to reduce the tax.
16.00 hrs. This is happening. This has already happened. Therefore, I have made a plea to the hon. Finance Minister. What happened when the Janata Party Government came to power in the year 1977? There was a bold attempt to protect the interests of the cottage sector, that is, the hand-made sector. So, the duty structure should be in such a manner that it should protect this sector, particularly the hand-made sector where ten lakh people are depending upon this sector for their livelihood. But the mechanisation is coming in a way surreptitiously. Before we took the reins of the Government, particularly when the NDA Government came to power, even before 1998, the mechanisation had crept in. Therefore, we came all the way to meet the hon. Prime Minister and the hon. Finance Minister to put an end to this. Mechanisation should not be allowed. Otherwise, the whole lot will be in deep crisis. There will be a terrific problem for their livelihood. So, they should not be allowed to operate the machines. This is my fervent plea.
The most significant announcement is the acceptance of the recommendations of the Narasimham Committee on Banking Sector Reforms for reducing the minimum shareholding by the Government in nationalised banks to 33 per cent.
The other important area is the area of foreign exchange reserves. It is an area about which we are very much concerned. It protects the economic well-being of the country. A priority area for economic reforms had been trade and exchange rate policies. Exports and receipts on current accounts were encouraged to build up foreign exchange reserves Import controls through licensing was virtually abolished. Import duties were reduced substantially in stages with the objective of reducing the cost of production, and, at the same time, improving competitiveness of indigenous industries. This has been done with a view to strengthen the competitiveness of the domestic industry. Therefore, the exchange rate of the rupee was made to be determined by demand and supply conditions in the foreign exchange market. The combined results of all these efforts led to a build up of substantial foreign currency assets from merely $1 billion in June 1991 to more than $35 billion at the end of March, 2000.
We are all worried about the price situation. But what happened in the past? What legacy have we inherited? The situation is so due to the resultant legacy of the past wrong policies and the polices which were not implemented with a view to promote the economic prosperity of the country by the previous regime, particularly by the party which was in power for 45 years. What is the real position?
The year 1999-2000 was characterised by low inflation because the year began with a downtrend in the rate of inflation which decelerated continuously to reach an eighteen year low of 1.9 per cent as on 24th July, 1999. This downtrend was maintained through November and December except for the 40 per cent hike in diesel prices in October which nudged the annual inflation rate close to three per cent level. The year ended with an annual point to point inflation rate of 4.16 per cent and 52-week average inflation rate of 3.1 per cent. When we look at the figures given by the Director-General of Economic Intelligence, Commercial Intelligence and Statistics, the year 1992-93 – with the annual rate of inflation on point to point basis – ended up with seven per cent.
16.05 hours (Shri P.H. Pandiyan in the Chair ) The 52-week average was 10.1 per cent; in 1993-94, at the end of the year, it was 10.8 per cent but the 52-week average was 8.4 per cent; in 1994-95, it was 10.4 per cent and again 52-week average was 10.9 per cent; in 1995-96, it was 4.4 per cent and the 52-week average was 7.7 per cent; in 1996-97, it was 6.9 per cent and 6.4 per cent; in 1997-98, it was 5.3 per cent and 4.8 per cent; 1998-99, it was 4.8 per cent and 6.9 per cent; and 1999-2000 it was 4.2 per cent and 3.1 per cent respectively.
The annual rate of inflation in the primary articles (which includes foodgrains) was 3.7 per cent at the end of March, 2000. Prices of food articles increased by 5.2 per cent as against a rise of 10 per cent in 1998-99. It was 10 per cent in 1998-99 and it has come down to 5.2 per cent. While those of non-food articles were lower by 2.5 per cent as against a rise of 6 per cent in the corresponding period of 1998-99.
As far as the manufactured products are concerned, prices in this group increased by 1.6 per cent during the year as against 3.7 per cent rise in the corresponding period of 1998-99. It is a very significant point. Liberalised imports of manufactured products were one of the reasons for prices in this group remaining subdued.
As far as raw materials are concerned, the prices of raw materials showed very modest rise of just 0.8 per cent during 1999-2000 as against 4.2 per cent in the preceding year, that is, 1998-99.
Regarding the trends in essential commodities, the prices of all important items of daily consumption remained either stable or lower than the preceding year. Price rise in the group of 30 essential commodities that are monitored on a weekly basis was 2.2 per cent as against a rise of 4.6 per cent in 1998-99.
We know as to what happened when onion prices picked up and as to what happened in the subsequent Assembly elections. But the prices of vegetables like onions and potatoes were lower by 34 per cent and 17 per cent respectively. These commodities had recorded very high price rise in 1998-99.
SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Are you reading from the report?
SHRI VAIKO : Yes. I am reading from the report of the Director-General of Commercial Intelligence and Statistics.
I would like to congratulate the Finance Minister for the tax rebate of Rs.5000 for women taxpayers along with an increase in the rebate to senior citizens from the current level of Rs.10000 to Rs.15000 though the goal is to bring all custom duties down to 10 per cent or less by the year 2010.
Sir, there was an expectation that the Budget would be a bolt from the blue. That was the gloomy foreboding. At the same time, to meet the globalisation challenge, experts on economics were giving advice that we should increase the taxes. This is the advice of experts on economics , not the political parties. Political parties will not do it. Experts on economics were giving advice that we should increase the taxes, at this juncture to meet the challenge, to meet the globalisation challenge, because India has a very low taxed GDP ratio. So, taxes must be increased. That is one point. But that did not tempt him. Increases beyond a point could hurt industrial recovery and growth. Therefore, the hon. Finance Minister understands the plight of the taxpayer. Therefore, he has not done it. You could say then that he could have removed the surcharge and he could have given some more benefits but he should not forget the mounting deficit due to uncontrollable and unavoidable circumstances – additional allocation to the tune of Rs.13,000 crore in Defence; Plan allocation of Rs.11,000; and another Rs.11,000 crore because of the recommendation of the Eleventh Finance Commission.
All these things, including the interest, have accumulated to an enormous amount of Rs.45,000 crore. Therefore, the mounting deficit was there and he had to tackle that problem. … (Interruptions)
Sir, the hon. Member from the Opposition, Shri N.D. Tiwari was giving detailed facts and figures about unemployment. I really appreciate his concern. Of course, we are all concerned about it. But the unemployment problem has not been created by this Government. We have inherited this legacy. He has given a figure of two crore and odd educated unemployed people and stated that many people have not even registered their names in the Employment Exchanges. I would like to ask him as to what steps they have taken to make a dent in this sphere, to meet this challenge when they were in power.
Sir, many years back, when there was a crisis, ‘tighten your belt’ were the words that we used to hear from the Government. When I was studying in the college, I do remember reading the news report of a statement made by a very important Minister of the Central Government in which he stated: ‘We have to starve at least a day in a week; then only the country could survive.’ He had also stated: ‘You should not take three meals a day and nobody should host a feast for more than 50 people.’ Even the officials were asked to count the leftover leaves to book the people who hosted a feast for more than 50 people.
SHRI TRILOCHAN KANUNGO (JAGATSINGHPUR): It was 25.
SHRI VAIKO : It is only 25. I stand corrected. I thought it was 50.
Sir, when I started my speech, I said that it is a dream budget. It is a dream for a proud and prosperous India. We have got dreams, but there are challenges. To fulfil that dream, we have to meet the challenges. The challenges were not created by the Government headed by Shri Atal Bihari Vajpayee, but they were thrust on us due to so many reasons like the global recession, the East Asian recession, recession in the industry in our country, decline in the value added materials in agriculture, the Pokhran nuclear blast, the Kargil conflict etc. We have to take into account all these factors. When all the economies were falling, when all the currencies in the Asian countries were falling, we have come out successfully out of this crisis. The countries which were mounting pressure on us and imposing sanctions one after the other, are all withdrawing the sanctions now. So, it is a great victory and the credit for this should go to the Government, because when formidable challenges were there, the Government headed by Shri Atal Bihari Vajpayee met these challenges successfully and it has come out victorious.
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Shri Yashwant Sinha is the Finance Minister.
SHRI VAIKO : Yes; the credit should go to the Finance Minister. Shri Atal Bihari Vajpayee knows who are the competent persons and where to put them.
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I also congratulate him on many matters. I would not only congratulate Shri Atal Bihari Vajpayee, but also Shri Yashwant Sinha and Shri Vaiko. Of course, Shri Baalu does not agree with all that Shri Vaiko says. … (Interruptions)
SHRI VAIKO : Sir, since Shri Somnath Chatterjee said something, I would like to quote a couplet from Thirukkural which was given to us by the great Tamil Saint Thiruvalluvar. It says:
"Idhanai idhanaal ivanmudikkum endraindhu Adhanai avankan vidal. "
It means that one should see who could do a particular task successfully and then entrust that task to him. Therefore, I would like to say that Shri Atal Bihari Vajpayee has chosen the right person for the right job. … (Interruptions)
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : But there is one failure. With all respect to our Prime Minister, he has not made him a Minister.
SHRI VAIKO : He is always willing to put me in a trap. … (Interruptions) Therefore, we have given a notice to the world that we are going to be the super economic power of the world because this century belongs to India. The competition will be between two Asian countries, between two giants - India and China. But as a democratic power and also with the intellectual capability of our youngsters in computer technology - in technology information - we would definitely excel the two giants. We will march ahead and will be a super economic power of the century.… (Interruptions)
The USA will learn lessons from this century when it belongs to India. The century should belong to India and it will definitely become a ‘New Deal’ because he referred to the USA. When the ‘New Deal’ was introduced, President Roosevelt was criticised like anything. Likewise, we have started this. We have been waiting. The Opposition, including you, have been waiting for more than 45 years.
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I am always in the Opposition.
SHRI VAIKO : But you supported Shri V.P. Singh’s Government. You supported the United Front. These Governments came with your support. We are, at least, all happy that a non-Congress Government is there in any form. I like a non-Congress Government. They had got the monopoly for 45 years.
After all these things, I would now like to congratulate the Minister of Finance. He has made a list of announcements to advance the cause of the second- generation reforms: rationalisation of indirect taxes, plans to bring services into the tax-net, increase in the dividend tax, reduction in the highest tax rate, reduction in and eventual elimination of tax exemption on export earnings, plans to bring down the reduction in inequities in tax and regular treatment of venture capital in relation to Mutual Funds and a variety of procedural simplifications.
These announcements give ample evidence of continued commitment to the economic reforms on the part of Shri Yashwant Sinha and Shri Vajpayee’s Government. Therefore, I commend the Finance Bill. I would like to request our hon. friends from the other side, at least, to be courteous for the innovative and commendable steps taken by the Minister of Finance.
SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Mr. Chairman, Sir, I rise to oppose the Bill. Because of time constraint, of course, I shall confine myself to a few areas only. The Finance Bill provides a large scope for discussion because the whole administration can come under review. There are so many lapses, financial irregularities and all these things. I am not going into the details of each one of them as reflected in some parts of the Finance Bill.
Article 265 of the Constitution stipulates that no tax shall be levied except by the authority of law. There have been several occasions in the past when this Government avoided the Parliament. Even when the Parliament was sitting, they had been imposing duties in the nature of taxes on the people of this country and then came to have the sanction of this Parliament only at a later date. It only erodes authority of the Parliament. I am not going into the specific steps that have been taken with regard to the price hike in diesel or, for that matter, in dismantling the APL and rise in prices of petro-products behind the back of this Parliament - on several occasions both yourself, your Government and your previous Congress Government for quite some time.
There are proposals for new taxes, both direct and indirect. There are proposals for modifications in the existing tax structure. There are also proposals for continuance of the existing rates. But one thing is to be noted, that is, the tax GDP ratio that has been constant for all these decades. There has hardly been any major change in the tax GDP ratio.
In that sense it has been noted by economists that in spite of the complaints made by the industrialists and the rich people of this country, India is having the lowest rate of direct taxes, even in comparison with the rich or developed nations of the world.
If we take the tax GDP ratio from 1950-51 -- of course, there can be rather different sorts of calculations as to how the ratio is to be taken into account, I am not going into the details -- the sum total is that there has hardly been a major change. But a matter of major concern to our countrymen is the distortion of ratio between direct tax and indirect tax. That is to be noted. In 1950-51, the direct tax accounted was 36.8 per cent and the indirect taxes were to the tune of 63.2 per cent. In 1960-61, the direct taxes came down to 29.7 per cent and the indirect taxes were 70.3 per cent. In 1985-86, the direct taxes came down to as low as 14.4 per cent and in 1990-91 it further came down to 14 per cent and the indirect taxes were 86 per cent.
The declining share of direct taxes was not consistent with the norms of tax theory. There have been many studies and as we remember the long term fiscal policy was -- I think, Shri V.P. Singh was the Finance Minister at that time in Rajiv Gandhi""s Government, I shall come to that -- framed. As an economy experiences modernisation, diversification and expansion of corporate sector, the scope for direct taxes also increases. But in India, we find just the opposite.
The share of service sector in national income has increased over the years and lately it has become the largest sector in our economy. We may say that the base for direct tax has grown enormously in India, but why the proportion of direct taxes has continued to be as low as possible. Of course, this time, a little or negligible modification has been made. But where from this money will come? It is from the agricultural sector.
Of course, this time from the farm sector, non-agricultural income has been considered to be taken into account by the Finance Bill. There has been an estimate, how far it is true, I do not know, the farm houses around Delhi account for more than 50,000 crore of rupees of assets. They are owned by former bureaucrats, people belonging to business community, mafia, politics, judiciary and many more of them. But there is an attempt on the part of the hon. Finance Minister to take into account the huge assets accumulated at the hands of a few. That is not agricultural income. Of course, agriculture is a deep subject. We have seen people in some rural areas with Maruti cars and cell phones. They are considered to be able farmers. They are the rich people there. The mercantile capital as per some reports, is surpassing the industrial capital in Indian situation after so many years of industrialisation.
श्री अर्जुन सेठी (भद्रक): परसेंटेज बताइए।
SHRI RUPCHAND PAL : No one can say about percentage, but there is a feeling that rural rich should be brought into the tax net. How? We can sit together and sort it out. This is a welcome step, at least. But if an inquiry is instituted with regard to the farm houses in and around Delhi, it will provide a real picture.
This has come in the report. I do not know how far this report is dependable. It is more than Rs. 50,000 crore. … (Interruptions) Agricultural income is untouched. There has been a scaling down in the rates of direct tax. It has been done because there would be a better compliance and all these theories are moving around but our experience is that it has never happened in India. The psyche of Indian industrialists, particularly in the richer sections, is different, and it has not developed to that extent. In a developed country, and in the Scandinavian countries, people are proud to say that they are paying tax but here, even if the Finance Minister announces kar samman, there is no one to come forward to have that samman. So, the scaling down in the rates of direct tax has not served any purpose at all.
Then, there are plethora of exemptions and concessions. Of course, the hon. Minister has admitted that he proposes to bring down the number of concessions and exemptions. I fully agree with him--this is a big `but""--but there is a large-scale tax evasion. I shall cite a few examples towards the end as to how the present Bill encourages tax evasion.
The long-term fiscal policy of the Congress Government had proposed that certain balance had to be maintained between direct and indirect taxes. Taxes like personal income tax have an important role in tax structure. It cannot be substituted by duties on commodities because the excise duty and customs duty on commodities will ultimately be a burden on the poorest of the poor, who cannot escape from this. What is happening is that the rich people are becoming richer, and some handful of people are accumulating wealth and also evading tax.
Let me come to a specific example, amazing example. Some of the richest companies in this country have been paying `zero tax"". I had asked some very important people, `How is it possible when their company""s name is in Fortune and in Forbes?"" They are among the 500 richest companies in the world. They are paying `zero tax"". Their reply was, `You have passed minimum alternate tax. What can be done? We are paying minimum alternate tax."" So, there are umpteen number of ways by which they are evading taxes. Now, the time has come that some firm measures need to be taken but I think, this Government has neither the capacity nor the will power, political will to take such a step.
There has been a widespread tax evasion. It is a bane on the Indian tax-payers. Tax evasion occurs through under-reporting, non-reporting, through alternate accounting, and balance sheet accounting process. There is no uniform accounting practice because in some parts of the country, still there are marwadi systems of accounting. In Gujarat, there are some other systems of accounting and they are called `Number one accounting system, number two balance sheet"". All these things are going on. How can things continue like this in a civilised society? We are speaking so many things about liberalisation, globalisation, excellence, and competition, but still the feudal practices in accounting system are going on. There is no international accounting norm and code still today, which is accepted by this country, particularly the richer section of the people. Tax evasion is illegal and if detected, people who are evading taxes must be punished. I would like to know as to how many people had been punished.
Of course, in Bihar, a former Chief Minister had been put behind the bars because of his unaccounted money; disproportionate wealth to the tune of Rs. 45 lakh. … (Interruptions) There are people, Ministers against whom there are charges of corruption of several hundreds of crores of rupees. … (Interruptions) There have been people in the previous Government, there are people in the present Government and there are friends of this Government also. … (Interruptions)
SHRI KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): This is highly objectionable. … (Interruptions) Are you supporting Shri Laloo Prasad Yadav?
SHRI RUPCHAND PAL : Not at all.
SHRI KIRIT SOMAIYA : He is not supporting him.
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : How is it relevant, supporting or not supporting? … (Interruptions)
SHRI RUPCHAND PAL : It will be judged by the court whether you are misusing the CBI or using the CBI. It will be judged by the people. I am not going into that.
There have been several Committees – Taxation Enquiry Commission, Commission to report taxable income..… (Interruptions)
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Taxes are not recovered.
SHRI RUPCHAND PAL : After FEMA and Money Laundering Bill..… (Interruptions) He knows it. He has himself audited all these things. I shall tell you. … (Interruptions). I have been insisting in different areas about fraudulent changes in the books of accounts; falsification of accounts, etc. This is not the occasion to raise it. You have proposed that falsification of accounts is only a civil offence. Big people, big fish, rich people and industrialists are falsifying their accounts. Falsification of accounts is a crime. They should be punished, but you are taking it as a civil offence. Naturally, they are being encouraged. They are keeping multiple books of accounts. There have been reports that as a result of large-scale tax evasion, black money of Rs. one lakh crore has been generated. It is a rough estimate. It is because of your tax structure, the loopholes, the failures in the tax administration and lack of political will on the part of the Government to punish the offenders that this is happening. Instead, you are coming forward with amnesty schemes.
Now, currently, you are extending the Kar Vivad Samadhan Scheme. You are going on extending and extending this scheme. What happened? The people who were ready to pay their taxes, as per assessment, they also had withdrawn their offer and opted for the Kar Vivad Samadhan Scheme. The same thing has happened with the earlier schemes. The widespread non-reporting, under-reporting of taxable income has been studied by the latest Tax Reforms Committee. But this Government has not taken any lesson.
Sir, with your permission, I am reading a part of the speech made on this very floor of this House:
"It is inexplicable that in a country of over 900 million people, only 12 million people are assessed to income-tax and what is worse only about 12,000 assessees are in tax bracket of income-tax of above Rs. 10 lakh. "
This is very important. This was the speech made in 1997-98. All of us know as to who was the Minister of Finance at that time. From 1.2 crore people it may have come up to two crore people. But if you analyse the world over regarding the corporate tax, the tax paid by the companies, they account for more than 85 to 86 per cent.
Now, in India, the situation is just the opposite. The salaried class people cannot evade tax. They have to pay to their neck. It is the professionals, the industrialists, the rich sections who hold the reins of the companies, who evade taxes. Out of these two crores, the largest chunk is coming from the salaried class people who cannot evade the tax. I would ask the hon. Finance Minister whether he could name the most profit-making companies which had not been paying even a single paisa till he came forward with the Minimum Alternate Tax. Would he tell which are the companies whose names are there among the 500 richest countries of the world and how much tax are they paying? This is very necessary. The country and the Parliament has a right to know this. It is very difficult to quantify how much tax is evaded, but this Government is out to encourage tax evasion is very clear. Let us have a look at Clauses 100 and 101 of the Finance Bill. It has been said in Clause 100 that in Section 14A of the Central Excise Act, sub-section (4) shall be omitted. So also Clause 101 says. It says that in Section 14AA of the Central Excise Act, sub-section (4) shall be omitted. Now, what is there in sub-section (4)? Let me read out sub-section (4) with your permission, Sir to have a better understanding of this provision. It was initiated by no less a person than Dr. Manmohan Singh. No one can say that he is against reforms. It was continued by Shri P. Chidambaram. No one can say that he is not a believer in economic reforms, liberalisation and globalisation. This is what sub-section (4) says:
"The expenses of and incidental to such audit" – it relates to the independence of audit, the remuneration of the Cost Accountant – "shall be determined by the Chief Commissioner of Central Excise, which determination shall be final and paid by the manufacturer or the person, and any default of such payment shall be recoverable from the manufacturer or the person in the manner provided in Section 11 for the recovery of sums due to the Government."
This is what sub-section (4) says. What does it signify? It is being said that henceforth the statutory excise records will be dispensed with for all assessees from 1st July, 2000 and the Excise Department would now rely upon – this is very important – the records maintained by manufacturers. What is the experience now? The experience is that out of the target, only 35 to 40 per cent of the excise – which is the largest component of the indirect tax; about 20 per cent of the total indirect tax is from excise only - can be collected and that too because of this provision initiated by Dr. Manmohan Singh and supported by Shri P. Chidambaram that there should be independent audit. If that is done away with, what will happen? Henceforth the companies will take care of themselves. They will seek the help of the consultants and they can say that they are not ready to pay to the independent auditor. So many articles have come out to strengthen the independent audit system in a globalised, liberalised world. Even in the days of reforms, the regulatory power and authority should be strengthened, but they are doing just the opposite. They are weakening whatever infrastructure, whatever regulatory authority, whatever independent objects of checks and balances we had in the accounting system, in the audit system.
The cost accountants are put at the mercy of the tax evaders only. How it came about? What is the history?
Sir, there is a Calcutta-based company, Paharpur Cooling Tower Limited which has filed a writ in the hon. High Court of Calcutta challenging the action of the Department in appointing auditors in their company. They obtained a stay. Ultimately Berger Paints and others came in. The Government did not contest it. Instead of contesting this, they came forward with a decision that external audit should be dispensed with. That means that even in these days of large-scale evasion of excise it is happening.
There has been a provision in the Central Excise Act which was initiated by Dr. Manmohan Singh who initiated the reforms. We may agree or we may not agree with it. That is a different issue. We have been opposing his concept of reforms. We have our own concept of reforms. But, still, there was a provision and this Government is trying to do away with this provision. This will spell disaster. This will cause more evasion, generation of more black money and weaken this Government financially.
This Government have, all along, been complaining as to wherefrom the money will come. There are several ways by which you can mobilise the resources. You just take care of tax evasion. You are not doing it. You broaden the tax net. You are not doing it. You should tax the richest people. You are not doing it.
The black money is a menace to the Indian society. We have been discussing about corruption in high places. Now the match fixing has come. We are debating it. What is this match fixing? Match fixing is related to this globalisation process. … (Interruptions) What is happening even today? Of course, it is with the blackmoney – Bollywood, Hollywood etc. The Bollywood, Hollywood and cricket stars and your match fixers all are closely related. I do not know how many politicians are there. That will come out. I am not going into it.
THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI T.R. BAALU): Even before 1991 there were matches. … (Interruptions)
SHRI RUPCHAND PAL : I am not going into it.
SHRI VAIKO : Cricket is confined to Commonwealth. … (Interruptions)
SHRI RUPCHAND PAL : The money is there. What happened very recently in the Rajya Sabha elections? This is not my complaint. Very responsible people have discussed it. What will happen to this institution if things continue like this? What has happened? Even today corruption has reached a stage where black money is eroding the basic ethos of this country in such a manner that even today we found a notice from the hon. Speaker that this Lok Sabha proposes to constitute an Ethics Committee.
There is a firm, Transparency International. You shall say it is a CIA body or whatever you may call it. This Transparency International have come out with a report and they say that India is among the most corrupt countries of the world and it is related to this disinvestment process. Even today it has come out. I can cite only three examples which have come out in the Press today.
Even the hon. Leader of the Opposition had mentioned it when she participated in the debate during the Motion of Thanks to the President for his Address. What was that? It was about the Modern Bakery which has been sold to Hindustan Lever Limited – unfortunately I cannot but name it – for a meagre sum of one hundred plus crores of rupees. The real assets of this firm will cross at least Rs. 2,000 crore. The employees have challenged this Government that if it is not true they were ready to resign enbloc from their services. The Government cannot take their challenge.
They have proposed to bring down the Government’s stake in Bharat Heavy Electricals Limited to 20 per cent. This is one of the major giants in the public sector.
They can do anything and everything from power generation to diesel generation sets. Books have been written on Bharat Heavy Electricals Limited. So, they are proposed to be disinvested.
Sir, MTNL is a classic example. MTNL, through the process of revenue sharing, has made a profit. Profit-making is not an offence. Since this is a public sector undertaking, this Government will sit over it and decide who will be the Chairman and who will not be the Chairman, how much percentage will be disinvested and how much will not be disinvested. All that is under their control. Now, the Income Tax Department said that they were to pay Rs. 209 crore as income tax. The company said that what they had spent was revenue expenditure. They appealed to the Chairman, CBDT - after two days, he joined as a Member of the Telecom Regulatory Authority of India – and he refused to budge. Then, there is a practice that when there is a dispute between a Government Department and a public sector undertaking, it is referred to the Committee of Disputes. They appealed to the Committee of Disputes and the Committee did not decide anything. Then, they went to the court, but even before they went to the court, something happened which was unprecedented in the history of free India. The Minister owes an explanation as to what is that. The Income Tax Department ordered a freeze of all the accounts of the MTNL on 30th of March when they were to make payment of salaries to their employees. The nationalised banks were graceful enough not to do that and made payment after securing the assurance. This is with regard to a public sector undertaking. There are umpteen number of instances … (Interruptions) On the other hand, GAIL is a glaring example. There are so many other examples also.
I am citing the example of Jessop & Company Limited. What is that? A number of multinational companies, three of which are multinational banks, have not paid a single farthing of income tax and the Income Tax Department had been sitting without doing anything. They were appealing, they were requesting, and they were imploring but the multinational banks were saying that they did not care a fig for them, irrespective of whatever they did.
SHRI VAIKO : So, do not allow any multinational company to enter your State.
SHRI RUPCHAND PAL : Then, I come to companies which have come via Mauritius. It was ordered that they would pay transfer price. They are making calculations of where there are more concessions. All the multinationals are coming via Mauritius because we have Double Taxation Avoidance Treaty with Mauritius. Now, the Minister was bold enough to say that he would look into that and the very next day, when they retaliated in the share market, the Minister said `No’. We know that very scathing comments had come one by one from Sucheta Dalal of the Indian Express. The next day, this Government did not have the spine to take action. They are inviting them and they are weakening our own public sector undertakings. They are asking our own public sector undertakings to make payment for which they need not make any payment. That is the situation.
SHRI VAIKO : I think, about multinationals, you have to speak before a mirror.
SHRI RUPCHAND PAL : What is a mirror? How can Shri Yashwant Sinha be my mirror? He cannot be my mirror. … (Interruptions)
Sir, a situation has come where this Government is bringing disaster to the whole economy of this country. They are out to compromise our economic sovereignty by taking steps which this nation will never tolerate.
I oppose this Bill and I think that the hon. Finance Minister will reply to the points raised by me during the course of my speech.
DR. B.B. RAMAIAH (ELURU): Mr. Chairman, Sir, I had the pleasure of listening to all the three hon. Members, who have given a lot of statistics and made various other points, but I do not want to go into all those things. I would only like to deal with a few items that are mainly concerned with the policy matters, and also to what extent they require to be modified, which is something that has to be considered by the Finance Minister. When we see the statement, we find that the Government wants to remove the infrastructure bottlenecks, give priority to human resource development and strengthen some other things.
Another important item relates to the National Commission on Land Use Policy, which comprises experts from the relevant fields, who would adopt an integrated approach. This is also one of the important items, on which I definitely support the Finance Minister.
The Finance Minister has announced a scheme called `Pradhan Mantri Gramodaya Yojana"" through which he is going to support a number of things in rural areas, which is going to be very helpful. Under the Rural Housing Scheme, he sanctioned money for 25 lakh dwelling units. Some of the other things are very important. He has also announced a new insurance scheme called `Jeevan Shri Bima Yojana"", which is meant for the poor people. It is an excellent scheme that has been introduced because it will be very useful. He has also announced that a Task Force with eminent persons would be set up to review the existing legislations and also other Government schemes pertaining to women, national economy and women""s employment.
I am mentioning some of these things because they are very positive directions in which the Minister is thinking about. There are various other things where we need to work together to see as to how we can strengthen the economy in the present situation.
The Finance Minister has also said the budgetary support for Plan has gone up by Rs. 11,000 crore, that is, from Rs. 77,000 crore to Rs. 88,000 crore. He has also increased the Central Budget outlay from Rs. 1,03,000 crore to Rs. 1,17,000 crore. The amount of assistance given to the States under the Plan has also been increased from Rs. 33,000 crore to Rs. 36,000 crore. In Agriculture, the financial support has gone up by 20 per cent.
One of the main points that I would like to make is about the banking sector. We are very happy about two things. One is, the Minister has reduced the interest rate by one percent. Today, India is not able to meet the competition in the international sphere because our interest rate is a biggest burden. Though our wages are low, and the quality has to be improved, the biggest burden is our interest rate, which is not allowing industrial development. Another thing that he has done is that he has reduced the interest tax by two per cent and as a result, the liquidity has also improved. Now, there will be enough amount of money, which can be used for development and growth of the industry as well as agriculture. NABARD and SIDBI have also given some support to assist the rural agricultural sector.
Another important item on which the Minister has to make a special survey is about industrial sickness. It has become one of the greatest worries for everyone of us because a huge amount of resources is being kept idle. We have been repeatedly thinking about this. But what I want to bring to your notice is that sickness is not our problem alone. It exists in all the developed countries, including Japan, but the point is that they have removed this sickness at a number of places. BIFR is not going to handle these things. It is only handling a small set of things, and not amalgamations or mergers. We should either have a different organisation to deal with this or we have to make the financial institutions to come forward with financial assistance to see that these sick industries are stabilised.
If we can get indications of the sickness from experts in advance, there is scope for amalgamation. Amalgamations and mergers are going to be resorted to in a big way. We have not done it so far in spite of our repeated efforts. This would really make a lot of difference. This can be taken recourse to in different sectors where there is mobility or adaptability. If a tractor manufacturing company is getting into some problems, another automobile company can merge with it and utilise some of its facilities, equipment, manpower, etc. There are other areas in which we are required to do a lot of work which need to be concentrated upon. To do all this we require efficient technical experts in all banking and financial institutions to monitor things. Even agriculture needs to be monitored. We must have the people who can monitor these things and give proper guidance at appropriate times.
The next point is about the direct and indirect taxes. An hon. Member has said that the direct taxes have come down and indirect taxes have gone up. It is a healthy indication. The country in which direct taxes have gone up has suffered badly. Talented people and people with resources have gone out of the countries where the rates of direct taxes are high. A lot of our people have gone out of the country because of high taxes here. Water always flows from a higher place to a lower plane. A human being prefers to stay in a place that offers more attraction to him. Today, after the direct taxes have come down, people started thinking of coming back to their country. Our own NRIs and experts are now thinking that they should come and support their own country. They are feeling that they would be better off in this country than anywhere else. Direct taxes had to be reduced to see that the resources, the manpower, the abilities and talents in the country can be retained in the country. One can think of increase in indirect taxes. I say this because in India only two per cent of the people are paying taxes. Out of a total population of about 100 crore, if two per cent of the people only pay taxes, there is no justification in the policy of taxation. Are these other people not gaining benefits of the resources in the country? The tax net should be widened. At least 20 to 25 per cent of the people in the country must be made to pay taxes by different methods. Whatever method the Finance Minister will adopt in this regard will definitely lead to a stable policy. This is very important. I am sure the hon. Minister of Finance will take this into consideration.
In regard to agriculture, hon. Minister of Finance also knows as to what is happening in this field. After we became dependent on the PL-480, we had started developing our technologies in this field. People like Swaminathan had done tremendous amount of work towards achievement of Green Revolution. Now, in spite of the increase in population, we are able to produce enough foodstuffs. We are now in a position even to export. But, unfortunately, in the last two years the growth has slowed down a little. This is an alarm bell for a difficult situation. It indicates that we should give more support to agriculture by adopting various methods. Though the hon. Finance Minister has given some additional finances for agriculture sector, much more needs to be given. This sector has the greatest employment potential in the country. More than 65 per cent to 70 per cent people in the country depend on agriculture. It is agriculture that is able to sustain our economy. Our inflation rate has been kept in check because of agriculture. The last monsoon has really helped us. That is a very great support. This year, due to lack of rainfall we find ourselves in the midst of droughts and other problems.
One of the items mentioned in the Budget is the national calamities. I think the Minister should be able to deal properly with the national calamities. Provision for national calamities must be increased because we are facing severe problems. Cyclones have caused great havoc in Orissa. The funds that were given for this were not sufficient. Today we are having drought conditions in Gujarat, Rajasthan, and Andhra Pradesh. There also we require a lot of support. Since we have not been able to provide funds to national calamities, we have been constantly facing these problems. I hope the hon. Minister of Finance will be able to take special interest in this.
17.00 hrs. Sir, the special item that we need for the agriculture sector is the watershed programme. The watershed programme is very important. The substantial quantity of rain water is going into the sea and we are not able to utilise it. Unless we are able to utilise it properly, tomorrow all our drinking water schemes, agricultural development and other related programmes will be facing difficulties.
We hope that our hon. Finance Minister would be able to give special thrust for hydel projects by which we would be able to reduce the floods destruction and utilise the water for various other purposes. It will also help in generation of power by using the water for our requirements. We are really facing the problem. So, this is high time for us that we give the top-most priority to it.
My next point is about infrastructure. We are giving a lot of support on infrastructure. As I had mentioned earlier, we need more than 200 billion dollars in order to stabilise our future economy and development. Be it, power development, road development, port development or the communication development, we require various things. But we also know that our savings are not enough to meet all these requirements. So, we need an outside support either through NRIs or through other resources. There is a need for infrastructure support by giving more tax concessions for a longer period. We have to do all these things as early as possible. Otherwise, our rate of growth, our anticipation will get badly affected and a lot of problems will be there.
Sir, my next point is about human resources. When it comes to human resources, I feel, one of the prime problems is on education. Today after 52 years of Independence, still more than 40 per cent population of our nation is illiterate. They have not yet come up to any educational level.
But, Sir, as far as our Andhra Pradesh is concerned, we are giving a lot of efforts and support in regard to providing education to all. Our hon. Chief Minister wants to make every people of Andhra Pradesh cent per cent educated in the next five years. In this direction, in one year, he has provided 30,000 school buildings as also 1,20,000 school teachers. Meaningful education will be provided there. In this regard, he has also appointed the parents of the village to look after the educational facilities. If any teacher is absent or leaving, they have been empowered to immediately appoint another teacher so that the studies of the students are not affected. So, we are giving concerted effort to see that good education is provided to them.
Another thing which our hon. Chief Minister has done is that he has provided a very substantial support in regard to women folk. And, one of the greatest developments that has taken place in our Gram Sabhas is DWACRA. It is a self-help resource. As a lady, we will provide Rupee One per day as saving. By that, a group of people of 10 to 15 will be able to start helping their development. Whatever they could be able to save, they will start some development programmes. About 30 lakh women have already become members of this Programme and they have already saved Rs. 700 crore. They should really be able to utilise it for their development and other related purposes.
My next point is about the fertilisers. You are loading 50 per cent higher duty on it and this is definitely going to cost greatly all the farmers. By that, the burden will also come on the common consumer. The farmers will not absorb it. They have to put it somewhere else. So, ultimately, this price-rise is going to create a problem for everybody. When the prices go up, your savings will come down. In fact, to every State, small savings give a lot of support. If the small savings come down, the resources will also come down. That is why, we are requesting to do something for it. Of course, this year, we have said that we will go upto 29 per cent of the resources. But we want to go upto 33 per cent. Unless, we make it 33 per cent, probably the States will not be able to generate enough amount to start their developmental works.
In fact, in Andhra Pradesh, we have started Rytu Bazars. It is because earlier the farmers were producing at a particular price but the consumers were getting at a very high price. That means, in between, a lot of things were going on. Now, we have started a lot of Rytu Bazars and in that bazar the farmer sells it directly to the consumer so that he gets a little higher price and the consumer gets a lower price by eliminating middlemen. That is why we are trying to stabilise our distribution system.
