Lok Sabha Debates
Discussion On The Demands For Grants No. 31 Under The Control Of The Ministry Of ... on 10 June, 2014
an> Title: Discussion on the Demands for Grants No. 31 under the control of the Ministry of Environment and Forests for 2014-15.
SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Thank you, Chairman, Sir. I consider it a great privilege to share my views on budgetary allocation for environment. Our great nation is rich in terms of its natural resources and biodiversity. Respect for nature is one of the important aspects of our culture. Therefore, India has pioneered many international initiatives for environmental protection. Mahatma Gandhi was the first world leader, who warned about the grave impacts of environmental degradation. Concerns expressed by Mahatma Gandhi a century back has become a reality today. In tune with this spirit, visionary leaders of our past played a major role in evolving the concept of sustainable development for a healthy and peaceful world, ensuring justice and equality to the for generations to come.
Stockholm Conference held in June, 1972 was the first international summit on the human environment. Our late Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi represented our country in that conference. Her ideas played a major role in shaping the international initiatives for environment. It is to be noted that Shrimati Indira Gandhi was the only Head of the Government to attend the Stockholm Conference.
Former Prime Minister, the late Shri Rajiv Gandhi initiated numerous legislations to protect our environment. So, the past Governments have played a major role in protecting the environment.
We face multiple problems like air pollution, water pollution, urban waste and deforestation. World Bank recently conducted a study of 178 countries whose environments were surveyed, India ranked 155th overall and almost last in air pollution exposure. The survey also concluded that India’s environmental quality is far below all BRICS countries. Also, according to another recent WHO survey across the G-20 economies, 13 of the 20 most polluted cities are in India. Therefore, an approach of ‘grow now and clean up later’ will not be environmentally sustainable for India in the long run.
In view of these factors, we have to examine the budgetary allocation for environment. The most important Budget announcement for sustainability is the enhanced clean energy cess on coal increased from Rs. 50 to Rs. 100. But what is equally clear is that the hon. Finance Minister has no clue about what to do with this money. Currently, roughly Rs. 3,000 crore to Rs. 3,500 crore are collected in the National Clean Energy Fund, but not much is spent, nor is there a clear direction on how to ensure that this fund is utilised.
I would like to state in this august House that no one protects the environment like a farmer does. Through farming, especially the plantations, farmers are playing a major role in advancing the green canopy of the earth. Therefore, I take this opportunity to appreciate the positive role played by the farmers in protecting the environment in the country. I urge upon the Government to take special steps to encourage farmers, especially those who plant long term plants like rubber.
Rubber tree should not only be for latex but for carbon trading too. The rubber tree is capable of fixing one metric tonne of carbon dioxide during its 30 year economic life-cycle and therefore, within a hectare of rubber having over 300 trees, a minimum of 300 metric tonnes of carbon dioxide is absorbed.
What more proof is required of the positive environmental impact of these plantations than the latest World Health Organisation (WHO) study on ambient air quality? The study spanned over 1,600 cities in 91 countries. Of the 123 Indian cities that were covered by the study, my constituency Pathanamthitta was ranked first in terms of least concentration of dust particles in the air. This good air quality in my constituency is because of the uncompromising efforts of the farmers. Having considered the quantity of carbon being absorbed by the plantations, I would urge upon the hon. Minister to earmark at least Rs. 700 crore from the National Clean Energy Fund to encourage rubber plantations.
Even though India has led the Global Climate Change Initiative and benefited from the Clean Development Mechanism projects, it does not have a single carbon exchange markets operating in the country. Through establishing a Carbon Exchange Markets, the Government can provide Rs. 40,000 per hectare to rubber growers as remuneration for absorbing carbon by their cultivations. Carbon Exchange Markets are functional in the United States of America, European Union and China. Therefore, I request the Government to establish a Carbon Exchange Market and link it with the international markets so that India can earn good foreign exchange. It will also increase India’s international reputation in global environmental negotiations. I also take this opportunity to ask the Government to introduce State specific projects for promoting eco-friendly farming and plantations.
I would like to draw the attention of this august House to the concerns of the people of Kerala regarding the Reports of Madhav Gadgil Committee and Kasturirangan Panel on Western Ghats. Implementing the recommendations of these Reports will have adverse impact on the livelihood of millions of people living in the Western Ghats region. It is to be noted that Kerala is one of the eco-friendly States in the country. According to the latest India State of Forest Report (ISFR), Kerala is one of the few States in the country where the forest cover has increased in the last two years.
The total geographic area of Kerala is 38,863 square kilometres. Out of this, 11,265 square kilometres are forest. The forest area makes up 29 per cent of the territory of Kerala. If we consider the rubber plantations, total green coverage will be 53 per cent. At the same time, India's total forest cover is 21 per cent of the country's area. This shows that the culture and existing legal framework are sufficient for the environment. Despite this fact, the move to impose new restrictions at the pretext of the conservation of Western Ghats is against the will of the people and spirit of sustainable development.
There are lots of shortcomings in the findings of the High-level Committees on Western Ghats. They used remote-sensing satellite technology to identify Ecologically Sensitive Areas (ESAs). Therefore, most of the farm lands including plantations in Kerala are categorized as ESAs. It is true that from the satellite view most of these plantations would appear to be greener than forest in many other parts of the country. As a result, 123 Villages in Kerala are classified as Ecologically Sensitive Areas. I would request the Government to exclude these villages from ESA, as the classification of these villages was the result of misunderstanding.
For instance, 10 villages in my constituency that are located in non-forest areas and are densely populated are classified as ESA. According to the Committee, those villages having a population density of 100 per square kilometers may be excluded from the ESA List. However, the villages in Kerala having population density of 265-700 per square kilometers are included in the ESA List. At the same time, the Committee has excluded even the villages having a population density of 70 per square kilometers in other States.
The basic problem with the Gadgil Committee was that it ignored or neglected the people living near Western Ghats. The people were not consulted before the Report was produced. Therefore, Report created huge amount of anxiety among the poor and marginalized farmers. So, the acceptance of the Report without reducing the anxieties of the affected population is unacceptable. Here again, like in everything else, BJP has double standards. While BJP in Kerala is all for the Gadgil Report, they are completely against it in Goa. They would like the poor farmers in Kerala to be displaced and denied of their livelihood, but they would not want this to happen in BJP-ruled State of Goa.
Having conceived the gravity of the issue, the Government of Kerala constituted an Expert Panel to review the aforesaid Reports on Western Ghats. The Kerala Government has submitted its Report to the Government of India. I would request the Government of India to kindly consider the Report submitted by Kerala before taking a final decision on Western Ghats.
In order to protect the gift of our nature, the Parliament passed the Wildlife (Protection) Act in 1972. However, the amendment of the Wildlife (Protection) Act in 2002 made the condition of people residing adjacent to forests miserable.
HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude now.
SHRI ANTO ANTONY : Sir, I am concluding in one minute.
Amendment of Section 51 of the Principal Act enhanced the period of imprisonment to minimum three years, and it can be extended to seven years. During the period of imprisonment, the convicted will not be granted bail. This compels people to abstain from employing self-protective measures in case of animal attacks. For instance, in case of snake bite humans have only two options, that is, either to be bitten by snake or to get ready for imprisonment for killing snake. Therefore, I would request the Government to kindly insert certain provisions in the Act for self-protection of humans in case of human-wildlife conflicts.
Let me bring to the notice of this august House, the fate of those people who reside in areas adjacent to forests in my constituency. They are always under the threat of attacks by reptiles and wild animals, including snakes and elephants. Recent reports reveal that a variety of poisonous snakes kill 50,000 Indians every year, which is the highest in the world. Therefore, I am requesting the Government to introduce an insurance scheme that covers the people as well as their properties against losses caused by the wildlife.
I would conclude by saying that while the overall policy focus should be on meeting the basic needs and expanding opportunities for growth, it should not be at the expense of unsustainable environmental degradation. The economy is a wholly owned subsidiary of the environment and not the reverse of it. So, the polluters must pay and the protectors of environment, like the farmers, should be encouraged and rewarded.
TEXT OF CUT MOTIONS डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : सभापति महोदय,आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप ने मुझे डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इनवायरनमेंट एण्ड फॉरेस्ट्स पर बोलने का मौका दिया।
महोदय,मैं आज की इस चर्चा को भारतीय संस्कृति के पुरातन वेद अथर्ववेद के एक श्लोक के हिन्दी अनुवाद से प्रारंभ करना चाहता हूं। यह मानव जाति को संदेश देता है कि ‘हे भूमि माता!तुम दिव्य गौ की भांति हमें बिना किसी रुकावट के सहस्त्र गुणा समृद्धि दो,किन्तु ऐसा हमारे कार्यों को बुरे प्रभावों से बचाते हुए करना।’हमारी सरकार का भी यही लक्ष्य है -देश को समृद्ध बनाना,किन्तु साथ ही अपनी भूमि माता एवं पर्यावरण की पूर्ण रूप से रक्षा करना।
महोदय,विश्व में गरीबों की सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे भारतवर्ष में है। पर्यावरणविदों में हमेशा इस बात का विवाद रहता है कि गरीबी के चलते पर्यावरण का ज्यादा नुकसान होता है या पर्यावरण के ह्रास के चलते ज्यादा गरीबी होती है। लेकिन एक बात सभी वैज्ञानिकों में निश्चित है कि पर्यावरण और गरीबी का एक-दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध है और इस पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। इसीलिए,हमारी सरकार ने,यूपीए सरकार के उलट,पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से गरीबी को दूर करना और गरीबी दूर कर पर्यावरण को संरक्षित करने का जो इस बजट में काम किया है,इसके लिए मैं सांसद के ही नाते नहीं,बल्कि एक भारतीय नागरिक के नाते भी उन्हें बहुत-बहुत नमन और साधुवाद देता हूं।
मैं जानता हूं कि मेरे कुछ विरोधी दल इस मामले को जरूर उठाएंगे कि पिछले वर्ष वन एवं पर्यावरण विभाग का आवंटन 2,430 करोड़ रुपये था जबकि इस आठ महीने के बजट में यह 2,043 करोड़ रुपये रखा गया है। इसमें कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिस को वन एवं पर्यावरण संरक्षण के साथ इंटिग्रेट कर के नहीं रखा गया है। जब हम इस पूरे बजट को देखेंगे तो यह 50,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का है। उदाहरण के तौर पर मैं अपने माननीय वित्त मंत्री जी के दिनांक 10 जुलाई के बजटीय भाषण की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इनवायरनमेंटल कंजर्वेशन के बीच के संबंध को बहुत ही अच्छे से समन्वित किया है। इन्होंने इनवायरनमेंट एण्ड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री को केवल एक शो-पीस की तरह अपने बजट में प्रस्तुत नहीं किया है। इसीलिए,हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने 100 स्मार्ट सिटीज की योजना दी है। जिस तरह से हमारे शहर बेतरतीब ढंग से बढ़ रहे हैं,उस से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। इस स्मार्ट सिटी के माध्यम से पर्यावरण,इकोलॉजिकली फ्रेंडली सिटीज बनेंगे और इस पर हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जो 7,060 करोड़ रुपये का बजट शुरूआती तौर पर आवंटित किया है,उसके लिए भी मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।
महोदय,इसी तरह,पर्यावरण-संरक्षण और विकास को प्रत्येक जनता के साथ जोड़ा जाना आवश्यक है। हमारी सरकार ने यह संकल्प लिया है कि वर्ष 2019 तक प्रत्येक घर को टोटल सैनिटेशन के तहत कवर कर लिया जाएगा। मैं चम्पारण से सांसद हूं जो महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है और महात्मा गांधी की 150वीं जन्म तिथि पर इस तरह के ‘स्वच्छ भारत’के संकल्प से बड़ा संकल्प उनकी श्रद्धांजलि के लिए नहीं हो सकता।
महोदय,श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को प्रारंभ कर ग्रामीण क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो शुरूआत की गयी है,यह भी हमारे प्राकृतिक संसाधनों के ज्यादा सरंक्षण में सहायता देगा। इसी तरह जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू की गयी है,इस से ग्रामीण क्षेत्रों में केवल बिजली ही नहीं मिलेगी,बल्कि बहुत मूल्यवान डीज़ल और केरोसित ऑयल की बचत भी ग्रामीण क्षेत्रों के द्वारा हो पाएगी।
अभी तक गंगा की सफाई को मात्र पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन रखा जाता था। इसीलिए पिछली यूपीए की सरकार ने यंत्र के माध्यम से गंगा के कचरे को साफ करने का प्रयास किया,लेकिन यूपीए सरकार ने यांत्रिक उपाय किए,सैंकड़ो-करोड़ रुपए खर्च किए,परन्तु गंगा की आत्मा को ध्यान नहीं दिया और इसीलिए वह सफल भी नहीं हो सकी।
सभापति महोदय,आज मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है कि हमारी सरकार ने इस सोच में परिवर्तन करते हुए गंगा की आत्मा को जीवित करने का भार उठाया है। इसे जल संसाधन मंत्रालय को दिया है,क्योंकि जल संसाधनों को एक साथ रखने से ही गंगा की आत्मा जीवित हो सकती है। मैं एक साइंस का स्टुडेंट हूं,इसको अगर प्योर साइंस की नज़र से भी देखा जाए तो गंगा केवल रीवर की सफाई करने से नहीं,बल्कि पूरे रीवर सिस्टम की सफाई करने से ही गंगा की सफाई संभव है। इसमें इन्होंने जो दो हजार करोड़ से ज्यादा की राशि आवंटित की है,वह भी मैं सही मायने में प्रकृति की वन्दना मानता हूं। उसी तरह से वनों और आदिवासियों के बीच अन्योनाश्रय संबंध है। यह सर्वविदित है कि अगर आदिवासी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे तो हमारा पर्यावरण बचेगा।
सभापति महोदय,मैं आपके माध्यम से इस सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उसने वनबंधु कल्याण योजना नाम की नयी योजना चालू की है। सौ करोड़ का जो आबंटन दिया है,उसमें वन संरक्षण विशेषज्ञों की ओर से सरकार सचमुच में बधाई की पात्र है। उसी तरह गांवों में नेशनल रूरल लाइवलीहूड मिशन में स्टॉर्ट अप विलेज एंटरप्रिन्योरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है। इससे जो वनों में चीजें उपजती हैं,उनसे छोटे-छोटे उद्योगधंधे गांव को लोग लगा सकते हैं और अपना घर भी चला सकते हैं। उसी तरह वाटरशैड प्रोग्राम में इस सरकार ने 2142 करोड़ रुपए निरांचल के माध्यम से दिया है। यह वाटरशैड प्रोग्राम ग्रामीणों को वन में अधिक से अधिक वन लगाने के लिए भी प्रेरित करेगा।
सभापति महोदय,मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि अभी एयर पोल्यूशन के बारे में माननीय एंटनी जी ने बोला था। यह सर्वविदित है कि आज पूरे विश्व में वायुमंडल में कार्बन डॉयऑक्साइड की बढ़ोत्तरी हो रही है। हम यह भी जानते हैं कि कार्बन डॉयऑक्साइड का उत्सर्जन कॉल बेस्ड प्लांट और ट्रांसपोर्ट सैक्टर सबसे ज्यादा करता हैं।
सभापति महोदय,मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट,एक लाख सोलर पम्प गरीबों को देना,सोलर और विंड एनर्जी के कम्पोनेंट में टैक्स की छूट देना,लखनऊ और अहमदाबाद में मेट्रो शहर जैसी योजनाएं,जिनसे सैंकड़ो क्यूबिक मीटर कार्बन डॉयऑक्साइड का उत्सर्जन रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही हमारा कोयला (Coal)और पैट्रोलियम का इम्पोर्ट बिल भी कम होगा तथा लाखों लोगों को रोजगार मिलने का भी काम होगा।
सभापति महोदय,मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने एक नारा दिया-“सबका साथ,सबका विकास।” यह हमारे देश को आपसी सामंजस्य,सर्वभौम वृद्धि और सतत् विकास की ओर ले जाने वाला सबसे ठोस कदम होगा। विभिन्न आर्थिक समुदायों में सामंजस्य बनाने के लिए हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने कार्पोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी को ओर योगदान बढ़ाने को कहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्लम डेवेलपमेंट को भी सीएसआर एक्टीविटी में शामिल करके पर्यावरण और शहरों के पर्यावरण को बचाने का बहुत बड़ा काम किया है। हमारी सरकार ने जलवायु परिवर्तन को एक रिएलिटी मानते हुए इसका सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। नेशनल एडोप्टेशन फंड फॉर क्लाईमेट चेंज और नेशनल सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीस के लिए उन्होंने जो फंड दिया है,इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इस फंड के माध्यम से हमारा देश विश्वस्तर पर क्लाईमेट चेंज नेगोसिएशन में लीडरशिप पोज़िशन दिलाने की भूमिका में बहुत बड़ा सहायक होगा।
सभापति महोदय,मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि रेलवे से लेकर रक्षा तक कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है,जिसमें पर्यावरण की दृष्टि से फंड अलॉट नहीं हुआ हो। मैं अपनी बात समाप्त करूं,उससे पहले यूपीए सरकार की पॉलिसी पैरालिसीस का भी एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का कार्यकाल पिछले वर्ष सितम्बर में ही खत्म हो गया था। इसको रिकाँस्टीटय़ूट सितम्बर से नहीं किया गया,इसके चलते 120 प्रोजेक्ट्स एक वर्ष से भी ज्यादा लटके हुए हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली के बगल में नोएडा है। उस इलाके में कितनी सारी बिल्डिंग्स बन गईं। अब आम जनता के सारे पैसे उसमें डूब रहे हैं,वहां बिल्डिंग्स बन नहीं सकतीं,क्योंकि वह वाइल्ड लाइफ का एक हिस्सा हो चुका है। लेकिन हमारी सरकार ने सौ दिनों के भीतर के एजेंडा में इसको लाकर यह बता दिया कि पर्यावरण हमारी प्राथमिकता है। मैं अपने माननीय मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर जी का भी बेहद आभारी हूं कि उन्होंने पर्यावरण संबंधी मंजूरी के प्रस्ताव को ऑन लाइन कर दिया है। ऑन लाइन दाखिला करने से व्यवस्था में पारदर्शिता लाई गई है। जिससे कि उद्यमियों को आज से पहले जो वर्षों से गैर-सरकारी टैक्स था,जो एनवायर्नमेंट मिनिस्ट्री में बहुत फेमस टैक्स हुआ करता था,उससे भी उद्यमियों को मुक्ति मिल जायेगी।
मैं एनवायर्नमेंट एण्ड फोरैस्ट मिनिस्ट्री की डिमांड फॉर ग्राण्ट्स का पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी बात को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के एक ट्वीट के साथ समाप्त करता हूं कि ‘आइये,हम ट्रस्टी के रूप में काम करें,जहां वर्तमान में अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करें और इसका इस्तेमाल करते वक्त आगामी पीढ़ियों की खुशियां भी सुनिश्चित करें।’ SHRI P.R. SENTHILNATHAN (SIVAGANGA): Hon. Chairman, I would like to thank you for giving me this opportunity. First of all, a lot of thanks to our leader hon. Chief Minister of Tamil Nadu Purtachi Thalaivi Amma for choosing me. I would also like to thank the people of my constituency Sivaganga for electing me.
This is my maiden speech. I would like to speak on the Demands for Grants of the Environment and Forest Ministry. Let me begin with a quote from Thirukkural:
“Manineerum mannum malaiyum aninizhar Kaadum udaiyathu aran.” It talks about the importance of forests. It says that valuable water, rich soil, high mountains are fertile forests make an ideal country.
Most of our rivers originate from deep forests. Forests induce clouds to rain. Monsoon rains depend on forests and trees. Forests are like the cradle of all animals, birds and insects. Humans realize the need of forests after affecting the ozone layer. Without rain there cannot be world; without forests there cannot be life.
To take up afforestation in a big way in Tamil Nadu, our hon. Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma celebrating her 64th birthday, introduced a new scheme by planting 64 lakh saplings throughout Tamil Nadu. A man needs Rs.1200 worth of oxygen every day. A single tree produces every day oxygen needed for 12 men. We can understand the value of trees and forests from this. India is among the top ten most forest rich countries of the world. When India has more than 22 per cent of the land mass covered with forests, the central fund allocation could have been more. But the Union Environment and Forests Ministry gets only Rs.2256 crore. About 18 per cent of the area of Tamil Nadu has got forests. World’s rare bio-diversity is found in Tamil Nadu. Our Chief Minister hon. Amma introduced the following major schemes to improve forests:
1) Water conservation and canopy improvement in degraded forest lands; 2) Tamil Nadu Afforestation Project, Phase-II Utilization Plan; 3) Tamil Nadu Biodiversity Conservation and Greening Project; 4) Butterfly park and Nakshatra Vanam at Upper Anicut near Tiruchi Srirangam; 5) Massive Tree Planting Programme; 6) Replanting in Thane cyclone affected areas of Cuddalore and Villupuram Districts; 7) Western Ghats Development Programme; and 8) Hill Area Development Programme.
These are some of the ongoing major schemes in Tamil Nadu with an allocation of about Rs.242 crore.
Now let me come to the problem of uprooting people traditionally living inside the forests for many years. For instance, a 500 year old Kodikulam village in Sivaganga constituency is being removed now. In 1953, all the forests in India were nationalized. In 1954, when a forest survey was conducted, that village was left out from the records. The fault of the surveyor must not affect the life and livelihood of that village and its people now.
Similarly, remote villages inside the forests are not able to get road connectivity. Rural road projects of the Centre like PMGSY and NABARD and the rural road schemes based on the recommendations of the 13th Finance Commission are seriously hampered by adamant forest authorities.
I urge upon the Union Government to empower our State Government to sort out those issues. Forests are protected for the welfare of mankind and forest authorities must be kind to humans. People should not be treated like animals by our Forest Department. Government may relax rules on case to case basis and direct the Forest Department to help our people.
Let me list out the village roads affected by non-cooperation of the Forest Department in our Constituency.
1. Koduvoor-Melakkarai Road
2. Koduvoor-Kurunthur Road
3. Koduvoor-Mathur-Ooravayal-Thulaiyanalipatti Road
4. Vilangudi Road to Pudukkottai District Border Road The above four are in Kanangudi Block of Sivaganga District.
5. Thulavoor-Siravayale Road
6. Siravayale-Keela Poongudi Road
7. Natarajapuram-Kaalayaar Kovil Limit The above three roads are in Kalal Block.
8. Mahipalanpatti-S. Velangudi Road in Tiruppathur Block.
All the above roads are covered under NABARD Scheme.
9. Embal Road-Kodikulam Road is covered under PMGSY.
10. S. Puthur Block-Nallavan Patti Road
11. Thengal Nagar Road The above two roads are covered under the 13th Finance Commission recommendations.
Kamarajapuram-Vathiraiyiruppu Road, Kilavan Kovil Salai, Ramakkal Mettu-Sakkulaththu Road are the other three roads in Theni District.
All these roads provide road connectivity to the people living in remote forest areas and they need to be maintained. But the Forest Department is not permitting such centrally-funded works. These roads are necessary to move ration goods under PDS and even primary health care to villages. The District Collector has taken it up with the Centre. I urge upon the Centre to clear it soon.
Let me conclude my speech by expressing my support to these Demands for Grants.
PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Hon. Chairman, Sir, I rise to oppose the Demands for Grants in respect of Environment and Forests Ministry, and in support of my cut motion which will be put to vote.
I think that the scanty importance the present Government is attaching to this Ministry, which is very vital for sustainable development, is brought out by the fact that the Environment and Forests Minister is sharing the Information and Broadcasting Ministry. To me this Ministry is so important that it requires full time attention by a full-time Minister. If his attention is divided, the environment will suffer. Not that I doubt the capabilities of my good friend, but he should lighten his load.
Sir, I think our country along with the world is facing an ecological crisis. As we all know, every day our vehicles, our factories and our power plants are spewing carbon dioxide out into the air. Our air-conditioners and refrigerators are spewing chlorofluorocarbons into the atmosphere as a result of which we are having a shield over the atmosphere on the earth which creates greenhouse effect and which is leading to global warming, which, if not checked, will ultimately lead to many low-lying areas being submerged under the sea. Already the glaciers are melting very fast and the threat of climate change is looming over the world.
The other problem is that this carbon dioxide emission may be controlled if we have enough tree cover because trees have a great capacity of absorbing carbon dioxide and converting it into oxygen through photosynthesis and then giving out oxygen.
By cutting our forests, we are destroying that means of purifying our air. Not only that, Sir, over the years, there has always been a debate between environment and development. We belonging to the Third World have been the recipients. What is happening now is that the First World countries, the industrially developed countries of the West are trying to impose environmental norms on our country. They have done all the pollution up to the 1970s and 1980s. Now, they say that we have to follow their carbon emission norms but the problem is that after polluting they are now asking for new norms like Euro-II for cars and all that. So, where do we strike a balance is the main question.
The Environment and Forests Ministry is the nodal agency for looking into all these aspects of environment and the problem of air pollution and water pollution. Just look at our cities. We are discharging sewage into the rivers that flow by. Our factories are discharging sewage into our rivers. We talk of the holy Ganges. The BJP people say, ‘Devi Sureshwari Bhagawati Ganga’ but what are we doing in Varanasi? They are throwing dead bodies into the river so that the meat-eating turtles can consume them. We have not been able to build electric crematoriums all along the Ganges in spite of 30 years of the formulation of the Ganga Action Plan. Now, it is high time that the Government of India took a holistic view on the question of environment, climate change, water and air pollution and afforestation. Unfortunately, that is lacking.
If you look at the Plan, you can see how much the Government of India has given to environment over the years. In 2013-14, the Plan Allocation for this Ministry was Rs. 2,430 crore; we spent only Rs. 1,850 crore, which is Rs. 600 crore less than the allocation. Now, in the present year, the Ministry’s Plan allocation is only Rs. 2,043 crore. To a Ministry which is so vital to India’s development, we have reduced the Plan size by about Rs. 400 crore. The Minister will have to explain as to why this is happening.
There are many areas on which we can talk. The Environment Ministry has a big fiat. It has got the Botanical Survey, the Zoological Survey; it has got the Forest Research Institute. It has got a huge bureaucratic framework but ultimately the matter of environment can only be achieved by total co-operation of the people, by raising the consciousness among the people. Today, in good schools of the cities, they are teaching environment. Children say, ‘Do not litter’, if you throw a paper on the road; but the large masses are not yet alert to the problem of environmental degradation.
In West Bengal, sometime back, we started this concept of Forest Protection Committees which are still in existence. There is a model called Arabari model where the forest could be preserved with the co-operation of the people living around the forest. In all the cities which pollute, which put their sewage into the water, a similar kind of movement is necessary. A few officials of the Government of India, a few statutory bodies cannot ensure that. Unfortunately that effort to rouse national conscience on the matter of environmental degradation, climate change and the problem of global warming has not been there. That is why every day the situation is going from worse to worst. Now, we have to sort out this problem.
All the time, when there is a big river valley project, environmentalists say that it would pollute the valley. It happened in the Silent Valley in Kerala. They said, it would destroy the Silent Valley. We need power from the river projects; also, we need to preserve the environment. When the Tehri dam was built in Uttarakhand, a similar debate came up. These are matters which should be considered. Then the main problem in the last few years has been with regard to the environmental clearances. That has become the major racket in the Environment Ministry. Many stories float around about how environmental clearances are obtained.
Our country is rich in minerals. Where are the minerals? They are in the forest areas of Orissa, Chhatisgarh and Jharkhand. Whenever we try to have mines, there is resistance from the local people and the tribals. What happens now is that the big multinationals are trying to enter these forest areas. We know about Vedanta. There is a big conflict over the Niamgiri Hills in Orissa, where Vedanta was trying to mine bauxite. There should be a clear-cut policy and also a clear-cut rule for environmental clearances. Delay creates allegations of corruption and delay also causes set back to our total industrial development. It is high time that we look into this matter.
I saw somewhere that the Minister has promised that the environmental clearances will be given online. I would like him to fix a timeframe for giving environmental clearance. Let him say yes or no to a project, but let it not lie for years together, thus delaying development. We need to follow a model of sustainable development. If we want to achieve 7-8 per cent growth, then we have to ensure that it is a low-carbon growth. As it is, still at the rate that we are going, even in 2030, India’s per capita carbon emission will be less than that of any of the developed countries. So, we have not reached that stage of development. But we should take care of it in time so that we follow the road of development.
The National Green Tribunal has now been set up in Delhi with the Chairman falling into several controversies. That should be made more effective and it should have branches all over the country. In our State, we have set up one Eco-Park at New Town, Rajarhat. But our State is facing more severe problems. The other day, we were talking about the man-animal conflicts in reply to a question, with the Minister. It was said that the men are killing animals. In our State, it is just the opposite. We have the Sundarbans, which is the biggest mangrove forest anywhere. Every day, you read in the papers that a tiger has eaten up a human being. So, the question is not only of saving tigers from human beings, but the question is of saving human beings from tigers. How much compensation will you give to the poor fishermen or a poor woodcutter who goes to the forest?
The other big problem is in North Bengal, where there are large elephants. Elephants, as you know, have robust memories. They follow the same track. Over the years, elephants are being killed by locomotives. The Railways have not been able to follow a low-speed trajectory across the forests in North Bengal. We have many forests like Gorumara, Chapramari, Holong, etc. So, every year, elephants are being killed. The Railways must adopt a policy whereby the elephants are saved and the Minister should take a proactive role so that men can be saved from the depredation by wildlife.
SHRI PINAKI MISRA (PURI): Mr. Chairman, Sir, this is my first speech in this Lok Sabha. Let me straightaway tell this to you. I speak on behalf of many Members of Parliament. It is very disconcerting, when we do not know where to stand and speak in this House. Division Numbers have not been allotted yet. I find it disconcerting and I find it extremely annoying that a Government which has come to power on the basis of its so-called ‘great efficiency’, has not managed to give us Division Numbers so far, when we are already half way into the Budget Session. So, we are moving like Nomadic Tribes in this House and we do not know where to stand and sit.
I am very grateful to you Mr. Chairman for having given me the opportunity of addressing this hon. House on a very-very seminal and important Demand for Grants of the Ministry of Environment and Forest. I wish to, of course, straightaway preface my speech with a caveat. I am a senior advocate by profession. I have appeared in a number of environment cases for a number of industries. I have also appeared in a number of environment cases for a number of NGOs pro bono which is free of charge. So, it balances out. What I say on the floor of this House is completely without agenda. What I say on the floor of the House is from the wealth and richness of experience, which has come from the grass root level.
Mr. Chairman, Sir, Budgets are all about numbers as they are about policies and philosophies. As far as the numbers here are concerned, there are some numbers that disconcert us. Forestry and wild life numbers have come down from Rs. 824 crore to the revised estimate of Rs. 568 crore and now it is down to Rs. 475 crore. The numbers on the ecology and environment are even more dismal; down from Rs. 1446 crore to Rs. 1199 crore and now down to Rs. 991 crore. God knows what the eventual revised numbers will be! The only thing I can say in defence of the Government is that this is a legacy left behind by an extremely inefficient and corrupt Government in the last regime. Therefore, probably their hands were tied. We certainly hope that these numbers do not reflect the seriousness with which the Government chooses or intends to deal with this Ministry.
The one heartening feature let me say is the grants-in-aid to the State Governments which has been proposed, which has gone up from Rs. 308 to Rs. 706 crore. We thank the Government. This is in line with what Shri Modi has throughout said, which is that there is going to be a federal partnership of a genuine kind in this Government.
Mr. Chairman, Sir, having said something about the numbers, let me now come to the philosophy part or the policy part. I have to say that one of the outstanding examples of forward thinking was reflected in the hon. Finance Minister’s speech where he has given investment-linked deduction to slurry pipelines for transportation of iron ore. This is a very welcome and a salutary measure. This will bring down the ecological damage due to road transportation which is huge. When hundreds and thousands of trucks are plying on our roads on a daily basis, it causes massive environmental degradation. Therefore, slurry pipeline is the way forward for the future. More and more industries should actually go in for slurry pipelines and, therefore, I am very happy that the Finance Minister has encouraged this.
Mr. Chairman, I cannot understand why the Standing Committees have been put in place. Why have we adopted this system from the British if we are not going to not accept any of their recommendations? If all their recommendations are going to be accepted in the breach, I am simply unable to understand the point in having the Standing Committees. In this particular Ministry the Standing Committees have clearly said that the environment and forest should now become a part of the Concurrent List. This is entirely in consonance with the federal principles. This is entirely in consonance with actually what is obtaining at the ground level because today we have the State Environment Impact Assessment Committee, the SEIA which does a lot of ground work and a lot of spadework at the State level. Why should thereafter every single forest diversion proposal have to come to Delhi is something we cannot understand. Why should even a half hectare forest diversion proposal have to come to Delhi? Why can we not have a system by which the States are allowed to get their own clerance mechanisms? Like they have State Pollution Control Boards, they must have the State Environment Boards so that they can then put in their own structure in place. You decide a figure and say whether it is over 50 hectares or 100 hectares but let not every simple single proposal have to run to Delhi and then the entire logjam and the clogging that takes place here is extraordinary. So, I would, therefore, clearly request the Minister to pay attention to this. I know that the alternate source of funding from the companies which has been proposed by the Standing Committee is an extremely salutary provision. The proposal of the MoEF to Corporate Affairs Ministry that 50 per cent of the two per cent CSR should be allocated for afforestation and tree plantation as part of CSR guidelines is a very salutary provision.
Sir, there is a fundamental question that this Government has to ask itself. Is the Ministry of Environment and Forests going to be a protector and a facilitator or is it going to be a destroyer of industry which is what, with the greatest respect, the last Government has been doing for the past ten years?
Today, Mr. Saugata Roy talked about the National Green Tribunal. I have seen the officers of the Ministry of Environment quaking in terror in front of the National Green Tribunal because they are so ill-prepared; because they are so opaque in their policies; and because they are so completely under-prepared in terms of every possible query or question that comes up. Half of them appear on the dint of bailable warrants on a weekly basis.
The Central Empowered Committee set up by the Supreme Court actually is the super-Ministry of Environment. This Ministry of Environment counts for nothing today. The Supreme Court is sitting as an over-arching body over the Ministry of Environment. The Supreme Court Green Bench sits on a weekly basis today. The entire power and authority had been abdicated by the UPA Government over the last 10 years and it has gone into the hands of the judiciary. Today, we are, therefore, sitting on a completely emasculated Ministry of Environment which, unfortunately, has no powers to deal with anything.
Now, I just need to raise a couple of issues which are very seminal issues.
HON. CHAIRPERSON : Please be brief.
SHRI PINAKI MISRA: Mr. Chairman, I am not going to waste your time for a minute. I am supposed to be entitled to nine minutes and I have so far only gone to five minutes. I am a lawyer by profession and I am not going to make a mistake on numbers. So, I still have four minutes left. As far as our Party is concerned, it is supposed to get nine minutes.
HON. CHAIRPERSON: You have only seven minutes.
SHRI PINAKI MISRA : Sir, give me a little leeway. I will not indulge in irrelevance and waste the time of the House. I can assure you.
Mr. Chairman, there are two of the largest projects of this country and first is POSCO of Rs.52000 crore investment. The then Prime Minister wanted it. He was desperate for it. The South Korean President discussed it personally with the Prime Minister. It is a Government to Government project. Our Chief Minister, Mr. Naveen Patnaik, gave it everything he could. What happens? It is one of the most pathetic examples of the wrong that happened. The environment clearance was granted in 2007. It was valid for five years till 2012. The forest clearance of sandy beach does not come about till 2013. Thereafter, the environment clearance goes for a renewal from 2012 and is not cleared to the end of 2013. In the tenure of one past Minister everybody here has talked about a parallel tax. A signed file of a project amounting to Rs.52000 crore was lying in the house of this Minister for 14 months. Is it not shameful? If 300 files are recovered from the house of the Minister of Environment, who is to answer for this? If this is not shameful, what is shameful in this country?
Mr. Saugata Roy talked about the Vedanta project. Let me tell you what is happening in the Vedanta project. Mr. Naveen Patnaik brought it to Kalahandi which is probably, if not India’s, Odisha’s most backward area. It is only inhabited by tribals. He cajoled this Company to come and put up a Rs.35000 crore bauxite plant there. The environment clearance was granted and FC is cleared in principle by the Supreme Court. Suddenly one of the members of the National Advisory Council (NAC) which everybody knows was a super-Cabinet in the last Government goes there, comes back and tells the Congress Vice-President that the tribals are very unhappy with this project. The Congress Vice-President goes there and gives his famous speech: मैं ट्रायबल्स का सिपाही,दिल्ली में बैठा हूँ।
The Plant was closed down because the EC was suspended. You know how the tribals have thanked the Congress. They have wiped out the Congress from Odisha. That is how the tribals have thanked the Congress. That is what the tribals think about the Congress’ powertarianism. The Congress’ powertarianism is responsible for this country being where it is.
Sir, I am very grateful to you for having given me this opportunity to speak on a very seminal issue. I hope this Government and this Minister who has otherwise an impeccable track record in public life manages to do something with this Ministry because if we are going to be a facilitator, then this is the door and window of every new investment in this country and you are the custodian of it.
HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, as I have a long list of speakers who want to speak on this Demand for Grant. Those hon. Members who want to lay their speeches, they can lay it on the Table. It will be treated as part of the proceedings.
SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO (SHIRUR): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to participate in the discussion on Demand for Grant of the Ministry of Environment and Forests for the year 2014-15.
Protection and preservation of environment is a pressing issue. Every person, every organisation and institution has an obligation and duty to protect it. This is our cardinal Dharma.
Mr. Chairman, Sir, industry is the backbone of economic development of India. During the past three to four years, due to economic slowdown, stagnant policy scenario and other factors, industrial growth of our country has declined. In the recent Union Budget the Government has proposed steps to attract foreign investment in various sectors including industry. I am sure, under the able guidance of the hon. Minister of Environment and Forests under the leadership of Shri Narendra Modi ji, he would be able to achieve the goals set for the future.
Mr. Chairman, Sir, I wish to draw the attention of the hon. Minister of Environment and Forests towards some of the issues which require urgent action on the part of Government of India. We have a stable Government at the centre now and hence the MNCs as also the Indian industries are expecting good and positive support from the Government. I wish to submit here that the Maharashtra Industrial Development Corporation in Chakan and Ranjangaon areas of Maharashtra, which are in my constituency, projects worth Rs. 18,000 crore are in the pipeline. Lands have not only been acquired for the projects in notified industrial areas but also MoUs have been signed with Government of Maharashtra. As per information available from the Government and the Department of Industry, an additional Rs. 10,000 crore worth of projects are expected to be set up in the Vidarbha region in Maharashtra. However, in October, 2013, the Ministry of Environment and Forests, Government of Maharashtra issued a Memorandum stating that environment clearance is required for all the units having construction area of more than 20,000 square meters as per the EIA Notification 2006 under Category A and B of Schedule to the Notification. This notification is applicable to the projects mentioned and activities mentioned in 8(a) and 8(b) relating to building and construction projects and township and area development projects respectively. A careful reading of activity 8(a) and 8(b) shows that the intent and purpose of this provision is related to the Construction project or Township Development and not to raising a structure just to house a manufacturing plant. This is very important. Merely the fact that the plant has a covered area of 20,000 square meters could not or cannot render it liable to be brought within the ambit of activity 8(a) or 8(b) and consequently liable to seek clearance under the EIA notification.
Since there was resentment amongst the investors, the Member-Secretary, Maharashtra Pollution Control Board, Mumbai had sought clarification from the Ministry of Environment and Forests, Government of India vide letter dated 26 April, 2013 and subsequent letter dated 20 February, 2014 to the effect that industry related construction activity should not be treated as a construction work having built up covered area under EC guidelines.
However, even after a lapse of more than one year the matter has not been clarified by the Ministry of Environment and Forests as yet and as a result of which there are 15 projects which have been forcefully kept on hold having a proposed investment of Rs. 16,000 crore. Further delay in the project will impact revenue generation of the State and Central Government and will adversely affect employment generation and may hamper investor-friendly image of India. I apprehend that such a delay may also result in the withdrawal or diversion of foreign investment to the tune of Rs. 10,000 crore. Keeping in view the importance of the matter, I urge upon the Government to look into the matter seriously and clarify the matter urgently giving it top priority.
I would like to raise another important issue. The hon. Minister of Environment and Forests knows about the tradition of bullock cart race, especially in the Pune district.
15.00 hrs. We have a tradition of BailGada Sharyat (bullock cart race) for more than 300 years. The race has historical and cultural importance in the life of farmers in the State of Maharashtra. The day of race falls during the religious period when the gods of the villages are worshipped and Jatra (fair) is organised for celebrations. People from all castes and religion participate in them. Such fairs are an important feature of rural India and in a way, they define our identity and tradition.
However, the Government of India issued a Notification under Section 22 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 which provides that no person shall train or exhibit any animal specified therein, namely, bears, monkeys, tigers, panthers, lions and bulls. The Act, as it stands, does not per se disallow bullock cart race. The confusion, however, arose due to the inadequate understanding of the Central Government Notification dated 11.07.2011 banning animals used for exhibition. The Notification applied only to non-castrated bulls (sand) used for exhibition. It did not apply to castrated bullocks. The State of Maharashtra mistakenly banned castrated bullocks as well. Furthermore, bullocks are not used for exhibition and entertainment. They are essentially domesticated animals. They do not fall under the purview of the Notification.
On my efforts, the State Government did recognize this mistake and issued a corrigendum stating that castrated bullocks are not covered under the Notification and all these issues came up for consideration before various courts.
Subsequently, the focal issue of conducting bullock cart races was urged in the Mumbai High Court, Punjab and Haryana High Courts and also the Supreme Court. The entire issue is mired in legal technicalities relating to the inherent intent of the aforesaid Act of 1960.
The farmers in the entire State of Maharashtra are extremely distressed seeing the turn which this case has taken. People feel that they are being deprived of celebrations of their festival and cultural heritage.
I appeal to the hon. Minister to look into this issue to ensure equitable balance between the provisions of the Act of 1960 and the genuine aspirations of the people to celebrate their cultural and religious festivals. This is possible through an amendment to the Act or legislation, corrigendum and other appropriate orders. This would ensure protection of animals as well as the age-old traditions.
I thank you once again, Mr. Chairman, Sir for allowing me to express my views on this important issue.
15.04 hrs (Dr. Ratna De (Nag) in the Chair) *SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH CENTRAL): The Bombay Natural History Society (BNHS) is a 131 years old non-government organisation engaged in conservation of nature. We have been working on the conservation of Vultures in the country for many years. Vultures were very common in our country till a couple of decades ago and were estimated to be close to 40 million (4 crore) during 1980s. Their population crashed in mid nineties and by the year 2000, we had already lost 95% of the population of vultures in the country. By 2007, 99.9% of the main species had already gone! The studies carried out in India and Pakistan revealed that most of the vultures died of visceral gout, which happened due to kidney failure. The visceral gout in vultures was caused by the use of the non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), diclofenac, which is given to cattle in inflammation and pain. The vultures get exposed to diclofenac when they feed on the carcass of an animal, which had died within 72 hours of being treated with diclofenac. We carried out safety testing of the drug meloxicam, which is also an out of patent, non-steroidal anti-inflammatory drug, on vultures at our Vulture Conservation Breeding Centre (VCBC) at Pinjore, Haryana in collaboration with the Indian Veterinary Research Institute (IVRI) and found it to be safe for vultures thereby offering a viable alternative.
We lobbied with Government of India and succeeded in getting a ban on the use of diclofenac as a veterinary drug in August 2006. The final gazette notification was issued in August 2008. We have been trying to promote the use of meloxicam as the main non-steroidal anti-inflammatory drug of preference in veterinary sector as it is the only drug, which has been tested and has been found safe for vultures. But the misuse of human diclofenac for cattle treatment prevails in the country and through our advocacy and awareness work amongst veterinarians, para- veterinarians, farmers, local communities, we are trying to reduce this misuse.
Our annual budget for four Vulture Conservation Breeding Centre in Pinjore, Haryana; Rajabhatkhawa, West Bengal; Rani Forest, Assam and Bhopal, Madhya Pradesh is nearly 5 crores. At these centres, we run the breeding programme for three critically endangered species of vultures i.e. White-backed Vultures, Long-billed Vultures and Slender-billed Vultures. The breeding programme is a success in India and the number of chicks is increasing every year but the cost incurred on their feeding has also increased. The running cost of these centres are also increasing annual with the rise in maintenance, electricity and water costs and staff payment. We require laboratories, which are completely equipped to carry out health checkups and carrying out research on vultures.
The following is the table on our requirements:
Money spent (annual total 2013-14 – running costs only, with no urgently required expansion) Money required (annual total over each of coming 5 years) Breeding Centres (4) Rs. 3 crores Rs. 5 crores Advocacy, Awareness & ‘Vulture Safe Zones’ Rs. 2 crore Rs. 4 crores.
Safety-testing of harmful drugs and monitoring of drug use (partially to be led by IVRI) Zero Rs. 3 crores Total Amount Rs. crores Rs. 12 crores.
Despite the ban on veterinary diclofenac, the following serious concerns remain and have been agreed by multiple partners of the ‘Saving Asia’s Vultures from Extinction’ www.save-vultures.org including BHHS, Indian Veterinary Research Institute and international scientists, so having a very sound scientific basis:
· Maintain and support the existing vulture conservation-breeding programme in India.
· Major efforts urgently needed in India to address the immediate and increasing gap in funding for vulture conservation which now jeopardizes the programme.
· Promotion and expansion of network and approach of ‘Vulture Safe Zones’ across South Asia.
· An effective system of regulation of veterinary drugs, based upon safety testing on vultures (protocol already agreed for India) initiated and underway for painkillers (NSAIDs) already in and entering veterinary practice.
· An immediate ban of diclofenac manufactured for human medicine in vials or ampoules large than 3 ml.
· Veterinary licenses to be withdrawn for two drugs – ketoprofen and aceclofenac – based on the good existing evidence that they are unsafe for vultures.
· Prepare for first soft releases of captive bred vultures into Vulture Safe Zones by 2016.
For saving vultures from extinction in India, we need a combination of a strong and successful breeding programme that is already led by BNHS in the centres and will supply birds for release back to the wild, along with advocacy and awareness work at national and regional levels. We will need to strengthen our capacity by adding more people to work at these breeding centres along with better facilities for research. Along with the breeding programme, we need to have a much stronger and more effective advocacy and awareness programme including developing a network of ‘Vulture Safe Zones' across the country. In this zones, there are remaining wild breeding populations of vultures that are still vulnerable to the misuse of human diclofenac and other emerging harmful drugs. For reaching out at the community level like farmers and veterinarians, para-veterinarians we need resource materials to engage with them. A team of people working in these areas has to be appointed for wiping out the use of harmful NSADIS for cattle treatment, biologists who would monitor the wild birds along with the forest department and a network of volunteers who would ensure the continuity of the project for vulture conservation.
We have added the latest reports of our work across the country and hope that some funding can be worked out from the government in vulture conservation as a lack of resources currently threatens the success of the efforts so far, which are currently dependent on a mixture of independent external grants and support.
We would require Rs. 12 crores in total for the breeding programmes, increase advocacy and awareness work so as to release birds in the wild in the future as wells as save the populations in the wild along with the safety-testing project as well.
*ADV. NARENDRA KESHAV SAWAIKAR (SOUTH GOA): Undoubtedly the environment has a significant role in the development of the human kind and same is the vise-versa. Considering, the issues like pollution raised at various levels, the MOEF has an important role to play. However, I would like to draw the attention of the Government and more particularly the MOEF to the issues related to smaller but important state like Goa. With the total land mass of 3702 sq. km the tiny coastal state of Goa is left with hardly 362 sq. km for its development to be more precise of the total land mass, 40% is agricultural land, 38% is forest, 6% under CRZ and around 2% is for roads and infrastructure.
In this backdrop, the notification issued by MOEF whereby major part of the state has been sought to be identified as ecologically sensitive area will amount to curbing the commercial and mining related activities.
The notification that is based on Kasturirangan Report on Western Ghats Conservation, if implemented, will prove to be a death knell to the economy and livelihood of the people in the state. I would urge upon the Hon’ble Minister to have a re-look at the said notification. Even our Chief Minister had personally called upon the Minister and requested to reconsider the said notification.
Environment and development has to go hand in hand. One cannot be at the cost of other.
As it is for last two years the Goan economy had suffered due to the ban on the mining activity, almost 17% of the state income is from mining industry. In the last 7 to 8 years, the Union Government has earned around Rs. 30,000 to Rs.40,000 crore through income tax and export duty on the ore from the state of Goa. Considering this, the notification based on the Kasturirangan Report would stop not only the mining activity but also other development activities in the area. Again, it would be in the interest of the state that the buffer zone is maintained at 1 km.
I would also like to draw the attention, of Hon’ble Minister to the areas which have been notified under Wild Life Preservation Act. In my state there are areas in Dhanbadora, Sanguem, Taluka, etc. where even the Panchayat body is not able to construct or repair its own office in view of the provision of Wild Life Act. Therefore, the Environment Minister has to reconsider the applicability of these provisions to some of the parts in the State of Goa and also by redefining the limits.
The traditional carpenters in Goa are facing a problem since the Forest Department do not issue the business license by citing the decision of the Hon’ble Supreme Court. The issue also need a serious consideration, as the traditional carpenters should be allowed to carry out their own business to earn their livelihood and also protect their old age tradition of carpentry. I would also urge upon the Ministry to take a appropriate step to find the solution to this issue.
The traditional fisherman reside on coats of the ship or the river banks. In my constituency from Vasco to Taltona in Kankon taluka is a coastal line. At many places the fisherman community have been residing on the coastal line for generations together. However, the CRZ regulations many times prove to be hindrance in the construction and/or repair of the houses thereby making it difficult for them to lead a peaceful life. Further, the developmental activities also suffer because of the said regulations. In view of the same, I urge upon the Ministry to seriously consider the amending the CRZ regulations.
I support the demand for grants.
*SHRI THANGSO BAITE (OUTER MANIPUR): I am representing Out Manipur Parliamentary Constituency in the State of Manipur which is 90% of the geographical area of Manipur with all hilly areas comprising of 90% tribal population and 20% of the general population of the state.
I raise objection as the fund allocated for environment & forest is found to be inadequate that indicates that there is no more scope for new projects or plans that can be taken up. The improvement of our environment is mainly dependent on the balance system of fauna and flora. Afforestation and preservation/conservation is a must for improvement of environment & forest. In this regard, I would like to point out also that the majority of the budget allocations are mainly focusing on training, research, institutional and administrative activities. No emphasis has been given for intensification of forest management i.e., no special measure for protection of existing forest, rivers, lakes and wild life, etc. There is no provision for recruitment of forests guards, procurement of fire protection equipments and manpower for wild welfare schemes like appointment of wardens and caretaker for wildlife of national reserve forest areas and wildlife sanctuaries, etc. For instance, in my state of Manipur, unless proper steps are taken on time, all the precious plants and wild life’s are about to extinct.
It is also to mention that the present budget is silent in respect of planning of any other options to replace Jhuming cultivation of Tribal people in the hill areas whose livelihood of about 80% depends on Jhum cultivation. The Jhum cultivation is one of the greatest hurdles for conservation of environment and forest in the Hill areas where Tribal people inhabits over and above, 90% of rural population depends on firewood in their kitchen which is also a big problem for conservation and afforestation. No necessary options to that effect like introduction LPG to the rural area and Biogas plants etc. which will be the most effective means is also not indicated or mentioned in the budget.
It is however, to say that the present budget for forest and environment have allocated Rs.373.19 crore in plan under state and union territory for National Afforestation Program (National Mission for a Green India). Besides that, there is also a provision for the states of North Eastern area, provided Rs.135.55 crore under plan which is a newly innovated scheme with special focus on the development of forests and environment in the North Eastern region which is a unique and right direction for the improvement of forest & environment.
In summing up, the derogatory global warming and climatic changes and its cause may be attributed to many factors like increase in rate of global Carbon emission, deforestation, etc.. India being one of the responsible country in respect of size of population, land, industrial status, etc. needs proper planning to contain such derogatory climatic changes of India and the world. In spite of that, no proper allocation in the budget has been made. Therefore, the Hon’ble Minister is requested to look into it again.
