Lok Sabha Debates
Further Consideration And Passing Of The Inter-State Water Disputes ... on 3 August, 2001
14.11 hrs. The Lok Sabha re-assembled after Lunch at eleven minutes past Fourteen of the Clock.
(Shrimati Margaret Alva in the Chair) Title: Further consideration and passing of the Inter-State Water Disputes (Amendment) Bill, 2001 moved by Shri Arjun Charan Sethi on the 24th July, 2001 (Concluded.) MR. CHAIRMAN : We will now continue with the discussion which was going on, on the Inter-State Water Disputes (Amendment) Bill.
We have only 28 minutes left for discussion on this Bill. … (Interruptions)
I am just pointing out to the House the facts. Two hours’ time was allotted for discussion on this Bill. There are 28 minutes left for the discussion. It is for the House to decide what it wants to do.
Dr. Raghuvansh Prasad Singh was on his feet. He may resume his speech.
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, अन्तर्राज्यिक जल-विवाद विधेयक पर बहस चल रही है। सरकार ने दावा किया कि १९५६ का इससे संबंधित पहले से कानून है लेकिन सरकारिया कमीशन की अनुशंसा के मुताबिक यह संशोधन विधेयक लाया गया है। सरकार ने दावा किया है कि वभिन्न राज्यों के बीच नदियों का पानी इधर से उधर जाता है तो विवाद होता है। इस विवाद का हल निकालने में इस विधेयक से मदद मिलने वाली है।
सभापति महोदय, दुनिया में दो तिहाई पानी है, एक तिहाई जमीन है और दो तिहाई पानी में ९७ परसैंट नमकीन तथा खारा पानी है। केवल तीन परसैंट मीठा पानी है जो नदी का पानी और जमा किया वर्षा का पानी है। इसे लेकर झगड़े होते हैं। अभी तक के इतिहास के मुताबिक जिन नदियों का पानी समुद्र में बह गया उसे लेकर खून बहा, मारकाट हुई और लूटमार हुई। सरकार ने दावा किया कि इस विधेयक से ऐसे विवाद हल होंगे। कुछ अन्तर्राष्ट्रीय नदियां भी हैं - जैसे हिमालय से आने वाली नदियां हैं। यदि उत्तर प्रदेश से शुरु किया जाए तो करनाली, सरयू नदी है, बिहार में कमलाबागान, भूतही, बागमती, गंडक, कोसी नदियां हैं। तिसता और ब्रहमपुत्र अन्तर्राष्ट्रीय नदियां है। कुछ बंगलादेश से नदियां आती हैं। गर्मियों में जब पानी की जरूरत होती है तो कम पानी आता है लेकिन वहां से बरसात के दिनों में पानी ज्यादा आता है। इस कारण बाढ़ से कुछ राज्य प्रभावित होते हैं और बड़ी बरबादी होती है। अन्तर्राष्ट्रीय नदियों के पानी को लेकर कई वर्षों से विवाद चल रहे हैं। बागमती के ऊपर नूंथर, करमईया है। वहां एक जगह बैराज और दूसरी जगह डैम बना दिया यानी एक जगह जल एकत्र करके और दूसरी जगह पानी का उधर से उधर बंटवारा करके।
जब गर्मी के दिन होते तो पानी इक्ठ्टा रखते लेकिन बरसात के दिनों में छोड़ देते। इसलिये हिमालय से आने वाली सभी नदियां उत्तर प्रदेश, बिहार के सब ऐरियाज को जल-प्लावित कर देती हैं। इन अंतरार्ंष्ट्रीय नदियों की बाढ़ से भीषण क्षति होती है।
सभापति महोदय, पौराणिक इतिहास बताता है कि भगीरथ ने पहले इस दिशा में प्रयत्न किया और ब्रहमा जी से प्रार्थना की। उसके बाद यहां जब गंगा नदी बहे, उसका पानी ज्यादा बर्बाद न हो, इसके लिये शिव जी से प्रार्थना हुई तो उन्होंने उसे अपनी जटाओं में रोक लिया ताकि पानी बर्बाद न हो। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह विधेयक इस तरह का है जैसा शिव जी ने पानी को बर्बाद होने से रोक लिया? नहीं, यह नहीं रोक सकेगा। इसलिये अंतर्राष्ट्रीय समझौता होना चाहिये। नेपाल-भारत के बीच पानी का सवाल उठता है। वह समझौता होना चाहिये। श्री कर्पूरी ठाकुर समाजवादी नेता थे और स्वंतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे बराबर कहा करते थे कि जब तक नेपाल-भारत के बीच में अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं होगा तब तक बिहार और उत्तर प्रदश के सीमावर्ती इलाके बाढ़ से बर्बाद होते रहेंगे। इसलिये सरकार इस संबंध में स्पष्ट करे कि क्या इस तरह का कोई समझौता हो सकेगा क्योंकि राज्य सरकारों के पास यह शक्ति नहीं है। यह कार्य विदेश विभाग के जिम्मे है। यहां जल संसाधन मंत्री जी बैठे हुये हैं। उनकी यह जिम्मेदारी बनती है। वह समझौता कब होगा? इस पानी से अपने देश में पनबिजली का काम हो सकता है और डैंम बनाया जा सकता है।
सभापति महोदय, मैं सरकार से यह भी जानना चाहूंगा कि इस विधेयक के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय नदियों के पानी की बर्बादी रुक जायेगी? उसके लिये सरकार के पास क्या योजना है? क्या इसके लिये आफिसरों तथा इंजीनियरों से बातचीत की गई है? आप इसका पूरा उपाय क्या करने वाले हैं?
