Lok Sabha Debates
Further Discussion On The Resolution Regarding The Policy For All Round ... on 26 July, 2002
15.48 hrs. Title: Further discussion on the Resolution regarding the policy for all round development of backward people moved by shri Punnulal Mohale on 22.03.2002. (continued) (Resolution withdrawn).
MR. CHAIRMAN : The House shall now take up item no. 14 of today’s agenda.
Before further discussion on the Resolution regarding the policy for all round development of backward people moved by Shri Punnulal Mohale is resumed, I would like to mention that already 2½ hours have been taken to discuss this Resolution. The time allotted for the discussion on this Resolution is already exhausted. The House is now to extend the time for further discussion on the Resolution.
Is it the pleasure of the House that the time for this Resolution is extended by half-an-hour?
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.
सभापति महोदय : क्या इस पर सभा की सहमति है?
कई माननीय सदस्य : जी हां।
श्री सुबोध राय (भागलपुर):मैं श्री मोहाले जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस संकल्प के माध्यम से, देश के करोडों लोग जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछडे हुए हैं, उनके विकास के बारे में अपनी चिंता ज़ाहिर की है और भारत सरकार के ध्यान को आकृष्ट करने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। आज़ादी के पचास साल के दरम्यान हमने अभी तक देखा है कि अभी भी एक बहुत बड़ी आबादी जो गांवों में रहती है, अनेक राज्यों में देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े लोग हैं।
इसके अलावा और भी समुदायों के लोग हैं, जिनकी स्थिति इतनी बदतर है कि वर्णन करना मुश्किल है। कोई भी राष्ट्र तब तक शक्तिशाली नहीं हो सकता है, तब तक प्रगति के शिखर पर नहीं पहुंच सकता है, तब तक क्षमता के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है, जब तक कि उसका समग्र विकास न हो। सभी जातियां, सभी समूह और सभी क्षेत्रों के लोगों को समग्र विकास का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए खास तौर से इस संकल्प में छत्तीसगढ़ राज्य की चिन्ता व्यक्त की गई है। छत्तीसगढ़ के लोगों का विकास होना ही चाहिए, लेकिन मैं अपने राज्य बिहार की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि जब बिहार का पुनर्गठन भी नहीं हुआ था, तब भी बिहार की स्थिति बदतर थी। बड़े पैमाने पर घरेलू उद्योग या बड़े उद्योग हों, चाहे शिक्षण संस्थायें हों, चाहे स्वास्थ्य की स्थिति हो, कोई खास प्रगति नहीं हुई थी। आज जबकि बिहार का पुनर्गठन हो गया है, विभाजन हो गया है, तो स्थिति और भी बदतर है। बिहार शिक्षण संस्थाओं से पूरी तरह से वंचित हो गया है। आपको जानकारी होगी, जब पुनर्गठन अधनियम बनाया था, तो उसके प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, भारत सरकार के रक्षा विभाग के अधीन जो सैनिक स्कूल थे, तिलैया और हजारीबाग में, जहां पर बिहार के छात्रों का नामांकन होता था, वहां कुछ ऐसे नियम बनाकर, कुछ ऐसे प्रावधान करके, बिहार के मेधावी छात्रों और छात्राओं को वंचित करने का काम किया जा रहा है। उसमें अब ६७ परसेंट नामांकन झारखण्ड से लिए जायेंगे और ३३ परसेंट नामांकर मैरिट टैस्ट के आधार पर किया जाएगा। इस तरह से बिहार के छात्रों के साथ काफी नुकसान होगा। ऐसा करने से बिहार में शिक्षा का स्तर और गिरेगा। इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि जब तक बिहार में उसी स्तर की शिक्षण संस्थायें, सैनिक स्कूल का निर्माण नहीं हो जाता, उसकी स्थापना नहीं हो जाती, तब तक बिहार के साथ इस तरह से घोर अन्याय होता रहेगा।
प्रदेश में पावरलूम सैक्टर और हैण्डलूम सैक्टर में लाखों-लाख लोग हैं, जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन भारत सरकार द्वारा जो प्रायोजित योजनायें हैं, चाहे रेशम से संबंधित हों या अन्य क्षेत्रों से, उनको हटाने का काम कर रही है। इस तरह से कार्यवाही की जा रही है, जिससे जो पिछड़े लोग हैं, बड़े पैमाने पर जो अल्प संख्यक हैं, अति पिछड़ी जातियों के लोग हैं, उनकी स्थिति को और खराब करने का काम किया जा रहा है। हम चाहेंगे कि बिहार के ऐसे इलाके जो पिछड़े हैं, जहां कृषि कार्य बाधित है, जहां बड़ी-बड़ी योजनाएं लम्बित हैं, शिक्षण संस्थाओं की स्थिति खराब है, स्वास्थ्य की समस्या है, उनमें सुधार लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संसाधन जुटाए जाएं। बिहार के पिछड़े इलाकों को ज्यादा से ज्यादा आगे ले जाने के लिए केन्द्र सरकार को अवश्य जिम्मेदारी लेनी चाहिए। संकल्प में ठीक कहा गया है कि सरकार को इसके लिए एक व्यापक नीति बनानी चाहिए। उसे पांच साल का समयबद्ध कार्यक्रम बना कर उसे पूरा करने की गारंटी देनी चाहिए। केन्द्र सरकार ऐसे तमाम इलाकों को चिंहित करने का काम करे। वहां के जन प्रतनधियों और राज्य सरकार के साथ बैठ कर, इस संबंध में विचार-विमर्श करके पूरी कार्य योजना तैयार करे तभी इलाके के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए प्रभावकारी कदम उठाए जा सकते हैं। इस ओर सरकार तत्काल कदम उठाए। आज देश में बहुत सी अलगाववादी और आतंकवादी ताकतें हैं। लोगों में क्षेत्रवाद का भूत पैदा हो रहा है। इससे अनेकों तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। सरकार उन नीतियों पर अमल करना बंद करें जिनसे यह समस्या उत्पन्न होती है।
हम देख रहे हैं आज रेल का सवाल है। यह समस्या जिस तरह पैदा हो रही है उससे निपटना होगा। आज उद्योग की समस्या है। इसी तरह और भी समस्याएं पैदा हो रही हैं। केन्द्र सरकार को ऐसी नीति पर अमल करना चाहिए जिससे देश का विकास हो। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कोई हानि न पहुंचे, इसके प्रति गम्भीर रवैया अख्तियार करना चाहिए। जनतंत्र को कायम रखने के लिए उसे मजबूत बनाने की जरूरत है। सबसे आखिरी बिन्दु पर जो इन्सान है, उनके उत्थान के लिए भारत सरकार को पुरजोर कदम उठाने चाहिए। आज गरीब दलित शिक्षा और दूसरे साधनों से वंचित है। उसे ऊपर उठाने की आवश्यकता है। सरकार सही द्ृष्टिकोण और नीति अख्तियार करके कार्यक्रम पूरा करने के लिए कार्य योजना पर अमल करे ताकि चारों तरफ से देश के विकास की तस्वीर सामने आ सके। जनता का विश्वास देश की परम्पराओं, संविधान और जनतंत्र के प्रति ज्यादा से ज्यादा बना रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए।
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I support the Resolution. Now, the social, educational, and economical backwardness is a global phenomenon. It is not confined to a particular area. So, in this background, we have to examine the uneven development in India. Even our country was divided on this basis. It was not divided on the basis of religion alone. India was divided into Pakistan and Indian Union because of this uneven development and because of the discrimination shown to a particular section of the community. Sir, mere administrative change will not solve the problem. Now, recently we have divided our country also by carving out Chhatisgarh from Madhya Pradesh and Jharkhand from Bihar for the simple reason that small administrative unit will solve the problem.
16.00 hrs. We thought that backwardness could be got ridden by bringing in smaller units of administration. Things have developed to such an extent that very recently, the day before yesterday, a new theory was developed by the PMK Leader Shri Ramodoss. He wanted the country to be further divided on the basis of caste. He wanted Tamil Nadu to be divided into two States; one governed by the upper class and the other governed by the so-called backward class. That is the theory developed recently by the PMK Leader Shri Ramodoss. We have come to this pass.
By carving out Jharkhand from Bihar or by carving out Chhattisgarh from Madhya Pradesh we did not solve the problem. That is why this Resolution has been brought in. This is the situation throughout the world. In India itself now there is a big difference in terms of development between city areas and village areas. Uneven development is still taking place in our country. Development of cities would be at a higher level and the rural areas naturally get neglected by the administration.
In India there are other reasons for social backwardness because caste system prevailed here for ages together in which a large section of the people were regarded as untouchables. They were not allowed to travel through public roads; they were denied entry to public institutions; they were denied the right to education in public schools. That led to a serious situation in which a large section of the people remained as untouchables and they were not allowed to grow as citizens of India. This is one of the reasons for social backwardness. Not only that, religious discrimination also is prevalent in India which has led to uneven development. So, there are historical reasons, there are religious reasons also. The most important reason is the caste system prevailing in our country.
The United Nations also would agree that at the global level there is uneven development. That is the reason why a social development scheme was prepared by the United Nations specially for the dark countries in Africa which were far below the standards and where people were far below the poverty line. In India also this is the position. When you think of development in India, you will see that people are migrating to cities. People from all over India are migrating to Mumbai because it is an industrially developed city; all the industries are flocked together there; it is a centre for Railways; and almost all developments are centred at a particular place. This very same reason has given rise to other metropolitan cities like Chennai, Kolkata and Delhi also. So, people are migrating to these places. Meanwhile, the administrative set up has remained completely negligent.
