Lok Sabha Debates
Discussion Regarding Loss Of Lives And Property Due To Floods, Drought And Other ... on 9 August, 2001
16.46 hrs. Title: Discussion regarding loss of lives and property due to floods, drought and other natural calamities in various parts of the country . (Not concluded) श्रीमती हेमा गमांग (कोरापुट) : मैडम, आज जो नियम १९३ के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा की जा रही है, उस पर मुझे अपनी पार्टी की ओर से बोलने का अवसर प्रदान किया गया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं। मैं उड़ीसा राज्य में चक्रवात, बाढ़ और सूखा से हुई भयंकर तबाही की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।
उड़ीसा की नीयती में सूखा, बाढ़ और तूफान लिखे हुए हैं। ऐसा कोई साल नहीं गुजरता जिसमें उड़ीसा को प्राकृतिक आपदा झेलनी नहीं पड़ती हो। यह कल्पना आसानी से की जा सकती है कि उड़ीसावासियों के जीवन में कठिनाईयां कितनी हैं। जुलाई का महीना उड़ीसा के लिए जलप्लावन का साबित हुआ है। अफसोस की बात यह है कि केन्द्र और प्रांतीय शासन ने उड़ीसा को प्राकृतिक आपदाओं के वक्त सुरक्षित रखने के स्थायी उपायों पर विचार करने की जरूरत नहीं समझी है। साल-दर-साल आपदा के वक्त जल्दबाजी में प्रबंध कर कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। उड़ीसा की गरीब और ग्रामीण जनता बिना किसी ठोस सहारे के आपदाओं का कहर खुद झेलने के लिए अभिशप्त है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता की इस दुर्दशा को एक गंभीर स्थिति के तौर पर देखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक आपदा गुजर जाने के बाद अगली आपदा तक शासन हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाता है। इस अदूरदर्शिता की जवाबदेही तय करना और उड़ीसावासियों को प्रकृति की नाराजगी से बचाना तत्काल निर्णय के विषय हैं। विज्ञान की प्रगति और विकास के आधुनिक साधनों के उपलब्ध होने के बावजूद उड़ीसा को भाग्य के भरोसे छोड़ देना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्या विकास और खुशहाली पाने का अधिकार उड़ीसा के नागरिकों को नहीं है? प्रांत की राजनीतिक समीकरण की बाध्यताएं जो भी हों, उड़ीसा के नागरिकों को यह बुनियादी हक है कि वे केन्द्र और प्रांत से पर्याप्त मदद प्राप्त करें।
१६.४९ hrs. (डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय पीठासीन हुए) इस भीषणतम बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों और उनसे हुए नुकसान का दिनांक ४ अगस्त, २००१ का ब्यौरा इस प्रकार है - बाढ़ प्रभावित २४ जिलों के नाम कोरापुट, अनगुल, बालेश्वर, बरगढ़, भद्रक, बोलांगीर, बौद्ध, कटक, देवगढ़, ढेंकानाल, जाजपुर, जगतसिंहपुर, झारसुगुड़ा, कालाहांडी, केन्द्रपाड़ा, नयागढ़, नौपड़ा, पुरी, रायगड़ा, संबलपुर, सोनपुर, सुंदरगढ़ -
216 ब्लाक, ४१ शहरी क्षेत्र, २७०० ग्राम पंचायत, १८६०८ बाढ़ प्रभावित गांव। राज्य की ३ करोड़ ८७ लाख जनसंख्या में से लगभग एक करोड़ लोगों पर बाढ़ का प्रकोप हुआ है। इसमें सैंकड़ों लोगों की मौतें हुई हैं। हजारों की संख्या में पालतू जानवर मारे गये। ९ लाख हैक्टेयर जमीन, ६२०० लाख रुपये की फसल बर्बाद हुई। २,५०,६१५ मकानों को नुकसान हुआ। जुलाई तक राज्य में ५०४ मिलीमीटर वर्षा हुई जो राज्य में हुई पूरी मानसून के चार महीनों की वर्षा का ४० प्रतिशत था।
राज्य सरकार ने १६ जुलाई २००१ को रेड अलर्ट घोषित किया। लेकिन आज तक बाढ़ की समस्या पिछले ३० दिनों से बनी हुई है। साथ ही बहुत ही कम राहत राशि दी गयी और बचाव के अपर्याप्त उपाय के कारण लोगों को अत्याधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे हैजा, मलेरिया एवं सांप-बिच्छू का काटना। केन्द्रपाड़ा जिले में दो लोग मगरमच्छ के शिकार भी हुए। इतनी अधिक मौतें इस बात की गवाह हैं कि राज्य में आपदा प्रबंधन की हालत बिल्कुल खस्ता है।
प्रधान मंत्री जी ने हवाई सर्वे के बाद जो ४३० करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की है वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।
सरकार के अपने मूल्यांकन के अनुसार राज्य को उसके संसाधनों के अलावा केन्द्र द्वारा पन्द्रह हजार करोड़ रुपये की सहायता दिये जाने की जरुरत है।
मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र कोरापुट जिले में बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में बताने जा रही हूं। कोरापुट की पहाड़ियों और तराई क्षेत्र में भूस्खलन की दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं और मैदानी इलाकों में बाढ़ और सूखे की प्राकृतिक आपदा हर साल घटित होती है। इस बार की बाढ़ में १४ ब्लॉक, ३ शहरी स्थानीय क्षेत्र, १२२ ग्राम पंचायत क्षेत्रों और ५६० गांव गंभीर रूप से प्रभावित हुए। कोरापुट में २६१८२ लोग अनेकों कठिनाइयों एवं जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। ७५३६ हैक्टर क्षेत्र में फसलें रेत में दब गई हैं। २५०५ मकान टूट गये हैं। राज्य सरकार ने अब तक जिले को केन्द्रीय राहतकोष से मात्र १७ लाख रूपये जारी किये हैं। इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती है कि इस जिले में करीब १० लोगों और १४०० पशुओं की मौत हो चुकी है। मेरे आंकलन के अनुसार केवल कोरापुट जिले को ही २० करोड़ रुपये की तत्काल सहायता की जरुरत है। इसके अलावा विगत वर्षों में केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ने ही कोरापुट जैसे आदिवासी बाहुल्य जिले की निरंतर उपेक्षा की है। आज इस जिले में विशेष रूप से इंदिरा आवास योजना के तहत ५ हजार मकान बनाये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। यह जरूरत जिले को इंदिरा आवास योजना के तहत वित्त वर्ष २००१-२००२ में आवंटित सामान्य कोटे से अलग रखा जाए।
इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं बाढ़, सूखे और चक्रवात की समस्याओं से निपटने के लिए कुछ सुझाव देना चाहूंगी।
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केवल राज्यस्तर पर ही स्थापित किया गया है। मैं इसे जिले पर भी गठित किये जाने की जरुरत महसूस करती हूं।
आपदा आने से पूर्व और बाद में भी बचाव कार्य, राहत, पुनर्वास और पुननिर्माण के उपायों एवं कार्यो की देखरेख राज्य प्रशासन की सहायता से केन्द्रीय सरकार अच्छी तरह करे। इस प्रयोजन के लिए अलग से केन्द्रीय संसाधन जुटानें होंगे और इन चारों कार्य क्षेत्रों के लिए मध्य अक्टूबर २००१ की समाप्ति से पहले नधियों का नियतन कर दिया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए कि उड़ीसा में चक्रवात आम तौर पर अक्टूबर-नवम्बर के दौरान ही आते हैं।
हीराकुण्ड बांध से लेकर कटक तक आने वाली छोटी-छोटी नदियां जो महानदी में मिलती हैं, उन छोटी-छोटी नदियों में दो-दो बैराज बनाकर बाढ़ पर नियन्त्रण किया जा सकता है। इसके लिए अगले वर्ष के अंत तक धनराशि प्रदान की जानी चाहिए।
कोस्टल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत रेतको ड्रेजिंग किया जाना चाहिये, जिससे कि दो सौ किलोमीटर एरिया में जो जलभरावहोता है, उससे निजात मिल सके। जैसा कि पिछले चक्रवात के दौरान राज्य और केन्द्र सरकार का प्रयास भी था।
कटक, संबलपुर, झारसुगडा और जाजपुर शहरों में जल भराव की समस्या से बचने, इसे कम करने के लिए जल-मलव्ययन अवस्था को ६ महीने के समयबद्ध योजना के तहत आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियां अपनाकर रेत को ड्रेजिंग करते हुएनदियों के पानी को सीधे समुद्र से जोड़ने की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह शहर पूरी तरह विलुप्त हो जायेंगे। इन गंभीर गलतियों का समय रहते निराकरण न होने से इसका पश्चाताप आने वाले वर्षो में हम सबको करना होगा।
उड़ीसा राज्य के भौगोलिक स्वरूप को देखते हुए जो प्राकृतिक आपदायें प्रतिवर्ष घटित होती हैं, उन्हें हम तीन भागों में अलग-अलग तरह से मानते हैं - कोस्टल बैल्ट, साऊथ उड़ीसा एवं वैस्ट उड़ीसा। इन तीनों भागों को अलग-अलग से पैकेज दिया जाना चाहिये क्योंकि साऊथ एवं वैस्ट उड़ीसा की जनता बाढ़ से प्रभावित होती हैं जबकि कोस्टल बैल्ट में बाढ़ नहीं बल्कि बाढ़ के पानी का जलभराव होता है। कोस्टल बैल्ट से जुड़ी नदियों का पानी समुद्र में मिलाने के लिए समुद्र और नदियों के बीच में पड़े रेत के ढेर को यदि हटा दिया जाये तो नदियों का पानी सीधे समुद्र से जा मिलेगा और कोस्टल बैल्ट में बाढ़ के पानी से हुए जलभराव से मुक्ति मिल सकेगी।
राज्य प्रशासन द्वारा एक नया विभाग गठित कर उसे समस्त आवश्यक संसाधन प्रदान कर कारगर ढंग से बचाव, राहत, पुनर्वास कार्यो के लिए तत्पर बनाया जाना चाहिये तथा ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए कर्मियों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
केन्द्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को वैज्ञानिक साजो-सामान और जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।
केन्द्र सरकार को वर्ष २००१ के अंत से पूर्व आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इन कार्यो के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधायें अवश्य प्रदान कर दी जानी चाहिए।
17.00 hrs. अंत में उड़ीसा को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया जाना चाहिये। मैं आशा करती हूं कि इस राष्ट्रीय आपदा से निपटने के लिये केन्द्र सरकार उड़ीसा राज्य में बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिये अधिक से अधिक सहायता राशि एवं समस्त प्रभावी सुविधायें देने के लिये कार्यवाही करेगी।
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): सभापति महोदय, कल शाम को श्री एस. बंगारप्पा जी का भाषण समाप्त होने के बाद मेरा नाम बुलाना था । आज ऐसी कौन सी विपदा आ गई कि शुरु में मेरा नाम नहीं बुलाया गया।
सभापति महोदय : कोई दिक्कत नहीं। आपको भी बोलने का अवसर मिलेगा।
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सभापति जी, कल मेरे लिये स्पष्ट रूप से कहा गया था।
सभापति महोदय : आप अभी बैठ जायें। मैंने श्री बिक्रम केशरीदेव जी को बुलाया है।
SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Mr. Chairman Sir, I thank you for giving me this opportunity to say a few words regarding the flood and drought situation and other natural calamities affecting our country today.
I would like to start with floods because currently floods are ravaging the country right from the planes of Bihar to the States of Orissa. In Kerala also there are floods. Therefore, there is a need for emergent mitigation of the hardships. I would like to stress upon the flood situation in the discussion. As it is obvious that the annual precipitation including snowfall is about four thousand billion cubic meters in the country. Out of that, 80 per cent is from seasonal rainfall from the South-West monsoon and 20 per cent is from the North-East monsoon between June and September.
It is seen that the major cause for the floods, which are today affecting the countryside, is that the riverbed has risen. The volume of water which used to be held 50 years back cannot be held now because the water beds have risen and the banks are overflowing. Here, I would like to mention that today we are discussing about floods, though floods were discussed in this august House in the year 1954.
In September 1954, the Union Minister of Planning, Irrigation and Power placed two statements before the Parliament regarding "Floods in India, Problems and Remedies" and "Floods in the Country". This was the first national policy to be formulated for floods. After that, it is seen that this policy projected a three-phased programme to mitigate floods. The first was immediate and emergent measures which could be taken to save the flood affected areas and flood affected victims. The second was short-term measures and the third was long-term measures. But it was seen, when the assessment was made later on that these measures were not implemented.
I have been hearing from the Opposition Benches for the last one-and-a-half day putting all the blame on the present Government, that the Government is not able to meet the flood situation in the country. But I would like to ask them, before this Government came to power, previously there were other Governments also. In a Government report, it has been stated that the Government"s could not contain and could not meet the problems which were projected in the report.
Therefore, Sir, they had failed completely to mitigate the sufferings of the people caused due to floods. When an assessment was made in 1967 … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Kindly be brief. There are several Members who want to speak on this.
SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, our State has been very badly affected. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: I know that. Please be brief.
… (Interruptions)
SHRI K.P. SINGH DEO (DHENKANAL): Sir, Kalahandi had floods for the first time over the last 50 years. … (Interruptions)
SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Then, Rashtriya Barh Ayogwas formed in July, 1976. It had submitted its Report in 1980. This Report had 207 recommendations to be implemented by the Department concerned. I am very sorry to state here that when the next Report was placed, only 25 recommendations out of 207 recommendations were implemented. Now, flood is affecting rural masses very severely and the situation has become very grave because these recommendations were not implemented by the previous Governments.
Considering all these, the Government then decided to form a Working Group on floods. It is a very shameful matter that nobody could ever take floods seriously in the country. Today, our Government is trying to do something for the people. The hon. Prime Minister went to Orissa and announced a sum of Rs. 435 crore to mitigate the sufferings of the people due to floods. We thank him for that. Also, the people in Bihar have been affected by floods. We also feel sorry for them. The people of North Bihar and Uttar Pradesh should understand that whatever recommendations and reports given by the Committees and Sub-Committees, which were formed to mitigate the problems due to floods, were not carried out properly. That is why, Bihar has been subjected to floods every year.
According to the findings of one of the Committees, it has been estimated that 40 million hectares in the country are being affected by floods practically every year. So, allocation in the Budget should be made accordingly. Today, the total allocation in the Budget for the Ministry of Water Resources or for the concerned Department comes to about five per cent only. If you add flood relief, then it compounds to eight per cent. Therefore, I request the Government to allocate ten per cent of the total outlay in the Budget itself. If it is done, then the problems relating to floods can be solved to a great extent.
Sir, in 1987, a Committee for UP, Bihar, Bengal and Orissa was formed. They also did nothing. They just gave their Reports, which were not properly carried out. Then, an expert committee for prevention of erosion in the Ganga was formed. Murshidabad and Malda districts in West Bengal were severely affected. In 1996, an expert committee was set up. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Kindly conclude.
SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, you are not giving me time. I have to speak about drought also. … (Interruptions)
सभापति महोदय : मैंने आपको पहले ही निवेदन किया था कि आप संक्षेप में बोले।
श्री बिक्रम केशरी देव: हमारे यहां बाढ़ आई है।Please give me some more time. We are getting an opportunity to ventilate the feelings of the poor people of Kalahandi. If we do not ventilate their feelings, people will not be happy with our performance ….. (Interruptions)
सभापति महोदय : आप अपनी बात संक्षेप में कहिये।
श्री बिक्रम केशरी देव: मैं संक्षेप में बोल रहा हूं।
The Centre has gone out and helped the people of West Bengal, especially, Maldah and Murshidabad area people, by giving 75 per cent allocation from the Central pool. Twenty-five per cent is supposed to be given from the State pool. But I am sorry to state that this money is also not being properly given by the State Government there. They are unable to implement that. The Centre is ready to help.
Sir, I do not think you will give me much time. Then, there is the Brahmaputra Board. Master plans have been made for the Brahmaputra flood control. Master Plan II has been made for the Barak River consisting of 49 tributaries.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : There are another 30 names.
SHRI BIKRAM KESHARI DEO : These schemes are not properly implemented. Reports are piled up in the State Governments. But there has to be an Iccha Shakti.
MR. CHAIRMAN: Please wind up.
SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Please give me just two minutes more.
Before I conclude, I would like to say that Kalahandi in Orissa has been severely affected by floods. My good friend, Shri Trilochan Kanungo has already mentioned about Kalahandi. We have had a rainfall which we never had for the last 50 years. Today that district has been completely devastated along with coastal districts of Orissa, namely Kendrapara, Cuttack and all those districts. But until long-term measures are taken, these things will continue.
Sir, I am going to conclude within a minute.
Now, I want to talk about drought. As you know, parts of Western Orissa, parts of Madhya Pradesh, parts of your district, parts of Maharashtra, parts of Karnataka and parts of Andhra Pradesh are reeling under severe drought conditions. So, to mitigate this, the Government has to take steps. Long-term measures have to be taken. Dams have to be built. More irrigation potentials have to be given. Re-charging of groundwater has to be done because there has been a severe depletion of groundwater. So, all these measures have to be taken on a war- footing. Then only, we could mitigate these problems.
MR. CHAIRMAN: Please conclude now.
SHRI BIKRAM KESHARI DEO : I am going to conclude. This is the last minute I am taking.
Natural calamity has been a big drain on our country’s resources. So, all the heads should get together and formulate some types of policy. If required, a Commission should be formed. As some of the Members have said, like the Election Commission, a Natural Calamities Commission should be constituted by which that money could be properly utilised and could reach the poor people.
I have got a lot of points to say. A lot of points are there. The problem of cyclone is there. Then, there is hailstorm. I am prepared for that.
सभापति महोदय : आप माननीय मंत्री महोदय से मिलकर बता दीजिए।
SHRI BIKRAM KESHARI DEO : All right. With these words I conclude.
