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Lok Sabha Debates

Discussion On The Demands For Grants Nos. 50-54 And 94-98 Under The Control Of The ... on 13 March, 2006

an> Title : Discussion on the Demands for Grants Nos. 50-54 and 94-98 under the control of the Ministry of Home Affairs. (All the cut motions moved were negatived).

MR. CHAIRMAN: The House will now take up discussion and voting on Demand Nos. 50 to 54 and 94 to 98 relating to the Ministry of Home Affairs.

            Hon. Members present in the House whose cut motions to the Demands for Grants have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move. Only those cut motions will be treated as moved.

            A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter. In case any Member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.

            Motion moved :

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the Third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2007, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos. 50 to 54 and 94 to 98 relating to the Ministry of Home Affairs.”               Shri Dharmendra Pradhan to speak now.

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़) : सभापति जी, आज सदन में सरकार की ओर से गृह विभाग के बजटीय अनुदान पर चर्चा प्रारम्भ हो रही है। आप जानते हैं कि मनिस्ट्री कॉलेक्टिव रिस्पोन्सिबलिटी से चलती है। हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई जिसमें सराहना की गयी कि यूपीए सरकार की इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, जो होम-मनिस्ट्री देखती है, अच्छी चल रही है । ये इसे कितना अच्छा चला रहे हैं, इसका पता इससे लगता है कि आज जब सदन में इस पर चर्चा हो रही है, तब मान्यवर गृहमंत्री जी और जो दो गृह राज्य मंत्री हैं, उनमें से एक भी यहां इस सदन में उपस्थित नहीं है। हां, यह अवश्य कहा जा सकता है कि कलेक्टिव रेस्पांसबलिटी है।

MR. CHAIRMAN: With the permission of the Speaker, Minister of Home Affairs has gone to the other House. The Minister of State for Home Affairs is here.

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Sir, he was not visible. लगभग दो साल से इस देश में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए का शासन चल रहा है। अगर आज सुबह के अखबार के खबर की समीक्षा करते हैं तो पता लगता है कि यूपीए सरकार की दिशा और विशेषकर आंतरिक सुरक्षा पर यूपीए सरकार की क्या मंशा है? वह कितनी सीरियस है, कितनी सजग है और कितनी चतुरस्त है? इसको यह प्रमाणित करती है। आज शून्य काल में यह चर्चा हो चुकी है कि दिल्ली आज सुरक्षित नहीं है। दिल्ली से लेकर भारत के किसी भी प्रदेश में आंख उठाकर देखिए, उसकी आंतरिक सुरक्षा, जिसकी जिम्मेदारी प्रमुखत: केंद्र सरकार पर होती है, आज यूपीए की गलत नीति के कारण, अस्पष्ट नीति के कारण, माइनेरटिज्म के कारण, सिर्फ वोट की राजनीति को द्ृष्टि में रखते हुए देश की पालिसी तय करने के कारण, आज देश और विशेषकर देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है। सरकार के ऊपर हमारा यह पहला आरोप है। मैं ज्यादा लंबे विषयों का उल्लेख यहां नहीं करूंगा, लेकिन जो पांच-छ: प्रमुख विषय हैं - जैसे आंरतिक सुरक्षा का विभाग है, बजटीय अनुदान कितना हुआ, पिछले साल की तुलना में कितनी बढ़ोत्तरी हुयी, कौन से सैक्टर में सरकार ने खर्च किया, इस प्रकार की टेक्निकल एप्रोच रहती है और मैं समझता हूं कि वह शायद इस बार स्टैंडिंग कमेटी में नहीं जाएगा। मैं कहना चाहूंगा कि यह अच्छा होता, अगर देश की राजनीति में चुनाव को ध्यान में न रखते हुए हुए, इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजते और वहां इसकी डिटेल में समीक्षा होती, तो यह अच्छा होता। होम मनिस्ट्री एक ऐसा विभाग है, जिसमें सत्ताधारी पक्ष की राजनीतिक मंशा क्या है, लोगों को आश्वस्त रखने के लिए वे क्या प्रक्रिया अपनाते हैं, क्या आइडियोलॉजिकल प्लेज का काम करते हैं, इसमें इसका परिचय मिलता है। आज सरकार की नीति हर द्ृष्टि से अस्पष्ट होने के कारण और कंफ््यूज होने के कारण, देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है।

अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जार्ज बुश जी भारत का दौरा करके गए हैं। थोड़े दिनों पहले हुर्रियत कांफ्रेंस को बुलाकर दिल्ली में राउंड टेबल में उनके साथ वार्ता की गयी। यह कोई नयी बात नहीं है। वर्ष २००२ से हुर्रियत मित्रों के साथ और जम्मू-कश्मीर के कई संगठनों के साथ यह सरकार बातचीत कर रही है। पिछली अटल जी की सरकार ने भी वर्ष २००२ से ऐसे संगठनों से वार्ता की थी। उसकी अगुवाई उस समय के उपप्रधानमंत्री श्री आडवाणी जी ने की थी। उस समय भी हुर्रियत पार्टी के लोग वार्ता के लिए आए थे। तब देश को लगा था और विशेषकर देश की आंतरिक राजनीति की समीक्षा करने वाले लोगों को लगा था कि भाजपा नेतृत्व की सरकार कश्मीर में हुर्रियत कांफ्रेंस से कैसे बात कर रही है। विश्व उस घटना को तटस्थ द्ृष्टि से देख रहा था। भारत में भी इस घटना को कड़ी नजर से देखा गया। जब हम भारत की आंतरिक सुरक्षा के बारे में चर्चा करेंगे, तो बंगलादेश और पाकिस्तान, दोनों देशों को अलग रखकर चर्चा नहीं कर सकते हैं। हमें इन दोनों देशों के विषय में चर्चा करनी ही पड़ेगी। पहले जम्मू-कश्मीर में बुश जी के आने की चर्चा हुयी और इस बात का बहुत उद्घोष किया गया कि स्वायत्त शासन या सेल्फ रूल की बात को कुछ हद तक हम स्वीकार कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने राउंड टेबल से आने के बाद इसका उल्लेख किया था। शायद ऐसी घटना अतीत में कभी पहले नहीं हुयी थी। चर्चा किसी के साथ भी हो, किसी भी संगठन के साथ हो, इस पर देश में किसी को असहमति नहीं हो सकती है। लेकिन भारत के संविधान के अंदर, भारत के संविधान की व्यापक परधि के अंदर चर्चा अवश्य हो।  भारत के संविधान की व्यापक परधि के अन्दर हो और जो देश की सुरक्षा की गारंटी देता हो, ऐसी बात हो लेकिन पहली बार वह कुछ मांगें, अलग बात है लेकिन सरकार का मुखिया अपनी ओर से पहल करके कहे कि हम स्वायत्त शासन को स्वीकार करते हैं, उस विषय पर चर्चा हो सकती है, इससे बड़ी खतरे की घंटी कोई और नहीं हो सकती है। मैं सरकार की गलत नीतियों के ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगाना चाहता हूं। यह देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ सबसे बड़ा खेल खेला गया है।

देश की आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करते हैं तो उसमें पूर्वोत्तर राज्य आते हैं। मैं पुन: कहता हूं कि मैं बहुत उदाहरण नहीं देना चाहता हूं। कुछ दिन पहले स्वयं प्रधान मंत्री जी ने असम के कुछ प्रमुख लोगों को बुलाया था और उल्फा के साथ संवाद शुरू हुआ। इसमें तथि गौर करने लायक है यानी असम के चुनावों से तीन महीने पहले यह सब हुआ। असम में पिछले पांच साल से कांग्रेस के नेतृत्व में शासन चल रहा है और देश के अन्दर पिछले दो साल से इनका शासन चल रहा है। प्रधान मंत्री स्वयं असम से चुनकर आए हैं। पहले वार्ता नहीं हुई। असम में चुनाव आने वाला है इसलिए उल्फा के साथ संवाद शुरू हुआ। क्या संवाद शुरू हुआ, क्या मुद्दा रहा, उल्फा क्यों लड़ रही है, किस के साथ लड़ रही है? वह भारत की सेना के साथ लड़ रही है। अटल जी की सरकार ने भूटान के साथ बातचीत करके उनको वहां से खदेड़ा था। उन दिनों भूटान को शंका थी कि हमारे कहने से उनकी भूमि का दुरुपयोग होने से रुक सकता है। उनके मन में शंका थी कि कहीं पुन: समझौता न हो जाए। पुन: ऐसी स्थिति आ रही है। असम में शांति हो, नॉमेलसी आए, वहां लोगों का स्वाभाविक जीवन व्यतीत हो। अगर यह सरकार की मंशा रहती तो असम में …( व्यवधान) 

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): बात नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : संसदीय कांर्य मंत्री इतने अनुभवी हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह थोड़ा धैर्य रखें। हमारे यहां डैमोक्रेसी है। मैं कहना चाहता हूं कि वह असम से खिसक रहे हैं इसलिए उन्हें दिक्कत हो रही है।आपको देश के सामने उत्तर देना पड़ेगा। अगर आप सचमुच उल्फा के साथ बात करने के लिए सीरियस हैं और सच में असम की समस्याओं का समाधान करने के लिए चिंतित हैं तो मंत्री जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप शायद उस दिन गए होंगे क्योंकि आपके पास रक्षा मंत्री की कुछ जिम्मेदारी है। आपकी पार्टी अध्यक्षा जब असम पहुंची थी, उसी दिन असम के लोगों पर गोलियां चलायीं गई थीं। क्या आप असम के बारे में सजग हैं? आपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए, असम के लोगों का मन जीतने के लिए वार्ता का नाटक किया। आपका एनएससीएन के साथ क्या संवाद हो रहा है? मणिपुर में लंबे समय से शांति बहाल करने के लिए विकल्प खोजा जा रहा है। उस समय गृह मंत्री जी को फुरसत नहीं मिली। हम आज गृह विभाग की चर्चा कर रहे हैं। वह मणिपुर क्यों नहीं गए, मैं उसे कोट करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी ने कहा कि “While there is a delayed reaction regarding Manipur, we did whatever was needed. I did not go there earlier because we wanted to give the elected State Government time to handle the situation, and to do its duty under the Constitution. The Centre is not expected to interfere in everything. The situation is better in the State now.”                गृह मंत्री जी यह बात कह कर मणिपुर नहीं जाते हैं और कहते हैं कि हम राज्य सरकार के मामले में दखल नहीं देना चाहते हैं। बनारस में जिस समय दुर्घटना हुई, उसके चंद घंटे बाद गृह मंत्री जी वहां पहुंचे। उन्होंने राज्य सरकार के मामले में दखल दिया या नहीं, इसे दुनिया ने देखा। जिस मुद्दे में आपको वोट की सुविधा होती है वहां आप जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट छोटा इलाका है। नॉर्थ ईस्ट की स्थिति आपको ध्यान में नहीं आती है। मल्टी डाइमैंशन्ल प्रोग्राम की स्पष्ट नीति नहीं है। मैं भारत के प्रख्यात समाज सेवक शेखर गुप्ता जी का एक लेख आपके सामने कोट करना चाहता हूं। “अगर सरकार सच में आंतरिक सुरक्षा के संबंध में निश्चय रखती है, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों के विषय की कुछ समझ होती तो ऐसी स्थिति नहीं होती और सिर्फ वोट की राजनीति में ऐसे विषय नहीं लेते।” मैं दैनिक जागरण में सितम्बर, २००४ में शेखर गुप्ता के एक लेख को कोट करता हूं “१९९० के दशक में भाजपा के सत्ता में रहने और फिर उनके छ: साल तक टिके रहने का कारण यह भी था कि इसने अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की तुलना में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर कहीं ज्यादा ध्यान दिया जबकि इन मुद्दों पर पूर्वोत्तर सरकार कमजोर और अक्षम साबित हुई। संप्रग सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एक तरह से हीला-हवाली परिचय अधिक दे रही है। उसके रवैया से तो यही साबित होता है कि वह इस पर मोर्चे अभी तक अक्षम साबित हुई है।” सभापति महोदय, कश्मीर कहें या नॉर्थ-ईस्ट कहें, आज सरकार के सामने आंतरिक सुरक्षा के बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं है। इनका दौरा सिर्फ वहां होता है जहां वोट की राजनीति समझ में आती है। मैंने शुरू में कहा था इस देश की आंतरिक सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान की आई.एस.आई से है। अगर हम बनारस की बात कहेंगे तो कहा जाएगा कि इसे सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक ढंग से देखा जाता है। पाकिस्तान के साथ हमारे सौहार्दिक संबंध हों, देश में कोई भी इससे असहमत नहीं है। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री खुद लाहौर पहुंचे थे और शांति का संदेश लेकर पहुंचे थे। मुशर्रफ साहब बाद में भारत आए थे और आगरा में चर्चा हुई थी। यह चर्चा इसी कारण विफल हुई और इसी कारण आगरा की चर्चा में कोई ठोस बात नहीं हुई क्योंकि उन दिनों भारत सरकार अपनी बात पर अड़ी रही कि हम पाकिस्तान के साथ सौहार्दिक संबंध चाहते हैं लेकिन पहले अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए सीमा पार आतंकवाद पाकिस्तान की ओर से खत्म हो। चाहे पाकिस्तान के साथ कोई भी चर्चा करें लेकिन यह प्राथमिकता होनी चाहिए। आज सब चिंतित है, आज देश की सीमा कश्मीर पर जाकर डमलिट्राइजेशन की बात कही जाती है, इसे प्रोग्रेसिव एप्रोच कहा जाता है। लेकिन आज सीमा पार का आतंकवाद घटा है या बढ़ा है, यह सब आज गवाह है कि सीमा पार का आतंकवाद बढ़ रहा है। धार्मिक उन्माद को इसके साथ जोड़ा जा रहा है।

मैं आज इस विषय को साबित करना चाहता हूं कि यह सरकार अपनी वोट की राजनीति के लिए आई.एस.आई. के कार्यक्रम को अनदेखा करके देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर रही है। गृह विभाग के विरुद्ध एक खबर छपी है, विशेषकर कुछ दिनों में घटना हुई है, इसके संबंध में मैं “इण्डियन एक्सप्रैस” अखबार को कोट करूंगा। विशेषकर अयोध्या में, बंगलौर में, केरल में और दिल्ली में दीवाली के समय जो घटना हुई है और कुछ दिन पहले बनारस में घटना हुई है। इसे इससे जोड़ा जाता है कि क्या आपकी सरकार के समय ऐसी घटना नहीं हुई थी? क्या रघुनाथ मंदिर पर हमला नहीं हुआ था? क्या संसद के अंदर हमला नहीं हुआ था? क्या अक्षरधाम पर हमला नहीं हुआ था? अगर यह हमला हो गया तो क्या बड़ी बात हो गई? इसमें मौलिक अंतर है, जब युद्ध होता है या जंग छिड़ती है तब ऐसा कोई नहीं कह सकता कि जीते या हारे, लेकिन घाव हमें नहीं लगेगा। सिर्फ एक पक्ष हारेगा और दूसरा पक्ष आहत नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उन दिनों के गृह विभाग के आंकड़ों से प्रमाणित होता है कि आई.एस.आई. के मॉड््यूल्स को चैक करने के लिए, देश में आई.एस.आई की गतवधियों पर निगरानी रखने के लिए और उनके षडयंत्र को ध्वस्त करने में उन दिनों सरकार सफल रही थी । हमारी भारत की सरकार सफल रही, हालांकि कुछ घटनाएं हुई। लेकिन जब हमारी ओर से उन पर शिकंजा कसा जा रहा था, जब हमारी ओर से उन पर हमला किया गया, जब उनके षडयंत्र का भांडा फोड़ने का काम हुआ तो कुछ जगहों पर उन्होंने रिटेलिएट किया। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज की अप्रोच क्या है, आज की दिशा क्या है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़ों का उल्लेख करना चाहूंगा। होम मनिस्ट्री की फिगर के अनुसार Since the year 2000, security forces arrested 780 persons including 83 Pakistani nationals in their drive against subversion, sabotage and espionage. These figures are shared with the Directors-General of Police in their annual conference.  वर्ष २००० में आई.एस.आई. माडयूल को तोड़ने के लिए यह कार्रवाई की गई थी। वर्ष २००३ में ऐसे ५६ मॉडयूल को तोड़ने का काम किया गया। वर्ष २००४ में ४० घटनाएं हुई। वर्ष २००५ में १६ घटनाएं हुई। वर्ष २००५ में यह लगभग नगण्य तक पहुंच गया। आज ध्यान में आता है कि बंगलौर में जो घटना हुई, अयोध्या में जो घटना हुई, बनारस में जो घटना हुई, दिल्ली में दीवाली के समय जो घटना हुई, इन सब आतंकवादी घटनाओं के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान की आई.एस.आई. के साथ जुड़ रहे हैं। आज ऐसे सारे विषयों को प्रीएम्पटिव करने में सरकार नाकाम हो रही है, विफल हो रही है। क्योंकि उन्हें सारी चीजों में ध्यान आ रहा है कि कोई निर्दिष्ट वर्ग इसका विरोध न करे, कोई निर्दिष्ट वर्ग आहत न हो। आज यही इनकी चिंता होती है। चाहे अयोध्या हो, दिल्ली हो या केरल हो। केरल में ऐसी घटना होती है कि जो भारत सरकार में भागीदारी रखने वाले लोग हैं, उनका संबंध केरल में इन्हें नंगा करवाने में है, आज आप ऐसे लोगों के साथ यानी मुस्लिम लीग के साथ सत्तापक्ष से समझौता करके शासन चला रहे हो। इन्हें देश की आंतरिक सुरक्षा के बारे में क्या चिंता रहेगी। देश सुरक्षित रहे या न रहे, इन्हें इसकी परवाह क्या रहेगी।

सभापति महोदय, असम में इन्होंने आई.एम.डी.टी. के नाम पर जो काला कानून चलाया था, उसे महामहिम सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार किया, उसे बर्खास्त किया तथा उसे बर्खास्त करते कहा कि यह भारत की सॉवरेनटी के ऊपर बंगलादेश की ओर से खुला आक्रमण है। यह देश की सुरक्षा के हित में नहीं है। इसे तुरंत केन्द्र सरकार रद्द करे। उसका नतीजा क्या हुआ। मैं असम में पुन: चुनाव का उल्लेख करूंगा। आसाम के आने वाले चुनाव में वहां के तथाकथित माइनोरिटी वर्ग के लोगों ने रिएक्शन किया। बंगलादेशी इस देश में रहे, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो, देश की सुरक्षा के साथ समझौता हो, देश के अंदर सामाजिक तनाव बढ़े। लेकिन इनके अनुसार बंगलादेशी यहां आयें, सुरक्षित रहें। आज इंडियन सटिजनशिप एक्ट को परिवर्तित करने की बात हो रही है। मंत्री समूह बैठा, चर्चा हुई। स्वयं सरकार की जो तथाकथित नेत्री हैं, उन्होंने असम में जाकर कहा कि देश भले ही टूट जाए, लेकिन असम का चुनाव हमें जीतना चाहिए। इसलिए आई.एम.डी.टी का दूसरा रूप हम लाना चाहते हैं। मैं कांग्रेसी मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं… सभापति महोदय : धर्मेन्द्र जी, आपकी पार्टी के तीन सदस्य और बोलने वाले हैं।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : सर, मैं समाप्ति की ओर आ रहा हूं। मैं सत्ता पक्ष के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी माइनोरटिज्म की जो पालिसी है, यह सिर्फ वोट की राजनीति के कारण है। आपके सामने कोई कार्यक्रम नहीं है। माइनोरटिज्म के नशे में आप देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हो। आप ८० के दशक को भूल रहे हो। ८० के मध्य में जब आप ४०० से अधिक सीटें लेकर सत्ता में आये थे, तब आपने शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमैन्ट को अनदेखा किया था।

14.00 hrs. संविधान सभा को बदलने का प्रयास किया और बदला भी। फिर पुन: ऐसी ही चीज आईएमडीटी को दोबारा असम पर लागू करने का षडयंत्र कर रहे हो, आपको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। आपको कहीं चंद वोट मिल सकते हैं, लेकिन इस देश की आम जनता आपसे एक दिन पूछेगी और कटघरे में खड़ा करेगी कि क्या आपने देश हित में समझौता किया, आपको देश कभी क्षमा नहीं करेगा? हम गृह मंत्री जी से विनती करना चाहते हैं कि वोट की राजनीति से निवृत्त रहिए। आप देश के गृह मंत्री हो और देश की आम जनता की सुरक्षा आपकी प्रमुख चिन्ता है, लेकिन आप जो सिर्फ राजनीतिक गठबंधन को चलाने के लिए देश विरोधी कार्यक्रम पर लगे हो, इस पर निवृत्त रहना चाहिए। …( व्यवधान) 

सभापति महोदय, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूं और इस आंतरिक सुरक्षा की तार उड़ीसा से जुड़ती है, इसलिए मैं इसका उल्लेख किए बिना नही रह सकता। मैं यूपीए गवर्नमेंट पर और विशेष तौर से कांग्रेस दल के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूं कि पिछले दो साल से नक्सली हिंसा बढ़ी है। आपने सन् २००४ में आंध्रा प्रदेश में चुनाव के समय नक्सलियों के साथ समझौता किया था।…( व्यवधान)    MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY):  यह गलत है। I take objection to this. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

… (Interruptions)

श्रीमती रेणुका चौधरी :  इनके पास क्या सबूत है?…( व्यवधान) 

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record but the speech of Shri Dharmendra Pradhan.

(Interruptions) … * सभापति महोदय :कोई असंगत बात प्रोसिडिंग में नहीं जाएगी।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : सभापति महोदय, क्या आप यह अस्वीकार करते हैं कि आंध्रा प्रदेश में एक चुने हुए मुख्य मंत्री, श्री चन्द्र बाबू नायडू के कारवां पर नक्सलियों ने हमला नहीं किया था? …( व्यवधान) 

श्री अरुण कुमार वुण्डावल्ली (राजामुन्दरी) : किस ने किया था?…( व्यवधान) 

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : (Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record but the speech of Shri Dharmendra  Pradhan.

(Interruptions) … * श्री धर्मेन्द्र प्रधान : चन्द्रबाबू नायडू के कारवां पर नक्सलियों ने हमला किया।…( व्यवधान) 

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record but the speech of Shri Dharmendra Pradhan.

(Interruptions) …* सभापति महोदय :कोई असंगत बात प्रोसिडिंग में नहीं जाएगी।

…( व्यवधान) 

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : सभापति महोदय, मैं बिलकुल प्रासंगिक और संगत बात कह रहा हूं, चन्द्र बाबू नायडू जी से हमारी राजनीतिक विषय पर असहमति हो सकती है, लेकिन उन पर हमला हुआ था, इसे कौन अस्वीकार कर सकता है और नक्सलियों ने हमला किया, इस पर हम आपत्ति करते हैं। तब एनडीए की सरकार के समय नक्सलियों की जो समीक्षा थी, उस समय के मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। उन दिनों में एक कोआर्डीनेशन कमेटी बनी थी और गृह सचिव के नेतृत्व में सारे प्रदेशों के गृह सचिव और डी.जी. पुलिस को मिला कर एक कोआर्डीनेशन कमेटी बनी थी। हमने माना था, स्वीकार किया था कि नक्सली * Not Recorded.

हिंसा एक राष्ट्रीय समस्या है, क्योंकि अगर नक्सली हिंसा राष्ट्रीय समस्या नहीं होती, उनका अंतरराष्ट्रीय चेहरा नहीं होता तो ३० साल तक साम्यवादियों का शासन बंगाल में रहा, आज उन्हें भी उनकी हीट को झेलना पड़ रहा है और उनका सामना करना पड़ता है।

सभापति महोदय, जब यू.पी.ए. की सरकार आई, मैं उस आरोप को दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन राजनीतिक कारणों से कहा गया। गृह मंत्री जी ने सभा बुलाई और कहा कि यह राज्यों की समस्या है, राष्ट्रीय समस्या नहीं है। यह मेरा सबसे बड़ा आरोप इस सरकार पर है। यह अगर सीरियस होते, इनके दिमाग में राष्ट्रीय सुरक्षा, देश हित प्रमुख होता तो शायद यह पॉलिसी डेविएट नहीं करते और यह राष्ट्रीय समस्या को राज्य की समस्या नहीं कहते। उस कमेटी को इन्होंने डिजॉल्व कर दिया और कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने यह क्यों कहा, क्योंकि इनका समझौता हुआ था, ये पी.डब्ल्यू.जी. और नक्सलियों के बयान से हट गए।  अभी यहां पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ में हुये नक्सलियों के हमले पर सब ने आक्रोश प्रकट किया था और यह कहा गया कि राज्य सरकार ने आदिवासियों की सुरक्षा की परवाह न करते हुये उन्हें हमले में धकेल दिया। उस दिन श्री जोगी कह रहे थे लेकिन अभी यहां छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद श्री अजीत जोगी जी उपस्थित नहीं हैं। वह भी इस बात को कह रहे थे। मैं जानना चाहता हं कि राजनीति कौन कर रहा है और यह कैसे होती है?

सभापति जी, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से जूझने के लिये एक सामाजिक आन्दोलन शुरु होता है। उसकी अगुवाई कौन करता है? छत्तीसगढ़ विधान सभा में कांग्रेस के विरोधी दल के नेता श्री महेन्द्र कर्मा करते हैं जिसे कांग्रेस ने नेता बनाया…( व्यवधान) 

सभापति महोदय :अब आप समाप्त करिये।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : मैं समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय :आपकी पार्टी के काफी सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : सभापति जी, मैं अपनी पार्टी की तरफ से पहला सदस्य हूं और एक राष्ट्रीय समस्या पर अपने विचार रख रहा हूं। मुझे थोड़ा समय और दीजिये।

सभापति महोदय :आप अपने मुख्य सचेतक से लिखवाकर दीजिये। अगर सारा समय आप ले लेंगे तो आपकी पार्टी के दूसरे सदस्यों के लिये टाइम कट जायेगा।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : सभापति जी, मैंने अपने मुख्य सचेतक से समय ले लिया है। मै अपनी समय सीमा में बोलूंगा। मैं कह रहा था कि श्री महेन्द्र कर्मा वहां के विपक्ष के नेता हैं जो राजनीति नहीं करते बल्कि सामाजिक आन्दोलन चला रहे थे। छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि यह अच्छा आन्दोलन है। आम आदमी नक्सली हिंसा के खिलाफ इकट्ठा हो रहा है जिसका सब को समर्थन करना चाहिये लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के कारण इस अच्छी पहल को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है।

सभापति जी, उड़ीसा राज्य से केन्द्र सरकार के पास इस आशय की गुहार आई है कि नक्सलियों की लाल पट्टी नेपाल से श्रीलंका तक जा रही है जिसमें उड़ीसा भी आता है। मेरा चुनाव क्षेत्र भी उसमें आता है। उड़ीसा सरकार ने दो-तीन मांगें केन्द्र सरकार के सामने रखी हैं। इनमें सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपैंडिचर्स स्कीम है जो केन्द्र सरकार के अनुदान से चलती है। उड़ीसा सरकार ने ९ जिले उसमें लिये हैं। इनमें तीन जिले - देवगढ़,सम्बलपुर और जाजपुर के लिये विशेष आग्रह किया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसे स्वीकार करना चाहिये जिसका मैं भी समर्थन करता हूं।

सभापति जी, उक्त इलाके में जो रैड कॉरिडोर बनता है, उसमें आन्ध्रा प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड के वनवासी क्षेत्र हैं जो विजयवाड़ा से लेकर रांची तक नेशनल हाईवे का रास्ता है। मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार इस पर विचार करे और माननीय गृहमंत्री अपने उत्तर में विषय को लक्ष्य करते हुये स्पेशल प्रोवीज़न देकर उसे पूरा करें।

            सभापति महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त करने से पहले एक महत्व के विषय की ओर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। कुछ साल पहले दिल्ली में एक ऐसी घटना हो गई जब हमारे प्रिय नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री उस समय धरने पर पहुंची कि दिल्ली सुरक्षित नहीं है। मैं वही प्रश्न आज की सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या आज दिल्ली सुरक्षित है? आये दिन दिल्ली मे महिलाओं पर ज्यादतियां हो रही हैं क्योंकि  …* हैं। इसलिये  …* आज के अखबार में आया है …* …( व्यवधान) 

सभापति महोदय :कोई असंगत बात कार्यवाही में नहीं जायेगी। आप लोग बैठिये।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : सभापति जी, यह आपके विचारार्थ है।…( व्यवधान) 

सभापति महोदय :मिस्त्री जी, आप बैठिये। मैंने चेयर से नियमन दे दिया है कि कोई असंगत बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : सभापति महोदय, देश में प्रजातंत्र है, मैंने केवल राजनैतिक आरोप लगाया है, ये इंतना इंटरवैंशन क्यों कर रहे हैं?…( व्यवधान) 

* Not Recorded.

सभापति महोदय :आप लोग अपने स्थान ग्रहण कीजिय़े। कोई असंगत बात प्रोसीडिंग्ज़ में नहीं जा रही है।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : यदि आपकी सुरक्षा व्यवस्था ठीक होती तो दिल्ली में ऐसा हादसा नहीं होता। …( व्यवधान) 

सभापति महोदय :  माननीय सदस्य क्यों खड़े हैं? असंगत बात प्रोसीडिंग्ज़ में से निकाल दी गई है। आप सदन का संचालन मत करिये।

...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  आप ही व्यवधान कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोगों को यह शोभा नहीं देता।

...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  स्वाईं जी, आप स्थान ग्रहण कीजिए। आप समझदार माननीय सदस्य हैं। कृपया आसन ग्रहण करें।

...( व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान सभापति जी, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। यहां गृह विभाग की अनुदान की मांगों पर चर्चा हो रही है। मैंने शुरू में कहा कि मैंने जितने आंकड़े देखे थे, गृह विभाग के खर्चे में आठ-नौ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। देश का राजस्व जिस हिसाब से बढ़ा है, उसी अनुपात में गृह विभाग का खर्च भी बढ़ा है, लेकिन इनकी अप्रोच में खोट है। इनकी पूरी आंतरिक सुरक्षा का खेल माइनॉरटिज़्म पर आधारित है। आज देश इसीलिए असुरक्षित है क्योंकि इन्होंने कॉमन मनिमम प्रोग्राम में कहा था, उसका बड़ा ढिंढोरा पीटा था कि हम पोटा को खत्म करेंगे। पोटा को खत्म कर दिया और आज देश को उसको भुगतना पड़ रहा है। इस देश की संसद में जिन लोगों ने हमला किया, पोटा कोर्ट में उस पर सुनवाई के बाद उनको सज़ा दिलवाई गई। मगर आज सरकार की अप्रोच क्या है? …( व्यवधान) 

बनर्जी कमेटी गठित करके गोधरा में बहुसंख्यक समाज की हत्या करने का षडयंत्र करने वालों को बरी करने का काम सरकार कर रही है। आज देश में जो उग्रवादी ताकतें हैं, जो आई.एस.आई. के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको इससे उत्साह और प्रेरणा मिलती है।  …*  यह जो देश विरोधी प्रवृत्ति है, इनकी जो माइनॉरिटीज़ को अपीज़ करने वाली अप्रोच है, …( व्यवधान)  उसमें जो बेईमानी है, हम उसकी निन्दा करते हैं और गृह मंत्री से अपेक्षा करते हैं कि राजनीति से ऊपर उठकर देश की सुरक्षा के मामले पर देश की आम जनता के हित में काम करें।

* Not Recorded.

सभापति महोदय :  अजय चक्रवर्ती जी, आप बैठिये। Now, Shri Madhusudan Mistry.

...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:  Nothing will go on record except the speech of Shri Madhusudan Mistry.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN:  Mr. Mistry, you should start your speech.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): Sir, let them stop disturbing the House… (Interruptions)

                                     

Not Recorded.

 CUT MOTIONS   श्री बची सिंह रावत "बचदा " (अल्मोड़ा):मैं प्रस्ताव करता हूं कि गृह मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ ५०) को कम करके १ रुपया किया जाए।

३८. देश में न्यायालयों के कार्यकरण में राजभाषा के क्रियान्वयन में असफलता।

३९. विदेशी घुसपैठ और आतंकवाद को प्रभावी रूप से रोकने के लिए उपायों के क्रियान्वयन में असफलता।

कि गृह मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ ५०) में से १०० रुपए कम किए जाएं।

४०. परीक्षाएं लेने के प्रयोजनार्थ संघ लोक सेवा आयोग में राजभाषा हिन्दी को पूर्णत: मान्यता प्रदान किए जाने में असफलता।

41.       भारत के उच्चतम न्यायालय और अन्य सभी न्यायालयों में त्रिभाषा सूत्र के आधार पर राजभाष्षा हिन्दी के प्रयोग को अनिवार्य बनाए जाने की आवश्यकता।

४२. आतंकवादी गतवधियों को प्रभावी रूप से रोकने के लिए "पोटा " बहाल किए जाने की आवश्यकता।

४३. नक्सलवादी और माओवादी गतवधियों के प्रमुख केन्द्रों को नष्ट करने के लिए प्रभावी कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता।

कि पुलिस शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ ५२) में से १०० रुपए कम किए जाएं।

४४. असम, पश्चिम बंगाल और देश के अन्य भागों में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता।

४५. अर्द्धसैनिक बलों में उत्तरांचल के युवाओं के लिए ३० प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

४६. उत्तरांचल में भारत-नेपाल बार्डर पर काली नदी में गश्त करने के लिए सशस्त्र सीमा बल को वाटर बोट उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

४७. अर्द्धसैनिक बलों को भारतीय सेना की भांति कैंटीन, चकित्सा और आवास सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

४८. अर्द्धसैनिक बलों के कर्मचारियों को सीमा क्षेत्रों में उनकी नियुक्ति के दौरान परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

४९. अर्द्धसैनिक बल की एक केन्द्रीय कमान स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

कि गृह मंत्रालय का अन्य व्यय शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ ५३) में से १०० रुपए कम किए जांए।

५० उत्तरांचल के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

51.       अर्द्धसैनिक बलों के भूतपूर्व कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए एक पृथक निदेशालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता।

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for allowing me to speak on the discussion on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Home Affairs for the year 2006-07… (Interruptions)

श्री सोमाभाई जी.पटेल (सुरेन्द्रनगर) : सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इतने गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है परंतु सदन में कोरम भी नहीं है। सदन में कोरम तो पूरा करवाइए।

सभापति महोदय :  घंटी बजाई जा रही है।

अब गणपूर्ति हो गई है। माननीय सदस्य श्री मधुसूदन मिस्त्री अपना भाषण जारी रखें।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, गृह मंत्रालय की वर्ष २००६-०७ की अनुदानों की मांगों के ऊपर मुझे बोलने का मौका प्राप्त हुआ है। सामने से कुछ बातें कहीं गई हैं, मैं उन बातों पर बाद में आऊंगा। इस साल गृह मंत्रालय के बजट हैड २०५५ में १३७१० करोड़ रुपए की डिमांड है। That is, in fact, 5.79 per cent of cost of administrative services और बीते साल के रिवाइज्ड ऐसटिमेट है उससे ८.६७ परसेंट ज्यादा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के समय में २००२-०३ और २००३-०४ के अंदर टोटल सर्विसेज़ का ४.०२ का परसेंटेंज था। It has increased to 5.70. …( व्यवधान) आंकड़े इकट्ठा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। It is no joke. पुलिस के बारे में भी कहना चाहता हूं  It was under that 0055 Head and I have not taken into account the capital expenditure जो रेवेन्यु के अंदर था, लेकिन पुलिस की जो इनकम है Under the Head of 0055, it is Rs. 1,867 crore होने वाली है, ऐसी इसके अंदर धारणा है। इससे दो चीजें साफ होती हैं। पहली यह है कि इनकम बढ़ने वाली है, इसका मतलब पुलिस को काम करना पड़ता है, क्योंकि पुलिस लॉ एंड आर्डर को जो वायलेट करते हैं, उनको देखती है। वायलेट के फाइन फीचर्स इनकम के अंदर जाते हैं औरPolice supply to the other States also and the States have to pay that. That goes under income.  जैसेखर्चा बढ़ा है, इसका मतलब यह है कि सरकार को पूरे देश के अंदर अपनी आंतरिक व्यवस्था और पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है जैसे बार्डर के ऊपर उनको सुरक्षित रखने के लिए, अलग-अलग जो काम हैं जैसे ट्रेनिंग है, माडर्नाइजेशन आफ पुलिस है, नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो है, ऐसी जो चीजें हैं, सेंसस हैं, सर्वेज़ हैं। इन सब चीजों पर सरकार खर्च करते हुए देखती है कि उनका आंतरिक सुरक्षा अच्छी रहे, इससे यह मकसद फलित होता है। हमें यहां एक सीख दी गई कि इस देश में कितने इश्यु राज्यों के अधीन हैं । हम माइनोरटिज्म की ओर जा रहे हैं और सरकार हमेशा इसे बढ़ावा देती है।

  महोदय, मुझे हैरानी इस बात की है कि फासिस्ट मानसिकता रखने वाले आदमी, लाशों के ऊपर राजनीति करने वाले आदमी, हमें सीख दे रहे हैं। …( व्यवधान) 

(Interruptions) … * श्री मधुसूदन मिस्त्री : सभापति महोदय, लाशों पर राजनीति करने वाले हमें सीख दे रहे हैं। …( व्यवधान) 

MR. CHAIRMAN : Nothing, except what Shri Mistry says, will go on record.

(Interruptions) … * SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Sir, I am not yielding to him.

सभापति महोदय :राम कृपाल जी, आप बैठिए। जब आपकी टर्न आए, तब आप बोलें। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...( व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग भी इसी देश के नागरिक हैं। ये लोग उन्हें इस देश का नागरिक नहीं मानते हैं।I remember and I want to put this on record.  जब गुजरात में हल्ला हो रहा था, तब २ या ३ तारीख को हम इनके प्राइम मनिस्टर और डिप्टी प्राइम मनिस्टर आडवाणी जी से मिलने गए और हमने कहा कि मलिट्री को गुजरात भेजो और गुजरात को उसके हवाले करो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आर्मी को डिप्लॉय तो करेंगे, लेकिन आर्मी के हवाले गुजरात को नहीं करेंगे।

अब, जब यू.पी. में हनुमान मंदिर पर आतंकवादियों का हमला हुआ, तो ये रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं जिसे ये एकता यात्रा का नाम दे रहे हैं। इनकी यह पॉलिसी है कि नाम तो ऐसा दो जिससे प्रैस वाले ज्यादा न पूछें, लेकिन काम एकता नहीं करते। नाम “एकता यात्रा” लेकिन वास्तव में “विभाजन यात्रा”  मैं पूछना चाहता हूं कि इनके नेता भी दो अलग-अलग डायरैक्शनों में क्यों जा रहे हैं ? वे दोनों एक साथ नहीं जा रहे हैं। एक इधर जा रहा है और दूसरा उधर जा रहा है, दोनों में विभाजन है। …( व्यवधान) 

सभापति महोदय, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि They do not have the tolerance.

 What is this, Sir?… (Interruptions) सुनने की इनकी आदत ही नहीं है। …( व्यवधान) 

MR. CHAIRMAN: Nothing, except what Shri Mistry says, will go on record.

(Interruptions) …*   * Not Recorded.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार, इनकी तरह झंडेवालान के रिमोट कंट्रोल पर नहीं चलती है। जैसे इनकी सरकार नागपुर से और दिल्ली में झंडेवालान से चलती थी, वैसे हमारी सरकार नहीं चलती। …( व्यवधान) 

सभापति महोदय : मिस्त्री जी, आप अपना भाषण जारी रखिए। आपके भाषण के अलावा किसी भी माननीय सदस्य की कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है।

...( व्यवधान)... * श्री मधुसूदन मिस्त्री :  सभापति महोदय, जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ, जब अक्षर धाम पर हमला हुआ, तब हम उधर बैठते थे। हम सभी, सारा सदन, एक साथ खड़ा हुआ और कहा कि संसद पर हमला, देश पर हमले के समान है। यह राष्ट्रीय समस्या है। हम सब साथ मिलकर इसका समाधान करेंगे। हमने टैररिस्ट्स अटैक के बाद रथ-यात्रा नहीं निकाली। …( व्यवधान) 

सभापति महोदय : आप लोग बैठिए। केवल माननीय सदस्य, श्री मधुसूदन मिस्त्री जी के अलावा और किसी भी माननीय सदस्य की कोई भी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है।

...( व्यवधान)... * श्री मधुसूदन मिस्त्री : सभापति महोदय, विपक्ष के लोगों को चाहिए कि वह हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार रहें। हमारी बातों को सुनने के लिए उन्हें अपना कलेजा बड़ा रखना चाहिए। ये छोटे-छोटे, लेकिन महत्वपूर्ण मामले हैं। जब संसद पर हमला हुआ, तो हम इनके साथ खड़े थे। हमने उस स्थिति का किसी भी प्रकार से लाभ नहीं उठाया और हमने माइनॉरिटी की बात नहीं कही थी। हमने कहा कि संसद के ऊपर हमला, देश पर हमला है। हम इनकी बातों से कोई डिफरेंस नहीं रखते थे। इंग्लैंड पर हमला हुआ, अमरीका पर हमला हुआ, तो पूरा देश एक साथ था। पूरे देश को एक साथ रहना भी चाहिए ।

हम साथ में रहे, पाकिस्तान के साथ जब हम युद्ध के कगार पर पहुंच गये और हालात ऐसे हो गये कि जैसे आज या कल हमला हो, ऐसी स्थिति में इन्होंने पहुंचाया था, हम इनके साथ खड़े थे। ऐसे मुद्दों के ऊपर कांग्रेस राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन आप जानते हैं कि इस मुद्दे पर अगर आप राजनीति नहीं करेंगे, तब तक आप पावर में नहीं आ सकते।…( व्यवधान) 

 

* Not Recorded.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI):  Sir, the hon. Member is forgetting the elementary courtesy that he initiated the debate and now he should have the courtesy to listen to the other speakers. This is not the way… (Interruptions)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : दादा, आप उस समय नहीं थे।…( व्यवधान) 

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए, मैंने आपको नहीं टोका।…( व्यवधान) 

श्री मधुसूदन मिस्त्री : लेकिन जब हमारी लीडर के ऊपर ऐसे वड्र्स यूज़ किये जाते हैं तो हम भी कहेंगे, आप भी संभालिये। आपको अभी सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पार्टी में फासिस्ट मानसिकता रखने वाले आपके नेता हैं, जो बाहर एक बात करते हैं और आप लोग दूसरी बात करते हैं। हमारे यहां गुजरात में भी हैं और नेशनल लेविल के ऊपर भी हैं।…( व्यवधान) 

सभापति महोदय : प्रधान जी, संसदीय डिबेट के स्तर को बनाये रखिये।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : यह जिम्मेदारी उनकी भी है।…( व्यवधान) 

सभापति महोदय :यह सब की जिम्मेदारी है, सब घर देखा, एक ही लेखा।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : अक्षरधाम, रघुनाथ टैम्पल या सभी टैम्पलों पर हमले हुए तो हमने इनका साथ दिया। हम लोगों के आंसू पोंछने गये, उन लोगों के साथ हम मिले। वाराणसी के अन्दर भी जब हमारी नेता सबसे पहले पहुंचीं तो उनको कहा कि आप राजनीति नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो। राजनीति वे नहीं कर रहीं, राजनीति अभी आप कर रहे हो। अभी और भी आगे पता चलेगा कि इस देश के लोग आपको हमेशा वहीं बैठने के लिए कहेंगे, वहां से १० सालों के अन्दर आप इधर नहीं आने वाले हैं, सोच लीजिए।

इण्टरनल सिक्योरिटी की बात हुई। डिमांड के अन्दर मैं कहूंगा कि नानावती कमीशन की बात थी, अयोध्या कमीशन की बात है, नानावती कमीशन के अन्दर हमारे यहां आप दे रहे हैं, जो मैं नहीं मानता हूं कि रिपोर्ट आने वाली है। जहां तक उस सरकार में जो चीफ मनिस्टर बैठे हैं, वहां तक उनकी जो नानावती कमीशन की रिपोर्ट आये, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कमीशनों के अन्दर जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी उनकी रिपोर्ट मिले।

नक्सलियों की एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी बातचीत हुई कि नक्सली अटैक कहां ज्यादा हुए। २००४-२००५ और उसके पहले छत्तीसगढ़ में ३५२ और २००५ में ३८० हुए। झारखण्ड में ३७९ और २००५ में ३०८ हुए। बिहार में ३२३ और १८३ हुए और दूसरे राज्यों में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुए। नक्सलवादियों की समस्या को आप राष्ट्रीय समस्या बता रहे हैं, लेकिन मैं इनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ये अपोज़ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन राज नहीं चला सकते। जहां-जहां इनकी राज्य सरकारें हैं, वहां २००४-२००५ के अन्दर इस मुद्दे पर इनकी विफलता है। सैण्टर से कहा गया, सैण्टर से इन्फोर्मेशन जाती है, सैण्टर से पुलिस फोर्स जाती है, सैण्टर से मदद जाती है, लेकिन उन सरकारों के अन्दर नक्सली प्राब्लम को हल करने के लिए अगर केन्द्र कुछ भी करता है तो केन्द्र सरकार हमारे राज्य के अन्दर दखल कर रहा है, केन्द्र सरकार हमको काम नहीं करने देती, ऐसा कहा जाता है। मैं इनसे ऐसा कहना चाहता हूं कि जहां-जहां आपकी पार्टी की सरकार है, सबसे पहले उनको राज करना सिखाओ। इन्फोर्मेशन है तो कलैक्ट करें, अटैक होते हों तो इनको कण्टेन करें और इस समस्या को हल करने के लिए पूरा-पूरा साथ दें, सिर्फ माइनोरिटी के ऊपर अपना दिमाग कंसेंट्रेट न करें। यह मुसलसल देखा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इनका यह रवैया हमारे ऊपर और इस देश के ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्चा लादता है, Take the example of rath yatra. अभी क्या होगा, रथ-यात्रा जहां-जहां जायेगी, एडीशनल पुलिस फोर्स भेजो, लॉ एण्ड ऑर्डर की व्यवस्था करो, वह दंगा यात्रा में कन्वर्ट न हो जाये, उसके लिए स्टैप लो, यह सब एडीशनल खर्चा है। It is an additional expenditure on the part of both, the Central Government as well as the State Government. हम इनसे कहते हैं कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो। लोगों से अगर आपको वोट और सत्ता चाहिए तो सिर्फ छोटी-छोटी सी जो बातें हैं, जिसके अन्दर सर्वे का मुद्दा है, पाकिस्तान इनका फेवरिट सबजैक्ट है, बंगलादेश इनका फेवरिट सबजैक्ट है, मदरसा इनका फेवरिट सबजैक्ट है, नक्सलवाद और टैरेरिज्म इनका फेवरिट सबजैक्ट है, इनके अलावा विकास की कोई बात ये नहीं करेंगे।मैं जानता हूं कि विकास के बारे में बात करने की इनकी क्षमता नहीं है और यह इसके नाम पर इलैक्ट भी नहीं हो सकते हैं। आजकल कोटा के अंदर कुछ चल रहा है। राजस्थान के कोटा में क्या है?…( व्यवधान) 

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : आप कहां की बात कर रहे हैं, बात को कहीं ओर ले जा रहे हैं।…( व्यवधान) 

MR. CHAIRMAN :   Nothing will be recorded except the speech of Shri Madhusudan Mistry.