सभापति महोदय : हमें ट्रेन पकड़नी है लेकिन पैनल ऑफ चेयरमैन में से कोई चेयरमैन उपस्थित नहीं है। इसलिएअगर सदन सहमत हो तो श्री अनादि साहू को पीठासीन अधिकारी के लिए बुलाया जाता है।
श्री शिवराज सिंह चौहान (वदिशा): ठीक है, हम सहमत हैं।
16.05 hrs (Shri Anadi Sahu in the Chair) SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I was dealing with the uneven development of cities in India. Now, we have reached such a position that there is population explosion in some of the cities. Maximum population explosion has taken place in Mumbai. Most of the industries are now defunct. The textile industry which once flourished in Mumbai is now defunct because of this population explosion and because of this uneven development. People from throughout India, especially the unemployed, are clogging in certain places, especially in places like Mumbai. That created population explosion This has led to not only population explosion but also to environmental pollution. In Delhi and other metropolitan cities, the most important problem is atmospheric pollution. Another problem is traffic congestion. Traffic is miserable in these cities because of this uneven development.
In the meanwhile, we are now constructing Metro Railway in the city. But we are neglecting village roads. We do not have any money to spend for poor villages? How can this development become even? When we are constructing Metro Railway with crores of rupees in the city, we are neglecting the village roads throughout the country. The villagers are left to the mercy of the nature. Is it not the position? The entire money is spent for particular areas, thereby naturally neglecting those rural areas. Now, we have taken many steps in this direction. If you think administrative set-up will help the issue, it will not help. We have created small States. Even the creation of small administrative units did not solve the problem. If that could solve the problem, then Chattisgarh would have developed; if that could solve the problem, then Jharkhand would have developed. But their position did not improve. They have a lot of complaints. We cannot say that these regions have developed.
Previously, we had an idea that if our nation is divided upon the basis of language, we can have development. So, we have linguistic provinces. The areas where majority of people spoke Telugu, that was carved out as Andhra Pradesh; the areas where majority of people spoke Tamil, that was carved out as Tamil Nadu; the areas where majority of people spoke Malayalam, that was carved out as Kerala. Like-wise, Maharashtra was carved out. So, linguistic provinces were formed. That was one of the reasons for this uneven development. Even formation of States on the basis of linguistic administrative regions did not solve the problem. We are still at the same stage when it was born. It has its own problems. Division of the country on linguistic basis will not solve the problem. Division of the country or bifurcation of the State on administrative basis will not solve the problem. The basic problem is our wrong approach to the issues. Until and unless we take a very healthy attitude in these matters, the problems will remain as it is. Even now we find there is discriminatory attitude towards the States. In the previous discussion that we had previously when we discussed the situation broadly, there were a lot of complaints from Members coming from Madhya Pradesh that that State is being discriminated against.They feel that they are being discriminated. The State of Bihar also has got a lot of complaints that it is discriminated by the Central Government. So, a lot of complaints are there from all the States. We came across this when we discussed the drought situation. So, unless and until we take a practical approach, unless and until the administrators take a broad approach, the issue will not be solved.
MR. CHAIRMAN : Shri Radhakrishnan, would you mind concluding it now?
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : I am concluding it. I accept your advice.
So, coming to the issue, it has to be achieved not by bifurcation. All these principles will not solve the issue. The issue could be solved only when we take a practical approach. That is not possible in the near future. That is my view. So, the issue will go on like this. We will have to find out a solution somehow or the other. The people should become committed. They should feel that they are particular about this issue. They should become self-reliant. The people, who are now clamouring for equality, will have to re-organise themselves and they will have to have an approach to the issue. Unless they become self-reliant, this problem will not be solved. This can be solved only through that process.
With these words, I support the Resolution.
MR. CHAIRMAN: Before I call upon Shri Ramji Lal Sumar to speak on this, may I request all the hon. Members to keep in mind that we have given only half-an-hour’s time for this discussion? Unless we conclude it in another five to seven minutes’ time, it would not be possible for the hon. Minister to give the reply. After that, Shri Mohale has to seek certain clarifications. May I request for the cooperation of all the hon. Members to limit their discussion on this to only very bare minimum points?
Shri Suman to speak now.
श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद):सभापति जी, श्री पुन्नू लाल मोहले का यह संकल्प अच्छा है जिसमें देश के और विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के चहुंमुखी विकास के लिए एक व्यापक नीति बनाने की बात कही गई है और पांच वर्षों में उस नीति का क्रियान्वयन हो जाए, यह भी है। क्योंकि समय की सीमा है, इसलिए इस पर लम्बी बात…( व्यवधान)
सभापति महोदय : इस विषय पर अभी छ: माननीय सदस्यों ने बोलना है। अगर एक-एक माननीय सदस्य को पांच-पांच मिनट भी दिए जाएं तो तीस मिनट हो जाएंगे। यदि सदन की सहमति हो तो इस विषय पर तीस मिनट का समय एक्सटैंड कर दें।
SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): We can have 45 minutesin toto to discuss it. It is a very important Resolution.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: The Chair has given a ruling that it would be extended for thirty minutes only. Now, we have extended for thirty minutes. The extension of time is coming to an end. In another two-minutes’ time, it will be over. Then, the other Resolution has to be taken into account. That is why, I am saying that it would be better if Shri Suman concludes it in another two to three minutes’ time. If other hon. Members agree not to pursue it further, we can request the hon. Minister to give her reply and conclude it. If we go on doing this, then the other Resolution cannot be taken up. There has to be further extension of time.
SHRI BIKRAM KESHARI DEO : The other one can be taken up next time.… (Interruptions)
SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE) : Sir, I have given the notice to speak.
MR. CHAIRMAN: You have the notice. Your notice is there. I am only requesting the hon. Members to cooperate. I want to know whether we can conclude it now or you give further extension of thirty minutes because we have given only thirty minutes’ extension for this discussion. Originally, it was fixed for two hours.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): About the other Resolution, will it be taken up today or later on?
MR. CHAIRMAN: If this is finished, it will be automatically taken up today itself. So, I would now request the hon. Members to say whether we should give another thirty minutes extension to this particular Resolution or we should conclude it here itself. Let the House say as to whether we should give an extension or not. अगर सब सहमत हों तो इसका समय एक्सटैंड किया जाएगा।
श्री बिक्रम केशरी देव: एक्सटैंड कर दीजिए।
MR. CHAIRMAN: So, you are for further extension of time. Is it the opinion of the House that we should extend the time further?
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.
MR. CHAIRMAN: Then, we give a further extension of thirty minutes. Shri Suman can continue now.
श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट):पिछले काफी समय से मेरा रैजोल्यूशन स्टेंड करता आया है। इस चर्चा को बहुत लम्बा समय हो गया है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो समय सीमा है, उस समय सीमा के भीतर यह पूरा हो।
सभापति महोदय : अभी सहमति हो गई। अब ३० मिनट का एक्सटेंशन हो जायेगा।
श्री शिवराज सिंह चौहान: सभापति महोदय, मेरा भी आग्रह है कि प्रहलाद जी जिस विषय पर अशासकीय संकल्प लाने वाले हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कई सप्ताहों से वह लम्बित है, इसलिए समय सीमा में इस विषय को आप समाप्त करें ताकि उनको अवसर मिल सके।
SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Mr. Chairman, Sir, I would request you to conclude this item within 30 minutes without extending it further.
MR. CHAIRMAN : All right.
Shri Ramji Lal Suman, kindly be brief and conclude your speech within five minutes.