सभापति महोदय, मैं अब अंतर्राज्यीय जल विवाद का मामला उठाना चाहता हूं। गंगा नदी हिमालय से चलती है और हरिद्वार होते हुये बिहार और फिर बंगाल में आकर फरक्का होते हुये सुमुद्र में मिल जाती है। अब बंगला देश के साथ फरक्का के संदर्भ में समझौता किया गया, लेकिन बिहार को बीच में छोड़ दिया गया। मैं इस विधेयक के माध्यम से यह सवाल उठाना चाहता हूं कि गंगा का जो पानी पवित्र होता है और जिस देश के लिये कहा गया है: " हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है " जो पानी स्वच्छ, निर्मल है,क्या उसके लिये विवाद उठ खड़ा हो। इन राज्यों के बीच में पानी के बटवारे को लेकर झगड़ा हो और बाढ़ के कारण भू-कटाव हो। कहीं एक राज्य इस तरफ है और दूसरा राज्य उस तरफ है, बीच में नदी बह रही है। भू-कटाव के कारण एक तरफ प्रोटैक्शन हो जोता है तो दूसरी तरफ नहीं होता। इससे दो राज्यों के बीच में विवाद खड़ा हो जाता है। क्या इन विवादों को हल करने के लिये इस विधेयक में इस बात का प्रावधान किया गया है? मैं समझता हूं कि नहीं किया गया है। मेरा यही कहना है कि इस विवाद को सुलझाने के लिये ऐसी स्थिति में दोनों राज्यों में बाढ़ से प्रोटैक्शन के लिये प्रावधान किया जाना चाहिये। अगर यह व्यवस्था होती तो बिहार के बक्सर और साहिबगंज क्षेत्रों में नदी से कटाव न होता, घर बर्बाद नहीं होते और गरीब लोगों को पुनर्वास के लिये दूसरे स्थानों पर न दौड़ना पड़ता।
इसलिए गंगा नदी वाला विवाद है और अन्य राज्यों से संबंधित विवाद हैं जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्रा प्रदेश में कावेरी विवाद है और अन्य नदियों पर भी विवाद चलते रहते हैं जिनके कारण कभी-कभी दो राज्यों के बीच में लड़ाई की संभावना बन जाती है। इसलिए अन्तर्राज्यीय जल विवाद विधेयक में न्यायाधिकरण बनाने का प्रावधान है, ताकि सीमित समय में इनका निष्पादन हो जाए, नहीं तो वर्षो-वर्षों तक ये पड़े रहते हैं और राज्यों के बीच में विवाद होते रहते हैं। इसलिए मै अपेक्षा करता हूं कि एक काम्प्रीहेन्सिव बिल आना चाहिए जिससे अन्तरराज्यीय नदियों से होने वाली क्षति, बरबादी तथा विवाद का निपटारा हो सके। इसके अलावा दो राज्यों के बीच नदियां एक राज्य से दूसरे राज्य में होकर गुजरती हैं, उसका निष्पादन भी होना चाहिए।
सभापति महोदय, हमारी सरकार से अंतिम प्रार्थना है कि देश में नदियों के पानी की बरबादी होती है, उस पानी से हमें लाभ हो सकता है, लेकिन हम वह लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हमारे देश में लाखों-लाख मेगावाट पनबिजली उत्पादन करने की क्षमता है। लेकिन सरकार की नीति के अन्तर्गत पनबिजली की उपेक्षा की जा रही है। इस कारण भी नदियों के पानी की बरबादी होती है और जो उसका लाभ होना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि पनबिजली को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। खास तौर से पूर्वोत्तर के राज्यों में लाखों-लाख मेगावाट पनबिजली की क्षमता है। सिक्किम, अरुणाचल और नगालैंड राज्यों की नदियों में बहुत क्षमता है। इन नदियों का पानी हिमालय से होकर ऊपर से नीचे की ओर आता है, उस पर वभिन्न जगहों पर छोटे-छोटे डैम बनाकर पनबिजली का उत्पादन हो सकता है। इसलिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और पनबिजली का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होना चाहिए।
सभापति महोदय, बाढ़ से सुरक्षा और पीने का पानी ये मुख्य मुद्दे हैं। बाढ़ में नदियों से पीने का पानी मिलता है। लोग उसे साफ करके पीने के पानी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसका भी प्रबन्ध होना चाहिए। लेकिन सर्वोच्च प्राथमिकता पनबिजली, बाढ़ से सुरक्षा, सफाई और पीने का पानी को देना चाहिए। चार तरह इस्तेमाल हो सकता है। इनकी अन्तर्राज्यीय जल विवाद विधेयक से हम अपेक्षा करते हैं। इसमें एक प्रावधान और होना चाहिए कि जो प्रकृति प्रदत्त नदियां हैं, उन नदियों की बाढ़ से देश के प्रभावित लोगों को सुरक्षा मिलेगी और इसका सदुपयोग भी हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपेक्षा करता हूं कि माननीय मंत्री जी हमारे एरिया में जो एक लाख एकड़ में जल का कटाव होता है, उसे रोकने की कुछ व्यवस्था करेंगे और गंडक और कोसी नदियों के बारे में भी सोचेंगे कि ये नदियां भी ठीक ढंग से लोगों का हित करें। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Madam Chairperson, I would just like to convey one point, through you, to the hon. Minister of Parliamentary Affairs. We are very keen that this legislation is passed today. As we could not transact any Government business for the last few days, we would like to co-operate with you. There are two or three important speakers to participate in this debate. They may not be given much time. If you can close this debate by 3 p.m. and the hon. Minister can reply before the Private Members’ Business begins, then we can pass this Bill today itself. This is my request through you to the hon. Minister of Parliamentary Affairs.
MR. CHAIRMAN : What does the Government have to say on this request?
THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): I have nothing to say. This is a very small Bill going on for the last two to three days.
MR. CHAIRMAN: This is a small Bill but every State seems to have a stake in whatever they want to say.
… (Interruptions)
SHRI PRAMOD MAHAJAN: Three-fourths of the earth is water. My only request to you is that reply and passing of the Bill….… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Yes, we will pass it.
… (Interruptions)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : The Bill may be passed today…… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: The hon. Speaker had a meeting with the Leaders of all political parties and he will make an announcement at 2.30 p.m. about the decision taken regarding the demand of a JPC.
I would request the Members to be brief because of the decision taken that the Bill has to be passed today.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : According to today’s Revised List of Business, we have to take up Private Members’ Business at 3.00 p.m. because there is a Half-an-hour Discussion at 5.30 p.m. So, we are starting it at 3.00 p.m. SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : If the House agrees, the half-an-hour discussion can be taken up at 6.00 p.m. Shri Adhir Chowdhary in whose name the Half-an-hour Discussion is listed today, is also ready for the extension.
SHRI ADHIR CHOWDHARY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): Mr. Chairman, I agree with the proposal of Shri Priya Ranjan Dasmunsi.
MR. CHAIRMAN: Is that the sense of the House?
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.
MR. CHAIRMAN: If that is the sense of the House, so be it.
Dr. Laxminarayan Pandeya.