*SHRI V. ELUMALAI (ARANI): I wholeheartedly thank the Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu and Leader of the AIADMK AMMA for the great privilege she has showered on me to participate in the Demands for Grants of the Environmental Ministry in the 16th Lok Sabha’s first Budget session. I also thank the people of my Arani Constituency for the confidence they have reposed on my Party Leader and the Party by electing me to deliberate in this temple of democracy.
The Vision of the Ministry is “Conservation of environment and natural resources for the present and future generations in a manner consistent with the aspirations of the country for growth and development.” The Mission is “To Plan, promote, coordinate and oversee the implementation of environmental and forestry programmes in order to protect the environment and maintain a balance between conservation and development activities.” The survival and well-being of any country depends on sustainable social and economic progress that satisfies the needs and aspiration of the present generation without compromising the interest of future generations.
There is a decline in environmental quality which has been evidenced by increasing population, loss of vegetal cover and biological diversity, excessive concentrations of harmful chemicals in the ambient atmosphere and in food chains, growing risks of environment accidents and threats to life support systems.
Environment includes water, air and land and the inter-relationship which exists among and between water, air and land, and human being, other living creatures, plants, micro-organism and property; Environmental pollutant means any solid, liquid or gaseous substance present in such concentration as may be, or tend to be, injurious to environment.
Environmental conservation is an integral part of the socio-economic development but due to population explosion and increasing industrialization, a serious challenge has been posed to the preservation of our terrestrial and aquatic ecosystems. Conservation and enhancement of life support systems like land, water, forests and biodiversity are important for ecological balance.
Environmental preservation would encompass the entire ecological footprint of human activity and would include increasing forest cover, protection of wetlands, conserving groundwater and rivers and other water bodies, protection of the coastal zones and fragile ecosystems, conservation of the zoological and botanical diversity of the State, protection of soil and other natural formations from abuse on account of human activity, efficient recycling of solid waste ensuring minimal impact on the environment, minimizing atmospheric pollution.
The main drive behind climate change is the increasing amount of carbon dioxide in the atmosphere. Everyone is aware that the level of carbon dioxide has risen by a third due to burning fossil fuels, farming practices, such as ploughing and deforestation, industrialization, etc. Warming oceans will expand, raising seal levels round the world. Some 50 million people a year already have to deal with flooding caused by storm surges. We have already cut down more than half the forests that existed after the last ice age.
If car numbers keep increasing at the present rate, there will be more than a billion on road by 2025. Today, motor vehicles put out 900 million tonnes of carbon dioxide a year – about 15 per cent of our total output. More vehicles will mean more global warming. But in the modern era, more vehicles cannot be avoided. But we can go in for pollution free vehicles, like electrically operated and solar energy vehicles.
Environmental pollution is something we just don’t pay much attention because we are living with it and speak about it every moment. Actually, we are behaving like the frog which doesn’t realize that the pot of water it is sitting in is slowly getting hotter. And by the time the frog realizes it is too hot to be sitting in, the boiling water kills it. There are many health effects of environmental pollution that cause serious diseases in human beings. The health effects of air pollution alone can cause more than 100 diseases and allergies in human beings. Every part of our body is being poisoned by the effects of pollution every second as we breathe and yet, we seem to take no notice of it.
In order to strengthen environmental consciousness and to sensitize the students about environment related issues National Green State with Ministry of Environmental and Forests (MoEF) support a programme.
The main objectives of the programme was to involve students in environment related action based programmes such as tree planting, awareness rallies, vermi composting, enviro-expo, enviro competitions, anti plastic campaign, cultural programmes, nature camps and celebration of at least six green days in their surroundings for this one. This should be a continuous one and more funds should be allotted for this Scheme.
The awareness programme about the ill effects of burning of tyres, plastics and other toxic materials is not sufficient. Carry bags made of Polythene are used extensively throughout the nook and corner of the country as they are convenient to use and throw. They are disposed in three ways. One is throwing in the dust bin which is consumed by animals. Second is burning them. Third one is reusing them for preparing household utensils in the kitchen.
It has nowadays become common that many hospitals (big or small), medical clinics generate tons of bio-medical waste. Collecting, receiving, storing, transporting, treating, disposing and / or any other form of handling of them is a big problem. It is the duty of the occupier of an institution generating biomedical waste to take all steps to ensure that the waste is handled without any adverse effect to human health and environment. But is it being done? Not at all is the answer we receive.
Though we are having many programmes for the prevention, control and abatement of water and air pollution, they are not implemented fully in letter and spirit.
Environment Day is celebrated every year on June 5 to raise global awareness to take positive environmental action to protect nature and the planet Earth. The Hon’ble Chief Minister AMMA has implemented for the first time in India rain water harvesting about 10 years back in Tamil Nadu and it is yielding very good results till date in these hard days when rain is failing.
The centre should devote more time, energy and time to study the problems in each part of the country at micro level. This requires allotment of more fund for this ministry. In my Arani Constituency much could be done by the Central Government by taking special efforts to clear the pending files in this ministry. I am sure the new Government will consider my suggestion seriously.
I would like to conclude by quoting the World Environment Day Anthem Earth Anthem our cosmic oasis, cosmic blue pearl the most beautiful planet in the universe all the continents and the oceans of the world united we stand as flora and fauna united we stand as species of one earth black, brown, white different colours we are humans, the earth is our home.
Our cosmic oasis, cosmic blue pearl the most beautiful planet in the universe all the people and the nations of the world all for one and one for all united we unfurl the blue marble flag black, brown, white, different colours we are humans, the earth is our home.
In India World Environmental Day theme for 2015 is One World One Environment Day. Let us prepare to follow that concept.
ऒश्री लालूभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) :आज का ये जो विषय है उस पर मैं माननीय मंत्री का ध्यान मेरे संघ शासित प्रदेश पर पड़ने वाले पर्यावरण की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरा संघ शासित प्रदेश जहां से मैं निर्वाचित हुआ हूँ। मत्स्य उद्योग और पर्यटन पर निर्भर है। मैंने अपने पूर्व काल में सांसद के दौरान वन और पर्यावरण मंत्रालय के दो पूर्व मंत्रियों से निवेदन किया था कि मेरे प्रदेश में बहती हुई दमनगंगा नदी जिसमें प्रदेश के निकट बसे वापी शहर, जो गुजरात में है, से औद्योगिक (ज्यादातर) केमिकल दूषित पानी का इस नदी में निकास होता है, दूषित हो रही है। मंत्रालय को मैंने यह भी बताया कि गुजरात प्रदूषण इन्डस्ट्री डेवलपमेन्ट कारपोरेशन का ट्रीटमेन्ट प्लांट भी ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। इसका सीधा असर नदी के मत्स्य पर पड़ रहा है। नदी में मत्स्य खत्म हो रहे हैं। क्योंकि दमन शहर इसी नदी और अरब सागर के संगम पर बसा है, इसलिए दरियाई मछली पर इसका असर पड़ता है। मेरे कहने का मतलब है कि मत्स्य उद्योग पर इस प्रदूषण का असर पर पड़ रहा है।
इस प्रदूषित पानी के काला होने के कारण दरिया का पानी भी काले रंग का हो गया है। इसके कारण पर्यटन पर गंभीर असर पड़ रहा है। मैं एक और बात से अवगत कराना चाहता हूँ। दमन में पीने का पानी पहले के दौर में भूमिगत था। लेकिन कुछ अरसे से हमें पानी दमनगंगा नदी पर बने बांध से मिल रहा है जो पर्याप्त नहीं है। इसके चलते हमें अभी भी बोरवेल के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन पिछले काफी समय से यहां भी पीने लायक पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि दमनगंगा में बहते प्रदूषित पानी का जमीन में सीपेज हो रहा है।
पूर्व दोनों मंत्रियों को मैंने इन सब से अवगत कराया था, लेकिन पिछले पाँच वर्षों से मेरे संसदीय क्षेत्र में पर्यावरण मंत्रालय से कोई काम नहीं हुआ है। मैं मंत्रालय से निवेदन करता हूँ कि अगर मेरे संघ शासित प्रदेश (जो महान भारत का दूसरा सबसे छोटा प्रदेश है ) में इतनी पर्यावरण समस्या हो सकती है तो पूरे भारत में कितनी बड़ी समस्या होगी, इसलिए इसके बारे में गंभीर विचार विमर्श होना चाहिए तथा जल्द से जल्द पर्यावरण पर नियंत्रण होना चाहिए।
* Speech was laid on the Table *SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): The presidential address on 9th June outlined the vision of the current BJP government in India. Millions of people across the country listened as the President spoke about building 100 smart cities, cleaning the river Ganga and placing one IIT and one IIM in every state. The address ignored a vital population of our country-our wildlife. Traditionally the Ministry of Environment and Forests has been the guardian of our wildlife and forests. Its mandate has been to protect our wildlife and scrutinize those industrial projects which forget their environmental commitment. In the past, we have often seen the Ministry of Environment stand by its ecological objectives while it negotiated with the Ministry of Commerce and Industry. Today under the new BJP government both the ministries seems to be speaking in unison. Since the first day the revamped Ministry of Environment and Climate Change has announced that its primary focus will be to ensure the industrial projects will be fast-tracked and companies are given their environmental clearance without any delay. Missing from the Minister’s vision are his initiatives to protect and preserve our national inheritance-majestic tiger of Corbett, the beautiful lion of Gir or the royal Rhinoceros of Kaziranga. This leaves our wildlife unprotected and allows the illegal trade in animal products to grow into a thriving domestic industry.
In Assam, the one-horned rhinoceros is both a pride for its society and for India. Lakhs of people visit Kaziranga Natural Park every year, contributing to the region’s economy and livelihood of the local youth. To see a rhino from up close is almost a privilege because you feel as if you are being transported back into the time of dinosaurs. The view takes your breath away and even a million pictures cannot capture the essence of the experience. In Assam, the rhinos were nearly extinct at one time because of rampant poaching. In 1970s, the population of the one-horned rhinos in India used to be below 100, but conservationists worked hard to bring the population to its current number of 2544 as per the census in 2013.
But the evil eye of the global traders in illegal wildlife products has once again set upon the horn of the rhino. Since 2008, more than 120 rhinos have been hunted by a new breed of poachers who have started to use AK-47 machine guns instead of a single .303 bore rifle. Experts say that the rise in the illegal trade is due to the spurt in the price of rhino horn in countries such as China and Vietnam. In the latter, a gram of rhino horn powder can be sold for anywhere between Rs.6560 to Rs.16,500. In Vietnam rhino horn power is key ingredient for traditional medicine, party drugs, local aphrodisiac or as a luxury gift item. Rhino horn has become one of the lucrative commodities in the world and some now described it as lucrative as cocaine.
Back-breaking poverty and unemployment force the local youth living around Kaziranga become an unwilling party of this trade. Encouraged to risk danger, they are given sophisticated weapons to kill a rhino instantly and cut off its born with a saw within 15 minutes and escape before the local forest guard arrive. Once sold to middle-men and smugglers, the horn travels from Assam to Myanmar via Nagaland and then onwards to Vietnam.
While the state government has given shoot-on-sight orders to its forest guards and amended the Wildlife Protection Act of 1972 to enable lifetime imprisonment of poachers, more efforts are required to find sustainable solutions towards local unemployment.
This is a global problem. The fate of the Kaziranga rhino is also shared by its counterparts in Nepal and South Africa. In South Africa, in 2012 more than 600 rhinoceros have been killed. The recent spurt in rhino killings has prompted the national Ministry of Environment to take strong measures to protect its rhino population which has decreased from 65000 rhinos in the 1970s to around 5000 rhinos today.
Similarly, smuggling in rhino horn has escalated in Assam over the past two years. It is feared that we have only seen the beginning of a very dangers trend and there is a strong change that Kaziranga Natural Park may lose its UNESCO World Heritage Status and thereby lose its eminence amongst international tourists and wildlife enthusiasts. This will negatively impact tourism which is an important source of revenue for the state and employment for local youth.
Some experts believe that a rise in poaching can also lead to a rise in ethnic insurgency because rhino horn trade can be an important source of revenue for the local insurgent groups. The use of AK-47s reinforces the belief that the modern rhino killer is no longer a stealthy poacher but more likely to be a heavily armed mercenary. The smugglers involved in the rhino horn trade are likely to pose a threat to the other species of animals found in Northeast India-such as the Tiger, Hoolock, Gibbon, Sambhar dear and Himalayan Sloth bear.
Engaging this menace in my opinion will require three key approaches – intelligence, prosecution and community. The Central Government should set up a rhino protection intelligence unit in Delhi and in Guwahati. The role of the intelligence unit will be to coordinate with the departments of local administration, forest and police in different states of northeast India. The intelligence officials should track all crime related to rhino poaching and maintain a database of all regular offenders. Armed with this information the intelligence unit should track and arrest the key smugglers who are involved in this syndicate. Helping the intelligence unit should be a team of wildlife public prosecutors who are specially trained on these cases and are given the task of prosecuting all arrested poachers or smugglers.
Critical in the investigation of poachers will be the role of the local community around the Kaziranga Park. Often these villages provide logistical support to the poachers out of economic need. It is important that the Central Government works in tandem with the state government and bring employment-focused externally aided projects to the region. These projects could focus on tackling the annual floods or the lack of small and micro industries which result in leading a young person to resign to the life of a poacher.
The Presidential Address envisioned 50 tourism circuits in the country. Being a UNESCO World Heritage Site and one of the most bio-diverse regions in the world, Kaziranga Natural Park has the potential to become the equivalent of the globally renowned safaris of Africa. As the budget session approaches in July, the Ministry of Environment and Climate Change will have the opportunity to address its misplaced priorities towards industry and truly display its commitment to our environment and to our wildlife. It is up-to the parliamentarians to act as a watchdog for our four legged fellow inhabitants.
*SHRI RAJEEV SATAV (HINGOLI):The environmental resources should be utilized for the betterment of mankind but it should never be exploited for satisfaction of human greed. Mahatma Gandhi had said, the world has enough, for everyone’s need, but not for everyone’s greed. We can all partake of the bounty of nature. However, exploitation of nature is a crime.
Traditionally, the humans are emotionally attached to the environment especially in India and this can be proved from the various traditions and cultural activities of Indian society. The universe is a fine example of balance; it is balance that has maintained the solar system in the Milky Way galaxy and there has to be billions of solar systems in the entire universe. Entire solar system depends upon the balance of the gravitational force and likewise the entire earth depends upon the balance of the eco-system. Environmental issue cannot be confined to a region or a country but it has to be a global issue. The global framework of environmental sustainability has to be accepted and adopted, if at all we want to give a better future to the coming generations. The word “growth” has no limit but the word “sustainability” teaches us to limit out desire and aspirations of rampant and unmindful ambition of growth. Growth is good if it is harmonious with the environmental concerns and it is evil if it ignores the kind of care and affection the environment deserves.
There are many environmental issues in India. Air pollution, water pollution, garbage, and pollution of the natural environment are all challenges for India. According to data collection and environment assessment studies of World Bank experts, between 1995 through 2010, India has made one of the fastest progress in the world, in addressing its environmental issues and improving its environmental quality. Still, India has a long way to go to reach environmental quality similar to those enjoyed in developed economies. Pollution remains a major challenge and opportunity for India. Environmental issues are one of the primary causes of disease, health issues and long term livelihood impact for India.
Yajnavalkya Smriti, a historic Indian text on statecraft and jurisprudence, suggested to have been written before 5th century AD, prohibited the cutting of trees and prescribed punishment for such acts. Kautalya’s Arthashastra, written in Mauryan period, emphasized the need for forest administration. Ashoka went further, and his Pillar Edicts expressed his view about the welfare of environment and biodiversity.
In 1985, Indian government created the Ministry of Environment and Forests. This ministry is the central administrative organization in India for regulating and ensuring environmental protection. And in present day, this ministry holds global aspiration and hope for the future generation.
I am greatest advocate of growth and development but at the same time, I caution myself and the country from neglecting the major environmental issues in the name of growth. I would like to lay a few of the major environmental concerns that we need to think about before designing any developmental program.
In India, air pollution rate is one of the highest in the world making it one of the most dangerous place to live with roughly 2.2 million people each and every year dying as a direct result of air pollution.
One of the things, most unfortunate thing is that 75% of households in India use wood as the number one fuel – in turn resulting in a death rate of about half a million people a year and serious illnesses for millions more including lung cancer, lung infections and chronic obstructive pulmonary disease.
The main contributor of air pollution is the transport system. This stems primarily from the use of older diesel engines which kick out on average 170 times more sulfur than modern engines. As a consequence of this, the asthma rate for children in some of the larger cities is now at 50% and is rising fast.
A rapid rise in the use of aerosols in India over the last decade has, according to scientists, been dramatically changing the Indian climate as well as having a not unnoticeable effect on the rest of the world. A substance known as CTC which is a strong ozone depleting substance is still widely used in India as a solvent and is actually banned in most other countries.
Power plant emissions of sulfur dioxide – an atmospheric pollutant with both health and climate impacts – have increased across India in recent years, according to a new analysis of data from a NASA satellite.
The analysis of data captured by an instrument on NASA’s Aura satellite found that emissions of sulfur dioxide from Indian power plants have increased by more than 60 per cent between 2005 and 2012, according to new research led by Zifeng Lu of Argonne National Laboratory in Lemont, Ill. The study was published online Dec. 5, 2013 in the journal 'Environmental Science & Technology'.
India surpassed the United States in 2010 to become the world’s second largest emitter of sulfur dioxide, after China, according to emission estimates previously published by LU and Scientists from universities and the U.S. Environmental Protection Agency. That same research showed that about half of India’s emissions come from the coal-fired power sector.
While atmospheric sulfur dioxide is produced in nature primarily by volcanoes, humans emit it to the atmosphere from the combustion of fuels with significant amounts of sulfur-containing impurities and from the smelting of metals such as copper and nickel. The gas contributes to the formation of acid rain and in high concentrations can cause respiratory problems. It’s also a precursor for one type of suspended particles, sulfate aerosols, which can affect the microphysical and optical properties of clouds, an effect that remains difficult to measure and a large cause of uncertainty in climate models.
India’s Central Pollution Control Board noted in a 2012 report that the national mean concentration of sulfur dioxide has declined from 2001-2010, an estimate based on data from 361 ground-based monitoring stations. However, most of the stations are located in urban areas, where regulations have indeed reduced pollution locally. Only about 70 stations in India collect measurements in the industrial areas near the source of power plant emissions.
“It’s an issue of monitoring locations”, Lu said. “We should know air quality not only in populated cities, but also in industrial areas, where coal-fired powered plants truly dominate national sulfur dioxide emissions. On the one hand, local residents are still influenced by these emissions; on the other hand, long-lifetime, sulfur-containing air pollutants such as sulfate can be transported long distances to affect public health and the environment at a regional scale.” The scientists’ look at India’s sulfur dioxide emissions came two years after researchers developed a method to observe power plant emissions using measurements captured by an instrument on NASA’s Aura satellite, lunched in 2004. The Ozone Monitoring Instrument (OMI) measures ozone and other key air quality components including sulfur dioxide and nitrogen dioxide, and collects data over the same locations at the same local time daily. OMI is a contribution of the Netherlands’s Agency for Aerospace Programs in collaborations with the Finnish Meteorological Institute to the Aura mission.
With the eight-year record of repeat measurements, the researchers averaged measurements of sulfur from 65 power plants in 23 regions. Over time, a pattern emerged that allowed scientists to distinguish relatively constant power plant emissions from the more variable background concentrations of sulfur dioxide.
Researchers used OMI measurements and the same technique in a 2011 study to show that average sulfur dioxide emissions from large U.S. coal-fired power plants fell by nearly half from 2005-2007 to 2008-2010. In that study, three-year averages were needed to confidently tease out power plant emissions from variable background concentrations. However, India’s lower latitude provides more favourable satellite observing conditions, allowing scientists to track the emissions year by year.
Results from the satellite analysis are in line with results of a ground-based inventory, which shows a 71 per cent emission increase from 2005-2012. Lu and colleagues developed the ground-based inventory for previous work that used power plant – and unit-level information to calculate nitrogen oxide emissions. The researchers adapted the technique for application to sulfur dioxide emissions, and considered factors from boiler size to coal type to emission control technology.
“This paper confirms that a technique shown to work in the United States can be applied for other countries where emissions [from ground-based measurements] are not well known,” said co-author Nickolay Krotkov of NASA’s Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Md.
The research was sponsored by NASA as part of the Air Quality Applied Sciences Team (AQAST) Program.
Emission of Sulfur Dioxide needs to be monitored and maintained and alternate source of power generation should be explored and used so that emission of sulfur dioxide can be contained to minimal level.
Perhaps the largest of the environmental issues in India facing the people of India is inadequate or lack of access to vital fresh water resources. As India’s industries get bigger so will the amount of water they require and the amounts are already beginning to spiral. As an example, the Coca Cola factory which was accused for years of messing up an entire eco-system. By simply diverting all the water to their factory, millions of people went without. Such companies are also accused of causing huge droughts and contamination to a massive area by exploiting an excessive amount of ground water and then replacing it with toxic discharge. Of course, Coca Cola is a big famous company and that is why this came to news, but I have no doubt that there are a million examples of similar things happening all over India. Years of exploitation and extraction of groundwater in India has caused the national water table to suddenly and very dramatically drop. Considering that 85% of rural drinking water and 55% of urban water comes from underground sources, this seems to me a very urgent problem as literally hundreds of millions of people could be left without water.
The rivers are on the front line of pollution in India. Millions of people depend on them for their livelihoods but they are slowly being polluted and destroyed by sewage, chemicals and other agricultural and industrial waste. These are some of the most polluted rivers in the world but little seems to be done to stem the incessant destruction.
I have already touched on the massive problem of waste disposal but I intend to go into it more here. It seems that some areas are simply fed up with the lack of Government intervention and are using their initiatives. As an example, I use some of the towns and villages in Kerala who are seeing a return to the old paper bags from plastic ones.
As I am sure you know, plastic isn’t in any urgency to degrade but the people of India don’t seem to recognize this as they throw every unwanted item onto the floor wherever they are. Of course, the victims of this environmental issue in India are the future generations and the animals. The holy cows that are so integral to Indian life are slowly being killed from the huge amount of plastic bags they consume that eventually rap around their insides.
India is witnessing a rising demand for forest-based products. This is causing deforestation and encroachment into forest protected areas, which leads to a severe loss of natural resources.
It is estimated that total industrial round wood consumption in India could exceed 70 million m3 per year by the end of the decade (350,000 large shipping containers), while domestic supply would fall short of this figure by an estimated 14 million m3.
As the nation will have to depend heavily on imports to meet this growing demand, there is fear that this could result in loss of high conservation value forests and biodiversity elsewhere.
India is a big edible oil consumer. In fact, it is one of the three largest importers of palm oil in the world, along with EU and China. Of these imports, 95% come from Indonesia and Malaysia, causing negative social and environmental consequences in these exporting countries.
Conversion of natural forests for cultivating oil palm is a major threat to biodiversity and livelihoods in the tropics. Most of the Island rainforest on the Indonesian island of Sumatra has already been lost, largely because of the clearance for oil palm and pulp wood plantations.
With the global demand for palm oil expected to increase from 28 million tonnes at present to about 50 million tonnes in 2030, there are very serious concerns that this will happen at the expense of biologically and economically important forests.
Present cities such as Mumbai and Bengaluru are vulnerable to floods and water logging during monsoon; Delhi located in earthquake zone IV; Chennai and Puducherry (Pondicherry) for Cyclone. At the time of developing the present cities (Delhi, Mumbai, Chennai, Bengaluru and Kolkata) the concept of Urban Risk Reduction was not part of planning. As the Government plans to build new cities on the concepts of Smart Cities, I request Government, members of Disaster Management and Climate Change Communities to share insights and views on the following.
In the envisaged plan of building new cities, which are the critical sectors that the Government need to address for promoting Urban Risk reduction (URR) and Climate Change Adaptation (CCA)?
Please share international and national examples, wherein the concepts of URR and CCA have been mainstreamed while developing new and modernizing existing cities?
When I talk about the problems, I should also talk about the solutions and the specific areas where the Government should focus. I have found that there are five areas where the government should concentrate to tackle climate and advance food security issues:
- Promote good agricultural practices to increase income. - Implement adaptation methods that reduce loss risk from extreme weather events. - Incorporate a whole-farm integrated crop management approach. - Support research, development and adoption of new varieties. - Expand capacity in remote weather stations, disease modeling and index insurance systems. Major climate change risks can be broadly categorized into three parts:
Risk 1: Increased riverside, coastal, and urban flooding leading to widespread damage to infrastructure, livelihoods, and settlements. The first risk is driven by extreme precipitation, damaging cyclone, and sea level rise. Government can reduce their constituents’ exposure to this risk through effective land use planning and selective relocation of at-risk populations, among others. Government can also exert efforts to reduce the vulnerability of lifeline infrastructure and services, such as water, energy, waste management, food, biomass, mobility, local ecosystems, and telecommunications. Another thing they can look at is the construction of monitoring and early warning systems, as well as measures to identify areas exposed to these risks, help vulnerable areas and households to adapt or cope, and diversify livelihoods.
Risk 2: Increased heat-related deaths. The second risk includes warning trends and extreme temperature. Government can look into heat health warning systems. Government can also strengthen urban planning in order to reduce heat islands, or areas which are much hotter than their neighbors. They can improve what has already been built, and develop sustainable cities, explore new work practices to avoid heat stress among outdoor workers, as well.
Risk 3: Increased drought-related water and food shortage, causing malnutrition. The third risk is driven by warming trends, extreme temperature, and drying trends. Government can focus on disaster preparedness, which includes early-warning systems and local coping strategies. Government can also go into adaptive/integrated water resource management, strengthen water infrastructure and reservoir development. Government can diversify water sources as well, and consider reusing water and using water more efficiently by improving agricultural practices and managing irrigation, among others.
At the end, I would like to say that there are many more environmental issues and problems than what I have outlined but my basic intention is to aware the Government from being negligent of all those issues. Natural resources are extinguishable and most of them are irreversible process, utmost care needs to be taken before designing any plan for development. The world is presently at the verge of war on natural resources and in India also various states are at war on water issues. Timely steps in the process of environmental sustainability may in practical sense portray India as the real leader of the world.
*SHRI R. PARTHIPAN (THENI): I want to share additional information regarding the efforts taken in respect of the following roads proposal.
1) Kamarajapuram to Kilavan Kovil road (connecting Theni District and Virudhunagar District via shortest route)
2) Manoothu to 9th Mile road (giving easy and shortest economical access to the BPL poor people to the estates daily for their labour/physical/manpower work) The District Theni Forest Officer in his letter C.No.D2/11718/2002 dated: 30.07.03 addressed to the Principal Chief Conservator of Forests has submitted that “It has been agreed to form the following two new roads through forest area” after having joint inspection with the officials of Rural Development on 02.12.2002 and 03.12.2002.
1) Kamarajapuram to Kilavan kovil road 2) Manoothu to 9th Mile road
Further it is known that, the user agency (DRDA, Theni) has submitted proposals for diversion of forest land for formation of above said two roads under Forest Conservation Act,1980.
It is also known that Hon. Minister for Forest & PWD has reviewed the stages of these road proposals during the review meeting held at the Collectorate, Theni on 07.06.2003. Further it is also known that the Hon. Minister has instructed the officers of DRDA to furnish the compensatory land details and list of trees involved in the project area to the Forest Department to forward the road proposal to the Government.
The District Collector, Theni has requested in his letter No. 1392/2001/D9 dated: 17.07.2003 to grant permission to enter into Forest area to carryout the survey work to list out the number of trees involved in the above two proposed roads. In the same letter, the DFO has requested the PCCF to give instruction to permit the DRDA staff and allied team to enter into Megamalai R.L. area to carry out the survey work.
The District Collector, Theni in his letter No. 10858/03/M4 dated: 22.09.03 has furnished the details of compensatory lands to the DFO, Theni for the above said two road proposals. The PCCF in his letter No. TS4/70793/02 dated: 22.09.13 has directed the DFO to accord permission for the officials to enter into forest area to list out the number of trees.
Accordingly the DFO, Theni has given permission vide his letter No. 11718/2002/D2 dated: 06.11.2003 to enter into the forest area to do survey work to list out the number of trees involved in the formation of the above said two roads.
Inspite of the process and all efforts taken till date the above said two important roads could not be carried out for public use. I request that the all the further official process by the concerned departments may be ordered to be resumed and expedited until the government permission is accorded to lay the above said two roads for public use.
The second road (Manoothu to 9th Mile road) if constructed early will definitely fulfill the long felt need of hundreds of Below Poverty Line public who are daily going to the estates via the existing foot path of this 9th Mile road for their daily livelihood works.
If the first road is constructed early (Kamarajapuram to Kilavan Kovil road) it will fulfill the long felt need of more than one lakh people from both the Theni and Virudhunagar districts who expect shortest route for their frequent travel between the two districts economically.
In Tamil Nadu, Theni district has High Ways (RR), Bodinayakkanur Section for the construction of Road from T. Mettupatty to Shathakulathumettu. T. Mettupatty to Shathakulathumettu road is an important road in Theni district, branching km. 10/6 from Uthamapalayam-Thevaram-Bodinayakkanur road. In this road, km 0/0-5/6 is an important stretch. Other district roads maintained in Bodi Highways. The balance stretch from km 5/6-11/0 lies in forest boundary. The existing cart track road is very narrow and it is found very difficult for traffic. Further, this road connects Kerala state by only 11 km from main SH road. If this road is formed the costly products of cardamom coffee, tea, pepper and rubber are easily conveyed by road for marketing.
Hence, I request the Hon. Prime Minister to grant sanction for carrying out this road work by the concerned forest department to fulfill the expectations and essential every day requirement of huge number of people in both the districts.
ऒश्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): वन एवं पर्यावरण के क्षरण की समस्या भारत की एक बड़ी समस्या है । इस पर तत्काल गंभीरता से विचार कर प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो यह हमें तो नुकसान पहुंचा ही रही है यह हमारी आने वाली पीढ़ियों को भारी नुकसान पहुंचाएगी ।
मैं यहां उन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करना चाहता हूं जो हमारे वन और पर्यावरण के संरक्षण के लिए अति आवश्यक है ।
मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि वन और पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनसे निपटने के लिए हमें जन भागीदारी बढ़ाने के उपायों पर गंभीरता से विचार करना होगा क्योंकि इस मामले में बिना जन भागीदारी के कुछ भी करना संभव नहीं हो सकेगा ।
मैं यहां पर्यावरण की समस्या से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।
1. वायु प्रदूषण
2. कचरा और अपशिष्ट
3. नदियों में उपभोक्ता अपशिष्ट
4. भूमि प्रदूषण
5. जल प्रदूषण
6. ध्वनि प्रदूषण
7. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन
8. वन संरक्षण (जंगल और जमीन की कृषि गिरावट)
9. जैव विविधता को नुकसान भारत में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है । भारत में वायु प्रदूषण प्रमुख स्रोतों ईंधन की लकड़ी और बायोमास जल,ईंधन में मिलावट,वाहन उत्सर्जन और यातायात भीड़ होने के साथ एक गंभीर मुद्दा है। वायु प्रदूषण भी मानसून में देरी होने के कारण है । भारत ऊर्जा उद्देश्यों के लिए ईंधन की लकड़ी,कृषि अपशिष्ट और बायोमास का दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है । {पारंपरिक ईंधन (fuel wood), फसल अवशेषों और गोबर केक}ग्रामीण भारत में घरेलू ऊर्जा का उपयोग हावी है । ईंधन की लकड़ी,कृषि अपशिष्ट और बायोमास केक जलने से रिलीज होने वाला धुंआ भारत की आंतरिक और बाहरी हवा में दहन ग्रीन हाउस के एक प्रमुख स्रोत हैं और जलवायु परिवर्तन में योगदान दे रहे हैं ।
* Speech was laid on the Table उत्तर-पश्चिम भारत,उत्तर भारत में,मानसून के बाद (अक्टूबर से दिसंबर तक)वार्षिक फसल जलाने की परंपरा वायु प्रदूषण का एक प्रमुख मौसमी स्रोत हैं । फसल अवशेषों की लगभग 500 मिलियन टन प्रदूषित गैस हवा में रिहा कर दी जाती है । इसे पंजाब भर से सर्दियों में धुंध समस्याओं का एक प्रमुख कारण हो पाया गया है ।
कचरा भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक आम दृश्य है । यह प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। भारतीय शहरों अकेले ठोस अपशिष्ट के अधिक से अधिक 100 मिलियन टन एक वर्ष उत्पन्न करते हैं । सड़क के दोनों कचरे के साथ ढेर कर रहे हैं । सार्वजनिक स्थानों और राह चलते कचरा डंप के रूप में गंदगी और कूड़े,नदियों और नहरों में भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है ।
2000 में,भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि अलग-अलग अपशिष्ट को अलग-अलग एकत्र करना,रीसाइक्लिंग को शामिल करते हुए एक व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम को सभी शहरों में लागू किया जाए । इन दिशाओं की बस अनदेखी की गई है । शायद ही कोई इससे असहमत हो ।
अनुपचारित मलजल का निर्वहन भारत में सतह के प्रदूषण और भूजल के प्रदूषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण है । भारत में उत्पादन और घरेलू अपशिष्ट जल के उपचार के बीच एक बड़ा अंतर है । समस्या न केवल भारत में पर्याप्त उपचार क्षमता की है,बल्कि यह भी है कि मौजूद उपचार क्षमता भी काम नहीं कर रही है । मलजल उपचार संयंत्र का अभाव है और जो हैं वो भी काम नहीं करते । विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार,भारत के 3119 शहरों और कस्बों के बाहर सिर्फ 209 आंशिक मलजल उपचार की सुविधा है और केवल 8 पूर्ण अपशिष्ट जल उपचार की सुविधा है । यह दुखद हे कि 100 से अधिक भारतीय शहर सीधे-सीधे गंगा नदी में अपना अनुपचारित मलजल डाल रहे हैं ।
मार्च, 2009 में पंजाब में यूरेनियम की विषाक्तता के मुद्दे ने प्रेस कवरेज को आकर्षित किया । यह कथित पंजाब के फरीदकोट और भटिंडा जिलों में बच्चों में गंभीर जन्म दोष के लिए जो थर्मल पावर स्टेशनों की फ्लाई ऐश तालाबों की वजह से होने का आरोप लगाया गया था । समाचार रिपोर्टों में यूरेनियम का स्तर 60 से अधिक बार अधिकतम सुरक्षित सीमा से अधिक होने का दावा किया गया । 2012 में, भारत सरकार ने इस बात की पुष्टि पंजाब के मालवा बेल्ट में भूजल 50औ प्रदूषित है कि यूरेनियम धातु है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित ट्रेस सीमा से ऊपर पाय गया । अध्ययन में यह भी पाया गया कि मालवा जिले के भूजल में यूरेनियम एकाग्रता 60 बार डब्ल्यूएचओ सीमा से अधिक है लेकिन 3 स्थानों में डब्ल्यूएचओ सीमा से ऊपर केवल 50औ है । नमूनों में पाया कि यह सर्वोच्च एकाग्रता वर्तमान में फिनलैंड के रूप में कहीं मानव उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल जमीन पानी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले की तुलना में कम था । रिसर्च यूरेनियम के लिए प्राकृतिक या अन्य स्रोतों की पहचान करने के लिए चल रहा है ।
इंसान के जीने के लिए जल के महत्व को बताने की जरूरत नहीं है । पर एकांगी विकास प्रक्रिया के चलते,बहुत अल्प है और केवल अपने छुद्र स्वार्थ में समाज का बड़ा नुकसान कर डालने को तैयार रहने की प्रवृत्ति ने पूरे देश में जल प्रदूषण को जन्म दिया है । हम समझ सकते हैं कि प्रदूषित जल पर जीने वाली भारी आबादी वाला देश इस समस्या का निदान किए बिना सच्चे विकास की ओर कैसे बढ़ सकता है। स्वस्थ नागरिक ही किसी देश के विकास में स्वस्थ भूमिका निभा सकते हैं ।
भारत में ध्वनि प्रदूषण भी भारत के शहरों में एक बहुत बड़ी समस्या है । एक व्यक्ति दिन भर में इस तरह के उच्च मात्रा के शोर को झेलता है । वह स्वाभाविक रूप से बहरेपन को बढ़ावा दे ही रही है पर साथ ही साथ नागरिकों में विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकारों और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों को भी जन्म दे रही है ।
धरती की ऊपरी सतह जो हजारों वर्षों में निर्मित होती है,खेत तथा अन्य उत्पादनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है । यह दुखद है कि विकास की प्रक्रिया (घर निर्माण और सड़क निर्माण)के दौरान और वर्षा ऋतु में पानी के मुक्त रूप से धरती की सतह बहने के कारण यह अति महत्वपूर्ण ऊपरी सतह नष्ट होती जा रही है । इसका कृषि और उससे जुड़े उत्पादनों पर अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ रहा है । इसलिए भूक्षरण को रोकने के प्रभावी इंतजामात बहुत जरूरी है ।
ग्रीन गैसों का उत्सर्जन पूरी दुनिया में और भारत में जलवायु परिवर्तन को जन्म दे रहा है और वातावरण का तापमान बढ़ने से पारिस्थितिक चक्र में भी बड़े पैमाने में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है ।
धरती पर मानव के रहने के लिए वनों का विशेष महत्व है । जहां एक तरफ विकास हमारी जरूरत है वहीं अपने खुद के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें अपने वनों के क्षरण को रोकना होगा और उन्हें अपनी धरती पर स्वस्थ मानव के जिंदा रहने की शर्त के रूप में बचाए रहना होगा ।
*SHRI SHIVKUMAR UDASI (HAVERI): In just over a decade, India’s major rivers have been desecrated. Urban filth and industrial pollution are scientific causes, but what drives them is personal greed and administrative indifference. Environmentalists believe that apart from industrial pollution and sewage, the increase in number of slaughterhouses, dhboi ghats, crematoria and slums are the major sources of pollution in these rivers. Every year, religious idols are immersed in rivers which lose a little more of their life as they are choked yet again.
Ganga Action Plan has now spread to 167 towns in 20 states and includes 38 rivers. India’s solution to its river pollution does not depend on money. What matters is the integrity of those in the business of implementation and the swiftness and conscientiousness of the National River Conservation Plan (NRCP).
Forests are being chopped down at the staggering rate of 1.3 million hectares a year, every river is choked with rubbish, greedy cities are gobbling up precious agricultural land. The world’s worst air pollution problem could be the wood-smoke inhaled by poor rural women while cooking. Air pollution is a major cause of tuberculosis and respiratory ailments in our metro cities.
India’s urban population is today the fourth largest in the world. By the end of the century it will be the largest. The face of urban India is rapidly changing. Hill stations are dying everywhere. With tourists pouring in, forests have been destroyed and water crises are common. Thousands of workers die every year because of occupational diseases.
If a dam is going to bring power to the cities, even though it may uproot a million tribals, the story of India’s environment is one of the cities bleeding the country for their own benefit. Yes, there have been Government afforestation programmes but the trees planted-eucalyptus, pine, teak-all serve the needs of urban industry.
The very same process of commercializing the forst resource base that led to massive deforestation is also behind a forestation today. Population is not India’ major problem, it is land management. Given proper use of land resources, the country could feed well over three times its current population.
If the country has enormous problems, it also has enormous potential. One solution could be involving the landless in afforstation. Through the use of tanks- ‘a technology as old as the Ramayana’- India could store a quarter of its rainfall and occupy only 3 per cent of the land area.
Small earthen dams for water harvesting are both, ecologically sound and economically profitable.
Women, the quiet, always taken-for-granted beasts of burden, most affected by the destruction of biomass. Women in rural areas spend up to 10 hours daily fetching fuel, fodder and water.
Even if education has not reached the poor, awareness has witnessed the Chpko and Appiko movements where tribals and mainly women, hugged their trees to prevent them being felled. They no longer want cash compensation for being displaced by dams and mines-they want land for land. Environmental activism has already stopped two dams-Silent Valley in Kerala and Bedthi in Karnataka.
Ministry of E&F should propose to declare Kappatagudda protected zone for conservation of rare medicinal plants and aromatic plants. Government of India should ask for proposal in this regard from the Government of Karnataka. Kappatagudda which is situated in myParliamentary constituency is known as an abode of medicinal plants for thousands of years. An action plan should be chalked out to protect the forest areas from illegal mining and protect rare medicinal plants. I urge the Hon. Minister to review the decision to include Kappatagudda as a protected zone, taking into consideration the genuine concerns of the people of Gadag district and a Committee is appointed to elicit the opinion and suggestions of various political parties, agricultural fora and other citizen organizations.
I would suggest increase in the budgetary allocation to the Ministry of E&F on the basis of implementation of policies and programmes relating to conservation of the country’s natural resources including its lakes and rivers, its biodiversity, forests and wildlife, ensuring the welfare of animals, and the prevention and abatement of pollution.
*SHRI T.G. VENKATESH BABU (CHEENAI NORTH): India has a rich tradition of environmental activities. Yajnavalkya Smriti an ancient text written before 5th century AD, Kautalya’s Arthashastra and Ashoka’s Pillar edicts speak volumes on environment and biodiversity. Even British rulers were conscious of environmental and biological issues and enacted laws to protect them. India amended its Constitution in 1976 that the State shall protect, improve and safeguard the environment, the forests and wildlife.
India has enacted Prevention and Control Water Pollution Act in 1974, Forest Conservation Act in 1980, Prevention and Control of Air Pollution Act in 1981, Environment Protection Act in 1986 after the Bhopal gas tragedy and Noise Pollution, Regulation & Control Rules in 2000. The creation of Ministry of Environment and Forests in 1985 had its effects. Despite these laws, the environmental quality was fast deteriorating from 1947 to 1990.
Starting from 1990, there is significant drop-in air pollution and increase in forest cover. This may be due to stringent conditions imposed by the Environment Ministry. But these conditions work against the clearance of major projects impairing development. Hence a way out has to be found to balance the developmental activity with the environmental safeguard.
The major sources of pollution to India include the rampant burning of fuel wood and biomass as the primary source of energy, lack of organized garbage and waste removal services, lack of sewage treatment operations, lack of flood control and monsoon water drainage system, diversion of wastes into rivers, highly polluting old public transport and high emission plants built between 1950 and 1980.
The present environmental issues that India faces are air pollution, poor management of waste, growing water scarcity, falling round water tables, water pollution, deforestation, biodiversity loss and land/soil degradation.
Untreated sewage is the real problem. According to World Health Organization (WHO) study, out of India’s 3119 cities only 8 have full sewage treatment facility and 209 have partial treatment facility. 100 cities dump untreated sewage directly into Ganges River. India generates 29,000 million litres per day but has a treatment capacity of a mere 6,000 million litres per day.
Fuel wood, biomass burning and vehicle emission are major sources of air pollution. India happens to be the largest consumer of fuel wood. These are also contributing to greenhouse emission which in turn contributes to climate change. We are the 3rd largest emitter of carbon dioxide after China and U.S.A. We have seen some improvements in air pollution after Prevention and Control of Air Pollution Act was passed in 1981.
Indian cities alone generate more than 100 million tons of solid waste in a year. Though Supreme Court has directed in 2000 all cities to implement a comprehensive waste management programme of waste segregation and recycling. It is estimated now that nearly 40% of waste remains uncollected. A recent study found that about half of India’s medical waste is improperly disposed of.
Over 20 years, India has reversed the deforestation trend. A 2010 study of Food and Agriculture Organization (FAO) ranks India among 10 countries with the largest forest area coverage in the world. From 1990 to 2000, FAO finds India to be the 5th largest gainer in forest coverage and the 3rd between 2000 and 2010.
How the Government is going to solve these enormous problems is to be debated comprehensively before arriving at any solution. From Save Ganga the Government’s focus should move to save India. If the cleansing of Ganga Project succeeds, it can be extended to other Indian rivers also.
There are diametrically opposite view points on the use of GM crops. The Monsonto financed researches are favouring the GM crops, but other independent researches are against them. The experience of Indian farmers is hollow. The Parliamentary Standing Committee and the Environmental Ministry have spelt moratorium on the use of GM crops and foods. In the event of the above, this Government should come out with a comprehensive plan on GM Crops and foods without affecting the seeds right of our farmers and without degrading the soil.
Construction of major dams and mining activities are major irritants in the past since the problems of displaced tribal people are not properly handled. The Government has forcibly taken over the lands belonging to tribals and leasing or selling out those lands to corporate giants. The proposed land Acquisition Bill should balance between these two extremes of development and protection of displaced people.
The radiation affects of huge nuclear projects and the impending catastrophe lurking under them will have devilish effect on environment. When the developed countries are increasingly abandoning the nuclear projects and pushing to renewable energy as an alternate energy, we are vigorously pursuing the nuclear energy. In this respect, the states cushioning the nuclear projects with all its attendant risks, should be provided with full power generated instead of sharing with other states who oppose them.
*SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRY) :My greetings to the House. My hearty wishes to the chairman. I thank our leader Shri Nara Chandra Babu Naidu for giving me an opportunity to be here in this holy Parliament to express my views. There are members from various regions of this country speaking different languages. Those members whose mother tongue is Hindi are speaking in Hindi. Our Tamil brothers are speaking in Tamil. Similarly, members are speaking in Kannada and Malayalam. In the same line, this is my attempt to speak in Telugu. Sri Krishna Deva Raya praised Telugu as best amongst languages of the country. This is my attempt to speak Telugu in the Parliament.
Apart from mankind, there are animals, wild animals, water animals, birds and insects in this universe. God provided adequate resources for the sustenance of all these creatures. We have natural forests, minerals, fertile lands perennial rivers like Krishna, Godavari, Ganga, Yamuna, and Cauvery. We have efficient farmers to carry on agriculture. We have efficient labour force. In this sacred country where righteousness is practised everywhere, we have a unique feature of having uniform climate. Birds migrate from various countries like Nigeria to our country. These birds breed in our country during summers and go back to their countries with off springs after six months. In this holy land we are not utlising our resources properly, instead we are polluting our environment. We have rich mineral wealth to meet needs of our future generations. But we are using modern machinery like procliners to extract those minerals and they are being exported to other countries. There is a justification to such activities where there are no industries or labour force. But when we have good number of industries and adequate labour force, it is not a wise move to export our raw material to other countries. Instead, if we set up industries and provide jobs to our unutilised labour force, we can manufacture finished goods and export them to other countries. This will generate more revenue in the form of taxes. We are losing such opportunities.
*English translation of the speech originally delivered in Telugu.
Similarly, we have healthy forest cover. We breathe oxygen and release carbon dioxide. These forests are absorbing carbon dioxide and provide oxygen for us. Instead of being grateful, we are indulging in indiscriminate deforestation. There are many incidents where big trees are being cut for firewood. During summers, due to various reasons there are forest fires, which are destroying our forests. This is damaging our environment and resulting in pollution. We need to control such incidents.
Rains were there in all four seasons. And there were predictable rains. Rains were on time. But due to pollution, we do not know when we are going to have rains. Now this is third week of July, and there are no proper rains yet. Farmers are not in a position to carry on with agriculture. Farmers are drawing ground water to meet agricultural needs, but due to heavy rains or cyclone, farmers are facing losses. It is our responsibility to conserve rain water. These rain waters are flowing into rivers to further flow into sea. In this context our leader Chandra Babu Naidu said “Slow down those flowing waters and preserve whatever is available”. As a result, more check dams were built. In residential areas, rain water harvesting systems were in place, to store every drop of water. By doing so, ground water levels can be replenished. As long as he was Chief Minister all these initiatives were implemented properly. But for the last ten years due to negligence, water levels has depleted.
Once upon a time, in Hyderabad we used to find water by boring 100-200ft, but now we don’t get water even after boring 1500-2000 ft. To improve this situation we should harvest rain water efficiently and should not let rain water flow into sea. Today we have many industries, we need industries but industrial pollution should be controlled. This pollution is at life threatening levels. We should reduce these pollution levels. Similarly vehicular pollution is another challenge. There are large number of vehicles in our country which is resulting is pollution.
We should control pollution. Now, this is plastic era. Earlier, we used to get paper bags to carry our groceries but now we are using polythene bags. These polythene bags do not decompose even after 15 years. These bags are clogging sewage drains and agricultural canals, resulting in floods.
Now-a-days, we are getting rains in the form of cyclones and storms. These circumstances should change. We are seeing alarming levels of carbon dioxide. In such a scenario, we may have to ask our children to carry oxygen cylinders and masks along with schools bags, which are already heavy.
We need to protect our children. I stated some problems I would also like to suggest some solutions. Instead of using pesticides and insecticides, we should use organic manure. There should be promotion of social forests. In every village and in every town, plantation should be encouraged. Every home should have at least four trees. In any office or school premises there should be trees. We should take responsibility to protect trees.
Now-a-days, people are using private cars for travel. Steps should be taken to promote car pooling. Students should be encouraged to use school buses. By doing so, we can reduce pollution. Similarly, in power generation instead of thermal power we should promote Hydro-electricity and Solar power. Our Prime Minister had set an example in Gujarat by promoting solar power which contributed in the development of the state.
I request that my suggestions may be considered for addressing these issues. I thank you for giving me this opportunity.
HON. CHAIRPERSON : Hon. Member Shri Murli Mohan, please give the rest of your solutions to the Minister concerned.
ऒश्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : भारत सरकार के माननीय मंत्री पर्यावरण और वन द्वारा सामान्य बजट वर्ष 2014-15 पर चर्चा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं अपने विचार इस महत्वपूर्ण विषय पर रख रही हूँ। हमारी पृथ्वी के जन्म के साथ ही हमारे वनों का भी जन्म हुआ था तथा इसी समय में जीवधारियों एवं जीवन का भी जन्म हुआ था, परन्तु समय बीतता गया, आबादी बढ़ती गई और हमारी पृथ्वी का श्रृंगार कम होता गया, जंगल कटते गए, विकास की परिस्पर्धा में खेत खलिहान मकान सड़कें आदि हमारी जरूरत की चीजों का विकास हो गया, लगने लगा हम समृद्ध हो रहे हैं, परन्तु वनों की कटाई से जंगली जीवों का शिकार या भोजन की कमी के कारण उनका अन्त होने लगा और उनकी संख्या में कमी होने लगी। आज स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो गई, जिससे हमारे पहाड़ों में भूस्खलन होने लगा। इसका एहसास हमें अभी पिछले वर्ष हुई उत्तराखंड राज्य के केदारनाथ-बद्रीनाथ धाम की घटना के रूप में हो रहा है। निष्कर्ष यह निकलता है कि समय रहते यदि हमने वनों एवं वन्यजीवों का संरक्षण नहीं किया तो पर्यावरण इस स्थिति में पहुंच जाएगा जिससे हमारा जीवन भी मुश्किल हो जाएगा। इसका एहसास भी हम आज के समय में अधिक गर्मी, अधिक जाड़ा, वर्षा न्यूनतम तथा अलनीनों का प्रभाव पर्यावरण के कारण हमारे देश पर प्रतिवर्ष होता है। आज की यह अवश्यकता हो गई कि हम अधिक से अधिक क्षेत्र पर वनों का विकास करें तथा सामाजिक वानिकी पर विशेष ध्यान दें क्योंकि वनों में विकास के लिए हमारे पास भूमि ही नहीं बची है। हम चाहकर भी मैदानी भागों में वनों का रोपड़ नहीं कर पा रहे हैं। भारत सरकार को सामाजिक वानिकी के लिए अच्छे पारदर्शी नियम बनाने की आवश्यकता है जिससे आम जन में वनों के प्रति लगाव पैदा हो तथा सभी इनके प्रति आकर्षित हों। हमारे लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख के लिए वनों पर आधारित विशेष योजना भारत सरकार द्वारा लागू की जाए ऐसा मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ। माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित धनराशि 1169 करोड़ वानकी तथा वन्य जीवन विकास हेतु तथा 100 करोड़ पर्यावरण विकास हेतु, इसका मैं स्वागत करती हूँ तथा सामान्य बजट का समर्थन करती हूँ।
* Speech was laid on the Table श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी (चेवेल्ला) : सभापति जी,इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है,इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। स्कूल में कबीर दास जी का दोहा पढ़ा था कि "पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। "“Let us worship the mountains and the environment.” Madam, it is not because of our heritage and culture but because our future depends on it; our future depends on its preservation. A quick overview of the Demands for Grants of the Ministry reveals that the total Budget for the entire nation’s mountains, forests, rivers, environment and climate is a mere Rs.2043 crore and that says it all. Plus, there is an additional sum of Rs.557 crore for natural river conservation and that says it all. Clearly, the Ministry is not being given the due importance that it needs to be given and recognised.