श्री रामजीलाल सुमन : सभापति जी, यह एक अच्छा संकल्प है और मैं समझता हूं कि जो देश के गरीब सूबे हैं, गरीब राज्य हैं, उन सूबों की गरीबी दूर करने के लिए, वहां के लोगों की माली हालत ठीक करने के लिए निश्चित रूप से सरकार को कुछ सार्थक प्रयास करने चाहिए। हमारे देश में दौलत की कमी नहीं है, मैं नहीं कहता कि आजाद हिन्दुस्तान में दौलत न बढ़ी हो, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि दौलत अगर बढ़ी है। तो उन्हीं लोगों के पास में, जहां पहले से दौलत थी। आम आदमी के साथ जो इंसाफ होना चाहिए, आम आदमी की जो माली सुधरनी चाहिए, वह नहीं सुधरी। जहां तक ग्रामीण अंचल का सवाल है, हम लोग ईमानदारी से देखें तो अगर मतदाता सूचियां ठीक बन जायें, तो लगभग आधे मतदाता गांव में रहते नहीं हैं। गांव का जो सम्पन्न व्यक्ति है, वह सबसे पहले अपना ठिकाना शहर में बनाता है, जिसके पास थोड़ी बहुत जमीन है, वही गांव में काम कर रहा है और जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कोई स्थाई रोजगार का बन्दोबस्त गांव में नहीं है। इसलिए वे शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। काम शहर में भी नहीं है। जो गांव का आदमी शहर में चला जाता है, उसके सामने बड़ी अजीब दुविधा पैदा हो जाती है।
"तुम्हारे शहर में आये तो गांव से भी गये, मकां की आस में पेड़ों की छांव से भी गये।"
रोजगार कहीं नहीं है। कृषि को पर्याप्त संरक्षण नहीं है। पिछले बजट में कृषि के लिए कितने धन का प्रावधान किया गया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। विकास के नाम पर एक रुपया पहुंचाने के लिए कितने रूपये की आवश्यकता होती है, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता। ६५-७० प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, यह राग रोज अलापा जाता है, लेकिन कृषि, जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार मिल सकता है या मिलता है, उसको संरक्षण देने का काम हमारे देश में नहीं हुआ। शिक्षा व्यवसाय हो गई है। स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है और हमारे जो परम्परागत उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, वित्तीय संस्थाओं से उदार भाव से उनको ऋण नहीं मिलता है। कुल मिलाकर किसी भी तरह से जो गरीब लोग हैं, उनको जो सही मानों में इमदाद की, मदद की आवश्यकता है, उनको मदद नहीं मिल रही है।
मैंने जैसा कहा कि हमारे देश में कुछ राज्यों की वार्षिक आय बहुत ज्यादा है और कुछ राज्यों की वार्षिक आय बहुत कम है। महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय २३,३९८ रुपये है, जबकि बिहार की वार्षिक आय ६,३२८ रुपये है। दिल्ली की २०००-२००१ की फीगर्स के अनुसार प्रति व्यक्ति वार्षिक आय २५,१६२ रुपये और गुजरात की १३,०२२ रुपये है। राजस्थान की ८०८८ रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक आय है। कुल मिलाकर हमारे देश में जहां एक ओर सम्पन्न राज्य हैं, दूसरी तरफ बेतहाशा गरीब राज्य भी हैं। उनमें जो वभिन्नता है, यह भी समाप्त होनी चाहिए। गरीब परिवारों की संख्या का जहां तक सवाल है, आन्ध्रा प्रदेश और उत्तर प्रदेश क्रमश: ऊपर हैं। गरीब लोगों की संख्या के आंकड़े भी मेरे पास हैं, लेकिन चूंकि समय कम है, इसलिए मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि १९९८-९९ में २२ सूबों में १०२.८० करोड़ रुपया जन सुविधाओं के नाम पर खर्च हुआ, लेकिन लाभान्वित सिर्फ १३ प्रतिशत लोग ही हुए। हम कितनी भी अच्छी योजनाएं बना लें, कितने भी अच्छे कार्यक्रम बना लें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि योजनाओं का लाभ उन वर्गों तक नहीं पहुंचा, जिनको सही मानों में आवश्यकता है। फिर इन योजनाओं का कोई अर्थ नहीं है। व्यावहारिक बात है, सदन में रोज सवाल उठता है कि हिन्दुस्तान की सरकार से जो पैसा पिछड़े सूबों में जन कल्याण के नाम पर जाता है, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। पिछली नौ पंचवर्षीय योजनाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो धन यहां से राज्य सरकारों को भेजा गया था, पता चला कि उसमें से करीब ९०० करोड़ रुपए का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। यह अत्यंत गम्भीर सवाल है और इस ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
सरकारी कार्य कुशलता के हिसाब से १९९८ की रिपोर्ट के अनुसार भारत का विश्व में ३७वां स्थान था। अब २००० के आंकड़ों के हिसाब से भारत का ४४वां स्थान हो गया है। इस तरह हमारे यहां कार्य कुशलता का भी बुरा हाल है। मैं चाहूंगा कि इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
राज्यों का पिछड़ापन, गरीबी कैसे दूर हो, इस पर विचार किया जाना चाहिए। हमारे यहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की सूची बनी हुई है। यह सूची अत्यंत दोषपूर्ण है। जो तिकड़माज लोग हैं, वे चालाकी से अपना नाम उस सूची में लिखा देते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। इसलिए इसकी छानबीन करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं पूरे हिन्दुस्तान में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जो सूची बनी है, उसको आधार मानकर हम कार्यक्रम बनाएं और उस पर अमल करें, तो निश्चित रूप से अच्छा काम होगा।
शरद यादव जी, महत्वपूर्ण यह नहीं है सरकार कितना चली है, पांच साल चली है या दस साल चली है। महत्वपूर्ण यह है कि सरकार की दिशा क्या है, सरकार के काम करने का तौर तरीका क्या है। अगर पिछड़ों का भला नहीं होगा, गरीबों का भला नहीं होगा, पिछड़ी प्रांतों का भला हम नहीं कर पाएंगे, तो मैं समझता हूं कि सरकार चलाने की कोई सार्थकता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस प्रस्ताव से हम कुछ अच्छी सोच निकालेंगे और गरीब प्रांतों को अधिक से अधिक संरक्षण देंगे और उनके लिए अच्छे कार्यक्रम देने की कोशिश करेंगे।
श्री चिंतामन वनगा (दहानू):सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। पुन्नु लाल मोहले जी ने जो संकल्प यहां पेश किया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। बी.पी.एल. के लोगों के बारे में जो लिस्ट आई है, वह दोषपूर्ण है या नहीं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन उसके बारे में जो सर्वे पूरे देश में हुआ है, उसके अनुसार देश में २६ प्रतिशत व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। अगर आदिवासियों के बारे में सोचा जाए तो आज के तारांकित प्रश्न संख्या १८८ में उनके बारे में आंकड़े दिए हैं। वे क्या दर्शाते हैं, यह मैं आपको बताना चाहता हूं।
"The tribals across the country have over the years improved their living standards as revealed from various human development indicators. The literacy rates amongst STs has increased from 8.50 per cent in 1961 to 29.60 per cent in 1991. The percentage of Scheduled Tribes population below the poverty line has come down from the level of 68.10 in 1977-78 to 41.4 (urban) and 51.94 (rural) in 1993-94. The number of ST persons employed in different jobs in the Government of India has increased from 50,889 in 1965 to 2,17,705 in 1995."सभापति महोदय, देश में आदिवासियों की संख्या करीब आठ करोड़ है। उसमें से कितने लोग भारत सरकार में कार्य कर रहे हैं, यह इस उत्तर से पता चलता है। जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को नौकरी देने के लिए बड़े-बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं।
जो बड़ी पोस्ट के लिए विज्ञापन आता है, उसमें भी आदिवासी केंडीडेट उपलब्ध न होने के कारण वे सर्विस में नहीं जा सकते हैं। यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई?यह इसलिए पैदा हुई क्योंकि आदिवासियों और पिछड़ा-वर्ग के लिए जो योजनाएं बनी, वे कागज पर ही रहीं। संविधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकारों को जो विशेष सहायता दी जाती है, उसका भी पूरा उपयोग नहीं होता। इसलिए जो धनराशि अनेक योजनाओं में पिछड़े-वर्गों के लिए दी जाती है, उसके लिए मोनीटरिंग सिस्टम भी होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद भी आदिवासियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्री के लिए इंसेंटिव देती है। सरकार का उद्देश्य होता है कि आदिवासी क्षेत्र में इंडस्ट्री जानी चाहिए और इंडस्ट्री आती भी है। हमारे यहां महाराष्ट्र सरकार दादरा नगर हवेली में इंडस्ट्री लाई भी है। केन्द्रीय सरकार इंसेंटिव देती है लेकिन इंसेंटिव देते समय जब आदिवासी क्षेत्र में इंडस्ट्री बनती है तो एरिया के लिए कुछ रिजर्वेशन देना चाहिए। दसवीं योजना अभी चल रही है। केन्द्रीय सरकार को आदिवासी क्षेत्र में पिछड़ापन दूर करने के लिए एक नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए नहीं तो जितनी भी धनराशि दी जाएगी, उसका कुछ उपयोग नहीं होगा। केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को जो विशेष सहायता दी जाती है, उसके लिए भी एरिया आइडेंटिफाइ होना चाहिए। मेरे जिले में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आदिवासियों की संख्या है। लेकिन इतनी संख्या होने के बावजूद भी केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली विशेष सहायता मेरे क्षेत्र में नहीं पहुंचती है, इसलिए जो नॉम्र्स हैं, उन्हें बदलना चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
श्री सुकदेव पासवान (अररिया):सभापति महोदय, आज हम लोग एक संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं। पिछड़े लोगों के चहुमुंखी विकास की नीति देश में बनी। सही मायने में यह आवश्यकता है कि गांवों में जो लोग रहते हैं, जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक द्ृष्टि से पिछड़े हैं, उन पर राज्य सरकार हो या केन्द्रीय सरकार हो, जिस तरह से उनकी दशा सुधारने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए, वह सही मायने में आज आज़ादी के ५५ वर्ष बीतने के बाद भी ध्यान नहीं दिया गया है। गांवों में जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोग हैं, गांवों में ४०-४५ प्रतिशत की सूची में अभी तक उनके नाम दर्ज नहीं हुए हैं। वे इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि गांवों में जो लोग जनगणना के लिए जाते हैं, वे जमींदारों के यहां बैठकर सूची तैयार करते हैं।उन गरीबों का नाम वास्तव में सूची में रहना चाहिए, लेकिन गरीबी की रेखा से नीचे रहने के बावजूद भी उनका नाम सूची में नहीं रहता है। बिहार में वास्तव में ४० प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, लेकिन उनका नाम सूची में नहीं है। इस बारे में कई बार जिले में चर्चा होती है कि निरीक्षण किया जाए, लेकिन नहीं हो पाता है। यही स्थिति इंदिरा आवास योजना की है। इस योजना में दस साल पहले भी २० हजार रुपए की राशि थी और आज भी इंदिरा आवास योजना के लिए २० हजार रुपए मिलते हैं। इन रुपयों में गांव में एक शौचालय भी नहीं बन पाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस राशि को बढ़ाकर ४० हजार रुपए किया जाए, ताकि ये गरीब लोग एक छोटा सा मकान बना सकें, लेकिन यह अभी तक नहीं हो पाया है।
महोदय, हमारे क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर होस्पिटल नहीं है। २०-२५ किलोमीटर दूर लोगों को स्वास्थ्य लाभ के लिए जाना पड़ता है। एक तरफ यह स्थिति है और दूसरी तरफ सड़कों का अभाव है। मेरा संसदीय क्षेत्र नेपाल सीमा के पास है और आजकल बाढ़ से प्रभावित है। हम लोग सड़क के अभाव में रोगी को खाट पर डालकर होस्पिटल ले जाते हैं। वहां बहुत ही दुखद स्थिति है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को पूर्ण सम्मान भी नहीं मिलता है। अत्यन्त पिछड़े वर्ग के लोगों को जिस रूप में सम्मान मिलना चाहिए, वह सम्मान भी नहीं मिल पाता है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बिहार में २५ साल पहले एक प्राथमिक विद्यालय सैंक्शन हुआ था। वहां की जनसंख्या दिन-प्रतदिन बढ़ती जा रही है। जहां एक हजार की आबादी के आधार पर विद्यालय स्वीकृत हुआ था, वहां अब आबादी पिछले २० सालों में १५ हजार हो गई है और १५ हजार की आबादी पर ५-७ किलोमीटर तक एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है। अगर विद्यालय है, तो अध्यापक नहीं है। अध्यापक है, भवन नहीं है। भवन है, तो वह जगह-जगह से टूटा हुआ है। किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। एमपीलैड योजना से वहां उच्च विद्यालय का निर्माण कराया, अपने संसदीय क्षेत्र में और छ:-छ: कमरों का निर्माण कराया, लेकिन दो करोड़ रुपए से इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए निर्माण कार्य नहीं हो सकते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से एक ऐसी योजना बनाई जाए, जो समय सीमा के अन्दर कार्य को पूरा करे। पांच वर्षों की अवधि निर्धारित की जाए, ताकि देश के करोड़ों लोग जो पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको ऊपर लाने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए। जब तक न्यूनतम वर्ग के लोगों को देश की प्रगति में भागीदार नहीं बनायेंगे, देश के विकास में उनका सहयोग नहीं मिलेगा और देश आगे नहीं बढ़ सकता है।
अंत में, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जब देश के इन कमजोर वर्ग के लोगों का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं हो सकता है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद ।
SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): At the very outset, I must thank the hon. Member, Shri Punnu Lal Mohale as he has brought this Resolution in this august House.