डॉ.लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): माननीय सभापति महोदय, हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं जिसके जरिये वभिन्न राज्यों में जो नदी जल विवाद होते हैं, उनका निपटारा करने में, चाहे अधिकरण द्वारा वे निर्णीत किये जाने हों, पंचाट द्वारा निर्णीत किये जाने हों, एक लंबा समय लग जाता है। , प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। इस कारण कई राज्यों में आपस में तनाव पैदा होते हैं, मनमुटाव पैदा होते हैं और कई बार ऐसे मामले उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक चले जाते हैं और उस कारण जो लाभ मिलना चाहिए नदी जल का, वह नहीं मिल पाता। फिर चाहे इस प्रकार के विवाद हरियाणा-राजस्थान के बीच में हों, तमिलनाडु-केरल-पांडिचेरी के बीच में हो, या मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में हों। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में भी इस प्रकार का एक विवाद है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध का निर्माण हुआ और उसके बाद उसका पानी राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश में पहुंचा। लेकिन आज स्थिति यह बन गई है कि मध्य प्रदेश को जो पानी का लाभ मिलना चाहिए, वह न मिलकर बीच में नहरें तोड़कर राजस्थान वाले उसका उपयोग करते हैं और जो मध्य प्रदेश के लोग विस्थापित हुए हैं, लगभग ४०-४५ वर्ष बीत जाने के बाद भी वे विस्थापित दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको कोई लाभ नहीं है और दूसरी तरफ उसका समुचित समाधान नहीं है। पंचाट में भी मामले गए लेकिन उनका निर्णय नहीं हो सका।
जो वर्तमान अधनियम है, यह १९५६ का बना हुआ है, संविधान की धारा २६२ के तहत, और इसलिए इसके बारे में कई बार विचार-विमर्श हुआ। जब सरकारिया कमीशन ने इस बारे में विचार किया तो उन्होंने कहा कि इस पर फिर से विचार किया जाए और इसमें इस प्रकार से संशोधन किया जाना चाहिए कि निर्णयों में लंबा समय नहीं लगे और वह अवधि कम करके तीन वर्ष के अंदर निर्णय किये जाने चाहिए। इस प्रस्तुत विधेयक में इस प्रकार समयावधि तय करने की बात की गई है और कहा गया है कि जो ऐसे पंचाट बने या अधिकरण बने उनका दायित्व होना चाहिए कि पारस्परिक समझौते द्वारा इस प्रकार का निर्णय करे।
हम सब इस बात से अच्छी तरह से परचित हैं कि जल एक राष्ट्रीय संपदा है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी, जल संसाधन के संबंध में जो बैठक हुई थी, उसमें अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि क्या इस बारे में कोई नयी परिकल्पना की जा सकती है, नया विचार किया जा सकता है और उन्होंने इस बात का संकेत दिया था कि वास्तव में इस बारे में गंभीरतापूर्वक सोचकर कोई निर्णय हमें करना होगा। आज भी एक नयी स्थिति उत्पन्न हुई है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच में। छत्तीसगढ़ नया राज्य बना है लेकिन उन दोनों राज्यों के बीच में जो इंद्रावती नदी है, उसके जल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इसके लिए जो सुझाव यहां पर प्राप्त हुआ है केन्द्रीय जल प्राधिकरण के गठन का, वह मैं समझता हूं कि उपयुक्त होगा और हम उस बारे में आगे विचार करें तो निश्चित रूप से उसको मूर्त रूप दे सकेंगे।
जल एक तरफ तो बाढ़ के कारण तबाही मचा देता है और दूसरी ओर जब जल को बांध में बांधा जाता है और सीमित उपयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे प्रदेश हरित प्रदेश होकर देश की संपदा को बढ़ाने वाले वाले बन जाते हैं और इस रूप में जल का ठीक से उपयोग होना चाहिए।
सभापति महोदय, चाहे कावेरी-कृष्णा का विवाद हो, चाहे गंगा-कावेरी को लिंक करने का विवाद हो, बहुत पहले गंगा-कावेरी को लिंक करने की बात कही गई थी, वह बहुत लम्बी योजना है, वह बहुत खर्चीली योजना है, अरबों रुपए की योजना है, लेकिन उसके पीछे भी एक परिकल्पना थी कि किस प्रकार से एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर क्षिप्रा नदी बहती है, चम्बल नदी बहती है और नर्मदा नदी भी बहती है। हम नर्मदा को क्षिप्रा तक, क्षिप्रा को चम्बल तक लाकर एक ऐसी नदी जलधारा प्रस्तावित कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे सारे मध्यभारत और मालवा क्षेत्र को लाभ होगा और उससे नीचे राजस्थान तक के भाग को लाभान्वित किया जा सकता है। ये कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी ठीक से कार्यान्विति होनी चाहिए।
सभापति महोदया, कभी-कभी इन परियोजनाओं की ठीक प्रकार से कार्यान्विति नहीं होती है। कभी-कभी इन परियोजनाओं को लेकर जो बांध निर्मित होते हैं उनको लेकर आपस में बड़ा विवाद होता है। कभी बांध की ऊंचाई को लेकर और कभी किसी अन्य बात पर निरन्तर विवाद होता रहता है। नर्मदा सरोवर योजना के बांध को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय तक मामले जा रहे हैं। एक तरफ बांध की ऊंचाई को रोके जाने के बारे में कहा जा रहा है, तो दूसरी ओर बांध की ऊंचाई को बढ़ाए जाने के बारे में निरंतर तर्क दिए जा रहे हैं और नदी का जल बहता चला जा रहा है। नर्मदा सरोवर से मध्य प्रदेश को लाभ है, लेकिन उससे गुजरात को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। वह गुजरात की जीवन रेखा बनेगा।
सभापति महोदया, जैसा मैंने बताया, वभिन्न प्रदेशों के लोग अपने-अपने हित की द्ृष्टि से उसको देखते हैं और उस पर विचार करते हैं। कुछ काम ऐसे भी हैं जो ठीक समयावधि में पूरे होने चाहिए, वे पूरे नहीं हो रहे हैं।चाहे फिर वह बाण सागर परियोजना हो या मध्य प्रदेश की अन्यान्य परियोजनाएं हों, उन परियोजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद उनका लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए उनके बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन परियोजनाओं के बारे में ठीक से विचार करें ताकि जो करोड़ों रुपया उन पर लग रहा है, उसका फायदा देश को मिल सके क्योंकि परियोजनाओं की जो आयोजना है, जो उनकी लागत है, आपस के विवाद के न सुलझने के कारण वह निरंतर बढ़ती जा रही है। एक तरफ विवाद के कारण लागत बढ़ रही है और दूसरी तरफ जो विस्थापित हो रहे हैं उनको भी फायदा नहीं पहुंच रहा है।
१४.३२ ण्द्ध. (अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि नदी जल विवाद को सुलझाने की द्ृष्टि से विधेयक बहुत छोटा है, लेकिन यह अत्यावश्यक है, इसे पारित किया जाना चाहिए। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि यह एक ऐसा निरापद विधेयक है जिसके कारण हमारे जो नदी जल विवाद हैं, उनको ठीक प्रकार से सुलझाने के लिए एक गति प्राप्त होगी और न केवल योजनाओं को समय में पूरा कर सकेंगे बल्कि देश के वभिन्न भागों और भिन्न-भिन्न प्रदेशों को जो लाभ मिलना चाहिए, वह लाभ उन्हें हो सकेगा।