(Interruptions) … * * Not Recorded.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं लॉ एंड आर्डर के ऊपर ही आ रहा हूं। एक किताब सात साल पहले लिखी गयी थी। अब उसके लिखने वाले और उसके जानने वाले का कहीं पता नहीं है, लेकिन यहां एकदम से क्यों आ गयी, जबकि वह सात साल पहले लिखी गयी थी। उसको यहां दिखाकर लॉ एंड आर्डर का सवाल बताया जा रहा है। जिसने लिखी है उसके खिलाफ केस करने से कौन मना कर रहा है। इसकी बजाय जो पूरी क्रिश्चियन कम्यूनिटी वहां पर स्कूल चला रही है, उनके गैस कनैक्शन काट दो।…( व्यवधान) 

प्रो. रासा सिंह रावत : स्कूल चलाने से मना नहीं किया है, धमार्ंतरण का विरोध किया है। एक हजार लोगों का धमार्ंतरण कर दिया गया है।…( व्यवधान) 

सभापति महोदय : आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...( व्यवधान)... * श्री मधुसूदन मिस्त्री : ये कौन से धर्म के ठेकेदार हैं? मुझे कौन सा धर्म मानना है, यह मेरी मर्जी है। यह कहने वाले कौन होते हैं? मैं रिकार्ड में वापस रखना चाहता हूं कि ट्राइबल ऐथिस्ट हैं। पवन, अग्नि, बारिश उनके देव हैं। मैंने उनके साथ २५ साल तक काम किया है। वे किसी धर्म के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। एक जाता है, उनको एक धर्म में ले आता है, आप जाते हैं तो आप उनको कन्वर्ट करके ले आते हैं। लेकिन आप भी तो एक तरह से धर्म परिवर्तन करते हैं।…( व्यवधान) 

प्रो. रासा सिंह रावत : वह अपने धर्म में वापस लौटते हैं, वे अपने घर को लौटते हैं।…( व्यवधान) 

श्री मधुसूदन मिस्त्री : कौन से धर्म का पालन करना है, वहइस देश के नागरिक का अधिकार है। उसको लेकर लॉ एंड आर्डर की समस्या खड़ी नहीं करनी चाहिए।

महोदय, हमारे यहां डांग जिले में शबरी मेले का आयोजन किया गया था। शबरी जी ने श्री राम को फल खिलाए थे, उसी शबरी जी के नाम पर एक मेले का आयोजन किया गया था। तीन महीने तक इसकी तैयारियां चलीं। राज्य सरकार के खर्चे पर यह सब हुआ। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आदमी लाए गए और उनको वहां इकट्ठा किया गया। जिस आदमी ने यह सब आर्गेनाइज़ किया था, उनको राज्य सभा का टिकट दिया गया है।…( व्यवधान) 

MR. CHAIRMAN:  Please address the Chair, Mr. Mistry.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : यदि आप में थोड़ा भी सेन्स है तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप कानून और व्यवस्था का प्रश्न मत खड़ा कीजिए। सरकार के ऊपर पैसों का भार मत डालो। आप शांति रखिए।

* Not Recorded.

आपको वोट देने वाले, आपको ही वोट देंगे। अल्पसंख्यक भी इस देश के नागरिक हैं। यहां पर उनको प्रापर्टी और रहने इत्यादि का अधिकार है। आप यह मानकर के चलिए कि उनमें से ज्यादातर इनको वोट नहीं देते हैं। इसलिए इनकी ऐसी मानसिकता चल रही है। मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि आप जरा संयम रखिए। देश का विभाजन करने का काम मत कीजिए। आपका यह कदम किसी कम्यूनिटी, किसी एरिया का नहीं सबका विभाजन करेगा।…( व्यवधान) 

सभापति महोदय : प्रधान जी, आप बीच में टोकाटाकी मत कीजिए। आप पहले भाषण कर चुके हैं। मिस्त्री जी आप टोकाटाकी पर ध्यान मत दीजिए, आप अपना भाषण जारी रखिए।

...( व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री : Sir, I repeat that it is a stunt and nothing else.

महोदय, बजट फोर ग्रान्ट के बारे मैं कहना चाहता हूं किहमारे देश में प्रति लाख पुलिस पापुलेशन रेशियों दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम है, रूस के अंदर १२२५ है, मलेशिया में ४३० है, इंग्लैंड-वैल्स में ३४७ है, यूएसए के अंदर ३०० है, लेकिन इंडिया में सिर्फ १३४ है। आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरी दरख्वास्त है कि बजट में डिमान्ड करके इसे बढ़ाइए। दोनों चीजों में ऐसी परिस्थितियां हो गईं, एक क्रमिनल लॉ सिस्टम में आपने देखा कि जेसिका लाल या जाहिरा के केस हुए। ज़ाहिरा के केस में विटनेस को तोड़ने और पैसे देने के बारे में इन्क्वारी हुई। लेकिन क्रमिनल जस्टिस सिस्टम में राज्य सरकार पूरी जवाबदेह है।…( व्यवधान)  आप श्री मोदी से जाकर पूछिए, यहां क्यों बोल रहे हैं।…( व्यवधान) 

सभापति महोदय :श्री मिस्त्री के भाषण के अलावा किसी माननीय सदस्य की बात प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं होगी।

...( व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री : विटनेसेज़ को तोड़ा गया। मेरी विनती है कि क्रमिनल लॉ सिस्टम को और स्पीडी बनाना चाहिए। मेरी गृह मंत्री जी से दरखास्त है कि रॉयट्स, मर्डर आदि के केसेज़ को टाइम बाउंड करना चाहिए, केस को कंटीन्यूअस चलाना, फनिश करना और सजा देने के बारे में टाइम बाउंड लेजिसलेशन लाना चाहिए। जो केस शुरू हो जाता है, उसमें जज को डैज़िगनेट करना चाहिए। मर्डर और किडनैपिंग्स जैसे सीरियस केसेज़ के बारे में लोगों को कानून का डर नहीं होता, जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं या जो लोग पावर में होते हैं, जैसे गुजरात में हो रहा है, जो लोग पावर में होते हैं, उसमें इन्फ्लुएंस की परिस्थिति के बारे में कुछ रास्ता निकालें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सके।

नेशनल लैवल पर हयूमन राइट्स कमीशन के लिए इस साल का बजट ११ करोड़ रुपये, ७२ लाख रुपये बजट एस्टीमेट में रखे गए हैं। लेकिन कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक हयूमन राइट्स कमीशन नहीं बनाया। उन्हें ७-८ सालों से कहा जा रहा है, लेकिन वे बनाते नहीं हैं। मैं गुजरात से आता हूं। उसमें गुजरात सरकार भी है क्योंकि वह जानती है कि वह हयूमन राइट्स कमीशन क्यों नहीं बनाना चाहती। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी नहीं बना है। हयूमन राइट्स कमीशन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, जिससे गरीब लोगों को न्याय मिल सके।

प्रिज़न रिफाम्र्स खासकर बिहार में जेल तोड़ने की बात हुई। इसके बावजूद जेलों में देखा गया है कि वहां माफिया लोगों का समानान्तर शासन चलता है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। गुनाह करने वाले लोंगों की संख्या बढ़ी है, लेकिन जेलों की संख्या नहीं बढ़ी है। इसे भी ध्यान रखना चाहिए।

गुजरात और पाकिस्तान का बहुत बड़ा इंटरनेशनल बार्डर है। एक लैंड बार्डर है और दूसरा सी बार्डर है। एक में कोस्ट गार्ड है और दूसरे में बार्डर सिक्युरिटी फोर्स है। गुजरात में कोस्ट गार्ड की परिस्थिति ऐसी है कि पाकिस्तानी मेरीन दरिया में आकर मछुआरों को इंडियन टेरीटरी से पकड़कर ले जाती है। थोड़े दिन पहले पूरे पोरबन्दर और उसके साइड के कोस्ट लाइन में लोगों ने कई दिनों तक सब सेवाएं बंद कर रखी थीं, क्योंकि जो मछली पकड़ने जाते हैं, उन्हें अरैस्ट करके, उनकी बोट लेकर उन्हें पाकिस्तान की जेलों में धकेला जाता है। उनकी बोट रिलीज़ नहीं की जाती और साथ ही किसी को पता भी नहीं चलता कि व्यक्ति कहां गया, कहीं और से पता लगता है कि उन्हें अरैस्ट किया गया है। कोस्ट गार्ड ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहें, और भी रिक्रूटमैंट या डिप्लॉयमैंट करनी पड़े तो करनी चाहिए। इसी तरह बंगलादेश में करीब ढाई हजार किलोमीटर पर फैंसिंग हुई है, लेकिन गुजरात और पाकिस्तान के बार्डर पर पूरी फैंसिंग नहीं है। इससे ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। सरकार कहती है कि वहां से इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन उसे रोक नहीं सकती। उसमें ज्यादा से ज्यादा पोलीटिकल माइलेज लेना चाहती है।

 वैसे भी इनकी ऐसी मानसिकता देखी गयी है। बंगलादेश, पाकिस्तान के बार्डर पर जो परिस्थितियां पैदा होती हैं, उनसे इस देश में ऐसा लगता है कि इंटरनल सिक्योरिटी में थोड़ी प्रौब्लम है, ऐसा इनका कहना है। यहां पर दो-तीन मुद्दे उठाये गये हैं। हमारे ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया कि हमने आंध्रा प्रदेश के नक्सलियों के साथ समझौता किया हुआ है। अब हमने समझौता किया है या नहीं, ऐसी बातचीत के बारे में मुझे पता नहीं। ऐसा कुछ रिकार्ड में नहीं भी है। लेकिन हमारे यहां गुजरात में कभी-कभी मुख्य मंत्री हर तीन महीने बाद कह देते हैं कि नक्सलियों ने मुझे थ्रैट दी है। ऐसा वे जान-बूझकर करवाते हैं जिससे सामने वाले उनको मुख्य मंत्री की सीट से न हटा दें। वे कहते हैं कि उनकी लाइफ पर हमेशा थ्रैट है। …( व्यवधान)   एंटी सोशल एलिमैंट्स के साथ उनका समझौता है, ऐसा मुझे साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप डायलाग के खिलाफ न हों बेशक वे नक्सलाट, टैरोरिस्ट या कोई भी हों। मेहरबानी करके आप राज्यों के लॉ एंड आर्डर की बात यहां मत करिये। …( व्यवधान) 

सभापति महोदय :  धर्मेन्द्र  प्रधान जी, आप अनुमति लिये बिना बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। यह अच्छी परम्परा नहीं है।

...( व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़) : आपकी सरकार ने आंध्रा प्रदेश में ऐसा किया है। …( व्यवधान) 

सभापति महोदय :   धर्मेन्द्रप्रधान जी, आपकी कोई बात प्रोसीडिंग्स में नहीं जा रही है। This is not fair.

...( व्यवधान)...  *  

श्री मधुसूदन मिस्त्री : आप समझौता करते हैं। …( व्यवधान)    हम लोग गाय की पूंछ   

काटकर मंदिर में नहीं डालते। आप जानते हैं कि कौन उसे   

डालकर जाते हैं और फिर रायट्स करवाते हैं। आपको इस बारे में क्या कुछ कहना है ?  हमने ऐसी-ऐसी बातें सुनी हैं जिनको सुनकर आपको ताज्जुब होगा। उस्तरा मारने का २५ रुपया और चाकू मारने का १०० रुपया है। …( व्यवधान)  क्या आपको कुछ कहना है ? …( व्यवधान)   यह सब आपकी सरकार करवा रही है। आपको इसमें कुछ कहना है ?  हम जितना न बोलें उतना अच्छा है। …( व्यवधान)   रायट्स करवाने वाले आदमी माइनौरिटी की बात करके वोट लेना चाहते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। …( व्यवधान)    

You have nothing to show. … (Interruptions)आपके सदस्य ने ऐसा बोला इसलिए मुझे बोलना पड़ा। …( व्यवधान)   

गुजरात में आपको सब पता चल जायेगा। …( व्यवधान)   No, Sir, they simply irritate, nothing else. They do not have anything… (Interruptions) They should have the tolerance to listen to us.  When we can listen to them, why can they not do so? They have a fascist mentality. … (Interruptions) That is what is going in Gujarat… (Interruptions)

* Not Recorded.

सभापति महोदय :   मिस्त्री जी, आप अपना भाषण जारी रखिए। आप उत्तेजित न होकर अपना भाषण करिये।

...( व्यवधान)

श्री सुरेश वाघमारे (वर्धा) : सभापति महोदय, आप इधर तो टोका-टाकी कर रहे हैं लेकिन आप उनको कुछ नहीं कह रहे। वह पता नहीं क्या-क्या बातें कह रहे हैं। …( व्यवधान) 

श्री मधुसूदन मिस्त्री : सभापति महोदय, अगर इसमें कुछ अनपार्लियामैंट है तो उसे आप निकलवा दीजिए।…( व्यवधान) 

श्री सुरेश वाघमारे: सभापति महोदय, यह कैसी बातें बोल रहे है ? …( व्यवधान) 

श्री मधुसूदन मिस्त्री : पोलटिकल स्कोर सैटल करने के लिए कुछ नहीं है इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं …( व्यवधान) 

सभापति महोदय :  मैं पहले रूलिंग दे चुका हूं कि कोई भी असंगत बात प्रोसीडिंग्स में नहीं जायेगी।

...( व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री : सेंसस का सारा काम इसी मनिस्ट्री के अंदर आता है। मैंने कई बार पहले भी रिक्वैस्ट की है, आज फिर मैं होम मनिस्टर से रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि सेंसस होने के बाद जो रिपोर्ट आती है, it takes its own time.  Computerisation of data takes a very long time. सेंसस जब प्रकाशित होता है, तो उसके बाद दूसरी सेंसस आ जाती है। इसकी वजह से पहले सेंसस का डाटा जो डेवलपमैंट में यूज होना चाहिए, वह नहीं होता। इसी तरह नैशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो का डाटा भी काफी देर से आता है। अब कितने क्राइम के डाटा हैं, उसे भी यह समय से नहीं भेजते। मुझे लगता है कि सिक्योरिटी का हिस्सा भी कंक्रीट लिस्ट में लाया जाये। जो स्टेट इसको रिस्पैक्ट नहीं करती, उसके ऊपर कुछ न कुछ पनिशमैंट होना चाहिए ताकि पूरा डाटा मिले। नैशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के डाटा में भी एक सस्पीशन पैदा होता है कि वाकई जितने केस हैं, वे सारे केस पुलिस स्टेशन में दर्ज कराये जाते हैं या नहीं?  इसी तरह किन स्टेटों में क्राइम के केस घटे हैं या पर्टिकुलर सैक्शन १२५ के केस हैं, वे कितने घटे हैं?

कितनेदूसरे किस्से घटे हैं, ऐसा बताने के लिए नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो वाले ऐसा करते हैं कि कई बार कम्प्लेंट पुलिस स्टेशन्स में रजिस्टर ही नहीं होती और इसकी वजह से On record, they show that crime is declining. लेकिन जमीनी हकीकत दूसरी होती है। इसलिए मेरी आपसे विनती यह है कि नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो में कम्प्लेंट ठीक से रजिस्टर की जाएं।

पुलिस स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाना भी जरूरी है। केन्द्र सरकार से पैसा दिया जाता है लेकिन जो चौकन्नापन पुलिस के अंदर होनी चाहिए, उसके लिए उसे ट्रेनिंग दी जाए और मॉडरनाइजेशन करने के बाद भी आपको रिजल्ट तभी कुछ मिल सकता है जब पुलिस की मानसिकता में ही एलर्टनैस आए क्योंकि अगर पुलिस की मानसिकता में एलर्टनैस नहीं होगी तो कितने भी मॉडरनाइजेशन के साधन उनको दिए जाएं, लेकिन क्राइम का ग्राफ नीचे नहीं होगा, क्राइम का प्रीवेंशन नहीं होगा जब तक पुलिस की मानसिकता ऐसी नहीं बनती है कि हां, इस क्राइम को रोकना है। बाद में जैसे क्यूरेटिव और प्रोहेबटिव होता है कि हैल्थ के अंदर ज्यादा करके सर्विसेज क्यूरेटिव होती है लेकिन यदि प्रीवेंशन अगर करना है कि शुद्ध पानी दोगे तो रोग कम होंगे, इसी तरह से पुलिस की मानसिकता ऐसी तैयार की जाए जिससे वह क्राइम को रोक सके तभी क्राइम कम होगा।

Lastly, I have been advocating one thing quite for some time कि जितना पैसा हम बजट के अंदर हम पुलिस पर खर्च करते हैं, इस वजह से मेन चीज कि लोगों के अंदर कानून का डर होना चाहिए कि जो कानून का पालन नहीं करता है, उसके ऊपर केस होगा, उसे कोर्ट में ले जाएंगे, फिर सजा होगी और जेल जाएंगे। कानून की रखवाली करने के लिए, क्राइम रोकने के लिए अगर पुलिस ज्यादा है तो आम्र्स एंड एम्युनिशन पर भी ज्यादा खर्च आएगा, यह एक एप्रोच है।

दूसरी एप्रोच जिसके बारे में मैं कहता आ रहा हूं कि क्यों न हम पूरा समाज ही लॉ-एबाइडिंग तैयार करें और इसकी शुरूआत फैमिली से करनी चाहिए। फैमिली से स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, उनको ट्रेनिंग इस तरह से दी जाए जिसकी वजह से कानून का सम्मान करने वाले नागरिक तैयार हों। आने वाले वर्षों में एक ऐसा समाज तैयार होगा जिसमें गुनाह कम होंगे और उसकी वजह से हमें भविष्य में कम पुलिस फोर्स चाहिए, उसकी वजह से कोर्ट कम होंगे, कम केस होंगे, कम जेल होगी, यह एप्रोच होनी चाहिए। इसलिए इस एप्रोच के अंदर ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन के अंदर स्कूलों को टार्गेट किया जाए, फैमिली को टार्गेट किया जाए तथा एडवर्टाइजमेंट भी देकर कि आप कानून का पालन करें, यदि ऐसी मानसिकता बच्चों में तथा नागरिकों में तैयार की जाए तो मैं मानता हूं कि आने वाले सालों के अंदर होम मनिस्ट्री का जो बजट है, उसमें तथा हयूमन राइट्स का जो वॉयलेशन होता है, उसमें भी कमी आ सकती है और शायद एक अच्छे समाज की तरफ हम जा सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने बोलने का मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN :  Hon. Members, those who want to lay their written speeches on the Table of the House, they can do so. Those will be treated as part of the proceedings.

            Now, Shri Suresh Kurup to speak.

SURESH KURUP (KOTTAYAM): Respected Chairman, Sir, at the outset, I would like to say that two years back, this UPA Government came to power in our country in the wake of widespread communal disturbances all over India. It goes to the credit of the majority community in India that they rejected all sorts of chauvinistic forces and decisively voted to power a secular Government.  When we take stock of the situation after two years, we can see that communal amity is prevailing in this country.  It speaks volumes to the credit of the State Government of Uttar Pradesh as well as the Central Government that in spite of the recent bomb blasts in Varanasi, no communal disturbances occurred in Varanasi as well as in India.

So, I would like to give 80 per cent marks to the Home Ministry for maintaining this communal amity all over India.  Still there are some stray incidents happening in this country.  One case in point is the attacks mounted against the Emmanuel Mission in Kota, Rajasthan.  This is done in the name of a book.  I would like to make it clear that I am not associating with the book. If anything condemnable is there, anything unlawful is there, proper action should be taken against those who are responsible for it and I have no doubt about it.  But, using this book as a tool, what is the Sangh Parivar organisation doing in Rajasthan for the last three weeks?  Five of us had gone there last Saturday.  We made on the spot enquiry.  This Emmanuel Mission is functioning there for the last so many years.  They are having 49 schools all over Rajasthan.  They are having a school in Rajasthan and also an orphanage where 2,800 children are there.  These 2,800 orphans are being taken care of by this Mission.  Now, the Government of Rajasthan have asked the bank to freeze the accounts of the organisation.  Even the local gas agency is prompted not to supply LPG cylinders to this orphanage where 2,800 children are studying.… (Interruptions)

प्रो. रासा सिंह रावत :महोदय, इस संस्था की राष्ट्रविरोधी गतवधियों की जानकारी प्राप्त हुई है। इसके प्रमाण सामने आए हैं।…( व्यवधान) 

सभापति महोदय : आपका नाम तो बोलने वालों की सूची में शामिल है। कृपया समय आने पर अपनी बात कहिएगा।

SHRI SURESH KURUP :  We went there and found out the facts ourselves.  So, I would urge the Home Minister to make proper enquiries and assure the minorities in Rajasthan that they are safe under the hands of the Central Government.

            Sir, at the same time, serious view should be taken against the mounting atrocities against the women all over the country, especially, in the capital city of Delhi. Delhi has become the crime capital as far as the atrocities against the women are concerned.  This is not only in Delhi.  In the villages all over the country, women, especially dalit women, are subjected to various atrocities and they are not even able to file complaints.  It is reported that they are not even able to file complaints before the police station.  Even if the complaints are filed before the police station, cases are not registered.  These cases are not coming before the courts.  So, a serious enquiry should be made about all these things and the Government should assure the people of Delhi that the mounting crimes will be taken care of and culprits will be arrested and will be brought before the law. 

Sir, the Government should also implement their solemn assurance regarding the Women’s Reservation Bill.  All the political parties in the country, women’s organisations in the country are demanding all through that this Bill should be brought before the Parliament and passed.  If the Government has a political will, what prevents the Government from introducing this Bill and passing the Bill.  We are here to support it.  I am sure the Bill will get a majority.  What was the situation regarding earlier Bills?  There were so many controversial Bills which were passed in this House itself and nobody said that the consensus should come.  If there is no consensus regarding a just course, the Government should not waver on it and the Government should bring forward this Bill and pass this Bill immediately.  That is what I want to say. 

            That is a commitment given by the UPA Government to the women of this country.

            Sir, I would like to draw the attention of the Home Minister towards some happenings in my home State Kerala. A few months back, there was an incident in the Calicut Airport where some miscreants destroyed the National Flag and hoisted the flag of a particular political party, but no action was taken against anybody after that incident. We are not hearing anything about it.

            Then, there is also considerable apprehension among the people of Kerala that certain extremist organisations – they may be having connections with Pakistan, I am sure the Home Minister will enlighten us – are having a field day all over Kerala. Recently, a major bomb blast occurred in the city of Calicut. Fortunately nobody was injured, but the culprits behind the bomb blast have not been arrested. In the earlier incident also the culprits were not arrested. So, the Government should make a proper inquiry into these incidents and come before this House making it clear as to who are behind all these incidents and what sort of activities these extremist organisations are doing in Kerala.

            In this connection, I would like to bring to the notice of this House the sad plight of Mr. Abdul Nasser Madani. I would like to make it clear that I have nothing to do with whatever Mr. Madani and his organisation stand for, but he has been languishing in jail for the last eight years. His health is in a very poor condition and both inside the House as well as outside, we have been demanding that he should, at least, be taken to a proper hospital for treatment or he should be given parole. Nothing has happened and the trial is going on and on. But, in the meanwhile, he is languishing in jail.

   

14.57 hrs.                              (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)             There are many culprits in the jail who are given better treatment than Mr. Madani. I would like to know why this sort of treatment is meted out to Mr. Madani. I would like the Home Minister to make a statement regarding this when he replies to this debate. I think his family members have met him when he came to Kerala. His wife, mother and all his children are demanding that Mr. Madani should be given parole to come out of jail for treatment and his trial should be expedited. When his grandmother died, parole was not granted to him in spite of his family’s repeated requests.

            So, these are the things that I would like to mention in this debate and I support the Demands for Grants pertaining to the Ministry of Home Affairs.

SHRI NAKUL DAS RAI (SIKKIM): Sir, Almost all the border areas of India must be provided with the latest technology to enable the infiltration and also negative activities could be checked in time. Today our neighbour china has developed infrastructures like rail links and 4-lane roads upto to our border.  Whereas from our side we still do not have a proper road from Siliguri to our border.  Although sikkim is one of the smallest State yet it is surrounded by three countries like Bhutan, Nepal and China.  If we look from this angle, sikkim is the most strategic State of our nation.

In 1962 China attacked India from Sikkim and Arunachal Pradesh.  Nobody can predict anything in future.  That is why it is very important to fully develop infrastructures like road, communication, rail and air link without further delay.

As we all know that everyday everywhere threat of terrorist attach exists and crime rate is increasing day by day.  There is no security at all especially for women and children. In order to check this I would like to suggest the Government to provide enough fund for strengthening citizens forum nation wide.  Through such forms mass awareness national campaigns to inculcate a sense of patriotism and make every citizen feel proud that they are Indians first and religion and region second.  India’s interest is their interest, which is supreme.

This is the strongest measure to get rid of exploitations, conflicts and terrorist threats.

            It is good to understand the growth rate for 2005-2006 as 8.1% and projection for 2006-2007 is 10% This indicates good economic health of the Union.  However smaller States particularly North-Eastern States are reeling under huge debt burden as these States are not able to raise enough resources and non-plan gap grants are far short of requirements.  With an objective to constantly pushup  the economic growth and make up with other States, North-Eastern States   * The speech was laid on the Table.

including Sikkim are investing their resources in infrastructure like Roads, Power, Housing, Water Supply, Health and Education sector.  When we joined the national stream our literacy rate was only 20% and today it is gone upto 75% Similarly the infant Mortality Rate (IMR) has come down to 32 per thousand.  There is a drastic reduction of BPL, which according to recently conducted draft report of economic census in the State has fallen down to 20%.  This became possible because we endeavoured investing in high growth even at the cost of debt and high deficits.  However, there are other issues to address.  Our Public Sector Undertaking (PSU’s) are all in the red and needs restructuring.  We urgently need Air and rail link.  We have been requesting for setting up some institution of antional imprtance including a Central University.  Without these we feel we are not fully integrated and fitted into the economic plan of the country.  These are major issues for us and we hope to overcome the issue of debts and deficits by the end of 11th Plan when we will be generating 4000 MW of Power.  Till then we would like to request the Government of India particularly the Ministry of Finance to help us tide over the problem of financial constraints which could still jack up our fiscal problem by few percentage points.  This is not to undermine the issue of reforms and fiscal management programme of the Government of India.  My only point here is to mention that in my State fiscal deficit is a quality deficit resulting on account of capital formation only.

North-East states including Sikkim is promoted one of the important destination for tourism.  Keeping in view the great potential for handicraft and natural beauty, the Commitment to promote 50 handicraft centric villages is a welcome step.

In the budget 4 new institutes of hotel managements are proposed in Chatisgarh, Haryana, Jharkhand and Uttaranchal.  May I request you that Sikkim be also included in the proposal.  Over the last two decades Sikkim has suddenly come up as a prominent tourist destination, thereby opening of so many hotels and development of other infrastructure for the tourist by private contribution.  However we felt the necessity to have them managed professionally.  In this context the requirement of hotel management institute is most urgent and go a long way in creating professional image of the State and the nation as a whole.

Floriculture today is catching up very fast as a revenue earning, employment generating activity.  Even in China, in a decade 21,400 house holds growers and 390 enterprises have taken their place at the heart of flower industry.  YUNAN cut flower business is currently worth 415US$ million and account 50% of Chinese domestic market per year.  North-East states in general and Sikkim in particular holds tremendous potential for raising tissue culture by natural process, which needs to be promoted at international level by giving Specific support for programme of raising and also marketing orchids and other flowers may be considered. SERVICE TAX :                                         

Reference budge speech for possible legislative changes to allow the states to levy and realize tax on some services as part of a compensation measure for value added tax (vat).  Coming form a poor and backward state, I am worried that for consumer states like Sikkim, this step maybe repressive step for economic development.  The service sector in our state is in the nascent stage of growth and such policy will be a deterrent to squeeze this growing sector in our quest to increase tax revenue.

While I appreciate center’s decision to consider the interests of the producer, developed states, I would submit that the interests of the small consumer states be given equal protection and opportunity for growth and prosperity. Therefore, the present arrangement of devolution of service tax from the center should continue.  Even if the center amends the constituency to allow collection of service tax in some sectors by the states, its implementation should be held up for backward and growing states like Sikkim, till it is ready to accept it.

CENTRAL SALES TAX :

Presently CST is being imposed at 4% on inter state trade.  The Empowerment Committee (EC) of state finance ministers to introduce VAT from 1st April 2005, had taken a conscious decision to phase out CST as follows   1 st April 2005 – 31  st March 2006          ..4% 1 st April 2006 – 31 st March 2007           ..2% 1 st April 2007                                              ..0% almost all consumer states that had introduced VAT from 1 st April 2005 had pacified the trade bodies and political opponents by assuring that CST will be phased out in three years on introduction of VAT. Even with the present arrangement, the consumer states will not be in the level playing field vis-à-vis producing states.  For example a commodity having 12.5% tax in a producing states will bear 16.5% tax in a consuming states because of 4% CST.

Additionally, in the absence of railway links, the transportation costs, storage and other handling charges go to increase the cost.

        I would like to request the Hon’ble Finance Minister to kindly ensure that the decision taken by the EC, before the introduction of VAT should be adhered without alteration.  Any act to overturn the decision would be great injustice to consuming states like Sikkim and other consumer states.

I have been informed that the employees of central banks in Sikkim do not get the benefits which are extended to the employees of Central Government in Sikkim and other North-Eastern region, such as annual LTC and special compensatory allowances ete.  Hence, I request the Hon’ble Finance Minister to examined the matter and to issue necessary directives to the Indian bankers association for clearance and grant them facilities of being part of the North-East States, which is, formulated by the Government of India.

                                                                                                           

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मोटे तौर पर किसी भी लोकतांत्रिक देश में विदेश नीति, रक्षा नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आम सहमति रहनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि जब एक विचारधारा के लोग वहां बैठते हैं तो उनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सबकी सुरक्षा का प्रश्न बनता है, लेकिन जब विपक्ष में चले जाते हैं तो वह राजनैतिक मुद्दा बनता है। मैं यहां पर १८ सितम्बर, २००१ को दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान"  में छपे उस समय के गृह मंत्री जी के एक वक्तव्य को उद्धृत करना चाहूंगा, जो उन्होंने दिया था।

“विपक्षी दलों को अमेरिका से सीख लेने की कोशिश करनी चाहिए। अमेरिका में संकट की घड़ी में राजनीतिक दल और मीडिया सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं। जबकि भारत में इसका उल्टा होता है। अमेरिका में आतंकवादियों द्वारा पैदा की गई तबाही पर विपक्षी दलों ने बुश प्रशासन को कोई दोष नहीं दिया। ”   15.00 hrs. हमारे यहां राष्ट्रीय चरित्र की कमी के कारण ही सरकार को कोसा जाता है।  मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बनारस की घटना के बाद हमारे मित्र लोग जो राजनीति कर रहे हैं, उनका हम उत्तर चाहते हैं। जब हम सरकार में हों, तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को दी जाने वाली सीमा पार की चुनौती, हमारे देश के साथ छद्म युद्ध है और उस छद्म युद्ध का मुकाबला बाहरी आक्रमण की तरह पूरे देश को एक होकर करना चाहिए। लेकिन जब हम युद्ध में जाएं और इस तरह की कोई घटना हो तो तत्काल वहां पहुंचकर उस पर इस तरह की राजनीति करने का काम करें - मैं ऐसी प्रवृत्ति की निंदा करना चाहता हूं।

श्रीमन्, दो घटनाएं इधर हुई हैं। हमारे सामने जो बजट है उसके चार प्रमुख हिस्से हैं। एक प्रमुख हिस्सा है राष्ट्रीय सुरक्षा का, दूसरा प्रमुख हिस्सा है देश में माओवाद के नाम से चलने वाला उग्रवाद, तीसरा, राष्ट्रीय आपदा के संबंध में है औंर चौथा, कानून और व्यवस्था के बारे में है। लेकिन मोटे तौर पर कानून व्यवस्था राज्यों का मामला है। राजधानी क्षेत्र दिल्ली का इंतजाम दिल्ली सरकार के पास है, इसलिए कानून और व्यवस्था के बारे में भी हम विचार करने लगते हैं। इस बजट से हम दिल्ली की पुलिस पर १४०० करोड़ रुपया खर्च करते हैं और इतना खर्च करने के बाद आज जो घटना अखबारों में छपी की दिल्ली में दो महिलाओं की उनके घर में निशर्ंस हत्या कर दी गयी, यह कानून व्यवस्था की असफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। दिल्ली देश की राजधानी होने के कारण दुनिया की नजर हमारे ऊपर रहती है और वे चाहते हैं कि भारत दुनिया में शक्तिशाली देशों में न आने पाये। इसीलिए यहां की व्यवस्था को अस्थिर करना उनकी कोशिश रहती है। इसलिए हम कानून और व्यवस्था देश में एकता बनाये रखकर ही कर सकते हैं। कानून और व्यवस्था के सवाल को राजनीति के चश्में से न देखकर ही हम इसे ठीक रख सकते हैं। कानून और व्यवस्था के संबंध में हमारे जो कानून हैं वे सौ वर्ष पुराने हैं और उनमें परिवर्तन के लिए समय-समय पर जो पुलिस आयोग बने, “नेशनल कमीशन ऑन पुलिस”  जो भारत में कानून व्यवस्था के संबंध में है तथा परिवर्तन के लिए बहुत सारे कमीशन और कमेटियां बनीं, उन्होंने समय-समय पर सुझाव दिये हैं कि आरपीसी और सीआरपीसी कानून जो परम्परागत हैं यानी सन् १८५७ के बाद अंग्रेजी सत्ता ने जो कानून बनाए, उनमें आज की परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन की आवश्यकता है। आज हालत यह है कि पुलिस के पास अपने गवाह होते हैं जिन्हें हर मुकदमें में पुलिस पेश कर देती है। दिल्ली में एक महिला का गोली मारी गयी, आक्रमणकारी गवाही के अभाव में छूट गये, अदालत ने कह दिया कि यह सब साक्ष्य के अभाव में हुआ, गवाह पल्टी मार गये, बदल गये। इसलिए जो गवाह हैं उनकी व्यवस्था के लिए, पुलिस प्रशासन और प्रोसीक्युशन में अंतर और परिवर्तन करना पड़ेगा।

हम सभी चीजों को आधुनिक बना रहे हैं तब प्रोसीक्युशन एजेंसी को अलग करने से क्यों घपरा रहे हैं। इन दोनों को अलग-अलग होना चाहिए। उसके-साथ जिस दिन प्रारम्भिक गवाही हो, गवाह को एसपी रैंक के अधिकार के सामने बुलाना चाहिए और उसकी गवाही की वीडीओ रिकार्डिंग होनी चाहिए। मेरा कहना है कि महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं राक्षसी मनोवृत्ति की घटनाएं हैं।

इन घटनाओं की जितनी भी कड़ी निंदा हमारा समाज कर सके, उसे सामूहिक रूप से इसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन उसके कुछ सामाजिक कारण पैदा हो रहे हैं। लड़कों और लड़कियों का समाज में रेश्यो लगातार कम होता जा रहा है। दिल्ली जैसे राजधानी क्षेत्र के बारे में इकानॉमिक टाइम्स ने लिखा है कि एक हजार लड़कों पर साढ़े पांच सौ लड़कियां यहां पर हैं। आने वाले दिनों में हमारे समाज में ऐसा होने वाला है कि महिलाओं के ऊपर आक्रमण बढ़ेंगे, समलैंगिक रिश्ते बनेंगे और महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटनाएं आमतौर पर होने लगेंगी। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार को सक्रिय होने की आवश्यकता है। वह भी इस प्रकार की सक्रियता कि जो महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करे, उसके केस का डिस्पोजल किसी भी कीमत पर छ: महीने की सीमा के भीतर होना चाहिए और पहले ही दिन जो वीडियो-रिकार्डिंग के अंदर गवाही हो, उसी गवाही को साक्ष्य मानकर अदालत को फैसला करने का काम करना चाहिए। इस संबंध में मेरा यह सुझाव है। हमारे देश में इस वर्ष के आंकड़ों के अनुसार ८२ फीसदी मुकदमे अदालत से छूट जा रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। यदि प्रोसीक्यूशन ८२ फीसदी अदालत से छूट जाएं, तो हमारे सारे जुडीशियल सिस्टम पर और पुलिस प्रशासन पर, यह बहुत बहुत बड़ा धब्बा है और इस धब्बे को कैसे मिटाया जाय, इस पर भारत सरकार को सोचना चाहिए। हमारे देश में पूर्वोत्तर के राज्यों में आंतरिक असुरक्षा की संभावनाएं नजर आती रही हैं, लेकिन मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज से दस साल पहले पूर्वोत्तर राज्यों में जैसी अशांति थी, वैसी आज की तारीख में नहीं हैं। इसके कई कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण यह है कि हमने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए अब तक एक विभाग बना रखा था। मुझे खुशी है और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने बाकायदा एक मंत्रालय इसके लिए नियुक्त कर दिया। उसके लिए तेरह सौ करोड़ रूपए से अधिक का बजट रख दिया। सभी विभागों के लिए मजबूरी हो गयी कि अपने बजट का दस फीसदी हिस्सा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आवंटन करना ही पड़ेगा और उसके अलावा हमने एक हजार करोड़ रूपए रेलवे और साढ़े चार सौ करोड़ रूपए के आस-पास सड़कों के निर्माण के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दिए। मैं ऐसा मानता हूं कि एक छोटे से हिस्से को छोड़कर पूर्वोत्तर के राज्यों में अलगाववाद नाम का उग्रवाद नहीं था। उनकी अपनी आंतरिक समस्याओं को लेकर ही उग्रवाद था, जो अपने क्षेत्र के समस्या या सवाल को लेकर था। लेकिन जो अलगाववाद का एक छोटा सा हिस्सा है, वह वर्ष १९४७ के बाद से इस देश में चला आ रहा है और उस अलगाववाद को खत्म करने के लिए हमने उनके ऊपर हवाई जहाज से हमला किया, उनके ऊपर एयर अटैक हुए, लेकिन अलगाववाद समाप्त नहीं हुआ। आज की तारीख में भी वह चल रहा है। मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि देवगौड़ा जी के जमाने से सीज फायर लगा हुआ है, जब इंद्रजीत गुप्ता जी भारत सरकार में गृहमंत्री थे और उस जमाने से हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। पद्मनाभैय्या जी बार-बार यहां से थाइलैंड जाते हैं, एम्र्सटडम जाते हैं और बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वृहद नागालैंड की बात को कभी यह देश स्वीकार नहीं कर सकता है और हमारी पार्टी को भी यह मंजूर नहीं है, इसलिए एक समय-सीमा के भीतर उन अलगाववादी उग्रवादियों से भारत सरकार को वार्ता की तथि तय करनी चाहिए। वार्ता से ही समस्याओं का समाधान होता है, ऐसा हम लोगों का विचार है और ऐसा हम लोग मानते हैं, लेकिन वह बातचीत्ए एंडलेस हो, विदेशी पासपोर्ट पर, विदेश में रहने वाले लोगों से, अपने प्रतनधियों को भेजकर बात करें, हम ऐसा समझते हैं कि यह एक सार्वभौम राष्ट्र और भारत जैसे महान राष्ट्र के लिए एक बहुत ही कलंक और दुख की बात है। इसलिए हम एक समय-सीमा रखें कि छ: महीने के भीतर आर-पार की बात हो जाएगी और यदि नहीं होगी, तो हम कड़ाई के साथ उनके साथ पेश आएंगे और हम क्षेत्र से जाने वाले मणिपुर नेशनल हाइवे की किसी भी कीमत पर हिफाजत करेंगे और उस राज्य से जाने वाले रास्ते, चाहे जहाज का रास्ता हो, चाहे सड़क का रास्ता हो, हम किसी भी कीमत पर डिस्टर्बेंस और अवरोध को स्वीकार नहीं करेंगे। यह बात भारत सरकार को संकल्प के साथ स्वीकार करनी चाहिए। मुझे खुशी है कि जब मिजोरम का एकार्ड हुआ, तब से मिजोरम एक अच्छे, सुंदर और पढ़े-लिखे राज्य के रूप में आज विकसित हो रहा है।

 

हम वहां की जनता और लोगों को बधाई देना चाहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी कोई समस्या नहीं है। उसकी चार हजार किलोमीटर से अधिक सीमा चीन से मिलती है। बहुत से हिस्से में ६ महीने बर्फ रहता है। वहां आना-जाना मुश्किल है। वहां २६ ट्राइब्स जातियां रहती है। उनकी सब-ट्राइब्स सौ के करीब रहती हैं, लेकिन उनकी अटूट निष्ठा भारत राष्ट्र में है। वे वहां शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। उनकी आर्थिक तरक्करी के लिए भारत सरकार जितना भी कर सके, मैं ऐसा समझता हूं कि कम है और उसे करना चाहिए।