The fund earmarked for forests and environment has come down by 30 per cent. Considering the broad goal that the Ministry wants to increase the forest cover, it is ironical that this has already come down by 30 per cent. Other factors like climate change is given just Rs.23 crore; for the Project Tiger and Project Elephant, it is just Rs.291 crore; bio-diversity and rural livelihood conservation gets a mere Rs.15 crore for the nation. This is very important because the people who live around the forests can either destroy the forests or protect the forests. So, this is very important. Of course, the Grant-in-Aid has increased and we are very happy about that.
We, as a nation, need to take this far more seriously. We need to give a lot of importance to the environment, and we need to think big about the small things. It may be too late to make significant changes. Yet, I believe, it is opportune time to draw attention to the inadequacies and point out towards corrective actions. I hope this will be received well by my fellow Parliamentarians not only because it is my maiden speech but also because the hon. Finance Minister has insightfully cited that this Budget is directional in nature. Let us through this discussion find out what that right direction is.
Firstly, I would like to point out that environment protection and development are not mutually exclusive. We build barrages and dams, without fish ladders and fish passes. We collect CAMPA funds without using them for long periods of time. We build highways and railways through forests, without giving safe passage and safe crossings to elephants and other wild animals.
Secondly, the development of forest and wildlife can itself be revenue generating. Hilsa fish and Pulasa fish in Rajahmundry are extraordinary fishes. They are Indian Salmon. They are migratory. They live in the sea and go upstream in the rivers of Ganges, Godavari and Mahanadi. These fishes cannot jump over barrages; we need fish passes. Farakka dam does not have effective fish barrage. I am sure, all my Bengali friends will agree with me, cutting across party lines because this is fast becoming extinct. We have put satellites in space but we have not been able to build effective fish ladders. So also Pulasa fish, a great culinary delight in Andhra Pradesh. It used to be very expensive, about Rs.300 a kg. Now, it is about Rs.3,000 a kg. and fast becoming extinct. While the Salmon industry in the West is a multi-billion dollar industry thriving and the revenue generated actually protects its habitat, the rivers and the streams. Definitely, Madam, we are doing something wrong in our policy. We need to change the direction.
About sandalwood trees, we have the Australian variety, Indian variety, Indonesian variety and the Malaysian variety. The only persons who are benefiting from this are the smugglers and the poachers. The State Governments are not getting sufficient revenues. It is the Indian variety that has maximum fragrance and oil. In Australia, thousands and thousands of hectares of Indian sandalwood trees being grown, and thriving. It is a great industry but in India, we don’t have that. Definitely we are doing something wrong with our policy. It needs to be changed and we need a new direction. We have many such examples.
Red Sanders trees are grown in Telangana and Rayalaseema. This is the most expensive wood in the world – Rs.3,000 per kg. There are many such examples but the great Indian bustard is another story, which is in Rayalaseema and Telangana.
There are many examples – the mangroves, the coral reefs, and the Western Ghats. But more importantly, the Prime Minister Modi ji at the National Ayurveda Summit pointed out the importance of Ayurvedic drugs. Lord Ram to save Laxman sent Hanuman to Dronogiri hills; and then, he was asked to fetch Sanjivani. He could not find Sanjivani. So, he got the whole mountain. But let us hope that Hanuman does not find himself searching for Dronogiri hill himself, lest that it be drowned in a Polavaram-like dam. I think, development and environment protection need not conflict. We can easily achieve both.
In Telangana , we have 33 per cent forest cover. Our Chief Minister, Shri K. Chandrasekhar Rao has specially emphasised on it. We have taken up very many projects in environment protection, bio-diversity and forest cover; and greening of Telangana has been the primary initiative.
I would like to point out that recently, we had sightings of almost many extinct animals and birds. Great Indian bustard is one of them. The other one, the last week, an extinct snake called Coulber Bholanati was discovered on the outskirts of Hyderabad.
In Osmania University and Hyderabad University campuses, many extinct species and new species are being discovered even today. We need funds for this purpose.
Then, the share of Telangana in CAMPA funds of about Rs. 1,100 is lying with the Government of India. I would request the hon. Minister to release this fund to Telangana as soon as possible.
The Adivasis are the most knowledgeable and the most ecologically aware people. Their culture is very advanced, they do not have any bad words in their language. There is no theft and there is no begging in their culture. They treat their children as gentle as they treat all the other life forms. I think we need to protect them. On the one side we are talking about environment protection, but on the other side we are talking about projects that can potentially drown the migratory fish, Adivasis and the forests. Human greed has no limit, they say. But let us have human compassion. Yes, I am talking about Polavaram Dam. I think we can design a new dam without damaging the environment too much. I hope this is the new direction which the Finance Minister has been talking about.
*SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Our age-old philosophy reveals that we consider Nature as “Mother Earth”. We have been striving hard to maintain balance between the Mother Nature and the Community as a whole.
“The India State of Forest Report 2013” assessed that the total forest and tree cover of the country is 78.92 million hectare which is 24.01% of the geographical area of the country. As compared to the assessment of 2011, there is an increase of 5871 sq km in the forest cover of the country. There is need to enhance the forest cover in the Country by making Afforestation as the ‘People’s Movement.’ Gujarat has great coastline. Just like Gujarat, residuary Andhra Pradesh state is also bestowed with longest coastline. After the division of the State, our Andhra Pradesh is striving hard for its existence. I request all the help and support from the Union Government, especially from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in this regard. I request the problems pertaining to the coastline eco-system in our State and its implications on the environment and the people at large have to be studied and attended immediately.
The Ministry of Environment and Forests has undergone a nomenclature change. It has been renamed as “The Ministry of Environment, Forest and Climate Change.” It indicates the government’s acknowledgement of the serious challenge that climate change poses. Climate change is not an addition to the ministry’s portfolio, however the focus has largely been on international negotiations. With climate change being made one of the three focus areas of the ministry, the government has made it clear that it considers climate change to be an issue with domestic implications as well. Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modiji and Shri Prakash Javadekar, new minister for environment, forest and climate change, taking over the charge has promised to ensure “fast environment clearances”. The clearance process will be “faster”, “transparent” and hassle free. A new system for online submission of applications for environmental clearances has also been launched. Shri Javadekar announced that the new system for online submission of applications for environmental clearances launched was fully operational. No applications would be entertained for clearances through any route except for online method from 1st July, 2014. This step was an indication of promoting transparency in governance and better functioning of the Ministry.
But what about online submission of complaints against pollution? Hon’ble Minister also said that there shall be a maximum time limit for the entire approval process, with stage wise timelines and promised continuous efforts to bring down the timelines for each stage. But what about the time limit to resolve complaints against polluting industries?
The three Ministries of Environment, Labour and Industry, individually and collectively are concerned about better environment for industry, industrial-friendly labour laws and prosperity of industry, so that industrialists can concentrate on production in the “interest of gross domestic product (GDP)”.
At the same time the ministry has to show concern about people’s complaints, about air pollution, contamination of river, surface and groundwater, contamination of soil and agricultural production and its effect on people’s health and life.
The NDA government’s priority should be speedy environment clearance for the industries and should also be for environment protection.
The industrial development should not lead us to loss of livelihood, land acquisition, displacement, irreversible damage to environment and permanent loss of natural resources figures. The new government’s firm commitment to create conducive environment for investors should not be at the social and environmental cost.
The Economic Survey presented in Parliament says that the global climate community faces a deadline for reaching an agreement in 2015, bringing in more than 190 countries to pledge emission cuts for the post 2020 period. It is important that future agreements should take into account developing countries' concerns and requirements fully. The issue of how developed and developing countries will be treated in these global pacts is the most crucial aspect.
New Climate deals must ensure that developing countries are granted the required ‘carbon space and development space”. Governments are currently working on two new agreements on climate change and sustainable development.
The survey notes that Human-induced Greenhouse gas (GHG) emissions are growing and are chiefly responsible for climate change. The world is not on track for limiting increase in global average temperature to below 2oC, above pre-industrial levels. GHG emissions grew on average 2.2 per cent per year between 2000 and 2010, compared to 1.3 per cent per year between 1970 and 2000.
As far as India is concerned, India’s per capita carbon emissions increased from 0.8 metric ton to 1.7 metric tons in 2010, well below the world average of 4.9 metric tons in 2010.
World Health Organisation (WHO) Report, released in May, noted that 13 of the 20 worst polluted cities across the world are in India. Air pollution has also emerged as the fifth largest killer in the country.
50 per cent of Indian cities are critically polluted. The level of particles with a diameter of less than 10 microns (PM10), which go deep inside the lungs, is 1.5 times above the national standard.
13 of the world’s 20 worst polluted cities are in India.
Air pollution is the fifth largest killer in India between 2011 and 2030.
A person dies every four minutes in a road accident, while almost every minute an accident happens in India.
Indian cities are bursting at the seams with cars, two-wheelers and a large number of diesel-powered vehicles emitting toxic fumes. At the same time, the share of public transport, walking and cycling is drastically declining. Worsening air pollution has also exacted a significant toll on the country’s economy.
In addition to the outdoor air pollution, rural areas in India have been facing problem of indoor air pollution because of conventional way of cooking food with fuel wood or dung cakes. Easy and cheap availability of fuel wood or dung cakes is one of the reasons for increasing indoor air pollution in rural areas Women and children are the worst victims of this indoor air pollution. Serious health complications have been developing, especially in the women and children who stays at home most of the time in a day. This can be avoided by ensuring the availability of LPG or bio-gas/gober gas plants in rural areas. Hence, government has to take immediate measures in this direction for the benefit of the rural people. Awareness has to be spread among the rural masses about the health hazards due to usage of fuel wood or dung cake and at the same time they have to be educated about the necessity of usage of LPG or Bio-gas/gober gas.
My suggestions to curb this menace are:
1. Implement national clean air action plan to ensure that all cities meet clean air standards by 2020-21. Strengthen air quality monitoring systems in all states and issue daily air quality alerts with health advisory for people to take precaution.
2. Introduce stringent emission standards. To begin with, enforce Bharat Stage (BS) IV emission standards across the country. Cars should meet BS-V standards by 2016 and the country should leapfrog to BS-VI by 2020-21. Only BS-VI norms can effectively curb diesel emissions, which WHO classifies as class one carcinogen for its strong association with lung cancer. Restrict the number of diesel cars and SUVs using fiscal measures like additional excise duty. India cannot afford to motorise based on technologies that are nine to 14 years behind those used in Europe.
3. Implement favourable taxation polity for promoting clean fuels like CNG. Only an effective differential between CNG and diesel prices can incentivize CNG. Encourage advanced clean vehicle technologies like electric vehicles with fiscal incentives.
4. Increase Central funding substantially to scale up affordable modes of public transport system in cities. Use reform-based funding to integrate these systems and to install safe and well-designed walking and cycling infrastructure and paratransit systems. At least 80 per cent of daily travel trips in cities must be met by public transport by 2020-21. Reform Central taxes and state road taxes to eliminate burden on public transport and recover the revenue loss by imposing higher taxes on cars. Create a dedicated urban transport fund. Promote urban design that allows people to live closer to jobs, education, recreation and other services.
5. Restrict use of personal vehicles. City authorities must eliminate free parking, organize and limit parking and charge parking fees to recover the cost of valuable public land and environmental impact.
6. The market share of two-strokes in India is about 6 per cent of the total two-wheelers sales. But 70 per cent of all petrol three wheelers are powered by two stroke engines in the country, which is a concern. Some cities in India have restricted registration of two stroke three wheelers. Ban these two-stroke vehicles in the country.
WHO estimate on air pollution shows Indian cities are death traps.
Analysis of database indicates that all 124 Indian cities assessed exceed the WHO guideline for particulate matter levels; Delhi, Patna exceeds safe level prescribed by WHO by 15 times.
The latest urban air quality database released by WHO reconfirms what we already know – that most Indian cities are becoming death traps because of very high air pollution levels. India appears among the group of countries with highest particulate matter (PM) levels. Also, its cities have highest level of PM10 and PM25 (particles with diameter of 10 microns and 2.5) when compared to other cities.
The database shows Pakistan has the highest PM2.5 level of 101 microgram/cubic metre (µg/cum).
The PM10 and PM 2.5 database released by WHO contains data of 124 Indian cities. Analysis of this database indicates that all Indian cities exceed the WHO guideline of 20 µg/cum for PM10, in case of PM2.5 except one city (Pathanamthitta in Kerala is at the WHO guideline limit of 10), all exceed the WHO guideline of 10 µg/cum.
The PM2.5 levels are worst in Delhi and Patna, exceeding the WHO guideline by about 15 times, followed by Gwalior, Raipur, Ahmedabad, Lucknow and Ferozabad, all exceeding the safe levels by 9 to 14 times. Cities such as Kanpur, Amritsar, Ludhiana, Allahabad, Agra, Jodhpur, Dehradun and Chandrapur closely follow the above mentioned hot spots.
76 of 150 major rivers in India are polluted. The BJP-led NDA government has said it is serious about cleaning the Ganga. 500 million litres of industrial discharge from 764 units flows into the Ganga every day. 7,322 million litres of sewage from cities goes untreated into the Ganga every day.
A welcome step in this direction is a ministry is created to work focusly on this issue. It must know that every river in India is like the Ganga. Every river is either dying or already dead. This is because cities take water from them and return sewage, and industries discharge effluents into them. 80% of water supplied to households is returned as wastewater.
The river-cleaning model has as yet depended on building sewage treatment plants. This strategy is inadequate. Nearly 84% of Varanasi city is without the sewage network. So is 71% of Allahabad. Engineers will tell the government that they will build the network. This is a pipe dream. Even as they deal with the backlog, there is more that needs to be built or repaired. Cities do not even have funds to run sewage treatment plants.
1. Make ecological flow mandatory in all stretches of the river. In upper stretches, where the requirement is for critical ecological functions as well as societal needs, it should be mandated at 50 per cent for the lean season and 30 per cent for other seasons. In urbanized stretches, it will be mandated based on the quantum of wastewater released into the river and calculated using a factor of 10 for dilution.
2. Accept that urban areas cannot build conventional sewage networks at a required pace. So intercept sewage in open drains and take it to treatment plants. Ensure that all new developments treat sewage locally using decentralized systems.
3. Ensure treated effluent is reused or discharged directly into rivers for dilution.
4. Go for affordable water and sanitation solutions. Today, the Centre provides subsidy for building and running sewage treatment plants. Cities do not provide water and sanitation for all. They get expensive water from farther away, losing some of it in distribution. This is not practical. Cities must reduce water use, pay for water and invest in sewage treatment that is affordable. Central funds must subsidise only those systems that provide for all, not some.
5. Design a garbage disposal system to segregate waste and make a resource out of it.
6. Learn that controlling industrial pollution demands effective enforcement of laws and appropriate technologies for small-scale industries. The Central Pollution Control Board estimates that 500 million litres of industrial discharge flows into the Ganga every day. Crackdown on non-compliance and incentivize pollution-control technologies.
7. Recognized lack of sanitation is a national shame. Implement the current programme with obsession. Make this the national mission that counts.
Ecology is important than economy. Environment should not be neglected at the cost of industrial growth. Both have to be go parallel. Infact, higher importance has to be given to environment rather than industrial growth. Restrictions need to be imposed to maintain harmonious balance of environment and sustained development side by side.
Industrial lobby portrays green clearances as impediments to growth. But facts speak otherwise. The government had planned to increase the country’s thermal power capacity by 78,700 MW during the 11th Five Year Plan that ended in 2012, but only 53,000 MW was installed. This is when the Union Ministry of Environment and Forests (MoEF) cleared plants of 217,794 MW. The 12th Plan, ending 2017, promises another 88,000 MW to cater to the future demand. While the target can be met without further clearances, Ministry of Environment and Forests has cleared an additional 36,000 MW since April, 2012.
Similar is the case with coal. India’s current production of coal is 557.7 million tonns per annum (MTPA). By 2017 coal demand will rise to 980.50 MT, which can be met by realizing the 589 MTPA potential of mines cleared during the 11th Plan period. Yet MoEF has cleared additional 67 projects with capacity of 216 MTPA since 2012.
The fact is that very few projects get rejected on environmental grounds. In fact, projects are cleared with full knowledge that the government has little capacity to monitor whether developers are complying with environment clearance conditions. This allows developers to pollute. Protests against such projects make clearances contentious. This affects industries. Clearly, the current system is not working. The new government must reform and strengthen the environment management system and green clearances to safeguard people’s concerns.
1. Consolidate all green clearances, be it related to environment, forests, wildlife or coastal zone, so that decisions can be taken understanding the overall impact of projects.
2. Instead of several regulators, set up an independent body to grant all green clearances. The body should be given enough power and resources to do proper assessment and impose fines and sanctions. It must be transparent and accountable and encourage public participation in green clearances.
3. State pollution control boards (SPCBs), the country’s largest environment regulators, monitor projects for compliance under environmental laws. MoEF should utilize the resources of SPCBs to monitor compliance with clearances conditions.
4. The government must provide resources, build capacity and reform institutions for better implementation of regulations. It must urgently strengthen SPCBs as they are the regulators on the ground.
5. All information related to green clearances should be put in the public domain. The process of public hearings must be strengthened and made more transparent.
6. Government shall give licenses to only those industries which allot certain amount of budget in their initial investment for treating waste and for increasing tree cover in and around the upcoming industry.
7. “Polluter Must Pay” is the latest concept. It means those industries which are responsible for polluting the environment must pay the damage charges.
India is suffering from acute energy poverty. Per capita electricity consumption of the country is one of the lowest in the world with 778 kilo watt-hour (kWh) per year against the global average of 2,600 kWh per year. About 306 million people, mostly those in rural areas, do not have access to electricity. Worse, 818 million people depend on traditional biomass for cooking. In 2013, India ranked 136th on the human development index of UNDP.
Clearly, energy access issues need to be urgently addressed. While doing so, India needs to be cautious as it is vulnerable to climate change impacts. At present, coal-based power generation is the largest source of carbon emissions in the country. These emissions will increase significantly if the growing number of coal-fired power stations are not checked.
The country’s dependency on hydro carbon-based fuel is also increasing by the year. All present, it meets 30% of the primary energy requirement through imports. The new government must strike a balance between energy security and its impact on health and climate.
Cess on Coal has to be enhanced, which can be used for cross subsidization, for clean energy and renewable energy.
The government must achieve the goals of Rural Electrification Policy and provide at least one unit of electricity per day to every rural household by 2019. Renewable energy-based mini-grids have emerged as the solution for energy access. They must be promoted through effective policy and financial mechanisms. The government must also provide clean cooking fuel in rural India through LPG cylinders, piped biogas or improved cook stoves.
India needs to harness the full potential of renewable sources. The government must frame policies so that the share of renewable energy increases from marginal to mainstream in the total energy mix. The 12th Plan allocates Rs.10,94,938 crore for the energy sector, of which 3 per cent is for renewable energy. They should increase it to 25 per cent.
According to the Ministry of Power, about 25,000 MW can be saved through efficient use of energy. This can also help reduce the demand-supply gap by minimal investment. The new government should ensure that energy efficiency is embedded in all kind of energy uses.
Current energy policies are fragmented and handled by five separate ministries. The government must consolidate these policies and bring coherence among ministries by instituting an umbrella organisation that will have a holistic view of India’s energy mix model.
Even renewable energy can be detrimental to the environment if adequate measures are not taken. The new government must ensure that the environment is protected.
With these words I conclude my speech.
*SHRI ALOK SANJAR (BHOPAL): In our times, it was widely recognized that the economic and social development depends on the protection of the environment and reduction of human impact on the eco-system. Problems such as water and air pollution, generation of solid and hazardous waste, soil degradation, deforestation and loss of biodiversity has become a very contentious issue. Finding a balance between economic, social development and environmental protection is the key to future development.
Hon. Prime Minister by renaming the Ministry as the Ministry of Environment, Forests and Climate Change has given guideline as to how the future development of India should take place.
As I represent Bhopal constituency, I would like to highlight a few points relating to my constituency. Bhopal city is also known as the city of lakes. There are numerous lakes in and around the city. Prominent among them are the two lakhs which are popularly known as the Upper lake and the Lower lake. The Upper lake of Bhopal is the lifeline of the city and is a part of the Bhoj Wetland system. Bhoj Wetland is thousand year old multiple use water body. The lake has been facing various problems like reduction in storage capacity, in flow of sewage and waste water and encroachment of catchment area. The encroachment of catchment area by unscrupulous builders has prompted the National Green Tribunal to direct stopping of all construction activities within 300 meters of the full tank area. I would request the Ministry to grant sanction for the second phase of Bhoj Wetland development project for conservation of the Bhoj Wetland. The Ministry has already taken up a programme for identification and conservation of 62 urban lakes. It is a welcome step. I will further request the Ministry to take up a project for satellite mapping of all urban lakes in a time bound manner and declare them as protected areas.
The Indian Institute of Forest Management, Bhopal is an institute of national importance. I would request the Ministry to enhance the scope of study of this institute by including natural resource management within the scope of study and research.
ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Madam, I thank you for giving me this opportunity to speak today. This is my maiden attempt to address this august House.
I would like to endorse the need to conserve nature, environment, ecology and also the need to have a sustainable development. But at the same time, I am constrained to share my concern over the so-called conservation initiatives taken at the instance of certain NGOs who are receiving funds from foreign funding agencies, that too without the involvement and participation of the people and without taking them into confidence. This will be a counter productive effort on the part of the Government to have this kind of conservation activities without the participation of the people.
Now, for example, the Government is proceeding with the conservation of Western Ghats on the basis of certain reports procured by some NGOs through Western Ghats Ecology Expert Panel headed by Prof. Madhav Gadgil and the high level Working Group appointed by the Ministry of Environment and Forests headed by Dr. K. Kasturirangan.
Madam, in the year 2006, the Government of India approached the World Heritage Committee for inspecting 39 sites in the Western Ghats to include them in the List of Natural World Heritage Sites. The World Heritage Committee rejected their application thrice and ultimately in the year 2009, they have adjourned the consideration of this proposal stating that for want of a scientifically gathered data and a regulatory regime on the basis of such a data.
But thereafter, the Government of India has appointed the Western Ghats Ecology Expert Panel. The unfortunate thing is that this panel has been appointed by the then Minister of Environment and Forests at a Conclave of NGOs campaigning for the conservation of Western Ghats at Kothagiri in Nilgiris. Their mandate was to have a study of the Western Ghats ecological issues with the participation and involvement of the people through a comprehensive consultative process. But unfortunately, this Western Ghats Ecology Expert Panel did not venture for such a consultative process. Thereafter, they submitted a Report. The most interesting thing is, this Committee was appointed on 4th March, 2010. On 6th January, 2011, IUCN, a non-governmental organization campaigning for the conservation of Western Ghats have written a letter to the Ministry of Environment and Forests asking for their suggestions for the protection existing dams in the Western Ghats and also their suggestion regarding existing plantations, the pesticides used there and so many other things.
In the report submitted on 31st August, 2011, the Western Ghats Ecology Expert Panel, in categorical terms, agreed or acceded to the demands of the IUCN, an international agency, and submitted a report for the purpose of satisfying the World Heritage Committee for the purpose of including these 39 sites on the list of World Heritage Natural Sites. That report, I would say, is a tutored one, it is a tailored-made one for the purpose of satisfying the World Heritage Committee for the purpose of obtaining this world heritage tag.
On the basis of widespread agitation against the proposals of the WGEEP, the Government has appointed a High Level Working Group headed by Dr. K. Kasturirangan. They also did not make any effort to have consultations with the local people, local communities and local self-Government institutions. Without having a consultation process, they submitted a report on 15/04/2013. By that report, 4156 villages in the Western Ghats have been demarcated and delineated as ecologically sensitive areas. Out of that, 123 villages are in Kerala. Out of those 123 villages, 48 villages are in my constituency, Idukki in Kerala State. The criteria adopted by the High Level Working Group for demarcating these ecologically sensitive areas is the population density. Areas having population density of less than 100 per square kilometre have been included in the ecologically sensitive areas and other areas have been excluded from the ecologically sensitive zone. But, unfortunately, the thickly populated areas having more than 750 people per square kilometre have been included in the ecologically sensitive area. Now, the problem is this. The Government has accepted this report and issued a Notification dated 13/11/2013 under Section 5 of the Environmental Protection Act declaring the entire area as ecologically sensitive area.
Madam, now we are facing a very difficult situation in our constituency because we are not in a position to undertake the bare minimum developmental works under the local self-Government institutions. Any other developmental activities cannot be implemented for want of raw materials like granite etc. We are not for any mining activities in the Western Ghats. But these mining activities should be regulated to the extent of providing raw materials to the local development needs. That should be done.
HON. CHAIRPERSON : Okay, thank you.
ADV. JOICE GEORGE : Madam, this is my maiden speech; I am just concluding. There is only one more point.
HON. CHAIRPERSON: There are so many speakers yet to speak.
ADV. JOICE GEORGE: This is what is happening under the guise of protecting the environment. This cannot be permitted.
Another project is there. It is High Range Mountain Landscape Development Project which is a project being implemented by the MoEF that too with the support of the UNDP and funded by Global Environment Facility. This is a project being implemented in Idukki district. The objective of that project is to convert 11,600 hectares of farmland to a protected area. This cannot be protected. Our only request is this. We are for conserving the nature because we are cultivating the tropical crops there like cardamom, tea, coffee etc. This environmental and ecological condition is very much essential for our sustenance also. But this conservation of environment should be with our participation, with our consent and with the involvement of the people living there. For that, we are agreeable. Otherwise, it will be counter-productive. We cannot conserve the nature by waging war against the people living there.
So, I urge upon the Government to have a fresh initiative after taking us into confidence, that too, with our involvement and participation. We are ready to cooperate with the Government. With these words, I conclude my speech.
*श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : मानव सृष्टि पर्यावरण का अभिन्न अंग है। पर्यावरण का विभाजन भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के रूप में किया जा सकता है। आज दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफी चर्चा हो रही है। परन्तु वास्तविक धरातल पर उसकी परिणति कुछ कम नजर आ रही है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन की वजह से पड़ने वाला प्रभाव सभी महाद्वीपों और महासागरों में विस्तृत रूप ले चुका है। जलवायु असंतुलन के कारण आज एशिया को बाढ़ गर्मी के कारण मृत्यु, सूखा तथा पानी से संबंधित खाद्य की कमी का सामना करना पड़ सकता है। भारत जैसे कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था वाले देश जो मानसून पर निर्भर करते हैं, उनके लिए यह खतरे की घंटी है।
गुजरात ही भारत में पहला राज्य है जिसने तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के विजन से क्लाइमेट चेंज का मंत्रालय शुरू किया है। उसी गुजरात पेटर्न की तर्ज पर केन्द्र में भी पर्यावरण संबंधी चिंताओं से निपटने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का सम्मिलित रूप से गठन किया है। जिससे इन तीनों क्षेत्रों के समन्वय से पयावरण संबंधी संतुलन को बनाए रखा जा सके।
आज सृष्टि संतुलन तथा मानव जाति के संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि हम सघन वनों के बारे में पुनः गंभीरतापूर्वक सोचें। आज दुनिया के पूरे भू-भाग में से भारत में सिर्फ 21.2 प्रतिशत वन भूमि है जिसकी वजह से वातावरण में तापन का खतरा उत्पन्न हो गया है तथा यह खाद्य उत्पादन में निरंतर गिरावट का कारण बनता जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि वानिकी धरती माता की शोभा है तथा धरती पर जब हरे भरे पौधे और फल-फूल लहलाते हैं तो एक उत्सव का आनंद अनुभव होता है। शायद यही कारण है कि हमारे देश में वन उत्सव मनाए जाते रहे हैं। पेड़-पौधे हमें सिर्फ भोजन ही नहीं प्रदान करते बल्कि ये हमारे सौंदर्य बोध को भी मजबूत करते हैं। सृष्टि के सृजन के प्रारम्भिक काल से ही और मानव की वर्तमान अवस्था तक पेड़ पौधों का सामाजिक वनीकरण के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
आज प्राकृतिक असंतुलन की विभीषिका से जूझ रहे संसार के मध्य दूर दृष्टि रखने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास तथा वन्य जीवन हेतु और पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण हेतु क्रमशः 1169 करोड़ रुपए तथा 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस महत्वपूर्ण आर्थिक आवंटन के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देती हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की सिर्फ पर्यावरण ही नहीं अपितु देश के सभी क्षेत्रों में चिंता परिलक्षित होती है।
सामान्य बजट में हिमालय अध्ययन की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से हिमालय अध्ययन के लिए उत्तराखंड में राष्ट्रीय केन्द्र बनाने हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो कि स्वागत योग्य है। आज दुनिया में मानवीय गतिविधियों से प्रेरित ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जनों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यह जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को 2 प्रतिशत सेंटीग्रड से नीचे सीमित करने की दिशा में नहीं है तथा जलवायु परिवर्तन सतत् विकास पर 2 नए वैश्विक समझौतों को 2015 में अंतिम रूप देने पर बात चल रही है।
क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 9वीं बैठक नवम्बर 2013 में वारसा, पोलैंड में आयोजित की गई थी। अनेक देशों के लिए उच्च प्राथमिकता वाला दूसरा मुद्दा हरित जलवायु का पोस्ट कार्ड था। इन क्षेत्रों में निर्णयों पर पहुंचना चुनौतीपूर्ण था और किसी एक मुद्दा स्पष्ट रूप से दूसरे पर निर्भर था।
देश के वन आजीविका और भरण-पोषण के लिए वन क्षेत्रों में और उनके आस-पास रहने वाले लोगों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। इसलिए स्थानीय लोगों के कल्याण हेतु वनों का सतत् प्रबंधन किया जाना अनिवार्य है। स्थानीय लोगों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति संबंधित आंकड़ों का अभाव होने के कारण वनों से संबंधित वास्तविक मांगों तथा स्थानीय लोगों के कल्याण में वनों के योगदान का अनुमान लगाने में कठिनाई होती है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय कार्य योजना कोड 2014 जारी किया है, जिसमें किसी विशिष्ट वन क्षेत्र के प्रबंधन की कार्यान्वित योजना का मूल्यांकन और संबंधित आंकड़े एकत्रित करने का प्रावधान है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी समाज में विभिन्न तरीकों से फैल रहे पर्यावरणीय प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया है कि पॉलीथीन की थैलियों आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए तथा धनी बस्तियों तथा विद्यालयों और महाविद्यालयों के आस-पास मोबाइल टावर्स नहीं लगाने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था क्योंकि ई-कचरा तथा मेडिकल वेस्ट कचरा और मोबाइल टावरों से उत्सर्जित होने वाली खतरनाक गैस से लोगों के जीवन का खतरा पैदा हो गया है।
ऐसे में सरकार को चाहिए की माननीय न्यायालय के आदेश का वह सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करे। वातावरण में प्रदूषण फैलने से रोकने के लिए हमें सीएनजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि इस तरह के उपायों के अभाव में हम निरंतर मानव जीवन को खतरे में डाल रहे हैं।
पर्यावरण संतुलन के लिए सौर ऊर्जा के साथ-साथ् टैरेस गार्डन की संकल्पना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए इसके जरिए लोगों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना भी विकसित होगी तथा प्रदूषण से लड़ने में भी मदद मिलेगी। पर्यावरण प्रदूषण को पूरी तरह रोकने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ व्यापक स्तर पर पूरे देश में शौचालय का निर्माण कराना चाहिए। साथ ही सामाजिक जागरूकता के अभाव में लोगों ने नदियों, तालाबों तथा झीलों आदि में कूड़ा-कचरा फेंकना बंद नहीं किया है यहां तक कि देश की पवित्र नदियों में शवों का लगातार बहाया जाना जारी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का संपूर्ण रूप से पालन न होने की वजह से पर्यावरण-प्रदूषण विभिन्न तरीकों से लगातार फैल रहा है जिसके कारण लोग गंभीर बीमारियों के शिकार होकर काल का ग्रास बन रहे हैं।
इसके साथ ही सरकार ने वन्य जीव संरक्षण हेतु कदम उठाएं हैं जिसमें केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, टाईगर परियोजना तथा हाथी परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं पर पर्याप्त ध्यान देने की वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी का वन्य जीवन के प्रति प्रेम झलकता है।
भारत में वन्य जीवों की प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं। कुछ पर्यावरण विरोधी मानसिकता रखने वाले लोग पैसे के लालच में वन्य जीवों की नृशंस हत्याएं कर देते हें। जिनमें शेर, चीता, हाथी, गैंडा तथा सांपो जैसे दुर्लभ जीवों का शिकार मात्र कुछ धन कमाने के लिए कर देते हैं। मेरा यह मानना है कि भारत में वन्य जीवों के लुप्त होने से भारत की पहचान लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है और वन्य जीवों के लुप्त होने से भारत का पर्यटन व्यवसाय तहस-नहस हो जाएगा तथा इससे बेरोजगारी को बढावा मिलेगा तथा समाज में अपराध पनपेगा।
अन्त में मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी आगामी 29 जुलाई को मनाए जाने वाले वर्ल्ड टाईगर डे पर राष्ट्र को संबोधित करें तथा पर्यावरण और वन्य जीव के प्रति चेतना जागृत करने के लिए राष्ट्र व्यापी कार्यक्रमों की घोषणा करें जिसमें स्कूली बच्चों को वनों की सैर कराने का कार्यक्रम शामिल हो तथा देश के बड़े शहरों में वन्य जीवों पर प्रदर्शनियां आयोजित की जाए तथा फोटोग्राफी आदि की स्पर्धाओं का आयोजन करके हम देश में पर्यावरण और वन्य जीवों के प्रति लोगों में जागरूकता पेदा करने का सफल प्रयत्न कर सकते हैं।
अन्त में मैं नदियों और समुद्र तटों पर स्थित उद्योगों का गंदा पानी उनमें उडेले जाने की तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि गुजरात पेटर्न पर खेतों में किसान खेत के किनारे जुताई नहीं करते हैं और घास उगती है वहां पेड़ों को उगाने का कार्यक्रम घोषित किया गया है और इसके लिए जहां वन विभाग पेड़ के पौधे मुफ्त में देते हैं किसानों ने अच्छा परिणाम दिया है। हमारे यहां पेड़ लगाने की जो परम्परा है उससे फल-फूल के अलावा लकड़ी की भी बिक्री हो जाती है। जिससे किसानों को बगैर किसी निवेश के आर्थिक लाभ मिलता,होता है। इसके साथ ही मैं पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन की अनुदान की मांगों को पुरजोर समर्थन करती हूं तथा पर्यावरण वन और जलवायु परितर्वन को गुजरात पेटर्न पर राष्ट्र व्यापी तौर पर लागू करने की अपील करती हूं। इससे भारत में पर्यावरण संतुलन बना रहेगा तथा देश की आने वाली पीढ़ियां शुद्ध हवा में सांस ले सकेंगी। आज की पीढ़ी को ये स्मरण रखना चाहिए कि धरती को उसके जेवरों से सजाएं तथा बड़ी तादाद में पौधे रोपने से ही आंखों को सुखद लगने वाली हरियाली हो सकती है क्योंकि पेड़-पौधों से सजी-धजी धरती मॉ के आशीष हमारी आगे की पीढ़ियों के जीवन को समृद्ध रखेगी। इस पौधारोपण कार्यक्रम की शुरूआत माननीय सदस्य स्वयं पांच पौधे रोपकर करें।
कृपया मेरी गुजरात से संबंधित मांगों पर भी ध्यान दिया जाए जोकि निम्नलिखित हैः
1. वन्य प्राणि अभयारण की जमीन से कुनेरिया से मवाना (कच्छ) तक राजमार्ग बनाने की मंजूरी दी जाए क्योंकि यह लोगों के साथ-साथ बीएसएफ को भी स्थानांतरित करने में काम आएगा।
2. एशिया में लायन से सासौनगिर स्वराष्ट्र में लायन सेंचुरी और उनके चारों ओर रिंग रोड बनाने की मंजूरी दी जाए।
3. गुजरात में सीएनजी नेटवर्क देश में सबसे अच्छा है अतः उनका नेटवर्क बढ़ाने के लिए लंबित मांगों को तत्काल मंजूरी दी जाए।
इसी के साथ मैं अनुदान मांगों का पुरजोर समर्थन करती हूं।
*SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): During this general Budget, our Hon. Finance Minister has allocated only Rs.2256 crores to the Ministry of Environment and Forests. I think this budget allocation is very less and the budget allocation be increased. Because the Ministry of Environment and Forests is classified as a ‘Scientific Ministry’ and doing diverse research in several disciplines concerned with environmental protection like forest conservation, wildlife protection, biodiversity inventories, climate change, etc. So, it plays an important role to make environment neat and clean both for human as well as wildlife through better environmental management, conservation and research.
The Twelfth Five Year Plan (2012-2017) has identified 13 Monitorable Socio-Economic targets for this Ministry i.e. for Environment and Climate Change; Forests and Livelihood; Wildlife, Ecotourims and Animal Welfare, etc. Our Hon. Tamil Nadu Chief Minister Puratchi Thalavi ‘ Amma’ is now implementing various schemes for the welfare of children; students; senior citizens, self-help groups, etc. Our Chief Minister Hon. Amma introduced major schemes to improve forests:
1. Tamil Nadu Afforestation Project (TAP) phase –II – Utilization Plan.
2. Tamil Nadu Biodiversity Conservation and Greening Project (TBGP)
3. Massive Tree Planting Programme.
4. Western Ghats Development Programme.
5. Water conservation in degraded forest lands, and
6. Hill Area Development Programme. etc.
7. Green Houses to homeless poor throughout Tamil Nadu.
In Tamil Nadu, CM, our Amma, planted 64 lakhs saplings on her 64th birth day across the State to improve the environment scenario.
‘Our Amma’ is taking care of not only human beings but also animals. Elephants Camp conducted on the advice of our Amma, every year for taking care of elephants kept in all temples throughout Tamil Nadu in a camp which provides health check-up by eminent veterinary doctors, healthy medicated foods, etc. Our CM Amma is allocating additional funds than the fund sanctioned by Union Government under Indira Awaas Yojana (IAY) for constructing houses for rural poor people.
In my Krishnagiri constituency, around 1496 sq. kms are covered by forest area and 30% of the total area of Krishnagiri district. Around 30,000 Irular, a Tribal community are classified as primitive tribal group living there, without proper road connectivity from the forest area to other parts of the district of Thali and Kelamangalam Union. These people are deprived of education and are unable to sell their agricultural products. So the following road connectivity in my constituency need to be laid: (a) Sokkadi to Jambuth; (b) Melur to Gullati; (c) Bettamugilalam to Kalikattam; (d) Mellur to Tholuvabetta; (e) Denkanikotai to Pullahalli; (f) Koochuvadi to Kudiyur; (g) Soolagunda to Ullibenda; (h) Kelamangalam to Kodakarai and ; (i) Athinatham to Noordusamy Hill.
Our Tamil Nadu Hon. Chief Minister Amma had taken many steps to improve the area and the District Authority DRDA Krishnagiri has submitted a proposal of Rs.25.7 crore under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in the Financial year 2112-13. So I request the Hon. Minister to give suitable instructions to release the necessary funds under Tribal Development Scheme.
The Union Government’s Budget of 2014-2015 has taken some considerable measures and I appreciate them.
Nonetheless, there are many issues, which have not received national importance and recognition, and I want to draw the attention of this House to them.
I would like to emphasize here that open toilet system is still prevalent in rural areas/villages. Even in the outskirts of metro cities and on Railway tracks, people are in practice of open toilet. Really, it is very shameful, particularly the ladies are facing lot of inconvenience without proper lavatory facility. It not only defames our country’s image but also it creates severe environmental and health problems to all. So, I request the Hon. Minister of Environment and Forest to select some backward areas in the country to allot necessary funds under environmental protection to set up a toilet facility with the participation of State Government to protect our environment.
Now-a-days the sewage/drainage water, chemical wastes emanating from various industrial units are being mixed with rivers and canals. Through these rivers and canals, water is being supplied to the people after various processes of cleaning.
As per a recent survey released in a daily, around 3 billion litres of sewage is dumped into this holy river every day. There are 250 industries, which dump their pollutants into this river. Reports say that industry effluents comprises 20 per cent and effluents from cities comprises 80 per cent. So, as a society, as a Government, as people,as businesses, as corporates, as NGOs, and as people following various religions and various spiritual communities, we have collectively failed to protect our environment.
Union Government is taking various measures to control air pollution in the country by checking air pollution of vehicles running on CNG in metro and other cities. But this CNG facility is not available in all the cities across the country. Further, the pollution certificate issued by the pollution checking centre is valid for 3 months, but the validity of the certificate should be enhanced to 6 months.
Further, in India, there are lots of various religious functions, community functions celebrated by the all communities by bursting crackers which are really very hazardous and create air pollution to the entire community and nation. No human being and animals can live without breathing/inhaling. Inhaling air leads to so many ailments like heart diseases, asthma and lung cancer etc. So I request the Hon. Minister to enforce a strict law either to ban bursting of crackers in any functions/community gathering etc. to protect our environment and keep it neat and clean.
SHRI P. SRINIVASA REDDY (KHAMMAM): Madam, I rise to speak on Demands for Grants of the Ministry of Environment and forests. Needless to say, the economic development of a modern and progressive society will have to be complimented with the sustenance of environment. Coping with climate change, tackling water crisis, preserving forests and biodiversity and green accounting are some of the measures necessary for sustainable development. Obtaining a forest and environmental clearance is a key step in the process of setting up a project. To achieve this, environment and forest clearance systems will be made more predictable, transparent and time-bound. Simultaneously, an effective system should be developed for sound appraisal processes and strict compliance of clearance conditions, especially, those relating to rehabilitation of displaced communities, primitive tribes and regeneration of forests.
But, in practice, many projects are pending mainly because of lack of environmental clearance for years together. It will push us into the ambit of vicious cycle of cost-overrun of a sanctioned project, low growth and low development of the region concerned. We have wasted enough time in allotting coal blocks because of inordinate delays in allocation.
I request you to relax the environmental clearance norms and see that all the coal blocks become operative in next six months. Otherwise, we will continue to import coal by paying twice the rates. If we are importing coal that can be produced domestically, we are not only losing foreign exchange but also we will be importing unemployment into the country. Needless to say, our party’s support will be there for every development work.
The Government has accorded environmental clearance to the Polavaram Project. Many sections of the society and border States of the erstwhile Andhra Pradesh had raised their voice against the project, the Government had not taken into consideration views, aspirations and sentiments of the sufferers and given a go-ahead to the Polavaram Project. Since the Government had merged seven Mandals of Bhadrachalam Division of Khammam District into Andhra Pradesh, the Government should sanction a special package for the welfare, rehabilitation and resettlement of the displaced and primitive tribes.
I would like to express my concern over undue delay in according environmental clearances for the existing public utility projects like road widening, power projects, irrigation projects and so on. They are pending for years together due to lack of environmental clearance. It is mainly because of hurdles relating to acquisition of land and its age old acquisition rules in giving clearances from State and Central Governments. The norms and conditions are laid down by the Central Government for approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 and for diversion of forest land up to one hectare for creation of public utility infrastructure.
I request the Government to refresh the existing forest and environmental rules for according clearances for public utility projects. The Government should delegate powers to CCFO level officials in the State to accord clearances to existing projects and also to make them held responsible if anything goes wrong.
The previous Government had established the National Green Tribunal in the year 2010. It is a specialized environmental court which will look into the civil matters relating to environment and forests. Within a short span of three to four years, there are over 5,600 cases in the judiciary which are waiting for disposal. This has to be reviewed. It will strengthen the tribunal, accelerating it to dispose the cases relating to environmental and forests.
Recently, I have seen in the print media that the present Government is committed to rejuvenate the existing and age-old labour laws, keeping in view wide usage of technology and its pivotal role in industrial sector.
I would request the Government to think on similar lines and do something for these age-old forest and environmental laws and rejuvenate them in the interest of the country.
SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Thank you Madam. I stand here, on behalf of my party, to speak on the Demands for Grants of the Ministry of Environment and Forests.
I would, first, like to congratulate the hon. Minister who is one of my favourites in the NDA and I take great pleasure in saying this. He is one of the friendliest Ministers and most approachable for all of us who even sit on this side of the benches and most of my colleagues will agree with that. … (Interruptions)
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): He is environmental-friendly. … (Interruptions)
SHRIMATI SUPRIYA SULE : He is environmental-friendly and very knowledgeable about his subject. He has done something which is quite cool, which I must say, and he has put his entire work on online which Prof. Saugata ji talked about. He has not only put it online but he has made the process completely transparent in a time-bound fashion. He has said that in about a month’s time he would be clearing all the files. I think, we are very optimistic that he will definitely get this entire ball rolling.
I saw the anguish of my colleague, Shri Pinkai Misra because I also represent that same generation. What he said was true that during our regime, we did have some reservations and a few setbacks in a few projects. But, I think, there had been some achievements which I would definitely like to defend. There were a few projects like the Tiger Project, the Elephant Project, the Prevention of Control of Pollution, and India’s stand on climate change in the Action Plan. I think, India had definitely made a very good impact, and during some of those times when India was represented in various situations, Shri Prakash ji was in the same group. I think, India really found a good space today in the world’s map of environment.
I take the point which Prof. Saugata ji took forward. He is absolutely right that development and industry have to go hand in hand. Just a colleague of mine passing by said to me that this entire debate seems to be completely pro-industry. I do not think it is a debate which is pro-industry. We are all realizing that with changing times we all have to evolve. Today, wealth and job creation are one of the most important things today that the country and the entire next generation is expecting out of us. I think, to take this point forward, a lot has been said about forest and about environmental clearances. But I would like the hon. Minister to take cognizance of a few points which are related to the same State and to our country, where he is suffering these losses as so am I. One of the points is about sand mining, which seems to be the biggest challenge in our country. Today, nobody is seeing what it is destroying. There is no accountability of what revenue losses it has done. To give you an example, in the district where we both represent, in the Neera river or the adjoining Krishna river, there has been so much sand cleaned out of there and there is illegal mining. There are people from across political parties, class and creed doing this. So, I would take the sense of this House and urge the entire House that India really needs to address this issue of sand mining which is destroying the ecology of this country, of all our rivers, and adding to the water pollution and biodiversity of this country. I think, since all factions of the society are involved in it, I expect him to take very strong action in the Budget and in the Budget of the next few years that he is going to be a Minister in this Ministry against the illegal sand mining that is happening in our country.
The other point is about soil degeneration. Even in the Budget, the hon. Finance Minister extensively talked about it. Earlier even in our Government we had talked about soil extensively. We had started even soil laboratories, and the Krishi Vigyan Kendras already have, in many places, talked about soil degeneration and how we can improve the quality. It is just unfortunate that over a period of years of replanting the organic matter in the soil today, which is to be the perfect 4.5 per cent, has almost in some areas depleted to 0.3 per cent. So, that is one big issue which he needs to address.
A lot has been said about garbage and sewage. Yesterday, during the discussion on the Grants of the Ministry of Water Resources we all highlighted those points. I would definitely urge him to take steps in this regard because the city where I come from and most of us represent some larger cities today. All our rivers around these big cities have become septic and dumping tanks of all the sewage which comes from the city as well as the plastic issue that we are all aware. I think, the garbage management is one of the biggest challenges of today’s urbanization. So, it is something more to be taken care in this Ministry in detail, and there are some good stories. I would appreciate the hon. Minister to make some interventions.
There are just two success stories, which I would like to highlight and which I am very proud of from the State that I come from. One is the Tiger Tadoba Project, which is a very successful project. The thickest population of tigers today is in Tadoba which is in the Vidarbha area, and it has really created a lot of wealth and livelihood for the people.
I think, my colleague from Tamil Nadu just now talked about livelihood. They have to make sure that people do not get displaced. They have managed to do that in two areas. One is in the Tiger Project and the second one is in Kaas. Kaas is a very beautiful area, which is in Satara district, and it is a world heritage site. We had a lot of resistance at that time when Kaas was getting redeveloped and we had the world heritage plans. Today, the livelihood programme of the Maharashtra Government has exceptionally done well there. We are proud of it. I would take this opportunity to invite you all to come to Kaas and see what a beautiful flower valley which we have managed to maintain.
One last project, which I would like the hon. Minister to consider, is the Ecovillage Project, which we are using in the Government of Maharashtra. A lot of people talked about rural people not being aware of environment. Today, I think, the message of environment has reached the grassroots of this country. We have a very good programme of sanitation, tree planting, garbage and water management called as Ecovillage Project, implemented by the Rural Development Mantralaya of Maharashtra, which has even got an award last year; and the Panchayati Raj Department last year was rated the best Department. I am sure that the Ecovillage Project will make some insight to improve the environment of this country and bring more awareness.
Lastly, like my friend Pinaki had his reservations about a few projects, I would like the Government to be completely clear on the stand of like for example, Jaitapur. We all had reservations. The local people are not really clear as to what is going to happen. It is one of the great nuclear projects that we have initiated. But there was resistance locally and a lot of information is not available. The hon. Minister is a great expert on the environment. So, I would appreciate if he could make an intervention on Jaitapur. After doing the entire study, I am sure, it will help the nation even in energy building.
*श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : मैं सरकार का ध्यान राजस्थान राज्य की सबसे प्रदूषित नदी की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि मेरे लोक सभा क्षेत्र की बांड़ी नदी व नेहडा बांध लगातार भयानक रूप से प्रदूषित होता जा रहा है। वर्तमान में स्थिति बद से बदतर हो रही है। पीने के लिए भू-जल का पानी खराब हो चुका है। पानी के किनारे बसने वाले पशु-पक्षी भी नगण्य के बराबर दिखते हैं, क्योंकि वे भी जानते हैं, इस पानी को पीने के बाद उनकी मृत्यु तय है।
इस संबंध में मैं राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल व केन्द्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल आदि के द्वारा उठाए गए कदम व दिए गए निर्देश नाकाफी रहे हैं। यहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य में भी निरन्तर गिरावट देखी जा सकती है। पाली जिले के किसानों की जमीन बंजर होती जा रही है और यदि उस जमीन पर कुछ उग भी जाता है, तो उसकी गुणवत्ता बहुत ही निचली किस्म की होती है, जिसे बाजार भाव में बेचा जाना संभव नहीं होता। राज्य पशुपालन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार यहां विचरण करने वाले पशुओं में बांझपन, प्रतिरोधक क्षमता व उत्पादन क्षमता में कमी आदि दर्ज की गई है। हालांकी प्रदूषण नियंत्रण करने के अनेक उपायों पर विचार किया जा चुका है, जो काफी नहीं रहे।
इस गंभीर समस्या का निदान किया जा सकता है, लेकिन उसकी लागत बहुत अधिक है। राज्य सरकार और औद्योगिक ईकाइयां इसे वहन करने में असमर्थ हैं। केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में आवश्यक बजट जारी करने के बाद ही इस समस्या को दूर किया जा सकता है।
अतः मेरा माननीय जल संसाधन मंत्री एवं पर्यावरण मंत्री जी से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार द्वारा विशेषज्ञों की टीम को राजस्थान के पाली जिले में भेजा जाए ताकि पाली जिले की इस गंभीर समस्या को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विस्तृत योजना तैयार की जा सके।
मैं सरकार का ध्यान अरावली पर्वत श्रृंखला के उस भाग की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि जो कि राजस्थान के मरूस्थलीय क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसके अंतर्गत राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर आदि जिले आते हैं। पहले से ही राजस्थान में पेड़ों की भारी कमी है और अरावली पर्वत श्रृंखला पर पेड़ों की रक्षा के लिए कोई उपाय न होने से दिन-प्रतिदिन पेड़ नहीं के बराबर दिखाई देने लगे है। जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है और इसकी मार राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरा हिन्दुस्तान झेल रहा है। मानसून की अनियमितता और अनिश्चितता इसका एक उदाहरण है। यदि सरकार ने इस संबंध में कोई गंभीर उपाय नहीं किए तो इसका दुष्परिणाम जल्द ही भुगतना होगा।
मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे अरावली पर्वत श्रृंखला पर विशेषकर राजस्थान के क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए विशेष कदम उठाएं तथा पर्वतों पर वृक्षों की हो रही अवैध कटाई को रोकने के लिए भी उपाय करें।
इसी के साथ वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के लिए प्रस्तुत मांगों का मैं समर्थन करता हूं।
*SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): Today the World is talking about conservation of environment and forest, and also for raising resources to meet this obligation. There is an urgent need for creating awareness among the people about the importance of protecting the environment.