१४.३४ hrs. श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, हम अन्तर्राज्यीय जल विवाद संशोधन विधेयक २००१ पर चर्चा कर रहे हैं जिसकी सिफारिश केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में बने सरकारिया आयोग ने की है। पानी का सवाल हमारे देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सवाल है और सही मायने में बात यह है कि हमारे देश में पानी की कमी नहीं है। अगर इस देश में कोई संकट है, तो वह कुप्रबन्धन का है। एक तरफ बेशुमार पानी है और दूसरी तरफ सूखा है। अगर हम अपने देश के एक भाग के पानी का संचय कर लें, इकट्ठा कर लें और जहां पानी ज्यादा है, वहां से उस ज्यादा पानी को सूखे के इलाकों में डायवर्ट कर दें, भेज दें, तो मैं समझता हूं कि हमारे देश की पानी की समस्या हल हो जाएगी। हमारे देश में पानी बरसात और नदियों, दो ही तरीके से मिलता है।
बरसात का भी आधे से ज्यादा पानी हमारे देश में बेकार चला जाता है, उसका प्रयोग नहीं होता। यही हाल नदियों के पानी का है। पानी की समस्या अत्यधिक महत्वपूर्ण समस्या है।
१४.३५ ण्द्ध. (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा पीठासीन हुईं) देश के विकास के लिए, खास तौर से देश के आर्थिक विकास के लिए ९० के दशक में आर्थिक उदारीकरण के नाम पर प्रयास शुरू हुए लेकिन यह तथ्य सामने है कि हमारे देश में आम आदमी और ज्यादा परेशान हुआ है और यहां बेरोजगारी बढ़ी है। सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि अगर देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाना है, सशक्त बनाना है, आर्थिक रूप से सुद्ृढ़ करना है तो कृषि ही एकमात्र रास्ता है। सरकार ने देश के समुचित विकास न हो पाने के लिए सुविधाओं की कमी को स्वीकार किया है। उन सुविधाओं की कमी को स्वीकार करने के बाद सरकार ने इस देश के समुचित विकास के लिए सड़क, बन्दरगाह, यातायात, बिजली, पैट्रोलियम, स्टील, सीमेंट आदि को शामिल करके एक वृहद ढांचा तैयार किया है।
यहां जल संसाधन मंत्री बैठे हैं। मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि जब तक आप मूलभूत ढांचे में सिंचाई को शामिल नहीं करेंगे तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। हमारे देश का बजट ३,७५,२२३ करोड़ रुपये का बना है। देश के ७० प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं, सिंचाई खेती का प्राण है लेकिन हमारे देश में कृषि के लिए सिर्फ ३३०० करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं जो एक प्रतिशत से भी कम है। इस देश में जब तक समुचित सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी तब तक यहां का किसान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए आज आवश्यकता है कि विकास का जो मूलभूत ढांचा हम तैयार कर रहे हैं, उसमें सिंचाई को प्राथमिकता देनी होगी।
हमारे देश में २९ प्रतिशत भूमि वेस्टलैंड है। अगर उस जमीन में पानी चला जाए, सिंचाई की व्यवस्था हो जाए तो वह जमीन भी उपजाऊ हो सकती है। हमारे देश में उसका कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं हुआ। जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया कि आज हालत यह है कि जहां उड़ीसा में बाढ़ से सैंकड़ों, करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ वहीं गुजरात में सूखे से ६,८८१ करोड़ रुपये की फसल नष्ट हुई। यह इस देश का अत्यधिक गंभीर सवाल है। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में मंत्री जी ज़रा गंभीर हों। सबसे बड़ा दुखद पहलू यह है कि अब तक आपकी कोई राष्ट्रीय जल नीति नहीं बनी है। मई के महीने में आपने वभिन्न राज्यों के लोगों को बुलाया था, सम्भवत: सिंचाई मंत्रियों को बुलाया होगा और नैशनल वाटर रिसर्च काउंसिल की मीटिंग थी। उसका एजैंडा भी था, जल के बंटवारे पर चर्चा भी हुई थी लेकिन उस पर कोई सहमति नहीं बनी। सम्भवत: आपने राज्यों के सिंचाई मंत्रियों की कोई कमेटी बना दी। आज तक उसकी कोई रिकमैंडेशन नहीं है। वभिन्न राज्य पूरा पानी चाहते हैं। इन सब सवालों पर हमारे देश में जितनी गंभीरता होनी चाहिए, उतनी नहीं है। अभी आप नया अभिकरण बनाने वाले हैं। हमारे देश में पहले से पांच ट्राइबुनल हैं। गोदावरी जल विवाद ट्राइबुनल, कृष्णा-नर्मदा जल विवाद ट्राइबुनल, कावेरी, गोदावरी, रावी, व्यास जल विवाद ट्राइबुनल है लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि ट्राइबुनल्स, जिन राज्यों के बीच कोई फैसला करना होता है, वह उन पक्षों को पूरा संतुष्ट नहीं कर पाते क्योंकि पानी के सवाल पर हर राज्य भिड़ने के लिए तैयार बैठा है। सतलुज-यमुना लिंक नहर परियोजना का जो विवाद है, जिससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली की पानी की समस्या का काफी हद कर निवारण हो सकता है, लेकिन बीसियों वर्षों से वह विवाद पड़ा हुआ है लेकिन आज तक उसका कोई परिणाम सामने नहीं आया। इसलिए इन सब मामलों पर गंभीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है। इस अभिकरण के बनने के बाद भी, कोई निश्चित सीमा तय नहीं करेंगे, राज्यों को तत्काल विश्वास में लेकर फैसला नहीं करेंगे, तब तक कोई अच्छा परिणाम निकलने वाला नहीं है। डा. रघुवंश जी ने ठीक ही कहा कि विवाद सिर्फ राज्यों के बीच नहीं है, नदी जल विवाद अन्तर्राष्ट्रीय भी हैं। नेपाल से जो नदियां बहती हैं, वे नदियां पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में हर साल नुकसान करती हैं तो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिन्दुस्तान को दूसरे देश की नदियों से जो हानि हो रही है, इस पर भी आपको विचार करने की आवश्यकता है। मैं आपकी मार्फत यही निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक अच्छा प्रयास है, लेकिन जब तक आप वभिन्न राज्यों को विश्वास में नहीं लेंगे, इस देश में जब तक राष्ट्रीय जल नीति नहीं बनेगी, तब तक इस देश में पानी की समस्या का हल नहीं हो सकता।
मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस देश में पानी की समस्या का हल नहीं हुआ तो इस देश में तबाही और बढ़ेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता।
*SHRI G. PUTTA SWAMY GOWDA (HASSAN): Madam Chairman, I thank you very much for giving me an opportunity to speak on this vital Amendment Bill, the Inter-State Water Dispute (Amendment) Bill, 2001. I express my gratitude to you Madam for permitting me to speak in Kannada, my mother tongue.