मेघालय भी एक सुन्दर राज्य था और मैं ऐसा मानता हूं कि वह एक ऐसा राज्य था जो अंग्रेजी जमाने में शिक्षा का केन्द्र था। शिलौंग में सारे पूर्वोत्तर राज्यों के लोग, बंगाल और असम के लोग अपने बच्चों को पढ़ाई-लिखाई के लिए भेजते थे। आज वहां भी मोटे तौर पर शांति है। खासी, जयंतियां, गारू आदि आदिवासी समूह अपने-अपने वर्चस्व के लिए थोड़ा बहुत संघर्ष करते हैं लेकिन भारत राष्ट्र के प्रति उनकी भी अटूट निष्ठा है। बाहर से आने वाले बांग्लादेशियों की सीमा ऐसे मिली है कि वह बाजार करने बंगलादेश जाते हैं और उधर के लोग बाजार करने मेघालय आते हैं। उसके बावजूद वहां शांति, प्रेम और मोहब्बत है। उनकी भारत राष्ट्र के प्रति अटूट निष्ठा है। दो राज्यों की समस्या गम्भीर है और वह त्रिपुरा और असम हैं जिस में बाहरी घुसपैठ जबर्दस्त तरीके से हैं। इस घुसपैठ को चाहे कानूनी मान्यता हो या न हो, कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा भले ही अवैध घोषित कर दिए हों लेकिन भारत सरकार का कर्तव्य है कि किसी भी कीमत पर भारत की सीमा के भीतर अवैध बाहरी घुसपैठ को रोका जाए। जो असम में झगड़े थे, हमने भूटान के साथ अच्छे रिश्ते बना कर उस उग्रवाद के ऊपर काबू पाने की कोशिश की। हमारे रिश्ते म्यांमार से अच्छे होने चाहिए लेकिन दुश्वारी हमारी है कि अपुष्ट खबरों के अनुसार हर साल एक अरब डॉलर का उन इलाकों से विदेशों को अवैध व्यापार हो रहा है। क्या यह संभव नहीं है कि आसियान देशों से अपने व्यापार को खोल दें। हथियारों का व्यापार हो रहा है। वहां से अफीम का व्यापार हो रहा है जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गम्भीर चुनौती है। इसे रोकने के लिए भारत सरकार को पहल करनी चाहिए।

इसी के साथ-साथ माओवादी उग्रवाद की समस्या है। यह देश के आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से निकली चीज है। अभी आपने देखा कि इसी हफ्ते एक गम्भीर समस्या खड़ी हुई है। जब वहां की जनता, वहां के आदिवासी अपना संगठन बना कर शुद्धिकरण आन्देलन चला रहे हैं। उसे वहां की भाषा में कुछ और कहते हैं लेकिन उसका हिन्दी में अनुवाद शुद्धिकरण आन्दोलन है। उन्होंने हजारों का संगठन बनाया। सरकार ने सहयोग किया और उनके हाथ में हथियार दिए। उनके सम्मेलन शुरू हुए लेकिन उन माओवादी हमलों के शिकार वही लोग हो रहे हैं। करीब २६-२७ लोगों की २८ तारीख को हत्या हुई। करीब डेढ़ सौ का अपहरण हुआ। उसके बाद १२-१३ लोगों की फिर हत्या हुई। आज समाचार पत्रों में खबर है कि वे आठ रक्षा बलों का अपहण करके ले गए। उनकी भी लाशें …( व्यवधान) 

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : उनको छोड़ दिया है।

श्री मोहन सिंह : अच्छी बात है कि उनको छोड़ दिया है। हम धन्यवाद देते हैं लेकिन देश की सामाजिक, आर्थिक कारणों से उपजी यह समस्या है। सबसे पहले यह समस्या १९६८-६९ में चारु मजूमदार के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में खड़ी हुई थी और भूमि के सवाल को लेकर वहां नक्सलवादी आन्दोलन एक गांव में पैदा हुआ। आज क्या बात है कि यह नक्सलवादी आन्दोलन पश्चिम बंगाल में सबसे कमजोर है। इस कारण के ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने भूमि सुधार के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी काम किया, उसके चलते आज पश्चिम बंगाल में माओवादी उग्रवाद समाप्त हो गया है। जहां भूमि का स्वामित्व लोगों के पास नहीं है, वहीं झगड़े होते हैं। सदन के सामने दो वर्षों से आदिवासियों को, उनकी भूमि पर स्वामित्व दिया जाएगा, यह कानून धूल चाट रहा है। उसके ऊपर कभी बहस होती है, कभी नहीं होती है। कैबिनेट कभी पास करती है और कभी पास नहीं करती है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आदिवासियों को भूमि का अधिकार देने संबंधी जो कानून है, उसे संसद तत्काल पास करे।

हमने उत्तर प्रदेश में इस समस्या को मजबूती के साथ रोका है। इसे रोका है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार कानून बहुत पहले बन गए थे, आजादी के साथ प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार और जमींदारी एबॉलिशन कानून को अमली जामा पहनाने का काम किया गया था। हमने बेरोजगारी की समस्या को गंभीर रूप से लेने का काम किया है। इस बजट में बेरोजगार ग्रेजुएट नौजवानों को पांच सौ रुपए बेकारी भत्ता देने का ऐलान किया है जिसका सकारात्मक उत्तर नौजवानों की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार को मिला है। बेरोजगारी की इस समस्या का या तो समाधान हो, नहीं तो बेरोजगारों के लिए रोजी का अलग से इंतजाम हो, यदि ऐसा नहीं होगा तो उनकी समस्याओं का शोषण करके इस तरह के उग्रवादी संगठन, उन्हें अपने संगठन का हिस्सा बनाकर कानून व्यवस्था को निरंतर चुनौती देते रहेंगे। इसके समाधान के लिए जितने त्वरित कार्यक्रम हों, समतामूलक हों, लाने चाहिए। भारत सरकार का कई वर्षों से विचार है कि यदि देश में दौलत हो जाए तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा लेकिन केवल दौलत होने से नहीं होगा। इस देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है लेकिन उसी अनुपात में गरीबों की संख्या भी बढ़ रही है। हमारी चुनौति गरीबों की बढ़ती हुई संख्या है, यदि इस पर काबू नहीं पाया गया तो मैं ऐसा समझता हूं कि हम नक्सलवादी आंदोलन का सकारात्मक उत्तर नहीं दे सकते हैं। इस देश के अंदर जो अहिंसावादी और लोकतांत्रिक आंदोलन हैं, वे आंदोलन इस तरह से बढ़ गए है कि उनके मरने के बाद नौजवानों के पास कोई रास्ता नहीं हैं। ऐसी हालत में वे हथियार उठा रहे हैं, इसे रोकने का रास्ता है कि हम आर्थिक और सामाजिक सुधारों पर बल देने का काम करें।

राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों की जिम्मेदारी भारत सरकार की है और राज्य सरकारें हथियार के रूप में काम करती है। राज्य सरकारों के पास इतने संसाधन नहीं है कि बाहर से आने वाले घुसपैठिओं का मजबूती से मुकाबला कर सकें। अयोध्या में एक हमला हुआ, उत्तर प्रदेश की पी.ए.सी और भारत सरकार के रक्षा बलों ने संयुक्त अभियान करके एक चमत्कारिक काम किया और बिना कोई अपना नुकसान उठाए उग्रवादियों को आधे घंटे के भीतर धराशायी कर दिया। उनके पास जितने हथियार मौजूद थे कि वे बारह घंटे मुकाबला कर सकते थे। आज तक हिन्दुस्तान में उग्रवाद के खिलाफ जितने भी ऑप्रेशन्स हुए हैं, उनमें अयोध्या का ऑप्रेशन अपने आप में नमूना है जिसमें आधे घंटे के भीतर हथियारों से लैस सभी उग्रवादियों का सफाया वहां की पी.ए.सी. और भारत सरकार के सी.आर.पी. के जवानों ने किया। उसके बाद हमारे मित्र बड़े-बड़े नेता वहां गए लेकिन जनता ने उन्हें कोई रिस्पांस नहीं दिया। उग्रवादियों नजर थी कि उत्तर प्रदेश में नाकाम हो गए हैं और उत्तर प्रदेश में ही किसी दूसरे ठिकाने पर हमला करना चाहिए। उन्होंने हमला किया और उसमें चौदह-पन्द्रह लोग मारे गए, इसमें उन्हें थोड़ी सफलता मिली। हमारे मित्रों ने इसका भी राजनीतिकरण करने की कोशिश की और वहां जा कर धरना दे दिया। उनके धरने में कोई नहीं गया, जनता की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला क्योंकि जनता इन चीजों को बुरा मानती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के ही प्रश्न का यदि आप राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं तो जनता आपको छोड़ देगी, इग्नोर कर देगी। हमारे मित्रों को इस बात को समझना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि आपके पास समय कम है लेकिन मुझे बहुत-सी बातें कहनी हैं। आतंरिक सुरक्षा के बहुत-से आयाम हैं और उन सब आयामों को एक अंतिम बात के साथ समाप्त करता हूं। समस्त उत्तर भारत करीब-करीब ओला ग्रस्त हो गया है और रबी की फसल बर्बाद हो गई है। आज इस सदन के भीतर इस समस्या का प्रश्न खड़ा हो गया है। हम माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि दैवी आपदा प्रबंधन का वृहद दायित्व आपके कंधों पर है। यह कानून व्यवस्था की समस्या से भी गंभीर विषय है। मैं ऐसा समझता हूं कि इस विषय को देखते हुए कि उन राज्यों में तत्काल प्रतनधित्व भेजे जाने चाहिए। आपने जिस तरह से सदन के भीतर हम लोगों के आग्रह को स्वीकार किया और छत्तीसगढ़ में २८ तारीख की घटना के बाद गृह सचिव को भेजा, इसी प्रकार दैवी आपदा से प्रभावित राज्यों में टीम जानी चाहिए और उन्हें वहां जाकर देखना चाहिए। वाराणसी की घटना के बाद, आपके मंत्रालय, आपने स्वयं और आपकी चेयरपर्सन ने जिम्मेदार नेता की तरह वहां जाकर ब्यान दिया इसके लिए हम आपको अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद देते हैं उस बयान का एक असर पूरे देश के जनमानस पर पड़ा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस घटना के बाद जिस तरह का वातावरण इस देश के मीडिया, प्रचार तंत्र ने बनाया था और उस वातावरण का लाभ हमारे कुछ मित्रों ने उठाने की कोशिश की, उसके चलते पूरा देश शांत रहा और उस शांति में आप लोगों के उस जिम्मेदाराना बयान का बहुत बड़ा प्रभाव था। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और हमारा विश्वास है कि भारत सरकार को तथा इस देश के किसी भी दल को कानून और व्यवस्था के प्रश्न और संवैधानिक मशीनरी के ब्रेक़डाउन के प्रश्न इन दोनों को अलग-अलग ढंग से देखना चाहिए। जब छत्तीसगढ़ में घटना हो तो वहां की सरकार बर्खास्त नहीं होनी चाहिए। मेरे जैसे लोग यहां खड़े होकर कहते हैं कि मुख्य मंत्री और गृह मंत्री को हटाया जाना इन घटनाओं को रोकने वाला नहीं, बल्कि इन घटनाओं को बढ़ाने वाला होगा। जब झारखंड की घटना हो तो मुख्य मंत्री को नहीं हटाया जाना चाहिए। लेकिन यदि उत्तर प्रदेश की घटना हो जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त की जानी चाहिए और खुशी की बात यह है कि एन.डी.ए. के मित्र कहते हैं कि यही एक ऐसा प्रश्न है, जिस पर हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। इससे अधिक लज्जाजनक और कोई बात नहीं हो सकती है। यदि एक घटना होने पर मुख्य मंत्री को हटा दिया जाए तो ऐसी घटनाओं का तांता लग जायेगा और फिर दूसरे मुख्य मंत्री के आते ही ऐसा घटनाएं कराकर मुख्य मंत्री हटाओ। इस तरह से हर घटना के बाद मुख्य मंत्री हटाओ, गृह मंत्री हटाओ, यह घटनाओं का अंत नहीं, बल्कि उनमें वृद्धि करने का प्रयास है। इसलिए जो प्रशासनिक स्थिरता है, वह प्रशासनिक स्थिरता ही इन चीजों का मुकाबला कर सकती है। मैं समझता हूं कि समझदार गृह मंत्री, जिम्मेदार गृह मंत्री इन सारी परिस्थितियों को समझते हुए सही समय पर सही कदम उठायेंगे। इस अपील के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : १३वीं लोक सभा में मोहन सिंह जी नहीं थे, तब उनकी पार्टी के लोग हर रोज उत्तर प्रदेश की सरकार हटाओ का शोर करके हाउस को एडजर्न करा देते थे। उस समय वह नहीं थे, इसलिए उन्होंने देखा नहीं है। लेकिन अब शायद उन्हें मालूम हो गया है। तब एक दिन भी हाउस को चलने नहीं देते थे।…( व्यवधान) 

   

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे गृह मंत्रालय की वर्ष २००६-२००७ की अनुदानों की मांगों पर हो रही चर्चा में शामिल होने का समय दिया। मैं गृह मंत्रालय की वर्ष २००६-२००७ की मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। देश में यू.पी.ए. की सरकार बनी, इस सरकार की बुनियाद साम्प्रदायिक सद्भाव और सामाजिक न्याय है। उसी बुनियाद पर यह सरकार कायम है। मैं समझता हूं कि अपने उसूलों और दायित्वों का निर्वहन करते हुए इस सरकार को दो वर्ष पूरे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं समझता हूं कि आगे भी गृह मंत्री जी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों को पूरा करने का काम करेंगे और देश में जो व्यापक पैमाने पर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, खास तौर पर जिनके बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, उन समस्याओं के निराकरण हेतु वह निश्चित तौर पर कोई कारगर कदम उठायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश बहुत बड़ा है और भारतवर्ष को यह सौभाग्य प्राप्त है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लेकिन मैं समझता हूं कि विगत कुछ वर्षों में हमारे देश के सामने कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जैसे नक्सलवाद, आतंकवाद, साम्प्रदायिक दंगे तथा कानून व्यवस्था से संबंधित अनेक समस्याए हैं। जिनके लिए हम समझते हैं कि सब पोलटिकल लोग, चाहे हम किसी भी फोरम में काम कर रहे हों, सबके लिए यह एक चिंता का विषय है ।यह हम सब का दायित्व बनता है। अभी मोहन सिंह जी ने ठीक ही कहा कि जब हम इस पक्ष में आते हं तो हमारी धारणाएं अलग होती हैं और जब उस पक्ष में जाते हं तो हमारी धारणाएं अलग होती हैं। अगर देश में इसी तरह की राजनीति की जाती रहेगी तो देश की जो राष्ट्रीय समस्या है, जिस समस्या पर किसी सरकार का नहीं, किसी एक दल का नहीं, बल्कि सब लोगों को मिल करके इस समस्या का निदान करना पड़ेगा, वरना देश की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। आज अपराध बढ़े हैं, समस्याएं हमारे सामने हैं। नक्सलवाद बढ़ रहा है, आतंकवावाद की गतवधियां बढ़ रही हैं, मगर सिर्फ एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा करके इन समस्याओं का हम निदान कर लेंगे, कदापि यह आशा नहीं रखनी चहिए। हम सरकार को सहयोग करें, सकारात्मक सुझाव दें, तभी इन समस्याओं के निदान निकल सकते हैं।

महोदय, मैं उस समस्या की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, जिस समस्या से हमारा देश गुजर रहा है और उसमें एक प्रदेश नहीं, बल्कि कई प्रदेश हैं। जिस तरह नक्सलवाद बढ़ रहा है, वह हमारे देश के लिए चिन्ता का विषय है। माननीय गृह मंत्री जी, कई बार इस सदन माननीय सदस्यों ने इस पर चर्चा करने का काम किया है। पहले आंध्रा प्रदेश में समस्याएं थीं, बिहार में समस्याएं हैं और यह समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। बिहार जब एक था, झारखंड के कई ऐसे जिले थे, जहां व्यापक पैमाने पर वहां नक्सलवाद की स्थिति बहुत खराब थी। बिहार का जब झारखंड में बंटवारा हुआ, मैं समझता हूं कि पूरे झारखंड में नक्सलवाद ने व्यापक ढंग से घर करने का काम किया। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में दुखद घटना घटी, उड़ीसा में भी यह घटना घट रही है, कई ऐसे इलाके हैं, जहां नक्सलवाद की गतवधियां बढ़ती जा रही हैं, क्या हमने कभी इस पर गहन चिन्तन करने का काम किया है कि इस समस्या की उत्पत्ति कहीं से हुई। इस समस्या का निदान कैसे होगा, क्या इस पर हमने गहन चिन्तन करने का काम किया है। इसका कोई सकारात्मक कदम उठा कर इसका कोई हल निकालने के लिए हमु कोई प्रयास किया है। इसकी वजह यह है कि हमारे देश में कई तरह की असमानताएं हैं। गरीबी और अमीरी में इतना अंतर आ गया है, जिसकी वजह से वहां के लोग, किसान, आवाम, बेरोजगार नौजवान अपनी हालत सुधारने के लिए इन सब गतवधियों में आने का काम कर रहे हैं। जब तक देश में असमानता रहेगी, तब तक हम नक्सलवाद की गतवधियां बंद नहीं कर सकते हैं। माननीय गृह मंत्री जी, आपको निश्चित तौर पर एक कारगर कदम उठाना पड़ेगा। हमारी असमानता में समानता कैसे आए, गैर-बराबरी कैसे दूर हो, विकास कैसे हो। प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं, जहां आज भी सड़को, जल, बिजली एवं शिक्षा का अभाव है। क्या वहां आजादी के इतने वर्षों के बाद भी विकास की तरफ हम ध्यान देने का काम नहीं करेंगे। क्या वहां के लोगों में आक्रोष उत्पन्न नहीं होगा, वहां नक्सलवाद की गतवधियां नहीं बढ़ेंगी? नक्सलवाद चलाने वाले जो लोग हैं, उन्हें बल मिलता है, वैसे तमाम बेरोजगार नौजवानों को जोड़ कर, उनका एक्सप्लायटेशन करने का काम करते हैं। माननीय गृह मंत्री जी, मैं समझता हूं कि इसके लए कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, गैर-बराबरी दूर करने के लिए, शिक्षा की व्यवस्था एवं बेरोजगारी ठीक हो, तभी आप इस पर कंट्रोल करने का काम कर सकते हैं, अन्यथा आप हूरे देश को अपनी चपेट में ले लेने का काम करेंगे। इसलिए यह चिन्ता का विषय है, इस पर निश्चित तौर पर कारगर कदम उठाने चाहिए।

  माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कानून एवं व्यवस्था की बात किसी एक प्रदेश के लिये नहीं कर रहा हूं। आज देश के हर राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। दिल्ली,मुम्बई, चैन्ने या किसी भी बड़े शहर में, जहां वीआईपीज़ आते-जाते रहते हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रखने के लिये पुलिस बल की व्यवस्था होती है, यहां तक कि ब्लैक कमांडोज़, सी.आई.एस.एफ. या बी.एस.एफ. द्वारा व्यवस्था की जाती है, लेकिन इस के बावजूद वधि-व्यवस्था पर कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है - खासकर महिलाओं की इज्जत की सुरक्षा. नहीं हो पा रही है। महिलाओं की इज्जत को टारगेट बनाने का कार्य किया जाता है। रोज़ उनकी हत्यायें या बलात्कार हो रहे हैं, जो अपने आप में एक शोचनीय विषय है। सरकार द्वारा गांवों के थाने की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जहां वायरलैस सैट्स. जीप और पुलिस थाने का भवन तक नहीं हैं। हम लोग बिना सोफिस्टिकेटिड आम्र्स के नक्सलवादियों या आतंकवादियों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? जो आतंकवाद या नक्सलवाद में संलग्न लोग हैं, उनके पास सोफिस्टिकेटिड आम्र्स होते हैं जबकि हमारी पुलिस के पास ५० साल या १०० साल पुरानी बंदूकें है। उनके पास ए.के.-४७ नहीं हैं। ऐसी स्थिति में वे आतंकवाद का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? थानों पर हमले हो रहे हैं, लूट हो रही है, हम उन्हें कैसे सुरक्षित रख पायेंगे? मेरा ख्याल है कि इन सब के लिये गृह मंत्री राज्य सरकारों के लिये धन की व्यवस्था कर रहे हैं। आप भी चाहते होंगे कि हमारी पुलिस के पास सोफिस्टिकेटिड आम्र्स हों लेकिन उस के लिये पुलिस की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। अगर पुलिस के पास सौफिस्टिकेटिड आम्र्स हैं लेकिन ट्रेनिग नहीं है तो वे उसका इस्तेमाल कैसे कर पायेंगे? पुलिस को चुस्त बनाए जाने की आवश्यकता है और उन्हें ट्रेनिंग दिया जाना बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार अपराधियों पर कंट्रोल करने के लिये सरकार को निश्चित तौर पर व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो राज्य आतंकवाद और नक्सलवाद से जूझने का काम कर रहे हैं, उन राज्यों के लिये इस बजट में अधिक से अधिक राशि दिये जाने का प्रावधान होना चाहिये।

उपाध्यक्ष जी, मैं सरकार का ध्यान एक और महत्वपूर्र्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। नेपाल की एक नई सीमा से आतंकवाद और नक्सलवाद की गतवधियां बढ़ रही हैं। मैं उनकी गतवधियों का एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारे सासंद श्री सीता राम सिह के घर पर दिन-दहाड़े सैंकड़ों नक्सलवादियों ने घुसकर हमला किया । संयोगवश उस दिन ईश्वर कृपा से श्री सीताराम सिंह घर पर नहीं थे। इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं जहां नेपाल के इलाके से नक्सलवादी, खासकर बिहार में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल से सटे जिले इससे प्रभावित हैं। इस संबंध में सरकार को ठोस कार्यवाही करनी चाहिये। माननीय गृहमंत्री अवश्य इस बारे में चिन्तित होंगे और मुझे विश्वास है कि उनका ध्यान इस समस्या की ओर जायेगा।

उपाध्यक्ष जी, आज ग्लोबलाइजेशन हमारी पास्ट कल्चर को प्रभावित कर रहा है। जिस तरह से हम अपने आप को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी मानसिकता भी विकसित हो रही है, उसी तरह अपराधियों की मानसिकता भी विकसित हुई है। यदि उन पर निंयत्रण करने का कोई उपाय खोजने का हम लोग प्रयत्न नहीं करेंगे, तो हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने में भी नाकामयाब होंगे। इससे अपराध बढ़ते जायेंगे। हमारी मां-बहनों की हत्यायें हो रही हैं, मर्डर, लूट और इस तरह की घटनाओं को हम रोक नहीं पायेंगे। इसलिये मेरा सरकार से कहना है कि आतंकवाद की गतवधियां चिन्ता का विषय हैं। जितनी हम आतंकवाद की गतवधियों पर कंट्रोल करना चाहते हैं, उनकी संख्या उतनी ही अधिक बढ़ती जा रही है। हाल ही में बनारस में इसी तरह की एक घटना घटी, कैंट रेलवे स्टेशन पर घटना घटी। इस प्रकार के न जाने कितने उदाहरण मेरे पास हैं। देश के वभिन्न भागों के अलावा संसद पर भी हमला किया गया। हम सब आतंकवादी गतवधियों को रोकने के लिये चिन्तित हैं।

हम अपने सामने बैठने वाले माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहेंगे कि आपके मन में अगर किसी खास समुदाय के लोगों के प्रति घृणा या विद्वेष की भावना रहेगी तो निश्चित तौर पर ये जो चाहते हैं कि आतंकवादी गतवधियां कम हो जाएं, वह नहीं होगा। आप क्यों माइनारिटीज को टार्गैट करना चाहते हैं? क्या हिन्दुस्तान के अल्पसंख्यकों ने जिन्होंने यहां जन्म लिया और देश के बंटवारे के बाद जब टू नेशन थ्योरी चली थी, तब भी इस देश को गले लगाने का काम किया, क्या उनका इस देश को आगे बढ़ाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्या इस देश की मान-मर्यादा में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? महोदय, ऐसे एक नहीं, अनेक उदाहरण हैं जहां अल्पसंख्यक वर्ग की वजह से इस देश की ताकत बनी है और यह देश मजबूत हुआ है। आप सारे लोगों को एक ही द्ृष्टिकोण से नापने का काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि देश में बंटवारा हो जाए। आप चाहते हैं कि देश में अस्थिरता उत्पन्न हो जाए।

गुजरात की बात हमारे साथियों ने कही। गोधरा रेल दुर्घटना हुई। मैं रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बनर्जी कमेटी बनाकर इतने बड़े समुदाय के ऊपर जो लांछन लगाने का काम किया गया था, अकलियत के लोगों को निशाना बनाने का काम किया था, आज उनके माथे से यह दाग हटाने का काम माननीय रेल मंत्री जी ने बनर्जी कमेटी बनाकर किया। इसमें यह कहा गया है कि अंदर से आग लगी थी न कि बाहर से लगी थी। आप इस तरह से समस्या का निदान करना चाहते हैं। गोधरा में जो घटना घटी है, उससे शर्म भी शरमा जाएगी। अब आप उस पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। आप देखें कि गुजरात में क्या हुआ। हज़ारों ऐसे बेज़ुबान और निर्दोष लोगों की वहां हत्या की गई जिसको आपने खुली आँख से देखने का काम किया। क्या आपको दया नहीं आई, क्या आपको शर्म नहीं आई। …( व्यवधान) 

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : यह ठीक नहीं है। यह सदन को गुमराह करने वाली बात है। …( व्यवधान) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not to be recorded. Please sit down.

… (Interruptions)

श्री राम कृपाल यादव :इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता है। ये इसी तरह से राजनीति करने का काम करते हैं। …( व्यवधान) 

* Not Recorded.

उपाध्यक्ष महोदय :  आप कनक्लूड करें।

श्री राम कृपाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हमें आपका संरक्षण चाहिए। …( व्यवधान) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please maintain silence in the House. Madam, nothing is going on record.

(Interruptions) …* श्री राम कृपाल यादव : गुजरात में जो घटना घटी,  …*    कोई हैवान ही ऐसा काम कर सकता है। मैं समझता हूँ कि वहां सबसे बड़ी हैवानियत करने का काम … * किया। …( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय :   आप कनक्लूड करें।

...( व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : इनके पास कोई एजेन्डा नहीं है। इनका एजेन्डा है कि दंगा करो और सत्ता हासिल करने का काम करो। जहां-जहां जिस प्रदेश में इनकी स्थिति खराब होती है, गुजरात में इनकी सरकार जाने वाली थी, चुनाव होने वाले थे तो इन्होंने दंगा कराकर सत्ता को अपने पक्ष में कर लिया। …( व्यवधान) 

SHRI KHARABELA SWAIN  : Sir, the High Court has already said that it should not be discussed in any way. Therefore, this should not be allowed to continue. Even their own Minister had refused to present it on the Table of the House. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will go through the proceedings. If there is anything against the High Court Orders, then I will expunge it. Please sit down.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, I have already said that the objectionable portions will be expunged. Please sit down.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded except the speech of Shri Ram Kripal Yadav.

(Interruptions) … *   * Not Recorded.

श्री राम कृपाल यादव : अब उत्तर प्रदेश में भी राजनीति करके लोगों के मनों को उद्वेलित करके सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। …( व्यवधान)    मैं उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस पर इनके षडयंत्र का असर नहीं हुआ और उसने संयम से काम लिया। …( व्यवधान) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ram Kripal Yadav, please conclude your speech now.

… (Interruptions)

श्री राम कृपाल यादव : जब जब इनकी हालत खराब होती है, तो ये रथ यात्रा शुरू करते हैं। मंडल कमीशन की बात आई तो इन्होंने रथ यात्रा निकालने का काम शुरू किया था और पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा किया था। …( व्यवधान) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Yadav, you should also try to conclude your speech as the time allotted to you is already over.

श्री राम कृपाल यादव : अगर पांच राज्यों में चुनाव नहीं होने होते, तो आडवाणी जी की रथ यात्रा नहीं निकलती।

उपाध्यक्ष महोदय :आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : यह रथ यात्रा नहीं है, यह दंगा रथ है, जिसके माध्यम से देश की सत्ता पर कब्जा करने का काम किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय :  आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है। आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने ही जा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :आपकी पार्टी का समय ११ मिनट था।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मैं आपका आज्ञाकारी हूं। आप कहेंगे तो मैं बिना बोले ही बैठ जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :इसीलिए मैं आपका आदर करता हूं। आप अपना आखिरी बिंदु बोलिए।

...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :आप इन्हें एडवाइज करने की कोशिश मत कीजिए। श्री राम कृपाल जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने ही जा रहा हूं। आडवाणी जी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। दुनिया जानती है, मैं कोई खास बात नहीं कह रहा हूं, आडवाणी जी ने आरएसएस के डायरेक्शंस को फालो नहीं किया और उन्हें पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। उसी पद को प्राप्त करने के लिए वे फिर से रथ यात्रा निकाल रहे हैं। देश की जनता ने इन्हें नकार दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय :आप अपनी बात समाप्त कीजिए, अन्यथा मैं अन्य माननीय सदस्य को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

श्री राम कृपाल यादव : ये होली भी नहीं खेलेंगे। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए सच्चर समति का गठन किया। मैं प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आपने जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के आंकड़े लेने का काम शुरू किया है, उससे पीछे क्यों हट रहे हैं। कम्यूनल लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में अगर विषमता रहेगी, तो ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होती रहेगी। आप अल्पसंख्यकों को हिस्सा नहीं देंगे, पिछड़े वर्ग को हिस्सा नहीं देंगे, एससी, एसटी को हिस्सा नहीं देंगे, तब इस सामाजिक विषमता को कैसे खत्म करेंगे? आप सभी लोगों को बराबरी की हिस्सेदारी दीजिए, बराबर की हिस्सेदारी दीजिए। किसी खास वर्ग, तबके का ही राज रहे, इससे देश कैसे चलेगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी जो काम कर रहे हैं, उस काम से पीछे न हटे।

उपाध्यक्ष महोदय :आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : चाहे सेना में भर्ती का सवाल हो, चाहे जवानों की भर्ती का सवाल हो, आप पीछे हटने का काम मत कीजिएगा। गांव, गरीब, आतंकवाद नक्सलवाद, कानून व्यवस्था इन तमाम चीजों पर ध्यान देने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा। खास तौर से इस समाज में जिस तरह से आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जो असंतोष की फीलिंग है, जब तक गांव के पिछड़े लोगों का विकास नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर सामाजिक विषमता, गैर-बराबरी दूर नहीं होगी और प्यार-महोब्बत बांटने का काम नहीं करेंगे, तब तक देश प्रगति नहीं कर सकता है। यह राष्ट्रीय समस्या है, इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। राष्ट्रीय समस्या, जो आतंकवाद, नक्सलवाद, खराब कानून व्यवस्था है, बिना एक दूसरे के सहयोग से दूर नहीं हो सकती हैं। जब ये समस्याएं दूर होंगी, तभी हमारे देश के लोग शांति और अमन-चैन से रह सकेंगे   उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके मंत्रालय के अन्तर्गत बाढ़ राहत का कार्य भी आता है, बाढ़ राहत के लिए भी उनका मंत्रालय धन देता है। बिहार में बड़े पैमाने पर बाढ़ और सुखाड़ आता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बिहार का ध्यान रखा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गृह मंत्रालय के बजट एवं अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वे हमारी बातों को आत्मसात करें, उनके अनुसार ठोस कार्रवाई करें तथा जो अल्पसंख्यक विरोधी ताकतें हैं, उन्हें ध्वस्त करने का काम करें जिससे देश में शांति बहाल हो सके।

 

SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERAMBUDUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to participate in the discussion on Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs. We are holding this discussion at a time when the whole nation is surcharged with hatred against terrorist activities.

Militants are raising their ugly heads on the horizon of the nation jeopardising the unity and integrity of the country.  Communal tension is a major cause of concern which has to be addressed by the hon. Minister of Home Affairs and the Government as a whole.

15.47 hrs.                              (Dr. Laxminarayan Pandey in the Chair)             Mr Chairman, Sir, the recent serial bomb blasts at Varanasi, in which more than 20 people were killed, are an eye opener on how deep the militants and terrorist organisations have penetrated into the country and how they are trying to disturb the peaceful lives of the people. It is high time that the intelligence machinery was strengthened both at the Central and the State levels to combat the situation. Intelligence gathered should percolate down to the District and Block levels so that every town and city could take precautionary measures to thwart any attempt made by terrorist elements. We need to be vigilant about cross-border terrorism being foisted by some terrorist organisations.

            Nowadays, terrorist activities have started taking place in the southern parts of the country also. Hon. Home Minister is sitting here. Whenever we speak about law and order situation prevailing in a particular State, the Government of India shifts the responsibility to the States saying that it is a State subject. I believe that the Centre also has to share some responsibility of law and order in the States.

The entire country knows how POTA was misused in Tamil Nadu. I thank the UPA Government for ensuring removal of POTA from the Statute Book as per the election promise that once the UPA Government comes to power, POTA would be repealed. Everybody knows well that POTA was misused in Tamil Nadu. An erstwhile victim of POTA in Tamil Nadu has now joined hands with people who victimised him and imprisoned him under POTA. It is a pathetic situation. We all have seen how bad the law and order situation in Tamil Nadu is. Those who speak against the Government, those who criticise the Government are being victimised, punished and imprisoned in Tamil Nadu.

Our leader Dr. Kalaignar was arrested in the middle of the night in the year 2001. The entire country saw that event on the TV. The ruling party in the State is now taking revenge on the Opposition Parties. They have taken a personal grudge against the Opposition Parties and punishing them. I would request the hon. Home Minister to intervene in this and act against the misuse of power by the State Government.

            In Tamil Nadu, the MLA of Gummidipoondi, a Constituency which is close to Andhra Pradesh, was shot dead by goondas. He was shot dead by anti social elements with the purpose of breaking into his house. The investigating agencies have not been able to find the accused till today. This is not a lone incident. More than 20 incidents of this kind have happened so far. However, the Centre has not intervened in this. We have written repeatedly to the Central Government requesting it to intervene in the investigations and find the culprits.

            Even State Governments have responsibilities in this regard.  A number of incidents of burglary are taking place even in the residences of police officers in Tamil Nadu.  Even police officers are not able to catch the burglars.  As I mentioned earlier, State police officers are taking revenge on anti-social elements and taking law in their own hands.  Anti-social elements are not handled by the court of law. They are not trying to convict the accused by following  through legal procedures.  Instead,  Tamil Nadu police started indulging in the encounters with  the accused and the political rivals.

            For example, I would like to state in the House that husband of one of our colleague, Shrimati V. Radhika Selvi had been killed by the Tamil Nadu police in the midnight `encounter’.  It was a pathetic situation.  Till today, no action has been taken against those who indulged in such a heinous crime. This is the fate of the husband of a Member  of Parliament of this House.  Such incidents are taking place in Tamil Nadu.

            The Central Government has allocated a lot of funds to the State with the result the Police Department of the State is doing a good job. The Police Housing Development  Corporation had constructed many residential quarters for police personnel, purchased cars, provided arms, etc. but the State Government has no gratitude towards the Central Government or the hon. Home Ministers.

            I would like to narrate a few incidents of the past and the recent ones.  As you are aware, Sir, when Tsunami and the floods devastated Tamil Nadu, the Central Government have pumped in crores of rupees to the State Government but the entire fund was utilised by the State Government for election purposes.  Whenever I raised the question relating to this before the hon. Home Minister, he would reply that the State Government has been handling the situation very well.  But the fact is that we are the one who are practically facing this situation.  Hence, we are enlightening this to the hon. Home Minister. There is no monitoring system to know as to how the State Government is utilising the funds provided by the Central Government.

            In fact, the Chief Minister of Tamil Nadu had directly told on the floor of the Assembly that when Tsunami happened in Tamil Nadu, the Services people or the military people had not helped even a single Tsunami victim and only the State Government police had  come to the rescue of the Tsunami-affected people. But the hon. Home Minister, in response to that, denied to reply as to what Chief Minister has told on the floor of the Assembly. I would like to remind the hon. Home Minister as to what wrong is going on in the State. He has the responsibility to condemn such incidents and to intervene when such wrong propaganda takes place so that we can maintain dignity and decorum of Parliament and the Government of India. 

            The Central Government is allocating huge sums of money to the State Governments and the Central Government deserves credit for the work done at the State level. 

            Another important point I wish to make is that MPs are not respected in Tamil Nadu.

            In our country, the problem of terrorism has become a very important problem.  The hon. Home Minister and the Government of India are trying their best to root out terrorism from this country but they are not able to control the menace of terrorism. Families who want to go in for shopping are very apprehensive. The Central Government and the hon. Home Minister have the responsibility to maintain peace and security in the country.

Today, communalism is the real threat to the country. That should be contained. There should not be any division in the name of communalism, casteism and language.

            The other day, we read in the newspapers that hon. Leader of the Opposition Shri Advaniji is going to have a Rath Yatra. In Tamil newspapers, there was a cartoon about the Rath Yatra. Instead of ‘Rath’,they had written ‘Mada Yatra’. ‘Mada’  in Tamil means ‘religion’. All the newspapers have started criticising Shri Advani’s Rath Yatra. It may divide the country. We have to seriously view this and stop this Rath Yatra. It may create maximum division in the country in future. The Home Minister should take serious steps to maintain peace and harmony in the country.

            Our country has started booming in the world and it is becoming a leading country in this region. We have to maintain peace and harmony and then only our mission can be achieved. I thank the Chair for giving me this opportunity. I conclude my speech.

                                                                                                                       

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : सभापति महोदय, आपने मुझे पुलिस प्रशासन की बजट मांगों पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, पुलिस प्रशासन हमारे देश और प्रदेश की आंतरिक शांति और सुरक्षा का सबसे बड़ा बल है और इस पर भारी जिम्मेदारी है। लेकिन शांति व्यवस्था का प्रश्न पुलिस के कानून और कायदों से ही हल नहीं किया जा सकता है। देश की जो सामान्य व्यवस्था है, जब तक वह सुद्ृढ़ नहीं होती, तब तक पुलिस व्यवस्था से शांति नहीं हो सकती है। कानून से आदमी की भूख को नहीं रोका जा सकता है। कानून से आदमी के साथ होने वाले अन्याय और जुर्म को नहीं रोका जा सकता है। अभी तक हमारे देश और प्रदेश में अलग-अलग तरीके की जीवन प्रणाली है, अलग-अलग तरीके की व्यवस्थाएं हैं। चूंकि हमारे देश में गरीबी-अमीरी की खाई बहुत चौड़ी है, बेरोजगारी और जुर्म की बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, जिनके कारण समाज में बड़ा अंतर्विरोध है। एक तरफ पुलिस प्रशासन या पुलिस तंत्र स्वयं में ही पुलिस कानून के प्रति निष्ठावान और विश्वसनीय नहीं है। इसलिए नहीं है, क्योंकि पुलिस में जो लोग हैं, वे भी अपने समाज और देश-प्रदेश की कमजोरियों के शिकार हैं। पुलिस प्रशासन को भी नये सिरे से कैडर बेस पुलिस बनाने की आवश्यकता है। ६ महीने की ट्रैनिंग दिलवाकर, पुलिस की वर्दी पहनाकर, अगर आप चाहेंगे कि देश और प्रदेश में कानून व्यवस्था में जो गिरावट आयी है, सामाजिक व्यवस्था की जो बुराइया हैं, उनसे पुलिस व्यवस्था लड़ सके तो मेरा कहना है कि यह मुश्किल है। इसलिए मेरा माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन है कि पुलिस को नये सिरे से प्रशिक्षण देने और कैडर बेस पुलिस बनाने की कवायद की जाए।

दूसरी बात, पुलिस के जिम्मे आपराधिक मुकदमे होते हैं। उनमे अपराधी छूटते जा रहे हैं और आपके कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अदालतों में कानून व्यवस्था की व्याख्या करने वाले सरकारी वकील भी इंसाफ के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वे लोग पैसा लेकर या किसी दबाव में मुकदमों को ढीला करने का काम कर रहे हैं, जिससे बहुत से अपराधी छूटते जा रहे हैं।

16.00 hrs. आपको अपनी पुलिस व्यवस्था पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है। साथ ही वभिन्न प्रदेशों में सामाजिक और आर्थिक विषमताओं के कारण कई प्रकार के आतंकवाद, नक्सलवाद, संगठित शक्तियों और ताकतों ने अपने असंतोष को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है और किसी न किसी आन्दोलन का रूप ले लिया है, चाहे वह हिंसात्मक हो या अहिंसात्मक हो। हमें और आपको सोचना पड़ेगा - विभुक्षिता किम न करोति पापम् - क्या भूखा आदमी पाप नहीं कर सकता? हमारे देश में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, भुखमरी के शिकार हैं और असमानता के दलदल में फंसे हुए हैं। हमारे देश में जीने का सबसे बड़ा आधार ग्रामीण अंचलों में केवल जमीन है और जमीन के बंटवारे की ऐसी दुर्दशा है कि जो लोग अपने पसीने से धरती को सींचते हैं, जिनकी बदौलत धरती पर लाखों रुपये की सम्पत्ति पैदा होती है, उनके नाम इंच भर जमीन नहीं है, अगर उनके बच्चे मर जाएं तो उनकी लाश को दबाने के लिए भी जमीन नहीं होती और दूसरी तरफ जो लोग हाथ से पानी नहीं छूते, जिन्हें सर्दी-गर्मी नहीं लगती, उनके नाम पर लाखों बीघे जमीन है। कमाने वाले व्यक्ति के नाम पर जमीन नहीं है लेकिन लूटने वाले व्यक्ति के नाम पर जमीन है। जिस देश में गरीबी-अमीरी का इतना बड़ा अंतर हो, वहां नक्सलवाद पैदा नहीं होगा तो और क्या होगा। हमारे देश और प्रदेशों में लोगों में विषमता को समाप्त करके समता की तरफ ले जाने की जो व्यवस्था है, उसमें बड़ा अन्तर्विरोध है, जिसके कारण कानून-व्यवस्था की प्रणाली लचर और कमज़ोर साबित हो रही है।

हमारे यहां साम्प्रदायिक प्रश्न उठ रहे हैं, मंदिर-मस्जिद के सवाल उठ रहे हैं और उन्हें लेकर राजनीति की जाती है। इससे भी बहुत सी गंभीर घटनाएं घटती हैं और हम इनके बारे में बहुत संवेदनशील हैं। हम दुनिया के और देशों में देखने की कोशिश नहीं करते कि धर्म के नाम पर कितनी छूट दी जा सकती है। जब होली, दिवाली, ईद और दशहरा आता है, तो सड़कों पर इस तरह सजावट की जाती है या उन्हें इस तरह घेर लिया जाता है, जिससे मालूम होता है जैसे किसी की बारात निकलने वाली है। न कोई ट्रक चल पाता है, न गाड़ी चल पाती है और न ही लोग चल पाते हैं। अगर कहीं छोटी सी हरकत हो जाती है, तो उसकी वजह से दंगे हो जाते हैं। ऐसे धार्मिक कार्यक्रम किन्हीं सीमित दायरों में, किसी जगह विशेष, मंदिरों और मस्जिदों में होने चाहिए, लेकिन आपका धर्म सड़कों पर मनाया जाता है और सड़क सबकी होती है। हिन्दुस्तान में सब तरह के लोग रहते हैं। यदि किसी धर्म का कोई फंक्शन हो रहा है, दूसरे धर्म के लोग अगर अपने ढंग से काम कर रहे हैं, तो उनके काम में अवरोध पैदा हो जाता है। दिन-प्रतदिन जिस तरह धार्मिक छूट बढ़ती जा रही है, लोगों को सड़कों पर धर्म के कार्यक्रम मनाने, अनुचित जगहों पर हर तरह के कार्यक्रम करने और हर चौराहे पर दुर्गा पूजा मनाने के जो काम हो रहा है, यह हमारी शान्ति व्यवस्था में बाधक हैं और हमारे लिए एक समस्या बने हुए हैं। हमारी इन्हीं अव्यवस्थाओं के कारण बहुत से प्रदेशों में तरह-तरह के दंगे-फसाद होते हैं और इसी बिना पर, सरकारों की कमजोरियों के कारण, सरकारों को समाप्त करने या हटाने के सवाल उठते हैं।

जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, अयोध्या की बहुत चर्चा आती है। वहां आतंकवादियों ने जो हमला किया था, उसमें जिस प्रकार कामयाबी से उन्हें मारा गया और नियंत्रण किया गया, उसकी तारीफ की जा सकती है। लेकिन हमारे मित्रों की जब सरकार थी तब उन्होंने वहां ६७ एकड़ जमीन एक्वायर की थी। उन्होंने उस ६७ एकड़ जमीन पर विद्यालय, अंध विद्यालय, वाचनालय आदि कई तरह की सुविधाएं देने के लिए जनता को आश्वासन दिया था। इसी पार्लियामैंट में आपने एक कानून भी पास किया था लेकिन आज तक कुछ काम नहीं किया। उस ६७ एकड़ जमीन पर घेराबंदी कर दी गयी जिससे लोगों की आने-जाने की सुविधाएं खत्म हो गयीं। लोगों की रोजमर्रा की व्यावहारिकता पर प्रतिबंध लग गया। अब उस विवादित स्थल के बारे में अदालत का फैसला आने वाला है। अगर वह जमीन मुसलमानों को मिलेगी, तो वहां मस्जिद बनेगी और यदि हिन्दुओं को मिलेगी तो वहां मंदिर बनेगा। लेकिन मै पूछना चाहता हूं कि उस विवादित स्थल के आस-पास की जो जमीन है, वह चाहे सीता रसोई हो या दूसरा कोई मंदिर हो, उस पर क्या बनेगा ? अगर गृह विभाग इस पर बैठकर कोई फैसला नहीं करता, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद वहां भारी दंगा-फसाद हो सकता है। वहां जिस प्रकार की स्थिति पैदा की जा रही है, उससे यही लगता है। …( व्यवधान) 

सभापति महोदय :   अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...( व्यवधान)

श्री मित्रसेन यादव : मैं गृह मंत्री जी से अऩुरोध करूंगा कि अयोध्या के मामले में अदालत से जो फैसला आने वाला है, जिस प्रकार का प्रश्न हमारे सामने है, उसे यदि आप बैठकर हल नहीं करेंगे, केन्द्र सरकार उस पर जल्दी से निर्णय नहीं लेगी, तो जिस दिन विवादित स्थल का फैसला किसी पक्ष में हो जायेगा, उस दिन परिसर पर किसी प्रकार के निर्माण के सवाल को लेकर गंभीर संकट पैदा हो जायेगा। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि गृह विभाग के सामने भारी मुसीबत खड़ी होने वाली है। इस मसले पर गृह विभाग को संजीदगी के साथ परीक्षण करके, अदालत से होने वाले फैसले को समझकर एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे आने वाले समय में अयोध्या की समस्या फिर न खड़ी हो, उस समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया जा सके।

 

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): Mr. Chairman, Sir, we are discussing the Demands for Grants under the control of the Ministry of Home Affairs for the year 2006-07. The Home Ministry is dealing with a lot of subjects like Jammu and Kashmir, North-Eastern States, naxal activities, border management, internal security, police, police modernisation, foreigners’ division, Centre-State relations, Delhi Police, Human Rights, freedom fighters and rehabilitation, police and planning, administration of public grievances, Registrar General of India, etc.             So, it is not possible to discuss all these things within a very short period of time. Anyway, I will mostly concentrate on the security problem of our country. Internal security is an important subject of the Government. It is the reflection of the administration and if one spends more money on police administration, it is not at all a good indication.