कुमारी मायावती (अकबरपुर) :माननीय सभापति जी, नियम १९३ के तहत देश के वभिन्न भागों में बाढ़, सुखे और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से हुए जान-माल के नुकसान के बारे में जो चर्चा चल रही है, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। देश के किसी भी कोने में चाहे बाढ़ आए, सूखा पड़े या कोई प्राकृतिक आपदा आए, मेरा ऐसा ख्याल है कि इससे वैसे तो समाज का हर तबका प्रभावित है, लेकिन जो गरीब तबका है, वह इससे ज्यादा प्रभावित होता है। गरीब तबके के साथ साथ जो किसान तबका है, वह भी इससे काफी प्रभावित होता है। जब ये गरीब और किसान तबका इससे प्रभावित होता है और उनको जब नये सिरे से अपने रहन-सहन का बंदोबस्त करना पड़ता है तो उनको बहुत दिक्कतें आती हैं।
ऐसे में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों की मिलीजुली जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों की बढ़-चढ़ कर मदद करनी चाहिए और यह सिलसिला हर साल चलता रहना चाहिए।
सभापति महोदय, हर साल, देश के किसी न किसी हिस्से में भयंकर बाढ़ आती है, कभी किसी हिस्से में सूखा पड़ता है और कभी किसी हिस्से में प्राकृतिक आपदा आ जाती है। इस साल, यदि हम देखें तो देश का काफी इलाका बाढ़ से प्रभावित हुआ है। वैसे हर साल देश का बाकी भाग बाढ़ से प्रभावित होता है। इस साल भी काफी हिस्सा प्रभावित हुआ है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक ३३५.१६ लाख हैक्टेयर इलाका बाढ़ से प्रभावित हुआ है और मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा इलाका प्रभावित हुआ होगा। सबसे ज्यादा जो क्षेत्र प्रभावित हुआ है उसमें उड़ीसा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, असम, आन्ध्रा प्रदेश, पश्चिमी बंगाल व केरल आते हैं। उत्तर प्रदेश भी बाढ़ से अछूता नहीं रहा है। वहां भी खासतौर से पूर्वान्चल का इलाका, जो एक तरफ नेपाल के बार्डर से लगा हुआ है और जिसका दूसरा हिस्सा बिहार से लगा हुआ है, वहा इलाका काफी प्रभावित हुआ है। इसी साल नहीं यह इलाका बल्कि हर साल प्रभावित होता है, लेकिन इस साल भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है।
सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग तीन-चार दिन से भयंकर बाढ़ की चपेट में है। मैं खासतौर से मेरठ, बिजनौर और मुरादाबाद के इलाके की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, जहां बाढ़ से ज्यादा तबाही हुई है। उसमें भी विशेष रूप से जो गंगा के किनारे बसे गांव हैं, वे तो बिलकुल पानी में डूब गए हैं। उनका बहुत बुरा हाल है। इस प्रकार देश के काफी इलाकों में बाढ़ आई है। उत्तर प्रदेश का पूर्वान्चल और पश्चिमी इलाका बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। इसलिए सरकार को इस इलाके के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। हमारे कृषि मंत्री जी अभी नए बने हैं, वे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग से ताल्लुक रखते हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहती हूं कि जब आदमी किसी जिम्मेदारी के पद पर बैठ जाता है, तो वैसे उसको पूरे देश का ध्यान रखना चाहिए। चूंकि वे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र से आते हैं, इसलिए उनका उस क्षेत्र से विशेष लगाव होगा। मेरा निवेदन है कि जहां संपूर्ण भारत के बाढ़ से प्रभावित इलाकों को धन देने की जरूरत है वहां उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से को भी धन देने की जरूरत है।
सभापति महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा हर साल बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान की जाती है। इस बार भी मेरा निवेदन है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सरकार आपात् राहत कार्य शीघ्र चलाएं और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा धन उपलब्ध कराया जाए। बाढ़, सूखे एवं प्राकृतिक आपदा से जितना नुकसान होता है उसके मुकाबले केन्द्र की ओर से सहायता के रूप में बहुत कम धन उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बारे में केन्द्र सरकार को सोचना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा धन बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है। साथ ही मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि बाढ़ प्रभावित राज्यों में केन्द्रीय दल भेजकर वहां हुए नुकसान का सही मूल्यांकन करायें और उसके अनुसार बाढ़ पीड़ितों को मदद की जाए। मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि जो भी मदद करनी है, चाहे बाढ़ का मामला हो, चाहे सूखे का मामला हो या अन्य प्राकृतिक आपदा का मामला हो, मदद करते समय ऐसे मामलों में हमें राजनीति को बीच में नहीं लाना चाहिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें मदद करनी चाहिए। केन्द्र की सरकार को यह सोचकर नहीं चलना चाहिए कि फलाना राज्य में उनकी पार्टी की सरकार है तो हमें ज्यादा मदद करनी चाहिए और दूसरे राज्य में उनकी पार्टी की सरकार नहीं है तो कम मदद करनी चाहिए, यह ठीक नहीं है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो केन्द्र की सरकार को हर मामले में मदद करनी चाहिए। भारत सरकार की ओर से राज्यों को जो पैसा भेजा जाता है या भयंकर बाढ़ या सूखा या प्राकृतिक आपदा आ जाती है तब केन्द्र को दखल देनी पड़ती है। जब पैसे भेजते हैं, तो उसका बराबर मूल्यांकन नहीं किया जाता, उसकी समीक्षा नहीं की जाती। जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, उनको मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है, इन सब बातों की समीक्षा नहीं की जाती, जैसे गुजरात में भूकम्प आया तो बहुत सी ऐसी शिकायतें मिलीं कि जिन लोगों को मदद की जरूरत थी, उन्हें मदद नहीं मिली। चाहे उड़ीसा का मामला हो या और राज्यों का मामला हो, जहां पर बाढ़ आती है, जो लोग उससे प्रभावित होते हैं, उनको मदद नहीं मिल पाती है। खास तौर से ब्यूरोक्रेट्स का मामला हो या राजनीतिज्ञों का मामला हो, लोकल स्तर पर राजनीति बीच में आ जाती है और बेकसूर लोगों को इससे नुकसान हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब बाढ़ या सूखे की स्थिति आ जाये तो केन्द्र की यह जिम्मेदारी बनती है वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, मानवता के नाते, राज्य सरकार को हर प्रकार की मदद करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): सभापति महोदय, बहुत ही गंभीर विषय पर दो दिनों से चर्चाएं हो रही हैं। मानवीय हित की रक्षा के लिए हम सदस्य इस सदन में आते हैं और मानवीय समस्याओं के निदान के लिए हर सदस्य यहां सदन में आकर देश और देश के बाहर भी हर सवाल पर बहस करते हैं, अपने आपको झकझोरते हैं। लेकिन हर साल जब शीतकालीन अधिवेशन शुरू होता है तो हम बहस में हिस्सा लेते हैं, सम्पूर्ण सदन में सभी सदस्य गंभीर रूप से इस पर चिंता प्रकट करते हैं लेकिन देश की आजादी के ५३ वर्ष बाद भी इन समस्याओं के निदान की ओर नहीं पहुंच पाते हैं। क्रांतिकारी कृषि मंत्री भी, सिंचाई मंत्री भी इस देश में आये और चले गये, आज भी ऐसे व्यक्तित्व को कृषि मंत्री के रूप में इस सदन में आने का मौका मिला है जिस व्यक्तित्व के परिवार को दुनिया में सम्मान में सबसे ऊंचा रखा गया है। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से बहस और भाषण के अलावा निदान की ओर हमारी कोशिश इस वर्ष सबसे अधिक होगी। हम राजनीति कर लेंगे, सदन में भाषण देंगे, हम राजनीति में पुन: जीतकर भी आ जाएंगे लेकिन जिनके द्वारा जीतकर आएंगे, जिनके द्वारा हमारी राजनीति चल रही है, जिनके लिए हम चिंता प्रकट करते हैं, उनकी समस्याओं का निदान आज ५३ वर्ष बाद भी नहीं हो पाया है। इस सदन में चाहे इस समय हम हों या हम से पहले के माननीय सदस्य होंगे या बाद में आने वाले सदस्य होंगे, हम किसी सही निदान पर नहीं पहुंचते हैं बल्कि वाद-विवाद और दल तथा व्यक्ति विशेष के मुद्दे में चले जाते हैं और राजनीति हमारी चलती जाती है।
हम सही रूप से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। देश मे बहुत से प्रान्त हैं, जैसे बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और गुजरात आदि इस प्रकोप के शिकार हुए हैं। विपदा के शिकार हुए हैं। लेकिन बिहार ऐसा प्रान्त है, जहां के लोग प्राकृतिक विपदाओं से भी मारे जाते हैं और मानवीय विपदा से भी त्रस्त होते हैं। मैं ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं, जिसके बगल में नेपाल है और बंगलादेश है। मेरा क्षेत्र पूर्णिया है । वहां से मात्र ४० किलोमीटर की दूरी पर नेपाल का बार्डर है और ६० किलोमीटर पर बंगलादेश का बार्डर है। सभापति जी, आप समझ सकते हैं कि नेपाल से जुड़ी हुई प्राकृतिक आपदा बिहार के लोगों को आजादी के पहले और आजादी के बाद, आज तक मानवीय मूल रूप में मिल रही हैं और वहां के लोग भगवान के सहारे जी रहे हैं। यहां पर वाद-विवाद हो रहा था कि उड़ीसा को ४०० करोड़ रुपए या कितने करोड़ दे दिए। मेरा मानना है कि ४०० करोड़ से भी ज्यादा करोड़ रुपए उड़ीसा को दे दिए जायें, तो उसको बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए और जरूरत पड़े तो सभी राज्य अपना शेयर उड़ीसा को देकर वहां के लोगों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। यह मेरी भावना है, परन्तु जिस प्रान्त से मैं आता हूं, वहां भी प्राकृतिक आपदायें आती हैं। मुझे लगता है कि अशक्षित होना एक सबसे बड़ा कारण है, लेकिन इन प्राकृतिक आपदाओं के वैज्ञानिक कारण हैं, लेकिन कृषि मंत्री महोदय कह देंगे कि ये प्राकृतिक आपदायें हैं, मैं ऐसा नही मानता हूं। बिहार में गोपालगंज, सीतामढ़ू, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर, मधेपुरा, अररिया, किशंनगंज आदि क्षेत्रों में करोड़ों लोग हर वर्ष बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। इसी समस्या पर मैंने पिछली दफा भी भाषण दिया था। सदन में कृषि मंत्री बैठे हुए हैं। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं - भारत की नेपाल और भूटान के साथ जो संधि हुई थी, उस पर अमल किया जाना चाहिए।
सभापति महोदय : विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन अन्य माननीय सदस्यों ने भी बोलना है। कृपा आप संक्षिप्त में अपनी बात कह दें।
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : महोदय, १९९१ में बिहार सिंचाई आयोग बना था और उसके अध्यक्ष बिहार के ही राज्य मंत्री थे।
उसने १९९३ में अपनी रिपोर्ट दी कि पांच प्रतिशत भी बिहार में बाढ़ के काम नहीं हो पाए। मंत्री जी, २००० करोड़ रुपए की क्षति हर वर्ष बिहार में होती है। १९९८ में भीषण बाढ़ आई, जिस वक्त हम चुनाव लड़ रहे थे। भागलपुर और पूर्णियां के चुनाव को एक महीने बाढ़ के कारण बढ़ा दिया गया। वहां कुल १४० करोड़ रुपए की क्षति हुई, जिसमें १३६ करोड़ रुपए की क्षति भागलपुर में हुई। देश में पूर्णियां और भागलपुर के अलावा कहीं चुनाव नहीं बढ़े, लेकिन आज तक राज्य और केन्द्र ने किसी प्रकार की सहायता देने का काम नहीं किया। बाढ़ का निदान सिर्फ यह कहने से, कि नेपाल के साथ हमारी संधि कैसे होगी, जिस रिपोर्ट पर कर्पूरी ठाकुर जी लड़ा करते थे, जब चौधरी चरण सिंह जी कर्पूरी जी के साथ देश के नेता था, उस रिपोर्ट पर यदि हम बहस करना शुरु करें तो बहुत बड़ी बहस हो सकती है। हम यह कह सकते हैं कि भारत सरकार नेपाल सरकार के साथ समझौता नहीं कर रही है, जिसके कारण यह घटना घट रही है। मंत्री जी उसके लिए निदान है। हमें डैम बनाना चाहिए। फिर कहा जाएगा कि यदि डेम बनेगा और कल टूट जाएगा तो हजारों गांव बह जाएंगे। ऐसा इंटेलीजेंस की रिपोर्ट की रिपोर्ट में कहा जाता है। मेरा मानना यह नहीं है, हम डेम बनाने के पहले यह तय करेंगे कि यह डेम सौ वर्ष का होगा।…( व्यवधान )
सभापति महोदय : कृपया अब आप समाप्त करिए।
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : महोदय, हम कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। हमारा यह कहना है कि जो डेम बनेगा, उसका सौ वर्ष का जीवन होगा। उस डेम को बनाने के पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि उस डेम से हम बालू को निकाल कर हर वर्ष डेम को व्यवस्थित कर सकते हैं ताकि कभी जीवन में एकाएक पानी आने से हमारा डेम न टूट पाए। फिर हम नीचे भी छोटे-छोटे डेम बना सकते हैं। इतना ही नहीं चाहे कमला बलान हो, गंगा या बूढ़ीगंडक हो। हम पानी दक्षिण-बिहार में भी ले जा सकते हैं। मेरे पास उसके भी उपाय हैं, हम लिफ्ट के द्वारा उसे संचित कर सकते हैं। यदि दक्षिण-बिहार में, जो सुखाड़ का इलाका है, वहां डेम बना कर लिफ्ट के द्वारा यदि हम इस नदी के पानी को इकट्ठा करें और छोटे-बड़े डेम बना कर पानी को वहां रोक पाएं तो साल भर दक्षिण-बिहार में सिंचाई हो सकता है। दुनिया में जो जमीन बिहार के पास है, इस धरती पर वैसी जमीन किसी राज्य और देश के पास नहीं है। फिर भी दुनिया में जितनी ज्यादा गरीबी एवं भुखमरी बिहार में पास है, शायद दुनिया के किसी हिस्से में नहीं है।…( व्यवधान )
कल कहा जा रहा थे कि प्रधानमंत्री जी ने हेलीकाप्टर से दौरा किया। यहां रघुवंश बाबू नहीं हैं। मैं आरोप-प्रत्यारोप करना नहीं चाहता। बिहार प्रांत को हजारों-करोड़ों रुपए की आवश्यकता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि देवेगोड़ा जी जब प्रधान मंत्री थे तब लालू जी किंग मेकर थे। जब गुजराल जी प्रधान मंत्री थे तो भी लालू जी किंग मेकर थे और जब वी.पी सिंह जी प्रधान मंत्री थे तब भी लालू जी ही किंग मेकर थे। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि राज्यसभा के मेम्बर गुजराल साहब बिहार से थे और तब उन्होंने पंजाब के किसानों का ऋण माफ किया। लालू जी ने कभी गुजराल साहब से मांग की कि एक रुपया भी बिहार को दे दो। उन्होंने यही कहा कि मेरे केस को खत्म कर दो।…( व्यवधान )
सभापति महोदय : अब आपका रिकार्ड में नहीं जाएगा।
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : आज तक बिहार के मुख्य मंत्री कभी केन्द्र के कृषि मंत्री के पास नहीं आए।…( व्यवधान )
सभापित महोदय : आपको लगभग १५ मिनट बोलते हुए हो गए हैं। समय की सीमा होती है।
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : बिहार के मुख्यमंत्री जी चाहे लालू जी रहे हों या राबड़ी देवी जी रही हों लेकिन १९९० के बाद प्रधान मंत्री जी से उनकी मुलाकात बिहार की बिजली परियोजना के लिए कभी नहीं हुई। देवगौड़ा जी जब किंग-मेकर थे तो क्यों नहीं नेपाल से उन्होंने वार्ता की। यहां कहते रहेंगे कि बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार हो रहा है लेकिन देवगौड़ा जी ने कौनसा व्यवहार किया बिहार के साथ। कर्नाटक को उन्होंने विशेष पैकेज दे दिया लेकिन जो किंग-मेकर थे वे एक रुपया भी बिहार के लिए नहीं ले पाए। माननीय वी.पी.सिंह जी को प्रधान मंत्री बनाया गया तो वी.पी.सिंह जी ने क्यों नहीं बाढ़ के सवाल पर नेपाल से वार्ता की। मेरी विडम्बना है कि मैं बिहार से आता हूं। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि एक व्यक्ति के कारण बिहार के आठ करोड़ लोगों को अपने दिल और दिमाग से अलग न करें। एक व्यक्ति ने अन्याय किया होगा, एक व्यक्ति ने बिहार को बर्बाद किया होगा, लेकिन इसमें बिहार के आठ करोड़ लोगों का कोई दोष नहीं है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करुंगा कि छोटा डेम हो या बड़ा डेम हो, आप नहीं बना सकते हैं तो नदी को चौड़ा करने का काम कीजिए। नदियों से बालू निकालना आवश्यक है, इसलिए हर साल बालू निकालने की व्यवस्था कीजिए। नदी के पानी को छोटी-छोटी नहरों के द्वारा किसान के खेत में पानी देने का काम करेंगे, तो मेरा मानना है कि बिहार की बाढ़ का निदान हो सकता है। मेरी ऐसी भावना है।
इस बार ६० लोग वहां मारे गये हैं। हर साल वहां गोलियां चलती हैं। बिहार सिर्फ बाढ़ और सुखाड़ से नहीं मरता है बल्कि एक तरफ जातीय उन्माद से मरता है तो दूसरी तरफ उग्रवादी उन्माद से मरता है। बिहार प्राकृतिक विपदा से भी मरता है और मानवीय क्रूरता से भी रक्त-रंजित होता है। जो गोलियां चली हैं वहां पर, उस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। उनको आप मुआवजा भी दें और ऋण भी दें। इस सदन में हम सभी सदस्य देश के उत्थान के लिए राजनीति करें तो ठीक बात है लेकिन उनके लिए भी राजनीति करें जिनके द्वारा हम चुनकर आते हैं। इसलिए बिहार के लिए कम से कम एक पैकेज की व्यवस्था और ५० हजार करोड़ रुपया बिहार को देकर आप चौधरी चरणसिंह के नाम को ऊंचा करें। उत्तर प्रदेश से ज्यादा प्यार चौधरी जी को बिहार से था। मैं आपसे भीख मांगता हूं कि बिहार के आठ करोड़ लोगों की जिंदगी अब सिंचाई मंत्री जी और आपके हाथ में है। … (Interruptions)
SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): Sir, Thank you very much for giving me the opportunity. I do not want to go into the detail of it because more or less, everyday we have been discussing this same subject. Last year, on 31.11.2000, a discussion was held on the same subject, and I took part in that debate. During my speech, I had said, how the cyclone had hit and damaged our State.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Pappu Yadav, please take your seat. Kindly allow Shri A. Krishnaswamy to deliver his speech.
… (Interruptions)
सभापति महोदय : पप्पू यादव जी, आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है। आप बैठ जाइये।
...( व्यवधान)* SHRI A. KRISHNASWAMY : This time, I am participating in this discussion due to the drought situation prevailing in our State.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Nothing is going on record. What is this? Nothing is going on record. This is too much.
(Interruptions)* MR. CHAIRMAN: Please sit down. Please resume your seat.
… (Interruptions)
सभापति महोदय : आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं आ रही है। आप ऐसे बोल कर क्या कर रहे हैं?
...( व्यवधान)* MR. CHAIRMAN : Shri Krishnaswamy may continue now.
* Not Recorded SHRI A. KRISHNASWAMY : Sir, last year also on 30.11.2000, we had the same discussion. Every year, we have floods in some parts of the country and drought in some other parts and we also discuss about that and give our suggestions. But I do not know what sort of development or what precautionary steps are being taken by the Minister.
India is a vast nation. One part of the nation is affected by flood every year and another part is affected by drought. Every year we are discussing the same subject and we are giving valuable suggestions as to how to have flood management. When the Government is nationalising everything, why should they not nationalise the rivers?
श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का कब मौका मिलेगा?
सभापति महोदय: आपको बुला लिया जाएगा। प्रतीक्षा करिए। It is not fair.
SHRI A. KRISHNASWAMY : The rivers in the northern States are fully wet and those in the southern States are fully dry. This year, the States of U.P., Bihar, Orissa, Kerala, etc. are affected by heavy floods and our State of Tamil Nadu is affected by drought due to failure of monsoon.
India is a vast nation. One part of the nation is affected by flood every year and another part is affected by drought. Every year we are discussing the same subject and we are giving valuable suggestions as to how to have flood management. In our State, there is scarcity of water. We do not get water even to drink.
In one of the Committee tours, I visited some parts of Himachal Pradesh. I saw that the rivers were full of water.
17.44 hrs. (Shri Shriniwas Patil in the Chair) The State of Himachal Pradesh is utilising water for hydro power projects. But unfortunately, we in the southern States do not even get water. Our long-pending demand is to link Ganga and Cauvery. I would like to make a request to the hon. Human Resource Minister regarding this. When the Minister of Information and Technology is able to link everything through satellite, why is the Minister of Water Resources not able to link those two rivers? Even though it requires a huge expense, he must link those two rivers; then only, the flow of water will be balanced throughout the nation.
All the rivers must be nationalised, then only we can utilise the water equally.
Regarding flood management, the Delhi University scientists have given certain valuable suggestions to the Government. Those valuable suggestions should be adopted. We should manage the flood according to that. Instead of every year spending money on flood, we have to plan beforehand to control and manage the flood.
In our State, day before yesterday, 27 innocent persons suffering from mental disorder died in a fire accident in Erwady, Tamil Nadu. Our beloved leader, Dr. Karunanidhi condemned this incident. I would say that such incidents also should be treated as natural calamity. Last year there was an earthquake in Gujarat. To overcome this natural calamity a Committee was formed which visited the affected areas to decide about the financial assistance to be given to the State. On the similar lines, the Water Resources Minister could also form a Committee comprising of the Members of Parliament. A team of MPs can go to the flood affected areas and can suggest the relief fund to be given to a particular area.
Our hon. Prime Minister has increased the MPLAD fund to Rs.2 crore. Last time when our area was affected we could not spend money. The relief given under the Natural Calamity Relief Fund may be allotted to the MPs also. It will be very useful for us when we are trying to develop our constituency. In my district, people are suffering without drinking water.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : You are not talking to the point. Please speak to the point and conclude.
SHRI A. KRISHNASWAMY : I had requested the Minister of Water Resources to allot some fund through Central Government Water Board to dig borewells all over the State of Tamil Nadu, particularly in my constituency. This will be of great use to us.
श्रीमती निवेदिता माने (इचलकरंजी): माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिये मैं आपकी आभारी हूं।
सभापति जी, बाढ़ और सूखे पर कल से यहां चर्चा चल रही है जिसे मैंने गौर से सुना। उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में बाढ़ आने की वजह से जन-धन की क्षति हुई है। दक्षिण में आन्ध्रा प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कई जगह सूखा पड़ने के कारण बहुत परेशानी हो गई है। मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र इचलकंरजी से आती हूं, वहां हर साल अच्छा पानी बरसता है लेकिन पिछले साल बहुत कम बरसात हुई और इस साल १५ जून तक थोड़ी बरसात हुई है, उसके बाद नहीं हुई।
इसलिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी की समस्य़ा खड़ी हो गई है। महाराष्ट्र शासन ने बोरवैल, हैंडपम्प, पावरपम्प, डगवैल और टैम्पोरेरी वाटर सप्लाई के लिए पाइप डालने का काम शुरू किया है। गांव में टैंकर से पानी देने का काम शुरू किया है।
सभापति महोदय, महाराष्ट्र में ३५ जिलो में से २६ जिलों के २३,९५४ गांव अकाल की चपेट में आ गये हैं। ५५ प्रतिशत गांव और ४१ प्रतिशत लोग यानी चार करोड़ पचपन लाख लोग अकाल की चपेट में आये हैं। ४५ लाख हैक्टेअर जमीन पर जो क्रॉप थी , वह खत्म हो चुकी है। १५ जून के बाद बारिश न होने की वजह से औरंगाबाद डिवीजन में परभणी और हिंगोली के अलावा कहीं भी बारिश नहीं हुई है। इसलिए २३९५४, गांव में महाराष्ट्र सरकार ने अकाल की घोषणा कर दी है।
रोजगार गारंटी योजना के तहत हजारों लोग काम कर रहे हैं और गत छ: महीनों में इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार ने ७०० करोड़ रुपये खर्च किये है। मैं प्रार्थना करूंगी कि इसमें कम से कम ५०० करोड़ रुपये का आबंटन भारत सरकार को करना चाहिए। ये दरिया में खसखस जैसी छोटी सी मांग है। अनाज और चारे की कमी से लोग और जानवर बहुत संकट में है और आगे जब तक रबी की फसल हाथ में नहीं आती तब तक खरीफ के सीजन में महाराष्ट्र के ज्यादातर विभागों में लोगों को (food for work) अनाज देकर काम करवाना चाहिए।
सभापति महोदय, हालांकि औद्योगिक मंदी के कारण नगरों में लोगों की रोजी-रोटी बंद हो गई है और सूखे की चपेट में आये ग्रामीण इलाकों में काम नहीं है। इसलिए लोग पलायन करके शहरों की तरफ भाग रहे हैं। इसलिए नगरों में समस्या बढ़ रही है।
वस्त्रोद्योग में मंदी होने के कारण बहुत सारी लूम, ऑटो लूम और मिलें बंद हो चुकी हैं। वस्त्र उद्योग मंत्री यहां मौजूद हैं, इसलिए मैं यह उनके ध्यान में ला रही हूं। वस्त्रोद्योग कामगार आज रास्ते पर आ गये हैं। वे लोग ना घर के ना घाट के वाली स्थिति में जी रहे हैं। मैं उनकी ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि वहां की बीमार मिलों को जल्द से जल्द चालू करने का प्रयास किया जाए और लोगों को काम देने का प्रबंध किया जाए। इन लोगों के लिए शहर में ही काम देने का प्रबंध किया जाए। गांव से आये हुए लोग फिर से गांव जाने के लिए तैयार हैं, उन्हें वहीं रोक लिया जाए। क्योंकि गांव के लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं और शहर के लोग मिलें बंद होने के कारण गांवों की ओर जा रहे हैं। उन्हें वहीं पर कोई न कोई काम देना चाहिए। इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए।
सभापति महोदय, मैं एक किसान की बेटी हूं और किसान की बेटी होने के नाते मै किसानों के दुख-दर्द को समझती हूं, मुझे उन दुखों का पूरा अनुभव है। पिछले महीने महाराष्ट्र के न्यूज पेपर में सचित्र खबर छपकर आई थी। खेती व्यवसाय संकट में आने के कारण खेती होते ही आठारा विश्वे दारिद्रय में जीवन जीने वाला और कर्ज में फंसा हुआ एक किसान। खेत में काम करने के लिए हर किसान को खेती के किसी भी औजार को जोड़ने के लिए दो बैल लगते हैं। लेकिन इस किसान के पास पास एक ही बैल था और दूसरा बैल खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं था तथा भाड़े पर बैल लाने के लिए महंगाई की वजह से भाड़ा देने के लिए भी उसके पास कोई प्रबंध नहीं था। इसीलिए खेत में काम करते समय उसने एक तरफ बैल और दूसरी तरफ अपनी बीबी को खेती के औजार के रूप में जोड़ दिया, एक तरफ बीबी को जोतकर वह खेती का काम कर रहा था। इस तरह से उस औरत द्वारा इस किसान का संसार मे साथ देना देखकर ह्ृदय पिघल जाता था। ऐसी अनहोनी स्थिति में महाराष्ट्र का किसान मर-मर कर जीने का प्रयास कर रहा है,% और मैं उसी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करती हूं कि महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में अविलंब धनराशि देने की कृपा करें।
इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक बार आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपना निवेदन समाप्त करती हूं।
श्री कीर्ति झा आज़ाद (दरभंगा) : सभापति जी, मुझे दुख होता है कि प्रत्येक वर्ष जब मानसून सत्र आता है तो हम लोग देश के वभिन्न भागों में बाढ़, सुखाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से हुए जान-माल के नुकसान के बारे में नियम १९३ के अधीन चर्चा करते हैं।
महोदय, आज जिस तरह से पप्पू यादव जी ने बात रखी, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सिर्फ यह चर्चा नहीं रखी कि हम किस प्रकार से रिलीफ दें या किस प्रकार से लोगों को सहायता मिलनी चाहिए लेकिन एक स्थायी समाधान के रूप में उन्होंने बात को सामने रखा। पिछले ५३ वर्षों से जिस प्रकार से आपदाएं आ रही हैं, हम देख रहे हैं। जब तक मैं राजनीति में नहीं आया था और बिहार नहीं गया था और बिहार की राजनीति से नहीं जुड़ा था, तब तक इतना जानता था कि उत्तर बिहार में सिर्फ एक फसल होती है लेकिन जब बिहार की राजनीति से जुड़ा और पिछले दो वर्षों से बाढ़ के समय वहां जाता हूं तो देखता हूं कि वहां एक फसल नहीं, दो फसलें होती हैं। एक फसल होती है खरीफ की जो किसान उपजाता है और दूसरी फसल है रिलीफ की जो अफसर खा जाता है। आप देखिये अखबारों में आ रहा है कि किस प्रकार से वहां पर गरीब लोग जो राशन लेने गए थे जिनको दस किलो अनाज मिलना चाहिए था, उसमें कटौती करके वहां बाँट रहे हैं। जिस प्रकार की स्थिति बिहार के बारे में पप्पू जी ने बतायी, उससे मैं पूर्णत: सहमत हूं। पिछले ५३ वर्षों से रिलीफ मिल रही है, अगले ५३ वर्षों तक रिलीफ मिलेगी। अगर हम अपनी समस्याओं के स्थायी समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे तो उसी प्रकार से डूबते रहेंगे और हमें पूछने वाला कोई नहीं होगा। मैं आपको बिहार की स्थिति को लेकर आंकड़े देता हूं। हालांकि मैं आंकड़ों में विश्वास नहीं रखता क्योंकि इससे समाधान नहीं होता।
१९५२ में बिहार की जो नदियां थीं, उसमें केवल १६० किलोमीटर तटबंध थे जो आज बढ़कर ३४६५ किलोमीटर हो गए हैं। इस बीच में लगभग ८०० करोड़ रुपये से अधिक रुपया रिलीफ में दिया गया। नतीजा यह हुआ है कि १९५४ में जहां पर २५ लाख हैक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रभावित था, आज वह बढ़कर ६८.८ लाख हैक्टेयर हो गया है। किस प्रकार के तटबंध बने, किस प्रकार के बांध बनाए गए, यह समझ में नहीं आया। इसमें कोई साइंटफिक रिसर्च नहीं हुई, जिसका मन आता था वह मौज करता था। एक सरकार वहां ४० साल से चलती चली आई और अब दस साल से दूसरी जो सरकार है उसके साथ वे हैं। मैं आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि साइंटफिक तरीके से काम क्यों नहीं किया गया? १९५२ में जो १६० किलोमीटर तटबंध था और २५ लाख हैक्टेयर जमीन डूबती थी , आज वह तटबंध ३४६५ किलोमीटर हो गया है और वहां ६८.८ लाख हैक्टेयर भूमि डूब रही है। और अगर ५३ साल यह हाल रहा तो वहां पर १४० लाख हैक्टेयर भूमि डूब जाएगी। ऐग्रीकल्चर कमेटी की रिपोर्ट में है कि ८७ प्रतिशत जो भूमि है, वह किसान की एग्रीकल्चरल लैन्ड है। ७५ प्रतिशत जो भूमि है, वह बाढ़ में डूबी रहती है। हमारा सत्र खत्म हो जाएगा ३१ अगस्त को लेकिन बाढ़ का भीषण प्रकोप उत्तर बिहार में दिसम्बर तक चलेगा। अभी सुनने में आया है कि गंगा का पानी बढ़ना शुरू हो गया है। नेपाल से जो नदियां हमारे देश में आती हैं उससे खूब मिट्टी साथ में आती है और जो पुराने तटबंध बने हुए हैं, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक निर्मली गाँव है।
18.00 hrs. सभापति महोदय, निर्मली के आसपास एक रिंग बांध बनाकर और उसे बचाने का प्रयास किया गया है। अब स्थिति यह है कि आज नहीं तो कल, इस साल नहीं तो अगले साल, निर्मली बीच में डूब जाएगा और वहां लोगों की जल समाधि बन जाएगी, लेकिन आज तक किसी ने प्रयास नहीं किया कि उसमें आने वाली सिल्िंटग को रोका जाए। जिस तरह से एक भेड़चाल चल रही है, उसी पर आगे बढ़ा जा रहा है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि सब लोग मिलकर मंत्री जी से यह आग्रह करें कि बजाय राहत देने के, इस समस्या का कोई वैज्ञानिक हल ढूंढ़ें और सिल्िंटग को रोकने तथा बाढ़ न आए, ऐसी व्यवस्था करने की दिशा में पहल करें। बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार ने जो प्रतिवेदन भेजा है उसके अनुसार ३८७ करोड़ रुपए की सहायता राशि मांगी गई है। मैं चाहता हूं कि वह राशि दी जाए, लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी आशा करूंगा कि अगले सत्र में मंत्री जी हमें बताएं कि बाढ़ को रोकने के बारे में साइंटफिक आधार पर क्या पहल की गई, क्या प्रयास किए गए हैं और उसके क्या परिणाम निकले।
सभापति महोदय, मैं जिस वर्ष चुनाव लड़ रहा था, वह भी वर्षा का समय था। मुझे वे दिन आज भी याद हैं जब मैं गांव-गांव, नाव में बैठकर वोट मांग रहा था, सबके सामने हाथ जोड़ कर वोट की भीख मांग रहा था, तब मुझे ऐसे-ऐसे मंजर दिखाई दिए जिनका मैं यहां वर्णन नहीं कर सकता हूं। कई गांव ऐसे हैं जहां पूरे के पूरे गांव में सिर्फ एक-दो ही पक्के मकान थे और जो सारी झोंपड़ियां थीं जो पानी में डूब गईं थीं। उन मकानों के आदमी किस प्रकार से छतों के ऊपर बैठकर शौच कर रहे थे, वह वर्णन करने योग्य नहीं है। वे लोग इतनी भारी त्रासदी झेल रहे थे, जिसका बयान मैं यहां शब्दों में नहीं कर सकता। इसी प्रकार जब मैं जटमलपुर की तरफ हायाघाट जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक गांव वाले एक मुर्दे को नाव में रखकर ला रहे थे, ताकि उसे सड़क के बीच में सूखी जगह रखकर जला सकें। इसलिए आज आवश्यकता रिलीफ की नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों को जिनके कारण बाढ़ आती है, उन्हें रोकने और वह भी साइंटीफिक आधार पर उपाय करने की है। बाढ़ के निदान की आवश्यकता है।
सभापति महोदय, मैं पप्पू यादव जी की बात से पूर्णरूप से सहमत हूं। हिमालय हमारे लिए बहुत ही जवान पर्वत की तरह काम करता है। अगर आप एल्प्स और अरावली पर्वतों की तुलना करें, तो हजारों वर्ष पुराना हिमालय आज भी एल्प्स और अरावली की तुलना में ज्यादा जवान है। जिस प्रकार नेपाल में पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसके कारण वहां मिट्टी नहीं रुकती है, वहां की सैडीमेंट्री राक्स, जो पूरी तरह पक्की नहीं हुई हैं, वह वर्षा के पानी के साथ बहकर बिहार के मैदानी भागों में आ जाती हैं और वही सिल्ट या गाद के रूप में नदियों में बैठ कर उनकी गहराई कम कर रही है। चाहे वह कोशी, कमला बालान, बागमती या बूढ़ी गंडक हो, उन सब नदियों का लैवल जमीन के बराबर हो चुका है।
सभापति महोदय, मैं आपको अपनी आंखों देखी एक बात बताना चाहता हूं। आज से लगभग २० वर्ष पूर्व की बात है। बिहार में एक कुशेश्वर नामक स्थान है। वहां एक दिन बहुत तेजी से वर्षा हुई और बहुत अधिक मात्रा में पानी आया, या यों कहें कि बाढ़ आई और उस स्थान के निचले हिस्से की भूमि जिसे चौर कहते हैं, पानी वहां जमा हो गया और वहां से वह पानी निकला नहीं। आज स्थिति यह है कि कुशेश्वर स्थान की गणना विश्व की सबसे अच्छी बर्ड सैंक्चुअरियों में की जाती है। वहां जापान का एक दल गया। वह उस स्थान को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने वहां की सरकार से कहा कि अगर हमें एक वॉच टावर दे दिया जाए, तो हम उस स्थान को, सड़क आदि बनाकर विकसित कर सकते हैं।
सभापति महोदय : मैं इस सदन से प्रार्थना करता हूं कि हमें आज यह चर्चा खत्म करनी है और अभी १८ माननीय सदस्य बोलने के लिए शेष हैं। इसलिए सदन का समय इस मद के समाप्त होने तक बढ़ाया जाए। क्या सदन की सहमति है ?