I rise to support this Resolution. It is known to us that in our Constitution, in the Directive Principles, it is written that:
"The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation."
So I would like to know what sort of programmes our Government has taken up so far. My opinion is that not only the present Government but also the former Governments have done nothing but only limited to the welfare works for the downtrodden and the weaker sections. So a comprehensive programme must be there for the upliftment of the downtrodden people socially, economically and educationally. Much has been said here. I do not like to repeat all those points.
Generally, most of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people live below the poverty line. Unemployment problem is very much there. Most of them are unemployed. Most of them are construction workers. Illiteracy is very much there. No medical facility is being provided to them. So it is known to all that socially they are very much neglected in our society. So far as the tribal community is concerned, it is known to all that witchery system is very much there because sufficient medical facility is not there. So witchery system is very much continuing. They are facing so many health problems.
My point is that any comprehensive scheme for the downtrodden people should not be compartmental but that should be comprehensive. My point is that for the upliftment of the downtrodden people of our country, land reform is a must. So far as our State is concerned--we are coming from West Bengal--land reforms programme has helped a lot. In most of the States, this programme is neglected.
Secondly, the Panchayat system is not being implemented all over the country. There are many States where Panchayat system is not being implemented so far. That is to be taken into consideration. So far as education of the tribal people is concerned, there are so many languages among the tribal people. They should be recognised.
The medium of instruction should be their own language but that is not done in many States. It should be taken care of.
Without giving proper importance for the development and uplift of the downtrodden people, our country cannot strongly move forward. So, for the betterment of our country, the uplift of the downtrodden people should be taken up as a priority.
Let me conclude by quoting Gurudev Rabindranath Tagore. He said: "Paschate rekhecha jare se tomare taniche paschate". It means, if you keep the downtrodden people backward, they will pull you back. So, I think, the Government will take up this issue seriously and bring before us a comprehensive programme for the uplift of the poor and downtrodden people.
I have many things to say but because of time constraint I would not go far.
SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Mr. Chairman, Sir, I completely support the Private Member’s Resolution moved by Shri Punnu Lal Mohale, hon. Member of Parliament from Madhya Pradesh because this particular resolution aims at developing the under-developed areas in the country, which had been neglected since the last 50 years after Independence and also before that.
It has been seen that roti, kapada and makaan are the three important elements for consideration of development. You can see today that in most of the under-developed areas the calorie intake even today is not more than 800 calories per day but a normal human being requires 2,200 calories a day to lead a normal life. In the under-developed areas, you can see that particular regions in every State like the Telengana region in Andhra Pradesh, the Vidarbha region in Maharashtra and some regions in the North-East, Uttar Pradesh, have been always clamouring for development. So, through this debate on this Resolution, I would like to get an assurance from the hon. Minister. There is a provision in article 371 of the Constitution where special provisions have been given from 371 (a) to (i) for various States beginning from Maharashtra and Gujarat for the establishment of a separate development board by which equitable allocation of funds could be made to under-developed areas so that they can attain parity with the developed areas of their particular States. When the hon. Minister replies to this debate, I would like to get an assurance that it would be extended to Kalahandi also.
This particular Resolution aims at improving and developing under-developed areas. Under-developed areas have always been exploited for further development of developed areas. Take the case of mining, forestry or fishery. Today all the mines are located in tribal areas. When a dam is built, the tribal people lose their land, the Scheduled Caste people lose their land and the under-privileged people lose their land. How are they compensated for that loss? The rehabilitation package is just a piece of paper but it is not carried out.
I thank our present Government under the leadership of Shri Atal Bihari Vajpayee for taking some special measures for some backward areas in Orissa. He started the KBK Programme and revised the long-term action plan. A Report was presented to the Rajya Sabha by the Petitions Committee. I would just like to state how this KBK Cell is functioning in Orissa. If you go through the Report, it is disheartening that still bureaucratic control is there. There is no people’s participation in the programme. Today, the Western Orissa Development Council has been formed with very limited powers and very meagre amount of funds.
We already know that previously there have been agitations and movements in the State of Orissa. It is because the Western region of Orissa has always been neglected though it has got the maximum amount of resources in the State of Orissa. So, to remove this disparity, I thank the hon. Member, Shri Punnulal Mohale, for bringing this Resolution.
Sir, today the drop-out among the tribals is the highest in the country. Today, if you go and see the backward areas, the haemoglobin level of expecting mothers, who are going to deliver our future generation, is less than 7 mg. It is 5.67 mg whereas the haemoglobin level should have been 12 mg. So, in this condition, I think, our Government should be very serious to develop these underdeveloped areas, and, if required, the Constitution may be amended to an extent that an additional article should be added for improvement of the other backward regions, which have been deliberately kept neglected because of so many reasons. There are also other political considerations.
Sir, in certain areas, for about 50 years, the Congress Party ruled, but in certain areas Congress Party always lost. … (Interruptions) They never won. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Let him have his say.
… (Interruptions)
SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Those areas have been deliberately neglected by the then Governments. … (Interruptions)
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (KHAMMAM): Sir, I object to this. What has this Government done for the Congress States? … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please sit down. Shri Bikram Keshari Deo, please be seated.
… (Interruptions)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): How much money have you got for the cyclone in Orissa? … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Let him have his say. There is nothing objectionable in the matter.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Priya Ranjan Dasmunsi, please be seated.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Please make your Orissa good. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions)* MR. CHAIRMAN: Shri Priya Ranjan Dasmunsi, please cooperate with the Chair. Shri Bikram Keshari Deo, please conclude now. Your time is over. Kindly be seated. May I request all of you to cooperate with the Chair? A new man is sitting here. So, please cooperate with the Chair.
… (Interruptions)
SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, before I conclude, I request the hon. Minister to kindly recommend to the Government for inclusion of backward areas under article 371 of the Constitution, which this august House has got the right to do. I hope they will do it.
*Not Recorded.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Shri Bikram Keshari Deo, this is the constructive part. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Bikram Keshari Deo, you have given a good formulation. That is why, I thank you.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: We have two more Members – Shri Manikrao Hodlya Gavit and Shri Ravi Prakash Verma. Then, the Minister will reply. After that some clarifications will be asked by Shri Punnulal Mohale. So, I would request the Members to be very brief.
… (Interruptions)
सभापति महोदय : आधा घंटा तो खत्म हो गया है। मेरे ख्याल से इस संकल्प के लिए १५ मिनट और एक्सटैंड कर देते हैं।
श्री प्रियरंजन दासमुंशी : ठीक है।
MR. CHAIRMAN: I hope all of you agree to it.
Shri Manikrao Hodlya Gavit, please start your speech.