            There is almost 50 per cent increase in the Budget of the Home Ministry in the last five years. What does it say? When the people of our country are suffering from hunger, unemployment, diseases, illiteracy and lack of infrastructure, we justify it with more allocation in police administration. But of course I admit that this is the compulsion. We are proceeding to become a police State from a welfare State.

            Now, most of our states are facing naxal problem. There is an increase in the overall naxal violence and the number of naxal incidents have increased in the last year.

The number of naxalite incidents in 2005 is 1,594 and it was 1,533 in 2004.  So, the naxalite incidents in the country have increased and they have now spread to 13 or more States.  Naxalism, not imaginary, has become a serious threat to our internal security.  This needs to be handled not only as a law and order problem but also as an issue that has socio-economic and political dimensions.

            Naxalism is spreading because of widespread socio-economic, political and regional inequalities, coupled with poverty, unemployment and lack of proper infrastructure.  Hence, there is an urgent need for the economic development of the affected areas by creating more employment avenues, land reforms, redistribution of land, assurance of tribal rights to forest produce and spread of education and health facility together with firm police action at the required time.  Is the Government going in this direction?

            In Bihar alone, in the last five years around 2,500 common men were killed or lost their lives in more than 5000 incidents of naxal violence.  What had happened in Jehanabad in Bihar in the last November or the recent incident in Chhattisgarh has demonstrated the naxalites increasing influence in the country and the Union Home Ministry is completely out of its depth in dealing with this problem.  I do not want to elaborate all these things. 

What has happened in Delhi?  We have witnessed two bomb blasts in the National Capital on 22nd May, 2005 and 29th October, 2005.  Apart from these frequent terrorists' attack, the National Capital, Delhi is witnessing the daily menu of rape, dowry-death or murder of elderly and tourists.  If you go through the newspapers in the morning, we come across all these things.  All these are  happening in the National Capital, Delhi where the entire resources of the  country are  under the administration of the Union Government.  It is not that we have lost faith or we have any doubt in the ability of the Home Ministry.  We know the competence of the Ministry but why such things are happening?  What is the result?  The increased terrorism is endangering the national security and unity of our country.  What is the Government's strategy to deal with terrorism, to deal with the menace of terrorism and what is the Government's approach to strengthen the border management in order to check infiltration, to galvanise the intelligence machinery and to provide improved technology, best weaponry and equipment for security forces both at the Centre and at the States.  We do not know what is the approach of the Government.  We are not getting any information as to whether the Government is improving in the direction to check terrorism.

The House has also discussed about the incidents at Varanasi.  The entire country is shocked to see the alarming situation that has occurred there.  On 7th March, 2006, we witnessed a number of serial blasts at Varanasi in which a number of people were either killed or injured.

It seems the Union Government has ignored the intelligence alert in the aftermath of Ayodhya attack.  The intelligence report was available with the Home Ministry where there was the possibility of attack on the important religious places and other places.  In spite of these intelligence reports, these incidents had occurred in Ayodhya and Varanasi. 

            During UPA Government’s regime, the country has witnessed a number of terrorist attacks which have endangered the national security and unity.  Now the terrorists are targeting even the scientific research institutions and the historically important places alongwith religious places.  The scientists of our country were killed in Bangalore by the terrorists.  So far nobody has been identified or arrested.  This had happened in the last year.  But I would like to thank people of our country the way they have maintained peace.  In spite of all these, they have not lost their patience.  Although there are provocations, people in general, have maintained patience and they have not gone beyond their limitations.  They have maintained peace and harmony. 

            What has happened in Jammu and Kashmir which is a primary concern of this Ministry?  The terrorist outfits such as Lashkar-e-Toiba, Hizbul Mujahideen, JeM, Al Badr, etc. are mainly responsible for terrorist incidents in Jammu and Kashmir.  The investigations so far made reveal the involvement of LeT in terrorist attack in Ayodhya on 5th July, 2005 and BKI in the twin bomb blasts took place in Delhi on 22nd  May, 2005.  The Government is getting all the information.  When the Government was having dialogue with the terrorist groups, the House and the country stood completely behind the Government.  There is no difference of opinion on this issue.  The entire House is supporting the Ministry for the dialogue to maintain peace and harmony and for solving the problem of Jammu and Kashmir.  But what is the progress?  Now two years have passed but what is the progress?  Hon. Home Minister has taken the approval of this House for three Budgets of this Ministry. So, we should entitle to know what is the progress in Jammu and Kashmir.  Terrorist outfits such as ULFA, NDFB, ATTF, etc. are also responsible for terrorist violence in North-Eastern States.  Incidents of violence have also increased in the North-Eastern States to 1332 in 2005 from 1234 incidents in 2004.  So, the number of incidents have also increased in North-Eastern States and Jammu and Kashmir.  The naxal violence has also increased.  So how can we be satisfied with the functioning of this Government?  We want to ask from the hon. Home Minister what action has been taken by him to combat terrorism.

The cyber crimes are also helping the terrorist groups in generating funds and for recruiting people.  It is reported in the Press.  I want to have a clarification from the hon. Home Minister about it.  The naxals have funds amounting to Rs.100 crore to Rs.150 crore.  Now at the moment, we are also coming across some press reports about it.  They are collecting funds from these crimes.  Now marine crime has also increased.

            So, there should be more police stations in the seacoast and in the coastal belts to check marine crimes.  The Ministry of Home has made some efforts to increase some police stations in the coastal districts, in the seacoast.  But more efforts should be made by the Ministry in this direction and more emphasis is required  towards increasing the police stations.

            Now, I would like to make some suggestions and then conclude.   The UPA Government should pay special attention to improve discipline and morale of the police, which we all feel are lacking.  The paramilitary forces deployed in North-Eastern States also suffer from low morale.  The cases of high handedness and suicidal deaths are increasing in the North-Eastern States.  Police apathy during communal riots has become common.  So, the police should be trained in this regard.  They should not be given this impression. They should not also express their apathy during the communal riots and communal violence. The Police Commission had made several recommendations to improve recruitments, training, equipment and other facilities.  These recommendations have been implemented only partially.  I want the Home Minister to respond to this when he replies.  He should try to overcome the shortcomings that are there. 

            I would like to speak a few words on the Delimitation Commission.  It was created four years back.  It is reported that the Delimitation Commission is working arbitrarily and that they are acting arbitrarily.  It should not be so.  The Members of Parliament are also associate members in this Commission.  They are there to help them.  But the Commission is not taking the views of the Members of Parliament and the State Assemblies, the associate Members of the Commission.  The hon. Home Minister should see as to how their views can be reflected in the Commission's work.  They should be honoured.  Already four years have lapsed, but only five States' work has been finalised.  So, how long will it take to complete the work?  The work of the Delimitation Commission  should be reviewed.  Until then its work should be kept in abeyance.  I would like to know the opinion of the hon. Home Minister on this aspect. 

            Coming to reservation, Scheduled Castes are getting more seats, but it is done at the cost of Scheduled Tribes.  This is happening.  This is not a good indication.  So, the hon. Home Minister should take care of all these things. 

SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Mr. Chairman, Sir, thank you very much.  We are discussing about the Demands for Grants under the control of the Ministry of Home Affairs for 2006-07.  

            The Member who spoke first on behalf of the main Opposition Party, the BJP, has diverted the entire line of discussion.  So far as I understood, in his speech he has targeted the minority communities of the country.  He has not given any single suggestion to the Government of India on any aspect as the first speaker from the Opposition Party.  He has not uttered a single word on extending their cooperation to the Government, as a main Opposition Party.  He has made accusations against the Government.  He has charged the Government that it is appeasing the minority communities of this country.  He accused this Government for withdrawing the POTA.  He has also advocated re-imposition of the POTA and crushing the minority communities in order to combat the present situation, prevailing in the country.

I would like to remind my BJP friends, when this august House was attacked by the terrorists, where many precious lives of our brothers and sisters were lost due to that terrorist attack, at that relevant point of time, that particular POTA was in force in our country.  No POTA protected this House from the hands of the terrorist strike.  POTA has not saved the precious lives of our brothers and sisters from the hands of terrorist strike. No POTA, no TADA, no draconian law can save the life and property of the people of our country and combat the situation.  Only the people can save this country from such situations. If we unite the people of this country against the onslaught of terrorism, it can save our country. 

Now, they targeted the minority communities. They made a charge against the Government that this Government is appeasing the minority communities.  I would humbly request my BJP friends not to divide our country in the name of religion, in the name of Hindu and Muslim.  Our nation is a great nation. We have a culture, heritage and history.  Do not destroy and demolish our culture, heritage and history.  More than hundred crore of people, whether Hindu, Muslim, Sikh, Christian or Jain, are united irrespective of caste and community under the tricolour of the National Flag of our country.  We are proud of it. This is our heritage, culture and history. 

Sir, during the coldest times, when there is tremendous cold and snowfall in Jammu and Kashmir, the Hindu jawans, the Sikh jawans, the Muslim jawans, the Christian jawans protect our motherland.  They are protecting the sovereignty of our country from the hands of enemies.  This is our great country.  We cannot discharge our duties, we cannot avoid our duty, and we cannot shift our duty by accusing the Government only and by casting blame on the Government.  Of course, the Government has tremendous duty to combat the situation.  But this is not the problem of ‘A’ party, ‘B’ party or ‘C’ party.  This is not the problem of this side or that side.  This is the problem of the entire nation.  We should unite together.  We are the representatives of the people of the country.  If we unite, that would save our country from the onslaught of terrorists or any type of terrorism.  We must unite our people.  It is not the time to make accusations against the Government. 

Now, everybody knows what happened in Varanasi recently. Our hon. Home Minister immediately rushed to the spot. Our distinguished friend, Shri Mohanji, told in this House, and he had made a statement in Varanasi, the Holy City.  That encouraged the people of UP. After the incident, one dedicated MP from our party, the Deputy Leader, Shri C. K. Chandrappan, and our Comrade, Shri Prabodh Panda, visited Varanasi.  After returning from Varanasi, they gave a report to the party that in Varanasi, the situation is calm, quiet and peaceful. But one former MP of this House, I do not want to mention his name but he is the leader of the Bajrang Dal, while speaking in a loud speaker accused and made charges against that particular religious group, that, is, the people belonging to the Islamic minority community. I do not want to mention his name because he is not present here.  So many words have been uttered and mentioned regarding the Maoist attack, the naxalite movement.

Earlier, I said this in this House. It is my conviction. I strongly believe that arms, ammunition, para-military forces or the Army cannot prevent the naxalite activities and the so-called Maoist activities which are there.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN :  Please conclude now.

SHRI AJOY CHAKRABORTY:  I will just take two minutes. I will conclude.

            The aborigine people of the country, the tribal people of the country who live in the distant and remote corners of the country are suffering. Even after 57 years of Independence, we have failed to bring them to the mainstream of the country. Most of them are suffering from hunger, under-development and starvation.  There are increasing  naxalite activities throughout the country. It is not a question of Chattisgarh. It is not a question of Andhra Pradesh. It is not a question of Orissa, Bihar,  Jharkhand or other States. It is a question of the whole country. It is the common problem of the country. If we do not implement the Land Reforms Act properly, we cannot solve this problem. 

            In this connection, I would like to say that only West Bengal, Kerala and Tripura, where the Left Party Governments are there, they have not only enacted  the Land Reforms Act but also have properly implemented the Land Reforms Act in the field. In other States, the laws are there.  They have enacted the laws in their State Assemblies. But they are not implementing the Act sincerely and seriously.  The kulaks are there. The landlords are there. All the downtrodden people, the tribal people who live below the poverty-line are subjected to tortures by these landlords.

            Lack of development is another reason. So, it is our duty to see that development takes place. It is not only the duty of the Government of India, it is not only the duty of the State Government but also  it is the duty of all the parties, all the Members of Parliament to start initiating the development work in the tribal areas, backward areas and the poor areas where these poor people are living below the poverty line. So, if we do not implement the Land Reforms Act sincerely and seriously, if we do not distribute the land among the poor people who are suffering from hunger and starvation, we cannot prevent the so-called Maoist activities and the naxalite activities.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Please conclude. Dr. Rattan Singh Ajnala to speak now.

SHRI AJOY CHAKRABORTY :  Sir, I will just take a minute. I will conclude. Do not be in a hurry, please. That is why, I say that irrespective of political parties, cutting across party lines, we have a tremendous responsibility to unite the people, to cooperate with the Government irrespective of the fact whether it is the State Government or the Union Government to combat the menace. We have to unite to save our country from the extremists and the terrorists. Terrorism is sponsored by our neighbouring country.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Please conclude. I have already called another hon. Member to speak.

SHRI AJOY CHAKRABORTY : I will conclude. We want friendship with the people of Pakistan.   We want friendship with the people of Bangladesh. The people of Pakistan and Bangladesh are fighting against terrorism. They want peace. They want to be friends with us. They never want to be removed from India. They want to establish friendship with our country. So, the people of Pakistan and Bangladesh are our friends. Of course, the rulers might have destroyed our country.  They are encouraging and sponsoring cross border terrorism in Jammu and Kashmir and other places of the country. So, I humbly request all the Members of Parliament that irrespective of political parties, cutting across party lines, to unite and fight against this terrorism, we will have to combat the menace.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Now, nothing will go on record.

(Interruptions) *… * Not Recorded.

 

SHRI AJOY CHAKRABORTY : With these few words, I conclude.

DR. RATTAN SINGH AJNALA (TARAN TARAN):  Chairman Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak in Punjabi on Demands for Grants (2006-2007) pertaining to the Home Ministry.

Several Hon. Members have expressed their views on this matter. People of India want that the Government they have voted to power, should protect their lives and property.  Congress party has ruled over India for a maximum period ever since independence.  And the Congress Party is responsible for the genesis of various problems in this country.

Sir, I hail from Punjab.  Punjab was plagued by terrorism for twenty years.  Congress party was responsible for terrorism rearing its head in Punjab. Two Congress leaders used to vie for supremacy in Punjab politics.  Their internecine bickering resulted in the advent of militancy in Punjab. More than 25,000 innocent people were killed in Punjab due to terrorism.  A Chief Minister also lost his life in terrorist violence.  Who was responsible for the advent of terrorism in Punjab?  It was the creation of Congress party.  The Government can find a solution to any problem if it has the will to do so. These problems are our creation.  Common man has nothing to do with this.

Those sitting on my right seek votes in the name of Hindus. Those sitting on my left do so in the name of Muslims.  In such a scenario, who will control the Law and Order situation?  Until and unless we say no to vote-bank politics, the Law and Order situation in the country cannot improve.

The Hon. Home Minister is present here. Whenever we raise a problem concerning the state, we are told that this is a state subject.  What, then is the role of the Centre?  The Central Government is based in Delhi. But, Delhi itself has been rocked by several bomb blasts.  Killings are taking place in Delhi.  What *  English Translation of the Speech originally delivered in  Punjabi.

about these killings?  Who will find a solution to this problem? The Central Government or some other Government?  If the Central Government cannot find a solution to the problems being faced in Delhi, how can it solve the problems of the various states?  The problem of terrorism needs to be tackled seriously.  Why did these problems originate?  Who are the people responsible for the creation of these problems?

Sir, poverty and illiteracy are the two major problems facing the nation.  Since 1947, both poverty and illiteracy have increased.  Moreover, the CRPF, BSF and the state police have a very bad track record as far as their treatment of common man is concerned.  When injustice is meted out to the people, terrorism and naxalism raise their heads.

Sir, I hail from the border area.  People are very poor and illiterate in my constituency.  The BSF does not allow the farmers to cultivate their land that falls beyond the barbed wire fence.  No compensation is given to these people.  No facilities for education are there.  Health-care is non-existent.  If we do not address the legitimate grievances of the people, they are bound to take to the guns. The Central and the State Government must solve these problems. 

Sir, the DGP of Punjab has recently claimed that there is a list of 300 such people who are dead in police records, but are alive in reality. The police is using them for their own purpose. What kind of work will they do for police?  Sir, elections are due next year. These people will be used for killings and mayhem.  That is why they are being kept alive by the police.   The newspapers have reported one such case.  But the DGP claims that 299 more such persons are there. They are dead in police records.  But, their services are being utilised by the police. I would urge the Hon. Home Minister to make public the names of these 300 people.  We want this to be made public list. 

Sir, a few days ago, Zee T.V. telecast a programme regarding the Khalistan movement.  Khalistan flags are being hoisted by their supporters on roof-tops.  Who has allowed all this?  In Punjab, Congress Government is in power.  The Congress Chief Minister is tacitly supporting these elements so that the Hindus are terrorized.  He wants the Hindus to vote for him out of fear.

SHRIMATI PARNEET KAUR (PATIALA): Mr. Chairman, Sir, this is not correct.  He is misleading the House.

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH (KANAKAPURA): Mr. Chairman, Sir, terrorism is not a State issue. The Hon. Member from Punjab from our party is refuting it.  He cannot mislead the House like this.

DR. RATTAN SINGH AJNALA: One should be prepared to face the truth.  One should not get angry.  Truth is bitter.  I am speaking the truth injustice is being meted out to the people of Punjab. (Interruption) MR. CHAIRMAN : Dr. Ajnala, please address the Chair.

DR. RATTAN SINGH AJNALA : I am speaking the truth.  Until and unless we speak the truth and we listen to the truth, how can we solve the problems of Punjab?  Truth is bitter.  But, we must speak the truth, listen to the truth and tread the path of truth.  Only then can we resolve matters.  Vote bank politics will not solve the problem. Governments may come and Governments may go.  But, the people will suffer if we commit wrongs.  And they will make us pay dearly. Those who are guilty must be punished.  Whether they are politicians or policemen or common men, the guilty must be brought to book.

            Sir, our country is plagued by serious problems.  Law and Order is one such problem.  Sir, we want safety and security to our lives and property.  We want to live peacefully.  But, morning newspapers are full of reports regarding killings and bomb-blasts.  And that too, in Delhi. Naturally, we are all concerned.  If Delhi is not safe, you can well imagine the situation in different states.

            The Hon. Home Minister is present. The Government must control firmly the situation with a iron hand.  Problems have to be solved.  I appeal to my colleagues from different parties: let us work together and find solutions to all problems facing the country.  Let us make our country a happy and prosperous place to live in.

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे होम मनिस्ट्री की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर होने वाली डिबेट में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।अगर आज होम मनिस्टर, श्री शिव राज पाटील फाइनेंस मनिस्टर होते और श्री पी. चिदम्बरम होम मनिस्टर होते तो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स का नक्शा बहुत अच्छा होता। आज स्थिति कहां तक पहुंच चुकी है, जब से यह पोटा कानून रिपील किया गया है, तब से होम मनिस्टर के मन ही मन में विचार चल रहा है कि काश, मैंने पोटा कानून रिपील न किया होता तो देश में शांति के लिए कानूनी तौर से मजबूती ला सकते थे। यह पाटील साहब के मन में है, लेकिन मैं बोल देता हूं। आज नैक्सेलाइट्स की, आतंकवाद की समस्या है या जो भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इस देश में है, यह सब कानून मजबूत न होने की वजह से है। आज चाहे झारखंड हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो या कश्मीर से लेकर वाराणसी तक हो, हर जगह झगड़े-फसाद, आतंकवाद यू.पी.ए. सरकार द्वारा कानून रिपील किए जाने की बदौलत हैं।

इसलिए मैं होम मनिस्ट्री की इस डिमांड फॉर ग्रान्ट में भाग लेते हुए सरकार से कहना चाहूंगा कि इस देश में कानून की कमी नहीं है, पुलिस फोर्स की कमी नहीं है, हमारी पैरामलिट्री फोर्स की कमी नहीं है, इस देश में यदि कोई कमी है तो सरकार में पोलटिकल विल की कमी है। आज देश में पोलटिकल विल की जरूरत है। इस देश में लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्याएं खड़ी हुई है, इन सबको टैकल करने के लिए देश में पोलटिकल विल की बहुत जरूरत है। मैं यू.पी.ए. सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि आज श्री राजीव गांधी के समय जैसी स्थिति है और आप श्री राजीव गांधी की नीति के अनुसार उस कानून पर जा रहे हैं तो आपको इसके लिए पोलटिकल विल जनरेट करनी होगी। जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम में हुआ था, वही आपको दोहराना होगा। इस पोलटिकल विल के बिना इस देश की समस्याएं हल करने का आपके पास कोई रास्ता नहीं है।

सभापति महोदय, आज सबसे बड़ी समस्या पुलिस फोर्स के मॉडर्नाइजेशन की है और इसकी आई.टी. अपडेट करने की भी जरूरत है। आज हमारी पैरामलिट्री फोर्स के सिपाही हाथ में ३०३ की बंदूक लेकर गली-गली में खड़े हैं और दूसरी तरफ आतंकवादी और नक्सलवादी हाथों में ए.के.४७ और ए.के.५६ रायफलें लेकर खड़े हैं। इसलिए इनका मुकाबला करने के लिए होम मनिस्ट्री को पुलिस फोर्स के मॉडर्नाइजेशन पर जोर देना चाहिए, जिसकी कमी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। मैं खास तौर पर होम मनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि इस देश में पैरामलिट्री फोर्स के लोग कोई रोबोट नहीं हैं। वे भी हमारी तरह इंसान हैं, हमारे भाई-बहन हैं। जब तक आप इन लोगों को मानसिक रूप से मजबूत नहीं करेंगे तो ये लोग अपनी डयूटी सही तरीके से कैसे निभायेंगे। आज दिल्ली पुलिस फोर्स को इस देश में बहुत बड़ी और मजबूत फोर्स माना जाता है। लेकिन दिल्ली पुलिस में आप हाउसिंग फैसलिटी को देख लें, लगभग ३३ परसैन्ट ही हाउसिंग फैसलिटी उन्हें प्राप्त है। इस तरह से हमारी पुलिस फोर्स के पास रहने की ठीक सुविधा नहीं है, इसलिए वे अपने बच्चों और परिवार को संभालने की स्थिति में नहीं हैं, फिर वे अपनी डयूटी १०० प्रतिशत ठीक कैसे करेंगे।

१६.४८ hrs.                    (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair)              सभापति महोदय, आज छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासियों ने नैक्सेलाइट्स का मुकाबला करने के लिए एक ट्राइबल फोर्स का गठन किया है। मैं समझता हूं कि इसमें होम मनिस्ट्री को भी साथ देना होगा। मैं होम मनिस्टर साहब से जोर देकर कहना चाहता हूं कि राज्यों में जहां भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो जाती है तो संसद में, टी.वी. चैनलों पर और अखबारों में आपका जवाब आ जाता है कि यह स्टेट का मामला है। यदि हर चीज की जिम्मेदारी राज्यों पर डालेंगे तो आप लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को हल नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस डिमांड फॉर ग्रांट में आपको यह सुविधा उपलब्ध करानी पड़ेगी कि राज्यों में जहां भी समस्या है, वहां आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी, आपको राज्यों का साथ देना होगा। जब तक भारत सरकार प्रदेशों की पीठ पर हाथ नहीं रखेगी, तब तक आप इन समस्याओं को हल नहीं कर पायेंगे।

अभी पंजाब के माननीय सदस्य बोल रहे थे, मैं भी उनकी बात दोहराना चाहता हूं कि इस देश में जहां-जहां भी समस्याएं खड़ी हुई हैं, उनके पीछे हर जगह कांग्रेस का हाथ है। चाहे वह पंजाब में आतंकवाद की समस्या हो, आंध्रा प्रदेश में नक्सलवाद की समस्या हो, पूर्वोत्तर राज्यों में एन.एस.सी.एन.(आई.एम.) तथा एन.एस.सी.एन(के.) की समस्या हो या मणिपुर की समस्या हो, इन सबके पीछे कांग्रेस का हाथ है। मैं कांग्रेस के मित्रों को बताना चाहूंगा कि वर्ष १९७२ में कांग्रेस के ए.आई.सी.सी. सैशन में आपने क्या रिजोल्यूशन लिया था। आपने कहा था कि नागा इंट्रीगेशन की जो डिमांड है, वह अनकांस्टीटयूशनल नहीं है। अगर वह अनकंस्टीटयूशनल नहीं है तो नागालैंड आतंकवादियों के साथ, एनएससीएन (आईएम), एनएससीएन (के) के साथ आठ-नौ-दस साल हुए हैं, आप क्यों सीज़ फायर एक्सटेंड करते जा रहे हैं?The country needs a permanent solution on the issue of cease-fire. आपका एआईसीसी रेजोल्यूशन है और ये रेजोल्यूशंस १९७५ के एआईसीसी में लिए गए थे। उसमें प्रणव दा भी मेम्बर थे। यह रेजोल्यूशन था कि असम में जितने भी बंग्लादेशी हैं, उन्हें वोटर लिस्ट में इनक्लुड किया जाए। आप अपने पार्टी आफिस में जाकर इसे दोहराइए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि जहां भी समस्या है, उसमें कांग्रेस का हाथ है। आईएमडीटी एक्ट एक ब्लैक लॉ था। The hon. Supreme Court has declared it as unconstitutional,  तब भी आपने प्रोटेक्शन दिया। मुझे विश्वास है कि आप जितने भी आईएमडीटी एक्ट को ट्वीस्ट करके एक्ट लाए हैं, उससे हल निकलने वाला नहीं है। आपने असम प्रदेश में आग में घी डाला है और इसके लिए शायद आने वाले इलैक्शन में आपको हमारे पूर्वोत्तर राज्यों का असम प्रदेश माफ नहीं करेगा।

महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि मोहन सिंह जी जब भी भाषण देते हैं तो पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बोलते हैं। उन्होंने जो ड्रेस पहनी है, वह भी हमारे पूर्वोत्तर राज्यों की ड्रेस है। मैं मंत्री जी को पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बताना चाहता हूं। आज मणिपुर की जो समस्या है, इसे मणिपुर गवर्नमेंट की समस्याओं में मत जोड़िए, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरवेंशन जरूरी है। आपने असम में कारबी ऐंगलोंग में जो समस्याएं आई थीं, के बारे में यह जवाब दिया कि यह असम गवर्नमेंट की हैं। उसमें हजारों लोग होमलैस हो गए और जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, असम गवर्नमेंट ने एक्स-ग्रेशिया तीन-तीन लाख रुपए देने का वायदा किया था। आप कारबी ऐंगलोंग में इलैक्शन कम्पेन में जाकर पूछिए कि वहां गवर्नमेंट ने कितने रुपए एक्स-ग्रेशिया के तौर पर पेमेंट किए।

महोदय, मैं एक चीज बहुत जोर से दोहराना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर राज्यों को इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में मत जोड़िए। पाकिस्तान बार्डर की तरफ, गुजरात से लेकर काश्मीर तक फेंसिंग डाला गया है, वहां हमारी पैरा-मलिट्री फोर्स निगरानी कर रही है। अभी जो आईएसआई का एजेंडा है, वह पश्चिम की तरफ नहीं है, यह पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ है। We have got a long-distance international border with Bangladesh and Myanmar. इस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे रिकवेस्ट करूंगा कि हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में स्पेशली, खास तौर पर modernization of police and paramilitary forces is very important. वहां सोफैस्टिकेटेड वेपंस हैं। आपने डिमांड फोर ग्रांट्स में, नम्बर ५२ में क्या हालत बना कर रखी है। दो सालों में आपने १६ करोड़ दिए, लेकिन नॉन प्लान में आपने इस बार ११ करोड़ दिए हैं, आप पूर्वोत्तर राज्यों की समस्या को कैसे हल करेंगे? आपके पास कोई ऐसा कानून नहीं है तो वहां के आतंकवादियों के साथ आप कैसे टेकल करेंगे? आपने पोटा को रिपील कर दिया, आज पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ प्रदेशों में अगर कानून को मजबूत करना है तो पोलटिकल विल की जरूरत है। आपने पैरा-मलिट्री आर्मी को आतंकवादियों को टेकल करने के लिए रखा है, लेकिन उस प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए १.५ करोड़ रुपए दिए हुए हैं और आर्मी इंटेलीजेंस ने डाक्यूमेंट के साथ सूचना आपको सौंप दी, उन्हें कानूनी तौर पर लाने के लिए आपके पास कोई कानून नहीं है।

 नार्थ ईस्ट में शान्ति लाने के लिये पौलटिकल विल की जरूरत है, नहीं तो हम नेताओं को भुगतना पड़ेगा। मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि मेरे कुलीग श्री कीरेन रिजीजू अरुणाचल प्रदेश से हैं Shri Kiren Rijiju is under the protection of the Delhi Police. दिल्ली पुलिस ने इंटरसैप्ट किया है कि इनकी हत्या की जाये। उस ग्रुप को सरकार ने अरेस्ट किया लेकिन जेल में नहीं रखा MR. CHAIRMAN : There are two more speakers from your Party.  Please conclude now.

SHRI TAPIR GAO : Sir, I am concluding.

पता नहीं उन्हें कहां रखा है। इस रूल के अंदर पोटा हटाने के लिये किया। ऐसा हर प्रदेश में है। श्री मोहन सिंह जी ने एक प्वाइंट बताया, मैं उसे कहना चाहूंगा कि नार्थ ईस्ट स्टेट्स के डेवलेपमेंट के लिये १३०० करोड़ रुपया, एन.एल.सी.पी.आर. में ७०० करोड़ रुपया और ६०० करोड़ रुपया एन.ई.सी. के लिए इंडो-बंगलादेश बॉर्डर के खर्च के लिये रखा है where is the contribution of the Government of India for putting up Indo-Bangla border fencing in the North Eastern Region? आपने बोडोलैंड एन.एल.सी.पी.आर. में १०० करोड सर्व शिक्षा अभियान के लिये ९० करोड़ रुपया एन.एल.सी.पी.आर. से ७०० करोड़ रुपया से ही डिडक्ट करने के लिये कहा हैthen, where is the contribution of the Government of India for the economic development of the North Eastern Region?  That is the national project. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस मनिस्ट्री को धनराशि उपलब्ध करानी पड़ेगी। इसके डेवलेपमेंट के लिये जो पैसा दिया गया है, सरकार दुबारा नेशनल प्रोजैक्ट के लिये पैसा दिलवा रही है in addition to tackling the law and order situation, economic development of the North Eastern Region is also necessary.

            मैं अब एक समस्या मणिपुर की बताना चाहता हूं। ण्ड्ढद्धड्ढ त् द्ृदड्ढ थ्ठ्ठड्डध्र्, च्ण्ठ्ठद्धत्थ्ठ्ठ ड्ढध्त् ठ्ठदड्ड ण्ड्ढ त् ढठ्ठ द्वद द्ृ ड्डड्ढठ्ठ ण् ढद्ृद्ध द्ृद्धड्ढ ण्ठ्ठद ढत्ध्ड्ढ ड्ढठ्ठद्ध . अभी उसे मैडिकल साईंटफिक लिक्विड पिलाया जा रहा है। अगर कल कहीं उसका देहान्त हो गया तो मणिपुर के लिये बहुत बड़ी समस्या बन जायेगी। इसलिये मेरा गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि शर्मिला देवी पर आम्र्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर एक्ट, मणिपुर को हटाकर उसे प्रोटैक्शन मिलनी चाहिये वरना बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जायेगी। मेरा गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि अपना उत्तर देते समय इस बात को रिफ्लैक्ट करें।

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Demands for Grants proposed by the hon. Home Minister who has already earned the kudos from a number of Members of this House in his dealing with the situation in Varanasi. 

            I must appreciate the people of Varanasi belonging to all communities who have exhibited their resilience, patience and equanimity by not falling into the booby trap laid by the provocative forces who were eager to score political brownie point out of the disastrous incident.

17.00 hrs.             Sir, since the birth of our nation, India has been infected by various kinds of secessionist and insurgent problem . It is not new. Actually, India is considered as a multi-lingual, multi-cultural and multi-ethnic country where various groups claim to establish their distinct identity  along ethnic, religions and cultural lines. It resulted in various kinds of movements and violence. Sir, the rise of contentious politics based on confessional, cultural and religion, is the root cause of the secessionist movements in our country.

If we see the contour of the secessionist and divisive forces in India, then we can easily demarcate Jammu and Kashmir as a terrorist-infested State along with a part of North India.  We are well aware that the hostile neighbour across the country has been nurturing their plan to destabilise the political equilibrium of our country since Independence.

Sir, one former ISI Director of Pakistan, Hamid Gul was quoted as saying that Jammu and Kashmir is the raison d’etat of Pakistan Army and we are not afraid to carry out the conflict to the brink. In 1970, Zulfikar Ali Bhutto exhorted the Pakistanis that if a Muslim majority area remains a part of India, then the raison d’etat of Pakistan collapses. So, this is the psyche of our neighbouring country. This is the mindset of our neighbouring country. Therefore, the problem is so ticklish.

However, our Government has been continuing its endeavour to restore the confidence, peace and harmony of Jammu and Kashmir.  We are fighting our cause in various political fronts. We have been fighting in the international fora to establish the argument of our country since long. Now, it is happy to note that the incidents by terrorists have been declining in Jammu and Kashmir. One statement from the Ministry of Home Affairs vindicates this. It says that in the year 2004, up to December, the number of incidents took place in Jammu and Kashmir is 2223; the number of civilians killed is 624; and the number of security force personnel killed is 239. But now up to 31st October, 2005, the number of incidents accounted for is 1736; the number of civilians killed is 490; and the number of security force personnel killed is 170. It clearly indicates that the situation has been contained by our Armed Forces and by the State Government in consultation with the Central Government.             Sir, already the healing touch has been yielding tangible results.  The National Common Minimum Programme (NCMP) is also committed to continue the dialogue with all groups who eschew the path of violence.

            Insofar as the North-East is concerned, a number of hon. Members have already expressed their concern.  Insofar as Assam is concerned, 343 incidents took place in the year 2005 in comparison to 226 in the year 2004.   In the entire North-Eastern Region, a total of 958 incidents have been recorded in comparison to 905 incidents which took place in 2004.   As far as the number of civilians killed during this period, the figure is 315 in comparison to 341 during the year 2004-05.  It means it has been declining.  

            So far as the security forces are concerned, the casualty of security forces also declined considerably.   We are all concerned about internal security.  Internal security is a vital component of our national security.   There can be no external security without internal security.   We can shield our billion plus population by adopting minimum creditable nuclear deterrent, but we cannot shield our population from an indirect aggression that has been taking place here over the years.   It is a low-cost, low-intensity warfare being perpetrated by our hostile neighbour with a view to bleed India because they know that in a direct war, they will not be able to win.  That is why only bleeding India is their single agenda.

            Insofar as North-East is concerned, the Government is very much sincere to the problems of North-East. Ten per cent allocation of all Ministeries has already been earmarked for the development of North-Eastern Region.   The dialogue has been continuing with the insurgents group led by Isac Muviah and Kaplang group.

            The Opposition should not forget that during the regime of Congress, the Mizo Accord took place.  It is a fact that due to the enormous pressure being built upon in the western sector, the focus of ISI activities has been shifted to North-Eastern Region.   It is a fact.   Even in the State of West Bengal, which had been untouched by the ISI activities, it has now been growing by leaps and bounds.  It has become a corridor of terrorists who are taking advantage of the porous border.  The State of West Bengal has become a hotbed of trafficking of girls and drug trafficking also.   Due to the soft border and due to the weak Government, the terrorists are making their headway.  I can warn this House that the State of West  Bengal has been sitting on a time bomb.  If any effective measure is not taken as immediately as possible, it will be difficult to control the situation later.

            Insofar as naxal violence is concerned, it is a grave concern for us because the hinterland of our country has been affected by naxallite violence.   Already a red corridor has been established from Nepal to Dandakaranya.

            Sir, West Bengal has recently been hogged the limelight due to naxallite violence. Even landmine blasts have been taking place there. The police administration has failed to contain the naxallite violence in West Bengal. Virtually, a number of blocks are there where the administration has ceased to exist and the State Government has announced the vacation of various police posts leaving the poor and vulnerable people at the mercy of these maoist insurgents. … (Interruptions)

 

MR. CHAIRMAN : Please conclude. We have three to four speakers more from this side.

SHRI ADHIR CHOWDHURY  : Sir, just a minute. I am hailing from a border district – Murshidabad. The accused in the bomb blast in Bangladesh has been nabbed from my district. Even altercations between the common people and the BSF used to flare up more often than not. I would, therefore, request the Ministry of Home Affairs to issue multipurpose identity cards as early as possible.

            Secondly, the language barrier is a problem there because most of the BSF personnel are hailing from Northern India. Therefore, there is a language barrier which often creates a problem resulting in firing also.

MR. CHAIRMAN : You will not speak further. Shri Khagen Das to speak now.

… (Interruptions)

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Therefore, I would request the Ministry of Home Affairs to engage such BSF personnel who are well-versed in the local language to deal with the border problem because border management is a vital component in dealing with the terrorist problem.

            Secondly, intelligence should be increased.

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except the speech of Shri Khagen Das.

(Interruptions) … * SHRI ADHIR CHOWDHURY : Sir, just a minute please. Intelligence in all segments should be vertically integrated. I would quote an extract from Kautilya. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : You need not quote anything. Nothing will go on record. Shri Khagen Das to speak now.

(Interruptions) … *   * Not Recorded.

SHRI KHAGEN DAS (TRIPURA-WEST): Sir, how can I speak? … (Interruptions)

SHRI ADHIR CHOWDHURY : An archer by letting off his arrow may or may not kill a single man; but a wise man, by using his intelligence can kill a person by reaching unto the womb.

MR. CHAIRMAN : It is rather very difficult. If you do not control yourself, how can I control you? There are four to five speakers from this side to speak.

… (Interruptions)

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Sir, I thank you. … (Interruptions)

SHRI KHAGEN DAS  : Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs. While participating in the discussion on the Ministry of Home Affairs, at the outset, I would like to say that the country is in the midst of deepest crisis after 58 years of Independence. The unity and integrity of the country is threatened. The communal forces have raised their ugly heads posing a serious threat to the secular and democratic foundation of the polity and the preservation of national unity. The minorities have faced the brunt of the intensified anti-minority attack.

            The entire nation is shocked over the incidents of Gujarat. Such incidents have never taken place in the nation after Independence. … (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : What about the anti-Sikh riots? … (Interruptions)

SHRI KHAGEN DAS  : According to the NHRC Report, recently tabled in Parliament, it accuses the State Government of being “indifferent” in its approach to providing compensation and relief to riot victims. As per the report of the police, the total damage to property is to the tune of Rs. 687.34 crore; but so far the State Government has distributed only Rs. 56.37 crore to the affected persons.

            In the States mainly where there are the BJP Governments, the RSS and other communal forces are stepping up their activities directed against the minorities and raising the communal agenda.

            In Gujarat, the Modi Government is scuttling all attempts to bring those guilty of the pogroms in 2002 to justice. The bomb-blasts that took place - many hon. Members have spoken about this - very recently at a temple and railway station in Banaras, UP which killed 20 people and injured many more show the diabolical motive behind these terrorist attacks with a view to create communal tensions and a backlash. While it is time for a people to be united and determined to counter such terrorist violence, it is unfortunate that the BJP is resorting to low politics by attributing the terrorist outrage to the so-called minority appeasement by the UPA Government and the secular parties. The Leader of the Opposition has made the most outrageous charges against the Left Parties claiming that the policy of appeasing minorities has led to such terrorist attacks. Subsequently, he has cited the anti-Bush protests organised by the Left Parties as an expression of appeasing the minorities. This is an exhibition of the type of communal politics which vitiates the atmosphere of the country.

            I urge upon the UPA Government to bring in a legislation to deal with communal violence at the earliest. I would also urge upon the UPA Government to come forward to take steps to tackle the growing violence by the naxals, Maoists, insurgency in the North-Eastern States and extremism in Jammu and Kashmir.

            I would demand that adequate Central paramilitary forces should be deployed in West Bengal to counter murderous activities of the Maoists  to help the West Bengal Government, at the earliest. I would like to bring the attention of the Government to a news item "India Among Worst Victims of Terror" which appeared in The Times of India dated 31.10.2005. The figure is startling. Since 1994, over 50,000 have died in terrorist related violence in India. According to the South Asia Terrorism portal, 23,995 terrorists, 19,662 civilians and 7,320 security force personnel have been killed in such incidents between 1994 and June, 2005.

            I appeal to all, irrespective of their political affiliations, secular forces  in the country to rise to strengthen the secular character of the State, combat communal ideology in the society and also to come forward to counter divisive communal and separatist forces in order to strengthen national unity.

            Coming to the issues facing the North-Eastern region, I would like to say that the people sitting in Delhi for so long fail to see, understand and feel the agony of the people of the North-Eastern States. The North-Eastern region is the worst sufferer of the manner in which the partition of the country was done in 1947. Even after 58 years of Independence, the North-Eastern States have remained the most backward. The long neglect and the consequent lack of development have generated a climate of discontent and resentment. It has misled a section of the youth towards wrong and destructive path of terrorism.

In 1996, a high-level commission was appointed under the chairmanship of Shri S.P. Sukla, the then Planning Commission's member, to examine the infrastructure deficiencies in the North-Eastern States. The Commission has done a commendable job of identifying critical infrastructure deficiencies. It is, unfortunate, that the Report has been gathering dust at the Centre. I would suggest that to make up for the neglect and loss of the past, the region should get more than just the due share of total investment in the country. The recommendations of the Shukla Commission should be implemented on highest priority basis.

            The problem of growing unemployment in the region is a major source of concern for us.

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you can lay your speech on the Table of the House.

SHRI KHAGEN DAS : Sir, please give me two more minutes to speak.

MR. CHAIRMAN: I will give you one more minute. Otherwise, you can lay it on the Table of the House.

SHRI KHAGEN DAS : The recommendations of the Boparai Committee to promote employment among the educated unemployed needs to be implemented in letter and spirit. The problems there are not only a result of underemployment, but also a product of international effort to destabilise the region.

I, therefore, strongly demand that the camps of Indian militants in Bangladesh should be demolished, and the Indian militants handed over to India. The bank accounts of Indian insurgent groups should be frozen; construction work of border fencing in the North-Eastern States and West Bengal also needs to be completed in a time-bound manner. I would like to add here that the people affected by border fencing should be properly compensated and rehabilitated. In Tripura alone more than 10,000 families have been affected due to border fencing. The border roads should be re-aligned along the border fencing, and the illumination of fence along the border areas should also be taken up.

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you can lay it on the Table of the House.

SHRI KHAGEN DAS : There should be installation of flood lights along the borders just like it has been done at Jammu & Kashmir & Punjab borders. There should be construction of water towers; installation of sensors, kobra wire, trip wire, etc. along the borders just like it has been done at the borders of Punjab and Jammu & Kashmir.