कुछ माननीय सदस्य : जी हां.
सभापति महोदय : सदन की अनुमति से सभा की कार्यवाही का समय इस मद के समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।
श्री कीर्ति झा आज़ाद : सभापति महोदय, वह आज दुनिया के श्रेष्ठ पक्षी विहारों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्य एक स्वर से माननीय मंत्री जी से बाढ़ और सूखे की समस्या से निपटने हेतु वैज्ञानिक आधार पर प्रयत्न करने का आग्रह करेंगे और इस विषय पर जब आगामी लोक सभा के सत्र में चर्चा हो, तो मैं मंत्री महोदय से आशा करूंगा कि देश में बाढ़ व सूखे की समस्या के निदान हेतु, उनके द्वारा किए गए प्रयासों और उनके परिणामों से हमें अवगत कराएंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
SHRI N. JANARDHANA REDDY (NARASARAOPET): Sir, after joining the Lok Sabha, this is my third deliberation or speech on natural calamities. Every time, I am seeing a different Minister of Agriculture who is in charge of it. Somehow or the other, the Ministry of Agriculture is one of the important Ministries in the Central Government. People like Shri Jagjivan Ram and Shri C. Subramaniam held that portfolio. But now it seems that people are running away from that portfolio. They prefer Railways and some other portfolios. Why I am telling is that this Government is showing this type of scant concern as regards agriculture, particularly in respect of a country like India. This Ministry is looking into important aspects of natural calamities etc. The worst world disaster occurred between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn which is inhabited by the poor countries like ours. We are in that global margin. More than 90 per cent of the victims of natural calamities belong to Asia and Afria. Africa accounts for 50 per cent and Asia accounts for 40 per cent. Most of the Asian disasters are floods and droughts. We are witnessing devastating earthquakes, floods and cyclones. You will be surprised to know that during 1953-55, the loss due to floods was to the extent of Rs.9720 million. This has become a regular feature in the country. And also, the discussion in Parliament has become a regular feature. But, so far as I know, either the Centre or the State has done nothing to redress the grievances of the sufferers.
Yesterday, I was keenly observing the debate. Some of the hon. Members suggested that an institution like the Election Commission should be set up to handle disaster. This is what I was telling the State and the Centre that a Disaster Management Authority, not an institution like the Election Commission, should be set up. It should be an independent body headed by somebody who should be, independent, judicious in deciding matters. It should organise relief operation whenever it is necessary. The Authority should have power in respect of drafting the State Government employees and the Defence personnel. Today, I heard that Bihar is being neglected. All the hon. Members from Bihar are accusing the Government in this regard. It has been said that Orissa was favoured. That is what they were telling.… (Interruptions)
SHRI TRILOCHAN KANUNGO (JAGATSINGHPUR): That is not a fact. It has not been done like that.… (Interruptions)
SHRI N. JANARDHANA REDDY : That is what I understood. Of course, it being not a fact is a different matter. But that is what I heard. This type of trading of charges will not be there if it is an independent Authority, if it is not a political Authority.
My friend Shri Shinde is bringing forward a Private Members’ Bill.… (Interruptions) It has been listed for tomorrow. I am only helping him.
MR. CHAIRMAN : He is referring to the matter which has been brought forward by Shri Shinde. Please do not disturb him.
… (Interruptions)
SHRI N. JANARDHANA REDDY : He has mentioned about an Authority like the Election Commission in that Bill. But there also, I differ from him. He wants the Minister of Agriculture to be the Chairman. My view is that the Minister should not be there. Of course, the Government employees can be there but not the political people. It should be headed by a judicious man, an administrator or a Judge. So, it should have authority to take the Defence personnel to do relief operations in such a situation.
I am telling this from my own experience. I held the portfolio of Disaster Management for eight years in Andhra Pradesh. In the worst disaster in our area, after the tidal wave, for the first time, 10,000 people died in the country. I was in-charge of it. From my experience, I even today suggest that there should be a judicious and powerful authority with all the facilities. Such an authority should have operational freedom and financial freedom. It must be allowed to use the equipment it wants. A permanent research study should go on. It should not be an ad-hoc management authority.
According to the present study, 20 per cent of the country is always either under drought or floods. Today, Kerala, Orissa, Bihar and some other parts are reeling under water. Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra have no water. As far as I know, Andhra Pradesh is in a very bad situation. Orissa, as we see, is in a very bad situation. Yesterday, in his speech, Shri Trilochan Kanungo, while referring to the previous Super Cyclone that hit Orissa, mentioned that two people saved Orissa. One is Puri Jagannath and the other one is Shri Chandrababu Naidu. He has given Shri Naidu the second place, perhaps, Balabhadra. Everyone in Andhra Pradesh has given one pair of cloth to your State. There is no politics in it. Nobody has driven them to do so. They themselves came forward. The first person who arrived in Orissa was Shri Yerrannaidu’s man. He reached the place with a cell phone.
Right from the days of British, when any drought took place, the severity of drought is estimated by the number of deaths and number of gruel centres opened. The situation has changed. We are not dealing that way. Now-a-days, if anybody dies because of lack of food or starvation death takes place, we consider it a stigma on the State because we think that we have improved and that we have food for our people. We are not stopping gruel centres to supply gruel. We are making the poor man work for food; giving them work so that he may improve his purchasing capacity.
Today, supply of drinking water and fodder are necessary in Andhra Pradesh and Karnataka. Yesterday, an hon. Member from the Telugu Desam Party, who comes from the drought affected area, was mentioning that the Government needs some six lakh tonnes of rice. I need not, or for that sake anybody, should support it. My Party and myself would support it. More than that, Shri Chandrababu Naidu has got a say in the Government of India. He would manage. He would get his share. … (Interruptions)
SHRI M.V.V.S. MURTHI (VISAKHAPATNAM): You should also ask for it.
SHRI N. JANARDHANA REDDY : That is what I have done now.
If we look at the present situation, the rainfall was never so bad in the history of Andhra Pradesh. In the East Godavari, from where our Speaker hails, it is minus 69 per cent. In Srikakulam, from where Shri K. Yerrannaidu comes, it is minus 83 per cent. In Nellore – my own district – it is minus 100 per cent. That means, there is no rain at all. … (Interruptions)
From 25th July onwards, there was some rainfall. Anyone who knows about agriculture, understands well how badly it affects if a dry spell lasts more than a week. In spite of rain in Andhra Pradesh recently, it is of no use at all. The State Government should overcome this situation. I request Shri Kanungo to speak to Shri Balabhadra and remedy the situation.
Recently, there were elections to the Zila Parishads. Shri Yerrannaidu won these elections in his district. Everybody in the Parliament says that according to the Constitution (Amendment) Act, the Panchayat is a nucleus of planning. Unfortunately, I am sorry to say that my State is not having a District Planning Cell headed by a Chairman of the Zila Parishad. It is called the ‘District Development Review Committee’ – DDRC - headed by a State Minister. The Chairman of the Zila Parishad is also a Member of that committee. Why do they not hand over the subjects like drought, drinking water, labour, drought relief work to the Zila Parishad and make it work? It is not so in our State. Unfortunately, the Constitution (73rd Amendment) Act is very clear that the Chairman of the Zila Parishad should be the head of the Planning Cell. It is not there. Every day, I see in the newspapers the Minister of Rural Development, Shri M. Venkaiah Naidu, who hails from Andhra Pradesh, saying that it is an unconstitutional way of dealing with the things. But they have appointed a Minister for the Planning Board. It is called ‘DDRC’. This is an aspect about which everybody is fighting today.
SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): In Andhra Pradesh also, just before the elections, we had decided to establish District Planning Committees. After the 73rd Amendment to the Constitution, we are giving powers phasewise to the Zila Panchayats, Mandal Panchayats and Gram Panchayats. The Zila Parishads and the Mandal Parishads only execute all the works. They have the infrastructure. They have the Departments of Engineering, Agriculture and Cooperatives. In Andhra Pradesh, the execution of the work is done only through the elected bodies.
MR. CHAIRMAN : Shri Reddy, please note and continue to give new suggestions.
SHRI N. JANARDHANA REDDY : I request Shri Yerrannaidu to let Chairman of the DDRC also be an elected one in place of the nominated Minister.
MR. CHAIRMAN: Come to the point. You have already spoken for 15 minutes. You can speak for a few minutes more. Please conclude. There are still 18 Members who are yet to speak.
SHRI N. JANARDHANA REDDY : It is unfortunate that even in irrigated areas like the Krishna Delta and the Godavari Delta, sowing is not in full. So, you can imagine the situation prevailing there.
Shri Ajit Singh, you are from a family of farmers. Your father had been a known leader of the farmers. You are an expert in computers. Now, everybody is a computer engineer. But the basic affinity is not lost. Unfortunately, the present Government is now looking at the position of sensex in the Mumbai Stock Market. They are worried more about that and not about the rainfall or the natural calamity or the welfare of the agricultural community. It is seen openly. The Minister of Finance is looking at it.
MR. CHAIRMAN: Please conclude.
SHRI N. JANARDHANA REDDY : Sir, please give me two minutes.
MR. CHAIRMAN: You are not talking to the point. You please talk on the subject..
SHRI N. JANARDHANA REDDY : The Finance Minister has to give the money.
MR. CHAIRMAN : You ask for some money and please do not bring in any other subject.
SHRI N. JANARDHANA REDDY : What I mean to say is that unfortunately, this Government has missed the bus. It is not helping the farmers. That is the impression that has gone to the people.
It was a case of open partiality when recently a CM was arrested. We saw it on TV that he was being mishandled. We all condemned it.
MR. CHAIRMAN: Please do not bring in other subjects into this debate.
SHRI N. JANARDHANA REDDY : I am sorry, I do not want to continue then… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: All right. Shri Devendra Prasad Yadav.
SHRI N. JANARDHANA REDDY : Are we not allowed to speak in this House… (Interruptions)
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Sir, he has been sitting for quite a long time, he may be allowed to speak.
MR. CHAIRMAN: He is speaking on the matters which are not related to the subject and thus taking the time of the House.
SHRI N. JANARDHANA REDDY : I am not criticising anybody.
MR. CHAIRMAN: I have given you enough time. Please conclude in five minutes.
SHRI N. JANARDHANA REDDY : Sir, why I am telling all this is that when somebody was humiliated we all condemned it and the Central Government immediately took action. Whereas when it was planned to arrest some other Chief Minister with the help of Military, everybody condemned it, but the officer who made the arrest was promoted. This kind of a political attitude is not good for the drought work or the natural calamities. That is what I want to say. The Disaster Management Authority should be developed immediately and this glaring discrimination should go.
As my friends have already requested the hon. Minister in the previous meeting, and I have also met the hon. Prime Minister, not to consider the views of other party members as they will go their own way because they do not belong to Andhra Pradesh. I request the hon. Minister to help, though we have not participated in that meeting.
I would like to make an appeal to the hon. Agriculture Minister to help the State to get over the situation. But at the same time, let the Central Government insist on the State Government to have planning boards, zila parishads to be effectively used for the distribution of relief and rehabilitation work.
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :सभापति महोदय, आज इस देश में दो दिनों से बाढ़ पर चर्चा हो रही है। बाढ़ और सुखाड़ महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय विषय है। इस देश में लगभग ३२९ मलियन हेक्टेअर क्षेत्र में से लगभग ४१ मलियन हेक्टेअर क्षेत्र जो हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है जिसमें ३२ मलियन हेक्टेअर क्षेत्र को बाढ़ से बचाया जा सकता है यदि इस पर कोई ठोस योजना बनाई जाए। जैसे १९५४ में भीषण बाढ़ आई थी और उसके बाद नेशनल प्रोग्राम फॉर फ्लड मैनेजमेंट लांच किया गया था। इस बीच में आज तक जो भी सरकारें आईं, जो भी व्यवस्था और तंत्र रहा, उस दिशा में कोई ठोस काम नहीं हुआ है। हर साल छ: महीने बाढ़ और ६ महीना सुखाड़ बना हुआ है। किसी हिस्से में बाढ़ है तो किसी हिस्से में सुखाड़ है। जब तक इन बाढ़ और सुखाड़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का निदान नहीं होगा तब तक उनका कोई निजात समझ में नहीं आएगा। आन्ध्रा प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल या तो बाढ़ या अतिवृष्टि की चपेट में हैं, इसीलिए खास तौर से असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हैं।
मैं जिक्र इस बात के लिए कर रहा हूं, क्योंकि जो चर्चा हो रही है, उसका नतीजा क्या निकेलगा। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि चर्चा करने के लिए चर्चा होती है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाता है। प्रत्येक साल बाढ़ और सुखाड़ की समस्या आती है और प्रत्येक साल सदन में चर्चा होती है। सबसे ज्यादा जोर रिलीफ पर दिया जाता है। रिलीफ माइन्डेड बनाकर हिन्दुस्तान के लोगों को पुरुषार्थहीन बनाया जा रहा है। मेरा अलग द्ृष्टिकोण है। दरभंगा के माननीय सदस्य, श्री कीर्ति आजाद, जिनका निर्वाचन क्षेत्र मेरे क्षेत्र के बगल में है और वहां से वे जीतकर आते हैं, ने ठीक कहा कि रिलीफ माइन्डेड एक क्राप हो गई है। उड़ीसा के माननीय सदस्य, श्री सामन्तराय और श्री कानूनगो, तथा अन्य माननीय सदस्यों के द्वारा रिलीफ मांगी जा रही है। पीने के पानी की कमी है, खाने को भोजन नहीं मिलता है, इसलिए कुछ समय के लिए रिलीफ ठीक है, लेकिन रिलीफ किसी भी प्राकृतिक आपदा के लिए स्थायी हल नहीं है। रिलीफ माइन्डेड बनाकर हिन्दुस्तान के लोगों को पुरुषार्थहीन बनाया जा रहा है, इससे हमारे देश का मनोबल नीचे होगा और पुरुषार्थ घटेगा। इससे देश मजबूत नहीं होगा । देश अपने बल पर खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए रिलीफ माइन्डेड बनाने की जो परिपाटी चली हुई है और राजनीति में सबसे ज्यादा जोर रिलीफ पर ही दिया जाता है। यह सही है कि तात्कालिक रिलीफ जनता के हित में है, जनता के कल्याण के लिए है, लेकिन रिलीफ माइन्डेड बनाकर इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। यह मेरी समझ है, मेरा द्ृष्टिकोण है।
इस समस्या के समाधान के लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं। जब तक देश में वाटर मैनेजमेंट नहीं होगा, पानी का सदुपयोग नहीं होगा, तब तक देश विकास नहीं कर सकता है। ऐसा मेरा मानना है। वाटर भी कई तरह का होता है, फल्ड वाटर, अन्डर ग्राउन्ड वाटर, लेकिन इनका कोई मैनेजमेंट नहीं है। इसके साथ ही रिवर वाटर भी है। उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश में नेपाल की नदियों की वजह से बाढ़ आ रही है, चाहे वह गंडक नदी हो, कमला बालान हो, कोसी नदी हो या भूतही बलान या अधवारा समूह - ये नदियां नेपाल से निकलती हैं। इन नदियों पर जब तक मल्टीपर्पस हाई लैवल डैम नहीं बनेगा, तब तक बाढ़ पर कन्ट्रोल नहीं हो सकता है। ३३०० मेगावाट बिजली पैदा होने की संभावना केवल कोसी नदी पर हाई लैवल डैम बनाने से है। माननीय मंत्री जी यदि १९६७ और १९७७ में पारित हुए प्रस्तावों को देखें, तो स्थिति का पता लगेगा। बिहार के बचाने के लिए हाई लैवल डैम बनायें। नुन्थर और कमला नदी पर जब तक नेपाल के साथ हाई लैवल डैम बनाने पर समझौता नहीं होगा, इस समस्या का समाधान संभव नही है। यह दो देशों का मामला है, इसलिए विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और श्री अर्जुन सेठी जी का वाटर रिसोर्सेस का मंत्रालय, ये तीनों मंत्रालय सम्मिलित रूप से प्रयास करेंगे, तब ही यह समस्या हल हो सकती है। हाई लैवल डैम के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
महोदय, पिछले दिनों सदन में औराई विधान सभा क्षेत्र की चर्चा सदन में हुई। जद (यू)- मंडल दल के तथा विधान सभा क्षेत्र के नेता श्री गणेश प्रसाद यादव भूखहड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्योंकि रिलीफ के बांटने में धाधलियां हो रही हैं। उसके खिलाफ लोगों का जनाक्रोश बढ़ गया, जनता जुट्ट गई तो रोटी के बदले वहां गोली दी गई। उसमें छ: लोग मारे गए। इनमें से पांच की शनाख्त हो गई है और एक का पता नहीं चल रहा है। इसी प्रकार पिछले साल भी आधा दर्जन लोग मारे गए थे।
पूर्व विधायक, श्री राम चरित्र भी मारे गए थे। सीतामढ़ी में आज नवल किशोर राय जी उस काम में लगे हैं। सीतामढ़ी, जो सर्वाधिक बाढ़ का इलाका है, मधुबनी, दरभंगा, अररिया, समस्तीपुर, गोपालगंज, इनका सीवान तक पानी चला आता है। उत्तर-बिहार में जितनी बाढ़ आती है वह सारी फसलों को बर्बाद कर देती है। मंत्री जी ने एक टीम भेजी, वह टीम नुकसान के आंकड़े लेकर आएगी। केवल उत्तर-बिहार के १७ जिलों से २१ लाख खेतीहर मजदूरों का पलायन हो गया। वे रोजी-रोटी और रोजगार के अभाव पंजाब, हरियाणा जा रहे हैं। दिल्ली आ रहे हैं, क्योंकि वहां रोजगार नहीं है। इन २१ लाख लोगों के बाहर जाने से न केवल श्रमशक्ति की उस राज्य से कटौती होगी बल्कि उस राज्य में कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। गोपालगंज से लेकर पश्चिम चम्पारण तक बाढ़ आई है और उसमें दस लोग मर चुके हैं। वहां जो तटबंध बना हुआ है, वह आजादी के पहले ५७ साल से लेकर बना हुआ है। उसे स्क्रेप कर देना चाहिए। उससे गांवों की रक्षा नहीं हो रही है, क्योंकि जब तटबंध टूटते हैं तो पानी गांवों में आ जाता है। हम लोग जहां से आते हैं, वह बाढ़ प्रभावित मधुबनी जिला है। वहां पानी भरा हुआ है। वहां एक भगवानपुर गांव है वहां दो तटबंध हैं। वहां कमला बलान के तटबंध टूटने से पूरे ब्लाक में पानी भरा हुआ है, क्योंकि नदियों का पेट कछुए की तरह हो गया है। तटबंध पर पानी का प्रेशर होता है, इसलिए वह टूट जाता है। तटबंध योजना बिल्कुल अवैज्ञानिक तरीके से शुरू की गई, इसके लिए जो हल निकाला गया, वह कामयाब नहीं हुआ। हर साल उसके रख-रखाव और तटबंध की रक्षा पर करोड़ो रुपए खर्च होते हैं लेकिन वे पानी में चले जाते हैं। उसमें ईंट डाली जाती है, बोरे में बालू डाल कर जल्दी-जल्दी बचाव करने की कोशिश की जाती है, लेकिन तटबंध की रक्षा नहीं हो पाती। पिछली बार भी इस पर काफी चर्चा हुई थी। १६ जगह बाढ़ पूर्व अनुमान नेटवर्क स्थापना करने की बात थी। अभी तक कितनी जगह फॉरकास्िंटग नेटवर्क स्थापित हुए है। कितनी जगह स्थापित किया गया, जिससे लोगों को पता चल जाए और लोग ऊंची जगह पर अपनी जान की रक्षा करने के लिए जा सकें। अभी दस लोगों की मौत हो गई। पूर्व अनुमान या बाढ़ आने के पहले सूचना नहीं हो पाती। ११वे फाइनेंस कमीशन का प्वाइंट मैं रखना चाहता हूं। अभी तक केलेमिटी रिलीफ फंड में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार का रेश्यो ७५ प्रतिशत और २५ प्रतिशत रखा गया है। २०००-२००५ में इस राशि को छ: हजार करोड़ रुपए से बढ़ा कर ११ हजार करोड़ रुपए कुछ करने को कहा है। इसकी अनुशंसा के आलोक में पांच सौ करोड़ रुपए केलेमिटी कंटींजेंसी फंड की स्थापना भी की गई है, जिसका उद्देश्य है कि इन राज्यों को, जो गंभीर रूप से प्राकृतिक आपदा से परेशान हैं उनकी मदद की जा सके. जो राज्य अपनी मदद नहीं कर सकते, जिनका इंटरनल रिसोर्सेस नहीं है, ऐसे राज्यों को मदद करने की बात है। नेशनल सेंटर फॉर केलेमिटी मैनेजमेंट के अतरिक्त इस फंड से सहायता की अनुशंसा जो हुई है, इसमें बिहार को कितना मिला। अभी सुपर साइक्लोन हुआ तो आपने उड़ीसा को ४०० करोड़ रुपए दिए। उसे हजारों-करोड़ों रुपए देंगे तब भी वहां जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। १९९९-२००० में केलेमिटी रिलीफ फंड से बिहार में कोई सहायता नहीं मिली। अभी वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में सूखाग्रस्त राज्यों के लिए और बाढ़ पीड़ित प्राकृतिक आपदा के लिए फंड रिलीज़ करने के लिए एक कमेटी बनी, एक ग्रुप बना। दस वर्षों तक जिन राज्यों में प्राकृतिक आपदा के चलते सबसे ज्यादा नुकसान हुआ हो उनको इसमें से राशि रिलीज की जाएगी। लेकिन वित्त मंत्री जी ने राशि किस तरह से रिलीज की है। वित्त मंत्री जी देश भर के वित्त मंत्री हैं, उनके इतना छोटा फैसला नहीं लेना चाहिए था। बिहार और झारखंड को बराबर-बराबर बांट दिया। उन्होंने नुकसान को आधार नहीं माना। ग्यारहवें वित्त आयोग के निर्देशों के यह खिलाफ बात है। बिहार और उड़ीसा का ज्यादा नुकसान है तो उन्हें ज्यादा मिलेगा, जिसको कम नुकसान है उसे कम मिलेगा। लेकिन आपने बराबर-बराबर करके क्षेत्रफल को आधार बना लिया। मैं यह प्रश्न सदन में छोड़ जाता हूं। मैं चाहता हूं वित्त मंत्री जी जब भी दे सकें इसका जवाब दें। मेरा सीधा आरोप है क्योंकि हमारे लार्जर इन्ट्रेस्ट ऑफ द स्टेट को खंडित किया गया है। क्षेत्रफल को आधार नहीं बनाया जाएगा। जब भी आधार बनाया जाएगा तो वित्त आयोग की अनुशंसा और साथ-साथ जैसा वित्त आयोग ने कहा कि नुकसान को आधार बनाया जाएगा। उसके बाद उसी के आधार पर फंड रिलीज होगा। चाहे सूखे वाला राज्य हो या बाढ़ वाला राज्य हो, उसको देने का प्रावधान है। लेकिन क्या हुआ? बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों को इस प्रक्रिया में नजरअंदाज किया गया। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक मैनेजमेंट ग्रुप इन राज्यों के लिए बना है। इसके बाद भी बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों का ध्यान नहीं रखा गया। यह जो चार सौ करोड़ रुपया दिया गया है, यह टैम्प्रेरी दिया गया है। इसमें अनुशंसा करके प्रमाणिकता नहीं मिलेगी।
केन्द्र सरकार नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लॉन को लागू रख रही है लेकिन उपलब्धियां जमीन पर शून्य हैं और औपचारिकता निभाई जा रही है। केन्द्र सरकार ने अभी क्या किया है? श्री जे.सी.पंत जी की अध्यक्षता में एक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक हाई-पावर कमेटी बनाई है। कमेटी के ऊपर कमेटी। वर्ष १९९९ से अब तक जब इंटरनेशनल डिकेट फार नेचूरल डिजास्टर डिडक्शन का अंत हो गया, तब यह समति बनने लगी है SHRI N. JANARDHANA REDDY (NARASRAOPET): They are all academic committees without any power. Under the Chairmanship of Shri K.C. Pant, there is a Committee; there is a Natural Disaster Management Committee. They are all committees only in theory.
SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV : You are right. प्राकृतिक आपदा प्रभावित राज्यों के लिए एक हाई-पावर कमीशन बनाएं और उसमें नौकरशाहों को न रखें। जो जनप्रतनधि लोग हैं उनको रखें। वह कमीशन प्राकृतिक आपदा वाले राज्यों का मूल्यांकन करके एक रिपोर्ट देकर स्थाई हल की दिशा में काम करे। साथ ही वाटर मैनेजमेंट, सभी तरह के जल को एक यूनिट बनाकर, चाहे वर्षा का जल हो या बाढ़ का जल हो, सबको एक यूनिट बनाकर उसका रास्ता निकाला जाए, तभी इस समस्या का निराकरण हो सकेगा। इसलिए मैं यह कमीशन बनाने की मांग करता हूं जो इस तरह की गड़बड़ को भी देखे और जो फंड रिलीज हो उसको भी देखने का काम करे। धन्यवाद।
SHRI K.P. SINGH DEO (DHENKANAL): Mr. Chairman, Sir, it is with a great sense of responsibility and a deep sense of anguish that I am participating in this discussion under Rule 193, knowing fully well that this is the highest legislative forum in our country, the largest democracy of the world where the supreme will of the people is manifested. Sir, for 34 years I have had the occasion to speak about cyclone, floods and drought, right from 1967 when I first entered this House. My first, maiden speech was on drought of Orissa. I am pained that 750 of us, Members of both the Houses of Parliament raise this issue and nothing happens. There are many senior colleagues of mine here, many are of my seniority and I find some of them of second generation, sitting here with me. Whatever we have been saying, cutting across party lines, is falling on deaf ears.
It is no use trading charges between us, sitting in this august House. It is no use trying to score a debating point. The fact is that the Central Government does not have the adequate powers enshrined in the Constitution to do anything about floods or drought. If you see the answers given by the hon. Ministers earlier, it is the responsibility of the State. We have been debating it for 53 years. Everybody knows that India is prone to floods and weather-related phenomenon – whether it is cyclone or drought. But flood is an annual feature of India. Next to Bangladesh, India is the second frequented country in the world where 30 million people, that is three crore, are affected every year. In the Nineties it rose to 51 million people i.e. five crores.
The Central Government has only a role of advisory capacity – forecasting and utilising the science and technology for improving the forecasting and giving advice which the States may follow, may not follow. With a growing population the flood-plain zones of the command areas have started shrinking and diminishing. Therefore, the incidence and the damage of floods is on the increase. But, at the same time, the State Governments do not have the capacity, ability, capability or resources to look after their problem – be it the problem of drought or the problem of floods, the problem of flood-protection, embankment, etc. Regarding cyclone we can only minimise it by reducing the difference between the low pressure and high pressure belts. There is no way of preventing. But prevention of drought and flood can be done. It has been done. It is mostly a man-made problem.
The Parliament House Library has prepared a monograph culling out information from very many sources over the last 50 years. I would like to ask my first question here. Do we have a policy on floods? Is there a national policy on floods? I know the hon. Minister of Agriculture has to answer because the Tenth and the Eleventh Finance Commissions have ordained it. We, the 750 Members of both Lok Sabha and Rajya Sabha cannot change a comma or a full stop. Therefore, the most disastrous and severest cyclone of Orissa could not be declared a national disaster. The United Nations could do it. They were Year of disaster and the Decade of disaster etc. But our ‘Holy Bible’ or ‘The Bhagwadgita’ does not allow us this supreme legislative forum of changing a comma or a full stop.
The first thing that I would like to know is – what is the policy on floods? What is the long-term strategy for it? Do we have a policy on floods? Secondly, the other day the hon. Minister of Water Resources – our good friend and colleague, from my home State, very near my district – was piloting the Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill. He was kind enough then to place before this august House, just four days back, the situation on floods in the State. So, I will not go into the details.
But this amendment came because of the recommendations of the Sarkaria Commission which all of us, on both sides of the House, are very keen to quote. The Sarkaria Commission has also observed in the previous page, page 492, that we have failed to evolve a national water policy and to develop our water resources in an integrated way by which inter-basin, transfers inter-State and beyond the State water could be harnessed, could be trained and drained. This country is a flood-prone country right from Jammu and Kashmir up to Tamil Nadu or Kanyakumari, with the tri-junction of Kerala and Tamil Nadu. The eastern sector, the entire old Bengal Presidency, Orissa, Bihar, Bengal and portions of Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh are prone to flood. Even the desert area of Rajasthan also had floods and more than 100 people died in floods in Rajasthan only a few years back. In Gujarat also, the annual average rainfall is 15 inches. They also have floods. So, these vagaries and these flash floods do come, but in a scientific and in a technical age, we have not been able to husband or harness our water resources so that 60 per cent goes down into the sea. We do not have even 40 per cent of irrigation potentialities. Since 1953, every year, the damage due to flood is of more than Rs. 1,000 crore, and the planning is such that where we have allocated Rs. 300 crore, the damage is worth Rs. 900 crore.
If you see the figures of the last 10 years, especially the last five years, the allocation for flood management and the amount we have ploughed from the National Calamity Relief Fund or the newly created NCCF, created on the recommendations of the Eleventh Finance Commission, has not been sufficient. NCCF is a contributory fund between the States and the Centre in the ratio of 75:25, as was told by Shri Devendra Prasad Yadav. The figure comes to three or four times the amount of allocation we have planned for. What sort of planning are we doing? Shri Priya Ranjan Dasmunsi was raising something to be reflected in the Tenth Plan.
We, 700 or 800 Members of Parliament, are accountable to the people. We are responsible to the people. We have to go and meet them while they are suffering and mitigate their sufferings. Shri Kirti Azad was mentioning how he goes in a boat. This time, on 19th and 20th, two of my sub-divisions, Athmallik and Birmaharajpur, were cut off from the rest of civilisation. I had to swim, I had to go on a boat, I had to go on a motorcycle and then only the officers arrived, one hour after I had reached my constituency. I must compliment the hon. Chief Minister of Orissa, Shri Naveen Patnaik. When I rang him up, he himself flew down in a helicopter and dropped packets of food at Athmallik, Kiakata, Birmaharajpur and Sigulia, but the people in Bhubaneswar did not know that these two sub-divisions had been cut off for the last seven days. The hon. Chief Minister himself had to go and drop food packets. This is the sorry state of affairs everywhere, but the politicians, the MPs, the MLAs and the Ministers are held responsible because there is no system. It is a total failure of the system management at the ground level.
Sir, may I confine to floods alone because I have paucity of time?
MR. CHAIRMAN : Yes.
SHRI K.P. SINGH DEO : Sir, it is worthwhile finding out that there was water logging for 14 days due to waters of Hirakud and Rengali dams built on the Mahanadi and Brahamani. When these two dams were allowed to be opened, the Chief Engineer and the Superintending Engineer, who were held responsible and accountable, had retired in March, 2000. Why were no replacements for these two senior engineers connected with these major projects in Orissa not in place by the time rains came in July, 2001?
Who should be held responsible -- the Parliament, Shri Ajit Singh or Shri Arjun Sethi? Their writ does not run in Orissa. When Shri Devegowda went to Bolangir when there was drought in Orissa, six out of 14 BDOs were missing. When I went to Birmaharajpur, the Collector was complaining that there was no SDO or BDO for the last six months. Now, what is the point of castigating either the Central Government or the State Government?
Cyclone, drought, and now the severest floods have beset our poor State, Orissa. Twenty-four out of 30 districts were affected by drought; this year, and now floods have affected 24 out of 30 districts. What can a poor State do where 58 per cent people are living below the poverty line? Year in and year out, our backbone is broken. The hon. Chief Minister of Orissa has given a memorandum containing proposals worth Rs. 733.80 crore. Most of it, if you read, is only for repair and restoration. When do we start living?
You do not want to treat Orissa as a special category State because it is not enshrined in the Constitution as a Sixth Schedule State. When you can give it to Sikkim, Chhattisgarh, and Uttaranchal, why can you not give it to Orissa? Orissa has been a laboratory for everyone right from Emperor Ashoka who learnt non-violence by killing us two thousand years ago. After the severest cyclone in Orissa, you learnt a lesson so you could rush aid and relief to Gujarat in two days time. Now, you will learn another lesson from Orissa where people are marooned and are dying; for 15 days, the standing crops were in water and they have just decomposed. Three years of continuous weather-related phenomena left the farmers, agriculturists, and landless labourers in a pitiable condition, no insurance for crops, human, animals and it is a question of life and death for us. I am sure, my hon. colleagues will agree with me.
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
SHRI K.P. SINGH DEO : I am trying to conclude, Sir.
To add to it, I would like to refer to the news item of today. The old President of my college, Shri Trilochan Kanungo, had already mentioned about the scam pertaining to the cyclone funds as well as the funds given by the Ministry of Water Resources to Rengali, which was pointed out in the C&AG’s Report. I would just request you to bear with me. The latest C&AG’s Report says that 77 per cent of Rs. 845 crore, which were cyclone-related relief funds given by the Central Government, has not been spent from 1999 till November, 2000. Somebody’s head must roll for this. When was the money given? After a great debate here, the announcement was made by the hon. Prime Minister in October 1999. When was the money given? It was given in March, 2000. (Interruptions) Sir, I am not yielding.
MR. CHAIRMAN: Shri Kanungo, let him make his point.
SHRI K.P. SINGH DEO : I am not yielding. When the old President of my college spoke, I did not interrupt him.
MR. CHAIRMAN: Please make your point.
SHRI K.P. SINGH DEO : I am making my point. The first instalment was given in March 2000 when neither Shri Giridhar Gamang was the Chief Minister nor Shri Hemanand Biswal was the Chief Minister. It is a pity that from March 2000 till November 2000, they could not spend 77 per cent of the money given by the Centre for the severest cyclone of the Century. We are unnecessarily quarrelling amongst ourselves, but the fault lies somewhere else. There is diversion and misutilisation. This is what the C&AG said, and I am not saying it. Take the case of Rengali Project. The initial estimated cost of the Project, which was Rs. 273 crore, has gone up to Rs. 850 crore because of overpayment and diversion of funds. Nobody has been held responsible for it.
We are beating our heads here in the Lok Sabha and the Rajya Sabha.
Sir, I would now come to my constituency. Here is a letter that was written by Shri Bandaru Dattatreya in 1996-97. Dr. Ummareddy Venkateswarlu, the then Minister of Urban Development sanctioned Rs. 30 crore for two water supply schemes in my constituency – Angul and Dhenkanal. The hon. Minister says, `However, as informed by HUDCO, no action has been taken by the State Government although they have taken the first instalment of Rs. 37.77 lakhs for Dhenkanal and Rs. 24.92 lakhs for Angul’. Someone should find out as to where that money has gone, if it has not gone for these two specific projects.
Sir, I agree with my very young colleague – whose father was my colleague – Shri Kirti Azad that what we require is a permanent solution to this problem. For that solution, there is no use of our debating it here or forming a Committee. The Constitution Review Committee is already there. It is represented by the Members of Parliament. I think, we must evolve a system and find out whether – instead of debating this issue in every Session – constitutionally the Centre can help in stepping up investment. It is because the States cannot do it on their own. Here we have a Government of 24 Parties – one national Party and 23 regional Parties. I am sure, this Government would be able to cope with this. Our Government is supposed to have failed in the last 50 years. But this Government should not fail. Do not suffer from a sense of delusion of grandeur and satisfaction that our Government could not solve anything. A plenty has been done in the last 50 years in this country for which today you are at a take off stage. So, if this Government has erred somewhere, then they should correct it.
Sir, next I come to the question of disaster management. We have been debating on this issue for the last three years. Had the disaster management been given the due importance both by the States and the Centre, the loss of lives would have been minimal, loss due to weather-related phenomenon would have been minimal. It is because in countries like the United States of America and in other countries of Europe, they have a trained manpower and a standing operating procedure.
Sir, you had been an Administrator. You had been a Collector and a Commissioner as well. You know that all these are only in letters and in statute. They are never followed. Had the Famine code been followed, then these two sub-Divisions along with the other 24 districts in Orissa would not have been marooned and suffered. People have ran away from their posts, but nothing has happened.
Sir, once again I would like to submit that just debating this issue would not help matters. We have to change our mindset. We have to evolve a system where the States and the Centre together must co-operate; otherwise we would only be debating this issue and nothing will happen.
*SHRI BASANGOUDA R. PATIL (BIJAPUR): Mr Chairman Sir, for the first time I have got an opportunity to speak, on this vital subject under rule 193, a discussion regarding loss of lives and property due to floods, drought and other natural calamities in various parts of the country. I am grateful to you for this. The irony is that some States like Karnataka, Andhra Pradesh, are reeling under severe drought situation and we see the havoc of floods in States like Orissa, Kerala and others. Many honourable Members from Bihar, Uttar Pradesh, Orissa and other States have already dealt in greater details about the nature’s fury. I, therefore, shall confine only to the problems of the people of Karnataka due to severe drought. 146 taluks out of 175 taluks in the State are affected by drought. There was no rain in most of the districts. In our State we have 117 lakh hectares which is cultivable. Out of this only 24% is fit for irrigation. Rest of the land is completely dependent upon the rain god.
19.00 hrs. Horticulture is a very important part of cultivation among farmers in Karnataka. The total area of land which comes under horticulture is 15 lakh and 74 thousand hectare. Our farmers produce substantial quantity of fruits, variety of vegetable coffee. Floriculture is very prominent in many parts of Karnataka. But unfortunately now, all of them are in trouble due to failure of monsoon. The total number of small and marginal farmers is 43.16 lakh. There are 49.99 lakh of agricultural labourers. These people are in deep trouble.
Shortage of fodder is another problem of the farmers of Karnataka. Karnataka produces 412 lakh metric tonnes of fodder each year. This year we have only 140 lakh metric tonnes and this has created panic among rural agriculturists.
The total loss in the entire State due to severe drought according to the information provided by Karnataka Government is Rs 2189 crores. Yesterday our Hon’ble Chief Minister led a delegation to the Hon’ble Prime Minister Shri Atal __________________________________________________________________ *Translation of the speech originally delivered in Kannada.
Bihari Vajpayee. The Prime Minister was very kind and sympathetic to us. He assured us that Rs 29 crore would be released from the calamity relief fund immediately to Karnataka take up relief measures. He further said that one lakh metric tonnes of food would be provided to the State immediately for the food for work programme. I thank the Hon’ble Prime Minister for this act of kindness on behalf of all the people of Karnataka.
Many Hon’ble Members have emphasised the importance and urgency of taking up permanent measures to check the havoc of floods and drought. I am confident that our Government will take up this matter seriously and do the needful under the able administration of our leader Shri Atalji.
It is better late than never. We have to find out permanent solutions for these perrinniel problems created by floods and drought. It is not enough if we speak on relief measures year after year. Linking Ganga and Cauvery rivers is one of the permanent solutions about which we are hearing for the last several decades. The Government of India should take up this long pending project of the nation which can solve almost all the water disputes between States and the country can usher into a new era of progress and prosperity. The Centre should also take other important works like repairing canals, dams, desiltation of tanks and see that the ground water level is raised. In fact, the Centre while sending the financial assistance to the States should instruct the States about this very vital point, i.e., to raise the ground water level.
19.03 hrs (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) In Karnataka the irrigated land is only 24%. According to Bachawat Award we have to utilise 734 TMC water. Unfortunately this is not happening. The Centre should make it a point that water and water resources are distributed equally among the States. These days regional parties are raising their ugly heads and they are succeeding in their attempt to influence the Centre. This is really a dangerous sign especially for the unity and integrity of our nation. Our Hon’ble Minister Shri Arjun Sethi is here and my humble request to him is to bring a national water policy to put an end to all problems like inter-State river water disputes and other water sharing complications. Now sharing of Krishna waters has become a serious problem. The States involved in the Krishna river water dispute are Karnataka, Andhra Pradesh and Maharashtra.
There are hurdles for Karnataka to take up the ambitious disiltation work of several thousands of tanks. Strangely our neighbouring States are going ahead with their own plans. National water policy is the only permanent solution for all these disputes.
Sir, I urge the Centre to release at least 100 crore of rupees immediately to Karnataka for taking up urgent relief work in all the drought affected taluks. Once again I want to thank our Hon’ble Prime Minister Shri Atal Bihar Vajpayee for his kind gesture towards Karnataka.
I thank you Mr Chairman for giving me an opportunity to speak on this most important and urgent issue and with these words, I conclude my speech.
SHRI AMAR ROY PRADHAN (COOCHBEHAR): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me the chance.
India is a vast country; and every year, in one place or the other, we are facing either flood or cyclone or super-cyclone or drought or earthquake. Thousands of people are getting killed by natural calamities and we cannot talk in terms of exact number of dead. It is not the question of number of deaths that is counted; it is a question of sentiment. It is the question of sad and sorrow; and it is the question of mourning. If a mother loses her son, we cannot say that she lost only one son; or if a wife loses her husband, we cannot say that she lost only one husband. It cannot be said in numbers. This way, the entire country is in grief due to natural calamities.
But we are talking and talking about this. Really, almost in every Session, we are having a debate either on flood or on drought, but nothing has so far come out of that. If something has been resolved, it is okay, but the Government is not ready to explore the decision properly. What is happening today? There are floods in Orissa. Orissa had super-cyclone also. In a place where there was drought last year, this year, that very same place is having floods. Kerala is flooded with water; Bihar is flooded with water. On the other hand, Andhra Pradesh, northern parts of West Bengal, Assam are suffering from drought. There is no rainfall in those States. There is no rainfall in the place from where I had been chosen to represent here, which is the northern part of West Bengal. We have drought there. People are crying for water. They are praying to God Allah so that he gives clouds and rains. ‘अल्लाह मेघ दे, पानी दे।’ This is our condition.