Almost all the States in our country are affected by these water disputes. In some States we find severe drought prevailing and on the other hand we find the havoc of floods in some other States. Hence there is no equidistribution of water resources. Therefore, naturally there is no uniform development of States. There is an urgent need to bring a national water policy to resolve all the water disputes in the country. The Hon. Minister should bring a comprehensive Bill.
This Amendment Bill has three important aspects. The Centre should have the authority to appoint two or more assessors. The second point is to consider the order of the tribunal equivalent to the Supreme Court order. The third point is to maintain data bank and information system at the national level for each river basin which shall include data regarding water resources, land, agriculture and matters relating thereto, as the Central Government may prescribe from time to time.
These water disputes are prevailing for the last two centuries. Some States are using more water than suggested in the Act. The people of the affected States will loose faith in democracy if this attitude continues and the Centre tries to politicalise the issue. Common people are aware of the happenings throughout the country. They have understood their rights and demand their dues. Therefore, the Centre cannot do anything they think right. They should try to know the pulse of the people of all the States.
__________________________________________________________________*Translation of the speech originally delivered in Kannada.
This Act (1956) provides for the setting up of Tribunals when there are disputes of river waters between States. The Centre has the responsibility to collect all the related information and to pass it on to the Tribunal. The present Government at the Centre is playing tricks in this regard. It is taking sides of some States.
Madras Presidency has always deprived Mysore State from optimum utilisation of water resources. It also did not allow Mysore State to construct any dam. It went on giving one or the other reason.
One agreement was signed between the above two provinces during 1892. This was one-sided agreement. It said that Mysore has to release more water to Madras Presidency. Again another agreement was signed in 1924 between these two provinces. Again it was in favour of Madras Presidency. Later on Allahabad High Court gave a judgement regarding this river water dispute. Unfortunately this judgement was not taken seriously, particularly by Madras Presidency. Now, the Centre has set up tribunal to look into this matter. It has given its interim order stating that Karnataka has to release 205 TMC of water. How can Karnataka release 205 TMC of water if there is no sufficient rainfall in the catchment area? In fact, more water is collected in the Cauveri command area in Karnataka State. Hence, Karnataka has the right to use more water of Cauveri river.
Now, Tamil Nadu, altogether is utilising over 550 TMC of water. The position of Karnataka is not at all satisfactory. The farmers of Cauveri delta in Karnataka have already expressed their dissatisfaction in this matter. There were agitations also by the farmers opposing the interim order of the tribunal.
The same problem prevails with regard to Krishna river water also. Our neighbouring State has started construction of five major projects with the estimated expenditure of ten thousand crores. Strangely, Centre is encouraging this act of our neighbouring State. This is gross violation of he Bachawat Award and the Centre should intervene immediately and stop the construction of these five major river water projects. Our Chief Minister has already met the Hon. Prime Minister to discuss this serious matter. He has expressed his unhappiness about this new development which has taken place in our neighbouring State. The Centre should protect the rights of all States. It is the custodian of Constitution. It has the responsibility of being the guardian to all States. Karnataka is all set to knock at the doors of Supreme Court. The Karnataka Legislative Assembly in its meeting on 25.6.1991 unanimously opposed the interim order of the tribunal as it is against the interest of the people of Karnataka and natural justice. Legislative Assembly opposed the order stating that it does not come under the purview of the Tribunal. It is time to resolve such serious problems to avoid confrontation and to maintain unity and integrity of the country. The State Assembly has appealed to the Centre to bring in appropriate amendments to the 1956 Act to resolve the water disputes amicably and to give proper guidelines to the tribunal.
Sarkaria Commission has also given its suggestions in this regard. Therefore it is very essential for the Centre to see that all the water resources are distributed properly without any prejudice to any State. Then only it is possible for the States to attempt for the all round development.
The Centre is not providing necessary assistance to Karnataka to utilise the Cauvery and Krishna waters. Karnataka is also not getting the required financial assistance from the World Bank. 28 taluks of Cauvery command area are reeling under severe drought situation. The people of these taluks and cattle do not have water. This is the situation in my State. I therefore urge upon the Hon. Minister to personally study this problem very seriously and to come to the rescue of the people of Karnataka. I request him to bring a comprehensive Bill, and to announce National Water Policy without any further delay.
Madam, I thank you once again and with these words I conclude my speech.