श्री माणिकराव होडल्या गावीत (नन्दुरबार) : सभापति महोदय, श्री पुन्नू लाल मोहले द्वारा जो संकल्प रखा गया है, उसमें यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह पूरे देश के विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रुप से पिछड़े हुए लोगों की चहुंमुखी विकास के लिए एक व्यापक नीति बनाये। इस संकल्प के लिए मैं श्री पुन्नू लाल मोहले जी को धन्यवाद देता हूं ।
अभी तक जो भी सरकारें आई हैं, उसने इस देश के विकास के लिए बहुत से कानून बनाये हैं।
लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। जैसे आदिवासी लोगों के लिए ट्राइबल सब-प्लान बनाया गया। ट्राइबल सब-प्लान के लिए बजट में प्रोवीजन होता है लेकिन उसका अमल हर राज्य में ठीक तरह से नहीं हो रहा है। ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत हर गांव को जोड़ने वाली सड़क, वहां का आश्रम स्कूल और दवाखाना आदि होना चाहिए। सामाजिक विकास के बारे में कहना चाहता हूं कि गांवों में अभी भी लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन गुजार रहे हैं। कांग्रेस ने इंदिरा विकास योजना बनाई, जो बहुत अच्छी है। गांवों में जो लोग छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए यह योजना बनाई गई है। लेकिन उस योजना में अभी धनराशि कम दी जा रही है। उस राशि को बढ़ाना चाहिए। शैक्षणिक विकास के बारे में बताना चाहता हूं कि देश के हर पिछड़े और आदिवासी इलाके में आश्रम स्कूल की व्यवस्था केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा की जाती है। मंत्री महोदय यहां बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अधिकारियों द्वारा ध्यान न दिए जाने के कारण वहां शैक्षणिक विकास नहीं हो रहा है।
आदिवासी लोगों पर सामाजिक अन्याय भी हो रहा है, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में सरदार सरोवर योजना के अन्तर्गत विस्थापित आदिवासी लोगों को इरीगेटेड भूमि दी जाएगी, ऐसा आश्वासन लखित रूप में दिया गया, लेकिन पन्द्रह साल हो गए, उनकी जमीन को एक बूंद भी पानी नहीं मिल रहा है। यह भी बहुत बड़ा अन्याय है और इसकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अधिकतर गांवों में सड़कें नहीं हैं, रेल की सुविधा भी बहुत कम है। मैं सूरत-भुसावल की सिंगल लाइन के दोहरीकरण के लिए बहुत सालों से मांग करता आ रहा हूं। अलवर स्टेशन के पास एक ब्रिज के टूट जाने के कारण २७ जून से ८ जुलाई तक सब यातायात सूरत-भुसावल रेलवे लाइन से लाया गया। यह लाइन महाराष्ट्र और गुजरात के आदिवासी इलाके से गुजरती है। इसलिए श्री मोहले जो संकल्प लाए हैं, उसमें चहुंमुखी विकास के लिए एक व्यापक नीति बनाने की जो मांग की गई है, वह सही है और मैं उसका समर्थन करता हूं। जिन लोगों को खेती के लिए जमीन दी गई है, उसके लिए पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए।
वहां पर इर्रीगेशन डिपार्टमेंट की ओर से योजना भी लम्बित है, वह योजना पूरी हो जानी चाहिए। उन पर जो अन्याय हो रहा है, वह दूर हो सकता है। यहां पिछड़े इलाकों के लिए हर राज्य सरकार और भारत सरकार भी बोलती है, लेकिन पिछड़े इलाकों में सरकारी उद्योग खोलना भी बहुत जरूरी है। वहां के सब गरीब मजदूरों को शहर में मजदूरी के लिए आना पड़ता है, इसलिए पिछड़े इलाकों में सरकारी उद्योग खोलने चाहिए। मैं यह मांग करता हूं।
श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : सभापति महोदय, माननीय पुन्नू लाल मोहले जी के संकल्प पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।
इसी सभा भवन में संसद् के अन्दर १४ अगस्त, १९४७ को हमारे पहले प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने जो पहला भाषण दिया था, उसमें उन्होंने यह कहा था कि १४ अगस्त की रात को जब पूरी दुनिया सो रही है तो भारत जागेगा और उस संकल्प को रिडीम करने के लिए जागेगा, जो हमने बनाये थे। २०० वर्षों की गुलामी और संघर्ष ने हमे कुछ लक्ष्य दिये थे और हिन्दुस्तान की आजादी के बाद उन लक्ष्यों के लिए हमने कार्य किया है। यह सबूत है कि हमारी संसद और हमारी पूरी व्यवस्था इस बात की गवाह रही है, लेकिन ५४ वर्षों की आजादी के बाद आज हम झांककर देखते हैं कि सरकार ने यह एजेण्डा तय किया था कि हमें गरीबी हटानी है, मुल्क को आगे ले जाना है, आज की सरकार ने यह एजेण्डा बदल दिया है। आज उसका एजेण्डा फण्डामेण्टलिज्म और आतंकवाद पर काम करने का है। जहां तक हमारा समाज है, वह इतना बिखरा हुआ है, हर जगह आतंकवाद चल रहा है, कहीं बिखराव चल रहा है और शहरों में तो हालत यह है कि जितनी भी अर्बन लोकेशंस हैं, जितने भी अर्बन एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनके जीवन का अन्तिम सत्य कौन बनेगा करोड़पति और प्रियंका चोपड़ा हो गया है।
हम कहां से चले और कहां आ गये, यह बहुत गहराई से समझने की बात है। ज्यादा लम्बी बात कहने का समय नहीं है। अभी हमारे एक हिन्दुस्तानी विद्वान, जिनको नोबल प्राइज मिला है, डॉ. अमात्र्य सेन, उन्होंने बहुत ही प्रिसाइज फार्मूला हमें दिया है, एजुकेशन, हैल्थ, न्यूट्रीशन और एम्पलायमेंट का। जाहिर सी बात है कि जो हिन्दुस्तान के पिछड़े इलाके हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए एक बहुत ही प्रोजैक्टिड प्लान बनाकर, एक कंसोलिडेटिड प्लान बनाकर उस पर काम किये जाने की आवश्यकता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जो हमारा डिलीवरी मकेनिज्म है, जो सिस्टम हमारे लक्ष्यों को डिलीवर करता रहा है, उसका परफोर्मेंस लेवल क्या है। हमने इलाकों को ऊपर उठाने के लिए नये-नये कारखाने खड़े किये थे, गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, लेकिन सच्चाई यह है कि वे कारखाने घाटे में चले गये। हमारा जो डिलीवरी सिस्टम है, हमारी जो एडमनिस्ट्रेटिव परफोरमेंस है, आज उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है।
आज हमारा मुल्क आर्थिक सुधारों की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या हम प्रशासनिक और न्यायिक सुधारों की ओर भी आगे बढ़ेंगे? अगर हम नहीं बढ़ पाएंगे तो हम कैसे इन गरीबों की गरीबी दूर कर पाएंगे?सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि वही डिलीवरी सिस्टम, हमारा वही तंत्र जिसे गरीबों के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन वही तंत्र गरीबों को आगे नहीं बढा सका है, वह लक्ष्य पूरे नहीं कर सका है, उन कारखानों में नौकरियों के और आरक्षण के जो लक्ष्य तय किये गये थे, वे कभी पूरे नहीं किये गये, लेकिन आज बहुत ही खूबसूरती के साथ उदारीकरण के नाम पर वे कारखाने बेचे जा रहे हैं। आखिर कैसे गरीबी दूर होगी, कैसे गरीब आदमी गरीबी की ऱेखा से ऊपर आयेगा, कैसे हमारे जो कमजोर इलाके हैं, वे गरीबी की रेखा से ऊपर आयेंगे? ये बहुत गम्भीर सवाल हैं। मैं आगाह करना चाहता हूं कि २५ जनवरी के दिन हमारे राष्ट्रपति महोदय ने जो संदेश दिया था कि आज हिन्दुस्तान के अन्दर जो रीजनल डिस्पैरिटी है, जो गरीबी है, जो अशिक्षा है, जो अन्याय है, जो अनजस्टिस है, आज उसके कारण हिन्दुस्तान को अपना एजेण्डा बदलना पड़ा है। उसके कारण क्या हम अपनी संसद के अन्दर यह संकल्प पैदा कर पाएंगे या राष्ट्र के अन्दर यह संकल्प पैदा कर पाएंगे कि किसी तरीके से हम किस लक्ष्य के लिए चले थे और आज कहां तक पहुंचे हैं और उसे कैसे पूरा करें। निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसा मैंने आपसे बताया कि अमात्र्य सेन जी ने एक फार्मूला दिया है, लेकिन जो हमारा डिलीवरी मकेनिज्म है, जो हमारी विल पावर है, जो हमारी काम करने की इच्छाशक्ति है और सबसे बड़ी बात कि जो सरकार का एजेण्डा है।
17.00 hrs. क्या हम सारा का सारा फोकस इस विषय पर ले जा पाएंगे, अगर नहीं ले जा पाएंगे, जैसा अभी हो रहा है, तो यह निश्चित हो गया है कि आज हिन्दुस्तान किसी न किसी माध्यम से इसकी बड़ी कीमत दे रहा है। जिस तरह से देहाती क्षेत्रों से ड्रेन का प्रोसेस चल रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। यह बात नहीं है कि गांवों में पिछड़ापन है। गांव के लोग इसलिए नहीं पिछड़े हैं कि वे कमजोर थे इसलिए पिछड़े हैं कि जो कुछ वहां पैदा होता है, जो कैपिटल और टेलेंट पैदा होता है, उसका ड्रेन हो जाता है। हालत यह है कि जो गरीब और पिछड़े इलाके हैं, वहां बिजली नहीं है, रोजगार के साधन नहीं हैं। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सरकार बहुत से कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाकर द्ृढ़ इच्छाशक्ति से काम करे।
मैं एक बात शिक्षा के बारे में भी कहना चाहता हूं। आजादी के ५४ वर्षों के बाद हमने क्रांतिकारी स्टेप हासिल किया है कि हमने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है। लेकिन हिन्दुस्तान में हम देखते हैं कि गरीबों के लिए अलग शिक्षा का प्रबंध है और अमीरों के लिए अलग शिक्षा का प्रबंध है। इस स्थिति में कैसे हम सबको शक्षित और समान शिक्षा देने का लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। जिस तरह से मानवाधिकार के लिए हमने कमीशन बनाया है, उसी तरह से शिक्षा को जो मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है, उसकी रक्षा करने के लिए, गरीबों को उचित शिक्षा देने के लिए एक उच्च स्तरीय कमीशन बनाया जाए। जिससे हम शिक्षा के अच्छे स्तर की गारंटी कर सकें। जिस दिन शिक्षा एक समान और उच्च स्तर की तथा उपयोगी स्तर की देने की गारंटी कर पाएंगे, मुझे आशा है कि बहुत कम समय के अंदर जो हमारा पिछड़ापन हटाने का लक्ष्य है, विकास का लक्ष्य है, वह हम पूरा कर पाएंगे।