But what the people who are in Government doing? They are happy with giving relief. Even in giving relief, there is discrimination. I must say this. What happened to Orissa? There was super-cyclone initially; then it had drought; now it has floods. He went there. Our Prime Minister went there by helicopter. He offered Rs.400 crore to Orissa. It needs more money. It should be given more money.
Sir, you are from Bihar and you know that. You also know what happened to West Bengal last year. Due to heavy devastating floods, we lost cattle, housing and other things worth Rs.10,000 crore. But what happened later? A Central team visited; it put forward a note. It said that at least Rs.1400 crore should be given to West Bengal.
What is the amount that has been given? The hon. minister is here. He would agree that we were given only Rs.103 crore. Bihar is under water. I do not know what will happen when water will be receding. Our part of West Bengal will be submerged. What is the situation in Bihar? It is not the question of which Government is in power there. The people of Bihar are the citizens of India. It is the duty of the Central Government to give them relief. They are, after all, our brothers and sisters. But the Government has not given a single pie. एक पैसा भी नहीं दिया - क्यों ऐसा हुआ ? If I may say, the Government is simply shedding crocodile tears for West Bengal and Bihar. This is their bounded duty to help these States. Please, do not give step-motherly treatment to these two States.
I was listening to your speech. You said that if we wish to control the flood in Bihar, then we must have a Joint River Commission with Nepal. A number of rivers, like Kosi and Gandhak, come from Nepal. There is a similar problem in North Bengal. If we wish to control it, then we must have a Joint River Commission with Bhutan. Rivers like Torsa, Kaljani, Roydak and Sankosh flow down into our country and create flood havoc in plain area. In Assam also there is a similar position. Nepal is a foreign country. The External Affairs Department has come forward to help us in this regard. The Water Resources Minister should also come forward and help us. A few days back we had talks with the hon. Water Resources Minister. He had sent a team to Bhutan. But mere two or three rounds of meetings will not do. Something positive must be done to stop the flood havoc in the areas of Bihar, North Bengal and Assam.
In the river catchment areas deforestation is going on. It must be stopped.
At random extraction of Dolomite must be stopped. Dolomite must be extracted in a scientific manner. At random stone chip collection must be stopped.
Arrangements must be made to remove the silt from the riverbeds, whether it is in Bihar, North Bengal or Assam.
On all these scores we have not done anything. In 1954, there was flood havoc in Bihar, West Bengal, Assam and North-eastern regions.
Long back in 1954, it was decided that to have a Flood Control Commission. The hon. Minister is here. He could go through the files. There was a proposal that just like Power Grid, let there be a river grid throughout the country stretching from Brahmaputra to Ganges and from Ganges to Cauvery. Similarly, all the rivers should be connected. But what happened after that? There was some survey. When I was in my young age, I heard that some survey is going on. But only survey after survey is being done and nothing else. I would request that let there be a river grid from Brahmaputra to Ganges and from Ganges to Cauvery to save India from the flood havoc. It would also provide irrigation facilities. We keep on saying this in the House. But what is going to happen?
I do not know my friends from Uttar Pradesh are there or not. They treat Ganga as their paternal property. What happened to Bihar? Look at Farrakka. It is just like sewage. The people of Uttar Pradesh thought that Ganga water is their water and they can use it in the manner they like. But I think there must be a committee comprising representatives not only from the Centre but also from Bihar, West Bengal, and Uttar Pradesh. Whenever, there is any project for the river Ganga, that should be routed through that committee. This committee should decide, as to how the water would be distributed. Otherwise, Bihar and West Bengal will suffer.
SHRI ARJUN SETHI: That is the crucial point on which we do not agree.
SHRI AMAR ROY PRADHAN : But we do agree. It is because when you would divide water at Farrakka, you could find out how much water is flowing. Then you can distribute it to Kolkata, Bangladesh and other places. You can find out how much water flows from Gangotri to Ganga Sagar and then you distribute it properly. You can decide how much water you would give to Bangladesh. But you are not doing that.
Sir, I feel that the step-motherly treatment towards Bihar and West Bengal should be stopped immediately. Secondly, irrespective of the money involved, you must have a river grid. You have to start it at some point. That must be done.
श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति महोदय, बाढ़, सुखाड़ और रिलीफ के संबंध में सदन में कल से चर्चा हो रही है। यह चर्चा इस सदन में पहली बार नहीं हो रही है और लगता है, यह परम्परा बन गई है कि प्रतिवर्ष जब बाढ़ और सुखाड़ होता है, तो हम सदन में बाढ़, सुखाड़ और रिलीफ पर चर्चा करते हैं। चर्चा में थोड़ा बहुत बदलाव होता है। हम यह मानकर चलते हैं, जब तक यह सदन है, हम लोग बदल-बदलकर आते-जाते रहेंगे और जवाब देने वाले भी बदलते रहते हैं। मुझे याद है, पिछली बार नतिश कुमार जी ने जवाब दिया था और इस बार अजित सिंह जी जवाब देंगे, लेकिन बाढ़, सुखाड़ की समस्या उसी तरह बरकरार है। जिस तरह से शुरुआत हुई थी, उसी तरह से बरकरार है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। उत्तर में शब्दों का जाल जरूर होता है, सरकार चाहे इधर की हो या सरकार चाहे उधर की हो, आखिर कब तक यह चर्चा चलती रहेगी।
सभापति महोदय : आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है ?
श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। समस्या के निदान के सबंध में यह कह कर काम नहीं चल सकता कि कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया और यह कहकर भी काम नहीं चल सकता है कि इस मामले में राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार तो सरकार होती है, यदि कल की सरकार ने कोई काम नहीं किया, तो कल की सरकार विपक्ष में बैठी हुई है। लेकिन पिछले तीन सालों से हमारी सरकार चल रही है, हम सदन में जानना चाहेंगे कि बाढ़ से बचाव के लिए पिछले तीन सालों में हमारी सरकार ने क्या उपलब्धि की है और हमारी सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, ताकि आने वाले दिनों में जिन प्रान्तों में, जैसे असम, उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में, प्रतिवर्ष बाढ़ आने की जो नीयती बन गई है, उससे बचाने के लिए कौन से तरीके निकाले हैं और रास्ते निकाले हैं। हमें लगता है, अजित सिंह जी जब जवाब देंगे, तो वे बतायेंगे कि इन्होंने क्या-क्या प्रयास किए हैं।
महोदय, हम सभी जानते हैं कि चर्चा में लगभग एक समानता है, लेकिन बिहार की समस्या नेपाल से जुड़ी हुई है। दो बार पानी छोड़ देने की वजह से बिहार में बाढ़ आई। कहने के लिए तो बाढ़ दो शब्द हैं, लेकिन बाढ़ के इलाके की परिस्थितियों का वर्णन किया जाए, तो जो व्यक्ति उन इलाकों को अपने आंख से नहीं देखे हैं, वे लोग उन लोगों की पीड़ा और कठिनाई को महसूस नहीं कर सकते हैं। सदन में जब चर्चा होती है, तो हम देखते हैं कि बाढ़ की चर्चा पर मजाक उड़ाया जाता है। महोदय, बिहार में ३७ जिले हैं। इन जिलों में ५१ लाख हैक्टेयर भूमि कृषि योग्य है और ६८ लाख हैक्टेयर भूमि में हर वर्ष बाढ़ आती है तथा १० लाख हैक्टेयर भूमि में साल भर जल-जमाव रहता है। इतनी उर्वरा शक्ति वाली भूमि, जिसका हम बचाव नहीं कर सकते हैं, अगर उस भूमि का बचाव किया जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार की मिट्टी पुरे हिन्दुस्तान को छ: महीने भोजन देने की स्थिति में है। जहां तक बाढ़ की स्थिति का प्रश्न है, एक बार हम अपने क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति को देखने के लिए गए थे। सरयू नदी के किनारे एक छोटी सी झौपड़ी में चौकी के ऊपर चौकी, तीन चौकी रखकर एक मां अपने चार-पांच महीने के बच्चे को गोद में लेकर बैठी हुई थी। हमने उनसे कहां - आप दूसरी जगह क्यों नहीं चले जाते हैं। उन लोगों ने कहा - सारी पूर्वजों की जमीन व सम्पत्ति यहां पर है, हम यहां से कहां जायें। झौंपड़ी में पानी लबालब भरा था। वहां के लोग बांस गाड़ कर फट्टा रखकर शौच क्रिया करते हैं। रिलीफ से उनका क्या होता है, जब बाढ़ आती है, तो महिलायें अपने बच्चे को लेकर किसी दूसरे सूखे स्थान की ओर भागती हैं।
दूसरे दिन उनके पास बदलने के लिए देह पर वस्त्र नहीं होता है। उनके बदन नंगे होते हैं। । बाढ़ आती है और चली जाती है और मामला इतने तक सीमित नहीं रहता है। बाढ़ जाने के बाद उस इलाके में महामारी फैलती है और उस समय गरीब तबके के लोग अपनी नयी दुल्हन के गहने तक दवा और रोजी-रोटी के लिए बंधक रखते हैं। उसके बाद सांप काटने की चर्चा शुरू हो जाती है, क्योंकि जब पानी कम होता है तो सांप बाहर निकलता है और उस इलाके के लोग सांप के काटने से मर जाते हैं। क्या सरकार की नीयत बन गई है और वह जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए यह फार्मूला लागू करती है कि इससे जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए। अगर जनसंख्या नियंत्रण करने का यह फार्मूला हो तो हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इस मामले को इधर की सरकार या उधर की सरकार तथा राज्यों पर जिम्मेदारी सौंप कर कभी भी नहीं बचा जा सकता। हम चाहेंगे कि केन्द्र सरकार को अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए और लोगों को बचाने के लिए नेपाल से बात करके बिहार के लोगों के जनजीवन की सुरक्षा करनी चाहिए। वहां पशु चारे के बिना चिल्ला-चिल्ला कर दम तोड़ने की स्थिति में हैं। अजीब तरह का वातावरण और चर्चा है।
महोदय, बिहार को बचाने के लिए केन्द्र सरकार अपनी तरफ से कोई विशेष व्यवस्था करे। जिस समय राज्यों का बंटवारा चल रहा था, उस समय हम चिल्ला-चिल्ला कर सदन में कह रहे थे। आप भी उस समय अपनी आवाज निकाल रहे थे कि राज्यों का बंटवारा मत कीजिए, क्योंकि इससे बिहार की परेशानी बढ़ेगी। वह आर्थिक स्थिति से कंगाल होगा। उस समय गृह मंत्री जी ने कहा कि आप भावनात्मक द्ृष्टि से बोल रहे हैं। हम बिहार के मामले में कोई विशेष व्यवस्था करेंगे। वह विशेष व्यवस्था क्या हुई। आज जो आपने ११वें वित्त आयोग की सिफारिश की चर्चा की, उसमें जनसंख्या भी आधार नहीं बनाया गया, क्षेत्रफल का आधार भी उसे कैसे माना जा सकता है, जहां एक तरफ साढ़े सात करोड़ की और दूसरी तरफ ढाई करोड़ की आबादी है। एक तरफ ३७ जिले और दूसरी तरफ १४ जिले हैं, जिसका बड़ा विशाल ऐरिया है और पैसे का बंटवारा आधा-आधा हो रहा है, क्याइसलिए कि इस देश के वित्त मंत्री झारखंड के रहने वाले हैं। आपने बिहार के साथ नइंसाफी की है। इस तरह बिहार के साथ व्यवहार करना उचित नहीं है। राज्य सरकार भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करती। यदि बांधों का रख-रखाव सही समय पर होता तो हो सकता था कि इस तरह की परिस्थिति सामने न आती। जब भी बिहार में रिलीफ बंटता है तो गोलियां चलती हैं। आपने मुजफ्फरपुर की चर्चा की थी। एक तरफ भूखे पेट लोग हाथ में कटोरा लेकर पेट भरने के लिए चिल्ला रहे थे। मैं नहीं कहता कि लालू और राबड़ी के इशारे पर गोली चली, लेकिन रघुवंश बाबू, मैं आपसे कहता हूं आप सदन में बहुत चिल्लाते हैं, आप अपने मुख्य मंत्री जी से क्यों नहीं कहते कि जिन पदाधिकारियों ने इस तरह निहत्थे लोगों पर, जो अपना पेट भरने के लिए दो रोटी मांग रहे थे, उन पर गोलियां चलाईं। उसकी जांच करके उनके खिलाफ धारा ३०२ के अंतर्गत मुकदमा चलवाएं। आपने अपनी सरकार से यह क्यों नहीं कहा। आप यहां चिल्लाते हैं।…( व्यवधान )
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): वह सस्पेंड हो गया।
श्री प्रभुनाथ सिंह : सस्पेंड क्या सजा होती है। उस पर धारा ३०२ का मुकदमा चलवाइए। आप उसकी जांच करवाइए। इन लोगों को जेल में बंद करवाइए।
महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। जिस समय डा. सी.पी. ठाकुर जी सिंचाई मंत्री थे तो हमने कई बार सदन में चर्चा की। सिताब दियारा जयप्रकाश बाबू का गांव है। उनके नाम पर देश में लोग राजनीति की रोटियां सेंका करते हैं।
लेकिन उस सिताब दियारा का काफी हिस्सा कहते हैं कि गंगा और सरजू के संगम में विलीन हो गया और बाकी जो बचा है तो मैंने सदन के माध्यम से माननीय सी.पी.ठाकुर आग्रह किया था और वे उनके गांव सिताब दियारा में गये थे और अपनी आंखों से वहां की समस्याओं को देखा। केन्द्र से एक टीम भी वे ले गये थे और वहां पर उन्होंने घोषणा की कि अगले वर्ष हम यहां बाढ़ नहीं आने देंगे। संयोग से उनका विभाग भी बदल गया। अब श्री सेठी साहब सिंचाई मंत्री बने हैं। हमने इनसे भी मिलकर आग्रह किया है कि जयप्रकाश जी के गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब आप करें। लेकिन राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच की बात हमें समझ में नहीं आती है। हमने इनसे आग्रह किया था कि आप राज्य सरकार पर दबाव बनाइये। जब आप राज्य सरकार को पैसा दे रहे हैं तो क्यों नहीं जयप्रकाश बाबू के गांव को बचाया जा सकता है। अगर राज्य सरकार नहीं सुनती है तो प्रधान मंत्री जी से मिलकर व्यक्तिगत तौर पर आग्रह कीजिए और जयप्रकाश नारायण जी के गांव को बचाइये। इसके बावजूद दूसरे और अनेक उपायों से उनके गांव को बचाने के लिए कदम उठाएं। जवाब तो हमारे कृषि मंत्री जी देंगे लेकिन सिंचाई मंत्री जी इंटरवीन करेंगे। इनको बाढ़ पर रिलीफ भारी पड़ रहा है। इसलिए कृषि मंत्री जी का जवाब होगा लेकिन इंटरवीन ये करेंगे। उसी क्रम में ये हमें बताएं कि जयप्रकाश बाबू के गांव को बचाने के लिए अब तक इन्होंने कौनसा कदम उठाया है या आगे क्या कदम उठाने वाले हैं। यहां बैठे मंत्रियों से हम कहेंगे कि बाढ़ के समय हवाई जहाज में ऊपर बैठकर पिकनिक मनाने से लोगों का कोई लाभ नहीं होता है। नीचे गांव की जनता त्राहिमान-त्राहिमान करती है और ऊपर हवाई जहाज में पिकनिक चलती है। इसलिए जितना पैसा हवाई जहाज में घूमने में लगता है उस पैसे को भी गरीब जनता के बीच में भेज दीजिए तो वही कल्याणकारी बात होगी, हवाई जहाज से सर्वे करने से जनता को कोई राहत नहीं मिलती है। धन्यवाद।
श्री राजो सिंह (बेगूसराय): सभापति जी, कल से जो चर्चा प्रारम्भ हुई है, उस चर्चा में भाग लेने के लिए मैं आपके आदेशानुसार उपस्थित हुआ हूं। सारे देश में कहीं तुफान है कहीं बाढ़ है, कहीं सुखाड़ है। इस अवसर पर मैं अपने को बिहार पर ही केन्द्रित रखना चाहता हूं। जितने बोलने वाले लोग हैं वे सदन में बैठे हुए हैं। मैं नहीं जानता हूं कि इस अवसर पर आंध्रा प्रदेश और केरल के माननीय सदस्य उपस्थित हैं या नहीं। मैं अपनी ओर से उनको बधाई देना चाहता हूं। मैं इसलिए बधाई देना चाहता हूं चाहे वे इस तरफ बैठें या उस तरफ बैठें, जब उनके राज्य का मुद्दा होता है तो वे सब एकमत हो जाते हैं, चाहे कांग्रेस में बैठे लोग हों चाहे विपक्ष में दूसरी कोई पार्टी हो या सरकारी पक्ष हो, उन सब की एक वॉयस रहती है। मैं आज अपने छोटे भाई और मित्र प्रभुनाथ सिंह जी को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने थोड़ा प्रयास आपकी तरफ बढ़ने का किया। आपने प्रगतिशील विचारधारा की तरफ बढ़ने का प्रयास किया है। मैं लोकतंत्र में इस बात पर विश्वास करता हूं कि सरकार जिस समय वोटिंग में गिरने लगे उस समय उसे दूसरे पक्ष की बात को मजबूती से लेना चाहिए और जब राज्य के किसी हिस्से में कोई समस्या उपस्थित हो तो उसे मजबूती और ईमानदारी से रखना चाहिए। इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिस दिन उड़ीसा में बाढ़ आई थी मैं वहां गया था। मैं भुवनेश्वर और कटक गया था। मेरे साथ रूडी जी थे। उड़ीसा के माननीय सदस्य जो बात कर रहे हैं, वह भी हमारे साथ गए थे। संयोग से उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी हमारे साथ थे। वे दोनों अगल-बगल बैठे थे। वह जब अपने हिस्से में पहुंचे और उन्होंने पानी को देखा तो उसे कागज पर नोट किया। मैं समझ रहा था कि जो चीज वह देख रहे हैं, उसे स्मरण करने के लिए लिखते जा रहे हैं। उन्होंने जाने के बाद संबंधित पदाधिकारियों को आदेश दिए। मैंने उनसे पूछा कि नवीन साहब, आप लिख रहे हैं और हवाई जहाज से जल जमाव का जो अनुभव कर रहे हैं उसे लिखते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये सब लिख रहा हूं। उड़ीसा के जल जमाव को मैंने भी अपनी आंखों से देखा। उनकी मांग का मैं भी समर्थन करता हूं। हम उसका कोई विरोध नहीं करना चाहते। सिंचाई मंत्री और कृषि मंत्री हमारी तरफ बैठते थे। वह थोड़े दिन पहले उस तरफ गए हैं। २० नवम्बर २००० को बिहार के सभी एमपीज ने मिल कर एक मैमोरंडम दिया था। उसमें डा. सी.पी. ठाकुर, जार्ज साहब और नीतीश कुमार भी थे। सभी बिहार के मंत्रियों ने और हम लोगों ने एक मैमोरंडम दिया था। क्या सिंचाई मंत्री ने उसे देखने का प्रयास किया?…( व्यवधान )हम क्यों कापी भेजें? यह २० नवम्बर २००० को गया था। विषय बहुत लम्बा हो जाएगा। आप मुझे क्षमा करना। मैं आपकी इजाजत से जल संसाधन के प्रबंधन के बारे में पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। आप भी इसे नोट करिए क्योंकि आपका विषय इसमें आ रहा है। आप लिखते कम हैं।
बिहार में अनेक वर्षों से सिंचाई का बुनियादी ढांचा, खास तौर से प्रमुख कमान प्रणालियों में निरन्तर क्षतिग्रस्त होता रहा है क्योंकि उसके रखरखाव, मरम्मत और नवीनीकरण के लिए धन का अभाव है।
सिंचाई के अन्तर्गत और अधिक क्षेत्र लाने और वर्तमान प्रणाली की दक्षता और क्षमता में सुधार लाने के लिए इनका आधुनिकीकरण करने तथा अतरिक्त नहरों का निर्माण करने की आवश्यकता है। उत्तरी और मध्य बिहार में सिंचाई क्षमता को उथले टयूबवैलों के निर्माण द्वारा काफी बढ़ाया जा सकता है क्योंकि यहा भू-जल आसानी से उपलब्ध है। इसके साथ ही भारी संख्या में बंद पड़े राजकीय नलकूपों को फिर से चालू कराने की योजना लागू की जानी चाहिए।
उत्तरी बिहार की ज्यादातर नदियां नेपाल में हिमालय से निकलती हैं और इनका ६१ प्रतिशत कैचमैंट एरिया भी नेपाल में है। ये नदियां खड़े ढलानों से गिरती हैं। परिणामत: ये बिहार में जबर्दस्त वेग से आती हैं जिससे मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा होता है। ये बार-बार रास्ता बदल लेती हैं और भारी मात्रा में सिल्ट भी जमा हो जाता है।
जब तकबहाव को नियमित करने के लिये कोई बांध नहीं बनाया जाता, तब तक बिहार में बाढ़ बार-बार आती रहेगी। बिहार में लगभग १० लाख हैक्टेयर भूमि जल जमाव की समस्या से पीड़ित है। जल जमाव का टाल क्षेत्र, डेढ़ लाख हैक्टेयर क्षेत्र, गंगा नदी के तट पर पटना से फतुहा, शेखपुरा, लक्खीसराय, गनगनिया और कहलगांव तक फैला हुआ है। इस टाल क्षेत्र को केन्द्र की ओर से विशेष सहायता दिये जाने की आवश्यकता है जिससे इस उपजाऊ भूमि से दुगनी उपज ली जा सके। उत्तर बिहार के सभी जिलों मे टाल क्षेत्र की ९ लाख हैक्टेयर भूमि जल-मग्न रहती है। इसका कारण अत्यधिक वर्षा, जल निकासी का अभाव, प्रमुख नदियो में अत्यधिक जल-स्तर और नदियों में अधिक सिल्ट इकट्ठा होना है।
सभापति महोदय, बिहार के ५४ एम.पीज़ ने मिलकर जो मैमोरेंडम प्रधानमंत्री जी को समर्पित किया था, उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? वह मैमोरेंडम दिये दो वर्ष हो गये हैं। मंत्री जी ने कहा था कि वे हम लोगों के आंसू पोंछेंगे। बिहार के ३५-३७ जिले हैं जिनमें से २९ जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और शेष ८ सुखाड़ से पीड़ित हैं। बिहार में ३८ लाख हैक्टेयर जमीन में धान की खेती होती है। अभी तक सिर्फ १५ लाख हैक्टेयर में रोपनी हो चुकी है, २३ लाख हैक्टेयर में रोपनी बाकी है। मंत्री जी, आप कृषि विभाग संभाले हुये हैं, किसान नेता हैं लेकिन आप तो अमरीका में कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के लिये गये थे। आप बताइये कि यह कौन-सा नक्षत्र है? हम लोगों की तरफ कहावत है: " पूर्वा रोपेस, पूर्वा किसान, आधा खाखरी, आधा धान। " मघा के बाद पूर्वा आयेगा, अब दिन कहां बचे है और कब बाकी जमीन में धान की रोपनी करेंगे? हम सुखाड़ और बाढ़ दोनों से मर रहे हैं। आपको मौका मिल जाता है। जब रघुवंश बाबू बोलते हैं, प्रभुनाथ सिंह जी बोलते हैं या राजीव प्रताप जी बोलते हैं, वे कहां से विरोध करते हैं? आपको कहने का मौका मिलता है कि बिहार के एम.पीज़ में विभेद है, सरकार में विभेद है, इसलिये हम कोई मदद नहीं कर सकते। यही कारण है कि हम सब लोगों ने मिलकर एक मैमोरेंडम आपको दिया। जो २८ नवम्बर, २००० को प्रधानमंत्री जी के चैम्बर में दिया गया। मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि अब तक आपने क्या व्यवस्था की है? कल क्या करने वाले हैं? सिंचाई और कृषि मंत्री दोनो बैठे हुये हैं। मध्य प्रदेश की एक मैडम कह रही थी कि किसी किसान के पास एक बैल था और दूसरी जगह पर उसकी पत्नी जोत रही थी…( व्यवधान )
जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): सभापति जी, आप सीनियर मैम्बर हैं और श्री राजो सिंह जी भी सीनियर मैम्बर हैं। मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि क्या स्टेट गवर्नमेंट से कोई प्रोजैक्ट बनकर आया या जितना इन्होंने लिखकर दिया है, क्या स्टेट गवर्नमेंट से फौलो अप एक्शन आया?
सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी, आप अपने उत्तर में बताइयेगा।
श्री राजो सिंह : सभापति महोदय, सीनियर मैम्बर की बात नहीं है, इनकी बगल में प्रभुनाथ सिंह जी बैठे हुये हैं, उनसे पूछ लीजिये कि इन्होंने सूचित किया है या नहीं?
श्री अर्जुन सेठी: यह ठीक बात है, मैं इस बात से मना नहीं करता।
श्री राजो सिंह : सभापति जी, मैंने इस संबंध में २८ नवम्बर, २००० को जो मैमोरेंडम दिया है, मंत्री जी ने एक बार भी हम एम.पीज़ को बुलाकर नहीं कहा कि किसमें कितना काम कर दिया है। क्या सरकार को बताने की जरूरत नहीं?
सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने यह जानने की इच्छा जाहिर की है कि जो मैमोरेंडम उस संदर्भ में दिया गया, क्या उससे संबंधित कोई प्रोजैक्ट बिहार सरकार की ओर से यहां लिया गया है?
इन्होंने कहां मांगा है। अगर हमें यह जानकारी होती तो हम इन्हें दे देते। अगर इन्होंने हमसे पूछा होता, हमारे एम.पीज. से पूछा होता, इतने सारे ट्रेजरी बैन्चिज के मैम्बर्स हैं, उनसे पूछा होता कि आप हमें इस संबंध में जानकारी दीजिए, उस समय कृषि मंत्री नीतीश जी स्वयं बैठे हुए थे कि किनको मैमोरेन्डम बनाकर देना था, किसको प्रोजेक्ट बनाकर देना था, किसको कार्रवाई करनी थी। नेपाल से नदी चलती है, उस पर बांध बनाने के लिए बिहार सरकार को क्या करना था। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कृषि मंत्री जी आप संयोग से चुनाव के अवसर पर आ गये हैं। आपका उपयोग चुनाव तक ही है। आपको इधर आने में देरी नहीं है। श्री नरसिंह राव जी के पीरियड में आप कृषि मंत्री थे।…( व्यवधान )आप हमारी बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। आपको कौन रोक रहा है, आप पूरा जवाब दीजिए। हम मना नहीं करेंगे। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि बिहार की जो स्थिति है, चाहे कृषि के मामले में हो, बाढ़ के मामले में हो और या सिंचाई के मामले में हो। दो ही विषय हैं और इन दोनों विषयों पर आप पार्लियामैन्ट के सारे मैम्बर्स को बुलाकर, इस मैमोरेन्डम के आधार पर, उन लोगों से विचार-विमर्श करके बाढ़, कृषि और सुखाड़ के बारे में कोई एक निर्णय लीजिए। यह चलता ही रहेगा। सोमवार को नियम १९३ के तहत कोई नई बहस होगी, मंगलवार को फिर नई बहस होगी। इसका रिजल्ट बहुत जल्दी निकलने वाला नहीं है।
सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आग्रह करते हुए मैं इन्हें फिर से २८ नवम्बर, २००० की याद दिलाता हूं कि उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके हम लोगों को सूचित कीजिए।
DR. MANDA JAGANNATH (NAGAR KURNOOL): Respected Chairman, Sir, as a number of Members have said, every year, there is flood or drought. The debate takes place. The answers are given but without any concrete efforts to stop such type of happenings. Like every year, this year also the Nature’s fury had presented itself in different ways causing havoc in some parts of the country. While some States had floods and some had drought, the States like Orissa, Kerala and Bihar are affected with floods causing a loss of hundreds of lives, cattle and damage to the crops. More than a lakh of families had to be evacuated to the relief camps. They have to be provided food and shelter. The damaged crops and roads made the lives worst. The fishermen of the area have been badly affected as their source of livelihood got affected.
Some of the States like Andhra Pradesh are facing an acute drought situation owing to the failure of monsoon in the State this year. Due to the continued dry spell and near failure of monsoon, the State is facing unprecedented drought.
As many as 911 Mandals - almost 81 per cent of the total Mandals - in Andhra Pradesh are reported to be deficient in rainfall during the season. The monsoon failed during June and July. There was very less rainfall. It was the prime period for starting the agricultural activities. The situation in Mahbubnagar, Ranga Reddy and Nalgonda districts of Telangana is alarming as these areas received scanty rainfall. The situation in Rayalaseema, Nellore and Prakasam districts in the coastal Andhra Pradesh is no different. The dry spell has affected the agricultural operations adversely, causing shortfall in the acreage under paddy, groundnut and even dry crops.
The irrigation canals originating from the Nagarjuna Sagar, Srisailam and Sriramsagar could not be opened up in time because of non-filling up of reservoirs due to scanty rainfall and non-release of water from Almatti Dam in Karnataka in time. It rendered the farmers covered by these projects without any work and forced the farm labour in Mahbubnagar to migrate to other places in lakhs.
These things have caused severe drinking water problems, due to depletion of the ground water, as well as most of the tanks in rural areas becoming dry. This has caused the fodder scarcity forcing the farmers to resort to distress sale of their cattle.
Sir, the hydel power generation has also come down because the Nagarjuna Sagar and Sreesailam Sagar dams could not get filled up. Sensing these things, the Government of Andhra Pradesh has taken many steps to relieve people from the drought situation. Sir, a sum of Rs.140 crore was released for providing fodder, drinking water and generation of work, besides a sum of Rs.208 crore allotted for release on account of natural calamities for the purposes of giving rice at five kilograms and Rs.30 as daily wages per head.
Sir, under these circumstances, the Government of India should come in a bigger way to rescue the States, which are affected with floods as well as the States affected with severe drought because a number of States are having financial crunch. So, unless the Government of India comes in a bigger way, it will be difficult for them to manage it.
I would request the Government of India to allocate more funds to the Natural Calamity Relief Fund to meet the demands of the affected States Governments and to help the Government of Andhra Pradesh by releasing funds as per the memorandum submitted by the Government of Andhra Pradesh to the Government of India some time back. The hon. Chief Minister of Andhra Pradesh and others have also met the hon. Prime Minister today morning and apprised him of the situation in Andhra Pradesh. So, I would request the Government of India to immediately release the funds as per the memorandum submitted by the Government of Andhra Pradesh.
SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, there is a very strict competition between Bihar and Orissa all the time with regard to who is more poor. I would say that poverty has a very intense relationship with the natural calamities. Sir, the poor States like Orissa have always been devastated by cyclones, super-cyclone, drought and floods. It is only the earthquake, which has not affected us and we are waiting for that only.
Sir, I will finish it within two-three minutes with regard to the flood situation in Orissa because basically in the deltaic area of Orissa in the coastal area there are four rivers, Mahanadi, Brahmani, Baitarni and Sabarnarekha.
Sir, Mahanadi is having a catchment area of 1.41 lakh cusecs water and its maximum probable flood in hundred years" period has been calculated to be 17.40 lakh cusescs. Against this, the carrying capacity of Mahanadi and all its branches, without any distress caused, is only 8.7 lakh cuses. The Hirakud dam has also not been of much use because in the downstream of Hirakud, 22,000 sq. miles of catchment areas contribute flood water to Mahanadi. As a result, the flood problem of Mahanadi is far from being mitigated. So, the only solution is to build another reservoir between Hirakud and Mahanadi delta-head to make possible reduction of floodpit at Mahanadi Delta.
20.00 hrs. Brahmani river requires some river moderation work. Baitarani river also requires moderation and a reservoir of adequate size in order to reduce the flood peak from 4.38 lakh cusecs to 2 lakh cusecs. Ultimately, Sir, in my own District, Subarnarekha river, which is considered to be ` The Hoyang ho’, devastates the entire Balasore district consisting of Baliapata, Bastar, Bhograi and Jaleswar. Completion of reservoirs in Jharkhand area is required. … (Interruptions)
सभापति महोदय : आप तो बहुत अच्छे वक्ता हैं। मेरा आग्रह है कि जल्दी समाप्त करें। सिर्फ सुझाव दे दें।
श्री खारबेल स्वाइं : सर, मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं। उड़ीसा की प्रैस वाले ऊपर प्रैस गैलरी में बैठे हैं। अगर मैं नहीं बोलूंगा, तो वे कहेंगे कि बी.जे.पी. वाले कुछ नहीं बोले।
सभापति महोदय : मैंने आपको बोलने के लिए मना नहीं किया है। मैं तो सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि संक्षेप में बोलें।
…( व्यवधान )श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): आप कितना भी बोलिए, वे सिर्फ एक ही लाइन लिखेंगे।
श्री खारबेल स्वाइं : ठीक है, लिखेंगे तो, भले ही एक ही लाइन सही।
Sir, in Orissa, there has been no Master Plan till now to moderate the floods. Flood is a natural calamity, which cannot be totally eliminated. In my own district, Bhadrak, there is a river called Salandi, which was devastating Bhadrak when I was a student. A dam had been constructed 20 years back and due to that, flood had been moderated. So, my suggestion is that the Central Government should insist that the Government of Orissa should have a Master Plan.
What happens is that whenever any MLA becomes powerful, he goes for a `gheribandh’ – in Oriya it is called `gheribandh’ – and prevents water entering his place. Wherever water is entering the village, they have an embankment around that village. In the next year, in the places where there were no floods earlier, water enters those places. They put up stone patching and other things. It is creating a lot of havoc in other areas, which had not experienced floods.
Firstly, there should be a Master Plan. Due to widespread deforestation in Orissa jungles, the natural calamities – floods, cyclone and drought – are taking place.
Lastly, I will tell you that Orissa Government requires more money. This point has already been mentioned by Shri Trilochan Kanungo. I do not want to repeat it. I would only request the Central Government to come forward to help Orissa Government to dig one lakh lift irrigation points so that agricultural production could be doubled and so that people could have pucca buildings which would not be affected by the super cyclone.
श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर): सभापति जी, मैं कल से यह चर्चा सुन रहा हूं। इस सभा गृह में सात-आठ साल से और चाहे राज्य सभा हो, मैं इस चर्चा को बड़े ध्यान से सुनता आ रहा हूं। चाहे बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए, एक ही काम होता है, चाहे कोई भी सरकार हो, शॉर्ट टर्म हल ढूंढा जाता है। कोई भी गवर्नमेंट लांग टर्म की प्लानिंग करने की बात नहीं कहती है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग पर ही हम अपना लक्ष्य केन्द्रित करते हैं। बाढ़ आ गई, उसके कारणों में न जाकर, उसका समाधान न कर, सिर्फ एक ही काम होता है कि बाढ़ पीड़ितों को सुविधा दे दी जाती है। इसी प्रकार चाहे सूखा पड़ जाए, सूखे के कारणों को नहीं ढूढा जाता, बल्कि रिलीफ मैजरमेंट ले लिए जाते हैं। गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से टीम भेज दी जाती है और राहत सहायता हेतु धन दे दिया जाता है और उसके बाद काम खत्म मान लिया जाता है, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के पचास साल बाद भी क्या हमने ऐसा कोई प्लान बनाया है कि कौन सा ड्राउट प्रोन एरिया है और कहां फ्लड आती है? क्या आपने देश में आंकड़ेवाइज या विभागवाइज़ कुछ काम किया है? मुझे नहीं लगता कि हमने इस बारे में ख्याल किया है। यदि किसी विशेष प्रान्त में बाढ़ आती है, जैसा अभी राजो सिंह जी कह रहे थे कि ३३ जिलों में से २१ जिलों में बाढ़ आती है और बाकी के जिलों में सूखा होता है। हर साल यही स्थिति होती है एक-दो जिले छोड़ कर। यही परिस्थिति महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा प्रदेश में है। लेकिन क्या इस पर हमारी कोई नैशनल थकिंग हुई। कई दिन पहले मैं बड़े गौर से ऐग्रीकल्चर पॉलिसी के बारे में पढ़ रहा था। सरकार ने ऐग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई, व्हाइट पेपर बनाया। हमारी महाराष्ट्र की बहन टैक्सटाइल पॉलिसी के बारे में कह रही थीं। वक्त कम है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, जहां कपास की पैदावार होती है, क्या उसके बारे में हमने कभी कन्सैंट्रेशन करने का प्रयास किया है? सूखे के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां कपास की पैदावार होती है, वहां हमेशा सूखा होता है। क्या सरकार इस विषय में कुछ सोचने का काम करेगी?
मैं इस लोक सभा सैक्रेटेरिएट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल के प्राइवेट मैम्बर्स बिल में मेरा एक बिल ऐनलिस्ट हो गया है और नैशनल कमीशन फॉर डिज़ास्टर मैनेजमैंट बिल, नम्बर १० पर, इंट्रोडक्शन के लिए आ रहा है।…( व्यवधान )
सभापति महोदय : आज विषय पर बोलिए। कल वाला कल कीजिए। आज वाला आज कीजिए।
श्री सुशील कुमार शिंदे: जिस विषय पर मैनेजमैंट करना है, मैं वही विषय बता रहा हूं। उसमें लिखा है जो मैनेजमैंट नहीं करती। आपको क्या पता एक टीम गई है। मेरे पास शोलापुर का पेपर है। मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र सूखा वाला क्षेत्र हो गया। वहां मुख्य मंत्री मीटिंग कर रहे हैं। एक महीने पहले उन्होंने मीटिंग करके भारत सरकार को बताया कि मराठवाड़ा और वैस्टर्न महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति है। जलाशय चालीस प्रतिशत से नीचे चला गया है। एक महीने पहले ऐलर्ट किया गया था। भारत सरकार ने सौ करोड़ रुपये ग्रांट इन एड दी और कहा कि अपना काम देख लें। शोलापुर का २१ जुलाई, २००१ का एक संचार पेपर है। दिल्ली सरकार से एक टीम गई थी। झरोखा में उसने लिखा है --- "बंग्ला वेऴा ताल्लुकेतील दुष्काणाची केन्द्रीय पत्का तणून पहानी। " उसमें लिखा है कि जो टीम आई थी वह नागपुर, नासिक, धुले चली गई, मराठवाड़ा चली गई। मेरे क्षेत्र में मंगलवेड़ा नाम का गांव है, वहां से सांगली चली गई। उन्होंने पेपर में बताया है, मुछे पता नहीं। जैसे टूरिस्ट आते हैं, वैसे ही वह टीम आकर चली गई। सूखे वाले प्रदेश और एक दिन में तीन-तीन, चार-चार जिले कवर करना, आप वहां के कुछ सैम्पल लेंगे या नहीं, कुछ पूछताछ करेंगे या नहीं, जहां गन्ना उगाया जाता है, वहां सैंकड़ों मील लाइन में गन्ना जला हुआ है, वहां वे नहीं जाते लेकिन यह कहा कि हम सब करेंगे। क्या करेंगे, मुझे पता नहीं? १७ जुलाई को महाराष्ट्र सरकार ने जो रिपोर्ट भेजी है, उसमें भारत सरकार से ५०० करोड़ रुपये की मांग की गई है। आज मराठवाड़ा और वैस्टर्न महाराष्ट्र की पचास प्रतिशत पौपुलेशन एफैक्टेड है और इम्प्लॉयमैंट गारंटी की स्कीम के अन्तर्गत वहां काम चला है।
बड़े जोर से यहां प्रधान मंत्री सड़क योजना आ गई। हमने मुख्य मंत्री जी से चर्चा की, क्योंकि काम निकालना होगा, लोगों को काम देना होगा। जलाशयों में पानी नहीं है तो लोगों को जगाने का काम करना हैझ उसमें वहां लोगों को काम देना होगा। हम लोगों को काम कैसे दे सकते हैं, हम एम्पलायमेंट गारण्टी स्कीम के अन्तर्गत काम दे सकते हैं और सरकार का कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं।
मैं तीन-चार दिन पहले यहां खाद्य मंत्री का वक्तव्य सुन रहा था कि हमारे भंडार में बहुत खाद्य है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने एम्पलायमेंट गारण्टी स्कीम में रोजगार देने के लिए खाद्य देने की विनती की तो क्यों नहीं भारत सरकार खाद्य देती है। उनकी ऐसे कठिन समय पर जो मांग हो रही है, इम्मीडिएटली उनको देना चाहिए।
मैं एक आखिरी पाइंट रेज करूंगा, क्योंकि वक्त कम है। कल जो बिल आ रहा है, उसमें मैंने विशेषकर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बोला है। जब कभी पूरे देश में इस तरह का हाहाकार होता है, कभी फ्लड आता है, सूखा पड़ता है, भूकम्प आता है, तभी हम जागते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास परमानेंट मशीनरी नहीं है, एथॉरिटी नहीं है। इसके लिए एक परमानेंट फंड होना चाहिए, परमानेंट लोग होने चाहिए और मैंने सजैस्ट किया है कि इदक खेती का काम है तो एग्रीकल्चर मनिस्टर इसके चेयरमैन हो जायें, पूरे देश के चीफ मनिस्टर्स उसके सदस्य हो जायें और एक फंड का निर्माण करें। उसकी पूरी टीम, उसके सब क्लाजेज में जो करना है, कर दें। जब भी कहीं ऐसी स्थिति आ जाती है तो यह टीम प्रथम भेज दे और उसके लिए बाद में पूंजी वहां चली जाये। जैसे एक कन्सोलिडेटिड फंड होता है, उस तरह का फंड किसानों के लिए, जहां अकाल आ गया है, वहां देने की बहुत जरूरत है।
मैं इतनी विनती करूंगा कि महाराष्ट्र शासन ने ५०० करोड़ रुपये की मांग जुलाई में की है। अब तो समय बढ़ गया है, इसलिए आपको वहां कम से कम ८०० करोड़ रुपये ग्राण्ट इन एड देनी चाहिए। यही मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से और महाराष्ट्र के सभी एम.पीज. की ओर से विनती करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।
SHRI PRASANNA ACHARYA (SAMBALPUR): Mr. Chairman, Sir, thank you for calling me after a very long wait.
Since yesterday, we have been discussing about the severe flood situation prevailing in many parts of the country. At the very outset, I want to mention that when we are discussing about natural calamities, all of us, belonging to all sides of this House, should rise above petty politics.
Many parts of our country and many States including Orissa, Kerala and Bihar and a few areas of Himachal Pradesh have been affected by floods. But I will try to confine my references to the situation prevailing in my State, Orissa.
There is one aspect that hurt me when I was listening to the speeches since yesterday with rapt attention. Some hon. Members have tried to join issue with Orissa. I do not want to compare between States. I do not want to go into the details of which State is more affected and which State is less affected. This is a misery of the common man. There is no comparison between miseries. Has the hon. Prime Minister committed a sin by going on an aerial survey of the flood-affected areas of Orissa and conducting a review meeting? Has the Government of India and the Prime Minister committed a sin by allocating a few 100 crores of rupees to meet the devastating situation in Orissa?
I have not seen the situation in other States but I have myself seen the prevailing situation in some parts of my State. As Shri Trilochan Kanungo said yesterday, Orissa has a long history of natural calamities. It dates back to the pre-Independence era. I want to take you back to the 19th century. The severest drought of the millennium, I should say, occurred in 1866 and that was called Naanka Durbhikya.
At that time more than one-third of the population of Orissa met with starvation death. This was unprecedented in the whole of the world. This was more precarious than the situation that prevailed a few years back in Ethiopia and certain African countries. This is the history of natural calamities in Orissa.
Sir, if you have been noticing, during the last three to four years Orissa has been repeatedly hit by the natural calamities. First, it was hit by the super-cyclone. As many of the hon. Members have mentioned, an unprecedented cyclone hit almost one-third of the State. I do not know about the number of people died as per the Government’s estimate. But according to a layman’s estimate, the death toll was not less than 50,000. Orissa is still reeling under the after-effects of that super-cyclone.
The next year saw a drought situation. Around 24 districts, out of 30 districts of the State, mostly belonging to the western parts of the State, went through a very serious drought situation. The State is still reeling under the effects of that drought. This year saw this devastating flood.
Sir, I compliment the Government of India and particularly the hon. Prime Minister that in spite of all his busy schedule and in spite of his hectic activities during the Agra Summit, he could find time to visit Orissa, at least for a few hours and he promptly announced some assistance. If you go into the details of the losses suffered, the assistance provided to Orissa – Rs. 100 crore financial assistance, three lakh metric tonnes of rice, one lakh houses under the Indira Awas Yojana – is not enough.
I want to present, in a nutshell, about the devastating picture that is prevailing in my State. This is as far as the preliminary assessment is concerned. The final assessment has not been done. It will, of course, take some time. It is but natural. As of now, more than 16,000 villages of Orissa have been affected. Orissa is having around 46,000 villages and more than one-third of Orissa has been affected. You cannot believe that even today there are hundreds of villages which are still marooned and the water has not receded so far and the people there are still cut off from the rest of the world and civilisation. Some 2,429 Gram Panchayats have been affected and 199 blocks – around 200 – out of the 314 blocks have been severely affected. Orissa’s population is 3.5 crore and about one-third of it, around one crore people, have been affected. This is the situation there in my State which is severely affected.
I belong to that State. My own area has been affected. More than 15,000 cattle and domestic animals have died; crops in seven lakh hectares of area have been severely affected and more than three lakh houses have been damaged. This is the situation this year.
Sir, do you know what has happened two years back when the super cyclone hit the State or when the State faced severe drought situation last year? Thousands and thousands of people, poor cultivators, migrated to Andhra Pradesh and other parts of the country to save their lives, in search of livelihood. This is the situation there.
We compliment the hon. Prime Minister and the Government of India for the prompt assistance. But whatever assistance the State of Orissa has got so far, is very meagre. More financial assistance is required to meet the situation.
You cannot imagine one situation. My hon. friend from Kalahandi was speaking this afternoon. Kalahandi is known for its continuous drought year after year. Kalahandi is famous for starvation deaths. Flood in Kalahandi is a dream. But this year the drought-prone Kalahandi district has also been affected by flood. In my area, Sambhalpur, the longest dam of Asia, perhaps of the world, the Hirakud Dam is situated. That dam is in my constituency. A time came during the last floods when people, the engineers apprehended about the safety of that dam.
Sir, our hon. Minister of Water Resources, who belongs to my State, is sitting here.
Hon. Agriculture Minister is also sitting here. My sincere appeal to them, my humble suggestion to them is that Hirakud Dam is one of the first dams in the independent India. It was perhaps constructed along with Bhakra Nangal Dam and initiated by Pandit Jawaharlal Nehru. It is the longest urban dam of Asia and, perhaps, of the world.
Sometimes, reports are appearing in the newspapers expressing apprehensions about the safety and future of the dam. Sir, God forbid, if something happens to Hirakud Dam, two-thirds of Orissa will be nowhere. It will be totally marooned and destroyed. It will be completely washed away. So, my humble suggestion to the Government of India is that the Union Government should constitute a high-level expert committee to go into the details, the safety aspects of the Hirakud Dam and suggest preventive measures. If the Government of India adopts a very negligent attitude towards the Hirakud Dam, then, a time will come when the people of India and the people of Orissa will not pardon this Government.
Sir, I have some suggestions. I am not going into details of certain permanent measures that are required to be taken for controlling flood in different parts of the country. Many hon. Members have hinted on that point.
Sir, so far as my State is concerned, it is completely under a debt trap. We have a debt of more than Rs. 22,000 crore. As Shri Trilochan Kanungo mentioned yesterday, out of our total revenue, 92 per cent of our internal revenue is spent on repayment of loan and interest on loan. Which other State in this country is spending 92 per cent of its internal resources to meet the loan burden? Sir, this is the poorest of poor State in the country. Shri Kharabela Swain was saying that all the time, there is a competition of poverty between Bihar and Orissa and this time, Orissa has superseded Bihar. Now, 47 per cent of population living below the poverty line in this country is in Orissa.