Another thing which we have started is cold storages. During the season when the production goes up, the prices come down. But again during off season, the prices shoot up and the consumers make it very difficult. To avoid all these problems, we have also started storage facilities. We have even included chilly, onion, tamarind and so many other items so that they are released during the time the prices shoot up. This way, we are trying to maintain our distribution system.
But in this regard, the Government of India has also to do a lot of things. They should bring about various concessions for cold storages and warehousing. They should give tax concessions, lower interests rates and other such things. This is all the more necessary.
Similarly, there are various aspects where we are facing problems. In this regard, I would like to bring to the kind notice of the House about the problems being faced by the Vaizag Steel Plant. It is one of the most modern steel plants in the country. Unfortunately, it is not part of anybody’s else responsibility, it is the responsibility of the Government of India. They took about eight to ten years to complete the probject.
That is why, the escalation has gone up by ten times because they have started giving small amounts. In fact, I have fought for them and then they have increased it because 50 per cent being the administrative expenses, only 50 per cent less is going to the project. So, it has gone beyond control. Once they have given some concession. But now it is right time because it will be able to sustain 18,000 families who are working on that. The hon. Finance Minister said that wherever the technology is good, wherever it is viable, they will try to support it. It is one of the projects in which they require a lot of support.
Coming to indirect taxation, I would also like to bring to your notice that in WTO, everybody is going on criticising. The measures proposed in the WTO have been discussed for more than ten years. After the Uruguay round of discussions, the developed and the developing countries came to a certain understanding. They have found out a via media through which both sides made some sacrifices and they wanted to try and see for some time whether it will go well or they have to take corrective measures if there are some problems. That is how, in 1994 in Marrakash, they have signed an agreement. It does not matter which party signed it, but it is internationally very important. Even countries like China, Russia and many other countries want to get into WTO. There are some benefits in it. Unfortunately, there are also some points which we should take into consideration. We liberalised imports of certain things. That is what is meant by OGL. But there is a protection for us. Every item, specially the agricultural items like milk, rice and wheat are allowed to be imported. But we can use leverage which the developing countries like the US, European Union, China and Japan are using. We have to go in for tariff protection. If we are unable to get tariff protection in time and if we do not take quick action, people will suffer. That is why, I had requested the hon. Finance Minister that he must develop immediately whatever machinery is required because it has got tremendous amount of advantages.
Coming to tax structure of indirect taxation, we have simplified the tax process. But unfortunately 8 per cent tax has gone up to 16 per cent. A number of people have been tremendously affected by this. The requirements of the common man have all gone up. This is one of the problems to be solved.
The hon. Finance Minister has given some concessions just now for some of the non-conventional paper industries. I have just gone through the paper which is here with me. This is a small scale sector. Fifty per cent of these industries have become sick. You can exempt at least 10,000 tonnes. This is a small sector. It is not modernised. The hon. Finance Minister says that it requires very high capacity, high technical skill and a lot of manpower. I am sure you will also consider this and see that at least 10,000 tonnes should be exempted from this taxation.
Coming to various other financial procedures that we made on these proposals, we also feel that housing is one of the important aspects. In rural India, housing is one of the important things for which you have given some support and I am sure that will go a long way. But the question of implementation is one of the things that we require. Implementation and effective utilisation are some of the things that are required to be done. In fact, today even for some of the housing or for some other things like drought conditions, we are trying to use MPLADS. In fact, I am trying to prepare a proposal on this so that we should be able to take care of all the calamities. The programmes that have not been implemented earlier are the main constraints. We are trying to remove all the problems by taking up the matter with the concerned Ministries. Once we do it, I think we should be able to do even more on these programmes. We will effectively do service for the people and specially for the Members of Lok Sabha, it is a great boon to help people because people are expecting that we have to do something for them and all the things that are required by all the communities can be done.
Some hon. Members have made a suggestion for increasing the amount to Rs.5 crore but what I would like to say is that the money that has not been utilised could be utilised very effectively and successfully. I am sure the hon. Minister of Finance will be able to take into consideration all these things and come forward and try to help the poor people. The fertiliser industry can also take some of the load. He can ask the industry to improve its efficiency so that the load would not come upon the farmers. I hope, the hon. Minister of Finance will look into these things.
SHRI K.P. SINGH DEO (DHENKANAL): I am very grateful for this opportunity to speak. I am also grateful to my party for giving me this opportunity.
Yesterday, I wanted to congratulate the hon. Minister of Finance for what he did for the sportsperson. The sportsman in me would have liked to congratulate him for giving a hundred per cent exemption to the Indian Olympic Association. The Minister of State of the Ministry of Information and Broadcasting – he is also the President of the DDCA - told me a short while ago that he has extended it to the National Sports Federation and to the State Olympic Associations. But the soldier in me is not permitting me to support the hon. Minister of Finance in this Bill.
Only yesterday, we passed the Appropriation (No.2) Bill authorising him payment and appropriation for certain sums – Rs.7,84,932 crore. We passed it without a whimper. Of course, article 114 (1) says that there should be no change. But we did not get an opportunity to discuss because it was streamrolled. There was no transparency or no accountability. Today also, because of the massive majority of this heterogeneous conglomerate, I think, we are going to pass the Finance Bill.
I would like to take the opportunity here to bring certain things to the notice of the hon. Minister of Finance and to the notice of the Government through him because some of the Ministers are not present here. I would confine myself only to three or four subjects because my colleague Pandit Narayan Datt Tiwari, the first person to speak from the Congress, has already dealt with many of the points.
Yesterday, during the discussion on the Demands for Grants relating to the Ministry of Human Resource Development, I wanted to move Cut Motion No.72. What was this Cut Motion No.72? In 1993, this very Central Government – no matter what the party in power was – had, in its wisdom, thought it fit to appoint a Sub-Committee of the Central Advisory Board of Education where all the Education Ministers of the country of all hues and views were represented. The unanimous recommendation in 1993 was that physical education and sports formed an integral part of education. The reason for this was that sports is a State subject and education is a Concurrent subject. So, we did not get into the hassle of a Constitution Amendment and all that. It only took 15 minutes for the Central Advisory Board of Education, in Vigyan Bhawan, to accept that recommendation. Seven long years have passed since. The first step was that it should be introduced in the Government schools, that is, in the Navodaya schools, in the Kendriya Vidyalayas and in some of the public schools where facilities already existed. It would have been a `zero’ budget where you would not have had to spend even a single paisa more.
Today, there are 200 million children in 600 thousand schools and it would require $200 million if you have to give them the basic facilities. But here the facilities existed in the Sainik schools, the military schools, the Kendriya Vidyalayas and the Navodaya Vidyalayas. There are about 1200 Kendriya Vidyalayas and Navodaya Vidyalayas. Seven years have passed and nobody has been made accountable for not implementing it. You will find that there is only one Kendriya Vidyalaya in Delhi Cantonment and another in Ambala Cantonment that have implemented it.
There was a discordant voice saying that we are seeking some amendments. Seven years later, we are thinking of an amendment. Why was it not implemented? You want a healthy country, a fit country and a strong country. Shri Rajiv Pratap Rudy brought in a discussion on the dismal performance in Olympics. Why? We are not producing healthy children, but at the age of 24 or 25, we catch hold of them and we want them to be world-winners. We are a nation of 100 crore, but we do not get any medals.
So, here I would like to take the opportunity to say that in the last 100 years of Olympics, out of the four medals won by India individually apart from hockey, three of them are from my school, La Martineire, Calcutta because they are taught physical Education for three periods in the classroom every week. We have Norman Pritchard in 1900 and Leander Paes in 1996 from this school. The Lucknow Branch of the school has produced four Maha Vir Chakras and 17 Vir Chakras. It is because soldiering, physical education which leads to a healthy body, a healthy mind as well as health education, are all integrated. This is not what I am saying. From 1904 when the bad old British were here, they had introduced it and they had said that no school will be recognised if it does not have a playing field and if it does not have an integrated education.
Dr. Radhakrishnan in 1948, Dr. Mudaliar in 1952 and Dr. D.S. Kothari in 1964, have recommended like that. Ninety-six years from 1904, till today, we have not been able to provide this to our little children or to our youth and we want a fit and a strong nation which will bring us glory in Olympics. This is my first point.
The other day, I read a news item on convergence. Shri Ram Jethmalani said that there would be a convergence of communication, information and broadcasting, telecom, information technology, etc. I wish there were some convergence in the field of sports also, instead of division, duplication and dichotomy.
Now, the hon. Finance Minister has given income tax exemptions and I hope that we will be able to pool all the resources of the Central Government, the State Government, the public sector, the private sector, the schools,the Universities the UGC, etc. and produce the ultimate athelete so that we get a gold in Olympics. Today Olympics is the symbol of national pride, national fitness as well as the symbol of nation’s place amongst the comity of nations.
As I said, the soldier in me does not permit me to support this Finance Bill. I will come to Defence Services. The first and foremost thing that I would like to say is that we have not learnt from the lessons of the past, whether it is 1947 or 1962 or 1965 or 1971 or the Arab-Israeli wars that took place. It would have given us many lessons at a very cheap cost because we did not have to undergo the Arab-Israeli wars.
17.19 hours (Dr. Laxmi Narayan Pandey in the Chair ) Deep into a proxy war on two fronts, infiltration everywhere, danger of a frontal conflict developing into a devastating war with an irreconcilable neighbour, it is imperative that we follow the lessons that are brought to light in the last three wars as well as the Israel’s six-day war and also, the recent Kargil war.
I recall that I had mentioned two years ago here that we lack credible defence. I know that the Defence Minister is not here and we are not going to discuss the Demands for Grants of the Ministry of Defence. This year, an amount of Rs.13,000 crore more is being spent as a result of the Kargil war. We do not have a credible defence, which deters enemies from attempting adventure on us. This is exactly what the Israeli’s grand strategy or the aim was. They did not have depth. They could not invade other territories. But they had to be ready throughout, with an aim and a policy that they could move into the enemy’s territory simultaneously, in a mobile manner and they could not quickly react to it.
That is how they have survived in the midst of large countries which are hostile surrounding them.
Now, I refer to the role of the Territorial Army, the citizens"" army. In 1995, this Parliament and the Government of the day appointed five Members of Parliament. The only signatories left today are Maj. Gen. B.C. Khanduri and myself. In 1995, five distinguished soldier Parliamentarians who are Vir Chakra awardees and other highly decorated soldiers as well as Armed Force personnel and senior bureaucrats gave a unanimous report to the Government. The report was handed over to Shri Mulayam Singh Yadav and to the President of India as the supreme commander. That report is yet to see the light of the day in this Parliament after five long years. The Territorial Army was established by an Act of Parliament in 1949. Therefore, it is a citizens"" army. Sir, through you, I am trying to convey to the hon. Raksha Mantri. After my discussions with him I know that he would like to act on this report because the entire Israeli Army is territorial. Nobody can afford a large standing army with pay, pension, perquisites and the other wherewithal. Ninety per cent of our Defence Budget goes towards these items. So, very little is left for modernisation, retrofitting, replacement, etc. That is why, this year the Finance Minister has been kind enough to give us Rs.13,000 crore more after the 45 day adventure we had in Kargil.
Secondly, I come to the plight of ex-servicemen. A high-level Committee of Ex-servicemen met in 1984. Hon. Jaswant Singh, Hon. Rajesh Pilot were also its members. There were seven members of the Council of Ministers in that Committee. In that case also, some of the recommendations are yet to see the light of the day. One was relating to the formation of the Ex-servicemen Financial Development Corporation with a corpus of Rs.150 crore from the Centre in five years and Rs.150 crore from all the States of the Union in five years. We have a Financial Development Corporation for minorities, for the scheduled castes, for the scheduled tribes, for women, for small-scale industries. But, for 14.5 lakh ex-servicemen we could not find Rs.300 crore budget between the States and the Centre.
In the Territorial Army Committee as well as the Ex-servicemen Committee, the question of second employment came up. People join at the age of 18 and retire at the age of 33. The nation has pumped in its resources to train them. They are a dedicated and disciplined force. You have seen the number of people who have died in Kargil. Right from 1947 they have been dying, so that we are safe here. They have given their today for our tomorrow. But, we do not want to utilise their services for which the taxpayer has paid and for which they have been trained. Therefore, they go abegging at the age of 33. A highly motivated, disciplined and trained manpower is of no use to the nation building activity.
The Territorial Army has also got ecological battalions. They have done excellently well in Bikaner, Shahjahanpur, Mussoorie, Pithoragarh and Chambal Valley. The Government of Orissa has been demanding one ecological battalion so that as an aftermath of the cyclone also they could be helpful. I am very grateful to Shri T.R. Baalu who has written to me yesterday saying that there is no money at the moment with the Government of India for this purpose. If it does get sufficient funds in the Tenth Plan, then he may consider the ecological battalion for Orissa.
In the Territorial Army Review Committee there is a proposal for a water wing and an air wing. It is because disaster management has been engaging the attention of the Government of India today. The super cyclone of Orissa was the latest manifestation. I do not see how we are going to reconstruct that part of India which is known as Orissa. Parts of Andhra Pradesh, parts of Bihar, parts of West Bengal have also been hit by the super cyclone or the weather related phenomenon.
That is why, this Finance Bill is a bit disappointment. I do not know whether the hon. Finance Minister had visited the aftermath of the cyclone. The Defence Minister and other Ministers have visited. At least, half of Orissa is destroyed. Fourteen out of 30 districts have been destroyed. Devastation and damage are very minor words. To reconstruct and rehabilitate or to get on with life, an astronomical figure is necessary. But I do not find it on the Bill. What are the steps which the Government is taking in this regard? The Finance Minister has said that this Budget is the first of its kind in many ways and the first in the millennium. But this is rather disappointing. I thought that this was a fit occasion where Orissa could have been given a special statusor category, as Orissa does not come under the seventh Schedule States or the hilly States. Even if it is not there in the Constitution, it could have been innovated. Now, you do not have a Task Force in the Constitution nor has the Ninth Finance Commission or the Tenth Finance Commission have recommended it. But you innovated it and you made the hon. Defence Minister the Task Force Commander to oversee the aftermath of the cyclone. So, the same innovate step can be brought in here because Orissa, alongwith its neighbours like Andhra Pradesh, Bihar and West Bengal, have been subjected to these weather-related phenomenon for the last nearly four decades. This is eroding the tax base and the capacity for raising the resources for the Plan. Therefore, the regional imbalance and the regional backwardness of Orissa, vis-à-vis, the leading States are more accentuated and none of the formulations of the Planning Commission has been able to bring up Orissa and some of its neighbouring States. So, I would appeal to the Finance Minister to use his good offices to prevail upon the Planning Commission to come out with innovative ideas where such States can come up in an accelerated manner and get in with more investments.
My third point which the Finance Minister has to ultimately deal with is about the mineral royalty. He comes from a State which has got more minerals than my State, that is, Bihar, and had Saraikela, Kharsawan and Singhbhum remained after 1956 in Orissa, then Orissa would have been the richest mineral-bearing area in the whole world. But I wish him well. Now, after the cess was removed by some of the States, Shri N.D. Tiwari himself mentioned that half the States of the Union are unable to pay salaries to their employees, teachers and doctors and there is a case in Orissa also. Therefore, they have to resort to more loans from the Reserve Bank of India and the hon. Finance Minister had been very kind to us during October-November-December when he gave us the overdraft and advised the RBI also not to force the Orissa Government to deeper trouble. The mining royalty has not been revised, whether it is coal or chromite. Chromite is again a Central subject. It is revised after every five years. Since 1994, the coal royalty has not been revised. Orissa does depend on this mineral royalty. It will help it to recover faster.
I will now come to the question of water shortage. During the debate on drought, we did discuss about water shortage. But water is the elixir of life, whether it is drinking water or augmented water supply in the rural and urban areas. I come from an area which has river Brahmani flowing through and most of the effluents of the undertakings have been released there. It is as long as the river Mahanadi. With Brahmani polluted, the entire fishermen folk who live on both sides are without avocation and livlihood and they have to look for alternatives. So, a Brahmani Action Plan due to pollution as well as, compel us to increase the outlay and quicken the process of augmented water supply to the rural areas, particularly in our areas. For the last 20 years, we have been trying for it with the Central Government. Dr. Venkateshwarlu was very kind when he was the Urban Development Minister and sanctioned two projects for Dhenkanal and Angul, one at the cost of Rs.15 crore and the other at the cost of Rs.13.50 crore, that is, about Rs.30 crore. But, for the last three years, due to paucity of resources, the Government of Orissa could not even pay the margin money and today, that Rs.20 crore is lying unutilised.
If the Task Force, which is looking after the recovery, reconstruction and rehabilitation aspects, is asked to help the Government of Orissa to pay up the margin money, then these two municipal headquarters, each having a population of 50,000, would at least get a drop of water. I do not wish to quote Sir Yadunath Sarkar about the story when Shajehan tells Aurangazeb about two drops of fresh water. That is the question. We are like Shajehan waiting for two drops of potable water for the towns of Dhenkanal and Angul. It might create some problems if I quote the whole thing.
This time, because of the super-cyclone, the entire environment has been destroyed in Orissa. The entire tree cover is gone. Today, I saw that there was a question on repropagation of Sal trees. In Madhya Pradesh, Bihar, Orissa, Bengal and Andhra Pradesh, the Sal trees have been plentiful. In my district, which is hundred kilometres inside the sea-coast, Sal trees worth Rs.4 crore have been destroyed. The Sal tree cannot be propagated. It cannot be planted. It has to regenerate on its own. That way, the entire tree cover is gone in 14 to 15 districts out of the 30 districts. Today, I have got a telephone message from my Collector. He informed me that nine people have already died of sun-stroke. Last year, 400 out of the 1800 people who died in Orissa were from my area. Today, because the tree cover is gone, sun stroke and heat stroke deaths are taking place. There is an acute shortage of water. The villages have a habit of getting their houses burnt during this time of April-June before the onset of monsoon because of fire hazards. This is where the hon. Finance Minister could help. In the past, we used to go to the hon. Prime Ministers for getting money from the Prime Minister’s Relief Fund. By giving one thousand rupees per family, it becomes the seed money for getting a loan from HUDCO or from HFDC to build fire-proof houses. There is a village called Bhuvan which used to be the largest village in India. Every year, it used to burn. When I approached Shri Rajiv Gandhi in 1987, he spent Rs.30 crore and for the last thirteen years, not a single house has been burnt. If you can think of either the Indira Awas Yojana or some other methodology, it would help. Hon. Shri Gujral had also sanctioned us Rs. 3 crore and those two villages are now safe. For the last three years, not a single fire incident has taken place. We would like to build fire-proof houses and the main source of fire is the kitchen. Either the kitchen should be fire-proof or the entire thing should not be of thatched-roof but it should be fire-resistant. If we do this, a lot of money, which is now going towards giving relief and dole, could be kept for developmental purpose. It will not be diverted.
The other vexatious problem, which has been concerning most of the Members of Parliament from Orissa, irrespective of the party affiliation, is the news item in the media that the live telecast of Lord Jagannath’s Rath Yatra has been stopped. But I had checked up with the Information and Broadcasting Minister who said that it has not been stopped but we are repeating what was happening last year. So, the hon. Minister, Shri Ajit Panja was the first person who had it covered in the electronic news gathering. For three years, from 1993 to 1995, we did the live telecast in the National hook U.P. It was continued by Shri Sangma and Shri Ibrahim. But, of late, for the last two years, they have been showing it only in the regional link up. So, what I intend to say is that Lord Jagannath is neither a Hindu nor is he an Oriyan. He is the Lord of the Universe. You will be surprised to know one thing. Hymns from the Old Testament are sung. Legend say that of the 12 years of disappearance of Jesus Christ, one year was in Avantipur. The legend says it. I have not seen it. They say that it was also in Puri. The first disciple of Guru Nanak was from Puri. So is the Shabad Kirtan known as Shakshi. The best disciple was a Muslim sufi saint called Salbeig. Of course, the Bhajans of the Gowdiya Mutt and the Vaishnavas are there. So, Lord Jagannath is not a Hindu. He is neither one of the Dasavataras . But he is a Universal Deity. People from outside Orissa come to see and participate in this festival, there, 25 to 30 lakh people come. Therefore, it would be a retrograde step if the live telecast of that event is stopped from the national hook up.
Regional thing means only in Oriya. But it was not Oriya at all. In 1993, Shri Siddharth Shankar Ray wanted 100 cassettes to be distributed in the United States.
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
SHRI K.P. SINGH DEO (DHENKANAL): Sir, this is my last point. I come to development and information technology. Sir, we used to think of information super highway four or five years back. Today, we have multi-media information highway. We have a new Ministry for Information Technology. In 1995, a small experiment was done by Information and Broadcasting Ministry by converging all the segments of the Information and Broadcasting Ministry with the able help of Dr. Venkateshwarlu, the Director of Central Rice Research Institute. At that time when the crops had failed, we got 19 times more yield by using a simple communication exercise. Dr. Kishanlal Sondhi, the elder brother of Shri Manohar lal Sondhi, M.P. was the architect of this, along with the Central Rice Research Institute. At that time, I had written to Shri Chaturanan Misra, and I met Prof. Dandavate, who was the Deputy-Chairman, Planning Commission and told him that if we can converge this in KBK districts and extend it, replicate what had happened in Dhenkanal four-five years back, we may get even 600 million tonnes of foodgrains which will give us a lot of food security. The scheme is available with the Planning Commission, and the Agriculture Ministry. It has been discussed even with Shri Sundar Lal Patwa only last month. Somebody will have to take the initiative, either the Planning Commission or the Ministry of Agriculture. At that time, it was the Information and Broadcasting Ministry that had taken the lead but somebody has to take the lead as a nodal coordinator.
Lastly, we were talking about the basic necessities, minimum needs like water, health, and housing, now, I have been getting frantic calls that in many areas of South Delhi, in this hot and scorching sun, demolition is going on with the help of bulldozers. I do not know after the bulldozers have done their job perfectly, what will happen to those people who were living in the dwelling units there for the last 40 or 45 years and what is going to happen to them in this hot weather?
*m07 श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : सभापति महोदय, मैं विरोधी पक्ष की ओर से तिवारी जी का, जिन्होंने चर्चा प्रारम्भ की है, उनका अभिनंदन करना चाहूंगा और उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने सपनों की याद दिलाई। मैं तिवारी जी से इतना ही कहना चाहूंगा कि सपने वही देखते हैं जिनमें सपने साकार करने की सामथ्र्य, शक्ति होती है, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने हिन्दुस्तान की जनता को सपना दिखाया और वह सपना साकार करने की सामथ्र्य हमारे वित्त मंत्री जी में है। पंडित दीनदयाल जी ने कहा था :- " हमारी आंखों के भविष्य में स्वर्णिम सपने हैं किंतु हम निद्रालु नहीं हैं। " कुछ लोग राह का डर बताकर न चलने की सलाह देते हैं, उनकी मत सुनो। दीन दयाल जी ने कहा था कि राह का डर बताकर न चलने की सलाह जो देते हैं, उनकी मत सुनो, हमें अपनी राह खुद बनानी होगी। हम जिस ओर चलेंगे, वही रास्ता होगा। फाइनेंस मनिस्टर साहब को धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूंगा कि उन्होंने एक लैवल प्लेइंग फील्ड बनाकर हिन्दुस्तान में वेंचर कैपिटल फंड को आगे बढ़ने का मौका दिया है। वास्तव में वेंचर कैपिटल फंड के ऊपर जो उन्होंने करैक्शन किया और बड़ा मन रखकर टैक्नीकल करैक्शन करना जरूरी है, ऐसा कहा, केवल वेंचर कैपिटल फंड ही नहीं, ३१ मार्च २००० के पहले जो भी सौफ्टवेअर कंपनीज रजिस्टर्ड हुई होंगी, उनको जो लाभ मिलने वाले थे, उसके बाद में आने वाली कंपनियों को भी उन्होंने टैक्स बैनेफिट्स देने का एलान किया है, उसका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा।
मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हां, हमने, हमारी सरकार ने सपना देखा है कि हिन्दुस्तान इन्फोरमेशन टैक्नोलॉजी में पूरे विश्व में राज करेगा और हम राज करके दिखाएंगे। आज इन्फोरमेशन टैक्नोलॉजी में हिन्दुस्तान कहां से कहां जा पहुंचा है। वित्त मंत्री जी ने योजना घोषित की कि जो भी सोफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें बेनफिट मिलेगा। दस साल से यह टैक्नोलॉजी पार्क है, उसके लिए स्कीम है, लेकिन दस साल तक सिर्फ १४०० कम्पनियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और उसमें से आज सिर्फ ७०० कम्पनियां ही काम कर रही हैं। हमने दुनिया को, हिन्दुस्तान के टैक्नोक्रेट्स को सपना दिखाया, इन्फोरमेशन टैक्नोलॉजी को मानने वाले आईआईसी के इंजीनियर्स को सपना दिखाया।
महोदय, वित्त मंत्री जी ने २८ फरवरी को घोषणा की, और यहां नौ साल में सिर्फ १४०० एप्लीकेशंस आई, जिनमें से ७०० कम्पनियां काम कर रही थीं। एक महीने में ४५०० नयी कम्पनियों ने सोफ्टवेयर के क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन कराया। हमने सपना देखा है कि हम सौ बलियन डालर का सन् २००१ तक एक्सपोर्ट करेंगे। आज यहां हमारा नौजवान बैठता है और वह अमेरिका में बिजनेस करता है। यहां बैठ कर अमेरिका का आर्डर लेता है, टेलीफोन लाईन लीज़ पर लेकर अमेरिका के हजारों-लाखों ग्राहकों से संवाद करता है और वह संवाद सिर्फ एनडीए की सरकार इन लोगों के साथ कर सकती है।... (व्यवधान) आप तो सिर्फ वाद-विवाद कर सकते हैं, वितंडावाद कर सकते हैं।
महोदय, यह बात सही है कि हमारे मंत्री जी ने थोड़ा कहीं टैक्स लगाया है, लेकिन जब बेटे को कील लगती है तो उसे टीटनैस का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अगर आप इंतजार करेंगे और मां कहेगी कि मेरा बेटा रोएगा, उसे डाक्टर के पास लेकर नहीं जाओगे तो क्या होता है, आपने हिन्दुस्तान का वही किया है। ठीक समय पर कील लगी लेकिन आपने परवाह नहीं की। आपने उसे क़ड़वी डोज़ नहीं दी, खोटे गलत लाड किए। मैं तिवारी जी से कहना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा प्वाइंट रखा है। मैं वास्तव में उस विषय को छेड़ना नहीं चाहता था। महोदय, एक हिन्दी पिक्चर आई थी, उस पिक्चर का नाम - चोर मचाए शोर - था। मॉरिशस वाली इंकम टैक्स की बात आपने छेड़ी, कम से कम आपको तो नहीं छेड़नी चाहिए थी। आप सरकार में मंत्री थे, चोरी करना आपने सिखाया। मॉरिशस ट्रीटी ८३ में आपकी सरकार ने की। मॉरिशस ट्रीटी में इल्लिगल मार्ग से आने का प्रावधान आपने बनाया। १९९१-९२ में जनाब मनमोहन सिंह जी ने दरवाजा खोल दिया, हिन्दुस्तान के प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का। आप बताइए कि मॉरिशस ट्रीटी में इस प्रकार का लूपहोल किस ने रखा था। यशवंत सिन्हा जी ने नहीं रखा, आपने रखा था। आपने एफआईआई को कहा कि पिछले दरवाजे से आओ और टैक्स की चोरी करो। मॉरिशस का केयर ऑफ एड्रेस बराबर है, लेकिन केयर ऑफ एड्रेस मॉरिशस का वाया एआईसीसी, कांग्रेस का जो दिल्ली का आफिस है उसके थ्रु, वाया मनमोहन सिंह जी के द्वारा, केयर ऑफ एड्रेस दिया गया। मैं मानता हूं कि हम इस विषय पर विचार कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप कहना चाहते हैं कि मॉरिशस के द्वारा एफआईआई आ रही है। ... (व्यवधान) जिस कम्पनी पर इनका अधिकार है, उन्होंने वाया मॉरिशस यहां इनवेस्टमेंट किया। क्या आप जानते हैं कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नौ ऑफशोर फंड वाया मॉरिशस काम कर रहे हैं। पहला ऑफशोर फंड यूनिट ट्रस्ट का, आपके राज में खुला था। मैं मानता हूं, मैं प्रमाणिकता से यह कहना चाहता हं कि इस विषय पर यहां चर्चा होनी चाहिए, भले ही गलती मनमोहन सिंह जी ने की, कांग्रेंस ने की होगी, और यूडीएफ गवर्नमेंट ने उसे इग्नौर किया होगा। वे सात-सात, आठ-आठ साल तक इंकम टैक्स रिटर्न भरते रहे हैं लेकिन किसी ने चैक नहीं किया। हमारी सरकार ने कम से कम चैक करने की परवाह तो की।
मैं मानता हूं कि एफआईआई के ४३ हजार करोड़ रुपये के इंवैस्टमेंट में से १२ हजार करोड़ रुपये मारीशस से आये। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज समय नहीं है, फिर सोचिये और इस विषय पर चर्चा कीजिए क्योंकि आज ३८ प्रतिशत इंवैस्टमेंट मारीशस के जरिये आया है। आज यूटीआई को अपना कलेक्शन करना है तो वाया मारीशस आना पड़ता है। कभी ऐसा न हो कि यह फंड जाकर ८० प्रतिशत हो जाये तो एफआईआई हमको कुछ भी डिक्टेट कर सकती है। मैं इस विषय में कुछ ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन तिवारी जी, आपको इसमें कहने का अधिकार नहीं है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हमने कड़वी दवाई दी है, टिटनेस का इंजेक्शन दिया है, लेकिन इस इंजेक्शन को देने के बाद क्या हुआ? आप देखना चाहते हैं? उसके बाद बिजनेस में २ साल से तेजी से वृद्धि हुई है। एनडीए की सरकार और माननीय अटल जी के अद्भुत नेतृत्व के बाद, the Business Confidence Index – BCI – has improved by 14.6 per cent showing a positive indicator of higher level of business activity in short-term future. The BCI was based on the survey of over 621 respondents. यह कोई दो-तीन लोगों का रैस्पोन्स नहीं है। इन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्सिल ऑफ एप्लाएड इकोनोमिक रिसर्च ने यह सर्वे किया है। आज देश में स्थिरता आई है, बीच में एक वोट से आपने हरा दिया, जिसके कारण गड़बड़ हुई और आर्थिक प्रगति रुक गयी। आज राजनैतिक स्थिरता आई है जिसके कारण बिजनैसमैन, उद्यमी और टैक्नोक्रेट्स का कांफिडेंस बढ़ा है। आपको आंकड़े ही चाहिएं तो मैं दे सकता हूं। Good quarter foreseen by the company itself climbed by 23 per cent. The net profit jumped by 32 per cent in मार्च २००० में। इन तीन महीनों में हिंदुस्तान के ५०० कंपनियों की बिक्री जो पहले ४२१८५ करोड़ की थी वह ५१७२८ करोड़ रुपये हुई और उन्हें नेट लाभ ४३३६ करोड़ से लेकर ५७३७ करोड़ रुपये हुआ। वित्त मंत्री जी को तो इसमें फायदा ही हुआ। पिछले साल टैक्स ५७१ करोड़ रुपये मिला था जो अब ८७४ करोड़ रुपये मिला है। यह सुधार हुआ है और लोगों कांफिडेंस आया है। एक्सपोर्ट ग्रोथ तीन साल में डबल-डजिट में चली गयी है।
After three years, India registered 11.58 per cent growth in 1999-2000 to $ 37,537 million.
दूसरी बात इसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां एक ओर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है दूसरी ओर आयात घट रहा है। The import bill is 31 per cent below expectations. जो ऑयल इंडस्ट्री का इम्पोर्ट बिल था वह भी नीचे आया है। इसके कारण सबसे महत्व की चीज क्या हुई है। उसके कारण अपना रुपया बहुत मजबूत हुआ है। मेरा कहना है कि जब हम आर्थिक विषयों की चर्चा करें तब बीच में राजनीति न लाएं, राजनीति की चर्चा न करें। अगर कहीं रुपया बढ़ रहा है तो कहिये कि बढ़ रहा है। कहीं गलती होती है तो हम उसमें सुधार के लिए तैयार हैं। आर्थिक और राजनैतिक समीक्षा में भी कहा गया है कि "Further imports are becoming increasingly competitive since the rupee has lost just 2.3 per cent value against the dollar since the last Budget. The domestic inflation rate in the same period is nearly six to seven per cent. The rupee has gained by 12 to 13 per cent against the Euro currency."
एक ओर हमारा रुपया मजबूत होता जा रहा है और दूसरी ओर आयात कम हो रहा है। जब १९९१ में कांग्रेस ने सरकार बनाई तो रुपये की वैल्यू पाइंट २२ रुपये थी, जब वे छोड़कर चले गये तो रुपये की वैल्यू पाइंट ३९ के करीब थी।
It was something like 90 billion dollars. उसका अर्थ लगभग यह हुआ कि हमारा १ लाख ९८ हजार करोड़ रुपए का कर्जा था लेकिन आप जब चले गए तो रुपए की वैल्यू ३८.३९ हो गई। उसके कारण टोटल कर्जा वैसे का वैसा तीन लाख ४२ हजार करोड़ रुपए हो गया तथा १ लाख ४४ हजार करोड़ रुपए का कर्जा डिवैल्यूएशन के कारण हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज भी देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसके कारण वैंचर कैपिटल फंड की योजना बनाई क्योंकि फार्मेस्यूटिकल इंडस्ट्री, इन्फर्मेशन टैक्नॉलोजी और एन्टरटेनमैंट में हिन्दुस्तान का बहुत स्कोप है। हम आज अमेरिका से मुकाबला कर सकते हैं। यहां की कम्पनी अमेरिका की कम्पनी को खरीद रही है। हमने जिन्दगी के पचास सालों में यह सपना कभी नहीं देखा था। यह सपना सैंकड़ों वर्षो पहले हिन्दुस्तान में सम्राट अशोक के शासन काल में देखा गया था। उस सपने को वापस दिखाने का काम अटल जी की सरकार कर रही है। यहां बैठ कर अमेरिका की कम्पनी खरीदने का सामथ्र्य सिर्फ हिन्दुस्तान के नौजवानों में है। हिन्दुस्तान के टैक्नोक्रैट्स को सपोर्ट और समर्थन देने के लिए, वैंचर कैपिटल फंड है। आज ही यह घोषणा हुई है क`Top brass join IBM to launch a new venture fund."" उसमें कौन-कौन हैं? उसमें HDFC""s Deepak Parikh, Kotak Mahindra""s Udai Kotak, Mahendra Kothari of DSP Meryll Lynchu हैं। They will initially form a corpus of 50 million dollars. पहले ये आंकड़े बोलने में डर लगता था। अब हिन्दुस्तान के नागरिक हिम्मत करते हैं और आई.बी.एम. कहती है कि हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। यह आर्गेनाइजर और पांचजन्य का हैडिंग नहीं है, here is the author named Swaminathan S. Anklesaria Aiyar in the Sunday Times of 19th March, 2000, `The great Indian takeover of America"". आज यह सपना दिखाने का सामथ्र्य अपने समाज में है और अपने देश में है। हम सब मिल कर इसे पूरा कर सकते हैं। हम वहां एक इनफर्मेशन टैक्नॉलोजी ले जा सकते हैं - The great Indian takeover of America"". हम राजनीति को एक तरफ रख कर कम से कम यह आहवान स्वीकार करें, साथ मिल कर चलें और देश की आर्थिक नीति को नई दिशा दें। मेरा मानना है कि आर्थिक विकास करते समय कहीं -कहीं सुधार लाना भी आवश्यक होता है।
सभापति महोदय, मेरा खास विषय स्माल इनवैस्टर्स को प्रोटैक्शन देना है। इसी हाउस में ५-६ महीने पहले मैंने अनेक बार कहा था कि शेयर बाजार में जो तेजी फैब्रिकेटिड है, उसे आप देखें। मैंने वित्त मंत्री जी से यह प्रार्थना की थी कि शेयर बाजार के ऑपरेटर्स, खिलाड़ी या जो एफ.आई.आई. हैं,उन्हें देखें। Forget about Mauritius. ये यहां पैसे कमाने आते हैं और साम, दाम, दंड, भेद की नीति अपनाते हैं। वित्त मंत्री कोई भी हो…( व्यवधान)
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : यह भी आपका है। इसमें कहा है क`Sinha spiked tax evasion notices against FIIs, alleges BJP MP"", that is, him, "The decision cost the nation Rs.3,000 crore".