MR. CHAIRMAN: What can I do? Hon. Member, please place your speech on the Table of the House. There is no need to read it. Next speaker is Shri K. Yerannidau.

SHRI KHAGEN DAS : Sir, please give me one more minute.

            It is reported that the pilot project for flood lighting -- along the Indo- Bangladesh border in West Bengal -- has to be speeded up. There should be more deployment of BSF to effectively manage the Indo-Bangladesh border. I would like to add that the North-Eastern States need more support in the modernisation of their police forces. The Chief Ministers of all the North-Eastern States raised this issue at the NEC meeting held recently. The rehabilitation package of surrendered militants also needs to be improved at the earliest.

            Finally, I would strongly urge upon the Central Government to rise to meet the genuine needs of the North-Eastern States.

MR. CHAIRMAN: Next speaker is Shri K. Yerrannaidu. Mr. Yerrannaidu, you have only five minutes at your disposal to speak on this issue.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Mr. Chairman, Sir, I stand to participate in the discussion on the Demand for Grants under the control of the Ministry of Home Affairs.

            The law and order, and internal security are the most important issues for any country. Under the Constitution of India also, the elected Government -- both State as well as the Centre -- has to protect the life and property of the citizens. This is the foremost obligation of an elected Government. But last year, major incidents took place in different parts of the country. There was terrorist attack in Ayodhya; serial bomb blasts in Delhi on the eve of the festive season; attack on the Indian Institute of Science, Bangalore; communal incidents that took place at Maotown in Uttar Pradesh; and recent attacks at Varanasi. Such kinds of incidents are taking place in our country.

            This year we have passed the Budget -- both plan and non-plan expenditure -- of Rs. 5,63,991 crore for development of this country. If there is peace in the country, then development would also be there. Therefore, if we want to implement all these schemes, and its benefits to reach the common man, then we have to maintain law and order in the country.

            Under the Constitution of India, law and order is a State subject, but we cannot leave this issue to the States. The Centre also has an obligation to assist by providing infrastructure, and intelligent inputs to control law and order. This is the obligation of the Government of India.

Let us take the example of Andhra Pradesh.  The number of deaths in 2002, due to Naxalite incidents, was only 96. Similarly, in the year 2003 the number of deaths, due to Naxalite incidents, was only 140; in the year 2004 the number of deaths was 74; and in the year 2005 the number of deaths was 206.

            The numbers have drastically increased. What is the reason behind it? It is due to mis-governance. There is no planning, and they are not taking any corrective measures. These are the figures given by the Home Ministry. I am not attributing anything or criticising any Government. These are the figures given by the Home Ministry. I am quoting the figures given by them, and I have not brought these figures from anywhere else. People in the villages, not only in Andhra Pradesh but elsewhere also, are suffering.

            Under the Backward Districts Initiative, the Central Government have sanctioned a sum of Rs. 2,475 crore for 55 naxalite-affected Districts in all the States. The amount given under the Rashtriya Sam Vikas Yojana is not at all sufficient. If you take Andhra Pradesh, even North coastal districts, Telangana and all other districts are suffering due to naxalite activities. That is why, my humble request to the hon. Home Minister, through you, is that you have to implement your programme in one go in all the districts throughout the country. Then, we can undertake some works or we can provide employment. Through employment, these kind of activities will be reduced. That is why, my demand is that the whole of Andhra Pradesh should be included in the list of affected districts.

            For modernisation of the Police force and also in the form of special assistance to the States, every year, both put together, you are giving Rs. 1,000 crore. This amount is not at all sufficient. The amount of Rs. 1,000 crore both for modernisation of the Police force and also the special assistance to the States is not at all sufficient. You have to increase this amount to Rs. 3,000 crore and then only you can meet the requests made by each State Government. We are spending six lakh crores of rupees for the welfare of this country, and we are giving a lot of money to the States. There are special programmes for Jammu and Kashmir and to the State of Bihar. We are providing a lot of assistance, thousands of crores of rupees, to each State for backward areas development. If you want to implement these schemes correctly and if each paisa has to reach the common man, the poorest of the poor, then law and order should be very perfect. To maintain law and order, you require more money. So, you have to demand and get more money from the Prime Minister. Then, you have to pass on that money to the States and only then, they can control law and order. We have to purchase vehicles and they have to purchase latest weapons in order to modernise our Police forces. You should also share intelligence and everything else with the State Governments and then only they can maintain the law and order effectively and efficiently.

            You know about the States’ financial position and we need not have to mention that here. Every State has a lot of obligations. On one side, they have to meet their social obligations, and on the other side, they have to implement various irrigation projects, they have to provide electricity and all those things. Even the revenues transferred by the Centre to the States are not sufficient for the welfare activities undertaken by the State, or to meet the needs of the people in a State. That is why, you have to provide enough money not only to the State of Andhra Pradesh, but also to other States.

            In regard to Calamity Relief Fund and National Calamity Contingency Fund, several Members have been demanding on the floor of the House, for so many years, that the allocation has to be increased. Under the National Calamity Contingency Fund, this year, you have given Rs. 100 crore to Andhra Pradesh and it is an ad hoc grant. We have requested for more than Rs. 2,000 crore. Last year, within a period of two months, we were hit by cyclones four times, which have caused a lot of damage. The hon. Chief Minister has written to the Prime Minister informing him that we need Rs. 2,000 crore, but we got only Rs. 100 crore as ad hoc grant under NCCF. Even the allocation under the National Calamity Relief Fund is not sufficient. The Central Government is providing three-fourths of the money, and the State Government is providing the remaining one-fourth. For Andhra Pradesh, for example, you are providing Rs. 260 crore, and the remaining one-fourth of the amount is being provided by the State of Andhra Pradesh. Even this amount of Rs. 260 crore is given in two instalments. How is it sufficient not only for Andhra Pradesh but also for other States? The budgetary allocation to the States under the National Calamity Relief Fund is not at all sufficient.

We have a 9000 kilometres long seacoast and we face cyclones, floods and drought perennially. This money is not sufficient for us. The Centre has to provide more funds for this purpose, not only to Andhra Pradesh but also to other States, from the National Calamity Relief Fund and National Calamity Contingency Fund. Then only the States can meet their obligations.

Since the present allocations are so meagre, States keep coming to the Centre with their demands. Chief Ministers of different States come to New Delhi from time to time to meet the Prime Minister, the Agriculture Minister and the Minister of Home Affairs. Even after their repeated requests, the Central Government is  not able to provide sufficient funds to them due to lack of budget.

            I, therefore, request the Ministry of Home Affairs to get higher allocation made under these Heads. It is only then that more money could be provided for the calamity relief works.

            With these suggests, I conclude my speech.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, आज गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि चाहे आतंकवाद हो, उग्रवाद हो, उत्तर पूर्व की समस्या हो या नक्सलवाद की समस्या हो, देश में जैसी स्थिति थी वैसी ही बनी हुई है। उर्दू के एक शायर ने कहा था -

                                    तू इधर-उधर की बात न कर, यह बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे राहजनी से गुरेज नहीं, सवाल तो तुम्हारी रहबरी का है।

यूपीए गवर्नमैंट ने दो साल से देश की सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ली हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि उसके बाद से स्थिति में बिगाड़ ही आ रहा है। स्थिति में जितना सुधार आना चाहिए, उतना नहीं आ पा रहा है। इसके कारण हम एक दूसरे को आरोप-प्रत्यारोप न करें बल्कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि समझकर आरोप-प्रत्यारोपों के मकड़जाल से ऊपर उठकर वस्तुस्थिति की जांच करें और राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानें, तो निश्चित रूप से स्थिति में सुधार होगा। मैं गृह मंत्री जी से कहूंगा कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, उस पर कभी सरदार पटेल बैठते थे। वे विस्मार्क ऑफ इंडिया कहलाये, लौह पुरूष कहलाये। उन्होंने देश की सारी बिखरी हुई रियासतों को एक किया और भारत को सशक्त राष्ट्र के रूप में सारी दुनिया के सामने खड़ा किया।

आज आवश्यकता इस बात की है कि वोट बैंक को एक ओर दरकिनार करके देश को सशक्त बनाया जाये क्योंकि जितनी हमारी आंतरिक सुरक्षा नीति सुद्ृढ़ होगी, उतनी ही हमारी देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता सुद्ृढ़ होगी। हमारे देश का मान और स्वाभिमान बढ़ेगा। अगर अंदर अच्छा तो बाहर भी अच्छा। अगर अंदर शक्ति होगी तो बाहर भी दुनिया हमारी ताकत को मानेगी। अगर हम अंदर से कमजोर होंगे तो बाहर के लोग भी हमारी इस कमजोरी का लाभ उठा सकते हैं।

देश की बहुत सी समस्याओं की चर्चा बहुत लोगों ने की है। मैं गृह मंत्री जी का ध्यान पुलिस फोसर्ं की तरफ दिलाना चाहूंगा। हमारे देश में पुलिस फोर्स बहुत कम है। अपराध और न्याय १९९९, यू.एन, ग्लोबल रिपोर्ट के अऩुसार वर्ष १९९४ में प्रति एक लाख की जनसंख्या पर पुलिस कार्मिकों की संख्या बतायी गयी है। रशिया में एक लाख जनसंख्या के ऊपर १२२५, मलेशिया में एक लाख जनसंख्या के ऊपर ४३०, इंग्लैंड और वैल्स में एक लाख जनसंख्या के ऊपर ३४७, यूएसए में एक लाख जनसंख्या के ऊपर ३०० और भारत में एक लाख जनसंख्या के ऊपर केवल १३४ पुलिसकर्मी हैं। अब वे चाहे अर्धसैनिक हो या कोई भी हों। इसका मतलब यह है कि एक हजार व्यक्तियों के ऊपर मुश्किल से एक पुलिसकर्मी होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी पुलिस फोर्स की स्थिति कैसी है।

सभापति महोदय, बहुत वर्षों पहले धर्मवीर आयोग बैठा था। उस आयोग ने पुलिस विभाग में सुधार लाने के लिए कई सुझाव दिये थे। उनमें से कुछ सुझावों को माना गया और कुछ सुझावों को नहीं माना गया। आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत सरकार नया पुलिस आयोग गठित करके पुलिस फोर्स को सशक्त करने और उसकी समस्याओं को हल करने पर विचार करे। मैं आपके माध्यम से एक-दो बातें और कहना चाहूंगा। हमारे खुफिया तंत्र को सुद्ृढ़ किये जाने की आवश्यकता है। अभी संकटमोचन मंदिर में आक्रमण हुआ। चाहे राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो, खुफिया तंत्र को पहले से इस आक्रमण की जानकारी होती, तो मंदिर में आतंकवादी लोग न घुसते और न निर्दोष लोगों की जानें जातीं। …( व्यवधान इसलिए खुफिया तंत्र को सुद्ृढ़ करने की आवश्यकता है। संबंधित जो भी सूचना प्राप्त होगी. वह सूचना संबंधित राज्य सरकारों, पुलिस महकमे और संबंधित एजेंसियों को भी दी जानी चाहए।

बहुउद्देशीय नागरिकता के पहचान पत्र की योजना बनाना तय किया गया था कि बहुउद्देशीय नागरिकता के पहचान पत्र बनेंगे ताकि बाहरी घुसपैठ को रोका जा सके और घुसपैठियों की पहचान की सके। जब माननीय गृह मंत्री जी जवाब दें तो कृपया इस बारे में भी जवाब देने का कष्ट करें कि इस योजना का क्या हुआ या इसमें क्या प्रगति हो रही है या फिर क्या इसे कूड़ेदान में डाल दिया गया है ? राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर रखने के बारे में बात हुई थी। इसके बारे में भी माननीय गृह मंत्री जी बताने का कष्ट करे कि इस बारे में क्या चल रहा है।

१७.३६  hrs.                         ( Shri Giridhar Gammang in the Chair) कश्मीर के अंदर पाकिस्तान से जो लोग उस समय हिन्दू थे, जम्मू-कश्मीर में जब वे लोग आए तो उनको भारत ने तो नागरिकता के अधिकार प्रदान कर दिये हैं लेकिन जम्मू-कश्मीर में अभी तक उन्हें नागरिकता के अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। परिणाम स्वरूप वहां का विधान, वहां का कानून-कायदा अलग है और इसके परिणामस्वरूप वे वोट देने तथा और भी कई मानवीय अधिकारों से वंचित हैं। इसके बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

आतंकवाद से लड़ाई हम लड़ रहे हैं लेकिन कश्मीरी पंडित जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर अभी भी टेंटों में रह रहे हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उन कश्मीरी पंडितों को वापस काश्मीर के अंदर बसाने की, उनके घर, उनकी सम्पत्ति, उनकी जायदाद भी उन्हें वापस दिलाने की आवश्यकता है। इस तरफ भी माननीय गृह मंत्री जी अपना जवाब देते समय ध्यान देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

नकसलवाद के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। ठीक है, आप काफी मदद भी कर रहे हैं, पुलिस फोर्स को भी आधुनिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है औऱ सारे तंत्र को मुस्तैद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यूनीफाइड कमांड बनाने की जो बात की गई थी क्योंकि नेपाल से लेकर हैदराबाद तक या बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर बंगाल का कुछ हिस्सा हो या हैदराबाद का कुछ हिस्सा हो या महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा हो, यहां से लेकर वहां तक सारे हिन्दुस्तान में माओवादियों, नक्सलवादियों और उग्रवादियों के केन्द्र स्थापित करना, इसके बारे में यूनिफाइड कमांड, जिसके लिए स्टेट्स बार-बार कह रहे हैं कि केन्द्र के नेतृत्व में यह बने, उस प्रस्ताव का क्या हुआ ? इसके बारे में भी कृपया बताने का कष्ट करें।

इसके अतरिक्त नक्सलवाल से लड़ने के लिए तथा गरीबी, बेरोजगारी दूर करने की दिशा में भी क्या प्रयास किये जा रहे हैं, इस बारे में भी बताने का कष्ट करें।

सभापति महोदय :अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

प्रो. रासा सिंह रावत :सभापतिमहोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं अपने सुझाव दे रहा हूं। बहुत उपयोगी सुझाव हैं। पुलिस को प्रोत्साहन तथा उन्हें आधुनिक हथियार दिये जाने की आवश्यकता है। एक समस्या आ रही है, आजकल अखबारों में बार-बार आ रहा है कि जो पुलिस के जवान हैं, उन्होंने अपने अधिकारी को या अपने चार-पांच साथियों को अपने राइफल से गोली चलाकर तुरंत मौत के घाट उतार दिया। यह कश्मीर तथा बंगाल में अखबारों में कई जगहों में देखने में आता है। फोर्स के अंदर असंतोष का क्या कारण है ?उनके छुट्टी देने के नियम, खाने की व्यवस्था, उनके क्वार्टर में रहने की बात या उनके साइक्लॉजीकल टेस्ट लेने के पहलू की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि अधिकारियों और जवानों के बीच मधुर संबंध हों ताकि हमारे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबी के जवान जो पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन जब ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं तो हमें नीचा देखना पड़ता है। इस स्थिति से उबारने के लिए भी कुछ प्रयत्न किये जाने चाहिए।

एक सुझाव और है कि भारत पाक सीमा पर तारबंदी चल रही थी। क्या ७०० कि.मी. में तारबंदी हो गई या कच्छ या राजस्थान के कुछ इलाके या कश्मीर का भी कुछ इलाका छोड़ा हुआ है ? इसके बारे में क्या स्थिति है ?  भारत और बंगलादेश बॉर्डर में तारबंदी हो रही थी, इस बारे में क्या चल रहा है ? क्या बंगलादेश की तरफ से विरोध हो रहा है ? इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी देने का कष्ट करें।

राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा कि चाहे बाढ़ हो या सूखा हो या सुनामी हो या कोई अन्य प्राकृतिक आपदा हो, इसके बारे में व्यापक योजना बनाकर राष्ट्र व्यापी संगठन आपदा प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कितना बजट और क्या व्यवस्था की गई है, इस बारे में भी विस्तार से बताने का कष्ट करें।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति जी, गृह मंत्रालय की डिमाण्ड है, इस पर चर्चा में हम लोग भाग ले रहे हैं। वैसे तो लोकसभा ने खजाना केन्द्र सरकार को दे ही दिया है लेकिन आज गृह मंत्रालय के लिए खजाने की चाभी गूह मंत्री जी लेना चाहते हैं और हम लोग खुशी-खुशी यह चाभी देंगे भी। हम लोग इसे देने में कोई कोताही नहीं करना चाहते हैं और खजाने की चाभी लेने के पीछे इनका उद्देश्य है देश की आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, आतंकवाद-नक्सलवाद से लड़ना, अपने पुलिसबलों को मजबूत करना और हमको लगता है कि इनकी नीयत बिल्कुल साफ-सुथरी है। मंत्री जी ऐसा करना चाहते हैं, इस पर भी हमें कोई शंका नहीं है। मैं दो-तीन बिन्दुओं की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

आंतकवाद की चर्चा बहुत पुरानी चर्चा है, लेकिन नयी-नयी घटनाओं के चलते यह चर्चा बराबर नयी बनी रहती है। इस देश में जब आतंकवाद की कोई घटना घटती है और फिर उसके बाद कुछ समय के लिए ऐसी घटनाएं रूक जाती हैं तो हम बहुत खुशी मनाते हैं। हमें लगता कि आतंकवाद पर नियन्त्रण की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें इसमें अब सफलता मिलने वाली है। लेकिन अचानक ऐसी कोई घटना घट जाती है जो देश के भीतर एक हड़कम्प मचाने का काम करती है। उस समय हम लोग चर्चा करते हैं कि खुफिया तंत्र फेल हो गया है। यह बात सही भी लगती है कि अगर पहले से खुफिया विभाग ने सूचना दे दी होती तो उस घटना को रोकने के लिए पहले से व्यवस्था की जा सकती थी। कहीं-कहीं अखबारों में ऐसे बयान आते हैं, जैसा कि बनारस की घटना के बारे में देखा गया, गृह सचिव का बयान आया कि इसकी पहले से सूचना थी और राज्य से बात हुई थी। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि राज्य सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। मैं नहीं समझता हूँ कि इतने बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों में से कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। अगर यह बात सही है कि गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी थी, जैसा कि गृह सचिव का बयान है, तो खुफिया तंत्र ने अपना काम किया और अगर इसके बाद भी बनारस में ऐसी घटना घटित हुई तो इसे किसकी असफलता मानी जाए? कहीं न कहीं हमारे तंत्र में त्रुटियां हैं या फिर हम अच्छे ढंग से समीक्षा और निगरानी नहीं कर पाते हैं। राज्यों में जो पुलिस बल हैं, उनको सजाने-संवारने के लिए, प्रशिक्षण के लिए, अस्त्र-शस्त्र के लिए भारत सरकार पैसा देती है। जब घटनाएं घटती हैं और उन पर इस सदन में चर्चा होती है तो बहुत आसानी से और कम शब्दों में गृह मंत्री जी कह देते हैं कि यह तो राज्य सरकार का मामला है और राज्य सरकार का मामला कह कर कई बड़ी-बड़ी घटनाओं का हमें उत्तर दे दिया जाता है। उस उत्तर पर हम कभी कहते हैं कि बहिष्कार करेंगे और कभी कहते हैं कि सही उत्तर नहीं दिया गया है।

मैं गृह मंत्री जी से एक-दो बिन्दुओं पर निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे इस देश में नक्सलवाद और उग्रवाद की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ रही है और लगता है कि यह नक्सलवाद और उग्रवाद गांवों तक अपनी जड़ें जमाए जा रहे हैं। पहले आन्ध्रा प्रदेश में नक्सलवाद की चर्चा चलती थी और आज यह बात सही है कि आन्ध्रा प्रदेश का यह नक्सलवादी संगठन पूरे देश पर धीरे-धीरे कब्जा करता चला जा रहा है। उनके लिंक आन्ध्रा प्रदेश से सीधा नेपाल के साथ जुडे हुए हैं। नेपाल में भारत के खिलाफ सुनियोजित तरीके से एक संगठन काम करता है जो भारत के खिलाफ प्रचार करता है। हम लोग तो बार्डर इलाके से जुड़े हुए लोग हैं, वहां के रेडियो वगैरह जो प्रसारण करते हैं वह भारत के खिलाफ होता है ताकि नेपाल के लोग भी भारतविरोधी भावनाएं रख सकें। उनके द्वारा भड़काऊ प्रसारण किया जाता है। कई तरह के उग्रवादी और माओवादी संगठन नेपाल में अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। अब नेपाल में लगता है कि वे नेपाल शासन से कमजोर नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि मजबूत पड़ रहे हैं और उसी संगठन का एक उदाहरण बिहार में है। जहानाबाद जिले की घटना हुई, उस समय भी गृह मंत्री जी ने यह उत्तर दिया था कि यह राज्य सरकार से जुड़ा हुआ मामला है। मैं गृह मंत्री जी से एक बात का निवेदन करना चाहता हूँ कि यह संगठन अब गांवों तक पैठ बना चुका है और गांवों तक सिर्फ पैठ ही नहीं बना चुका है, बल्कि हथियारों के मामले में भी अब यह संगठन आपकी पुलिस से कमजोर नहीं पड़ रहा है। आप पुलिस को मजबूत करने के लिए, उसके प्रशिक्षण के लिए धन मुहैया कराते हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने चर्चा की कि पुलिस बलों की संख्या कम है। निश्चित रूप से यह संख्या कम है, लेकिन जब आप पैसा देते हैं तो आप उसकी मॉनीटरिंग भी करते होंगे, समीक्षा भी करते होंगे। राज्य सरकार के साथ बैठकर इस पर विचार-विमर्श करके समय-समय पर आपको निर्देश देना चाहिए । जब किसी गांव में कोई घटना घटती है, तो पुलिस को सूचना मिलती है। पुलिस जिस गाड़ी से जाती है, वह गाड़ी इतनी तेज आवाज करती है, भरभराहट करती है कि अपराधी पहले ही समझ जाता है कि पुलिस आ रही है और वह पुलिस के आने से पहले ही अपराध की घटना को अंजाम देकर चला जाता है। आप पैसा देते हैं तंत्र को मजबूत करने के लिए, अगर तंत्र मजबूत नहीं होता तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप राज्य सरकार से बात करके उस पर अंकुश लगाएं और यह देखें कि जिस काम के लिए पैसा दिया जा रहा है, वह काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं। इसलिए इसकी समीक्षा जरूरी है कि आप जिस काम के लिए पैसा दे रहे हैं, वह पैसा उसी काम पर खर्च हो रहा है या नहीं। इससे राज्यों की पुलिस मजबूत होगी और आए दिन जो वधि व्यवस्था की घटनाएं हो रही हैं, उन पर रोक लगेगी। हम लोग जो यहां बैठे हैं, सभी राज्यों से आते हैं। हमें अखबारों के माध्यम से अपने-अपने राज्य में घटित घटनाओं की जानकारी मिलती रहती है। इसलिए अगर आप यहां से जारी पैसे की समीक्षा करेंगे तो उन घटनाओं पर बखूबी नियंत्रण हो सकेगा।

कई राज्य आज नक्सलवाद से प्रभावित हो गए हैं। खासकर जो नेपाल से लगे राज्य हैं, जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका। आपकी कोई मजबूत कार्रवाई नेपाल की सीमा पर नहीं चल रही है, जिससे नेपाल से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ आना-जाना रुक सके। गृह विभाग की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ स्थानीय पुलिस कार्यवाई करती है और उसका क्या महत्व है, यह हम सभी जानते हैं।

स्थानीय पुलिस की चर्चा के संदर्भ में मैं एक बात बताना चाहूंगा। एक जगह कोई ड्रामा चल रहा था, वहां कॉमिक हो रहा था। हमने देखा तो हमारे दिमाग में आया कि आप तक यह बात बताएं। उस ड्रामे में पुलिस विभाग की चर्चा चल रही थी और कॉमिक हो रहा था। वभिन्न देशों के पुलिससकर्मियों को तमगे दिए जा रहे थे। किसी देश के पुलिस वाले ने कहा कि हमारे यहां कोई घटना घटती है तो हम एक हफ्ते में उसके बारे में पता कर लेते हैं। किसी ने कहा कि हम पांच दिन में पता कर लेते हैं। इस तरह से हर देश के पुलिसकर्मी अपनी-अपनी बात बता रहे थे। जब भारत की बात आई, तो भारतीय प्रतनधि ने कहा कि तुम कुछ नहीं जानते। भारत में अगर कोई घटना घटती है तो उसके बारे में हमें २४ घंटे पहले ही सूचना मिल जाती है। इस तरह से राज्यों में जो घटनाएं घटती हैं, हमें अखबारों के माध्यम से जानकारी मिलती है कि पुलिस भी कहीं न कहीं उसमें मिली हुई है। इस पर निगरानी का काम राज्य सरकार का है, लेकिन आप जब पुलिस तंत्र को मजबूत करने के लिए, उसे अस्त्र-शस्त्र देने के लिए, सजाने-संवारने के लिए यहां से धन मुहैया कराते हैं, अगर उसका उपयोग सही ढंग से नहीं होता है, तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए।

पुलिस प्रशिक्षण के लिए भी काफी धन दिया जाता है। देहाती इलाकों में आप देखिए कि पुलिस का क्या हाल है। जब एक पुलिस कांस्टेबल वहां चलता है तो उसके एक हाथ में डंडा होता है और दूसरे हाथ में पांयचा होता है। इस तरह वह एक हाथ में डंडा लेकर और दूसरे हाथ में पांयचा लेकर खिंचा-खिंचा चलता है। अब वह अपराध पर क्या नियंत्रण करेगा, यह आप समझ सकते हैं। इसलिए यहां से जो धन दिया जाता है उनके प्रशिक्षण पर, उनके रहन-सहन पर, अस्त्र-शस्त्रों पर, उन सब पर निगरानी भी आपको रखनी पड़ेगी।

बिहार और उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका नक्सलवाद से काफी प्रभावित है और हम लोग बहुत पीड़ित हैं। अभी बनारस में आतंकी घटना घटी। आप उस इलाके में छापामारी कर रहे हैं। नक्सलवाद और आतंकवाद दोनों का आपस में कहीं न कहीं लिंक है। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है, तो अपराधी बिहार चले जाते हैं या नेपाल भाग जाते हैं और बिहार में ऐसी कोई घटना घटित होती है तो अपराधी पूर्वी उत्तर प्रदेश या झारखंड चले जाते हैं। यह पूरा इलाका एक तरह से नक्सलवाद और उग्रवाद से प्रभावित हो चुका है। इसलिए उस इलाके को केवल राज्यों की पुलिस पर नहीं छोड़ सकते। राज्य भी आखिर देश के अंदर हैं। आप यहां से खजाने को खर्च करने की चाबी मांग रहे हैं, इजाजत मांग रहे हैं, पुलिस तंत्र को मजबूत करने के लिए पैसा मांग रहे हैं, तो आपको यह सब देखना होगा। आप यह मानकर नहीं चल सकते कि किसी राज्य में कोई हत्या होती है या चोरी-डकैती होती है या उग्रवाद या नक्सलवादी घटना होती है, तो यह राज्य का मामला है। इस पर केन्द्र सरकार को अपना नियंत्रण करना चाहिए और यहां से दिए गए पैसे की समीक्षा करनी चाहिए। यह बात आपको सार्वजनिक तौर पर कबूल करनी चाहिए। हमें लगता है कि देश में आपका खुफिया तंत्र फेल हो चुका है। उसी का नतीजा है कि उग्रवाद की घटनाएं देश भर में बराबर होती जा रही हैं। जम्मू-कश्मीर में या कहां-कहां ऐसी घटनाएं घटीं, मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता।

 सभापति जी, अब मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान नार्थ-ईस्ट की ओर दिलाना चाहता हूं। नार्थ-ईस्ट को हम किस रूप में देखते हैं, मैं अपना नजरिया आपके सामने रखना चाहता हूं। नगालैंड वगैरह मैं जो घटनाएं घट रही हैं और भारत सरकार ने सीज़-फायर किया हुआ है यानी दोनों तरफ से गोली-बारी नहीं चल रही है, गोली-बारी की घटनाएं बंद हो गयी हैं। लेकिन वहां जो लोग कहते हैं कि हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों का आप क्या कीजिएगा? वहां पर हमारे पुलिस के अधिकारियों या और जो अधिकारी वहां हैं, उनको कहा जाता है कि ये भारत के एजेंट हैं। केन्द्र सरकार जब उग्रवादियों से वार्ता करना चाहती है तो वे कहते हैं कि भारत भी एक देश है और हम भी एक देश हैं तो दिल्ली से क्यों बात करें, या दिल्ली में वार्ता करने के लिए क्यों जाएं? इसलिए दूसरे देशों में वार्ता करने के लिए वे चले जाते हैं, जहां उनसे भारत सरकार की बात होती है।

कुछ विदेशी धन भी उनको मिलता था लेकिन अब तो भारत सरकार ही उनको धन दे रही है लेकिन जिस काम के लिए भारत सरकार धन दे रही है उस काम में पांच प्रतिशत धन भी व्यय नहीं हो रहा है, सारा का सारा धन उग्रवादियों के हाथों में चला जाता है। …( व्यवधान) 

श्री कीरेन रिजीजू : सारे स्टेट ऐसे नहीं हैं, अरुणाचल प्रदेश तो बिल्कुल नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : माननीय मंत्री जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमें नगालैंड के एक आईएएस अधिकारी मिले थे, मैं उनका नाम बताना नहीं चाहता हूं। वे नगालैंड से अपनी जान छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जब भी हम कोई कार्रवाई उग्रवादियों के खिलाफ करना चाहते हैं और ऊपर से आदेश लेते हैं तो सरकार की ओर से हम लोगों को संदेश आता है कि आप किसी भी तरह से उन लोगों को अंगेज रखो। जब हमने अंगेज का मतलब पूछा तो कहा गया कि जिस ढंग से भी वे खुश रहना चाहते हैं उनको वैसे रखो। हमने जब उनसे पूछा की आप स्थिति कैसे मैनटेन रखते हो तो उन्होंने बताया कि उनके कार्यालय में दो-चार उनके संगठन के सदस्य आ जाते हैं और कहते हैं कि लाल बत्ती वाली गाड़ी दे दो। जब पूछते हैं कि किस लिए चाहिए तो बताते हैं कि हथियार एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए लालबत्ती वाली गाड़ी चाहिए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, यह तो माननीय गृह मंत्री जी को मालूम होगी। अगर इस बात में सच्चाई है तो वहां की स्थिति आप खुद समझ सकते हैं। आपके देश के एक स्टेट को उग्रवादी संगठन अपने हिसाब से चला रहे हैं। जो पैसा केन्द्र सरकार वहां के विकास के नाम पर देती है वह पैसा उस काम के लिए खर्च नहीं हो रहा है। अब किसकी जेब में जाता है यह सभी लोग जानते हैं कि वह पैसा उग्रवादियों की जेब में जाता है। माननीय गृह मंत्री जी, इससे देश में अलगाववाद पैदा होगा और एक दिन वह राज्य आपके हाथ से निकल जाएगा। अगर सीज़-फायर से समाधान निकलता है तो समाधान जरुर निकालिये और अगर आमने-सामने लड़ने की बात आती है तो केन्द्र सरकार को उग्रवादियों के सामने आत्म-समर्पण नहीं करना चाहिए। जो हिस्सा भारत का हिस्सा है वहां पर लोगों की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए।

श्री राम कृपाल यादव : सभापति जी, माननीय सदस्य को बहुत सारी सिक्योरिटी मिली हुई है।

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN  : Nothing will go on record, except the speech of Shri Nikhil Kumar.

(Interruptions) …* श्री राम कृपाल यादव : एक रिव्यू करके सारी सिक्योरिटी वापस ले ली जाए।

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No. This is out of context.

… (Interruptions[r1] ) सभापति महोदय : नखिल कुमार जी,आप बोलिए।

...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  नखिल कुमार जी के अलावा किसी की बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

…( व्यवधान)... * MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * सभापति महोदय :  आप लोग बैठ जाइए।

...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please sit down.  Nothing is going on record.

(Interruptions) … * सभापति महोदय :  आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है। आप बैठ जाइए। नखिल कुमार जी आप बोलिए। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है।

...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You are not allowed.  Nothing is going on record.

(Interruptions) … * सभापति महोदय :  नखिल कुमार जी आप अपनी बात कहिए।

* Not Recorded.

SHRI NIKHIL KUMAR (AURANGABAD, BIHAR): I have risen in support of the Demands for Grants of the Union Home Ministry and I have done so because the Home Ministry is really charged with a very grave responsibility.  It is not only leading the fight against terrorism itself through its Central forces but is also giving assistance to the State Governments to enable them to stand on their own feet not only in fighting terrorism but all threats to internal security.

            Sir, our country is very unique in that it faces a variety of threats to its internal security, the like of which is not seen in any other country.  In fact, the United States was not quite appreciative of terrorism until 9/11 and thereafter it suddenly realises that it needs all kinds of resources and special laws to counter terrorism.  Britain followed suit.  But special laws cannot prevent terrorism.  We saw that when London had a series of bomb blasts on the 7th of July last year and the London Police was so upset, it was so shattered, that it lost its equanimity and in order to control the situation, killed an innocent Brazilian.  What was remarkable, Sir, was the response of the people of London and the Human Rights Organisation.  They did protest but in a very muted way.  Above all, the Police Commissioner of London went to the people and said that this was a mistake that had been committed but would not be repeated and that is all, full stop.  We do not do this.  We take human rights very seriously.

            I remember, after nearly 11 or 12 years of gross terrorism in Punjab and Kashmir, there was a great deal of criticism all over the world about human rights violation by our security forces.

18.00 hrs. It was the Congress Government of 1991-1996 that took the decision to permit two international human rights organisations – the International Congress of the Red Cross (ICRC) and Amnesty International to visit Kashmir and see things for themselves and this is what happened.  The United Kingdom went in for special laws.  It was our Party which had first thought of dealing with terrorism through special laws. 

MR. CHAIRMAN ): Hon. Members, it is 6 o’clock now.  I have a list of 11 more speakers.  If the House agrees, the time for discussion may be extended by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

SHRI NIKHIL KUMAR : It was in 1985 that we enacted TADA.  In just eight or nine years, we realised that TADA was being misused, especially against minorities in Gujarat.  Therefore when time came to renew it, we allowed it to lapse in April, 1995.  That is why, we are opposed to any special law and that is why we are opposed to POTA.  We are absolutely happy with laws available to us.  The general laws and whatever other local laws which may be there already in this country are adequate to enable us to deal with the terror factor.  This is what we have been doing.  The special laws brought about by the British Government did not help prevent the London bombings of July 7, last year.  I therefore think while dealing with terrorism, we must also give equal importance to guarding of human rights but human rights have to be seen both ways.  The human rights cannot be only of one person.  It will have to be of the other person also. 

In dealing with terrorism, we have lost 60,000 lives in the past 25 years, of which nearly 33,000 and plus are those of security forces personnel.  The Ministry of Home Affairs is leading the fight against the terror and it has at its disposal security forces at the central level. As I said earlier, it is also giving assistance to the State Governments to help build up their own State police forces.  The Home Ministry will have to give special attention to the security forces personnel who are in the forefront of this battle against terror.  One important thing which I have just now seen in the Budget papers is – this is only an instance and I am not saying this as a special case recommendation –  that the total revenue expenditure this year for the police forces has risen by 8.4 per cent and the capital expenditure has risen by nearly seven per cent.  I am aware that there has been a great deal of accretion of strength to security forces.  For instance, the ITBP has been given a very large area of responsibility.  It is now going to cover both Sikkim as well as Arunachal Pradesh.  I do not know if this increase is going to meet the expenditure that will now come to us because of this increased area of responsibility.  Above all, we will have to see that these security forces personnel are looked after as far as their welfare is concerned.  One very important aspect of the welfare is their housing and the level of housing satisfaction.  It is already very poor.  I think just 14 per cent or so has been prescribed and this 14 per cent also is not fully met.

            Now, if the Government goes on adding up to the strength of the security personnel, then this percentage is going to fall even further. My understanding is that there is not enough provision made for housing for the security forces personnel working at the Central level. This needs to be increased and should be increased substantially.

            The second point is that there is now an increased area of responsibility given to the ITBP. It is not very clear from the Budget papers if there is a provision in the Budget for increased expenditure on both capital as well as on revenue accounts of the ITBP. I have been taking up this issue only as a special case. I am only citing the case of ITBP as a matter of instance. I shall also come to BSF. The BSF also are facing a very serious problem in the Kutch area of Gujarat along the border of Rajasthan. In this area they are facing a very serious drinking water problem. I do not know if there is enough provision made in the Budget to meet this problem of drinking water in both the States of Gujarat and Rajasthan as far as the BSF is concerned. Since the ITBP has been given an increased area of responsibility and these areas are now extremely inhospitable in the State of Arunachal Pradesh.

MR. CHAIRMAN : You may please conclude now.

SHRI NIKHIL KUMAR : Sir, please allow me to speak for another five minutes.

            Most of these areas are inhospitable terrains and are inaccessible. Unless there is air power, one would not be able to go there. I cannot make out from the Budget papers if there is enough provision made to allow IAF to be given payment for providing helicopter or chopper support to the ITBP. This is absolutely essential for their operation.

            Sir, now I turn to the question of terrorism. Better intelligence and more pro-active vigilance has led to diminution in the number of instances of terrorism all over the country and also in the State of Jammu and Kashmir. Ever since the UPA Government has assumed office, there have been three major instances of terrorism. We all can remember all the three instances. One was in the IISc., Bangalore and two other instances in the State of Uttar Pradesh. It is a coincidence that two instances of terrorist attack took place in the State of Uttar Pradesh. As has been mentioned by our colleague, Shri Mohan Singh, the security forces there did fight the terrorists valiantly and prevented any damage to the idols. But the same thing should have been done in Varanasi. But it was not done. I would like to appeal to the State Government of Uttar Pradesh to see as to how it did not happen. They have been saying that the Intelligence Bureau did not provide any input about this. But that is not all. I am sure the Intelligence Bureau must have given some indication and even if they had not given any indication, it does not require people great intelligence to know that the Sankat Mochan temple in Benaras must have been one of the targets of the terrorists. After all, there is a history of attacking important religious places. There was an attack on the Akshardham temple in Gujarat; there was an attack on the Raghunath temple in Jammu and Kashmir. The local administration should have been more sensitive and understanding to see that the Sankat Mochan temple was given proper access control arrangements. This is a very serious matter because it leads to inflamming of the communal passion. I would like to pay a special tribute to the Chairperson, UPA and the hon. Home Minister who promptly decided to visit Benaras and to see things for themselves and ensure that communal passions were not inflamed. My heartiest thanks to their efforts and I compliment them. The same thing should be done by other political leaders also. It is not right really to go on yatra at this stage. A yatra at this stage would not bring people together, rather it would split people and inflame passion and a communal unrest will take place in the manner as it did during the last yatra. If at all any yatra has to be undertaken, I would suggest that it should be taken in those areas infested with Left Wing extremism.

I would suggest that they should be undertaken in those areas where people are really scared, where they do not know what to do after the evening falls.  Their social intercourse is almost nil.  The responsible leaders who are now leading the rath yatra should think of leading them in those specific five or six States. 

            Sir, I, now, come to the naxal problem.  I would suggest the hon. Minister that a well thought-out cogent plan to deal with naxalism is needed.  A little while ago, Shri Ram Kripal Yadav was mentioning about the threat from naxal extremists from whom even the hon. Members got threats.   He mentioned only one name and, if I am correct, he mentioned the name of Shri Sitaram Singh.  Shri Jha is not present here.  Shri Anirudh Prasad Yadav has received threats. 

MR. CHAIRMAN:   Kindly conclude now.  Time is short. 

SHRI NIKHIL KUMAR :   As regards communal problems, it is very essential that there should be some arrangement to station the police forces, even if they are central police forces,  in the naxal affected areas.  My request to the hon. Home Minister is that he should give some attention to arrange the police forces to be stationed in such areas. 

            There was a blueprint of action for good governance which was brought out by the Inter-State Council Secretariat.  I do not know the position of it.  Something has to be done about it.  If the plan is to be acted upon, I would appeal to the Home Minister to give some thought on it because good governance is very important for the development of the country.  If that blueprint is drawn out and if it is being implemented by the States, then it must be monitored. 

            With great sense of responsibility, I would say one thing. We have been telling the State police forces to do their job.  There are certain times and there are certain movements which are not confined to a single State or a single place in a State.  They have inter-State ramifications which a single State police force is unable to pursue.  Therefore, we must think in terms of giving some kind of an authority to the Centre to intervene in such cases and, if it is possible, the Constitution should be amended. In a limited way, it should be brought in the Concurrent List.   Once this is done, it will be possible for us to really go about taking meaningful action in these matters.  I would kindly request the Home Minister to give a thought to this point and think of bringing it under the Concurrent List.

                                                                                                           

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : महोदय, यह सदन गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर विचार कर रहा है। आज देश की सबसे भयंकर समस्या नक्सलवादी गतवधियों की बढ़ोत्तरी का है। राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि गरीबों की निरंतर उपेक्षा से ही आतंकवाद पैदा होता है, क्षेत्रीय असंतुलन, बेरोजगारी, बेबसी एवं लाचारी ही मूल रूप से आतंकवाद की जननी है। नेपाल के माओवादी, श्रींलंका के लिट्टे या तमिल टाइगर, बंगलादेश एवं पाकिस्तान के अलगाववादी प्राय: सभी विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करके भारत में अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं। यद्यपि कानून-व्यवस्था को राज्य का विषय बताकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर लिया जाता है, लेकिन सही अर्थों में यह देश की आन्तरिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। देश की सीमाएं असुरक्षित हैं, पड़ोसी देशो से हमारी सीमाएं १५१०६ किलोमीटर लम्बी हैं। जब तक सीमा सुरक्षित नहीं होगी, इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती रहेगी। आज देश के १३ राज्यों के १२७ जिले नक्सलवाद या आतंकवाद की चपेट में हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार नक्सलवादियों व आतंकवादियों की संख्या ९३०० है और ६००० से अधिक स्वचालित शस्त्रों और देशी हथियारों का जखीरा इनके पास है। सरकार स्वयं स्वीकार करती है कि नक्सलवादी घटनाओं में वृद्धि हुई है। वर्ष २००४ की तुलना में वर्ष २००५ में इन घटनाओं में ४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका प्रमुख कारण यह है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, बेरोजगारी समाप्त करने का तथा सुद्ृढ़ प्रशासन का अभाव ही इन सब चीजों को बढ़ने दिया है।

सरकार का कश्मीर घुसपैठ के मामले में कहना है कि जून-अक्टूबर, २००५ तक २१९ आतंकवादी हमारे देश में घुसे अर्थात ३०० दिनों में २१९ आतंकवादियों की घुसपैठ हुई है। सेनाध्यक्ष जे.जे. सिंह ने कहा था कि कश्मीर से सेना नहीं हटाई जाएगी, लेकिन उनके वक्तव्य के बाद कश्मीर में सेना बल में कमी चिन्ता का विषय है। गृह मंत्री चर्चा में जवाब दें कि वह कौन सी मजबूरी थी कि कश्मीर में सेना बल की कमी की गयी। जब देश में विस्फोटक घटनाएं होती हैं तो सरकार दावा करती है कि आम आदमी प्रभाव से मुक्त हो गया है और सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा है, हकीकत यह है कि दशकों से हो रही इन घटनाओं से देश की जनता अभ्यस्त हो गयी है। गत वर्षों में पुलिस सुधार के नाम पर कई आयोग एवं समतियां बनी हैं, जिन्होंने अपनी संस्तुतियां सरकार को दी हैं। संस्तुतियां किस हद तक लागू हुईं इसकी समीक्षा के लिए सरकार ने कमल कुमार समति बनाई जिसने २३ मार्च, २००५ को अपनी रिपोर्ट सरकार को दी है किन्तु *The speech was laid on the Table अभी तक देश को नहीं बताया गया कि पुलिस सुधार के प्रयास कहां तक क्रियान्वित हुए। गुप्तचर एजेंसियों की बड़ी भूमिका प्रत्येक देश में होती है। निरंतर घटनाओं का कारण हमारे गुप्तचर विभाग की विफलता भी है। सीआरपीएफ जो नक्सलवादी भागों में कार्यरत है का कहना है कि उनकी सेवाएं तभी सार्थक हो सकती जब हम स्वतंत्र गुप्तचर एजेंसी बनाएं।

समाज में अपराध एवं आतंक को बढ़ाने का काम हमारे टी.वी. चैनल्स ने किया है, इनके कई कार्यक्रम नयी पीढ़ी को प्रभावित करते हैं। मुझे अफसोस है कि वर्ष १९९९ से यह मुद्दा कई बार सदन में उठा है, किन्तु सरकार ने नयी पीढ़ी को दिशाभ्रमित करने वाली इस कार्यवाही पर कोई लगाम नहीं लगाया है। आज आम आदमी जिन सेवाओं का पाने का हकदार है वे सेवाएं भी उसे नहीं मिल रही हैं। सेन्टर फार मीडिया स्टडीज ने एक अध्ययन के बाद कहा है कि देश के लोगों को २१,०६८करोड़ रूपए वार्षिक रिश्वत उन कमों के लिए देनी पड़ती है जिन्हें पाने के वे हकदार हैं।

जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है उसकी स्थिति अत्यघिक चिन्ताजनक है। दिल्ली की कानून-व्यवस्था भारत सरकार के अधीन है। यह देश की राजधानी के अतरिक्त अपराधों की राजधानी भी बनती जा रही है। देश के ३५ महानगरों में से सबसे अधिक बलात्कार की घटनाएं दिल्ली में होती हैं जो कुल इस प्रकार की घटनाओं का १७ प्रतिशत है और इसकी वार्षिक बढ़ोत्तरी १२ प्रतिशत है। विगत अक्टूबर माह में दिल्ली में ३ विस्फोट हुए, संयुक्त आयुक्त, दिल्ली की देखरेख में ३०० पुलिसकर्मियों की टीम ने इसकी जांच का जिम्मा लिया लेकिन अफसोस है कि अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है। न्यायिक व्यवस्था का आलम यह है कि बलात्कार जैसे केसों को कोर्ट में जाने तक ४ वर्ष तक का समय लग जाता है। परिणामस्वरूप ५० प्रतिशत से कम अपराधियों को दण्ड दे पाते हैं। अल्प समय में एक निश्चित समय सीमा के अन्दर इन केसों का निस्तारण होना चाहिए। भारत के पूर्व न्यायाधीश ने अभी एक टिप्पणी की है कि ४५ वर्ष में दोषियों को सजा दिलाने का औसत ६० प्रतिशत से घटकर २२ प्रतिशत रह गया है। सरकार की इस दलील से सहमति प्रकट की जा सकती है कि प्रत्येक आतंकवादी घटना के समय पुलिस नहीं बैठाई जा सकती है। पुलिस की संख्या नहीं खौफ काम करता है, पुलिस का जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव अपराधियों पर होना चाहिए उसमें निरंतर कमी आ रही है जो सबसे अधिक चिन्ता का विषय है। आज देश की आन्तरिक एवं वाहय सुरक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है। आर्थिक संसाधनों का संतुलित प्रयोग न होना तथा देश की समस्याओं से निपटने के लिए कोई दीर्घकालीन योजना न बनाना, इसके कारण हैं। समय रहते यदि हमने इस दिशा में सार्थक प्रयास नहीं किए तो देश के टूटने की हालत पैदा हो सकती है जिसकी पूरी जिम्मेदारी इस व्यवस्था की होगी।

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY):  Sir, on behalf of my Party, the Pattali Makkal Katchi, I am delighted to support the Demands for Grants moved by the hon. Home Minister.   The Grants moved by him deserve to be approved by this House. 