श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान बहुत पिछड़ा प्रदेश है। पहाड़ी है, रेगिस्तानी है और यहां की जनसंख्या, यदि आप विचार करें, इस समय के भारत वर्ष के पूरे प्रान्तों के हिसाब से राजस्थान की जनसंख्या और क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। राजस्थान के साथ भेदभाव हो रहा है। गाडगिल फार्मूले में भी यह कहा गया है, जो मरु क्षेत्र है, रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के लिए रियायत की जानी चाहिए। विषम परिस्थिति होने पर भी राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि नदियों में जितना पानी है, उसका केवल एक प्रतिशत पानी ही राजस्थान को प्राप्त होता है। राजस्थान एक मरु प्रदेश है और वर्षा की हम पर कृपा नहीं है। अब की बार थोड़ी सी बारिश बाड़मेर और जैसलमेर में हुई है, अन्यथा वर्षा नहीं होती है और सारे बांध सूख गए हैं। इसलिए निवेदन है कि नदियों का पानी राजस्थान को प्राप्त हो जाए, क्योंकि राजस्थान भी भारत के नक्शे में एक बड़ा प्रदेश है, तो उसका भी भला हो सकेगा। यहां पर मेरा निवेदन करना यह है कि बड़ा प्रदेश होने के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि सरस्वती नदी, जो लुप्त हो गई है, उस सरस्वती नदी को ठीक किया जाएगा और उसके बाद गंगा का पानी भी पूर्वी राजस्थान को दिया जाएगा। इस संबंध में जितने हमारे डिस्प्युट्स हैं, वे भी सारे तय किए जायेंगे ।
मेरा निवेदन है कि राजस्थान के कई हिस्सा पानी से वंचित हैं। गंगा का जल भी हमको नहीं मिला है। रावी-व्यास नदी से संबंधित जो अनुबन्ध हुआ था, वह भी जल वितरण से संबंधित झगड़ा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में ज्यों-का-त्यों बना हुआ । राजस्थान के मुख्य मंत्री चाहे भैरोसिंह शेखावत जी रहे या अब वर्तमान मुख्य मंत्री, अशोक गहलौत जी हैं, उन्होंने भी इस प्रकार के प्रयास किए, लेकिन रावी-व्यास का झगड़ा तय नहीं हो पाया है। इसी प्रकार रोपड़-हरिकेश-कीरतपुर हैडवक्र्स का भी सारा मामला अटका हुआ है। मेरा निवेदन करना यह है कि राजस्थान नहर एक प्रमुख नहर है, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच की नहर है, वहां पर भी कई लोग बसाए जा सकते हैं। जो लोग खेती नहीं करते हैं उनको बसाया जा सकता है, खेती करने वालों को भी बसाया जा सकता है और बार्डर क्षेत्र होने के कारण सैनिकों को भी बसाया जा सकता है। राजस्थान सरकार को भारत सरकार की ओर से ६० करोड़ रुपये की राशि राजस्थान नहर को पूरा करने के लिए दी जा रही थी, वह मिलनी भी बन्द हो गई है। राजस्थान नहर एक बहुत बड़ी नहर है । आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान सरकार ने ऐसी क्या गलती कर दी, मुझे मालूम नही है, जो यह राशि मिलनी बन्द हो गयी है। मैंने राजस्थान के मुख्य मंत्री से बात की और वहां के जल संसाधन मंत्री से भी बात की, हमारी कोई त्रुटि नहीं है और राजस्थान नहर को पूरा करने के लिए भारत सरकार से ६० करोड़ रुपए की राशि दी जाया करती थी, वह बंद कर दी गई है। मेरा संक्षेप में निवेदन करना यही है कि राजस्थान के साथ अन्याय हो रहा है और भारतवर्ष के नक्शे में भी राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है, जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से भी राजस्थान को जल प्राप्त होना चाहिए। सभी नदियों के पानी को जोड़कर यदि कुछ नदियों में पानी मिल जाए, रावी-व्यास से जल नदियों में डाल दिया जाए, यदि इस प्रकार की व्यवस्था की जाए, तो राजस्थान के साथ न्याय हो सकेगा।
मुझे इतना ही आपसे निवेदन करना है कि राजस्थान को भी पानी मिले और इस समस्या को सर्वोच्च आधार पर विचार किया जाना चाहिए। महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।
SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (SIVAGANGA): Respected Madam, I will restrict myself to one point, that is, the Sarkaria Commission Report is the inspiration based on which this Bill has come before this august Parliament.
15.00 hrs. The title of the Sarkaria Commission Report says, ‘Optimum utilisation of water resources and need for comprehensive planning’. They have made six recommendations. Out of those six recommendations, five were before us as amendments. But a very important recommendation has been made in para 17.6.02:
"The Inter-State Water Disputes Act should be amended to empower the Union Government to appoint a tribunal suo motu if necessary when it is satisfied that such a dispute exists in fact."
This is a very important recommendation on the basis of the experience we have come across in the past about eight decades since the Government of India Act, 1919, where for the first time irrigation has been placed as a subject of the Provinces, a reserved subject. It was obligatory on the part of every Province and Princely State to get the prior approval of the Secretary of State before executing any irrigation project on an inter-State river.
Subsequently, in 1935, when the Government of India Act, 1919 was repealed and replaced by the Government of India Act, 1935, it totally altered the earlier law and brought irrigation under ‘transferred subject’ within the sole legislative jurisdiction of the Provinces and Princely States. Actually, the appellate jurisdiction alone was given to the Governor-General but the subsequent events happened in the various Provinces and Princely States have brought it to a stage where there should be somebody to arbiter and somebody to look into it. Somebody should be superior so that they can decide over the inter-State river water sharing problems.
I would like to quote a provision under article 262 of the Constitution. Article 262 (1) says:
"Parliament may, by law, provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of or in any Inter-State River or valley."
In the same way, we have got the powers of the Central Government that are given at entry No.56 of List I of Schedule VII of the Constitution of India. It says:
"Regulation and development of inter-State rivers and river valleys to the extent to which such regulation and development under the control is declared by Parliament, by law, to be expedient in the public interest."
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam, what about Private Members’ Business?
MR. CHAIRMAN : It was decided earlier that Private Members’ Business would start at 3.30 p.m. and go on up to six o’clock, when the Half-an-Hour Discussion would be taken up.
SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN : These provisions enable the Constitution-makers to give more power to the Central Government. This is why, the Sarkaria Commission has also made vast recommendations and substantiated and justified why this sort of a suo motu power should be given to the Central Government.
In our practical experience, we have seen that whenever there is an Inter-State Tribunal constituted, there is a lot of agitation in one State or the other. Then, the Union Government alone can interfere and settle the disputes. Otherwise, the disputes would remain forever, leaving a bad taste among the neighbours, because originally we were ruled by kings and princes and we are still having that type of a mindset when we talk about inter-State problems.
When it comes to space, it is free. There is no territorial dispute over space. In the case of sea also, except for certain areas, other areas are common. Why should rivers not be taken as common areas? Why could these resources not be divided amongst the people of India without any discrimination or territorial problems? Therefore, I request the hon. Minister that the Government should have a thinking to bring about this recommendation into effect when we want to have a federal set up. The States should also come forward to have this type of an arbitrator.
Then only the problems can be solved because this Bill has given a very good thing, that is, time limit is given for every report to be submitted within three years and extended period of one year. But at the same time, this sort of suo motu position should be there. Then only the Union Government can settle disputes when the disputes can be raised beyond geographical and territorial limitations.
श्री रामानन्द सिंह (सतना): मैडम, प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस का समय तीन बजे था और अब तीन बज गये हैं।
सभापति महोदय : आप हाउस में नहीं थे। हाउस की सहमति से वह समय साढ़े तीन बजे कर दिया गया है।
SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE) : Respected Madam Chairperson, through you, I would like to draw the attention of the Union Government to only one problem. River Subarnarekha goes through three States, namely, Bihar - now Jharkhand - West Bengal and Orissa. For augmentation of irrigation facilities and water resources, various projects have been proposed over Subarnarekha. My point is that for the augmentation of water resources in Bihar and Orissa, the Central loan assistance has been granted under World Bank scheme, but for the West Bengal part of river, it has not yet been done so far as Central assistance is concerned.
The West Bengal Government had initiated to execute the proposal, but due to lack of adequate money, the progress of this project could not be possible. So far as I know, the West Bengal Government has proposed for Central assistance under AIBF, for completion of this project. I think, to complete this project, around Rs. 600 crore are required. The proposal is sent to the Government. I would like to request the Union Government to grant it so that the project can be implemented within the stipulated period.