All of us are for the conservation of environment and forest but some of the reports and rules recently framed actually ignore the mere existence of human being.
With regard to conservation of Western Ghats, various reports have come in like Madhav Gadgil Report and Kasthuri Rangan report. But the reports are detrimental to the interest of the human being/farmers living especially in high range areas. The report identified 123 villages in Kerala as Ecologically Sensitive Area. But all these areas are thickly populated. There are also plantations and cultivation and moreover they have been living in these areas for more than centuries. On implementing the rules as per the reports will not only prevent the farmers from furthering agriculture development and also slowly they will be forced to vacate the land and dwellings. So I request you to ensure that the habitations/settlements with more than hundred inhabitants per square kilometers, cultivation and plantations should be exempted from being classified as ESA. So that development can go along with dignified human existence by balancing both the environmental and humanitarian imperatives.
There are very rigid rules to protect the wild life. While we agree that the protection of animals is also important, it is also necessary to make sure not at the cost of human life. At times, we find animal life and welfare is given much importance, protection and preference than to human life.
We find that in Kerala 13 out of 14 districts except one where the farmers live and engage in cultivation close to the forest areas are vulnerable to the attacks of the animals causing human deaths and also damage to standing crops. Hundreds of people have already died due to the attack from the animals and also hundreds of acres of agriculture land even far away from forest are being trampled upon and destroyed by animals like elephants, bison, wildbore, monkeys and so on.
In developed countries like USA, UK and Australia when some of the species of animals outnumbered in population the Government have taken steps to cull some of these by giving license to farmers.
Likewise we could adopt same system by earmarking areas where the animals like monkey, wildbore etc. have outnumbered and has been a threat to human life’s and standing crops.
As you know, the hard work and caring of the farmer for years will be destroyed in just couple of hours by the animals. Hence I request the Government of India to find ways to protect the human beings and standing crops from the attack of animals.
In India, threat looming ahead will be that of acute portable water problem and waste management. What we find in India especially in Kerala, the waste management is done by Corporations, Municipalities and Panchyats by adopting their own technology either from the State or from other regions of the country or from overseas. But 99% of the waste management system is a failure with lots of money being wasted. Hence I request you to devise foolproof technology for different states taking into consideration the nature of waste, climatic condition, food habits of each state. This should be supported by maintenance, services and guarantee.
*SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): Madam Chairperson, it is my ambition to have my maiden speech in my mother tongue, Kannada. I have already sought the permission of the Chair also. Hon. Chairperson, Madam, Environment and forests are very significant issues. It is our great responsibility to conserve and preserve the environment and forests for our future generation. We all need to shoulder this responsibility.
Madam, Chairperson, it takes centuries to grow a forest but a few days are enough to destroy it. So, it is our responsibility to conserve our rich forests. Thick forests and good rainfall are two faces of the same coin. We would not get good rainfall if we do not have thick forests. Similarly we would not have thick forest; if we did not get good rainfall.
When we were in school we learnt that Chirapunji receives highest rainfall in India. But, today Chirapunji is not receiving sufficient rainfall. It is not only the case of Chirapunji, it is the case everywhere in the country. We at deficient rainfall even though the month of August is approaching, we are now towards the end of July. People all over the country are very much concerned over deficient rainfall, the situation is aggravated to this extent due to depleting in our forests. We are hardly having any thick forests. Madam Chairperson, it is a matter of great concern that wild animals are entering into villages. Wild animals like elephants, cheetahs, tigers are moving from thick forests towards the cities and villages. It is an indication that we have destroyed the forest. Therefore, keeping such incidents in mind the Government should take steps to provide adequate funds for conservation of our forests.
Madam Chairperson, I would like to point out that planting of saplings is a very important programme. Governments are spending thousands of crores of rupees for this programme. Unfortunately this programme remains on the paper, there is nothing visible on the ground. I am of the opinion that the Government has not taken the issue of *English translation of the speech originally delivered in Kannada.
planting trees and new saplings seriously.
I have reviewed many a times the progress of the planting of trees and planting of saplings. I found that the details of plantings mentioned only on the records maintained by the department concerned but in reality nothing could be seen. Hundreds of crores of rupees allocated for the purpose is not yielding any desired result. Therefore, I would like to request the hon. Minister through you Madam that our priority should be for planting more and more saplings but not for appointing IAS, IFS and IPS officers or to spend too much money on research activities. We should always give priority to plant a large number of saplings. Only then our country will receive good rainfall and we can conserve our forests. This must be the responsibility for all of us.
Madam Chairperson, in Dharwed district of Karnataka, ‘Hagi’ Festival is celebrated every year. Every villager celebrate the Hagi Festival by planting saplings. Afforestation programme is being celebrated as a festival by people of all the villages there. Therefore, I urge upon the Government to introduce a ‘month long programme’ to make it compulsory to plant trees and saplings in a particular month. So that more and more trees and saplings could be planted in our country. There is also the need to create awareness among school and college students and also among common people about the importance and the necessity of planting trees and saplings. Therefore, I urge upon the Government through you, Madam, to introduce a national level programme for compulsory planting of trees in our country. I would like to say that the money spent on such programe would certainly yield fruitful results.
Madam Chairperson, another point, I would like to make, is that for proper accountability must be there for the money spent on tree planting programme. If we ask the officers of the department concerned, they simply say that hundreds of crores of rupees are spent on the programme. But in reality nothing is visible. No sapling is visible to us. If you plant a sapling that would become tree in the days to come. But nothing is done on the ground by the authority concerned. When we were young, it was very difficult for us to enter into forests as they were very thick. But today no forest is seen to us. Wild animals enter into human habitations due to rampant deforestation. It is an indication that we are moving towards the destruction of the nature.
My next point is that trees are removed to construct National Highways, four lane and six lane highways. But the Government is not paying attention to plant even a single sapling. But a lot of trees are cut in the name of construction of roads. Therefore, I urge upon the Government to enact a law to ensure that if one tree is removed, ten saplings must be planted. I would like to request the hon. Minister to kindly see that such a stringent law is put in place to safeguard the future of our country to safeguard our environment and forest for the future generation.
Madam Chairperson, I would like to point out that, illegal mining is rampant everywhere in the country including in my state Karnataka. Our forests are rapidly depleting due to illegal mining. This is very badly affecting the condition of our environment. I would like to say that the forest wealth is very much important for us than the mining resources. Our priority should be for the forest not for the mines. It is the bounden duty of the Government to safeguard the forest rather than illegal mining.
My last point is about the problems of hazardous waste and effluents produced by industries. Waste disposal and solid waste problems in cities are causing great concern for us. These are causing more problems to the environment. Therefore, I would like to request the Government to find out a solution based on scientific way to solve the problem. I would also like to request the Government to allocate sufficient funds in this regard.
Madam, with these words, I once again thank you for giving me the opportunity and I conclude my speech.
*श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज) :विकास एवं विनाश की धाराएं साथ-साथ चलें, कभी समानान्तर और कभी एक दूसरे को काटती हुई तो भला किसको आश्चर्य नहीं होगा? लेकिन यह आश्चर्य आज का सत्य है जो आने वाली शताब्दियों के सामने दो प्रश्न चिह्न रखता है। विज्ञान की ताबड़तोड़ भाग दौड़, मनुष्य का अपरिचित-असंतुष्ट लालच, तेजी से क्षति विक्षति होने वाले प्राकृतिक संसाधन और प्रदूषण से भरा पूरा उजड़ता हुआ संसार। यह सब आखिर कैसा चित्र उभारते हैं। हम जितनी तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं शायद विनाश उतनी ही रफ्तार से हमारी तरफ बढ़ रहा है इसका नतीजा क्या होगा? मानवता के सामने यह एक विराट प्रश्नचिन्ह है। यदि इसका सही समाधान कर लिया जाए तो ठीक है नहीं तो संपूर्ण जीव-जगत एक दिन पूर्ण विराम की स्थिति में आकर खड़ा हो जाएगा। शताब्दी के समकालीन चिन्तकों की तरह मेरी इच्छा है कि मनुष्य की बढ़ती हुई आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप उसका विकास हो लेकिन विकास की यह पटकथा विनाश के धरातल पर न लिखी जाए इस विश्व व्यापी चिन्ता का कारण पर्यावरण प्रदूषण है।
प्रदूषण आज मानव समाज के सामने चुनौती के रूप में खड़ा है। भविष्य में पर्यावरण का शुद्धीकरण कैसे हो इस पर हम सबको विचार करके ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। ओजोन परत की क्षति और पृथ्वी की निरन्तर गरम होने की विभीषिका हमारे सामने है पर्यावरण का अर्थ वायु, जल, मृदा, पेड़-पौधे एवं प्राणियों से है। सभी प्रकार के जीव और भौतिक तत्व आपस में एक-दूसरे जुड़े हैं जो एक-दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। आदि मानव अपने भोजन के लिए शिकार और तन ढकने के लिए पत्तों का इस्तेमाल करता था। कालान्तर में खेती, सहकारी उद्योग धन्धों, कुनबों एवं समाज के निमाण से स्पष्ट है कि आदि काल से मानव अन्तराश्रित प्राणि रहा है। आज भी मानव पग-पग पर अन्य समुदाय, समाज एवं दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर है परन्तु प्रकृति के साथ विध्वंसात्मक कार्यवाही जो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति के लिए हो रही है उससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इससे मानव समाज का स्थायी विकास होना तो दूर हम अपना मानसिक संतुलन भी खोते जा रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगीकरण के कारण तकनीकी सभ्यता के द्वारा वैभव एवं ऐश्वर्य प्राप्त करने में हम भले ही स्थायी रूप से सफल क्यों न हो जाएं परन्तु हमारा स्थायी विकास बिना पर्यावरण संतुलन के अपूर्ण है। कालान्तर में भी यदि मानव स्वभाव के योग्य अभिवृत्ति बरकरार रही तो प्रकृति द्वारा करोड़ों वर्षों की यात्रा के उपरान्त बना प्राकृतिक पर्यावरण धीरे-धीरे नष्ट हो जाएगा। " मैन मेड इको सिस्टम " में मानव अपने अस्तित्व के प्रति स्वयं ऐसा खतरा उत्पन्न कर रहा है जहां तेज रफ्तार से जल, नभ, वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ने के कारण मनुष्य स्वयं घुट-घुटकर मृत प्राय होने की तरफ अग्रसर है इसलिए समय रहते पारिस्थितिकी तंत्र, मानव समाज जो एक-दूसरे पर आश्रित है उसको बनाए रखना होगा और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन न करने की चेतना का देशव्यापी अभियान छेड़ना होगा।
एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर को पढ़कर मैं गहरी चिन्ता में डूब गया हूं विगत कुछ वर्षो से उत्तर भारत के विशाल क्षेत्र में गिद्ध और चील जैसे पक्षियों के लुप्त होने की चर्चाएं चल रही हैं। चीलों और गिद्धों को हम प्रायः आकाश की ऊचाइयों में उड़ते देखते थे। इन्हें जंगली एवं मैदानी क्षेत्रों में मुर्दा जानवरों का मांस खाते हुए बड़े-बड़े समूहों में बैठे देखा जाता। किन्तु कुछ समय से इन प्रजातियों के पक्षियों की संख्या बहुत कम देखने को मिलती है। यह पक्षी किस कारण से लुप्त हुए अभी तक इसका पता ठीक ढंग से तो नहीं लग पाया है लेकिन जहां तक मेरा विचार है उससे लगता है कि पर्यावरण प्रदूषण का इन प्रजातियों पर गहरा असर पड़ा है। इसी तरह गांवों के आंगन में गौरैया कन दिखाई पड़ना, कौओं की संख्या में लगातार कमी होना भी पर्यावरण प्रदूषण से हमको आगाह कराता है। यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कुछ प्रजाति के पक्षी आज बीच से विलुप्त हो रहे हैं बल्कि यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पारिस्थितिकी तंत्र में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आकाश में उड़ते हुए ये पक्षी पर्यावरण सफाई पर बहुत बड़े प्राकृतिक साधन थे जो कीटों तथा जीवों एवं उनसे फैलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करते थे जो धरती पर मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करते थे। डा. छाबड़ा के शोध के अनुसार अंधाधुन्ध कीटनाशकों एवं रासायनिक खादों का प्रयोग इन प्रजाति के पक्षियों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण है वैज्ञानिकों का मानना है कि पर्यावरण में विषैले तत्वों के बढ़ते प्रयोग से जहां एक तरफ पशु एवं पक्षियों की प्रजातियां समाप्त हो रही हैं वहीं मानव भी कैंसर जैसर घातक बीमारियों की चपेट में आ रहा है। वास्तविकता भी यही है। जिस तरफ देखिए विष ही विष घुला नजर आता है। गांव हो या शहर जंगल हों या पहाड़ कोई इससे अछूता नहीं है। गांवों का पानी प्रदूषित है तो शहरों और महानगरों में स्वच्छ वायु का अभाव है, वहीं जंगलों की अंधाधुंध कटान एवं विस्फोटक पदार्थों से पहाड़ों को तोड़ने के कारण हमारे वायु मंडल का प्रदूषण बढ़ा है, आज धरती पर जीवन जीना दुष्कर हो गया है, डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई खपत, के कारण वातावरण में घुलते हुए धुएं ने धरती पर जीवन को दुष्कर बना दिया है। वातावरण में आज जो प्रदूषण व्याप्त है उसके लिए मानव समाज कहीं न कहीं जिम्मेदार है। आधुनिकता की अन्धी दौड़ में हम भूल गए कि हम जिस शाखा पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं।
इस स्थिति को सामान्य मानकर छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। यह स्थिति हमारे लिए खतरे की घंटी है। यदि समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो धरती भी आदमी के अनुकूल नहीं रहेगी और पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा तो धरती पर मनुष्य का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। आज मानव समाज ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां सामने की दिशा में पूर्वत्तर आगे बढ़ते जाना अपने को मौत के मुंह में ढकेलने के बराबर है वहीं पीछे लौटना भी जंगली आदम-सभ्यता को स्वीकार कर लेने के बराबर है। समस्या सचमुच जटिल है। पीछे लौटकर न तो मानव सभ्यता के गौरवपूर्ण इतिहास को झूठलाना चाहेंगे और न ही आगे बढ़कर अपनी सुन्दर सभ्यता को नष्ट करना पसन्द करेंगे। एक तरफ मौत है दूसरी तरफ खाई। इस द्वन्द के मिटाने का एक ही उपाय है। हम सबको आपस में मिलकर एक नए रास्ते का निर्माण करना चाहिए। इस नाजुक संतुलन को बरकरार रखने के लिए मानव समाज में ऊर्जा एवं ताकत विद्यमान है, सिर्फ उसका सही दिशा में उपयोग करने की जरूरत है।
पर्यावरण विज्ञान पर शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रतिदिन नूतन शोध हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने आदेश में इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि पर्यावरण अध्ययन का पाठय़क्रम विद्यार्थियों के दैनिक आचरण एवं क्रियाकलापों में शामिल होना चाहिए और पाठय़सामग्री हिन्दी भाषी छात्रों को ध्यान मे रखकर तैयार की जाए तो इस कठिनाई को काफी हद तक सुलझाया जा सकता है। मेरे ख्याल से सर्वोच्च न्यायालय का यह विचार अनुकरणीय है। आज इस पर बल देने की जरूरत है क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में इस देश में सबसे बड़ा कारण अज्ञानता है।
पृथ्वी पर जीवन का आरम्भ लगभग 600 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। जहां 5 लाख से अधिक प्रकार के पौधे तथा 10 लाख विभिन्न प्रकार के प्राणी उपलब्ध हैं। फिर भी हमारी भारत माता का स्वास्थ्य उत्तम नहीं कहा जा सकता। देश की कुल 32 करोड़ 90 लाख हेक्टेयर भूमि में से 17 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर जमीन बीमार है भारत सरकार की पहली वन नीति में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश का एक तिहाई क्षेत्र वनाच्छिदत किया जाएगा। सिर्फ 9 से 12 प्रतिशत तक वन का आवरण ही इस देश के पास उपलब्ध है। इसके साथ ही अतिशय दोहन और निरन्तर पेड़ों की कटाई के कारण हमारे भूमि की उर्वरा शक्ति घटी है, वहीं वनों के अंधाधुन्ध कटान के कारण बांधों पर भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। नदियों में गाद जमने के कारण देश में बाढ़ और सूखे का संकट बढ़ रहा है। ब्राजील के नेशनल इंस्टीटय़ूट फॉर रिसर्च में इस बात का उल्लेख किया गया कि भारत की ओर से हो रही ग्लोबल वार्मिंग में 19 फीसदी बड़े बांध उसके कारण हैं। दुनिया भर में बांधों से उत्सर्जित होने वाली मीथेन का लगभग 27.86 प्रतिशत अकेल हिन्दुस्तान के बड़े बांधों से होता है। जो विश्व के अन्य सभी देशों के मुकाबले सर्वाधिक है। यद्यपि ग्लोबल वार्मिंग की गम्भीर चुनौती का सामना करने के लिए भारत ऊर्जा स्रोतों की अपनी सीमाएं हैं उसका भी बड़े पैमान पर अंधाधुंध प्रयोग समस्या उत्पन्न कर सकती है। मैं सदन के माध्यम से प्रदूषित होते पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ सुझाव रखना चाहता हूं।
1. भारत सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए जंगलों के अवैध कटानों पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में वृक्षारोपण को अपने अभियान में शामिल करके प्रत्येक व्यक्ति को वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। साथ ही साथ वृक्षारोपण में आर्थिक रूप से अक्षम्य व्यक्तियों को सरकारी अनुदान उपलब्ध कराकर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है।
2. भारत सरकार के साथ-साथ प्रादेशिक सरकारों ने वृक्षारोपण को विगत वर्षों में चलाए हैं। लेकिन उसकी हकीकत कुछ और है। वृक्षारोपण के नाम पर इस देश में करोड़ों रुपए खर्च किए गए लेकिन उसका कोई परिणाम परिलक्षित नहीं होता है। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम से अधिकारियों को फायदा हुआ है। पर्यावरण संतुलन में अब तक किए गए वृक्षारोपण कार्यक्रमों से कोई सुधार दिखाई नहीं पड़ता।
3. ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पर्यावरण प्रदूषण से बचने के बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। आज ग्रामीण इलाकों में सोलर लैम्प, सोलर कुकर जेसे दैनिक उपयोगी उपकरण लोकप्रिय हुए हैं। यदि ऊर्जा की बढ़ती असीमित मांगों के लिए इन दोनों विकल्पों पर ध्यान दिया जाए और बड़े-बड़े प्लांट लगाकर वैकल्पिक ऊर्जा प्राप्त की जाए तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह लाभकारी सिद्ध होगा।
4. मोटरवाहनों से निकलने वाले धुएं और जानलेवा गैसों से भी निजात पाने का विकल्प हमारे पास मौजूद है। पौधों से बने ईंधन या बायोफ्यूल का प्रयोग पूरी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ रहा है। अपने देश के छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में लाखों हेक्टेयर भूमि पर जैट्रोफा का उत्पादन पर्यावरण संरक्षण को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसको राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत देश के अन्य प्रांतों में भी लागू किया जाना चाहिए और किसानों को इसके लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
5. विश्व स्तर पर बढ़ती जनसंख्या को रोकने का उपाय तलाशना चाहिए, जिससे ऊर्जा के उपयोग पर बढ़ते दबाव पर नियंत्रण किय जा सके। साथ ही साथ 5 से 50 हजार क्षेत्रफल की भूमि पर प्राकृतिक केन्द्रों की स्थापना होनी चाहिए जहां उसके आस-पास रहने वाले लोगों को पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से होने वाले नुकसान की जानकारियां उपलब्ध हो सकें। साथ ही साथ नेचर क्लबों, नेचर कैम्पों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से जनता को जागरूक किए जाने के कार्यक्रम पर्यावरण एवं वन संरक्षण में उपयोगी सिद्ध होंगे।
6. हिन्दुस्तान के बड़े शहरों में जनसंख्या विस्फोट के साथ-साथ मोटरवाहनों की संख्या में भी भारी बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है। देश की राजधानी दिल्ली में पंजीकृत वाहनों की संख्या लगभग 50 लाख है। जिसमें लगभग 20 लाख कार हैं। दिल्ली में प्रतिवर्ष चार पहिया गाड़ियों में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। यानी दिल्ली में कारों की संख्या में विस्फोट हो रहा है। हम अक्सर जनसंख्या विस्फोट की चिंता करते हैं लेकिन अब कार विस्फोट पर भी चिंता करने की जरूरत है। आज नहीं तो कल दिल्ली वासियों के लिए यह समस्या गले की हड्डी बन जाएगी। दिल्ली में कई बार मैंने स्वयं महसूस किया है कि कारों का यह विशाल रेला चीटियों की रफ्तार से चलता है और थोड़ी दूर की यात्रा करने में घंटों लगते हैं। लगभग यही हाल अन्य तीन मेट्रो पोलीटन सिटी के साथ-साथ प्रदेश की राजधानियों का भी है। जहां पर्यावरण प्रदूषण एक गम्भीर समस्या के रूप में सामने दिखाई पड़ रहा है। मैं सदन से अनुरोध करुंगा कि इस संबंध में एक मत होकर पर्यावरण संरक्षण के लिए चर्चा कराई जाए और पर्यावरण एवं वन संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
श्री हंसराज गंगाराम अहीर (चन्द्रपुर): सभापति महोदया, मैं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। सम्माननीय नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। उन्होंने जो नीति बनायी है, जो संकेत दिए हैं, उस में उन्होंने कृषि और उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात कही है। इसी क्षेत्र में बड़ा रोज़गार मिलने के संकेत अपने विचारों से प्रधान मंत्री जी ने प्रकट किया है और वित्त मंत्री जी ने भी यह कहा है। हमारे पर्यावरण मंत्री सम्माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी भी इस बात को जानते हैं। यहां पर जितने भी हमारे सम्माननीय सदस्य बात कर रहे थे, उनमें अनेक सदस्यों की यह बात रही है कि उद्योग क्षेत्र में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति मिलने में बहुत दिक्कतें आती हैं। देश में अगर विकास को बढ़ावा देना है तो मैं इस मंत्रालय में विद्यमान कानून व नीति में परिवर्तन की बहुत जरूरत महसूस करता हूं।
महोदया, मैं जहां से आता हूं, वहां चन्द्रपुर और गढ़चिरौली जिले में क्रमशः 85औ और 48औ फॉरेस्ट है। सरकार की जो नीति है, उसके तहत सरकार देश में 33औ फॉरेस्ट चाहती है। मैं यहां मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हमारे पूर्व की कांग्रेस सरकार ने इस देश में वन संवर्द्धन अधिनियम, 1980 का कानून बना कर रखा है। वर्ष 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया था, उसी के आधार पर, उसको मदर एक्ट मान कर ये इस कानून पर अमेंडमेंट लाते गए हैं। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इस पर विचार होना चाहिए। हमारे देश में दुनिया की 17औ आबादी रहती है और दुनिया के कुल भू-पृष्ठ में हम 2.4औ भूमि पर जीते हैं। उसमें से अगर हम 33औ भूमि वन क्षेत्र के रूप में रिज़र्व रखते हैं तो इस देश की जनता के लिए हम न्याय नहीं कर रहे हैं। कानून में अमेंडमेंट ला-लाकर जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने वर्ष 1980 में जो कानून बनाया है, इस कानून में आदिवासियों के कई अधिकार छीने गए हैं। जिस क्षेत्र में फॉरेस्ट है, वन अधिक है, उस क्षेत्र के किसानों को सिंचाई की परियोजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। अभी हम देख रहे थे कि कई जगहों पर मिनरल्स हैं। जो भारत देश की खनिज सम्पदा है, हम उसे निकाल नहीं सकते हैं। उसे हम इसलिए नहीं निकाल सकते हैं कि इसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलता है और देश के 80औ मिनरल्स हमारे वन क्षेत्रों में रिज़र्व है, दबे हुए हैं। इसके कई प्रमाण हमारे सामने आते हैं। प्रधान मंत्री जी ने जो कहा है कि देश में उद्योगों को बढ़ावा देना है, कृषि को सिंचित करना है तो ये दोनों बातें यहां पर कंट्रोवर्सी बनते हैं। जो विद्यमान एक्ट बने हुए हैं, जो नीति बनी हुई है, इसमें हम सिंचित क्षेत्र बढ़ा नहीं पा रहे हैं। ऐसी कई परियोजनाएं हैं जिन्हें हम फॉरेस्ट एक्ट की वज़ह से पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
महोदया, मैं विदर्भ से आता हूं। विदर्भ में हमारे यहां चन्द्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया जैसे जिले हैं। यहां पर छोटी से बड़ी कुल मिलाकर 180 सिंचाई परियोजनाएं फॉरेस्ट एकट की वज़ह से पूरी नहीं हो पा रही हैं। पूरे देश में कितनी ऐसी परियोजनाएं होंगी? यह जो कानून है, जो भी एक्ट बनता है, वह जनता के हित में बनना चाहिए।
मैं मंत्री जी से कहूंगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया था,यह हमारे देश के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। हमारे देश के विकास में गतिरोध बनाने के लिए स्पीड गवर्नर लगा दिया गया है। इस एक्ट में हमें विचार करना पड़ेगा कि यह कितना फायदेमंद है। मैं मानता हूं कि देश में फॉरेस्ट होना चाहिए। हमारी संस्कृति में पेड़ों की पूजा होती है। मैं पेड़ काटने की बात नहीं कह रहा हूं,लेकिन हम कितनी जमीन पर फॉरेस्ट रखें,इस पर दोबारा विचार करना पड़ेगा। यहां पर कई राज्य ऐसे हैं,मैं जानता हूं कि किन राज्यों ने अपने क्षेत्र का विकास ही नहीं किया है। उन्होंने क्यों नहीं विकास किया है,क्योंकि यहां पर जो भी परियोजनाएं आती हैं,जो विकास के काम आते हैं,अगर हमें खनन सम्पदा को निकालना है,उसे हम नहीं निकाल पाते। 80 प्रतिशत खनिज,मिनरल फॉरेस्ट ऐरिया में हैं,जिनमें झारखंड,छत्तीसगढ़ और बंगाल है। अरुणाचल छोटा प्रदेश है,वहां 80 प्रतिशत फॉरेस्ट है। छत्तीसगढ़ में 41 प्रतिशत फॉरेस्ट है,गोवा में 59, मेघालय में 77 प्रतिशत फॉरेस्ट,मिज़ोरम में 90 प्रतिशत और मणिपुर में 76 प्रतिशत,केरल में 44 प्रतिशत बताया गया है। बिहार में 7.2, गुजरात में 7.4, हरियाणा में 3.6, पंजाब में 3.5, राजस्थान में 4.7, ये जो विषमता एवं असमानता है,इस पर भी विचार करना चाहिए। अगर देश में फॉरेस्ट रखना है, 33 प्रतिशत, 30 प्रतिशत,बीस प्रतिशत रखना है तो सब जगह समान होना चाहिए। ये अपाहिज़पना है। अगर शरीर का कोई पैर बड़ा होता है,कोई छोटा होता है तो उसे अपाहिज़ कहा जाता है। दुर्भाग्य से यह हुआ है कि देश में उन क्षेत्रों के लिए किसानों को सिंचाई से वंचित रहना पड़ा,जहां पर अधिक फॉरेस्ट है। देश का मिनरल फॉरेस्ट में दबा हुआ है,वहां से निकाल नहीं पा रहे हैं। देश की प्रगति में बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है।
मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से,सरकार से विनती करता हूं कि इस फॉरेस्ट एक्ट में कहीं न कहीं जल्दी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अगर हमें दुनिया के साथ में चलना है,स्पीड में चलना है,इस वजह से देश की प्रगति में रोक लगी हुई है,इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्चित ही हम अपने देश की प्रगति नहीं कर पाएंगे। आदिवासी भाईयों के साथ भी कितना अन्याय हुआ है। जहां पर आदिवासी रहते हैं,उन क्षेत्रों में फॉरेस्ट ज्यादा हैं और वे आदिवासी सिंचित भूमि से वंचित हैं। अभी जो अमेंडमेंट बार-बार आ रहे हैं,ये फॉरेस्ट के प्रकार बन जाते हैं। कहीं सेंचुरी है,कहीं टाइगर प्रोजेक्ट है,कहीं राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है। इन जगहों पर मनुष्य जा नहीं सकता। यहां मवेशी चारा नहीं चर सकते हैं। वहां कोई पशु एवं मनुष्य नहीं जाएगा। इतना बड़ा देश का जो फॉरेस्ट है,अभी मुझे जो जानकारी मिली है, 7.7 करोड़ फॉरेस्ट लैंड देश में है,इतनी बड़ी फॉरेस्ट लैंड में से हम जानवरों को नहीं चरा सकते। यहां पर आदिवासी जा नहीं सकता। आदिवासी का अधिकार है,यह हमारी परम्परा है कि आदिवासी वन उपज के ऊपर जीवन जीया करते थे। उसमें वन क्षेत्र में रहने वालों का,आदिवासियों का आर्थिक अधिकार था,उससे उनको वंचित कर दिया। ऐसा क्यों किया,क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने कानून बना कर रख दिया और हमने उसको मान लिया। उन सब को हम लोगों ने भगा दिया,लेकिन कानून को स्वीकार किया है। पिछली लोक सभा में यूपीए सरकार ने लैंड एक्वीजिशन एक्ट 1894 को कैंसिल कर दिया,पूरा बर्खास्त कर दिया और नया एक्ट बनाया,जिससे किसानों की भूमि को अच्छा मुआवजा मिल पाए। यह वही एक्ट है,उसी की एक बात मैं कह रहा हूं। मंत्री जी इस कानून को आप बिलकुल खारिज़ कर दें। जितने हमारे माननीय सदस्यों ने यहां कहा है कि कहीं मिनरल दबा हुआ है,कहीं प्रोजेक्ट नहीं बनते हैं,देश का विकास रुका हुआ है। क्या इसमें से हम इरीगेशन प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे,क्या इससे देश का नुकसान होने वाला है?पर्यावरण का क्या नुकसान हो सकता है?इस पर हमें विचार करना पड़ेगा,तभी हम देश की प्रगति कर सकते हैं। हम जो बहुत बड़ा मिनरल नहीं निकाल पा रहे हैं,इस फॉरेस्ट एक्ट के चलते हम कई विकास के कामों से वंचित हैं।
16.00 hrs. (Prof. K.V. Thomas in the Chair) कहीं पर रास्ते नहीं बना पा रहे हैं,कहीं पर नई रेल की पटरी बिछाने के लिए फोरैस्ट क्लियरेंस नहीं मिलती है तो फिर विकास कैसे होगा। देश की प्रगति में जो कानून बाधा बनता है,उस कानून को बदलना पड़ेगा,यह मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहता हूं। आपको निश्चित ही इस पर विचार करना पड़ेगा।
अभी मैं किसानों की बात कर रहा था,आदिवासियों की बात कर रहा था,अभी जो हमारे देश में वन्य प्राणियों के लिए जो कानून बना हुआ है,उसमें वन्य प्राणियों की रक्षा होनी चाहिए,संरक्षण होना चाहिए,यह मैं मानता हूं,लेकिन कुछ जगह पर,जहां पर वन बहुल क्षेत्र है,वहां के किसान इन वन्य प्राणियों से बहुत परेशान हैं। वे अपनी फसल का कितना ही नुकसान हर दिन देखते हैं और जो फसल का नुकसान हो रहा है,उसका मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरे के समान दिया जाता है। उसे स्केल पट्टी से गिनते हैं कि किसान की फसल का कितना नुकसान हुआ है। यह पद्धति भी गलत है। किसानों को कम से कम नुकसान भी नहीं दिया जाता है और न वन्य प्राणियों को खेत में आने से रोका जाता है। कुल-मिलाकर अगर सारी बातों को देखा जाये तो फोरैस्ट कानून के बारे में आपको नये सिरे से सोचने की जरूरत है,मैं इतना कहना चाहता हूं।
महोदय,इतना ही नहीं,मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं। ...(व्यवधान)मेरा समय होगा,मैं 1-2 बातें बताता हूं।...(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON : Hon. Member, please conclude as another business has to be taken up now.
… (Interruptions)
श्री हंसराज गंगाराम अहीर : मंत्री महोदय,मैं बताता हूं। हमारे यहां पर महाराष्ट्र में एक हुमन प्रोजैक्ट है। एक हुमन रीवर प्रोजैक्ट है,यह उमा नदी पर प्रोजैक्ट बन रहा है। इसका नाम हुमन इसलिए है,क्योंकि,यह ब्रिटिश काल का प्रोजैक्ट है। यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यह उमा नदी का प्रोजैक्ट है,इसकी स्टार्टिंग में जो कॉस्ट थी,वह 1983 में 33.68 करोड़ रुपये थी और एनवायर्नमेंट क्लिरेंस लेते-लेते इसकी आज जो कॉस्ट बनी है,वह 1016.48 करोड़ रुपये का यह प्रोजैक्ट बन गया है। इस प्रोजैक्ट को बनाने में इतना विलम्ब इसलिए हो रहा है,क्योंकि,फोरैस्ट क्लियरेंस नहीं मिलती है और प्रोजैक्ट को बनाना है। नेट प्रेजेंट वैल्यू के रूप में इस सिंचाई प्रोजैक्ट के लिए 188 करोड़ रुपये आबंटित किया भी गया है,लेकिन अब एक साल के बाद पुनः फोरैस्ट मंत्रालय ने इनसे 168 करोड़ रुपये की मांग की है। कुल मिलाकर एक सिंचाई प्रोजैक्ट,जो पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है,किसानों के लिए भी लाभकारी है,उस प्रोजैक्ट को किस तरह से रोका गया है,मैं यह उदाहरण के तौर पर बताता हूं। ऐसे कितने ही प्रोजैक्ट्स रोके गये हैं। ...(व्यवधान)
SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Sir, please allow the hon. Member to continue his speech after that business is over.
HON. CHAIRPERSON: No, let him conclude. We can give him a little more time to speak. He can conclude his speech by taking one more minute.
श्री हंसराज गंगाराम अहीर : महोदय,मैं आपके सामने दो मिनट में हमारे यहां के एनवायर्नमेंट और पोल्यूशन के बारे में बताऊंगा। जैसे फोरैस्ट की प्रोब्लम्स मैंने अपने अनुभव से बताई हैं,वैसे ही देश के जो पोल्यूटिड शहर हैं,उनमें एक सिंगरौली है और एक चन्द्रपुर है,जहां से मैं आता हूं। यहां पर इण्डस्ट्रीज और पावर प्लाण्ट्स बहुत ज्यादा हैं। जैसे यहां कई लोगों ने कहा है कि थर्मल पावर स्टेशन से बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ता है। मैं वही बात कहने जा रहा हूं। हमारे यहां पर एक 2300 मैगावाट का पावर प्लाण्ट है, 1970 में वह प्लाण्ट बना था। वहां पर जो कोयला यूज़ किया जाता है...(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON: Now, please conclude. You have taken a lot of time. We have to come to the next business now. So, please conclude your speech.
… (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Enough time has been taken by him. He has already taken more than 10 minutes. If you can conclude within two more minutes, then please do so. Please take two minutes time and conclude your speech.
… (Interruptions)
श्री हंसराज गंगाराम अहीर : मैं थोड़े में ही खत्म कर देता हूं।...(व्यवधान)
SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, can you permit me to speak for a minute?
HON. CHAIRPERSON: Firstly, let him conclude his speech.
… (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude your speech in a couple of minutes.
… (Interruptions)
श्री हंसराज गंगाराम अहीर : महोदय, वहां पर जो कोल यूज़ किया जाता है, वह विदाउट वाश कोल यूज़ करते हैं और इम्पोर्ट कोल यूज़ किया जाता है। मैं मंत्री महोदय से कहता हूं कि हमारे भारत देश के कोल में सल्फर का परिमाण 0.5 है और इम्पोर्टिड कोल में तीन परसेंट ज्यादा सल्फर आता है। जितना सल्फर अधिक यूज़ किया जायेगा, उससे प्रदूषण की मात्रा बढ़ जायेगी। यहां पर अधिकाधिक प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जो आरएसपीएम या एसपीएम के मानक हैं,उससे कहीं अधिक पॉवर प्लांट पर प्रदूषण बढ़ता जाता है। मैं इतना ही कहूंगा कि जिस तरीके से कोल का यूज होता है,उसमें अच्छे कोयले का ही यूज हो,उसमें सल्फर का परिमाण भी कम हो और वाश कोल यूज किया जाए। वहां के वातावरण में जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है,उसे रोकने की बहुत जरूरत है। ऐसा एक जगह ही नहीं है,कई जगह है। मैंने उदाहरण के तौर पर चन्द्रपुर का उल्लेख किया है।
*SHRI MOHANBHAI KALYANJIBHAI KUNDARIYA (RAJKOT): I would like to express my views on the discussion on Demands for Grants of Environment and Forests Ministry No.17.
It is a very serious issue of mankind on the earth. Our Hon’ble Prime Minister Shri Narendar Modi has written a valuable book, ‘the convenient Action with Deep Concern.
In our country all major power stations for coal based industries are using heavy margin of coal. For example in the ceramic industry, coal is used because that is more economical in comparison with China. China was dumping its goods in our country in bulk stock because they prepare ceramic at low cost so we have to use gas instead of coal to produce ceramic.
In Gujarat’s world famous Gir Sanctuary lion, leopard etc. and other wild animals are staying to protect this famous Sanctuary. There must be Ring Road around this forest which is a very long pending demand of Gujarat to the Union Government of India.
I humbly inform the Members of the House that in our State “Van Bandhu Kalyan” Scheme is successfully implemented by the Government of Gujarat which is giving a Gujarat Model.
Plastic bag is a very dangerous element which is dumped in tank etc. and the animals are taking this dangerous plastic as food. So I request that plastic bag be banned in the interest of humanity. To protect the crop there is fencing facility to the famous to protect from Neel Gai Animal.
* Speech was laid on the Table *DR. SATYA PAL SINGH (BAGHPAT): At the outset, I congratulate and appreciate the efforts of the new Government under the able leadership of Hon. Prime Minister Shri Narendra Modiji and Shri Prakash Javadekar, the Hon. Minister for Environment and Forests for presenting an innovative budget for environment and forest. I support the Demands for Grants of this Ministry and I am sure it will usher in an enhanced area of forest cover and cleaner environment.
Our culture has always maintained that the value of a tree is more than a son. The source of life is oxygen as everyone knows and the perennial source of this oxygen is our trees and forest. The satellite imagery in the country has shown that the forest cover in the country is decreasing year after year and the efforts of the Central Forest Ministry and the State Governments have not borne the desired results. This country requires the ‘Chipko' type movement as happened in Uttarakhand. We all remember the tragedy of Uttarakhand last year where thousands of innocent people lost their lives because of acute deforestation and our apathy towards eco-friendly environment. Can we inculcate in the minds of each and every child in this country that they must plant and nurture at least 10 trees in his/her life. The cutting of the trees illegally by the contractors and poaching of animals should face exemplary punishment in the fast track environment courts in the country.
As great Kautilya has mentioned in his Arthashastra that among the three pollutions (the air, water and soil pollution) the worst pollution is of soil. The air pollution can be easily be cleaned. Water pollution takes more time and effort to clean it. However, the soil pollution is the worst and it takes years and herculean efforts to revive the health of the land. We know what happened in the Hoshiarpur district of Punjab which is known today as the Cancer district of the country. The way our successive Governments have been popularizing and propagating the use of artificial fertilizers and insecticides/pesticides in our farming has worsened the health of the people in this country. Our cereals, vegetables, fruits and even milks are having the traces of dangerous elements and have played havoc with the health. Even small children are suffering with serious ailments like Cancer, diabetes and heart attack. No one knows how much extra money the Government has been spending to tackle the problem in their hospitals. There is an urgent need to review our policy of using these fertilizers and insecticides/pesticides in our agriculture if we really want our population to be healthy. Our Government has to emphasize on organic farming.
The experiments and experience have established that our slaughter houses and cooking of non-vegetarian food has added to the global warming problem besides the automobile pollution. The medical science has also proved that use of non-vegetarian food by man leads to various kinds of health problems. The illegal poaching of animals and birds has endangered many species in our country. Will the Government like to review our environment, agriculture and medical policies for the health of this country.
As we all know that human being pollutes the air and water every day through his/her natural lifestyle. We inhale good air but exhale Carbon Dioxide. Through our urine and stool we pollute our environment. That is why Vedic tradition says that every human being and every household must perform yagna (agnihotra) every day at least to purify the atmosphere we have polluted. It is our sacred duty (Dharma). This tradition has been forgotten by us. Will the Government seriously consider to encourage this kind of practice as it is irreligious and beneficial to all including fauna and flora.
*DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): I would like to express my views on this important Demands for Grants of the Ministry of Environment and Forests. If there is one issue or topic which is of utmost importance, I would call it as environment because everything revolves around environment. If we lose environment or environmental degradation takes place or if we fail to take enough care of our environment, we would not make development or progress in the real sense of the term. I hope the august House would agree to this viewpoint.
Environment has many facets. A whole gamut of issues are involved with environment. Right from climate change, to energy efficiency, sustaining our habitat, sustaining our ecosystem, ensuring Green India, reducing greenhouse gas emissions, reducing the impact of massive industrial development that is taking place at present, coming up with eco-industrial hubs, cleaning of rivers, environmental clearances to projects, etc. we can continue with the list. The objectives or targets require a lot of insight into the intricacies and obstacles involved.
It will not be out of place to mention the monitorable targets for the 12th Plan- environment and climate change, forests and livelihood, wildlife, ecotourism and animal welfare, and ecosystem and biodiversity. I would just highlight a few of these – greening 5 million hectares under Green India, including 1.5 million hectares of degraded lands, afforestation and eco-restoration of 0.9 million hectares of ecologically sensitive areas. Likewise, restoration of 0.1 million hectares of wetlands/inland lakes/water bodies by 2017. How can the Government achieve this difficult targets in a span of 5 year, without enough allocations and paraphernalia.
There is also an urgent need to attend to coastal and marine conservation. What is the plan of action of the Ministry in this regard? Degradation of coastline should be stopped. Concrete steps should be taken to see that there is no degradation of our coastline.
There are certain aspects, which I think are of urgent importance. For example, tackling air pollution, which is reaching alarming proportions in metro cities. Water quality needs to be given top priority. Waste management has become a herculean task for the corporations with growing cities. Last but not the least, is the protection of environment. Would the hon. Minister, while responding to the debate, highlighting aspects, which left unattended or halfhearted measures are enunciated on these aspects, would put our lives in jeopardy.
To my utter astonishment, I found a token amount of Rs.100 crore allocated for climate change. How can we tackle climate change with such a meager amount? The Government have to explain this to the august House. Added to this, the total allocation of the Ministry of Environment and Forests is Rs.2,430 crore. I think, this is nothing but peanuts as I enumerated the gigantic issues required immediate attention by the Government. I would therefore urge the Central Government to allocate more funds, as a special case, so that the most important aspect of all, the environment, is taken care holistically and with desired result which would go a long way in safeguarding the interests of mankind. It is the solemn duty of the Government of the day to attend to the environmental concerns. There is a need to clear projects strictly adhering to the environmental norms.
I read in the newspapers recently that Environmental Ministry is going to relax norms for mining in Goa. If the newspaper report is true, it is a sure recipe for disaster. How can the Government, who is the sole custodian of ensuring clean and green environment, resort to relaxation of norms for mining?
All those industries which pollute our rivers, be it Ganga, Yamuna, should be penalized heavily and their licenses seized. There should also be a strict vigilance on felling of trees. Those indulging in felling of trees should be put behind bars.
Here, I would suggest that laws should be made stringent so that we could bring about a sea change in taking care of our tress. All those industries which have not set up sewage treatment plants should be banned. Pollution load on rivers of our country has increased tremendously of late, due to vast industrialization. This should be stopped lock, stock and barrel. Unless the Government takes this aspect seriously and put a full stop to pollution load on rivers, country cannot expect miracles on the front of environment.
*श्री जुगल किशोर (जम्मू) : मुझे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अनुदानों की मांगों पर विचार व्यक्त करते हुए बताना है कि वन पौधे आज जीवन का एक अंग बन चुके हैं । इसलिये वनों को बचाना बहुत ही जरूरी हो गया है । एक तरफ तो वनों की कटाई बड़े जोर-शोर से हो रही है और इसके साथ ही हर साल वनों में आग लगने से कई पेड़ पौधे जल कर खाक हो जाते हैं विशेषकर मैं जम्मू-कश्मीर की बात करूं वन कटकर और जल कर खाक होते जा रहे हैं । पर आग से वनों को बचाने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बन पाई है जिस की वजह से वन नष्ट होते जा रहे हैं । वनों में पौधे लगाने का काम की भी कोई ठोस योजना नहीं है मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए । (नेशनल) राष्ट्रीय राज मार्गों का काम तेजी से आगे बढ़ना चाहिए पर इसके तहत कटने वाले पेड़ों की संख्या से दो गुणा संख्या से ज्यादा पेड़ पौधे पहले लगाने की शर्त होनी चाहिए । पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और रखने के लिए अवैध खनन को भी रोकना होगा,खासकर नदी नालों से होने वाल अवैध खनन को न रोका गया तो भविष्य में इसके दुष्परिणाम होंगे ।
*KUMARI SHOBHA KARANDLAJE (UDUPI CHIKMANGALUR): Our country is naturally blessed with such a variety of flora, fauna across the Western Ghats and North-East, Mangrooves and coral reefs across the coastal areas thereby upkeeping the balance in the eco-diversity. Identification of 17 Biosphere zones in India out of which 7 are included under the world Network of Biosphere reserves of UNESCO as a part of UNESCO’s Man and Biosphere programme is a feather in the crow to India.
I am representing the area which comes under Western Ghats. Our farmers are living for centuries. After the report of Prof. Madhav Gadgil and Kasturirangan, they are in the fear that they will loose their property for ever. When preparing Gadgil report and Kasturirangan report, they have not taken the opinion of people’s representatives and Gram panchayat nor Gram Sabhas. People are in dark. Through you madam, I am requesting the Government of India that please go through the below points which are there in the minds of people.
As you know that the Western Ghats are considered to be an integral part of western part of India which is the protector of the Indian peninsula, and the origin of Godavari, Krishna, Netravathi, Kaveri, Kunthi, Vaigai and other rivers, and forest ranges Agastyamalai, Annamalai, Nilgiri, and Sahyadri. Western Ghats host India’s richest wilderness in 13 national parks and several sanctuaries. Recognized by UNESCO as one of the world’s eight most important biodiversity hotspots, Western Ghats is an extensive region spanning over 6 States, 44 districts and 142 Taluks.
In both the reports submitted by Western Ghats Ecology Expert Panel (WGEEP) and High Level Working Group (HLWG), they have briefed about the environmental impacts, ecological issues and sustainable development. But, they have not given due consideration for the people who are living in these areas. Both WGEEP and HLWG did not recognize the real life problems and pain of the people living in forest areas. Both the reports have faced criticism due to failures in protecting the livelihoods and life of human beings. Any expression of concern for environment without a concern for human beings is nothing but insincerity.
Below are the some of the very important highlights which needs to be given more focus:
1. On land Use: The most crucial recommendation creating anxiety among the local population is the following broad guideline in EGEEP report (vol. 1, pg 41-42): “change in land use not permitted from forest to non-forest uses or agricultural to non-agricultural, except agricultural to forest (or tree crops)” except when an extension of existing settlements is needed to accommodate an increase in local population. This means an absolute ban on developmental and construction activities, except housing, and cannot be accepted. The HLWG report made no amendment to this clause. Thus no basic developmental activities including construction of schools, hospitals, government offices, libraries or even cattle sheds would be permitted in the eco-sensitive areas and other areas up to 10 km distance. This means no construction of buildings above 20,000 sq. m. no infrastructure development like roads and railways. It is quite natural that people denied of basic socio-economic development will be compelled to evacuate in future. This will affect Human Life in a democratic society. If Gadgil Committee report is implemented, there may be loss of livelihood.
2. Ban on converting public land to private land: The guidelines of the WGEEP report (vol. 1, pg 41) say that public land could not be converted to private land. But there are tens of thousands of peasant families (poor smallholder or agricultural labourer of low social status), including tribes, possessing agricultural land for decades in the Western Ghats region but they have been denied land documents; many thousands families are prevented from remitting the land tax.
They are small and marginal peasants, belonging to new generation of settled farmers who have migrated to high ranges, or poor tribal families. HLWG committees also did not make any amendment to this clause. These families would be denied of land pattas forever. This may lead to the agitation and social movement against the system and administration which will make the entry of organized working against the administration and government.
3. Ban on using forest land for non-forest purposes: The 2006 act about the rights of tribals and traditional forest dwellers allows them to cultivate the forest land on which they have depended for livelihood for generations. But a clause the WGEEP report says: “forest land should not be used for non-forest purpose.” This contravenes the said rights provided to tribes and traditional forest dwellers. Also, there are thousands of lease farmers who cultivate and get livelihood from forest land and this clause would be detrimental to them too. HLWG also did not make any change in this clause.
4. Phasing out of chemical fertilizers: The WGEEP report recommends phasing out of the use of chemical fertilizers, pesticides and weedicides within a certain period. The HLWG did not amend it. No one can oppose organic cultivation; use of chemical fertilizers needs to be strictly regulated. But regulation and prohibition are different things and a complete ban on minimum necessary use of chemical fertilizers cannot be accepted by peasantry. Excessive use of chemical fertilizers is not an issue specific to Western Ghats alone; it relates to the entire country and the world. Prohibition will negatively affect agricultural production and the income of peasant families.
5. The HLWG did not consider the fact that coffee, tea, rubber etc are exotic and amend the said clause. The large tracts of cash crop plantations make invaluable contributions to the economy and provide employment and income to lakhs of people and family. If this clause is not taken care, then it will lead to disaster as it will be a serious concern for providing employment for the lakhs of people.
6. Incentivizing Peasantry: Both WGEEP and HLWG have mentioned about organic cultivation and incentivisation of agriculture. But the action plan submitted by HLWG has no specific recommendations for allocation of a special fund for promoting organic cultivation and for extending subsidy to agriculture, except the fund for forest and environment conservation. It indicates a lack of earnestness in the entire affair.
7. As per the HLWG report, no red industry will be allowed in the ESZs. But milk processing, meat processing, extraction of vegetable oil and hospitals also come in this category which needs to be revised.
8. Incentives to farmers: WGEEP specifically recommends incentives to farmers who are involved in adopting traditional varieties, organic farming, promoting traditional livestock, culturing indigenous species of fish, protecting sacred groves, growing indigenous species of trees, switching over to perennial crops in areas where the slope is more than 30 degree. It also recommends the Government to pay for the soil Carbon sequestered. Such recommendations having direct benefits to the farmers have no place in the HLWG Report.
9. Hydrological service and local community: HLWG advocates computing hydrological service provided by forests and their livelihood benefits on local communities. There are some inbuilt dangers to it in the social context, especially when there is a move to privatize water. Water as air, can never be considered as a commercial commodity and assign a price to it. Once a price tag is attached, it would be misappropriated and water is unlikely to reach the poor section of the people and, if at all it does, it would cost dearly. However, the communities which are living close-by the forests should be given some additional benefits to fulfill their basic requirements. WGEEP suggests various ways and means to pay ecosystem service charges to the individuals, but not specifically for water.