At the outset,  I would like to compliment the splendid job done by the Ministry of Home Affairs in the midst of various constraints posed before them.  During the last two years, the country has seen the worst disasters in the form of Tsunami, earthquakes and unprecedented floods in Maharashtra and Tamil Nadu.  On all these occasions, the Ministry of Home Affairs has risen to the occasion and rushed relief and succour to the people who required them.  Especially, in the event of the Tsunami episode, the Government of India acted with such an alacrity  that the people in the Union Territory of Pondicherry, Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh and Andaman and Nicobar Islands have been  timely rescued and rehabilitated.  There is no parallel in the manner in which aid was rushed to the various places and, therefore, the Ministry of Home Affairs deserves our appreciation.

            Now, coming to the nature of grants, the Ministry is asking for a grant of Rs. 19,213 crore, out of a total expenditure of Rs. 5,63,991 crore.  This constitutes 3.4 per cent of the total expenditure of the Government of India today.  This expenditure is more than the expenditure earmarked for the Ministry of Health and the Ministry of Agriculture, which are contributing to the economic and social development of this country. 

            Therefore, the Ministry of Home Affairs must realise that the Government has earmarked a greater amount of money for the purpose of discharging its duties.  One of the important aspects of this Budgetary provision is that, out of the  total expenditure of Rs. 19,213 crore, 89 per cent goes for revenue expenditure and only 11 per cent is earmarked for the capital expenditure.  If the Government has to create a lot of infrastructure for both the police as well as for other establishments, the Government should earmark more of capital expenditure, curbing the non-plan revenue expenditure.  This is one commentary which I would like to make.

            Further, in the total expenditure, 83 per cent goes for police alone, followed by 6.2 per cent of allocation to the Union Territories. Therefore, the Government should be able to account for this kind of expenditure that we are making for the police department. 

18.16 hrs.                              (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)             A number of hon. Members here have voiced concern about the inefficiency and the integrity of the police force.  We need to do something to improve the image of the police force.  We are talking in terms of police reforms, which are overdue and the Government should bring in those reforms soon,  the earlier the better. 

            With regard to census operations which are under the control of the Registrar General, I would like to bring to the notice of the hon. Home Minister that this decennial census has not made a mention about the ST population of the Union Territory of Pondicherry.  Although various evidences are available, there is no mention about the ST population that is enumerated by the Census Commissioner for reasons unknown to us.  Even last month a member of the Scheduled Tribes Commission came and visited various places and identified nine communities as Scheduled Tribe communities.  But unfortunately, till the last census of 2001, there is a mention saying that there are no Scheduled Tribes in Pondicherry.  That should be taken care of. 

            Another thing is that the Census does not give the figures of Other Backward Classes.  We are giving the figures of minorities, Scheduled Castes and Scheduled Tribes.  But we do not know what is the population of the Other Backward Classes.  Only the Mandal Commission mentioned that 52 per cent of the people belong to the Other Backward Classes.  Why can’t the Census Organisation take up the work of enumeration of Other Backward Classes also? Let this country know what is the exact number of Other Backward Classes in this country. 

            On the official languages issue, the Government is providing grants for teaching of Hindi.  We would feel that this amount must be increased and it should be used for teaching of all the 18 regional languages, which may be considered as official languages in due course of time. 

            With regard to Home Guards, I would like to say that though they are recruited on a regular basis, their Service Conditions are not as good as the police force.  The Government should give some importance to that.  … (Interruptions)

            The Bureau of Police Research and Development must commission impact studies on the police force and find out as to what is happening.  When the Government is spending so much of money and when the Government is under so much of resource constraints, and when the Government is giving more than what it gives to the Ministry of Agriculture and the Ministry of Health, this country should know as to what is happening to this money.  We should know as to how this money is being used to tackle various problems that we are facing.

            As far as modernisation of police force is concerned, the Home Ministry is providing 100 per cent grants for purchase of vehicles, wireless equipment, sophisticated equipment and computers.  But it is not allocating money for providing manpower.  How will the manpower come, if you make provisions for equipment alone? In my view, it is more important than modernisation of weapons.  Modernising the mind of the policemen is an imperative need.  Police force must be imparted all kinds of training to bring about radical change in its attitude so that it can become the friend of the people and the deserving people.  It should be done. 

            On the issue of national disaster management, I would like to say that it is silent about the allocation that is to be made for National Disaster Management Authority, which was created by the Government of India.

Sir, on my Union Territory, transfers to the Union Territory Governments, I find surprisingly, last year, the Ministry gave a transfer of Rs.802 crore.  But it has now declined to Rs.736 crore.  I do not know the reason why it has been reduced. 

            As far as the non-Plan grants are concerned, the Government has increased only Rs.10 crore this year. Last year, it was Rs.429 crore.  This year, it is only Rs.439 crore.  Even if you take the inflationary factor, the rise in price, it should have been around Rs.470 crore.  But the Government has given only Rs.439 crore. 

            Coming to the Plan amount, it has declined from Rs.370 crore to Rs.297 crore.  There is no reason as to why it should be done. Especially in the case of the normal assistance, it has declined from Rs.99 crore to Rs. 68.97 crore.  There is no provision made for slum development. There is no provision made for rehabilitation programme of Tsunami, and there is no mention about the Urban Renewal Mission. There is no outlay for this purpose… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Does it concern the Home Ministry?

… (Interruptions)

PROF. M. RAMADASS : Therefore, I would say that these gaps must be bridged and the Union Territory of Pondicherry  must be given more… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do you feel that this is concerned with the Home Ministry?

PROF. M. RAMADASS : Sir, this is concerned with the Home Ministry.  I am talking about the Demand No.54 provided by the Ministry of Home Affairs. I am talking very relevantly, specific to the point.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

PROF. M. RAMADASS : I represent the Union Territory of Pondicherry.  It is my duty to bring to the notice of the Home Minister that the transfers to the Union Territory of Pondicherry has declined this year.  That is why, it is my duty to point it out.  I am not talking irrelevantly here. I am just pointing out to the point that is required. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

PROF. M. RAMADASS : The Union Territory of Pondicherry deserves to be declared as a B2 status, a demand which has been pending for a long time. Port Blair has been conferred B1 status.  Panaji has been conferred B1 status.  They all have lesser urban population. According to the Fifth Pay Commission, a city must have 5 lakh population to qualify for B2status. Panaji has only 1.7 lakh population, Port Blair has only 93,000 population whereas Pondicherry City has got 2.5 lakh population.  But the Government is not giving it B2 status.  I would request the hon. Home Minister to move this matter with the Finance Ministry and get us this status.  The people of Pondicherry are clamouring for a special statehood for Pondicherry, and the Union Home Ministry will have to decide about it also. 

With these few suggestions to the Home Ministry, I fully support the Demands for Grants of the Home Ministry.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Before I request the next hon. Member, I would like to make a request that I have got a list of 12 Members who have yet to speak. Therefore, I would like to request the hon. Members that those who participate in the discussion, they should be very brief.  They should complete their speeches within five minutes. 

            Secondly, I would also like to request that those hon. Members who want to lay their written speeches on the Table of the House, they are allowed, and those speeches will be treated as part of proceedings.

SHRI SUBRATA BOSE (BARASAT): Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs for 2006-07.

The Ministry of Home Affairs faces many major problems and issues, and out of which, I think, the most important one today, as being faced by us, is the acts of terrorism and the action of the extremists in different States of India.  The terrorists today have set up an international network.  To combat that, I think, it is necessary for us to strengthen more our Intelligence Bureau and our Intelligence Wing. I appreciate that it is more easier said than done.  But, I would request the hon. Minister of Home Affairs to kindly examine this point and do what is needed to combat terrorism.

Another aspect of the acts of terrorism is that they are targeting soft targets, particularly, as we know, the recent incident in Varanasi. They are doing it with the objective of creating more internal disturbances like bring out communal passions and communal disturbances. I think the visit of the hon. Home Minister accompanied by the hon. Chairperson of the UPA immediately and within hours of the incident definitely helped in defusing the situation there. I would like to compliment them for taking this very swift action.

            As far as the extremist actions are concerned, this has particularly affected a number of States including the State of West Bengal. We can note that most of these extremist actions, whether you call them Maoists or naxalites or anything,  are occurring  in economically backward areas. It is not a peculiar trait because, after all, in economically backward areas, it is easier to get the support of the people who are misled and misguided. I think, therefore, that apart from facing the extremist situation by taking very stern action,  we should have special provisions. We should try to improve the economically backward areas so that we can face this threat of extremism  much more effectively. I think the Union Government has to come forward to help the affected States in improving the economic conditions there and also in facing the extremist actions with the police force.

            Here, I would like to say that in West Bengal we have noticed that in many of these actions, the militants outnumbered the police forces which were posted there. It is so  because they do it in remote places, in the villages, in the small towns. It is not only that. Even the arms and ammunition carried by the militants are sometimes more effective and they are better than the ones that the police forces have. So, I think, it is necessary for the Union Government to come to the aid of the State Governments to modernise and improve the police forces’ strength. I think, if necessary, the hon. Home Minister may even consider having additional funds to help the affected States in this regard. If we are unable to contain them, I think, this will affect or even spread to the other States.

            Sir, I remember your constraint of time. It is applicable to all of us. So, I would only mention that the other two major problems which are faced by the Ministry of Home Affairs are the separatist tendencies in the North-East, even in the Northern part of West Bengal like Coochbehar. I think about this movement, as the hon. Member Shri Mohan Singh has suggested, there should be negotiations on this. We should try to convince them. But if that does not succeed, I think there is no other alternative but to take very stern and strong action to curb the separatist movement.

            The other one is the crime against women. It  is increasing. I think, there is a different reason for it. Even very recently, we saw in the newspapers that two women – one mother and a daughter – were murdered in Delhi. It is very difficult even for the Intelligence people to anticipate what action the criminals are going to take. I think we are very much concerned about this. I am sure, the hon. Minister, who is present here, will give thought to this problem.

            Sir, I abide by your decision. I think we should all cooperate with you so that the debate and the discussion can come to an end within a reasonable time. So, I conclude by thanking you for giving me this opportunity to speak.  

   

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका) : महोदय, मैं गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं।

गृह मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है कि जो अन्य मंत्रालयों से अति महत्व की कार्यवाही कर रहा है। हर तरह की सुख-समृद्धि होगी, लेकिन अगर शांति नहीं होगी, तो सुंख समृद्धि का कोई महत्व नहीं है, उस विकास का कोई महत्व नहीं है या प्रगति के आंकड़े दिखाना बेफिजूल हो जाता है, जब तक घर में, गांव में, शहर में, राज्य में और देश में शांति नहीं होगी। आज आतंकवादियों ने और नक्सलिस्टों ने देश की शांति को घुंघली बना दी हैं, प्रत्येक दिन आतंकवादी अपना घिनौना रूप दिखाते रहते हैं। कभी कश्मीर की वादयों में पैरामलटि्र और मलटि्र पर बम के हथगोले फेंक कर उनको निशाना बनाते हैं या सुरंग बिछाकर मलटि्र की ट्रक को जवानों सहित फूंक देते हैं। हमारे देश के नौजवान नापाक हाथों से मौत के घाट उतर जाते हैं, तो कहीं-कहीं, गावं में निर्दोष लोगों को एक लाइन में खड़ा करके एके ४० और एके ५६ से निर्मम गोलियां बर्षायी जाती हैं। ये कभी बच्चे बूढ़े और महिलाओं को भी ख्याल भी नहीं रखते। गांव के बाद अब कुछ समय से हिंदुस्तान के पवित्र स्थानों पर आतंकवादी हमले होते रहे हैं। फिर गुजरात के गांधीनगर का अक्षरधाम मंदिर हो या कश्मीर का जमु में रामजी मंदिर हो या फिर बनारस का संकटमोचन हनुमान जी का मंदिर हो। आज ये आतंकवादी भिन्न-भिन्न तरह के हथियार का उपयोग करते हैं। हर बार नयी तरीके से आरडीएक्स का विस्फोट करते हैं और इन धामाकों में निर्दोष लोग अपनी जान गंवाते हैं।

हमारे नौजवान, पैरामलटि्र फोर्स, और शहरों में अपना फर्ज अदा कर रहे पुलिस के पास अत्याधुनिक शस्त्र न होने के कारण कभी-कभी इन्हें पहचानने में और विस्फोट को रोकने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि हमारे पुलिसकर्मियों को अधुनिक शस्त्र सर्रजाम से तैयार करने पड़ेंगे और उनका मनोबल बढ़ाना पड़ेगा एवं उनके परिवार के लिए सुखसुविधा की चिंता करनी पड़ेगी, ताकि वे और उत्साह से इन आतंकवादियों का एवं भीतर छिपे हुए गद्दार एवं माफियों का सामना कर सकें। महोदय, मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात सरकार ने गुंडों एवं शांति स्थापित करने के लिए पोटा कानून बनाया था, गुजरात के लिए पोटा का क्या महत्व है, उसको समझे बिना यूपीए सरकार ने वोट बैंक के खातिर उसे रद्द कर दिया है। आज गुजरात में आतंकवादी प्रवृत्ति बढ़ रही हैं। पड़ोंसी महाराष्ट्र से गुनाहित प्रवृत्ति करने वाले आज गुजरात को अपना अड्डा बनाना चाहते हैं। गुजरात शांति प्रिय राज्य है * The speech was laid on the Table और यहां के लोग शांतप्रिय जीवन जीना चाहते हैं। गुजरात की शंति बरकरार रखने के लिए महाराष्ट्र की पैटर्न पर मकोका कानून बनाकर महामहिम राष्ट्रपति जी के पास स्वीकृति के लिए भेजा है, लेकिन आज तक यूपीए सरकार ने इस कानून को स्वीकृति नहीं दी। इसलिए यूपीए सरकार के प्रति गुजरात की जनता का आक्रोश बढ़ा है, गुजरात की जनता ने गुजरात में हुए नगर पालिका, कॉरपोरेश्न, एवं जिला पंचायत की चुनाव में यूपीए सरकार के विरूद्ध यानी कि कांग्रेस के विरूद्ध मतदान करकेक अपना रोष प्रकट किया है। मैं आशा करता हूं कि गृहमंत्रालय शीघ्र ही मकोका कानून को स्वीकृति देगा।

महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों पर हो रहे अत्याचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस साल सारे देश में ३५ हजार से ज्यादा एट्रोसिटीज के केस रजिस्ट हुए हैं। कहीं किसी को छुआछूत के कारण मार दिया जाता है। कहीं दलित सरकार के द्वारा जमीन पर खेत जोतने जाता है, तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। कहीं किसी दलित ने अन्य जाति की लड़की के साथ शादी की, तो उसे मार दिया जाता है या उसके परिवार का उत्पीड़न किया जाता है। कहीं दलितों ने बंधुआ मजदूर बनने से इंकार कर दिया, तो उनकी पूरी बस्ती को जलाया जाता है, सामूहिक नरसंहार किया जाता है, कहीं दलित महिला के साथ बलात्कार किया जाता है और सबूत को मिटाने के लिए महिला को मौत के घाट उतारा जाता है। इतना ही नहीं जैसे बिहार, मध्य प्रदेश आदि कुछ जगहों पर महिला को निर्वस्त्र करके, उसके बाल उतारकर सरे-आम नंगा घुमाया जाता है।

महोदय, भारत की आजादी के ५८ सालों के बाद आज भी दलित समाज की यह हालत है। यह हमारे पूरे देश के लिए शर्म की बात है। हमें कानून व्यवस्था को और कड़ा बनाना पड़ेगा। सभी गुनाहगारों को सिर्फ दंडित ही नहीं करना होगा, बल्कि हमें कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, और जब तक सभ्य समाज की ओर से जैसा मैंने कहा कि ऐसे कदम उठाने की मांग नहीं उठेगी, तो आने वाले दिनों में सभ्य समाज की मां और बहनें भी सलामत नहीं रहेंगी। क्योंकि हीन प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के लिए न कोई समाज रहता है और न कोई धर्म रहता है, न कोई बहन होती है, न कोई मां होती है। इसलिए ऐसी प्रवृत्तियां रोकनी पड़ेंगी और ऐसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों को वशिष्ट अधिकार प्रदान करना पड़ेगा और दलित समाज को उचित न्याय मिला या नहीं मिला, उसका आकलन करना पड़ेगा।

महोदय, मैं अंतिम बात कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। गुजरात को कुदरत ने बहुत लंबा समुद्र का किनारा (कोस्लट एरिया) दिया है। समुद्र के किनारे रहने वाले मत्स्य उद्योग से जुड़े हुए माछीमार लोग, मछली पकड़ने के लिए समुद्र में दूर-दर तक जाते हैं। तब पाकिस्तानी कोस्टल रेंज के लोग हमारे मछुआरों को पकड़कर ले जाते हैं। हाल ही में दो सौ से तीन सौ मछुआरे लोग पाकिस्तानी जेलों में गए हैं। आज उनका परिवार दुखी है। गुजरात सरकार और गुजरात के सांसदों ने विदेश मंत्री से भी अनुरोध किया है कि इस विषय में पाकिस्तान सरकार के साथ वार्तालाप करें। हमारे पूरे प्रतनधि मंडल में प्रतिपक्ष के नेता मान्यवर श्री आडवाणी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से भी निवेदन किया है कि वे पाकिस्तानी प्रेसीडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ कोई रास्ता निकालें और श्रीलंका सरकार के साथ माछीमारों के लिए जो एमओयू हुआ है, ऐसा ही कुछ पाकिस्तान सरकार के साथ किया जाए। माननीय गृहमंत्री जी हमारे कोस्टल गार्ड को भी हर तरह से सुविधाजनक होड़ी (नाव) दी जाए, अत्याधुनिक शस्त्र दिए जाएं, ताकि वे गुजरात के समुद्र के किनारे को सुरक्षित रख सकें।

माननीय मंत्री जी से मैं आशा करता हूं कि दलित समाज के बारे में अभी जिस वास्तविकता का मैंने बयान किया है, आप शीघ्र ही इस उत्पीड़न से दलित समाज को बचाएंगे, ताकि वे सम्मान की जिंदगी जी सकें। मैं समझता हूं कि ऐसा माहौल बनाने में आप, आपका मंत्रालय एवं संबंधित मंत्रालय कदम उठाएंगे।

             

श्री भँवर सिंह डांगावास (नागौर) : उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों के समय से ही पुलिस विभाग के प्रति विश्वास नहीं किया जाता है, यहां तक कि पुलिस के सामने मुजरिम अपना जुर्म कबूल करता है, हम उसे रिकार्ड भी करते हैं, लेकिन वह कोर्ट में मान्य नहीं है। जब तक तथ्य बरामद नहीं होगा, तब तक वह किसी काम का नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इस पद्धति में थोड़ा परिवर्तन किया जाए, उसका कनफेशन किसी सीनियर पुलिस आफिसर या सुपरिंटेंडेंट रेंक के अधिकारी के सामने कराया जाए, ताकि जजों के यहां चक्कर न काटना पड़े। हमारे यहां यह पद्धति बन गई है कि ९९ गुनाहगार आदमी छोड़ने पड़ें, लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा न दें। मैं इससे भी थोड़ा डिफर करता हूं। मुजरिम को हम जो फायदा बेनफिट आफ डाउट देते हैं, वह नहीं देना चाहिए। जितने तथ्य सामने आ गए, जितनी मात्रा में उस पर आरोप साबित हों, उसे उतनी सजा होनी चाहिए, वरना मुजरिम हमेशा छूटते रहेंगे।

मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में पुलिस स्ट्रेंथ एक हजार पर १.३ की है, जिसमें ड्राइवर आदि सभी शामिल हैं। सिपाही तो एक हजार के ऊपर मुश्किल से एक ही होता है। पुलिस स्ट्रेंथ बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। भाई रासा सिंह रावत ने बताया कि हम सभी राज्यों से नीचे हैं। मैं चाहता हूं कि पुलिस की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए। आप अचम्भा करेंगे कि राजस्थान में कितने पद रिक्त पड़े हैं। आपके द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राजस्थान में १८४ पद आईपीएस के हैं, इनमें से १४३ पद भरे हुए हैं और ४१ पद रिक्त हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आईपीएस के इतने पद खाली हैं तो निचले स्तर के कितने पद खाली होंगे। इस पर विचार किया जाना चाहिए और ये पद खाली नहीं रहने चाहिए। आईपीएस का सिलेक्शन आपके यहां से होता है। आपके यहां से टीम जाती है। सिलेक्शन में सालों लग जाते हैं। लोग इस इंतजार में रहते हैं कि कब आईपीएस बनेंगे। पूरे प्रोसीजर में पांच-पांच साल का समय लग जाता है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपने जो पुलिस फोर्स का विभाजन किया है, वह सही नहीं है। आपको पुलिस फोर्स को चार टुकड़ों में बांटना चाहिए। इंवेस्टीगेशन टीम, प्रिवेंटिव टीम, वीआईपी डयूटी टीम और सीआईडी, जिसमें सीआईडी क्राइम और सीआईडी इंटेलीजेंस भी शामिल हो। …( व्यवधान)  मैं दिल्ली पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं। दिल्ली पुलिस में ऐसा हो चुका है। दिल्ली पुलिस के आदमी परेशान नहीं हैं। हमारे यहां आदमी २४-२४ घंटे डयूटी करता है। यहां अलग-अलग विभाग नहीं हैं। वही आदमी संतरी की डयूटी करता है, वही आदमी, वी.आई.पी. व मेले में डयूटी करता है। मेरी प्रार्थना है कि पुलिस बल को बढ़ाया जाए और इनके चार विभाग बनाए जाएं।  किसी भी सिपाही या अधिकारी को आठ घंटे से ज्यादा की डयूटी न करनी पड़े। इस कारण हमारा पुलिस बल बहुत परेशान रहता है क्योंकि वे अपने बच्चे तक संभाल नहीं सकते हैं। पुलिस का जो दर्द है वह कोई नया नहीं है। मैं ३३ साल तक भुगत कर आया हूं और २०-२२ साल मेरी रिटारमेंट को हो गए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि पुलिस बल को मानसिक और शारीरिक विश्राम मिले। इसके लिए डयूटी घंटे कम किए जाए। पुलिस के कार्य में दक्षता तभी आएगी, जब आदमी मानसिक और शारीरिक रूप से फिट होगा।

यातायात और सूचना प्रणाली के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत पुरानी और अपर्याप्त है। साधनों की बात मैं अर्ज करूंगा। आपने उन्हें मस्किट ४१० दी हुई है, जो अंग्रेजों के समय थी। उसके बाद ३०३ राइफलें दे दीं, जबकि अपराधियों के पास ए.के.५६ होती है, ए.के.४७ होती है और हमारे पास मस्किट या ३०३ राइफलें। यह बात नहीं है कि आपकी आम्र्ड फोर्सिस व पैरा मलिट्री फोर्स ही हथियारों का उपयोग करते हैं। लेकिन कभी-कभी राज्य पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ती है। आज कल जितने भी अपराधी हैं, वे साफिस्टिकेटिड वैपन लेकर चलते हैं, इसलिए उनके लिए अच्छे वैपन्स का इंतजाम करना भी जरूरी है।

राजस्थान के अंदर यातायात की स्थिति यह है कि पुलिस स्टेशंस को लमिटेड पेट्रोल मिलता है, जो महीने में दस दिन ही चलता है। कुछ समय बाद उनकी गाड़ी खड़ी रहती है और जनता को तंग किया जाता है कि तेल डालो, तो हम चले या किन्हीं और तरीकों से पेट्रोल डलवाया जाता है इसलिए यातायात का पूरा इंतजाम होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्रमिनल्स के पास द्रुतगति के यातायात के साधन होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा अभी हमारे भाई प्रो. रासासिंह रावत कह रहे थे कि पुलिस की गाड़ियां फुड़-फुड़ करके आवाज करती हैं और गाड़ियों की आवाज सुनकर क्रमिनल पहले ही भाग जाते हैं। उन्हें गाड़ियों की आवाज से ही मालूम हो जाता है कि पुलिस आ गई। …( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया रनिंग कमेंट्री न करें।

श्री भँवर सिंह डांगावास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जो किसी को चुभती हो।

महोदय, अब मैं पुलिस वैलफेयर पर आता हूं। पुलिस वैलफेयर के अन्तर्गत आपने दिल्ली में तो पुलिस कॉलौनियों में पुलिस वालों के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोल रखे हैं, लेकिन दिल्ली से बाहर ऐसा कोई काम नहीं किया है, जिससे पुलिस वालों के बच्चों को ठीक प्रकार से शिक्षा मिल सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम एक जिले में पांच-छ: सेंट्रल स्कूल होने चाहिए, जिससे पुलिस वालों के बच्चों को पढाई की सुविधा मिल सके और यह सुविधा उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मय छात्रावास के देनी चाहिए। वे भी देश के नागरिक हैं। उनके बच्चे बिना पढ़े ही रह जाते हैं। पुलिस वालों के लिए फैमिली क्वार्टर्स नहीं हैं। इस कारण भी पुलिस वाले बहुत दुखी हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनके लिए फैमिली क्वार्टर्स भी बनने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं वेतन भत्तों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जो राज्य कर्मचारी पंखे के नीचे बैठकर, टेबल पर काम करता है, ए.सी. कमरे में बैटकर काम करता है, उसका वेतन ज्यादा है, लेकिन जो पुलिस वाले, धूप में, बरसात में और ठंड में बाहर काम करते हैं, उनका वेतन कहीं बराबर और कहीं कम है। मेरा निवेदन है कि पुलिस वालों की रिस्क कवर करने के उपाय करने होंगे। इसमें मेरा एक सुझाव यह है कि पुलिस वालों का वेतन बढ़ाना चाहिए, दूसरा मेरा सुझाव है कि पुलिस कर्मचारियों का जो बीमा होता है, उसकी किस्त अभी उनके वेतन से कटती है, उसकी बजाय उनका हाईली पेड इंश्योरेंस होना चाहिए और उसकी किस्त सरकार को वहन करनी चाहिए, ताकि उसे मालूम पड़े कि यदि मैं शहीद हो गया, तो मेरे बाद, मेरी औलाद को पैसा मिल जाएगा और वह परेशान नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्दी के बारे में कहना चाहता हूं। जब मैं भर्ती हुआ था, तो सर्दियों में हमें ओवर कोट मिलता था, लेकिन अब सर्दी के कपड़े नहीं मिलते हैं और पुलिस वाले कम्बल ओढ़कर डयूटी देते हैं। जनता कहती है कि पुलिस वाले नहीं हैं, लेकिन वहां पुलिस वाले होते हैं, किन्तु वे कम्बल ओढ़े रहते हैं। इसलिए जनता को पुलिस वाले दिखने भी चाहिए। अत: उन्हें सर्दी और बरसात के मौसम में डयूटी देने के लिए प्रॉपर वर्दी दी जानी चाहिए, जिससे जनता को लगे कि हां, पुलिस वाले डयूटी दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, डांगावास जी, अब आप खत्म कीजिए।

श्री भँवर सिंह डांगावास : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तीन-चार मिनट और लूंगा। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जो किसी को चुभती हो।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको सिर्फ पांच मिनट दिए थे। आप उससे कहीं ज्यादा समय ले चुके हैं।

श्री भँवर सिंह डांगावास : मैं एक छोटा सा सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। देश में जुर्म क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कॉलेजों से पढ़कर और डिग्री लेकर जो नौजवान आते हैं, वे बेरोजगार रहते हैं। ऐसे लोग जब काम नहीं मिलता, तो चोरी और डकैतियां करने लगते हैं क्योंकि यह सबसे आसान धंधा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सीनियर सैकेंड्री स्कूल के बाद यदि बच्चा ६० प्रतिशत से कम नंबर लाए, तो उसे व्यावसायिक शिक्षा हेतु भेज दिया जाए। कॉलेज में सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमीशन मिले, जिनके ६० प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक हों। यदि ऐसा नहीं होगा, तो जुर्म बढ़ते जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में, कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि ऑपरेशनों में सिर्फ आर्मी के ही जवान मरते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आर्मी के जवान बहादुर हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि पुलिस के जवान भी डयूटी देते समय मरते हैं और वे भी बहुत बहादुर होते हैं। ऐसे बहादुर पुलिस जवानों को, जो डयूटी पर मरते हैं, उन्हें पुलिस मैडल और राष्ट्रपति मैडल मिलते हैं, लेकिन उनका मानदेय क्या है, इस तरफ भी देखने की जरूरत है। पुलिस वालों की जो विधवा पुलिस मैडल से सम्मानित होती है, उसे मानदेय के रूप में रु. ४५०.०० मिलते हैं और जिसे राष्ट्रपति मैडल मिलता है, उसे रु.७००.०० मिलते हैं। यह धनराशि बहुत ही कम है। मेरा आग्रह है कि इसे बढ़ाकर कम से कम इतनी की जाए, जिससे उन्हें इज्जत महसूस हो सके। जितनी आप वाजिब समझें, सम्मान के अनुरूप, उतनी धनराशि बढ़ाई जाए।

अन्त में मैं राजस्थान के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। अभी जो अकाल पड़ा है, ओले पड़े हैं, इस सम्बन्ध में किसानों की जो हानि हुई है, वैसे मैं सुबह बोल चुका हूं, लेकिन किसानों को आप मुआवजा दीजिए, वरना राजस्थान में भी किसान आत्महत्या के लिए उतारू हो जाएंगे।

आपने समय दिया, धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कोई ऐसी बात नहीं कही, जिससे किसी का मन दुखे, इसीलिए मैंने आपको बोलने भी दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू) : डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ऑनरेबिल वजीरे दाखिला की ग्राण्ट्स पर बोलने का मौका दिया। जहां तक वजीरे दाखिला की ग्राण्ट्स की मंजूरी का ताल्लुक है, उसकी ताईद में मैं खड़ा हुआ हूं।

यह दुरूस्त बात है कि उस तरफ के बहुत सारे साथियों ने शुरू-शुरू में तलक अलामी की बातें कीं और इस तरफ इशारे भी किये। मैं उस विवाद में पड़ना नहीं चाहता। मेरी मंशा थी कि मैं उसका जवाब दूं। …( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, इन्होंने तो कोई बात नहीं कही।

श्री मदन लाल शर्मा : इस तरह मेरी बात रह जायेगी, दूसरे कहने वाले भी यहां नहीं हैं। यहां दूरअंदेशी, सलामती और एकता की बात है, उसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूं, पिछले ५८ वर्षों में से इस तरफ बैठे हुए जो आज यू.पी.ए. के साथी हैं या कांग्रेस ही जिम्मेदार समझी जाती है। चाहे कांग्रेस इख्तिदार में हो, चाहे इख्तिदार के बाहर हो, चाहे जंगे आजादी की लड़ाई हो। जंगे आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद इस मुल्क को आजादी के बाद किस तरह कांग्रेस ने पांच साला मंसूबे के तहत चलाया और इस मुल्क के तमाम तबकों को, सारे रीजन्स को, जाति-पाति, इलाकावाद और भाषा से ऊपर उठकर चलाया। लेकिन आज बदकिस्मती की बात है कि जिन लोगों ने न तो जंगे आजादी में कोई हिस्सा लिया, न उनका कोई रोल है, लेकिन बदकिस्मती से एक समय बीच में आया, जब इस देश के गरीब लोगों को उन्होंने गुमराह किया और ६ से ८ साल उन लोगों को इख्तिदार में आने का मौका मिला। उसी आदमी को दर्द होता है, एहसास होता है, जिसने अपने हाथों से अपना घर बनाया हो। जब उस घर में कोई सूराख किया जाये, उस घर को तबाह, बर्बाद किया जाये तो ऐसा किरायेदार करता है, वह नहीं करता, जिसने उस घर को बनाया हो। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश को आगे चलाने में आज के माहौल में, आज के वक्त में विदेशी ताकतें हमारे इस मुल्क को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहतीं, क्योंकि यह मुल्क हिन्दुस्तान वाहिद एक ऐसा मुल्क है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग, जातियों को लोग रहते हैं, मुख्तलिफ भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, मुख्तलिफ लिबास पहनने वाले लोग रहते हैं और मुख्तलिफ खाना खाने वाले, जिनकी आबो-हवा भी नहीं मिलती, कल्चर नहीं मिलता, भाषा नहीं मिलती, लेकिन इस मुल्क को चलाना आफरीन है, लेकिन आज विदेशी ताकतें नहीं चाहतीं कि यह मुल्क आगे बढ़े, यह मुल्क इकट्ठा रहे, इस मुल्क की तरक्की हो। लेकिन उसका मुकाबला भी हमारे इस देश के रहबरों ने, वक्त-वक्त की सरकारों ने अपने-अपने ढंग से किया है। लेकिन आज जब हम ऑनरेबिल वजीरे दाखिला की ग्राण्ट्स पर बोल रहे हैं तो मैं वजीरे दाखिला तो ये हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि ये एक इंसानियत की मूर्ति भी हैं। पिछले दो साल से जब कहीं बर्फबारी हुई, कहीं जलजला आया, कहीं कोई फ्लड आया तो हमारी यू.पी.ए. की सरदार सोनिया गांधी जी, प्रधानमंत्री जी और वजीरे दाखिला फौरी तौर पर उन लोगों की सुध लेने पहुंचे।

मैं समझता हूं कि उनको राहत पहुंचाना, उनको मदद करना, वह बाद की बात है, लेकिन उस वक्त उनके पास पहुंचकर उनकी हौसलाअफजाई करना यह एक बहुत बड़ी बात होती है। उन लोगों को एहसास होता है कि हम एक जम्हूरी मुल्क में रहते हैं, हम हिन्दुस्तान में रहते हैं। इस मुल्क को चलाने वाले रहबर हैं, वे हमारी तकलीफ को अच्छी तरह समझते हैं और उनका मनोबल ऊंचा हो जाता है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुल्क के किसी हिस्से में किसी तरह की आफत आयी तो ये लोग पहुंचे हैं, कोई हादसा हो गया तो ये लोग पहुंचे हैं। मैं अपने रियासत जम्मू-कश्मीर के बारे में कहना चाहता हूं मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा केवल सजैश्न दूंगा।…( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : आपके साथी ने भी बोलना है। यदि आप दोनों में से एक ही बोले तो अच्छा होगा।

श्री मदन लाल शर्मा : महोदय, जम्मू-कश्मीर के माननीय सदस्य नहीं बोले हैं। मेरे से जो रह जाएगा, वे ये कह देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जब यूपीए की सरकार आयी तो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी यूपीए की चैयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे वजीरेदाखिला ने बर्फभारी और जलजला आने के समय में बहुत से विजीट जम्मू-कश्मीर में किए हैं। इसके लिए मैं इन सबका धन्यवाद करता हूं। जम्मू-कश्मीर में जलजला आया और हमारे तीन जिले उसमें मुतास्सिर हुए। इन्होंने वहां पर दिल खोलकर राहत दी। सरकार, एनजीओज़ तथा देश के दूसरे लोगों ने भी बहुत मदद की, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं।…( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद की जगह आपको डिमान्ड पर बोलना चाहिए।

श्री मदन लाल शर्मा : महोदय, मैं वजीरे-दाखिला के विभाग के बारे में कुछ नहीं कह पाया हूं। मैं लम्बी तामील नहीं बाधूंगा। मैं सिर्फ दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। पहले तो मैं वजीरेदाखिला, उनके विभाग और होमसैक्रेटरी, ऊपर से लेकर नीचे तक उनका जो लायज़ां रियासते जम्मू-कश्मीर के साथ और सरकार के साथ है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले हमारे बार्डर की समस्या थी। १९९० में जो लोग रिफ्यूजी हुए थे, उनके पुनर्वास का मसला था। रियासती सरकार ने ७८ करोड़ रूपये का एक प्रपोज़ल भेजा था, उसको उन्होंने पास किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। उसके पहले बीस-बीस हजार रूपये हमने दिए, लेकिन एक कमी रह गयी है। एक फाइल उनके पास रिफ्यूजियों को किसी सेफर जगह पर बसाने की थी और पांच-पांच मंजिला प्लाट देने की थी, वह यहां पर रूकी हुई है। मेरी गुजारिश है कि उसको भी क्लीयर किया जाए ताकि रियासती सरकार उस पर अमल कर सके। हमारी पुरानी डिमान्ड दो साल में पूरी हुई हैं, जिनकी पिछली सरकार ने आठ सालों में कोई सुध नहीं ली थी। इसलिए सरहदों पर बसने वाले आज महसूस करते हैं कि उन्हें आठ साल तक सजा मिली। आज तक वे रिफ्यूजी कैम्पों में रहते हैं। वजीरे-दाखिला ने उनके पुनर्वास के मामले को हल किया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं।

इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जो लोग सरहदों पर रहते हैं, उनको ग्रान्ट मिलनी चाहिए। वहां पाकिस्तान से गोलाबारी होती रहती है। वहां माइन्स लगी हुई हैं, इससे वहां रहने वालों के मवेशी जख्मी हो जाते हैं या मर जाते हैं। किसान की प्रोपर्टी तो उसके मवेशी ही होते हैं। जब आदमी जाता है तो उसको माइन लग जाती है, जिससे उसकी टांग चली जाती है या वह मर जाता है। उसके लिए कम्पन्सेशन का प्रोविजन नहीं है। मैं वजीरेदाखिला से गुजारिश करूंगा कि कम्पन्सेशन का प्रोविजन करना चाहिए ताकि सरहदों पर रहने वाले लोगों का मनोबल ऊंचा रहे कि अगर कोई आफत या मुसीबत हम पर आयी तो हमारे परिवार को परेशानी के आलम में नहीं रहना पड़ेगा, उसका गुज़ारा हो जाए, इसके लिए उनको कम्पन्सेशन मिलना चाहिए। पुराने केसिज़ रह गए हैं। एक पैकेज के अंदर जिनको दिया गया। एक गांव की आठ सौ फैमिली थी उसमें से सात सौ को तो मिला है लेकिन एक सौ रह गए हैं। पिछली बार होम मनिस्टरी का दल गया था, उसमें फैसला हुआ था कि वह भी हम बनाएंगे। उसे मरकज़ी सरकार को भेजेंगे ताकि वह भी क्लीयर हो। इसे भी रखना चाहिए।

रियासते जम्मू कश्मीर के हालात अब कितने सुधरे हैं, इसके आंकड़े यहां माननीय सदस्य बता रहे थे। मैं उन आंकड़ों की बात नही करता, मैं ज़मीनी हकीकत बताना चाहता हूं। आज ऐसा लगता है कि रियासते जम्मू कश्मीर में अमन है और इसका क्रेडिट यूपीए सरकार को जाता है, माननीय वज़ीरे दाखिला को जाता है, प्रधान मंत्री जी को जाता है, जो गाहे-बगाहे रियासते जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं।

वहां दो-तीन मसले हैं। ये मसले कब पैदा होते हैं, लॉ एंड आर्डर कब पैदा होता है, उग्रवाद कब पनपता है, जब लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, ज्यादती हो, बेइन्साफी हो और जब उन्हें उनके जायज हक न मिलें। अरसा दराज से गुज्जर बकरवालों को बैकवर्ड, शैडयूल्ड ट्राइब्स का दर्जा मिला है, लेकिन एक जगह बकरवाल रहते हैं तो दूसरी जगह पहाड़ी लोग रहते हैं। वह केस रियासते जम्मू कश्मीर की काबिना ने रिकमैंड करके मरकज़ी सरकार को भेजा है। मैं माननीय वज़ीरे दाखिला से मोदवाना गुज़ारिश करूंगा कि वह उसे भी मान लें और क्लीयर करें ताकि रियासते जम्मू कश्मीर में जो लाखों पहाड़ी लोग बसते हैं, उन्हें इन्साफ मिले और जो अनसर्टेनिटी है, जिन्हें दुश्मन एक्सप्लॉयट करते हैं, उनका फायदा उठाते हैं, जिससे वहां हालात खराब होते हैं, वह न हो।…( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी पार्टी का टाइम भी ले लिया है।

...( व्यवधान)

श्री मदन लाल शर्मा : दूसरी बात कहना चाहता हूं कि वहां डिपार्टमैंट की कोआर्डीनेशन होनी चाहिए।…( व्यवधान)   मैं माननीय वज़ीरे दाखिला से कहना चाहता हूं कि पुंछ जिले में टेलीकम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं है। डिस्टि्रक्ट हैडक्वार्टर पुंछ है। वहां बीएसएनएल ने टावर बनाया है, होम मनिस्ट्री ने उसे क्लीयरैंस देनी है। आज वे लोग महसूस करते हैं कि सरहद में बसने की यही सजा है कि जो रियायतें मरकज़ी सरकार की तरफ से मिलती हैं, उनसे हम महरूम हैं। लिहाजा मैं वज़ीरे दाखिला से यह भी प्रार्थना करूंगा, यह बात आपके डिपार्टमैंट के तहत है कि वह इसकी क्लीयरैंस दें। पिछले छ: महीने से महकमे ने सारी तैयारी कर रखी है। वहां टावर तैनात कर दिया गया है। जिला हैडक्वार्टर की बात है। उन्हें राहत मिले।…( व्यवधान) 

मैं टेलीविजन का मशकूर हूं। राजौरी और पुंछ में उग्रवाद कैसे पनपा। वहां हमें पाकिस्तान का टेलीविजन देखने को मिलता है।…( व्यवधान)   वहां हमारे टेलीविजन के प्रोग्राम नहीं जाते। मैं कहना चाहता हूं कि हमें इसमें सुधार लाने की जरूरत है ताकि रियासते जम्मू कश्मीर के लोग अपने देश के प्रोग्राम देखें और उनमें भी देशभक्ति का जज़्बा पैदा हो न कि पाकिस्तान के प्रोग्राम देखकर नई पीड़ी के जहन में गलत बातें आएं।…( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप कनक्लूड कीजिए।

...( व्यवधान)

श्री मदन लाल शर्मा : कश्मीरी पंडितों का मसला है। मै वज़ीरे दाखिला और प्रधान मंत्री जी का मशकूर हूं।…( व्यवधान) 

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Nothing will go on record. 