MR. CHAIRMAN : Please take your seat, he is not yielding.
श्री किरीट सौमैया : शायद आपका इस तरफ ध्यान नहीं था या आपकी समझ में विषय नहीं आया या मैं ठीक ढंग से समझा नहीं पाया, आप चाहें तो मैं रिपीट कर दूं। मैंने आज भी वित्त मंत्री जी से अनुरोध किया है कि वाया मारिशस वाले रूट पर विचार करना चाहिए। मैंने यह भी कहा कि तीन हजार करोड़ रुपए के टैक्स नहीं लग पाए क्योंकि १९९१ से लेकर १९९८ तक किसी भी इनकम टैक्स ऑफिसर ने एफ.आई.आई. को नोटिस नहीं दिया। सब टैक्स माफ कर दिए, रिटर्न पास हो गया और उस समय आपकी सरकार थी।
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: अब तो आपकी सरकार है।
श्री किरीट सौमैया: हमारा अभी आया नहीं है। ये १९९७ के रिटन्र्स हैं। कर चोरी के बारे में वित्त मंत्री अधिक अच्छा जवाब देंगे। मुझे इसके बारे में पता है लेकिन वह उनकी ज्यादा प्रोप्राएटी है।
क्योंकि उसमें लूप होल आपने रखा। आपने उनको कहा कि यदि एफ.आई.आई. आये तो बोलो कि चोरी करो और केअर आफ अड्रेस दे दो, चैक नहीं करेगे। इसलिये मेरी सदन से प्रार्थना है कि इस विषय पर विचार करें। चोरी की बात करना आपने सिखाया क्योंकि पैसा तो देश का जा रहा है। माननीय वित्त मंत्री इस पर विचार करें। मैं शेयर बाजार की बात कर रहा था..
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): चोरी का आक्षेप लगाना अन-पार्लियामेंटरी है और मॉरिशस के बारे में जो बात हो रही है I am not interfering. We do not have any Double Taxation Treaty only with Mauritius. Those who have misused can be criticised. You cannot criticise the Double Taxation Treaty. We must give respect to a foreign country. … (Interruptions)
श्री कान्ति लाल भूरिया (झाबुआ): सभापति महोदय, माननीय सदस्य असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे यहां चोरी नहीं चलता।
श्री किरीट सौमैया : सभापति महोदय, चोरी एफ.आई.आई. ने की है, वह रास्ता इन्होंने सिखाया।…( व्यवधान) .. एफ.आई.आई. को चोरी करने के लिये आपने कहा, उनको खुला कर दिया……( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Shri Kirit Somaiya, please address the Chair.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Bhuria, he is not yielding. Shri Chaturvedi, he is not yielding.
… (Interruptions)
श्री किरीट सौमैया : सभापति महोदय, वे मुझे बोलने दें तब ना।
श्री कान्ति लाल भूरिया : चोरी आपने की है।
श्री किरीट सौमैया : चोरी करना आपकी सरकार ने सिखाया…( व्यवधान)
SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : It is evasion, and not chori. You are a Chartered Accountant. You use the word `evasion’. Do not say, `chori’. … (Interruptions)
श्री किरीट सौमैया : आपने सात साल के इनकम टैक्स के रिटर्न का क्या किया था?
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल उसे चोरी नहीं कहते हैं।
श्री किरीट सौमैया: जब गलत केअर आफ कर रहे हैं, उससे टैक्स की चोरी होती है। सभापति महोदय, मैं शेयर बाजार की बात कर रहा था...
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : आपके वित्त मंत्री कह रहे थे कि … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: This will not go into record.
(Interruptions)* श्री किरीट सौमैया : सभापति महोदय, मैं शेयर बाजार की बात कर रहा था। मैं इसके पहले भी २-३ बार इस विषय को उठा चुका हूं और कहा था कि आपरेटर्स सारी गड़बड़ करते हैं। कभी अगली तारीख का नाम ले लेते हैं, कभी इनकम टैक्स नोटिसेज की बात कर लेते हैं और कभी इन्क्वायरी की बात कर लेते हैं लेकिन इस प्रकार की वोलैटलिटी स्टाक एक्सचेंज या आम इकौनिमी को जरूर नुकसान पहुंचाती है, आम इनवैस्टर का जरूर नुकसान करती है। ऐसी स्थिति में मैं यह जरूर कहूंगा कि जो म्युचुअल फंड्स की स्थिति है या प्राइवेट म्युचुअल फंड्स या यू.टी.आई. होंगे, उनको खासकर बहुत नुकसान होता है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि शेयर बाजार की जो स्थिति चल रही है उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि हैवी इनवैस्टर्स इनकम टैक्स सैक्टर में हैं, उन्होंने दाम ऊपर कर दिये हों और उसके पहले उसके करेक्शन या आप्रेशन के दाम उन्होंने दिला दिया हो।
सभापति महोदय, अंत में दो-तीन सुझाव देकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। पैन के बारे में जो कहा गया है, वह अच्छा कदम है। साथ ही साथ जो सैलेरीड क्लास मडिलमैन हैं, उनके बारे में इस बार तो विचार नहीं किया गया है लेकिन आगे देखना होगा कि उनको राहत मिले। चीन या बांगला देश में जो टैक्सेशन रेट मडिल क्लास के लिये है, क्या हम यहां इम्पलीमेंट कर सकते हैं? मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री जी अगली बार के बजट में सैलेरीड क्लास के लिये जरूर ध्यान रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।
-------------------------------------------------------------------------------------------------
*Not Recorded.
Hrs.
श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ में माननीय वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। महोदय, यहां कई बातों का उल्लेख किया गया है, जिसमें इंडस्ट्रीज का कान्फीडेन्स बढ़ा है, यह मुद्दा भी सामने आया था और जो दूसरा मुद्दा आया था वह इंडिया टेक ओवर ऑफ अमेरिका था। ये दोनों मुद्दे रिच कम्युनिटी से रिलेटिड हैं। मैं एक गरीब आदमी हूं और मैं यहां गरीबों की बात करने के लिए आया हूं, मैं यहां गरीबों की आवाज रखने के लिए आया हूं। इंडस्ट्रीज का कान्फीडेंस बढ़ा है, यह अच्छी बात है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।
सभापति महोदय : आप एक मिनट रुकिये।
संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : सभापति महोदय, छ: बजे हैं, इसलिए मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि आज बिजनेस एडवायजरी कमेटी की मीटिंग में यह तय हुआ है कि जितने भी वक्ता इस विषय पर बोलना चाहते हैं उन सभी के भाषण आज पूर्ण किये जाएं और कल भोजन के उपरान्त वित्त मंत्री जी इस चर्चा का जवाब देंगे। चूंकि वित्त विधेयक क्लाज बाई क्लाज पास करने में डेढ़-पौने दो घंटे लग जाते हैं और उनका भाषण तथा सारा प्रोसीजर मिलाकर करीब दो से ढाई घंटे लगेंगे। यह आज की मीटिंग में तय हुआ था। इसलिए मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि सदन का समय बढ़ाया जाए, आज इस पर चर्चा पूरी करके कल जवाब हो।
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : जहां तक सदन इस विषय पर चर्चा करे ले, पूरे बजट पर चर्चा कर ले, उस पर मुझे या मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। हमने हमेशा ऐसा चाहा है । परंतु मैं प्रमोद जी को याद दिलाना चाहता हूं कि अभी जब प्राइस राइज और ड्राउट पर बहस हो रही थी तो उस समय आपको ही इस बात पर आपत्ति थी कि सदन बहुत देर तक बैठ रहा है, इसे कम करना चाहिए।
श्री प्रमोद महाजन : सभापति महोदय, प्राइस राइज और ड्राउट पर जब चर्चा हुई तो यह चर्चा एक दिन में पूरी करनी चाहिए, यह हमारा ही मत था और विपक्ष का सहयोग था, जिसके लिए मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा और आज भी उनका आभारी हूं और यह चर्चा अगर बहुत देर तक चलेगी …( व्यवधान)
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जितना हम सहयोग देते हैं, कभी उस तरफ से भी दिल बड़ा करके हम लोगों को भी सहयोग दिया करें। जब ऐसे मुद्दे आये तो उस पर आप समय की कमी न करिये।
श्री प्रमोद महाजन : इसीलिए दिल बड़ा करके आठ बजे हमने भोजन की व्यवस्था की है, उसके बाद चर्चा को पूरा कर लें, तब तक सदन बैठेगा।
सभापति महोदय : जैसा संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया है, मेरा ऐसा मत है कि सदन इस बात से सहमत है कि हम आज इस चर्चा को समाप्त करेंगे और कल माननीय वित्त मंत्री जी इस पर अपना उत्तर देंगे, तब तक सदन बैठेगा।
अनेक माननीय सदस्य : हां।
सभापति महोदय : मोहिते जी, अब आप अपना भाषण जारी कीजिए।
श्री सुबोध मोहिते : सभापति महोदय, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि यहां इंडस्ट्रीज का कान्फीडेंस बढ़ाने की बात हो रही थी। इंडिया टेक ओवर ऑफ अमेरिका, यह भी बात हो रही थी। लेकिन जिस कांस्टीटुएंसी को मैं रिप्रेजेन्ट करता हूं, वह महाराष्ट्र की सबसे गरीब कांस्टीटुएंसी है और जिन लोगों ने मुझे यहां चुनकर भेजा है, वे महाराष्ट्र में गरीबी की रेखा से सबसे नीचे के गरीब लोग हैं। इसलिए मैं गरीबों की बात रखने के लिए अपना भाषण कर रहा हूं। मैं सिन्हा साहब को धन्यवाद दे चुका हूं, क्योंकि वे इंडस्टि्रयलाइजेशन की सोच रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं -
We have given the title to the Budget that it is a pro-poor Budget. This Budget is described by the Finance Minister that it is a pro-poor Budget but with very sad heart, here I am going to tell you this. I have studied the entire Budget. I will explain each and everything logically. It is not a pro-poor Budget but it is a pro-poverty Budget. मैं कहना चाहता हूं कि हम गरीबी को खत्म करना चाहते हैं, गरीबों को खत्म करना नहीं चाहते हैं। लेकिन बजट के जो सेलिएन्ट फीचर्स हैं, वे मैं इकोनोमिक सर्वे से लाया हूं, मैं आपको एक-एक बात एक्सप्लेन करके बताऊंगा। हम गरीबी को नहीं, गरीबों की खत्म करने की बात यहां सोच रहे हैं।
इसलिए जो प्रो-पॉवर्टी बजट है, इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचना जरूरी है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। यह नारा भी उन्होंने काफी पहले दिया था। हम देखते हैं कि हर साल गरीबी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। गरीबी तो नहीं हटी लेकिन गरीबों को हटाया जा रहा है। गरीब आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहे हैं। मेरा सवाल है कि गरीबी हटाओ के बजाय क्या हम गरीबों को हटाने के लिए बजट बना रहे हैं? I am not criticising any hon. Minister or any Department of the Government of India. मैंने कहा जो भी बात कहूंगा that will be on the basis of logic. I will justify each and every point. मैं अपनी बात अपने घर से या सिन्हा साहब के घर के बजट से ही चालू करूंगा। मैं अपने घर से ही चालू करता हूं। Shri Sinha is having a very huge vision. लेकिन इस देश में और भी कोई सिन्हा नाम का आदमी हो सकता है Who is living on the BPL? मैं पहली बात कर रहा हूं एल.पी.जी. की। LPG cylinder is a very common thing. It is a very common need of the urban and poor population. उसमें भी ४० और ५० रुपये की ऐवरेज बढ़ोतरी हुई है। ५० रुपये प्रति सिलेन्डर नहीं है, ५० रुपये प्रति महीना, प्रति फैमिली की वृद्धि है। आप सोचें की ऐसे में गरीबों की हालत क्या होगी। My second point is related with the Home Affairs. There is a hike in the foodgrains prices. फर्टिलाइज़र की सब्सिडी रिडयूस की गई है। फर्टिलाइज़र्स के दाम बढ़ाए गए हैं। It hits the prices of the foodgrains. यह हमारे देश का स्लोगन है। हम हिन्दुस्तान का स्लोगन बोलते हैं। कोई भी पार्टी हो, मैं पार्टी में विश्वास नहीं करता। हम कहते हैं कि we are giving the food security to poor people to have an adequate quantity of food at reasonable rate. जब फर्टिलाइज़र की कीमतें बढ़ाई गईं, अल्टीमेटली फूडग्रेन्स की कीमतें बढ़ाई गईं। Where is the slogan for giving the food security to the poor people? ऐसे कई ऐक्ज़ाम्पल हैं। राशन के दाम बढ़ा दिये। कैरोसीन के दाम बढ़ा दिये, लेकिन एक काम अच्छा किया। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान का जो अंधा समाज है, आज तक तीन कैटागरी में इसको डिवाइड किया जाता था। One is rich community and second is poor community. If you classify the poor community, there are three types of people living in the poor community. First is middle class, second is lower middle class and third is poor class, which you all know is BPL class. अगर मैं बजट की तरफ से बात करूं, फाइनेन्शियल आस्पेक्ट से बात करूं in terms of the purchasing capacity of the poor class, मैं बात करूं तो मडिल क्लास, लोअर क्लास और पूअर क्लास तीनों की पर्चेजिंग कैपेसिटी अब नहीं रही। इसलिए तीनों कैटागरी के गरीबों को एक लैवल पर लाने का काम बजट ने किया है। मैं समझता हूं कि तीनों कैटागरी के गरीबों की यूनिटी करके अमीरों के खिलाफ लड़ने की व्यवस्था की गई होगी। मैं माननीय मंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि आपने ऐसा क्यों किया। Why have you hit the poor people? जवाब आएगा फज़िकल डैफसिट कम करने के लिए। We have made the arrangements to reduce the fiscal deficit. फिर मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्या बाकी रास्ते नहीं थे? क्या आपके सब रास्ते बंद हो गए थे? इसका जवाब भी मैं दूंगा कि नहीं। I will justify each and every thing. What are the points to be taken into consideration?
सभापति महोदय, मैं पहली बात क्लेम्स एंड डिसक्लेम्स के बारे में बोलना चाहता हूं। सर, मैंने इंडस्टि्रयल रिकवरी का एक-एक पेज पढ़ा है। That is why I said I shall justify each and every point. The hon. Finance Minister is receiving congratulations from the industrialists. हाउस में पेपर की कटिंग भी बताई थी कि इंडस्ट्री वालों में कान्फीडेंस बढ़ा है, अच्छी बात है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? We are receiving the congratulations from the industrial people. इसमें सच्चाई कितनी है, यह दिखावा तो नहीं है, इसके अंदर भी जाना जरूरी है। जब यहां इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा that there are two basic industries. One is the basic and consumer industry and the other is the capital goods industry.
सर, मैं बेसिक इंडस्ट्रीज के बारे में एक-एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। I agree that there is a positive growth in the basic industry in our country, but the positive growth in the basic industry is the strongest indicator of the depletion of the natural resources. Please try to undersand the meaning of my sentence, Sir. Positive growth in the basic industry is the indicator of losing our natural resources. मैं एग्जाम्पल के रूप में बता सकता हूं। अगर हम सीमेंट बना रहे हैं और उसे बनाने में हमें चारकोल की जरूरत है, तो चारकोल हम जमीन से निकाल लेते हैं। अगर लाइम स्टोन की जरूरत है, तो हम लाइम स्टोन जमीन से निकाल लेते हैं। उसे बढ़ाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ हम अपनी प्राकृतिक संपदा को समाप्त कर रहे हैं। यह पाजीटिव तो है, लेकिन इसके साथ-साथ हम अपनी प्राकृतिक संपदा की विरासत को समाप्त कर रहे हैं, लुटा रहे हैं। जो हमारे इंडस्टि्रयल गिफ्ट्स हैं, जो प्रकृति ने हमें दिए हैं हम उनको लुटा रहे हैं।
सभापति महोदय, हमारे देश में कोलार माइन्स के नाम से सोने की खान विख्यात है, लेकिन उसमें अब सोना नहीं है। There is no manganese in India. There is no copper in India. We have already exhausted them. इस प्रकार से हमने अपने सोने के लुटा दिया। सर, मैं यह बताना चाहूंगा that it is against the sustainable development also. हमारी आने वाली पीढि़यां, हमारे और आपके बच्चों के बच्चे यह पूछेंगे कि सोने की खदान कहां है, मैगनीज कहां है, कॉपर कहां है, तो शायद हम बता नहीं पाएं क्यों उस टाइम तक हमारे सारे इंडस्टि्रयल रिसोर्स खत्म हो गए होंगे।
सर, मैं कंजूमर इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा that there is a competition of show. यदि हम सदन के बाहर निकलें तो हमें ऐसे पचासों बोर्ड मिल जाएंगे जिनमें लुभावने नारे लिखे होंगे. There is a competition of show. Many multinational companies are indulged in competition. उन विज्ञापनों के बोर्डों में झूठे आश्वासन दिए होंगे। उनके भुलावे में हमारे गरीब लोग आ जाते हैं। एक सीधा सा या सबसे नीचे के पद पर काम करने वाला कोई चपरासी भी यदि उदाहरण के लिए लें, तो वह भी चाहेगा कि मेरे घर में आधुनिक सुख सुविधा की सभी चीजें जैसे टी.वी., फ्रिज इत्यादि हों और वह इन विज्ञापनों के मोह में फंस कर उन चीजों को इंस्टालमेंट पर ले लेता है, लेकिन वह अपने बच्चे की पढ़ाई के ऊपर खर्च करना भूल जाता है। इंस्टालमेंट समय पर न देने के कारण मल्टी नैशनल कंपनियां उन चीजों को उसके यहां से उठवा लेती हैं क्योंकि उसने समय पर उनकी इंस्टालमेंट नहीं दी। यह संतोषजनक बात नहीं है। For this, checks and balances are to be maintained at the Government level.
The third one is the capital goods industry. The rate of growth in the capital goods indicates the growth in real terms. जो कैपीटल इंडस्ट्री होती है, that is a permanent asset.
उसकी कीमत बढ़ती ही जाती है। समझो कि एक पावर हाउस बन गया। Day by day the cost of that powerhouse is increasing. The growth that will be there is the real growth of the nation.
Sir, I have two more points. We are talking about nation-building here. I have already said that I will justify each and every thing said by me. जब हम कैपीटल गुड्स इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तब इकोनौमिक सर्वे के पेज नम्बर ११५ पर टेबल नम्बर ७.२. के बारे में आपको बताना चाहता हूं। उसमें क्लीयरकट दिया हुआ है कि पोजीटिव ग्रोथ क्या है और नेगीटिव ग्रोथ क्या है? नैशन बिल्िंडग के लिए जिसमें पोजीटिव ग्रोथ होनी जरूरी है वहां पर नेगीटिव ग्रोथ हुई है। There is a negative growth of 4.7 per cent in the capital industry. १९९८-९९ में ११.३ परसेंट था और १९९९-२००० में ६.६ परसेंट है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वक्त नहीं है। जहां पर ग्रोथ होनी चाहिए वहां पर ग्रोथ नहीं हुई। जो कन्ज्यूमर आइटम्स हैं, टिकाऊ नहीं हैं, उसमें हमें ग्रोथ दिख रही है। बजट का जो सबसे मेजर आस्पैक्ट है, वह फिस्किल डेफीसिट है। हम इसका प्राइज बढ़ा रहे हैं, उसका प्राइज बढ़ा रहे हैं, फर्टिलाइजर का प्राइज बढ़ा रहे हैं, क्यों? This is just to adjust the fiscal deficit. मैं चाहूंगा कि फिस्किल डेफीसिट को कम करने के लिए भी मैं कुछ सुझाव दूं लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से दो सवाल करना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या फिस्किल डेफीसिट ज्यादा होने से रेट ऑफ ग्रोथ कम होता है? यह मेरा पहला और महत्वपूर्ण सवाल है। अगर फिस्किल डेफीसिट ज्यादा है तो रेट ऑफ ग्रोथ पर कोई इफैक्ट होता है?
मेरा दूसरा सवाल है कि बजट बनाते वक्त कॉमन मैन पर जो हिट हुआ, उसके अलावा क्या कोई और उपाय नहीं था? मैं ऐसा उदाहरण दे सकता हूं जिसका फिस्किल डेफीसिट बहुत ज्यादा है।
I am quoting the example of Turkey. In the whole world, Turkey is one nation where higher fiscal deficit is there but the rate of growth there is much more. … (Interruptions) Sir, in just two minutes I am giving my suggestions and I am concluding my speech. मेरा पहला सुझाव है। मैं काफी सेंटीमैंटल बात करना चाहता हूं। जहां तक फिस्किल डेफीसिट कम करने की बात है जिसकी वजह से प्राइज हाईक कर रहे हैं, तो मैं अपने से शुरुआत करता हूं कि मैं खुद क्या हूं? मैं गरीबों के लिए क्या कर सकता हूं? फिस्किल डेफीसिट कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैं चाहता हूं कि इसकी शुरुआत मंत्रियों के कार्यालय से की जाये। There is an expenditure of Rs. 1 crore for the renovation of a single building of one hon. Minister. अगर यह रिनोवेशन कर्टेल किया जाये, ब्यूटीफिकेशन कर्टेल किया जाये तो मेरे ख्याल से फिस्किल डेफीसिट का १० परसेंट हम एचीव कर सकते हैं। आत्मानुशासन के बिना फिस्किल डेफीसिट कम करना जरूरी नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन जब मैं बोलता हूं तो स्पेसीफिक इन्फोर्मेशन के साथ बोलता हूं। मैं किसी मंत्री का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन आप पता लगाइये। अभी तक एक मंत्री का रिनोवेशन का कार्य चालू है। उनके एक कमरे का रिनोवेशन कराने में दो करोड़ रुपये लगे हैं। It is a fact. That may not be given to the CBI or CID. But you can just see it. … (Interruptions) My second suggestion is on restructuring of administrative reforms. मैं रामटेक कांस्टीटूऐंसी से आता हूं जहां से श्री पी.वी.नरसिंह राव जी आते थे। १९९१ में देश के पंत प्रधान श्री पी.वी. नरसिंह राव जी एक स्कीम लेकर आये थे। वह स्कीम बहुत अच्छी थी। That is on restructuring of administrative reforms. It was a good scheme. I said earlier that I am not interested in Party things but we should accept anything for the development of the nation.
1951 में गवर्नमेंट एम्पलाइज के रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कई हाई पावर कमेटीज़ बनाई गईं, उसके लिए स्ट्रक्चर तो बनाया गया, १९९० से आज १० साल हो गये, लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग अभी तक नहीं हुआ है। वह फ्रैक्चर हो गया, अभी फ्रैक्चर को…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Please conclude now.
SHRI SUBODH MOHITE : Sir, I am just concluding.
MR. CHAIRMAN: Dr. Raghuvansh Prasad Singh.
SHRI SUBODH MOHITE : I will finish my speech within two minutes.
MR. CHAIRMAN: No. You wanted two minutes and I have already given you more than two minutes. Kindly wind up now.
श्री सुबोध मोहिते : मैं एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहा हूं। हमने भाषण बहुत सुने हैं, सर्कुलर्स बहुत देखे हैं, लेकिन जब एनर्जी कंजर्वेशन की हम बात करते हैं तो मैं बिल क्िंलटन का एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। जब सैण्ट्रल हॉल में बिल क्िंलटन आये थे तो उस समय बाहर निकलते टाइम उनके हाथ से कुछ पेपर गिर गये थे। उनके पीछे जो हमारा हिन्दुस्तानी बॉडीगार्ड था, उन्होंने उन्हें उठाने की कोशिश की तो बिल क्िंलटन ने उनका हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा कि पेपर मैं उठाऊंगा। एनर्जी कंजर्वेशन की जो बात है, it is just parallel to the example of Bill Clinton. कितने लोग रूम से बाहर निकलने के पहले अपना स्विच बन्द करते हैं, कितने लोग टी.वी. बन्द करते हैं, कितने लोग लाइट बन्द करते हैं, कितने लोग फ्रिज बन्द करते हैं ?
MR. CHAIRMAN: No. Dr. Raghuvansh Prasad Singh.
SHRI SUBODH MOHITE : Sir, I will speak just last point.
MR. CHAIRMAN: I have already called another Member.
SHRI SUBODH MOHITE : I will just say my last point.
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions)*
---------------------------------------------------------------------------------------------------
*Not Recorded.
SHRI K.P. SINGH DEO : Sir, he is asking very relevant things.
MR. CHAIRMAN: I know that. I have to judge because I am sitting here.
(Interruptions)* MR. CHAIRMAN: I am not allowing you.
सभापति महोदय : कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जा रहा है, आप क्यों बोल रहे हैं? इसके बाद रतन लाल कटारिया जी की स्पीच रिकार्ड पर जायेगी, बाकी कुछ नहीं जायेगा।
…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: No. You have taken 25 minutes.
सभापति महोदय : यह कोई अन्याय नहीं है। मैंने आपको पूरा समय दिया। मैंने तीन बार आपको वार्न किया, उसके बाद भी आप बोलते रहे। आप मेरे साथ सदन चलाने में सहयोग कीजिए। मैं तो आपसे सहयोग मांग रहा हूं। मैंने उनको बुला लिया।
…( व्यवधान)
सभापति महोदय : मैंने आपको बुलाया था, लेकिन आप नहीं थे। अब मैंने उनको बुला लिया है। कृपया अपना आसन ग्रहण कीजिए। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं।
श्री सुबोध मोहिते : आपने मुझे पूरी बात रखने का मौका नहीं दिया, फिर भी मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं।
---------------------------------------------------------------------------------------------------*Not Recorded.
श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : श्रीमन््, मैं भारत के वित्त मंत्री श्रीमन् यशवन्त सिन्हा जी को इस फाइनेंस बिल के लिए बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं कि इन्होंने भारत के प्रधान मंत्री श्रीमन् अटल बिहारी वाजपेयी की डायनेमिक लीडरशिप के अन्र्तगत लगातार देश को तीसरा ऐसा बजट दिया, जिस बजट से देश के अन्दर से गरीबी उन्मूलन होगी, बेरोजगारी समाप्त होगी। आज जिस प्रकार से भारत की प्रतिष्ठा सारी दुनिया के अन्दर पिछले एक-दो वर्षों के अन्दर बढ़ी है, आप उन स्थितियों का भी आकलन करें कि जब भारत के बारे में दुनिया में यह धारणा बनी थी कि जब भी भारत का कोई नेता बाहर जाता था, तो अखबारों में भारत के बारे में यही छपता था कि इनको अल्लाह के नाम पर लोन दे दो, ये इंटरनेशनल फकीर आए हैं। आज उसी भारत की छवि, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में और यशवंत सिन्हा जी के सुधार कार्यक्रम के चलते, एकदम सुधर गई है। जैसे ही पोकरन के अंदर विस्फोट हुआ, दुनिया के विकसित देशों ने हिन्दुस्तान को अपनी दादागिरी के माध्यम से झुकाना चाहा और यह कहना चाहा कि हम आपके ऊपर सेंक्शंस लगाएंगे, वरना आप अपने कार्यक्रम को बंद कीजिए। लेकिन हमारी सरकार के आहवान पर जो एन.आर.आई. विदेशों में रहते हैं उन्होंने चार बलियन अमेरिकन डालर्स हिन्दुस्तान में भेजी, जिससे हमने अपने आर्थिक सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाया।
आज भुगतान संतुलन की ओर देखें कि हमारा एक्सपोर्ट दिन-प्रतदिन बढ़ता जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप जहां १९९१ में हिन्दुस्तान के खजाने में विदेशी मुद्रा केवल मात्र एक बलियन अमेरिकन डालर रह गई थी और हमें अपना सोना गिरवी तक रखना पड़ा था, आज हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भरा पड़ा है। उसके अंदर ३५ बलियन अमेरिकन डालर्स हैं।
जब विपक्ष की ओर से श्री एन.डी. तिवारी ने चर्चा शुरू की तो उन्होंने कहा कि आज देश के ऊपर साढ़े आठ लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार तो अभी छ:-सात महीने से ही बनी है, इतना बड़ा कर्जा देश के ऊपर कैसे हुआ ? मैं अपने कांग्रेस के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि उनके एक प्रधान मंत्री जी ने मुम्बई अधिवेशन में भ्रष्टाचार पर बोलते हुए कहा था कि मैं १०० रुपए देश के विकास के लिए भेजता हूं तो वह रुपए भ्रष्टाचार के रूप में घिसते-घिसते आम जनता तक १५ रुपए ही बनकर पहुंचते हैं। इसी कारण आज देश के अंदर ४० प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। मैं अपनी सरकार को श्रेय देना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार में डूबे हुए राजनीतिज्ञों ने, नौकरशाहों ने और सत्ता के दलालों ने जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था को ऑक्टॉपस के पंजे की तरह जकड़ा हुआ था और हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर कोई भी हर्षद मेहता आता था, देश की १०० करोड़ जनता के साथ खिलवाड़ करके चला जाता था तथा करोड़ों लोगों को गरीबी की चक्की में पिसने के लिए मजबूर करता था, आज हमारी सरकार ने उन सबके ऊपर अंकुश लगाने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए हैं।
मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इस सदन के अंदर कुछ दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था का जिक्र किया गया। मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो वित्त विधेयक आता है, यह कोई यूरोपियन कंट्रीज जैसा नहीं होता। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, आप इंग्लैंड का उदाहरण लीजिए, वहां पर जो वित्त विधेयक आता है, उसमें केवल मात्र इस बात का जिक्र होता है कि रुपया कहां से आया और किस मद के ऊपर खर्च हुआ, इसी में सारा हिसाब-किताब होता है। लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सामाजिक क्षेत्र की है। उन गरीब लोगों की जिम्मेदारी है, जिन लोगों को आजादी के ५२ साल बाद भी आज खाने को रोटी नहीं मिलती, पहनने को कपड़ा नहीं मिलता और रहने को मकान नहीं मिलता। मैं श्री यशवंत सिन्हा जी को बधाई देना चाहता हूं कि किस प्रकार से उन्होंने हाउसिंग सेक्टर के अंदर क्रांतिकारी कदम उठाए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हाउसिंग सेक्टर के अंदर २५ लाख मकानों का निर्माण किया जाएगा, किस प्रकार से १२ लाख मकान इंदिरा आवास योजना के तहत बनाए जाएंगा, किस प्रकार से गोल्डन जुबली हाउसिंग स्कीम के तहत डेढ़ लाख मकान बनाए जाएंगे और किस प्रकार से हुडको १०० करोड़ रुपए से नौ लाख घरों का निर्माण करेगा।
इसी तरह से को-ऑपरेटिव सैक्टर किस तरह से डेढ़ लाख मकान बनाएगा, जो हाउसिंग की स्कीम आई है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह इतनी व्यवहारिक स्कीम है कि यूरोप के कई देशों के अंदर जब मंदी का दौर आया तो हाउसिंग सैक्टर ही एकमात्र ऐसा सैक्टर था जिसने उन देशों की अर्थ-व्यवस्था को सुधारने में बहुत मदद की। जब मकान बनेंगे तो इससे हमारी इस्पात तथा स्टील इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन लोगों को मजदूरी मिलेगी, ब्रिक्स उद्योग पनपेगा जिससे देश की अर्थ-व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसी तरह से एजुकेशन के क्षेत्र में, इस बिल के अंदर जिस तरह से सेवा शिक्षा अभियान के अंदर सन् २००३ तक सबको एलीमेंट्री शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया और ७५ प्रतिशत लोगों को शक्षित करने का जो लक्ष्य रखा गया, उसकी हम सराहना करते हैं। किसी भी देश की आर्थिक उन्नति के लिए वहां के लोगों का पढ़ा-लिखा होना बहुत जरूरी है। इस सदन में आज नोबेल पुरस्कार विजेता अमृत्य सेन जी का जिक्र किया गया। उन्होंने जो थीसिस लिखी, जिसके ऊपर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, उसका मेन लक्ष्य यही था कि जिस देश के अंदर ज्यादा लोग अनपढ़ होंगे, वह देश विकास नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने भी शिक्षा के ऊपर जोर दिया था। आज हमारी सरकार ने इस बजट के अंदर शिक्षा के ऊपर जबर्दस्त जोर देकर इसके अंदर काफी इजाफ़ा किया है। मैं खुद अनुसूचित जाति से संबंधित हूं और उस समाज के अंदर आज भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लाखों बच्चे इसीलिए स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनको पहनने के लिए वर्दी, कपड़े तक नहीं मिलते। इस बजट में उन लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जो राशि डबल की गई है, इसके लिए मैं यशवंत जी को बधाई देना चाहूंगा।
सभापति महोदय : कटारिया जी, आपसे औऱ सम्मानित सदस्यों से अनुरोध है कि अपने आप को वित्त विधेयक संशोधन तक सीमित रखें। इससे संबंधित कोई बात कहें। यह बजट की सामान्य चर्चा नहीं है। मैं समझता हूं कि इससे अधिक से अधिक माननीय सदस्य बोल सकेंगे औऱ उनका लाभ हम सबको मिल सकेगा, ऐसा हमने आपसे अनुरोध किया है।
श्री रतन लाल कटारिया : अभी तो मेरा तवा ही गर्म हुआ है। अभी इसमें बहुत समय लगेगा।
सभापति महोदय : आपका समय भी हो रहा है।
श्री रतन लाल कटारिया : मैं वित्त मंत्री जी को इसके लिए भी बधाई देना चाहूंगा कि जहां बड़े-बड़े कृषि फॉर्म सैक्टर को भी इंकम टैक्स की परधि में लाया गया, वहां इस तरह से कॉमर्शियल यूज हो रहा था, उससे भी हमें लाभ मिलेगा। इसी तरह से जो हैल्थ सर्विसेज का क्षेत्र है, उसके लिए भी राशि बढ़ाई गई है। सबसे ज्यादा जो प्रधान मंत्री जी की ग्रामोदय योजना है, जिसके अंदर ५००० रुपया मूलभूत पांच बुनियादी क्षेत्रों पर खर्च किया जाएगा, जैसे रोड्स हैं, गांव के अंदर हैल्थ की स्कीम्स, एजुकेशन स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स के लागू होने से हमारे देश के अंदर बहुत से लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठेंगे। उन लोगों का जीवन स्तर, क्योंकि जिस व्यक्ति की सेहत ठीक होगी, वह व्यक्ति काम करने के लायक बनेगा, पढ़ा-लिखा बनेगा जिससे वह देश के लिए एसैट साबित होगा। इसलिए ये सारी योजनायें अगर ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होंगी तो उसका लाभ सभी लोगों को मिलेगा। आज एक तरफ हमारी सरकार सड़क निर्माण पर जोर दे रही है।
मैं पिछले चुनाव के दौरान घटी घटना की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने पिछले चुनाव प्रचार के दौरान लालू-रावड़ी जी के राज में जो सुना, वह मैं इस सदन को बताना चाहता हूं।
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
*Expunged as ordered by the Chair.