Based on the above cited observations, we are proposing the following points as there is a need for the protection of aspirations of local and indigenous people, tribes, forest dwellers and local communities while balancing equitable economic and social growth with sustainable development and environmental integrity.
· Committee should be formed for the scientific assessment of the above mentioned issues (from Sl. No.1 to 9 in the Chairmanship (leadership) of Member of Parliament comprising of experts from civil engineering, environmental engineering, geology and organizations of the peasantry with adequate representation to varied political opinions from the affected areas.
· Gram Sabhas should be made active and the decision making committees or bodies should take into the consideration of the opinion and feedback of the people who are residing or living in these areas.
· In any case, the people who are already residing in, along and around Western Ghats area should not be moved away. Also their properties like land, house, etc. should be protected.
· The rights, needs and development aspirations of local and indigenous people, tribal, forest dwellers and the most disadvantaged sections of the local community recognizing the importance of equitable economic and social growth being harmoniously balanced with sustainable development and environmental integrity.
· Recommend further course of action and review of WGEEP and HLWG reports submitted earlier.
· A committee comprising of Member of Parliaments, experts from Civl Engineering, Environmental Engineering, Geology shold be formed to ‘Review’ & ‘Revise’ both Madhav Gadgil and Kasturirangn reports and ‘Recommend’ new actions plans, suggestions which can be implemented in a realistic situation.
· Ministry of Environment and Forest should initiate the translation of both the reports into local languages and send to the Panchayats and Gram Sabhas of the Western Ghats and seek their comments/opinion/feedback. This will create an effective awareness among the local people who are lacking with English language profiency.
· Technical feasibility report for the civil engineering structures to be constructed along Western Ghats should be prepared and analysed thoroughly with the help of civil engineering experts.
In my constituency people live in forest areas for centuries. From our ancestors, we learn and die in this area. According to National Forests Act, 2006, the SC/ST who lives in this forest have the right to cultivate 10 acres of land. Madam those who are cultivating 10 acres of land are small farmers and poor. They depend on this land for their livelihood. So that we have to consider other community people also to get this opportunity. Please extend the right to holding 10 acres of property in forest areas to other community also. Amendment of the Bill is needed for this. Many of the developmental activities in my area are pending in the Ministry of Forest and Environment for clearance. At least for infrastructure work the department should consider the State Government's request for forest clearance. Even many of our State Governments power projects are pending because of objection from forest department. Karnataka State is facing a severe power crisis. There is need of the hour that we have to go for a big thermal projects. Many of the projects are not coming up because of forests based issues. Please formulate a policy to take speedy steps to attend such issues. Thanking you for giving me this opportunity to speak on Forests and Environmental issues.
ऒश्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : वर्ष 2014-15 के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा में विचार व्यक्त करते हुए मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के अपने कुछ सुझावों को रखना चाहता हूं । यद्यपि हमारे मंत्री जी ने अल्प समय में ही इस क्षेत्र के लिए काफी सराहनीय प्रयास किये हैं ।
पर्यावरण सुरक्षाः आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की संकट के मुकाबला के लिए तैयार है । देश के एक पवित्र स्थल बद्रीनाथ-केदारनाथ की भीषण विभीषीका में हमारे देश के हजारों तीर्थयात्रियों की शहादत आज भी भारतीय जनमानस के बीच ताजा है । जिस प्रकार विज्ञान अपनी लंबी दूरी तय कर रही, उसी प्रकार प्रकृति भी अपनी प्रकोप को दृष्टिगोचर करती है । अतः मेरा सरकार से आग्रह होगा किसी भी परियोजना के प्रारंभ करने के पूर्व विद्वान पर्यावरण विद् दलों के द्वारा विस्तृत जाँच सुनिश्चित कराना चाहिए । इसके लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति अपेक्षित है ।
वृक्षारोपन कार्यक्रमः हमारे देश में वृक्ष लगाना एक धार्मिक मान्यता एवं परंपरा रही है, परंतु आज यह कार्यक्रम कागज में अंकित कर जेब गरम करने का साधन बन गया है । आज हमारे देश में वनों की कटाई विशेषकर झारखंड में धड़ल्ले से हो रही है । इसे रोकने के लिए कई विभागों का गठन किया गया है, परंतु सब कुछ मेल जोल के आधार पर माफियाओं के राज चलते हैं । मेरा सुझाव है कि वृक्षारोपन एवं वृक्षों के बचाव के लिए एक तंत्र स्थापित हो, जो क्षेत्र-वार पूर्व से स्थापित वृक्षों की वास्तविक संख्या और वृक्षारोपन की संख्या का पूर्ण ब्यौरा तैयार सूचना पट पर इसका डीस्पले करे ।
वृक्षारोपन के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रेरित करने खासकर किसानों को वृक्षारोपन कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन/सब्सिडी स्कीमों आदि की व्यवस्था की जाय । इसके लिए सरकार द्वारा जनजागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जिसके अंतर्गत निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भी जनसहभागिता निर्धारित हो ।
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डः हमारे क्षेत्र में दामोदर नदी अवस्थित है, जो काफी प्रदूषित नदी बनगया है क्योंकि अधिकांश सार्वजनिक लोकउपक्रमों के कचरा औरअन्य स्थानों का कचरा इसी नदी में फेका जाता है, परंतु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहाँ है, समझ नहीं आता है। उद्योग स्थापित करें, पोल्यूशन मानक खिलाफ काम करें, केवल बोर्ड को मैनेज करके एन.ओ.सी. कभी नहीं मिलेगा ।
* Speech was laid on the Table अतः सरकार इस विसंगतियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जंगली जानवरों का उत्पादः- हमारे क्षेत्र के गिरीडीह जिला में लगभग साढे चार वर्ष से जंगली हाथियों और सुअरों के द्वारा जान-माल का नुकसान किया जा रहा है । गांव के लोग रात भर दहशत में जिन्दगी जीते हैं । कई लोगों की जाने चली गई हैं, परंतु इस कार्य हेतु स्थापित तंत्र प्रभावी नहीं है । अतः सरकार से आग्रह है कि हाथियों एवं जंगली जानवरों के उत्पाद रोकने हेतु संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करें ।
अंत मैं मेरा सरकार से आग्रह होगा कि इस विभाग को एक सख्त एवं जिम्मेवार विभाग बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाय और नियमों के उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने की व्यवस्था की जाय ।
*श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : मैं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का जो अच्छा बजट आया है उसका स्वागत करता हूं। इस पर लागू की जा रही नई योनजा से वन क्षेत्र बढ़ेगा एवं पर्यावरण को भी काफी फायदा होगा। महोदय, इसके साथ ही मैं इसकी आड़ में जो विकास की परियोजनाएं लम्बित हो जाती हैं, वह भी चिन्ता का विषय है। जैसे कि मेरे संसदीय क्षेत्र वॉदा के चित्रकूट जनपद में रानीपुर वन्य जीव बिहार से प्रसिद्ध पर्यटक एवं धार्मिक स्थल धारकुन्डी को जोड़ने वाली सड़क जो कि लगभग 5 कि.मी. वन क्षेत्र में आती है, उसके कारण सड़क अधूरी पड़ी है। जो न तो वन विभाग ही बना रहा है न ही बनने के लिए अन्य विभाग को अनुमति दे रहा है। ऐसे ही कर्वी देवगंना मार्ग से मारकुन्डी को जोड़ने वाला मार्ग भी लम्बित पड़ा है। इसी प्रकार से हनुमान गंज से कोटा कंदेला तक बनने वाला सम्पर्क मार्ग अधूरा पड़ा है। उन स्थानों पर कच्ची सड़कें एवं खडन्जें जो वन विभाग बनाता है। अपने से वह चंद दिनों में खत्म हो जाता है। अस्तु, मेरा आपके माध्यम से माननीय वन मंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसे स्थानों पर वन विभाग को या तो दूसरे विभाग को हस्तांतरित कर सड़क बनाने की शीघ्र अनुमति देना चाहिए या स्वयं सी.सी0 रोड़ नाली सहित उन क्षेत्रों पर बनाना चाहिए, जिससे उक्त अधूरे मार्ग पूरे हो सकें और लोगों को आवागमन की सुविधा मिल सके। ऐसे सभी मामलों पर एक समयबद्ध निर्णय लेना चाहिए।
*श्रीमती ज्योति धुर्वे (बैतूल) : पर्यावरण एवं वन विकास मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त अनुदान का महत्वपूर्ण निर्णय सरकार की देश के विकास और आधारभूत ढांचे को मजबूती प्रदान करने में हमारी पर्यावरण नीति को सरकार ने बहुत ही महत्वकांक्षा के साथ सरल करते हुए क्लीयरेंस की नीति को ऑनलाइन ही करने के साथ उसे प्रभावी रूप देने के लिए पारदर्शिता को भी कठोरता से अपनाने का निर्णय लिया। महोदया, सरकार के काम करने की यह प्रभावशाली महत्वकांक्षा सचमुच में देश की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करने वाली प्रक्रिया को दर्शाता है। आज देश में पिछली दी हुई सरकार की नीति में कमियां ही नहीं पाई गई अथवा घोर भ्रष्टाचार के साथ पारदर्शिता की घोर कमी थी। यही कारण रहा कि हमारी औद्योगिक इकाइयों की शुरूआत ही नहीं हुई अथवा नई औद्योगिक इकाइयों को क्लीयरेंस की कठोर नीति के कारण पिछले 20 वर्षों से यह लंबित पड़ा रहा। यही कारण रहा कि हमारी मुद्रास्फीति लगातार गिरती रही और मंदी का सामना करना पड़ा। औद्योगिक इकाई कहीं न कहीं हमारी इस देश की मुद्रास्फीति को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। लेकिन बड़ी परियोजनाओं का पर्यावरण पर क्लीयरेंस नहीं मिलने के कारण हमारी हजारों हजार करोड़ की परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं। लेकिन हमारी सरकार से इस देश को बहुत बड़ी आशाएं हैं। यह जो बड़ी परियोजनाएं हैं आने वाले समय में जल्दी से जल्दी शुरू होगी और 2019 में सरकार के द्वारा इस ओर सकारात्मक कदम उठाकर इस देश को मंदी से उठाने का प्रयास करेगा।
पर्यावरण इस देश की रीढ़ की हड्डी है। हमें उसे बचाने का मूल संकल्प लिया है। इसे ही नहीं हमने खनिज सम्पदा को भी जो इस देश की अमूल्य संपदा है उसका हम सही सदुपयोग करेंगे जो कहीं न कहीं इस देश के विकास को दूसरे देशों से आगे ले जाने में सहायक सिद्ध होगी। हमारे देश का वन जो लगभग 34 प्रतिशत हमारे देश के पास आज भी संरक्षित है, हमें उसे और बढ़ाना है। उसे बढ़ाने की क्षमता हमारे देश के पास में वन भूति में रहने वाली जनजाति जो इस देश के मूल निवासी हैं। इनके कारण ही आज हमारे पास इतना बड़ा वन संरक्षित क्षेत्र बचा हुआ है। इसके अंदर अपार खनिज सम्पदा के भंडार को इन्होंने ही बचाकर रखा हुआ है। इसे बचाते हुए वन, खनिज सम्पदा और जनजातियों को बचाते हुए जो कहीं न कहीं इन तीनों का सामंजस्य इस पर्यावरण की मूल वृद्धि को दर्शाता है।
कई ऐसे जिले हैं जहां आज भी उस जिले का एक तिहाई हिस्सा वन होता है, लेकिन सरकारी नीतियों में आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता है। पिछली चलती हुई आयी नीतियों के कारण वनों को भारी नुकसान पहुंचाया है। वन सम्पदा में भी भारी गिरावट आई है। सरकार के पिछले नकसानों को दूर करने के लिए इस सरकार से यह आशा है कि सरकारी अमलों को सुधार की प्रक्रिया में लाया जाए, उनके लिए कठोर नियम बनाए जाए, वनों को बढ़ाने के लिए वन कन्जरवेट के कानून में कठोर नीतियां बनाई जाए, वनों की भूमि पर अनधिकृत अधिग्रहण को राका जाए और उसके लिए ठोस नियम बनाए जाएं। वनों पर केवल जनजातीय लोगों को ही अधिग्रहण दिया जाए क्योंकि जल, जंगल, जमीन पर अधिकार इनका है और यही इनको सुरक्षित रख सकते हैं। वन की हजारों हजार एकड़ भूमि खाली पड़ी है। आज भी उस उपजाऊ भूमि पर अधिक उत्सर्जन करने वाले वनों का निर्माण नहीं किया गया है। यदि क्षमतावान उत्सर्जन करने वाले पौधों को संरक्षित करते हुए उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हुए वन की भूमि को संरक्षित करना अति आवश्यक है।
बैतूल के जंगल में आज भी इसरो के द्वारा डाला हुआ उत्सर्जन क्षमता को दिन प्रतिदिन वैल्यू को नापने का कार्य इसरो द्वारा किया जा रहा है। आज भी यहां इस जंगल में यहां के जंगली जानवर वनों का घनत्व भारी होने के कारण यह जंगल में उत्सर्जन की क्षमता मध्य प्रदेश की सबसे अधिक है। जिले की जनजाति 48 प्रतिशत है और ये पूरा जंगल आज इन्हीं जनजातियों के होने से बचा हुआ है।
मेरी मांग है कि मध्य प्रदेश जैसा क्षेत्रफल की दृष्टि में दूसरे नम्बर का राज्य है। इसमें ये जनजाति जिला कहीं न कहीं वनों के रूप में जाना जाने वाला जिला है जो सबसे अधिक उत्सर्जन बढ़ाने वाला जिला है। पूरे देश को कहीं न कहीं उत्सर्जन को भी देने में सबसे आगे है। इसलिए इस जिले को इस पर्यावरण विकास मंत्रालय के द्वारा आपके माध्यम से मेरी मांग है इसमें अधिक से अधिक राशि देकर पर्यावरण में सहायक सिद्ध हो। क्लीयरेंस की अनुमति नहीं मिलने के कारण हमारी दो कोयले की खदाने आज भी लंबित पड़ी हैं। वन में रहने वाले जनजातीय किसानों को मुआवजा भी नहीं मिलता है। हमारी इन सभी कानून व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है, जिससे पर्यावरण की इस नीति को लागू करनी चाहिए।
HON. CHAIRPERSON : I now call Dr. Harsh Vardhan to make the Statement.
… (Interruptions)
SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): I am sorry that I am taking your time. I would like to bring to your kind notice and also to the notice of the House that our hon. Prime Minister attended the BRICS Conference. After that Conference, we expected that he would make a Statement on the floor of the House on what exactly happened at the BRICS Conference. We should be aware of that, and the entire country is also very eager to learn what the outcome of the BRICS Conference is. Usually, the hon. Prime Minister makes a Statement and earlier also, such Statements were always made by hon. Prime Ministers. Our hon. Member, Shri Rajiv Pratap Rudy, and also Javadekar Ji, used to raise this issue in Rajya Sabha. However, unfortunately, since ten days, we are waiting for a Statement to know what has happened there. … (Interruptions)
SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): He is raising the issue and the Government will respond to that.
SHRI MALLIKARJUN KHARGE : You can respond later. The hon. Prime Minister should show his face, at least, once in a week. I do not expect him to come here every day. After the Budget Session, he did not come to the House. … (Interruptions)
SHRI RAJIV PRATAP RUDY : We have a ‘working’ Prime Minister.
SHRI MALLIKARJUN KHARGE : You have a good face, I do not deny that. You have a good face and with that face only, you had won the election. I welcome it. The Prime Minister should come and make a Statement on this subject so that the Members are aware of the policy matters. I want a promise from the hon. Minister who is here. This is the feeling among the Members, which I am expressing before you.
HON. CHAIRPERSON: They will convey whatever you have said to the Government. … (Interruptions)
SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): There is an impression that the Prime Minister is conducting the Parliament. … (Interruptions)
श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : सभापति महोदय,आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण मौके पर बोलने का मौका दिया,उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है,जिसमें पर्यावरण के मापदंडों या वन संरक्षण के बिना हमारा जीवन संभव हो सके। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया।
सभापति महोदय,ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है जिससे इस मंत्रालय का संबंध और सम्पर्क न हो और ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां इस मंत्रालय का हस्तक्षेप न हो। इस मंत्रालय के माध्यम से पर्यावरण की संरक्षा और सुरक्षा की जरूरत न हो। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने एक ओर कई आयोग,कई संस्थाएं गठित करके हर मौके पर एनओसी मांगने का काम किया है। हर मौके पर आपके पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी जाती है। हमारा कहना है कि चाहे आपको बजट बढ़ाना पड़े,चाहे आपको कोई भी उपाय करने पड़े,लेकिन जिन कारणों से पर्यावरण दूषित हो रहा है,उसे रोकने के लिए आपको सार्थक पहल और प्रयास करने पड़ेंगे। हम औद्योगिक विकास की बात आगे करेंगे,लेकिन मेरा सुझाव है कि सबसे पहले हमें गांवों में सम्पूर्ण शौचालय का इंतजाम करना चाहिए। उसके बिना आप पर्यावरण को कभी भी शुद्ध नहीं कर पायेंगे। यह हमारी आपसे अपील है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पहले इस पर काम भी किया गया है,लेकिन राज्य सरकारों के पास सीमित संसाधन होते हैं,इस बात को आप समझते हैं। वहीं दूसरी ओर हम नहीं कह रहे,बल्कि आपकी सरकार के एक विभाग के श्वेत पत्र के माध्यम से कहा गया कि पर्यावरण मंत्रालय अवरोधक मंत्रालय बन चुका है। जहां हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है,वहीं देश के विकास,तरक्की,खुशहाली,रोजगार के लिए भी हमें विकास के रास्ते पर भी जाना होगा। पर्यावरण का नाम सुनते ही एक ऐसी संस्था का नाम संज्ञान में आता है जहां जाने के बाद कोई काम होना ही नहीं है। वह काम पूरी तरह से रुक जायेगा,ऐसा एक माहौल पर्यावरण के बारे में बना हुआ है।
सभापति महोदय,हम लोग इको फ्रेंडली की बात करते हैं। पर्यावरण के साथ मित्रवत् बात करते हैं,वहीं पर्यावरण मंत्रालय इतनी रोक लगाता है। मान लीजिए कि आपको हर चीज में एनओसी की जरूरत है और वह आपके माध्यम से जारी होनी है,तो आप स्टाफ बढ़ाइये। आप अपनी क्षमता बढ़ाइये,लेकिन कोई भी योजना आपके विभाग की अनापत्ति के कारण रुकनी नहीं चाहिए। यदि मापदंड पूरे नहीं हैं,तो तत्काल रिजैक्ट होना चाहिए और अगर मापदंड पूरे हैं तो तत्काल पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी जारी होनी चाहिए,क्योंकि एक नहीं,अनेक योजनाएं लंबित पड़ी हैं।
माननीय मंत्री जी,आप महसूस करते होंगे कि जब आप एनओसी रोक देते हैं,तो छः महीने,आठ महीने या एक साल तक जब किसी परियोजना में विलंब होता है,तो उसकी लागत कितनी बढ़ जाती है,उसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। उस परियोजना का अगर आप दो-चार परसेंट भी खर्च कर लेंगे,तो पर्यावरण में आपको एनओसी जारी करने में आसानी होगी,तत्परता होगी। एनएचआई ने साफ-साफ कह दिया कि हजारों किलोमीटर,लाखों करोड़ रुपये की परियोजनाएं आपके मंत्रालय के माध्यम से रुकी हैं।
माननीय मंत्री जी,मैं आपको इस मौके पर सूचित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके सामने कई प्रस्ताव भेजे हैं,जिन पर अभी आपके मंत्रालय ने निर्णय नहीं लिया है। मेरा आपसे एक निवेदन है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान,जिसमें वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग की अऩुमति का जो मामला है,उस कानून में संशोधन की आवश्यकता है। वह संशोधन इसलिए करना पड़ेगा,क्योंकि इस कानून के अनुसार मार्गों के निर्माण,चौड़ीकरण में एक हैक्टेयर से ज्यादा जमीन आपके वन विभाग की नहीं ले सकते। आप जानते हैं कि एक हैक्टेयर जमीन रोड बनाने के लिए कितनी अपर्याप्त है। इस बात को आप महसूस करते होंगे।
सभापति महोदय,मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस कानून में संशोधन कीजिए,क्योंकि इसके संशोधन के बिना देश का विकास सक्षम,संभव नहीं है। वहीं दूसरी ओर,मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वन-भूमि से अलग विशेषकर सड़कों के लिए,जो तमाम योजनाएँ हैं। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार,जिसके मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी है,वे स्वयं इंवायर्मेंट इंजीनियर है और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में अब तक के इतिहास में यदि किसी ने सबसे ज्यादा वानिकी की तरफ ध्यान दिया है,तो वह आदरणीय अखिलेश जी ने दिया है। सभापति महोदय आपको जानकार खुशी होगी,उत्तर प्रदेश के कई जनपद ऐसे हैं,जहाँ टोटल फॉरेस्ट योजना के माध्यम से लाखों पेड़ लगाये जा रहे हैं। अभी परसों शनिवार को मैंने इस योजना के तहत अपने संसदीय क्षेत्र बदायूँ में साढ़े सात हजारवाँ पेड़ लगाकर आया हूँ। यह उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है।
माननीय सभापति महोदय,मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इटावा में हम लोग लॉयन सफ़ारी के नाम से एक पार्क बना रहे हैं,जिसकी एनओसी अभी आपके सेन्ट्रल ज़ू अथारिटी में रुकी हुई है। हमारा अनुरोध है कि उसे यथाशीघ्र एनओसी दे दें ताकि जो एक शानदार और ऐतिहासिक स्थान इटावा में बन रहा है,उसमें आपका सहयोग मिल सके। माननीय सभापति जी,ये बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं। बिजली के संकट पर आये दिन चर्चा हो रही है,लेकिन बिजली का संकट कैसे दूर हो,यदि थोड़ा भी वानिकी का इलाका आ गया,तो ट्रांसमिशन लाइन नहीं जा सकती। उसके लिए तो आपको एनओसी देनी पड़ेगी। इसी तरह से इटावा-ग्वालियर-जयपुर को जोड़ने वाली लाइन है,उसके एनओसी का मामला भी आपके यहाँ है। इसी तरह से,अनपरा और उन्नाव लाइन है,यह भी सात सौ पैंसठ केवी की ट्रांसमिशन लाइन है। इस पर भी एनओसी लंबित है। हमारे संसदीय क्षेत्र बदायूँ में भी,बदायूँ-बरेली को फोर-लेन से उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से जोड़ा गया। हम एनएचएआई से तो निराश हो ही गये। उत्तर प्रदेश में पता कर लीजिए,अलीगढ़ से कानपुर,जिसमें मैनपुरी,इटावा,कन्नौज,एटा इत्यादि सब आते हैं,पर्यावरण के संबंध में एनओसी न मिलने के कारण तथा परियोजना की लागत बढ़ने के कारण टेंडर कैंसिल हो गया। मैं समझता हूं कि जिस किसी के कारण भी ऐसा हुआ है,उसे सजा देनी चाहिए कि उसने एनओसी क्यों नहीं दी।
माननीय सभापति : प्लीज़ कंक्लूड नाऊ। नथिंग विल गो ऑन रिकार्ड।
*श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर "ले" करने का अवसर दिया, इस हेतु आपका आभारी हूं ।
समग्र और एकात्म विकास के लिए आवश्यक है कि Ethics, Education, Economics और Ecology का समन्वय और संतुलन मानवीय जरूरतों के अनुरूप हो । मानव समाज और आने वाली पीढ़ियों के विकास के लिए प्रकृति के प्रति सरकार का और हमारा दृष्टिकोण संतुलित होने के साथ-साथ व्यवहारिक होना चाहिए । पर्यावरण के संरक्षण और संतुलन से ही चिरस्थायी विकास की मानववादी संकल्पना साकार हो सकती है ।
मेरा लोक सभा क्षेत्र चतरा झारखंड प्रदेश का वन बहुलता वाला क्षेत्र है । मेरे ही क्षेत्र में पलामू टाईगर रिजर्व और बेतला नेशनल पार्क अवस्थित है । कृपया इस क्षेत्र में मानव-वन्य प्राणी संघर्ष को कम करने के लिए सुविधा और मुआवजा बढ़ाया जाए । रिजर्व वन क्षेत्र में रहने वाले निवासियों की सुरक्षा और आजीविका की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करे । इस क्षेत्र में पारिस्थितिकी और वन्य पशु अवलोकन हेतु पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्यक्रम बनाएं । इसमें स्थानीय आबादी के भागीदारी से पर्यावरण और वन जीवों के विकास में सुविधा होगी । वन्य जीवों और पारिस्थितिकीय विकास समर्थित आजीविका को बढ़ावा देने की योजना बनानी चाहिए । संरक्षित वन क्षेत्र (बेतला) में ही स्थित राजा मेदनीराय का किला और कमलदह झील है और यहां प्रतिवर्ष मेला लगता है । कृपया स्थानीय लोगों की जागरूकता पर्यावरण के प्रति बढ़े । इस दृष्टि से पलामू किला, कमलदह झील और मेले को वन पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने की योजना बनाई जाए ।
लातेहार, चतरा और पलामू में वन उत्पादकता, उत्पादन और जैव विविधता के दीर्घकालिक प्रबंधन में सुधार लाया जाए और इसमें स्थानीय लोगों का साथ लाभ में समान भागीदारी के आधार पर हो, वह योजना बने । वन क्षेत्र की भूमि एवं चारागाह का पुनरूद्धार हो तथा वन के किनारों पर बसे गांवों के आसपास सामुदायिक चारागाह और खेल के मैदान विकसित किया जाना चाहिए । वन पर्यटन और वन संसाधनों के प्रबंधन के लिए ग्राम वन समितियों और संयुकत वन क्षेत्र प्रबंधन समितियों का निर्माण करना चाहिए ।
मेरे लोक सभा क्षेत्र चतरा का पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने की दृष्टि से ग्रीन बोनस की राशि उपलब्ध करानी चाहिए ताकि भविष्य में उस राशि से वन और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ सके ।
मैं माननीय पर्यावरण और वन मंत्री का ध्यान अपने क्षेत्र में स्थित नेतरहाट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । नेतरहाट नैसर्गिक प्राकृतिक सौन्दर्य का अन्यतम उदाहरण है, पर आज अपनी उपेक्षा का दंश झेल रहा है । नेतरहाट को पर्यावरण और वन पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना बनाई जाए । इसमें नेतरहाट का प्रसिद्ध नेतरहाट विद्यालय सहायक होगा, जिसके छात्र आज समाज-जीवन के हर क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर हैं । कृपया नेतरहाट में वन एवं पर्यावरण से संबंधित संस्थान की स्थापना की पहल की जाए ।
प्रकृति और विकास एक-दूसरे के विरोधी नहीं है । इसलिए मेरे क्षेत्र में उत्तरी कोयल नदी पर मंडल जलाशय योजना जो 1972 से ही प्रस्तावित है और इसका कार्य अधूरा पड़ा है उसे वन विभाग से स्वीकृति देने की कृपा करें । इस योजना से वन का ही संरक्षण होगा । साथ ही चतरा लोक सभा जो अत्यंत पिछड़ा और चरम उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है उसकी बिजली से संबंधित अनेक योजनाएं स्वीकृति के अभाव में लंबित हैं, उन्हें स्वीकृति प्रदान करें ।
वन-भूमि पर स्थानीय लोगों के अधिकार को सुनिश्चित कर उन्हें इसका लाभ दिलाया जाए । बाघ एवं हाथी द्वारा किए गए नुकसान यथा - जीव, कृषि भूमि, फसल इत्यादि में मुआवजा बाजार दर पर दें और शीघ्र निपटारा हो, इन मामलों का ।
*श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत) : मैं वन पर्यावरण की अनुपूरक मांगों पर सरकार को समर्थन करती हूं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेंट चेंज हुआ है। इसका अर्बन और रूरल दोनों जगह असर हुआ है। मैं सूरत जैसे महानगर को रिप्रेज़ेंट करती हूं। बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन के कारण वृक्षों का जनन नहीं कर सकते। लेकिन गुजरात सरकार के प्रयत्नों के कारण हर साल एक लाख वृक्षारोपण का कार्यक्रम कॉरपोरेशन के सहयोग से करते हैं। ग्रीन सूरत का प्रण हमने लिया है। लेकिन कोल सेइंग डाईंग हाउस का फील्ट्रेशन ठीक से न होने के कारण सामान्य जनता को उनकी वजह से परेशानी होती है। डाईंग हाउस की वाटर ट्रीटमेंट की फीस भी ज्यादा है लेकिन कई बार ताप्ती नदी में उनका आउटलेट के लीकेज के कारण ताप्ती नदी में गंदगी होती है। ताप्ती नदी की पवित्रता के कारण सूरत की जनता स्वयंभू ताप्ती नदी में गंदगी नहीं करती। गणेश चतुर्थी के समय भी संकल्प करती है। लेकिन नदी पर शहर के बीच में कोझवे के कारण नदी में लील और जलवनस्याल होती है। उनके कारण भी कॉरपोरेशन काफी जागृत है। वहां की सभी नदियों के शुद्धिकरण और पर्यावरण संवर्द्धन के बजट के लिए गुजरात राज्य की ओर से जो बजट डिमांड है,इसमें हमें भी शामिल किया जाए। पास में सागर के तट का गांव है। शुरू में भी जो गुजरात सरकार के तटीय प्रदेशों में मंगहर के वृक्षों का प्लांटेशन हो रहा है जिस से सागर किनारे की जमीन की ढुलाई रोकने का काम होता है। कैमिकल फैक्ट्री का पानी भी उस नदी में जा रहा है। इनके बीच भी जीपीसीपी बोर्ड द्वारा सख्त कदम उठाने चाहिए। प्लास्टिक की थैली पर भी शहरों में उपयोग होने के लिए बैन होना चाहिए। पर्यावरण की शुद्धि के लिए पूरे देश में पेपर बैग्स को बढ़ावा देना चाहिए।
सूरत ट्रीटमेंट प्लांट और फिल्ट्रेशन उपयोग बढ़ाकर हम देश को पर्यावरण फ्रेन्डली बनाकर देश की सेवा करते हुए मैं इस बजट का समर्थन करती हूं।
श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : सभापति महोदय, वन एवं पर्यावरण विभाग के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वन और पर्यावरण, दोनों में अन्योनाश्रय संबंध है। प्रकृति ने भारत को अपार संपदा दी है। प्रकृति ने जो संपदा दी है, उसे हमें यूज़ करना चाहिए, उसका हमें लाभ लेना चाहिए। लेकिन हम प्रकृति के द्वारा दिये हुए दौलत को यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। जब हम मिसयूज़ करेंगे, तो धरती को माँ के रूप में कहा गया है, उसकी भी सीमा होती है। रोज़-ब-रोज़ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ या नेचर के साथ छेड़छाड़, इंसान के साथ छेड़छाड़ है और इंसानी जिंदगी के साथ छेड़छाड़ है। इसीलिए आज जब वन और पर्यावरण पर बहस हो रही है, तो जंगलों की कटाई, पेड़ों की कटाई पर देहाती कहावत है, जो सभी जगह चरितार्थ नहीं हो सकता है। लेकिन एक पेड़ को लगाने के विषय में कहा गया है कि एक पेड़ लगाने का मतलब होता है- सौ पुत्रों की सेवा करना या वह सौ पुत्रों के बराबर होता है। यह एक देहाती कहावत है। लेकिन शादी और विवाह में भी पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि जिंदगी हरीभरी रहे। संसार की बगिया, चमन हराभरा रहे। लेकिन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से भारी नुकसान हो रहा है, भारी बर्बादी हो रही है। आज हमें कहना है कि पेड़ लगाओ,देश बचाओ। अगर हम पेड़ की कटाई करेंगे,तो हमारा देश और पर्यावरण नहीं बचेगा। जो सामाजिक वानिकी है,जो किसानों का खेत है,उसमें पेड़ लगाने की अनुमति होनी चाहिए,उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। बाड़ में,मेड़ में,डांड़ में,नहर में,सड़क के किनारे लगाने की अनुमति होनी चाहिए ताकि किसानों को उससे लाभ मिल सके। इसको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए।
आदिवासी भाई जंगल में रहते हैं,आदिम सभ्यता में जंगल ही उनका निवास है,लेकिन आदिवासी भाई,जंगल के मूलवासी भाइयों की आज स्थिति ऐसी है कि एक सूखा पत्ता भी अगर उठा लें,तो वन विभाग उन्हें कहता है कि जेल चलो,मुकदमा दर्ज हो जाता है,उन्हें बांधा जाता है। इसलिए जल,जमीन और जंगल,तीनों पर चर्चा होती रहती है। आदिवासी भाइयों की सुरक्षा होनी चाहिए,समाज के किसी भी वर्ग के लोग हों,उनकी सुरक्षा होनी चाहिए,उनकी तबाही नहीं होनी चाहिए,वन विभाग उन पर डंडा न चलाए। हमें इन चीजों को देखना और मजबूत करना चाहिए। पहाड़ों पर खनन,उत्खनन होता है,पहाड़ों को तोड़ा जाता है। बालू माफिया वनों और पर्यावरण को खराब करने में लगे हुए हैं। जिस इलाके से मैं आता हूं,चाहे पश्चिमी चम्पारण हो,चाहे पूर्वी चम्पारण हो,कैमूर का इलाका हो और जिस संसदीय क्षेत्र से मैं आता हूं वह जंगल का इलाका है। बांका,मुंगेर,जमुई,लखीसराय,भागलपुर का वह इलाका ही जंगल का है,पहाड़ का है। उसे प्रकृति ने अपार सम्पदा दी है। आज हमें जहां वन को सुरक्षित रखना है,वहीं जो जनसंख्या का दबाव है,औद्योगीकरण हो रहा है,शहरीकरण हो रहा है,उसका दुरूपयोग हो रहा है,जिसका पर्यावरण पर बहुत असर हो रहा है,ग्लोबल वार्मिंग हो रही है,जिसके कारण हिमालय पिघल रहा है,हमारी प्रकृति खराब हो रही है। आज हमें उत्तराखण्ड को बचाना है,देश को बचाना है और बिहार को बचाना है।
बिहार में कई ऐसी चीजें हैं,जिनके बारे में बोलने के लिए मुझे दो मिनट समय दीजिए। ओजोन पर्त क्षीण हो रही है,ओजोन खराब हो रही है,ग्लैशियर पिघल रहे हैं,वायुमंडल में बदलाव हो रहे हैं,कहीं सुखाड़ है,तो कहीं बाढ़ है। क्यों ऐसी स्थिति है?मौसम की हालत बिगड़ गयी है क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है। इसलिए हमें इन चीजों का बेहतर प्रबंधन करना है,संचयन ठीक से करना है,संरक्षण ठीक से करना है,हमें पूरी दक्षता के साथ इसका संचालन करना है। इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। कानूनी, संस्थागत,सामाजिक और तकनीकी स्तरों पर हमें इसके बचाव का प्रयास करना चाहिए। जो वैज्ञानिक हमें इसके बारे में समय-समय पर राय देते रहे हैं,उनकी राय भी हमें लेना चाहिए कि कैसे हम पर्यावरण को बचा सकें। आज जल के कारण,नदियां चाहे गंगा हो,यमुना हो,सभी के किनारे आर्सेनिक है,फ्लोराइड है,दोनों किनारों पर फ्लोराइड है। हमें इन चीजों पर ध्यान देना होगा। यह सब कुछ प्रदूषण के कारण हो रहा है। बिहार में बाल्मीकि नगर व्याघ्र परियोजना,संजय गांधी जैविक उद्यान,कैमूर की योजना,भीमबंध वन प्राणी आश्रय हैं और जिस इलाके से मैं आता हूं,बांका है,कटोरिया है,बेल्लारा है,फोलीडुंगर है,चांदन है,बड़े जंगल हैं और वहां पर आदिवासी भाइयों को तरह-तरह से परेशानियां होती हैं। इसे देखने का आप काम करें। हमारे यहां विक्रमशिला में गंगा है,जहां डॉल्फिन पाई जाती हैं,नागी है,नकटी है,कांवड़ झील है जहां पर कुसेसर स्थान है,जिनको हम बेहतर बना सकते हैं। सलीम अली जुब्बा सहेनी बरेला का हमारा मजबूत केन्द्र है। इस ढंग से पेड़ लगाओ,वृक्ष लगाओ और वृक्षारोपण करके देश को बचाने का काम करना है। पौधशाला को बढ़ाओ,चाहे वह घरेलू पौधशाला हो,हम पेड़ों से आच्छादित करेंगे। जब पर्यावरण ठीक रहेगा,तभी हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा,इंसानी जिन्दगी ठीक रहेगी,नहीं तो आज तरह-तरह की बीमारियां हो रही हैं। इसलिए वन और पर्यावरण का अन्योन्याश्रय संबंध है,जिस पर सरकार ध्यान दे और मजबूती से पहल करे,यह नहीं होना चाहिए बात आई और गई। इसलिए इस विषय पर गंभीरता से प्रयास किया जाए।
मुझे वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की मांगों पर बोलने का अवसर दिया गया,इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
*SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Known for its varied flora and fauna, Kuldhia Wildlife Sanctuary in the district of Balasore is an ideal place for nature lovers and animal enthusiasts. This sanctuary is blessed with a charming forest and a variety of wildlife such as tiger, leopard, elephant, gaur, sambar, giant squirrel, a number of bird species like hill myna, peafowl, hornibills and various reptiles. The sanctuary is linked with Similipal through Sukhupada hills and Nato hill ranges. However, there has been increased number of poaching cases in the recent years and unwarranted quarry activities near the sanctuary poses serious threat to the tranquility of wild lives and flora and fauna in Kuldhia.
The sound from the Crusher units and pollution of surrounding area has forced various wild animals like leopards; elephants etc. to come out of the sanctuary area and migrate to human settlement areas, causing damages to human lives, crops and houses.
There has been 5 deaths, scores of injuries due to elephant depredation as well as damaging crops in about 1250 Ha and 90 houses for last three years.
Regular insensible felling of forest trees by locals and other infiltrators/smugglers has gradually eroded the ecological balance of the area.
Kuldiha is connected to famous Similipal range which is the richest watershed in Odisha, giving rise to many perennial rivers like the Budhabalanga, Khadkeri, Khairi, Bhandan, West Deo, Saltandi, East Deo, Somja and Palpala. These rivers are the lifeline for the people of Mayurbhanj keonjhar, Balasore and Bhadhrak districts. The reserve stands as link between the flora and fauna of Southern India and Sub-Himalayan North-East India. The reserve has about 7% of the flowering plants, 8% of the orchids, 7% of the reptiles, 20% of the birds and 11% of the mammals reported so far from India.
There are about 1170 flowering plant species in the Reserve, including 94 species of orchids (2 species of orchids are endemic), 8 species are endangered, 8 species are vulnerable and 34 species are rare. The important plant species are Terminalia arjuna (Myrobalan), Dalbergea sisso (sissoo), Michellia champa (Champak), Shorea robusta (Sal tree) and Madhuca sp. (India butter tree).
The fauna includes 12 species of ampbihians, 29 species of reptiles, 260 species of birds and 42 species of mammals. The important species are elephant, tiger and leopard, fishing cat, four horned antelope, rudy mongoose, red breasted falconets and grey headed fishing eagle.
There are 1265 villages in Similipal, of which four are in the core area, 61 in the buffer and 1200 in the transitional area. There are about 4.5 lakhs of people in these villages, of which 73.44 per cent are tribes.
The high dependency of tribal people on the reserve for their livelihood is a problem for sustainable management of the reserve. The other threats are forest fire, firewood collection, poaching and akhand shikar (annual poaching festival by tribes).
Mindless stone quarry activities in and around the sanctuary limits pose a grave threat to the eco balance of the area as well as giving rise to numerous health hazards like bronchitis to the engaged labour force and local inhabitants-wild lives and humans alike.
श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) : सभापति महोदय,मैं आपके माध्यम से वन और पर्यावरण मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे पंजाब राज्य में बहुत सघन खेती होती है,बड़ी इंटेंसिव फार्मिंग होती है। पंजाब में नौ आरक्षित वन क्षेत्र है,जिनमें से छः बड़े वन क्षेत्र मेरे संसदीय क्षेत्र पटियाला में आते हैं। यहां के किसानों की एक बड़ी विकट समस्या है। इन वन क्षेत्रों में जंगली जानवर रात को बाहर आकर किसानों की न सिर्फ फसल तबाह करते हैं,बल्कि उनकी जान के लिए भी खतरा बनते हैं। कई बार काफी लोगों की जान भी गई है। मैं मंत्री जी से बजट से पहले मिला था,तो इन्होंने मुझे कहा था कि यह समस्या केवल आपकी ही नहीं,अपितु देश के दूसरे भागों में,खासकर गोवा में भी यह समस्या काफी है। वहां के मुख्य मंत्री पर्रिकर जी ने भी यही समस्या मेरे सामने उठाई थी। मंत्री जी ने तब कहा था कि मैं इस ओर पूरा ध्यान दूंगा।
मेरे क्षेत्र के 200गांवों के लोग कई सालों से सोए नहीं हैं। वे मचान डालकर जंगल के बाहर सारा दिन और रात को जागकर अपनी फसल और जान की हिफाजत करते हैं। इस कारण उनकी जिंदगी काफी खतरे में पड़ गई है। इस वजह से उन्हें न केवल आर्थिक नुकसान होता है,बल्कि उनकी जिंदगी को भी लगातार खतरा बना रहता है। बहुत सी जिंदगियां जंगली जानवरों के हमलों की समस्या के कारण खत्म हो चुकी हैं। इसलिए मैं मंत्री जी का फिर इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह इस समस्या पर तुरंत ध्यान दें। पंजाब एक खेती प्रधान प्रदेश है। यहां के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन खेती है। इस हालत में उनके लिए अपनी फसलों की देखरेख करना और अपने जान-माल की रक्षा करना बहुत विकट हो गया है।
मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से पुनः विनती है कि वह इस समस्या पर तुरंत ध्यान दें और इमर्जेंसी बेसिज पर कोई फंड रिलीज करें,ताकि उन आरक्षित वन क्षेत्रों के इर्द-गिर्द तार लगाई जा सके। एक तरीका निकाला गया था कि वहां जगंलों के इर्द-गिर्द खाई खोदी गई थी। लेकिन उससे क्या हुआ कि कई जंगली जानवर उसमें गिर कर मर चुके हैं। इससे दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है,क्योंकि एक तो जानवरों पर अत्याचार की बात बन जाती है और दूसरा खाई में गिर कर मरे जंगली जानवरों के कारण बीमारी फैलने का भी खतरा रहता है। मैं सरकार से विनती करता हूं कि इसका कोई सांइटिफिक हल निकाला जाए। उन जंगलों में पानी की व्यवस्था की जाए,वहां पर वनस्पति नष्ट हो रही है,क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। जो नहर से पानी आता था,वह बंद है। इसलिए वनस्पति को दोबारा पैदा किया जाए,और पेड़ लगाए जाएं तथा किसानों की फसलों,जान-माल की रक्षा के लिए वहां पर तार लगाई जाए।
श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : सभापति महोदय, आज वन और पर्यावरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर हम इस सदन में चर्चा कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में पिछले एक दशक में काफी हद तक हमारा फारेस्ट एरिया डिप्लीट हुआ है। हरियाणा इस देश के अंदर सबसे कम फारेस्ट एरिया वाला राज्य है, केवल 3.78 प्रतिशत यानि 1673 किलोमीटर वन वाला राज्य है। हरियाणा प्रदेश के अंदर वन संरक्षण और जंगली जानवर जैसे बाघ, हिरन, मोर, तीतर हमारे और आसपास के राज्यों में पाए जाते हैं, ये लुप्त होते जा रहे हैं। इसलिए इस पर गम्भीरता से ध्यान देकर हरियाणा के फारेस्ट एरिया को प्रिजर्व किया जाए। साथ ही प्रदेश सरकार से गुहार लगाकर फारेस्ट एरिया जो हमारा केवल 3.78 प्रतिशत है, लेकिन केपिटल 1/8साइज की है जो कि पांच प्रतिशत कुल देश का बैठता है,उसे बढ़ाने का प्रयास करें।
हरियाणा की उत्तर प्रदेश के साथ काफी सीमा लगती है। वह सीमांत क्षेत्र यमुना के साथ लगता है। पिछले एक दशक से केन्द्र सरकार से एनओसी न देने के कारण यमुना में सिल्ट यानि बालू को निकाल कर वहां के लोगों द्वारा बेचा जाता है, उस पर रोक लग गई है। इसका नतीजा यह हुआ कि जो रेत पहले सात रुपए फीट था, अब 34 रुपए फीट तक पहुंच गया है, जिससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफी बढ़ गई है। दूसरी ओर जब बाढ़ आती है तो बारिश के मौसम में हमारे यहां के किसानों के खेतों में यमुना का सिल्ट चला जाता है। सरकार एनओसी नहीं देती है, किसान अपने खेत से यमुना के सैंड को अगर साइड में करने की कोशिश करे, तो उस पर मुकदमा दर्ज करने का काम सरकार द्वारा किया जाता है।
मैं माननीय मंत्री जी अपील करूंगा कि किसान को अनुमति दी जाए कि अपने खेत में आए रेत को वह साइड लाइन कर दे। इसके अलावा जो एनओसी केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है, उसे आसान किया जाए, जिससे हमारे किसानों को रेत बेचकर कुछ पैसा भी मिले और प्रदेश में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, उसे भी हम कम से कम सस्ता कर पाएं।
एक बहुत अहम मुद्दा हरियाणा प्रदेश के ड्राई एरिया यानी दक्षिणी हरियाणा का है,जहां अरावली पहाड़ आते हैं। अरावली पर्वतों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा या अन्य एजेंसीज द्वारा रोक लगा दी गयी है कि वहां पर माइनिंग नहीं होगी। लेकिन राजस्थान के कई बड़े बिजनेस घराने हैं जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा एनओसी दे दी गयी है और आज उन्होंने माइनिंग करके हरियाणा के अंदर बजरी बेचना शुरु कर दिया है। हरियाणा में कई ऐसे पहाड़ हैं जो अरावली में नहीं आते हैं जहां निरंतर माइनिंग चलती थी लेकिन उन पहाड़ों पर माइनिंग को रोक दिया गया। मेरे पास में लगती एक कांस्टीटय़ूएंशी तोशाम है जहां पर एक खानक नाम का पहाड़ है,उसे पिछले आठ सालों से सरकार ने रोका हुआ है जिससे लगभग 30,000 युवाओं के हाथ से रोजगार छीनने का काम किया गया। साथ ही साथ उस एरिया को बर्बाद करने का काम भी किया गया क्योंकि वहां इर्रिगेशन सिस्टम नहीं है जिससे खेती हो सके। अगर सरकार उन माइनिंग एरियाज को जो पहले सरकार द्वारा पर्मिटिड हैं,उनकी एनओसीज फास्ट ट्रैक से जल्दी करने का काम करें तो जो सपना सरकार द्वारा दिखाया गया कि युवाओं के हाथ में रोजगार देंगे,वह पूरा होगा। मेरा यही मानना है कि इससे रोजगार भी मिलेगा तथा बजरी का रेट जो वर्ष 2004 में 10 रुपये फुट था जो आज बढ़कर 36 रुपये फुट हो चुका है,उसके दाम भी कम होंगे। कारण यही है कि राजस्थान से पत्थर आकर हरियाणा में क्रश होता है और जो ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट है उसकी मार अगर किसी को पड़ती है तो ये सदन पिछले दो सालों से सुन रहा है कि आम आदमी को पड़ती है। अगर आम आदमी का घर महंगा पड़ता है तो हर चीज के दाम बढ़ते हैं और इस देश में महंगाई बढ़ती है।
मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि सरकार की माइनिंग के प्रति या सैंड माइनिंग के प्रति जो पॉलिसी है उसे रिफोर्मूलेट करके नयी पॉलिसी बनाने का काम सरकार करे और कहीं न कहीं जो एनवायरनमेंटल क्लीयरेंसेज हैं उन क्लीयरेंसेज को फास्ट-ट्रैक से करने का काम करे,जिससे वहां के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। आपने मुझे समय दिया,इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।
श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): सभापति जी, आपने मुझे वन एवं पर्यावरण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। विश्वभर के लोग इस बात से चिंतित हैं कि मानव जीवन के लिए आज जो खतरा बढ़ता चला जा रहा है उससे कैसे बचा जाए? इस सदन में भी सभी सदस्यों ने चिंता प्रकट की है। परन्तु हम दो धाराओं के बीच में खड़े हैं। एक तरफ हमें विकास करना है तो दूसरी तरफ हमें जलवायु की शुद्धता का भी ध्यान रखना है। इन दोनों विषयों पर हमें संतुलित रूप से चिंतन करना पड़ेगा।
हमारे वर्तमान बजट में हमारी सरकार ने पिछले बजट की अपेक्षा 216 करोड़ रुपया अधिक रखा है। माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी ने इस विषय पर गंभीरता से विचार किया है कि जब तक हम पर्यावरण की दृष्टि से नहीं सोचेंगे, चिंतन और मनन नहीं करेंगे, तब तक देश का विकास और मानवता का विकास नहीं हो पायेगा।
सभापति जी, मेरा एक विचार है कि हमने एक बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि संसार में कोई भी पशु-पक्षी पर्यावरण को दूषित नहीं करता है, इसका दोष मनुष्य पर जाता है। पशु-पक्षी जितने भी हैं वे पर्यावरण को ठीक करने के लिए हैं, इसलिए सब लोग इस बात की चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि पशु-पक्षियों का संरक्षण किया जाना चाहिए, पेड़ों और वनस्पति का संरक्षण होना चाहिए।
सभापति जी, आप जिस पीठ पर बैठे हुए हैं उसके ऊपर महात्मा बुद्ध का एक वाक्य लिखा हुआ है “ धर्मचक्र परिवर्तनाय” । लेकिन धर्म का मतलब वह नहीं है जो हम विचार करते हैं, धर्म का अर्थ “ कर्तव्य-बोध” है। आज हम अपने कर्तव्यबोध को भूल गये हैं। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस बात पर मनन किया है कि हमारी प्राचीन संस्कृति में वनस्पति का जो रूप था, जिन पंचभूतों से प्रकृति बनती है, जिससे सृष्टि का निर्माण होता है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश, उसे हमारी संस्कृति में देवता माना गया है।
युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक बात कही थी कि "वेदों की ओर लौटो। " वेदों में पांचों विषयों के ऊपर अलग-अलग सूक्त हैं। वहां पृथ्वी सूक्त है,हम पृथ्वी की रक्षा कैसे करें। वहां पृथ्वी को देवता कहा गया है। वहां वायु सूक्त है,वायु को शुद्ध कैसे रखें। वहां जल सूक्त है,वहां अग्नि सूक्त है और आकाश तत्व का भी सूक्त है। यजुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है कि -
"द्यौ शांतः अंतरिक्ष शांतः पृथ्वी शांतः आपः शांतः औषधयः शांतः।"
सृष्टि के आदि में लाखों,करोड़ों,अरबों वर्ष पहले सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ,तभी हमें वेदों की शिक्षा मिली। यदि संसार में सुख से रहना चाहते हो,तो आपको इस प्रकृति को सुरक्षित रखना पड़ेगा। उस समय चिंता व्यक्त की गई थी कि पृथ्वी को ठीक रखो। पृथ्वी को वेद में माँ कहा गया है -माता भूमः पुत्रोअहम पृथ्वयाः। हमारी संस्कृति के लोग इस भूमि को माँ मानते थे। जैसे बच्चा माँ की सेवा करता है,माँ को सुरक्षित रखता है,ऐसे ही भारतीय मनीषा के अंदर पृथ्वी को सुरक्षित रखने की बात कही जाती थी। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि गांव के लोग पर्यावरण के संदर्भ में नहीं जानते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितना पर्यावरण का दोष शहरों में हुआ है,उतना गांवों में नहीं हुआ है। गांव का आदमी आज भी तुलसी को पूजता है,जाटी को पूजता है,पीपल को पूजता है,वट वृक्ष को पूजता है और उनको देवता मानकर पूजता है। वृक्ष के पत्ते को,पीपल के एक पत्ते को तोड़ना पाप मानता है,वट वृक्ष के पत्ते को तोड़ना चह पाप मानता है,तुलसी के पौधे की सेवा करता है।
मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे देश में इस प्रकार के पौधे हैं,जो पौधे पर्याप्त मात्रा में आक्सीजन छोड़ते हैं जैसे वट और पीपल का पेड़ है। मैं सड़कों पर देखता हूं कि विदेशों से ऐसे-ऐसे पेड़ ला कर लगा दिए हैं,जिनका पर्यावरण की दृष्टि से कोई विशेष लाभ नहीं है। यदि हम पीपल और वट वृक्ष का पेड़ लगाते हैं तो उनके माध्यम से पक्षियों को फल मिलता है। मैं सीकर जिले में रहता हूं। मैंने एक प्रयोग किया। अभी चिंता व्यक्त की जा रही थी कि हमारे देश में पक्षी समाप्त होते जा रहे हैं। मैंने प्रयोग किया और आश्रम के पास पंचायत की जमीन थी। उसके ऊपर वन विभाग से कह कर तार लगवाये और मैंने पाया कि पहले वहां 20-25 मोर दिखाई देते थे और तीन सालों में उनकी संख्या 200 हो गई। उसका एक कारण है कि मोर को बैठने के लिए बड़े पेड़ चाहिए। मोर को अंडे देने के लिए झाड़ियां चाहिए। आज झाड़ियां समाप्त हो गई हैं,इसलिए मोर समाप्त होता जा रहा है।
इसके साथ मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। भाई दुष्यंत चौटाला शायद चले गए हैं। वे हरियाणा की बात कह रहे थे। आज पेस्टीसाइड्स से उपचारित करके बीज डालते हैं। आदमी को तो पता होता है कि इसमें विष मिला दिया गया है लेकिन पशु-पक्षी इस बात को नहीं जानते हैं और इसका परिणाम होता है कि जिस क्षेत्र के अंदर दवाइयों को उपचारित करके बीज डाला जाता है,वहां सारे पक्षी खत्म हो गए हैं। वहां जंगली जानवरों की समस्या भी खड़ी हो गई है क्योंकि वे प्रतिदिन मर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में मैंने देखा कि एक किसान ने पेस्टीसाइड छिड़की। सुबह देखा तो वहां 20-25 गाय मृत मिलीं। उनका जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि इन्होंने जहरीला पदार्थ खाया है। जांच करने पर पता चला कि किसानों ने रात्रि को वहां दवाई छिड़की थी और उस फसल को इन पशुओं ने खाया,जिनके कारण इनकी मृत्यु हुई थी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं,जिनके ऊपर विचार करना पड़ेगा। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें भारतीय जैविक परम्परा को अपनाना पड़ेगा। जैविक खेती को अपनाना पड़ेगा। हमारे जो वृक्ष हैं जैसे ऑक,नीम हैं तथा गौ मूत्र है,इनके माध्यम से इस प्रकार की दवाओं का निर्माण करना पड़ेगा जिन्हें हम फसल में छिड़क सकें और बीजों को उपचारित कर सकें तथा जिससे पर्यावरण की सुरक्षा की जा सके।
मैं आपसे एक ओर निवेदन करूंगा। तीन दिन से चर्चा चल रही है। हिमालय से चर्चा शुरू हुई और बाद में जल संसाधन गंगा के ऊपर चर्चा शुरू हुई। हमारे कई भाई कह रहे थे कि अकेले गंगा नदी को क्यों ले रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब हम स्नान करते हैं तो सबसे पहले मुंह धोता है। कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो सुबह उठते ही पहले पैर धोता है। हिमालय हमारे देश का सिर है। माननीय मोदी जी ने कहा है कि हमें पहले हिमालय को सुरक्षित करना है और गंगा जैसे हमारे शरीर में नाड़ियां हैं,उनकी तरह से है। यदि गंगा लुप्त हो गई तो जैसे हमारी नाड़ियां ब्लाक हो जाती हैं और आदमी की मृत्यु हो जाती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गंगा,हिमालय और वनस्पति की सुरक्षा की आवश्यकता है।
माननीय सभापति जी,मैं केवल दो मिनट का समय और लेना चाहूंगा। मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूं। माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर वन विकास के लिए 181 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है लेकिन राजस्थान प्रदेश जहां अकाल पड़ता है,वहां पर वनों के संरक्षण की आवश्यकता है। हमारा प्रदेश दिन प्रतिदिन मरुस्थल बनाता जा रहा है और मरुस्थल बनने के कारण उसके परिणाम क्या निकलते हैं कि राजस्थान अकेला ऐसा प्रदेश है कि यदि वहां पर पानी और वनों की उचित व्यवस्था हो जाए तो देश के कुल भाग का तीन लाख 46 हजार वर्ग कि.मी. जो क्षेत्रफल है,वह सारे भारत का दसवां हिस्सा अकेला राजस्थान है। आज वह देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान में वनरोपण के लिए पैसे की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वहां पर काले हिरण ज्यादा हैं। यदि इनका संरक्षण किया जाता है तो चुरु जिले में तालछापर एक स्थान है लेकिन वहां पर स्थिति क्या है कि वह बहुत बड़ा एरिया है और सैकड़ों बीघे में वह एरिया फैला हुआ है। उसकी बाउंड्री वॉल नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि हिरण बाहर निकलते हैं और आसपास के गांवों की फसलों को उजाड़ देते हैं तथा उनका शिकार भी होता है। सारे भारत में काला हिरण केवल तालछापर में पाया जाता है जो राष्ट्रीय प्राणी माना जाता है।
इसी तरह से सरिस्का अभ्यारण्य और रणथम्बौर अभ्यारण्य दो बाघ परियोजनाएं हमारे यहां हैं। उनके लिए भी बजट की आवश्यकता है और केवलादेव देवपक्षी अभ्यारण्य है जहां पर भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पक्षी सर्दियों में आते हैं। पूरे विश्व के यात्री वहां आकर विजिट करते हैं।...(व्यवधान)
माननीय सभापति जी,इसके साथ पर्यटन का भी संबंध है। यानी केवलादेव और सरिस्का को देखने के लिए सारी दुनिया के लोग आते हैं,इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अरावली की पर्वत श्रृंखला जो दिल्ली से प्रारम्भ होती है और माउंट आबू पर जाकर समाप्त होती है और जो राजस्थान को दो भागों को बांटती है,उसके विकास के लिए भी कोई परियोजना तैयार की जानी चाहिए। मैं आशा करूंगा कि मेरी बात पर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे और राजस्थान के विकास के लिए कुछ योजना बनाई जाएगी।
*श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक) : पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नियमाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा में अपना भाषण सभा पटल पर रखने के लिये आपने मुझे जो अनुमति दी है,उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।
आज जलवायु परिवर्तन की स्थिति खतरनाक मोड़ पर आ गयी है। आमतौर पर यह माना जाता है कि जनसंख्या वृद्धि ही केवल वर्तमान पर्यावरण असंतुलन के लिए जिम्मेदार नहीं है। वास्तविकता यह है कि आज की दुनिया की उपभोक्तावादी संस्कृति इसके लिए प्रमुखता से जिम्मेदार है। दुनिया पूंजीवाद के पीछे इस समय इस तरह से भाग रही है कि उसे विकास के अलावा कुछ भी दिखायी नहीं दे रहा है। वास्तव में जिसे विकास कहा जा रहा है,उसकी जड़ों में से एक जड़ विनाश की भी है।
दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफी बातें,सम्मेलन,सेमिनार आदि हो रहे हैं,लेकिन उसका कार्यान्वयन न के बराबर है। भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर इंडियन नेटवर्क फॉर क्लाइमेंट चेंज असेसमेंट की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस तरह पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहा तो आने वाले समय में भारत को इस के दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। देश के सभी क्षेत्र ग्लोबल वार्मिंग के कहर के शिकार होंगे।
हिमालय क्षेत्र,उत्तर पूर्वी क्षेत्र,पश्चिम घाट एवं तटीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप केदारनाथ की दुर्घटना और तटीय क्षेत्रों में सागर में आने वाली सुनामी का कहर उसका परिणाम है। देश के चारों क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि के कारण बारिश और गर्मी-ठंड पर प्रभाव पड़ रहा है। रिपोर्ट में बढ़ते तापमान के कारण सागरों के जलस्तर में वृद्धि एवं आने वाले चक्रवातों पर अनुमान लगाया जा सकता है.