श्री रामदास आठवले (पंढरपुर):सभापति महोदय, दलित और आदिवासी समाज के आर्थिक तथा शैक्षणिक कल्याण का यह विषय है। वसुंधरा राजे जी यहां बैठी हैं, उनको इसका जवाब देना है। जवाब में इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि जिस समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जो सामाजिक रूप से दुर्बल हैं, शैक्षणिक रूप से दुर्बल हैं, ऐसे लोगों को ऊपर उठाने के लिए ही सरकार होती है। जो ऊपर उठ गए हैं, उनको और ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है। जो नीचे के लोग हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। उसमें सरकार किस तरह काम कर रही है, यह सरकार पर निर्भर करता है। हमारी मांग यह है कि अगर दरिद्र और आदिवासियों का कल्याण करना है, तो इनके लिए एक पंचवर्षीय योजना लागू करने की दिशा में विचार करना चाहिए। हमारी यह भी मांग है कि जिस तरह से सरकार ने स्वीकार किया है कि देश में अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी क्रमश: १५ प्रतिशत और साढ़े सात प्रतिशत है, उसके आधार पर भारत सरकार को अपने बजट में साढ़े २२ प्रतिशत राशि इन वर्गों के लिए एलाट करनी चाहिए। इसके लिए आप वित्त मंत्री जी से बात करें।
पहले यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री हुआ करते थे, अब जसवंत सिंह जी हैं। यशवंत सिन्हा जी ने दलितों और आदिवासियों के लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया इसलिए अटल जी ने उनका हटाकर जसवंत सिंह जी को वित्त मंत्री बनाया है। इसलिए इनकी भी जिम्मेदारी है कि जिस समाज ने आपको सत्ता में पहुंचाया है, उसको ऊपर उठाने के लिए आप काम करें।
अगर देहात में दलितों को आर्थिक रूप से विकसित करना है तो उनको जमीन देने की आवश्यकता है। जमीन के लिए कर्जा भी उनको मुहैया कराया जाए। गांव में एक भी आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास जमीन न हो, इस बात का सर्वेक्षण करना बहुत जरूरी है। जिसके पास ज्यादा जमीन है, उससे फालतू जमीन लेकर, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको दी जाए, चाहे वह किसी भी जाति का व्यक्ति हो। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने दलितों और आदिवासियों को ढाई एकड़ जमीन देने का संकल्प किया है और उस पर काम भी कर रहे हैं।
सभापति महोदय : इस विषय पर १५ मिनट का टाइम एक्सटेंड किया गया था। लगता है कि इतने समय में यह खत्म नहीं होगा। अगर सभा की अनुमति हो तो १५ मिनट का समय और बढ़ा दिया जाए।
श्री पुन्नु लाल मोहले (बिलासपुर): आधा घंटा बढ़ा दें, क्योंकि अभी मंत्री जी को भी जवाब देना है।
SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, it is quite unfair.
MR. CHAIRMAN : I know it is unfair but please co-operate.
श्री रामदास आठवले :हमारे पन्द्रह मिनट में से…( व्यवधान)
सभापति महोदय : आपका पन्द्रह मिनट नहीं, अभी बैसमुथियारी जी भी बैठे हैं। अब आप कंक्लूड कीजिए।
…( व्यवधान)
श्री रामदास आठवले :मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरह से कर दिया है, उसी तरह से भारत सरकार को करना चाहिए। शिक्षा के बारे में हम समझते हैं कि जो हॉस्टल हैं, अगर एक जिले की किसी जगह पर दो-तीन हजार स्टूडेंट वहां एडमिशन के लिए एप्लाई करते हैं तो पचास को भी एडमिशन नहीं मिलता है। इसलिए हॉस्टल की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है।
जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, आज एससी, एसटी की पोपुलेशन २७ प्रतिशत है। भारत सरकार ने २२.५ प्रतिशत रिजर्वेशन रखा था, इसे साढ़े चार प्रतिशत बढ़ाने की आवश्यकता है। पोपुलेशन के मुताबिक १९५० में एससी, एसटी को २२.५ प्रतिशत रिजर्वेशन मिल जाता, इसका मतलब है कि उनकी पोपुलेशन २२.५ प्रतिशत थी। अब जो संख्या बढ़ गई है, सुनो,सुनो वसुंधरा राजे, जाग रहा है दलित आदिवासी सारा, अब हम दे रहे हैं हमारे हक का नारा।
इसलिए हमें न्याय मिलना चाहिए। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अच्छा काम करिए। इस बिल के द्वारा आपको कोई न कोई निर्णय लेने की आवश्यकता है।
SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Mr. Chairman, Sir, I am very much thankful to you for giving me this opportunity to speak on this very important subject. It is a very important matter.
MR. CHAIRMAN: Please be very brief. Kindly give your suggestions and do not go into the statistics.
SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Sir, I strongly support this Resolution. I would like to request the Government of India that while dealing with the multifarious problems of the tribal people of this great country they should adopt certain concrete and effective policy measures to resolve their burning problems. I would like to appeal to the Government of India to concede maximum political autonomy to all the tribal inhabited areas including Bodoland under the different provisions of the Indian Constitution, particularly under the provisions of the Sixth Schedule of the Constitution.
Sir, in the year 1993 we, the Bodo people, signed an Accord with the Government of India as well as with the Government of Assam. In pursuance of that Accord the Bodoland Autonomous Council was created. But no meaningful power devolved to the Bodo people and because of this half-hearted policy of the Government this problem could not be solved as yet.
Sir, I would like to appeal to the Government through your honour that the Government of India should concede to the long-standing demand for a separate State of Bodoland. This is the only political solution to this burning Bodoland tangle that has been raging in the North-Eastern region of India. Towards solving the problems of different tribal people of this country, I would like to suggest to the Government of India that they should accord maximum political autonomy to the tribal inhabited parts of this great country. Here I would like to quote one very important statement made by Dr. B.R.Ambedkar.
According to him, political power is the main key by which we can unlock each and every door. The kind of concessions being given by the Government of India to the tribal people since Independence amount to giving alms. Tribal people are not beggars! We do have our own heredity. We are the indigenous people of this great country India. So, all the tribal people of this country India should be accorded maximum political power either under the provisions of the Sixth Schedule of the Constitution or any other provision.
In regard to Bodoland, I would again like to appeal to the Government of India to create the much long awaited separate State of Bodoland on the lines of Uttaranchal, Jharkhand and Chhattisgarh without any further delay, in order to provide a scope to the indigenous tribal people to live in India as dignified Indian citizens on par with the people of the rest of the country because we do have our own language, cultural identity and historical background. We have been neglected for decades. It is a great injustice that is being done to us. This discrimination should not go on any longer.
SHRIMATI VASUNDHARA RAJE (THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY AND SPACE): Mr. Chairman, Sir, I am extremely grateful to all the hon. Members. It is a large cross section of the House that has actually participated in these discussions over the last two such Sessions.
Everyone has made some very valuable suggestions. I am particularly taken by the subtle appeal of Shri Ramdas Athawale, and the impassioned plea that was made by Shri Bwiswmuthiary. I am sure all these valuable suggestions are going to be extremely helpful to all of us in the Ministry in trying to structure the continuing exercise of development planning.
Basically, since the attainment of Independence we have seen a great deal of progress on the economic and on the social fronts. I find that a cross section of the Members that have participated in the debate had insisted that the country’s progress is low and it should certainly be moving faster. At this point I would like to say that there are some economic and social indicators which I would like to put up before the House which prove very clearly that we have taken small but strong steps in the right direction.
If you look at the figures, per capita income in real terms has, many Members have made a reference to this, increased from Rs.3687 in 1950-51 to Rs.10,254 in 2000-01. Similarly, consumption expenditureper capita has gone up from Rs.125 per month in 1983 to Rs.591 per month in 1999-2000. Foodgrains production, the irrigated area under foodgrains, production of milk and all these have increased consistently. The per capita net availability of cereals and pulses has gone up from 395 grams in 1951 to about 470 grams in 1999. Upward movement has also been seen in the per capita availability of electricity, in the index of industrial production and also in the employment in the public sector. The percentage of population which is living below poverty line, there has been a lot of discussion on this, that was 46 per cent in the rural areas in 1983, has come down to 27 per cent in 1999. The percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes living below poverty line has also witnessed a very substantial decline.