Sir, I have a suggestion to make. My first suggestion is that the Government of India should completely waive the Central Government loan which is given to the Government of Orissa. This has happened in the past also. When Shri I.K. Gujral was the Prime Minister, some hon. Members were mentioning, loan of Rs. 5,000 crore on Punjab was waived in a single stroke. Last year, in Punjab, when there was disruption, there was hue and cry, under pressure from the Punjab Government, subsidies were allowed to the farmers of Punjab by the Central Government. Why will this facility not be allowed to poor States like Orissa, Bihar and Chhattisgarh? My humble submission is let the Government of India either completely waive the loan burden of Orissa or if it is not feasible, let there be a moratorium for at least three years. Within that period, the Government of Orissa should not be compelled to repay the loan. After the period of moratorium is over, there should be rescheduling of the loan. After 10 or 12 years, the Government of Orissa will not come to the Union Government with a begging bowl for financial assistance. This is the minimum requirement that is to be met by the Union Government in the interest of States, poor States like Orissa, Bihar and new States like Chhattisgarh. I hope, the Government of India will take special care of the situation that is prevailing in the State of Orissa.
श्री सुबोध राय (भागलपुर): सभापति महोदय, पिछले कई दिनों से बाढ़, सुखाड़ और प्राकृतिक आपदा के बारे में चर्चा हो रही है और कई माननीय सदस्यों ने बहुत ही बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। पिछले साल भी इस सवाल पर गंभीर चर्चा हुई थी और इस बात की मांग की गई थी कि चूंकि यह समस्या बहुत गंभीर है और बड़े पैमाने पर जान-माल की हानि के साथ-साथ विनाश का तांडव झेलना पड़ता है, इसमें कई विभागों को समन्वित करने की जरूरत है। इसलिए ऐसी स्थिति में प्रधान मंत्रीजी की उपस्थिति में इस विषय पर बहस होनी चाहिए और इस संबध में प्रधान मंत्री जी को सभी सवालों का एक साथ जवाब देना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि एक साल के बाद भी बाढ़, फिर बाढ़ और फिर प्राकृतिक आपदा और उसके सारे पहलुओं पर हम सदन में चर्चा कर रहे हैं। सदन की स्थिति और सरकार की स्थिति आज पूरा देश देख रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की इस गम्भीर समस्या के बारे में क्या द्ृष्टिकोण है। महोदय, आपने अपने भाषण के दौरान बहुत सारे सुझाव दिए हैं, मैं उन सुझाव से सहमति प्रकट करता हूं। स्थायी समाधान के लिए सरकार को बड़े पैमान पर काम करने की आवश्यकता है और इसमे जिन विभागों की और टैक्नीकल एक्सपट्र्स एंव वैज्ञानिकों की जरूरत है, उनकी मदद ली जानी चाहिए, ताकि फिर से बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आन्ध्रा प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, केरल और दूसरे राज्य जो बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं, उनको वह दिन न देखना पड़े। श्री राजो सिंह जी ने ठीक कहा, पिछले साल तमाम सांसदों ने मिलकर बिहार की जनता की ओर से एक ज्ञापन प्रधान मंत्री जी को दिया था। उस ज्ञापन में बिहार के बाढ़ का सवाल, सुखाड़ का सवाल और तमाम दूसरे सवाल शामिल थे, जिनके बारे में पूरी गम्भीरता से ज्ञापन तैयार किया गया था। नीतीश कुमार जी से बातचीत करके हम तमाम लोगों ने दिया था, लेकिन उसके बाद आज तक उस पर कोई कार्रवाई नही हुई । उस संबंध में न किसी बात का पता चला कि उसके बारे में सरकार की क्या योजना है, क्या द्ृष्टिकोण है और राज्य सरकार ने उस पर क्या असहयोग किया या राज्य सरकार की तरफ से कोई भी मांग उस पर की गई या राज्य सरकार का कोई जवाब मिला या नहीं मिला, कोई भी बात हमें पता नही चलीं। गजब की बात है, पिछले साल दक्षिंण बिहार में बाढ़ आई, जिसमें भागलपुर, मुंगेर, जिले पूरी तरह से तबाह हो गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय मार्ग सं ८० भी टूट गया। सभी तरह के बांध टुट गए। हजारों-हजार एकड़ सोना उगलने वाली जमीन मे बालू भर गया। ७० लोगों की मौत सिर्फ भागलपुर जिले मे हुई। ५० हजार से भी ज्यादा लोगों के घर बरबाद हुए और पांच हजार से ज्यादा जानवर मारे गए। तत्कालीन कृषि मंत्री, श्री नीतीश कुमार जी, ने हवाई सर्वे किया। वे केन्द्रीय टीम को लेकर गए और सारे अधिकारियों के साथ बैठकर उस विनाश और क्षति का आंकलन किया, लेकिन उसके बाद कार्रवाई का कुछ भी पता नहीं चला। उस केन्द्रीय टीम ने क्या रिपोर्ट दी, उसका क्या प्रस्तुतीकरण था, पूरी तरह से चुप्पी साध ली गई। जिस तरह से संवेदनहीनता का परिचय दिया गया, वह हमने बिहार के बारे में देखा। वही बात बंगाल के बारे में भी है और बंगाल में १४०० लोगों की मौत हुई। बंगाल की और से १३०० करोड़ रुपए की मांग की गई, लेकिन १०३ करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन बिहार की तो चर्चा तक नहीं की गई। इतनी भयावह स्थिति, लेकिन पता नहीं सरकार किस तरह से चलाई जा रही है।
ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। उड़ीसा और गुजरात के लोगों के साथ, तमाम तरह के लोग, जो प्राकृतिक आपदा के शिकार होते हैं उनके साथ हमारी सहानुभूति एवं भाईचारा है। हर संकट के समय में भारत की जनता के साथ बिहार की गरीब जनता ने एक-एक पैसे की मदद खुल कर की है, लेकिन बिहार की जनता पर जब मुसीबत आई तो केन्द्र सरकार ही नहीं, अन्य राज्य के लोग भी उसके लिए आगे आने के लिए तैयार नहीं हैं। इस सवाल को हमारे किसी बंधु ने गंभीरता से लेने का काम नहीं किया। अगर आप इस सवाल पर गंभीरता से बात करते हैं, इस समस्या का स्थाई निदान करना चाहते हैं तो प्रधान मंत्री जी की उपस्थिति में सदन में इस सवाल पर चर्चा होनी चाहिए। इसके स्थाई समाधान के लिए कार्यक्रम तैयार होना चाहिए।
श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): महोदय, सदन में बाढ़ और सुखाड़ पर दो दिन से चर्चा चल रही है और प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम लोगों ने प्रण कर लिया है कि अंतिम समय तक सदन में बैठ कर अपनी बात रखेंगे। जब शून्यकाल के समय विषय उठता है तो खूब हल्ला होता है और शाम होते-होते मामला ठंडा पड़ जाता है। यह सिलसिला वर्षों से चल रहा है। मैं समझता हूं कि मेरे लोक सभा में आने के पूर्व वर्षों से यह सिलसिला चल रहा होगा। हमारे क्षेत्र में भी इस बार बाढ़ का प्रभाव है, मैं वहां घूम कर आया हूं। मैं जानता हूं कि उस पीड़ा को समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात को पूरी तरह से समझाया है। मैंने तय कर लिया है कि इस विषय पर आज के बाद न सदन का समय खराब करना चाहूंगा और न ही अपना समय खराब करना चाहूंगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष मंत्री बदलते हैं। आज लोक सभा के भवन में हम बैठे हैं तो जिसने इस भवन को बनाया था उसने सौ वर्ष आगे तक की जिम्मेदारी को पूरा किया और आज भी सदन में वैसे चिन्तकों की आवश्यकता है। अजित साहब यहां बैठे हैं। उनके बारे में हमने अपने राजनीतिक जीवन में उनके पिता जी के बारे में चर्चा सुनी है। आज यहां सौभाग्य से दो मंत्री हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश की आप चर्चा करते हैं। बाढ़ से प्रत्येक वर्ष बिहार और उत्तर प्रदेश में तबाही होती है। जब एक बार युद्ध होता है तो देश पांच से दस वर्ष पीछे चला जाता है, लेकिन जब एक इलाके में बाढ़ आती है तो वह इलाका ५० वर्ष पीछे चला जाता है, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हम सब इससे प्रभावित हैं।
महोदय, हम सदन में इस विषय को उठाते हैं। प्राकृतिक दोहन हो रहा है, उसके कारण विनाश हो रहा है, प्राकृतिक परिवर्तन के कारण नुकसान हो रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है और आती रहेगी। जब हम चर्चा करते हैं तो उस समय कम से कम चार मंत्रियों की आवश्यकता है - कृषि मंत्री, जल संसाधन मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री जी की भी यहां आवश्यकता है। हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, नेपाल हमारा पड़ौसी देश है और उसका अर्थतंत्र समाप्त हो चुका है। नेपाल के जितने पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें भयंकर वृक्षों का कटान किया गया है। परिणाम यह हो रहा है कि वहां पहाड़ों में वर्षा होती है, केचमेंट ऐरिया में पानी रुकता नहीं है, पानी का बहाव पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। आज जल अधिग्रहण क्षेत्र ऊपर आ चुका है और पूरा विनाश का कारण बना हुआ है। वहां अर्थतंत्र खराब हो चुका है। लोगों ने पिछले ५० वर्षों में सारे पेड़ काट डाले। आज भारत सरकार को दो स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। अगर भारत को आज की तारीख में नेपाल में प्रवेश करके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा देनी पड़े, अगर वृक्षारोपण का काम पहाड़ों में शुरु किया जएगा तो २० से २५ वर्षों के बाद उसका प्रभाव पता चलेगा। अगर हमें बाढ़ पर नियंत्रण करना है तो अधिक से अघिक सहायता देकर नेपाल को बैरेजेस का निर्माण, पावर सब-स्टेशन और हाईड्रो स्टेशन का निर्माण कराना होगा, इस पर आपको विचार करना है। प्रत्येक वर्ष की तरह हम लोग आते हैं, बिहार में हम लोग बाढ़ की समस्या का निदान करने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं लेकिन उस तबाही के बारे में निदान कब निकलेगा?
सदन में अभी बहुत कम लोग हैं और मंत्री जी जवाब दे देंगे तथा इसके बाद प्रत्येक वर्ष की तरह समाचारों में आज रात के नहीं तो कल सुबह के कह दिया जाएगा कि छपरा के सांसद ने अपने क्षेत्र का विषय उठाया। माननीय मंत्री जी, मैं इसलिए यहां खड़ा हुआ हूं कि अगर आप सचमुच में समझते हैं कि इस समस्या का अंत हो तो एक समति बनाइये। उसके लिए जो भी तरीका अपनाना हो अपनाइये। सांसदों की मदद चाहिए, हमारी मदद चाहिए, नेपाल से बात करने की बात हो तो हम तैयार हैं बात कीजिए। आप कुछ ठोस सोचकर सदन को बताइये। अगर आप एक बार में इस समस्या का अंत करेंगे तो आने वाली पीढि़यां आपको याद रखेंगी।
माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, स्टेटमेंट दिया, इन-हाउस स्टेटमेंट दिया। पदाधिकारी बैठे हैं, व्यवस्था की जाती है प्रतिवेदन में वही दर्शाया गया है कि नेपाल से पानी कैसे प्रवेश करता है लेकिन इसका निदान कहां है?…( व्यवधान )माननीय मंत्री जी, अगर आप इस कठिनाई से हमें बचाना चाहते हैं और इस देश को कुछ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आपकी पृष्ठभूमि ऐसी है कि आप इस पर हमें दिशा दे सकते हैं। विभागीय स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, वित्त मंत्री जी और जल संसाधन मंत्री जी को बैठकर कुछ ठोस निर्णय इसके बारे में करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि विदेश मंत्रालय के लोगों को भी यहां बैठना चाहिए। हम लोग आक्रोश में बोलते रहते हैं और सुनने वाला कोई नहीं है। आखिर क्या बिहार और उत्तरप्रदेश हास्य का विषय बना रहेगा? हर बार हम इस विषय को उठाते रहेंगे और सदन का वक्त खराब होता रहेगा। सदन में जितने सदस्य बोलकर गये हैं वे इस बात का प्रभाव डालने की कोशिश करके गये हैं कि इस विषय को आप समझ सकें। मेरा अनुरोध है कि आप इस विषय पर कुछ ठोस कार्रवाई करें।
श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वारस): सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सूखा, बाढ़, भूकम्प या भूस्खलन के कारण हर साल कोई न कोई हिस्सा हमारे देश का प्रभावित होता है। इस साल भी जिस तरह से उड़ीसा और बिहार प्रभावित हुआ है, उससे बड़ा दु:ख हुआ और हमारी सहानुभूति इन दोनों राज्यों के साथ है। लेकिन दोहरा मापदंड जो निर्णय लेने में अपनाया जाता है, मैं उसका विरोध करना चाहता हूं। उड़ीसा के लिए जो ४०० करोड़ रुपये की धनराशि की घोषणा की गयी है वह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इससे भी ज्यादा धनराशि उनको दी जानी चाहिए। बिहार के साथ भी न्याय होना चाहिए। मैं बंगाल से आता हूं और पश्चिम बंगाल में गत साल जिस तरह से ८ जिले प्रभावित हुए और उत्तरी बंगाल का जलपाईगुड़ी और कूचबिहार जिला प्रभावित हुआ, उद्योग और लोग, चाय-बागान और पौधे बाढ़ के कारण नष्ट हुए, वह दुख का विषय है। तिस्ता, तुरसा, संकोस, रायडाक और जलढाका ये नदियां भूटान से होकर उतरती हैं और भूटान में डोलोमाइट एक्सट्रेक्शन हो रहा है, वृक्षों का कटाव हो रहा है और नदियों की सतह ऊपर होती जा रही है। हम लोग उत्तर बंगाल के माननीय जल संसाधन मंत्री जी से मिले और उन्हें सुझाव दिया कि इंडो-भूटान कमीशन का गठन यथाशीघ्र होना चाहिए ताकि हमें इसका स्थाई हल मिल सके। प्राकृतिक आपदा के कारण जो नुकसान होता है उसको कम करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और मैं कृषि मंत्री जी से भी अनुरोध करुंगा कि कृषि की जमीन को बचाने के लिए भी उन्हें प्रयास करना चाहिए।
आपकी कई एकड़ कृषि योग्य जमीन उत्तरी बंगाल में नष्ट हो रही है। जयगांव मिट्टी के नीचे जा रहा है। इस संकट से लोगों को उबारने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? जल संसाधन मंत्री विदेश मंत्री के सहयोग से इंडो-भूटान ज्वाइंट रिवर कमीशन यथाशीघ्र गठित करें। उन्हें इस बारे में विचार करना चाहिए। आप उत्तरी बंगाल को बाढ़ से बचाने के लिए कौन सी योजना बनाने जा रहे हैं? इस बारे में भूटान से यथाशीघ्र वार्ता की जाए और इसका निदान ढूंढने का प्रयास किया जाए। इससे पश्िंचम बंगाल के लोगों का ही नहीं, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों का भी कष्ट कम होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने से वहां के लोगों को अनाज नहीं मिलता। इसलिए हमने विकल्प के तौर पर चेंगरा बांदा से न्यू मैनागुडी के बीच रेल लाइन बनाने की मांग की थी। उसे यथाशीघ्र बनाना चाहिए। इससे उत्तरी बंगाल के साथ-साथ नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी लाभ होगा। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
SHRI P.S. GADHAVI (KUTCH): Mr. Chairman, since yesterday, this discussion under Rule 193 on the issues of floods, droughts and other natural calamities is going on in this House. So, I will be very brief in my speech.
Many parts of our country have suffered and are suffering heavy losses due to natural calamities, viz., flood, cyclone, earthquake, drought, famine, etc. So, to resolve the problems caused by natural calamities, it is all the more necessary that the long-term policy is formulated. All such old policies are required to be reviewed. Also, the famine code and relief manuals are required to be amended.
Sir, my Constituency, Kutch District is one of the very unfortunate parts of our country which has witnessed the wrath of natural calamities from time to time. It has witnessed more than 32 droughts-famine during the last 53 years. It has also witnessed two worst ever cyclones during the last five years.
Sir, we have lost more than 3,000 precious human lives; moveable and immovable properties worth crores of rupees and more than three lakh fruit-bearing trees during the 1998 cyclones. Similarly, during 1999 cyclone, we have lost more than 50,000 cattle-heads.
Sir, then in the killer earthquake of 26th January, 2001, my Constituency suffered a loss of more than 18,000 precious human lives, and moveable and immovable properties worth crores of rupees. During that devastating earthquake, four municipal towns and 181 villages were completely damaged; and several other towns and villages suffered losses upto 70 per cent.
So, I request the hon. Minister to please take special care of the devastated areas of Kutch District where the whole economy is shattered due to that killer earthquake.
Sir, lastly I want to say a few lines about the Narmada project. Delay in execution and completion of Narmada project is causing a loss of crores of gallons of water which flows in sea. My request is that if this project is completed, the drought problems of Kutch, Saurashtra and North-Gujarat will be solved permanently.
I, therefore, request the Government of India to intervene in the matter and see that this project is completed at the earliest.
With these few words, I conclude.
श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): सभापति महोदय: मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। उड़ीसा और बिहार में आई बाढ़ के बारे में यहां बहस हुई। जिन संसद सदस्यों ने इसमें भाग लिया और अच्छी तरह से बहस की, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं महाराष्ट्र की दर्द भरी कहानी सदन में बताना चाहता हूं।
सभापति महोदय : सुझाव दीजिए।
श्री हरीभाऊ शंकर महाले: महाराष्ट्र में बड़ा अकाल पड़ा। महाराष्ट्र के ३५ जिलों में से २६ जिले अकाल की चपेट में आए। इसमें २३९५४ ग्राम शामिल हैं और पशु धन ३ लाख ६४ हजार है।
सभापति महोदय: प्रभावित लोगों के लिए उपाय बताएं।
श्री हरीभाऊ शंकर महाले: मालेगांव में २७ तारीख को एक बड़ा मोर्चा निकाला गया था। उसमें डेढ़ सौ बैल गाडियां आईं। मोर्च में महिलाएं, किसान और मजदूर शामिल हुए। उनकी मांग थी कि मजदूरों को काम दिया जाए, टैंकों द्वारा पानी दिया जाए और जानवरों को मुफ्त चारा दिया जाए। वहां बैलगाड़ियां २० किलोमीटर दूर से चल कर आईं लेकिन किसी ने उनकी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया।
पेट में बिलकुल चारा नहीं, खाली पेट थे। इसलिये यह एक गंभीर समस्या है। महाराष्ट्र सरकार ने अब तक ५०० करोड़ रुपये खर्च किये हैं। पानी के लिये ११ करोड़ रुपया खर्च किया है। मेरी केन्द्र सरकार से विनती है कि सुखाड़ से निपटने के लिये ४०० करोड़ रुपया जल्दी से जल्दी देना चाहिये। मेरे नासिक क्षेत्र की ८ तहसीलों में सूखाड़ है जहां अभी तक वर्षा नहीं हुई है। आज ढाई महीना हो गया है और अब वर्षा का समय निकल गया है। मेरी सरकार से विनती है कि नासिक जिले में ज्यादा से ज्यादा मदद दी जाये।
श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) :सभापति महोदय. सदन में प्राकृतिक आपदा पर चर्चा चल रही है। अभी हमारे दोस्त रूडी जी बता रहे थे कि हर साल इस विषय पर चर्चा होती है। हम लोग चर्चा करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? हम सांसद चुनकर आते हैं और अपने क्षेत्र की स्थिति के बारे में इस सदन में जानकारी देंगे। हम प्रयत्न करते हैं कि अपने जिले की सही जानकारी यहां रखें। माननीय मंत्री जी को मालूम होता है, लेकिन सारी कैबिनेट को मालूम नहीं होता। मेरे ख्याल से हर राज्य में कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा है। जिस नदी में बाढ़ आती है, अगर लोग सही जानकारी दे दें तो हानि से बच सकते हैं। जिस जगह पर बरसात ज्यादा आती है, उसका पानी मोड़कर सूखी नदी में डालने के लिये विचार कर सकते हैं। बाढ़ आने से फसलों का नुकसान होता है और लोग तथा पशु मौत के शिकार हो जाते हैं। जहां सूखा पड़ता है वहां भी लोग मौत के शिकार हो जाते हैं।
सभापति महोदय, दुनिया में दो-तिहाई पानी और एक तिहाई जमीन है। लोग पानी में नहीं रहते। समुद्र के पानी का एक्सपैरिमेंट करने की आवश्यकता है। यह जिम्मेदारी श्री वाजपेयी जी पर डाल देनी चाहिये। उड़ीसा में तूफान और बाढ़ ज्यादा आती है। पिछले साल तूफान आया, काफी नुकसान हुआ । इस वर्ष बाढ़ आई तो फिर नुकसान हुआ। सरकार को पहले मुम्बई में जाकर समुद्र के पानी का एक््सपैरिमेंट करना चाहिये, उसके बाद ही उड़ीसा जाना चाहिये। आज देश के सामने जो प्राकृतिक आपदा आई है, उसका सामना करने के लिये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। कच्छ में काफी नुकसान हुआ। महाराष्ट्र में भूकम्प आया और दस हजार लोग मौत के शिकार हुये।
सभापति महोदय, मेरी सरकार से मांग है कि आपदा राहत कमीशन का गठन किया जाये तथा उसमें राहत के लिये हर साल २० हजार करोड़ रुपया दिया जाये।
आप हमारी महाराष्ट्र स्टेट को पैसा मिलने दीजिए। हम महाराष्ट्र राज्य से आते है। हमारे शोलापुर जिले के पंढरपुर में बहुत सूखा पड़ा है। महाराष्ट्र सरकार ने पांच सौ करोड़ रुपये की मांग भारत सरकार से की है। इसलिए भारत सरकार को पांच सौ करोड़ रुपये देने की आवश्यकता है। हमें पूरा विश्वास है कि आपको महाराष्ट्र राज्य को पांच सौ करोड़ रुपया देना पड़ेगा। यदि आप नहीं देंगे तो शिवसेना वाले कब सपोर्ट निकालेंगे यह पता नहीं है। इसलिए तुरंत पांच सौ करोड़ रुपये देने की आवश्यकता है।
सभापति महोदय : आपका मुख्य बिन्दु आ गया है और आपका सुझाव भी आ गया है, अब आप बैठिये।
श्री रामदास आठवले :आप मुझे एक मिनट बोलने दीजिए।मेरा यही कहना है कि ऐसे में हमारी मदद करने की आवश्यकता है।
सभापति महोदय : आपका सुझाव भी आ गया है। शेष आप लखित में दे दीजिए। अब आप बैठिये।
श्री रामदास आठवले : मैं कविता भी करता हूं, मैं दो लाइनें बोलना चाहता हूं -
जब अटल जी का राज जायेगा, तभी बाढ़ वाला चैन से खायेगा, जब हमारा राज आयेगा, पूरे देश में उजाला ही उजाला छायेगा।
यह हम सब लोगों को करना है। मेरा सरकार से निवेदन है श्री अजीत सिंह जी एक्सपर्ट आदमी हैं। आप उधर चले गये हैं, आपको उधर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अभी जब आप उधर हैं तो हमें आपसे उम्मीद है कि आप इस पर गंभीरता से विचार करेंगे।
SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak. In India, on the one hand the southern States are facing flood and on the other, the northern States are faced with drought and famine. The Government of India is spending crores of rupees as the relief fund. About 25 years back the Government of India thought of linking Ganga with Mahanadi, Godavari and Cauvery. By this, not only the drought could be checked but we could also control the flood. So, this has to be looked into. The hon. Minister of Agriculture comes from the farming community and he knows the problems being faced by the farmers. I hope he will take care of all these things.
This year in Karnataka we have lost the crop because there was no rainfall at all. The entire State is facing the drinking water problem. I would like to submit that Netravati river is there in the Western Ghats. At least for the drinking water purposes we should have a high level canal from that river which could solve the water problem of 72 talukas having the lowest rainfall. Our Chief Minister, Union Ministers belonging to the State of Karnataka as well as Members representing our State had made a representation to the hon. Prime Minister. Yesterday, we met the Minister of Agriculture also. I request the Government to immediately release the money, in addition to the normal calamity relief fund, asked for. Just as the Government is giving extra fund to the States of Orissa and Gujarat, considering their extraordinary situation, it should also give extra money to the State of Karnataka because of its extraordinary situation.