(Interruptions) … *                                                             उपाध्यक्ष महोदय :आपने चौधरी लाल सिंह का समय भी ले लिया है।

...( व्यवधान)

   

* Not Recorded.

श्री सीताराम सिंह (शिवहर) : महोदय, गृह विभाग की मांगों का समर्थन करते हुए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान निम्न विषयों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

बिहार राज्य पूर्ण रूप से उग्रवाद की चपेट में है विशेषकर नेपाल से सटे मेरे लोक सभा क्षेत्र शिवहर, सीतामढ़ी, मोतिहारी में उग्रवादी गतवधियां दिन-प्रतदिन बढ़ती जा रही हैं। कई स्थानों पर पुलिस राइफल लूटे गये, बैंक लूटे गये। कई हत्याएं भी हुई हैं। अभी भी पूरा इलाका उग्रवाद के निशाने पर है। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस दिशा में ठोस कार्रवाई की जाए। २३ जून, २००५ में हमारे घर पर उग्रवाद का हमला हुआ। प्रखण्ड मुख्यालय के गार्ड का राइफल लूटा गया। थाने में राइफल लूटी गयी और सिपाही के साथ-साथ बैंक गार्ड की हत्या की गयी। मेरे निवास पर उपस्थित सभी लोग घायल हुए। मैं आवास से बाहर था इसलिए मेरी जान बच गयी। अभी भी मुझे धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, सपूर्ण इलाका उग्रवाद के टारगेट पर है। कृपया ठोस कार्रवाई की जाये।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पुलिस को आधुनिक शस्त्रों से लैस किया जाये। पुलिस बल की संख्या बढ़ाने की कार्रवाई की जाये। साथ ही मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था कराई जाये।

महोदय, माननीय मंत्री जी आपदा प्रबन्धन के प्रभारी हैं। कृपया बाढ़ को रोकने की दिशा में स्थायी व्यवस्था योजनाबद्ध तरीके से कराई जाये।

* The speech was laid on the Table.

         

 श्री विजय कृष्ण (बाढ़) : माननीय सदस्यों ने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार रखे हैं। मैं बिहार राज्य से संबंधित कतिपय सुझाव रखना चाहूंगा। मध्य बिहार का बड़ा इलाका उग्रवाद नक्सलवाद से प्रभावित है। पटना का पश्चिमी हिस्सा जहां उग्रवादी गतवधियों से जूझ रहा है वहीं पटना का पूर्वी इलाका खासकर बाढ़ अनुमण्डल का बाढ़, मोकामा, बेगुसराय, बड़हिया, लखीसराय अपराधग्रस्त है। दर्जनों अपराधी समानान्तर सरकार चला रहे हैं। हत्या, लूट, अपहरण, ब्लात्कार के मुजिरम फरारी जिन्दगी की मौज लूट रहे हैं, जिन अपराधियों को बिहार सरकार के कतिपय मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है, इसकी जांच होनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के पुलिस तथा खुफिया तंत्र में तालमेल होना चाहिए। पुलिस को आधुनिकतम हथियारों से लैस किया जाना चाहिए। वांटेड अपराधियों, फरार अपराधियों को सूचीबद्ध कर गिरफ्तारी के लिए संयुक्त प्रयास जरूरी हैं वरना इस इलाके में कोई बड़ी घटना हो सकती है।

मध्य बिहार में जातीय जकड़न, सामन्ती प्रवृत्ति, मजदूरों का पलायन, असम्मानजनक व्यवहार, विकास की राशि गरीबों तक न पहुंचना, प्रशासनिक समन्वयन का अभाव, जैसी समस्याएं हैं अत: विकास का लाभ आम जनता तक पहुंचे, बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था बने तथा सामाजिक राजनैतिक स्तर पर दलगत घेरे से ऊपर उठकर काम करने वाले व्यक्ति, व्यक्ति समूह, संगठनों की कारगर पहल सार्थक कदम होगा।

उत्तर बिहार की नेपाल सीमा अशान्त है, बॉर्डर खुला है। बिहार से नेपाल लगने वाली सीमा पर चार लेन सड़क रक्षा विभाग या भारत सरकार द्वारा बनवाई जानी चाहिए ताकि संकट के समय वह रक्षा सड़क बन सके। उग्रवादियों द्वारा संगठित हमले भी उस इलाके में हुए हैं। सांसद सीता राम सिंह (शिवहर)  के मधुबन स्थित आवास पर २२ जून, २००५ को नक्सली हमला हुआ था लेकिन आज तक उन्हें और उनके आवास पर कारगर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हुई है, यह दुखद स्थिति है। बिहार में आम जनता की बात छोड़िए, संसद सदस्यों को भी पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई है। किसी वक्त भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

   

*The speech was laid on the Table MR. DEPUTY-SPEAKER:  Now, Shri V. Radhakrishnan.  You may kindly start your speech.

… (Interruptions)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I cannot speak along with him. Let him stop.  Then, I will start my speech.

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Shri V. Radhakrishnan, you speak only for five minutes.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Sir, I have only five minutes.  So, I will submit only the points.

            While supporting the Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs, I have to make certain comments regarding the functioning of the judicial criminal system in the country.

            The Demand relating to the Police Force is the most important Demand put forward by the hon. Home Minister.  Now, Police Force is in many ways outdated.  In the first place, the Police Act itself requires changes to suit the modern conditions.  I am not going into the details.

            Now, I come to criminal investigation.  That also is in a crisis.  The primary duty before the Police is to investigate the crimes.  Now, the conviction rate in our country is far below when compared with other civilised nations.  It is six per cent or so.

            Why this happened? We have two Central statutes. One is the Criminal Procedure Code and the other is the Indian Evidence Act. These two statutes were enunciated or came into effect in this country a century before. Now, the primary question is about the investigation in the present age of cyber crimes. We are now investigating the cyber crimes also. So, in the present age, they have become outdated in many ways.

            Yesterday, we heard about two deaths. We can say that our law and order situation is normal. When we take the reality, our claim may not be correct. Even yesterday, we had the bitter experience that a mother and a daughter, both are lawyers, were brutally murdered in our country. So, the crime is on the increase. In every State, the crime is on the increase. That too, very heinous crimes like dacoity, robbery, are on the increase.

            Before that I must point out one thing. The communal disturbance is also a major problem in our State concerned. Now, the law is quite inadequate. We have only certain mention in the Indian Penal Code. Apart from that, we do not have a separate law to deal with the communal disturbances. So, I would suggest to the hon. Minister to bring in a legislation to deal effectively with communal disturbances imposing collective fine and all that. I am not going into the details now but I can give you the details afterwards and not now because there is no time.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : You give the details.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Yes, I have the details and I will give you that.  I am sorry because I do not have the time.

Then the second one is about the offences against women. We should have a special legislation for that also. The present law is there but it is not enough. We want a special trial court or a special court to be constituted for this purpose. We were talking about the women’s service in offices. In offices as well as in factories the women are doing service and there is molestation. We must have a separate legislation for effectively dealing with all those offences against women. I am not going into the details. I can give you the details if they are required. I can give you the details for this also.

Then coming to the amendment in the Criminal Procedure Code and the Indian Evidence Act, there is one very relevant thing.  We have the Best Bakery case, Jessica case and the foreigner case at Kozhikode. All these ended without punishment because the witnesses turned hostile. Witness turning hostile is not a new thing. They happen because as per the provision of our Criminal Procedure Code, 162 is an unsigned statement. If the witness stands in the box, he or she can turnaround and the witness is declared as a hostile witness.

But there is one aspect. There is Mafia influence. We should give protection to the witness. That aspect also should be taken into consideration. Giving sufficient protection to the witness and influencing the witness should be taken into consideration. Best Bakery is an example. The Supreme Court, on the other day, convicted Zaheera Sheikh for one year imprisonment and Rs.50,000 fine. It is quite all right.

Now, in the Jessica case, what is the result? All the accused persons were acquitted and the investigating officers have now registered a new crime case against the person who investigated the Jessica case. Such is the situation in our country. All the people who had investigated the murder are at fault. The court passed strictures against them. Now, they have registered a new case against the persons who have investigated the case. That is the situation prevailing in our country. So, what should we do? We should entirely deal with the amendment regarding the provision of investigation. All this process will have to be taken into consideration. Now, we have 164 statement signed before the Magistrate. How could it be? I will give you the details afterwards on all these aspects because now I am not going into those aspects. Now, this is the question. How can we deal with such a situation?

Now, in regard to rape, you may see this. In deciding the rape case, consent is the material element to be decided. This is as per our law now.… (Interruptions) Am I to stop here?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude your speech.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : We have the Prevention of Child Marriage Act. In that Act, it is provided that 18 years is the age for entering into a valid marriage.

19.00 hrs. Now in our Penal Code, a girl can give her consent for a sexual act with a man, if she is only 16 years or above.   She can have a sexual act with a man, but not marriage.   So, as per the Penal Code, a girl can enter into a sexual act with a man. If she is caught, then it will not be treated as strain because the element of consent is there even if the age is below 18 years.  For a bona fide person, right to vote is 18 years and for signing a document, the minimum age required is 18 years.   So, for all those purposes, eighteen years is the minimum age, but for a sexual act, it is 16 years.  So, what is the position?   Should we not change it?   It is totally absurd.   In the Indian law, sixteen years is the age for the above.  Unfortunately, most of the rapists escape on this ground that consent is presumed.  … (Interruptions) Am I to stop? … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are more responsible than me.

… (Interruptions)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN  : Now, all those things I can consult with the hon. Minister of Home Affairs.  I have very many points about the prevailing situation in the country.  

            So, with these few words, I conclude.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the extended time for the discussion is over.  I have a list of eight speakers with me.  If the House agrees, the time for the discussion may be extended by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: So, the time for the discussion is extended by one hour.

            Shri Shailendra Kumar.   You conclude your speech within five minutes.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे गृह मंत्रालय के नियंत्रण के अंतर्गत वर्ष २००६-०७ की अनुदानों की मांगों संबंधी चर्चा पर बोलने के लिए मौका दिया है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

अभी आतंकवाद पर पक्ष औऱ विपक्ष दोनों के सम्मानित सदस्यों ने विस्तार से बातें रखीं हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में वाराणासी में संकट मोचन मंदिर पर जो आतंकवादी हमला हुआ है, उस पर बड़े विस्तार से पक्ष और विपक्ष से विचार आए हैं और लोगों ने निंदा-आलोचना की है। केन्द्र सरकार, गृह मंत्री जी तथा यू.पी.ए. की चेयर पर्सन ने सुरक्षा के नाम पर मदद की है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा।

दूसरे, किसी भी अपराध में अपराध करने वाले को पीड़ितों से ज्यादा अधिकार मिले हैं, मैं मांग करूंगा कि पीड़ितों के अधिकार के लिए नया कानून बने ताकि पीड़ितों को भी संरक्षण मिल सके।

मैं अभी होमगार्ड के बारे में पुस्तिका पढ़ रहा था। सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि होमगार्ड का सिपाही चाहे आप उसे ट्रैफिक में लगा दीजिए, चाहे इलेक्शन डयूटी में लगा दीजिए, वह बड़ी ही मुस्तैदी से अपनी डयूटी करता है और जितने भी घंटे उसे आप डयूटी पर लगा दीजिए, वह अपनी डयूटी करता है लेकिन सुविधा के नाम पर उसे बहुत कम सुविधाएं दी गई हैं। उसे वेतन भी सही तरीके से नहीं मिलता है। इसलिए हमें उसे सुसज्जित हथियारों से लैस करना पड़ेगा तभी हम अपराधों पर नियंत्रण कर पाएंगे। मैं माननीय गृह मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं और इसके पहले भी सदन में मैंने बातें रखी हैं लेकिन मैं केवल उत्तर प्रदेश की ही बात करना चाहूंगा। थानों में चौकीदार अंग्रेजों के समय से नियुक्त हैं लेकिन मानदेय के नाम पर उन्हें ५०० रुपया दिया जाता है जिससे उनके परिवार का पालन नहीं हो पाता है। बिहार के कुछ सम्मानित सदस्यों से मैंने वार्ता की तो मुझे पता चला कि वहां चौकीदारों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित किया गया है और उसके बराबर वेतन मिलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में थानों में चौकीदार को ५०० रुपये मिलते हैं, खासकर पासी बिरादरी के लोग ज्यादा है जो कि एक बहुत ही स्वाभिमानी और बहादुर कौम है। जहां तक जेल प्रशासन के सुधार की बात इस अनुदान बजट में कही गयी है, मैं कहना चाहूंगा कि प्राय: यह देखा गया है कि जेलों में जो अच्छे-खासे बड़े अपराधी है, उनको तो बहुत सुविधाएं मिल जाती हैं चाहे वह पैसे की लालच में या फिर डरा-धमकाकर वे जेल कर्मियों से ये सुविधाएं पा लेते हैं। लेकिन जो कमजोर तबके के अपराधी जेलों में बन्द होते हैं, वे जानवरों से भी बदतर स्थिति में वहां रहते हैं। इसलिए जेलों की हालत भी बहुत खराब है, अधिकांश जेलें अंग्रेजों के समय की बनी हुई हैं। उनके सौन्दर्यीकरण और वहां भी सुविधाएं देने की खास आवश्यकता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन के बारे में आपने एक प्रबन्धन आयोग बनाया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस सदन में हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है, लेकिन दूसरी तरफ चाहे बाढ़ हो या सूखा हो, जब हम लोग अपने क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं तो वहां देखते हैं कि कभी-कभी किसानों के खेत-खलिहान में आग लग जाती है, उनके मकान जल जाते हैं, जानवर मर जाते हैं या दैवी आपदा जैसे आकाशीय बिजली गिरने से दुर्घटनाएं हो जाती है। मैंने पहले भी इस सदन में यह मांग की थी कि कम से कम जब हम मौके पर जाते हैं तो उनको MPLADS से कुछ मदद दे सकें। इसके लिए प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए केवल एक-दो बातें और कहना चाहूंगा। पहले यह होता था कि केवल जम्मू-कश्मीर से उग्रवादी आते थे, लेकिन आज चाहे वह बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या नेपाल सीमा से लगे हुए क्षेत्र हों, वहां से भी घुसपैठ हो रही है। जो दर्जनभर नए ऐसे घुसपैठ के रूट चिन्हित किए गए हैं, उन पर फोर्स लगाकर इस उग्रवाद और आतंकवाद पर आज अंकुश लगाने की जरूरत है।

महोदय, अपहरण की घटनाएं प्राय: सभी प्रदेशों में होती हैं। खास कर बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या अन्य कुछ प्रान्तों में देखा गया है कि इस तरह के अपराध ज्यादा होते हैं। अपहरण के लिए किसी को पकड़ते हैं तो उसे अपराधी किसी अन्य प्रान्त में ले जाते हैं, बिहार में पकड़ा तो उसे उत्तर प्रदेश में ले गए। इस तरह आज अपहरण की घटनाएं सोचनीय और बहुत चिन्तनीय विषय बन गयी हैं। इसके लिए भी कोई ऐसी कारगर एसटीएफ बनाई जाए ताकि इस पर अंकुश लगाया जा सके। राजधानी दिल्ली की चर्चा कई माननीय सदस्यों ने की है। दो दम्पत्तियों की हत्या सहित कई हत्याएं हुईं, बलात्कार की कई घटनाएं रोज घट रही हैं। मैं चाहूंगा कि महिलाओं का एक सशक्त बल बनाया जाए जिसे केवल रेप केसेज रोकने के काम में ही लगाया जाए ताकि बलात्कार पर रोक लग सके। इसी प्रकार से खुफिया तंत्र को मजबूत करने की बात कही गयी है। आज जरूरत इस बात की है कि खुफिया तंत्र को मजबूत बनाया जाए। कभी-कभी यह होता है कि कहीं पर कोई घटना घटती है तो खुफिया तंत्र को पहले से उसकी जानकारी मिल जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर पहले से इस तरह की घटनाओं की जानकारी मिल जाए तो वहां पर अतरिक्त फोर्स भेजकर हम कम से कम वहां पर घटने वाली घटनाओं पर अंकुश लगा सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री सीता राम यादव (सीतामढ़ी) : महोदय, माननीय गृह मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसका समर्थन करता हूं।

आज देश में आतंकवाद एवं नक्सलवाद दिनोंदिन अपना फन फैला रहा है तथा गांव गांव तक अपनी जड़े बढ़ा रहा है। वैसे माननीय मंत्री ने इसे रोकने हेतु सभी संभव प्रयास इस बजट के माध्यम से किया है।

ऐसे यह जिम्मेवारी मुख्य रूप से राज्य सरकार की है लेकिन राज्य सरकार को भी धन तथा संसाधन भारत सरकार ही उपलब्ध कराती है । इसकी राज्य सरकार के साथ भारत सरकार की पूरी जिम्मेवारी है कि इसे रोके तथा खत्म करा दें।

बिहार में आज दिनों दिन सिर्फ व्यवस्था खराब हो रही है। एक तरफ आतंकवाद, दूसरी तरफ नक्सलवाद तथा तीसरी तरफ माओवादी अपना फन चारों ओर से गांव तक फैला रहा है। खासकर बिहार के बेतिया, सीतामढ़ी, मोतीहारी, मधुबनी तथा बॉर्डर नेपाल होने के कारण माओवादी का जयादा प्रभाव है। जहानाबाद, मधुबनी, मोतीहारी में घटना घट चुकी है। माओवादी का मनोबल ऊंचा है।

अत: मेरा सुझाव है कि पुलिस बल को आधुनिक हथियार से लैस किया जाये और बॉर्डर के किनारे एस.एस.बी के फोर्स को रहने तथा आवागमन हेतु सड़क, बिजली की व्यवस्था करे जो एकदम नहीं है तथा अधिक संख्या में एस.एस.बी को आधुनिक हथियार से लैस किया जाये।

आज बिहार में खासकर उत्तर बिहार तथा मध्य बिहार में जनप्रतनधियों, सांसद को जान का खतरा है। हम लोग आपसे कई बार मिल चुका हूं और आज तक कोई सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया। मेरे साथ भी कई घटना जान से मार देने का घटी है और नेपाल के बॉर्डर पर माओवादी का प्रबल घुसपैठ है। ऐसे में पुख्ता सुरक्षा हमें तथा सभी सांसदों को दिया जाये।

आज बिहार की पुलिस उतनी प्रशक्षित नहीं है और न उनके पास आधुनिक हथियार हैं । इसलिए वो आतंकवाद, नक्सवाद एवं माओवादियों से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। अत: इनकी संख्या बढाने के साथ प्रशक्षित भी किया जाये।

आज जो आइ.पी.सी एवं क्रिमीनल कोड में कई धारा में आज के समय में बड़े पैमाने पर दुरूपयोग किया जा रहा है। जैसे अनुसूचित जाति/जनजाति पर अत्याचार बड़े पैमाने पर इसका दुरूपयोग किया जा * The speech was laid on the Table रहा है। आज ९० प्रतिशत मुकदमा गलत आपसी वैमनस्य से भाड़े पर कराया जा रहा है। दूसरा इस अधनियम में बेलेवल नहीं किया गया है और न ही उसमें मुकदमा होने पर एंटीसेपेटरी का भी प्रावधान किया गया है। अत: मेरा सुझाव है कि इस अधनियम को बेलेबल तथा एंटीसेपेटरी बेल का प्रोविजन किया जाये उसी तरह दहेज एक्ट ति अन्य में बड़े पैमाने पर दुरूपयोग किया जा रहा है। इस पर पुन: सोच-विचार कर इसे जनहित में, न्यायहित में किया जाये।

आज काश्मीर में भी हमें काफी प्रयास के बाद भी अमन चैन नहीं हो रहा है। आतंकवाद, नक्सलवाद एवं माओवादियों को सुरक्षा बलों के साथ आम लोगों को भी इनसे मुकाबला करने के लिए उन्हें प्रशक्षित तथा उत्साहित करने की जरूरत है। आम लोगों को मजबूत किये बिना इनसे पूर्णरूपेण मुकाबला नहीं किया जा सकता है। अत: जहां नक्सलवाद, आतंकवाद एवं माओवादियों का प्रभाव है और प्रभाव बढ़ने वाला है वहां के लोगों को पूर्णरूपेण सभी तरह से मजबूत करने की आवश्यकता है।

बिहार के उत्तर नेपाल बॉर्डर पूर्णरूपेण खुला है और माओवादी आसानी से आ-जा रहे हैं। अत: तार बाढ़ देकर इसे रोका जा सकता है।

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Thank you, Mr. Deputy-Speaker, Sir, for giving me the opportunity.

            I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs. My first point is regarding the naxallites. If you see the Annual Report of the Ministry, the number of incidents of deaths of civilians, policemen and naxallites has increased. At the same time, if you see the figures of Andhra Pradesh for the year 2004, when the State Government had a cease-fire with the naxallites, the incidents of deaths have really come down. If you compare it with the figures of 2005 the deaths have really increased. Therefore, my suggestion to the hon. Minister of Home Affairs is this.

            It has been stated in the Annual Report that the problem of naxallites has spread to nine States. So, why do we not have a national policy towards it? The best part is that this Government, this formation has accepted the naxallite problem as a socio-economic problem. When you are accepting it as a socio-economic problem, then there needs to be a cease-fire. A dialogue process should be restarted again so that we can find an end solution to it. A bullet for a bullet will not be an answer to it.

            I would like to bring to your notice about what happened in Andhra Pradesh yesterday. The ‘Salva Judum’ activists have entered Andhra Pradesh and forcibly taken away 14 people and three people have died while escaping. Where is this thing going on? How to stop it? How can we encourage such sort of activists to take the law into their own hands?

            Yesterday at the Sardar Vallabh Bhai Patel Police Academy there was a seminar where the Chairman of the second Administrative Reforms Commission Shri Veerappa Moily has gone on record and stated that the Central Government is thinking about having a new Central legislation to curb organised crime and to have a new law to control the terrorism activities.

 

            Sir, I believe that this is nothing but reviving of POTA. I oppose such laws which are going to be made. As far as POTA is concerned, the Act has been repealed over here. I had very vociferously asked that at least as far as confession is related, retrospective effective should be given to confession, but that has not been taken into consideration. What is happening now? But for our repealing POTA, these five innocent Banaras youths would have been under POTA. They have been left because their identities have not been proven.

As far as Gujarat is concerned - I am sure that my hon. friend, Shri Mistry will corroborate what I am saying - more than 42 cases have been booked. Each case has 125 witnesses. Despite a POTA Review Committee giving a recommendation that all the Godhra detainees prima facie cannot be booked under POTA, the Gujarat Government has gone against the recommendation of the POTA Review committee and the Supreme Court has given a stay. It has not recognised the POTA Review Committee's suggestions. I would like to know from the hon. Home Minister, through you, what steps the Government is taking to ensure that those people who have been booked in Gujarat under POTA and are lying in Sabarmati Jail get justice. In Sabarmati Jail, in camera proceedings are being done. No Press person is allowed. Even the parents of the accused are not allowed. For more than three years, they have been lying in Sabarmati Jail. What is their policy? Why do you not go to the Supreme Court and get the stay vacated? POTA Review Committee has actively and clearly stated that prima facie there is no case against these Godhra activists.

            In the same Hiren Pandya case, a statement has been given on oath by Mr. Mushtaq Chanmiya. Who is this Mushtaq Chanmiya? He has said on oath that he has links with ISI. He has said that he had got money from ISI and Mufti Sufian had helped him. He has said that Yasin Farooqi had helped him. Mr. Chanmiya is going scot-free. He is not being arrested over there. This clearly shows that the present Government over there is hand in glove with them. It is conniving with and helping only terrorists. Why has Mr. Chanmiya not been arrested? The best part of it in Gujarat is that in Hiren Pandya case, an accused is a witness in a tiffin bomb case. He is also an approver in the conspiracy case. Gujarat has been legally turned into a banana republic. In Hiren Pandya case, the CBI is inquiring. Why can the CBI not inquire into the conspiracy case also? What is stopping you? I am really surprised.

            As far as Gujarat is concerned, I would like to point, through you, that this is damaging our democratic institutions. This is what the terrorists want. They want to destroy our democratic institutions. People are losing faith in these institutions. The process of law should not get diluted. The process of law should be legitimate. I would like to bring, through you, to the notice of hon. Home Minister that among the Muslim youths, there is a talk about this thing. I see anger in their eyes. I see mistrust in their eyes. I see all these things in their eyes. I am telling you with all responsibility that I fear a backlash. These are the things which become fodder for all these people.

            Five days ago, a terrorist has been killed in an encounter in Delhi. Unfortunately, he happened to be from Hyderabad. His parents do not know his whereabouts for the past three years. On 4th January, an IPS officer belonging to Hyderabad had called for a press conference. In front of the Press people, he openly abused the father of this boy. Ten days ago, he called his father and told that they would take him to Bangladesh. Why is he making all these statements? What kind of message is the Police Department sending to the common man on the streets? People are worried over there. This sort of statement should not have been made.

            Justice U.C. Banerjee Commission has given its report. If and when, the report is tabled, will the Government go for a CBI inquiry? … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: It cannot go on record.

(Interruptions) … *   * Not Recorded.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : On the Babri Masjid issue, you have stated in the Annual Report that Liberhan Commission's time will finish on 30th of March. Liberhan Commission must give its report by 30th March. At the same time, there is crime no. 198 of Babri Masjid case which is in Raebareilly. There was a discussion in this august House at that time that crime no. 198 should be joined with crime no. 197 of Lucknow. The notification has to be issued by the State Government. I would request the Samajwadi Party Members who are here to pressurise their Government in UP. Let the Central Government make a request to the State Government that a notification should be issued.

            The latest report tabled by the National Human Rights Commission clearly states that they are annoyed with the response of the State Government of Gujarat as far as relief and compensation is concerned. Losses worth Rs. 658 crore had taken place, but the Gujarat Government has given only Rs. 56 crore. Why does not the Central Government come out and say that we will give compensation to the Muslims as has been given to the Sikhs in Delhi? Why cannot you give compensation to them?

            The UPA Government has come into power because of the massacre of Muslims in Gujarat. But for the massacre, you would not have come into power. The people are asking us this question. What is this combination doing? Why cannot Muslims of Gujarat be given compensation if Sikhs can be given compensation?

            The National Human Rights Commission has stated that Rs. 658 crore worth damage of property took place, and only Rs. 56 crore has been given by the Government of Gujarat. Why cannot the Central Government come forward and give it?

            Lastly, as regards the Jessica Lal case, there is anger about the judgement. But anger cannot turn into a policy. If the Government is going to bring in a legislation, then that piece of legislation will give more powers to the police. It would mean that more innocent people would be harassed. We have 164 Cr.P.C., which states that a witness can make a statement before the Magistrate.

            I would also like to request the hon. Home Minister that -- as far as the POTA detainees in Gujarat are concerned -- he should get that stay vacated. Why cannot you probe the conspiracy case, if you are probing the Hiren Pandaya case?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Member, I would like to repeat my request to all of you. The hon. Members who have got written speeches with them could lay the same on the Table of the House, and it will form part of the proceedings.

Next speaker is Shri Kiren Rijiju.   I would request him to be very brief while giving his speech. I would humbly request him to be very brief, and try to conclude his speech within five minutes itself.

SHRI KIREN RIJIJU (ARUNACHAL WEST): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I will just focus on a few points relating to the North-East only.

19.17 hrs.                           (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) सर, इस देश में नकारात्मक द्ृष्टि से जो लोग शासन चलाते हैं या जो शासन का हिस्सा हैं, उनकी वजह से पूर्वोत्तर राज्यों में इतने सालों से जो आंतकवादी गतवधियां चल रही हैं, उनमें कमी न आकर बढ़ावा ही मिल रहा है। उसको लेकर मैं एक-दो बातें कहना चाहता हूं। पूर्वोत्तर राज्यों की कम्पलैक्स पृष्ठभूमि और स्थिति को वे लोग पहचानते नहीं हैं। सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि नार्थ-ईस्ट ऐसा है, वैसा है। पूर्वोत्तर राज्यों की कम्प्लैक्स स्थिति को समझना जरूरी है। एक बार वे पूर्वोत्तर राज्यों में जाते हैं तो सोचते हैं कि वे लोग पूर्वोत्तर राज्यों के विशेषज्ञ हो गये।

Arunachal Pradesh was once called the ‘island of peace’. अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही शांतप्रिय प्रदेश हुआ करता था। वहां भी अब पड़ोसी राज्यों वाली बीमारी घुसने लग गयी है। माननीय गृहमंत्री जी इस मामले में सुलझे हुए हैं, मुझे कहने की जरुरत नहीं है, उनको सब कुछ वहां के बारे में मालूम है। लेकिन फिर मैं इस सदन में यह कहना चाहूंगा कि अगर यह स्थिति इसी तरह से चलती रही तो अरुणाचल प्रदेश के १६ जिले भी इस बीमारी की चपेट में आ जाएंगे और वहां के नौजवान भी ऐके-४७ रायफल लेकर घूमने लगेंगे। जिस दिन यह बीमारी पश्चिमी और मध्य अरुणाचल प्रदेश में घुसेगी, वह दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत काला दिन होगा।

अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, जिसको पहचाना नहीं गया है। हमारे माननीय मोहन सिंह जी यहां बैठे हुए हैं, कितना डिटेल से वे अरुणाचल प्रदेश को समझते है। वहां पर चीन के आक्रमण हुए थे। वे डिटेल से जानते हैं लेकिन, वहां की जानकारी यहां कितने लोगों को है। मैं चाहता हूं कि सरकार में भी जो लोग बैठे हुए हैं वे भी वहां के बारे में टोटल रूप से सीखें और वहां के बारे में जानने के बाद पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। लेकिन जब आप कच्चे होते हैं और जब किसी चीज को आप जानते नहीं हैं तो अपनी तरफ से कुछ लोग ब्रीफिंग दे देते हैं और उस पर चलकर आप पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत गलत नतीजा निकलता है।

MR. CHAIRMAN : Yes, please conclude your speech.

SHRI KIREN RIJIJU : Sir, I have just started to speak, and have taken only one minute.

अरुणाचल प्रदेश का कोई अपना टैरेरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वहां कोई टैरेरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पैदा भी नहीं हुआ है, सब बाहर के ऑर्गेनाइजेशन्स हैं।

हमारे यहां, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग भी हैं, जो उनसे लिंक बनाए हुए हैं।

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI KIREN RIJIJU : I just started speaking. Please give me five minutes.  You have come at a wrong time! MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI KIREN RIJIJU : Please give me five minutes. I just started speaking, and you pressed the bell.

MR. CHAIRMAN: No Party has any time left. Please conclude now; you have already taken four minutes.

श्री कीरेन रिजीजू : मैंमाननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे वित्त मंत्री जी के पास यह मैसेज पहुंचा दें कि वित्त मंत्री जी स्टाक मार्केट और मल्टी नेशनल कंपनीज को देखना जरूरी है, लेकिन साथ-साथ लॉ एंड आर्डर की प्राब्लम को भी समझना पड़ेगा। उसके लिए व्यापक रूप से फंड का प्रोवीजन भी रखना चाहिए। अगर हम पैसा लायेंगे और सुरक्षा ठीक नहीं है, देश की लॉ एंड आर्डर की प्राब्लम खराब है, तो विकास का क्या मतलब है? विकास और सुरक्षा आपस में जुड़ी हुयी हैं। इन दोनों चीजों को अलग पहलू से नहीं देखा जा सकता है। इस साल डोनर मनिस्ट्री या एन.ई.सी. के लिए जो फंड दिया हुआ है, मैंने बजट स्पीच में डिटेल में कहा है कि इसका रि-लुक करने की जरूरत है। मैं अंत में कहूंगा कि जो शांत स्टेट को सहायता देने की प्रक्रिया है, उस पर आपको गौर करना पड़ेगा। क्योंकि जिस राज्य में टेररिस्ट आर्गनाइजेशन होता है, वहां कोई अन-लॉफुल एक्टिविटी पैदा हो जाती है और शांति के नाम पर वहां पैकेज दिया जाता हे, लेकिन जो पहले से ही शांति बनाकर रखे हुए हैं, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए आप कभी नहीं सोचते हैं। क्या आप चाहते हैं कि शांत प्रदेश भी उसमें डूब जाए? तभी आप उसको स्पेशल पैकेज देंगे। शांत प्रदेशों को यह सजा बिल्कुल नहीं देनी चाहिए और जो बाकी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनके बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन अभी डेवलमेंट के इश्यू पर ही आपके माध्यम से गृहमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बार्डर एरिया डेवलमेंट फंड को, स्पेशियली जो मेरा प्रदेश है, अरूणाचल प्रदेश में अस्सी प्रतिशत एरिया बार्डर एरिया है, जो भूटान, चाइना और म्यनमार से जुड़ा हुआ है। वहां जो बार्डर एरिया डेवलपमेंट फंड का जो प्रोवीजन है, उस पर खास ध्यान दिया जाए। इन्फ्रास्ट्रक्चर में नार्थ-ईस्ट के बाकी राज्यों से कंपेयर मत कीजिए। अरूणाचल प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश् है और वहां आप पैसा देने के साथ-साथ एकांटबलिटी पर ध्यान दीजिए। वहां की राज्य सरकार पैसा सही तरह से खर्च कर रही है या गलत तरीके से खर्च कर रही है। गृहमंत्री जी आप पिछली बार ईटानगर आए था, तब हम लोग आपसे मिले थे। तब मैंने यह बात रखी थी और मुझे विश्वास है कि आप इस बार कुछ ऐसा कदम उठायेंगे और हमारे दिल को ठेस पहुंचायेंगे। इस बजट का विरोध करते हुए भी मैं इसका समर्थन करता हूं, क्योंकि यह देश के हित में होगा।

MR. CHAIRMAN: Chaudhary Lal Singh, you have four minutes time to speak.

CHAUDHARY LAL SINGH (UDHAMPUR): Sir, you are great.

MR. CHAIRMAN: I cannot give you more time because this is the allotted time and I am not authorised to do otherwise.

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : महोदय,मैं गृह मंत्रालय की डिमांड ऑफ ग्रांट्स की ताइद करता हूं और उसका स्वागत करता हूं। गृह मंत्रालय की अनुदान मांगें वैसे भी बहुत कम है और जो अनुदान मांगें रखी गयी हैं, उसे बढ़ाने की जरूरत है। यह डिपार्टमेंट ऐसा है, जिसने पूरे देश का लॉ एंड आर्डर मेंटेन किया है। खासकर लोगों की जानमाल, प्रापर्टी और सेक्योरिटी को बनाकर रखा है१ मैं समझता हूं कि यह डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है और मैं दो-तीन सुझाव ही होम मिनस्टर साहब को देना चाहूंगा।

             मैंने दो-तीन बार पहले भी कहा था लेकिन आप भूल जाते हैं। हमारी स्टेट जम्मू-कश्मीर में आपकी मेहरबानी से एसपीओज और बीडीएस गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टैंड की गई थी। वे नौजवान लोग हैं, जो दूर-दराज इलाकों में मलिटैंसी से १५ वर्षों से लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी जानें और कुर्बानियां दीं लेकिन अब उनके साथ ज्यादती हो रही है क्योंकि वे कॉन्स्टेबल नहीं हैं। उनका स्टेटस कॉन्स्टेबल का न होने की वजह से अगर वे शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवार वालों को कुछ नहीं मिलता है। वे पहाड़ी नौजवान हैं। वे मलिटैंट्स को ढूंढ़-ढूंढ़ कर मारते हैं। यह उन इलाकों का रिकॉर्ड है। वे डेली वेजिस के भी हकदार नहीं हैं। उनको बन्दूकें भी खराब दी हैं। उनकी यूनिफॉर्म भी अच्छी नहीं है। जो रोल एसपीओज और बीडीएस ने अदा किया है, शायद दूसरा कोई नहीं कर पाया। उनके काफी जवानों ने शहादतें और कुर्बानियां दीं। जैसा मेरे भाई ने कहा कि कुछ एरियाज में हालत ठीक हैं लेकिन दूर-दराज और पहाड़ी इलाकों में हालात अच्छे नहीं हैं। इस बात को समझना चाहिए। मेरा निर्वाचन क्षेत्र डोडा है। वहां ५०-६० किलोमीटर रास्ते पैदल चलना पड़ता है। इसका पूरा फायदा मलिटैंट्स लोग उठाते हैं और लोगों की तबाही और बर्बादी करते हैं। मेरा सबमिशन है कि कनैक्टिविटी की तरफ ध्यान जाना चाहिए। ज्यादा कनैक्टिविटी होगी तो आम्र्ड फोर्सिंज और दूसरे लोग वहां पहुंच पाएंगे। वहां फोर्सिज न होने के कारण उनका खाना लूटा जा रहा है। उन्होंने पहले बकरे-बकरियां और भेड़ें खाईं। अब बड़े-बड़े जानवर तक खा लिए हैं। इसकी तरफ खास ध्यान देने की जरूरत है।

मैंने आपको बहुत बार कहा है कि १९४७ के वैस्ट पाकिस्तानियों को हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में सब कुछ दे दिया। पूरी कंट्री में दिया लेकिन जम्मू-कश्मीर स्टेट में ऐसे कई हजार वैस्ट पाकिस्तानियों को बैस्ट इंडियन का स्टेटस नहीं दे पाए। हमें इस बात का बहुत अफसोस है। मेहरबानी करके उनको सैटल करिए। न उनको राशन मिलता है, न मकान मिलता है. न नौकरी मिलती है, वे न पंचायतों और असैम्बली के इलैक्शन के समय वोट डाल सकते हैं। उनकी बहुत बुरी हालत है। इसी तरह से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो लोग आए हैं, उनकी तरफ ध्यान देना होगा। आज तक वे भी सैटल नहीं हुए। उनकी २४ सीटें खाली पड़ी हैं। जम्मू-कश्मीर में ऐसे जो लोग आए हैं, उनका जो शेयर बनता है, उनको सैटल करके उनका शेयर दिया जाए।

असली बात यह है कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर को हड़पना चाहता है जो बहुत पुरानी बात है। वह जानता है कि इसके रिसोर्सिज, वाटर, टूरिज्म और ट्रेड पर कब्जा करने से उसे लाभ होगा। वे चाहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में जो बेस्ड कैम्प बनाया है, वह कश्मीर में बनाया जाए ताकि पूरे हिन्दुस्तान को डिस्टर्ब किया जाए। आप असली बात की तरफ ध्यान दीजिए। जो फंडामैंटलिस्ट हैं, वे लोग हैं जिन्होंने तबाही और बर्बादी की चाहे वे किसी भी धर्म से हों। उनके साथ सख्ती से निपटने की जरूरत है।

अवसरवादी जो भी लीडर्स हैं, खास तौर पर जम्मू-कश्मीर में जो ऐसे लोग हैं, १९४७ से लेकर आज तक देखें, वहां मौका परस्तों की कमी नहीं रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी सैल्फ रूल मांगा, कभी अटॉनॉमी मांगी, जिन्होंने रायशुमारी मांगी, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर की तबाही और बरबादी की, उन्हें मैं समझता हूं। वे एक तरफ कहते हैं कि जम्मू-कश्मीर को डीमलिट्राइज कर दो, खुद उनके पास ब्लैक कैट कमांडो हैं, सिक्योरटी फोर्सिंज हैं। मेरी सबसे पहला सुझाव है कि उन लीडर्स की सिक्योरटी वापस लीजिए, उसके बाद डमलिट्राइज की बात करें। वे खुद सुरक्षित बैठे हैं लेकिन लोगों को बन्दूक के साए के नीचे मरवाने के लिए छोड़ देते हैं।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन्हें आइडेंटीफाइ करें। दिल्ली में कुछ बयान देते हैं और जम्मू-कश्मीर में वही लीडर उल्टे-पुल्टे बयान देते हैं, आग लगाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि उनका खास खयाल रखें। कोई फॉरेन मनिस्टर रहे, होम मनिस्टर रहे, वे हिन्दुस्तान के प्रेज़ीडेंट भी बनना चाहते थे, लेकिन अफसोस है कि उन लोगों ने उस स्टेट की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। यह बात आपको इसे अंडरस्टैंड करनी होगी, जो देशभक्त लोग हैं, जो डेडिकेटिड लोग हैं, चाहे आफिसर हैं, चाहे पॉलटशियन्स हैं, उन्हें बचाइए,you  save them और उन्हें संभालिए, जिन्हें आपको बड़ी सख्ती के साथ कुचलना चाहिए, उन्हें कुचलना ही पड़ेगा।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि जो बी.ए.डी.पी. का एरिया है, वहां हालत बहुत खराब है, वहां की सड़कें बहुत खराब हैं। वहां बॉर्डर के एरिया में लोगों को कम्पैनसेशन के पैसे देने का बकाया पड़ा हुआ है, मेरा सब्मिशन है कि उनकी तरफ खास ध्यान दीजिए। यू..डी.सी, एस.पी.ओज़ और होम गॉर्ड जो तेरह दिन के लिए रखे हैं, उसे सॉर्ट आउट कीजिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपकी बहुत-बहुत मेहरबानी।

DR. SEBASTIAN PAUL (ERNAKULAM):  Sir, the news of yesterday’s double murder in the National Capital Territory of Delhi haunts this House as we discuss the Demands for Grants of the Union Home Ministry.  It is a stark remembrance for the need to tone up our machinery or system to protect the valuable lives of our citizens.  Apart from this conventional crime, terrorist activities are on the increase in the country as was the reported  terror in the temple town, Varanasi.  Terrorism is not confined to a particular place.  Terror is transcending barriers and borders and the terrorist baggage of death and destruction is now travelling from Kashmir to Kerala.  We are witnessing several explosions in Kerala also.  It is reported that Uttar Pradesh will become the next Jammu and Kashmir. It is distressing news. As the temple town of Varanasi is desperate to keep its communal fabric intact despite this violence and threats, there is disturbing news from Rajasthan.

            Day before yesterday, I, along with four of my Parliamentary colleagues, had an opportunity to visit Kota in Rajasthan where we witnessed attacks against the minority community and the institutions run by that community under the guise of a book `Haqeekat’.  I would like to make it clear that the contents of the book are condemnable and they  cannot be justified in any civil society.  At the same time, it cannot be an alibi  to mount a series of attacks on Christian institutions in that town.  All these news are distressing because we have  first hand information that they have no connection with the publication of the book.  The head of the institution, Shri M.A. Thomas, was honoured by the NDA Government with `Padmashri’. He was not in any way responsible for the publication of the book. It was made an alibi to continue the attack against those institutions.  I hope the Union Home Minister would bestow his attention on such distressing developments.

            Next year, we will be celebrating, as was mentioned in the President’s Address, the 150th year of our First War of Independence.  The present Police Act was passed in 1861, that is, immediately after suppressing the First Mutiny of 1857. We are entering the 60th year of our Independence but even now that very old Police Act is in force, which requires amendment and modifications for the purpose of modernising our Police force.

I understand  there is an ambitious Police Mission on the anvil. I request the hon. Home Minister to launch the Police Mission as early as possible so that we can modernise our police force. We can make it more effective to protect our rights in a more civilised manner befitting the democratic society. We need a democratic police. So, I hope, the hon. Minister will take particular care not only in revamping the police force but also in reforming the police laws.  Along with that, the Police Mission may also be implemented. With these observations, I support the Demands for Grants of the Home Ministry.

                                                                                                                       

SHRI P.S. GADHAVI (KUTCH): Sir, I would like to oppose the Demands for Grants of the Home Ministry. I would like to make two points. I do not want to go into the details of it.

            The terrorist activities have been rising throughout the country and particularly in Gujarat for the last two years. These terrorists are making religious places as their targets. Their first target was the Raghunath Temple, then it was Akshardham and now it is the Sankat Mochan Hanuman Temple in Varanasi and other places.