जब किसी गांव में गए, तो वहां के लोगों ने कहा - माई-बाप, आजादी के बाद आज तक गांव में सड़क नहीं मिली है। गांव में सड़क बनावा दीजिए। इस पर ** ने कहा - सड़क तो मैं सवेरे ही बनवा दूं, लेकिन सड़क बनेगी, तो आप लोगों का धन्धा कैसे चलेगा। अफीम कैसे बेच पाओगे और कत्ल करके अभी तो झुग्गी में घुस जाते हो, सड़क बन गई, तो पुलिस सड़क से अन्दर आ जाएगी और तुम लोगों को पकड़ कर ले जाएगी। इससे तुम्हारा धन्धा चौपट हो जाएगा। इस पर गांव के लोगों ने कहा - नहीं, माई-बाप हमें सड़क नहीं चाहिए। इस प्रकार गांव के लोगों को बरगला कर वोट लेने वाले नेता हमारे देश के अन्दर हैं, जो इस देश को विकास के बजाए विनाश की ओर ले जा रहे हैं। …( व्यवधान)
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : लगता है, इनको सिखा दिया गया है। आप गरीब की बात बोलिए।
सभापति महोदय : कटारिया जी, अब आप अपनी बात समाप्त करें।
श्री रतन लाल कटारिया : महोदय, इस बजट में राज्यों की बिजली की समस्या को सुधारने के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है। किसी प्रदेश के विकास के लिए बिजली अतिआवश्यक है। केन्द्र ने खुले दिल से इस मद के अन्दर राशि रखी है। इसके लिए हम वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं, हमारे विरोधी इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार पब्लिक अन्डरटेकिंग्स को बेचने जा रही है। यह एक घिनौना प्रचार किया जा रहा है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पीएसयू की मद में राशि को बढ़ाया गया है और अपनी वीजन स्पष्ट रखा हुआ है। ऐसी पब्लिक अन्डरटेकिंग्स जो खुद अपने पांव पर खड़े होकर देश की मदद करेंगी, हम उनको और शक्ति देंगे, लेकिन जो बिल्कुल बैठ गई हैं, जो किसी भी कीमत पर खड़े होने के लायक नहीं हैं, केवल उनके बारे में ही ऐसा विचार किया गया है। इसके साथ ही जो भी कर्मचारी निकलेंगे, उनके लिए रोजगार की गारन्टी भी रखी गई है। इसके लिए मैं सरकार की सराहना करना चाहूंगा।
सभापति महोदय : आप वित्त विधेयक पर अपनी बात कहें। बजट पर तो काफी चर्चा हो चुकी है।
श्री रतन लाल कटारिया : महोदय, अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र अम्बाला है, जो एक आरक्षित क्षेत्र है। उस क्षेत्र में जनता की मूलभूत समस्यायें हैं, वे जैसी की तैसी बनी हुई हैं। मैं वित्त मंत्री जी से चाहूंगा कि इस बजट में मेरे चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए प्रावधान करें। उस क्षेत्र में मैटल उद्योग हैं, साइंस से संबंधित उद्योग हैं तथा और जो दूसरे उद्योग हैं, उनको प्रोत्साहन मिल सके इन शब्दों के साथ, मैं इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं और वित्त मंत्री जी तथा उनके सहयोगियों को बधाई देता हूं।
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, वित्त विधेयक पर जो बहस हो रही है, मैं देख रहा हूं कि उधर से कोई होशियार आदमी नहीं मिला, इसलिए सीधे माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े कर दिए। अपने भाषण में सब ने वित्त मंत्री जी को बहुत बधाई दी। सुबोध जी ठीक बोल रहे थे कि यह प्रो-पुअर बजट नहीं, प्रो-पावर्टी बजट है, एक-आध माननीय सदस्य उधर से ठीक भी बोलते हैं, जैसे शिवसेना के सदस्य हैं।
महोदय, वित्त विधेयक का बड़ा भारी महत्व होता है, लेकिन निराशा का विधेयक लाए हैं, इससे देश के गरीबों को कुछ लाफ नहीं होगा, पूंजीपतियों को लाभ होगा। इसमें एक भी प्वाइंट गरीबों क लिए नहीं है। तिवारी जी बता रहे थे, उन्होंने अलग-अलग हिसाब से बताया कि देश की क्या हालत है। उन्होंने कहा कि देश पर आठ लाख करोड़ का कर्जा है, उसका सूद देने के लिए और कर्जा लेना पड़ता है। फिर ब्लैक मनी भी आठ लाख करोड़ है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए आपने कोई भी कार्यवाही की है, इसमें इसका कोई भी जिक्र नहीं है। ये काले धन वालों के सपोर्टर हैं। हिन्दुस्तान में जब तक काले धन पर नियंत्रण नहीं होगा, समाप्ति नहीं होगी तब तक हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट रहेगी और उसमें सुधार नहीं हो सकता।... (व्यवधान)
डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : लालू जी के पास ब्लैक मनी है, इसलिए तो वह जेल में हैं।... (व्यवधान)
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : …* हर पार्टी को जेल में रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, जिस पर हवाला के घोटाले का केस था. उन्हें जेल में रहना चाहिए, यह मेरा सवाल है।... (व्यवधान) हमने कोर्ट में बयान दिया।... (व्यवधान) डिसप्रोपोर्शनेट असेट्स के अंदर मामला क्यों नहीं चला। हवाला केस में सीबीआई का केस चला।... (व्यवधान) यह सरकार काले धन वालों की है, यह मैं साबित करना चाहता हूं। आडवाणी जी और यशवंत सिन्हा, जो हवाला केस के चार्जशीटेड एक्यूज़ड थे, उन पर डिसप्रोपोर्शनेट असेट्स का केस क्यों नहीं चला।... (व्यवधान) इसीलिए इस बेईमानी और डबल स्टैंडर्ड वाली सरकार से देश का भला नहीं होने वाला है, यही मैं कहना चाहता हं।... (व्यवधान) जिसका मंत्री चार्जशीटेड एक्यूज़ड था, उस पर डीए का केस क्यों नहीं चला - लालू यादव पर डीए का केस चलेगा।... (व्यवधान)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Expunged as ordered by the chair.
डा. मदन प्रसाद जायसवाल : उन्हें तो दोनों कोर्टों ने बरी कर दिया।... (व्यवधान)
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उन दोनों मंत्रियों पर भी केस चले थे।... (व्यवधान)
सभापति महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, आप तो बड़ा अच्छा वित्त विधेयक पर बोल रहे थे, आप कहां उलझ गए। आप अपने वित्त विधेयक पर ही बोलिए।... (व्यवधान)
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, बीच में जो उपद्रव खड़ा करते हैं, उन्हें रोका जाए।
सभापति महोदय : मैं उन्हें रोक रहा हूं।
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : ये अपने मंत्री को फायदा करवाते हैं। …* स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट दी है, कोई माई का लाल है तो जांच करवा ले। …* सांच को आंच क्या, आप जांच करवा लें।... (व्यवधान)
सभापति महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, ऐसे प्रश्न खड़े मत कीजिए जिनसे तनाव पैदा हो।
डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : सभापति जी, ऐसे शब्दों को कार्यवाही से निकलवा दीजिए, ऐसे शब्द एक्सपंज होने चाहिए।…( व्यवधान)
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनञ्जय कुमार) : आरोप संबंधी शब्द निकलवा दीजिएगा।
सभापति महोदय : ऐसे शब्द जो अपमानजनक हैं और जितने आरोप हैं उन्हें निकाल दिया जाये।
प्रो. रासा सिंह रावत : माननीय सभापति महोदय, ऐसे शब्दों को कार्यवाही से निकलवा दिया जाये।
SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): It has been proved beyond that the highest office in this country is involved in the Sankhyavahini scandal.
प्रो. रघुवंश प्रसाद सिंह : कौनसी कार्यवाही से निकलवाइयेगा, दुनिया जान गयी, हवा में बात चली गयी।
प्रो. रासा सिंह रावत : शंखवाहिनी को समझिये।
प्रो. रघुवंश प्रसाद सिंह : शंखवाहिनी में घोटाला जारी रहे, यही आप चाहते हैं।
श्री अनिल बसु (आरामबाग) : जिस कंपनी का जन्म ही नहीं हुआ…( व्यवधान)
SHRI M. MASTER MATHAN (NILGIRIS): It was discussed in this House. …
------------------------------------------------------------------------------------------------
*Expunged as ordered by the chair.
(Interruptions) How can it be a scandal? You should not make allegations like this. … (Interruptions)
SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): You have started this. … (Interruptions)
SHRI M. MASTER MATHAN (NILGIRIS): It is not correct to say that it is a scandal. … (Interruptions)
प्रो. रघुवंश प्रसाद सिंह : उधर से लालू यादव जी का नाम लिया।…( व्यवधान) ब्लैक-मार्किट करने वाले और कालाधन रखने वालों पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई है। अगर कार्रवाई नहीं करते हो तो मैं मानूंगा कि आप भी कालेधन के सपोर्टर लोग हैं, उनके साथ आपकी भी सांठगांठ है। गरीब जो कर्जा लेता है उसकी गर्दन में ये गमछा लगवाते हैं, किसान दौड़ता है कि कोओपरेटिव का लोन बाकी है, बैंक का लोन बाकी है। किसान की चौखट उखाड़ लेते हैं, उसकी तबाही होती है लेकिन ५८ हजार करोड़ रुपया नॉन पर्फोर्मिंग एसेट्स का है, डूबा रुपया है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? इसमें से ३० हजार करोड़ रुपया सीआईआई के जो लोग हैं, जो कि वित्त मंत्री के घनिष्ठ हैं, उन पर है। उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, आप बताइये। सीआईआई के सदस्य लोग ३० हजार करोड़ रुपये का कर्जा रखे है, बैंक का कर्जा डुबा कर उन्होंने रखा है, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई है?
मिट्टी का तेल जो गरीब इस्तेमाल करता है उसके दाम दुगुने कर दिये हैं। डीजल किसान इस्तेमाल करता है, उसके दाम बढाए हैं। सोल्वेंट, नैफ्था और एमटीओ पर दाम क्यों नहीं बढ़ाए हैं। इन तीनों पर दाम क्यों नहीं बढ़ाए हैं? आप ऑयल-पूल का घाटा सुधार रहे हैं। सभापति महोदय, आप गांव में जाइये तो मिट्टी का तेल गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। गांव की बुढि़या और उसकी बच्ची एक लीटर, आधा लीटर कैरोसीन का तेल लेकर जाती है उसके दाम दुगुने कर दिये। क्या इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक चीज के दाम दुगुने कर दिये हों। जो टर्पेंटाइन ऑयल होता है उस पर क्यों दाम नहीं बढ़ाया क्योंकि वह अमीर आदमी इस्तेमाल करता है।
उसे गरीब आदमी इस्तेमाल नहीं करता। नैफ्था के दाम क्यों नहीं बढ़ाए? जिन चीजों को आम आदमी इस्तेमाल नहीं करते, आप उनके दाम बढ़ाइए। उससे ४० करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है। उसे ये लोग छूने वाले नहीं हैं।
मेरा सवाल नम्बर चार यह है कि ये लोग कहते हैं कि १ लाख ११ हजार करोड़ रुपए फजिकल डेफसिट हैं और इसे पूरा करने के लिए देश की अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। आपने इसे पूरा करने के लिए क्या उपाय किया? इसे पूरा करने के लिए मिट्टी के तेल के दाम बढ़ा दिए, गरीब आदमी जो अनाज इस्तेमाल करता है, आपने उसके दाम बढ़ा दिए, ढ़ाई रुपए किलो जिसके दाम फिक्स किए गए थे, लेकिन उसके दाम बढ़ा कर साढ़े चार रुपए किलो कर दिए। आप इसके दाम १०-१२ आने बढ़ा सकते थे। एम.एस.पी. के बढ़ने से सैंट्रल इशू प्राइस भी बढ़ते हैं। कहा गया कि पूर्व की सरकार ने जो योजना शुरू की, हम उसी के फार्मूले को मान रहे हैं। आप देश के साथ क्यों बेईमानी कर रहे हैं? ९ रुपया इकोनोमिक कॉस्ट तय की गई - क्या इसे भगवान ने तय किया, या आयोग ने तय किया? अभी आप दिल्ली, पटना और लखनऊ में जाएं, वहां ७-८ रुपए किलो गेहूं के भाव हैं, गांव में गेहूं के छ: रुपए भाव हैं लेकिन इकोनोमिक कास्ट ९ रुपए किलो तय की। हमने इकोनोमिक कास्ट का ९० फीसदी पैसा सैंट्रेल इशू प्राइस से ए.पी.एल. के लिए था। आपने इकोनोमिक कॉस्ट बढ़ा कर दाम तय किए? इसकी पांच रुपए अस्सी पैसे खरीद है तो इकोनोमिक कॉस्ट तीन रुपए २० पैसे प्रति किलो कैसे जोड़ दी जाएगी? पांच रुपए अस्सी पैसे खरीद है और नौ रुपए इकोनोमिक कास्ट है तो तीन रुपए बीस पैसे कहां से आए और उसमें इतनी इकोनोमिक कॉस्ट कैसे जोड़ दी? ऐसा इसलिए किया कि वह बोलने में अच्छा लगे कि इकोनोमिक कॉस्ट का आधा कर दिया। ३४-३५ करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। आपने गरीब को सम्पूर्ण बजट में क्या दिया है? अनाज जो आधे दाम पर मिलता था, उसके दाम ढ़ाई रुपए से साढ़े चार रुपए कर दिए। कहा गया कि फजिकल डेफसिट में सुधार कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था दुरुस्त कर रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रयोग में आने वाली चीजें, जैसे मिट्टी का तेल और अनाज के दाम बढ़ा कर दुगने कर दिए। आपने बड़े आदमी पर कहां टैक्स लगाया, यह मैं जानना चाहता हूं?
अभी किरीट सोमैया जी अपने भाषण में इनफर्मेशन टैक्नॉलोजी की बात कर रहे थे। सरकार ने दावा किया कि १० वर्षों में देश में अनाज का उत्पादन दुगना हो जाएगा। इसके लिए एक वर्ष में १० परसैंट उत्पादन बढ़ना चाहिए लेकिन अनाज का सीधे ४० लाख टन उत्पादन घट गया, १० परसैंट बढ़ाने की बजाय ४० लाख टन अनाज घट गया। इससे फूड सिक्योरिटी का प्रश्न देश में उठेगा। यहां कहा गया कि किसान को खाद पर मिलने वाली सबसिडी को कम करने से देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। सबसिडी की फिलॉसफी क्या है? आरक्षण की फिलॉसफी क्या है? संविधान में आरक्षण देने की बात कही गई। किस कारण हम आरक्षण दे रहे हैं। हजारों वर्षों से गरीबों का शोषण हुआ। वे मानसिक गरीबी से पीड़ित हो गए, उन्हें अछूत और छोटा कहा गया, उन्हें बराबरी पर लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। लगभग ३४ करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। छ: हजार से कम आमदनी वाले लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं।
जिनकी आमदनी पैंसठ सौ रुपए से ऊपर है, वे ए.पी.एल. में आते है - उन्हें अनाज नहीं मिलना चाहिये लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि ९ रुपये किलो अनाज कौन लेगा? १९९१ की जनगणना के अनुसार ६ करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं जबकि अभी ८ करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। आज ६ करोड़ को सुविधा दी जा रही है, दो करोड़ उससे वंचित हैं। हम लोग गांव में जाते हैं और मेरे साथी माननीय सदस्य भी गांव जाते होंगे। कई लोगों का नाम गरीबी रेखा से नीचे का नहीं लिखा है। गांव का गरीब आदमी उनको बताता होगा कि उसका नाम क्यों नहीं है। आई.आर.डी.पी. में गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिये तय किया गया लेकिन उनका नाम सूची में नहीं है। उनका नाम दर्ज होना चाहिये। पिछले दस वर्षों में जो गरीब हुये हैं या जो गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर हैं, उसकी संख्या कम नहीं है। लेकिन उनको ए.पी.एल. मान लेते हैं।
सभापति महोदय, आज ५२ हजार करोड़ रुपया बड़े लोगों पर इनकम टैक्स का बकाया है, उस पर कौन सी कार्यवाही की गई है। इस सरकार को और कुछ नहीं मिलता तो गरीब लोगों के मिट्टी के तेल पर, अनाज पर दुगना दाम बढ़ा दिया। किसान जो उत्पादन करता है, उसकी सबसिडी घटा दी और सरकार के सहयोगी दल अजीब ढंग से बोल रहे हैं। इसको नहीं सुनेंगे। यह कितनी बड़ी तानाशाही है? ये लोग प्रधानमंत्री जी के पास जा रहे हैं और वे कहते हैं कि आप इस बिल का समर्थन कर दो और वित्त मंत्री का धन्यवाद करिये।
सभापति महोदय, मैंने जो ६-७ सवाल उठाये हैं, वित्त मंत्री उसका ठीक से जवाब दें अन्यथा मैं समझूंगा कि ये पूंजीपतियों के पक्षधर हैं और इनके राज में पूंजीपतियो के पौ बारह हैं जबकि गरीब लोग मूल्य वृद्धि से तबाह हो रहे हैं। अभी श्री तिवारी जी ने एक सवाल उठाया था कि आज की सरकार का क्या काम है। जो आदमी बेघर हैं, रोटी,कपड़ा नहीं है, उसके प्रबंध के लिये संविधान में कहा गया है कि यह सरकार की जिम्मेदारी है और यहां का गरीब पिछले ४० सालों से वभिन्न टोलों में बंटा हुआ है। वह देहात से शहर में काम के लिये आता है तो १०-१२ रुपये ही रोजाना मिल पाता है। उसका शोषण अलग से होता है। वह पेट काट कर जहां झुग्गी झोंपड़ी बना लेता है तो उस पर बुलडौज़र चला कर हटाया जा रहा है। सरकार उत्तर प्रदेश और अगल-बगल के बुलडोजर जुटा कर उनके घरों को ढहाने का काम कर रही है, यही सरकार की नीति है। इस सरकार के दिल में जरा भी मनुष्यता नहीं है। हो सकता है कि कोई बड़ी योजना होने वाली हो। मैं नहीं कहता कि वह योजना बंद कर दी जाये लेकिन गरीब आदमी के लिये किसी विकल्प का प्रबंध करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिये उसे पहले खाली करने के लिये नोटिस जाये, ऐसा नहीं कि वह खाली न करे तो बुलडोजर से हटा दो। दिल्ली में इस प्रकार की नादिरशाही चल रही है और गरीबों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह हैं जिसके बारे में चर्चा की गई है तो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है। यह वही वी.पी.सिंह हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की चीफ मनिस्ट्री की कुर्सी को लात मार दी, जिन्होंने प्रधानमंत्री की गद्दी को लात मार दी और आज वे बीमारी की हालत में गरीबों की हालत देखने के लिये झुग्गियों और अस्पताल में जाते हैं।
19.00 hrs. इसलिए सरकार को गरीब आदमियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए उसके बाद घर ढहाने चाहिए। बिना इसके घर ढहाने वाला काम उचित नहीं है। गरीबों के आंसू निष्फल नहीं जाते। यदि गरीबों के साथ नाइंसाफी होगी, गरीबों के घर पर बुलडौजर चलाओगे तो इस सरकार पर भी जनता का बुलडौजर चलेगा और सरकार नहीं टिकेगी, सरकार भी धराशायी होगी। मैं अंतिम पंक्तियां कहना चाहता हूं जो गोपाल सिंह नेपाली ने कही हैं :
जब चंद्र किरण से महलों की दीवार चमकती रहती है, चांदनी झोंपड़ी-झुग्गी से लिपट, भर रात सिसकती रहती है।
इसी के साथ मैं सरकार को सावधान करता हूं कि वह गरीबों से खिलवाड़ न करें, गरीबों को छूने का काम न करे, नहीं तो इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। जो गरीबों से आज तक टकराया है, चूर-चूर हो गया है। इन शब्दों के साथ मैं इस वित्त विधेयक का घोर विरोध करता हूं, चूंकि यह गरीबों का दुश्मन विधेयक है और पूंजीपतियों का पौबारह वाला विधेयक है। इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।
SHRI TRILOCHAN KANUNGO (JAGATSINGHPUR): Mr. Chairman Sir, the previous speaker belongs to the Panel of Chairmen and so, he is our ideal speaker. Naturally, I shall follow him and I would request you that you may not ring the bell. I do not possess that much lung power as he possesses. … (Interruptions)
Sir, we are today discussing the Finance Bill which is the final stage of our Budget. This is a formality and a ritual. I say that it is a ritual because it will be placed before the House and passed. Our country is going through a very difficult and alarming financial crisis. We have to admit it and this has not dawned upon us overnight or on a single day. I would tell you that the present Finance Minister has a very difficult task to handle. No longer the Central Government is an ideal one for other States so far as the fiscal management is concerned. The present Finance Minister and the Government has inherited it from the past Governments. Till 1979-80, things were all right so far as revenue budget was concerned. After the return of Shrimati Indira Gandhi in 1980, this revenue deficit has crept into the Central Budget. This is a matter of facts and figures. Prior to that period, there was no deficit on revenue account at all. Of course, in 1971-72, during Indira Gandhi Government, there was a deficit of Rs.100 crore on revenue account. From then, the revenue deficit is increasing and it is going up. I will give you the figures in this regard.
19.05 hours (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair ) From 1980-81, the Revenue Deficit has crept into the Central Government’s Revenue Budget. It was Rs.1655.04 crore. During the twenty-year period, the Revenue Deficit has gone up to Rs.82,310 crore as has been estimated in the Budget of 2000-2001. The Revenue Deficit has gone up by fifty times. During this period, from 1980-81 to 2000-2001, the Revenue Receipt has gone up only by fifteen times – from Rs.12,828 crore to Rs.1,98,788 crore. This is the figure.
So far as the borrowing is concerned - I am particularly talking of the internal borrowing - the internal borrowing has gone up by thirty times. I have not come to the external borrowing which is still higher. It has gone up from Rs.2,848.50 crore to Rs.81,268 crore. So, the NDA Government has inherited this from the previous Governments and more particularly from the Congress Government.… (Interruptions)
Let me tell you that the disease has become not only chronic but also cancerous. It has eaten into the fiscal fabric of our body-politic, the fabric of the Central Government’s fiscal administration. So, a cure is necessary. For curing this disease, this chronic and cancerous ailment, some strong actions are necessary. There is no doubt about it. Can the present Finance Minister, can the NDA Government take the strong action? Whatever action they would take, naturally there is opposition from opposition side also. But I tell you certain things. …(Interruptions) It will be criticised. It has got pros and cons and everything. I am telling you that you may call this Budget whatever way you like. You may say that there is plan expenditure, there is non-plan expenditure, there is development expenditure as also the non-development expenditure. So, I do not go into those polemics. I am only telling you that the expenditure that the Central Government has incurred is an incremental one. We can call it an incremental Budget and nothing else. It increases every year by 10 per cent or so and then goes with the Budget. My point is that if you want to cure this chronic disease and ailment, then, instead of the incremental budget – it may be unpalatable to many of us - it should be decremental budget. Every year, the expenditure should be cut from 2 per cent to 10 per cent excluding the Defence Department till the fiscal management comes to an even keel. If the expenditure is not brought down, then I tell you that this ailment will never be cured. This cancerous ailment will finish this country. Therefore, I am telling you that instead of the incremental Budget, we must adopt the decremental Budget in order to save the economy and the fiscal management of the country.
Look at the subsidy. No doubt, this year subsidy has gone up to Rs.24,100 crore. Different subsidies are there in the Budget. I would request that this Government should identify the areas of subsidies on merit goods and services and subsidies on non-merit goods and services. The Government should take a strong stand to do away with, to dispense with subsidy on non-merit goods and services and be the ideal and be an example to the States to follow it. Unless you check that, unless you identify those areas, unless you take strong steps to do away with subsidies on non-merit goods and services, the disease will also not be cured.
There is an alarming increase in the interest payment. This year we have to pay interest payment to the tune of Rs.1,01,000 lakh. How would the Government solve this problem? It can only be solved if the borrowing is reduced by Rs.10,000 crore every year or the borrowing is reduced to less than Rs.10,000 crore from the previous year. … (Interruptions)
SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): How will the interest payment be made? … (Interruptions)
SHRI TRILOCHAN KANUNGO : Then, the interest will come down. The Government cannot do away with interest, and the Government has to pay it. But the Government has to take strong stand in that regard. If Government do not follow all these things, I can tell you that the problem will not be solved. No doubt, I will agree with you, Sir, so far as blackmoney is concerned, you have to unearth it. So far as rich persons are concerned, they are not paying their taxes; they are evading the payment of taxes. They should be strongly dealt with. The Government has to adopt these steps also.
Under article 292 of the Constitution, it is provided that Parliament should enact a law to limit the borrowings. It has not yet been done. Prof. Madhu Dandavate made the first declaration, the first attempt. I heard it from the Visitors’ Gallery that day. … (Interruptions) Unless you pass that law, you cannot put a limit to the borrowings. No Government, whether it is the Government at the Centre or the State Governments, has done that. Independent of the Central Government, the State Governments under Article 293 could have taken up this measure also. No Government has ventured to do this. Unless you put a limit to the borrowings, this ailment will also not be cured. These are the steps you have to take. While taking all these steps, you cannot forget the poor; you cannot forget the common man; you cannot forget the deprived man; and you cannot forget the totally neglected, deprived and deliberately neglected regions. All these things also have to be taken into consideration while formulating the policy.
From discussing the fiscal policy of the Central Government, I now come down to my own State, which has been totally ravaged by the supercyclone. So far as the relief operations are concerned, the hon. Members have done a lot; the Central Government has done a lot.
They have saved the affected people of Orissa. So, we are grateful to this august House because they have also donated a lot for providing help to the affected people in our State. Then, we are also grateful to the Central Government for all the help that they have extended. But as far as reconstruction and rehabilitation are concerned, I would like to say that precious little has been done so far.
Sir, in the State of Orissa, 19 lakh families have lost their houses due to super-cyclone. You cannot rebuild all their houses. But you have to provide a core house of 10 ft. by 10 ft. or 12 ft. by 12 ft. with R.C.C. roof for them so that they will feel secure. The Finance Minister has announced in his Budget Speech that 25 lakh houses would be constructed all over the country. He has stated that 12 lakh houses would be constructed under Indira Awas Yojana and 13 lakh houses would be constructed out of loans from HUDCO and other agencies. Yesterday, the Minister of Urban Affairs has stated that 10 lakh houses would be constructed by HUDCO all over the country. No specific provision in the Central Budget for the restoration and reconstruction work.
I would like to say to the Government, through this august House, that 19 lakh houses cannot be built in Orissa this year- a single year. They should be done in a phased manner. The Government can build 8 lakh houses this year, 6 lakh houses in the next year, and another 5 lakh houses in the year next to that. I would like to explain as to why it is impossible to build 19 lakh houses in this year itself, in the State of Orissa. You may get cement and steel, but you cannot get the required quantity of bricks and you cannot get masons. I am explaining about the practical difficulties in this regard. I am not indulging in politics here. I would request the Government that 8 lakh houses may be built during this year, out of which 5 lakh may be built under Indira Awas Yojana and 3 lakh houses may be built through HUDCO and other agencies. In this connection, I would also request the hon. Members of this august House that they should also contribute their respective State""s share for this purpose. This is my request to this august House in order to help the affected people in the State of Orissa.
Then, about 20,000 schools, both primary as well as secondary, have been completely razed to the ground during the super-cyclone and to rebuild them, provision should be made from the Grants of the Ministry of Human Resource Development, from the Prime Minister’s Relief Fund and also from other relief funds. All these 20,000 schools should be rebuilt before the month of July positively. If you do not do that, you will not be doing justice to an area, which has been completely ravaged by the super-cyclone.
Sir, I have already mentioned that precious little has been done as far as reconstruction is concerned. Now, six months have passed after the super-cyclone, but nothing has been done so far. So far as plantations are concerned, up to three kilometres from the coast, all the mangroves and saline forest have been completely uprooted millions of coconut trees and other trees have been uprooted. They have to be replanted. So, I would suggest that secondary school and college students should be engaged in this work.
The Central Government should come forward with a gracious heart for the plantation programme. I would request the Government to take up the work of reconstruction and restoration of cyclone-affected areas with sincerity and commitment. This should be done during the current year.
Lastly, unless and until very hard measures are taken by the Central Government to rectify the financial ailment, the fiscal administration cannot be rectified. With these words, I conclude my speech.
SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for having given me this opportunity to express my views on the Finance Bill, 2000. The Government is performing a constitutional function by placing this Bill. It is a mandatory constitutional function. The Finance Bill relates to amendments to the Income-Tax Act, Customs Act, etc. It has not met the demands of the poor. It meets the demands of the rich. Though the ‘Magna Carta’ says that no tax shall be levied except by the authority of law, yet the Parliament has to levy tax or collect tax. And while appropriating, they should get the consent of the King - akin to our President. The President has moved these amendments for consideration. We are considering the Presidential recommendations. Though it is constitutionally correct, according to article 118 of the Constitution, I am constrained to express my views. As expressed by my colleagues, no Government at the Centre has wiped out the black-money. When you were in the Opposition, you said that there was black-money. But when you came to power, you are not in a position to wipe out the black-money. At one stage, with a little study of Economics in a college, I thought: "Why should not the Reserve Bank of India, in consultation with the Central Government, stop printing the currency notes for five years?" The currency notes printed by the RBI have been circulated and these have been tapped by the rich. These are in gunny bags. If the Reserve Bank of India in consultation with the Central Government stops printing all these currency notes, I am of the view that the gunny-bag notes may come out. You cannot abolish black-money with a legislation. Umpteen number of legislations have been passed during the last 40 years, but no Government at the Centre has been able to arrest the hoarders and black-marketeers. At one stage, when Shri P. Shiv Shankar was the Minister of Law here, he expressed his views at a Conference of the Bar Council at Hyderabad that the ...(Expunged as ordered by the Chair). Of course, he said it and faced contempt. But, later on, that was withdrawn. That is about 15 years back. The same position continues even if there is a change of Government. You know, it is only a change of guard. The Minister of Finance is only a change of guard. The body-politic is the same.
They are following the Congress Policy, they are following everything. But at the same time, I would like to know whether the present NDA Government has taken any steps to arrest the hoarders, to remove the mal practices, and to wipe out black money. That is the question to be answered by the hon. Finance Minister.
At the outset, as is said, this Bill relates to the rich. First 111 amendments relate to the income tax, wealth tax, interest tax, indirect tax, and service tax. As my colleagues expressed that the poor are not represented in this Parliament, their views are not being taken note of by the hon. Finance Minister while introducing the Bill or during consideration stage of the Bill. The poor are only electors, they are the voters. After that their function ends. The Central Government, not on the basis of politics but on the basis of economics, should have framed rules, regulations to tap the rich and pay it to the poor.
I appeal to the hon. Finance Minister to see, at this juncture, that at the time of the consideration of the Bill -- because he looks attentive, I think, I will get reciprocative reply from him -- that the funds allocated for poor people reaches them. It is for the Central Government to see that the channel of States, the channel of municipalities, the channel of corporations, the channel of Panchayats and the channel of other departments are streamlined.
My friends on this side have said that there are heavy borrowings by all States. I would like to know are they going to repay to the Central Government. The Central Government is not repaying to the foreign banks. They are paying interest.
SHRI YASHWANT SINHA: Sir, all the States are repaying the Central Government loans, they are not defaulting and we are also not defaulting on any of our commitments.
SHRI P.H. PANDIYAN : I thank the hon. Minister for the answer. I stand corrected. I am not the Government. We get the information. But how that price hike is there? What is the root cause for that?
श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : पापुलेशन कम करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा।
SHRI P.H. PANDIYAN : Because of heavy population we get so many votes. If there is less population, only independent candidates will win and not the parties… (Interruptions)
SHRI PRAKASH PARANJPE : It is because of caste, creed and religion. `One family, one child up to 2020"" रूल पास करो, ये सब तंदुरुस्त हो जाएंगे, लेकिन यह नहीं करोगे।
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : पहले बिल तो लाओ।
SHRI C.P. RADHAKRISHNAN (COIMBATORE): If they support it, we would bring the Bill… (Interruptions)
SHRI P.H. PANDIYAN : Sir, now I put a query to the hon. Finance Minister about the EXIM Policy. A classic example is to demonstrate, where the Central Government has notified that the milk and milk products are importable freely without any restriction and at the same time, indigenous manufacturers are subjected to restrictions, contained in Milk and Milk Products Order 1992.
If this is the position, then the indigenous production of these items will be affected. How will the indigenous manufacturers who are subjected to conditions of MMPO 1992 be able to compete with the importers of these items? I would like to know whether Milk and Milk Products Order 1992 will be abolished or not. What is the policy of this Government?
Now, we are importing milk. We are importing ice creams. I saw this in the newspaper. How will the indigenous manufacturer be able to cope up with these foreign products due to this Exim Policy? I appeal to the Finance Minister to tell whether the Government would revise this Order of Exim Policy, which seriously affects the present economy of the indigenous products.
Mr. Chairman, Sir, when you were speaking, you referred to the fact that a sum of Rs. 58,000 crore is borrowed by heavy loanees. This has been published by Shri A.B. Bardhan in the CPI journal. It has been listed out there. How are you going to tap that? How are you going to collect it? Under Company law, it is declared as a cognisable offence. Why you do not declare it as a cognisable offence to recover it? So, to cope up with that, a coercive legislation has to be passed by this House.
Then, Mr. Chairman, when you were speaking, you referred to Shri Laloo Prasad Yadav. The Constitution says that all the Members should be solvent. Otherwise, the Member will be disqualified. MLAs should be solvent. To what extent the solvency should be there, it is not replied by the Supreme Court or any court. If you have Rs.100, are you solvent? If you have Rs. 45 lakh, are you solvent or not solvent? If he is undischarged, he is solvent.
Article 102 says: "A person shall be disqualified for being a Member of this House if he is an undischarged insolvent." If you say, `I do not have money"", then you cannot sit here. How did the Constitution makers frame this rule, this provision of Constitution? So, solvency cannot be equated with the acquisition of wealth or amassing of wealth, disproportionate to known sources of income. So, these are all primary materials for the Central Government to instruct the State Governments as to what extent they should be solvent, to what extent we should be solvent. Some are solvent to the extent of Rs. 58,000 crore, some are solvent to the extent of Rs. 45 lakh. So, I appeal to the Finance Minister to take note of this fact regarding solvency.
Since the matter is related to Shri Laloo Prasad Yadav, I am not holding brief. I do not know him. I saw this from the newspapers. It seems that his wife is also arraigned. There is a privileged communication between wife and husband under the Indian Evidence Act. You can communicate to your wife. That cannot be forcefully asked by somebody, by the Police. If it is during marriage, it is totally a privileged one. Now, the CBI and the other law-enforcing agencies have not gone into this provision, privileged communication. Even we have privileged positions here. No Member is liable to any proceedings if he votes in favour or against. Kindly see the Supreme Court Order.
It is crystal clear that no Member is liable to any proceedings. Why did you not agitate it before any forum for the last two years?… (Interruptions) They cannot refer it. The Constitution is crystal clear. Then, I will be afraid of talking here. You must say `absolute freedom’. The Constitution says a Member shall have the freedom of speech subject to the Rules and Procedures of this House. That is all. The Speaker has to maintain order. That is all. I can freely talk anything relevant here.
SHRI TRILOCHAN KANUNGO : You are free to speak but not to steal.
SHRI P.H. PANDIYAN : Even for that, our Rule 371 says if a Member has a direct interest or a personal interest or a pecuniary interest, it has to be decided by the Speaker and not by the Supreme Court. Before taking oath, the admissibility of oath has also to be decided by the Speaker. So, no other Constitutional authority can step in here. If we failed the people, if we failed to discuss the relevant people’s issues here..… (Interruptions)
SHRI PRAKASH PARANJPE : Are you talking of our Constitution or on the Finance Bill?… (Interruptions)
SHRI P.H. PANDIYAN : Since he talked of Shri Laloo Prasad Yadav, I am saying this.… (Interruptions) This is for the general information.… (Interruptions) We have another speaker sitting here.… (Interruptions)
MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI (GARHWAL): Therefore, we are expecting better from some other people.
SHRI P.H. PANDIYAN : That is why, I have said that by this Bill, you have performed a Constitutional function. It is not related to any poor man. It has no relevance to the common man. Regarding Income Tax Act, who is paying under the Income Tax Act?
SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Tell us something about Tamil Nadu.
SHRI P.H. PANDIYAN : Then they all will rise. They will raise that in the Legislature. As regards, Finance Bill, as I said, Constitutionally if we say that once an Appropriation Bill is passed, there ends the matter. This is only an extra Constitutional function. That is all. It need not be even debated. I seize this opportunity of expressing this view.… (Interruptions) I am not able to follow Hindi. That is the problem. If I follow Hindi, I will rule here. … (Interruptions) It is because of the language, I am sitting here and you are talking. That is the handicap. Now, it is too late to learn. … (Interruptions) I can catch hold of all the Hindiwallahs. I can rule.
SHRI PRAKASH PARANJPE : We are lucky that you do not know Hindi. But has the language helped or not?… (Interruptions)
SHRI P.H. PANDIYAN : No, they are all my friends.
SHRI PRAKASH PARANJPE : That is good.
SHRI P.H. PANDIYAN : We can rule. A day will come when Tamil will rule here. … (Interruptions) One can rule from jail also.… (Interruptions)
SHRI BISHNU PADA RAY (ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS): You are moving in the right direction.
SHRI P.H. PANDIYAN : No, you do not say that. You may be saying it humorously. But anybody can rule. It is a place for common man. It is for proletariates. It is not for rich. It is not for the privileged. It is not for a particular caste, creed or language speaking people or community.
SHRI PRAKASH PARANJPE : It is for the Indians.
SHRI P.H. PANDIYAN : It is for the Indians. You talk of all religions here. You talk of everything here. I was observing it. I did not show any Supreme Court decision on that day. There are a number of decisions of the Supreme Court. If you talk of Hinduism here, you can be disqualified. If you talk of Hindustan here, you can be disqualified. Did I ever talk about it? The Supreme Court and the Mumbai High Court have declared a number of elections null and void. If you ask for votes in the name of religion, you will be disqualified.