The social indicators we see that overall literacy percentage has increased from 44 per cent in 1981 to 65 per cent in 2001. The female literacy and the literacy percentage among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have also increased. Here I would like to say that the State of Chhattisgarh has made very major progress. From the abysmal literacy rate of 24 per cent in 1971, they have gone up to 65 per cent in 2001. On the 14th of May 2002, this is something that Shri Mohale made a reference to when he talked about compulsory education, the Rajya Sabha has passed the Ninety-Third Constitutional (Amendment) Bill which provides free and compulsory education to children between six and 14 years of age.
This will have very far-reaching implications for raising those educational levels across the country.
Shri Adhir Chodhary, who is not here today, had raised a point regarding the scholarships which were given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes -- I think, this is very important and which is why I am mentioning it -- during the Ninth Five Year Plan.
We have given a sum of Rs. 589 crore -- almost Rs. 600 crore -- which had been spent benefiting about 71.6 lakh SC students in the scheme for the Post-Matric Scholarship. In the case of STs, a total expenditure of Rs. 265 crore, in the Ninth Plan, benefited about 21 lakh ST students.
Then, he raised another point on the identification of 75 primary tribal groups. The Government has identified these 75 tribal communities as Primary Tribal Groups with a total estimated population of about 1.36 million in 1991 which is spread over about 15 States and Union Territories. Some of these are on the verge of extinction. To save these groups, a National Plan of Action is required for the survival, protection and the development of these people. The newly created Ministry of Tribal Affairs – I am sure -- could be advised to have a look at it carefully and take it up for appropriate action in the matter. I am very lucky that the hon. Minister of Tribal Affairs is present here. We may be able to mention it right here.
Sir, the health and demographic indicators are also very important. They have shown a continuous improvement.… (Interruptions)
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, is it proper for a Minister to advise another Minister in the House?
SHRIMATI VASUNDHARA RAJE: I am not advising anybody… (Interruptions)
Sir, the health and demographic indicators are very clearly showing that there has been a continuous improvement and upward movement here.
Households with pucca houses, households with safe drinking water, and the percentage of villages connected by roads have also gone up.
Let us look at the welfare of the SCs, STs, OBCs and minorities. We have the Special Component Plan for the Scheduled Castes; and the Tribal Sub Plan for the Scheduled Tribes by earmarking funds and benefits for the SCs and STs from the very concerned development sector.
Funds that were earmarked under SCP during 1997-2001 were to the tune of Rs. 45,000 crore, which is a large amount of money. As per the Annual Plan 2001-02, approximately Rs. 150 crores and then Rs. 379 crore were allotted, particularly, to Chhattisgarh under these SCP and TSP respectively.
Special Central Assistance was released by the Central Government to fill those gaps in these programmes and also to take up various family-oriented programmes which were for those people of SCs and STs living below the poverty line.
During the period of 2000-01 to 2001-02, Rs. 83 crore were released under the SCP toTSP to the State of Chhattisgarh for this particular area of development.
The above-mentioned development constitutes enough evidence, I think, to prove that the progress has happened in real terms and that the economic upliftment of poor, backward and disadvantaged sections of the country’s people has been kept in mind by the Government.
But many of the Members of Parliament have mentioned that the benefits of the development have not percolated right down to the remote and backward regions of the area. In order to take care of this problem, the Government has devised a very broad strategy of poverty alleviation which looks at three components, namely, acceleration of economic growth with basic focus on employment -- intensive sectors; the access to basic minimum services for improving the quality of life of the people; and direct State intervention in the form of targeted anti-poverty programmes.
Sir, there are a whole lot of anti-poverty programmes. As regards economic growth, it is necessary to look at Agriculture and also those areas where there is possibility of high employment.
Special emphasis is being laid on basic minimum services such as literacy, education, primary heath care, safe drinking water and nutritional security by trying to earmark funds for these services.
The Government’s focus basically is on providing integrated, preventive, promotive, curative, and rehabilitative services in primary, secondary and tertiary health care institutions with appropriate linkages.
Schemes like Mid-day Meal Scheme, District Primary Education Scheme; the Integrated Infrastructure Development Scheme of the Ministry of Small Scale Industries; the National Programme for Rural Industialization of the Ministry of Agro and Rural Industries; the Growth Centres Scheme of the Ministry of Commerce and Industry; and the Capital Investment Subsidy Schemes of the Ministry of Commerce Industry are there.
These are all such programmes which are aiming at promoting infrastructure in backward areas.
Then, we have anti-poverty programmes which supplement the growth effort, protect the poor from destitution and sharp fluctuations in employment and income. These are being implemented in the rural and urban areas for generation of both self and wage employment. There are a number of programmes for poverty alleviation. The rural poverty programmes have been redesigned and restructured so that they can have maximum impact on the poor and improve sustainability of the programmes themselves.
Then, we have Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana, Swampuran Gramin Rozgar Yojana. We also have other poverty alleviation programmes like National Social Assistance Programme, Annapurna Scheme, Food for Work Programme, Indira Awaas Yojana, Swarnjayanti Sehari Rozgar Yojana, Pradhan Mantri Gramodhay Yojana and many others. Further poverty can effectively be eradicated by active involvement of poor in the growth process. So, to that effect, we are trying to bring in Panchayati Raj Institutions, voluntary organisations and also community based self-help groups which can play a very important role.
Development of backward areas is primarily the responsibility of the State Governments and it is the State Governments which have to decide the allocation of funds amongst the various regions of the State and also to decide what the priorities are going to be. The Central Government also plays an enabling role in trying to support and supplement these measures. … (Interruptions) Let me conclude and then you can ask questions.
One of those measures is basically to provide weightage for backwardness. Successive Finance Commissions have laid stress on backwardness in the formula for determining inter-State shares of Central Tax proceeds. The Eleventh Finance Commission assigned a weight of 62.5 per cent for its Award Period, 2000-2005, which is higher than the weight assigned by earlier Commissions.
Then, we have the criteria of ‘area’ and ‘index of infrastructure’, which help backward States. Finally, we also have the assessment of the requirement of revenue-gap grants which is an exercise which accords special consideration to backward States. Those States which are not able to raise those revenues and are not so well off as other States, get their problems built into this assessment of revenue-gap grants. These are the considerations which are taken into account.
Finance Commissions also take particular note of specific requirements of each State during their visits. Then, there are special problems of identified areas like the Tribal Sub-Plan, Border Area Development Programme, Hill Area Development Programme, Desert Development Programme, Drought-prone Areas Programmes, etc. These programmes use the special characteristics of the particular development problem to identify the areas and fix the levels of allocation.
In order to encourage quick industrialisation, Category ‘A’ and Category ‘B’ Districts have been identified. Then, there are schemes like Growth Centre Scheme, Scheme for Integrated Infrastructural Development Centres, etc. As regards the State of Chhattisgarh, there are lot of strengths that the State has. It has a relatively high literacy rate; it has high work participation rate; it has high female participation rate; it has a positive balance from current revenues with a small revenue deficit; it has a low non-Plan expenditure; it has rich mineral resources; it has high forest cover; it is surplus in power generation and it has a profit-making State Electricity Board.
The Annual Plan for the State of Chhattisgarh for the year 2001-2002 was Rs.1312 crore; for the year 2002-03, it stands at Rs.1757 crore. The agreed outlay for the Tenth Plan is Rs.11,000 crore. The Plan Funds shall be used to improve the educational network, strengthen health care delivery mechanisms, and try and move all these along much much faster.
Now, I would like to dwell about some of the problems that have been brought out by the hon. Members. To start with, I would say that the hon. Member, Shri Bikram Keshari Deo told that a provision be made under article 371 for constitution of Development Boards for the Backward Areas. This article provides for constitution of Development Boards for Vidharbha, Marathwada, Kutch and the rest of Gujarat and Saurashtra. The Development Boards in Maharashtra have already been set up.
As far as Orissa is concerned, we have KBK Scheme which has not been implemented, I believe, properly as yet. But I do think that the State has very recently drawn up a revised plan from 1998-99 to 2006-07 with a total outlay of Rs.6062 crore, which consists of Plan as well as Centrally-sponsored schemes in various sectors like agriculture, horticulture, watershed development, afforestation, irrigation, drinking water, welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and rural connectivity. In order to fill that critical gap, additional Central assistance of almost Rs.244 crore has been allocated from 1998-99 to 2001-02 to the KBK districts. So, I think as far as Orissa is concerned, in consultation with the State and hon. Members, an effort is being made to try and fill the gap and to try and move in the direction along with the KBK areas.
As far as discussion itself is concerned, I would like to say that really in conclusion we do not have much of the difference between the Resolution that has been moved and our direction because as far as wanting to bring about a comprehensive policy for all round development of socially, economically and educationally backward people of the country is concerned, it is something the Government is committed to. Every effort is going to be made by the Government to see that we are going along with it. As I have just mentioned, all the issues that have been brought up before the House are in that direction. I would, therefore, say that there has been a substantial progress in the economic development and poverty removal during the five decades after Independence and we would continue with this multi-pronged strategy of poverty removal. Various steps are taken by the Central and State Governments to try and make special emphasis on the removal of these regional inequalities.