अमेरिका में हुए एक अध्ययन के मुताबिक अंटार्टिक क्षेत्र में पिछले 2000 सालों में इतना तापमान कभी भी नहीं बढ़ा था। संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन के लिये बने एक पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक व्यक्त की गयी आशंकाएं सही साबित हो रही हैं। अंटार्टिक क्षेत्र की गर्मी के कारण बर्फ पिघल रही है और सागरों का जलस्तर बढ़ रहा है। अगर दुनिया भर की सरकारों ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिये पर्याप्त कदम नहीं उठाये तो आने वाले समय में दुनिया भर की तबाही को कोई नहीं रोक सकता। इंसान द्वारा कुदरत के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है,उसका अंजाम कोई अच्छा नहीं हो सकता।
पर्यावरण परिवर्तन के कारण जीव-जंतु और पौधों पर भी असर हुआ है। उसके कुछ ज्वलंत उदाहरण मैं पेश करना चाहता हूं। दुनिया भर से विलुप्त जीव-जंतुओं की रेड लिस्ट लगातार लंबी हो रही है। इंसानों द्वारा कुदरत अंधाधुंध दोहन के कारण बहुत प्रजातियां खत्म होने की कगार पर हैं। वनों और पेड़ पौधों का विनाश बहुत सी आपदाओं का कारण बन रहा है। साथ-साथ वन्य जीवों के विनाश का कारण बन रहा है।
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रिपोर्ट मे कहा गया है कि धरती से 7291 जीव, 70 प्रतिशत वनस्पती और पानी में रहने वाली 37 प्रतिशत प्रजातियां को विलुप्त होने का खतरा पैदा हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर हो रहा है। भारत में लू लगने से हजारों जानें हर साल जाती हैं। हर साल डेंगू,मलेरिया,डायरिया,चिकनगुनिया आदि बीमारियों से काफी मौतें हो रही हैं।
दुनिया भर में बदलते मौसम के कारण बीमारियों के प्रति मनुष्य का शरीर संतुलन नहीं बना पा रहा है। नतीजा यह हो रहा है कि हर साल मौतों के आंकडे बढ़ रहे हैं। ऐसी मौतें सिर्फ इंसानों की ही नहीं,जीव-जंतुओं की भी हो रही है।
अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अभी हमने पर्यावरण संतुलन के लिये पर्याप्त कदम नहीं उठाये तो हम खुद को विनाश की ओर ले जायेंगे। हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ कर के खुद को नहीं बचा पायेंगे।
मैं वर्ष 2014-15 के लिये पर्यावरण और वन मंत्रालय के नियामाधीन अऩुदान मांगों का समर्थन करता हूं।
*SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Our Government gave a slogan ‘Sabaka Vikas Sabaka Saath’! For us to have the ‘Vikas’ we need a better infrastructure and to have the infrastructure we need policies to facilitate such development and that too on time.
Our Municipal Corporation of Greater Mumbai submitted a plan of ‘coastal Road’ along the Western Coast from Malad to Nariman Point in the year 2012. Further Municipal Corporation has expressed clearly that entire expenditure for the construction of this road will be borne by them. But the same has been pending with Environment Ministry for approval till date.
CRZ regulation is a major hurdle in the approval of this. Mumbai, the oldest city, financial capital of this country and having huge population along with huge number of vehicles is facing major problem of traffic jam. This road will be constructed to overcome this serious problem, without sacrificing the beauty, nature and Environment. It some time, passes through tunnel, then along the coast and wherever there are ‘Koliwadas’, the habitat of Mumbai’s original fishermen, their colonies, will go over if by constructing bridges without any obstruction to their future development and without any damages to mangroves.
Therefore I request the Environment Ministry to grant an approval to this ‘Dream Project’ of our Shivsena Chief Shri Uddhavaji Thackery which will add beauty to this island city as well as will grant major relief to the vehicle riders who stuck in traffic jam and lead to the ‘Nation Waste of time, energy and petrol diesel’ by either making one time exception or by amending the law. We have to keep in mind that this project is a social project and not a commercial project and is for the public of the city as well as country.
In my Constituency one shanti (colony of hutment dwellers) known as Ambekdar Nagar is situated at Cuffer Parade, Colaba. Thousands of huts are raising on basin of the sea every day. The authorities, who create obstruction to the development projects do not take care even when complaints are made to protect the mangroves over here. The mangroves are being destroyed mercilessly by the ‘Hutment Dadas’ over here and huts are being constructed on the bank or in the sea here. I therefore request the Hon. Minister to protect these mangroves urgently by initiating necessary steps.
When all over the world raising of new nuclear power plants have either been stopped or are being disapproved by their country. We are forcing to install the new nuclear power plant at Jaitapur, in Distt. Ratnagiri of Maharashtra. I, therefore, request the Hon. Minister to withdraw the approval to this plant which is being opposed strongly by the local people and which is going to harm the entire ecosystem of Ratangiri and Konkan. It is going to affect sea lives as the temperature of sea is bound to increase due to affluent of this project.
Hence, to maintain the ecology and environment and to prevent the hazardous effect due to this project, we should opt for renewable energy such as solar, wind and protect the life and livelihood of the poor people.
SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Mr. Chairman Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to participate in this very important discussion on the Demands for Grants.
Sir, threadbare discussions are going on around the world about environmental issues. The Indian situation also is not different. While discussing this issue, my first point is on organic farming. Even though we discuss a lot about organic farming, diversification process to organic farming is in a dead slow pace. We have to motivate the farmers and draw a programme of action inspiring the people to divert to organic farming system.
My second point is in respect of waste management. While we discuss waste management issues, I am of the firm opinion that it should start form individual household. It should be made a legal responsibility of every house owner to manage the waste in his own house. There is no meaning in handing over the baby to somebody else. Panchayat and Municipal Corporation building rules will have to be amended to attain this cause.
My next point is in respect of getting the involvement of the NGOs, CSOs, industrialists, agriculturists, voluntary organizations, religious organizations and political parties on environmental issues. Until and unless we ensure community involvement in general, we will not be in a position to attain our goal.
The next point is in respect of laws on environment and forests. We are having enough laws. If we verify the statistics on the total number of industries prosecuted for violation of Pollution Control Act, we will be convinced that either our laws are not effective or we are not serious in implementing the laws.
Sir, it is a fact that industries are discharging their effluents untreated. It is a criminal offence. Most of our sacred rivers are polluted by industries. Air pollution control equipments and noise reducing appliances have not been adequately installed by the industries. This is the situation whether it is private or public or PPP project.
Then, I would like to say, by way of self-criticism, that the role of political parties is also very important in this. Political parties can play a significant role in this. If we take a pledge that we will dedicate ourselves to the protection of environment, I think, we can have a very powerful impact on the preservation of ecology. The political parties can take a decision that the flex boards and the plastic-based publicity materials will not be used in future for their political propaganda. If that decision is taken, that itself will be a very important step in this direction.
Besides this, I am asking as to why we cannot enact a legislation totally banning plastic. We all know that plastic pollution is increasing in an alarming manner. We all know that this is an era of ‘use-and-throw’. That is the slogan of the era. People use plastic materials and throw them away in the fields and other places. It is creating havoc in our place. Human beings are not the only victims of this plastic pollution. Even animals are the victims of this pollution. Animals consume these things and they slowly die because of this plastic pollution. So, I am of the firm opinion that India must have a strong legislation totally banning plastics.
My next point is with regard to tourism related environmental issues. We are talking about responsible tourism. But unfortunately we are not planning tourism development with a vision of ecological balancing. So, I suggest that we must loudly think about this. We have to be very careful about the responsible tourism.
Towards the end I would like to draw your attention to environmental issues pertaining to our coastal belt. India has 7051 kms. of coastal line. It is under the attack of environmental sabotage. I wish to say one particular thing about Kerala. Kerala is having 600 kms. of coastal belt. Sea erosion is taking place. Similarly, lightening is also taking place. I understand that this sea erosion and lightening have not been included in the list of natural calamities, which enables them to get financial help and compensation. I strongly urge upon the Government to include lightening and sea erosion also in the list of natural calamities.
With these few words, I conclude.
*श्री राहुल कस्वां (चुरू) : पिछले वर्षों के दौरान जनसंख्या के दबाव, पहाड़ी जल धाराओं से हुए नुकसान, वनों की अंधाधुंध कटाई की वजह से हिमालय क्षेत्र में पर्यावरण को बहुत भारी नुकसान हुआ है। पर्यावरण के हुए इस नुकसान के कारण अब जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडराने लगा है, जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ रहे तापमान के कारण समूचे हिमालय में ग्लेशियर पिघलने शुरू हो गए हैं। हिमालय के अलावा भी धरती के दोनों ध्रुवों में भी बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी विभिन्न देशों की सरकारें और वहां का समाज इसे नकारने की मुद्रा में है। मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। मानवीय गतिविधियों से पैदा हो रही कार्बन डाई आक्साईड इसका मुख्य कारक है। अगर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाया तो दुनिया को सर्वनाश से कोई नहीं बचा सकता। हमारे आस-पास के जीव-जन्तु और पौधे खत्म होते जा रहे हैं, दूसरों के जीवन को समाप्त कर आदमी अपने जीवन चक्र को कब तक सुरक्षित रख पाएगा। सिर्फ जनसंख्या वृद्धि ही पर्यावरण असंतुलन के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हमारी उपभोक्तावादी संस्कृति इसके लिए प्रमुख जिम्मेदार है। सरकार और समाज को पर्यावरण के मुद्दे पर गंभीर होना होगा, नहीं तो प्रकृति का कहर झेलने के लिए हमें तैयार रहना होगा, पर्यावरण सुरक्षा तो हमारे जीवन की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर होना चाहिए, यह सामुदायिकता के साथ-साथ व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है।
*SHRI BHARTRUHARI MAHTAB(CUTTACK): Human activities result in significant environmental changes that cause damage to species, eco-systems and ecological processes. Preservation of the integrity of these ecological components is critical, considering they provide the bio-physical base necessary for human life, such as water, land, air, forests, biodiversity and so on. India needs to adopt low carbon strategies in order to improve the sustainability of its growth process, while carbon mitigation will be an important co-benefit. Globally, India’s policy goal of achieving sustainable development is guided by the principle of ‘Common But Differentiated Responsibility’ (CBDR). India is one of the countries that prefer an ‘aspirational’ rather than a mandatory or ‘prescriptive’ approach. Our approach has been that the issue of sustainable development should be approached with a sense of equity; and the development aspirations of the developing countries should be built into the green economy principles being evolved at the international level.
If development has to be sustainable, we need to innovate, invest and improve our planning process at the national, state and local levels, Peter Drucker had said Management is doing things right; leadership is doing the right things; let one be good leaders first and then managers.
Ministry of Environment and Forests had an approved outlay of Rs.10,000 crore for the Eleventh Five Year Plan, 2007-12. During the Eleventh Plan the country pursued its development agenda considering environmental protection at the core of all policy formulation. In the Twelfth Plan it has been felt that the country needs more focused efforts not only to preserve and maintain natural resources but also to provide equitable access to those who are denied this. After an n-depth analysis of the policies and programmes in the Environment, Forestry, Bio-diversity, Wildlife and Animal Welfare sectors, 12 monitorable targets have been set for the Twelfth Plan. These include three targets in the areas of environment and climate change, for targets in forestry, three targets under Wildlife, Ecotourism and Animal Welfare, and two under Ecosystems and Bio-diversity. The Twelfth Five Year Plan adopts specific strategies to meet emerging challenges concerning conservation and assessment of flora, fauna, forests and wildlife prevention and control of pollution; afforestation and regeneration of degraded areas; protection of environment and issue related to welfare of animals.
India is hugely vulnerable to climate change. As per recorded observation, India has seen an increase of 0.4 degree centigrade, in the mean surface, air temperature over the past century i.e. 1901-2000. The impact in short run may be small, but the head stress is affecting the productivity of animals and milk production. Agriculture technology can adapt to these changes to partially offset the adverse impact by adoption of water conservation practices, by changing cropping patterns and practices and by developing new varieties that can withstand short term variability in weather patterns.
Eight national missions were launched in the Eleventh Plan covering areas of solar energy, energy efficiency habitat, agriculture, water, Himalayan ecosystem, forestry and strategic knowledge. The mission documents have been finalized and are at various stages of implementation. Although the nodal Ministries entrusted with implementation of the missions are yet to fully assess the likely cost.
Involvement of States is critical in building capacity at local levels to address climate change and to protect communities that are vulnerable. It was stated earlier, that attempt will be made to create capacity at the state level. What has been done? The State Action Plan will include a strategy. Has that been done? There is a need to focus on agriculture, water, forests, coastal zone and health. State Governments are supposed to provide funds for their programme. However, some resources need to be mobilized as Central Assistance to State Plans. Where is that Figure? How much you have provided to Odisha? We are told that the Government has allocated Rs.100 crore for establishment of a National Adaption Fund for climate change. The budgetary allocation for the Environment Ministry for 2014-15 is Rs.2043 crore. Of course it is gratifying to note that there is greater thrust on increasing the country’s capacity for Himalayan studies and therefore the Governemnt has allocated Rs.100 crore for setting up of a National Centre for Himalayan Studies in Uttarakhand.
Now I come to certain basics. Two recent incidents have been a cause of worry to environmentalists and wildlife conservationists. One is the promise to fast track clearances for projects; the other is an investigating report that questions the operations, morality and intent of certain non-governmental organizations. I appreciate the view of the Minister when he said very clearly that “we want development but not at the cost of environment”. But do not sit on the projects of importance, as the earlier government used to do. Slow down in investment growth over the last five years partly came about due to difficulties in land acquisition, delayed environmental clearances, infrastructural bottlenecks, problems in coal linkages and ban on mining in some areas. This was mentioned in 2013-14 Economic Survey.
A subdued business environment and bleak business confidence might also have caused the slump in investment rate but it is excessive land, environmental regulations have caused investment slump. However, indecisiveness of the previous UPA Ministry also is a major cause of delay. The Minister has said that clearances pertaining to infrastructural projects will be faster I would like to draw the attention of the Minister towards two important issues. They are river conservation and wetland conservation. On an earlier occasion during previous NDA regime, some funds were provided to clean up the river water of Kathajodi and Mahanadi in Cuttack and Brahmani in Talcher areas. I would request the Government to provide adequate funds for the sewerage treatment of Cuttack so that it does not flow directly to the rivers. Odisha has a sweat water lake named Ansupa in Cuttack district. Some funds were provided during 11th Plan period for conservation, but it was not adequate. As National Wetland Conservation Programme (NWCP) and National River Conservation Plan (NRCP) and National Lake Conservation Plan have merged into one integrated scheme called National Plan for Conservation of Aquatic Eco System (NPCA), I would urge upon the Minister to pay special attention towards Cuttack in particular, for conservation of aquatic eco system and steps to be taken in a mission mode with target oriented implementation.
SHRIMATI R. VANAROJA (THIRUVANNAMALAI): Hon. Chairman, Sir, I thank you for this good opportunity. I thank hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchiththalaivi Amma for giving me an opportunity to take part in the discussion on the Demands for Grants of the Ministry of Environment and Forests. I extend my salutations to hon. Amma. I also thank the voters of my Thiruvannamalai constituency for electing me to this House of People. This is my maiden speech.
Protected environment and green cover are the basic needs for progress and prosperity of a nation. If a nation has a good forest cover, it will receive adequate rainfall. Clean and green environment is the need of the hour. In this Budget, the allocation for environment Ministry is Rs. 2,043 crore as against last year’s allocation of Rs. 2,430 crore. For providing education and training to forest officials, Rs. 110 crore has been allocated; and for forest conservation, development and regeneration, an amount of Rs. 31 crore has been allotted in the current Budget.
17.00 hrs. For wild life preservation, an amount of Rs.83 crore has been allocated. I expect judicious spending of this amount.
Today, we are polluting all our natural resources like land, water and air. There is even noise pollution in urban areas. We have to provide an unpolluted environment for the future generations to come. Hon. Amma’s rain-water harvesting system is a forward looking initiative in this direction. As part of the bio-diversity conservation and greening project, 1.73 crore saplings are planted in 1000 villages of the State of Tamil Nadu.
We should have awareness programmes amongst the children and youth of our country about Green India. We have the hon. Minister of Environment who is also the Minister of Information and Broadcasting. He can take the lead in creating awareness about environment protection.
The Tamil Nadu Government has established a butterfly park in Upper Anaicut Reserve Forest near the Tiruchi Forest Division to attract tourist and pilgrims and to conserve butterfly species. I urge upon the Union Government to take action in setting up such parks for preserving special and rare species.
Plastic is non-degradable. Use of plastic should be minimized so as to protect environment. In Tamil Nadu, reusable bags are being distributed to avoid the use of plastic bags. In order to create awareness about plastic, Message on Wheels’ Scheme has been launched in Tamil Nadu through Non-Governmental agencies. Even Self-Help Groups, villages, schools which excel in reduction of plastic usage are being honoured by the State Government of Tamil Nadu. The Union Government should also take inspiration from Tamil Nadu and hon. Chief Minister hon. Amma in implementing such initiatives.
The Tamil Nadu Government has taken extensive measures to increase the green cover and ensure a clean pollution-free environment for the future generations. One lakh and eighty thousand solar-powered Green Houses at the cost of Rs.3,420 crore were built and provided to the people below the poverty line in the State of Tamil Nadu. This is a scheme which is widely appreciated by environmentalists. The Union Government should allocate additional funds for Tamil Nadu.
The Tamil Nadu Forest Department implemented the afforestation programme with assistance from the Japanese Government. More saplings were planted under this scheme and the forest cover was kept in tact. But unfortunately this scheme ended last year. I hope that this TAP Scheme would be continued.
With financial assistance from NABARD, water bodies are developed in the forest areas and check dams are also constructed. About 5000 square feet in every 250 hectares of land area is being covered by forests. I urge that additional funds be allocated to this Scheme.
Sedges and bulrushes are seen in large number along the area around Tiruvannamalai and Annamalaiyar Temple. These sedges catch fire during summer season. Because of fire incidents, so many trees, including teak, have been burnt to ashes. These sudden fire incidents pollute the environment. People who go around, circumambulate the mountain on their religious pursuit are also affected by these sudden fire incidents. The Union Government should allocate additional funds for destroying these sedges and bulrushes. And new saplings should be planted in these areas so as to avoid soil erosion in this mountain area.
The pathway leading to Ramana Ashram in Tiruvannamalai is built with ordinary stones. Pilgrims from all over India come to worship Annamalaiyar during Karthigai Deepam festival. Even foreigners come to this place frequently. Pilgrims find it difficult to reach the mountain top due to non-availability of proper walking stretch built with concrete stones. I urge that the Union Government should allocate funds for fulfilling the request.
`As the Union Government has provided funds for modernization of Police Force in Tamil Nadu, it should also give necessary funds for modernizing the Forest Department.
Red sanders are being cut down by tribal people of Jawadhu hills in reserve forests. Four to five decade old, red sanders were cut by these people and smuggled to neighbouring States like Andhra Pradesh.
While taking humane view of the woodcutters as they cut the tree for a fee, we should take measures to counsel them and provide them alternative way for their existence and livelihood. In order to prevent smuggling of red sanders, our forest department personnel should be equipped with modern equipment and devices.
Moreover, there should be constant action from the Government to prevent human-animal conflict. In my Tiruvannamalai constituency, wild elephants come into contact with the human inhabitation. These untamed elephants destroy agricultural crops of this area. They also pose a threat to human lives. I request that the farmers should get necessary compensation or the crops destroyed by wild animals. I urge the Government to find a solution to this problem.
Hon. Chairman, Sir, I urge the Union Minister through you for allocation of adequate funds to Tamil Nadu for expanding the green cover and implementing environment related programmes. With these words, I conclude.
DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Sir, most of the problems are related to environment. Therefore, I am requesting the hon. Minister to look into this aspect. Earlier UPA Government implemented the MGNREGS. Why cannot this new Government initiate new scheme, which would give new opportunities to poor people, who collect waste materials? From them, the Government can procure. This would result in providing employment to slum people, who can be involved in this type of work as they are accustomed to such works. Hence, I would say that this is a good opportunity. Hence, I would urge the Government to come up with a project which helps to collect waste materials and waste plastic materials; let the Government procure and pay for the same. These materials can be recycled. I think, this is the only way to stop environmental degradation.
* SHRI A. ARUNMOZHITHEVAN (CUDDALORE): In my Cuddalore constituency, the SIPCOT Industrial Complex in Cuddalore has been a pollution hotspot since the early 1990s when a number of chemical factories began operating here. In 1998, acting on a complaint field by communities living near the Industrial estate, the State Human Rights Commission recommended that a carrying capacity study should be conducted before any further Industrial expansion in undertaken in Cuddalore. No such study has been done till date. A series of scientific studies published by NGO’s found dangerous level of pollution in the air around the Industrial Complex. In 2007, NEERI too conducted a study and found the Industrial Estate to be severely polluted.
The NEERI Study also concluded that local residents have a higher than normal cancer risk. The local residents were being exposed to dangerous contamination.
The Cuddalore-Nagapattinam region is being developed as a major industries including a petro chemical and petroleum investment region, are proposed to be set up over 256 sq. k.m. of land straddling the two districts. There are proposals to use groundwater for several new industries other industries will pump out groundwater from the shallow sub-surface water flows in the Costal region during the construction period.
It is important to ensure that industrial growth in Cuddalore does not come at the cost of agriculture and fisheries which provide livelihoods to lakhs of people.
* Speech was laid on the Table Also, such Industrialisation should not compromise the interests of future generations by contaminating of depleting ground water or making the coast more vulnerable.
Keeping these sensitivities in mind and keeping in mind, the intent of the Hon’ble Chief Minister AMMA to chart a course of progress where Industrial growth and agricultural productivity are facilitated simultaneously.
I urge the Union Government and I propose that the following steps be taken without delay.
1. Conduct a comprehensive and cumulative environmental impact assessment study of SIPCOT phases 1,2 and 3 and the areas that are to be newly Industrialised. The study should aim to assess the earning capacity of the region by looking at coastal geomorphology, regional hydrology, agricultural and fishery livelihoods, climate change vulnerability and resilience and the existing pollution and potential pollution loads that will result from further Industrialisation.
2. Conduct a transparent calculation of comprehensive Environmental pollution Index and suggest measures to alleviate ongoing pollution.
3. Identify coastal stretches vulnerable to extreme climate events and suggest setbacks from such areas for location of critical infrastructure.
*श्रीमती अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : मेरे लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर खीरी में 25 प्रतिशत से अधिक भू-भाग में खैर, सागौन व साखू जैसी कीमती प्रजातियों सहित कई तरह के वृक्षों से आच्छादित है। मेरे लोक सभा क्षेत्र की आबादी का एक बड़ा हिस्सा या तो जंगालें के अंदर बसे गांवों में रहता है या जंगलों के किनारे बसे गांवों में। मेरा अनुरोध है कि उक्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के विकास हेतु सड़क, बिजली, अस्पताल, स्कूल व परिवहन की व्यवस्था की जाए। उक्त क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वन क्षेत्र में अपने पशुओं को चराने सहित खर, फूस व जलौनी लकड़ी लेने का अधिकार दिया जाए। लखीमपुर में जंगली जानवरों हाथी, हिरन, नीलगाय द्वारा वन के आस-पास के क्षेत्रों फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया जाता है। उक्त क्षेत्र के किसानों को अपनी फसल की रक्षा का अधिकार साथ ही जंगल में स्थित हिंसक पशुओं से जो बाहर आकर जानलेवा हमले कर देते हैं, से रक्षा का अधिकार एवं फसल के नुकसान व जनहानि होने पर मुआवजा दिया जाए। जंगल के आस-पास बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जो विवादित है कि उक्त क्षेत्र वन विभाग का है या वह भूमिधरी क्षेत्र है, जिसके कारण कृषकों व वन विभाग में अक्सर विवाद होता है तथा किसानों की खड़ी फसल जोतकर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कर दिया जाता है। मेरा अनुरोध है कि उक्त स्थानों पर , जहां वृक्ष नहीं हैं, भूमि खाली है व कृषि हो रही है उक्त कृषि भूमि पर कब्जेदार कृषकों का भूमिधरी का अधिकार देकर विवाद को समाप्त करके उक्त कृषकों को आए दिन के विवादों से बचाया जाए। चूंकि उक्त लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण बहुत सी कीमती लकड़ी के पेड़ बह जाते हैं तथा इसकी आड़ में वन विभाग के लोगों तथा वनमाफियाओं द्वारा बड़े पैमाने पर जंगल का नुकसान किया जाता है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जंगलों को बाढ़ से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।
श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे प्रकृति, वन और पर्यावरण जैसे विषय पर बोलने का मौका दिया है। मैं इसके लिए आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। मुझे पार्टी की ओर से जो वक्त मिला है, उसके लिए पार्टी के नेतृत्व को भी साधुवाद देते हैं। बजट के बाद वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की डिमांड पर यह बहस चल रही है। निश्चित रूप से पर्यावरण हमारे लिए जीवन में सबसे अमूल्य रत्न है। पर्यावरण का अर्थ ही होता है प्र और आवरण, जो प्रकृति का आवरण है, वही पर्यावरण है।
17.09 hrs. (Dr. M. Thambidurai in the Chair) निश्चित रूप से हमारे पर्यावरण मंत्रालय के विद्वान मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी बैठे हैं, इन्होंने इस बार बहुत ही सोच-समझ कर प्रावधान किया है। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पर्यावरण पर बल दिया है। इसीलिए तो पहले ही दिन नमामि गंगा कर के और यहां जो संकेत दिया, पूरी दुनिया में यह संकेत गया है कि यहां पर्यावरण और प्रकृति पर कितना ज़ोर दिया गया है।
महोदय, इस बजट में बहुत ही अच्छे प्रावधान किए गए हैं। मैं इसके समर्थन में अपनी बात को रख रहा हूँ। महोदय, पर्यावरण अपने आप में मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। पर्यावरण का जो विषय है, हमारे स्वामी जी ने ठीक ही कहा, माता भूमि की बात उन्होंने कही, पुत्र अहम् पृथिभ्या, सचमुच में हमारे देश में पृथ्वी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, है। महोदय, लेकिन हमने इस भूमि को कंकड़ीली और पथरीली भूमि समझा है। यह भूमि कितनी उर्वर है। इस भूमि पर हर प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं, उसके बावजूद भी हम सोचते नहीं कि आखिर यह भूमि किस काम के लिए है।
महोदय,हमारे यहां पर्यावरण के जीवन को काफी अनिवार्य बनाया गया है। उस दृष्टिकोण से यहां पर्यावरण को दूषित करने का लगातार प्रयास चल रहा है। हम जानते हैं कि कई प्रकार के प्रदूषण के खतरे आज हमारे सामने हैं। गंगा के अंदर बात होती है,आज गंगा में गंगोत्री से लेकर अन्तिम गंगा सागर तक हजारों किलोमीटर की जो दूरी है,आप देखेंगे कि गंगा की क्या हालत हो गयी है?इस देश के अंदर पर्यावरण चार चीजों पर निर्भर करता है। गंगा,गौ,गीता और गायत्री अगर इस देश के अंदर नहीं होंगी तो पर्यावरण की रक्षा नहीं होगी,पूरे विश्व के अंदर पर्यावरण का संकट बना रहेगा। इसलिए गंगा जो हमारी माता के समान है,चालीस से पचास करोड़ लोग गंगा का लाभ लेते हैं,उस पर निर्भर हैं,लेकिन गंगा के प्रति हमारी उदासीन नीति रही है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक अच्छी बात कही थी,लेकिन उस गंगा एक्शन प्लान का क्या हुआ?पूरी तरह से उस गंगा एक्शन प्लान की धज्जियां उड़ गयीं और अरबों रूपए बहाये गये,लूटे गये,जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अपनी सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इन सभी चीजों पर काम किया है।
दूसरी बात वायु प्रदूषण की है। आज जो औद्योगिक इकाईयां लग रही हैं,बहुत सारी चीजें लग रही हैं,उनके कारण लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। हमारे यहां वायु प्रदूषण का एक कारण कार्बन डाई ऑक्साइड है,हम लोग कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं,आपको जानकारी होगी कि कार्बन डाई ऑक्साइड जैसी दूषित गैस को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे प्रयास करने होंगे। वर्ष 1990 से वर्ष 2000 तक भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन डाई ऑक्साइड 0.8 से बढ़कर 1.7 मीट्रिक टन हो गया है। आप सोच सकते हैं,यह रोज बढ़ रहा है। यह हमारे लिए बहुत चिन्ता का विषय है। पेट्रोल और डीजल की जगह आर्गेनिक पदार्थों से प्राप्त ईंधन,सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल के वैकल्पिक स्रोत के रूप में हम जैव ईंधन और सौर ऊर्जा को जितना भी बढ़ावा देंगे,उससे हमें उतना ही लाभ मिलेगा।
महोदय,मैं जल प्रदूषण के बारे में कहना चाहूंगा कि आज पूरी तरह से जल प्रदूषित हो रहा है। चाहे कहीं का भी जल हो,अगर एक्वागार्ड न लगायें तो लोक सभा के अन्दर का पानी भी प्रदूषित हो जायेगा। मुझे लगता है कि आज हम सब लोगों को इसे नियंत्रित करने के लिए नदी,नालों,झीलें,जो प्राकृतिक झीलें हैं,जो इस प्रकार की नदियां हैं,हमारे यहां शास्त्र में कहा गया है-
"गंगा,सिंधुस्य,कावेरी,यमुना च सरस्वती, रेवा,महानदी,गोदा,ब्रहमपुत्र पुनातुमाम।"
महोदय,ये सभी नदियां आज प्रदूषित हो चुकी हैं। हमें उन्हें बचाना है,ये हमारी संस्कृति हैं और उसी से हमारा संस्कार निर्माण होगा। इस देश के हजारों,करोड़ों लोगों का संस्कार इसी से निर्माण होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल प्रदूषण के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण भी हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। आये दिन जिस प्रकार से उद्योग,बांध,यातायात के साधन बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से शहरों में सड़कों पर या गांवों में भी सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण हो रहा है,लाउड स्पीकर बज रहे हैं,उनसे भी हमें बचना होगा। ध्वनि प्रदूषण को कम करना पड़ेगा और इसके लिए औद्यौगिक क्षेत्रों को आवासीय क्षेत्रों से दूर रखने के बारे में हमें सोचना पड़ेगा।
महोदय,कूड़े,कचरे की प्रमुख बात आती है। आज गंगा में प्रतिदिन 33 लाख लाशें जलायी जाती हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा। 60 लाख टन लकड़ी उसके लिए प्रयोग में आती है और 6 लाख टन,उससे जो ऐसेज होता है,वह गंगा में बहता है। उसे हमें रोकना होगा।
महोदय,आपसे मेरा आग्रह होगा कि आज हमारे यहां राष्ट्रीय सकल उत्पाद की बजाय सकल प्राकृतिक उत्पादन पर भी ध्यान देना हम सब लोगों का गुरूतर दायित्व बन जाता है। इसलिए आज आधुनिक सभ्य मानव समाज और भावी पीढ़ियों के विकास के लिए प्रकृति के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में अक्सर चुनावों में गरीबी उन्मूलन से लेकर भ्रष्टाचार और महंगाई सब प्रकार की बातें की जाती हैं,लेकिन पर्यावरण के मुद्दे पर भी हमें जन जागरण करना होगा।
महोदय,मैं कुछ मिनटों में अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने जब केन्द्र में निर्णय लिया था कि गांव के अन्दर शौचालय का निर्माण होना चाहिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री था,मैंने बिहार के अन्दर अभियान चलाया। आपको आश्चर्य होगा दो साल तक हमने उस अभियान में यह नारा दिया था - ‘घर-घर में होगा शौचालय का निर्माण,तभी होगा लाडली बिटिया का कन्यादान।’आज गाँव प्रदूषित हैं। आज आप वहाँ गाँवों में जाइए तो जहाँ गाँवों में ‘ग’से गणेश की बात होनी चाहिए आज वहाँ गोबर दिखाई पड़ेगा,मल-मूत्र दिखाई पड़ेगा। यह दुर्भाग्य है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पूरी तरह से यह हमारे लिए आवश्यक है।
अंत में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ,आप भी जानते हैं कि “क्षिति जल पावक गगन समीरा,पंचभूत ये धरा सरीरा” - कहते हैं कि यह शरीर पाँच तत्वों से निर्मित है। कहते हैं कि पंचतत्व में फलां-फलां महान व्यक्ति विलीन हो गया। इसलिए पंचतत्व की रक्षा करना प्रकृति रक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा करना होगा। मुख्य रूप से आज हम सब जानते हैं कि हम सबको कितनी ऑक्सीजन चाहिए। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 15 किलो ऑक्सीजन लेता है। प्रतिदिन हम कितना भोजन करते हैं?लगभग 1.2 किलोग्राम भोजन होता है,लगभग 2.5 किलोग्राम पानी पीते हैं। इस काम को करने लिए हमें पेड़ लगाने होंगे। बड़े पैमाने पर वटवृक्ष जिसकी पूजा हमारी माता-बहनें करती हैं,हमें वे पेड़ लगाने पड़ेंगे। यदि अपने जीवन में हमने पाँच वृक्ष लगा दिये तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यही बात कहकर मैं तमाम लोगों से यह आग्रह करूँगा कि प्रकृति की रक्षा ही पर्यावरण की सुरक्षा है।
श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : महोदय,मैं अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की ओर से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।
महोदय,आज पूरी की पूरी धरती के पर्यावरण पर खतरा सामने नज़र आ रहा है। पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है और उससे कैसे निपटा जाए,यह आज पूरे विश्व की चिन्ता का विषय है और वह हम सबके सामने है। हम लोगों ने कभी यह नहीं सोचा कि वृक्ष धरती की अनमोल धरोहर है,उसे काटते चले गए। सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया और आज स्थिति हम सबके सामने है। अब भी अगर हम वृक्ष को संजोएँ तो पर्यावरण को बचाने में हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। महोदय,हम सब यह भी जानते हैं कि वनों की कटाई के कारण वन्य जीवों पर भी असर पड़ रहा है। इससे सीधा पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। आज बाघ,हाथी,चीता आदि जीव-जन्तु,साँप-बिच्छु लुप्त होते जा रहे हैं। अतः सरकार को पर्यावरण की रक्षा के लिए निश्चित रूप से इन मदों पर भी खर्च करने की ज़रूरत है।
महोदय,मैं जलवायु परिवर्तन की बात करना चाहूँगा। इसके लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता है,राज्यों की भी समुचित मदद करने की ज़रूरत है। आज इसके कारण ऋतु-परिवर्तन हो रहे हैं। यह चक्र आगे पीछे हो रहा है जिसके कारण बरसात,जाड़ा,गर्मी कभी समय से पहले आ जाता है और कभी समय के बाद आता है। इससे खासकर किसानों की आज बदहाली हो रही है। समय पर बरसात नहीं होती है,समय पर गर्मी नहीं पड़ने से फसल पर भी उसका असर हो रहा है। जैविक विविधता संरक्षण और ग्रामीण जीविका सुधार परियोजना सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाएँ हैं। इसमें भागीदारी के प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण जीविका में और सुधारात्मक कार्य किया जाना चाहिए। इसमें भी राशि को और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
वायु और जल प्रदूषण को रोकने के लिए काफी सुझाव दिये गये हैं। आज जितने भी बड़े शहर नदियों के किनारे बसे हैं,वहाँ ज़्यादा प्रदूषण है। उसका कारण है कि जो प्लास्टिक शहर से जा रहा है,जो कचरा जा रहा है,वह सीधे नदी में डाला जा रहा है,चाहे गंगा नदी हो या दिल्ली की यमुना नदी हो। इसके लिए भी और धन की उपलब्धता करनी चाहिए।
सबसे प्रमुख विषय वृक्षारोपण का है। सरकार गाँव-गाँव जाकर वहाँ के नवयुवकों को इस परियोजना में जोड़कर कार्यक्रम चलाए तो प्रदूषण को रोकने के साथ-साथ स्थानीय युवकों को रोजगार भी मुहैया कराया जा सकता है । एनएच के दोनों तरफ पहले वृक्षारोपण हुआ करता था,वह भी अब रुका हुआ है। उसे फिर से शुरू करने की जरूरत है। कई ऐसी सरकारी जमीनें हैं,रेलवे लाईन के किनारे हो,चाहे नदी नाले के किनारे हो,नहरों के किनारे हो,कई जगहों पर वृक्षारोपण के कार्य युद्ध स्तर पर चलाने की जरूरत है,जिससे नवयुवकों को रोजगार मिलेगा। बिहार में हमारी पार्टी जनता दल-यू ने छः साल पहले यह निर्णय लिया था कि हमारी पार्टी का वही व्यक्ति सदस्य हो सकता है,जो एक वृक्ष लगाएगा और उसका फोटो देगा। मैं तमाम माननीय सांसदों से अनुरोध करूंगा कि आप भी अपने संसदीय क्षेत्र में जब जाएं तो निश्चित रूप से हर नौजवान साथी से इसी तर्ज पर एक पेड़ जरूर लगाने को कहें। यह बात कह कर उनको प्रोत्साहित करें कि यदि आप एक वृक्ष लगाते हैं तो एक जीवन देते हैं,इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): Thank you, Sir. I would like to express a few points in connection with the Demand for Grant of the Ministry of Environment and Forests. I have heard the valuable suggestions made by several hon. Members. We should not allow degradation or depletion of forests to take place. The environment protection is one of the important things.
Our wildlife is badly suffering today due to depletion of forests. For example, due to construction of major dams, elephants are coming to the maidan area in search of their food. We see how tigers were killed and their population was reduced. All these issues were discussed earlier in this House.
One of the most important points is this. In the year 1995, the then Union Minister of State, Environment and Forests Shri Kamal Nath, had given clearance – the orders are here in my hands – for 32,000 acres of forest land which was under cultivation by dalits and landless people of Karnataka, Madhya Pradesh and Maharashtra.
Today we are facing the problem of naxalism. The farmers of Shimoga, Chikmagalur and Coorg areas were cultivating the land for the last 60 or 70 years before the Forest Act came into being in 1980 and such land was allowed to be transferred to the Revenue Department of Karnataka. A joint inspection was made by the Chief Conservator of Forests, Delhi with other State level officers wherein they were fully convinced that national parks and other important areas should not be affected. For such areas, they had given permission. The condition was that we had to transfer the ‘D’ class land which was also created by the then Karnataka Government. Mr. Kharge is here; out of three lakh hectares of land bank, one lakh hectares of land should be given to the Forests Department with a budget of Rs. 10 crore for afforestation. With that condition, it was granted and the Union Government gave the clearance. I do not want to read the Government order for saving the time of the House as to how they have taken that decision.
The first category of these persons belongs to SC and ST. The second category of these persons is landless, marginal and agricultural labourers. When a person has got just 10 guntas of land, how can he live with that?
Sir, taking all these things into consideration, they had taken this decision. These people are insufficient land holders and they are small land holders, who are living in the forest itself. Hardly there no any forest now, and not even a piece of forest and not even a small tree or plant is available. The officers from the Government of India had a joint inspection. After they were fully convinced, they had given these clearances before the Forest Act came into force.
Sir, today the Government wants to remove those people from the forest. Now, they are the new set of naxalites in Andhra Pradesh. What happened in Odisha? We all knew about this. Even our trains are not able to go through the forest areas in Chhattisgarh. I have myself had the experience. So, one of the major issues is that in my own State, in 13 districts such people are there and they are suffering.
I would like to give these Government Orders, Sir, with your kind permission, to the hon. Minister. Let him examine these Orders, and if there is any bottleneck on account of several Court Orders or the Green Bench Orders, he should look into. Earlier, the Government of India took this decision and after examining all these aspects, they had given the clearances in Madhya Pradesh, in Karnataka and also in Maharasthra. This is one of the major issues for preventing the naxalites in Karnataka and other States. I am not blaming any Government, whether this Government or the previous Government. I would request the hon. Minister to look into these issues. If need be, I will personally approach the hon. Minister and discuss on this point.
Sir, with your permission, I would like to pass on all these papers to the hon. Minister and request him to kindly take suitable action.
*SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST):I oppose the budget proposals on Environment and Forests. This Budget is totally silent on the fate of tribals who are found to be the custodian of forests and bio-driven sectors in our country for centuries through their practice of life. It is evident in our country the density of forests and bio-diversities are rich in country where the tribal population is living.
The General Budget has promoted some projects of laying industrial condition etc. which shall pass through the densely populated tribal population and was rich in minerals. Even subsidies and incentives etc. have been pronounced for that but not a single word about the rehabilitation of tribal provision of FRA and PESSA Act which shall be brutally against the fundamental rights of scheduled tribes and other traditional forest dwellers. These very crucial factors must be found in the MOEF’s budget proposals.
Scores of tribal and other population in our country are traditionally surviving on collection of MFEs,. But till date there has not been any MSP against the MFs which is causing ruthless exploitation over the poor tribal population. MOEF should come up with appropriate legislation, scientific process for harnessing and processing of the MFPs which shall take care of the help of the tribal and forests.