SHRI C.P. RADHAKRISHNAN (COIMBATORE): It is not only Hindu religion but if anybody talks of any other religion also, he will be disqualified.… (Interruptions)
SHRI P.H. PANDIYAN : The candidates who contested on Hindu plank were disqualified by the Mumbai High Court. It was upheld by the Supreme Court. It is not my talk. The Supreme Court has said that. When you are talking of something, something opposite to your view may come.
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
SHRI P.H. PANDIYAN : All right, Sir.… (Interruptions) Regarding the States, there is no monitoring mechanism. The States are economically independent.
Financial autonomy is there, but so many States are suffering for want of funds. You are not able to provide water, better transport, housing for poor, work as you promised at the time of elections. So, a monitoring mechanism should be there through article 360. That is the only provision. If the Centre is of the opinion that the State Government is bankrupt; they are not able to pay to the panchayat, municipality, etc. under article 360, their balance sheet should be placed here. So far no balance sheet from any State has been placed before this House. Nobody has asked for it.
Once I moved, under our rule 377, that two States, including Tamil Nadu, were not able to pay to the panchayat, electricity bills, contractors, etc. It was not replied so far. I want a reply. That is all.
Sir, with these few words, I support the Finance Bill. I cannot oppose the Bill constitutionally because I am constitutionally elected and sitting here. It is not a ritual. It is a constitutional convention.
SHRI C. KUPPUSAMI (MADRAS NORTH): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Finance Bill.
The Budget and the Finance Bill were introduced in the House on the 29th of February, 2000 and in the last two months, we are seeing the buoyant economy, control on inflation, rise in the growth rate, hike in foreign institutional investments in the capital market, etc., and for such development, I would like to congratulate the hon. Prime Minister, the hon. Minister of Finance and the hon. Minister of Commerce and Industry, Shri Murasoli Maran for the excellent Exim policy, which was well-received by one and all.
However, the impact of the Budget, as announced by the hon. Minister of Finance, is also being felt by the common people and poor farmers. Hike in the issue prices of PDS and also cut in the subsidy of fertilisers resulting in increase in the prices of urea and other fertilisers are hitting the poor masses. Ours is predominantly an agrarian based economy and agriculture is our backbone.
Tamil Nadu is the pioneering State in respect of PDS matter. It has the best-maintained PDS system. Even the kerosene oil, at some places, is being distributed through automatic bunk, without any spillage. The entire PDS is being organised through cooperative institutions, eliminating the middlemen. The State Government has already issued enhanced quantity of rice to the common man, namely, people below the poverty line, even before the Budget is presented here. By this hike in issue price, the State Governments have to bear the additional expenditure. Instead of supporting the pioneering State, which is maintaining the best PDS system, the Centre has chosen to put additional burden on the State. The hon. Minister of Finance while replying to the General Discussion on General Debate in March, 2000, had assured that he would bear in mind the views expressed by the Alliance Parties on the floor of the House.
I would request the hon. Prime Minister and the Finance Minister to give relief to the farmers and the poor people by lowering the price of PDS commodities and also by withdrawing the cut in subsidy.
Air India, ITDC, SAIL and such other undertakings are being offloaded with Government stake. While doing so, proper asset valuation needs to be done so that the past mistakes are not repeated. The Salem Steel Plant is very dear to the people of Tamil Nadu. Disinvestment receipts are supposed to meet the expenditure in social sectors, to restructure the public sector undertakings and to retire the public debt. The Finance Minister is on record to say that while closing down the non-viable corporate units, the interests of the workers will be protected. The resources under the National Renewal Fund (NRF) have not been sufficient to meet the cost of Voluntary Separation Scheme (VSS) or Voluntary Retirement Scheme (VRS). The Government will have to put in place mechanism to raise resources from the market against the security of these assets, and use these funds to provide adequate safety net to workers and employees.
Now that the insurance sector is open to the private sector, how far is the Government going to activate the subsidised insurance policy schemes? In the name of privatisation and liberalisation, poor people should not suffer. The Government should continue to give them tailor-made subsidiary insurance policies suiting their requirements. The existing insurance companies like LIC, GIC and Oriental Insurance Company should be strengthened and they should be prepared to face the competition.
Similarly, the hon. Finance Minister has levied an additional excise duty of eight per cent on the bagasse-based paper products in the guise of rationalisation of duty structure, against which various representations have been made and also a D.O. letter has already been written by our hon. Chief Minister, Dr. Kalaingar to the hon. Prime Minister. I had also raised the same point during the General Discussion on the General Budget in March, 2000 in Lok Sabha. Since it is an eco-friendly project, consuming non-conventional raw materials, thereby saving trees and forests, the hon. Finance Minister should kindly reduce the duty. Instead of helping the industry, indirectly it has been penalised. The Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited is a pioneering industry in this field and it is giving technical expertise to other countries globally. If the duty is not reduced, that would give a severe blow to the bagasse-based paper mills which are to compete with the global market.
The Government has imposed increase in the Dividend Tax and the Minimum Alternate Tax (MAT). However, all independent power projects will come into commercial operation only after three to four years from now and then only they will contribute to the Government revenue. I would, therefore, request that the provisions of Dividend Tax and Minimum Alternate Tax being made available to the power sector and the infrastructure projects, may please be reconsidered in the interest of development of the industry and foreign capital investments coming to the industry.
In view of the conspiracy and organised printing of fake currency by ISI agents to weaken the country’s economy, the Government must find some foolproof method by which the fake currency could be identified even by ordinary people. They can consider introducing more complicated designs and special emblems to make counterfeiting more difficult. Similarly, security currency paper should also be made of special polymer-based paper and special type of ink so that the detection of the counterfeit currency is very easy.
Similarly, intelligence also should be collected on the source and supply of counterfeit notes. For example, under the scheme of Award to Informers, whenever this type of information is obtained, it can be passed on to the concerned authorities.
Under the one-by-sixth scheme, people have to file income-tax returns and all such cases and salary cases where deduction is from the employers and where there is no prima facie suspicion, the returns should be simply accepted. Otherwise, if the Income-tax authorities start harassing people on petty things, people will not come forward to file their tax returns.
The High Power Committee on Excise duty has recommended for putting all Circulars, Notifications, Resolutions and broad schemes on the Website. I think, the Department should implement this recommendation.
Similarly, there should be arbitration mechanism for redressal of grievances in the area of disputes in customs and excise duties and other related matters. Instead of all matters going to the court and tribunal, some sort of arbitration should be there. The hon. Minister of Finance may consider this point also.
Amendments are being made in the Finance Bill to make tax exemption from capital gains if investment is made in bonds raised by NABARD or National Highway Development Project. It is also heartening to note that the Cabinet has cleared the decision to complete National Highway four-laning of the National Highways comprising the golden quadrilateral connecting Delhi, Mumbai, Chennai, Calcutta by 2003. There is also a proposal to create a separate fund for the development of roads.
With these words, on behalf of the DMK Party, I support the Finance Bill being brought forward by the hon. Minister of Finance.
SHRI PRAVIN RASHTRAPAL (PATAN): Thank you very much Mr. Chairman.
I am sorry that I am protesting the Finance Bill, not because I am in the Opposition Party but with due respect to the hon. Minister of Finance I want to point out a glaring mistake. The Finance Bill is prepared on the basis of incorrect statistics and misdirection. Before I come to certain items of Department of Revenue, I want to say that I have got here two Xerox copies of Receipts Budgets for 1999-2000 and 2999-2001. I will request the hon. Minister of Finance and the hon. Minister of State for Finance, Shri V. Dhananjay Kumar who is incharge of revenue to find out why this blunder that I am going to point out has not come to their notice.
While preparing my speech – I will say it is a speech because the time is too short now – I had the opportunity to go through the actual figures, not estimated or budgeted figures, in the annexure on page 31. As far as the receipts from customs and central excise are concerned, the total items of import are 52 and that of export are five and the cess in export is on 70 items. Out of these 74 items I have noticed that the figure of actuals for 1997-98 and the actuals for 1998-99 are the same without a difference of one paisa. Either the officials have misinformed, misdirected or misguided the hon. Minister of Finance as far as the actuals are concerned or it is otherwise.
I will give a few examples. On fruits, both dry and fresh, the figure for 1997-98 is Rs. 187.52 crore and it is the same figure for 1998-99. I will give another example. For organic chemicals the figure for 1997-98 is 471.95 and it is the same for the next year. For organic plastics and others the figure for 1997-98 is 1,571.83 and it is the same figure for 1998-99. I am prepared to give these copies right now to the hon. Minister if the permission is given by the Chair. I will come to the total figures of all the other items. It is Rs. 5,458.60 for 1997-98 and it is the same figure for 1998-99. The total grants on import duties are Rs. 41,479.96 crore. It is the same figure for 1998-99. These are actual figures. The net total import duties during 1997-98 were Rs. 4,00,038.84 crore. It is the same figure for 1998-99.
If the year 1997-98 pertains to Shri P. Chidambaram, the year 1998-99 pertains to the present Minister of Finance. If the present hon. Minister of Finance has copied the figures of actuals from 1997-98 and given to this Parliament and to the nation at large, I want that this Ministry should take action against the Central Board of Central Excise and Customs or the officer incharge who has given these incorrect figures to the Parliament and to the nation.
THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI T.R. BAALU): A corrigendum has already been issued. … (Interruptions)
SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : Let us have that. The House may be informed, the nation may be informed about how this mistake crept in. I thank you that you have pointed out that the corrigendum has been issued, but this copy of the Budget was presented in February, 2000. … (Interruptions) You could have informed us. Where is the corrigendum? Kindly give a copy. Let it be produced. … (Interruptions)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, the hon. Members should not interrupt. The Finance Minister will reply tomorrow. Let him complete his speech. … (Interruptions) Allow him to formulate. You can prepare a corrigendum tonight and circulate it tomorrow. … (Interruptions)
SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : It should be presented before this Parliament before this Finance Bill is discussed. If it is not there, you are going to discuss it tomorrow. Anyhow…… (Interruptions)
श्री थॉवरचंद गेहलोत (शाजापुर): सभापति महोदय, ये तोड़-फोड़ में लग रहे हैं, इनको मना कीजिये।
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : सभापति जी, तोड़-फोङ करना मेरा काम नहीं। I am coming to that point because a Government, which is based on minimum compromising programme, which is supported by 24 parties without ideologies, cannot construct; it can only demolish whether it is a mosque or economic policy. You cannot construct or reconstruct; you can only demolish. That is what is reflected in the Indian Budget. Now, I am coming to certain major items. … (Interruptions)
SHRI C.P. RADHAKRISHNAN : What have you constructed?
SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : We have constructed BHEL, IPCL, IOC, ONGC etc. You dig petrol only because Pandit Jawaharlal Nehru and Shri Mahavir Tyagi constructed these enterprises. We have done all these things. You give me a single example of public sector undertaking which you have constructed. … (Interruptions)
SHRI C.P. RADHAKRISHNAN (COIMBATORE): You ruled for 45 years.
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : आप ऐसा कोई काम बता दो जो पिछले तीन साल में किया हो।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : आप चेयर की तरफ देखकर बोले।
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : आपसे बात करना ठीक है क्योंकि आप बात समझते हैं। Anyhow, with the highest respect to our jawans and our military, I personally protest the 30 per cent increase in the Defence Budget. I have gone through the expenditure of the Defence Ministry during 1996-97. It was Rs. 29,505 crore. The allocation for Defence in this year’s Budget is increased to Rs. 58,587 crore. There is a hundred per cent increase in the Defence Budget. For a poor country like ours, it comes to 15 per cent of the total expenditure. … (Interruptions)
MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI (GARHWAL): Is this the view of the Congress Party? … (Interruptions)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Let him give his views here. You are the most competent Major-General to defend all the parties in Parliament. Let him speak. Let him formulate his speech. … (Interruptions)
SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : I say that I protest. Money should be spent for the poor people and on the social sector. … (Interruptions) Of the total expenditure, 15 per cent goes to Defence and 26 per cent goes to interest payment. What is left for the poor people of this country? That is my question.
Now, I am coming to the provisions pertaining to Income Tax and Central Excise Departments. I am once again requesting the hon. Minister to collect and correct the figures of the Budget Estimates, Revised Estimates and actual receipts of the Revenue Department. I will give you only one example. As far as Department of Revenue is concerned, the shortfall in the year 1998-99 against the Budget Estimates was of Rs. 2,879 crore. I am quoting the figures of both income tax and corporate tax together.
20.00 hrs. The shortfall in the Revised Estimates is Rs. 3,716 crore. Against the Budget and Revised Estimates, how can we tolerate this type of a shortfall in the Revenue Department? What is the Department doing? On the other side, when it comes to actual collection, as many of my senior colleagues have mentioned, the figure given to the Standing Committee on Finance is that as on 31st January, 2000 the amount in arrears in Revenue Department alone was Rs. 52,000 crore. Out of that, Rs. 41,000 crore and above was in income tax, and Rs. 6,000 crore or Rs. 7,000 crore was in Central Excise.
I have a suggestion. Once an assessment is made and an assessee files an appeal, he must be asked to pay five or ten per cent of the tax. Let there be legislation. First appeal is a matter of right. When the first appeal is decided, if the assessee goes for a second appeal, he must pay 50 per cent of the tax in arrears. In the Income Tax Department, there are four stages of appeal. The first stage is the Commissioner of Income Tax; the second stage is the Income Tax Appellate Tribunal; the third stage is the hon. High Court, and the fourth stage is the hon. Supreme Court. We know as to how many years it takes to decide a case, when it goes to a court. Now, Rs. 52,000 crore is in arrears as on 31st January, 2,000. If you collect the figure as on 31st March, 2,000, it will be higher; it may be even Rs. 60,000 crore if you take into account the assessments that are pending because they get a time of 30 days or something like that.
On the other side, as far as the income tax structure is concerned, people of this country are requesting simplification of the Act and rationalisation of the tax structure for the last many years. It is true that the previous Government has not done it. But you were there in the bureaucracy and now you are there at the top of the affairs. What I want to say is that let us not go up to 1922. I will request you to go up to 1970, when the highest tax was 82 per cent. I will give the figures also. In 1980, the maximum rate was 72 per cent, that is, 60 per cent tax plus 12 per cent surcharge. In 1990, the maximum rate was 54 per cent, that is, 50 per cent tax plus 4 per cent surcharge. Now, it has come down to 30 per cent. It is admitted by all that this is the lowest in the world. Has the business community responded to the tax structure given by the present Government or the previous Government?
I have a suggestion. Chapter 6 in the Income Tax Act, which is there for the last 30 years, deals with granting various exemptions, relaxations and deductions to the business community, when the tax was above 80 per cent. Now, when the tax has come down to 30 per cent, are those deductions, exemptions and relaxations justified? I will not say that I want an answer from your goodself, but I will request you to consider this.
Now, you compare a salaried employee with a businessman. When a professional, be it an advocate or a businessman, files a return, he is charged on the net profit. What are the expenditures that are allowed? A return may come for scrutiny once in four years. All sorts of expenditures, like the expenditure incurred on motor-car, travel expenses, expenses on religious ceremonies performed by a businessman at his shop or factory or residence, donation given by the assessee to his friends, relatives and employees at the time of marriage, the telephone expenses, both at factory and residence, are claimed by a businessman as a business expenditure. Only when the return is scrutinised, we are adding part of that as an income. That also does not stand the test in the appeal. On the other side, a salaried employee is given only a standard deduction.
When we say that there should be different limits for salaried employees and businessmen, it is knocked down by court in the name of equality before law. Businessman is getting allowances like five-year tax holiday for doing business in different remote and backward areas. Salaried employees are also functioning in extremely remote and backward areas. Why is the same benefit not given to the salaried employees belonging to State Government, Panchayats, Municipalities, Corporations or the Central Government, and - one of the most important services - the Armed Forces who are always living and working in difficult areas?
I would request the hon. Finance Minister to kindly consider the case for increasing the standard deduction for salaried employees all over the country. If the limits cannot be changed, at least the standard deduction can be raised to Rs.50,000. If this is announced in his reply tomorrow, it will help his Party in winning the corporation elections particularly in urban centres. … (Interruptions)
जीतने दो। थोड़ा लंबा पांच साल तक राज करेंगे तो हमें वापस आने में सुविधा होगी।
I have got another point to make and that is regarding subsidy. Much has been said on subsidy that because of economic reforms the Government is compelled to reduce subsidy. In fact the reforms are, in fact, not reforms. These are the conditions and pre-conditions laid down by the IMF and the World Bank. We are simply following them. When the western countries are giving subsidies to their domestic industries, why cannot our poor country afford them? Without going into all commodities, I will give you the example of only milk. Right now somebody has pointed out that we are importing milk from foreign countries as a result of which our poor people who are doing business in milk and who are maintaining and nourishing cattle are facing problems.
In Japan, one of the most progressive countries in the world, the milk subsidy is 82 per cent. In Canada it is 59 per cent. In European Union it is 54 per cent. On the other side this very western world is telling us to reduce subsidies. … (Interruptions) Some of them have got buffaloes and cows at their residences I hope. क्योंकि वे गाय को माँ कहते हैं तो घर पर माँ को तो रखेंगे।
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI V. DHANANJAYA KUMAR): The hon. Member should tell the House about the GDP of those countries also.
SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : I am coming to my next point and that is import duty. Very recently we have imposed a 50 per cent import duty on wheat. The import duty imposed by the United States of America on foodgrains is 214 per cent. That means, if we send our goods there, we are required to pay 214 per cent; and if we bring goods from there, they will pay only 5o per cent. The hon. Finance Minister must be aware of what happened to our cotton industry, leather goods industry, and the readymade garments industry. The import duty imposed by the United States of America on cotton is 52 per cent. On T-Shirts – ordinary clothes but they became popular in foreign countries - the duty is 32 per cent. On footwear it is 58 per cent. As a result of this, we are not able to export. As a result of this, imports from foreign countries become cheaper and cheaper.
You will kindly agree that this country, which is a rural country, cannot survive unless we attach importance to agriculture, cottage industries, small scale industries, and employment-oriented projects so that all educated and uneducated people are employed. I will give you the example of my State of Gujarat. Sixty thousand small-scale industrial units are closed there in the name of environment and child labour. Our carpets became popular in foreign countries. Poor people are weaving them.
सभापति महोदय : अब समाप्त कीजिए।
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : बोलने दीजिए सभापति जी। मैं सिर्फ रेवेन्यू के बारे में बोल रहा हूं।
Our carpets - woven by minorities in Uttar Pradesh and other States, and by scheduled tribes in South Gujarat - became popular in America.
It was purchased by the rich people and the hotels there. Once they become popular, they sent their representatives here. What was the reason given by them? Do not import carpet from India. Why? Because a child below 14 year is doing this work. Now, the poor man’s child who is not able to go to school, as his parents have no sufficient income to live, has to work on carpet weaving.
सभापति महोदय : अब कृपा कर के आसन ग्रहण कीजिए।
SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : If a child is working in Tamil Nadu in a cracker factory like Sivakasi or with some iron or some such things which are dangerous, it can be objected. But a child of 14 year working in carpet industry cannot be objected. But in the name of child labour, in the name of environment 60,000 units in my State are not working, and that may be the position all over the country also.
Now, I want to speak about the top brass.
सभापति महोदय: कृपा कर के समाप्त करें।
SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : I am just concluding.
You should prepare a legislation for arrears and recovery of bank loans. As we all are aware, Rs.58,000 crore are in arrears. You must fix the target for the CMDs and the office-bearers of all the nationalised banks to recover the arrears. If they are not able to recover, they should seize their assets which are otherwise kept as security. If there are no assets, then the action should be taken against the bank officials.… (Interruptions)
SHRI V. DHANANJAYA KUMAR: You have been telling that Rs. 58,000 crore are in arrears. Let the House know when was this amount of Rs. 58,000 crore accumulated.
MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI (GARHWAL): When was it accumulated? Was it during the last one year, two years, ten years or twenty years?
SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : It is as on 31st March, 2000.
MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI : How much was there during your time? During your time, it was accumulated.… (Interruptions)
SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : I know, what you want from me.
SHRI V. DHANANJAYA KUMAR: During the last two years, not even a single pie has been added to that.
SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : Now, you are in power. You are governing the nation...(Interruptions)… If you are not comfortable there, we can exchange. We do not mind.… (Interruptions)
MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI : Then, you will make it from Rs. 58,000 crore to Rs. 68,000 crore… (Interruptions)
SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : Sir, a very famous agro-scientist Dr. Swaminathan has gone on record that ‘globalisation and liberalisation will increase unemployment, will increase frustration and will increase miseries.’ So, I would request the hon. Finance Minister not to follow the new economic reforms blindly. Let there be a realistic approach. Let us look at the poor people, unemployed people and more particularly, people belonging to the weaker sections of society. With these few words I conclude.
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (CALCUTTA NORTH WEST): Mr. Chairman, Sir, when Shri P.H. Pandiyan has supported the Finance Bill, what for am I going to oppose it? I fully support the Finance Bill, and I do not want to repeat those issues which have already been discussed in the Budget Speech. The Budget Speech and the Finance Bill are completely two different matters, and I do not want to raise any such matters which have already been discussed in the Budget. At that time also, I raised a few issues but still there are one or two queries which remained unanswered.
Sir, I want to ask that when the whole attempt is going on to make up the fiscal deficit --- I raised this pertinent point during the discussion on General Budget also -- what steps the Government is going to take about the repayment of debts by the big industrial houses; and why the stern measures are not being taken against those big industrial houses which have defaulted in payment of loans to PSUs, banks and various other financial institutions.
This was the question which I raised repeatedly at the time of discussion of the Budget. It was not answered and I request the hon. Finance Minister to reply when he responds to our queries.
We know the Finance Minister is facing huge odds. We also know his problems and limitations. But we are happy to see that after the Budget was placed, you had not to buy the bullet at least. That was the editorial comment and that was the news that was published in all the leading newspapers of the country. But today the whole country is waiting for the reply from the Finance Minister whether only the prices of PDS in BPL are going to be withdrawn or not, the increase in prices of kerosene and domestic gas is going to be withdrawn or not and increase in price of urea is going to be withdrawn or not.
I was going through the Memorandum explaining the provisions of the Finance Bill which was circulated. We have no hesitation to extend our support to more or less all the proposals. So far as the basic duties are concerned, the duty on agricultural and horticultural items other than cereals has been increased.
So far as continuation of surcharge on imports is concerned, there is increase in basic duty on a few of the items like natural rubber, Demorubicin HCI and Gamma ferric oxide about which the Finance Minister has said something today.
There is increase in Additional Duty of Customs. The other items in the Memorandum are implementation of Indo-US and Indo-EU Agreement on Textiles, and changes regarding adjudication and penalties.
As far as the Telecom sector on page 16 of the Memorandum is concerned, we strongly oppose it. The basic customs duty on the following items of telecommunication sector has been reduced as follows:
"(1)Tax on Cellular phones from 25 per cent to 5 per cent.
(2)Parts on Cellular phones from 20 per cent to 5 per cent; and (3)Battery packs for cellular phones from 40 per cent to 15 per cent."
These proposals are not being appreciated by the people of our country. On one side, you are cutting the subsidies and increasing the price of essential commodities and, on the other side, you are reducing the Customs duty on cellular phones and parts on cellular phones and battery packs for cellular phones. You clarify on what ground you have taken this decision.
I fully appreciate so far as Information technology sector is concerned. At least in six sectors namely, Micro-processors for Computers, HDD/FDD/CD -ROM drive and other storage devices, Integrated circuits and Micro Assemblies, Data Graphic Display Tubes for Colour Monitors, Deflection components for use in Colour Monitors for computers and CD-ROMs, the basic customs duty has been reduced to zero per cent.
It is really an encouragement so far as the infotech sector is concerned.Mr. Bill Clinton, the US President, during his last visit to our country had also appreciated and had to admit that India is proceeding towards infotech sector with high speed and can give leadership to the world today or tomorrow.
We appreciate that you have your vision. I personally admire you. You have command over the subject; you have command over the economy.
When there was an apprehension that the whole Budget was going to be anti-poor, we did not agree with that. Certainly, many positive proposals were announced at the time of your Budget speech. It categorically included an allocation of Rs.1,000 crore for rural infrastructure development; Rs.5,000 for the new Pradhan Mantri Gramodyog Yojana and Rs.1,700 crore more for education, health and drinking water and Kisan credit cards for additional five lakh farmers. These proposals are pro-people and they genuinely give benefits to the poor. I do not deny that. I fully endorse the views expressed by Shri Vaiko that our Prime Minister has certainly selected a perfect person to lead the Finance portfolio at this juncture on behalf of the NDA Government.
I would like to raise another issue regarding the much-publicised Kar Vivad Samadhan scheme. It was discussed in this House also. As per reports that are coming out, this scheme is not really benefiting people and many complaints are coming. I would like to know whether there is any such information with the Government and what steps the Government is taking so far as those complaints are concerned.
I want to seek clarifications on one or two points. You have very nicely changed the excise structure of eight per cent excise duty on medicinal grade oxygen, medicinal grade hydrogen-peroxide, anaesthesia and many other medical items. So, on whichever items there is an eight per cent excise duty, sixteen per cent CENVAT will be charged with a partial exemption on a few items like kerosene, LPG, laundry soap, cotton yarn and diesel engines up to 10 H.P. I just want to know what this `partial exemption’ means. In page 17, where Central Excise duties have been dealt with, in para (b), it has been very categorically said that eight per cent excise duty will not be charged but a sixteen per cent CENVAT will be charged and some partial exemption will be applied to some items. What does this partial exemption mean? We do not oppose your excise duty increase on cigarettes. One paragraph is meant for that. There are certain industry-specific changes regarding which you have mentioned. You have also explained the MRP-based assessment of excise, the change in the pattern of payment of excise duty, the changes regarding adjudication, penalties and so on. We would rather say on behalf of our party, the Trinamool Congress, that we appreciate it and extend our support. The alliance parties are certainly the backbone of this Government but we also have to face the people on certain occasions. I said the other day that just after coming into power if we increased the prices of certain items, at a time, what could be the people’s reaction.
If such types of announcements are made, people may come up with some adverse reactions. We would appeal to you not to rollback the prices as such. I would never ask you to do so. But certainly I would say that you should reconsider these decisions at least in the case of PDS items for the people below the poverty line. You should at least reconsider the increase in the price of kerosene since it is a day-to-day item of consumption and the people have to suffer because of this increase.
In the meantime, the allies of this Government, met you in person and also met the Prime Minister. We submitted our memoranda on different occasions. On different occasions – whether it is the meeting of the CII or the Press Conference or briefing to the electronic media – you have very categorically said that you were not going to reconsider the decision and that you would stick to whatever announcements that have been made. But still I approached your goodself, considering the demands of the allies. The allies have extended their fullest support to this Government and they are getting the opinion of the people of their respective States. Everyone has requested us to communicate the feelings to you. We fully believe that all these appeals and proposals will not go in vain.
Certainly we firmly believe that a person like you who has the heart, the vision, the managerial efficiency, the outlook will take care of all these things and will do something to reconsider that.
I fully support this Finance Bill.
कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वित्त विधेयक पर हो रही चर्चा में भाग लेने की अनुमति प्रदान किया । ५३ साल की देश की आजादी के बाद सरकार चलाने वाले लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि आज देश का प्रत्येक नागरिक ८,००० रुपए के विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है। मुझे यह कहने में बिलकुल संकोच नहीं है कि देश को जो यह उपलब्धि हासिल हुई है, उसमें केवल सत्ता में बैठे हुए आज के लोगों का ही दोष नहीं है, ५३ साल तक जिन भी लोगों के हाथ में देश की बागडोर रही है, निश्चित तौर पर इस कुव्यवस्था के लिए और देश की आर्थिक स्थिति के लिए वे जिम्मेदार हैं। इस विदेशी कर्ज ने देश की प्रगति को किस मुहाने तक ले जाने का काम किया है, यह लम्बे बहस का विषय है। लेकिन इस विदेशी कर्ज ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को और ज्यादा चौड़ा करने का काम किया है। यदि वर्तमान हुकूमत चलाने वाले लोग भी विदेशी कर्ज की तरफ आंख मूंद कर इस देश को विदेशियों के हाथ में गिरवी रखने का स्वप्न देख रहे हैं तो वे मुगालते में हैं।
हम बड़े अदब के साथ कहना चाहते हैं कि इस विदेशी कर्ज की अदायगी के लिए इस देश के प्रधान मंत्री को, इस देश के मंत्रीगण और संसद सदस्यों को सबसे पहले पहल करनी चाहिए। इस ८,००० रुपए प्रति व्यक्ति विदेशी कर्ज की अदायगी प्रत्येक व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते व्यक्तिगत तौर पर करनी चाहिए।
आज बढ़ते बजटीय घाटे और राजकोषीय घाटे की बात करके कृषि क्षेत्र में सब्सिडी को समाप्त किया जा रहा है। उर्वरकों पर सब्सिडी को समाप्त किया गया है। डीजल पर और मिट्टी के तेल पर सब्सिडी को कम किया गया है। हम वित्त मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि किसान अगर कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है तो अन्य वस्तुओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। आज इस महंगाई की मार से सबसे ज्यादा इस देश का किसान प्रभावित हुआ है। इस महंगाई की मार से प्रभावित होने के कारण कृषि की पैदावार स्थिर हो गई है और घटती चली जा रही है। हम वित्त मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि यदि राजकोषीय घाटे, बजटीय घाटे को पूरा करना चाहते हैं तो इस देश के अंदर कालाधन जो सुरसा की तरह मुंह फैलाता चला जा रहा है, उसे बाहर निकालना होगा दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास जयपुर, लखनऊ और पटना जैसे बड़े महानगरों और प्रदेश की राजधानियों में बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएं हमारी व्यवस्था को चुनौती दे रही हैं। आपकी आयकर प्रणाली को भी मुंह चिढ़ाने का काम कर रही है। यदि आपके अंदर द्ृढ़ निश्चय है, संकल्प है तो आपको उस कालेधन को प्राप्त करना चाहिए। आज कालेधन ने पूरे देश के अंदर समानांतर अर्थव्यवस्था का रूप धारण कर लिया है। यह चुनौती चिंता का विषय है। इस चुनौती को आपने स्वीकार नहीं किया तो आने वाला दिन, आने वाला इस देश का इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आप भी उन यथास्थितिवादी लोगों की श्रेणी में रखे जाएंगे, जिन लोगों ने इस देश को बहुत दिन तक यथास्थिति में रखने का काम किया है।
हम बड़े अदब के साथ कहना चाहते हैं कि आपको उस ५८,००० करोड़ रुपए को वसूलने की चिंता होनी चाहिए, जो इस देश के पूंजीपतियों के यहां ऋण के रूप में है। आज ऋण की वसूली के नाम पर किसान के साथ और मजदूर के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, यह वित्त मंत्री जी,आप स्थानीय स्तर पर जाकर देखें। तहसील का वह सीलन और बदबूदार कमरा, वह जेल जिसमें ५०० रुपए तक के बकायादार को पकड़ कर आपका कुर्क अमीन उसे बंद करने का काम करता है।
जिन उद्योगपतियों के ऊपर करोड़ों रुपया बकाया है, उनसे ऋण वसूलने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। जो आपके बैंकों की ऋण नीति है, इस नीति के अन्तर्गत आम आदमी, गरीब आदमी, कितना उपेक्षित और मर्माहत हो रहा है, शायद आपको उसकी पीड़ा का एहसास नहीं है। आज प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत, आई.आर.डी.पी. योजना के अन्तर्गत, कृषि लोन के अन्तर्गत जब नौजवान किसान मजदूर बैंकों में ऋण लेने के लिए जाता है, ऋण की एक निश्चित धनराशि रिश्वत के रूप मे उसे देने के पश्चात उसे ऋण प्राप्त होता है। पूरी ताकत बैंक की चौखट पर रगड़ने के बाद उसे ऋण प्राप्त होता है। उसकी जितनी ऊर्जा है, वह ऋण प्राप्त करने में ही समाप्त हो जाती है, उसका उत्साह समाप्त हो जाता है और आज इस व्यापारिक स्पर्धा के युग में वह नौजवान उस ऋण को प्राप्त करने के बाद उस ऋण की अदायगी नहीं कर पाता। जब किसी व्यक्ति के अंदर उत्साह ही समाप्त हो जाएगा तो वह प्रगति के पथ पर कैसे बढ़ेगा ? इसकी कल्पना स्वयं वित्त मंत्री जी कर सकते हैं।
आज सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान औऱ मजदूर तबाही के रास्ते पर खड़ा है। आज आपने डीजल, उर्वरक, केरोसिन ऑयल तथा रसोई गैस की सब्सिडी में कटौती की है, इससे निश्चित रूप से मध्यम तथा निम्न वर्ग प्रभावित हुआ है। हम आपसे कहना चाहते है कि यदि आप बजटीय घाटे को पूरा करना चाहते हैं तो आपको अपने ही कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री अरुण शौरी जी के पूर्व के लेखों को पढ़ना चाहिए जिन्होंने कहा था कि कैसे हम फिज़ूलखर्ची को रोकेंगे और फ़िजूलखर्ची को रोककर हम कितना रुपया इस देश का बचा सकते हैं। मैं बड़े ही अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आज इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी और अपनी मशक्कत से इस देश को केवल आर्थिक स्थिति में सहयोग ही प्रदान नहीं कर रहा है बल्कि वह ईमानदारी से इस देश की तरक्की में अपना योगदान कर रहा है, इसलिए कृपा करके उसे मारने की कोशिश मत करिए।
आप जिन कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं, उन कार्यक्रमों की समीक्षा भी आपको करनी चाहिए। सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत आपने प्रदेशों को करोड़ों रुपया दिया है। उसमें आपने मानक निर्धारित किया है कि चालीस प्रतिशत सामग्री पर खर्च किया जाएगा और साठ प्रतिशत लाभांश पर खर्च किया जाएगा। यदि सुनिश्चित रोजगार योजना की पूरे देश के पैमाने पर आप समीक्षा करें तो मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि पचास प्रतिशत से भी कम धन का सदुपयोग हो रहा है और पचास प्रतिशत से अधिक धन का दुरुपयोग हो रहा है। आपने मजदूरों को रोजगार देने के लिए इस योजना को लागू किया लेकिन प्रदेशों में जाकर देखिये कि इस योजना के अन्तर्गत मजदूरों को कितना रोजगार प्राप्त हो रहा है। यह रुपया अधिकारियों औऱ ठेकेदारों की जेब में जा रहा है। इन योजनाओं की समीक्षा करके, इन योजनाओं को व्यवहारिक रूप प्रदान करके, आप बहुत पैसा बचा सकते हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में भी इस देश में जो विसंगति है, उसकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। अभी पिछले दिनों इसी सदन के पटल पर माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने कहा था कि शिक्षा की राष्ट्रीय औसत दर ५२.२ प्रतिशत है और उसमें भी विसंगति यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, आन्ध्रा प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य उस ५२.२ प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत दर को भी प्राप्त करने में भी पिछड़ गये हैं। हम माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, चकित्सा औऱ शिक्षा ये बुनियादी चीजें हैं, ये सुविधायें हर आदमी को मिलनी चाहिए। इस दिशा में आपको ठोस पहल करनी होगी। व्यावहारिक नीति अख्तियार करके, आप कागजों में तो नीतियों को लागू करते चले जा रहे हैं आप रोज नये-नये कार्यक्रम दे रहे हैं लेकिन उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ठीक तरीके से हो रहा है या नही हो रहा है, इस पर भी आपको नज़र डालनी होगी। आज आपने मिट्टी के तेल पर से सब्सिडी समाप्त करके गरीब की रोशनी को छीन लेने का काम किया है। यदि अन्य सामानों की सब्सिडी को बहाल नहीं कर सकते हैं तो मिट्टी के तेल की सब्सिडी तो निश्चित रूप से बहाल करनी चाहिए। अंत में दुष्यंत कुमार जी की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं :-
कहां तो तय था चिरागां हरेक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं है शहर के लिए।
डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : आपने बजट की परिचर्चा में भाग लेने के लिए मुझे जो वक्त दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और यह हर आदमी जानता है कि जो बजट हर साल पेश किया जाता है, वह सरकार का एक दर्पण होता है।
उस दर्पण में न केवल सरकार अपनी तस्वीर देखती है, बल्कि देश का हर नागरिक यह देखना चाहता है कि तस्वीर कितनी साफ-सुथरी है और तस्वीर कितनी अच्छी है तथा तस्वीर से देश का कितना भला हो सकता है। हालांकि, हमारी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, सरकार की एक सहयोगी पार्टी है और हम सरकार के बजट का भरपूर समर्थन भी करते हैं, लेकिन जहां कमियां है और जो बातें आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान के हितों के खिलाफ हैं, उन बातों को उजागर करना हमारा फर्ज बनता है। मैं उन्हीं कुछ बातों की ओर सरकार ध्यान, वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।
माननीय वित्त मंत्री जी ने संसद में कहा था कि सरकारी खर्च में किसी न किसी रुप में कमी करके हम बजटीय घाटे में कमी करेंगे। लेकिन पिछले साल के आंकड़ो को देखा जाए, तो इस साल वेतन में वृद्धि हुई है। सरकारी नौकरियों में जो तनख्वाहें दी जाती हैं, उनके आंकड़ो को देखा जाए, तो आप पायेंगे कि १९९९ में सरकार ने ३७,४५,६६४ करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इस वर्ष में ३८,२६,६६५ करोड़ रुपए खर्च किए। महोदय, वर्ष २०००-२००१ में कुल व्यय ३,३८,४८७ करोड़ रुपए आंका गया है, जिसमें से ८८,१०० करोड़ रुपए योजनागत तरीके से खर्च करने की बात कही गई है, यानि प्लानिंग से खर्च करेंगे। अगर हम गैर-योजनागत तरीके पर खर्च को देखें, तो वह खर्च २,५०,३८७ करोड़ रुपए है, यानि चौथाई हिस्सा हम योजनागत तरीके से खर्च कर रहे है और तीन-चौथाई हिस्सा हम गैर-योजनागत तरीके से खर्च कर रहे हैं। अगर अर्थ व्यवस्था में सुधार करना है, तो गैर-योजनागत तरीके से खर्च में कमी करनी होगी।
सभापति महोदय, आंकड़े याद नहीं रहते हैं, इसलिए मैं आंकड़े पढ़कर बता रहा हूं। गत वर्ष १९९९-२००० में संशोधित योजनागत तरीके से लगभग ८००० करोड़ रुपए अधिक खर्च हुआ, जबकि गैर-योजनागत तरीकों पर २६००० हजार करोड़ रुपए खर्च हुए। एक तरफ हम किसानों को प्राप्त सुविधाओं पर सब्सिडी में कटौती कर रहे हैं और राशन व खाद्यान्न की सब्सिडी पर कटौती कर रहे हैं और दूसरी तरफ इन खर्चों में बढ़ोतरी हो रही है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि किसानों को जो भी सब्सिडी दी जाती है, वह इसलिए दी जाती है, क्योंकि किसान देश की रीढ़ है।
किसानों के साथ हर आदमी जुड़ा है- चाहे व्यापारी है, कर्मचारी है या मजदूर है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और बिना किसान के हमारा देश चल नहीं सकता। अगर आंकड़ों के हिसाब से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से देखा जाए तो सकल घरेलू उत्पाद कृषि क्षेत्र से जहां पहले ५५ प्रतिशत होता था, लेकिन आज २४ से २५ प्रतिशत तक ही रह गया है, जब कि आज देश का बच्चा-बच्चा जानता है कि ६० से ७० प्रतिशत लोग खेती से जुड़े हैं। बार-बार बयान भी आते हैं और कहा भी जाता है कि किसान की सब्सिडी इसलिए खत्म की गई, क्योंकि किसानों को उसका फायदा नहीं, उद्योगपतियों को उसका फायदा होता है।
महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बजाय सब्सिडी खत्म करने के, क्या कोई ऐसा साधन नहीं था, जिससे इस सब्सिडी का फायदा किसान को होता ताकि वह ज्यादा से ज्यादा उपज पैदा करके देश को समृद्ध और उन्नत बनाने में कामयाब होता। इसी तरह सब्सिडी के मामले में बार-बार खाद्यान्न की बात कही जाती है। हमने सब्सिडी में कटौती करके मजदूर को, गरीब को राहत देने का काम किया। अगर हिसाब लगाया जाए, मान लो एक परिवार के लिए कम से कम ३० किलो अनाज चाहिए, तो पहले जो गरीब आदमी ३० किलो अनाज खरीदता था, वह तकरीबन १७० रुपए के आस-पास पङ जाता था, आज अगर देखें तो वह २१० रुपए के आसपास पड़ता है। सरकार अगर यह कहे कि हमने गरीब को फायदा दिया, ये आंकड़े देखे जाएं तो ३० से ३५ रुपए का उसका खर्चा बढ़ा है, मैं इस बात से सहमत हूं। मंत्री जी भी कहते हैं कि हमने सब्सिडी बढ़ाई है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के रख-रखाव की वजह से जो इकोनोमिक कास्ट बढ़ रही है, हमारा ज्यादातर खर्चा उसी कारण है। मैं यही कहूंगा कि कैरोसिन को गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, आपने फर्टीलाइजर पर सब्सिडी खत्म की है, पहले किसान को ४००० प्रति टन देना पड़ता था, सब्सिडी खत्म करने के बाद वह कीमत ४६०० प्रति टन हो गई है, जो किसान पर अनावश्यक बोझ है। इन मामलों में, आम आदमी को राहत देने के मामलों में वित्त मंत्री जी अपना पूरा योगदान देंगे और इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।
महोदय, सरकार के हम सहयोगी हैं और हमारा दायित्व बनता है कि हम सही-सही बातें सरकार की जानकारी में लाएं। मैं यह भी मानता हं और सरकार भी बार-बार कहती है कि हमारे पास अनाज के बहुत भंडार हैं। हमारी जो विदेशी मुद्रा है, उसका भी भंडार बढ़ता जा रहा है, लेकिन मंत्री जी अगर डालर और रुपए की तुलना करें तो यह महसूस होगा कि हमारा कितना भंडार बढ़ा है।
आज हम डालर के मुकाबले में रुपये की कीमत देखें तो बहुत कम है। इसी तरह से भंडार के मामले में हम कहते हैं कि हमारे पास अनाज के बहुत भंडार हैं। लेकिन अगर उसका खरीदार नहीं रहेगा तो उसका फायदा क्या होगा? आज भी लाखों टन अनाज रखरखाव की कमी की वजह से खराब होता है। मेरा कहना यही है कि आम आदमी, गरीब और किसान को फायदा हो। हालांकि वित्त मंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट पेश करने की अपनी तरफ से कोशिश की है लेकिन कहीं-कहीं चूक भी हुई है। उन चूकों में सुधार करेंगे और हमारा देश आगे बढ़े, समृद्ध बने, उसके लिए सुधारात्मक कदम उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।
श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वारस) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दरअसल मैं अपनी पार्टी आर.एस.पी. की तरफ से वित्त विधेयक का समर्थन करने में असमर्थ हूं क्योंकि जो आशाएं हमें इस विधेयक से थीं वह पूरी नहीं हुई हैं। गरीब तबके के लोगों को विशेषकर गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग रहते हैं उसके विकास को गति देने का काम जिस सरकार का था, उस सरकार की अर्थनीति अभी जो हमें दिखाई दे रही है और जिस तरह के निर्णय सरकार द्वारा लिये जा रहे हैं उससे यह मालूम नहीं होता है कि गरीब और धनी के बीच की खाई को पाटने के काम में सरकार को सफलता मिलेगी। उदाहरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाने वाली खाद्यान्न की वस्तुएं जो गरीब लोगों को वितरित की जाती थीं, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुहैया कराई जाती थीं, उन अनाजों के दामों में वृद्धि करने का काम इस सरकार ने किया है। इन अनाजों के ऊपर से सब्सिडी हटने के कारण जो अनाज राशन की दुकानों के माध्यम से इन गरीब तबके के लोगों को सस्ते दामों पर उपलब्ध थे, उनके दाम ज्यादा हो जाने की वजह से आज ये लोग उन अनाजों के लेने में असमर्थ हैं।
सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह नीति गरीब तबके के पक्ष में है। मैं विपक्षी दल में होने के नाते इसका विरोध कर रहा हूं। एन.डी.ए. की सरकार का जो घटक दल है, विशेष करके माननीय सदस्य सुदीप बंधोपाध्याय ने माननीय वित्त मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक आग्रह किया कि अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार कीजिए, जिसके तहत आपने राशन में दिये जाने वाले अनाज के दामों में वृद्धि करने का निर्णय किया है।
साथ-साथ विशेष कर गांवों और होस्टलों में रहने वाले कालेज के छात्र हों या स्कूल के छात्र हों, उनके प्रयोग में आने वाले कैरोसिन तेल के दाम भी बढ़ा दिए। वे उसी से दीपक जला कर पढ़ाई करते हैं। मैं नहीं समझता कि आपने ऐसा करके कोई भलाई का काम किया। सत्तारूढ़ दल के सहयोगी दलों ने आपके इस निर्णय का विरोध किया। मैं भी इस निर्णय का विरोध करता हूं। शिक्षा को जो प्राथमिकताएं देनी चाहिए, उसे देने का काम नहीं किया। शिक्षा की जो रोशनी गांवों तक पहुंचनी चाहिए, इमारतों को बनाने के माध्यम से जो रोशनी होनी चाहिए, वहां स्कूल की बिल्िंडग बनानी चाहिए, शिक्षकों का प्रबन्ध होना चाहिए, लेकिन आपने उस ओर ध्यान देने का काम नहीं किया। आपने धनी श्रेणियों की तरफ ज्यादा ध्यान देने का काम किया। सेल्यूलर फोन्स के जरिए पैसा कमाने का सोचा, इससे साबित होता है कि आप अमीरों की तरफ अधिक ध्यान देते हैं। गरीब तबके को आर्थिक सहायता देकर ऊपर उठाने का दायित्व इस सरकार का है लेकिन आप यह काम करना नहीं चाहते हैं। आपने गरीब तबके को नजरअन्दाज करके बड़े-बड़े उद्योगपतियों को सहूलियतें दी। इससे उनके मुनाफे में वृद्धि होगी। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करने में असमर्थ हूं। आपने गरीब विरोधी जो निर्णय किए, मैं उसका परजोर विरोध करता हं।
जैसा मैंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सही प्रबन्ध होना चाहिए ताकि पिछड़े क्षेत्र के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, अनूसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्राप्त हो सकें। इससे उन्हें विकास करने का पूरा स्कोप मिलेगा। वित्त मंत्री ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता उन लोगों तक पहुंचाएं जो आज तक पिछड़े हैं। इससे वे मेन स्ट्रीम में आएंगे और कम्पीटिशन में आ सकेंगे। वह जब तक इस तरह की स्थिति पैदा नहीं करते तब तक समाज में गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को पाट नहीं सकेंगे। जब तक आप गरीब लोगों को ऊपर उठाने का दायित्व सही तरीके से नहीं निभाएंगे तब तक आप देश को उन्नति के पथ पर नहीं ला सकेंगे। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आप जो नीति लेने का निर्णय करें उसमें देखें कि आप देश को जिस उन्नति के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, उसमें पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए पानी, घर और चकित्सा का प्रबन्ध किया है या नहीं? उन्हें घर, खाना, चकित्सा आदि सुविधाएं देने पर सही निर्णय लेंगे तब देश की उन्नति होगी। पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को यदि ठीक समय पर उन्नति के रास्ते पर स्वतंत्रता के ५२ साल बाद भी नहीं ला पाए तो उनकी यही स्थिति बरकरार रहेगी चाहे आप कितना अच्छा बजट क्यों न बनाएं? यदि उसे कार्य रूप में नहीं लाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। कांग्रेस और बी.जे.पी. की सरकारों में मैं कोई अन्तर नहीं देखता हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हर बजट में यह घोषणा की जाती थी कि गरीबी हटाई जाएगी। मेरा सवाल है कि स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद भी गरीबी क्यों नहीं हटी?
गरीब लोग गरीबी रेखा से ऊपर क्यों नहीं आ सके, यही सवाल मै आज की सरकार से पूछना चाहता हूं। क्या आप गरीबों को दी जाने वाली सबसिडी को कम करके गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोंगो को ऊपर उठाना चाहते हैं, क्या आप राशन के अनाज के मूल्य बढ़ाकर, किरोसिन ऑयल का दाम बढ़ाकर उन लोगों की मदद करना चाहते हैं? क्या आपकी नज़र बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की तरफ है या जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको ज्यादा मुनाफा देने का काम करना चाहते हैं? इसलिये सरकार द्वारा इस वित्त विधेयक में लिये गये निर्णयों का समर्थन करने में स्वयं को असमर्थ पाता हूं और इसका पुरजोर विरोध करता हूं।
SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, since, hon. Shri Vaiko, Shri Kirit Somaiya, Dr. B.B. Ramaiah and others have already enumerated the tax proposals in detail and it is already going to be 9 o’clock, I will not repeat those things. But when the debate was initiated by hon. Shri Narain Datt Tiwari, he said that everything must be done for the poor. That was the essence of his speech. When Shri Pravin Rashtrapal also from the Congress Party ended his speech, he also said that Rs. 13,000 crore were spent for the Defence Forces this year. Then he questioned: "How is it that the poor are being benefited by this?"
Everybody in this House projects his speech in a manner that it is the poor people in this country who have been neglected and the Government is looking after only the multinationals and the rich people. My question is: "Suppose the Pakistani Army attacks India and that Army defeats the Indian Army, will it only kill the rich people?" Is it not a fact that the Indian Army is also protecting the poor? Are the expenses for the Defence Forces only for the rich people?
Hon. Members raised the question: "Why was the customs duty on cellular telephones reduced?" Is it a luxury item? Every economist knows that one per cent increase in the tele-density increases the GDP by one per cent. It is not a luxury item. It is not like an air-conditioner or an air-conditioned car. So, it is a sheer part of infrastructure. It brings about growth. A country like India can only attain some level of economic stability if it has a sustainable growth of seven to eight per cent for some continuous years. How do we get it for growth? Let us say about the infrastructure, that is, the construction of the four-lane 7,000 kilometre corridor from Kolkatta to Chennai to Mumbai to Delhi and then to Kolkatta.
21.00 hrs. If it is built within two to three years, how many mandays will it create? How much of concrete, cement and steel it will require? Will it not benefit the poor? It will benefit the poor and for that you require money. From where do you get the money? You get the money by revenue earnings, by collection from capital expenditure, by reducing the loan burden on this country, by reducing payment of interest on the foreign loan. For that matter, let me tell you that projecting poverty as a virtue and affluence as a scene does not lead the country anywhere.
Poverty is never a virtue. We say that that Government is good which provides the poor people free water, free electricity, free rice, free kerosene and all that. But then from where do you get the money? Everybody says, tax the rich as if the rich people are sitting with boxes full of money. Any moment you tax them, they will come and deposit it with you.
The other day when the price rise debate was going on in the House, Shri Shanker Prasad Jaiswal, asked the hon. Members to agree for the reduction in the subsidy provided in the MPs Canteen. The House was stunned. Nobody said a single word about that. Under what stretch of imagination, can you say that the MPs are poorly paid? But nobody wants to give up one""s privilege. Just like that, it is human tendency, everybody wants to get everything. The rich people do not want to pay, the poor people also do not want to pay.
But I fully appreciate our hon. Finance Minister that in spite of so many accusations, that he is a friend of CII, ASSOCHAM, FICCI, and that he is friend of the rich that he is always moving with them, he has taken very strong and bold measures for the last three years. By which now the tax collection figures in the year 1999-2000 have gone up by 19.27 per cent. In absolute terms the tax collection is Rs.1,70,118 crore. The indirect taxes have gone up by 16.77 per cent; excise duty collection has gone up by 17.3 per cent; direct tax is up by 24.48 per cent; income tax has gone up by 25.84 per cent; and corporation tax has gone up by 25.78 per cent. These are the figures of 1999-2000. It has gone up percentage wise as well as income tax wise.
Now, I will give you another figures also. The external debt in 1998-99 was Rs.1920 crore. It was up by 76 per cent in comparison to the year before. But in the year, 1999-2000, the external debt has been reduced to Rs. 906 crore only. Just like that, the market loan was up by 112 per cent in 1998-99 and last year it was up by only 12 per cent. Repayment of external debt was increased by 19.6 per cent last year, that is 1998-99 and in 1999-2000, it was only 7.59 per cent. It is like this that the loan burden is being reduced by the efficient policies of the hon. Finance Minister and the tax has been collected in a proper way.
Now, everybody is asking about Rs.58,000 crore which were not collected. I would request the hon. Finance Minister to explain in this House the position with regard to the NPA. Let him explain when did it accumulate? Did it accumulate within the last two years or did it accumulate during the last 45 years?
We do not know about it. Even in the Standing Committee on Finance, when we asked the officers, they said, `We do not have these figures. We will give it to you later." They must have given these figures and the hon. Finance Minister must have known about those figures. So, let him explain in this House during whose time and during which year, these 58,000 crores of rupees were accumulated.
I will make two or three suggestions. One suggestion is with regard to MPLADS because the funds released under MPLADS are utilised for ushering in the path of growth. Now, the rule is that the funds are to be utilised for creation of a durable asset. Can we not utilise the funds for creation of job opportunities? I would request the hon. Finance Minister to think over this matter. Can we not run a co-operative organisation by which we can employ some people also? So, creation of job opportunity, I think, should be allowed.
My next suggestion is with regard to education. We pay a very less amount of money as monthly fee. In Colleges, everywhere in India, monthly fee is less. I would request the hon. Finance Minister to impose education tax. Why not? If any person in India could send his children to an English medium school by spending Rs.1,000 per month per child, why can he not pay Rs.100/- or Rs.200/- to the Government of India for the sake of education and for the sake of the poor? The hon. Finance Minister should think over it and he should see that education tax is levied on the people of India, especially on those who can afford to pay so that the standard of education in this country can improve.
Sir, the Government of India has already set up Export Promotion Zones. I thank the Government of India for that. Last but not least is that there are four BIMARU States like U.P., Bihar, M.P., Rajasthan, and Orissa. They are very poor economically. I would request the hon. Finance Minister that he should put all the resources for these BIMARU States and Orissa so that they will be able to come up. Unless they come up and unless they compete with the comparatively richer States like Punjab, Maharashtra, and Gujarat, India, as a whole, will not be able to become a super power in the next century to come.
With these words, I commend the Finance Bill.
SHRI BIJOY HANDIQUE (JORHAT): Mr. Chairman, Sir, I rise to oppose the Finance Bill. Though I limit myself to the Finance Bill, yet I am afraid that the Government""s concern for the development of the North-Eastern Region always tend to end up as a pious wish. When the matter comes to the crunch at the time of reckoning, these concerns are as fragile as the house of cards.
Sir, it appears that the Finance Bill puts a finale to the Government""s indifference towards the development of the Region as demonstrated in the General Budget, on which, of course, many of us from this Region had already put across our views. A number of provisions in the Finance Bill are harsh on the prospect of much talked about industrialisation of this Region.
The pattern is the same. While exercising his "most unkindest cut" on food subsidy, the hon. Finance Minister attacked the poor and not poverty. Similarly, in the Finance Bill, he attacked the under-developed rather than under-development. Sir, during Dr. Manmohan Singh’s time, in his tenure as the Finance Minister and in the first part of 90s, it was for the first time that a 10-year tax holiday was announced. Though it was then hailed with great enthusiasm in this region, yet many of us were sceptical because such a tax benefit cannot achieve much since there is no infrastructure in the North-Eastern region. So, we suggested not just a tax holiday alone but its continuance till such time when this infrastructure has attained the level for sustained industrial growth. Sir, this constraint is, however, due to the backwardness of the region arising out of accumulated historical reasons. So, this region could not avail itself of the tax benefits and tax concessions as was fully availed of by the comparatively advanced States of our country. The case of export-oriented undertakings obtaining 100 per cent tax benefits under Section 10B is an instance in point. There is no doubt that it gave a major boost to exports, particularly, software exports. Or take the case of Section 10A extending 10 years tax exemption to manufacturing units in any Free Trade Zone after the first day of April, 1981 or in any Electronic Hardware Technology Park or Software Technology Park enjoying total exemption for 10 years after 1st April, 1994 under Section 105JA without even the intrusion of Minimum Alternate Tax (MAT). But the North-East lacks the basic infrastructure in the form of Free Trade Zone, Hardware Parks, Software Parks and Export Processing Zones. Only in the recent times, such infrastructure is being created in the form of Software Technology Park at Guwahati and Export Promotion Industrial Park at Guwahati, and Barnihat in Meghalaya And by the time the infrastructure has been made ready, these tax benefits are withdrawn. So, how can the region attract investment from the rest of the country or even foreign investors for a significant breakthrough in the industrial development of the region? And small software firms and export-oriented undertakings that are now expected to come up in the region will enjoy no tax exemption. There is another constraint arising out of the imposition of MAT. Income tax exemptions are available at Integrated Infrastructure Development Centres and Industrial Growth Centres located in the North-Eastern Region under Section 10A. Tax exemption is also available for specified industries anywhere in the region under Section 80IB. Unfortunately, these exemptions are now being diluted by the imposition of MAT, under section 115 JAA.
MR. CHAIRMAN: Your time is up.
SHRI BIJOY HANDIQUE : Please give me some time, let me at least make my points.
While MAT will not be applicable to software technology park, Export Processing Zone, export-orintented undertakings, and export income, it is irrational and apathetic to the region since no such exemption from MAT has been extended to the industries of the North-East. Even at this stage, it is never too late, I urge upon the hon. Minister of Finance to review these points with realistic thinking and if he really desires development in the region, Section 10A and Section 10B should be continued for minimum of five years in the region.
While we are discussing the industrialisation in the North-Eastern Region, I would also like to draw the attention of the hon. Minister of Finance to the small-scale industrial units in the region. Small-scale industrial units have to be revived with adequate funds. In the absence of SSI units effectively functioning and industrialisation worth the name, and no jobs or earning opportunities being created, this region will have no peace. The economic salvation of this region lies in the resurgence of the small-scale industrial units entering into the map of lakhs of unemployed young men and women. The small-scale entrepreneurs now handicapped by bureaucratic bungling, and moulded by unsympathetic banks and financial institutions are now demanding interest holiday. May I repeat Mr. Minister? The SSI entrepreneurs of the North-Eastern Region are demanding interest holiday.
Sir, due to law and order situation in the last 20 years, these units have suffered a lot, for which most of the industries – about 18,000 units—turned sick or closed. The interests, accumulated in the banks and financial institutions, need to be waived so that the viable units could be rehabilitated, particularly units declared sick by SLIIC (State level Inter-Institutional Committee), by the Reserve Bank of India and Assam Relief Undertaking Act. They should be rehabilitated with soft loan from the banks and the banks should be instructed to fulfil their social commitment.
Last but not least, the recommendations of various Expert Committees’ reports, particularly the latest Kapoor Committee Report in respect of SSI units in the North-Eastern Region, need to be implemented without delay and a High-Power Task Force needs to be formed for formulating an effective revival package.
Sir, the Government is also unkind to the only viable and flourishing industry in the North-Eastern Region, namely, tea. It is being one of the largest foreign exchange earners. It needs Government’s more cautious and rational handling. Reimposition of excise duty which was abolished by Dr. Manmohan Singh, when he was the Minister of Finance, has hit the already over-taxed industry. Unless the cost of manufacturing is reduced, there cannot be a competitive price without which the auction market cannot be stabilised. With stabilisation in the auction market, there is also another crucial issue allied with this problem. In the North-Eastern Region, lakhs of young men have taken to small tea-farming.
and have at least partly met the unemployment situation themselves. Tea being a highly labour-intensive industry and largely an agriculture-based industry, uncertainty always dogs it. Weather vagaries are also there. The recent phenomenon is that the price of the green leaves of the small tea growers is coming down because the auction market is not stable and because the tea industry cannot meet the cost. The re-imposition of excise duty has made the situation worse. Particularly, this instability . I am afraid, will not only affect the small tea farming of the unemployed young men, but will give rise to socio-political uncertainties.
Lastly I would ask the Government, what is the point in importing tea when we are in surplus? The Government is really not kind to the tea industry. Thank you, Sir.
MR. CHAIRMAN : Now Shri Holkhomang Haokip.
श्री प्रकाश परांजपे : कांग्रेस के बाद बी.जे.पी. का नम्बर आया और उसके बाद शिवसेना का नम्बर आना चाहिए। कांग्रेस के बाद बी.जे.पी. के दो लोग बोल चुके, इसके बाद शिवसेना का नम्बर होना चाहिए।
…( व्यवधान) बैठना है, इसका मतलब यह नहीं है,… (Interruptions) After BJP, it was the turn of Shiv Sena. But again you called the Congress Member and now again you are calling another Member from those benches. We are sitting here for the last two hours. Only one Member has spoken from my party.
सभापति महोदय : उनकी पार्टी से कोई नहीं बोले हैं।
श्री प्रकाश परांजपे : उससे मुझे मतलब नहीं है। What has been going on in the House is that after the BJP, the Shiv Sena Member has been speaking. The first Member from my party spoke after the BJP Member.
सभापति महोदय : ठीक है, आपको मौका दिया जायेगा।
SHRI PRAKASH PARANJPE : There should be some fixed rules so that we can adjust our activities accordingly.
SHRI HOLKHOMANG HAOKIP (OUTER MANIPUR): Thank you, Mr. Chairman, Sir. My speech will be very brief and to the point. I neither oppose nor support this Bill. I just want to focus on important issues which are affecting some of the States, especially the North-Eastern States.
I want the hon. Finance minister to evolve a comprehensive policy to solve the problem of financial deficit in some of the States, especially in the North-Eastern States. Unfortunately, many States are falling deep into the deficit trap. If the trend persists, the system will collapse. I shall highlight and focus on some of the States in the North-East about which I know. My State, Manipur, has not been able to pay three months’ salary to its employees. Earlier, Nagaland could not pay for four or five months. Assam is also falling in line and Tripura also is falling in line. The only well-behaving States are Mizoram, Meghalaya and Arunachal Pradesh. The position is so bad. The Government employees are observing bandhs, strikes and sit-ins. This is due to the indiscriminate creation of so many unnecessary posts and then paying the employees extravagantly. If we are borrowing money regularly and if we indulge in populist measures, then certainly we are leading towards bankruptcy. One after another, the States, big or small, are falling deeper and deeper into the deficit trap. Their spendings are running far ahead of their incomes. Now we are very much in a regime of deficits.
The most immediate cause of the present financial crisis in some of the States is obviously the implementation of the new pay-scales. In fact, the new pay-scales are responsible for half of the revenue deficit of all the North-Eastern States.
Therefore, I make some suggestions and some points. We have not been able to pay the salaries of our staff and they are shouting daily. They are not attending the works. Apart from the salary hike, the States themselves are to be blamed for their plight. We do not blame the Central Government. A combination of many populist measures and financial mismanagement have eroded the economic viability of the States for years.
The North-Eastern States are receiving huge funds from the Centre. But the irony is that the money does not reach the people. The money disappears. Nobody knows where it goes. The North-Eastern States enjoy a special status under the Constitution. As per the constitutional provisions these States are getting huge grants and funds. These financial privileges are not without reason. Most of these States do not have enough resources. Some of them do not even impose sales tax. In my State, in the hill section, they do not impose any income-tax even. This is because most products in these States are already costlier than in the rest of the country because of the transportation. Our materials are lifted by trucks for long distances. Infrastructural bottlenecks are there. North-Eastern States used to earn substantial revenues from forestry. But, now felling of forest trees is also regulated. So, there is no source of income in most of the States.
Sir, even after 53 years of Independence, the North-East still remains economically very backward. So far the North-Eastern States cannot bring themselves at par with the rest of the country. The actual per capita income of all the North-Eastern States is lower than the country’s average.
Now, I want to tell you about my State, Manipur. We are facing 16 militant and secessionist underground groups. We are helpless. We have not been able to do development works. Movement is so much restricted.
There is a grave financial crisis. Some of the States in the North-East deserve to be imposed the financial emergency and dealt with a strong hand, without populist measures. Then only they can bring back the financial position to a sound footing. If the Ministry of Finance under the leadership of our hon. Minister of Finance does not evolve a comprehensive policy to control the finance system in these small, small income-less, revenue-less States, I think we are going to dogs very soon.
The financial situation of the States is so bad that they always come to the Central Government with a begging bowl - पैसा दो, पैसा दो। without producing any revenues.
I am not happy with it. I was in the Assembly and a Minister for eight times. These people never have any financial discipline. If we can have good financial discipline, I think we can advance and develop better than the other States. Unfortunately, in our North-East we should not forget that our place is sensitive and volatile. I firmly believe that economic development will bring peace and tranquility in the region, peace and financial control.
Lastly, I want to once again draw the attention of the hon. Minister of Finance to the fact that some measures, some steps should be worked out to control the finances of the North-East. It is the need of the hour. One after the other they are falling. There is no end. It must be met with a stop. They should stop misbehaving in financial matters.
With these words I want to draw your attention once again to the point and request you to kindly look to the needs of the North-East and pay attention to us.
SHRI PRAKASH PARANJPE (THANE): Mr. Chairman Sir, I am standing in support of the Finance Bill. With my past experience of three terms, I have to say something which will be paining to all the Members of this august House.
Sir, I have come to the conclusion, and I am sorry to say this, that we, the elected Members, who are the policy-makers for this nation, are becoming puppets in the hands of the bureaucracy. When I say that, I can give a number of examples also, but I am narrating only two or three examples to highlight how bureaucracy is asking us to bend every now and then, though we make the policy-decisions.
Sir, I am narrating an incident. I hope, the hon. Finance Minister must be listening to me. Sir, three years back, you said हम डंडा राज खत्म करेंगे। I am going to narrate an incident from my constituency. The Additional Income Tax Commissioner, who has got powers to review and not to raid, for the last three years has been harassing the cooperative banks, sending them demand notices to pay the income tax on the interest earned by them which is below Rs. 10,000. Sir, Section 194A(3) of the Act says that interest paid on savings bank account, interest paid on recurring deposits, interest paid to those declared under section 15(H), interest paid to the shareholders, interest paid to other banks and interest paid to members of the bank is exempted. Despite this section, the officer has sent notices. I approached the Finance Secretary in this regard. This morning, I met the Chairman of CBDT also. I have given a written complaint asking them to withdraw these illegal demand notices sent by this officer. The reply I got is: कानून में डिमाण्ड नोटिस विदड्रॉ करने का प्रोवीजन नहीं है, उसकी हियरिंग करनी पड़ेगी और बाद में देखा जाएगा। The officer, knowing full well that he cannot issue such demand notices to the banks which are doing business for the last 10 years, is sending such notices and harassing them. There is one more kind of harassment. The officer has got every right to ask for account-holders’ information in certain cases, but he is asking the banks to send names, addresses etc. of all the account-holders. He is having a staff strength of 10 to 15 people and he wants to check accounts of four lakh people. No Act says that he can ask for detailed information from the banks. There is a secrecy clause. The bank is not supposed to give information of the bank account holders unless and until the Officer is asking it for some specific reason.
You know that on Shivaratri day, the consumption of milk is much more. The same officer surveyed two milk traders in my constituency. One milk trader is hardly 10 feet away from my residence. He surveyed it and called the milk trader along with his Chartered Accountant to his office and said क्या कर रहे हो ? उन्होंने कहा कि करना क्या है ? उन्होंने कहा कि मुझे दो लाख रुपये दे दो और पांच मिनट में बाहर जाओ नहीं तो पन्द्रह लाख का नोटिस निकालता हूं। I have given this in writing to your Secretary. दो लाख दो, नहीं तो पन्द्रह लाख का नोटिस निकालता हूं। दो लाख दिया, नोटिस नहीं। देश का फायदा हो गया।
The same officer surveyed one builder in my constituency and one day, he collected Rs. 1 crore from that builder though the officer does not have power to search but only to survey. He is collecting money in such a fashion.
Sir, the income tax payers are expecting something good from this NDA Government and that too a man of your nature. Where do you control your danda raj? That is why, I have come to the conclusion and am demanding that you must think seriously to do away with Income Tax. Let the entire money flow into the market, without any distinction of white money and black money. I am stating this with figures. Last year, I appointed one agency to find out how much this bureaucracy earns by way of corruption. These officers are earning five times the tax which you are collecting. After deducting the administrative expenses from whatever tax you collect, 47 per cent is your net income. How many people are paying Income Tax? Only one per cent people are paying Income Tax. For those one per cent people, you have got 65,000 employees. Therefore, you should abolish the Income Tax and transfer the entire staff to Excise Department, Customs Department, Sales Tax Department and other Departments where you can improve your revenue.
Shri N. Vittal has given a very nice suggestion, that is, at least for four years, we should cancel all the exemptions under all the taxes. These exemptions are giving an opportunity to the officers to show the way to the client, that is, how he can pay less to the nation. These people are telling the clients as to how they could save. They are saying that if the client is saving one crore rupees, 25 लाख मुझे दे दो, ७५ लाख आप रखो । Are they working for the nation? Are they working to reduce the deficit in the Budget that you always talk about?
Again I am repeating what I said, that is, people in this country are expecting that the common man will get justice from you, Sir, and from the NDA Government. I will be happy if you can immediately issue a suspension order to this Additional Income Tax Commissioner pending inquiry. All the industrialists from my constituency will celebrate a special day in your name. They will cut a cake in your name, as if it is your birthday.
All these things are happening in this nation. At the same time, I will say that we, the elected Members, are also responsible for this. When Congress is ruling, the B.J.P. will criticise; if the B.J.P. is ruling, the Congress will criticise; and if the Janata Dal is ruling, both of us will criticise. We are wasting our precious time in this august House in criticising each other politically rather than discussing the national issues; and the bureaucracy wants the same thing, आप लड़ते रहो, हम खाते रहें। That is why, we are losing control.
I will give you one more example. For the last six months, the Bank Agreement is on. We had a meeting in your chamber and, while giving the details, we had requested you that one more option for pension should be given to the bank employees. We are not meeting you every now and then, but the bureaucrats meet you. The two officers are giving some calculations and telling you that if you give one more option, there would be load on the bank""s finances. But when a loan of Rs. 58,000 crore is outstanding, what are these officers doing? Are you going to work for the benefit of lakhs of employees or are you going to work for the benefit of some bureaucrats who meet you often and give you the figures, which are never correct?
21.37 hours (Mr. Deputy-Speaker in the Chair ) My appeal to you is that if you announce in your reply tomorrow that one more option to lakhs of bank employees is being given for pension, then all the bank employees will be happy.
Secondly, there is a lot of discussion on disinvestment. All these public sector companies were started with a monopoly item. They were making profits, but now they are making losses. So, there is a suggestion, साहब, प्राइवटाइजेशन कर डालो। Why? It is my request to you that please verify all the purchases of these public sector companies through a special agency. What is the trick of the trade? The estimated cost for purchasing is always shown three times more. If a particular item is costing Rs. 5 lakh, they will say that it costs Rs. 15 lakh, and they will call a tender. One person will quote a rate of Rs. 15.20 lakh, another Rs. 15.05 lakh, and the third person will quote Rs. 14.95 lakh, which is the lowest and to whom the tender is given. It is my challenge to you. For the last seven years, please check all the purchases of these public sector companies by tender, by quotation or the direct purchases. The estimated cost shown by them would be three times more.
I have got a number of examples, but I am quoting only one. One company did a particular work for Rs. 70 lakh. For doing the same kind of job, of course, with double the capacity, another public sector company should have spent at the most Rs. 1.4 crore, but they had spent Rs. 4 crore. When I wrote to them, they said that the work was a package deal and that they have not taken the estimated figure individual item-wise. So, I told them, "When I arranged the marriage of my son, I had asked a contractor to make the necessary arrangements. After the marriage, he came and submitted a Bill for Rs. 5 lakh." Then, my wife said, "पूछिए - सुबह का खाना कितना है, दोपहर का कितना है, शाम का कितना है और प्रजैंट में कितना पैसा है?" कान्ट्रैक्टर ने कहा - हमने बाइफरकेशन कुछ नहीं किया है, हमने लमसम पैकेज डील किया था, इसलिए लमसम पांच लाख रुपया दे दो।
The reason for that is, we are not united on the national issues. If we are united on the national issues, I am sure you could have a good command over the bureaucracy. Bureaucracy is taking advantage of our political quarrels. Yes, we can fight politically at the time of elections, but not in this august House.
Everybody spoke about price rise. I had even interrupted Shri Pandeya asking if this House will unanimously pass a Resolution to the effect that at least for another 20 years one family will be having only one child irrespective of caste, creed and religion. If this is done, we can put an end to all these problems of price rise and subsidies. But because of votes, no political party will show the guts to do so. I would request the Government to bring such a Bill. I would request the people and the leaders to help in bringing a Bill saying that irrespective of caste, creed and religion one family will have only one child for a minimum of the next 20 years. The whole issue of demand and supply is a simple economic principle. If we observe it, we can control the price rise.