MR. CHAIRMAN: Shri K.P. Singh Deo. You should complete in five minutes.
SHRI K.P. SINGH DEO (DHENKANAL): Madam, I will take only three minutes.
I would like to compliment the Minister, who is from my State also, for bringing this amendment, although my friend Shri J.S. Brar does not agree with me. It is a question too late but too little. The objects and reasons for bringing this Bill refer to the Sarkaria Commission. It is only going to give effect to the data bank. As has been said so articulately by all sections of the House, starting from the southern tip Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh right up to Kashmir and starting from Alamatti, if you go through all rivers, Beas, Brahamani, Cauveri – it will be all the 26 alphabets of the English language – in the last 50 years, we have not been able to sort out problems which are contentious, which are vexatious as well as complicated.
This is also what the Sarkaria Commission has stated, observed or concluded, and it has been reported. You cannot just have the data bank because the vote bank has prevented it for the last 53 years. I do not know whether this National Democratic Alliance, which has so many representatives from the States, is going to achieve anything excepting giving lip sympathy on this.
In spite of the Tribunals, which have been set up under the original Act of 1956 as well as the amended Act in 1986, they have neglected the main thing, that is, looking after the river basins. Today, the fact is that India has not husbanded its water resources. In fact, one of the former Attorney Generals has said:
"The result has been that India has failed to develop its water resources through integrated river basin development, and incessant conflicts over rivers between States have become common. Even disputes settled by awards of Inter-State Tribunals have now revived."
Even the Supreme Court’s judgment, which sought to equate the Tribunal’s judgement with that of the Supreme Court, has not seen the light of the day because of political movements and manipulations or whatever may be the reason. Your intention is to give the Tribunal’s judgment the same status as that of the Supreme Court’s judgement. However, even the Supreme Court’s judgement has not seen the light of the day. What is required is not only a data bank, but also an institutional arrangement because water is a national resource. The States are too poor, too impoverished. Take for instance, your and my own home States Orissa. Successive years of droughts, cyclones, floods, hailstorms have broken the backbone.
Yesterday, I had an Unstarred Question, which the hon. Minister of State for Railways had replied. Last year, they were very kind enough to give Rs. 110 crore for the Rengali Project. It started with an estimate of Rs. 273 crore, and now it has gone up to an astronomical figure of Rs. 3,000 crore or something. In spite of giving Rs. 110 crore, only 60 per cent of work has been completed. It is a truncated canal and not a full canal. We had the severest drought this year in Orissa, but not a drop of water could be given because they could not cross three railway lines, that is, Talcher-Sambalpur, and Talcher-Puri. It is because somebody forgot to take permission in the last 20 years. The answer given yesterday was that, "The Orissa Government has not been able to pay six crores of rupees to cross those railway lines".
"Water, water everywhere, all the boards did will sink;
water, water everywhere, but not a drop to drink."
Our farmers did not get a drop of water this year, though plenty of water is available.
Madam, the recent floods in Orissa bear testimony to the fact that two-thirds of the water of Mahanadi, Brahmini and Subarnalekha Rivers which originate in Madhya Pradesh comes from outside orissa. The river waters flow into Orissa, and there is no way of controlling them. Therefore, this institutional approach of river basin development or a river board is required, which is part of the law. Under the original Act, the Centre can do this. There will be conflicting requirements and interests between States. I agree with Shri Jagmeet Singh Brar because Punjab has its interests. However, we are the sufferers because no action has been taken by the Central Government so far. After a long, long time, Orissa has its own man as the Cabinet Minister in the Ministry of Water Resources. I am sure, Orissa will get its due along with other States like West Bengal and Bihar. We have all common rivers. Similar is the case with Krishna-Godavari basin.
With the completion of the Indravati Project, today there are no more starvation deaths in Kalahandi. Now, they are exporting Basmati.However, this Indravati Project took 30 years. Shri P.K. Deo, former M.P., pleaded for 28 years in this House, that is, right from 1952. Ultimately, he got it. In 1977, Shri Morarji Desai went and laid the foundation-stone. Now, the Indravati Project is complete. If it takes 20 or 30 years, one whole generation will be wiped out. Therefore, now that the Constitution is being reviewed, I would appeal that let this be referred to them to see how it can be implemented quickly and completed in time. It should not remain as a pious hope, as has been brought about by this Amendment Bill.
MR. CHAIRMAN: Shri Brar, I can only allow you to ask two questions if you have to. It is because the Minister would require 15 minutes to reply to the debate. I am allowing you to ask just two questions.
SHRI J.S. BRAR : Madam, I will take only half a minute.
MR. CHAIRMAN: We cannot ignore Punjab. It is the `rice bowl’ of India.
SHRI J.S. BRAR (FARIDKOT): The spirit of the Water Dispute (Amendment) Bill seems to have its foundation in the recommendations of the Sarkaria Commission. As we poor folks understand, the spirit of the Sarkaria Commission was to grant more powers to the States and not take away the powers that are already vested with the States. I would like to give an example here. I have full sympathy with my senior colleague Shri K.P.Singh Deo and his State, Orissa in this matter.
Madam, there were four Tribunals which gave Awards given for Punjab on river water disputes. But not a single Award has been implemented uptill now. For example, the Indira Gandhi Award of 1976, then the Rajiv – Longowal Accord and then the Reddy Tribunal. But the problems have remained the same. I would like to remind the hon. Minister here that in the year 1994, when Shri V.C.Shukla was the Minister for Water Resources, there was a debate on water resources during the discussion on the Demands for Grants of that Ministry. It was a very interesting debate. I would like the hon. Minister to go through that debate. Many Members participated in that debate and they represented the views of their respective States.
MR. CHAIRMAN: Please ask the question.
SHRI J.S. BRAR : Madam, the present Chief Ministers of the States of Punjab and Haryana, Shri Prakash Singh Badal and Shri Omprakash Chautala had always been accusing the Congress saying that the Congress Party did not settle the dispute. Now, they are very good friends. I would like to know, when the hon. Minister replies to the debate, what were the views of these two Chief Ministers regarding the construction of the Sutlej-Yamuna link canal. Did they have similar views on the subject or they had differing view points on the subject?
Madam, the second point is that I understand that irrigation and hydel issues are State subjects under item 17 of the State List and further under article 162 and 246(iii) of our Constitution. It says that the full and exclusive Legislative and Executive powers lie with the State.
Madam, there are good amendments in this Bill, like the data bank collection and such other things. But I would like to remind the hon. Minister that while he brings in this amendment, he should not curtail the powers of the States. The States should be taken into confidence, otherwise this problem will again come up and it would remain a jinxed problem.