Before I conclude, I would like to say that the critical role over here in balanced regional development would still lie with the State Governments, and in the federal structure of this country, all round development of socially and educationally backward people of the region is primarily a key responsibility of the State Governments. It is in this context that effective and efficient governance is critical for improving that pace of human development in the country. Funds alone, without the corresponding improvement in governance and in implementation of policies, cannot efface poverty and under-development.
I would like to thank all the Members who have taken part in the discussion and I would like to tell everybody that in the days to come, this is the responsibility which the Governments at the Centre and at the States will take up, I am sure, with renewed sincerity and emphasis. Under the circumstances, that the Government is doing the work that the hon. Members have spoken about, I would imagine that this would have answered the hon. Members’ questions. I would be happy if the hon. Member does not press for the Resolution.
MR. CHAIRMAN : Because of the time constraint it is not possible to allow other Members to ask clarifications again. However, Shri Bwismuthiary may be allowed to speak on the point which he wanted to raise.
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी:मैं सिर्फ दो मामले आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। यह गंभीर मामला है। असम सरकार द्वारा नई अपॉइंटमेंट्स पर बैन लगा हुआ है। The Assam Government has put a ban on the employment of general as well as Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates. Because of this drastic decision of the Government, the tribal people have been suffering.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: This is a matter which the hon. Minister cannot answer. At this point of time she would not be able to answer it. So, it would not be possible to entertain this question. Please be seated.
… (Interruptions)
श्री लक्ष्मण सिंह : सभापति जी, मंत्री जी ने जो आंकड़े दिए, उनमें कहा कि गरीबी खत्म करने के लिए बहुत काम किया गया है। अगर यह सही है तो क्या आप बताएँगे कि तीन दिन पहले जो हयूमन डैवलपमेंट रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें भारत का स्थान जहां पिछले वर्ष ११५ था, अभी वह १२४ पर क्यों आ गया है? आपके हिसाब से अगर गरीबी घटी है तो ऐसा क्यों हुआ है?…( व्यवधान)
श्रीमती वसुन्धरा राजे : आपने जो आंकड़ों के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है उसका जवाब अभी दे देती हूँ।
The index that they prepare ranked countries by the composite measure of life expectancy, literacy and income per person. You already know that. India has been ranked 124 in this report. You are absolutely right that last year India’s rank was 115. But the ranks are not comparable because the number of countries in the index has now gone up from 162 to 173. Had the numbers not gone up, we would have actually come up a point and we would have been ranked 114.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, I took part in this debate in the last Session. My question to the hon. Minister is regarding the region of North Bengal. Before finally shaping the Tenth Five Year, will the Minister take into account such under-privileged, under-developed, and backward regions of the country and recommend to bring them collectively under article 371? You could do it according to the latest statistics available to you in terms of development, per capita income, and other shortcomings of the infrastructure be it Orissa or West Bengal or Madhya Pradesh or Chhatisgarh? Will you take this into account?
MR. CHAIRMAN : No response.
श्री रामदास आठवले : सभापति जी, स्पेशल कंपोनेंट प्लान और स्पेशल ट्राइबल सब-प्लान के शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के जो आंकड़े दिए गए हैं उन्हें मैं पर्याप्त नहीं समझता। इन जातियों की आबादी के अनुसार बजट का २२.५ प्रतिशत एलोकेशन होना चाहिए, लेकिन जो आंकड़े मंत्री महोदया ने दिए हैं वे बजट का २२.५ प्रतिशत नहीं हैं। इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इन जातियों और वर्गों के कल्याण के लिए बजट का कितने परसेंट धन आबंटित किया गया है ?
श्री पुन्नू लाल मोहले:माननीय सभापति महोदय, मेरा इस संकल्प लाने का मतलब है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं समाज के कोई भी वर्ग के आदमी हों, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं, उनके लिए हमारे देश में और विशेषकर छत्तीसगढ़ के लोगों के कल्याण के लिए आपने कौन-कौन सी योजनाएं बनाई हैं, क्योंकि इन वर्गों के कल्याण हेतु पूर्व में बनाई गई योजनाएं पर्याप्त नहीं है। इसलिए अब सरकार इन वर्गों के कल्याण के लिए कौन-कौन सी योजनाएं बनाना चाहती और दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं इन सभी वर्गों का पांच वर्षों में संपूर्ण विकास हो, क्या सरकार इस बात को स्वीकार करेगी और उसके अनुरूप कार्य करेगी, यदि सरकार हां, करती है, तो मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए।
महोदय, मेरा प्रस्ताव संविधान की धारा ३७१ के अनुक्रम में लाया गया है। इस धारा के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए सरकार प्रावधान करेगी, तो क्या सरकार संविधान की उस धारा के अनुसार काम करेगी और उसको पूरा करेगी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र के अनुसार समाज के सबसे नीचे के आदमी को, पिछड़े वर्ग के आदमी को ऊपर उठाने की बात कही गई है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधान मंत्री हैं और हमारी सरकार सभी सहयोगी दलों के सहयोग से चल रही है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें कि वे संविधान की उक्त धारा और भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र के अनुसार काम करेंगी या नहीं ?
श्रीमती वसुन्धरा राजे:सर, मैंने अपने भाषण के प्रारंभ में माननीय सदस्य के प्रत्येक बिन्दु का जवाब देते हुए इस संबंध में पूरा ब्यौरा दे दिया था। मैंने उन्हें यह क्लीयर कर दिया था कि जो चिन्ता उन्होंने व्यक्त की है, उसके साथ हम लोग भी अपने को सम्बद्ध करते हैं और सरकार उस चिन्ता को ध्यान में रखते हुए अभी नहीं, बल्कि पहले से ही और आगे भी एस.सी.एस.टी., बैकवर्ड, मायनारिटीज के लिए पूरी तरह से सहयोग करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, कदम उठाएगी और उस काम में हम और हमारी सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी। इन वर्गों के कल्याण के लिए कई स्कीमें हैं जिनके बारे में मैंने बताया था। जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल है, वह किसी भी योजना में कोई कमी नहीं छोड़ेगी, परन्तु इन योजनाओं को पूर्ण करने में कुछ भागीदारी राज्य सरकारों की भी होती है। जो रीजनल डैफीशिएंसीज हैं, उनको सुधारने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए, केन्द्र और राज्य सरकार, दोनों मिलकर काम करेंगी, तो इन वर्गों के उत्थान के लिए पैसा उन्हें मिलेगा और वे आगे बढ़ेंगी। इस स्थिति में मैं माननीय सदस्य से आशा करूंगी कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।
सभापति महोदय : क्या आप अपने रिजोल्यूशन को विथड्रा करेंगे ?
श्री पुन्नू लाल मोहले:सभापति महोदय, यह पूरे देश का मामला है। सभी राजनीतिक दलों के लोग गरीबों का हित करना चाहते हैं। मैं अपने संकल्प को इस शर्त पर वापस लूंगा कि क्या सरकार इस बारे में कार्य-योजना बनाकर कैबीनेट में प्रस्ताव लाएगी ?
सभापति महोदय : आप यह संकल्प वापिस ले लीजिए।
...( व्यवधान)
श्री पुन्नू लाल मोहले: स्टेट गवर्नमैंट अपना काम करें। केन्द्र सरकार अपना काम करने के लिए क्या बिल लायेगी ?…( व्यवधान)
श्री प्रियरंजन दासमुंशी:आप छत्तीसगढ़ में श्री अजीत जोगी जी का हाथ मजबूत कीजिए। …( व्यवधान)
श्री पुन्नू लाल मोहले:वह राज्य सरकार का अलग विषय है। यहां श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हाथ मजबूत करना है। …( व्यवधान)आपका लोकतंत्र खत्म हो जायेगा।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : क्या आप संकल्प वापिस ले रहे हैं ?
...( व्यवधान)
श्री पुन्नू लाल मोहले: छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बनता तो श्री अजीत जोगी जी मुख्य मंत्री ही नहीं होते । …( व्यवधान)
सभापति महोदय : क्याआप संकल्प वापिस ले रहे हैं ?
श्री पुन्नू लाल मोहले:अगर सरकार इस संबंध में बिल लाने का आश्वासन देती है तो मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।
MR. CHAIRMAN : Hon. Member, are you withdrawing the Resolution?
श्री पुन्नू लाल मोहले:सरकार के आश्वासन पर मैं प्रस्ताव विदड्रा करता हूं।
MR. CHAIRMAN: I would now put the question for leave to withdraw the Resolution.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, he has not sought the leave of the House to withdraw his Resolution.
MR. CHAIRMAN: He has sought the leave.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : No, Sir, this is Lok Sabha where he said that he would withdraw the Resolution only if the hon. Minister gives him an assurance.
MR. CHAIRMAN: His last sentence was that he would withdraw the Resolution. Anyway, I would ask the hon. Member once again whether he is withdrawing his Resolution unconditionally or whether it is on some condition.
प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर):इनका कहने का मतलब यह है कि मंत्री जी ने जो कुछ कहा है, उसके कारण मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।
सभापति महोदय : आप खड़े होकर बोलिये कि में इसे विदड्रा कर रहा हूं।
श्री पुन्नू लाल मोहले: सरकार के आश्वासन के बाद मैं इसे विदड्रा कर रहा हूं।
MR. CHAIRMAN: I would now put the question for granting the hon. Member leave to withdraw his Resolution.
The Resolution was, by leave, withdrawn.
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