Last but not least, in accountancy it is said that money saved is money earned. Day before yesterday I read in the newspaper what was said by a Member of Parliament. केंटीन की सब्सिडी बंद करो, दो करोड़ बच जाएंगे। I go a little further and say that for the coming five years we should stop all the foreign tours by elected representatives as well as by the bureaucrats. Only the Prime Minister and the President, if required, will go on a foreign tour. Just see how much money we have spent on foreign tours so far and what benefits my nation has got out of it! You have got the media now. यहां से वहां कम्प्यूटराइज हो गया, नेटवर्क हो गया। पेपर मंगाओ, पेपर भेजो। No foreign tours should be allowed to anybody for the next five years. No Department, no bureaucrat and at the same time no political personality also should be allowed to go on a foreign tour. By doing this, you will save money. If you stop this unwanted expenditure, you will save a lot of money. Such financial discipline is expected by the common man, the common taxpayer, from the hon. Finance Minister because he has got the experience on two angles. He was a good IAS officer and now he is a good political leader. If we are not able to fulfil the common man’s expectations, if the same bad practices started by the Congress Party are repeated in NDA Government’s tenure, how would the common man differentiate between the two? जो हो रहा था, वही हो रहा है। फीगर में खाली बोलना है। They want some constructive change. I will say that justice should be done to the legal taxpayer. That is why I request you, Sir, बोल्ड स्टेप लेने की जरूरत है। हमारे प्राइम मनिस्टर कहते हैं कि कठोर कार्यवाही करनी है। We are doing kathor karyavahi, but we are taxing a common man who is legally earning his bread and butter. कठोर कार्यवाही उन पर करो, जो करप्ट हैं। If the Government shows the guts, I am sure under the leadership of the Prime Minister and under the leadership of a person like hon. Finance Minister, the common taxpayer will definitely get justice.
श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आभारी हूं। अर्थ विधेयक के ऊपर मैं अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। प्रभु राम चन्द्र जी १४ वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या आए तो सीता माता को बहुत खुशी हुई। हनुमान जी ने ज्यादा पराक्रम किया। यह बजट ऐसा है, इसमें करोड़ों राशि दिखाई देती है, लेकिन इसमें गरीब को बिलकुल भी छुआ नहीं। इतना ही नहीं किसान, मजदूर, झुग्गी-झोंपड़ी वाले लोगों, पिछड़े वर्ग वालों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। ऐसा लगता है कि इन्होंने सोचा है कि इनका गरीब रहना ही अच्छा है।
महोदय, गरीब को हमेशा बुरी नजर से देखते हैं। गरीबों को कुछ शिक्षा नहीं मिलती, न मान मिलता है। गरीबों के लिए हर चीज में अंतर होता है।
उपाध्यक्ष महोदय, मराठी में एक कहावत है कि " खड़बड़ है, अंदरि करती कन शोधायाते जाती, परि अंति निराश होती, लव कर ही ते सोड़तील सदनाला, गनगोत जस अपणाला।" उपाध्यक्ष महोदय, गरीब के घर में चूहे इधर-उधर घूमते हैं लेकिन उन्हें अनाज नहीं मिलता है, इसलिए वे गरीब के घर से निकल जाते हैं। इसी तरह से जो सगे-संबंधी लोग होते हैं वे भी गरीब को छोड़ जाते हैं।
उपाध्यक्ष महोदय, पोल्ट्री फार्म उद्योग को सरकार ने न तो कृषि उद्योग में डाला है न ही कहीं और डाला है। उसके ऊपर ४० प्रतिशत इन्कम का बोझ है। बिरला-टाटा ने जबरदस्त उद्योग स्थापित किए, इसलिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। पैसा भी उन्होंने खूब लगाया, लेकिन उनके उद्योगों से गरीबों के लिए इतना रोजगार कभी नहीं मिला, जितना पोल्ट्री फार्म से दो करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। इस उद्योग को ध्वस्त करना अच्छी बात नहीं है।
गैट करार से अमरीका में इतनी मुर्गी होती हैं कि उनको समुद्र में फेंक दिया जाता है लेकिन यहां का धंधा डूबने वाला है और दो करोड़ लोग बेकार होने वाले हैं…( व्यवधान) मेरी प्रार्थना है कि गैट करार से आयात-निर्यात तो होने वाला है लेकिन ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेकर भी यहां के धंधों को आप बर्बाद न करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है।
हथकरघे का धंधा मेरे गांव में अच्छी तरह से होता है लेकिन वहां इतने बेकारी हो गयी है कि यह धंधा भी डूबने वाला है। मेरी प्रार्थना है कि वहां के बेकार लोगों को रोजगार दिया जाये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक मुखाड़ा जवार क्षेत्र है, जहां के लोगों की आमदनी केवल ३८ नया पैसा है। मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि वहां एक संसदीय कमेटी बनाकर भेज दी जाये, जो इस सच्चाई की जांच करे। आप ही बताएं कि इतने पैसों में वे कैसे शिक्षा पाएंगे, कैसे खाना खाएंगे। आपने मुझे समय दिया धन्यवाद।
श्री रामानन्द सिंह (सतना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। प्रतिपक्ष की तरफ से इस सदन के वरिष्ठ और सम्मानित सदस्य श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने वित्त विधेयक पर भाषण करते समय यह कहा था कि भारत सरकार का कर्जा ८.५० करोड़ रुपए है। उन्होंने ऋणम् कृत्वा घृतम् पीबेत् की भी बात कही। उन्होंने यह नहीं कहा कि ८.५० करोड़ रुपए का कर्जा श्री अटल बिहारी सरकार ने लिया। उन्होंने इस बात को माना कि यह कर्जा पिछली सरकार द्वारा लंबे समय से चला आ रहा है। ऋणम् कृत्वा घृतम् पीबेत की बात इस सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। पछली सरकार की बात अलग है। वित्त मंत्री ने इस बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुद्ृढ़ करने पर बल दिया। वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संस्थानिक माध्यमों से कृषि के लिए इस वर्ष जो ऋण प्राप्त हुआ वह पिछले वर्ष की तुलना में ४१,८०० करोड़ रुपए की बजाय २०००-२००१ के बजट में २० परसैंट बढ़ कर ५१५०० करोड़ रुपए पहुंचा।
इसी तरह ग्रामीण आधार सुविधा विकास निगम को बढ़ा कर ४५०० करोड़ करने का निश्चय किया। इसके द्वारा दिए ऋण पर आधा परसैंट ब्याज कम करने का फैसला किया। इसी तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था से सात से आठ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर निरन्तर जारी रखने का निर्णय लिया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए, वे बहुत ऐतिहासिक और उल्लेखनीय हैं। उन्होंने ज्ञान आधारित उद्योगों की विकास क्षमता को मजबूत करने, कपड़ा, चमड़ा और कृषि संस्करण जैसे उद्योगों को आधुनिक बनाने, आधारभूत सुविधाओं की अड़चनों को दूर करने, मानव विकास संसाधन को उच्च प्राथमिकताएं देने, निर्यात वृद्धि में तेजी, विदेशी निवेश और विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन के जरिए विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका को सशक्त बनाने और राजकोषीय अनुशासन स्थापित करने पर जोर दिया। यह उस स्थिति में किया गया, जब देश के सामने अनेक चुनौतियां थीं। आज समूचा राष्ट्र यह स्वीकार करता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बहुत मजबूत और दूरगामी कदम उठाए हैं। यह उस स्थिति में किया गया जब कारगिल में ५० दिन तक युद्ध चला, उड़ीसा में महाचक्रवात से पूरे देश को परेशानी हुई, आम चुनाव के पहले समूचे देश में राजनैतिक अनिश्चितता थी, कुछ स्थानों में कमजोर मानसून की स्थिति थी, तेल की कीमतों में तीन गुना वृद्धि और विश्व आर्थिक सुधार की निरन्तर कमजोर जैसे स्थिति थी, अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्र द्वारा आर्थिक प्रतिबंध, इसके बावजूद वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री ने बहुत हिम्मत के साथ देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बड़े मजबूत और ठोस कदम उठाए और अमेरिका जैसे राष्ट्र के प्रतिबंधों की किंचित परवाह नहीं की और देश को ऊंचा उठाने के लिए अपनी नीतियों पर मजबूती से आगे बढ़े।
इस सरकार ने इस बजट में किसान क्रेडिट योजना शुरु की। ५० लाख लोग इस योजना के अन्तर्गत लाभ उठा सके हैं। मार्च २००१ तक ७५ लाख कृषकों को लाने का प्रावधान रखा। यह ऋणम् कृत्वां घृतम् पीबेत् की बात नहीं है। मैं तिवारी जी का बहुत सम्मान करता हूं और मुझे खुशी है कि उन्होंने बहुत संतुलित भाषण दिया। मौटे तौर पर उन्होंने वित्त मंत्री की नीतियों का समर्थन किया। यह स्वाभाविक है। प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते उन्हें कुछ संकेत देना था। वह सम्मानित और बुजुर्ग हैं। मुझे खुशी है कि हमारे वित्त मंत्री ने उनके भाषण के अंत में स्वयं टेबल थपथपा कर भाषण का स्वागत किया। यह बहुत अच्छी परम्परा है। हमें तिवारी जी के भाषण से बहुत कुछ सीखने को मिला लेकिन हमारी ओर से श्री वाइको ने वित्त मंत्री की नीतियों के एक-एक बिन्दु को बहुत मजबूती और द्ृढ़ता से रखा।
यह सरकार किस तरह से देश की आर्थिक नीतियों को मजबूती के साथ आगे ले जाना चाहती है और देश को ऊंचा उठाना चाहती है। प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना के तहत प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, पेयजल, आवास और ग्रामीण सड़कों के लिये ५ हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें २५०० करोड़ रुपया ग्रामीण सड़कों के लिये व्यवस्था की गई है। पांच बुनियादी आवश्यकताओं के लिय़े बजट में कुछ पुरानी योजनाओं को मिलाकर कुल १३ हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं प्रतिपक्ष से जानना चाहता हूं कि देश की आजादी के ५२ साल के बाद भी क्यों आज हजारों लाखों गांवों में पेयजल न मिलने के कारण लोग तरस रहे हैं, यह उन्हीं की देन है। लेकिन हमारे वित मंत्री ने २०००-२००१ के बजट में अगले पांच साल में गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने का वायदा किया है। इसमें ६० हजार बस्तियों और ३० हजार विद्यालयों में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। १८०७ करोड़ रुपये की मद को बढ़ाकर २००० करोड़ रुपया किया गया है। ""ऋणं कृत्वा घृतम् पीबेत्ट नीति नहीं है, यह देश के गांवों और किसानों को ऊपर उठाने के लिये नीति बनाई गई है। देश के लघु उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन और निर्यातों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों के लिये ऋण सीमा एक लाख से बढ़ाकर ५ लाख कर दी गई है। इसका यह देश और सदन स्वागत करता है।
उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक जिला एवं लघु उद्योग क्षेत्र में एक वशिष्ट बैंक शाखा खोलने का वित्त मंत्री ने प्रयास शुरु किया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिये। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना ५४ हजार करोड़ रुपये की एक बहुत ही बहुआयामी योजना है और इसके कारण पेट्रोल, डीजल पर एक रुपया प्रति लीटर बढ़ाया गया है जिसका देश का कोई भी समझदार आदमी विरोध नहीं करेगा। इस देश में राष्ट्रीय राजमार्ग को सुधारने की आवश्यकता है.।
इसी तरह सबसिडी की बात यहां की गई है। मैं सबसिडी के बहुत खिलाफ नहीं हूं। मैं एक पुराना समाजवादी हूं लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि आजादी के ५२ साल बाद भी हमने लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के बजाय यह कर्ज लेकर ऋणं कृत्वा घृतम् पीबेत् सिद्धांत चलाया है। हालांकि आज भी कुछ क्षेत्रों में मजबूरी है, लोगो को सस्ता अनाज मिलता है, फर्टिलाजर में कुछ सबसिडी वित्त मंत्री जी दे रहे हैं, अगर वे चाहते तो यह छूट देते रहते, लोगों को कुछ कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं, विरोध भी झेलना पड़ता है लेकिन हमारे वाजपेयी जी और वित्त मंत्री पर इसकी प्रतक्रिया हो रही है। यह स्वाभाविक है और हमारे दल के कुछ लोग नाराज भी हैं लेकिन देश को सही रास्ते पर लाने के लिये यह सबसिडी की राजनीति जहां आवश्यक है, गरीब तबके के लिये ठीक है, लेकिन जहां इसका दुरुपयोग होता रहा है, वहां पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है और उन्होंने इस दिशा में ठीक काम किया है।
उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के क्षेत्र में पूरे देश में सुधार की आवश्यकता है। मैं अभी आधा घंटा पहले घर गया तो पता चला कि बिजली गुल हो गई है। मध्यप्रदेश में हालत यह है कि वहां किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, बिजली के कार्यालय पर ताला पड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश तो क्या सारे देश में पिछले ६ वर्षों में बिजली का उत्पादन नहीं हुआ है। इस संबंध में वित्त मंत्री जी ने विद्युत संयंत्रों का नवीकरण और आधुनिकरण करने पर राज्य संगठनों को सहायता प्रदान करने की एक नई योजना शुरु की है जिसके अंतर्गत केन्द्र प्रशासित प्रदेशों और राज्यों को एक हजार करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जायेगी। माननीय तिवारी जी ने बताया कि १९९३ में बेरोजगारों की संख्या २ करोड़ ४७ लाख थी जो चिंता की बात है। सरकार इस संबंध में योजनायें बना रही है।
उपाध्यक्ष महोदय, अंत में यह बताना चाहूगा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में वित्त प्रबंधन की बात की है जो इस देश के लिये महत्वपूर्ण है। अभी तीन दिन पहले इस सदन में मेरा एक गैर- सरकारी संकल्प आया था।
22.00 hrs. जिसमें मैंने कहा था कि केन्द्र द्वारा जो राज्यों को सहायता दी जाती है, अधिकांश राज्य उसका सदुपयोग नहीं करते। केन्द्रीय सहायता का कुल ५७ परसेंट पूरे देश में व्यय होता है और शेष राशि लैप्स होती है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वित्त प्रबंधन केवल केन्द्र की जिम्मेदारी नहीं हैं, राज्यों का वित्त प्रबंधन जब तक ठीक नहीं होगा, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। जैसा श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने संकेत में कहा था कि उत्तर प्रदेश अपने कर्मचारियों को तनख्वाह बांटने के लिए ४,८०० करोड़ रुपये का कर्जा लेता है, मध्य प्रदेश का स्थापना व्यय ९१ परसेंट है और वहां के मुख्य मंत्री हवाई यात्रा में चार महीने में २ करोड़ ६७ लाख रुपये खर्च करते हैं। यह ऋणम कृत्वा, घृतम् पीबेत है। इस पर कैसे अंकुश लगे, यह माननीय वित्त मंत्री जी तथा प्रधान मंत्री जी को राज्यों के मुख्य मंत्रियों और वित्त सचिवों को बैठाकर तय करना होगा कि अब समय आ गया है कि राज्य अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अन्यथा उनका बोझ आपके ऊपर आ जाता है। जितना कर्जा वे लेते जायेंगे उसकी सारी जवाबदारी अंततोगत्वा संघीय शासन की होगी। गुनाह राज्य करेंगे, भुगतना केन्द्र को पड़ेगा।
उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने कहा था कि हम डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन सांसदों को बनायेंगे, मैं नहीं जानता वह क्या करने वाले हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जितनी ग्रामीण विकास योजनाओं का पैसा जा रहा है, आप लोक सभा लाइब्रेरी से आंकड़े देखिये, अधिकांश राज्य सरकारें उसका दुरुपयोग कर रही है, खर्च नहीं कर रही हैं। अब समय आ गया है कि केन्द्र का जो पैसा राज्यों में जा रहा है, उस क्षेत्र से चुने हुए जो सांसद है, उन्हें यह केन्द्र सरकार जवाबदारी दे कि वे उसकी लुक आफ्टर करे कि उस राशि का सदुपयोग हो रहा है या नहीं। जब तक उन्हें चेयरमैंन नहीं बनाया जायेगा, तब तक यह ठीक नहीं होगा। आज हमारी स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश का बजट असफल हो गया तो मध्य प्रदेश के सांसदों को जो गाड़ी मिलती थी, वह भी रोक दी गई। हम लोग विधान सभा क्षेत्र के तीन हजार गांवों में कैसे जाएं। यदि हम अपनी पूरी तनख्वाह खर्च कर दें तो भी दौरा नहीं कर सकते। वित्त मंत्री जी अगर इन योजनाओं को क्रियान्वयन करना है तो सांसदों को केन्द्र गाड़ी उपलब्ध कराये। अनाप-शनाप बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है। कृपा करके आप स्वयं फैसला करिये। देश के कई राज्यों में विरोधी दल की सरकारें है, वे दूसरे दल के सांसदों को गाड़ी नहीं देना चाहते। मध्य प्रदेश में भाजपा सांसदों को गाड़ी नहीं मिल रही है, दूसरे सांसदों को किसी न किसी बहाने गाड़ी मिल रही है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि केन्द्र का प्रबंधन आप चाहे कितना भी अच्छा करें, जब तक राज्य आपको सहयोग नहीं करेंगे, राज्यों का प्रबंधन ठीक नहीं होगा। यह संघीय व्यवस्था सफल नहीं होगी। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपकी नीति चाहे कितनी ही अच्छी हों, आप कितना ही अच्छा बजट पेश करें, लेकिन जो राज्य सरकारें आपके साथ लगी हुई है, यदि उनका सहयोग आपको नहीं मिलेगा, उन पर आप अंकुश नहीं लगायेंगे। राज्यों की स्वायत्तता के नाम पर उन्हें मनमानी करने की छूट देंगे, ऋणम कृत्वा, घृतम पीवेत की नीति रखेंगे तो अंततोगत्वा इस देश पर कर्जा बढ़ेगा, यह देश कमजोर होगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस प्रबंधन में राज्यों को भी जोड़ने की आप कृपा करें। तभी हमारी नीति सफल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए।
MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes. But if you threaten me, rather I will not be in a position to call you! SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : I am humbly requesting you, Sir.
MR. DEPUTY-SPEAKER: You will get your chance, Shri Bwiswmuthiary.
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस वित्त विधेयक का पुरजोर विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं प्रतिपक्ष का व्यक्ति हूं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि परम्परागत रूप से मुझे इस वित्त विधेयक का विरोध करना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि इस वित्त विधेयक का शासकीय पार्टी के तमाम सहयोगी दलों ने भी दबी जुबान से विरोध किया है। भले ही उनकी यह मजबूरी हो कि वह इसका पुरजोर विरोध नहीं कर सकते।
भले यह उनकी मजबूरी हो कि इस वित्त विधेयक के विरोध में, इस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को उतना बुलंद नहीं कर सकते हैं जितनी उनको करनी चाहिए थी, लेकिन सच्चाई यह है जैसा हमारे रूलिंग पार्टी के दो-एक सांसदों ने भी कहा है कि रूलिंग पार्टी के सदस्यों में भी कुछ बुनियादी मुद्दों को लेकर मतभेद है। क्योंकि पार्टियाँ हम लोगों की चाहे जो हों, सच्चाई यह है कि हम लोग अपने क्षेत्र से चुनकर आते हैं, उन गरीबों का वोट और विश्वास लेकर आते हैं, उन्हें तसल्ली देते हैं कि पार्लियामेंट में पहुंचकर हम आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, हम आपको राहत दिलाएंगे, हम आपके लिए नयी-नयी योजनाएं लाएंगे। रूलिंग पार्टी में सदस्य बँधकर रह जाता है। यह जानते हुए भी कि हम गरीबों को क्या मुँह दिखाएंगे, विरोध करने की उसकी अपनी सीमा होती है। हम लोगों की मजबूरियां नहीं होती हैं। …( व्यवधान)
मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था।
श्री रामशकल (राबट्र्सगंज) : ५० साल में आपने क्या किया, वह बताइए।
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : बोलते हैं तो सुनने की भी आदत डालिये।
माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं तो बहुत बाद में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं इसलिए ज्यादा समय आप भी मुझे नहीं देंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने सब्सिडी को घटाने का कार्य किया है, हमारी पार्टी की नीतियां यह नहीं हैं कि हम सब्सिडी को जीवन भर के लिए रखने देना चाहते हैं। हमारी सराकर ने भी सब्सिडी को कट करने का काम किया था और हम सिद्धांत रूप में मानते हैं कि कभी ऐसा समय आना चाहिए जब सब्सिडी की बैसाखी को हमें पूरी तरह से हटा लेना होगा, लेकिन यह समय अभी नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस मुल्क में आज भी ४५ फीसदी लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं, उस मुल्क में सब्सिडी इतनी मात्रा में कैसे घटाई जा सकती है? एक समयबद्ध कार्यक्रम अगर सरकार बनाती कि २०-२५ या ३० साल में पूरे तरीके से इतने प्रतिशत की दर से हर वर्ष सब्सिडी घटाएंगे तो उसका समय कम से कम २० साल होना चाहिए था और हर वर्ष मॉनीटरिंग होती कि हमारे देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना घटा है। ज्यों-ज्यों गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत घटता जाता, त्यों-त्यों सब्सिडी की बैसाखी को हटाने का काम हम करते। अगर इस तरह से होता तो गरीबों पर अतरिक्त बोझ भी न पड़ता और एक लंबे समय में सब्सिडी हट जाती। क्योंकि हमारे देश की जो विडंबनाएं हैं, हमारे समाज के ढांचे की जो विडंबनाएं हैं, उसको तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा चाहे उससे हमें जो भी नुकसान होने वाला हो, उससे हमारी योजनाएं कितनी भी बाधित क्यों न होने वाली हों। आखिर आज हम एस.सी. और एस.टी. को जो आरक्षण देते हैं, उसके पीछे यही सिद्धांत काम करता है कि हमारे परिवार में अगर कोई व्यक्ति कमजोर है, कोई व्यक्ति अपंग है तो हम उस व्यक्ति को तब तक सहारा और मदद देते रहेंगे, जब तक वह पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा न हो जाए।
उपाध्यक्ष महोदय, यह सिद्धान्त सबसिडी पर भी लागू किया जाना चाहिए। सबसिडी हटनी चाहिए, लेकिन सिद्धान्त रूप में हमें यह भी मानना है कि हमारे देश में ४५ फीसदी लोग आज भी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अगर एक टाइम बाऊंड कार्यक्रम बनाया गया होता, अगर हमारे वित्त मंत्री जी ऐसी कोई योजना प्रस्तुत करते कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को हम २० साल में गरीबी की रेखा पर जीने वालों तक लाकर खड़ा कर देंगे और उसी २० साल में हम सबसिडी को उतनी ही दर से घटाते चले जाते, तो शायद उस प्रपोजल से आपकाट्ठे भी लोकप्रियता मिलती, आपके सहयोगी दलों ने दबी जुबान से जो विरोध किया है, वह विरोध भी नहीं करते और आपके अपने जिन लोगों ने भले ही पार्लिय्मेंट में नहीं, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर विरोध किया है, उनको भी राहत मिलती।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक दूसरा मुद्दा उठाना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे देश में मध्यम आय वर्ग के लोग, नौकरीपेशा लोग, जो इस बजट के माध्यम से यह इन्तजार कर रहे थे कि शायद इस बार इन्कम टैक्स में और छूट मिलेगी, उनको बहुत निराशा हुई। हर व्यक्ति को यह आशा थी कि सरकार इन्कम टैक्स में छूट की सीमा को शायद और बढ़ाएगी, लेकिन सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
उपाध्यक्ष महोदय, देश में समानान्तर काले धन की अर्थव्यवस्था आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। इस मुल्क में एक समानान्तर अर्थव्यवस्था चल रही है। एक अर्थव्यवस्था संसद के माध्यम से निकल कर जाती है और एक अर्थव्यवस्था समानान्तर रूप में, पर्दे के पीछे से चल रही है। हम कभी सबसिडी घटाने की बात करते हैं कभी टैक्स लगाने की बात करते हैं, कभी एक्साइज ड्य़ूटी बढ़ाने की बात करते हैं। इसके पीछे मूल उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा साधन और ज्यादा से ज्यादा आय के रुाोत हम अपने लिए उपलब्ध कराना चाहते हैं, लेकिन इस सरकार ने यह नहीं देखा कि समानान्तर अर्थव्यवस्था पर कहीं अगर हम अंकुश लगा सकें, तो शायद आय का सबसे बड़ा रुाोत वह हो जाता। आज तो स्थिति यह है कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है, न ही काले धन को बाहर निकालने की कोई योजना है।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इन्कम टैक्स के लिए हर साल जो परिवर्तन किए जाते हैं, कभी स्लैब कुछ घटाया जाता है, कभी स्लैब कुछ बढ़ाया जाता है, इस सब झंझट से बचने के लिए क्यों नहीं आप इन्कम टैक्स को मुद्रास्फीति से जोड़ते? अगर इन्कम टैक्स की दरों को इन्फ्लेशन के साथ जोड़ दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि हमेशा के लिए यह एक सबसे बड़ा सरल उपाय सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी हो जाएगा और सच्चाई यह है कि हर वर्ष रुपए की कीमत घटती है, हर वर्ष मूल्य सूचकांक बढ़ता है, लेकिन आयकर की दर लगभग ज्यों की त्यों बनी हुई है। कभी मामूली घट गई, तो कभी मामूली बढ़ गई। अगर कभी घटाई गई, तो छ: महीने में कोई सरचार्ज लगा कर उसे बराबर कर दिया जाता है, इन्कम टैक्स पेयर को कोई फायदा नहीं होता और जितनी घटाई जाती है, उतनी ही वह फिर बढ़ जाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन्कम टैक्स को इन्फ्लेशन के साथ लिंक कर दिया जाए, तो शायद उससे सबसे बड़ा लाभ सरकार को भी होगा और उससे आम जनता को लाभ होगा। इसी के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि शेयर होल्डर्स पर तो हमारे देश में कोई टैक्स नहीं लगता है।
कम्पनियों द्वारा जो डिवीडेंड दिया जाता है, वह १० फीसदी से २० फीसदी कर दिया है। इसका क्या तर्क है? इसका नुकसान यह होने वाला है कि शेयर होल्डर्स को कम्पनियां जो डिवीडैंड देती थी, अप्रत्यक्ष रूप से, पर्दे के पीछे से उस डिवीडैंड का प्रतिशत घट जायेगा। इसका नुकसान आम शेयर होल्डर्स को होने वाला है। आप १० से २० फीसदी भले ही कर दें लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे देश में कम्पनियों, पूंजीपतियों और बड़े लोगों की परम्परा रही है कि वे किसी न किसी तरह से इस घाटे को पूरा करने की कोशिश करेंगे और वह घाटा अंतत: आम छोटे निवेशकों के कंधों पर पड़ जायेगा।
इसी तरह गवर्नमैंट ने एक्सपोर्ट की इनकम को टेक्सेबल कर दिया है। केवल उन्हें छोड़ा है जो एक्सपोर्ट ओरियेन्टेड यूनिट में रजिस्टर्ड हैं। इससे नुकसान यह होगा कि जो कम्पनियां अपना १०० परसेंट माल एक्सपोर्ट करती हैं परन्तु वे ई.ओ.यू. में रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन्हें भी टैक्स देना पड़ेगा। …( व्यवधान)
मैं दो मिनट में अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।
दूसरा बिन्दू यह है कि सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट पर इनकम टैक्स लगा दिया गया है। पिछले दो,तीन वर्षों में सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट में जो बूम आया है, शायद माननीय वित्त मंत्री जी उसी वजह से लालच में आ गये और उन्होंने उस पर इनकम टैक्स लगा दिया। सच्चाई यह है कि पिछली सदी में सारी दुनिया की इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन हुआ था, उसमें हम पिछड़ गये। हमारा सौभाग्य है कि आज टैक्नौलॉजी में जो रेवोल्यूशन हो रहा है, उसमें हमारा मुल्क आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री सनराइज इंडस्ट्री है और यह सारी दुनिया के लिए सनराइज इंडस्ट्री है। इस पर हम लोग अभी से इतने मुगालते में न आ जाये। इस इंडस्ट्री को हमारे देश में फ्लरिश करना ही करना है, इसको पनपना ही पनपना है, चाहे उस पर कितना ही टैक्स लगा दिया जाये। मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि माननीय वित्त मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करें कि एक्सपोर्ट पर जो टैक्स लगाया है, वह वाजिब है या नहीं।
इसके अलावा मुद्दे तो बहुत हैं। …( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिये।
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अंत में मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। किसी देश का कैपीटल मार्केट, पूंजी बाजार उस देश की अर्थव्यवस्था की दशा का सूचक होता है। हमारे देश में सैकड़ों कम्पनियों ने छोटे-छोटे निवेशकों का अरबों-खरबों रुपया लेकर भाग गई। माननीय वित्त मंत्री जी ने १९९९ में अपने बजट में यह घोषणा की थी कि हम सेबी और कम्पनी मामलों के विभागों की एक ज्वाइंट कमेटी बनायेंगे। जो इस बात का पता लगायेगी कि हिन्दुस्तान के आम निवेशकों का पैसा लेकर कौन-कौन सी कम्पनियां भाग गईं। बड़ी मुश्किल से उस ज्वाइंट कमेटी ने पता लगाया और पता लगाकर कुछ कम्पनियों की लिस्ट प्रस्तुत की है। इससे पहले अक्टूबर १९९८ में फिक्की के सम्मेलन में माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि कैपीटल मार्केट को आकर्षित करने एवं निवेशकों का पुन: विश्वास जागृत करने के लिए ऐसी कम्पनियां जो शेयर के माध्यम से निवेशकों का पैसा लेकर भाग गई हैं, उनके प्रोमोटर्स के खिलाफ वित्त मंत्रालय एवं अन्य संबंधित मंत्रालय द्वारा तीन महीने के अंदर सख्त कार्रवाई की जायेगी। कार्रवाई तो कुछ न कुछ जरूर चल रही होगी, फाइलें तो वित्त मंत्रालय में जरूर घूम रही होगी लेकिन आज तक एक भी निवेशक को एक पैसा भी वापिस नहीं दिया गया।
उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिये।
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।
उपाध्यक्ष महोदय : महत्वपूर्ण है लेकिन दूसरों ने भी बोलना है।
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : हम कैपीटल मार्केट को कैसे आकर्षित करेंगे।…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिये।
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जब तक आम निवेशकों का जो पैसा डूबा है।
माननीय उपाध्यक्ष जी, उसका एमाउण्ट तो सुन लीजिए। ८० कम्पनियां पैसा लेकर भागी हैं और उसमें लगभग ५० लाख निवेशकों का पैसा लगा है। उसमें ५० लाख संख्या इन्वेस्टर्स की है और १० हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की पूंजी उनकी डूबी है। उन सारी की सारी कम्पनियों के डायरैक्टर और मैनेजिंग डायरैक्टर इसी हिन्दुस्तान में मौजूद हैं। आज तक उनके खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं की गई। जब तक उनको वापस उनका पैसा नहीं मिलेगा, मैं कहता हूं कि चाहे पूरा पैसा न मिले, लेकिन अगर सरकार ऐसे फ्रॉड, ऐसे ४२० लोगों के पीछे पड़ जाये तो उनका २५-५० प्रतिशत कुछ पैसा जरूर वापस मिल सकता है। उनको पैसा भी मिलेगा और कैपीटल मार्केट की ओर लोग आकर्षित होंगे कि यह सरकार कैपीटल मार्केट को जिंदा रखने के लिए कटिबद्ध है।
मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस वित्त विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं। आपको समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं।
श्री रामशकल (राबर्टसगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन वित्त विधेयक के समर्थन में बोलने से पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आजादी के ५० वर्षों के बाद जब हम गांवों में जाते हैं तो देखते हैं कि गांवों में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है तो अपने ऊपर बड़ा तरस आता है कि आजादी के ५० वर्षों के बाद आज गांवों में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। इन ५० वर्षों में जो सत्ता और सरकार में बैठे लोग थे, वे यदि हर साल हर ब्लाक में पांच गांवों को चयनित करते, सैचुरेट करने की बात अगर रही होती तो आज शायद हम लोगों के पास काम नहीं होता। लेकिन जो सत्ता और सरकार में बैठे लोग थे, ठीक से पैसे का नियोजन नहीं किया, केवल लोगों को झूठे नारे देकर, बरगलाकर, सत्ता और सरकार में रहने का काम किया। गरीबी मिटाने का नाता तो जरूर दिया, लेकिन गरीबों के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। गरीबों के नाम पर तमाम समाज सेवी संस्थाएं बनाकर, एन.जी.ओ. बनाकर इन कांग्रेस के लोगों ने साइड बिजनेस करने का काम किया है। इन्होंने करोड़ों रुपया क्रेडा और कापार्ट के नाम पर गरीबों के नाम पर लूटने का काम किया। केवल पेपर पर एन.जी.ओ. चलाने का काम किया। अगर ठीक से पैसे का नियोजन हुआ होता तो जो देश सोने की चड़िया के नाम से जाना जाता था, वह आज आर्थिक गुलामी के कगार पर न खड़ा होता। आज जब बच्चा इस देश में जन्म लेता है तो ९००० रुपये का कर्ज लेकर आता है, यह किसकी देन है। मैं कांग्रेसी मित्रों से पूछना चाहता हूं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो ९००० रुपये का कर्ज लेकर आता है। इस नाते यह परिणाम है कि इस देश की दुनिया में रुसवाई हुई।
द्वितीय विश्व युद्ध में जापान बुरी तरह से तहस-नहस हो गया था, लेकिन जापान अपने पैरों पर खड़ा हुआ और आज जापान पूरी दुनिया को कर्जा बांट रहा है। आज जापान अपने पैरों पर खड़ा है और वहां का एक-एक व्यक्ति राष्ट्रीय है, लेकिन इस देश में कांग्रेसी कल्चर पैदा हुआ, खाओ और खाने देने की संस्कृति देश में डवलप हुई। जिस देश का प्रधान मंत्री घोटाले में न्यायालय का दरवाजा खटखटायेगा और नरसिंह राव की सरकार को तो अगर घोटालों के आरोपों की सरकार कहा जाये तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। इस नाते कभी नेता शब्द बड़े गौरव से लिया जाता था। अब तो कोई नेता कहता है तो लगता है कि गाली दे रहा है, इस प्रकार से कांग्रेसी हुकूमत ने देश को पीछे धकेलने का काम किया, देश की अर्थव्यवस्था को चरमराने का काम किया और देश के लोगों को धोखा देने का काम किया। आज इसी का परिणाम है कि वे विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, यह ठीक है कि हमारे दो साल भी पूरे नहीं हो रहे होंगे कि इन विरोधी दल के लोग कहा करते थे कि यह सरकार अगला बजट प्रस्तुत नहीं कर पायेगी, पिछले १२वीं लोक सभा के चुनाव में तमाम विरोधी दल के लोग इस प्रकार से कहा करते थे, लेकिन जिस प्रकार से हमारे वित्त मंत्री जी ने देश का बजट प्रस्तुत किया, तमाम विरोधी दल के लोगों को लगने लगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर इसी प्रकार से चलती रह गई तो हमारी राजनैतिक दुकान बन्द हो जायेगी। अब इन विरोधी दलों के लोगों ने मिलकर अच्छी खासी सरकार, जो देशहित में काम कर रही थी, ऐसी सरकार को गिराने का काम किया। इस देश की जनता का करोड़ों रुपये का जो चुनाव में खर्च हुआ, ऐसे चुनाव में धकेलने का काम किया।
हमारी सरकार ने दो-तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, क्योंकि हम लोग गांव से चल कर यहां तक पहुंचे हैं। किसानों को क्रेडिट कार्ड देने की बात सरकार ने की है। हम खेती करते थे। अगर हमें खाद या डीजल की जरूरत पड़ती थी तो हम मार्केट में औने-पोने दाम में अपना अनाज बेच कर या साहूकार से कर्जा लेकर खाद और डीजल खरीदा करते थे। लेकिन सरकार ने किसानों को उपहार स्वरूप क्रेडिट कार्ड देने का काम किया है। अगर कोई नौ एकड़ का काश्तकार है तो उसको एक लाख रुपए का कार्ड मिलेगा और अगर कोई तीन एकड़ का काश्तकार है तो उसको २५,००० रुपए का क्रेडिट कार्ड मिलेगा। जितने का भी कार्ड बना है, दो-तीन किस्तों में पैसा निकाल कर हम अपने लिए खाद और डीजल खरीद सकते हैं।
हमारी सरकार ने बजट में जिस प्रकार से रक्षा बजट में बढ़ोत्तरी की है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पहली बार विश्व में भारत को परमाणु सम्पन्न राष्ट्रों की श्रेणी में लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। पाकिस्तान को दुनिया के सामने नंगा करने का भी काम हमारी सरकार ने किया है, यह इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तमाम ऐसे कदम उठाकर सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया है।
उपाध्यक्ष जी, मैं कुछ महत्वपूर्ण सुझाव वित्त मंत्री जी को देना चाहता हूं। आज इस देश में करोड़ों बेरोजगार नौजवान सड़कों पर घूम रहे हैं। उनके हाथों में श्रमशक्ति है, लेकिन काम नहीं है। अगर सहकारिता के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा नवयुवकों को काम उपलब्ध करा पाएं तो यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमारे देश में किसान देश की रीढ़ है। किसान जिस दिन खेती करना बंद कर देंगे, हमें आलू और प्याज के भाव समझ में आ जाएंगे। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हम जब तक किसानों को मजबूत नहीं करेंगे, सिंचाई की अधूरी परियोजनाओं को टेकअप नहीं करेंगे, किसानों को हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया नहीं कराएंगे और कृषि को लघु उद्योग का दर्जा नहीं देंगे, तब तक किसान खुशहाल नहीं होगा। इसलिए हमें आगे आकर किसान के हाथों को मजबूत करना होगा। फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाना होगा।
इस देश में भ्रष्टाचार ब्लड कैंसर की तरह फैल गया है। आज भ्रष्टाचार का जिस तरह से बोलबाला है, आम आदमी को भी अगर कोई पैसा मिलता है काम करने का तो उस पैसे का सदुपयोग नहीं होता। अगर सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहती है तो बड़े-बड़े महानगरों में जो नई-नई कालोनियां बस रही हैं, कौन प्लाट खरीद रहा है, कौन मकान बना रहा है, इसका सर्वेक्षण कराना चाहिए और यह देखना चाहिए कि इन लोगों की आय के साधन क्या हैं। इसलिए इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक अभियान, जेहाद छेड़नी चाहिए। हम चाहे देश की अर्थव्यवस्था की द्ृष्टि से जितना अच्छा बजट पेश कर दें, लेकिन जिस तरह से देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अगर इस पर नियंत्रण नहीं करेंगे, जनसंख्या की नीति बनाकर इसे रोकने का काम नहीं करेंगे, देश पीछे रह जाएगा। इसलिए हमें इसके लिए ठोस कदम उठाना होगा और जनसंख्या नीति बनाकर कठोरता के साथ लागू करनी होगी।
अगर मेरे इन सुझावों पर वित्त मंत्री जी ध्यान देंगे तो हम अवश्य ही प्रगति के रास्ते पर अग्रसर होंगे। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं हिन्दी में बोलने का प्रयास करूंगा। मैं आधे दिल से इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं और आधे दिल से इसका विरोध करता हूं। आधे दिल से विरोध करने का मतलब यह है कि पिछली लोक सभा, यानी १२वीं लोक सभा, के बजट अधिवेशन में मैंने अपने भाषण में वित्त मंत्री जी से अनुरोध किया था कि हिन्दुस्तान का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, नार्थ-ईस्ट रीजन है, वहां के रहने वाले ट्राइबल लोगों को इनकम टैक्स देने से छूट मिलनी चाहिए। लेकिन बड़े ताज्जुब और दिल दुखाने की बात है कि असम में जितने प्लेन जनजातीय लोग हैं, उनको इनकम टैक्स पे करने में छूट नहीं दी गई।
इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हिल ट्राइबल के लोगों को इनकम टैक्स में एग्जैम्पशन देने के लिए एनाउन्समेंट करना चाहिए। Because the tribal people living in hilly areas of North-Eastern Region are getting exemption from the payment of Income Tax, whereas the tribal people living in the plains of Assam are not getting that sort of justice. Why should there be two meanings of justice in India? Justice should be of the same standard. So, I would like to appeal to the Government of India, particularly, the Union Finance Minister to provide Income Tax exemption to the tribal people living in the plains of Assam also.