India is endowed with the one third of the bamboo resources in the world. Bamboo is one of the best, sustainable and costly raw material for industrial production, which generate revenues of billions of dollars, generate huge employment in China and some other country by using modern technology. In India 75% of bamboo resources are grown in North Eastern States naturally, which may be the best resources for industrialization, for employment opportunities, vis a vis from environmental balance. But unfortunately due to the * Speech was laid on the Table absence of the Government policy an initiative on that, we are lagging behind. I propose this Budget should make a provision to constitute bamboo board like any other community brands under the Ministry of Commerce and there must be more institutions to exploit bamboos and other such MFPs for economic upliftment which shall help providing protection and balance to our rich bio-diversities, livelihood enhancements and forest dwellers *श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती) : मैं माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जी के संज्ञान में कुछ बातें लाना चाहता हूं तथा वन एवं पयावरण संबंधी कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं लोक सभा श्रावस्ती दो जनपदों में विभक्त है, श्रावस्ती और बलरामपुर। श्रावस्ती भगवान गौतम बुद्ध जी की पावन तपोस्थली रही है, जबकि बलरामपुर पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी और नानाजी देखमुख की कर्मभूमि रही है। दोनों जनपद वन एवं पर्यावरण की दृष्टि से बहुत धनी रहे हैं, वन एवं खनिज सम्पदा से परिपूर्ण है।
सबसे पहले में अपने नेता प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि जो उनका दृष्टिकोण है वन एवं पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। क्षेत्रान्तर्गत दोनों जनपदों में दो प्रकार के वन हैं- 1. रिजर्व फारेस्ट, 2.सेंचुरी फारेस्ट जिनमें साल, शाखू, सागौन, शीशम, खैर आदि के बेशकीमती वन सम्पदा विद्यमान है। शायद यही कारण है हमारे ये वन माफियाओं और तस्करों के निशाने पर रहे हैं।
वनों में चोरी से कटान कोई नई बात नहीं है, शुरू से विभागीय मिलीभगत से ऐसी हरकतें होती रही हैं, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है जिस तरह से खुलेआम सत्ता के संरक्षण में धड़ल्ले से वनों का विनाश किया जा रहा है, बहुत ही गंभीर चिन्ता का विषय है, इस पर प्रभावी रोकथाम एवं अंकुश के लिए केन्द्र सरकार को प्रभावी कदम उठाते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यता है।
वन क्षेत्र के कम से कम 20 कि.मी. परिधि में ईट भट्टों के लाइसेंस निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में ईट के भट्ठे एकदम वन सीमा से सटकर संचालित हो रहे हैं जो वनों के विनाश के महत्वपूर्ण कारक हें। माननीय उच्चतम न्यायालय के तमाम दिशा-निर्देशों के बावजूद हमारे क्षेत्र में पहाड़ी नालों से अवैध खनन का गोरखधन्धा धड़ल्ले से चल रहा है। जनपद बलरामपुर के भॉभर नाले पर मानपुर, लालपुर, भवनडीह, धोवहा, धोवइनिया आदि नालों पर बगैर किसी पर्यावरणीय अनापत्ति, बगैर किसी परमिट, परमीशन के पर्यावरण के लिए निरंतर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। जनपद श्रावस्ती के भैंसहा, डगमरा, सचौली, सेमरा, मोतीपुर आदि स्थानों पर अवैध खनन का गोरखधन्धा सत्ता के संरक्षण में चल रहा है जिसका एक उदाहरण 6 जून, 2014 शुक्रवार की रात में खनन माफिया द्वारा घनश्याम पुत्र बजरंग को रात में अवैध खनन हेतु मजदूरी के लिए ले जाया गया, जहां पर मजदूरी को लेकर विवाद में खनन माफिया द्वारा गरीब घनश्याम पुत्र श्री बजरंग, निवासी-जमुनहा, जनपद-श्रावस्ती को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला, किसी तरह धारा 304 में मुकदमा लिखा, परन्तु मुल्जिम की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई।
भिन्गा के जंगलों में विजय साल नामक एक औषधीय पेड़ पाया जाता है जिसकी लकड़ी का गिलास बनाकर उसमें पानी भरकर जिसका रंग लाल हो जाता है पीने से पेट संबंधी रोगों के लिए रामबाण है। उक्त भी वन माफियाओं के निशाने पर लुप्तप्राय होने के कगार पर है। जिसको संरक्षित करने की आवश्यकता है।
श्री विजय कुमार हाँसदाक (राजमहल) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब को कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं झारखण्ड स्टेट से हूं। हमारे स्टेट में बहुत ज्यादा शेडय़ूल्ड ट्राइब्स एरिया है। ये सब जो शेडय़ूल्ड ट्राइब्स एरिया हैं, ये बहुत सारे ट्राइब्स द्वारा ऑकुपाइड हैं। जब भी किसी ट्राइब के बारे में सोचा जाता है तो हम जंगल, पहाड़ आदि के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब भी आप झारखण्ड को देखेंगे तो पाएंगे कि जिस तरह से वहां ट्राइबल लोगों को डिसलोकेट किया जा रहा है, उसका असर कहीं-न-कहीं जंगल और पर्यावरण पर भी पड़ रहा है क्योंकि जो उनका लाइफ स्टाइल है, वह इको सिस्टम और नेचर को बचाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है।
महोदय, हमारे यहां छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट है और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है। वहां मिनरल्स और रिसोर्स होने की वज़ह से कई बार इन सब एक्ट्स को नज़रअंदाज किया जाता है और हमें देखने को मिला है कि लोगों के डिस्प्लेसमेंट का असर कहीं-न-कहीं जंगल पर भी पड़ रहा है और पर्यावरण पर भी पड़ रहा है।
महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान अपने राज्य और अपने लोक सभा क्षेत्र की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे लोक सभा क्षेत्र में मंडरो ब्लॉक पड़ता है जहां पन्द्रह करोड़ साल पुराना फॉसिल्स पाया जाता है। इसे 7 जुलाई को नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर किया गया था। स्टेट गवर्नमेंट को इसे प्रोटेक्ट करने के लिए और डेवलप करने के लिए कहा गया है। अगर हमारे स्टेट के पास उतने फण्ड्स होते तो वे जरूर कर लेते। अगर इसे देखा जाए तो यह एक नेशनल हेरिटेज है। इसे डेवलप करने के लिए कहीं-न-कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूर ध्यान देना चाहिए।
हमारे यहां कई जंगल्स हैं,उनमें से गोवा जंगल्स अगर ले लें,वहां हाथियों की काफी तादाद है,जोकि उड़ीसा और झारखंड में आते-जाते रहते हैं। लेकिन ऑयरन और माइन्स की वजह से इन जानवरों को बहुत ज्यादा मारा जा रहा है। मैं माइनिंग के खिलाफ नहीं हूं,लेकिन जरूरत है कि माइनिंग के साथ-साथ पर्यावरण को भी बचाया जाए और जंगल में रह रहे जानवरों को भी बचाया जाए। एक मेज़र प्रोबलम जो इस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है,वह क्लियरेंस का मसला है। हमारे स्टेट में वाटर रिसोर्स का सिर्फ दस परसैंट कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल होता है। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पैंडिंग पड़े हुए हैं -मानसरोवर मसंजो प्रोजेक्ट,स्वर्ण रेखा पुरांसी आदि ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं,जिनको क्लियरेंस मिल जाने से हमारे स्टेट में बहुत ज्यादा कल्टीवेशन हो सकता है,लेकिन ये सब प्रोजेक्ट्स बहुत समय से पैंडिंग पड़े हुए हैं। फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट में आकर मैं ट्राइबल लाइफ स्टाइल पर बात कर रहा हूं,अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कहें,पूरे विश्व भर में ट्राइबल लाइफ स्टाइल जो है,कहीं न कहीं वह प्रकृति से जुड़ा हुआ एक लाइफ स्टाइल है। उसको स्टडी करने की जरूरत है। आज जिस तरह से हम लोग पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे हैं,ट्राइबल लाइफ स्टाइल,कहीं कहीं इनमें से हम लोगों को अपने इकोसिस्टम को बचाने के लिए कई सारे जवाब मिल सकते हैं।
हमारे एक सहयोगी ने अभी एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हरेक व्यक्ति को एक पेड़ प्लांट करने की जरूरत है। यहां पर मैं चाहूंगा कि दलगत से उठ कर हमें अपनी भावना को रखना चाहिए,यहां जितने भी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं,कहीं न कहीं उनके हजारों कार्यकर्ता होंगे। एक दिन डिसाइड किया जाए और सारे माननीय सदस्यों द्वारा निगरानी हो। उनके हजारों कार्यकर्ता पेड़ लगाएं तो कितने सारे पेड़ हो जाएंगे,यह सोचने की बात है। हर साल इस चीज को बढ़ावा दिया जाए,जो चीज हम आज कर रहे हैं,वह चीज फ्युचर में हमारे आने वाले जेनरेशंस करेंगे,उसका पोजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा।
इतना ही कह कर मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा।
*श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): मैं वन और पर्यावरण मंत्रालय के अधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा में सुझाव देने के लिए वर्तमान लिखित बिन्दुओं को ले करना चाहता हूं।
इन्दिरा गांधी नहर के विकास के साथ-साथ राजस्थान में कुछ जमीने वन विभाग को इस शर्त के साथ आवंटित कर दी गई थी कि वो वहां पर पेड़ लगाएंगे, लेकिन वन विभाग ने आज तक भी कोई विशेष पौध लगाने की कोशिश नहीं की और वो जमीन किसानों को आवंटित की गई थी। क्या खाली रहने के कारण वषों से किसान इस जमीन पर खेती कर रहे हैं। वन विभाग इस जमीन को अपने नाम करवाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत करने पर जो देता है, साथ-साथ 30-40 वर्षों से उस जमीन को बो रहा है, इस संबंध में मेरा सुझाव है कि राजस्थान में बंजर भूमि काफी तादाद में है। वन विभाग को बंजर भूमि उपलब्ध कराई जाए जो खेती की कमी है उसको वन विभाग छोड़ दे और उसके एवज में वन विभाग को उपलब्ध कराएँ। भारत सरकार को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हजारों किसानों से जुड़ा प्रकरण है। यदि कानून में संशोधन करना पड़े तो ऐसा किसानों के हितों के लिए आवश्यक है।
राजस्थान में विशेषकर कुछ वन्य जीवों के अंगों की तस्करी होती रहती है, जिसके लिए पुख्ता कानून होने के बावजूद इसमें कोई विशेष कमी नहीं आई। पर्यावरण मंत्रालय को मेरा यह सुझाव है कि कुछ ऐसे जीव जो लुप्त होने जा रहे हैं, उनकी एक सूची बनाएं और लुप्त होने वाले वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक विशेष कमेटी बनाई जाए, जिससे लुप्त होते जा रहे वन्य जीवों की सुरक्षा संभव हो सके।
ऒडॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : मैं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूरक मांगों का समर्थन करता हूं।
क्लाइमेट चेंज के इस समय में प्राकृतिक संरक्षण होना चाहिए और इसका सबसे बड़ा प्रमाण भारतीय संस्कृति एवं जीवनधारा में प्रमाणित किया है । जहां तक पर्यावरण को असंतुलित करने का प्रयास इस विश्व के विकसित देशों ने किया है मगर इसका खामियाजा भारत जैसे विकसित एवं गरीब देशों को भुगतना पड़ता है । आज की स्थिति यह है कि प्राकृतिक संरक्षण की प्रमुख जवाबदेही भारत जैसे विकासशील देशों पर थोपी जा रही है ।
मैं गुजरात के अहमदाबाद पश्चिम संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूं । जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुजरात में तेजी से औद्योगिकीकरण होता है और पूरे देश के औद्योगिक विकास में गुजरात का अहम स्थान है । गुजरात का औद्योगिक विकास मॉडल, औद्योगिक विकास एवं पर्यावरण संतुलन से जाना जाता है ।
गुजरात का औद्योगिक विकास प्रकृति एवं पर्यावरण को बचाने वाला है । वहां पर्यावरण को संतुलित करने के लिए हर कोई उपाय किया जाता है ।
देश की उन्नति एवं विकास के लिए औद्योगिक विकास बहुत जरूरी है, मगर पर्यावरण के नाम पर कुछ ऐसे मानदंड लगाए जाते हैं जो असल में सही नहीं है और पर्यावरणीय संतुलित विकास में बाधा डालता है । मैं बात करता हूं, पर्यावरणीय क्रीटीकल जोन के बारे में, जिसकी वजह से अहमदाबाद की बटवा, वापी, अंकेलेश्वर एवं कई जगह औद्योगिक विकास में बाधक बना हुआ है । अगर सही मानदंड अपनाया जाए तो Critical Zone की घोषणा सही साबित होती नहीं है ।
मेरी मांग है कि इसमें लचीलापन लाकर इसका मार्ग ढूंढना चाहिए।
जहां तक बायोमेडिकल बेस्ट मैनेजमेंट का सवाल है, गुजरात में यहकाम बहुत अच्छा और गतिशीलता से आगे बढ़ रहा है।
मैं एक वकील होने के नाते दावे के साथ कह सकता हूं कि बायोमेडिकल बेस्ट मैनेजमेंट में गुजरात में प्रशंसनीय कार्य हो रहा है । मेरा यह भी कहना है कि देश के कई प्रदेशों में बायोमेडिकल बेस्ट मैनेजमेंट का कन्सोल ही नहीं है और वहां इस क्षेत्र में संतोषकारक कार्यवाही होती नहीं है ।
* Speech was laid on the Table मगर इतना अच्छा कार्य करते हुए भी, गुजरात की कोमन बायोमेडिकल ट्रीटमेंट फेसेलिटीज़ को परेशान किया जाता है । इन सब गुजरात की CBMWTF यों को नई गाईडलाइन एवं Upgradationके नाम पर परेशान किया जाता है जबकि अन्य जगह उन्हें गाईडलाइन न होने के बावजूद भी नजरअंदाज किया जाता है ।
गुजरात में आदर्श गाईडलाइंस, जो किताबों में लिखी गई है मगर कई विकसित देशों में भी impliment नहीं की जाती, ऐसी गाईडलाइंस थोपी जा रही है । उन CBMWTF को बैंक गारंटी देने के लिए मजबूर किया जाता है और लाखों-करोड़ों का निवेश करने पर मजबूर किया जाता है । इतना सारा खर्च करने के बावजूद भी उनको अलग-अलग तरीके से परेशान किया जाता है । मगर अन्य जगहों पर ये सब नजरअंदाज किया जाता है ।
मेरा निवेदन है कि hazardous waste के क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को दंडित करना चाहिए नहीं मगर उनको encourageकरना चाहिए और न्याय दिलाना चाहिए ।
SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to participate in this debate on the Demands for Grants relating to the Ministry of Environment and Forests.
At the outset, I would like to just flag a few issues. One is that the budgetary allocation for the North-Eastern area has increased from Rs. 149 crore to about Rs. 181 crore. But it represents a reduction of Rs. 10 crore compared to the Interim Budget allocations. So, in that sense, it is something, which needs to be looked into.
The budgetary allocation on the Climate Change Action Plan has been decreased from Rs. 32.35 crore to Rs. 23 crore. Is it a statement of intent that the Government is not giving enough credence to the fact that climate change is something that we need to deal with? I think across the board, it has come about that the climate change is upon us and we need to do something about it.
The new scheme on the Himalayan Region, which is the National Mission on Himalayan Studies for Promoting Research for Sustainable Development of the Himalayan Region is really a positive step and I welcome it. I hope that Himalayan Studies is something, which will promote and look at the climate change issues, which plagued the Himalayan Mountain Region, and the developmental issues, which plagued the Himalayan Mountain Region.
But I would also like to flag one more issue which is the stagnation in funding for forestry research. The Budget has proposed only Rs.156.66 crore for the Indian Council for Forestry Research and Education, a research institution of national importance. The Parliamentary Standing Committee on Science and Technology and Environment and Forests has criticised that institution for its low research output. Obviously, the reason given for this is that the budgetary allocation for this important body has actually been dwindling. There is a need for more research. In the area of climate change, I think research is of paramount importance, especially if it is in the area of forests.
With that, I would like to come to the aspect of the impact of climate change on the North-Eastern Region, and I think that is something where a whitepaper is required. The severest impact that is going to happen, according to the scientists, is going to be from the Bay of Bengal which will sweep up and it will impact migration from Bangladesh. It will impact a lot of other issues which are both political and economic in the North-Eastern Region. In fact, one of the studies says—and this is known through a Government document—that of the 43 districts that are going to get the most impacted, North Sikkim district is going to have the most massive impact.
Having said all this, I would like to come to my State of Sikkim. Sikkim has actually, in many ways, taken the lead. This is very important. Mr. Chautala, the Member from Haryana, has said that they have only 3.8 per cent of forest area. But imagine that in Sikkim we have 83 per cent of forest area and we have actually habitable land of only about six per cent and that puts us into a quandary about Sikkim where the elbow room for development is of great concern. I would like to bring to the notice of our Minister for Environment and Forests that this particular issue needs to be tackled at a policy level as to how much of forest area in percentage terms should every State strive for. Some States have very, very high percentage of forest area and, therefore, the elbow room for development in those States actually is not there. But in the case of some of the States like Haryana, it is almost four per cent.
Finally, because the bell keeps ringing, I would request the Minister to look at the Forest Act. How do you actually define a bamboo in the Forest Act? I think bamboo is one of our greatest natural resources under the Forest Act for the reason of control by the then imperial rulers. It was placed as a tree rather than a grass. Therefore, if you place it as a grass, then there would be cultivation and then we could use it in a much better manner.
I would also like to say that we need more technology in the areas of how we deal with climate change.
And, finally, my friend, the previous speaker, has talked about planting of more trees. There is a very important initiative. ‘Ten Minutes to Earth’, which my Chief Minister has actually institutionalised in Sikkim, can be scaled up to the nation.
With these words, I conclude.
*श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : आप भली-भांति जानते हैं कि शेरों की जनसंख्या केवल अफ्रीका और भारत में ही देखने को मिलती है। गीर नेशनल पार्क तथा सैंचुरी का क्षेत्र 1412.13 वर्ग किलोमीटर का है। इस सैंचुरी से 6 स्टेट हाईवे तथा कुछ अन्य सड़कें हो कर गुजरती हैं तथा सभी सड़कें स्थानीय लोगों के द्वारा इस्तेमाल भी की जाती हैं। वर्तमान में सेंचुरी से होकर गुजरने के कारण जंगली जानवरों के आवागमन में बाधा पहुंचती है तथा दुर्घटना की संभावना भी अधिक रहती है।
सैंचुरी से होकर गुजरने वाले स्टेट हाईवे तथा अन्य सड़कों पर यातायात के भार को कम करने के लिए "रिंग रोड " के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। इस "रिंग रोड " की अनुमानित लम्बाई 269 किलोमीटर होगी तथा लगभग 600 करोड़ की लागत का अंदाजा है। उपरोक्त प्रोजेक्ट स्टेट बोर्ड आफ वाईल्ड लाईफ के द्वारा संस्तुति प्रदान कर के वन एवं पर्यावरण विभाग, गुजरात राज्य को दिनांक 1.7.2011 में भेज दिया गया था। उक्त "रिंग रोड " के निर्माण में 14 ओवर-पास तथा 16 अंडर-पास शामिल हैं, जिसके कारण जंगली जानवरों के बेरोकटोक घूमने में कोई बाधा नहीं आएगी और यातायात के द्वारा उन्हें दुर्घटनाओं से भी बचाया जा सकता है।
उपरोक्त विषय पर अनेक सांसदों के द्वारा पूर्व सरकार में यह प्रश्न लोक सभा में उठाया गया था, परन्तु पूर्व सरकार के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।
गुजरात सरकार के द्वारा "शेर बचाओ " अभियान के अंतर्गत सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए अनेक प्रकार से सफल कदम उठाने की पहल की गई है। राज्य सरकार के प्रयास को भारत सरकार के सहयोग से पूर्ण करने की आवश्यकता है, जिससे दुर्लभ जानवरों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किया जा सके। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि गुजरात राज्य के कच्छ-रेगिस्तान सैंचुरी में कच्छ-भुज के अधिशासी अभियंता (आर एंड बी) के द्वारा कुनारिया से माउआना मार्ग पर सड़क के निर्माण के लिए जमीन में परिवर्तन की मांग को लेकर आवेदन किया गया था, जिसे वाईल्ड लाईफ के राज्य बोर्ड की दिनांक 4.7.2009 में आयोजित सभा में स्वीकृति भी प्रदान की गई थी। वन एवं पर्यावरण विभाग, गुजरात राज्य के पत्र दिनांक 21.02.2009 के अंतर्गत वाईल्ड लाईफ के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी (एन.बी.डब्ल्यू.एल) को उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। राष्ट्रीय बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी (एन.बी.डब्ल्यू.एल) द्वारा आयोजित सभा में इस मुद्दे पर यह पाया गया कि कच्छ-रेगिस्तान सैंचुरी के एक बड़े भू-भाग को इस प्रस्तावित सड़क के कारण परिवर्तित किया गया है। इसकी पृष्टभूमि में कमेटी के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्र में सुधार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा संशोधित प्रस्ताव देने को कहा जाए। कच्छ-भुज के अधिशासी अभियंता (आर एंड बी) के द्वारा दो भागों में संशोधित प्रस्ताव जमा किया गया, जिसके पहले भाग में 79.474 हैक्टेयर भमि के प्रस्ताव को विचाराधीन रखा गया है तथा दूसरे भाग पर कोई विचार नहीं किया गया है। वाईल्ड-लाईफ सैंचुरी में 336.10 हैक्टेयर जंगल के भू-भाग के अंतर्गत आता है तथा वाईल्ड एंस सैंचुरी में 9.524 हैक्टेयर का भू-भाग आता है, जिसका कुल मिलाकर 79.474 हैक्टेयर वन एवं पर्यावरण के हिस्से में आता है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि उपरोक्त प्रस्तावित सड़क हमारे देश की सरहदी इलाकों में हमारी सेना के आवागमन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है।
*साध्वी निरंजन ज्योति (फतेहपुर) : मैं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपने विचार रख रही हूं। मैं इसका समर्थन करती हूं। देश में पर्यावरण को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा है। गांवों में माफिया द्वारा आज भी प्रतिदिन अवैध तरीके से सैकड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं, उनसे कोयला आदि बनाया जा रहा है। जंगल के जंगल धीरे-धीरे खत्म होते जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की मदद से खनन माफियाओं द्वारा नदियों में मोरंग/बालू का खनन लगातार किया जा रहा है, जिससे जलीय जन्तुओं का जीना दूभर हो गया है, उसी तरह से पहाड़ों में लगे पेड़ पौधों को धीरे-धीरे समाप्त किया जाता है, उसके बाद की स्थिति यह हो गई है कि जहां उनकी उँचाई लगभग 500 मीटर तक थी अब उनकी गहराई 40 मीटर जमीन के नीचे हो गई है, जो चिन्ता का विषय है।
फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी बिना ट्रीट किए नदियों में बहाया जाता है, वही हाल शहरों के सीवर लाइनों का भी है। पर्यावरण शिक्षा और प्रशिक्षण के विस्तार की आवश्यकता है, अधिक से अधिक शहरों कस्बों यहां तक कि गांवों में खाली पड़ी जमीनों को चिन्हित कराकर उद्यानों, को बनाने की आवश्यकता है। नए बांध संरक्षण, अभ्यारण्यों को खोलने की आवश्यकता है। नदियों के किनारे भारी मात्रा में वृक्षारोपण कराने की आवश्यकता है।
अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि फतेहपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, इटावा, कानपुर देहात, ललितपुर-झांसी में पर्यावरण एवं वनों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए उक्त सभी मांगों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अनुदान मांगों में शामिल कर पूरे क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त बनाने का कष्ट करें।
SHRI C.N. JAYADEVAN (THRISSUR): Respected Chairman, I personally and on behalf of my party, the Communist Party of India, attach utmost importance to concrete threat to the protection and expansion of the forest coverage in the country as well as measures to preserve and enhance the quality of our environment. This is all too important at the time of global warming and climate change.
The present mode of capitalist development has taken greater toll on our forest and environment. I believe that the Gadgil Committee report on Western Ghats is of crucial importance. We should not allow watering down of these proposals. We must implement these reports and its recommendations with appropriate consideration of fears of farmers of the Western Ghats. The Government should give greater stress to strengthen the research in the field of forest protection and environmental preservation. In this regard, I urge the Government to enhance financial support for research establishments of Kerala such as Kerala Forest Research Institute (KFRI) and Kerala Institute for Water Resource Management and Development at Calicut.
I also propose to give due consideration to develop Kerala Forest Research Institute as a deemed university with greater emphasis on forest research.
The Communist Party welcomes the effort to clean up the river Ganga as a major step towards preserving rivers and water bodies for the future generation. However, it should not be treated as an effort to the narrow games of Hindutva ideology. It should be a realistic and practical programme towards cleaning up and rejuvenating all the rivers of our country, including that of Kerala. The Pamba river, which is considered to be the Ganga of South, is a holy river for millions of Hindu pilgrims of Sabarimala. The Government of India should urgently take up a programme of cleaning up and preservation of this river as well as other 43 rivers of Kerala in our collective effort of protection of rivers and other water resources. The Kerala legislation of the protection of paddy fields and water bodies by the former Left and Democratic Front (LDF) Government may be made a model for a new legislation on protecting and preserving the strained water resources of the country.
* DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): India is one of the highly populated countries in the World. So it is our duty to safeguard the nature’s wealth. The imbalance in the ecosystem is of great concern all over the world. We, as an Indian facing a big problem today, that is, the delay of rains in our country. Today, there is a drought like situation all over my State Maharashtra and to be very precise my constituency Nandurbar. I feel this ecological imbalance should be taken very seriously and a serious thought should be given.
The pollution is seen everywhere whether it is air pollution, water pollution or soil pollution.
Air pollution is seen in our country and the main reasons being pollutants from different industries, chimneys, spraying of pesticides in the farms, noise pollution due to unnecessary loud speakers, honking loud horns by vehicles and unnecessary loud speakers in public places.
Water pollution due to releasing of polluted water in water resources like lakes, rivers, ponds and seas and ocean. We must take care of this, since it is an important resource. The spraying of pesticides in the farms may at times get mixed with the water streams in the farms and does water as well as the soil pollution.
Plastic is a non-degradeable item causing soil pollution so we must reduce the use of plastic bags and encourage bio-degradable material use. Today, in the international market the organic foods and organic products are more encouraged and are in demand.
I would like to suggest the Hon’ble Minister to encourage organic farming in our country also, so that we can avoid the pollution due to pesticides and insecticides.
* Speech was laid on the Table I come from Nandurbar constituency from Maharashtra which is a tribal constituency. In my constituency, the tribals reside in the forests. My constituency is blessed by Tapi & Narmada rivers and Satpuda ranges along with forest areas.
Unfortunately, during last few years, the forests have become sparse in my constituency. The reason is that the people cut trees for household purposes or they sell it to mills. There are tribal villages in these forest areas which are called “Forest villages” or “Van Gaon”. In my constituency there are 75 forest villages which are not made revenue villages and so the people residing in these villages don’t get the opportunity to avail the facilities given by the Government to the tribal people. So the people for their household purposes cut the trees. If they get the facilities they deserve, we can stop this cutting of trees and prevent the environment. People in my constituency who are living in the forest do agricultural farming in the land available in forest since last many decades. The land is not on their name so I request Hon’ble Minister that these tribal people who have the agricultural land should be given the Revenue certificate of their land, so that the land is on their name and they get “Satbara” so that they can avail the facilities of tribal people.
The ‘Forest Rights Act’ does not permit construction of roads in these tribal areas and also it restricts from putting electricity poles in these areas and so even today our tribal people are living in darkness and electricity has not reached their homes in the forest areas.
There are no roads, no electricity in these tribal forest areas. So I think there is a need for amendment in ‘Forest Rights Act’ since it is not safeguarding the Scheduled Tribe people but instead it is creating a hurdle in the development of tribal people.
We see a lot of imbalance in the ecosystem today. The Government has various schemes for plantation of trees. But we are not making any policies/schemes to take care of trees after plantation. The schemes enroll planting trees, but who will protect it from herbivorous animals. The tree guard is not provided in any schemes. So I would suggest that trees should be planted and also steps should be taken to protect it and help it grow. Such schemes/policies should be made to protect the environment and enhance the beauty of nature.
In the end, I would like to congratulate the Hon’ble Minister that his agenda is development without destruction of nature. Also the long awaited projects due to lack of environmental clearance would commence faster due to the affirmative approach of Hon’ble Minister. A lot of hopes of our tribal people are from this NDA Government and I am sure, Government will take care of all the issues of tribal people living in forest areas in my Nandurbar constituency.
*श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिल्ली की तरफ दिलाना चाहता हूं । जहां मात्र कागजों में Forest Act दिखाया गया है । जबकि हकीकत कुछ और है । 1986 में Forest Act लाया गया शायद Amendment के रूप में वहां दिल्ली के अधिकारियों ने मौके पर ना जाकर Revenue Record से जमीनों के खसरा नं. देखकर Forest Landबना दी जबकि वहां जंगल तो है परंतु कंकरीट के जंगल मकानों के रूप में है, जिन्हें हटाना असंभव है । लगभग 20 लाख लोग रहते हैं उक्त कालोनियों में जिनकों हटाना मानव अधिकार के रूप में असंभव है । इसलिए सरकार उक्त जमीन जो Forest के रूप में दिखाई गई है उसे वहां से निकाला जाए व अन्य जमीन जो ग्राम पंचायत की है या डीडीए ने कब्जा किया हुआ, वहां पेड़ लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए विकसित किया जाए जिससे दिल्ली देश की राजधानी है, उसे प्रदूषण मुक्त रखा जाए । यह केन्द्र सरकार के माध्यम से ही कार्य किया जा सकता है तथा दिल्ली का वन क्षेत्र सुरक्षित रखा जा सके व जहां लोग Forest Act के कारण मूलभूत सुविधाओं से वंचित है तथा नारकीय जीवन जीने को मजबूर है तथा उनके द्वारा वहां Sewege System ना होने के कारण प्रदूषण ज्यादा फैल रहा है । अतः इसकी एक कमेटी बनाकर जांच करवा कर जो सही मायने में वन क्षेत्र है या जहां जमीन खाली है उसे ही वन के रूप में विकसित किया जाए । मात्र उच्चतम न्यायालय के आदेश के कारण ना तो वन विकसित हो रहे हैं और ना ही उन गरीब लोगों का विकास । जो 1975 से पूर्व में सरकार द्वारा बसाई कालोनी में रह रहे हैं तथा कुछ भाग जो किसानों ने अपनी जमीनों में कालोनियां विकसित करवा दी गई है वह 30 से 50 वर्षों से वहां रह रहे है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा बनाए आदेश के कारण हानि तो हमारे पर्यावरण की ही हो रही है । कृपया आम नागरिक के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल पड़ रहा है तथा विकास के कार्य भी रूके पड़े हैं । जनहित में जो सुचारू किए जा सके ।
*डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): पर्यावरण एवं वन मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है,वह निश्चित रूप से देश के पर्यावरण को जहाँ सुरक्षित और संतुलित करने का प्रयास है,वहाँ वनों के संरक्षण और संवर्धन की भी अनुपम पहल है। गत वर्ष की तुलना में इस महत्वपूर्ण मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन हेतु सैंकड़ों करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में श्री प्रकाश जावड़ेकर जी जो इस महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं उन्होंने देश के आमजन के जीवन की रक्षा का,उन्हें स्वस्थ रखने का जो पर्यावरणीय वातावरण बनाने का अभियान है,वह बेजोड़ है।
प्राणी,व्यक्ति,परिवार,समाज,राष्ट्र और विश्व के अखिल वातावरण में यदि तनिक भी पर्यावरणीय संकट आता है तो स्वाभाविक ही है कि यह खतरा जीवन को मिटाने और धरती के स्वरूप को बदलने का संकट है। भारत विश्व के पर्यावरणीय संतुलन को बनाये रखने में जो योगदान देता है,वह महत्वपूर्ण है। देश के पर्यावरण को संतुलित रखने में हिमालयीय राज्यों का विशेषकर उत्तराखंड का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।
उत्तराखंड में जहां 65 प्रतिशत से भी अधिक वन क्षेत्र है,वहाँ 12,500 से भी अधिक वन पंचायतें हैं। इन साढ़े बारह हजार वन पंचायतों में ढाई लाख से भी अधिक महिला पुरुष नौजवान अपने प्राणों को हथेली पर रखकर इन अपने निजी वनों की सुरक्षा करता है और यहाँ के लोग बच्चों की तरह अपने जंगलों को पालते-पोषते हैं। जंगलों में आल लगाने पर लोग जान हथेली पर रखकर गांव के गांव आग बुझाने आगे आते हैं। जंगलों में आग बुझाते हुए सैकड़ों महिला-पुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति तक दी है। दुनिया का ऐसा उदाहरण शायद बिरला ही होगा कि अपने बच्चों से भी ज्यादा उत्तराखंड के लोग अपने जंगलों की रक्षा करते हैं।
आपको तो ज्ञात ही होगा कि "चिपको "आंदोलन का जन्म यहीं हुआ था। गौरादेवी जो इस आंदोलन की प्रेरणा थीं,सामान्य सीमान्त गांवों में रहकर महिलाओं के साथ पेड़ों पर चिपक गई थी जिसने कहा था कि पेड़ पर कुल्हाड़ी चलने से पहले उनकी गर्दन पर कुल्हाड़ियां चलेंगी। वे अपने प्राणों को त्यागने को तो तैयार रहीं,लेकिन जंगलों पर कुल्हाड़ी न चले,पेड़ न कटने पाएं,इसकी चिंता में "चिपको "आंदोलन विश्व का सबसे प्रेरणाप्रद आंदोलन बन गया। पूरे हिमालयीय क्षेत्र में 60 प्रतिशत से भी अधिक वन क्षेत्र हैं। भारत सरकार की वन नीति में इसका उल्लेख है। अतः ये हिमालय का क्षेत्र देश को पानी भी देता * Speech was laid on the Table है तो देश को जवानी भी देता है,क्योंकि हिमालय से ही सारी नदियां निकलती हैं। देश को पानी उपलब्ध होता हे और औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं पर कुर्बानी देता है,तो जवानी भी देश को है। इसके अतिरिक्त 60 प्रतिशत से अधिक वन पर्यावरण देश को प्राणवायु भर देते हैं जिससे लोग जिंदा रहते हैं। इतना महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र। किन्तु जिस गंभीरता से हिमालय के पर्यावरण वन संरक्षण की दिशा में सोचा जाना चाहिए था पर्यावरण और वन के साथ वहाँ के जन की सहभागिता को भी जोड़ा जाना था। वह कार्य हुआ नहीं। इसी का परिणाम है कि वनों का कटान हुआ। अव्यवस्थित नियोजन से पर्यावरण को खतरा पैदा हुआ।
आज देश और दुनिया के सबसे बड़ी चुनौती है कि ग्लेशियर पीछे जा रहे हैं। ग्लेशियर सिकुड रहे हैं। अमेरिका की एक शोध पत्रिका ने स्पष्ट लिखा है कि यदि इसी गति से ग्लेशियर सिकुडते रहे तो 40 साल में ये सूख जाएंगे और पूरा भारतवर्ष ही नहीं,दुनिया को इसका संकट झेलना पड़ेगा।
सारी दुनिया जानती है कि हिमालय के ये ग्लेशियर समाप्त हुए तो पृथ्वी आग का गोला बन जायेगी। एक-एक बूंद पानी के लिए दुनिया तरस जाएगी। पूरा पर्यावरणीय संकट मनुष्य मात्र के लिए जीवन संकट में बदल जाएगा। अतः मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस पर गंभीरता से भारत सरकार हिमालय राज्यों के साथ विचार विमर्श कर समाधान ढूंढे।
मैं जब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के दायित्व को संभाल रहा था तब मैंने "स्पर्श गंगा बोर्ड "बनाकर न केवल गंगा और उसमें मिलने वाली जलधाराओं का संरक्षण और संवर्धन की ही बात नहीं की थी बल्कि उससे भी आगे "हिमनद प्राधिकरण "बनाकर हिमालय की सुरक्षा को भी एक महतीकांक्षी योजना बनाई थी। वर्तमान कांग्रेस की उत्तराखंड सरकार उसके महत्व को नहीं समझ सकी। ये दोनों ही अभियान भारत सरकार को देश के हित में अपने हाथों में लेनी चाहिए। तभी पर्यावरण की रक्षा हो सकेगी और उत्तराखंड का वह वन पंचायतों का अभिनव प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं की तथा नौजवानों की सहभागिता को और तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। वनों के संरक्षण की दिशा में उसे व्यवसायिक तौर पर बन पंचायतों के साथ समन्वय औश्र कार्य योगयता भी जरूरी है। उत्तराखण्ड में दर्जनों वन पार्क हैं,वन्य जन्तु पाए जाते हैं अरबों-खरबों की सम्पत्ति पर राज्य पर्यावरण की रक्षा में वन अधिनियम के तहत हाथ भी नहीं लगाता। अतः उत्तराखण्ड सहित हिमालय राज्यों को पर्याप्त ग्रीन बोनस मिलना चाहिए।
उत्तराखण्ड में जिस तरह अभी गत वर्ष केदारनाथ में भयंकर त्रासदी हुई थी,देश के 24 राज्यों के 20 हजार से भी अधिक लोगों के गायब हाने या हताहत हाने की आशंका है और जिस तरह 1998 में मालदा की त्रासदी हो या 1991 में उत्तराकाशी-चमोली भूकम्प,भूस्खलन की घटनाएं हों,दिल दहला देने वाली प्रलयंकारी आपदाएं आती हैं जो खेत-खलिहान को ही मटियामेट नहीं करती अपितु जनहानि और पशु हानि सवहि तमाम हानियों को भ बुरी तरह से बेदर्दी से कर जाती हैं। उत्तराखण्ड की हमेशा मांग रही है कि बादलों के फटने से ये त्रासदियां बढ़ जाती हैं अत् डॉप्लर रेडार पूरे उत्तराखण्ड में लगते हैं तो पांच घण्टा पहले किसी भी बादल के उक्त स्थान पर फटने की पूर्व में सूचना से हजारो लोगों की जान को बचाया जा सकता है1अतः मैं वन पर्यावरण मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस व्यवस्था को हर हाल में कर दें। मैं वन एवं पर्यावरण मंत्री जी को उत्तराखंड की जनता तथा हिमालय की जनता की ओर से ढेर सारी बधाई देता हूं कि उन्होंने बजट को बढ़ाया है तथा सीमावर्ती क्षेत्र में 100 कि.मी. तक बिना पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति से ही राज्य सरकारों को निर्माण कार्य करने की अनुमति दी है तथ वन प्रभावित इन राज्यों में 5 हेक्टेयर तक वन भूमि हस्तान्तरण का अधिकार राज्य स्तर पर ही करने का निर्णय लिया है1यह ऐतिहासक कार्य है। इसकी मैं वन पर्यावरण मंत्री को बधाई देता हूं।
मैं यह भी आग्रह करता हूं कि वनों से आच्छादित इस क्षेत्र में अलग से योजना बनायी जाए ताकि वनों से प्रभावित या उन पर आश्रित लोग गांवों से पलायन न करें। वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम के तहत भी जो गांव बुरी तरह प्रभावित होकर पुनर्वास के लिए भटक रहे हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से पुनर्वासित किया जाए और पहले लोगों को पुनर्वास कर किसी भी योजना को लागू किया जाए। पहाड़ों पर आपदा-भूकम्प,भूस्खलन और हरिद्वार जैसे जिले में जहां गंगा के बढ़ते पानी या टिहरी सहित अन्य जल विद्युत परियोजनाओं के द्वारा छोड़े जाने वाले पानी से दर्जनों गांव डूब जाते हैं। खेत-खलिहान ध्वस्त हो जाते हैं,किसान की खेती नष्ट हो जाती है। उसको तत्काल प्रभव से योजना बनायी जाए और हरिद्वार के इन समस्त गांवों के लोगों को राहत प्रदान की जाए।
वन एवं पर्यावरण मंत्री जी को एक बार इतने सुधार और प्रभावशाली बजट को पेश करने के लिए बधाई देता हूं तथा इस बजट का समर्थन करता हूं।
*श्री कमल भान सिंह मराबी (सरगुजा) : सरगुजा संसदीय क्षेत्र का विस्तार सरगुजा, बलरामपुर एवं सूरजपुर जिले में आता है। पूरा संसदीय क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्र भी हाथियों की समस्या से ग्रसित हैं। समय-समय पर हाथी और मानव संघर्ष की जानकारी प्राप्त होती रहती है और जानमाल की क्षति से ग्रामीण परेशान रहते हैं। इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण के लिए निम्न विचार हैं जिन पर मंथन की आवश्यकता है।
सरगुजा क्षेत्र में सामान्यतः धान व मक्का की खेती होती है। साथ-साथ केला एवं महुआ भी लगाया जाता है। यही हाथियों के प्रिय खाद्य हैं जिसको खाने के लिए हाथी गांव की तरफ जाता है तथा भारी माल एवं फसल को हानि पहुंचाता है। फसल के मौसम के बाद जब धान, मक्का घरों में चला जाता है तब हाथी घरों को तोड़ते हैं तथा कभी-कभी इसी क्रम में वह जान हानि कर डालता है। अतः आवश्यकता है कि ग्रामीणों को ऐसी फसल बोने के लिए प्रेरित किया जाए जिससे हाथी गांवों की तरफ आकर्षित न हों।
पूरा संसदीय क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है एवं यहां के गांवों, पारे, टोले में बंटे हुए हैं। गांवों में बिजली तो है पर वह मुख्य पारा में है तथा वन सीमा से लगे पारे टोले में विद्युत या तो है या तार के टूटने से हमेशा बाधित रहती है। यही टोले हाथियों से ज्यादा प्रभावित होते हैं इसलिए आवश्यकता है कि बड़े पैमाने पर सोलर लाइट एवं हाईमारक लाइट इन टोलों में लगाई जाए। ताकि हाथी गांवों से दूर हों। हाथियों की प्रकृति रोशनी से दूर रहने की होती है। इन उपायों के अलावा यह भी विचार करने योग्य है कि ग्रामीणों को परंपरागत खेती के बजाए नई खेती के लिए प्रेरित किया जाए। अतः इस नवाचार के क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन वन विभाग उद्यान विभाग एवं ऊर्जा विभाग की समन्वित प्रयास की आवश्यकता होगी। इसी विभाग द्वारा नई फसलों की किट एवं उससे संबंधित सहायक सामग्री की किट का भी वितरण किया जाना होगा।
मेरे इन सुझावों को प्रायोगिक रूप से सर्वप्रथम सरगुजा जिले के कुछ गांवों में मॉडल के रूप में क्रियान्वित कर अध्ययन की आवश्यकता है तथा इसके परिणामों की प्राप्ति के उपरांत ऐसे विचार को पूरे संसदीय क्षेत्र में क्रियान्वित किया जाना उचित होगा।
*श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : माननीय प्रधान मंत्री जी एवं वन पर्यावरण मंत्री जो को मैं सबसे पहले बधाई देता हूं। पर्यावरण एक ऐसा संकट है जिससे पूरा देश ही नहीं सम्पूर्ण दुनिया ग्रसित है। आज पर्यावरण को नियंत्रित रखने के लिए जितने हमें प्रयास करने चाहिए, उतने हम नहीं कर पाते हैं। अंधाधुंध पेड़ पौधों की कटाई भी पर्यावरण को कंट्रोल करने में बाधा बनती जा रही है। हमें जितने पौधे लगाने चाहिए, हम लगा नहीं पाते। हमें पौधे लगाने हेतु संकल्प लेने की आवश्यकता है जिससे पर्यावरण की रक्षा हो सके।
जल प्रदूषण भी मावन जीवन के लिए घातक बनता जा रहा है। देश की पवित्र नदियां जैसे मां गंगा, यमुना, के साथ साथ अन्य नदियां भी गंदगी का शिकार बनती जा रही हैं। शहरों के गंदे नाले नदियों में गिरते हैं। इतना ही नहीं, सड़े-गले कचरे, मृत जानवरों एवं मानव अवशेष का प्रवाह भी हम इन नदियों में डालते चले जा रहे हैं।
हमें गंगा, यमुना सरयु जैसी पवित्र नदियों को पवित्र रखने के लिए संकल्प लेना होगा और साथ ही जो कचड़ा नित्य प्रवाहित करते हैं, उस पर रोक लगानी चाहिए। अगर आवश्यकता पड़े तो कठोर कानून भी बनाने से नहीं हिचकना चाहिए।
ध्वनि प्रदूषण भी जन-जीवन के लिए बड़ा संकट बनते जा रहे हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लाउड स्पीकर तेज आवाज में बजना। हमें इस पर भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है।
अपना जीवन बचाने के लिए वन एवं पर्यावरण की रक्षा करनी ही पड़ेगी।
*श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू): आज वन और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है। सरकार के बजटीय अनुदान से पता चलता है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर और संवेदनशील है और आज हम सभी को इन मुद्दों को लेकर गंभीर और संवेदनशील होना चाहिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि पर्यावरण के नियम से हम लोग चलते हैं न कि प्रकृति हमारे नियम से चलती है। अतः पर्यावरण के नियमों के विकास का हर स्तर पर पालन होना चाहिए। हमें भावुक होकर सिर्फ विकास के एक पक्ष को नहीं देखना चाहिए। यानि कि ऐसा न हो कि सिर्फ किसी भी हाल में विकास हो, कमजोर और गरीब तबके ऊपर उठें और पर्यावरण के पक्ष को अनदेखी कर दें। क्योंकि अगर पर्यावरण के पक्ष अनदेखी कर दी जाएगी तो फिर पर्यावरण समस्या विकराल रूपधारण कर कमजोर और गरीब तबके को ज्यादा समस्याग्रस्त कर देगी। क्योंकि अंधाधुन्ध कटाई पर्यावरण को सबसे बड़ा आघात पहुंचा रही है। इमारती लकड़ी, ईंधन, कच्चा कोयला, पेड़ों की छाल के लिए पेड़ काटे तो जा रहे हैं मगर नए पेड़ लगाने में इच्छाशक्ति का अभाव दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार जानवरों की खाल व अन्य हिस्सों की तस्करी के चलते जीवों को भी मारा जा रहा है।
इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करना चाहती हूं। सबसे पहले मेरा सरकार से आग्रह है कि मनरेगा को नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से जोड़ा जाए। इसके जरिए मनरेगा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज से जुड़ जाएगा। जलवायु परिवर्तन आज एक विश्वव्यापी समस्या है और हम सभी लोगों को इस समस्या से जूझने की तैयारी करनी है और दूसरे मनरेगा का इससे बड़ा उत्पादक उपयोग और क्या होगा?
दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव मैं पेश करना चाहती हूं कि प्रत्येक गांवों की महिलाओं का पंचायत प्रणाली के अंतर्गत एक स्वयं सहायता समूह बने और उनको गांव के बंजर जमीन पर सामाजिक वानिकी के कार्यक्रम पर एकाधिकार दिया जाए और उससे जो आमदनी हो उसका उपयोग महिलाओं द्वारा, महिलाओं के सशक्तिकरण पर खर्च किया जाए। इससे महिला विकास पर्यावरण से संवेदनशील होगी।
जनजातीय क्षेत्रों में वन उत्पाद पर मिनिमम सपोर्ट प्राईस घोषित हो, जिससे की उनको उचित मूल्य मिले और उनका शोषण न हो, दूसरे चूंकि उनके उत्पाद को ठेकेदार औने-पौने दामों में खरीदते हैं तो जनजातियों को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ज्यादा वनोत्पाद का दोहन करते हैं ताकि उनको जीवनयापन भर की आमदनी प्राप्त हो सके।
मेरा चौथा सुझाव इनलैंड वाटरवे से संबंधित है। इसमें जो स्टीमर चलेंगे, वे ध्वनि प्रदूषण काफी ज्यादा फैलाएंगे। यह जलीय जीवों के पर्यावरण के लिए विशेष रूप से नुकसानदायक है। विशेषकर हमारे राष्ट्रीय जल जीव डॉलफिन, जो ध्वनि तरंगों के आधार पर गमन करती है एवं उनकी आपस की ध्वनि तरंगों में विघ्न उत्पन्न करने पर उनके विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा।
*श्री ए.टी.नाना पाटील (जलगाँव) : मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि देश में पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । आज दुनिया के अंदर पर्यावरण बहुत ही दूषित हो रहा है और आह हमारे देश में प्लास्टिक का उपयोग बहुत ही बड़े पैमाने में हो रहा है । और प्लास्टिक आज यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है और प्लास्टिक कभी भी खत्म नहीं होता है ।
प्लास्टिक की वजह से हमारे देश में पर्यावरण बढ़ोत्तरी हो रही है । बहुत से जानवर अंजाने में इसी के सेवन से मृत्यु पा रहे हैं और आज Vehicle के जरिए बहुत ही बढ़ रहे है । हमें ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल पा रहा है । आज देश में पेड़ों के कटाव बहुत ही जोर से हो रहे हैं । इसलिए पेड़ ज्यादा-से-जयादा लगाए जाने चाहिए और ईंधन डीजल-पेट्रोल के अलावा गैस या अन्य ज्वलनशील ईंधन से गाड़ी चलाई गई तो प्रदूषण कम हो सकता है ।
आखिरी बात कहना चाहता हूं कि जंगल बचाना चाहिए । जब तक हम जंगल नहीं बचाएंगे और नए पेड़ नहीं लगाए तो हमारे लिए बहुत ही बढ़े खतरे की बात है ।
मैं माननीय मंत्री जी को मेरी ओर से सुझाव देना चाहता हूं । आज हमारे देश में शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलने से बहुत सारे जीवों को बहुत सारे रोगों का शिकार बनना पड़ रहा है ।
इसलिए सरकार से और हमारे मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हमारी नदियों का प्रदूषण दूर होना चाहिए और प्लास्टिक जो बड़े पैमाने से इसका उपयोग हो रहा है, उस पर बंधन आना चाहिए । मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि हर आदमी को कम से 5 पेड़ लगाना जरूरी हो और उसकी देखभाल भी होनी चाहिए ।
*श्री ओम बिरला (कोटा) : आज वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की मांगों के संबंध में सदन में चर्चा के दौरान वन एवं पर्यावरण सम्बन्धी प्रमुख बिन्दु प्रस्तुत कर रहा हूं।
आज सम्पूर्ण विश्व पर्यावरण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। हमारा देश अनेक देशों की तुलना में प्रदूषण का दंश झेल रहा है। जिसका मुख्य कारण हमारी वन नीति में आम जन की भागीदारी नहीं होने के कारण पर्यावरण के प्रति उपेक्षा पूर्ण भाव होना है।
इसके लिए निम्न प्रमुख बिन्दु व सुझाव विचारणीय हैंः-
राज्य सरकार की वन भूमियों के प्रत्यावर्तन के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण नेट प्रेजेंट वेल्यू (एन.पी.वी.) और अन्य शर्तों के अनुसार केम्पा फंड में राशि जमा करवाई जाती है, जो कि केन्द्र सरकार के नियंत्रण में है, जबकि वन भूमि राज्य सरकार की है और प्रत्यावर्तन के लिए निर्धारित शर्तों का पालन भी राज्य सरकार को ही करनी होती है। इस राशि पर ब्याज भी केन्द्र सरकार को प्राप्त होता है। यह राशि प्रत्यावर्तन की शर्तों के पालन के लिए तथा वन एवं वन्यजीवों के विकास के लिए उपयोग में ली जाती है। राज्य सरकारों द्वारा केम्पा फंड से राशि का उपयोग करने के लिए केन्द्र सरकार से पत्राचार किया जाता है, जिससे अनावश्यक विलम्ब होता है। प्रत्यावर्तन शर्तों का पालन भी समय पर नहीं होने के कारण विकास परियोजनाओं में विलम्ब होता है।
अतः केम्पा फंड को राज्य सरकारों के अधीन जाना चाहिए ताकि इसका समय पर उपयोग किया जा सके। इस संबंध में नीति निर्धारित कर सेन्ट्रल अम्पावर्ड कमेटी एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराया जाए। जैसे कि कोटा बाईपास परियोजना के लिए लगभग 38 करोड़ रुपया केम्पा फंड में वर्ष 2007-08 में जमा करा दिए गए थे, जिसका अभी तक उपयोग नहीं हुआ है, इस राशि से सुरक्षा दीवार व अन्य कार्य करवाए जाने थे, सुरक्षा दीवार का निर्माण नहीं होने के कारण अतिक्रमण बढ़ रहे हैं। यदि समय पर यह काम हो जाता तो यह नौबत नहीं आती।
राजस्थान में मरूस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न विभागों के माध्यम से परियोजनाएं स्वीकृत कर क्रियान्वित की जाती है किन्तु गत वर्षों में इन विभागों के मॉडल परियोजना टिब्बा स्थिरीकरण कार्यों एवं मरूस्थलीय क्षेत्र के विस्तार को रोकने के लिए या मरूस्थलीय क्षेत्र में सड़क एवं रेल आदि संसाधनों की सुरक्षा की दृष्टि से प्रभावी नहीं पाए जा रहे हैं। अतः वन विभाग के माध्यम से मरूस्थल के विस्तार को रोकने के लिए विशेष योजना (पैकेज) तैयार कर इसका वन विभाग के माध्यम से समग्र रूप में क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है।
शहर एवं गांव से लगे वन क्षेत्रों में त्रुटिवश दोहरे आवंटन एवं वन विभाग द्वारा अतिक्रमण को समय पर नहीं रोकने के कारण बस्ती बस गयी है। ऐसी बस्ती के निवासियों को कई वर्षों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहते हुए निवास करना पड़ रहा है। वन संरक्षण नियम 1980 के प्रावधानों के कारण उनको मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, गंदे पानी की निकासी हेतु नाले, सड़कें आदि से वंचित रहना पड़ रहा है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में विशेष रूप से हाड़ौती के वन क्षेत्र में 10 वर्षों से भी अधिक पुरानी अनेक बस्तियां हैं, जिनमें से प्रमुख निम्न हैंः-
(अ) कोटा जिले की अनन्तपुरा, नान्ता, बरड़ा बस्ती, क्रेशर बस्ती, तालाब गांव, आंवली, रोझड़ी एवं रामगंजमंडी क्षेत्र इत्यादि की अनेक बस्तियां। अतः इन बस्तियों को नियमित करने के लिए नीतिगत निर्णय लिया जाना आवश्यक है ताकि वहां पर बिजली, पानी, सड़क की सुविधाएं दी जा सके।
(ब) वन्य जीव क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सड़क मार्ग एवं बस्तियों को मौलिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना।
(1) बूंदी शहर की लगभग 50 हजार की आबादी 1765 बीघा रामगढ़ विषधारी अभयारण्य क्षेत्र में बसी हुई है। इस क्षेत्र को 1982 में अभयारण्य में सम्मिलित किया गया जबकि वास्तविकता यह है कि ये बस्तियां इससे पूर्व की बसी हुई हैं। इसको अभयारण्य क्षेत्रों से मुक्त किया जाना अति आवश्यक है।
(2) चित्तौड़ जिले के भैसोंड़गढ़ अभयारण्य में रावतभाटा क्षेत्र के सम्मिलित कई गांव जो अभ्यारण्य बनने के वर्ष 1975 के पूर्व से ही बसे हुए हैं के अंतर्गत सड़कों की सुविधा, मरम्मत एवं रखरखाव में परेशानी एवं रूकावट के संबंध मे नीतिगत निर्णय लेकर जिलास्तर पर उसके संधारण निर्माण हेतु आवश्यक निर्णय लिए जाने का अधिकार एवं प्रक्रिया निर्धारित करने की आवश्यकता है।
(3) मुकंदरा नेशनल पार्क क्षेत्र से गुजर रहे एन.एच. 12 के संधारण के अभाव में सड़कों पर गहरे गड्डे हो जाने से जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उक्त सड़क से गुजरने वाले वाहनों में भारी टूट-फूट होने एवं समय लगने के कारण आम जन में भारी रोष व्याप्त है। अतः ऐसी संधारण हेतु नीतिगत निर्णय लेकर जिलास्तर पर अधिकार दिए जाना अति आवश्यक है।
इस क्रम में रणथम्भौर टाईगर रिजर्व से मुकन्दरा टाईगर रिजर्व के मध्य सुरक्षित कोरीडोर विकसित किए जाने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जिसके लिए एन.टी.सी.ए. के पास उपलब्ध विशेषज्ञ सुविधा एवं वार्षिक कार्य योजना रुपए 945 लाख का अनुमोदन कर बजट उपलब्ध कराना चाहिए। मुकंदरा टाइगर रिजर्व में बस रहे करीब 16 गांवों को विस्थापन कर उपयुक्त स्थान पर बसाने की कार्यवाही पूर्ण किया जाना,उक्त क्षेत्र में कार्मिक प्रबंधन की दृष्टि से रिक्त चल रहे अधीनस्थ स्टॉफ के पदों का नियुक्ति कर भरा जाना अपेक्षित है।
झालावाड जिले में स्थित वानिकी शिक्षण संस्थान में स्नातकोत्तर कक्षाएं अनुसंधान एवं व्यावसायिक कौशल को प्रोत्साहित करने हेतु पाठय़क्रम तैयार कर लागू किया जाना चाहिए।
वर्तमान में वन भूमि प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है जिससे सरलीकरण किए जाने की नीति निर्धारित करना आवश्यक है। विकास कार्यों के लिए वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु गैर वन भूमि की तलाश कर, वन भूमि की एवज में वन विभाग को उपलब्ध कराने में काफी समय लगता है। इसके लिए प्रत्येक जिले में ऐसी गैर वन भूमि जो वन विभाग को दी जा सकती है को चयनित कर लैंड बैंक स्थापित होकर उसे सेट अपार्ट करना चाहिए। वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान के वन भूमि प्रत्यावर्तन के अनेक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन हैं। जिनमें प्रमुख वृहद् सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं। इन प्रस्तावों की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में विकास कार्य रूके हुए हैं तथा संबंधित क्षेत्रों में सिंचाई भी नहीं हो पा रही है।
अनेक बड़े उद्योग पर्यावरण नियमों की उपेक्षा करते हुए अपशिष्टों का पूर्ण उपचार किए बिना सीधा ही विसर्जन करते हैं जिस कारण इन उद्योगों के आस-पास का ही नहीं अपितु काफी दूर तक के क्षेत्र में प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। इसके लिए भी विशेष नीति निर्धारित करना अति आवश्यक है।
जंतुआलय कोटा की मान्यता केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा 31.07.2014 तक प्रदान की गई है। उसकी ओर आगे विस्तारित दिए जाने की आवश्यकता है। चूंकि इस ऐतिहासिक चिड़ियाघर को अभेड़ा बॉयलॉजिकल पार्क जो काफी विशाल क्षेत्र में निर्मित किया जा रहा है, के संबंध में मात्र ट्रेंचिंग ग्राउंड के निकट होने के कारण केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा उसे अन्यत्र स्थानांतरित करने का सुझाव दिया गया है जिसकी कार्यवाही जारी है। इस संबंध में जिलास्तर पर गठित कमेटी द्वारा वैकल्पिक स्थान प्रस्तावित किए जाने हेतु भी प्रयास जारी है। ऐसी स्थिति में इस जंतुआलय को यथास्थिति में चालू रखा जाना आवश्यक है।
राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33 प्रतिशत वनों की आवश्यकता निर्धारित है जबकि राजस्थान भौगोलिक क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद भी मात्र 9.57 प्रतिशत भूभाग पर ही वन रखता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप वन उगाने हेतु मरूस्थल एवं अरावली पर्वत श्रंखलाओं को देखते हुए विशेष एवं विशिष्ट योजना एवं पैकेज की आवश्यकता है। साथ ही पौधारोपण के लिए जनजागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य से पौधारोपण महा-अभियान जन-भागीदारी से एवं सरकार के स्तर पर चलाया जाना चाहिए। लगाए गए पौधों की जीवित प्रतिशतता शत-प्रतिशत हो इसके लिए भी जनसहयोग से विशेष प्रयास किए जाने की नीति निर्धारित करना चाहिए। पौध संरक्षण करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पुरस्कार योजनाएं पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक लागू की जानी चाहिए। वन विभाग द्वारा किए जाने वाले वृक्षारोपण में जीवितता प्रतिशत बहुत कम देखने को मिलती है, कई स्थानों पर तो यह प्रतिशत 20 प्रतिशत तक भी नहीं होता। इसमें सुधार करने के लिए आवश्यक कार्यवाही एवं जिम्मेदारी निर्धारित किया जाना आवश्यक है।
बढ़ता प्रदूषण एवं घटते वन, राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है। माननीय सभापति महोदय, इस गंभीर विषय पर सदन को विशेष ध्यान देकर राष्ट्रीय वन नीति में वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत उचित संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।
इसी के साथ वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के लिए प्रस्तुत मांगों का मैं समर्थन करता हूं।
*SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH WEST): I put forth my view point in the context of discussion on the Demand for Grants and voting on the Ministry of Environment and Forests in Budget 2014-15.