            My constituency Kutch falls on the Western side of our country and just near to it is the Pakistan border. The ISI has got a direct hand in all these terrorist activities. Recently, one bomb blast took place at midnight around 1.43 a.m. at the Ahmedabad railway station. At that time, the Kutch Express train was to arrive at Ahmedabad station from Mumbai. But, luckily, the train was running late and the target failed. They are directly attacking Kutch and Gujarat. In the preliminary inquiry, it was found that the substance used in this bomb blast was the RDX. It is very well known that the RDX was being supplied from Pakistan. For controlling this organised crime, at the suggestion of the Union Ministry, the Gujarat Legislative Assembly had passed the Gujarat Control (Organized Crime) Bill in 2003. It was sent to the hon. President of India for his assent. But the Home Ministry and the UPA Government returned the same to the Gujarat State Assembly with  modifications. The Gujarat State Assembly again passed the Bill with some modifications in 2004. It was again sent for the assent of the hon. President of India. This Bill has not been receiving  assent of the President for the last two years. A similar Act is in force in Maharashtra where the Congress Government is ruling. A similar Act is  in force in Madhya Pradesh. I would like to request the hon. Home Minister that while replying, he may make it clear why the assent is not being given; whether the assent will be given or not; and why the assent has been pending for the last two or three years.

            Lastly, in my constituency, there is one port Jakhau, which is known for its good variety of fish. Our fishermen from various parts of Gujarat are coming here for catching fish. But the Pakistan Marine Security Agency (PMSA) is always forcibly and illegally taking away them from this place. Thus more than 361 fishermen and 265 boats are in the custody of Pakistan. They are taking away all fishermen and all boats. Then they sell out boats by auctioning it. I would like to request the hon. Home Minister that there has been a talk of deploying Coast Guard to provide protection to these fishermen. But, up till now, nothing has happened. I would like to know whether the Coast Guard would be deployed to protect these poor fishermen who are coming from far off places. My only request to the hon. Home Minister is that these fishermen should be protected.  I would also like to know as to when the assent will be given to said Bill. I hope, the hon. Home Minister will kindly give some clarification on these points. With these words, I thank you very much for giving me this opportunity to speak.

                                                                                                                           

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव (गोपालगंज) : माननीय महोदय, मैं गृह मंत्रालय के लेखा अनुदान की मांगें जो प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

महोदय, आज पूरे देश में आतंकवाद, नक्सलवाद अपना फन गांव गांव तक फैला रहा है। पहले के अपेक्षा आज घटने के बजाय बढ़ रहा है। आपने इस दिशा में इसे रोकने का भरसक प्रयास किया है। सिर्फ व्यवस्था की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है फिर भी अब केन्द्र सरकार सारी धन तथा आधुनिक हथियार दे रहा है तो उसे देखभाल करना भी आपकी जिम्मेवारी है। आज बिहार प्रांत की व्यवस्था पहले की तुलना में ज्यादा खराब हुआ है। बिहार में आंतकवाद एवं नक्सलवाद के साथ माओवादियों का पूरा प्रभाव राज्य में फैल रहा है। देश की अन्य घटनायें आपके सामने हैं। बिहार में जहानाबाद एवं मधुबन, मोतीहारी एक शर्मनाक घटना है और इन घटनाओं में पूर्णरूपेण नक्सल एवं माओवादियों का हाथ है।

अत: मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार को और सख्त होने का निदेश दें तथा पुलिस को प्रशक्षित किया जाये तथा आधुनिक हथियारों से लैस किया जाये।

बिहार के उत्तरी भाग पूरा नेपाल बॉर्डर से घिरा है। बॉर्डर पर एस.एस.बी की फोर्स है लेकिन एस.एस.बी फोर्स को अधिक हथियार से लैस की जरूरत है तथा और संख्या बढ़ाने की जरूरत है। बॉर्डर खुला रहने के कारण माओवादी आराम से बिहार में आते जाते हैं। अत: बॉर्डर के किनारे तार बाढ़ की जरूरत है तथा आवागमन के लिए सड़क, बिजली तथा उन्हें ठहरने के लिए घर की अतिआवश्यकता है जो नहीं है।

आज जनप्रतनधियों की भी कोई सुरक्षा नहीं है। सांसद श्री सीताराम सिंह, श्री साधु यादव, श्री रघुनाथ झा, श्री अखिलेश सिंह, श्री सीताराम यादव को धमकी मिल रही है तथा कई घटनायें घट चुकी हैं। इस संबंध में कहना है कि हम लोग सामूहिक रूप से श्री अखिलेश सिंह, मंत्री, रघुनाथा झा, श्री सीताराम सिंह, श्री साधु यादव, श्री सीताराम यादव तथा और कई सांसद आपसे कई बार पत्र देकर, फिर पुन: मिलकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगायी। दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक हम लोगों के लिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकी। हम लोगों की जान का भारी खतरा है। अत: हम मांग करते हैं कि अविलंब हम लोगों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाये।

आज बिहार में बड़े-बडे अपराधी सभी विकास के धन को लूट रहे हैं। अत: रोकने का काम करें। अपहरण भी बड़े पैमाने पर हो रा है। राज्य सरकार पर दवाब देकर इसे रोकने का पहल करें। बाढ़ भी बिहार में पडता रहता है। राहत की व्यव्स्था भी पर्याप्त करने की कृपा करें।

*The speech was laid on the Table डॉ. धीरेन्द्र अग्रवाल (चतरा) : सभापति महोदय. मैं गृह मंत्रालय की डिमांड्स फोर ग्रांट्स के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं चंद शब्दों में ही अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं झारखंड से आता हूं, पूरा झारखंड और मेरा लोक सभा क्षेत्र उग्रवाद से बुरी तरह प्रभावित है। सन् २००० में जब यह अलग राज्य बना तो लोगों को उम्मीद थी कि यहां का विकास होगा, रोजगार के नये-नये साधन उपलब्ध होंगे, लेकिन बदले में सिर्फ उग्रवाद ही मिला। खास कर मेरे लोक सभा क्षेत्र में उग्रवाद पूरी तरह से हावी है। झारखंड में तो है ही, लेकिन मेरे लोक सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा हावी है। बिहार और झारखंड से अलग होकर ही बिहार झारखंड राज्य बना था। करीब दो महीने पहले बिहार में गया जिले में पांच उग्रवादी पकड़े गए थे, उन्होंने कंफेस किया था। आज चित्रा के एक विधायक और मेरा जो लोक सभा क्षेत्र है, वहां के विधायक तथा वहां के उपायुक्त के द्वारा उन लोगों को आर्थिक सहायता मिलती है। उनके द्वारा उन लोगों को कम्बल और ट्रेक सूट भी दिए गए हैं।

सभापति महोदय, पिछली बार जब गृह मंत्रालय की कंसलटेटिव कमेटी की बैठक थी तो मैंने मंत्री जी को उस पेपर की कटिंग भी दी थी। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि उस पर कार्यवाही करते हुए सीबीआई जांच करवाई जाए और जो दोषी हैं, उन पर कार्यवाही की जाए। बिहार में जो सरकार आई है, वह विकास, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और उग्रवाद को खत्म करने के नाम पर, जो अपहरण और लूट हो रही थी, उसे रोकने की बजाए बिहार में लूट-खसौट ज्यादा मच गई है। बिहार में पूरी तरह जंगल राज कायम हो चुका है। वहां हमारे मंत्री, श्री अखिलेश सिंह जी और साधु यादव जी की जान को खतरा है। रघुनाथ झा जी और सीताराम जी, सांसद को भी धमकियां आ रही हैं। मेरा निवेदन होगा कि उन्हें जो धमकियां आ रही हैं, उनकी जांच करवा कर, जिनके माध्यम से उन्हें धमकियां दिलवाई जा रही हैं, उन पर कार्यवाही की जाए। हमारे यूपीए के सांसद हैं, वहां आज सरकार बदल चुकी है, इसके कारण इन्हें धमकी दी जा रही है, इसलिए उन्हें वहां विशेष सुविधा मुहैया करवाई जाए ताकि वे अपने कार्यों का निष्पादन आराम से कर सकें।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, होम डिपार्टमेंट की डिमांड्स फोर ग्रांट्स का समर्थन करने के लिए मैं यहा खड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैं बहुत बार आतंकवाद से लड़ा हूं। होम डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अपने देश के १०२ करोड़ लोगों की सुरक्षा करने की है और गृह डिपार्टमेंट के बारे में लोगों को बहुत रिस्पेक्ट भी है। जहां तक पुलिस डिपार्टमेंट का सवाल है, दिल्ली पुलिस आपके अंडर आती है, मगर स्टेट की पुलिस अगर कांस्टीटयूशनल आपके अंडर नहीं आती है तो भी भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि पुलिस डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। पुलिस डिपार्टमेंट में करप्शन पढ़ता जा रहा है और इस करप्शन को अगर हमें खत्म करना है तो मेरा सुझाव है कि पुलिस का पेमेंट बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी डयूटी १२ घंटे, १४ घंटे और कभी-कभी २४ घंटे भी होती है, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट की डयूटी आठ घंटे करने की आवश्यकता है। पुलिस डिपार्टमेंट की एक दिन में तीन शिफ्ट होनी चाहिए ताकि हमारे देश में आज जो बेरोजगार नौजवान हैं, उन्हें भी एम्प्लायमेंट मिल सके। इसलिए इसका विचार भी भारत सरकार को करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, जहां तक टेरेरिज्म का सवाल है - चाहे जम्मू-काश्मीर का टेरेरिज्म हो, नार्थ-ईस्ट का हो, बाबरी मस्जिद पर हमला करने वाला हो या गुजरात में मुस्लिम कम्युनिटी को पूरा बर्बाद करने का हो या दलितों एवं आदिवासी समाज पर देहातों में अत्याचार करने का आतंकवाद हो, इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक प्लानिंग करने की आवश्यकता है ।  अगर इस आतंकवाद को खत्म करना है तो सोशल जस्टिस करने की आवश्यकता है। चौ. लाल सिंह जी बता रहे थे कि लोग मर रहे हैं, पुलिस के शिकार बनते जा रहे हैं। इसलिये मेरा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिये आहवान है कि सरकार आतंकवाद से निपटने के लिये उन्हें पैसा दे और वह देने के लिये तैयार है लेकिन जो ऑटोनौमी की मांग की गई है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरा अनुरोध है कि जम्मू कश्मीर के लिये ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलना चाहिये। मेरा यह भी कहना है कि पाकिस्तान से जो लोग आते हैं, उनकी जांच के लिये बॉर्डर पुलिस को एक्टिव होना चाहिये। ऐसे लोग जो आकर रुकना चाहते हैं, उसके लिये इंटैलीजैंस को एक्टिव होने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, बाबरी मस्जिद पर हमला हुआ और आडवाणी जी लाखों लोगों को लेकर चले गये। अगर इंटैलीजैंस के पास रिपोर्ट होती तो बाबरी मस्जिद पर मलिट्री का कब्जा होता। इसलिये इंटैलीजैंस डिपार्टमेंट …( व्यवधान) 

MR. CHAIRMAN: You have taken three minutes. You may conclude in one or two sentences.

श्री रामदास आठवले : सभापति जी, मैं कनकलूड कर रहा हूं। मुम्बई में गैंगवार चलता है जो बढ़ता ही जा रहा है। इसे खत्म करने के लये अलग से प्लानिंग करने की आवश्यकता है। हमारा गृह मंत्रालय एक्टिव है, हमारी सरकार एक्टिव है, इसलिये पिछले दो साल से आतंकवाद कम होता जा रहा है जबकि एन.डी.ए. के ६ साल के शासन में यह बढ़ गया था। सरकार इसे इसे कम करने की कोशिश कर रही है लेकिन…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* श्री रामदास आठवले : मैं कनकलूड कर रहा हूं। आतंकवाद को कैसे खत्म करना होगा, यह सोचना है।

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. Shri Giridhar Gamang may start.

(Interruptions) …*                         * Not Recorded.

SHRI GIRIDHAR GAMANG (KORAPUT): Sir, I rise to support the Demands for Grants pertaining to the Ministry of Home Affairs.

            I will touch only one point. We have completed 70 days of ‘Kalinga killings’ in Orissa. Immediately after that incident, hon. Home Minister as well as the UPA Chairman visited the place to get the first hand report. But as such, there is no solution to the problem.

            Seventy days are over now. The State Highway is blocked. The tribals were killed by police. Two days back, one more tribal died in the hospital. This is a very serious situation in Orissa. There is a demand for CBI inquiry. The State Government has constituted an Inquiry Commission which will take time to present its report. That report will be available later and we will come to know the findings of the report later. But there is a demand for a CBI inquiry.

            There is a problem of displacement in the State of Orissa because a large number of projects are coming up in Orissa. On the one side, there is a growing demand for development and on the other side, there is a growing discontentment among the tribals. Therefore, I would request the hon. Home Minister to convene a meeting of the MPs of the Fifth and the Sixth Scheduled Areas to discuss the constitutional and other protections that are given to the Scheduled Areas and the Scheduled Tribes.  The problem is there especially in the Fifth Schedule Area.  It was confined to the Sixth Schedule Area and the Northeastern States but it has now migrated to the Fifth Schedule Area of Central India.  Discontentment is growing in the Fifth Schedule Area.  Therefore, I would request the Home Minister to let us know what report he has received from the State Government and what action has been taken on that so as to sort out the problem.  It is not a case for compensation because land for land, or house for house can be given but no Government can have a policy decision to take life for life.  This is the problem we are facing.  I would request the Home Minister to sort out the problem in such a way that it does not spread throughout the country, especially in the Fifth Schedule Area, otherwise tribals will be exploited due to exploitation of mineral resources.  They will become the victims of non-development and if that happens, the Government cannot stop discontentment among them.  Besides the extremists' problem in the Schedule Areas, this is one of the reasons for the growing discontentment.  The Government will have to identify the reasons for the discontentment and stop the unrest in these areas.  With these remarks, I conclude my speech. 

                                                                                                           

DR. K.S. MANOJ (ALLEPPEY): Thank you very much for allowing me to participate in the discussion on Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs.  I rise to support the Demands.  Because of paucity of time I will confine my speech to some of the pertinent points of public concerns and request the Home Minister to take some urgent action on these points.

            My first point is, there is an increasing incidence of attack on minority institutions in various parts of the country in general and attacks on Christian minority, particularly in the BJP ruling States, more specifically in Kota, Rajasthan.  I will not go into the details of it because my colleagues have narrated it in great detail.  I would urge upon the Home Minister to take necessary steps in this regard to restore registration of the charitable societies, which was withdrawn by the Rajasthan State Government.  Not only that, the bank accounts of these societies were also frozen.  So, urgent steps should be taken to activate their bank accounts as most of the employees did not get their salaries for the last month.  An orphanage and a hospital are being run by this institution.  They have cancelled the licence of that hospital and have also frozen its bank accounts.  So, necessary steps may be taken to activate its bank accounts.  The LPG supply to the orphanage, where more than 2,800 orphans reside, has also been withdrawn.  The necessary steps may also be taken to restore the LPG connection to that orphanage.

            I would also like to bring to the notice of the hon. Home Minister the alarming increase in the number of custodial deaths.  In Kerala alone, in the last  4-and-a-half years more than 250 custodial deaths have taken place and in most of these cases the police officers have successfully evaded the legal proceedings and presented fabricated evidence to convert them into natural deaths.  I would request the Government to bring forward some legislation so that the real culprit behind the custodial deaths may be brought before the law.

            There is an increasing incidence of an accused being acquitted from  notorious cases because of the fact that the witness has turned hostile.  As it has been rightly pointed out, in many of the cases, be it Best Bakery Case, Jassica Lal case or  Ice Cream Parlour case of Kerala, the witnesses have turned hostile.  I would urge upon the hon. Home Minister to bring forward some amendments, as you have mentioned, in the Indian Evidence Act.  With these few words, I support the Demands for Grants.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Sir, I am grateful to the Presiding Officer and the Members of this House for selecting the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs for discussion.

            When the Demands are discussed, the working of the Ministry is examined in great detail.  The hon. Members, who come from different parts of the country, are in a position to tell the entire House and the Ministry where they have gone wrong, what good things they could have done and where the amendments are required.  Today, for nearly six and a half hours the debate has taken place and I must say that almost all Members have made very good points.  If we examine the statements made by them, we cannot say that they were adopting a party line as such in their entire statements.  Here and there, one or two points may have the party tinge and yet their statements were impartial, unbiased and are going to be very useful to the Ministry. 

            In this debate, we have given a few documents to the hon. Members.  One of the documents given is the detailed Demand for Grants of the Home Ministry.  This document gives all the details relating to the Demands for Grants.  The second document which has been given in the hands of the hon. Members is recognised as the Performance Budget of the Ministry of Home Affairs detailing as to how the Ministry has performed.  Now this document is also given to the hon. Members.  The third document which is given is the Outcome Budget of the Ministry of Home Affairs.  What has been the outcome of the activities of the Ministry of Home Affairs is explained very briefly in this document.  The fourth document which has been given in the hands of the hon. Members relates to the policies adopted by the Government of India and the State Governments to deal with the naxalite activities in our country.  Every now and then, this point was made.  We were told that neither the Government of India nor the State Governments have any policy to deal with the naxalite movement.  We were telling them that we do have the policy and we are following the directions given in that policy and yet every now and then we were told that we  lack a policy.

19.59 hrs.                              (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) So we thought of putting the policy in a booklet form and give it to the hon. Members.  Now something more than that can also be done to tackle the naxalite activities in a better manner.  In any other debate on the basis of that policy if any good suggestions are made by the hon. Members, we would be only happy to make use of those suggestions.

20.00 hrs.             Sir, the hon. Members have taken a lot of interest in the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs and cut motions have been moved. Copies of the cut motions have been given to us and the hon. Members who spoke here might have made their views clear on the cut motions are very relevant and very important. But it may not be possible for me to reply to all the cut motions, or to all the very good points that the hon. Members have made, based on the cut motions, in the time that is available to me. For about six and a half hours you have been sitting here and I do not know how much patience you are going to have to hear me speaking on these cut motions. That is why, I will endeavour to reply to some of the cut motions and some of the points made by the hon. Members. Not that, other points are not important. I would like the Ministry to send replies, in writing, to the cut motions which have been given by the hon. Members. They have, in fact, prepared notes and given to me to reply to each of the cut motions. But because of paucity of time it may not be possible for me to dwell upon all the statements and all the points made in the statements and all the cut motions. I hope, the hon. Members will appreciate this difficulty.

            Many a time it is supposed that the job of the Home Ministry is to deal with matters relating to internal security and law and order and nothing else. The emphasis is laid on this aspect of the activity of the Home Ministry. But then there are other duties to be performed by the Home Ministry. One of the most important duties to be performed by the Home Ministry is to see that this country of ours is run in a proper manner and run in accordance with the provisions of the Constitution that we have given to ourselves and also to see that the Union Government  which has been given certain responsibilities and the State Governments who have been given certain responsibilities exclusively and there are also certain responsibilities in which they have a concurrent jurisdiction are run in a fashion that the entire country functions as one organic whole and not in compartments and not in a manner that an action taken by the Union Government go contrary to the action taken by the State Government or an action taken by the State Governments go contrary to the action taken by the Central Government. Wherever co-operation and co-ordination is necessary that kind of co-operation and co-ordination is there and the job of the Home Ministry is that. Apart from articles 355 and 356, there are other articles in the Constitution and also there are the Union List, the State List and also the Concurrent List prescribed under Schedule VII of the Constitution which help the Home Ministry and the Government of India and the State Governments to see that the  federal structure of this country is kept intact; that the federal structure produces the result and that the Union Government functions in the areas of its exclusive jurisdiction in a manner that is acceptable to the people of the country. The State Governments should function in the area of their exclusive jurisdiction which is given in a manner which is acceptable to all the States and to the Union Government and also to the entire country. This is one of the most important tasks which has to be performed by the Government through the Ministry of Home Affairs. This is really not understood and sometimes this gets a back seat. In fact, this should be in the front line but this gets a back seat.

   

We concentrate upon [bru2] law and order and internal security more than this aspect which is at the root of the very governance of our country. 

            Sir, fortunately, I must say that, in the last 20 months’ time, it has been possible for us to have very good relations.  The Union Government has no complaints against the State Governments and I think, the State Governments have not complained against the Union Government.  Once or twice, somebody might have said something.  But, by and large, the State Governments have not complained against the Union Government at any time.  In my opinion, this is a very good thing which has happened.  We have full understanding.  The Union Government has full understanding with the State Governments.  The Union Government has never thought that a particular State Government belongs to a particular party and so, it has to be treated in a particular manner and I must say that the State Governments also have not acted with the Union Government in that manner. The credit goes to them also.  We would like to continue this kind of a policy with respect to the relationship between the Union Government and the State Governments in their functioning according to the constitutional provisions.  And I do not see any difficulty in it.

            Some years back, the Sarkaria Commission was appointed and that Commission was asked to look into different provisions of the Constitution which help in maintaining good relations between the Union and the States. Having a look at the provisions of the Constitution it was to come to the conclusion as to whether they have produced the desired results or not.     I must compliment the Sarkaria Commission on the floor of the House that the Sarkaria Commission did a very wonderful job and the Report which is given by the Commission was really very good.  That Report has been examined by the Inter-State Council. 

            We have an Inter-State Council under the Constitution of India in which some Ministers from the Union Government and the Chief Ministers of the States decide as to how inter-State relations should be there and as to how the Union and the States relations should be there.   The Inter-State Council studied the Report given by the Sarkaria Commission and then made their suggestions on the recommendations made by the Sarkaria Commission.  I would like to say that most of the recommendations made by the Commission have been accepted by the Government and many of them have been acted upon too.  A few of them have not been acted upon.  I am not going into the details because it will take a long time to go into them.

            Now, after a gap of many years since the Sarkaria Commission Report was received and considered, the UPA Government would like to have a second look at the relationship between the States and the Centre and that Commission shall again give a Report on the basis of the new technologies that have become available, on the demands that are coming up and on the new ethos that has developed in the country. 

Now, what has to be done with respect to the district bodies that have come up? What has to be done with respect to so many organizations which have come up in the country?  What has to be done with respect to the electronic gadgets and the system that are developing in the country?  Under the Chairmanship of Shri Pranab Mukherjee, a Committee of Ministers was appointed and that Committee looked into the recommendations made by the Home Ministry as to the terms of reference of this Committee.  And after this Committee of Ministers approved it, we have given the terms of reference.  I am not going into the details of it but it is being examined.

            We hope that whatever we have been able to achieve is very good.  Yet there is scope for doing better.  As to how we can do better can be seen after this. One of the things which is done by this Government after coming into power is to hold the meetings of Zonal Councils.  There is a system of holding the meetings of Zonal Councils of Chief Ministers.  The Home Minister  and the Chief Ministers of different zones sit together and discuss the problems faced by them.  For one-and-a-half decades, the meetings of Zonal Councils could not take place.  But then we thought that it is no good not talking to each other in the Zonal Councils.  So, it has been possible for us to hold the Zonal Council meetings.  I would like to say on the floor of the House that the meetings with the Chief Ministers in different Zonal Council  were  very productive.  I am happy about them.  I would not like to say anything more than this on the Centre-State relations which is one of the responsibilities to be discharged by the Union Government. 

            The second most important thing which has happened during the last year was the management of disasters.  Ours is a very big country and all kinds of disasters have been  ocurring in all parts of our country.  Earthquakes have taken place; floods have been affecting many of the States, particularly Bihar, Arunachal Pradesh and other States.  There have been avalanches and snowfalls and there have been many cyclones on the Eastern coast. These disasters take place every year.  There is not a single year when something or the other has not happened in our country.

            Last year the tsunami affected the long coastline. Nearly 2,000 kilometres of coastline was affected by tsunami.  It is more than 2,000 kilometres if you take into account the coastline of Andaman and Nicobar Islands.  This was a kind of challenge.  Immediately after that heavy snowfall took place in Jammu and Kashmir.  After that there were heavy rains in Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, etc. which caused a lot of damage to the property and lives of the people living over there. 

            These were the disasters of momentous dimension.  Yet, fortunately for us it has been possible to manage these disasters.  How do we manage these disasters?  When these disasters occur, people helped themselves and the Non-Government Organisations helped  them. I must say that all the State Governments came out and helped.  When I say this some of my colleagues sitting here get angry with me and ask, "Why are you saying this?"  But I should compliment the people for the good work done by them.  So, all the States came out and did help the people.  The Government of India went out of its way to help them.  The Prime Minister was asking all the time to find out as to what they require.  The Defence Minister was asking his defence forces to rush to the places with their boats, helicopters and aircraft, other vechicles and equipment to help them. The Home Ministry people were rushing to the places to collect materials and reach them to the people.  Other Ministries, such as Ministry of Water Resources, Ministry of Power, Ministry of Information and Broadcasting, came together and helped them. 

            One of the most important things which happened in this tsunami and to which reference was made by some hon. Members who spoke here was, the day it took place, Shrimati Sonia Gandhi and Shri Pranab Mukherjee went there. Their going was an indication that the entire country was standing by their side and they should not worry. It was saying “We share your grief; we share your agony; we share your difficulties and we share our resources also and you should not worry”. That psychological assurance which was visible in the visits of the leaders, I found the Prime Minister telling me:  “What is the kind of money you need in Maharashtra?” I said: “Whatever you give, give them and they will manage ”.  He asked me and I had to make a statement on the floor of the House. Even the Government of Maharashtra was surprised to hear me telling what kind of money could be given to them.  That was an assurance.  This helped our country and, I think, in future also, we shall have to adopt this policy so that the people feel confident that they are not alone, they will be helped by the people from all parts of the country – not world, but all parts of the country. The world was willing to help we could say to them: “Look, we will manage.  If you are giving something, we are happy and thank you.  But we will manage  on our own”. That is what we did.

One of the most important things which has happened after Tsunami and all those things, is the creation of Disaster Management Authority.  Immediately after this, at the instance of the Chairperson of the National Advisory Council, by an Executive Order, the Disaster Management Authority was constituted.  That Authority is asked to continue working to make policies, to make plans, to prepare projects, to have the rules, to collect the equipment, to train the people and to do many other things which are required and then help the people.  Afterwards, this House and the other House, both the Houses were very happy to pass the Disaster Management Bill.  Under this Disaster Management Bill, now we have a Statutory body which is chaired by the Prime Minister and one of the brightest officers of our Defence Forces. General Vij is the Vice-Chairman and there are other very able persons working as the members. They were specifically requested to come and join.  They are now the members of the authority.

             We have requested the State Governments also to establish State Disaster Management Authorities.  Some of the State Governments have readily accepted this suggestion and they have established the State Disaster Management Authorities. As regards other States, none of them has said that it will not do it.  We think that that would be done by them.  This Body is in the process of making the rules.  It is in the process of training the Armed Forces and collecting the material which is required for this purpose.  It is not necessary for me to say anything more than this because we have already discussed this issue in this House.

            Sir, the third most important thing which has to be understood while discussing the Demands for Grants of this Ministry is, what is the role of the Union Government in providing internal security and law and order situation in the country.  The Constitution is very clear, and many hon. Members made reference to it.  Sometimes, you know, those who fully understand also just refer to this point.  They say that all the time you take the stand that this is the jurisdiction available to the Union Government and this is the jurisdiction of the State Government.  We have never taken that stand.  I would like to say that I have never taken that stand.  I understand the constitutional provisions very clearly, and yet, I have already said that this Government is an organic whole.  The Union Government and the State Governments are the parts of the organic whole. It is like hands and legs.

They are not separated completely. The hands and the feet will not be able to  carry on the functions of one another. The functions of the legs cannot be carried on by the hands. The functions of the hands cannot be carried on by the legs. Yet, they  are a part of the organic whole. If they get separated from this organic whole, there will not be any position to function  at all. Hands will not be able to function. The legs will not be able to function. That kind of a stand, we have never taken. We never propose to take that kind of a stand. Let it be clearly understood.

            We have to understand what is the duty which is performed by the para-military forces which are at the disposal of the Union Government. Para-military forces are para-military forces. Half of the military job is done by these forces. Where are they deployed? They are deployed on the borders. It is not that our Defence Forces are not in a position to be deployed on the borders and to provide protection. But under international understanding, the Armed Forces do not stand face to face on both sides of the border with the neighbours. Our Armed Forces would not like to stand face to face with the Armed Forces of our neighbouring country because the chances of sometimes committing mistakes have to be avoided.  That is why, please understand that the BSF is deployed on the international border which is shared by Pakistan and India. The BSF is deployed on the international border between Bangladesh and India. It has to be very clearly understood. Then the ITBP, the Indo-Tibetan Border Police, as the name suggests, is deployed on the borders which are between Tibet and India. The SSP is the force which is deployed on the Uttar Pradesh, Bihar, Bhutan and Nepal borders. These are the borders where they are deployed. In Uttaranchal also, the ITBP is deployed. So, we have nearly seven lakh forces. Out of the seven lakh forces, these forces are deployed there. Half of the forces are deployed there. The CRPF is available for us for other duties. Then, we have the CISF available for our  duties internally. It has to be very clearly understood. How do we deploy the CRPF or the CISF? The CISF is giving the protection to the installations here. It is protecting Atomic Energy installations, Space installations, the oil rigs and things like that.  They are for giving protection. They are for static duty. They are giving protection to these installations. … (Interruptions)

            The CRPF, which is a Central Force, is available for all the States. Whenever the demand comes for assistance, these forces are sent to the States. They are kept at the disposal of the State Governments. We do not have the district police officers working in the districts through whom we can deploy and use it. They are kept at their disposal. They have to use these forces according to their understanding, according to their requirements. Even if,  sitting here, the Home Secretary or the Home Minister has certain different views, we shall have to convey those views to the State Governments through our forces which are to be deployed there so that whatever we want to be done, it is done.

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Who bears their expenditure?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, this is a very good question which you have asked. Previously we were charging the State Governments. Now, we have decided that these forces shall be given to the State Governments by the Union Government without charging anything. For three years, they will be with them. While replying to one of the questions on the naxalite movement, I said that 26 battalions or probably more have been given to the naxalite-affected States. They would not be charged a single pie for three years when they use them.  These forces are working in the North-Eastern States also and in Jammu and Kashmir and other places also.   One of the hon. Members got up here and said that in order to see that there is some sort of coordination between the forces of the Union Government and the forces, the concept, the idea of unified command should be accepted.  We have already accepted this idea.  This idea is put into practice.  It is very correct that this idea should be made available in other States also.  This idea is accepted in Jammu and Kashmir.  The paramilitary forces, the Army and the State police, all of them under the unified command over there and the Chief Minister is the Chairman of that command and they sit together.  The officers and they themselves sit together and work on it.  Now, this kind of a system is made available to Manipur also.  The Chief Minister chairs the meetings of the unified headquarters.  This is available to Assam also.  We have asked through our Home Secretary that if they want that in other States, where these forces are given, this kind of arrangement is required, we will be only happy to provide this arrangement in other States also.  The point I am trying to make is that we are not saying that Naxalism is something which is the responsibility of the State Government and we have nothing to do with it.  We have never, never said this thing.  I have said  on the floor of the House more than once that 26,000 men and officers are given to the States to control the Naxal movement.  What is 26,000 armed forces?  If you go to the small countries, there you will find that their armies are not equal to these kinds of forces, which are given to the States over here.  They have to be used.  Their problem is difficult.  The State Governments’ problem is not easy.  I am not saying that we have given these forces, you just see that everything is controlled within a given period of time.  I am not taking that kind of stand.  It is because this is not a problem, as is rightly stated by many hon. Members, to be dealt with only with the Armed Forces.  This is an economic problem, social problem, cultural problem and to some extent a political problem also.  This has to be solved in a proper manner.  That is why we have not taken the position that we have now to help in solving it.   As far as the national security is concerned, it is clearly said in Article 355 of the Constitution that the Union Government shall have a duty to provide  it.  We provide national security by putting our forces on the borders.  We provide national security by making these forces available to the Union Government as well as to the State Governments to do this thing.  The law and order problem, for which actually the Union Government can be directly or indirectly held responsible, I would say directly, is in Union Territory.  Delhi is a Union Territory, Chandigarh is a Union Territory, Pondicherry is a Union Territory and Daman and Diu is a Union Territory.  In these States, direct responsibility of the Government of India is there.  But, supposing the Home Ministry wants to interfere in the activities of the State Government, which are controlled by the State police, which are at the disposal of the State Government, will they accept it?  Supposing tomorrow I say that this DSP should take an order from … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Silence please.

… (Interruptions)

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : बहुत लम्बा भाषण हो गया है।…( व्यवधान) 

SHRI SHIVRAJ V. PATIL :  If you do not want to hear I can conclude, Sir.  … (Interruptions)

श्री संतोष गंगवार : आपके पक्ष के ही लोग शोर मचा रहे हैं।…( व्यवधान) 

SHRI SHIVRAJ V. PATIL:  I thought, Sir, this is the only opportunity when I can explain… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Your party people are making the noise. 

SHRI SHIVRAJ V. PATIL:  Whichever party they may belong to, I can conclude, Sir.  The point I was making was that internal security as per the Constitution is the responsibility of the Union Government.  But, then the State Governments have understood very clearly that though it is with the Union Government, they have a responsibility to help the Union Government to maintain the internal security.  That is why the Government in Jammu and Kashmir, the Government in Manipur, the Government in Assam and the Government in Arunachal Pradesh have been helping the Union Government.  We are thankful to them for this purpose. In the same fashion, the primary responsibility of maintaining law and order is the responsibility of State Governments and the Government of India is helping them by providing forces, not only with providing forces, but also with providing funds for modernisation of State police with equipments which are given to them and providing them with the intelligence which is available.

            Sir, many hon. Members spoke about the intelligence that is gathered and given to State Governments. This concept of getting the intelligence and giving it to officers of State Governments has to be understood in clear terms. At the national level, we have the intelligence agencies. Research and Analysis Wing (R&AW) is one of the intelligence agencies which collects information from across the borders and from other parts of the world and Intelligence Bureau (IB) is the agency which collects information from within our country. When they do that, it is a mega intelligence. This intelligence gives you the direction that religious places are likely to be attacked, that offices of the political parties are likely to be attacked, that some soft targets are likely to be attacked etc. This kind of information is passed on to the States. Having passed on that kind of intelligence to the State Governments, if we ask the State Governments as to why they have not acted upon it even after we have given them the information, it is not fair. Actionable intelligence is something different from the intelligence which is available like this. We understand the difficulties of the State Governments and the State Governments also understand our difficulties. So, one of the things which has to be done is to understand as to how the Union Government and State Governments can cooperate by giving the forces, the intelligence, by providing equipments, in making the plans and all those things.

            Fortunately for us, today I am in a position to say that because of the policies adopted by the Government of Jammu and Kashmir, because of the policy of the Government of India, because of the policy of the Government of India of talking to our neighbour also, because of the vigilance of the Armed Forces and para-military forces and because of the fatigue which has developed in the minds and hearts of the people of Jammu and Kashmir that bloodshed should not continue, it has been possible for us to reduce the violence in Jammu and Kashmir to the extent of 30 per cent. The credit for this should go not only to the Home Ministry, but also to those who have actually been in the field and who have been responsible for that.

             

As far as North Eastern States are concerned, very good points have been made by hon. Members. I can assure you that we would remember all that they have said about Arunachal Pradesh, about Manipur, about Nagaland, about Mizoram, about Meghalaya and also about other States. But I may tell you that even in North Eastern States, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Nagaland have been peaceful. We were told: ‘If you are talking, you decide and talk; otherwise act.’ What does it mean? Should we start firing  at them or what? They have their difficulties and we have our difficulties. If there is peace, we would like to make use of it and create a better understanding and solve the problem. Until the time it becomes absolutely necessary to take action, we would be happy to maintain peace through agreements or through many other methods in that area.

            There are certain problems which have been very correctly pointed out and explained by hon. Members. We would like to sit with you and discuss them. The former Chief Minister of Orissa made a suggestion about consultation with Members. I accept his suggestion. We would like to talk to him and others about various things.

            Sir, in North Eastern States, difficulties did arise in one or two places. There is some difficulty in Manipur and also Assam, if we analyse State-wise, we will find that more than two-third of that area has shown improvement and one-third of that area has not shown improvement. We should not be satisfied with this, we should be doing better.

            As far as naxalism is concerned, I would like to say that when the Government of Andhra Pradesh was talking to Naxalites, the graph of violence had come down. When the Naxals in Andhra Pradesh withdrew from the talks, their activities increased and the violence graph has gone up.  The States around Andhra Pradesh, that is, Chhatisgarh and Maharashtra are also affected.  But as far as Bihar is concerned, people have criticised Bihar like anything, but the statistics show that Bihar has shown improvement.  In other States also, there has been improvement.  Statistics show this, but that does not mean that nothing has happened in Bihar.  Incidents did happen in Bihar and we shall have to be careful.  But if you take the totality of the situation, Andhra Pradesh has caused some difficulty.  Maharashtra has also caused some difficulty.  Chhatisgarh has also caused some difficulty.  Jharkhand is going through the difficulty and Bihar has been better.  Uttar Pradesh has been better.  Chhatisgarh has been fluctuating and other States also in the South these things have happened.

            The Naxal problem has to be solved as per the advice given by you.  When I come to Parliament and hear the Members speaking, I think that what we are thinking in the Home Ministry is correct.  What hon. Members from all States have been saying is that be determined and be firm, but be understanding also.  Do not think, the economic issues have nothing to do or the social issues have nothing to do or cultural issues have nothing to do with the Naxal issues.  You approach this problem from different angles.  You adopt a mult-pronged approach and solve this problem.  When I come to the Parliament, to this House and that House, I feel, reinforced in the thinking which has been given to us, to the Government from the Home Ministry and others also.  But sometimes, doubt is also created, ‘No’ ‘No’ you have to act, only act.  Act, we will when it is necessary.  Act, we will with determination, but we will act with understanding, with compassion and with feeling that it is not only bullet and the gun, which will solve the problem.  The terrorists and the violent people say that bullet and the barrel of gun can solve the problem.  We do not think that way.  We think that bullet and barrel may be required at  times, but they themselves do not solve the problem.  So, we are not depending on that alone.

            I would like to say, I feel that this is a country of more than one billion people.  I have said it in so many forums while discussing with our colleagues in the Ministry and others also.  We are more than one billion people and more than 90 per cent of this one billion people are peace-loving.  The strength of our force, that is, Defence, Police, Home guards, NCC, Civil Defence, if you compare it with those who are  misguided citizens, we do not have to bother.  It does not mean that we should not be vigilant.  That does not mean the police and the Home Ministry people can go and say that ‘No’ ‘No’ everything is all right and can take rest.  That is not going to be the case.  Vigilance has to be there and we would like to be vigilant.

            But at the same time, I would like to say that we do not feel scared.  Let us not create the scare by saying things disproportionately, by using hyperbole.  Let us not create the fear-psychosis in the minds of those people who have no time to apply their mind to this problem.  Let them have the correct information and let them feel confident that this country, these people are not scared.  It is not a question of one Party or one Government.  It is not a question of taking credit for this or that.  Credit can be given or discredit can be given to the previous Government, to this Government or the Governments which had been before them also.  But that is not the case.

But, if you take into account the totality of the people and their psychology, their readiness and their strength, I do think that this is a problem, we have to be careful about.  We will be careful.  We will act in a determined manner.  We will act in a wise manner, but we will never be scared.  We are not scared.  I am not scared.  I can stand up here and say I am not scared.  I will solve this problem with your help and with the help of the people outside. But let us not create scare, please.  Anybody who is saying something which is disproportionate, out of proportion, will create scare, and scare is not going to help us.  So, our only request is that let us not create scare.  We have a policy; we have given the policy.  We would like to be guided by you.  One of the things which we want to do, and I would like to inform this House, is to strengthen the intelligence agencies at all levels so that wherever this kind of information is required is given.  Strengthening of the State intelligence agencies is more important.  I am not saying only the State level intelligence agency, but also the district level intelligence agency or taluka level or the police station level intelligence agency.  In fact, for actionable information or intelligence the State Level intelligence agencies have to be strengthened.  We would like to discuss this issue with the hon. Chief Ministers, their officers and try to prepare a plan as to how this can be brought about.  More than that, everybody in the society can help in getting the information which is going to cause violence.  And if it is used in a proper time, it can help us.  The aircraft, the ships and the tanks are not useful in controlling terrorism.  What is most useful in controlling the terrorist activities is intelligence.  We have intelligence, we would like to have better intelligence and we would like to take  steps for this purpose.

            One of the most important points which was made by my very respected friends related to criminal justice system in India.  It is because of the judgements given; it is because the judgements have been discussed in the media, our attention has been attracted.  I would like to say that the suggestions which you have given are very correct, and we would like to act on them.  But, if you have more suggestions. We would like to discuss them with you, and we would like to use them.  I would like to say that in last 20 months  we have already amended the Criminal Procedure Code two times.  This Government amended the Criminal Procedure Code two times and third time we are going to come to the Parliament for amending it.  But, if anything more than that is required for amending the Criminal Procedure Code, we would like to do it also. 

            As far as amending the Evidence Law is concerned, it is a very complicated issue, but we would like to be guided by the jurists, the Judges and the thinking of  masses in the society.  It is because it does not relate only to the outward activities of the human beings, it relates to the inner activities, the mind working, the intention part of it, the mens rea part of it, and so many other things.  There was a suggestion given to us that the Indian Penal Code also should be looked into for amendments.  This suggestion has been given by many jurists, and we are looking at it.  In my own opinion, part of the Indian Penal Code, which is relevant to the offences against the person or the human beings, it is very good.  But on the portions which relate to the social offences and other offences like economic offences, there is some difficulty.  There is a great scope for looking at the Indian Penal Code also.  There are some provisions relating to rape and all those things. … (Interruptions)  That also, we would like to look into and we would like to do what is necessary.  There are other laws also which are of penal nature.  We have looked at them and we have taken appropriate decisions.  If necessary, we can look at the existing laws also. 

            Then there are many other laws in which penal provisions are provided.  Those penal provisions are guided by the Criminal Procedure Code and the Law of Evidence Act also.  We shall have to see as to how the Criminal Procedure Code and the Law of Evidence adjust with that. 

            More than that the witnesses give the evidence.  We are depending more on the oral evidence.  I have been saying that rather than depending on oral evidence we should depend on circumstantial evidence or technological evidence or technical evidence and that will take us nearer to the truth and justice.   As to how it can be done, we are looking into it.  We are providing funds to the forensic laboratories and others also.  If there is anything more which has to be done we can do it.

            As to how recording of evidence has to be done, there are suggestions made.  In fact the suggestions which are being made were part of the amendment that we have suggested.  As some people objected to it we did not press for it but we are again looking at it.  But this criminal justice system is something in which whatever can be done by the Home Ministry, the Law Ministry and the Government will be done.  This also falls in the jurisdiction of the Judiciary also.  We shall have to get their advice and guidance also, and work on that.  We would also like to do that. 

            I would not like to say anything more than this.  The only thing which I would like to say is that it has been possible for us not to have extraordinary performance but to have a performance which is by and large acceptable.  Why is it acceptable?  It is acceptable because of some principles we are following.  One of the principles which we are following is this. Carry everybody with you.  Do not discriminate against anybody on the basis of religion or caste.  The communal violence has come down in the country in the last 20 months’ time and some hon. Members have said that.  But I would like to say that caste violence has gone up.  Communal violence has come down and caste violence has gone up.  We shall have to take note of this fact.  We are trying to pass a law which gives the victim the right to get the compensation.  This is going to be one of the most important things which the Parliament would be doing in the near future.   A Bill has been introduced and it is before the Standing Committee.  In the world today and in our country also, criminology aims at punishing the offender.  But criminology or criminal jurisprudence does not help the victim to get the relief. That is why, we are trying to make this law holistic in which the offender will be punished and the victim will get the compensation.  This will be one of the greatest contributions of this Parliament to criminal jurisprudence.  Any victim will get the compensation and that compensation will come from the Government coffers. 

            It was suggested that the society should compensate.  The society is too amorphous.  We cannot have money from the society to give it to the victim.  That is why, money will come from the society to the Government coffers and it will go to the victims.  This is what we are trying to do.

            We are also thinking of, if everybody agrees, to have an institution which will look into the academic research side of policing in the country.  If it becomes possible for us to have a Police University, we will be very happy.

            The fourth thing which we would like to have – if it is agreed to by all and specially the Finance Ministry has to agree because they have their own problems – the research activities there also.  One of the newest things that we have done is the coastal security and we would like to strengthen the coastal security also. 

 

            Sir, I am very grateful to the hon. Members for the patient hearing they have given to me.  I request that the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs be passed. 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Only one hon. Member, Shri Bachi Singh Rawat has moved his cut motions and he is not present in the House.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Please sit down.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put all the cut motions together to the vote of the House.

The cut motions were put and negatived.

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs to the vote of the House.

            The question is:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the Third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2007, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos.50 to 54 and 94 to 98 relating to the Ministry of Home Affairs.”   The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet tomorrow, the 14th March, 2006 at 11.00 a.m. 20.51 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, March 14, 2006/Phalguna 23, 1927 (Saka).      

 

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 [r1]Fd by F4  [bru2]Patil-cd.