दूसरी मांग, जो पिछड़े वर्ग, शैडयुल्ड कास्ट्स और शैडयुल्ड ट्राइब्स के लोग हैन्डलूम, हैंडीक्राफ्ट, कारपैट और टैक्सटाइल में काम करते हैं, उन पर कस्टम डयूटी नहीं लगानी चाहिए। On all the handloom, handicraft and textile based products produced by tribals, Scheduled Castes and Backward Communities, central taxes, either in the form of customs duty or in the form excise duty should not be imposed.
मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हिन्दुस्तान की सरकार ने नार्थ-ईस्टर्न रीजन के विकास के लिए बड़े-बड़े पूंजीपतियों को टैक्स होलीडे की सुविधा दी है। मेरे विचार से इन लोगों को टैक्स होलीडे नहीं देनी चाहिए। Instead of giving tax holiday to the private investors and industrialists and the big business houses, we shall set up certain industrial units in the North-Eastern Region. The Government of India itself should set up some industries and provide some projects directly for the benefit, well being and development of the entire North-Eastern Region.
हिन्दुस्तान की सरकार ने कैरोसिन, डीजल, एलपीजी और पीडीएस द्वारा जो अन्न दिया जा रहा है, के दाम बढाए हैं। इन दामों में कमी की जानी चाहिए। यूरिया पर जो सब्सिडी है, उस पर विचार करना चाहिए। ताज्जुब की बात है, बोडोलैंड क्षेत्र में जितने भी नेशनल बैंक्स के कार्यालय हैं, उनको इन्सरजैंसी के नाम पर हटाया जा रहा है। मैं इस बारे में भारत की सरकार से एक मांग करना चाहता हूं। I would like to appeal to the Government of India, particularly the Union Finance Minister, to direct the concerned authorities of the concerned nationalised banks to take back all those branches of the various banks to the respective areas and places within the Bodoland. Here again, I would like to appeal to the Government of India to set up one regional rural bank with the name and style of Bodoland Rural Bank for the well being and development of that tragic and neglected Bodoland.
उस क्षेत्र के विकास के लिए बोडोलैंड हाउसिंग बैंक बनाना चाहिए और हिन्दुस्तान की सरकार को सीधे एक हजार करोड़ रुपए देने चाहिए, क्योंकि हिन्दुस्तान की सरकार असम की सरकार को जितना रुपया देती है, वह हमको नहीं देती है।
हिन्दुस्तान की सरकार को सीधे बोडो लैंड ऐरिया के लिए कम से कम एक हजार करोड़ रुपए देने चाहिए, क्योंकि यह पिछले ५० साल से बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिए इनफ्रास्ट्रक्चर, रोड एंड ब्रिजेस, इरीगेशन एंड डेम प्रोजैक्ट्स, कंट्रोलिंग फ्लड मेनेस एंड रीवर इरोज़न प्रोब्लम, डिं्रकिंग वाटर सप्लाई, होस्पिटल की कंस्ट्रक्शन, डिस्पेंसरीस, मेडीकल सेंटर्स, बोडो लैंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईटीआई, इंजीनियरिंग कालेज, मेडीकल कालेज, पोलिटैक्नीक इंस्टीटयूट, स्कूल बिल्िंडग, इनफोरमेशन टैक्नोलॉजी एंड इंस्टीटयूट आफ इनफोरमेशन टैक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस और रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन एम्पलायमेंट एश्योरेंस स्कीम के लिए, कल्चरल कॉम्पलेक्स, मार्केट कॉम्पलेक्स तथा कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए कम से कम ५००० करोड़ रुपए बोडो लैंड टेरेटरी को देने चाहिए।
महोदय, हिन्दुस्तान की तरफ से संविधान की धारा २७५ के मुताबिक जो रुपया दिया जाता है, उस रुपए को सीधे बोडो लैंड टेरेटरी को देने चाहिए। हिन्दुस्तान में ऐसा सिस्टम महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सीधे भेजा जाता है।
That is why, I would like to appeal to the Government of India to send the money, which is now being sent to the State Government of Assam under article 275, to the Welfare of Plains Tribal Department and not to the State Government of Assam. आम जनता की सुविधा के लिए मांग है, पीडीएस सिस्टम और बीपीएल सिस्टम के जरिए हरेक परिवार को, एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग के लोगों को कम से कम एक महीने में सौ किलो चावल और आटा देना चाहिए। एक महीने में सिर्फ २० किलो दिया जाता है, उससे क्या होगा। बोडो लैंड टेरेटरी में एक बॉयो फर्टीलाइजर प्लांट स्थापित करना चाहिए। एम.पी. लोकल ऐरिया डेवलपमेंट के लए हरेक को साल में दो करोड़ रुपए दिए जाते हैं, मेरी मांग है कि हरेक को कम से कम दस करोड़ रुपए देने चाहिए, क्योंकि हमारी कोकराझार कांस्टीटयूएंसी बहुत बैकवर्ड है।
Over the last 52 years, nothing has been done in the backward tribal areas. So, a minimum of Rs. 10 crore should be earmarked for each and every Parliamentary Constituency, which is reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. फ्री ट्रेड इंडस्टि्रयल जौन और ग्रोथ सेंटर बोडो लैंड में बनना चाहिए।
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude your speech now.
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदय, एक बड़ा सीरियस मुद्दा हिन्दुस्तान की भलाई के लिए है कि एक सेपरेट नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस डेवलपमेंट कार्पोरेशन बनना चाहिए। हिन्दुस्तान में एससी, एसटी छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है, उसकी प्रजेंट प्राइस इंडेक्स के मुताबिक वृद्धि करनी चाहिए।
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bwiswmuthiary, you will have to conclude your speech now.
SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Finally, I would like to appeal to the Government of India that the long-standing demand for a separate State of Bodoland should be considered immediately for the welfare and development of the Bodo people and the like other backward communities living within the proposed Bodoland State territory.
श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। विपक्षी दलों का भाषण मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। सबको गरीबी की बहुत चिंता है। वोट डालने तो गरीब, अमीर और मध्यम वर्ग, सभी के लोग जाते हैं और अपना वोट डालते हैं। दुनिया के १५ देनदार देशों में भारत का नम्बर आठवां है। यह देन उन पिछले शासक वर्ग के लोगों की है जो गरीबी के नाम पर सदा चिल्लाते रहते हैं। पिछली सरकारों ने जब भी देश में बजट पेश किया तो हर बजट में टैक्स बढ़ाया। सब जानते हैं कि जब बजट आता है तो रुपये की जरूरत पड़ती है। हम देख रहे हैं कि ५० साल की आजादी के बाद जो इस देश को चलाने वाले लोग थे वे केवल लोन छोड़कर गये हैं और साथ में कुछ शब्द छोड़कर गये हैं - सब्सिडी, सब्सिडी, सब्सिडी।
देश को एक नयी दिशा देने के लिए अब हमारे वित्त मंत्री जी ने जो कदम उठाया है वह सही और उचित कदम है। अभी मैं एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मुंह से सुन रहा था कि डिफेंस बजट में इतना रुपया रखने की क्या जरूरत थी। मैं उनकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। ये केवल कारगिल की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि डिफेंस बजट में केवल कारगिल नहीं है। पिछली सरकारें देश के रास्ते में गड्ढा खोदकर गयी हैं जिसको हमारी सरकार रिपेयर कर रही है, उस गड्ढे को बंद कर रही है। ऐसा ही एक बड़ा गड्ढा पिछली सरकारों ने अंडमान निकोबार के दो द्वीपों, कोको आइलैंड छोटा और बड़ा को लेकर किया। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने सन् १९४८ में भारत के दो द्वीप बर्मा को गिफ्ट कर दिये थे। उन्होंने देखा नहीं था कि बर्मा अंडमान से नजदीक है या दूर है। उसका परिणाम आज क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि आज भारत सरकार को अंडमान-निकोबार की रक्षा करने के लिए डिफेंस बजट में अधिक धन देना पड़ता है। कारण यह है कि जो द्वीप दिये गये थे वह बर्मा ने चीन को लीज पर दे दिये और अब चीन उनको लेकर दबाव दे रहा है और कोको आइलैंड पर सर्विलेंस बैठा रहा है, रॉकेट लांचर बैठा रहा है। बीबीसी के माध्यम से हमने सुना है कि चीन वहां प्लॉन बना रहा है कि कोको आइलेंड से रॉकेट छोड़ने पर पांच मिनट में दिल्ली पर एटम बम गिराया जा सकता है। सोचिये, अंडमान-निकोबार की दूरी कोको-आइलैंड से ५०-६० किलोमीटर है। आज हमारे पश्चिमी बंगाल के भाई यहां नहीं है। अमरीका कुछ करेगा तो बहुत चिल्लाएंगे। आज चीन एटम-बम की धमकी दे रहा है। पश्चिमी बंगाल की दूरी कोको आइलैंड से ८०० किलोमीटर है और दिल्ली की दूरी कोको आइलैंड से ५००० किलोमीटर है। दिल्ली तक पहुंचने में उसको पांच मिनट समय लगेगा तो आप सोच सकते हैं कि पश्चिमी बंगाल तक कितना समय लगेगा। इसलिए डिफेंस बजट में जो १३००० करोड़ रुपया रखा गया है वह सही कदम है। इस बारे में कौटिल्य अर्थशास्त्र से मैं एक उद्धरण देना चाहता हूं। " विश्वास नहीं करता था कि शांति सदा बनी रह सकती है, उनके विचार में जो भी बलशाली होगा, वह युद्ध चाहेगा। शक्ति दोनों राजाओं को शांति स्थापित करने के लिए विवश करती है।"
जिस प्रकार दो लोहे खुद गर्म होकर आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार दो शक्तिशाली राजा परस्पर शांति संधि बनाए रखने की चेष्टा करते हैं। हमने इसका नमूना देखा। जब हमारी १३ महीने की सरकार थी तो हमने एटम बम का परीक्षण किया। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बिल क्िंलटन भारत आए और आज शांति की बात कर रहे हैं, इसलिए एटम बम परीक्षण और भारत के डिफेंस बजट में जो प्रोग्राम बनाए गए, वे सही हैं। मैं इनका भरपूर समर्थन करता हूं।
गरीबी उन्मूलन की चिंता करके और गांधी जी के सपने को पूरा करने के उद्देश्य से कुछ लोगों के वोट लिए गए लेकिन इसका गलत इस्तेमाल हुआ। मैं उदाहरण के लिए अंडमान और निकोबार की बात करना चाहूंगा। वहां प्लान और नॉन प्लान में बहुत कम पैसा खर्च होता है। वहां की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के वार्ड नम्बर १८ में म्यूनसिपल कौंसिल हैं। वहां हर वार्ड में कम से कम २० से ३० करोड़ रुपए की जरूरत है। अंडमान और निकोबार द्वीप में पानी. रोड, ब्रिज जैसी बेसिक चीजों का लोगों को बेनफिट देने के लिए तीन से चार हजार करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है लेकिन प्लान के लिए केवल चार सौ करोड़ रुपया मिलता है। इस साल के बजट में मैंने देखा कि वह रुपया और घट गया। प्लान में ३२१ करोड़ रुपया दिया गया। मैं इस बारे में बाद में आऊंगा। वित्त मंत्री जी ने गरीबी उन्मूलन के लिए, ग्रामीण विकास के लिए कई स्कीम्स शुरु की। उन्होंने किसान क्रेडिट स्कीम शुरु की। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना, हाउसिंग स्कीम, रूरल रोडस, डिं्रकिंग वाटर, रूरल हाउसिंग स्कीम्स शुरु की। सबसिडी के बारे में मैं कहूंगा कि आज इसके बारे में वित्त मंत्री चिन्ता नहीं कर रहे हैं। सबसिडी कम करने के बारे में माननीय मनमोहन सिंह जी ने खूब चिंतन किया था। १९९१-९२ की मनमोहन सिंह जी की स्पीच में फर्टिलाइजर सबसिडी के बारे में जो कहा, मैं उसो कोड करूंगा:
"The economic rationale for an increase in the prices of fertilisers is so obvious that it does not need to be stated. "
उन्होंने फर्टिलाइजर सबसिडी घटाने की बात कही थी। वित्त मंत्री जी ने पहले यूरिया के प्राइस नहीं बढ़ाए। १९८६-८७, १९९१-९२ और १९९७-९८ में इसके प्राइस एनक्रीज हुए। इसके साथ-साथ मनमोहन सिंह जी ने जो कहा, उसके बारे में हमारे वित्त मंत्री जी भी वही कहते हैं कि हर साल मीनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने पड़ते हैं इसलिए किसान को भी उसका थोड़ा बहुत भार वहन करना पड़ता है। फर्टिलाइजर प्लांट्स में जिस यूरिया का उत्पादन होता है, मामूली संख्या में किसान उसका प्रयोग करते हैं। बड़े-बडे लोग कमर्शियल वैंचर्स में बड़े-बड़े फार्म हाउस चला कर यूरिया का उत्पादन करते हैं। इसलिए यूरिया से सबसिडी घटाई जा रही है। इसके दाम बढ़ने से किसानों पर बोझ पड़ने वाला नहीं है। मैं इनकी फीगर्स लेकर आया था।
वित्त मंत्री ने प्राइस राइस नहीं किए। १९८०-८५ टू १९९८-९९ में फूड ग्रेन्स २०८ रुपए पर-क्िंवटल से २४४ रुपए बढ़ाया गया। इसके बाद चार ऑकेशन्स में भी १९९०-९१, १९९५-९६ में इनके रेट बढ़ाए गए। इसी तरह गेहूं के भी दाम बढ़ाए गए। इस सरकार ने गरीब लोगों को अनेक बेनफिट्स दिए। उन्हें अधिक अनाज मिले, इसकी चिंता करते हुए अनाज की मात्रा १० किलो से २० किलो बढ़ा दी।
बी.पी.एल. फूड सबसिडी में अधिक रुपया रखा गया है। मैं अंडमान निकोबार के बारे में एक बात जरूर कहूंगा। हमारे बोडोलैंड के साथी ने जो कहा, मैं उनसे सहमत हूं क्योंकि उन्होने इसकी मांग की थी। अंडमान निकोबार में दो जिले हैं- एक अंडमान और दूसरा निकोबार। निकोबार अनुसूचित जनजाति जिला है, जहां इनकम टैक्स में रिलीफ मिलना चाहिये। इसके साथ ही भारत का एक टापू लक्षद्वीप है जहां अनुसूचित जनजाति के लोग परम्परागत रूप से रहते हैं, उनको भी इनकम टैक्स में रिलीफ मिलना चाहिये।
मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अंडमान की कुछ जरूरी मांगें हैं, जो पूरी होनी चाहिये। वहां ५० साल के बाद पहली बार कमल खिला है वहां ऐसा वातावरण नहीं बने कि आप रुपया घटा दें। आपने १९९९-२००० के प्लान में अंडमान के लिये ४०० करोड़ रुपया रखा था लेकिन वर्ष २०००-२००१ में इसे घटाकर ३२१ करोड़ रुपया कर दिया गया है। इसको बढ़ाना जरूरी है। इसका कारण यह है कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में बसने वाले दूर दराज के लोग केन्द्र की सहायता पर निर्भर रहते हैं। यह चिन्ता का विषय है। अंडमान निकोबार से हर साल १४८ करोड़ रुपये की सब्जियां, दालें, फूडग्रेन्स चेन्नई और बंगाल में जाते हैं। इसलिये प्लान में रुपया बढ़ाया जाये। अंडमान निकोबार में कुल ५७७ द्वीप हैं जिसमें से ३८ पर आबादी है, बाकी खाली पड़े हैं। ऐसे दो द्वीप- जौन लारेंस और हेनरी लारेंस द्वीप जहां नाम के लिए वन हैं अलावा कुछ नहीं है,उन्हें बसाने के लिये सरकार कार्यवाही करे ताकि वहां खेती की जा सके। ऐसा करने से केन्द्र को जो १५० करोड़ रुपया सबसिडी अनाज के लिये अंडमान निकोबार को देना पड़ता है, उसकी जरूरत नहीं होगी। इसलिये इस द्वीप को बसाने के लिये सैटलमेंट के लिये रुपया दिया जाये।
उपाध्यक्ष महोदय, अंडमान निकोबार ने टूरिज्म में काफी तरक्की की है। मेरा अनुरोध है कि आप इस ओर भी ध्यान दें । प्लान तथा नॉन प्लान में कुल मिलाकर इस बजट में ६९८ करोड़ रुपया रखा गया है जबकि वर्ष १९९९-२००० में प्लान तथा नॉन प्लान में ७५५ करोड़ रुपया रखा गया था। मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि इसे बढ़ाकर ९०० करोड़ रुपया किया जाये।
SHRI G. PUTTA SWAMY GOWDA (HASSAN): Mr. Chairman, Sir, I am highly grateful to you for having given me an opportunity to speak on the Finance Bill.
The Finance Bill presented by Shri Yashwant Sinha, the hon. Finance Minister, is nothing but an accountant’s budget, having no specific direction.
In other words, it is anti-poor, anti-farmer and anti-unemployment Budget. For these reasons, I strongly oppose this Bill in toto.
Sir, this Budget is characterised as backward looking. This is with sufficient justification. It goes without saying that the Budget has a built-in inflationary bias. This is evident from the fact that after the presentation of the Budget, the inflation rate has assumed an upward trend. This upward trend is sure to continue making the lives of the poor and the middle class miserable. The talk of poverty alleviation is an empty rhetoric. In fact, poverty is bound to increase with every rise in the inflation rate causing a fall in real income. This is because of the rise in the prices of food articles, cooking gas, kerosene and other commodities used mostly by the people below the poverty line.
The fiscal deficit envisaged in the Budget is 5 per cent of GDP. The hon. Minister of Finance claims credit for the figure on the ground that it is brought down from 5.8 per cent to 5 per cent. This reduction in the fiscal deficit is due to the realisation of revenue of the order of Rs. 5,000 crore from disinvestment. The reduction in fiscal deficit is caused by the reduction in expenditure because of the reduction of subsidies and also reduction in capital expenditure. The former is bound to raise the inflation rate while the latter is bound to affect the rate of economic growth. Quite apart from this, there is the question of saleability of the public sector shares. Over the years, the sale proceeds are far less than the anticipated receipts.
There is one more factor which escalates the inflationary process. This is the rise in the prices of petroleum, kerosene and cooking gas. Besides this, the subsidy has been reduced on food products. All these factors in their collectivity will cause a rise in the rate of inflation. The planned reduction of fiscal deficit may cause a fall in the price level but the reduction of food subsidies will cause a rise in food prices. In the Indian context it is the food prices that govern the general price index. When the food prices raise, the general price level raises and this raises the rate of inflation. In this sense, the Budget can be said to be inflationary.
At the time of inflation the income of the people rises. Therefore, the exemption limit has to be reduced in order to bring in more people into the tax net and thus to increase the tax revenue. But this has not been done.
It is unfortunate that the Budget has sidelined agriculture and the related activities. Agriculture is the mainstay of the Indian economy accounting for 60 – 65 per cent of national income. It supplies food for the growing population and raw materials for the export sector. But the relative neglect of agriculture will cause a fall in food output and a fall in the exportable products. This will add to inflation and will aggravate the trade gap though the gap can be financed by drawing down foreign exchange reserves. This calls for strengthening the agricultural sector as this is a sovereign remedy for most of nation’s economic ills.
In this regard, I want to quote from the report of the Standing Committee on Petroleum and Chemicals.
23.00 hrs. I would like to refer to an article `Farm Subsidy Lowest in India:Panel’ from Delhi Star of 27.4.2000. It says:
"While the incidence of total farm subsidies in India is much lower than that in the developed European countries, USA, Japan and Canada. … However, the level of farm subsidies is the lowest in India in terms of per capita and per hectare of arable land when compared to these countries which represent the developed nations."
Apart from that, the farm subsidy they are giving in India is very low. It is Rs. 17.8 per hectare. This is very low.
Sir, there is a shortfall of Rs. 7,000 crore in gross tax revenue. The target of Rs. 10,000 crore from disinvestment cannot be realised. These two factors are bound to raise the fiscal deficit above the targeted 5 per cent and this is bound to generate inflationary forces and these forces will add to the inflationary potential built into the Budget.
The Finance Minister has not been able to control the Non-Plan expenditure. Of the total increase in expenditure contemplated for 2000-2001 of about Rs. 35,000 crore, about 75 per cent of it relates to Non-Plan expenditure. Interest claim on debt would claim an additional Rs. 10,000 crore. The total interest payment would amount to Rs. 1,01,266 crore. This is bound to land the economy in the debt trap from which easy escape is not possible.
Sir, the Finance Minister characterised the Budget as a responsible Budget, which would give a thrust to all round development. The Prime Minister also characterised the Budget as reform-oriented and forward-looking. Last year, the fiscal deficit went up from 4 per cent to 5.6 per cent of the Gross Domestic Product. This year, it is bound to go up to about 7 per cent for the Budget is shrouded in uncertainty. As the savings rate has fallen to a record low level and as there are no incentives for investment, the rate of economic growth is bound to suffer occasioning more unemployment and more poverty. The Budget proposals are likely to worsen the economic situation.
India has been described as a soft State, a State in which the corruption rules the roost. Corruption is the basis of black-money. In India, black money is of the order of Rs. 1.70 crore. This is an under-estimate. According to a Reserve Bank estimate, the black-money held by Indian politicians, civil servants and businessmen in foreign banks is of the order of Rs. 500,000 crore. If this money is withdrawn by the Government, there is no need for India to borrow from the World Bank and other financial agencies. India can lend money to the developed countries. But the Budget is silent on this all-important issue.
Sir, with these words, I conclude my speech and thank you for giving me time.
श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष जी, अपने भारत देश के महान वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी ने जो बजट पेश करते हुए अपने देश को आगे ले जाने का प्रयत्न किया है, मैं इस बजट का समर्थन करने में इसलिए असमर्थ हूं कि आपने जो फाइनेन्स बिल हाउस में पेश किया है, हम बहुत सालों से इसी पर हमेशा चर्चा कर रहे हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी कैसे ठीक हो।
उपाध्यक्ष महोदय, अपने देश की इकनौमी जितनी ठीक होनी चाहिए उतनी ठीक करने में हम सफल हुए हैं। इसका कारण यह है कि अपने देश का जो शासन होता है वह पूरा प्रशासन पर निर्भर रहता है और यहां का प्रशासन यहां के शासन को ठीक प्रकार से काम करने का अवसर नहीं दे रहा है। प्रशासन खराब है मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं, क्योंकि प्रशासन में लोग अच्छे भी हैं, लेकिन ७५ फीसदी लोग ठीक नहीं हैं। उनको अपने देश से जितना प्रेम करना चाहिए, उतना नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में ब्लैक मनी का निर्माण कैसे हो सकता है, उसमें हमारे लोग लगे हैं। हमारे देश की इकनौमी को डैवलप करना है, तो देश की इन्कम को बढ़ाने की आवश्यकता है। कुछ लोगों की सम्पत्ति बढ़ने से अपने देश की गरीबी हटने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि अपने देश की गरीबी हटानी है, तो कुछ अमीर लोगों को गरीब बनाने की जरूरत है।
उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बजट से हर साल गरीबी बढ़ती जा रही है। हर साल बजट में १०-१५ हजार करोड़ रुपए बढ़ते हैं, तो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या पर बढ़ती जा रही है। उन लोगों को खाना नहीं मिलता है, रहने के लिए मकान नहीं मिलता है और पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते हैं। झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों की झोंपड़ियों को बुलडोजर लगा कर नष्ट किया जाता है और उन्हें जमीन से बेदखल किया जाता है।
उपाध्यक्ष महोदय, अगर उनके बारे में हम इस हाउस में बात नहीं करेंगे, तो हमारे यहां आने का कोई फायदा नहीं है। हमारे सामने जो लोग बैठे हैं, वे इस बजट का समर्थन कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यह अच्छा बजट है। वे लोग तो इस बजट को अच्छा बजट बताएंगे ही, क्योंकि उन्हें अगले इलैक्शन में टिकट लेना है। यदि वे समर्थन नहीं करेंगे, तो उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार का समर्थन करना और इस बजट को अच्छा कहना, तो इनकी मजबूरी है। यदि ये लोग इस बजट का समर्थन नहीं करेंगे, तो मदन लाल खुराना जी जैसी स्थिति हो जाएगी।
उपाध्यक्ष महोदय, ५०-५२ साल की आजादी में हम आर्थिक बराबरी नहीं ला सके, यह हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। इकनामिक इक्वलिटी लानी है, तो हमें देश की जमीन का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता है, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता है और देश के दलितों, गरीबों को न्याय प्रदान करने की आवश्यकता है, उन्हें रोजगार देने की आवश्यकता है। आपका बजट उनको रोजगार नहीं दे सकता बल्कि आपके बजट से बेरोजगारी बढ़ने वाली है। यह बजट झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वालों को मकान नहीं दे सकता, लेकिन यह पापुलेशन को बढ़ा सकता है।
उपाध्यक्ष महोदय, यहां प्रमोद महाजन साहब बैठे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस समय महाराष्ट्र की आबादी १० करोड़ है और हम आबादी बढ़ाने में दुनिया के मुकाबले पीछे नहीं बल्कि सबसे आगे हैं और अन्य सभी चीजों में सबसे पीछे हैं। यदि अन्य सभी बातों में हमें दुनिया का मुकाबला करना है और आगे जाना है, तो हमें पापुलेशन पर काबू करना होगा। पापुलेशन पर काबू करने के लिए मैं मंत्री महोदय को एक सुझाव देना चाहता हूं कि " वन फेमिली वन चाइल्ड ’’ का नारा सरकार को देना चाहिए। आपका पुराना नारा " एक परिवार तीन बच्चे ’’ देकर ही आपने इतना परिवार बढ़ाया, जिससे देश की जनसंख्या भयानक अवस्था में पहुंच गई है। हमारे देश के लोग बच्चे पैदा करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। इसलिए एक परिवार एक बच्चे का नारा देना आवश्यक है। यदि पापुलेशन कंट्रोल में नहीं आएगी, तो फूड मिलने वाला नहीं है। आपको पापुलेशन को कम करने के लिए कुछ न कुछ तो प्लान करना चाहिए, लेकिन आपने सलिए प्लान नहीं किया कि कहीं आप पापुलेशन कंट्रोल के बारे में कुछ कहें, तो जनता नाराज हो जाए और आपको वोट न दे। इसलिए आप पालुलेशन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जनसंख्या को कम करने लिए कुछ न कुछ प्लान कीजिए।
उपाध्यक्ष महोदय, हमें मालूम है कि पांच साल यह सरकार सत्ता में रहेगी क्योंकि आपके अब तक के समय में पूरी गरीबी हट गई है, सभी बेरोजगारों को रोजगार मिल गया है। अपने देश का जो काला धन है वह पूरा व्हाइट हो गया है। इसलिए आपको कोई चिन्ता नहीं है। सभापति महोदय, भ्रष्टाचार और भ्रष्चाचर में व्यापक रूप से विद्यमान परसेंटेज सिस्टम खत्म होना चाहिए। मैं अभी लन्दन में थी। वहां इतनी अच्छी रोड थीं कि मुझे लग रहा था कि मैं कहां हूं।
अपने देश में सड़कों की हालत अच्छी नहीं है। दिल्ली की सड़कें अच्छी हैं लेकिन बाकी जगह इतनी अच्छी नहीं हैं। मेरा कहना है कि सड़कों की टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको कुछ सोचना चाहिए। कांट्रेक्टर का कहना है कि हमें उधर ५ परसेंट, ४ परसेंट या २ परसेंट देना पड़ता है। जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने इसमें कितना पैसा खर्च किया है तो वे बोलते हैं कि हमें जितना पैसा मंजूर था, उसमें से ४० परसेंट पैसा हमने रोड के लिए खर्च किया है। जब हम उनसे पूछते हैं कि बाकी का ६० परसेंट पैसे का क्या हुआ, वे कहते हैं कि हमने इतना पैसा उनको दिया, इतना उनको दिया। लेकिन हमें कुछ नहीं दिया इसलिए कांट्रेक्टर लोगों को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है।
श्री यशवंत सिन्हा जी, यदि आपको पॉपुलर फाइनेंस मनिस्टर बनना है तो इनको ट्रेनिंग देने की कोशिश करिये और इनकी ट्रेनिंग के लिए आप मुझे वहां बुलाइये। मेरे कहने का मतलब यह है कि अपने देश की ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए अभी प्रकाश परांजपे जी ने कहा कि जो अधिकारी होते हैं, वे कहते हैं कि १५ लाख रुपये भरने ही चाहिए। यदि पाहुती का पैसा आपको नही भरना है तो आप २ लाख, ३ लाख या ५ लाख रुपये दे दीजिए क्योंकि उनको भी लगता है कि १५ लाख रुपये भरने के बजाय बिना पाहुती का ५ लाख रुपये दे दो और तुम उधर जाओ, हम इधर जाते हैं। इसी तरह यह काम चलता जा रहा है। देश के गरीबों को यदि आपको न्याय देना है तो बजट में साढ़े २२ प्रतिशत का प्रावधान होना चाहिए। हमारे देश का संविधान बताता है कि जितनी पापुलेशन अनुसूचित जाति तथा जनजातियों का है, उतना प्रावधान हरेक डिपार्टमैंट में होना चाहिए मगर आपके बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मेरा कहना है कि अगले बजट में आप इसके बारे में सोचिये। आप चार साल और उधर रहने वाले हैं क्योंकि हम उधर आने वाले नहीं है इसलिए आप वहां रहने वाले हैं। आप लोग चार साल रहो, पांच साल रहो, दस साल भी रह सकते हैं। मेरा कहना है कि आपने जितना रहना है, उतना रहो मगर देश का कल्याण करने के बारे में भी आप सोचिये। आपको इस देश के गरीबों की गरीबी दूर करने और अमीरों की अमीरी को दूर करने के बारे में सोचना चाहिए। जो सरकार अमीरों को और अमीर करती है, वह सरकार ज्यादा दिन तक सत्ता में नही रहती है इसलिए गरीबों को अमीर बनाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। …( व्यवधान)
श्री राम शक्ल जी, आपकी शक्ल तो राम की तरह नहीं दिखती है लेकिन मेरी शक्ल राम जैसी दिखती है। आपका नाम राम शक्ल है, तो वह ठीक बात है। …( व्यवधान) वह राम शक्ल हैं परन्तु मैं रामदास हूं। मैं इधर हूं इसलिए आप लोग अयोध्या में राम मंदिर का प्रयत्न न करें। जब राम आपके सामने है तब आप उधर क्यों मंदिर बनाते हैं? मंदिर बनाना है तो अपने दिल में मंदिर बनाओ। इसके लिए फाइनेंस मनिस्टर को सोचना चाहिए। …( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : अब आप कम्पलीट करिये।
श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : आप इसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं।
कदम तो आप उठा रहे हो मगर गरीबों को आप मिटा रहे हो कदम तो आप उठा रहे हो मगर जनता को ही आप लुटा रहे हो।
सही कदम तो आप उठा नहीं रहे इसलिए तुम्हारी सरकार को हम कुछ दिन बाद हटा रहे हैं अर्थव्यवस्था को सुधारना आपका काम नहीं है, अर्थव्यवस्था को बिगाड़ना ही आपका काम है।
काले धन को नष्ट करना आपका काम नहीं है, काले धन को बढ़ाना ही आपका काम है।
यदि आपका काम ऐसा ही रहेगा तो भविष्य में आपके बहुत बुरे दिन आ सकते हैं। इसलिए आपको अच्छा काम करना है तो दलितों के बारे में सोचिये। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो बिल पेश किया है, उसका हम विरोध करते हैं। आप पहले लोहियावादी थे लेकिन अब आप वैसे नहीं रहे।
यह मैं सोच रहा हूं, इसलिए आपको दोबारा लोहियावादी बनने की आवश्यकता है, अगर आपको इकोनोमी की क्वालिटी चाहिए। आप भी लोहियावादी थे, लेकिन आप भी उधर चले गये हैं, ये सब इधर के उधर चले जाने से सब गड़बड़ हो रही है।
मैं इस बिल का विरोध करता हूं। धन्यवाद।
MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 4th May, 2000 at 1100 a.m. 23.15 hours The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, May 4, 2000/Vaisakha 14, 1922 (Saka)
-------------