I am Member of Lok Sabha from Mumbai. As you know, Mumbai is a Metropolitan city with a population of 1.5 crore. For development of various infrastructures in the city and its healthy development, various proposals submitted by the Mumbai Municipal Corporation need prompt approval by the Ministry of Environment and Forests.
Projects which need completion
1. Development of Damanganga – Pinjal River Link project for Drinking Water Supply to Mumbai.
2. Study Tour of Parliamentary Standing Committee – Meeting on 09.10.2013 at 10.00 AM at Hotel Taj Palace Mumbai reg. Issue in Coastal Regulation Zone (CRZ) Areas, Greater Mumbai in light of CRZ notification Dated 6th January, 2011.
3. Application to Terms of reference (ToR) for the EIA studies of proposed Garai Project at Village Ogada, Taluka-Wade, District-Thane, Maharashtra.
4. Coastal Freeway in Mumbai (to ease the traffic of Western suburbs).
5. The Environmental clearance for the Mithi River Bridges for widening and reconstruction at 5 locations viz. Dharavi, Vaiterna, Pipeline, Tansa Pipeline, Mahim Causeway and C.S.T. Road
6. Central Zoo Authority (CZA) Clearance from Central Wildlife Deptt. for proposed Internal Zoo in Sanjay Gandhi National Park, Mumbai.
7. CRZ issues – Salt Lands in Mumbai.
In the northern side of Mumbai area comprising Malad, Borivali & Dahisar as well as some areas of Thane district, slum dwellers and Adivasis have been dwelling/living for the last 40 years.
As per the order of the Mumbai High Court, the question of the settlement of slums dwellers had been under active consideration of the Government of Maharashtra and tangible steps have already been taken.
I have also written to the Hon. Minister of Environment and Forests on 9th June 2014 for providing alternative transit dwelling space and basic civic amenities to those who have not been settled so far. This arrangement should hold pending their final settlement.
This needs urgent attention and decision by the Ministry of Environment and Forests.
Thanks for giving me permission to table my speech.
*श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर): 2014-15 के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा करते हुए और समर्थन देते हुए मैं मंत्री महोदय का ध्यान महाराष्ट्र के मेरे संसदीय क्षेत्र में, जो देश का सबसे पिछड़ा, घना, आदिवासी बहुल, उद्योग विहीन और नक्सल प्रभावित गड़चिरोली जिले की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।
गड़चिरोली जिले में 80 प्रतिशत फॉरेस्ट हैं और 20 प्रतिशत खेती है। 80 प्रतिशत जंगल रहने से और 1980 का वन कानून लगने से जिले के बड़ी-बड़ी मंजूर सिंचन परियोजनाएं रद्द हो गई। जैसा कि तुलतुली, कारवापा, चेन्ना, डुरकॉन गुड्रा और कुछ उपसा सिंचन परियोजनाएं भी शामिल हैं। कुल 20 से 22 परियोजनाएं हैं जो पहले मंजूर हो चुकी थी। निधि मंजूर होकर कुछ काम भी शुरू हो गया था लेकिन जिले के वन विभाग ने 1980 के वन कानून का आधार लेकर और इन सभी मंजूर सिंचन परियोजनाओं को गलत तरीके से रिर्पोटिंग किया। बड़े पेड़ों की घनता ज्यादा दिखाई देने जिससे राज्य शासन ने भी केन्द्र सरकार को इसी तरीके की रिर्पोट भेजी, जिससे केन्द्र सरकार ने सारी परियोजनाएं रद्द कर दी। तब से जिले के किसान सिंचन के पानी से वंचित हैं।
यहां का किसान पूरी तरह से बारिश के पानी पर ही निर्भर है। जिले में नदियों और नालों की संख्या काफी है। लेकिन उस पर सिंचनों के साधन बिल्कुल नहीं हैं। इसलिए मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि जो सिंचन परियोजनाएं 1980 के वन कानून के तहत रद्द हो गई थी, उन सभी परियोजनाओं को इस कानून में शिथिलता प्रदान कर शुरू करने का कष्ट करें। इससे जिले के किसानों को लाभ होगा और उनकी क्रयशक्ति भी बढ़ेगी।
मेरे संसदीय क्षेत्र के गड़चिरोली जिले में मार्कण्डा देव, चपराला नेलगुंडा, टिप्पागड़, वैरागढ़, चंद्रपुर जिले में गोमुख (तलोधी), घोड़ाझरी तहसील नागभीड़, रामदेगी तहसील चिमूर और गोंदिया जिले में कचारगढ़ तहसील सालेकसा, मांडवदेवी तहसील आमगांव आदि ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं लेकिन इन सभी क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया है। इन स्थलों के विकास से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए सभी ऐतिहासिक तथा धार्मिक और पर्यटन स्थलों को मंजूरी देकर यथाशीघ्र निधि की उपलब्धता कर, विकास करना बहुत जरूरी है।
मेरा संसदीय क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। लेकिन क्षेत्र में बड़ी मात्रा में जंगल होने के बावजूद और खनिज जैसे कि डोलोमाइट, ग्रेनाइट, हीरा, पन्ना, सोना, मैगनीज, लौहा प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद वन तथा खनिज पदार्थों पर निर्भर है। उद्योग नहीं है। इसलिए शासन ने मेरे संसदीय क्षेत्र की तरफ ध्यान आकर्षित करके वनों पर आधारित उद्योग आदि शुरू किए तो जिले में युवकों को रोजगार मिलेगा। युवा वर्ग को रोजगार मिलने से वे असामाजिक संगठनों में शामिल नहीं होंगे और गलत प्रवृत्ति की ओर ध्यान नहीं जाएगा। इससे सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा।
अतः, मंत्री महोदय ने मेरे क्षेत्र की तरफ ध्यान देकर जंगलों में जो बड़ी मात्रा में वन उपज और खनिज है उन पर आधारित उद्योगों को मंजूरी प्रदान करने की कृपा करें। ऐसी मेरी अध्यक्ष महोदया आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विनती है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): सभापति जी,मैं बहुत खुश हूं कि 26 लोगों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया। मुझे बहुत खुशी है कि एक सार्थक चर्चा हुई। एंटोनी, हमारे नये मेंबर,डॉ0संजय जायसवाल,श्री पी.आर.सेनथिलनाथन, हमारे बहुत मार्गदर्शक प्रो. सौगत राय, पिनाकी मिश्रा,श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव, श्री एम. मुरली मोहन,श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी, एडवोकेट जोएस जॉर्ज, श्री पी.श्रीनिवास रेड्डी, श्रीमती सुप्रिया सुले, श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा, श्री हंसराज गंगाराम अहीर, श्री धर्मेन्द्र यादव, जय प्रकाश नारायण यादव,धर्म वीर गांधी,दुष्यन्त चौटाला,सुमेधानन्द, श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर, श्रीमती आर. वनरोजा, अश्विनी चौबे,कौशलेन्द्र कुमार,देवगौडा जी पूर्व प्रधानमंत्री,विजय कुमार हांसदाक,पी. डी. राय,जयदेवन जी,सबका मैं बहुत आभारी हूं क्योंकि हर एक ने कुछ न कुछ अच्छा सुझाव दिया है। मैंने उन सुझावों को नोट किया है। यह नोट मैं यहां रखकर नहीं जाऊंगा,इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी बैठे हैं,हर एक पर कार्रवाई होगी और आपको सूचित किया जायेगा। यह दूसरे ही कारण से एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय बन गया हे। हम ब्लेम गेम में भी कभी नहीं जाते हैं। पिछले 50 दिन में आपने देखा होगा कि हम इसमें नहीं गये,लेकिन किसी को ऐसी विरासत न मिले,ऐसी मुझे मिली है। एक ने गो,नो गो एरिया किया,तो नो गो इतना हो गया कि कहां जायें,यह पता नहीं चल रहा था। इसका यहां कुछ मेंबर्स ने उल्लेख किया। किसी के यहां घर में ही सैंकड़ों फाइलें रहीं,किसी टैक्स की चर्चा हुई,लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। ...(व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : बोल रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं,लेकिन सब कुछ बोल रहे हैं,यह अच्छा । ...(व्यवधान)
श्री प्रकाश जावड़ेकर : खड़गे जी,मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। ...(व्यवधान)आप सेन्ट्रल हॉल में चलिए,मैं आपके पास आता हूं। हमारे पास 25-30 मेम्बर्स सब तरफ से दौड़ कर आते हैं कि यह एनवायरनमेंट से संबंधित है,हमारे यहां का रास्ता अटक गया है,एक रेल की परियोजना अटक गई है। केवल मेम्बर्स ही नहीं बल्कि देश के सारे उद्योगपति,देश के सारे एनजीओज,देश के सारे मुख्य मंत्री और केन्द्र के सभी मंत्री चाहते हैं कि एनवायरनमेंट से संबंधित जो बहुत सारे मसले लंबित हैं,उनका कोई रास्ता निकालिए। यह बड़ा सुखद चित्रण नहीं है। मेरी यह कल्पना कभी नहीं थी। हमने लाइसेंस राज,परमिट कोटा खत्म किया है,उस परमिट कोटा को वापस लाने की एक कोशिश हुई,जो ठीक नहीं है। इसे लोग रोड ब्लॉक मिनिस्ट्री समझने लगें हैं,इसलिए हमने क्या सोचा है और क्या किया है?मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं।
हम जानते हैं कि पर्यावरण की रक्षा और विकास एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। दोनों साथ-साथ चल सकते हैं। हम विकास का एजेंडा और पर्यावरण रक्षा का झंडा ले कर जाएंगे। Development without destruction, दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि भारतीय जीवन में सस्टनैबल डेवलपमेंट पहले से निहित है। बहुत सारे मेम्बर्स ने कहा है कि जिस प्रकार की भारतीय जीवन पद्धति है,भारतीय इथॉस है,वह इंडियन इथॉस,सिविलाइजैशन यह बताती है कि we live in sync with nature. व्यष्टि,समष्टि,सृष्टि और परमेष्टि,यह एक चक्र बना। एक व्यक्ति है। उसका परिवार है। वह समाज में रहता है। समाज है,कम्युनिटी है और उसके साथ-साथ निसर्ग है,प्रकृति है,नेचर है,उसको संवारना है।
मैं यह मानता हूं कि पर्यावरण की रक्षा तब तक नहीं होगी जब तक यह जनआंदोलन में तब्दील नहीं होगा। इसलिए जनआंदोलन में हमें आप सभी का सहयोग चाहिए। आप को याद होगा कि हम 5 तारीख को नए-नए आए थे। वह पर्यावरण का दिन था। मैंने सभी मेम्बर्स को एक-एक पौधा भेंट किया,क्योंकि इसी से हमें जुड़े रहना है। इसको जनआंदोलन में तब्दील करना है। सौगत राय जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं,उन्होंने तुरंत मुझे पत्र लिखा कि हम यह आंदोलन करने के लिए तैयार हैं,लेकिन केन्द्र सरकार इसके लिए कोई योजना भी बना दे,तो यह भी विचार है।
कुछ लोगों ने बजट के बारे में कहा है कि इसके लिए थोड़े पैसे कम हुए हैं। इसके लिए पैसे कम नहीं हुए हैं। इसमें थोड़ा डिविजन हुआ है। हमें इसे समझना चाहिए। गंगा एक्शन प्लान और गंगा क्लीनिक प्रोजेक्ट के लिए उमा भारती जी के नेतृत्व में एक अलग मंत्रालय की स्थापना हुई है। वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री को इससे जोड़ दिया गया है। इसलिए हमारे पास जो उसका हिस्सा,लगभग 535 करोड़ रुपए थे,जो पहले के बजट में पर्यावरण मंत्रालय के पास थे,वह वहां दिए गए थे। यह एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है,इसे हमें समझना चाहिए।
दूसरी बात यह है कि हमारी सरकार के 55 दिन हो गए हैं। अब तक हमने क्या किया है?इन 55 दिनों में हमने पहले तय किया है कि हम दोष नहीं देंगे। पहले हम काम करेंगे। हम काम क्या करेंगे?हम प्रकियाओं को सरल बनाएंगे। मैंने यह देखा है कि हर मसला कोर्ट में जाता है। पिनाकी मिश्रा जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है कि जब हमारे अधिकारी एन.जी.टी के सामने जाते हैं या कोर्ट में जाते हैं तो ऐसे घबरा कर जाते हैं,शायद,वे घर पर भी बता कर के जाते होंगे कि आज मैं कोर्ट में जा रहा हूं। मुझे पता नहीं है कि मैं कोर्ट से वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा,या मैं वहीं से जेल चला जाऊंगा। इस प्रकार का माहौल बन गया है। कोर्ट का डर क्यों होता है?हम कोर्ट का बहुत आदर करते हैं,लेकिन कोर्ट को क्यों दखल देना पड़ता है?जब आपके कानून साफ नहीं होंगे,आपकी नीति साफ नहीं होगी,नीति का पालन करने वाले रूल्स ठीक नहीं होंगे या आपकी प्रक्रियाएं पारदर्शी नहीं होंगी तभी कोर्ट दखल देती है। इसके लिए नीति चाहिए और नीयत भी चाहिए। अगर ये पारदर्शी होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट या बाकी लोग भी निश्चित रूप से ऐसे प्रयासों को सराहेंगे। उसमें दखल नहीं देंगे। इसलिए हमने इसे करने के बारे में सोचा। हमने पहला काम इनवायर्नमैंट क्लीयरैंस का किया। कितनी बार कोई ऑफिस में चक्कर लगाए। We have made online submission of applications of environment clearances applicable from 1 जून। उसके बाद 1 जुलाई से वह व्यवस्था कायम हो गई। Now, the application of environment clearances has to be submitted only online. अब आने की जरूरत नहीं है। अब जाएंगे तो स्टेजवाइज कि फाइल कहां हैं,फाइल की मूवमैंट कैसी है,कहां क्या हुआ,कहीं अटक गई,इसे व्यक्ति देख सकेगा क्योंकि उसकी एक स्पैशल आईडी तैयार हो गई है। हमने इनवायर्नमैंट क्लीयरैंस के समय निर्णय लिया कि फॉरैस्ट क्लीयरैंस का भी करेगे। मुझे खुशी है कि फॉरैस्ट क्लीयरैंस की आन लाइन प्रक्रिया पिछले सप्ताह शुरू हो गई है और 15 अगस्त से केवल आन लाइन ही चलेगी,ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। यह पारदर्शी प्रक्रिया है।...(व्यवधान)
मैं सौगत जी के साथ डिफैंस कमेटी में था। हमारी मीटिंग में ऐसे मामले लगातार आते थे। डिफैंस के बहुत से मामले पर्यावरण की परमीशन के लिए लंबित पड़े हैं। इसलिए हमने सोचा कि देश की रक्षा होगी तो पर्यावरण बचेगा,देश बचेगा तो पर्यावरण बचेगा नहीं तो क्या बचेगा। देश को बचना जरूरी है। हम दोनों चीन की सीमा पर गए थे। उनकी रोड ब्लैकटॉप है और हमारे बार्डर रोड ही हालत खस्ता है। जाने तक क्या-क्या हालत होती है। इसलिए उनके पर्यावरण का विनाश नहीं होता तो हमारा क्यों होगा। उसके लिए पर्यावरण की रक्षा करेंगे। कम्पलसरी एफॉरैस्टेशन करेंगे। लेकिन बार्डर रोड्स क्लीयर होने चाहिए। अगर 5 एकड़ की भी फॉरैस्ट क्लीयरैंस चाहिए तो उस फाइल को दिल्ली के मंत्रालय में आने की क्या जरूरत है। हमारी सेना पर हमें भरोसा नहीं है। वहां के लोकल लोगों के साथ भरोसा नहीं है। क्या वहां कलैक्टर और डीएम व्यवस्था पूरी समाप्त हो गई है?यह उनका काम है। वहां वे देखेंगे,करेंगे।...(व्यवधान)हमने तय किया और 6 हजार किलोमीटर की बार्डर रोड्स की पूरी क्लीयरैंस दे दी। यह नैशनल इंटरस्ट में किया।...(व्यवधान)
हमारा एक नया कॉर्प तैयार हो रहा है। We are raising a corp. … (Interruptions)
SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, environment protection is not a concern. … (Interruptions)
SHRI PRAKASH JAVADEKAR : Please wait for a minute. … (Interruptions)
SHRI N. K. PREMACHANDRAN : You are the Environment Minister. … (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Mr. Premachandran, please sit down.
… (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, please address the Chair.
… (Interruptions)
SHRI N.K. PREMACHANDRAN : It is very unfortunate to hear from a Minister like this. … (Interruptions) You are not concerned about the environment. … (Interruptions)
श्री प्रकाश जावड़ेकर : हम एक लाख सेना का एक नया कॉर्प तैयार कर रहे हैं। सेना आएगी,उनके घर बनेंगे,ट्रेनिंग सैंटर बनेंगे,फायरिंग रेंज बनेगी,एमुनिशन डिपो बनेंगे। देश की रक्षा करेंगे। बर्फ में जाएंगे। उनके आर्मी स्टेशन की फाइल भी केन्द्रीय मंत्रालय में क्यों आनी चाहिए। वह यहां नहीं आनी चाहिए। इसीलिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सौ किलोमीटर के बीच...(व्यवधान)
SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): What is the role of the Ministry? … (Interruptions)
श्री प्रकाश जावड़ेकर : डिफैंस स्ट्रैटीजिक इफ्रास्ट्रक्चर अब जनरल एप्रूवल में आ गए हैं और उनकी प्रक्रिया एकदम सरल हो गई है।...(व्यवधान)अब मैं जहां भी जाता हूं,मुझे सेना के लोग मिलते हैं तो गदगद होते हैं।
कारवार कर्नाटक में एक बंदरगाह है। अपने पश्चिम किनारे पर नौ सेना की एक योजना थी कि कारवार में एक हब बने जहां पनडुब्बियां रहेंगी,पचास युद्ध नौकाएं रहेंगी,जहां विक्रमादित्य जो नया कैरियर आया है,वह रहेगा। वहां एक कॉलोनी बनेगी। 10 हजार नौ सैनिक रहेंगे, 20 हजार सिविलियन रहेंगे,लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन स्ट्रैटीजिक इम्पॉर्टैंस कितनी है कि मुम्बई में सारा नौ सेना का था। वे पश्चिम किनारे पर दूसरा क्षेत्र चाहते थे। वह हो गया। इसकी परमीशन में अगर तीन साल लगते,तो बहुत दुख होता । मैंने तीन घंटे चर्चा की और तीन मिनट में दे दिया। ...(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON : Hon. Minister, please address the Chair.
श्री प्रकाश जावड़ेकर : सभापति महोदय,बहुत सारे मैम्बर्स ने कहा कि ट्रांसमिशन लाइन,रेल रोड जंगल से जाती है,तो क्या स्थिति होती है?एक विन मील बैठानी है,तो विन मील जाने के रास्ते में जंगल का एक छोटा पैच है,उसमें एक पोल लगानी है,लेकिन उस पोल को परमिशन नहीं मिली और 17 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ा। अब यह कैसे चलेगा?हमने तय किया कि ट्रांसमिशन लाइन्स,पहले नियम था कि 220 केवी तक की लाइनों के लिए जनरल एप्रूवल रहेगा। लेकिन हमने तय किया कि 220 केवी क्या,अभी तो टेक्नोलॉजी बढ़ गयी, 1200केवी का है,आगे 2000केवी भी आयेगी। जो भी नयी केवी क्षमता वाली लाइनें आयेंगी,वे लाइनें डालने से उलटा एरिया बचेगा। ...(व्यवधान)फॉरेस्ट का विनाश नहीं होगा,क्योंकि ज्यादा ट्रांसमिशन टावर्स आयेंगे। ...(व्यवधान)
SHRI N.K. PREMACHANDRAN : You are the Minister of Environment and Forests, but you are speaking against your own Ministry. … (Interruptions)
श्री प्रकाश जावड़ेकर : एग्रीड,जनरल एप्रूवल में जायेंगे। ...(व्यवधान)हमने यह नहीं कहा। ...(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON: Please do not make any comments.
… (Interruptions)
श्री प्रकाश जावड़ेकर : सभी राज्यों के साथ हमने मीटिंग की।...(व्यवधान)मैंने पृथ्वीराज चौहान जी को फोन किया। महाराष्ट्र के सौ अधिकारी,मुख्यमंत्री और सभी संबंधित मंत्रियों के साथ मैंने पहली मीटिंग की। वहां के प्रॉब्लम्स लिये। मैंने हर राज्य के प्रॉब्लम्स लिये। ऐसा नहीं है,उसमें कोई मुद्दा नहीं है और हमने जंगल,पर्यावरण रक्षण का निर्णय लिया।
जैसे अभी उल्लेख हुआ कि महाराष्ट्र में टाइगर्स की संख्या बहुत बढ़ी है। वहां प्रोजैक्ट टाइगर सफल रहा। सुप्रिया जी ने कहा कि कुछ अच्छे काम भी हुए। हम कभी यह नहीं कहते कि कुछ नहीं हुआ। जो भी अच्छा है,वह चलायेंगे और जो अच्छा नहीं है,वह समाप्त करेंगे,यही हमारी नीति है। इसलिए वहां टाइगर के लिए नये बोर की नैशनल सेंचुरी भी दी है। इन्वायरनमैंट के ये प्रोजैक्ट्स भी चलेंगे। लेकिन कस्तूरीरंजन रिपोर्ट के बारे में सब मैम्बर्स ने उल्लेख किया। गाडगिल और कस्तूरीरंजन रिपोर्ट से सात राज्य प्रभावित हैं। इको सेंसटिव जोन उभरा है। अब इको सेंसटिव जोन की प्रॉब्लम यह है कि घर की रिपेयरिंग के लिए छोटा पत्थर निकालना भी अब एलाऊड नहीं है। इसके लिए प्रॉब्लम यह आती है कि जो 7 रुपये की चीज है,वह 34 रुपये क्यूबिक फुट के भाव से मिल रही है। अगर यह हो रहा है और इललीगल ट्रेड होता है,जो पत्थर चाहिए,वह मिलता है,लेकिन सरकार के खजाने में जो आना चाहिए,वह नहीं मिलता है। यह कैसे चलेगा?इसलिए हमने यह किया। यह स्टडी सेटेलाइट इमेज से बनी थी। दोनों विद्वान हैं,अच्छे हैं हमारे वैज्ञानिक हैं। हम उनका आदर करते हैं। लेकिन वहां ग्राउंड ट्रूथिंग करने की जरूरत है। केरल सरकार ने रिक्वैस्ट की। हम यह नहीं देखते कि कौन सी पार्टी की सरकार है। जिन्होंने भी रिक्वैस्ट किया,ग्राउंड ट्रूथिंग के बारे में हमने सभी सात राज्यों को कहा। उसका परिणाम यह हुआ कि अभी ग्राउंड ट्रूथिंग चल रही है कि सचमुच क्या होने वाला है?वह प्रत्यक्ष देखेंगे,उसके बाद जरूरत लगी तो वहां की पंचायत या आप जैसे जन-प्रतिनिधि,सबसे विचार किये बिना निर्णय नहीं होगा। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं।
दूसरा,अभी पंजाब के मुख्य मंत्री बादल साहब मेरे पास आये। आप देखें कि क्या इश्यू है और कैसी प्रक्रियाएं बदलनी पड़ती हैं?उनको 26 सेंड माइन का नीलाम करना है। अब माइन्स के लिए नीलामी से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है। हम सब चाहेंगे कि नीलामी होनी चाहिए। इससे ज्यादा पारदर्शी कुछ नहीं है,लेकिन कहा गया कि नीलामी के लिए बिडर्स नहीं आ रहे। वे क्यों नहीं आ रहे?बिडर्स इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इन्वायरनमेंट क्लीयरेंस जब तक हाथ में नहीं है,तब तक उनको भरोसा नहीं है कि इन्वायरनमैंट क्लीयरेंस बाद में मिलेगा।
HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, just a minute. Hon. Members, now it is six o’clock. If the House agrees, the time of the House will be extended by one hour. After the Minister’s reply, we will take up ‘Zero Hour’. Therefore, if the House agrees, we can extend the time by one hour.
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.
SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, I will be brief. … (Interruptions)
18.00 hrs. सभापति महोदय,मैं बताना चाहता हूं कि जंगल का कवर बढ़ा है और आने वाले पाँच सालों में ज्यादा बढ़ेगा,हम 33 प्रतिशत की दिशा में जाएंगे। हम यह कार्यक्रम करके दिखाएँगे। ...(व्यवधान)I was telling about the difficulties. How those difficulties and processes are being simplified? The Chief Minister of Punjab was willing to go for auction but there were no bidders because they were not sure of environmental clearance. We had a meeting with the Chief Minister of Punjab and with their officers. Do you know what the issue was? The department cannot issue environment clearance till the owner is decided and the owner will not be decided until the auction takes place. Auction is the best way of doing the things. Then, what is the way out? We asked whether we have done the environmental clearance. Environment clearance was done. I asked them to give the comfort letter so that they can be sure and then, things moved in the right direction. Now, the Chief Minister has also written to me a letter acknowledging all these things. So, what we are doing is simplifying the processes without destructing the environment? सर, फारेस्ट है,लेकिन डिग्रेडेड है। यह वन-थर्ड है। उस डिग्रेडेड फारेस्ट को हराभरा जंगल बनाने की योजना पर हमने विचार करना शुरू किया है। हम प्लान करेंगे और डिग्रेडेड फारेस्ट को भी अच्छा करेंगे। यह हमारा प्रण है।...(व्यवधान)अब बायोमास पावर प्लांट है। इससे ज्यादा क्लीनर एनर्जी क्या होगी?पहले ऐसा था कि यदि बायोमास प्लांट का 20 मेगावाट का प्रोजेक्ट है,तो यहाँ परमिशन के लिए आना पड़ता। मैंने कहा-क्या जरूरत है? Bio-mass plant is a good plant which is the best cleaning agency. जितना भी तय किया जाएगा,जो भी संभव होगा,वह करें,। परमिशन के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं है। इसके लिए लोकल लेवल पर ही परमिशन मिलेगी। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। इसे मैं अलग से लिखित रूप में भी बताऊँगा।
सर,जहाँ माओवाद का खतरा है,आये दिन हमारे सीआरपीएफ के जवान मरते हैं। सड़क पर बम लगाकर काफ़िले को उड़ा देते हैं। ऐसे में रोड का चौड़ीकरण संभव नहीं था। हमने कहा-लेफ्ट विंग एक्ट्रिमिज्म के संबंध में,केवल सड़कों के लिए,प्राइवेट कुछ नहीं,सड़कों के लिए यदि वाइडनिंग करना है,तो वह वाइडनिंग जनरल अप्रूवल में होगा। इसमें क्या गलत है? This is the way for progress. एक सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत से लोगों ने कहा कि फारेस्टेशन होनी चाहिए। लेकिन कैंपा का तैंतीस हजार करोड़ रुपए केन्द्र के पास पड़ा है। क्योंकि मसले कोर्ट में गये। कोर्ट ने कहा-इसे इतना रखो,इतना फिर इंट्रेस्ट देना है,यह सब हुआ। लेकिन हम उसको क्या करने वाले हैं,सुनिए!एक नेशनल अथारिटी अंडर ईपी एक्ट है। प्रत्येक राज्य को हम एक अथारिटी बनाने के लिए कह रहे हैं। 35 हजार करोड़ रुपए का जो कैंपा फंड है,उसमें से 90 प्रतिशत जल्दी से जल्दी राज्यों को मिले,इसके लिए हमारी योजना तैयार हो रही है। We will ensure that the Campa fund reaches to the States which are really in need of it. इसका जो रीयल हकदार है,उनको मिलना चाहिए। ...(व्यवधान)इसलिए हमने कुछ काम किये हैं,कुछ प्रोग्राम्स बनाये हैं,कुछ निर्णय लिये हैं।
जैसा कि अभी मैंने कहा और अंत में यही कहूंगा,आखिर में मैं यही कहूंगा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात आई,ग्रेट हिमालयन इनिशिएटिव है,जिसकी पी.डी. राय जी ने अभी चर्चा की,यह बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि हिमालय यंग माउंटेन है और उसके लिए हमें काम करना चाहिए। हरेक सदस्य ने जो सुझाव दिए उनमें एनिमल-मैन कांफ्लिक्ट का मुद्दा बहुत बार आया है। यह सच है और उसके लिए उपाय भी किए जा रहे हैं। मुझे अधिकारियों ने बताया कि उनको हम कंपेसेशन देते हैं। जान जाने का कोई कंपेनसेशन नहीं होता,प्राणियों का भी रक्षण होना चाहिए,लेकिन मनुष्य भी प्राणी है,उसका भी रक्षण होना चाहिए। इसलिए एनिमल-मैन कांफ्लिक्ट न हो,जंगल न उजड़ें। हमारे एक वरिष्ठ मंत्री गीते जी ने कहा कि फॉरेस्ट्स में इललीगल ट्री कटिंग होती है,थोड़ा ऑफिशियल होती है,ज्यादा अनऑफिशियल होती है और उसमें एक वेस्टेड इंट्रेस्ट्स का रैकेट बन गया है। हम तोड़ेंगे ऐसे रैकेट्स को और उन पर कार्रवाई करेंगे,जो इललीगल ट्री कटिंग होती है,उसे नहीं चलने देंगे। इसलिए बहुत सारे सुझाव आए हैं,मैंने सब नोट किए हैं।...(व्यवधान)
श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) : तार लगाने के बारे में बताइए।
श्री प्रकाश जावड़ेकर: तार लगाने का आपका जो सुझाव है,उसके भी बहुत सारे प्रयोग हुए हैं,उसके भले-बुरे परिणाम आए हैं,लेकिन एक सुनिश्चित रूप से उसकी व्यवस्था की जाए कि प्राणियों की भी रक्षा हो और मनुष्य की फसलों का नुकसान न हो।
ईको सेंसिटिव जोन के प्रोजेक्ट्स कितने दिन पेंडिंग रहें,हमने यह कहा है कि ईको सेंसिटिव जोन कितने हों,यह राज्यों को तय करना है। हमारे पास बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं। अगर राज्यों ने कोआर्डिनेट्स वगैरह ठीक करके दिए हैं,अगर वे नियम में ठीक बैठते हैं,तो हम उनको मान्यता देंगे। परसों हमने सिक्किम से काम शुरू किया और उनके ईको सेंसिटिव जोन के जो सात प्रोजेक्ट्स थे,सब को मंजूर कर लिया। परसों चामलिंग साहब भी आए थे,उनसे भी बात हुई। मुझे यह लगता है कि एक नई सोच के आधार पर पर्यावरण की रक्षा और विकास,दोनों का समन्वय साधते हुए हम आगे जाएंगे,प्रक्रिया को सीधा करेंगे,नीतियां बनाएंगे,कानून में अगर जरूरत हो,तो उस पर विचार करेंगे और सबका साथ लेकर,एक जनांदोलन के रूप में पर्यावरण की रक्षा और विकास दोनों कर सकेंगे,यही मुझे कहना है।
HON. CHAIRPERSON : I will give chance to one Member from each party to seek clarification.
SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Hon. Chairman, thank you for giving me this opportunity. We are grateful to the Minister of Environment and Forests for his detailed and comprehensive reply. In a democratic system, it is always good to have checks and balances. And checks and balances are required between the Ministry of Environment and Forests and the Ministry of Industry and Commerce. It might have been possible that in previous cases, there were too frequent checks.… (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: You come to the point. You do not give a speech. You have to seek a clarification.
… (Interruptions)
SHRI GAURAV GOGOI : But in this Ministry, we are seeing that overall emphasis is being given to industry and project clearances. But there have been no mention of wild life protection. Poaching has increased. There have been no measures taken on anti-poaching. In my own State, poaching of Rhino has been going on. What steps will be taken to decrease the poaching? In this Budget, it is only about projects.… (Interruptions) What about the other species which are under threat? What will the Ministry do?
SHRI PINAKI MISRA (PURI): I am grateful to you for allowing me to seek this clarification. It is a very important clarification. I think, the distinguished Member from Meghalaya joins me in this. It concerns the livelihood of thousands of tribals in Meghalaya who have been engaged in rat-hole mining which is the mining in their backyard for coal for the past 200 years. That has now been injuncted by the NGT. Thousands of people in Meghalaya are suffering as a result of this. I have appeared in that matter. This matter is coming up on 1st August. The NGT is asking the MOEF repeatedly for its views in the matter. The MOEF has not come up with any suggestion. … (Interruptions)
SHRI S.S. AHLUWALIA (DARJEELING): I am on a point of order. He is an interested party in the matter. … (Interruptions)
SHRI PINAKI MISRA (PURI) : Please stop it. … (Interruptions) I am talking about tribals. I would urge you to urge the Minister to send the Additional Solicitor General so that the MOEF’s role is clarified. Secondly, this is very important. … (Interruptions)
Number two, the Supreme Court in the Lafarge judgment … (Interruptions) Please, Sir, do not behave like an …(Expunged as ordered by the Chair)… in the House. … (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON : That will not go on record.
… (Interruptions)
SHRI PINAKI MISRA : Okay, I withdraw it. … (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: I expunged that remark.
… (Interruptions)
SHRI PINAKI MISRA : Expunge it, Sir, by all means. … (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: I said I expunged that word.
… (Interruptions)
SHRI PINAKI MISRA : The Supreme Court in the matter of Lafarge, which is a very important judgment, had said that an Environment Regulatory Authority has to be put in place. … (Interruptions) The hon. Minister may kindly tell us if an Environment Regulatory Authority is to be put in place. That is very important. … (Interruptions) The Minister should clarify on this. … (Interruptions)
श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : इस शब्द को सदन की कार्यवाही से हटाया जाए।...(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON: I have already said that whatever objectionable remark he made is expunged.
… (Interruptions)
SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): This is not fair, Sir. Let him apologize. … (Interruptions) This is a wrong precedent we are setting in the House. How can he say that to one of our colleagues? … (Interruptions) How can you allow this, Sir?
SHRI PINAKI MISRA : Let me answer. In the morning if you were there … (Interruptions)
SHRI ANURAG SINGH THAKUR : I am asking the Chair, I am not speaking to you. … (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: I am on my legs. All of you please take your seats.
… (Interruptions)
SHRI PINAKI MISRA : Sir, let me respond.
HON. CHAIRPERSON: No, please take your seat. I am not allowing you.
… (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: I have already informed the House that the objectionable remarks are expunged from the record.
I now call Prof. Saugata Roy.
PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, the Minister has been quite elaborate in his answers, but two-three points he has not touched upon at all. One of them is mentioned in my Cut Motion. The most carbon dioxide emitting vehicles are the public transport vehicles, whether they are DTC buses in Delhi or in any other city. Will the Government consider having some control over the emission by public vehicles?
Secondly, in my speech I had mentioned the pollution of Ganga both from industrial waste and the human waste. Some people speak about the holiness of the Ganga waters but it is said that between Rudraprayag and Devaprayag, Ganga is most polluted with coliform bacteria from human waste. Unless we can remove all the temporary latrines, katcha latrines, from the side of the Ganges and prevent human waste from coming into Ganga, nothing can be done. Does the Minister have any scheme regarding that?
Lastly, another small point that I mentioned, it was raised by Pinaki Misra in a different way, is that there is a problem about environment in the forest-dominated, mineral-rich, Maoist-infested zones of Jharkhand, Chhattisgarh and Odisha. These tribal areas are covered under Schedule V of the Constitution. Nobody can take land there without permission from the Gram Sabhas. What is the Government doing with regard to enforcing Forest Rights Act so that the tribals’ rights are not trampled upon in our effort to get more development work be it Posco or Niyamgiri or anything else?
HON. CHAIRPERSON: Shri Premchandran now.
I would request the Members to be very brief and not make speeches.
SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I have only one specific query. The Forest Conservation Act, 1980 and the Environment Protection Act, 1986 are the two major legislations which are landmark legislations in the history of Indian Parliamentary legislation. When hearing the reply of the hon. Minister I was astonished. Normally the Environment Minister would be speaking in support of environment protection, ecological protection, and forest conservation. It is quite unfortunate to see from the reply speech of the Minister that on almost all the issues. … (Interruptions) Let me speak. … (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON : I am here to control.
… (Interruptions)
SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Adding a 220 KV line through the jungle and relaxation of so many norms … (Interruptions)
His allegation against the UPA Government was that there was no environment clearance in time. The main question is protection of environment is a little bit difficult but that is the need of the hour. We can agree to relaxation in procedure and simplification in procedure but the spirit of his speech … (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: What do you want to say?
… (Interruptions)
SHRI N.K. PREMACHANDRAN: The point I would like to make is this. I would like to know from the hon. Minister whether this Government is going to relax even the Environment Protection Act and Forest Conservation Act because the speech goes to show like that. … (Interruptions)
श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : सभापति जी, माननीय मंत्री जी से हम दो विषय पर स्पष्टीकरण चाहते हैं। जो पहाड़ और जंगलों में हमारे आदिवासी भाई रहते हैं उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि उनकी जिंदगी जंगल से ही चलती है। वहां वे न तो कुंआ खोद सकते हैं, न पानी निकाल सकते हैं, न नदी के किनारे जा सकते हैं, न जंगल से सूखा पत्ता तोड़ सकते हैं, न सूखी लकड़ी तोड़ सकते हैं। इस तरह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वन-सुरक्षाकर्मी उन्हें कहते हैं कि जुर्माना दो या जेल जाओ।
दूसरा, बालू के उत्खनन से परेशानी हो रही है क्योंकि नदियों में मिट्टी भरती जा रही है। बालू माफिया इस देश को और खासकर बिहार में बर्बादी कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आदिवासियों की सुरक्षा, उनकी विकास में मुख्य भूमिका को किस तरह बढ़ाना है, उस पर सरकार स्पष्टीकरण दे। धन्यवाद।
HON. CHAIRPERSON: Shri Jitendra Chaudhury – not present. Shri Nishikant Dubey.
श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति जी, मुझे लगता है कि हमारे मित्र प्रेमचन्द्रन साहब मंत्री जी की बात समझ नहीं पाये। माननीय मंत्री जी ने ये नहीं कहा कि वे प्रोजैक्ट्स को सीधा क्लीयर कर रहे हैं।...(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON: Let the Minister reply. If you want to raise any point, you can raise it.
श्री निशिकान्त दुबे : सभापति जी, पहले भूमिका बनानी पड़ती है। मैं जिस राज्य झारखंड से आता हूं, केवल 10 परसेंट हमारे यहां इर्रिगेटेड लैंड है। हमारे यहां जो वाटर प्रोटैक्ट्स चल रहे हैं, वे 40-50 साल से लम्बित पड़े हैं जोकि फॉरेस्ट क्लीयरेंस के नाम पर क्लीयर नहीं हो रहे हैं। उसमें यह कहा जाता है कि आप जितनी फॉरेस्ट लैंड लेंगे, उतनी फॉरेस्ट लैंड आपको रिटर्न में देनी पड़ेगी। अभी हमने अल्ट्रा मैगा-पावर प्लांट के लिए इस तरह के कंसेशन दिये हैं कि वह जमीन अगर एक्वायर हो जाएगी या फॉरेस्ट लैंड लेंगे तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या पूरे देश में जो वाटर के प्रोजैक्ट्स जो 40-50 सालों से फॉरेस्ट क्लीयरेंस के नाम पर नहीं बन रहे हैं और खासकर झारखंड जैसे राज्य में जहां केवल 10 परसेंट इर्रिगेटेड लैंड है, उसके लिए आपके पास कोई योजना है या आप उसे जनरल कंसेशन देने को तैयार हैं?
DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Respected Sir, let me congratulate the hon. Minister.
HON. CHAIRPERSON: No. If you want any clarification, you can come to the question.
DR. BOORA NARSAIAH GOUD : I am coming to it. Let me have the courtesy to congratulate the hon. Minister for simplifying the rules, which is necessary to protect the environment; harder laws will not protect the environment.
I would like to congratulate him and at the same time I want to request him to review the Polavaram project which is submerging seven mandals. A lot of bio-diversity is there. The Adivasis who are staying there for 5,000 years can be saved with a simple modification of the design. I request him to take the initiative because he is the Environment and Forests Minister.
We are not against development and we are not against Pollavaram Project per se. We are interested only in modifying the design of the Pollavaram Project. I request him to use his good offices to sit with all the States so that it is sorted out. We are not against it; we can save the tribals and at the same time, we can use water. … (Interruptions)
SHRI S.P.Y. REDDY (NANDYAL): Thank you for giving me this opportunity. I am very happy and I have seen the positive aspects of Shri Javadekar. I congratulate him. India is a poor country. Those who want food, do not get food and those who want water, do not get water. But the rules are very strict due to which we are going backwards; I am sorry to say. A person like him is required; he is the need of the hour. I again, congratulate him. Thank you. … (Interruptions)
SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): Sir, the Minister has given wonderful plans for the future. But today I went to the website of the Ministry. If you look at the website of the Ministry, you will find that it shows how to get environment clearance, etc. It seems that – although they have got plans – it is not the Ministry of Environment protection, but it is the Ministry of Environment clearances. The first thing that they should do is to focus on that. Thank you. … (Interruptions)
SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Thank you. I will be brief in my answer. My young friend, Shri Gogoi talked about the poaching of rhino, etc. It is a very serious issue. Immediately after the Parliament Session, I am planning to visit; I will take him also there. We have to ensure that poaching is stopped. Single-horn rhino is our treasure; and we must protect it; we must do everything to do that. Suggestions are welcome in this respect.
As far as the point raised by Prof. Roy about public transport vehicles, already Delhi has the CNG for public transport vehicles; many other cities’ public transport vehicles are on CNG. The CNG network has to be there; it is not only our Ministry, but the Government is already committed to increase CNG in public transports, in all the cities.
As far as the River Ganga is concerned, let me confide that in the last 50 days, we have already sanctioned six STPs, right from Allahabad. For West Bengal, we sanctioned two; for Bihar we sanctioned three; for UP, we sanctioned two. So, these STPs are Centrally-funded with 70 per cent fund going from the Centre. They are big projects.
My only request is this. I also asked for the status of the STPs. Unfortunately many STPs are built, but they do not operate for 24 hours. That should not happen; since there is no power, they do not operate, and hence, the filth goes into the water. Water contamination takes place due to this. It can be stopped only if the STPs run 24 X 7.
As far as Jharkhand, Chhatisgarh and Orissa are concerned, it is really our treasure and wealth. We must think afresh of this region, as to how to protect tribals, how to protect environment and how to ensure development. If all these are needed, we need a new thinking.
As far as tribals are concerned, the tribal rights will be protected at any cost. Let me be very clear. I am one who has worked with tribals, as a bank-person also and as a social worker also. I have worked with tribals and I lived with them and so, I know the problems of tribals living in jungles. So, the vanbandhu scheme will ensure that they get employment, they get the facilities, they get development and they get their rights. Forest rights are very important. Let me very proudly announce that the latest forest survey shows that wherever there are tribals, the jungles grow faster. So, tribals are the real people who are helping forest cover to grow faster. Therefore, their participation and their rights are very cardinal. बालू माफिया की बात जय प्रकाश नारायण यादव जी ने कही है,बिल्कुल सही है और इसके बारे में जो भी नियम है,लागू करेंगे। Enforcement was lacking. We are now promising that enforcement will be there because it is the compliance and not the pronouncement that is important. So, compliance and enforcement of rules is very important.
फॉरेस्ट के बदले फॉरेस्ट यग नियम,कानून के आधार पर है। हमें फॉरेस्ट को समाप्त नहीं करना है बल्कि हमें फॉरेस्ट को 33 फीसदी तक ले जाना है। We now have 23-24 per cent forest cover and we have to take it further to 33 per cent.
यह मुझे मालूम है कि दुनिया का जैसे कि हंसराज जी ने कहा,ढ़ाई प्रतिशत एरिया है। 17 प्रतिशत पोपुलेशन है, 17 प्रतिशत कैटल पोपुलेशन है। फिर भी उसको अगर करना है तो फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है। हमारे लिए अच्छा है। एक पोलावरम का आपने पूछा। आपको मालूम है कि हमारे मंत्रालय में इसका नहीं आता। आपको न्यू डिजाइन वगैरह जो देना है और मैं तेलंगाना में रोज आता ही हूं तो आपको भी पता है।...(व्यवधान)एक मेघालय का आपने कहा है। कोर्ट के फैसले से हुआ है। एनजीटी के फैसले से हुआ है। उसके बारे में जो परिस्थिति है,उसको हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है?वह केवल बताना है कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के पास बहुत सारे प्रस्ताव पेंडिंग थे। उसकी स्थापना होनी थी। कल ही,दो दिन पहले नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना हुई है और कल स्टैंडिंग कमेटी भी तय हुई है, So, it will now start functioning immediately. उसके सामने जो मसले आएंगे,एक सरकार का दृष्टिकोण है और वह यह है कि earlier it was only an Environment and Forests Ministry and now it is the Ministry of Environment, Forests and Climate Change because जलवायु परिवर्तन दुनिया में सच हो रहा है और उससे निपटना है तो हमें हमारे एक्शन करने पड़ेंगे और दुनिया के मंचों पर हमारी भूमिका जो पर-कैपिटा की है,जो कॉमन फंड की है,जो भारत की सदैव भूमिका रही है,उसको और नये तरीके से तथा प्रभावी तरीके से रखना चाहिए। इसलिए क्लाइमेट चेंज को भी उसमें लाए हैं।
I must ensure that it is not deforestation but afforestation Ministry and we have a green roadmap for India.