MR. CHAIRMAN: Shri Brar, I am sorry, I had to rush you. It is because we have to pass this Bill by 3.30 p.m. today.
THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI ARJUN SETHI): Madam, I am very much thankful to all the hon. Members who have participated in the discussion on this amendment Bill and made their contributions with suggestions.
Madam, so far as the tenor of the Bill is concerned, almost all the hon. Members who have participated in the discussion have supported this measure. In fact, they have urged upon the Government to implement the Awards and also to have a National Water Policy. Some of the hon. Members have found fault with the Government saying that there was no National Water Policy. I would like to remind them that there is a National Water Policy in existence since 1987. The present NDA Government is trying to improve upon some of the missing links so that the National Water Policy can be more meaningful and the water that goes waste could be saved for the benefit of the country as a whole.
In regard to the point on Sarkaria Commission’s recommendations, I have earlier stated in my introductory speech that this Bill is primarily intended to implement those recommendations. Hon. Member Shri Nachiappan questioned as to why the Government is not thinking of setting up tribunalssuo motu. As I have stated earlier, this Bill is being brought forward mainly to implement the Inter-State Council’s recommendations. Whatever was agreed upon in the Inter-States Council is sought to be implemented through this Bill. Establishment of tribunals suo motu has not been agreed to in the Inter-State Council and, therefore, it has not been included in the Bill. I would have been very happy if this provision could have been included in the Bill since it would certainly give power to the Central Government to set up suo motu this kind of tribunals, so that they can adjudicate inter-State water disputes.
Hon. Member, Shri Brar has expressed certain apprehensions. No doubt, the Sarkaria Commission was set up to go into Centre-State relationship. But these recommendations have been incorporated in Sarkaria Commission Report and almost all the States have agreed with them in the Inter-State Council. That is the reason why this Bill has been brought forward.
So far as the dispute on Sutluj-Yamuna Link Canal is concerned, we are having continuous interaction with the Governments of both the States, Haryana and Punjab. In fact, more than once the two Chief Ministers have met me and I have held discussions with them. They are trying to resolve this issue amicably. I am also trying my best to resolve this long-pending dispute amicably. By achieving a consensus on all the contentious issues between the two States, this inter-State dispute can be resolved. I think this will happen very soon since both the Chief Ministers are very much eager to have this dispute resolved.
I am also happy that the Members who have participated in the debate here are very much eager that these tribunals which would be set up should give timely awards. The whole intention of this Bill is to get timely awards. That is why we have provided timeframes in the Bill itself. When a particular State Government requests the Central Government for constitution of a tribunal, the Central Government will constitute it within one year. The tribunals are given a timeframe of three years for passing the award. During the period of three years the tribunal can look into the dispute and can give its award within three years. If there is any difficulty and if the tribunal requires more time, the Central Government can extend the period by another two years. So, we are providing time limits for adjudication of inter-State water disputes. I think the hon. Members will appreciate the fact that the Government is eager and equally concerned to solve these disputes in the interest of not only the States but also the entire nastion.
Madam Chairperson, we have also provided here another very important clause which is very unique in character. The decision of the Tribunal, after its publication in the official gazette by the Central Government under Section 1, shall have the same power as an order or decree of the Supreme Court. This is very much needed. I think, all the hon. Members would appreciate it.
I do not wish to take more time of the hon. House. I, therefore, once again appeal to all the hon. Members as also the hon. Chairperson that this Bill may be passed. Thank you.
SHRI K. MALAISAMY (RAMANATHAPURAM): Madam, the hon. Minister has not answered my query which I raised while in my speech. It was about clause 9A(2) which empowers the Central Government to have its own machinery to verify the data. My point is that the data cannot be verified about water. Water by nature is dynamic. Once at a particular point when the water flows, the data is taken. It cannot be verified at a subsequent period of time. That is infructuous. It cannot be implementable.
So, why does he have a clause which is not at all recommended by the Sarkaria Commission? It is a new insertion. My argument is that it will pose a problem.
So, the hon. Minister should state whether he is going to have this clause 9A(2). What is the purpose of having it when it is not going to be implemented at all? It is impractical.
SHRI ARJUN SETHI: Madam, yes, certainly he raised it during his speech. I forgot to answer it earlier. In this regard, my submission is that unless the data is available with the Central Government, it cannot be done. Once the data is available with the Central Government, they can analyse it and they can also provide this data to the Tribunal itself to give the award on time, otherwise verifications by the Tribunal itself will be time consuming one.
SHRI K. MALAISAMY : Mr. Minister, you do it. You cannot verify it. That is what I am trying to say. You have your own data, you have your own point and you make your own assessment. But you cannot verifyy the data taken by the States.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : I think, we cannot have a question-answer session here. The hon. Minister has answered in general terms.
… (Interruptions)
SHRI ARJUN SETHI: Madam, I could say this much that there is no need of any apprehension of this kind at all. We all are eager to treat water as a national asset. We should use it so quickly that all the people of this country get benefit of it.
SHRI K. MALAISAMY : I am in full agreement with his amendments except this clause 9A(2). I endorse his views and welcome this Bill.
MR. CHAIRMAN: Every question cannot be answered in such a short period of time.
SHRI ADHIR CHOWDHARY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): Madam, the hon. Minister has not answered the questions raised by Shri K.P. Singh Deo.
SHRI ARJUN SETHI: Shri K.P. Singh Deo is a very good friend of mine. Both of us hail from the same State. You need not worry. We can discuss among ourselves.
MR. CHAIRMAN: I think, both of you can have dinner and get your points sorted out! The question is:
"That the Bill further to amend the Inter-State Water Disputes Act, 1956, be taken into consideration. "
The motion was adopted. ---------
MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause-by-clause consideration.
"That clauses 2 to 8 stand part of the Bill. "
The motion was adopted Clause 2 to 8 were added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.
SHRI ARJUN SETHI: I beg to move:
"That the Bill be passed."
MR. CHAIRMAN: The question is:
"That the Bill be passed."
The motion was adopted
------------
… (Interruptions) SHRI J.S. BRAR (FARIDKOT): I just want to tell him one thing. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : No. You may please sit with him and talk to him. … (Interruptions) No. This cannot go on. Shri Brar, you can sit with him and talk to him.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: The Bill is passed and the matter is over. I cannot allow.
… (Interruptions) MR. CHAIRMAN: No. Please do not break the tradition of the House. No reply can come from the hon. Minister.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: No. This cannot go on record. I am sorry. Nothing is going on record.
(Interruptions)* MR. CHAIRMAN: It cannot go on record. Shri Brar, nothing is going on record. There can be no answer from the hon. Minister.
(Interruptions)* * Not Recorded