I do not wish to take much time of the House. In the end I would only like to say that for desiltation of tanks, which is a very effective method to check flood, the Government of Karnataka has prepared a special project. Kindly grant us fund, either from the World Bank or any other organisation, for this project.
SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Chairman, Sir, through you I would like to request the hon. Member to put his influence on the Chief Minister of his State to release water, being stored in the Almatti, to Andhra Pradesh We are facing a great difficulty in this regard. The Chief Minister of Andhra Pradesh has already made a request to the Chief Minister of Karnataka.… (Interruptions)
SHRI K.H. MUNIYAPPA : Without the permission of the Government of India, your State has taken a canal from there and thereby created inter-state water disputes.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Shri Yerrannaidu, you should draw the attention of the Government, and not the Member, towards this.
SHRI PRABHAT SAMANTRAY (KENDRAPARA): Mr. Chairman, Sir, after a long wait, it is a welcome relief to have a say in this important debate on flood and drought.
Sir, I believe that it has become an annual ritual to pay tributes to the sufferings caused to the people due to natural calamities for years together. I do not know whether any Government has thought of a long term plan to solve or to mitigate the natural calamity problems due to such discussions. I do not know whether this Relief Work will be construed and understood by the Government of India to relieve the burden of the people which is caused by the natural calamities.
Sir, flood and drought are the annual phenomena in one part or the other of the country. Many hon. Members have pointed out that since 1950s, it is being debated and committee after committee have been formed. Sir, I will be suggesting one thing. This is a welcome departure, at least, this time, when many hon. Members have expressed their concern for a long-term plan instead of asking for a relief. When we can amend the Constitution to meet our requirements, and when we can change our economic system to meet the international requirements, I do not find any reason how the Constitution would not come in the way of changing the responsibility of the Central Government. The Minister has said that it is not the responsibility of the Central Government and that it is the State Government’s responsibility. But it needed to be changed.
For that reason, I shall be suggesting two ways. Either a Commission on the lines of Election Commission should be constituted consisting of experts to formulate a policy to tackle this problem on a long term basis. I am asking a simple question to the hon. Minister of Agriculture. Can he just tell the House the amount that has been sanctioned by the Central Government in the shape of Central assistance right from the days of its existence till today/ I am sure it must be running into several thousand crores of rupees. But does it really give relief to the people who are suffering from natural calamities? My State of Orissa and my Constituency Kendrapara in particular, are a victim of natural calamity every year. Either it would have a cyclone or flood or drought. For the last five years, the mother-nature is very unkind to the people of Orissa. We are becoming victims every year. Around 50,000 lives have been lost in cyclone. This year more than 1000 people lost their lives. One-third of the population has been affected. I would be suggesting one thing. As suggested by my friend just now, the problems of the Hirakud Dam have to be reviewed by the Central Water Commission and the river water basin that has come up, need to be excavated. The chocking mouth of the rivers is to be dredged. I am not referring to Orissa alone. But I am talking about all the river mouths from West Bengal to Andhra Pradesh and Kerala, dredging operation should be carried out prior to monsoon. If that is done, I believe that damage to property and life due to heavy floods will be reduced there in any part of the country.
Sir, it has been pointed out by many hon. Members that Orissa has got very kind attention from the Central Government. Sir, if the hon. Members are not convinced with the plight of the people of Orissa due to recent floods, then I would suggest to the House to form a House committee.
21.00 hrs. Let them have a look at the problems of the people. Now, even after about a month of the calamity, the people are still cut off from the market area and are yet to be approached. They are still under the open sky. The Central Government has been well told about the financial position of the State Government and with the misery of the people in mind, I would appeal to the Central Government to assist the State Government with at least Rs.15,000 crore so that our people can come out of their misery.
THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI ARJUN SETHI): Sir, I would only like to intervene briefly. I would just like to reply to some of the points raised by the hon. Members from both sides of the House.
At the outset, I am very much thankful to all the hon. Members that they have given their considered views in the House as well as drawn the attention of the Central Government to the problems that are being confronted by different State Governments in the country. We all know that flood and drought are the two major problems with the Central Government and the State Governments are facing every year. And these problems of drought and flood are becoming more and more acute and, as has been stated here by the hon. Members, have assumed alarming proportion. There is no doubt that the Government at the Centre as well as the State Governments are trying their best to mitigate the sufferings of the people. But the problem is simply so big that it is very difficult to protect the areas affected by flood and drought in the country.
In short, I would like to highlight some of the measures which we have taken. Some hon. Members have stated that there is no water policy and that water is not being used properly due to which floods and drought are very common in the country. But I would like to just point out here that we very much have a Water Policy of the Government of India under the Ministry of Water Resources. The National Water Policy had been adopted by the Government in 1987. This Water Policy is being enforced and as per the guidelines that have been provided. It is not only that the Central Government alone is involved in the adoption of the Central Water Policy but all the State Governments of the country have also been involved. They have adopted the National Water Council under the chairmanship of the Prime Minister of the country. So, in the National Water Policy, flood management and drought management have been dealt with in detail.
For the information of the hon. Members, I would just like to cite a relevant sentence from the National Water Policy.
"While physical flood protection works like embankments and dykes will continue to be necessary, the emphasis should be on non-structural measures for the minimisation of losses such as flood forecasting, warning and flood plain zoning so as to reduce the recurring expenditure on flood relief. "
So far as drought management is concerned, I would like to read one sentence.
"Drought prone area should be made less vulnerable to drought associated problems through soil moisture, conservation measures, water harvesting practices, minimisation of evaporation losses, development of ground water potential and transfer of surface water from surplus areas where feasible and appropriate."
Sir, so far as drought mitigation measures are concerned, the National Water Policy emphasises that transfer of water from surplus area to the deficit area should be immediately effected to, so that surplus water which causes flood and damages to properties and human lives lost could be transferred to the deficit areas of the country. This would not only solve the problem of flood but also the problem of drought. This is the solution or policy which has been adopted by the National Water Council under the chairmanship of hon. Prime Minister. Hon. Prime Minister, very recently, while addressing the electronic media, has stated that NDA Government would not allow the water to go waste. But I should point out here that all the hon. Members know that transfer of water from surplus basin to deficit basin requires the concurrence of all the State Governments. Unless all the State Governments agree, it is very difficult to have this transfer of water from surplus basin to deficit basin.
When our friend from Andhra Pradesh, Shri Yerrannaidu, appealed to our another friend, Shri K.H. Muniyappa, to release water from Almatti, the instant response was that they themselves have diverted water from this area to that area. He mentioned the name of that particular area. So, unless all the States agree to have sharing of the surplus water, the areas that come under flood cannot be minimised, hence the drought prone areas cannot be provided with water. Many hon. Members, especially from Bihar, have pointed out that the Government has not done anything to have some sort of a treaty or arrangement with Nepal or Bhutan. In this regard, I have the details with me. Over the years we are trying our best to arrive at a solution. Many a time the officials from our Government have visited and had interactions with the officials of the Nepal Government. As all of us know, both of us are sovereign countries. Unless we sit together and come to some sort of consensus to control these rivers which are flowing from Nepal or Bhutan to Uttar Pradesh or to Bihar or to West Bengal, it cannot be solved. We are trying our best and I can assure the House that the Government is very sincere to have some sort of an arrangement with Nepal so that this problem which is becoming acute and which is threatening to assume dangerous proportions could be minimised and people of Bihar and Uttar Pradesh can be protected.
सभापति महोदय : सेठी जी, क्या कोई उच्चस्तरीय बैठक करने की भी योजना है? सदन में माननीय सदस्यों ने कई भावनाएं व्यक्त की हैं। क्या नेपाल, भुटान और भारत की ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?
SHRI ARJUN SETHI: Yes, high level meetings had been arranged. The House must be aware that that Government of India has already signed with the Government of Nepal to use the water of Sarada river. We are having discussions at the highest level. When former Prime Minister of Nepal, Shri Girija Prasad Koirala, visited India, I personally met him and had discussions with him.
So, it will certainly take some time. High level discussions are going on. Similarly, with the Government of Bhutan, discussions are going on. Our officers have visited a number of times. It is not only in respect of Bhutan but also even in respect of China, our officers have visited. In connection with the flash floods which caused enormous damage in Himachal Pradesh, our officers have already visited China and had discussions.
You will admit and all the hon. Members will agree with me that to have an international treaty, it requires time. It is not only my Ministry but the Ministry of External Affairs as well as the Government of other countries are concerned about it. So, it will certainly take time.
Since we are very much concerned about the time factor, I will finish my speech in just a minute. Now, I would like to mention about Sittabdiara. Shri Prabhunath Singh mentioned about the village of the late Shri Jayaprakash Narain. For him, it is a very good news. Sittabdiara Anti-Erosion Scheme involving a sum of Rs.3.26 crore, the work has to be executed in three phases, has been approved by the Ganga Flood Control Commission. The execution of the first phase of the scheme amounting to Rs.27 lakh will be taken up soon by the Government of Bihar. This is the information I would like to share with the hon. Members of this House.
Similarly, about Hirakud also, I would like to point out one thing. My friend has some apprehension that Hirakud dam is not safe. I can well assure him that there is no question of panicky. Hirakud dam is very much safe. It has been examined by the CWPRS.… (Interruptions) There is no question of panicky. There should be no apprehension regarding the safety of the Hirakud dam. It is all right. I assure the hon. Members from Orissa about this. I would also like to direct and invite the CWPRS to examine it once again so that the question of apprehension is removed from the minds of some Members.
Within the short time, I have highlighted some of the points. There are many points which I could not attend to. However, if possible, I would write to all the Members regarding the points raised by them. With this I conclude.
THE MINISTER OF AGRICULTUE (SHRI AJIT SINGH): Mr. Chairman, Sir, in the seven hours of debate, many hon. Members have expressed their concern and deep sense of anguish at the loss of lives, property and livelihood because of floods and drought. I wish to state that myself and the Union Government share the concern and the anguish of the hon. Members.
Most of the hon. Members have cited the problems faced in their States. Many of them have also mentioned that there should be some long-term flood control measures or drought-relief measures. My colleague has mentioned some of the points about the water policy and the drought-relief policy. But, as far as flood control measures are concerned, I would like to point out, as the hon. Member from Orissa has himself pointed out, that this is a State subject. The Calamity Relief Fund or the National Calamity Contingency Fund is for immediate relief control. They are not for flood control. The Planning Commission allots money to States for flood control and in the last four years, over Rs.3000 crore has been given by the Planning Commission to the States for control of floods.
In the year 1976, the National Committee on Flood was formed. That Committee gave its report in 1981 and made many suggestions. Some of these have been implemented and many are yet to be implemented.
Again, I would like to point out that State Governments undertake flood management works and the Central Government only renders technical assistance. It is the responsibility of the State Government to construct bhands and cuts- that is what you were mentioning in Bihar. The question as to whether any flood control measures have been effective or not, I would like to say that the National Committee on Floods estimated that there was 41 lakh hectare, which was flood-prone, on a regular basis. As per estimate, more than 16 lakh hectare have been made flood-proof now. Obviously, we have a long way to go. These are the regularly, perennially flood-prone areas. There are many areas where the floods, which was not there previously, had affected and as everybody is saying that this is a calamity. These are natural disasters. They cannot be totally prevented or eradicated. All we can do at this level is that when it happens we promptly give relief. I can assure the Members that in giving relief, no politics is played.
Some Members have expressed their concerns. I would also like to point out that while many Members have asked for assistance for their States and many of them have mentioned about the assistance given to Orissa. I am sure, no Member can grudge the assistance given to Orissa. What Orissa has faced is not just floods or droughts this year. They have had, for the last three years, disasters. Therefore, I am sure, no Member should feel and I am sure every Member wants more assistance for their States. They should ask for it; they should demand; they should give us the details; and they should ask the State Governments also to forward these demands for more assistance. But nobody should begrudge the assistance being given to Orissa. I would also like to point out that whatever assistance has been given to Orissa is on an ad hoc basis. The Government is yet to assess finally as to what damage has been done. Assistance from NCCF is yet to be given.
I can assure the Members from Orissa and the Members of this House that the Government here fully shares their concern. There are constraints, both financial and resource. There is a procedure to be followed in giving assistance. But no politics is intended. These are human tragedies. I do not think any question of helping one State and not helping the other State has arisen. This side or that side, especially in this House, we all know each other. Many people are on this side or that side. I have friends on both sides. Many of my erstwhile friends from that side are now on this side. Shri Yerrannaidu is sitting here. Shri Arjun Sethi is here. So, there is no question of playing partisan politics. Some Members may feel that assistance has not been coming promptly. I will come to State-wise and tell you as to what has happened, as to what should have been done by the State itself and as to how we could have responded faster, if certain things were carried out.
Before going on that, I would also like to mention that many Members have mentioned about the disaster management. As far as the policy initiative is concerned, in August, 1999, a high-powered Committee was formed. The hon. Member, who is now presiding over the House, was correct in naming the person heading it as Shri J.C. Pant. It is not Shri K.C. Pant, the Vice-Chairman of the Planning Commission. The hon. Member was right. It was Shri J.C. Pant who headed that Committee and his final report will be submitted by 30th September of this year.
Due to the calamity in Gujarat a National Committee on Disaster Management was constituted with the Prime Minister, as Chairman, and Shri Sharad Pawar, as Vice-Chairman. The mandate of the Committee includes disasters, both natural and man-made. The Committee is required to suggest measures for legislation, and organisational arrangements in the field of disaster management.
The kind of arrangements that may be made at national level such as having an authority or a commission are being looked after by this Committee. To avoid duplication and to provide expert assistance to this Committee, the high-powered Committee referred above has been asked to serve as a Working Group of this Committee.
Sir, the hon. Member from Orissa also suggested that there is a Constitution Review Commission and maybe, they can look into how the Constitution can be amended so that flood control can become a Central subject. I would beg my friend to take up this issue with his party, which is opposing the review of the Constitution. They may be opposed to it as a policy, but there are many such things where the whole country will benefit if we review how the Centre and the States can cooperate more or where the Centre can make a policy, which covers the entire country like the National Water Policy. Now, sharing of water is becoming a big problem. No two States will agree and given the chance, no two districts will agree. Nobody wants to share water. So, maybe, these are some of the issues, which can be taken up by the Constitution Review Commission.
Some hon. Members from Bihar have raised the issue about division of the Calamity Relief Fund. The basis as to how the Calamity Relief Fund is given to different States is decided on the recommendations of the Finance Commission. At present, this is the award of the Eleventh Finance Commission, which has been duly approved by Parliament and even the Finance Minister has no role in it. … (Interruptions)
SHRI K.P. SINGH DEO (DHENKANAL): The Report of the Eleventh Finance Commission has been accepted by the Government, but it has not been debated in Parliament.
SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Even if it is debated, we cannot change anything.
SHRI AJIT SINGH: It has been debated or not, I cannot recollect offhand. Anyhow, it cannot be changed. Let us accept that.
As far as division between Bihar and Jharkhand is concerned, it has not been exactly 50:50. The State of Bihar has got slightly more than Jharkhand, that is, about 56 per cent as compared to 44 per cent for Jharkhand.
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): माननीय मंत्री जी, एरिया के आधार पर बंटवारा कर दिया गया लेकिन ग्यारहवें फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि पिछले दस वर्षों में जो प्राकृतिक आपदा आई और उस पर जो खर्च हुआ, उसके आधार पर राज्यों को आबंटन मिलना चाहिए लेकिन वह आधार ग्यारहवें फाइनेंस कमीशन वाला आधार नहीं माना गया, एरिया के हिसाब से बांट दिया गया। हमने वित्त मंत्री जी को पत्र भी लिखा।
…( व्यवधान )
सभापति महोदय : पहले रिप्लाई होने दीजिए।
SHRI TRILOCHAN KANUNGO (JAGATSINGHPUR): All the recommendations of the Eleventh Finance Commission have not been accepted by the Government. … (Interruptions)
SHRI AJIT SINGH: Sir, the issue raised by the hon. Member from Bihar is not the concern of this debate, but his point is well taken and his views and feelings will be conveyed to the person whom he has named and who may be concerned about this.
Now, let me come to Bihar, because, at least, yesterday many hon. Members made the point that no assistance has been provided to Bihar and the Government is not concerned about Bihar. Till yesterday, there was no communication or memorandum or plea for any assistance from the Government of Bihar. Just by reading newspapers, we decided suo motu that a Minister would visit Bihar. Otherwise, the Government of Bihar did not seem to be concerned or did not seem to know that there is CRF, there is NCCF and that they can ask for assistance. Anyway, a team was sent there. My colleague, Shri Shripad Yasso Naik, the Minister of State for Agriculture, went there and he interacted with a lot of people. I will go into that, but before that I would like to say one more thing. The Finance Ministry has framed certain guidelines under which the Calamity Relief Fund could be given to the States.
In fact, the Calamity Relief Fund is given in two instalments to every State. The Finance Commission fixed it. Two instalments are there to any State that has been flood-affected or drought-affected and has asked for it. The second instalment which was due in October. That has been given to those States who asked for it right away.
In the case of Bihar, last year, about Rs. 70 crore were due to the State of Bihar. The share of the Central Government is 75 per cent while that of the State Government is 25 per cent. But they did not open the account as required in the guidelines given by the Finance Commission. Therefore, that money could not be used. It is still with the Government of Bihar. Before asking for any assistance, they have that Rs. 70 crore.
This year, about Rs. 71 crore are due to them. Again, it is 75 per cent and 25 per cent share. But I do believe that the Government of Bihar has taken steps to do something about it. I would like to congratulate Dr. Raghuvansh Prasad Singh that finally the Government has woken up and is worried about the poor masses that are suffering because of flood. They have initiated the steps to at least use the money that is due to them from the Central Government.
Shri Shripad Yasso Naik, Minister of State in the Ministry of Agriculture and Cooperation accompanied by Special Secretary and Central Relief Commissioner and Chief Engineer, Flood Management in the Central Water Commission visited Bihar on 8th and 9th August to make an on-the-spot assessment of the flood situation in that State. Apart from the aerial survey of eight affected districts, they also had a meeting with the district officials of Gopalganj at one of the block headquarters of the district. The team also had meetings with officials and Ministers concerned and also with the officials concerned with Flood Control Management later in the day. The team was handed over a memorandum which assessed the total damage caused by floods at about Rs. 300 crore and seeks further assistance of Rs. 95 crore. According to the State Government, it is as per the Central Government norms. The steps to constitute a Central Team to examine the extent of damage in the light of the memorandum have already been initiated. The Team was informed that the State Government has opened the CRF account as per the Central Government schemes. The documents made available by the State Governments are being sent to the Ministry of Finance so that they may satisfy themselves about the account having been opened according to the guidelines of the Finance Commission and release the Central share of the CRF.
So, any assistance that the Central Government gives - whether it is drought or flood - is based on the memorandum giving the assessment made by the State. They have to take certain steps before we can give any assistance. If it is drought, they have to declare districts as drought-affected before we can give food for work.
Now, the Central Government has decided that whether it is drought or flood, any State, which requires food for work, would be given that amount without any burden on the State Government. Many State Governments have asked for it. But before that, the State Government has to follow certain procedures. They have to notify the drought-affected districts. They have to give an estimate of how much food would be needed at a particular time because the cost would be born by the Ministry of Rural Development here. They have to instruct the FCI how much food is to be delivered, at what place and at what time schedule.
The Central Government, besides CRF, is also having NCCF. Now, the NCCF is the Contingency Fund. The CRF, as I said, has been allotted to the States. Two instalments are given. But the NCCF is the Contingency Fund and money from that can be given only after we receive a memorandum. Then, we send a team from here that visits the States and talks to the officials concerned. I would like to emphasise again that some people have complained that the Central Team came, they visited and they saw. They went to four districts in one day. The Central Government is not going to question the data given by the State Government authorities. We do talk to them. But if the State Government says that such-and-such district is drought-affected and this much amount is needed, the Central Government is not going to go into the nitty-gritty of that.
We take them on good faith, as again, I said, it is a question of human misery, we want to give relief. But there are certain procedures and before we give relief, we have to have to know where to give relief, what time it is scheduled and when it has to be given.
Many States have followed that, Chief Ministers and Members of Parliament representing many States have come here, have met the Prime Minister and apprised him of the situation. I must compliment the people of Karnatka, the Member from Karnataka is here, that there was no internal politics as far as Karnataka is concerned with regard to the present situation. People are accusing the Central Government for playing politics and politics at the State level also. All Members of Parliament from Karnataka, irrespective of their party affiliations, came together and made their case. A team had been sent there. It has come back and its report will be studied. Based on that and considering the resource that we have, the commitment that we have made, and the requests that we are receiving from the other States, whatever assistance can be given will be given.
We have already given one lakh tonnes of food for work to Karnataka. They wanted two lakh tonnes of cattle feed, that has also been given. Again, as soon as we receive the schedule from any district where it has to be delivered, the Ministry of Rural Development will take necessary action.
As far as Kerala is concerned, the Government of Kerala has been allotted 5,000 metric tonnes of rice free of cost. Their share of CRF has already been advanced to them. They also had some strange phenomena of multi-colour rain and some insects raining in Kerala. The Minister of Science and Technology has ordered a team of his Department to visit Kerala to make a scientific study of red rains and other environmental degradation. This was decided after a discussion in the Rajya Sabha.
With regard to Bihar, I have already mentioned.
As far as Himachal Pradesh is concerned, they have sent a memorandum for assistance for cloud burst on 6th of August. They are still assessing the damage themselves. They only sent a communication about it.
The Government of Tamil Nadu has not reported any cases of drought. The only problem they have is that Chennai town has always perennial water problem. I do not know whether the Government of Andhra Pradesh is going to help them or not in that regard.
SHRI K. YERRANNAIDU : We have released the water and it will be reaching Tamil Nadu.
SHRI AJIT SINGH: But the shortage of drinking water is there and really it has been asked to supply water to the Chennai town.
The Government of Maharashtra did not send any memorandum in the year 2000 or 2001 until 9th of June. A team did go there from 19th July to 23rd July. They have given a report. Half lakh metric tonnes of foodgrains have been given to them. Until recently, the Maharashtra Government wanted cash and they did not want food for work. But finally they have agreed and we have given them about half a lakh metric tonnes of foodgrains.
Well, I am sure, as every Member has stated that these floods and drought have become an annual feature and debate takes place every year here in this House, I share the anguish of the Members that some States have floods every year. We should look into any long-term plans that we can make. As I said, this is a State subject. But as far as Bihar is concerned, a foreign Government is also involved, I can only assure the Members from Bihar that a sense of urgency needs to be imparted to my Cabinet colleagues in the External Affair or any other Ministry. I assure them that I will convey their feelings, their anguish and that need of urgency is there, it will be conveyed to them too. I am sure, we will initiate some steps and follow them vigorously because whatever Central assistance the Central Government may nor may not give to Bihar, but Bihar floods cannot be controlled until some kind of arrangement we have with the Nepal Government.
Therefore, we have to covey that sense of urgency not only to our Government but ask them to convey to the Nepal Government also because many other Treaties can take time. This flood in Bihar really affects the lives of the millions of people. It has been going on for so long and we have to do something about it right away.
Again I would like to thank the hon. Members for listening to me and also, before that for giving their suggestions and pointing out the problems that their respective States face. Again I would like to assure you that the Government within their constraints, within the limits of the procedure that has to be followed will do anything in their power to help so that the hon. Members can go to their constituents and assure them that whatever best can be done is being done.
SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): Hon. Minister, it is an extraordinary situation in Karnataka. You know it very well. Like Gujarat and Orissa, there is no fodder for cattle, no rainfall and no sowing. We have lost one crop in this year. So, kindly give some money, in addition to the money released from Calamity Relief Fund. … (Interruptions)
SHRI AJIT SINGH: The hon. Member is welcome to come and discuss with me.
SHRI K.H. MUNIYAPPA : I would like to mention one more point to the Minister of Water Resources. … (Interruptions) I am talking about the national issue. We have to think about recharging of water, building dams and other measures. Regarding the Water Policy, kindly call a meeting of all the Chief Minsiters under the chairmanship of the hon. Prime Minister for linking the Northern rivers with the Southern rivers. … (Interruptions)
सभापति महोदय : अब आपकी कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।...( व्यवधान)...* MR. CHAIRMAN: Now, the House stands adjourned to meet again tomorrow at 11 a.m. 21.37 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, August 10, 2001/Sravana 19, 1923 (Saka).
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